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the State again to the CPWC and clearance has not been given to it so far.We know that this is going to lead to mounting up of costs.figures have been given regarding our achievements from 1947-73.That will take us nowhere.I think Dr.Rao, the hon.Minister for having given all these facts but in addition to that a small report would have served the purpose if critical examination has bet made.For example, Dr.Rao had made a commitment that in West Bengal 38 per cent achievement will be made in regard to bringing lands under irrigation.What is the achievement?Actually, there is no improvement.Similarly, in regard to Orissa some commitment had been made in regard to the completion of four major projects, that 1S, Mahanadi Delta Hirakud, Anandpur and Salandi.Out of these I find only Hir.kud is completed.So, from last year to this year what is the actual achie enient?Incre is absolutely nothurg.Out of these four big proeets only one is completed from 1947 to 1973.Now, please refer to page 145.Sixteen medium schemes were there out of vich only three are completed dum, the entire period.That takes us nowhere.Regarding upward revision of project estimates, frequent revisions have been made.What are the reasons the cof?A committee is already setup to go into this subject.Before this Committee has been set up, we had enough of material as to why the schemes are failing or the costs are going up.Many a time our hon.Minister has spoken about it, namely, due to shortage of funds etc.There is delay in giving clearance by Central Water and Power Commission.One project, Jarau- Harabhangi in Ganjam district has been on the anvil for the last 15 years.Dr.K.L.Rao who is very popular in our area in Ganjam district recently wrote to me a letter saying that at least now Government were considering it.I do not know how long this would be under consideration.The Jarau- Harabhangi project has been kicked like a football from the Centre to the State and from
I would also like to mention the delay in submission of reports by the State Government.If there would be a public censure, and if the report does not come in time, the Centre would take the initiative and say that since the State has not taken any action, therefore, the Centre is going to cancel the approval in such and such matters then the situation can improve.There must be some such public consure that since the people are so anxious to have orrigation facilies, they will never permit whosoever may be in power in the State to neglect the sending in of their reports.I find that again they are setting up a committee.I find that now there are more than 102 committees, and all these committees would be going on giving reports, and with no result.Therefore, I would stress
that we should assess the position from time to time and take the necessary action.Recently, I received a report from a very reliable source that the total cost of the Mahanadi delta project would increase as a result of price increases.If the project is delayed, and the fuus to the extent of Rs.14.69 crores are allowed to spill over to the Fifth Plan, then the cost of the delta project would increase by Rs.3 67 crores as a result of price rise.This has already come in 1971.In spite of this warning, neither the CWPC nor the persons in charge are doing anything.This is how the costs of projects are going up.Regarding rural electrification, the main stress was on backward areas backward States and backward areas and backward districts.But what has
[ Shri D.K.Panda]
been done in this connection, as far as Orissa is concerned?Out 46,000 villages which were to be electrified, only 1300 as per the report given by the hon.Minister have been electrified, and from the figures that I have collected from Government sources, 1 find that the number has gone up to about six thousand.I would like to know whether we are going to complete the electrification of 10,000 villages at least before the end of the Fourth Plan.With regard to cyclone distress, Orissa is visited by cyclone, then by floods and then by drought; in fact, it is affected by these very frequently, and nearly 60 lakhs of people have been affected, and 7000 people have lost their lives.In spite of that, there is only one radar station at Paradip.So, I do not know how we can control floods.I would like to know what steps Government are taking in this matter.Since Dr.K.L.Rao welcomes a business- like discussion, I would like to suggest....MR.DEPUTY- SPEAKER: That should be with him in his chamber A business- like discussion cannot be had here in a few minutes.SHRI D.K.PANDA: I would just make a brief reference to some very big projects.As regards the Bhimkund, Anandapur and Salandi projects, nothing has been done; we do not know when they are going to be approved and clearance is going to be given to them.I want a categorical answer from the hon.Minister when this work is going to be started and completed.In regard to the Mahanadi delta project also, I would like to know whether Rs.14.69 crores are going to be allowed and the project is going to be implemented without any delay.Irrgn, & Power 296
the Darjanga project, the Baghwa, the Datia, the Jarau- Harabhangi, the Ghodahoda, the Uttai etc, are still incomplete and the work has not been started.I would hke to know what steps Government are going to take in this regard.As regards the medium irrigation projects, projects such as the Bahuda,
Then, the diversion of waters from the Chelligad to the Ghodahoda r: ver is very important.Some people are making a propaganda- I do not know whether they have any vested interests or not- that because this is going to affect some project on the Bamsadhara, this should not be done
But I know that Dr.Rao, as an engineer among politicians, will not commit any such error and will not fall a prey to such things.But there is propaganda....MR.DEPUTY- SPEAKER: Shri P.Ganga Reddy.SHRI D.K.PANDA: This is my last point.As far as power projects are concerned, there is a serious development that has taken place.I want to ask the hon Minister whether it is true that in Gujarat the Electricity Board has already sold out the thermal station at Porbander to Saurashtra Chemicals, a concern of the Birla group.The reason given is that it is running at a loss.This cannot be the reason for selling such a public undertaking directly to a Birla group concern.MR.DEPUTY- SPEAKER: He has mentioned the point.He might pass all those materials to the hon.Minister and request him to go into it.SHRI D.K.PANDA: I am concluding.The Vice- President of the Gujarat Vidyut Kamgar Sangh, Jamnagar, has sent a letter dated 4th April, 1973 with regard to this.When it is the declared policy of Government that by 1975 all the electric power stations in
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the private sector will be taken over, I want to know why this lapse to denationalisation I would request the hon Minister to answer all the points I made in his reply.श्री पी० गंगा रेड्डी ( आदिलाबाद) : इज्जत- मान डिपुटी स्पीकर साहब, मै वजारत आबपाशी और बिजली के मवाजना की ताईद करता हू, जिम के वजीर, डा० के० एल० राव, मुल्क के अजीम और मायानाज इंजीनियर है ।हमारे मुल्क मे 13,600 लाख एकड फीट पानी है, जो अमरीका के बराबर है।उस में सिर्फ 4500 लाख एकड फीट पानी सिचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन असल में सिर्फ 900 लाख एकड फीट पानी ही इस्तेमाल किया गया है ।हमारे मुल्क मे काबिल सैराबी जरई अराजी के मिर्फ 24 5 फीसदी रकबा को सिंचाई दी जा रही है ।सरकार इसको बढा कर 50 फीसदी तक लाना चाहती है।हमारे मुल्क मे 565 लाख एकड रकबा को सिंचाई की जा सकती है।अब तक आबपाशो पर 5676 करोड़ रुपये खर्च किये गये है।कराड रुपये का था और 11 लाख एकड रक्वा की सिंचाई का अन्दाजी था, मगर सिर्फ 9 लाख एकड को ही सिंचाई दी जा सकेगी।इस के मानी है कि निशाने में 20 फीसदी की कमी रहेगी ।चौथे मन्सुबे मे 48 लाख एकड रकाने की सिंचाई का अन्दाजा था, मगर सिर्फ 38 लाख एकड़ की ही सिंचाई हो
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सकेगी, जिस के मानी ये है कि निशाने मे 22 फीसदी की कमी रहेगी ।चौथे मन्सूबे के खात्मे पर 216 लाख ऐकड मराज की सैराबी का मन्सूबा था, जा पूरा नही हो सकेगा।हर एक मेम्बर ने पानी के तनाजे का जिक्र किया है।आज हमारे मुल्क मे 14 रियासते पानी के तनाजो मे फमी हुई है, जिस से हजारो करोडो रुपयो का नुक्सान हो रहा है।जब तक पानी के तनाजो को हल नही किया जायेगा, तब तक नेशनल वाटर ग्रिड का हमारा मन्सूबा सिर्फ ख्वाब रह जायेगा ।ऐसी कई नदिया है, जिन के पानी के तनाजे सालों से चले आ रहे है ।मिसाल के तौर पर कृष्णा पर नागार्जुनसागर डैम बन गया है, लेकिन उस के क्रेस्ट गेट्स नस्ब न होने की वजह से हर साल 70 करोड रुपये की अनाज की पैदावार का नुकसान हो रहा है।इसी तरह नर्मदा का दस लाख रुपये का पानी हर रोज जाया हो रहा है ।मोहतरिम डा० राव ने अन्दाजे के मुताबिक आजादी के बाद से अब तक 900 करोड रुपये का नुकतान हो चुका है ।प्राध्र मे धवलेश्वरम् वैराज की हालत बहुत खतरनाक है और वह किसी भी वक्त टूट सकता है ।उसको तरमीम के काम मे बहुत ताखीर हो रही है ।मुझे अन्देशा है कि वह काम जल्दी पूरा नही हो सकेगा।मैं चाहता हूँ कि उस की तरफ फौरी दी जाये ।[ श्री पं०] गंगा रेड्डी ]
निजामसागर प्रोजेक्ट रेत भरने की वजह
से बेचार हो चुरा तेजगाना के पिछडे हुए इला लिए है।के नियमित उसकी काम इस लिए सुस्ती मे
पड गया हे दि वहा स्टील की कमी है ।जो बन्ध को रेज किया जा रहा है।उस मे गर्कयाबी, मुझावजे और माबादवारी के काम को हाथ में लिया जाना चाहिये मिगनूर या कोडूर पर एक बाध बनाने की तजवीज है, तावि माजरा के पानी को निजामसागर मे ले जाया जा सके ।इनवेस्टीगेशन का काम पूरा हो चुका है।इसलिए उस को मन्जूरी दे कर काम फौरन तकमील किया जाना चाहिये और जरूरी कूमात का इन्तजाम किया जाना चाहिए ।वहा शूगर फैक्टरीज बन्द होने की वजह से गवर्नमेंट को तकरीबन चार करोड़ रुपये का नुकसान लेवी की शकल मे हुआ है और साथ ही काश्तकारो को तकदीवन 25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है ।आईन्दा भी इस के तासगत होगे ।वहा की जमीन जरखेज है और हर एक चीज का पूरा इन्तजाम है।इस लिए जरूरी रकूमात की मन्जूरी दे कर प्राजेक्ट की तरमीम की फौरी तौर पर तकमील की जाये ।पोचमपाड प्राजेक्ट जेर- तकमील होते हुए भी सिचाई कर रहा है।लेकिन यह काम जिस तेजी के साथ होना चाहिए, वह उस तरह नही हो रहा है।इस प्राजेक्ट से 23 लाख एकड़ जमीन की सिचाई हो सकती है, लेकिन 66 टी० एम० सी० पानी एलाट होने की वजह से वहां पर सिर्फ एक ही फ्रज का काम चल रहा है।इस के लिए फौरी तौर पर
Irrgn.& Power
रकम मन्जूर कर के काम को मुकम्मल किया जाना चाहिये ।मैछिनेछ मासे इस गदन मे ह
भा रहा हू कि पोचमप्राक्ट मे आदिलाबाद जिले के, जिम का भरून है, 36 मावशाल गर्कदाय हो रहे है और एक इच जमीन की भी सिंचाई नहीं हो रही है।गोदावरी नायं कैनाल का प्लान बहुत पहले का है।अगर इस प्राजेक्ट को हाथ में लिया जाये, तो इस से न सिर्फ सिंचार होगी, बल्कि बिजली की पैदावार भो होगी।मेरी माग है कि इस को तकरीवन 6 टी० एम० स० पानी दिया जाये ।मेरी दरख्वास्त है कि मोहतरिम मिनिस्टर साहब इस प्रोजेक्ट को फौरी मजूरी दे वर इस काम का शुरु करवाये ।सरकार को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि दूसरे मुल्कों से पैसा लिया जा सकता है, फर्टलाइजर लिया जा सकता है, लेकिन पानी और बिजली किली मुल्क से दरामद नही निय जा सकते है।उन को इस मुल्क मे ही पैदा करना होगा।बिजली की अहमियत का अन्दाजा इस बात से लगाया है कि एक किलोवाट बिजलो मुहावी है एक आदमो के दस घंटे काम के ।चौथे मन्सूबे के खातमे तक 230 लाख किलोवाट बिजली पैदा करने का निशाना था, मगर सिर्फ 202 लाख किलोवाट बिजला ही पैदा की जा सकेगी।इस के मानी ये हैं कि निशाने मे 15 फीसदी की कमी रहेगी।पहले मन्सूबे से प्राज तक निशाने के मुताबिक काम नही हो रहा है
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जबकि जिरायन के लिए कम बिजली दी जाती है और वह भी बहु।ज्यादा कीपर |इन बारे मे नजरे- मानों को जाना चाहिए ।और कम विजली पैदा ही रही है।197273 में 15 दिनोवाटपैदा करने की तजवीज थी, मगर सिर्फ 10 लाख किलोवाट बिजजी ही पैदा की जा रही है।इस तरह इस सालाने मे 50 फीसदी की कमी रही है।इस कमो को वजह खास तौर पर रहूमात का दस्ताव न किया जाना और मुल्क के अन्दर मशीनों का तैयार किया जाना रहा है ।माहीन का अन्दाजा है कि साले- हान में बिजली की कमी की वजह से कम से कम 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।इस भारी नुकसान की तलाफ़ी के लिए कम से काम आईन्दा मुनासिव इदामात करने की जरूरत है।सरकार को अब भी बाहर से मशीने दरामद करने की बात सोचनी चाहिए, वर्ना बाद में पछताना पड़ेगा ।पाचवे मन्सूवा मे 410 लाख किलोवाट बिजली पैदा करने की तजबीज है, जिस के लिए 11,000 करोड़ रुपये की जरुरत है ।हमारे मुल्क में पानी के काफी जराये हैं, कोयला भी काफ़ी मिकदार से है और इसके अलावा युरेनियम और थोरियम भी मौजूद है।इसलिए हमारे मुल्क मे बिजली पैदा करने में कोई दिक्कत नही होनी चाहिए।मुल्क में हाइडल सुपर थर्मल और एटमी बिजली पैदा करने के लिए जरूरी रकूमात मुहैया की जानी चाहिए।1973-74 के मवाजना में बिजली के लिए साले गुर्जाशिता के मुताबले में ज्यादा रकम, यानी 115 करोड़ रुपये मुहैया किये गये हैं।मौजूदा पैदाणूदा बिजलो का 80 फ़ीसदी हिस्सा सनप्रतों के लिए किया जा रहा है और वह भी रियायती कीमतों पर,
इशमुखनन तरीकों में विजनी पैदा करने की जरूरा है।जैसे, सूरज की शघ्राओं से बिजली पैदा की जा सकती है, जो शायद सब से सस्ती होगी।इसी तरह हाइड्रोजन गैन से भी बिजनो पैदा करते के बारे मे रिसर्च करनी चाहिए।इस बारे में रिसर्च करने के लिए रहूमान फ़ौरी तौर पर मुहैया की जानी चाहिए ।ट्रास मिशन में जो बिजली जाती है, उसको बचाने के लिए यह जरूरी है कि जहा कोवला हो, वही सुपर थर्मन स्टेशन काम दिये जाये ।जब भो श्रावपाशी और बिजली के मत्राजो पर वहम होता है, तो हकूमत को रकूमात की कमी का जिक्र किया जाना है ।1973-74 के मवाजना में बेरोजगार तालीमयीफ्ता लोगों को रोजगार फराहम करने के लिए 100 करोड रुपये रखे गये है ।इसी तरह पाचवे मन्सूत्रे मे एडवास एक्शन के लिए भी काफी रक्तम रखो गई है ।मेरो गुजारिश है कि इस रकम मे मे कम से कम 50 करोड़ रुपये इल महकने को दे दिये जायें, ताकि आवपाशी और बिजनी के जो प्रोजेक्ट लिये गये है, उनकी जल्दी तक मील हो और इस तरह काफ़ो बेरोजगार इजीनियरों को रोजगार दिया जा सके ।आप जानते है कि हैदराबाद शहर कितना खुबसूरत शहर है, लेकिन माज उस पर वेबगी का प्रालम है ।6 बजे के बाद बिजली न
[ श्री पी० गंगा रड्डी] मिलने की वजह से तमाम दुकानें 6 बजे ही बन्द कर दी जाती हैं।प्रान्ध्र के सिनेमाघरों के लिए सिर्फ 5 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन वह भी दस्तयाब नहीं हो रही है इसो तरह जरायत के लिए भी सिर्फ दो से चार घंटे तक बिजली दी जाती है।माघ्र का बिजली का पर कैपिटा कनजप्शन हिन्दुस्तान मे दूसरे नम्बर पर है - लेकिन नीचे से ऊपर से नही मन्त्र के लिए 980 मेगावाट बिजलो की जरूरत है, लेकिन उस की पैदावार सिर्फ़ 650 मेगावाट है।इस साल पानी की कमी की वजह से बिजलो की पैदावार बुरी तरह से मुतासिल हुई है।से सैबंग एनुअल पावर सर्वे के मुताबिक माध को पांचवें मंसूबे के खात्मे तक 2300 मेगाबाट की जरूरत होगी जिसके लिए 250 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी।86 करोड़ मान्ध्र मे चौथे मंसूबे के लिए एलाट किए गए थे।पाचवे प्लान के लिए 175 करोड़ की मजोद जरूरत होगी।यह मांध्र के बस के बाहर की बात है।आप इस मे इमदाद दे।लोभर सलेक प्रोजेक्ट जहां यू०एस० मार०की मशीनरी साइट पर मौजूद है उसमें मजीद अगर कुछ रकम दें तो यह काम जल्दी तकमील हो जाएगा ।नागार्जुन सागर की पम्पिंग स्कीम के लिए 8 करोड़ रुपये की जरूरत है जहां सौ मेगांवाट बिजली पैदा की सकती है।श्रीसेलम पर 450 मैगावाट बिजली पैदा की जा सकती है।ऐसी स्कीमों के लिए आप रकमी इमदाद दे कर उनको जल्दी कमीत कराए।विजयवाड़ा थर्मल पावर स्टेशन, अपर मेले और कोर्टागडम की स्कीमों को प्लानिंग कमिशन
Irrgn, & Power
से जल्दी मंजूरी दिलवा कर काम शुरू कराएं।ये सब काम तकमील होने के बाद दो सौ मैगावाट बिजली की कमी रह जाएगी ।मेरे क्षेत्र में कुंटाला हाइडल प्रोजैक्ट की स्कीम मंजूरी के लिए भेजी गई है।उसे मंजर करके फोरी काम शुरू कराया जाए।मेरी प्रार्थना है कि तेलेगांना के पिछड़े इलाके में मोमशिला पर एटमिक पावर प्लाट को मजूरी दे कर फौरन काम वहा शुरू कराएं उस प्लाट को फौरन प्राप हाथ में लें ।रूरल इस क्टिफिशेन कारपोरेशन ने काफी नमाया काम किया है।उसके लिए वह काविले मवारिकबाद है।आदिलाबाद को कलस्टर स्कीम मंजरी के लिए भेजो गई थी।उसके लिए आप फौरन मंजूरी दे ।आप ने प्रिवीपसिस एवालिश किए और बहुत सी चोजे एवालिश कर रहे हैं तो यह दस्तूर 311 कास्टोट्यशन का जो मलाजिमीन सरकार को गर मामूली मुराधात देता है इसको तबदील किया जाए वर्ना मापने देखा, ५० पो० में पावर स्ट्राइक हुई, माध में हुई।इसलिए जब तक इनकी मुरामात को खत्म नही करेंगे तब तक मुल्क को तरक्को नहो होगी।इसके लिए आप फौरी तौर पर कार्रवाई करे ।SHRI V.MAYAVAN ( Chidambaram): Irise to say a few words on the Demands for Grants of the Ministry of Irrigation and Power.The acute shortage of Power throughout the country is causing much hardship and irritation to all.Hence, the Ministry may best be called as Ministry of Irrigation and Power failure!Without meaning any offence to Dr.Rao.395 D.G.Min.of
The Ministry is headed by a talen' ted and eminent engineer in the cabinet but still there is much left to be desired.We see the dismal failure of the Ministry in the handling of Cauvery water dispute between Tamilnad and Mysore.Actually, Mysore has acted belligerently and because there is a Government to the liking of the centre, the Union Government is not taking strict measures to ensure equitable distribution of Cauvery water.CHAITRA 26, 1893 ( SAKA)
The Inter- State Agreement of 1942 is more honoured in the breach than Governin the observance by the ment of Mysore.The terms and clauses of Agreements are violated with impunity.The Government of Mysore has taken several projects like Hemavathi, Kabbini, Swarnavathy, Harangi, etc.These projects, in gross violation of the Agreement, are causing great detriment to the irrigation interests of Tamilnad.Government of Mysore at no time took the concurrence of Tamilnad Government; nor at any time furnished full information regarding the Projects.None of these Projects appear to have obtained technical clearance from the Union Government.But Mysore Government have taken law in their hand and gone on with the Projects.Tamilnad Government sought the intervention of the Prime Minister as early as 1969.Though 4 years have passed, though much water has flown under the bridges, nothing has been done to resolve this dispute.Government of Mysore non- chalantty have stepped up the pace of work.Irrgn.& Power 306
Though the Government of India recognised that the Hemavathi Project as formulated by Mysore was against the spirit and intention of the 1924 Agreement, the Government of Mysore stated that this Project was not open for discussion,
The conference of Chief Ministers convened in 1970 failed since Mysore Government was adamant and was not inclined to discuss the Projects.The diversion of Cauvery water by Mysore will certainly affect the irrigation system under Cauvery in Tamil Nadu.The fact- finding Commission appointed by the Centre has gone into the various aspects and observed that the utilisation of Cauvery water is in portant for Tamil Nadu than any other State.Our interests are in jeopardy and the Union Governmen..should, therefore, see that these Projects do not become ' fait accompli' so that the damage done cannot be repaired.Cauvery is our life line and the entire Tanjore delta depends upon Cauvery waters.With a stiff and unhelpful attitude of Mysore Government, I think that the negotiations will bear no fruit.This is a matter of great importance to our State.1 would request the hon.Prime Minister through the Minister for Irrigation and Power to refer the matter to Tribunal for adjudicating upon the dispute before it is too late to undo the damage caused by the active progress of these projects,
I see in the newspapers that the Government of India is contemplating to extend by another 50 years, the 1924 Agreement on sharing of the Cauvery water.What is the use of extending the Agreement if one party is keeping on violating the terms?What assurance can we have that the terms and conditions of the Agreements will be respected by the Mysore Government?I would repeat my request that the Government without any further delay set up a tribunal to go into the dis pute.With regard to the allegation of our hon.Minister for Industrial
[ Shri V.Mayavan ]
Development at Coimbatore- it appeared in the newspaper yesterdaythat ca account of lack of far- sight and he management on the part of D.M.K.Government, the problem of powe hat worsened in Tamil Nadu I wonder whether he wants to denigrate the D.M K.Government Tamil Nadu or denigrate the Prime Minister Shrimati Gandhi.He must be definitely aware of the fact that in U.P., Haryana, Rajasthan, Punjab, and Gujarat, where the nominets of the Prime Minister are the Chief Ministers, there is power cut to the tune of 75 per cent.Instead of indulging in mud- slinging on an opposition palttical party ruling a State, he could as well take energetic steps to import immediately the generators required to meet the power crisis throughout the country.Shri Mohan Kumaramangalam might brag that he has sent the required quantities of coal to Tamil Nadu through sea.I think he indirectly accuses his colleague, Shri L.N.Mishra the Railway Minister for his failure to make available the required wagons to transport coal to Tamil Nadu.Shri Kumaramangalam perhaps wants to hide his own shame by saying that he was not aware of the coal requirements of Tamil Nadu till the last moment.But, as my colleague, Shri E R.Krishnan, pointed out, the Tamil Nadu Government had been at regular intervals informing the Centre the impending power crisis in Tamil Nadu.From the trend of comments given out by Shri C.Subramaniam, Shri Mohan Kumaramangalam, Dr.K.L.Rao regarding the power crisis in Tamil Nadu, it is obvious that the Ministers of Central Ministry are viewing the national crisis from different angles.Dr.Rao is realistic in his approach to the crisis but the two Central Ministers, who owe their prestige and position to D.M.K.are according to me, turncoats and do not hesitate to stone their own god father.Here I want to make a mention to our hon.Minister that his intervenIrrgn & Power
tion with regard to Cauvery water dispute is immediate and warranted.We have read from the newspapers that on the 30th April all the Chiet Minsters are meeting here and in that meet.I hope that the hon.Minister will decide the Cauvery water dispute favourable to the Tamil Nadu Government,
MR DEPUTY- SPEAKER Shri B.P.Maurya- absent.Shri Yamuna Prasad Mandal.श्री यमुना प्रसाद मण्डल ( नमस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, में सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगों का सहर्ष समर्थन करता हूं।इसके सम्बन्ध में अभी जो बाते हमारे सहयोगी श्री त्रिमूर्ति मिश्र जी ने वाही हैं, मैं आपको उसके दूसरे पक्ष की ओर ले जाना चाहता हू |गण्डक प्रोजेक्ट उत्तर बिहार के लिये है, यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसके अन्दर भी तिरहुत कैनाल, जिसकी लम्बाई करीब 160 किलोमीटर है, बहुत महत्व रखती है।इसके अन्तिम छोर पर मेरा क्षेत्र पड़ता है, जिसमे दो जिले हैं - शाली और समस्तीपुर कई वर्ष पहले, 1960 में इम पर काम शुरू हुआ था, लेकिन आज तक इन दो जिलों में कुछ मकान वगैरह ही बने है और कोई काम दिखाई नही पड़ता है।मैं आप को बतला दू यह ' ए' हिस्सा नहीं है, ' जेड' ( अंतिम) हिस्सा है और 160 किलोमीटर के आखरी हिस्से मे पड़ता है।जिस गति से वहा पर काम चल रहा है, उसको देखते हुए लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि 20वी सदी के अन्दर वहां पानो पहुच सकेगा ।जब भी कोई बड़ी योजना बिहार में शुरू होती है तो पहले करोड़ों रुपये उसके पैलेंशियल बिल्डिंग्ज पर खर्च किये जाते हैं।डा० राम उधर जानेवाले हैं- मैं माप से यही निवेदन करूंगा कि इस
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की गति को तेज कीजिये, जैसा आप ने कोती के समय किया था, वहा पर टेन्ट्स डाल कर काम शरू किया गया था, उसी उत्साह से पर काम किया जाना चाहिये।दोन रुपये जो सेन्ट्रल एस्टेस के रूप में मिला है, वे उस हिन्ने में मकान बनाने पर खर्च हो जाते है ।इस समय जो इलाइनमेन्ट वहा पर तैयार हो रहा है, एक हिसाब से तो शायद वरसो इस काम में लग जायेंगे।पाचवी पत्रवर्षीय योजना के अन्त त इस को पूरा करने का कार्यक्रम है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता कि यह पूरा हो पायेगा।CHAITRA 26, 1895 ( SAKA) Irrgn, & Power
बिहार की आज जो हानत है - डा० राव उसके बारे मे जानते है- वहा की आर्थिक स्थिति बाढ की वजह से, सूखे की वजह, अकाल की वजह से इतनी दयनीय हो गई है कि केन्द्र की नजर उस पर पूरी तरह से नही रहेगी तो काम नहीं चल सकेगा।हम लोगो ने इस के सम्बन्ध मे डा० राब से और प्रधान मंत्री की से भी बार बार कहा है कि ऐसी महत्वपूर्ण योजना को केन्द्र स्वय कार्यान्वित करे, तब तो काम भागे बढ़ सकता है, अन्यथा नही बढ़ेगा ।मैं उसी बात को फिर दोहराना चाहता हू~- बिहार के संसद् सदस्यों की राय है कि सब प्रमुख योजनाघो को केन्द्र अपने हाथ में ले तब वे धागे बढ़ सकती हैं भन्यथा पांचवी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक पूरा होना मुश्किल है।नतीजा यह होगा कि वहां के लोग सूखे की चपेट मे ही पडे रहेगे ।यह इतनी महत्वपूर्ण योजना है कि इस में नेपाल का भी हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा है पोर बिहार का हिस्सा तो है ही।गण्डक कन्ट्रोल बोर्ड इस तरह का प्राश्वासन दे कि
जो हिस्से पिछडे हुए है, जहां काम धीमी गति से हो रहा है, बोर्ड उनका विशेष व्याल करेगा -- अन्यथा जिस अर्थभाव मे विहार के लोग पड़े हुए है यह काम होना मुश्किल है।दूसरी बात - ये दो जिले वंगाली और समस्तीपुर जो क्रमश.मुजफ्फरपुर प्रौर दरभगा से निकाल कर नये जिले बने है, गगावेसिन मे है ।डा० राव को मालूम है 1971 में गंगा मे बडी भारी बाढ आई थी।उसके बाद घप्रैल, 1972 में उन्होंने गंगा पलड कन्ट्रोल कमीशन की स्थापना की और अगस्त से वह कमीशन काम कर रहा है।इस मे कुछ ऐसे हिम्से उन्होंने दिय है जिनके बारे मे ममद् सदस्यों की राय नहीं ली गई।मैं डा० राव से निवेदन करूंगा कि जब ऐसी योजनायें बनाई जाती हैं तो केवल बिहार सरकार के लोगो से ही राय न ली जाये, बल्कि मसद् सदस्यों से भी राय ली जाये, क्योकि गग.के लैफ्ट हैण्ड साइड मे, उत्तर बिहार में बाफी बरवादी होती है, लाखो लोग बेघर- बार हुए है औौर अभी तक पड़े हुए है।यदि मैं आप के प्रोग्राम को पढ़ कर सुनाऊ तो पता चलता है कि यदि अब की बार भयकर बाढ़ आई तो समस्तीपुर और वैशाली ये दोनो जिले जो गगा के किनारे है, बिलकुल ध्वस्त हो जायेगे।इसकी दवा है - खुरखुना बाध और बधा बाघ, लेकिन इनपर ध्यान नही दिया जा रहा है।इस समय तो दक्षिण की बात चल रही है, लोअर बेसिन मे बांध बनाने की बात हो रही है।मे उपेक्षित दोनो हिस्से वैशाली और समस्तीपुर गंगा बेसिन के हिस्से है और अपेक्षान: अपर रिजन में पड़ते हैं।नतीजा
[ श्री यमुना प्रसाद मण्डल] क्या होगा - नीचे के हिस्से में बांध बन जाने से पानी समस्तीपुर के इलाके की भोर चल पड़ेगा और वैशाली का इलाका जहां कैश काप होता है, तम्बाकू और मिर्च जैसी काप बोई जाती है, जिस से करोड़ों रुपये की एक्साइज भाती है, वह सब हिस्सा ध्वस्त हो जायेगा ।इसलिय मैं चाहता हूं कि इस काम को गंगा फ्लड कन्ट्रोल कमीशन के जिम्मे डाला जाये।जिस तरह से ग्राप ने लोभर रिजन के लिये भाठ बड़ी बड़ी स्कीमें दी है और उनमें काफ़ी खर्च करने जा रहे हैं, उसी तरह से बरुमा बाँध और खुरखुभा बांध को भी लें।खुरखुना हम अपने गांव की भाषा में बोलते हैं, बरुमा बाध में अभी थोडी सी मिट्टी डाली गई है।इस समय वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षा की बात नही हो रही है, जिसका नतीजा होगा कि वहां फिर ब्रीच होगा 1971 में बीच हुआ था, उसके लिये अभी तक कोई उपाय नही हो सका है।लाखो मादमी अभी भी बेघर- बार पडे हुए हैं, पी०डब्लू०डी० की रोड़ पर पड़े हुए हैं, भावागमन अवरुद्ध हो गया है, लेकिन उन को बसाने का अभी तक कोई इन्तजाम नही हुआ है।उनको बसाना बिहार गवर्न मेन्ट के बूते के बाहर है, गंगा का इतना सुन्दर क्षेत्र ग्राज वीरान पड़ा हुआ है।इस लिये मेरी फिर पुरजोर अपील है कि इन बांधों को गंगा फ्लड् कन्ट्रोल कमीशन के जिम्मे डालें।इसके सम्बन्ध में आप को बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये, वरना वहां की जनता यह सोचेगी कि केन्द्रीय सरकार उस कैलेमिटस एरिये के लिये, विशेष कर डा० राव का ध्यान उस तरफ़ नहीं जाता है।Irrgn & Power
कुछ में बिजली के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।ग्रामीण विद्युतिकरण के सम्बन्ध में खुद उन्होंने अपने नोट में कहा है कि कुछ राज्य बहुत पिछडे हुए हैं।उत्तर बिहार के लोग तो इस मामले में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं ।आाप की रिपोर्ट पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि काफ़ी हरिजन वस्तियों में और दूसरी जगहों पर काम हुआ है, लेकिन उत्तर बिहार तो अभी भी अछूता है।डा० राव ने प्राश्वासन दिया है कि मुजफफरपुर में एक बहुत बड़ा स्टेशन बनेगा ।बहा पर बड़े विद्युत स्टेशन की आवश्यकता है।बरौनी मे जो थर्मल पावर स्टेशन है उससे करीब तीन करोड़ की भावारी का काम नही चल सकता है।वहां के पार्थिक पिछड़ेपन का भाज यही कारण है।पावर को प्रास्पेरिटी फालो करती है लेकिन अगर वहां पर पावर ही नही होगी तो प्रोस्पेरिटी कैसे भ्रा सकती है।दम सालों से डा० राव देख रहे हैं कि उत्तर बिहार की बड़ी बुरी स्थिति है।18 तारीख को वे फिर वहा जा रहे हैं।यदि इन बातो पर वे विचार करेंगे तो ठीक है वरना वह क्षेत्र जो सबसे पिछड़ा हुआ है वह पिछडा ही रहेगा।श्री नागेश्वर द्विवेदी ( मछलीशहर ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिये बडा हुआ हू ।मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हू कि उसने पिछले कुछ दिनों में सुदूर गांवों तक बिजली का विस्तार करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है।इससे गांवों में रोशनी पहुंची
है और एक भाशा गांवों के लोगों में भी पैदा