Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
THE PUNJAB State Aid to INDUSTRIES ( AMENDMENT) BILL, 1969
ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਏਥੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਈਸ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣੇ ।ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਵਾਈਸ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣੋ ਜੋ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ।ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਵਾਈਸ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇ ।ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ?ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਲਵੈਂਟ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ( ਵਿਘਨ) ਫੇਰ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਹੈ ( ਤਾੜੀਆਂ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਸਕਦੀ ਹੈ, It is absoultely a contempt of the House, it should not be permitted.ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ।ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਦਾਂ ਹਾਂ : ਤੋਂ
that be fore the State Government notifies the removal of a Vice- Chairman or member, under this Sub- section, the reasons for his proposed removal shall be communicated to the Vice- Chairman or member, as the case may be, and he shall be given an opportunity tendering an explanation in writing.ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ੋ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਮੂਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਡੀਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਲਫਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ :
No court will be able of interfere because it is the opinion of the State Governਜੋ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਉਹ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੋਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨੱਫ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ- ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀ- ਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਸੰਘੀ- ਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਖਬਰ ਛੱਪੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ।ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਰਖੇ।ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਥੱਬਦੀ ਰਕੀਦ ਸ਼ਿਵ ( ਵੀਧਾਧੁੰਦ) ; उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप तारीख देखें जिस तारीख को यह प्रार्डीनेंस जारी किया गया था तो पता चलता है कि यह तारीख एक
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
PUNJAB VIDHAN SABHA
[ चौधरी बलबीर सिंह ]
महीना पहले की है।17 सितम्बर को यह आर्डीनेंस जारी किया गया जोकि 19 सितम्बर से लागू होगा ।यह इस विधान सभा के सैशन से एक महीना पहले की तारीख है।वज्चीर साहिब अपने ब्यान में बताएंगे कि इतनी क्या ज़रुरत पड़ गई थी कि एक महीना इन्तज़ार न की जा सकी ।यूं भी विधान सभा के एक सैशन से दूसरे सैशन में 6 महीने से पिछले सैशन के खत्म होने ज्यादा समय नहीं हो सकता अन्यथा विधान भंग हो जाता है ।से शुरु हो कर यह म्याद इस अक्तूबर में खत्म हो रही थी ।मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा ज़रूरी काम करना था या किया है जिसके लिए एक महीना यह रूक नहीं रुके ?दूसरे आर्डीनैंस में तो मान लिया कि सुप्रीमकोर्ट ने जजमेंट दी थी लेकिन इस के बारे में तो इस प्रकार की कोई बात नहीं थी ।फिर डिप्टी स्पीकर साहिब, इन्होंने इस बिल के बजैक्टस और रीजनज़ में जोदो वजुहात बताई हैं उनमें भी इस हाऊस को मिसलीड करने की कोशिश है ।पहली बात जिस पर किसी को इतराज़ नहीं था वह पहले रख दी है कि अगर कोई पूछे तो कह सकें कि हम ने इंडस्ट्री का कर्जा 5 हज़ार से 10 हजार तक करने का फैसला किया है |लेकिन जो काबिले इतराज़ बात है वह दूसरे नम्बर पर रखी है ।वह है कि सरकार की राए में जो मैंबर या वाइस चेयरमैन अनडिज़ारेबल हो उस को हटाने का अखत्यार लिया है लेकिन मैं इस से यह बात पूछना चाहता हूं कि इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी ।क्या इन्होंने किसी मैंबर या वाईस प्रेजीडेंट को हटाया भी है?में कोई भी मैंबर था जिस ने सरकार के हुक्म को नहीं माना और उसको निकाल दिया गया
ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए एक महीना इन्तजार न हो सका ?क्या कोई ऐसा मैंबर भी था जिस के कारण पंजाब की इंडस्ट्री तबाह हो रही हो या सरकार का इक्तसादी ढांचा टुट रहा हो और ऐसे मैम्बर को निकालना जरुरी था ?क्या किसी ऐसे मैंबर को निकाला गया है ?ऐसी क्या बात है जिस को लेकर सरकार यह साबित कर सकती है कि इस आर्डीनेंस को लाना बहुत ज़रुरी था ।फिर यह जो नम्बर 2 रखा गया है यह भी हाऊस को मिसलीड करने की कोशिश है।प्रिंसीपल ऐक्ट में लिखा है कि :
( e) has, in the opinion of the State Government, been guilty of misconduct in the discharge of his duties.( f) is such a person whose continuance as Vice- Chairman or member of the Board is, in the opinion of the State Government, undesirable in the interest of the public.यह जो दो वातें ऐड कर दी गई हैं, यह पहले प्रिंसीपल ऐक्ट में भी ऐड कर सकते थे ।इन्हों ने इस में भी हेरा फेरी करने की कोशिश की है।डिप्टी स्कीकर साहिब, जिस चीज़ पर मुझे ऐतराज़ है वह है जिस शक्ल में यह क्लाज़ पेश की जा रही है, मैं सरकार को कहता हूं कि :
" तेरी बज्म में और भी गुल खिलेंगे।"
इस के बाद डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस के राज्य में भी 1957 से 1962 तक मैंबर रहा हूं ।उस राज्य में भी इंडस्ट्री के लिए