[ मराठ ॲडव मिश्र डीठा ]
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਹਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਤੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ।है रिँडा टेright si रेवडी है विरुवीं ?मैं मिठढ sex री mination मामले पर वैट प्टिव लढत रिडे वरु ।भेठा view टिव वैवि pre- emption मिष्टे तां से उठ रिमेरी ठवीं वॅली सावीरी ।Punjab Vidhan Sabha Digitized by; Panja
ਜੇ ਦੋਹਤੇ discriਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ( ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਕਸ਼ੁਫੇ
ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਜੜੇ ਨਾ ।ਏਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ; ਉਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਛਡਣੀ ਪਈ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ।ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ reverse रठ हिँडा ।ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੜਾ tenant ਹੈ म लष्टी pre- emption रा र राष्टिभ वा गीरा है ।ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਕਫੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਹਕਸ਼ ਛੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ।ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ वैटा गीरा है |भैठने लाभारि सभी धीरे डां वैष्टी pre- emption ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ Âct ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।श्री लाल चंद ( जालंधर शहर, उत्तर- पूर्व ) : डिप्टी स्पीकर साहिब, जब यह Preemption Act बना था उस वक्त हमारा देश गुलाम था और यहां पर Britishers की हकूमत थी ।अंग्रेजों को फौजों में recruits की जरूरत थी और वह जानते थे कि उन्हें recruits ज्यादा तर दिहात से ही मिल सकते हैं ।इस लिए दिहात के लिए उन्हों ने यह कानून बना दिया ताकि villages के अन्दर कोई और आदमी बाहिर से जा कर अपना मुकाम न बना सके ।वह यह चाहते थे कि villagers जो हैं वह बिल्कुल अलहदा रहें और ऐसी हवा जो शहरों में आजादी की उठती है वह उन्हें न लग सके ।इस का नतीजा यह हुआ कि villages में किसी भी बाहिर के आदमी को ज़मीन या मकान लेने की इजाज़त न मिली।लेकिन आज जब कि India free हो चुका है और न ही दिहात के लोग चन्द सिक्कों के लिए बिकना चाहते हैं तो फिर ऐसा कानून लाने की क्या ज़रूरत है ।भी मेरे कई ऐसे दोस्त है जो इस कानून की आड़ लेकर सोचते हैं कि हम बच सकें ।वह डरते हैं कि अगर शहरों के लोग दिहात में आ जाएंगे तो वह हमें मार देंगे ।दिमाग से अभी तक गुलामी का परदा नहीं उठा ।हिन्दुस्तान आज़ाद भी हो चुका हुआ है मगर ऐसा मालूम होता है कि उन साहिबान को अभी तक आज़ादी की हवा नहीं लगी।मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ज़मीन लोग उस वक्त बेचते हैं जब उन को कोई खास ज़रूरत होती है इस चीज़ का उस के लड़के, भाइयों और रिश्तेदारों वगैरह सब को पता होता है ।अब अगर यह कानून पास कर दिया गया तो उस का नतीजा यह होगा कि उस से एक systematic
fraud बन जाएगा।राम्रो साहिब ने भी मुझ से पहले बताया है कि यह एक systematic fraud पैदा करने वाला कानून है।इस से complications यह पैदा हुआ करेंगी कि बाप पहले ज़मीन बेच देगा उस के बाद लड़की या लड़के को कोई और पार्टी दो हज़ार रुपए का लालच दे कर झगड़ा खड़ा करवा देगी ।दूसरी तरफ इस के साथ ही एक और fraud होगा।वह यह होगा कि जो ज़मीन खरीदने वाले होंगे वह 10 हज़ार रुपया दे कर कागजात में 15 हज़ार लिखवा लेंगे ताकि हकशुफा करने वाले को पांच हज़ार रुपया ज्यादा pay करना पड़े ।तो मैं समझता हूं कि इस तरह से यह एक बाकायदा systematic fraud का तरीका बनाया जा रहा है।जिस purpose के लिए अंग्रेज़ Pre- emption Act को लाए थे वह मैं पहले बता चुका हूं ।उस चीज़ का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता ।इस के साथ, साथ स्पीकर साहिब, आबादी देह में जो मकानात हैं उन पर भी हकशुफे का हक देना भी गलत बात है ।जब से यह Act बना था तब से दिहात में सब से ज्यादा हरिजनों पर जुल्म हुए हैं ।वह बेचारे न मकान बेच सकते हैं और न ही खरीद सकते हैं ।अगर वह खरीद करते हैं तो उन पर हकशुफा होता है।उन बेचारों को देहात में रैयत के तौर पर बसाया जाता है।गांव की आबादी देह का यह जो तरीका है इस को खत्म करना चाहिए ।आज हम नई मण्डियां बनाने जा रहे हैं ।जब मण्डियां बनेंगी तो उस से naturally दिहात की आबादी बढ़ेगी।लेकिन जब कोई आदमी रहने के लिए जगह खरीदेगा तो जगह बेचने वाले का बेटा या कोई और रिश्तेदार हक शुफा कर देगा और उसे वहां पर बसने नहीं देगा।इस लिए मैं समझता हूं कि यह Bill हमारे सूबे की और खास कर दिहात की development पर बहुत बुरा असर डालेगा।दिहात के अन्दर कोई बाहर का आदमी जा कर रह नहीं सकेगा ।वहां पर रहने का सिर्फ एक ही तरीका होगा वह यह कि या तो कोई आदमी बतौर उन की रैयत के रहेगा और या 10 हज़ार रुपया देकर 30 हज़ार लिखवाएगा और साथ यह भी कहेगा कि अपने बेटे, पोते और relatives के दस्तखत करवा दो ।इस लिए मैं समझता हूँ कि इस से बहुत सी तकलीफें पैदा हो जाएगी ।इस के इलावा यहां पर कहा गया है कि शहरों वाले कहते हैं कि यह कानून क्यों बनाया जा रहा है ।मगर जो उन्होंने tenant की definition दी है उसे पढ़ कर मुझे बड़ी हैरानी होती है ।यह इस कदर vague है कि इस बात का पता ही नहीं चलता कि tenant कितनी देर का होना चाहिए ।इस से तो यह ज़ाहिर होता है कि tenant अगर एक दिन का भी होगा तो उसे भी pre- emption का हक दे दिया जाएगा ।यह कहना कि रिश्तेदारों को छोड़ कर tenant चाहे एक दिन का हो उसे हकशुफे का right दे दिया जाएगा बिल्कुल एक गलत बात है।यह जो discrimination रखी गई है शहरी मकानों और देहाती ज़मीन के बारे में यह गलत चीज़ है।जमीन को मकानों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।मेरे भाई जो ज़िमीदारी के बारे में बहुत लम्बी चौड़ी तकरीरें करते हैं हम उन्हें कई बार बता चुके हैं कि जो landed property है उस पर किसी को हकशुफे का right नहीं होना चाहिए ।खरीदने वाला खरीद ले और बेचने वाला जिस के पास मर्जो हो बेच दे ।मैं यह कहना चाहता हूं कि इस Act को न तो गांवों में आबादी देह पर लागू किया
[ श्री लाल चन्द्र]
जाए और न ही शहरों के मकानों पर लागू किया जाए।बाकी जहां तक agricultural land ਜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਥ ਮੇਂ ਚਿਯੰ tenants ਜੀ ਵੀ pre- emption ਜਾ ਰ੍ਸ देना चाहिए ।इस के इलावा आप अगर किसी और रिश्तेदार वगैरह को हक देंगे तो वह एक systematic fraud
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ( ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ।ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 30 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕਫੇ ਦਾ ਹਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ fragmentation of holdings ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ।ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਗਲ ਕਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 30 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ।ਅੱਜ ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ Hindu Succession Act ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜੱਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ।ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ question ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀ ਹੈ ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ " ਜਦ ਮਹਿਆਂ ਸਨਸਾਰ ਕਬੀਲਾ ਗਾਲਦਾ .ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਜੇ ਇਹ ਬਿਲ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ।ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਤਰਾਂ ਦੇ ਹਥ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਕਸ਼ੂਫ ਦਾ ਹਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ ।ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੈਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਕਫੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ
ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ tenants ਦਾ ਹਕ ਕਿਉਂ ਰਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਅਜਕਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਲ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮਕਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ।ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ Property ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਕੋਈ limit ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ceiling ਨਹੀਂ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 10 ਲਖ ਦੀ, 20 ਲਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਮਕਾਨ ਹੋਣ, 20 ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ 50 ਹੋਣ ।ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ tenant ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ tenants ਨੂੰ ਕਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਚੂੰਕਿ ਮਕਾਨ ਵਿਚੋਂ tenant.ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਢਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਮਕਾਨ ਛਡੇ |ਤੋ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ tenant ਜੋ ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਵੇ ।ਫੇਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਵਾਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ ।ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਹਰੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ ।ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੇਚ ਦੇਣ, ਰਖ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਕਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੋ ਜੋ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਧੱਫਿਰ ਪੀ ਦਾਸ ਬਾਸੀ ( ਸ਼ੀਰੀਧਰ) : ਡਿਟੀ ਦੀਦ ਗਾਇਕ, ਧ ਯੇ Punjab Pre- empici Act ਧਾਰੀ ਧਰਾਲਾ ਥਾ ਕਾਰ ਧਨ ਧਂਯਾਯ ਥਾਂ ਕਵੀ ਸ੍ਵਰ ਦੇ ਯਾ ਆਰਾ है ।हमारी सरकार ने महसूस किया कि इस में कुछ तबदीली करने की ज़रूरत है, famending लाया गया है ।शुरू में गवर्नमेंट ने जो बात तजवीज़ ਜੀ ਪੀ ਰਸ ਸੇਂ ਥਛੁਝ ਸ਼ਾਹੀ ਰਥਵੀਯੀ Joint Select Committee ਜੇ ਜਦ ਵੀ ਹੈ ।ਮੈਂ ਜੋ
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[ पंडित श्री राम शर्मा]
इस के मुताल्लिक जो note of dissent दिया हुआ है उसका मैं थोड़ा सा ज़िकर करना चाहता हूं ।असल बात यह है कि इस तरमीमी बिल का मकसद तो यह था कि दिहाती ज़मीन यानि खेती बाड़ी की ज़मीन पर हक शुफा करने के जो पहले वसीह तरीन अख्तियारात थे उन को ज़रा limited और महदूद किया जाए।लेकिन Joint Select Committee ने जो गवर्नमेंट की original तजवीज़ थी उस को इस हद तक लम्बा खींचा और वसीह किया कि जो असली मन्शा इस बिल को लाने का शुरू में गवर्नमेंट का था वह फौत हो गया है।मैं तो शुरू की बात करता हूं ।अब पता नहीं कि शायद गवर्नमेंट का भी मनशा बदल गया हो लेकिन जो शुरू का मकसद था वह तो ख़त्म हो कर रह गया है ।अब इस में इतना हकशुफा करने वालों का तांता बांध दिया है और इतनी लम्बी- चौड़ी लिस्ट बना दी है कि जो कमी करने वाली बात थी वह हवा हो गई है ।खैर मैं भी इस हद तक गया कि जो शुरू में गवर्नमेंट कहती थी कि लड़का या लड़की या उसके बाल बच्चे हकशुफा कर सकें उस को ज़रा मामूली सा वसीह कर दो।यह कमी में इस लिए चाहता हूं कि मेरी निगाह में यह बात है कि जहां तक agricultural land का ताल्लुक है इस को हम असून मानते हैं कि इस में disruption नहीं होनी चाहिए और अगर होगी तो गवर्नमेंट की जो policy है कि ज़मीन को consolidate किया जाए उस में खलल पड़ेगा ।तो इस में यह होना चाहिए कि खास relations को हकशुफा का मौका दे कर बाकी पर पाबंदी होनी चाहिए ।लेकिन अगर आप इस चीज़ को बहुत हद तक बढ़ा देंगे जैसा कि आप कर रहे हैं तो जो असली मकसद है वह फौत हो जाएगा ।एक तो मुझे यह एतराज़ है ।दूसरी बात यह है कि शहरी जायदाद में अब तक हकशुफा था ही नहीं ।लेकिन अब हकशुफा tenants को दिया जा रहा है।Tenants का मतलब है किराएदार जो कि उस मकान में रहता है ।मैं यह तो मानता हूं कि अगर किसी किराएदार को किसी मकान में रहते हुए 10 साल हो गये हैं और अगर मालिक मकान उसे फरोखत करना चाहता है तो उसे हक होना चाहिए कि वह मुनासिब पैसे देकर खरीद ले ।लेकिन इसमें जो term tenant लिखी है बड़ी vague और wide है ।इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी किसी मकान में एक दिन के लिए भी रहता है और अगर उसका मालिक उसे बेच देता है तो उस किराएदार को हक देते हैं कि वह हकशुफा करके मकान ले ले ।तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादती की बात है ।आजकल वैसे ही मुश्किल हो रही है कि गांव के अन्दर कोई ज़मीन मुज़ारों को नहीं देता और कस्बों के अन्दर कोई मकान किराए पर नहीं देता है क्योंकि लोग डरते हैं कि शोर पड़ रहा है कि किराएदार मालिक हो जाएंगे ।पहले दिनों जब पंजाब में यह बात चली कि पंजाब गवर्नमैट ऐसा कानून बनाने वाली है कि जिस तरह ज़रई ज़मीन के मौरूसी मुज़ारे मुआविज़ा दे कर मालिक बने हैं उसी तरह किराएदार भी शहरों के अन्दर मकानों के मालिक बन जाएंगे तो लोगों ने मकान बनाने का नाम तक लेना बंद कर दिया और मकानों की तंगी की यह नौबत है कि अब गवर्नमेंट लोगों को कर्जे देती फिरती है कि मकान बनाओ ।बात यहां तक पहुंची
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Panjab Digital Library.है कि शहरों में लोगों ने मकान किराए पर देने बंद कर दिए हैं।मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त जिनकी जायदाद सोनीपत में थी और वह पहले असैम्बली मैम्बर भी रह चुके हैं वह इतने तंग आए कि उन्हों ने अपने मकान की छत तोड़- फोड़ दी और अब वह खंडर पड़ा हुआ है ।न बनाते हैं और न मुरम्मत करते हैं ।मैंने उनसे पूछा कि यह क्या माजरा है ।कहने लगे भाई क्या करूं अगर बना कर किराए पर देता हूं तो किराएदार ही मालिक बन जाएगा इससे बेहतर है कि ऐसा ही पड़ा रहे ।तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे कानूनों का लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और बुरा नतीजा निकलता है ।मैं समझता हूं कि इस Vague सी term से इस मामला में भी हर एक किराएदार को चाहे वह किसी मकान में एक दिन रहे, एक साल रहे या दस साल रहे बराबर हक मिल जाएगा कि वह हकशुफा करे और मालिक बन जाए।इससे यह होगा कि मालिक को डर पैदा होगा और वह मकान को खाली रखना पसंद करेगा क्योंकि उस ने अगर उसे बेचना हुआ तो किराएदार हकदार बन जाएगा और ख़ाह मखाह प्रदालतों में जाना पड़ेगा।मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इस चीज़ से बचना चाहिए और ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिस से लोगों में बेचैनी और परेशानी बढ़े ।तो मेरे सिर्फ दो एतराजात हैं, एक तो agricultural land के बारे में है ।इस बारे में शुरू में सरकार भी यही चाहती थी, Government of Ir.dia का भी यही मंशा है और Constitution की भी यही spirit है कि यह मामला इतना वसीह नहीं होना चाहिए लेकिन इस तरमीम ने इस चीज़ को बेमायनी कर देना है।दूसरे शहरी जायदाद के बारे में अब तक pre- emption का हक नहीं था लेकिन अब tenant का नाम लिख कर इसे डरावनी शकल दे दी गई है ।मुझे उम्मीद तो नहीं कि यह गवर्नमेंट इन बातों की तरफ भ्यान दे और सुने क्योंकि यह तो ऐसे ही काम करती है जिनका आखिरी इलाज वही हो जो दुनिया में होता है, लेकिन फिर भी हम प्रपोजीशन वालों की ज़िम्मेदारी है कि जो बात गलत और नुकसानदेह नजर आती हो वह बहस के ज़रिए गवर्नमेंट के नोटिस में लाएं ।आगे इसकी मर्जी है ।माल मंत्री ( राम्रो बीरेन्द्र सिंह ) : डिप्टी स्पीकर साहिब, इस बिल के ऊपर ज्यादा बहस की ज़रूरत नहीं थी और में मशकूर हं आपका कि आप ने यह महसूस किया कि काफी विचार Joint Select Committee में इस बिल पर हुआ और उस के बाद यह रिपोर्ट मुरत्तब हुई जो कि अब हाऊस के सामने है ।चन्द एक एतराजात कुछ साथियों की तरफ से उठाए गए ।इस के अलावा कोई और एतराज मेरा खयाल है नहीं हो सकता ।ख्वाह कितनी भी देर बहस चले ।इस बिल के जो मोटे मोटे असूल हैं उन के मुताल्लिक कुछ इख्तलाफात हैं ।लेकिन चन्द आनरेबल मेम्बर्ज़ को यह एतराज़ हुआ कि यह बिल इस शकल में नहीं माना चाहिए बल्कि कतअन repeal हो जाना चाहिए ।साथ ही कुछ आनरेबल मेम्बर्ज़ ने यह सवाल भी उठाया f rural area में agricultural lands के मुताल्लिक क्योंकि pre- emption का right दिया जा रहा है इस लिए urban areas में residential houses के लिए लोगों को क्यों debar किया जा रहा है।मैं समझ नहीं सका कि जब वे मानते हैं कि pre- emption