Finance Bill CHAITRA 30, 1885 ( SAKA)
the other side also.Government has bring.said that it is not possible to it up for discussion during this session.What else does he want?He has reminded him also.If he wants to take any further action, he can do it.Shri Surendranath Dwivedy: I want to raise only one point.Yesterday I made a request to you about laying on of the Table the copy of the letter Shri Ansar Harvani, about which the Finance Minister made a promise here.Probably this letter must have come to you.So I requested you that the leter may be placed on the Table and copies may be made available to all Members here.Mr.Speaker: I had an intention of requesting the hon.Member to come and see me about that, because it has gone to the press as well- what correspondence was taking place between the hon.Member and myself.It should not have gone to the press.But, it is in the papers also.Shri Ranga ( Chittoor): Not in the Hindustan Times or in the Indian Erpress.Mr.Speaker: Certainly that letter is with me.If he comes to me, we could discuss that.It should not have gone to the press.But somehow I do not know how it has.Shri Surendranath Dwivedy: know nothing about it.Dr.B.N.Singh ( Hazaribagh): Which paper has published it?Mr.Speaker: We now proceed with the next business.Finance Bill 10822
Morarji Desai on the 18th April, 1963, namely:11.28 hrs.FINANCE BILL, 1963-64 contd.Mr.Speaker: The House will proceed with further consideration of the following motion red by Shri
" That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 1963-64, be taken into consideration".Out of 11 hours, 8 hours and 30 minutes have already been taken up, leaving 2 hours and 30 minutes.Shri Koya may now continue his speech.Shri Surendranath Dwivedy ( Kendrapara): When will the Finance Minister reply?Mr.Speaker: We have 2 hours and 30 minutes.That means, upto about 2 O' clock.Shri Hari Vishnu Kamath ( Hoshangabad): Have we agreed to sit only on the 4th, not next Saturday?Shri Koya ( Kozhikode): Yesterday I was saying about the difficulties of Indians coming back from Burma due to the restrictions imposed by the Finance Ministry in carrying Indian currency with them.I hope the Finance Ministry will try to relax those rules.Another point I wanted to bring to the notice of the hon.Finance Minister was about the difficulties of the tobacco cultivators of the Hosdurg and Kasergod taluks of Kerala.They are cultivating inferior variety of tobacco, and if these taxes are imposed, they cannot get a market for their tobacco, and they will have to stop cultivation.Hundreds of agricultrists and agricultural labourers in that area will be thrown out of employment.The fact that hundreds of agricultural labourers and cultivators will be thrown out of employment is perhaps not a serious matter as far as the Finance Minister is concerned, because when the news about the suicide of a few goldsmiths was brought to the notice of the House, he compared the figures of the other suicides in the country with these
[ Shri Koya]
figures and said it was not very serious.He cited the cruel analogy of the postpartition riots, and said that in any revolutionary measure like this it was a natural corollary.History alone can say whether this revolution of gold control was necessary, whether it was wise and beneficial.We have heard so many economists against the gold control order; I pity the poor goldsmiths!They have suffered at the hands of those who assuming themselves in apparently secure position do not care and toy with other people' s careers.I hope the Finance Minister will not fail to see the human aspect of this problem.A word about Deoband, It was stated in the UP Legislative Assembly that they searched.the Deoband Arabic College, which is a national institution.The raid was conducted under the instructions of the Finance Minister.I do not question the right of the Finance Minister to order such raids when there is sufficient ground for it, but I think this raid of Deoband has created a lot of heart burning to so many people in this country.So, I believe the Finance Minister owes an explanation to this House as to whether anything illegal or undesirable was found out after the search in the college, whether there were any discoveries justifying such action on the part of the Finance Minister.Mr.Speaker : Shri Bishen chander Seth.I would request hon.Members to be very brief.There are certain names that I have got.If I cannot accommodate them during this discussion, certainly on clauses I will try to accommodate as many as possible.श्री बिशनचन्द्र सेठ ( एटा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बजट में जो भी प्रियतें आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने की हैं, में प्रथम इसके कि आप के सामने कुछ बातें निवेदन करूं, उनको धन्यवाद देता
हूं ।कारण उसका यह है कि शेयर मार्केट में जो रेट बहुत मात्रा में गिर गये थे आज अनें थोड़ा थोड़ो जान आना शुरू
।मैं इसे एक बड़ी गिनिफिकेंस की चीज मानता हूं ।लेकिन फिर भी टैक्सों के बारे में जो बातें इस लायक कि उसका जिक्र किया जाय मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान उनकी ओर दिलाना चाहता हूं ।जहाँ तक बजट प्रपोजल का सम्बन्ध है उसमें एक बड़ो महान चीज की कमी है और वह यह है कि सरे देश की ओर सरे कर्यक्रमों की ओर तो श्री मुरारजी देई ने ध्यान दिया है परंतु एक चीज की ओर जिकी ओर मैंने गत वर्ष भी निवेदना की थी और अ.ज पुनः उसको दुहराना चाहता हूं कि देश के चरित्र निर्माण के सम्बन्ध में उन्होंने क्या निर्णय किया ?आज हमारे देश की स्थिति यह है कि चरित्र के लिए कोई स्थान बाकी नहीं रह गया।ऐसा प्रतीत होता है कि पहले जिस प्रकार का वातावारण देश के अंदर चल रहा था आज उनका सर्वथा अभाव है।में यह जानना चाहता हूं कि देश के बजट अर्थात् आर्थिक प्रश्न को लेकर तो वित्त मंत्री महोदय ने बहुत सी कल्पनाएं, बहुत सी भावन एं देश के सामने रक्खीं परन्तु क्या देश के चरित्र निर्माण और देश के दैनिक जीवन को सुधारने के सम्बन्ध में भी इस बजट के अंदर किसी प्रकार का प्राविजन है ?दुःख का विषय है कि चरित्र निर्माण के लिए इस बजट के अंदर कोई भी व्यवस्था नहीं है ।साथ- साथ टैक्सेज के सम्वन्ध में भारतीय परम्परा के अनुसार दो बातें मान्य की गयी हैं।भारत में जो पूर्व परम्परा है उसमें ऐसा कहा गया है कि एक योग्य शासन यंत्र को टैक्सेज माली की भांति जनता से लेने चाहिए न कि कोयला
CHAITRA 30, 1885 ( SAKA) Finance Bill 1082
इसी के साथ मैं अमरीका तथा इंगलैंड की मिसालें आप की सेवा में रखना चाहता हं |अमरीका और इंगलैंड के इस साल के बजट में टैक्सेज़ बड़ी मात्रा में घटाये गये हैं ।इन को वहां पर क्यों घटाया गया है ?उन्होंने इस बात को मान्य किया कि अगर देश की जनता में सद्भावना और नई इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए कल्पनाएं समाप्त हो गयीं तो देश को बडा घाटा पहुंनेगा ।इसलिए बजाय इस के कि हम और टैक्स लगा कर जनता से कुछ रुपया वसूल करें, हमें जनता की सदभावना की कद्र करनी चाहिए उसे खोना नहीं चाहिए कहीं ऐसा न हो कि इस से उन में नई इंडस्ट्रीज़ बनाने की कल्पनाएं ही समाप्त हो जांय ठीक वही स्थिति में अपने आदरणीय वित्त मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं।आज जिस प्रकार की पालिसी टैक्सेशन हमारे देश में है उस के प्रति जनता के क्या विचार हैं, इन का दरअसल यदि आप पता लगाना चाहते हैं तो मिनिस्टर बन कर ग्राप उसका पता नहीं लगा पायेंगे लेकिन अगर आप सामान्य जन की तरह जाकर जनता के बीच में मिक्स करें और पता लगायें तो आपको सही स्थिति मालूम होगी ।तब आपको मालूम हो जायगा कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज या सामान्य इंडस्ट्रीज़ लगाने वालों ने ऐसी कल्पनाएं कर रक्खी हैं कि इन नये और अतिरिक्त टैक्सों के बाद कोई भी नई इंडस्ट्री लगाने का अवसर नहीं रहा ।अगर देश में नई इंडस्ट्रीज़ न लगे तो देश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक जायगा ।इस के अलावा हर साल जो लाखों लड़के ग्रेजुएट्स होकर और पढ़ाई समाप्त कर के निकलते हैं नई इंडस्ट्रीज के अभाव में उनका क्या बनेगा?मगर देश के अंदर यह भावना आ गई कि हम नई इंडस्ट्रीज़ लगा कर किसी तरह का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं तो यह देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिये बड़ा नुक्सानदेह होगा ।इस से जितना फायदा अतिरिक्त टैक्सेज के लगाने से होगा उस से कहीं ज्यादा यह चीज़ देश के लिये अहितकर सिद्ध होगी।इस लिये इस स्थिति को सामने रखते हुए मै
बनाने वाले की भांति ।माली और कोयला बनाने वाला दोनों दरख्त का फायदा उठाते हैं परन्तु अन्तर यह है कि जहाँ कोयला बनाने वाला दरख्त काटने के बद दरख्त को भस्मीभूत कर उसे समाप्त कर देता है वहीं दूसरी ओर माली उस दरख्त को सींचता है खाद डालता है और नाना प्रकार से वह दरख्त की सेवा करता है ।उसके बाद उसके फलफूल का लाभ उठाता है ।संसार का कोई भी अच्छा शासन इस वात को मान्य करेगा कि उसे देश के अंदर जनता से टैक्स उसी प्रकार से लेने चाहिएं जैसे कि माली दरख़्त से फायदा उठाता है।शासन की जनता से टैक्स लेते समय माली की सी भावना होनी चाहिये न कि कोयला बनाने वालों की सी परन्तु हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज देश की मान मर्यादा या भारतीय जनता की परम्पराओं को इन टैक्सेज़ द्वारा आघात पहुंच रहा है ।आदरणीय मंत्री महोदय उस ओर से पूर्णतः आंखें मूंदें बैठे हैं और वे उस ओोर सोचना भी नहीं चाहते ।जहां तक खर्चे का सवाल है, खर्चे को घटाने की ओर शासन की कितनी उदासीनता है इस के प्रमाण में अनेक सज्जन इस सम्बन्ध में बोल चुके हैं ।उस सम्बन्ध में मैं नः कुछ कहना नहीं चाहता परन्तु खर्चा घटाने की ओर से सरकार की पूरी उदासीनता प्रतीत होती है ।मालूम ऐसा होता है कि खर्चा करने का उत्तरदायित्व तो हमारी सरकार पर है और टैक्स देने का उत्तरदायित्व जनता पर है ।हमारे देश की जनता पर जो टैक्स लगे हुए, अगर सरकार अपने खर्चों में कमी करती और उन्हें एक हद तक घटा देती जिसकी गुंजाइश काफ़ी थी तो हमें नये टैक्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती ।परन्तु सरकार की निगाह टैक्सों को बढ़ाने नये नये टैक्स लगाने की अंर अधिक है, देश में जो बढ़ते हुए खर्चे हैं उन को घटाने की ज़रा भी चिन्ता नहीं है ।Finance BIM
[ श्री बिशनचन्द्र सेठ ]
वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे कृपा कर के इंगलड और अमरीका के मौजूदा बजटों में जिन आवारों को उन्होंने मान्यता दी, उनकी ओर ध्यान देने की कृपा करें ताकि उन के मन के अंदर से यह भ्रम निकल जाय कि अगर हम ने टैक्सेज नहीं बढ़ाये तो हमारा बजट ख़राब हो जायगा ।मैं तो ऐसा विश्वास करता हूं कि अगर हमारे देश में व्यवस्थित तौर से थोड़े ही टैक्सेज हों तो ज्यादा मात्रा में सरकार को पैसा मिल सकता है बजाय इसके कि टैक्सों की भरमार कर दी जाय कि जनता त्राहि त्राहि कर उठे और उसकी श्रात्मा निर्बल हो जाय और टैक्स देने की और उसकी रुचि ही न रहे ।इसी के साथ मैं यहां एक चीज़ प्रौर निवेवन करना चाहता हूं ।टैक्सेज की ज्यादती के कारण देश का नैतिक स्तर ख़राब हो गया है ।देश के नैतिक स्तर की जांच में इस चीज से करना चाहूंगा कि जो लोग व्यवसाय में हैं अथवा जो टैक्स देने की स्थिति में हैं उनका मौरेल आज कैसा है ?अगर आज टैक्सेज की ज्यादती के कारण देश में इस प्रकार की स्थिति बन गयी क्योंकि कोई भी आदमी ईमानदारी से अपने टैक्सेज़ को देना मान्य न करे तो यह देश के लिये बड़ा हितकर सिद्ध होगा ।मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि उसका नतीजा सारे देश पर यह है कि जिस ईमानदारी की कल्पना सामान्य नागरिक से की जाती थी आज उस का सर्वथा अभाव होता जा रहा है ।यदि इस स्थिति को मान लया जाये, तो मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछूंगा कि ऐसे टैक्स लगाने से क्या लाभ जिन के कारण सारे देश के चरित्र का स्तर गिर जाए ।एक तरफ़ सरकार के होने वाले आर्थिक लाभ को रखा जाये और दूसरी तरफ सारे देश की जनता का अगर चरित्र- बल कमज़ोर हो गया और टैक्स न देने की प्रवृत्ति से अगर उस में जो ईमानदारी का प्रभाव हो गया, उस को रखा जायें और
उन दोनों को तोला जाये, तो निश्चय रूप से देश का नैतिक स्तर गिर जाना ज्यादा हानिकारक बजाये इस के कि सरकार थोड़ा ज्यादा रुपया लेकर उसको बेजा तौर पर खर्च करे ।में पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रसहनीय टैक्स के स्थान पर सहनीय टंक्स होता और जनता उस को मान्य करती, तो स्थिति इस से भिन्न होती - उस से सरकार को ज्यादा रुपया प्राप्त होता और देश में नई इंडस्ट्रीज़ लगने का यह लाभ होता कि भनेकों नये नये उद्योग और व्यवसाय देश में स्थापित हो जाते और साथ ही हमारे लाखों नौजवान उन में लग जाते ।यह ठीक है कि वित्त मंत्री महोदय ने टैक्सेशन में चेंज किया है ।इस से पहले में यह आशा नहीं करता था कि फ़ारेन कम्पनियां फ़ारेन इन्वेस्टर हिन्दुस्तान में रुपया लगायेंगे, लेकिन भगवान की
कृपा से वित्तमंत्री महोदय ने उस के लिये उपयुक्त परिवर्तन कर दिये ।किन्तु फिर भी में यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश में नई इंडस्ट्रीज़ लगाने के सम्बन्ध में आज भी स्थिति भयानक है।लोगों में यह भावना ही नष्ट हो गई है कि देश में नई इंडस्ट्रीज लगायें ।वित्त मंत्री महोदय को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।टैक्स और एक्साइज के सम्बन्ध का श्रादणीय वित्त मंत्री महोदय को बहुत अच्छी तरह से परिचय है, लेकिन मैं उन को याद दिलाना चाहता हूं कि जो चीज़ कारखाने से एक रुपये में बन कर आती है, टैक्स, ड्यूटी और सेल्ज़ टॅक्स वगैरह लगने के बाद वह जनता तक दो रुपये में पहुंचती है ।कुछ लोग बड़ी बड़ी कम्पनीज़ पर टैक्स लगाने के बारे में चिल्लाते हैं, परन्तु में बताना चाहता हूं कि किसी भी कम्पनी पर कोई टैक्स नहीं लगता बल्कि सारा टैक्स देश के निर्धन लोगों और उन वस्तुओं का इस्तेमाल करने वालों पर लगता है ।Finance Bill CHAITRA 30, 1885 ( SAKA)
मिट्टी के तेल पर ड्यूटी बढ़ाने के पक्ष में वित्त मंत्री ने जो तर्क दिया में आज तक उस को समझ नहीं सका ।मैंने समझने की काफी चेष्टा भी की, लेकिन में नहीं समझा ।उन्होंने कहा कि हम ने मिट्टी के तेल पर इस लिए ड्यूटी बढ़ाई है कि जनता में उसकी खपत कम हो जाये मैं यह पूछना चाहता हूं कि आख़िर मिट्टी के तेल को कौन इस्तेमाल करता है ।हमारे देश में जहां बिजली नहीं है, वहां के लोग या निर्धन जनता मिट्टी के तेल को इस्तेमाल करती है ।उन्होंने कहा कि हम फ़ारेन एक्सचेंज को बचाने के ख़याल से ऐसा कर रहे हैं ।लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि फारेन एक्सचेंज पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ।सरकार चाहे टैक्स बढ़ाए या कम करे, जिन लोगों ने अपने घरों में लालटेन जलानी है, जिनको मिट्टी के तेल से कार्य करना है, वे अनिवार्यतः ऐसा करेंगे ।एक निर्धन परिवार बिना किसी कारण ही, ज़बर्दस्ती, मिट्टी के तेल की बोतल को नहीं फेंक देता है ।वह ज़रूरत के लिए उस को इस्तेमाल करता है ।इसलिए चाहे टैक्स बढ़ा कर ज्यादा मूल्य पर मिट्टी का का तेल दिया जाये, या टैक्स कम कर के कम मूल्य पर जिन लोगों को अपनी ज़रूरत के लिये उस को इस्तेमाल करना है, वे ऐसा करते ही रहेंगे ।मैं नहीं समझ सकता कि इस से फ़ारेन एक्सचेंज पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।माननीय सदस्य, श्री वारियर, ने कल अपनी स्पीच में कहा कि वैल्थ टॅक्स अधिक बढ़ाया जाये |मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सिद्धान्त रूप से उनकी बात को अमान्य करता हूं।मैं उनसे यह पूछन चाहता हूं कि जब तक कहीं पर धनएकत्रित होने का क्रम देश की आर्थिक व्यवस्था में नहीं रखा जायगा, तब तक नई इंडस्ट्रीज़ किस आधार पर लगेंगी |नई इंडस्ट्रीज़ तभी लग सकती हैं, जब कि कहीं
धन एकत्र किया इंडस्ट्रीज़ लगाई
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जाये और उस से नई जायें ।में वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि गोल्ड कंट्रोल रूल्ज़ के लागू होने के बाद से देश के स्वर्णकारों की जिस प्रकार की दयनीय स्थिति हो गई है ईश्वर के लिए उस पर गम्भीरता से विचार करें ।दो तीन बातें बहुत ही दिक्कत की हैं, जो कि सारे समाज के लिये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन गई ह ।यद्यपि सरकार की ओर से कुछ संशोधन किया गया है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी कोई चीज़ गिरवी रखी है, कई जगह पर उस को छोड़ने से वर्जित किया गया है ।इस प्रकार की दिक्कतों पर भी सावधानी से विचार किया जाये, ताकि ऐसी परिस्थिति पैदा न हो कि जिन लोगों ने किसी के पास अपनी चीज गिरवी रखी, वह उसे छुड़ा न सके ।जहां तक सुनारों का सम्बन्ध है, उन के बारे में समाचार पत्रों में ऐसी ख़बरें छपी हैं, जो बहुत ही दुःखद हैं ।मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय को ऐसे विशेष आदेश देने चाहिए कि जो जो लोग निर्धनता और काम न मिलने के कारण अपने जीवन से दुखी हो गए हैं, उन के लिए तुरन्त ऐसी सहायता व्यवस्था की जाने कि कम से कम वे सामान्य जीवन निर्वाह तो कर सकें ।अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के कार्यक्रम में जो कमी अंग्रेज़ के टाइम में नहीं थी, आज हमारे कार्यक्रम में वह अभी भी मौजूद है ।एक काग़ज़ को एक मेज़ से दूसरे मेज़ तक जाने में हफ्ते और महीने लग जाते हैं ।मैं आप के द्वारा बड़ी विनय के साथ यह निवेदन करना यदि इमर्जेन्सी के समय भी चाहता हूं कि जब कि चीन का ख़तरा हमारे सामने मौजूद है, अगर हमारे दैनिक कार्यक्रम में इतनी ढिलाई है, तो यह खेद का विषय है ।अगर इस ढिलाई को दूर कर दिया जायगा, तो
[ श्री बिशनचन्द्र सेठ ] शासकीय खर्च भी घटेगा और उस के साथ ही हमारी एफ़िशेन्सी भो बढ़ेगी।इस स्थिति में लाल- फ़ीताशाही को दूर करने की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।इन शब्दों के साथ में आप को धन्यबाद देकर अपना आसन ग्रहण करता हूं |Mr.Speaker: Shri K.C.Sharma is not present in the House.Shri V.B.Gandhi.Shri V.B.Gandhi ( Bombay Central South) Mr.Speaker, Sir, we have only a few days ago heard a statement made by the hon.Finace Minisber on 16th April.In this statement, he anuonced some of the changes and concessions that he wanted to make in his budget proposals and some of the reliefs he wanted to give in this budget proposals.He had made that promise.I do not mean that he has promised that he would make any concessions or give any reliefs, but he had promised that he would study the situation arising out of the speeches in this House and if his conclusion was such as justified the granting of any relief, he would give it.He had done so.We welcome this statement of the Finance Minister and the reliefs; they were well merited.We all know about the reduction in the duty on kerosene.We know that in the matter of remunerations to be paid to foreign citizens in excess of Rs.5000, he has removed the disqualification of disallowing those remunerations for the purposes of income- tax.We also know that the land revenue now has been treated differently and only those whose liability is not less than Rs.5 per annum will be required to contribute to the fund.He also made another set of very important changes in the Super- Profits Bill.They are very important and in places are rather substantial.I have already given notice of some amendments in my name, and I hope
I shall have a chance to move them.Therefore, I am going to reserve any detailed consideration of this part of the Finance Minister' s statement to a later opportunity.the I have very carefully studied statement of the Finance Miniser and I really do not know, after these proposals of the Finance Minister actually take effect, what will remain out of the amendments that I have proposed.Frankly speaking, he has taken the wind out of my sail, I do not mind confessing.Yet, I do want to move these amendments for I believe that there are one or two very important points to which I would like that the Finance Minister would kindly give his consideration.It may certainly not be possible to do much in this Budget Session, but I am entertaining a sporting hope that the Finance Minister will, if he really felt that there was something in the proposals and they were worth considering, give effect to those proposals even in the next year' s budget.Now, we all know that the budget season is a season for Members of Parliament for receiving a number of reports administrative reports and most of them are very cheering, as they should be, and some of thein are really good.I was attracted by one report recently, and that was the report on the Economic Survey 1962-63.I read that report more than once and I was very much impressed.It was an objective report and fair- mindedly written.That report left three impressions on my mind.One was that all was not well with our external trade.The second impression was that we in this country are gradually developing a high- cost economy-- I hope it won' t become chronic.third one was that from the inflationary point of view our country is fast becoming inflation prone.,
While I am on this point of inflawords tion, I would just say a few about how very often this question of
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price level is dealt with.We have all experience in this matter.Very often the official reports tell us of changes in prices.Usually what they do is, they will say: in July the price was so much; in August the change was not very appreciable; in September the change was reversed and not much damage was done; in October, again, this and that has happened.The whole idea is that these small things, small fluctuations and small period fluctuations really do not matter and should not matter for the purpose we have in mind.After all, what is the purpose that we have in mind?What we want today is really to measure the variation that has taken place in the purchasing power of the consumer, in the purchasing power of the investor and in the purchasing power of the wage- earner.That is precisely what we are after, and for a purpose of that kind, we should really take a period which is slightly long enough.Here in this report of the Economic Survey figures are given for seven years.and I am going to quote some of those figures.What has happened during these seven years in terms of the purchasing power of the wage- earner, or the investor and of the consumer?In 1955 the index was 96.I am giving the consumer price index in this case.In 1962 the index number was 136, which meant that the prices were increased by as much as 136, from 96.In other words, a man who could purchase a basket of, let us say, services and goods for Rs.96 in 1955 had to pay in 1962 as much as Rs.136.I thought that was quite an appreciable change, quite an appreciable variation in the purchasing power of the people.I do not say that is the whole story.I know there are some countervailing considerations.In the mean time the wages may have changed; the salaries may have increased and things like that may have neutralised to some extent the effect of these high cost trends.Yet, normally, in such cases,
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we are apt to measure the change in terms of the purchasing power of the people.Mr.Speaker: The hon.Member should conclude.Shri V.B.Gandhi: I will take just two more minutes.I was talking about the high cost economy of our country have no time to develop any point on that.I would briefly say that my conclusion, or my view, of what we really ought to do.and do immediately and urgently, is this.The primary orientation in our investment policies should be in favour of export industries.That does not need much explanation.Secondly, must do something to reduce the attraction that we find at present for our traders, our manufacturers, our dealers, to remain interested in domestic trade, in domestic market, and not to pay market.any attention to the export They just do not want to be bothered with this because they think that they are making enough, as they are operating in our sheltered economy in which they have enough reason to feel protected.They are very happy.Therefore we must do everything to restrain our domestic consumption and spare as much more as we can for export.Finally if it becomes necessary, we should also think of some kind of a compulsion or some kind of an obligation to be laid on manufacturers and producers in this country to reserve a certain percentage of their produce or manufacture for export.From the speech I heard the other day of the hon.Minister of International Trade I got some such impression that actually the policy in that direction is being thought about.क० ना० तिवारी ( बगहा) : अध्यक्ष महोदय, में आपका बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे कृपा कर के समय दिया
[ श्री क० ना० तिवारी]
माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया और उसके बाद उस में उन्होंने जो छूट दी है उससे कृषकों का जो फायदा हुआ है उसके लिये में उनको धन्यवाद देता हूं ।लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो ५रु० तक की मालगुजारी की छूट उन्होंने दी है वह काफी नहीं है कम से कम १५ रू० की मालगुजारी तक की छूट होनी चाहिये ।जो लोग १५ रु० से कम की मालगुजारी देते हैं उन पर कम्पल्सरी सेविंग लागू नहीं होनी चाहिये ।वैसे तो मेरा खयाल है कि किसानों के सम्बन्ध में जो मालगुजारी का आधा कम्पल्सरी सेविंग के लिये नियत किया गया है वह होना नहीं चाहिए था, इसलिए कि उन की हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है ।इस सम्बन्ध में नेशनल सेम्पल सर्वे ने १६५५ में अपनी रिपोर्ट में बतलाया है कि :
" लगभग ५१.६ प्रतिशत किसानों का व्यय १०० रुपये महीने से भी कम है ।षि मजदूर जांज समिति के सर्वेक्षण से मालूम हुआ है कि वास्तव में स्थिति इससे भी खराब है ।कृषि में लगे हुए मजदूरों की संख्या कुल श्राबादी का १२ प्रतिशत है।उनकी श्रीसत वार्षिक आमदनी १६५०५१ में १०४ रु० थी जो १६५६१६५७ में घट कर ६६.४ रुपये हो गई ।इसी अवधि में भारत में प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी प्रति वर्ष क्रमश: २६५.२ और २६१.५ रुपये रही है ।"
इस ग्रांकड़े से मालूम होता है कि किसानों की आमदनी जो है वह किसी भी तरह नहीं बढ़ी है ।इस के अलावा देहात में रहने वाले जो हम लोग हैं उनका अपना अनुभव है कि किसानों को केवल इस कम्पल्सरी सेविंग का रुपया ही नहीं देना होता है बल्कि शिक्षा
के सम्बन्ध में उन का कर बढ़ा है जिस को एजुकेशन सेस कहते हैं, इस के अलावा हर एक प्राविंशल गवर्नमेंट जो है वह कहीं पर ५० प्रतिशत, कहीं पर ७५ प्रतिशत और कहीं पर शत प्रतिशत मालगुजारी बढ़ा रही है ।इस उन को ग्राम पंचायतों का कर और इसी तरह के अनेक कर देने होते हैं साथ ही पोस्ट कार्ड का दास बढ़ गया, उन के बच्चों की स्कूल और कालेज की फीस बढ़ गई, मिट्टी के तेल का दाम बढ़ गया जो लोग कल से खेती करते हैं उन पर पेट्रोल और डिजल का दाम बढ़ गया है रेलवे से जो माल भ्राता जाता है उस का दाम बढ़ गया ।इन सब चीजों का भार किसानों को वहन करना पड़ता है।चाहिये तो यह था कि उन पर यह कम्पल्सरी सेविंग लागू ही न की जाती ।लेकिन अगर विशेष परिस्थिति में हमारे वित्त मंत्री जी को उसे लगाना पड़ रहा है तो कम से कम १५ या २० रु० तक की गालगुजारी पर छूट होनी चाहिय ।इसके साथ साथ हमारे वित्त मंत्री को एक और बात पर ध्यान देना चाहिये और प्रदेशों के बारे में तो मुझे मालूम नहीं लेकिन हमारे यहां जहां पर कि परमानेन्ट सेटलमेंट है, वहां अच्छी किस्म की जमीनों की मालगुजारी जो पड़ती है वह लगभग २ या ३ रु० पर एकड़ होती है ।डेढ़ एकड़ के करीब एक वीघा होता है, उसके हिसाब से मालगुजारी होती है ।लेकिन खराब जमीन की जो अभी बन्दोवस्त हुआ है, उसकी मालगुजारी १२, १४ या १५ रु० पर एकड़ है ।इस तरह से जो खराब जमीनें जो कि खास तौर पर से हरिजनों और गरीबों को दी गई हैं उन की मालगुजारी इतनी ज्यादा है कि कोई भी गरीब आदमी देहात का ऐसा नहीं बचेगा जो कि इस छूट का लाभ उठा सके ।इस लिये हमारे वित्त मंत्री महोदय को इस बात पर फिर गौर करना चाहिये ।चाहिये तो यह कि