SHRI PRALHAD JOSHI: Hon.Speaker Sir, the need of the hour is energy security.For that reason, we have already imported nearly 235 million tonnes of coal which includes coking coal and non- substituted coal.Having said that, as far as pollution is concerned, our coal companies including Coal India Limited and all the subsidiary companies are taking care of plantation and other things.As far as this particular question is concerned, it is related to the power sector.But I appreciate the hon.Member' s concern about pollution and we will consult with the Ministry of Power.SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : Sir, it is about collieries also.We are using some old technologies.You can take, for example, the process of sedimentation to clean up coal.I think India' s energy security requires that we use coal, we increase the production of coal and we do forestation in those areas.But simultaneously, using better technologies and localised technologies from Indian institutes etc.is what is needed in managing collieries as well.SHRI PRALHAD JOSHI: As far as managing collieries is concerned, all our PSUs are trying to adopt whatever upgraded technology is available all over the world and we are also monitoring it.Even in the answer, we have mentioned how we are trying to increase the productivity with the upgraded technology.At the same time, we are producing coal and supplying to various sectors including power sector and other sectors, which are both regulated and unregulated sectors; they have to think of the technology and how to reduce
pollution.So, to basically reduce pollution, the Power Ministry and the people who are using coal have to think about the technology.Surface miners and all such technologies are being used now.SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: I would like to ask the hon.Minister
the extent of losses suffered by India' s exchequer due to the decline in coal output in the past three years.I would also like to know the States which have faced the decline and what losses the Tamil Nadu Government is facing.SHRI PRALHAD JOSHI: As far as the total coal import is concerned, we have imported 235 million tonnes of coal last year.By that, we have lost nearly about Rs.1,71,000 crore of foreign exchange on that.The Government is very serious about increasing the production of coal.As far as the loss that the Tamil Nadu Government has incurred because of coal import is concerned, I would ascertain and come back to you.SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU: Thank you, hon.Speaker Sir.While I appreciate the initiative in increasing the production by 165 million tonnes, which is really commendable, a lot of mines were given to the private companies.How is their performance in mining?If they are not up to the mark, as per the expectations, what are the steps that could be initiated to improve the production?I would like to put this question, through you, to the hon.SHRI PRALHAD JOSHI: After the amendment of the MMDR Act in 2015, the auction- cum- allocation to PSUs has started.Before that, it was purely on allocation basis.Before the recent Cabinet decision and before the decision to allow 100 per cent FDI, these coal blocks were given to the captive mines.Their production was around 32 million tonnes last year.Five years is not a very big period, as you know, to avail all the clearances from the beginning; it will take six to seven years.We are trying to reduce it.We are also trying to avoid the prior approval system which is now existing and which consumes more than one year by an amendment.We are trying to totally scrap that so that once a coal block is allocated either to a Government or a private company, they need not come back and the mining licence and other things can be given by the State Government, fast operationalisation and fast clearance of ECFC, and new policy initiative of 25 per cent in captive mines for the sale of coal.The auctions are going on now.We have put on auction around 46 blocks; out of that, after completion of requirement for captive production, they can sell 25 per cent in the open market.SHRI VINCENT H.PALA : Thank you, Sir.The answer given by the Minister is that the Government is accelerating the production of the private mines.In Meghalaya recently the National Green Tribunal has seized 32 lakh tonnes of coal and Coal India has been mandated to auction the coal.May I know from the hon.Minister, whether the auction of coal will be as per the paper available because there is a perception that there is no coal at site?Will the auction be
taken as per the practical, physical availability of coal at site or as per the paper which is available in the Supreme Court?SHRI PRALHAD JOSHI: Whatever auction of the coal blocks is there, the thinking or the approach of the Government of India is very clear and it is that it should be very transparent and an equal opportunity should be provided to everybody.श्री हरीश द्विवेदी: माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न था, उसका लिखित उत्तर मुझे विस्तार से मिला है।मैं माननीय सदन को यह बताना जानना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, देवरिया और कुशीनगर इत्यादि पूर्वांचल के सभी जिलों में भर्ती कैम्पों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।हमारे जिले में राजा जालिम सिंह, राजा उदय सिंह, ...( व्यवधान) सर, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है।हमारे जिले में राजा ज़ालिम सिंह, राजा उदय सिंह और रानी तलाश कुंवरि के नेतृत्व में हजारों नौजवान स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए।फांसी पर लटकाये गये ।हमारे जिले के और पूर्वांचल के तमाम लड़के सेना में जाना चाहते हैं।पहले हमारे जिले में 1974 तक भर्ती कैम्प लगता था, लेकिन वर्ष 1974 के बाद भर्ती कैम्प बंद हो गया।मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नौजवानों की रुचि को देखते हुए पुन: बस्ती में भर्ती कैम्प लगाया जाएगा?श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, भर्ती कैम्प हर साल लगते हैं और हर साल उस राज्य को मौका मिलता है।मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि जो हमारे आर्मी रिक्रूटमेंट
सेन्टर्स हैं, वहां आप आज से ऑनलाइन एप्लाई कर सकते हैं।जब उस जिले को मौका मिलता है और हमारे जो 59 सेन्टर्स पूरे देश में हैं, उनमें सभी राज्यों और जिलों को कवर किया हुआ है।मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वे लोग आज से ऑनलाइन भी एप्लाई कर सकते हैं और जब उस जिले का डेटा आएगा, तभी उसको सम्मिलित किया जाएगा ।माननीय अध्यक्ष : हरीश जी, क्या आपको सप्लीमेंट्री सवाल पूछना है?श्री हरीश द्विवेदी: माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह था कि क्या बस्ती में वर्ष 1974 से पहले भर्ती कैम्प लगता था?क्या सरकार की योजना आगे आने वाले समय में बस्ती में भर्ती कैम्प लगाने की है?...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : राजनाथ सिंह जी, आप बोलिए ।रक्षा मंत्री ( श्री राजनाथ सिंह) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि आर्मी रिक्रूटमेंट अब सिर्फ हमारे देश में 59 हैं और रिक्रूटमेंट सेन्टर्स 73 हैं।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : उनकी आवाज बहुत बुलंद है, सुनाई दे रहा है।श्री राजनाथ सिंह : रिक्रूटमेंट सेन्टर्स हमारे यहां 73 हैं।इसके अतिरिक्त इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट सेन्टर्स भी हैं और गोरखा लोगों के लिए भी इस प्रकार के दो सेन्टर्स हैं।इन सारे सेन्टर्स पर रिक्रूटमेंट होता है और मैं सदन को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि हर रिक्रूटमेंट सेंटर से कुछ जिले लिंक्ड हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं।प्रति वर्ष इस प्रकार का रिक्रूटमेंट आर्मी के द्वारा किया जाता है और हर जिले से इसमें सेना के जवान भर्ती होते हैं ।श्री मनीष तिवारी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब 1857 की आजादी का जन्म हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत की फौज में जो रिक्रूटमेंट की, ...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप तो प्रश्न पूछिये ।आज़ादी की लड़ाई क्यों पूछ रहे हो?श्री मनीष तिवारी : अध्यक्ष जी, थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना जरूरी है।इसलिए समय ले रहा हूं।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : प्रश्न में आप सब भूमिका बांधना बंद कर दो।श्री मनीष तिवारी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं संक्षेप में अपनी बात कह देता हूं।जो भारत की फौज में रिक्रूटमेंट होनी शुरु हुई, उसका आधार मार्शल रेस थ्योरी था।उससे भारत की जो थल सेना के रेजीमेंट्स राजपूत, डोगरा, सिख इत्यादि का निर्माण हुआ ।वर्ष 1966 के बाद भारत सरकार ने रिक्रूटेबल मेल पोपुलेशन की नीति को लागू किया ।मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस नीति के बावजूद भारत के कुछ ऐसे सूबे हैं जहां पर थल सेना, वायु सेना और जल सेना में जाने के लिए लोगों का विशेष लगाव रहता है और इस रिक्रूटेबल मेल पोपुलेशन की थ्योरी के बावजूद उन प्रदेशों से अभी भी हमारी फौज में ज्यादा रिक्रूटमेंट होती है।मेरा माननीय रक्षा मंत्री जी से यह सवाल है कि ऐसे प्रदेश, जैसे पंजाब, जहां से मैं आता हूं, इसको आप कुछ विशेष डिस्पेंसेशन या रिक्रूटमेंट देने पर विचार करेंगे या नहीं?श्री राजनाथ सिंह: स्पेशल डिस्पेंसेशन का कोई प्रोविजन हमारे यहां नहीं है।जो रिक्रूटमेंट होता है, वह पूरी तरह से इम्पार्शियल होता है।जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि हमारे यहां सेंटर्स निर्धारित हैं।उन सेंटर्स से जो जिले लिंक्ड हैं, वहां प्रतिवर्ष रिक्रूटमेंट का सिलसिला चलता रहता है।जो भी अप्लाई करना चाहे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है।उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट आदि होते हैं, इन सारे प्रॉसेस में वह भाग ले सकता है।अत: रिक्रूटमेंट के मामले में किसी को स्पेशल डिस्पेंसेशन देने का प्रोविजन नहीं है।श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : सर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि पिछले दस वर्षों में, कितनी महिलाएं और पुरुष have been recruited by the Army from the State of Odisha.जो रिप्लाई आया था, उसमें सिर्फ पुरुषों के बारे में बताया गया था ।माननीय अध्यक्ष: मैडम, यह सवाल नहीं है।आप पूछ रही हैं कि पूरे देश में कितनी भर्तियां हुई हैं।यह कैसे संभव होगा?भर्ती का जो क्वेश्चन है, आप कृपया उसे देखें ।इसकी गिनती माननीय रक्षा मंत्री जी कैसे बता पाएंगे?श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, चूंकि वह इस सदन की नई सदस्या हैं, इसलिए मुझे जानकारी देनी चाहिए।...( व्यवधान) ।मैं इनको बताना चाहता हूं कि हर स्टेट में पिछले तीन वर्षों में जितने रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, उनकी पूरी जानकारी मैं दे सकता हूं।मैं समझता हूं कि इसमें लंबा समय लगेगा ।यदि आपकी इजाजत हो, तो मैं इनको उसकी जानकारी भेज सकता हूं।...( व्यवधान) ।वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप्रॉक्सिमेटली प्रतिवर्ष 60 हजार के आसपास रिक्रूटमेंट्स होती हैं।कभी 58 हजार तो कभी 55 हजार, इसी प्रकार से रिक्रूटमेंट होता रहता है।SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Hon.Speaker, Sir, I will ask my question in two lines.Height is one of the major criteria for recruitment in the Army.It has been repeatedly stated that in certain States, height of persons is a bit higher and in certain States, it is quite average.Odisha is tagged with Andhra Pradesh and Telangana.A large number of tribal population/ youths have a shorter stature.An approach has been made to the Ministry of Defence that they should be attached with Jharkhand and Chhattisgarh because a large number of tribal youths need to be recruited in the Army so that they move away from violence prevalent in tribal districts.I would like to know whether the Government is considering re- allocating the height criterion in respect of State of Odisha in that manner.श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के संबंध में जहां तक जानकारी देने का प्रश्न है, मैं जानकारी हासिल करने के बाद इनको बता दूंगा ।जहां तक हाइट अथवा चेस्ट के मामले में रिलैक्सेशन देने का प्रश्न है, हमारे कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज, हिल एरियाज हैं, जहां पर रिलैक्सेशन देने की आवश्यकता होती है।इन एरियाज में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है।उसकी जानकारी भी हमारे पास है, जो डिटेल में है, इसलिए इस समय उसमें जाने का औचित्य नहीं है।मैं समझता
हूं कि आप वेबसाइट पर जाएंगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस एरिया के लिए और किस ट्राइबल जोन के लिए किस प्रकार का और कितना रिलैक्सेशन दिया जाता है।माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 123, श्री कृपाल तुमाने जी ।आप वह सदस्य हैं, जो रोज बोलते हैं।कृपाल बालाजी तुमाने : धन्यवाद स्पीकर महोदय, महाराष्ट्र राज्य एक प्रगतिशील राज्य के रूप में पूरे देश में जाना जाता है।मुझे मिली जानकारी के अनुसार एक दूसरे राज्य में, नाम भी लूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिहार में 1,041 ग्राम पंचायतें अभी ऑप्टिकल फाइबर से जुड़नी बाकी हैं, लेकिन महाराष्ट्र की 10,201 ग्राम पंचायतें अभी ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट होनी बाकी हैं।मैं माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया में, स्पेसिफिकली रामटेक लोक सभा क्षेत्र में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें बाकी हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट होनी हैं?श्री संजय शामराव धोत्रे : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल पूछा गया था, वह ग्रामीण क्षेत्र की इंटरनेट, ब्रॉड बैंड कनेक्टविटी के बारे में था ।हमारी सरकार का इसके लिए डिजिटल इंडिया और भारत नेट का बहुत ही एंबीशिएस प्लान है ।ढाई लाख ग्राम पंचायतों की कनेक्टिविटी के लिए हम दो फेज में काम कर रहे हैं।पहले फेज में करीब- करीब 1 लाख 27 हजार ग्राम पंचायतें जुड़ चुकी हैं।इन्होंने जो सवाल पूछा है, मेरे पास इनकी कांस्टीट्युएंसी की तो डिटेल नहीं है, लेकिन मैं महाराष्ट्र की जानकारी दे सकता हूं।महाराष्ट्र में पहले फेज में 95 पर्सेट से ज्यादा टार्गेट हमने एचीव किया है और दूसरा फेज जो है, वहां जो स्टेट लैड मॉडल है, उस पर स्टेट काम करने वाली है।वह काम भी प्रगति पर है ।श्री कृपाल बालाजी तुमाने : मंत्री महोदय, धन्यवाद ।आप भी विदर्भ से ही आते हैं, इसलिए आपका ध्यान ज्यादा रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है।मेरा दूसरा सवाल है कि जीसैट-11 सैटेलाइट लांच करने के बाद जो हमारे यहां के रूरल एरियाज़ हैं, जो दुर्गम एरियाज़ हैं, उनकी कनेक्टिविटी में क्या हमें ज्यादा लाभ हो सकेगा?श्री संजय शामराव धोत्रे : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति होगी, तो इनके क्षेत्र का आंकड़ा मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।माननीय अध्यक्ष : आप वेट करिए ।आप इनका जवाब दे दीजिए।श्री संजय शामराव धोत्रे: इन्होंने जो दूसरा सवाल पूछा है, तो हमारा जो दूसरा फेज है, उसमें हम सैटेलाइट रेडियो द्वारा जो दुर्गम, दूर- दराज के इलाके हैं, वहां हम इस माध्यम के द्वारा कनेक्टविटी उपलब्ध करा रहे हैं ।SUSHRI NUSRAT JAHAN RUHI: Sir, I want to know whether it is a fact that the Government is planning to cover 800 Gram Panchayats under the Bharat Net Project in West Bengal.If so, how many Gram Panchayats will be selected in 24 Parganas of West Bengal, specially in Basirhat, which is an area lagging behind in development and a most backward area in the State?How can the Government help in the development of that area?श्री संजय शामराव धोत्रे : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि दोनों फेज मिलाकर हम ढाई लाख ग्राम पंचायतों में काम कर रहे हैं।जो सवाल मुझसे पूछा गया है, इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है।मैं माननीय सदस्य महोदया को इसके बारे में अवगत करा दूंगा।श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, यह योजना लगभग 40 हजार करोड़ की है और 2020 तक दोनों फेजेज़ में इसे समाप्त किया जाएगा ।इस योजना में हर गांव तक, हर पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर से आपको यह तार पहुंचानी है।फेज वन का काम लगभग समाप्त हो गया है ।जब हम कभी पाइप बिछाते हैं, तो पाइप से पानी घर तक पहुंचता है, वह हमारी उपलब्धि है, जब बिजली का खम्भा गाड़ते हैं, तो बिजली के खम्भे से गांव तक बिजली पहुंच जाए, वह हमारे लिए उपलब्धि है, जब गैस पाइप लाइन बिछाते हैं, तो गैस पाइप लाइन बिछाने के बाद घर तक चूल्हे का कनेक्शन
हो जाए, तो वह हमारी उपलब्धि है।यह जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, इसे ग्राम पंचायत तक जाना है।मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा और आपके भी राज्य का उदाहरण देना चाहूंगा ।जो गांव में स्कूल होते हैं, वे सबसे ज्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं।वह एक प्रामाणिकता देता है कि किस प्रकार से इंटरनेट की सुविधा हर गांव तक पहुंची है ।महोदय, बिहार में सिर्फ 2.4 प्रतिशत, जबकि केरल में 48 प्रतिशत, कर्नाटक में 84 प्रतिशत, चंडीगढ़ में 100 फीसदी स्कूलों में है।ऑप्टिकल फाइबर में 40 हजार करोड़ रुपये लगाकर बिहार के मात्र 2.4 फीसदी स्कूल्स तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचा है।इसका तात्पर्य यह हुआ कि तारें बिछाई गई हैं, लेकिन जो अंतिम उपभोक्ता है और बच्चों व स्कूल तक अगर यह पहुंच जाए, तो हम समझेंगे कि हर प्राथमिक विद्यालय, हर गांव तक, ऑप्टिकल फाइबर एंड यूजर तक पहुंच गया।माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे कि क्या आपने इस प्रकार से इसकी उपयोगिता ऑडिट कया है कि जो ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई गई है, वह अंतिम गांव तक पहुंच सके?क्या आपने इसकी ऑडिट कराई है और इसकी क्या क्षमता है?इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए।श्री संजय शामराव धोत्रे: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है।हमारा काम सिर्फ लाइन बिछाना नहीं है ।जो एंड यूजर है, वहां तक उसका फायदा पहुंचे।जैसा कि उन्होंने कहा कि स्कूल्स होंगे या ग्राम पंचायतें होंगी, वहां पर जो एंड यूजर है, इसके लिए हमारी जो सीएससी है, उनका हमने एक मॉडल बनाया।करीब 90 हजार ग्राम पंचायतों में सीएससी हॉट स्पॉट प्रोवाइड करेंगी।दो- दो हॉट स्पॉट एक ग्राम पंचायत में प्रोवाइड करने का हमारा मानस है।इसमें वायबिलिटी गैप फंडिग को हम करेंगे।उन्होंने कहा कि सिर्फ पाइप लाइन बिछाना हमारा काम नहीं है।उसका पानी भी घर- घर तक पहुंचे, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं।श्री हसनैन मसूदी : स्पीकर सर, जम्मू- कश्मीर में इंटरनेट और ब्रॉड बैंड पिछले 4 महीने से बंद है।माननीय अध्यक्ष : सवाल यह नहीं है।आप पूछें कि कनेक्टविटी कैसे बढाएंगे?श्री हसनैन मसूदी : सर, वही ब्रॉड बैंड की बात कर रहा हूं।वहां ब्रॉड बैंड और इंटरनेट 4 महीने से बंद है।आप देखिए कि वहां कितनी असुविधा है?करीब 15 लाख स्टूडेंट्स को इंटरनेट और ब्रॉड बैंड का एक्सेस नहीं है और जो होटलियर्स और बिजनेसमैन हैं, वे भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, यह आपका विषय नहीं है, फिर भी आप जवाब देना चाहें, तो दीजिए दे दीजिए।..( व्यवधान)
श्री संजय शामराव धोत्रे: महोदय, सुरक्षा के कारण ऐसे कुछ इंतजाम किए गए थे, लेकिन अब वहां काफी हद तक परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं।...( व्यवधान)
श्री दुष्यंत सिंह : आदरणीय स्पीकर सर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।मंत्री जी ने बताया है कि ढाई लाख ग्राम पंचायतों को वे इससे जोड़ेंगे।मैं राजस्थान से आता हूं।मेरा क्षेत्र एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है।एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के कारण ब्रॉड बैंड की फैसिलिटी गांव- गांव को देनी होती है।पहले प्रश्न में पूछा था कि 40 हजार करोड़ रुपये की राशि दी गई है।मुझे सूचना मिली है कि इसमें 70 हजार करोड़ रुपये की राशि मिली है।70 हजार करोड़ रुपये की राशि का पूरा पैसा, जो यूजर है, जो आम आदमी है, आम किसान है, उसको वह सुविधा नहीं मिली है ।मेरा लोक सभा क्षेत्र जो एस्पेिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रक्ट्स देश में हैं, इस देश में यह सुविधा आप एंड यूजर तक कब पहुंचाएंगे?श्री संजय शामराव धोत्रे: अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने 70 हजार करोड़ रुपये की बात कही, वह उतना नहीं है।इसमें 43 हजार करोड़ रुपये का ही प्रावधान है।अभी तक करीब 17 हजार करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।राजस्थान में टोटल 9,880 जीपी हैं, उनमें से 8,713 जीपी सर्विस रेडी हो गए हैं।राजस्थान में इसमें बहुत अच्छा काम इसमें हुआ है।अभी हॉट स्पॉट के बारे में मैंने जो बताया, वह राजस्थान में भी होने वाला है।एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्टस के ऊपर हम खास तौर से ध्यान देंगे।...( व्यवधान)
श्री राजीव प्रताप रूडी : सर, इस पर आधे घंटे की चर्चा जरूरी है .....( व्यवधान)
डॉ.निशिकांत दुबे : सर, इस पर आधे घंटे की चर्चा कराइए ।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नियम, प्रक्रिया के तहत इसे लिख कर दें।मैं मंत्रालय को भेजूंगा, फिर उसके बाद विचार करेंगे ।अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।SHRI A.RAJA : Sir, I am happy to hear from the hon.Minister that all regional languages have been permitted in the competitive examination which is being conducted by the Railway Ministry.Yet, another question arises there.Since the Railway Ministry is maintaining the inter- State competitive examinations, most of the times, people from northern India are getting jobs in recruitment in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka.Not only for the officer cadre, even for clerks and junior assistants, a substantial number of posts are being filled in Tamil Nadu and Kerala with people from the North Indian States.In order to maintain the State equilibrium in terms of the number of posts, State- wise competitive examinations must be held.I would like to know from the hon.Minister whether such a system is going to be adopted in future, at least to maintain the State- wise equilibrium in terms of the number of posts available in the Railway Ministry.SHRI SURESH C.ANGADI: Sir, the hon.Member has asked a valid question today.It is not like what he has stated.In the regional languages also, the examinations have been conducted.For example, in Assam, approximately 1.52 lakh candidates have appeared in the local language; in West Bengal approximately 8.48 lakh have appeared....( Interruptions)
SHRI A.RAJA : The problem is that from the northern States, people are permitted to write in Hindi in Tamil Nadu and they are getting jobs whereas the Tamilians are deprived of.That is my question.माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे फिर आग्रह कर दूं कि जब कोई माननीय सदस्य बीच में उठे तो उसका जवाब मत दिया करो ।मंत्री महोदय आप खुद सदन मत चलाया करो, यह जिम्मेदारी आप लोगों ने मुझे दी है।SHRI SURESH C.ANGADI: Thank you, Sir.Along with English and Hindi, other languages also have been included in the local languages.Shri D.K.Suresh and Shri Nalin Kumar Kateel have asked the questions from Karnataka.Even I can talk to them in Kannada also.In Kannada, we say ' Namaskara' for ' Vanakkam'.Even I can tell Mr.Raja, ' Vanakkam'.Yesterday, has made it very clear during the Constitution Day
celebration that everybody must learn the mother tongue.PROF.SOUGATA RAY : Sir, ...* should not be referred to in this House.माननीय अध्यक्ष: इसे कार्यवाही से निकाल दो।Not recoreded.SHRI SURESH C.ANGADI: Along with English and Hindi, all the other languages, more than 13 languages have been included including Kannada, Tamil, Telugu, etc.The details have been given....( Interruptions)