1043 Railway Budget PHALGUNA 11, 1889 ( SAKA) General Discussion 1044
railways.As I said yesterday, it is a major item of expenditure, and it is very possible that a substantial economy can be affected on this account.I was referring to the table at pages 5657 of the blue book where it is said that the railways have used more coal per kilometre on the metre gauge as well as broad gauge.I do not understand how the railways have consumed more quantity of coal.I can definitely understand that the Irailways have consumed higher priced coal on account of the fact that there was decontrol of coal in September, 1967, and the railways had to pay a higher price on this account.Secondly, the incidence of sales tax on coal might have also contributed to the increase in coal price.But I do not understand how the railways have consumed more quantity of coal.[ MR.DEPUTY- SPEAKER in the Chair] There seem to be three probabilities.One is that poor quality of coal has been received by the railways.It is obvious that because of poor quality more consumption is bound to take place per hundred kilometres or whatever it may be.The second probability is that less quantity of coal might have been loaded at the source.That will also affect the quantity used by the railways.I have no information on these two accounts, therefore I cannot comment very precisely on these two points.The third probability, it is not a probability it is a certainty, is about the pilferage of coal.I think the House knows full well that a large quantity of coal is pilfered from the wagons consigned to the railways and to the public.At quite a few places the goods train hauling coal wagons is stopped at the outer signal of the railway station for pilfering.This is done with the knowledge of the station master, engine driver and the guard.I have no habit of complaining against anybody; it is against my very nature.But I have seen things with my own eyes....MR.DEPUTY- SPEAKER: You had taken fifteen minutes yesterday; you must try to conclude now.L7LSS/68-7
SHRI R.K.BIRLA: I am giving very useful suggestions to the Railway Minister to effect economy.Railways move coal worth about Rs.7 crores every year and there is generally a ten per cent shortage when the coal reaches its destination.A saving of even one per cent on this account is going to make a difference of Rs.3.5 crores per year and that will mean so much to the railways and to the public at large.This calculation is on the basis of Rs.50 per tonne of coal.I shall now refer to his proposal for increasing goods freight and passenger fares.His proposal to increase by three per cent the existing supplementary charge on the goods freight will increase the price of goods and may also drive away some of the high- rated traffic which is being taken up by the railways and this will affect the railways adversely.As a matter of fact when the Government is trying to hold the priceline and fight inflation on the one hand and industrial recession on the other, this increase in freight rates is not only unfortunate but also unwarranted.If you compare the figures of 1950 with those of 1966, there has been an increase of 100 per cent in the freight charges on coke, coal, cement, iron and steel, etc.Now, a three per cent increase is contemplated.Similarly the increase in passenger fares is going to hit the common man very adversely.Coming to my constituency, I have three suggestions to make: Firstly, there is a very big copper mine project at Khetri at an estimated cost of Rs.75 crores.It is a public undertaking.Still, it is not connected by a rail line.I am given to understand that this project is to be connected with a railway line.I hope that my information is correct.My second proposal is about the linking of Pilani by railway lines.Pilani has a place in the educational map of our country.It has the Central Research Institution of Electronics; it has the Institute of Technology and Science which has the status of a university.It has a training college for nurses, an agricultural research organisation approved by the Government of Rajasthan, a public school, a girls' college and other educa1045 Railway Budget
MARCH I.1968
[ Shri R.K.Birla]
tional institutions.I do not know if there is any other city or town in our country where such educational and research facilities are available and that town or city is yet without a railway station.I would, therefore, request the hon.Minister kindly give a very favourable consideration to my request, that an important educational centre and a research station like Pilani must be immediately linked with a railway line.Lastly, I would submit that the Railway department is essentially a service department.I would, therefore, request that the officers and the employees of the railway should be very co- operative and should look after the interests of the consumers,
Before concluding I would earnestly request the hon.Minister that he should give instructions to his staff people to sincerely follow the motto and practise that motto which is." customers are my masters." With the above suggestion.I wish the hon.Minister the best of success and hope that he will put the railways on the right track.श्रीमती जयाबेन शाह ( अमरेली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे ऐसे समय पर बोलने का मौका दिया गया है कि मेरी स्पीच आधी इधर रहेगी आधी उधर रह जायगी।माननीय रेलवे मन्त्री ने जो स्पीच दी है उस में बहुत सी अच्छी बातें बतायी हैं और उन्होंने रेलवे की सारी तस्वीर हमारे सामने ला कर रखी है।मगर मुझे कुछ और बातें भी कहनी हैं कि हर साल ऐसा होता है कि रेलवे बजट में घाटा रहता है, कभी कोयले की वजह से हो या कभी डीअरनेस एलावेंस बढ़ा हो, उसकी वजह से हो, कोई भी कारण हो लेकिन यह हमेशा का फीचर बन गया है कि टैक्स, फेट और फेयर सब बढ़ते जा रहे हैं।मैं यह कहना चाहती हूं कि यह जो रेलवे का तन्त्र है वह खास तौर पर एक कामशियल कंसर्न है।वह कोई सिर्फ ऐडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है जैसे कि और दफ्तर हैं ।और ऐसा ही ख्याल कायम रहा कि जो कुछ भी घाटा रहेगा वह हमारे मन्त्री महोदय पार्लियामेंट के सामने जा कर फेट और फेयर बढ़ा कर उस घाटे को पूरा कर
देंगे तो मैं ऐसा मानती हूं कि यह ख्याल गलत है और इस से ऐडमिनिस्ट्रेशन में एफिश्येंसी और रेस्पांसिबिलिटी कभी नहीं आयेगी।मैं टैक्स का विरोध करती हूं ऐसी बात नहीं है, मगर मैं प्रिंसिपल के तौर पर कहना चाहती हूं कि जब कि यह कामशयल कंसनं है और जो यह आफिसर्स बैठे हैं इन को यह कामशियल कंसर्न चलाना है तो उनको अपने दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं रखना चाहिए कि जो घाटा है वह इस तरह से टैक्स बढ़ा कर पूरा हो जाएगा बल्कि उनको यह ख्याल रखना चाहिए कि घाटे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहेगी और किसी न किसी तरह से वह घाटा हमें पूरा करना पड़ेगा।उसके लिए प्रजा के पास जा कर उनकी इनएफिश्येंसी और उन के काम में जो कमी है उस का बोझ आम जनता पर डालना यह मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बात है और इस पर मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहती हूं कि जो बहुत ही इस काम में दिलचस्पी ले रहे हैं, मुझे उनसे पूरी आशा है कि अगर वह इस पर ध्यान देंगे तो जरूर उस में कुछ न कुछ दुरुस्ती होगी।तो मैं इस प्रिंसिपल के तौर पर जो कुछ छोटे- मोटे टैक्स उन्होंने लगाए हैं उस का विरोध कर रही हूं।दूसरी बात आज जब कि सारी दुनिया में और हिन्दुस्तान में भी ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक इतना बढ़ रहा है कि आज ट्रक्स नहीं मिलते।कहीं भी जाओ हम किसी से कहते हैं कि इतना सामान ले जाओ तो ले जाने वाले नहीं मिलते तो फिर जो यह कहते हैं कि रेलवे के वैगन्स की कैपेसिटी आइडिल रही या पैसेंजर ट्रैफिक जितना मिलना चाहिए वह नहीं मिला तो यह बात अजीब सी लगती है।कहा जा रहा है कि वह जो ड्राउट की सिचुएशन रही उस से इस पर असर पड़ा है।मैं कहना चाहती हूं कि यह सही बात नहीं है।आज ऐसी हालत है कि ज्यादातर गुड्स ट्रैफिक रोड पर जा रहा है।इस के बारे में आपको देखना पड़ेगा।आप देखें कि जैसे कि आप ने फेट बढ़ाया है तो मैं कह रही हूं कि इससे आप की आमदनी बढ़ेगी
1047 Railway Budget PHALGUNA 11, 1889 ( SAKA) General Discussion 1048
नहीं ।आज ऐसी स्थिति आ गई है रेलवे के तन्त्र में कि इस पर ला आफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू हो जायगा और यह फेट बढ़ाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा।आज गुड्स ट्रैफिक मिलते नहीं हैं।मैं जानना चाहती हूं माननीय मन्त्री जी से और उनके साथ हमारी बात भी हुई है, सारे देश में जहां जहां वाटिल नेक्स हैं या गुड्स ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं होती है, उस के कारण क्या है ?मेरे इलाके में गुजरात की बात मैंने उस से कही है, मेरी आदत नहीं है कि यहां लोकल बातों में मैं जाऊं, मगर बिहार में, गजरात में और दक्षिण में कई ऐसी जगहें हैं ( व्यवधान) पंजाब में भी होंगी जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं जहां कई वाटिल नेक्स हैं और जहां ट्रांशिपमेंट में तकलीफ होती है, ऐसी जगहें हैं कि जहां डबल लाइनों की जरूरत है और ऐसी जगहें हैं जहां कि यातायात बढ़ाने की जरूरत है।अगर आप इसमें जाएं और देखें कि लोगों की क्या डिमांड है, लोग क्या फैसिलिटीज गुड्स ट्रैफिक के लिए मांगते हैं, अगर उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय तो मैं मानती हूं कि गुड्स ट्रैफिक की वृद्धि होने में कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि रोड ट्रैफिक में जितना खर्च लगता है उसमें रेलवे में कुछ कम लगता है, अगर लांग रेंज हो तो कम पड़ता है लेकिन फिर भी लोग रोड ट्रैफिक क्यों पसन्द करते हैं इसकी तफसील में जाना चाहिए ।एक तो लोगों ने यह मान लिया है कि रेलवे से कोई चीज भेजेंगे तो उसमें चोरी तो होनी ही है।इस को वह एक नार्मल फीचर मानते हैं कि पांच दस परसेंट चोरी तो होगी ही और फिर उसमें विगाड़ भी होता है।मैंने तो यह देखा है कि कई मामलों में कई वंगन के वैगन गुम हो जाते हैं, कोयले के, सुगर के वैगन्स ही गायब हो जाते हैं।मैंने यह भी बताया है कि कैसे यह हमारे यहां गुजरात में होता है ?पांच दस वैगन ही गुम हो जाते हैं।जब उनसे कहते हैं तो वह कहते हैं कि आप क्लेम मांग लीजिए।लेकिन वह वैगन कहां गए.उनका क्या हुआ
यह पता नहीं लगता।क्लेम लेने में कई कई साल लग जाते हैं।तो इन सारी बातों को आप देखिए ।अगर लोगों को यह भरोसा हो जाये कि रेलवे को यह जो तकलीफें हैं, जो मुश्किलात हैं और जो वाटिल नेक्स हैं उनको आप निकालेंगे तो गुड्स ट्रैफिक बढ़ेगा |यह नहीं है कि गुड्स ट्रैफिक देश के अन्दर है ही नहीं।मगर जब तक ऐडमिनिस्ट्रेशन में सुधार नहीं होगा, लोगों को तकलीफ होगी तब तक लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे ।आज क्या होता है ?एक ओर वैगन बेकार पड़े हैं और दूसरी ओर हमारे यहां गुजरात में इतना माल पड़ा है जिसके लिए वैगन नहीं मिलते ।सीमेंट के लिए वैगन नहीं, काटन के लिए वैगन नहीं और कितनी ही चीजों के लिए वैगन नहीं और इधर यह कहते हैं कि हमारी आइडिल कैपेसिटी रही।इस तरह से हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ने वाला है और इससे ऐडमिनिस्ट्रेशन कभी सुधरेगा नहीं।तो में माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करती हूं कि आगे वह ऐसा पक्का निश्चय कर लें कि अगर कोई घाटा हो तो उसकी जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर लायी जाय, हर एक जोन पर लायी जाय।यह डीअरनेस एलावेंस ऐसे नहीं देना चाहिए ।उनकी एफिश्येंसी पर प्रोमोशन और इन्क्रीमेंट होना चाहिए।यह नहीं कि पे कमीशन बैठ गया।उसने कह दिया कि इतना दे दो और दे दिया।इस से रेलवे तन्त्र का काम ठीक तरह से नहीं चलेगा।तो मेरा कहना है से कि टैक्स की प्रोपोज़ल लाने के पहले अगर इन बातों को आप देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो घाटा है, जो नुक्सान है, वह चला जायगा, हट जायगा।The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen on the Clock
The Lok Sabha re- assembled after Lunch at fourteen of the clock.[ MR.DEPUTY- SPEAKER in the Chair] RAILWAY BUDGET - GENERAL DIS CUSSION-- contd.1049 Railway Budget
श्रीमती जयाबेन शाह उपाध्यक्ष जी, मैं यह कह रही थी कि यह जो घाटा है इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से देखना चाहिए कि किस तरह से गुड्स ट्रैफिक बढ़े, उसके लिए क्या इन्सेन्टिब्ज दिए जाएं।जो व्यापारी लोग हैं उनसे सलाह मश्विरा करके कुछ ऐसे तरीके ढ़ ढ़े जायं जिनसे कि घाटे को कम किया जा सके ।दूसरी बात में यह कहना चाहती हूं कि यह देश बहुत बड़ा है।इसके कई इलाके तो बहुत पिछड़े हुए हैं और कई एक बहुत आगे बढ़ गए हैं।अगर देश को आगे बढ़ाना है तो उन इलाकों में जहां कि आज तक रेलवे नहीं पहुंची है वहां पर पहले रेलवे लाइन डालनी चाहिए ताकि उन पिछड़े इलाकों का भी डेवलपमेंट हो सके ।मैंने एक बात पहले भी कही है और फिर उसको दोहराना चाहती हूं कि जो ऐडवाइजरी कमेटीज डिवीजनल और जोनल लेवेल पर बनी हुई हैं वे मेरे विचार से कामयाब नहीं हुई हैं।उन के अन्दर जो कुछ बातें तय की जाती हैं उन पर बहुत अमल होता है।इससे कोई फायदा नहीं है।अगर आपको ऐसी कमेटियां रखनी हैं जो कि अभी तक बिल्कुल बेकार सी हैं क्योंकि उनकी कोई बात मानी नहीं जाती है और उन में सदस्यों के टी०ए०डी०ए० पर खर्चा भी होता है तो आपको चाहिए कि उनकी जो कार्यवाही हो उन पर ठोस तरीके से अमल किया जाय।अब मैं अपने इलाके के संबंध में भी कुछ कहना चाहती हूं।यहां पर बताया गया है कि जो नेरो गेज है उसको उखाड़ने का विचार है क्योंकि वह अनएकोनामिक है।गुजरात और सौराष्ट्र में अधिक से अधिक नेरो गेज है।मेरा कहना यह है कि कोई एकोनामिक है या अनएकोनामिक है उसको आप कैसे तय करते हैं ?कोई लाइन एकोनामिक भी हो सकती है और अनएकोनामिक भी हो सकती है लेकिन उसके साथ- साथ बहुत सी और बातें भी होती हैं जिनके ऊपर भी आपको
ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।केवल यह कह देना कि ज्यादा पैसा आया या कम पैसा आया और उसी के आधार पर किसी लाइन को समाप्त करने का तरीका ठीक नहीं लगता है।मेरा कहना यह है कि इसके बारे में फैसला करने से पहले आप तफसील में जायें और देखें कि क्या वजह अनएकोनामिक होने की है।आपको हिस्टारिकल बैकग्राउन्ड भी देखनी चाहिए।चूंकि स्पीच में यह कहा गया था इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस सम्बन्ध में बतलाऊं कि आपको इस मामले में सारी तफसील में जाना चाहिए और फिर उसके बाद कोई बात तय करनी चाहिए ।जहां तक टैक्स लगाने या किराया बढ़ाने की बात है, मेरे विचार कोई ऐसे नहीं हैं कि जहां भी टैक्स लगाए जाएं, मैं उसका विरोध करूं।जिस देश को आगे बढ़ना है, उसमें टैक्स तो देने ही पड़ेंगे लेकिन मेरा कहना यह है कि एक ऐसा मौका आ जाता है जबकि सेचुरेशन प्वाइन्ट हो जाता है, उससे आगे आप नहीं जा सकते हैं।मैं तो ऐसा समझती कि जो फ्रेट बढ़ाया गया है उससे कोई बहुत ज्यादा आमदनी नहीं होगी।प्लेटफार्म टिकट पहले 10 पैसे का था, फिर 15 पैसे का किया गया और अब 20 पैसे का कर दिया गया है।मैं नहीं समझती कि इससे क्या फायदा होगा ।प्लेटफार्म टिकट तो इसलिए रखा गया था कि कोई आदमी प्लेटफार्म पर आ सके और चेक होने पर वह उसको दिखा सके।आप इसको भी समझ लीजिए कि इसके दाम 20 पैसा कर देने से आपको कोई ज्यादा आमदनी नहीं होने वाली है।अब बहुत कम लोग इसका उपयोग करेंगे।जनता को यह एक सुविधा मिली हुई थी, इस पर आपको नजर नहीं डालनी चाहिए थी।इसके सम्बन्ध में भी मेरा विरोध है ।कल एक सदस्य ने बतलाया था कि अभी तक कम से कम 15 पैसे का जो टिकट था उसको भी बढ़ाकर 20 पैसा कर दिया जाएगा।इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए ।1051 Railway Budget PHALGUNA 11, 1889 ( SAKA) General Discussion 1052
बहुत गरीब लोग ही इसका उपयोग करते हैं और उनकी संख्या बहुत कम हो जायेगी।कल कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि जिन जिन चीजों को फ्रेट में से एग्जेम्ट किया गया है, उनमें से फलों को भी शामिल कर दिया गया है ।उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे वाले किसी का आदर सम्मान नहीं करते हैं ।भ्रष्टाचार की देखभाल करने वाला वहां पर कोई नहीं है।मैं थर्ड क्लास के सम्बन्ध में ही कह रही हूं।मैं दो दिन पहले जनता से आई थी।मैंने सोचा कि लेडीज कम्पार्टमेन्ट से ही चलूं।मैं यह अपने अनुभव की बात कह रही हूं जोकि इम्प्लीमैन्ट करने वाली बात है।अहमदाबाद से दिल्ली तक के डिब्बों की बड़ी लाइन है।आप सुनें कि क्या हुआ।उसमें दरवाजे को लाक करने के लिए कोई चीज नहीं थी।खुला दरवाजा था, वार्स भी नहीं ।जो बहनें उसमें बैठी थीं वह पूछ रही थीं कि क्या करेंगे, अगर रात को बन्द नहीं करेंगे तो कोई घुस आएगा।मैंने गार्ड को बुलाकर उससे कहा तो उसने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं।मैंने कहा कि इसको कनवर्ट करदो ताकि बहनों के जो आदमी हैं वह भी इसमें बैठ लें लेकिन उसने कहा कि यह भी नहीं हो सकता ।पूरे चौबीस घन्टों में भी सफाई के लिए कोई नहीं आया।मेरे बुलाने पर भी लोग इधर उधर ही चलते रहे ।आज रेलवे वाले शायद मानते ही नहीं हैं कि थर्ड क्लास के डिब्बों की सफाई करने की जरूरत है।मेरा सजेशन यह है कि फर्स्ट क्लास की सफाई के लिए अलग स्टाफ रक्खा जाय जो कि उनके पीछे भले ही लगा रहे, लेकिन ऐसा भी कोई स्टाफ होना चाहिए जो केवल थर्ड क्लास की सफाई करे ।हमारा जो पैसेन्जर ट्रैफिक है उस को भी आज रेलवे की जो हालत है उस पर बड़ी नाराजी है ।आप पैसेन्जर टैक्स बढ़ा कर भी कोई ज्यादा आमदनी कर लेंगे ऐसा मैं नहीं मानती हूं ।लेकिन जो छोटे से छोटे टिकट हैं उनका दाम इस से कम से कम 30 परसेंट बढ़ जाएगा।आप 15 पैसे से 20 पैसे करने जा रहे हैं।इससे ज्यादा और ज्यादती कोई नहीं हो सकती।इसलिए मैं चाहती हूं कि आप इसको स्लैब्ज में बढ़ाएं।अकोमोडेशन के बारे में पहले यह था कि 500 मील के ऊपर की दूरी तक सफर करने वाले को सिर्फ 4 आ० देना पड़ता था।उसके कम वाले को 3 रु० 75 पैसे देने पड़ते थे।लेकिन अब सबके लिए हर एक रात के लिए 4 रु० कर दिया गया है।पता नहीं सरकार गरीब प्रजा से कितना पैसा एक्स्ट्रैक्ट करना चाहती है।मैं तो यह मानती हूं कि जो भी लम्बे सफर करने वाले तीसरे दर्जे के पैसेंजर्स हैं उनके टिकट में ही यह रुपया शामिल होना चाहिए क्योंकि उन का किराया ही काफी हो जाता है।उनसे स्लीपिंग अकोमोडेशन के लिए अलग से कुछ नहीं लिया जाना चाहिए ।आज इस बढ़ोतरी से उन लोगों के दिल में बड़ी नाराजी है ।और आज कोई मुसाफिर बम्बई से मद्रास या केरल से दिल्ली तक चलता है तो उसको रास्ते में ही तीन- तीन रोज लग जाते हैं।उन लोगों का तो वैसे ही काफी समय लग जाता है ।आप उनसे स्लीपिंग अकोमोडेशन का पैसा और अलग से लेते हैं।आप को चाहिए तो यह कि उनकी गाड़ियों में डीजल एंजिन लगा दें जिस से उनका सफर का समय कम हो कर दो दिन का ही रह जाय।मैं कहना चाहती हूं कि आपको उन गरीब लोगों से टैक्स नहीं लेना चाहिए ।आज गरीब आदमी की हालत ऐसी है कि वह सफर के लिए निकल ही नहीं सकता है।कभी कभी निकलता है ।उनके नसीब में लम्बा सफर है ही नहीं।लेकिन आज वह निकलता है तो आप कहते हैं कि चार रुपया रोज और दें।अगर कोई यह कहे कि जयाबेन टैक्स लगाने के खिलाफ है, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो सोर प्वाइंट है उसको आप क्यों पकड़ते हैं ?आज जो लोग र्थर्ड क्लास में सफर करना चाहते हैं कम से कम उनको आप सफर तो करने दीजिए।अगर आज कोई भी
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[ श्रीमती जयाबेन शाह] तीसरे दर्जे में सफर करने चलता है तो आप उस से कहते हैं कि ज्यादा पैसे दें।मैं समझती हूं कि इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा ।आज रेलवे तन्त्र के जो अफसर हैं उनके दिल में यह बात होगी कि इससे पैमा तो ज्यादा आता है।लेकिन उनको अपने सोचने के तरीके में सुधार करना होगा |उनको ज्यादा सुविधा देनी चाहिए ।मैं टिकटलेस ट्रैवल के बारे में भी आप में कहना चाहती हूं।मेरी भी एक दफे मोबाइल स्क्वैड के मैजिस्ट्रेट से भेंट हो गई और काफी बहस हो गई ।उनको पता नहीं था कि मैं एम० पी० हूं।वह लोग दूसरे पैसेन्जरों को डांट रहे थे।मैंने पूछा कि वह उनको डांट क्यों रहे हैं उनके पास टिकट है।उन्होंने जवाब दिया कि आप कौन हैं मैंने कहा आप इस तरह से पैसेन्जर को तंग कैसे कर सकते है ?मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि वह टिकटलैस ट्रैवल को इस तरह से कैसे चेक कर सकते हैं।आज देश में जो भी टिकटलंस ट्रैवेल होती है वह रेलवे के छोटे बड़े आफिसमं के कनाईवेंस से होती है ।लेकिन जब तक टिकटलंस ट्रैवेल को चैक करने के लिए स्टाफ सिसिअरली काम नहीं करेगा तब तक आप चाहे जितनी कोशिश करें, यह चीज कभी भी खत्म होने वाली नहीं है।यहां पर टिकट कैसे दिए जाते हैं, इसके लिए मैंने एक पर्चा टेबल पर रक्खा था।कई ऐसे छोटे स्टेशन हैं जहां पर टिकट दिया ही नहीं जाता है।कह दिया जाता है कि बैठ जाओ, और बाद में जाकर टी० टी० कहता है कि लाओ किराए के बदले दो आने, चार आने और पांच आने दे दो।यह टिकटलंस ट्रैवेलिंग तभी चैक होगी जब हमारे सारे स्टाफ में एक फखर आयेगी।खाली स्टाफ रखने से ही काम नहीं चलेगा।आज रोज रेलवे वालों का डी० ए० बढ़ाने की मांग होती है।मेरा यह कहना है कि जहां तक रेलवे वालों के इमाल्युमेंट्स का सवाल है, उसको बढ़ाने के लिए आप कोई दूसरा
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तरीका ढ़ढ़िए ।आज रेलवे सारे देश में सब से बड़ी पब्लिक एंटरप्राइज है ।उसका स्टाफ बराबर बढ़ रहा है मगर एफिशिएन्सी बढ़ती नहीं है।आज हम देखते हैं कि ट्रैफिक गुड़स का भी कम हो रहा है और पैसेन्जर का भी कम हो रहा है ।आपको रेलवे के सारे के सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन को फिर से सोच कर ठीक करना पड़ेगा ।रेलों की स्पीड के बारे में मुझे कहना है कि आज यह कहा जाता है कि रेलवे की स्पीड 80 परसेंट टीक चल रही है।पता नहीं क्या लाजिक है और क्या कैलकुलेशन है।आज जो मसाफिर बड़े सफर में चलते हैं, अहमदाबाद से बम्बई चलते हैं, वह जानते हैं कि उसमें जितना समय पहले लगता था टाइम टेबल में उस को बढ़ा दिया गया है।उसके बाद कहते हैं कि 100 परसेंट पंक्चुअलिटी है।दिल्ली और अहमदाबाद का जितना रास्ता है उस में नए स्वीपर और नए एंजिन आने के बाद भी चौबीस घन्टे लगते हैं जितने कि आज से दस साल पहले लगते थे।इस पर भी यह कहना कि 100 परसेंट पंक्चअलिटी है.मेरा कहना यह है कि यह धोखेबाजी है।मुझे माफ किया जाए, लेकिन यह सही बात है ।हमको देखना है तो इस तरह देखना चाहिए कि पंक्चुअलिटी कितने परसेंट बढ़ी है जब कि समय वही हो।अगर इस तरह से ही रेलवे कहती रहेंगी तो उस पर लोगों को कभी भरोसा नहीं आयेगा।इस में मार्जिन इतना रक्खा गया है कि अगर रेलवे स्टाफ सोभी जाये तो भी गाड़ी समय पर पहुंच जायेगी ।गुजरात के अन्दर सौराष्ट्र के लोगों को बड़ी मुश्किल है।मैंने मन्त्री महोदय से भेंट कर के उनकी बात को समझाया भी है ।हमारा जो गुड्स ट्रैफिक है उसके लिए वीरमगांव सब से बड़ा बाटलनेक है।अगर उसके बारे में कोई भी खास बात नहीं की गई तो जो गुजरात की इंडस्ट्री है, जो लोकल प्रोडक्टस हैं, उनको बड़ा धक्का लगेगा ।इसलिए
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इसके बारे में आप जरूर सोचें।जब तक हमारे यहां ब्राड गेज नहीं किया जायेगा तब तक यह मसला कभी भी हल होने वाला नहीं है ।cator, nevertheless, it provides an indication of the tramps the economy is manifesting.While it being possible at the same time to facilitate certain form of economic development, the budget finds itself faced with a deficit of Rs.27 crores.It is un fortunate but not surprising.रेलवे स्टाफ के बारे में यह कहना है कि अगर आप उनकी कई कटेगरीज रखते हैं तो अवश्य रक्खें, मुझे उम में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं यह भी नहीं मानती हूं कि उनको अमेनिटीज बहुत कम मिलती है।आज आप उनको आइसोलेट करके न रक्खें ।आज जो भी सरकारी नौकर हैं वह एक प्रिविलेज्ड क्लास बन गई है।हमारे सब के भाई भतीजे उन में होने पर भी कहती हूं कि सरकारी नौकर सब से बड़े प्रिविलेज्ड क्लाम हैं।आज जितनी भी महंगाई बढ़ती है उस से सब को धक्का पहुंचता है।अकेले सरकारी नौकरों को ही नहीं पहुंचता है।रेलवे के नीचे के स्टाफ की एफिशिएन्सी को बढ़ाने के लिए आपको जितनी मदद उनकी करनी हो वह आप कर दें.लेकिन कोई यह नमझे कि जो रेलवे के नौकर हैं, उनको कम सुविधायें मिलती है, तो यह ठीक नहीं है।दूसरे क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उन से ज्यादा सुविधायें रेलवे वालों को मिलती हैं।लेकिन मुझे माफ कीजिए, अगर कोई यह कहता है कि रेलवे वालों की इतनी आमदनी ऊपर से होती है कि विना तनख्वाह के भी किसी को स्टेशन मास्टर बना दिया जाये तो उनका काम चल जायेगा, तो मेरी उनके साथ सहमति नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ सत्यता है ।मैं चाहती हूं कि इन सारी बातों पर माननीय मन्त्री जो जरा गहराई से सोचें और जहां जहां इस तरह के छेद हों, उन को प्लग करें।जो सुझाव मैंने फ्रेट के बारे में दिए हैं और स्लीपिंग अकोमोडेशन, प्लेटफार्म टिकट और 15 पैसे के मिनिमम टिकट पर जो उन्होंने 5 पैसे बढ़ा दिए हैं, उन पर वह विचार करें।SHRI J.M.BISWAS ( Bankura) : Mr.Deputy- Speaker, Sir, the railway budget for 1968-69 presents a challenge to the per formance of a public sector organisation as well as to planning.While the railway budget is not a complete economic indiThe artificial prosperity enjoyed by the railways for the past many years principally due to circumstances of a developing economy, laxity in financial control and absence of competition from road transport is now over, and the realities of the economic situation have caught up with an unreal budget position.The railway budget can, therefore.be analysed from very many angles.The railways are obviously over- capitalised with the result that they have to pay dividend upon un.productive capital.Another factor incidental to over- capitalisation is that it has locked up a few crores of rupees, in fact, a considerable amount of finances which if released would be available for development work in other fields of economic activities.As you know, the work in other fields of economic activities is suffering now for want of adequate finances.The present arrangement of amortisation of capital calculated on the basis of interest on reserve funds is totally inadequate.When we consider that a vast amount of material is locked up in unproductive investment, it would be necessary to examine other means by which the amount of over- capitalisation could be ascertained.If this is not possible, then a more speedier form of amortisation would be an adequate alternative.There are crores of rupees worth of scrap lying with the railways.If this scrap is sold out it can add to the railway revenues.The scrap is not only lying in the godowns and jamming the railway godowns but is also blocking the line capacity.Therefore, I would supgest that immediately the scrap iron materials worth crores of rupees should be sold
There is also a phenomenal stores position in that the railways have stores worth about Rs.140 crores today.I agree that in the past it was not always possible to import these stores from foreign coun1057 Railway Budget
[ Shri J.M.Biswas]
tries, but nowadays we have got several items of stores indigenously.Therefore, there is no need to stock Rs.140 crores
worth of stores because thereby a vast amount is locked up in the railway
As regards the increase in freights and fares, on the last occasion when I spoke on the railway budget, I had pointed out that it was a dangerous policy that the railways and the Government had adopted.There is an economic theory that one should tax only to the extent that the traffic can bear.But I feel that the increase in freights and fares has gone beyond the capacity of the users of the rail ways.I would here like to refer to one instance to show how the railway users are gradually getting interested in road transport.First of all, I would say that the railway users are losing their confidence in the railway transportation system, mainly due to delay in transhipment, pilferage and running train theft.When one sends a luggage or parcel from one station to another, one does know when it will reach destination.If it reaches at all nobody can guarantee that it will be delivered intact at the destination.This is the position.The fact that competition from road transport is a real threat to the railways will be evident from the reciprocal agreement which five States, Maharashtra, Andhra Pradesh, Kerala, Mysore and Madhya Pradesh, have recently entered into an agreement among themselves and have issued permits to 1,000 trucks to operate from any two points in the capitals of these States.Though this is against the spirit of the recommendations of the Committee on Transport Co- ordination Policy (1966), nevertheless this has been done.Further, the Director of Railway Coordination has stated that ' bulk commodities' accounted for about 24 million tonnes by road against 120 million tonnes by rail.Other traffic accounted for 30 million tonnes by road as against 42 million tonnes by rail.In terms of distance, road transport accounted for 28 billion kilometres while traffic on the railways was 99 million kilometres.What railways are likely to lose is evident from the following statistics : high
General Discussion 1058
rated traffic on railways was about 30 per cent of the total traffic and earned about 50 per cent of the total revenue, but in 1970-71, bulk traffic by road is expected to be 30 million tonnes and of railways 175 million tonnes, while the share of highrated traffic may even come down in the case of railways by about 25 per cent.This is a dangerous position.There is another aspect.On the 19th February- the day on which the hon.Railway Minister delivered his budget speech
I was travelling by the Train 316 Dn., Purulia to Howrah.It had to arrive at Howrah early in the morning at 4-15.But it was 12 hours late.Why?Because on the 19th night, there were two disastrous accidents involving the Up and Down Puri Express at Hijli and Mechada stations in S.E.Railway.As regards these accidents, although the administration has produced figures which show that the number of accidents is reduced, I hold and maintain that the socalled reduced number is due to other reason.It is that all accidents are not reported to the Railway Ministry.I have said this before and I repeat it now also.There is another very dangerous feature concerning accidents.After an accident, a fact finding inquiry takes place to find out its causes.This inquiry is normally composed of officers of the different departments, namely, the operating officer, the mechanical officer and engineering officer.Now, if the accident is due to a defect in the railway track, it comes on the shoulders of the engineering officer, But he will try to throw it on the shoulder of carriage or mechanical department.In this way, they start fighting among themselves.The result is that the real cause of the accident never comes to light and never reaches the Government.They sometimes manipulate some other reasons we have seen this happening in the past.In the past, there was a disastrous acci-.dent.The finding of the long drawn enquiry was that the signal arm was not always visible to the driver during the time he approached, due to some obstruction of overbridge or trees.So the signal arm was only shifted 2 feet leftwards.This