DISCUSSION AND VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS (15)43
FOR THE YEAR 1992-93
ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ, ਹਰ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਪਸ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਪਸ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਘੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਫਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੰਦ ।ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।20,000/ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।20,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ( ਥੰਪਿੰਗ) ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 15,000 /- ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ।ਜਲੰਧਰ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਕਾਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਉ ।ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਅੰਮੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਪਸ ਹਨ ।ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ।ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ।ਮਾਂ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ।ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ।ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ !ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਸੰਨਟੇਨਰੀ ਸੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਆਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੈਨਟਨਰੀ ਸੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਹੁਣ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਚਲੇਗਾ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ( ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੀ ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿ, ਬ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਕੱਠੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ।ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ ।PUNJAB VIDHAN SABHA
ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ ਤੁਸੀ ਦੋਨੋਂ ਡਿਮਾਂਡਜ਼ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ।श्रीमति लक्ष्मी कांता चावला: स्पीकर साहिव, पंजाब में शिक्षा का जा ढांचा चल रहा है उसमें बहुत कमियां हैं ।एक तरफ तो केन्द्रीय स्कूल बोर्ड का ढांचा चल रहा है और एक तरफ पंजाब स्कूल ऐजूकेशन बोर्ड का ढांचा है ।एक तरफ तो अमीर का बच्चा केंन्द्रीय बोर्ड द्वारा संचालित स्कूल में जाएगा और दूसरी तरफ ग्राम स्कूलों में ग्राम बच्चे पढ़ने जाते हैं।यह आपको भी मालूम होगा कि कालेज में एडमिशन के समय सेंट्रल स्कूल बोर्ड के बच्चे आते हैं।उनको 5% का लाभ दिया जाता है और इस तरह पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का सीधा हल्कापन सावित किया जाता है ।स्पीकर साहिब, हमारे बजट में शिक्षा के लिए 6 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं और 50 स्कूलों को अपग्रेड करने की बात की गई है।स्कूलों को अपग्रेड करना अच्छी बात है ।मगर मैं कहती हूं कि इस 6 करोड़ की रकम से क्या होगा ?यह प्रयोगशालाएं बनवाएंगे, भवन बनवाएंगे और स्कूलों में योग्य स्टाफ भी लगाया जाएगा ।यह 6 करोड़ क्या का चिराग है ?इस बारे में कुछ नहीं बताया ।शहरों के स्कूल तो कुछ अच्छे हैं।लेकिन गांव के स्कूलों की हालत यह है कि स्कूल के बाहर बारिश 2 दिन होती है तो स्कूल की छत तीन दिन बरसती है ।स्कूल के बाहर तो साफ पानी बरसता है लेकिन स्कूल की छत से गंदा पानी टपकता है |स्कूलों का यह हाल है कि आज बारिश ज्यादा है तो छुटी, आज धूप ज्यादा है तो छुटी |मैं कहती हूं कि जितने स्कूल हमारे पास हैं उनको ठीक तरह देखभाल पहले होनी चाहिए और 50 स्कूल अपग्रेड करने की बात बाद में ।यह 6 करोड़ रुपए क्या अलादीन का चिराग बनेंगे ?यह बात हम समझ नहीं पाए ।एक बात और है कि लंबे समय तक संस्कृत के अध्यापकों और हिंदी के अध्यापकों की जगह खाली रखी जाती है |बटाला के दोनों स्कूलों में संस्कृत के अध्यापकों की जगह 3 साल से खाली पड़ी है।विद्यार्थी तरसते रहते हैं संस्कृत पढ़ने को परंतु 3 साल खाली रहने के बाद वह पोस्ट किसी दूसरे विषय को दे दी जाती है ।यह संस्कृत और हिन्दी को निरउत्साहित करने का शिक्षा विभाग का योजनाबद्ध तरीका है ।फिर हमें 10 -- 2 शिक्षा नीति भारत सरकार की ओर से दी गई और उस वक्त विश्वास भी दिलाया गया था कि दसवीं के बाद विद्यार्थियों को उनकी रुचि
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बच्चे संकट
पता नहीं क्या
के मुताबिक हाथ का काम सिखाया जाएगा ।इस मामले में भी निराशा ही हाथ लगी।वही कवि, वही गणित और वही इतिहास ग्यारहवीं में पढ़ाया जाता है और वही बारहवीं में और दूसरी तरफ कालिज कुठाराघात हो रहा है कि शिक्षा विभाग ने कहा है कि नए वर्ष से अध्यापकों के हितों पर भी दाखला स्कूलों में ही होगा ।इससे 60 हज़ार से 70 में पड़ेंगे ।इस तरह अध्यापकों को परेशान करके शिक्षा विभाग लेना है ।स्कूलों में ग्यारहवीं की पढ़ाई के लिए अच्छे भवन, प्रयोगशालाएं और अधिक संख्या में अध्यापक लगाए जाएं तो हमें भी खुशी होगी ।सरकार ने भी दे दिया, शिक्षा मंत्री जी ने भी दे दिया और शिक्षा विभाग ने भी दे दिया पर यह आदेश पंजाब कि हम ग्यारहवीं की एडमिशन कालेजों में नहीं होने देंगे, ऐसे तो बहुत से बच्चे धक्के खाएंगे और अध्यापक भी परेशान होंगे।यह समस्या आने वाले समय में सरकार के सामने आने वाली है ।इस समय पंजाब में सरकारी कालेज साढ़े तीन दर्जन के करीब हैं लेकिन गैर सरकारी कालेज 146 हैं जिन्हें 30 करोड़ रुपया पंजाब सरकार ग्रांट के तौर पर देती है ।अगर इन गैर सरकारी कालेजों में कोई गल्त बात होती है तो शिक्षा विभाग भी समर्थ होकर आत्मसमर्पण कर देता है कि वहां की तो मैनेजमैंट प्राईवेट है, उनका हम क्या कर सकते हैं |हम 1991 में भी राज्यपाल के ध्यान में लाये थे कि 50-50 हज़ार रुपए ले कर दाखला हो रहा है और मैडीकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों में तो लम्बी चौड़ी रकमें चलती हैं ।लुधियाना और जालंधर के कालेज इस मामले में सबसे आगे हैं ।सरकार कह देती है हम क्या कर सकते हैं ।म नागरिक तो असमर्थ हो सकता है, यह बात समझ में आती है 30 करोड़ रुपए की प्राईवेट कालेजों लेकिन पंजाब सरकार असमर्थ हो जाए, जो को ग्रांट देती हो, वह भी असमर्थ हो जाए यह बात समझ में नहीं आती ।इन कालेजों में 35% नम्बरों वाले को 50 हज़ार लेकर 75% नम्बरों वालों के साथ ही की लाखों रुपयों में एडमिशन दाखिला मिलता है ।मैडीकल कालेज, लुधियाना की जाती है ।और पंजाब सरकार का इस बारे में कोई ध्यान नहीं है ।आज हालत यह है कि पब्लिक स्कूलों के नाम पर जो बुकानें चल रही हैं, अमीरों के बच्चों और बड़े अधिकारियों के बच्चे इन पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं ।सरकार अधिकारियों और शिक्षा विभाग के कितने बताये कि पंजाब सरकार के कितने स्कूलों में पढ़ते हैं ।कितने मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चे पंजाब सरकार प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं ?प्राइमरी स्कूलों की हालत तो नेताओं के बच्चे मुझे पता है कि वहां बैटने और भी खराब है ।वहां बच्चे ज्यादा और अध्यापक कम होते हैं।मैं अमृतसर के सरकारी स्कूल में नौकरी करती रही हूं।के लिए बैंच और टाट नहीं होते ।कई बार बच्चे अपने बैठने के लिए टाट और हाथों में पंखा लेकर आते थे ।इस हालत में शिक्षा के लिए मात्र 6 करोड़ रूपया रख कर यह पंजाब सरकार कितने स्कूलों को क्या दे देगी' मुझे इसकी समझ नहीं आती।