ADV.JOICE GEORGE ( IDUKKI): Thank you Madam for letting me speak on the Demands for Grants for the year 2017-18 of the Ministry of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare.Madam, now the Ministry has been re- named by appending farmers' welfare also.For the purpose of improving the agriculture sector, we will have to ensure the welfare of farmers too.How can we ensure the welfare of farmers?We can ensure the welfare of the farmers only by assuring their financial security and their social status.For the purpose of ensuring financial security, farmers should get all the benefits which are available to other industries.Farmers must get subsidies.Farmers must get all the support from the Government.Farmers must get all other supports, including Minimum Support Price, agriculture credit quality seeds, irrigation and mechanization.But unfortunately, we have not been providing these things to farmers and farmers are struggling hard to survive and also they are struggling to attain financial security and thereby they are deprived of their social status also.As we know, 60 per cent of people of our country are depending on farming.But unfortunately, we cannot support them.Considering the share, which we have now earmarked for the agriculture sector, we can say that we are not considering the agriculture sector seriously.Yet another issue is the implementation of sustainable agricultural practices.How can we ensure sustainable agricultural practices?We will have to find out new sustainable agricultural practices by research and development but going by the budget allocation this year, the allocation to research and other agricultural development has been reduced too much.For the purpose of research on the agri- extensions, 72.8 per cent is the decrease and for the management of natural resources, which is very much important, 68.4 per cent decrease is there.We all know that this is the period of drought also.We will have to manage our natural resources, including water and all other natural resources, in an amicable manner.Then only, we can improve sustainability of our farmers but
there also our spending is very less.The budget allocation to crop sciences is decreased by 69.9 per cent.In the case of animal sciences, the allocation is decreased by 68.9 per cent.This is reflected in other cases also, for example, the pineapple cultivators in my constituency, Idukki in Kerala.Madam, 80 per cent of the pineapple, which is the queen of fruits, is being produced there and that pineapple has been exported to all over the world and sent to all other parts of the nation also.Now we are cultivating it in 15,000 hectares of land with a total output of four lakh metric tonnes of pineapple every year.But unfortunately, out of these 15,000 hectares, a major area is being cultivated under lease.But the Government is not giving subsidy for fertilizers when cultivation is done in the leased land.So, I urge upon the Government to extend subsidy to the leased land also.Yet another point is this.I have a request to the Government to establish a Pineapple Park at Vazhakulam because it is the pineapple capital of India.I urge upon the Government to establish a Pineapple Park in Vazhakulam so as to ensure development and research activities and marketing facilities there.With these words, I conclude my speech.Thank you.* SHRI SHRIRANG APPA BARNE ( MAVAL): Hon.Madam, I would like to speak in my mother tongue Marathi.India is considered as an agriculture dominated country.Our former Prime Minister Lal Bahadur Shastri ji gave the slogan of Jai Jawan Jai Kisan.But today' s situation in our country is not good.Our soldiers are fighting at the border and farmers are committing suicide.Due to climate change, sometimes there is flood and sometimes we face drought situation and hail storming too.Farmers of Maharashtra as well as of entire nation are in trouble because of these.One businessman Malya duped Rs.9,000 crore of this country.We need at least Rs.30,000 crore to waive off the loans of farmers in Maharashtra.Most of the cases of farmers suicides took place in Maharashtra.During last year, around 4000 farmers committed suicides in Maharashtra.Maharashtra assembly is in session and Members of all the political parties are agitating for loan waiver for farmers.BJP and Shivsena are in power in Maharashtra.Members and ministers of the ruling coalition are also agitating for It is very unfortunate.Shivsena Chief Hon.Uddhav ji Thakre reiterated his demand not for loan waiver but for freedom from loans.The saat- bara report of farmers should be cleared, if we really want to stop suicides in Maharashtra.We should make them loan- free and for that a financial package should be declared for Maharashtra.During UP election campaign, BJP promised a loan waiver for farmers in UP.BJP is ruling not only in Maharashtra but also at the centre.It should come forward with same kind of loan- waiver in Maharashtra too.I would like to request Hon.Agriculture Minister to provide relief and loan- waiver package for farmers in Maharashtra.I would also like to congratulate Hon.Agriculture Minister for his commendable work in agriculture sector.Once again, I would like to request you to declare a special package for the distressed and aggrieved farmers of Maharashtra.Thank you.Jai Hind.Jai Maharashtra.* English translation of the speech originally delivered in Marathi.* श्री कपिल मोरेश्वर पाटील ( भिवंडी): इस बार के कृषि बजट से यह बात स्पष्ट हो गई है कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसानों के लिए काम कर रही है और इसका जीता जागता उदाहरण अभी हाल के उ0प्र0 विधान सभा चुनावों में देखने को मिला है।गत वर्ष का 2 प्रतिशत कृषि विकास दर का इस वर्ष बढ़कर 4.1 प्रतिशत हो जाना इस बात को दर्शाता है कि सरकार किसानों और खेतीबाड़ी की बेहतरी के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में और गति लाते हुए इस वर्ष 40 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को इस योजना के तहत लाया जायेगा।इसका स्वागत पूरे देश में हुआ है।मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने गांव, गरीब और किसानों को समर्पित किया है, किसानों, वैज्ञानिकों एवं नीति निर्माताओं के संगठित प्रयासों से भारतीय कृषि को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।1965 से 2015 के दौरान कृषि के उत्पादन में व्यापक वृद्धि हुई है।भारत 25 करोड़ 20 लाख टन अनाज, दो करोड़ 60 लाख टन तिलहन एक करोड़ 70 लाख टन फल एवं सब्जियां और 14 करोड़ 60 लाख टन दूध उत्पादित करता है।कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए मैं माननीय कृषि मंत्री जी को विशेष बधाई देता हूं जिनके परिश्रम से देश को गरीबी से मुक्ति पाने में सफलता मिल सकेगी।वर्ष 2017-18 के आम बजट को देश के कृषि विशेषज्ञों और किसान नुमाइंदों ने कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर बजट बताया है।बजट में सरकार द्वारा की गई घोषणाओं से कृषि क्षेत्र में दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे।इससे कृषि व किसानों के लिए नए अवसर पैदा होने की पूरी संभावना है।सरकार द्वारा पहले चरण के तहत अगले ढाई वर्ष में 50 हजार ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसका मैं स्वागत करता हूं।किसानों की आय और रोजगार बढ़ाने के लिए देश में फूलों की खेती को विस्तार करने की जरूरत है।भारत द्वारा मुख्यतः अमेरिका, नीदरलैंड, इंग्लैंड, जापान इत्यादि देशों को फूलों का निर्यात किया जाता है।इसके निर्यात का दायरा बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किये जाने चाहिए।कृषि कौशल विकास कार्यक्रम में ग्रामीण युवाओं के लिए आधुनिक कृषि तकनीक के कौशल को शामिल किया जाना चाहिए इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।50 फीसद से अधिक कृषि कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं।महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए उचित कदम उठाये जाये।ऋण पाने के लिए जमीन का मालिकाना हक जरूरी है।महिला किसानों को जमीन का मालिकाना हक न होने के बावजूद किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाना चाहिए।पशु कल्याण कार्यक्रम, दुधारू पशुओं के लिए यू.आई.डी.पहचान और एक राष्ट्रीय डेटा बेस के साथ- साथ पशु स्वास्थ्य कार्ड को शामिल किया जाय।मछली उत्पादन वित्तीय वर्ष 2015-16 के 6.21 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई।इस वर्ष तटीय क्षेत्रों को और अधिक बढ़ाकर इसमें इजाफा करने की व्यवस्था की जाय।कृषि विज्ञान केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने के प्रयास को और गति देने की आवश्यकता है, कृषि के प्रति युवाओं को आकर्षित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि मेलों का आयोजन करने के संबंध में कदम उठाने की आवश्यकता है।गांव की गरीबी खेती के रास्ते ही भागेगी।देश में कृषि बोझ घटाने व किसान को मजबूत बनाने से देश में खुशहाली आयेगी और इसका आगाज वर्तमान सरकार की नीतियों से स्पष्ट नजर आ रहा है।* श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ( जालौन) : भारत एक कृषि प्रधान देश है और मैं बुन्देलखंड क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में इस सदन में जालौन गरौठा भोगनीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं।जहां का मुख्य व्यवसाय कृषि है और मेरे संसदीय क्षेत्र की ज्यादातर जनता कृषि आधारित कार्यों से जुड़ी हुई है।ऐसे में मेरी प्राथमिकता बनती है कि इस देश और अपनी जनता के प्रतिनिधि के रूप में कृषि विकास के जो रास्ते माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने खोले हैं, उसी देहरी पर सुखद भविष्य के स्वागत में एक दीपक मैं भी जलाऊं।चाहे वह फसल बीमा योजना हो या नीम कोटेड खाद।हमारी सरकार ने कृषि विकास के बुनियादी विकास का द्वार खोला है जो ऑर्गेनिक खेती और अच्छे उत्पादन से इस देश के अन्नदाता को सुखी व समृद्ध करने का काम करेगा।जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बुन्देलखंड किसानों की हालत उतनी समृद्ध नहीं है, जितनी पहले थी।असमय बारिश/ ओला वृष्टि और सूखे के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो चली है जिसके कारण पलायन जैसी समस्या से लोगें को रुबरु होना पड़ रहा है।इसलिये मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि बुन्देलखंड के किसानों की वर्तमान आर्थिक सामाजिक स्थिति, समस्याओं को समझने के लिये एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय कमीशन गठित किया जाये जो पिछले कुछ वर्षों से दैवीय आपदा झेल रहे कृषकों विस्तृत जांच कर एक वर्ष के भीतर केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे जिससे उनकी समस्याओं के निराकरण के लिये केन्द्र सरकार का अगले बजट में शामिल कर सकें।माननीय प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना का जो विजन कृषकों के लिये खोजा है, वह एक जनहितैषी निर्णय साबित होगा।मेरी मांग है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत क्लेम की धनराशि को फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर किया जाना चाहिए ताकि यदि दैवीय आपदाओं से किसान को हानि पहुंचती है, तो उसकी भरपाई फसल बीमा योजना द्वारा की जा सके।मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन गरौठा भोगनीपुर में विगत जनवरी माह ओला वृष्टि हुई थी जिसके कारण कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी।अतः मेरी मांग है कि जिन किसानों को नुकसान पहुंचा है।उनके नुकसान की भरपाई के लिये मुआवजा प्रदान किया जाये।उत्तर प्रदेश के किसानों को पिछले दो तीन वर्षों में बहुत हानि पहुंची है।किसानों के ऋण माफ किये जायें।मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद जालौन में उड़द के बीज प्रजाति आजाद - 3 की फसल बीमार हुई है जिससे किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है और खराब बीज की पुष्टि जनपद स्तरीय कमेटी ने भी की है।इस मामले को मैं नियम 377 के अधीन भी उठा चुका हूं।अतः मेरी मांग है कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश बीज भंडार निगम के द्वारा खराब बीज की प्रदेश स्तरीय जांच कराने का कष्ट करें।केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी का एक विभाग गरौठा तहसील के अंतर्गत खोला जाये।मेरे संसदीय क्षेत्र में किसानों की मृदा परीक्षण केन्द्रों की संख्या एवं कर्मचारियों की कमी होने के कारण यहां किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मेरी मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में मृदा परीक्षण केन्द्रों को विकासखंड स्तर पर खोला जाये तथा तहसील स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित की जायें।इसके अतिरिक्त सुदूरवर्ती ग्रामों में पहुंच बढ़ाने के लिये और किसानों को मृदा परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिये एक मोबाइल मृदा परीक्षण वैन की भी व्यवस्था की जाये।मेरे संसदीय क्षेत्र में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाये जिसमें मृदा परीक्षण, ऑर्गेनिक खेती विकास जैसे पाठ्यक्रम चलाये जायें।अनुसूचित जाति, जनजाति तथा छोटे किसानों ऐसे किसानों को जिनको सिंचाई की सीधी सुविधा नहीं है, के लिये एक ट्यूब वैल योजना प्रारंभ की जाये जिससे छोटे किसानों को कृषि के लिये प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि पलायन जैसी विकराल समस्या से निजात पाया जा सके।पूरे देश में एक सर्वे कराया जाये जिसमें कृषि अयोग्य भूमि को चिन्हित करके पशुपालन क्षेत्र में लगाने का कष्ट करें।इस भूमि को आर्थिक सामाजिक आधार पर भूमिहीन किसानों को लीज पर दिया जाने का प्रबंध किया जाये।