1409 Railway BudgetMARCH 4, 1968
Shri B.K.Das Chowdhury]
a warning for the Railways and the passengers as well.The Railways, since 1950-51 have increased fares and freights on seven occassions, but the hon.Minister could not see the trend of diminishing returns in the railway earnings.Probably, the hon.Railway Minister does not like to go into the details of the Budget, he only approves of the scheme suggested by a galaxy of his officers, who are- more prone to put preIssures on the public for some mysterious benefits rather than giving concessions to them.In this context, we are not surprised to find in the Budget proposals to increase fares and freights.Because we all know that traditionally the Railways and particularly the railway- users are regarded by the Railway Ministry as the proverbial hen, that lays the golden egg.The public would be thankful to the Railway Ministry if they do not get killed at the end.The budget proposals are always analysed and studied in the light of past experience.When we compare the proposals made in the last few years, we come to the irresistible concluion that many of the proposals of the budget for the coming year are mere wishful thinking.The hon.Minister ought to have learnt from past experiences that his prospective survey for the coming year that " there should be an increase of 6 to 7 million tonnes of originating traffic", would hot materialise and, correspondingly, there would be no increase in earning from goods traffic to the extent of Rs.21 crores over the current year.In the last year, the expectation has fallen short by Rs.17.45 crores only on, that count and as a result, the estimate had to be revised.We are sure that another revised estimate of this budget for the coming year will follow.It has also been noticed that the rise of passenges darning from year to year is not because of increase of fares but of increasing number of passengers with proportionate increase of roote kilometres travelled by passengers.So, the conclusion is that if more amenities, more facilities, more easy going system and speedier movement of trains are ensured, earnings on all counts of both goods and passengers, would automatcally increase.On the contrary, by increasing freights and fares the hon.Minister would only increase the transport Bill of the Government and boost up the price line.In order to balance the budget deficit of Rs.27 crores, the Ministry has suggested an increase in fares and freights too heavily rather on the goods and lower- class passengers, varying from 3 to 10 per cent.There can thus be little hope of holding the prices in check.With utmost chicanery and sophistry, the hon.Minister has drawn before us the question of increased cost of fuel, dearness allowance and other ancillary costs.The employees of the railways are not to be held responsible for demanding dearness allowance for the failure of the government at large to hold the price line.For this failure, I know not why the travelling public should be made a scapegoat.Stringent economy measures could only enable the Railway Minister to keep his promise to end the rise in fares at the first opportunity.But he has said little in his speech on how he proposes to cut down expenses.He has held out hope for some action on closing down uneconomic railway lines.But, even if those lines are wound up, which is hardly feasible, he can barely expect to save Rs.6 crores a year.So, it is clear that real economy can come only from holding down the fuel bill, improving the turn- round of wagons, minimising track maintenance cost, improving line capacity and, above all, raising the efficiency of the staff concerned.Unless these are done satisfactorily, It would be difficult for the Railway Minister to desist from the trend of increasing railway fares and freights cach and every year.I would request the hon.Minister to withdraw his proposals like the levy of Rs.4 for third- class sleeper accommodation, increase in freights, and surcharges as proposed.Instead, I request him through you, Sir, to increase the number of thirdclass sleeping accommodation, which is very few in number now.The hon.Minister has mentioned some of the highlights of the works which have been complete recently, or are now in progress.But I did not see any mention of the Circular Railway Project for Calcutta, though we all had been hearing of this scheme since 1948.So far as I remember, several committees went into this question and many a time we were told that the Circular Railway Project was under serious consideration.Ministers come and Ministers go, and all Ministers for Railways for the last 20 years have had encircled
1411 Railway BudgetPHALGUNA 14, 1889 ( SAKA)
themselves with this Circular Railway Project for Calcutta but the circle remains vicious one.During Last AugustSeptember, the hon.Minister of State for Railways, shri Parimal Ghosh made a statement in Calcutta that the Circular Railway would be ready for implementation very soon.I do not have sufficient time at my disposal to go into the details of the circular railway project but from 1948 onwards several committces, very high powered committees, went into the question and they had all recommended the construction of the circular railway.Since all the recommendations are in the possession of the Government and because the matter is very, very serious and urgent, I do not understand what made the Government and the hon.Railway Minister to keep mum over the matter.I am told that the circular railway project is not getting under way because some members of the Railway Board are prejudiced against this project.If it is true, I would request the hon.Railway Minister not to lean very much upon the bureaucratic officers of the Railway Board lest serious trouble might ensue.The transport problem of Calcutta is not to be regarded as a problem of Calcutta alone but of the whole of India.THE MINISTER OF RAILWAYS ( SHRI C.M.POONACHA) : I may inform the hon.Member that West Bengal Government and Planning Commission have constituted an expert committee to go into this question of circular railway.The services of an officer of the Railway also lent to this committee for giving technical advice.This committee has gone into the subject and have recently given a preliminary report.SHRI SEZHIYAN ( Kumbakonam) What about the statement of Shri Parimal Ghosh?SHRI C.M.POONACHA: Shri Parimal Ghosh said that the matter was being looked into and investigation was going on.SHRI S.KUNDU ( Balasore) : At what stage are you on that report?That was the query of the hon.Member.SHRI C.M.POONACHA : It came to us only a week or ten days ago.SHRI S.KUNDU : So, you will be able to finalise your decision within about a fortnight.SHRI C.M.POONACHA : That has to go to the Planning Commission also.SHRI S.KUNDU: We will request you to finalise it early.SHRI B.K.DAS CHOWDHURY : I would like to warn this Government and the Railway Ministry, through you, that if anything goes wrong in Calcutta, the Ministers at the Centre cannot save their skins.In this connection, I beg to submit what the late Chief Minister of West Bengal, Dr.B.C.Roy, stated.He had occasion to remark that if the traffic problem of Calcutta was not solved, there would be breakdown which would be disastrous not only for the State of West Bengal but would have larger and far- reaching consequences for the rest of the country as well.This is the position
Whenever we suggest that the Railway Ministry should take up this project or that, they plead paucity of funds.I remember, on the last occasion in the last year in an informal consultative committee meeting I suggested that some two or three lines should be taken up by the Railway Ministry, in my constituency, in Cooch- Behar District..Prompt came the reply that there is paucity of funds.Not only that, it was stated in a memorandum submitted to me which replied to the questions put forward by me in the consultative committee, that there was no fund for further expansion.But I would like to ask the hon.Railway.Minister whether the Railway Minister is interested in economising in the department.and seeking some resources by which the railways can have more and more income than what they can expect.Here I have got a scheme and I request the hon.Railway Minister to look into the scheme very carefully.I would not like to take the hon.Railway Minister by surprise.This is what was published last September in the Hindustan Standard.I quote :" Electronic Safety Device for Trains.An electronic safety device has been invented by a young scientist, Mr.Apurba Kumar Choudhury, who claims that it can prevent railway
1413 Railway Budget[ Shri B.K.Daschoudhary] accidents, resulting from net sabotage alone, ' with guarantee'.And the implementation of this device in Indian Railways will, according to him, ' obtain an economy, including increase in earnings to the tune of Rs.200 crores in a year."
That has already been published.I cannot believe if the hon.Railway Minister comes forward with a reply, " We do not know anything about this." This is within the knowledge of the Railway Board and the Railway Ministry itself.By implementing this particular device, it is called MMR ( modified miniature radar) the Railway Ministry can earn Rs.200 crores a year.How it will come, I would like to give the details.For the maintenance of line work and for other maintenance work, they have proposed to spend an amount to the extent of Rs.236 crores.It is very easy to reduce this expenditure at least by a modest amount of Rs.10 crores.If the safety device scheme is to be implemented, if there be no accident, if there be no leakage of the railway wagons, that would give the Railways a further income to the extent of Rs.90 crores.That comes to Rs.100 crores.If there is speedier movement of trains, if there is a faster movement of trains, obviously, the Railways would earn a large amount of money.It has been specifically stated by the hon.Railway Minister in paragraph 24 of his Budget Speech that some of the special trains have been arranged for known as " Freight Chief I" and that the hours of journey have been reduced.That would give more profit to the Railways.If there is no accident and if there is no wastage, we can naturally expect the Railways to earn another sum of Rs.100 crores.They can save Rs.100 crores and earn another Rs.100 crores, making a total of Rs.200 crores profit by the Railways.Sir, this young scientist has submitted the whole scheme to the Railway Board.What are the remarks of some of the responsible officers of the Railways Board?I do not like to mention names as that is not proper.In 1963, when he approached the Railway Board, one responsible officer said :
" I do not believe that any Indian can invent any such machine.Whatever
British people do and invent is final.We will take it from them."
SOME HON.MEMBERS : Shame, shame!( Interruption)
SHRI GEORGE FERNANDES ( Bombay South) Sack that officer immediately.SHRI B.K.DASCHOWDHURY: Then, in 1964, some officer said:
" If necessary, we will purchase from foreign countries.You Indian need not bother; you so."
SHRI S.KUNDU : Shocking!SHRI B.K.DASCHOWDHURY : All these things are on record.If it is SO necessary, I can prove it.In 1965, another senior employee of the Planning Section of the Research Designs and the Standardisation Organisation said :
" You need not worry; you go."
These are all the remarks of some of the senior officers of the Railway Board.I say with authority that it is within the special knowledge of the Railway Board.These authorities in consultation with the Railway Board have already allowed him a few kilometres for its test and the test was held on the 8th September, 1967 at Maligaon Pandu, Gauhati.The photographs were taken.Here are those photographs; here are those authentic matters.By implementing the scheme, the Railways can definitely earn Rs.200 crores more than their expected earnings.If it is so, I would suggest, through you why Sir, to the hon.Railway Minister, does he increase the fares and freights every year?Let him decrease the fares and freights by 20 per cent.The people who are paying Rs.10 for their journey would then pay Rs.8.It will be a relief of Rs.2 in the case of lower class passengers.What is the actual calculation?This year, as you will find, the gross traffic receipts expected are to the extent of Rs.864.50 crores.They have added, Rs.28 crores by way of excess fares and
1415 Railway Budgetfreights and there is a small marginal surplus of Rs.1 crore.Let us take the figure of Rs.864.50 crores.If 20 per cent is to be taken from there, the figure will come to Rs.691.60 crores.That will be figure of gross traffic earnings.If we just add a sum of Rs.100 crores that is expected to be earned as per the detailed programme which is already in possession of the Railway....Mr.DEPUTY SPEAKER : The hon.Member should conclude now.SHRI B.K.DASCHOWDHURY: I am concluding; just two minutes.SHRI B.K.DASCHOWDHURY : In this way, even without going into the details it can be clearly stated that it is the responsibility of the Railways to earn more by economising on their own affairs, by reducing the expenses on their own perquisites and saloons which are nothing but the relics of the British.Coming to the other aspect....MR.DEPUTY- SPEAKER : He can leave the other aspects to the other hon.members.His time is up.SHRI B.K.DASCHOWDHURY : I will conclude now.What is the position so far as the relations between the staff and the officers are concerned?In all the Railways, in most of the cases, the staff are unnecessarily victimised.I shall point out to you one case.Some eight or nine months back, one gentleman was thrown out of employment for no fault of his.The matter was referred to the hon.Minister for consideration and for looking into the matter.After giving due consideration for nearly seven or eight months, the hon.Minister informed me that the matter had already been settled and he would be reinstated.On 25th January....MR.DEPUTY- SPEAKER: He should conclude now.SHRI B.K, DASCHOWDHURY: I am concluding, Sir.On the 25th January I had an occasion to meet the General Manager of N.F.Railway, Shri Swaminathan, and I referred the matter to him and asked him as to what had happened to this particular case- about this retrenched employee, ex- RASM, Rangia.He simply said that they had not received any letter.I again enquired from the hon.Minister as to what had happened, and he said that the matter had already been referred to them and that he would be very soon reinstated in his post.The other day there was this letter from the Zonal Manager." The matter is under correspondence with the Railway Board".The letter No.is F.E1/301/33/30/ U.This is the position.When the Railway Minister has already granted reinstatement after a serious consideration, the Zonal Manager is trying to put him in further troubles.There are number of other cases as well.MR.DEPUTY- SPEAKER: This is not possible.Every time he says that he is concluding, but is taking some point or other.I have to call the next hon.Member.SHRI B.K.DASCHOWDHURY : Taking all these matters into account, this House should outrightly reject the white elephant Budget presented by the hon.Railway Minister.श्रीमती लक्ष्मी बाई ( मेडक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे मिनिस्टर को बधाई देना चाहती हूं, लेकिन कुछ ही बातों के लिये, सब बातों के लिये नहीं।उन के कारखाने में पैसेन्जर और गृड्स के डब्बे बन रहे हैं और बाहर भेजे जाते हैं, साथ ही और भी काम हो रहे हैं उन के लिये बधाई देनी है।लेकिन मंत्री महोदय के सामने मैं कुछ बातें भी रखना चाहती हूं ।मैं जिस स्टेट से आती हूं वह एक बैकवर्ड एरिया है हैदराबाद का, जिस को आन्ध्र प्रदेश से मिलाया गया है।हैदराबाद में आज भी चार ऐसे जिले मौजूद हैं जिन को रेल नसीब नहीं है।जिला हेडक्वार्टरों में भी रेल नहीं है।पुराने जमाने में जब नवाब का राज्य था तो तब वह इस तरह से काम करते थे कि उन को पैसा भी मिलता था और लोगों का काम भी
1417 Railway Budget[ श्रीमती लक्ष्मी बाई] होता था।लेकिन उस के बाद, से जब सरकार ने उन से रेलवे को लिया तो साथ में 200 करोड़ रुपया भी लिया, मगर आज तक कोई प्लैन नहीं बनी कि वहां पर रेलवे कैसे चलायेंगे ।हमारे नसीब में अब तक एक इंच रेलवे लाइन नहीं आई है।मेडक जिला मेरा निर्वाचन क्षेत्र है जिस का हेडक्वार्टर संगारेडुडी है, लेकिन जिला हेडक्वार्टर होते हुए भी उस के .पास रेल नहीं है।वहां के बहुत से लोगों ने तो आज तक रेल देखी भी नहीं है।इसी तरह से और भी कई जिला हेडक्वार्टर हैं जहां पर रेल नहीं है 18-20 मील के अन्दर ।करीमनगर जिला हेडक्वार्टर है, नलगोंडा है जहां पर कि नागार्जुन सागर है, इसी तरह से अलीलाबाद है जहां आज तक रेल नहीं है ।इसके लिये प्लान बना कर पैसा तो आप ने ले लिया है लेकिन काम उस के लिये कुछ भी नहीं किया।सरकार ने पुराना हैदराबाद रेल व नगर को भी ले लिया और पैसा भी ले लिया - - यह मैं माननीय सदस्यों से नहीं कह रही हूं, रेलवे बोर्ड के मेम्बरों से कहना चाहती हूं- पता नहीं उन्होंने हमारी पुरानी प्लैन को देखा है या नहीं, लेकिन आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।यह मेरा आज रेलवे मंत्रालय पर ऐतराज है कि मुझ को यहां आये 11 साल हो गये हैं, मैं बार- बार बोलती हूं, लेकिन हमारे यहां के लिये एक सेपिंग स्टेशन भी नहीं दिया गया ।छ: महीने पहले मैंने लिखा था कि जहीराबाद को एक गाड़ी बीदर से आती है जो कुछ छुक- छुक कर चलती है।जैसे कोई कई दिनों का भूखा प्यासा आदमी चलता है उसी तरह से यह गाड़ी भी चलती है।हमारे यहां तेलगु कहावत है कि एक बूदड्ढा कहता है कि गाड़ी तो इतनी धीरे चलती है कि मैं पैदल भी इस से तेज जा सकता हूं ।इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है।इसी तरह से बीदर से जो गाड़ी चलती है वह जहीराबाद से विकाराबाद अस्ती है।जहीराबाद गाड़ी पहुंचने का जो समय है वह
ठीक नहीं है।मैंने कहा था कि उस को बदल दिया जाये।लेकिन आज तक उस का जवाब नहीं दिया गया।वह सारी बातें कहते है लेकिन इतना सा ऐडजस्टमेंट अपनी रेल में नहीं कर सकते हैं।मेरा अनुरोध है कि इस पर जरा ध्यान दिया जाये ।नहीं तो हमारे वोटर क्या कहेंगे कि लक्षमी बाई 11 सालों से यहां बैठती है लेकिन अपने निर्वाचकों के लिये कुछ भी नहीं करवा सकती ।एक माननीय सदस्य : इन लोगों को निकाल देना चाहिये ।श्रीमती लक्षमी बाई : माननीय सदस्य, कहते हैं कि बच्चे को शोर करने पर मार डालो लेकिन मैं कहती हूं कि बच्चे को ठीक करो ।उन के बोलने में और मेरे बोलने में फर्क है।आप में मुझे काफी श्रद्धा है, लेकिन मैं पूछती हूं कि आखिर आप के आय व्यय का किस तरह का हिसाब है।आप तो वही करते हैं कि जितना कमाया उतना गंवाया ।आप की बचत का परसेन्टेज कितना है ?बोर्ड के बारे में मैं आप को बतलाऊं कि लास्ट इअर से उस का एक्स्पेन्डिचर 5 लाख रुपये और बढ़ गया ।लेकिन काम किस तरह से होता है ?बजट को देखने से पता चलता है कि थर्ड क्लास से आमदनी ज्याद बढ़ी है लेकिन फस्ट और सेकेन्ड क्लास से आमदनी कम हुई है, रेलवे गुड्स से आमदनी कम हुई है, मगर आप थर्ड क्लास वालों के लिये क्या कर रहे हैं?आप ने पुराने ढंग से जो कुछ किया है वह काफी नहीं है।मेरे कहने का मतलब यह है कि रेलवे डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है।मैं तो एक प्रिंसली स्टेट से आती हूं।' मुझे तो ऐसा बयान होता है कि रेलवे जो है वह एक नवाब की तरह से हो गई है।लोग काम नहीं करते हैं।नवाब बन कर बैठे रहते हैं ।जब कभी रिजर्वेशन के लिए जाते हैं तो रिजर्वेशन नहीं किया जाता है, कह दिया जाता है कि वेटिंग लिस्ट में आप का नाम रख दिया गया है।वेटिंग लिस्टें ही बनती रहती हैं और इसी से उनको फुर्सत नहीं मिलती
1419 Railway Budgetहै।इस रिजर्वेशन में भी बड़ी गड़बड़ होती है ।मैं चाहती हूं कि इसकी तरफ भी ध्यान दें।आपके रेलवे वाले बड़े डरपोक हो गए हैं ।मैं देख रही हूं कि बच्चे आज कल स्ट्राइक कर रहे हैं, एंटी हिन्दी एजीटेशन चल रही है या कोई और बात जब होती है तो लड़के स्टेशनों पर आ कर गड़बड़ करते हैं।वे आ कर सम्पत्ति तो नुकसान पहुंचाते हैं।लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं है, रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है।जो आपके लोग ड्यूटी पर होते हैं, जो रेलवे स्टाफ ड्यूटी पर होता है वह भी उनको ऐसा करने से मना नहीं करता है।बच्चे पत्थर मारते हैं लेकिन उनको कहने वाला कोई नहीं होता है ।न कोई बड़ा स्टेशन का आदमी होता है और न ही छोटा होता है।जो रेलवे स्टाफ वहां होता है वह भाग जाता है ।मैं चाहती हूं कि इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये ।रेलवे द्वारा जो माल भेजा जाता है उसकी सिक्योरिटी कोई नहीं होती है।पता नहीं कब वह पहुंचता है और कितना कम पहुंचता है।कोई देखने वाला नहीं होता है।आप को चाहिए कि आप इस ओर भी ध्यान दें ।माल पूरा और समय पर पहुंचना चाहिये।मैं आपको अपनी बात ही बतलाती हूं।मैं कलकत्ता गई थी एक टन मिल्क पाउडर लेने के लिए ।इसकी कीमत कोई पांच हज़ार रुपये बैठती है।मैंने मिल्क पाउडर को अपने सामने वहां पर वैगन बैंक में रखवा दिया ।रास्ते में मैं इसको देखती हुई आई ।बेजवाडा में आ कर मैंने देखा कि वह वैगन गाड़ी से अलग कर दी गई है ।मैंने गार्ड से पूछा तो मुझे बताया गया कि यह दूसरी गाड़ी के साथ सामान आएगा ।इसको आते- आते कई दिन लग गए ।अब आप देखिये कि मुझे खुद कलकत्ते जाने की क्या जरूरत थी ।क्यों मैंने तीन चार दिन जाने में और तीन- चार दिन आने में लगाये ?अगर सामान मेरे साथ नहीं आ सकता था और देर से ही इसको पहुंचना था तो मुझे वहां जाने की जरूरत ही
नहीं थी।आपको चाहिये कि आप देखों कि सामान सुरक्षित और समय पर पहुंचे।यह तो पांच हजार रुपये की बात थी।लेकिन यहां तो लाखों रुपये का माल या तो गायब हो जाता है या सड़ जाता है और कोई परवाह नहीं की जाती है।मेरी कंस्टिट्यूएंसी के लोग, ज़हीराबाद के लोग आलू लेने के लिए दिल्ली आए ।दो वैगन उन्होंने बीज के लिये आलू शिमला खरीदे व लोड किए ।इस आलू की कीमत कोई 1 हजार रुपये होती है ।ये गरीब किसान लोग थे ।चार पांच एकड़ जमीन वाले थे |आलू खरीद कर उन्होंने इसको रेल पर लदवा दिया।आज तक भी आलू का पता नहीं है कि कहां आलू है।आपके बोर्ड वाले देखें कई बार इसके बारे में लिखा भी गया है।कोई पूछने वाला नहीं है ।SHRI BUTA SINGH ( RUPAR) : This is done with the connivance of the railway authorities.श्रीमती लक्ष्मी बाई : इससे उनको बहुत नुक्सान हुआ है।चूंकि उनको बीज का आलू मिल नहीं सका इस वास्ते वे आलू की खेती नहीं कर सके और उन के खेत खाली पड़े रह गये ।एक लाख रुपया उन्होंने हर्जाने का मांगा है ।बेचारे गरीब किसानों ने बैंकों से सूद पर रुपया ले कर या दूसरे लोगों से रुपया उधार ले कर आलू खरीदा था लेकिन आज तक आलू का कुछ पता नहीं है।उनको वह बीज पहुंचा ही नहीं और वे खेत को बो नहीं सके।कितना उनका नुकसान हुआ है, इसका अनुमान आप लगायें ।अगर वे बो देते तो उनको दस गुना आमदनी होती ।लेकिन वह मारी गई है।इस आशा से कि आलू के बीज आ रहा है उन्होंने कुछ दूसरी फसल बोया नहीं और उनका नुक्सान हो गया है ।एक लाख का जो क्लेम उन्होंने किया है उसको वे छोड़ेंगे नहीं।वह आपको देना पड़ेगा।हैदराबाद से केला, आम, अंगूर बाहर भेजा जाता है।उस को समय पर पहुंचाया
1421 Railway Budget[ श्रीमती लक्ष्मी बाई] नहीं जाता है ।इसका परिणाम यह होता है कि ये फल रास्ते में सड़ जाते हैं ।इनको पहुंचाने में दस पन्द्रह दिन लगा दिये जाते हैं।जब इस तरह की चीजों के बारे में स्टेशन मास्टर से पूछा जाता है तो कुछ पता नहीं चलता है।इधर से उधर भेज दिया जाता है पूछने वाले को लेकिन कुछ बताया नहीं जाता है वहां पर आदमियों को आप देखें तो ऐसा मालूम होता है कि वे शोक में मग्न हैं।जिस तरह से ग्रेवयार्ड में आदमी शोक संतप्त होता है उसी तरह से यहां भी होता है ।किसी की कोई मदद नहीं की जाती है और पूछा जाता है तो जवाब ही नहीं मिलता है ।अब मैं जो खाना रेलों में दिया जाता है उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूं ।जो खाना डिब्बे में आ कर दिया जाता है उस के एक रुपया अस्सी पैसे चार्ज किए जाते हैं ।अगर वहीं कलकत्ता स्टेशन पर जा कर खाना खाया जाए तो एक रुपया बीस पैसा चार्ज किया जाता है ।जो फालतू पैसे लिये जाते हैं ये सर्विसिंग के लिए जाते हैं।साथ ही आप यह भी देखें कि जो खाना दिया जाता है वह बहुत ही रद्दी दिया जाता है।कम्पार्टमेंट में कारिडोर में ला कर खाना रख दिया जाता है, जहां पर धूल बहुत पड़ी रहती है।फिर खाना भी बदतर किस्म का होता है।खाना भी पूरा नहीं होता है।कम दिया जाता है।दूसरी जो रेलवेज हैं वहां पर तो आपने अच्छे- अच्छे डिब्बे लगा रखे हैं लेकिन हमारी हैदराबाद जाने वाली रेलवे में रद्दी डिब्बे लगा रखे हैं।इस वास्ते मैं कहना चाहती हूं कि आप अच्छे डिब्बे भी लगायें और खाना भी अच्छा दिलाने का प्रयत्न करें ।दक्षिण में, आंध्र साइड में मैं देखती हूं कि गाड़ियों से बल्ब ही गायब हो गए हैं।इस कारण से वहां कोई लाइट ही नहीं होती है ।मैंने इनके बारे में जानने की कोशिश की है कि क्यों बल्ब नहीं लगाये जाते हैं।मुझे बताया गया है कि कलकत्ता में जिस कारखाने में बल्ब बनते हैं वहां पर कम्युनिस्टों ने स्ट्राइक
करवा रखी है और कारखाने में बल्ब बनने बन्द हो गये हैं ।यह कारखाना बन्द पड़ा है, इसलिए बल्ब नहीं आ रहे हैं।इस का क्या यह मतलब है कि बल्बों के बगैर ही हम रहेंगे।मोमबती या तेल का ही आप प्रबन्ध करें।खास तौर से जो बहनों के डिब्बे हैं वहां तो आप बल्बों का प्रबन्ध करें।अगर कलकत्ता से नहीं आ सकते हैं तो कहीं और से आप इनका प्रबन्ध करें ।मैं अपनी बात आपको बतलाना चाहती हूं ।ग्यारह तारीख को मैं हैदराबाद से चली थी।मेरे साथ एक सवेंट था ।उसको मैंने सामान दे कर थर्ड क्लास में सवेंटस कम्पार्टमेंट में बिटा दिया ।हैदराबाद से काज़ीपेट तक बीच में कुछ लोग उस डिब्बे में चढ़े और रास्ते में उतरे ।कोई जंटलमैन चढ़ा और वह सामान ही ले कर चलता बना ।अब आप जानते हैं कि जो सर्वेट होते हैं वे बेचारे किसी को डर के मारे कुछ कहते भी नहीं हैं।जब चढ़ता है है तो तो उस को मना भी नहीं कर सकते हैं ।उस सवेंट को पता ही नहीं चला और वह जंटलमैन आदमी सामान ले कर उतर गया ।बिस्तर, और दूसरा जो सामान था वह सारा चला गया ।इस वास्ते मैं आपको कहना चाहती हूं कि आप इस तरह की जो छोटी- छोटी चीजें हैं, लाइट का इंतजाम है, इसका तो प्रबन्ध करें ।खास तौर पर जो औरतों के डिब्बे हैं उनका विशेष ध्यान रखें ।हमारे यहां तो कहा गया है :
यत्र नारयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता : जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता लोग वास करते हैं।अगर नारियों की पूजा नहीं होती है तो बरकत भी नहीं होती है।फिर आपको थर्ड क्लास से ही सारी आमदनी होती है और थर्ड क्लास की ही कोई परवाह नहीं करते हैं ।यह भी देखा गया है कि जो गाड़ियों में बहनों के डिब्बे होते हैं, वे गाड़ी के अन्त में जा कर लगाये जाते हैं।जो प्लेटफार्म बना
1423 Railway BudgetPHALGUNA
हुआ होता है वहां पर उन डिब्बों को खड़ा न कर उस जगह पर ला कर खड़ा किया जाता है, जहां प्लेटफार्म नहीं बना होता है।इससे बहनों को और बच्चों को चढ़ने उतरने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है।लेकिन ये जो चीजें हैं इनको देखने वाला कोई नहीं है।पानी का इन्तज़ाम नहीं होता है ।इस को भी कोई देखने वाला नहीं है ।गाडियों में तथा स्टेशनों पर गंदगी पड़ी रहती है लेकिन कोई साफ करने वाला नहीं होता है ।स्वीपर का कोई इन्तज़ाम नहीं होता है ।मैं चाहती हूं कि सफाई की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये ।बाथ रूम्ज़ गंदे रहते हैं उनको कोई साफ नहीं करता है ।स्लीपिंग बर्थ का जो चार्ज है वह आपने चार रुपये रात्रि के लिए कर दिया है।अब आप देखें कि जो हैदराबाद जाएगा उसको आठ रुपये दो रात्रियों के देने होंगे, जो मद्रास जाएगा उसको आठ रुपये बारह और जो केरल जाएगा उसको सोलह रुपये देने होंगे।वैसे ही आप फी मील जो किराया है उसको बढ़ा रहे हैं।स्लीपिंग बर्थ का जो चार्ज है उसको भी आप बढ़ा रहे हैं, यह क्या तमाशा है ।यह कौन सा न्याय है ।यह बिल्कुल गलत है ।क्यों आप किराये के मामले में भी थर्ड क्लास के ऊपर इतना बोझा डालते हैं ।थर्ड क्लास में सोने की जगह पर सरचार्ज को बढ़ा दिया गया है।इस सम्बन्ध में टू- टायर और थीं- टायर में कोई फ़र्क नहीं किया गया है, हालांकि टू- टायर में तो आराम है, लेकिन र्थी- टायर में सोना बहुत मुश्किल है।रेलवे बोर्ड के लोगों को तो रेलवे- यात्रियों की इन कठिनाइयों का कुछ पता नहीं है, क्योंकि वे हवाई जहाज या सैलून में यात्रा करते हैं।उन को थर्ड क्लास के यात्रियों की कोई चिन्ता नहीं है।मैं समझती हूं कि सोने पर कर लगाना बिल्कुल गलत बात है ।अगर गवर्नमेंट ने इस व्यवस्था में परिवर्तन न किया, तो परिणाम M8LSS ( CP)/68-10
यह होगा कि कोई भी व्यक्ति सोने के लिए पैसे नहीं देगा सब लोग हैदराबाद तक बैठ कर चले जायेंगे ।प्लेटफार्म टिकट को बढ़ा कर बीस पैसे कर दिया गया है।मैं समझती हूं कि इसमें वृद्धि नहीं की जानी चाहिए ।हम यह भी देखते हैं कि बड़े लोगों से प्लेटफार्म टिकट नहीं मांगा जाता है, लेकिन छोटे गरीब लोगों को पकड़ लिया जाता है।हैदराबाद स्टेशन पर सब लोग जानते हैं कि मैं एम०पी० हूं |जब कभी में वहां पर जाती हूं, तो मेरे साथ और बहुत से लोग बगैर टिकट लिए हुए निकल जाते हैं ।हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश, में कई ऐसे जिला हैडक्वार्टर है, जहां रेलवे लाइन नहीं है और जहां के लोगों ने अभी तक रेल भी नहीं देखी है ।रेलवे प्रशासन को उस क्षेत्र की तरफ भी ध्यान देना चाहिए ।जब मंत्री महोदय जोनल कमेटी की मीटिंग बुलायेंगे, तो हम लोग ये सब बातें उन के सामने रखेंगे।हैदराबाद स्टेट ने रेलवेज को 1,300 मील लम्बी रेलवे लाइन दी है, जिस की कीमत 200 करोड़ रुपये होती है।और साथ ही 50 करोड़ रुपये नकद भी दिये हैं ।रेलवे प्रशासन के पास हमारा इतना पैसा पड़ा है |हम उस के सूद को तो माफ़ कर देंगे, लेकिन कम से कम असल रकम के पच्चीस फ़ीसदी को तो हमारे क्षेत्र में लगाया जाये ।मैं रेलवे बजट को अपनी कन्डीशनल सपोर्ट देती हूं।अगर प्लेटफार्म टिकट के पैसे न बढ़ाये जायें, रात के सोने पर सरचार्ज न बढ़ाया जाये और थर्ड क्लास के फ़ेयर को न बढ़ाया जाये, तो मैं इस बजट का समर्थन करूंगी ।सोने के लिए टिकट पर दो- तीन रुपये ले लिये जायें, लेकिन एक रात का चार रुपया नहीं लिया जाना चाहिये।रेलवेज में जो पच्चीस लाख कर्मचारी हैं, जो इतनी बड़ी सेना है, वे सब फ्री पास के द्वारा बिना टिकट यात्रा करते रहते हैं।इस बारे में रोक लगाई जानी चाहिये ।1425 Railway Budget:
श्री जार्ज फर्नेन्डोज ( बम्बई - दक्षिण ) उपाध्यक्ष महोदय, 19 फरवरी को पेश किये गये रेलवे बजट और 29 फरवरी को पेश किये गये जेनरल बजट, इन दोनों के कारण हिन्दुस्तान के सामान्य इन्सान का जीवन आने वाले बारह महीनों में और परेशानी का होने वाला है।हालांकि रेल मंत्री ने बताया है कि वह अगले साल लोगों की जेबों से सिर्फ 28 करोड़ रुपया निकालने वाले हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आप इस असलियत को जानते हैं, कि जब पैसा लेना होता है, तो सरकार हमेशा तथ्यों को छिपाती है ।इस लिए मैं समझता हूं कि रेल मंत्री 28 करोड़ रुपये की जगह 35 से 40 करोड़ रुपये इस मुल्क के लोगों की जेबों से ले लेंगे ।इस बजट से सारे देश के लोगों को हर मामले में तकलीफ होने वाली है, मगर बड़े शहरों में रहने वाले लोगों की जिन्दगी और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है ।इसका कारण यह है कि बड़े शहरों के लोग सबर्बन ट्रेन्ज़ में प्रवास करते हैं और उन ट्रेन्ज़ के रोज़ के टिकट, महीने के पास क्वार्टरली पास, सब के दाम बढ़ा दिये गये हैं।इसके अलावा बड़े शहरों में रहने वाले गरीब, मेहनतकश, काम करने वालों में से अधिकतर के गांव बहुत दूर होते हैं, जहां पर साल में एक बार अपने बाल बच्चों के साथ उन को जाना पड़ता है।रेल मंत्री ने स्लीपर के दाम और तीसरे दर्जे का किराया बढ़ा कर उन लोगों का अपने गांव आना- जाना ज्यादा तक्लीफ़देह बना दिया है।बड़े शहरों में हर एक चीज, हर एक जीवनोपयोगी वस्तु, केले और सब्ज़ी से ले कर मकान बनाने में इस्तेमाल होने वाले फौलाद तक, बाहर से आती है।चूंकि मंत्री महोदय ने फ्रेट - रेट बढ़ा दिया है, इस लिए बड़े शहरों में सब जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम बढ़ जायेंगे ।इस प्रकार मंत्री महोदय ने शहरी लोगों के जीवन को बहुत असह्य बनाने का काम किया है।यह तरीका हम हर साल देख रहे हैं |एक साल भी ऐसा नहीं जाता है, जब कि रेलवे मंत्री की ओर से लोगों की परेशानी को न बढ़ाया जाता हो ।हमेशा ही यह तर्क दिया जाता है कि चीजें महंगी हो रही हैं, गाड़ियां चलाना नुक्सान का काम हो रहा है, रेलें घाटे में चल रही है, आदि।इस बजट में मंत्री महोदय ने 27 करोड़ रुपये का घाटा बताया है, लेकिन आज अगर मेरे हाथ में रेलवे की आडिट रिपोर्ट होती, तो मैं बताता कि अफ़सरों की नालायकी के कारण इस से कहीं अधिक रुपये का अपव्यय हो रहा है ।आज मेरा यह सीधा और स्पष्ट आरोप है कि अगर आज रेलवेज घाटे में चल रही हैं, तो उस का पहला मुख्य कारण है अफ़सरों की गैर- ज़िम्मेदारी, दूसरा कारण है भ्रष्टाचार और तीसरा कारण है वह नौकरशाही, जिस का जिक्र अभी किया गया है।हमारे देश में जो 520 राजा- महाराजा थे, वे तो चले गए, लेकिन उन की जगह पर रेलवेज़ में ये रियासतदार पैदा हो गए हैं।अगर मेरे हाथ में रेलवेज़ की आडिट रिपोर्ट होती, तो मैं मंत्री महोदय, इस सदन और देश को बताता कि किस तरह हर साल रेलवेज़ का पैसा लूटा जाता है, चोरी किया जाता है और खुले तौर पर रेलवेज को नुकसान में डाला जा रहा है।लेकिन वह आडिट रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं है - - पिछले साल थी, क्योंकि मई में बजट पेश किया गया था और फरवरी के आखिरी सप्ताह में आडिट रिपोर्ट आई थी।लेकिन मैं इस बजट के आंकड़ों से ही यह साबित करना चाहता हूं कि सरकार को लोगों पर यह 27 या 28 करोड़ रुपये का बोझ डालने की कोई आवश्यकता नहीं है ।रेलवे बोर्ड की रपट में स्टोर्ज का कुछ हिसाब- किताब हमारे सामने आया है।मंत्री महोदय ने इस सदन में कहा कि हम हर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो स्टोर्ज हैं, वे कम हो जायें ।लेकिन तथ्य यह है कि पिछले साल रेलवेज के पास स्टोर्ज 139 करोड़ रुपये के थे, जब कि इस
1427 Railway Budgetसाल वे 146 करोड़ रुपये के हैं।रेलवे प्रशासन को रेलवे में प्रवास करने वाले लोगों से टिकट की आमदनी एक साल में 250 करोड़ रुपये से 260 करोड़ रुपये है, और उस के पास साल के आखिर में जो स्टोर्ज़ पड़े हुए हैं, वे 146 करोड़ रुपये के हैं ।इस का अर्थ यह है कि पैसेंजर्ज की टिकटों से एक साल में जो आमदनी होती है, उस का आधे से ज्यादा भाग स्टोर्ज़ पर लगा दिया जाता है।मंत्री महोदय इस सदन में यह वक्तव्य देते हैं कि रेलवेज़ के पास अधिक स्टोर्ज़ हैं और वह उन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन के अफ़सर स्टोर्ज़ को बढ़ाने का काम कर रहे हैं ।और कितने यह स्टोर्स हर साल खराब होते होंगे ?जब करोड़ों रुपयों के स्टोर्स रखते हों तो उस में कितने खराब होते होंगे ?अगर दस प्रतिशत का हिसाब लगाएं तो करीब 15 करोड़ रुपये का माल सिर्फ स्टोर्स के रूप में रेलवे खराब करता है ।यह केवल एक चीज के बारे में स्टोर्स के बारे में मैंने बताया ।अगर सिर्फ इसी एक के ऊपर ही अमल करते तो 28 करोड़ की बात जो सामने लाये वह न ला कर के 14 करोड़ की बात ही हम लोगों के सामने लाते ।लेकिन यह सिर्फ स्टोर्स का ही मामला नहीं है।आगे आप चोरी के मामलों को लीजिए |कितनी चोरियां होती हैं ?गए साल अध्यक्ष महोदय, जो रेल का माल बिगड़ा बा चोरी गया पिल्फेज हुआ इस पर रेलवे ने 6 करोड़ 10 लाख रुपया नुकसान भरपाई दिया है और क्लेम कितने लोगों ने किया है ?गए साल में अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने रेलवे बोर्ड को बर्खास्त करने की मांग की थी।उसी रेलवे बोर्ड की रपट है 6 लाख 50 हजार लोगों ने अपने क्लेम्स पेश किये ।यानी आप इस का हिसाब लगाएं, हर रोज़ हिन्दुस्तान की रेलवे के पास जिस के पुनाचा साहब मन्त्री हैं, 1,800 क्लेम्स आये हैं नुकसान भरपाई के लिये कि हमारी चोरी हो
गई है या हमारा माल नहीं पहुंचा है, हमारे माल में कुछ कमी आ गई है, हमारा माल आप ने खराब किया है, इस कारण से इतने क्लेम्स आये हैं ।रेलवे बोर्ड की रपट के आखीरी पन्ने में यह हिसाब दिया है :
Claims paid on account of loss of complete packages - Rs.1,85,00,000
Claims paid on account of pilferage ( i.e.other than complete packages) - Rs.2,37,00,000
Claims paid on account of damage by wetRs.60,91,000
इस तरह से अकेले एक साल में 6 करोड़ 10 लाख रुपया दिया है और हर साल अध्यक्ष महोदय, यह क्लेम्स बढ़ रहे हैं।1964-65 में 4 करोड़ 97 लाख रुपया दिया ।196566 में 5 करोड़ 86 लाख रुपया दिया और 1966-67 में 6 करोड़ 10 लाख रुपया दिया ।यह सारी गैर- जिम्मेदारी इन नौकरशाह अफसरों की, भ्रष्टाचारी अफसरों की है क्योंकि यह जो चोरी या पिल्फेज होता है, नीचे के कर्मचारियों के ऊपर इस का बोझा डाल कर यह भागना चाहें तो वह हम भागने नहीं देंगे ।अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने भाषण में एक बात कही कि हम यह कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे में एकोनामी बढ़ जाय ।यह 9 नम्बर के पन्ने पर 22 नम्बर का पैराग्राफ है :
22." As I have already said, I shall continue to press the Railway Administrations to achieve further economies in all directions.The ban on the recruitment of staff of administrative offices will continue and recruitment of additional staff will be permitted only to the extent absolutely necessary for moving the traffic and for operating and maintaining sections of line and yards newly opened to traffic and other new assets brought into use during the year."
[ श्री जार्ज फर्नेन्डीज]
अब यह आप का कहना है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मगर असलियत क्या है ?मैंने तो हिसाब देखा ।रेलवे बोर्ड के ही रपट में दिया है, यह मेरे आंकड़े नहीं हैं।गए साल चतुर्थ दर्जे के रेलवे के कर्मचारियों की संख्या 7 लाख 95 हजार थी ।वह 7 लाख 98 हजार तक गई।तीन हजार की वृद्धि हुई और प्रतिशत का हिसाब निकालें तो 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई |माफ करने लायक है।प्रयास आप ने किया लेकिन कुछ नई लाइनें बनीं तो कुछ कर्मचारियों की जरूरत पड़ी ।इस तरह 3 हजार चौथे दर्जे के कर्मचारियों को भर्ती करना बहुत जरूरी था।तीसरे दर्जे का स्टाफ 5 लाख 50 हजार गए साल था ।वह 5 लाख 55 हजार तक ले गए ।5 हजार आप ने बढ़ाया ।उस का भी प्रतिशत हिसाब लगाएं तो 11 परसेंट वृद्धि हुई ।तो वह भी माफ है ।सैकड़ा पीछे आधा वहां बढ़ा दिया तो सैकड़ा पीछे 1 की वृद्धि तृतीय श्रेणी में भी माफ़ है ।लेकिन अध्यक्ष महोदय, क्लास वन और टू जिन के जरिए आप रेलवे में एकोनामी करने जा रहे हैं यह बड़े अफसरशाह जो हैं, इन की संख्या गए साल थी 6,542 और यह हो गई 7,297 ।यानी 12 प्रतिशत बढ़ गए ।अफसरों की संख्या 12 प्रतिशत पुनाचा साहब ने बढ़ायी ताकि यहां बैठे हुए लोगों के रिश्तेदारों और रेलवे के अफसरों के रिश्तेदारों को वहां पर जगह मिल जाये जब कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नौकरों की भर्ती पर पाबन्दी लगाने का काम बड़े अच्छे ढंग से आप ने किया है
Railway BudgetMARCH 4, 1968
SHRI C.M.POONACHA : May I inform the hon.Member that the increase in nber of the officer class has been a result of upgrading the medical staff, who were Sub- Assistant Surgeons, as Assistant Medical Officers.A big chunk of these Doctors were upgraded as Medical Officers and, as a result of that the percentage has gone up.This is not due to any additional recruitment.श्री जार्ज फर्नेन्डीज ठीक है इसका खुलासा हम बाद में करेंगे।अध्यक्ष महोदय, फिर रेलवे बोर्ड की रपट आप देखें ।खर्चा कुछ बढ़ाना पड़ा है ऐसा कर के उन्होंने संकेत किया है।हम ने देखा कि खर्चा कितना बढ़ा है।मैंने हिसाब लगाया तो 7 लाख 98 हजार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर गए साल अलग- अलग कारणों से, महंगाई भत्ता बढ़ने से, उन के इन्क्रीमेंट के कारण या अन्य कारणों से 10 करोड़ रुपया आप को ज्यादा देना पड़ा है।यह आप का हिसाब है ।हर आदमी पर वह 120 रुपये साल में आता है और तृतीय श्रेणी के 5 लाख 50 हजार लोगों पर आप की रिपोर्ट के अनुसार 17 करोड़ रुपया आप ने बढ़ाया है ?इस तरह हर आदमी के ऊपर 310 रुपया आपने तृतीय श्रेणी के लिए बढ़ाया है।लेकिन फिर देखिये, मैं जब कहता हूं कि नौकरशाह और अफसरों ने रेलवे को बिलकुल बरबाद किया है तो कोई गलत नहीं कहता ।क्लास वन और टू के 7 हजार आफिसरों पर गए साल में 1 करोड़ 30 लाख रुपया आप ने बढ़ाया ।हर अफसर के पीछे यह करीब 2 हजार रुपये का हिसाब आता है।तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पर 120 रुपया और पहले और दूसरे दर्जे के कर्मचारी पर सालाना 2 हजार रुपया यह हिसाब आप का है ।एक तरफ आप यह भी कहते हो कि ऐडमिनिस्ट्रेशन पर होने वाला खर्चा कम हो जाय इस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं जबकि दूसरी तरफ इस ढंग से यह खर्चा बढ़ाने का काम आप का चलता चला जा रहा है।तो अध्यक्ष महोदय, यह तीन चीजें हैं- अफसरों की भर्ती और उन की बढ़ोत्तरी, पिल्फेज और चोरी और स्टोर का मामला, इन तीन चीजों के बारे में रेल मंत्री जो काम उन का था उस को वह पूरा नहीं करते, जिम्मेदारी को रेल अफसरों द्वारा पूरे ढंग से निभाने का काम करते तो उन को यह 28 करोड़ रुपये लोगों के किराये के रूप में या और किसी भी रूप में लाने की जरूरत नहीं पड़ती ।1431 Railway, BudgetPHALGUNA 14, 1889 ( SAKA)
इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं 900 सैलून रख कर उस पर कितना पैसा बरबाद किया जाता है ।वह सैलून का अटेंडेंड, वह सैलून के कारपेट्स वह सैलून के एयर कंडीशनर्स और काकरी, कटलरी इन सब का हिसाब लगाया जाय तो कितना रुपया आयेगा ?हमने पिछले वर्षों में मांग की और बराबर मांग करते आये हैं कि अफसरों और मंत्रियों के सैलून को खत्म करिए |आप सामान्य लोगों के साथ सामान्य गाड़ियों में सफर करिए ।9 सौ सैलून्स खत्म कर दिए जायं तो उन की जगह 100 गाड़ियां हिन्दुस्तान की रेलवे की पटरियों पर आप चला सकते हैं, कमाई बढ़ सकती है और लोगों पर डाला हुआ यह बोझा आप हटा सकते हैं ।लेकिन आप हमारी बात को नहीं मानेंगे ।आप हमेशा इस का यही जवाब देते हैं-- अपने निजी भाषणों में भी और सार्वजनिक रूप से भी -- कि सैलून्ज़ को हम नहीं हटायेंगे और इस ढंग से अफसरों और नौकरशाहों को आप जो सुविधा देते हैं, उसके कारण देश की रेलवे घाटे में चल रही है।एक दूसरा कारण भी है - पिछले साल हम न देखा कि रेलवे के एक्सीडेन्ट्स के कारण 6, 321 लोग मारे गये।रेलवे एक्सीडेन्ट्स का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि गाड़ी का गाड़ी से टकराव हो जाय, बल्कि रेलवे लाइन पर आने जाने वाले लोग, लेबल क्रासिंग पर या दूसरे ढंग से जो लोग मारे गये हैं, उनकी तादाद 6,321 है।अब यह कहना कि इतने लोग टकराव से तो नहीं मरे, गाड़ी रेलवे की पटरी पर जाती थी, उस से मर गये -- मैं आपको बतलाऊं कि इस में रेलवे की सुरक्षा का मामला आ जाता है और इस के साथ ही हमें श्री दीनदयाल उपाध्याय की भी याद करनी पड़ेगी - ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।रेलवे में सामान्य आदमी की जान की परवाह न करने का जो तरीका चलाया गया है, उस का नतीजा जहां तक पहुंच जाता है, वह अब हमारे सामने आया है ।ऐसा न सोचिये कि गाड़ियों के टकराव से या प्लेटफार्म पर सोये हुए लोगों के साथ टकरा जाने से इतने लोग नहीं मरे, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम बात है, गम्भीर मामला है।जब इस तरह से हिन्दुस्तान की रेलवे लाइनों पर हर साल हजारों आदमी मर जाते हैं, देश का इस से कितना नुक्सान होता हैक्या आपने कभी सोचा है ?एक फिटर मर गया, एक इंजीनियर मर गया, कोई कारीगर मर गया, कारीगर को बनाने के लिये एक तो उसकी उम्र, दूसरे उस काम को सीखने में जो समय लगाया, तीसरे उस काम को करते हुए जो एक्सपीरयन्स उस ने हासिल किया, सब को जोड़ कर देखिये, यदि एक जान भी चली जाती है, तो देश का कितने लाख रुपये का उससे नुक्सान होता है, इस को आप जरा सोचिये, लेकिन इस पर सोचा नहीं जाता।रेलवे एक्सीडेन्ट्स कमेटी ने 1962 में आप को एक रपट दी थी, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि एक्सीडेन्ट्स के मामले में आपको पूरी जांच कराने के लिये काम करना चाहिए।सिर्फ रेलवे के टकराव के एक्सीडन्ट्स नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान की रेलगाड़ियों के चलने के कारण जितने लोग मारे गये हैं, इस सारे मामले के बारे में आपको फिर से जांच कमेटी बैठानी चाहिये ।रपट की अमल का काम कहां तक चला है, उस की क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, इन के बारे में एक बार फिर सोचना चाहिये और यह जो करोड़ों रुपये का नुक्सान मौत के कारण होता है, इस को हटा देने का काम करना चाहिये ।यह तो मैंने लोगों की मृत्यु की बात बतलाई, अब मैं रेलवे के कारण रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु की बात बतलाना चाहता हूं ।हमारे इन्फरमेशन मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हुए हैं, हैल्थ मिनिस्टर साहब शायद इस वक्त नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों की ओर से हिन्दुस्तान के लोगों को बताया जाता है कि इस मुल्क में इन्सान की आयु कितनी बढ़ गई है।20 साल पहले 25 या 27 साल
1433 Railway Budget[ श्री जार्ज फरनेंन्डीज]
होती थी, लेकिन अब इन्सान 40 साल तक जिन्दा रहता है, यह बताया जाता है वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कृष्ण चन्द्र पंथ ) : 40 साल से ज्यादा ।श्री जार्ज फरनॅन्डीज : बहुत खुशी हुई आपने बताया, जब एक तरफ़ हिन्दुस्तान के इन्सान की आयु, पंत साहब के कहने के अनुसार 40 साल से ज्यादा हो गई है, रेल कर्मचारियों की आयु हर साल घटती जा रही है और मैं चाहता हूं कि आप दोनों इसका जवाब दें- जब हिन्दुस्तान के इन्सान की आयु बढ़ रही है तो रेल कर्मचारी की आयु कैसे घट रही है।पिछले साल 17,335 कर्मचारियों को टी० बी० हुआ, जबकि उस से पिछले साल 16,600 कर्मचारियों को हुआ था और उस से पिछले साल 14 हजार कर्मचारियों को हुआ था।पंत साहब - जरा जवाब दीजिए, कहिये, यह भी ज्यादा होता है।जहां तक मृत्यु का सम्बन्ध है 1964-65 में 480 रेलवे कर्मचारी टी० बी० से मरे, 1965-66 में 510 कर्मचारी मरे और पिछले साल 585 कर्मचारी मरे ।दूसरों की आयु बढ़ गई, लेकिन रेल कर्मचारियों की घट गई, इस से बड़ी शर्म की बात रेलवे मंत्री के लिये और कोई नहीं हो सकती, जब देश की आयु बढ़ती है, रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों की आयु घटती जा रही है ।आप जानते हैं कि मज़दूर क्षेत्र से मेरा सम्बन्ध है और मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है कि जब मैं बम्बई में हड़ताल कराता हूं तो देश का बहुत नुक्सान होता है ।एक माननीय सदस्य : यह तो ठीक है ।भी जार्ज फरमेन्डीज: हां, बहुत नुक्सान होता है, लेकिन मैं एक चीज कहूं, कि जब ये मंत्री लोग बाहर जाते हैं तब चपरासी से कलैक्टर तक जितने लोग इन के पास जाते हैं, उसमें जितने मैन- आवर्स का नुक्सान होता है,
वह मेरी सारी जिन्दगी में चलाई हुई हड़तालों से नहीं हुआ है, इस का भी आप हिसाब लगा लें - आप हम से आंकड़ों में झगड़ा न करें ।लेकिन हम ने देखा है कि पिछले साल हड़ताल के कारण रेलवे का कितना नुक्सान हुआ है, मैंने इस की जांच की है और मुझे ये आंकड़े मिले कि हड़ताल के कारण 4,147 मैनडेज़ का नुक्सान हुआ और मंत्री साहब को खुशी होनी चाहिये कि रेलवे में ज्यादा हड़तालें नहीं हुई, काम में कमी नहीं हुई, लेकिन बीमारी के कारण, रेल कर्मचारियों की बीमारी के कारण, रेलवे का काम करने के कारण, कारण जो नैसर्गिक बीमारी उन को हुई उस के कारण पिछले साल 1,48,71,904 मैन- डेज़ का नुक्सान हुआ ।अगर कर्मचारियों के स्वास्थ्य के बारे में, रेल मंत्रालय की ओर से उन का ठीक ढंग से इलाज कराने की व्यवस्था होती, उन का वेतन, उन के काम की जगह उन के काम के घन्टे, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर जिम्मेदारी का बर्ताव रेलवे- खाते की ओर से बनता, तो पंत साहब ने जैसा बताया कि सामान्य इन्सान की आयु बढ़ गई है, तो रेलवे कर्मचारियों की आयु घट जाने की गम्भीर परिस्थिति आज आपके सामने न आती ।लेकिन क्या कहूं - रेलवे कर्मचारियों के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं जाता।जैसे मैंने आपके सामने ये आंकड़े रखे, वैसे ही दूसरे आंकड़े भी आपके सामने रखना चाहता हूं ।पिछले साल रेलवे में जो कर्मचारी काम करते हैं, ड्राइवर से सामान्य कुली तक 473 कर्मचारी एक्सीडेन्ट्स के कारण मर गये, काम करते हुए मर गये ।उस के पिछले साल 411 मर गये थे, उस के पिछले साल 371 मर गये थे -- इस से आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि गैर- ज़िम्मेदारी कितनी बढ़ती जा रही है।मंत्री साहब - जरा जांच कीजिए, इन्सानों की जान जा रही है, सिर्फ इन्सानों की जान का ही प्रश्न नहीं है, देश का इस से बहुत बड़ा नुक्सान हो रहा है।पिछले
1435 Railway Budget- PHALGUNA 14, 1889 ( SAKA)
• साल जो 473 लोग मरे उन में बहुत से कारीगर थे, जो कई वर्षों का अनुभव लेकर कारीगर बने थे, वे आपके हाथों से जा रहे हैं।' जिन को उन एक्सीडेन्ट्स से चोट लगी, उन हजारों लोगों में से 728 ऐसे थे जो परमानेन्टली डिस- एब्ल्ड हो गये, 28 हजार टेम्परेरी डिस- एब्ल्ड हो गये - कितनी गैर- ज़िम्मेदारी है ।बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की बन्दरगाहों में एक्सीडेन्टस प्रीवेन्शन कमेटियां चलती हैं, कर्मचारियों की जो प्राण- हानि होती है, उससे बचाने के लिये सरकार की ओर से खास इलाज किया जाता है, केन्द्र सरकार की ओर से एक्सीडेन्ट्स के बारे में जांच करने के लिये हमेशा नज़र रखने के लिये इंस्पैक्टर होता है
SHRI SONAVANE ( Pandharpur) : How much time is he allotted ?( Interruption) MR.DEPUTY- SPEAKER : Please resume your seat.That is not for you....श्री रवि राय ( पुरी) : आपको क्या ऐतराज़ है, वह अपनी पार्टी का समय ले रहे हैं, ये वीच में क्यों खड़े हो गये हैं।आप बैठिये ।SHRI SONAVANE : What is the time .allotted to him ?MR.DEPUTY- SPEAKER : He is taking his party' s time.SHRI SONAVANE : How much is it ?( Interruptions)
MR.DEPUTY- SPEAKER : This is not fair, please resume your scat.SHRI SONAVANE: Are we not entitled to know the time allotted ?SHRI S.KUNDU : On a point of order, Sir.When you are conducting the proceedings of the House, here is the hon.Member who questions your authority.SHRI SHEO NARAIN ( Basti) : Who is he ?SHRI S.KUNDU : He ought to know he cannot do that.You, Sir, are controlling the proceedings of the House.MR.DEPUTY- SPEAKER : I have told ' him.He should not interrupt; he will get this time.श्री जार्ज फरडोज : जब कड़ी आलोचना होती है तो घबराहट होती है ।अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि रेलवे मंत्रालय अपने कर्मचारियों की भी एक्सीडेन्ट्स के बारे में जांच करे |गये साल 75 लाख रुपया एक्सीडेन्ट्स के सम्बन्ध में कर्मचारियों को कम्पेन्सेशन के रूप में देना पड़ा ।वह एक्सीडेन्ट्स न होने पायें, लोगों की जानें बच जायें और इन्सान की शक्ति का उपयोग इस देश को बचाने में किया जाय, इस बात का प्रयत्न रेलवे मंत्रालय की ओर से होना चाहिए ।कर्मचारियों के सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं।18 लाख कर्मचारी रेलवे में हैं जिनमें से 5 लाख कर्मचारी टेम्पोरेरी हैं, यानी तीन कर्मचारी में से करीबन एक कर्मचारी टेम्परेरी है ।मंत्रियों का टेम्परेरी रहना तो मैं समझ सकता हूं लेकिन रेलवे और रेलवे के कर्मचारी तो परमानेन्ट हैं।रेलवे के मंत्री तो आते हैं और जाते हैं लेकिन रेलवे के एक ड्राइवर को तो गाड़ी चलानी ही है ।मंत्री तो चुनाव में गिर जाते हैं जैसे कि पहले के रेल मंत्री गिर गए, पर रेलवे के कर्मचारी तो रहते ही हैं, उनके लिए काम से जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।जहां तीन कर्मचारियों में से एक रेलवे का कर्मचारी टेम्परेरी हो, मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्या मामला है ।अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन टेम्पेरेरी रेलवे कर्मचारियों की तनख्वाह का सम्बन्ध है, मैं रेलवे मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि यह जो रेलवे के 5 लाख कर्मचारी इनको रोज का दो रुपया और ढाई रुपया ही दिया जाता है और बहुत से तो ऐसे भी हैं रेलवे की सर्विस में हैं जिनको कि एक और सवा रुपया रोज पर ही रखा जाता है।ऐसी गन्दी चीज़, इन्सान के शोषण के बारे में शायद दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी जैसी कि यहां रेलवे में होती है।अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इन पांच लाख कर्मचारियों का वेतन, इनको मिलने वाली सुविधायें, इनको परमानेन्ट करने की
1437 Railway BudgetMARCH 4, 1968
[ श्री जार्ज फरनेंन्डीज] आवश्यकता तथा अन्य सम्बन्धित तमाम प्रश्नों को लेकर तत्काल एक कमेटी बनाने का काम किया जाय ताकि आज इन लोगों पर जो जुल्म हो रहे हैं उनको बन्द करने का तत्काल रास्ता साफ हो जाए ।एक बात मैं और कहना चाहूंगा ।इसी सदन में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के बारे में कई बार बहस होती है और अगल से उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट भी निकलती है ।सरकार से यह आशा की जाती है कि वह इनके लिए अपने उद्योग धंधों में और अपने क्षेत्र में समुचित प्रबन्ध करेगी तथा निजी क्षेत्र के जो मिल मालिक हैं उनका भी मार्ग दर्शन करेगी ताकि वे भी उन बातों को अमल में लायें।मेरे पास शेड्यूल्ड कास्ट ऐन्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ से सम्बन्धित सन् 1965-66 की रिपोर्ट है।उस रिपोर्ट के दो एक पैरा ग्राफ जोकि बहुत छोटे हैं, पढ़कर सुनाना चाहता
" It will be seen from the statement that while the intake of the Scheduled Castes in Class IV Services is satisfactory, that in Class I and Class II is disappointing.Even in Class III, the position of the Scheduled Castes is not satisfactory so far as Northern, North- Eastern, North- East Frontier, Southern, South- Eastern and Western Railways are concerned." It is indeed disappointing to find that the representation of the Scheduled Tribes in Class I and Class II is practically nil in all the Railway Services and also in the Railway Board.In Class III also the intake of the Scheduled Tribes is, indeed, insignificant and this is true of Class IV also in almost all the Railways except Central, Eastern, NorthEast Frontier, South- Eastern and Western Railways." It will be recalled that the Ministry of Railways had introduced reservations in some of the promotion posts long before the Government of India applied the reservation orders to Class III and Class IV selection
posts.Despite this fact, the intake of these communities, especially of the Scheduled Tribes, in the Railways is very unsatisfactory."
कमीशन की जो रिपोर्ट है, उससे भी बुरी हालत इन लोगों की रेलवे में है ।गये साल रेलवे में क्लास वन और क्लास ट आफिसर्स टू 84 थे, शेड्यूल्ड कास्ट्स के, जोकि इस साल 63 रह गए हैं यानी 21 अफसरों की संख्या कम हो गई है ।इसी प्रकार शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के 15 लोग थे जोकि इस साल 14 ही रह गये हैं।यह तो क्लास वन और क्लास टू.की बात हुई, क्लास थ्री को भी आप देखिये गए साल शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के जहां 4,700 लोग थे वहां इस साल केवल 4,600 ही रह गए हैं ।और शेड्यूल्ड कास्ट के गये साल जहां 1,69,886 क्लास फोर के लोग थे वहां अब 1,69, 381 पर आ गए हैं यानी इनमें भी कटौती हो रही है ।इस प्रकार से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए नौकरी का कोई इन्तजाम आज रेलवे नहीं कर पा रही है ।अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैंने आपके सामने- सामने रास्ते बताये जिनसे आप 29 करोड़ के घाटे को पूरा कर सकते हैं ।मैं दो एक सुझाव और देना चाहता हूं ।रेलवे कर्मचारियों की एफीसियन्सी को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि उनके लिए इन जाब ट्रेनिंग की व्यवस्था करें ताकि कनिष्ठ वर्ग के मजदूर भी ऊपर के वर्ग के कर्मचारियों का कार्य करने लायक बन सकें।आज तो जो कर्मचारी क्लास फोर में भरती होता है वह क्लास फोर रहकर ही मर जाता है।जबतक उसे कोई इन्सेन्टिव नहीं होगा, चन्द पैसों की खातिर ही वह कार्य नहीं कर सकता है।उनके जीवन में आपको आशा पैदा करनी चाहिए, उनको उम्मीद रहनी चाहिए कि अगर मैंने मेहनत से कार्य किया तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूं ।रेलवे में कार्य करने वाले प्रत्येक
1439 Railway Budgetकर्मचारी को यह उम्मीद होनी चाहिए कि मैं मेहनत से कार्य करके और अपनी कुशलता बढ़ाकर सबसे ऊंची जगह तक भी पहुंच सकता हूं।यह मेरा ठोस सुझाव है जिसके द्वारा आप रेलवे के कर्मचारियों में एफीसिएन्सी बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं ।साथ ही साथ आज रेलवे में कार्य करने वाले कर्मचारियों में बड़ी नाखशी है जिसके कई कारण हैं ।दफ्तर में काम करने वाले लोग आटोमेशन के कारण नाराज हैं |स्टेशन मास्टर और असिस्टेन्ट स्टेशन मास्टर इंक्रीमेन्ट न मिलने के कारण नाराज हैं।गार्ड्स भी ऐसे ही नाराज हैं।इस प्रकार से रेलवे में कोई एक वर्ग भी ऐसा नहीं है जोकि नाराज न हो।मैं चाहूंगा कि उन की नाराजगी को दूर करने के लिये तत्काल मंत्री जी कदम उठायें |अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपनी स्पीच में कई ऐसी बातें रखी हैं जिनसे मुझे बहुत तकलीफ हुई है ।उनका कहना है कि कई लाइन्स को वन्द कर देना चाहिए क्योंकि उनमें नुक्सान है ।लेकिन हम चाहते हैं कि उन लाइन्स को बन्द न किया जाये ।अगर घाटे की लाइन्स आपको बन्द करनी हैं तो फिर आपको नार्थ ईस्ट फन्टियर लाइन भी बन्द करनी पड़ेगी क्योंकि वह भी नुक्सान में चल रही है।इसलिए इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए ।मेरा आपको सुझाव है कि आप कुर्दुवाड़ी की लाइन को ठीक बनाइये ।शाहदरा से लेकर सहारनपुर तक की लाइन जोकि बर्न कम्पनी के हाथ में है, उसकी दशा तब तक नहीं सुधरेगी जब तक कि वह प्राइवेट कम्पनी के हाथ में रहेगी।आप उस लाइन को बर्न कम्पनी से अपने हाथ में लीजिए और उसका ठीक से विकास कीजिए।इसी तरह हे सुपुल से प्रतापगंज की लाइन है उसका उद्घाटन होकर एक साल हो गया, उसको भी ठीक से चलाने का प्रबन्ध कीजिए |जितनी भी आपके पास घाटे की लाइनें हैं उनको बन्द करने की बात न कीजिए ।रेलवे
देश के लिए एक आवश्यक सेवा है।यदि एक जगह पर कुछ घाटा है तो उस को दूसरी जगह से भर कर सभी लाइनों को चलाइये ताकि जनता को कोई परेशानी न हो ।अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के बजट भाषण से एक महत्व की बात कहने के पहले मैं उनका ध्यान बम्बई की ओर दिलाना चाहता हूं ।परसों मलाड में गाड़ी जल गई, 6 लाख रुपये का नुक्सान हो गया, स्टेशन को जलाया गया ।बम्बई में रोज इस प्रकार गड़बड़ियां होती हैं ।क्यों होती हैं ?इस लिये कि बम्बई में गाड़ियों की कमी है।वहां ओवर ब्रिज्स कम हैं, गाड़ियों में भीड़ बहुत है।वहां की सबर्वन गाड़ियों में मंत्री जी मेरे साथ चल कर यात्रा करें, तो शायद फिर वे दिल्ली वापस न पहुंच सकेंगे।इस लिये मेरा मुझाव है कि अलग- अलग क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो शिकायतें हैं आप उन पर गौर करें और उन को दूर करने का प्रयत्न करें
अब मैं आखरी वाक्य बोलकर खत्म करता हूं।मंत्री जी ने अपनी स्पीच के पेज 3 पर लिखा है- वह अंग्रेज़ी में है - हम चाहते हैं कि अंग्रेज़ी हटे, इसलिये कि अंग्रेज़ी भाषा इस देश के लोगों के विकास में रुकावट डालती है और हम को अंग्रेजी आती भी नहीं है - उन्होंने लिखा है
" Ordinary working expenses are now estimated at Rs.22.53 crores more than the budget.Out of this Rs.1.65 crores for payments to Port Trust is not an increase over the budget in a real sense but only in a technical sense, being due to a change in accounting procedure.The real increase over the budget is only Rs.20.88 crores.Out of this, Rs.2 crores again in fact is not a real increase."
वह कहते हैं कि रीयल इन्क्रीज़ क्या है, लेकिन उस के बाद भी कहते हैं कि रीयल इन्क्रीज.नहीं है।आगे फिर बतलाते हैं1441 Railway Budget[ श्री जार्ज फरनेंन्डीज]
" The balance of Rs.18 -88 crores is made up of two items, the additional amount of dearness allowance of Rs.10.68 crores...तो मेरा कहना यह है कि इस के बाद यहां पर् यह और जोड़ दीजिए-" which again is not a real increase but one brought about by the inflationary policies pursued during the last year by my colleague Mr.Deputy Prime Minister."
अन्त में मेरा आपसे यही कहना है कि इस बजट को वापस लीजिए और जो सुझाव हम लोगों ने यहां पर पेश किये हैं, उन को स्वीकार कर के इस रेलवे को एक अच्छी चीज़ बनाने का प्रयत्न कीजिये |SHRI BIMALKANTI GHOSH ( Scrampore) The hon.Minister of : Railways has presented the railway budget estimates for 1968-69 in the Lok Sabha.He has announced increases in passeng fares and freights to cover an anticipated deficit of Rs.27 crores in the railway budget for 1968-69.The Minister has proposed the levy of a surcharge on passenger tickets ranging from five paise to 25 paise.I think, this measure is purely temporary.Platform entry will cost hereafter 20 paise.I think that all these measures will bring additional hardship to the common people.I have studied the budget figures with an analytical mind.Yet I cannot see what else the Railway Minister could have done in the present circumstances.There was a time when the railways could feed the Centre with their heavy surplus but the position is now reversed.The hon.Minister has stated in his budget speech that unfortunately during the last sixteen years the burden of dearness allowance, of annual scale increments of dividend and of prices of fuel, iron, steel and stores etc.had continued to increase.This is, in short, the cause of the railway deficit last year and this year and not any weakness in the Railways' financial
During the last sixteen years, the price of coal has risen by 115 per cent of iron and steel by 143 per cent and the per capita cost of employees by 106 per cent.These factors are not under the full control of the Railway Ministry.Since prices of coal, iron, steel, fuel oil and the per capita cost of employees had steeply risen in the last sixteen years, the fares and freights had to be brought to a level which would at least meet the cost of operation.Therefore, under the pressure of circumstances, we are to support it with some modifications here and there.[ SHRI G.S.DHILLON in the Chair]
The railway fares and freights were being raised.If the facilities were also increased accordingly, there could be no complaint against such increase.The third class passengers should be given more amenities.At present, they are the worst sufferers.More attention should be paid towards amenities for third- class travellers.There should be proper arrangements for water, light, bathrooms and such other things in all third- class coaches.Retiring rooms should also be provided for third claass passengers.Catering service in the trains and at railway stations also needs a lot of improvement in both quantity and quality.Overcrowding should be eliminated by putting into service more and more passenger and express trains.The charge for platform tickets should not be increased.The new charge of Rs.4 per night for third- class sleeper coaches is too severe for the common man.So, it should be suitably revised.The same rate should not be there for the subsequent nights' journey.Uneconomic railway lines should not be closed.The closure of uneconomic lines would cause great hardship to the people, especially the villagers of these areas.We are committed to a welfare State.The closure of uneconomic lines will go against the principle of welfare State and socialism.1443 Railway, BudgetPHALGUNA 14, 1889 ( SAKA)
Most of the railway employees in the lower grades have not been provided with quarters.This should be looked into without any further delay.There are many narrow gauge lines in our country.All these lines have not yet been nationalised.Martin' s Light Railway in West Bengal is one of the most important narrow gauge lines.This line should be immediately nationalised.It is a 100 k.m.railway line divided in three branches.These three branches serve more than one million people in the districts of Howrah and Hooghly.For the villagers of this area, this narrow gauge railway system is the only means of communication.Therefore, this should be nationalised immediately and the conditions there should be improved.These lines should be replaced by broad gauge lines or at least by metregauge lines.Howrah- Sheakhala and Howrah- Champadanga sections of this railway should be extended up to Tarakeswar on the Eastern Railway.Howrah- Tarakeswar Section of the Eastern Railway should be extended upto Bishnupur ( S.E.Railway) via Arambagh.Arambagh is the Headquarter of Arambagh Sub- Division of the District of Hooghly.The Sub- Division has a population of 6 lacs.But unfortunately there is no railway line in this sub- division.Therefore the proposal for extension of this section should be most sympathetically considered.Howrah- Tarakeswar line should be doubled from Sheoraphuli to Tarakeswar.The frequency of trains in this Branch should be immediately increased.The Bandel- Katwa Section of the Eastern Railway should be immediately included in the Railway Electrification Scheme.It is a long- standing demand of the people of that area.For the time being as a temporary measure Diesel Locomotives should be used in this Section for reducing the running time.There should be more trains in the Howrah- Burdwan Section of the Eastern Railway.In this Section the frequency of the trains should also increase especially during the peak hours.Moreover, the speed of the train should also increase.Electrification Scheme will have no meaning
if the running time is not reduced.More ticket counters are badly needed at all stations in this sections especially important stations near Calcutta.I would like to get some information from the Railway Minister regarding the present position of the Calcutta circular Railway Project.Construction of this circular Railway was suggested by Late Dr.B.C.Roy, the then Chief Minister of West Bengal in 1952.Dr.Roy suggested it for solving the traffic problem of Calcutta.Traffic Problem in Calcutta is most complicated.Density of population is maximum in Calcutta.During the last 16 years practically nothing has been done, only hopes were given.Traffic condition in Calcutta is unbearable.Therefore, I think that for solving one of the most complicated problems of the problem ridden State of West Bengal, the work should be immediately taken up.SHRI C.K.CHAKRAPANI ( Pennani): After listening to the Minister and reading the Budget papers.I am reminded of an English saying.The husband is the last man to know the adultry of the wife.This is the impression I got from the speech of the Minister.Therefore, my complaint is that he does not see or refuses to see the sad state of affairs prevailing in the Railways in its real perspective.At the same time, the Railway Minister, in his speech has made a futile attempt to cover up the sorrowful performance of the Indian Railways.He however wants us to believe that the existing situation is only a temporary phenomenon which is beyond the scope of the Railway Ministry.This non- serious approach of the Railway Minister towards the chaotic conditions will only lead to further deterioration in the affairs of the Railway.This year the percentage of the net revenue to the capital at charge is only 4.02% which is the lowest since 1950-51.The performance during the year under review is the worst in the history of Indian Railways.In the year 1951-52, the net return was as high as 7.21 %.What is the total investment in the Railway.It comes to more than 3000 crores of rupees and the return is 4.02%.Now this performance throws light on the total
1445 Railway Budget[ Shri C.K.Chakrapani]
anarchy that is prevailing in our Railway system.The rate of return this year is even substantially lower than the rate available on fixed deposits in any Indian Bank.The Minister however, is totally unconcerned with all this.Yet, his speech is full of wishful thinking and high- sounding phrases.He has taken no concrete steps so far as the railways are concerned to set things right.For the whole year, the Minister, it seems to me, was engrossed in deep meditation like a yogi or a maharishi, and he comes to earthly surroundings when there is a railway accident or when he has to submit the railway budget to Parliament.Another point I would like to make is about the recession.The Minister has referred to something about recession.But he has miserably failed to go to the root cause of the entire problem.He has not even discussed what is the cause for the recession.He says:
" While the economic recession has certainly affected the budgetary position of the Railways, I am glad to be able to say that the financial structure of the Indian Railways remains sound.The deficit last year and in the current year is not a working deficit".This is all he can say, but it is the entire economic policy of this Government that is responsible for slowing down the wheels of industrial machine and the railway engines too.It is the anti- pcople' s tax policy, the ever- increasing non- developmental expenditure, deficit financing and, above all, the devaluation, that are primarily responsible for the economic slackness.He is conveniently keeping mum over this recession.Our Finance Minister has presented the general budget and he boasts himself that he has made plastic surgery.This plastic surgery is nothing but the act of the leech which is sucking the blood of the common people of this country, and this will lead to a further stagnation of our economy and consequent reduction in the railway earnings.I will now come to the cause of the bad performance of the railways.The Minister says it is accidental.It is not accidental;
it is the direct result of the policies pursued by the Railway Ministry.The policy of reliance on foreign aid in the matter of equipment has now come home to roost.According to the statistics, the imported stores of the railways have gone up from Rs.18 crores in 1950-51 to Rs.42 crores in the last year.The imports of the railways are about five per cent of our total imports.Instead of laying emphasis on self- reliance, the Government is now spending more and more money on importing diesel engines and diesel oil.In India, according to the statistics, 25 per cent of the total traction is by diesel.I would like to ask the Minister to say whether this expenditure is absolutely necessary.Certainly not.In highly industrialised countries like Japan, diesel traction is only 2.1 per cent; in Italy, it is 7.8 per cent in France, it is 13.7 per cent.This decision was imposed on the Indian Railways by the World Bank and other aidgiving countries.What is the reason for this?The western countries wanted a market for their engines and they found India a most suitable dumping ground.SHRI C.M.POONACHA: We are producing.SHRI C.K.CHAKRAPANI: We are also importing.We are in a position to manufacture steam- engines without any foreign collaboration but the Government is now giving up this programme of steamengine production because the World Bank wants it.We are now importing diesel engines even for shunting purpose.I do not know why we are importing diesel engines for shunting purposes.I cannot With understand what is this sort of logic.the reduction in steam- engines, the demand for coal has gone down.This will lead to the closure of the coalmines.At the same time, the Government have enough money to spend on foreign exchange for importing diesel.This is all done in the name of economy.But whose economy are we supposed to look after our economy or the economy of the World Bank?Another point is the Matisa Mechanic, which is being imported from Japan for the maintenance of railway track.This is worked by 10 to 15 persons and is able to maintain the railway track for abut 30 miles, thus rendering 100 to 150 gangmen surplus for every 30 miles.If this machine is