DISCUSSION ON PUNJAB GOVERNMENT' S PEOPLE ORIENTED ACTION PLAN
ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਿਰਫ 9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।Jab Digital Libr
ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰਜ਼ ਦੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ- ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਇਤਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਰਮ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਸਟੰਟ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ- ਪੋਲ ਸਟੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਲੈਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 30-35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਿਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬਸਪਾ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਿਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਧੰਨਵਾਦੀ
Panjab Digital Library
PUNJAB VIDHAN SABHA
श्रीमती लक्ष कांता चावला ( अमृतसर केन्द्रीय) : अध्यक्ष महोदय, इस समय पंजाब सरकार का जन कल्याणकारी, पीपल ओरिएंटिड एक्शन प्लान सब के हाथों में है।मुझे लगता है कि इसको पीपल ओरिएंटिड की जगह गवर्नमेंट ओरिएंटिड और कांग्रेस ओरिएंटिड कह देया जाये तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि पांच साल बाद इनको खुदा याद श्राया है, इनको जनता की बात याद ग्राई है।सब से पहली बात तो यह है कि यह इन्होंने डूबते जहाज को बचाने के लिये किया है।स्पीकर साहिब, इस में कुछ बातें अच्छी है जिनके लिये मैं अपनी बहन को मुबारकबाद देती हूं।आतंकवाद पीड़ित महिलाओं की पेन्शन बढ़ा है, अष्ठा किया है।यह हमारी बहुत देर से मांग चली आ रही थी।लेकिन हम यह भी मांग कर रहे थे कि जैसे दिल्ली के दंगों में मारे गये, शहीद हुये लोगों को साढ़े तीन लाख रुपया दिया गया है उसी तरह यहां भी दिया जाये ।मुझे पंजाब सरकार ने एक चिट्ठी में जबाव दिया है कि पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं है इस लिये उनको यह हैल्प नहीं दी जा सकती।या वे इन्टैनशनली मारे थे, वह अनइन्टैशनली मारे गये हैं ।मुझे वह समझ नहीं कि अगर उनके लिये पैसे नहीं हैं तो यह फरी.फरी.फरी करने के लिये पैसा कहां से आयेगा |ये कह रहे हैं रिडैसल आफ पब्लिक ग्रीवसिज के लिये लो पाल लाया जायेगा।सच तो यह है कि राज्यपाल कम- लोकपाल एक को ही बना दिया गया है।शिकायतें राज्यपाल के पास जायेंगी और फिर वो देखगे कि लोकपाल के पास
सीजनी है, कौन सी नहीं भेजनीं ।जज वे बनेंगे जिनको मुख्य मन्त्री जी, स्पीकर साहेब, राज्यपाल चाहेंगे और बीच में आंखेंपोने के लिये एक जज साव का नाम रख लिया कि वो रखेंगे जो वेचारा बना ही होगा लोकपाल कीप, रूलिंग पार्टी की मर्सी पर, सिफारिश पर, वो जनता का क्या भला कर सगा ।र भला करना होता तो अब जब लोकपाल ने लिख कर भेजा गवर्नर को कि उस मंत्री को वह महकमा ना दिया जाये मिस्टर कंग को, उसी महकमें में जिनकी शिकायते यह.ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਰਮੀ ; ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਪੰਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ?ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਹੈ।