تو ظاہر ہے کہ وہاں پر دوسرے قسم
سے جانتے ہیں کہ اس معاملے میں
علی گرہہ یونیورسٹی یونیورسٹی نہیں ہے ۔اس کے ساتھ ساتہہ بنارس یونیورسٹی میں بھی امتحان نہیں ہو پائے ہیں گورکھمبور یونیورسٹی لکھنو یونیورسٹی الہہ آبان یونیورسٹی میں بھی امتحان نہیں
ان شہدوں کے سانوں میں یہ ھو پائے ہیں ۔اس کے لئے آج کا چاہوں ، اگر آپ ہمارے بزرگ ساتھی ماحول ذمہ دار ھے علی گرہہ یونیورستی جذاب گلشہر احمد صاحب کی بات کے ارت - فستریدن کو میں اس کے کو مان لیں تو جو اس بل پر مہری لئے زیادہ دوش نہیں دیا لیکن امیندمیلت میں اس کو پریس میں دوش سے بالکل بری بھی نہیں نہیں کروں گا اور دول مارتذلی اس کرتا ۔وہاں پر جن حالات میں گولی مل کو سپورٹ کروں گا ۔اگر نہیں چانے کا کام ہوا ایسی باتیں وہاں مانتے ہیں تو موقع آنے پر میں ابلی نہیں ہونی چاہئیں تھیں ۔لیکن امہات مونت کو ضرور پریس کروں گا -] .ایسے حالات وہاں پر پیدا کئے گئے
اور اس کے لئے بہت حد تک شہدا
کا ماحول پیدا ہوگا پولیس کے کنڈے کا ماحول پیدا ہوگا جو میں سمجھتا ھوں علیگرمہ دونہورسٹی میں نہیں ہونا چاہل -
श्रीमती मोहसीना किदवई ( मेरठ) में आप की जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मशकूर हूं कि आप ने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया ।लेकिन आप में ज्यादा में एजूकेशन मिनिस्टर बहन शीला जी की मशकूर हूं जिन की वजह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल यहां पर डिस्कस हो रहा है ।उन्होंने पहली मर्तबा एक्जीक्यूटिव कोन्सिल में प्रौरतों की नुमाइन्दगी" को
نہتی ذمہ دار ہے ۔ہے
سب من رہے ہیں کہ آپ آئی ۔جی ارد دی ۔آئی - چر - کو یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنانے جا رہے ہیں اگر آئی - جی - کسی یونیورسٹی کے وائس چانسار ، بلوں کے
कुबूल किया है भोर शायद इसी लिए, डिप्टी स्पीकर साहब, भाप ने मुझे इस पर बोलने |का मौका दिया, वरना शायद बोलने का मेरा नम्बर ही नहीं प्राता ।मैं अलोगढ़ यूनिवर्सिटी बिल का दिलीएहतराम के साथ, मसर्रत के साथ खरमकदम करने के लिए खड़ी हुई हूं और एजुकेशन ) मिनिस्टर माहिबा को दिली मुबारकबाद देती हूं उन्होंने इस मुल्क की सब से बड़ो अकलियत को नये साल का तोहफा दिया है ।इस मुल्क की प्रकलियत को इस बिन से जो बुशी होगी, उस का अन्दाजा उन को जरूर होगा।उन्होंने बड़ी मेहनत से इस बिल को तैयार कराकर और यहां पेशकर के हमारी प्राइम मिनिस्टर के किये हुए वायदे को पूरा किया है।मुझे खुशी इस बात की भी हूँ कि , मुखतलिफ पार्टीज के जो नुमाइन्दे यहां पर बाले हैं, उन्होंने, नब ने, हाफ- हाटेडलां इस बिल को सपोर्ट ही किया है ।मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगी जिन के कि इस बिल पर अमेंडमेंट्स हैं कि जब आप इस चीज का सपोर्ट करते हैं तो फिर क्यों नहीं इसको सर्वसम्मति से पास करें ताकि हम इस मामले में आगे बढ़ सक।किसी अमेंडमेंट को मानना था न मानना सरकार का काम है ।इस बारे में शीला जी सोचेंगी ।लेकिन मैं समझती हूं कि इस बिल में संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है।मैं यह भी नहीं कहती कि श्रागे चल कर इस में कोई खामी महसून न हो ।अगर आगे चल कर कोई कमी नजर आयी
तो हम सब मिल कर सरकार से इजहार करेंगे कि उस कमी को दूर किया जाए ।' सोमनाथ चटर्जी साहब ने हमारी इलेक्शन मेनिफस्टो की बात की और कहा महज उसको पूरा करने के लिए यह लाया गया है ।मुझे अच्छी तरह याद है कि 1965 के बाद जो हंगामा मचा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनोरिटी करंक्टर को किस तरह से खत्म कर दिया गया।अब आप यह कहते हैं कि यह पार्टी का मसला हूं, मनिफैस्टो का मसला है |क्या कोई भी जो पार्टी है वह अपने मैनिफेस्टो में दिये गये वायदों के मुताबिक नहीं चलती है ?मुझे आज इस बात की खुशी है कि हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में जो वायदे किये गये थे उनमें एक अहम वायदा यह भी था ।यह ग्रलियतों की एक बहुत बड़ी मांग थी जिसको कि आज मरक्षाः पूरा करने जा रही है ।सवाल किसी यूनिवर्सिटी का, या किसी तालीमी इदारे का ही नहीं है।यह यूनि वर्सिटी यहां के प्रकलियतों की बहुत बड़ी नुमाइन्दगी करती है |जैसा कि यहां जिक्र किया गया कि 1857 के रिवोल्ट के बाद जब मुसलमानों की अंग्रेजों ने बहुत नाजुक हालत बना दी, और जानबूझ कर उन्हें सप्रेम और डिमोरेलाइज किया गया तो स समय सर सैय्यद अहमद साहब ने इस कौम की बेहतरी के लिए कदम उठाया और एक अच्छी तालीम से उसे बाबस्ता करने की कोशिश की ताकि इस कौम के लोग भी एक अच्छी तालीम एक मुफीद तालीम हासिल कर के मेनस्ट्रीम में शामिल हो सकें ।उस वक्त तक इस मुल्क में अकलियतों की तालीम और तरक्की के लिए कोई तालीमी इदारा नहीं था।उन्होंने एम० ए० प्रो० कालिज कायम किया जो कि बाद में मुस्लिम यूनिवर्निटी के नाम से जाना गया ।मुझे बड़ी खुशी है कि यह यूनिवर्सिटी एक इन्टरनेशनल फेम का तालीमी इदारा बन गया है और दुनिया से
[ श्रीमति मोहसिना किदवई)
तक के लोग इसमें तालोम हासिल करने के लिए आते हैं ।अभी यहां पर बहुत सी चीजें कही गयी हैं जो इस को माइनोरिटी करैक्टर देने के बारे में कही गयीं।मैं उन की तफमिलात में नहीं जाना चाहती ।लेकिन मुझे अपने दिलों- दिमाग में कोई शकोशवह नहीं है और दूसरे लोग भ दिल- दिमाग अपने से हर तरह के शकोशुबहा को निकाल दें कि इस को माइनोरिटी करक्टर दे देने से सेक्युलरिज्म पर कोई प्रांच आने वाली है।यह वह तालीमी इरादा है जहां से हमारे बड़े बड़े मुल्क परीर कोम परस्त लोग निकले हैं।यहां से डा० जाकिर हुसैन, श्री फखरुद्दो अली अहमद, श्री रफी अहमद किदवई जसे लोग पढ़ कर निकले हैं।ये लोग इन मुल्क की बड़ी बड़ी शखित थे जो कि वहां से गंदा हो कर श्रायीं थीं ।इन लोगों ने इस मुल्क को हर तरह की तरक्की में हिस्सा लिया और आजादी की ड़ाई में भी हिस्सा लिया।इस लिए मैं कहना चाहती हूं कि इनको माइनोरिटी करक्टर दे देने से कोई सेक्युलरिजनो आने वाली नहीं है।ऐसी कोई बात होने वाली नहीं है क्योंकि में इन यूनिवर्सिटी को एक स्टुडेंट रह चुकी हूं ।इस बिल में जो बातें कही गई हैं में उनका खैरमकदम करती हूं।मैं एक बात के लिए जुबारकबाद देश चाहती हूंहारी एजुकेशन मिनिस्टर ने पहली मर्तबा एक्जीक्यूटिव काउंमिल में औरतो को नुम इन्दगी दी ।जिस से मोल्ड को साथ लेकर तरह मलने की बात कही गयी हैं, उसी तरह से अॅल्ड को भी साथ रखें जिस से कि हमारी बहिनं का रिप्रेन्टेशन हो सके ।आपने जो ओल्ड स्टुयुडेंट्स ऐसोसिएशन को इस में रखा है वह एक अच्छा प्रोवीजन है।जिस तरह से आप अॅल्ड बाएंज की ऐस.सिएशक बना रहे हैं, उसके वीमेंस का भी प्रोवीजन करें।जैसा कि डा० स्वामी ने कहा कि उसको ने, प्रागे बढ़ाना
..Uweersity (3rd 512
चाहिए ताकि एक बड़े पैमाने पर मोल्ड लभ उस में श्रा सकें ।एक बात में और कहना चाहूंगी कि जो अलीगढ़ यूनिनटी है उसमें स्टूडेंट्स के रहने की जगह बहुत कम है।वहीं पर होस्टल की कमी है।उन की तरफ भी सरकार को तवज्जोह देनी चाहिए ।मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस यूनिवर्निटी को अब अच्छी तरह से चलाने की कोशिश की जा रही है और उसी मकसद से चलाने की कोशिश की जा रही है जो कि सर सैय्यद अहमेद के मकसद थे ।उन्हीं मकसदा और आको लेकर अब यह यूनिवर्निटी चलेगी और वहां एक छा इंतजाम हो मकेगा ।आने वाले नये साल में, नये वर्ष का अकलियता का हिन्दुस्तान की सरकार वा एक तोहफा होगा और वहां के स्टुडेंट्स, स्टाफ, इन के काम में दिलचस्पी रखने वाले लाभ इसको आगे बढ़ाने में कोशिश करेंगे ।ॐन की कोशिश मे यह यूनिवनिटी प्रच्छी तरह से चल सकेगी, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करती हूं ।इन शब्दों के साथ में इस बिल का खर मकदम करती हूं और सरकार को और अपनी पार्टी को मुबारकबाद देती हूं कि उसने अपवादा पूरा किया है ।SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT ( Manjeri ) : Mr.Deputy- Speaker, Sir, I am really very much obliged to you for giving me this opportunity to take part in the discussion on the Aligarn Muslim University ( Third Amendment) Bill, 1980.The hon.Minister has called this Bill a mementous one.This in fact is only partially correct, I am afraid.this Bill does not fulfil in full the as pirations of the Muslim community for which they have been fighting for more than a decade, and for which they even sacrificing their lives.TherePAUSA 1, 1903 ( SAKA)
5¹3.Aligarh Muslim
fore I am in a dilema really as to whether to support this Bill or to oppose it.No doubt, I admit, there are certain good features in the Bill.This Bill has gone much forward than that black Bill which was presented by this very same Government in this very august House in 1972.The present Bill has to a very great extent restored the autonomy of the university.Therefore, I welcome it, and I congratulate the Government for this improvement.I know full well that in spite of this, the minority character is not categorically restored through this Bill as demanded by the Muslims.I had wished and hoped that when the Muslim community had been waiting for more than a decade for the presentation of this Bill, they would get the minority character of the university in very clear terms.But one thing is very clear that this minority character has not been very much clearly spelt out.There are two aspects of the question.Therefore, it is that it is not fully satisfactory as far as this Bill is concerned.One is the autonomous character of the university and the other is the minority character.The Bill, no doubt, goes a long way in restoring the autonomous character of the university.The court has been given supreme powers as the governing body.But as far as the minority character is concerned, this is the very basic character for which we have been fighting.I also admit that in this Bill the Government has rightly conreded.The historical fact by the amendment that they have introduced.They I have said in clause 2 that they are going to delete the words " establish and" from the main Act of 1920 Clause 2 reads:
" In the Aligarh Muslim University Act, 1920 ( hereinafter referred to as the principal Act), in the long title and in the preamble, the words ' establish and" shall be omitted."
Then, it goes to further add these words in clause 2, the following de2990 LS 17
University (3rd 514
finition of the University by adding clause 3( e) which says, I quote:
"(1) " University" means the edu.cational institution of their choice established by the Muslims of India which originated as the Muhammadan Anglo Oriental College, Aligarh, and which was subsequently incorporated as the Aligarh Muslim University."
This is actually the acceptance of the historical fact.But they stop here.They do not go beyond that.They have to go beyond so as to clearly restore the minority character of the university.When they have conceded by adding in the same clause that the university is to be administered by Muslims, the right that the Muslims have established the university, then naturally they must also concede that the right to administer the university should vest in the Muslims.PROF.G.N.they alone?RANGA: You mean,
SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: I am coming to that.The automous character of the University has been restored when clause 12 in the Bill says.I quote:
" The Court shall be the supreme governing body of the University and shall exercise all the powers of the University, not otherwise provided for by this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations and it shal have power to review the acts of " the Executive and the Academic Councils ( save where such Councils have acted in accordance with powers conferred on them under this Act, the Statutes or the Ordinances)".But one thing here also is defective; that is, what they give by one hand is sought to be taken away by the other because the Visitor has been given supreme power, The Statement of Objects and Reasons says:
( Shri Ebrahim Salaiman Sait)
" Restoring the status of the supreme governing body of the University to the Court and modifying its composition;"
But when they say that they want to restore the supremacy of the Court, they also say in Clause 16(6):
" No new Statute or amendment or addition or repeal of any Statute shall come into force unless it is approved by the Visitor who may sanction or disallow it, or return it for further consideration."
So, even this autonomy is, to an extent, diluted.This is what I wanted to point out here.I would, therefore, like the powers of the Visitor should be curtailed.Even after the declaration that University has been established by the Muslims, it does not yet get the protection of article 30(1) of the Constitution.I am very emphatic about it.I would quote from the Fundamental Rights portion of the Constitution; article 30(1) reads:
" All minorities whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice."
This is the provision of the Constitution.I maintain, that right from the time the Aligarh Muslim University was established upto 1965, the University enjoyed the minority character.In fact, in the 1920 Act there was a provision that only Muslims should be the members of the Court.It was in 1951.an Amendment was brought and non- Muslims were also entitled to bemembers of the Court.We agreed to it.Later, in 1965, taking advantage of certain disturbances in the University, the Central Government took over the entire administration of the University under the 1965 Amendment.Both the autonomous
University (3rd 516
and minority character was lost.The University became a department of the Government.After this taking shelter under the judgment of the Supreme Court of 1968 in Aziz Pasha case, the 1972 Amendment Bill was introduced which strangulated the Aligarh Muslim University and murdered it.I had spoken in 1972 in this very House when the 1972 ' Black Bill was introduced and I had said:
" Today, the murder of Aligarh Muslim University has taken place in this august House in open daylight."
I am not here to speak against the judgment of the Supreme Court where, in the Supreme Court had taken a narrow view, I would quote what an eminent legal luminary said about the judgment given by the Supreme Court in Aziz Pasha' s case.Shri Seervai, the learned legal luminary, who was the Advocate- General of Maharashtra, commenting on the judgment of the Supreme Court in Aziz Pasha' s case with regard to Aligarh Muslim University, said- and I quote:
" It is submitted that this is the first case in which the Supreme Court has departed from the broad spirit in which it had decided cases on cultural and educational rights of minorities.In the present case, the Supreme Court has on narrow technical grounds which are errone ous held that a minority community which had striven for and obtained the establishment of a Muslim University and endowed it with considerable property and money had not established the University, and the provision of Act of 1920 vesting the supreme government of the University exclusively in Muslims did not vest the administration in Muslims."
Seervai.This is the opinion of Shri This clearly brings out how the Sup reme Court had erred.In spite of clear and unambiguous right of the minorities, enshrined in the constitution some members give a
veiled threat.They say that grants will not be available in case you are going to declare this Aligarh Muslim University as a minority institution, and is administered by the Muslims.Let me again quote Constitution to refute this.There is Article (2)- what does it say?I quote:
" The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language"
The Government cannot discriminate.Here it is.This has to be clearly understood.This is the protection given to a minority institution.The protection given by the Constitution is the right to confer Degrees.The protection that the Constitution gives to the minority institutions is the right to receive grants.If this protection is not there and if this guarantee is not there to confer Degrees and receive grants, minority institutions under Art.30 very little is going to be achieved.The mischief of the Supreme Court has to be undone and it is here the Parliament is supreme.The fischief has to be undone and the narrow view taken by the Supreme Court that has hurt the feelings the aspirations and the interests of the Muslim minorities in the country, has to be undone.Here our friends have pointed out that the House is supreme and the early accounts of the University have to be presented here.Why not then this supreme House rectify the damage done to the Muslim community by the Supreme Court?I am happy the Minister is here.She has been very kind to say that the Government wants to redeem the pledges.What were the pledges?This is what we have
to see.Pledges were given by the leaders of the Parties.Pledges were given by those in authority- the Prime Minister and other Ministers.Pledges were given by the Party leaders.Pledges were given in the election manifesto.What does it say?The minority chaUniversity (3rd Amdt.) Bill
racter of the Aligarh University will be restored.This was in the pledge.No party had said that it is against restoration of the minority character.To give you the historical fact, the Aligarh University has been established by the Muslims.Then naturally it must follow that you should agree that this University should also be administered by the Muslims.For that purpose you should bring this University under the purview of Art.30(1) of the Constitution.Otherwise, the minority character will not be fully restored.The Government desires that make us understand that they have good intentions.I do not just question the intentions of the Government.The Government wants us to understand that they respect the minority character and they want to give us the minority character.Is the Minister prepared to assure this House here to- day in the House that with provisions in the Bill, the minority character will be restored?Can the Minister give this assurance on the floor of the House that the minority character is restored by the provisions of this Bill?Will One thing more and I finish.the protection of Art.30(1) be assured to this university of the provisions of this Bill?Can they assure that the University will get the protection of Art.30 and that it will be considered to enjoy minority character.One has to understand that Aligarh Muslim University has got a peculiar character.This is something different from other universities.I dare say this.There are 103 odd other universities in the whole country but only one in University, Aligarh Muslim University.Muslims claim it to be their own.My Dr.Subramaniam respected friend.Swamy just now pointed out that it was not a question of university but it was a movement.The Minister also paid a tribute to the great personality of Sir Sayid Ahmad Khan who worked for the upliftment of the Muslims educationally and how he could conceive of the idea of a university which will be controlled and administered by the Muslims.So, it has got a peculiar
'519 Aligarh Muslim
( Shri Ebrahim Sulaiman Sait ).character; it has got a history and it has got its objectives and it has got its own tradition.By granting the minority character to this University is it going to affect the secular character of this country?By restoring the minority character of this institution.Actually secularism is going to be strengthened.Otherwise you are not going to do that.It is for this the Muslims have fought, and sacrificed.If you are not going to substantially guarantee the minority character of this University then there will be frustration among the Muslims and they will lose the confidence in secular democracy of this country.Therefore, Sir, unless this is done, you are not going to instil confidence in us in the secularism and democracy of this country.Let me just conclude by saying that the Government should clearly accept that not only the Muslims have established the Aligarh University but they have the right to administer it undilutedly.I think Government has got certain reservations on this vital issue.I wish the hon.Minister to understand the aspirations of the Muslims and their sentimental attachment to this university.The Government should come forward and tell in clear terms that their real intention is to restore the minority character of the Aligarh Muslim University and do it in a proper way by accepting the amendments of my colleague Mr.Banatwalla, No.5 and No.30.Once this is done it will be good.Otherwise, the fight will continue.VMR.DEPUTY- SPEAKER : Hon.Members, there are three speakers.SHRI GULSHER AHMED: I have already spoken, Mr.Deputy- Speaker.But to satisfy my friend it is enough to make the minority character of the university clear.The Supreme Court has said that once it is proved that these institutions or colleges are established for the minority community then they will have the right to administer it.MR.Members, Shri Yadav, Shri Abbasi' and Shri Parashar want to speak.SHRI KAZI SALIM ( Aurangabad):.I have also given my name.MR.DEPUTY- SPEAKER: I called you.You were not there.shall again call you.Hon Members will complete their speeches by Seven of the clock and the Minister will reply at 7-05 PM.Mr.Chandrajit Yadav.SHRI CHANDRAJIT YADAV: Mr.Deputy- Chairman, Sir..MR.DEPUTY SPEAKER: One amendment- Mr.Deputy Speaker, Sir.श्री बद्रजीत यादव: जनाब डिप्टी स्पीपर साहब, मुझे खुशी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिन को हमारी सरकार ने हमारी एजुकेशन मिनिस्टर ने तरजीह दी है.दूसरे दिलों के ऊपर, इसलिए कि यह एक ऐसा सवाल है जो पिछले 14-15 साल से इस मुल्ल में करोड़ों मुसलमानों के दिलो- दिमाग को झझोर रहा है ।मुझे याद नहीं है कि किसी बिन के ऊपर इसने इस मुल्क में इतना ज्यादा गौर हुआ हो, जिनका कि इस र हुआ है, क्योंकि मह दिल ऐसा दिल है जिसमे लोगों के जवान और दिलो- दिमाग पर काफी बड़ा झटका है ।और उस की वजह यह है जैसा कि कई मेम्दशन ने यहां पर कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवलिटी की अपनी एक जगह इस मुल्क में है।अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कांनी इदारा है ।अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ इस मुल्क के करोड़ों मुसलमानों के जवान भी जुड़े हुए हैं।सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जनमेन्ट दिया तो ऐसा लगा कि इस मुल्लिम यूनिवर्सिटी का जो पूरा करेक्टर था, जिसको लेकर इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली गई थी और जिस करैक्टर के माथ इस मुल्क की अकलियत की- चाहे वे नोजवान हों, बूढ़े हों, मदं या औरत हों
और वे इस देश के किसी भी कोने में रहते होंऐसोसिएशन थी, ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस को खत्म करने की कोई कोशिश की है इसलिए दिमाग में एक झटका लगा और परेशानी हुई ।मुझे खुशी है कि पिछले चार- च सालों में सरकार ने जनता पार्टी की सरकार ने भी और कांग्रेस की सरकार ने भी जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता था उतना लोगों से कन्सल्टेशन करने की कोशिश की ।विद्यार्थियों में, टोचर्स के मुखालिफ प्रार्गेनाइके जेशन्ज से, पार्लियामेंट के मेम्बरों से या फिर जिस किसी ने भी इन मुल्क में इस मसले पर अपनी राय देनी चाही हो उन की राय जानने की कोशिश की गई।मिनिस्टर्स आफिसर्स, मेम्ब्रम आफ पार्लियामेंट, सभी में जितना भी कन्सल्टशन हो सकता था वह सब करने की कोशिश की गईझे खुशी है कि यह बिल इस देश के लोगों की, कौमी तर्जुमानी करता है और लोगों के जजबान और ख्वाहिशान की तर्जुमानी करता है।मुझे बहुत खुशी होती अगर इस में माइनारिटी करैक्टर की बात माफ साफ कह दी गई होती ।इन बिल के जं।प्राविजन्न हैं, उन को आप देखें |इन में 90 परसेन्ट मेम्बर्त मुस्लिम कम्युनिटी के होंगे।पहले वाले दिन में यह कहीं नहीं था कि मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम एजूकेशन या मुस्लिम लनिंग के नुमाइन्दे होंगे।लेकिन इस बिल के बमूजिब ऐसे 15 मेम्बर होंगे।पहले वक्फ की नुमाइन्दगी कभी नहीं होती थी लेकिन अब इस में वक्फ की नुमाइन्दगी होगी।इसी तरह से इस मं आल इंडिया मुल्लिम कांफेन्स की नुमाइन्दगी भी होगी।इसी तरह से उर्दू लंग्वेज के जो माने- जाने राइटर्मय प्वंट्स होंगे उन की भी नुमाइन्दगी होगी ।इन तरह मे बाई ऐंड लाजं, जिस बात को लोग चाहते थे कि एक ऐसा माइनारिटीज का कौमी इदारा हो, जो उन के ख्वाहिशात और जजबात की तर्जुमानी करने वाला हो, जिसके जरिए से उन को यकीन हो सके कि उनकी कल्चर,
University (3rd 522 Amdt.) Bill
उन को लरनिंग, उन के मजहब और उनकी जिन्दसों के तरीबकार की न सिर्फ हिफाजत हो होगी बल्कि उनका पूरा पूरा डेवलपमेंट भी हो सकेगा- मैं समझता हूं यह बिल उसको पूरा करता है।लेकिन मुझे खुशी होती अगर यह शक भी निकल जाता और माइनारिटी करैक्टर की बात साफ कर दो गई होती ।इस यूनिर्वास्टी की जो डैफीनीशन है, उस पर, मैं जानता हूं कई महीनों से चर्चा होती रही और बहुत सोचने- समझने के बाद यह डॅफनीशन निकाली गई है।आप जानते हैं यह ऐसा मुल्क है जहां छोटो- छोटी बातों पर एतराज किए जाते हैं और तरह तरह को बातें उठाई जाती हैं।इसलिए ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोगों के जजबात को मोट किया जा सके ।उन की ख्वाहिशांत पुरोहो सकें, मैं समझता हूं कि बहुत समझदारों के साथ यह डैफिनो शन दी गई है, जो उन की बातों को सोट कर सके ।डिप्टी स्पीकर साहब में यह बात कहना चाहता हूं, यह हमारे लिए खुशी की बात है कि इस मुल्क में जब भी अकलियत के सवाल आते हैं, तो काफी बड़े पैमाने पर ऐसी ताकते हैं, प्रकसरित के अन्दर अकलियत के अन्दर र ज़िन्दगी के हर संक्शन में, ज इस बात के लिए खड़ी होती है कि इस लियत के हुकूक, उनका मजहब, उनको जवान उनकी जिन्दगी के तौर- तरीके, उनकी जजबात की हिफाजत होनी चाहिए, नुमाइन्दगी होनो चाहिए |मैं यह समझता हूं कि एक अदालत मैं ने एक कानून की टोलिटों से जो हंगामा खड़ा कर दिया था, विना वजह, उनको
यह सदन दुरुस्त कर रहा है।मैं यह कह सकता हूं कि इनबिन में इस बात का ख्याल रखा गया है कि इस मुल के अकलियत को, हमारे मुसलमान भाइयों के जजबात को जं।चोट नगो थो, चूंकि हम आम के जजबात को और ख्वाहिशात की नुमान्दगी करते हैं, इसलिए आज हम उस गवतो को दुरूस्त कर रहे हैं।मुझे कोन है ज
523 Aligarh Muslim
[ श्री चन्द्रजीत यादव ]
यह बिल पास होगा और पूरे मल्क का इसको समर्थन मिलेगा ।मुझे खुशी होती, इस में अच्छी बात है, कोशिश की गई है कि हर तबके के प्रोफेसर्स, लक्चरार्स और नान- टीचिंग स्टाफ के मुखालिफ हिस्सों की नुमाइन्दगी हो ।यह भी कोशिश की गई है कि इसका प्रलइंडिया किरदार भी बना रहे ।इसलिए महज यू०पी० के लोग यूनिवर्सिटी मे ताल्लुक रखने वाले ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों की नुमाइन्दगी हो सके, इस की भी कुछ काटी है।मुझे खुशी होती यदि वहां के स्टुडेंट्स का एक नुमाइन्धा एक्जीक्यूटिव कोउमिल में भी होता ।आपने कोर्ट में रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां भी हो जाता है, तो मुझे खुशी होती ।माननीय सदस्था, श्रीमती मोहिमोना, ने कहा की नुमाइन्दगी के लिए, मैं उन को बताना चाहता हूं कि यह खुशी की बात है कि हमारी एजूकेशन मिनिस्टर एक औरत है.आज एजूकेशन सैक्रेटरी भी एक औरत है.यू० जी० सी० की चेयरमैन मो एक प्रारत है - मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जब यह पार्लियामेंट दन नुमाइन्दे भेजेगी तो उस में यह मेहरबानी करेगी कि एक- दो औरतों को भी उनमें भेज दिया जाए।इस प्रकार आप की नुमाइन्दगी वहां भी पूरी हो सकेगी ।मैं समझता हूं कि उसका खाल रूलिंग पार्टी और प्रपोजीशन पार्टी के लोग रखेंगे ।एक चीज मेरी समझ में नहीं आती है कि पिछली बार नान- टीचिंग स्टाफ के दस नुमाइन्दे होते थ, उस को घटा कर अपने पांच कर दिया यह मैं एजूकेशन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं ।आप ने सब तरफ बढ़ाया है
डा० सुब्राह्मन्यम स्वामी वे कम्युनिस्ट थे ।University (3rd 524 Amdt.) Bill A
श्री चन्द्रजीत यादव : उस में कम्युनिस्ट या गैर- कंम्युनिस्ट का सवाल नहीं है ।अगर कम्युनिस्ट अपना असर बढ़ाता है, कहीं कम्युनिस्ट है, तो उनकी नुमाइन्दगी होनी चाहिए।इसे मुल्क में हम ने जमहरियत को नलीम किया है ।कम्युनिस्ट का अर होगा, तो कम्युनिस्ट आये, कांग्रेसका अनरहुआ तो कांग्रेस एगी, बी० ज०प० का अनर होगा तो वो ज० पो० प्रायेगी और जनना पार्टी का अमर होगा तो जनता पार्टी आयेगी।अगर हमने इस नजरिए से काम शुरू किया.विकृष्टि शुरू किया, तो हम युनित्रनिटी को तबाह करेंगे ।मैं एक और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा ।यह बात है कि प्रापने कोर्ट को पावर दी है।मगर मुझे लगता है कि कोर्टाडोको कैसेज करेगा, मुझे इन बारे में थोड़ा सा शक है।हालांकि डैमोक्रेटिक करबट काफी बना दिया है, पहले विजिटर चॉनलर, प्रो- वाइन चांसलर एप्वाइंट का था.लेकिन अब म कोर्ट के जरिए में होंगे ।जिम बाडी में मुसलमान भाइयों को अमरियत होगी, उन्हीं का चुना हुम्रा चान्सलर प्रो- वाइस चांसलर होगा ।यह रमकदम अच्छा है, कि इस काम को किया गया है।मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि यह हमारे लिए फर्ग की
है कि यह हमारा कौमी इदारा है ।इस मुल्क में ऐसी नासे भी हैं जो इम यूनिवमिट की तरफ बराबर उंगली उठाती रहेंगी, जिस से हमारी माईन रिटीज को तकलीफ होगी ।अगर वही बात बनारस हिन्दू यूनि वमिटी में हो जाय, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाए, वहां पर हड़ताल हो या टीचर्स का झगड़ा हो, तो कोई नहीं कहेगा कि उस यूनिवर्सिटी को खत्म करो, लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कोई आवाज उठे, तो कहते हैं कि पाकिस्तान से आवाज आ गई होगी, इन्फिलट्रेटर प्रा गये होंगे, इस किस्म की बातों से हमारे माइनारिटीज के जजबात
को चोट लगती है ।इस लिये कम से कम हमें इस पार्लियामेंट में यह आवाज उठानी चाहिये कि इस मुल्क में अगर दूसरी जगह तुलबा आन्दोलन कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़कों को भी वह हक हासिल है जो दूसरी जगह के लड़कों को हामिल है ।अभी प्रारिफ साहब बोल रहे थे ।मुझे खुशी है कि वह वहां के स्टुडेंट्स लीडर रहे हैं।एक जमाने में उस बिल में जो कमियां थीं, जो खामियां थीं, उन के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी और प्राज इस हाउस में उन्होंने इस बिल का खैरमकदम किया है ।जिस को लेकर पहले उन के दिलो- दिमाग को चोट पहुंची थी, आज उन्हों ने इस बिल का खैर मकदम किया है, उन के जजबात पूरे हुए हैं, मुझे खुशी है, लेकिन माप ने यह कहा कि वहां अगर हिन्दू यूनिवर्सिटी बन जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है।मैं उन से कहना चाहता हूं बहुत ज्यादा संकुलर बनने की कोशिश मत कीजिये ।अलीगढ़ में जिन लोगों ने हिन्दू यूनिर्वामिटी की आवाज उठाई है वे फिरकापरस्त लोग हैं।अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो बुनियादी स्वरूप था, वह उन को बरदाश्त नहीं हो सका है।मुसलमानों का इतना बड़ा इदारा कायम रहे यह उन को सहन नहीं हुआ है, इसी लिये उन्हों ने हिन्दू यूनिवर्सिटी की आवाज उठाई है और हम इस तरह की चीजों को एन्करेज नहीं कर सकते ।मुझे खुशी है कि इस सदन में आज सभी लोगों ने मिल कर इस का समर्थन किया है ।ऐसा माहौल बनाने की कोशिश होनी चाहिये कि लड़कों की जो शिकायत हैं, उन के होस्टल्ज की प्राबलम है, वजीफे को प्राबलम है, उन के यूनिवर्सिटी में सेन्स प्राफ पार्टिसिपेशन की प्राबलम है - इन चीजों पर जरूर गौर करना चाहिये ।डिप्टी स्पीकर साहब,
मालों से इस मुल्क की अकलियतों के दिलोदिमाग पर जो शक का माहौल बना हुआ है, आज उस को सरकार ने कम किया है ।मैं उम्मीद करता हूं- कल या परसों तक राज्य सभा में इस को पास करा कर सरकार जल्द से जल्द एक्ट बनाएगी ।वहां पर प्रबं
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इखाब करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसा आदमी हो जिस की एकेडेमिक वर्ल्ड में अपनी एक हैसियत हो, जिस के लिये लोगों के दिलोदिमाग में इज्जत हो।ऐसे आदमी के साथ लड़कों के ताल्लुकात ज्यादा अच्छे होंगे, उन के दिल में उस के लिये खास इज्जत होगी।मैं यकीन करता हूं कि इस बिल के एक्ट बनने के बाद हमारे मुल्क की अकलियतों के जजबात पर और ख्वाहिशात पूरी हो मकेंगी ।एजूकेशन मिनिस्टर साहिबा मेहरबानी करके दो शब्द प्राप इस बारे में जरूर कह दीजिये, हमारे सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने कहा था कि यह तो जनता पार्टी का बिल था ।लेकिन उस जमाने में उस बिल को पेश करते हुए उस वक्त के एजूकेशन मिनिस्टर चन्द्रा साहब ने कहा था- था - हम इस बिल में मुस्लिम करैक्टर की बात को तसलीम नहीं करते, इसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं है।लेकिन प्रापने उन के माइनोरिटी करैक्टर को तसलीम किया है।आप मेहरबानी करके उन को इस बात का भरोसा दिला दीजिए कि इस के माइनारिटी करक्टर की जो बात उठी थी, जो मांग थी, उसको हमने तसलीम किया है और अगर किसी वक्त इस किस्म के शकों- शुब्हां को दूर करने की जरूरत पड़ेगी तो दूर करेंगे ।DR.SUBRAMANIAM SWAMY?The Minister of Education during the Janata rule was telling the truth; but they are not telling the truth.