supply and it should not be for a short- term political gain.But I am delighted to share with the hon.Members, and particularly with the Members from the State of Telangana that the increase in coal supply to the State of Telangana from 2016-17 to 2017-18 is 23.19 per cent.Whichever State demands more coal, we ensure that they get adequate coal.माननीय अध्यक्ष : मैं इसी प्रश्न के साथ प्रश्न संख्या 235 क्लब कर लेती हूं।वह भी कोल रिज़र्व से ही संबंधित है।SHRI DINESH TRIVEDI : Hon.Speaker Madam, I will be very very short.There are seven independent units of Coal India Limited and there is a proposal by NITI Aayog in their draft energy policy to make them independent for efficient functioning.Is the Government going to consider this?SHRI PIYUSH GOYAL: There is no such proposal under consideration of the Government now.NITI Aayog is a think- tank.It comes up with new ideas, new policy suggestions.But at present, there is no such proposal.All these companies remain independent as subsidiaries of a larger holding company Coal India Limited.माननीय अध्यक्ष : अब आप प्रश्न संख्या 235 को भी प्रस्तुत कर दीजिए
सुधीर गुप्ता जी |श्री सुधीर गुप्ता : अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लगातार कोल नीति को सुधारने का काम किया है।देश में कोयले की चोरी होने और बर्बादी को भी रोकने का उन्होंने प्रयास किया है।मगर, मैं जानना चाहता हूं कि कोयले की बर्बादी रोकने तथा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें बचा कर रखने के लिए क्या सरकार ने कोई नीति बनाई है?श्री पीयूष गोयल : महोदया, माननीय सांसद जी ने बहुत अहम प्रश्न पूछा है।वास्तव में, यह इंटर - जेनरेशनल इक्विटी से संबंधित है कि ऐसा न हो कि एक ही समय में या कुछ ही दिनों में या कुछ ही वर्षों में पूरा देश कोयले का पूरा लाभ ले ले और आगे चलकर कोयला न मिले, इसके सम्बन्ध में सरकार की लगातार चिंता रहती है।नीति आयोग इस पर लगातार विचार- विमर्श करता रहता है।लेकिन खुशी की बात यह है कि भारत में पर्याप्त मात्रा में कोयला है और आगे चलकर कई दशकों तक भारत को कभी कोयले की समस्या नहीं होनी चाहिए।हम पर्याप्त मात्रा में नये कोल भंडार डिसकवर करते रहते हैं।नये कोल क्षेत्र की ड्रिलिंग करके रिजर्व को इस्टैब्लिश करते हैं।इस साल नये भंडार ढूँढने और ड्रिलिंग का जो टारगेट था, उसको हमने लगभग 120 प्रतिशत अचीव किया है।मुझे पूरा विश्वास है कि देश में कोयले को पर्याप्त मात्रा में सुविधाजनक रूप से उपलब्ध करवा पाएंगे।श्री राजीव सातव : अध्यक्ष महोदया जी, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का जो जवाब दिया है, इसमें कुछ टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई है।बेसिकली, अगर देखा जाए तो जब तक हम आने वाले समय में आर्मी के लिए ब्लास्ट और बुलेटप्रूफ बंकर नहीं बनाएंगे, तब तक सही मायने में सैनिकों की शहादत और शौर्य के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे।मार्च 2017 में आर्मी ने जो स्टेटमेंट रिलीज किया है, आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो फ्यूचर को - टेक्नोलॉजी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इसका जिक्र किया गया है।भारत के कोयम्बटूर में जो यूनिवर्सिटी है, उसमें इसका पेटेंट भी बनाया है।वर्ष 2012 में ध्रुव प्रोजेक्ट के बारे में डीआरडीओ ने बात की थी।वर्ष 2012 में ध्रुव प्रोजेक्ट के बारे में डीआरडीओ का यह कहना था कि " Project Dhruv is aimed at environment enrichment within the shelter.This is one of the components for removing stress in isolated and forward areas." डीआरडीओ का वर्ष 2012 का यह स्टेटमेंट है।क्या सरकार इस बारे में जो बंकर बनाने जा रही है, उसका टाइम लिमिट फिक्स करेगी और उसके साथ ही जो ध्रुव प्रोजेक्ट है, क्या उसके कोलेबोरेशन की भी बात होगी?DR.SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, through you, I would like to tell the House as well as the hon.Member that we are aware of all these problems.Coupled with the threat to the borders from unfriendly neighbours, inhospitable and unique terrain along the borders necessitates the need to maintain 24X7 vigil along the borders.In order to ensure that our borders, especially the Line of Control and Line of Actual Control are guarded day in and day out, there is a requirement to construct bunkers.That is why the Army is looking for composite material in the form of panels which can be easily carried up mountains, and like ' Lego toys', be quickly set up into bunkers.A leading university recently offered a composite material made of hollow steel, filled with plywood to withstand shell as well as weapon firing.The proposal for Light Weight Material Permanent Defence has been placed in a document Future Core Technologies and Problem Statement' released under the aegis of the Army Design Bureau and this was shared with the industry.The proposals have come from different universities.There are four universities which have come up with the proposals.The first is the Amrita University; the second is the DRDO.This is under consideration and is included in the TDF which is funded by the Defence.I was just telling you the number of universities which have come up with the proposals.These are the four universities.The Army as well as the Ministry of Defence is working on them.It is included in the TDF.Very soon, we will be approving this because the Army requires these bullet- proof bunkers.We are going for that.The Government is very sensitive.The Government is well aware of the needs of the Armed Forces and is trying to provide them.श्री राजीव सातव : अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया।मैंने टाइम लिमिट के बारे में वर्ष 2012 से डीआरडीओ इसके बारे में काम कर रहा है।अब 2017 भी हो गया, फिर भी आप टाइम लिमिट कन्फर्म नहीं कर पाए ।यह पहला मुद्दा है।दूसरा, जो बुलेट प्रूफ बंकर्स हैं, उनको बनाने में टाइम लग रहा है।मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं।स्टैंडिंग कमेटी को गवर्नमेंट ने जो रिप्लाई दिया था, उसमें 1 लाख 86 हजार बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बारे में बताया था।..( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप जिसको रेफर कर रहे हैं, क्या स्टैंडिंग कमेटी की वह रिपोर्ट यहां पेश हो गई है?श्री राजीव सातव : मैडम, यह पब्लिश्ड रिपोर्ट है।स्टैंडिंग कमेटी की जो पब्लिश्ड रिपोर्ट है, उसमें 1,86,138 बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बारे में बात हुई थी।स्टैंडिंग कमेटी का एक ऑब्जर्वेशन था, which I would like to quote:
" The Committee are of the view that a timeframe must be worked out for procurement of the bullet- proof jackets at the earliest.They also wish to be informed about the variations/ differences in the quality of bullet- proof jackets procured on the basis of both the above GSQRs in terms of body coverage, etc.आप बंकर्स की तो टाइम लिमिट नहीं बता रहे हैं, लेकिन कम से कम बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो हमें देने हैं, 50 हजार आए हैं।हमारी फौज इतनी बड़ी है कि 50 हजार जैकेट्स से हम फौज को पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या बुलेट प्रूफ जैकेट्स की खरीद में हमने टाइम लिमिट बनाया है?DR.SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, the hon.Member has asked about the time limit.I would like to inform him that there is a proposal from Amrita University to develop the light weight bullet- proof material which has multi- faceted applications and Rs.9.81 crore has been sanctioned as TDF ( Technology Development Fund) for this research.We will be getting that very soon.Besides IIT Guwahati, MIT Pune, Purandar University and Amrita University have also sent their proposals.Amrita' s second project is proposed to be carried out in collaboration with Tata Steel....( Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप सुनिए |मैं समझ रही हूं।माननीय अध्यक्ष : वह बाद में चाय पीते समय बोलिए।DR.SUBHASH RAMRAO BHAMRE: We are processing it.We will get it as early as possible....( Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है, यह रिसर्च है।आप रिसर्च में ऐसा नहीं कह सकते।DR.SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, I would like to share the information regarding bullet- proof jackets.The procurement of 50,000 bullet proof jackets is made through Indian manufacturers.A supply order of 50,000 bullet proof jackets was made through fast- track procurement by delegating power to the Vice Chief of Army.Besides that, fresh RFI is sent for 1,86,000 bullet- proof jackets and the trials are going on.SHRI P.R.SUNDARAM: Madam, massive bunkers made of mud and stone have caused a large number of casualties to Army as they tend to collapse if enemy weapons fire accurately.In this regard I would like to know from the hon.Minister whether these modular bunkers have the potential to withstand the enemy fire.What is the amount incurred in developing these modular bunkers?I would also like to know whether any private firm will be involved in developing these modular bunkers.Has any compensation been given to the soldiers from Tamil Nadu who have laid down their
DR.SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, I would like to inform the hon.Member that no stone- mud- log shelters are being constructed.Presently, steel, concrete hollow block and stone masonry is being utilized.We are looking for the modular type of bunkers and the Ministry of Defence is processing that.We do not have any bunkers made of mud.We have steel bunkers.Army Design Brearu has mentioned in its report about modular bunkers.We are in the process of exploring its feasibility in the market.The Twelfth Army Plan has proposed for construction of more than 8300 bunkers.HON.SPEAKER: Shri Jugal Kishore - Not present.SHRI SIRAJUDDIN AJMAL : Madam, thank you very much for giving me this opportunity...( Interruptions)
HON.SPEAKER: Do you want to ask the question?Why are you talking to them?Please ask the question.चाय पीते समय इसकी चर्चा कर लेना।SHRI SIRAJUDDIN AJMAL : According to the data given by the Government, there are more than nine lakh strong para- military forces.It consists mainly of CRPF which guards the borders of our country.However, the allowances paid to the military are much more than what is paid to the CRPF personnel.Therefore, more than nine thousand personnel from CRPF, BSF, ITBP, CISF and SSB have already resigned from their services.Now, I would like to ask the hon.Minister whether the Ministry of Home Affairs have proposed to the Seventh Pay Commission for a special pay for these para- military forces on par with the Army.I would also like to know whether they have proposed for a better leave structure for the personnel who are deployed for counter insurgency operations across the country.If so, I would like to know the details thereof.DR.SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, through you, I would like to tell the hon.Member that this is not related to the main question.This is related to the Ministry of Home Affairs.HON.SPEAKER: Now, Question No.223, Shri B.Sriramulu.Not present.: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आपने जो उत्तर दिए वे बहुत अच्छे हैं।इस समय कोहरे का मौसम है, अक्सर ट्रेनें लेट हो रही हैं और हम समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं, ट्रेनें चार- पांच घंटे लेट चल रही हैं।क्या आने वाले समय में कोई ऐसी योजना बनाई गई है कि हम इस कोहरे से कैसे निपटे, जिससे हमारी ट्रेनें समय से चलें और हम अपना कार्य समय से पूरा कर सकें?श्री पीयूष गोयल : हमारी बहन ने बहुत ही अह्म बात की है।मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्षों से कोहरे की समस्या थी, लेकिन वर्ष 2014 के पहले इसके बारे में कोई चिंता नहीं की गई, कोई रास्ता नहीं निकाला गया, जब माननीय सदानंद गौड़ा जी रेल मंत्री थे ...( व्यवधान) उसके बाद सुरेश प्रभु जी आए, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित किया।कैसे कोहरे के लिए कोई डिवाइस लाई जाए, आधुनिक टैक्नोलॉजी के माध्यम से इस समस्या को हल किया जाए, फॉग सेफ डिवाइसेस के लिए आर डी एसओ को लगाया गया।मुझे आप सभी को सूचित करते हुए खुशी होती है कि अभी फॉग सेफ डिवाइसेस अच्छी मात्रा में नार्दन इंडिया में लगे हैं।आज के दिन अगर आप पेपर में देखें तो जितनी मात्रा में एयरलाइन्स की जितनी फ्लाइट लेट होती हैं उससे कम रेलवे में होती हैं, बावजूद इसके कि कई गुणा ज्यादा ट्रेनें चलती हैं।अध्यक्ष महोदया, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं।कोहरे की समस्या बहुत गंभीर हो जाती है और इससे सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो जाता है।सरकार तेजी से स्टडी करके निर्णय लेने वाली है।हमने मोटा- मोटी निर्णय ले लिया है, हम अब फाइनलाइज करके उसे वित्त मंत्रालय और कैबिनेट के समक्ष जाएंगे।पूरे देश में आज भी सिग्नलिंग सिस्टम पुराना चल रहा है, मुझे नहीं पता कि यह 100 वर्ष पुराना है या 150 वर्ष पुराना है।आज भी लाल, पीले और हरे एम्बर के चारों रंग पर ट्रेन का सिंग्नलिंग सिस्टम निर्भर करता है।कुछ स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आया, लेकिन पूरी व्यवस्था को सुधार नहीं किया गया।अगर बीच- बीच में वापस पुराने सिग्नल होंगे it does not impact the entire system.अब हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे सिस्टम को आधुनिक टैक्नोलॉजी जिसे कम्प्यूटर द्वारा कंट्रोल करके ट्रेन का सिग्नलिंग सिस्टम हो।फॉग में पता नहीं चलता कि सिग्नल कब आता है, क्या सिग्नल होता है, ट्रेन को बहुत धीमी गति से जाना पड़ता है, कहीं सिग्नल मिस न हो जाए, आगे एक्सीडेंट न हो जाए।इन सारी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए नई सिग्नलिंग सिस्टम से ट्रेन कम्प्यूटर के माध्यम से यह जानेंगे कि कितने डिस्टेंस के आगे कब रुकना है, कब जाना है।जब हम पुराने सिग्नलिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं होंगे तो फॉग में भी समय पर चलने की संभावना बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी।श्रीमती अंजू बाला : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने सारे देश को इस बात से अवगत करा दिया कि टैक्नोलॉजी भी आ रही है और आपने इस बारे में सोचा भी है।आपने यह भी बताया कि अगर यह पहले हो गया होता तो मुझे यह क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं होती, इसको आपको भी मानना चाहिए था कि अगर आपने इसे कर दिया होता तो आज मंत्री जी जिस दिशा में चल रहे हैं वह पहले ही हो गया होता।यह सभी के लिए है, सारे देश के लिए है।हम भी चाहते हैं कि यह जल्दी से जल्दी हो, जिस दिशा में मंत्री जी काम कर रहे हैं वह जल्दी करें ।मैं मैक्सिमम ट्रेन से आती- जाती हूं, अक्सर देखा गया है कि जनरल क्लास में लोग चढ़ते हैं तो एक- दूसरे पर चढ़कर खिड़की से अंदर जाते हैं।जनरल में जितनी सीट हैं, उतनी ही टिकट देनी चाहिए।मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या कोई ऐसी प्लानिंग की है कि उतनी ही टिकट मिलें जितनी सीटें हों ?क्या इसके साथ अधिक डिब्बे बढ़ाने की प्लानिंग है?श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष जी, देश में यात्री ज्यादा हैं, ट्रेन्स कम हैं।ट्रेन्स की लाइन्स जितनी गति से बढ़नी चाहिए थी, उतनी बढ़ी नहीं हैं।मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेलवे में होना चाहिए था, उस गति से इन्वेस्टमेंट नहीं करने के कारण ट्रेन्स की लाइन्स कम हैं, रैक्स कम हैं, बोगीज़ कम हैं, लोकोमोटिव्स कम हैं, इसके कारण यह समस्या है।टिकट तो रिजर्व कम्पार्टमेंट में उतनी ही दी जाती हैं जितनी सीटें हैं।लेकिन आखिर यात्री भी क्या करें, यात्रियों को भी पहुंचना होता है, वे अंदर चले जाते हैं क्योंकि उनकी भी अपनी समस्याएं होती हैं।इसका अल्टीमेट सॉल्युशन है कि इन्वेस्टमेंट हो।पिछले तीन साल में रेलवे में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, वह ऐतिहासिक है।वर्ष 2009-14 के बीच औसतन रेलवे में कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखें, चाहे वह सुरक्षा पर हो, दोहरीकरण पर हो, विद्युतीकरण पर हो या रेलवे लाइनों पर हो, लगभग 46,000 करोड़ रुपए सालाना औसतन लगता था।आप सबको जानकर खुशी होगी कि इस वर्ष 1,20,000 करोड़ रुपए सरकार रेलवे पर इन्वेस्ट करने वाली है।अगले वर्ष इसे और बढ़ाएंगे।देश में लगातार रेल सुविधाएं बढ़ें, कैपिसिटी बढ़े, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है।मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे भारत न्यू इंडिया 2022 की तरफ प्रवेश कर रहा है, उसी स्पीड से रेलवे भी न्यू इंडियन रेलवे 2022 की तरफ तेजी से काम करेगा।SHRI C.GOPALAKRISHNAN : Madam, I thank you for allowing me to raise an important question.The Railways must be service oriented.Now- a- days, the Ministry wants to raise income through hidden services.I would like to know the number of trains introduced in the Southern Railway with flexi fares.Will the Government attach additional coaches under this Scheme?SHRI PIYUSH GOYAL: Madam, it is a continuous process to keep reviewing how many trains need to be increased and what services are to be given where there is more demand.But all of this is also linked to the line capacity and availability of infrastructure.I would assure the hon.Member that we are very concerned about all parts of India.' Sabka Saath Sabka Vikas' is our credo.We work on that and South India is also continuously benefiting from the expansion of the Railways.SHRI K.C.VENUGOPAL : Madam, the question is about flexi rates.As per the reply given by the hon.Minister, after the introduction of flexi rates, the occupancy rate has not increased.That is why, the Government is going to review the flexi rate system.As far as late running of trains is concerned, the question asked by the Member was very relevant.Now how can the people depend upon trains which are running very late?In Kerala, all the trains including passenger trains, are running late.Now the Government of Kerala has introduced punching system in its Secretariat.Now the employees are facing a lot of difficulties in reaching office in time because all the trains reach only after 11 o' clock.Therefore, this is a very major area of concern.I think the Minister should look into this matter and take necessary action as these things are not happening because of technical faults.There are some errors or mismanagement on the part of officers.I would like to know whether the Minister is going to review the flexi rates.The flexi rates are not helping in increasing the occupancy.SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, I hope the hon.Member is not unhappy that the new Government of Kerala has introduced biometrics and making people come on time.I hope that is not the sense of his question that they should not have introduced that.Having said that, I think, it is very important that trains have to reach on time.Hon.Members often come to me asking for more stoppages and more frequency of trains.Ultimately the line capacity is limited.If we keep adding stoppages; if we keep adding trains, then it affects the regular usage of the infrastructure.More importantly, there is one factor which has certainly had an impact in the last few months.There has been a deep focus on safety.I have given instructions to all zones that wherever track renewal work is required, even at the cost of punctuality, we should first focus on safety because it has a long- term sustainable benefit of safe passenger travel and because of that there are certain additional traffic blocks which we have had to bear with.But, I think, it is in the overall interest of the Railways.This short- term pain will give far greater gain
for the nation.Madam, as regards the flexi- fare scheme, if you look at the answer, almost uniformally -- the data is available for three months the occupancy has either increased or remained stable.So, flexi- fare has not resulted in any reduction in passengers in a macro context.Having said that I would like to mention that we had introduced flexi- fare in September last year.We had said after one year we will review it.Accordingly, an eight- member Committee is sitting and reviewing the entire structure holistically.We are now also thinking in terms of dynamic pricing by which it will not just be a one- way entry, we may actually be able to give more concessions in the off season when the occupancy in trains is low so that in the overall budget of a person there is more balance.So, we are making every effort to be responsive to citizen' s concerns.We are very sure all these efforts will bear fruits in the services to the passengers.As regards the State of Kerala, if all the Members of Parliament stop asking for more stoppages, then we can improve upon punctuality.Since the hon.Member has raised the issue, I would urge all the hon.Members from Kerala to help us get land for expansion and doubling of Railway lines.The biggest challenge in Kerala is to get land.irrespective of which Party is in power.It is not a question of which Party is in power.If we can get land we can expand the railway network faster.श्री विनायक भाऊराव राऊत : अध्यक्ष महोदया, रेल मंत्री जी ने फ्लेक्सी फेयर स्कीम के माध्यम से प्रवास करने वाले पैसेंजर्स को सहूलियत देने या अच्छा मार्ग देने की कोशिश की है।मैं कहना चाहता हूं कि कोंकण रेलवे पर जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, उनमें पैसेंजर्स की संख्या दिन- प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।कोंकण रेलवे पर पैसेंजर्स की जो मांग है, उसे पूरा करने के लिए पूर्व रेल मंत्री जी ने डबलिंग का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के सामने रखा था।मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डबलिंग के प्रस्ताव की प्रगति क्या है?श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत इम्पोर्टेंट क्वश्चेन पूछा है।कुछ समय पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने हास्पिटल में बैठकर पांच- छ: घंटे कोंकण रेलवे का रिव्यू किया था।आप कोंकण रेलवे के बारे में जितने प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं उन सबका जवाब दे सकता हूं।कोंकण रेलवे एक सिंगल लाइन है, लेकिन उस लाइन पर बहुत बड़े टनल्स और क्रिटिकल कर्ल्स हैं।उसका दोहरणीकरण का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है, लेकिन जितना पैसेंजर ट्रैफिक वहां पर है, उसे मद्देनजर रखते हुए डबलिंग का प्रपोजल तुरंत इकोनॉमिकल वायेबल नहीं बनता है।वहां फ्रेट का बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, जिससे रेवेन्यू आ सके।इसमें पैसेंजर्स को सुविधा मिले और इन्वेस्टमैंट कम रखते हुए कैसे सुविधा बढ़े, उसके लिए मैंने चर्चा करके अलग- अलग डिस्टेंट्स पर एक साइडिंग बनाकर, जिससे ट्रेन्स पास हो सकें, ऐसी कल्पना के बारे में सोचा है।वे लोग अभी उसका प्रपोजल भेजने वाले हैं।लगभग 700 किलोमीटर के रूट में हो सकता है कि करीब 50-60 जगह हम एक साइडिंग ले लेंगे, जिससे ट्रेन्स पास होने में सुविधा होगी।थोड़े स्टेशन्स और बढ़ जायेंगे, जिससे लोकल पैसेंजर्स को सुविधा होगी।गांव के नजदीक स्टेशन्स भी बनेंगे।लगभग 12 नए स्टेशन्स बनने वाले हैं।मुझे लगता है कि इसके बाद कोंकण की समस्याओं का काफी समाधान हो जाएगा।DR.RATNA DE ( NAG) : Madam Speaker, thank you very much for giving me the opportunity to ask a supplementary question.Flexi fare scheme, in the first place, should not have been introduced because for people whose only means of transport is the
Railways, they are deprived of seats.They are taken away by persons who are privileged and who can afford them.Through you Madam, I would like to know from the hon.Minister as to why the Government is allowing ten per cent seats to be sold at the normal rate and thereafter, increase it by ten per cent for every ten per cent berths sold.For whose benefit has it been done?SHRI PIYUSH GOYAL: I would like to inform the hon.Members through you that Flexi Fare Scheme has been introduced only as an introduction barely in 146 trains out of thousands of trains that are running in the country.It is covering only 4.22 per cent of the trains.When we look at the number of passengers who come under the Flexi Fare Scheme, it is barely 0.22 per cent of the passengers.I do not know which class of this country and which poor people of this country are affected by the Flexi Fare Scheme which the hon.Member is raising.It is only 0.22 per cent of the passengers and that too, it covers only those who mainly travel in the upper class.No second class seat has been brought under Flexi Fare Scheme and no increase has been done in the fares of the second class except in a few Duronto trains.Ordinary passengers are protected from any increase.However, as I said earlier, we are very open to feedbacks and we are responding to the concerns of the people.A Committee is studying the entire Scheme to make it even better both for the passengers' convenience and railway revenues.श्री लक्ष्मण गिलुवा : अध्यक्ष महोदया, पूरे विश्व में हिन्दी सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है।हिन्दी भाषा के माध्यम से हमने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया है।हिन्दी भारत में ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में भारत का गौरव है।हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री हिन्दी भाषा के सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं तथा विश्व में आयोजित होने वाले हिन्दी सम्मेलन के लिए अच्छी धनराशि आवंटित की है।इसके बाद भी, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अनेक प्रयासों के बावजूद, 70 वर्षों बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को आधिकारिक भाषा के रूप में जामा नहीं पहनाया जा सका है।अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि यूएनओ में हिन्दी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने में कौन- कौन सी दिक्कतें आ रही हैं और इन दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या- क्या प्रयास किए जा रहे हैं?श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, अच्छा हुआ कि सांसद महोदय ने यह प्रश्न पूछ लिया कि क्या- क्या कठिनाइयां आ रही हैं, वरना आम तौर पर यह बात चलती है कि संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को आधिकारिक भाषा क्यों नहीं बनाया गया।आज मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से देश को यह बताना चाहूंगी कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा न बनाने में सबसे बड़ी कठिनाई है वहां की प्रक्रिया।वहां की प्रक्रिया यह है कि जो देश यह प्रस्ताव लाता है कि आप हमारी भाषा को आधिकारिक भाषा बना दें, जो राशि उस पर व्यय होती है, वह राशि केवल उस देश द्वारा नहीं ली जाती है।अगर वहां यह प्रक्रिया होती कि यदि भारत यह प्रस्ताव कर रहा है कि वहां हिन्दी को आधिकारिक भाषा बना दिया जाए और इस पर आने वाला सारा खर्च वहन करेगा तो अपने देश की राजभाषा को यह गौरव दिलाने के लिए सरकार कोई भी खर्च वहन करने को तैयार है, कोई भी व्यय करने को तैयार है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया यह कहती है कि जो धनराशि व्यय होगी, वह संयुक्त राष्ट्र के समूचे सदस्य राष्ट्रों को, यानि 193 सदस्य राष्ट्रों को वहन करनी होगी।इसके लिए वहां मतदान होता है, जिसमें दो- तिहाई बहुमत चाहिए, 129 मत चाहिए।आपको मालूम है कि 129 मत जुटाने में हमें कोई कठिनाई नहीं है, हमने 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कराने के लिए 177 देशों का समर्थन जुटाया।हमने अभी आईसेजे इलेक्शन में 193 देशों में 183 देशों का समर्थन जुटाया |इसलिए 129 देशों का समर्थन जुटाने में दिक्कत नहीं है, कठिनाई तब पैदा होती है, जब वोट में समर्थन देने के साथ उन पर राशि का बोझ पड़ता है।जो आर्थिक रूप से कमजोर देश हमें समर्थन देते हैं, वे यहां समर्थन देते हुए हिचक जाते हैं, क्योंकि पैसे का बोझ उन पर आ रहा है।हम लोग लगे हुए हैं।हमारा प्रयास जारी है कि हम यह प्रस्ताव मोरिशियस, फीजी, सुरिनाम, जैसे जो भारतीय मूल के गिरमिटिया देश हैं, उनके माध्यम से लेकर आएं और किसी तरह उन छोटे देशों का भी समर्थन प्राप्त करें।जिस दिन वह समर्थन मिल गया और 129 देश पैसा देने को भी राजी हो गये, उस दिन यह आधिकारिक भाषा बन जाएगी।श्री लक्ष्मण गिलुवा : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री यह है कि आज विश्व के 170 विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा का प्रयोग हो रहा है।विश्व के कोने- कोने में विश्व सम्मेलन हो रहे हैं।यू.एन.ओ.में हिन्दी को भाषा का स्थान दिलाने हेतु कई समितियां एवं उप- समितियां भी बनाई गई हैं।यू.एन.ओ.में हिन्दी को आधिकारिक भाषा बनाने में हर साल 41 करोड़ रुपये के लगभग खर्च आता है।मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यू.एन.ओ.में हिन्दी को आधिकारिक भाषा बनाये जाने पर होने वाले खर्च और हिन्दी के प्रयोग से कहीं सरकार पीछे तो नहीं हट रही है?इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले ही इसका जवाब दे चुकी हूं।आप कह रहे हैं कि 40 करोड़ रुपये का इस पर खर्च आएगा।40 करोड़ रुपये के खर्च का सवाल नहीं है।अगर 400 करोड़ रुपये का खर्च भी आएगा तो भी भारत सरकार देने को तैयार है, अगर आधिकारिक भाषा केवल भारत द्वारा पैसे दिये जाने पर बन सके।मैंने इसीलिए आपके पहले सवाल का बहुत विस्तार से उत्तर दिया है कि खर्च का सवाल नहीं है।अगर खर्च का वहन केवल भारत सरकार द्वारा किया जाना है तो हम अपनी भाषा के गौरव के लिए कोई भी खर्च करने को तैयार हैं।दिक्कत यह है कि संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया के अनुसार सभी सदस्य राष्ट्रों को वह राशि बंटेगी और सबको कुछ- न- कुछ पैसा देना पड़ेगा।इसीलिए मतदान होता है और दो- तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित हो तब उसको आधिकारिक भाषा बनाते हैं।जिस दिन 129 सदस्य राष्ट्र पैसा देने को तैयार होंगे, उस दिन यह आधिकारिक भाषा बन सकेगी।हमारे द्वारा पूरा पैसा दिये जाने के लिए हम आज भी सहमत हैं।मैं सदन में खड़े होकर कह रही हूं तो 40 करोड़ रुपये का सवाल नहीं है और न पीछे हटने का सवाल है।जो भी व्यय होगा, अगर भारत सरकार के पैसे देने से हिन्दी आधिकारिक भाषा बनती हो तो सरकार आज करने को तैयार है।श्रीमती रमा देवी : माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2017 के आंकड़ों के आधार पर विश्व में भारत की आबादी 17.74 प्रतिशत है और चीन के बाद आबादी की हैसियत से दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है।फिर भी आज भी संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को अपेक्षित स्थान नहीं मिला है।सरकार का कहना है कि हिन्दी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए वह अपेक्षित उपाय करती रही है।दूसरी ओर कहा जाता है कि हिन्दी भाषा को एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने की स्थिति में बुनियादी सुविधा के उपकरण के अतिरिक्त लागत का प्रावधान करना होगा।राजनयिक मिशनों एवं केन्द्रों में हिन्दी में काम नहीं हो रहा है जबकि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने जब भी विदेश का दौरा किया है तो उन्होंने अपनी हिन्दी भाषा का ही प्रयोग किया है जिससे हिन्दी जानने वालों ने इनका काफी सम्मान किया है।इससे हमारे भारत देश का काफी गौरव बढ़ा है।माननीय विदेश मंत्री जी ने अपने जवाब से सदन को संतुष्ट कर दिया है और लगता है कि हमें कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं सवाल पूछ रही हूं कि हमारी विदेश मंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र में