[ Shri Hathi]
against 350,000 kws, suggested by Mr.Voorduin.So, it is not true to say that we are not following his suggestion.On the contrary, wherever we find it necessary, we have gone far ahead.Then, the hon.Member mentioned about irrigation figures.He said that the report says that 7 lakh acres are being irrigated by the D.V.C.The area irrigated is of West Bengal.How is that the D.V.C.can say that it irrigates 7 lakh acres?If that is the question, it may be difficult for me to reply for any State because it is not the Government of India that goes to every field and irrigates the field.Statistics and data have to be collected by the State Governments from the States and they say that so much area is irrigated.I think we have to take them at their word.But, I may add that when the question of utilisation came up, we sent two engineers who went round the country to check up.Of course, it was not a complete one; it was only a specimen or sample check.They looked round the country and the suggestions they had to make were sent as recommendations to the concerned State Governments.The reply to that question is that the D.V.C.does not directly irrigate but water is given to the Bengal Government.So, the data received from that Government should be taken as correct.There is no other way; we cannot send our engineers to every field and check up.Then, he mentioned about navigation.I do not think I can reply his question because he doubts whether it will be possible in 1962 or not.He has to wait till 1962 to see whether what is written there is achieved or not.It is difficult to resolve such kinds of doubts.What we have said is that navigation will be possible in 1962.I think, looking to the other things in for have progressed, which we example, the power position, where we have gone far ahead of Mr.Voorduin' s recommendation, it will leave no doubt
that whatever is stated will be achieved.Then comes the question of floods and D.V.C.The floods of 1959 were of the order of 8,50,000 cusecs.The present dams have capacity of 6 lakh cusecs for flood control.Let us imagine what would have been the position if these dams had not been there.The whole area would have been flooded by 850,000 cusecs of the flood; but we have checked to the extent of 6,00,000 cusecs.Only 250,000 cusecs was not checked.So far as the Third Plan is concerned, we are considering the question of a third dam also.The matter is being discussed with the West Bengal Government.Then, the hon.Member mentioned about the machinery for irrigation and power being manufactured in the country.He quted some pamphlet which was written by the Chairman of the Central Water and Power Commission.There also I agree with him, in agreeing with what the Chairman of the Commiss on said.That is, the country does require heavy electrical
machinery and equipment to be manufactured in the country so that we may not have to depend upon foreign e.untries for these things.But it is not that a particular factory which can manufacture this sor of machinery.We have one in Bhopal, the Heavy Electricals and we are thinking of having two more which will also manufacture heavy electrical equipment in the country.That would mean that when we manufacture this machinery and equipment in the country we will have to depend less and less on foreign countries.But there comes the question of training our people.Up to now, in the bigger projects, the Hirakud, the Damodar, the Bhakra- Nangal, Chambal and Cambay we had to spend crores of rupees on foreign consultants for the purpose of designs, erection, construction, etc..because the machinery were manufactured in those countries and when these people came here we
had to pay for them.The designing had to be done by them.Our people had no experience of manufacture.Therefore, in order that we may not lag behind, we have opened a special central organisation for designs preparations and construction of such heavy machinery and having such big projects erected.That would mean that we would have a large number of engineers sent abroad for training.But that will not cost much compared to the crores of rupees that we have to spend on consultants, on erection, etc.This would also work on a commercial basis and assist others.So far as power is concerned, I may inform the House that the modern technique of repairs of the transmission lines is also necessary.If a line carrying current is stopped for 6, 7 or 8 hours, the factories on the line will be stopped and production will decrease.We are, therefore, training our people in what they call ' hot line training'.That is, the operators can function even when the electric lines are carrying current, when they are live, without stopping the current.They can repair and the current can go on; only that particular part or branch where the repair is going on is cut and there will be no loss in production.There will be no loss of production in the country.The industry will not be stopped.We have two such training centres- one at Bangalore and another at Ganguwal and 150 trainees have been trained till now.It is interesting to see these young operators working with agility while the current is on without any shock.Of course, there are various apparatus to help them.dead, immediate relief is to be given.Prof.Ranga is not here; otherwise I would have reminded him of an incident.There was an accident in Hirakud in which about 12-13 people died.I got the message and then Prof.Ranga was sitting in my room.Immediately, I rang up the Finance Minister and got the sanction for Rs.1,000 Rs.2,000 per family.Within fifteen minutes, they were informed that this relief should be given.Even in the case of the mishap at Bhakra, that very evening the Punjab Government had announced ex- gratia payments.Prof.Ranga spoke about lining of the Rajasthan Canal and he also spoke about the Workmen' s Compensation Act.It is already there.The dependents of the dead and the injured are given compensation.But apart from that Act.we also give ex- gratia payments.We are dealing with people and there should be some human touch and human element in dealing with them.If a worker is injured, or is 30( Ai) LSD-5.When we want the labourers to work, we have to see to their amenities.If they are not there, it is our anxiety to see that they are given.I personally went and saw the amenities at Hirakud.Light, water, rooms, ventilation, bath rooms- these were wanting and then they were given these amenities.It is not only a question of money being given to them and then taking work from them.They are human beings; they are people who are working on the projects and building these huge dams.We cannot ignore them.Maybe, that all along the 1,400 miles of the Canal, we cannot give them pucca houses because it will cost a lot.Then, today they are working at the first five miles, tomorrow they will go to the next five miles.So, we cannot go on building pucca houses.But reasonable accommodation should be given.Alternative employment for these people was also referred to.That has been our care too.In the D.V.C.area alone, the number of retrenched personnel comes to about 6,000 till now.Out of that, only 345 are yet to be accommodated.The rest have been absorbed in one or the other project, wherever there were suitable vacancies to utilise their experience We have opened nine employment exchanges.We have had a special officer to go round all the various projects and interview these people and find out the chances for their employment.Shri Muhammed Elias ( Howrah): What about the Pay Commission award?Why do they not get construction allowance?Shri Hathi: If the hon.Member hears me patiently and allows me to go on, he will find that I am not leaving out one point which has been dealt with by him.I think he has been satisfied with the points that have so far been dealt with by me, I shall come to the other points, one by one.Mr.Deputy- Speaker: The hon.Minister should also know my limitation.Shri Hathi: I will not take more than 15 minutes; I will not exceed my limits.I know my limitations; I know the value of the time and the anxiety of the hon.Members to speak.Mr.Deputy- Speaker: He knows his limitations; he should also know my limitation....( Interruptions).Shri D.C.Sharma ( Gurdaspur): Sir, though the hon.Deputy Minister is speaking very well, we also want to listen to the hon.Minister.Shri Hathi: The question about minor irrigation and tube- well was referred to; that does not fall within the purview of this Ministry.concerned, I may say that we have met almost all the States and also the hon.Members from different States had given us their suggestions.It may not have been possible in all the 544 projects that were undertaken during the last ten or more years.But the hon.Members from Kerala will bear me out that on important projects such as the Idiki project, the Members were called by the State Governments.Seven or eight of these Members who are not unfortunately present now had discussions with the State Government about this question.Public cooperation in respect of the construction of the Kosi embankments is wellknown.The people of Bihar themselves did these 150 miles and because of the co- operation of the people the work could be done more economically.The Delhi Shahdara bund was done by people' s co- operation.Then again, in regard to Chambal, the Member of Parliament from Rajasthan, Shri Manaklal Verma is looking after that work.When the Chambal Scheme was inaugurated, about 1,000 farmers wanted to come forward and say that they were ready for the utilisation of the waters.Similarly, in various fields either at the table or in the field the co- operation of the people had been sought.We are very keen to have the co- operation of the hon.Members of this House and we shall certainly welcome their suggestions.Sardar Iqbal Singh said that this Ministry perhaps did not take the cooperation of the public.I was rather pained to hear that because it is in this Ministry that we are trying our best to have that co- operation from the hon.Members here and also of the States.We have advised the State Governments to keep the Members informed.Here at the Centre, the hon.Members know that we consult them at each stage.There are progress reports.At the stage of planning also, we have advised the State Governments to know the views of the Parliament Members and also the members of the Legislature.Then, there are the development councils.We have also project committees at each project for the purpose of consultation with the Members.So far as the Centre is
I shall now deal with the point raised about the Pay Commission scales and its application to the D.V.C.employees.It is an autonomous body.There are different sets of rules for these autonomous corporations and the conditions of service for the Government servants are quite different.If we are to apply the recommendations to the autonomous bodies and corporations, it would create a kind of a complication because in that case they will I have to come under the rules and regulations of the Government which do not apply to them.It is for that reason that things are not automatically made applicable to these persons.That does not mean that we should not pay them what they deserve.That is separate question altogether.So, Sir, I think I have covered the questions raised by the hon.Members except perhaps the lining of the Rajasthan Canal.We have taken the decision there also and the work is progressing satistactorily.I once again express my thanks to the hon.Members who had good words to say about the functioning of the Irrigation Ministry.जारी रखेंगे।इसलिये मेरी यह तजबीज है कि जो थर्ड फाइव इयर प्लान बनायी जाय, उसमें जो प्रोग्राम बनाया जाय वह इस तरीके से बनाया जाय कि वह प्रोग्राम चौथी पांचवीं भौर छठी फाइव इयर प्लान्स में भी चल सके ।हमारा जो ४५ करोड़ का टारजेट है वह पूरा हो सके ।श्री रामकृष्ण गुप्त ( महेन्द्रगढ़) : जनाब डिप्टी स्पीकर माहब, पहली और दूसरी पंच साला स्कीमें जो बनायी गयीं उनमें इस बात के लिये काफी कोशिश की गयी कि जो हमारे वाटर रिसोरसेज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम में लाया जाय।मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि इतनी कोशिशों के बावजद इस मसले में हमें जितनी कामयाबी होनी चाहिए थी नहीं हुई।भ्राप देखते हैं कि जहां तक पानी का ताल्लुक है, नदियों और दरियाओं का ताल्लुक है, देश में उनकी कमी नहीं है, भौर उनकी ताकत या रिसोरसेज जो हैं उनका प्रन्दाजा लगाया जाय तो वे १३६ करोड़ एकड़ फीट के करीब हैं, जिसमें से ४५ करोड़ एकड़ फीट यानी तिहाई के करीब प्रासानी से काम में लाया जा सकता है।फर्स्ट और सैकिंड फाइव इयर प्लान में जो कोशिशें की गयीं उन तमाम कोशिशों के बावजूद हम १९ करोड़ ६ लाख एकड़ फीट के करीब काम में ला सकेंगे ।में यह बात इसलिये कह रहा हूं कि भाज हमारे सामने यह सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे जो वाटर रिमोरसेज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम में लाया जाय ।थर्ड फाइव इयर प्लान का जो प्रोग्राम है अगर वह भी पूरा हो जाय तो वह तमाम तकरीबन १६ करोड़ के करीब बनेगा ।इसलिये भाज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि इगेशन और पावर के लिय जो स्कीमें बनाई जायें वे इस मकसद को मद्देनजर रखते हुये बनायी जायें कि हमारा पाखिरी टारजेट ८५ करोड़ का है।जब तक कि हम उसको पूरा नहीं कर लेंगे हम अपनी कोशिशों को स्कीमों को,
में इस बात पर इसलिये जोर दे रहा हूं कि श्राज इस बात की हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरत है।हम देखते हैं कि प्राय साल करोड़ों रुपये का अनाज बाहर से मंगाना पड़ता है।इसका असर फारिन एक्सचेंज पर पड़ता है।भगर हम इस मकसद में कामयाब हो जायें, तो हमारे देश की जरूरत ही पूरी नहीं होगी बल्कि मनाज सरप्लम होगा और उसको हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे ।दूसरी बात जो इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो रिसोरसेज हं उनको काम में लाने के लिये सिर्फ पोटेंशियल क्रिएट करना ही काफी नहीं है।सबसे जरूरी बात यह है कि जो पोटेंशियल क्रिएट किया जाय उसको काम में लाया जाय, उससे फायदा उठाया जाय।मैं यह बात इसलिये कह रहा हूँ कि जो हमारी पिछली दो प्लान्म का तजरबा है उसकी बिना पर मैं यह बात कह सकता हूँ कि जितना पोटॅशियन क्रिएट किया गया वह तमाम का तमाम काम में नहीं लाया गया ।पिछले दिनों हाउस में भी इस किस्म का सवाल उठा था।माननीय मंत्री जी ने खुद जवाब देते हुये इस बात को तसलीम किया था और कहा था कि हमारा जो पोर्टेलियन क्रिएट किया गया वह १३.२ करोड़ था जबकि काम में मिर्फ १० करोड़ के करीब लाया गया ।इससे भाप अन्दाजा ला सकते हैं कि हमारा कितना नुकशान हो रहा है।इस नुकसान को कैसे रोका जा सकता है।मैंने इस बात को समझने की बड़ी कोशिण की और जब मैंने तमाम फैक्ट्स और फिगर्म
[ श्री रामकृष्ण गुप्त] को स्टडी किया तो मुझे मालूम हुआ कि वह गैप ज्यादा माइनर इरीगेशन में है।इसलिय हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये।इसके लिय मेरी नजवीज है कि या तो ऐसे हालात पैदा किये जायें कि मिनिस्ट्री श्राफ इर्रीगेशन एंड पावर और मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर में आपस में ज्यादा से ज्यादा कोआरडिनेशन हो, या माइनर इरीगेशन का तमाम काम यह मिनिस्ट्री अपने हाथ में खुद ले ले।ताकि यह गैप कम से कम हो ।और मैं इस किस्म की एक नहीं कई मिसालें भी पेश कर सकता हूं।कि इस गंप के ज्यादा होने में कितना नुकसान हुआ और जो फैसिलिटीज क्रिएट की गयीं उनसे कोई फायदा नहीं उठाया गया।ज्यादा दूर न जाते हुए मैं एक छोटी सी मिसाल आपके मं सामने पंजाब की रखना चाहता हूं।पंजाब में ट्यूब वैल्ग की स्कीम बनायी गयी।वह ज्यादातर जालन्धर डिवीजन में श्री ।उस स्कीम पर लाखों रुपया खर्च किया गया ।जो मैं कह रहा हूं उनकी ताईद पंजाब की जो पबलिक एकाउंग कमेटी है उसने भी की है ।जो पानी प्रोवाइड किया गया किमानां ने उस पानी को लेने से इन्कार कर दिया क्योंकि वह पानी जो नहरों में मिलता था उसमे वह ज्यादा महंगा था।मैं यह बात आपसे पूछता हूं कि ये तमाम बातें पहले क्यों नहीं सोची गयीं, और इस वजह से वह तमाम पोटेशियन जो क्रिएट किया गया वह बेकार गया और वह तमाम रुपया जाया हुआ ।जिन इलाकों में नहरें नहीं थीं अगर उनमें इस स्कीम को लागू करते तो ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता था ।तीसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि हमारी स्कीमें कामयाब हो इसके लिये जरूरी है कि उनको प्लानिंग के साथ चलाया जाय एक्सपेंडीनर पर चैक होना चाहिये ।मैं इसलिये यह बात कहता है कि बहुत पी स्कीगें जो बनायी जाती हैं उनका जो मं गुड़ स्टोना होता है वह बाद में कई दका बढ़ता
जाता है।मेरा पूरा विश्वास है कि अगर खर्चे पर पूरा कंट्रोल हो तो यह खर्चा ज्यादा नहीं हो सकता ।इसलिये इस तरफ भी हमारी मिनिस्ट्री को ध्यान देना चाहिये ।इसके लिये में सिर्फ एक ही मिसाल पेश करना चाहता हूं।भाखरा डैम पर जो खर्चा हुआ वह काफी बढ़ता जा रहा है।पिछले दिनों भी हाउस में यह सवाल उठा था और बतलाया गया था कि शायद पांच करोड़ रुपया और खर्चा किया जायेगा।मेरा यह पूरा विश्वास है कि अगर उसका इंतिजाम पूरा होता, अगर अफसरों को बदउनवानियां करने की इजाजत न दी जाती तो शायद वर्चा बढ़ाने की जरूरत ही न पड़ती बल्कि उससे भी कम खर्चा होता ।मैं जो कह रहा हूं वह हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट पर कह रहा हूं जिसको आम तौर पर पंजाब में दुलत कमेटी के नाम से पुकारा जाना है और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें उसने बहुत सी सिफारिशें की और इस बात पर जोर दिया और यह जाहिर करने की कोशिश की कि इस पर जो खर्चा हुआ है वह बहुत कम हो सकता था अगर अफसर लोग नेकनीयती और ईमानदारी से काम लेते और इस बात पर जोर दिया कि उनको सजायें दी जायें, लेकिन अब तक किमी भी अफसर को सजा नहीं दी गयी।पंजाब की जो पबलिक एकाउंट्स कमेटी है उसने भी इस बारे में जो कहा है वह में हाउस के सामने रखना चाहता हूं।मैंने यह बात जो कही शायद आप समझें कि मैं सजा के मामले में बड़ा जोर देता हूं ।मैं चाहता हूं कि हमारा काम ठीक हो ।सजा जो है वह इसलिये नहीं दी जाती कि किसी से बदला लेने की बात है या विक्टिमाइ जेशन करने की बात है, लेकिन हमारी मोमाइटी में जो मोशल ईविल्म हैं उनको दूर करने के लिये इसका होना निहायत जरूरी है।पंजाब की पचलिक एकाउंट्स कमेटी ने कहा है :
" The pitfalls that Bhakra has shown, dug by the mercenary, anti- national feelings of a few
CHAITRA 11, 1883 ( SAKA) for Grants
individuals must be avoided to enable India to fulfil her destiny." भागे चल कर वह कहते हैं :
" It would have been better to have followed the path of Mahatma Gandhi, the path of rectitude and attempted the work without taint of any kind even though success may have been belated.Success was bound to come, it was in the logic of events, in the logic of our destiny.But the success that we have achieved echoes back the pangs of conscience, it is marred by the long shadows of doubted honesty.The anti- climax of this success may
be read in the sad pages of the Report of the High Powered Committee......Punishment of guilty persons does not reflect the vindictiveness, of the human society but it safeguards against unsocial conduct."
मैंने यह बात इसलिये कही कि जो भाप की हाई पावर कमेटी ने सिफारिशें की हैं उन पर भ्रमल किया जाये और भायन्दा ये चीजें न हों।इसके बाद मेरा चौथा प्वाइंट जो में हाउस के सामने रखना चाहता हूं, वह इम्प्लीमेंटेशन का है ।हम देखते है कि प्रोग्राम बन जाते हैं लेकिन वह इम्प्लीमेंट नहीं होते ।मासेज को लोगों को किसानों को तो तभी फायदा होगा जब उन प्रोग्राम्स पर अमल हो, कागज पर या फाइल पर उनके रहने से तो उनको कोई फायदा नहीं हो सकता ।इसके लिये मैं एक दो मिसालें भी हाउस के सामने रखना चाहता हूं ।हम जो भी स्कीम या प्रोग्राम बनायें उसको पूरा करने की कोशिश करें ।सबसे पहले में जो हमारा हाल ही में कैनाल वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट सन् १९६० में हुआ है उसकी तरफ हाउस की तवज्जह |दिलाना चाहता हूं।उसके बारे में जो ऐनुबल ।रिपोर्ट पेश की गई है उसके सफा ६ पर इस ।बात का जिक्र किया गया है
" During a transition period of 10 years, India will continue to give Pakistan some supplies from
the Eastern rivers, in accordance with detailed regulations set out in the Treaty."
इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात में कोई ऐतराज नहीं है कि पाकिस्तान को दस साल तक पानी न दिया जाय लेकिन जहां तक इस पानी को रोकने का सवाल है इस पानी को हिन्दुस्तान के राजस्थान भौर पंजाब के हिस्से में काम में लाने का सवाल है वह काम में नहीं लाया जा सकता जब तक कि उसके साथ हम १० साल के लिये अपना दम साला प्रोग्राम न बनायें और उसको इम्पलीमेंट न करें वरना उसके बाद फिर वही सवाल पैदा होगा।क्योंकि जहां पानी नियामत है वहां वह जिन्दगी के लिये खतरा भी बन सकता है।अगर कोई प्रोग्राम प्लानिंग के बगैर होगा तो उस पानी से नुकसान भी हो सकता है ।इसलिये मेरी यह तजबीज है कि जो हमारा सतलज ब्यास लिक का प्रोग्राम है उसको पूरा किया जाय और उसको दस साल के अन्दर मुकम्मिल किया जाय ।पाकिस्तान को दरियाए राबी और ब्यास का जो पानी दिया जाता है उसको हमें हिन्दुस्तान के हिस्सों में काम में लाने की कोशिश करनी चाहिये।इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है
" Historically, a supply of 8.27 million acre feet was being delivered during Kharif Madhopur and Ferozepur."
माधोपुर और फीरोजपुर का जो सवाल है वह बात में इसलिये कह रहा हूं कि माधोपुर हैडबक्स मे पाकिस्तान को रावी का पानी दिया जाता है और फीरोजपुर हेडवक्र्म से सतलज और ब्यास को पानी दिया जाता है।इस पानी को रोकने के लिये एक ही तरकीब है कि.जो हमने सतलज ब्यास लिंक की स्कीम बनाई है उसको जल्दी से जल्दी विदिन टाइम पूरा किया जाय।दूसरे में भाप में यह भी पूछना चाहता हूं कि जब माधोपुर हडववर्म मे गयी से पानी दिया जाता है तो उसे रोकने की तबबीज है ?जहाँ तक मेरा क्याल है उसके
[ श्री यादव नारायण जाधव] लिये एक ही तरीका हो सकता है कि सतलज ब्यास लिंक की तरह ब्यास रावी को भी लिंक किया जाय ।आप इस बात को खूब जानते हैं कि रावी की सिचुएशन ऐसी है कि वह हिन्दुस्तान के जिस हिस्से से गुजरती है उस हिस्से में पानी की उतनी जरूरत नहीं रहती जितनी कि पानी की जरूरत उस हिस्से में है जो हिस्सा कि पाकिस्तान में है।इसलिये उस पानी को रोक कर काम में लाने का एक ही तरीका है कि इसी तरीके से रावी को भी ब्यास के साथ लिंक किया जाय और ब्यास को सतलज से लिंक किया जाय और गोविन्द सागर में तमाम पानी स्टोर करके उसको भागे दिया जाय क्योंकि भागे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है ।खास करके हिन्दी रीजन में जिसको कि यमुना का पानी मिलता है और वहां बरसात के मौसम को छोड़ करके तमाम साल पानी की कमी रहती है ।उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यमुना दरिया बरसाती दरिया है ।उसके अन्दर बर्फ का पानी कम है और इसलिये गर्मी और सर्दी में उसमें कमी हो जाती है ।उस कमी को पूरा करने का एक ही तरीका है कि रावी को व्यास से लिंक किया जाये और ब्यास को सतलज से लिंक किया जाये और उससे जो पानी स्पेयर हो वह यमुना की जो नहरें हैं उनको भाखड़ा डैम से फीड कया जाये भौर कोई दूसरा तरीका नहीं है।में यह बात इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान भौर पंजाब की किस्मत का दारोमदार उस एग्रीमेंट के सक्सेसफुल इम्पलीमेंटेशन पर है।अगर दस साल के अन्दर मन्दर हम ने स्कीम बना कर इस पानी को रोकने की कोशिश नहीं की तो राजस्थान और पंजाब की हालत वही रहेगी जोकि इस वक्त है ।इसके बाद में थोड़ा सा अपने हलके के बारे में भी कहना चाहता हूं क्योंकि जिस कांस्टीटुएंसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं उसकी यह हालत है जैसे कि मैंने इस बात को एक दफे नहीं कई दफे इस बात का जिक्र किया कि महेन्द्रगढ़ के हलके में खाली खेतीबाड़ी के
पानी का ही सवाल नहीं है बल्कि वहां पीने के पानी का सवाल भी बहुत टेढ़ा मसला बना हुआ है।अभी माननीय डिप्टी मिनिस्टर पिछले दिनों वहां पर गये थे।उन्होंने अपनी प्रांखों से दो नज्जारे देखे ।एक हलका तो ऐसा था जहां वाटर लौगिंग का मसला बड़ा सीरियस और नाजुक था ।उससे २५ मील के फासले पर तकरीबन एक घंटे की यात्रा के बाद वह दूसरे हिस्से में दाखिल हो गये जहां कि खेती बाड़ी के लिए ही नहीं बल्कि लोग पीने के पानी की भी बहुत तंगी महसूस कर रहे थे और पानी के लिए बेकरार थे।इसलिए मैं यह बात कहता हूं कि प्राज जब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है आज जबकि बड़े बड़े काम साइंस के जरिये हो सकते हैं तो क्या हमारे सरकार के इंजीनियर्स कोई ऐसी तरकीब नहीं निकाल सकते कि वह जो २५ मील के फासले पर पानी उस खेतीबाड़ी को तबाह कर रहा है, वाटर लौगिंग बनी हुई है, उसी पानी को आगे लेकर उस हिस्से में डाल दिया जाय जहां कि पानी की बहुत कमी है तो ऐसा होने से दोनों हिस्सों को फायदा पहुंच सकता से है मेरे खयाल में अगर उस तरफ ध्यान दिया जाय तो यह कोई मुश्किल काम नहीं है ।प्रगर उस इलाके को फायदा पहुंचाने के लिए कोई स्कीम बनाई जाय तो कोई न कोई प्रोग्राम इस किस्म का बना सकते हैं ।इसी तरीके से यह ड्रेन नम्बर ६ का सवाल है और हाउस में इसका जिक्र कई बार प्राया है।दिल्ली के जो रहने वाले हैं वह भाई नहीं चाहते कि ट्रेन नम्बर ५ का पानी जमुना में डाला जाय।उससे दिल्ली शहर को खतरा हो सकता है।लेकिन मैं उस खतरे को मोड़ने के लिए तैयार हूं ।उससे दस मील ही दूर महेन्द्रगढ़ का हलका शुरू हो जाता है जहां पर कि पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है।क्यों नहीं वहां कोई डैम बना कर उस पानी को उस तरफ डाइवर्ट कर दिया जाय जहां कि उस पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है ।आखिर में मेरी एक छोटी सी तजवीज है भौर वह यह है कि जो दादरी डिस्ट्रिब्यूटरी है वह फ्लड- चैनल है और तमाम की तमाम उसकी लाइनिंग पूरी हो चुकी है ।में माननीय मंत्री से एक सवाल पूछता हूं कि क्या वह मुझे यह बतलाने की कोशिश करेंगे कि हिन्दुस्तान में कोई दूसरी ऐसी नहर है जोकि पक्की हो और जिसकी कि लाइनिंग हो चुकी हो ?लेकिन वह बरसाती नहर हो ।उस नहर पर ८० लाख रुपया इसलिए खर्च नहीं किया गया कि उसको बरसाती रखा जायगा ।मेरी यह अपील है कि उसको जल्दी से जल्दी पेरीनियल कर दिया जाय ।में यह बात इसलिए कहता हूं कि मरी फरियाद सिर्फ पानी के लिए है
उपाध्यक्ष महोदय : श्राप मेरी फरियाद नहीं सुनते, मिनिस्टर साहब भापकी कैसे सुनेंगे ?श्री यादव नारायण जाधव ( मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, में जिस इर्रीगेशन ऐंड पावर मिनिस्ट्री की डिमांड्स पर बोल रहा हूं वह ऐसी डिमांड्स हैं जोकि हमारी जिंदगी में एक खास हैसियत रखती हैं।हमारे देश की कुल आबादी अभी करीब ४४ करोड़ के बताई गई है।हमारे देश में देहातों की संख्या करीब साढ़े ५ लाख है ।अब यह चीज देखते हुए कि हर हिन्दुस्तानी के पास कितनी जमीन है हमारा सबसे पहला फर्ज यह है कि हम जमीन में से ज्यादा से ज्यादा पैदा करें।हमको बाहर से कितना अनाज मंगाना पड़ता है उससे आपको पता चलेगा कि हिन्दुस्तान में हमें इस बारे में कितनी कोशिश करनी चाहिए।को जिन्दा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है भौर उसको पानी पीने के लिए चाहिए उसी तरह से जमीन की जरूरत होती है ।जमीन उपजाऊ बनाने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत है, अच्छी धूप मिलनी चाहिए साथ ही पानी भी चाहिए।हमारे देश में सूरज की रोशनी काफी है।अच्छी धूप है ।जमीन भी उपजाऊ है।हिन्दुस्तान में भलग अलग स्टेट्स में बारिश भी जुदा जुदा होती है कहीं पर ५ इंच बारिश होती है तो कहीं पर १०० इंच बारिश भी हो जाती है ।हमारे देश में वर्षा की कमी नहीं है वह काफी होती है।हिन्दुस्तान में कितना एकड़ फीट पानी हम इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस का भी भन्दाजा माहिरों ने लगाया है ।हमारी योजना थी कि माने वाली पांच- साला योजना में हम करीब करीब बारह करोड़ में गे एकड़ जमीन ज्यादा सिंचाई
सेकेंड फाइव इयर प्लान के पहले तीन सालों में ३६ लाख टन अनाज हमें बाहर से लाना था ऐसा हमारा मंदाजा था लेकिन हमें करीब करीब ३६ लाख टन अनाज लाना पड़ा।३६ लाख टन मनाज की कीमत १४४ करोड़ है औौर ६६ लाख टन अनाज की कीमत ४४४ करोड़ रुपये है ।इसको देखते हुए इस बारे में हमें बहुत सोचना पड़ेगा।जैसे एक इन्सान
२४ फरवरी, १९५६ को मेरे मनस्टार्ड क्वेस्ट्यन नम्बर ८२४ का जो जवाब दिया गया है, उससे पता चलता है कि इरिगेशन के बारे में हिन्दुस्तान की पिक्चर क्या है और कितनी एकड़ जमीन को पानी मिलता है।भाज इस सदन में हर एक मेम्बर यह कोशिश करेगा कि जिस हल्के से वह प्राता है, वहां इरिगेशन की ज्यादा से ज्यादा फ़ैसिलिटी मिले।हर एक का यह फर्ज भी है ।लेकिन में निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान एक आदमी की कांस्टीट्युएन्सी नहीं है और इस लिये हम को हिन्दुस्तान की पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी और इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान में जो अलग अलग राज्य हैं, उन में काफ़ी पानी मिले।भाज हम देखते हैं कि किमान पानी के लिये तरस रहा है और अधिक पानी के लिय मांग कर रहा है।लेकिन इस विषय में जो पिक्चर हमारे सामने रखी गई है, वह इस प्रकार है : प्रान्ध्र प्रदेश को २४.३ परसेंट जमीन को, प्रामाम में ३० परमेंट को, बिहार में २३.७ परसेंट को, बम्बई में, जो कि अब महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बंट गया है ५.४ परसेंट, जम्मू तथा काश्मीर में
[ श्री यादव नारायण जाधव] ४६.७ परसेंट, केरल में १८ परसेंट मध्य प्रदेश में ५ ३ परसेंट, मद्रास में ३७ ४ परसेंट, मैसूर में ६ परसेंट, उड़ीसा में १७.४ परसेंट, पंजाब में ४५ परसेंट, राजस्थान में ११ परसेंट, उत्तर प्रदेश में २६ परसेंट, वेस्ट बंगाल में २२ परमेंट, दिल्ली में ३५.६ परसेंट हिमाचल प्रदेश में १४ परमेंट, मनीपुर में ६६ परसेंट और त्रिपुरा में परसेंट ज़मीन को पानी मिलता है ।इस प्रकार स्थिति यह है कि पूरे हिन्दुस्तान में १६५४- ५५ में ३१ या ३२ करोड़ एकड़ जमीन में से सिर्फ़ १७.६ परसेंट जमीन इरिगेटड है ।इस सम्बन्ध में हर एक स्टेट की जो स्थिति है, वह मैंने अभी बता दी है ।इन फ़िगर्ज को दृष्टि में रखते हुए यह भावश्यक है कि हिन्दुस्तान में पानी की जो मांग है, उस को पूरा करने के लिये हमें कुछ न कुछ प्लानिंग करनी चाहिए और पहला दूसरा और तीसरा प्लान बने भी हैं।लेकिन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्लान्ज़ बनते हैं, उन का जो एस्टीमेट होता है कि प्लान से क्या फ़ायदा होने वाला है, उस के फ़िगर्ज बहुत नाराज करने वाले होते हैं ।में श्री कंवरसेन द्वारा लिखित एक किताब " मास्टर प्लान्ज फ़ार इन्टग्रटिड वाटर यूटि लाइजशन" पढ़ रहा था।मेजर भौर माइनर इरिगेशन से हमें जो फ़ायदा हुआ है, उस के बारे में उन्होंने बताया है :
were actually provided for 6.3 million acres, whereas according to the figures reported by the Planning Commission, an area of 4 million acres was brought under irrigation.According to statistics given by the Ministry of Food and Agriculture, the additional area irrigated by major schemes during the First Plan works to be about 2 million acres."
" However, actual achievements in major and minor irrigation schemes so far are not up to expectations.Statistics have been published in this connection by the Planning Commission, Government of India, and also, by the Statistical Division of the Ministry of Food and Agriculture.Reports I have also been received by the Central Water and Power Commission.The source of all these statistics is the reports from the State Governments.Again a target of 8.5 million acres from major Irrigation schemes, irrigation facilities
ये जो पिक्चर हमारे सामने आती है, जो स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने रखे जाते हैं, उन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन से जो फ़िगर्ज प्राती हैं, वे अलग होती हैं, फूड एंड एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री से जो फ़िगर्ज प्राती हैं, वे अलग होती हैं ।इन सब फ़िफ़गर्ज़ से, इस पिक्चर से हमको इस बारे में कोई अन्दाज़ा नहीं मिलता है ।मैं यह मानने के लिये तैयार हं कि जो स्कीम और प्राजेक्ट हम तैयार करते हैं, उन से यही फ़ायदा होने में काफ़ी भर्सा लगता है।मैं ने इस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देखी है।मैं चाहता था कि गये साल में इरिगेशन के फ़ायदों के बारे में पूरे हिन्दुस्तान का नक्शा उस में दिया जाता और स्टैटिस्टिकल फ़िगर्ज दी जातीं।इस विषय में जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं, तो या तो १६५४- ५५ की फ़िगर्ज दी जाती हैं, या १९५५ - ५६ की फ़िगर्ज़ दी जाती है ।आाज वेस्ट बंगाल में पानी के इस्तेमाल के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए माननीय उपमंत्री ने कहा कि उस की युटि लाइजेशन का काम वेस्ट बंगाल का है।मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में जो ज़िम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उस से वह छटकारा नहीं पा सकती है ।इस में स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो को- आपरेशन और को- माडिनेशन चाहिए, वह लाने की कोशिश करनी चाहिए।मैं यह चाहता हूं कि जो पिक्चर सवाल के जवाब में रखी गई है, उस के ध्यान में रखा जाये और जिन एरियाज में पानी की खास जरूरत है, वहां ज्यादा सुविधायें देने का प्रयत्न किया जाये।मैंने आप के सामने अभी बम्बई, अर्थात् महाराष्ट्र भोर गुजरात,
भोर मध्य प्रदेश के जो फ़िगर्ज़ रखे हैं, जो कि ५.४ परमेंट है, उनकी तरफ माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।ये दोनों राज्य इरिगेशन की दृष्टि से मनडेवेल्पड हैं।इसलिये उन की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए ।कल प्रोफ़ेसर रंगा ने कहा कि महाराष्ट्र में जो कोयना हाइड्रो- इलैक्ट्रिक प्राजेक्ट बनाई गई है, वह कौन से इंजीनियरों ने बनाई है ।उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को इरिगेशन के लिये पानी की जरूरत थी, उस को पावर की जरूरत नहीं थी।इस बारे में उन्होंने प्राश्चर्य प्रकट किया ।मैं उन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र की पानी की मांग को स्वीकार किया।लेकिन कोयना प्राजेक्ट मे महाराष्ट्र को पावर का कितना फ़ायदा होने बाला है, वह मैं बात में बताऊंगा ।गुप्ता ने जो कहा, उसको मैं मानता हूं ।पानी एक बहुत जरूरी चीज है।अनाज का सवाल हिन्दुस्तान में बहुत कड़ा है।हमें यह बात भी भुलानी नहीं चाहिए कि हमारे देश की श्राबादी बढ़ रही है।गये पचास साल में हमारी आबादी ५२ परसेंट बढ़ी।अभी जो मर्दुमशुमारी हुई है, उस के जो फ़िगर्ज हमारे सामने आाये हैं, उन से प्रकट होता है कि हमारी भाबादी २२ परसेंट बढ़ी है।इस से हम को यह सबक लेना चाहिए कि भविष्य में हमारी भाबादी बढ़ने वाली है।यह भी देखना चाहिए कि फ़ैमिली प्लानिंग की स्कीम का जो कुछ असर होना चाहिए, वह कितना हो रहा है।कृषि और भन्न मंत्री श्री एस० के० पाटिल, ने परसों कहा कि अब मेरे बारे में कोई बोलता नहीं है, हिन्दुस्तान में इतना मनाज हो गया कि अब फूड मिनिस्ट्री के ऊपर कोई नुक्ताचीनी नहीं करता है।मैं उन से यह कहना चाहता हूं कि इस विषय में इतना सैल्फ़- काम्प्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है ।जो ९६ लाख टन अनाज बाहर से मंगाया जाता है, उस पर ४४४ करोड़ रुपये खर्च होते हैं ।इसलिये उन को देश में भनाज के बारे में सैल्फ़- काम्प्लेसेंट पैदा करने
की कोशिश नहीं करनी चाहिए।देश में और अधिक मनाज पैदा करने के उपाय किये जाने चाहिए और उस के लिये यह आवश्यक है कि इरिगेशन की दृष्टि से भंडर- डेवेलण्ड एरियाज को पानी की अधिक सुविधायें देने और उन रिजन्ज को प्रागे लाने की कोशिश करनी चाहिए ।श्री कंवरसेन ने एक बात यह कही है कि इरिगेशन भी काटेज इंडस्ट्री जैसी बन सकती है ।हिन्दुस्तान में अलग अलग फ़नों में इतने माहिर नहीं हैं ।लेकिन इरिगेशन एक ऐसी चीज़ है, जिम में विमानों को काम मिल सकता है।इरिगेशन प्राजेक्ट्स के शुरू करने से लोगों को काम मिलता है और उस के बाद भी जहां इरिगेशन हो, वहां लोगों को काफ़ी काम मिलता है।मैं खुद जानता हूं कि यद्यपि हमारे यहां ज्यादा इरिगेशन फ़ैसिलिटीज नहीं हैं, लेकिन भोपन बैल्ज हैं।वहां पर किसान का कुनबा पूरा दिन काम कर सकता है और उस को कम्पलसरी लेबर मिल सकता है ।एम्प्लायमेंट पोटेंशियल के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं तो हमें इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा।मैं कहना चाहता हूं कि काटेज इंडस्ट्री जो हम को चाहिये वह भी इस बक्त बहुत कम है और उस की तरफ भी हम को ध्यान देना पड़ेगा ।दूसरी बात में कहना चाहता हूं ऐफास्टशन के बारे में।हमारे जो कैचमेट एरिया है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के वहां पर जो फारेस्ट हैं वह खत्म होते जा रहे हैं।मैं जिस स्टेट से भाता हूं और जिस जिले में भामा हं वहां पर नासिक जिले में चनकापुर डैम है वहां पर पानी खत्म हो गया है और दो शूगर फैक्ट्रीज खतरे में हैं।वहां पर फारेस्ट बिल्कुल नरम हो गये हैं।मैं समझता है कि स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनो को इस बारे में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उन के लिये ऐफारेस्टेशन की तरफ और स्वायल कंजर्वेशन की तरफ ध्यान दे कर
[ श्री यादव नारायण जाधव] पानी बरसाने की बहुत जरूरत है ।अभी हम इस की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे सके हैं ।इस के बाद मैं पावर के बारे में अर्ज करना चाहता हूं ।लेनिन माहब ने कहाहै : " Democracy plus electricity is socialism."
अभी यहां पर मैं रशिया की बात नहीं कहना चाहता वहां पर डिमाक्रेसी नहीं रही लेकिन एलेक्ट्रिसिटी हो गई।लेकिन यहां पर एलेक्ट्रिसिटी की जरूरत कितनी है यह हमें समझने की कोशिश करनी चाहिये ।हमारा देश ऐसा है जहां छोटी छोटी सनतें बन सकती हैं ।इस की पिक्चर हम पंजाब में देख सकते हैं ।जलंधर या दूसरे छोटे छोटे मुकामों में तमाम स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बनी हैं ।उस को देख कर हमारे श्री गोरे से बात चीत करते हुए वेस्ट जर्मनी की सोशलिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता ने कहा हमें बहुत सी छोटी छोटी चीजें चाहियें ।मशीन भी उन्होंने हम को दिखलाई, स्क्रू ड्राइवर दिखलाये।इस तरह की
छ टी इंडस्ट्रीज की हमें जरूरत है, हम उन को बढ़ा सकते हैं ।इस के लिये पावर चाहिये भौर सस्ती पावर चाहिये, जो कि हम को मिल सकती है।इस वक्त हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर को बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिये ।क्योंकि जो मेजर स्कीम है, मल्टी परपज योजनायें हैं उन्हें पावर मिल सकती है, लेकिन कहीं कहीं पर हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर नहीं मिल सकती है।हमारी जो पर कैपिटा भवलेबिलिटी है उसके लिये इस तरह से बतलाया गया है :
" The annual per capita genera tion of electricity in India is 39 kw.hours as compared to Norway 7,740 kw.hours, Canada 5,780kw.hours, U.K.1,910 kw.hours and Japan 875 kw.hours."
हमें मिलती है खाली ३६ कीलोवाट भवसं ।इस से पता चलता है कि हम को कितनी पावर की जरूरत है।भाज जो पावर है हिन्दुस्तान में वह खाली बड़े बड़े शहरों में
जा कर कंसेंट्रेट हो गई है।इस रिपोर्ट को पढ़ने से पता चलता है कि हमारे यहां कितने देहातों को पावर मिली है।रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन की जो योजना है उसे देखते हुए भाज हमें पावर की बहुत जरूरत है, ऐसा महसूस होगा।थर्ड प्लैन में जो टार्गेट है उस से पता चलता है कि उस में हम खाली २५, ००० देहातोंको बिजली पहुंचा सकेंगे।हम बिजली को देहातों में रोशनी करने के लिये नहीं चाहते हैं, हम जो प्रोपेन वेल्स हैं, ट्यूब वेल्स हैं जिन का इस्तेमाल हम इरिगेशन के वास्ते करते हैं, उन के वास्ते बिजली चाहिये, छोटी छोटी सनतों के लिये बिजली की जरूरत होगी।अब मैं फ्लड कंट्रोल के बारे में भजं करना चाहता हूं ।फ्लड कंट्रोल न होने से हमारा कितना नुक्सान होता है।उस के बारे में मैं ने किताब से बतलाया ।उसी में से मैं कुछ फिगसं बतलाना चाहता हूं, इस से पता चलेगा कि हमें इस तरफ कितना ध्यान देना चाहिये ।फ्लड्स की वजह से देश का बहुत नुकसान हो रहा है ।" The widespread and damaging floods of 1954 emphasize the need for a co- ordinated solution of the flood problem on a national basis.The enormous damages caused by floods in India during the last decade is well- known and needs no elaboration.The total damage from 1952 to 1956 has been estimated to be of the order of Rs.323 crores, excluding the loss of human beings and cattle and disruption of communication.The relief and rehabilitation expenditure during the same period has been of the order of Rs.50crores."
इससे हम को पता चलेगा कि फ्लड कंट्रोल्स के बारे में हमें कितना ध्यान देना चाहिये ।यह जो योजनायें हम बनाते हैं उन में वह शामिल होता है ।इस के लिये मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं ने पिछली दफा एक सवाल पूछा था जिस के जवाब में हामी साहब ने बतलाया था कि जो छोटी छोटी नदियां हैं,
पेरीनिअल नदियां हैं, उन की तरफ भी हम ध्यान देंगे ।इसके बारे में भी हमारा पूरा सर्वे होना चाहिये ।इस के स्टेटिस्टिक्स भी यहां बतलाये जाने चाहियें।हैदराबाद में जो इरिगेशन मिनिस्टर्स कांफरेंस हुई थी उस के अन्दर कहा गया था कि हम माइनर इरिगेशन की तरफ ध्यान देंगे क्योंकि माइनर इरिगेशन से ही हम जमीन से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं ।इस से एक तो फायदा यह होगा कि जो हमारी मैन पावर है हम उस का उपयोग कर सकेंगे ।मैं बताना चाहता हूं कि पुरानी बम्बई स्टेट में भौर भाज की महाराष्ट्र स्टेट में सेकेन्ड क्लासिफिकेशन है।गवनंमेंट इस के बनाने के लिये खर्च करती है।लेकिन उस के बाद उस के मेन्टेनेन्स और रिपेयर्स वगैरह का जो खर्च होता है वह हम करते हैं, और उससे यह फायदा होता है कि हम उन को कम दाम में पानी दे सकते हैं।मुझे मालूम हुआ है कि भाज बंगाल गवर्नमेंट को लोगों ने १ करोड़ रु० से ज्यादा का रेवेन्यू नहीं दिया है जबकि पानी इस्तेमाल किया है।किसान पैसा क्यों नहीं देता है ?उस के लिये इरिगेशन रेट्स ज्यादा होते हैं इसलिये उस को पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं।भाज ऐसी हकीकत पैदा हो गई है।इस लिये मैं चाहूंगा कि फस्ट क्लास इरिगेशन हो भीर उस में लोगों का सहयोग हो ।मैं समझता हूं कि कंस्ट्रक्शन स्टेज से मेन्टेनेन्स तक भगर लोग कोमापरेशन करने की कोशिश करेंगे तो हमारा बहुत फायदा होने वाला है ।Mr.Deputy- Speaker: Some hon.Members had expressed a desire that they might be informed of the programme for the discussion of the Demands for Grants of the Ministry of External Affairs.The Prime Minister has been consulted.He may initiate the debate at 3-45 p.m.He will then take only fifteen minutes.The hon.Members from the opposition can start the discussion at about 4 o' clock.Dr.Atchamamba ( Vijayavada): Mr.Deputy- Speaker, irrigation and power are the lifeline of progress of the
country.Irrigation means food and power means industry.When we talk of irrigation, we now think in terms of individual States rather than the country as a whole.We think in terms of disputes between individual States.The rivers in our country, as anywhere else, cannot confine themselves to one State.They flow through a number of States.If we think in terms of the States through which the rivers chance to flow, we would be going into very difficult waters.I feel the time has come when we must have river development boards which will think about the whole valley through which the river passes, from the beginning to end, rather than in terms of individual States.It is the technical people like engineers in the board who will be able to design and take up projects for execution.Unless we have such development boards for all the rivers of this country, it will be difficult for us to execute river valley projects.Take, for example, the river Narmada, which in the centre of India.It flows through two States, Gujarat and Madhya Pradesh.The land and the valley are very fertile, but we have not yet used even one drop of its water for Irrigation.If we had a board, the board could have planned thoroughly as to how we could utilise all the water and we could have had by this time a number of projects and would have made use of the sail as well as the water.Let us take our project, the Nagarjunasagar Project.It is a huge pro ject.Of course, people in Delhi do not know how huge, how useful and how wonderful it is, because it is far away.Lakhs and lakhs of acres of land will be irrigated once it is finished.The amount of water that will flow in its canals will be very huge.It will be 21,000 cusecs or so, much more than the 18,000 cusecs of the Rajasthan Canal.Yet, when we see the pace at which it is going, we find that it is going at a snail' s pace which is really not at all creditable to us.Considering the huge size of that project, at this rate we do not know how many Plans will have to be passed through
( Shri Atchamamba)
before the project is finished.When we see our census figures, we see the great increase in population.We know that the food question is becoming very, very acute day by day and year after year.We are spending crores and erores of rupees in buying food from other countries when we have such huge rivers and plenty of very beautiful and fertile land for our use.Just like that, Godavari, on the before 1951, that is, long before any dispute was there and when it was in Telangana, when the Nizam was there, a project called the North Godavari Canal Project was contemplated, settled and started.It consumes about one- tenth of the flow of water of Godavari at the spot.Why should there be any objection to starting the same kind of project just on the other side of the river?We can call it the South Godavari Canal Project.There is a small village, called Pochampadu and the project may be called the Pochampadu Project, but if we do not want to name it after some padu, let us leave that out and call it the South Godavari Canal Project.Why should it be stopped because there is some dispute between the other States?Even if the allocation of water is made, certainly it will be more than onetenth.So, we can as well start it now.We need not wait for the final settlement of the dispute.We are wasting the water.It is an important project.It is a very simple project.It does not involve very much money or cost.Being very high and the gradation being so good, by simply having a small weir and a canal system we can irrigate lakhs and lakhs of acres of land.From the beginning we can irrigate.As such it is really a shame that because of these so- called disputes we should stop such an important, simple and cheap project which would produce millions of tons of food that is so much wanted in this country.Again, there is another very decent project, called the Srisalem Power Project on the Krishna.At that spot, you can produce power at the cheapest rate in India, Srisalem is situated in the centre of Andhra; so the current
need not be wasted, when power distributed, just as a lot of power is wasted when we bring it from Machkund as it has to travel miles and miles.Here, Srisalem being in the centre of Andhra, all round power can be easily supplied.In this connection, I must bring it to the notice of the hon.Minister that considering the size of Andhra it has the least power.As such, we must have this Srisalem Project.There is objection to this also because they say that let the water dispute be settled before this comes along.But why should it wait?In a project like this, the Andhra Pradesh Government is not asking for the wastage of water.Water is not expended.It is not used up.[ SHRI JAGANATHA RAO in the Chair.) Of course, a little water may be lost due to evaporation.So, when the final allocation of water is made you can educt this from the allocation to Andhra Pradesh.It is a very simple thing.For such a simple thing, we need not stop this project which is so important for Andhra Pradesh and for the country as a whole.Because we have not got these development boards, projects not only of Andhra Pradesh but all over the country are suffering.We have the Purna Project in Maharashtra which is a very, very small project.It is taking years and years.Our projects are taking so long because, first of all, I feel that we are not thinking of the time factor at all.We are only thinking of the money and the amount of work but not about time perhaps.Without considering the time factor, we are wasting a lot of money.If a project takes a number of years, the establishment and all that add to the cost of that project.If we finish it soon, the profits that accrue because of that will go towards lessening the cast.I was talking of the Pochampadu or the South Godavari Canal Project.It is a very cheap and a simple project.From the second year of that project we will get profits.We will get, as I