ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਨ ਲਾਲ ਜੌੜਾ ( ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਤਰੀ ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ Opposition ਦੇ Members ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ criticise ਕਰਦੇ ਹੋ ।Opposition ਦੇ Members ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ criticise ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ improvement ਲਈ suggestions ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਾ ਲਾਇਕ, ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ Finance Minister ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ industries incharge ਵੀ ਹੈ ।ਜੋ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ industries ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।Industries Department ਦੇ ਜੋ Director ਹਨ, ਜੋ incharge ਹਨ ਉਹ ਬੜੀਆਂ pains ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ industry ਹਾਲੇ infancy ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ।ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਦੀ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਤਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਅਜ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ Agricultural Economy ਵਲੋਂ ਹਟ ਕੇ Industrial Economy ਵਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਅਗਲੀ Five Year Plan ਵਿਚ emphasis ਜ਼ਿਆਦਾ Industry ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ Industry ਅਤੇ Industry Department ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ organise ਕਰਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ organise ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ Industrialists ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਜਿਥੋਂ ਤਕ Industry Department ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ ਉਹ Industrialists ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲ ਜੋ Industry Department ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ Departments ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਮਾਲ ਤੇ preference ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ Industry ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 per cent ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ।ਇਹ orders ਜੋ Industry Department ਨੇ ਕੀਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਮਗਰ ਮੈਂ Industry ਦੇ Minister ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਆਪ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਕ policy lay down ਕਰ ਦਿਤੀ ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ indenting officers ਇਸ policy ਨੂੰ, ਆਪ ਦੇ orders ਨੂੰ implement ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ whim ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।Sometimes they have their own axes to grind.ਅਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ order place ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ industry
Original ith; Punjab Vhan Sabha Digitizedy;
[ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਨ ਲਾਲ ਜੌੜਾ]
ਨੂੰ orders ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ action ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ industry ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ।ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਬ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਤੇ roation ਚਲਦੀ ਰਹੇ ।ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ।ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ strict action ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ problem ਹੈ, ਇਸ ਦਾ industry ਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੈ |ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਇਕ Engineering Company ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ orders ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਜਗਹ ਹੈ ।ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੋ paints ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ preference ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ strict orders ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਇਥੇ ਜਿੰਨੇ ਪਖੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ।ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ differentiate ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ?ਮੈਂ Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ Sewing Machines ਤੋਂ duty ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੂਹ ਉਸ excise duty ਵਲ ਭੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪਖੇ, paints ਅਤੇ woollen goods ਆਦਿ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ।ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ industry infancy ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ।ਪਖਿਆਂ ਦੀ industry ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ foreign countries ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ।ਇਹ Central Government ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਖੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ।ਮਗਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ industry ਨੂੰ Birlas ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ 20 ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।Metro Works ਜੋ ਪਖਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋਗਿਆ ।ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਇਆ ।ਬਹਰ ਹਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਖੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 5 ਜਾਂ 6 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਜਾਂ 3 ਖਰਾਦ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 10 per cent levy ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।ਫਿਰ controls ਬੜੇ irksome ਹਨ |ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਦਮੀ
ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ।ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਭਾਵੇਂ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਉ ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ seriously take up ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਫਿਰ paints industry ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਤੇ Johnson Nicholson ਕੰਪਨੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕੀ
expect ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ Johnson ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ?ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ
ਜਿਥੋਂ ਤਕ Punjab Finance Corporation ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ ਅਸਾਡੇ Opposition ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਜਨਾਂ ਨੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਨੂੰ 50 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ।ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਪਰ ਮੈਂ ਦਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਾਸ 75 ਲਖ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਲ 28 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ investment ਅਜੇ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ 50 ਲਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ।ਮੈਂ Industrial Areas ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ।ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 6 Industrial Areas ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ Industrial Development ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ Industrial Areas ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ।ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਬ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ element ਆਉਣ ਅਸਾਨੂੰ internal workers ਦੇ ਕਿ union ਨੂੰ recognise ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |ਬਾਹਰ ਦੇ element ਆ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਚੁਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ spoil ਕਰਦੇ ਹਨ ।Outsiders ਅਤੇ agitators ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ otside influence ਨੂੰ ਇਥੇ ਕਦਮ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ recognise ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी ( आदमपुर): स्पीकर साहिब, सूबा पंजाब के अन्दर ਛੁਝ ਜੀਯ ਜਾਗੋ ਕ ਕਵੀ ਹੈ ਗੋਯ industry ਸੇਂ ਸ਼ਕ ਸ਼ੋ ਧੀਕੇ ਹੈ ।चीफ पॉलिमेंट्री सैक्रेटरी : यह गलत बात है ।प्रोफेसर मोता सिंह श्रानन्दपुरी : आप न बोलें |Industries के बारे में यह सूबा ੴ ਧਰਸਾਵਾ ਸਥਾ ਨੂੰ ।ਧ ਧਣਾ ਲੈ ਕਿ ਸਾਰੇ industries ਨੇ ਥੜੀਦ ਸ਼ਾਵਿਕ ਜੋ Industrial Development ਸੇਂ ਧਞ੍ਚੇ ਚੋ ਧਾਵਾ ਨਾਸ ਜਿਧਾ ਵੀ ਬਦ ਤਰ ਜੀ ਇਬਾਂ ਸੇ ਦੀ industrial life progressive ਦ ਆ ਕਵੀ ਸ੍ਵੈ ।ਚ ਜੋ ਧੋ ਥ ਸ੍ਥਾਥਾਵ ਜੋ ਸਰ ਲੈਂ।ਵਚ ਨੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦਰ ਵਚ ਥਾਰ ਕੀ Industrial Development
Japan è industrial नज़रिए को देखें ।जापान की industrial जिन्दगी से हम सबक ले सकते हैं, क्योंकि ਧ oriental ਵੇਖਾ ਹੈ ।ਕਵਾਂ ਧਰ industry ਮੇਂ ਯਾ ਰ
ਧਰ੍ਕ ਗੀ ਥ ਧਰ cottage industry ਕੀ ਰਾਵ ਧਾਵਾ ਨੂੰ ।Cottage industry
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[ प्रोफैसर मोता सिंह प्रानन्दपुरी]
में उन्होंने powerloom industry और handloom industry का amalgamation किया हुआ है ।उन्होंने colonies जो cottage industry के लिये बनाई हैं वहां पर हर एक powerloom के साथ दो तीन handlooms भी दिए गए हैं ।Handloom और powerloom workers इस तरह इकट्ठे काम करते हैं।दोनों मिलकर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं ।और leisure time में भी काम कर सकते हैं ।हमें उन से सबक लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए ।स्पीच के अन्दर और रिपोर्ट के अन्दर कहा गया है कि हमने powerloom और handloom की amalgamation की है लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों combined हो कर काम करें।इस तरह से handloom industry को जो set back हुआ है वह दूर हो जाएगा ।यह वह industry है जिस के ज़रिए लाखों नहीं करोड़ों वर्कर जिन्दा हैं ।हमारी cottage industry में handloom industry भी शामिल है।Handloom industry अब fail हो गई है इस से लाखों वर्कर बेकार हो गए हैं और poverty का शिकार हो रहे हैं ।यह खुशी की बात है कि बजट में इस के लिए रुपया रखा गया है.पर यह रुपया काफी नहीं ।मैं वज़ीर साहिब से कहूंगा कि इस रकम में इज़ाफे की ज़रूरत है ।फिर, स्पीकर साहिब, हमें small scales पर industries को तरक्की देनी चाहिए ।मिसाल के तौर पर toy industry को लीजिये ।हम लोग इस industry में अपना वक्त जाया करते हैं ।वही toy Japan से बन कर आते हैं तो उन पर labour, energy और पैसा थोड़ा खर्च होता है लेकिन कीमत हमारे toys से ज़्यादा होती है इस लिए कि वह toys attractive होते हैं ।फिर आप शकरकन्दी को लें।हमारे यहां शकरकन्दी खाने के काम में लाई जाती है ।लेकिन जापान में Agricultural chemistry की मदद से शकरकन्दी से toys तैयार किए जा रहे हैं ।Porcelain vessels तैयार किए जा रहे हैं ।हम शकरकन्दी से कुछ काम नहीं लेते ।हम इसे मामूली ख्याल करते हैं।हमारे पास इस तरह की agricultural chemistry से तजुरबे किए जाते तो लाखों करोड़ों रुपये का लाभ होता ।इस वास्ते इस तरह की चीजें तैयार की जाएं जिस से industry को तरक्की मिले ।अब आप celluloid को लें ।हमारे यहां basic education है ।यह अच्छा है कि इस में बच्चों को काम सिखाया जाता है पर वह काम मिट्टी से शुरू किया जाता है।मिट्टी के खिलौने बनवाए जाते हैं जो एक पैसे के 10 आ जाते हैं ।इस से बच्चों को कोई लाभ नहीं होता।Basic Education का तो यह मतलब है कि हम बच्चों की basic needs को पूरा करें ।इस वास्ते हमें चाहिए कि सूबे की industrial side को develop करने के लिये जो स्कूल खोले जा रहे हैं इन में ऐसी चीजें तैयार कराई जाएं जिन की market value ज़्यादा हो ।मामूली चीजें नहीं तैयार करनी चाहिएं ।स्पीकर साहिब, दूसरी चीज cottage industries के लिये foundations को पक्का करना चाहिए ।Foundations को पक्का करने के लिये सारी ग्रांट ( grant )
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का 1/3 हिस्सा खर्च करना चाहिए ।यह खर्च cottage industries की मज़बूती के लिये ज़रूरी है।आप देखते हैं कि लुधियाना में हौज़री की industry फेल हो गई है और भी cottage industries फेल हो रही हैं ।अगर इन के लिये रुपया न दिया गया तो यह रह नहीं सकतीं ।हमें इन की foundations को ठीक करना चाहिए ।हमने economics की theory of demand and supply को भी देखना है ।चीज़ की demand का ख्याल ज़रूरी है ।इसलिये अगर यह industry प्राईवेट enterprise बना दी जाए तो अच्छा रहेगा।गवर्नमेंट को इस तरफ ख्याल करना चाहिए |Tannery, pottery, hosiery dying and printing वगैरह की काटेज industries को private enterprise को दे देना चाहिए ।फिर एक और चीज़ है जिस की तरफ़ ध्यान देने की ज़रूरत है वह यह कि industry को हर वक्त इस नज़रिए से देखा जाए कि distribution और production क्या है।Demand और supply का हर वक्त ख्याल रखा जाए।ऐसा करने से industry fail न होगी ।तीन चार चीजें और हैं जिन की तरफ में ध्यान दिलाना चाहता हूं इन में से एक यह है कि cottage industry के लिये banking facilities देनी चाहिएं ताकि cottage industry उन्नत हो सके ।फिर इस बारे में हमें यह यकीन होना चाहिये कि standardised raw materials ज़रूर मिल सकेंगे ।आप को शायद पता होगा कि भिवानी में cotton mill fail हो गई है क्योंकि raw material की supply assured नहीं थी ।किसी industry की development के लिये raw material, banking facilities और marketing facilities का होना निहायत जरूरी है।अगर यह इन्तजामात नहीं होंगे तो हमारी industries आगे नहीं बढ़ सकतीं।श्री राम प्रकाश ( मोलाना ) : स्पीकर साहिब, मैं आपकी विसातत से माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने industries के लिये पहले की निसबत इस बजट में कुछ ज्यादा रकम मन्जूर फरमाई है ।आप जानते हैं कि हमारे देश में और खास कर अपने सूबे में बहुत ज्यादा बेकारी फैल रही है ।आप यह भी जानते हैं कि हमें इस बढ़ती हुई बेकारी को दूर भी करना है।हिन्दुस्तान की 87 फीसदी आबादी देहात में बसती है और उस 87 फीसदी आबादी का गुज़ारा खेती बाड़ी पर है।पिछले तीन चार सालों में काफ़ी से ज्यादा मुज़ारे अपनी ज़मीनों से बेदखल हो गये हैं ।उनको काम पर लगाने के लिये हमारी गवर्नमैण्ट के पास सिर्फ़ एक रास्ता है कि देहात के अन्दर cottage industries को improve किया जाए जिस से हमारे सूबे की बेकारी को दूर किया जा सकता है ।मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पंजाब के अन्दर बहुत से गांव ऐसे हैं जिन को यह पता नहीं कि हमारी गवर्नमेंट के पास एक industries का महकमा भी है।इस की वजह सिर्फ यह है कि industries के Inspectors का
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[ श्री राम प्रकाश ]
दौरा सिर्फ शहरों तक महदूद रहता है ।उन्होंने कभी देहात में जा कर यह तकलीफ गवारा नहीं फरमाई कि इन बेकार लोगों को industries के काम पर कैसे लगाया जा सकता है ।जैसा कि मेरे कुछ साथियों ने बताया कि industries के लिये रुपया सिर्फ अमीर मिलता है और गरीब आदमी कर्जे की सहूलियात से महरूम रह जाते हैं।मैं अपनी Constituency के मुतअल्लिक कह सकता हूं कि वहां पर शायद ही कोई कर्जा किसी आदमी या हरिजन सोसायटी को दिया गया हो ।मेरो तहसील में Community Project का काम हो रहा है और वहां पर इस स्कीम के तहित कुछ रुपया industries के लिये मन्जूर किया गया लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर एक भी ग़रीब आदमी को या हरिजन को अभी तक कोई कर्जा नहीं दिया गया ।उस की वजह यह है कि कर्ज़ा लेने की जो शरायत हैं वह ग्राम या ग़रीब आदमी पूरी नहीं कर सकते ।जब गवर्नमेण्ट की तरफ से कर्ज़ा देने का एलान किया जाता है तो उस में यह शर्त होती है कि सायल या दरखास्त दहिन्दा किसी ज़मीन के मालिक या पुख्ता मकान के मालिक की ज़मानत दे |अगर गवर्नमेंट गरीबों की या हरिजनों की सही मानों में मदद करना चाहती है तो उसे ऐसी शरायत को खत्म कर देना चाहिये ।अगर कोई हरिजन इस मकसद के लिये किसी ज़मींदार को ज़मानत देने पर रज़ामन्द करता है तो उसे ज़मींदार का हमेशा के लिये गुलाम बन कर रहना पड़ता है।स्पीकर साहिब, आप जानते हैं कि गांव में जमींदारों और हरिजनों में आपस में कशीदगी रहती है ।ज़मींदार आम तौर पर किसी हरिजन की मदद करने के लिये तैयार नहीं होते।अगर ऐसी हालत हो तो कर्ज़ा हासिल करने के लिये किसी ज़मींदार की कैसे जमानत दे सकते हैं ।इस लिये मैं मिनिस्टर साहिब की खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि अगर उन्होंने पंजाब में तामीरी काम करना है - ग़रीब लोगों की मदद करनी है, हरिजनों को बराबर का दर्जा देना है तो उन्हें चाहिये कि कर्ज़ा लेने के मुतअल्लिक शर्तों को नरम कर दें।जैसे मेरे एक साथी ने फरमाया कि एक आदमी को 6,50,000 रुपया कर्जे के तौर पर दिया गया है।अगर एक आदमी को गवर्नमेंट इतना रुपया कर्ज़ा दे दे तो गरीब लोगों के हिस्से कितनी रकम आ सकती है और वह इस सहूलियत से कब फायदा उठा सकते हैं ?इस लिये मैं निवेदन करता हूं कि अगर गवर्नमैण्ट ने हरिजनों की बेकारी को दूर करना है तो उन्हें industries के लिये आसानी से कर्जा हासिल करने की सहूलियत मुहैया की जाए ।पंडित मोहन लाल दत्त ( आनन्दपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश की उन्नति के लिये industry का बड़ा महत्व है मगर इस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारा सती निज़ाम किस प्रकार का है।वह सती निज़ाम सही होगा जिस में ज़्यादा से ज्यादा पैदावार करने के साथ साथ सब को gainful employment यानी फायदा- बख्श काम मिले और समाज में न्याय और सच्चाई स्थापित हो ।वह आर्थिक, औद्योगिक संयोजन सही होगा जिस में समाज में शोषण दूर होगा और सब को काम मिलेगा ।हमारी approach ज़्यादातर American और European होती है ।मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि हम ऐसे ढंग से चल रहे हैं जैसे मग़रबी देशों में industry एक बड़े पैमाने पर चल रही है ।वहां की जो बुराइयां हैं मैं उन का वर्णन करूंगा।वहां पर बड़े बड़े यन्त्रों से पैदावार होती है।जिस से overproduction होती है ।ज्यादा पैदावार के इलाकों में ज़्यादा बेकरी होती है।मनुष्य मनुष्य का शोषण करता है।इन बुराइयों को दूर करने का क्या इलाज है ?महात्मा गांधी ने आर्थिक संयोजन का जो संदेश दिया वह हमारी problems का हल है ।जो अर्थ शास्त्र हमें बताया, जो economic order का संदेश दिया, उसे decentralised self- sufficient कहते हैं ।उसका अर्थ यह है कि जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वह हम अपने हाथ से पैदा भी करें।उन्हों ने dignity of labour, हाथ से काम करने की प्रतिष्ठा के महत्व को बढ़ाया और उस पर ज़ोर दिया ।मगर हम इस पहलू को नज़र अन्दाज़ करते हैं कि यहां पर यंत्र बढ़ रहे हैं, textile mills और दूसरी factories धड़ा धड़ खुल रही हैं ।इस का नतीजा लाज़िमी तौर पर बेकारी में इजाफा होगा, over- production होगी ।इसलिये मैं आपके द्वारा अपने Minister for Industries साहिब से यह अर्ज करूंगा कि वे ग्रामीणों की समस्याओं को समझें ।इस देश में ज़्यादातर लोग ग्रामों में रहते हैं, उन का गुज़ारा खेती पर है मगर खेती मुनाफ़ा बख्श नहीं है, holdings uneconomic हैं, वहां के लोग बहुत सारा वक्त बेकार रहते हैं ।वे बेकार वक्त को एक ही ज़रिये से utilize कर सकते हैं - - यानी कुटीर उद्योगों में काम कर के ।कुटीर उद्योगों को चलाने का मकसद केवल पैसा कमाना ही नहीं, उन के पीछे एक धार्मिक भावना भी है।जनता को स्वावलंबी बनाना है ।हमने तो पैसे की economy को समाज से निकाल कर श्रम के आधार पर ले आना है जिस से समाज में सामर्थ्य पैदा हो और बेकारी दूर हो और सुख शान्ति का राज स्थापित हो ।हमारी सरकार को इस बात को बड़ा महत्व देना चाहिए ।महात्मा गांधी ने चरखे को हमारे सामने dignity of labour के चिन्ह के तौर पर रखा था मगर चरखे की significance को हम अभी तक अच्छी तरह नहीं समझ पाए ।It symbolises the dignity of manual labour; it is the banner of revolt against the machine age.चरखा machine age के खिलाफ़ विद्रोह का झंडा है और dignity of labour का चिन्ह है ।हमें ग्राम उद्योगों के विकास के लिये कोशिश करनी चाहिए ।इन को प्रोत्साहन देने के लिये ज़रूरी है कि हमारे शास्त्री और मन्त्री महोदय ग्रामों में तैयार की गई चीज़ों का इस्तेमाल करें।गांधी जी के जीवन काल में तो हम चरखा कातते रहे, अब न कांग्रेसी मेम्बर कातते हैं न मंत्री साहिबान ।अगर हम चाहते हैं कि ग्राम उद्योगों का विकास हो, तो हमें उन के ज़रिए बनाई हुई चीजें - घानी का तेल, चक्की का आटा, जूते, दवाइयां आदि का इस्तेमाल करना चाहिए।अगर हम इन चीज़ों को अपनायेंगे, तो और लोग भी अपनाएंगे और ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा ।