THE INDIAN STAMP ( PUNJAB THIRD AMENDMENT)
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ( ਰਾਏਕੋਟ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਿਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ।ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ।ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਓਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ।ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਮੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ।ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 12 ਪਰ ਸੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 13 ਪਰ ਸੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ।ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਗੋ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਐਨਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ।ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਰਖਿਆ ਸੀ ।ਗੋਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਲਈ 12 ਫੀ ਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 13 ਫੀ ਸਦੀ ਸੀ ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ 6 ਫੀ ਸਦੀ
ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ।ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 6 ਫੀ ਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਲ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ।ਗਰੀਬ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਆਫ ਪਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਮੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ।ਮਗਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ-2 ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਦੇਹਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ |Original with;
ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 6 ਪਰਸੈਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਰੈਵੀਨਿਊ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ - ਆਪ ਤਾਂ ਖ਼ੈਰ ਅਮੀਰ ਨੇ ਪਰ ਦੇਹਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬੜੇ ਨੇਕ ਹਨ, ਅਛੇ ਹਨ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ; ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।Origina with;
PUNJAB VIDHAN SABHA
[21ST SEPT EMBER, 1964
मित्तल ने कुर्सी ग्रहण की ) को तीन परसेंट करने के
( इस समय पैनल आफ चेयरमैन के सदस्य श्री राम सरन चन्द श्री रूप लाल मेहता : चेयरमैन साहिब, मैंने इस रेट लिए एक अमैडमैट भेजी थी ।क्या यह आप को मिल गई है ?पंडित चिरंजीलाल शर्मा ( गनौर) : चेयरमैन साहिब, यह जो मैडिंग बिल इस वक्त हमारे सामने है इसके लिये पंजाब की मौजूदा गवर्नमेंट मुबारिकबाद की मुस्तहक तो है लेकिन इस टीम में खास तौर पर यह क्रेडिट मेजर हरिन्दर सिंह के बांटे में
है जिन्होंने सब रजिस्ट्रारी को खत्म करके, जैलदारी और इनामदारी को एबालिश करके सबसे ज़्यादा नेक काम किए हैं और आज यह बिल इस हाउस में पेश किया है ।इसलिये मैं इस सिलसिले में उनको मुबारिकबाद देता हूँ।लेकिन जैसा कि अभी- अभी जस्टिस गुरनाम सिंह जी ने फरमाया पहले जिस प्रकार चलते आए थे, इस बार देहातियों को कुछ नज़र अन्दाज़ कर दिया गया है ।यह तो ठीक है कि ट्रांस्फरफ प्रापर्टी ऐक्ट की ऐप्लीकेशन से पहले पंजाब में देहातों के अन्दर स्टैम्प ऐक्ट लागू नहीं होता था और वहां पर यानी देहात में जितनी भी ज़मीन और मकानात वग़ैरा की खरीदोफरोख्त होती थी वह बाई म्यूटेशंज़ हो जाया करती थी ।फिर इस नीयत से कि रैजिस्ट्रेशन से कुछ रुपया सरकारी ख़ज़ाने में इकट्ठा हो जाय, देहात के अन्दर नामीनल रेट इस स्टैम्प ऐक्ट का लगाया गया था।लेकिन इसमें भी बस नहीं हुआ |पिछली वजारत ने जब इस रेट को बढ़ाया तो इसको भी 12 परसेंट कर दिया था।इस सम्बन्ध में मैं ज़यादा डिटेल्ज़ में न जाकर रैविन्यु मिनिस्टर साहिब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि इसमें भी बहुत सी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज़ हैं।अगर मैं गलती नहीं करता तो कोप्रेटिव सोसाइटीज़ को, जो इस किस्म की बिज़नेस ट्रांजैक्ट करती थीं, इससे ऐग्जैम्प्ट कर दिया हुआ था ।उनको रैजिस्ट्रेशन की फीस नहीं देनी पड़ती थी जैसा हाऊसिंग कोआप्रेटिव सोसाईटीज वगैरा हैं, यह बाई ऐक्ट एग्जैम्पट थीं ।अब देहात के अन्दर हरिजनों को सरकार ने हाऊसिंग की कुछ फैसिलीटीज़ दी हैं।गवर्नमेंट ने उनको मौका दिया है कि वह ऐग्रीकल्चर और रैजीडेंस पर्पस के लिये देहात में जमीन खरीद सकें।उसके लिये हज़ार या पांच सौ रुपया रखा जाता है तो साथ में जब यह स्टैम्प ड्यूटी भी लग गई तो उन पर अलग बोझ आ पड़ा ।इसलिये जैसा कि पहले होता था देहात के अन्दर बाई म्यूटैशंज जमीन की खरीदोफरोख्त की इजाज़त देने के लिये सरकार रीकंसिडर करे तो नामुनासिब न होगा ।जहां तक गवर्नमेंट के खज़ाने में रुपया भरने का ताल्लुक है वह तो किसी और जगह से भी हो जायेगा ।इसके अलावा मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि अगर ऐसा न हो सके तो जैसा कि पहले कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ वगैरा को एग्जैम्पशन दी हुई थी हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज़ के लोगों को ऐग्जैम्पशन दी जाए तो बहुत अच्छा होगा ।जैसा कि अभी- अभी कहा, पहले जो पिछली सरकार ने 2 का 12 परसेंट और 3 का 13 परसेंट किया था यह तो अच्छी एप्रोच नहीं थी ।इससे ऐलीनेशन डिसकरेज हुई ।जैसा कि गवर्नमेंट का ख्याल था कि इस तरह रैजिस्ट्रेशन से गवर्नमेंट को स्टैम्प
ड्यूटी से जयादा आमदन होगी यह गलत साबित हुआ।लोगों ने फराड खेलना शुरू कर दिया ।इसका खास तौर से देहात में अच्छा असर नहीं हुआ और जैसा कि कहावत है कि जो पायजामा सिलवाता है तो वह पेशाव करने के लिये रास्ता रख लेता है |लोग बहुत होशियार हैं।अगर गवर्नमेंट डाली डाली है तो लोग पात पात हैं ।वहं क्या करते थे ?सेल की बजाए रहन कर देते थे और छः महीने के बाद वह रहन दूसरे की मलकियत हो जाती थी ।सैज़ जज के पास दरखास्त हो जाती थी ।उसको नोटिस हो जाता था और बिना स्टैम्प ड्यूटी दिये वह दूसरे की मलकियत बन जाती थी ।सो कहने का मतलब यह है कि जो सरकार का मनशा था यानी सरकारी खज़ाने में जयादा रुपया लाने का उस में वह कामयाब नहीं हुई ।चलो, फिर भी उसे भूला नहीं मानते जो शाम को घर पर जाए।इस सरकार ने उस गलती का, जोकि इस से पहले वाली सरकार ने की, ऐहसास किया और यह बिल लाए हैं।लेकिन जैसा कि जस्टिस गुरनाम सिंह जी ने फरमाया यह जो आधा किया है यह भी ज़्यादा है क्योंकि इसकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं ।इसलिये मैं मेजर साहिब से अर्ज करूंगा कि जब आप इसको घटाने चले हो तो थोड़ा बहुत करने से क्या फर्क पड़ता है।जहां 12 से 6 किया वहां इसको और कम कर दो ।जब एक अच्छा काम करने चले हो तो रास्ते में मत को मंजिल के पास ही पहुंच जाओ ।म आशा करता हूँ कि कामरेड रामकिशन जी, जोकि इस वक्त हाउस में जलवा अफरोज़ हैं, और मेजर हरिन्दर सिंह इस बात की तरफ खास तौर से तवज्जो देंगे ।मैं अज़ करूँगा कि आप देहात में जाकर देखें |वह लोग बहुत बुरी हालत में हैं ।खास तौर पर मैं अपने इलाके की बात करता हूँ कि वहां पर तो लोग इस हालत में ही नहीं हैं कि यह ड्यूटी दे सकें क्योंकि वहां पर तो कुदरत ने भी कहर मचा रखा है।लोग इस हालत में नहीं हैं कि यह पैसे दे सकें ।इसलिये जहां पर मैं आपको मुबारिकबाद देता हूँ वहां पर यह उम्मीद करता हूँ कि आप उनकी हालत पर हमदर्दाना ग़ौर करेंगे ।इसलिये जयादा न कहता हुआ यही कहूँगा कि या तो आप यह कर दें कि देहात के अन्दर जो जमीन और जायदाद की ट्रान्स्फर हो वह, जैसा कि पहिले हुआ करता था, बाई म्यूटेशन हो जाए या अगर आप इस हद्द तक नहीं जा सकते तो अगर इसको रखना ही है तो ज़्यादा से ज्यादा 4 परसेंट तक रख लें ।कुछ तो करें ।यह भी एक बहुत अच्छे क्रेडिट वाली बात है।अगर आप ऐसा न करेंगे तो आप से पहिले वाले लोग देहात में जाकर यह कहते फिरेंगे कि देखो, हमने तो देहातियों के लिये शहरियों के मुकाबिले में कम रेट रखा था लेकिन अब आप पर भी शहरियों जैसा रख दिया है ।आखिर मैं फिर कहूँगा कि मेरी बातों पर ज़रूर गौर किया जाए।ऐसा
कर देंगे तो लोग आपके गुण गाएंगे ।इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ।THE INDIAN STAMP ( PUNJAB THIRD AMENDMENT) BILL
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ( ਮਲੋਟ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰੀਲੀਫ਼ ਮੈਈਅਰਜ਼, ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਪਦ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹਦ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ- ਰਜਿਸਟਰਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ
Original with; Punjab Vidhan Sabha