Affairs Secretariat or in our missions abroad were detected in the past because of Shri Jawaharlal Nehru' s preoccupations with his duties 8.3 Prime Minister, those mistakes cannot be excused now.Fifthly, the prospects of peace in Nagaland which were raised in our hearts by the current peace talks seem now to be dimmed and I am filled with masgivings and forebodings that if these talks should fail and another bloodbath should take place in Nagaland, the intervention of the Chinese Army or the Chinese volunteers in that part of our country cannot altogether be ruled out.Sixthly, our disputes with Pakistan and China remain where they were before.We have a tremendous legacy and it is for this Government to prove whether they are worthy of this legacy, whether they can maintain it.The Minister of External Affairs in the speech that he read out to the House last Friday has reiterated that this Government will abide by the policy enunciated and built up over the years by the late Prime Minister.He has also reiterated the two basic tenets of that policy, namely, nonalignment and peaceful co- existence.May I submit, Sir, that I do not think that there are many people in this country who will seriously and basically differ from that policy except in the implementation of it, in the nuances given to it, in the emphasis placed on it from time to time on different issues?There cannot be a departure from that policy because the only alternative to that is confrontation and the risk of global annihilation.I agree with what the External Affairs Minister said the other day that this policy has earned for us rich dividends; but I would not go into that because the time in my hands is limited.I would, however, take this opportunity of congratulating the Minister of External Affairs for having taken the earliest opportunity, soon after assuming reeSituation
ponsibility, to visit our neighbouring countries, Nepal, Burma, Afghanistan and Ceylon.It was altogether a step in the right direction, for if we are to exist as a nation, we have to exist together and get along with our neighbours.We have problems with these neighbours of ours and these problems have got to be solved sooner or later in a friendly and a co- operative spirit.I note that the Minister of External Affairs has also agreed to accept the invitation of the Foreign Minister of Pakistan to visit that country in the near future.I wish him godspeed in this venture also.That, Sir, will leave out only one more immediate neighbour of ours but which is the most portentous as far as we are concerned, China.With regard to China we have been repeating that we stand for a peaceful solution of our dispute with her.We have accepted the Colombo Proposals and we have gone even a little beyond that.We have said that if China would withdraw the seven posts in the demilitarised zone in Ladakh, we shall consider that a substantial fulfilment of her acceptance of the Colombo proposals and that we are prepared to sit on the negotiating table with her thereafter.But notwithstanding the rather optimistic statement of Mr.Felix Bandarnaike in the Ceylon' s
House of Representatives to this effect, China has so far prevaricated.But, may I submit, that there is no reason to be pessimistic; there is no reason for us yet to lose our balance and to cry a wolf.There is no doubt that we have got to safeguard our territorial integrity, that we have got to strengthen our defences.In this regard the statement made by the Defence Minister on the defence aid from the USA and the USSR the other day has been encouraging.But let us not lose the larger world perspective and that if we are to solve this problem with China, we can solve it not in the military way but in the political
We have taken a certain stand with regard to China.It will be useless to
[ Shri Swell]
expect it will be foolish to expectthat China, a great and proud nation, to come round meekly to ourterms, specially so after the debacle that we suffered at her hands.But we have also to remember that China bears a chip on her shoulder because she has been denied a place in the United Nations Organisation which she thinks is her due, because rightly or wrongly she feels that she has not been dealt with properly by Soviet Russia which she considers as a sister Communist country.But things are piling up for China too.Under the impact of these developments there are signs that China has been forced to rethink about her entire approach and attitude to world problems.There is the Gulf of Tongking episode the other day when next door to China the American Fleet pounded away at bases and vessels of North Viet Nam and China did nothing more than indulge in fuimination.Then, there is her quarrel with Soviet Russia which has escalated from an ideological difference into a bitter territorial and national rivalry.Premier Khrushchev' s pronouncements the other day to a Japanese Parliamentary Delegation that met him that China was laying claim to 580,000 square miles of Soviet territory and that the Chinese emperors had conquered Manchuria, Mongolia, Tibet and Sinkiang, that Sinkiang was not a part of China and today' s reports in the newspapers that China had accused Soviet Russia of trying to dismember her territorial integrity - all these are signs that things are piling up against China.It is no wonder that we hear rumours and rumblings of a kind of political purge in China today.It must have dawned even on China that she cannot continue to be a bad boy of the international world with impunity, that she cannot take on America and Russia at the same time and continue her aggression on her neighbours.In this context, the statement of Mrs.Bandranaike seems to have more to it than can be lightly dismissed and it is for us to take the advantage of the situation.I wonder if the time
has not come for this country to take the initiative of trying to some kind of an organisation would promote Asian unity.You may say that we have the non- aligned nations conference and we have the Afro- Asian Bandung Conference.There is no need to talk of avoiding China.We cannot avoid China.In any case, we are going to meet China in the next Afro- Asian Conference whenever that is to be held.May I, Sir, submit that these conferences are too broad, too comprehensive, that it would not be possible to discuss the realities of the situation as it obtains between one nation and another there.That would be possible only if that is done within a more closely- knit organisation like an All- Asian organisation.May I submit to the Minister of External Affairs to if kindly think about this and see he can take steps in this direction.Mr.Speaker: Mr.Yudhvir Singh Chaudhary' s name was sent to me.He was not here.No other name was sent to me.Shri Bade: I may speak, Sir.Mr.Speaker: That cannot be substituted like this.If you had conveyed it to me earlier, I would have proceeded in that manner.No other was sent to me.Shri Bade: I sent my fortunately, he is sick.name.UnMr.Speaker: I am glad that Bade is well.Then, he might have 7 or 8 minutes.श्री बड़े : माननीय मध्यक्ष महोदय, विदेशी नीति पर बोलते हुए में सर्वप्रथम विदेश मंत्री का अभिनंद करता हूं।यह मंत्रालय उनके हाथ में आते ही उन्होंने पड़ोसी देशों का दौरा किया।इस बारे में दो पोपीनियन्ज है कि इन देशों के दौरे में उनको कहाँ तक सफलता मिली है।कुछ लोग कहते
ASVINA 6, 1886 ( SARA)
हैं कि विदेश मंत्री वहां से खाली हाथ लौटे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उन के दौरे से उन देशों के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध कायम हो गये हैं ।कुछ भी हो, इन देशों का दौरा कर के उन्होंने ठोक कदम उठाया है ।ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गीय पंडित जी ने जो विदेश नीति अपनाई थी, वह दूरदर्शिता पर आधारित थी ।उस समय पूरा जगत दो गुटों में विभक्त हो गया था - एक तो सोवियट ग्रुप और दूसरा पश्चिमी देशों का ग्रुप ।उस विदेश नीति के अन्तर्गत यह निश्चय किया गया था कि हम इन दोनों ग्रुप्स में से किसी में नहीं मिलेंगे।लेकिन बाद में उन दोनों गुटों में दरार पड़ गई ।एक ओर रशा और चाइना में दरार पड़ गई ।विदेश मंत्री को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए और इस दरार का फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए।यह ठीक है कि ऐसी कोशिश की जा रही है ।दूसरी ओर हम देखते हैं कि पश्चिमी देशों में फ्रांस ने अपनी एक अलग नीति अपनाई है, जब कि ब्रिटेन, आट्रेलिया, कैनेडा और वैस्ट जर्मनी ने चाइना को मदद देने की शुरुआत कर दी है ।इस से यह प्रतीत होता है कि पश्चिमी ग्रुप में भी चाइना के बारे में एकमत नहीं है ।पहले पश्चिमी जगत ने यह नीति अपनाई थी कि चाइना को संयुक्त राष्ट्र संघ से एक्स्क्लूड किया जाये और उस को संग्रीगेट किया जाये।इस के विपरीत हम ने यह नीति अपनाई थी कि चाइना को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दी जाये और हम ने वहां पर इस की बकालत भी की ।लेकिन चाइना ने इस बात का ध्यान न रखा और सह- अस्तित्व तथा " हिन्दी- चीनी भाई भाई" का नारा लगाते भी हम पर आक्रमण कर दिया ।तब स्वर्गीय पंडित जी के मत में परिवर्तन हुआ और उन्होंने कहा कि नान एलाइनमेंट का अर्थ यह है कि हम किसी के साथ एलाइन नहीं करेंगे, लेकिन अपने डिफेंस के लिए जहां से भो शस्त्र मिलेंगें, हम लेंगे ।मैं
कम्यूनिस्ट पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह उस वक्त डेविएशन नहीं था।वर्तमान प्रधान मंत्री श्री शास्त्री, ने कहा है कि जब जब परिस्थिति बदलेगी, तब तब परिस्थिति के अनुसार हम भी बदलेंगें, लेकिन हम स्वर्गीय इंडित जी की नीति पर चलेंगे ।मैं कहना चाहता हूं कि पालिटिक्स में हमेशा आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए और परिवर्तन करना पड़ता है ।इसीलिए पालिटिक्स के सम्बन्ध में " व रांगनैव" शब्द का प्रयोग किया जाता है पालिटिक्स में हमेशा परिवर्तन और की गुंजायश रखी जाती है ।इस समय चाइना और रशा का आपस में झगड़ा चल रहा है ।आज चाइना दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने पांव फैला रहा है।इस लिए उस क्षेत्र में चाइना के विस्तार को रोकने के लिए हमें उचित कदम उठाने चाहिए ।और इस विषय में सतर्क रहना चाहिए ।प्रश्न यह है कि इस सम्बन्ध में हमें क्या करना चाहिए ।में कहना चाहता हूं कि अब एक नई नीति अपनानी चाहिए और वह नीति दिल्ली से चलाई जानी चाहिए ।हमें चाइना के ख़िलाफ़ एक मोर्चा तैयार करना चाहिए ।जो जो राष्ट्र चाइना के ख़िलाफ़ हों, फिर चाहे वह रशा हो, ईस्ट जर्मनी हो या ब्रिटेन या भ्रमरीका हो, उनको एकत्रित करके एक संयुक्त नीति अपनाई जानी चाहिए और वह नीति दिल्ली में बनाई जानी चाहिए ।इसमें नान एलाइनमेंट इतना है कि जब भ्रमरीका ने हम को शस्त्र दिये, तो हमने भ्रमरीका से शस्त्र लिये, लेकिन चूंकि भ्रमरीका ने हम को केवल जमीन के शस्त्र दिये भौर वह हवाई शस्त्र देने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए हम रशा की ओर दौड़े।इस सम्बन्ध में हमारे राष्ट्रपति, डा० राधाकृष्णन्, और डिफेंस मिनिस्टर रशा गए थे।जैसा कि मैंने कहा है, चाइना के ख़िलाफ जितने देश हैं, उनको एकत्रित किया जाना चाहिए ।[ श्रो बड़े]
लेकिन इस बारे में हम को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे निकट ही पाकिस्तान है और पाकिस्तान तथा चाइना ने हाथ मिलाया है ।हम को यह बात भी समझनी चाहिए कि जब पाकिस्तान ने चाइना से हाथ मिलाया, तो अमरीका ने ज़रूर पाकिस्तान को अपनी सहमति दी होगी और अगर सहमति प्रकट नहीं की होगी, तो कम से कम यह प्रसंदिग्ध है कि उसने पाकिस्तान को रोका नहीं होगा।भ्रमरीका ने पाकिस्तान को यह जरूर कहा होगा कि वह काश्मीर को लेने के लिए चाइना से हाथ मिला सकता है और इस प्रकार उसने इस गठबन्धन के लिए अपनी अनुमति दी होगी ।काश्मीर और पाकिस्तान के सम्बन्ध में हम को यह देखना चाहिए कि हमारे यहां के बहुत से शान्तिप्रिय लोग पाकिस्तान जाते हैं प्रोर दिन- रात उसके साथ शान्ति और सम झौते के नारे लगाते हैं और शासन भी उसमें उनको अपनी सहमति देता है ।यह अनुचित है।शासन को स्पष्ट कहना चाहिए कि फूल्ज पंराडाइज में रहने वाले जो लोग शान्तिदूत बन कर पाकिस्तान जाते हैं, उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है ।पाकिस्तान कहता है कि काश्मीर के लोगों को सैल्फ़- डेटरमिनेशन का अधिकार देना चाहिए।तो फिर पाकिस्तान पख्तूनिस्तान के सम्बन्ध में पठानों को सेल्फ़ डेटरमिनेशन का अधिकार क्यों नहीं देता है ?यह अच्छी बात है कि विदेश मन्त्री प्रफ़ग़ानिस्तान गए थे।पाकिस्तान प्रौर प्रमरीका जिस नीति पर चल रहे हैं, वह यह है कि कांटा से ही कांटा निकल सकता है ।वही नीति हम को भी अपनानी चाहिए ।जो उसके शत्रु हैं, वे हमारे मित्र होने चाहिए |यह बालूम नहीं है कि अफगानिस्तान में विदेश मंत्री को वहां के नेताओं के साथ क्या वार्ता हुई।लेकिन में समझता हूं कि हम को पाकिस्तान के खिलाफ
पख्तूनिस्तान का प्रश्नउठाना चाहिए ।तब पाकिस्तान को मालूम हो जायेगा कि सेल्फ- डेटरमिनेशन का अर्थ क्या होता है ।जहां तक नागालैण्ड का सम्बन्ध है, मुझे वहां के कुछ लोगों से मालूम हुआ है कि वहां पर दस आदमियों में एक भादमी ऐसा है, - जिस को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है ।इस प्रकार लगभग चार पांच सौ प्रादमी पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं ।इसके अतिरिक्त होस्टाइल नागाच की तरफ़ से एक एक फ़ैमिली को सात सात रुपये दिये जाते हैं।इस प्रकार नागालैंण्ड की समस्या में चाइना और पाकिस्तान दोनों का हाथ है ।पाकिस्तान तो हमारा इम्पीडिएट शत्रु है और चाइना भी हमारे विरुद्ध है।इन दोनों के ख़िलाफ़ हमें अपनी सुरक्षा को दृष्टि में रख कर नीति अपनानी चाहिए ।जैसा कि मैंने कहा है, विदेश मन्त्री को उन देशों को एकत्रित करना चाहिए, जो कि चाइना के ख़िलाफ़ हैं और उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए ।हमारे मित्र ने शान्ति की नीति अपनाने की बात कही ।द्रौपदी ने कहा था कि नपुन्सकों की शान्ति नहीं हो सकती है, शान्ति उनकी हो सकती है, जो पुन्सक हैं, जो पराक्रमी हैं ।अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा डिफ़ेन्स और विदेश नीति साथ साथ चलने चाहिए ।मुझे यह सुन कर प्रानन्द हुआ, जब डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा कि हमने और तैयारी की है और कर रहे हैं।मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान सबल हो कर ऐसी विदेश नीति अपनाए, जिससे चाइना को दबाया जा सके और जहां तक हो सके, हो सके, पाकिस्तान से मित्रता की जाये, लेकिन नाट एट दि कास्ट आाफ़ काश्मीर ।16.00 hrs.डा० राम मनोहर लोहिया ( फर्रुखाबाव).अध्यक्ष महोदय, माननीय विदेश मंत्री ने
अलग अलग पेड़ों की निगरानी की लेकिन जंगल का अवलोकन नहीं किया।नतीजा यह हुया कि अमल और सिद्धान्त दोनों की परीक्षा कुछ अधूरी रह गई ।जब मैं सिद्धान्त की चर्चा करता हूं तो कह देना चाहता हूं कि यहां पर एक ही बात ज्यादा उठती है कि किस गुट में जायें और किस में न जायें, रूस के गुट में या अमरीका के गुट में ।अगर इन्हीं दो गुटों से मतलब है तो में, अध्यक्ष महोदय, अपने अनुभव से आपको बतलाना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक मैंने देखी जिस में भ्रमरीका और रूस, दोनों के प्रतिनिधियों ने कम्बोडिया के बारे में अपनी अपनी रायें बतलाईं ।मुझे ऐसा लगा कि व मिली जुली कुश्ती कर रहे हैं ।नोक झोंक है लेकिन एक दूसरे के दांत नहीं गड़ा रहे हैं।अभी भी सम्भव है कि रूस और अमरीका का मामला बहुत बिगड़ जायें लेकिन उसके साथ साथ इस बात की भी सम्भावना है कि वे एक दूसरे के नजदीक प्राते चले जायें।इसलिए भी इस बहस को ज्यादा चलाना कि हम इस गुट में जायें या उस गुट में जायें, जायें या न जायें, कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है ।'
पहले भी जब सह- अस्तित्व के सिद्धान्त की चर्चा होती थी तो मैं कहा करता था प्राज से ही नहीं बल्कि प्राज से कोई दस बारह बरस पहले भी कि सह- अस्तित्व के साथ साथ सामीप्य के सिद्धान्त को भी जोड़ो, यानी रूस और अमरीका को नजदीक लाने की कोशिश करो ताकि वे एक दूसरे के गुण सीखें और एक दूसरे के साथ दुनिया को सुधारने में सहकार
ग्राज उस सिद्धान्त की प्रोर ज्यादा जरूरत हो गई है।मैं अमल के लिए एक बात माननीय विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री जी की खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि अब जब कभी वे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जायें तो कोशिश करें कि रूस और अमरीका का शिखर सम्मेलन हो दुनिया से गरीबी मिटाने के लिए ।यह
एक बात हिन्दुस्तान की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य वन जानी चाहिये।जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो इसको मैं खास तौर से एक मिसाल देकर बतलाना चाहता हूं ।प्राज दो चार पांच दस अरब रुपये इधर या उधर किसी देश में डाल देते हैं रूस और अमरीका वाले लेकिन उससे कामकाज नहीं चलेगा ।काम तो तब चल सकता है जब मिसाल के लिए हिन्दुस्तान की खेती को पानी देने के लिए रूस और अमरीका संकल्प कर लें।तब यह बात न रहे कि कौन किसान नहर के पानी का पैसा देता है और कौन नहीं देता है।कोई पैसा दे या न दे, जिस तरह से हवा मनुष्य को मिलती है उसी तरह से खेती का पानी भी हिन्दुस्तानी को मिल जाए ।मैंने यह मिसाल हिन्दुस्तान की दी है ।लेकिन मैं माननीय प्रधान मंत्री जी तथा विदेश मंत्री जी से कहूंगा कि वे मिसालें लंटिन अमरीका की दें और अफ्रीका की दें ताकि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में गरीबी को मिटाने के लिए यह शिखर सम्मेलन वाली बात और कार्यक्रम वाली बात अच्छी तरह से श्रा जाये।मैं लैटिन अमरीका और अफ्रीका की मिसालें यहां दे कर आपका वक्त बरबाद नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी बहुत सी मिसालें हैं ।अब मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा सा राष्ट्रपति जानसन की गरीबी मिटाने वाली अमरीकी योजना, अमरीकी कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।वहां एक क्षेत्र है जिसका नाम अपालाकिया है ।वह तुलनात्मक दृष्टि से गरीब है ।कई मानों में पिछड़ा हुआ है ।जैसे मैं कहा करता हूं कि यहां 25-30 करोड़ आदमी तीन प्राने रोज पर जिन्दा रहते हैं, वहां पर श्राप समझिये डढ़ दो करोड़ आदमी अमरीका के करीब तीन रुपये रोज पर जिन्दा रहते हैं ।यह है अमरीका की गरीबी की मिसाल ।राष्ट्रपति जानसन ने संकल्प किया है कि प्रपालाकिया से गरीबी मिटा दी जाए।मैंने वहां प्रमरीका में एक विलक्षण परिणाम देखा है।वहां लोगों में भी इस बात की चर्चा
[ डा० राम मनोहर लोहिया]
है कि भगर हमारे यहां अमरीका में ऐसे गरीब हैं तो हम अपना रुपया दुनिया के दूसरे देशों से गरीबी मिटाने के लिए क्यों बरबाद करते चले जायें ।मैं मानता हूं कि राष्ट्रीयता का सिद्धान्त भी बड़ा जबर्दस्त है।दुनिया में है, रूस और अमरीका में है।इसलिए मेरी बात कोई प्रासानी से ये लोग नहीं मानेंगे ।फिर भी मैं कहूंगा कि लंटिन अमरीका में जिस तरह से उन्नति का एलाएंस, उन्नति के संगठन की जो बात राष्ट्रपति कैनेडी ने रखी थी और उसका जो बेहाल हुआ है, उसको देखते हुए ये दोनों देश इस पर सोच विचार करें कि क्यों यह दुनिया बिगड़ी जा रही है ।ऐसा न रमझो कि चीन वाले कमजोर पड़ते जा रहे हैं।में दावे के साथ कह सकता हूं कि चीन प्राज संसार की आबादी में चाहे डर के कारण और चाहे प्रेम के कारण ज्यादा प्रादर पा रहा है बनिस्बत हिन्दुस्तान के ।इससे प्रांखें करना बिल्कुल बेवकूफी होगी ।यह प्रादर बढ़ता चला जाएगा।इसके बुनियादी कारण हैं ।एक कारण यह है कि संसार में उत्पत्ति की साम्राज्यशाही है।एक तरफ हम रंगीन लोग हैं जिन की श्रामदनी मुश्किल से रोज प्राठ दस ने प्रोसतन है और दूसरी तरफ गोरे लोग हैं।फिर जमीन की साम्राज्यशाही है।हम लोग एक दो चार मील में करीब 6 सौ रहते हैं, हैं, वहां पर बे कम रहते हैं।ऐसी बातों का चीन फायदा उठाता है ।इतना ही नहीं, उसको प्रब बड़े सहकारी मिलने लगे गये हैं, उसको बड़ा नहकार मिलने लग गया है ।यूरोप के बडे भारी हिस्से में प्राज दिगाल और माम्रोत्से तुंग में एक तरह से दिमागी और कार्य के क्षेत्र में भी समझोता होता चला जा रहा है ।एक बात दोनों देश कह रहे हैं कि अणु हथियारों का जिनका खाली प्रमरीका और रूस के पास एकत्रीकरण हो गया है बन्द होना चाहिये, भी देशों में प्रणु हथियार होने चाहिये ।र सभी देश में नहीं तो कम से कम उन के देशों के पास तो होने ही चाहिये ।भब
यह बात सुन कर जो लोग खाली अमरीका और रूस की दुनिया को नहीं देखना चाहते हैं, बे कुछ खुश होते हैं ।उसी तरह से दूसरा सवाल राष्ट्रीयता और सम्मान का हं ।गरीबी भी उसके साथ जुड़ी हुई है ।लैटिन भ्रमरीका, प्रफीका, एशिया के काफ़ी बड़े हिस्से इस बात को पसन्द नहीं करते हैं कि प्राज रूस और अमरीका दुनिया के धन्ना सेठ बनते चले जायें ।यह गलत हो या सही इस विचार के खिलाफ वे खड़े रहते हैं, सामने प्राते हैं ।उसी के साथ साथ स्वार्थ की तरफ निगाह जरूर रखी जानी चाहिये ।वैसे जापान और चीन के बीच जबर्दस्त दुश्मनी होनी चाहिये ।लेकिन मैं लोक सभा को चेता देना चाहता हूं कि चीन और जापान के बीच दोस्ती के भी काफी बीज बोये जा चुके हैं।जापान में एक तो प्रोकीनावा द्वीप है और एक कुरील द्वीप हूँ ।माओत्से तुंग ने बहुत जोर के साथ कहा है कि रूसियों को कुरील से निकाल दो श्रौर श्रमरीकियों को प्रोकीनावा से निकाली ।जापान के अन्दर न जाने कितनी राष्ट्रीय शक्तियां हैं जिन्होंने इस बात को पसन्द किया है ।उसी तरह से कई तरह के स्वार्थ के मामले उठा करके चीन और फ्रांस वाले अपनी तरफ दुनिया को खींच रहे हैं ।इस सम्बन्ध में थोड़ा सा में जिक्र कर देना चाहता हूं खाली इसलिये नहीं कि हिन्दुस्तान को मदद दिलवानी है बल्कि वे सवाल सिद्धान्त के भी हैं कि तिब्बत है, सिक्यांग है, मंगोलिया है जिनके सवाल रूसने उठाये हैं चाहे उसने अपनी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण उठाये हों ।लेकिन मेरा यह पक्का विश्वास है कि ये सवाल न सिर्फ राष्ट्रीयता की भावना से उठने चाहियें बल्कि दुनिया में शान्ति के सिद्धान्त के प्राधार पर भी उठाने चाहिए और इन सवालों को सामने लाना चाहिये ।ASVINA 6, 1888 ( SAKA)
यह सही है कि प्रोकीनावा श्रीर कुयील का सवाल ज्यादा ताकत के साथ प्रा जाता है क्योंकि उसके साथ जापान जैसा शक्तिशाली देश जुड़ा हुआ है और तिब्बत का सवाल नहीं भा पाता क्योंकि कोई शक्तिशाली देश उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है ।खाली रूस और भ्रमरीका से में प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन सवालों को भी वे उठायें जिन के साथ कोई शक्ति जुड़ी हुई नहीं है ।प्राप यह भी देखें कि माओ त्से- तुंग साहब ने आजकल एक सिद्धान्त मध्य क्षेत्र का भी कहना शुरू किया है।उनका कहना है कि रूस और अमरीका के बीच में एक मध्य क्षेत्र है जिसमें वह यूरोप को गिन लेते हैं, यूरोप के पूंजीपतियों को गिनते हैं, जापान के पूंजपतियों को गिनते हैं ।लंटिन भ्रमरीका, एशिया इत्यादि को उन्होंने जबर्दस्त प्रपील कर रखी है कि इस मध्य क्षेत्र का संगठन करो ।दिगाल और माओो- स्सेतुंग में जैसा मैंने कहा दोस्तो चल रही है ।मैं खुद उसको अपनी आंखों से देख कर आया हूं ।बेल्जियम जैसे छोटे देश में भी चीनी रेस्तोरां की तादाद बढ़ती जा रही है।मैं मानता हूं कि चीनी खाना कुछ अच्छा होता है ।इसमें कोई शक नहीं है कि चीनी और फ़्रांसीसी खाने, दुनिया के अच्छे खाने हैं ।चीन के सौ से ज्यादा रेस्तोरां बेल्जियम में खुल गये हैं ।वे रेस्तोरां खाली यों ही नहीं बुला करते हैं ।उसके साथ दिमागी बात भो चलती है और चीन काफी आगे बढ़ता चला जा रहा है ।कांगो में मुलेल नाम के एक बड़े नेता के साथ चीन जुड़ा हुआ है ।अगर कांगों की वर्तमान सरकार किसी तरह से हिली तो जो गिजेंगा, मुलेल वगैरह प्रायेंगे वे चीन के दोस्त होंगे स्वार्थ के कारण ।पाकिस्तान के अयूब साहब चीन के साथ जा रहे हैं ।लैटिन अरीका की बात मैं कह चुका हूं।ये दिमाग के भाई हैं।हिन्दुस्तान को भी दिमाग के भाइयों को ढूंढना चाहिये ।पहले की बात तो मैं नहीं कहता हूं लेकिन प्रागे के लिये कहता हूं कि हिन्दुस्तान को
चाहिये कि दिमाग के भाई ढूंढे ।मैं नेपाल का खास तौर से जिक्र करना चाहता हूं ।वहां पर क्या हो रहा है ।राजा और वहां के प्रधान मंत्री के बीच में क्या होना चाहिये?इसके बारे में में कोई सुझाव नहीं देना चाहता हूं ।लेकिन इतना में श्रवश्य कहना चाहता हूं कि नेपाल में उत्तरदायी शासन को ख़त्म करके और वहां के प्रधान मंत्री और दूसरे मंत्रियों को लगातार गिरफ्तारी में रख कर एक ऐसी स्थिति पैदा होती चली जा रही है जो न जाने कब खतरनाक सिद्ध हो सकती है ।इसी तरह से जब में दिमाग के भाइयों की बात करता हूं तो आपसे मैं अर्ज करूं कि इतने समय से गांधीवाद की गद्दी पर बैठ कर जो भी प्राग प्राई थी, वह भाग कुछ बुझ सी गई है ।मार्क्सवाद का ऐसा हाल नहीं है ।और विदेश नीति में हमेशा अपने सिद्धान्तों के परिणाम की तरफ देखना चाहिये ।मार्क्सवाद है चीन का, रूस का ।सही गलत, टेढ़ा, मेढ़ा, कई एक रूप का, लेकिन उसमें एक क्रांतिकारिता है।उसने सम्पत्ति के कानूनों को बदला, मालिकों को बदला, लोगों में एक विचार पैदा किया और शायद समता वाले सावधान हो गये ।लेकिन गांधोवाद जो पन्द्रह सत्तरह साल पहले हिन्दुस्तान की गद्दी पर बैठा वह इस तरह से कोई क्रांतिकारी कदम उठा नहीं पाया ।वह बधिया हो गया और इसलिए दुनिया के लोगों ने उसकी तरफ देखना बन्द कर दिया है ।जब तक आप कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठायेंगे तब तक प्राप कुछ नहीं कर सकते हैं ।जो कुछ मेरा मतलब समता का है, मैं उसकी एक मिसाल आपको दूं ।अभी स्विटजरलैंड में एक किताब निकली राल्फ बिगलर की ।अगर आप इजाजत दें तो उसके बारे में खाली कुछ शब्द बतला दूं :
" Bigler Schlagt auch Vor die uniformen und das Essen fur alle Angehorigen der Armeec gleich zer gestalten".[ डा० राम मनोहर लोहिया]
बिगलर ने यह राय दी है कि सेना के सभी सिपाही, सिपाही और अफसर, सब के कपड़े और वर्दी तथा खाना बिल्कुल बराबर होने चाहिये ।अब यह दुनिया किस तरफ चली जा रही है ।सेना का इतना बड़ा पंडित समता के बारे में लिख रहा है कि हर सिपाही प्रौर हर अफसर की वर्दी और खाना बिल्कुल समान होना चाहिये ।लेकिन हमारे यहां एक तरफ तो समता की बात है, गांधीवाद की बात है, और दूसरी तरफ खड़गवासला जैसी चीज चलती है जहां पर मैं नहीं जानता कितना रुपया एक विद्यार्थी पर खर्च होता है ।मैं अधिक न कहता हुआ इतना ही बतलाऊं कि खड़गलवासला में जो प्रसफर लोग तैयार हो रहे हैं या हैदराबाद के स्टाफ कालेज में जो कलेक्टर और कमिश्नर तैयार हो रहे हैं उनमें से एक एक के ऊपर साढ़े तीन या चार हजार रुपये महीने खर्च हो रहे हैं ।वह कौन लोग तैयार होते हैं ।वे लोग समता की निशानी नहीं रखते देश के सामने या दुनिया के सामने ।मैं एक ही बात का खतरा बतला देता हूं कि अभी यह लोग आप को मजा चखायेंगे ।अगर कहीं हम लोगों के " भारतबन्द' जैसे कार्यक्रम बढ़ते चले गये तो यह लोग मैदान में आयेंगे ।मुझे इस बात का अफसोस रहेगा लेकिन हम लोग अपने कार्यक्रम चलाते रहेंगे ।तो अगर आप चाहते हैं कि समता की तरफ जायें तो एक तरफ ही गांधीवाद, या समझो हिन्दुस्तान के अन्दर की समता- मैं उसको प्राध्यात्मिकता की जगह देता हूं, दुनिया चाहती है कि हिन्दुस्तान प्राध्यामित्कता की कोई नजोर पेश करे, लकिन प्राध्यात्मिकता खाली कागज पर चलने से नहीं होगी, उसे अमल में उतारो- दूसरी तरफ सन्तोष की भावना ।प्रौर जब इन बातों की तरफ खयाल करते हो तो मैं थोड़ा सा फीजी के बारे में कह दूं ।अभी मैं वहां से होकर आया ।वहां पर हिन्दुस्तानी पुरखों, यामी पैदाइश के लोगों की
संख्या ज्यादा है ।वहां पर करीब 52 या 53 सैकड़ा भाबादी का हिस्सा हिन्दुस्तानी पैदाइश का है।वह सब हिन्दुस्तानी नहीं हैं, सारे फीजी वाले हैं, लेकिन अंग्रेजों की नौकर शाही और प्रास्ट्रेलिया के पूंजीवाद ने उन लोगों की ताकत को खत्म कर रक्खा है और फीजी में लोगों को उत्तरदायी शासन नहीं मिल रहा है ।इसके अलावा एक चीज में हिन्दुस्तान की विदेश नीति के बारे में अर्ज कर दूं कि जो उभारते हैं उन को पूरा करने के लिये भी रास्ता पहले से समझ लेना चाहिये ।मिसाल के लिये जैसे काश्मीर के मामल में हिन्दुस्तान की विदेश नीति ने कुछ चीजों को उभार दिया है पिछले महीने दो महीने में।मैं नहीं जानता कि अब क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा खतरा लगता है कि वह इस काम को पूरा नहीं कर पायेंगे, प्रौर यह एक बड़ी खतरनाक चीज है ।कभी किसी चीज को छेड़ो मत ।बर्र का छत्ता हँ ।उसे छेड़ते हो तो फिर वह काट कर छोड़ेंगी ।कभी उसे मत छेड़ो ।जब तक प्रगला रास्ता न समझ लो कि किस तरह से इस चीज को पूरा करना है ।अब मैं एक चीज़ थोड़ी सी मजं कर दूं कि अमरीका और रूस वालों को जरा साव धान रहना चाहिये विदेश नीति के मामलों में ।वे इन मामलों को एसे चलायें कि हमारे अन्दरूनी मामलों में दखल न दें।अभी चेस्टर बोल्स साहब हैं, उन्होंने न जाने कितनी बातें कही हैं जिससे हिन्दुस्तान के अन्दरूनी मामलों उनकी राय श्रा जाया करती है ।मिसाल के लिये उनकी एक राय अभी कुछ दिनों पहले छपी थी कि अगर यह मौजूदा सरकार न रही होती तो पन्द्रह, सत्तरह साल पहले हिन्दुस्तान में खाली चीन वाला रास्ता था ।ऐसी बात कभी किसी राजदूत को नहीं कहनी चाहिये ।बाउल्स साहब इस्तीफा दे दें, और एक अमरीकी की हैसियत से भाकर एसा कहें तो ठीक है ।ASVINA 6,
इसी तरह से मैं रूसियों के बारे में भी कहना चाहूंगा कि वह लोग भी सावधानी से काम करें ।उनका व्यापार रुपये में हमारे साथ चलता है, लेकिन जो उनका रुपया इकट्ठा होता है यहां पर उससे वह खुद हिन्दुस्तान के साथ व्यापार नहीं करते, बल्कि उस रुपये को वे पश्चिमी योरप के देशों में नीलाम कर देते हैं 6 प्रतिशत बट्टा लगा कर और जो रुग्या, जो सारा फण्ड चला हुआ है उसमें से न जाने हिन्दुस्तान की राजनीतिक पार्टियों के लिये क्या रहता है।अमरोका का भी ।आखीर में मैं एक मलयाली लोगों की बात कहता हूं ।उनका कहना है " वल्लभे पल्लामायुधम्" ।इसका अर्थ पूरा मैं नहीं बतलाऊंगा, लेकिन विदेश मन्त्री जी और प्रधान मन्त्री जो से खाली यह कह देता हूं कि इतना ख्याल रक्खो कि घास हथियार बन जाये, ऐसा न करो कि हथियार घास बन जाये ।Shri Krishna Menon ( Bombay City North) I yield to none in joining with those who have spoken before me in my felicitations to our Minister of External Affairs.He and the Prime Minister will be in Cairo in a few days to join and participate in a conference of what are known as the non- aligned countries.Within the time that is available to me, it is not possible to go into the details of this, or to cover the whole field of world affairs which the Foreign Minister has been good enough to cover and place before the House.I would like to say this, that from the very fact that, in spite of his preoccupations, the Prime Minister is going, and that, in spite of his fresh entry into the Foreign Office, our Minister of External Affairs is going to this conference, is an emphatic proclamation and a reiteration of the non- aligned policy of this country.Being a democratic country, we hear differing kinds of expression about this, and sometimes there is al1267 ( Ai) L.S.D.-8.most the shedding of tears, over the wasted years, of non- alignment whatever it may be called.I have repeatedly said in this House that it is merely an expression of our independent nationalism in the context of external affairs.It is not possible here to cover the whole field, but only consider foreign policy, in general terms, Or wide terms.It is concerned with world peace and the menace to it, and the configurations of world political groupings that are concerned with that matter and, immediately to ourselves, our relations, or lack of them, with Pakis-.tan and China and our neighbouring countries.So, I will take these one by one and as rapidly as possible.It was said this morning- may I say I mentioned this matter to the Defence Minister before he went away that there was comparatively active fighting along or across cease- fire line on the Pakistan- Kashmir frontier.I want to say that it is not only on the cease- fire line, but on the international frontier between Jammu and Pakistan, that armed action has been going on for a long time, but the most important things at the present moment to remember are two or three.In his answer, the Defence Minister said that a new proposal had been made by the United Nations Observers in regard to 500 yards corridor on the cease- fire line.I think this is one of those things where the U.N.Observers and all those others who agree with them, try to lead us up the garden path.This is part of the Karachi Agreement, that is to say, the armed troops armed forces, on either side are not to be allowed into this corridor; this has been the agreement for a long time, but Pakistan has always violated it, and the United Nations Observers them- elves have said: " These are not Pakistani soldiers, these are civilians of Pakistan or Indian- occupied Kashmir who are dissatisfied with their Government, and they are shooting everybody around, therefore we cannot do anything about it." I think it would be a political and diplomatic
SEPTEMBER 28, 1984
[ Shri Krishna Menon]
mistake to be drawn into this controversy and listen to Pakistan, and say " we will consider it" in a very patronising way.I think the boot is on the other foot, that is the U.N.Observers Commission have neglected their duty in this matter all these years.Our people have been shot up in this corridor, and others have been allowed to come in.Therefore, this is not a new proposal and should not be dressed up as such, and we should not enter into a long- winded controversy in this
The second point with regard to the Kashmir question is this.Every day you open a newspaper, and you hear about the various efforts made by do- gooders, pedpeace- mongers,
dlers of various proposals, various kinds of people with prestige perhaps, but not the responsibility or the power to implement them, whereby we are told about the possibilities of creating a new situation between Pakistan and ourselves.I think it is not necessary, it is sheer hypocrisy to turn round and say we want good relations between uneighbours and so on.That is the truth.But the fact of the matter is that Pakistan, now with China as well is an aggressor on our territory.She occupies 40,000 square miles of our territory in Kashmir.Furthermore, the last twelve years, she has not given us one day of peace, and therefore, it is not that we are seeking a counsel of vengeance.When it is said by the Minister that we have our point of view and they have their point of view, it may be very polite.But if anybody says that I have my point of view, I would say that my point of view is I am trying to live?These matters cannot be discussed in the alstract.There is only one way of dealing with Pakistan and that is: she must varate aggression and learn to live like a civilised nation.I say this not in order to whin up any ill feeling but because believe all this peacepeddling business and all the naive propo als have the effect of demoralising our friends abroad.It has aise
the effect of creating feelings inside Pakistan that we are giving in or something of that kind.The then Prime Minister in this House on the last occasion when Mr.Swaran Singh was having a round of talks said that if those talks failed, the situation might be worse.What happened in the round of talks?Pakistan said: Kashmir is an irritant.To us it is part of India; to them it is an irritant.Out of that irritant they wanted all of it, except one and a half districts of Jammu.In the context of invasion, in the context of the situation to which I referred a few weeks ago, where, not skirmishes, not duels between one or two soldiers but something in the way of a small battle has been going on during these weeks, where nearly 300 Pakistan troops were engaged on that side, anti- tank weapons were used, missiles of various kinds including mortars and things of that character were used it is a war- like action.War of course varies; its quality varies with quantity.We have reached a stage where it is no longer some people trying to lift a few cattle or trying to reap somebody' s crops or carrying somebody' s women, we have come to the position today where it is a curtain raiser to the 1947 expedition
I want to say without being a prophet of gloom that we have got to be very careful.I do not want to refer to the internal position in Kashnur.Y I want to say that if we are softened up and if Pakistan repeats the 1947 situation and says: ' we came in there to defend against our co- religionists Indian tyranny,' we shall be faced with another invasion and, before the United Nations, after they have inhave vaded us, be charged that we invaded them.That is the position with regard to Kashmir.The second problem that we have to deal with is Indo- China.I am not going here into the question of whole of Indo- China problem.The Minister of External Affairs has been good enough to say that the solution of this problem or rather the way to the solution of this problem is the reconvening of the 14 power Genevs Conference.I think it is good as far