THE PUNJAB DISTRICT BOARDS ( TEMPORARY CONSTITUTION) BILL, 1954 (6)41
ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ: ਸਰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਣੀ ਦਾੜੀ ਸਾਡੇ वघ ढा दिए म घुटगे ठगे |मेरी टिउवाब रिम बल सवैवि nomination से ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਵਲੋ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।प्रोकैंसर मोता सिंह आनन्दपुरी ( आदमपुर): स्पीकर साहिब !इस motion को पेश करके बुज़रा साहिबान की तरफ से एक bad precedent कायम किया गया है।सैंकड़ों बर्स के बाद यह पहला मौका है कि पंजाब असैम्बली के अन्दर इस किसम की चीज़ हमारी आंखों के सामने लाई गई है।Self- Government के लिये 1832 से लेकर 1861 तक पहली जोजिहद हुई ।इस में कामयाबी बहुत थोड़ी थी ।1884 के बाद फिर कोशिश शुरु हुई और 1893 में हमें कामयाबी हुई ।उस वक्त Parliament की तरफ से एक Act pass किया गया और उसके जरीये हमें Local Self- Government दे दी गई ।पंडित श्री राम शर्मा : 1885 में Local Self- Government मिल गई थी ।प्रोपर मोता सिंह आनन्दपुरी : 1885 में नहीं 1893 में मिली थी जब जिनाह वगैरा England गये थे ।यह सब कोशिश हमने nomination के खिलाफ इसलिये की कि मुल्क के सही नुमाइंदे Local Self- Government को चलाएं |इस में भी कोई शक नहीं कि किसी वक्त Veto power से कोई जमायत dissolve भी कर दी जा सकती है ।लेकिन District Boards को dissolve करने की कोई वजह नज़र नहीं आती ।कांग्रेस ने खसुसीयत से बहुत कोशिश की थी कि District Boards के मैम्बर लोगों के नुमाइंदे हों और Deputy Commissioners की जगह लोगों के चुने हुए नुमाइंदे Presidents हों ।कांग्रेस ऐसी चीज़ कायम करन चाहती थी।लेकिन एक दम इस चीज को उड़ा दिया गया है।यह एक बहुत बुरा precedent है ।हिंदुस्तान की किसी लैम्बली में यह चीज़ नहीं आई |यह पंजाब में क्यों आई है।इस की वजह मैं बताता हूं ।कुछ अरसा से जब पंचायतें बनीं तो यह देखने की कोशिश की गई कि लोग सरकार के साथ चलते हैं या नहीं ।नियत सरकार की यह मालूम होती थी कि हो सके तो District Boards को उड़ा कर Panchayat Boards बना दिये जायें।इस बात में कोई बुराई नहीं थी ।यह ठीक था ।यह इनका हक था लेकिन जब इन्होंने देखा कि मौजूदा District Boards में इन के yes men नहीं रहे क्योंकि 12 District Boards में से 9 District Boards ऐसे हो गये थे जिन के Presidents Congressmen न थे ।Original with;
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बस इस चीज़ ने उन को परेशान कर दिया |डिस्ट्रिक्ट बोर्डों पर छुरी चलाई गई ।डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को खत्म करने का विचार किया गया।मैं कहूंगा कि Democracy में सत्र को हक है कि किसी ideology को follow करे ।कोई चीज़ जबरन नहीं होनी चाहिये ।मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि वह इस बिल पर अच्छी तरह से विवर करें और अगर सरकार ने यह बिल पास कर दिया तो हम बतौर protest के इस हाऊस से walk out कर जायेंगे ।मैं फिर कहूंगा कि ऐसा कानून negation