रही है, खेलने वाले बच्चों को गांव से नहीं लाते हैं।मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि देश में फुटबाल बर्बाद होता जा रहा है ।The Mohun Bagan Team and the East Bengal Team are our national teams.वर्ष 1911 में इन क्लब्स से हम इंग्लिश फुटबाल टीम्स को हरा चुके हैं।लेकिन इन टीम्स को कोई सम्मान नहीं मिलता है।The football game, which is a popular game in India, is going down.इसलिए हमें फुटबाल को बचाना होगा।फेडरेशन में बैठे लोग घर पर बैठकर बड़ी- बड़ी बातें करते हैं।माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।मैंने आपको इसीलिए अलाऊ किया कि आप एक खिलाड़ी हैं।प्रसून बनर्जी : मैडम, मैं मिनिस्टर साहब को यह कहना चाहता हूं कि आप इन फेडरेशन्स के माध्यम से फुटबाल को बचाने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं?The Sports Minister must take responsibility.मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश में फेडरेशन्स क्या कर रहे हैं?श्री विजय गोयल : महोदया, माननीय सदस्य ने अच्छा किया जो फुटबाल से संबंधित प्रश्न उठाया।आपको ध्यान होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में कहा था कि क्रिकेट के अलावा भी...( व्यवधान) SHRI K.C.VENUGOPAL: What about NADA' s issue?...( Interruptions) SHRI VIJAY GOEL: Please address your issue to the Chair.प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि क्रिकेट के अलावा फुटबाल, हॉकी, कबड्डी, खो- खो इत्यादि खेलों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।आपको जानकर खुशी होगी कि अगले साल तक पूरे देश में फुटबाल का बुखार होगा।इस साल हम ब्रिक्स फुटबाल का आयोजन कर रहे हैं।उसके बाद वर्ष 2017 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होने वाला है, जो कि छः बड़े शहरों में आयोजित होगा।अभी से हम लोगों ने तैयारी की है कि गली और कस्बों में भी अगर कोई क्लब है तो उस तक भी फुटबाल पहुंच जाए, इसको हमारी सरकार करने वाली है।SHRI C.K.SANGMA: Madam, I read the answer of the hon.Minister saying that the guidelines are not very specific.The guidelines are only to certain areas of election and monitoring.It is important that the Government should intervene and should put guidelines on the way they will function.As the Member had earlier said, there should be more involvement of rural areas and States.That is my first point.Secondly, the Government has put up a very good scheme where it is saying that it is going to put 50 per cent for districts and all these areas.My first
point is that 50 per cent is not enough.I think we need to put more.My request to the hon.Minister and also the hon.Prime Minister who is here is that they should give more funds for this.Also, instead of having bigger stadiums in big cities, I think we should have small, small stadiums in all areas.I would request the Minister to look into that aspect as well.श्री विजय गोयल : आपका सुझाव अच्छा है और इसमें राज्य सरकारों को भी अपने बजट बढ़ाने होंगे।अकेले गुजरात में पांच सौ करोड़ का स्पोर्ट्स के लिए बजट है...( व्यवधान) आप लोग सुनते नहीं हैं...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप आंसर दीजिए।श्री विजय गोयल : इसी तरह से हम राज्य सरकारों और कारपोरेट सेक्टर के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं।हमने एसोचैम और फिक्की के प्रतिनिधियों से भी बात की है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फण्ड नेशनल स्पोर्ट्स फण्ड में ला सकें।जितना भी फण्ड हमें कोई कारपोरेट देता है, उसकी मैचिंग ग्रांट हमें फाइनैंस मिनिस्टरी से मिलती है।हमारा काम यही है कि हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलें।SHRI K.C.VENUGOPAL: What has happened to Narsingh Yadav' s issue?( Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : इस संबंध में दो प्रश्न हो चुके हैं।आप इस पर चर्चा के लिए नोटिस दे सकते हैं।SHRIMATI P.K.SHREEMATHI TEACHER: Madam, I thank you very much for allowing me an opportunity to ask a question about the AMRUT Scheme.Our hon.Prime Minister has declared the AMRUT Scheme in the month of June 2015.Under this, 500 cities are going to be benefited and developed and Rs.50,000 crore will be spent on AMRUT Scheme.It was the declaration.The Scheme is very nice.Money is also there.But the implementation part is very poor.My question, through you, is this.How many States have submitted the State Annual Action Plan under AMRUT?What is the real expenditure?Is there any mechanism to monitor this important project, if not, whether the Government is ready to constitute an Expert Joint Committee monitor this Scheme for speedy
RAO INDERJIT SINGH: Madam, there seems to be some misconception.Rs.5,000 crore is not the amount that has been earmarked for AMRUT.Over five years, in Mission Mode, the Government of India will spend Rs.50,000 crore and not Rs.5,000 crore.The Mission was launched only in July last year.Already, the Annual Action Plans of all States and Union Territories, where this Mission is applicable, have already been approved by the Ministry of Urban Development.For the next year, which is the current year, fifty per cent of the States have already had their Annual Action Plans submitted to the Government of India.Out of that, fifty per cent of the amount that has been undertaken under the Annual Action Plan has already been earmarked for these States that have submitted their Annual Action Plans.I think, within this time period of one year, a great achievement has been made under Mission Mode conceived by the Prime Minister wherein the Annual Action Plans of all the States for the year 2015-16 have already been approved.Hereafter, if there are any deformities or dysfunctionalties, they will be addressed as time comes along.SHRIMATI P.K.SHREEMATHI TEACHER: Madam, my second question is this.Kannur Corporation in my constituency is also included under the AMRUT
Scheme.The Kannur Cantonment area is not included under the Scheme, even though it comes under the Defence.The Kannur Cantonment is the only cantonment near the Arabian Sea which is the headquarters of Defence Security Corps and Territorial Army.The population is below 5000.Most of the civilians are poorest of the poor.Most of them are Anglo- Indians.I would like to know whether the Government and the hon.Minister is ready to include the small part of that Kannur city under the AMRUT Scheme.RAO INDERJIT SINGH: Madam, there is a clearly defined criteria by which these 500 cities have been selected.The civil areas of cantonments are part and parcel of the cities that have been selected if their population is one lakh and above.SHRIMATI P.K.SHREEMATHI TEACHER: Madam, this is in the middle of the city.RAO INDERJIT SINGH: The civil area has to be part and parcel of a city whose population is over one lakh.The other criterion is that the capital towns of all States have been included.The third criteria is that the HRIDAY cities where there is heritage involved, have been selected and also towns on the main stems of rivers with a population of 75,000 but less than one lakh have also been selected.Apart from that, there are other criteria as well.Cantonments if they fall within the criteria that have been laid down by the Government of India will be part and parcel of this Mission.If the criteria do not apply, then they will not be.On the issue of the city that Madam has asked for, I will let her know separately whether her city falls within the criteria or not.श्री ओम बिरला: अध्यक्ष महोदया, अमृत योजना के माध्यम से पहली बार सरकार ने 500 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की योजना बनाई है।निश्चित रूप से 10 लाख से कम आबादी वाले और 10 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से शहरों का विकास होगा।मंत्री महोदय, हमने यह फैसला किया था कि हम इन शहरों के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से भी शहरों का विकास करेंगे।क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि कितने शहरों में हमने पब्लिक प्राइवेट
पार्टनरशिप के माध्यम से विकास की योजना बनाई है और कितने लोगों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से विकास में भागीदारी निभाई है?कई छोटी नगरपालिकाओं के अंदर जब राज्य सरकार 2/3 का 1/3 हिस्सा देंगी तो कई नगर पालिकाएं, नगर निगम या लोकल बॉडीज़ आर्थिक रूप से कमज़ोर हालात में रहते हैं।यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है और देश में पहली बार किसी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवल्पमेंट की योजना बनाई है।राज्य सरकारों के साथ प्रयास कर के राज्य और केंद्र सरकार मिल कर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इसके विकास की योजना बनाएं तो उचित रहेगा।राव इंद्रजीत सिंह : मैडम, अमृत मिशन के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने का प्रयास नहीं होता है, बल्कि जो बल दिया जा रहा है, वह सीवरेज के ऊपर दिया जा रहा है।वॉटर सप्लाई सिस्टम्स को ऑग्मेंट करने के लिए बल दिया जा रहा है, सीवरेज़ ट्रीटमेंट प्लांट के लिए दिया जा रहा है।रीहैबिलिटेशन ऑफ ओल्ड वॉटर सप्लाई सिस्टम्स ठीक हो जाएं, उनके ऊपर दिया जा रहा है।जो वॉटर बॉडीज़ ड्राई हो गई हैं, खत्म हो गई हैं और जो ड्रिंकिंग वॉटर सप्लाई के अंदर आज भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, उनके ऊपर दिया जा रहा है।जब कोई राज्य अपना एन्युअल एक्शन प्लान भारत सकार को और शहरी विकास मंत्रालय को देता है, तो उसको हम एप्रूव कर देते हैं।एप्रूव करने के बाद वह राज्य अपने तरीके से, जो निर्धारित माध्यम है कि कितना राज्य का खर्चा होगा, कितना केंद्र का खर्चा होगा, जो कि 50% से ले कर और 90% केंद्र द्वारा अनेक स्थानों पर दिया जाता है तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक पैसा उन राज्यों को वितरित कर दिया जाता है।जो बकाया 50% है, वह राज्यों को अपने माध्यम से खुद- ब- खुद खर्चना पड़ता है।इसके अंदर 20% राज्यों का खुद का पैसा होना चाहिए और उसके अलावा जो 30% बचता है, उसके अंदर पीपीपी मोड से भी वह धन इकट्ठा कर सकता है या फॉरन फंडिंग एजेंसीज़ के माध्यम से भी पैसा इकट्ठा कर सकता है।हरेक प्रांत के अंदर अनेक जगहों पर फॉरन फंडिंग से या पीपीपी मोड से काम चल रहे हैं।इसकी लिस्ट बहुत लंबी- चौड़ी है, इनके विषय के अंदर जो है, वह मैं अलग से बता दूंगा।श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं यहां से बोलना चाहूंगा।महोदया, भारत की ज्यादातर आबादी गांवों में रहती है, लेकिन अध्ययन किया जा रहा है कि आने वाले समय में आधी आबादी शहरों में आ जाएगी।लगभग 50 करोड़ लोग शहरों और नगरों में आ जाएंगे।आज शहरों और नगरों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं, चाहे स्मार्ट सिटी योजना हो या अमृत योजना हो ।लेकिन देखा जा रहा है कि ये सारी स्कीम्स उन्हीं नगरों और शहरों में जा रही हैं, जो कि पहले से ही विकसित हैं।उन्हीं राज्यों के पास जा रही हैं, जिनके पास पहले से ही ज्यादा रेवन्यु है।एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी पिछले ही प्रश्न में आदरणीय मंत्री विजय गोयल जी ने
कहा कि प्रधान मंत्री कहते हैं कि उत्तर पूर्वांचल के राज्यों में ज्यादा महत्व देना चाहिए।लेकिन उत्तरपूर्वांचल के राज्यों को इस अमृत स्कीम के द्वारा सिर्फ 12 नगर मिले हैं।अगर उसी की तुलना में आप गुजरात राज्य को देखें तो 31 नगर गुजरात को मिले हैं।मैडम, हम चाहते हैं कि उत्तर- पूर्वांचल को इस स्कीम के द्वारा कैसे और ज्यादा महत्व दिया जा सकता है।उत्तर- पूर्वांचल के क्राइटेरिया को देख कर हर राज्य को क्या दस- दस नगर दिए जा सकते हैं?नहीं तो वही होगा कि जो वैस्टर्न स्टेट्स हैं, जो ऑलरेडी ज्यादा विकसित हैं, उनको ही ज्यादा नगर इन योजनाओं के लिए दिए जाएंगे।राव इंद्रजीत सिंह : महोदया, वर्ष 2011 के सेन्सस के मुताबिक देश की 31 फीसदी आबादी शहरों के अन्दर रहती है, जो तकरीबन 4,041 शहर और कस्बे वर्ष 2011 सेन्सस के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं।आने वाले समय के अन्दर वर्ष 2050 तक अनुमान यह है कि देश की 60 फीसदी आबादी शहरों के अन्दर रहने लग जाएगी, गाँवों से माइग्रेट करके शहरों के अन्दर आ जाएगी।जिन शहरों पर आज के दिन बोझ बढ़ता जा रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रहा है, लोग वहाँ पर आ रहे हैं तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ की पानी की सुविधा को, सीवरेज को पूरे तौर से स्थापित करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक तो हमारा यह अमृत मिशन है, स्मार्ट सिटीज का मिशन है, अनेक और मिशन भारत सरकार ने, नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार ने चालू किए हैं।मेरा यह कहना है कि हमें आने वाले समय के अन्दर शहरो के अन्दर ज्यादा बल देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की आबादी रोजाना बढ़ती जा रही है।यह सिर्फ हमारे देश की ही बात नहीं है, यह ग्लोबल फिनोमिना है, जहाँ पर भी देश आगे बढ़ा है, विकसित हुआ है, वहाँ पर लोग माइग्रेट करके शहरों के अन्दर आ गए हैं।हमारे यहाँ पर भी आने लग रहे हैं।जहाँ तक इनका प्रश्न मूल रूप से अपने खुद के नॉर्थ- ईस्ट एरिया का था, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार में पूरे तौर पर यह ध्यान रखा गया है कि उनको औरों की बनिस्बत ज्यादा महत्व दिया जाए ...( व्यवधान)
HON.SPEAKER: Please do not interrupt like that.माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है।मंत्री जी, आप अपनी बात पूरी करें।राव इंद्रजीत सिंह : अमृत की स्कीम्स के तहत 50:50 के अनुपात में धन अनेक प्रान्तों को दिया जाता है यानी कि 50 परसेंट देश की सरकार का और 50 परसेंट प्रान्त की सरकार का होता है।जहाँ तक नॉर्थ27.07.2016
ईस्ट का सवाल है, वहाँ 90 फीसदी धन हमारी भारत सरकार देती है और केवल 10 फीसदी उनको देना पड़ता है।...( व्यवधान)
HON.SPEAKER: Nothing will go on record.SHRI SHIVKUMAR UDASI: First of all, I would congratulate the hon.Prime Minister for starting this ambitious project of developing 500 cities in the country and making improvement in the infrastructure facilities.My question is this....( Interruptions)
In Annexure- II, the hon.Minister has given an answer regarding the fundsharing pattern under AMRUT.For cities/ towns with a population up to ten lakh, the Centre and the State are sharing 50 per cent each.But in Karnataka, when it comes to the 50 per cent share of the Government of Karnataka, they are saying that 30 per cent would be borne by the urban local bodies and 20 per cent by the State Governments.It will be very unfortunate to say this.The urban local bodies are not being financially strengthened.They do not have that much of money.I would like to know whether the Government has given any mandatory direction to them that 50 per cent should be given by the State Government.The Government of Madhya Pradesh is funding 40 per cent from the State Government and ten per cent from the urban local bodies.My question to the hon.Minister is whether they are giving any mandatory instructions to the State Government so that the urban local bodies are not strained.Otherwise, they should also allow municipal bonds and the funds could also be taken from other financial institutions on long- term basis.RAO INDERJIT SINGH: Madam, the direction that has been issued to the States is that they must themselves contribute at least 20 per cent of the 50 per cent that has been allocated to their share.Fifty per cent is given by the Government of India; 50 per cent will have to be given by the urban local bodies and the State
Not recorded.Governments whose share is defined and mandated to be at least 20 per cent.If the urban local bodies do not have funds, they are free to enter into public- private partnership.They are also free, as was earlier answered on the Question previous to this one, to get foreign funding as well.The Government of India cannot give directions on how a State should make up its 50 per cent share.We have approved our Annual Action Plan.We are funding 50 per cent.Thereafter, the States must contribute their 50 per cent for the Mission to be successful.SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: Madam, this Scheme is very well- intentioned but it has two flaws which I would like to bring to the hon.Minister' s attention.Firstly, he refers to 31 per cent urbanization as per the 2011 Census but there are many studies which show that if we follow the Chinese norms and other norms which are common world- wide, we have about 50-55 per cent urbanization already.There is one flaw in this.If you simply go by the population criteria, the cities and the towns which already exist are getting these funds.The reality is that States like Bihar and Odisha which have much more population in rural areas with small towns are getting excluded from this.I urge the hon.Minister to reconsider the norms so that some of these towns where a lot of urbanization is happening will get considered in this scheme.RAO INDERJIT SINGH: Madam, this 31 per cent that I mentioned was according to the 2011 census, which was five years ago.The rate of urbanization is quite dramatic and I may not be able to substantiate how much it is because we do not really have the figures but I think there is a substantial increase in the population of towns and cities.What I wish to answer the hon.Member is that we are looking at first strengthening those cities which have a large population.Thereafter we will go down to the smaller ones.In the first mode, up to 2020, 500 of these cities have been taken up.But the Swachh Bharat Mission, which has an all encompassing
view, has taken up all 4,041 cities which have been urbanized even though they may not have urban local body.So, I think this is a process which needs to be continuously monitored and we will consider his suggestions as sympathetically as possible.KUMARI SUSHMITA DEV: Madam, Speaker, the answer of the hon.Minister is clear that when it comes to telecom tariffs or the price of mobile data, all these matters are under the purview of TRAI, being regulated by TRAI, and it is not necessary that the Ministry interferes in That is the nature of the answer.I would like to point out that Section 11 of the TRAI 1997 Act says that TRAI can recommend licensing terms, tariffs etc.to the Government of India.We always remember our late Prime Minister Rajiv Ji when we talk of IT revolution and the idea was to make it inclusive and affordable to all, especially the marginalized class.But this Question specifically is addressing about the price of what we commonly call the data packs and its validity period to make it more affordable.My specific question to the hon.Minister is that whereas TRAI plays a role of recommending to the Government of India, but it is the Government of India which actually decides on the terms and conditions of licensing.So, can the Government of India think of inserting a clause or a condition in the terms and conditions that for the marginalized class and remote areas like the North- Eastern States a certain tariff, a certain criteria must be followed to show some leeway to them?श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या ने जो बात कही है, यह सच है कि यह ट्राई के परव्यू की बात है।अभी हाल ही में 5 जुलाई को ट्राई ने इस विषय पर विचार किया है और टैलीकॉम कंज्यूमर्स प्रोटैक्शन एक्ट अमैंडमैंट (10) अपनी वैबसाइट पर डाला है और लोगों की राय ले रहे हैं।इस पर 2 अगस्त तक लोगों की राय मांगी गई है।सामान्यतया राय आने के बाद तीन- चार हफ्ते में ट्राई निर्णय करती है।मंत्रालय भी ट्राई के संपर्क में है।जो बात माननीय सदस्या ने उठाई है कि 90 दिन का जो वैलिडिटी पीरियड है, उसे बढ़ाकर 365 दिन किया जाए, ताकि कंज्यूमर को राहत पहुंच सके और लाभ मिल सके, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से माननीय सदस्या की भावना का भी ख्याल रखा जाएगा और कंज्यूमर के हितों का संरक्षण निश्चित रूप से किया जाएगा।KUMARI SUSHMITA DEV: Madam, the hon.Minister has talked about 10th amendment which is regarding a draft policy and it is in the public domain.But I believe that the functioning of the TRAI and the powers of the TRAI have been called into serious question in the light of recent judgement of May 2016 with regard to call drops.In the month of October 2015, the TRAI had passed a regulation to impose a fine or a penalty on telecom companies for call drops up to Rs.1 to a maximum of three call drops in a day.But that has been struck down by the Supreme Court saying that the TRAI does not have the power to impose penalties.यह सही है कि देश के जो यूज़र्स हैं, उनके साथ कंसल्ट करके आप 10th Amendment लाएंगे, पर मेरा सरकार से प्रश्न है कि अगर आप ट्राई को पेनाल्टी का, फाइन करने का पावर नहीं देंगे, तो फिर इस अमेंडमेंट और इन कंसल्टेशन पॉलिसीज का कितना फायदा कंज्यूमर्स को हो पाएगा, इसके बारे में मुझे संदेह है।श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदया, डिसइंसेंटिव का क्लॉज़ पहले से टेलीफोनी के लिए है और यह डेटा में भी हो, यह माननीय सदस्या का मूल कंसर्न है।मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।लेकिन, यह निश्चित रूप से टी.आर.ए.आई.( ट्राई) का अधिकार क्षेत्र है और ट्राई उस पर विचार कर रही है।मंत्रालय और ट्राई सदैव इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं।कुमारी सुष्मिता देव: ट्राई की पावर्स बढ़ाइए ।एक्ट को अमेंड कीजिए
श्री मनोज सिन्हा : अगर उसकी जरूरत होगी तो हम जरूर बढ़ाएंगे |आप चिंता मत कीजिए |इस देश में टेलीकॉम सेक्टर की एक सक्सेसफुल स्टोरी रही है, जिस पर कुछ काले धब्बे पिछले दिनों में लगे हैं।लेकिन, जिस कॉल ड्रॉप की बात कही गयी है, उसके बारे में मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उस काले धब्बे को हमारी सरकार मिटाएगी।दो दिन पूर्व ही हमने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बुलाया था और जो वैधानिक अधिकार सरकार के पास है, उसके अंतर्गत उन्हें निर्देश जारी किए गए हैं।मैं सदन को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो कमिटमेंट उन्होंने किए हैं, वह प्रेस में भी आया है।उन्हें लगभग 20,000 करोड़ रुपए का इंवेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले एक वर्ष में करना है और एक लाख से ज्यादा बी.टी.एस.लगाने हैं।पिछले 45 दिनों की जो प्रगति है, उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि जो लक्ष्य उन्हें दिया गया था, उसको उन्होंने पूरा किया है और भविष्य में भी उन्हें पूरा करना पड़ेगा।हम निश्चित रूप से यह चाहते हैं कि जब कंज्यूमर सैटिसफाई होगा, तभी हम मानेंगे कि वास्तव में सरकार काम कर रही है और विभाग ठीक काम कर रहा है।श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्षा महोदय, आज देश की असली शक्ति सूचना और प्रौद्योगिकी के आधार पर है।इस सरकार ने स्वयं कहा है - ' हर हाथ को हुनर |' मेरे सहभागी का जो प्रश्न है कि वर्तमान में जो कॉल ड्रॉप की सिचुएशन है, उसमें हम कहीं भी जाते हैं तो दस सेकन्ड के अन्दर कॉल ड्रॉप हो जाती है।फिर लोगों को सूचना कैसे मिलेगी?आज देश में सूचना सबसे बड़ी शक्ति है।इसके बारे में सरकार ने आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है और न ही कार्य किया है।माननीय अध्यक्ष : ज्योतिरादित्य जी, आप अपना प्रश्न पूछिए ।श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: हम मंत्री से यह जानना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी ही इस विभाग का प्रभार संभाला है, कि ये सदन को आश्वस्त करें कि यह कॉल ड्रॉप की स्थिति, जो पूरे देश में उत्पन्न हो चुकी है, उसका निराकरण ये कब तक कर पाएंगे?इसी के साथ डेटा का मामला जुड़ा हुआ है क्योंकि डेटा भी बहुत महत्वपूर्ण है।आई.आई.टी., दिल्ली ने एक स्टडी की थी।आई.आई.टी., दिल्ली की स्टडी के आधार पर झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में बताया गया है कि नेटवर्क की क्षमता कई क्षेत्रों में केवल 35% तक है और 2G और 3G में फ्रीक्वेंट स्विचिंग होती है।जहां तक बैंडविड्थ की बात है तो वह बहुत कम है।उदाहरण के तौर पर, राजस्थान में, जहां ऑपरेटर्स ने कहा है कि उनकी क्षमता 100% है, उसके बारे में आई.आई.टी., दिल्ली की स्टडी ने कहा है कि वहां वास्तव में केवल 60% क्षमता है।मध्य प्रदेश में, जहां ऑपरेटर्स ने कहा है कि उनकी क्षमता 99% है, वहां इस स्टडी के अनुसार वह केवल 35% से 60% तक है।मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो डिस्क्रैपेंसीज निकली हैं, इसके विरूद्ध आपका मंत्रालय और टी.आर.ए.आई.क्या कदम उठाएंगे, इससे सदन और देश की जनता को आश्वस्त कराएं।ऑपरेटर्स के बारे में जो विज्ञापन दिए जाते हैं, जिनमें कहा जाता है कि 14 से 16 एम.बी.पी.एस.की कनेक्टिविटी है, जो वास्तव में नहीं मिलती है तो उन विज्ञापनों के विरूद्ध भी क्या कदम यह मंत्रालय और यह सरकार उठाना चाहती है, इससे सदन को आश्वस्त कराएं।श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, ट्राई ने पहले से ही डेटा को लेकर एक ऐप जारी किया हुआ है।एंड्रायड और आईफोन आपरेटिंग सिस्टम, दोनों पर कोई भी कंज्यूमर चाहे तो डेटा स्पीड क्या है, उसकी सूचना उसे मिल सकती है।यह सच है कि कठिनाइयां हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने सदन को बताया है।आई.आई.टी., दिल्ली ने जो अध्ययन किया है, उसका संज्ञान विभाग ने भी लिया है और ट्राई ने भी लिया है।हम उनसे निरंतर सम्पर्क में हैं।जैसा मैंने पहले ही उन्हें आश्वस्त किया कि अभी दो दिन पूर्व ही जितने टेलीकॉम आपरेटर्स हैं, उनकी बैठक हमने बुलाई है और उनको कुछ निर्देश दिए गए हैं।