SHRI D.B.CHANDRE GOWDA ( BANGALORE NORTH): Madam, I am grateful to the House and especially to the Law Minister for having tabled this Bill for debate in this House.I think, it is the first of its kind in the history of democratic India that a legislation of the order of this type to bring within the purview of the legal ambit the judicial system and also the Judiciary, has been brought.Basically, this Bill, which is introduced today, is the Judicial Standards and Accountability Bill, 2010.Contrary to our expectation, the connected constitution amendments were not proposed.There are umpteen number of questions to be addressed by the Members in both the Houses.The basic question is that the Constitution makes three wings as the pillars of democracy the Executive, the Judiciary and, of course, the Legislature.All of them are governed by one law or the other to keep up the standards, to maintain them and also to ensure the internal sanctities in three different organs.The question came as to why this Bill has been brought.What is the responsibility of this Parliament?Was Judicial Inquiry Act, 1968 not sufficient?Was the Full Bench decision of 1997 to have an in- house arrangement to look into the conduct of the judges not enough?They were, but the only point for consideration was that they lacked the backing of the Legislature.Today, we are attempting to backup the opinion of the Supreme Court as well as the different High Courts in India.My first point is this.This Bill, before presenting it to the House, was sent to the Committee for scrutiny.The recommendations are before us.The important committee, which this Bill refers to, is the National Judicial Oversight Committee.The National Judicial Oversight Committee has to find out as to how the judge behaves or how the independence of the judiciary or the independence of the House is kept up.Therefore, an independent statutory body called the National Judicial Oversight Committee is constituted.There are three more Committees before a matter goes to the National Judicial Oversight Committee.One is basically the Inquiry Committee, which
consists of only judges; the second committee is constituted to look into the details of the complaints, namely, the Scrutiny Committee; and of course, the Investigation Committee.There are different parameters set for constituting these
three Committees.The National Judicial Oversight Committee must be given wider Constitutional powers including that of taking help from outside for the purpose of getting more information, and the idea of providing for judicial standards irrespective of their content is also to be kept in view.Of late, judges are called on or questioned by the general public, the Bar as well as the Bench, and their behaviour in the court is also attracting attention of the people and the litigants at large.The Bill should not act as a deterrent to these expressions or feelings.On the contrary, it would help them to come out with more facts and more details in performance of a single or Bench judge.The composition of the Committee should be kept in view while providing a National Judicial Oversight Committee.It should not be a judicial body wherein no Legislature is included; no Bar is included; or unfortunately, even the greater jurists are taken into confidence before constituting this Committee.Therefore, I would urge upon the hon.Minister, through you, Madam, that these things should be kept in view.We have so many Commissions like the Human Rights Commission and other Commissions too.Why do you not think of having Judicial Commission to pursue the complaints by persons?The complaints by institutions are different from that of complaints by persons.When we had enacted the Lokayukta legislation in the State Assembly, at that time I had the distinction of presiding over the Session as the Speaker of the Assembly.We knew that there were some constitutional hurdles.However, after reference to the Lokayukta, the truth came out.We spoke of total confidentiality in the Bill.On the contrary, the entire report of the Lokayukta came out before it was placed before the authorities concerned.This raised the eyebrows of each and everyone.Secondly, the mandatory
provision provided for looking into the aspect of natural justice, but it had been ignored.Such things should be the guide, friend and philosopher for the current Bill.I hope the hon.Minister with so much of experience in public life, besides being a Senior Counsel himself, would look into it.Certain comments were made yesterday by the senior- most Supreme Court Counsel saying that the appointing authority in case of the Karnataka Lokayukta was the Chief Minister.He asserted that, and I was surprised to see a lawyer becoming a politician on the floor of this House.In spite of our repeated requests and any number of attempts made by us, we could not go on record because we could not draw your attention, Madam.What he said was not correct.The correct position is that there is a Collegium which comprised the Speaker, the Chairman, the Leaders of the Opposition, and, of course, the Chief Minister.Finally, after consultations among all of them, it goes to the Chief Justice of the High Court of the State.After taking his opinion, the Lokayukta is appointed.What is happening in Karnataka today?I would like to bring to your kind notice that the recommendations are ignored by the constitutional authority by giving flimsy reasons.The constitutional authority being the Governor of the State, who is to work on the aid and advice of the Cabinet, refuses to accept them without giving proper reasons.Such things are in our experience in Karnataka.We had such things happening for quite a long time.Despite representations, the Government of India did not take notice of it at all.Coming back to the composition of the Scrutiny Panel, the Oversight Committee, and the Investigation Committee, ultimately, these Committees particularly the Investigation Committee should keep in mind the judicial territory and judicial hierarchy.They cannot act according to their fancies.It should keep the dignity of both the judiciary and the judge in view.A provision has been made enabling a private person to make a complaint.The Parliament, through the Speaker, can make a complaint, or a person can make a complaint.The difference between these two has to be carefully examined.If I
have understood the Bill properly, I would request the hon.Minister to look into certain aspects, especially the Committees, as I said earlier.The Committees work in tandem and the Committees consist of purely Judges but I am surprised to see that they do not involve eminent jurists.Every Member of Parliament or the Legislature before he contests the election has to declare his properties, his assets and liabilities before the concerned authorities.This was brought to the notice of the High Court and the Supreme Court.They took note of it and made a law, or I would say, the Judicial Inquiries Act.It was further reviewed, restated by the Full Bench Committee in 1997.This Committee adopted this aspect well within its purview.But there was no legal backing about it whether one gives the details about his family which includes further explanation about friends and relatives.The restrictions laid in this regard should be kept in view one is prohibitary and the other is about certain activities of the Judge.The prohibition would require certain standards of conduct to be followed.Complaints against the Judges can be made on the grounds of non- compliance of these standards.The other problems relate to certain activities such as corruption, wilful use of power or persistent failure to perform duties.The activities prohibited under the Bill are close association of an individual member of the Bar who is in the same Court; close association of a member of the Bar who practised in the same Court; allowing individual members of the Bar to come to the Judges' residence or professional work in the office; hearing and deciding the matter in which the members of the Judges' family or relatives or friends are involved; entering into the public debate - it is a very important matter on political matters which the Judge is likely to decide; and engage in the trade, business or speculation.Of late, every argument, every complaint, almost every observation of the Court is being noticed through media.The media is so active that every bit of details is furnished for the public service.Thanks to them but they should know that while bringing these matters, recently certain things happened in the High
Court of Karnataka.I do not want to bring it to the notice of the hon.House but I can speak to the hon.Minister and convince him as to what is going on.As I said earlier, the National Judicial Commission in 2006 has examined the matter and recommended certain amendments.It sought to establish a National Judicial Council.However, the Bill has lapsed.Therefore, the urgency as of today is, we have certain key issues and analyses to be made.The key issue is whether the balance between the independence and accountability is maintained by the mechanism proposed in the Bill.The Oversight Committee has non- judicial members which might impinge on the independence of the Judiciary.I would like to draw your attention to the fact that the Judiciary should not feel that their rights have been encroached upon by these Committees.The Bill penalises everyone who breaches the confidentiality of the complaint.What about the complaint against the institution itself?That has to be examined.The Scrutiny Panel has judges from the High Court.This is different from the house procedure of the Supreme Court.House procedure of the Supreme Court lays down other principles, and the Oversight Committee I feel should have non- judicial members also who are either retired judges of the Supreme Court or concurrently the retired judges or the Chief Justices.The Bill does not mention whether after all these scrutinies if the matter is sent before the President after a resolution, it would be further examined by the Supreme Court by way of an appeal or a writ petition.This has to be made clear.President' s order should not be questioned in the normal course in the court of law.But here, that bar has not been maintained.The Judges Act, 1968 currently has two cases before it.I think one is Soumitra Sen' s which has been disposed of by his own making.And the only matter pending before us is Justice Dinakaran' s case who was the then judge of a High Court.The matter is still pending.Only one motion was moved to remove a judge, Justice Ramaswamy' s famous case, which the Government failed to move and he came out clean.A number of allegations of corruption against the members of the Judiciary have been made.The Supreme Court, therefore, adopted these procedures to be followed.Judges now have to be required to declare their assets and liabilities and also those of their spouses and children.That is very important and I certainly take note of it.The Bill is establishing the Judicial Oversight Committee, Complaints Panel, and Investigation Committee.Any investigation, any complaint against anybody for that matter, has to be done very carefully keeping the confidentiality in view, keeping the reputation of the person involved in view, keeping the dignity of the office he holds in view.This Bill replaces of course the Judges Inquiry Act.Further it has to be strengthened by looking into article 124 as to how it applies.If that constitutionality has to be examined by the Minister, I would appeal to him to at least provide constitutional status to this so- called high- powered Committee because no appeal is provided and should not be provided.The allegations of corruption against the members of judiciary have been examined in detail in 1997.About complaints of reference procedure, it says, " Members of Parliament, motion presented in either House or Judicial Standards and Accountability Bill, Members of Parliament or any other person." This is being replaced - ' Members of Parliament or any other person' in Judicial Standards and Accountability Bill.The Speaker of the Lok Sabha or the Chairman of the Rajya Sabha is in the Judges Inquiry Act, 1968, but here, it says, ' by Members of Parliament'.On National Judicial Oversight Committee, it says, ' by person other than the Members of Parliament.' It says that the Committee will consist of one Judge from the Supreme Court, one from among the Chief Justices of High Courts, and a distinguished jurist.Now, for the Oversight Committee, the complaint is made by the Parliament - the Speaker or the Chairman will refer the matter to the Oversight Committee.Who will constitute it?It is an Investigation Committee.It is further complicated.Who will do the oversight?The Oversight Committee refers the matters to the Scrutiny Panel within three months.You have another three months
of extension.The Scrutiny Panel shall report to the Oversight Committee on whether sufficient grounds are there for proceeding against a Judge.The report would be submitted within three months; and if necessary, it can be extended by another three months totally it is six months.So, if the Scrutiny Panel reports that there are sufficient grounds for proceeding against the Judge, the Oversight Committee shall set up an investigation.They are involved in the matter and referred by the Parliament.Then, inquiry has to be conducted in principle.About the composition of the Committee, especially the Judicial Oversight bodies, I would appeal to the hon.Minister, through you, Madam, to have a relook.It is because under the Judges Inquiry Act of 1968, there will be the Chief Justice of India, two senior- most Judges of the Supreme Court, two Chief Justices of the High Court.It is a Commission.The Standing Committee recommended a broad based Committee, with Members from the Executive and the Legislature, and also from the Bar who are to be included.Here was a Bill in 1968 - Inquiries Bill which had only Judicial Committee; but now we have proposed in these recommendations, to establish a broad based Committee, consisting of legislature and the Bar.The National Oversight Committee has members from the Judiciary and the Executive, with the Scrutiny Panel doing initial screening, which also is composed entirely of the Judges.The Composition of the Investigation Committee is completely not known.So, the basic features of some Judicial Oversight bodies are to be looked into and the Government should have a re- look into it.With regard to the investigating body, I would like to say that investigation should come under a separate chapter.The complainant, the person who inquires into the complaint and the judiciary cannot work well under one roof.Coming to Karnataka again, I would like to draw your attention to the fact that the Lokayukta makes a complaint, inquires into the complaint and also gives the judgement.How could it happen?But it did happen.So many cases are pending before it.Many people have questioned its authority but they are yet to get relief.The only way for Parliament to remove judges is through an Impeachment Motion.Except Justice Ramaswami' s case, no other case has been discussed or debated in the Lok Sabha.In Rajya Sabha, Justice Soumitra Sen' s case was discussed in detail but before it could reach Lok Sabha, realising his responsibility, he had submitted his resignation.I would, therefore, appeal to the hon.Minister, through you, Madam that the judge, the prosecutor and the complainant should not be under one institution.The Oversight Committee now has to look into these complaints.So, I would say that the Bill which has been moved is inadequate and requires a re- look.The Minister should come up with a clean, strong and vibrant Bill.If these things are taken note of, I do not think we require any other measure.Before I conclude, I would like to say that the Bill is not clean and is not acceptable to the House.The Judicial Commission is the utmost necessity of the day.The present Bill is highly ineffective and an opaque one.I have no other words to say.I would appeal to the Minister to re- draft it after taking a holistic view of the policy parameters and other requirements.The most important thing is to consider an amendment to the Constitution of India so as to fit it into its framework.It should duly respect the basic structure of the Constitution of India.As was decided in Kesvananda Bharati' s case, federal structure is the basic feature of the Constitution and that should be kept in view before the Bill is voted here.The common man demands that judges should be accountable and his demand should be addressed by this august House.At the same time, privacy of judges also should be well respected.With these words, Madam, through you, I would once again appeal to the Law Minister, who has mooted this Bill, to reconsider it.He should first formulate a Judicial Commission and then think about inserting amendments to the concerned Sections.Without giving it proper teeth let us not make a mockery of this law.I hope that the hon.Minister would consider certain points which I
have raised and the delicacies which I have brought to his notice.I thank you Madam for giving me an opportunity to express my views on this Bill.श्री मनीष तिवारी ( लुधियाना ) : अध्यक्षा जी, मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूं कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।आज भारत की सारी न्यायपालिका की नज़र इस सदन पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत की जो संवैधानिक अदालतें हैं, उनमें बहस भी अंग्रेजी में होती है और फैसले भी अंग्रेजी में लिखे जाते हैं तो आपकी अनुमति से मैं भी अपना वक्तव्य अंग्रेजी में रखना चाहूंगा।I was hearing the hon.Member from the Bharatiya Janata Party, who was speaking before me, with rapt attention.There is I think rare unanimity in this House about the need to have certain judicial standards and an architecture of accountability.It is not very often, Madam Speaker that we have a discussion on the functioning of the judiciary in this House.So, with your permission, I would like to widen the ambit of the discussion and take off from where my learned friend left off with regard to the independence of the judiciary being a basic feature of the Constitution.He is absolutely correct that Kesavnanda Bharati' s judgement interpreted and upheld that an independent judiciary is not only a part of the basic structure but it is imperative for a healthy democracy.But the question arises as to how independent that judiciary should be.Should that judiciary self- regulate itself?Should it be free from all constitutional checks and balances?And, those are the important questions that we seek to address today.Before I go into these questions in detail, allow me to take a brief overview of the history of our constitutional courts.They can broadly be divided into three categories.From 1952 till 1975, the constitutional courts in this country were broadly conservative.In fact, some of the senior Members in this House would recall that most of the constitutional amendments which were brought in the initial years of Independence were essentially aimed at overturning some of the judgements which have been passed by the Supreme Court of India.From 1975 till 1990 the Constitutional courts could broadly be classified as being progressive.From 1990 till today they are known, what is colloquially called, as being judicially active.The question arises, is judicial activism good for the nation?The answer to that is yes because an active judiciary does keep a very recalcitrant Executive in check.But when activism transforms itself into judicial over- reach, it becomes a worrying phenomenon.It brings to mind a very old saying that power corrupts and absolute power corrupts absolutely.Does that mean Judiciary in this country is corrupt?Does it mean that in the judicially activist phase corruption in the Judiciary has increased?The answer to that again would be no because all said and done very fine men and women have manned our judicial institutions.Leaving aside an aberration or two, they have upheld the rule of law and the people in this country.इस देश के जो नागरिक हैं, उनकी आस्था न्यायपालिका में है, फिर सवाल यह खड़ा होता है कि सरकार यह विधेयक क्यों लेकर आई।Why did they bring the Judicial Standards and Accountability Bill?The answer to that is simple and straight.It is to restore the constitutional equilibrium.संविधान का जो संतुलन है, उसको वापस लाने के लिए यह विधेयक लाना जरूरी था।The Constitution of India rests on a fundamental doctrine and that doctrine is separation of powers - separation of powers between the Legislature, between the Executive and the Judiciary.But intrinsic to that entire constitutional doctrine is the entire philosophy of checks and balances.एक संविधान की जो संस्था है, वह दूसरी संस्था के ऊपर नज़र रखे और यह जो संतुलन था, वह 1947 से लेकर या 1952 से लेकर 1993 तक बरकरार रहा, पर 1993 में, the Supreme Court of India while deciding, what is popularly called, the Second Judges Case decided that the Judiciary will take for itself the power to appoint judges.They interpreted consultations to mean concurrence with the Chief Justice of India and collegial system was evolved and the power to appoint judges went from the Executive into the hands of the Judiciary.इस बात के ऊपर उस समय भी गहरी चिन्ता हुई थी और 1998 में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री के.आर.नारायणन साहब ने सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल रैफरेंस किया कि यह जो फैसला है, इस फैसले में कुछ खामियां हैं।इस फैसले से कई सवाल खड़े होते हैं और उन सवालों के ऊपर न्यायपालिका को दोबारा से बहस करने की
जरूरत है।मैं यह इतिहास इसलिए दोहरा रहा हूं, क्योंकि यह इतिहास इस विधेयक को परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए जरूरी है।The Supreme Court of India, speaking through its then Chief Justice reiterated...( Interruptions)
श्री हुक्मदेव नारायण यादव ( मधुबनी) : आप बीच में कितनी अच्छी हिन्दी बोल रहे थे ...( व्यवधान)
श्री मनीष तिवारी : जो न्यायपालिका है, वह अंग्रेजी समझती है, वह इस सदन को देख रही है, इसलिए मैं माननीय अध्यक्षा जी से अनुमति लेकर अंग्रेजी में बोल रहा हूं।मैं हिन्दी में भी बोल सकता हूं, वैसे मेरी मातृभाषा पंजाबी है, लेकिन इस भाषावाद में न पड़े तो ज्यादा बेहतर है ...( व्यवधान) ऐसा है कि इस भाषावाद में ना पड़े तो बेहतर है।अध्यक्ष महोदया: ठीक है।आप बोलिये ।SHRI MANISH TEWARI : Madam Speaker, in 1998 the Supreme Court of India speaking through its then Chief Justice reiterated the decision in the Advocates on Record case.उन्होंने कहा कि हमारा यह फैसला है कि मुख्य न्यायाधीश जो भी राय देते हैं, वह राय सरकार को माननी पड़ेगी।उस समय जो लीगल फ्रैटरनिटी है, जो वकीलों की बिरादरी है, उसमें इस बात का बहुत स्वागत हुआ क्योंकि यह एक धारणा थी कि वर्ष 1981 में जब एस.पी.गुप्ता के मामले में फैसला आया था, कि वर्ष 1981 से लेकर वर्ष 1993 तक न्यायपालिकाओं में जो नियुक्तियां होती थीं, और जो तबादले किए जाते थे, उसमें सब कुछ पारदर्शी नहीं था।As time went by, a question started arising and one of the principal questions was that who will judge the judges.न्यायमूर्त्ति हैं, जो हमारे न्यायपालिका के मार्गदर्शक हैं, उनके ऊपर कौन निगरानी रखेगा?I would like to digress a little out here.This happened at a point in time when, in Indian polity, there was a great power shift which was taking place.1990 के दशक में इस देश में एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट हुआ ।मिलीजुली सरकारें आईं, केन्द्र क़मजोर हुआ।उसके साथ- साथ जो लेजिस्लेचर था, जो हमारी संसद है, जो हमारी विधानसभाएं हैं, उनका जो रोल था, वह कम हुआ और उसके साथसाथ आर्थिक तौर पर भी शक्तियां सरकार से निजी हाथों में गईं।न्यायपालिका में बहुत समझदार लोग बैठते हैं।उन्होंने इस बात को पहचाना।सबसे पहले उन्होंने यह अख्तियार अपने हाथों में लिया कि आज के बाद हम इस देश में कौन न्यायमूर्त्ति होगा, उसका फैसला हम करेंगे।वह बात बढ़ते- बढ़ते यहां तक आ गयी कि आज कुछ गैर सरकारी संगठन इस बात की मांग करना शुरू कर दिए हैं कि जो कानून हैं, वे संसद की जगह सड़क पर बननी चाहिए।इसलिए सवाल यह पैदा होता है कि जो संवैधानिक संतुलन है, How
can this constitutional balance be restored?उसके दो तरीके हैं।एक, जो नियुक्ति और तबादले के जो पावर हैं, उसके ऊपर कोई न कोई रास्ता निकलना चाहिए।दूसरा, न्यायमूर्त्तियों को जवाबदेह बनाने के लिए, न्यायपालिका को जवाबदेह बनाने के लिए कोई न कोई मसौदा तैयार होना चाहिए।यह जो विधेयक आज माननीय कानून मंत्री इस सदन के समक्ष लेकर आए हैं, यह जो दूसरी चुनौती है, यह विधेयक इस दूसरी चुनौती को पूरा करने की कोशिश करती है।क्या कहता है यह विधेयक?What does this Bill say?I do not want to reiterate what the Minister for Law has said but this Bill essentially does five things.It restates the values of judicial life.अगर कोई व्यक्ति न्यायमूर्त्ति बनता है, जज बनता है तो किस शैली से उसे अपना जीवन जीना चाहिए।इस देश में, और खासकर, न्यायधीशों के बीच यह एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा था ।जब यह बात उठी कि उनको भी अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज, उनको भी अपनी आमदनी का लेखा- जोखा इस देश के समक्ष रखना चाहिए तो यह बात सामने आयी कि इसका कोई कानूनी ढांचा नहीं है।यह जो विधेयक है, यह वह कानूनी ढांचा बनाता है जिसके तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा इस मुल्क के समक्ष रख सकें।माननीय अध्यक्षा जी, इसके साथ- साथ एक बहुत क्रांतिकारी कदम इस बिल में उठाया गया है कि आज तक नियुक्ति की जो पावर थी, नियुक्ति का जो अख्तियार था, वह पहले सरकार के पास हुआ करता था और जज को हटाने का जो अख्तियार था, वह संसद के पास हुआ करता था।अगर किसी जज या किसी न्यायमूर्ति के बारे में कोई शिकायत आती थी तो लगभग लोक सभा के 100 सांसदों को और अगर मेरी जानकारी ठीक है तो राज्य सभा के 50 सांसदों को लिखित में एक याचिका देनी पड़ती थी कि इसके ऊपर इस जज के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए।इससे होता क्या था कि इस देश में जो 120 करोड़ नागरिक हैं, अगर उनकी कोई शिकायत हो, न्यायपालिका के खिलाफ, किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ, उनके पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था।पहली बार यह विधेयक एक रास्ता दिखाता है कि अगर एक आम नागरिक को, चाहे वह मेघालय में बैठा हो, चाहे कन्याकुमारी में बैठा हो और चाहे लद्दाख में बैठा हो, अगर उसे कोई शिकायत है, किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ, तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।उसके बाद उस शिकायत से कैसे निपटा जाए, उसका एक ढांचा इस विधेयक में तैयार किया गया है और उसके साथ- साथ यह विधेयक, it repeals the Judges Inquiry Act, 1968 but retains certain basic features of it especially those which pertain to impeachment by Members of Parliament.किस तरह का ढांचा यह विधेयक तैयार करता है?अगर किसी नागरिक को शिकायत हो, तो वह नेशनल जुडीशियल और ओवरसाइट कमेटी के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।वह नेशनल जुडीशियल ओवरसाइट कमेटी, जिसके चेयरमैन एक पूर्व न्यायाधीश होंगे, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस होंगे, उसमें चार और सदस्य होंगे, वह शिकायत को एक स्क्रूटनी कमेटी के पास भेजेगा।यहां पर स्क्रूटनी कमेटी को लेकर बात उठी थी।मैं उसके ऊपर दो शब्द करना चाहता हूं।Why is scrutiny important?On a given day, a judge in the High Court or a Supreme Court decides about 60 matters which are there on his roster.Every day, before any judge, there are 60 people who are elated and 60 people who are aggrieved.Therefore, if everybody who has a grievance decides to complain against a judge on frivolous or extraneous reasons, then that judge needs to be given protection.There has to be a certain amount of comfort which has to be given to the judiciary so that it can function independently.If a frivolous complaint is made against them, if a complaint is made against them because he has not decided in a particular manner, then, there would be an in- house panel which would scrutinise that complaint.इसीलिए यह बात कही गयी है कि स्क्रूटनी कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स होंगी, वह इन कैमरा होंगी।हां, एक बहुत बड़ा सवाल आज उठता है, क्योंकि जिस किस्म का एक्टिविस्ट मीडिया है, क्या कोई चीज इन कैमरा रह सकती है या नहीं, यह बहुत बड़ा एक प्रश्न जरूर खड़ा होता है।फिर भी इस विधेयक के निर्माताओं ने यह कोशिश की है कि जो जुडीशियल इंडिपेंडेंस है, जो जुडीशियल कम्फर्ट है, उसको किसी न किसी तरह से सेफगार्ड किया जा सके, उसको किसी न किसी
तरह बचाकर रखा जा सके।If the Scrutiny Committee finds that yes, prima facie, there is substance in the complaint against the judge, then it would refer it to the Investigation Committee.फिर वह एक जांच समिति के पास जाएगा।वह जांच समिति फिर उसके ऊपर जांच करेगी और जांच करके अपनी जो सिफारिश है, वह नेशनल जुडीशियल और ओवरसाइट कमेटी के सामने रखेगी।एक बार सिफारिश नेशनल जुडीशियल और ओवरसाइट कमेटी के सामने आ जाती है, तो उसके सामने चार- पांच रास्ते खुले हुए हैं।माननीय अध्यक्षा जी, अपराध, अपराध होता है, पर हर अपराध खून नहीं होता है।हर अपराध की एक ही सजा नहीं हो सकती है।आज की तारीख में न्यायपालिका को लेकर सिर्फ एक ही सजा है और वह सजा है इंपीचमेंट |जैसे हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि पिछले चौंसठ साल इस मुल्क में आधी इंपीचमेंट हुयी है, वह जस्टिस सौमित्र सेन की, जो पिछले दिनों राज्य सभा में हुयी थी और उससे पहले कि वह मामला लोकसभा में आता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया।So, in the last 64 years, there has only been half an impeachment in this country.Therefore, this Bill provides that between appointment and impeachment, अगर किसी जज ने कोई ऐसा काम किया है जिस के कारण उस को दंडित करने की जरूरत है तो नेशनल ज्यूडिशियल ओवरसाइट कमेटी उसके खिलाफ पेनॉल्टी रेकमेण्ड कर सकती है।वह यह कह सकती है कि जो कानूनी काम- काज है, जो न्यायालय का काम- काज है उसे वापस ले लिया जाए।उसको सलाह दे सकती है कि तुम्हारा यह कदम था वह सही नहीं था।कानून में जो लिखा गया है जिस तरह से एक न्यायमूर्ति को अपना जीवन जीना चाहिए, जिस पद्धति पर चलना चाहिए या जिस शैली से चलना चाहिए था, यह उसके अनुरूप नहीं था।आप अपनेआप को सुधार लो।अगर मामला संगीन हो, मामला गंभीर हो तो फौजदारी का मामला भी दर्ज हो सकता है।अगर नेशनल ओवरसाइट ज्यूडिशियल कमेटी यह पाती है कि नहीं, रास्ता यही है कि इस जज को उनकी नौकरी से बर्खास्त किया जाए।फिर वह इम्पीचमेंट रेकमेण्ड कर सकती है।Then it is left to the wisdom of this House and the other House.If this House, the other House, and the Parliament collectively in their wisdom decide that the judge needs to be impeached and removed, the judge can be impeached and an address is presented to the Parliament.ये सारी चीजें उस विधेयक में इस चीज को सुरक्षित रखती हैं कि जो सांसद हैं उन सांसदों के पास किसी भी न्यायमूर्ति के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसिडिंग शुरु करने का अख्तियार बरकार
अध्यक्ष महोदया : कृपया आपस में बात मत कीजिए
श्री मनीष तिवारी : अध्यक्ष महोदया जी अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यह बात बिल्कुल सही This Bill may not be a complete solution because a complete solution will only come when we are able to work out a modus vivandi on judicial appointments and transfers also.But this Bill provides a very important halfway house.The halfway house between appointment and impeachment.इसने नियुक्ति और इम्पीचमेंट के बीच एक रास्ता निकाला है जिसमें न्यायमूर्तियों के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई की जा सकती है उनको जवाबदार ठहराया जा सकता है।जैसे मैंने पहले कहा कि इतिहास इस बात की गवाह है कि पिछले 64 वर्ष
में पूरा सदन और मुल्क आधी इम्पीचमेंट कर पाया है।इसलिए मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि सरकार ने
एक क्रांतिकारी कदम उठाया है।इसने पहली बार एक ऐसा ढांचा तैयार करने की कोशिश की है जिससे कि न्यायपालिका को जवाबदार बनाया जा सके तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर, rising above the partisan politics, I would like to appeal to the entire House to support this revolutionary effort.श्री शैलेन्द्र कुमार ( कौशाम्बी) : माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे न्यायिक मानक विधेयक-2010 और संविधान के 114वें संशोधन विधेयक -2010 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका अभारी हूं।अभी हम ने सम्मानित सिनियर मेम्बर्स गौड़ा जी की बातों को बड़े विस्तार से सुना जो बहुत ही विद्वान सदस्य हैं।यह कर्नाटक के स्पीकर भी रह चुके हैं।हम ने भाई मनीष तिवारी जी की बातों को भी सुना।इस विधेयक में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायाधीश के किसी कदाचार या उसकी अक्षमता के संबंध में व्यक्तिगत शिकायतों के बारे में अन्वेषण करने के लिए विश्वसनीय और समीचीन तंत्र की स्थापना करने, ऐसे अन्वेषण के लिए प्रक्रिया विनियमन संबंधित यह विधेयक है।सबकी की बातों को मैं बहुत विस्तार से सुन रहा था।माननीय मंत्री जी संविधान में यह बात लिखी गई है, जिस वक्त हमारा संविधान बना, जिस वक्त हमारा कानून बना, आईपीसी धारा बनी उसमें उल्लिखित है कि चाहे वह बड़ा आदमी हो, मध्य वर्ग का आदमी हो, छोटा आदमी हो या गरीब आदमी हो सबको न्याय सस्ती और समय से न्याय मिले लेकिन आज ऐसा नहीं है।यह देखा गया है कि सस्ती और समय से न्याय मिलना बहुत मुश्किल है।अगर आज पूरे देश में मुकदमों की संख्या देख ली जाए तो मेरे ख्याल से 4-5 करोड़ के लगभग केस निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय तक पैंडिंग पड़े हुए हैं।...( व्यवधान)
श्री अर्जुन राम मेघवाल ( बीकानेर) : 3 करोड़ 27 लाख मुकदमे पैंडिंग हैं।...( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार : हां, 3 करोड़ 27 लाख के करीब मुकदमे हैं।मैंने नायब तहसीलदार, एसडीएम से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की बात बताई ...( व्यवधान) यही कारण है कि गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं हैं, उसे
न्याय नहीं मिल पाता।मैं आपको एक स्मरण सुनाना चाहूंगा।मेरे पिताजी इलाहाबाद हाई कोर्ट से एमएएलएलबी थे।सलमान साहब, आप स्वर्गीय धर्मवीर जी को जानते होंगे।उन्होंने कुछ दिन असगर अहमद नकवी साहब के जूनियर रहकर वकालत शुरू की।मेरे ख्याल से उन्होंने डेढ़- दो साल तक वकालत की।एक दिन उन्होंने पूरे परिवार को बुलाकर कहा कि आज मैं कसम खाता हूं कि अब वकालत नहीं करूंगा।वे किस्सा सुनाने लगे कि अनुसूचित जाति का एक गरीब आदमी था।उससे तीन बार फीस मांगी गई।जब वह फीस नहीं दे पाया तो उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई।वकील फीस से काम करता है।हमारे पिताजी आ रहे थे तो वह उनके पैर पकड़कर रोने लगा और कहने लगा कि साहब, आज हम अपनी जमीन और जेवर बेचकर आए हैं, फिर भी इतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं।ऐसा- ऐसा वाकया है।हमारे पिताजी कहने लगे कि मेरी आंख में आंसू भर आए और मैंने उसी दिन सोच लिया कि अब वकालत नहीं करनी है।आज भी यही स्थिति है।गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल पाता।( Dr.M.Thambidurai in the Chair)
गरीब आदमी गांव सभा, न्याय पंचायत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाता।जब उसे एसडीएम, कानूनगो, पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार के यहां न्याय नहीं मिल पाता तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत है।आप सुप्रीम कोर्ट की स्थिति देख लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का एक वकील खड़ा होता है तो उसकी केवल खड़े होने की फीस पांच लाख रुपये है।बताइए गरीब आदमी कहां जा सकता है, कहां खड़ा होगा ....( व्यवधान) मैंने पांच लाख रुपये कम से कम बताए हैं, इससे ज्यादा भी लेते हैं...( व्यवधान)
सभापति महोदय, यही कारण है कि आज मैं इस विधेयक के माध्यम से एससी, एसटी एमपीज़ फोरम को बधाई देना चाहूंगा कि कल लोकपाल विधेयक पास हुआ है।लोकपाल की कमेटी में सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को नहीं रखा था।जब एससी, एसटी फोरम के सदस्यों ने भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति, गेट नम्बर एक के सामने धरना- प्रदर्शन दिया तब सरकार चेती और उस आरक्षण को लोकपाल में लागू करने का वचन दिया।इसमें भी बराबर शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी, माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिल पाता।वे हमेशा उपेक्षित रहते हैं।यही कारण है कि यह बात हमेशा उठी है कि ज्यूडिशियरी में भी आरक्षण होना चाहिए।जब तक ज्यूडिशियरी में आरक्षण नहीं होगा, तब तक इस देश में कमजोर, दलित, ओबीसी, गरीब, माइनॉरिटी और शोषित समाज के लोगों को कभी न्याय नहीं मिलने वाला है।इसलिए मैं आज आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि ज्यूडिशियरी में भी आरक्षण दें।यह बहुत जरूरी है ...( व्यवधान)
आप जजों की स्थिति देख लीजिए |निचली अदालल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट में नौ या दस जजों के स्थान रिक्त हैं।मैं केवल एक प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थिति बताऊं तो वहां आज भी साठ जजों के स्थान रिक्त हैं।इस प्रकार अगर पूरे देश की निचली अदालतों में देखा जाए तो मेरे ख्याल से हजारों, लाखों की संख्या में जजों की नियुक्ति होनी बाकी है।यही कारण है कि आज फैसले नहीं हो पा रहे हैं।आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया।आपने तमाम कोर्ट बनाए कि फैसला जल्दी हो, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है।चाहे कसाब का मामला हो, चाहे अफजल गुरु का मामला हो, तमाम ऐसे मामले बहुत दिनों से पैंडिंग हैं।उसका फायदा ये उठाते हैं, बराबर से आवाज उठाते हैं कि ऐसे लोगों को क्यों नहीं सजा दी जाती।ज्यूडिशियरी में सस्ता और समय पर फैसला होना चाहिए।आप ऐसी व्यवस्था कीजिए
जहां तक दूसरे बिल की बात है, मैं उस पर बाद में बोलना चाहूंगा |आपने इस बिल में यह प्रावधान किया है कि जज जवाबदेह होंगे और आम आदमी शिकायत कर सकेगा।गरीब आदमी कहां शिकायत करेगा, कैसे करेगा, उसकी क्या व्यवस्था होगी, इस बारे में आपने विस्तार से बताया है, लेकिन इसमें जागरुकता की जरूरत है।आपको गांव, ब्लाक, और पंचायत स्तर पर लोगों को बताना पड़ेगा कि इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि आम आदमी कैसे शिकायत करेगा, कैसे उसे न्याय मिल पायेगा, तभी इस बिल का मकसद पूरा हो पायेगा।न्यायिक जागरुकता अभियान के तहत आपको प्रचार- प्रसार करना पड़ेगा, तभी इस बिल का मकसद पूरा हो पायेगा।सभापति महोदय, अभी राष्ट्रीय विधि आयोग की बात उठी।लोकपाल में यह बात भी चली थी कि ज्यूडिशियरी को भी लोकपाल में शामिल किया जाये।लेकिन मैं लॉ एंड जस्टिस कमेटी के सदस्यों, जिसमें विभिन्न दलों के लोग थे, का स्वागत करता हूं।उन सबने कहा कि ज्यूडिशियरी को लोकपाल में नहीं लाना चाहिए, बल्कि ज्यूडिशियरी के लिए अलग से राष्ट्रीय विधि आयोग बने।नैशनल ज्यूडिशियरी कमीशन बने, इस बात का पुरजोर समर्थन सभी सम्मानित सदस्यों ने किया।मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय विधि आयोग बहुत जल्दी बनाकर तमाम मसलों और मामलों का निपटारा होना चाहिए।इसके लिए आप घोषणा करेंगे।सभापति महोदय, मैंने देखा कि ज्यूडिशियरी में भ्रष्टाचार के मामले कम न होकर बहुत ज्यादा हैं।सलमान साहब, मैं आपको अपने वहां के हाई कोर्ट की बात बताना चाहता हूं।एक समय ऐसा था कि वहां जो जज था, वह उसी जिले का रहने वाला था।उसका भाई, भतीजा, सगा- संबंधी जो वकालत कर रहा था, उसके माध्यम से सब मैनेज हो जाता था।इस संबंध में जब आवाज उठी और लोगों का विरोध हुआ, तो जजों को वहां से हटाकर दूसरे प्रदेशों, प्रांतों में ट्रांसफर किया गया ।आपको यह व्यवस्था करनी पड़ेगी, खासकर जिस प्रदेश का जज है, उसे वहां न रखकर दूसरे प्रदेश में भेजा जायेगा, तभी आपका न्याय स्वच्छ हो पायेगा।अन्यथा आप भ्रष्टाचार को कभी रोक नहीं पायेंगे।दूसरी बात यह है कि जजों की चयन प्रक्रिया में अक्सर गड़बड़ियां होती हैं।जो आदमी बहुत ज्यादा टीटीएम कर लेता है, लालू जी की भाषा में जो बहुत ज्यादा ताबड़- तोड़ मालिश कर लेता है, अपनी सैटिंग कर लेता है, वह जज बन जाता है।लेकिन बहुत से ऐसे जज हैं, जिनकी उम्र ईमानदारी से काम करते हुए बीत जाती है, लेकिन वे जज नहीं बन पाते।आपको देखना होगा कि जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता, स्वच्छता हो और कहीं भी कोई गड़बड़ी न आने पाये।इसकी भी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी।आपको वरिष्ठता का भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा।आज भी हाई कोर्ट में तमाम ऐसे जज हैं, जो कुंठित हैं, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ।उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया।उन्हें ओवरलुक करके किसी दूसरे को चीफ जस्टिस बना दिया गया।बहुत से ऐसे कुंठित लोग मन से काम नहीं कर पाते हैं।जो
योग्य जज हैं, जिनके अच्छे फैसले आये हैं, जनहित में आये हैं, उनकी तरफ आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर इस बिल का मकसद पूरा हो पायेगा।जहां तक दूसरे बिल की बात है, तो संविधान 114वां संशोधन विधेयक, 2010 को भी आपने इसके साथ लिया है।उसमें आपने जजों के लिए 62 से 65 वर्ष की आयु की व्यवस्था की है।यह बात सत्य है कि आज असंतोष है।जो जूनियर वकील या तमाम जूनियर लोग हैं, वे कहेंगे कि साहब, जब तक ये रिटायर नहीं होंगे, हमें कैसे मौका मिलेगा।जो गिने- चुने जज हैं, उनकी काबालियत, अनुभव का लाभ उठाने के लिए आपने यह व्यवस्था की है।यह बात सही है कि आपको दोनों पहलुओं पर देखना पड़ेगा।हमारे जो जूनियर्स हैं, उनकी ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि उनका एकमोडेशन कैसे हो, वे कैसे आगे बढ़ें।उनका कहना है कि साहब, अगर इन्हीं को आगे बढ़ायेंगे तो हमारी दो साल की वरिष्ठता कम हो जायेगी।आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा।सभापति महोदय, मैं इस बिल का विरोध नहीं करता, लेकिन पुरजोर तरीके से दोनों बातों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।श्री विजय बहादुर सिंह ( हमीरपुर, उ.प्र.) : सभापति महोदय, आपका बहुत- बहुत धन्यवाद।सबसे पहले मैं ज्यूडिशियल स्टैंडर्ड एंड एकाउंटेबिलिटी बिल, 2010 पर बात करना चाहता हूं।उसके बाद मैं जजों की ऐज डेवलपमैंट पर बोलना चाहूंगा।मैं आउटसेट में यह बता दूं कि इसमें दो राय नहीं है कि ज्यूडिशियरी की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, लेकिन इस इंडिपेंडेंस का बैलेंस होना चाहिए.अगर इंडिपेंडेंस इतनी ज्यादा हो जाए और बैलेंस गड़बड़ हो जाए, तो इंडिपेंडेंस का दुरूपयोग होता है, यह लॉ है।In 1890, it was written in the Halsbury' s Laws of England that once the power is absolute, the corruption is absolute because there are no checks and balances.लॉर्ड डेनिंग ने उसको अपनी किताब में कोट किया है।जब भी जजेज़ के बारे में बात आती है, तो इंडिपेंडेंस के नाम पर उठने वाली आवाज को दबाया जाता है और इसमें दो ग्रुप्स के लोग ज्यादा शिरकत करते हैं, एक तो वे जो पेशे से, जैसे मैं और मेरे यंगर कॅलीग श्री मनीष तिवारी, वकील होते हैं और दूसरे, वे जो वकील नहीं होते हैं, लेकिन उसे भोगा है, उसका एक्सपीरियंस है।मुझे इसमें कहने में कोई एतराज नहीं है कि जब वकील अपनी बात रखता है इस जुडिशियरी में, तो वह अपना करियर भी ध्यान में रखता है।इसलिए साफ- साफ बात नहीं करता है।जैसे जुडिशियल स्टैण्डर्ड एंड एकाउंटिबिल्टी बिल है, इस बिल से कोई हल नहीं निकलेगा।इस बिल से हल इसलिए नहीं निकलेगा कि इस बिल में जजेज़ की एंट्री के बारे में कुछ नहीं है।जजेज़ की सेलेक्शन प्रोसेस कैसी हो, जजेज़ का सेलेक्शन करने से पहले स्क्रूटनी कैसी हो, इसके बारे में यह पूरी तरह साइलेंट है।इसलिए मैं आपको इतिहास बता दूं कि जब शुरू में, वर्ष 1983 के पहले, एग्जीक्यूटिव का मेन योगदान होता था जजेज़ के सेलेक्शन में ।जब जजेज़ के सेलेक्शन के एग्जीक्यूटिव का बहुत ज्यादा योगदान होता था, तो वर्ष 1981 में, अभी भी हमारे दोस्त हैं, इलाहाबाद के एस.पी.गुप्ता, सीनियर एडवोकेट।उन्होंने यहां एक मुकदमा फाइल किया और 31 दिसंबर, 1981 को एक फैसला हुआ, उसमें एंट्री ऑफ जजेज़ में एग्जीक्यूटिव का रोल पीछे कर दिया गया और तब से यह गिरावट शुरू हुई।उसके बाद एक अन्य केस आया वर्ष 1994 में, Supreme Court on Records Association case, माननीय लॉ मिनिस्टर जी अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि वह भी पेशे से वकील हैं।उसमें पूरी पावर एग्जीक्यूटिव से हट गयी।Judges are appointing themselves as Judges.अब इस पर भी इनको समझ नहीं आई, तो वर्ष 1998 में सुओ- मोटो एक रेफ्रेंस सुप्रीम कोर्ट ने किया और उससे पहली बार कॉलेजियम सिस्टम ऑफ सेलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ।उस सिस्टम में यह प्रावधान था कि तीन हाईकोर्ट के अगर सीनियर जजेज़ किसी एडवोकेट का नाम रिकॅमेंड करें, तो उन तीन में से चीफ जस्टिस जिस पर टिक लगा देगा, वह एप्वाइंट होगा।अब वर्ष 1981 से वर्ष 1998 तक 100 प्रतिशत एग्जीक्यूटिव और
लेजिस्लेचर इससे बाहर हो गयीं, सिविल सोसाइटी बाहर है ही और पूरी तरह से आज Judges are appointing themselves as Judges.आज 70 प्रतिशत हाईकोर्ट्स में जो जजेज़ हैं, वे जजेज़ के फेवरिट हैं या उनके लड़के हैं या उनके रिश्तेदार हैं या उनके चेंबर से हैं।पहले जब हम लोगों ने वकालत स्टार्ट की थी, तो वकालत में मेहनत और केस लॉ होता था और आजकल जजेज़ ही कहते हैं कि it is not the case law; it is the face law.मैं बहुत दूर नहीं जाउंगा, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए कहा है, what is wrong in Allahabad High Court?अब मैं क्यों किसी का नाम लूं, मैं भी थोड़ा- थोड़ा घबराता हूं।इसलिए जुडिशियल स्टैण्डर्ड एकाउंटिबिल्टी क्या है, जब एंट्री में ही कुछ नहीं है, अगर एंट्री में ही रिस्ट्रिक्शन होता, तो मैं निहायत अदब के साथ with all respect and command to the Chair कहूंगा।सुमित्र सेन का कोई रिकमंड ही नहीं होता, 30 लाख रुपए, उन्होंने जब वह एडवोकेट थे, तब रख लिए थे, जज बनने से पहले।तो कहां गई वह एकाउंटिबिलिटी, कौन सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कौन सा कोलोजियम था, जिन्होंने ऐसे आदमी को रिकमंड किया?ऐसे बहुत से, सुमित्र सेन के एक्जाम्पल हैं।जैसा कि माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने अभी कहा था कि हाफ इम्पीचमेंट |मैं इतिहास की बात करूं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इनमें अद्वितीय है।सबसे पहले फुल इम्पीचमेंट हुआ था मि.सी.वी.सिन्हा साहब का।उन्हें इम्पीच करके निकाल दिया गया था।इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किस चीज की एकाउंटिबिलिटी, जब सलेक्शन ही गलत है।मैं एक सिम्पल सा उदाहरण देना चाहूंगा।अगर आप किसी को डिनर पर बुलाना चाहते हैं।मान लो लॉ मिनिस्टर साहब को डिनर पर बुलाना चाहते हैं।अगर सड़ा हुआ आलू खरीदें तो कितना ही बढ़िया कुक हो, शेफ हो, सब्जी अच्छी नहीं बनेगी।तो उसमें एकाउंटिबिलिटी क्या है, जब एंट्री लेवल पर ही ऐसा सब कुछ है।मेरा पहला पाइंट यह है कि यह सिर्फ कासमेटिक है, यह सिर्फ दिखावा है, जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ने तसलीम किया है कि यह हाफवे अटेम्प्ट है।मैं कहना चाहता हूं कि यह हाफवे अटेम्प्ट क्या है, अगर अटेम्प्ट करना है तो करो, वरना न करो।मैं अपना उदाहरण बताना चाहता हूं।मैंने 40 साल वकालत करने के बाद, इन दि इवनिंग आफ माई कैरियर, आई ऑपटेड फार पॉलिटिक्स।मैं आधा दर्जन इलाहाबाद युनिवर्सिटीज का वकील था, आधा दर्जन बड़ी- बड़ी सरकारी संस्थानों का वकील था।अगर हम हाई कोर्ट जज हो जाते, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उन इंस्टीट्यूशंस के रजिस्ट्रार, जिन्होंने हमें लाखों रुपए पेमेंट की, अगर उनका केस आता तो मैं क्या करता ।इसलिए यह जो ह्यूमन बिहेवियर है, यह वेइंग मशीन नहीं है, इसमें रिएक्शन और इंटररिएक्शन होता है।अगर आप तीन बार एक ट्रेन में यात्रा करें,
अगर वहीं टीटीआई मिलता है, तो आप उससे मुखातिब हो जाते हैं, बाउंड से हो जाते हैं।आप उस एडवोकेट को, 15 साल की मिनीमम रिक्वायरमेंट है, जो प्रेक्टिस करे वह जज बन सकता है।25 साल वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहा और वहीं जज बन गया।तो उसकी तो सब चीज सेट है, सब चीज एडजेस्टेड है।अगर उनसे ज्यादा बेरुखी करें तो भी इनजस्टिस हो रहा है कि आप जबर्दस्ती हमें परेशान करते हैं।अगर उनकी तरफ मुखातिब कर जाएं तो भी इनजस्टिस हो रहा है।इसलिए यह कैसी एकाउंटिबिलिटी है?ह्यूमन बिहेवियर में यह कोई मशीन बिहेवियर नहीं है।इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इसे रिलुक करें।...( व्यवधान) वह चीज बाद में आएगी।इसमें जजेज एकाउंटिबिलिटी है, लॉयर्स एकाउंटिबिलिटी नहीं है, यह सपा वाले जो चाहे कह दें।मैं एक बात और कहना चाहता हूं।आपने स्क्रूटनी पैनल बना रखा है।उसमें कौन है, अगर स्क्रूटनी पैनल में मैजोरिटी जजेज हैं, तो आपने अभी लोकपाल पर भी चर्चा की थी इसलिए मैं ज्यादा उसमें नहीं कहना चाहूंगा और यही कहूंगा कि स्क्रूटनी पैनल भी बेकार है।आपने स्क्रूटनी पैनल में दो एटॉर्नी जनरल को रख दिया, और एक किसी को रख दिया, यह भी पर्याप्त नहीं है।जैसा कि कहा जाता है कि हमारे 1920 प्रतिशत, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, इसमें क्यों नहीं एससी, एसटी, वूमैन और ओबीसी के प्रतिनिधि स्क्रूटनी पैनल में रहें, क्यों नहीं बहुत तगड़े बुद्धिजीवी हों, क्यों नहीं ऐसे लोग भी हों बार के, जैसे रिनाउंड लोग हैं, हर जगह मिल जाएंगे जिनका चेहरा फलालैस है, उन्हें भी स्क्रूटनी पैनल में रखें।तब ही वे स्क्रूटनी कर पाएंगे।वरना तो यही होगा कि आप मेरे बच्चे की मदद करें और मैं आपके बच्चे की मदद करूंगा और इसी तरह चलता रहेगा।इसलिए मैं माननीय सदस्य के इस पाइंट से एग्री नहीं करता कि यह बहुत अच्छा है।यह क्या कंसोलेशन है, आप एक एक्ट बनाने जा रहे हैं, आपका ऑब्जेक्ट है सिस्टम में क्लिनिंग करना।अगर हर चीज ट्रस्ट में है, मैं इलाहाबाद का किस्सा बताना चाहता हूं।एक समय ऐसा होता था कि इनक्रोचमेंट हो रहा था तो हर सड़क पर हनुमान जी की मूर्ति लगा देते थे कि अब नहीं होगा।लेकिन मंगलवार को जो संगम है, वहीं हनुमान जी के मंदिर में भीड़ होती थी।इसलिए फेथ और ट्रस्ट पर निर्भर करता है।अगर फेथ और ट्रस्ट ज्यूडिशरी में नहीं है तो नहीं होगा।एक समय था, मैंने इलाहाबाद में देखा कि डिस्ट्रिक्ट जज मर्डर ट्रायल करता था, बेचारा साइकल पर आता था, किसी ने अटैक नहीं किया।कोई उनके यहां तेज आवाज से नहीं बोलता था।इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो हम लोगों के प्रोक्टर तिवारी होते थे, उनकी फोर्ड गाड़ी बहुत पुरानी होती थी, उसे देखकर लड़के झाड़ियों में छिप जाते थे।अब जो प्रोक्टर साहब हैं गनमैन के साथ रिवाल्वर टांग कर आते हैं और प्रोक्टर साहब यूनिवर्सिटी में ही ढेर हो जाते हैं।आपको ऐसे जजों का सिलेक्शन करना पड़ेगा जिनकी पर्सनेलिटी इतनी बढ़िया हो कि उस पर एक
उंगली न उठ सके, अन्यथा उसके चैक एंड बैलेंस करिये।उत्तरी भारत में जज अपाइंट करना हो तो इलाहाबाद वाले को मध्य प्रदेश कर दीजिए, पटना कर दीजिए, पटना वाले को यहां कर दीजिए, कुछ तो चैक एंड बैलेंस होगा।मैं आपको इतिहास बता दूं कि वैकट चैलेय्या साहब, ऑनरेबल चीफ- जस्टिस थे और हम लोग भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ जजों से बहुत परेशान थे।भ्रष्टाचार के आयाम बहुत होते हैं, only accepting the bribe is not the Brashtachar.भ्रष्टाचार के कई शैड्स हैं।मैं बड़े अदब से without disrespect to the Hon.Judges of the Supreme Court, सदन में क्योंकि इम्युनिटी है, इसलिए यहां कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब थे जो प्रो- टैनेंट थे।कुछ पुराने एडवोकेट जानते होंगे, शायद सलमान साहब भी जानते होंगे।मकान मालिक 20 साल तक मुकदमा लड़ेगा और लड़ते- लड़ते सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट कहेगा " My Lord, I am a tenant, I am being dejected." तो स्टे- आर्डर he will vacate after three years.एटोमेटिक वे दे देते थे क्योंकि उनकी फिलॉसफी प्रो- टेनेंट थी।कुछ की फिलॉसफी प्रो- वर्कर होती है, कुछ की फिलॉसफी प्रो- एम्प्लायर होती है।जुडिशियरी में होना यह चाहिए कि अगर आपकी पर्सनल फिलॉसफी है तो आप इलेक्शन में आइये और क्षेत्र में उतरिये, तब बात पता चले।मैं यह कहना चाहता हूं कि करप्शन के कई शैड्स हैं।दिल्ली में भी लोग कहते हैं कि from coastal Judge, from South Judge, from North Judge and we select the team according to that Geographical values.इन सबका अब इतना सेंसिटिव काम हो गया है, इतनी सेंसिटिविटी आ गयी है लाइफ में कि आपकी तरफ से इस पर कोई भी रियायत नहीं होनी चाहिए।अगर कोई बैलगाड़ी वाला सो जाए तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर कोई पायलट सो जाए तो 200 आदमी मर सकते हैं।इसलिए जुडिशियरी को इतना लाइट मत लीजिए।इतना हल्ला मचाने के बाद भी ऑनरेबल जजेज में रिजर्वेशन है ही नहीं ।इलाहाबाद हाई- कोर्ट में एससीएसटी के खोजे से जज नहीं मिलेंगे, तो क्यों इतनी भारी संख्या उपेक्षित हो रही है।जब डा.भीमराव अम्बेडकर संविधान की कल्पना कर सकते थे, उन्होंने आर्टिकल 29 बनाया और माइनॉरिटी को संरक्षण दिया, उन्होंने आर्टिकल 15 और 16 जिसका आजकल विश्लेक्षण करके लोग वकालत कर रहे हैं, तो क्या उस बिरादरी का कोई जज काबिल ही नहीं है।उसका कारण यह है कि अपाइंटमेंट में फेयरनेस नहीं है।अगर अपाइंटमेंट में फेयरनेस नहीं है तो लोगों का विश्वास भी घट रहा है।...( व्यवधान) श्री शैलेन्द्र कुमार : टीएम वाले होते हैं।श्री विजय बहादुर सिंह : मैं यह नहीं कहना चाहता हूं।हम यह चाहते हैं कि इस बिल में कम्प्लसरी आरक्षण करने की व्यवस्था की जाए।मैं एक अच्छा किस्सा बता रहा हूं or why I am telling because of the immunity.माननीय लॉ- मिनिस्टर जानते हैं कि पिछले तीन साल में 10 बार कॉलेजियम की मीटिंग हुई लेकिन वे एक- दूसरे की लिस्ट से एग्री नहीं करते, जिसके कारण एक भी जज रिक्मेंड नहीं हुआ।आज के दिन करीब 64 वैकेन्सीज इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिक्त पड़ी हुई हैं।मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा क्यों?तीन जज अपनी पॉकेट से अपने फेवरेट निकालते हैं, दूसरे जज अपनी पॉकेट से अपने फेवरेट निकालते हैं और दोनों में एकता नहीं हो पाती है।मतलब यह हुआ कि 64 जजों का अपाइंटमेंट होना बाकी है।मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने सन् 1970 में मर्डर की अपील दायर की थी, अभी तक फैसले में चढ़ा नहीं है और डिले हो रहा है...( व्यवधान) हमारे यहां से पटना हाई कोर्ट चले गए और उसमें वे दुखी हो गए।आपने कहा कि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो उसे वर्क नहीं देंगे |Do you think, this is sufficient deterrent?अगर किसी ऑनरेबल जज को ज्यूडिशिरी काम से रोकते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह पूरी होगी, उनके पास लाल बत्ती रहेगी, हर चीज होगी।मैं आपको इलाहबाद हाई कोर्ट की बात बताता हूं।दस साल पहले इलाहबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पास लाल बत्ती नहीं थी।डिविजन बैंच ने स्वयं ही रिट पीटिशन फाइल करके आर्डर कर दिया कि onwards we will have a red light.मैं माननीया स्पीकर से मिला और उनसे कहा कि एमपीज को भी लाल बत्ती मिले क्योंकि एमपीज़ की ओथ भी वही है, जो पीएम की है, we are eligible even up to the Prime Minister....( व्यवधान) जब माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तब जजिज ने डिमांड की, लेकिन इन्होंने उन्हें लाल बत्ती नहीं दी।जब मैं यहां आया और देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में आब्जर्व किया है कि अगर रेड लाइट या हमारा वारंट आफ प्रेजिडेंस को कोई थोड़ा भी छुए, तो सबसे पहले हमसे कंसल्ट किया जाए।You are so much conscious.Is it a fact?मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं।टाइपोग्रेफिकल एरर से जो एलटीसी जजिज को मिलती थी, उसमें साल में एक बार एलटीसी मिलना था, लेकिन उसमें गलती से साल में दो बार हो गया।अब उन्हें साल में दो बार एलटीसी मिलता है।जब तक केबिनेट सैक्रेटरी को यह बात पता चली, तब तक एक साल बीत चुका था और देखा कि अगर इसे छूते हैं, तो कहीं कंटेम्प्ट में न रगड़ दें।अब मैं एमपीज़ की बात कहना चाहता हूं।मैं आपको फख़ से कहना चाहता हूं कि जब मैं यूपी की चीफ मिनिस्टर बहन कुमारी मायावती से मिला, मैंने कहा कि हमारे एमपीज़ को लाल बत्ती मिलनी चाहिए।मैंने दस पेज का आवेदन दिया।उन्होंने एकदम आर्डर किया कि उत्तर प्रदेश के एमपीज़ को रेड लाइट दी
जाएगी।हम लोग लाल बत्ती लगाने लगे, लेकिन जब नोएडा में आते हैं, तो लाल बत्ती को नीचे रखना पड़ता है, क्या नोएडा आते समय हमें हर समय मिस्त्री को रखना पड़ेगा कि यहां एंटर करते समय लाल बत्ती हटा दें और जब वापिस जाएं, तो मिस्त्री लाल बत्ती लगा दे।हमने माननीया स्पीकर के माध्यम से प्रिविलेज कमेटी में बात रखी ।हेराल्ड लास्की ने कहा है कि कांस्टीट्यूशनल व्यवस्था में अगर प्रजा को रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, तो वहां कांस्टीट्यूशनल हायरार्की चल नहीं पाएगी।It is not a respect to Vijay Bahadur Singh and any colleague of mine, it is a respect to the Institution, it is a respect to the ' Aasan' and ' Peeth' of the Speaker.मैंने देखा और आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आब्जर्व किया कि उनका अगर कोई भी प्रोटोकोल हो, तो बिना उनकी सलाह के उसे छू नहीं सकते हैं।जजिज का प्रोटोकाल 21 नम्बर पर वारेंट आफ प्रेजिडेंट में था और 22 नम्बर पर हम लोगों का था, तो 18 उनका भी कर दिया गया और 17 में हम भी आ गए।पहले हम 21 में थे और अब 17 में आ गए।यह क्या है?मैं आपको बता दूं कि लार्ड डेनिंग इंग्लैंड के चीफ जस्टिस थे।रिटायरमेंट के बाद वे भारत में इलाहबाद आए थे।उस समय मैंने यंग एडवोकेट के तौर पर एंटर किया था।मैं उनके पास गया, तो मैंने देखा कि वे अपनी कार स्वयं साफ कर रहे हैं और उनकी ऐसी रिस्पेक्ट थी कि अगर कुछ लार्ड डेनिंग कह दें, तो हाउस आफ लार्ड्स में लोग साइलेंट हो जाते थे।Although he was travelling by the same train, in which we were travelling in London.हमें ट्रस्ट रखना पड़ेगा।जब तक रिलेक्शन में मोटिवेशन अच्छा नहीं होगा।सभापति महोदय : Please wind up.श्री विजय बहादुर सिंह : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।मेरा सुझाव है कि नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन बनाया जाए।उसमें जजिज का सिलेक्शन इतना मुश्किल कर दिया जाए, जितना आईसीएस और आईएएस का होता है।दूसरा, हमारा कहना यह है कि पेंडिंग दिस, जितने सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट हों उसको वहां से दूर रखें।कम से कम उससे कुछ निजात मिलेगी।तीसरा, मेरा कहना यह है कि अब आप इसको इगनोर नहीं कर सकते हैं।जो डाउनट्रोडन हैं, दलित हैं, एससी/ एसटी हैं, ओबीसी हैं और महिलाएं हैं उनको भी अवसर मिले।उनका प्रतिनिधित्व नहीं है।यह जूडिशल स्टैंडर्ड और अकाउंटेबिलटी बिल मैंने देखा है।इस अकांउटेबिलटी में स्थायी समिति की जो रिकमंडेशन्स हैं, उसमें 40 प्रतिशत उसके खिलाफ हैं।इसको वापस लेकर ठीक से बनाएं |जजों की आयु की बात आई है, जो हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष और जो सुप्रीम कोट के जज हैं उनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है।नतीजा यह हो रहा कि जो हाई कोर्ट के जज हैं, वे बहुत मारा- मारी करते हैं
कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जज हो जाएंगे तो हमें तीन साल और मिल जाएंगे।इस मारा- मारी से क्या हुआ?भारत के संविधान के आर्टिकल 226 और 227 में हाई कोर्ट की रिट की पॉवर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा The High Court Judge is not subordinate to the Supreme Court.That is the law of the land.He knows it.जैसे एडीएम जबलपुर का केस है, जितने स्ट्राइकिंग फैसले हुए हैं they are from the High Court.इसको पैरिटी करने में कोई नुकसान नहीं है।इसे 62 से 65 वर्ष अवश्य कर दिया जाए जिससे हाई कोर्ट के जजों को जो काम्प्लेक्स और मारा- मारी है, वह खत्म हो जाए
अंत में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ।मैंने यह कहा है कि मेरा कोई disrespect of the institution Whatever Vijay Bhahdur Singh is telling today, I was nominated a Senior Advocate way back in 1984.It has all reflected glory of the court but it requires an inbuilt mechanism otherwise the earlier mechanism has failed.अभी आपने कहा कि सिर्फ आधा इंपीचमेंट हुआ है, चाहे रामास्वामी हों, चाहे सौमित्र सेन हो, चाहे दिनकरन हो|It requires a complete overhauling from bumper to bumber.श्री अर्जुन राय ( सीतामढ़ी): सभापति जी, आपने मुझे न्यायिक मानक और जवाबदेही बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।दो- चार बातें जो मेरी समझ में हैं, मैं सरकार को बताना चाहता हूँ।न्यायपालिका को जवाबदेह बनाना और न्यायिक व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए सरकार बिल लाई है।सरकार ने पहले से ही पूरा प्रचार- प्रसार कर के लोगों को बताने की कोशिश की है कि हम न्यायपालिका के क्षेत्र में, विधायिका के क्षेत्र में और कार्यपालिका के क्षेत्र में जो गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और गैर- कानूनी काम हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए कृत संकल्पित हैं।सभापति जी, कल लोकपाल कानून लाकर कर सरकार ने पूरे देश को यह बताने की कोशिश की है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा कानून लाए हैं।पूरा देश और दुनिया इस सरकारी लोकपाल, कल सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री टीवी चैनलों पर दिखाई दे रहे थे।उनका मानना था कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है।जिस तरह से सीबीआई का दुरूपयोग इन्होंने पहले से किया, उसी तरह से इन्होंने लोकपाल नामक संस्था को दुरूपयोग करने के लिए हथियार बना लिया है।अब इनकी आज बारी है, न्यायिक जबावदेही विधेयक के रूप में इन्होंने न्यायाधीशों को, न्यायपालिका को कैसे जवाबदेह बनायें, इस पर ये बिल लाये हैं।आज सुबह ही मुझे इसकी कापी मिली।मैंने केवल इसे सरसरी निगाह से देखा।इसमें न्यायाधीशों को जो जवाबदेह बनाता है, इसके लिए इन्होंने जो तौर- तरीके बनाए, वह मान लिया, पहले से भी है, ठीक भी है कि अपने क्लोज रिलेटिव्स या अपने सगे- संबंधियों से अलग रहना, किसी ऐसे कार्यों में इनकी संलिप्तता न हो, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो, यह तो पहले से है।लेकिन न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार का जो आरोप लगे, जो न्यायाधीश गैर- कानूनी काम में किसी भी तरह से इन्वाल्व होते हैं, इनके लिए ये जो बिल लाए, इसमें तीन बातों पर इन्होंने चर्चा की।इन्होंने एक पैनल बनाया कि न्यायाधीशों को कैसे जवाबदेह बनाया जाए, अगर कहीं से करप्शन की शिकायत आती है, तो इसकी जांच कैसे होगी, तो तीन बातें इसमें ये लाए।एक लाए कि शिकायत समीक्षा पैनल, जिसमें जो शिकायत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ हो, चीफ जस्टिस के खिलाफ हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या चीफ जस्टिस के खिलाफ शिकायत इस पैनल के अंतर्गत की जा सकती है।यह पैनल जब समीक्षा कर लेगा कि यह शिकायत वास्तव में वैध है, वाजिब है, इसमें कुछ आधार है, तो अन्वेक्षा समिति बनाने के लिए ये एक बिल लाए, यह उसमें यह जाएगा और अन्वेक्षा समिति इसको अन्वेषण समिति के माध्यम से जांच कराकर कार्रवाई के लिए आगे लाएगी ।हम आपसे जानना चाहते हैं, सरकार से भी जानना चाहते हैं, आप बहुत बड़े वकील हैं, कानून के जानकार हैं कि समीक्षा पैनल में उच्चतम न्यायालय के लिए जो इन्होंने तीन न्यायाधीशों का पैनल बनाया, इसमें पूर्व के कोई चीफ जस्टिस रहेंगे और उच्चतम न्यायालय
के न्यायाधीशों से नाम निर्दिष्ट दो न्यायाधीश होंगे, तीन व्यक्ति का पैनल होगा।उच्च न्यायालय में भी इसी स्तर पर इन्होंने बनाया है, पूर्व के चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय के रहेंगे और सेम न्यायालय के दो जजेज रहेंगे।हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर किसी साथी के खिलाफ कंप्लेंट आती है, माननीय मंत्री जी, सेम न्यायालय के जजेज उस पैनल में हैं और उन्हीं को समीक्षा करनी है, शिकायत उनके साथी के खिलाफ है।कोर्ट की स्थिति यह है कि साथी कोई दूसरा नहीं है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का भांजा है, कोई उसका संबंधी है, कोई उसका रिश्तेदार है, रिश्तेदार और संबंधियों के बीच में पूरे देश का जुडीशियरी फंसा है और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय खास तौर से फंसा है।माननीय मंत्री जी आप इसका अवलोकन कर सकते हैं, आपके पास इसकी जानकारी भी है।क्या आपको लगता है कि इस पैनल में अपने सगे- संबंधी, अपने रिश्तेदार के खिलाफ अगर कोई बात आती है, तो क्या इससे कोई सकारात्मक रिजल्ट निकलकर सामने आएगा?आपको स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिपोर्ट किया है, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है कि जिसमें जजेज के पैनल से, सेम कोर्ट के जज के पैनल से ही कोई समिति न बनायी जाए, ताकि वह अपने सगे- संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार के संबंध में जांच करने के वक्त उनके पास ऐसी कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, जिससे वे जांच न कर पाएं।इसलिए आपने स्टैंडिंग कमेटी का वायलेशन किया है और इस समीक्षा समिति में आपको सुधार करना चाहिए ।यह मेरा अपना मानना है, मैं कोई कानूनविद नहीं हूं, लेकिन इस देश के आम नागरिक और इस सदन के सदस्य के रूप में कहना चाहता हूं कि समीक्षा समिति में सेम कोर्ट के जजेज का एप्वाइंटमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें दूसरे कोर्ट के दूसरे उच्च न्यायालय के जजेज का एप्वाइंटमेंट किया जाना चाहिए।दूसरी बात यह है कि जब समीक्षा समिति अन्वेक्षा समिति में रिपोर्ट करती है तो उसमें आपने जो पैनल बनाया है, केवल जुडीशियरी साइड से आपने पैनल बनाया है।जुडीशियल एकांउटिबिलिटी बिल में आपका कहना है कि केवल जुडीशियल साइड के लोग रहेंगे।लेकिन मेरा मानना है कि आपकी स्टैन्डिंग कमेटी ने भी तो रिपोर्ट दी है कि हम ज्यूडीशियरी को ज्यादा विश्वस्त और जवाबदेह बनाने के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का समागम इसमें करें जो स्टैन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट कह रही है।जब ज्यूडीशियरी को ठीक करना है, इसमें फैले भ्रष्टाचार को ठीक करना है, यह बात जब सामने आ गई तो क्या स्टैन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इसमें इनक्लूज़न के लिए, इसमें जाँच के लिए एक्सपर्ट व्यक्ति ही सही, कार्यपालिका और विधायिका के व्यक्ति का इसमें इनक्लूज़न क्या नहीं होना चाहिए?मेरा मानना है और मेरा सुझाव है कि करप्शन के खिलाफ जो अन्वेक्षा समिति है, राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत करना हो या जो भी प्रक्रिया आप अपनाते हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो उसमें विधायिका और कार्यपालिका क्षेत्र के भी कानून के जानकार व्यक्ति को मनोनीत करना चाहिए, यह मेरा सुझाव है।आपने अन्वेषण समिति बनाई है जो छः साल में अन्वेक्षा समिति को रिपोर्ट देगी कि जज के खिलाफ क्या आधार बने ।उसमें आपने तीन सदस्यीय समिति बनाई।इस तरह की कई और अन्वेषण समितियाँ आप बना सकते हैं जो ऊपर की समिति है।मेरा मानना है कि इसमें आपने जो दिया है, जो आप विधेयक लाए हैं, उसमें कहीं भी यह दिखाई नहीं देता है कि इसके सदस्य आखिर किस तरह के सदस्य होंगे।जो अन्वेषण करेंगे, वे ज्यूडीशियरी के सदस्य होंगे या गैर- ज्यूडीशियरी के सदस्य होंगे।मेरा मानना है कि अगर ज्यूडीशियरी के सदस्य को ही अगर आप इसमें लाते हैं तो क्या इनके पास अनुभव है किसी भी चीज़ को सुपरवाइज़ करने का ?इनको तो केवल कानूनी बातों की जानकारी और ट्रेनिंग दी जाती है वकील के रूप में, जज के रूप में, लेकिन जब अन्वेषण करना है तो हमारा सीबीआई है या जो दूसरे कमीशन के लोग हैं उनको यह जानकारी रहती है और अन्वेषण करने के बारे में वे एक्सपर्ट रहते हैं और पता लगा लेते हैं कि करप्शन है या नहीं है, जो शिकायत है वह जायज़ है या नहीं है।इसलिए इनक्वायरी कैसे करें, इसका सुपरविज़न कैसे करें, इसके लिए एक्सपर्ट तंत्र लगना चाहिए ताकि सही जाँच हो सके और जाँच के बाद सही कार्रवाई हो सके।इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिकायत करेगा, उसको पाँच साल की सज़ा और पाँच लाख रुपये जुर्माना होगा यदि उसकी शिकायत ठीक नहीं मानी गई।आपने लिखा है कि उनको तंग करने के लिए, उनको एम्बैरैस करने के लिए अगर कोई शिकायत करता है तो उसमें पाँच साल की सज़ा और पाँच लाख रुपये जुर्माना होगा।लेकिन हमारे ऊपर कोई शिकायत करता है और वह गलत पाया गया, तो उसको एक साल की सज़ा और एक लाख रुपये जुर्माना देना होगा।जज के खिलाफ तो कोई शिकायत ही नहीं करेगा क्योंकि ज्यूडीशियरी का इतना भय है कि कोई शिकायत भी नहीं कर सकता है।दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सेवा और राज्य सेवाओं में आयोग का गठन हुआ जिसके माध्यम से कार्यपालिका में एक्ज़ीक्यूट करने वाले पदाधिकारी का चयन होता है।ज्यूडीशियरी में लंबे समय से माँग आ रही है, स्टैन्डिंग कमेटी ने भी आपको रिपोर्ट दी है कि पैनल के माध्मय से आप जो जज का चयन करते हैं, क्या उसके लिए आयोग नहीं बनना चाहिए?बिना आयोग बनाए आप किस तरह से कह सकते हैं कि जो न्यायाधीश है, वह वाजिब न्याय करते हैं।यह जाति, धर्म पर बना समाज है।मैं एक मिनट में बताना चाहता हूँ कि जब सभी क्षेत्रों में रिज़र्वेशन है, सभी क्षेत्रों में लोकपाल बिल लाए, उसमें भी आपने रिज़र्वेशन की बात की, लेकिन ज्यूडीशियरी में आप रिज़र्वेशन कैसे देंगे?हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि न्यायिक आयोग का गठन करें जिससे जजों की बहाली हो और जजों की बहाली रिज़र्वेशन के आधार पर हो ।जब रिज़र्वेशन के आधार पर जजों की बहाली होगी, तब देश में न्याय मिलेगा।परिवार और सगे- संबंधियों के बीच से ही अगर जज चुने जाएँगे तो न्याय नहीं मिलेगा।अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ।जिला न्यायालय और उसके अंदर जो मुंसिफ है, वहाँ जो पेशकार है, वह बिना पैसे लिए एक केस भी नहीं सुनता है, एक वाद भी पेश नहीं करता है।इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है ?हम चाहते हैं कि जब ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए अलग से लाकर इनक्लूज़न करते हैं तो क्या जिला जज और उसके नीचे जो मुंसिफ है, उनके नीचे जो पेशकार हैं, उनके द्वारा हो रहे करप्शन को रोकने के लिए क्या कोई कानून नहीं बनना चाहिए?उनके लिए भी आपको कानून बनाना चाहिए और काम करना चाहिए ।अमेरिका में आजीवन जज रहते हैं, इंग्लैंड में 75 साल तक रहते हैं।हम 62 साल और 65 साल में उनकी सेवा समाप्त करते हैं।क्या 62 साल के बाद विभिन्न राजनीतिक दल जो सत्ता में रहती हैं, भिन्न- भिन्न आयोगों के अध्यक्ष उन जजों का बनाती हैं।जजों को विभिन्न जिम्मेदारियां दी जाती हैं जिसका कोई काम नहीं रहता है।क्या इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है?मेरा मानना है कि जिस तरह से इंग्लैंड में या अन्य देशों में जो जजों को दूसरी सेवा में जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, उस तरह की व्यवस्था यहां भी होनी चाहिए ताकि कोई पोलिटीकल पार्टी या कोई पोलिटीकल ऑथोरिटी उन्हें ऑब्लाइज करने की व्यवस्था न करें।सभापति जी, इन सब बातों के साथ मेरा मानना है कि समान नागरिक, समान कानून की व्यवस्था हो।कोई जज अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें पद से हटा देना ही अंतिम बात नहीं है।हम आपसे जानना चाहते हैं कि सौमित्र सेन के मामले में जो मुद्दा आया था, लोकसभा में आने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया।क्या उन पर केस हुआ?क्या वे कोर्ट में गए?क्या वे जेल गए?एक आम व्यक्ति पर जब केस होता है तो एफ.आई.आर.होते ही उसको पहले जेल भेजा जाता है।बाद में उसकी जांच होती है।लेकिन जब एक जज करप्शन के आरोप में पकड़े जाते हैं तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, यह किसी को मालूम नहीं है।माननीय सभापति जी, हम आपके माध्यम से सरकार के जवाब में यह सुनना चाहते हैं कि यदि कोई जज किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो आम नागरिक के साथ जो उस स्थिति में व्यवहार होता है, क्या उस जज के साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए?अगर वैसा व्यवहार होना चाहिए तो उन पर क्या कार्रवाई होगी?आप कैसा कानून लाएंगे ताकि केवल उन्हें अपने पद से हटा देना ही इसका हल नहीं है, उन्हें आम नागरिक जैसी सजा का जो प्रावधान है, वैसा प्रावधान उनके साथ किया जाना चाहिए।इन्हीं बातों के साथ, आपने जो मुझे समय दिया, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।MR.CHAIRMAN : Mr.Kalyan Banerjee, you may start your speech at 2 o' clock.The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.The Lok Sabha re- assembled after Lunch at one minute past Fourteen of the Clock.( Mr.Deputy- Speaker in the Chair)
MATTERS UNDER RULE 377*
MR.DEPUTY- SPEAKER: The Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House.Hon.Members may personally hand over slips at the Table of the House immediately as per practice.Need to ensure proper and judicious utilization of funds earmarked for various projects under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission in Nagpur
SHRI VILAS MUTTEMWAR ( NAGPUR): In order to cope up with the massive problem emerging as a result of rapid urban growth, a coherent urbanization policy was felt to be necessary with a view to scientifically develop the cities with the provision of drinking water, construction of roads and bridges, provision of drainage system, sewerage and sanitation, rapid transport system, buses, houses for slum- dwellers.Treated as laid on the Table
To achieve these objectives, the earlier Central Government had conceived a very ambitious scheme viz.Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission ( JNNURM) with a provision of ` One lakh crore in 2005.The funds under this scheme were to be provided to the local bodies for implementation of various projects.While the 50% of the funds under this scheme was to be provided by the Central Government to the local bodies, 20% by the State Governments and the rest by the local bodies.The allocation of funds was done in proportion to the
population of the city.As such, the actual implementation was to be taken care of and executed by the local bodies.But in the absence of any coordination and monitoring systems, the funds are not being used properly for intended purposes and as a result, the very purpose of this scheme is being defeated.The instant example is Nagpur.JNNURM has given funds to the tune of Rs.1348.86 crores - Rs.1106.60 crores for drinking water projects and ` 242.26 crores for public transport system to the Nagpur Municipal Corporation ( NMC).I demand that award of contracts should be transparent in every respect and representatives of Central and State Governments should be present at the time of awarding the contracts and irregularities, if any, should be checked.Besides, there should be proper method of controlling, coordination and monitoring of the funds allocated for these projects under JNNURM.Government should come forward with the facts as to whether any proper analysis has been made to find out various hassles and obstacles which have come in the way of achieving the intended purposes.The essential services like water etc.are now being privatized and there is a lot of resentment amongst the people on this decision of the Nagpur Municipal Corporation.As a result thereof, the tariff has gone very high.People have now to pay 2000 as against ` 200 therefore which they were paying earlier.In view of the above, I would urge upon the Government to ensure proper and judicious utilization of funds allocated for various projects under JNNURM for Nagpur to avoid misuse.Need to provide more land available adjacent to the existing memorial of Dr.B.R.Ambedkar in Mumbai, Maharashtra
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड ( मुम्बई दक्षिण- मध्य): मैं पुनः एक बार फिर सरकार का ध्यान परम पूज्य डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर के राष्ट्रीय स्मारक चैत्यभूमि की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे देश के एक महान नेता थे ।उन्होंने विभिन्न जातियों के बीच समानता की भावना का संचार किया था ।वर्तमान में दादर बीच का छोटा टुकड़ा ही स्मारक के पास है ।महोदया, बाबा साहेब के लाखों अनुयायी प्रतिदिन चैत्य भूमि आते हैं ।इतनी बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों के प्रतिदिन वहां आने के कारण वर्तमान जगह में ठीक तरह से व्यवस्था नहीं हो पाती है ।दूसरे, चैत्य भूमि द्वारा वहां एक दलित आंदोलन की आर्ट गैलरी सभागार, विश्वस्तरीय लाइब्रेरी और एक बौद्ध शिक्षण केन्द्र आदि बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।लेकिन वर्तमान जमीन पर इसका विस्तार एवं सौन्दर्यकरण नहीं किया जा सकता ।इन्दू डाई वर्क्स मिल्स की जमीनें जो कि नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के अंतर्गत आती है और बंद पड़ी हैं, चैत्यभूमि स्मारक से सटी हैं |अतः मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि बंद पड़ी इंदू डाई वर्क्स मिल्स की जमीन को निःशुल्क परम पूज्य डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक के लिए महाराष्ट्र शासन, चैत्यभूमि को हस्तानांतरित किया जाए और इसके ( स्मारक) विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण के लिए केन्द्र सरकार चैत्य भूमि स्मारक को 100 करोड़ रूपये की सहायता तुरंत उपलब्ध कराए ।Need to release the fund earmarked for the welfare and debt relief for the people working in handloom sector in Kerala
SHRI K.P.DHANAPALAN ( CHALAKUDY): Handloom is an old form of weaving of Kerala in which thousands of people are working for their livelihood.Chendamangalm at Paravoor in Ernakulam District, Balaramapuram in Thiruvananthapuram and other parts of the country are famous for their hereditary Handloom clothes.Due to the widespread introduction of power looms, the Handloom sector is facing severe competition and struggle for its very existence.The people working in this sector are patiently waiting for the assistance of 3000 crores from the Government, which was included in the previous budget, mainly intended for the development of the handloom sector and for helping the people engaged in this sector.As the financial year is about to end after two three months, if the amount is not spent immediately, there is possibility of lapse of the amount meant for the welfare and debt relief of the people in this sector.It is understood that the proposal is before the Planning Commission for approval and after that the approval of the Cabinet Committee is also needed for the release of the amount.Hence, I request that the necessary procedures may be completed as early as possible so that the amount can be made available to each unit under the Handloom sector immediately.