Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjal Digital Library
THE NORTHERN INDIA CANAL AND DRAINAGE ( AMENDMENT) (35)83
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।ਏਥੇ clause 30 ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ...The Divisional Canal Officer may, on his own motion or on the application of a share- holder.ਕਿ ਅਫਸਰ ਨਹਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਇਕ ਵੀ ਹਿਸੇਦਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ' ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖਾਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਾਸ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Canal Officer ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਾ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ safeguard ਵਾਸਤੇ special provision ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਅਗਰ ਕੋਈ water- course ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ 50% ਯਾ 60% ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹਿਸੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ।ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ provision ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਗਈ ।ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ shareholder ਨੂੰ ਇਹ ਏਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖਾਲਾ ਜਾਂ water- course ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜੋ shareholder ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ provision ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਗਈ ।30- B ( 1 ) ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਰ scheme publication ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਪਰ ਇਸ ਦੀ drafting ਵਿਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ scheme ਦਸੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ।ਇਸ ਲਈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਉਹ scheme ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ shareholders ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ scheme ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਕੋਈ development ਦੀ scheme ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ school ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ।ਅਜ ਜਦੋਂ ਖਾਲੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਖਰਚ ਦਾ ਭਾਰ shareholder ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।Development ਦੀਆਂ schemes ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਚੇ ਹਨ ।ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਇਹ ਖਰਚ ਕਰੇ ।Industry ਵਿਚ ਵੀ ਵਡੇ ਵਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਝ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਮੈਂ Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਝ shareholders ਦੀ ਥਾਂ ਹਮੀਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂ ਜਗਾਧਰੀ ਗੰਨਾ
[ मसात वावभीड मिथ्थ ' भीड']
ਮਿਲ ` ਵਰਗੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ actories ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਲੋਹੜਾ ਸਾਂਝੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ cess ਦਾ ਰੇਟ ਘਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।PUNJAB VIDHAN SABHA
Original with; Panjab Vidhan Sabha Degitized by;
Panjab Digital Library
ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ( ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ shareholders 3 टी आई |ਇਹ ਬੋਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ for constitution से हिप है।सिंचाई तथा विद्युत मंत्री ( सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला) : जनाव स्पीकर साहिब, जैसा कि इस बिल के अनवान से जाहिर है कि
This is a Bill to provide for construction, alteration and re- alignment of watercourses..यह् lacuna था, उस मे water- courses के लिये provision नहीं था इस वक्त यह कहा जा रहा है कि ज़मींदारों के ऊपर बोझ डाला जा रहा है ।इस वक्त जो water- courses हैं वह ज़मींदारों ने खुद ही बनाते हैं ।इस वक्त वही बनाते और खर्चा बर्दाश्त करते हैं ।यह कोई नई चीज़ नहीं है ।लेकिन मुश्किल यह थी कि अगर एक ज़मीन का मालिक अपना खाल ले जाना चाहता है, दूसरा नहीं ले जाना चाहता तो इस से आबपाशी रुकती थी ।इसलिये उस दिक्कत को रफा करने के लिये यह कानून लाया गया; जिस पर एतराज़ किया गया |तादाद मुकर्रर करने के बाळे में 50 प्रि या 40 प्रतिशत का suggestion दिया गया और कहा गया कि तादाद मुकर्रर करने के बाद कार्रवाई हो ।मैं समझता हूं कि ऐसा करने से कानून का मंशा हो फौत हो जाता है ।सवाल यह है कि जब किसी की irrigation में कोई रुकावट हो तो उसको हक हैं कि दरखास्त दे।लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो दूसरे shareholders हैं उन को नज़रअंदाज कर दिया जायेगा या ऐसा कोई फैसला हावी कर दिया जाएगा।ऐसी कोई बात नहीं ।Publication के मुताल्लिक यह कहा गया था कि इस में provide तो यह किया गया है कि prescribed by rule लेकिन मैं हाऊस को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि publication का मतलब यह नहीं होगा कि S.D.O., S.E.के दफ्तर में कोई चीज़ लिखा दे |अगर उस गांव के लोग कोई objection करना चाहें वह गांव में ही कर सके, इसका इंतजाम किया जाएगा |श्री धर्म सिंह राठी : Shareholders को फिर किस तरह करेंगे ?सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : जो गांव की पंचायत है उस में यह इन्तज़ाम किया जायेगा कि उसी गांव में पब्लिकेशन हो ।यह नहीं कि उस गांव से बाहर publication कर दी जाए |हमारा हरगिज़ यह मंशा नहीं है कि उन के पसेपुश्त S.D.O.कोई चीज़