[ Shri Alvares]
sector; both these sectors occupy 8 very important position in our social and economic life.Let us consider for one moment what the result of the administrative success in the rural sector is.We have a rural works programme Initiated whereby we are expected to spend Rs 150 crores in the Third Five Year Plan.It was meant to provide employment to the underdeveloped, to the under- employed and the unemployed to the extent of 100 days in a year per person.We will have an unemployed population by the end of the Third Five Year Plan of 12 million.To add to that is underemployed population of between 15 and 18 million persons.This underemployment and unemployment of such a large number of people is drag on the economy and whatever progres may be made in some directions, it is bound to be negatived by the consumptive standards of these 30 million people.Therefore, this rural works programme was welcome innovation inasmuch as it provided employment by investing Rs.150 crores.But I am sorry to say that during the first three years of the Third Plan only Rs.6 crores out of Rs.150 crores have been utilised.That is the performance of the administration charged with a very serious responsibisity.Now, let us take the question of the public sector.This House has witnessed for some time now the severe criticism about the performance of the public sector.The public sector not merely builds up the infra- structure of our economy but it is our pride and our life line.Therefore, as a socialist, I am very much concerned with the performance of the public sector and with its success.We want it to grow, we want it to become more and more successful inasmuch as we want it to become a model of industrial development in the country.The public
sector has neither lived up to its expectations nor to its promises.In the past few years, we have noticed that the public sector has incurred quite a few losses.Apart from the fact that these losses are sometimes natural, in these cases they are not so, they are either because of a lack of good administration or for a lack of planning or for some other reason not acceptable.In 1962-63, all the 46 companies in the public sector made an aggregate loss of Rs.12.38 crores.If we examine the break- up of the losses, we find that though 11 of these companies made a profit of Rs.6.4 crores, the remaining 35 companies made a loss of Rs.23.91 crores.This is a very serious situation.When we consider that it is our policy to expand the public sector, surely one would ask a serious question as to whether in the face of this performance of the public sector any expansion would be justified.Therefore, looking at this performance and keeping in mind the strategic role of the public sector.I would venture to suggest that we may have a moratorium on the expansion of the public sector in the last year of his Plan so that we can concentrate all our energies and utilise financial resources fully in bringing all the public undertakings to a pitch of efficiency, proficiency and also profit.I am sure this suggestion, so unusual, will do a good service to the public sector; for without a corresponding measure of increasing the efficiency it will only bring the public sector to a great disrepute.It is, therefore, to protect the prestige of the public sector that I am making this suggestion hat we may have a moratorium and expansion in the last year of the Plan and concentrate all our energies in bringing them up to the full production level and to a full profit- making venture so that when we embark on the Fourth Plan, we shall have the advantage of an efficient administration and a great experience.Similarly, there is the question of the fiscal measures undertaken by the
Government.I had said earlier that the fiscal policy must come to terms with our economic policy.In the concessions that the Finance Minister made this morning, I do not see any such connection between the two.Rather, I find that the Finance Minister has succumbled to the pressures of the private sector.The concessions that are made in the private sector only help to strengthen the stranglehold of the private sector upon the capital structure of the economy.CHAITRA 28, 1886 ( SAKA)
Shri Morarka: What are the particular concessions you are referring to?Shri Alvares: I have got very little time at my disposal.Shri Morarka: You must tell us.Shri Surendranath Dwivedy ( Kendrapara): You give your time, 10 minutes more from the Congress side, to him and he will tell you.both would be treated on a par.that But the pressure these investors are able to exercise through and their home countries through foreign relations, would inevitably result in a great concession being given to private capital in our country.Therefore, in order to get over this difficulty, I venture to suggest that the Government may freeze all dividends in over 5 per cent and for a short duration to channalise the money so accounted through Government agencies for investment.Rather than go a- begging for foreign capital to come into this country, let us first find out what is the total availability in our country.The Government hav no made an assessment.Yesterday, while speaking the Finance Minister said how his Ministry had been able to recover about Rs.80 crores more of income- tax.Whether the original estimate was an under- estimate in order to provide a cushion for operation to our Finance Minister, or it was really a hunt of unaccounted capital in the country, I am not able to say.But it is obvious ' hat, as the American businessmen were told a few day ago, 40 per cent of the entire income- tax is evaded in this country.If that is so and if an estimate can be made of unaccounted money that Government.has no contact with, I am sure should come to a situation where wo will find ourselves viable to a large extent.I agree it is difficult for all unaccountable money to be traced by the Government.It is a desperate situation.It is a situation so desperate that this money upsets all price regupasses on the burden to the common man, in particular to those in the fixed income groups.Shri Alvares: I say that will strengthen the strangle- hold of the private sector upon the capital base of the country.In this context I should like to refer to the invitation to the foreign private capital to this country.Nobody can take exception to foreign capital being invested in our country.But we must realise that a foreign capitalist is not coming to invest in this country as a philanthropist, as Mr.Rockfeller said a few days ago, but for his own purpose.It is essentially because there is a surplus of investable foreign private capital in their own home countries that they are seeking foreign markets to invest in.To this there can be no objection.But the concessions that are being made to foreign private capital will have their own repercussions upon the concessions made to indigenous private capital.It would be impossible that foreign capital would be treated with some special concession and indigenous capital would be discriminated against.It would obviously be that
Therefore, Sir, because it is a ' esperate situation, we must have a desperate remedy.I would suggest to the Hon.Finance Minister that he mhst consider demonetisation of the currency in order to force all this unaccountable money to come back once again to the Treasury, whereby the Government can keep an account
[ Shri Alvares)
of the total amount of money in cilculation in this country.I understand that the Finance Micister may soy that demonetisation is
costly affair and it may cost anything upto Rs.2 crores; but it does not matter, because, the money that the Government will be able to get will be many times and much more.What
more important is the psychological elimate and the seriousness created by such Government measure.Pecple will realise that Government is serious about socialism.One last word before I close.The fiscal policy can correct many of the contradictions in our economy purposeful attempts are made.There is in our fiscal policy the need to resolve the claims of domestic consumption with the need to export and also the need to maintain the standards of living, and at the same time save for Investment.Both are not antagonis tic and can, and should be harmon' sed.There should be, Sir, no conflict between private and public sectors.The structure of our economy and developing resources should be SO geared that while there is increase In the national wealth and employment, there must also be laid the basis of an egalitarian society where the inequalities pointed out by the Mahalanobis report are eradicted, and the per capita national income increases at a rate that wil; be of some meaning, rather than the sorry story of less than one per cent as it is today
श्रीमती जमुना देवी ( झाबुआ) : सभापति महोदय, में फाइनेस बिल का समर्थन करते हुए अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूं।मैं बहुत- बहुत प्रभारी हूं कि साल भर में कम से कम आज आप ने मुझे बोलने का मोका दिया ।बजट पास होने की स्थिति में है ।जब से हम को आजादी मिली है, बजट पास होते आए हैं और ये बजट हम ने हमेशा जनता
की प्रगति के लिये और इस देश के कल्याण के लिये बनाये हैं ।हमारे वित्त मंत्री जी का १९६४- ६५ का बजट भाषण ऐसी कल्पनाओं से भरा हुआ है, जैसे कि मुग़ल गार्डेन के फूल हैं।मुग़ल गार्डन के फूलों के समान हीं सुन्दर कल्पना मैंने इस भाषण में पाई ।मुग़ल गार्डन के फूल बहुत सुन्दर हैं।वैसे ही इस बजट में निर्माण कार्यों और देश के कल्याण के लिये जो कल्पना की गई है, वह भी बहुत सुन्दर है ।लेकिन इन निर्माणकार्यों और कल्याणकारी योजनाओं में से कितनी कार्यान्वित होती हैं, हमें इस को भी देखना जरूरी है ।टैक्स बढ़ाये जाते हैं और कहा यह जाता है कि जनता के हित के लिये हमें अधिक काम करना है, इस लिये टैक्स बढ़ाना जरूरी है ।बजट पास होने के बाद रुपये का वितरण किस ढंग से होता है, सब से पहले मैं उस का एक नमूना पेश करना चाहती हूं और इस सम्बन्ध में शासन के सामने एक सुझाव रखना चाहती हूं ।बजट पास होने के बाद जब दूसरा ३१ मार्च आ जाता है, तब यह रकम खर्च होने की नौबत आती है।मैंने मध्य प्रदेश में देखा है कि हमारे सरकारी अधिकारी यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, जैसे भी हो, ३१ मार्च से पहले किसी तरह इस रकम को खर्च किया जाय, चाहे वह काम, जिस के लिये रकम मन्जूर की जाती है, पूरा हो या न हो, ।सिवाये इस के कि इस रकम का दुरुपयोग होता है, इस प्रकार रुपया खर्च करने का और कोई अर्थ नहीं है ।इस लिये शासन से मेरा नम्म्र निवेदन है कि बजट में जो भी रकम निर्माण कार्यों के लिये मंजूर की जाती है, वे कार्य पूरे करने के लिये विभाग द्वारा जल्दी से जल्दी स्वीकृति भेजी जानी चाहिये, ताकि कार्य समय पर हों और रकमों का दुरुपयोग न हो, क्योंकि यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा होता
आज हम देखते हैं कि इस बजट का असर सब से पहले गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्धित है ।अगर कोई ग़लती हुई, तो उस को सुधारना है, बड़े बड़े अफ़सरों की फिर से नियुक्ति करनी है, उन की बड़ी बड़ी तन्हवाहों को बढ़ाना है।लेकिन उस के बदले हमारे देश के लोगों को क्या मिलता है, इस भोर हमारा कतई ध्यान नहीं है ।जैसा कि भाप को मालूम है, इमजेंसी का टाइम चल रहा है, लेकिन बड़े बड़े अफ़सरों की तन्स्वाहें बढ़ाई जा रही हैं ।इमजेंसी के समय में हम ने बेकाम लोगों को पाल रखा है।यदि दरअसल देश में पैसे की कमी है और जनता पर टैक्स की कमी की जा सकती है, तो सेक्रेटरी, डायरेक्टर और मिनिस्टरों को जो बड़ी तन्ख्वाहें दी जाती हैं, इन बड़े बड़े राजाओं को जो प्रिवी पर्स दिए जा रहे हैं, उन में कमी करनी चाहिये, ताकि जनता पर कम बोझ पड़े ।राजा लोगों को हम इतने बड़े प्रिवी पसं देते हैं ।हम ने वादा किया है और बादा निभाना है।लेकिन समय के अनुसार अगर बादा बदला जाय, तो क्या हुर्ज है ?ये राजा लोग चुनाव लड़ कर भाते हैं।वे उस में भी फायदा उठाते हैं और प्रिवी पसं का भी फायदा उठाते हैं ।यह सब क्या है ?देश की इस रकम को, जनता की गाढ़ी कमाई की रकम को, इस ढंग से बेकार लोगों को पालने पर खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है |हिन्दुस्तान में - - - में प्रदेश के लिये कहना चाहती हूं प्राज ऐसे लोग हैं, जो कि इसी गवर्नमेंट के नौकर हैं, जो कि भाज के मंहगाई के जमाने में भठारह रुपये में अपने जीवन का निर्वाह करते हैं ।एक तरफ़ सरकार की भोर से यह प्रान्दोमन चलाया जाता है कि कृषि का विकास किया जाय, कृषि उत्पादन बढ़ाया जाय, लेकिन दूसरी तरफ खेत के मजदूर को क्या मिलता है ?पच्चीस रुपये प्रतिमाह जिस में पति- पत्नी दोनों को साल भर तक गुजारा
करना पड़ता है ।जिस देश में ऐसी स्थिति हो, लागों को इस ढंग से तन्ख्वाह और मजदूरी मिलती हो, उस देश के लोगों से यदि सरकार यह आशा करे कि वे और पाकिस्तान का मुकाबला करें, तो यह आश्चर्य की बात ही है ।प्राज हम को दस तरह की खाने को चीजें चाहियें - डबल रोटी, टोस्ट चाहिये, मक्खन चाहिये, अंडे चाहियें, सब कुछ चाहिये ।लेकिन दूसरी तरफ़ एक समाज है, जो सिर्फ दाल- रोटी खाना चाहता है, किन्तु प्राज हस उस के लिये बिल्कुल नहीं सोचते हैं ।उस समाज के लोगों को जिन्दा रहने के लिए कम से से कम दाल- रोटी तो नसोब हो ।हमारे वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि हम अनाज सस्ता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस का असर किसानों पर पड़ेगा, उन का उत्साह कम होगा और इस कारण उत्पादन नहीं बढ़ेगी।हम देखते हैं कि जब किसान की फसल प्राती है, तो अनाज इतना सस्ता हो जाता है कि किसान को सही ढंग से मूत्रावजा और पैसा नहीं मिल पाता है ।किसान को जिन चीजों की जरूरत होती है, वे सब मंहगी मिलती हैं मोर उस का मनाज सस्ते भाव पर व्यापारियों के पास चला जाता है ।जब किसान को जरूरत होती है, तो उस का वही अनाज उस को दुगनी कीमत पर मिलता है ।इस लिये सरकार को अनाज के भाव कम करने की भोर कुछ ध्यान चाहिए, ताकि इस देश की जनता विदा रह सके और देश की हर एक मुसीबत के समय में मजबूत और सशक्त हो कर उरः का मुकाबला कर सके ।पब मैं पाप का ध्यान आादिवासियों की घोर दिलाना चाहती हूं ।भाज हमारे आदिवासी बिल्कुल लावारिस लोग है ।उन को कोई देखने वाला नहीं है।जैसे हर विमान के कांन्टिजेंसी में रकम रखी जाती
[ श्रीमती जमुना देवी]
है, वैसे ही आदिवासियों के हित के लिये बोड़ी सी रकम मंजुर कर दी जाती है ।जैसा कि मैं ने भी बताया है, ३१ मार्च से पहले रकमको खर्च करना पड़ता है, चाहे उस का दुरुपयोग हो भीर कार्य पूरे नहीं होते हैं ।कि यदि रकम लेप्स होती है, तो उस का कोई उपयोग नहीं है ।आदिवासी क्षेत्रों में हम को रिजर्वेशन दिया गया ।हम चुनाव लड़ कर यहां श्रा गए ।लेकिन क्या रिजवशन यह है कि उस एरिया के लोगों को पीने को पानी न मिले, उस एरिया के लोगों
स्वास्थ्य लाभ के लिये कोई व्यवस्था न की जाय, उस एरिया के लोगों के लिये कोई उद्योग- धंधे न खोले जायें ?मैं आपका ध्यान अपनी कांस्टीट्यूएंसी के लोगों की मोर दिलाना चाहती हूं |दो फाइव- यीयर प्लान खत्म हो गए और तीसरा चल रहा है ।करीब पन्द्रह साल हो गए, लेकिन अब भो झाबूभा में पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है ।कोई प्लान बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि क्या अमूक क्षेत्र के लोगों को पानी की जरूरत है, क्या उन को चिकित्सा की सुविधाओं की जरूरत है ।लेकिन अफ़सरों के दिमाग से सारे प्लान बनते हैं।दिल्ली की बड़ी बड़ी कोठियों में बैठ कर जो प्लान बनाये जाते हैं, वे ग्रामीण जनता के हित के प्लान नहीं हो सकते हैं ।ये जो बड़े बड़े सेक्रेटरी और डायरेक्टर हैं, उन को क्या अनुभव है ?इन्होंने कभी भूख सही नहीं है, इन्होंने कभी पैदल कांटो पर चल कर देखा नहीं है।इन को पता नहीं है कि गरीबों के दुःख- दर्द क्या होते हैं।उनकी श्राबश्यकता क्या है ?माप को मालूम होगा कि मेरी कांस्टीट्यूएन्सो में प्राज भी तालाब का सड़ा पानी पिया जा रहा है ।इस के बारे में मैं ने शासन को और हैल्थ मंत्राणी जी को कई बार पत्न लिखे ।उन पत्नों के जवाब में कहा जाता है कि यह तो श्राप के यहां के मिनिस्टर का
काम है।मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हम लोग आदिवासी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है।प्राज मादिवासी इतने दुखी हो गए हैं कि उस का परिणाम आज शासन के सामने आ रहा है।हमारा शासन इतना पैसा खर्च करता है और इतनी लोगों की भलाई सोचता है लेकिन हमारे जनसंघ के भाई तथा दूसरी पार्टियों के भाई हमारे शासन की गलतियां का फायदा उठा कर उनको गलत रास्ते पर ले जाते हैं।ये उनके तौर तरीके हैं
श्री बड़े : तभो सोशलिस्ट पार्टी छोड़ कर भाप कांग्रेस में भा गई हैं ।श्रीमती जमुना देबी : ये जन संधी लोग पवित्र दीये का निशान बता कर भोले भाले पादिवासियों को धोखे में डालते हैं।घर का पवित्र दीया, देवी देवताओं का दीया दिखा कर भोले भाले आदिवासियों से वोट अपनी पेटी में डलवा कर उनको धोखा देते हैं
श्री हुकम चन्द्र कछवाय ( देवास) : ल कागज के हैं ।श्रीमती जमुना देवी : बैल कागज के नहीं हैं, वे सही बैल हैं जिनकी मेहनत खा कर भाप बोलते हैं
श्री हुकम चन्द्र कछवाय : झोंपड़ी छोड़
श्रीमती जमुना देवी : कछवाय साहब, प्रापको बहुत बोलना प्राता है आप चूपचाप बँडिए ।सभापति महोदय : उत्साह को थोड़ा रोकना चाहिये ।श्रीमती जमुना देवी : वित्त मंत्री से मैं निवेदन करूंगी कि आदिवासी क्षेत्रों के लिये, जब भी योजना का पैसा खर्च किया जाय, विशेष तौर से योजना बनाई जाय ।ट्राइबल ब्लाक्स को श्राप लें ।श्रीमतो चन्द्रशेखर आदिवासी विभाग की मंत्राणी बन गई हैं।वह इन एरियाज को अभी देख कर भाई हैं।उन क्षेत्रों में अभी तक कोई ठोस कदम ऐसे नहीं उठाये गये हैं जिनसे वहां के रहने वाले लोगों को रोटी रोजी मिले, उनको समस्यायें हल हों ।ट्राइबल ब्लाक्स खुले जरूर हैं।मैं यह भी मानती हूं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें से बेरोजगारी कुछ हद तक जरूर दूर हुई है।लेकिन कितने मजदूरों की, कितने लोगों की, गरीब लोगों की, भूखे लोगों की हालत खुशहाल हुई है, यह क्या कभी मापने देखा है ?यह कभी देखा नहीं गया है।क्या कुछ सोचा गया है, क्या काम दिये गये हैं, इसको भी ग्राप देखें ।कहा गया है कि मुर्गी पालो।इस विज्ञान के युग में क्या काम दिया है ?कहा गया है कि बढ़ई का काम करो, बसूले से लकड़ी छील छील कर फर्नीचर बनायो ।फर्नीचर की चीजें जब खरीदने का यक्त आता है तो जो अफसर लोग हैं, वे इन लोगों के द्वारा बनाया गया फर्नीचर नहीं खरीदते हैं।दूसरी जगहों का बना हुआ फर्नीचर ले लेते हैं और वहां से लेते हैं, जहां से उनको कमोशन मिलता है।वहां से वे सड़ी सड़ी चीजें ले लेते हैं ।इसके कई नमूने, कई उदाहरण आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं ।शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी लोगों की हालत को श्राप देखें |बोस रुपये में एक लड़का आज की स्थिति में खाकर रहता है ।गवनमेट ने स्कालरशिप लड़कों को दिये हैं लेकिन भाज की जो स्थिति है, उसके अनुसार उनमे परिवर्तन नहीं किया है, वृद्धि नहीं की है ।गांव का लड़का बीस रुपये खाता है और जो कालेज में लड़का पढ़ता है उसको भी बीस रुपये ही मिलते हैं।रिजर्वेशन सर्विसिस में मापने इनके लिए रखा है ।लेकिन वह इस स्थिति में पब्लिक सर्विस कमीशन में आएगा कैसे, यह नहीं देखा गया है ।यह नहीं देखा
गया है कि उन लड़कों की हालत क्या है, क्या खाकर वे भा सकते हैं, कैसे बलवान पोर तन्दुस्त बन सकते हैं।इस तरह की जो चीजें हैं, इन पर आपने कभी नहीं सोचा है ।भाज सरकार जो भी हमारे कल्याण के कार्य कर रही है, उसके तौर तरीकों में तबदी होनी चाहिये ।शासन को चाहिये कि वह निर्णय करे कि कितने दिनों में इन आदिवासी क्षेत्रों की हालत वह सुधार कर बतायेगा, कितने दिनों में मादिवासी लोगों की हालत सुधार पर मा सकेगा।हजारों लाखों रुपये मापने खर्च किये हैं और कह रहे हैं, इसको मैं मानती हूं ।लेकिन इतना होने के बावजूद भी जो भील है, उसकी वही लंगोटी है, जो पहले हुआ करती थी, वैसी ही उसकी हालत है जैसी पहले हुआ करती है ।उसमें कोई अन्तर नहीं श्राया है।शासन को इस प्रोर खास कर सतर्कता से ध्यान देना चाहिये ।प्रादिवासियों के साथ भाज कोई खिलवाड़ हमें नहीं करनी है।उनके साथ बहुत खिलवाड़ हो चुकी है ।बाहर से रिफ्युजी प्रा रहे हैं, लेकिन ये सदियों से रिफ्युजी बने लोग जो पड़े हुए हैं, इनकी भोर भी आपका ध्यान जाना चाहिये।मैं यह नहीं कहती कि हम उन रिफ्यजीज की जो पा रहे हैं, मदद न करें ।हमे जरूर उनकी मदद करनी चाहिये ।लेकिन इनका भी हमें ध्यान रखना है ताकि शान्ति मौर व्यवस्था बनी रह सके ।मादिवासी क्षेत्रों में रिजवशन हुआ है।लेकिन गवर्नमेंट के जो अफसर हैं जिनकी बदौलत प्राज इन प्रादिवासियों को जंगल में जाकर रहना पड़ रहा है, उनमे कोई परिवर्तन नहीं आया है, उनके वही पुराने तौर तरीके हैं, वही पुराना रवैया है, इनके प्रति वही शोषण का सारा तरीका आज भी चल रहा है ।ऐसी स्थिति में आदिवासियों की हालत कैसे अच्छी हो सकती हैं ?मैं नाहती हूं शासन उन क्षेत्रों में अच्छे ढंग से, उचित तरीके से काम करे मोर मच्छे अच्छे अफसर नियुक्त करके वहां भेजे |मफसरों के बल पर ही यह व्यवस्था सुधरने
Finance Bill
APRIL 17, 1964 Statement re: Preparatory Meeting for Second Afro- Asian Conference
[ श्रीमती जमुना देवी] बाली नहीं है ।प्रशासकीय संस्थायें जो हैं, उनकी सहायता भी आपको लेनी चाहिये, उनकी मदद भी श्रापको करनी चाहिये और उनको भी इन कार्यों में प्रापको लगाना चाहिये ताकि ये लोग उन लोगों के कहने में न आयें जो इनको गलत रास्ते पर डालते हैं।अगर आपने ऐसा किया तो सही तौर से इनका विकास होगा और सही नागरिक बन कर ये पागे आयेंगे, पच्छे बन कर आपके सामने प्रायेंगे ।स्वास्थ्य मंत्राणी जी यहां नहीं हैं।उनका तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा है।में प्रार्थना करती हूं कि ईश्वर उनका स्वास्थ्य अच्छा रखे ।लेकिन देश की जनता के स्वास्थ्य की भाज कोई चिन्ता नहीं की जाती है ।मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं ।दूसरी योजना में बेरी कंस्टिट्यूएंसी के लिए एक एम्बूलेंस मंजूर की गई थी ।वह माज तक भी नहीं भाई है ।तीसरा प्लान चालू है, लेकिन उसका प्रभी तक भी कुछ पता नहीं है ।हजारों महिलायें देहातों में जिन के अस्पताल माने की कोई ब्यबस्था नहीं है मर गई हैं।लेकिन अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है।स्वास्थ्य मन्त्री महोदय को भी मैं पत्र लिख चुकी हूं लेकिन कुछ भी इसके बारे में नहीं हुआ है ।उनको कोई चिन्ता ही नहीं है ।प्राइमरी हेल्थ सेंटजं जितने हैं, वे कितने बारे खाली पड़े हैं।वहां पर दवाइयां नहीं है ।मियाइन्ज वहां पर नहीं, स्टाफ नहीं हैं।जब देश के लोगों को अच्छा खाना और अच्छी सारी जो दूसरी चीजें हैं नहीं मिलती हैं तो बहुत मुश्किल होता है और उनका सहयोग नहीं मिल पाता है ।स्वास्थ्य मन्त्रालय देश के लोगों को अच्छा भोजन, मच्छे खाद्य पदार्थ जिनमें मिलावट न हो, उपलब्ध करे तो उसकी प्रयंदा ही होगी ।मध्यवर्गीय जनता पाष बहुत दुखी है..सभापति महोदय : अब भाप खत्म करें ।श्रीमती जमुना देवी : साल भर में एक बार तो बोलने का मौका मिला है ।सभापति महोदय : भाप तरह चोदह मिनट बोल चुकी हैं।श्रीमती जमुना देवी : बहुत अच्छा ।STATEMENT RE PREPARATORY MEETING FOR SECOND AFROASIAN CONFERENCE
Mr.Chairman: Now, Shri Swaran Singh will make a brief statement.The Minister of Food and Agriculture |Shri Swaran Singh ) : Mr.Chairman, Sir, as the House is aware, India participated in the meetings of Ministers recently held in Djakarta in preparation for the Second AfroAsian Conference.I had the honour of being the leader of the Indian Delegation which consisted of the Indian Ambassador to the UAR, officials of the External Affairs Ministry and our Charge d' Affaires in Djakarta.The meeting was held from April 10th to 15th.22 countries participated; of these 17 were from the first AtroAsian Conference held in Bandung in 1955.The five other countries were new participants.The meeting of Ministers discussed the question of the venue, the timing, the agenda and the composition of the Second Afro- Asian Conference.On all these matters, except for some difference of opinion about the composition of the Conference, agreement was reached in consonance with the views of the Indian Delegation.With regard to the timing, for an important conference of this kind we felt that sufficient time should be allowed for necessary adequate preparations.We proposed that for this reason and because of the preoccupation with other important conferences this year, the Second Atro- Asian Conference should be held in April, 1965, on the 10th anniversary of the Bandung Conference.That would be a