Prevention of
AUGUST 25, 1959 Cruelty to Animals Bill 4418
[ Shri Warior]
this.For beating a bull, I may get many a beating.What shall I do?So, I must say that it is the most unrealistic way.I do not know the legal quibblings.I do not think that this is the way to prepare a Bill with such a laudable object.They must be realistic if the intenton is to implement it and if it is in the interest of our people and our country.Then it says:
" Keeps for an unreasonable time any animal chained or tethered upon an unreasonably short or unreasonably heavy chain or cord;"
Is the cord round the human being, who might be convicted for a crime and may be acquitted also the next moment, permissible here?If that is permissible, why an unruly animal cannot be chained or tied with a cord?I cannot understand this.Then again it says:
" without reasonable abandons any animal in circumstances which render it likely that it will suffer pain by reason of starvation or thirst:"
Starvation and thirst are simple words and simple sentiments to be expressed in this land of starvation and thirst!You are worried about starvation and thirst for animals.But what about starvation and thirst and famine conditions in many parts of India for people?It is so unrealistic.I do not know whether the framers of this Bill were living in this world, an this rough earth or somewhere else.Then, the penal clauses are there.Clause 32 says:
" If a magistrate of the first or second class or a presidency...."
I will tell you that in my experience of the last 25 or 30 years of public life.I have found that if you unnecessarily give any authority to a coercive
apparatus of the Government, surely you will see corruption on the one side and harassment on the other.I will tell you a funny story.The former His Highness the Maharaja of Travancore was approached by simple man to get a job.The Maharaja jokingly said, " Go and count the waves in the sea".The man just went to the sea- shore and stood there.A ship was coming.He said, " Do not come.You are disturbing the waves.The Maharaja has ordered me to count them.You cannot disturb the waves." The people on the ship said, " Are baba, we cannot do work then." So, he said, " All right.You give me Rs.500." So by and by, he collected a huge amount and one fine morning, the Maharaja saw a huge palatial building rising just in front of the Maharaja' s palace.He asked his minister as to whose building was this and the minister said, " My lord, it is the building of that man whom you employed to count the waves in the sea."
Now, a policeman goes into the hut of an ordinary peasant, makes 8 search and takes away his cow.What will be the result?It is a simple question in this land.We are not Harishchandras.What is the result?I do not impute any motive.The position of a constable is also that.Over and above all that, the Pay Commission' s report is withheld for SO many days.He cannot but get some extra money.You may term it illegal, but it is quite legal for him because he can then have a square meal.I do not subscribe to that attitude at all.I do not encourage that.But that is the position.That is the real condition here.That is what I making out.Eliminate that condition and you can have this.Then, under clause 33 there is another general power of seizure, examination and what not.And all this in the name of cruelty to animals and not cruelty to semi- animals!There are semi- animals also.I ask
BHADRA 3, 1881 ( SAKA) Report of Sanskrit 4420 Commission
Table of the House on the 28th November, 1958."
Shri Krishnappa: what is the position of a rikshaw- puller in our land?Is he not an animal- at least a semianimal?Shri M.V.Krishnappa: I have no objection to the hon.Member bringing an amendment defining an animal as a man also.An Hon.Member: Man is an animal.Shri Warior: I am not speaking of man but of a semi- animal, the semianimal kind of life of an illiterate rikshaw- puller.Is he nourished?Is he fed?Is he given his wages?Is he not beaten here?I have scen gentlemen sitting in the rikshaws for want of more speed kicking the rikshaw- puller with their feet.I have seen that.I will give evidence before this Joint Committee about those
rikshaw- pullers, who have actually had it.You take your chappals and beat them in their face.Where is an Act for them?Where is the prevention for them?Where is the board for them?In such a situation, I will put these facts, these general questions before the Joint Committee and I hope the Joint Committee will give its considered opinion about all these things and make the necessary amendments.Some hon.Members roseMr.Deputy- Speaker: Now it is three o' clock.We might take up the other business now.Motion Re.REPORT OF SANSKRIT COMMISSION
Mr.Deputy- Speaker: The House will now take up further consideration of the motion moved by Shri Supakar on the 5th May, 1959, namely:" That this House takes note of the Report of the Sanskrit Commission, 1956-57, ¹aid on the
and also of the amendment moved by Shri Vajpayee
That at the end of the motion, the following be added, namely:" and recommends that steps be taken to make study of Sanskrit compulsory at the Secondary stage."
Time originally allotted was hours, but the discussion has already gone on for 5 hours and 23 minutes on the 5th, 6th and 7th May, 1959.May I know how many hon.Members there are yet who want to speak on this?Some Hon.Members rosePandit Thakur Das Bhargava ( Hissar): I had just commenced.Deputy- Speaker: Pandit Thakur Das Bhargava was on his legs.Shri Prakash Vir Shastri has spoken.Does he want to speak twice?Three, four....Shri C.K.Bhattacharya ( West Dinajpur): I want two or three
Mr.Deputy- Speaker: I would not restrict him to that limit.Some Hon.Members: He has spoken.Mr.Deputy- Speaker: He has also spoken; he took 24 minutes.Shri C.K.Bhattacharya: That is why I humbly suggested two OT three minutes.I assure you I shall not exceed that.Mr.Deputy- Speaker: We shall have to change the rules.That would take a long time before I can allow it.Shri C, K.Bhattacharya: There is no question of rule.Even if somebody stands up and interrupts, he gets that time.Mr.Deputy- Speaker: He need not have my permission.Pandit Thakur Das Bhargava continue may his speech.Pandit Thakur Das Bhargava: डिप्टी स्पीकर साहब
Shri C.K.Bhattacharya: Shall I be permitted to intervene before he speaks?I would only make a submission to the hon.Minister.Mr.Deputy- Speaker: Those who want to interrupt never ask for permission.पंडित ठाकुर बास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, संस्कृत कमीशन पर, जिस की रिपोर्ट इतनी लम्बी चौड़ी, इतनी वाजेह, इतनी काम्प्लिकेटेड प्रौर कांम्प्रिहेन्सिव है, किसी एक शख्स के लिये बोलना ताकि उसके साथ जस्टिस कर सके और इस की सब बातों पर ध्यान दे सके, या उसे क्रिटिसाइज कर सके, उसे कंफर्म कर सके, यह निहायत मुश्किल है।में श्राज अपनी जगह से इस संस्कृत कमीशन की रिपोर्ट के फेमर्स को या जो उसके मेम्बर्स थे, उनको अपना प्रम्बल ट्रिब्यूट पे करना चाहता हूं जिन्होंने इतनी तकलीफ उठा कर ऐसी बढ़िया और काम्प्रिहेन्सिव रिपोर्ट लिखी, जिसे पढ़ कर तबियत बेहद खुश होती है ।में गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद देता हूं कि उसने एक निहायत जरूरी मामले पर संस्कृत कमीशन बिठा कर इस देश के ऊपर बड़ा अहसान किया है ।सवाल यह है कि संस्कृत कमीशन तो बैठा और उसने अपनी रिपोर्ट दी लेकिन उस की जो रिकमेन्डेशन्स हैं उनको गवर्नमेंट कैसे भ्रमल में लायेगी ?एक चीज संस्कृत बोर्ड बनाने की गवर्नमेंट ने की है जिस के लिये वह व म्यवाद की मुस्तहक है, लेकिन इस की जो
Report of Sanskrit 4422
सिफारिशें हैं वह इतनी जामा है कि गवर्नमेंट उन को अमल में लाने की कोशिश करे तो शायद गवर्नमेंट के जितने काम हैं उन सब के खत्म होने पर भी संस्कृत पीछे पड़ जायेगी ।मैं पिछली दफा जब बोल रहा था तो मैंने हाउस की तवज्जह इस के टर्म्स ग्राफ रिफरेंस की तरफ दिलाई थी ।वह टर्म्स आफ रिफरेंस सफा २८३ पर दर्ज हैं ।उस के टर्म्स प्राफ रिफरेंस यह थे :
"( i) to undertake a survey of the existing facilities for Sanskrit Education in Universities and non- University institutions and to make proposals for promoting the study of Sanskrit, including research; and
( ii) to examine the traditional system of Sanskrit Education in order to find out what features from it could be usefully incorporated into the modern system."
लेकिन इन दो छोटे से टर्म्स ग्राफ रिफरेंस के बारे में कमेटी ने पहले ही फिकरे का, जो उस के सप्वाइंटमेंट के अन्दर मौजूद था, फायदा उठाया वह यह था
In order to consider the question of the present state of Sanskrit Education in all its aspects, it is hereby resolved to appoint a Sanskrit Commission with the following as membera: इन दो टसं ग्राफ रेफरेंम को छोड़
कर इस बात का फायदा उठा कर In order to consider the question of Sanskrit Education in all its aspects,
उस कमेटी ने सारे ही एसपेक्ट्स पर और उससे भी भागे जितने एसपेक्ट्स मुमकिन थे, उन पर गौर करना शुरू कर दिया यहां तक कि अभी जो दूसरा कमीशन था हमारा लैंग्वेज कमीशन जिसके कि प्रेसीडेंट आनरेबुल मरहूम खेर साहब थे और लैंग्वेज कमीशन की रिपोर्ट में इस संस्कृत कमीशन के
BHADRA 3, 1881 ( SAKA) Report of Sanskrit 4424 Commission
प्रेसीडेंट साहब श्री सुनीति कुमार चटर्जी ने नोट भ्राफ डिसेंट लिखा और मैं समझता कि जो डिसेंटिंग नोट उन्होंने उसमें लिखा था उसको ही एक तरीके से इस संस्कृत कमीशन की रिपोर्ट में इनकारपोरेट करने की कोशिश की ।इसके टर्म्स आफ रेफेंस बहुत मामूली हैं और उनमें जो सवालात थे उनका जो जवाब कमीशन ने दिया है वह भी गवर्नमेंट के प्वाइन्ट ग्राफ व्यू से उतने सैटिसफैक्टरी नहीं हो सकते थे जितना कि गवर्नमेंट चाहती थी लेकिन जो बात मुनासिब नहीं थी और जो खिलाफ कायदा है वह यह कि इस कमीशन के टर्म्स आफ रेफ्रेंस कुछ है और उसकी जो सिफारिशें हैं उनका टर्म्स प्राफ रेफ्रेंस से कोई वास्ता नहीं ।लेकिन यह कोई नई बात नहीं है ।मैंने कई एक कमीशन में देखा है कि टर्म्स भाफ रेफेंस कुछ हैं और जब मेम्बर साहबान उस पर सोचने लगते हैं और उनका जो नतीजा होता है वह टर्म्स आफ रेफ्रेंस से कहीं आगे बढ़ कर होता है।मुझे एक ऐसे ही कमीशन की याद आती है ।सन् १९५४ में हरिबाना के जानवरों के वास्ते एक कमीशन मुकर्रर किया गया था कि उनको कैसे बचाया जाय लेकिन उस कमीशन के प्रेसीडेंट और मेम्बरों ने सारे स्लाटर के सवाल का जिक्र कर दिया और गवनेमेंट भीर प्लानिंग कमीशन ने उसको बगैर हाउस में पेश किये हुए एडाप्ट कर लिया।अभी थोड़ा अर्सा हुआा जनाब के रूबरू रोड्स के बाबत मसानी साहब की चेअरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी ।उस कमेटी के टर्म्स बाफ रेफेंस कुछ थे लेकिन उन्होंने सारे रोड और रेल कम्टिीशन को लाकर सामने रच दिया ।जो चीजें भाती हैं मैं नहीं जानता कि उन बीजों ६ साथ हाउस क्या करे ।संस्कृत कमीशन की एक सिफारिश यह भी हूं कि हिन्दी के साथ संस्कृत को भी एक एडीशनल माफिसिएल मैग्वेज बना दिया जाय और अंग्रेजी को भी बना दिया जाय।एक यह भी
उसके अन्दर सिफारिश मौजूद है।मैं नहीं जानता कि मैं उसके ऊपर कितना वक्त लगाऊं और इसको क्या देखूं ।मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो कोशिश हुई है कि किसी तरीके से संस्कृत को या अंग्रेजी को आफिशिएल लैंग्वेज की तौर पर मान लिया जाय और उसको वह जगह दिलाने की कोशिश करना बिल्कुल नामुनासिब और अनजस्टीफाइड है ।देश के अन्दर इस तरह का कनफनुजन पैदा करना है ।एक लैंग्वेज जिसको कि कांस्टीट्यूशन ने अपनी विजडम में तकरीबन यूनैनीमसली सारे देश के वास्ते प्रोफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया, नॅशनल लैंग्वेज तो नहीं भलबत्ता भाफिशिएल लैंग्वेज करार दे दिया, ग्राफि शिएल लैंग्वेज ही उसको कहना चाहिये नेशनल लैंग्वेज का वहां जिक्र नहीं है, एक सरकारी जबान घोषित कर दी ।अब उसके ऊपर हाउस के मेम्बरान को अधिकार है कि जब वह कमीशन में बैठें तो उसके बारे में अपनी कुछ राय जाहिर करें लेकिन एक ऐसा कमीशन जिसके कि टर्म्स ग्राफ रेफेंस कुछ थे उसमें यह सिफारिश कर देना कि हिन्दी के साथ साथ संस्कृत को भी एक ऐडीशनल आफिशिएल लैंग्वेज बना दिया जाय, यह जायज मौर वाजिब नहीं था।मैं यह अर्ज नहीं करना चाहता कि जो उन्होंने इसके लिये दलायल दिये हैं या जो उन्होंने स्वाहिश जाहिर की है वह कुछ नाजायज है, वह हरगिज नाजायज नहीं है लेकिन ताहम वह देश के अन्दर कनफियुजन पैदा करती हैं।यह कौन साहब हैं जिन्होंने ऐसा किया ?यह संस्कृत के एक बड़े विद्वान् थे।उन्होंने लैंग्वेज कमीशन की रिपोर्ट के सफे २७८ पर अपना नोट भाड डिसेंट लिखा ।अब जहां तक उनकी काबिमियत का ताल्लुक है वह बहुत लड भादमी हैं और मैं उनकी बेहद इज्जत करता हूं ।उन्होंने संस्कृत कमीशन की रिपोर्ट जिस ढंग से लिखी है उससे उनकी काबिलियत का सिक्का बैठ गया लेकिन बाबजूद इस कदर
AUGUST 25, 1959 Report of Sanskrit Commission
[ पंडित ठाकुर दास भार्गव]
काबिल होते हुए और इस कदर नेशनल प्वाएण्ट श्राफ व्यू से देखते हुए भी मुझे यह कहने के लिये माफ किया जाय कि उन्होंने उस तरह का नोट आफ डिसेंट लिख कर कंट्रो के अन्दर फेसीफोरस टेंडेंसी पैदा करने की कोशिश की जिसको कि संस्कृत कमीशन की रिपोर्ट लिखतं वक्त उन्होंने रोकने की कोशिश की और उसको कंडैम किया ।उन्होंने संस्कृत कमीशन की रिपोर्ट में लिखा कि संस्कृत के अपनाये जाने से देश में से यह फेसीफोरस टेंडेंसी हट जाने में मदद मिलेगी ।लेकिन वह फेसीफ रस टेंडेंसी वह लैंग्वेज कमीशन की रिपोर्ट में अपना नोट अफ डिसेंट लिख कर खुद इनकरेज करते हैं ।इसी तरह हमारे एन्थोनी साहब जो हाउस के अन्दर बड़े जोर शोर से ऐलान करते हैं कि मैंने हिन्दी के लिये इतना काम किया और हिन्दी मेरी गुज़ारे की बोली है यानी हिन्दी में से मैं अपनी रोजी कमाता हूं ।हिन्दी को मैंने सारे एंग्लो इण्डियन स्कूलों में रायज किया है प्रोर पिछले बीस वर्षों में मैंने हिन्दी में कई किताबें लिख कर पेश की है जब में उनको अंग्रेजी की वकालत और हिन्दी की बगावत करते देखता हूं तो मुझे सख्त ताज्जुब होता है कि आखिर यह है क्या चीज ?इसी तरह मेरे बुजगं श्री राजगोपालाचार्य जिन्होंने कि अपने प्रहदे हुकूमत में हिन्दी एजिटेशन के सिलसिले में कितने ही प्रादमियों को कैद किया भाज बदकिस्मती से छोटी चीजों के वास्ते भौर छोटे इंटरेस्ट्स को लेकर वह तबदील हो गये हैं और वह ऐसी कोशिशें करने लग गये हैं जो कि देश के इंटरेस्ट्स के बरखिलाफ हैं।मैं श्री सुनीति कुमार चटर्जी की बड़ी इज्जत करता हूं ।यह भी ठीक है कि उन्होंने जो लैंग्वेज कमीशन की रिपोर्ट पर अपना नोट ग्राफ डिसेंट लिखा है उसमें उन्होंने वजूहात बयान की हैं कि मैं क्यों मुखालिफ हो गया ।इसी तरह श्री एन्थनी ने भी अपने नोट में लिखा है कि वह क्यों मुस्खालिक हो
गये ।उन्होंने यह वजह दी है कि दक्षिण भार में हिन्दी इम्पीरियलिज्म का अंदेशा पैदा हो गया है और वहां यह ख्याल हो चला है कि हिन्दी हम पर थोपी जा रही है, इम्पोज की जा रही है ।दक्षिण भारत के लोग इसके कारण प्राशंकित हैं और उनका ख्याल है कि नार्थ के हिन्दी वाले हम पर हुकूमत करना चाहते हैं ।मैं यह इस हाउस की उस कमेटी का मेम्बर था जो कि लैंग्वेज कमीशन की कमेटी थी और मैंने जहां तक हिन्दी का सवाल है, हिन्दी की मैंने अपनी जिन्दगी में काफी खिदमत की है ।जिस जमाने में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पर थी मैं ५० हिन्दी के स्कूल जिनके कि अन्दर हिन्दी का विषय लाजिमी था, ऐसे पचास हिन्दी के स्कूलों को चलाने का खुद जिम्मेदार था ।लेकिन यह सब होते हुए भी में इस तरह से के जैसा कि उनकी तरफ से कहा जाता है हिन्दी के इमपोजीशन के सख्त खिलाफ हूं ।लेकिन साथ ही मुझे यह कहने में जरा भी ताम्मुल नहीं कि जब देश ने और इस देश के संविधान ने इसको मान लिया हो कि इस देश की प्राफिशियल लैंग्वेज हिन्दी रहेगी तो अब उनकी तरफ से हिन्दी इम्पीरियलिज्म और हिन्दी इमपोजीशन की आवाज लगाना वाजिब नहीं है ।यहां में यह भी कह दूं कि मैं जो वाकई में अगर कोई हिन्दी इम्पीरियलिस्ट्स हों उनको कंडम करने के वास्ते तैयार हं जो कि हिन्दी को जबर्दस्ती लोगों पर थोपना चाहते हैं ।मैं हमेशा उन लोगों के खिलाफ रहा हूं जो कि किसी की फीलिंगस को ठेस पहुंचाते हैं ।यही पालिसी कांग्रेस की भी भाषा के सम्बन्ध में रही है ।संविधान में भी अंग्रेजी को हटा कर पन्द्रह वर्ष में हिन्दी को लाने की बात लिखी हुई है लेकिन गोहाटी सेशन में कांग्रेस ने प्रौर लैंग्वेज कमीशन ने भी तकरीबन युनैनीमसली इसको मान लिया कि हम हिन्दी के लिए जो संविधान में सन् ६५ की डेडलाइन रक्खी है उस पर हर हालत में