मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति पूजा, अर्चना और स्मरण करने का अवसर उपलब्ध करा दें।( ix) Demand for Adequate Power Supply to Steel Plants
* SHRI CHINTAMANI JENA ( BALASORE): The imposition of power cut by the concerned State Electricity Board and Corporation has seriously hindered the production of steel plants.The Bokaro, Durgapur and Burnpur steel plants are served by the Damodar Valley Corporation, Rourkela and Bhilai steel plants draw power from the Orissa and M.P.State Electricity Boards respectively.The DVC has restricted power supply to Bokaro, Durgapur and Buranpur stec] plants.The OSEB and MPOSES have imposed power cut, which has adversely affected Rourkela and Bhilai steel plants.The inadequate power supply has consequently resulted in substantial reduction in the output of these steel plants.The loss is of the order of 3,64,000 tonnes of saleable steel during 1982.Unless immediate measures are ta ken to supply adequate power to the steel plants, there will be acute paucity of saleable steel in the country.The decline in the production of steel will compel the government to - import steel for meeting the steel requirement, thereby country will loss valuable scarce foreign exchange resources.Till the steel plants install captive power plant, the DVC, the OSEB, the MPSEB, must be directed by the Central Electricity Authority to supply the required power to these steel plants so that the nation building activities do not come to a grinding halt.DEMANDS FOR GRANTS, 1983-84 CONTD.MINISTRY OF AGRICULTURE
MR.DEPUTY SPEAKER: We shall now take up further discussion and voting on the
The original speech was delivered in Orissa.Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture.* Shri Zainal Abedin may now resume his speech.He has to conclude his speech in another five minutes.SHRI ZAINAL ABEDIN ( JANGIPUR); Mr.Deputy Speaker, Sir, on the last day, in the earlier part of my speech, I tried to show that during the past several years large areas of additional land has come under irrigation, the use of better seeds and fertilisers have also gone up.But in spite of all that, in the field of production of foodgrains or in the field of cash crops' production i.e.in one word in the entire fie' d of agricultural production the position has remained stagnant over many years.We have failed to achieve the production targets and not only that, we have not been able to increase the per capita availability of food grains, pulses, egg, milk, pontry meat, fish etc.over the fifties or the sixties level.Rather in many cases it has gone below that level.I also tried to show that as a result of the agricultural policy and the production strategy followed by the Government, a relative imbalance in the production of various types of agricultural products have cropped up, regional disparities have increased, and due to the concentration of land and other rural assets in the hands of a few people, the disparities in income among various sections of the cultivators have also tremendously increased.These developmental imbalances are giving rise to various types of political crisis which is manifested in secessionist movements and in various other ways.I also tried to say that on account of extreme poverty the small and marginal farmers, the sharecroppers etc., are unable to use nutrients in their fields and this is one of the main reasons for the stagnant situation in our agricultural production.Therefore, if we want to revive our agricultural economy, if we want to raise our agricultural production, then
* The Original speech was delivered in Bengali.we will have to strengthen the capacity of our farmers to make more investment in his land.To do that it is necessary to completely overhaul the Government' s pricing policy.Moreover the Government should take over the retail trade in foodgrains in its own hands so that the poor rural folk living below the poverty line, the agricutural labourers, the share croppers, the marginal farmers etc., may get foodgrains at a fair price.Uniform price of foodgrains should also be enforced all over the country.Sir, most of our farmers, being financially weak, have to fix priorities in the purchase of innumerable articles of his daily need.Should he purchase fertilisers for his land or medicines for his dying son ?Naturally medicine gets the priority.It is not possible for him to purchase fertilisers.If this situation persists, then it will not be possible to increase production however much the Government, may strive.Therefore, it is very necessary to create avenues for raising the farmers' income.As I have said earlier, fresh avenues of employment and income could be created for our farmers through correct planning and programmes for the development of poultry farming.......SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL ( KOTA): The Treasury Benches are completely empty when we are discussing the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture which is a very important Ministry.Only the Minister is their; there is nobody else on the Treasury Benches.AN HON.MEMBER: There is no quorum.MR.DEPUTY- SPEAKER : Are you raising the question of quorum ?DR.ZAINAL ABEDIN : No.SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL : All the Treasury Benches are empty.Very strange!MIO Agriculture
MINISTER OF AGRICULTURE ( RAO BIRENDRA SINGH): This only means that the Treasury Benches are fully satisfied with the working of the Agriculture Ministry.AN HON.MEMBER: The Agriculture Minister does not know Bengali, but he is not listening to the translation.SHRI ZAINAL ABEDIN: Fresh Avenues of employment and income could be created for our farmers through correct planning and programmes for the development of poultry farming, dairy development, inland fishery etc.But that too has not been done.The absence of a remunerative pricing policy for agricultural products is sounding the death knell for our farmers.Sir, the sugarcane growers are today in great distress in the matter of prices of sugarcane, in the matter of payment of arrears and in crushing sugarcane.It is feared that in U.P.about 15% sugarcane will not be crushed at all.The growers are not getting payment of hundreds of crores of rupees lying as arrears.About jute growers, Sir, the small and marginal farmers are not able to sell their jute to the J.C.I.at the support price fixed by Government, in spite of their best efforts.Therefore, they are forced to sell their product to the ' Pharias' at a cheap price.J.C.I.then buys jute from the ' Pharias' Therefore today there is a collusion with the ' Pharias' the big traders and other vested interests and the poor jute
growers are being ruined in the process.The rubber growers, the cotton growers, the tobacco growers, the potato growers are all victims of the same malady today.In this situation if cold storage fecilities, warehousing facilities and marketing facilities are extended properly then it may help the farmers in getting fair price for their product to some extent.Sir, our rural economy is facing destruction by the repeated onslaughts of droughts and floods.Our industrial
CHAITRA 18, 1905 ( SAKA)
sector or any other sector would have collapsed completely.If they had to face such terrible onslughts repeatedly.In that situation what would the Government have done?They would have stood by those industries and industrialists with basketfuls of incentives, subsides and all other modes of aid.But what have they done for the agriculture sector which has been called " the biggest private sector" in the country, the sector on which employs 73, of our total work force and which yields 50% of our national income ?Has the Government stood by them with the same liberal and large hearted attitude ?The answer is no!What incentive have they given to the farmers ?Only hunger and starvation.You may say that you have given some ' mini- kits' !But how many are they and what percentage of the farmers have received them?The amount of emphasis and priority that should have been accorded to soil conservation and water management programmes to combat floods and drought, have not been done till this day.One eighth of our geographical area i.e., about 40 million hectares are flood prone.Every year 8 million hectares are devasted by floods on an average.The amount of loss suffered on account of floods since 1953 runs into Rs.10,000 crores.In 1978 alone the quantum of loss was to the tunc of Rs.1455 crores.But from 1953 to 1979, in these 26 years, the amount spent for flood control programmes is only Rs.976 crores.Every year 1440 million acre feet water goes waste in our country.This vast amount of water causes soil erosion on its way.As a result of this various tanks, reservoirs and rivers are getting silted up and their capacity of holding and conserving water is being dangerously eroded.Sir, I have previously referred to a seminar on Indian Agriculture organised at the Tamil Nadu Agricutural University.Shri C.Subramaniam, former Minister of Agriculture presented a theme paper at that seminar.I am quoting from that theme paper the relevant portion in this context.He said, " Dr.M.S.Swaminathan has cited some grim statistics in this regard.The storage capacity of Nizam Sagar lake in Andhra Pradesh has been
reduced by 63% in 44 years, of Mayurakshi and Maithan reservoirs by 10% in 20 years, of Panchet by 12% in 19 years and of Bhakra by 6% in 16 years.In short, even as the demands on the soil for more food become acute, our soil wealth will be getting badly diluted.Simultaneously our capacity to store water had use it for power generation and irrigation will decline.This is a doomy prospect indeed."
Sir, for the development of agriculture and for the betterment of the farmers the most important issue is that of land reforms.Since the 1950' s the Government has ceaselessly talked about land reforms.In the Sixth Plan document also, there is forceful commitment for effecting land reforms and for giving ownership of land to the actual tiller.The shortcomings of the ceiling laws and the drawbacks in their implementation have also been discussed.It has been said, that for the success of the ' eradication of poverty' programmes redistribution of land is essential.Sir, in the seminar held in the Tamil Nadu Agricultural University as I have stated earlier you also stressed on radical redistribution of land.But as usual they are bypassing the issue.The third year of the Sixth Five Year Plan is practically over.How far has the land reform programmes been implemented?But according to the pronouncements of the 6th Plan the work of land reform should have been over by 1982-83.In the 4th point of the 20- point programme mention has been made of land distribution.What is the progress of land reform programmes ?It is no where near about the targets.What is the quantum of surplus land in the country?The Government figures according to amended ceiling laws is 53 lakh acres.In a country where about 40% of the cultivated land is concentrated in the hands of only 5 of landowner families, it is difficult to comprehend why the quantum of surplus land would not be much more than only 53 lakh acreas.The surplus land is so little only because these big jotedar groups have been allowed to transfer their holdings illegally or to enter in ' Benami' transactions.However, out of these 53 lakh acres only 41.91 lakh acres have so far been declared as
[ SHRI ZAINAL ABE DIN] surplus.Therefore what has happened to the remaining 11 lakh acres or more ?Out of these 41.91 lakh acres, Government has taken possession of 27.86 lakh acres and the land actually distributed among the landless is only 19.74 lakh acres.In the last year of the land reforms implementation programme this is the overall achievement.You may cry hoarse about making land reforms but in fact you have bade it a ' goodbye.' The second land reforms ( amendment) Bill of the West Bengal Government is lying for over one year and a half for the President' s assent.If this Bill is passed then over 6 lakh acres of surplus land will be available for distribution.The Kerala Gift Deed ( Amendment) Bill which was passed unanimously in the Kerala Legislature is also lying for the President' s approval for over a year and a half.If this Bill gets the President' s approval then here too a good amount of land will be available for distribution.But assent is being withheld.These instances go to show the sincerity of the Government in the matter of land reforms.The people have also come to know who are those that are standing in the way of implementing land reform programmes.Sir, no forest policy can be successful if in the forest areas, the local people' s interests are not kept in the forefront.Their hopes and aspirations and their should needs be kept in view and their active cooperation should be ensured in framing the forest policy.Without this no forest policy can be successful.The imperialists as in all other countries, in India also, reduced the rights and control of the local residents and forest dwellers over he forest areas.This was done under the pretext of scientific management of forests with a view to achieve their imperialist interests and to extend their monopolistic control over the forest products.Sir, in every advanced country, a large portion of their geographical area is devoted to forests.But in the developing countries which were once a colony of the imperialists, there the forest areas are much less than what is necessary and in these countrics every year the forest areas are shrinking at the rate of 5 to 10 million hectares.It is a matter of regret
that even today we have failed to adopt a healthy forest policy which is in favour of the local people' s interests and which is free from the imperialists' influence.The policy for planting fast growing varieties of trees have been adopted for meeting the requirements of firewood and raw materials for forest based industries.Keeping this policy in view, in different forest areas, particularly in Bastar forests of Madhya Predesh the aged ' saal' trees are being extensively felled and they are being replaced by pine trees.As a result of this the Eco- system of the area and the wild life of the area as well as the economy of the local tribal people are all being destroyed.The tribal people are being forced to offer themselves as labourers to the big industrialists.A programme for planting Eucliptus and paper mulberry trees all over the Terai area has been adopted.But what effect will it have on the condition of the local people have not been mentioned anywhere.Due to all these reasons today the forest department is facing tremendous opposition from the local people and the tribals in the matter of afforestation and conservation of forests.But it is proven fact that if the forest policy is implemented for the good of the concerned people and with their cooperation, then the attack on the forests and the damage of the forest areas will be reduced to a great extent.The working plan of Uttar Kashi also admits this fact.Therein it has been said, " Wherever the oak forests were entrusted to the nearby villagers who were authorised to appoint chowkidars, the oak trees have been well protected, there has been no specific damage and lopping has been done systematically."
Therefore it is seen that the local people are not enemies of our forest wealth.The custom of exploiting the forest wealth through the contractor system is only spell-.ing ruin for the forests.That is why the ' Dhobar Committee' had recommended the cradication of the contractor system for forests.But that has not been implemented till today.The forest development Corporation has failed to emerge as an alternative to the contractor system.This Corporation adopts the same methods as the contractors in their working with a view to earn maximum profits.Like the contractors they also
pay very little wages to the labourers and they import cheap Nepali labour from outside.Sir, only two days age severe damage has been caused by widespread heavy rains and cyclonic storm.We see no indication that the Central Government will play its desired role in the context of the extensive losses.Generally in such a situation it is said that responsibility for relief and rehabilitation lies with the State Governments.But, Sir, events have proved that the State Governments do not have requisite capacity to combat natural calamities of this magnitude.I will therefore urge the Central Government to play its appropriate role for relief of the affected people.Sir, the year 1982 was the ' year of productivity'.This year of productivity has unfortunately turned into a ' year of failure'.Along with this, this year was also the first year of the 20- point programme.In the very first year, the achievements are practically nil.The first year is also the year of enthusiasm.This enthusiam will not be there in the coming days.Then what will happen to this 20 point programme can be easily imagined.Therefore we can say that in the 20 point programme there is one unwritten and unpublicised 21st point also in which it has probably been said that points 1 to 20 are for publicity alone and not for implementation.This 21st point alone has been effectively implemented.Sir, the agricultural policy adopted and followed by the Government has completely shattered the rural economy during the past 30 years.It has spelled total ruin for our farmers.The demands that are presented for the total ruin of the farmers cannot be supported.Therefore, I oppose these demands.SHRIMATI GEETA MUKHERJEE ( PANSKURA) : We are 26 only here including you and the hon.Minister.There is no quorum.MR.DEPUTY SPEAKER : Are You raising the question of qourm?In the next five minutes lunch hour is going to start.Normally during lunch we do not raise such a question.Are you pressing for quorum ?SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: Day after day this is happening.I am not pressing, I am drawing your attention and the attention of the treasury benches.The hon' able Minister is actually feeling companionless.RANA VIR SINGH ( KAISARGANJ): Nobody was there on the opposite side in the morning.MR.DEPUTY SPEAKER : Shri Nagina Rai.श्री नगीना राय ( गोपालगंज): मान्यवर, सदन में जो कृषि मन्त्रालय की अनुदान की मांगें पेश की गई हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ ।हमारे देश में खेती करीब 44 करोड़ एकड़ जमीनें में होती है ।सिंचाई के साधन केवल 15 करोड़ एकड़ में ही उपलब्ध हो पाए हैं।देश की जनसंख्या 70 करोड़ के लगभग है ।अतः प्रति व्यक्ति जमीन आधा एकड़ से थोड़ी ज्यादा पड़ रही है।हम इस मामले में दुनियाँ में खुशनसीब हैं कि हमें सूर्य की रोशनी सालभर मिलती हैं ।अतः हमारे अन्दर सालभर फसल उगाने की क्षमता है।हमारी खेती वाली जमीन अमरीका की खेती वाली जमीन के बराबर है ।हमारे कृषकों में क्षमता है कि अन्न पैदा कर अपने देश के लोगों को खिलाकर भारी मात्रा में अन्न निर्यात कर एक ठोस रकम विदेशी मुद्रा के रूप में अर्जित कर सकते हैं ।कृषि हमारी राष्ट्रीय समृद्धि का आधार है।इसके लिए किसान भाइयों के प्रति हम सबकी एक खास जिम्मेदारी है।उनके आर्थिक विकास, रहन- सहन के स्तर में सुधार तथा कृषक परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे ।हमारी प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी को किसानों की आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए बड़ी चिन्ता है और इसीलिए इन्दिरा जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अधिकांश मुद्दों को कृषि तथा कृषकों के उत्थान के लिए रखा है।प्रथम मुद्दे में सिंचाई क्षमता की वृद्धि तथा सूखी जमीन पर खेती से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी तथा उपकरण आदि तैयार कर किसानों तक पहुँचाने की
[ श्री नगीना राय ]
व्यवस्था है ।दूसरा मुद्दा भी दालों और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए है ।अन्य मुद्दे भी ग्रामीण विकास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, कृषि भूमि की हदबन्दी एवं फालतू जमीन का बँटवारा, खेतीहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी बेघर लोगों के लिये घर, पीने का पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, उचित दर की दुकानों की बढ़ोत्तरी आदि हैं ।आज भी हमारे किसान ऋण के बोझ से लदे हुए हैं।भारत को इधर एक दो वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से अनाज खरीदना पड़ा है ।अभी हाल में भी प्रधानमन्त्री जी ने मुख्यमन्त्रियों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश अनाज के आयात को वहन नहीं कर सकता, भले ही वह संचित भण्डार में कमी को पूरा करने के लिए ही क्यों न हो |हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है ।इसमें भिन्न- भिन्न प्रकार की जलवायु, मिट्टी, खेती के तरीके तथा किसानों का खर्च है।बाढ़ तथा सुखा भी इस देश के लिए एक बड़ी समस्या है।फिर भी पिछले बीस वर्षों से जो उपलब्धि हमने हासिल की है उससे लगा कि देश खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर हो गया है।लेकिन आत्म- निर्भरता में टिकाऊपन अभी नहीं है।भारत में कृषि पर बहुत संकट भी रहता है ।आज भी खेती मानसून के हाथ में है ।Indian Agriculture is a gamble in the hands of monsoon.यहाँ रिस्क बहुत है।बाढ़, सूखा, कीड़ों का प्रकोप, पत्थर ओले आदि से खेती की भारी मात्रा में बरबादी हो जाती है।यह भी स्पष्ट है कि पूँजी की भूख से भारत की खेती बराबर तड़पती रही है ।यहाँ आधुनिक खेती के लिए 1125 बिलियन रुपया चाहिए ।साधारण किसान के पास गल्ला रखने की क्षमता नहीं है और सरकारी गोदामों की संख्या नगण्य होने के कारण तथा स्टोरेज के इम्फास्ट्रक्चर की कमी के कारण किसानों की आर्थिक कमजोरी के कारण कम दाम में डीस्ट्रेस सेल करना पड़ता है ।गाँवों में कृषि विकास, उद्यान विकास, पशुपालक, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, परिवार कल्याण, आधुनिक शिक्षा, यातायात की सुविधा, स्वच्छ पेय जल की समुचित व्यवस्था आदि की मद में
बजट में किए गए प्रावधान को और बढ़ाना होगा |राष्ट्रीय आय कृषि से 40% आती है तथा निर्यात में 60 प्रतिशत की आमदनी कृषि उत्पादन तथा कृषि पर आधारित उद्योगों के जरिये से होती है ।अभी देश में मार्केटिंग, स्टोरेज, प्राइस सपोर्ट, प्रोसेसिंग आदि का समुचित एवं ठोस इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया है।कृषकों के लिए कृषि आकर्षित सेवा का एक अङ्ग बने, यह देखना होगा।भारत में कृषि पर आधारित लोग उद्योगों में लगे लोगों की तरह या सरकारी सेवा में लगे लोगों की तरह संगठित नहीं हैं।अतः उनकी माँगों पर जोरदार ढंग से कदम नहीं उठाया जाता है और न वे अपनी माँगों तथा जटिल समस्याओं के लिये उनकी तरह हथकन्डों को ही अपना सकते हैं ।वे शहरी तथा उद्योग में लगे लोगों तथा सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर एवं रहनसहन को देखते हैं।अपनी कड़ी मेहनत के बाद भी स्थिति को देखते हैं तो उन्हें बड़ी निराशा महसूस होती है और उसी के चलते रहने से आज किसान उदासीन हो रहे हैं और उत्पादन में भी जो तीव्र गति से बढ़ोत्तरी हुई थी उसमें रुकावट आ गई है और कुछ वर्षों से हमारा उत्पादन मी स्टैगनेन्ट हो गया है ।भारत में कृषि द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य निर्धारण करते समय कृषि में जो रिस्क है उसे मी ध्यान में रखना होगा ।कृषकों को लाभप्रद मूल्य मिले तभी वे उत्साहित होकर कृषि कार्य को रुचि पूर्वक चला सकते हैं ।गाँवों को भी शहरों की तरह आधुनिक सुवि धाओं से सुसज्जित कर आकर्षक बनाना होगा ।खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, ईख, आलू, प्याज, हल्दी, मिर्च, कपास, जूट आदि के उचित मूल्य समय पर मिलें, इसकी पूर्ण व्यवस्था करनी होगी।साथ ही पशु- पालन, पशु नस्ल सुधार तथा उन्नत कोटि के पशु प्रजनन केन्द्रों का विस्तार एक कालबद्ध योजनानुसार बड़े पैमाने पर किया जाय और उपयोगी एवं वरिष्ठ पशुओं की हत्या रोकने के लिये ठोस कानूनी व्यवस्था की जाय ।खाद्यान्न का उत्पादन 1950 में 60.8 मिलियन टन था।1967-68 में 91.1 मिलियन दन, 1976-77 में बढ़कर 111:2 मिलि317
यन टन, 1978-79 में 131.4 मिलियन टन पर पहुँच गया।हम 1977 में आत्मनिर्भर हो गए थे और इम्पोर्ट भी समाप्त हो गया था।पहली बार हमने 1977 में 136 हजार मैट्रिक टन गेहूँ रूस को वापस लौटाया |यह हमारी प्रधानमन्त्री की प्रगतिशील नीतियों के चलते हुए ही हुआ ।इसी बीच में जनता पार्टी की सरकार आ गई ।उनकी गलत नीतियों की वजह से 1979-80 में पैदावार घट कर 115 मिलियन टन पर आ गई और उत्पादन में भारी गिरावट हुई ।जनता पार्टी · ने विकास के कामों को बन्द कर दिया और दूसरे कामों में लग गयी ।उनकी कुर्सी की लड़ाई ने मुल्क को बहुत पीछे ढकेल दिया ।उसके बाद जनता ने जनता पार्टी का सफाया कर इन्दिरा जी को गद्दी पर बैठाया और उसके बाद से ही विकास का कार्य तेजी से बढ़ने लगा ।अब 1981 में खाद्यान्न का उत्पादन 130 मिलीयन टन हुआ तथा 1982 में 132 मिलीयन टन हुआ |शुगर के मामले में हम दुनियाँ में एक बड़े उत्पादक देश गिने जाते थे ।1977 में चीनी का उत्पादन 4840 हजार मीट्रिक टन हुआ जिससे हमने 312 हजार मीट्रिक टन एक्सपोर्ट कर 85.75 करोड़ विदेशी मुद्रा अर्जित की ।1978 में 177 मिलीयन टन शुगर केन का उत्पादन हुआ ।जनता पार्टी के राज में ईख का दाम साढ़े 12 रुपए क्विटल से घट कर 10 रुपए क्विटल हुआ तथा 1979 में 128 मिलीयन टन उत्पादन हुआ ।हमारी सरकार आई और ईख का दाम बढ़ाया गया ।1980-81 में 150.5 मिलीयन टन ईख की पैदावार हुई।198182 में 180 मिलीयन टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ ।इस साल 1982-83 में 185 मिलीयन टन उत्पादन होने की सम्भावना है ।सरकार ने जो ईख मूल्य का भुगतान तथा पिराई के लिए आदेश दिया है, उसका मिल मालिक ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं ।शीघ्र भुगतान तथा पिराई अवधि को जून 1983 तक बढ़ाने के लिये कार्यवाही होनी चाहिए वरना ईख की कुछ फसल खेतों में ही रह जायेगी।नये चीनी मिल का लाइसेन्स न देकर 1965 में गठित सेन चीनी जाँच आयोग की रिपोर्ट पर अमल • किया जाय।चीनी उद्योग के पुनः संचालन एवं : आधुनिकीकरण पर जोर दिया जाय ।वर्तमान
M/ o Agriculture 318
चीनी मिलों के विस्तार पर जोर दिया जाय तथा तत्काल ही नये लाइसेन्स बन्द किए जाए।पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी बिहार में गन्ना ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड है।पूरे भारत में 113 चीनी मिलें विस्तार के लायक हैं, इनमें 37 पूर्वी उत्तर प्रदेश और 28 बिहार की है, क्षमता से कम उत्पादन के कारण 300 करोड़ की हानि हर साल होती है और सरकार को 45 करोड़ का नुकसान उत्पादन शुल्क एवं अन्य करों से होता है ।अब महाराष्ट्र की दस संयुक्त इकाइयों में भी घाटा आने लगा है।महाराष्ट्र में भी घाटे की सीमा 45 करोड़ रु० तक पहुँच गई है ।इस आलोक में क्षमता उपयोग की कमी को ध्यान में रख कर मौजूदा चीनी मिलों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण को ही प्राथमिकता देनी चाहिए ।बन्द मिलों को भी चालू कराया
जाय ।तिलहन एवं खाद्य तेल की देश में बड़ी कमी है ।अभी देश 1 मिलियन टन आयात कर रही है जिस पर मुल्क का 600 करोड़ रु० विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च हो रहा है ।प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री सूत्री आर्थिक प्रोग्राम में इस पर काफी ध्यान दिया गया है और हम जहाँ 1980-81 में 9.4 मियीयन टन तिलहन पैदा किये वहां 1981-82 में 11.5 मिलियन टन पैदा किये हैं।तिलहन पर कीड़ों का प्रकोप बहुत होता है।अतः मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम की तरह कीट नाशक दवाइयों का फ्री स्प्रे कर लाही आदि कीड़ों के प्रकोप से तिलहन फसल को बचाया जाय ।इसमें खुशी की बात है कि सरकार मदद दे रही है ।कृपया उसे और बढ़ाया जाय ।वैज्ञानिक कृषि के लिये कृषि औजार भी बहुत जरूरी हैं ।लेकिन एक 5 एकड़ खेत जोतने वाला किसान आधुनिक कृषि यन्त्र की बात सोच भी नहीं सकता है।एक ट्रैक्टर एक लाख रु० में मिल रहा है ।कृषि उत्पादन के दाम सरकार या पूजीपति तय करते हैं और कृषि औजार का दाम बनाने वाले तय करते हैं ।विक्रय मूल्य बहुत कम खाद्यान्न का तय होता है और इसके अनुपात में कृषि औजारों का मूल्य दुगना तय होता है।जब कृषि मूल्य
[ श्री नगीना राय ] आयोग कृषि उत्पादनों के मूल्य तय करता है तो उसे ही कृषि उपकरणों एवं सामग्री के मूल्य निर्धारण का भार सौंपा जाय ।ए० पी० सौ० का वही सुझाव लागू होता है जो उपमोक्ताओं को सूट करता है, और जो उत्पादकों के लिये इनपुट का दाम कम करने का सुझाव है उप पर अमल नहीं हो रहा है।इधर इन्डेक्स आफ प्राइसेस आफ ऐग्रीकल्चर इनपुट्स में काफी बढ़ोत्तरी हुई है।अतः किसानों को लाभप्रद मूल्य मिले इसकी व्यवस्था होनी चाहिये तथा मूल्य निर्धारण में जमीन का दाम भी जोड़ना चाहिये ।तिलहन खाद्य तेल
Mio Agriculture
116.24 मिलियन टन
11.61 मिलियन टन
2.50 मिलियन टन
30.00 मिलियन टन
पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक का भी महत्वपूर्ण स्थान है।यह एक आवश्यक साधन है, परन्तु उर्वरक का मूल्य बहुत बढ़ गया है।फिर भी भारत में उर्वरक का इस्तेमाल बहुत बढ़ा है।1963-64 में कुल खपत लगभग साढ़े 5 लाख टन थी ।वह वह 1980-81 में 55.2 लाख टन हो गई और 1981-82 में 61.3 लाख टन हो गई ।फिर भी हम खाद के इस्तेमाल में दुनिया के उन्नत देशों से बहुत कम कर रहे हैं और पूरा- पूरा वैज्ञानिक डोज देने में आर्थिक कठिनाई के चलते असमर्थ हैं।सरकार सरकारी संस्थाओं को पहले सूद में जो छूट देती थी उसे बन्द कर दिया है ।उसे पुन: चालू किया जाय ।बिहार में विस्कोमान उर्वरक का बहुत बड़ा कारोबार कर रहा है ।विस्कोमान का काम बहुत सराहनीय है।परन्तु बिहार में उसके पास 30 करोड़ से भी ज्यादा खाद की पड़ी हुई है जिस पर सूद लग रहा है ।अतः सूद में सबसिडी दे कर इस सहकारी संस्था को घाटे से बचायें |मैंने पहले ही कहा है कि भारत की खेती आर्थिक भूख की आग में तड़प रही है।वहाँ आधुनिक खेती के लिये 1125 बिलियन रु० चाहिये ।कृषि ऋण के
खाद्यान्न का उत्पादन अभी वर्तमान में निम्न प्रकार है और लक्ष्य इस प्रकार है;
आई० एक बहुत बड़ा स्रोत है ।सहकारिकता के माध्यम से जो ऋण दिया गया है वह इस प्रकार है ।1980-81 में शौर्ट टर्म लोग : 456 करोड़, मीडियम और लोंग टर्म लोन 486 करोड़ कुल योग 912 करोड़ 1981-82 में 1603 करोड़ शौर्ट टर्म लोन के रूप में और 553 करोड मीडियम और लोंगटर्म लोन के रूप में ।कुल योग 2256 करोड़ |1982-83 के शौर्ट टर्म लोन के रूप में 2082 करोड़ और मीडियम तथा लौंग टर्न के रूप में 682 करोड़ रु० दिया गया।कुल योग हुआ 2764 करोड |सहकारी बैंक्स और कमशियल बैक्स को मिलाकर कृषि के लिये 1980-81 में 3377 करोड़ रु० और 1981-82 में 3800 करोड़ रु० दिया।इस पर किसानों तक पहुँचने पर सूद 14 परसेंट पड़ जाता है।सूद का दर कम कराया जाय थाइलैंड में सूद कृषि के लिये एक परसेंट, जापान, कोरिया, जर्मनी आदि में 5% पर कृषि के लिये ऋण उपलब्ध है।भारत के पूर्वी राज्यों के लिये आर०बी०आई० अलग मापदण्ड अपनाये |ये पूर्वी राज्य जैसे बिहार, असम, उड़ीसा, बंगाल आदि खेती में उन्नत
नहीं हैं।अत: पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात का मापदण्ड यहाँ आर० बी० आई० लागू न करे, बल्कि उसे सरल बनाये ।अभी आर० बी० आई० 1400 करोड़ रु० कृषि के लिये ऋण दे रहा है जिसमें बिहार को 30 करोड़ ही मिल पाता है ।जब बिहार देश का एक बटे 10 हिस्सा जनसंख्या वाला प्रान्त है तो उसे इस अनुपात में 140 करोड़ रु० मिलना चाहिए ।किसानों के प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है।जिससे वे कीट नाशक दवाओं तथा खाद का उचित इस्तेमाल कर सकें और वैज्ञानिक आधुनिक खेती कर सकें ।139.10 मिलियन टन 14.50 मिलियन टन
3.50 मिलियन टन
37.00 मिलियन टन
सदन में जो बजट पेश हुआ है उसमें 1983-84 में 10,000 करोड़ रु० 20 सूत्री प्रोग्राम पर खर्च करने का प्रावधान है ।इसमें कृषि पर 608 करोड़ १० की व्यवस्था है, जिसमें 200 करोड़ रुपए राष्ट्रीयकृत बैंकों, कृषि और देहाती क्षेत्रों के विकास के भी शामिल हैं।बजट में कृषि पर 608 करोड़ रुपये, एनर्जी पर 5013.63 करोड़ रुपये उद्योग एवँ खनिज पर 2966.72 करोड़ रुपये, परिवहन पर 2174 करोड़ रुपये तथा कम्युनिकेशन्ज और इनफर्मेशन तथा ब्राडकास्टिंग पर 693 करोड़ रुपये रखे गये हैं ।इससे स्पष्ट है कि कृषि के लिए और अधिक प्रावधान करना चाहिए ।इस बजट में फसल बीमा के लिये केवल एक करोड़ रुपये की ही व्यवस्था है, जो बहुत कम है ।उन्नत बीज पर भी जोर दिया गया है ।छठी योजना में 40.86 करोड़ रुपए का उपबन्ध है, जबकि पाँचवीं योजना में 14.6 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी ।खाद्यान्नों के अन्तर्गत अनाज, दलहन और तिलहन की उन्नतिशील जातियों तथा खेती के उन्नत तरीके कृषि अनुसंधान द्वारा विकसित किये जा चुके हैं।लेकिन अनुसंधान में प्राप्त किये गये आँकड़ों और वास्तविक उत्पादन के बीच काफी अन्तर है।गेहूँ की औसत पैदावार अनुसंधान केंद्रों में प्रति हैक्टर में 40,45 क्विटल है, जबकि किसानों के यहाँ 20 क्विटल प्रटि- हैक्टर है ।इससे स्पष्ट है कि उपज बढ़ाने की क्षमता हमारे देश में है |नई किस्मों को अधिक से अधिक भागों में फैलाया जाये, जिससे भूमि का सदुपयोग हो सके ।1980-81 में अधिक उपज देने वाली किस्में केवल 11 करोड़ एकड़ में ही लगाई गई थीं ।दलहन की भी कम दिनों वाली फसलें उपलब्ध हैं, जो उपज बढ़ाने के साथ- साथ फसल चक्र में भी सुविधापूर्वक बैठती हैं ।इसे खेती की उर्वरकता बनाए रखने में लगाना बहुत जरूरी है।धान के लिये इन्टरनेशनल राइस रिसर्च इन्स्टीच्यूट, फिलीपीन्ज से फ्लड रेसिस्टिंग वैरायटी, डीप वाटर वैरायटी, ड्राउट रेसिस्टिंग वैरायटी के अनुसन्धान का फायदा उठा कर यहाँ लगाने की व्यवस्था करनी चाहिये ।खेती आज दुनिया में लाभप्रद व्यवसाय नहीं में है ।अमरीका में खेती सबसिडी पर चलती है ।1890 में जहाँ अमरीका में 95 प्रतिशत लोग खेती पर थे, अब केवल 5 प्रतिशत लोग खेती
पर हैं और वे भी खेती छोड़ना चाहते हैं ।जापान में 8 प्रतिशत लोग खेती पर हैं और कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, जो केवल खेती पर हो ।अब मैं कुछ ठोस सुझाव और देना चाहता ।रोग फैलने पर कीटनाशक दवाओं का बड़े पैमाने पर मुफ्त छिड़काव किया जाय ।ए०पी० सी० में वास्तविक किसानों के प्रतिनिधि रहें, जो खुद खेती करते हों।1000 जनसंख्या वाले गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाए ।सो आयल टेस्टिंग लैवारेटरी पंचायत लेवल पर स्थापित की जाए |कृषि के लिये कर्जा 5 प्रतिशत सूद पर उपलब्ध एग्रीकल्चरल इनपुट्स के दाम नियन्त्रित हों ।पशुपालन, दुधारू गाय- भैंस के लिये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र उच्च कोटि की नस्ल पैदा करने के लिये पंचायत लेवल पर स्थापित हों।बाढ़ नियन्त्रण का भार केन्द्र ले ।प्राइवेट बोरिंग में जो सबसिडी अभी मिल रही है, उसे जारी रखा जाये ।10,000 जनसंख्या पर गोदाम निर्माण हो ।उन्नत बीज के भंडार बढ़ाए जाए ।मैं कृषि मन्त्री को धन्यवाद देता हूँ कि एक कृषक होने के नाते उन्होंने कृषि के विकास और उन्नति पर बड़ा जोर दिया है, लेकिन इस पर और भी जोर देने की जरूरत है।इन शब्दों के साथ में कृषि मन्त्रालय की माँगों का समर्थन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूं ।चौधरी मुलतान सिंह ( जलेसर ) : उपाध्यक्ष महोदय, 1983-84 की अनुदान माँगों पर चल रही इस बहस में मैं बजट की कमियों की तरफ ध्यान दिलाने और कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हूँ।असल बात यह है कि आजादी के बाद से इस देश में यह जो सरकार रही है, वह किसानों की दुश्मन और उद्योगपतियों की साथी रही है।उसने उद्योगों को हमेशा बढ़ावा दिया है और किसानों को कुचला है ।उसने गेहूं का भाव 151 रुपए तय किया है।इससे दो महीने पहले गेहूं रुपए 300 के भाव पर बिक रहा
[ चौधरी मुलतान सिंह) था।गेहूं पैदा करने वाला भी भूखा मर रहा है और खाने वाला भी भूखा मर रहा है ।बिनोलिए दलाल या उद्योगपति पनप रहे हैं।सरकार के लिए यह शर्म की बात है।सही बात यह है कि इस सरकार की नीति गलत है ।वह पहले यह तय करती है कि बाजार में चीनी किस भाव पर बेचनी है, फिर मजदूरी तय करती है और बचा खचा पैसा किसानों देती है।हमारे यहाँ गाँवों में कारज, ब्याहशादी में पहले नौथारों यानी मेहमानों को लिखाते हैं और आखिर में भिखारियों को बुला लेते हैं ।उद्योगपति इस सरकार के नौथारे हैं।पहले वह उद्योगपतियों के हितों का ध्यान रखती है और बचा- खुचा किसानों के सामने डाल देती है वह किसानों को भिखारी समझ रही है ।लेकिन हम इतने बेशर्म हैं कि फिर भी उसको वोट दे देते हैं।यही हालत जूट की है।सर कार टाट के दाम पहले लगा लेती है, फिर मजदूरी भी तय कर देती है और उसके बाद बचा- खुचा पैसा किसानों को देती है ।गेहूं कन्ट्रोल में कितने पर बेचेंगे और कितना खर्चा आयेगा, इसका हिसाब- किताब लगाने के बाद बचा- खुचा किसानों को डाल देते हैं ।मेरा सुझाव है कि खेती को भी एक इण्डस्ट्री माना जाए और जिस तरह से इण्डस्ट्री में उद्योग ति अपना खर्चा लगाता है वैसे ही किसानों का खर्चा जोड़ कर किसान के अनाज के मूल्य तय किए जायें ।यह सरकार यहाँ पर तो बायदा करती और हमेशा कहती है कि फसल बोने से पहले ही दाम निर्धारित कर दिए जायेंगे लेकिन ऐसा कभी नहीं करती है।इसका कारण यह है कि सरकार के दिल में चोर है ।वह सोचती होगी कि अगर कम भाव पहले से तय कर दिए गए तो किसान उस चीज को नहीं बोयेगा |दूसरी बात यह है कि जब हर चीज का बीमा किया जाता है तो किसान की खेती का बीमा क्यों नहीं किया जाता है ?किसान की फसल का भी बीमा होना चाहिए ।एक मिलास मैं आपको और देना चाहता हूं ।अभी कुछ दिन पहले उद्योगपत्तियों की मीटिंग हुई
थी और उसी दिन किसानों का सेमिनार भी हुआ था।हमारे अध्यक्ष महोदय जो कि इस देश की प्रथम पंचायत के अध्यक्ष हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, वे तथा माननीय कृषि मन्त्री जी उस सेमि नार में गए थे और उसके अलावा उसी दिन उद्योगपतियों का भी सेमिनार था ।रेडियो और टीवी पर फिक्की के अध्यक्ष की बातें एक घंटे तक आती रहीं लेकिन उसी दिन जो किसानों का सेमिनार हुआ था, जिसके अध्यक्ष हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे तथा उनके अतिरिक्त वहाँ पर कृषि मन्त्री एवं अन्य मंत्री भी उपस्थित थे, उनके बारे में एक लफ्ज भी रेडियो या टी वी पर नहीं आया ।इसका मतलब यह है कि यह सरकार उद्योगपतियों के साथ मिलकर इस देश के किसानों के साथ कोई षडयन्त्र रच रही है ।उसके बाद अखबारों में भी उद्योगपतियों के सेमिनार के बारे में तो पन्ना भर कर छापा गया परन्तु किसानों के सम्बन्ध में केवल दो लाइनें ही छापी गई।फिक्कों के अध्यक्ष ने यह कहा कि कुछ कम्पनियों को भी जमीनें दे देनी चाहिए देती करने के लिए ताकि बाहर से दाल और तेल जैसी चीजें न मंगानी पड़े।मालूम ऐसा होता है कि इस सरकार का कोई षडयन्त्र है इसलिए उसने फिक्की के अध्यक्ष से ऐसी बात कहलवाई है।ऐसा लगता है कि स्टैलिन से पहले जो रूस की हालत हो गई थी वही हालत यह सरकार इस देश में पैदा करना चाहती है।रूस में भी पहले बड़े- बड़े जमींदारों के 2-2 लाख के फार्म थे लेकिन आखिर में नतीजा यही हुआ कि साइबेरिया में उनको फेंकवा दिया गया ।चाइना में भी क्रांति से पहले बीस साल तक इसी प्रकार की दशा रही थी और वहाँ भी जो नतीजा हुआ वह सभी को मालूम है ।यहाँ के भी उद्योगपति और इस सरकार के एजेंट भी शायद वहीं पर पह चेंगे।( व्यवधान) यह सरकार हमेशा ही किसानों के विरुद्ध रही है।यह सर कार एक बूढ़ा भैंसा है या काला कौवा है जोकि खाता किसानों के खेत में है और गोबर करता है उद्योगपतियों के घर में वह अपनी खाद भी किसानों को नहीं देना चाहता ।उसी प्रकार की हालत इस सरकार की है।या तो फिर सरकार फिक्की के अध्यक्ष को ही हमारी सारी जमीन दिलवा दे या फिर हम लोग ही दस हजार एकड़ जमीन दो सौ रुपए बीघा किराया लेकर उनको जमीन दे देंगे।नहीं तो आप ऐसा करिए कि उद्योग किसानों को दिला दीजिए और उनको भेज दीजिए खेतों में, तो सारा भंझट खत्म तो जायगा ।पंतनगर, कानपुर, और अन्य फार्मों का खर्चा आप जोड़ते हैं और जोड़कर पाँच रुपए किलो में बेचते हैं और हमें देते हैं डेढ़ रुपया किलो, तो क्या कारण है कि फिर भी पंतनगर में 22 करोड़ रु० का नुकसान है ?इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप लागत मूल्य नहीं जोड़ेंगे तब तक समस्या का समाधान होने वाला नहीं है ।इसका नतीजा यह होगा कि देश में बगावत होगी और चाइना जैसी वार होगी और उद्योगपतियों के महल और लोकसभा का पता नहीं चलेगा।सरकार को यह घमण्ड है कि सरकार हमारी है और किसान को यह घमण्ड है कि हथियार सारे हमारे हाथ में हैं।तो आप जानते हैं कि बंधी बुहारी लाख की और खुनी तो खाक की।गालिब ने भी बहुत दिन पहले लिख दिया था कि जमहूरियत में बन्दे गिने जायेंगे, तोले नहीं जायेंगे ।उनका गुण नहीं देखा जायगा ?कृषि मन्त्री हमारे राव साहब हैं, देश में किसान हैं, लेकिन उत्पादन का भाव मिनिस्ट्री तय करेगी ।ऐसे- ऐसे आदमी वहां पर बैठे हुए हैं जिनके बाप- दादों ने कभी बाजरा और जी की बाल नहीं देखी होगी, जिनको यह पता नहीं होता कि बाजरा और जौ की बाल में क्या फर्क होता है।इसलिए मैं चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट लैवल और हर प्रदेश लैवल पर किसानों को शामिल किया जाय, किसानों की पंचायत बने और वह भाव तय करे तथा उस भाव को माना जाए ।इस संबंध में मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं |हमेशा की तरह यह बजट भी किसानों का शोषण करने वाला बजट है।इस में कुछ ऐसा नहीं है, जिससे किसानों को कुछ फायदा मिले ।उसे उसकी उपज की पूरी कीमत मिल सके तथा खेती करने में उसे खर्च कम पड़े, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए ।बजट में कृषि पर 1551 करोड़ रु०, उद्योग पर 592 करोड़ रुपए, बिजली पर 573 करोड़ व सिंचाई पर 143 करोड़ रुपए रखा गया है।मेरी दृष्टि में यह बहुत कम राशि है।मंत्री जी आप यह भी जवाब दीजिए कि जो ग्रान्ट दी गई है, उसमें कहीं तनख्वाह तो शामिल नहीं है ?यदि तनख्वाह शामिल है, तो यह पांच प्रतिM/ o Agriculture
शत भी राशि नहीं बचेगी।इसलिए इसमें आप कम से कम छः गुना बजट देंगे, तब जाकर कुछ उद्धार हो सकता है ।कृषि अनुसंधान ( रिसर्च) के लिए केवल 86 लाख रु० की व्यवस्था की गई है।इसे भी बढाना चाहिए |जरूरत इस बात की है कि अनुसंधान के माध्यम से जो प्रगति हो रही है, उसे किसानों तक पहुँचाय जाया ।एक योजना चलाई गई थी - प्रयोगशाला से खेत तक ।पर यह योजना अभी तक प्रयोगशाला से बाहर नहीं निकल पाई है और रिसर्च का लाभ किसानों तक नहीं पहुँच पाया है।अनुसंधान में इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा अज की प्राप्ति की जा सके, ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके।अभी हालत यह है कि जितनी लागत लगती है, उसकी एक चौथाई कीमत भी किसानों को नहीं मिलती है।आजादी के बाद सिंचाई परियोजना पर 75 अरब रुपया खर्च किया गया है और 170 लाख हैक्टेयर सिचाई क्षमता का विकास किया गया है, परन्तु इस क्षमता का अयोग नहीं हो पा रहा है ।सिंचाई की क्षमता का पूरा उपयोग हो सके, इसके लिये यह जरूरी है कि ऐसे लोग जिन्हें खेती व सिंचाई की जानकारी हो, उनको इस काम के लिये लगाया जाय ।इस वक्त इस की जगह कमांड एरिया विकास कार्यत्रम को सिंचाई विभाग के सिविल इन्जीनियरों की तरक्की का जरिया बनाया जा रहा है।अभी तक कृषि इन्जीनियर कमाण्ड एरिया में पानी का काम करते थे, सिविल इन्जीनियरों ने यह सोचा कि इसमें बड़ी गुन्जाइश है 50 रुपये की नाली लगाते हैं, 250 रुपया देते हैं।इसलिये उनकी कोशिश है कि इस काम को सिविल इन्जीनियरों से कराया जाय ।मेरा निवेदन है कि इसमें कृषि इन्जीनियरों को ही रखा जाय जिन को कि यह तजुर्बा है कि खेती में कितना पानी चाहिये, ज्यादा पानी से खेती खराब तो नहीं हो रही है और सिविल इन्जीनियरों को डैम और नहरों के काम पर ही लगाया जाय ।दुनिया भर में सिंचाई के जल का उपयोग कृषि इन्जीनियर करते हैं ।कृषि आयोग ने भी