Dtized by;
Paab Digital Library
Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I rise again on a point of order.I could not make myself clear earlier.These rules are enforced by the Speaker and not the Government.Can the Leader of the Opposition criticise the Rules like this?I think by criticising the Rules, he is criticising the Speaker.Mr.Speaker : Perhaps you are not aware of the situation.An Ad- Hoc Committee was appointed to revise some of the Rules of Procedure of this House.Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I was a Member of that Committee.Mr.Speaker : But you were not present in the meeting of that Committee when decisions were taken.पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, सिर्फ rules का मामला ही नहीं है ।मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस हाउस के अन्दर गवर्नमेंट ने यह position पैदा की हुई है कभी ऐसा करने के लिये Rules के मुताबिक ठीक हैं |अगर एक भी लफज़ यहां पर किसी मिनिस्टर के मुताल्लिक कहा जाये तो आप order, oider कर देते है और हम भी कुछ नहीं कहते ताकि आप को यह कहने की नौबत ही न आये ।ऐसी चीज़ यह गवर्नमेंट यहां इस लिये ला रही है ताकि आप को परेशानी न हो ।मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इन को Democracy का पास है तो इन्हें ऐसे rules नहीं बनाने चाहियें ।स्पीकर साहिब, इस वक्त आप भी कोई चीज़ चाहें और अपनी जाती राये से कोई काम या चीज़ करना चाहें तो आप भी इस हाउस की sense या मंजूरी लिये बगैर नहीं कर सकते ।और इस के मायने यह हो जाते हैं कि party- inpower की मर्जी के विरुद्ध कुछ भी यहां नहीं हो सकता ।Party- in- power अगर यह फैसला कर ले कि हम ने यह काम नहीं होने देना तो Opposition वाले क्या कर सकते हैं ।Sardar Bhupinder Singh Mann :
The will of the majority will preपंडित श्री राम शर्मा : तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह चीज़ यहां पर ही हो रही है और Democracy के अन्दर दूसरे देशों में और हिन्दुस्तान में भी, हमारी लोक सभा में और राज्य परिषद और बाकी सूबों की प्रसेम्बलियों में ऐसा नहीं होता ।( वंटी की आप यह देखें कि जितना गवर्नमेंट का यहां ऐसा attitude है इतना और कहीं नहीं है ।इसलिये मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर यहां कुछ भी नहीं हो सकता ।आप हिन्दुस्तान के अन्दर देख लें
श्री अध्यक्ष : मैं फिर दोबारा कहता हूं कि जिस बात का फैसला आप आपस में कर चुके हैं उस को फिर छेड़ने का क्या फायदा |[ I repeat that it is no use reopening an issue which has already been mutually decided.]
पंडित श्री राम शर्मा : इस का फ़ायदा यह है कि मैं यह बताना चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट कितनी unreasonable है और कितनी undemocratic है और ज़बरदस्ती की है और जो हम इन के मुताल्लिक कहना चाहें वह हम कह नहीं सकते और बाज़ चीजें हम कहना भी नहीं चाहते क्योंकि अगर हम कहें तो आप रोक देते हैं ।स्पीकर साहिब, कौन नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार न हो और corruption न हो लेकिन मिनिस्टर साहिबान के मुताल्लिक हम हाउस में कुछ कह नहीं सकते चाहे कोई भी चीज़ लायें जिस में हम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी समझते हैं।मैं कहता हूं कि इस हाउस में किसी मिनिस्टर पर as Minister के कोई इलज़ाम हम लगा नहीं सकते ।सिर्फ यहां पर सवालों में उन के बारे में कुछ पूछ सकते हैं तो ऐसी सूरत में कोई Highpowered कमेटी बना कर भ्रष्टाचारों के मुताल्लिक तहकीकात कराई जाये ।यह सिर्फ़ पंजाब की मांग नहीं है बल्कि सारे हिन्दुस्तान भर में यह चीज़ चल रही है और बड़े ज़ोर से चल रही है ।यह ऐसा मामला है जिस में गवर्नमेंट और opposition दोनों यकसां तौर पर दिलचस्पी लेना चाहते हैं क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट यह नहीं चाहेगी कि भ्रष्टाचार और दूसरी खराबियां बन्द न हों लेकिन इस के बावजूद भी यह बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है और बाज़ औकात बड़ी शर्म के साथ महसूस करना पड़ता है कि हिन्दुस्तान को आज़ादी हासल हो जाने के बाद यहां भ्रष्टाचार पहले की निसबत काफ़ी बढ़ता जा रही है ।इस सिलसिले में मैं यह करनी चाहता हूं कि जब चीन की हकूमत fail हुई थी, यह तो मैं नहीं जानता कि उस में कोई खुबी थी या नहीं थी, लेकिन भ्रष्टाचार वहां इस हद तक बढ़ गया था कि जो हथियार उस देश को America की तरफ से मिलते थे वह सारे के सारे जापान के पास चोऱ बाज़ारी में बिक जाते थे ।इस पर वहां के सोचा कि इस गवर्नमेंट को ही क्यों न बदल दिया जाये और उन्होंने बदल भी दिया ।तो मैं समझता हूं कि हमारे सूबे के अन्दर भी हालात ऐसे ही होते जा रहे हैं हालांकि कई cases की तहकीकात कराई जा रही है ।लेकिन ऊपर के level पर और नीचे के level पर भी भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं हो रही ।चूंकि यह एक basic चीज़ है इस लिये सरकार को इस बात का फ़िक्र और ख्याल होना चाहिए |( घंटी) मैं ने offer का ज़िक्र किया उस को मैं दोहराता हूं कि अगर वह यह बात ठीक समझते हों और Opposition के साथ Ministerial level पर बैठ कर corruption के इलज़ामात के बारे इस नीयत से बात चीत करना चाहें कि किसी नतीजे पर पहुंचना है और फिर भी अगर कुछ बातें controversial रह जाएं उन को Opposition और गवर्नमेंट दोनों की मर्जी के मुताबिक किसी Tribunal के सुपुर्द कर दिया जाए, तो Opposition इस का खैरमकदम करती है ।लेकिन अगर यही मनशा है कि लिख कर लाया जाए, उसे आप देखेंगे, बाद में अगर ज़रूरत हुई तो बात चीत भी कर लेंगे और यह भी देख लेंगे कि किसी को मुकरर्र करना है या नहीं फिर तो यह है कि हम ने अपनी side से कह लिया और अपनी side से जवाब दे दिया; हमारी बात
Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
[ पंडित श्री राम शर्मा ]
पर इधर से तालियां बज गई और आप की बात पर उधर से तालियां बज गई मगर् इस से कोई नतीजा नहीं निकलेगा ।मैं यह बात clear करना चाहता हूं कि यह एक बुनियादी बात है ।और सब चीजें बरदाश्त हो सकती हैं मगर इस के बगैर काम नहीं चल सकता और जहां पंजाब की तरह भ्रष्टाचार ने घर कर लिया हो वहां काम नहीं चल सकता और इस को बड़े से बड़ा आदमी नहीं चला सकता ।इस लिए मैं पेशकश करता हूं कि आप इस बुराई को दूर करने के लिये अगर एक कदम उठायेंगे तो हम 14 कदम आगे को पुरी co- operation देंगे और मैं यकीन दिलाता हूं कि हम ऐसी हालत पैदा कर देंगे कि आपको किसी किस्म की worry न हो और कोई इस का नाजायज़ फायदा न उठा सके ।कई बार गवर्नमैंट को डर लगता है कि अगर हम ने ऐसा कदम उठाया तो लोग नाराज़ न हो जाएं, मैम्बर नाराज़ न हो जाएं गवर्नमैंट की position कमज़ोर न हो जाए |Suez Canal के issue पर Labour Party ने London में कहा था कि अगर इस issue पर Ministership को बदलने की बात हो तो हम उस को support करेंगे।मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे ।( घंटी) स्पीकर साहिब बीच में interruptions ही होती रहीं ।श्री अध्यक्ष : मैंने यह दूसरी दफ़ा घंटी की है ।[ This is for the second time that the bell has been sounded.]
पंडित श्री राम शर्मा :
देख लीजिए |श्री अध्यक्ष time is over.]
श्री अध्यक्ष : आप देखें Question Hour dispense with इस लिये किया......[ The hon.Member should know that the Question Hour was dispensed with in order to....]
पंडित श्री राम शर्मा : मुझे कितना time दिया है ।का time खत्म हो चुका है ।[ The hon.Member' s
पंडित श्री राम शर्मा : यह आप Leader of the Opposition से क्या सलूक करते हैं।मैं अपनी तकरीर बंद करता हूं |Chief Minister को आप 12, 13 घंटा देते हैं और Leader of the Opposition को 25 मिनट नहीं हुए कि आपने घंटी बजा दी |I refuse to speak and walk out.( At this stage Pandit Shri Ram Sharma staged a walk out.)
श्री अध्यक्ष Position यह है कि 5 बजे guillotine apply करनी है।ऐसी बात तो है नहीं कि 5 दिन की debate है।General Discussion of the Budget पर Chief Minister ने डेढ़ घंटा लिया और Leader of the Opposition ने 13 घंटा लिया ।आज यह दो बजे बोलने लगे थे ।इस वक्त 35 मिनट हैं |अगर वैसे ही किसी को जोश आ जाए तो इस से कोई ज़्यादा हक नहीं बन
Panjab Digital Librar
जाता ।शर्मा जी तो वैसे ही अच्छा behave करते हैं, ग्राज पता नहीं क्या बात है ।[ The position is that today guillotine is to be applied at 5 p.m.and there is no such thing that this debate is to continue on for 5 days.During the general discussion of the Budget the Chief Minister spoke for 1 hours while the Leader of the Opposition took 14 hours.Today he started speaking at 2 p.m.and now it is 2.35 p.m.If one gets excited unreasonably, this does not add to his title for extra time.Usually Pandit Sharma behaves well, but I do not know what is the matter with him today.]
( At this stage Pandit Shri Ram Sharma entered the Chamber.)
श्री अध्यक्ष : ਬੈਠ ਯਾਦ੍ਧ, ਧੀ ਯਾਰ ਹੈਂ ।( The hon.Member need not go out and should resume his seat.)
पंडित श्री राम शर्मा : मैं तो अपने
कागज़ लेने आया हूं |ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ( ਫੂਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ administration ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜ ਬੜੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ law and order ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ administration ਦੀ position ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Head of the State public meetings ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ land ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜ evils ਦੀ land ਬਣ ਗਈ ਹੈ ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ Caief Minister ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਰਾਏ ਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ administration ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ।( Interruptions ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੇ crises ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਮੂਲ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।ਪਿਛੇ ਇਥੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ ।ਜ਼ਿਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ administration ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ।ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ।ਹੋਰ ਸਭ ਥਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ' ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ।ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ Regional Formula ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ।Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
[ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ]
ਗੁਰਦੁਆਰਾ Amendment ਬਿਲ ਝੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ।Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ Leader ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗਲ ਮੰਨੋ ।ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ elections ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ।ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ Prime Minister ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹੁਣ 4 seats ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ।( ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤਾੜੀ) ( Interruptions) ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ blessing ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹਬਤ ਲਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।Reg onal Committees ਦਾ ਜੋ development ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਪਰੀ ਖੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗਲ ਹੈ ।ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ।ਹਕੂਮਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਧ ਆਦਮੀ ਦੀ monopoly ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹਬਤ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ।ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ collection ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜੋ ਹੈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।ਅਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛਡ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦੇ ਇਕਠੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਫਸਰ ਰੁਪਿਆ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ delay ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲਈ ਚੰਦਾ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਾ ਦਿਉਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ।ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ corruption ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਥੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪਰਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੈ.Publicity Department ਹੈ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਚੰਦਾ ਇਕਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸ :
ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ।ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ।ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਨ ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਮੁਕਦਮਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ।ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਕੇ ਇਕ ਨਜ਼ੀਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਇਕ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ou look ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ।ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁਕਿਆਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 15 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੈ ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸਤਵੀਂ ਫਸਲ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 10ਨੂੰ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ।ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 10ਨੂੰ ਲਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ।ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾਲ ਵਡਾ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ।ਇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ।ਹਥ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ
[ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਨਾਥ]
ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਹਥ ਵਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫੜਿਆ ਪਟਵਾਰੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ General Administration ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੇਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ disposal ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲਗਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ।ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ Flying Squads ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਅਤੇ delay ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਦੇਰ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ decentralisation ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਕੁਝ ਇਖਤਿਆਰ Divisional Officer ਅਤੇ District Officers ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ level ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ efficiency ਆ ਸਕੇ ।Increment ਅਤੇ leave ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਧੀ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ decentralisation ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ Services ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ General Administration ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੋ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗੀ ।ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਆਖਰ ਵਿਚ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਥੇ corruption ਦਾ ਚਰਚਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ Anti- Corruption ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦਾ
ਹੈ ।ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ।ਪਰ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ corruption ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਰ services ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ।ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਸੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ corruption ਵਧ
ਹਨ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ
ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ development ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਰੁਪਿਆ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ
ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਰਜ਼ਾ