[ Shri B.V.Naik) injustice against the hon.Justices adorning our various courts.I have no brief for one group as against the other: after all, the people who put us here are quite different.NOVEMBER 1, 1976
We have been jolted by Sardar Swaran Singh in regard to the tribunals and the members who are going to constitute our tribunals.I am quoting from his able address on the 21st August, 1976 in the Kengal Hanumanthaiya Endowment Lecture at Bangalore.He said:
" It is the Committee' s hope that the Tribunals will be manned by persons of highest integrity, independence and requisite calibre and that Parliament when it makes the law in this respect will make adequate provision therefor"
( Máth Amdt.) Bill
moved?We need the same constitu support as it needed for a tional amendment.But the Members who constitute this high tribunal are just the appointees of the Government by the order, and in the name of the President of India.Under the circumstances, I think, without looking deep into what we expect- out of these Tribunals which are expected to substitute, if we do not constitute these Tribunals with full powers and full position and give them the same protection as equivalent to that given to a Judge of a High Court, they I will not be of much help.The other day there was a furore when it came to the conditions of recruitment of a High Court Judge.We know that they are able, worthy and eminent people but I am really surprised by the strength of the lawyers' power in this country which is displayed here, that they do not think even a Member with all the eminence like Mr.Banerjee is fit enough to go into the high ranks of the Judiciary.I would, therefore, say and I have only no submission to make.Now we have constituted some Tribunals....These future hon.Members of the all- India Tribunals, who except for one simple saving clause in which there is an appeal to the Supreme Court, shall for all other purposes, be equivalent in responsibility cast on them, except one Article 336, which the hon.Minister know whereunder an appeal can lie against the order of the supreme Tribunal of India, and still the conditions of the members constituting this high tribunal of this country are not going to be protected under the Constitution.As rightly told by Shri Banerjee, it might be, as usual, that these tribunals will consist of retired civilians, retired administrative officers and retired judges, Is it that we are going to make a departure?Is it that the cultural milieu and the cultural environments in this country are ready to accept this departure, that we think that certain task can be performed by only certain people?Otherwise, why is it that for any action against the judge of a High Court or the Supreme Court, there is a special provision and the convening of this august House and an order given by the majority of Members of this House, and twothirds majority of those present and voting, and only then he can be reMR.DEPUTY- SPEAKER: When?SHRI B.V.NAIK: ...in the State of Karnataka under the State law as assented to by the President.So it has got relevance.All these Tribunals have been constituted with full powers.I would suggest that the Tribunals at least in respect of land reforms, many of them, wherever they have been manned properly, have done good job.But I request the hon.Minister in the same breath to examine the composition of some of the Tribunals that have been set up in some States like Karnataka and offer them some advice regarding recruiting them....MR.DEPUTY- SPEAKER: Kindly conclude now.SHRI B.V.NAIK: I have some more points to make but in due deference to your wishes, I conclude now.FASTIKA 10, 1898 ( SARA) (44th Amit) Bill 106
उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही संक्षिप्त संशोधन है।अगर हम जनसंख्या और क्षेत्र के भाधार पर ट्रिब्यूनल बनायेंगे तो जनता की कठिनाइयां जल्दी सुनी जा सकती हैं ।उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जिसमें से हरियाणा के दस राज्य बन सकते हैं।उसमें भी एक ही ट्रिब्यूनल हो और हरियाणा में भी एक, तो इससे जनता की कठिनाई दूर नहीं होगी साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ट्रिब्यूनल्ज में जो व्यक्ति रखे जाएं व एसे होने चाहियें जो जनता की समस्याओं से वाकिफ हों, जो जन प्रतिनिधि हों, जन सेवक हों ।बड़े बड़े रिटायर्ड अफसरों या जजों को रख देना ही काफी नहीं होगा।जनता के प्रतिनिधि अधिक से अधिक रखे जाएं, ऐसे लोग अधिक रखें जाएं जो जनता की कठिनाई को समझते हों ।यही मेरे संशोधन का मंशा है और अगर आपने मेरे सशोधन को मान लिया तो जो मंशा है वह पूरा हो जाएगा ।105 Constitution
श्री रामचन्द्र विक ( बागपत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रभारी मंत्री जी का इस बात के लिए स्वागत करता हूं कि उन्होंने ट्रिब्यूनल की स्थापना करके न्याय जल्दी दिलाने की व्यवस्था की है ।परंतु मुझे क्षमा करें कि मैं जब गहराई में जाता हूं तो मुझे मालूम होता है कि प्रत्येक राज्य में या दो राज्यों में एक ट्रिब्यूनल की स्थापना होगी ।ऐसी हालत में मैंने यह संशोधन पेश किया कि वे राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार आादि जो क्षेत्र एवं जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़े हैं औौर जिनकी जनसंख्या करीब दस करोड़ से लेकर चार करोड़ तक है, वहां किस प्रकार केवल एक ही ट्रिब्यूनल सारे मामलों का निर्णय शीघ्र कर सकेगा ?जब कि ग्राप वह चाहते हैं, और देश की जनता भी यह चाहती है कि न्याय सस्ता, सुगम और शीघ्र हो ।परन्तु इस खण्ड से यह मालूम होता है कि केवल एक राज्य मे एक ट्रिब्यूनल ( अधिकरण ) की स्थापना होगी ।इसलिए मैंने संशोधन दिया है कि एक राज्य में क्षेत्र के आधार पर प्रधिकरण ( ट्रिब्यूनल ) की स्थापना होनी चाहिये ताकि जनता को शीघ्र न्याय मिल सके ।इसके लिए मैंने संशोधन 619, 620 भौर 621 दिये हैं ।मुझे भाशा है कि विधि मंत्री इस पर विचार करेंगे।यबि भाज हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मेघालय आदि जनसंख्या एवं क्षत्र की दृष्टि से काफी छोटे हैं और वहां भी एक- एक ट्रिब्यूनल की स्थापना होगी और बड़े राज्यों में भी एक- एक ही अधिकरण की तो यह हास्यास्पद होगा ।इसलिए मेरा संशोधन स्पष्ट है और मैं भाशा करता हूं कि इस संशोधन पर सहानुभूतिपूर्वक और गहराई से विचार करेंगे और स्वीकार करेंगे ।श्री शिव नाथ सिंह ( झंझुनू) : ट्रिब्यूनल की स्थापना के सम्बन्ध में जो क्लाज रखी गई है उस पर विचार हो रहा है ।यह प्रावधान किया गया है कि ट्रिब्यूनल्ज जो बनेगे उन में इन बातों पर विचार होगा :
Production, procurement, supply and distribution of food- stuffs ( including edible oilseeds and oils) and such other goods as the President may, by public notification, declare to be essential goods for the purpose of this Article and control of prices of such goods.मेरा संशोधन है कि फूडस्टफज को तो आप ने रख दिया है लेकिन उसके अलावा दूसरे एसेंशियल गुड्ज भी हैं जो प्राज हमारी जिन्दमी के लिए आवश्यक है, और उन को भी इस में शामिल किया
श्री सिंह]
जाना चाहिये ।आपने यहां प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्वायर मादि तो रख दिया है और साथ साथ कीमतें उनकी तय करने की बात भी रख दी है और यह निश्चित इससे हो गया है कि ट्रिब्यूनल इनके दाम आदि तय करेंगे लेकिन इस बीज को मापने फूडस्टफ्स तक ही सीमित कर दिया है किसान जो अपने खेत मैं पैदा करता है उस तक ही सीमित कर दिया है, यह तय कर दिया है कि निर्धारित कीमत पर उसको अपना प्रोड्यूस बेचना पड़ेगा, कंज्यूमर को देना पड़ेगा, फिर चाहे उसका इनवेस्टमेट कितना भी क्यों न हो ।यह प्राइस तय करने का तरीका ट्रिब्यूनलज में तय होगा और इसको तय करने का पूरा अधिकार इनको होगा।ट्रिब्यूनल के फक्शनिंग को भी मापने निर्धारित किया है।लिमिटेशन भीर एबीडेंस ये दो ला ऐसे हैं जो बेसिक हैं और इन बेसिक लाज को भी अपने बल दिया है ।भन रूल भाफ लिमिटेशन क्या होगा भोर एवीडेंस का प्रोसीजर क्या होगा इसके बारे मे ट्रिब्यूनल पर कोई पाबन्दी नही है।अब तो यह होगा कि ट्रिब्यूनलब के सामने मामला गया और यह सरसरी तोर से कह सकता है है अस्वी रुपये वाजिब कीमत है या ढ़ाई सौ रुपये वाजिब है किसी दूसरी चीज की।उनके लिए कोई एबीडेंस लेना जरूरी नहीं होगा |फूडस्टफ्स जो किसान की पैदावार है, जिस को किसान पैदा करता है उनकी कीमत तो इस तरह से मापने तम करवा दी लेकिन उसके साथ साथ किसान की आवश्यकता की जो चीजें हैं, उनकी क्या कीमत होगी, व एंसेशियल्ज उनको किस हिसाब से मिलेंगी, फर्टिलाइजर, स्टील, सिमेट कुएं के लिए, किस रेट से मिलेगा, बच्चों का इलाज करने के लिए बनाइयां किस कीमत पर
मिलेगी इन सब प्रथम र दिया है।इन की कीमतें सब करने का अधिकार इन ट्रिब्यूनल्म को नहीं होगा ।मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी एसेंशियल गुद्ध है और जिन को सरकार ने एसेंशियल गुरुज मान लिया है उन सब के xhruirie प्रोडक्शन, सप्लाई, प्राइस फ़िक्स करने का अधिकार ट्रिब्यूनल्ज के पास होना चाहिए ।भाज देश में बहुत सी मिलें जो कपड़ा बनाती हैं उनको सरकार ने सस्ता कपडा बनाने के लिए कहा ।मिलों ने सरकार का आदेश नहीं माना।जब सरकार ने सख्ती करनी चाही तो वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मे चली गई ।यहां भाप मे मिलों को छूट दी है कि हाई को और सुप्रीम कोर्ट मे वे जा सकती है भोर वहां अपने फ़सले करवा सकती है, ट्रिब्यूनल्ज के जुरिसडिक्शन को तब बार कर दिया गया है ।उनके मामले दस दस और बीस बीस साल तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मे पड़े रहेंगे, रिट्स इशू हो जाएंगी क्योंकि इस मामले मे हमने रिट्स बार नहीं की हैं।इस तरह से एक तरफ़ तो हम प्रोड्यूसर्ज को तग करना चाहते हैं- काश्तकार जो तबका है, उसके द्वारा पैदा की गई वस्तु की कीमत फ़िक्स करना चाहते हैं जिस पर मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं चाहता हूं कि यह जो कज्यूमैवल पार्टिकल है यह सही कीमत पर लोगो को मिले लेकिन साथ साथ में यह भी चाहता हूं कि जो इडस्ट्रियल गुड्ज हैं उनको भी तो भाप इस क्लाज में लाएं।इसीलिए मैंने सशोधन दिया है
For " food stuffs ( including edible
oilseeds and oils) Substitute " Essential goods ( including edible oil seeds, olls and industrial goods)"