DISTRIBUTION OF ALL GOVERNMENT CULTURABLE WASTE LAND (4)65 IN THE STATE AMONG HARUJAN AGRICULTUral LaboureRS AND LANDLESS PEASANTS GRATIS
ਹੈ ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10,00,000 ਟੱਬਰ agriculture ਉਪਰ depend ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਥੋੜੀ ਜਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ waste land ਨਾਲ ਚਲ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ cealing ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉ ।ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ motto ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਦਮੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ !ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ।( Interruptions) ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਲੂਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ।ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਇਸ ਦੇ ਅਗੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁੱਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ....श्री श्री चन्द : मैं ने हरिजनों के खिलाफ कब कुछ कहा ?Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
Panjal Digital Library
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ !ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਕ- ਹਰੀਜਨ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਦਾ ਹੈ, ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਨਾਂ ਕੁ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਨਾ ਕੁ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ Unionist ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ education ਲਈ 23 ਲਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ।ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਚੇ ਭਾਵੇ 3rd division ਵਿਚ ਵੀ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ।ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ।ਮੈਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
Punja Vidhan Sabha Digitized by;
Panja Digital Library
PUNJAB VIDHAN SABHA
|4TH NOVEMBER, 1954
[ ਸ਼ਰਮ ਮੰ]
ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ।ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ।ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਇਬ ਤਸੀਲਦਾਰਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ posts
ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝਟਕਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਣ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ।ਹਰੀਜਨ ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਗਏ ਹਨ।ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ; ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ।ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਲਈ 36 ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ।ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ disparity ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਖ ਵਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਦਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ step by step ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਊਸ ਅਗੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ ।ਹੁਣ ਹਰੀਜਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ exploit ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਆ ਸਾਸ ਦਾਯ ( ਮਿਥਾਰੀ) : ਬੀਰ ਖ਼ਬਾਰ ਯੀ !ਸੌਂ ਵੀ ਫਾਵੀ ਰਾਯ ਦੇ ਯਥ ਦੇ ਸਦੀ गवर्नमैण्ट ने पंचायतें बनाई हैं देख रहा हूं कि जहां २ पंचायतों में ज़िमींदार हैं जो कांग्रेसी नहीं हैं वहां हमारे हरिजनों को पंचायतों की तरफ से नोटिस दिये जा रहे हैं कि वह गांव में वह जगह खाली कर दें जहां वह अपने पशु वगैरा रखते हैं |साथ कहा जा रहा है कि जो वह जगह खाली नहीं करेंगे उन्हें जुर्माने किए जायेंगे ।भिवानी से दस बारह मील की दूरी पर भामड़ा नाम का एक गांव है जहां हरिजनों को वह वह जगह खाली करने के लिये notice दिये गये हैं जो उन के पास पचास पचास, साठ साठ साल से चली आ रही थीं ।भिवानी में एक ऐसा गांव है जहां चौधरी श्री चन्द के ताल्लुक रखने वाले ज़िमींदार रहते हैं हरिजनों को वहां से निकाला जा रहा है ।प्रधान जी मैं आपके द्वारा इन ज़िमींदार भाइयों को कहना चाहता हूं कि अगर वे हरिजनों के सचमुच हमदर्द हैं तो यह अपनी तीस तीस एकड़ ज़मीन में से कुछ हरिजनों को दे दें ।यह तो केवल इन्हें भड़काने के लिये ही ऐसे Resolutions लाते हैं ।Original with; Punjab Vidhan Sabha
DISTRIBUTION OF ALL GOVERNMENT CULTURABLE WASTE LAND IN THE STATE AMONG HARIJAN AGRICULTURAL LABOURERS AND LANDLESS PEASANTS GRATIS
इन के दिलों में हरिजनों के लिये ज़रा भी हमदर्दी नहीं ।जिन लोगों के साथ इन के ताल्लुकात हैं वह हमारी हरिजन बहनों को जंगल से लकड़ियां तक नहीं चुनने देते ।वह चमारों और धानकों कुत्रों से पानी नहीं भरने देते।यह उन ज़मींदारों का हाल है जिन के ताल्लुक वाले चौधरी साहिब यहां Resolution लाए हैं ।कांग्रेसी ज़िमींदार तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं ।मुख्य मंत्री ( श्री भीम सैन सच्चर ) : स्पीकर साहिब !मैं बड़े ग़ौर से तमाम तकरीरों को सुनता रहा हूं, और हमें यह भी हिदायत थी कि इस मौके पर Opposit on के मैम्बर साहिबान को बोलने दिया जाये |ताकि वह यह न कहें कि उन्हें अपने ख्यालात दुनिया तक पहुंचाने का मौका नहीं दिया गया ।स्पीकर साहिब, resolution पर बहस House की राए जानने का एक तरीका है और यह गवर्नमैण्ट पर किसी काम के लिये दबाव डालने के लिये पेश किया जाता है ।यह एक साधारण कायदे की बात है ।Digitized by;
Panjab Digital Library
Resolution का ताल्लुक गवर्नमैण्ट culturable waste land को हरिजन और दूसरे landless tenants में तकसीम करने से है ।अब आप उन प्रदादोशुमार को देखें जो सारी स्टेट में गवर्नमैण्ट waste land से ताल्लुक रखती है ।गुरदासपुर जिले को छोड़ कर, जिस बारे मुझे इत्तलाह नहीं मिल सकी, ऐसी ज़मीन का कुल रकबा 47,225 एकड़ है।इस में 13,423 एकड़ गवर्नमैण्ट के ज़ेरे काश्त है यानी यह ज़मीन ऐसी नहीं जिसे आप गवर्नमैण्ट waste land कह सकें ।सो वह ज़मीन जिस का ताल्लुक इस resolution से है, 33, 822 एकड़ है जिस में से 6,901 एकड़ हुशियारपुर जिले में ऐसी है जो not fit fo: cultivation है |अगर इस जमीन के मुकाबिले वे fitures रख दूं जो अभी गुरदासपुर से नहीं मिली हैं तो गवर्नमैण्ट के पास waste land करीबन 30,000 एकड़ रह जाती है ।हरिजनों की आबादी कोई 23 लाख है ।इस में landless peasants की उस बड़ी तादाद को शामिल कर लें और फिर देखें कि इस resolution से क्या हासिल है ।House की position, dignity और authority का सही और मुनासिब इस्तेमाल किया जाना चाहिये ।चूंकि House का वक्त बड़ा कीमती होता है हमें ऐसी चीजों पर बहस करनी चाहिये और ऐसी चीजों की सिफारिश करनी चाहिये जिससे कोई नुमायां फायदा हासिल हो तो इस ज़मीन में से अगर आप 10 एकड़ ज़मीन फी family तो कितनी families आबाद हो जायेंगी ।तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह मामला जो आपने खड़ा किया ( Mulvi Abdul Ghani Dar : Something is bette; than nothing ) मगर " Something is better than nothing" हर जगह नहीं लग जाता।इस resolution को इस लिये पास करना चाहते हैं कि गवर्नमैण्ट को चेतावनी दी जाये ।अब यह खूब जाहिर है कि गवर्नमैण्ट खुद उन सब चीज़ों को करना चाहती है जो ग्राप साहिबान ने अपनी तकरीरों में कही हैं या कहने की कोशिश की है ।तो ऐसी सूरत में ग्राप गवर्नमैण्ट से कैसे तवक्कु करते हैं कि वह एक ऐसे resolution को अपनी support दे दे जिस की ज़रूरत ही नहीं थी ।यह resolution इस मसले का हल नहीं है |Government ने तो पहले ही यह lay down कर दिया है कि ऐसी ज़मीन