* SHRI CHELUVARAYA SWAMY ( MANDYA) : Chairman Sir, thank you for giving me the opportunity to take part in the discussion on the Finance Bill for the year 2012-13.Cutting across the political parties, all are happy if Finance Minister Shri Pranab Mukherjee ji elevates to the countries top post.When it comes to development of the country I do not understand where the Union Government is lacking.I would say when it comes to the issue of development of the nation one should think beyond his/ her party and its political benefits.Only then India could enjoy the global status.We all are aware that the tax paid money is the only source of income to run the Government.This is paid by all the people including farmers, government servants, politicians, business men.All the programmes and policies introduced by the Government are dependent on this source of income.This is why the Government should take stock of the situation about whether its policies are implemented it the ground level.It is also the moral duty of the Government that it should spend money judiciously.It should not be utilized for gaining political mileage.I would like to suggest while formulating the policy the Central Government must always think in terms of comprehensive policy for the interest of the entire country.We have been witnessing coalition system of government at the centre for the last two decades.I don' t think any party could come to power without the help of coalition parties.In the coalition Government those who joined the ruling party would definitely think in terms of fulfilling their own political interests and try to implement the election manifesto their political party.As far as elections are concerned we all are aware that every year elections are being held either to state
* English translation of the speech originally delivered in Kannada.assembly or to municipal corporation or to gram panchayat etc.This has come in the way of development of the country.In such a situation when assembly election is held to any of the Indian state whether it is West Bengal, Bihar, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, naturally these parties use their influence to get allocation of fund, and on the other important policy decisions to protect the interest of the particular state.So, the Union Government would not able to deliver the goods to the betterment of the people of the entire country.This would affect financial health of the nation.This would create crisis in the relationship of centre- state in some cases, where the states are ruled by opposition parties.Hence I would like to say that amendment to the constitution is necessary to hold elections to all state assemblies, local self government and Central Government at a particular time in the entire country.So, those who get mandate they could pay attention for the development and good governance of the country in the remaining period.Otherwise I don' t think there is any solution to tackle the problems prevailing in the country.My next point is about farm loan.Farm loan should be made available to all the farmers at zero percent rate of interest.At present the centre is charging 7% per annum.This is not at all helpful to our farmers, who are already in the crisis.My colleague Shri Nama Nageshwara Rao, who spoke prior to me, has mentioned that there are 70% of our famers belonging to small and marginal category.As far as small and marginal farmers are concerned, banks are not extending farm loan facilities to them.Only big and influential farmers are enjoying the benefit of Government' s programmes.Farmers those who are having half acre or one acre land holdings, are deprived of financial assistance or any kind of loan.You can take report from bank, small and marginal farmers are completely neglected.Hence, I urge upon you to attach top priority to give interest free loan upto one lakh rupees to all small and marginal farmers.Besides, the Government should ensure adequate power supply, irrigation development, marketing infrastructure to our farmers.Unless, these development are ensured there would be no use of providing any subsidy.Providing basic facilities like power supply, irrigation and marketing we could hope our country to become prosperous one.As far as Scheduled Caste, Scheduled Tribe, minority and other backward communities are concerned the money, which is spent by the Government and various corporations are not reaching the real beneficences.There is a need of accountability to find out whether the fund allocated to welfare of these communities is being utilized properly or not.The Government should pay attention to it.There must be some accountability on spending the Government money.Unless this is done, the welfare programmes, meant for needy people would yield no result.I would also suggest while formulating these programmes the Government should keep the entire country in view, so that there should not be any scope for appeasement of particular community or political party etc.As far as spending on NGO' s is concerned, there, also proper accountability should be put in place.If you hold a discussion in the Parliament on the money spending on various NGO' s, it would help the people to know that how the money is being misused.That is why the Government should do something concrete in this regard.With regard to sericulture, the UPA Government in its budget for the year 2011-12 reduced the import duty on raw silk from 31% to 5%.This move has been affecting the sericulture farmers of Karnataka.Only to protect the interest of, weavers, consumers and some particular group the genuine demand of our farmers are being neglected.This is not good to any Government.I am pained to understand that whenever the issue of Karnataka is raised the Union Government has always neglected our state.I don' t think Karnataka is done any injustice to the centre.I don' t know why this kind of step- motherly treatment is meted out to Karnataka.This should be put an end.Otherwise it would affect the federal
structure of our country.People of Karnataka would no more tolerate this kind of ill- treatment.On behalf of my people and my innocent farmers of Karnataka I request the Union Government with folded hands to take immediate steps to protect the interest of our famers, particularly sericulture farmers of my state Karnataka.With regard to corruption in the governance, I would say that the Government should think about bringing accountability in the administration.In order to ensure transparency stringent measures are to be taken.Otherwise it is not possible to curb corruption.As I mentioned earlier election reforms, and stringent measures would help in curbing the corruption.Hence, I urge the Government to consider my views and take necessary steps in this regard.With these words I conclude my speech.MR.CHAIRMAN : Shri Kameshwar Baitha - not present.SHRI PREM DAS RAI ( SIKKIM): Mr.Chairman, Sir, I rise to support the Finance Bill, 2012 which gives effect to the financial proposals of the Central Government.I have only four or five points to add to the long list of issues that have already been put forth in this House.The first thing that I would like to underscore is that we have to move to an era of policy stability.I think, if there is one thing that is troubling the minds of the captains of industry or even the small- scale entrepreneurs, be it a travel agent anywhere, it is policy instability.I think, this is an area which we really need to fix because if you want to say that the tax proposals or the proposals of the Finance Bill are going to have a positive impact on our economic engines, then, I think, policy stability is the need of the hour.I would also like to say that there are a few points in this Finance Bill which are very positive.Let me state one of them.This is the deduction allowed to organizations and companies in respect of the money they spend on skill development.I think, this is a far- reaching amendment because skill development is the one area where this country requires to concentrate on.If we are to give our young population the necessary tools to be able to become productive, then I think, it is in the area of skill development.I think, in a similar manner, if we look at climate change or any other area of development, like our human development, then wherever we are able to give the incentives, it will be a positive and progressive step.I would also like to bring to the notice of this House that the North- East is plagued by the indirect taxes, especially in the area of service tax.Now since you have really moved to a regime of negative list, most of the services will fall under the purview of service tax and the service tax has also moved up from 10 per cent to 12 per cent.It is actually having a cascading impact on one particular sector on which the North- East really depends, and that is the area of tourism.In the area of tourism, if you fly or travel by train, the issue of access for the North- East is tremendous.I think, this is one area which will have to be looked into as to how
we are able to incentivise people to go to the North- East because it takes a hell of a time to reach there.It also takes a monumental effort to reach these particular
Finally, I would also like to talk about one special issue which is plaguing the minds of the people of Sikkim.This is the case of the old- settlers.It is by an accident of history that there were a set of people who were mainly traders and in the early fifties when the King of Sikkim at that time had promulgated the Sikkim Citizen Register or Sikkim Subject Register, they were given an opportunity to either become a Sikkim subject or not to become a Sikkim subject and carry on with saying that they were Indian citizens.It was at that time when these people had come to do trade with Tibet that this particular issue came up and they were not able to take that particular opportunity.This particular issue has been flagged many times.This is something where they would like to be now brought under the definition of ' Sikkimese' under the present Income Tax Act.I would urge the Finance Minister, through you, Mr.Chairman, Sir, that this be brought about at some point of time.I do not see it in the present Bill, but I would urge the Finance Minister to undertake this particular process.With these words, I support the Bill..DR.TARUN MANDAL ( JAYNAGAR): Sir, it is not possible to give support to this Bill because this Finance Bill seeks support or approval for the Budget proposals of 2012-13 which are actually brazenly anti- people, pro- rich and procapitalist.Our Finance Minister has kept his promises.He quoted Shakespeare saying that he has to be cruel to be kind.He has been enormously kind to the corporates, to the capitalists, to the multinationals, but he has been extremely cruel to the common people of our country.I would like to draw the attention of the Finance Ministry, through you, Sir, to four or five points for which I would take three or four minutes only.His Budget proposals have not been able to contain the price rise when 90 per cent of our people are reeling under the spiraling price hike in all essential items of life.Increase of Indirect Taxes to the tune of Rs.43,000 crore will indirectly result in the rise of prices of all products essential for life.The rise of taxes, particularly in the petroleum sector, will have a cascading effect.You know that it will in turn hike the prices of all the essential items of life.Socialist Unity Centre of India ( Communist) Party demanded the Government to go for allowing state trading in all essential commodities of life, which is the only way out to tame inflation and to contain price hike in essential items of life.It means complete procurement and distribution of all essential items, including food grains, should be done under the Central Government directions and in cooperation with the State Governments.However, under the sweet will of the market speculators, hoarders, and the black marketeers, our Government is not adopting those measures.My second point is that this Budget could not show the way for gainful employment for the crores and crores of unemployed people in our country.Furthermore, closure of industries and retrenchment policies has further increased the number of jobless people.Due to this unemployment, the market is in crunch because people do not have the purchasing power.In this capitalist economy,
making maximum profit has become an endemic phenomenon not only in India, but all over the world where this capitalist economy is being followed.As you know, our hon.Minister earlier said that the Indian economy has got resilience and insulation to save us from the global downturn, but it could not save the Indian economy, which he had admitted in his Budget speech.So, Sir, proper measures and a review should be taken.We have to see whether the policies of globalization, liberalization and privatization followed by the UPA and other Governments since the 1990s are enriching our people or are impoverishing our people.My third point is regarding corruption.In public lives, private lives and also in the field of governance, that is, administration and bureaucracy, corruption is eating away a sizeable amount of public money.The measures taken by the Government have not been able to tame corruption.Tax evasion, tax default, particularly by the industrialists and the rich people, non- payment of bank loans or Employees' Provident Fund, etc., are further impoverishing our people.Resultoriented measures should be adopted by the Government to regenerate funding from these sections.My fourth point is that I am strongly against the disinvestment policies of the Government.In the post- Independence period, these Public Sector Undertakings were built under public pressure.Similarly, the Public Private Partnership policies and the creation of Special Economic Zones are only for the corporates and the multinationals and they are not in the interest of the people.Sir, FDI in education and also in retail will lead to further disasters, as far as the wretched and the destitute people of India are concerned.I am strongly against PPP model, against SEZ policies and FDI.I will take one minute more.If our Government feels that education, health, drinking water, sanitation, nutrition and housing are the fundamental rights of our people, then a sizable budget allocation should be made in these sectors and proper implementation should be done while plugging the pilferage and corruption from these sectors.I would like to say that missiles like Agni or nuclear warhead cannot save
our country in crisis but a literate, healthy, committed and patriotic people can save the country.श्री कामेश्वर बैठा ( पलामू): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, इसे देखने से मुझे लगता है कि यह बजट आम जनता के हित में नहीं है, बल्कि बड़े पूंजीपति और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हित में है।निश्चित तौर पर देश की ज्यादा जनसंख्या जो गरीब लोग हैं, उन्हें ध्यान में रखकर बजट बनाया जाना चाहिए था।मैं झारखंड राज्य के पलामू संसदीय क्षेत्र से चुन कर आया हूं, जो रिजर्व सीट है।मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहूंगा।मैं अंकित करना चाहता हूं कि झारखंड राज्य जंगल, पहाड़ का क्षेत्र है और बहुत गरीब क्षेत्र है।यह आदिवासियों का क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति के लोगों का क्षेत्र है।हमारे यहां आम खेती आदिवासियों के लिए लाख की खेती थी, जो आज बिलकुल लुप्त हो चुकी है।मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि लाख की खेती का जो कीड़ा होता है, वह प्रजाति किसी न किसी प्रदूषण के कारण नष्ट हो चुकी है, फिर से इस कीड़े को जीवित किया जाए।अगर लाख की खेती होगी, तो हमारे यहां का बहुत बड़ा हिस्सा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार का बड़ा हिस्सा लाख की खेती द्वारा अपनी आजीविका चला सकता है।हमारे यहां अवैध रूप से कई खानों में खनन कार्य किया जा रहा है, चाहे बालू की खान हो, चाहे ग्रेफाइट की खान हो, बाक्साइट की खान हो या कोयले की खान हो।क्रैशर से पत्थर तोड़ कर अवैध कार्य किया जा रहा है।इसे बजट सत्र में लाया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके।हम अपने प्रदेश की जनता को, जो नक्सलवाद से प्रभावित है, सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं।उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में आईएपी योजना चलाई जा रही है, इस योजना के लिए आज टेंडर किया जा रहा है।मैं वित्त मंत्री और गृह मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जो राशि भेज रहे हैं, उसे छोटे- छोटे टुकड़ों में विभाजित करें।गांव की गली है, नाली है, चौक है, तलाब है, पोखर है, इस तरह से जनता में रोजगार का सृजन किया जाए, ताकि हमारे यहां से रोजगार के लिए जो लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, उनका पलायन रुक सके।हमारे यहां रोजगार की सुविधा नहीं है।पूरे झारखंड प्रदेश में अगर आप देखेंगे, तो चप्पे- चप्पे में कहीं भी किसानों के लिए स्थायी खेती के लिए सिंचाई की सुविधा नहीं मिलेगी।महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो बजट पेश किया है, बजट में आप उन गरीबों का भी ख्याल करें जो रोजी- रोटी के लिए अनेक प्रदेशों में जाते हैं, मैंने पिछले सत्र में भी भाषण दिया था कि देश का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां हमारे झारखंड प्रदेश के लोग नहीं जाते हैं।कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारे संसदीय क्षेत्र की जनता चाहे औरत, बच्चे या बूढ़े हों, वे रोजगार तलाश में नहीं जाते हों।लेकिन
हमारे यहां कहीं के लोग रोजी- रोटी के लिए नहीं आते हैं।एक मयान में दो तलवार नहीं होनी चाहिए।आप पूरे भारतवर्ष को देखेंगे, पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता को भी एक नजर से देखें।आखिर वहां के लोग क्यों पलायन कर रहे हैं और क्यों वे उग्रवादी गतिविधि में शामिल हो रहे हैं?इसका क्या कारण है?इस कारण को आप नजरअंदाज न करें।आप कई तरह की उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में योजनाएं चला रहे हैं लेकिन जो भी माननीय सदस्य ने सवाल उठाए थे, जो भी केन्द्रीय सरकार का फंड है, तमाम माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, चाहे वह पीएमजीएसवाई हो या आईएपी की तरफ से जो योजना चलाई जा रही है, उसमें उनकी किसी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं है।आप जो कानून बनाते हैं लेकिन जिस जनता ने मुझे चुनकर भेजा है, वह जनता हमसे पूछती है कि जो बजट पेश किया गया है, यह बजट हमें क्या देगा?हमें इससे कितना फायदा होगा?झारखंड के तमाम माननीय सदस्य बैठे हैं, झारखंड प्रदेश की ओर ध्यान आकर्षित करें कि हमारे यहां उग्रवाद क्यों है?इसका कारण जरुर ढूंढा जाए और इस ओर ध्यान दिया जाए।श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ( रोहतक): सभापति महोदय, आज मैं बजट और फाइनेंस बिल के समर्थन में बोलने के लिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं।जिस समय यह बजट पेश हुआ, यह एक चुनौती का समय है।पूरे विश्व में जो आर्थिक संकट मंडरा रहा है, अभी उस संकट के और गहराने के संकेत चारों तरफ से मिल रहे हैं चाहे वह क्रूड ऑयल के प्राइस की बात हो ।यशवंत सिन्हा जी यहां पर बैठे हैं, जब वे वित्त मंत्री थे और क्रूड ऑयल का भाव विश्व के बाजार में 12 डॉलर प्रति बैरल से 32 डॉलर प्रति बैरल था, मैं कहना चाहूंगा कि आज बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि पीक ऑयल लेयर यानी कि ऑयल प्रोडक्शन अपने हाइयेस्ट प्वाइंट पर 2012 में पहुंच चुका है और आगे यह ऑयल प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होगा।एक तरफ ऐसी स्थिति है और दूसरी तरफ यूरो ज़ोन क्राइसिस है, सोवरन डैब्ट क्राइसिस है जो और गहरा रहा है।स्पेन भी क्राइसिस की तरफ जा रहा है।चारों तरफ जब विश्व में इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, हमारे देश में जब बजट की हम बात करें तो मेरा मानना है कि पिछले तीन वर्षों में जिस प्रकार से हमारे देश ने इस आर्थिक संकट को सहा है, यह बात सही है कि चुनौतियां बहुत सी हैं मगर आज भी हमारा देश विकास की तरफ बढ़ रहा है।जीडीपी का ग्रोथ रेट जो 7 प्रतिशत के करीब इस साल आयी है, हमें उम्मीद है कि अगले साल 7.5 प्रतिशत तक पहुंचेगी।फूड इंफ्लेशन जब हम महंगाई की बात करते हैं, अभी बहुत चिंता का विषय जरुर है लेकिन उसमें कुछ न कुछ मॉडरेशन हुआ है।फूड इंफ्लेशन मॉडरेट करने में सफलता वित्त मंत्री ने पाई है।फिसकल डैफिसिट की अगर हम बात करें, फिसकल डैफिसिट 5 प्रतिशत तक घटकर हो जाने का अनुमान है।मुझे लगता है कि बहुत से जो क्रिटिक्स हैं, जब वे बजट की बात करते हैं या जब वे आर्थिक चुनौतियों की बात करते हैं, वे बहुत भयानक तस्वीर पेश करते हैं मगर हमें यह सोचना चाहिए कि बहुत से देशों का फिसकल डैफिसिट हमसे बहुत ज्यादा है और आज वे भी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं।इसलिए मुझे लगता है कि फिसकल डैफिसिट से ज्यादा जो एक जरूरी आंकड़ा है, पब्लिक डैट जीडीपी के एक प्रतिशत के रूप में है।हमारा पब्लिक डैब्ट जीडीपी के एक प्रतिशत के रूप में 2007 में जो 75 प्रतिशत था, वह घटकर 66 प्रतिशत इस साल हो गया है।यह एक बहुत शुभ संकेत है।आगे आने वाले समय के लिए मुझे लगता है कि यह आंकड़ा हमें एक अच्छे भविष्य की आशा जरुर देता है।इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारी इकॉनोमिक पॉलिसी है, वह कहीं न कहीं जीडीपी ग्रोथ पर केन्द्रित हो गई है।जितने भी एनेलिस्ट हमारी इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं, उनके लिए यह आंकड़ा सही हो सकता है।लेकिन एक सवाल हमें पूछना चाहिए जो इस सदन में मैंने बहुत बार प्रश्न उठाया है कि क्या जीडीपी ग्रोथ हमारे देश की इकोनॉमी को नापने के लिए सही आंकड़ा है?मेरा यह मानना है कि हमारी जो इकोनॉमी है,
वह दो सिद्धांतों पर चलनी चाहिए।उसके दो गोल होने चाहिए।एक तो इंफ्लेशन को कम करना और दूसरे जॉब्स क्रिएट करना।Generation of jobs and countering inflation should be the only two goals that our economic policy should be driven by.जीडीपी ग्रोथ, इंफ्लेशन, इन सब फिगर्स के साथ साथ यह भी आंकड़ा सभा के पटल पर रखें कि पिछले क्वार्टर के अंदर कितने रोजगार के अवसर हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए क्रिएट हुए हैं?इस आंकड़े को जरूर रखने का काम किया जाए तो सभी के लिए अच्छा होगा।1981 में संगठित क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में भारत सरकार का यह आंकड़ा है कि 8 मिलियन जॉब्स वर्ष 1981 में मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में थे जो बढ़कर 9 मिलियन 1991 में हो गये और 2009-2010 में 12 मिलियन हो गये।इसलिए एक तरफ तो हम विकास की बात कर रहे हैं और 1981 से 2010 तक संगठित क्षेत्र में हमारे जो जॉब्स हैं, वे भारत सरकार के सर्वे के अनुसार 8 मिलियन से लेकर केवल 12 मिलियन तक पहुंचे हैं।यह चिंता का विषय है खास तौर पर नौजवान पीढ़ी के लिए चिंता का विषय है जब वे अपनी भविष्य की बात करते हैं।यह अहम विषय इसलिए भी है कि अगले इन 7-8 सालों के अंदर इतने नौजवान जॉब मार्केट में आएंगे और अगर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी केन्द्रित नहीं हुई तो वे सड़कों पर आ जाएंगे।वह एक टर्न हमारे देश में आ सकता है और इसलिए नौजवानों की तरफ ध्यान देने की आज विशेष तौर पर आवश्यकता है।आज करेंट एकाउंट डेफिशिएंसी भी एक चिंता का विषय हो गई है।3.5 प्रतिशत जो पहुंची है, मुझे लगता है कि जितने भी फंडामेंटल्स हमारे मजबूत हैं और जो सबसे कमजोर फंडामेंटल्स अगर कोई हमारे हैं तो वह करेंट एकाउंट डैफिशिट है और उसका कारण हम सब जानते हैं कि जो ऑयल इम्पोर्ट हो रहा है, वह उसका कारण है।आज भी मैं यह मानता हूं कि इस बजट के अंदर इसको कम करने के लिए बहुत से उपाय सुझाये गये हैं।सेविंग्स को बढ़ाने की बात की गई है।वह सब ठीक है लेकिन इसके पीछे जो बेसिक कारण है कि इस प्रकार से हम अपनी इकोनॉमी को ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी से रेवेन्यूअल डिपेंडेंट इकोनॉमी की तरफ लेकर जाएंगे, उस संदर्भ में कुछ नहीं कहा गया है।किस प्रकार से हम रेवेन्यूअल एनर्जी जनरेशन के अंदर इंवेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए क्या सहूलियतें देंगे, उस बारे में कुछ नहीं कहा गया है चाहे वो यूजर टैक्स और क्रेडिट की बात हो, चाहे प्रोड्यूसर टैक्स क्रेडिट की बात हो और चाहे वह डाइरेक्ट सब्सिडी की बात हो, अमरीका के अंदर अगर कोई 100 मिलियन का सोलर प्लांट लगता है तो 10 मिलियन सरकार सीधा ग्रांट देती है, इसलिए चाहे वह उसकी बात हो, चाहे जो इंवेस्टर है,
उसके एक्सीलेरेटेड डैब्ट फाइनेंसिंग की बात हो, एक्सीलेरेटेड डैप्रीसिएशन की बात हो, बहुत से ऐसे उपाय हैं जिन्हें हमें करना चाहिए।मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।आज हमारे देश में डिसपैरिटी बहुत बढ़ रही है।जब से हमारा लिब्रेलाइजेशन हुआ है, देश में पूरा फायदा हुआ है मगर एक जगह जहां पर हमें नुकसान हुआ है, यानी जो जीनिक ऑफिशिएंट है, वह 10 प्रतिशत सबसे अमीर लोग और 10 प्रतिशत सबसे गरीब लोग उनकी जब हम तुलना करें तो हम पाएंगे कि उनमें गैप बढ़ रहा है।हमारे देश को लिब्रेलाइजेशन का बहुत फायदा हुआ है लेकिन जीनिक ऑफिशिंएंट आज हमारे देश में 35 प्रतिशत पर पहुंच गया है जिससे 1991 से जो हमारी पर्फार्मेंस बहुत खराब हुई है।अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका शीर्षक है- ब्रेक आउट नेशन्स |उसमें एक आंकड़ा दिया गया है जिसे पढ़कर मैं चौंक गया।वह आंकड़ा यह है कि 55 जो इस देश के सबसे अमीर लोग हैं, उनके हाथ में 17 प्रतिशत इस देश की जीडीपी है।यह सोचने वाली बात है।इस तरह की डिसपेरिटी अगर चलती रहेगी तो आगे जाकर क्या होगा?आज विश्व में एक मूवमेंट है और सबसे अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाने की बात चल रही है।हम अगर अमरीका की बात करें तो अमरीका में वारेन बुफेट रूल बना है जिसमें मिलेनियर पर ज्यादा टैक्स लगाने की बात कही गई है।इसी प्रकार जर्मनी और फ्रांस में देखिए कि सोशलिस्ट पार्टी एक ही नारे पर जीती है कि जो ज्यादा अमीर है उन पर टैक्स रेट बढ़ाया जाए।हमारे देश में बिनाइन टैक्स रिजीम है, इस दिशा में सोचा जाना चाहिए ।महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कृषि का है।मैं इस संबंध में दो- तीन सुझाव रखना चाहता हूं।हम एमएसपी के बारे में बहुत सुझाव देते रहे हैं।सीएसीपी दाम कैलकुलेट करती है लेकिन एग्रीकल्चर कास्ट इनपुट्स बढ़े, इसका ख्याल नहीं रखती है।मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जब डीएपी खाद का मूल्य बढ़ा तो सीएसीपी ने उससे पहले ही अपना एमएसपी डिक्लेयर कर दिया था।जब खाद का मूल्य बढ़ता है तो किस तरह डायनेमिकली एमएसपी को बढ़ाया जाए, यह देखना चाहिए ताकि किसान को एमएसपी बढ़ाकर दिया जाए ।महोदय, एक अन्य बात फर्टीलाइजर से संबंधित है।आज सबसे बुरी स्थिति फर्टीलाइजर्स की है।वर्ष 2000 में चीन और भारत दोनों बराबर फर्टीलाइजर का उत्पादन करते थे लेकिन आज चीन हमसे पांच गुना ज्यादा प्रोड्यूज कर रहा है।हमें फर्टीलाइजर्स प्रोड्यूज करने की तरफ ध्यान देना होगा।चाहे डीएपी, यूरिया या एमओएपी की बात हो, हमें 60 प्रतिशत बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है।जब हम 60 प्रतिशत इम्पोर्ट कर रहे हैं तो पूरे विश्व में कार्टर्स खाद का भाव तय करते हैं।आज इस संदर्भ में न्यू यूरिया
इन्वेस्टमेंट पालिसी आई है उसमें 12 प्रतिशत पोस्ट टैक्स रिटर्न की बात कही गई है जो लोग यूरिया की इन्वेस्टमेंट में करेंगे।मैं जानना चाहता हूं कि इसका निर्धारण किस प्रकार करेंगे?महोदय, अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए मैं अपनी तरफ से हरियाणा की बात कहना चाहता हूं।भारत में जितने राज्य हैं, always there is a big irony as far as fiscal resources and fiscal responsibility of the States are concerned.While the States have more fiscal responsibility, they do not have fiscal resources.The Finance Commission has come up with a formula that 30 per cent of total revenues should be devolved to the States.We demand that it should be 50 per cent.I will give you the example of Haryana and then I will conclude.This is the last point.This year, Haryana has contributed, as tax revenues, about Rs.900 crore more than the total tax revenues contributed by Punjab, Himachal Pradesh, Chandigarh and Jammu and Kashmir combined.One State, Haryana alone had contributed this much, as far as the tax contribution of tax revenues.But how much do we get?We keep demanding - many of the demands of the State of Haryana are pending.One of the main demands is to have an airport.भारत में हरियाणा अकेला ऐसा राज्य है जहां अपना एक एयरपोर्ट नहीं है।जब टैक्स रेवेन्यु के कन्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो सबसे ज्यादा हरियाणा करता है।भारत के बाकी सब राज्यों एयरपोर्ट है लेकिन हरियाणा एक अकेला ऐसा राज्य है जहां एयरपोर्ट की स्थापना नहीं हो पाई है।इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जब कन्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो पर कैपिटा सबसे ज्यादा हरियाणा कन्ट्रीब्यूट करता है।लेकिन जब इस योजना में सैंक्शन की बात आती है तो सबसे कम हरियाणा में होता है।अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रदेशों को रेवेन्यू का आधा पैसा मिलना चाहिए ताकि प्रदेश अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी नीतियों का निर्धारण कर सके।श्री बदरुद्दीन अजमल ( धुबरी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका और पूरे सदन का ध्यान एक घटना की तरफ दिलाना चाहता हूं जो 30 अप्रैल को असम में मेरे संसदीय क्षेत्र में हुई जिसमें 350 लोग नाव में डूब कर मर गए।यह अफसोस की बात है कि सरकार के पास इसकी कोई इत्तिला नहीं है, कभी सरकार कहती है कि 50 आदमी मरे, 100 आदमी मरे, जैसे कि इंसान नहीं जानवर मर गए।किसी पेपर में लिखा जाता है कि 450 लोग गायब हैं।मेरा कहना है कि टिकट 350 लोगों का काटा गया।मैं छः दिन वहीं था इसलिए मैं यहां नहीं आ पाया।सरकार की तरफ से दस दिन बाद 10 करोड़ की घोषणा होती है।10 करोड़ रुपए असम की उस जगह के लिए है जहां 14 लाख आबादी है और पूरी आबादी नाव पर निर्भर है।मैं पहले आसाम की असैम्बली में मैम्बर था।मैंने वहां क्वैश्चन दिया था कि क्या इस पूरे इलाके में कोई सरकारी गाड़ी चलती है, साठ साल की आजादी के बाद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनका जवाब यह था कि एक भी सरकारी वाहन नहीं चलता है क्योंकि वहां रास्ता नहीं है।मेरा यह कहना है कि यह फाइनेन्स से रिलेटिड है, मैं अपने सारे भाइयों की हमदर्दी इसमें चाहूंगा और सबके दुआएं हैं, यहां बाकायदा वह भी किया गया, यह मुझे मालूम है।यह फाइनेन्स से रिलेटिड है कि उस पूरे इलाके के डैवलपमैन्ट के लिए घाट के डैवलपमैन्ट के लिए सरकार द्वारा मदद दी जाए, ताकि इस किस्म की घटना दोबारा न हो।पूरे धुबरी डिस्ट्रिक्ट और घाट के लिए मेरी डिमांड है कि कम से कम पांच हजार करोड़ रुपये के पैकेज की सरकार घोषणा करे और जो लोग इस मामले में दोषी हैं, एक एक्स- मिनिस्टर जिनका मैं नाम नहीं लूंगा और मुझे नाम लेना भी नहीं चाहिए, वहां की 80 परसैन्ट नाव उनके कब्जे में हैं, उनके माफियाओं के कब्जे में हैं।यदि कोई बात करता है तो उन्हें मार दिया जाता है या उन लोगों को जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं।मैं समझता हूं कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए।मैं कांफिडेंशियली उनका नाम भी पेश करूंगा।उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए।...( व्यवधान) उनका नाम पेपरों में आया है, इसलिए मैं नाम नहीं बताना चाहता, मैं सारी पेपर कटिंग्स दे दूंगा, उनकी तस्वीर भी आ चुकी है।...( व्यवधान)
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि धुबरी, फुलवारी ब्रिज बहुत सालों से पैंडिंग है, जब से मैं एम.पी.बना हूं, मैंने इसके बारे में डिमांड दी है, सरकार से यह मंजूर भी हो चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों उसका
काम शुरू क्यों नहीं होता।यदि वह काम शुरू हो जाए तो शायद 50 परसैन्ट इस तरह की घटनाएं न हों।मैं चाहता हूं कि उस पूरे एरिया को ब्रिजेज से जोड़ दिया जाए, यही मेरी डिमांड है।इसके अलावा मेरी सारे एम.पी.भाइयों से गुजारिश है कि वह इस मामले में अपने पर्सनल फंड से भी अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो वे जरूर आगे बढ़कर आयें।SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY ( GUWAHATI): Sir, I would like to associate myself with the matter raised by Shri Ajmal....( Interruptions)
सभापति महोदय : यह बिल है, इसमें एसोसिएट नहीं होता ।This is not Zero Hour.Nothing will go on record.Not recorded.( Interruptions)...*
श्री संजय सिंह चौहान ( बिजनौर) : आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।मैं बहुत शार्ट में अपनी बात खत्म करूंगा।हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी सदन में मौजूद हैं।मेरा कहना है कि जो सब्सिडी दी जा रही है, वह पात्र लोगों तक नहीं पहुंच रही है।बजट प्रावधानों में इस चीज का जरूर ध्यान रखा जाए कि जो नवधनाढ्य वर्ग हिंदुस्तान में पनप रहा है, मैं समझता हूं कि सब्सिडी का लाभ वह ज्यादा उठा रहा है और जो पात्र हैं, वास्तव में गरीब हैं, वे इससे वंचित हैं।मैं अभी टी.वी.में एक न्यूज देख रहा था, मेरे और साथियों ने भी देखी होगी कि ऑपरेशन ग्रीन हंट के समय जब हमारे लगभग पांच हजार सुरक्षा बल जंगलों में पहुंचे तो वहां उन्होंने एक ऐसा गांव देखा, जहां बीस घर थे।उनका नामो- निशान हिंदुस्तान के नागरिक के तौर पर कहीं नहीं हैं।बिजली, पानी की तो बात अलग है, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि वे हिंदुस्तान के नागरिक हैं।जैसे आसाम की बात अभी हमारे साथी ने उठाई कि जो वास्तविक गरीब हैं, जो तेल की सब्सिडी है, गैस की सब्सिडी है, वह उन तक पहुंचे।हमें तीन साल संसद में आये हुए हो गये हैं।हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, अब तक वहां बीपीएल सूची की यह स्थिति है कि पचास- पचास गांव ऐसे हैं, जिनमें एक भी बीपीएल का सदस्य नहीं है।जब तक यह पता नहीं चलेगा कि वास्तविक गरीब कौन हैं तो क्रियान्वयन के लिए मेरा निवेदन है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमैन्ट का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वह सबसे पहले जरूरी है।सिर्फ बजट बना देने से या प्रावधान लागू कर देने से काम नहीं चलेगा।हमारे देश के महान नेता स्व.चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि अगर राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाना है तो हर व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ेगा।पेमेन्ट विदाउट प्रोडक्शन कहीं बिजली के पैसे माफ, कहीं कर्जा माफ, कहीं कह दिया गया कि मुफ्त में कोई चीज दी जाएगी, मैं समझता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था इस तरह से डगमगा जायेगी।अंत में मेरा सिर्फ यहीं कहना है कि जो पात्र व्यक्ति हैं, उनका चयन करके उन्हें लाभ दिया जाए और जो अपात्र हैं, जो सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं, उनसे वह सब्सिडी हटाई जाए ।श्री नीरज शेखर ( बलिया) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।मेरे साथी आदरणीय शैलेन्द्र जी पहले ही वित्त बिल पर बोल चुके हैं।आदरणीय वित्त मंत्री जी मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए था।यशवंत सिन्हा जी भी यहां उपस्थित हैं।मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब भी बजट पर भाषण होता है या वित्त बिल पर चर्चा होती है तो हर बार सन् 1990-91 की बात की जाती है कि उस समय सोना गिरवी रखा गया था।मैं आज चाहूंगा, आदरणीय यशवंत सिन्हा जी उस समय वित्त मंत्री थे और उस समय के प्रधान मंत्री स्वर्गीय चन्द्रशेखर जी के वित्त सलाहकार आज के प्रधान मंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी हैं।कल वैसी बात फिर उठाई गई कि वैसी स्थिति उत्पन्न न हो जब सन् 1990-91 में हमने सोना गिरवी रख दिया था।मैं वित्त मंत्री जी का स्पष्टीकरण इस पर चाहूंगा कि बार- बार इस बात को क्यों उठाया जाता है।मैं इस सदन में दूसरी या तीसरी बार कह रहा हूँ।मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी स्पष्टीकरण दें कि उस समय क्या कारण थे कि सोना गिरवी रखा गया था।बार- बार इस बात को उठाया जाता है।कल मैंने फिर तीन- चार बार सुना है।एक- दो बार वित्त मंत्री जी इस बात को स्वयं कह चुके हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जो सन् 1990-91 में उत्पन्न हुई थी।क्या स्थिति चार महीने में इतनी खराब हो गई थी, चार महीने में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि उसके लिए सोना गिरवी रखा गया।उसके पहले स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार थी, स्वर्गीय वी.पी.सिंह जी की सरकार थी और स्वर्गीय इंदिरा जी की सरकार थी ।चार महीने में इस देश की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई कि सोना गिरवी रख दिया गया था।बार- बार इस बात को क्यों उठाया जाता है?मुझे कष्ट इसलिए होता है क्योंकि स्वर्गीय चन्द्रशेखर जी मेरे पिता थे।मुझे कष्ट होता है कि यहां पर ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे उन्होंने कोई देशद्रोह किया हो।उस समय देश की स्थिति ऐसी थी कि उनको सोना गिरवी रखना पड़ा।सत्ता पक्ष के लोग बार- बार इस बात को उठाते हैं।पिछले चार- साढ़े चार साल में कितनी बार मैं इस बात को सुन चुका हूँ ।बार- बार इस बात को सुन कर मुझे इतना कष्ट होता है कि मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी दो ही शब्द में इस बात को खत्म कर दें या दो शब्द में इसका स्पष्टीकरण दे दें।मैं यही बात कहने के लिए खड़ा हुआ था ।श्री कौशलेन्द्र कुमार ( नालंदा) : सभापति महोदय, मैं अपनी सीट से आगे आ गया हूँ इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा।आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं।मैं कम समय में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा ।जो टैक्स प्रस्ताव लाए गए हैं, उसमें मंहगाई निश्चित रूप से बढ़ेगी इसलिए आय कर सीमा के दायरे को बढ़ाए जाने की जरूरत है ताकि लोगों की जेब कम ढीली हो ।मेरी दूसरी मांग है कि सरकार बार- बार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस इत्यादि का दाम बढ़ाती है।यह ठीक नहीं है।पेट्रोलियम कंपनियों का कहना है कि हम लोगों का घाटा बढ़ता जा रहा है।इसलिए मैं सरकार से चाहता हूँ टैक्स कुछ कछ कम करें ताकि लोगों को राहत मिल सके।कीमती गाड़ियां केवल आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति ही खरीद सकते हैं।जो व्यक्ति मंहगी गाड़ियां खरीद सकते हैं, वे मंहगा फ्यूल भी खरीद सकते हैं।ऐसे संपन्न व्यक्तियों को राजस्व सहायता प्राप्त डीजल देना भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ एक धोखा है।अनुदान केवल गरीबों के लिए होना चाहिए संपन्न व्यक्तियों के लिए नहीं होना चाहिए।मेरा यह सुझाव है कि डीजल की गाड़ियां रखने वाले पर नई गाड़ी की कीमत के दस प्रतिशत बराबर वार्षिक अधिभार टैक्स लगाना चाहिए, जिससे इस सब्सिडी का लाभ केवल गरीबों को मिले।महोदय, केसीसी के ऋण की सीमा केवल 3 लाख रूपये है।जबकि आज यंत्रों का दाम बढ़ रहा है, खाद का दाम बढ़ रह है, कीटनाशकों का दाम बढ़ रहा है, बीज का दाम बढ़ रहा है और किसान की लागत बढ़ रही है।वैसी हालत में किसानों को 2-3 लाख रूपये से 4 लाख रूपये इस पर जाना चाहिए।मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पेट्रोलियम पदार्थ का दाम बढ़ाने के बजाय इस पर टैक्स को काम करने के कोई बेहतर उपाय क्यों नहीं सोचते हैं?सब लोगों को यह मालूम है कि पैट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ाये जाने से महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है तथा पूरे समाज पर इसका चौतरफा असर पड़ता है।इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि सरकार इसका कोई दीर्घकालीन विस्तृत उपाय खोजें।गांव- देहात, छोटे- छोटे कस्बों में जो शिक्षा ऋण सरकारी बैंकों के माध्यम से दिया जाता है, उसमें भी घोटाला हो रहा है।महोदय, जो शिक्षा ऋण दिया जाता है, उसमें भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है।किसानों के लिए जो ऋण दिया जा रहा है, उसमें भी बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी की जा रही है।मैं इस सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि सरकार इस पर कड़ी नजर रखें और उन लोगों को पकड़ें।बेरोजगार नवयुवकों को उद्योग लगाने के लिए जो ऋण दिया जाता है, बैंक मैनेजरों के द्वारा उनसे भी कमीशन लिया जाता है और दबाव बनाकर घटिया सामान खरीदवाया जाता है।घटिया सामान लेने से