RESOLUTION_ re.INCREASE IN THE SALARIES / DEARNESS ALLOWANCE OF (4)83
CLASS III AND CLASS IV
GOVERNMENT EMPLOYEES
IN THE STATE
जब सरकार लोगों के ऊपर टैक्स लगाती है तो यही लोग गलियों और बाजारों में जा कर लोगों को उकसाते हैं और ऐजीटेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं ।मैं मानता हूं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और गरीब आदमियों के लिए अपना गुजारा करना निहायत मुश्किल है ।एम्पलाइज के लिए सफेद कपड़े डालने मुश्किल हो गए हैं ।पहली सरकार ने स्वीपरों के लिए 85 रुपए माहवार तन्खाह कर दी थी और इस सरकार ने उन के 5 रुपए और बढ़ा दिए हैं।सरकार को इतना करने पर भी काफी खर्च पड़ा है।इन कर्मचारियों को देने के लिए सोर्स टैप करने चाहिएं ।राइजिंग प्राइसिज़ का हल यह नहीं है कि कर्मचारियों की तन्खाहों में इजाफा किया जाए ।इस का हल यह है कि उन को बाजार के भावों से सस्ती चीजें सप्लाई की जाएं ।इस तरह से इन के दुख दूर हो सकते हैं ।दरअसल में हमारी पैदावार इतनी नहीं रही जितनी कि हम तवक्को करते हैं।जितनी भी चीजें हैं वह तो ब्लैक में चली गई है, स्टोरेज में पड़ी हुई हैं, और बड़े- बड़े जमींदार अपने घरों पर रखे बैठे हैं ताकि ज्यादा भाव पर चीजें बेच कर मुनाफा हासिल कर सकें ।इस के इवाला कीमतों के बढ़ने के और भी फैक्टर्ज हैं।मैं समझता हूं कि कामरेड मक्खन सिंह तरसिक्का ने जज़बात में बह कर अपनी स्पीच कर दी है लेकिन उन्होंने सरकार को रुपया हासिल करने के लिए सुझाव नहीं दिए हैं यह ठीक है कि सरकार अपने कर्मचारियों पर ही निर्भर रहती है और उन की तरफ ध्यान देती है ।इस लिए मेरी प्रार्थना है कि मूवर साहिब के जजबात पर ध्यान न रखते हुए इस की नेक भावना पर ध्यान देना चाहिए।हमारी सरकार ने कहा है कि छोटे मुलाज़िम की तनखाह 100 रुपए तक कर देंगे ।इस के लिये कौन २ से टैक्स लगाए, इस के बारे में कुछ नहीं बताया गया
जब वह पब्लिक के सामने आते हैं तो अवाम में ऐजीटेशन होती हैं, जलूस निकलते हैं और मज़ाहरे होते हैं।मैं समझता हूं कि आम जनता की बहबदी करने के लिये और सरकारी कर्मचारियों के लाट को इम्प्रूव करने के लिये हम सब को, सब पार्टियों को मिल कर प्रोग्राम बनाना चाहिये ।हम सब को मिल कर सरकार को सुझाव देने चाहियें।यह और बात है कि यह प्रस्ताव पास हो या फेल हो लेकिन जनता यह महसूस करेगो कि कम्यूनिस्ट मेम्बर ने रेजोल्यूशन दिया था कि सरकारी मुलाजिमों की तनखाह और महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिये...( विघ्न)
मैं इस भावना का एहतराम करता हूं कि महंगाई बन्द होनी चाहिए लेकिन इस भावना के पीछे जो पुलिटीकल स्टंट है वह ठीक नहीं है।इसी तरह का प्रस्ताव ला कर यह अपनी चीप लोडरशिप कायम करना चाहते हैं ।सरकार इस बात का तहैया कर चुकी है कि छोटे मुलाज़मों की तनखाह कम से कम सौ रुपया कर देंगे ।मैं आप के द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस काम के लिये फंड्ज मुहैया करने का एक ही तरीका है कि जितने भी बड़े मुलाज़म हैं अर्थात जो हजार, हज़ार, दो- दो हज़ार और तीन- तीन हज़ार रुपया तनखाह लेते हैं उन को तनखाहू में कटौत।लगाई जाए ।इस के लिये एक कमेटी मुकर्रर की जाए जो कि इस बात की डीटेल में जाए और कोई परसेंटेज निश्चित करे कि पांच फी सदी दस फी सदी या पन्द्रह फी सदी बड़े आदिमयों की तनखाह में कट लगाई जाए।जो अफसर हज़ार रुपया तनखाह लेता है अगर
Punjab Vidhan Sabha Digitized by:
[ श्री रुप लाल मेहता ]
उस की तनखाह में से सौ रुपया काट लिया जाए तो कोई तुफान आने वाला नहीं है ।उसी रुपये से छोटे मुलाज़मों को मदद की जा सकती है।इससे कोई और आसान तरीका नहीं हो सकता ।जो हाईली पेड अफसर हैं, तीन- तीन और चार- चार हज़ार रुपया तनखाह लेते हैं, सैक्रेटेरिएट में ऐसे अफसर बहुत से हैं ।या तो वे लोग अपनी तनखाह में वालंटरी कट करें या बाई आर्डर उन की तनखाह में कट लगाई जाए और उसी रुपए से छोटो की मदद की जाए ।इस के साथ ही चीप स्टो खोल कर छोटे मुलाज़मों के लिये सुख के साधन किये मुहैया किये जा सकते हैं।इस प्रस्ताव की भावना तो ठीक है लेकिन इस के पीछे जो पुलिटीकल स्टन्ट है वह ठीक नहीं है ।ऐसे प्रस्ताव लाने को बजाए मेरे भाइयों को चाहिये कि सब मिल कर सरकार के हाथ मज़बूत करें और देश में ऐसे हालात पैदा करें कि सोशलिस्ट समाज कायम किया जा सके और गरीबों और थोड़ी तनखाह वालों की सहायता की जा सके ।सरकार को कुछ न कुछ रिलीफ जल्दी ही मुलाजमों को देना चाहिये ।अगर 25 पर सेंट नहीं दे सकती तो पांच, दस रुपये कुछ न कुछ देने का ऐलान करना चाहिये ।गरीब आदमी को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिये कुछ न कुछ सहायता मिल जाएगी और उस पर कुछ बोझ कम हो जाएगा।डिप्टी स्पीकर साहिबा, तरसिक्का साहिब ने, इस बात की तरफ हाउस का ध्यान दिलाया है, यह बड़ी अच्छी बात है ।सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिये ताकि लोगों की बेचैनी दूर हो ।इन शब्दो के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं |उपाध्यक्षा : यह मसला बड़ा अहम है ।इस पर बहस के लिये आपके प्रोग्राम में एक दिन रखा गया है ।48 मिनट तो तरसिक्का साहिब ने ही ले लिये हैं और भी बहुत से मेम्बर साहिबान बोलना चाहते हैं ।मिनिस्टर साहिब को भी जवाब देने के लिये आधा घंटा चाहिये ।इस लिये अगर हाउस की यह मनशा हो तो गाना- प्रफिशियल डे भी इसी मसले के लिये रख लिया जाए ।( This is a very important matter.According to the programme of the Assembly one day has been earmarked for its discussion But 48 minutes have been taken by Shri Tarsikka alone and many more hon.Members wish to speak on it.Moreover, the Minister would also require half- an- hour to give a reply.Therefore, if it is the wish of the House the discussion on the subject may continue on the next nonofficial day.)
आवाजें : इजाज़त है ।Finance and Planning Minister: From the Government side there is no objection if the discussion on the resolution is continued on the next day.We want that every point of view in the matter should come before the House.Deputy Speaker : Is it the pleasure of the House that the discus-..sion on this resolution should continue on the next day?( Voices : Yes).RESOLUTION re.INCREASE IN THE SALARIES/ DEARNESS ALLOWANCE (4)85 OF CLASS III AND CLASS IV GOVERNMENT EMPLOYEES
IN THE STATE ( NOT CONCLD)
ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ( ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਦੋ ਬਰਨਿੰਗ ਕੁ ਅਸਚਨਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਇਕ ਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ।ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜਿਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿ ਲਉ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਖਸੂਸ ਹਾਲਾਤ ਕਹਿ ਲਉ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।ਕਈਆਂ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ।ਕੀਮਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਵਾਜਿਬ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ।ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 1961-62, 1962-63 ਅਤੇ 1963-64 ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ 7ਝੈ ਫੀ ਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪੱਡਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੈਂਸ਼ਲ ਕਮਾਂਡੀਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਅਡਲਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਕ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮਿੰਟ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾਂਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਡਲਟਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲਾਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ।ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਖਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਤਹਿ ਤਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਅਜ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕੱ ਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।ਹੜਾਂ ਨਾਲ, ਸਲਾਬ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਲਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵਾਟਰਲਾਗਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਬਿਲਕੁਲ
Panjab Digital Library.Part Original with;
ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਸਲੇ ਵਿਚ ਬੇਬਸ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਟਰਲਾਗਿੰਗ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।ਸਾਉਣੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਅਜ ਹਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਜ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਇਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੜਾ ਡਸਿਪਲਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।ਲੇਕਿਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ; ਅਸੀਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦ ਤਕ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ।ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ :" ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁਨਦ ਕਾਰੇ ਬੇਸ਼
ਜਦ ਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਔਰ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੂਵਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸਿਜ ਦਾਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਇਸ ਵਕਤ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਚੀਆਂ ਹੀ ਉਚੀਆਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚਿਜ਼ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਗਲਤ ਗਲਾਂ ਕਹੀਂਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਤਰਸਿੱਕਾ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਮੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ; ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਔਰ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਭਗ 2 ਨੂੰ ਲੱਖ ਹੈ।ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 25 ਲੱਖ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ
Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
RESOLUTION re.INCREASE IN THE SALARIES/ DEARNESS ALLOWANCE OF CLASS III AND CLASS IV GOVERNMENT EMPLOYEES IN THE STATE
ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਹਨ।ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛੇ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ।ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤਰਾਂ ਤ੍ਰੇਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਡ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਗਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਪਵੇ।ਜਦ ਤਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਲੌਅਰ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਲਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਵਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਕ ਐਸਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ।ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੈ ; ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਅਗੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਮੈਂ ਟਰੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸੰਜਰ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੋਡਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ 3,200 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 8,000 ਮੀਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ 2,000 ਮੀਲ ਵਧਣੀਆਂ ਹਨ; ਤਾਂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗੀ
ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ।ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਯੂ.ਪੀ.ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹਾ ਵਡਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ
Panjb Digital Library
ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦ ਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਫਜੂਲ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਅੱਜ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼ ਔਰ ਰੀਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸੁਝਾਉ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਔਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ, ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਛੋਟੋ- ਤਬਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਫਖਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ।ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਚੰਗੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਐਂਟੀਚਿਉਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਰੈਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਵਾਲਾ ਐਟੀਚਿਊਡ ਸੀ।ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਗਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਉ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲ ਕੱਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭੌਂਕਣਾ ਔਰ ਇਹ ਭੌਂਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ।ਪਰ ਜੋ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭੌਂਕ ਵੀ ਸਕਣ।ਉਹ ਅਜ ਗੁਠੈ ਲਗ ਗਏ ਹਨ।ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਥੇ ਰੂਲ ਆਫ ਸੈਨਸ ਚਲ ਪਵੇਗਾ।ਅਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿਕਾ ਨੇ ਜੋ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਰਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅੱਧ ਨੇ ਕੌੜ ਘੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ
RESOLUTION re: INCREASE IN THE SALARIES/ DEARNESS ALLOWANCE (4)89 OF CLASS III AND CLASS IV GOVERNMENT EMPLOYEES IN THE STATE
ਅਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿਉ।( The hon.Member should not pay heed to what they have said but should continue his speech as he is making good contribution to the debate.)
ਬਾਬ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਸਣ ਲਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੱਈ ਮੋਟਿਵ ਹੈ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਕ ਗਲ ਕਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਰਵਾਇੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਗਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਔਰ ਜੋ ਸੋਨਾ ਚਿਕੜ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਓ।ਸੋ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ?ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਥੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ।ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ।ਅੱਜ ਲੋੜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਅਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲਡਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
ਸਿਲੀਕ ਯਾ ਹਾਸ ( ਸ੍ਵਯਾਂ : उपाध्यक्षा, जो प्रस्ताव कामरेड मक्खन सिंह तरसिक्का ने पेश किया है इस की स्पिरिट के साथ किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता।यह अमर वाकया है कि छोटे मुलाजिमों की तन्खा बहुत कम हैं और इस से कोई इन्कार करने को जुर्रत नहीं कर सकता।लेकिन जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने एक दिन कहा था कि दरअसल जो महंगाई है उस का इलाज यह नहीं कि इन की तनखाहें बढ़ा दी जाएं।इस का असल इलाज तो यह है कि जो अन्न की उपज इस देश के अन्दर होती है उस को बढ़ाएं जिस तरह से अभी बाबू बचन सिंह जी ने इशारा किया है कि अगर हम देश में अनाज की पैदाबार को बढ़ा सकें तब जा कर हम महंगाई पर काबू पा सकेंगे ।अगर हम इस की बजाए सिर्फ तनखाहें बढ़ाते जाएं तो ज़रूरी है कि महंगाई और बढ़ेगी और यह एक कुचक्र चल पड़ेगा।यानी एक विश्यस सर्कल चल पड़ेगा और इस तरह से हम इस महंगाई पर कभी काबू नहीं पा सकेंगे।इसलिये जहां रेजोल्यूशन की स्पिरिट बिल्कुल सही है वहां हमें इस बात को भी सोचना चाहिए कि सारै देशवासियों को इस मुश्किल काम को सरअंजाम देने के लिये एक दूसरे को सहयोग दे कर अन्न
[ प्रिंसीपल रला राम ]
की पैदावार बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम सच्चे मायनों में इस महंगाई पर काबू पा सकें ।जहां तक इस चीज़ का सम्बन्ध है जो इस प्रस्ताव में मुलाज़मों की तनखाहें 25 फी सदीं बढ़ा देने का सुझाव दिया गया है यह कोई ज्यादा नहीं है लेकिन सवाल तो उठेगा कि हमारे पास इतना कुछ देने के लिये वसीले भी हैं या नहीं हैं।जहां तक हमारी गवर्नमेंट की नीयत का सवाल है इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन की नीयत साहनुभूति से भरी हुई है।( इस समय श्री अध्यक्ष कुर्सी पर बिराजमान हुए )
इस बात का सबूत है जो उन्हों ने वज़ारत सम्भालते ही इस बात की कोशिश की है कि छोटे मुलाजमों की तक्लीफों को दूर किया जाए ।जिन तनखाहें की तहें बहुत कलील हैं, इन्हों ने यह देखते हुए भी कि अभी और टैक्स नहीं लगाए जा सकते क्योंकि इस समय नए टैक्स लगाने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इस वक्त हालात बड़े नाज़ुक हैं और महंगाई के कारण लोगों की हालत जो है वह बड़ी तंगी की है, इस के बावजूद हमारी गवर्नमैंट ने, स्पीकर साहिब, यह प्रयत्न किया है और अपनी हमदर्दी का यह सबूत दिया है।मुझे यह कहते हुए खुशी है और इस के लिए मैं चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं जो उन्हों ने जुर्रत के साथ काम करते हुए यह कहा है कि हम किफायत कर के यह रुपया निकाल लेंगे ।जो कलाज फोर एम्पलाईज़ हैं उन की तनखाहों के अन्दर ज़रूर तरक्की मिलनी चाहिए और जो उन्हों ने दिया है उस से उन्होंने एक ऐसी स्पिरिट का मुजाहरा किया है कि हमारी सरकार इस तरफ और भी कदम आगे बढ़ाती हुई यह प्रयत्न करेगी कि क्लास थ्री के जो मुलाज़म हैं उन की तकलीफें दूर करने के लिए भी ज़रूर प्रयत्न करेगी ।यह तो हमारी पार्टी समय- समय पर इस बात का ऐलान कर चुकी है कि हमारे देश में कोई मुलाज़म ऐसा नहीं रहना चाहिए जिस की बेसिक पे एक सौ रुपए से कम हो।यह बातें बहुत ठीक हैं और सरकार को इस तरफ ज़रूर कदम उठाने चाहिएं |यह मैं नहीं मानता कि हमारी सरकार तीन चार महीनों के अन्दर यह कर सकेगी।क्योंकि इस में करोड़ों रुपए के खर्च का सवाल है ।लेकिन यह ज़रूर कह सकता हूं कि हमारी सरकार ऐसा करने की नीयत जरूर रखती है और यह इस तरफ ज़रूर ग्रेजुअली कदम उठाएगी और जहां इस ने कलास फोर एम्पलाइज की मदद करने की कोशिश की है वहां यह कलास थ्री की सहायता देने की कोशिश करेगी ।अब यह जो तन्खाहें बढ़ाने का प्रस्ताव है इस के साथ किसी को भी इख़्तलाफ नहीं है और जैसा पहले कहां गया है कि यह सारे हिन्दुस्तान का प्रश्न है मैं कहता हूं कि यह केवल हिन्दुस्तान का ही प्रश्न नहीं है यह तो सारी दुनिया का प्रश्न है कि लिविंग वेज जो है वह इस वक्त की प्राईसिज़ के साथ इक्वेट की जाए, मलाई जाए।यह केवल हमारी प्राबलम नहीं है।यह तो सारी दुनिया की प्राबलम है और हम भी उस में शामल हैं।इस लिये हमें सही मायनों में टैक्कल करना होगा।जो इस वक्त हमारी प्राईसिज़ है और जो लिविंग वेज हैं हम उन को इक्वेट करें।तो यह सिद्धात हमारी सरकार को स्वीकार करना चाहिए।उस के लिये सुझाव हमें देने चाहिएं कि अगर इस तरह से तनखाह बढ़ाई जाएं तो उस के लिये कहीं से रुपया भी श्राना चाहिए |हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि अगर सारे का सारा सेलज़ टैक्स खजाना में आ जाया करे तो तनखाहें बढ़ाने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी।मैं समझता हूं कि यह