Agricultural Produce 10 MAY 1956 ( Development and Warehousing) Corporation Bill 7928
Shri Kasliwal: I have heard Mr.More' s tirade against this Bill.I have to join issue with him.I think Shri More did not go into the spirit of the Bill at all.I agree with the hon.Minister when he said that this Bill is going to rejuvenate the countryside.Shri Asoka Mehta was also very right when he said that the Bill seeks to fill a gap in our economy
[ Shri Velayudhan]
could distribute the loans.Well, the loans will be distributed through the State Governments.Loans cannot be directly distributed through the co- operative societies.Therefore, I cannot understand the overcrowing of these functions and mixing up of things with one another.Are these things of such a nature that the co- operative societies by themselves do?I know of some societies which can be aided through the warehouses.But why not we have scientific structures of warehouses in India especially for such products as jack- fruit.In my State, we are growing large quantities of jack- fruit and it is being wasted there.Has the Government thought at any time of friuts like this?Take again tapioca.It is a perishable article.It can be kept safely in the warehouses of a scientific type.Take again the question of fish.When we come to Central India, we find there is a lot of oranges, and other fruits.Then there are potatoes.All kinds of things are here.These can be stored by the Government.But I know that the intention of the Government, in regard to these warehouses is that only grains and other things that will be purchased from the States will be kept there under hygienic conditions and on a scientific basis.That is why I was wondering why he is mixing the two together and idealising all these things.At the same time, you should realise that there are other organisations functioning in the States themselves.Therefore, it is only a waste of energy or it is only a kind of adding more Ministers to the existing ranks as my friend Shri Feroze Gandhi said yesterday, or adding more officers and more personnel in the States or in the Centre itself.Now, for example, there are cold storages in Delhi itself.They are storing the produce and selling them later on.In the same way, so many things are functioning now.Therefore, my own opinion is this.These warehouses need not be associated with all the co- operatives.All this kind of financing and all these things can be done by the Central Government by its own existing machinery today.That is why I object.to the Bill.I have nothing objectionable about the ideas or the ideals.They were philosophising on this programme.I say it is only sloganmongering business and it * cannot be brought into practice.The Government want to pursue slogan- mongering by this legislation and I do not want to be a party to that.That is why I am objecting to this Bill.During the First Five Year Plan, the production of foodgrains went up by 20 per cent, that is, from 54 million tons to 65 million tons.In the Second Five Year Plan also, it is anticipated that the production of foodgrains would up by about 15 per cent.that 1S to say, it will go up to about 75 million tons.I was reading in the papers that the Minister of Food and Agriculture has already moved the Planning Commission for a further allocation of funds for an increase in agricultural production.So far as commercial crops are concerned, there has been a steady increase, also.So, it is obvious that the question of storage for all these surplus crops comes in, and I am very happy that this Bill seeks to give all facilities is the matter of storage and in the methods of co- operation to our peasantry.I remember last year having complained to the Minister that in a certain area been of my constituency jowar had selling at Rs.3 per maund.When I went only a month back to that area, I found that jowar was being sold at Rs.13 per maund.It was very shocking, and if this Bill had been there a year or two earlier and if there had been warehouses and storage facilities, I know this thing would not have come about.Therefore, I am very happy at this Bill.I do not want to repeat things which so many other hon.Members have repeated about this Bill.You know very well that brevity is my quality.I never speak much.But there is only one point to which shall make a reference.Shri Syamnandan Sahaya: I hope it is also the soul of wit.Shri Kastiwal: There is only one point about which I have some serious doubts.I have tried my best to resolve it but I have been unable to do so.That is with regard to two corporations.This Bill envisages not merely a Central National Development and Warehousing Board but also a Central Warehousing Corporation, and also there is third body known as the State Warehousing Corporation.Now, as
Agricultural Produce 10 MAY 1956 ( Develoyment and Warehousing) Corporation Bill 7930
Member, which I shall repeat.I would very much like the hon.Minister to give his personal attention to the matter of construction of warehouses.It is a very important thing.Warehouses can be built; contractors will be given contracts and they will build all kinds of warehouses.I have seen some warehouses with my own eyes; it is shameful to have such warehouses.Perhaps some more money may be spent and good warehouses may be built.It is worth while spending some more money on them.far as I know, the functions of these two bodies, the Central Warehousing Corporation and the State Warehousing Corporation are exactly the same, with the difference that the Central Warehousing Corporation will purchase half the shares in the State Warehousing Corporation.If this is the extra function that.the Central Warehousing Corporation is going to perform, this can be as well performed by the Central Board.I think it is not at all necessary to duplicate the functions.The hon.Minister will say that the Central Warehousing Corporation is also going to have large warehouses.Large warehouses are going to be located in the States, and the States will look after them because the States also are going to have State Warehousing Corporations.As I said, the functions of the two are the same and I would very much like that the hon.Minister will remove my doubts in this connection.So many Members have spoken about co- operative credit societies and I do not want to go into those matters in detail.There is only one point I want to make in this connection that the credit co- operatives, the producers' cooperatives and the marketing co- operatives must be interlinked.That is to say, each peasant who is a member of one co- operative, has to be a member of the other co- operative.If he is a member of the marketing or producer' s cooperative, he has to be a member of the credit co- operative; and, if he is member of the credit co- operative, he has to be a member of the other cooperatives.An Hon.Member: There may be multipurpose co- operatives.Shri Kasliwal: This Bill does not seem to envisage any multipurpose cooperative.If multipurpose co- operatives are established, I shall be very happy about it.I have read the literature about some countries and I find they have made it compulsory that a member of the credit co- operative must be a member of the marketing co- operative.I have seen it with my own eyes also in Turkey.Unless a kisan was a member of both kinds of co- operatives, they would not give him credit.They would not take his produce for marketing purposes, In this way, I am sure that both kinds of cooperatives will prosper.There is only one small point which has already been mentioned by one hon.About the location of warehouses, some hon.Members have already dealt with it.I hope that every possible care will be taken to locate the warehouses in the proper places away from all kinds of nallas and sullage which will be running in every village.Higher grounds should be selected for this purpose.One more point which I want to submit is with regard to the question of insecticides.Insecticides are very important in storage.I would very much like that all these co- operatives have the knowledge of insecticides.Insecticides should be used in storing grain in the warehouses.Dr.Jaisoorya: This idea has been given up as dangerous.Shri Kasliwal: I do not know whether, it is given up as dangerous or not.But, only the other day, the hon.Minister in replying to a question did say that insecticides were being used.When somebody asked whether it was dangerous to use those foodgrains for human consumption, he said, " not at all".Shri Bansal: Radio- active process will be used.Shri Kasliwal: There is nothing much left for me to say.I agree with Mr.Thakur Das Bhargava; it may all appear very good on paper, but unless the provisions of the Bill are implemented in the proper spirit dexterously, any number of Bills like this will not do any good to the peasantry.It is the people who are going to work it out and they are the people who will be responsible for giving all benefits to the peasants.Mr.Deputy- Speaker: Many Members have spoken on this Bill, but still there are about ten Members more.If we reduce the time- limit to 10 minutes, perhaps all of them can be accommodated.Moreover, there will be a compulsion upon the others not to repeat the arguments which have already been advanced; they should rely on their original
Agricultural Produce 10 MAY 1956 ( Development and Warehousing) Corperation Bill 7932
यह सब शामिल हैं मोर उनके सामने लिखा गया है कि यह उद्देश्य पूरे किये जायेंगे या तो कोआपरेटिव सोसायटीज के द्वारा या वेअरहाउसिंग कारपोरेशन के द्वारा ।मेरा माननीय मंत्री जी के सामने एक सवाल है और वह यह है कि जो वेअरहाउसिंग कारपोरेशन के फंक्शन्स ( कृत्य ) इस विधेयक के क्लाज २५ मैं दिये हैं और स्टेट कारपोरेशन के जो फंक्शन धारा ३४ में दिये गये हैं उनमें इन फंक्शन्स का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है ।न तो उनमें प्रोसेसिंग है, न मार्केटिंग है और न एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है ऐग्रिकल्चरल प्रोड्यूस की ।में जानना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट, इस्पोर्ट, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग जो सेन्ट्रल बोर्ड करेगा वह कैसे करेगा, जब उसमें लिखा है कि या तो वह कोआपरेटिव सोसायटी के द्वारा करेगा या वेअरहाउसिंग के द्वारा करेगा ।[ Mr.Deputy- Speaker]
arguments.Have I the permission of the House for this ?Several Hon.Members: Yes.श्री कृष्ण चन्द्र ( जिला मथुरा पश्चिम ) : उपाध्यक्ष महोदय, रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ( ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ) की सिफारिशों को पूरा करने के रास्ते में निस्संदेह यह विधेयक एक बहुत बड़ा कदम है और में माननीय मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं ।इस विधेयक के जरिये एक बोर्ड बनाने की तजवीज है और उस बोर्ड का नाम होगा नेशनल कोआपरेटिव डेवेलपमेंट ऐंड वेअरहाउसिंग बोर्ड ( राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भाण्डार- व्यवस्था बोर्ड ) उसके नाम से साफ जाहिर है कि उस बोर्ड के दो प्रकार के काम होंगे ।एक तो होगा कोआपरेटिव डेवलपमेंट और दूसरा एक परिमित काम होगा, लिमिटेड काम होगा, वेअरहाउसिंग का ।तो जैसा पहले कहा गया है कि डेवलपमेंट का पहला काम है, और डेवलपमेंट ( विकास) भी कोआपरेटिव सोसायटीज ( सहकारी समितियों) के द्वारा, यह काम वड़े महत्व का है ।और इस काम को पूरा करने के लिये उस बोर्ड को एक फंड दिया गया है ।इस विधेयक के द्वारा उस फंड की स्थापना की गई है ।यानी जो सेन्ट्रल बोर्ड होगा उसके पास दो फंड होंगे ।एक फंड होगा नैशनल कोआपरेटिव डेवेलपमेंट फंड ( राष्ट्रीय सहकारी विकास निधि) और दूसरा फंड होगा नेशनल वेअरहाउसिंग फंड ( राष्ट्रीय भाण्डार व्यवस्था निधि ) ।जो नैशनल कोआपरेटिव डेवेलपमेंट फंड है उसमें से बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट्स के जरिये से कोआपरेटिव सोसायटीज को रुपया कर्जे के तौर पर और सब्सिडी ( सहायता) के तौर पर बराबर देता रहेगा ।दूसरे फंड के जरिये से, जैसा हाउस के सामने कई माननीय मेम्बरों ने कहा है, जगह जगह वेअरहाउसेज बनाये जायेंगे ।एक वेअरहाउसिंग कारपोरेशन सेन्ट्रल लेवेल ( केन्द्रीय स्तर) पर बनाया जायगा ।और दूसरा कारपोरेशन स्टेट लेवेल पर बनाया जायेगा ।इस बोर्ड के जो उद्देश्य हैं वह बहुत ऊंचे हैं ।इस बोर्ड के उद्देश्यों में जैसा कि क्लाज ε में दर्ज है:
" processing, marketing, export and import of agricultural produce"
ऐसा मालूम होता है कि यह कमी इस में रह गई है ।माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि इस सदन के सामने कहा गया है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी अपने भाषण के दौरान में कहा है कि कोआपरेशन एक जीवन का तरीका है ।जब तक हमारे जीवन में सहयोग की भावना न होगी तब तक कितने भी उपाय हम ऊपर से करें कोआपरेटिव कभी भी सफल नहीं हो सकता ।हमें कोशिश करनी चाहिये कि हम लोगों के दिमागों में सहयोग की भावना भरें और जब हम ऐसा करेंगे और जब लोग इसे अपना लेंगें तभी हम सफल हो सकेंगे ।मैं समझता हूं कि यह जो इतनी बड़ी स्कीम बनाई गई है, देखने में तो यह अच्छी लगती है लेकिन यह अच्छी तभी लगेगी जब आपको इसमें
प्राप्त होगी ।मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी की देखरेख में यह स्कीम अवश्य सफल होगी ।मैं आशा करता हूं कि इस स्कीम के द्वारा किसानों की तरक्की होगी और पैदावार में इजाफा होगा ।श्राज किसान वक्त पर पैसा न मिलने की वजह से अपनी पैदावार नहीं बढ़ा सकते हैं ।इस वास्ते जरूरत इस चीज की है कि उनको सस्ते सूद की दर पर रुपया दिया जाय ।किसान की एक मुश्किल यह भी है कि जब उसकी फसल तैयार होती है उस वक्त उसके पास बिक्री का कोई अच्छा साधन नहीं होता है और जब वह कभी अपनी फसल को लेकर मंडी में जाता है तो जिस भाव पर भी वह बिक सकती है उसी भाव पर वह उसे बेच
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भाज प्रशोक मेहता जी ने कहा कि डेनमा की तरह से हमें भी लोगों को मजबूर करना चाहिये और एक तरह से कम्पलशन से काम बेना चाहिये ।मंत्री जी ने कहा कि जो आदमी कर्जा लेना चाहेगा उसको कर्जा इस शर्त पर मिलेगा कि पहले वह यह इकरार करे कि उसकी जो पैदावार होगा उसकी बिक्री कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये से होगी } अशोक मेहता जी ने कहा है कि यह तो ठीक है कि वह अपनी फसल उसके जरिये से बेचे लेकिन इसके प्रागे भी एक और कदम हमें बढ़ाना चाहिये और वह कदम यह है कि वह एक फसल की ही पैदावार नहीं दे, इसी हद तक उसे मजबूर किया जावे बल्कि और भी उसे मजबूर करें कि वह दो तीन साल तक अपनी फसल इस सोसाइटी के जरिये से बेचे ।मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करता हूं कि हिन्दुस्तान के देहातों में किसी को मजबूर करके कोई काम करवाने का वक्त अभी नहीं आया है और यह मजबूरी से काम लेना हमें तब तक शुरू नहीं करना चाहिये जब तक कि लोगों के दिलों में कोप्रोप्रेशन के प्रति अच्छी भावना पैदा नहीं हो जाती ।अगर आपने लोगों को मजबूर करके ही काम करवाया तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मूवमेंट के मूवमेंट होते हुए भी, एक सुन्दर मूवमेंट होते हुए भी, लोगों के दिमागों के ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा और वह फेल हो जावेगी ।देता है ।इस वास्ते बिक्री की सुविधायें सुलभ करने वक्त पर उसे पैसा देने की तथा दूसरी जो चीजें जैसे बीज, भौजार इत्यादि हैं उन्हें उसके लिये सुलभ करने की ओर खास तोर से ध्यान दिया जाना चाहिये ।इस बात की सबसे पहले कोशिश की जानी चाहिये कि उसको सस्ती दर पर रुपया उधार दिया जाए ।आज हमारी कोप्रोप्रेटिव सोसाइटीज बहुत बदनाम हो चुकी है ।रूरल ऋडिट सर्वे कमेटी की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि यह जो मूवमेंट है, यह जो आन्दोलन है, यह हिन्दुस्तान असफल हुआ है और इसको कामयाब बनाने के लिए उसने बहुत से सुझाव पेश किये हैं ।लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक लोगों के दिमांगों में इस मूवमेंट के प्रति अच्छी भावना पैदा करने में हम कामयाब नहीं होते, तब तक हम सफल नहीं हो सकते ।आज बहुत सी चीजें कोओप्रेटिव सोसाइटीज के जरिये से हो रही है ।म श्रापके सामने एक मिसाल पेश करना चाहता हूं ।यू० पी० में कोओप्रेटिव के तौर पर ईंटें बनाने के लिये भट्ट चल रहे हैं ।जब कंज्यूमर कोओप्रेटिव सोसाईटीज ( उपभोक्ता सहकारी समितियां) वहां पर कायम हुई थीं उस वक्त कन्ट्रोल का जमाना था और तमाम चीजें कोओप्रेटिव सोसाइटीज के जरिये से लोगों को मुहैया की जाती थीं और कोओप्रेटिव सोसाइटीज को ही परमिट दिये जाते थे ।इस तरह से उनके पास बहुत सा रुपया जमा हो गया ।लोकन जब ये कंट्रोल हटे तो इन कोओप्रेटिवं सोसाइटीज ने ईंटों के भट्टों का काम ले लिया और उसे ठेकेदारों के जरिये से करवाना शुरू कर दिया ।इससे कोओप्रेशन का जो असली मकसद था वह खत्म हो गया ।सरकार ने इस मूवमेंट को सफल बनाने के लिये या कागजी तौर पर कामयाब बनाने के लिये यह फैसला किया कि ईटें बनाने के लिये कोयला केवल कोप्रोप्रेटिव सोसाइटीज को ही दिया जायगा और उसके द्वारा ही ईंटें बन सकती हैं ।जो सूबे में भट्ट बनाने वाले लोग थे उन्होंने किसी कोओप्रेटिव सोसाइटी से मेलजोल कर लिया और उससे तय कर लिया कि नाम तो तुम्हारा ही रहेगा लेकिन काम को हम करेंगे और इसके लिये हम तुम्हें इतना रुपया देंगे ।जब इस तरह से कोप्रोप्रेटिव सोसाइटी को चलाया जायगा तो जैसा की मंत्री जी ने कहा; उसको जो असली भावना है वह लोगों के दिलों में प्रवेश नहीं सकती और हम अपने मकसद में असफल रहते हैं।सेठ अचल सिंह ( जिला आगरा पश्चिम ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे माननीय मंत्री जी ने पेश किया है यह समय के अनुसार है ।हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और इसकी ८० प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती है ।दूसरी वर्ल्ड वार से पहले हमारे यहां जो खेती की अवस्था थी वह बहुत ही अच्छी थी और जो बोहरे लोग होते थे, जो जमींदार लोग होते थे वे काश्तकारों को रुपया दे देते हैं और जो उनकी फसल होती थी उसको वे ले लेते थे और उसको खत्तियों में जमा कर लेते थे और वक्त आने पर उसको बेच देते थे।इस तरह से वे लोग हजारों लाखों मन गल्ला जमा कर लिया करते थे।लेकिन दूसरी लड़ाई के बाद गेहूं व दूसरे अनाजों की कमी महसूस होने लग गई और इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने ग्रो- मोर- फूड- कम्पेन चलाया ।इस देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने लाखों टन गल्ला बाहर से मंगाया और अब हालत यह है कि स्थिति काबू
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उठा सकेंगे ।यह विचारणीय बात है कि सोसायटीज का काम जिस प्रकार चलता है.वह संतोषजनक नहीं है।ज्यादातर लोग उनसे नाजायज फायदा उठाते हैं और इसीलिये जनता का सोसायटीज में विश्वास नहीं रहा है।जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, सोसायटीज एक्ट में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, जिससे मुमकिन है कि लोगों में यह विश्वास कायम हो जाय कि सोसायटियां ठीक काम कर सकती हैं ।[ सेठ अचल सिंह]
में है और बाहर से गल्ला कुछ कम कर दिया गया है ।लेकिन फिर भी अब स्थिति यह है कि काश्तकार जो गल्ला पैदा करता है, पहले तो उसकी खातिर बोहरे और जमींदार लोग रुपया लगाते थे लेकिन जब से यू० पी० में एनकम्बर्ड स्टेट एक्ट तथा जमींदारी एबालिशन एक्ट पास हुआ है उस वक्त से ये दोनों ही खत्म हो गये हैं, और अब रुपया लगाने वाला कोई नहीं रह गया है ।दूसरी वर्ल्ड वार के दौरान में व बाद में काश्तकार को उसकी प्रोड्यूस यानी जिन्स की अच्छी कीमत मिल गई थी और उसके फलस्वरूप उसके पास काफी रुपया जमा हो गया था और वह अपना काम अच्छी तरह से चला लेता था ।लेकिन पिछले दो वर्षों से फसल अच्छी नहीं हुई है।पिछले वर्ष बाड़ों और अतिवृष्टि के खरीफ की फसल बिल्कुल खराब हो गयी, किसान को रुपये की जरूरत पड़ी पर बोहरे तथा जमींदार जो पहिले से खत्म हो चुके थे वे रुपया लगाने की स्थिति में नहीं थे ।इसका नतीजा यह हुआ कि उसको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा।कई जगहों मर गवर्नमेंट ने तकावी बांटी वह बहुत कम थी और साथ साथ किसान को १०० रुपया मिलना चाहिये उसे केवल ६० रुपये ही मिलते हैं ।साथ ही साथ बड़ी सख्क्ती से रुपया गवर्नमेंट की तरफ से वसूल भी किया जाता है ।इन सब चीजों को देखते हुए यह जो बिल पेश किया गया है, मैं समझता हूं, अच्छा ही किया गया है।काश्तकार को जो रुपये की आवश्यकता होती है अगर वह रुपया उसको क्रेडिट कोप्रोप्रेटिव सोसायटीज के जरिये से मिल जाय तो वह अपनी खेती का काम चला सकता है।पिछले साल रबी की फसल के बाद गेहूं का भाव ८६ रुपया प्रति मन हो गया था और चूंकि उस समय काश्तकारों को रुपये की आवश्यकता थी इस वास्ते उसने अपना गेहूं ८- ६ रुपये मन और चना जो पांच छः रुपया मन पर ही बेच दिया।लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद गेहूं और दूसरे अनाज का भाव दुगना हो गया ।अगर, जब कीमत कम थी, उस वक्त काश्तकार के पास पैसा होता तो वह अपनी फसल को रोक कर रख सकता था और जब तेजी आई उस वक्त बेच सकता था ।अब यह बड़ी खुशी की बात है कि जो बिल हमारे सामने आया है इससे जो क्रेडिट सोसाइटीज कायम होंगी उनके जरिये से काश्तकारों को रुपया मिल सकेगा और वह इस से फायदा
जहां तक वेयरहाउस अर्थात् गोदामों का ताल्लुक है, मेरा सुझाव यह है कि वेयरहाउस बनाने पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाय, इसके बजाय जो खत्तियों गांवों और मंडियों में हैं उन को सीमेंट से पक्का बनाया जाय ।पहले खत्तियां कच्ची होती थीं ।अगर वे सीमेंट की बनाई जायें, तो उनमें बहुत कम खर्च में गल्ला सुरक्षित रुप में रखा जा सकता है ।जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है उनमें ऐसी दवा डाल दी जाय कि अनाज को घुन न लगे ।इस तरह खत्तियों में बगैर किसी दवा के अनाज दो तीन बरस तक रखा जा सकता है और वह खराब नहीं होता है।आज हर एक गांव में दस बीस खत्तियां और हर एक गल्ले की मंडी में कई कई सौ खत्तियां मौजूद हैं ।हापुड़ और गाजियाबाद में बहुत सी खत्तियां हैं ।उनको पक्का बनाया जाय और वहां पर माल रक्खा जाय ।पहले हिन्दुस्तान में खत्तियां ही वेयरहाउस का काम करती थीं और करोड़ों मन गल्ला उनमें रखा जाता था, लेकिन लड़ाई के बाद चूंकि कमी हो गई, इसलिए उन खत्तियों की हालत खराब हो गई ।माननीय मंत्री महोदय इस सुझाव पर गौर करें कि वेयरहाउस के बजाय खत्तियों पर ज्यादा जोर दिया जाय ।हर गांव में सोसायटी हो और वहां का तमाम गल्ला ले लिया जाय और बाद में यथा- समय उसको बेचने का यानी भाव आने पर उसका बेचन का प्रबन्ध किया जाय ।इससे काश्तकारों को बहुत फायदा होगा और उनकी सुघरेगी ।काश्तकार हमारे देश की आबादी का ७५- ८० प्रतिशत भाग हैं ।इसलिए उनकी अवस्था में सुधार का अर्थ होगा सारे देश की अवस्था में सुधार ।माननीय मंत्री जी जो बिल लाये हैं, वह बहुत उपयोगी है ।मैं प्राशा करता हूं कि मैं ने जो सुझाव दिये हैं, उन पर विचार किया जायगा ।इस प्रकार भारत के काश्तकारों को काफी राहत मिल सकेगी ।