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the first two years of the Third Plan.Look at the prodigious amount of assets controlled by some of the big business- houses in India.One will be stunned at the extent of control over the economic resources of the country, that these few houses have.Seven houses control Rs.766 crores investment in private capital.Considering that the total gross block of all private and public limited companies numbering about 28,000 in 1958-59 amounted to Rs.28.00 crores, the share of these seven houses comes to nearly 35 per cent of the total.It is also estimated that 50 Indian and foreign ŵrms control about 70 to 80 per cent of the private sector.Of course, we are still awaiting the report and the recommendations of the committee that has been appointed by Government to enquire into the distribution of national income between the different groups of the people.But, here again, there is no doubt in the mind of the common man that the inequalities have considerably increased and there has been a greater concentration of capital in a few hands.On the other hand, look at the family incomes in a part of Bihar.According to one estimate, 23 per cent of the families in Bihar have an income of Rs.50 or less per month; 34 per cent of the families have an income ranging between Rs.51 and Rs.100; 15 per cent of the families I have an Income between Rs.101 and Rs.300 and 6 per cent of the families have an income between Rs.301 and Rs.500, and only 3 per cent of the families were found to have an income of more than Rs.500.We have found that a large number of the population is below even the primary poverty line.The third condition laid down by Dr.V.K.R.V.Rao is that there should be a well- thought- out policy regarding agriculture, that will not regard increase in agricultural production as a mere exercise in the arithmetic of import and output, but will take into fu account the psychology of the cultivator and provide him with the necessary incentives both to work
harder and to sell a larger part of his output than he has been doing since Independence.During the period of the last decade, agricultural production increased at the average rate of 4 per cent.If food production does not increase at an average rate of 8 per cent, and the rate continue to be 4.2 per cent.then, I am afraid that there will be a shortfall bet veen demand and supply of abcut 25 million tons by the end of the Third Plan, which means that about Rs.900 crores will be required to be spent on the import of foodgrains.Time was when this Government was very optimistic about export of foodgrains after providing for our necessities of life.But, today, we are still increasing our imports.The population is likely to amount to 492 millions by 1966 as against the Statistical Organisation' s estimate of 479 millions.Be that as it may, since Independence, we have imported about 30 million tons of foodgrains.It is also learnt that 17 million tons are proposed to be imported at present under PL480 agreement.It is learnt further that the Food Minister has entered into the sixth of a series of agreements with the USA under PL-480, under which it is proposed to import about 1.6 million tons of yellow corn to this country.This is a very sad situation, and it results from the obvious features of the rural life.As a Congress Member has pcinted out just a little while ago, there is a very serious discrimination in favour of industry as against agriculture.The agriculturist lives almost as a secondrate citizen in this country.There is shortfall in good seeds and fertilisers and agricultural implements, while in respect of the other goods like cement and iron etc., the peasant has to buy most of it at inflated rates, if not in the blackmarket.All that he has to pay for is dear, while he has not been assured any floor price for his production, with the result that there is no incentive for him either to produce more or to sell more to Government or to any other agency.Under these
circumstances, agriculture thoroughly depressed.also is
Lastly, the fourth condition that has been mentioned by Dr.V.K.R.V.Rao is that there should be a clear policy of going all out to better the conditions of the common man, and this has to be done not in terms of general statements or of statistical aggregates, but in the concrete, indicating in a detailed fashion in what respect the poorest people in the country and the poorest regions are going to have their condition improved by the implementation of the Third Plan.Here, again, there should be an evaluation machinery that should watch and mark at every step what is being achieved in this respect.In this respect, again, take the case of the agricultural labour which presents the poorest section of the rural community.The report of the agricultural labour enquiry of 1356-57 is before us, and it states that the average per capita income per annum in 1950-51 was Rs.104, and that after seven years of planning effort, the per capita income instead of ising has gone down to Rs.99.4.The debt of the family has also increased from Rs.105 before to Rs.138 now.This is the poorest section of the community and this section has been hard hit by the implementation of the Plan.The industrial workers are no better.Even the INTUC has adopted resolutions and issued statements complaining against the depression in the real wages of the workers.Shri A.P.Sharma ( Buxar): Why ' even' the INTUC?Shri Yajnik: Yes.Shri U.M.Trivedi ( Mandsaur): Why not odd?Shri Yajnik: So the poorest sections of the community, both in the urban as well as rural areas, far from benefiting by the impart of the Plans have been hard- hit.They were hopeful; they
have been disappointed.They are desperate at the failure of the Plans to improve their conditions.Why has this been happening?The reasons are not far to seek.They have been summarised so ably by Prof.Gadgil in a speech delivered at Nagpur on the 20th January last.He mentioned that the pomp and pageantry of the ruling class has been maintained even after the achievement of independence.Secondly, the structure of the civil service has also been maintained intact.He says:
" The peculiar circumstances of British rule in India led to the development of a structure of administrative services which combine the rigid separation characteristic of a caste society with the careful gradation characteristic of a class society....There has been no change in the structure of the change, no thought given to a change in the structure of the services".The second notable feature of the existing policy is its declared reliance on capital formatinon in the private sector.He refers to the merging class of the big capitalists and says:
" The dominance of this resurgent group of large capitalists is the most important and significant change in India since idependence....As the recent Pay Commission pointed out, the relative position of Government and business in this regard has hanged within the short span of 8 years between 1948
and 1956.The direction of effort of those who want to get into the top salariat has consequently been changed.Their goal is no longer to get into the highest official ranks but into the highest ranks of managers and technicians employed by large Indian and foreign businesses in India.This applies, among others, to sons and relatives of the highest officials as well as of prominent politicians.The pat4243
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tern of behaviour of officials on retirement has changed simultaneously.Formerly, these usually sought no employment and almost never employment with Indian business.Today the most highly placed officials very readily find highly rewarding positions within business".So there we find the real genesis of the situation, the ruling class, the bureaucrats and big capitalists going hand in glove together, more for themselves, for promoting their own interests than for the interests of the Plan or the country.I warn the authorities that we have now come to the parting of ways.Either you keep intact the big castles of capitalism and of sundried bureaucrats or you break these castles, mend and reform them in the interests of the people.Remember that these two monsters of capitalism and bureaucracy will destroy the Plan and its implementation.So in order to make a real success of the Plan and to promote the interests of the people, these castles will have to be broken and real socialism will have to be ushered in if the present situation is not to be allowed to drift into a serious economic and political crisis.I may mention that while millions are marching to the factories, workshops and mines, there are other millions who are marching to fight policies and the implementation the Plan.While the Plan may be good, its implementation leaves much to be desired, and is creating disap pointment, frustration and desperation all round.I would therefore request Governmet to treat this as the most important feature of the internal situation in the country and to take steps to remedy it before it is too late.श्री विश्वनाथ पाण्डेय ( सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, तृतीय पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में कई घंटों से वादविवाद हो रहा है ।इस सदन के माननीय सदस्यों ने इस की विफलता और इस की सफलता के ऊपर
हर तरह के आंकड़े प्रस्तुत किये हैं ।जो देश अविकसित होता है उस के लिये आवश्यकता होती है कि उस के सामने एक योजना हो ।प्रथम और द्वितीय पंच वर्षीय योजनायें समाप्त हो गईं, अव तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम चरण में यह देश चल रहा है ।किसी योजना को देखने के लिये दो दृष्टिकोण होते हैं ।एक तो व्यावहारिक दृष्टिकोण होता हैं और दूसरा आलोचनात्मक दृष्टिकोण होता है ।व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस योजना को देखा जाये तो इस में सफलताप्राप्त हुई है और इस के लिये में माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं ।यदि आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाये तो इस योजना में विफलता प्राप्त हुई है।उस के जिम्मेदार हमारे मंत्री महोदय ही नहीं है, बल्कि हम सब लोग हैं ।यह राष्ट्रीय योजना है, इस में हर एक आदमी का पुनीत कर्तव्य है कि इस को सफलीभूत बनाये ।हालांकि हम प्रथम और द्वितीय योजनायें पूरी कर चुके हैं और तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम चरण में हैं, अब भी आन्तरिक बेकारी, गरीबी और अशिक्षा में बहुत कमी नहीं हुई है।इस तृतीय पंच वर्षीय योजना की आधारशिला, इसका मतलब, इस का उद्देश्य, इस का अभिप्राय यह है कि प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय में ५ प्रतिशत की प्रगति हो, कृषि में आत्मनिर्भरता हो, उस में उन्नति हो, जो भारतवर्ष के बुनियादी उद्योग धन्धे हैं उन की तरक्की हो, भारतवर्ष में जो जनशक्ति है उस का उपयोग हो और जो हर एक विषमता है, उस में सन्तुलन पैदा किया जाय ।[ MR.DEPUTY SPEAKER in the Chairi यह आधार शिला है और इसे योजनाबद्ध बनाने वाले भारतवर्ष के मनीषी हैं, यहां की सरकार को चलाने वाले लोग हैं ।लेकिन इस में प्रगति कम हुई हैं ।उस प्रगति का लेखा जोखा सदन के सामने कई घंटों से प्रस्तुत किया जा रहा है ।मैं तो यह समझता हूं कि हिन्दु4245
[ श्री विश्वनाथ पाण्डेय]
स्तान की जो जनशक्ति है, उस जनशक्ति का उद्योगों में उपयोग हो, सदुपयोग हो तो आप की योजना सफल हो सकती है ।इस में दो राय नहीं हो सकतीं कि इस देश का जो आर्थिक ढांचा है वह मिश्रित है - एक तो सार्वजनिक निर्माण की तरफ और दूसरा निजी निर्माण की तरफ, जिन को पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कहते हैं।प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही मिले हुए हैं ।पब्लिक सेक्टर की भी ग्रोथ हो और प्राइवेट सेक्टर की भी ग्रोथ हो, यह इस देश के लिये आवश्यक हैं ।लेकिन इतना सब होते हुए भी जब तक जनसमूह का सहयोग नहीं होगा तब तक हमारी योजना सुन्दर से सुन्दर और अच्छी से अच्छी क्यों न हो, लेकिन उस में उन्नति नहीं हो सकती ।लोग यह महसूस नहीं करते कि यह जनता की योजना है बल्कि यह समझते हैं कि कुछ लोगों की है, या सरकार के लोगों की है या शासकों की योजना है।जिस वक्त देश के लोग यह महसूस करने लगेंगे कि यह जनता की योजना है तो भारतवर्ष में इतनी जन शक्ति है कि उससे योजना बहुत आगे बढ़ सकती है ।मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि योजना को कार्यान्वित करने में ढिलाई हो रही है इसी लिए योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है ।किसी योजना को चलाने के लिए कार्यदक्षता की जरूरत है ।जिस कुशलता से योजना चलायी जाती है उसी अनुपात में उसकी उन्नति होती है |योजना चलाने के लिए आज आपका प्रशासन ही आधार शिला है, उसी के माध्यम से योजना चलायी जाती है ।यदि देखा जाये कि गांवों के अन्तर्गत इस योजना का प्रसार किस तरीके से हुआ है, इस योजना से गांवों में किस तरह तरक्की हो रही है, इस योजना से कृषि में किस तरीके से तरक्की हो रही है, तो आपको
मालूम होगा कि आपके प्रशासन में कमी है, ढिलायी है, उस में समुचित व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा आपकी योजना चलायी जाये ।यह बहुत बड़ी कठिनाई है और जब तक इस कठिनाई को दूर नहीं किया जायेगा तब तक यह योजना सफल नहीं हो सकती और न देश आगे बढ़ सकता है ।आज इस देश के सामने विशाल काम है ।यह कृषि प्रधान देश है ।इसकी ८० प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती है और गांवों में रहती है ।गांवों के लिए बड़े बड़े उद्योग धन्धों की आवश्यकता नहीं है ।बड़े उद्योगों पर खर्च किया जा रहा हैं ।लेकिन मैं समझता हूं कि अगर छोटे छोटे उद्योगों पर अधिक रुपया खर्च किया जाये तो हिन्दुस्तान की गरीबी जल्द दूर हो सकती है, जो आज बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है उस में भी कमी हो सकती है ।हिन्दुस्तान के पास हाथ हैं, काम करने की शक्ति है, लोग काम कर सकते हैं, परिश्रम करने वाले लोग हैं ।हिन्दुस्तान के लोग विदेशों में जाते हैं और बड़े परिश्रम से काम करते हैं।अगर हिन्दुस्तान के लोगों को काम दिया जाये और शारीरिक परिश्रम दिया जाये तो मैं समझता हूं कि आपकी कृषि और छोटे उद्योग धन्धे अधिक तरक्की कर सकते हैं ।उस पर विशेष जोर देना चाहिए ।इसके अलावा मैं शिक्षा के सम्बध में कुछ कहना चाहता हूं ।देश में शिक्षा के सम्बन्ध में काफी पैसा रखा गया है लेकिन जब तक भारतीय शिक्षा देने की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तब तक काम नहीं चल सकता ।इसकी तरफ ध्यान देना आवश्यक है ।इन शब्दों के साथ में अध्यक्ष महोदय का आभारी हूं कि मुझे कुछ कहने का समय दिया ।श्री गोपाल दत मैंगी ( जम्मू तथा काश्मीर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मोश्न
BHADRA 5, 1884 ( SAKA} Third Five Year Plan
इस वक्त सदन के सामने विचार के लिए पेश हैं उनका बड़ा महत्व है और यह दुरुस्त ही है कि हम अपने प्लान का वक्तन फवक्तन जायजा लेते रहें ।जब हम अपने देश की प्रगति की जांच करते हैं तो हमें कुदरती तौर पर दूसरे देशों की प्रगति के साथ उसका मुकाबला करना पड़ता है ।अगरचे यह कोई नहीं कहता, स कोई कह सकता है, कि हमारे देश ने पिछले दस वर्षों में तरक्की नहीं की, यानी तरक्की की राह पर गामजन नहीं है, लेकिन हमारी राय में इख़्तिलाफ उस वक्त पैदा होता है जब एक कहता है कि तरक्की की रफ्तार संतोषजनक है और दूसरा कहता है कि रफ्तार नातसल्लीवरूश है ।और जब हमें इस तरह की जांच करनी हो तो हमें यकीनन दूसरे देशों की तरक्की से उसका मुकाबला करना पड़ता है ।हिन्दुस्तान के साथ साथ तकरीबन एक ही वक्त में ईजिप्ट ने भी तरक्की करना शुरू किया, लेकिन सन् १९५१ से सन् १९६१ तक दस वर्षों में जहां हिन्दुस्तान ने २१, ५०० मिलियन डालर से ३०, ४५० मिलियन डालर यानी तकरीबन ५० परसेंट प्रोडक्शन बढ़ाया वहां ईजिप्ट ने अपना प्रोडक्शन करीब दुगना कर दिया है ।और हम १९७५ तक भी जायेंगे तब भी हम देश में उतना प्रोडक्शन नहीं कर पायेंगे जिससे हमारी पर कैपीटा इनकम इतनी बढ़ सके जितनी आज जापान की है ।हमारे प्लानर्स ने जो सोचा है उसके मुताबिक अगर प्लान ठीक ढंग से चलता रहे, उस में शार्ट फाल न हों, तो सन् १९७५- ७६ तक हमारी पर कैपीटा इनकम जितनी आज जापान की है उसकी तिहाई हो सकेगी।हमारा प्लानिंग बहुत एम्बीशस नहीं है लेकिन अगर इसमें भी शार्ट फाल होने लगें तो हमारी प्राग्रेस कम हो जायेगी और सदन के सदस्य देख सकते हैं कि उस हालत में सन् १९७५- ७६ में हमारी क्या दशा होगी ।जब हम इस तरह अपने देश की तरक्की का मुकाबला दूसरे देशों से करते हैं तो यकीनन हमको फिक्र होता है ।हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी स्कीमों में शार्ट फाल हो रहा है ।मिसाल के तौर पर आप एग्रीकल्चर को ले लीजिये ।फरटीलाइजर में शार्टफाल का मतलब है एग्रीकल्चर में शार्टफाल ।एग्रीकल्चर में हम आगे ही बहुत पिछड़े हुए हैं ।सन् १९५१ से लेकर १९६९ तक हमारी पापुलेशन ७६ मिलियन बड़ी है ।इस हिसाब से एक बरस में ७६ लाख पापुलेशन बढ़ी है और जो हमारा १९६१ में एग्रीकल्चुरल प्रोडक्शन बढ़ा है वह १- ६ पर सेंट है ।आबादी बढ़ती है २ पर सेंट और एग्रीकल्चुरल प्रोडक्शन बढ़ता है १- ६ पर सेंट |यह बताता है कि हवा का रुख किस मंद में है।हमारे प्रोडक्शन की, हमारी इकानमिक तरक्की की क्या हालत है ।कहा जाता है कि सन् १९६६ में हम फूड के मामले में सेल्फ सफीशट हो जायगे लेकिन जो हमारे फिमर्स हैं उस से हमें इस दावे पर यकीन करने मे पशोपेश होता है ।एग्रीकल्चुरल इकानमी को सही सतह पर लाने के लिये जहां यह जरूरी है कि फरटीलाइजर हों, वहां यह भी जरूरी है कि हमारे लैंड रिफार्म जमाने के मुताबिक हों।यह नहीं हो सकता कि हमारा देश छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स में बंटा हुआ हो और हम यह उम्मीद रखें कि हम मिकेनाइज्ड फारमिंग और माडर्न फारमिंग कर सकेंगे।हिन्दुस्तान की जो हालत हैं उस में बड़े प्राइवेट फार्म्स की गुंजाइश नहीं है और न माडर्न फारमिंग मुमकिन हैं ।हमारे यहां एक ही तरीका रह जाता है कि जाइंट कोआपरेटिव फार्म्स चलाये जायें ।जब तक हिन्दुस्तान को आप रेटिव फारमिंग की लाइन्स पर तरक्की नहीं करेगा और यहां जाइंट कोआपरेटिव फार्म नहीं होंगे, मिकेनाइज्ड फारमिंग नामुमकिन है और एग्रीकल्चुरल प्रोडक्शन बढ़ना नामुमकिन है।हमारा एग्रीकल्चुरल प्रोडक्शन
[ श्री गोपाल दत्त मैंगी]
उस वक्त तक न बढ़ सकेगा जब तक कि हम उसे मॉडर्न ढंग पर न ले आयें ।अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे तो यह बहुत जरूरी है कि हम लैंड रिफार्ल्स लायें ।लैंड रिफार्म्स करने के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि हमारे वहां मिकेनाइज्ड फारमिंग चालू हो जाये ।यह तभी हो सकता है जब हमारे यहां लैंड के बड़े बड़े यूनिट्स होंगे ।एग्रीकल्चुरल प्रोडक्शन में तरक्की इसलिए भी जरूरी है कि हमारे मुल्क का आम पेशा खेतीबाड़ी है ।यू० एस० ए० और जापान में एग्रीकल्चुरल प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन का ६ परसेंट और १५ परसेंट है वहां हिन्दुस्तान में एग्रीकलचरल प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन का ५० परसेंट है ?जाहिर है कि एग्रीकलचरल को बढ़ावा देने से ही देश की आमदनी बहुत जल्द बढ़ सकती है ।वह आमदनी लोगों के स्टैन्डर्ड आफ लिविंग को उठाने के काम आ सकती है ।इसी तरह से आप देखेंगे कि इस देश की ७० परसेंट आबादी खेती पर निर्भर है जबकि वैस्ट जर्मनी और यू० एस० ए० में केवल १४ और १५ परसेंट आबादी ही खेती पर निर्भर करती है ।ऐग्रीकलचरल प्रोडक्शन को बढ़ाने में नेशनल वैल्थ की ही तरक्की नहीं है बल्कि अवाम की बेहतरी और बहबूदी भी हैं ।फर्टिलाइज़र के साथ साथ स्टील की भी हमारे यहां कमी है अब हकीकत तो यह है कि हिन्दुस्तान में बेहतरीन किस्म का आयरन ओर पाया जाता है स्टील के प्रोडक्शन के यहां बहतरीन हालात हैं जिन की वजह से हिन्दुस्तान में दुनिया भर से सस्ती स्टील प्रोड्यूस की जा सकती है।यह हकीकत है और इस को सब मानते हैं कि इंडिया में जो स्टील प्रोड्यूस होती है वह दुनिया के स्टील मार्केट प्राइस से कम होती है क्योंकि हमारा स्टील का कोस्ट ओफ प्रोडक्शन बहुत कम है ।स्टील का रैडी मार्केट हमारे सामने है
लेकिन हम देखते हैं कि स्टील का शौर्टफाल है।हमें तो टाजेंट से भी आगे जाना चाहिये ।इसलिये मैं समझता हूं कि यह अवस्था अफसोसनाक और चिंताजनक है ।जिस तरीके से दुनिया तरक्की कर रही है अगर उसी तरीके से हम तरक्की करर्ना चाहते हैं तो हमारा जो रेट आफ प्रोडक्शन है वह ६ परसेंट से कम नहीं होना चाहिये ।इस वक्त वह ४ परसेंट से ज्यादा नहीं है और अगर हम उस को ६ परसेंट तक ले जाना चाहते हैं तो सब से ज्यादा हमें एग्रीकलचरल प्रोडक्शन की तरफ तवज्जह देनी चाहिये ।इन प्रल्फाज के साथ मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूं ।Dr.Gaitonde ( Goa, Daman and Diu ): Sir, I have heard the discussion as regards the Five Year Plan.We are strictly in the first year of the Third Five Year Plan.Almos all the problems have been touched.They have talked abou: foreign exchange; they have talked about the internal resources and all those matters relating to the economic development of the country.After hearing almost all the members I find there is point which needs attention and about which almost nobody has said anything.And, that point is as regards population.Whatever our efforts, whatever our planning, my personal impression is that there is no possibility of the increase in income unless population becomes stable.I will give you some data as regards our population, now it is increasing and what difficulty the Planners will have to face if the same rate of increase continues.And, it is also surprising that our best brains in India, those who really know problems from satistics and estimates they are producing, are putting this even lower than actual facts.I am referring to the original estimate as regards population in 1961.These estimates were 408 million.Again, the estimates were done in 1959; and these esti4251
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mates were 431 million.However, the census of 1961 gives the figure of 438 million.That means, that with full knowledge of the conditions in India, with full knowledge of the statistics, our population is increasing much more than our expectations.This, I believe, is very important, as far as planning is concerned.We are planning on a certain basis and the most important one is the population.And, if we plan for 431 million, naturally, when we get the result at the end of the year or at the end of 5 years, the result about our per capita income is likely to be lower.For this there is no need to be a statistician.In the past 10 years, we have increased about 76 million in population, seventy- six million of population
I believe, more than in France.And, every year, we are increasing about more than 5 million, between 5 million to 8 million.These estimates also cannot be considered to be completely accurate.That is, about a small country in Europe.So, we are producing every year a small nation itself.I am told that the rate of growth of papulation in India is about 2 per cent a year.Basing our estimates on the original figure of 408 million or on 431 million, if we go on multiplying these figures, and if we try to find out what will happen to India within a few years, I feel really disheartened to learn that there will be no resources which will be capable of increasing our income per head.I am giving some figures.The day before yesterday, I believe, the Planning Minister said that we are trying to provide 14 million new jobs uring these 5 years.One of the statisticians told me that over the next 5 years 17 million persons will come of age to need jobs.That means that with all our efforts we shall be able to give jobs only to 14 million, but, then, the population that need the jobs would have increased by 3 million more.What are we going to do?That is why I have certain suggestions.They may be, perhaps, bold suggestions have been put into practice in some other countries.My first suggestion is as regards the growth of population.We have family planning and the Health Ministry is dealing with it.The Planning Commission has given more money for family planning.But if you go into the statistics, we see again and again all these years the same thing, that is, there has been no impact of family planning on the numbers.Some years ago, some foreigner was called to teach us family planning.He taught about beads to the women who were using the so- called rhythm method, and the result was nil.I was told that in some villages, instead of the mother counting the beads, the child played with them.Taking into consideration the standard of education in the villages and taking into consideration the fact that over 80 per cent of the population lives in the villages, naturally the rhythm method failed; it is ridiculous
Then came the new method which,.however, was not at all new, and that is, the mechanical method.I do not think that showed any good result chiefly in the villages.Then, the method that is being used in certain cities but which has not yet reached the villages, is the surgical method.I am told that in Gujarat and Madras, the popularity of this method is increasing, but that is only as regards the cities.Why should not the same thing be tried in the villages?I know the same thing is being practised in Delhi.But then the population of cities is less than 20 per cent.Are we only concentrating our attention on the cities?What is going to happen in the villages?Unless we take all these measures to the villages we shall not succeed.I am not very sure whether it will give the results which we believe it will give.I have two more suggestions.One of them is very bold.At this moment I say that you must legalise abortion.I am saying this with full
Motion re
[ Dr.Gaitonde] knowledge.There are ccurntries, catholic countries, such as Argentina, ` where, up to a few years back - I do situation today- abortion was legalised and the results were not at all very bad.In Russia, I believe up to the early thirties, abortion was legalised and after that they stopped.In Japanabortior.is legalised.Why should you not take these measures to control the population ?I have given the examples of catholic countries, Mr.Deputy- Speaker: The hon.Member' s time is up.Dr.Gaitonde : I shall finish in two or three minutes.I mentioned the catholic countries because it is they who had always opposed family planning as far as the surgical methods are concerned.Then there is another suggestion.It is a simpler one.There is nothing revolutionary in it.It is this.I am told that in India, legally the age of marriage for girls is 15 and for boys, 18.I suggest that this age should be increased by two or three years in both cases.I would request the Planning Minister to ask the specialists of the Planning Commission to ind out what will happen statistically if this age is increased.So, I feel that the population problem is the most important problem as far as planning is concerned.Then, as there is no time, wouil refer only to some aspects of foreign exchange.I have heard almost every Member of the House referring to foreign exchange.I am surprised, at the same time, why the Government is taking such a lot of time to use the rich source of foreign exchange that exists today in India, and that is, Goa.I must say that Goa can provide, by the export of minerals, between Rs.30 crores and Rs.35 crores a year.Yet, in these last eight months, trauble is going on as regards the export
of the iron ore.The trouble is concentrated round a point which I cannot consider as a serious point, and that is, the fixation of prices.I believe papers come from Goa; they come here and again they are sent back.One does not know what happens.But the truth is that we are wasting time and we are not ' earning foreign exchange.At the same time, there is a lot of unemployment.I call, therefore, the attention of the Planning Commission to this point.श्री किशन पटनायक ( सम्बलपुर ) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले माननीय प्रधान मंत्री जी ने, जिन का कि एक माडर्न माइंड है-- शायद उतना ही माडून, जितना कि मेजर गगारिन का हैं, कहा था कि हमारे पूर्वजों के पास हिन्दुस्तान का मैप, नक्शा नहीं था और इसलिये वे बार- बार हारे ।मुझे मालूम नहीं कि यह कहां तक सही है कि नक्शे के प्रभाव से हमारे देश की बार- बार पराजय हुई, लेकिन जितना सीमा का विवाद इस समय हो रहा है, उतना हिन्दुस्तान के इतिहास में शायद कभी नहीं था लेकिन हम देखते हैं कि यद्यपि इतने मार्डन माइंड वाले मंत्रियों के द्वारा इस देश का कार्य चल रहा है और योजना कार्यान्वित की जा रही है, तो भी यह योजना चलाने • के लिये हमारे पास ठीक आंकड़े नहीं हैं, स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं ।यह सिर्फ मेरी त्रिटिसिज्म नहीं है, बल्कि मंत्री लोग भी सदन में इस बात को मानते हैं।जिन अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का काम इस बात को जांच करना है कि दुनिया में भिन्न- भिन्न देशों की क्या प्रगति हो रही है, उन की भी बारबार यह आपत्ति होती है कि हिन्दुस्तान को प्रगति की जांच करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी ओर से एग्रीकल्ट्यर, इण्डस्ट्रीज़, इन्वेस्टमेंट आादि कि ी भी विषय के स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से नहीं रखे गए हैं, जिसके कारण हम लोगों को भी यह जानने में दिक्कत होती
है कि इस योजना स क्या प्रगति हुई है और इसकी असेसमेंट करना बिल्कुल असम्भव हो गया है ।BHADRA 5, 1884 ( SAKA) Third Five Year Plan
इस सम्बन्ध से मेरा सुझाव है कि अभी हाल ही में जो बिना काम वाले मन्त्री नियुक्त किये गये हैं, उनको कम से कम यह काम दे दिया जाये कि वह देश के आंकड़े ठीक और वैज्ञानिक ढंग से तैयार करवायें ।उनको दूसरा काम ही देश में बढ़ते जा रहे खर्चीलेपन में संकोच करना और उस पर प्रतिबन्ध लगाना ।अगर बिना काम वाले मन्त्री को, जिनका ताल्लुक समाजवादी शब्दों से है और जिनका ताल्लुक मुंदड़ा काण्ड से भी था, यह काम दे दिया जाये और वह इसको ठीक तरह से करें, तो देश के लिये उनकी कुछ उपयोगिता हो सकती है ।इस समय सदन में यह बहस चल रही है कि तीसरी योजना के जो लक्ष्य रखे गये हैं, उनकी पूर्ति हो रही है या नहीं।मैं कहना चाहता हूं कि तीसरी योजना के लक्ष्यों को टारगेट्स की पूर्ति हो रही है या नहीं, उसके बारे में बहस एक गौण चीज़ हैं ।पहली बहस तो यह होनी चाहिये कि पहली, दूसरी और तीसरी योजना में जो टारगेट्स रखे गये, इन योजनाओं के मूल उद्देश्य से, लोक- कल्याणकारी उद्देश्य से, उनका कोई सम्बन्ध है या नहीं ।हमारे देश में वैज्ञानिक आंकड़े हैं नहीं लेकिन हम लोग बहुत कड़ेबाजी करते हैं ।बराबर आंकड़े दिये जाते हैं इस चीज़ को दिखाने के लिये कि हम प्रगति कर रहे हैं, हमारे यहां प्रगति हो रही है।यह जो प्रगति का मैजरमेंट है यह बिल्कुल अवैज्ञानिक ढंग से अभी तक हो रहा है।प्रगति की जांच करने के तीन तरीके हो सकते हैं, एक यह कि अतीत में हमारा जितना स्टैण्डर्ड था उससे हम बढ़ सके हैं या नहीं बढ़ सके हैं दूसरे यह कि जो दूसरे देश दुनिया के हैं, धनी देश हैं, गरीब देश हैं, मध्यम देश हैं, उन देशों के लोगों के साथ हम
अपने देश के लोगों की तुलना करें और पता लगायें कि हम लोग प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और तीसरा दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि हम आखिर क्या चाहते हैं, हम जनता को क्या देना हचाते हैं और वह है भविष्यत् का उद्देश्य, यानी उस भविष्यत् के उद्देश्य की तरफ हम कितना बढ़ रहे हैं।प्रगति को नापने के लिये यह जो तीन तरीके हैं प्रतीत के साथ तुलना, पड़ौसियों के साथ तुलना और भविष्यत् के उद्देश्य के साथ तुलना, ये तीन तुलनायें हम करते ही नहीं हैं।हम केवल एक तुलना करते हैं और वह हैं अतीत के साथ हम कहते हैं कि गत वर्ष इतना था, अब हम कुछ बढ़ रहे हैं ।इस वर्ष इतना है, अगले वर्ष और कुछ बढ़ जायेंगे ।इससे क्या नतीजा निकलता है ?इस प्रकार की प्रगति तो हमारे देश में पहले भी होती थी और अब भी होती है ।जब देश में नेहरूजी नहीं थे और जब ब्रिटेन का राज्य था, उस गुलामी का राज्य चलता था, तब क्या कुछ कम तरक्की हुई थी ?इस देश में उद्योगों के मामले में, आधुनिकता के मामले में काफी प्रगति हुई थी ।जब यहां ब्रिटिश राज्य था, उसने रेल यहां बनाई, ओले बहुत बनाई ।तब हमारा देश रेलों के मामर में एक प्रगतिशील देश था ।उसका नतीजा क्या हुआ ?उसका नतीजा यह नहीं हुआ कि लोग अच्छे हो रहे थे, देश तरक्की कर रहा था ।अभी भी यह है कि कुछ उद्योगों में वृद्धि हुई है कुछ उत्पादन में वृद्धि हुई हैं लेकिन अतीत की तुलना में हम ज्यादा प्रगति कर सके हैं, ऐसा नतीजा इससे कभी नहीं निकाला जा सकता है ।हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम हचमुच में प्रगति कर रहे हैं ।हम उस प्रगति के पथ पर हैं, जिस पथ के आगे कोई अच्छी मंज़िल हमारी जनता के सामने है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है ।इसलिये में समझता हूं कि लोक- कल्याणकारी दृष्टिकोण से, हमारी जो दो योजनायें पूरी हो चुकी हैं, उनकी हम जांच कर, ठीक तरह से और वैज्ञानिक ढंग से उनकी जांच कर और उस जांच के फलस्वरूप जो नतीजा निकले उसकी पृष्ठ
[ श्री किशन पटनायक ]
भूमि पर इस तीसरी योजना को हम फिर से रिवाइज़ करें ।अभी महल नवीस कमेटी जो नियुक्त हुई है, उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है ।लेकिन इस काम में मालूम नहीं क्यों देर हो रही है।देर होने का शायद यह कारण है कि नतीजा ठीक नहीं निकल रहा है।महलनवीस साहब अच्छे आदमी हैं या बुरे आदमी हैं, मैं नहीं जानता हूं ।लेकिन एक कमेटी उनकी अध्यक्षता में नियुक्त की गई है जिसका काम है कि योजना का क्या नतीजा निकला है, इसको वह बताये ।इस नतीजे के निकलने के पहले ही, उस कमेटी की रिपोर्ट आने के पहले ही महलनवीस साहब का बयान अखबारों में निकल गया है कि ये जो योजनायें हैं ये ठीक नहीं है और यह यूरोप का अनुकरण है।यह एक अच्छा क्रिटिसिज्म है, जो उन्होंने किया है ।लेकिन इसको जाने दीजिये ।मैं कहना चाहता हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक निकली नहीं है लेकिन महलनवीस साहब का कमेंट पहले ही निकल गया है ।योजना मन्त्री जो से हम इसका जवाब चाहते हैं कि अगर महलनवीस कमेटी की रिपोर्ट इस ढंग की निकले जिससे यह साबित हो कि योजना के जो टारगेट्स थे, वे पूरे नहीं हुए हैं, इससे लोगों को कल्याण नहीं मिल रहा है, लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है और जो कुछ वृद्धि हुई है देश के उत्पादन मे या आय में, उसका बटवारा ठीक ढंग से नहीं हुआ है, बल्कि विपरीत ढंग से हुआ है, कुछ लोगों के पास धन का ज्यादा कंसेट्रेशन हो गया है, तो क्या योजना मन्त्री जी इस सदन को आश्वासन दे सकते हैं, प्रामिज़ कर सकते हैं कि तीसरी योजना को यहीं खत्म करके उसकी जगह एक नई रिवाइज्ड योजना बनायेंगे ?अगर वह यह नहीं करने वाले हैं तो मैं समझता हूं कि महलनवीस कमेटी की कोई उपयोगिता नहीं है।महलनवीस कमेटी की जब रिपोर्ट निकलेगी उससे अगर यह साबित हो जायगा कि योजना
के जो नतीजे निकलने चाहिय थे, नहीं निकले हैं, उत्पादन में जितनी वृद्धि होनी चाहिये थी नहीं हुई है और धन दौलत का बटवारा इस देश की जनता में ठीक ढंग से नहीं हुआ है, लोककल्याणकारी नहीं हुआ है, तो क्या यह सरकार का कर्तव्य न होगा, क्या योजना मन्त्री जी का यह कर्तव्य न होगा कि तीसरी योजना को इस ६२वें साल में ही खत्म कर दें और नई योजना नए भाधार पर तथा नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर बनायें ?जहां तक मैं समझ पाया हूं और जहां तक हर वह आदमी समझ पाया है जो कि लोगों के साथ मिलता है, देश से घूमता फिरता है, इस योजना में जो आम जनता है, उसको कुछ भी लाभ नहीं मिलता है।यह जो चीज़ है यह हर किसी आदमी को मालूम हो जानी चाहिये महलनवीस कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही ।अभी तक हम प्रगति की बात करते ये हैं और इस को ले कर बहुत प्रोपैगन्डा करते आये हैं अपने देश में ।बाहर तो कोई इस प्रोपैगन्डे के प्रति ध्यान नहीं देता है लेकिन हम कहते फिरते हैं कि हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, एशिया का सर्वश्रेठ देश है ।किस माने में यह सर्वश्रेष्ठ है ?उद्योगों के मामले में है, खेती के मामले में है, आर्थिक प्रगति के मामले में है, किस मामले हैं में है, किस मामले में है जिस के हम आंकड़े देते हैं ।ये आंकड़े जहां तक मैं जानता हूं अतीत की ही तुलना में हम देते हैं, वर्तमान की तुलना में तो देते नहीं हैं ।वर्तमान की तुलना को अगर लिया जाये तो क्या मिलता है ?अभी हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कि पूर्व एशिया के जो देश हैं, उन के लिये जो इकेफे नामक संस्था है, उस की रिपोर्ट निकली थी ।इस रिपोर्ट में जब आंकड़े दिये गये थे उनसे यह साबित होता है कि दुनिया के जो तीन श्रेणियों के देश हैं उच्च, मध्यम और निम्न, इस निम्न श्रेणी के अन्दर हिन्दुस्तान प्राता है और यह निम्नतम है हर मामले मे, खेतो की प्रगति के मामले में,
BHADRA 5, 1884 ( SAKA)
श्रौद्योगिक प्रगति के मामले में, आर्थिक विकास के मामले में, या खाने के मामले मे कपड़े के मामले में |अगर हिन्दुस्तान के बराबर कोई दूसरा पूर्व एशिया का देश है तो वह केवल पाकिस्तान है क्योंकि पाकिस्तान और हिन्दु - स्तान एक रहे हैं ।अगर हिन्दुस्तान किसी से ज्यादा बढ़ा हुआ अपने आपको क्लेम कर सकता है तो पाकिस्तान से थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ क्म कर सकता है ।उद्योग के मामले में, खेती के मामले में कृषि के मामले में तथा दूसरे मामलों से जो बाकी पूर्व एशिया के देश हैं, जिन को सोचते समय हम कहते हैं कि ये छोटे देश हैं, जिन को हम बहुत पिछड़े हुए देश समझते हैं, जैसे फिल्पिाइंज है, सीलोन है, थाईलैंड है, बर्मा है, इन सब देशों से भी हिन्दुस्तान पीछे पड़ा हुआ है ।इस के कुछ आंकड़े हमारे पास हैं।एग्रिकल्चरल प्रोडक्शन के इंडैक्स को श्राप ले लें ।जापान का २६ है, हिन्दुस्तान का १० है, सीलोन का १२ है, मलाया का १६ है, और पाकिस्तान का जैसे मैं ने कहा कि हम जरा ज्यादा ऊपर है ३ है ।कैलरीज और प्रोटीन के मामले में सिलोन के हम नीचे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ।इलैक्ट्रिसिटी के मामले में भी हम अफगानिस्तान, बर्मा, चाइना और मलाया के पीछे हैं ।शिक्षा के मामले में, स्कूल जाने वाली पापुलेशन के मामले में, इंडोनीशिया का परसन्टेज ८ है, सिलोन का २१ है ।लेकिन हिंदुस्तान का सिर्फ ६ है।प्राडक्टिविटी हैक्टेर आप लें ।हिन्दुस्तान में १.३१ टन है, पर बर्मा में १.५७ हैं इकैफे कंट्रीज में १.५८ है, थाईलैंड में १.३५ है और पाकिस्तान मे १.४० है।राष्ट्रीय आयके मामले में जो प्रगति हुई है, उस का परसेन्टेज, या पर कैपिटा परसेन्टेज भी बहुत कम है ।हर मामले मे हिन्दुस्तान दुनिया में पिछड़ा हुआ देश है |हम यहां हल्ला करते हैं, हिन्दुस्तान के अन्दर हल्ला करते हैं, हिन्दुस्तान के गरीब लोगों के साथ ध खेबाजी करने के लिये कि हिन्दुस्तान एशिया का सर्वश्रेष्ठ देश है ।हम इस चीज को ज्यादा महसूस करते हैं कि जो योजना का मूल आदर्श
Third Five Year 4260 Plan
है.उस को हम को बदलना पड़ेगा ।आखिर हम कैसे चल सकते हैं, उस दिशा में जिस दिशा मेकि यूरोप के देश, जर्मनी, श्रमरीका, एशिया जैसे देश चल कर बड़े हुए हैं ।उस पथ पर चल कर हम बड़े नहीं हो सकते हैं ।यह तो विदेशो अर्थनीतिज्ञ लोग भी मानते हैं, लेकिन हमारे यहां के अर्थनीतिज्ञ कुछ अलग अर्थनीति सीखे हुए हैं ।वे मानते हो नहीं हैं, जैसा कि गोनार मिरडल ने हर बार कहा है, कि जो पिछड़े हुए देश हैं अगर वे युरोप और अमरीका के विकास पथ पर चलेंगे तो उन का विकास अभी होन वाला नहीं है ।उन को अपनो इकानामिक थ्यौरी बनानी होगी, उन को अपना अलग अनुसन्धान करना होगा कि किस रास्ते से चलने से हम बड़े हो सकते हैं इसलिये मेरो अर्ज यह है कि जो हिन्दुस्तान की योजनाओं के लिये जिम्मेदार हैं, ये गत दो योजनाओं के फलाफल की ठीक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से जांच कर के, उस की विफलता को ठीक ढंग से प्रकाशित कर के हिन्दुस्तान के जो एकानामिस्ट्स हैं उन को इस काम पर लगायें कि वे सोचें कि हिन्दुस्तान की प्रगति किस मौलिक ढंग से हो सकती है।वे इस पर विचार करें और नक्शा बनायें !उपाध्यक्ष महोदय : ग्राप का समय समाप्त हो गया ।श्री किशन पटनायक : मुझे बहुत सी बात कहनी थीं, लेकिन चूंकि आप ने यह कह दिया है कि मेरा समय समाप्त हो गया, इस लिये केवल दो एक बातें कह कर ख़त्म कर दूंगा ।क्योंकि स्पीकर साहब ने कहा था ग्रुप्स को ज्यादा समय दिया जायेगा |मैं थोड़ी सी खेती को बात कहता हूं ।हम खेती मे भी प्रगति नहीं कर सके, जब कि प्रधान मंत्री का एलान था कि सन् १९५१ में खाद्यान्न के मामले में देश आत्मनिर्भर हो जायेगा ।अब सन् १९६१ भी बीत गया और अभी तक कुछ नहीं हुआ है।बावजूद इस बात के कि इतने डैम्स बन गये, बान्ध बन गये और इतने करोड़ रुपये योजना पर खर्च हो