167 D.G.( Min.Home Affairs)
[ Shri K.Suryanarayana]
getting Rs.1,500 to Rs.2,000 per month.have got a cutting from the report here as to how they give these loans.Here the trust was given Rs.5 lakhs as crop loan.This is how they cheated the Government.What is it that they said at the time of nationalisation of Banks?At the time of nationalisation they said: " The Banks are in the interest of the small farmers.' In Tadapalii gudam, the State Bank of India gave Rs.5 lakhs to this institution on this Governinent leased land.I now want to directly bring this to the noice of the CBI for enquiry.This was not given according to the rules.The rules state as follows:
Short- term credit, popularly known as crop loan, is available for the purchase of things like seeds, fertilisers and pesticides and to meet the cost of other agricultural operations.These loans are generally given against hypothecation of standing crops with one or two sureties if and where considered necessary....MR.DEPUTY- SPEAKER: That is a separate subject.How does it arise?SHRI K.SURYANARAYANA: It is going on in the name of nationalisation They are cheating the Government.I am not worried about Mr.Jyotirmoy' s party.People have thrown his party out.But I am worried about my party because we have given promise to the people.The Prime Minister has given promise to the people about the schemes which are going to be implemented.( Interruption).I am reading from this small pamphlet.There is only one line more.It says:
If the amount is large, additional security, like mortgage of land, may also be required.MR.DEPUTY- SPEAKER: What is the use of saying all these?That is a different subject.SHRI K.SURYANARAYANA : I am telling this because they are exploiting the Government and cheating the Government with political advantage.The people roundabout that area were arrested on the basis of a false report of the Chairman of the Trust which was proved false in the court.This land was given only for cultivation but when people are going for fishing, they are being harassed by this trust.( Interruption) I do not
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want to name the people of the dharma samastha.Let the hon.Prime Minister have an inquiry made into this matter.Even if the Tatas or Shri Piloo Mody' s firm starts an educational institution they cannot get so much amount.They have got their own trust, created with the profits of their business.But here is a trust which is running about 60 to 70 schools, and without any other property and any other income, and they are getting Rs.1.25 lakhs per month by way of grants.Without any other income, they are getting this sum by way of grants.The grant is also not being properly utilised.They are getting the entire salary for the staff for twelve months, and they take the thun bimpressions or signatures of the peons, teachers etc.but they pay the only nine months' salary and they enjoy the three months' salary all by themselves.I have got with me here all the records.One judginent is also here with me.I would like to point out from the judgment just one instance.The president of this institution has been given 500 acres of land; in the name of the institution, they have taken Rs.5 lakhs as loan against crop.This money has not been returned.SHRI K.SURYANARAYANA : Lastly, I would just like to mention only one instance.Nearly 200 people have been arrested, and 44 people have been committed to the sessions.AN HON.MEMBER: Where?SHRI K.SURYANARAYANA: In my district of West Godavari, in my constituency.This is all within my knowledge.I have got with me here all the evidence.Only yesterday I had received a report also about this.They have written also to the Prime Minister.Now, the police have gone there, and they have told the people there ' lf you are going to report like this to the Prime Minister, do you know what your fate will be ?'.Last time also, they had arrested 44 people.They were dragged to the court.In the open court the Chairman, now a Minister, said that he had taken this land only for cultivation.But he leased it for fishing.Then, it was said in the court, that they had no right of fishing, but they were catching fish.Even robbers and dacoits have got some heart, but not the exploiters of these poor people.Tak169 D.G.( Min.Home Affairs) CHAITRA 31, 1894 ( SAKA) D.G.( Min.Home Affairs) 170
bungle in Andhra Pradesh.Here is the CBI report on this matter from which I would like to quote :
ing advantage of the Government there, these exploiters are exploiting the poor people.I would humbly request the CBI and the Home Ministry to inquire into all these things.I am saying all these things because I have full knowledge of these things.If these things are not true, then I am prepared to go even out of Parliament to save the prestige of my party among the public, and to save these poor people from exploitation.I have got here with me all the records and all the documents.These poor people have no amenities like schools.They are living just on one summer crop namely the rabi crop only, and they have no other crops.In conclusion, I would like to congratulate the CBI.Their reports are all with us, and they are worthy of praise.If there is one Department of the Government of India which is not being influenced by anybody, then I would say that it is the CBI.I would, therefore, request that this matter relating to the Dharmasamstha may be placed before the CBI.SHRI K.SURYANARYANA : I am taking the time from the time allotted to my party.So, kindly give me some more time, at least two or three minutes more.MR.DEPUTY- SPEAKER: He cannot take the whole time of his Party, because there is a long list of Members from his party waiting to speak.SHRI K.SURYANARAYANA : In conclusion, Sir I would just mention one more thing.On several occasions, Government had announced that the State Bank and other banks had been nationalised only for the sake of the poor people.But here is a bogus institution which has got money from the bank.I have brought this matter to the notice of the State Bank, the Home Minister and the Prime Minister, and I hope that some results would flow from this.16 hrs
In the end, I would just like to clear one amall point.That will show that we should not be afraid of any inquiry.I would like to tell my hon.friends in the other parties that we are not afraid of any inquiry.In the last Parliament, somebody had raised a point about the profit made out of illegal transport charges, or what was called the fertiliser
" It was alleged that a number of district cooperative societies and firms dealing with fertilizers in a State drew large amounts of Government money by tendering false bills of transportation of fertilizer stocks from the port of delivery to different destination points in the State.It was also further alleged that a number of officers of the Agricultural Department of the State had colluded with the firms in these false claims." A preliminary charge- sheet has been laid in court against four officials of the Agricultural Department and 21 private persons for offences of conspiracy, forgery, cheating and criminal misconduct.A former agricultural Minister of the State has been mentioned in the charge- sheet as a co- accused who could not, however, be prosecuted for want of adequate evidence." Thus it is clear that nobody need be afraid of a CBI inquiry.श्री नवल किशोर शर्मा ( दौसा) : उपा ध्यक्ष महोदय, विरोध करने वालों की एक बात यह है कि उन्हें हर चीज में कमी ही कमी नजर आती है।उनकी आदत हो गई है हर चीज की अपने नजरिये में देखने को ।असल में ऐसा लगता है कि यह लोग हर चीज को रंगीन बदमे से देखते है, और आज कल तो वह रंगीन चश्मा काला चश्मा बन गया है जिसमें उनको हर चीज काली ही काली नजर आती है।देश में चाहे चुनाव हों, चाहे बंगला देश के रिफ्यूजी लोगों की बात हो, चाहे बार्डर सिक्योरिटी फोर्स के बलिदान की बात हो, यह हर बात में कोई न कोई कमी निकालते हैं।मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई एक बात साफ है तो वह यह है कि पिछले साल गृह मंत्रालय ने जिस खूबसूरती के साथ काम किया है उसकी मिसाल शायद ही कहीं और मिलेगी।चाहे साम्प्रदायिक एकता की भावना का सवाल हो चाहे सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रयत्नों का सवाल हो चाहे देश के राष्ट्रीय मानचित्र की पुनर्रचना का सवाल हो, इन सब बातों में गृह मंत्रालय की उपलब्धियां अपने आप में बेमिसाल हैं।इतनी बड़ी तादाद
D.G.( Min.Home Affairs) APRIL 20, 1973
{ श्री नवल किशोर शर्मा]
में लोगों के आने के बावजूद देश में जो सार्वजनिक सुरक्षा रही या जो साम्प्रदायिक सद्भाव रहा, देश में इतने बड़े चुनाव मे जो शांतिपूर्ण व्यवस्था रही और देश की वार्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बलिदान कर के देश की रक्षा में जो नया अध्याय जोडा, यह सब बानें क्या गृह मंत्रालय के गौरव की नहीं है ?[ SHRI K.N.TiwARY in the Chair ]
मै विरोधी दोस्तों से कहना चाहता कि भले ही कुछ लोग विरोध करते रहे हो, लेकिन यह बात सही है कि देश में काग्रेस पार्टी में और उसके नेता में पिछले साल में एक नया विश्वास आया है।( व्यवधान ) जो नया विश्वास आया है उसमे हमारे जन सघ के दोस्त परेशान होते है, स्वतन्त्र पार्टी के दोस्त परेशान होते है और उन से मिले जुले मार्कसवादी पार्टी के लोग भी ।कोई जमाना था जब वह कल्पना करते थे राजस्थान में अपनी सरकार बनाने की।कोई जमाना था जब श्री ज्योतिर्मय बसु की पार्टी के लोग बगाल मे बहुमत वाली पार्टी के नेता थे और खुद सरकार बनाना चाहते थे ।लेकिन आज नोतियों के आधार पर, चूकि इस देश का जनमन नीतियों में प्रबुद्ध जनमन है, हमने काम किया |हमारे नेता मे एक नया नारा और एक नई दिशा दी ।इसका परिणाम यह हुआ कि माक्सिस्टों के हाथ से बगाल निकल गया और स्वतन्त्र पार्टी धराशायी हो गई राजस्थान में ।यह सब इमलिये हुआ है कि हम नीतियों के आधार पर काम करते है, और हमारी पार्टी काम करती है।मैं विरोधी लोगों से कहना चाहता हूं कि शीशे के महल में बैठ कर पत्थर फेंकने की आदत छोडो आप |विचार कीजिये कि आप में क्या कमियां हैं।क्यों नही आप की दृष्टि चुनाव के परिणामों पर जाती है ?प्रधान मंत्री को डिक्टेटर बना देने से या व्यक्तिगत आलोचना करने से या उन की कमियां बतलाने से ही जनता आप के साथ रहने वाली नहीं है ।D.G.( Min.Honma Afairs) 172
हमारे मित्रों ने राजस्थान की बात कही ।इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री जयपुर पधारी थीं।वहां वह एक चुनाव सभा में भाषण दे रही थीं।इन मित्रों के साथी जो वहा पर मौजूद थे।उन्होंने मीटिंग को डिसरप्ट करने की कोशिश की।हाय हाय के नारे लगाये ( व्यवधान) प्रधान मंत्री ने एक ही बात कही थी कि जो लोग हाय हाय के नारे लगाते है उनकी हाय हाय हो जाती है।मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जयपुर में भी ( व्यवधान) .सभापति महोदय : सभी पार्टियों के लोग बोलने वाले है।एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं आप इस तरह से उनको डिस्टर्व न करें ।एक माननीय सदस्य हमे भी वही कहना पड़ेगा जो वह कह रहे हैं ।श्री नवल किशोर शर्मा : मैं अर्ज कर रहा था कि हुआ यह कि जनता ने प्रधान मंत्री की बात को समझा- और वहां पर विरोधी मित्रों की जो हालत हुई वह आप जानते हैं।आपकी पार्टी की यह हालत हुई ।समापति महोदय : आन चेअर को ऐड्रेस कीजिये ।श्री नवल किशोर शर्मा : मैं उनकी ही बालों का जवाब दे रहा था।हमारे विरोधी दोस्तों को समझना चाहिये कि उनकी इन बातों में लोग आने वाले नहीं हैं।उनको वस्तुस्थिति को समझने को कोशिश करनी चाहिये ।विरोधी दलों में से सी० पी० आई० के श्री भोगेन्द्र झा बोल रहे थे।वह कह रहे थे कि उन्होंने वस्तुस्थिति को समझने की कोशिश की है।उनको वस्तु स्थिति समझना पड़ा।मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं लेकिन अभी उन्होंने एक बात का जिक्र किया था।उन्होंने कहा कि नागरवाला के केस में सरकार ने कुछ नहीं किया।वह एक बहुत पुराने सभा के मेम्बर है।मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस मामले में
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और अधिक क्या हो सकता था ?नागरवाला का चालान किया गया, दुर्भाग्य से वह मर गये और वह चालान अब चल नहीं सकता।क्रिमनल प्रोसीजर कोड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी के खिलाफ इन- एम्सेन्शिया कोई कार्यवाही चल सके ।मैं नहीं समझता कि इस बारे में और कुछ हो सकता था ।लेकिन इस देश में खामख्वाह सन्देह का वातावरण पैदा करने की मनोवृत्ति पैदा हो गई है।करीब करीब सभी विरोधी दल के लोग ऐसा वातावरण पैदा करने के मनोवृत्ति के शिकार हैं।मैं कहना चाहता हूं कि नागरवाला के मामले में जो उचित कदम उठाना चाहिये था वह उठाया गया, उसकी जांच हुई, पुलिस का चालान हुआ, मुकदमा चलाया गया ।एक आदमी मल्होत्रा अदालत के द्वारा डिस्चार्ज कर दिया गया ।हमारे यहां का जो विधान है, उसके अनुसार नागरवाला के खिलाफ अब केस चल नहीं सकता ।अब वह मर गये।मैं नहीं समझता कि इस बात की और क्या गुजाइश रहती है कि मुकदमा चलाया जाय ।इसलिये इस देश में यह सन्देह का वातावरण दूर किया
जाय ।CHAITRA 31, 1894 ( SAKA) D.G.( Min.Home Affairs) 174
है।बरसों में जो समस्यायें उलझी चली आ रही थीं उनको इन दो सालों के अर्से में या एक साल के अर्से में गृह मंत्रालय द्वारा सुलझा लिया गया है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि जहां हमारे देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है, वहां हमारे देश में प्रधान मंत्री के नेतृत्व में गृह मन्त्रालय ने बहुत बड़े बड़े काम किये हैं और सब से बड़ा काम उन्हों ने पूर्वी उत्तरी सीमा क्षेत्र में जो अशान्ति का बातावरण था उसको दूर करके किया है ।आप सब जानते है कि इस देश के सभी बुद्धि जीवियों को, विचारकों को पूर्वी उत्तर सीमा क्षेत्र के बारे में चिन्ता थी।वहां आए दिन जो घटनाएं हो रही थीं उनको रोका गया है।नए राज्यों का निर्माण किया गया है, चाहे मिजोरम हो या अरुणाचल प्रदेश हो और चाहे मणिपुर जैसे राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देना हो।फिर चाहे त्रिपुरा की बात ही क्यों न हो।ये सब ऐसी घटनाएं हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं।इसका परिणाम यह है कि हमारा पूर्वी और पूर्वी उत्तरी सीमा क्षेत्र बिल्कुल सुरक्षित
तेलंगाना का सवाल भी एक बड़ा सवाल था।इस सवाल को जिस खूबसूरती के साथ हल किया गया है वह भी अपने आप में कम बात नहीं है ।इसके साथ साथ ऐसे दल जो देश में साम्प्रदायिक भावना फैलाते है फिर चाहे वह अकाली दल हो या दूसरे दल हों, उनका फो राजनीतिक स्तर पर जो सफाया हुआ है वह भी अपने आप में एक बड़ी बात है ।गृह मन्त्रालय की पिछले साल की उपलब्धियां अपने आप में कम नहीं है।कुछ क्षेत्र हो सकते है जिन में कमियां रह गई हों।हमारा देश बहुत बड़ा देश है ।गृह मन्त्रालय में विविध प्रकार की जो प्रवृत्तियां चलतो हैं उन बहुत से सुधारों की आवश्यकता है, इससे इन्कार नही किया जा सकता है।इस सिलसिले में एक बात की ओर मैं गृह मन्त्रालय का ध्यान दिलाना चाहता हूं |हमने राजाओं के प्रिवी पर्स खत्म किए।इस बारे मे एक विधेयक आया और उनको पास कराया गया।मुझे पता नहीं है कि राजाओं के जो विशेषाधिकार हैं, उनके बारे में क्या किया जा रहा है ?यह भी अपने आप में एक गम्भीर प्रश्न है।इस समस्या का भी जल्दी समाधान होना चाहिये ।हमने जब बिल पास कर दिया है तो उसके बाद विशेषाधिकारों के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है ।कुछ बातें ऐसी थीं जिनको एग्जैक्टिव आर्डर से ही तय किया जा सकता था लेकिन शायद उन पर भी ध्यान नहीं दिया गया।कुछ बातें ऐसी हैं जिनके वास्ते कानूनों में परिवर्तन करने की जरूरत हो सकती है।मैं समझता हूं कि इसके बारे में भी जल्दी की जानी चाहिये और यह जो समाज में एक भेद था, इसको भी जल्दी से दूर करने की दिशा में कदम उठाये जाने चाहिये ।D.G.( Min.Home Affairs)
APRIL 20, 1972 D.G.( Min.Home Affairs) 176
[ श्री नवल किशोर शर्मा]
हम देश का पुननिर्माण करने को तरफ, देश की पुनर्रचना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।इस काम में सर्विमिस के बहुत बड़े योगदान की हमें जरूरत होगी।मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता कि हमारी सर्विसिस किस तरह की होनी चाहियें।लेकिन एक बात सही है कि सर्विसस का कोओप्रेशन सरकार को मिलना चाहिये, सर्विसिस में सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करने में कोई कमी हो तो इसको दूर किया जाना चाहिये और कोई कोताही होती हो तो उसको रोका जाना चाहिये ।कानूनी स्थिति इस बक्त ऐसी है कि अगर किसी अधिकारी को दंडित करना हो तो असानी से उसको दडित नहीं किया जा सकता है, बुरे काम करने वाले को या कम काम करने वाले को हम आसानी से दंडित नहीं कर सकते हैं, हम उसका ग्रेड भी नहीं रोक सकते हैं और साथ हो अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उसका एक ग्रेड आगे भी नहीं बढ़ा सकते है ।यह स्थिति ऐसी है जो हमारे लिए दुःखदायी है |प्लान अचीवमेंट को आप देख लें या दूसरे स्पीयर्ज को आप देख लें, सर्विसिस के कारण सब में एक रुकावट आ रही है ।मै समझता हूं कि गम्भीरता से विचार करने का अब समय आ गया है कि आया आर्टिकल 311 को इसी हालत में रखा जाए या न रखा जाए।मेरी राय में आर्टिकल 311 में विचार करके परिवर्तन करना लाजिमी हो गया है।हमारे हरिजन भाइयों को, शैड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के भाइयों को और वैक्वर्ड क्लासिस के लोगों को सर्विसिस में उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।साथ ही माइनोरिटीज को भी विश्वास रहना चाहिये इस राज्य के बारे में ऐसा हो सके इसके लिए वह जरूरी हो गया है और इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये कि यू० पी० एस० सी० और स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशंज में जहां तक संभव हो एक एक प्रतिनिधि शैड्यूल्ड कास्ट, और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का और माइनोरिटी की
तादाद भी जहां ज्यादा हो, रखा जाना चाहिये ताकि उनके हितों का संरक्षण हो सके ।मैं अब अपने क्षेत्र का जो एक प्रावलैम है।उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं |राजस्थान के निर्माण के साथ साथ जयपुर में और जोधपुर में हाई कोर्ट के बैंच की स्थापना हुई |जयपुर से जो बैंच था वह उसी तरह चलता रहा और राजस्थान हाई कोर्ट का जो मुख्य कार्यालय था वह जोधपुर में रखा गया ।1956 के स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार यह बैंच परमानेंट कर दिया गया ।1955 में पन्त जो ने इस बेंच के लिए नए भवन का शिलान्यास किया और उस वक्त उन्होंने जो शब्द कहे थे वे मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं ।उन्होंने कहा था :
" At present the High Court functions at two places, the main building being in Jodhpur and a Bench which is permanently located here to look after all cases which belong to this territorial area."
यह भवन दस लाख की लागत से बनना था ।यह भवन तैयार हो गया।लेकिन दुर्भाग्य से सन् 1956 के अन्दरसभापति महोदय : अब आप समाप्त
करें ।श्री नवल किशोर शर्मा : पांच मिनट यह मेरे क्षेत्र की समस्या है।सन् 1956 में लाख कमिशन का निर्माण हुआ।उसके बाद यह फैसला किया गया कि सारे देश में एक ही तरह की हाई कोर्टस हों..,
सभापति महोदय : आप चाहते हैं, यह बता दें ।श्री नवल किशोर शर्मा : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के रिआर्गेनाइजेशन के बाद कैपिटल इन्क्वायरी कमेटी ने यह फैसला किया कि जोधपुर में हाई कोर्ट हो और जयपुर का बैंच समाप्त हो ।राम