MR.CHAIRMAN: Now, we will take up ' Zero Hour' issues.Shri P.K.Biju.SHRI P.K.BIJU ( ALATHUR): Sir, I would like to raise one important issue pertaining my constituency.Plachimada, a predominantly Adivasi village in Perumatty Gram Panchayat in Alathur Constituency, Palakkad District, Kerala, had over the last one decade become synonymous with the fight of the common people against corporate over- exploitation of natural resources.The Coca Cola Bottling Plant set up in March, 2000 began drawing over five- lakh litres of water from the wells on its premises each day.This resulted in the drastic depletion of water levels inviting the wrath of the locals and environmental activists alike.( Dr.Girija Vyas in the Chair)
The plant was producing one litre of Cola from four litres of water leaving behind 2.7 litres of wastewater and solid waste.The company distributed the solid waste to the farmers as fertilizers, thus harming the farmland too.The high- decibel campaign that ensued was quite spontaneous attracting worldwide attention and resulting in the temporary shut- down of the Plant in March, 2004.The Government has appointed a 13- member High- Powered Committee headed by the Additional Chief Secretary, Shri K.Jayakumar, of the State of Kerala.The Committee found that there has been a steady decline in the agriculture production in the area and the production of milk, meat, and eggs has declined.The Committee also found that the Coca Cola company also violated the Water ( Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; the Environment ( Protection) Act, 1986; the Factories Act, 1948; Hazardous Waste ( Management and Handling) Rules, 1989; the SC/ ST ( Prevention of Atrocities) Act, 1989; the Indian Penal Code; the Land Utilization Order, 1967; the Kerala Groundwater ( Control and Regulation) Act, 2002; and the Indian Easement Act, 1882.Following this report the Plachimada Coca Cola Victims Relief and Compensation Claims Special Tribunal Bill 2011 adopted by the State Assembly on February 24 and forwarded the Bill for Presidential Assent.Instead of sending it for President' s recognition, it was sent back to the Kerala State.The Bill, once enacted, would legitimise the constitution of a special tribunal for securing compensation of Rs.216.25 crore to the inhabitants from the Hindustan Coca Cola Beverages ( HCCB) Private Limited for profaning the ecological and socioeconomic condition of the area.As per the Cabinet guidelines for disposal of State Legislative Assembly matters, the Bill would be processed without waiting for further comments if the concerned Ministry failed to submit their observations within six weeks.Within six weeks, the Home Ministry, which was coordinating the Bill at the Centre, received comments only from the Ministry of Rural Development, Ministry of Law and Justice( Department of Justice) and Ministry of Agriculture.The Home Ministry, instead of proceeding with the Bill at the end of six weeks heeds to the legal opinion sent by the Coca Cola India Private Limited.It was impetuous for the Ministry and it sent the Bill back to the Kerala seeking explanation.It is evident that the Central Government in cahoots with the pompous corporate trying to cover up the mind- boggling ground water exploitation in the garb of technicalities.The move also sabotages the constitutional provision of Article 21 that assures the right to live with human dignity, free from exploitation.I urge upon the Central Government to take necessary action for Presidential Assent for " Coca- Cola Victim' s Relief and compensation claim special Tribunal Bill" passed by Kerala Assembly.MADAM CHAIRMAN : Shri M.B.Rajesh is allowed to associate with the issue raised by Shri P.K.Biju.श्री अर्जुन राम मेघवाल ( बीकानेर) : धन्यवाद सभापति जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने
का अवसर दिया।मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के पावर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र, राजस्थान से आता हूं।वहां पर बरसिंगसर में नेवेली लिग्नाइट का पावर प्लांट
लगाया गया था और उस पावर प्लांट लगाने के सिलसिले में किसानों की जमीन ली गयी थी और उनको एक आश्वासन दिया गया था कि जितने किसानों की जमीन ली गयी है, हम उनको रोजगार देंगे।मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों ने भी आंदोलन किया और नेवेली लिग्नाइट प्लांट का बरसिंगसर में जब उद्घाटन हुआ तो उस समय भारत सरकार के कोयला मंत्री भी गए।उनके समक्ष भी किसानों ने यह मुद्दा रखा कि हमारे कुल 172 लोगों की जमीनें ली गयी हैं और आपने अभी तक रोजगार नहीं दिया।उस बैठक में मैं भी था और मुझे ध्यान है कि मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि हम छः महीने में जिनकी जमीनें ली गयी हैं, उनको रोजगार दे देंगे।मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि एक केन्द्रीय मंत्री वहां बोलकर आए।उस समय वहां के मुख्यमंत्री जी वहां थे, एम.एल.ए.और एम.पी.सभी लोग थे।इसके बाद भी वह आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो जनता आखिर किस पर विश्वास करेगी?अभी किसानों की जो जमीन ली जाती है, उससे देश के अन्य भागों में बहुत आंदोलन हो रहे हैं।मैं राजस्थान से आता हूं, सभापति जी आप भी राजस्थान से आती हैं।राजस्थान के लोग शांत हैं।मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन लोगों को अशांत न होने दें।172 लोगों की जमीनें ली गयीं, दस साल से ज्यादा समय हो गया।मैंने इसी सिलसिले में एक अतारांकित प्रश्न पूछा था ।मुझे मंत्री जी ने जो जवाब दिया, उस जवाब में मंत्री जी कह रहे हैं कि बरसिंगसर में दिए जाने वाले कुल रोजगार की संख्या है 172, अब तक दिए जा चुके रोजगार की संख्या है साठ, इतना अर्सा बीत जाने के बाद भी ।दिसंबर, 2011 से पहले दिए जाने वाले रोजगार की संख्या 33, और जून, 2012 से पहले दिए जाने वाले रोजगार हैं 79
मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी जो साल भर पहले से आश्वासन देकर आए थे, उसका क्या हुआ?इसका मतलब मंत्री जी ने उस बैठक में असत्य बोला या मंत्री जी मेरे इस अतारांकित प्रश्न के माध्यम से असत्य बोलने का प्रयास कर रहे हैं।मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि या तो किसानों की जमीन न ली जाए और अगर ली जाए तो जो समझौता किया गया है, उस समझौते के अनुसार सरकार काम करें अन्यथा किसानों को आंदोलन करने से कोई रोक नहीं सकता।आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत- बहुत धन्यवाद।SHRI S.SEMMALAI ( SALEM): Thank you, Madam, for giving me this opportunity.I would like to draw the attention of hon.Minister of Power regarding the precarious power position in Tamil Nadu and the urgent need of additional power from the Central pool.It is an undeniable fact that Tamil Nadu is reeling under the severe power shortage.The power deficit of Tamil Nadu is estimated to be about 3,500 Megawatt.Agriculture is the worst hit sector.Inadequate power supply affects food production.Frequent unscheduled load shedding has also affected the industrial sector.There is a huge gap between supply and demand.The present Government in Tamil Nadu under the able leadership of Puratchi Thalaivi is making all efforts to improve energy efficiency and reduce the gap between demand and supply.In an effort to ease the precarious power position, my leader, hon.Chief Minister of Tamil Nadu has requested the hon.Prime Minister through a memorandum in person on 14.6.2011 for release of 1000 megwatts of electricity additionally from the Central Pool for one year.But there is no response so far from the Centre.This is highly regrettable.While Centre is liberal in announcing relief package to not only the suffering States but also to the States ruled by the allied parties, why not to Tamil Nadu?The people of Tamil Nadu expect a positive response from the Centre.I appeal to the hon.Minister of Power to supply additional power at least whatever possible from the Central Pool as a stop gap arrangement for one year as requested by our hon.Chief Minister of Tamil Nadu....( Interruptions)
सभापति महोदया : श्री महेन्द्रसिंह पी.चौहाण।SHRI P.T.THOMAS ( IDUKKI): Madam, what about my name?...( Interruptions) MADAM CHAIRMAN: I am going by the list.Please have some patience.SHRI P.T.THOMAS : Early morning, in the open House, our hon.Speaker had given an assurance...( Interruptions)
सभापति महोदया: आप अभी बैठ जाइए ।MADAM CHAIRMAN: Please have patience.Definitely, your name is coming.But I am going by the serial number.श्री महेन्द्रसिंह पी.चौहाण ( साबरकांठा) : आदरणीय सभापति महोदया, आपने मुझे आज देश में नकली एवं मिलावटी दवाइयों का प्रसार रोकने की आवश्यकता जैसे महत्व के विषय पर जीरो ऑवर में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।सभापति महोदया, बीमार लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने हेतु इलाज के जरिए दवाइयां दी जाती हैं ताकि बीमार पुन: अच्छा होकर स्वास्थ्य प्राप्त करे ...( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदया, हाउस में कोई भी संसदीय कार्य मंत्री नहीं है, जो हमारी बातों को नोट कर रहा हो।....( व्यवधान)
MADAM CHAIRMAN: Hon.Minister is sitting here.श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय संसदीय कार्य मंत्री को यहां रहना चाहिए।...( व्यवधान)
सभापति महोदया: आप जानते हैं कि कलेक्टिव रेस्पोंसिबिल्टी होती है, आप खुद रहे हुए हैं और यहां मंत्री जी बैठे हुए हैं।श्री महेन्द्रसिंह पी.चौहाण : सभापति महोदया, आज पूरे देश में एक गंभीर चिन्ता का विषय उभर कर सामने आया है कि उपचार के लिए जिन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, उनमें कई दवाइयां नकली एवं मिलावटी हैं।जिनका प्रयोग करने से रोगी की बीमारी ठीक नहीं होती, अंत में रोगी मर जाता है।साथ में आर्थिक रूप से भी खुवार हो जाता है और पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है।सभापति महोदया, एक परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार देश में बिकने वाली दवाइयों में से 30 प्रतिशत से ज्यादा दवाइयां नकली एवं मिलावटी पाई गई हैं, जिनका कारोबार करोड़ों के आसपास होने की संभावना है।अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी 30-35 प्रतिशत नकली एवं मिलावटी दवाइयों की आपूर्ति भारत से होती है।अभी थोड़े दिन पूर्व एक नकली वदाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ हुआ है।सभापति महोदया, आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि वह इस बात को गंभीरता से ले तथा देश में औषध परीक्षण युनिटों की संख्या बढ़ाए एवं दोषी पाए गए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे ताकि इस दुषण से देश को छुटकारा मिले।धन्यवाद।श्रीमती जयश्रीबेन पटेल ( महेसाणा): आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहती हूं।जम्मू- कश्मीर 1947 में आजाद हुआ, तब से वहां आज तक शांति नहीं है।1947 से आज तक कितनी ही लड़ाईयां भारत- पाकिस्तान के बीच हुईं।कश्मीर के बारे में लड़ाईयां लड़ी गईं।सीमा पार से आतंक और भय का वातावरण आज तक कायम है।जम्मू- कश्मीर
के मुख्य मंत्री सार्वजनिक रूप से बार- बार बोल रहे थे तथा आफ्सपा कानून हटाने की बात कर रहे थे।थल सेना प्रमुख जनरल विजय कुमार सिंह ने जम्मू- कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम हटाने को लेकर सरकार को अपनी राय दे दी है।उस मसले पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करना है।क्योंकि, आतंकवादी प्रवृत्ति पर जो थोड़ा- बहुत कमांड है, वह भी छूट जायेगा और आतंकवादी गतिविधियों को हवा मिलेगी, जो हमारे लिए खतरे की घंटी के समान है।मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि इस पर थल सेना प्रमुख की राय क्या है और उस पर गृह मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है?धन्यवाद ।SHRI M.B.RAJESH ( PALAKKAD): Madam Chairperson, I would like to draw the attention of the House and the Government to an anti- people, particularly an anti- farmer decision taken by the Railway authorities.Railways have increased the penal demurrage charges imposed on goods brought to Kerala through Palakkad railway station.It is a huge increase, by six times, over the existing rate.This exorbitant rate of penal demurrage charge will cause escalation of prices of rice, wheat, fertilizer, cement, etc., and this will cause an acute shortage of these items.This has happened in the past when the penal demurrage charges were increased.This time the increase is six times.Farmers and consumers will be affected badly by this.Farmers are already in distress and the phenomenon of farmers' suicide has started revisiting our State.Consumers are already facing a very difficult situation due to relentless price rise.This decision of Railways' will aggravate the situation.This shows the utter disregard the railway authorities have for the concerns of the people.I seek urgent intervention from the hon.Minister of Railways to withdraw the irrational and unjustifiable hike in the penal demurrage charges imposed.MADAM CHAIRMAN : Hon.Members Shri P.K.Biju and Shri A.Sampath are allowed to associate themselves with the issue.श्री गणेश सिंह ( सतना) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान देश के उन 70 प्रतिशत किसानों की खराब स्थिति की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं...( व्यवधान)
सभापति महोदया : केवल एक विषय ही एलाउड है।श्री गणेश सिंह : मैं वही बोल रहा हूं, सिर्फ किसानों का ही विषय है, दूसरा कोई विषय इसमें इन्क्लूड नहीं है।...( व्यवधान)
देश का किसान दिन- रात मेहनत करता है।जितना उत्पादन में लागत खर्च आ रहा है, उसके बदले उनकी फसलों का दाम नहीं मिलता है।वैसे भी देश में किसानों की खेती भगवान के भरोसे है।लगातार देश के किसानों को सूखा, बाढ़, पाला और अब तो इल्ली जैसे कीटाणुओं एवं अन्य बीमारियों से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है।लगातार घाटे के कारण वे कर्ज की अदायगी नहीं कर पाते हैं।पूरे परिवार के बोझ से तंग आकर किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हैं, जो कि देश के लिए अत्यन्त दुर्भाग्यजनक है।देश के अन्दर कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, जहां बड़ी मात्रा में लोगों को काम पर रखा जाता है।यदि यह क्षेत्र इसी तरह कमजोर होता रहा तो बेरोजगारी की वह हालत होगी, जिसकी देश के किसी अर्थशास्त्री ने कल्पना नहीं की होगी।कई बार सदन में इस विषय पर चिन्ता सभी माननीय सदस्यों ने की है एवं कई महत्वपूर्ण सुझाव भी आते रहे हैं, किन्तु दुर्भाग्य है कि केन्द्र सरकार ने आज तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया ।अभी हाल ही में किसानों को जिस तरह से रासायनिक खाद का संकट झेलना पड़ा है और बहुत महंगी दर पर खाद खरीदकर खेत में डालनी पड़ी है, क्योंकि, केन्द्र सरकार देश के किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं करा पाई।सिंचाई के संसाधन आधे- अधूरे हैं।पैसों के अभाव में परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं।किसानों को बिजली भी नहीं मिल पा रही है।ऐसी स्थिति में किसान के इस दर्द को क्या गम्भीरता से नहीं लिया जायेगा?मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि किसानों की फसल बीमा की जो अभी तक नीति है, उसमें संशोधन करते हुए किसान के खेत को इकाई बनाया जाये एवं जो प्रीमियम किसान से लिया जाना है, उसकी 40-40 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारें दें तथा 20 प्रतिशत प्रीमियम की राशि किसानों से ली जाये।इस नीति के बन जाने के बाद थोड़ी सी किसानों को राहत अवश्य मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है।इसके साथ ही एफ.डी.आई.से देश के किसानों को बचाया जाये तथा रासायनिक खाद की सब्सिडी 100 प्रतिशत सभी किसानों को दी जाये ।धन्यवाद ।श्री प्रेमदास ( इटावा): माननीया सभापति जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद ।आज का युग वैज्ञानिक युग है, आधुनिक युग है, फास्ट युग है।इस दौर में रेलवे का बहुत बड़ा महत्व है।आज 80-90 परसेंट लोग रेल से यात्रा करते हैं।जब रेल पटरियां बनाई गईं, तब जनसंख्या कम थी, जबकि आज जनसंख्या बहुत बढ़ गई है।जब रेल बनाई गई, तब शहर छोटे थे, उस साइज़ से रेलों का
निर्माण किया गया।दिल्ली- हावड़ा रूट पर इटावा एक स्टेशन पड़ता है।इसमें हर एक घंटे में तीन- चार गाड़ियां निकलती हैं।वहां पैदल पटरी पार करने के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं।ऐसी स्थिति में इटावा स्टेशन में पश्चिम साइड में एक पैदल पुल बनाने की आवश्यकता है।इसके अलावा ग्वालियर, भिंड से इटावा एक नयी रेल पटरी बनी, जिसका पुल बहुत नीचा बना दिया है।उस पर से कोई भी ट्रक नहीं निकल सकता है, इसकी जांच की जाए ।यह कचौरा रोड पर स्थापित है।आज इंजीनियर इतने फास्ट और होशियार हो गए, फिर भी इतनी बड़ी गलती जनहित में की जा रही है।सभापति महोदया, इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाए ।डॉ.भोला सिंह ( नवादा) : सभापति महोदया जी, यह समय का बड़ा विरल संयोग है कि जब आप आसन पर होती हैं तो मेरा शून्य प्रहर प्रारम्भ होता है।महोदया, मैं बिहार के नवादा संसदीय क्षेत्र से आता हूं।जब से आजादी मिली है, 60 वर्षों से उसकी धरती प्यासी है, नदियां प्यासी हैं और धरती की कोख सूनी है।मैं इस अवस्था में बाध्य होकर आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।यह दो राज्यों झारखंड और बिहार का मामला है।ये नदियां अपरसकरी नहर योजना झारखंड से प्रारम्भ होती है और बिहार में हमारे क्षेत्र की ओर आती है।मैं आपके माध्यम से इस सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस तथ्य को रख रहा हूं।बिहार के नवादा जिले में अपरसकरी नदी में डैम बनाकर नहर निकालने, बिजली पैदा करने का प्रश्न पिछले 58 वर्षों से लम्बित पड़ा है।प्रतिवर्ष लाखों क्यूसेक पानी नदी से सागर में चला जाता है, पर किसानों की खेती को उसका एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होता।चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा जनता को लुभावने नारे देकर उनकी अपेक्षाओं को बढ़ाकर भ्रमित किया जाता है।अब जनता नेताओं की बातों पर विश्वास नहीं करती, आस्था नहीं रखती।अपरसकरी नहर योजना से 50 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन सिंचित हो सकेगी।इससे नवादा के पकड़ीबरामा, काशीचक्र, शेखपुरा जिले के बरबीघा, शेखपुरा और नालांदा जिले के कई प्रखंडों में खेती की सिंचाई हो सकेगी।वर्ष 1983 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री चन्द्रशेखर सिंह जी ने इस योजना का शिलान्यास कर शुभारम्भ करने का प्रयास किया था, पर यह योजना आकार ग्रहण नहीं कर सकी।नवादा, बरबीघा, शेखपुरा और नालंदा की धरती प्यासी है और राजनीति संवेदनाहीन होकर अट्टाहस कर रही है।इससे उग्रवादी, आतंकवादी संसदीय व्यवस्था के प्रति अनास्था पैदा हो रही है।नवादा में कोई उद्योग, कारखाना नहीं है।खेती ही एकमात्र उनकी जीविका है, वह भी पानी के अभाव में मर रही है और
जब खेती मर जाती है तो बाजार मर जाते हैं, संस्कृति और व्यवस्था भी मर जाती है।मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह करता हूं कि नवादा और शेखपुरा जिले को विशेष साधन मुहैया कराते हुए, अपरसकरी नदी परियोजना जो बारसलीगंज, बरबीघा, शेखपुरा होते हुए चिरो तक जाती है, का कार्यान्वयन करे।मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं, धन्यवाद।श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय ( गिरिडीह): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।आज से लगभग 15-17 दिन पहले हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत धनबाद डिवीजन में निमियाघाट और पारसनाथ स्टेशन के बीच सुबह के लगभग तीन बजे ट्रेन नंबर 13009 हावड़ादेहरादून एक्सप्रेस के एसी कोच में आग लग गयी और दी बर्निंग ट्रेन वाली स्थिति हो गयी।संयोग अच्छा था कि यात्रियों ने अपनी तरफ से चैन पुलिंग करके किसी प्रकार से ट्रेन को रोकने का काम किया।चूंकि गाड़ी का एसी कोच सील्ड पैक होता है, इसलिए इस दुर्घटना में सात व्यक्तियों का देहांत हुआ।भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा क्या राहत दी गयी, इसे अखबार के माध्यम से हम लोगों ने देखा।लेकिन हमारी मांग है कि इन लोगों को नौकरी भी मिले और साथ ही साथ दोबारा ऐसी घटना न घटे, इसकी व्यवस्था की जाए।धनबाद डिवीजन के अंतर्गत चन्द्रपुरा जंक्शन है।आजादी के बाद से लोग पैदल लाइन के उस पार आते- जाते थे।अभी वहां पर बोगी खड़ा करने से करीब- करीब पचास हजार लोग उससे प्रभावित हैं।लोग उस पार नहीं जा सकते हैं।हमारी मांग है कि वहां जो बोगी खड़ा किया गया है, रेल लाइन को अवरूद्ध किया गया है उसको वहां से हटाया जाए ताकि वहां के ग्रामीण जनता आराम से लाइन के उस पार आ- जा सके या फिर उसके ऊपर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाया जाए।वहां की जनता में इसके लिए बहुत आक्रोश है।इसके लिए वहां आदोंलन भी हुआ ।वहां दिन भर रेल लाइन जाम किया गया।आप से आग्रह है कि इस पर अपने स्तर से उचित कार्रवाई कराएं।आपने मुझे बोलने का समय दिया इस के लिए
SHRI MANISH TEWARI ( LUDHIANA): Madam, Chairperson, over the last couple of years reports have repeatedly emerged that Indian territory, especially Pakistan occupied Kashmir and Arunachal Pradesh, is wrongly depicted on the maps of even friendly countries.When India protests, at times these countries are able to alter their maps and depict the reality properly.At times they choose to ignore the protest.The MEA has come out with a very strange sort of a rescind response that map making is not a perfect science and it depends upon the political outlook from which it is viewed.India being a rising power, I think the political
outlook which should prevail is the Indian outlook on these matters.This problem is not as if it is insurmountable.It is not that you have to deal with 173 countries.There are certain organizations which are experts at Cartography.There is the United Nations from where most of the countries take their maps.My request to the Government through you Madam, Chairperson is that the Government of India should regularly work with these cartography organizations in an institutionalized manner so that these aberrations either do not come up and if they come up they are immediately corrected before they perpetuate themselves and it becomes an irritant with friendly countries also.That is the small request I have.Thank you Madam, Chairperson.श्री राजेन्द्र अग्रवाल ( मेरठ) : मैं माननीय सदस्य श्री मनीष तिवारी जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ अपने- आप को संबद्ध करता हूं।श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय बहुत- बहुत धन्यवाद ।मैं एक बहुत ही लोक महत्व के प्रश्न पर अपनी बात सदन में बताना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के संविधान सशोधन-3 में राज्यों के विभाजन एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रदत्त है लेकिन अभी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश ने फैसला किया कि उत्तर प्रदेश को चार राज्यों में बांटा जाए।बड़े ही आनन- फानन में बीस करोड़ आबादी वाला जो प्रदेश है उसको मात्र 16 मिनट में प्रस्ताव कर के केन्द्र को भेजा जो पूरी तरह से राजनैतिक स्टंट के तहत काम किया गया है।जबकि संविधान में यह प्रदत्त है कि कैबिनेट का फैसला हो और वह राष्ट्रपति के पास जाए।राष्ट्रपति राज्यों की समय- सीमा निर्धारित कर के प्रस्ताव मंगाए और दोनों सदनों में चर्चा होने के उपरान्त, राष्ट्रपति की सहमति से राज्यों का पुनर्गठन होता है लेकिन उल्टा हो रहा है।इसलिए सभापति महोदय, आप के माध्यम से मैं चाहूंगा कि राज्य में डिक्टेटरशीप है, कानून- व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है और भ्रष्टाचार की घटनाओं को छिपाने के लिए राज्य के बंटवारे का जो पासा फेका गया है, यह एक तरीके से अंग्रेजों की तरह राज्य को बांटो और शासन करो की नीति उस ने अपनाई है।बहुत से लोगों का अपने उस क्षेत्र से जो गौरव- गरीमा और अपनत्वपन है।वहां की भौगोलिक स्थितियों को अगर देखा जाए, वहां की प्राकृतिक संपदा को अगर देखा जाए तो बहुत कुछ बयां करती हैं।जैसे अगर पूर्वांचल में राज्य को बढ़ा दिया जाएगा तो वहां पर केवल दबंग प्रवृति के लोगों का ही शासन होगा।हरित प्रदेश की मांग एक छोटे से तबके में किया गया।वहां पर एक जाति विशेष के लोगों का अधिपत्य होने की संभावना है।मध्य क्षेत्र पूरी तरह से विकसित है लेकिन अगर बुंदेलखण्ड का इलाका लिया जाए तो मात्र छः- सात जिले का प्रदेश कैसे बन सकता है?इसके लिए
मध्यप्रदेश को तोड़िए।मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड को भरपूर बिजली मिल रही है।वह उत्तर प्रदेश में जुड़ना पसंद नहीं करेंगे।इसलिए मैं चाहूंगा कि केवल वोट की राजनीति को देखते हुए जिस प्रकार अपनी काली करतूत को छिपाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है, उसे तत्काल निरस्त करके यहां की जो प्रक्रिया है, जन- भावनाओं का कद्र करते हुए राज्यों का बंटवारा किया जाए।समाजवादी पार्टी इस राज्य के बंटवारे का पुरजोर विरोध करती है।बहुत- बहुत धन्यवाद।श्री राजेन्द्र अग्रवाल ( मेरठ): आदरणीय सभापति महोदया जी, मेरे पास सैंकड़ों की संख्या में ऐसे लोग आते हैं जिन्हें चिकित्सा की उच्च स्तरीय सुविधा प्राप्त करने के लिए एम्स या दिल्ली के अस्पतालों में रैफर कर दिया जाता है, क्योंकि मेरठ में उस प्रकार की सुविधाएं सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर उपलब्ध नहीं हैं।दिल्ली में बहुत भीड़ होने के कारण उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पातीं।सरकार ने घोषणा की हुई है, एनडीए सरकार ने की और यूपीए सरकार भी उसे पूरा करना चाहती है कि देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर एम्स के स्तर के अस्पताल खोले जाएं।मैं समझता हूं कि वह लम्बा काम है।मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के जो कुछ बड़े अस्पताल हैं, यदि उनका उन्नयन कर दिया जाए तो इस समस्या का कुछ हल हो सकता है।मेरठ का जो लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज है, वहां पर लगभग डेढ़ सौ बीघे से भी अधिक जमीन है।वहां बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है।5-10 करोड़ रुपये लगाकर वहां का उन्नयन किया जा सकता है जिससे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में आने का बोझ घट जाएगा।लोगों को सुविधाएं मिल जाएंगी।मैं आपके माध्यम से यही आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार करे और उसका उन्नयन करे।बहुत- बहुत धन्यवाद ।SHRI P.T.THOMAS ( IDUKKI): Respected Madam, 35 lakhs people of Kerala including my parliamentary constituency, Idukki, are under constant fear of a disaster of Mullaperiyar Dam.I am appealing to the hon.House to express its concern over this grave situation....( Interruptions) Mullaperiyar Dam was constructed in the year 1885 and it is designed for 50 years.( Interruptions)
सभापति महोदया : जिस विषय पर आपका मैटर है, आप उसी पर बोलिए ।SHRI P.T.THOMAS : But the old Victorian era Mullaperiyar Dam now completed one hundred and sixteen years.We, the people of Kerala, are requesting the Central Government to give sanction for constructing a new dam
below the Mullaperiyar Dam and protect our people.( Interruptions) Madam, our slogan is ' Water for Tamil Nadu and Safety for Kerala'.That is our slogan.I am inviting the attention of this hon.House, the temple of Indian democracy, intervene and avoid a huge calamity which is hanging over the heads of 35 lakh people of 4 districts of Kerala.MADAM CHAIRMAN: What is the matter Shri P.T.Thomas?SHRI P.T.THOMAS : Madam, after last July, 26 earthquakes occurred in and around Mullaperiyar Dam....( Interruptions) People firmly believe that today or tomorrow the dam will collapse.MADAM CHAIRMAN: Please send the slips who want to associate with it....( Interruptions)
SHRI P.T.THOMAS Tens and thousands of people are on streets.It is a question of life and death.I will request immediate attention of the Government to the series of earthquakes that occurred in Idukki district in Kerala recently.MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record except Shri P.T.Thomas.( Interruptions)..."
SHRI P.T.THOMAS : It raises fresh concerns about the safety of the century- old Mullaperiyar Dam, which is in weak condition.The earthquake of magnitude 3.8 on the Richter scale occurred in the area recently.In the current year itself, earthquakes of magnitude up to 4 occurred many times.सभापति महोदया : प्लीज़, आप सब बैठ जाइए।.( व्यवधान)
SHRI P.T.THOMAS: The gravity of the fear is increasing as the district is the site of many important dams including Mullaperiyar.The IITs of Roorkee and Delhi are of the opinion that earthquakes between the magnitudes of 5 and 6.5 can
shake the area in the near future.It is estimated that more than 35 lakh people of Idukki in Kerala and the adjoining districts will be affected.MADAM CHAIRMAN: Those who want to associate with this, please send the slips.SHRI P.T.THOMAS : If anything happens to the Mullaperiyar Dam in the wake of earthquakes of higher intensity, if the Dam broke, not just water but rocks and debris too would be propelled downstream and the entire dam below Mullaperiyar will break and an unpredicted calamity will occur.MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.( Interruptions) ...SHRI P.T.THOMAS: I will request immediate attention of all concerned to this grave situation and intervene in this issue for the construction of a new dam in Mullaperiyar and to save the lives of millions of people.I am also requesting the Central Water Commission to bring down the water level up to 120 which is now 136...( Interruptions).If this SoS is not listened to, I would humbly state that a water bomb is waiting.Who can predict what would be the result?A day may come which nobody can prevent.Once again, I am requesting all concerned to act and take proper decisions which is the need of the hour.I am requesting the hon.Prime Minister' s immediate intervention...( Interruptions)
MADAM CHAIRMAN : Those who want to associate could send the slips at the Table.The following hon.Members are allowed to associate themselves with the above matter raised by Shri P.T.Thomas.Shri P.K.Biju, Shri A.Sampath, Shri M.B.Rajesh, Shri P.C.Chacko, Shri Kodikkunnil Suresh, Shri N.Peethambara Kurup, Shri Anto Antony, Shri Jose K.Mani and Shri K.P.Dhanapalan
डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह ( वैशाली) : सभापति महोदया, किसानों की पीड़ाएं अनंत हैं।तात्कालिक ढंग से अभी गेहूं का भाव सीज़न के मध्य में चल रहा है।किसान तबाह हैं क्योंकि उन्हें खाद नहीं मिल रही है।डीएपी और यूरिया की कीमतों में डेढ़- दो गुनी वृद्धि हो गई है।इससे किसान तबाह हैं।खाद के दाम बढ़ने से, खाद नहीं मिलने से बिहार के किसान तबाह हैं।देशभर में जहां- जहां रबी, गेहूं की खेती होती है, वहां यूरिया और डीएपी का भारी अभाव हो गया है।इस कारण उनके दामों में भी दो गुना वृद्धि हो गई है।कालाबाजारी होने की वजह से किसान महंगे दामों पर खाद खरीदने पर मजबूर हैं।एक तरफ लागत में खर्चा, खाद मिलने में अभाव, खाद की कीमत में वृद्धि और दूसरी तरफ किसान अपने धान को औने- पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं।सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की, लेकिन एफसीआई ने सैंटर नहीं खोले।वहां धान खरीदा नहीं जा रहा है, इसलिए किसान डिसट्रैस सैल के लिए मजबूर है।हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दे कि खाद की कीमतों में वृद्धि क्यों हुई, खाद की कितनी कमी है, उसकी आपूर्ति कैसे होगी, किसानों की क्या समस्याएं हैं और किसान ने जो धान, अनाज उपजाया है, उसकी खरीद कैसे हो ताकि वे डिसट्रैस सैल के लिए मजबूर न हों।एफसीआई मौजूद हो, मुस्तैद हो, नहीं तो जब किसानों की पीड़ाएं बढ़ेंगी, तो देश में भयानक संकट पैदा हो जाएगा।इसीलिए किसानों के लिए ये तीनों सवाल अहम हैं।मेरी सभी माननीय सदस्यों से दरखास्त है कि इस बारे में सदन में बहस चलाई जाए और सरकार उसका उत्तर दे।मैं सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।खाद की कमी, खाद की कीमत में वृद्धि, कालाबाजारी और साथ ही वे जो धान, चावल बेचने पर मजबूर हैं, उन्हें इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले।सरकार को इसके लिए प्रबंध करना चाहिए, नहीं तो जैसे- जैसे किसानों की समस्याएं बढ़ेंगी, उससे देश में संकट उपस्थित होगा।मेरी सरकार से दरखास्त है कि किसानों की समस्याओं का समाधान किए बिना कोई उपाय नहीं है।सभापति महोदया : श्री राजेन्द्र अग्रवाल अपने आपको श्री रघुवंश प्रसाद सिंह के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।SHRI S.S.RAMASUBBU ( TIRUNELVELI): Madam, it is related to the important problem concerning agriculturists.Japanese Quail is a domesticated and amazing creature.Many farmers in rural areas, especially in Southern States of Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and Maharashtra practice Japanese Quail farming on a small scale.In Tamil Nadu alone, many farmers are involved in this business and all the farms are having countless number of birds.In the year 1982, it was brought to Tamil Nadu by the Tamil Nadu Agricultural University.During 1984-88, the Tamil Nadu Poultry Development Corporation promoted Japanese Quail chicks on a commercial basis and the same was supported by this University.Its eggs are edible.They are inexpensive to keep and fairly disease resistant.The Union Government is also supporting commercial farming of Quails like dairying.Recently, the Union Government vide a circular have prohibited farming of Japanese Quails and have directed the States/ Union Territories not to issue any new licence for farming of Japanese Quails and also not to give any permission for expansion or augmentation of the existing farming facilities.Based on the Circular, the State Governments are refusing to renew the licences for existing farms.This move would adversely affect the rural economy and employment, and the livelihood of small and marginal farmers will be in jeopardy.I shall, therefore, urge upon the Union Government to withdraw the Circular prohibiting farming Japanese Quails and promote the distribution and consumption of their eggs and to protect the poor farmers engaged in their farming throughout the country.श्री पन्ना लाल पुनिया ( बाराबंकी) : सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।महोदया, अल्पसंख्यक वर्ग में विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, शैक्षिक एवं रोजगार की स्थिति की सच्चर कमेटी की तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के बाद यह मांग जोर- शोर से उठाई जा रही है कि मुस्लिम समुदाय में, खास तौर से उस वर्ग के लोगों की जो अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं, को अलग से आरक्षण दिया जाए।मंडल कमीशन की रिपोर्ट में गैर- हिन्दू पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या 8.44 प्रतिशत दिखाई गयी है और उसी को आधार मानकर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गयी है।प्रावधान होने के बाद भी बहुत से राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है।केंद्रीय न्याय मंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व यह उल्लेख किया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान केन्द्र सरकार की नौकरियों में जल्द ही होने जा रहा है, इससे इस समाज के लोगों में उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया हुई है।मैं सदन के माध्यम
से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के स्तर से केंद्रीय सेवाओं में मुसलमानों के लिए आरक्षण का शीघ्र प्रावधान किया जाए और सभी राज्यों को यह निर्देश दिया जाए कि वे अपने स्तर से भी ऐसी व्यवस्था ant लागू करें।धन्यवाद।SHRI JOSE K.MANI ( KOTTAYAM): Madam, the Mullaperiyar Dam has caused a serious concern for the people of Kerala.At the outset I would like to request my colleagues from Tamil Nadu that there is no rift between the States of Tamil Nadu and Kerala.It is not a water dispute.It is a matter of life and death.It is a matter of 40 lakhs of people who live downstream of Mullaperiyar Dam.As you all know, the Mullaperiyar Dam is situated in the State of Kerala and is a source of water and the reservoir is fully located in the State of Kerala.It is about 116 years old and it has been constructed with an old technology...( Interruptions) It has been constructed with lime and concrete.The strength of the dam is its weight but during the last four decades...( Interruptions)
MADAM CHAIRMAN : Let him finish.Nothing, except the speech of Shri Jose K Mani, will go on record.SHRI JOSE K.MANI: Let me complete it...( Interruptions)
MADAM CHAIRMAN : Please wind up now....( Interruptions)
SHRI JOSE K.MANI: Kindly listen to me first and then if there are any objections, then you can say ...( Interruptions) We are not here for a fight with the State of Tamil Nadu....( Interruptions) 40 per cent of the building material has been washed out...( Interruptions)
MADAM CHAIRMAN : Hon.Members, please maintain some discipline in the House.