I agree that the MCI has been very corrupt.The officers have been
arrested.We know this.It was actually, so to say, that there was all- pervasive rampant corruption by medical mafia.So, we have to do away with this but we should not over run the State Government' s responsibility because health is a State subject and it should remain with the State.There should not be nomination.When it is quoted that people in the nominated body or Board will be from medical education and of proven administrative quality; though I agree, administration is required to run the back office administrative qualification holders will not know the scientific nuances, will not know the cutting- edge technology and will not know the science of the medical fraternity.So, it should be manned by medical people only.It should be through election process in all the branches of the State.The doctors should be allowed to elect their chosen members who will come and form the
Central body.The bureaucrats would know that they have no quality at all to run the Medical Council because they have no idea as to the cutting- edge technology.HON.CHAIRPERSON: Please conclude.Dr.Ghosh, you have exceeded your time.DR.KAKOLI GHOSH DASTIDAR: Madam, just one minute.Raising the number of members from seven to 12 is a ridiculous thing because if the unqualified people are there, they will not be able to take decisions as to the medical
curriculum and as to the examination ....( Interruptions).So, there has to be inclusion of doctors.This is a State subject and the doctors of the State should
be allowed to elect amongst themselves.The qualified doctors will represent and run the whole country' s medical system.This federal system should not be tampered with.DR.SANJEEV KUMAR ( KURNOOL) : Hon.Chairperson, at the outset, I would like to thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Indian Medical Council ( Amendment) Bill, 2019, on behalf of my Party -
I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude to my mentor and my beloved leader, YSRCP President and hon.Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Jagan Mohan Reddy Garu, and the people of my constituency as also my Party colleagues who have helped me to come here.I also take this opportunity to congratulate all the Members of this House for having got elected to the 17th Lok Sabha.Our Party YSRCP, strongly feels that the Indian Medical Council ( Amendment) Bill, 2019 is a necessity and need of the hour and hence we support the Bill.However, I would like to tell the hon.Minister that like him, I am also a medical doctor.I am a General Surgeon, a Urologist and an Andrologist.I have conducted 45000 surgeries till date.I come from a family of 23 doctors.With this background, I have some suggestions to improve the medical field in India.I hope Dr.Harshvardhan Ji would take note of my suggestions.I am a first time MP and this is my maiden speech.I thank all of you.Now, coming to the Bill, there are three major valid points.The Bill seeks to amend the Act to reduce the time period for supersession of MCI from three years
to two years.Governors from seven to twelve.We strongly support this move and we welcome it.The Bill also provides for the Board of Governors to be assisted by a Secretary General appointed by the Central Government.This is also a genuine requirement and we strongly support this initiative.Despite strong support to the Bill, on behalf of my Party, I would like to draw the attention of the hon.Minister to the following suggestions.Firstly, the rules for recognizing medical colleges should be liberalised.There are 10 lakh MBBS doctors and seven lakh AYUSH doctors in India.There are 529 medical colleges and 71,000 MBBS seats as of now.Out of this, 50 per cent of the MBBS seats are in private sector.In the last academic year, 80 colleges were denied admissions for simple reasons like lack of a conference hall or lack of 1-2 professors, due to which we lost nearly 12000 seats in the last academic year.So, these 12000 seats were abolished and the students were forced to go to countries like China, Russia and Philippines to study MBBS.We are stringently following the rules to recognize medical colleges of India whereas we are not following the same rules with regard to the foreign medical institutions.We are conducting an examination for two hours and we are granting permission to those students who are studying in foreign medical colleges.In the process we are losing a sum of Rs.400 crore per year.In order to prevent
migration of students we need to be liberal in sanctioning medical colleges in
Secondly, special incentives should be given to the colleges located in rural areas.Though we have a good number of doctors, yet our primary healthcare is not as expected.This is because most of the doctors are living in urban areas.Only 23 per cent of the doctors are in rural areas and are serving 66 per cent rural population.People in rural areas are forced to travel to cities and spend more money and more time.This discrepancy can be corrected by encouraging rural medical colleges.Madam, the third point that I would like to make is that though we are about to reach the target of 1:1000 doctors as suggested by WHO, we are way behind many countries in HAQ index ranking.HAQ is HealthCare Access and Quality Index.We are ranked at 145.We are far behind countries like Bangladesh and Sudan.It is sad to note that we are lagging behind even the BRICS countries also.Nations like Brazil, Russia, China and South Africa are way ahead of us in this regard.There is a small consolation at the end and that is we are better than Pakistan and Afghanistan.The reason for this poor HAQ ranking could be inadequate funding and inadequate number of paramedics.The next point is that our 63- year old curriculum needs to be changed.For the benefit of reservation to Economically Weaker Sections, the Government has
increased the number of seats in Government medical colleges.The same provision should be made in private medical colleges also.This is one way to prevent migration of students to foreign countries.Madam, last but not the least, attack on doctors needs to be tackled seriously.If that is not done, then a day may come when parents will not allow their children to pursue medical profession.We have got a good number of doctors but paramedics are very less in number.We should concentrate on that aspect.Madam, the biggest fortune of any individual is his/ her health -- Arogyame Mahabhagyam.With good health comes productivity.If our rural India is sick, then productivity will decrease and consequently earning also will decrease.This vicious cycle will continue.Modi ji' s vision of Sabka sath, sabka vikas aur sabka vishwas' will not get reflected on the ground.So, I would like to urge upon the Government to take appropriate measures to improve the primary healthcare facilities.Budgetary allocations should be increased.In conclusion, I would like to say that I am a novice in politics; I am a firsttimer.I will follow the footsteps of my predecessors.I shall participate in the deliberations in this Pavitra Devalayam, in a meaningful way.A doctor means a teacher.I am a doctor of medicine and I will try to be a doctor of politics also!I shall try and live up to the aspirations and expectations of my Party and also the
people of my constituency.I represent the Kurnool District which was once represented by stalwarts like the late Neelam Sanjeeva Reddy, our ex- President and the late P V Narasimha Rao, our ex- Prime Minister.Madam, I would like to end my maiden speech with a few words in Telugu to thank the people of my Kurnool Parliamentary constituency.* You have sent many great personalities to this august House in the Past.I thank people of Kurnool constituency for sending me to this temple of democracy by believing in my honesty, commitment and capability.And I will be indebted to them forever.I will work hard to the best of my ability to solve problems of Kurnool constituency.I thank Hon.Speaker for giving me this opportunity.*
English translation of this part of the speech was originally delivered in Telugu
डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे ( कल्याण) : सभापति महोदया, मैं आज यहां इंडियन मेडिकल काउंसिल संशोधन विधेयक, 2019 पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।इस विधेयक के माध्यम से देश की मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता, एकाउंटेबिलिटी और साथ में गुणवत्ता लाने हेतु एमसीआई के दो साल के लिए अधिग्रहण करने का मुद्दा रखा गया है।इस कार्यकाल में शासी बोर्ड, गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है।उसे एमसीआई के अधिकार प्राप्त होंगे, जिससे वह एमसीआई का काम कर पाए ।इसके सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 12 की गई है।यह विधेयक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मेडिकल शिक्षा का पूरा रूप बदल देने वाला है।मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो एनएमसी बिल है, उसकी नींव आज इस बिल के माध्यम से रखी जा रही है।एमसीआई की कार्यवाही को लेकर भारी मात्रा में आलोचना हुई और आरोप भी लगे ।मालप्रैक्टिसेज हो, शिक्षा का दर्जा न बढ़ा पाने की बात हो और ऐसी कई बातें जिनकी वजह से हमेशा विवाद में एमसीआई रही है, इसलिए आज एमसीआई को रिप्लेस करने की जरूरत आन पड़ी है।इस विधेयक का उद्देश्य है कि मेडिकल शिक्षा के दर्जे में सुधार किया जाए और सबको मेडिकल शिक्षा का समान अवसर मिले।मैं सरकार का हृदय से अभिनन्दन इस बात के लिए भी करता हूँ कि वर्ष 2016 में आइएमसी बिल में जो संशोधन लाया गया और नीट के माध्यम से सभी को समान अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं सरकार का शुक्रगुज़ार हूँ।मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और पूर्व हेल्थ मिनिस्टर श्री जे.पी.नड्डा जी को भी बहुत- बहुत धन्यवाद देता हूँ।आज लाखों छात्रों को पूरे देश में एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, जिससे उनको मनचाहे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है।मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद 70 वर्षों में पहली बार स्टैंडर्डाइजेशन इन मेडिकल एजुकेशन अगर किसी ने लाया है, तो इस सरकार ने लाया है।मैं इस सरकार को बहुत- बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ ।मैं यह भी सुझाव देता हूँ कि आज नीट पूरे देश में लागू हो चुका है, लेकिन नीट का सिलेबस यूनिफॉर्म होना चाहिए |आज अलग- अलग स्टेट्स में अलग- अलग बोर्ड्स हैं।महाराष्ट्र में एसएससी बोर्ड है, लेकिन नीट का जो सिलेबस है, वह सीबीएसई डेराइव्ड है।आने वाले समय में धीरे- धीरे ऐसी विषमताओं को दूर करने का काम सरकार करे और नीट एग्जाम में एक यूनिफॉर्म सिलेबस लाया जाए, जिससे किसी के साथ अन्याय न हो सके।मेरा एक और सुझाव यह है कि नीट में जो छात्र क्वालीफाई करते हैं, उनको अपने- अपने स्टेट का प्रिफरेंस दिया जाए क्योंकि अगर कोई नॉर्थ का बच्चा नीट में क्वालीफाई करता है और उसको साउथ के कॉलेज में एडमिशन मिलता है, तो उस बच्चे में और पेशेंट के बीच हमेशा एक कम्युनिकेशन गैप पाया जाता है।आज डॉक्टर्स की जो समस्या है, उनमें से एक समस्या इस कम्युनिकेशन गैप के कारण भी है।मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि एनएमसी के लिए जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी गठित की गई थी, मैं उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा था, आप उसके सुझाव पर भी गौर- तलब करें ।पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो भी सुझाव दिये हैं, आने वाले समय में उनको भी एनएमसी बिल में लाएँ ।मैं ब्रिज़ कोर्स के बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जिस पर एनएमसी बिल को लेकर पूरे देश में एजिटेशन हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण ब्रिज़ कोर्स था ।आज गवर्नमेंट ब्रिज कोर्स इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही है क्योंकि आज डॉक्टर्स और पेशेंट का जो रेश्यो है, वह बहुत ही कम है |आज डॉक्टर्स और पेशेंट का रेश्यो 0.7 प्रति हजार पेशेंट है।हमारे देश में 331 मेडिकल कॉलेजेज हैं और 63 हजार मेडिकल सीट्स हैं।लगभग सात लाख पचास हजार की संख्या में डॉक्टर्स की कमी है।जो यह ब्रिज़ कोर्स को लाने का सुझाव आज सरकार द्वारा रखा गया है, मुझे लगता है कि आज जो भी एमबीएसीएस की शिक्षा प्राप्त करता है, मैं भी एमबीबीएस का स्टूडेंट रहा और उसके बाद मैंने एम.एस.( ऑर्थोपेडिक्स) किया ।हम साढ़े पाँच साल तक एमबीबीएस की शिक्षा लेते हैं।उसमें साथसाथ प्रैक्टिकल हमेशा चलता रहता है।अगर हम बी.ए.एम.एस, बीडीएस या होम्योपैथी के डॉक्टर्स को छह महीने का ब्रिज़ कोर्स करवाएँ और उनको उसके बाद एलोपैथी की प्रैक्टिस करने दें, तो मुझे लगता है कि आज डॉक्टर्स की जो स्थिति है, उन पर होने वाले जो हमले हैं, उसकी और बढ़ने की आशंका हो जाएगी।आज मैं यहाँ पर एक सुझाव रखना चाहता हूँ।जैसाकि मैंने कहा कि हर साल देश में 63 हजार एमबीबीएस डॉक्टर्स पास- आउट होते हैं और हमारे पास सिर्फ 23,729 पोस्ट- गैजुएट सीट्स ही हैं।इसका मतलब है कि बाकी डॉक्टर्स या तो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या फिर से एग्जाम देते हैं ।यह भी बड़ी चिन्ता की बात है |इसलिए पोस्ट ग्रैजुएट सीट्स को भी बढ़ाने का काम सरकार को करना चाहिए।जो एमबीबीएस ग्रैजुएट्स हैं, मुझे लगता है कि सरकार की वेलनेस सेन्टर्स की जो योजना है, जिसके तहत सरकार को अभी एक लाख पचास हजार वेलनेस क्लीनिक्स की स्थापना करनी है, जिन डॉक्टर्स को पोस्ट- ग्रैजुएट सीट्स नहीं मिलती हैं, यदि उनको इन वेलनेस सेन्टर्स में परमानेंट काम दे दिया जाए, तो इससे सरकार का उद्देश्य भी फुलफिल हो जाएगा और जो अन- एम्प्लॉयड डॉक्टर्स हैं, उन्हें भी काम मिल जाएगा ।हम हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं कि गांवों में डॉक्टर्स नहीं जाते हैं।इसके माध्यम से हम गांवों तक डॉक्टरों को पहुंचा सकते हैं।मुझे लगता है कि हर एक पैथी की अपनी अलग- अलग विशेषताएं हैं, एलोपैथी की अलग है, आयुर्वेद की अलग है, यूनानी की अलग है।सरकार ने आयुष स्थापित किया है ।मुझे लगता है कि ये ब्रिज कोर्स लाने के बजाय, ये जो अलग- अलग पैथीज़ हैं, इनको भी बढ़ावा दिया जाए।इससे ये अलग- अलग पैथीज़ प्रॉस्पर कर सकती हैं और उनमें अच्छे- अच्छे डॉक्टर्स का निर्माण हो सकता है।सभापति महोदया, आज देश में जो डॉक्टरों की कमी है, मैं उसके बारे में कुछ और सुझाव देना चाहता हूं ।जो- जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनको अगर हम मेडिकल कॉलेजेज़ में कनवर्ट कर सकें, तो हमें उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में स्पेशिलिस्ट डॉक्टर्स मिल जाएंगे, जिससे डॉक्टरों की जो कमी है, हम उसको फुलफिल कर पाएंगे।मेरा यह भी कहना है कि हमें प्राइवेट प्लेयर्स को एनकरेज करना चाहिए।पीपीपी मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहिए।सरकार प्रयत्न करती रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेज़ खोले जाएं, लेकिन सभी बातें सरकार से संभव नहीं होतीं।इसलिए पीपीपी मॉडल का भी यहां एक्सपेरिमेंट करना चाहिए।लोगों को स्टेकहोल्डर्स बनाना चाहिए, उसी के साथ में गवर्नमेंट को भी स्टेकहोल्डर बनना चाहिए, जिससे पूंजी खड़ी हो सकती है और गवर्नमेंट का भी सीधेसीधे उस मेडिकल कॉलेज पर कंट्रोल हो पायेगा ।सभापति महोदया, मैं अपनी बात पांच मिनट में खत्म करता हूं।मैं इसी के साथ- साथ यहां पर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूं।फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हमारे देश में आते हैं।आज हमारे पास 6 हज़ार फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, जो तीन, चार या पांच सालों तक एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन पास नहीं होते हैं।ऐसे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का क्या किया जाए?मुझे
लगता है कि इन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को गांवों में भेजा जाए, उनसे बॉन्ड लिखवाया जाए, इससे गांवों में डॉक्टर्स न मिलने की जो समस्या है, उनको डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे और ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, जो कई सालों तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं, उनको भी एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी ।इससे हमें सीधे- सीधे ये 6 हज़ार डॉक्टर्स मिल पाएंगे।इसी के साथ जब हम किसी डॉक्टर को गांवदेहात में भेजते हैं, तो गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे उनको सिक्योर लगे ।अगर वहां कोई फीमेल डॉक्टर जाती है, तो उसको सेल्फ सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिससे फीमेल डॉक्टर वहां जाकर प्रैक्टिस कर सके ।( Shri Rajendra Agrawal in the chair)
सभापति महोदय, मैं आज मंत्री जी से यह भी अनुरोध करता हूं कि मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जो नॉर्म्स हैं, वे भी थोड़े स्म्पिलिफाय होने चाहिए, न कि यह देखा जाए कि ऑडिटोरियम इतना बड़ा होना चाहिए, लाइब्रेरी इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतने टीचर्स होने चाहिए।इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेज़ खोल सकेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल ग्रेजुएट्स इस देश को मिल सकेंगे ।महोदय, मैं इसी के साथ में बजट पर आता हूं।आज हम हैल्थ में इनवेस्टमेंट कर रहे हैं ।आज हमारा जीडीपी 1.4 परसेंट है, जो कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी कम है।आज आपके रूप में एक अच्छे हैल्थ मिनिस्टर हमें मिले हैं, जो कि प्रैक्टिसिंग सर्जन भी हैं।मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप हैल्थ का बजट बढ़ाने का काम करेंगे।इससे इस देश में जो- जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, वह बहुत अच्छी तरह बढ़ेगा ।माननीय सभापति : अब आप कंक्लूड कीजिए।डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे : सभापति महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं।आज हैल्थ बजट के लिए टोटल एलोकेशन 14 हज़ार करोड़ रुपये है, जो कि प्रोजेक्टेड एलोकेशन से 21 परसेंट कम है।पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी ऑन हैल्थ हमेशा यह सुझाव देती है कि हैल्थ के लिए बजट बढ़ना चाहिए।इस बार डॉ.हर्ष वर्धन जी हैल्थ मिनिस्टर बने हैं।सभापति महोदय, आप भी हैल्थ कमेटी में रहे हैं ।आपने भी यही सुझाव दिए हैं।आने वाले समय में हमारे देश की हैल्थ सुधरेगी।मैं आज एक और मुद्दा यहां पर लाना चाहता हूं, जो कि वॉयलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स का मुद्दा है।75 प्रतिशत डाक्टर्स हमेशा वॉयलेंस के शिकार होते हैं, चाहे वह वर्बल वायलेंस हो या फिज़िकल वॉयलेंस हो।महाराष्ट्र में भी लास्ट दो सालों में ऐसे 50 सिलसिले हुए हैं।डॉक्टर्स स्ट्राइक पर गए, डॉक्टर्स ने एजिटेशन किया।मैंने पिछले सेशन में प्राइवेट मेंबर बिल भी डाला था कि डॉक्टरों पर ये जो हमले हो रहे हैं, उनको कम करने के लिए एक लजिसलेशन लाया जाए।आज लोग इनटॉलरेंट हो गए हैं।अगर उनका पेशेंट मर जाता है तो पूरे हॉस्पीटल की तोड़फोड़ और डॉक्टरों को मारना, यह बहुत गलत बात है।आने वाले समय में एक अच्छा लेजिस्लेशन इन डॉक्टरों के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है, उसको रोकने के लिए हो ।अंत में मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं:
मोटी- मोटी किताबों में अपना आधा जीवन खपाना, अपना वक्त भी औरों को दे पाना,
आसान नहीं है एक डॉक्टर हो पाना ।पर्सनल लाईफ फिर बचती कहा हैं, लम्बी छुट्टी फिर मिलती कहां है, जी जान लगाकर सबकी जान बचाना, गर न बच पायी तो फिर मार भी खाना, आसान नहीं है एक डॉक्टर बन पाना ।जनता फिर सिर्फ कहती कहां हैं,