planning to carry out assassination of some top- level national and state leaders and LeT in this regard had tasked its India based cadres to monitor their movements.It was further stated that Union of India had learnt that LeT had inducted its cadres including Pakistani LeT terrorists in Gujarat for specific terrorist action and that Uol and its agencies were and are regularly sharing such inputs with the state Governments concerned.The affidavit also provided the background and linkages of Javed Sheikh, Amjad Ali, Jishan Johar and Ishrat Jahan and the contradictions in the averments of the petitioner and that of Mr.M.R.Gopinath Pillai, father of Javed Sheikh, in his Writ Petition ( CR) No.63/2007 filed in the Hon' ble Supreme Court, which was not entertained by the Hon' ble Supreme Court but Mr.Pillai was given liberty to approach the Hon' ble Gujarat High Court.In so far as Petitioner' s prayer for investigation by the CBI was concerned, it was submitted that no proposal for CBI investigation into the case is under consideration of the Central Government nor does it consider the present case fit for investigation by the CBI.Thereafter, on 29/9/2009, a Further Affidavit on behalf of Uol was also filed by the then Under Secretary, MHA, in SCA no.822/2004 before the Gujarat High Court, after it was apparently vetted by the learned Attorney General and approved by the Union Home Minister.The notings on the concerned file do not provide any reason for filing of the affidavit dated 29.9.2009.It has been mentioned in the affidavit that the further affidavit was being made in view of subsequent developments in relation to the issues connected with the Petition and to clarify apprehensions expressed in regard to the affidavit filed by Uol ( dated 6.8.2009) as well as to refute attempts to misinterpret portions of the affidavit.In the further affidavit, it was stated that all intelligence inputs do not constitute conclusive proof and it is for the State Government and the State Police to act on such inputs.It was further submitted that the central Government is in no way concerned with such action nor does it condone or endorse any unjustified or excessive action.It was also mentioned that the main purpose of the First Affidavit was to highlight the contradiction in the pleadings averred in the Petition filed by
Mrs.Shamima Kausar and the Petition which had been filed by Mr.Pillai.It was also submitted that at the time the First Affidavit was filed, the Central Government was not aware of the fact that a judicial enquiry under Section 176 in relation to the deaths was underway.As such and otherwise, the Central Government was not concerned with the merits of the action taken by the Gujarat Police and anything stated in the first affidavit was not intended to support or justify the action of the State Police.It was also submitted that the Union of India would have no objection, if on proper consideration of facts it is found that an independent inquiry and investigation has to be carried out by the CBI or
Thereafter, the Hon' ble Gujarat High Court ordered an investigation into the incident, first, by a Court appointed SIT and thereafter by the CBI vide Judgement dated 01.12.2011.The CBI, after investigation, filed the first chargesheet on 03.07.2013 u/ s 302,364,368, 346, 120- B, 201, 203, 204, 217, 218 of IPC and Sections 25, 27 of Arms Act, against 7 Gujarat Police officials.Subsequently, the CBI filed a Supplementary charge sheet against 4 IB officials on 06.02.2014 u/ s 120B r/ w 302, 346, 364, 365 and 368 of IPC and various Sections of the Arms Act.However, the MHA upon consideration of facts and circumstances of the case did not find it a fit case for grant of prosecution sanction against IB officials.The case is presently sub- judice in the Court of Special Judge, CBI, Ahmedabad.Further, David Coleman Headley, an accused in the 26/11 Mumbai terror attack, had expressed a desire to become approver in sessions case no.198/2013, provided he is granted pardon by the Court.The Court of competent jurisdiction in Mumbai had tendered pardon under Section 307 of the Criminal Procedure Code 1973 to David Coleman Headley.Thereafter, Headley was examined by the prosecution as a witness in the trial case relating to 26/11 Mumbai terror attack.During his testimony in the Mumbai Court through video conferencing, David Coleman Headley mentioned that he had learnt from his accomplices that there
was a ' botched up operation' in India in which one female terrorist was killed in a shootout with the police.The Public Prosecutor gave the option of three names to identify the said female terrorist, whereupon Headley identified Ishrat Jahan as the terrorist concerned.श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...( व्यवधान) उस दिन जब प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे कि गरीबी की जड़ इतनी गहरी हो गई है कि उसको उखाड़ पाना बड़ा मुश्किल है तो गरीबी की ही जड़ केवल इतनी गहरी नहीं है, इस देश का जो इतिहास है और खासकर जब मैं अपना वक्तव्य दूँगा तो उसमें प्रूफ होगा कि वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स और करप्शन ने इस देश में इतनी गहरी जड़ जमा ली है कि उससे निकल पाना, उससे उबर पाना इस देश के लिए बहुत मुश्किल दिखाई देता है।इस देश की राजनीति कहाँ चली गई है?महोदया, यदि ये कांग्रेस वाले लोग रहते तो मुझे सुनाने में बड़ा अच्छा लगता कि आज हम क्यों इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं?उस वक्त के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, वे चोरी और सीनाजोरी की स्थिति में हैं, वे कहते हैं कि हमने कर दिया, जो कर दिया, कर दिया, जो उस वक्त के तत्कालीन गृह सचिव थे, वे कहते हैं कि हलफनामे में अल्ट्रेशन हुआ और जो उस वक्त के अंडर सेक्रेटरी हैं, जिनके नाम से यह हलफनामा कोर्ट में दाखिल हुआ, वे कहते हैं कि हमको सिगरेट के बट से जलाया गया, तत्कालीन एसआईटी के चेयरमैन ने सिगरेट के बट से जलाया, क्या देश ऐसे ही चलेगा?क्या राजनीति विरोधियों को मिटाने का यही तरीका है?क्या कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदी को मरने और मारने पर उतारू है?इस तरह की जो सिचुएशन है, उस दिन कांग्रेस बोल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।वह कह रहा थी कि जयललिता जी का पत्र आया है और यदि जयललिता जी राजीव गांधी जी के हत्यारे को छुड़ाना चाहती हैं तो गलत बात है।उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे को छुड़ाना चाहते हैं, गलत है।उन्होंने पीडीपी के बारे में कहा, अफजल गुरू के बारे में उन्होंने कहा, मैं सारी बातों से एग्री कर रहा हूं।उस दिन मैं बड़े गौर से इन चीजों को सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि बात में कुछ न कुछ तो सच्चाई है।कम से कम आतंकवाद के नाम पर इस देश की यूनिटी के नाम पर, इंटीग्रिटी के नाम पर इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए।भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कमिटेड है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए उसका एक- एक कार्यकर्ता मरने और मारने पर उतारू है।सवाल यह है कि आज सिचुएशन क्या है?..( व्यवधान)
श्री राजेश रंजन ( मधेपुरा) : मारने पर उतारू हैं ?...( व्यवधान)
श्री निशिकान्त दुबे: यस, यदि आतंकवादी मारने के लिए आयेगा तो हम आतंकवादी को मारेंगे।मैं यह कह रहा हूं।( व्यवधान) मैं मर भी जाऊंगा तो इस देश के लिए कुर्बानी दूंगा, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कमिटेड है।...( व्यवधान) हलफनामा क्या कह रहा है?" The report of 1st June - K R Kaushik, the then Commissioner of Police, Ahmedabad City received the three suspected terrorists on their way to Ahmedabad to attempt a suicidal attack on CM Modi.Soon after on 14th June, 2004 at around 11.00 p.m.P P Pandey the
then Joint Commissioner of Police received information that a blueccoloured Indica car carrying three men with fire arms and explosives would reach Ahmedabad from Mumbai the following morning."
मैं यह कह रहा हूं कि यह कह रहा है कि मिस्टर मोदी को मारने के लिए आईबी की रिपोर्ट आती
है और उस आईबी की रिपोर्ट पर इंटरसेप्ट करती है, उसके बाद यह एनकाउंटर होता है।आप यह बताइए कि " मौत का सौदागर" कहने वाली यह कांग्रेस, क्या यह मौत का सौदा करना चाहती थी?क्या राजीव गांधी की तरह मोदी जी मर जाते, उसके बाद ये एक्टिव होतीं कि हम इस तरह की राजनीति करेंगे, इस तरह की घटिया राजनीति चलेगी?एफआईआर है।माननीय गृह मंत्री जी का जो जवाब आया है, यह काफी अलार्मिंग है।यह इस देश के लिए सोचने वाली बात है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस देश का क्या होगा।ये कह रहे हैं कि 06.08.2009 को एक हलफनामा, इशरत जहां की मदर कोर्ट में चली गईं और कोर्ट में सैंट्रल गवर्नमैंट ने हलफनामा दिया।उसने कहा कि भारत सरकार को इस सूचना के बारे में जानकारी थी कि एलईटी कुछ शीर्ष स्तर के राष्ट्रीय और राजनेताओं की हत्या की योजना भी बना रहा है और एलईटी ने इस बाबत भारत स्थित काडरों को उनकी गतिविधि पर नजर रखने का काम सौंपा।उसने कहा कि उक्त हलफनामे में जावेद शेख, अमजद अली, जीशान जौहर तथा इशरत जहां की पृष्ठभूमि तथा इनके संपर्क सूत्रों तथा याचिकाकर्ता एवं श्री गोपीनाथ पिल्लई, जावेद शेख के पिता के प्राकथन में अंतर्विरोध जो उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा है ।माननीय गृह मंत्री जी ने आज अपने जवाब में इन बातों का जिक्र किया है कि उन्होंने कहा है कि वे लश्करे- तैयबा के एक्टिविस्ट थे।यह पहला हलफनामा है जो 06.08.2009 का है।स्पीकर मैडम, ठीक एक महीने के बाद 29.09.2009 को यह हलफनामा चेंज हो जाता है।हलफनामे में यह उल्लेख किया गया है कि आगे का हलफनामा याचिका से संबंधित मुद्दों से जुड़े बाद के कुछ परिवर्धनों के विचार से तथा भारत सरकार द्वारा दायर हलफनामे के संबंध में अभिव्यक्त शंकाओं को स्पष्ट करने के साथ किया गया है।यह अटार्नी जनरल द्वारा पुनरीक्षित है और गृह मंत्री द्वारा अनुमोदित है।कितने शर्म की बात है कि 06.08.2009 को आप एक हलफनामा देते हैं और 29.09.2009 को दूसरा हलफनामा देते हैं तो उसे गृह मंत्री और अटार्नी जनरल के आधार पर बंद कर देते हैं।उसके आगे कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है, खुद उन्हीं के जवाब में सुन लीजिए |वे कह रहे हैं कि भारत सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी यदि तथ्यों पर
यथाविधि विचार करने के पश्चात् यह पाया जाता है कि सीबीआई द्वारा इसकी जांच कर दी जाए।दूसरा, वे कहते हैं कि इसके बाद भी आईबी का जो इनपुट है, कार्यवाही करना राज्य सरकार और राज्य पुलिस का हक है।यहां जितनी रीजनल पार्टियां बैठी हैं, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि यदि किसी आईबी के इनपुट के आधार पर राज्य सरकार को काम करना है तो राज्य सरकार ने अपना काम कर दिया, उसने एनकाउंटर कर दिया, आतंकवादियों को मार गिराया।इसके बाद केन्द्र सरकार बार- बार जो जांच कर रही है और सीबीआई की इन्क्वारी हुई, इसके लिए गृह मंत्री जी को इस देश को बताना चाहिए कि फाइनली क्या हुआ।इसके बाद तीन- तीन एसआईटी के हैड बनाए गए।एसआईटी के एक हैड माननीय सतपाल सिंह जी हैं।हमारे बाद शायद वे बोलेंगे।क्या ऐसा कारण था कि एसआईटी के तीन- तीन चेयरमैन बनाए गए?एसआईटी का चेयरमैन बदलने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्य कर रहा था या एसआईटी को चेयरमैन बनाने के लिए गृह मंत्रालय के कोई अफसर इसमें चेंज कर रहे थे।स्पीकर मैडम, इसके बाद महत्वपूर्ण है।एनआईए कांग्रेस सरकार ने बनाया।2010 में हेडली का इंटैरोगेशन हुआ।यहां के एनआईए के अफसर गए।बीजेपी सरकार में कोई चीज नहीं हुई।एनआईए की रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है।The report reads on being asked about Ishrat Jahan, Headley stated that in late 2005 Zakir Rahman Laqvi introduced Mozammbil to me.Having introduced Mozammbil, Zakir talked about the accomplice of Laskar Commander and Zakir also sarcastically mentioned Mozammbil was a top commander whose every project ended in failure.Zakir ended that Ishrat Jahan model also was one of the Mozammbil' s botched up operation.एनआईए यूए नम्बर 4, 2009, एनआईए 16104 दिनांक 13 अक्टूबर, 2010 एनआईए हमने नहीं बनाया, एनआईए के अफसर हमारे नहीं थे।इस कॉपी के आधार पर आसिफ इब्राहिम साहब को कांग्रेस सरकार ने आईबी का हैड बनाया था, हमने नहीं बनाया था।In its reply to CBI letter, इंटैलिजेंस ब्यूरो की सीबीआई के साथ कौरैसपॉडेंस हुई।उसमें फरवरी, 2013 -
RC5/ S/2011/ CBI/ SSB/ Mumbai/ 43 dated 13th February, 2013, the IB mentions about the Intelligence input that it received the post Godhra riots indicating a threat to several leaders including Narendra Modi.The same input was shared with all IB Police heads vide IB TP No.0327 dated 22nd April, 2004.इनकी आईबी है, इनकी एनआईए है वह सब कह रही है कि इशरत जहां आतंकवादी थी, 2004 में एफआईआर होता है, 2004 से 2009 तक कोई कार्रवाई नहीं होती है लेकिन 2009 के बाद सरकार को यह लगने लगा कि नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार बना सकती है तो नरेन्द्र मोदी और अमित शाह को जेल में डालने के लिए हलफनामा चेंज किया जाता है, इस तरह की एक्टिविटी होती है।अभी कन्हैया कुमार की बहुत बात चल रही है।सीपीआई का डॉक्युमेंट है जिसने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया, इशरत जहां पर किस तरह की राजनीति हुई, सीपीआईएम कह रहा है कि " The court was referring to the cases of Sohrabuddin and Tulsiram Prajapati.The most shocking details are emerging in the ongoing case of the brutal encounter killing of Ishrat Jahan and three others.The CBI chargesheet squarely describes, it is hardly describing that there should be so many such killings because the Chief Minister himself had, in election rally in 2007, stated that Sohrabuddin got what he deserved - A clear message of encouragement of illegal killing." यह वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो क्या है?इसके बाद 2014 के इलेक्शन में जनता दल ( यूनाइटेड) के अनवर अली का बयान है वह क्या कह रहे हैं, इशरत जहां बिहार की बेटी है।आतंकवादी बिहार की बेटी है, वोट बैंक की राजनीति करने वालों के लिए बड़ा सवाल है।इन लोगों को इनकाऊंटर क्यों दिखाई देता है क्योंकि अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल |इन्होंने अपने राजनीतिक विरोधी और राजनीतिक आईडोलॉजी को परास्त करने के लिए, बंगाल के हमारे मित्र सौगत बाबू बैठे हुए हैं, वह उस वक्त कांग्रेस में ही थे।1968 से 1971 तक बंगाल में क्या हुआ, नक्सलाइट के नाम इनोसेंट आदमी को मारा कि नहीं मारा, 1983 से 1993 तक पंजाब में क्या हुआ, आपने नक्सलाइट के नाम पर मारा कि नहीं मारा, नार्थ ईस्ट में क्या हुआ, आपने नागा विद्रोह और मिजो विद्रोह के नाम पर किसी को मारा कि नहीं मारा।आपको लगता है कि आप उसको आतंकवाद से तुलना करेंगे।इनोसेंट आदमी को आप मारते हैं और राजनीति करते हैं और आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के राज्य में यदि कोई पुलिस आतंकवादी को मार देती है तो वह उसका दोषी है और उसे जेल में डाल देना है।क्यों नहीं करेंगे?जब बटला मर्डर केस हुआ, मोहन लाल शर्मा का इनकाऊंटर हो गया, वह मर गए और शहीद हो गए।उस वक्त के तत्कालीन मंत्री का बयान आता है कि मैडम रोने लगी, अफजल गुरू का जेएनयू में शहीदी दिवस मनाया जा रहा है और हमारे युवराज वहां जाते हैं, यह कांग्रेस की वोट बैंक की पॉलिटिक्स है।( व्यवधान) इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वह यह है कि इन्टिलिजेंस वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्टिलिजेंस आईबी क्या है?सबसे बड़ा सवाल है कि
किस तरह से कंस्टीट्यूशन के आर्टिकल को किया गया, यदि कारगिल हो जाता है, पार्लियामेंट में अटैक हो जाता है और मुंबई पर हमला हो जाता है या पठानकोट पर हमला होता है तो सारे जगह हम कहते हैं इन्टिलिजेंस का फेल्यर है, हम सबसे पहला दोष इन्टिलिजेंस को देते हैं इसलिए इन्टिलिजेंस वर्सेज इन्वेस्टिगेशन का बड़ा सवाल है।" Intelligence is a matter of probabilities." यह हो सकता है और यह नहीं हो सकता है, इस वजह से हमने इन्टिलिजेंस को कोई अधिकार नहीं दिया है ।यदि अधिकार नहीं दिया है, तो इंडियन कांस्टीट्यूशन का आर्टिकल 20 कहता है कि
" This would be contrary to the provision of article 20 of the Constitution which prohibits an accused person to be compelled to be a witness against himself."
जब आपने आईबी को कोई पुलिसिया पावर नहीं दी, तो आप आर्टिकल 20 का वायलेशन कर रहे थे या नहीं, क्योंकि आपने जो सीबीआई डायरेक्टर बनाया, जिस सीबीआई डायरेक्टर ने आईबी के प्रॉसीक्यूशन के लिए मांग की, उसे आपने खुद ही रिजैक्ट किया था।उससे पहले जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, यह देश को जानने का सवाल है कि वह उससे सीनियर थे।इन्होंने जूनियर अफसर को अपने हिसाब से सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया और एक करप्ट आदमी को सीबीआई का डायरेक्टर बनाया, क्योंकि आपको पता है कि उनके यहां भी इन्वेस्टीगेशन चल रही है।जो तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर थे, जो आईबी का प्रॉसीक्यूशन मांग रहे थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इन्वेस्टीगेशन नहीं करेंगे, आप चीजें नहीं करेंगे।आज भी चल रहा है कि उसके यहां ...( व्यवधान) कैसे?उसी कारण जो एवीडैंस एक्ट है, मैं यह कह रहा हूं कि इन्होंने देश को किस तरह से बनाना रिपब्लिक बना दिया कि आईबी, सीबीआई, एनआईए में, सारी संस्थाओं में एवीडेंस एक्ट 74 क्या कहता है?वह यह कहता है कि-" If there is a case against the IB officer concerned it would have to be proved by evidence other than the intelligence report which has allegedly been made by the officer concerned.It is certainly not a public document as defined by Section 74, Evidence Act."
इंडियन एवीडैंस एक्ट का यह सबसे बड़ा सवाल है।मैं यह कह रहा हूं...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : निशिकांत जी, आप थोड़ा समय का ध्यान रखें।श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, मैं तीन- चार मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।मैं यह कह रहा हूं कि इन्होंने सीबीआई को अपने लिए यूज किया ।इमर्जेंसी में डी.सेन को सीबीआई डायरेक्टर बनाकर आपने जिस तरह से सीबीआई को खत्म किया और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को प्रोटेक्ट कर रही है,
उसे देखते हुए मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी है।सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि सीबीआई सबसे ऊपर है, लेकिन इस देश में सीबीआई किसी कानून से नही चलती है, पुलिस एक्ट से चलती है।मेरा सभी पोलिटिशन्स से आग्रह है, सुप्रीम कोर्ट से विशेष तौर पर आग्रह है।The Supreme Court insists that the Government should have nothing to do with the CBI.The logic of this completely defeats me because whether the Supreme Court and the so- called activists like it or not, the CBI is a police force and is neither above nor below any police force.In fact, in view of the Seventh Schedule of the Constitution, List 2 which makes police as a State subject, even the existence of CBI as a legal entity is very much in doubt.यह कांस्टीट्यूशन है और सीबीआई को हम ऊपर कर रहे हैं और सीबीआई की सारी जांच कर रहे हैं।उसी तरह से जो सोली सोराब जी के अंडर आर्टिकल 227, जो कांस्टीट्यूशन में है.The superintendence over all courts vests in the High Court and this superintendence cannot be diluted.Under the Indian Police Act and even the Model Police Act drafted by Soli Sorabjee Committee superintendence vests in the Government.The CBI cannot have a separate provision because it is, when all is said and done, a police force.मैं यह कह रहा हूं कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरविन कर सकती है?यह सभी पोलिटिशन्स के लिए सोचने- समझने का सवाल है कि कोई भी चीज आती है, तो सुप्रीम कोर्ट, कोई भी आ जाये, तो सुप्रीम कोर्ट और हम इस पार्लियामैंट में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं।सीबीआई जांच करेगी, तो फाइनली कानून के हिसाब से चलेगी और यदि कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल टू का वायलेशन होता है तो हम लोगों के लिए सोचने का सवाल है कि हम यह करेंगे।अध्यक्ष महोदया, अंत में, मैं यह कहूंगा कि कल के इंडियन एक्सप्रेस में कहा गया है कि " Crowds Swelling at Militant' s Funeral".देश में जो वोट बैंक की राजनीति चल रही है, वह आतंकवादी को हीरो बना रही है ।इशरत जहां वाले केस में जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियों ने काम किया, उसका यह मतलब है।मैं यह कह रहा हूं कि कन्हैया कुमार का आज का बयान पुलिस फोर्स को मालूम है।मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कोर्ट का वायलेशन हो रहा है।वह आज कह रहा है कि वहां की जो आर्मी है, वह रेप करती है।यह उसी कन्हैया कुमार ने कहा और हाई कोर्ट ने जो जजमैंट दिया, उसमें कहा है कि As President of the Jawaharlal Nehru University, the petitioner was
expected to be responsible and accountable.While dealing with the bail application of the petitioner, it has to be kept in mind by all concerned that they are enjoying this freedom only because our borders are guarded by our armed and para military forces.आज उसे पढ़िये।.( व्यवधान) बेल में कहा गया है।...( व्यवधान)
दूसरी बात जो कोर्ट ने कही है ...( व्यवधान) उसमें कहा गया है कि I consider this as a kind of infection from which such students are suffering which needs to be controlled.यह इंफेक्शन है।मेरा अंत में केवल यह कहना है कि ...( व्यवधान) मैं आपको यह कहूंगा कि जो वोट बैंक की पोलिटिक्स है, जिसने इशरत जहां को यहां तक पहुंचाया।मैं यह कह रहा हूं कि पाकिस्तान की यह आफिशियल हिस्ट्री है।वह कहता है - Oblivious of the trend of events and all warnings, the Congress persisted in its Muslim Mass Contact Campaign hoping to gain authority it could not do through the campaign of Congress Muslim Mass Contact.उसी में कहा गया है कि जो कांग्रेस है, वह मौलवी और मुल्ला का सपोर्ट ले रहा है।उसी में सो कॉल्ड सैक्युलरवादी हैं, उन्होंने कहा जो नेशलिज्म की बात कर रहे हैं।नेशलिज्म की बात करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं।...( व्यवधान)
HON.SPEAKER: Conclude now.• Not recorded..( Interruptions)
श्री निशिकान्त दुबे: इनको बहुत गुस्सा आता है ...( व्यवधान) उस दिन उन्होंने, राहुल गांधी ने चर्चा करते हुए से तय कर दिया, * ज्यादा दिन तक जेल में रहे या * ज्यादा दिन जेल रहे ...!( व्यवधान) मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंह को हम अहिंसावादी कह देंगे, चन्द्रशेखर आज़ाद को अहिंसावादी कह देंगे।...( व्यवधान) आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं?आपने कहा कि नरेन्द्र मोदी जी वहां चले गए।...( व्यवधान)
श्री असादुद्दीन ओवैसी ( हैदराबाद) : * ने पांच खत लिखे थे, उसके बारे में जिक्र कीजिए
श्री निशिकान्त दुबे : मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को हटाया।मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी जी गए थे, उसको उन्होंने कहा और उनके मुख्यमंत्री वहां सिनेमा बना रहे थे।* कपड़ा बदलते हुए नजर आ रहे थे।...( व्यवधान) मेरा कहना है कि इस देश को बचाइए, मंत्री जी जवाब दीजिए |