HON.CHAIRPERSON: Now, only Shri Rabindra Kumar Jena' s submission will go on record.Not recorded
SHRI RABINDRA KUMAR JENA ( BALASORE): Sir, thank you so much for giving me an opportunity to speak on a subject .....( Interruptions)
HON.CHAIRPERSON: Please wait for a minute.HON.CHAIRPERSON: If the House agrees, the time of the House may be extended till the completion of the ' Zero Hour'.SEVERAL HON.MEMBERS: Yes, Sir.HON.CHAIRPERSON: Thank you.SHRI RABINDRA KUMAR JENA: Sir, thank you so much for giving me an opportunity to speak about the sufferings endured not only by the people of my Constituency, but people of the whole country living on the coastline.I come from Balasore Parliamentary Constituency of Odisha, which has got a long coastline of 81 kms.We all know that in October 2013 how Cyclone Phailin had devastated the coast of Odisha as well as Andhra Pradesh, and to add to our woes, on 15 July 2014 itself a very high tidal wave had hit the coastal district of Balasore in which five blocks and eight Panchayats were very seriously damaged.The five blocks are Basta, Baliapal, Sadar, Bhograi and Remuna, and the eight Panchayats are Bolang, Kunduli, Panchpali, Jambhirai, Kasaphal, Sartha, Chhanna and Bahabalpur, and this has affected the life of thousands of farmers of my Constituency.I have got to make two specific demands here.Firstly, let the Central Government immediately construct the permanent embankment along the coastline of my Constituency.Secondly, it should provide financial compensation to all the poor farmers who have lost their crop in about 6,000 hectares of land in my Constituency.This is the only crop that they have got in a year, and they do
not have irrigation facilities also.Hence, the Government must immediately consider this demand.श्री रामेश्वर तेली ( डिब्रूगढ़) : माननीय सभापति जी, आपको शायद पता है कि असम चाय के लिए प्रसिद्ध है और भारत में जो सौ प्रतिशत चाय का उत्पादन होता है, उसमें से 70 प्रतिशत असम में होता है।लेकिन चाय बागान में जो लोग काम करते हैं, उनकी बहुत सी समस्याएं हैं।पीने के पानी की समस्या तो वहां है ही लेकिन इसके साथ साथ वहां बिजली की समस्या है और जो दैनिक मजदूरी है, वह उनको बहुत कम केवल 94 रुपये मजदूरी दी जाती है।मैं आज आपके माध्यम से माननीय वाणिज्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो इतनी कम मजदूरी 94 रुपये है, इसको बढ़ाना चाहिए क्योंकि असम चाय के लिए प्रसिद्ध है और चाय बागान में करीब बीस लाख काम करते हैं।बड़े बागान, चाय बागान करीब 1200 हैं और छोटे छोटे चाय बागान लाख के करीब हैं।इसलिए मैं सदन में वाणिज्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि चाय बागान के जो लोग हैं, उनकी मजदूरी कम से कम 150 रुपये प्रतिदिन की जाए ।SHRI P.NAGARAJAN ( COIMBATORE): Thank you, Chairman, Sir.With the blessings of our hon.Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thaiaivi Amma, I rise to speak on the very important issue of my Constituency, namely, Coimbatore.There is a proposal to replace the old existing leaky AC pipes with new higher dimension MS pipes along one side of NH-67 from Irugur Pirivu to Pongalur via Palladam stretching over 30.36 kms.for Palladam CWSS under the Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission.This project was launched by the Union Government.The Ministry of Surface Transport has already granted permission in the year 2011 to replace the old pipelines, but NHAI is still not giving permission to replace the water pipelines.I do not know why they are not giving its permission or what is the reason behind it.The infrastructural works like feeder main pumps and overhead tanks at a cost of Rs.30 crore have already been completed.Nearly, 1.2.million people are totally dependent upon this drinking water project, but they are now facing a lot of problem without adequate water supply.This project was launched by the Union Government to ensure maximum inflow of scientific and technical inputs into the rural water supply sector, to improve the
performance and cost effectiveness of the on- going programmes, and to ensure adequate supply of safe drinking water.Hence, I urge the Union Government to give suitable instructions to NHAI to give its permission to replace the existing faulty pipelines at the earliest.Thank you.SHRI K.N.RAMACHANDRAN ( SRIPERUMBUDUR): Mr.Chairman, Sir, this is a very vital issue.Every year, while we face severe drought in one part of the country, there are huge floods in some other parts of the country inundating many villages.To solve this perennial problem, interlinking of rivers is absolutely necessary.This was also the dream of our former Prime Minister Vajpayee Ji.It is not only my view, but also that of the people in general.I would like to mention here, and this is important, that our rivers had the freedom to run their own course.This was before we attained our freedom.After our Independence, rivers lost their independence.We are building lengthy national highways for our comfort and for the growth of our economy.It is time to now focus on interlinking of rivers and we should have a national river project.Last week, our Union Minister of Water Resources said that the interlinking of rivers would not only provide electricity to the tune of 34,000 MW but also help in implementation of the ambitious rural irrigation scheme that would irrigate 35 million hectares of land on the way.This will also prevent floods in some States.As far as our Government is concerned, our Amma has been strongly urging the Centre to implement the interlinking of Rivers like the Mahanadi, the Godavari, the Krishna, the Pennar, the Palar and the Cauvery under Integrated Peninsular River Development Programme.The linkage would solve the perennial problem of providing water for irrigation and also will take care of the drinking water needs of people in the southern part of the country.Therefore, I would request the Government to allot sufficient funds to prepare a Detailed Project Report for this purpose.डा.भोला सिंह ( बेगूसराय) : सभापति महोदय, बरौनी रिफाइनरी अपनी स्थापना के पचासवें वर्ष में प्रवेश कर गया है, पर उसकी विकास यात्रा आंसुओं से भरी हुई है।स्थापनाकाल से आज तक केन्द्र की जो सरकारें बनी थीं, उसके साथ उन्होंने विमाता का व्यवहार किया।उसका विस्तारीकरण तो दूर वह अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है।दो पंचवर्षीय योजनाओं में जहां 70 हजार करोड़ रुपये के भारी निवेश की योजना संप्रग सरकार के काल में बनाई गई थी, उसमें बरौनी रिफाइनरी का नाम तक नहीं है।गुजरात, पानीपत, हल्दिया, मथुरा तेलशोधक कारखाने में उसकी शोधन क्षमता को दोगुना बढ़ाने की योजना है।वही बरौनी तेल शोधक कारखाने के भाग्य में शून्य है।बरौनी रिफाइनरी की वर्तमान शोधन क्षमता 6 मिलियन टन है और उसकी क्षमता को 12 मिलियन टन बढ़ाने की आवश्यकता है।महोदय, यह बात समझ में नहीं आती है कि आखिर बरौनी तेल शोधक कारखाना किस सरकार की औलाद है।उसके मां- बाप कौन है, उसके विकास की जिम्मेदारी किस सरकार का उत्तरदायित्व है।वर्तमान केन्द्रीय सरकार से जो जनता की अपेक्षाओं के ज्वार पर केन्द्र की सत्ता में जिम्मेदारी के स्थान पर आसीन हुआ है, आग्रह करता हूं कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बरौनी तेल शोधक कारखाने की क्षमता को बढ़ाने और उसके अस्तित्व पर जो संकट के बादल घिरे हैं, उसे बचाकर वह उसके स्वर्ण जयंती वर्ष में स्नेह का हाथ बढ़ाकर बिहार की जनता को अपनी ओर से उससे यह एहसास कराये कि बरौनी तेल शोधक कारखाने के मां- बाप वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं।मैं इस ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।श्री सी.आर.चौधरी ( नागौर) : सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत राजस्थान के किसानों की एक ज्वलंत समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।इस वर्ष राजस्थान में चने की फसल अच्छी हुई है।चने को बाजार में कम भाव मिल रहा था इसलिए नैफेड द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर चने को खरीदा गया।राजफेड एण्ड तिलम संघ जो कि नैफेड की एजेंसियां हैं, उन्होंने राजस्थान में 2.1 लाख मीट्रिक टन चना खरीदा था।इसकी टोटल पेमेंट 541 करोड़ रूपये थी।You will be surprised to know that even after purchasing of these grains, even after the lapse of two months, 440 करोड़ रूपये की पेमेंट अभी तक नहीं हुई है।लोग पहले तो चना बेचने के लिए कभी मंडी में जाते, कभी उनसे कुछ दस्तावेज़ मंगाए जाते और उसमें देरी होती है।अब वे पेमेंट के लिए पिछले दो महीनों से घूम रहे हैं।इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि भारत सरकार नैफेड को डायरेक्ट करे कि इस पेमेंट को तुरंत रिलीज़ किया जाए ताकि काश्तकारों को उनका बकाया मिल जाए।साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बजाय जितने भी चने हैं या कृषि उत्पाद हैं, उनको लागत मूल्य पर खरीदा
जाना चाहिए।काश्तकार की जो लागत मूल्य है, जिसकी कॉस्ट है at least he should get the cost.मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा वह लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है।ऐसी स्थिति में मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि नैफेड को इंस्ट्रक्ट किया जाए कि उनका पेमेंट रिलीज़ करें।आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।माननीय सभापति : श्री पी.पी.चौधरी स्वयं को श्री सी.आर.चौधरी के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।SHRI V.PANNEERSELVAM ( SALEM): Thank you Sir for giving me an opportunity to speak on the issue of Civil Aviation.Before starting my maiden speech, I would like to express my sincere thanks to our Tamil Nadu Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma and my constituency people to elect me as a Member of Parliament from Salem.In my Salem constituency, an airport was constructed in the year 1993.At present, there is no scheduled commercial operation from Salem airport.Private airlines have operated for some time but could not continue for lack of convenient operating time.Salem airport has high potential and commercial opportunities with a huge catchment area.Naamakal, Erode, Mettur, Oosur, Dharmapuri, Krishnagiri are at present being served by Bangalore Airport.If the Salem airport is operated, the people of the Salem constituency will immensely benefit.The farmers of this region are producing flowers, mangoes, tomatoes etc.Those farmers would gain better price for their produce.If there will be some early morning departure and late night arrival flight from Salem airport, then the operation of this airport will be more successful.In my Salem constituency, there are many colleges, mines, famous steel plants, cement factories textile business and hospitals.If you start the aircraft from Salem, the airport can earn a good profit and benefit my constituency people.Hence, I request the hon.Minister to consider and implement this pending issue to provide aircraft facilities to my constituency people.SHRI S.SELVAKUMARA CHINNAIYAN ( ERODE): Mr.Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance pertaining to my constituency.Erode Railway Junction is one of the high income generating stations in South India.It comes under my constituency.It is a very busy station from where 154 trains pass through everyday to all parts of the country.Erode city is a textile centre as well as turmeric marketing centre also.There are some important religious places in nearby areas.A lot of passengers board and alight here to reach various destinations all over the country.But there are only four platforms at Erode Junction.As passenger traffic is increasing, so is the train traffic everyday.These four platforms are not sufficient for easy movement of passengers as well as trains.Hence, many trains get delayed unnecessarily for want of platform.So, there is an urgent need to increase the number of platforms at Erode Junction.I would request the hon.Railway Minister to look into this matter and allocate some funds for early construction of two more platforms at Erode Junction.श्री सुमेधानन्द सरस्वती ( सीकर) : महोदय, मैं आपका ध्यान रेलवे के एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।अजमेर से दिल्ली सराय रोहिल्ला नीम का थाना होते हुए एक ट्रेन हॉलीडे स्पेशल के रूप में सप्ताह में पांच दिन चलती थी।इसकी ट्रेन संख्या 09627 और 09628 है।वर्तमान में यह ट्रेन केवल दो दिन चलती है।30 जून, 2014 को यह ट्रेन बंद कर दी गयी।इस ट्रेन से अजमेर, नागौर, सीकर, अलवर और जयपुर ये पांच जिले संबंध रखते हैं।इसके साथ ही अजमेर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बीच में खाटूश्याम पड़ता है, जहां बीस- पच्चीस लाख लोग आते हैं, यह एक धार्मिक स्थल है।मेरा यह निवेदन है कि इस ट्रेन को सात दिन तक चलाया जाये ताकि इस ट्रेन का यात्री लाभ उठा सकें।यह ट्रेन सुबह 6 बजे चलकर 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है और वापस फिर शाम को 4 बजे चलकर 6 घंटे में अजमेर पहुंच जाती है।इससे छोटा रास्ता अजमेर के लिए कोई दूसरा नहीं है।यह यात्रियों से पूरी भरी हुयी ट्रेन आती थी।अब यह ट्रेन बंद कर दी गयी है।इस ट्रेन को पुनः चलाया जाए, यही मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है।श्री भैरों प्रसाद मिश्र ( बांदा) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा - चित्रकूट में विद्युत व्यवस्था की बहुत ही दुर्व्यवस्था व्याप्त है।महीनों से ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं।जब उन्हें बदलने के लिए कहा जाता है तो कहते हैं कि ट्रांसफार्मर नहीं है और अगर कहीं कोई ट्रांसफार्मर बदलता भी है तो पांच- दस हजार रूपए लेकर उनको बदलने का काम किया जाता है।जगह- जगह तारें और विद्युत पोल टूटे पड़े हैं, जिनकी वजह से सैकड़ों गांव अंधेरे में हैं।छोटे- छोटे उद्योग- धंधे भी नहीं चल पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें काम करने वाले कामगार भूख से मर रहे हैं।सूखे की भीषण समस्या के समय बिजली न मिल पाने के कारण किसान धान के बेड तक नहीं लगा पा रहे हैं।उनके खेत सूने पड़े हैं।बिजली की समस्या इतनी भंयकर हो चुकी है कि शहर व कस्बों में पेयजल का भारी संकट पैदा हो गया है।आम जनमानस का कहना है कि लोक सभा चुनाव में हार के बाद राज्य सरकार बदले की भावना से जन विरोधी कार्य कर रही है।ऐसा इसलिए भी सच प्रतीत होता है कि जब विद्युत विभाग के अधिकारियों के सामने यह समस्या रखी जाती है तो वे शक्ति भवन, लखनऊ से बात करने को कहते हैं और जब लखनऊ वार्ता की जाती है तो कहते हैं कि शासन से बात करिए।विद्युत न मिल पाने के कारण इस भंयकर गर्मी में रात को सो नहीं पाने के कारण लोग मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं।हालात बहुत ही विषम हैं।अतः मैं सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए भारत सरकार से हस्तक्षेप की गुजारिश करता हूं।श्रीमती जयश्रीबेन पटेल ( मेहसाणा) : सभापति महोदय, धन्यवाद ।गुजरात ने दूसरी हरित क्रांति का नेतृत्व किया है और उसका पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी को जाता है, जिन्होंने कृषि रथ के माध्यम से यह हरित क्रांति की है।हमारे गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आनन्दी बेन पटेल जी ने भी इस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित करके कृषि में ज्यादा से ज्यादा बजट का आबंटन किया है।में
महोदय, गुजरात प्रतिवर्ष कपास की लगभग 104 लाख गांठों का उत्पादन करता है।यह भारत में कुल कपास उत्पादन का 30 प्रतिशत है।वर्ष 2013-14 के दौरान गुजरात में कुल 26.91 लाख हैक्टेयर में कपास की खेती की गई थी।यह खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भूमि का 23.29 प्रतिशत है।इसके अतिरिक्त गुजरात कपास बीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।हम कई वर्षों से आवाज़ उठाते आए हैं कि गुजरात में सैन्टर फॉर कॉटन एक्सलैन्स अर्थात् कपास उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की जाए।बार- बार पत्राचार भी किया गया है, हमारी सरकार भी अभी कृषि पर गौर कर रही है।मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कड़ी तहसील जो कि कॉटन सिटी कहलाता है, वहाँ कपास में जीनिंग, प्रैसिंग, पर्चेज़िंग और प्रोसैसिंग
का बड़ा कारोबार है।अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि गुजरात के इस प्रमुख कपास उत्पादन केन्द्र में सैन्टर फॉर कॉटन एक्सलैन्स की स्थापना पर विचार करें।डॉ.किरीट सोमैया ( मुम्बई उत्तर पूर्व) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने कल कहा कि वर्ल्ड बैंक आने वाले कुछ सप्ताह में भारत में 1 लाख करोड़ रुपये फंड का सपोर्ट देने जा रहा है।आपने यह भी आगे कहा कि जिस प्रकार का विकास गत कुछ वर्षों में गुजरात में हुआ है, वह Gujarat model of development and business environment अगर पूरे हिन्दुस्तान में जाया जाए तो भारत विश्व के कुछ गिने- चुने देशों में पहुँच जाएगा।वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने आगे यह भी महसूस किया If the ranking of India in the Ease of Doing Business Report was based just on Gujarat, it would improve 50 places on the list.मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और विशेषकर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो गुजरात का विकास मॉडल है, जिसकी वर्ल्ड बैंक प्रशंसा कर रहा है, उससे कुछ सीखकर हम केन्द्र स्तर से पूरे देश में इस प्रकार का वातावरण गुजरात मॉडल ऑफ डैवलपमैंट अपनाएँ, उसको और बेहतरीन करके आगे बढ़ें, यह मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ ।इस संबंध में भारत सरकार क्या करेगी और क्या कर सकती है, उसके प्रति मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।श्री अजय मिश्रा टेनी ( खीरी) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी में 25 प्रतिशत से अधिक भूभाग में खैर, सागौन व साखू जैसी कीमती प्रजातियों के वन हैं, तथा मेरे लोक सभा क्षेत्र की आबादी का एक बड़ा हिस्सा या तो जंगलों के अंदर रहता है या जंगलों के आसपास रहता है।मेरा अनुरोध है कि उक्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विकास वन विभाग के अधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण नहीं हो पाता।उनके लिए सड़क, बिजली, अस्पताल, स्कूल और परिवहन की व्यवस्था की जाए ।उक्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वन क्षेत्र में पशुओं को चराने सहित खर, फूस व जलौनी लकड़ी लेने का अधिकार दिया जाए।लखीमपुर में जंगली जानवरों - हाथी, हिरन, नीलगाय द्वारा वन के आसपास के क्षेत्रों में फसलों को भारी नुकसान पहुँचाया जाता है।उक्त क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल की रक्षा करने के अधिकार के साथ ही जंगल में स्थित हिंसक पशुओं से, जो कभी- कभी बाहर आकर जानलेवा हमले कर देते हैं, उनसे रक्षा का अधिकार एवं फसल के नुकसान व जनहानि होने पर मुआवज़ा दिया जाए।जंगल के आसपास बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो वन विभाग और किसानों के बीच का एक विवादित क्षेत्र है जिसमें खेती होती है, परन्तु वन विभाग के लोग उसे अपना क्षेत्र बताते हैं जिसके कारण कृषकों एवं वन विभाग में अक्सर विवाद होता रहता है तथा किसानों की खड़ी फसल जोतकर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कर दिया जाता है।मेरा अनुरोध है कि उक्त
स्थानों पर जहाँ वृक्ष नहीं हैं और भूमि खाली है और कृषि हो रही है, उक्त कृषि भूमि पर कब्ज़ेदार कृषकों को भूमिधरी का अधिकार देकर, विवाद को समाप्त करके कृषकों को आये दिन के विवादों से बचाया जाए।चूँकि उक्त लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ प्रति वर्ष बाढ़ के कारण बहुत सी कीमती लकड़ी के पेड़ बह जाते हैं।उसकी आड़ में वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तथा वन माफिया मिल कर जंगलों का बहुत दोहन करते हैं और अवैध कमाई करते हैं।मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह अनुरोध करता हूं कि जंगलों को बाढ़ से भी बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।श्रीमती प्रियंका सिंह रावत ( बाराबंकी) : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।मैं बाराबंकी की जनता का भी धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझे चुनकर सदन में अपने क्षेत्र की बात कहने का मौका दिया |महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बाराबंकी एक बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है।प्रत्येक साल बरसात के मौसम में सभी स्थानों में घाघरा नदी का पानी भर जाता है।हजारों एकड़ भूमि पर खड़ी फसल नष्ट जाती है।घाघरा नदी में बाढ़ आने से गांवों के गांव डूब जाते हैं ।पशु- धन की हानि होती है।बाढ़ के बाद भयंकर बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिससे क्षेत्रवासी वर्षभर जूझते रहते हैं।रामनगर विधान सभा में बाढ़ को रोकने के लिए हर साल अस्थायी बांध बनाया जाता है।अतः सदन के माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बाराबंकी क्षेत्र को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए पिछले दस वर्ष में आए बाढ़ के पानी का आकलन कर मानकों के अनुरूप स्थायी बड़े बांध का निर्माण करा कर क्षेत्र को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।SHRIMATI V.SATHYABAMA ( TIRUPPUR): Sabhapati mahoday, thank you for giving me an opportunity to speak.I am thankful to our hon.Chief Minister of Tamil Nadu, respected Amma.Setting up of a railway passenger reservation system centre at Gobichettipalayam is a long pending demand of the student, trading, farming and working community of the area.The place, Gobi, is strategically located in the State highway connecting Erode, the district headquarters, with Mysore in Karnataka State via Satyamangalam.There are many educational institutions like schools, engineering colleges, and arts colleges located around this place wherein students from all over Tamil Nadu and other States are studying.A large number of migrant workers from distant States are working in textile and allied mills
situated in this place.Skilled manpower in sizeable numbers from the deep southern districts of Tamil Nadu are also working in these units.There are many IT professionals belonging to this area working in places like Chennai, Bangalore and Hyderabad.All the stakeholders living in Gobi, Bhavani, Sathy and Perundurai taluks have to travel a distance of 50 kilometres on an average either to Erode or Tiruppur for making reservations in trains.It is highly unfortunate that no such facility is created here even after the formation of Salem division in whose jurisdiction Gobi is situated.It is high time that PRS is set up immediately at Gobichettipalayam.This will immensely benefit 10 lakh people of this Parliamentary constituency.Thank you, Sir, for giving me an opportunity.HON.CHAIRPERSON : Shri Dhruvanarayana - it is a State matter.SHRI R.DHRUVANARAYANA ( CHAMARAJANAGAR): Thank you very much.You have given me an opportunity to raise an important issue regarding increase in death rates due to uncovered, abandoned borewells across the country.Every day, thousands of borewells are drilled across the country and the uncovered borewells become deathtraps for several farmer citizens, especially children across the country.Every day, hundreds of borewells are drilled for purposes like drinking water, irrigation, and cultivation.The recent statistics of the Department of Mines and Geology of Karnataka Government states that 22 lakh irrigation pumpsets are attached to borewells, of which a large number of borewells have failed due to depletion of the water table.This is the story of one State and we do not know about other States.There is a clear cut Supreme Court guideline on borewells and how to handle the responsibility for borewell owners and others involved.After depletion of water levels, thousands of borewells get dried up and they have not taken any action to cover those borewells.Due to the uncovered borewells, death rate is increasing.There is a clear- cut Supreme Court
guideline to cover such borewells.But the State Governments have not taken any step in this regard.So, I urge upon the Union Government to pay special attention to this serious issue, set up a Statutory Agency to check the status of uncovered borewells across the country and provide strict guidelines to State Governments, local bodies and civic authorities to constitute a task force to cover the uncovered borewells to avoid the reported incidents.The District Collector should have the records of the number of borewells dug and the number of borewells that are left open after they dried up.He should see to it that the company which digs the borewells, should close them appropriately.श्री शरद त्रिपाठी ( संत कबीर नगर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर के खजनी विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री सड़क योजना की बदहाल सड़कों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा।महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हमारे क्षेत्र में हरनयी से लेकर सिसवा तक की सड़क, सिकरीगंज से लेकर पुरी तक की सड़क, बेलघाट से लेकर शाहपुर की और बेलघाट से लेकर त्रिलोकपुर की सड़क अत्यंत जर्जर हो चुकी है जिस में आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।सड़क का निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण वह जनहित के लिए अनुपयोगी साबित हो रही है।अतः मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देशित करें कि ये सड़कें जल्द से जल्द अच्छी गुणवत्ता में बनें।महोदय, एक बहुत बड़ा गंभीर विषय अपने ही संसदीय क्षेत्र के धनकटा थाना क्षेत्र का है।कल दिनांक 23 जुलाई को एक ऐसी घटना घटी है, इसकी तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।आज उत्तर प्रदेश में लगभग 1500 थानों में से 750 थानों में कुछ विशेष जाति वर्ग के लोगों की पोस्टिंग है।महोदय, मुझे पीड़ा होती है कि लोकतंत्र में तंत्र को क्वालिटी नहीं, कास्ट के आधार पर परिभाषित कर दिया गया है।अगर क्वालिटी को कास्ट के आधार पर परिभाषित कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और अच्छे व योग्य अधिकारी, कर्मचारी कुंठित होकर वहां काम करना बंद कर देंगे।सर, यह बहुत गंभीर विषय है।...( व्यवधान)
HON.CHAIRPERSON : You have to just mention the issue during ' Zero Hour'.श्री शरद त्रिपाठी : सर, संत कबीर नगर जनपद का धनकटा थाना क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मलौली गांव में कल दिनदहाड़े दो- दो हत्याएं हो गयीं।इसे वहां के थानाध्यक्ष की नादानी कह लीजिए या उनकी तानाशाही कह लीजिए।अगर वहां के थानाध्यक्ष ने विवेकपूर्ण काम किया होता तो वहां दो हत्याएं होने से बच जातीं।वहां एक महिला कराह रही है।यह भी हो सकता है कि अब वह मर चुकी हो।...( व्यवधान)
HON.CHAIRPERSON: You may place your demand and conclude your submission.श्री शरद त्रिपाठी : महोदय, मैं आप से आग्रह करना चाहूंगा कि यह बहुत ही गंभीर विषय है और संबंधित सरकार को निर्देशित कर इसका निराकरण कराने का कष्ट करें।डॉ.रामशंकर कठेरिया ( आगरा) : सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर आप से निवेदन करना चाहता हूं कि दिनांक 24 अप्रैल को एक रचना नाम की लड़की, जो सोलह वर्ष की है और जिसके पिता श्री विजय प्रकाश हैं, जो महोबा से चल कर आगरा में मजदूरी करने आते हैं, उस लड़की को दो- तीन लोग उठा कर ले जाते हैं।उठाने के बाद आज तीन महीने पूरे हो गए हैं, वह लड़की अभी तक मिली नहीं है।इस बीच हम लोग एस.एस.पी.और डी.आई.जी.से मिले हैं।उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की तो उसमें चार लोग गिरफ्तार हुए।लेकिन उन चारों लोगों ने तब तक उस लड़की को डेढ़ लाख रुपये में बेच दिया जो इस समय भीलवाड़ा के गुजर मुहल्ला, थाना- सदर में एक व्यक्ति के पास है और जहां पुलिस आज भी कार्रवाई नहीं कर रही है।महोदय, यह गंभीर मामला है।उसके माता- पिता रो- रोकर बुरी स्थिति में हैं।आपको दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस प्रकार की है।आज भी वह लड़की बंधक है।वहां पर तीन महीने के अंतर्गत क्या- क्या हुआ होगा, यह आप समझ सकते हैं।सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी, सरकार से मांग करता हूं कि वहां की पुलिस
ने अभी तक कार्यवाही नहीं की है।आगरा में जो थाना ताजगंज है, वहां के एसआई ने कहा कि जब उसके
पिता रोते हुए डीआईजी से मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि डीआईजी इसमें काम करेंगे, हम नहीं करेंगे।इसलिए इसकी जांच हो ।भीलवाड़ा में जो लड़की है, गुज़र मोहल्ला में उसका नाम भी है, जिसके घर पर है।लेकिन अभी तक पुलिस ने कार्यवाही नहीं की।सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि इस पर तत्काल कार्यवाही हो, उसको न्याय मिले और वह लड़की विजय प्रकाश जी को प्राप्त हो ।SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA ( KOPPAL): Chairman, Sir, I would like to take this opportunity to thank you for giving me valuable time to speak.I would also like to pay respect to the people of my constituency, Koppal.Sir, grape and pomegranate are major food products in Karnataka, including my constituency Koppal.Karnataka is the second highest producer of pomegranate.Pomegranate and grapes are the major sources of revenue generation for the State of Karnataka but for the last 12-14 years there were disturbances faced by the farmers producing grapes and pomegranate.The main reason for a reduction in the production of grapes and pomegranate is the drought condition between 2001 and 2004.Then, in 2005 there was flood, both drought and flood in 2006, flood in 2007, untimely rains during harvesting in 2008, heavy flood and drought in 2009, severe drought in 2010, 2011 and 2012.The first and foremost reason for the reduced production of pomegranate is a disease that struck the prospects of the pomegranate crop.The name of this disease is the bacterial blight.It started in early 2000 and became epidemic from 2004 onwards.This disease damages all the above- grown parts of the plant and in serious cases leaves crack in flowers and fruits.This reduction in the production of grapes and pomegranates has caused heavy financial loss to the growers.This situation has resulted in the non- rejuvenation of the garden and farmers are not in a position to repay the loan.Term loans evaluation by the scheduled nationalised banks is long overdue and as a result the interest on the loan amount is increasing
every year.सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि क्रॉप के मामले में किसानों की हालत बहुत गंभीर है।लगभग 10-15 साल से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है।यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए हम चाहते हैं कि खेत में काम करने वाले किसानों की जो डिमांड इंटरस्ट वेव करने की है, उस तरफ सरकार ध्यान दे।सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे किसानों की मदद
HON.CHAIRPERSON: Shri R.Dhruvanarayana may be allowed to associate with the issue raised by Shri Sanganna Karadi.Shri Bandaru Dattatreya ji, already the Minister has responded and made a statement also.SHRI BANDARU DATTATREYA ( SECUNDERABAD): Sir, I just want to add something.सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि आज जो नांदेड़ एक्सप्रेस ट्रेन की दुर्घटना हुई है, उसमें रेल मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था कि 18 लोग मारे गए हैं।लेकिन अभी- अभी जो समाचार मिल रहा है, उसमें यह बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ रही है।जो लोग घायल हुए हैं, उनको आसपास के हॉस्पीटल में इलाज के लिए लाये हैं, ऐसा उन्होंने कहा था।मेरी डिमांड है कि जो लोग घायल हुए हैं, उन लोगों को आसपास के हॉस्पीटल के बजाय हैदराबाद में जो कारपोरेट हॉस्पीटल्स हैं, यशोदा हॉस्पीटल है, केयर हॉस्पीटल है, अपोलो हॉस्पीटल है, उनमें उन लोगों को इलाज की सेवा देनी चाहिए।वैसे ही जो उन्होंने कम्पेंसेशन दो लाख रुपये देने की बात अभी- अभी बताई, मैं मांग करता हूं कि वह 10 लाख रुपये तक देना चाहिए।लास्टली मेरी डिमांड है कि एक हाई लेविल इन्क्वायरी करके जो कल्प्रिट्स हैं, उनको दंडित करके उचित शिक्षा देनी चाहिए।लास्ट में मरे हुए लोगों के जो बच्चे हैं, उनके परिवार में किसी न किसी आदमी को नौकरी देने के लिए भी मैं मांग करता हूं।इसके अलावा जो अनमैन्ड गेट्स हैं, उनको मैन्ड गेट्स करने के लिए मैं मंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करता हूं।HON.CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 25th July, 2014 at 11.00 a.m.The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Friday, July 25, 2014/ Shravana 3, 1936 ( Saka).