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Delhi?The home of the drug industry is the West- coast particularly Gujarat and Maharashtra; but why is the giant Indian Drgus and Pharmaceuticals choose Delhi as its
The borders are hundreds of miles away yet the Border Roads Organisation is based in Delhi.The Farakka Barrage is at Farakka in West Bengal, yet the Farakka Barrage Control Board is in Delhi.It is perhaps ironic that even the Directorate of Lighthouses and Lightships is centered in Delhi, even though the nearest lighthouse is at least one thousand miles away.The various units of the Education Ministry that are clustered in Delhi now can easily be moved away to other centres.Similarly, there are too many units of the Defence, Industries and Energy Ministry bunched in the city which can easily be spaced out in other centres like Bhopal, Gwalior, Indore, etc.I suggest that the Planning Ministry set up an inter- ministerial working group to find way for deciding which of the government offices and Public Sector Undertakings offices be moved out from Delhi immediately and that there be a moratorium on the number of Central Government, Public Undertakings and State Government employees in Delhi.I urge this to be treated as a national problem.( ii) ALLEGED POSTPONEMENT OF INDUCTION TRAINING PROGRAMME IN RESERVE BANK OF INDIA.* SHRI CHINTAMANI JENA ( Balosore) Two hundred bright young men and women selected for various Reserve Bank of India Officers posts have been rendered jobless due to the postponment of induction, training programme for an indefinite period.In January 1981 the RBI notified 200 vacancies of Grade ' A' Officers with starting emoluments of more than Rs.2000/ a month.Written test and interviews were conducted in April and
The original Speech was delivered in Oriya.August this year.Out of thousands of applicants who appeared in the test, 200 were finally selected by RBI Services Board in January 1982.The selected candidates were asked to resign their existing position and attend the medical examination held in March 1982 by RBI.They were advised to be ready to join their new assignment.Accordingly, they resigned the posts they were holding.In some cases these involve compensatory payments upto Rs.10,000/- to the employers as they had signed bonds before they had joined those jobs.While the candidates were getting ready to report at RBI Staff Training College, Madras for the induction training programme they were informed that the programme had been deferred.Two months have elapsed since then but no intimation has been given toe candidates about their future prospects.Until yesterday most of those 200 young men and women were holding lucrative jobs.Now, their future is hanging in uncertainty.They are in great difficulties as they had resigned from their original posts to enable themselves to join in their new assignment with RBI.In view of this, I draw the attention of the Government to take immediate steps to appoint and regularise them in the posts for which they were selected.( iii) DISTRIBUTION OF MAHI RIVER WATER BETWEEN RAJASTHAN AND GUJARAT.श्री वृद्धि चन्द्र जैन ( बाड़मेर) : माही
नदी के जल उपयोग के बारे में राजस्थान व गुजरात सरकारों के मध्य सन् 1966 में एक समझौता हुआ था, जिसके अन्तर्गत कडारना बांध 419 फीट की ऊंचाई पर बनकर तैयार हुआ और उक्त बांध से माही नदी का पानी गुजरात प्रांत के खेड़े जिले को सिचित करने के लिए लिया गया था ।उक्त समझौते में यह शर्त थी कि नर्मदा के बारे में न्यायाधिकरण द्वारा फैसला करने
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[ श्री वृद्धि चन्द्र जैन]
के बाद में खेड़ा जिला नर्मदा से सिचित किया जाएगा और माही का पानी कड़ाना नहर से गुजरात के ऊपरी इलाके में तथा राजस्थान के सबसे सूखें इलाके बाड़मेर एवं जालौर में काम आएगा |गुजरात ने सन् 1980 में बनाई गई योजना में उक्त समझौते की अवहेलना करके खेड़े जिले को नर्मदा से सिंचित करके माही से ही सिंचित करना प्रस्तावित किया है ।यदि गुजरात की यह योजना स्वीकृत हो जाती है तो माही का जल राजस्थान के सूखे इलाकों में उपलब्ध नहीं हो सकेगा ।इस प्रकार की कार्यवाही सन् 1966 में दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते के विपरीत है ।राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर एवं जालौर जिलों को सिंचित करने को माही ही एकमात्र कम खर्चे में पानी पहुँचाने का उपाय है, परन्तु गुजरात द्वारा समझौते को न मानने के कारण जो स्थिति पैदा हुई है उससे राजस्थान प्रांत के और विशेषतः बाड़मेर एवं जालौर जिलों में घोर असंतोष है।माही नदी का पानी रेगिस्तानी थार क्षेत्रों को बाड़मेर एवं जालौर में पानी पहुंचाने के लिए ही राजस्थान सरकार ने 419 फीट की ऊंचाई का कडारना बांध बनाने की सहमति दी थी और अपने क्षेत्र का काफी भाग डूब में डाल कर हजारों आदिवासियों को उखाड़ फेंका था ।राजस्थान भौर गुजरात के मुख्य मंत्रियों की बैठक इस विषय में दिनांक 24-12-80 को तत्कालीन केन्द्रीय सिचाई मंत्री श्री राव बीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हुई थी ।उक्त बैठक में एक समिति का गठन केन्द्रीय जल प्रायोग की अध्यक्षता में किया गया था।जिस में दोनों राज्यों के मुख्य अभियन्ताओं को सम्मिलित किया गया था, ताकि दोनों राज्यों के दावों का अवलोकन किया जा सके और माही नदी के पानी का उपयोग रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर व जालौर में किया जा सके ।गुजरात सरकार द्वारा इस समस्या को हल करने में विलम्ब किया जा रहा है जबकि दोनों राज्यों के बीच में स्पष्ट समझौता हो चुका है ।यह प्रश्न राजस्थान प्रांत के विशेषतः थार रेगिस्तान के क्षेत्र बाड़मेर एवं जालौर जिलों के लिए जीवन- मरण का प्रश्न है ।प्रतः केन्द्रीय सरकार से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि इस प्रविलंबनीय प्रश्न को सिंचाई मंत्री एवं प्रधान मंत्री विशेष दिलचस्पी लेकर शीघ्र से शीघ्र निर्णय कराकर राजस्थान प्रांत के रेगिस्तानी प्रफाल पीड़ित बाड़मेर एवं जालौर जिलों में माही नदी का पानी पहुँचा कर उक्त क्षेत्र को सिंचित कराकर हरा- भरा करने में सक्रिय कदम उठाएं ।( iv) UNSATISFACTORY SERVICE IN JODHPUR.श्री अशोक गहलोत ( जोधपुर) राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में टेलीफोन व्यवस्था बहुत ही अस्त- व्यस्त हो गई है।टेलीफोन उपभोक्ता ट्रककाल करना तो दूर स्थानीय काल से भी बात नहीं कर पाते।डायल टोन 15-20 मिनट तक नहीं मिलना आम बात है एवं मिल जाने पर भी वांछित नंबर से बात नहीं हो पाती है।पिछले तीन वर्ष से लगातार यही
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हालत बनी हुई है।स्थानीय अधिकारीगरणों को अनेकों बार शिकायतें करने के बावजूद भी व्यवस्था को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।जोधपुर नगर परिषद् क्षेत्र में स्थित मन्डोर एक्सचेंज की तो और भी हालत खराब है जहां से स्थानीय काल दिन भर की मेहनत के बाद 5, 7 मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है ।अधिकांश कर्मचारी लापरवाही से जवाब देकर ग्राम उपभोक्ताओं को परेशान करने पर तुले हुए हैं एवं नए टेलीफोन को लगाते वक्त एवं शिफ्ट करने में उपभोक्ताओं से भारी रकम वसूल करने में लगे हुए हैं ।स्टोर में सामान की कमी के कारण भी नए एक्सचेंज एवं जिनका मम्बर मा जाता है वहां भी टेलीफोन नहीं लगाया जा रहा है ।अतः संचार मंत्री जी से निवेदन है कि जोधपुर शहर की टेलीफोन ब्यवस्था सुधारने हेतु भविलंब कार्यवाही करें ।( v) UNSATISFACTORY WORKING OF ATOMIC POWER STATION OF KOTA, RAJASTHAN.श्री कृष्ण कुमार गोयल ( कोटा) : राणा प्रताप सागर में राजस्थान एटामिक पावर स्टेशन में शुरू से निरंतर टैक्नीकल खराबी में ' के कारण अणु शक्ति विभाग को धन, समय श्रौर जन शक्ति के रूप में काफी बोझ उठाना पड़ रहा है।इसके बन्द रहने से प्रतिदिन 29 लाख 40 हजार रुपये के राजस्व की हानि हो रही है।उत्पादन क्षमता का चालीस प्रतिशत काम चलने पर भी हानि उतनी ही हो रही है।यदि हम इस सम्बन्ध में कुल लागत वार्षिक खर्च, पूंजी, व्यय आदि का ब्यौरा तैयार करें तो हानि की रकम बहुत अधिक होगी ।राजस्थान एटामिक पावर स्टेशन की दोनों
इकाइयों में विगत दस वर्षों में 225 बार रुकावटें प्राई।दूसरे शब्दों में प्रत्येक चौदह दिन बाद इन इकाइयों को बन्द करना पड़ा।इस पर स्थापना के समय प्रारम्भ में 175 करोड़ रुपये खर्च किए गए और इसके संचालन पर 1981-82 में 46 करोड़ रुपये खर्च हुए ।इन सब का परिणाम यह है कि इसमें पैदा होने वाली बिजली उपभोक्ताओं को न तो नियमित रूप से मिलती है और न ही उचित कीमत पर इसमें डिजाइन सम्बन्धी नुक्स भी हैं।हैवी वाटर को स्टोर करने की समस्या और लीकेज, ये दो प्रमुख समस्यायें हैं।विकिरण यानी रेडिएशन के कारण कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी वहां ज्यादा नहीं रुकते ।राजस्थान में बिजली की अत्यधिक कमी है ।डा० एन० बी० प्रशाद राजस्थान में एटामिक पावर स्टेशन का टेक्नालाजिकल लेखा- जोखा तैयार कर रहे है ।यह रिपोर्ट पहली जुलाई को प्रस्तुत की जानी थी किन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है।मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह रिपोर्ट शीघ्र तैयार करवा कर उसका विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जाए मौर भरणु बिजली घर को स्थायी आधार पर निर्विधन रूप से संचालित किया जाए ताकि राजस्थान के प्रौद्योगिक विकास में प्रगति हो सके।( vi) PROPER MAINTENANCE OF FOODGRAINS BY FOOD CORPORATION OF INDIA.श्री हरीश कुमार गंगवार ( पीलीभीत) : भारतीय कृषकों के के अथक परिश्रम से उत्पादित अन्न की खरीद के पश्चात उचित देखरेख न होने व भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसको उचित स्थानों पर न पहुंचाने के कारण करोड़ों रुपये मूल्य का अन्न खराब
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[ श्री हरीश कुमार गंगवार]
होने मौर इस प्रकार सरकारी कोष को पसीमित हानि पहुँचने के भनेकों समाचार देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में मिले हैं ।पिछले वर्ष पीलीभीत के पूरनपुर स्थान पर 1 करोड़ रुपये मूल्य के गेहूं को भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले एवं असुरक्षित स्थान पर रखने व इस कारण उसके बरबाद हो जाने का समाचार मिला था |हरियाणा व पंजाब में भी गेहूँ भादि की भंडारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण भारतीय खाद्य निगम करोड़ों रुपये की बरबादी का उत्तरदायी ठहराया गया ।किसी किसी स्थान पर तो तीन चार वर्ष तक भन्न पड़ा रहने से बरबाद हो गया ।अभी हाल में पंजाब व विशेष रूप से चंडीगढ़ में करोड़ों रुपये मूल्य के भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए गेहूं के भीग कर बरबाद हो जाने के समाचार प्रकाशित हुए हैं।मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीलीभीत जिले के बीसलपुर कस्बे में उ० प्र० सरकार द्वारा खरीदा हुआ 1979-80 का 35 हजार बोरी चावल अक्तूबर, 1980 में भारतीय खाद्य निगम के क्वालिटी इन्स्पेक्टर को लिखित रूप में सौंप दिया गया था जिसका अनुमानित मूल्य 55 लाख रुपया था जिसमें से उक्त कवालिटी इन्स्पेक्टर ने लगभग 8 हजार बोरी बाहर भेज दी तथा 45 लाख रुपये मूल्य की 27 हजार बोरियां अभी भी तब से वहीं रखी बरबाद हो रही हैं।ये बोरियां प्राइवेट चावल मिलों के जीर्ण- शीर्ण व अनुपयुक्त भण्डार गृहों में रखी हुई हैं जिन पर भारतीय खाद्य निगम का ताला पड़ा हुभा है।लगभग तीन वर्ष हो गए हैं, न तो चावल अन्यत्र भेजा गया है, न ही गोदामों
का किराया अदा किया गया है।चावल की बरबादी हो रही है।सरकार से मेरी मांग है कि वह भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण व्यवस्था को ठीक करे और अन्न की बरबादी को रोके ।( vii) NEED TO STEP UP MILK PRO- DUCTION IN THE COUNTRY.श्री वी० डी० सिंह ( फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एतद्वारा माननीय कृषि मंत्री का ध्यान देश में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता में लगातार होते हुए ह्रास की भोर भाकर्षित करना चाहता हूं।भाजादी के पूर्वं देश में प्रति व्यक्ति लगभग 150 ग्राम दूध उपलब्ध था ।धीरे- धीरे घट कर भाज यह मात्रा मात्र 100 ग्राम रह गई है।दूध के इस प्रभाव के कारण उसके मूल्यों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है और भाज संसार में संभवतः दूध भारत में सब से महंगा है ।दूध की कमी को दूर करने के लिए उत्पादन पर अधिक ध्यान देने के स्थान पर सरकार स्किम्ड मिल्क पाउडर तथा बटर प्रायल के आयात पर अधिक ध्यान दे रही है।1970 से बहुचर्चित भापरेशन फूल्ड प्रोजेक्ट प्रसफल हो रहा है ।स्वय गुजरात में लगातार दुग्ध उत्पादन में ह्रास होता जा रहा है।जहां 1977-78 में वहां 2.188 मिलियन टन दूध उत्पन्न हुभा था, 1978-79 में वह घट कर 2.165 मिलियन टन हो गया भोर 1979-80 में और में घट कर 2.115 मिलियन टन हो गया ।ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्धोत्पादन एवं गांव में ही उसका क्रय करने की सुव्यवस्थित योजना का प्रभाव दुग्ध उपलब्धि में बड़ा बाधक हो रहा है।राष्ट्रीय डेयरी विकास परिषद् एवं भारतीय डेयरी निगम स्किम्ड मिल्क पाउडर के मायात पर अधिक ध्यान
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दे रहे हैं।यह वही बात हो रही है, जैसे प्रारम्भ में केन्द्रीय सरकार ने खाद्यान्न के आयात की भोर अधिक ध्यान दिया और उत्पादन की भोर कम दूध प्रभाव एवं अप्रत्याशित रूप से उसके बढ़ते हुए मूल्य के कारण जन- सामान्य के लिए मृग मरीचिका बनता जा रहा है ।भोजन में इसकी क्या महत्ता है और मानव जीवन के लिए इस की कितनी प्रावश्यकता है, यह कहने की जरूरत नहीं ।श्राज देश में भोजन नहीं दूध भौषधि बन चुका है |अतएव मैं माननीय कृषि मंत्री जी से साग्रह मनुरोध करूंगा कि दुग्ध चूर्ण के प्रायात के सहारे न रह कर देश में दुग्धोत्पादन के लिए प्रभावकारी कार्यक्रम चलाएं।इसके लिए सभी आवश्यक कारकों के विकास के लिए वरीयता के आधार पर कदम उठाए जाने चाहिएं |( viii) MAHARASHTRA- KARNATAKA BORDER DISPUTE
PROF.MADHU DANDAVATE ( Rajapur) : from Maharashtra- Karnataka border areas have come to Delhi, to stage a peaceful ' dharna' before the Parliament, to focus the attention of the Government and the people on the need to settle the long pending MaharashtraKarnataka border dispute, both in the interest of Maharashtra as well as Karnataka, so that people in the border areas who have remained deeply involved in the border situation for more than two decades, can get the opportunity to join the mainstream of national political life and developmental activities.The women demonstrators will be presenting a memorandum to the Speaker of the Lok Sabha and also to the Prime Minister.In the Fifth Lok Sabha, the Prime Minister and the Union Home
Minister had assured that the pending border dispute would be settled before the elections to the Sixth Lok Sabha.In the Sixth Lok Sabha, the Union Home Minister had already fixed a joint meeting with the Chief Ministers.of Maharashtra and Karnataka, to hammer out a solution.However, before the meeting could be held, the Lok Sabha was dissolved.In the Seventh Lok Sabha, the issue was raised a number of times.The Maharashtra Ekikaran Samiti' s MLAS from the Karnataka Assembly, elected from the Maharashtra- Karnataka border areas, had met the then Home Minister and suggested to him that he should urge the Chief Ministers of Maharashtra and Karnataka to leave the solution to the Central Government, and then the Centre should hammer out a solution.The Home Minister had accepted the suggestion.Unfortunately, despite peoples unequivocally expressed through Assembly and local body elections since 1957, the border issue has remained still unresolved.It may be recalled that these elections were fought on the question of settling the border dispute by treating village as a unit, and by taking into account linguistic majority, geographical contiguity and people' s wishes democratically expressed.Against the background of all these developments, I request, the Home Minister to make a statement in the House indicating Government' s determination to settle the MaharashtraKarnataka border dispute in a timebound manner.( ix) NEED TO PROVIDE ASSISTANCE TO TRIPURA GOVERNMENT TO MEET THE SITUATION CREATED BY HEAVY FLOODS.SHRI AJOY BISWAS ( Tripura West): Sir, due to continuous rains
371 Indus.Dis.[ Shri Ajoy Biswas]
for a few days in the first week of August, a large part of Tripura has been affected, with severe flood causing innumerable damage of movable and immovable properties of the people of Tripura.This flood has made a havoc in all the three districts of Tripura.The major portion of standing crops in the flood- affected areas has been lost, and the peasants are helpless in this devastation.Thousands of urban and rural people are forced to take shelter in nearby schools and other places.The State Government has to open relief camps throughout the State, and relief operation has started.About five lakh people are in distress; in small cities like Tripura, Agartala and surrounding areas alone, more than 10,000 people have been displaced due to the flood, and they are taking shelter in the rescue camps.The flood- affected people in general, and peasants in particular are in need of all sorts of help to re- build their houses and of monetary help, till next crop is raised.The State Government requires urgent assistance from the Central Government to tide over the crisis.So, I request the Central Government to take immediate steps to give adequate financial help as well as enough foodgrains and other materials, so that the State Government can overcome the situation.INDUSTRIAL DISPUTES ( AMENDMENT) BILL
MR.DEPUTY- SPEAKER: Now We go to the next item.( Amdt.) Bill 372
of the Mandal Commission Report, had been arrested with thousands of volunteers.SHRI JAI PAL SINGH KASHYAP ( Aonla): On a point of information, Shri Chandrajit Yadav, an Hon.member of this House and Shri Chhangur Ram, when they were coming towards Parliament House to demonstrate for the implementation
श्री जयपाल सिंह कश्यप : sit aravita यादव और छांगुर राम जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, मंडल कमीशन को लागू करने के लिए सरकार से कहने के लिए कार्यकर्ताओं की ओर से जब इधर पा रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्या इसके बारे में कोई सूचना मिली है ?श्री जयपाल सिंह कश्यप : मंडल कमीशन को गवर्नमेंट इम्पलीमेंट न करे और लोग श्राएं उसके बारे में कहने के लिए तो उनको सुना न जाय, यह तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है ।( ब्यवधान) ...DEPUTY- SPEAKER :
Now, we go to the next item.The House will take up the Industrial Disputes Bill, 1982 for which 4 hours have been allotted.If the House agrees, we may have 2-1/2 hours for general discussion and 1-1/2 hours for clause- by- clause consideration at the third reading.Hon.Members have decided in the Business Advisory Committee meeting that we can sit late today; and the Half- an- Hour discussion also.......( Interruptions)
SOME HON.MEMBERS: No late sitting today.m Te