( iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR ( BANGAON): Madam, I beg to move:
SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR ( BANGAON): Madam, I beg to move:
MATTERS UNDER RULE 377 *
MADAM SPEAKER: Hon.Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House.Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within twenty minutes.Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time.The rest will be treated as lapsed.Treated as laid on the Table
Need to provide due share of water of river Yamuna to Bharatpur district, Rajasthan.श्री रतन सिंह ( भरतपुर): नियम 377 के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि राज्यों के मध्य हुए अनुबंधों के अनुरूप भरतपुर को 1281 क्यूसेक पानी यमुना नदी से दिये जाने का निर्णय हुआ था।अभी तक लगभग 250 क्यूसेक पानी ही गुड़गांवा नहर एवं राजस्थान फीडर से मिल रहा है, जो कि 1281 क्यूसेक का 19.5 प्रतिशत ही है।पूर्व निर्मित गुड़गांवा नहर व भरतपुर फीडर की आवश्यक क्षमता 800 क्यूसेक है, परन्तु 250 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है।गुड़गांवा नहर से भरतपुर के लिए 800 क्यूसेक पानी दिलवाया जाये एवं शेष 481 क्यूसेक पानी भरतपुर को उपलब्ध कराने के लिए दूसरी नहर की व्यवस्था की जाये।इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टेंडिंग संबंधित राज्यों के साथ शीघ्र करवाया जाये ।इस पानी में से नहर द्वारा लिफ्ट सिस्टम से सीकरी बांध में भी पानी डाला जाये, तत्पश्चात सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करवाया जाये।सरकार से अनुरोध है कि भरतपुर जिले को निर्णय के अनुसार पानी उपलब्ध करवाया जाये एवं इसके लिए एमओयू संबंधित राज्यों के बीच किया जाये जिससे भरतपुर में पानी की किल्लत को दूर किया जा सके।( ii) Need to frame a law to improve service conditions of Nurses in the country
SHRI ANTO ANTONY ( PATHANAMATHITTA): I invite the kind attention of the Government to the strike of nurses working in various States of the country.The reasons behind the strikes are same, i.e., bond and other unethical practices in nursing.The Government has already issued a directive to various State Governments to take appropriate action against system of taking a bond.However, rising tide of nationwide protests of nurses shows that it is the high time to have a comprehensive law against bond and other unethical practices in nursing.If the Central Government is enacting a law, then it will force State Governments to have a comprehensive law against bond and other unethical practices that exist in nursing sector.Therefore, I humbly request a positive response from the Government in this regard.SHRIMATI SHRUTI CHOUDHRY ( BHIWANI- MAHENDRAGARH): I would like to draw the kind attention of the august House towards following urgent public demands pertaining to the Railways in my Parliamentary Constituency - BhiwaniMahendergarh, Haryana:( a)
The train service of Ekta ( Kalka) Express Train No.14795/96, running from Kalka to Bhiwani may be extended up to Rewari Junction.The halt- time of Ekta ( Kalka) Express Train No.14795/96, running between Bhiwani and Kalka via Panipat may please be reduced as it takes near- about 2 hours at Panipat for connecting two- three bogies of Himalayan Queen Express with it.This train should run independently to save the valuable time of passengers.In addition, one AC Chair Car Coach may also be provided with this train permanently.Need to run Chetak Express train daily instead of 4 days a week.Two AC coaches, one bogie of AC Sleeper and a coach of Executive Class may please be attached to the Garib Rath Express running from Jaipur to Chandigarh via Dadri to facilitate the MPs/ Ex- MPs, MLAs/ Ex- MLAs and Senior Citizens.Need to augment railway services in Bhiwani- Mahendergarh Parliamentary Constituency, Haryana
Two trains i.e., Haryana Express and a passenger train were running on the meter gauge line from Charkhi- Dadri to Delhi.But after conversion of this railway line to broad gauge, no direct train service from CharkhiDadri to Delhi has been provided, as yet.Therefore direct train service may be provided in this route.Therefore, I request the Hon' ble Minister of Railways to kindly implement the above mentioned demands.( iv) Need to set up a Spice Park in Chamarajnagar district, Karnataka
SHRI R.DHRUVANARAYANA ( CHAMRAJANAGAR): I would like to draw the kind attention of the august House regarding the establishment of a Spice Park in the district headquarters of Chamrajanagar to facilitate the farmers to give value addition to their spice produces such as pepper, turmeric and ginger.The farmers in my constituency grow 50 metric tonnes of Turmeric and 5000 tonnes of Ginger per annum in the district.The pepper is cultivated in estates of B.R.Hills range and the produce is 250 tonnes per annum.The spice produce can also be cultivated as multi crop in 11,500 hectares of coconut farms.Hence, there is a potential to set up Spice Park in district headquarters of Chamrajanagar in my Constitunecy to give value addition to the spice produces cultivated by farmers.Setting up of the spice park will facilitate the farmers to improve their cultivation from traditional methods to scientific methods.The transfer of technology would help the farmers to grow more spice produces and give value addition.Hence, in the view of protecting the interest of spice produce cultivating farmers, I would earnestly appeal the Government to take steps to allocate sufficient funds in the budget to set up a Spice Park at Chamrajanagar in the current year of the Twelfth Five Year Plan.Need to ensure compliance of guidelines framed for allocation and expenditure of funds towards the components of Corporate Social Responsibility by Central Public Sector Enterprises.श्री पन्ना लाल पुनिया ( बाराबंकी) : जैसाकि सर्वविदित है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राईजेज की सभी कंपनियों को सीएसआर कमेटी बनाना आवश्यक है, जिसका कार्य कंपनी के लाभ के कुछ हिस्से को सामाजिक सुधार में खर्च सुनिश्चित करना है।ऐसा पाया गया है कि कुछ कंपनियों द्वारा सरकार के सीएसआर दिशा- निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।मेरे द्वारा पिछले सत्र में सीएसआर को लेकर पूछे गए प्रश्न का जवाब चौकाने वाला है, जिसमें बताया गया है कि कुछ नवरत्न जैसी बड़ी कंपनियां भी सीएसआर के तहत बजट अत्याधिक कम मात्रा में आवंटित कर रही हैं।यह भी प्रकाश में आया है कि कुछ कंपनियां बजट तो आवंटित कर रही हैं, पूर्ण मात्रा में खर्च नहीं कर रही हैं।वर्तमान में सीएसआर निर्देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जा सके।अतः मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि लोक उद्यम विभाग द्वारा सीएसआर के दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की कार्यवाही की जाए तथा इस मद का अधिकांश हिस्सा अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए खर्च किया जाए।Need to undertake necessary relief measures and provide adequate compensation to farmers whose crops have been damaged due to severe onslaught of cyclone ' Thane' in Tamil Nadu and Puducherry
SHRI P.VISWANATHAN ( KANCHEEPURAM): In December, 2011 Cyclone Thane' s wind speed of 140 kms per hour had killed 35 people and damaged crops, houses and public properties in Tamil Nadu and Puducherry.The main affected areas are Villupuram, Cuddalore, Tiruvallur, Kancheepuram districts in Tamil Nadu and Puducherry.Several huts and small houses collapsed like pack of cards, main arterial roads were damaged and the total destruction of crops like sugarcane, paddy, and cashew nuts and other vegetable crops.Hon' ble Prime Minister has sanctioned an interim relief fund of Rs.5000 crore to Tamil Nadu and Rs.125 crore to Puducherry to augment relief operations being undertaken by the respective State Governments.Hon' ble Union Home Minister has visited Puducherry, Cuddalore and other areas affected by Cyclone Thane and assured all Central Government help to the affected people.The extensive damage was not only to paddy fields but also coconuts, bananas, casuarinas, sugarcane, cashew plantations.Hon' ble Union Minister for Environment & Forests has announced that the Ministry shall provide 15 lakh seeds/ seedlings of casuarinas to farmers in Villupuram, Cuddalore and Puducherry.The Government should make a compensation of Rs.20,000 per acre for paddy, Rs.25,000 per acre for sugarcane and Rs.30,000 per acre for cashew, Rs.25,000 per acre for groundnut and Rs.12,000 per acre for pulses as relief to the farmers who were already burdened with high input cost, higher interest and defaulted loan repayment.( vii) Need to expedite opening of a new Kendirya Vidyalaya sanctioned for Faizabad district, Uttar Pradesh.डॉ.निर्मल खत्री ( फैजाबाद) : केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गत वर्ष मेरे लोक सभा क्षेत्र जनपद फैजाबाद ( उत्तर प्रदेश) में आम जनता के लिए एक नया केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था।राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन द्वारा डामासेमर स्थित भवन में फिलहाल इसे खोले जाने का प्रस्ताव भी भेजा गया है।जनहित में इस केन्द्रीय विद्यालय का शीघ्र प्रारम्भ होना नितांत जरूरी है।फैजाबाद ( उत्तर प्रदेश) में आम जनता के लिए स्वीकृत इस नये केन्द्रीय विद्यालय को इसी नये सत्र में प्रारम्भ किए जाने हेतु कार्यवाही शीघ्र की जाये।( viii) Need to undertake repair work of Sharda Sahayak Canal and thereafter release sufficient quantity of water in the canal for irrigation purposes in Sulatanpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.डॉ.संजय सिंह ( सुल्तानपुर) : नियम 377 के माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गत वर्ष के दौरान रबी एवं खरीफ की फसल के समय उत्तर प्रदेश की नहरों में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में शारदा सहायक नहर से किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाया, जिससे कई किसानों की फसल खराब हो गयी।खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि जब इन नहरों से पानी की आवश्यकता थी तब इन नहरों में पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया और उस समय नहरों में धूल उड़ रही थी।किसानों को सिंचाई उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार का है और इस कार्य के लिए किसानों से पैसा भी लिया जाता है।मेरे संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में शारदा सहायक अंतर्गत नहर खंड 49 एवं 16 की दशा अत्यंत खराब है और नहरों की सफाई कई सालों से नहीं हो पाई है।कई जगह नहरों में गड्ढे होने से पिछले साल इन गड्ढ़ों से पानी रिसकर कई किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा चुके हैं।इन प्रखण्डों पर मरम्मत कार्य नहीं होने से शारदा सहायक खण्ड 49 एवं 16 की दशा अत्यंत शोचनीय है।मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार खरीफ एवं रबी की फसल के समय देश की सभी नहरों से पानी की आपूर्ति करने का प्रावधान बनाये जिससे किसान समय पर अपनी फसल की सिंचाई कर सकें और जहां- जहां पर मरम्मत कार्य एवं सफाई की आवश्यकता है उसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।( ix) Need for adequate compensation to farmers whose crops have been damaged due to frost and cold waves in Jalore and Sirohi districts of Rajasthan
श्री देवजी एम.पटेल ( जालौर) : राजस्थान प्रदेश के जालोर एवं सिरोही जिलों में शीतलहर व पाले से अरण्डी, सरसों, जीरा तथा वरियाली आदि फसलें पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं जिससे क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान हुआ है तथा किसानों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।तीन महीने से जिस फसल के लिए दिन रात मेहनत कर किसान अच्छी पैदावार की आस में बैठे थे, वही फसल एक ही रात में पाले और शीतलहर के कारण पूरी तरह नष्ट हो गयी है।मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के जालौर एवं सिरोही जिलों में जिन किसानों की फसल शीतलहर एवं पाले से नष्ट हुई है उन किसानों को नष्ट हुई फसल का पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।Need to evolve a long term programme for conservation of Asiatic Lions in Gir Regions of Gujarat
DR.KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI ( AHMEDABAD WEST): The last population of Asiatic Lion survives in the Greater Gir region of the southern Saurashtra Peninsula of Gujarat.The Gir Eco system can take legitimate pride in saving critically endangered Asiatic Lion from the threshold of extinction affording it a relatively safe habitat.As per 2010 estimation, greater Gir area had about 411 Asiatic Lions.Greater Gir, the only home of Asiatic Lion, needs to be intensively protected and managed with all out efforts in conservation of Asiatic Lion.In spite of successful conservation efforts over last four decades registering a sustained increase in population trend, the Asiatic Lion is still critically endangered on account of its total population being only about 411.Therefore, a long- term attention for conservation of Asiatic Lion is required.In the recent times poaching of large cats for international market has imposed a serious threat to lions also.Need to declare the areas inhabited by civilians under Morar cantonment as a civil area in Gwalior, Madhya Pradesh
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ( ग्वालियर) : मेरे संसदीय क्षेत्र ग्वालियर के अंतर्गत छावनी क्षेत्र मुरार के बंशीपुरा, परसादीपुरा, सुरैयापुरा, तिकोनिया, हरदेव सिंह की टाल, सुतारपुरा, निबुआपुरा, काछीपुरा, काशीपुरा, माधोपुरा एवं घोसीपुरा में निवासरत नागरिक पिछले कई वर्षो से सिविल एरिया घोषित किये जाने हेतु पिछले कई सालों से प्रयासरत हैं।जिसके लिए मेरे द्वारा समय समय पर संबंधित अधिकारियों एवं माननीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार को पत्र प्रेषित किये गये।इसी तारतम्य में दिनांक 28.5.09 को तत्कालीन माननीय रक्षामंत्री, भारत सरकार से भेंट कर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया।तत्पश्चात् इस विषय को मेरे द्वारा नियम 377 के तहत लोक सभा में भी उठाया गया।उक्त प्रयासों के फलस्वरूप छावनी परिषद मुरार ने अपने संकल्प क्रमांक 2 दिनांक 30.12.83 एवं संकल्प क्रमांक 25 दिनांक 04.12.99 से छावनी क्षेत्र के नागरिक क्षेत्र को छावनी अधिनियम की धारा 43- ए के तहत सिविल एरिया घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया है।मेरे इतने अथक प्रयास के बाद भी अभी तक छावनी क्षेत्र मुरार के नागरिक आबादी वाले क्षेत्र को सिविल एरिया घोषित नहीं किया जा सका है।सिविल एरिया घोषित न होने के कारण मुरार छावनी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को नगर निगम ग्वालियर द्वारा प्रदान की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है।क्षेत्र के विकास एवं आम निवासी की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त छावनी क्षेत्र को शीघ्र सिविल एरिया घोषित किया जाना अति आवश्यक है।अतः इस दिशा में ठोस कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे उक्त क्षेत्र में निवासरत लोगों का जीवन स्तर सुधर सके।( xii) Need to expedite the up- gradation of Varanasi Cantonment Railway Station in Uttar Pradesh to international standards
DR.MURLI MANOHAR JOSHI ( VARANASI): The Railway Minister had announced in the budget speech 2009-10 that the Varanasi Cantt.Station would be upgraded to international standards with commensurate facilities.The upgradation work should be put into fast track and the details of progress made in this regard and expenses incurred in the project may be apprised.There is a general resentment in the workers of the D.L.W.Varanasi who have agitated several times complaining about the mismanagement.I urge the Government that the problems of the worker should be immediately addressed.( xiii ) Need to expedite the work of interlinking of Ganga, Ramganga, Garra, Gambhiri and Kunda rivers in Hardoi Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh to prevent annual floods by the river Ganga and its tributaries in the region
श्रीमती उषा वर्मा ( हरदोई): मैं हरदोई संसदीय क्षेत्र ( उत्तर प्रदेश) से आती हूं वहां और आसपास के कई जिलों में बरसात में गंगा नदी के पानी से प्रतिवर्ष बाढ़ आती है।बाढ़ के कारण हजारों- लाखों एकड़ खेती की जमीन पानी में डूब जाती है।लोगों के घर गिर जाते हैं।मवेशी मर जाते हैं।फसलें बुरी तरह नष्ट हो जाती हैं।इससे क्षेत्र के लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।इस कारण स्थानीय लोग आर्थिक दबाव में आ जाते हैं।माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नदियों को जोड़ने की परियोजना को लागू किए जाने के निर्देश से मेरे क्षेत्र हरदोई के सवायजपुर तथा बिलग्राम तहसील एवं कटियारी के लोगों को आस जगी है कि गंगा, रामगंगा, गर्रा, गंभीरी, कुंडा नाम की पांच नदियों में बरसात के समय गंगा नदी से आने वाले पानी को नदी जोड़ो परियोजना से रोक लिया जाएगा, जिससे क्षेत्र की यह पांच नदियां भयावह बनने से रूक जाएंगी और इसी के साथ फसलों की तबाही भी रुकेगी।मेरी मांग है कि नदियों को जोड़े जाने वाली परियोजना में और विलम्ब न किया जाए और इस पर तुरंत प्रभावी रूप से काम आरंभ हो जिससे किसानों को लाभ मिल सके।इस मांग में मेरा यह भी आग्रह है कि इसे गंगा नदी से आरंभ किया जाए ।( xiv) Need to develop the site of Mausoleum of Madarshah in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh and provide better road and railway connectivity as well as basic tourist facilities at the site.श्री अशोक कुमार रावत ( मिसरिख) : उत्तर प्रदेश राज्य के मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मकनपुर, जो कानपुर नगर जिलान्तर्गत आता है, में मदारशाह की विश्व प्रसिद्ध मजार है।यहां पर देश के ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है।यह विश्व प्रसिद्ध मजार है और 596 वर्ष पुरानी है।यहां पर प्रतिदिन कई हजार लोग देश विदेश से दर्शनार्थ आते हैं।यहां पर मई माह में उर्स लगता है, जिसमें कई लाख लोग सम्मिलित होते हैं तथा जनवरी- फरवरी के महीने में एक माह के लिए मेला लगता है।विश्व प्रसिद्ध मजार होने पर भी यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है।मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मदारशाह की मजार के महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने, अंतर्राज्यीय बस अड्डा स्थापित करने, मकनपुर को रेलवे से जोड़ने, सड़क के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़ने, मनकपुर के निकटवर्ती रेलवे स्टेशन बिल्हौर का सौन्दर्यकरण करने के साथ साथ वहां पर जरूरी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु समुचित कदम उठायें।( xiv) Need to provide hygienic food in trains passing through the Nalanda Parliamentary Constituency, Bihar
कौशलेन्द्र कुमार ( नालंदा): मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा से जुड़ने वाले मेल/ एक्सप्रेस/ राजधानी/ सुपरफास्ट ट्रेनों में यात्रियों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं होती है।ट्रेन- किचन में पर्याप्त सफाई का अभाव रहता है।इन लोगों को देखना होता है कि यह अस्वास्थ्यकर है नहीं।कृपया यह सुनिश्चित कराये कि यात्रियों को इन ट्रेनों में सही मात्रा में स्वास्थ्यकर खाना मिले।मैं यह मांग करता हूं कि यात्रियों को इन ट्रेनों में सही मात्रा में सही खाना मिले, यह सरकार सुनिश्चित कराये।( xvii) Need to waive education loan of educated unemployed youth in the country
SHRI R.THAMARAISELVAN ( DHARMAPURI): I would like to bring to the kind attention of the Government that today the education has become very expensive and out of reach of poor students.However, without a professional qualification getting an employment has become a daunting task.Therefore, it has become necessary for every student to go in for higher education whether he/ she belongs to rich or poorer sections of the society.For the economically poor students, the bank loan is the only source to attain a higher qualification.Even after obtaining higher educational qualification through bank loan, the job is not guaranteed and there are several lakhs of educated youths who are running from pillar to post for employment to support their families and to repay the bank loan taken by them for their education.Therefore, I urge upon the Government to waive the bank loan of the educated unemployed youth taken for education purpose as is being done in the case of farmers.( xviii) Need to widen the Kunthipuzhza Bridge on NH 213 between Kozhikode and Palakkad in Kerala
SHRI M.B.RAJESH ( PALAKKAD): The Kunthipuzha bridge is an important bridge in the NH 213 Kozhikode- Palakkad highway.The existing bridge is having a carriage way of only 4 metres width.Because of this only single line traffic is possible on the bridge and traffic Jam and accidents frequently occur in this area.Since traffic has increased manifold over the last few years the number of accidents has also gone up alarmingly.Thus in this context that a proposal was submitted for widening the existing bridge across Kunthipuzha.An estimate of Rs.7 crore was submitted to the Ministry of Road Transport and Highways and the work was included in the annual plan 2011-12 but the estimated was returned by the Ministry of Road Transport and Highways unapproved stating that the said Ministry has decided to include the proposed work under National Highways Development Programme ( NHDP) PhaseIV B Programme.As the NHDP Phase IV B programme will take many more years to implement, the work will not be taken for execution in the near future.Under NHDP Phase IV B programme, a Bye pass road is proposed in this area and it will evade Mannarkkad Town.Hence it will not be useful for decongesting the traffic through the existing Kunthipuzha Bridge at Mannarkkad Town.So I urge upon the concerned Minister for Road Transport and Highways to get the approval for widening of Kunthipuzha Bridge at the earliest.( xix) Need to set up a bench of Andhra Pradesh High Court between Guntur and Vijayawada in Andhra Pradesh
SHRI M.VENUGOPALA REDDY ( NARASARAOPET): The Government of India is well aware of the historical fact that the main seat of High Court was at Guntur during 1954-56, when Andhra State functioned with its capital at Kurnool.The capital as well as the seat of High Court was shifted to Hyderabad on the formation of the State of Andhra Pradesh in 1956.At that time, an assurance was given to people of Andhra that a bench of High Court would be constituted at Guntur.As the assurance remained unfulfilled, the advocates as well as the public represented the issue to the Government on various occasions.The Government must be equally well aware of another important fact that more than 70 per cent of litigation in the High Court have been from the Costal and Rayalaseema districts.The litigant public are put to great suffering as they spend huge money and face hardship because of the long distance they are made to travel all the way from Srikakulam and/ or Chittoor to fight out their grievances at Hyderabad.This is against the accepted and vociferously professed principle of delivering justice at the door steps of the people in a democratic set up.It is to be further noted that there are several benches functioning in several States which are smaller than the State of Andhra Pradesh.We urge the Government of India, to take an urgent and positive stand and to initiate immediate steps for constituting Bench of High Court at a place between Guntur and Vijayawada as per the agreement of 1956, which is in tune with the aspirations and requirements of the people of Costal Andhra Pradesh and Rayalseema.( xx ) Need to refer issue of distribution of allocation of water and electricity generated in Punjab among Rajasthan and Haryana to Supreme Court for adjudication
डॉ.किरोड़ी लाल मीणा ( दौसा) : इंडस जल संधि की शर्तो और सतलुज, व्यास और रावी नदियों के जल में हिस्से के संबंध में उत्तरवर्ती करारों के अनुसार राजस्थान ने पंजाब की करीबन 5 विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में विद्युत हिस्सेदारी के संबंध में दावे दायर किये थे।दिनांक 10.5.84 को ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार तथा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारों के मध्य एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार भारत सरकार रांची और व्यास नदियों पर पंजाब द्वारा स्थापित थीन बांध, आनन्दपुर साहिब, मुकेरियन, यूबीडीसी चरण द्वितीय और शाहपुर कांडी जल विद्युत परियोजनाओं में उत्पादित विद्युत के लिए राजस्थान और हरियाणा का दावा सर्वोच्च न्यायालय को उसकी राय हेतु भेजेगी तथा भारत सरकार, राजस्थान और हरियाणा को केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों के अनावंटित हिस्से में से आवंटित किये गये हिस्सों से अतिरिक्त विद्युत आवंटन करने के दावों को भी ध्यान में रखेगी।उक्त दोनों ही निर्णयों की अभी तक अनुपालना नहीं की गई, जबकि पंजाब ने आनन्दपुर साहिब, मुकेरियन, यूबीडीसी चरण द्वितीय तथा थीन बांध जल विद्युत परियोजनायें चालू कर उनकी विद्युत का उपयोग करना भी शुरू कर दिया।पंजाब की विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत में राज्यों का हिस्सा तय करने के लिए पृष्ठभूमि विवरण बनाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में फरवरी, 1999 में एक समिति का गठन किया गया था।राज्यों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सभी संबंधित राज्यों के हित में यही होगा कि पंजाब, हरियाणा राजस्थान तथा भारत सरकार के मध्य दिनांक 10.5.84 को किये गये समझौते की अनुपालना की जाये।अभी तक इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।मुख्यमंत्री, राजस्थान ने दिनांक 31 अगस्त, 2007 के पत्र द्वारा केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय की राय हेतु रेफर करने का अनुरोध किया तथा समझौते के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान को केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों के अनावंटित कोटे से अतिरिक्त आवंटन देने पर विचार करने का आग्रह किया।केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने दिनांक 11.10.2007 के पत्र द्वारा सूचित किया कि दिनांक 29-30.07.1992 तथा 6.08.2007 की बैठक के दौरान सर्वसहमति हुई थी कि इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने हेतु रेफर नहीं किया जावे।मुख्य मंत्री, राजस्थान ने दिनांक 19.03.2008 के पत्र के द्वारा केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को स्पष्ट किया कि मुख्य मंत्रियों की उपरोक्त बैठकों के दौरान ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था।समयावधि के
दौरान संबंधित राज्यों में सर्वसहमति नहीं होने के कारण राजस्थान समझौते के प्रावधानों के अनुसार इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने हेतु रेफर करने के लिए लगातार अनुरोध कर रहा है।1984 के समझौते के तहत सभी साझेदार राज्यों को 10.5.84 के समझौते की सभी शर्तों की पालना करनी चाहिए।दिनांक 10.5.84 के समझौते के अनुसार, भारत सरकार का नैतिक दायित्व है कि वह विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान और हरियाणा राज्यों की हिस्सेदारी के दावों से संबंधित मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय की राय हेतु रेफर करें ।1984 के समझौते के प्रावधानों के तहत भारत सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की राय लंबित होने की दशा में राजस्थान और हरियाणा को केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों के अनावंटित कोटे से अतिरिक्त विद्युत उनके अनुरोध पर उपलब्ध करवानी चाहिए।भारत सरकार से अनुरोध है कि वह केन्द्रीय उपक्रमों के अनावंटित कोटे से राज्य के हिस्से में वृद्धि कर उसे कम से कम 35 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचाये।MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT' S ADDRESS MADAM SPEAKER: Hon.Members, before we take up the next item of business, that is Motion of Thanks on the President' s Address, I have an announcement to make.You are aware that as per the established procedure, amendments to the Motion of Thanks on the President' s Address are moved after the Seconder to the motion has concluded his speech.In this regard an announcement requesting the Members to hand over at the Table slips indicating the serial numbers of the amendments to be moved by Members is made immediately after the speech of the Seconder.It was brought to my notice that approximately 2000 amendments were tabled by 1515 hours on 12th March, 2012.Hon.Members would appreciate that it was not possible to process such a large number of amendments, get them printed and circulated to the Members by today morning.I, therefore, discussed this issue with the Members of the Business Advisory Committee at their meeting held yesterday.It was decided in the BAC that notices of all amendments which would be tabled by 11 a.m.today would be considered.may inform the House that 2667 amendments in all have been received till 11 a.m.today.All these amendments are being processed, and will be printed and circulated to the Members in due course.Members whose amendments are admitted and circulated would be permitted to move them on 14th March, 2012 when further discussion on the Motion of Thanks will be resumed.Now, Dr.Girija Vyas.डॉ.गिरिजा व्यास ( चित्तौड़गढ़) : महोदया, धन्यवाद।प्रस्ताव करती हूं" कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाएः' कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के
लिए, जो उन्होंने 12 मार्च, 2012 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं' ।"
महोदया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपनी पूरी चर्चा करने से पहले मैं लब्बोलहद में निश्चित तौर पर राष्ट्रपति जी के उस संक्षिप्त स्वरूप की व्याख्या करना चाहती हूं, जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, इस बात को दर्शाया और इस बात के लिए जिसके लिए हम सभी लोग एक- साथ उद्वेलित भी थे कि पिछला वर्ष न केवल भारत के लिए बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत के लिए भी उथल- पुथलपूर्ण और चुनौतियों भरा रहा।किन्तु इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद मिला है, जो राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है।मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को जिनके संवेदनशील व्यक्तित्व से हम वह कुछ कर पाये, जो अन्यथा असंभव होता ।एक संवेदनशीलता के पंख के साथ हमने उन चुनौतियों का सामना किया है।महोदया, मुझे यह कहने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस ने हमेशा वे नेता दिये, जिन नेताओं ने दूरदर्शिता के साथ इस देश की सेवा की।मैं यहां पर आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब का भी जिक्र करना चाहूंगी कि आर्थिक मंदी के और विशेषकर यूरो आर्थिक मंदी के बाद जो देश पर प्रभाव पड़ा, उसके बावजूद भी इंक्लूजिव ग्रोथ जारी रखी और जारी रखेंगे।मैं इतना ही कह सकती हूं कि जो हमारे पूर्ववर्ती नेताओं में गुण थे, ये गुण हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी में विशेष रूप से हैं।मैं अल्लामा इकबाल को यहां पर उद्धृत करना चाहूंगी।निगाह बुलन्द, सुखन दिलनवाज जान पुरसोज- यही है रख्त- ए- सफर मीर- एकारवां के लिए।एक ऐसी दृष्टि जो भविष्य की ओर देखती है, एक ऐसी वाणी जो लोगों के दिलों को छू जाती है, एक ऊर्जा और सहिष्णुता से पूर्ण व्यक्तित्व - ये नेता के गुण हैं, ये कारवाँ को आगे चलाने के गुण हैं और यही कारण है कि हम अनेक कठिनाइयों के बावजूद अनेक मुसीबतों को पार करते हुए अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं।महोदया, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को फिर से अपना धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ।राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एक ऐसी जीवंत परंपरा है जो सदन के सभी सदस्यों और राजनीतिक दलों द्वारा पारित किया जाता है।इसमें विपक्ष द्वारा कट मोशन्स भी आते हैं, हमारे द्वारा कुछ सुझाव भी आते हैं और इसको आवश्यक रूप से पारित करने की विशेषता भी है।मैं इसमें शर्त शब्द का उपयोग नहीं करूँगी, इसीलिए इस गरिमा को बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है।अभिभाषण के दौरान गरिमा को बनाए रखना हमारा दायित्व है
और आज मैं यह कहने को बाध्य हूँ कि कहीं न कहीं हमें सैल्फ रेगुलेशन के गुण का प्रयोग अपने आप पर करना चाहिए।कल माननीय सदस्यों ने अभिभाषण के दौरान जो विषय उठाए, मैं यह नहीं कहती वे मौज़ू नहीं थे।निश्चित तौर पर उनमें से बहुत से ऐसे विषय थे जिन पर चर्चा की जानी चाहिए थी लेकिन उस समय उन पर चर्चा का न कोई औचित्य था और न समय था।इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगी कि चूँकि समय सटीक नहीं था, इसलिए हम ऐसे विषयों को सदन में उठाएँ और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की गरिमा को नहीं तोड़ें।पिछला वर्ष अनेक घटनाओं का साक्षी रहा है।हमें अपने संसदीय जनतंत्र पर गर्व है और इसे बनाए रखने का दायित्व भी हमारे ऊपर है।किन्तु संसदीय जनतंत्र की जो मूल भावना और उद्देश्य है, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए।सदन का कार्य कानून बनाना है, व्यक्ति और संस्था सदन के ऊपर नहीं हैं।कुछ माननीय सदस्यों द्वारा जो बातें उठाई गईं, इस चुनौती को सभी राजनीतिक दलों ने समझा और इस गरिमा को खंडित न होने के लिए जो पहल की, मैं आपके माध्यम से संपूर्ण सदन को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ।महोदया, यह संसदीय प्रजातंत्र हमें मुफ्त में नहीं मिला है।बहुत मशक्क्त और बलिदान के बाद हमें यह हासिल हुआ है।पाकिस्तान, भारत और बंग्लादेश में संसदीय व्यवस्था है, परंतु भारत में अकेले संसदीय जनतंत्र का न सिर्फ अक्षरशः, बल्कि उसकी भावना के अनुरूप भी पालन किया है।यह संस्कृति, यह भावना, यह सोच, यह परंपरा और यह व्यवहार जनतंत्र की हृदय और आत्मा हैं न कि केवल कानून और नियम।संसद एक ऐसी संस्था है जिसकी भूमिका है कानून पारित करना, खुलकर कानून पर डिसकशन करना, आस- पास के वातावरण पर डिसकशन करना, शालीन इच्छा के अनुरूप कानून को बनाकर जनता के द्वारा जनता के लिए सबसे बड़ा जांच आयोग तक बनाना इसके कार्य हैं।परंतु पिछले कुछ वर्षों के दौरान संसदीय जनतंत्र पर अनेक खतरे उत्पन्न हुए हैं।हम लोगों का महत्वपूर्ण दायित्व है, जिसकी ओर कल महामहिम ने इशारा भी किया कि हम इसकी कमियों और खामियों का पता लगाएँ और उन्हें दूर करने का प्रयास करें।महोदया, संसदीय जनतंत्र पर जो स्पष्ट और बड़ा खतरा है, वह संसद की कार्रवाई को न चलने देना है।मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब अपनी गरिमा को समझते हैं और इसीलिए मैंने पहले इस मुद्दे को उठाया कि ढाई वर्ष बीत चुके हैं, ढाई वर्ष और हैं।हमारे पास बहुत मुद्दे हैं।एक तरफ आर्थिक मंदी से लड़ना है, आर्थिक इंक्लूसिव ग्रोथ देना है।हमें लोगों की भावनाओं के अनुरूप उतरकर आम जनता की सेवा करनी है।हमें अनेक ऐसे बिल लाने हैं जिनकी ओर कल संकेत किया गया और जो पाँच आयाम माननीय राष्ट्रपति जी ने दिये, ऐसे में संसद की कार्रवाई चले, मैं सबसे यह निवेदन करना चाहती हूँ।महोदया, हमारे आसपास के क्षेत्रों में इसी अवधि में औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त देशों में से कोई भी जनतांत्रिक ढाँचा कायम करने में समर्थ नहीं रहा ।यह कांग्रेस नेतृत्व का दृढ़ संकल्प तथा भारतीय लोगों के द्वारा उसके प्रति कायम आस्था का ही परिणाम है, जिससे हम आज दुनिया का सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश बन सके हैं।हमारी सिर्फ जनतंत्र बनने के प्रति ही प्रतिबद्धता नहीं रही है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने की प्रतिबद्धता भी रही है।इस देश को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान हमें दिया, जो हमारे जनतंत्र की सफलता का मूल मंत्र है।संविधान निर्माताओं ने प्रशासन को तीन स्वतंत्र स्तम्भों में बांटा कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका।ये स्वतंत्र हैं, फिर भी एक- दूसरे पर अंकुश बनाए हुए हैं।इनमें से कोई भी व्यक्ति उस संगठन से बड़ा नहीं है, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।मैं फिर कैटगरिकली कहना चाहती हूं कि व्यक्ति को संसद के ऊपर कहना देश और संविधान के प्रति सम्मान की भावना एवं उसकी समझ की कमी को प्रदर्शित करना है, जो हम सब को प्रिय है।आएं, हम सब फिर भारत के निर्माण में अपना योगदान दें और जो आशा हमारी राष्ट्रपति जी ने व्यक्त की है, उसको पूरा करें ।महोदया, देश के सामने बहुत चुनौतियां हैं।पहली चुनौती है गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा मिटाना और सभी को फ़ायदेमंद रोज़ग़ार मुहैया कराना, जिसे कि लिवलीहुड सिक्योरिटी के रूप में कल माननीय राष्ट्रपति जी ने रखा।दूसरा है, आर्थिक सुरक्षा, तीसरा है ऊर्जा की सुरक्षा, फिर है पर्यावरण की सुरक्षा और फिर आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना।महोदया, पिछला वर्ष, मैंने जैसे कहा कि उथल- पुथल का वर्ष रहा।हमने आर्थिक मंदी भी देखी, आतंक का जोर भी देखा।हमने कुछ राष्ट्रों में राजनैतिक उथल- पुथल जो दूरदराज़ में पहुंची, वह भी देखी।भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है।लेकिन भारत एक परिपक्व जनतंत्र के रूप में उभरकर के और सामने आया है।प्रजातंत्र के प्रति निश्चिंतता इस बात को लेकर है कि हमारे पांच राज्यों में चुनाव हुए और जनता जनार्दन ने इस परिपक्व प्रजातंत्र का इशारा देते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे मतदान के साथ इस चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया।मैं यहां पर युवा शक्ति को प्रणाम करते हुए राहुल जी की एक बात को कोट करना चाहूंगी कि परिवर्तनशील जगत है।परिवर्तन आता है।वक्त के साथ बदलना पड़ता है।हमारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वह परिवर्तन है।यह हमेशा सच्चाई रहेगी ।परिवर्तन यथास्थिति को चुनौती देना है और मैं सोचती हूं कि यह चुनौती दी गई।मैं जो भी सरकारें बनी हैं, उनको बधाई देना चाहती हूं और यह कहना चाहती हूं कि कांग्रेस वह पार्टी है, जिसने देश को प्रजातंत्र दिया है।जिसने आज़ादी की जंग में अनेक कुर्बानी दी है।इसलिए हम लोग चुनाव केवल जीतने या हारने के लिए नहीं लड़ते हैं।हम चुनाव लड़ते हैं आम जनता की सेवा के लिए |जब जनता हमें वोट देकर शासन के लिए बैठाती है तो प्रतिबद्धता के साथ हम जनता की सेवा में लग जाते हैं।हमारा न दिन होता है, न रात होती है और हम किस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक उन्नति कर सकें, समानता पैदा कर सकें।संविधान के अनुरूप इस भारत को बना सकें।इसका प्रयास करते हैं और जब