SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJI : Thank you, Madam.The Kakodkar Committee has brought in fresh perspectives in a number of areas concerning the Railway safety, but there is a real danger that the Report will meet the fate of many other Committees and Reports concerning the Railway, particularly, because of the huge scale of the proposed investments within a short time span.Madam, I would like to know about the fate of the Kakodkar Committee Report, which requires around Rs.1 lakh crore.How will the Government mobilize such a huge amount in a short span of time?SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Madam, I am grateful to the hon.Member for expressing concern on a very important issue.The Kakodkar Committee Report gave as many as 106 recommendations, and all very pertinent ones relating to the important aspect of safety.As the hon.Member has said, it entails an expenditure of about Rs.20,000 crore a year.This is quite an amount, but there are also certain suggestions made.Presently, we are in the process of going into each recommendation, which has been made and what would be the expenditure that it would entail.Madam, I would not like to share the concern of the hon.Member that it would meet the same fate as the other Committees have met.Maybe, we are in the process of evolution.The various Committees, which have been formed from time to time, may have also led to this.We move forward, and over the years, irrespective of whether a Report was formally accepted or not, the Railways have been in a continuous process of taking more and more steps towards safety and we have achieved results.Further, we do hope that various sources from which this expenditure is to be met, whether it is the Gross Budgetary Support ( GBS); the PPP model; on external market borrowings, etc., it will be a mix of various sources.But I do admit that Rs.20,000 crore a year is quite an uphill task to manage.Nevertheless, we shall continue to endeavour to do our best.SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJI : Madam, despite a decline in the number of train accidents in the past few years, safety on the Railways was a matter of serious concern.Inadequate performance of the Railways was largely due to poor infrastructure and resources, and lack of empowerment at the functional level.Nearly, 30 per cent of the derailments are caused by defective tracks, and the supply chain of safety items is far below the satisfactory levels in most of the
Madam, I would like to know this from the hon.Railway Minister.What steps are being taken by the Union Government to improve the performance of the Railways; to provide quality infrastructure; and to empower the functional level so that safe and secure journey can be provided to the passengers?SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, renewal of the tracks and the review of the entire infrastructure is a continuing process.It includes renewal of tracks and rolling stock and that is being done on a continuous basis.In regard to accidents, as the hon' ble Member said and himself acknowledged, there has been a decline in the accidents.I would like to allay the fear of the hon.Member and assure that over the years, better quality material has been used.More sturdy rails are used.There was a time when we used to have only short rails which could not carry that much weight.Axle load has been increased; over the years and it has now been taken to 22.9 tonne.We are aspiring to increase the axle load further to 25 tonne.For that we obviously require sturdier rolling stock, and for that matter the entire core assets.Again, I can assure the House, Madam, that we are aware of the imperative of modernization also.Modernization would also help in undertaking various safety measures, including the ones which the hon.Member has referred to.MADAM SPEAKER: Shri Sanjay Dina Patil, I had called your name earlier, but you were not there.Please be careful in future.I am allowing you as a very special
SHRI SANJAY DINA PATIL : Madam, I am sorry, but I thank you for this opportunity.Madam, I would like to ask the Minister as to the extent of funds required to implement the suggestions made by the two Committees, that is, the Sam Pitroda Committee and the Anil Kakodkar Committee.SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: I think this question would entail a long answer.If you want, I can give the salient features of the recommendations in the
two cases.MADAM SPEAKER: Please do not give a long answer.SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: One was the Expert Group led by Mr.Sam Pitroda.It had given as many as, perhaps, 113 recommendations.There were 15 focus areas; under five heads they had taken up.A plethora of recommendations have been made.The other is the High- Level Committee on Safety.That was headed by Mr.Kakodkar.As I mentioned earlier, they have given recommendations on safety measures.Dr.Pitroda' s Group had given the timelines and has also frozen the expenditure on each head.That comes to a staggering figure of Rs.5,60,000 crore, a large part of which is to be spent over a period of five years.Along with that, the in- house assessment made for the Planning Commission means an additional expenditure of about 4,43,000 crore.So, the total comes to a staggering figure of more than Rs.8,00,000 crore, for the Ist five years alone.The other one, as I mentioned earlier, on safety entails an expenditure of about Rs.1,00,000 crore over a period of five years.There is a very detailed list.I would only very briefly just refer to as to what are the points which have been covered thereunder.Those relate to the bridges, tracks, vacancies, signalling, rolling stock, stations, PPP model, land, dedicated freight corridor, high speed corridors, review of projects, application of ICT, indigenization/ development of the stock, safety measures, funding, human
resources and finally the organization.These are the main subjects on which there is an emphasis by the Pitroda Group on Modernization.On the other, Madam, there are recommendations on safety, which also have the financial implications which I have mentioned earlier.श्री अर्जुन राम मेघवाल : धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर का जिक्र किया है।यह हमारे राजस्थान से भी गुजरता है।आपको जानकारी है या नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि फण्ड्स की कमी के कारण इसकी स्पीड बहुत कम है।इसमें आपको जो मॉनीटरिंग करनी चाहिए, वह मॉनीटरिंग भी आप समय पर नहीं कर पा रहे हैं और जो रिव्यू करना चाहिए, वह भी नहीं कर पा रहे हैं।मेरा कहना है कि जब इतना इर्पोटेंट प्रोजेक्ट है, इसमें आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर का जिक्र किया है, तो इसको आप समय पर पूरा कर पाएंगे या नहीं?अध्यक्ष जी यही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।श्री पवन कुमार बंसल: मैडम, पहले मैं माननीय सदस्य को न्यौता देता हूं कि वह मेरे पास आएं।...( व्यवधान) श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या चाय भी पिलाएंगे?अगर चाय पिलाएंगे तो अवश्य आएंगे।श्री पवन कुमार बंसल: मैं बैठकर उनको बता पाउंगा क्योंकि उन्होंने मॉनीटरिंग का जिक्र किया है कि मॉनीटरिंग नहीं हो रही है ।This is a very ambitious project, which we certainly want.इसमें हम काफी आगे बढ़ चुके हैं।इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जमीन के एक्वीजिशन का काम तकरीबन 76 प्रतिशत हो चुका है, जो एक सबसे बड़ा काम होता है, जिसमें दिक्कतें आती हैं।पैसे का जिक्र किया गया है, बहुत ज्यादा पैसा इसमें लगने की बात है।उसके लिए कुछ पार्ट में पीपीपी है और दूसरे में वर्ल्ड बैंक और एक में जाइका से एग्रीमेंट हो रही है ।ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरीडोर्स, दोनों प्रोजेक्ट्स में मिलाकर तकरीबन 95,000 करोड़ रुपये लगने हैं।अभी इसका पहला पार्ट हो रहा है और इसको एक अर्जेंसी के साथ, इसकी अहमियत को जानते हुए, क्योंकि जब यह कॉरीडोर बन जाएगा, तो गुड्स ट्रेन अलग कॉरीडोर से तेज स्पीड पर जाएंगी, ज्यादा जा पाएंगी, गाड़ियां लम्बी होंगी, भारी होंगी और वे ज्यादा सामान ले जा पाएंगी।इसके साथ ही जो पैसेंजर ट्रैफिक वाली लाइनें हैं, वे भी खाली हो जाएंगी, जैसे यहां बार- बार मांग उठती है, हम ज्यादा ट्रेन्स चला सकेंगे और इससे देश की जरूरत पूरी होगी ।मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें कहीं भी अनदेखी नहीं हो रही है।इसको जितनी गंभीरता से लेना है, ले रहे हैं।यह इस सरकार का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है।प्रधानमंत्री जी खासतौर पर इसको मॉनीटर कर रहे हैं।परसों ही उन्होंने मुझे बुलाया था।यह बात दिमाग से निकाल दीजिए कि इसकी मॉनीटरिंग नहीं हो रही
है या इसकी गंभीरता नहीं है।हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी पूरा हो क्योंकि वर्ल्ड बैंक और जाइका के साथ अलग- अलग प्रोजेक्टंस पर काम हो चुका है।हमारा ख्याल है कि इसमें एक पीपीपी का पार्ट है, सभी को मिलाकर इसमें काम अच्छी रफ्तार से करना चाहेंगे।श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।जैसा अभी माननीय मंत्री जी के जवाब आ रहे थे, देश के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, जिनका शिलान्यास हो चुका है, 30-40 वर्षों से लम्बित पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्य नहीं हुआ है जैसे हमारे नेता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के क्षेत्र मैनपुरी, इटावा में एक प्रोजेक्ट, जिसका शिलान्यास हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति जी ने भी किया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो पाया है।इस प्रकार के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं।मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा उन लम्बित परियोजनाओं के बारे में |दूसरा, इलाहाबाद में बहुत बड़ा मेला महाकुम्भ लगने जा रहा है, जिसमें करोड़ों लोग स्नान के लिए आते हैं।स्नान की कई प्रमुख तिथियां हैं।वहां पर ज्यादातर लोग रेल से यात्रा करते हैं नहान में आने के लिए।लेकिन आज भी वहां पर इलाहाबाद जंक्शन एवं अन्य तमाम स्टेशनों पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।अध्यक्ष महोदया : यह विषय स्टेट से संबंधित है।श्री शैलेन्द्र कुमार : वहां पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, जिससे महाकुम्भ की उस भीड़ को रोकने के लिए कोई व्यवस्था हो सके।मैं चाहूंगा कि इसमें आप विस्तृत उत्तर दें और वहां पर व्यवस्था कराएं।श्री पवन कुमार बंसल: मैडम, लम्बे समय से, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, समय- समय पर सदस्यों की मांग पर, जरूरत महसूस करते हुए, प्रोजेक्ट्स का एलान होता रहा है और आज के दिन जिन प्रोजेक्ट्स का पिछले दिनों में एलान हुआ है, अगर उन सभी के खर्चे का जोड़ लगाएं, तो वह चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होता है।सही मायने में, मैं सदस्यों को कोई डराने की बात नहीं कर रहा हूं, इन प्रोजेक्ट्स का शायद पचास वर्षों में भी पूरा होना मुश्किल है जिस हिसाब से हम पैसा जुटा पा रहे हैं।इसे आप गंभीरता से लेंगे और मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगा जिससे हम उसे वहां लगा पाएं तथा साथ मिलकर ही हम भविष्य में इसका समाधान निकालेंगे।मैं आपसे फिर कभी जब उसकी चर्चा करूंगा तब आपको बताऊंगा कि क्या- क्या हम उनमें कर पा रहे हैं।एक प्राथमिकता बनाकर और आपके
समर्थन के साथ हम उसे करना चाहेंगे।We have been spreading our resources very thinly across the board and across the large number of projects.और अभी समय यह देखने का है कि कितने पैसे से कौनसा प्रोजैक्ट पूरा हो जाएगा।जिन प्रोजैक्ट्स का आपने जिक्र किया उनकी अभी मेरे पास सूचना नहीं है, वह सूचना मैं आपको पहुंचा दूंगा।लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि इन बातों पर मैं गौर कर रहा हूं और आपसे समर्थन भी इनपर चाहूंगा ।हम एक प्राथमिकता बनाएं कि कौन- कौन से प्रोजैक्ट्स उनमें से ऐसे हैं जिनके लिए हमारे पास साधन हैं, उन संसाधनों के साथ हम कितना काम, कितनी देरी में कर पाएंगे।कोई भी प्रोजैक्ट स्क्रैप नहीं होगा, छोड़ा नहीं जाएगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।साथ ही हमें एक प्राथमिकता बनाने की आवश्यकता है कि हम इन- इन प्रोजैक्ट्स को और चीजों से ज्यादा गौर करते हुए लेंगे और उनके लिए मैं आपसे समर्थन चाहूंगा।दूसरा सवाल इनका बहुत अहम है।इससे पहले कि मैं उसका जवाब दूं, मैं अपने अधिकारियों और वर्कर्स के लिए आपकी तरफ से प्रशंसा चाहूंगा कि अभी छठ पूजा के लिए बहुत बड़ा रश दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ था।रेलवे स्टेशन पर मैं भी गया, हमारे अधिकारी वहां मौजूद थे और जितनी गाड़ियों की जरूरत थी वे चलाई गयीं।श्री शैलेन्द्र कुमार : आप हमें बताएं कि क्या आप इलाहाबाद आयेंगे?श्री पवन कुमार बंसल : मैं इलाहाबाद आऊंगा और उसकी चर्चा वहां आपसे करूंगा और मेरा पूरा प्रयास होगा कि कोई दिक्कत तीर्थयात्रियों को न आये।PROF.SAUGATA ROY : Madam, I thank you for allowing me a supplementary question.I am also thankful to the hon.Minister for admitting in the House that there has been a decline in railway accident in the past years when Ms.Mamata Banerjee, Shri Dinesh Trivedi or Shri Mukul Roy had been the Railway Ministers.It also shows that railway safety is not related to passenger fare hike.In fact, there has been no railway passenger hike during the last three years when Members from our Party were the Railway Ministers and in spite of that, the safety record of Railway has become better.Of course, the main problem remains about the manning of unmanned railway crossings.But, here, unfortunately, the Expert Group for Modernization of Indian Railways speaks about mobilization of resources.I want an assurance from the hon.Railway Minister that there will be no passenger fare hike especially in the second class.While he tries for safety and
in the name of reforms, railway fares should not be hiked causing problem for the common man as this has happened in the last few years.SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, I compliment the hon.Member for applauding himself.Railway projects have a long gestation period and the returns are slow.I would certainly like to place on record the good work done by all my predecessors in the past.I would try to pick up the best from what I get the best from anywhere.I think, if I stand up after a few months to say that there have been no accidents in this period, I would certainly not claim any credit for that.That may have been because of the work done in the past.Similarly, any work done any time actually follows up from the work done before that.As I said earlier, in reply to earlier supplementary, it is a continuing process where the Railways take up the work relating to safety measures.Because of the paucity of time, I am not detailing what steps have been taken in the past and what we do intend to take and how we are proceeding further.The second part is indeed a political question raised by him which I would like to answer at an appropriate time.All that I would like to say is that I would expect the House to be realistic.If we want to move forward; if we want the Railways to serve the country as it was mandated to; if we want the Railways to contribute, as we say, about 1.5 to two percentage points to the GDP growth of the country and be a veritable engine of growth; I think I have to come up sometime and, Madam, then I would solicit the support of the House at an appropriate time.श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : अध्यक्ष महोदया, देश के पिछड़े ग्रामीण अंचलों विशेषकर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति सही न होने के कारण कृषि सहित अन्य विकास संबंधी कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।सरकार की नीति विशेषकर पिछड़े एवं जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों की तीव्रता के साथ विकास करने की रही है।अतः इस संबंध में मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि देश के विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गड़चिरोली में इन विद्युत संयंत्रों से निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति सस्ती दर पर सुनिश्चित किए जाने हेतु क्या कोई ठोस सकारात्मक कदम उठाने की है?यदि हां तो कब तक?श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, संसद सदस्य ने बहुत अहम मुद्दा उठाया है।यह राष्ट्र व्यापक मुद्दा ऊर्जा की कमी के बारे में है और प्रदेश व्यापक मुद्दा महाराष्ट्र के बारे में है और पिछड़े इलाके के बारे में भी मुद्दा उठाया है।...( व्यवधान) मैं उसका उत्तर भी दूंगा।राष्ट्र स्तर पर ऊर्जा की कमी का समाधान करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमारी सोच- विचारधारा है कि करीब- करीब 90 हजार मेगावाट उत्पादन की बढ़ोतरी बिजली के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में हम करना चाहेंगे।जहां तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में वर्तमान में करीब- करीब 28 हजार मेगावाट का उत्पादन हो रहा है।महाराष्ट्र का पीक पावर का जो डेफिसिट है, वह करीब चार प्रतिशत है और एनर्जी डेफिसिट पूरे साल का एवरेज करीब तीन प्रतिशत है।केंद्र सरकार से हम करीब- करीब साढ़े पांच हजार मेगावाट सैंट्रल एलोकेशन के द्वारा महाराष्ट्र को देते हैं।संसद सदस्य ने एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्रों
में क्या ऊर्जा मंत्रालय की सोच- विचारधारा महाराष्ट्र में कुछ योजनाएं लगाने की है।मैं अपनी तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं कि जो नई सोच- विचारधारा यूपीए सरकार ने उत्पन्न की थी, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में, यूएमपीपी के बारे में, जहां चार हजार मेगावाट के प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं।सात प्रोजेक्ट्स में से छह प्रोजेक्ट्स केवल आदिवासी बाहुल क्षेत्र में और पिछड़े क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं, चाहे वह सासन का प्रोजेक्ट हो, मुंद्रा का हो, कृष्णापट्टम का हो, तिल्लईया का हो और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के प्रोजेक्ट्स हों।इसके अतिरिक्त सरकार की सोच- विचारधारा है कि खासकर महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि मेरे पूर्व मंत्री भी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे जी रहे हैं, रत्नागिरी में 1200 मेगावाट का पिछड़े क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है और जो वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, महाराष्ट्र में तीन ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं चन्द्रापुरा में, अमरावती में और नासिक में ।कुल मिलाकर करीब- करीब साढ़े सात हजार मेगावाट केवल पिछड़े और आदिवासी बाहुल क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं।श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि विगत तीन वर्षों के दौरान जो मध्यम और बड़े ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं, उनमें से कितने जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं और क्या इन ताप विद्युत संयंत्रों में कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के अनुरूप है?क्या सरकार ने स्थापित किए गए सभी ताप विद्युत संयंत्रों में आरक्षण के अनुरूप पदों को भरने हेतु कोई योजना बनायी है अथवा बनाने का विचार है?यदि हां तो कब तक?श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, मैंने अपनी तरफ से माननीय सदस्य महोदय को सूचना दी कि जिन योजनाओं पर क्रियान्वयन महाराष्ट्र में हो चुका है और जिन योजनाओं पर क्रियान्वयन हम कर रहे हैं।इसके अतिरिक्त अगर और सूची माननीय सदस्य महोदय को चाहिए तो मैं जरूर अपनी तरफ से भेजूंगा।जहां तक इन ताप केन्द्रों में आरक्षण का संबंध है, आपको भी स्वयं मालूम है कि मैन टू मेगावाट रेशियो ऊर्जा के क्षेत्र में सीमित है क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स नहीं हैं, इंडस्ट्रियल जनरेटर्स हैं ताकि ऊर्जा पूरे देश में व्यापक तरीके से मिल सके।लेकिन इसके बारे में भी अगर कोई भी सुझाव होंगे तो आप मेरे पास जरूर भेज सकते हैं।श्रीमती कमला देवी पटले : अध्यक्ष महोदया, देश में स्थापित की जा रही विद्युत कंपनियों की उत्पादन क्षमता अधिकांश भाग में दूसरे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति करती है जबकि उस क्षेत्र में बिजली की कटौती की जाती है।सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाना चाहती है ?मैं जानना चाहती हूं।श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, जब कोई भी ताप का केन्द्र या बिजली का केन्द्र किसी भी राज्य में स्थापित होता है तो इसके पीछे कई कारण होते हैं।अगर वह कोयले पर आधारित हो तो वह कोल ब्लॉक के समीप होना चाहिए, रेल हैड के समीप होना चाहिए और जमीन उस ताप केन्द्र के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।अगर वह एक हाइड्रो प्रोजेक्ट हो तो वह हाइड्रोलॉजिकल स्टडी और ज्यूलॉजिकल स्टडी के आधार पर रन ऑफ वॉटर के आधार पर होना चाहिए।इसलिए हमारे देश में चाहे हाइड्रो के हों या कोल के हों, लोकेशन बेस्ड स्पेसिफिक जहां जमीन और बाकी संयंत्र उपलब्ध हों, वहां ये ताप के केन्द्र स्थापित होते हैं...( व्यवधान)
जहां तक राज्यों में परस्पर बंटवारे का जो प्रश्न माननीय सदस्य महोदय ने उठाया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब कोई भी ताप का केन्द्र किसी एक राज्य में स्थापित हो और जो पीपीए साइन किया जाता है तो वह जैसे वर्तमान में थर्मल में पूरी तरह से कम्पैटीटिव बिडिंग के आधार पर किया जाता है।वह पीपीए केवल एक राज्य के साथ नहीं बल्कि कई राज्यों के बीच में पीपीए इंडिपेंडेंटली साइन होते
हैं।दूसरे, उस ताप के संयंत्र में से जो एक प्रपोर्शन होता है, अनएलोकेटेड पॉवर जो केन्द्र के पास रहती है, उस अनएलोकेटेड पॉवर की भी सबसे अहम भूमिका पहले उसी राज्य को मिलती है जिस राज्य में वह ताप का केन्द्र स्थापित है।इसलिए सामान्य तौर पर हम लोग कोशिश करते हैं कि हरेक राज्य को वह अनएलोकेटेड पॉवर जिस राज्य में वह संयंत्र स्थापित है, उस राज्य के प्रपोर्शन के आसपास की मिले लेकिन यह बात भी सही है कि जिस राज्य में जो संयंत्र स्थापित होता है तो सबसे ज्यादा पॉवर उसी राज्य को मिलती है।SHRI S.SEMMALAI: Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity.Under the federal set up, the Centre has an obligation to meet the needs of the States, especially the States which are facing acute power shortage.That is why, the Central Pool is created.The Central Pool is now having sufficient power.The State of Tamil Nadu is badly in need of power.Our Leader, the hon.Chief Minister of Tamil Nadu has repeatedly urged the Centre to provide additional power from the Central Pool.Recently the Delhi Government has surrendered 1721 MW of electricity to the Central Pool.My specific question to the hon.Minister is this.Will the Central Government come forward to release the required power to bridge the gap between the demand and supply in Tamil Nadu, heeding to the request of the hon.Chief Minister of Tamil Nadu?SHRI JYOTIRADITYA M.SCINDIA: Madam Speaker, I would like to place on record of the House - and also for the information of the hon.Members here - that the primary responsibility of generating, transmitting and distributing power in any particular State which is the requirement of that particular State, is that of the State Government.We are supplemental in our efforts in terms of being able to generate, transmit and distribute that extra power from our CGSs, Central Generating Stations, be it NTPC or NHPC on the hydro side to all other States in as uniform a manner as possible..As far as the specific issue with regard to Tamil Nadu is concerned, yes there is a tremendous amount of shortage in Tamil Nadu and Andhra but the
primary responsibility of this lies with the State Government.We can only supplement to the extent that we can.That request certainly has come.As you are also well aware, the Southern Grid has to be enmeshed with all the other remaining grids so that power can also be transmitted.We are in dialogue with the Tamil Nadu Government and we will try and do whatever we can on a best efforts basis.श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदया, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में आदिवासी क्षेत्रों में जिन कंपनियों को काम करने का ठेका दिया जाता है, वे बहुत घटिया निर्माण कार्य करती हैं।हम सतर्कता समिति में भी मुद्दा उठाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है।जहां काम हो जाता है, वहां हितग्राहियों को कनैक्शन नहीं दिया जाता है लेकिन बिल चालू कर दिया जाता है ...( व्यवधान) ऐसा खास तौर से मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में बहुत हो रहा है ...( व्यवधान)
मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक निगरानी समिति होनी चाहिए।...( व्यवधान) अध्यक्ष महोदया : यह अगला प्रश्न है।श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि अगला प्रश्न इसी विषय राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना पर है, यह ताप केंद्रों पर है।श्री यशवंत सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले नौजवान मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इन्हें बहुत ही मुश्किल विभाग की जिम्मेदारी दी है।इससे पहले सदन के नेता इस मंत्रालय के मंत्री हुआ करते थे।इस प्रश्न के उत्तर में स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें उन सारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया गया है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं या जो प्रपोज्ड टू बी सैटअप हैं।शिंदे जी, आप बैठिए क्योंकि आप इस विषय के बारे में जानते हैं ...( व्यवधान)
गृह मंत्री ( श्री सुशीलकुमार शिंदे): मेरे पास यह विभाग नहीं है।You yourself have appreciated that he is a very capable Minister.He is a well studied person.He will reply to your query.श्री यशवंत सिन्हा : नार्थ कर्णपुरा झारखंड में चतरा जिला है जो भयंकर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रभावित इलाका है, वहां सैटअप होना है।यह वर्षों से लंबित है।इसमें भारत सरकार की जटिल प्रक्रियाओं का जितना दौर है, उससे गुजरता हुआ किसी तरह एक मुकाम पर पहुंचा है।मैं जितना जोर लगा सकता था
मैंने लगाया।एम्पावर्ड ग्रुप जो पूर्व वित्त मंत्री की अध्यक्षता में था, मेरी जानकारी के अनुसार उसमें भी इसे मंजूरी दे दी गई थी।एक हठधर्मिता कोयला मंत्रालय की है, जिसके चलते यह प्रोजेक्ट इतने वर्षों से लटका हुआ है।जहां उसका स्थान है, जहां संयंत्र लगने वाला है, कहते हैं कि 300 से 500 मीटर नीचे तक कोयले का डिपोजिट है इसलिए यहां नहीं बनना चाहिए ।इसलिए बहुत मशक्कत के बाद प्लानिंग कमीशन आदि सब के रास्ते होते हुए एम्पावर्ड ग्रुप में गया, वहां से मंजूरी मिली और इसमें भी कई महीने गुजर गए।अगर अभी तक अगर इसमें उसका नाम नहीं है तो जाहिर है कि सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं किया है।मैं बहुत आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि जमीन का एक्युजिशन वर्षों पहले हो गया है।वहां पानी का जो इंतजाम होना चाहिए था, वह भी हो चुका है, सब कुछ तैयार है।एक समय ऐसा था कि जब रशिया से इक्युपमैन्ट भी आना था, वह भी वहां पैक होकर पड़ा हुआ था।This is one project which can take off without any further delay.Therefore, I am absolutely baffled, उसके बाद भी भारत सरकार इसे मंजूरी नहीं दे रही है।मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब सदन के नेता ऊर्जा मंत्री थे तो इन्होंने पूरा जोर लगाया था और यह इसे पुश करना चाहते थे और पुश करके आगे तक ले गये हैं।...( व्यवधान)
श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अब खुद आगे आ गये हैं।श्री यशवंत सिन्हा : अब वह सदन के नेता हैं।लेकिन...( व्यवधान) मैं नौजवान और कर्मठ, काबिल मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा ...( व्यवधान) हां, नौजवान कहा, आप युवा कह रहे हैं।मैं जानना चाहूंगा कि आज के दिन इस प्रोजैक्ट की स्थिति क्या है।इसे कब तक मंजूरी मिलेगी और कितनी जल्दी यह प्रोजैक्ट झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में शुरू हो सकेगी?श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, श्री यशवंत सिन्हा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है।ऊर्जा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जहां किसी भी योजना के क्रियान्वयन में कई साल लग जाते हैं और जैसे इन्होंने कहा कि जब कोई भी योजना उस मुकाम पर पहुंचती है, जहां स्वीकृति मिल चुकी है तो फिर उसका क्रियान्वयन जल्द से जल्द होना ही चाहिए।झारखंड की उत्तर करनपुरा की जो सुपर थर्मल यूनिट है, यह 1980 मेगावाट की है।जहां स्वयं यशवंत सिन्हा जी ने कई सालों से पूरी मेहनत- मशक्कत और कोशिश की है।यह बात मैं सदन में कहने में कोई hesitation नहीं रखता।1999 में पूर्व प्रधान मंत्री ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था।1500 एकड़ जमीन भी एनटीपीसी को मिल गई है।पानी का स्रोत भी मिल चुका है।मुद्दा यही है कि विसंगतियां हैं, हमारे देश में कोयले की कमी है।जो वर्तमान की टैक्नोलोजी है, हम कहते हैं कि तीन सौ मीटर तक कोयले का एक्सकेवेशन हो सकता है।लेकिन यह
कोयला पांच सौ मीटर पर है।हम कह रहे हैं कि जब तक पांच सौ मीटर की टैक्नोलोजी आ जायेगी और जब पांच सौ मीटर तक पहुंचने की आपको जरूरत पड़ेगी, आप इस प्लान्ट की लाइफ 35 वर्ष रख लो, 35 वर्ष के बाद जमीन और प्लान्ट एनटीपीसी से सीआईएल को वापस मिल जायेगा तो 35 वर्ष यह प्लान्ट चलना चाहिए।इस विषय पर बहुत सारी चर्चा हुई।सदन के नेता शिंदे साहब बैठे हैं, यशवंत सिन्हा जी भी बैठे हैं।कैबिनेट कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक जीओएम इश्यु किया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की छठी और सातवीं बैठक में यही निर्णय निकला कि कम से कम 35 वर्ष के लिए स्वीकृति मिल जानी चाहिए और जल्द से जल्द इसकी शुरूआत हो जानी चाहिए।लेकिन 30 मई, 2012 को जीओएम की सातवीं मीटिंग होने के बाद हम लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कोल मंत्रालय से हमें स्वीकृति मिले ।हमारे ऊर्जा सचिव ने 3 सितम्बर को भी कोयला मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगली आने वाली कैबिनेट बैठक में एक कैबिनेट नोट मूव किया जाए, ताकि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेकर जल्दी कार्य हो पाये।SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Madam Speaker, I would seek your protection because I have asked specific questions but the hon.Minister has not replied to them.I would like to refer to parts ' d' and ' e' of the Question."( d) if so, the details thereof, the reasons therefore, and the time by which such burnt transformers are likely to be replaced, State- wise; and
( e) the remedial steps taken or are being taken to address the issue?"
Madam, transformers installed under Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana, as has been stated by the hon.Minister himself, frequently get burnt.So, I have asked the hon.Minister as to how many transformers have been burnt in different States of the country and what are remedial measures they have taken so that these burnt transformers may get replaced immediately for the benefit of the BPL consumers.He has not mentioned anything about this point.श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जहां उर्जा का उत्पादन महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ कि उर्जा का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि इस देश के आखरी व्यक्ति तक ये उर्जा बिजली के रूप में पहुंच पाए।जहां तक अर्जुन चरण सेठी जी ने प्रश्न उठाया है कि जो ट्रांस्फारमर्स जल जाते हैं, उनको आप कब रिप्लेस करेंगे।महोदया, इसके बारे में मैं सर्वप्रथम कहना चाहूंगा कि जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है, यूपीए सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है।जहां हमने अपना लक्ष्य बनाया है, सन् 2012 में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सन् 2017 तक हर घर तक, हर हाउसहोल्ड तक बिजली पहुंचाना इस सरकार का लक्ष्य होगा।बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन में भी मैं बताना चाहूंगा, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना केंद्र सरकार की योजना जरूर है।इसमें 90 प्रतिशत राशि हम केंद्र से जरूर देते हैं, लेकिन इसके क्रियान्वयन में अगर किसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो वह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है ....( व्यवधान) अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी की बात सुन लीजिए |अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी को प्रश्न का उत्तर देने दीजिए |