ADV.A.M.ARIFF ( ALAPPUZHA): Madam, I express my strong disagreement over the contents of the hon.President' s Address.The mover of the Motion of
Thanks has done only Modi' s stuti.Nothing more than that.That is why, I rise to oppose the contents of the Motion of Thanks.It is not so common for the Opposition parties to boycott the President' s Address as we witnessed this year.I believe the hon.President is aware of the circumstances that led to such an unprecedented incident.Yet, unfortunately, it is not even reflected in his Address.The farmers of the country are in the streets for the past 75 days across the country protesting against the corporate- oriented agricultural reforms.Madam, what was the urgency to bring the three reform Bills, without any consultation or without giving opportunity for debate in the Parliament, by promulgating Ordinances when the whole country was fighting against COVID19?The farmers are apprehensive of the reforms aimed at writing off the agriculture sector of this country to the corporates seriously affecting the income and livelihood of the farmers.Do the so- called Annadatas of the country not deserve a better treatment, Madam?It is disappointing that instead of acknowledging the reality behind the farmers' protest, tried to justify the wrong doings of this insensitive Government in ...* How can claim on behalf of the Government that Parliament approved the legislations after extensive consultation in Parliament?How can he forget that his own
Not recorded.Government refused to send these legislations to a Select Committee for wider consultations even after repeated requests including from the ruling coalition partners in both Houses of Parliament?Instead of acknowledging the reasonable demands made by the farmers, the Government is trying to suppress the unparalleled uprising of the sons and daughters of the soil of this country by use of brutal force, imposing draconian laws and portraying them as
Madam, in paragraph 25, the hon.President reminds us that his Government holds in high esteem the values of democracy and sanctity of the Constitution.He also spoke at length about the Government' s respect for freedom of expression and peaceful agitations in a democratic set up.The farmers in Delhi have been agitating upholding these very principles in a peaceful and respectable manner all these days and even the tractor rally was conducted after reaching agreement with the Delhi Police and without affecting the grace of the Republic Day celebrations.But it is said that all of a sudden, a group of people allegedly reached the Red Fort and hoisted flags there.Is it possible to even approach the Red Fort without the support of the Delhi Police, breaching the strong security arrangements there especially on the Republic Day?Then, how come some mischievous elements hoist some other flags there without the Government' s secret support?I will not be surprised if someone suspects it as a plot of the Government itself to tarnish the image of the farmers using anti- social elements.Will the Government show the courage to order an independent inquiry into this incident to bring out the truth?I am not
narrating more on this.I hope everybody will understand that this callous attitude of the Government towards the millions of farmers of this country led to boycotting the hon.President' s Address.Last week, a group of people claimed, as public attacked the peaceful farmers, their tents were forcibly removed and they were charged for vandalism and criminal conspiracy.Then, cases are lodged against the leaders, Members of Parliament including Dr.Shashi Tharoor and journalists.The Government is having an undeclared emergency in the country.Madam, let me now move to the other major issues in the President' s Address.Towards the end of his speech, the President raised as 87th point the issue of abrogation of Article 370 and claimed that the people of Kashmir have been empowered with new entitlements.But no one knows about the veracity of this claim and reports from there suggest just the opposite.How would one believe such a claim by this Government which cunningly circumvented the constitutional provisions in respect of Jammu and Kashmir by abolishing the State Assembly and taking over its role for abrogating the provisions of Article 370?I want to ask whether the Government will be ready to constitute an allparty delegation with proportionate representation to visit Kashmir and verify the truth behind this claim.If it has, at least, scant regard for democracy in Kashmir, let it come forward with this step.Madam, I would like to conclude now with a few lines from Deeno Dan poem of the great son of India, Rabindranath Tagore, which, I hope, will remind the Government of its hollowness." In the very year in which twenty million of your subjects struck by terrible drought, the pauperized masses without any food or shelter came begging at your door crying for help, only to be turned away; they were forced to take refuge in forests, caves, camping under roadside foliage, derelict old temples."
With these words, I oppose this Motion.श्रीमती अनुप्रिया पटेल ( मिर्जापुर): माननीय सभापति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, मैं उसके पक्ष में अपनी बात रखना चाहती हूं।कोरोना महामारी के दौर में जहां सरकार के समक्ष एक ओर जनता के जीवन की सुरक्षा की चुनौती थी, वहीं दूसरी ओर आर्थिक सुरक्षा की भी चुनौती थी और हमारी सरकार ने दोनों ही मोर्चों पर सफल होकर दिखाया है।देश ने इस महामारी के दौर में, जान है तो जहान है, से लेकर जान भी और जहान भी, का सफर तय किया है ।यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है कि कोरोना महामारी के दौर में दुनिया के तमाम देशों में भारत के अंदर मृत्यु दर सबसे कम रही और रिकवरी रेट सबसे ज्यादा रहा।आज हमारी अपनी 2 स्वदेश निर्मित कोवैक्सीन और कोवीशील्ड भी आ चुकी है और 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में प्रारम्भ हो चुका है जिसके अंतर्गत 50 लाख लोगों का वैक्सिनेशन भी हम कर चुके हैं।इतना ही नहीं अपने देश की संस्कृति के अनुरूप हमने दुनिया के तमाम देशों को भी वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को प्रारम्भ कर दिया है ।महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी ने आपदा को अवसर में बदलते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया।इसके अंतर्गत यह हमारी उपलब्धि रही कि जो पीपीई किट्स और एन-95 मास्क्स भारत में पहले कभी नहीं बनते थे, वो भी हमने बनाना प्रारम्भ किया ।' आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत 29 लाख 87 हजार करोड़ रुपये के जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, वह महज एक धनराशि नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रोडमैप था, जिसके जरिए इनफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए, एमएसएमई सुदृढ़ करते हुए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा भी तय की गई और दूसरी ओर यह चिंता भी की गई कि देश में कोई भी भूखा न सोए।इसके लिए इस धनराशि से 8 महीने तक लगातार 80 करोड़ लोगों को प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त अनाज भी दिया गया, 14 करोड़ मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए, 31 हजार करोड़ रुपये गरीब महिलाओं के जन- धन खाते में ट्रांसफर किए गए और 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान
चलाकर 50 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन भी किया गया ।देश की अर्थव्यवस्था सरकार की दूरदृष्टि के कारण आज धीरे- धीरे पटरी पर वापस आ रही है।11 प्रतिशत ग्रोथ रेट की बात आईएमएफ ने भी की है, इकोनॉमिक सर्वे ने भी की है।इसमें वी शेप रिकवरी हो रही है और जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़ा है।इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन सूट्स अब दिखाई देने लगे हैं।ऐसा लगता है कि 130 करोड़ देशवासियों की एकजुटता और हौसले से हम पुन: बेहतर स्थिति में जल्दी ही आएंगे।आर्थिक सुरक्षा और जीवन की सुरक्षा के साथ- साथ देश की सीमा की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा विषय बनकर उभरा है।सरकार ने पिछले 6 वर्षों में 7 पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई 15 हजार किलोमीटर की हमारी जमीनी सीमा और साढ़े 7 हजार किलोमीटर की समुद्री सीमा पर बेजोड़ इनफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके देश को सुरक्षित करने का भी संकल्प लिया है।वर्ष 2014 से वर्ष 2020 के बीच में सामरिक महत्व की 4,700 किलोमीटर की सड़कें और 15,000 पुल बनाए गए हैं।इसी क्रम में मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाली दुनिया की 9 किलोमीटर लंबी, सबसे लंबी अटल टनल भी देश को समर्पित करने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है ।सीमावर्ती क्षेत्रों की इन परियोजनाओं से सेना के लिए परिवहन और रसद आपूर्ति बेहद आसान होगी।इसके साथ ही सरकार ने डिफेंस सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ का गठन और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में ही रक्षा उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा दिया गया है।इसी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत बड़ा डिफेंस कोरीडोर भी बनाया जा रहा है।नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना की गई और तीनों सेनाओं में लड़ाकू भूमिका में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है।इन सारे प्रयासों के कारण दुनिया के 138 देशों में भारत की सैन्य सामर्थ्य आज चौथे नंबर पर आ चुकी है।हमारी सरकार ने एक समर्थ सेना के जरिए सशक्त राष्ट्र को बनाने के लिए सेना के मनोबल और सेना के समर्थ, दोनों को बढ़ाने वाले निर्णय किए हैं।सामाजिक न्याय के प्रति सरकार
की प्रतिबद्धता का उल्लेख भी माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में है।मैं इससे संबंधित दोतीन महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहती हूं।सबसे पहला विषय, अन्य पिछड़ा वर्ग के अलग मंत्रालय के गठन की बहुत वर्षों से हमारे देश में मांग हो रही है।मैं इस संबंध में कहना चाहती हूं कि वर्तमान समय में हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत ओबीसी कल्याण के विषय को देखा जाता है।इसके साथ ही ट्रांसजेंडर्स, ड्रग एडिक्ट्स, बैगर्स, सीनियर सिटीजंस, दिव्यांग और शेड्यूल्ड कास्ट, इन सबके विषयों को भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देखता है, जिसके कारण वह ओवर लोडेड है।ओबीसी की आबादी देश में साठ प्रतिशत है और आबादी के साइज को देखते हुए यह संभव नहीं है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ओबीसी के विषयों पर पर्याप्त अटेन्शन दे पाए।इसके साथ ही इस मंत्रालय के बजट का बहुत ही छोटा हिस्सा ओबीसी समाज के हितों के लिए मिल पाता है।इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि पिछड़ा वर्ग का एक अलग मंत्रालय गठित किया जाए।जिस तरह जनजातीय कल्याण मंत्रालय अलग से बना, जिस तरीके से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय अलग से बना, उसी तरीके से यदि ओबीसी कल्याण मंत्रालय अलग से बनाएंगे तो निश्चित रूप से बैंक, पीएसयूज, ब्यूरोक्रेसी, सेक्रेटरी लेवल और यूनिवर्सिटीज में ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।इसके साथ ही ओबीसी क्रीमिलेयर की आय सीमा छह लाख रुपये से बढ़ाकर पन्द्रह लाख रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश वर्ष 2015 संसदीय समिति द्वारा की गई थी।सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने इसे बारह लाख रुपये तक करने का सुझाव दिया है।मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार ने पहले ही इस सीमा को छह लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया है ।अब सरकार इसे पन्द्रह लाख रुपये तक बढ़ाने का काम करे ।सरकारी नौकरियों में गजटेड दर्जा प्राप्त परिवारों को भी ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए ।यह इसलिए जरूरी है क्योंकि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव में कमियों के कारण ओबीसी का बैकलॉग
आज तक पूरा नहीं हो पा रहा है।इसके साथ ही राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं का एक बड़ा विषय है ।यहां तक की यूपीएससी की परीक्षा परिणाम में बहुत बड़ी विसंगतियां उजागर हुई है।जो भी एससी/ एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, उनको इन परीक्षाओं को उतीर्ण करने में सामान्य वर्ग से ज्यादा कट ऑफ लाने पड़ रहे हैं, इन विसंगतियों को भी दूर करने की जरूरत है।महोदया, आज जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित हैं, उन्हें उस वर्ग से ज्यादा कट ऑफ लाने पड़ रहे हैं, जो विकास की मुख्यधारा से हमेशा जुड़े रहे हैं।मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन विषंगतियों को दर करे ।कोरोना महामारी के इस दौर में जलवायु परिर्वतन एक भीषण त्रासदी के रूप में हमारे सामने आया है।जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए वर्ष 2015 में पेरिस में एक समझौता हुआ।इसमें 189 देशों ने तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस पर रोकने का संकल्प लिया।जी-20 देशों में भारत ऐसा एक अकेला देश है, जिसने इस लक्ष्य को हासिल करके दिखाया है।ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, जिससे हम कार्बनडाइआक्साइड के उत्सर्जन में कमी ला पाए।इसके लिए भारत सरकार ने लगातार छह वर्षों में अक्षय ऊर्जा की क्षमता ढ़ाई गुना बढ़ायी है।आज अक्षय ऊर्जा की क्षमता 136 गीगावॉट है, जो हमारी कुल ऊर्जा क्षमता का 36 प्रतिशत है ।सरकार ने 2022 तक 175 गीगावॉट और 2030 तक 450 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कैपिसिटी का लक्ष्य निर्धारित किया है ।इसके लिए सभी घटक सौर, पवन, बायोमास और पनबिजली जैसी परियोजनाओं पर सरकार काम कर रही है।यह बहुत ही सराहनीय कदम है।इसके साथ ही ईज ऑफ लिविंग के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार प्रत्येक गरीब को घर, शौचालय, आवास और बिजली का कनेक्शन देने के बाद अब स्वच्छ पीने का पानी देने का संकल्प ले चुकी है।इसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से की।हर घर
तक नल पहुंचाने के संकल्प के तहत प्रतिदिन एक लाख घरों को जोड़ते हुए आज हम पैंतालीस लाख घरों तक पहुंच चुके हैं और छह करोड़ परिवारों को नल का कनैक्शन दिया जा चुका है।यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर और सीमा से सटा हुआ सोनभर्द जो उत्तर प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य और बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, जल जीवन मिशन की इस योजना से प्रभावित हुआ है ।अंत में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि करोड़ों भारतवासियों का जीवन स्तर ऊपर उठे, उनको गरिमा और सम्मानपूर्ण जीवन मिले।इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं और सुशासन के मंत्र पर निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और गैर- राजपत्रित पदों के लिए साक्षात्कार खत्म करना, 1450 पुराने कानूनों को खत्म करना, ऑनलाइन आरटीआई, आधार लिंक बायोमेट्रिक हाजरी जैसे तमाम सुशासन के कार्य सरकार ने किए हैं।इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।मैं सरकार से एक अंतिम निवेदन करना चाहती हूं।हमारी सरकार ने कई मौकों पर ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विसेज के गठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है, यह दो कारणों से महत्वपूर्ण है ।पहला, देश की तमाम अदालतों में न्यायधीशों की कमी है, जिसके चलते आम जनमानस का बहुत सारा समय और पैसा खर्च होता है और उनके मामलों का निपटारा समय से नहीं हो पाता है।इसके साथ ही साथ न्यायधिशों के पदों पर निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई है।इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मैं सरकार से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की मांग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी को पुन: धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं।बहुत- बहुत धन्यवाद ।श्री उदय प्रताप सिंह ( होशंगाबाद ): धन्यवाद माननीय सभापति महोदया ।मैं श्रीमती लॉकेट चटर्जी के द्वारा प्रस्तुत महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।सबसे पहले तो मैं वैश्विक महामारी कोरोना, जिस पर पूरे सदन ने विस्तार से चर्चा की है, बहुत लंबी बात न करते हुए, मैं केवल इस महामारी के संकट में इस देश में जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, सुरक्षा करने वाले लोगों ने और सफाई कर्मियों ने आगे बढ़कर हिन्दुस्तान को बचाने का जो काम किया है, मैं उनका अभिनन्दन करता हूं।हमारे प्रधान मंत्री जी ने उस कोरोना के संकट में पूरे राष्ट्र का जिस सामर्थ्य के साथ नेतृत्व किया और उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों ने दो कोरोना वैक्सीन एक निर्धारित समय सीमा के अंदर देने का जो काम किया है, हम उन वैज्ञानिकों का भी अभिनन्दन करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन प्रोग्राम चल रहा है।आज की तारीख तक लगभग 60 हजार वैक्सिनेशन इस देश में हुए हैं।माननीय सभापति महोदया, यह कोरोना का संकट इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश में प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह का काम हुआ है, हम शायद दुनिया में 135 करोड़ की आबादी में आज के दिन केवल 84 व्यक्तियों की इस बीमारी से मौत हुई है, जो इस बात का संकेत है कि हम कहीं न कहीं कोरोना के संकट पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं ।देश की जीवन मूल्य रेखा हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है ।यह देश तेजी से चले, ताकत से चले और सर उठाकर चले, यह हमारे प्रधान मंत्री जी की प्राथमिकता है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है।एनडीए की सरकार में लोकतंत्र शांति से चल रहा है ।यह हमारे लिए गौरव का विषय है।सरकार ने समान रूप से काम किया है।महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार ने जितना काम शहरी क्षेत्रों में किया है, उतना ही काम ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया है।अगर, सरकार ने एमएसएमई सेक्टर में काम किया है, तो नई शिक्षा नीति देने का भी हमारी सरकार ने काम किया है।महिलाओं की भागीदारी को भी पहले की तुलना में बहुत ज्यादा सुनश्चित करने का काम किया गया है।हमारी महिला साथी अगर फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, तो आर्मी और
पुलिस के अंदर भी उनकी भूमिका बढ़ी है।अंडर ग्राउंड माइन्स के अंदर भी हमारी महिला साथी काम कर रही हैं ।हमारी सरकार ने हिन्दुस्तान में वन स्टॉप सेंटर, अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस, इमरजेंसी रेस्पांस सपोर्ट सिस्टम और देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर रोक लगाने में तेजी से काम किया है ।मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए सरकार ने लगातार 32 राज्यों में और आज जो हमारे कांग्रेस के साथी अधीर रंजन जी चले गए हैं, यहां पर नहीं हैं, जो गरीबों की दुहाई दे रहे थे, देश में गरीबों के कल्याण की बात कर रहे थे, हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में 70 करोड़ गरीबों को हमने कोरोना काल में मुफ्त में भोजन भेजने काम किया है।हमारी सरकार ने तय किया है कि आगे आने वाले समय में 32 राज्यों में ' वन नेशन, वन राशन कार्ड' का इस्तेमाल करेंगे।हमारा प्रवासी मजदूर हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में जाएगा, तो उसके पास राशन कार्ड होगा।ए.टी.एम.की तरह अपना राशन उस राज्य में ले सकता है और अपने परिवार का जीवनयापन कर सकता है।शायद दुनिया में अकेला हिन्दुस्तान हमारा ऐसा राष्ट्र है, जहां पर यह व्यवस्था हमारे प्रधान मंत्री जी ने लागू की है।हम पन्द्रह हजार सरकारी स्कूलों को बेहतर करने का काम कर रहे हैं।हम 100 नए सैनिक स्कूल बनाने जा रहे हैं।हम पीपीपी मॉडल पर सैनिक स्कूल बनाएंगे।हमारे जनजातीय कल्याण मंत्री जी यहां बैठे हैं, हम 758 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाएंगे ।उच्च शिक्षा के लिए हम कमीशन बनाने जा रहे हैं।हम राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की तैयारी कर रहे हैं।इस देश में अब डिजिटल पेमेंट होने लगा है |अगली जनगणना डिजिटल द्वारा होगी, यह हमारे लिए और इस देश एक बड़ी उपलब्धि है।सभापति महोदया, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर सेपरेशन के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान अगले पांच सालों के लिए किया है।जब गांवों में खेती के लिए बिजली अलग होगी और जब वहां 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी, जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य में होता है, वह इस देश के लिए एक अद्भुत समय होगा।प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं
ने बहुत ही विस्तार से बताया है, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा।लेकिन आगे आने वाले समय में हम उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं के नाम पर एक करोड़ नए गैस के कनेक्शन देने वाले हैं।यह उन महिलाओं के लिए कितना गौरव का विषय होगा, जो आज भी चूल्हे पर खाना बनाती हैं।स्वामित्व योजना, जिसकी बहुत कम चर्चा हुई है।मुझे लगता है कि इस देश में स्वामित्व योजना के बहुत प्रचार- प्रसार की आवश्यकता है।इसके ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है।शहरी क्षेत्रों का व्यक्ति जो मकान का मालिक है, जब वह अपनी प्रापर्टी मॉर्टगेज़ करने जाता है, जब वह बैंक में लोन लेने के लिए जाता है, शहर की संपत्ति पर बैंक के कर्मचारी और अधिकारी उसको बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन गांवों की संपत्ति कभी मॉर्टगेज़ नहीं होती थी, बैंक से कभी लोन नहीं मिलता था ।हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने गांवों के मकानों की जो भूमि है, अब उसके स्वामित्व का अधिकार पत्र देने का काम पूरे हिन्दुस्तान के हर राज्य में होगा।यह एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है।इससे गांव के व्यक्ति को अपनी जमीन का अधिकार मिलेगा, स्वामित्व मिलेगा, वह भी बैंक से पैसा ले सकता है।हमारी सरकार द्वारा उसको एक बहुत बड़ी ताकत प्रदान की गई है।सभापति महोदया, कृषि कानून के बारे में बहुत से लोगों ने बातें कही हैं।चूंकि मैं किसान परिवार से हूं, खेती करता हूं।मैं शनिवार और रविवार को घर गया था।मैं किसानों के बीच में रहा और मैं वापस आकर आज लोकसभा में आपके बीच में खड़ा हूं।मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं।इस देश में जो पहले के कृषि कानून थे, हमारी सरकार ने उनको बदलने का काम नहीं किया है।सरकार ने एक भी कृषि कानून को नहीं छेड़ा है।बेहतर व्यवस्था और बेहतर भविष्य के लिए किसानों के लिए तीन नए कृषि कानूनों को सरकार ने बनाया है, उनकी फार्मेशन की है |उनमें किसान का कहीं भी अहित नहीं होगा।जो सरकार देश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने का काम कर रही है, वह सरकार किसानों का अहित करने वाला कानून क्यों बनाएगी?आज मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में सिंचाई का रकबा सर्वाधिक बढ़ा है।कृषि कानूनों से गांवों में व्यापार बढ़ेगा, भंडारण बढ़ेगा ।यह बात हम नहीं कह रहे हैं ।यह बात समय- समय पर दूसरे लोग भी कहते हैं ।आज कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों के लोग हिन्दुस्तान में कहीं चक्का जाम की बात करेंगे, तो कहीं पर आंदोलन और धरने की बात करेंगे।मैं आपके माध्यम से उनको यह स्मरण कराना चाहता हूं कि 15 जून, 1919 को नीति आयोग ने एक बात कही थी ।After the discussion on the reforms related to agriculture in the Fifth Governing Council of NITI Aayog, it was decided that a high- powered Committee of Chief Ministers will be constituted by the States to implement various reforms and to know the intent of the States.सभापति महोदया, इसमें उन्होंने कुछ मुख्य मंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी ।उसमें महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे।उसमें कर्नाटक के मुख्य मंत्री थे।हरियाणा और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री भी थे ।इसमें बाद में पंजाब के मुख्य मंत्री को भी जोड़ने का काम किया गया था ।उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं ।एक हाई लेवल कमेटी जो मुख्य मंत्रियों के द्वारा बनाई गई थी, उस कमेटी ने जो सज़ेशन्स दिए हैं, उन्होंने कहा है कि ' Model APMC Act should be adopted.' स्पष्ट रूप से कहा है कि ' limiting the powers of APMC within the limits of mandi raj and mandi' s single point levy across the States.' उन्होंने सारी चीजें स्पष्ट रूप से रेकमेंड की हैं।' Contracts of agriculture should be made to make provisions of farming and service contract required legislation and other measures.'
सभापति महोदया, उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि ' services should be included in the Contract Farming Act.' मैं एक विषय के बारे में और बताना चाहता हूं।जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसमें कॉर्पोरेट जगत आ जाएगा और कॉर्पोरेट जगत किसानों का नुकसान करने वाला है।उस समिति ने कहा है कि ' Market reforms and Contract Farming Act should be used to attract corporate sector participation in agriculture.' यह उन मुख्य मंत्रियों की कमेटी ने कहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय कमलनाथ जी
भी थे, पंजाब के मुख्य मंत्री भी थे, महाराष्ट्र के भी मुख्य मंत्री थे।इन मुख्य मंत्रियों ने इस तरह से मीटिंग के अंदर अपने बयान व्यक्त किए थे।मैं आपसे यह कहना चाहता हूं।आज यह कहा जा रहा है कि यह सरकार किसान विरोधी है।मैं आपको वर्ष 2013-14 और वर्ष 2013-14 के बाद के भारत को याद कराना चाहता हूं।वर्ष 2013-14 के पहले किसानों का जो हिन्दुस्तान था, उसमें गेहूं 1,400 रुपये क्विंटल बिकता था ।आज वर्ष 2020-21 में हम 1,975 रुपये के एमएसपी पर गेहूं खरीदने का काम कर रहे हैं।वर्ष 2013-14 में उस समय की सरकार ने इस देश में 1900 करोड़ रुपये का गेहूँ का प्रोक्योरमेंट करने का काम किया था ।हम वर्ष 2021-22 में 75 हजार करोड़ रुपये का गेहूँ स्टॉक करने वाले हैं।वर्ष 2013-14 में पैडी 1310 रुपये प्रति क्विंटल था, जो वर्ष 2020-21 में 1868 रुपये प्रति क्विंटल है ।आप दलहनों की बात करते हैं ।दलहन वर्ष 2013-14 में 2900 रुपये प्रति क्विंटल था ।हम भी चना, मसूर की खेती करते हैं।सरकार वर्ष 2013-14 में 2900 रुपये प्रति क्विंटल दलहन खरीदती थी ।सरकार 236 करोड़ रुपये का दलहन खरीदती थी ।अब सरकार ने दलहन के दाम बढ़ा दिए है।जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हम किसानों की आय को दोगुना करने का काम करेंगे।वर्ष 2013-14 में 2900 रुपये और आज 5100 रुपये में दलहन की खरीदी भारत सरकार एम.एस.पी.पर करती है।वर्ष 2013-14 में 236 करोड़ रुपये की जो खरीदी हुई थी, उसे वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर हमारी सरकार ने उन दलहन उत्पादक किसानों की 8 हजार 285 करोड़ रुपये की खरीदी की है ।यह इस बात का स्वमेव प्रमाण है कि सरकार किसानों के हक में लगातार काम कर रही है।अब जहाँ तक पंजाब के पेट में दर्द होने का सवाल है तो पंजाब के किसानों के पेट में दर्द नहीं है।मैं भी हजारों किसानों को जानता हूँ।वहाँ पर किसान और मंडी के बीच में काम करने वाले लोग हैं, उनके पेट में दर्द है ।आप मंडी टैक्स देख लीजिए |पंजाब के अन्दर मंडी टैक्स 8.5 परसेंट है।हिन्दुस्तान में अगर सबसे ज्यादा कहीं मंडी टैक्स लगता है तो वह पंजाब में लगता है।हरियाणा में अलग है।राजस्थान में 5 परसेंट है।कर्नाटक में
1.5 परसेंट है।मध्य प्रदेश में 0.5 परसेंट है।गुजरात में 0.5 परसेंट से 1.25 परसेंट है।सबसे
कम टैक्स भारतीय जनता पार्टी शासित स्टेट्स में लगता है।ये एक तरफ किसानों के कल्याण की बात करते हैं और दूसरी तरफ मंडी टैक्स साढ़े आठ परसेंट लेते हैं, जो हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है।सभापति महोदय, इस देश में दो तरह की बातें नहीं चल सकती हैं ।अब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं ।यहाँ पर सभी किसान बैठे हैं |आदरणीय जगदम्बिका पाल जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है।कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अन्तर्गत पहले किसान, किसान से कॉन्ट्रैक्ट करता था, जिसे हम देशी भाषा में सिकमी, बटाई, तीन बटाई कहते थे।यदि आपने पहले कभी हिन्दुस्तान में किसी को बटाई पर जमीन दी और पटवारी ने कैफियत में कब्जा, जिसने सिकमी ली है, उसका नाम लिख दिया और अगर चाल साल तक उस कैफियत में उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता था, तो वह जमीन उसकी हो जाती थी ।हमारी सरकार ने एक प्रावधान किया है।कॉन्ट्रैक्ट करना किसान के ऊपर छोड़ दिया है।यह ऐच्छिक है ।इसमें कोई दबाव नहीं है।अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है और उसके बाद भी किसी से अनुबंध करता है तो उस अनुबंधकर्ता का नाम जमीन पर कभी भी दर्ज नहीं होगा।हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से कानून के अन्दर प्रावधान किया है।हमारी सरकार ने पहले का प्रावधान समाप्त करके किसान का अधिकार सुरक्षित करने का काम किया है।माननीय सभापति महोदया, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये कहते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो व्यापारी आकर या कॉर्पोरेट वर्ल्ड का आदमी आकर उस पर कब्जा कर लेगा |सबसे पहली बात तो यह है कि किसान कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा?कानून में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है।अगर उसने अनुबंध किया है तो उसके पास यह अधिकार रहता है कि वह कभी भी अनुबंध को समाप्त कर सकता है।किसान को दो साल बाद लगे कि उससे गलती हुई है, उसने घाटे का काम किया है तो वह अनुबंध समाप्त कर सकता है।कॉन्ट्रैक्टकर्ता कभी भी अनुबंध समाप्त नहीं कर सकता है।अगर कोई विसंगति आती है तो हमारे कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि अनुभागीय अधिकारी के न्यायालय में उस केस का फैसला होगा ।अनुभागीय अधिकारी किसान के पक्ष में तो फैसला दे सकता है, लेकिन किसान के खिलाफ निर्णय नहीं दे सकता है ।यह
भी हमारी सरकार ने इसी लोक सभा में उस कानून में पूरी ताकत के साथ प्रावधान किया है।मैं दो- तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त करूंगा ।माननीय सभापति: अब बहुत ज्यादा समय हो गया है।श्री उदय प्रताप सिंह : सभापति महोदया, यह कृषि के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण विषय है।आज पूरे हिन्दुस्तान में आग लगाने का काम चल रहा है।हमें इस पर चीजें कहीं न कहीं स्पष्ट करनी पडेंगी, क्योंकि इस देश में किसान को बरगलाने का काम हो रहा है।मैं ऑगस्ट हाउस के अन्दर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इस देश में किसान के मन में कोई भ्रांति नहीं है।किसान के मन में कोई संदेह नहीं है।केवल बिचौलिए और कुछ राजनीतिक दल उनको भटकाने का काम कर रहे हैं।हमें इसे बहुत स्पष्टता के साथ नकारना पड़ेगा।आज एमएसपी पर खरीद और भंडारण की बात चल रही है |ये कहते हैं कि आपने व्यापारी को असीमित भंडारण के पावर्स दे दिए हैं ।आप कल्पना कीजिए कि अगर एमएसपी पर खरीदी चल रही है और 5100 रुपये में सरकार एमएसपी पर दलहन खरीदी का काम कर रही है और वहाँ पर व्यापारी को भंडारण भी करना है तो अगर व्यापारी को भण्डारण करना है तो स्वाभाविक रूप से उसे एमएसपी से ऊपर जाकर के खरीदना पड़ेगा।जब एमएसपी से ऊपर खरीदेगा तभी तो वह असीमित भंडारण करेगा।मैं तो चाहता हूँ कि व्यापारी असीमित भंडारण करे, एमएसपी के ऊपर खरीदे।किसान का माल हर हाल में एमएसपी के ऊपर बिके, यह सरकार की और इस देश के किसानों की इच्छा रहती है।सभापति महोदया, मैं एक अन्य बात कहना चाहता हूं, जैसे अभी सरकार ने दलहन के ऊपर सैस लगाया है ।सैस लगते ही टी.वी.के ऊपर, मीडिया में और ये तथाकथित आन्दोलनकारी, जो शाहीन बाग में बैठे मिले, जो जे.एन.यू.में बैठे मिले और अब किसान आन्दोलन में बैठे हैं, कहने लगते हैं कि गरीब की थाली से दाल गायब हो गई।अनाज महंगा होता है तो कहते हैं कि थाली से दाल गायब हो गई, अगर अनाज सस्ता होता है तो कहते हैं कि किसान पर कुठाराघात हो रहा है।इनको तय करना पड़ेगा कि ये किसके साथ हैं?किसान के साथ हैं या किसान के विरोध में हैं ।माननीय सभापति महोदया, अगर प्रधानमंत्री जी के मन में किसानों के कल्याण की बात नहीं होती तो आज जो किसान सम्मान निधि इस देश में दी जाती है, एक लाख हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा हर साल दिया जाता है।अगर एक घर में चार खातेदार हैं तो चारों को छ:- छ: हजार रुपये देने का काम सरकार करती है।एक लाख हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा किसानों के खाते में दिया जाता है।कृषि यंत्रों पर हम सब्सिडी देते हैं।अगर विस्तार से आप कृषि यंत्रों पर नजर डालें, हिन्दुस्तान के किसान के उपयोग में आने वाले हर यंत्र पर सरकार सब्सिडी देती है।फर्टिलाइजर्स पर हम सब्सिडी दे रहे हैं, के.सी.सी.के ब्याज पर सरकार सब्सिडी देती है, वेयरहाउसेस पर, कोल्ड स्टोरेज आदि हर जगह पर सरकार सब्सिडी देने का काम कर रही है।अगर सबसे ज्यादा किसी सेक्टर को इस सरकार ने प्रभावित किया है तो किसानों को प्रभावित किया है, किसान वर्ग को प्रभावित किया है।माननीय सभापति महोदया, आज अगर किसानों की मदद की चिन्ता सरकार में नहीं होती तो सरकार ' किसान रेल' क्यों चलाती ?सरकार ने ' किसान रेल' चलाकर अनाज, फल, सब्जियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक भेजने का काम किया है।मैं एक महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से सदन के सामने लाना चाहता हूं कि पीएम किसान मानधन योजना, जिसका उद्घाटन 12 सितम्बर, 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसमें हर किसान को जब वह 60 वर्ष के बाद बुजुर्ग हो जाएगा, उसे तीन हजार रुपये पेंशन मिलने वाली है।21 लाख किसान इसमें पंजीकृत हो चुके हैं।जिस दिन इसमें हमारे देश के छोटे किसान पूरे पंजीकृत हो जाएंगे, उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो जाएगा, उसे हर महीने तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी।किसान मानधन योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की एक गौरवशाली योजना है।माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक अन्य चीज पर आग्रह करना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमने गेहूं लगाने का काम किया तो हम सभी गेहूं ही गेहूं लगाते हैं, दलहन में गए तो दलहन ही दलहन लगाते हैं, अगर शुगरकेन में गए तो सुगरकेन ही सुगरकेन लगाते हैं।मेरा आपके माध्यम से एक आग्रह है कि किसान को भी कहीं न कहीं परम्परागत खेती से
हटना पड़ेगा ।हम सब लोग उस पर काम कर रहे हैं, हम भी खेती करते हैं।हमें उस परम्परागत खेती से हटकर, थोड़ा कॉमर्शियल फार्मिंग के ऊपर, इंटेंसिव फार्मिंग के ऊपर जाना पड़ेगा।सब्जी, डेयरी, फल - इस तरह की खेती पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा ।माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के अंदर अहंकार है।मैं आपके माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी अहंकारी होते तो आज अनुच्छेद 370 और 35ए खत्म करने का काम नहीं करते ।इस देश में अहंकारी वे थे, जिन्होंने 70 साल तक समस्याओं को आगे बढ़ाने का काम किया।अगर प्रधानमंत्री जी अहंकारी होते तो उन्होंने मुस्लिम बहनों के लिए तीन तलाक का जो कानून इस देश में लागू किया, वह लागू नहीं होता ।आज श्रीराम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करने वाली सरकार है, जिसने उच्चतम न्यायालय के माध्यम से एक बड़ा काम किया है।इस देश में पहले ' पद्म श्री' लोगों के कहने से मिलते थे, अब ' पद्म श्री' और ' पद्म भूषण' काम करने वाले लोगों को मिलते हैं, यह हमारी सरकार की उपलब्धि है और माननीय प्रधानमंत्री जी की काम करने की शैली है कि गरीब की मदद करना है ।जीएसटी 20 सालों से पेंडिंग था, अब हमारी सरकार ने जीएसटी लागू किया ।फ्रेट कॉरीडोर - यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस देश की उपज एक कोने से दूसरे कोने तक जानी चाहिए, आसानी से जानी चाहिए, सस्ते में जाना चाहिए ।रेलवे से बेहतर साधन नहीं हो सकता है।चार बड़े फ्रेट कॉरीडोर्स के निर्माण के लिए हमारी सरकार ने स्वीकृति दी है।डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि कितनी ही योजनाएं हैं, जिन पर हमारी सरकार काम कर रही है।सभापति महोदया, अंत में, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहता हूं, जैसा अभी अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि सावरकर जी ब्रिटिश हुकूमत के सहयोगी थे |आप कल्पना कीजिए कि सावरकर जी, जिनको आज हम देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में मानते हैं, अगर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की मदद की होती तो क्या यह देश आजाद हो सकता था?सावरकर जी, जिनकी आवाज के पीछे लाखों लोग खड़े हो जाते थे, उनके प्रति हम श्रद्धांजलि
अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भविष्य में भी ऐसा कोई योद्धा पैदा हो, वीर सावरकर जैसा योद्धा पैदा हो, ऐसी हम कामना करते हैं ।स्वतंत्रता की श्रेष्ठ लड़ाई के श्रेष्ठ सेनानियों में उनकी गिनती होती है।हमारे प्रधानमंत्री जी तो शिवाजी को जीने वाले हैं, उन्होंने शिवाजी को जिया है, शिवाजी को आत्मसात करके, इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।माननीय सभापति महोदया, मैं अपनी बात खत्म करूं, उससे पहले मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं अपने साथियों से और इस देश से अपील करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान प्रगति चाहता है।आज का नौजवान इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है।नौजवान चाहता है कि उसे स्थिर जीवन मिले।नौजवान चाहता है कि उसका भविष्य स्थिर हो, नौजवान चाहता है कि यह देश प्रगति करे ।पैसा देकर पत्थर फिकवाने वालों के साथ नौजवान नहीं जाना चाहता है, नौजवान आंदोलनों में भागीदार नहीं बनना चाहता है।मैं तो केवल एक विनती करता हूं कि जो किसानों की बात कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि किसान हमारा भगवान है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान के बिना यह देश नहीं चल सकता है।उसे बरगलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।उसके बरगलाने के कारण आप दहाई में आए हो।अगर उसको और ज्यादा बरगलाओगे तो आगामी समय वर्ष 2024 में आपकी संख्या इकाई के अंदर आ जाएगी, दस के अंदर आ जाएगी।मैं बहुत विनम्रतापूर्वक यह बात आपके बीच में कर रहा हूं।सभापति महोदया, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण दोनों सदनों के सामने रखा, मैं उसका समर्थन करता हूं ।यह देश पूरी ताकत के साथ माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, इसी कल्पना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।धन्यवाद ।जय हिन्द ।DR.T.SUMATHY ( A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN ( CHENNAI SOUTH): " The forest was shrinking, but the trees kept voting for the Axe for the Axe was clever and convinced the Trees that because his handle was made of wood, he was one of them."
Let me start by saying that India did stand together.The year 2020 started with a protest and ended with a protest against the authoritarian Government' s rule and truly brought the citizens of the country together.The protest against the CAA- NRC exhibited the resilience of the country' s citizen when they came together against an insidious attack on our secularism.Between December 11, 2019, and March 9, 2020, at least 802 demonstrations were held over the Act, 85% of which were protests demanding that the Act be repealed and the remaining in support of it.Hindus, Muslim Sikhs, Christians, young and old people from all over the country came together to defend the rights guaranteed by our constitution and keep its spirit alive.You are correct that during that period we all witnessed the unparalleled courage, endurance, discipline and spirit of service of our countrymen.While we sit here, we are witnessing another historic protest by our country' s farmers.Speech was laid on the Table.However, Sir with every protest, there has been vilification of the group.the derision of freedom of speech and an attempt to label them as " antinationals," Sir there is a psychological term called " Gaslighting."
Gaslighting is a form of emotional abuse that' s seen in abusive relationships.It' s the act of manipulating a person by forcing them to question their thoughts, memories, and the events occurring around them.A victim of gaslighting can be pushed so far that they question their sanity.The Government, the propaganda the media have tried their best with each protest.With CAA- NRC the government claimed that CAA & NRC are different, when in fact the Hon' ble Home Minister has established the link between CAA & NRC in at least 5 different occasions.Now with the Farmers' protest, the Hon' ble President has stated that there was " extensive consultation" with the farmers.Sir, I must point out that this consultation came in the form of "1.37 lakh webinars and training" which had been held since June 2020 and 92.42 lakh farmers had participated.All these interactions happened after June 2020, i.e., after the ordinances were promulgated.It cannot be said that there were consultations on promulgated ordinances.If there were any suggestions, they should have been incorporated in the draft Bills to replace the ordinances.According to the claims of the law minister, all our farmers are rich as they can receive crores of SMSs from the Government on their smartphones and give their opinions through webinars via their laptops and desktops with wonderful bandwidth and continuous power
supply.Nowhere in the Bills has the Government referred to any consultation or claimed that some suggestions were incorporated.If there were consultations then why were the public authorities denying any information under RTI about these extensive consultations?Why were they relying on wrongful pretexts?The futility of the centre' s claim was obvious as it has considered talks in Bihar election rallies as " consultation".On December 11, 2020, RTI activist Anjali Bhardwaj asked for specific details regarding the stakeholder consultations.Within 30 days, two Central Public Information Officers in the agricultural marketing divisions of the ministry responded and claimed that they did not have any record of such
What was remarkable about both the protests is that they were carried by the women.Especially women farmers, who have been active in the Farm protest and are the backbone of these protests.In India, whenever we talk about agriculture, we think of a man as a farmer.However, as this protest has reminded us, this is far from the truth.According to the agricultural census, 73.2% of rural women are engaged
in farming activities but only 12.8% own landholdings.Due to cultural, social and religious forces, women have been denied ownership of land.This stems from the assumption that farming is perceived as a man' s profession.Accordingly, the India Human Development Survey reports that 83 per cent of
agricultural land in the country is inherited by male members of the family and less than two per cent by their female counterparts.Thus, women are mostly left without any title of land in their names and accordingly excluded from the definition of farmers.Besides 81% of the female agricultural labourers belong to Dalit, Adivasi and OBC communities, so they also contribute to the largest share of casual and landless labourers.The Government too turns a blind eye to their problem of nonrecognition and conveniently labels them as " cultivators or &; agricultural labourers" but not " farmers." Without any recognition, women are systematically discriminated.Non- recognition as farmers is one of their problems.Adding to their nonrecognition are other pre- existing challenges in terms of, unequal access to rights over land, water, forests, etc., gendered access to support systems such as storage facilities, transportation costs, need for cash for new investments, paying off old dues and other services related to agricultural credit, inputs, subsidies, budgets and marketing their products as well as meeting household expenses.Thus, despite their large contributions to the sector, Women farmers have been reduced to the small and marginal sections which are vulnerable to exploitation.The Pandemic has hit us hard.But what made it worse was the
government' s response to it.The steps taken by the government were neither timely nor thoughtful.While the first three cases were reported
between January 30 and February 3, it was only after March 2 that reported COVID-19 cases started increasing.Between March 3 and March 23, reported COVID-19 cases in India jumped from five to nearly 500.To contain the spread of the viral disease, on March 24, at 8 p.m., Prime Minister Narendra Modi announced a nationwide lockdown.By midnight, with just four hours of notice, India was under one of the most stringent lockdowns in the world
How can the Government forget that this country has More than 60 million migrant informal workers in Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Chennai, Bengaluru and Delhi who live on daily wages?The ill- thought- out lockdown led to one of the most tragic exoduses we have witnessed in Independent India.Where migrants rushed to the station, Over the next few weeks, thousands were stranded or were forced to undertake journeys spanning hundreds of kilometres, on foot, to reach their villages.The countrywide lockdown imposed on March 24 to contain the spread of COVID-19 resulted in large- scale job losses in both the formal and informal sectors.Economic activity came to a standstill, triggering an exodus of migrant workers from employment hubs in urban India to their villages.According to a Stranded Workers, Action Network' s report in April 2020, 50 % of the respondents had no rations left even for a single day; while 96 % had not
received rations, 70 % had not received cooked food from the government; and 78% of the respondents had less than INR 300 left the one who could not leave ate into their savings.To make matters worse, the government did not maintain any data on the migrant' s deaths.While presenting the Union Budget 2020 in Parliament on February 1, Finance Minister Nirmala Sitharaman outlined the importance of data and said that to meet challenges of real- time monitoring of India' s increasingly complex economy, " data must have strong credibility, " adding that " data is the new oil" has become a cliché.However, just seven months after outlining the significance of " credible data", the Narendra Modi Government on September 14 informed Parliament that it has not maintained any data on the number of migrant workers who died while trying to reach their homes after the nationwide lockdown to combat the novel coronavirus was announced.Since no data has been maintained, the government maintains that the answer to the question on compensation and assessment of job losses among migrant workers " does not arise."
To put this in perspective, OXFAM has reported that more than 300 migrant workers died due to the lockdown, with reasons ranging from starvation, suicides, exhaustion, road and rail accidents, police brutality and denial of timely medical care.They were exposed to inhuman beating, disinfection and quarantine conditions turning the pandemic into a humanitarian crisis
The National Human Rights Commission recorded over 2582 cases of human rights violation as early as in the month of April 2020.Their exodus was considered reckless whereas the reasons that sparked it- lack of income, no access to food and water, fear- remained unexamined.Another report states that As on May 28, the reasons for migrant workers' deaths during their homeward journeys include: getting burnt to death in forest fires, being hit or crushed by truck/ bus/ trains, exhaustion, heart attack, blood in vomiting, chest pain, asphyxiation after falling in a deep pit, being trapped in snow, stomach pain, breathlessness, hunger, exhaustion, dehydration, fatigue, multi- organ failure, and snakebite, among others.While Indians stranded abroad were given the option to fly back home through special flights and provisions for quarantining in hotels were made, no such travel arrangements were made for the migrant workers.It was only at the end of May 2020, almost two months after the announcement of lockdown, that the government as a relief to the migrant workers and their families, announced travel arrangements to return to their homes.Buses were arranged for interstate movement and the Indian Railways introduced Shramik special trains for the relocation of the migrant workers
While In March, April and May, India witnessed its worst migrant crisis in several decades as tens and thousands of migrant workers were forced to travel hundreds of kilometres, often on foot and empty stomachs under a scorching sun, in a desperate attempt to escape the cities, Prime Minister
Narendra Modi announced a new fund to deal with emergency or distress situations, like the pandemic.The fund called the Prime Minister' s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund ( PM CARES Fund) was established as a public charitable trust with the Prime Minister as the chairperson and the defence minister, home minister and finance minister as some of the members.This could have been a relief for overburdened health care but as is common with this government even though it was the money of the citizens, the fund is plagued by lack of transparency.When citizens sought information, they were rudely told that the fund is not a public authority and does not come under the purview of the Right to Information Act.While the fund website declares that it received Rs 3,076.62 crore in five days to March 31, no details have been declared on the amount received since then.An IndiaSpend analysis found that the fund has received at least Rs 9,677.9 crore ($1.27 billion) till May 20.It has also been especially challenging for our Healthcare workers.While we stress on self- reliance, we have comfortably exploited the healthcare worker who has put their lives on risk.The COVID-19 pandemic has added to the stress of an overburdened healthcare workforce.India has one medical doctor for every 1,404 people and 1.7 nurses per 1,000 people, according to the Ministry of Health and Family Welfare ( MoHFW).This is lower than
the World Health Organization ( WHO) benchmark of one doctor and three nurses per 1,000 people.Frontline health workers such as ASHAs ( Accredited Social Health Activists) whose work can be seen as an extension of care work have experienced a phenomenal increase in their work.But the remuneration is way too measly- a mere INR 1000 for the COVID-19 duties assigned to them.Since the start of the pandemic, India' s healthcare workers have protested the shortfall in PPEs, delayed salary payments, ever- changing quarantine rules, poor to non- existent quarantine facilities, long working hours and disregard for their safety.The Government boasts of Ayurveda and the healthcare workers but it ignores the IMA Campaign against the Government' s 20 November notification approving surgical procedures for postgraduate ayurvedic surgeons and against broader government efforts to mix traditional and modern medical practices.Despite Ayurveda' s prowess, the association has said Ayurveda medicine has " no equivalents of anaesthesia, critical care, or post- operative pain and infection control."
The Pandemic lay bare our healthcare system and its many fallacies.Far from self- reliant, we have overburdened the health care workforce.India has one medical doctor for every 1,404 people and 1.7 nurses per 1,000 people, according to the Ministry of Health and Family Welfare ( MoHFW).This
is lower than the World Health Organization ( WHO) benchmark of one doctor and three nurses per 1,000 people.We have stressed so much on our recovery rate that the government has denied the reality that India had the world' s second- largest cumulative number of COVID-19 positive cases.The direct impact of the COVID-19 has been on the poor, marginalized and vulnerable communities.But he government, however, does not report case data disaggregated by socio- economic or social categories making it difficult to gauge the distribution of the disease amongst various communities.The scare for COVID-19 started in December/ January despite this the government did not provide for a health budget which would effectively grapple with the then looming COVID fears.Consequently, we inherited a fragile, weak and understaffed public healthcare system where people pay 58.7% of their total health expenditure out of pocket.Despite this, only half the population has access to even the most basic healthcare services.Data indicates that countries with high out- of- pocket expenditure have poorer health outcomes and have a higher risk of mortality during the pandemic.The consequence of this under- investment is that existing Primary health centre ( PHC) facilities in India are constrained in their functioning during COVID-19 pandemic.A study of PHC facilities indicates that
57% reported inadequate ventilation, 75.5 % had negligible airborne infection control measures while N95 masks were unavailable in 50% of the facilities.These factors contribute to suboptimal patient safety and infection control measures.Again, it is often the poor who have had to bear the consequences of the weak public healthcare system.In contrast, the rich could access personalized healthcare experience at private hospitals
Due to the exponential rise in cases, government hospitals in areas with high case- load were soon overwhelmed.Due to this, state governments asked private hospitals to reserve beds for COVID-19 positive patients.Although the government did take steps to make COVID-19 services affordable by including them under Ayushman Bharat- Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ( PMJAY), the scheme only covers the below poverty line ( BPL) population leaving out the uninsured poor and the middle class.Moreover, its beneficiary list is based on the SECC ( Socio- Economic Caste Census) data, which is outdated.As a result, thousands of people could not avail COVID-19 services under PMJAY.The Parliamentary standing committee on COVID-19 Outbreak raised concerns on the scheme' s exclusion criteria, which caused many of those eligible from marginalized sections of society to lose out on the benefits of PMJAY and hence to pay out- of- pocket for COVID-19 treatment.Moreover, 66% of the SC and 79 % of the ST households lacked awareness about free testing and treatment provisions under the Ayushman Bharat