DISCUSSION ON THE SITUATION CREATED BY THE RISING PRICES
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਬੱਝ ਗਰੀਬ ਕਸਾਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਲਈ ਅਨਾਜ, ਕਪਾਹ, ਤੇਲ ਕਢਣ ਦੇ ਬੀਜ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਵਿਉਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨਤ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਕੀਮਤਾਂ ਬੜਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ।ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੀ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਪਲੈਨਜ਼ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ; ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਉ 15, 16ਰ ਪਏ ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਲ ਇਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਮਣ ਤੋਂ ਉਤੇ - ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਹੱਵੇ ਕਿ ਮਲਕ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਕਪਾਹ ਦੀ, ਕਤਨੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੇ ਇਤਨੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਵੀ ਘਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾਮ ਮਿਲਣ ਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਵੇ ਤਦ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇਇਹ ਸੁਝਾਉ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਕਿ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਰੇ ਇਹ ਮੁਆਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਲਈ ਸਾਰਾ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁਆਮਲਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰੈਜ਼ੋਲੀਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟਰੇਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿੱਚ ਲਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇਬਾਜ਼ ਹਨ, ਹਨ, ਸਰ ਮਾਇਆਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰਾਅੰਦੋਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇਮੁਨਾਫਾ, ਖੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ .ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕਰੋ ।ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਨਾ ਲੈਸਕਣ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ।ਇਕ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰਾਅੰਦੋਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹਟਾਉਣ
PUNJAB VIDHAN SABHA..[ राभवेड] [[ वघऩ मिप्प]
रोभां मरीभां चला मवेगी।भंठवष्टी उठांरी ढैरटठीसहमैठा उठा मरो वै.......( ਘੰਟੀ) ਬਸ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।ਔਰ ਖਾਣ- ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ
Punjab Vidhan Sabha Dictized by;
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मुख्य मन्त्री ( श्री राम किशन) : स्पीकर साहिब, फूड और प्राइसिज के राइज़ होने के सम्बन्ध में जो वहस हो रही है, उस को पिछले 7 घंटे से मैंने सुनने की काफी कोशिश की है ।इस में लगभग 23 स्पीकर्ज ने भाग लिया है और उन्होंने काफी वैल्युबल सुजेशन दिये हैं।गवर्नमेंट उन सुर्जशंज पर पूरी तरह से गौर करेगी ।स्पीकर साहिब, अगर हम सारी चीजों को देखें और दुनिया के इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि जब भी कोई मुल्क डिबैल्पमैंट की ओर बढ़ा है तो यकीनन उस के अन्दर रुपए की बड़ी भारी इनवैस्टमैंट होती है |और इनफ्लैशन बढ़ता है ।और मसनई करेंसी ज्यों ज्यों बढ़ती है, त्यों त्यों प्राइसिज़ बढ़ती है ।यह तो एक फंडामैटल नियम है।मैं सिर्फ दो मुल्कों की बात यहां करना चाहता हूं |सोवियत रशिया की तरफ और चीन की तरफ मेरा इशारा है ।नवम्बर इन्कलाब के बाद जब 9 महीने बाद लैनन पावर उस वक्त के इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि बावजूद इस बात के कि वहां के किसान ने दिन रात मेहनत की -- वहां भी इतना बड़ा कहत आया था कि उसके अन्दर जितनी मौतें हुई उतनी दुनियां के किसी इतिहास के अन्दर नहीं हुई।लेकिन रशिया जो नए सिरे से अपना इतिहास बदलना चाहता था उसने अपने को आगे बढ़ाया |और 1933 के बाद उसके हालात बदले ।इस तरह से चाइना का इतिहास 1949 से 1954 का लें तो पता चलेगा कि दुनिया के अन्दर इतना इनफ्लेश कहीं नहीं हुआ जितना कि चाइना के अन्दर हुआ ।यहां तक कि जब चावल लेने के लिये कोई जाता था तो उसे उतने चावल की तौल के बराबर वज़न के नोट ले जाने पड़ते थे जितना चावल वह व्यक्ति खरीदना चाहता था ।तो बढ़ते हुए डिवैलप होते हुए देश में इनफलेशन होता है, और उसका असर प्राइसिज पर पड़ता है।लेकिन मैं यह बात कह कर बढ़ती हुई प्राइसिज़ को डिफेंड नहीं करना चाहता बल्कि प्रोवर आल जो दशा किसी राष्ट्र की ऐसे वक्त में होती है, उसी की तरफ मेरा इशारा है ।एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा कि 10 साल के अन्दर हमारे यहां की पापुलेशन माल बढ़ी है और अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो हर चढ़ने वाला सूरज नई सुबह को 25 हज़ार चेहरे हमारे देश में गए लाता है।कहने का मतलब यह है कि पापुलेशन में तो इधर उन्नति हुई लेकिन प्रोडक्शन में नहीं हुई।और अगर हम देखें तो सारी स्टेटस से हमारे यहां कम्पेरेटिवली ज्यादा प्रोडक्शन हुई लेकिन पिछले तीन चार साल से सिर्फ 9 परसेंट पैदावार बढ़ी है।जब कि बढ़नी काफी चाहिए थीं।इस के बावजूद यहां पर, ड्राट आया है, फल्ड आए हैं।इस से हमारी पैदावार को धक्का पहुंचा है।और व्हीट जो 14 मन फी एकड़ तक पैदा होता था वह अब 10 मन पर एकड़ रह गया है।इसी तरह चना जो
DISCUSSION ON SITUATION CREATED BY THE RISING PRICES
पछले साल तक 20 लाख टन के करीब पैदा होता था वह अब 10 लाख टन के करीब या गया है।इससे आप पता चला सकते हैं कि पंजाब राज्य के अन्दर इन दिनों पैदावार की क्या हालत रही है।पिछले साल के अन्दर अनाज की पैदावार में 4½ लाख टन तक फ्लड्ज की वजह से कमी हुई है।यू०पी० और मध्य प्रदेश में भी इस बात का असर पड़ा है ।मैंने चने का इस लिये जिक्र किया कि यह न केवल पशुओं के खाने के काम आता है बल्कि इन्सान के खाने के काम भी बहुत आता है।अब मैं, जो इनफलेशन हो रही है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।हम ने 1961-62 के अन्दर आज से चार साल पहले 2,867 करोड़ रुपया सारे देश में खर्च किया।इस के मुकाबले में 1964 में 3,600 करोड़ रुपये की इन्वैस्टमैण्ट हुई है ।श्राज, यह कोई 3,600 करोड़ रुपये के लगभग पहुंच चुकी है।इसका मतलब है कि तकरीबन एक हज़ार करोड़ रुपया इस के अन्दर बढ़ा है।अगर ओवर भाल देखें तो पिछले 1½ साल के अन्दर जितनी करंसी सरकुलेट हुई है उस में 490 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है ।अगर इस को और विस्तार से देखें तो पता चलेगा कि पिछले 8 महीने के अन्दर 14.05 फीसदी करंसी की सरकुलेशन में इजाफा हुआ है यकीनन इसका इन्फलेशन हो कर असर पड़ता था और कीमतें बढ़नी थीं।गवर्नमेंट आफ इंडिया इस सम्बन्ध में कुछ मुनासिब कार्रवाई कर रही है, वह इस से ग़ाफिल नहीं है ।हम इस बात को भी नज़र अंदाज़ नहीं कर सकते कि जब से चीन की तरफ से एग्रैशन हुआ है हमारे देश का डिफेंस बजट पहले से दुगना हो गया है।यह एक मजबूरी थी कि कई हालात में तो आपको 22 गुना और 3 गुना भी करना पड़ा है।जब आप का डिफेंस बजट बढ़ा तो यकीनन इस से इन्फलेशन हुई और कीमतों पर असर पड़ा देश के अन्दर, जो कीमतें बढ़ीं हैं, उन से हम इन्कार नहीं कर सकते ।पंजाब के अन्दर शायद हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों के मुकाबले में कीमतें कुछ कम बढ़ीं होंगी लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यहां का कामन मैन, खेत मज़दूर, फेक्ट्री में काम करने वाला मजदूर और सरकारी मुलाजिम महसूस करता है कि उस की परचेजिंग कपैसटी बहुत कम हो गई है।दुनिया के जितने बड़े बड़े मुल्क हैं उन्हों ने ऐसे हालात में, कैसे काबू पाया, यह हम ने देखना है।हम ने पहले यह देखना है कि यहां स्पलाई कितनी है और उस के मुकाबले में डीमांड कितनी है।स्पलाई का मतलब है कि यहां प्रोडक्शन कितनी है ।प्रोडक्शन के सम्बन्ध में दो बातों की तरफ तवजोह दिलाना चाहता हूं।गवर्नमेंट की कोशिश है कि पंजाब के अन्दर प्रोडक्शन बढ़े और उसे जो ग्रेनरी आफ इंडिया कहा जाता था, उस को सही मायनों में हम साबत करें |हमारी फी एकड़ यील्ड 10 मन है ।इस की वजह क्या है ?यह चीज़ हमें सोचनी होगी कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना है।जहां तक ज़मीन का सम्बन्ध है वह रबड़ नहीं है जिसे हम बढ़ा लेंगे ।उसी भूमि से हमें काम लेना है ।इस सम्बन्ध में हमने देखना है कि दूसरे मुल्कों के पास इतनी थोड़ी भूमि थी, उन्होंने किस तरह अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई है।स्पीकर साहिब, पंजाब में पैडी की पर एकड़ यील्ड 18 01 मन है लेकिन उस के मुकाबले में जापान में एक एकड़ में 51.06 मन पैदा होती है ।टरकी जैसे देश भी तरक्की कर रहे हैं, जिस को कि सिर्फ सिकमैन ग्राफ योरुप कहा जाता था।वहां पर एक एकड़ में 28.01 मन पैदा होती है, इजिप्ट में 54.04 मन की एकड़ पैदा होती है ।