SRAVANA 23, 1906 ( SAKA) S.C.and S.T.( M)
Sir, in the North Eastern part of India, the Tribals are indulging in agitations and terrorist activities.In the reports it has been stated that due to terrible pressure on he land in Tripura, because the tribals are losing possession of their land, they are embarking on terrorist activities.I do not accept this contention.In other States also on the North East of Tripura like Manipur, Nagaland, Mizoram etc.the tribals are indulging in similar agitations.The same type of agitations and uprisings are being indulged in by the tribals of all the North Eastern States including Tripura.It is true that there is problem of land in Tripura.Sir, in 1954, in 1962 and in 1965 during the Indo Pakistan war, a large number of refugees came over to India from Bangladesh then called East Pakistan.The Nehru- Liaqat Ali pact provided that any refugees coming over to India shall be provided shelter.Due to the above mentioned factors, the large number of refugees that came to India were provided shelter first in Tripura and all of them later settled there.If the Government of India dispersed all these refugees to various other States and rehabilitated them there, then the pressure on land in Tripura would not have been so immense and acute, The tribals of Tripura depended on land for their living and the refugees who came from East Pakistan Bangladesh also depended on land for their living.This is so because due to your grace no industries have been set up in Tripura.Had there been some industries in Tripura, then the refugees who came from across the border could get employment in those industries for their livelihood and would not have depended entirely on land.Hence the pressure on land would not have been so acute.Had these refugees been rehabilitated in other States also, then too the pressure on land would have been considerably reduced and such terrorist agitations for possession land would not have taken place at all.But Sir, the terrorist movements in the North Eastern region is not due to the land problem alone.Some fuel has also been added there you may be aware of that.The Beng li refugees have not gone to Nagaland or Manipur or Tripura then why are there tribal uprising in those States ?why are the
Tribals revolting and taking up arms there ?uprising of the Tribals in those areas is due to the fact that the Congress Government at the Centre looks down upon the tribals of the North Eastern States as inferior and second class citizens.Whatever little is provided in the Central budget for their development, does not reach them.In your long rule of 37 years could you not set up paper mills in Tripura; could you not set up Fruit Canning or fruit preserving industries in Tripura ; could you not set up sugar or other agrobased industries or rubber based industries in Tripura ?You could very well do that ; but you are simply not interested ;
The various schemes that you have framed in the name of upliftment of the tribals is solely for the purpose of catching the tribals' votes at the time of elections.You are not at all interested in solving their economic problems.If you were really interested you surely could have done much for their development and progress.You know Sir, that the left Front Government of Tripura have constituted the Autonomous District Council.But the Central Government is not providing funds.Have you noticed it?All sections of the people of Tripura are demanding that the autonomous district council should be set up there under the Sixth schedule, of the Constition so that this Council may work for the development of the tribals and tribal areas with full powers and autonomy.I demand that this may be allowed.The reports clearly states that there is nobody to implement the decisions of the Central Government.The State Government.do not have enough resources, Whatever funds are being provided, is going waste.The schemes are meeting with failure.I also admit that the schemes are meeting with failure and funds are being wasted because there is no proper machinery to look after and implement them.But would you give the opportunity to turn a new chapter through the application of the Sixth schedule in Tripura ?I invite you to come to Tripura and see for yourselves how the funds provided by you for tribal welfare are being spent and utilised for the purpose by the left Front Government of Tripura ;
( Shri Baju Ban Riyan)
Sir, the Harijans in our country are constant victims of harassment, oppression and atrocities.You open any leading paper like the Times of India or the Statesmen etc.any day and you will find that Harijans are being killed.Somewhere or other every day.Some day in Bihar, some day in Maharashtra, some day in U.P.and some day in Tamilnadu etc.Every day incidents of their killing are taking place.They are being killed in wholesale rates We have heard that in some States even the State police are also in collusion in these mass killings.I will earnestly request this House to please find some means to save the Harijans from these kinllinns and other forms of
Sir, these four reports have been brought before this House for discussion been much belatedly.They should have discussed long ago.Even then I hope that the reports will be taken with due seriousness and the various recommendations made therein will be sincerely implemented by the Government.Wish that hopeful not I conclude.श्री डी० पी० यादव ( मुंगेर) : सभापति महोदय, आज हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त को वर्ष 1978-79 और 1979-81 की रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं।मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह सदन कम से कम साल में एक दो बार उन तमाम लोगों के लिए दिल की गहराई के साथ चिन्ता तो कर लेता है, जिनके सम्बन्ध में निर्माताओं ने विधान राष्ट्र के के निर्माताओं ने बड़ी गहराई से अध्यन किया था, चिन्तन किया था ।श्री सूरज मान : 5 साल के बाद एक बार चर्चा हो रही है ।श्री डों०पी० यादव डिस्क्शन तो हम किसी न किसी तरह हर साल कर ही लेते हैं ।एक जमाने में जब कुछ लोगों को अछूत कहा जाता था तो उसके भेदभाव के अलग- अलग क्राइटीरिया थे ।जो लोग छुआ छूत से जाने जाते थे, उनको हमने अछूत कहा, जो पहाड़ की तलहैटी में रहते थे, उनको शिड्यूल्ड ट्राइब कहा और जो सामाजिक व शैक्षणिक तौर से पिछड़े हुए थे, उनको पिछड़ा वर्ग कहा।लेकिन इन तमाम चीजों को समझने और जानने के लिए जब तक हम इसके इतिहास में नहीं जायेंगे तो शायद यह देश को गुमराह करना होगा कि हमने समाज के उस उपेक्षित कमज़ोर तबके के लिए कुछ नहीं किया है।अगर हम कुछ नहीं करते तो संविधान में जिन धाराओं का हमने समावेश किया है अर्थात धारा 15 16 17 18, 23, 25,
पूरे संविधान में हर जगह, हर क्षण हमने इस बात की कोशिश की कि समाज के वे उपेक्षित वर्ग किसी भी स्थिति में कानून के दायरे में फंसकर, जिन लोनों ने आज तक उस समाज का शोसण किया, वह पुनः उनके शोषण में न आ सकें ।इसलिए हमने भारत के संविधान में ही उन मुल्यों को रखा और उन चीजों का समावेश कर दिया जिससे शिड्यूल्ड शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की सुरक्षा हम कर सकें ।बहुत बड़ा सवाल उठता है कि रिजर्वेशन जहां पर जितना परसेंटेज चाहिए, हम उस अनुपात के मुताविक नहीं कर सके।मैं यह कहता हूं कि यह आफिशियल मशीनरी की कमी रही कि हम रिजर्वेशन बहुत जगह उतना नहीं कर सके, लेकिन सबसे मौलिक सवाल जो हमारे सामने हैं, सवाल रिजर्वेशन परसेंटेज का नहीं है, सवाल विचार के बदलाब का है कि हमारे विचार में परिवर्तन हुआ है या नहीं ?SRAVANA 23, 1906 ( SAKA)
निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे विचारों में परिवर्तन हुआ है और ऐसा हुआ है कि आज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब क हर व्यक्ति कम से कम अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़ लेता है ।अगर डा० भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गाँधी ने हमको कुछ सिखाया हमको कोई दान दिया, तो यह रिजर्वेशन के परसेंटेज का दान नहीं दिया, बल्कि वह दान है विचारों का बदलाव और परिवर्तन तथा अधिकारों की लड़ाई लड़ने की क्षमता ।मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि पिछले 37 सालों में उन्होंने • निश्चित रूप से अपने पैरों पर खड़ा होने और अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त किया है |सैवन्थ प्लान डाकुमेंट के पैराग्राफ़ 13 में इकनोमिक ऋइटेरिया के सवाल को ले कर बहुत वावैला किया गया है।मैं भी अपने आप को इस बारे में दोषी मानता हूं, क्योंकि जब यह डाकुमेंट बना, तो मैं भी प्लानिंग मिनिस्ट्री की कनसल्टेटिव कमेटी का सदस्य हूं।मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह बात मुझसे भी स्लिप कर गई ।श्री राम विलास पासवान ( हाजीपुर) : आपको भी ठगा गया ।श्री डी.पी.यादव : जो नहीं मुझे ठगा नहीं गया।बाद में मैंने इस बारे में पता लगाया ।ग्रह किसी मिनिस्ट्री की एडवाइस नहीं थी।प्लान फोमर्ज एडबाइजर्ज के मन में यह बात आई थी ।अनौपचारिक डिसकशन्ज में यह सवाल आया था।इसलिए सम्भवता उन्होंने वह पैराग्राफ इनएडवर्टन्ट्ली जोड़ दिया।इसको होम
मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं घुसाया गया।सरकार की यह मंशा नहीं है ।रिवाज यह है कि प्लान डाकुमेंट को एक्सपर्ट्स बनाते हैं और कभी कभी कोई बात हमसे भी स्लिप कर जाती है ।चार मुख्य मंत्रियों ने तो उस डाकुमेंट को देवा ही नहीं उन्होंने नेशनल डेवेलपमेंट कौंसिल की मीटिंग का बायकाट कर दिया।उन्हें यह सवाल उस मीटिंग में उठाना चाहिए था ।श्री सूरज मान ( अम्बाला ) ; जो चीफ मिनीस्टर उस मीटिंग में मौजूद थे, उनको यह सवाल उठाना चाहिए था ।श्री डी.पी.यादव सरकार की यह मंशा नहीं थी ।( व्यवधान) ये डाकुमेंट सबजैक्ट टु करेक्शन तो होते ही हैं ।ज़ब तक हम
अनुच्छेद 15 ( 4 ).16 (4) * परिवर्तन न करें, तब तक रिजर्वशन के संदर्भ में इकानोमिक बर्ड कभी नहीं आ सकता है।भारत के संविधान में पहले संशोधन के समय जवाहरलाल नेहरु ने अनुच्छेद 340 पर बोलते हुए जो कहा था, उसको कई बार दो गया है।उन्होंने कहा था कि इन बाडी एंड इन स्पिरिट" कभी भी हमारा मतलब " इकानोमिक" बर्ड जोड़ने का नहीं है।देश के महान नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि रिजर्वेशन का आधार आर्थिक नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 340 में उसका प्रावधान नहीं है।यह बात इस सदन को, और इस सदन की मार्फत सारे देश को, समझ लेनी चाहिए ।कल परसों हमारे दल के संसद सदस्य प्रधान मंत्री से मिले थे।प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड
( श्री डी० पी० यादव )
ट्राइब्ज के रिजर्वेशन के सम्बन्ध में इकानोमिक क्राइटेरिया को एनडार्स करने या इनक्लूड करने का कोई सवाल ही नहीं है।इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस वाबले को समाप्त किया जाए और देश को गुमराह न किया जाए।मैं समझता हूं कि हमारे मित्र इस बात को समझेंगे कि सरकार की ऐसी कोई इनटेन्शन नहीं थी ।जब हम पुनः प्लानिंग कमीशन के साथ बात करेंगे, तो इसके सुधार के लिये जो भी उपाय होगा, वह हम करेंगे, सत्तारूढ़ दल के सदस्य होने के नाते हम यही कह सकते
कभी कभी हमारे सामने सवाल आता है कि अमुक राज्य में इतने हरिजनों पर अत्याचार हुए ।मेरे जैसा व्यक्ति यह सोचता है कि रिजनों पर अत्याचार नहीं होना चाहिये पर अगर अत्याचार होता ही है तो इससे हरिजन तपेंगे और चमकेंगे ।जो तपेगा वही चमकेगा ।अगर आज हरिजन पर अत्याचार होता है, तो हरिजन उसके खिलाफ आवाज उठाता है ।अन्तर यही है कि पहले जब हरिजनों पर अत्याचार होता था, तो हरिजन बोल नहीं सकते थे, अखबार उसको छापते नहीं थे, लेकिन आज अगर एक भी हरिजन पर किसी भी तरह का अत्याचार होता है, तो क्या थाना, क्या एम.एल.ए.क्या एम.पी, क्या अखबार, सारे के सारे लोग अपनी पूरी ताकत के साथ आवाज उठाते हैं और सरकार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करती है ।सरकार स्टेटमेंट लेकर पार्लमेन्ट और विधान सभाओं में आती है।आप देखेंगे अभी हाल में हमारे प्रदेश बिहार में हरिजनों पर कई जगहों में अत्याचार हुए हैं मुलजिमों के लिए स्पेशल कोर्टस बनाई गई हैं और कल प्रिट्स को सजायें दी गई हैं इस मामले में हमारे हरिजन भाई और
शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के भाई काफी संतुष्ट हैं ।हरिजनों पर होने वाले अत्याचार का हम विरोध करते हैं, उसको कंडेम करते हैं लेकिन इसके विरुद्ध उनको संघर्ष करना किसने सिखाया ?उनको संघर्ष करना सिखाया हमारे संविधान ने, पं० जवाहर लाल नेहरू की थ्योरी ने और ने राष्ट्र के निर्माता महात्मा गाँधी ने ।अब मैं इस बात पर आना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्र इब्ज का कितना परसैन्टेज है ।क्लास टू और में कुछ जगहों में रह गई है लेकिन उस खामी पूरा करने के लिये हम प्रयत्नशील हैं।पिछली कमी भी पूरी की जा रही है ।हमारा इरादा बिल्कुल साफ है, हमारी नीति साफ है और देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीयत साफ है।हमारा गंतव्य और हमारी दिशा बिल्कुल साफ है कि हरिजन आदिवासी तथा अन्य पिछड़े हुए लोगों को किधर ले जाना है।इस मामले में हमारा दिमाग बिल्कुल साफ है ।कभी कभी कहा जाता है कि अमुक राज्य में हरिजनों पर अत्याचार हो गया और बहां की सरकार ने कुछ काम नहीं किया, उनको प्रोटेक्शन नहीं दी।हो सकता है इस में कुछ सच्चाई हो पर मैं इस बात को ज्यादा अहमियत देता हूं कि आज उनके विचारों ने करवट ली है उनमें अंगड़ाई आई है और इसको हमेशा आगे बढ़ाते रहना होगा ।जानने की बात यह है कि सरकार ने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये कौन कौन से उपाय किये हैं।मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कांपोनेंट प्लान में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये जो सुविधाएं हैं उनका प्रचार और प्रसार श्री राम विलास पासवान को भी उतना ही करना चाहिए जितना