Glyphosate is a broad- spectrum herbicide which retards plant growth by inhibiting photosynthesis and cellular growth.It is known to be highly toxic and harmful for human health.It can adversely impact immunity to several serious diseases and the absorption of mineral and vitamin nutrients, apart from disrupting protein- related functions.Take the case of yellow peas.The quantity of imported yellow peas is higher than any other imported pulse.Yellow peas alone account for annual imports of about three million tonnes.It is commonly consumed by workers and others in low- income groups.It is also a very common street food.Many workers eat it almost every day.The health hazard posed by glyphosatecontaminated matar in the case of such regular consumers can well be imagined.Hence it is important to be careful about the health impact of imported pulses.Developed countries are known to be quite strict in protecting the health interests of their citizens while regulating and approving imports.Australia, for instance, is extremely strict.It is time now that developing countries too are equally concerned and careful about the health concerns of their citizens.As we cannot impress upon Canada, Australia and other countries to have stringent measures for testing of exported pulses, at least, we can insist on better testing before accepting import of such pulses.I, therefore, urge upon the Government to make our import policy as strict as made by developed countries to protect the health interests of their citizens while regulating and approving imports.The hon.Minister of Food is also present here.I would request, if he can intervene in this matter and take appropriate steps.It is because, this relates to the health of our citizens, specially the poor and the working citizens of our country.HON.SPEAKER: Shri Sharad Tripathi, Shri Bhairon Prasad Mishra and Dr.Kulmani Samal are permitted to associate with the issue raised by Shri
Bhartruhari Mahtab.उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ( श्री रामविलास पासवान): महोदया, भर्तृहरि महताब जी ने जो मामला उठाया है, वह स्वास्थ्य से संबंधित है।हम निश्चित रूप से इसको दिखलाएंगे।किसी भी हालत में स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए ।HON.SPEAKER: Shri Ravneet Singh - not present.Shri Balbhadra Majhi - not present.Shri Arjun Lal Meena - not present.DR.SHASHI THAROOR ( THIRUVANANTHAPURAM): Thank you, Madam Speaker.I wish to draw the attention of the Government to the havoc that has been unleashed in Kerala by two inter- related problems.First is the floods caused by the monsoons on which we have had a discussion in the House.The second is the severe damage caused by the coastal erosion inflicted by the turbulent seas.The State has witnessed flash floods and landslides which have disrupted the daily lives of lakhs of people.In fact, over a lakh of people have been relocated to relief camps.Over 8000 houses have been damaged.Madam, 116 people have lost their lives including journalists who have been sent to cover the floods who have drowned.That is how serious the situation is.The worst affected are the coastal villages.There are hundreds of crores of rupees damage to crops and houses as well as the submerging of agricultural land.I travelled in that area myself last weekend and I have seen houses with water almost up to half the height of the house.The State Government has sought Rs.831 crore for flood relief.But the Centre has only sanctioned 10 per cent of that, that is, Rs.80 crore.I would urge the Government to provide the entire requested amount on an emergency basis in order to help the suffering people of Kerala.But the monsoon also amplifies the fury of the sea which in turn affects coastal hamlets in my constituency of Thiruvananthapuram, as they lack barriers to stop waves destroying their homes and affecting their livelihood.In fact, the fisherfolk who have traditionally inhabited the coastlines, who belong to economically and socially disadvantaged minority communities, are suffering terribly.While some manmade barriers do exist, these have fallen into disrepair.The seawalls protecting the coasts of Thiruvananthapuram, particularly along Valiyathura pier and the Valiyathura- Cheriyathura stretch, have never properly recovered after the devastating impact of Cyclone Ockhi, despite my previous request to the Government.I want to urge the Government, once again, to provide financial assistance to strengthen rock groynes, as they are called, or pulimuttu, as we
call them, the walls into the sea along Poonthura, Panathura and Beemapalli shorelines, in order to overcome the difficulties being faced by these poor people, my constituents, along the sea line.Thank you, Madam.HON.SPEAKER: Shri Rajeev Satav and Dr.Kulmani Samal are permitted to associate with the issue raised by Dr.Shashi Tharoor.SHRIMATI P.K.SHREEMATHI TEACHER ( KANNUR): Madam Speaker, District hospital of Kannur is the most important health institution in my constituency.It was established about 95 years back by the British Government.For the last nine decades, this 500 ndred bed hospital is serving lakhs of common people every year.It is situated in Kannur Cantonment area which is adjacent to DSC.I am not describing it in detail.The hospital is facing the challenge of dearth of space.When I was the Minister for Health and Family Welfare in Kerala during the UPA time, I requested them to give enough land for the hospital.When I became a Member of Parliament in that constituency, I once again requested the hon.Defence Minister.The hospital management especially the district panchayat and the health department also requested the Central Government to allocate land.There is enough land adjacent to that hospital.I request the hon.Defence Minister Nirmala Ji to sanction the land for this Government hospital.Lakhs of common people are coming to this hospital.It is working as a mini- medical college.All the facilities are there.I humbly request the Government and the hon.Minister to allocate enough land
from this cantonment area.HON.SPEAKER: Dr.P.K.Biju, Adv.Joice George and Shri M.B.Rajesh are permitted to associate with the issue raised by Shrimati P.K.Shreemathi Teacher.श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया ( टोंक- सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।यह मुद्दा ऐसा है कि आज सावन के महीने का पहला सोमवार है, इसलिए मैं भगवान शंकर जी के लिए कुछ मांग इस उम्मीद के साथ कर रहा हूं कि मेरी मांग को जरूर पूरा किया जाएगा।मैं एक महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं।मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला सवाई माधोपुर में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यह 12वां ज्योतिर्लिंग है, जो कि जिला सवाई माधोपुर के शिवाड में स्थापित है।इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने- कोने से आते हैं और श्रावण मास में यहां श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है।चूंकि श्रावण मास में बारिश ज्यादा होती है और अभी- भी हो रही है, जिससे यहां आने वाले यात्रियों को सड़क मार्ग से यात्रा करने में काफी परेशानी होती है, इसलिए रेल ही एकमात्र यात्रा का साधन है।मेरी मंत्री जी से सदन के माध्यम से यह मांग है कि ईसरदा स्टेशन पर दयोदय एक्सप्रेस ट्रेन संख्या नं.12181-82 एवं जयपुर- इंदौर एक्सप्रेस चलती है।अध्यक्ष महोदया, जयपुर- इंदौर से मेरा और आपका कहीं न कहीं संबंध है।जयपुर- इंदौर एक्सप्रेस सप्ताह में केवल दो दिन चलती है।मेरे और आपके क्षेत्र से बहुत से लोग से यहां तक आते हैं।मैंने एक पत्र आपके माध्यम से दिया था।अतः मैं यह मांग करता हूं कि जयपुर- इंदौर एक्सप्रेस को सप्ताह में लगातार सातों दिनों के लिए चलाना चाहिए, ताकि आपके और मेरे क्षेत्र के लोगों को इससे काफी सुविधा मिल सके।वर्तमान समय में सवाई माधोपुर से ईसरदा व ईसरदा से जयपुर तक साढ़े नौ घंटे तक किसी भी गाड़ी का ठहराव नहीं है, जिससे यहां की लगभग 100 ग्राम पचायतों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।इसलिए मंत्री जी से मेरी मांग है कि
इन ट्रेनों का ठहराव ईसरदा रेलवे स्टेशन पर जल्द से जल्द कराया जाए ताकि श्रद्धालुओं के साथसाथ आस- पास के ग्रामीणों को भी इसका लाभ मिल सके।श्री राम टहल चौधरी ( राँची) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र रांची में एच.ई.सी ( हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन) है, जिसमें मजदूरों की काफी रकम बकाया है जिसके बारे में मैंने पहले भी कई बार यह मुद्दा सदन में उठाया है।मैं शून्य काल में आज अपने लोकसभा क्षेत्र रांची के अंतर्गत स्थित एच.ई.सी कंपनी धुर्वा, रांची ( झारखंड) के बारे में सूचित करना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से एच.ई.सी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 01-07-1997 से 17-01-2008 तक के पुनरीक्षण एरियर का भुगतान एवं अन्य भत्ते नहीं मिले हैं।कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी पैसों के अभाव के कारण अपनी चिकित्सा सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं।ऐसे बहुत से सेवानिवृत्त कर्मचारी भी थे, जो पैसों के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाएं और उनकी मृत्यु भी हो चुकी है।हमने इस विषय को संसद में कई बार उठाया है।संसदीय प्रश्न 377 के अंतर्गत मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और शून्यकाल में भी कई बार इस मामले को उठाया है।यह आश्वासन भी दिया गया कि एचईसी की जमीन को झारखंड सरकार को बेचकर उसकी बकाया धनराशि को प्राप्त करके एचईसी के मजदूरों के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा।इस संबंध में मैं कई बार माननीय भारी उद्योग मंत्री को पत्र लिख चुका हूं और पर्सनली भी मिल चुका हूं।नियम के अनुसार मजदूरों का बकाया एरियर एवं बकाया वेतन का भुगतान करने की प्राथमिकता दी जाती है।झारखंड सरकार ने एचईसी की जमीन के पैसे का भुगतान कर दिया है।उसके बावजूद भी बकाये का भुगतान नहीं किया, जब कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने जमीन का पैसा दे दिया है, आप मजदूरों का भुगतान कर दीजिए
महोदया, त्रिपक्षीय वार्ता समझौता दिनांक 27.11.2006 को हुआ था।जिसमें भगुतान की बात कही गई थी।इसमें 7356 कर्मचारियों का बकाया वेतन है, जिनमें से बहुत से लोगों का देहांत हो गया है।अतः मैं सदन के माध्यम से भारी उद्योग मंत्री से निवेदन करता हूं कि उन्होंने बार- बार यह आश्वासन दिया है कि बकाया पैसा राज्य सरकार से मिलने के बाद भुगतान कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी भुगतान नहीं हुआ है।कंपनी धुर्वा, रांची के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 01.07.1997 से 17.01.2008 तक वेतन पुनरीक्षण एरियर का भुगतान यथाशीघ्र दिलवाने की कृपा करें।चूंकि अभी तक उपरोक्त पुनरीक्षण एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे मजदूरों में काफी आक्रोश एवं गुस्सा है।इसके पहले भी वे लोग आंदोलन करते रहे हैं।धन्यवाद ।माननीय अध्यक्ष: श्री शरद त्रिपाठी तथा श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राम टहल चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्रीमती रंजीत रंजन ( सुपौल): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से रेलवे में जो ऑनलाइन एग्जाम है, उसके नाम पर युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है...माननीय अध्यक्ष : आपने इसमें कुछ और विषय दिया है, क्या आप उस विषय को बदलना चाहती हैं?श्रीमती रंजीत रंजन : मैडम, हां मैं बदलना चाहती हूं।माननीय अध्यक्ष : आपको पहले बोलना चाहिए, आपकी इस बारे में कोई रिक्वैस्ट नहीं है।श्रीमती रंजीत रंजन : सॉरी मैम ।9 अगस्त से रेलवे की परीक्षा शुरू हो रही है, यह असिस्टेंट लोको पायलट और टैक्नीशियन की परीक्षा है।जिसमें पदों की संख्या 26502 है और 47 लाख छात्र इसमें भाग ले रहे हैं।रेल मंत्रालय की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, उसमें दिखाया जा रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा है और इसमें तकरीबन 1 लाख पदों की बहाली होगी और दो करोड़ छात्र इसमें हिस्सा ले रहे हैं।यह मीडिया में भी दिखाया जा रहा है।इसमें मिनिस्टर साहब को यह क्लियर करना चाहिए।अब जब छात्रों ने 9 अगस्त की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड किए तो पता चला कि ऑनलाइन एग्जाम है, लेकिन किसी का सैंटर बंगलुरू है और किसी का चेन्नई है।बिहार वालों का बंगलुरू है, किसी का मोहाली है।पटना के छात्र जबलपुर जा रहे हैं, कटिहार के मोहाली जा रहे हैं, आरा के हैदराबाद जा रहे हैं और बक्सर के चेन्नई जा रहे हैं।राजस्थान और
उत्तर प्रदेश के छात्रों के सामने भी यही चुनौती है।चूंकि बिहार के मैसेज बहुत ज्यादा आए हैं, इसलिए हमें वहां के लोगों के बारे में ज्यादा पता चला है।कईयों ने रेल मंत्री जी को ट्वीट करके रोते हुए कहा है कि आप इस तरह से न करें, क्योंकि हमारे एग्जाम्स छूट जाएंगे।महोदया, पहली बात यह है कि इसमें पांच- छः हजार रुपये का खर्चा है, दूसरा टिकट वेटिंग में मिल रही है, तीसरा ट्रेनें बहुत लेट हैं और 9 अगस्त को एग्जाम है।इसमें युवाओं के तकरीबन पांच- छः हजार रुपये खर्च होंगे।क्योंकि इतनी दूर जाना है तो बच्चे चार दिन पहले जाएंगे।वहां पर होटल में रहने का किराया आदि में बहुत पैसे खर्च होंगे।कहने को कह सकते हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनमें कोई चौकीदार का बेटा है, कोई ठेला चलाने वाले का बेटा है।इसलिए हमारी रिक्वैस्ट है कि इसमें लगभग 1500 से 3000 हजार रुपये सिर्फ टिकट पर खर्चा आ रहा है।सवाल यह उठता है कि ऑनलाइन परीक्षा में जब कंप्यूटर पर ही परीक्षा देनी है तो आसपास के केन्द्रों में इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई।लाखों युवाओं ने चार- चार साल तक एग्जाम्स की तैयारी की है और यह उनके साथ बहुत नाइंसाफी है, क्योंकि 9 अगस्त के बाद तीसरे दिन ही बैंक की परीक्षा भी है तो युवाओं के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है।ऑनलाइन परीक्षा के नाम पर आप छात्रों को बिहार से हैदराबाद, मोहाली, चेन्नई आदि जगहों पर क्यों भेज रहे हैं?यह किस तरह का प्रोपेगंडा है, मैं समझती हूं कि इसे सरकार को निश्चित रूप से गम्भीरता से लेना चाहिए।धन्यवाद।माननीय अध्यक्षः श्रीमती सुप्रिया सुले को श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री कोडिकुन्नील सुरेश- उपस्थित नहीं ।श्रीमती वी.सत्यबामा।SHRIMATI.V.SATHYABAMA ( TIRUPPUR): Madam Speaker, Thank you for this opportunity.I express my sincere thanks and gratitude to Hon.Minister for Textiles Smt.Smriti Irani Ji for her consistent efforts to bring happiness in the minds of the thousands of people engaged in Handloom sector particularly through the Office of the Development Commissioner for Handlooms.But unfortunately the recent order of the office of the Development Commissioner for Handlooms, New Delhi ( Order No.1/2/2016- DCH/ P& S Dated.18.04.2018) the Handloom weavers Entrepreneurs were removed from the eligible henceforth cannot procure yarn under the welfare
I request the Hon' ble Minister to restore and include the Handloom Weavers Entrepreneurs in the eligible beneficiaries list so that the 7000 weavers of the Erode handloom Entrepreneurs will thrive in their business.I would also request the Hon' ble Minister to provide weaver identity cards to all Handloom weavers and include them under the Direct Benefit Transfer ( DBT) Scheme to avail all the benefits of the Scheme directly to the weavers.I thank the Hon' ble Minister and wish to get her continuous support in this regard.Thank you.*
माननीय अध्यक्ष : श्री पी.आर.सुंदरम एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती वी.सत्यबामा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।* English translation of this part of the speech was originally delivered in Tamil." SHRI V.ELUMALAI ( ARANI) Hon.Madam Speaker, Vanakkam.The work relating to laying of road on the National Highway No 77 which passes between Pondicherry and Krishnagiri, via Tindivanam, Gingee Thiruvannamalai and Uthangarai, was started several years ago.Till date the work has not been completed.On this National Highway, in the stretch between Pondicherry- Tindivanam, work was completed in the year 2010.But it is a matter of concern that laying work has not been completed in the stretch between Krishnagiri and Tindivanam.This is an important highway.Every year several thousands of pilgrims use this National Highway to visit Thiruvannamalai Arunachaleswarar temple and Memalaiyanur Angalamman temple.It is pertinent to mention that the National Highway No 66 between Pondicherry and Krishnagiri provides connectivity with Bengaluru.Several accidents take place on this Highway due to dilapidated condition.I therefore urge upon the laying work on this National Highway should be completed soon as it was pending since the year 2010.Even though I have time and again raised this issue in this august House, the laying work has not been completed.While Hon.Union Minister for Road Transport and Highways has been giving importance to several other National Highways of the country, I urge upon him that he should also give importance to this National Highway No 77 between Krishnagiri and Pondicherry and ensure the early completion of laying work.During the last 4 years I have time and again raised this issue in this House.* English translation of speech originally delivered in Tamil.This National Highway which passes through my constituency also gives connectivity to my own residence, is in dilapidated condition, Hon.Union Minister by giving utmost priority should ensure that the laying work on this National Highway No 77 gets completed soon.माननीय अध्यक्ष : श्री अशोक कुमार एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री वी.एलुमलाई द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय एवं श्रीमती रीती पाठक - उपस्थित नहीं।श्री संतोख सिंह चौधरी।श्री संतोख सिंह चौधरी ( जालंधर) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे ज़ीरो ऑवर में अपनी बात रखने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।मैडम, सिक्स लेन जालंधर- पानीपत एक्सप्रेस वे, जो नैशनल हाईवे नंबर-1 है, यह सन् 2009 में शुरु हुआ था और इसको तीस महीने में मुक्कमल होना था।मैडम, यह नैशनल हाईवे मेरे संसदीय क्षेत्र जालंधर से गुज़रता है और जालंधर का अपना महत्व है।जालंधर एक इंडस्ट्रियल हब है, वहां स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, हैण्ड- टूल इंडस्ट्री है, लैदर इंडस्ट्री है, वहां बहुत सारे रिलिजियल प्लेसिस और एजुकेशनल इंस्टिट्स हैं।जालंधर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में आया है।मेरे जालंधर सिटी को जो मुख्य द्वार है, वहाँ रामा मंडी जंक्शन पर फ्लाईओवर बन रहा है।यह पिछले दस साल से अपूर्ण है और यह रूका हुआ है।इस फ्लाईओवर के रूकने की वजह से जो हजारों की संख्या में वहाँ से वाहन गुजरते हैं, उनसे ट्रैफिक जाम होता है।वहाँ इसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं।जो लोग माता चिंतपूर्णी और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, इसकी वजह से उन्हें असुविधा होती है।इसी तरह से मेरा अगला जंक्शन पीएपी चौक है, फ्लाईओवर है।वह शहर का मुख्य जंक्शन है।वह भी दस साल से अपूर्ण पड़ा हुआ है।हमने बहुत बार मंत्रालय से और उसे बनाने वाली एजेंसी से निवेदन किया है, लेकिन वह वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है।इसके आगे हमारा पठानकोट चौक है।पठानकोट चौक के
फ्लाईओवर और अन्य दूसरे फ्लाईओवर्स का जो स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, उसे इन्होंने फॉल्टी बनाया है।जब बारिश होती है, तो इसकी वजह से सारा शहर फ्लडिड हो जाता है।महोदया, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स को फौरी तौर पर टेकओवर किया जाए ताकि शहर को जो हम स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, उसमें हमें कामयाबी मिले और इसकी वजह से लोगों को जो असुविधा होती है, उससे निजात हासिल कर सकें।आप इसके लिए मंत्रालय को निर्देश दें कि फौरी तौर पर इन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाए
माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री संतोख सिंह चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री अजय मिश्रा टेनी ( खीरी) : महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।महोदया, लगातार बढ़ती जनसंख्या के चलते देश में सबको गुणवत्तापूर्ण व सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है।लिहाजा स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के साथ ही जेनरिक दवाओं का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।चूँकि किसी दवा का पेटेंट लेने में एक बड़ी राशि खर्च होती है, इसलिए ब्रांडेड दवाओं का दाम अधिक होता है।बिना पेटेंट के बनाए जाने वाली समान गुणवत्ता की जो दवाएं होती हैं, जिन्हें हम जेनरिक दवाओं के रूप में मानते हैं, वे सस्ती होती हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है।यही कारण है कि पूरी दुनिया का जो दवाओं का बाजार है, उसमें भारत की जेनरिक दवाओं का हिस्सा 20 प्रतिशत से अधिक है और 100 से अधिक देशों में हमारी दवाएं निर्यात होती हैं।अमेरिका जैसे विकसित देश में भी 40 प्रतिशत हमारी जेनरिक दवाओं का हिस्सा है।हिन्दुस्तान के दवाओं के बाजार में जेनरिक दवाओं का हिस्सा मात्र सात प्रतिशत है और वह भी अभी हम लोगों के बहुत प्रयास के बाद पहुँचा है।सरकार द्वारा जेनरिक दवाओं के प्रचार- प्रसार का लगातार प्रयास किया जा रहा है।माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में जेनरिक दवाओं के आउटलेट का उदघाटन किया था।परन्तु कम कीमत होने के कारण लोगों को जेनरिक दवाओं के प्रभाव पर लगातार शंकाएं बनी रहती हैं।जेनरिक दवाओं के प्रभावी प्रयोग हेतु लोगों को अधिक जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और सरकार से माँग करता हूँ कि जेनरिक दवाओं के प्रयोग को बढ़ाने हेतु एक ऐसी वेबसाइट व एप बनाएं, जिन पर ब्रांडेड दवा का नाम डालने के साथ ही उसके साथ जेनरिक विकल्प, जो बाजार में उपलब्ध हैं, उनका नाम आ जाए, उसका दाम आ जाए, ब्रांडेड दवा से उसके दाम का अन्तर और जो निकटतम स्टोर हो, जहाँ वह जेनरिक दवा उपलब्ध हो, उसके बारे में भी सूचना आ जाए तो इससे जेनरिक दवाओं का प्रतिशत पूरे दवा बाजार में बढ़ाने में मदद मिलेगी।जेनरिक दवाओं के माध्यम से सस्ती दवाएं देश की जनता को उपलब्ध कराने का भारत सरकार का जो एक उद्देश्य है, जिस लक्ष्य को हम लोग लेकर चल रहे हैं, वह भी इससे पूरा होगा।धन्यवाद।माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ.मनोज राजोरिया, श्री हरीश मीना, श्री विनोद कुमार सोनकर, श्री राहुल शेवाले, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ.कुलमणि सामल को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री अरविंद सावंत ( मुम्बई दक्षिण) : महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत- बहुत धन्यवाद ।मैं बहुत ही दुखी अंत: करण से यहाँ खड़ा हूँ।महाराष्ट्र के दापोली में डॉ.बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ है।उस विद्यापीठ के कर्मचारी 28 जुलाई को पिकनिक के तौर पर एक बस द्वारा महाबलेश्वर जा रहे थे।बीच में एक अम्बेनली घाटी है, उस घाटी में जाते समय दुर्घटना हुई और बस बहुत गहरी खाई में, 600 फीट नीचे खाई में गिरी।उस बस में 34 लोग सवार थे।उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा, बाकी सभी लोगों की मृत्यु हो गई।साधारणतया जब ऐसी घटना
होती है तो आपकी तरफ से ही श्रद्धांजलि का प्रस्ताव आता है।मैं ऐसी अपेक्षा कर रहा था।मैंने आपसे जाकर विनती की, आपने मुझे अनुमति दे दी।मैं इसके लिए आपको खास तौर पर धन्यवाद देता हूँ।अध्यक्ष महोदया, इनमें से केवल एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 57 वर्ष थी, उसे छोड़कर बाकी सभी लोग 35 वर्ष से 45 वर्ष की उम्र के थे।मैं सरकार का इस तरफ ध्यान आकर्षण करते हुए विनती करना चाहता हूं कि इस परिवार को सहायता देने की आवश्यकता है।अगर आप उन सारे लोगों के परिवारों को देखें तो उनमें पत्नी, दो बच्चे हैं।अगर उनके परिवार में लड़की है, तो वह दस वर्ष की उम्र की है, किसी की उम्र बारह वर्ष की है।उनके पूरे परिवार की स्थिति इस कारण ध्वस्त हो रही है।अगर आप कृषि विद्यापीठ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इधर भी किसी श्मशान में आए हैं।वहां पूरा ऑफिस- का- ऑफिस खाली है।यह दुर्घटना बहुत ही विदीर्ण करती है, यह हृदय- द्रावक है।महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि सरकार कहीं से भी इन परिवारों की सहायता करे।उनके दु: ख में हम भी शामिल हैं, यह लोक सभा भी शामिल है।आपके माध्यम से सरकार को यह समझना चाहिए।हम सभी उन परिवारों के दु: ख के साथ हैं और आप से फिर मांग करता हूं कि उन परिवारों को सरकार की तरफ से कुछ सहायता दी जाए।माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे एवं डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO ( AVANTHI) ( ANAKAPALLI): Madam, I thank you for giving me the opportunity.This is a very important issue in our State.I request you to accord assent to AP Kapu Reservation ( of seats in educational institutions and appointments or posts in services under the State)
The Government of Andhra Pradesh has decided to provide five per cent reservation for the Kapus by creating a Separate ' F' category among the list of backward classes.The State Cabinet, chaired by Chief Minister Shri N.Chadrababu Naidu, approved the long- pending demand to provide 5 per cent reservcation for Kapus which was also an election promise.Those belonging to the Kapus - Telaga, Balija and Ontari community - will be classified under ' F' category for jobs and in various educational institutions.There was no place for political reservation in the Bill.While the agrarian community of Kapus, who have been demanding reservation for more than two decades, have welcomed the decision of the
A.P.Government.The Andhra Pradesh Legislative Assembly had passed the AP Kapu Reservation of seats in educational institutions and appointments or posts in services under the State) Bill on Saturday in the winter Session of the Assembly held in December,2017.The Bill was sent to the Governor, Shri E.S.L.Narasimhan to refer it to the Central Government for its inclusion in the Schedule IX of the Constitution which he did.Now the Bill is pending before the Central Government for approval.The Kapu community is looking at the Central Government to provide a Constitutional status to the Bill even by resorting to amendment to the Constitution as in the case of Tamil Nadu to exceed the limit of 50 per cent
Therefore, I would urge upon the Central Government to clear the Bill at
the earliest so that we can secure five per cent reservation in education institutions and jobs for the Kapu Community.HON.SPEAKER: Now, I am only allowing one minute each to all of you.Please do not take too much time.डॉ.करण सिंह यादव ( अलवर): मैडम, राजस्थान में एम्स, जोधपुर में मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र अलवर के ग्राम सिहाली की प्रथम वर्ष की एक छात्रा रश्मि यादव ने चार दिन पूर्व ही उसमें एडमिशन लिया था और उसने अपने कमरे में फाँसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।उस बच्ची ने जो छोटा- सा एक सुसाइड नोट लिखा है, वह मैं आपके संज्ञान में लाने के लिए मैं उसे सुनाना चाहूंगा - " माँ, पापा, मामा, भाई- बहन, मुझे माफ करना।मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहती थी।पर, मम्मी, मुझसे सेल्फ- रेस्पेक्ट के बिना नहीं जीया जाता।" वह आगे लिखती है - " Sir, I am sorry.आपने मुझे कुछ ज्यादा सुना दिया कि मैं आपके सामने सॉरी भी नहीं बोल सकी।I am really very very sorry.पर, प्लीज, ऐसा अन्य स्टूडेंट के साथ मत करना।आपका अपना व्यवहार अच्छा होगा, पर आज मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ।सर, मेरा स्कूल भी अच्छा था, मुझमें मैनर्स भी है और मम्मी, बड़े लोग अच्छे नहीं होते।"
मैडम, इस बच्ची का जो दर्द है, वह इसमें साफ झलकता है कि कॉलेज के किसी शिक्षक ने अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपनी भाषा से इस बच्ची के आत्म- सम्मान को ठेस पहुंचाई है।उसे ठेस लगी, जिसके कारण इस बच्ची ने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया।वह पहली बार किसी होस्टल में नहीं गई थी।पहले वह कोचिंग में पढ़ती थी।दो साल वह वेटेनरी कॉलेज में रह कर आई थी।मैडम, मैं आपका ध्यान एम्स, जोधपुर की तरफ लेकर जाना चाहूंगा, जहां पिछले तीन सालों में तीन सुसाइड्स हुए हैं।मुझे लगता है कि वहां कहीं- न- कहीं जब ये नए बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वे घबराए हुए होते हैं।उन्हें अच्छा वातावरण देने की और उनके साथ शालीनता के साथ
व्यवहार करने की जरूरत है।अगर वहां पर कोई अध्यापक इस तरह का व्यवहार करे तो फिर देश के ये कॉलेज कैसे चलेंगे?अतएव, इस अति महिला उत्पीड़न के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि इसकी सी.बी.आई.से जाँच कराई जाए इसे सिर्फ डिप्रेशन का मामला न समझा जाए ।माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं डॉ.मनोज राजोरिया को डॉ.करण सिंह यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्रीमती रेखा वर्मा ( धौरहरा ): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया।मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के बीच में घाघरा और शारदा नदी बहती हैं।इन नदियों के कारण बरसात में कई गाँव उजड़ जाते हैं।इससे क्षेत्रीय जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।महोदया, मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूँ कि इन दोनों नदियों से हर साल होने वाली तबाही से निपटने के लिए क्या कोई योजना बनाई जा रही है?भविष्य में इन परेशानियों को देखते हुए क्या कोई कारगर योजना चलाई जाएगी?धन्यवाद।माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र तथा कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रेखा वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।SHRI R.DHRUVANARAYANA ( CHAMARAJANAGAR): Madam, I want to raise an important issue.All over India, the private banks are working at par with Government undertaking banks by following the same Reserve Bank of India ( RBI) policies.These private financial banks enjoy all the benefits of the Government policies.However, RBI has fixed service areas only for the Government undertaking banks, and no private banks have been entrusted with service areas.The Government undertaking banks are implementing Government schemes whether it is State Government or Central Government schemes, but
these private banks are not implementing the Government schemes.For example, they are not giving loan for self- employment schemes, agriculture loan, etc.My request, through you, Madam, is to urge upon the Union Government, especially, the Finance Ministry to take appropriate steps for them to implement the Government of India schemes and provide loans for the intended beneficiaries.The Government should give strict instruction to the private banks with regard to this issue.Thank you, Madam.ON.SPEAKER : Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri R.Dhruvanarayana.DR.BOORA NARSAIAH GOUD ( BHONGIR): Thank you, Madam, for giving me this opportunity.I want to raise an important issue and draw the attention of the Ministry of Social Justice & Empowerment and the Government of India.As you are aware, the progress of this country is based on quality and free education, which was the basis of our progress and the respect Indians get across the world.Today, the poor students from SC, ST, OBC and also EBC get higher education, especially, in Ph.D.in the Universities through the Rajiv Gandhi National Fellowship Scheme, but for the last two years there is no notification for the SC and OBC students whereas the notification for the ST
students was issued, as a result of this they are totally in distress.I want to draw the attention of the NDA Government to the fact that there are 2,000 scholarships meant for the SCs, but OBCs -- that constitute 50 per cent of the population of India -- have got only 200 scholarships.I want to draw
the attention of the Government of India towards this issue and request them to look into it.I am saying this because the principle of the NDA Government is Sabka Saath Sabka Vikas.I want the Government to fulfil it in letter and spirit.Thank you very much.HON.SPEAKER: Dr.A.Sampath and Shrimati P.K.Shreemathi Teacher are permitted to associate with the issue raised by Dr.Boora Narsaiah Goud.श्री सुमेधानन्द सरस्वती ( सीकर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया।रेल मंत्रालय ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया है और फाटक के स्थान पर अंडर- पास बनाए गए हैं।इससे दुर्घटनाएँ तो रूकी हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।मेरे लोक सभा क्षेत्र में ब्रॉडगेज - निर्माण का कार्य चल रहा है और वहाँ अनेक अंडर- पास बने हैं।वर्षा ऋतु में सभी अंडरपास में पानी भर जाता है और कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि वहाँ से ट्रैफिक का निकलना मुश्किल हो जाता है।पैदल यात्री भी किसी तरह से निकल नहीं पाते हैं।मोटरसाइकिल वाले फंस जाते हैं।अभी पिछले दिनों फतेहपुर में एक बस फँस गई जिसमें 25-30 आदमी सवार थे।उस बस को बड़ी मुश्किल से क्रेन लगाकर निकाला गया।महोदया, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि वहाँ पानी- निकासी की स्थायी व्यवस्था की जाए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो।यह मेरा निवेदन है।धन्यवाद।माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री हरीश मीना, डॉ.मनोज राजोरिया तथा श्री ओम बिरला को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय ( गिरिडीह) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया।मैंने इस विषय को शून्य काल
में नियम 377 के तहत दो- तीन बार रखने का प्रयास किया है।हमारे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत धनबाद डिविजन में डी.सी.लाइन लगभग 14 महीने से बंद है।यह कारण बताया गया कि नीचे आग है और नई रेल लाइन हम बिछाएंगे।यह ताज्जुब की बात है कि 14 महीने होने जा रहे हैं, आज भी वहां आंदोलन चल रहा है, एक इंच भी लाइन वहां नहीं बिछी।लगभग 5 लाख लोग इससे प्रभावित हैं।कितनी ही गाड़ियां रद्द कर दी गई।इस विषय के बारे में हम लोग रेल मंत्री से भी मिले।मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि इस पर भारत सरकार संज्ञान ले और अविलम्ब रेल लाइन को चालू किया जाए।माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।SHRI PARTHA PRATIM RAY ( COOCHBEHAR): Madam, efore Partition of India in 1947, there was a rail link through Gitaldaha and Mogalhat to Lalmonirhat Junction, which is now situated in Bangladesh.Till 1955, the railway link existed when there were talks between India and Pakistan for resumption.Later this route has been disbanded by the Governments as the talks were not successful.In 1972, Bangladesh has been formed.As India maintains a good diplomatic relationship with the neighbouring country, we have a passenger train service Maitree Express ( Friendship Express) - between Bangladesh and India.I, therefore, sincerely request the Government to renew and restore the railway link which connects North East India to other parts of India via Bangladesh.The proposed route will be the shortest route for people traveling from Gitaldah, Alipur, Duar ( Cooch Behar) to Kolkata via Lalmonirhat ( Bangladesh).The travel time spent through this new route would be less than half of the time spent currently.This would be hassle- free for people of North
Bengal and other North East India for travel.SHRI K.ASHOK KUMAR ( KRISHNAGIRI): Madam, I would like to state that Reservation Counter at Jolarpet Railway Station is open between 08.00 a.m.and 02.00 p.m.About 136 passenger trains pass through this station.People from about 200 villages use this reservation counter.When this counter is closed at 02.00 p.m., people in this area has to commute to a reservation counter located at Ambur Railway Station, which is about 40 km.away from Jolarpet.It is causing inconvenience to the people in the area.Hence, I would like to request the Railway Minister, through you, Madam, to see that the Reservation Counter at Jolarpet Railway Station is kept open till 08.00 p.m.Madam, I urge upon the Union Government to take necessary steps to extend the working hours of the reservation counter at Jolarpet Railway station from 08.00 a.m to 08.00p.m.श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ( पश्चिमी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया।दिल्ली के गांव के लोग दिल्ली के सबसे पुराने बाशिन्दे हैं, मगर फिर भी दिल्ली के गांव के लोगों को अपने घर, लाल डोरा बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।पिछले 10 दिनों से घेवरा मोड़ पर सारे किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि उनके गांव का लाल डोरा बढ़ना चाहिए।सैक्शन 74(4) के अंतर्गत किसानों को मालिकाना हक मिलना चाहिए।धारा 81(33) को खत्म करना चाहिए, मगर दिल्ली सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है भारत सरकार से किसानों को जो स्कीम मिलती है, जो फायदा देश भर के किसानों को मिलता है, वह फायदा दिल्ली के किसानों को नहीं मिलता है, क्योंकि 2008 में कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में किसान का दर्जा खत्म कर दिया था।पिछले 13 सालों में दिल्ली में किसान का दर्जा नहीं दिया
गया, इसलिए न उनको बढ़ा हुआ मुआवजा मिलता है, न बढ़ा हुआ फसलों का दाम मिलता है।आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा कि घुमनहेड़ा गांव में 70 गायें मारी गई।दिल्ली सरकार ने जिस एनजीओ को वह ठेका दिया हुआ था, वहां के विधायक ने वहां की गौशाला पर कब्जा किया हुआ था।उनकी नाकामी की वजह से वहां पर गायों की मौत हुई है।मैं चाहता हूं कि भारत सरकार दिल्ली सरकार से बात करे कि दिल्ली के गांव की तरफ वह कुछ ध्यान दे, ताकि उनको मूल भूत सुविधायें मिल सकें।दिल्ली के गांवों का लाल डोरा बढ़े।कैर, झड़ोदा, डिचाउ, बडूसराय, लाडपुर जैसे कई गांवों का लाल डोरा बढ़ना है, जो दिल्ली सरकार नहीं बढ़ा रही है ।माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्रीमती अर्पिता घोष ( बालूरघाट): मैडम, रेलवे इश्यू के ऊपर मैं अपनी बात कहना चाहूंगी।वहां पर हालत बहुत खराब है।वहां एक तेभागा एक्सप्रेस चलती है।हमारे यहां दो ही ट्रेनें बालूरघाट कांस्टीट्युएंसी में चलती हैं।रात को एक गौड एक्सप्रेस जाती है और सुबह तेभागा एक्सप्रेस जाती है।तेभागा एक्सप्रेस में नार्थ दिनाजपुर को ट्रेन से जोड़ा जा रहा है।उसमें जो एसी कोच था, उसे कट कर दिया गया।आज आदर्श स्टेशन की बात होती है।हमारे यहां पर स्टेशन की बहुत खराब हालत है।वहां ऊपर से पानी गिरता है और गंगारामपुर में इतना नीचे है कि लोग वहां से आनाजाना नहीं कर पाते हैं।तीसरी बात यह है कि जब रेल मंत्री ममता बनर्जी थीं, उन्होंने बुनियादपुर में वैगन फैक्ट्री दी थी।गवर्नमेंट ने बताया है कि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, वह अभी नहीं बन सकती है।मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि यह बनना बहुत जरूरी है।वहां के लड़के- लड़कियों के इंप्लायमेंट के लिए यह बहुत जरूरी है।...( व्यवधान)
राहुल कस्वां ( चुरू): माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे क्षेत्र में सिधमुख कैनाल प्रोजेक्ट है।इसे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मध्य वर्ष 1983 में एग्जिक्यूट किया गया।0.47 एमएएफ पानी का एग्रीमेंट है लेकिन 0.30 एमएएफ पानी दिया जा रहा है।0.17 एमएएफ पानी हरियाणा ने इश्यू
क्रिएट किया कि कैपेसिटी इन्हान्समेंट के बाद ही पानी दिया जाएगा।राजस्थान सरकार ने पैसा देकर कैपेसिटी इन्हान्स कर दिया, जिसे पंजाब गवर्नमेंट ने एग्री भी किया लेकिन वह पानी आज तक नहीं दिया गया।सिधमुख कैनाल का एक बूंद पानी वहां नहीं पहुंचा।लोग मंढेर पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि कब पानी आएगा?मेरा अनुरोध है कि इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट को प्रैशराइज करे कि एग्रीमेंट की बात को मानते हुए सिधमुख कैनाल को पानी दिया जाए, यही मेरा निवेदन है ।माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राहुल कस्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री नारणभाई काछड़िया ( अमरेली): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और रोड और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को धन्यवाद करता हूं क्योंकि मेरे क्षेत्र अमरेली में नौ हजार करोड़ रुपये का नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट दिया है।मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी तक उसका डीपीआर और सर्वे का काम शुरू नहीं हुआ है।मेरी जानकारी के अनुसार जब तक अस्सी प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण नहीं होता तब तक टेंडर प्रक्रिया नहीं होती है।मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द डीपीआर और टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि मेरे क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिले।बहुतबहुत धन्यवाद।माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री विद्युत वरण महतो ( जमशेदपुर): अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जादुगोडा यूसीआईएल माइन्स कंपनी द्वारा एक ऑटोमेकि इनर्जी एजुकेशन सोसायटी के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालय संचालित है।नॉन- इम्पलायज संघ आदिवासी बहुत क्षेत्र है।नॉन- इम्पलायज संघ के लिए ग्यारह हजार रुपये प्रति वर्ष से बढ़ा कर बाइस हजार रुपये कर दिया गया है।छात्रा का फीस 1800 रुपये था उसे बढ़ाकर 22,000 रुपये कर दिया गया है।यह आदिवासी बहुल और पिछड़ा क्षेत्र है।मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि फीस को घटा कर बेटी
बचाओ, बेटी पढ़ाओ प्रधान मंत्री जी का सोच है, उसको पूरा कर सकें ।माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और भैरों प्रसाद मिश्र को श्री विद्युत वरण महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।SHRI GURJEET SINGH AUJLA ( AMRITSAR): I thank you, Hon.Speaker
Madam for giving me the opportunity to speak on an important issue concerning the Punjabis, especially Sikhs.Madam, I would like to draw your attention towards the problems being faced by Sikhs in Shillong, Meghalaya.The Sikhs are settled in Shillong since 1863 on a two acre land.But, efforts are afoot to make them leave their home.Several generations of Sikhs have been residing over there for the last 150 years.They have valid voter l- cards, Aadhar cards, Ration cards etc.in their names.Electricity meter is in their names.A gurdwara and a school are also located there.Madam, our Hon.Chief Minister Captain Amarinder Singh constituted a committee to look into this persecution of Sikhs.I was part of the committee that comprised of Ravneet Bittu ji and Sukhi Randhawa ji.We held talks with the Chief Minister of Meghalaya, but we did not get a positive response.The C.M.is acting at the behest of local people who want the Sikhs to leave the place.Madam, Dalit Sikhs have been residing over the 2 acre land since last 150 years.They are being threatened and persecuted over there.Earlier, in Kutch, Gujarat too, 25,000 Sikhs settled there were persecuted and efforts were made to make them leave their homes.High Court had given a stay.* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.However, the State Government has filed an appeal against the judgement in
the court.Madam, I urge upon the centre to intervene in these matters.Prime Minister Shri Narendra Modi had assured in a rally in Punjab that he will protect the right of Sikhs.The Central Government must intervene in both these matters.The safety and security of Sikhs must be ensured at both these places.Thank you.HON.SPEAKER: The House stands adjourned till 2.15 p.m.The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past
Fourteen of the Clock.The Lok Sabha re- assembled after Lunch at Nineteen Minutes past Fourteen of the Clock.( Hon.Deputy Speaker in the Chair)
MATTERS UNDER RULE 377*
HON.DEPUTY SPEAKER: Hon.Members, the maters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House.Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter on the Table of the House within 20 minutes.Only those matters shall be treated as laid for which the text of the matter has been received at the Table within the stipulated time.The rest will be treated as lapsed.* Treated as laid on the Table.Need to introduce teaching of humanities in all senior secondary schools in the country
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल ( मेहसाणा) : शिक्षा सशक्तिकरण का अहम माध्यम है, जो देश की नागरिक संस्कृति को संवारने में अभूतपूर्व योगदान देता है, जिससे देश का सर्वागीण विकास होता
वर्तमान में मोदी सरकार की पढ़े भारत - बढ़े भारत की शिक्षा नीति सराहनीय है।संविधान की धारा 45 के तहत प्राथमिक शिक्षा नि: शुल्क और अनिवार्य बनाई गई है।हमारे मूलभूत कर्तव्यों में भी सेक्शन 51 क में बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिया गया है।संविधान की धारा 21 क में भी शिक्षा को मौलिक अधिकार के तहत लाया गया है।आज 30 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार देश में 1187 केन्द्रीय विद्यालय हैं और उसमें 12 लाख 53 हजार 680 छात्रों की संख्या है।629 नवोदय विद्यालय हैं, जिसमें 2 लाख 53 हजार 672 छात्रों की संख्या है।केवल उच्चतर माध्यमिक 11 हजार 436 विद्यालय हैं, जिसमें 33 लाख 55 हजार 613 छात्र पढ़ाई करते हैं।देश के सभी उच्चतर माध्यमिक, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सर्वोदय विद्यालय, जिसमें सिर्फ कहीं- कहीं पर विज्ञान स्ट्रीम का प्रवाह, कॉमर्स स्ट्रीम ज्यादातर पढ़ाई जाती है।कई छात्रों और अभिभावकों की हम सब सांसदों के सामने मांग आई है कि ह्यूमेनिटी ( आर्टस) भी इसके साथ सभी स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि उनका लगाव उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से कट जाता है इसको बरकरार रखने के लिए उनके पंसदीदा आर्टस के विषय पढ़ाये जाने चाहिए तथा देश में तीनों स्ट्रीमों की पढ़ाई की नीति लागू की जाये।इससे देश में बच्चों की शिक्षा का विस्तार एवं संवर्द्धन हो सकेगा।( ii) Regarding pending projects of Jharkhand
SHRI NISHIKANT DUBEY ( GODDA): The Jharkhand State is known as a vast reservoir of natural resources in terms of forests as well as minerals.There is lack of Irrigation- facilities in the Santhal Pargana of Godda district where almost 85 per cent of the population are dependent on farming for their livelihood.The Chandan Dam of Banka district in Bihar was completed in 1978 and can irrigate 80 thousand hectares of Rabi and Kharif crops.Under this large scale irrigation project, there was a plan to build 105 kms long canal, 35 kms of the canal in Bihar' s Banka and other 70 kms in Jharkhand' s Godda.The water from the Dam was to reach Godda' s Triveni, Kajhiya, Harna north and Harna south.It had to be connected to Poryaiyhat' s proposed Suggabathan dam.This was also to be the support system of river Sapin, Sunder, Sonepur, Bhaura, Rajabandh and Sunder reservoir.Further, over the last four years, I have been making personal efforts in pushing for projects that have actually been conceived almost 40 years back.These projects have neither started nor have they been closed.Among such projects, I am highlighting the following projects which need
your immediate attention:
Old Projects :(1) Punasi
(2) Triveni
(3) Kajhaiya