SRAVANA 18, 1883 ( SAKA)
machinery.Taking into consideration the Constitutional provision and the importance of the problem, I think what has been achieved is not proportionate.So, the reason is not the lack of a Constitutional provision, or lack of our doing our duty in pointing out these things to the Government, but it is the lack of the right person at the right place in Government machinery.No right person is coming forward to work this machinery.The machine is getting rusty.The Commissioner' s Report will not achieve much unless the States move, unless the Centre moves.But as it is we find that the Centre is blaming the States and vice versa.So, something must be done about it.Yesterday we heard from Shri C.K.Bhattacharya that the amount spent on the improvement of the Adivasis or backward classes should be the yardstick.He says it is an impressive figure.We do believe certain things have been done, but only money should never be the standard or yardstick with which to measure our progress, and that is where we go wrong.Money is being spent in my name, but who is benefiting by it, where is it going, that is the question.The amount of money spent is not going to improve their condition.So, that should be examined too.About representation in the services, there are many complaints even after all these years.It is where it was.Again, I say that a certain psychological effect has been created in the machinery, the executive, the appointing authorities etc., but by now the appointing authorities have got accustomed not at all to mind whatever we say or point out, because the Government machinery is not properly checking it up.Yesterday we heard the hon.Deputy Minister telling us that some criteria I have to be fixed in giving scholarships, that we cannot give it to everybody.Report of
Commissioner for Scheduled Castes
I wonder how that idea has come about.Adivasis have to be educationally raised.Unless they are raised educationally, they cannot advance, they cannot understand the progress of the country or national integration.Whether they become engineers or not, let them advance.Why put these little restrictions in their way?At least till now we were grateful that if there was anything be ng done, it was by the Central Government through scholarships in the matter of education.I do not know what made them give the distribution of the scholarships to the States.Perhaps it was with a view to facilitate the backward classes making better use if it and getting the scholarship in time, but I am sorry to say it has not had the desired result.For months together they do not receive the scholarships in time.In certain places up till now they have not received.That should be looked into.We discuss big problems, but even such minor details as these are not looked into.Very many people have the idea that for tribes and Scheduled Castes, basic education is the proper thing.I do not know if basic education is understood properly by everybody.I would like Ministers to send their children to these basic schools.Why do they not send?They send their children to the same public and much condemned missionary schools whom they accuse of receiving foreign aid, anti- national etc.I know about Bihar, I do not know about here.An Hon.Member: Same thing here.Shri Ignace Beck: Let us send all children to the basic schools.Why particularly these backward classes?Do you want to keep them back?I would say it should be the reverse.Send your children to the basic school, and send our children to the university.AUGUST 9, 1961 Report of Commissioner for Scheduled Castes
[ Shri Ignace Beck ]
Certainly we would not admit if you say that they are unfit.They have passed examinations on an equal basis with the others.They have attended the same colleges and passed from the same university, but when the time for appointment comes, they are unfit.This is the way things are going on.For the tribals, the economic problem is the most important.The question of agriculture should be taken up very carefully, in a well- planned and not haphazardly
With these words, I thank you.Mr.Deputy- Speaker: Now I should call the hon.Minister.If some Member can condense his remarks in five minutes, I will give him an opportunity.श्री साबु राम ( जालंधर- रक्षित अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, शैड्युल्द काम्ट कमिश्नर साहब की रिपोर्ट पर जो बहस हो रही है उस पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका देने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।कमिश्नर साहब ने जो यह रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को दी है, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं ।इस रिपोर्ट में कुछ सच्चाई नजर आती है ।गवर्नमेंट ने भी जो शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्युल्ड ट्राइब्स के लोगों की हौसला अफजाई की है और उनके पलिफ्ट के जो काम किए हैं, उनके लिए मैं उसको भी धन्यवाद देता हूं ।महात्मा गांधी जो तरक्की इन पिछड़ी हुई जातियों की हुई देखना चाहते थे, वह अभी तक भी, तेरह चौदह वर्ष बीत जाने के बाद भी हुई हो, ऐसा दिखाई नहीं देता है ।इसका कारण मुझे यह दिखाई देता है कि हमारी गवर्नमेंट में इस तरह के काबिल अफसर नहीं हैं जो इस तरफ ध्यान दे सकें।पंजाब में एक कहावत है कि हर एक के पास जुल्ली, गुल्ली और कुल्ली होनी चाहिये ।इन तीनों चीजों का जो मसला है वह आज तक भी हल नहीं
हो पाया है ।सब से ज्यादा इन तीनों बातों में गिरी हुई जो अवस्था है वह इन पिछड़े हुए भाइयों की है ।इन के लिए रोटी कपड़ा और मकान इन तीनों में से किसी भी समस्या को हम हल नहीं कर पाए हैं।इस काम में आज तक हमें कामयाबी नहीं मिल पाई है ।इसका कारण यह है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां हैं जिन को दूर किया जाना चाहिये ।तालीम का बहुत से माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है ।इसके बारे में जो इंतिज़ाम किया गया है वह बहुत नाकिस है ।शैड्यूल्ड कास्ट और गैड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़कों को जो स्कालरशिप मिलते हैं, जब से यह काम सेंटर के हाथ से स्टेट्स के हाथों में चला गया है, इसका इंतिजाम भी खराब हो गया है ।लेकिन पिछले साल जो शिकायत पार्लियामेंट मे हुई, उस के बाद भी गवर्नमेंट ने कोई ठीक इन्तजाम नहीं किया और इस बार भी पालियामेंट के सारे शैड्यूल्ड कास्ट्स और अंड्युल्ड ड्राइव्स के मेम्बर्स यह कह रहे हैं कि स्कालशिप्स का इन्तजाम बहुत खराब हो गया है और वे ठीक वक्त पर नहीं मिलते या पूरे नहीं मिलते।इस लिये मैं कहता हूं कि इस मामले को सेन्टर अपने हाथ में लेने |मगर सेन्टर ने आज तक इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया ।इसके बाद मकानों का मसलाता है।मकानों का जो मसला है शैड्यूल्ड क.स्ट्स और शेड्यूल्डट्राइब्स के लोगों का वह बहुत बड़ा मसला है ।इस के लिये जो रकम रखी जाती है वह बहुत थोड़ी है ।इतनी थोड़ी रकम से उन के माक न नहीं बन सकते और उन को उस रकन का फायदा नहीं पहुंचता है ।यह मैं नहीं कहता कि इसके लिये उन को ग्रान्ट नहीं मिलनी चाहिये ।कुछ मेरे भाइयों का खयाल ऐसा भी है कि वह रकम नहीं मिलनी चाहिये ।जो कुछ ग्रान्ट के तौर पर मिलती है या कर्ज के तौर पर मिलता है वह न मिले, मैं इस के हक में नहीं हूं।मगर यह जरूर
SRAVANA 18, 1883 ( SAKA)
है कि गट जिम्मेदार है उस के लिये कि जिन के पास रहने के लिये मकान नहीं हैं उन को मकान दे, जिनके पास पहनने के लिये कपड़े नहीं हैं उन को कपड़े दे और जिन के पास रोटी खाने का इन्तज़ाम नहीं है उन को वह रोटी देने का इन्तजाम करे |अगर हम समाजवाद का नारा लगाते हैं, सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी का नारा लगाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी को मकान के लिये कर्जा न दें ।मैं तो समझता हूं किड्ल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स ओर दूसरे जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिये एक अलग मिनिस्ट्री कायम होना चाहिये, भले ही वह सेन्टर में हों और स्टेट में हों।दूसरे जो मिनिस्टर साहबान हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंटों को चलाते हैं, उन के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वे इस काम की तरफ कुछ ध्यान दे सकें।आज मुल्क के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा करा रहा है, करोड़ों की तादाद में आज लोग रो रहे हैं, उन की तरफ ध्यान न देना गवमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी है ।यह कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला तो है नहीं जिस को देखा न जा सके ।मैं समझता हूं कि इस वक्त सब से अहम जो मसला है वह जमीन के बटवारे का है ।अगर देश में आजादी आने के बाद इस मुल्क में रहने वाले लोगों को १० या १८ रु० मन अनाज मिलता है तो यह कौन सी बड़ाई की बात है कि कहा जाये कि हम ने यह कर दिया, हम ने वह कर दिया ?कितने ही डैम बनाये गये.कितनी ही प्रोजेक्ट्स हम चला रहे हैं, लेकिन उन तमाम प्रोजेक्टों और तमाम डैमो को बनाने का फल कुछ भी नहीं निकला ।जब तक खाने के लिये गरीब लोगों को सस्ता अनाज न मिल सके, उन के पहनने के लिये सस्ता कपड़ा न मिल सके, रहने के लिये सस्ते मकान न मिल सकें, तब तक किसी भी चीज़ का कोई फायदा नहीं है।इसके लिये यह जरूरी है कि जमीन का बटवारा किया जाय।मेरी समझ में नहीं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट
Report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes
और स्टेट गवर्नमेंट जमीन का बटवारा क्यों नहीं करवाती हैं।यहां पर बेहिसाब जमीन है, लेकिन लडलैस लोगों को जमीन नहीं दी जाती।कितनी पैदावार यहां पर होती है उत के हिसाब से यहां पर खाने वाले ज्यादा हैं और यही वजह है कि अनाज की कीमतें बढ़ती जाती हैं |आवर इस चीज के किया जाता है ?यहां पर शैङ्कल्ड कास्ट्स के मेम्बर जो करोड़ों लोगों के नुमायन्दे हैं, जिस चीज को रखते हैं उनकः असर नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि जौ कुछ किया जा रहा है वह सब बेकार है ।जो भी पार्लियामेंट के मेम्बर् हैं, जो लाखों लोगों के वोटों से चुन कर आये हैं, चाहे वे अपोजीशन के हों या गवर्नमेंट बेंचेंज पर बैठने वाले हों, वे एक जबान से कहते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है।सरकार हमेशा यह कहती है कि हम यह करेंगे, वह करेंगे लेकिन कहीं कुछ नहीं होता ।इस का मतलब क्या होता है ?मेरे ख्याल में जमीन का बटवारा जरूर होना चाहिये।जो भी सीलिंग मुकर्रर की गई है गवर्नमेंट के जरिये, उस के अलावा जो भी फालतू जमीन बचती है उस को जल्द से जल्द जो लैंडलैस शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उन में बांट दिया जाना चाहिये ।उस वाद लोगों के रहने के लिये मकानों का इन्तजाम होना चाहिये, तालीम को कम्पलसरी और फो होना चाहिये ।यह सारी चीजें बहुत बड़ी नहीं हैं और गवर्नमेंट को चाहिये कि वह इन पर ध्यान दे ।मैं ने देखा है कि पंजाब में लैंड का कंसोलिडेशन हो रहा है लेकिन जिन लोगों के पास रहने के लिये मकान नहीं हैं उन के लिये कंसोलिडेशन में कोई जमीन नहीं • छोड़ी जा रही है ।इसके अलावा वैस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी आये हैं, उन रिफ्यूजियों के पास रहने के लिये एक नहीं हैं और वह शिकायत करते हैं गवर्नमेंट से कि हम को मकान दो ।लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि उन का कोई क्लेम नहीं है और उन के लिये उस के पास जमीन नहीं है।ऐसी दशा बन गई है रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री में |मैं ने कई दफा अर्ज