[ Shri N.C.Chatterjee] Settlement Officer or any other appropriate officer.Therefore, there you are allowing lawyers to appear.Then again under section 22 of the Act there is appeal to the Settlement Com.missioner.It says:
" Subject to the provisions of sub- section (2), any person aggrieved by an order of the Settlement Officer or a managing officer under this Act may, within thirty days from the date of the Settlement Commissioner in such order, prefer an appeal to the form and manner as may be prescribed:"
Now, what I am submitting is that you should not restrict it to section 9 only.When you are allowing lawyers in one case, naturally you cannot shut out lawyers in the appellate stage and do justice.Therefore you must allow them to function.Under section 22 of the Act you are providing for appeal.The same facility should be given to the poor refugee in respect of proceedings under all sections.Under section 23 of the Act appeal to the Chief Settlement Commissioner is provided.Then, power of revision is given to the Chief Settlement Commissioner under section 24.That is something like section 115 of our Civil Procedure Code.Section 25 of the Act deals with review and amendment of orders; that is they have got power to review the orders under certain cases.What I am submitting is that, when you are providing for appearance of lawyers and giving facilities, as you ought to, with the inception of the trouble, the same facilities should be given at the appellate stage, review stage and the revision stage.Mr.Chairman: If the appeal arises out of section 9.Displaced Persons 13724 Compensation and Rehabilitation Rules
Shri Mehr Chand Khanna: You mean to say that legal practitioners should not be debarred in the appeal and revision stages?Shri N.C.Chatterjee: Certainly.There is one other point which is a minor point.I am now referring to my motion No.207.This seeks to modify rule 90.Rule 90 deals with procedure for sale of property by public auction.Sir, you and I come from Bengal side and really we have no personal interest in this.But, still I have been approached by some people and have been asked to point out something with regard to sub- rule (12) of rule 90: It says:
Shri N.C.Chatterjee: If you only restrict it to section 9, then naturally they will be debarred." The balance of the purchase money may, subject to the other provision of these rules, be adjusted against the compensation payable to the auction purchaser in respect of any verified claim held by him or against the compensation payable to any other person holding any such claim who is willing to associate himself with the auction purchaser."
Then, it is said:
" In making any such adjustment, the net compensation payable to the auction purchaser shall be adjusted first against the balance of the purchase money before the compensation payable to any other person who has associated himself with the auction purchaser is so adjusted."
Then there is a proviso which says:
" Provided that the Settlement Commissioner or any officer appointed by him in this behalf may, for reasons to be recorded in writing, extend the aforesaid period of seven days by such further period not exceeding fifteen days as the Settlement Commissioner or such other officer may deem fit:"
That is very good.This will give the man concerned one more chance
and he can extend the period for any period not exceeding 15 days.But, if you look at page 23 top, they have added another proviso which is of a very very peculiar nature.Never in any kind of legislation you get such a right.Here it is said:
" Provided further that the period extended under the preceding proviso may further be extended ( without any limit of time) by the Chief Settlement Commis' sioner."
This is bad.There is restriction of time, then you fix one limit and then only one extension for 15 days.That is final.But, then you say the Chief Settlement Commissioner can give length of time without any limit.This kind of very arbitrary, uncanalised provision of discretion should not be given.Shri Gidwani has given me a case to show how things are done in an uncanalised, arbitrary and indiscreet manner.This is a case which will show that the discretion allowed to the Chief Settlement Commissioner should be done away with.The case is like this: one claimant sent three claims in one envelop in June, 1952, two of his own and a third of his nephew.He came a little late- only in April, 1952.The claims were put down in the diary and marked as No.82, No.83 and No.84.All these three claims were put up to the Regional Settlement Commissioner for condonation of delay.The Regional Settlement Commissioner condoned delay in case No.82 which was on the top and the other two were rejected because they were the second and the third and inspite of many appeals nothing has been done.Therefore, the people who approached me are saying that if you allow this kind of unrestricted power to the Chief Settlement Commissioner that he can extend the period without any limit, after giving all this indulgence, it will not be fair.I hope this is a small point which the hon.Minister will take into consideration.Displaced Persons 13726 Compensation and Rehabilitation Rules
पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब चेयरमैन साहब..श्री पी० एम० राजभोज ( शोलापुर - रक्षित- अनुसूचित जातियां) : चेयरमंन साहब, हमने भी अमेंडमेंट दिये हैं ।हमको भी कुछ टाइम मिलना चाहिये ।सभापति महोदय : उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते ।पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं भापकी इजाजत से सब से प्रव्वल श्री खन्ना साहब को और श्री भोंसले साहब को, जिन्होंने चन्द अमेंडमेंट एक्सेप्ट किये हैं, उनके रवैये पर मुबारकवाद देता हूं ।उन्होंने हाविंग के अमेंडमेंट को मंजूर करके कि हाविंग खत्म हो जायगा, बहुत से लोगों के खदशात को और जो उनके साथ बेइन्साफी हुई थी उसको दूर कर दिया है।मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना ही भर्ज कर देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा करके न सिर्फ़ उन लोगों के खदशात को ही दूर किया है बल्कि इस अमेंडमेंट को मंजूर करके अपने डिपार्टमेंट और पब्लिक पर एहसान किया है ।अभी मेरे दोस्त श्री एन० बी० चौधरी ने सेनेटरी कमेटीज़ का जिक्र किया ।मैं भी वारबरटन मंडी और काहुता और कितने भौर गांवों का जिक्र कर सकता हूं जो बिला शक शुबहा टाउन एरियाज कहलाये जा सकते थे मोर उस डेफनीशन में प्राते थे जो कि इस ऐक्ट में दी गई है और जब तक हाविंग नहीं हटता तब तक उस ऐक्ट की डेफ़नीशन के मुताबिक ही रूल्स में होनी चाहिये ।इसका नतीजा यह होता कि हजारों क्लेम्स लोजिक्ली और लीगली आापको नये सिरे से इंटरटेन करने पड़ते, अगर हाविंग न करते ।यक़ीनन हाविंग दूर करके मैं समझता हूं कि मापने भान दी होल उनके साथ इंसाफ़ किया है।लेकिन यह जरूर है कि हाविंग के हटाने
[ पंडित ठाकुर दास भार्गव ] से भी पूरा इंसाफ़ तो नहीं हुआ।जो बड़े बड़े शहरों में सैनेटरी कमेटियां थीं, उनको भब भी रूल ६५ ऐप्लाई करता है, हालांकि अगर वह टाउन एरियाज में प्रातीं, तो उन पर रूल ६५ नहीं लगता पर वह ज्यादा तादाद नहीं है ।यह जरूर है कि ऐसा करके मापन उनके साथ रफ़ एंड रेडी जस्टिस जिसको कहते हैं वह किया है, सही इंसाफ़ अब भी नहीं हुआ ।दूसरा मुबारक़बाद जो मैं अपने मंत्री महोदय को देना चाहता हूं वह उस ऐलान के बारे में जिसमें उन्होंने मकान की ५ हजार की लिमिट की जगह दस हज़ार कर दी है ।इसके वास्ते मैं भ्रापको मुबारकबाद देता हूं हालांकि मेरा मुबारक़बाद थोड़ा मिला जुला मुबारकबाद है ।मैं दिल्ली वालों की साइकौलिजी को जानता हूं जिसका कि आपने जिक्र किया कि बड़े जोर से बोलते हैं ।उनको सैटिसफ़ैक्शन काफ़ी है लेकिन साथ ही जो मुझे डर है वह मैं आपसे कहे बग़ैर नहीं रह सकता कि आपने जो यह दो साल और चार साल की किस्तें की हैं, इसमें बहुत से ग़रीब प्रादमी फ़ायदा नहीं उठा सकते जिनको कि आप फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं और जिनकी कि माली हालत बहुत अच्छी नहीं है ।मैं पूछता हूं कि किस बेचारे रिफ्यूजी के पास जिसने अपनी पुरानी प्रसासा भी यहां लाकर खत्म कर दी उसके पास आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दस हजार नकद रुपया होगा ?वे तो ग़रीब इसी जायदाद को रेहन करके और अपने सारे जेवरों को बेचकर के अपना धंधा चलायेंगे ।कुछ लोग प्रापसे जरूर फ़ायदा उठायेंगे क्योंकि आपने नीलाम करके ऐसे जाहिर कर दिया कि जैसे उनकी क़ीमत बहुत ज्यादा है।यह जो भापकी उम्मीद है कि उनकी बहुत ज्यादा क़ीमत जायेगी, मैं समझता हूं कि यह उम्मीद भापकी दुरुस्त
Displaced Persons 13728 Compensation and Rehabilitation Rules
साबित नहीं होगी ।एक, दो मकान और दुकानों का नीलाम करना एक चीज़ है और सैकड़ों प्रौर हजारों मकानों भौर दुकानों का.नीलाम करना दूसरी चीज़ है ।अब चूंकि आपने मकानों और दुकानों की क़ीमत के बारे में ऐलान कर दिया है तो मेरा यह डिमांड करना कि आप उनके इंस्टालमेंट्स बढ़ा दीजिये, कुछ ठीक नहीं मालूम होता लेकिन आपको और गवर्नमेंट को इन रूल्स को तबदील करने और चाहे तो नया रूल बनाने का पूरा प्रखित्यार है, अलबत्ता इतना जरूरी आपके लिये होगा कि जो तबदीली श्राप इन रूल्स में करना चाहें, उनको प्रापको हाउस में लाना पड़ेगा और हाउस की मंजूरी लेनी पड़ेगी ।और मुझे पूरा यक़ीन है कि जैसे कल हाउस ने प्रापके एनाउंसमेंट को रिसीव किया, उसी रूल्स में तरमीम करने जब श्राप हाउस में प्रायेंगे तो चूंकि वह तबदीली आापकी रेफ्यूजीज की इंटेरेस्ट में होगी, इसलिये हाउस के सब सेक्संस से प्रापको पूरा कोभ्रापरेशन मिलेगा और हाउस उसको जल्द से जल्द पास कर देगा ।इस सवाल को मैं एक और नुक्ते निगाह से आपके सामने पेश करना चाहता हूं ।माखिर आापको फ़ैसला करना होगा कि कौनसा मकान १० हजार रुपये का है।अभी आपके हाथ में पावर बाक़ी है, यह आपको तय करना है ।मार्केट वैल्यू ग्राफ दी साइट एंड फौरस्ट्रक्चर के बारे में एक रूल है।अब यह आपके हाथ में है कि किसी मकान को भाप कहते हैं कि इतनी मालियत का है और इसके बारे में चन्द एक बातें अर्ज करना चाहूंगा और आपका थोड़ा सा वक्त लूंगा मुझे मालूम है कि इन कोलोनीज में भापने एक
सिलसिला मकानात का बनाया, सब की क़ीमत ६, ६ हजार रुपये रखी है लेकिन जो कोने पर का मकान है और जिसकी कि खिड़कियां शायद दो तरफ़ को खुलती हैं उनकी क़ीमत कहीं कहीं ११ हजार रुपये रख दी है
श्री मेहर चन्द खन्ना : उसमें कुछ जमीन भी तो ज्यादा है ।पंडित ठाकुर दास भार्गव : ठीक है, मैं उससे इंकार नहीं करता ।फालतू जमीन पड़ी थी, उसको भी काम में ले प्राये ।आपकी राय में जितने मकान १२- १३ हजार के हैं, वह दर असल कम मूल्य के हैं ।मैं नहीं चाहता कि श्राप ज्यादा मूल्य वाले मकानों की क़ीमत कम कर दें लेकिन लौट के लौट मकानों की क़ीमत के बारे में मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर सब मकानों की क़ीमत १० हज़ार से ज्यादा कर देंगे तो It will be a fraud upon the refug es.और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक आप यहां पर बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा।इस सिलसिले में मेरे पास एक दरख्वास्त प्राई, काफी है, जिसकी कि तरफ़ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं ।यह जो कोने का मकान है, मैं अदब से अर्ज करूंगा कि यह उसी क्लास का है क्योंकि इससे क्या हुआ कि अगर उसकी खिड़कियां दो तरफ को खुलती हैं और उसमें कोने पर होने के कारण ४०, ५० गज जमीन ज्यादा भ्रा गई है ।मैं अर्ज करूंगा कि प्राप उस मकान को उसी & या १० हजार वाली कैटेगरी में रखिये, भलबत्ता उससे ऐडीशनल क्रीमत ले लीजिये ।आपके प्रीडिसेसर की जो पालिसी थी और जिसको कि कल प्रापने इंडोर्स फरमाया, मैं उसका खैर मक़दम करता हूं और वह पालिसी यह थी कि हम एक भी भादमी को, ख्वाह कितनी ही क़ीमत का मकान
Displaced Persons 13730 Compensation and Rehabilitation Rules
हो उसको नहीं निकालेंगे ।यह उनके अल्फ़ाज़ हैं ।मैं अगर निकालूंगा तो मुझे सख्त तक़लीफ़ होगी और मैं उसको दूसरी जगह मकान देने की कोशिश करूंगा।मैं थापकी तवज्जह जैन साहब की उस स्पीच की तरफ दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने २२ सितम्बर, सन् ५४ की इस हाउस में दी थी और मैं चाहता हूं कि मनरेबुल मिनिस्टर उसको उठा कर पढ़ें।मैं यह नहीं कहता कि मानैरेबुल मिनिस्टर को उनकी पालिसी को किसी वक्त भी बदलने का अख्तियार नहीं है ।अगर श्री ए० पी० जैन ने कोई ग़लती की तो भाप उसको यहां बैठ कर दुरुस्त कर सकते हैं, अगर कोई ज्यादती की गई है तो उसको हटा सकते हैं और अगर कोई खामी रह गयी है तो आपको यहां पर उसको दुरुस्त करना वाजिब है ।आप चाहें तो पिछली पालिसी में तबदीली कर सकते हैं या उसको बदल कर दूसरी नई पालिसी रख सकते हैं ।मापने खुद कल फरमाया कि मैं उस वायदे का पाबन्द हूं जो श्री ए० पी० जैन ने दिया है ।और मुझे उससे तसल्ली हुई कि प्राप रेफ्यूजीज़ के हक़ में अपनी पालिसी रखने जा रहे हैं ।मैं प्रापसे एक मिनट के लिये भी यह तवक्को नहीं कर सकता कि भ्राप उस पालिसी को तबदील करेंगे जो कि रेफ्यूजीज के हक़ में होगी ।अगर आप श्री ए० पी० जैन के वायदे को कायम रखना चाहते हैं.और जैसा प्रापने कल ऐश्योरेंस दिया है उस पर चलना चाहते हैं तो आपके सारे रूल्स तबदीली के मुस्तहक़ हैं।मुझे अपने ढेरों अमेंडमेंट्स पर बोलना है लेकिन मैं सिर्फ़.दो मिनट के वास्ते हाउस की तवज्जह उस तरफ दिलाना चाहता हूं जो श्री ए० पी० जैन ने इसी हाउस में २२ सितम्बर, सन् ५४ को फ़रमाया था।उन्होंने फ़रमाया था " कि मैं ने मोटे तौर से जिस स्कीम को सोचा है.वह यह है कि जहां तक मबर्नमेंट के बनाये