[ श्री कमला मित्र मधुकर ]
तो देश में जो तूफान उठने वाला है, उस तूफान को रोकने में वह असमर्थ हहेगी ।वह एक ज्वालामुखी के कगार पर बैठी हुई है, जो किसी भी दिन उसको उठा कर फेंक देगा ।यह सरकार प्राइसिज को रोकने, बेकारी को दूर करने और ला एण्ड मार्डर की स्थिति में सुधार करने में असफल रही है।सरकार की जन- विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों का फल यह है कि टाटा कम्पनी के मालिकों ने दस हजार कंट्रेक्ट लेबरर्ज की छंटनी कर दो है ।लड़ाई चल रही है ।किसानों और मजदूरों के नेता, केदारदास जी, शहीद हो गए हैं ।केन्द्रीय मंत्री और हमारे प्रयास के बाद भी टाटा नहीं मान रहा है ।लगता है कि टाटा ऊपर है और सरकार नांचे है ।टाटा सरकार की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है ।टाटा और • बिड़ला आदि इतने मजबूत हैं कि सरकार में उन पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं है ।Finance Bill, 1981 316
रहा है।मेरे चम्पारण क्षेत्र में समाकास्ट इन्जोनियरिंग है, जहां के एक हजार मजदूर दो साल से बैठे हुए हैं।इस सम्बन्ध में मैंने मंत्रियों को पत्र लिखे और मिला, प्रधान मंत्री के यहा भी गया और कोशिशों के बावजूद भी आज उसको क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो रहा है।मजदूर बेकार पड़े हुए हैं।यदि देश के मजदूर बेकार रहेंगे तो देश की पैदावार कैसे बढ़ेगी ।जहां तक वोयर वाइज का सम्बन्ध है, • सरकार ने अपेक्षा की थी कि उनसे दस अरब रुपये मिल जायेंगे, लेकिन अभी तक दो अरब रुपये से ज्यादा नहीं मिलने जा रहे हैं ।क्या ब्लैक मनी वाले और चोर बाजारों वाले लोग सरकार को दया और भिक्षा की बात सुनने के लिए तैयार हैं ?सरकार ने उनकी लूट को कानूनी रूप देने का प्रयत्न किया है ।उसे ' कुबूल करना चाहिए कि वह बिल्कुल असफल रही है, लेकिन वह इस बात को नहीं मानती है कि वह असफल रही है ।आप अपने बजट में प्रावधान कीजिए तभी जा कर पिछड़े हुए इलाकों का विकास होगा |अभी बिहार के 110 जिले पिछड़े हुए जिले हैं, लेकिन उनका विकास नहीं हो
अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के छोटे उद्योगों का विकास न होने की वजह से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है ।आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए ताकि देश के छोटे उद्योगों का विकास हो सके ।इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं ।SHRI B.K.NAIR ( Quilon): Sir, on this very important occasion I would like to join the nation in heaving a sigh of relief because a very serious tragedy which might have engulfed the country was averted by the vigiland action of the officials at the Palam Airport.What would have been serious catastrophe in the sense that the fortunes of the entire nation and the progress and stability and integrity of the country depend on the life and well- being of the single individual and that individual was saved by providential intervention and also by the timely action of the staff at the Palam Airport.I wish to congratulate them and express iny thanks to them for giving another opportunity to the Prime Minister to save the country and take the count towards progress.Sir, I support the proposals made by the Finance Minister in the Bill.There are very very important concessions and tax reliefs announced by the Tinance Minister and many of them were criticised by my friends on the oppesite side.Most of them want to paint a
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picture of gloom as if the country has been going down the drain all these years and retrograde progress is still continuing.It will be of interest to them, because they always rely on newspaper reports and articles, to hear me read one or two sentences from a recent article in Hindu dated 24th April, 1981 written by Garry Jacobs.Summing up the position in the country today, Mr.Jacobs said:
the urban areas.The contribution of 70 per cent is only 40 per cent of the national income and 30 per cent fortunate people, although all of them may not be fortunate, are making a contribution of 60 per cent to the national income.Wide disparity is there.It will continue to be accentuated unless we take measures to make living conditions in the countryside a little more prosperous.Let more money has to be pumped into the countryside." What we really mean by development is more food and clothing for the poorer sections, better quality housing for all."
He concludes by saying that this country during the past 34 years has made very steady progress because of the strong measures taken by the Government.He refers to the fact that in 1953 not less than 3.5 million peopie died in the streets of Calcutta because of starvation.He also refers to poor wages and poor conditions of living to which the poor people are subjected and the steady progress that has been made through various plans and the efforts of the various governments in the States.But what he wants to draw attention to is that merely dividing the Gross National Product by the population is not indicative of the real situation in the country.The figure that was arrived at by this process is not indicative of the real position obtaining in the country.For evaluating the real position in the country one has to go to the countryside one has to see the actual living conditions of the people and make a comparison with what used to be so in the earlier days.We should not lose the sense of the wood while counting the trees.We cannot but reach the conclusion that progress has been substantial and we are still continuing on the same way of progress.At the same time we say that there are certain areas in which the Government' s policy has to be subject to modification.The point I want to particularly emphasise is that, as it is, the total income, the output of the country is distributed in villages and cities in the ratio of 40:60 70 per cent of the population is in the countryside and 30 per cent of the population is in
I was amazed to see the position in regard to irrigation.Irrigation is one of the indicators of the prosperity of the countryside.In regard to irrigation the target we are aiming at is 2.5 million acres per year.At this rate it will take at least twenty years to cover the entire countryside.While we are thinking of 2.5 million we should not forget that population is going up in a geometrical proportion.This figure is being kept steady at 2.5.The result will be that there will be more and more unemployment.The number of unemployed will also be rising at the same rate.Unless you provide employment opportunities to the countryside.distortion in the present set- up will continue.Very earnest effort has to be made and money has to be pumped in to the countryside for its development.Unless this is done, the present dispar: ty and distortion is going to continue.Another factor I want to bring to the notice of the Government is that in the public sector we have invested over Rs.16,000 crores and the turnover of the public sector undertakings is Rs.30.000 crores a year.Of this Rs.30.000 crores, about 70 per cent is being sold at what is called administered price; which means most of these units are running at a loss.To put it plainly, their commodities are selling below the cost price.Steel, coal, fertilizers, almost all these items are sold below the cost price.The tax payer bears the brunt.Instead of asking the manufacturing concern to pay, the end users are being made to pay the market priUltimately is the tax payer
who has to make up the deficit through taxes.He has to bear the difference.May be, it is policy matter.I
[ Shri B.K.Nair]
would suggest that whatever commodities are being sold in the market, when they are produced in the public sector undertakings, the price should be fixed according to cost plus margin.That is an acceptable principle.Why should the Government run an industry which sells commodities at a price less than the actual cost of production?The enduser is far away from the sale point.When the intermediate user gets art.cles below the cost, he fixes a certain price.He does not pass on the benefit to the consumer.He fixes his own price.A lot of stuff is going into the black market.So, 70 per cent of the total production worth Rs.20,000 crores is sold under the administrative price scheme and this generates black money at least to the tune of Rs.10,000 crores.We cannot help it because shortage is there.At least Rs.10,000 crores of black money is being generated by the policy pursued by the Government.It therefore, suggests that not a bit of product of the public sector should be sold at a price less than the cost price and a fair margin.A little more discipline and stringency has to be enforced on the State Governments in various matters.Many of the State Governments have been writing off agricultural debts.Is it a happy development?Is it a rational policy, at the end of 3 or 4 years, to write off outstanding debts?The banks are running into difficulty; the societies are running into difficulty.Uitimately, the entire burden falls on the shoulders of the Government, on the tax- payers.The policy of writing off agricultural debts is not a happy one.It is a serious matter.Finance Bill, 1981 320
with Rs.7 crores for the payment of old- age pension to agrícultural workers.Ultimately, it went upto more than Rs.20 crores.We know that thousands of undeserving people and the people who had retired from Government service are getting the benefit and not the agricultural workers for whose benefit the pension scheme was evolved.Some of the State Government have been adopting a populist policy, like, the payment of unemployment allowance, this allowance and that allowance.It is not intended to benefit the people for whom it is meant.What ultimately results in is that the party in power gets a fair share of it.We have got an experience in Kerala.It started
Many of the State Government and, particularly, West Bengal and Kerala are more interested in lining the pockets of the party in power.The other day, the hon.Minister, Rao Birendra Singh, was explaining the situation in West Bengal.1,75.000 tonnes of paddy had been allotted to West Bengal for " food for work" programme and accounts have been received only for Rs.75,000 tonnes.What happened to 1 lakh tonnes.The ruling party must have pocketed Rs.15 crores.Naturally, that is an impression created in our minds.If the Central Government insists on accounts being sent, the State Government will say that it is an interference in the autonomy of the State.The Finance Minister has been insisting upon everybody to increase production.On the production front, our failure has been mainly because the Opposition parties are instigating all sorts of agitations and strikes.They do not "" ant production to go up.All categories of workers and employees of the LIC, the Reserve Bank, and all better off people are instigated to go on strike.Unless we take a patriotic view of the whole thing, a national view of the whole thing, the development cannot be as much as we can expect.So, I I would make use of this form and appeal to everybody, rather than finding fault with the Government for whatever ills are there, real or imaginery, let us all put our shoulders together and contribute to the development of the country by increasing production because that is the only way for us to improve the situation and take the country forward.I wish to appeal to all the friends and all the parties to forget their political differences and put every effort to increase production.gar Finance Bill, 1981 VAISAKHA 8, 1903 ( SAKA) Finance Bill, 1981
That is the only way to reduce inflation, to improve the supply position and to have a proper distribution system.अपनी जगह पर भा जाता है।इसलिए वहां के अफसरों और मुलाजिमों के कम्पेनसेंट्री मलाउसिज और हिल एरिया और हाई अस्टिच्यूड मलाउंसिस बढ़ाने की जरूरत
MR.DEPUTY- SPEAKER: Shri Namgyal.Every hon.Member shall take only 7 to 8 minutes because the Minister has got to reply at 5 O' Clock.SHRI P.NAMGYAL ( Ladakh): Sir, I hope, you will consider my special status under article 370.MR.DEPUTY- SPEAKER: You will be depriving another member of your own party; he will not be able to speak.श्री पो० नामग्याल : महोदय, यह फाइनेन्स बिल जो इस एवान के सामने जैरे- बहत है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और चन्द बातें आपके नोटिस में ले माना चाहता हूं ।बहुत सारे मोजिज मेम्बर पहले ही बहुत सारी बातें कह चुके हैं ।लिहाजा मैं एक दो भातें, जो पहाड़ी और ट्राइबल इलाके से ताल्लुक रखती है, ही कहना चाहूंगा ।जो सरकारी अफसर और मुलाजिम हैं, दूरदराज के और ट्राइबल एरियाज में नौकरी करते हैं, उनकी तरफ भी आपको तवज्जो देने की जरूरत है ।जिस अफसर को दिल्ली पांच सौ रुपये मिलता है तो वह उन एरिवाज में जा कर इनकी तनख्वाह 500 से बहुत कम हो जाती है ।उनके सिटीं अलाउंसिज वर्गरहः खत्म हो जाते हैं और दूसरे अलाउंसिज कम हो जाते हैं।इसका नतीजा यह होता है कि उन एरियाज में अफसर जाना ही नहीं, वह वहां जाना नहीं चाहते हैं ।अगर आपने किसी अफसर को जबर्दस्ती या पनिशमेंट देने के लिए वहां भेज भी दिया तो वह अफसर भी इस बात की कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी वह कोई गलत काम कर के वहां से निकले ।इस तरह से वह फिर उन एरिवाज से निकल कर वापस 767 LS-11
दूसरी तरफ मैं आपकी तवज्जो हाल ही में जो कश्मीर वेली में इनकम टेक्स की रेड का वाकया हुआ, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं ।मैं माननीय फाइनेंन्स मिनिस्टर की मारफत अपने इनकम टैक्स के अफसरान और स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने कितनी मुश्किलात और ख़तरात में वहां अपना काम अन्जाम में दिया।यहां तक कि उनकी जान पर भी
हमला किया गया ।इस सब के बावजूद
वे अपनी रिस्पांसिब्लिटी निभाते रहे ।लेकिन बदकिस्मती यह है कि यह सारा वाकया उनके साथ हुआ |इस तरह
कहा जाता है कि कश्मीर वेली में कम से कम पांच सौ करोड़ रुपये की ब्लेक मनी है।वहां का लोकल उर्दू अखबार है, श्रीनगर टाइम्स, डेली में चन्द मोहकब्ल इस बात का जिक्र किया है कि वहां से हर साल बीस करोड़ रुपये की मालियत का चरस ब्लैक मार्केट में जाता है ।अभी जो रेड हुआ है उसमें भी रिपोर्ट के मुताबिक चार से पांच करोड़ रुपये की ब्लैक मनी निकलने का अन्दाजा है ।अभी उसका असेसमेंट होना बाकी है ।इतना रुपया तो तब निकला है जब कि इन्कम टैक्स स्टाफ से रिकार्ड को छीना गया और देखने नहीं दिया गया, वहीं इन्कम टैक्स स्टाफ को काम नहीं करने दिया गया और उनकी मारपिटाई की गई।वहां के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तक ने उन्हें काम करने यानि रेड करने में मदद नहीं दिया।वाकया इस तरह बताया जाता है ।Finance BiL, 1981 बाद यह सब शुरू हुआ ।फारूख साहब ने हालां कि यह कहा कि उसमें उनका कोई हाथ नहीं है लेकिन इसमें उनका हाथ नहीं था तो इस से पहले यह वाक्या वहां क्यों नहीं हुआ ?इसलिए हमें शक होता है कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ी है और शक की गुंजाईश है ।जब 22 तारीख को यह वाक्या हुआ तो कहा जाता है कि पुलिस के आई० जी० और डी० आई० जी० शहर से गायब थे ।इन्कम टैक्स वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन में से कोई भी एवेलेबल नहीं हुआ ?जब सारा वाकया खत्म हो गया तब पुलिस भेजो गई, जब कि 21 तारीख को उनको पता था और वाकया होने का अंदेशा था, क्योंकि गुजिश्ता रात को इन्कमटैक्स की एक टीम को एक पार्टी के प्रहाते में पकड़ कर रखा था, इसके बावजूद 22 तारीख को सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई।यह बात सही है कि 4 जब रेड होता है तो लोकल अथारिटीज़ को नहीं बताते हैं, क्योंकि लोकल होने के नाते उनकी कुछ कमजोरियां और याराने हो सकते हैं, इसलिए नहीं बताते हैं ।जब इन्कमटक्स प्रयारिटीज पर हमले हो रहे थे तो वहां पर यूथ फेडरेशन के हुजूम ने एण्टी इण्डिया, एण्टी- इंदिरा और प्रो- शेख अब्दुल्ला के नारे लगाए ।वहां पर कहा गया कि " इंडियन डॉग्स गो बैक" -- ये हिन्दुस्तान से हमारे ऊपर रेड करने आए हैं ।इस तरह की बातें वहां पर हुई हैं।मैं जम्मू- कश्मीर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इन गुण्डों को कोई को- आपरेशन नहीं दिया, सिर्फ जो गुण्डे लोग थे, वही यह सब करते रहे ।[ श्री पी० नामराज़ ]
21 तारीख को आपकी रेडिंग पार्टी
वहां पहुंची ।उसे वक्त दोपहर दो बजे से रेड का काम कई जगह एक ही वक्त शुरू किया।लेकिन एक जगह पर, जो कि वहां की एक इंफ्लुएंशयल पार्टी है, यानि एक पोलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक बड़े आदमी की रिलेटिव है, जब उसके घर पर यह पार्टी गई तो रात को दोढाई बजे तक रेडिंग पार्टी को बन्धक बना कर रखा गया और उनसे कहा गया कि हम तुम सब को गिरफ्तार करायेंगे और गिरफ्तारी के वारंट ला रहे हैं लेकिन अफसोस की बात है कि वहां के सोनियर पुलिस आफिसर को जब इस बात को इत्तिला दी गई तो उस ने यह कहा कि रात को मेरी नींद डिस्टर्ब न करो।यह सारा वाक्या 21 तारीख को होता है ।21 तारीख को बाकी ग्रुप दूसरी जगहों पर वाजाब्ता रेड करते हैं वे लोग अपनी ड्यूटी सरप्रन्जाम देते हैं और इस तरह से 21 तारीख का दिन सिवाए एक वाक्य के किसो दंगा फिसाद के बगैर निकल जाता है ।22 तारीख को हमारे डा० फारूख साहब जम्मू से बाई एयर रश करते हैं और वहां जा कर हर उन जगहों का दौरा करते हैं जहां रेड चल रहा था और जूंही डा० फ़ारूख चले जाते हैं उनके पीछे- पीछे वहां पर लोगों का हुजूम इन्कम टेक्स वालों की मार- पिटाई शुरू कर देता है ।यह उन लोगों के द्वारा शुरू की जाती है जो वहां की उस यूथ फेडरेशन के थे जिसके कि फारूख साहब हेड हैं ।वह नेशनल कांफ्रेंस का यूथ विंग है ।उसके लोगों ने उस रेडिंग पार्टी के लोगों पर हमला किया, उनके बक्से और कागजात जो कि पहले कंफिस्केट किये गये और सरमोहर थे छोने और सील वगैरह को टेम्पर किया गया ।जब कि यह काम 21 तारीख ' को पीसफुल्ली चलता रहा लेकिन 22 तारीख को जब फारूख साहब वहां पहुंचे उसके
एक बात मैं भोर कहना चाहता हूं कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के जो हैड हैं, पुलिस के और सिविल के, वे ऐसे लोकल आफीसर्स हैं और माल इण्डिया
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सविस के प्रोमोशन कोटे से ताल्लुक रखते
हैं, आपके हाथ में पावर है आप उनको बदलिए ।आप उनको वहां से बाहर क्यों नहीं निकालते, यहां से कुछ अच्छे एफिसियेंट और मोनेस्ट ग्राफोसर्स वहां पर भेजिए ये लोग किसी को काम नहीं करने देते.और दो- चार ग्राफोसर्स ये सारे गलत काम करवाते हैं ।इसलिए मेरा निवेदन है कि टाप - एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरिएट और पुलिस में ग्राफोसर्त के ट्रांस्फर कीजिए और अच्छे आफीसर्त को वहां पर रखिए ।यह बात वहां पर नहीं है, इस बात पर प्राइममिनिस्टर साहब को भी शेख साहब ने कंडेम किया, लेकिन मैं क्या शेख साहब से माइनारि टीज कम्यूनिटी के बारे में पूछ सकता हूं, क्योंकि मैं भो माइनारिटीज कम्यूनिटी से ताल्लुक रखता हू भोर मेरी कम्यूनिटी के लोग वहां पर कुल 50-60 हजार हैं।क्या वजह है कि माइनोरिटीज कमीशनके जुरिसडिकशन को जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड नहीं किया जाता है ?अगर शेख अब्दुल्ला साहब को जरूरत नहीं है और कहते हैं कि यह मुस्लिम मैजोरिटी स्टेट है तो सिखों को तो जरूरत है, हिन्दुओं को तो जरूरत है, क्रिस्चियंज को तो जरूरत है और बुद्धिस्ट को तो जरूरत है क्या वजह है कि जम्मू काश्मीर तक इसकी जुरिसडिक्शन को एसक्टेंड नहीं किया जाता है।हमारी डिमांड है कि माइनोरिटीज कमीशन की जुरिसडिकशन जम्मू काश्मीर पर भी लागू होना चाहिये ।इस में कोई कांस्टीट् यूशनैलिटी इनवाल्व्ड नहीं है।प्रेजीडेंशल आर्डर के तहत इसको बनाया गया है।इस में कोई कांस्टीट्यूशन का मसला नहीं है।बड़े अफसोस की बात है कि नेशनलकांफ्रेंस के नये प्रेसिडेंट फारूख शेष साहब और वहां के चोफ मिनिस्टर साहब ने इस रेड को पोलिटिकल रंग देने की कोशिश की है ।इस रेड के बारे में उन्होंने कहा है कि हमें बदनाम करने के लिए और हमारी सरकार को गिराने के लिए यह रेड कराया गया है।यह काबिले- अफसोस है।उनको यह बातें नहीं करनी चाहिए थीं ।जब ब्लंक मार्केटियर्स, होर्डर्स, स्मग्लर्स जो चरस- स्मगलर हैं, उन पर रेड चल रहा था तो उनको यह बात नहीं करनी चाहिए |यह शर्म से डूब मरने को बात है और इन हालात में वहां की सरकार को वहां रहने का कोई हक़ नहीं पहुंचता है।ऐसी घटनाओं को वहां पर रोकने के लिए उस सरकार को डिजाल्व करना चाहिए, यह मेरी डिमांड है ।आज वहां पर हालत यह है कि बाजार में चलना मुश्किल है, जो टूरिस्ट वहां जाते है, उनके साथ कैसा बर्ताव होता है, यह आप देख सकते हैं ।प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने माइनोरिटीज के बारे में जो बात जम्मू में कहीं थो मैं उनको ताईद करता हूं।इस के बारे में शेख साहब ने एक स्टेटमेंट में कहा है उनकी सरकार को बदनाम " करने के लिए कहा गया है और आगे चलकर कहा गया है और हम कश्मीर में खून के दरिया में से बचकर निकल कर माए हैं लिहाजा
मैं प्राइम मिनिस्टर को स्टेटमेंट को स्पोर्ट करता है ।माइनोरिटीज़ के भी लोगल
राइट्स हैं।वे वहां सेफ नहीं हैं ।भुट्टो को जब पाकिस्तान में एक्सोक्यूट किया गया था पाकिस्तान में तो श्रीनगर में क्रिस्चियंज के चचिज को जलाया गया था।वहां पर जो लोग कहते है कि माइनोरिटीज सेफ है वहां पर बुद्धिस्ट्स को वहां पर धर्मशाला बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही है ।क्या उसको सैक्युलर स्टेट कहाँ जा सकता है ?वहां पर सिख माइनोरिटी में हैं क्रिस्यियन माइनोरिटी में है हिन्दू माइनरिटी मं हैं, क्या यह सही नहीं है?लिहाजा माइनोरिटीज कमीशन का जूरिसडिक्शन लागू करने की कोरी जरूरत है।[ श्री पी० नामग्याल]
इनकम टैक्स रेड वहां हुए हैं ।एक ही दम में हाट और कोल्ड ब्लो किया जाता है।कहा जाता है कि यह टूरिस्ट सीजन है।फिर कहा जाता है कि कांग्रेस भाई ने उनकी सरकार को टोपल करने के लिए ऐसा किया है।टूरिस्ट्स पर इसका बुरा असर पड़ेगा, मैं पूछना चाहता हूं कि टूरिस्ट्स से इसका क्या ताल्लुक है ।ब्लंक का पैसा रखने वालों पर ये रेड हो रहे हैं।कल की ही बात है।वहां पर एक मिनिस्टर ने सड़क पर किसी पुलिस वाले को तमाचा मार दिया।इसका नतीजा यह हुआ कि सारे पुलिस वाले स्ट्राइक पर चले गए हैं।इस वाक्ये को भी टूरिस्ट्स के कन्टैक्स्ट में क्यों नहीं बोला जाता है।ये सब चीजे हमारी समझ में नहीं प्राती हैं, क्या कह रहे है ?SHRI SATYASADHAN CHAKARABORTY ( Calcutta South ) : Sir, the hon.Member is not speaking on the Finance Bill.He is accusing a State Government.How are you permitting it?It means that you are very liberal to the Congress ( I) Members.MR.DEPUTY- SPEAKER: Professor, I am liberal to all and more liberal to you.Ask Shri Ramavatar Shastri.SHRI RAMAVATAR SHASTRI: ( Patna) : Don' t city my name, Sir.MR.DEPUTY- SPEAKER: Mr.Namgyal, please conclude.There are many members of your Party who want to speak.Some other occasion you can avail of to make those points.Finance Bill, 1981 328 में क्लेरिफिकेशन कर सकते है।डा० फारूख अब्दुल्ला ने रशियन प्रेसीडेंट यहां पाने को क्रिटिसाइज किया था इसी तरह से उन्होंने कहा है कि पाकिस् तान में जो बम, एटम बम बनाया है, उसको वह स्पोर्ट करते हैं।उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को एटम बम बनाने का हक है।यह आपकी और मेरी बात नहीं है |यह सारी नेशन की सिक्योरिटी का सवाल है, पाकिस्तान में प्राजकल जो भी हथियार बनाया है या लाया गया है सभी भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया इसी तरह से उन्होंने कहा था कि जितने सेंट्रल लाज काश्मीर में प्राज तक लागू हुए हैं उनको विड्रा किया जाना चाहिये ।उन्होंने यह भी कहा है कि रावलपिंडी रोड को खोल दिया जाए।जहां तक सिटिजनशिप का सवाल है ।वह अपने आप को इंडियन सिटिजन कहने से भी कतरात हैं।कई ऐसी बातें है उनका जब स्टेटमेंट होता है तो उससे पता ही नहीं लगता है।शेख अब्दुल्ला साहब और शेख फारूख साहब श्रीनगर में अगर एक बात कहते हैं तो जम्मू काश्मीर में आकर दूसरी बात कहते और दिल्ली में आ कर कहते है कि हमने बात कही ही नहीं है ।श्री पो० नामग्याल : एक लास्ट सबमिशन मेरी है।मेरे दोस्त डा० फारुख साहब यहां पर मोजद नहीं हैं।वह बहुत से स्टेटमेंट देते रहते हैं जिन के बारे में क्लेरिफि केशन की जरूरत है।वह कमरे भी इनके बारे
MR.DEPUTY- SPEAKER: Mr.Namgyal, you should not make a political speech.SHRI G.M.BANATWALLA ( Ponnani): On a point of order, Sir.The hon.Member has taken an oath under the Constitution.When.such is the position, can another hon.Member allege that one hon.Member, Mr.Farooq Abdullah does not even like to call himself an Indian citizen ?Will it be proper and appropriate ?.And after you have administered him the oath under the Con stitution, will you allow such things to go on record?....( Interruptions).MR.DEPUTY- SPEAKER: I will go through the proceedings.