14833 Representation of 22 SEPTEMBER 1955
the People ( Amendment) Bill and
Select Committee to consider these two provisions.I then pass on to the other section which deals with expenses to be submitted by the candidate and the duties of the election agent.The original provision in our Representation of the People Act is that not only the candidate but also the agent will be disqualified for failure to lodge election expenses.It is now proposed to restrict the disqualification only to the candidate.This raises issues of far- reaching character.An election agent is the person who manages the business of the candidate.He plays a very important role in really looking after the candidates affairs.In Parker' s Election Agent and Returning Officer a vivid description of what an election agent is and as it has been judieially noticed is given.I make no apologies to the House for reading a brief extract from this book:
" Prior to that Act, the term ' election agent' was generally applied to the person who managed the business of the election contest, and who might or might not include in his functions those of the officer ( one or more in number) who, in contradiction was known as the expenses agent.Since that Act, there can be but one election agent, and in him are - combined the several duties of the old election agent and of the old expenses agent.The object of the Act has been judicially described as follows, viz that the affairs of the election shall be carried on in the light of day; that there shall be a respectable and responsible man, responsible to the candidate and to the public, who shall do all that is necessary; who shall be the sole legitimate paymaster; who shall be effectively responsible for all the acts done in procuring the election; who can be dealt with afterwards; and who can be looked to afterwards for an explanation of his conduct in the management of the election."
Representation of 14834 the People ( Second Amendment) Bill
If a candidate appoints an election agent then this question, of course, arises.Of course, even under present Act a candiate can appoint himself as an election agent but i am only dealing with the cases where a candidate appoints another person as an election agent.The United Kingdom Act, as amended....Mr.Chairman: Now, what is your proposal?You want to rope in the election agents also?Dr.Krishnaswami: I am coming to that point.Mr.Chairman: But, the time is up.Dr.Krishnaswami: I will try to be as short as possible.Shri Pataskar: May I bring one fact to the notice of the hon.Member?I do not object to what he says and that point may be considered by the Select Committee.As a matter of fact, experience has shown, in our country at any rate, that most people have appointed themselves as election agents.It is only in very very rare cases that somebody else is appointed.Therefore, I think all this Parker' s book and other thingsof course, they may be quoted- will not help because in our country the practice is different.Dr.Krishnaswami: If you wish to do away with election agents I have no objection to that proposal.Put the candidate alone and do away with the election agent.But if you make provision for an election agent being appointed then you must rope in the election agent for and make him also, share the responsibility for expenses incurred.The duty of submission of election expenses must be a duty cast not only on the candidate but also on the election agent as under the present law.According to the amending Bill lodging of election expenses is the duty of the candidate alone.The election agent can, therefore, escape.The account of election expenses should be verified not only by the candidate but also by the election agent where an election agent
14835 Representation of the People ( Amendment) Bill and
[ Dr.Krishnaswami]
has been apointed otherwise a Gilbertian situation will arise in which an election agent can repudiate the accounts that have been submitted by his principal.That is why in all election laws it has been laid down that the duties of an election agent¡ do not terminate until the declaration of election expenses has been duly sent in to the Returning Officer.There are two small points which I propose to deal with and I have done.I should like to deal with section 77 (4) under clause 41 of the Representation of the People ( Second Amendment) Bill which deals with election expenses to be submitted by the different parties.One can understand if it is suggested that there ought to be no return of election expenses submitted by candidates; but this would not be in conformity with the working of democracy, because, obviously, there is a limit that has to be put on the amount of expenditure that has to be incurred by any candidate.But a provision which is rather curious in the Bill is that which deals with the items , of expenditure which are allowable.Clause 77 (4) reads as follows:
" The said expenditure shall not be deemed to include any expenditure incurred by a recognised party organisation for furthering the prospects of the election of candidates supported by it."
This is an unfair provision.I should have thought it was the duty of the State to strengthen the hands of the weak and not to weight the scales or the dice in favour of the recognised parties or the mighty.The major parties are those which can spend money.The independents and others who have to come in are to have the strictest scrutiny exercised over their accounts.That, I do not think, is in conformity with the basic tenets of democracy, with the basic tenets of free and fair elections.Clause 77, sub- clause (4) in my judgment is a serious violation of the principle underlying the holding of
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free and fair elections; for, if a party is allowed to spend any amount in the furtherance of the prospects of its candidates without any check on expenditure, there would be considerable misuse.There would be scarcely any scope for members of smaller groups, and independents entering Parliament.I take it that even in this Parliament, the Minister will agree that independents have some part to play.In our public life they have a value and I do not think that it is necessary to weigh the scales so much against them as to make it very difficult for them to come into Parliament.Therefore, the rule ought to be that a stricter control should be exercised party expenditure rather than over the expenditure of individuals because there is a general presumption that individuals will not be able to spend as much as a party.This provision as I have indicated will undermine, in my judgement, the holding of free and fair elections because it would give a carte blanche as it were to the major parties to do what they please in respect of their election expenses.I should like only to refer to the other point which I find it difficult to state in the short time at my disposal.I shall, if I have the opportunity of going before the Select Committee, place before it other aspects of this question.Mr.Chairman: I think that every hon.Member has the right to be present before the Select Committee.The only thing is that he is not entitled to vote.Shri Pataskar: All I should like to say here is that....Dr.Krishnaswami: But, he is not entitled to be heard unless special permission is given by the Chair.Pandit Thakur Das Bhargava: Iwas under the impression that every Member could go before the Select Committee and he has a right to be heard and that only he has no right
14837 Representation of the People ( Amendment) Bill and
to vote.On the occasion of the Criminal Procedure Code I went before the Select Committee under this impression.When I went there all the rules were hurled on my face to say that I could not participate in the discussion and so I had to come back.Dr.Krishnaswami: That is what I am saying.Mr.Chairman: You can send your note to the Chairman.Dr.Krishnaswami: The Chairman should give me special permission to allow me to put my case; the rule may be waived by the Chairman.Shri Pataskar: So far as I am concerned I can assure the hon.Member that if he sends a note to me I shall duly forward it to the Chairman of the Select Committee whoever he may be.Dr.Krishnaswami: Thank you.In that case I shall only refer to clause 4 of the Bill and suggest here that, this clause should not find a place in the bill.The remedy which are suggesting is much worse than the disease that we are attempting to cure.Here, the purpose of the clause evidently is to give some more time to the Election Commissioner to examine the various expenditure returns that are submitted.But, that is not going to be properly achieved by giving this power to the Election Commissioner.A much better way would have been to give 4 months or thereabout instead of giving the Election Commissioner a right to pass an order on every candidate' s return whether submitted or not.Pandit Thakur Das Bhargava: My hon.friend will pardon me for my interference.The Election Commission under rules has no power to scrutinise the returns.It has only to see that the return is given in good time.Dr.Krishnaswami: But, here it is said that he should pass an order whether the return of expenses has been lodged or not.But, if no expense returns are lodged what is the order that he is going to pass?Representation of 14838; the People ( Second Amendment) Bill
Shri Pataskar: The difficulty experienced on the last occasion was that in a large number of cases, the return of election expenses was filed rather late, and at times, finding that it was not filed within the particular period, the Election Commission issued orders.Therefore, the proposal is that only from the date of the order the candidate is to be taken as disqualified.Otherwise, this disqualification will not arise.However, it may be considered by the Select Committee.If it can arrive at some better formula, there is no objection.Dr.Krishnaswami: I will place this and other matters before the Select Committee.बाबू राम नारायण सिंह सभापति महोदय, आप को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप ने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया।एक माननीय सदस्य : यह आप का हक है ।बाबू राम नारायण सिंह हक तो है, लेकिन साधारणतया हक जल्दी मिलता नहीं है ।इस लिये हक की प्राप्ति के लिये धन्यवाद देना भी बुरा नहीं है ।कल श्रीयुत निर्मल चन्द्र चट्टोपाध्याय ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि दोनों विधेयकों में जितने विषय हैं उनके अलावा अन्य विषयों पर भी विचार करने का अधिकार प्रवर समिति को दिया जाय ।आज श्रीमती सुषमा सेन ने भी उस का समर्थन किया है, मैं भी उस का अनुमोदन करता हूं ।बात यह है कि अभी हमारे देश में जितनी बातें चल रही हैं प्रायः सभी दूसरे देशों से ली हुई हैं, इसको चाहे आप नकल कहिये या भीख मांगना कहिये या जो चाहे कहिये ।इसी तरह से चुनाव के नियम भी जो हैं करीब करीब सब बाहर के देशों से लिये गये हैं, लेकिन एक दिन ऐसा था जब यहां के लोग चुनाव को नहीं समझते थे, वे नहीं जानते
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22 SEPTEMBER 1958
[ बाबू राम नारायण सिंह]
थे कि कैसे चुनाव किया जाय, कौनसा नियम - उसके लिये हो, उस दिन बाहर के देशों की मदद लेना बुरी बात नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत दिनों से हम लोग चुनाव कर रहे हैं, कुछ ज्ञान भी हमें प्राप्त हो गया है, कुछ अनभव भी प्राप्त हो गया है।अब तो हमें कुछ अपनी अक्ल खर्च करनी चाहिये कि क्या नियम होने चाहियें ।यह बात देखने में बड़ी अच्छी मालूम होती है कि पहले चुनाव के लिये जो चनाव पत्र होते थे उन में यह होता कि एक तो उस में उम्मीदवार के दस्तखत हों, उस के बाद एक प्रस्तावक हो और एक समर्थक हो, लेकिन अब समर्थक की जरूरत नहीं है, · प्रस्तावक की ही जरूरत है।लेकिन मैं तो कहता हूं, शायद कुछ लोगों को यह बिल्कुल नई बात मालूम हो कि प्रस्तावक की भी जरूरत नहीं होनी चाहिये ।श्री पाटस्कर: इस बिल में अब उसकी · भी जरूरत नहीं है ।बाबू राम नारायण सिंह और सुनिये, मैं तो चाहता हूं कि उम्मीदवार की भी जरूरत नहीं रहनी चाहिये ।बात यह है कि आज अगर कोई उम्मीवदार होता है तो क्यों ?क्यों नहीं जनता को पूरा पूरा अधिकार दिया जाय कि वह अपनी विचार शक्ति से जिस को चाहें उस को चुन ले ।उम्मीदवार क्यों यह कहने जाये कि हम को वोट दो ?आज लोग जाते हैं और वोट मांगते हैं तो जरूर जनता उससे प्रभावित हो जाती है।कभी तो चुनाव में कहा जाता है कि महात्मा गांधी का हुक्म है कि अमुक अमुक व्यक्ति को वोट दों, कभी जवाहरलाल जी के नाम से वोट मांगा जाता है।इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है ।साथ - ही यह भी जरूरी बात है कि जिस वक्त तक उम्मीदवारों के नाम रक्खे जायेंगे तब तक सचं वर्च प्रादि जितने तरीके के अनर्थं होते हैं ये सब होते रहेंगे ।ग्राप चाहे जितने कानून
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बनायें, लेकिन जब भादमी चुनाव में खड़ा होगा तो चुनाव जीतने के लिये और चुनाव के बाद जो भोग विलास यहां भ्राने पर करने को मिलते हैं उन को प्राप्त करने के लिये जितने भी अनर्थ हो सकते हैं, उन सब को वह करेगा ।कोई भी कानून उस को नहीं रोक सकेगा ।इस वास्ते मैं चाहता हूं कि चुनाव ऐसा सुन्दर हो जिस को प्रजातन्त्र कहते हैं ।प्रजातन्त्र में तो हमारे यहां यह है कि पंच परमेश्वर होता है और जनता जानती है कि किस को चुनाव में भेजना चाहिये ।अमुक अमुक स्थान पर और अमुक अमुक काम के लिये क्या जरूरत है कि कोई उम्मीदवार हो ?जितने अनर्थ होते हैं, चुनाव में जितनी गड़बड़ियां होती हैं सब इस वास्ते होती हैं कि कई दल खड़े हो जाते हैं और दलों की तरफ से उम्मीदवार खड़े किये जाते हैं ।श्री कामत: जनता घबरा जाती है।बाबू राम नारायण सिंह: हमारे कामत साहब कहते हैं कि जनता घबरा जाती है ।बहुत ठीक है, जनता घबरा जाती है क्योंकि जवाहरलाल जी कुछ कहते हैं, ठाकुर दास जी कुछ कहते हैं और कामत साहब कुछ कहते हैं, आखिर जनता किस को वोट दे ?होगा यह कि जो ज्यादा ज्यादा खुशामद करेगा उस को वोट दे देगी।बहुत से लोगों को मालूम होता है कि यह इम्प्रैक्टिकेबुल बात है।लेकिन बात यह है कि जिस काम को हम करना नहीं चाहते, जिस काम मे हम अपने पग बढ़ाना नहीं चाहते उस के लिये कह देते हैं कि यह इम्प्रैक्टिकेबुल बात है ।आज जरूरत है कि सारे देश के लोग इस संसद् में बैठ कर विचार करे कि किस प्रकार से चुनाव सुन्दर तरीके से हो जिस में कोई ज्यादा खर्च वर्च न हो और किसी के लिये भी ज्यादा मुश्किल पैदा न हो ।मैंने पहले कहा था कि आज जिस तरह से डिमाक्रेसी के नाम पर चुनाव होता है देश में
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23 SEPTEMBER 1955
उस में धूर्त और घनी मिल जाते हैं और सारे मतदाताओं के वोट्स को अपने वश में कर लेते हैं, कोई भी चुनाव आाज स्वतन्त्र नहीं होता है, चाहे कोई भी देश हो, इस लिये म कहता हूं कि चुनाव के समय कोई उम्मीदवार ही न हो और न कोई किसी के पास वोट मांगने जाय ।बल्कि जो वोट मांगने जाय उस को वोट नहीं मिलना चाहिये ।उसको सजा मिलनी चाहिये ।पूरे पूरे अधिकार मतदाताओं को होने चाहिये कि वह किस को वोट दें, किस को चुनें।यहां पर बैठ कर हम लोग - इस पर विचार कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं कि किस प्रकार से इस तरह से चुनाव कये जायें ।मैं तो सारे देश के लोगों से और जो यहां बैठे हुए हैं उन सबों से निवेदन करता हूं कि हम सब मिल कर कोई ऐसा रास्ता निकालें ताकि चुनाव सुन्दर तरीके से हो और अच्छे अच्छे और स्वतंत्र व्यक्ति चुन कर आयें ।दल में तो केवल एक सरदार होता है बाकी सब तो उस के गुलाम होते हैं।मैं समझता हूं कि यह ३६ करोड़ भारतीयों की प्रतिनिधि सभा है, यहां बिल्कुल स्वतन्त्र व्यक्तियों को आना चाहिये जो अपने कार्य के बल पर जनता के भेजे हुए आवें ।दल वाले जो आते हैं, वह अपनी गुलामी के जरिये वोट इकट्ठा कर के और बहुमत प्राप्त कर के कैसे देश को सेवा कर पायेंगे ।यह तो देश के लिये दुर्भाग्य की बात है इस से देश का कल्याण नहीं हो सकता है ।इस वास्ते मैं बार बार कहूंगा कि चुनाव में उम्मीदवारी नहीं होनी चाहिये, उम्मीदवारों का होना बुरा है, उससे सुन्दर चुनाव नहीं हो सकता हैं ।इस सम्बन्ध में इससे अधिक कहने के लिये मैं तैयार नहीं हूं ।दूसरी बात चुनाव के खर्चे के सम्बन्ध में है ।इस के ऊपर संशोधन भी आये हैं कि
चुनाव का खर्चा तो लोगों को दाखिल करना चाहिये, लेकिन जो दल की तरफ से खर्च किया जायेगा उस को दिखलाने की जरूरत नहीं है।मान लीजिये कि एक समाज है जिस की सरकार कही जाती है, तो सरकार के हाथ
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में तो देश की सारी शक्ति और सारी सम्पत्ति होती है, साथ ही गड़बड़ी करने को जो प्रवृत्ति है वह भी कम नहीं है ।तो जिस दल के हाथ में सरकार है और सरकार होने की वजह से जिस के हाथ में देश की सारी शक्ति और सम्पत्ति है और गड़बड़झाला करने को प्रवृत्ति भी है उस के सामने किसी स्वतन्त्र व्यक्ति का जीत लेना बहुत कठिन है |आप जानते हैं कि जब कहीं कोई नियम या कानून बनाता है, दुनियां के किसी भी देश में, तो इसलिये बनता है कि काम सुचारु रूप से हो और देश के लोगों का चरित्र बने ।ऐसा नियम और कानून कभी कभी नहीं बनना चाहिये जिससे कि लोगों का चरित्र गिर जाय ।हिसाब मांगने का जो कानून है वह जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, सब को बेईमान बनाता है।मैं जानता हूं कि सब यही कहेंगे कि उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं की लेकिन मैं कहता हूं कि जिन्होंने भी चुनाव लड़ा है और जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं चाहे वे साधारण सदस्य हो, चाहे वे वे मंत्री हों, चाहे प्रधान मंत्री हों और चाहे आप ही हों..श्री कामत: चेयरमैन के बारे में नहीं कहना चाहिये ।बाबू राम नारायण सिंह मैं मानता कि चेयरमैन के बारे में नहीं कहना चाहिये उनकी दूसरी बात है और उनके बारे में नहीं कहता हूं ।मैं कह रहा था कि सारे देश में, शायद मुखतसना तो सब जगह होते हैं, इने गिने व्यक्तियों को छोड़ कर, जितने भी लोग हैं जो भी उन्होंने खर्चे का हिसाब दिया है, सब गलत दिया है, झूठ दिया है।मैं कहता हूं कि हर एक को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाना पड़ता है और वहां पर शपथ खाकर कहना पड़ता है कि यह सब ठीक छर्चे हैं।हमें शर्म मानी चाहिये कि हम लोगों को वहां जाकर झूठी शपथ लेनी पड़ती है ।हम पार्लियामेंट के सदस्य हैं और ३६ करोड़ जनता का हम
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[ बाबू राम नारायण सिंह ] प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका हित करने के लिए हम यहां आते हैं
Shri Nand Lal Sharma ( Sikar ) : On a point of order, Sir.To say that so many Members have taken oath and are simply telling lies with regard to election expenses is an aspersion on the Members.We never filed false statements.Mr.Chairman: It is a general statement; but of course, every general statement has got an exception according to law.In any case, when Mem bers are taking exception to this remark, the hon.Member should not make it.बाबू राम नारायण सिंह : सभापति महोदय, मेरे मित्र बहुत बड़े शास्त्र के ज्ञाता हैं और वह यह श्लोक जानते ही होंगे ।हित मनोहारिचतुर्लभं बचः
हित की बात, सच्ची बात मोठी हो यह बहुत कठिन है।मैंने पहले ही कह दिया है कि कुछ को छोड़ कर बाकी सब लोग ऐसा करते हैं।हो सकता है मेरे मित्र नंद लाल जी ने बहुत खर्च न किया हो और ठीक ठीक खच किया हो और उनके जितने काम करने वाले थे उन्होंने ठीक ठीक हिसाब दिया हो।मैं एक्सपशन करने को तैयार हूं ।तो मैं चाहता हूं कि किसी भी उम्मीदवार को खर्च का हिसाब देने की जरूरत नहीं होनी चाहिये ।मैं प्रवर समिति के जितने भी सदस्य हैं उनसे निवेदन करता हूं कि यदि हमारे देश को सच्चे रास्ते पर चलना है, ठीक रास्ते पर चलना है, तो खर्चे का हिसाब किसी से नहीं मांगा जाना चाहिये, यह अन्याय है, मूर्खता है ।श्री राधा रमरण ( दिल्ली नगर) : सदन के सामने कानून विभाग के मंत्री जी ने, दो विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने का
Representation of 14844 the People ( Second Amendment) Bill
प्रस्ताव रखा है, उसका मैं स्वागत करता हूं।पिछले चुनावों में हमें अनेक अच्छे और बुरे अनुभव हुए हैं ।जहां हमें इस बात का गर्व है कि ऐसा चुनाव जनतन्त्रीय आधार पर हमारे देश में किया गया जिसकी मिसाल दुनिया के किसी और देश में नहीं मिली वहां हमें इस बात का दुख भी है कि उस चुनाव में बहुत सी ऐसी त्रुटियां रह गई कि जिन को हमें अपने अनुभव के आधार पर दूर करना जरूरी है ।तो यह जो दो विधेयक हमारे सामने हैं इनका उद्देश्य यह है कि जो अनुभव हमें चुनाव में हुआ है और जो त्रुटियां हमने उन चुनावों में देखी हैं उनको हम सुधार लें ताकि आने वाले चुनाव को हम और भी सुचारु रूप से और एक नमूने के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर सकें ।इस लिए मैं इन दोनों विधेयकों को और इन में जो सुझाव दिए गए हैं अथवा जो प्रस्ताव किए गए हैं उनका स्वागत करता हुं ।इस सम्बन्ध में दो चार वातें जो मेरे मन में आई हैं वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि प्रवर समिति जिस समय इन विधेयकों पर विचार करेगी उन बातों पर भी गौर कर लेगी ।जो संशोधन इस सदन में पेश किये गये ह प्रवर समिति को उन्हीं तक ही अपने विचारों को सीमित नहीं रखना चाहिये बल्कि इसके अलावा भी कोई ऐसी बात अगर उनके सामने आवे या ऐसा सुझाव उनके सामने भावे जिस को मान कर इन विधेयकों को और भी ज्यादा उत्तम बनाया जा सके तो वह भी उन्हें छोड़ने नहीं चाहिये, मैं इसका समर्थन करता हू ।लेकिन यह बहुत ही अच्छा होता अगर यह दोनों विधेयक तब आते जबकि रियासतों के पुनसंगठन सम्बन्धी आयोग अपनी रिपोर्ट पेश कर देती और उसके सुझाव भी हमारे सामने प्रा जाते क्योंकि हो सकता है कि उसमें भी चुनाव सम्बन्धी एसी बातें हों कि जिन्हें अगर प्रवर समिति अपने सामने रखे और उनके आधार पर इन विधेयकों में
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संशोधन करे तो और भी ज्यादा अच्छी बात होती और यह विधेयक और भी ज्यादा पूर्ण रूप में प्रवर समिति में से वापस आते ।लेकिन मैं आशा करता हूं कि जब तक प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट देगी उससे पहले आयोग की रिपोर्ट भी उसके सामने आ जाएगी और उनकी सिफारिशों पर भी प्रवर समिति विचार कर लेगी ।इसके बाद सर्वप्रथम मेरा सुझाव एक यह है कि मैं देखता हूं कि इस थोड़े से समय में हमारे सदन के सामने चार ऐसे विधेयक आ चुके हैं।पहले दो तो औरिजनल बिल थे और दो अब हैं जिनके ज़रिये से हम इन बिलों में संशोधन करने जा रहे हैं चारों विधेयकों को अगर हम अपने सामने रखें तो यह कुछ अलग अलग मालूम होते हैं।मेरी यह राय है कि सदन के सामने एक ऐसा बिल आना चाहिये, ऐसा विधेयक आना चाहिये कि जो सब प्रकार से पूर्ण हो और वह एक कांसौलिडेटिड कोड हो, चुनावों सम्बन्धी सम्पूर्ण कानून हों जिसमें कि नियम आदि भी आ जायें ।यदि ऐसा किया गया तो मेरा ख्याल है उसको समझने में आसानी होगी, आम लोगों को, जो उलझन में पढ़ सकते हैं ।इलैक्शन कमीशन ने भी इस ओर हम लोगों का घ्यान दिलाया है ।मैं समझता हूं कि प्रवर समिति इस ओर ध्यान देगी और इस सम्बन्ध में अगर कुछ कदम उठाया जा सके तो वह उठायेगी ।दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जैसे कि और मेरे मित्र भी कह चुके हैं, जब कभी कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसे अपना प्रस्ताव पत्र दाखिल करना होता है ।उसमें एक प्रस्तावक होता है और दूसरा समर्थक होता है।इस बिल में यह सुझाव दिया गया है कि जो प्रोपोज़र है वह तो रहे लेकिन जो सैकेंडर है उसकी कोई प्रावश्यकता नहीं है ।मेरी ऐसी राय है कि जब कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो वह उम्मीद
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करता है कि उसके इलाके में या उसकी कांस्टिट्यूएंसी में उसके बहुत सारे शुभचिन्तक हैं, बहुत से लोग उसे वोट देने वाले हैं.उसके लिए काम करने वाले हैं और उसको कामयाब बनाने वाले हैं और जब ऐसी बात है तो यह ठीक नहीं मालूम होता कि जो आदमी अपने आप को एक उम्मीदवार की हैसियत में खड़ा करना चाहता है वह अपने प्रस्तावना पत्र में एक प्रस्तावक और एक समर्थक को हासिल करने में कोई कठिनाई महसूस करे ।तो जहां हम यह कहते हैं कि उम्मीदवार सब की मर्जी से ज्यादा से ज्यादा लोगों की मर्जी से होता है तो वहां उसके लिए कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये और न कोई देर लगनी चाहिये कि वह एक प्रस्तावक और एक समर्थक हासिल कर ले ।तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि इस समर्थक को क्यों हटाया जा रहा है ।मैं यह कहता हूं कि इसे रखना चाहिये..श्री आर० एस० दीवान ( उस्मानाबाद) : क्यों रखना चाहिये.?श्री राधा रमण इस लिए रखना चाहिये कि कम से कम यह महसूस हो कि उम्मीदवार इलेक्शन के लिए इतना इच्छुक नहीं है बल्कि जो प्रस्तावक और समर्थक हैं वह ज्यादा इच्छुक हैं उसको भेजने के लिए मेरी समझ में इन दोनों को रखने से कोई कठिनाई नहीं हो सकती ।यह बात मेरी समझ में ज्यादा प्राती है कि अगर कोई नाम द और उसके १० प्रस्तावक हों और १० समर्थक हों तो यह महसूस होता है कि वह प्रादमी अधिकारी है और लोग उसे चाहते हैं ।तो मैं प्रवर समिति से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात को सामने रखे और मेरे सुझाव पर विचार करे ।तीसरी बात जो मैं कहना चहता हू वह यह है कि ग्रापने इस विधेयक में रखा है कि लोग जब इलेक्शन हो चुकेते हैं तो उसकी रिटर्न फाइल करते हैं.उसमें बहुत सारी दिक्कतें