( ii) Need to take steps to increase literacy rate of Muslim minority for their socio- economic development in Andhra Pradesh and other parts of the country.SHRI MADHU GOUD YASKHI ( NIZAMABAD): India has a large number of Muslim population.Justice Rajinder Sachar Committee Report recommended upliftment of the downtrodden Muslim minority in India.In each and every city in the country, most of the Muslim minority live in slums and also undeveloped areas because they cannot afford to pay for higher cost of living.Twenty five per cent of the Muslim children in the age group of 6-14 years have either never attended school or have dropped out.The percentage of graduates is only 3.6 per cent which is very low compared to other communities and in Andhra Pradesh it is still less.Students belonging to Muslim minority are discontinuing their studies mostly after Middle School and settling down in self- employment schemes like tailoring, motor cycle repairing, welding works and petty business such as running pan shops, fruits and flowers besides working as labourers.This is mainly because of their inability to pay for education.Education is only way to increase the living standards of our Muslim community and also education will equip them with the skills to earn their livelihood.Education among Muslim women is very less.If a mother is properly educated, she will guide her children in their career.I, therefore, urge the Union Government to provide financial help for opening of special schools, colleges, engineering colleges, professional colleges and hostels for Muslim students considering their social and religious sentiments and also provide infrastructure, health care facilities, pucca roads for the areas where Muslims are living because most of the Muslims are living in slum areas of Nizamabad, Krishna, Guntur, Kurnool and West Godavari Districts of Andhra Pradesh.I also request to change the criteria recommended by Sachar Committee for funding Schemes meant for Muslim minorities from 25% to 15%.( iii) Need to withhold the decision of conversion of Government Medical Colleges into self- financed colleges in Gujarat
DR.PRABHA KISHOR TAVIAD ( DAHOD): The conversion of Government Medical colleges into Self finance Medical colleges by Gujarat Government is affecting the people of Gujarat.Health and Education are primary responsibilities of Government.At present tuition fees for all Government aided medical colleges are affordable to middle class and others.The level of education in many medical colleges is of world class standard.The facility for diagnosis and treatment in all medical colleges is very good.If Government Medical colleges are converted in self finance colleges, there will be huge rise of tuition fees which will not be affordable to middle class and poor students.Though intelligent but poor, these students will be out of reach of medical education and there will be monopoly of rich people.In self finance colleges and hospitals, medical treatment will become costlier.So I request the Central Government not to permit conversion of Government Medical Colleges into self- financing colleges and to instruct the Indian Medical Council for the same.( iv) Need to revive the Ramagundam Fertilizer Factory in Karim Nagar District of Andhra Pradesh
SHRI PONNAM PRABHAKAR ( KARIMNAGAR): I would like to draw the kind attention of the august House towards the need for revival of Fertilizer Corporation of India Unit in Ramagundam, Karim Nagar district, Andhra Pradesh, which falls in my Constituency.During the last four consecutive years in Andhra Pradesh, the area under cultivation has increased many- fold and accordingly, the fertilizer consumption has increased from 36.30 Lakh Metric Tonnes ( LMTs) during 2002-2003 to 62.14 LMTs during 2008-09.Consequently, the consumption of urea has increased from 17.55 LMTs in 2003-04 to 27.4 LMTs during 2008-09.The Government of Andhra Pradesh is implementing the prestigious " Jala Yagnam" - a massive and a unique programme in the country with the aim to bring every acre of area under irrigation.So, keeping in view the current increasing trend of fertilizer consumption in Andhra Pradesh and for " Jala Yagnam" programmes, the fertilizer consumption is expected to be increased manifold in the coming years in Andhra Pradesh.Hence, I request the concerned hon.Minister there an urgent need to revive the Ramagundam Fertilizer Factory in Karim Nagar district to meet the increasing future fertilizer requirements of the farmers in Andhra Pradesh.उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर.ध्रुवनारायण -- उपस्थित नहीं।Need to give status of a full- fledged State to Delhi
श्री जय प्रकाश अग्रवाल ( उत्तर पूर्व दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले काफी समय से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की सतत् मांग रही है।लेकिन अब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली का चहुंमुखी विकास नहीं हो पा रहा है।हालांकि दिल्ली में विधान सभा की स्थापना की गयी है और इसकी अपनी एक सरकार है।लेकिन दिल्ली सरकार को वे अधिकार प्राप्त नहीं हैं, जो किसी एक पूर्ण राज्य की सरकार को प्राप्त होते हैं और यही एक मुख्य कारण है कि जिस तेजी के साथ दिल्ली का विकास होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है।एक राज्य की चुनी हुई सरकार का मुख्य दायित्व राज्य में कानून व्यवस्था को बनाते हुए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।लेकिन कानून व्यवस्था जो राज्य सरकार का मामला है, उसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की न होकर संघ सरकार की है।जब दिल्ली में विधान सभा की स्थापना करते हुए एक लोकतांत्रिक राज्य सरकार की स्थापना की गयी है, तो राज्य सरकार को ही कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी भी दी जानी चाहिए।लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है।अतः मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर राज्य सरकार को वे सभी अधिकार दिये जाएं, जो अन्य राज्यों की सरकारों को प्राप्त है।( vi) Need to open a Kendriya Vidyalaya in Hoshiarpur district, Punjab
श्रीमती संतोष चौधरी ( होशियारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज लगभग 63 वर्ष की आजादी के बाद भी मेरे संसदीय क्षेत्र होशियारपुर के बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित हैं।मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से भारत में 977 केन्द्रीय विद्यालय खोले गये हैं जिसमें से 38 पंजाब में हैं।आश्चर्य की बात है कि कई जिलों में सातसात केन्द्रीय विद्यालय हैं परन्तु होशियारपुर जिले में आज तक एक भी केन्द्रीय विद्यालय स्थापित नहीं हुआ है।यहां पर अधिकतर लोग गरीब हैं तथा सैनिक परिवारों से सम्बन्ध रखते हैं।अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जिला होशियारपुर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए ताकि सेवानिवृत्त परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके।( vii) Need to create a National Rural Bank and redress the grievances of Regional Rural Banks in Andhra Pradesh
SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI ( VIZIANAGARAM): Sir, as per the plan of Union Government the Rural Banks are on a massive expansion in the next two years.They have been asked to open no frill accounts of all people associated with National Rural Employment Guarantee Programme ( NREGP) and other welfare schemes.The Government also intends to introduce core banking in Rural Banks by 2011.Accordingly, the officers and employees of RRB are appealing for need- based manpower planning to ensure recruitment and promotions to all staff.They are also demanding formation of ` National Rural Bank' for effective implementation of all rural banking plans.The RRBs in the State of Andhra Pradesh are facing acute shortage of staff which is affecting the smooth functioning of the RRBs and lack of promotions for decades is demoralizing the staff.I, therefore request the Finance Minister, through this august House, to initiate a large scale recruitment of the educated rural unemployed youth from local areas to augment flow of credit besides effective implementation of all the welfare schemes initiated by the Government.I request the Government to create National Rural Bank at the earliest.( viii) Need to expedite setting up of a Steel Plant in Gwalior Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ( ग्वालियर) : महोदय, पूर्व केन्द्रीय इस्पात मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.08.08 को ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थानीय बेरोजगार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु लगभगम 100 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले स्टील प्रोसेसिंग यूनिट ( इस्पात कारखाने) का शिलान्यास किया गया था।इस कारखाने के निर्माण हेतु इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बजट भी आवंटित किया जा चुका है एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा पर्याप्त भूमि भी आबंटित कर दी गयी है।परन्तु शिलान्यास के एक वर्ष बाद भी अभी तक उक्त कारखाने के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हुई है।स्टील प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य प्रारंभ होता तो क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार मिलता तथा क्षेत्र के व्यापार को बढ़ावा मिलता, जिससे क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होता ।परंतु अभी तक कारखाने का निर्माण प्रारंभ न होने के कारण क्षेत्रवासियों में आशंका पैदा हो गयी है ।छत्तीसगढ़ अलग प्रदेश बनने के बाद अब प्रदेश में कोई स्टील प्लांट नहीं है।मध्य प्रदेश एवं ग्वालियर क्षेत्र के विकास हेतु सरकार से आग्रह है कि स्वीकृत स्टील प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए ताकि क्षेत्रवासियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।( ix) Need to make available seeds of wheat through National Seeds Corporation in Madhubani and Darbhanga districts of Bihar
श्री हुक्मदेव नारायण यादव ( मधुबनी) : महोदय, देश में बाढ़ और सुखाड़ के कारण किसान परेशान हैं।किसान अधिक से अधिक गेहूं की खेती करना चाहता है।गेहूं की बुआई की समय सीमा निर्धारित है।राष्ट्रीय बीज निगम सबसे बड़ा बीज विक्रेता है।उसकी दुकानों पर गेहूं का बीज उपलब्ध नहीं है।बिहार में इस बार किसान भरपूर गेहूं की खेती करना चाहते हैं।बिहार सरकार बीज पर अनुदान भी दे रही है, परंतु बीज उपलब्ध नहीं है।मधुबनी बिहार में राष्ट्रीय बीज निगम का बिक्री केन्द्र है, परंतु वहां पर अगैती या पिछैती किस्म के बीज उपलब्ध नहीं हैं।उन्त किस्म के बीज के अभाव में किसानों को अप्रमाणित किस्म का बीज बोना पड़ रहा है।देशभर में, खासकर बिहार में और बिहार के मिथिलांचल के मधुबनी एवं दरभंगा में राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा शीघ्र भरपूर बीज उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए।साथ ही केन्द्र सरकार किसानों को गेहूं की खेती के लिए प्रति एकड़ एक हजार रूपए अनुदान दे।Need to improve telephone services in Himachal Pradesh
श्री वीरेन्द्र कश्यप ( शिमला) : महोदय, बी.एस.एन.एल.ने टेलीकम्युनिकेशन हेतु देशभर में अपना नेटवर्क स्थापित किया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी कार्यक्षमता पर प्रश्नचिह्न लग गया है क्योंकि लैंडलाइन के माध्यम से निगम अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहा है।हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज महीनों तक खराब पड़े रहते हैं।कई स्थानों पर खुली तारें बिछाई गयी हैं जिन्हें असामाजिक तत्व काट- काटकर ले जाते हैं तथा संपूर्ण क्षेत्र में दूरसंचार बिल्कुल ठप्प हो जाता है।मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र के जिला शिमला, सोलन एवं सिरमौर में मोबाइल सेवा के नेटवर्क टावर लगभग एक वर्ष से लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें आपरेशनल नहीं किया गया है।इससे आम आदमी को जो दूरसंचार सेवा उपलब्ध होना चाहिए, वह नहीं हो रही है और दूसरी ओर निगम को भी राजस्व की हानि हो रही है।अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी से अनुरोध है कि संपूर्ण हिमाचर प्रदेश में भारत संचार निगम की सेवाओं में सुधार किया जाए, जहां टावर बने हुए हैं, उन्हें चालू किया जाए, जहां एक्सचेंज खराब पड़े हैं, उन्हें तत्काल सुधार जाए एवं जनता की शिकायतों को अविलम्ब दूर किया जाए।( xi) Need to include unaided schools of Uttar Pradesh in National Literacy Mission
श्री आर.के.सिंह पटेल ( बांदा) : महोदय, देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार के गाइड लाइन में वित्त विहीन विद्यालयों को अनुदान देने एवं इस योजना में सम्मिलित करने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों को इस योजना में शामिल नहीं किया जा रहा है, बल्कि प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों को उच्चीकृत करने का प्रस्ताव कर रही है।जब तक वित्त विहीन विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा अभियान में शामिल नहीं किया जाता, तब तक भारत सरकार का मकसद समग्र शिक्षा विकास संभव नहीं हो सकता।अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जाए
( xii) Need to check the menace of Neel Gai in eastern parts of Uttar Pradesh
श्री गोरखनाथ पाण्डेय ( भदोही) : महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान देश में किसानों की गाढ़ी कमाई से तैयार होने वाली फसलों को नष्ट करने वाले जंगली जानवर नीलगाय ( खड़रोज) की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं।विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल भाग के अनेक जिलों यथा भदोही, मिर्जापुर, इलाहाबाद, वाराणसी व जौनपुर तथा अन्य जिलों में हर वर्ष हजारों एकड़ फसल नीलगायों के द्वारा समाप्त कर दी जा रही है।किसान खेती से पलायन करने लगे हैं।उत्तर प्रदेश के किसानों में भुखमरी की स्थिति बन गयी है।अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिलों में किसानों की फसलों की बर्बादी रोकने तथा फसलों की सुरक्षा हेतु नीलगायों ( खड़रोजों) को एक अभियान चलाकर पकड़ा जाए तथा इन्हें जंगलों या वन्य जीव संरक्षण स्थानों पर भेजने की व्यवस्था करें ताकि किसानों की फसलों की सुरक्षा हो सके और उन्हें भुखमरी से बचाया जा सके।MR.DEPUTY- SPEAKER: Shri Mahabali Singh - not present.Shri Ambica Banerjee - not present.Shri R.Thamaraiselvan - not present.Shri Mahendra Kumar Roy - not present.( xiii) Need to fix the price of iron ore and other minerals on ad- valorem basis for the State of Orissa
SHRI B.MAHTAB ( CUTTACK): Of all the major minerals, it is only coal, chromite and bauxite that enjoy ad- valorem basis of royalty and all other minerals including iron ore continue to be subject to subject to specific rates of royalty regimes.On account of this, States like Orissa, a leading iron ore producer of the country, is losing hundreds of crore of rupees as mining royalty.It is only the mine owners and traders who are garnering all the benefits from these finite resources.Therefore, it is of critical importance that the Union Government should effect necessary amendments and bring in ad- valorem linked royalty regime in respect of all the other minerals also.The existing system of compilation and publication of sales price by IBM which forms the basis of calculation of ad- valorem leaves much to be desired.The issue, therefore, needs to be addressed suitably.A delay of more than two years in case of last change effected in respect of coal has deprived Orissa of substantive sums of legitimate revenues.The revision that was due after 15th August, 2005 was notified only on 1st August, 2007.Though the 11th Finance Commission had recommended that in case the process of revision is not completed by the date the new revision is due, the State should be entitled to compensation.But no steps have been taken so far in this regard.It is indeed an irony that instead of revising the royalty, the Government has levied an export duty on minerals which accrues to the Union Government of India.It is but fair and rational for the Government to share the revenue that accrues to it from the export duty levied on chrome and iron ores entirely with the States of origin.MR.DEPUTY- SPEAKER: Shri Ramesh Rathod - not present.COMPETITION ( AMENDMENT) BILL, 2009
MR.DEPUTY- SPEAKER: The House will now take up item no.15.Shri Salman Khursheed.THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS ( SHRI SALMAN KHURSHEED): I beg to move:
This is a very short Bill.This is only on procedural matters.It was to convert the Ordinance passed during the interregnum between the two Sessions of Parliament, essentially for the reason that when the Competition Commission Act was passed in 2007, it was expected that the MRTP under Section 66, although abolished, the pending cases before the MRTP would be continued to be handled by the MRTP Commission.However, we found that our attempts to bring about the selection of a Chairperson, a post that was lying vacant, could not find fruition for the simple reason that the best person picked for the job was already assigned as the head of another Tribunal.We were left with two members to finish all the pending work of the MRTPC during the sunset period of two years.However, it so transpired that both those members also retired.As a result, we were left with no personnel on the MRTPC.Our attempts to find replacement personnel, only for the limited period of less than two years, was obviously not very successful and suitable personnel were not available.We, therefore, brought the Ordinance to diminish the two year period, the sunset period, and transfer all the matters from the MRTPC to the Competition Appellate Tribunal which would normally have happened at the end of two years.So all, in effect, that we have done is that we have taken away the
two- year period in which the pending matters would have been disposed of by the MRTP Commission itself.Sir, we were also conscious of the fact that since the coming of the Competition Act, the work has just begun before the Competition Commission.There are still no cases in which appeals have been filed to the Competition Appellate Tribunal.Therefore, the Competition Appellate Tribunal, headed by a retired hon.Judge of the Supreme Court, also had no work.It had the competence and it had the available infrastructure, but it had no work.Therefore, it was convenient that the pending work of the MRTPC be shifted to the Appellate Tribunal for the Appellate Tribunal to be able to dispose it of expeditiously.As the figures will show, the pendency before the MRTPC from 2006 to 2009 was of the following nature.The pendency at the end of the year 2006 was 1,110 cases, at the end of 2007 was 1127 cases; at the end of 2008 was 1,136 cases; and finally in 2009, it went up to 1,186 cases.So, all these cases would now be shifted to the Tribunal.There will be some minor matters of investigation and so.That will go before the Commission as intended in the Act itself.So, all we have done is that we have taken away the two- year sunset period simply because we have inter- structured personnel available in the Appellate Tribunal and we have nobody to look after this work in the MRTPC.Sir, with these words, I commend the Bill to the House.MR.DEPUTY- SPEAKER: Motion moved:
श्री निशिकांत दुबे ( गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो बिल छोटी- मोटी मॉडिफिकेशन के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन इसमें तीन- चार पाइंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान और इस सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।वर्ष 1999 से कंपीटिशन बिल चल रहा है।वाजपेयी जी की सरकार के कुछ कदम बहुत महत्वपूर्ण थे जो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के लिए, लिब्रलाइजेशन के लिए, डब्ल्यूटीओ की पॉलिसी के लिए इंडस्ट्री को प्रोटैक्ट करने के लिए बनाए थे।उसमें से कंपीटिशन बिल भी ऐतिहासिक कदम था।वर्ष 199 में जब वित्त मंत्री जी ने इस बिल को रखा और दो साल का पीरियड जो माननीय मंत्री जी बता रहे थे, पता नहीं, अंकों का खेल है, शब्दों का खेल है या ग्रहों का खेल है, लेकिन ये दो साल कंपीटिशन बिल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं |इसके पड़ाव हमेशा दो- दो पर आते हैं।वर्ष 1999 में वित्त मंत्री जी घोषणा करते हैं और उसके बाद एक चक्रवर्ती कमेटी बनती है।चक्रवर्ती कमेटी इसके बारे में विशेष तौर पर देखती है कि डब्ल्यूटीओ ऑब्लिगेशन में हमारा ट्रेड क्या होना चाहिए, हमारा कंपीटिशन क्या होना चाहिए, ट्रिप्स की टर्म्स क्या होनी चाहिए और सिंगापुर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद ये वर्ष 2001 में बिल इंट्रोड्यूस होता है।महोदय, वर्ष 1999 के बाद वर्ष 2001 में यह बिल इंट्रोड्यूज हुआ और उसके बाद राघवन कमेटी बनती है, स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस में जाती है और वर्ष 2002 में दिसम्बर के महीने में यह बिल संसद में इंट्रोड्यूज होता है और वर्ष 2003 अक्टूबर में फाइनल रूप लेता है।यदि वर्ष 2001 में बिल इंट्रोड्यूज हुआ और वर्ष 2003 में बिल प्रभावी होता है, तो वह भी दो साल बाद ।उस समय काई मुद्दे उठाए गए थे कि इसमें जज का रोल होना चाहिए, ज्यूडीशियरी का रोल होना चाहिए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस होता है तथा सुप्रीम कोर्ट का फैसला वर्ष 2005 में आता है।यदि देखें तो इसमें भी दो साल का समय लगा है।वर्ष 2005 में कहा जाता है कि कम्पीटिशन कमीशन अलग होगा और ज्यूडीशियल बॉडी अलग होगी।इसके लिए सरकार फिर दो साल बाद जागती है और वर्ष 2007 में इसका अमेंडमेंट ले कर आती है।वर्ष 2005 और 2007 का अंतर देखेंगे, तो फिर दो साल का अंतर है।आपको ताज्जुब होगा कि वर्ष 2003 में जब कम्पीटिशन बिल लागू हो गया, उसके चेयरमैन की नियुक्ति पहली बार वर्ष 2008 में होती है, यानी पांच साल बाद चेयरमैन की नियुक्ति होती है।सरकार किस तरह से कार्य करती है, इसके बारे में आप देखें।वर्ष 2007 अमेंडमेंट के बाद फिर वर्ष 2009 में फिर से इसे ले कर आए हैं और कानून यह था कि एमआरटीपी के जितने केसिस थे, वे दो साल में एक्सपेडाइट होने थे।संयोज ऐसा था कि वह दो साल का पीरियड कहीं न कहीं रुक गया है, क्योंकि एमआरटीपी में चेयरमैन नहीं थे, मैम्बर्स ने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद सरकार यह बिल ले कर आई है, तो मुझे लगता है कि इसमें दो साल नहीं लगने चाहिए, क्योंकि जब वर्ष 2002 में यह बिल संसद में आया था, उस वक्त खरमास था, हम हिंदू धर्म को मानते हैं
और आप फिर से खरमास में यह बिल ले कर आए इसमें दो साल नहीं लगने चाहिए ।केस एक्सपेडाइट
होना चाहिए, ऐसा मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।यह जो कम्पीटिशन बिल आया है, इसमें संविधान का आर्टिकल 301 से 307 है और आर्टिकल 307 में आपको पावर दी गई है कि
" Parliament may by law appoint such authority as it considers appropriate for carrying out the purposes of articles 301, 302, 303 and 304, and confer on the authority so appointed such powers and such duties as it thinks necessary."
यह जो दिया है, इसमें आपके ऊपर काफी बाइंडिंग है।सैंटर और स्टेट रिलेशन का सवाल है, प्राइज़ राइस होता है, सर्व शिक्षा अभियान है, आप सब कुछ स्टेट के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, इसलिए कम्पीटिशन कमीशन बिल लोगों ने दिया और आपके हाथ में यह हथियार है।इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट प्रोड्यूसर, ट्रेडर और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को कम्पीटिशन बिल को देखना है।प्रोड्यूसर जहां चाहता है, आपनी कम्पनी बना सकता है, ट्रेडर को जहां बेनिफिट होगा, वह दे सकता है, लेकिन हम जिस गरीब मुल्क में रहते हैं, जहां हमारा निवास स्थान है, हम संसद में चुनकर आते हैं, गरीब लोग हमें वोट देते हैं, उसमें कंज्यूमर का प्रोटेक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है।कहीं न कहीं इस बिल में या हमारी विल पॉवर है, उसमें कहीं न कहीं परेशानी देखता हूं।माइक्रो साफ्ट कम्पनी अमरीका में थी।अमरीका में इतना साहस था कि वह माइक्रो साफ्ट कम्पनी को तोड़ सकता था।मैं पूछना चाहता हूं कि एमआरटीपी एक्ट से ले कर कम्पीटिशन कमीशन बिल तक हमने इस बारे में क्या किया है?हमें दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है।एक मोर्चा है कि बड़ी- बड़ी ज्वायंट कम्पनी है, मल्टी नेशनल कम्पनी है, जो डब्ल्युटीओ ओबलिगेशन के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे देश में आना चाहती हैं।हमारे देश में बड़ी कम्पनियां हैं, जो कहीं न कहीं छोटी कम्पनी को खा रही हैं।उसका कम्पीटिशन कमीशन बिल कैसे प्रोटेक्शन करेगा, यह मैं जानना चाहता हूं?मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां सिल्क इंडस्ट्री है, पावरलूम है, हैंडलूम है, भागलपुरी सिल्क है, भगइया सिल्क है, साहबगंज की सिल्क है, इसी तरह से बड़ी- बड़ी कम्पनियां सिल्क इंडस्ट्री में आना चाहती हैं।उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है और छोटी कम्पनियों की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वह कहां से प्रभावित होगा और कम्पीटिशन बिल इसे कहां से प्रभावित कर पाएगा, यह सवाल मेरे मन में है, जो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।दूसरा सेक्टर आटोमोबाइल का है।मैं आपको बताऊं कि कंज्यूमर को क्या फायदा है।बड़ी- बड़ी कम्पनियां आ रही हैं, क्या पैसे घट रहे हैं?क्या हम कम्पीटिशन लॉ के आधार पर कुछ कर पाने की स्थिति में हैं?इसी तरह से स्टील सैक्टर है।स्टील सैक्टर में बड़ी- बड़ी कम्पनियां यहां आने की कोशिश कर रही हैं।वर्ल्ड की दो चार कम्पनियां इतनी बड़ी हैं कि हमारी सारी छोटी कम्पनियों को खा जाएंगी।कम्पीटिशन
बिल में वह प्रोटेक्शन कैसे होगा ?कंज्यूमर को ऊंचे रेट पर स्टील खरीदना पड़ता है, उसका कार्टेल आप कैसे खत्म करेंगे।क्या इतनी विल पॉवर हमारे पास है?तीसरा सीमेंट सेक्टर है, जो सरकार की भी बात नहीं मान रहा है।सीमेंट सेक्टर हमेशा कहता है कि हम अपनी मर्जी करेंगे, हम अपने आप दाम बढ़ाएंगे, इसमें कम्पीटिशन कहां होता है?क्योंकि जापानी में कम्पीटीशन का मतलब किलिंग होता है।यदि आप देखेंगे, छोटे लोग, कंज्यूमर और छोटी- छोटी कंपनियां कहीं न कहीं किल हो रही हैं।जापानी टर्म जो कम्पीटीशन का किलिंग है, वह हमारे यहां लागू हो रहा है।उसी तरह से एविएशन में मान लीजिए कि बोइंग है, और एयरबस में प्रतिस्पर्धा है लेकिन हमारे यहा मान लीजिए कि दो कंपनीज मर्ज कर जाती हैं, इसके पहले केस हुआ था और एमआरटीपी में केस गया था, कम्पीटीशन कमीशन में केस गया था।उसके बारे में क्या हुआ और उसके बाद उपभोक्ता को क्या फायदा हो रहा है?क्या हम सस्ते रेट में जा रहे हैं?यदि यहां से मलेशिया या सिंगापुर जाना है तो हम यहां से सस्ते में जा सकते हैं लेकिन यदि यहां से त्रिवेंद्रम जाना है, मद्रास जाना है तो हम महंगे रेट में जा रहे हैं।तब कम्पीटीशन कमीशन उसमें क्या कर रहा है?मैं केवल यह कह रहा हूं कि केवल लॉ बना देने से हम अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त नहीं हो रहे हैं?जो समस्याएं हैं, वे समस्याएं वहां हैं।पैट्रो- कैमिकल में बहुत बड़ा ज्वाइंट हो गया है।कोई छोटी कंपनी नजर नहीं आ रही है।क्या माइक्रो सॉफ्ट की तरह हम पैट्रोकैमिकल सैक्टर को काट सकते हैं?क्या इतनी ताकत हमने कम्पीटीशन कमीशन को दी हुई है?यदि ताकत दी हुई हैं तो वे चीजें अभी तक पूरी क्यों नहीं हो पा रही हैं?उसी तरह से कोकाकोला और पैप्सी है।आपको ध्यान होगा कि स्वदेशी कंपनी हुआ करती थी, उसने खरीद लिया।अब कोकाकोला और पैप्सी अपना रेट बढ़ा रही है।इस पर कहीं कम्पीटीशन नहीं है।उस दिन हमारे मित्र संजय निरुपम टी.वी., रेडियो, पत्र- पत्रिका और अखबार की बात कर रहे थे।सारे लोग एक ही हैं।एक टी.वी.में जा रहे हैं, दूसरे प्रिंट मीडिया में जा रहे हैं।तीसरे एफ.एम.रेडियो में जा रहे हैं।क्या कम्पीटीशन कमीशन में आपको लगता है कि कम्पीटीशन कमीशन इसके लिए वैल- ईक्विप्ड है?मेरा तीसरा सवाल यह है कि जो भी चीजें आती हैं, जितनी भी सरकार की एजेंसी हैं, वे डिसाइड कर लेती है कि यह मेरा काम है, सीरियस थॉट इंवेस्टीगेशन ऑरगेनाइजेशन आपके पास है, कम्पीटीशन कमीशन ज्यादातर इंपुट उसी के माध्यम से लेगा।उसी के रहते हुए सत्यम हो जाता है।हमारे यहां जितने भी लोग होते हैं, कभी सीबीआई है, कभी ईआईयू है, कभी डीआरईआई है, ताजमहल होटल में घटना घट जाती है और मैं इस सदन के माध्यम से इसीलिए कहना चाहता हूं क्योंकि राजनीतिज्ञ के ऊपर आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और जनता में कहीं न कहीं राजनीतिज्ञ के प्रति विश्वास खत्म हो रहा है।जब हमारे यहां आतंकवादी आ जाते हैं तो मिलिट्री, इंटेलीजेंस विभाग क्या कर रहा होता है?आई.बी.क्या कर रहा होता है?रॉ क्या कर रहा होता है?उसी तरह से आपके यहां सत्यम हो जाता है तो एसएफआईओ क्या कर रहा
होता है?मधु कौड़ा का इतना बड़ा इंसीडेंट हो जाता है, ई.डी.जांच कर रही है, इंवेस्टीगेशन एजेंसी जांच कर रही है, सीएजी क्या कर रही है?इंकम टैक्स विभाग और डीआरआई विभाग क्या कर रहा है?जब आप कोई एजेंसी बनाते हैं तो किसको क्या अधिकार देने हैं, किसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी फिक्स करनी है, कौन से अफसर किस तरह की जिम्मेवारी में काम करेंगे, यह आज तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है।यही कारण है कि तिज्ञ के ऊपर आज पूरा देश हंसने का काम कर रहा है।हमारी क्रेडिबिलिटी कहीं न कहीं जा रही है।आप यह देखिए कि हसन कपूर का मामला हो जाता है।जब ट्रांजेक्शन हो रहा होता है, हवाला हो रहा होता है, क्या हमने किसी को पकड़ने की कोशिश की है?सवाल यह है कि आपका एफएसआईओ है, सत्यम हो गया है या और भी बड़ी कंपनियां यहां बहुत बड़ा स्कैम कर रही हैं, उसके बारे में सरकार को कहीं न कहीं जवाब देना चाहिए।मेरा चौथा सबसे बड़ा सवाल है कि कम्पीटीशन कमीशन बना है और इसको हमने बहुत ही शक्तिशाली बना दिया है और इस पर रिजर्व बैंक ऑप इंडिया प्रश्न उठा रही है।कह रही है कि मेरे क्षेत्र में आप अधिकार क्षेत्र नही कर सकते क्योंकि मर्जर और एक्वीजीशन भी हमने सीसीआई के डोमैन में डाल दिया है।कंपनी के फ्रॉड को भी हमने सीसीआई के डोमैन में डाल दिया है।अब वह एक बहुत ही टैक्नीकल इश्यू है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि बैंकिंग के बारे में उसको क्या पता है।टीआरएआई कह रही है कि हमारे डोमैन में आपको लड़ने- झगड़ने की क्या आवश्यकता है क्योंकि एक टीआरएआई ही है जो कि कहीं न कहीं उपभोक्ता को प्रोटैक्ट कर रही है।यदि कहीं उपभोक्ता का प्रोटैक्शन हो रहा है तो मोबाइल सैक्टर में ही भाव घटे हैं।उपभोक्ता को सस्ती दर पर मोबाइल मिल रहा है और आपने ब्यूरोक्रेट्स के लिए क्या किया है कि अलग- अलग पैट्रोलियम रेगुलेटर बना दिया है और वे कहीं न कहीं सीसीआई के डोमैन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।उसके बारे में अपने पास क्या जवाब होता है और यदि आपने इन सभी के ऊपर चाहे पॉवर रेगुलेटर के ऊपर, चाहे पेट्रोलियम रेगुलेटर के ऊपर, चाहे ट्राई के ऊपर या आरबीआई के ऊपर आपने सीसीआई को बना दिया है तो मैं इतना ही कहूंगा कि गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक है।जब अर्जुन को कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो अर्जुन को भगवान कृष्ण समझाते हैं:
" सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम् त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच:"
इसका मतलब यह है कि यदि कोई रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है, कोई कंज्यूमर काम नहीं कर रहा है, आप सीसीआई के पास आइए, कम्पीटीशन कमीशन के पास आइए, एपीलैट ट्राईब्यूनल के पास आइए और हम आपको सारी चीजों से मुक्त कर देंगे।मर्जर एक्विजिशन भी कर देंगे, बैंकिंग भी समझा देंगे,
पेट्रोलियम भी समझा देंगे, टेलीफोन भी समझा देंगे और फिर आपको क्या करना होगा, सीसीआई की पावर को करटेल करना पड़ेगा।आप यह अमेंडमेंट लेकर आए हैं तो इन चीजों को सोचना चाहिए।कांस्टीट्युशन का प्रिएम्बल है कि आप अच्छे से अच्छा कानून बना दीजिए, यदि उसे गलत हाथों में डाल देंगे तो गलत प्रभाव होगा और गलत से गलत कानून बना दीजिए, उसे अच्छे आदमी के हाथ में डाल दीजिए तो अच्छा प्रभाव होगा।इसके अपाइंटमेंट में कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।सीसीआई इतनी अच्छी बॉडी बनाई है, डब्ल्यूटीओ का ऑब्लीगेशन है, ग्लोबलाइजेशन है।मेरा उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि सीसीआई का यह छोटा अमेंडमेंट लग रहा है, यह इन्होंने खुद कहा है कि 1000 से ऊपर केसिस है, ये केसिस 25-30 साल से चल रहे हैं।इन केसिस को कब ट्रिब्युनल एक्पीडाइट करेगा?कब खत्म होगा?लोगों का प्रोटेक्शन कैसे होगा?कन्ज्यूमर का हित कैसे देखा जाएगा?यदि इन बातों को मंत्री महोदय आपके माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा।इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।श्री संजय निरुपम ( मुम्बई उत्तर) : महोदय, आदरणीय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद जी अमेंडमेंट लेकर आए हैं, यह बहुत छोटा सा है लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक है।वर्ष 2002 में कम्पीटिशन लॉ आया, उस समय एनडीए सरकार थी।उस समय सर्वसम्मति से इस कानून को बनाया गया था।इसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया।सुप्रीम कोर्ट में चार- पांच साल तक एक लीगल लड़ाई लड़ने के बाद यूपीए सरकार को अनुमति मिली कि नई व्यवस्था के तहत कानून में अमेंडमेंट करके आ सकते हैं।आज जो कम्पीटिशन लॉ हमारे सामने है, यह उसी व्यवस्था के बाद तैयार हुआ।14 अक्टूबर, 2009 को एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, इसी ऑर्डिनेंस को कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए मंत्री महोदय बिल लेकर आए हैं।उस व्यवथा में एमआरटीपी और एमआरटीपीसी, दोनों के लिए सनसेट क्लॉज था जिसके तहत दो साल के अंदर एमआरटीपी स्वयं अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटकर वापिस चले जाएंगे और सारी जवाबदारी कम्पीटिशन कमीशन पर आएगी।इसके तहत कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए नेशनल कमीशन, जिसके पास इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी थी, उसके भी सारे केसिस इधर शिफ्ट करने थे, ट्रांसफर करने थे।इसके तहत एक ट्रिब्युनल बनाने का प्रावधान आया ।इस हिसाब से आज का बिल इन्हीं दो मुख्य बातों को लेकर हमारे सामने उपस्थित है।मंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि एमआरटीपी चूंकि दो साल में वाइंड अप होना था, कोई अच्छे अफसर नहीं मिल रहे थे और जो अफसर मिले वे किसी दूसरे ट्रिब्युनल में जाने वाले थे।एमआरटीपी लगभग खाली हो गया था क्योंकि जो दो मैम्बर कमीशन के थे, वे रिटायर हो चुके थे।ऐसी स्थिति में सारे केस कम्पीटिशन कमीशन और ट्रिब्युनल के हवाले किए जाएं, इस अच्छे उद्देश्य के लिए यह ऑर्डिनेंस लाया गया और इसे कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए हम सामने खड़े हैं।व्यापक अर्थ कम्पीटिशन लॉ है।1991 के बाद हमारा देश एक उदारीकरण की व्यवस्था स्वीकार करता है, ग्लोबलाइज्ड हम इकनॉमी का हिस्सा बन जाते हैं और इस तरह से दुनिया में जो ट्रेड बैरियर्स हैं, वे सब खत्म हो गए।कोई किसी भी देश में जा सकता है, किसी भी देश से आ सकता है, बिजनेस कर सकता है।ऐसे में उस समय की सरकार की चिंता थी कि कन्ज्यूमर्स का प्रोटेक्शन और हित सर्वोपरि हैं इसलिए उपभोक्ताओं का ख्याल रखना चाहिए।इस अंधाधुंध में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तैयार होगी, उसमें कहीं ऐसा न हो कि एक मोनोपली तैयार हो जाए, कर्टलाइजेशन हो जाए और कन्ज्यूमर का हित बहुत पीछे छूट जाए।इस कानून को कन्ज्यूमर के हितों का ख्याल रखते हुए लाया गया।मुझे याद है 2002 में एक कानून आया था, तब मैं सौभाग्यवश राज्यसभा में था, उस कानून में एक मूल उद्देश्य बताया गया थाः
" The Competition Act, 2002 was enacted in 2002 keeping in view the economic developments that resulted in opening up of Indian economy, removal of controls and consequent economic liberalization which required that Indian economy be enabled to allow competition in the market from within the country and outside."
यह हमारा मूल उद्देश्य था और मुझे लगता है कि उसी उद्देश्य को पूरा करते हुए हम आगे यहां तक पहुंचे हैं।जो सैक्शन 66 है, हमारे सामने उसके अंदर मूल तौर पर एक अमैन्डमैन्ट है और उस अमैन्डमैन्ट के तहत हम लोगों ने कम्पिटीशन कमीशन को पिछले साल एक तरह से लागू किया और कम्पिटीशन कमीशन का काम शुरू हुआ।उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिब्युनल बनाने का पूरा प्रस्ताव सामने आया।मेरे पास मंत्री जी के लिए दो- तीन सवाल और सुझाव हैं कि सबसे पहले इस कमीशन के काम करने का तरीका क्या होगा?क्योंकि एमआरटीपी मोनोपोली को रोकने के लिए था और कम्पिटीशन कमीशन का जो उद्देश्य है, वह स्पर्धा को बढ़ाने का है।दोनों संस्थाओं में बुनियादी तौर पर एक परिवर्तन है।एक कहीं न कहीं कंट्रोल कर रहा है और दूसरा कहीं न कहीं एनकरेज कर रहा है, प्रमोट कर रहा है।अपने देश में स्पर्धा बढ़नी चाहिए और जब स्पर्धा बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ कंज्यूमर को होगा, उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।यह उद्देश्य लेकर हम काम कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण टेलिकोम सैक्टर है।टेलिकोम सैक्टर में एक जबरदस्त क्रांति आई है।मुझे याद है जब मोबाइल फोन यहां आये थे तो उसका रेट 16 रुपये प्रति मिनट था, लेकिन आज यह 25 पैसे प्रति मिट चल रहा है और कई जगह पूरी जिंदगी भर के लिए इनकमिंग फ्री है।आज यह जो चमत्कार हुआ है, यह चमत्कार और किसी वजह से नहीं, सिर्फ कम्पिटीशन की वजह से हुआ है।एक- एक सर्किल में पहले दो प्लेयर्स थे, आज बढ़ाते- बढ़ाते एनडीए के जमाने में मेरे ख्याल से उस समय छः प्लेयर्स आ गये थे।आज मुम्बई में, दिल्ली में अलग- अलग सर्किल्स में कितने सारे प्लेयर्स आ गये हैं और उनके बीच जो एक कम्पिटीशन चल रहा है, उसका सीधा लाभ हमारे कंज्यूमर्स को मिल रहा है।ऐसे लाभ की स्थिति में हमें यह ख्याल रखना पड़ेगा कि भविष्य में किसी प्रकार की मोनोपोली तैयार न हो।एफडीआई लिबरेलाइज्ड हो गई है, पूरी इकोनोमी लिबरेलाइज्ड हो गई है।बड़ी- बड़ी कंपनियां आ रही हैं, बड़ी- बड़ी कंपनियों की हिंदुस्तान में रुचि है।क्योंकि हिंदुस्तान सबसे बड़ा मार्केट है, यहां सबसे ज्यादा उपभोक्ता हैं।अभी और बड़ी- बड़ी कंपनियां आयेंगी।इसलिए मेरे दो- तीन सुझाव हैं कि पहले कंम्पोजीशन ऑफ कमीशन क्या होगा।सुप्रीम कोर्ट में जो ऑब्जैक्शन था, वह यह था कि इसमें रिटायर्ड जज होने चाहिए, रिटार्यड ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए।मैं ट्रिब्युनल की बात नहीं कह रहा हूं कि वह सही है।वहां पर कानून के जानकार रिटार्यड जज हो सकते हैं।लेकिन कमीशन में बार- बार जो एक व्यवस्था की जाती है, कमीशन के बारे में जो एक निर्णय लिया गया है कि वहां सिर्फ रिटायर्ड जज या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होंगे, मुझे लगता है कि यह व्यवस्था अच्छी नहीं है।कम्पिटीशन कमीशन को आने वाले दिनों में एक बहुत विशेषज्ञतापूर्ण काम करना है, कहीं टेलिकोम सैक्टर की मोनोपोली की बात आ जायेगी, कहीं पैट्रोलियम सैक्टर की मोनोपोली की बात आ जायेगी।जैसे टेलिविजन सैक्टर में, मीडिया सैक्टर में ऑलरेडी एक मोनोपोली तैयार हो रही है।बैंकिंग सैक्टर में मोनोपोली तैयार हो रही है।ठीक है, इन सबको रेगुलेट करने के लिए कहीं ट्राई है, कहीं आरबीआई है, कहीं इंश्योरेन्स रेगुलेटरी है।यह दूसरी बात है कि जो हमारा आई.एंड बी.सैक्टर है, वहां अभी तक कोई ब्रोडकास्टिंग रेगुलेटरी नहीं आई है।उस दिन मंत्री महोदया कह रही थीं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं।ऐसे में कम्पिटीशन कमीशन में जो सदस्यों की नियुक्ति हो, उसके तहत कोशिश यह की जानी चाहिए कि उसमें उस विषय के जानकार लोगों को लिया जाए।रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की भर्ती का जो एक पूरा कार्यक्रम चलता है, जो एक परम्परा सी बन गई है, मुझे लगता है कि इसे कम्पिटीशन कमीशन में नहीं आने देना चाहिए।मैं तमाम ब्यूरोक्रेट्स के प्रति पूरा आदर रखते हुए यह कहना चाहूंगा कि ये ब्यूरोक्रेट्स भी अजीब होते हैं, यदि ये एजूकेशन मिनिस्ट्री में हैं तो शिक्षाविद् हो जाते हैं।उसके दो साल बाद यदि ट्रांसफर हो कर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जाते हैं तो कृषि के विशेषज्ञ हो जाते हैं।यदि वहां से ट्रांसफर करके उन्हें टेलिकोम सैक्रेटरी बना दीजिए तो टेलिकोम के एक्सपर्ट हो जाते हैं।ये जो परम्परा पिछले कई वर्षों से चल रही हैं, कम से कम इस परम्परा से कम्पिटीशन कमीशन को बचाना चाहिए।ऐसा मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है और कोशिश यह करनी चाहिए कि थोड़े यंग लोग आएं, नौजवान आएं।जितनी नियुक्तियां होती हैं, सब बुजुर्ग लोगों की होती हैं।मेरी बुजुर्गवार लोगों के प्रति बहुत आस्था है, आदर है, मैं उन लोगों को खिलाफ नहीं बोल रहा हूं।लेकिन कोशिश करिये, क्योंकि एक नये जमाने की रीत आ रही है, ग्लोबल इकोनोमी के बाद नये- नये सवाल आयेंगे, नये- नये प्रश्न निकल कर आयेंगे, इसलिए उनके जानकार भी वैसे होने चाहिए।यह जरूरी नहीं कि उसके जानकार कोई रिटायर्ड लोग हों, नौजवान लोग भी हो सकते हैं, टेलीकॉम सैक्टर के किसी एक्सपर्ट को आप हॉयर कर सकते हैं,, पैट्रोलियम सैक्टर के किसी एक्सपर्ट को आप हॉयर कर सकते हैं, किसी इंजीनियर को आप कमीशन में ले सकते हैं, किसी डाक्टर को ले सकते हैं।आज के जमाने में एम.बी.ए.ग्रेजुएट बैंकिंग सैक्टर में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हॉयर किया जाना चाहिये।कमीशन के कम्पोज़ीशन के बारे में मेरा यह मुख्य सुझाव है।उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कुल केसेज़ एक हजार के करीब अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिसेज के बारे में बताया है।अगर कुल केसों की गिनती की जाये तो यह 2685 हैं जो पैंडिंग पड़े हुये हैं।वैसे भी एम.आर.टी.पी.केवल एक दिखावे की व्यवस्था थी और कोई मजबूत कानून नहीं था।उसका जितना दुरुपयोग किया गया, उसकी कोई इंतहा नहीं है।पिछले सालों में 2685 केसेज पैंडिंग पड़े हुये हैं और साल में सिर्फ 2-3 केसों को निपटाया जाता रहा है।चाहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के केसेज़ हो या अनफेयर ट्रेड के केसेज़ हों, वे सारे केसेज लम्बित पड़े हुये हैं।मुझे नहीं लगता कि कमीशन के पास इतना
बड़ा इनफ्रास्ट्रक्चर है कि वह इन तमाम मामलों को निपटाये और इन केसों का हल निकालकर दिखाये।मर्जर और इक्विजीशन दो मुख्य विषय हैं।मेरा मानना है कि मर्जर और इक्विजीशन के अलावा एक डीमर्जर विषय भी होना चाहिये ।एक बड़ी कम्पनी दो हिस्सों में बंट जाती है, दो भाई अपना- अपना हिस्सा लेकर निकल जाते हैं और आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि फलां सैक्टर में यह भाई नहीं आयेगा और फलां सैक्टर में यह भाई नहीं आयेगा।अगर मर्जर के सारे एग्रीमेंट अप्रूवल के लिये कमीशन के पास जायेंगे तो डिमर्जर के एग्रीमेंट पर जाने चाहिये ।एक्विजीशन के बारे में जो व्यवस्था की गई है, जो इक्विटी एक्विजीशन होता है, उसके तहत कितनी भी एक्विटी का एक्वीजीशन होता है तो एग्रीमेंट का जो फाइनल निर्णय होता है, वह कमीशन लेगा।मुझे लगता है कि क्रेश होल्ड तय करना चाहिये।यदि 20 परसेंट से ज्यादा हो तो कमीशन को उसमें आना चाहिये, क्योंकि जो यूरोपियन लॉज़ हैं, उनके तहत 2526 प्रतिशत है।अगर उससे ज्यादा इक्विटी कोई एक्वायर करता है, तो कम्पीटीशन कमीशन के पास जाता है।जो बड़ी बड़ी कम्पनियों में मर्जर एग्रीमेंट अप्रूवल के लिये आपके पास आना है, उसके लिये सात महीने की अवधि दी है।मेरा सुझाव है कि यह बहुत ज्यादा है ।इसे कम करके दो- ढाई महीना किया जाना चाहिये।प्राइवेटाइजेशन के जमाने में जब कम्पनियां इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, जब तेजी से मर्जर- डिमर्जर और एक्विजीशन हो रहा है, मेरा निवेदन होगा कि इस समय अवधि को कम किया जाये क्योंकि 6-7 महीने तक इंतजार नहीं किया जा सकता है।एग्रीमेंट- अप्रूवल के लिये यह टाइमबाऊंड होना चाहिये।बड़े- बड़े कॉरपोरेट सैक्टर के लिये नियम बनाया है कि 50 हजार रुपये कम से कम फीस देनी होगी।अगर कम्पीटीशन कमीशन के ट्रिब्यूनल में आपको अप्लाई करना है तो कॉरपोरेट सैक्टर के लिये ठीक है लेकिन आम कंज्यूमर कहां जायेगा?आम उपभोक्ताओं के लिये ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिये क्योंकि पहले नेशनल कंज्यूमर कमीशन था जो आज वह कमीशन भी खत्म हो रहा है जिससे उस कमीशन के सारे केसेज यहां आयेंगे।उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये एक पूरी इस प्रकार की व्यवस्था की जाये कि जैसे वह आरटीआई में दस रुपये भरकर पूरी जानकारी ले लेता उसी प्रकार इस में भी उपभोक्ताओं के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि उसे प्रोटैक्शन मिल सके।मेरा ऐसा मानना है कि अलग अलग सैक्टर के रेगुलेटर हैं।जैसे ट्राई ने बहुत अच्छे ढंग से रेगुलेट कर रखा है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि जो टैलीकाम सैक्टर है, उसमें कम्पीटीशन कमीशन की कोई दखलंदाजी नहीं होगी, यह भी नहीं होना चाहिये ।आर.बी.आई.ने शायद ऐसा कोई प्रोपोज़ल दिया है कि बैंकिंग सैक्टर को कम्पीटीशन कमीशन से बाहर रखा जाये |मैं इसके पक्ष में नहीं हूं।आर.बी.आई.के रहते बैंकिंग सैक्टर में क्या हो रहा है, यह सब को मालूम है।बड़े- बड़े बैंकों का मर्जर हो रहा है, कनसौलिडेशन हो रहा है, ऐसे में जो इंटरैस्ट रेट तय होते हैं, सभी बैंकों का एवरेज में एक जैसा ही होता है।जब हम ओपन मार्कीट में रह रहे हैं तो बैंकों को आपस में कम्पीट करना चाहिये।आप होम लोन के बारे में देख लीजिये।एक ही तरह के
होम लोन के इंटरैस्ट से चलते हैं कि फिक्सड रेट यह है और फ्लोटिंग रेट यह है।ऐसे में कम्पीटीशन कमीशन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है।कम्पीटीशन कमीशन का उद्देश्य यह है कि लोगों के सामने बहुत सारे विकल्प हों और कीमतें बहुत कम हों।ऐसे ही बैंकिंग सैक्टर में होना चाहिये।उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।श्री संजय निरुपम : महोदय, मैं एक- दो मिनट में समाप्त करता हूं।उसके बाद हमारा एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर आता है।मैं मुंबई में वर्ष 2003 की एनडीए के जमाने की एक कहानी बताता हूं।उपाध्यक्ष महोदय : कहानी लंबी हो जाएगी।आप कहानी मत बताइए।श्री संजय निरुपम : महोदय, हमने अलग- अलग सर्किल बना दिये और अलग- अलग ऑपरेटर्स दे दिए।पहले पब्लिक सेक्टर में पावर सप्लाई थी, अब प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें मौका दे दिया है।आज मुंबई के सबरबन एरिया में एक ही कंपनी के पास सारे अधिकार हैं और जब वह चाहती है, तब भाव बढ़ाती रहती है।पूरी मुंबई के सबरबन कंज्यूमर्स की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो बिजली के बिल कभी 1,500, 2,000 या 3,000 आते थे, वे आज 15,000, 20,000 या 25,000 आते हैं।सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर पा रही है।ऐसे वक्त में कम्पिटीशन कमीशन की भूमिका बढ़ जाती है।वहां पर कम्पिटीशन हो, क्योंकि बाकायदा वर्ष 2003 का जो इलैक्ट्रिसिटी एक्ट है उसके सेक्शन 60 में कम्पिटीशन को प्रमोट करने की बात कही गयी है।वह कम्पिटीशन आज प्रमोट नहीं हो रहा है।वहां पर एक ही प्लेयर की व्यवस्था है।मैं चाहूंगा कि जो इलैक्ट्रिसिटी सेक्टर है, उसमें भी एक कम्पिटीशन कमीशन रेगुलेट करने का प्रयास करें।अमेरिका में एक बहुत पुराना 100 साल से भी ज्यादा पुराना कानून एंटी ट्रस्ट लॉ है।यह कानून बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है।इसी कानून के तहत क्रास मीडिया होल्डिंग की व्यवस्था है।यानी कि एक व्यक्ति अखबर भी निकाल रहा है, टेलीविजन भी चला रहा है, रेडियो चैनल भी चला रहा है और इंटरनेट भी चला रहा है।पूरे मीडिया सेक्टर में उसकी मोनोपोली तैयार हो रही है।मैंने पहले भी इसकी डिमांड की है और मैं आज फिर से मंत्री महोदय से कहूंगा कि आपकी जवाबदारी कॉरपोरेट गवर्नेस की है।ऐसे में कहीं न कहीं यह व्यवस्था हो कि अगर कोई नया कानून नहीं बन रहा है तो कम्पिटीशन कमीशन को यह अधिकार दिया जाए, क्योंकि मीडिया क्षेत्र में कोई मोनोपोली तैयार न हो।डेमोक्रेसी में अगर किसी एक व्यक्ति के पास राय, जानकारी, संवाद, सूचना देने के लिए पूरी मोनोपोली दे दी जाए तो यह एक तरह की गैर जनतांत्रिक व्यवस्था होगी।मेरा निवदेन है कि उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखते हुए और पूरी अर्थव्यवस्था में स्पर्धा तैयार रहे, इसके लिए आने वाले दिनों में कम्पिटीशन कमीशन की और ताकत बढ़े और वह बेहतर तरीके से काम करे।एक सुपर रेगुलेटर हमने बनाया है और इस सुपर रेगुलेटर को पूरी ताकत मिले।ऐसा न हो कि बड़ी- बड़ी कंपनियों को सिर्फ परेशान और हैरान करने के लिए काम किया जा रहा है।मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं।मैं यह चाहता हूं कि एक स्वस्थ कम्पिटीशन हो और उसका सभी को लाभ मिले।माननीय मंत्री
महोदय जो संशोधन विधेयक लाये हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं और इसके पास करने की आपसे गुजारिश करता हूं।श्री शैलेन्द्र कुमार ( कौशाम्बी) : महोदय, आपने मुझे प्रतिस्पर्धा कम्पिटीशन संशोधन विधेयक 2009 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।माननीय मंत्री जी इस वर्ष 2002 के संशोधन को लेकर आए हैं।ये बहुत ही विद्वान मंत्री हैं और हमारे उत्तर प्रदेश से हैं।पिछला जो आयोग बना था, उसमे चटर्जी साहब वाणिज्य सचिव थे और एक सदस्य थे, जिनका इस आयोग में बहुत कम इंटरेस्ट रहा।जिस कारण बहुत दिनों से यह संशोधन लाने की जरूरत महसूस हो रही थी।हमारे पिछले मंत्री जी चाह रहे थे कि इस संशोधन को जल्दी से सदन के सम्मुख पेश करें, लेकिन उसमें कुछ विलंब हुआ ।वर्तमान समय में जो आपने गठन किया है, धनेन्द्र कुमार जी को आपने चेयरमैन बनाया है और एस.सी.गुप्ता साहब को सदस्य बनाया है।यह बहुत अच्छी बात है।भारतीय स्पर्धा आयोग के नये अध्यक्ष बनने के बाद मेरे ख्याल से जैसी अभी सम्मानित सदस्यों की चिंता रही, उसमें जरूर सुधार आएगा।जहां तक इस आयोग का कार्य रहेगा कि सर्वोत्तम वैश्विक सुविधाएं मुहैया कराकर, जो हमारे उपभोक्ता है, उनको कम से कम कम्पिटीशन मे न आना पड़े, उन्हें संरक्षण मिले और उन्हें अच्छे मूल्यों पर हर चीज उपलब्ध हो सके।आयोग को भी उपभोक्ताओं के हित को ही सोचते हुए काम करना पड़ेगा।अभी एयरलाइंस के बारे में चर्चा हुई।यह बात सत्य है कि एयरलाइंस की जो भी कंपनियां हैं, वे आपस में मिलकर, मिल- बांटकर इसे मनमाने तरीके से कर लेती हैं।कभी- कभी ऑफर भी आता है और वह ऑफर खत्म हो जाता है।कहीं न कहीं लोगों की इसमें मिलीभगत होती है और इससे भी हमें सावधान रहना पड़ेगा।जैसे हमारा उपभोक्ता संरक्षण कानून बना है, जिसमें कंज्यूमर्स को बहुत सहूलियतें हैं।इसी प्रकार से इस आयोग को भी हमें देखना पड़ेगा।अभी मैं इस बिल को देख रहा था।मध्य प्रदेश में दो प्रतिशत प्रवेश कर लगता है, लेकिन अन्य राज्यों में प्रवेश कर नहीं है।इसे भी माननीय मंत्री जी देखें।इसी प्रकार से समुद्री भाड़े में 90 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।लेकिन भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग के हस्तक्षेप के बाद यह कुछ कम हुआ है।यहां पर सीसीआई के बारे में भी कहा गया है।एकाधिकार प्राप्त कम्पनियां जो दाम बढ़ाती हैं तो इस आयोग को चाहिए कि इस पर अपना कंट्रोल रखे।सीसीआई का गठन वर्ष 2003 में किया गया था।इसके गठन का मुख्य उद्देश्य बाजार में प्रभुत्व बनाने की कवायद पर अंकुश लगाना है।विलय और गठजोड़ की दिशा में दिशा- निर्देश तैयार करना, इस आयोग की प्राथमिकता है।इस आयोग का शिकंजा और कसना चाहिए जिसमें एयरलाइंस और दवाई उद्योग भी होने चाहिए।जीवन रक्षक दवाइयां हमें उचित दाम पर उपलब्ध हो सकें, इस ओर हमें देखना चाहिए |मुल्यों के निर्धारण से बचने की कोशिश तमाम कम्पनियां करती हैं, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनका एकाधिकार न हो।दवा के अलावा तमाम कम्पनियों के बारे में सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात रखी है।इसमें किसी कम्पनी
का एकाधिकार नहीं होना चाहिए।हमें उपभोक्ता के हितों की रक्षा करनी चाहिए ।विदेशी कम्पनियां देश में आ रही हैं, साथ ही हमारी सार्वजनिक एवं निजी कम्पनियां हैं, इनके कम्पीटिशन में हमें देखना होगा कि उपभोक्ता पर बोझ न पड़े।मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।धन्यवाद ।DR.ANUP KUMAR SAHA ( BARDHMAN EAST): Mr.Deputy- Speaker Sir, thank you for allowing me to speak on this Bill.Though it is declared by the Government of India that we promote competition, monopoly is emerging everywhere.It is seen that the number of millionaires and billionaires are increasing in great numbers day by day.On the contrary, we also notice that the poor are becoming poorer and their number is increasing in leaps and bounds.Whatever the Government may say, monopoly and unfair trade practices are rampant in our country.Monopolies are swallowing smaller companies.Since 1991, after the so called liberalization, corporate giants are controlling the Indian economy more than ever.So, concentration of economic power is a threat to the political power of the common people.The growth of cottage and small industries was a dream of the Father of the Nation, but with the present policies, they are facing extinction.This means lakhs of people are becoming jobless and social security measures are going down.In medical fields also, corporatisation of hospitals has made the cost of medical care sky rocketing, thus, making healthcare for the common people beyond their reach.We also have reservations against the Bill for the following reasons.Independence of the Commission is under threat as it is required to adhere to the policy guidelines by the Central Government from time to time.The purpose or objective should be in the main body of the Bill rather than provided as the preamble.The Bill appears soft on serious competition abuses like hardcore cartels.Despite the increasing importance of the intellectual property rights issues, the Bill does not adequately deal with them.There is no provision for the regulation of mergers and acquisition that do not fall within the meaning of combination.Yet it has the potential to effect competition.Appointing retired judges and civil servants as the Member or Chairperson of the Commission is undesirable for two reasons.Firstly it leads to corruption among the judges and civil servants who may succumb to the establishment to get sinecures after retirement and secondly most of them are ill- equipped to deal with economic issues.There is no scope for the Commission to cooperate with and seek cooperation from the counterparts in other countries in case of cross- border competition.Merely having an extra- territorial clause may not be enough.By making the Commission depending on its grants, the Government is taking away the much needed financial autonomy.The Commission should be funded by the Consolidated Fund of India.The power of exemption from the purview of the Bill has been left upon the Government without any proper guidelines, having a potential to be misused.The exemption should be well- debated.Transfer of the subject area of the ' unfair trade practices' from competition law to the consumer protection law is welcome; but cases pertaining to unfair trade practices in a commercial transaction should be retained under the Competition Act.With these words I conclude.SHRI PINAKI MISRA ( PURI): Mr.Deputy- Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to place my views on the floor of this House.The hon.Minister in his preface said that this is a very innocuous piece of legislation sought to be brought in and is really procedural in nature.I do not want the House to misunderstand me.I do not hold the hon.Minister responsible in entirety for all that has gone wrong till date.But, I think, it is trite to say, Mr.Deputy- Speaker, Sir, that if anything, any Ministry has been symptomatic of the kind of adhocism, indolence, non- functionality of the first UPA Government, then this Ministry and this Commission, I think, is an example of that.Hon.Member Shri Dubey has already said in some detail as to how the delays were occasioned up to January, 2005 because there was a matter pending in the Supreme Court.I think the Government could have had some refuge, a fig leaf of justification for not acting till then.But thereafter, from January, 2005 till date, very little has been done and I find that the Statement of Objects and Reasons as well as the Statement which has been placed before this House, Statement under Rule 71 - both of them are identical - contain quite honestly a bizarre explanation for why this ordinance and this Bill has been necessitated.I quote from both these documents, " Effo were made to fill up the posts but were of no avail.The MRTPC became non- functional and a gap was created for the disposal of cases pending with the Commission.On the other hand, the Appellate Tribunal was not having adequate work at all." And then, kindly see, Clause 7 of the Objects and Reasons.Kindly see this.This is very important.I hope the House understands what we are doing here.It says :
" Since the National Commission expressed its inability to accept the transfer of cases and also the investigations or proceedings as many of the cases were not covered by the definition of ' Consumer' under the Consumer Protection Act, 1986, and due to lack of investigating machinery with them, further amendments are proposed to Section 66."
So, the National Commission says that ' we have a lack of investigative
machinery; we cannot handle these cases.' I ask, with great respect, how is the Appellate Tribunal going to function then.How is the Appellate Tribunal going to
look into these cases?Where does the Appelllate Tribunal have the investigating machinery?Is anybody looking into these aspects?Is this the kind of adhocism with which Government legislation is going to be piloted in this House?Mr.Deputy- Speaker, Sir, kindly see this.After four years, we have a competition Commission today with seven Members and with 15 employees and there are only 14 complaints now before this Commission.There are hundreds and thousands of cases.I commend hon.Minister Mr.Khursheed at least he has managed, after all these years, to bring in a notification.Kindly see how the will of the House is being frustrated.Cartels and abuse of dominance today has been notified in May; mergers and acquisitions are still not notified.Hon.Member Mr.Sanjay Nirupam was waxing eloquent about how this Act is going to help obstruct iniquitous mergers which are against national interest or against the interest of consumers.In respect of mergers, I ask Shri Nipuram how this Act is going to function when mergers are still not notified.It is only cartels and abuse of dominance which have been notified.Why are mergers not being notified?Mr.DeputySpeaker, through you, I would like to ask the hon.Minister why mergers have not been notified yet.I will tell you the reason.It is because there are large mergers which are still in the pipeline.They do not wish to come before the Government or before the Commission in order to get sanctions.We know what is happening in the market out there.The market place has a great deal of under- hand free play which is going on and that is the reason why these large corporations are operating as cartels in any case.Sir, there is a very large merger which is taking place today of two gigantic Australian corporations - Rio Tinto and BHP Billiton.Now, ArcelorMittal in Europe is able to challenge it and obstruct it.But today if we do not notify in respect of mergers under this Act, there will be no obstruction possible in India.That international merger will continue to obtain here as far as India is concerned.Mr.Deputy- Speaker, Sir, frankly I say with great respect that the manner in which this Ministry and the three arms of this Ministry have functioned is not satisfactory at all.The first arm is the Serious Fraud Investigation Office and we
have already found out what has happened in the Serious Fraud Investigation Office and how serious this Office is.We have already seen in the Satyam Scam what its position is.As far as the second limb of this Ministry, the Company Law Board is concerned, one member of the Company Law Board today has found residence in Tihar Jail.He is there today and we do not know when the next member will go to Tihar Jail.There are supposed to be at least eight members while only three are functioning.This is the kind of ad hocism that unfortunately this Government has become symptomatic of.I say with respect that when you bring a piece of legislation to the House, please do not bring it saying ' The Government is helpless.We cannot find officers and therefore, what we are going to do?It would make the Competition Appellate Tribunal as dustbin.Basically, you cannot find officers to man these cases anywhere else and therefore, you come and dump them on this institution.How are they going to function and investigate 1,200 cases which are going to be dumped over their heads today?I say with great respect that while Shri Khursheed may not be largely responsible for what has happened during the five years between 2004 and 2009, the manner which this Ministry has functioned, the manner in which these very importance institutions continue to function is not up to the mark.The issue of Company Law Appellate Tribunal is till today pending adjudication before the Courts.I ask the Government why the Government does not move the Courts, why the Attorney General does not go to the Court and mention the matter and say that ' we need this judgement fast".Would you like to have your Company Law Board members in jail today or would you rather like to have a flourishing and bustling Company Law Appellate Tribunal?I ask this with great respect.I say with respect that the Government and this Ministry needs to seriously shape up or frankly, it should ship out.* SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR ( BALURGHAT): Hon.Deputy Speaker Sir, according to the Competition Bill of 2007, on 14th October 2003, the Competition Commission of India was constituted.The prime objective of Competition Commission was to ban monopoly trade practices.Another objective was to give a boast to trade and commerce in the country; to create a healthy environment for competition, so that the Indian businessmen get a fair playing field and grew with dignity.After a long hiatus, this Bill has been reintroduced.It has already been referred to the Standing Committee and thus I feel that it needs to be scrutinized properly.So far as my knowledge goes, this kind of a Bill was first introduced in America and the Government of India was inspired by its tenets to import it to our country.In the USA, the Bill led to the bifurcation of such a big organization of Bill Gates and it was also held guilty.This was the strength of the American version of the Bill.In case of India, we find that the Competition Commission practically has no teeth.For two years, the cases remain pending and they are sent to the National Commission which says that it does not have enough time to go through the cases and the cases are redirected to the Competition Commission again.Therefore Hon.Minister may enumerate the cases which have been already disposed off and which are still pending.There is no doubt that in this age of globalisation, in this age of fierce competition, big foreign companies are pouring in with their business ventures.It will be very difficult for the relatively smaller Indian companies to fight these big players - this issue should not be forgotten.There are several other issues like the cement industry, media industry etc.which are not getting their due and the consumers are also being deprived of the right deal.A time may come when all the companies in India will be owned by foreign entrepreneurs and not a single business house or factory will be in the hands of Indian businessmen.Thus my proposal would be to take good care of this Bill because already there has been a delay and after a long gap the Bill has seen the light of the day.All the privileges should not be handed over to the big
English translation of the speech originally delivered in Bengali.industrial houses.Keeping this in mind, the Bill needs to be scrutinized meticulously.What do we find the SOR - it is said that the Competition Appellate Tribunal is in existence but actually it has no work like the Competition Commission this is very surprising.Then what is the need of such toothless organizations?This question looms large.The only reason is that the Commission does not function properly and does not do what is expected from it.( Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)
Not a single violator in our country has been punished till date whereas punitive action was taken in USA against the biggest entrepreneur there.The law is not at all stringent in India.Therefore I would say that you should not be in a hurry to pass this Bill.Though there has already been much delay, yet all the nitty - gritties should have been checked properly first.Everything should be done keeping the interest of the citizens and the nation as a whole in mind.One more thing is that the bureaucrats must not be involved in this Commission as it would serve no purpose.Also the stipulated time frame must be followed, otherwise there will be unnecessary delay.The life saving drugs should also be given topmost priority along with other perishables.This is my request to Hon.Minister.With these words I thank you and conclude my speech.सभापति महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया पांच मिनट में समाप्त करें।डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह ( वैशाली) : सभापति महोदय, प्रतियोगिता पांच मिनट में ही हो जायेगी।एक उद्योग से निर्माण का काम, फिर ट्रेड का काम और फिर उसकी खरीद- बिक्री का काम, ये तीन पक्ष हैं।जब से उदारीकरण हो गया, मतलब सामान की आवाजाही में देश की, दुनिया की सीमाएं टूट गईं।उस समय में इसकी और अधिक जरूरत हो गई, क्योंकि बड़े उद्योगपति, मल्टीनेशनल और लघु उद्योग वाला, फिर ट्रेडर में बड़ा ट्रेडर, छुटका ट्रेडर और फिर कंज्यूमर आता है।उसमें वे लोग, जो बड़े आदमी हैं, संगठित हैं और जो खरीदने वाला है, वह असंगठित है।ऐसे में यदि खुलेआम बाजार छोड़ दिया जाये तो मोनोपोली हो जायेगी |एम.आर.टी.पी.सी.पहले से था, अब इन लोगों ने कंपीटीशन विधेयक बना दिया, कानून बना दिया और उसमें कम्पीटीशन कमीशन हो गया।लेकिन कहा गया कि जो ट्रांजीशन फेज़ में कुछ मामले लम्बित हैं तो उनको एम.आर.टी.पी.सी.देखेगा।एमआरटीपीसी से रिटायर हो गया, तो कौन जाना चाहेगा, जो डूबती नाव है, उस पर कौन चढ़ना चाहेगा?कोई अधिकारी नहीं जाना चाहता तो वह डिफंक्ट हो गया, डिफंक्ट हो गया तो आर्डिनेंस आ गया।आर्डिनेंस आया कि जो कंपटीशन कमीशन का जो ट्रिब्यूनल है, वही इन सब मामलों को देखेगा।यही मोटा- मोटा सार इस विधेयक का मुझे समझ में आता है।महोदय, आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर है।यदि मोनोपाली हो गयी और उस पर कोई बाध्यता नहीं है, तो वह जो चाहेगा, उस चीज का दाम वसूल लेगा।उपभोक्ता के संरक्षण की बात हमने कही है कि उनको दाम कम लगे, रीजनेबल लगे, उचित कीमत लगे, साथ ही उन्हें अच्छी क्वालिटी भी मिले।उपभोक्ता को तो सिर्फ इतने भर से मतलब है।जो लोग जरूरत की चीजों की खरीद करते हैं, उनको अच्छे गुण वाला सामान कम दाम में मिले।यदि हम एक चीज बना रहे हैं और हम सबसे बड़े आदमी हैं, तो जो दाम चाहेंगे, वह ले लेंगे, जो अभी हो रहा है।लोग ठीक कहते हैं कि कंपटीशन कमीशन में दांत कहां है, जो इसको ठीक करे और उपभोक्ता का संरक्षण करे?छोटे- छोटे ट्रेडर भी उसमें मारे जा रहे हैं।इसलिए इसकी ठीक आलोचना हो रही है कि यह एडहाकिज्म होता है।आप कहां थे, वह रिटायर हो गया?अब कोई उस पोस्ट पर जाना ही नहीं चाह रहा है।काम ठप हो गया और वहां केसेज का अंबार लगा हुआ है।उसको कौन तय करेगा?तब कहते हैं कि कंपटीशन कमीशन की जो एपीलीट अथारिटी है, वही उसकी देखभाल करेगी।इतना ही इस बिल में है।महोदय, मोटे तौर पर सदन और सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि अभी जो उदारीकरण और वैश्वीकरण गया और उसमें लोग और सब सीमायें टूट गयीं।यहां तो बड़े लोग पहले से ही हैं, लेकिन बाद वाले इनसे भी बड़ा आदमी मल्टीनेशनल्स हैं।वह जो दाम चाहेंगे, वसूल लेंगे।यदि सही में
कंपटीशन कमीशन ठीक काम करे और हेल्दी कमीशन हो, तो जो टेलीफोन वाला उदाहरण देते हैं कि जब कभी कंपटीशन अच्छा हो जाएगा, तो उपभोक्ता की जान बचेगी, बहुत रीजनेबल प्राइज पर उनको सामान मिलने लगेगा।आप कल्पना कीजिए, वही टेलीफोन वाला सामान, वही काम जो पहले एक सौ रूपए में होता था, वह आज दो रूपए में होने को तैयार है।इसका क्या कारण है?उसमें हेल्दी और फेयर कंपटीशन हुआ।जहां- जहां हेल्दी कंपटीशन नहीं है, वहां उपभोक्ता शोषित हो रहे हैं।सरकार का ही तो यह काम है।लोग कहते हैं कि सरकार लाचार हैं, हेल्पलेस है और लोग बोलते भी हैं कि हम क्या करें, मार्केट फोर्स है?मार्केट फोर्स क्या है?बड़े आदमी का, जो पूंजीपति, उद्योगपति, मल्टीनेशनल है, उनका फोर्स है।सरकार का काम है उसमें संतुलन बनाना।यही उद्देश्य है और यही कंपटीशन स्पर्धा का मूल सिद्धांत है कि हम हेल्दी कंपटीशन करायेंगे।हम उपभोक्ता को प्रोटेक्ट करेंगे, हम उसको रेग्युलेट करेंगे, लेकिन कहां रेग्युलेशन है ?हम पूछते हैं कि रेग्युलेशन करने का जो काम था, कहां आपने उसे रेग्युलेट किया है, किसने रेग्युलेट किया है?उधर फ्री छूट है, जो जितना दाम चाहता है, ले रहा है।जो चाहता है, कर रहा है कि हम यह चीज बनायेंगे और यह नहीं बनायेंगे, लेकिन जिन चीजों की जरूरत उपभोक्ताओं को है, जो इसका उद्देश्य था, उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है।यही गंभीर बात इन सभी बातों के मूल में है।जब जिंदगी चलानी है, खरीद- बिक्री होना ही है, उत्पादन होना ही है, क्या यह व्यापार कारोबार आज से है ?हमारे देश का सामान हिमालय से होकर, खैबर, बोलन घाटी से बाहर जाता था ।अब बाहर से आने की आपने इजाजत दे दी।अब डब्ल्यूटीओ आ गया।यह मूल बात है कि आम उपभोक्ता को कैसे संरक्षण दिया जाए?चूंकि वह असंगठित है, अनआर्गनाइज्ड है, उसे जरूरत होगी तो बाजार में जो दाम होगा, वह लेगा, उसको पता नहीं चलेगा।यहां से वहां कम दाम में मिलता है, तो वहां से जाकर ले लेगा।लेकिन जब मोनोपाली हो जाएगी, बड़े आदमी बैठकर इसे तय करेंगे, तो क्या होगा?आप देखिए कि सीमेंट के दाम का क्या हाल है?फिर इसी तरह से छड़ के दाम का क्या हाल है?क्या इन लोगों की बात कोई सुनता है?कंपटीशन कमीशन कहां है?कहां पर मोनोपाली का रिस्ट्रिक्शन है?हम इसके लिए सवाल उठाते हैं कि आप देखिए कि किस वजह से सीमेंट के दाम बढ़े हैं या छड़ के दाम किस वजह से बढ़े?कोई बताये कि फलां लागत बढ़ गयी, इसलिए उसके दाम बढ़ गए।ऐसा कुछ भी नहीं है।वे लोग पूरी तरह से मालिक बने हुए हैं और सरकारी कर्मचारी की तरह लाचार हैं हम कि क्या करें, यह मार्केट फोर्स की वजह से है ?लोग आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं।क्या वे प्रार्थना करने से मानेंगे?इसके लिए कड़ा कानून होना चाहिए, टेलीफोन जैसे हैल्दी कम्पीटिशन होना चाहिए कि अन्य सामानों की खरीद में भी ऐसे होगा।आप देखिए सब गावों में हाहाकार मचा हुआ है।सीमेंट का दाम 6 रुपये, 10 रुपये, 120 रुपये से बढ़कर 325 रुपये हो गया है ...( व्यवधान) इसका विश्लेषण होना चाहिए कि उनकी क्या लागत है और वे कितना
मुनाफा लेंगे।यह उनकी मोनोपोली है।कम्पीटिशन कमीशन कहां है, मैं सवाल उठाता हूं?कहां मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन है?कहीं कुछ नहीं है।सब कुछ एक तरफा चल रहा है।उपभोक्ता लाचार हैं क्योंकि उन्हें जरूरत है।वे ज्यादा दाम में खरीदेंगे।वे जब कहते हैं कि पहले 120 रुपये दाम था तो उन्हें कहा जाता है कि नहीं, अब 200 रुपये हो गए हैं।उनके पास क्या उपाय है?( व्यवधान) आप कारपोरेट सैक्टर के मंत्री हैं।कारपोरेट का बोलबाला है।आप मंत्री हैं तो उस पर नियंत्रण कीजिए |आप उसके लिए हैं या उन्हें छूट देने के लिए हैं ...( व्यवधान)
हमारा सरकार से आग्रह है कि इसका जो उद्देश्य था कि व्यापार, कारोबार बढ़े, लेकिन उसमें रैगुलेशन हो, नियंत्रण हो, हैल्दी कम्पीटिशन हो जिससे बड़े लोग गरीब और आम उपभोक्ता को लूट नहीं सकें।ऐसे करने से व्यापार खराब होता है।छोटे- छोटे व्यापारी त्रस्त हो रहे हैं।इसलिए इसे देखकर कानून को ठीक से लागू कीजिए
श्री अर्जुन राम मेघवाल ( बीकानेर) : सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।मैं दो- तीन मिनट में छोटे- छोटे महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।मैं कम्पीटिशन ( अमैंडमैंट) बिल, 2009 के संबंध में कहना चाहता हूं कि पैट्रोल और डीजल की कीमतें अलग- अलग राज्यों में अवग- अलग हैं।क्या यह विषय कम्पीटिशन कमीशन के अंडर आएगा?आज हम राजस्थान में पैट्रोल किसी और भाव से लेते हैं और यदि पंजाब में चले जाएं, तो और भाव हो जाता है, गुजरात में चले जाएं, तो और भाव हो जाता है।( व्यवधान) इस सिस्टम को देखना पड़ेगा।इसे ट्रांसपोर्ट के साथ जोड़ दिया, स्टेट के सेल्स टैक्स के साथ जोड़ दिया, लेकिन यह पैट्रोल पम्प के मालिकों के हितों पर कुठाराधात है और कन्ज्यूमर जो पैट्रोल लेता है, उसके हितों पर भी कुठाराघात है।ट्रैक्टर ओनर को तेल लेने के लिए राजस्थान से पंजाब जाना पड़ता है।कम्पीटिशन कमीशन को इस बारे में देखना चाहिए।कुछ चीजें कम्पीटिशन कमीशन के परव्यू से बाहर होनी चाहिए, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स।अगर कोई उसे आर्टीज़न बना रहा है, हैंडलूम के आइटम का कोई आर्टीजन बना रहा है, तो वह इसके परव्यू से बाहर होना चाहिए।यह उसके वर्षों की लेबर है, उसके हाथ का हुनर है जिसकी वजह से वह बना रहा है।इस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उसे किया जाना चाहिए।नहीं तो हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के लोग परेशान हो सकते हैं।डब्ल्यूटीओ का जमाना आ गया, उदारीकरण हो गया, बाजार खुल गया, यह बात सही है।लेकिन जब हम बड़े- बड़े मॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि रिटेल प्राइस कुछ और होता है।प्रोडक्ट पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रिंटेड होता है, लेकिन दुकानदार का एक स्टिकर भी चिपका रहता है, जिसमें कुछ और दाम
लिखा होता है।दाल में भी ऐसा ही होता है।क्या यह कम्पीटिशन कमीशन के परव्यू में आएगा?यह दो- तीन छोटे- छोटे बिन्दु थे जिन्हें मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाया हूं।SHRI SALMAN KHURSHEED: I am very grateful to all the hon.Members who made very valuable suggestions and also expressed, what I believe, very honest and genuine concerns about the area of competition law.May I just preface it, before I take up the respective suggestions that have been made, by simply saying that the hon.Members must appreciate that the competition policy and the competition law in our country is still in its infancy.We still have a great deal to do and develop in terms of our own requirements, our own inputs and our own ideas of growth with equity and justice.We have obviously learnt from examples of the United States of America; one of the hon.Members mentioned the anti- trust legislation that has been there for many years; we have looked at Europe, we have looked at South East Asia; and we have looked at Australia.We do believe that we have a very good legislation in place.But I do want to add that this legislation is not a panacea for every problem that exists in our system and our structure.न तो
सभापति महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी व्यवस्था की हर समस्या कम्पीटिशन से संबंधित है और न ही उसका निराकरण कम्पीटिशन कानून से हो सकता है।हमारी समस्याओं में उपभोक्ताओं की भी समस्याएं हैं।उपभोक्ताओं की बहुत सारी समस्याएं हम नहीं देखेंगे, बल्कि उपभोक्ता विभाग देखेगा।उपभोक्ता विभाग का एक प्रस्ताव है कि वह बहुत जल्द एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं-- National Consumer Disputes Redressal Commission, a national Commission constituted under the Consumer Protection Act, 1986.हमने भी प्रयास किया था कि एमआरटीपीसी के पास ऐसा काम है, जो कमीशन के पास जाना चाहिए, जो उस नैशनल कमीशन के पास जा सके।उन्होंने जब हमसे यह याचना की कि हमारे पास अभी वह इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यह मानते हुए कि जब तक उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, अगर उपभोक्ताओं को हम कहेंगे कि आप इसकी प्रतीक्षा करें, तो वह बात अच्छी नहीं होगी।इसलिए हमने उन सब मामलों को तत्काल ही अपीलेट ट्रिब्यूनल को दिया।ऐसा नहीं है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास काम नहीं है।लेकिन काम तभी होगा जब अपीलें उनके पास आयेंगी।अब अपीलें उनके पास तब आयेंगी जब कम्पीटिशन कमीशन अपने निर्णय सुनाना शुरू करेगा।कम्पीटिशन कमीशन बहुत सारे मामलों में अभी सुनवाई कर रहा है।उस सुनवाई के समाप्त होने पर उससे असंतुष्ट लोग ही फिर अपीलेट कमीशन के पास जायेंगे।अगर हाई कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आये, तो फिर यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट बैठा क्या कर रहा है, उचित नहीं होगा।पहले हाई कोर्ट मामला तय करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जायेगा।मेरे
सम्मानित साथी पिनाकी मिश्रा जी इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे, जानते होंगे।इन्होंने एडहॉकिज्म के संबंध में कुछ शब्द उपयोग किये और यह कहा कि " symptomatic of ad- hocism".इन्होंने जो शब्द हमारी सरकार के लिए इस्तेमाल किये हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि इसका धरातल और इसकी बुनियाद आपकी सरकार, जिस सरकार से आप संबंधित रहे, वहीं पर आरंभ हुई थी।शायद उस समय आगे दो- चार साल नहीं देख पाये, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहा।मैं भी यह मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वर्ष 2005 में आने के बाद हमें समय क्यों लगा?हमें समय इसलिए लगता है कि आज कम्पीटिशन कमीशन का मामला छोड़िये, आज कम्पनी बिल हम संसद के सामने लाये हैं।मैं कहीं नहीं कह पाता हूं कि इस कम्पनी बिल को हम छः महीने या एक साल में पारित करा सकेंगे, क्योंकि संसद की अपनी व्यवस्था है।संसद विस्तार से हर चीज को देखती और समझती है।स्टैंडिंग कमेटी जब सुझबूझ से अपना निर्णय देती है, तो फिर हम नये प्रस्ताव तैयार करके लॉ मिनिस्ट्री, कैबिनेट और आपके पास ले जाते हैं।पिनाकी जी, अगर कुछ ऐसा प्रस्ताव रखते कि किस तरह से संसद में तत्काल ये निर्णय लिये जा सकें और तत्काल ऐसे लेजिस्लेशन पारित किये जा सकें, तो मैं उनका स्वागत करूंगा।इसलिए यह कहना कि हम नहीं कर पाये, उचित नहीं होगा।हम सब नहीं कर पाये, कहना उचित होगा।पूरा विश्व क्या पूरा देश इस बात को देख रहा है।हमारी यह चिन्ता थी कि अगर इस समय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद और उस निर्णय में इतना समय निकला, अगर वह समय हमारे पास रहता, तो कम्पीटिशन कमीशन बहुत कुछ काम कर सकता।लेकिन क्योंकि उस निर्णय के कारण सब कुछ लंबित रहा, नये लोगों को हम उसमें ला भी नहीं पाये, उनकी नियुक्ति भी नहीं कर पाये और जब अपीलेट ट्रिब्यूनल बना तभी फिर ये कार्य तत्काल शुरू हुआ।अब हम उसे तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।हम यह चाहते हैं कि किसी उपभोक्ता को कोई असुविधा न हो और जिस उपभोक्ता की समस्या या जिसका केस एमआरटीपीसी के सामने था, उसका जल्द से जल्दा निराकरण किया जाये, फैसला किया जाये।सदन को बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि जब से यह आर्डिनेंस आया है, कम से कम 30-40 केसेज का निराकरण अपीलेट ट्रिब्यूनल कर चुका है।मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो दो साल की अवधि रखी थी, उसमें सभी नहीं तो अधिकतम केसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने समाप्त हो सकेंगे।उसके बाद वे अपने काम में फिर जुट जाएंगे।जब तक अपीलेट ट्रिब्यूनल यह काम पूरा नहीं कर देता, तब तक एमआरटीपी की पूरी व्यवस्था उनके सहयोग के लिए रहेगी, जितने भी अधिकारी हमें चाहिए, डायरेक्टर जनरल, इंवेस्टीगेशन्स के साथ- साथ कार्यालय में जितने भी और लोगों की नियुक्ति हुई थी, वे सभी एक सुविधानुसार पूरा काम करते रहेंगे और इसमें कहीं आलोचना का कोई अवसर आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा।...( व्यवधान)
श्री पिनाकी मिश्रा : महोदय, मर्जर वाली बात का जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है।श्री सलमान खुर्शीद: उसका जवाब मैं अंग्रेजी में दूंगा, क्योंकि आपने " मर्जर" की बात पूछी है।श्री पिनाकी मिश्रा : इस तरह से पार्लियामेंट को क्यों फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है?श्री सलमान खुर्शीद: नहीं- नहीं।फ्रस्ट्रेट नहीं करेंगे, उस पर मैं विस्तार से जवाब दूंगा।माननीय सदस्य श्री मजूमदार जी ने कहा है कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी चाहिए।मैं बताना चाहूंगा कि यह संसद का निर्णय है कि यह ऐसा बिल नहीं है जिसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए।जैसा मैंने बताया है यह सिर्फ प्रोसीजरल है, सिर्फ दो साल की अवधि जो एमआरटीपी को दी गयी थी, उसको वहां से शिफ्ट करके अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास लाए हैं।...( व्यवधान) मूल बिल पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास जा चुका है, वहां विस्तार से इस पर चर्चा हुई थी और उनके सुझाव सामने आए थे।मैं माननीय सदस्य श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी को बताना चाहता हूं कि जो बात उपभोक्ता के सन्दर्भ में आपने कही है, उसे मैं उपभोक्ता विभाग और मंत्री महोदय तक पहुंचा दूंगा, किन्तु जहां तक कीमतों की बात है, मूल्य की बात है, हम सभी चिन्तित रहते हैं कि कहीं भी बेलगाम मूल्य के माध्यम से उपभोक्ताओं का शोषण न हो, लेकिन कंप्टीशन कमीशन का मूल्य से सीधा सम्बन्ध नहीं है।वह रेगुलेशन होता है विभिन्न विभागों के माध्यम से।May I just also say in this context that the issue of multiple regulators is a matter of serious consideration.We have seen different models in the world where separate prudential sectoral regulators control even competition in their own respective areas and the Competition Authority is denied jurisdiction in such cases.There are other models in which there is an overlap between the Competition Commission or the Competition Authority and the concerned sectoral regulator.There are rules of engagement.We are trying ourselves also through consultations amongst all the sectoral regulators to see what kind of accommodation, rules of engagement can be provided so that there is no multiplicity of proceedings, no clash of interest or conflict and I can assure the House that this will not be seen as a point of view of turf battles but will be seen as providing maximum facility and convenience to those people who come for justice before the Competition Commission.Of course, the Competition Commission will be necessarily concerned with issues relating to competition in specific sectors as well.Those sectors in some cases have already provision to ensure that competition is taken care of.In some cases, they do not have that facility.We will be able to supplement and complement through the Competition Commission.My learned friend and the hon.Member, Shri Pinaki Misra is concerned essentially about the notifications still pending Sections 5 and 6, essentially about mergers and acquisitions.I must take the House into confidence that this is an Act under which consciously and deliberately, the House ensured that provisions would be notified separately knowing fully well that a new regime was being put in place.I might explain the difference between the MRTP and this Act, as essentially like looking at a glass of water.Earlier, we used to think that the glass of water is half full.Now, we are looking at the glass of water as half empty.It could be vice versa.If I might briefly read out the purpose of the Act, which is in the Preamble of the Act itself, it says:
" An Act to provide, keeping in view the economic development of the country, for the establishment of a Commission, to prevent practices having adverse effect on competition, to promote and sustain competition in markets, to protect interests of consumers and to ensure freedom of trade carried on by other participants in the markets in India and for matters connecter therewith or incidental thereto."
So, the purpose now is not only to prohibit and restrict; but also to encourage and to regulate.The expression that we like to use now is ' enlightened regulation', so that the purpose of growth is served - that is, the Indian companies continue to grow and enhance their coverage, not only in the country, but abroad as well, across the borders as well.However, not at the cost of curtailing competition.This fundamental issue has to be understood - competition must not be curtailed; it must not be curtailed by mergers and acquisitions; it must not be curtailed by agreements between separate entities for cartelization or for controlling prices and the expression used in the Act is ' abuse of dominant position'.The issue is not whether a dominant industrial unit or a business house is actually dominating the market; the issue really is whether that dominant position is being abused in the market place.Obviously, the presumption is that de- mergers do not automatically bring about more competition, but that mergers can be adverse to competition.This is the basic assumption under the Act.But irrespective of whether there are mergers or there are no mergers, there would be intervention under sections 3 and 4, if it is found that the dominant position is abused - it could be abused by cartelization, and therefore there is an effect on prices; it could be abused by bid rigging.We see bid rigging even in rural areas.Even when a road is to be built or a building is to be built under AMGSY or under any other scheme, we find that wherever there is a bid for supply of materials or services, there can be and is a real and eminent of cartelization.This Act will prevent bid rigging and cartelization.We will take a view on mergers and acquisitions.I want to assure the hon.Member and my learned friends Shri Pnaki Mishra and Shri Nishikant Dubey.We will take a view on mergers and acquisitions.There are three issues involved in mergers and acquisition, notification.One is the concern of our industry that this might be a major set back in their efforts to grow larger.Understandably, Indian industry, in front of global multinationals is still relatively small.And therefore, we need to encourage growth.But mergers and acquisitions, per se, must not be assumed to be anti- competitive.Mergers and acquisitions would well be seen as enhancing competition through consolidation.Certainly there are some sectors like banking, as learned friend Shri Nishikant Dubey pointed out, where there are feelers to us saying that consolidation of banking would suffer a set back if banking is not given an exemption from the completion Act.As you know, exemption to any sector can be given by the Government.( Interruptions)
SHRI PINAKI MISRA: We have the case of petroleum sector....( Interruptions) SHRI SALMAN KHURSHEED: We have not had any feelers from petroleum.But as I said we have had feelers from banking because that has come from the Reserve Bank - it is also a much respected regulator; for us, it is a very important regulator.We certainly have not had any feelers from petroleum, unless this is the first feeler that we are getting from petroleum....( Interruptions) Let me assure the House that even without merger and acquisition notifications under section 5 and section 6 - if there is a case of misuse or abuse of dominant position, then the law will kick in with section 3 and section 4.That would not be a problem at all.But there are some genuine concerns, and we want to address those concerns.Those concerns come not only from people amongst the industry and business, but also from people who are experienced in economic affairs, who give to us wisdom in the Government on how to respond to emerging modern economic trends.It is important that when we get ready to take a position on this; it must of course be a position that does not impact adversely India' s growth profile in the world as an emerging economic power.I think that is also very essential.I must stand corrected if I am wrong on the figures that I have given.The figures that I have officially of the pending cases are not the figures that my hon.colleague on this side of the House, Shri Sanjay Nirupam has given.He says that the figure has gone beyond 2000, to be specific 2685, but the figure which I have is much lower than that.As I said, it is about 1186 but the fact is that they are now being looked at.Hopefully, pendency will continue to drop every month as we go along.There were issues raised about automobile, steel, cement and textile sectors.I assure the House that as the Competition Commission continues to take these cases suo motu or on whenever complaints come befor the Competition Commission, we will get much better accountability in this country as far as competition impact is concerned.I mentioned the models that are available on mergers and acquisitions; there are models that allow for voluntary disclosure rather than mandatory or compulsory pre- merger disclosure.That is another issue that we are looking at.At present, we believe that the better view is that there should be mandatory disclosure.We will of course, address the concern that one hon.Member mentioned about seven months being too long.We will address that concern that there should be a limited period and total confidentiality should be observed during that period.I hope that the 210 days limit would be taken care of in due
Hon.Member, Shri Saha said that millions of poor people are getting poorer and a small number of people are becoming millionaires.Let me just say
that the Competition Commission is only one aspect of social, economic and political policy that this House approves.It comes in the form of the Budget.It comes in the form of the Prime Minister' s speech regarding the state of the nation and it is the totality of our government' s approach that we speak of growth with it, growth which is of inclusive nature.We do believe that what we are doing here is itself a part of that very commitment.Hon.Member, Shri Pinaki Misra had said that the National Commission had its investigative agency and how will the Appellate Tribunal continue to work without an investigative agency.As I said, the MRTP provisions will remain intact till such time as these cases are disposed of and all the facilities and infrastructure that was available to MRTP will also be available to the Appellate Tribunal.Shri Majumdar has said that we have no teeth, no power.That is not the case.If we have no teeth, no power as far as the CCI is concerned, people would not be so concerned about coming under the purview of CCI.That is why efforts are obviously being made for exemptions.Our view is, let us get every sector in the purview of CCI for the present.Let us see, as we go along with experience, whether it becomes important to ake an exemption.It could be on a case to case basis.It could be when we do a review some months, or years down the road.But our present view is that it is best if everybody comes under one single law rather than have exemptions that give an indication, as the hon.Member said, that the will of Parliament is being undermined.The will hon.Members may please be assured that the of Parliament will never be undermined.We just want Parliament to stand with us in this nascent stage as we provide to this country an institution that will form an invaluable part of economic growth storey and economic policy in the years to come.There was one last question and that was about the preponderance of bureaucrats, civil servants and judges as far as tribunalisation of law is concerned.This is something that my colleague, the Law Minister would answer better.But there is a general view that the High Courts have been overburdened.The hon.Law Minister is now working on a very enlightened grid on arrears and finding
ways and means through which over the next three to five years, we will become a much better adjudicated country.Nevertheless, there is a view and the Supreme Court has accepted this view that tribunalisation of justice in some specific areas of expertise and the emerging areas of economic management is advisable.That is the reason why several new tribunals have come into existence.The selection process involves the Supreme Court as it would be a judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice or the Chief Justice himself.It is certainly true that we have a preponderance of civil servants but that is for the reason that the requirement for the Competition Commission is 15 years experience in allied fields of competition, economics and administration.For the Tribunal, it is 25 years of experience.So, 15 years and 25 years of experience respectively are to be conveniently found only amongst bureaucrats.Let us not think that bureaucrats in this country are in any way less determined and committed to national welfare.We can have the best amongst all of us and we can have not the best amongst all of us.It is the purpose of the Act and the Government to ensure the best minds are available.We do realise that whenever new legislations are introduced and whenever a reform is initiated there are doubts abo the implication and the impact.I promise the House that it is our intention that over the next few months we will see this Commission not only grow but also glow and give the message to the world that India not only means business but means business in a manner which is respectable, transparent and effective in terms of translating the will of the people and the will of Parliament into something substantial and concrete.With these words, I commend the Bill to the House for passing.