CONSTRUCTION.OF SUITABLE RESIDENTIAL HOUSES, ETC.ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ welfare State ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ welfare ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ dispassionately ਗ਼ੈਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।( At this stage Major Harinder Singh, a member of the panel of Chairmen Occupied the Chair.)
ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ( ਨਾਗੋਕੇ, sec.) : ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ' ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ।ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਏਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਔਰ ਇਹ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਾਂਗੇ ।ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਬਲਮਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਸਤੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10% ਕਰਾਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਔਰ ਉਹ 10/10 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ' ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ।ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਾਏ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅਜ ਕਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਕਰਾਏ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ
[ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ
ਤਕ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ।ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਥੋਂ ਦੇਣ ।ਇਸ ਲਈ ਤੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛਡਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਵਡਾ ਮਕਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਛੋਟਾ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਇਕ ਅੱਧਾ ਕਮਰਾ ਲਭਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ
ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਫਿਕਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ।ਫੇਰ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡ ਛਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਜਦੋਂ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ transfer ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ transfers ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਮਕਾਨ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਟਾ ਫਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਸਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ।ਬਚੇ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਮਾਨ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਤਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕੀਏ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਰਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧੜਾ ਧੜ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੌਠੀਆਂ ਅਤੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਠੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ।ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਾਹਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ।ਵਡੇ ਵਡੇ
CONSTRUCTION OF SUITABLE RESIDENTIAL HOUSES, ETC.ਜਰਨੈਲ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲੈਨ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੀ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਸਖਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਲਰਕ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ loan ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਘਟੋ ਘਟ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ।ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬਚੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ।ਇਹ ਇਕ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ।ਮੈਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ ।ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਜੋ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਵਿਚ ਉਹ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ।डाक्टर बल्देव प्रकाश ( अमृतसर, शहर पूर्व) : चेयरमैन साहब, यह प्रस्ताव जो ਵ੍ਯ ਧ ਵਾਸ਼ ਕੇ ਸ਼ਾਸਜੇ ਛੇ ਥੀਂ ਭਰਾ ❁ ਕਿ ਜਾਦਾ ਵਾਰਚ ਵੜ ਵੇ ਕਾਹੇ ਸੇਂ unanimous है और इस बारे में बहुत कुछ कहने की गुंजायश नहीं है |सभी मैम्बर यह महसूस करते ਹੈਂ ਕਿ district level ਦ ਦ ਰਸ਼੍ਟ੍ਰੀਯ level qਦ ਥਰੰਸੇਂਟ ਨੇ ਯ employees हैं उनके लिये रिहायशी मकान बनाने चाहियें।लेकिन, चेयरमैन साहब, जो बात में कहना चाहता हूँ वह यह है कि हम जो इस प्रस्ताव पर वक्त लगा रहे हैं, यह जो गैर- सरकरी प्रस्ताव पर समय व्यय कर रहे हैं इसकी कोई कीमत नहीं है एक गैर- सरकारी प्रस्ताव पर हम पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते और उस से भी पिछले हफ्ते बहस करते रहे ।तीन दिन हमने उस प्रस्ताव पर लगाये और इस हाऊस के अन्दर एक भी मैम्बर ऐसा न था जिसने उस प्रस्ताव का समर्थन न किया हो या यह कहा हो कि यह प्रस्ताव वापिस ले लेना चाहिए, इस की ज़रूरत नहीं है ।उस प्रस्ताव पर unanimity के बारे ਸਂ ਜੀ☬ ਵੀ ਵਾਧੇ ਨਵੀਂ ਥੀਂ ਨੀਂਦ ਤਥ ਧਦ ਸ਼ੀ ਯ ਦੇ ਵੀ ਰੀਯ ਬਾਦ closure motion भी move किया गया था और उस प्रस्ताव पर सारे का सारा हाउस मुतफिक था लेकिन चेयरमैन साहब, यह जान कर हैरानी होती है कि 152 आदमी इस हाउस के हों और उनमें से एक मैम्बर भी ऐसा न हो जिसने यह कहा हो कि यह प्रस्ताव वापस ले लिया
[ डाक्टर बल्देव प्रकाश ]
जाये, तीन दिन तक लगातार उस पर बहस होती रहे फिर उस मैम्बर को जिसने यह प्रस्ताव रखा हो वापस लेने पर मजबूर किया जाये मैं समझता हूँ कि विधान सभा को रवायात की जो हम कायम करना चाहते हैं हत्या है |अगर यह resolution भी उसी तरह से withdraw होना है तो इस पर बहस करने की क्या ज़रूरत है ।इसकी जगह पर सरकारी काम कर सकते हैं ।हम यहां पर आयें, सारा खर्च हो, बहस हो और इस के बाद अगली दफा भी यही हो और उसके पश्चात् यह प्रस्ताव वापस ले लिया जाये तो इस से ज्यादा कम प्रकली की कोई और चोज़ हो नहीं सकती ।इसलिये, चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा Treasury Benches पर बैठे हुए सदस्यों से दरखास्त करूंगा कि हमने अच्छो democratic Convention को कायम करना है और इसके अन्दर नई कायम करनी है तो हमें broad minded होना पड़ेगा।Punjab Vidhan Sabha Degitized by;
सरकार माने या न माने, हाउस को इसे पास तो करने दें और कम से कम ज़ोर डाल कर ऐसे प्रस्ताव को ये withdraw करवाने की कोशिश तो न करें।यह बात साबत करती है कि सरकार लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करती |Majority पार्टी के जो लीडर हैं वह जो बात किसो से मनवाना चाहें ज़ोर से, जबर से वे मनवा लेते हैं ।मैं समझता हूँ कि democracy को सिर्फ ढोंग बना कर कायम नहीं रखा जा सकता ।इसके पीछे सही भावना होनी चाहिए |मकानों के बारे में कहा गया है |Government Benches से मन्त्री महोदय जवाब देंगे और कहेंगे कि रुपया नहीं है, हमार लिये बड़ी मुश्किलात हैं।बजट के अंदर और प्रोविज़न करेंगे, पहले कुछ मकान बना रहे हैं और भी बनाएंगे अपने stand को किसी न किसी तरह से गोल मोल जवाब देकर justify करने का प्रयत्न करेंगे।लेकिन हकोकत हमारे सामने है कि सरकार ने करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपऐ ऐसी buildings बनाने पर खच किये हैं जिन को कोई utility नहीं है ।गरीब कर्मचारियों के लिये घर बनाने पर खर्च नहीं किये ।इस हाउस की मिसाल हमारे सामने आई।इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया ।मैं और ज्यादा इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर हमारी सरकार यह बात सोचती है कि हमने जनता की बेहतरी करनी है तो क्या यही करोड़ों रुपये खर्च करके अपने employees के लिये रहने के वास्ते quarters नहीं बनवा सकती थी ।करोड़ों रुपये खर्च करके यह भवन बना दिया है जिसमें मारे गर्मी के बैठा भी नहीं जाता।अंदर श्राएं तो ऐसा मालूम होता है कि मानों कैदखाने में आ गए ।बाहर से देखें तो कोई शोभा नहीं है ।मुख्य मन्त्री जब बोलते हैं तो पंजाब की तारीफ़ करते हैं कि यह ऋषियों मुनियों को धरती है और यहां के लोग बड़े बहादुर हैं !पंजाब सरकार ने करोड़ों रुपये लगा कर यह इतनी बड़ी building बनाई है।बाहर से जो आदमी इसे देखने के लिये आते हैं वह यहां से क्या impression लेकर जाते होंगे ।अंदर आकर देखते है तो जूतियों के नलं लटकते दिखाई देते हैं ।उनको ऋषि मुनियों की तो कोई चोज़ दिखाई नहीं देती ।मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या यहां पर
CONSTRUCTION OF SUITABLE RESIDENTIAL HOUSES, ETC.हरि सिंह नलवा नहीं हुए, महाराजा रणजीतसिंह नहीं हुए ?क्या और बड़े बड़े महापुरुष इस धरती पर नहीं हुए ?हम स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पंजाब का नव निर्माण कर रहे हैं ।हम यह भो महसूस करते हैं कि हमारा देश ऋषि मुनियों की धरती है।यह भी मानते हैं कि यहां पर बहादुर लोग रहते हैं तो क्या हमारी buildings के अंदर उन महापुरुषों की मूर्तियां नहीं लटकाई जानी चाहिएं जिन को देख कर लोगों में उत्साह पैदा हो ?अगर आप पंजाब को ऊपर उठाना चाहते हैं तो यहां पर जूतियों के तले लटकाने की क्या ज़रूरत थी ?मैं अपनी तरफ से कहूँ तो यह बुरा मान जायेंगे |हमारी केन्द्रीय सरकार ने प्लान प्रोजेक्ट कमेटी बनाई थी ।उसकी रिपोर्ट में आपके सामने रखना चाहता हूँ ।Punjab Vidhan Sabha Digitized by:
" Hundreds of crores of rupees which are spent on the construction of buildings by the Union and state Governments are spent without proper assessment of their functional utility and are thus a colossal waste of national money."
चेयरमैन साहिब, जहां पर अरबों रुपये buildings बनाने के लिये खर्च किये जाते हैं वहां पर हमारे employees के लिये रहने के वास्ते कोई मकान नहीं है।इन हालात में क्या हम कह सकते हैं कि यह सरकार समाजवादी ढांचे का निर्माण करना चाहती है ?यह बात हमारी सरकार के सोचने की है कि एक एक अरब रुपये का हमारा बजट है, करोड़ों रुपये लगाकर हम buildings बनाते हैं लेकिन न तो उनकी कुछ utility है, नशोभा है, न उसमें पुरानी परम्परा दिखाई देती है और न ही archi - tectural beauty होती है।फिर सरकारी कर्मचारियों के सिर छुपाने के लिये कोई जगह नहीं है।मैं बताता हूँ कि इस रिपोर्ट में आ जाकर क्या लिखा है ।यह रिपोर्ट तो पोजीशन ने तैयार नहीं की ।यह केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की गई कमेटी की रिपोर्ट है जोकि इसलिये बनाई गई थी कि वह देखे कि जो अरबों रुपया देश में खर्च किया जा रहा है वह ठोक किया जा रहा है या नहीं।उन्होंने लिखा" The report points out that building and construction work has not received proper attention although out of the total Second Plan outlay of Rs.47,00 crores nearly Rs.2,000 crores were spent on construction works."
4700 करोड़ रुपये में से 2.000 करोड़ रुपया जो buildings पर खर्च किया गया उसकी कुछ utility नहीं है।इसमें आगे जा कर लिखा है कि एक बिल्डिंग बनाने के लिये पहले एक लाख रुपये का अनुमान लगाया जाता है फिर उसी को बढ़ा कर पन्द्रह लाख और बाद में उसी को बीस लाख बना दिया जाता है।सरकार सोचे कि मन्त्रियों की इतनी बड़ी फौज भरती को हुई है, मन्त्रियों का क्या काम है ।मन्त्रियों का काम तो यही होता है कि वह सारी बात को सोचें, administration की जांच करें कि कहीं पर जनता का पैसा गलत खर्च तो नहीं हो रहा ।अगर एक लाख रुपये का अनुमान बना कर बाद में उस पर एक करोड़ रुपया हो खर्च करना है तो मैं समझता हूँ कि मन्त्रिमंडल अपने कामको ठोक ढंग से नहीं कर रहा ।मैं नाम नहीं लेता ।यही मन्त्री यहां पर खड़े होकर कहते रहे कि यह building ठोक नहीं बनो, न बाहर से इसकी शोभा है और न ही अंदर से अच्छी दिखाई देती है, भूल भुलियां बना दी गई हैं ।जब यह बात वे कहते हैं तो क्या यह ठीक नहीं है कि जो कुछ उन्होंने मसूस किया है वही कहा है |अगर यह बात है तो उनके अंदर हौसला होना चाहिए कि खड़े होकर कहें कि हम से गलती हुई है, यह बिल्डिंग
01 ginal with;
Punjab Vidhan Sabha Dinitized by;
Paniab Digital Library
[ डाक्टर बलदेव प्रकाश ]
ठोक नहीं बनी है और दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी।अगर दुनियां में सब से ज्यादा important कोई चीज़ है तो वह है moral courage |महात्मा गांधी में यह गुण था।यह courage उनमें था कि चाहे चालीस करोड़ जनता उनको बुरा भला कहे लेकिन वे खड़े होकर कहते थे कि यह मेरी गलती है |जमहूरियत के मंत्रिमंडल में यह जुरअत होनी चाहिए।यह कहें कि यह अनुमान गलत लगाया गया है, इससे जनता के हित को नुकसान पहुंचा है।ऐसी बात नहीं होगी।जनता को इस बात का विश्वास दिलाएं ।लेकिन जो गलती हुई है उसको यह किसी न किसी तरह justify करने की कोशिश करेंगे ।कहेंगे कि गलती नहीं हुई |यह ठोक बात नहीं है ।इसके अलावा में यह कहना चाहता हूँ कि जहां पर सरकार की अपनी buildings नहीं है वहां पर उसने लोगों से किराये पर ली हुई हैं, उनको requisition किया हुआ है।उन buildings का किराया हमारी सरकार बीस पच्चीस साल से दे रही है ।मैं अमृतसर का उदाहरण देता हूँ |D.C.की कोठी किराये पर है, वहां पर S.S.P.की कोठी किराये पर है और कितने ही दफ्तरों के लिये buildings किराये पर ली हुई हैं।अगर इतने सालों का किराया इकट्ठा किया जाये तो तोन तीन मकान बन सकते हैं ।जितना किराया सरकार दे चुकी है अगर वह सब जोड़ा जाए तो सरकार तीन तीन मकान अपने बनवा सकती है।आप देखिए कि सरकार की कितनी unplanned economy है |वज़ोरों के लिये नई कोठियां बनाई जा रही हैं, नई कारों के खरोदने के लिये बिल लाये जा रहे हैं।लेकिन दूसरी तरफ मकानों की कीमतों से दो दोगुना और तोन तोन गुना ज्यादा किराया सरकार प्राइवेट मकानों का दे चुकी है लेकिन अपनो मुलज़ामों के लिये मकान नहीं बनाये |एक और पहलू है इस बात का ।जिन लोगों के मकान सरकार ने requisition किये हुए हैं ग्राज से बीस साल पहले उनके परिवार छोटे थे।अब उनके बच्चों को शादियां हो गई हैं, उनके आगे बाल बच्चे हो गए, इसलिये वे भी बड़े तंग हैं ।उनको इस्तेमाल के लिये मकान चाहिए लेकिन सरकार मकान खाली करने को तैयार नहीं है ।जब लोन्ज़ देने के लिये स्कीमें हैं तो सरकार क्यों नहीं अपने मकान बनाती और लोगों के मकान खाली करती ताकि छोटे मुलाजमों को रहने के लिये मकान मिल सकें?जो छोटे मुलाज़म हैं, चपड़ासी प्रौर क्लर्क हैं, सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि उनको रहने के लिये मकान बगैर किराये के दे।बड़े बड़े अफसर तो free accommodation में रहते हैं, वज़ोर free accommodation में रहते हैं तो छोटे मुलाज़मों से क्यों किराया लिया जाता है ?सरकार का फ़र्ज़ है कि उनको रेंट फ्री मकान दे ।इन शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि पिछले non- official resolution की तरह इसे भी withdraw न कर लिया जाय |Ruling Party को broad minded होना चाहिए और हाउस में इस प्रस्ताव को पास करना चाहिए ।श्री मुलतान सिंह ( बुटाना) : चेयरमैन साहिब, यह जो resolution House के सामने आया है यह एक खासा innocent सा resolution है लेकिन अगर इस पर गहराई से विचार किया जाए तो यह निहायत ज़रूरी भी है।जहां तक छोटे मुलाज़मीन का ताल्लुक
Original with; Punjab Vidhan Sabha
CONSTRUCTION OF SUITABLE RESIDENTIAL HOUSES ETC.है, जिनकी तन्खाह 50 रुपये, 60 रुपये या 100 रुपये माहवार है अगर 10% of the pay के हिसाब से किराये का अन्दाज़ा लगाया जाए तो उससे एक मकान क्या एक कमरा भी मिलना मुश्किल है।बड़ी बड़ी तन्खाहें लेने वाले अफसर तो किसी न किसी तरह से अच्छे मकान हासिल कर सकते हैं लेकिन जो class IV और class III के employees हैं उनकी मुसीबतों का अच्छी तरह से अन्दाज़ा लगा सकते हैं।जब गवर्नमेंट चाहती है, हम खुद चाहते हैं कि welfare state बने, और sccialistic pattern of society को अमली जामा पहनाना है तो इस resolution पर ज्यादा discussion की ज़रूरत भी नहीं ।बजाय इसके कि इसे talk out किया जाए सारे House को चाहिए कि इसे unanimously पास किया जाए ताकि हम अपने ख्यालात की बाबत अमली सबूत दे सकें।सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त मुलाज़मों की transfers किसी दूसरी जगहों पर होती हैं तो वह उसको रुकवान की कोशिश करते ।उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि उन्हें इस बात का डर होता है कि शायद नई जगह जाकर उनको रिहायश के लिभे मकान न मिलें और वह और उनके बच्चे मारे मारे फिरें ।इसलिये वह ऐसे मौकों पर रसूख इस्तेमाल करते हैं ताकि
उनकी transfers रुक जायं यह बीमारी हर department में, हर जगह पर आ गई है और ज़रूरी है कि इसको दूर करने के लिये सरकारी quarters का मुनासिब इन्तज़ाम किया जाए |Resolution के अन्दर इस बात की मांग की गई है कि हर ज़िला और तहसील head quarters पर सरकारी मुलाज़मों के लिये accommcdation का प्रबन्ध किया जाए।मैं तो इससे थोड़ा सा जाना चाहता हूँ कि जहां जहां गांव के अन्दर schools हैं, हस्पताल है, यह Block officers हैं या Police stations हैं वहां भी इनका इन्तज़ाम होना चाहिए ताकि जो मुलाज़म पंद्रह, पंद्रह, बीस, बीस मील से duty पर हाज़िर होते हैं और छुट्टी के बाद जिन्हें फिर दुबारा वापिस जाना होता है उनकी दिक्कत दूर हो सके ।जब तक teachers के लिये रिहायश का इन्तज़ाम नहीं होगा हम बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे सकेंगे।इसी तरह पटवारी लोग हैं।हम अकसर देखते हैं कि ज्यादातर पटवारी उसी गांव में नहीं रहते बाहर से आते हैं।सब मुलाज़मों को इधर उधर से आना पड़ता है।इससे काम में inefficiency आ जाती है।इसलिये इस दिक्कत को दूर करने के लिये ज़रूरी है कि district headquarters पर तहसील headquarters पर, थानों में कसबों में या गांव में, हर जगह पर छोटे मुलाज़मों के लिये रिहायशी इन्तज़ाम सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए |जब गवर्नमेंट दूसरे महकमों के कामों के लिये करोड़ों रुपया कर्ज़ लेकर काम कर रही है तो इस काम को पूरा करने के लिये भी अगर उसे कर्ज लेना पड़े तो ज़रूर लेना चाहिए ।जब housing का सवाल हल हो जाएगा तो लाज़मी तौर पर उन मुलाजमों के काम में efficiency आएगी ।वह महसूस करेंगे कि यह गवर्नमैट हमारी है ।उन्हीं की वजह से यह गवर्नमेंट कायम है |जैसा कि एक भाई ने कहा था, मुल्क की हिफाज़त सिपाही करता है ।इसलिये उस सिपाही को, छोटे मुलाज़मों को खुश रखना निहायत ज़रूरी है।हमारी जनता की 80 प्रतिशत आबादी देहातों में रहती है और वह गरीब ग्राबादी है।शहरों में रहने वाले 90 प्रतिशत लोग गरीब
P b Digital Library
[ ਰਾਯ ਚਿੰਨ੍ਹ ]
ਰਖਦੇ ਨੇ ਵੈਂ ।ਰਜਦੀਕ ਆਵਸਿਧੀ ਨਾ ਸਹੀ machinery ਸੇਂ ਜਦ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਾਥ contact होता है तो छोटे मुलाज़मों से होता है ।बड़े २ अफसरों के साथ तो 2 या 1½ प्रतिशत लोगों का contact होता है।वह हर वक्त उनके पास जाकर अपना शिकवा शिकायत करते हैं और अपनी तकालीफ बताते हैं |उन तकालीफों को दूर करने के लिये और welfare state को अमली जामा पहनाने के लिये ज़रूरी है कि उनको मुतमयन रखें।जहां जहां ज़रूरत महसूस की जाती है मकानात का फौरी तौर पर प्रबन्ध होना चाहिए ।जहां तक local bodies employees að feà arà ªn
इन्तज़ाम होना चाहिए ताकि वह लोग इस problem से निजात पाकर आराम की ज़िन्दगी गुज़ार सकें ।इसलिये ज्यादा न कहता हुआ मैं state मिनिस्टर साहिब से कहूँगा कि इस ਸਥਾ ਦ ਥ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਨਿ ਧਵ innocent # resolution
है और इसके पास करने में गवर्नमेंट को कोई नुक्सान नहीं होता ।इसलिये इस resolution ਵੀ unanimously ਧਾਰ ਵਿਧਾ ਯਾਰਾ ਥਾ।ਵਰ ਬਰਾਯ ਕੇ ਸਾਧ ਸੌਂ ਧਰਾ ਸੁਧਾ ਸਵਾ ਚਾਰਾ ।ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ( ਰੋਪੜ): ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ Resolution ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ।ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ District level ਤੇ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ level ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਡੇ ਵਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੁਝਾਵ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ housing problem ਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੀ ।ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ low grade employees ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਧਰ ਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਜ਼ਿਲਾ ਪਧਰ ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ housing ਸਮੱਸਿਆ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ।ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ Socialistic
Pattern ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ imperialist ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ housing ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਭਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ afford ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ