PUNJAB VIDHAN SABHA
[4TH NOVEMBER, 1965
ਬਾਬ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ( ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਤਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਗਲਾਂ ਹਨ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ' ਰਜਿਸਟਰ ਡੀਲਰ' ਦੀ ਥਾਂ ' ਡੀਲਰ' ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰ ਡੀਲਰ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਅਗਰ ਜਿਸ ਡੀਲਰ ਦੀ ਅਜੇ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਘਟ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਡੀਲਰ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਰੇੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ !ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡਰ ਨੋਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਚਾਰ, ਅੱਠ ਆਨੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਦੂਜੀ ਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਉ।ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਘਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਘਟ ਨੇ ?ਚਲੋ ਕਰ ਲਉ ਇਹ ਗਲ ਰਜਿਸਟਰ ਡੀਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਰ ਜੋ ਲਫਜ਼ ਡੀਲਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਦ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਡੀਲਰ ਵਿਚ ਤਮੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ?ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਿਰਚਿਫ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿਦਅਤ ਅਤੇ ਬਿਆਰੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਡਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ।श्री मोहन लाल ( बटाला ) : स्पीकर साहिब, मैं भी फिनांस मिनिस्टर साहिब से रिक्वैस्ट करूँगा कि वह इस क्लाज़ को ड्राप कर दें।अभी अभी नरेबल मैम्बर बाबू वचन सिंह जी ने जो बात कही है उसमें बहुत हद तक वज़न है ।बहुत ऐसे छोटे छोटे आदमी हैं जो किसी वक्त भी ' रजिस्टर्ड डीलर की जद में आ ही न सकेंगे मगर ' डीलर ' का लफ्ज़ बड़ा वाइड है और इसमें किसी को भी पकड़ा जा सकता है ।इसलिये मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि ' रजिस्टर्ड डीलर' के जो लफ्ज़ पहले ही हैं वही
जहां तक चार से पांच साल तक मियाद बढ़ाने का सवाल है इस बारे में अर्ज़ है कि पहले यह मियाद चार साल भी नहीं थी तीन साल थी ।उसको कुछ अर्सा पहले ग्रमैड करके चार साल किया गया ।चार साल से सरकारी कर्मचारियों की तसल्ली नहीं हुई तो आज कह रहे हैं कि पांच साल कर दें ।हो सकता है कि कल को इससे भी उनकी तसल्ली न हो तो कहेंगे कि इसको 6 या 7 साल कर दो।तो इस तरह से इसकी लिमिट कहां तक जायगी ।अव्वल तो टैक्सेशन के मामले में सारी बात कम से कम अर्से में मुक्कल होनी चाहिए ताकि न तो डीलर विसी सस्पैंस में रहे और
Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Panjab Digital Library