Original with; Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
[21ST SEPTEMBER, 1964
[ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼
ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣੇ।ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਯਾਨੀ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ 2 ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੈਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ?ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਰੀਸੋਰਸਜ਼ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਐਪਰਚ ਨਾਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਭੇਦ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਕਦੀ ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ।ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬ- ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲਾਨਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕੱਰਰੀ ਨਾਲ ਤਸੀਲਦਾਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀ.ਡੀ.ਓ.ਪਾਸ, ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੰਮ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬ- ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਦੇ ਦਸਵੀਂ ਫੇਲ੍ਹ, ਅਠਵੀਂ ਫੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਫੇਲ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਪਰ ਇਕ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਨਆਫ਼ੀਸ਼ਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਜਾਂ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਗੈਰਾ ਹਨ, ਲਈ ਚੰਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟਸ ਖਰੀਦ ਲੈ, ਡੀ.ਸੀ.200 ਰੁਪਏ ਰੈਡਕਰਾਸ ਲਈ ਚੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੰਦੇ ਕਈ ਸਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ; ਮਿਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼• ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ 107/151 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੱਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਨਿਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਲਾਨ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ।ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਖਰੀਦੋ ।ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ।ਮੈਂ ਡੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਟਲੀਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਦ ਜਾਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਰਟੀ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ ਇਕ ਆਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।( ਤਾੜੀਆਂ) ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਕੇ, ਢਿਡ ਕਸ ਕੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਚਾਰ ਬਿਸਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਵੀਂ
THE INDIAN STAMP ( PUNJAB THIRD AMENDMENT) BILL,
ਔਕੜ ਨੂੰ ਉਹ ਝਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ।ਇਹ ਜੋ ਪਿਆ ਇਕਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਬਰਜਿਟਰਾਰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੈਂਸੀਆਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਫ਼ਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ।ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾਂ ਕਿ ਤਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਆਦਮੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਲ ਆਉਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾਕ ਕੰਮਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ।ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋ ਹੋਰ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਦੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਥੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਤੇ ਜੋ ਕਮਰਸ਼ਲ ਸੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੈਈਅਰਜ਼ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਧ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦ थाउठ वै ।कामरेड राम प्यारा ( करनाल ) : चेयरमैन साहिब, यह जो अमँडिंग बिल है यह पंजाब सरकार लोगों को रिलीफ देने के लिए लाई है और उस ने लोगों की नब्ज को पहचाना है और उन के भले की बात सोची है ।इस के लिये यह हमारी मुबारकबाद की मुस्तहिक है ।इस बिल की स्टेटमेंट आफ आबजैक्टस ऐंड रीजन्ज में लिखा हुआ है :
.The increase in income on account of stamp duty is not proportionate to the increase in the rates of stamp duty.."
( At this stage Pandit Chiranji Lal Sharma, a Member of the Panel of Chairmen occupied the chair)
Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
इस से साफ जाहिर है कि जितना रूपया स्टैम्प ड्यूटी से सरकार को मिलना चाहिए था वह नहीं मिला ।तो मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि वह २पया अब भी रिक्वर हो सकता है ।मिसाल के तौर पर करनाल में एक ही प्लाट के दस हिस्से किए गए हैं ।बेचने वाला एक ही आदमी है ।कहीं पर रजिस्टरी हुई है सवा सौ रुपये की, कहीं पर अढ़ाई सौ रुपये की, कहीं पौने तीन सौ रुपया फी मरला के हिसाब पर रजिस्टरी हुई है ।कहीं 120 रुपये की और कहीं पर पौने चार सौ रुपये के हिसाब से है ।वही सब रजिस्ट्रार जो है वह मारकिट कमेटी का चेयरमैन है ।मारकिट कमेटी के लिए पाँच कनाल सात मरले ज़मीन खरीदी गई ।वह पौने चार सौ रुपये के हिसाब से है ।सारे प्लाट बेचने वाला एक ही प्रादमी है ।मारकिट कमेटी की तरफ से रुपया खा गया ।और जिन लोगों ने कम रकम पर रजिस्टरी करवाई जो ज्यादा में चाहिए थी, कममें रजिस्टरी करवा ली
Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by; Panjab
[ कामरेड राम प्यारा ]
वहं रकम सरकारी खज़ाने में न सकी ।अगर यह सरकार इस बात की आज इन्क्वायरी करवाएं तो लाखों रुपया के केस सरकार के नोटिस में आएंगे कि जिन में स्टैम्प डयूटी कम की गई है ।मैं ज्यादा केस आपको नहीं बताना चाहता ।एक नैपको बीवल गियर कम्पनी फरीदाबाद है जिसकी 1 लाख 63 हज़ार रुपया स्टैम्प डयूटी बनती थी ।पता नहीं किन हालात में पंजाब सरकार ने उस समझौते के अन्दर यह शर्त लिख दी और यह एक क्लाज़ रख दी that 3 / 4th of the stamp duty will be paid by the Punjab Government.[ 21ST SEPTEMBER, 1964
Mr.Chairman : That is a closed chapter now.Member should discuss the Bill before the House.The hon.कामरेड राम प्यारा : जनाब चेयरमैन साहिब, मैं तो इस बात की तरफ जा रहा हूं कि इस रेट को 6 परसेंट कर दिया जाय तो जो कमी सरकारी खज़ाने में होगी उसको किस तरह पूरा किया जाए |( विघ्न) आज खातों का जिक्र करते हैं तो मैं अर्ज करुं कि अगर मैं उन खातों को न बताता तो यह कभी भी साबित न हो सकता कि पहले चीफ मिनिस्टर कुरप्ट थे ।तीन में से दो चार्ज मेरे साबित किए हुए हैं ।Mr.Chairman : Self praise is no recommendation.closed chapter now.That is a
Comrade Ram Piara : Sir, Mr.Das has given me credit for that.Out of three charges of direct corruption proved against the former Chief Minister, Sardar Partap Singh Kairon, two were mine.I have succeeded in proving them.Mr.Chairman : The hon.Member should now come to the Bill under discussion.कामरेड राम प्यारा : इसी तरह, जनाब, नीलम सिनेमा के केस में हुआ ।श्री सभापति : अब तो हो चुका बिल पर बोलें |( That thing is done.The hon.Membar should speak on the Bill under discussion.)
कामरेड राम प्यारा: जनाब, यह तो अभी रीसेंट केस है।मैंने एक सवाल किया है कि क्या नीलम सिनेमा से साढ़े उन्नीस हज़ार की रकम वसूल की जा चुकी है तो मौजूदा सरकार ने जवाब दिया है कि --
" ऐफर्टस आर बीइंग मेड टू रिकवर दी अमाऊंट" ।