4751 Representation of
[ Shri Shree Narayan Das] persons should not be easily allowed to stand for election; at least for two general elections, they should be debarred.When they themselves break the law, they should not be easily allowed to stand for elections and come here to make laws for others.That is the purpose of my amendment 51.NOVEMBER 22, 1966 the People ( Amdt.) 4752 Bill
he is again a contractor, he will influence the Government and enter into contract with them.After the contract is over, he will come to the legislature and influence the Government.This tendency should be checked.Therefore, my amendment is that the disqualification should be there at least for two years thereafter, after the contract is terminated so that it will have a deterrent effect.Then I come to amendment 52.The section says that a person who is found guilty of a corrupt practice by an order under section 99 shall be disqualified for a period of 6 years, i.e.he will be disqualified only for one general election.Sometimes it takes nearly years for election petitions to be decided; sometimes it is decided just on the eve of the next general election.So, my amendment seeks to disqualify such persons found guilty of corrupt practices for at least two general elections, so that it may serve as a deterrent, otherwise, this simple disqualification for 6 years will make it easy for those who want to resort to corrupt practices for winning elections.My third amendment is to the proposed clause 9A which deals with disqualification arising out of having contract with the appropriate Government- Central Government or State Government.Here the provision is:
" A person shall be disqualified if, and for so long as, there subsists a contract entered into by himself or by any person or body of persons in trust for him or for his benefit ...'
So long as the contract subsists he is disqualified, but as soon the contract is over he is entitle to come to the Parliament or any State legislature.Then he will be in a position to influence the opinion of the Government because he was a contractor previously supplying some goods or carrying out some work for the Government.He will be able to exercise his influence in two ways.After the Parliament is dissolved, when he is no more a Member and
My next amendment is a new one.This will come as a surprise to many.I will read out the amendment for the benefit of hon.Members.By this I want to increase the number of disqualifications and add it as 9B.My amendment is:
"9B.If a person, having been a member of either House of Parliament or of State Legislature, has been suspended from the service of the House thrice during his period of membership for disregarding the authority of the Presiding Officer or abusing the rules of the House by persistently and wilfully obstructing the business thereof he shall be disqualified for a period of six years from the date he ceases to be a member."
This is a new provision.Some hon.Members might say that this is going beyond the scope of the disqualifications that have been provided in the present Act.My amendment is not intended against any party or any particular Member belonging to any party.My mind is quite clear on that point.Anyone, belonging either to the ruling party or any party in the Opposition, if he persists in wilfully defying the orders or ruling of the Chair and goes on obstructing the proceedings of the House, if a Member who as Member knows the rules of the House, who frames the Act and who is responsible for framing the Act, if he goes on behaving in the House against all the rules that are provided by himself, he should not be allowed to come again to the same Parliament and to create the same kind of scences in the House.I would,
4753 Representation of AGRAHAYANA
therefore, request you, and through you the House and the hon.Minister here to consider this.Although this is a new thing this is necessary because a Member here who makes laws has to set an example to the general public.As law- makers we have to set an example to the citizens outside, that whatever rules and Acts we pass here we also observe and follow.If any hon.Member goes on disobey - ing or violating those rules and Acts, I think it should be a just reason why he should not be allowed to come to Parliament at least for one general elections so that if in future he is elected by the people he will behave in the right manner observing all the rules that are there.As I have already said, this is not intended against any individual Member sitting in the House.Before I conclude I want to say a word on the amendment moved by my hon, friend, Shri Kamath about those who are convicted for indulging in hoarding, blackmarketing and profiteering.Th should considered
by the House.I would request the hon.Minister to accept this.Even if the provision is not there that he should be sentenced for more than two years, even if the sentence is for six months or a period less than two years, even in such cases those persons who indulge in blackmarketing, adulteration and all those things should be disqualified from being a Member of this House or a Member of Rajya Sabha,
श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो संशोधन हैं।उनमें से 28वां संशोधन इस प्रकार ह :
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after " offence" insert " involving moral turpitude." (28)
वह में इसलिये पेश कर रहा हूं कि इस वक्त हमारे सामने जो उपधारा 2 है वह इस प्रकार है :
" A person convicted by a court in India for any offence and senthe People 4754 ( Amdt.) Bill
tenced to imprisonment for not less than two years shall be disqualified....अब इसका क्या नतीजा होगा ?जो अपराध होते हैं वह भी कई किस्म के होते हैं।जो खुद भारत के प्रधान मंत्री कई साल रह चुके है उनको मेरा ख्याल है कि दो तीन मतंबा दो साल से ज्यादा सजा हुई थी ।क्या अपराध था उनका ?जंगल का कानून तोड़ा, नमक का कानून तोड़ा, दफा 144 को तोड़ा।इन कानूनों को तोड़ने की बात को लेकर उनको दो- दो, तीन- तीन सालों की सजा हुई ।उन्होंने कोई बलात्कार नहीं किया था, कोई अत्याचार नहीं किया था, न हिंसा की थी और न डकैती की थी।फिर भी अंग्रेजी राज्य में उनको इस प्रकार की सख्त सजायें हुई ।अब आप कहेंगे कि वह अंग्रेजी राज्य में हुआ ।भी त्याग्री: वह विदेशी राज्य था ।श्री मत्रु लिमये अभी मैं प्राता हूं आप के स्वदेशी राज्य पर।पहले तो मैं ने यह बतलाया कि नेहरू साहब ने हिंसा नहीं की, बलात्कार नहीं किया, भत्याचार नहीं किया, डकंती नहीं की, चार सौ बीसी नहीं की फिर भी जवाहरलाल जैस प्रादमी को विदेशी राज्य में इस तरह की सजायें दी गई ।यही कानून प्राज भी चल रहा है ।श्राप अपने भूत को भूल गये हैं, मैं नहीं भूल सकता ।अब प्राप देखिये कि स्वदेशी राज्य के मातहत क्या हुआ ।मेरे दल से एक प्रादमी आप के दल में चला गया है और उसको श्राप ने न केवल प्लैनिंग कमीशन का उपाध्यक्ष ही बनाया बल्कि उसको योजना मंत्री भी बना दिया है ।कैबिनेट का मंत्री है वह ।उनका नाम है प्रशोक मेहता ।वह जब हमारे दल में थे और उनका दिमाग
खराब नहीं हुआ था, जब वह कुछ कान्तिकारी तबिभ्रत के प्रादमी थे, तब उन्होंने क्या किया ।हमारे यहां जो
Representation of NOVEMBER 22, 1966 the People ( Amdt.) 4756
श्री मध लिमये]
मिविल नाफर्मानी चलती है उसमें तेरह साल पहले की बात है, 1953 में उन्होंने भी गुजरात में उसी तरह का आन्दोलन चलाया था ।उसको पार्डी सत्याग्रह कहा जाता है या खेड सत्याग्रह |उसमें, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अशोक मेहता को करीब करीब सवा दो या ढाई साल की सजा हुई थी ।मान लीजिये यह कानून आज आप पास करते रहे हैं, उस वक्त अस्तित्व में होता, तो उसका क्या के नतीजा होता ?अंग्रेजों के जमाने जिन कानूनों के मातहत जवाहरलाल नेहरू को दो दो सालों की कई सज़ायें हुई हैं, वे कानून आज भी उसी तरह चल रहे हैं और कांग्रेस राज्य के अन्दर भी कई दफे ऐसा हुआ है कि हम जैसे लोगों को मजायें हुई हैं।मैंने प्रशोक मेहता का उदाहरण दिया, स्वदेशी कांग्रेस राज्य का भी उदाहरण दिया जिसमें दो दो सालों के लिये ब्रेड सत्याग्रह में सजायें हुईं |वह न तो डाकू थे न चोर थे, न उन्होंने चार सौ बीसी की थी जिसके लिये उनको मज़ा दी गई थी।उन्होंने इसलिये सत्याग्रह किया था कि किसानों की जमीनों को छीन कर वहां पर घास पैदा करने का जो काम जमींदार चलाते थे उसको खत्म कर वह जमीनें फिर से किसानों को धान पैदा करने के लिये दी जायें।दो साल की सज़ा यह एक मात्र कसौटी नहीं हो सकती है।आप को देखना पड़ेगा, कि इस जुर्म के लिए सजा हुई खास कर कानून मंत्री से मैं कहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी ने महात्मा जी के नेतृत्व में - मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूं जब में भी कांग्रेसी था - सब से पहले दुनिया में सिविल नाफरमानी का सिद्धान्त सार्वजनिक जीवन में सामूहिक ढंग सेबसे तो सुकरात या प्राहह्लाद जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले लोग पहले बहुत हो चुके हैं -- अपनाया तब वह इसलिए अपनाया कि भारतवर्ष राजनैतिक समस्या का हल निकाला जाये ।स्वतंत्रता प्राप्ति के लए मुल्क को उन्होंने सिविल नाफरमानी का
रास्ता दिखाया ।अगर सिविल नाफरमानी का रास्ता आप बन्द करेंगे तो एक हो रास्ता रह जाता है और वह गोली और बम का रास्ता है .श्री त्याग्री: विदेशी राज में तो वह ठीक था लेकिन अब इसको ठीक नहीं कहा जा सकता है ।यह महात्मा गांधी का भी
कहना था ।श्री मधु लिमये गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा था, उनका कहना था कि हर अन्याय के खिलाफ सिविल नाफरमानी करना हर इंसान का अधिकार है।अब आप लोग यह भाष्य कर रहे हैं और तब कर रहे हैं जबकि श्राप को सत्ता मिल चुकी है।जब तक सत्ता नहीं मिली थी तब तक ग्राप यह भाष्य नहीं किया करते थे ।तब तो श्राप सिविल नाफ़रमानी के समर्थक थे।अब चूंकि भाष मत्ता में हैं, इसलिए सिविल नाफरमानी भाप को याद नहीं प्राती ?मैं बहुत ज़रूरी समझता हूं कि अपराधों का वर्गीकरण किया जाये ।अगर कोई बलात्कार में पकड़ा जाता है, उसको सजा होती है, खून करता है, उसको सजा होती है.चार सौ बीसी करता है, उसको सजा होती है, अमानत में खयानत करता है, उसमें उसको मजा होती है तो इस तरह के जो अपराधों को मैं नैतिक दृष्टि से बहुत ही मैं श्री श्रीनारायण गंदे अपराध कहूंगा ।जी से मुत्तफिक राय रखता हूं कि अगर ऐसे गंदे काम करने वाले प्रादमियों को एक साल की भी सजा होती है तो आप जरूर उनके ऊपर पाबन्दी लगायें ।लेकिन मान लें कोई सिविल नाफरमानी कर के, मजदूरों की लड़ाई में, किसानों की लड़ाई में, नवयुवकों की लड़ाई में या औरतों और पिछड़े वर्गों के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई करके जेल जाता है, उसको चाहे दो साल की या पांच साल की सा हो तो उससे कोई मतलब नहीं है ।4757 Representation of AGRAHAYANA 1, 1888 ( SAKA)
उस वर्ग में जितने अपराध प्राते हैं उनके ऊपर आप को पाबन्दी नहीं लगानी चाहिये ।यह तो मेरा एक संशोधन हुआ ।आप जरा ठंडे दिमाग से इस पर सोच विचार करें ।अपने भूत को प्राप याद करें।आदमी हमेशा अपने भूतकाल को भूला करता है ।मैं कानून मंत्री से पूछना चाहता हूं कि विदेशी राज में क्या वह कभी जेल गये हैं ?शायद नहीं गये हैं।हमारे त्यागी जी गये हैं, हम जैसे लोग भी गये हैं।शिव नारायण जी भी शायद गये हैं ।एक सवाल कानून मंत्री उपस्थित करेंगे और वह यह है कि " मारेल टरपीट्यूड' की क्या व्याख्या है ।वह तो कानून के बड़े विशारद हैं, हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और दूसरे बड़े ओहदों पर रह चुके हैं।उनके पास जरूर इतनी बुद्धि है कि मारेल टरपीट्यूड की वह ऐसी व्याख्या बनायें जिससे में जिन अपराधों का ज़िक्र कर रहा हूं वे छंट जायेंगे ।श्री स्थायी राष्ट्रीय सरकार की मखालफत करना भी मारेल टरपीट्यूड है ।श्री मधु लिमये : छोड़िये राष्ट्रीय सरकार को, यह तो प्रराष्ट्रीय सरकार है।प्रराष्ट्रीय सरकार जो आप राष्ट्रीय सरकार बनाने जा रहे हैं।दूसरे अपने संशोधन पर अब मैं प्राता हूं।वह इस प्रकार है :
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after line 8, insert"9B.A person shall be disqualified from contesting the elections, if he is a prince who draws privy purse from the Government, unless he intimates the Government before the last day for filing nomination that he has foregone his right to receive the purse under the Constitution." (29)
the People ( Amdt.) Bill
कभी कभी आप लोगों की तरफ से यह ताना मारा जाता है कि हमारे साथ स्वतंत्र पार्टी वाले, जो मित्र बैठते हैं, वह राजा महाराजाओं की पार्टी वाले हैं या पूंजीपतियों की पार्टी वाले हैं।मैं समझता हूं कि असलियत को छिपाना चाहते स्वतंत्र अगर में गिन लूं तो पार्टी में जितने राजे हैं उनसे और कहीं अधिक राजे और महाराजे प्राप लोगोंके साथ हैं।हमारे साथ तो एक ही बड़ी महारानी बंटती हैं।आप के साथ दो हैं, एक बड़े महाराजा है और एक बड़ी महारानी हैं।एक बड़ौदा के हैं और दूसरी ग्वालियर की हैं।यहां एक है और आप के यहां दो गुना ज्यादा है।छोटे राजों रजवाड़ों का अगर हिसाब किताब रखा जायेगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में राजा लोग ज्यादा हैं ।इसलिए विरोधी दल को जो ताना श्राप मारते हैं, उसके लिए कोई प्राधार नहीं है ।श्राप पूंजीपतियों का सवाल करेंगे ।वह इससे सम्बन्धित नहीं है ।लेकिन यह कहना मैं जरूरी समझता हूं कि पूंजीपतियों के जितने गिरोहों का आप को सहयोग प्राप्त है उतना इनको नहीं है।जैसे विद्रोही कांग्रेसी होते हैं उसी तरह से जा विद्रोही पूंजीपति हैं, डिसिटेंट बिजिनस है ये शायद उनको कभी कभी पैसा दे देते हैं।लेकिन प्राप लोगों को तो मेरा खयाल है सब से अधिक पूंजीपतियों और राजा महाराजानों का सहयोग प्राप्त है।इस खुलासे के बाद में बताऊंगा कि मैं यह संशोधन क्यों रखना चाहता है ?राजा महाराजाओं के साथ मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है ।मैं कहता जिस दिन वे सरकार से प्रिवी पर्म लेना बन्द कर देंगे उस दिन से वे मुक्त हो जायेंगे |राजा लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि ये प्रिवी पर्स देकर कांग्रेस गर्टी ने उनके लिए एक जंजीर बनाई है कांग्रेस जितना दबाव उनके ऊपर डालती है,