కూడ ఇందులో వుండడము చాల అవసరమని మనవిచేయుచున్నాను.డెమొక్రటిక్ డిసెంట్రలై జేషన్ యొక్క స్పిరిటు మాత్రము యితర చట్టములో వున్న ప్రకా గముగా ఇందులో నాకు కనపడ్డం లేదు.సెలక్టు కమిటీ స్టేజిలో బాగా దణ్ణంగా ఆలోచించి సవరించవలసిన అవసరముందని మనవి చేయుచున్నాను.పాతచట్టములో వున్న ప్రొవిజనులను చక్కగా పొందుపరిచి సమగ్రమైన బిల్లును తయారుచేసినందు కభినందిస్తూ, నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన విషయాలన్నింటిని ఆలోచించి తగిన రీతిగా చేయడానికి పూనుకొంటారని మంత్రిగారికి మనవిచేస్తున్నాను.श्री रंगनाथ बोलनबार ( आदिलाबाद) - मिस्टर पीकर, मर, जो ग्राम पंचायत का बिल हाउस के सामने आया है मिनिस्टर साहब ने उसके साथ एक सूची भी दी है।उन सि.रिलेमे हमारे बहुत से दोस्तोने सूचनायें भी दी है।इस बिल और सूची के संबध मे यह बतलाया गया है की हमारे देश के सोशल ओर अभ्युदय के लिये और डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन ( Democratic deccuralication) के खातिर इसे हाउस के सामने लाया जारहा है।इस बिन्द्र का सम ग्राम पंचायत एक्ट से है |इस बिलके सेकशरा और इसके ढाचेको देखने के बाद मुझे ऐसा माहूम होता है कि रुद्राबाद से पोलिस एकशन के जमाने में और पोलिस एक्शन के बाद लोकल बाडीज का जो एक्ट था जो ग्राम पंचायतों और म्यूनिस्पल बाडीज के बारे में था उस एक्ट की स्प्रिट उस दिल में नहीं है ।उस एक्ट के लेहाज से लोकल बाडीज ग्राम पंचायतो और स्युनिपालटीज को जो अधिकार थे वे हमें इस आध्रप्रदेश ग्राम पंचायत बिल में नजर नही आते ।हमे लोकल बॉडीज पर विचार करते समय तीन बातों को ध्यान में रखना है।एक तो ग्राम पंचायतो का काम्पोजीशन ( Composition) है, यानी डीलिमिटेगन और कांस्टीट्वेनसोज का काम्पोजीशन किस तरह से होना चाहिये ।दूरी बात उनके पावर्स ( powers ) और ड्यूटीज ( duties) के बारे में है |और तीसरे हमे फाइनानसेस ( Finances) पर विचार करना है ।काम्पोजीशन के सिलसिले में बहुत से दोस्तों ने अपने विचार दिये है कि वह कैस।होना चाहिये और क्या इसमें डेम.क्रटिक स्प्रिट है।में इस विषय पर अधिक समय न देते हुये ग्राम पंचायत के पावसं और ड्यूटीज के संबंध में अपने विचार हाउस के सामने रखना चाहता हू |ग्राम पंचायत एक्ट में जो एगजिक्यूटिव आफीसर्स कहलाते हैं और जिन्हे एगजिक्युटिव एथारिटीज बतलाया गया है आप उनके पावसं, देखिये :
The Executive officer will be appointed by the Inspector General of Local Administration with the approval of Government,
यह इस ढंग से है।उनको तनखा हे ग्राम पंचायत के फंड से दोजाती है |लेकिन उनका एपाइंटमेंट ग्रामपंचात नहीं करती बल्कि Inspector General Local
The Andhra Pradesh Village Panchayats Bill 1959
Administration उनका एपाइटमेंट करता है।इसकी वजह से वह पूरी तरह से सरकार ही के सामने जिम्मेदार रहते है ।इसके कारण होसकता है कि ग्राम पंचायत जो कोई रेजोल्युशन पास करेगी वह उसको पूरी तौर पर अमल न करे |इस लिये मेरा कहना यह है ग्राम पंचायत के अंडर में जो सरवेटस् ( servants) रहते है या एमजिक्यूटिव एथारिटीज या एकजिक्यूटिव आफीसर्सं या कलकंस रहते उनका कन्ट्रोलिंग पावर ग्राम पंचायत हो को होना चाहिये।वे ग्राम पंचायत हो के कंट्रोल मे रहे।उनपर कोई डिसिप्लिनरी एक्षन ( deciplinary action) लेने का अधिकार भी ग्रामपंचायत ही को देना चाहिये ।लेकिन इस बिल में ऐसा नही है ।यहां यह बतलाया गया है कि यह अधिकार इनस्पेक्टर जनरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रहे ।यह भी कहा गया है कि A new provision has been made imposing penalty on the executive authority including the President and Vice- President who fail to submit registers and other records called for by the Inspecting Officer upto Rs.2000-/.यह पेनाल्टी ऐसे लोगो पर डाली गई है जो प्रेसीडेंट और वाइस प्रेसीडेंट है ।अगर यह लोग हाइयर आफीसर्स को टाइम पर कोई रिकार्ड या रेजिस्टर नही भिजवाते है तो उनपर इनस्पेक्टर जनरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यह पेनालटी डालसकता है।यह विचार करने की बात है |हम आज ग्राम पंचायतो और म्युनि स्पालटीज में यह बात नही पाते।हम यह भी जानते है कि पूरी गवर्नमेंट मशीनरी में रेडटेपिजम ( redtapism) रहता है और गवर्नमेंट के अधिकारियो को भी कई मुशकिलात पेश आती है।इसी तरह होसकता है कि ग्राम पंचायतों में भी कुछ रेडपेपिजम रहे |तो ऐसी सूरत में इस बिल में इस तरह का प्राविजन रखना गलत है ।मैं कहूँगा कि इस प्राविजन को पूरे तौर पर निकाल देना चाहिये।इस तरह का प्राविजन रखते को वजह से मैं समझता हूँ कि जो नान- आफीशल्स ( non- officials) सेवा के उद्देश्य से वहा आना चाहते है वे इस प्राविजन को देखकर आये नहीं आयेगे ।और इसके कारण हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जिस ढंग से चलाना चाहते है और जिम बुनयाद पर हम अपना भारत देश बनाने जारहे है हम उस काम में सफल नही हो सकते ।इसमें पूरे पावर्स चाहे वह इनस्पेक्टर्स के संबंध में हों या कलेक्टर्स के सबध मे, गवर्नमेट ही को दिये गये है।और ग्रामपचायतों के कमेटीज के एगजिक्यूटिव
एथारिटोज को जो एनजिक्यूटिव पाचर्स दिये गये थे वह इस बिल में नहीं है।में यह महसूस कर रहा हूँ कि ग्राम पंचायतों के ड्यूटीज तो हद से ज्यादा कर दिये गये है लेकिन उनके पावर्स को महदूद कर दिया गया है।इस तरह से यह काम मुझे डर है
कि ठीक ढंग से नहीं चल सकेगा ।इसके बाद आप फाइनानशल पोजीशन के मिलसिले में देखिये।खास तौर प तेलगाना एरिया में जो ग्राम पंचायते है उनमे से ६६ प्रतिशत पंजावनी को फाइनानाल पाजीशन ( financial position ) कमजोर है |हसे इसपर भी विचार करता चाहिये ।हमारे मंत्रीजी ने यह बतलाया कि आज हम उनको लेन्ड रेवेनिय का ३०% दे रहे है |मगर सूझे शक है कि ३०% लेन्ड रेवेनिव ग्राम पंचायतों, पचायत समितियो और जिला परिशद के लिये देते है तो उसमें से ग्राम पंचायतो को उनका हिस्सा बराबर दिया जायेगा ।यहा ऐ।कोई एशोरेन्स ( assurance) नहीं है जैस कि बबई गवर्नमेंट ने यह प्रविजन रखदिया है कि लेन्ड रेवेनिव का ३० व हिल्सा ग्राम पंचायतो को देदेना चाहिये |मै कहूँगा कि यहा भी ऐसा कोई देफेनिट प्राविजन रखदेन।चाहिये।इसके अलावा जैता कि लोकल बाडीज कार मे बतलायागया था नेलगाना एरिया के पायत कमेटीज का काइनेशनल पोजीशन कमजोर होने के पेशे- नजर उनकी इनकम को बढ़ाने के लिये उस एरिया में एकसाइज इनकम का कुछ हिस्सा भी ग्राम पंचायतों को देना चाहिये ।किसो एरिया में शराब को दुकान रहने से सरकारों को उस से सालाना तान चार हजार रुपये की आमदनी होती है।उस से अगर ४० फोसद ग्राम पंचायत को दिया जाये तो उसको सालाना हजार देढ हजार रुपये आसकते है।इसी तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है।यहां फारेस्ट की जिम्मेदारी किसी हद तक पंचायत पर डाली गई है इस लेहाज ने फरेस्ट की भी कुछ आमदनी पंचायत को देनी चाहिये ।लेकिन यह असल चीजे रेवेनिव, एक्साइज फारेस्ट इनको न लाकर दूसरी मामूली चीजे लाई गई है ।और टूल टैक्स को कालकर आस्ट्राय ड्युटी लाया गया है।मैं समझता हूँ टूल टेक्न ग्राम पंचायत में रखता ठीक नहीं है।इसके साथ ही साथ जावट्राय ड्यूटी लगाना भी गैरवाजवी है |इस से ग्राम पंचायत को कुछ आमदनी होने की बजाये उसके लिये सस्वेटस् और स्टाफ बगैरा रखने पर अखराजात ही ज्यादा होजायेगें।इस नुकतनजर मे यह गलत है।छोटे छोटे मौजो में आक्ट्राये ट्युटी लगाना नामूनासिब रहेगा।इसलिये इसका निकालदेना चाहिये ।पहले लोकल बाडीज का फाइनानशल पोजीशन कमजोर न रहने के बावजूद आडिट एक्सपेनसेस ( audit expences) और एलेक्शन एक्सपेनसेस ( election expences) का बार उनपर नहीं था और यह एक्सपेनसेस गवर्नमेंट ही अदा करतो थी ।मंगर यहाँ ग्राम पंचामती का फाटनानशेल पोजीशन कमजोर रहने के बावजूद इनपुर यह बार भी डाल दिया गया है।इससे उनका बजेट मार खाता 11 इसलिये इस बारे में भी जैसा पहले था वैसा ही रहना चाहिये ।मैंने यहां आपके सामने जो सूचना रखी उनपर विचार किया जाये और सेलेक्ट कमेटी भी उसी ढंग से सोचे तो बहुत ही मुनासिब रहेगा |J5th December, 1959 73
re: Change in Party Position
Mr.Speaker : I have received the following letter from Sri G Ramu Naidu :" In view of the decision of the S.D P.to dissolve its organisation and join the Congress, I have also joined the Cougress Legislature Party
E shall allot a seat for him later on.{ Sir P Narsinga Rao In The Chaii).GOVERNMENT BILL
The Andhra Pradeseh Village Panchayats Bill 1939
* శ్రీ షేక్ మౌలాసాహెజ్- ( ఉదయగిరి) - అధ్యక్షా !గాంధీమహాత్ముడు కలలో చూచిన గ్రామపంచాయితీ రాజ్యమును ఈనాడు మన ప్రభుత్వము ఏర్పాటు చేస్తున్నందుకు నేను అభినందిస్తున్నాను దీనివల్ల వికేంద్రీకరణ అధి కారం పల్లె పల్లెకు చేకూరింది ఈనాదు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరిగిన ఎన్ని లలో దాదాపు 14 వేల మంది పంచాయితీ అద్యక్షులుగా, వాదాపు 400 మంది సమితి అధ్యదులుగా, కాదాపు 20 మంది జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షులు, ఉపాధ్యక్షులుగా వచ్చారు.కానీ ఈ ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ 1,2 ఓట్ల తేడాతో గెలిచింది అంటే ప్రతిసవం దాదాపు సమానంగా నిలవగల్గిందని మనం గుర్తించక కప్పదు.ఈ ఎన్నికలలో అల్ప సంఖ్యాకులు.షెడ్యూల్ ప్రైబ్స్ మైనారిటీ వర్గాల వారు ఎంతవరకు తోడ్పడ్డారన్న విషయం ఆలోచించవలసి వుంది.ఎంతో కష్టపడి సంపాదించిన మన స్వాతంత్య్ర్యము శాశ్వతంగా ఆచంద్రార్కంగా నిలవా అంటే ప్రజా హకారం కావాలి.Madras Government ఈ లోకల్ బోర్డు యాక్టు ఆయారుచేసినపుడు చాల కొద్ది కాగితాలలో తయారైనది.కాని క్రమేణా వచ్చిన ఆటంకాలకు amendments చేసుకొంటూ వస్తుంటే నేటికది చాలా పెద్ద Act అయింది.ఈ మధ్య ఈ నగరంలో జరిగిన ఒక సమావేశంలో రాజగోపాలచారిగారు ఉపన్యసించినపుడు వాకొక అభిప్రాయం కల్గింది.ఈనాడు మన పరిపాలనావిధానం చూస్తుంటే రాజగోపాలచారిగారి భావాలను ఈ ప్రభు శ్వం బలపరుస్తున్నదేమోననిపించింది అట్లా కాకుండా చూడాలని నేను ఈ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.ఈ అల్ప సంఖ్యాకుల, ఈ వెనుకబడిన జాతుల, ఈ మైనారిటీ వర్గాల అభివృద్ధికే ఈ వర్గాలు ఎక్కువ పట్టుదలతో పాటు పడాలని హెచ్చరిస్తున్నాను ఇతరుల దుర్బోధలను వినకుండా, ఈ ప్రభుత్వాన్ని బలపరచి, దాని నీడలో నిలవటానికి ఈ వర్గాల వారికి నేను ఈ సలహా ఇస్తున్నాను,
అంతే గాక, ఎన్నికలవల్లనే ముందు ఉండినటువంటి జాగీర్దార్లు, జమీం దార్లు పోయినారు.కథక ఈనాడు పద్ధతులు మరీ ఈరకంగానే ఉంటె మరి