सर, उसी विधान सभा क्षेत्र में एक धानोली रास्ता है, जो काफी दिनों से रुका हुआ डेढ़ किलोमीटर का रास्ता है, केवल 1190 मीटर का रास्ता है ।यह बहुत दिनों से रुका हुआ है ।रेलवे को लगता है कि यह मेरा नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि यह मेरा नहीं है ।जब हमने उनके साथ बैठक की तो बैठक में ऐसा पता चला कि रेल विभाग की सिर्फ सहमति होनी चाहिए, इनकी सिर्फ एनओसी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट इसे बनाने के लिए तैयार है ।अगर उस रास्ते का निर्माण हुआ तो 25 किलोमीटर का फेरा कम हो जाएगा ।इसलिए रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस ओर भी ध्यान देना चाहिए ।इतना ही अनुरोध करता हूं ।धन्यवाद ।जय हिन्द, जय भारत ।* श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ ( पंचमहल): मैं केन्द्रीय बजट - वर्ष 2019-2020 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन की अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करता हूं ।इस वर्ष की बजट में होने वाले रेलवे के अनुदानों को देखते हुए लगता है कि ऐसे बजट से रेलवे विभाग से हमारे देश के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा जिस तरह सरकार ने रेल यात्रियों का ख्याल रखते हुए उनके सुरक्षा को प्राथमिकता दिया गया है ।इससे आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर पूर्ण विराम लगेगा तथा इसके साथ- साथ जिस तरह अन्य सुविधाएं प्रदान किया है इस प्रभावशाली बजट के लिए माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार एवं रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं।मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पंचमहल ( गुजरात), के अन्तर्गत स्थित लूनावाड़ा से गोधरा रेल लाइन पर दिलाना चाहता हूं जो वर्तमान समय में बन्द हैं ।लूनावाड़ा से गोधरा रेलवे लाइन स्थानीय व्यापारियों एवं आम जनता के लिए चलाई गई थी जो कि कुछ वर्षों से बन्द है एवं उसकी पटरियों को भी उखाड़ दिया गया है ।जिससे यहां पर रहने वाले स्थानीक व्यापारियों एवं आम जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ।मैं सरकार एवं रेलमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जनहित में लूनावाड़ा से गोधरा लाइन का पुन: निर्माण कराकर रेल सेवा शुरू किया जाये ।Speech was laid on the Table.SHRIMATI MALA ROY ( KOLKATA DAKSHIN): Hon.Chairman, Sir, as the whole country listened in anticipation, they were highly disappointed with the negligence shown towards the Indian Railways by the hon.Minister.One should not forget that the railways is the lifeline of India.It is the fourth largest network carrying over eight billion passengers a year; the second in capacity after China.It is going through its most critical phase as the operating ratio has been quite high in the last few years.Today, India spends Rs.97.3 in order to earn Rs.100 from the railways.Now, the hon.Minister wishes to lower this ratio by increasing the gross budgetary support.In 2018-19, the gross budgetary support from the Central Government was proposed at Rs.55,088 crore.This is a 38 per cent increase compared to the Revised Estimates of 201718 which was Rs.41,813 crore.This year, the Central Government has again increased the budgetary support to Rs.66,105 crore.This means that in the last two years, the Central Government has increased 61 per cent of its budgetary
The earnings from the internal sources, mainly, the freight and the passenger traffic, has gone from 31 per cent in 2010 to just a meagre eight per cent in 2019.With declining internal revenue, the major source of earning of the Railways is budgetary support and borrowings.The Indian Railways Finance Corporation has taken a loan of US$ 750 million from Asian Development Bank in order to finance the electrification of railway tracks as proposed by the hon.Minister.The percentage of revenue from borrowings has increased from 20 per cent in 2010 to 55 per cent in 2019 and this will be an extra burden on the common people of India.The financial condition of the Indian Railways is shattered but there is no roadmap for increasing earnings in the Budget.The Budget talks about raising Rs.50 lakh crore for the railways sector till 2030.The hon.Minister said in the Budget Speech that this money would be raised through the PPP route as finishing the sanctioned projects through budgetary support of Rs.1.5 lakh crore to Rs.1.6 lakh crore per year would take decades.The PPP model has not been a success in Railways in the past, as admitted in the first Railway Budget Speech of NDA Government in 2014.The Budget does not elaborate any plan to raise this capital.It is believed that this is a way to bring in capital through loans, which will increase the debt burden on the Indian Railways.Even LIC has refused to give the promised loan of Rs.1.5 lakh crore that was decided in the MoU a few years ago.The unions believe that this is sowing the seeds of privatisation in future, like Air India.Six railway stations were identified for redevelopment which was to be executed by the contractors.Even the adjacent lands owned by the Railways were supposed to be given to these private players on 45 years' lease for building malls and plazas for their commercial use.It is nothing but filling of private coffers at the cost of national assets at the instance of the Government.At present, 491 railway projects including 189 new lines, 55 gauge conversions and 247 doubling projects are in different stages of execution, planning and sanction.The total length of these projects is 48,860.64 km amounting to Rs.6,476 lakh crore.During the last three years and in the current year, Railways have taken up surveys of 272 railway projects like new line, gauge conversion and doubling works for a total length of 26,954 kilometre.The expenditure on 491 projects up to March, 2019 has been Rs.1.43 lakh crore.The projects that get less money and are on slow lane are low on priority like the projects in Bengal.The bullet train project has missed its internal deadline for land acquisition.The Government first wanted to advance the deadline to August 2022 from 2023.Now it says that only one small stretch will be opened by August, 2022.Going by the progress on the ground, it looks unlikely.There is no announcement for replacing and modernising the old tracks and non- functional level crossing barriers which will eventually decrease the number of train accidents and increase speed for passenger convenience.The Budget of the Government should not aim at privatisation of Railways and to increase earnings through plugging the loopholes in the system.The Government should keep in mind that the Government- owned Railways provide nationwide connectivity for the common people.It appears that the Government is
more and more taking the path of PPP by furthering complete privatisation in the garb of modernisation and efficiency.If the Government does not make the Budget more friendly for common people, we will be reminded of the famous saying, " If a train does not stop at your station, then it is not your train."
Thank you.सुश्री प्रतिमा भौमिक ( त्रिपुरा पश्चिम): सभापति महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत- बहुत धन्यवाद ।साथ ही साथ मैं पार्टी नेतृत्व की भी आभारी हूं जिन्होंने मुझ नवनिर्वाचित लोक सभा में इस अहम मुद्दे पर चर्चा में भाग लेने के लिए विश्वास जताया है ।महोदय, रेलवे के विकास की बात करें, तो माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में रेलवे मंत्रालय ने हार्टलैंड और पूर्वोत्तर भारत के बीच की दूरी को कम करने के लिए लक्ष्य बनाकर कार्य प्रारंभ किया ।5,158 किलोमीटर अतिरिक्त रेल नेटवर्क का विस्तार कर वर्ष 2020 तक पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का कार्य तेजी से शुरू किया ।त्रिपुरा में हमने कभी सपने में भी ट्रेन की कल्पना नहीं की ।त्रिपुरा के लोग ट्रेन देखने के लिए तरसते थे कि रेल क्या होती है ।वर्ष 2016, जून महीने की 21 तारीख को ' त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस' डायरेक्ट ट्रेन से अगरतला से दिल्ली आने का हमें मौका मिला ।वर्ष 2017 में मोदी जी ने हमें ' राजधानी' ट्रेन दी ।हम सोचते थे कि हमने ट्रेन नहीं देखी है और शायद अगली पीढ़ी भी नहीं देख पाएगी ।स्वतंत्रता के 70 साल बाद हमारे राज्य में मोदी जी के कारण रेल आई ।हम पूर्वोत्तर की तरफ से मोदी जी का धन्यवाद करते हैं ।पूर्वोत्तर के सभी राज्य असम, त्रिपुरा, अरुणाचल और मणिपुर रेल नेटवर्क से जुड़ चुके हैं ।मिजोरम और नागालैंड भी जल्द ही रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे ।मुझे यह कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की वजह से ही मेरे संसदीय क्षेत्र में अगरतला से सबरूम तक 3451 करोड़ रुपये की लागत से 112 किलोमीटर की बनी रेल लाइन का कार्य पूरा हो गया है ।इस पथ पर ट्रेन चलाने का ट्रायल रन पूरा हो चुका है ।हमारे पूर्वोत्तर में समय से पहले ट्रेनों का काम हो रहा है ।महोदय, पूर्वोत्तर भारत में रेल नेटवर्क के विस्तार ने न सिर्फ दिल्ली की दूरी कम की है, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ भी हमारी नजदीकियां बढ़ी हैं ।सबरूम से बांग्लादेश के चिटगांव की दूरी महज 90 किलोमीटर रह जाएगी ।आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि फेनी नदी पर बन रहे भारत11.07.2019
बांग्लादेश मैत्री पुल का कार्य भी तेजी पर है ।इस पुल के शुरू होने से पूर्वोत्तर भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा ।माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरगामी सोच से दिल्ली तो ठीक, हमारे पड़ोसी देशों के बीच भी हमारी दूरी कम हुई है ।अगरतला- सबरूम रेल लाइन के अलावा मेरे संसदीय क्षेत्र से ही भारत- बांग्लादेश के बीच 968 करोड़ रुपये की लागत से रेल नेटवर्क विस्तार का कार्य तेजी से जारी है।हमारी स्टेट से कोलकाता आने में हमें आसानी होगी और 2500 किलोमीटर हल्दिया से अगरतला तक रोड से जाने में समय लगता है, उस डिस्टेंस तक जाने में कम समय लगेगा ।महोदय, जो पूर्वात्तर पहले रेल देखने को तरसता था, वहां प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सफल नीतियों की वजह से कारखाने शुरू हो रहे हैं ।राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट असम में एलएसबी कोच की फैक्टरी लगा रहे हैं ।इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ।मुझे रेल मंत्री जी के जरिए कल ही बताया गया है कि समूचे पूर्वोत्तर में वर्ष 2022 तक समूची रेल सेवाएं विद्युत चालित हो जाएंगी ।इस दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है ।यह विषय पूरे पूर्वोत्तर को प्रसन्नता प्रदान करने वाला है ।सही मायनों में कहें तो पूर्वोत्तर भारत के विकास के असली हितैषी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ही हैं, वरना पूर्वोत्तर से अपने यहां एक प्रधान मंत्री अपर हाउस में आए थे, लेकिन उस कार्यकाल में पूर्वोत्तर भारत में विकास मौन ही रहा था ।महोदय, किसी भी राज्य या क्षेत्र के विकास के लिए व्यक्ति के दिल में श्रद्धा होनी चाहिए।यदि आप अपने दिल से किसी भी सद्कार्य को करने के लिए सोच लें, तो संसाधनों की कमी उसके आड़े नहीं आती है ।यह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी हम लोगों को करके दिखाया है ।उनके ओजस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व की वजह से देश के मुख्य भूमि यानी हिन्दी हार्ट लैंड और पूर्वोत्तर भारत के बीच की दूरी कम हुई है ।यह दूरी किन्हीं भौगोलिक कारणों की वजह से नहीं, बल्कि विकास कार्यों की दृष्टि से
दूर हुई है और हम बहुत नज़दीक आ गये हैं ।मोदी जी ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए एक नया मॉडल अपनाया है, जिसे ' हीरा' मॉडल कहा है ।' हीरा' मॉडल को उन्होंने करके दिखाया है ।पूर्वोत्तर भारत के समग्र विकास की उनकी कल्पना को मैं प्रणाम करती हूँ ।पूर्वोत्तर भारत को देश की अष्ट- लक्ष्मी कहने वाले प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनके नेतृत्व में ही आजादी के बाद पूर्वोत्तर भारत के आम बजट से लेकर सरकार के 2019-20 के बजट में पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो इतिहास में सर्वाधिक बजट है ।इसके लिए मैं पूर्वोत्तर भारत और त्रिपुरा की जनता की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का अभिनन्दन करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि आपके प्रयासों को सार्थक बनाने में हम आपके साथ डटे रहेंगे ।...( व्यवधान)
मैं एक डिमांड करना चाहती हूँ ।सिल्चर से अगरतला तक एक ओवर नाइट एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाए, गुवाहाटी से सिलचर तक एक शताब्दी रेल का प्रावधान करने के लिए मैं निवेदन रखती हूँ ।लम्डिंग से अगरतला तक रेल देकर सरकार ने सबसे कठिन काम किया है, अब इसमें एक काम इसे डबल लाइन बनाने का करना है ।...( व्यवधान) आप गौहाटी के सिवा नॉर्थ- ईस्ट को जानते ही नहीं हैं।...( व्यवधान) आप लोग साहेबज़ादे हैं ।...( व्यवधान)
माननीय सभापति: आप चेयर को अड्रेस कीजिए ।.( व्यवधान)
सुश्री प्रतिमा भौमिक: मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अगरतला में एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की स्थापना करने की माँग करती हूँ ।रेलवे की सुरक्षा के लिए आरपीएफ बोर्ड का उद्घाटन करना है ।लम्डिंग से चन्द्रपुर और चन्द्रनाथपुर से लंका तक एक लाइन बनाने का मैं प्रस्ताव करती हूँ ।असम