HON.SPEAKER: Hon.Members, I have received a request from Shri K.C.Venugopal for suspension of Question Hour and one notice for adjournment motion by Shri Deepender Hooda.I think there is no provision in rules for suspension of Question Hour.आपने जो एडजर्नमेंट नोटिस दिया है, उसके विषय वगैरह सब मैंने देखा है।शून्य काल में मैं आपको एलाउ करूंगी, अभी मैं उसे एलाउ नहीं कर रही हूं।शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री ( श्री एम.वैंकैय्या नायडू) : माननीय अध्यक्ष जी, आप उसके लिए समय बताइए ।गृह मंत्री जी उसका जवाब देंगे।माननीय अध्यक्ष : जस्ट नाउ नहीं, यह अच्छा होगा कि उसे शून्य काल में उठाएं ।ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
HON.SPEAKER: Q.No.81.Shri B.V.Naik.SHRI B.V.NAIK: Hon.Speaker, Madam, I would like to mention that amongst both foreign and Indian scholars, it is an open secret that most of Indian archives and libraries are in A deplorable condition.In Delhi, letters written by Mahatma Gandhi and Dadabhai Naoroji as also by Baba Saheb Ambedkar are left to rot away in rooms lacking proper temperature control.In Chennai also, records of archives were literally washed away by monsoons.Keeping this in view, I would like to know from the Minister the steps taken by the Union Government to save this precious history and this heritage of our country.To what extent are these steps effective and fruitful?DR.MAHESH SHARMA: The question raised by the hon.Member is a matter of concern for all of us.Definitely, we received certain documents in good form but certain documents which we received were slightly in altered or defaced form.We are trying to preserve them and then re- shape them.Then, of course, the process of digitization has already started.We have already started the process of giving them proper security and properly preserving them.By now, almost 15 lakh pages of such documents have already been digitized.But it is a long process.We are doing it through organizations like C- DAC with our two softwares called e- Rupantar and Abhilekh Digitalaya.I think with this process, we will be able to preserve those two documents also which have especially been mentioned by the hon.Member.They are a matter of important concern to the nation.I would personally look into these two documents.SHRI B.V.NAIK: Madam Speaker, I would like to know from the hon.Minister whether it is a fact that till today there has not been a single prosecution under the Public Records Act for the unauthorized destruction of non- transfer of records to
the archives.If so, how many cases have come to the notice of the Government in this regard?What are the main reasons for not prosecuting anybody for the lapses?DR.MAHESH SHARMA: Madam, it is true that nothing of this sort has been brought to my knowledge till date.If the hon.Member has got any such information, then definitely we will take all measures to ensure safety of these records as per Public Records Act, 1993.Of course, we are in the process of revising the Bill towards further strengthening this Act.So, I would inform the hon.Member that if there is any particular issue which is in the knowledge of the hon.Member, we will address that issue separately.SHRI RABINDRA KUMAR JENA: Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity.Hon.Minister has replied that there are certain pages that have been digitized.The fact remains that the record holding of the National Archives of India run into more than 40 kilometres of space and the record holdings are from the year 1748 onwards.Not only that, the total holdings in the custody of National Archives of India constitute 38,75,332 files, 64,221 volumes, 1,10,000 odd maps, 1065 treaties, 2,442 rare manuscripts, 7500 micro- film rolls of records acquired from different countries for very important purposes.These documents are extremely rare and very important as well.Added to this, our learned hon.Member has said that several important documents of great historical value of India have been lying unpreserved causing extensive damage to the country as a whole.A case in point which our hon.Members from Mumbai will share with me is that the carbon copies of Dadabhai Nauroji' s letter are crumbling due to dust.Gandhiji' s earlier correspondence with Shri Nauroji can no longer be read through because of the laminated sheets which were supposed to preserve it were no longer there.Is it a fact that the Government is aware of such issues?I would like to ask a simple question here.I would like to know whether the very purpose of digitization has been achieved in its true sense right from the time it was started in the year 2004-05, almost 10 years back.Also, will the hon.Minister consider setting up one Manuscript Resource Centre in my constituency of Balasore out of
107 such centres which the Government is planning to set up throughout the country?DR.MAHESH SHARMA: The concern of the hon.Member is also a concern of the Ministry.It is true that there is a long list of such documents that are available.When the process started in 1998 and 2000, the National Archives started its inhouse digitization programme.As I have already mentioned, we are in association with C- DAQ.E- Rupantar and Abhilekh Digitalaya has been set up for which we have also been outsourcing.But there is a long list.As you would know, all those documents are more than 30 years old.They are being transferred to our Department.This is a long process but we have made all efforts, including outsourcing, developing of in- house processing of micro- films and setting up of resource centres under National Manuscript Mission.About the concern of the hon.Member regarding setting up of a resource centre in his constituency, we will definitely look into this depending upon the number of documents available at that place.SHRI DUSHYANT SINGH: Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity.I would like to start by thanking the hon.Minister for taking a step in the right direction by choosing to digitize these archives.A large number of Indians gain remote access to multitude of records which are currently stored by
The British played a huge role in our history before our Independence.Numerous records of India form our heritage.In this respect, I would like to ask one question to the hon.Minister.Is the Indian Culture Ministry intending to tie up with foreign countries like Britain where they have the British National Museum and the British National Library.In that Library, they have good manuscripts and good sources of saving those manuscripts.He has just mentioned C- DAC, e- Rupantra and outsourcing.We understand that from his answer that the funds available are very little.Is the Government intending to have tie- ups with foreign countries to save our manuscripts?Is the Government
intending to give more funds to help the youth of India to know our history and be part of our learning process?DR.MAHESH SHARMA: Madam, the hon.Member' s question of having association with foreign libraries or organizations is not under the consideration of our Ministry.Rather, a proposal has come some time back on digitization from certain foreign organizations but it was not considered by our Ministry for reasons of national importance.As regards fund shortage, we have not come across any kind of fund shortage for this purpose.We have already initiated this process through C- DAC and e- Rupantra Abhilekh Drishtalaya.Regarding Dadabhai Nauroji about which a question has been ed, we have already have started this process of digitization of the papers of Dadabhai Nauroji.It is under the process.Of course, on the question of the hon.Member, at present, foreign association on this matter is not under the consideration of this Ministry.SHRI JOSE K.MANI: Madam, it is reported that microfilming is much better than digitization.With digitization, we can distort the facts whereas in microfilming, we cannot.Moreover, with microfilming, the documents can be preserved for a long period.My question to the hon.Minister, through you, is whether the documents are also to be microfilmed or not; if not, the reasons for it.DR.MAHESH SHARMA: The process of microfilming has been an old tradition.It has now been replaced with digitization process.Of course, digitization helps us in cataloguing also and ready availability of such documents in a short period of time when we are in the world of e- governance.Now, can you believe that with the starting of Swachhta Andolan Abhiyan in different Ministries, 60,000 files have been added, in the last ten months, to our Department which is only possible through e- digitization?Microfilming process has not been stopped but definitely our choice will be digitization over microfilming.श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : अध्यक्ष महोदया, देश में बहुत सारे रेलवे रूट्स पर इलैक्ट्रिफिकैशन का काम शुरू है।उनमें से कई रूट्स ऐसे हैं, जहां स्टार्टिंग प्वाइन्ट पर इलैक्ट्रिफिकैशन हुआ है, एण्डिंग प्वाइंट पर इलैक्ट्रिफिकैशन हुआ है, लेकिन वहां बीच में इलैक्ट्रिफिकैशन नहीं होने के कारण सर्किट पूरा नहीं हो पा रहा है।उसकी वजह से रेलवे को ' डीजल अन्डर- द- वायर' ट्रेनें चलानी पड़ रही है, जिसके कारण रेल प्रशासन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से जानना चाहता हूं कि वह काम पूरा करने के लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से क्या प्रबन्ध है और बाकी काम कब तक पूरा होगा?श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, हमारे लगभग 38 प्रतिशत रूट इलैक्ट्रिफाइड हो गए हैं।अगर माननीय सदस्य किसी पर्टिकुलर रूट की बात पूछें तो वहां क्या कठिनाई है, मैं उसके बारे में उन्हें उत्तर दे सकूंगा।उन्होंने खास तौर से महाराष्ट्र के बारे में सवाल पूछा है।महाराष्ट्र में राष्ट्र के औसत से थोड़ा ज्यादा, लगभग 42 प्रतिशत से ज्यादा इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ है।महाराष्ट्र में हमारे कुछ आन गोइंग प्रोजैक्ट्स हैं।अगर वे किसी पर्टिकुलर प्रोजैक्ट के बारे में पूछें तो मैं उस बारे में भी विस्तार से जानकारी दे सकता हूं।श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : अध्यक्ष महोदया, भारत में पहली इलैक्ट्रिक ट्रेन 1925 में तत्कालीन वीटी और अब के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से कुर्ला तक चली थी।हम लगभग 90 सालों तक 40,545 किलोमीटर रूट का ही विद्युतीकरण कर पाए हैं।देश में लगभग 65,000 किलोमीटर रूट्स हैं।अगर औसतन देखा जाए तो यह बहुत कम है।इसका इलैक्ट्रिफिकेशन होना जरूरी है।डीजल से ट्रेन चलने से रेल को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है।इसलिए पूरे रूट का इलैक्ट्रिफिकेशन करने के लिए रेल प्रशासन कई जगह पावर प्लांट लगा रहा है।जब रेल इलैक्ट्रिफिकेशन से चलती है तो पौल्युशन नहीं होता, लेकिन जहां प्लांट लगाया जाता है, उस स्थान और शहर में पौल्युशन होता है।वहां का पौल्युशन कम करने के लिए रेल प्रशासन क्या उपाय कर रहा है?क्या पौल्युशन कम करने के लिए सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने के बारे में रेल प्रशासन गंभीरता से सोच रहा है, इसकी जानकारी दीजिए?श्री मनोज सिन्हा : महोदया, माननीय सदस्य ने सदन के सामने जो प्रश्न रखा है, पावर प्लांट लगाने से निश्चित रूप से पर्यावरण को नुकसान होता है और उसके उपाय पावर जनरेशन कम्पनीज़ करती हैं।जहां तक रेलवे का प्रश्न है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस बार रेल मंत्री जी ने बजट में काफी विस्तार से उस पर पूरा एक चैप्टर पढ़ा है।आने वाले समय में हम 1,000 मेगावाट सौर ऊर्जा रेलवे की ओर से बनाएंगे, ऐसी वचनबद्धता भी संसद में दोहराई है।DR.ANUPAM HAZRA: Hon.Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity ask this question.In 2010-11, under the Eastern Zonal Railway, there was a project for electrification of Pandakeshwar Sainthia Pakur, including Khana - Sainthia section.It was proposed to be electrified.When will it be initiated and completed?श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, हमारे इलैक्ट्रिफिकेशन के काम पूरे ज़ोन वाइज़ कहां- कहां चल रहे हैं, उनका विवरण उत्तर में दिया हुआ है।उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोजैक्ट के बारे में जानना चाहा है कि वह कब पूरा हो जाएगा, मैं देखकर थोड़ी देर में उन्हें इसका रिकार्ड बता दूंगा।SHRI P.KARUNAKARAN : Madam Speaker, thank you.According to the reply given by the hon.Minister, in the Southern Railway, out of 5,079 route kms., 2,280 kms.are yet to be electrified.In this House itself various Railway Ministers have promised that the Shoranur - Mangalore route would be electrified in 2014.Then, it was said that it would be electrified by 2015.Now, it is said that it would be completed by 2016.I want to know from the hon.Minister as to when this route would be electrified because it has become a very important route as far as Konkan Railways.श्री मनोज सिन्हा : महोदया, जैसे प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया गया है, वर्ष 2016 तक इस रूट को इलैक्ट्रिफाई कर दिया जाएगा।श्री छेदी पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदया, खंड ग, घ और ड.के आलोक में जैसा मंत्री जी का उत्तर है।बेरोजगारी भत्ता बीमित व्यक्ति के समुचित जीवनकाल के दौरान अधिकतम 12 माह है, 11.02.2009 से छह माह पूर्व की अवधि के लिए देय है।यह लाभार्थी के पुनः नियोजित होने की तारीख से देय होना समाप्त हो जाएगा।अतः मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में बेरोजगार हुए व्यक्ति के किसी आश्रितों को रोजगार प्रदान करने की सरकार के पास कोई योजना है, यदि हां, तो विवरण क्या है ?श्री बंडारू दत्तात्रेय : मैडम स्पीकर, मैंने अभी पहले उत्तर दिया था।उत्तर में स्पष्ट रूप से बताया गया है, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के बारें में, अगर रिट्रैचमेंट होता है या फैक्ट्री क्लोज होती है या किसी वर्कर का 40% या 50% का डिसएब्लमेंट होता है, उसे हम इम्पलायमेंट अलाऊएंस देते हैं।उसमें 50% वेजेज भी उसे दिया जाएगा और हमारे जितने भी आईपीज हैं उसको इसमें शामिल करेंगे।उसके सेवा काल में 12 महीने तक इसे वह कभी भी उपयोग कर सकता है।इसके साथ ही सोशल सिक्यूरिटी के नाते we have made a provision under family health protection plan for one year.Another important thing is there is the Industrial Disputes Act of 1947 Either on account of closure of the factory or retrenchment of a worker, this Act provides for 15 days wages for every completed year.These are the benefits.Further, the SDI Scheme is there.If anything more is there, I will inform.श्री छेदी पासवान: माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रश्न के क्रम ड.के आलोक में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार के रोहतास जिला में बंद पड़े डालमियानगर उद्योग कुंज और पीपीसीएल तथा जपला में बंद पड़ी सीमेंट कारखाना मैसर्स सोन वैली सीमेंट लिमिटेड में स्थित चूना पत्थर खान बौलिया को पुनः चालू कराने की सरकार की कोई योजना है एवं उक्त कारखानों के बंद होने के चलते बेरोजगार हुए मजदूरों के आश्रितों के पुनर्वास हेतु क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं?इन औद्योगिक इकाइयों के बंद होने से संपूर्ण जिला उद्योग विहीन एवं रोजगारविहीन हो गया है।सरकार इन समस्याओं के समाधान हेतु कौन सी कार्रवाई करने जा रही है।श्री बंडारू दत्तात्रेय : मैडम स्पीकर, माननीय सदस्य ने बिहार के क्षेत्र के बारे में बताया।वर्ष 1980 में वह फैक्ट्री बंद हो गई।उसका प्रभाव वहां काफी ज्यादा हुआ है।उसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट बैकवर्ड एरियाज की जो स्कीम है उस स्कीम के तहत उस इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया गया है।लेकिन माननीय सदस्य जी ने जो बात पूछी है, उस बारे में और बिहार के बैकवर्ड एरियाज के लिए जो एसडीआईएस स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट इनिश्यिटिव स्कीम के तहत 565 डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग्स है।डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग्स में 68 सेक्टर
रिट्रैचमेंट या क्लोजर भी हो गए, इसके तहत हम असेसिंग बॉडी से ट्रेनिंग देने का प्रोविजन करते हैं।इसकी ट्रेनिंग में per hour, per trainee, we will provide Rs.27.50.वैसे ही बी प्रकार की भी ट्रेनिंग होती है।यह ट्रेनिंग 50 घंटे से लेकर एक हजार घंटे तक मिलती है।इसमें जो सैक्टर स्किल्स है, उसमें वर्कर्स का रीट्रेन्चमैंट या क्लोजर हो गया है, तो स्किल अपग्रेडेशन करके ऑफ स्किलिंग का भी प्रावधान है।इसके लिए हमने वर्ष 2014 और 2015 में आठ लाख लोगों को ट्रेनिंग दी है।श्री राजीव सातव : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी से प्रश्न पूछा गया था कि बेरोजगार कामगारों के लिए हम किस प्रकार से उपाय योजना बना रहे हैं, लेकिन इस बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है।जो इकाइयां बंद हो रही हैं, उनमें पिछले तीन साल से छः हजार के आसपास कामगार बेरोजगार हैं।मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो उद्योग तैयार होंगे, उनमें क्या आप इन कामगारों को अपने मंत्रालय के माध्यम से रोजगार देंगे?श्री बंडारू दत्तात्रेय : अध्यक्ष महोदया, हर राज्य में कहां- कहां क्लोजर है और कहां- कहां रीट्रेन्चमैंट हुई है, यह मैंने आपको प्रश्न के उत्तर में सूचित किया है।जो एसडीआईएस, यानी स्किल डेवलपमैंट इनीशियेटिव स्कीम है, उसकी आज बहुत आवश्यकता है।इसके तहत 14 साल से ऊपर के मामूली विद्यार्थी से लेकर रीट्रेन्च हुए वर्कर्स के लिए स्किल डेवलपमैंट का प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है।माननीय प्रधान मंत्री जी जो स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम बनाया है, उसके तहत बहुत बड़ी वर्क फोर्स ली जायेगी, जिसमें एस.सी/ एस.टी., नार्थ ईस्ट के लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है।अगर आपके ध्यान में ऐसे कुछ लोग बचे हुए हैं तो उनको भी हम एसडीआई स्कीम में ट्रेनिंग देकर रोजगार देने का प्रावधान करेंगे।SHRI RAJEEV SATAV: This question was related to employees becoming unemployed due to closure of factories.The Central and State Governments have been giving lot of facilities and amenities to the industries like offering land at free of cost or at cheaper rates just to promote industry in that particular area.Generally, what we have seen is, particularly in my Constituency, maximum industrialisiation is taking place in Chakan in Maharashtra.Industrial units get land at very cheaper price - Rs.2 lakh per acre.The current selling price of that unit is almost Rs.4 crore per acre.So, they get 300 or 400 times profit if they sell the land.Now, the problem is most of the industrial units tend to sell their land just to get exorbitant profit and it affects employment in that particular area.I would
like to ask the Government as to whether there is any particular stringent law to curb and to have regulation so that industrial units being closed and shifted to another State due to some technical or legal reason to close the industry, is stopped, as it is affecting general labour and employees.Is there any law to curb this policy?SHRI BANDARU DATTATREYA: Hon.Member has raised a very important question.Firstly, I would like to state that ` Labour' comes under the Concurrent List.Land is provided for industries only by the State Government.Secondly, whichever area is affected, we have special provisions to deal with it.We know which Acts we should apply.Many Acts are available.The State Governments also have different law and regulations.If any specific issue is there in Maharashtra, and if the hon.Member conveys it to me, I will respond to it.SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Madam, in spite of all the efforts of the hon.Prime Minister for the downtrodden people because of certain interest groups, common people are still suffering.This is the case of tea garden labourers in the country.Specially I want to refer to the tea garden labourers of Assam.There are nearly 1,100 tea gardens in Assam.Due to capricious nature of the authorities of tea gardens, and to the mechanization of tea gardens, tea garden labourers are regularly in a processed manner getting lessened.I want to ask this pointed question to the hon.Minister.Is the hon.Minister visualizing any possible measures for providing adequate job to the unfortunate casual labourers and regular labours of the tea gardens by imparting skill training to involve in different sectors for absorption?SHRI BANDARU DATTATREYA: I have already stated that skill development initiatives have a number of modules.Particularly about Assam and the NorthEast, I would like to state that tea plantation, its welfare and other things come under the Ministry of Commerce.If any legal provision or regulation is there, I can take care of the same.श्री चन्द्र प्रकाश जोशी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि देश भर में राष्ट्रीय संपदा गैस और कच्चे तेल की चोरी के मामले में, चाहे मथुरा, आगरा पाइपलाइन हो, पेट्रोलियम एंड मिनरल्य पाईप लाइन्स ( एक्वीजिशन ऑफ राइट ऑफ यूज़र इन लैंड) एक्ट 1962 के बावजूद पिछले 10 वर्षों में कई चोरियां हुई हैं।क्या सरकार कच्चे तेल और गैस पाइपलाइन की चोरी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए कानून में कोई ठोस प्रावधान करने जा रही है?श्री धर्मेन्द्र प्रधान: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने क्रूड ऑयल के बारे में मूल प्रश्न पूछा है।यह सही प्रश्न है।गैस बहुत चोरी नहीं हो पाती है क्योंकि गैस को कोई आगे यूटिलाइज नहीं कर सकता है।मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2012 में 1962 एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया था और इसके उपरांत इस कानून को और सख्त किया गया है।इस कानून में जो धाराएं थी उनमें परिवर्तन करके पैनेल्टी और फाइन लागू किया गया है।वर्ष 2012 के बाद दस साल की सज़ा का भी प्रोवीजन किया गया है।अगर मामला गंभीर होगा और देश को हानि होगी तो इसमें एक कदम और आगे जाकर मृत्यु दंड का भी प्रोवीजन रखा गया है।श्री चन्द्र प्रकाश जोशी: मैं माननीय मंत्री महोदय के किए गए प्रयासों से संतुष्ट हूं।गैस और कच्चे तेल की चोरी में कई मुकदमे दर्ज हुए लेकिन सिर्फ मोहरे ही फंसे हैं जबकि इसमें कई माफिया गिरोह हैं।इसकी जांच स्थानीय पुलिस करती है, क्या सरकार इसके अलावा एसआईटी की जांच द्वारा माफियाओं पर शिकंजा कसेगी?श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिंता वाज़िब है।मैंने आंकड़ा दिया है कि पिछले तीन साल में देश में कितनी घटनाएं हुई हैं।लॉ एंड आर्डर इश्यू संबंधित राज्यों से जुड़ा रहता है।सिक्योरिटी विंग इस बारे में संबंधित राज्यों के साथ चर्चा कर रही है।मैं सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम राज्यों से और स्पेसिफिक बात करेंगे।हमारे विभाग की ओर से राज्यों से औपचारिक बात की गई है।इन दिनों में छः- सात राज्यों के साथ स्पेसिफिक बात हो पाई है और ज्वाइंट मैकेनिज्म सिस्टम खड़ा किया गया है।लॉ एंड आर्डर राज्यों का विषय है ।मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्यों के साथ मिलकर अंतिम सरगना तक पहुंचने की कार्यवाही की जाएगी और देश के हितों की सुरक्षा की जाएगी।DR.RATNA DE ( NAG): Madam, pilferage of crude oil and gas is reported in Press media very often.It seems that the Ministry has failed to stop this menace which results in national loss.Through you, Madam, I would like to ask the hon.Minister as to what innovative measures have been taken up in the last nine months to address pilferage.श्री धर्मेन्द्र प्रधान : मैं इस प्रश्न का आदर करता हूँ।मैं दो विषयों के बारे में ही कहूँगा, नौ महीनों में हम लोगों के आने के बाद राज्यों के साथ जो ज्वाइंट मैकेनिज्म सिस्टम है, उस पर हमने पहले ज़ोर दिया है और इन दिनों बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिजीटल टेक्नोलॉजी आई है।हमारे विभाग में चार प्रकार की पाइप- लाइनें चलती हैं, क्रूड पाइप लाइन है, प्रोडक्ट की है, गैस की है और एल.पी.जी.की है।इन चारों पाइप- लाइनों के ऊपर निगरानी, सुरक्षा और बढ़े, उसके लिए वॉल की बेस्ट प्रैक्टिस सुरक्षा के लिए लागू की जाए, इन चार सेक्टरों से संबंधित कंपनियाँ अपना काम कर रही हैं, हम जल्द ही उसमें एक सेफ्टी स्टैच्युटरी अथॉरिटी और वॉल स्टैंडर्ड के बेस्ट प्रैक्टिस को हमने लागू करने की कोशिश की है।कर्नल सोनाराम चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि बाड़मेर जिला है, जहाँ पर देश में निकाले जाने वाले ऑयल का लगभग 25-30 प्रतिशत ऑयल निकाला जाता है, देखा गया है कि वहाँ जो पाइप लाइन है, कांडला जाती है, उसके सिवाय अलग- अलग ऑयल वैल हैं, तो वहाँ से ट्रकों से ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक सेन्ट्रल प्वाइंट पर लाया जाता है।देखा गया है कि वहाँ पर काफी चोरियाँ हो रही हैं।हालांकि पुलिस ने कुछ सख्त कदम उठाये हैं, फिर भी उसे पूरे तरीके से नहीं रोका गया है।इसके बारे में मैंने वहाँ के अधिकारियों से बताया, तो वे भी उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।यहाँ तक कि इस मुद्दे को मैं उनके हेडक्वार्टर में उठाना चाहता था।मैंने सी.ओ.से टाइम मांगा था, लेकिन उन्होंने वक्त नहीं दिया।मेरा सवाल यह है कि यह नैशनल प्रोपर्टी है और इसमें फॉरेन एक्सचेंज की भी बहुत बचत होती है।हालांकि, मंत्री जी ने मेरे सवाल से संबंधित काफी बातें बताई हैं, उन्होंने एक मैकेनिज्म बना दिया है, मैं मंत्री जी से कहना चाहता कि कंपनियों के नाम या स्टेट्स के नाम नहीं छोड़ सकते हैं, मेरा यह सुझाव है कि मंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाएं और उसमें भारत सरकार की तरफ से और जो भी राज्य हैं, उनकी एक टीम बनाकर इसकी मॉनिटरिंग की जाए ताकि इसमें जिस प्रकार से चोरियाँ हो रही हैं, उन्हें रोका जा सके।श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को गंभीरता से लेता हूँ।इस विषय में उनके साथ मेरी कई बार बातचीत हुई है।उन्होंने इसे मेरे संज्ञान में पहले भी लाया था।जैसा कि
मैंने सदन को आश्वस्त किया कि एक ज्वाइंट मैकेनिज्य सिस्टम रहता है, राज्य और केन्द्र दोनों मिलकर ही इस विषय पर चिन्ता करते हैं।उन्होंने स्पेशिफिकली बाड़मेर के बारे में पूछा, मैं पुनः उनको आश्वस्त करना
चाहता हूं कि जल्द ही उनके संज्ञान में लाते हुए, उनको इंवोल्व करते हुए, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और कंपनी, माननीय सदस्य की जानकारी में हम जो ज्वाइंट मैकेनिज्म बनाएंगे, वे सारे उनके साथ उत्तरदायी भी रहेंगे।श्री अजय मिश्रा टेनी: माननीय अध्यक्ष जी, 26 फरवरी को दूरगामी परिणाम देने वाले और भविष्य की चिन्ता करते हुए, रेलवे की स्थिति को सुधारने का एक गंभीर और ईमानदार प्रस्ताव माननीय रेल मंत्री जी ने अपने बजट में किया है, उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ और उन्हें निश्चित सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है ।माननीय अध्यक्ष जी, मुझे जो उत्तर प्राप्त हुआ है और जो मेरी जानकारी है, उसके आधार पर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बहुत पुराने समय से विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाता रहा है, जिसका बड़ा भाग अनुपयुक्त पड़ा है, उस पर तथा उपयोग में आ रहे बड़े भाग पर भी निरंतर अतिक्रमण हो रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने ऐसे अतिक्रमणों का ब्यौरा उत्तर में नहीं दिया है।क्या एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर रेलवे की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उक्त भूमि का उपयोग पूंजीगत सम्पत्ति बनाने के लिए किया जाएगा?श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष जी, रेलवे के पास कुल 4.6 लाख हेक्टेयर जमीन है, जिसमें 930 हेक्टेयर पर अनधिकृत कब्जा है।कई स्थानों पर रेलवे ने प्रयास किया है, लेकिन राज्य सरकारों का पर्याप्त सहयोग न मिलने के कारण हम वह अनधिकृत अतिक्रमण खाली नहीं करा पाए हैं।निश्चित रूप से संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जहां भारतीय रेल के पास पर्याप्त जगह है, वहां हम नए- नए उपक्रम स्थापित करते हैं और भविष्य में भी इस पर विचार करेंगे।श्री अजय मिश्रा टेनी : अध्यक्ष जी, रेलवे के अनेकों ऐसे मार्ग हैं, जो जीर्ण क्षीर्ण स्थिति में हैं और रेलवे के उपयोग में नहीं हैं।वहां की स्थानीय जनता उनका उपयोग करती है, लेकिन मरम्मत के अभाव में जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।उनकी मरम्मत रेलवे द्वारा नहीं कराई जा रही है।क्या माननीय मंत्री जी विचार करेंगे कि ऐसे मार्गों को संबंधित राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाए, जिससे उक्त मार्गों का उपयोग जनता के लिए हो सके?श्री मनोज सिन्हा : वर्तमान कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम रेलवे की भूमि किसी को हस्तांतरित कर दें।राज्य सरकार अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव देगी या तो उस भूमि का मूल्य दे या उसके बदले भूमि उपलब्ध कराए तब रेलवे विचार कर सकती है।श्री अजय मिश्रा टेनी: क्या ऐसे मार्गों की मरम्मत कराने का भी कोई प्रावधान है ?श्री मनोज सिन्हा : उनकी मरम्मत कराने का काम एक निरंतर प्रक्रिया है।मैंने पहले ही बताया कि संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर हम काम किया करते हैं और उसकी रेग्यूलर मानिटरिंग भी करते हैं।हमारा सैक्शन इंजीनियर हर एक वर्ष में इस तरह के कामों का निरीक्षण करता है तथा रिपोर्ट दर्ज करता है।इसके आधार पर हम भविष्य में काम किया करते हैं।अगर आप किसी पर्टिकुलर रोड की बात करेंगे, तो उसके बारे में हम चिंता कर सकते हैं।DR.SHASHI THAROOR: Madam Speaker, I was looking at the Statement Laid by the Minister on the Table of the House.In the very first answer, he speaks about instructions issued from time to time which reveals the ad- hocism behind the approach here.There is very clearly a need for a consistent approach and an institutional arrangement to deal with this very complex issue.A couple of problems I have encountered in my own constituency, Madam Speaker, to which I wish to draw the Minister' s attention, through you.One is extremely poor record keeping of Railway land ownership.I can give the example of the rural Parassala Station in Thiruvananthapuram where the estimates by the Railways have varied widely from 25 acres of land to 75 acres of land.In six years, as an MP, I have got three different answers from the Railways within such a wide range.The second problem is, the Railway possesses lands including road areas which it does not use.But it is not prepared to be flexible or responsive to community needs because it might need the land later.That is the usual argument.The question I wish to ask the Minister is this.Can the Railways kindly be a little more flexible and introduce into the Railway Manual or into a more coherent institutional arrangement, an approach for the public representatives, as mentioned in part ( d) in his Answer, or people like us who speak for the public?When we say that there is a community living near a railway road, please give them some access, permit some widening, so they can go and come, they should not say ' X' number of metres are allowed in the Railway Manual and we might need the land later for future use.Right now, human needs are important.I request the Railway
Minister to kindly revise the entire approach of inflexibility we have seen in this matter.As you can see, Madam, it is a very common problem for many of us here.Thank you, Madam Speaker.श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष जी, विद्वान सदस्य ने जो सुझाव दिया है, निश्चित रूप से वह सुझाव अच्छा है।मैंने वर्तमान कानून का जिक्र किया है।अगर सदन इस विषय में कोई फैसला लेता है, भविष्य में विचार किया जा सकता है।लेकिन अभी जो कानून है, उसमें भारतीय रेल किसी भी उद्देश्य के लिए जमीन नहीं दे सकती है।रेलवे जमीन के बदले जमीन लेगी या राज्य सरकार को भी अगर रेलवे अपनी जमीन देती है तो उसके बदले पैसा लेगी।अभी तक यही प्रावधान है।अगर सदन इस बारे में कोई विचार करेगा और जनहित में कोई फैसला लेने की जरूरत होगी, तो उस बारे में जरूर विचार किया जा सकता है।एक कैजुअल उत्तर दिया है, मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं कि प्रति वर्ष हमारा सैक्शन इंजीनियर ऐसी सम्पत्तियों का विवरण रिकार्ड करता है और उसकी मैपिंग कराने का भी काम जारी कर दिया गया है और वर्ष 2016 तक उसे पूरा कर लिया जाएगा।रेलवे के पास जितने भी भूखंड और सम्पत्तियां हैं, उनका डिजिटल रिकार्ड रेलवे के पास उपलब्ध रहेगा।डॉ.शशि थरूर : इसके लिए आपकी तरफ से कोई प्रपोजल होना चाहिए।...( व्यवधान)
श्री मनोज सिन्हा : आपके सुझाव पर हम विचार करेंगे।श्री जय प्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लाखों परिवार रेलवे की जमीन पर या रेलवे लाइन के किनारे बसे हुए हैं और वे सभी भारतवासी हैं, उनके पास जमीन नहीं है, क्या उन्हें विस्थापित करने से पहले केन्द्र सरकार और राज्य सरकार आपस में बात करके, उन्हें बसने- बसाने के लिए इंतजाम करने का विचार रखती है?कल ही मुझे सूचना मिली कि भागलपुर- सुल्तानगंज के बीच रेलवे ट्रैक के किनारे बसे लोगों को हटाया जा रहा है, जबकि उनके पास बसने की जगह नहीं है, तो केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर उनके बसने- बसाने के लिए कोई ठोस उपाय करना चाहिए ताकि उनको बसने की जगह मिले।श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न से माननीय सदस्य के प्रश्न का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जिस लाइन की बात वह कह रहे हैं, उसके बारे में माननीय सदस्य ने कई बार मुझे कहा है कि दोहरीकरण का काम जल्दी होना चाहिए ।रेलवे की अधिकांश भूमि रेलवे लाइन के अगल- बगल ही है।दोहरीकरण और विस्थापन, लगता है कि आपस में जुड़े हुए हैं।हमारी उन लोगों के साथ सहानुभूति है, लेकिन अगर रेलवे
की सारी भूमि पर लोगों को स्थापित करने में कब्जा हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि भविष्य में रेलवे का विस्तार नहीं हो सकता है और न ही देश की आकांक्षाओं के अनुरूप भारतीय रेल स्वरूप ले सकती है।श्री वीरेन्द्र कश्यप: अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले रेल मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस बार हिमाचल प्रदेश की तरफ भी रेलवे विभाग ने देखा है।मैं कई वर्षों से अपनी शिमला कांस्टीट्वेंसी के लिए कुछ रेल्स के लिए बजट आवंटन की डिमाण्ड कर रहा था।इस बार बहुत अच्छा हुआ कि चण्डीगढ़ से बद्दी के लिए 95 करोड़ रुपये का अंशदान दिया गया है।हालांकि वह बहुत कम है, फिर भी मैं माननीय मंत्री महोदय और प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं।आज तक हमारे जितने भी रेल मंत्री आए, उन्होंने कभी भी हिमाचल प्रदेश की तरफ ध्यान नहीं दिया।वहां अभी तक 50 किलोमीटर से ज्यादा रेललाइन नहीं बनी है।साथ ही, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कालका से शिमला रेललाइन, जिसे बने हुए लगभग 110 साल से ज्यादा हो गए हैं, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है, उस पर बहुत पुराने डीजल के इंजन काम कर रहे हैं।वे इंजन आधे रास्ते में हांफना शुरू कर देते हैं, उस समय ट्रेन में पर्यटक होते हैं, बच्चे होते हैं, परेशानी होती है।मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके जो पुराने डीजल इंजन उसमें कार्यरत हैं, क्या उनको बदलेंगे?साथ ही साथ, क्या उस लाइन को इलेक्ट्रिफाई करने के बारे में कोई प्रावधान है?श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का मूल प्रश्न से संबंध नहीं है, लेकिन उनकी भावना का हम आदर करते हैं।बजट में रेल मंत्री जी ने कहा है कि विद्युतीकरण हम तीव्र गति से करने वाले हैं और पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष 2169 करोड़ रुपये हमने इलेक्ट्रिफकेशन के लिए एलोकेट किये हैं।मैं समझता हूं कि पिछले अनेक वर्षों से 75-80 प्रतिशत वृद्धि हमने विद्युतीकरण के मद में की है।माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 86
श्री सी.महेन्द्रन - उपस्थित नहीं।श्री बी.विनोद कुमार
SHRI B.VINOD KUMAR: Madam Speaker, this Question is with regard to supply of Bio- Diesel.I would like to know from the hon.Minister as to how much quantity all the Oil Public Sector Undertakings have purchased till now from different States.श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदया, नेशनल रिनुएबल पालिसी के माध्यम से बायो डीजल को ऑल मार्केटिंग कम्पनीज द्वारा 42 रुपए प्रति लिटर का भाव निर्दिष्ट किया गया है।इसके लिए हम लोगों की ओर से 20 डिपो खोलने गए हैं।लेकिन इसके बावजूद जो देश के बायो डीजल मैन्यूफैक्चरर्स हैं, उन्हें उसी रेट पर देने पर कोई लाभ नहीं होने के कारण अभी तक ऑयल मार्केटिंग कम्पनीज के पास कोई सप्लाई नहीं आ रही है।SHRI B.VINOD KUMAR : Madam, very recently, there was a news that the farming community, who have raised this plantation, are not getting remunerative prices.I would like to know from the hon.Minister whether the oil companies are planning to increase the rates for the farming community?श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 16 जनवरी को सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला केबिनेट में लिया है।हमने इसे फ्री कर दिया है और कंट्रोल आर्डर से उसे बाहर कर दिया है।हमारे पास जो तथ्य हैं, उसके अनुसार जैसे एडिबल ऑयल के लिए पाम ऑयल का आयात होता है, तो पाम ऑयल के ही एक बायो प्रोडक्ट से बायो डीजल बनता है।जो 16 जनवरी को फैसला सरकार ने लिया है, उसके उपरांत मार्केट में उसका रेट फ्री हो जाएगा, कोई कंट्रोल रेट नहीं होगा।इसलिए जो मार्केट में रेट तय होगा, उस दाम पर कोई भी उसे खरीद सकता है।ऑयल मार्केटिंग कम्पनीज भी उसे खरीद सकें, उसके लिए हम मेकेनिज्म डवलप कर रहे हैं।रेलवे जैसे बल्क कंज्यूमर भी उसे खरीद सकते हैं और उसके लिए भी मेकेनिज्म डवलप हो रहा है।ADV.JOICE GEORGE: Madam Speaker, this is an issue relating to the Carbon Footprint Report.From the answer given by the hon.Minister, it is revealed that we have not used the quota available for us under the Kyoto Protocol as regards carbon emission.My specific question is whether the Government has got any plan to get the benefits from the international agencies including the UNESCO view of our reduced carbon emission quota.SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: There is nothing to gain from this.Madam, it is everybody' s efforts that pollution should be stamped out and we are doing it.ADV.JOICE GEORGE: Madam, from the answer self, it is clear that we are not having sufficient R& D mechanism to reduce our carbon use, especially in our aircraft area.I would like to know from the hon.Minister whether the Government has got any specific plan to introduce Research and Development Institutions and other mechanisms to reduce our carbon emissions in aircraft area.SHRI ASHOK GAJAPTHI RAJU: As it is, ICAO monitors worldwide
technology advancements, operational improvements, infrastructure developments, which contribute to the reduction of pollution.We are conscious of it and we want to stamp out or bring down pollution as much as is practical.HON.SPEAKER: Very good.There is no Supplementary.Thank you very much.श्रीमती रमा देवी : क्या हमारा देश तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन और अनुसंधान के मामले में विकसित और विकासशील देशों की तुलना में पिछड़ रहा है?यदि कोई इस तरह की स्थिति है, तो उसमें सुधार करने के लिए कितना समय लगेगा और उसे कैसे पूरा किया जाएगा?जैसे इन्होंने लिखित जवाब में काफी कुछ बताया है।लेकिन अभी जो स्थिति है, उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे सुधार हो रहा है।मैं जानना चाहती हूं कि कैसे और कितने समय में ये सुधार कर सकते हैं?माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप एक बार फिर सभी को बताइए।श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, जैसा कि आपका आदेश है, मैं पुनः सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि देश में 26 सेडिमेंटरी ओशियन है।उसका एक मोटामोटी अनुमान है कि 3.14 मिलियन स्कवेयर किलोमीटर है।उसकी लगभग 50 प्रतिशत खोज अभी बाकी है।अभी सरकार ने कुछ पॉलिसी सुधार करके, इसको जल्दी कैसे सामने लाया जा सके, इसकी डिसक्वरी, उसका डाटा बन पाए, इसके लिए हमने वर्ष 2016 तक नेशनल डाटा रिपोज़टरी की योजना बनायी है, जिसमें विश्व स्तर की कम्पनियां जो ई.एंड पी.सेक्टर में काम करती हैं, देश की कम्पनियां जो इस सेक्टर में काम करती हैं, ये सभी आने वाले दो साल में देश भर में हमारी यह सम्पत्ति कितनी है, इसकी एक जानकारी हम इकट्ठा करने के काम पर लगे हैं।इस प्रकार की तुलना शायद उचित नहीं होगी कि विश्व स्तर में कितनी सम्पत्ति है और हम उस तरजीह पर हैं या नहीं?यह जो जियोलॉजिकल सर्वे शुरू किया गया है, यह आजादी के बाद पहली बार किया गया है, लेकिन अभी तक हम 50 प्रतिशत तक डाटा को इकट्ठा कर पाए हैं।बाकी 50 प्रतिशत डाटा के लिए नयी टेक्नोलॉजी 2डी सर्वे के लिए हमने दो ई.एंड पी.कम्पनियों ओएनजीसी और ऑयल इण्डिया को काम पर लगाया है।यह काम शीघ्रता से चल रहा है।श्रीमती रमा देवी: अध्यक्ष महोदया, मैं यह जानना चाहती हूं कि यह कार्य तो पहले से भी होता रहा है और इनके डाटा के अनुसार जो कार्य इन्होंने किया है, उसमें पिछले डाटा के अनुसार कितनी प्रगति हुई है?इसके अलावा यह किस तरह से इसकी प्रगति में तेजी ला सकते हैं?सस्ती दर पर ऊर्जा देने की जहां तक बात है तो यह किस प्रकार से लोगों को दे सकते हैं?इस पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जनता बहुत विश्वास और चाह में है कि उनको किस प्रकार से यह प्राप्त हो ?माननीय अध्यक्ष : आप जल्दी काम करो।श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, हम आपके आदेश का और माननीय सदस्या के सुझाव का बिलकुल पालन करेंगे और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है।माननीय अध्यक्ष : श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया - उपस्थित नहीं।श्री मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदया, हमारा बरसों से यह लक्ष्य रहा है कि प्राकृतिक गैस और तेल के उत्पादन में स्व- निर्भर हों, लेकिन इतनी घोषणाओं के बावजूद भी हम चार दशक से यह देख रहे हैं कि हम दूसरों पर निर्भर होते जा रहे हैं।जबकि मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि जो डाटा उपलब्ध है, उसके शोध का कार्य भी हम पूरा नहीं कर पाए हैं।मैं इस सवाल के साथ यह जोड़ना चाहता हूं कि हमारे गंगा बेसिन में तेल की खोज के बारे में बहुत से वैज्ञानिक तथ्य सामने आए हैं।क्या सरकार की तरफ से नये सिरे से यह पहल की जाएगी कि हमारे अपने देश में तेल को बढ़ाने के लिए गंगा बेसिन में नये सिरे से खोज शुरू किया जाए।श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्षा जी, केवल गंगा बेसिन ही नहीं, अपितु पूरे देश में, जैसा कि मैंने बड़े नम्रता से बताया कि केवल आधे ही इलाके में इसकी शोध हो पायी है।मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि ओएनजीसी को गंगा बेसिन जैसे बाकी इलाकों में जहां कुछ अनुमान है, पूरे हिमालय की तराई में इस प्रकार की सम्भावना है।इसी प्रकार से कच्छ में है, यदि पाकिस्तान के इलाके में क्रूड ऑयल मिल सकता है तो हमारे कच्छ में भी मिल सकता है।अंडमान के आइसोलेटिड आईलैण्ड में भी इस प्रकार की सम्भावना है।नॉर्थ- ईस्ट में बहुत सम्भावना है।यहां के लिए ऑयल इण्डिया को अनुसंधान को पूरा करने का काम दिया गया है।बाकी देश भर में ओएनजीसी को अनुसंधान को पूरा करने का काम दिया गया है।पिछले पचास साल में इस सबके बावजूद भी हमारी अर्थ नीति इम्पोर्ट सैन्ट्रीक रही है।हम सब मिल कर इस काम में लगे हुए हैं।अब नयी टेक्नोलॉजी आ रही है, सैट और सीबीएम टेक्नोलॉजी है।इन सभी के द्वारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े यही हम सभी की कोशिश है।माननीय अध्यक्ष : सलीम जी, पिछले नौ महीने में हमारे मंत्री जी ने पूरे देश की जानकारी की है।डॉ.वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहतगढ़ और रहली में किसानों ने ट्यूबवैल के लिए खुदाई करवायी, जिसमें बड़ी मात्रा में गैस निकली।जियोलॉजिकल विभाग के वैज्ञानिकों ने भी उस संबंध में काफी रिसर्च की और वहां व्यापक मात्रा में गैस निकलने की सम्भावना बतलायी हैं।मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सागर जिले के रहतगढ़ और रहली में, निकलने वाली गैस के संबंध में वहां पर शोध करके क्या प्लांट लगाने के बारे में विचार करेंगे ?श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष जी, प्लांट लगाना तो आगे की बात है लेकिन मैं इस विषय को संज्ञान में लेता हूं।इस समय विशेष रूप से सागर जिले के बारे में मेरे पास तथ्य नहीं हैं।जो सूचना हमें मिली, उसके ऊपर निश्चित ही मैं शीघ्र ही ओएनजीसी या ऑयल इंडिया किसी को कहकर वहां जाकर अनुसंधान कहां तक पहुंचा है और वहां मोनीटरिंग की जल्दी क्या संभावना हो सकती है, सरकार इस बारे में चिंता करेगी।PAPERS LAID ON THE TABLE
HON.SPEAKER: Now papers to be laid.THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT ( SHRI BANDARU DATTATREYA): I beg to lay on the Table a copy of the Payment of Bonus ( Amendment) Rules, 2014 ( Hindi and English versions) published in Notification No.G.S.R.784( E) in Gazette of India dated 10th November, 2014, under sub- section(3) of Section 38 of the Payment of Bonus Act, 1965, containing corrigendum thereto published in Notification No.G.S.R.896( E)( in Hindi version only) dated 16th December, 2014.[ Placed in Library, See No.LT 1845/16/15] पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं ब्लॉक आरजे- ऑन/6 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के संबंध में भारत सरकार तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा फिनीक्स ओवरसीज लिमिटेड के बीच हुई उत्पादन साझा संविदा की एक प्रति ( हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।[ Placed in Library, See No.LT 1846/16/15]