3365 Written Answers AUGUST
Khanna): ( a) and ( b ).The subject of relief and rehabilitation being in the concurrent list is already being dealt with by the State Governments.However, with a view to expedite the winding up of the Central Settlement Organisation, some residual work in U.P., such as collection of the balance cost of properties sold on instalment basis, recovery of arrears of rent and disposal of rural agricultural plots has been transferred to the State Government who will handle it on behalf of the Central Government on payment of certain agency charges.In the case of Punjab, a proposal to transfer residual work to the State Government is under consideration.Shri Mohammad Elias: Shri Warior:
Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:
( a) whether it is a fact that the Damodar Valley Corporation has been supplying power to J.K.Industries at a concessional rate;
( b) if so, the loss being suffered by the Damodar Valley Corporation per year for supplying power to J.K.Industries at concessional rate; and
( c) whether there is any agreement between the Damodar Valley Corporation and J.K.Industries for supplying power at concessional rate?The Minister of Irrigation and Power ( Dr.K.L.Rao ) : ( a ).The DVC does not supply any power to J.K.Industries.( b) and ( c).Do not arise.तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारी ११७०.श्री ओंकार लाल बरवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
( क ) क्या यह सच है कि २३ जुलाई, १९६३ को दमदम हवाई अड्डे पर सीमा
शुल्क अधिकारियों ने रंगून जाने वाले तस्कर व्यापारियों को पकड़ा जिनके पास १ लाख रुपये का माल था ; और
( ख ) यदि हां, तो तस्कर के माल का ब्यौरा क्या था ?वित्त मंत्री ( श्री मोरारजी देसाई) : ( क ) सरकार को ऐसे किसी मामले का पता नहीं, पर दमदम हवाई अड्डे के सीमा शुल्क ( कस्टम्स) अधिकारियों ने २२ जुलाई, १९६३ को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो हवाई जहाज द्वारा रंगून जाने की कोशिश कर रहा था ।उस व्यक्ति के पास से लगभग २३, १०० रुपये का सामान पकड़ा गया ।( ख ) इस सामान में मोती, कलचड मोती, उद्योगों में काम आने वाले हीरे, ( बोर्ट्ज), कपड़े सहित विविध उपभोक्ता वस्तुयें और भारतीय मुद्रा थी ।Contributory Health Service Scheme
1171.Shri E.Madhusudan Rao Will the Minister of Health be pleased to state :
( a) whether it is a fact that the name of the Contributory Health Service Scheme is being changed into Central Government Health Scheme;
( b) if so, the reasons therefor; and ( c) when this change will take place ?The Minister of Health ( Dr.Sushila Nayar): ( a) to ( c ).The matter is under consideration of the Government.Calicut Municipal Corporation
1172.Shri Koya: Will the Minister of Health be pleased to state:
( a) whether the Calicut Municipal Corporation has applied for any loan for augmenting its water supply scheme during 1963-64; and
( b) if so, the action taken thereon?3367 Written Answers BHADRA 7, 1885 ( SAKA)
The Minister of Health ( Dr.Sushila Nayar): ( a) No such request has been received by the Government of India.( b) Does not arise.अनुसंधान संस्थाओं और प्रयोगशालाओं की रिपोट
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : ११७३.श्री प० ला० बारूपाल : श्री रामेश्वरानन्द :
श्री कछवाय :
क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :
( क ) उन अनुसंधान संस्थाओं और प्रयोगशालाओं द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्टों को हिन्दी में प्रकाशित न कराने का क्या कारण है जिनका प्रशासन उनके मंत्रालय के अधीन है ;
( ख ) क्या अभी तक इस संभावना पर विचार किया गया है अथवा किया जा रहा है कि उपरोक्त संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्टों के गैर तकनीकी अंश अथवा रिपोर्टों का संक्षिप्त रूप हिन्दी में भी प्रकाशित किया जाया करे ; और
( ग) यदि हां, तो कब से ऐसी व्यवस्था अमल में लाई जायेगी ?स्वास्थ्य मंत्री ( डा० सुशीला नायर) : ( क ) स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन अनुसंधान संस्थाओं और प्रयोगशालाओं द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्टों को हिन्दी में प्रकाशित न कराने के कारण इस प्रकार हैं
( १) इन रिपोर्टों की विषय वस्तु तकनीकी होने के कारण केवल अनुसंधान कार्यकर्ता ही इन से लाभ उठा सकते हैं और वह सामान्यतया हिन्दी नहीं जानते;
( २ ) क्योंकि हिन्दी में में वैज्ञानिक शब्दावली का अभी पूरी तरह विकास नहीं हो पाया है अतः कभी कभी वैज्ञानिक सामग्री को हिन्दी में ठीक प्रकार से अभिव्यक्त करना संभव नहीं होता; और
इन संस्थाओं में सुयोग्य अनुवादकों के अभाव के कारण वहां पर अनुवाद कार्य नहीं किया जा
सकता ।( ख ) और ( ग).इन रिपोर्टों के गैरतकनीकी का अनुवाद करने अथवा उनके संक्षिप्त रूपों को हिन्दी में प्रकाशित करने के प्रस्तावों पर विचार किया गया था किन्तु देश की वर्तमान संकटकालीन स्थिति के कारण इस विषय को स्थगित कर्ना पड़ा ।Umium Hydro- electric Project in Shillong
1174.Shri Basumatari: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state the progress made so far regarding the Umium Hydro- Electric Project at Shillong?The Minister of Irrigation and Power ( Dr.K.L.Rao): The work on the dam and concreting for the power house building is in progress.Three of the four generating units, for which orders were placed, have already reached the site.The progress of the work on the whole is satisfactory, and every attempt is being made to commission the first unit by the middle of 1964.D.Ps.in Gurki Mandi.Delhi
1175.Shri Shiv Charan Gupta: Will the Minister of Works, Housing and Rehabilitation be pleased to state:
3369 Obituary Reference AUGUST 29, 1885 ( SAKA) Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance
( a) the number of displaced persons of Gurki Mandi in Delhi eligible for alternative accommodation;
( b) the number of quarters being constructed at Gurki Mandi; and
( c) the steps being taken to provide accommodation to remaining persons?The Minister of Works, Housing and Rehabilitation ( Shri Mehr Chand Khanna): ( a) According to the survey conducted by the Municipal Corporation of Delhi, 317 displaced families were squatting in Gurki Mandi.( b) 170 tenements are proposed to be constructed.( c) As this is a scheme of the Delhi Municipal Corporation, it is for the Corporation to consider this question.OBITUARY REFERENCE
Mr.Speaker: I have to inform the House of the sad demise of Shrimati Uma Nehru who passed away on the 28th August 1963, at Lucknow, at the age of 79.Shrimati Uma Nehru was a member of the First and Second Lok Sabha during the years 1952-62.We deeply mourn the loss of this friend and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved family.The House may stand in silence for a short while to express its sorrow.The Members then stood in silence for a short while
Shri Ranga ( Chittoor): In regard to obituary references that are made here, may I make a suggestion, that a little more information may be given of the services rendered by the person concerned?Information may be collected from the Who' s Who; other information may also be collected from other Members in the House who are in a position to give
it, so that the reference that you make would be a little more full and more satisfactory.Mr.Speaker: I will keep that in mind.CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE
ACQUISITION OF KISANS' LAND AROUND GHAZIABAD
श्री प्रकाशवीर शास्त्री ( बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें :
" मास्टर प्लान के अन्तर्गत गाजियाबाद के आस पास के किसानों की भूमि अर्जित कर लेने से उत्पन्न स्थिति" ।प्रदानमंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा प्रणु शक्ति मंत्री ( श्री जवाहरलाल नेहरू ) अध्यक्ष महोदय, मैं इस के लिये माफी चाता हूं कि मैं इस के जवाब में.अपना वक्तव्य अंग्रेजी में पहूंगा ।इस का हिन्दी में भी अनुवाद तैयार हो रहा है और थोड़ी देर में जो मेम्बर साहब इसको हिन्दी में चाहगे उन को वह पहुंचा दिया जायगा ।As the House is aware, a large number of peasants from Ghaziabad have come to Delhi and have been here for some days squatting in front of the Parliament House.This is not the first time that they have staged this demonstration.They have come to Delhi on many occasions during the past year or two and every time they have come, I have met them and discussed their grievances with them.The last time they met me, apart from the present occassion, was on April, 20, 1963.I might make it clear that the proposal to acquire land in Ghaziabad has
nothing to do with the Planning Commission.It is the result of our approving of a Master Plan for Delhi which had been prepared after several years of investigation and effort by a body of experts, both Indian and foreign.Great care was taken in the preparation of this Master Plan.Delhi was growing fast and unless some steps were taken to regulate this growth, this would result in wholly unregulated growth leading to many social problems and difficulties, apart from encouraging the growth of slums and unsightly areas.It had therefore become inevitable to plan this growth so as to provide civic amenities and social services to all the residents of Delhi.This made it essential for land to be acquired on the outskirts of Delhi.As a matter of fact, much land was being acquired by private parties who profited by the transaction.It was not considered desirable to allow this kind of private acquisition to continue as this was against the interest of the peasant owners and led to unregulated growth.BHADRA 7,
At first it was proposed to acquire 35,000 acres round about Ghaziabad and this was notified for acquisition.Later when the attention of the Chief Minister of Uttar Pradesh was drawn to this matter and I pointed out that as far as possible good agricultural land should not be acquired, the U.P.Government released nearly 29,000 acres of land out of this 35,000 acres.Thus, about six thousand acres still remained notified for acquisition.I have corresponded with the Chief Minister of the U.P.about this land many times during the past two years and he has assured me that he would do his best to meet the requests made by the peasants provided they were within the law.I had pointed out that with regard to compensation it was obvious that land in Ghaziabad had risen greatly in value and compensation, therefore, should not be paid at some fixed rates which had been calculated long ago.Further that relief I might be given to the farmers quickly
1885 ( SAKA) Attention to Matter 3372 of Urgent Public Importance
and not long after the land had been taken possession of.In addition to my correspondence with the Chief Minister of the U.P., I asked the Union Minister of Agriculture, Shri Ram Subhag Singh, to visit these areas and meet both cultivators and the local authorities and discuss their difficulties.He was good enough to go there and also discussed the matter with the Minister of Local SelfGovernment of U.P.As suggested by this Minister, we had the matter fully examined in detail by Shri Amir Raza, Joint Secretary in the Central Department of Agriculture.Shri Raza had been intimately connected with the land reform legislation of the U.P.and was thus aware of the problems that arose in regard to land there.Shri Raza fully examined the case and gave a detailed note.Our Minister of Agriculture broadly agreed with this
As a result of this note, it was clear that it would not be possible to give up the scheme of land acquisition as no planned and systematic development of Ghaziabad could take palce without acquiring this land.It should be remembered that a great part of released the land had already been and only a little over six thousand acres remained.It was suggested by Shri Raza that much of the distress caused to the affected persons could be avoided if the State oevernment made an earnest endeavour to give rehabilitation assistance by organising a colonisation project for the resettlement of as many displaced families as possible and by giving the others some training, advice and financial assistance for taking up industrial occupation which were growing up round about Gahziabad.I forwarded Shri Raza' s report to the Chief Minister of U.P.and requested him to give full onsideration to the recommendations made therein.The Chief Minister said in reply that he had asked Shri Vichitra Narain Sharma, his Minister of Local Self- Government, to supervise personally the work of execution of the Master Plan
[ Shri Jawaharlal Nehru]
at Ghaziabad.There was a controlling Authority for this purpose there with the Commissioner, Meerut Division, as Chairman, Secretary, Local Self- Government, Chief Engineer, Town and Village Planner, District Magistrate, Meerut, and Administrator, Improvement Trust, members of the Authority to regulate the development of Ghaziabad according to the Master Plan which had been prepared in consultation and close coordination with the Delhi Town Planning organisation.This Authority was authorised to deal with and dispose of complaints and other matters brought before them by the affected people.The Chief Minister further said that he was having Shri Raza' s recommendations carefully considered and it had been decided to be as liberal as possible within the frome work of the existing law and rules, in assessing compensation for the land acquired at Ghaziabad.He mentioned that the land was being acquired under the normal Land Acquisition Act and compensation was being given at market rates, even though it could have been acquired at a far cheaper price under the Town Improvement Act which provided for compensation on the basis of actual user as distinguished from its potential value as a building site.The whole land was being treated as potential building site and compensation being assessed as such, instead of treating it as agricultural land and giving compensation according to the multiple system applicable to agricultural lands.The compensation being given to the cultivators was in some cases ten to twenty times the compensation that would have been admissible had the land been treated as agricultural land.The cultivators have not been deprived of the standing crops, as alleged.The suggestions of Shri Raza in regard to the calculation of compensation for groves, wells and buildings and exclusion of Abadi sites from acquisition, were being adopted by State Government as far as possible and that they were also exploring the possibility of resettling the displaced persons from
the area in some other settlement if there was adequate response to such a proposal.In the end, he assured me that compensation would be assessed liberally and every possible care would be taken to avoid hardship to the peasantry whose land was being acquired.This was the position before the present visit of a number of Ghaziabad peasants to Delhi.I saw the peasants listened again here and to them.Thereafter I communicated with the Chief Minister of UP.again and requested him to be as liberal as was possible for him within the law, in and the grant of compensation to finalise the matter without any further delay.That is how the matter stands today.Ghaziabad is well within U.P.and the matter, therefore, lies entirely in the discretion of the U.P.Government.We have, however, in our solicitude for these peasants, gone carefully into this matter repeatedly and written to the UP.Government about it.eût olaraîte areaît : ug wala facol और गाजियाबाद के मास्टर प्लान से उतना सम्बन्धित नहीं है, जितना कि उन लोगों को मुआवजा देने से सम्बन्ध रखता है, जिन के गांव वहां पर उजाड़े जा रहे हैं और जिनके मुंह का टुकड़ा छीना जा रहा है ।मैं यह जानना चाहता हूं कि कृषि मंत्री, डा० रामसुभग सिंह, और ज्वाइंट सेक्रेटरी, श्री अमीर रजा, ने प्रधान मंत्री को जो रिपोर्ट दी है, उस को मुख्य- मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने उन को कहां तक स्वीकार कर लिया है ।श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने अभी कुछ तो इस का जिक्र किया है कि उन्होंने बाज बातें स्वीकार कर ली हैं, यानी बागात और इमारतें जो हैं, उन का देना ।पहली बात तो यह है कि जो मामूली कायदा है खेती वगैरह लेने का, उस से नहीं, बल्कि शहरी ¥ सिाब से एक्त्रीजीशन किया गया है, जिस से उन के हक में बहुत फर्क हो जाता है ।BHADRA 7, 1885 ( SAKA) Attention to Matter 3376 of Urgent Public Importance
एक बहस- तलब बात वहां पर यह हुई कि वह जमीन मार्केट रेट्स पर, जो बाजारी भाव है, उस पर ली जाये, लेकिन वे मार्केट रेट्स कब के लिये जायें ।यह तारीख का मामला बहस- तलब है, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में और उस के आस- पास जमीन की कीमत किस तेजी से बढ़ती है ।कानूनन मार्केट रेट का हिसाब लगता है उस तारीख से, जब कि एक्वीजीशन का नोटिस जारी किया गया हो, भेजा गया हो ।लेकिन यहां नोटिस जारी करके के बाद दिल्ली में कीमतें और बढ़ी हैं, क्योंकि खासकर जब
मालूम होता है कि वह जमीन मास्टर प्लान में श्रायेगी और वहां कारखाने बनेंगे, तो कीमतें और बढ़ जाती हैं ।जहां तक मुझे मालूम है, यह पेंच है इस बात का कि किस तारीख से मार्केट रेट का हिसाब लगाया जाये, सन् १९६०, या १९६२ या १९६३ ।श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा प्रश्न दूसरा था ।शायद मैं प्रधान मंत्री जी को समझा नहीं सका ।मैं तो यह जानना चाहता हूं कि कृषि मंत्री, डा० रामसुभग सिंह, और श्री अमीर रजा ने उन को जो रिपोर्ट दी है, उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने उन में से कितनी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।मैं मैं यह मोटी सी बात जानना चाहता हूं ।श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं सारी सिफारिशें तो इस वक्त नहीं कह सकता ।श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मोटी मोटी बता दीजियं ।श्री जवाहरलाल नेहरू : कुछ तो मैंने बताई हैं ।श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जमीन की कीमत क्या ठहराई है ?अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या कम्पेन्शेशन के सम्बन्ध में उन्होंने कोई रकम लिखी
श्री जवाहरलाल नेहरू : न उन्होंने लिखी है और न मैं बता सकता हूं ।उन्होंने एक तो यह लिखा, जो कि पहले नहीं था, यू० पी० गवर्नमेंट की तजवीज़ में नहीं था, कि इस में बागात, कुंवगैरह की अलग कीमत लगानी चाहिये ।उस को यू० पी० गवर्नमेंट ने मंजुर किया ।कई और बातें उन्होंने लिखीं, जो यू० पी० गवर्नमेंट ने मंजूर कीं ।इस बात पर अभी तक यू० ० पी० गवर्नमेंट का आखिरी फैसला नहीं हुआ है उन्होंने यह मंजूर किया है कि माकट रेट हो, लेकिन सवाल यह है कि मार्केट रेट किस तारीख से लिया जाये |यू० पी० गवर्नमेंट का ख्याल था कि जिस वक्त उन्होंने नोटेस जारी किया, उस वक्त के माकट रेट्स लिये जाय ।जाहिर है कि उस वक्त से कीमतें कहीं कहीं बढ़ गई हैं ।श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्री अमीर रजा का अपना सुझाव क्या है ?श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मेरा ख्याल है, उन का अपना सुझाव कुछ बीच का है ।श्री प्रकाशवीर शास्त्री : कितना ?श्री जवाहरलाल नेहरू : कितना तो मैं नहीं कह सकता हूं ।वह तो तारीख का सवाल है, कितने का सवाल नहीं है ।यह मेरा ख्याल है - मुझे बताया गया है कि तारीख ६ फरवरी, १६६२ है।श्री रामसेवक यादव ( बाराबंकी) : मैं यह जानना चाहूंगा कि जब कृषि मंत्री जी इस मामले की जांच करने गये, तो क्या वहां के किसानों ने उन के सामने यह बात रखी कि उन्हें जो मुआवजा दिया जा रहा है, वह १५ नए पैसे से लेकर ३५ नये पैसे
[ श्री राम सेवक यादव]
प्रति गज है, जब कि गाजियाबाद के समीप मेरठ जिले में ही कुछ जमीन हासिल की गई, जो ३ रुपये प्रति गज और फरीदाबाद में ५ रुपय प्रतिगज के हिसाब से ली गई ।मुआवज में यह जो भारी अन्तर है, उसको दूर करने के लिये क्या कृषि मंत्री ने कोई सुझाव दिया है, यदि हां, तो क्या ?खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ( डा० राम सुभग सिंह) : जी हां, यह बात सही है कि वहां है कि वहां के किसानों ने मेरे सामने यह बात रखी कि उनको १५ नए पसे और १७ नए पैसे प्रति गज मिलते हैं, लेकिन जब पूरी बातों की जांच की गई, तो हर केस में उस को सही नहीं पाया गया ।यह बात भी सही है कि वहां कई एक जहगहों में उद्योगपतियों ने स्वयं जो जमीन खरीदी है, उस में सड़क के किनारे वाली जमीन की कीमत ३ रुपय प्रति- गज़ के हिसाब से दी गई ।उत्तर प्रदेश सरकार की पहली नोटिफिकेशन १६ जुलाई, १९६० को हुई थी और जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने बताया है, कि उस के अनुसार करीब ३५ हजार एकड़ वह है ३३, ८७३ एकड़ जमीन पर नोटिस दिया गया ।जो जमीन छोड़ी गई, उसका दूसरा नोटिस निकला ६ फरवरी, १६६२ को ।इसलिए हम लोगों ने सुझाव दिया कि ६ फरवरी, १९६२ के समय जो मूल्य वहां की जमीनों का हो, वह रहे और वह मूल्य निर्धारित किया जाये यह देख कर कि रजिस्ट्री आफिस में किस ढंग से उन लोगों की खरीदी- बिक्री हुई है ।इसी से हम लोगों ने कोई रकम का सुझाव नहीं दिया ।हम ने यह सुझाव दिया कि चूंकि छः हजार एकड़ जमीन शामिल है, इस लिये रजिस्ट्रेशन के कागज़ का पता लगा कर जो कीमत हो १९७२ में, वह् कीमत रहे ।श्री रघुनाथ सिंह ( वाराणसी) इससे अच्छा और क्या हो सकता है ?Attention to Matter of 3378 Urgent Public Importance
श्री रामसेवक यादव : यदि माननीय सदस्य की जमीन होती, तो पता चलता ।अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।श्री बागड़ी ( हिसार ) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि मास्टर प्लान के तहत जो काश्त की जमीन ली गई है, इस से, जब कि देश में पहले भी भुखमरी है, लेकिन हमारी सरकार, हमारे मंत्री लोग, भुखमरी का मतलब यानी.अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सवाल करें ।श्री बागड़ी : जब निमिस्टर साहब सवाल समझगे नहीं, तो जवाब कसे देंगे ।अध्यक्ष महोदय : यह भुखमरी का सवाल नहीं है ।श्री बागड़ी : इस से सम्बन्धित सवाब है ।काश्त की जमीन को लेने से, देश में जो अन्न की कमी है, उस पर असर पड़ता है और उस का असर भुखमरी पर पड़ता है ।उस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि
काश्त की जमीन लेने का असर अनाज की कमी पर पड़ेगा उस का असर भुखमरी पर पड़ेगा, इस लिए इन सब बातों के बारे में सवाल न करें ।माननीय सदस्य गाजियाबाद और मुआवजे के बारे में सवाल करें ।श्री बागड़ी : गाजियाबाद के किसानों के बारे में मैं अर्ज कर रहा था कि उन की जो जमीन मास्टर प्लान के तहत ली जायेगी, इस से जो देश में अन्न का संकट है, जिस से भुखमरी होती है, वह और बढ़ जायेगा ।लेकिन सरकार के मत के अनुसार
अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सिर्फ सवाल करें ।श्री बागड़ी : अगर मैं सब बातें खोल कर नहीं कहूंगा, तो समझ में नहीं श्रायेगा ।एक उपवास से मौत होती है, एक कम खाने से मौत होती है, एक मौत होती है.BHADRA 7, 1885 ( SAKA) Attention to Matter 3380 of Urgent Public Importance
अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि रूल १९७ के मातहत इस वक्त डीबेट नहीं हो सकती है।मैंने उनको सवाल करने का अवसर दिया है ।जिस तरह बाक़ी माननीय सदस्यों ने और श्री राम सेवक यादव ने सवाल किया है, उसी तरह से वह भी सवाल करें ।श्री बागड़ी अध्यक्ष महोदय, फिर मैं एक प्रश्न यह करना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से किसान की जमीन १५, २० और ५० नये पैसे गज ले कर कमेटी और सरकार उस को १०, २०, ३० और ५० रुपये गज़ बेंच कर जो मनाफा कमाती है, वह प्रत्यक्ष है, सरकार से छिपा हुआ नहीं है ।क्या सरकार आज वह कीमत तय करते हुए कुछ इस बात का ध्यान रखेगी कि इस निर्लज्जता से किसानों को न लूटा जाये ?डा० राम सुभग सिंह : इसमें निर्लज्जता का कोई सवाल नहीं है ।श्री बागड़ी : निर्लज्जता का बहुत सवाल
अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर ।अब माननीय सदस्य अपने सवाल का जवाब सुनें ।डा० राम सुभग सिंह : यह बात सही है कि वह जमीन खेती वाली जमीन है ।ट्यूबवेल भी वहां हैं ।सिंचाई की भी व्यवस्था है और दूसरी व्यवस्थायें भी हैं और इसलिए यह निश्चय किया गया कि हम बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से सुझाव दे और जो सुझाव दिया गया है, जैसा कि प्रधान मंत्री महोदय ने बताया है, उस में ऐसी कोई खास बात नहीं 994 ( Ai) LSD 4.है, जिस से प्रश्नकर्ता महोदय को कोई असंतोष हो ।श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, पैसे का जिक्र जवाब में आया ही नहीं है कि कितना पैसा बढ़ायेंग या मुकर्रर करेंगे ।Shri P.K.Deo: ( Kalahandi): In view of the multiplicity of authorities to implement the Greater Delhi Plan, is it not high time that all those units of the Greater Delhi, like Ghaziabad which is administered by UP and Faridabad which is administered by Punjab are brought within the periphery of the Delhi Administration so that the implementation of the Greater Delhi plan be executed by a single authority?Mr.Speaker: It is a separate suggestion.Shri Jawaharlal Nehru: It is a suggestion which has far- reaching effect.I do not know what he means by that.डा० राम मनोहर लोहिया ( फर्रुखाबाद) : फरवरी १९६२ के हिसाब से मेरा अंदाज़ा है ढाई तीन रुपये गज हरजाना पड़ेगा।मैं यह भी अंदाज़ा लगाता हूं कि चार पांच साल के अन्दर अन्दर यही जमीन ५० और १०० रुपये गज में बिकेगी ।गाज़ियाबाद के इस सवाल ने हिन्दुस्तान की उस व्यापक लूट की तरफ़ ध्यान खींचा है जिससे कि सारे नगर निगम, नगरपालिकायें और तरह तरह की दूसरी संस्थायें किसानों से रुपये दो रुपये में जमीन ले करके फिर उसी को ५० और १०० रुपये में बेच दें ।मैं यह सवाल पूछना चा.ता हूं कि सरकार इस व्यापक लूट के बारे में कोई प्रस्ताव क्या लाना चाहती है ?यह संविधान की मिली जुली सूची नम्बर २० में आ जाता है ।२०वीं सूची में लिखा है, कि और सामाजिक योजना..प्रध्यक्ष महोदय : अब सवाल हो गया
श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरी समझ में नहीं आया है ।कुछ माननीय सदस्य ने सलाह दी है .....प्रध्यक्ष महोदय : उनका मतलब यह है कि जो इस वक्त कानून है, लैंड एक्वीज़ीशन एक्ट है, उस में कुछ परिवर्तन किया जाए ताकि जिस सस्ते भाव पर सरकार और नगरपालिकायें जमीनें ले लेती हैं, उस तरह से न ले सकें बल्कि जो बाज़ार की कीमत है, उस में ले सकें ।श्री जवाहरलाल नेहरू : उन्होंने जो सलाह दी है, उस पर ग़ौर हो सकता है ।अभी कुछ दिन हुए हम ने, कानून को बदलने की बात तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन कुछ क़ायदे जिस के अन्दर यह होता है, वे लिख भेजे हैं, सब प्रदेशों को ।एक तो उस में यही है कि जो अच्छी जमीन हो, खेती के लिहाज़ से उसको जहां तक मुमकिन हो, लेना ही नहीं चाहिये ।दूसरे यह कि अगर लेना ही है मजबूरी की हालत में तो कैसे उसका मुआवजा तय हो..श्री रामेश्वरानन्द ( करनाल ) : केवल सरकारी कामों के लिए ली जायें, कारखानों आदि के लिए नहीं ।अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी को तो अवसर ही नहीं दिया गया है ।श्री जवाहरलाल नेहरू: मुआवजा किस तरह से दिया जाए, इसका सवाल उठता है ।दो तरह से सवाल होते हैं ।एक तो जव सरकारीकों के लिए सरकारें जमीन को लेना चाती और दूसरे आम तौर से जो लोग लेना चाहत हैं कारखानों के लिए या किसी और के लिए |इसलिए
भेजी हैं खास, कि मुआवज़ा काफी होना चाहिए और उसकी जांच करने के लिए कमेटी वगैर; बिठायें ताकि महज़ कोई छोटा सा अफसर न तय कर दे, वल्कि उसकी जांच पूरे तौर से हो ।डा० राम मनोहर लोहिया: इस सवाल
पर सरकार से फिर आप कभी बात कर लीजिये ।मैं नहीं जोर दे रहा हूं।मैं हर बार बैठ जाता हूं ।प्रध्यक्ष महोदय : आपकी मेहरबानी |डा० राम मनोहर लोहिया : मैंने आपका ध्यान इसलिए खींचा है कि जल्दी इस सवाल को लाइये ....अध्यक्ष महोदय : शुकरिया अदा करने बाद भी फिर खड़े हो गए आप ।श्री मू० ना० मंडल ( सहरसा) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ऐसी नीति है कि देहात के लोगों की जीविका यानी जमीन को छीन करके शहर में रहने वालों को सुख सुविधायें प्रदान की जायें ?डा० राम सुभग सिंह : जीविका छीनने का जहां तक सवाल है, म लोगों को उनके साथ उतनी ही हमदर्दी है जितनी कि प्रश्नकर्ता महोदय को है ।जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने बताया है कि उन के पुनर्वास के लिए हर तरह के सुझाव दिये गये हैं ।उनको अगर यहां खेती करने की सुविधा नहीं होगी तो जीविका छिनने का तत्काल सवाल कुछ दतक जरूर होगा ।लेकिन उसका पूरा मुआवजा देने की नीति के अनुसार हम चलना चा ते हैं और इसी पर सरकार विचार कर रही है ।श्री काशी राम गुप्त ( अलवर) : क्या सरकार की जानकारी में यह है कि ये जमीनें इंडस्ट्रियल्स्ट्सि के लिए ली जा रही हैं और क्या सरकार को यह भी पता है कि इस सदन में फ़ूड मिनिस्टर साहब ने बार बार का है कि यथासंभव यह कोशिश की जाएगी कि जब जमीनें इस काम के लिए ली जाएं तो सीधे उनके लिए बातचीत किसानों और कारखानेदारों में हों ?गुड़गांव और फ़रीदबाद में ऐसा ही हुआ है ।क्या यह जानकारी
आप देने की कृपा करेंगे कि यहां पर भी वह नीति क्यों नहीं बरती गई और जबकि इस तरह से जमीनें लिये जाने का सिलसिला जारी है तो उन किसानों को बसाने की योजना बनाने से पूर्व ही इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है ?BHADRA 7, 1885 ( SAKA) Attention to Matter of Urgent Public Importance
डा० राम सुभग सिंह : आल्टरनेटिव की भी छानबीन हम लोगों ने की थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके सम्मुख इस विचार को प्रस्तुत भी किया था पर जैसा कि सदन स्वीकार करेगा, गाज़ियाबाद के गांव बिल्कुल दिल्ली के करीब हैं और वहां के लोगों ने उस वक्त अनिच्छा प्रकट की और कहा कि हम दूर नहीं जायेंगे |एक और बात मैं साफ कर देना चाहता हूं ।केवल आठ गांव हैं जिन में पचास प्रतिशत जमीन ही ली जानी है, - और वे ही इस छः हजार एकड़ में आते हैं।थोड़ी बहुत जमीन बहुत लोगों की बचेगी ।इसलिए जो पुनर्वास वाला सवाल है, हर विधि से हम लोग उस पर विचार करेंगे ।वहां पर उद्योग धंधे खड़े करने के भी सुझाव दिये गये हैं।अगर वे लोग खुद चाहें किसी प्रकार का उद्योग खड़ा करना तो उनको प्रेकेंस दी जाएगी, उनके लड़कों को और चाहे जो आदमी काम करना चाहें, उन लोगों को वे ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाएगी ।जैसा गुड़गांव में हुआ, उस चीज का जब म लोगों ने विचार किया तो पता चला कि पहले उस चीज का प्रचलन वहां नहीं हो पाया था और सड़कें वगैरह बननी शुरू हो गई थीं ।अब उन सड़कों को तोड़ करके फिर गुड़गांव वाली पद्धति वहां लागू की जाए, इस में कुछ कुछ कठिनाइयां थीं और इन कठिनाइयों के कारण ही यू० पी० गवर्नमेंट ने समझा कि इस मामले को टाला नहीं जा सकता है ।किया है, कितनी दूर तक इसकी इजाजत दे दी है ?श्री त्यानी ( देहरादून) : एक बात का जवाब नहीं मिला है।जब ये बढ़े दामों पर बेचते हैं तो स्टेट्स को मिडलमैन प्राफिट खाने के मामले में गवर्नमेंट ने क्या कोई फैसला
अध्यक्ष महोदय : इस तरह से इजाजत नहीं दी जा सकती है ।श्री स० मो० बनर्जी ( कानपुर ) : प्रधान मंत्री के जवाब से यह जारि है कि मुश्रावजे का कुछ फैसला डा० सुभग सिंह और रजा
ने किया है और उत्तर प्रदेश की सरकार बकर भेजा है ।मैं जानना चाहता हूं चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ घरेलू संकट में मुबतला है, बथा केन्द्रीय सरकार इस मामले का फैसला खुद करेगी और उसके जवाब की आशा नहीं करेगी ताकि मामला खत्म हो जाए ?अध्यक्ष महोदय : य: सवाल लैंड एक्वीजीशन में है कि किस तरह किया जाता है ।डेट का मामला था और व डे.उन्होंने लिख कर भेज दी है ।श्री स० मो० बनर्जी : कम्पेंसेशन तो फरवरी १६६२......अध्यक्ष महोदय : मार्किट रेट प्लस १५ परसेंट इज दी ला प्रोवाइडिड ।२६.००० एकड़ छोड़ दी गई है और ६००० एकड़ रह् गई है।सैकिंड डेट उन्होंने रिकोमेंड की है ।Shri Kapur Singh ( Ludhiana ) : In view of the countrywide distress and resentment caused by what is believed as high- handed implementation of the Land Acquisition Act, may I know whether Government propose to set up a competent commission to enquire into all aspects of this question and then to report Parliament?Dr.Ram Subhag Singh: It is a suggestion for action.There is no question of our exercising our right in a that We refuse high- handed way.charge.We shall try to be as sympathetic and liberal with the peasants as possible.Shri R.Barua ( Jorhat): In view of the increasing land acquisition proceedings, do Government propose to bring about fundamental changes in the Land Acquisition Act so that compensation may be given quickly without giving cause for protests?Mr.Speaker: That question has been answered.Shri Yogendra Jha is not present here.Shri Rameshwaranand.श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि संकटकाल में राज्य सरकारों के कार्य में हस्तक्षेप करके ऐसे मामलों को व सुलझा सकती है ।गाजियाबाद के किसान प्रधान मंत्री जी से मिले थे और पिछले दिनों प्रधान मंत्री ने स्वयं डा० रामसुभग सिंह और एक दूसरे सज्जन को लगा कर इसके बारे में विवरण मांगा था और सारी स्थिति को स्वयं जाना था उत्तर प्रदेश की सरकार को लिख कर अपने भेजा और डा० राम सुभग सिंट ने भी भेजा है लेकिन सी० बी० गुप्त साव की सरकार के कान पर जू तक नहीं चली है ।तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले को सरकार अपने हाथ में ले कर निपटाना अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।श्री रामेश्वरानन्द : मुझे कह तो लेने दीजिए |अध्यक्ष महोदय : मैं यही एतराज कर रहा था कि ग्राम पूछना क्या चाहते हैं ।आप कुछ कह रहे हैं ।श्री रामेश्वरानन्द : मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए |मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारी केन्द्रीय सरकार को अधिकार प्राप्त हैं तो वह स मामले को अपने हाथ में ले कर निपटाना क्यों नहीं चाहती ?अगर निपटाने में उस के पास देने के लिये पैसा नहीं है तो किसानों को
छोड़ दें कि जो जमीन लेने वाले हों उन से वह सीधी बात करके मामला तय कर लें ।अगर इस में कोई आपत्ति हो तो किसानों को पहले ज़मीन दी जाये ।ऐसा कभी नहीं होता संसार की किसी भी मार्केट में कि वस्तु पहले ले ली जाये और उस की कीमत न दी जाये ।ऐसा अन्याय केवल किसानों के साथ होता है ।मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा अन्याय न हो ।उन की जमीन.श्री रामेश्वरानन्द: इस का उचित निर्णय केन्द्रीय सरकार करे क्या यह मांग मैं नहीं कर सकता हूं ?अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये ।सब सवालों का जवाब आ चुका ।श्री रामेश्वरानन्द : मेरे प्रश्न का नहीं
प्राया ।अध्यक्ष महोदय
श्री रामेश्वरानन्द प्रश्न का उत्तर ले कर ।जो नया हो ।: मैं बैठ जाता हूं,
कोई प्रश्न नहीं है
श्री रामेश्वरानन्द : मेरा प्रश्न है कि केन्द्रीय सरकार क्यों न इसे निपटा दें ।उसे अधिकार प्राप्त है ।अध्यक्ष महोदय : अब आप अपन ज़िंद पर अड़े रहेंगे ?मैंने कहा है
श्री रामेश्वरानन्द: मैंने प्रश्न किया है, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देने देते ?मैं प्रति दिन देखता हूं ।अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।श्री रामेश्वरानन्द : मैं आपके साथ इतनी नम्रता करता हूं, आपके अधिकार को मानता हूं, लेकिन आप बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनते ।3387 Calling Attention to BHADRA 7, 1885 ( SAKA) Matter of Urgent Public
अध्यक्ष महोदय : मुझे बड़े अफसोस के साथ हना पड़ता है कि जब कभी माननीय सदस्य ने कोई सवाल पूछा है और मैंने उसे स्वीकार नहीं किया और उन से कहा कि वे बैठ जायें, • तो हमेशा उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैं उन्हें इजाजत नहीं देता।उन्होंने मेरे ऊपर पक्षपात का आरोप लगाया है ।जब यह विधान हैं, कानून है, कि लैंड एक्विज़ेशन ऐक्ट स्टेट गवर्नमेंट को लागू करना है ।अगर स्वामीजी ऐसी बात करें जो इसकी उल्टी हो तो मैं कैसे यहां पर इसकी इजाज़त दे दूं ?अगर इस पर मेरे उपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं इजाज़त नहीं देता, तो मैं कैसे इसकी इजाज़त दे सकता हूं, जब कि वह कानून के बरखिलाफ़ है ?मैं जानता हूं कि साफ कानून है।हां, अगर पालियामेंट उसे बदल दे तो दूसरी बात है।Paper: to be laid on the Table.Shri Ranga ( Chittoor) roseश्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि आप इस मामले में यह कह रहे थे कि यह बिल्कुल केन्द्र के अधीन है ही नहीं जो इस को स्वीकार किया जाय हालांकि हम लोग कई दिन से कह रहे थे ।अब यह केन्द्र के अधीन कैसे हो गया ?इसी तरह से मैं कहूंगा कि केन्द्र इस मामले को ले सकता
प्रध्यक्ष महोदय : यह मैंने खुद अर्ज़ किया कि कम्पेन्सेशन का सवाल किसी तरह से सेंट्रल पार्लियामेंट को अन्दर नहीं आता, और न आना चाहिये ।मुझ पर जोर डाला गया हर एक तरफ से और जब मैंने गवर्नमेंट पर जोर डाला कि नहीं, इस का कोई जवाब दिया जाय तो क्या इस का यह मतलब है कि मुझ से उल्टे कहा जाय कि अगर यह सवाल लिया गया है तो क्यों लिया गया है और अगर यह लिया गया है तो इस का जवाब दिया जाथे ?श्री रामेश्वरानन्द : मैं प्रधान मंत्री से कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस के विवरण
Papers laid on the 3388
को जानने के लिये डाक्टर साहब को पहले ही लगाया था, इसलिये
अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।अब कोई दूसरी चीज पैदा नहीं होती ।PAPERS LAID ON THE TABLE CENTRAL GOVERNMENT LOANS FLOATED IN 1963-64
The Minister of Finance ( Shri Morarji Desai ) : Sir, I beg to lay on the Table a statement indicating the results of Central Government Loans Aoated in 1963-64.श्री बागड़ी ( हिसार) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।अध्यक्ष महोदय ।यहां पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।श्री बागड़ी : मेरा मतलब यह था कि धरना उठेगा या नहीं, इस के बारे में कुछ नहीं बताया गया ।Mr.Speaker : Shri Bhagat.NOTIFICATION UNDER THE CUSTOMS ACT, 1962 AND THE CENTRAL EXCISES AND SALT ACT, 1944
The Deputy Minister in the Ministry of Finance ( Shri B.R.Bhagat ): Sir, I beg to lay on the Table( i) a copy each of the following Notifications under section 159 of the Customs Act, 1962 and section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944, making certain further amendments to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback ( General) Rules, 1960:-
( a) G.S.R.No.1364 dated the 17th August, 1963.( b) G.S.R.No.1365 dated the 17th August, 1963.