therefore, MCI should be discarded.In a way, it says let us not have anyone, doctor or someone else, in this National Medical Commissioner who is coming in by way of getting elected; rather, the Government will nominate the people.Sir, the hon.Minister is here.He is a very learned man.He has practised the profession of a doctor for almost 30 to 35 years.Today, he is the Health Minister.He understands what happens in the medical profession better than anyone else does.So, he could actually come up with this Bill.Imagine someone who is not coming from medical profession and sitting there as Health Minister, trying to understand what actually happens on the ground, how many years will he take to understand what actually happens on the ground?Here, you are saying that only 20 per cent of the representatives will be doctors, but by decreasing the number of representatives from the doctors' side into this, we are actually giving more powers to the bureaucrats who have a term of only five years or so.By the time, they come in, understand and actually implement something new, it will be mostly redundant.I would like to mention that in National Medical Commission we are proposing, there will be various bureaucrats, various other people and also a small number of doctors that we are planning to have.If you look at the University Grants Commission, they also have nominated people.If you look at the AICTE, which controls the technical education in this country, they also have the nominated people.But in the last four to five years, a lot of things have been said by lot of people about these two bodies and that they are not working as per the wishes of the people of this country or not moving the technical education forward.There are a lot of such comments which have come in.I do not see a difference between the National Medical Commission and the existing UGC or AICTE, the institutions which we are trying to bring together in the new education policy, thinking that they are not working at the same level.On the one side, we are making defunct the UGC and AICTE and on the other side, we are going to create another UGC or AICTE like institution in the form of National Medical Commission in the field of medical science.Coming to Sections 41(1) and (2) of the Bill, I would like to state that although autonomy is expected to be the hallmark of NMC Bill, 2019 and of the Boards that are called as autonomous boards, in reality, the same thing is not there.As Shri Raja mentioned earlier, all the five members are being appointed
by the Central Government.Again, the four chairmen are the ex officio members of the National Medical Commission.Even if the States get their representatives in the Commission, only two per cent of the representatives are there.Even then, if a State has to get representation in the National Medical Commission, it will take a cycle of 12 years for each State to actually get a representation in it.So, if a State, a norther- eastern State or some other State, has some issues, by the time, their member is actually present in the Commission, it will take a 12- year term for them to have their member in it.In this whole process, we are not taking small and medium healthcare establishments which meet almost 70 per cent of the healthcare needs of the country.They did not have any representation in the MCI which was institution dominated nor is it represented in the National Medical Commission.(1420/ RBN/ SJN)
Next issue is, about non- experienced people being in control.I have already mentioned as to what will happen if you bring too many bureaucrats into this....( Interruptions) Madam, give me two minutes.I will conclude.As per section 10 of the Bill, " Commission will be framing guidelines for determination of the fees in respect of such proportion of seats not exceeding 50 per cent in the private medical institution." The problem in running a medical college is not running the college, but running a medical hospital.That is where the problem lies.We are not addressing that problem.Rather than addressing that problem we are trying to create a situation where 50 per cent of the seats are given to private medical colleges so that they can charge higher fees, they can earn money on that and run the medical hospital.Instead of actually addressing the problem that is there with the medical hospital, we are giving away 50 per cent of the seats to the other people.Let me come to my next issue, which is about continuous evaluation.Even the New Education Policy framed by the MHRD talks about continuous evaluation from 4th Standard or 5th Standard.I am not talking of continuous evaluation in engineering or medicine.But we are talking about continuous evaluation from 4th Standard or 5th Standard.By having an EXIT examination after five years, we are actually forcing the students to prepare for the examination rather than preparing for medical subjects.Coming from Andhra Pradesh, I know students start preparing for NEET and JEE from 8th Standard
onwards.All that they do is they study only for these examinations instead of learning what they are supposed to learn in 8th and 9th Standards.So, please look into it..( Interruptions) Madam, just one more minute.Thirty years back the open heart surgery was costing about Rs.1.4 lakh.Even now, after thirty years or so, if you go to Narayan Hrudayalaya, it costs same amount, whereas in other countries it costs Rs.74 to Rs.75 lakh.Hospitals like the Aravind Eye Hospital are performing the same number of operations as a reputed hospital in countries like UK does.What I am trying to say, with these two examples, is that let us do the best for the medical hospitals.Let us give the flexibility to the medical hospitals to survive so that through those hospitals the medical colleges can survive.Please look into it.Shri Harsh Vardhan ji, you have got the kind of opportunity that people like M.S.Swaminathan had got in the field of agriculture....( Interruptions)
डॉ.आलोक कुमार सुमन ( गोपालगंज) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपको बहुत- बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019 पर बोलने की अनुमति प्रदान की है।यह बिल बहुत ही अहम है।इसका मकसद मेडिकल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार करना है।मेडिकल क्षेत्र में सुधार से देश में गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सकेगा।देश में मेडिकल शिक्षा को बढ़ाना, मेडिकल अनुसंधानों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और अनुसंधान के लिए सहयोग देना एवं चिकित्सा सेवाओं में पूरी तरह से उच्च एथिक्स मानकों को लागू करने से मेडिकल क्षेत्र में काफी प्रगति होगी।कुशल डॉक्टरों की कमी एक गंभीर समस्या है।मैं यह कहना उचित समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री श्री नितिश कुमार जी के प्रयासों से जिले के हर सदर अस्पताल में स्पेशलिस्टों की नियुक्तियां बड़े पैमाने की जा रही हैं, ताकि आम लोगों को हर प्रकार की मेडिकल सेवाएं ग्रामीण इलाकों में ही मिल सकें।हमारी केन्द्र की सरकार ने जिस तरह से लोगों के प्रति संवेदनाएं दिखाई हैं, मैं उसके लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद देता हूं।महोदया, सरकार जो बिल लाई, इसकी वजह से मेडिकल क्षेत्र में आने वाले दिनों में बहुत सारे सुधार होने वाले हैं।इंडियन मेडिकल काउंसिल ( अमेंडमेंड) बिल, 2019 से देश में चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और चिकित्सा शिक्षा के संचालन में निश्चित ही गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।महोदया, भारतीय चिकित्सा परिषद् के सूचना के अनुसार 31 जनवरी, 2019 तक राज्य चिकित्सा परिषदों/ भारतीय चिकित्सा परिषद् में कुल 11,57,771 एलोपैथिक डॉक्टर्स पंजीकृत हैं।यदि हम इनको 80 प्रतिशत उपलब्धता मानें तो अनुमान है कि सक्रिय सेवा के लिए लगभग 9.26 लाख डॉक्टर्स वास्तव में उपलब्ध हो सकते हैं।1.35 बिलियन की वर्तमान जनसंख्या के अनुमान के अनुसार डॉक्टर्स जनसंख्या के अनुपात को 1:1457 के रूप में दर्शाता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ( डब्ल्यूएचओ) के 1:1000 के मानदण्ड से कम है।इसके अतिरिक्त देश में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के 7.88 लाख डॉक्टर्स हैं।यदि हम इनको 80 प्रतिशत उपलब्धता मानें तो अनुमान है कि सेवा के लिए आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी के 6.30 लाख डॉक्टर्स वास्तव में उपलब्ध होंगे और यदि एलोपैथिक डॉक्टरों के साथ विचार किया जाए तो डॉक्टर और आबादी का अनुपात 1:868 होता है।महोदय, देश में विभिन्न चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं/ चिकित्सा कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।सरकार स्नातक सीटों को बढ़ाने के लिए एमबीबीएस स्तर पर अधिकतम भर्ती क्षमता को 150 से बढ़ा कर 250 करना, उसी प्रकार स्नातकोत्तर सीट बढ़ाने के लिए देश भर में चिकित्सा कॉलेजों में सभी एमडी, एमएस विषयों के लिए छात्रों एवं अध्यापकों का अनुपात 1:1 से बढ़ा कर 1:2 और संवेदन हरण, न्यायिक औषधि, रेडियो थैरेपी,
मेडिकल अंकोलॉजी, सर्जिकल अंकोलॉजी और मनोचिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में 1:1 से बढ़ा कर 1:3 कर दी गई है।इससे निश्चित है कि देश में स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में वृद्धि होगी।महोदया, सभी मैडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस की अंतिम वर्ष की परीक्षा एक साथ लेने एवं NEXT ( नेक्स्ट) का प्रावधान बेहतर कदम है।इससे स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए अलग से छात्रों को परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी।इससे स्नातकोत्तर की तैयारी करने वाले छात्रों को कोचिंग में भारीभरकम खर्च की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।निजी मेडिकल कॉलेजों की 50 प्रतिशत सीटों पर सरकारी नियंत्रण का प्रावधान पहली बार करने का प्रस्ताव है।इससे छात्रों को बहुत फायदा होगा।महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र गोपालगंज है, जिसकी आबादी करीब 25 लाख है।यहां से कोई सीधी ट्रेन नहीं होने से हमारे संसदीय क्षेत्र के मरीजों को दूसरे जिलों में जा कर ट्रेन पकड़नी पड़ती है, ताकि वे महानगरों में उचित इलाज करा सकें।जैसा कि हम जानते हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा तीन जिलों को मिला कर एक मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान किया गया है।अगर एक मेडिकल कॉलेज उत्तर बिहार के गोपालगंज जिले में खोला जाता है तो इससे ग्रामीण जिले के लोगों को उचित इलाज मिल पाएगा।महोदया, द इडियन मेडिकल कौंसिल ( अमेंडमेंट) बिल 2019 के द्वारा किए गए अनेक उपायों का उद्देश्य देश में स्वास्थ्य चर्या के मुद्दों का समाधान करने का है।देश भर में नए एम्स खोलने की योजना है एवं अनेक मेडिकल कॉलेजों में सूपर- स्पेशियलिटी ब्लॉक स्थापित किए जा रहे हैं।इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और सुधार के लिए कई नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है और भारतीय चिकित्सा परिषद् के स्थान पर प्रतिष्ठित चिकित्सकों की सदस्यता वाला नया ( बोर्ड ऑफ गवर्नेस) बनाया गया है।प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत सभी के लिए विशेष रूप से गरीब और वंचित लोगों के लिए किफायती मूल्य पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए देशभर में 4600 से अधिक मेडिकल स्टोर स्थापित किए गए हैं।इसके अलावा चिकित्सीय इम्पलांटों और कई जीवन रक्षक दवाइयों की लागत भी कम की गई है।महोदया, ये सभी उपाय स्वास्थ्य सेवा को साकल्यवादी और सभी वर्गों के लिए अधिक उचित बनाने के इरादे से किए गए हैं।तथापि स्वास्थ्य देखभाल में सर्वाधिक दूरगामी पहल ' आयुष्मान भारत योजना' है, जिसे सरकार द्वारा शुरू किया गया है।यह योजना समाज के सर्वाधिक पिछड़े एवं वंचित देशवासियों पर लक्षित है।महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि शुभारंभ के तीन महीने के भीतर ही प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना- आयुष्मान भारत के तहत समाज के पिछड़े वर्गों के साढ़े छह लाख से अधिक मरीजों को देश भर के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया जा चुका है और अस्पताल में उनकी भर्ती के लिए 850 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की स्वीकृति की जा चुकी है।महोदया, मैं इन्हीं बातों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन जी एवं माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी को धन्यवाद देता हूँ तथा सभापति महोदया, आपका आभार व्यक्त करता हूं।श्री अच्युतानंद सामंत ( कंधामल): माननीय सभापति जी, आपने मुझे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019 बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।हमें मालूम है कि जब डॉ.हर्षवर्धन जी ने इस बिल को इंट्रोड्यूज किया, उन्होंने अपने भाषण में बहुत अच्छे से इस बिल के बारे में बताया।वे स्वयं डाक्टर हैं और वे मेडिकल एजुकेशन और हैल्थ सर्विसेज के बारे में भी ज्ञाता हैं।हमें पता है that the MCI was established as per the IMC Act of 1956 to strengthen the medical education, approve the medical colleges and also to oversee the medical practitioners, etc.50-60 साल से ज्यादा का समय हो गया है, एमसीआई इसे देख रहा है और आज 500 के आस- पास मेडिकल कालेज भारत में बने हैं।लाखों से ज्यादा की संख्या में डाक्टर्स यहां से निकलते हैं और सारी दुनिया में प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं।इस वजह से भारत में भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छे ढंग से मिल रही हैं।हम लोगों को पता है that the doctors produced in India are the best doctors in the entire world.सारे विश्व में भारतीय डाक्टर्स की प्रशंसा होती है।मुझे जितनी जानकारी है चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, जब 60-65 साल चल जाती हैं, तो उसके बाद कुछ न कुछ कमी जरूर दिखाई पड़ती है।ऐसे ही एमसीआई में भी कमी दिखाई दी।सरकार का काम है कि जब कमी दिखाई दे या अपने रास्ते से वे भटकते हैं, तो सरकार को इंटरवीन करना चाहिए।मेरे ख्याल से आज सरकार ने सही समय में इंटरवीन किया है।वर्ष 2009 से आप देखें, चाहे कमेटी रिपोर्ट कहिए, नेशनल नॉलेज कमीशन की रिपोर्ट कहिए, 2016 के बाद पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट, यहां तक कि नीति आयोग ने भी कहा कि मेडिकल एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए।मैं भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा कि वर्ष 2017 में दि नेशनल मेडिकल कमीशन को लोक सभा में इंट्रोड्यूज किया गया।उसे भी पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी ने ध्यान से देखा और उसके बाद वर्ष 2019 में नेशनल मेडिकल कमीशन बिल माननीय मंत्री जी ने इंट्रोड्यूज किया है।मैं मेरी पार्टी की तरफ से इसका समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं।हम सभी को पता है कि किसी भी देश की ग्रोथ के लिए सोशल इंडिकेटर्स होते हैं।उन सोशल इंडिकेटर्स में मेन इंडिकेटर हैल्थ होता है।जिस समाज में, जिस देश में हैल्थ का इंडिकेटर जितना उन्नत है, वह देश और राज्य उसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऑब्जेक्टिव उतना फुलफिल करे।हम लोगों को पता है कि हैल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम बातों- बातों में कहते हैं कि ' Health is wealth'.कोई किसी को टेलीफोन करता है, तो पहले पूछता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है।आज की जो मैटीरियलिस्टिक दुनिया है, इसमें हैल्थ प्रॉब्लम इतनी हो गई है कि सबके घरों में उच्च रक्तचाप, शुगर हो गई है।कैंसर की बीमारी भी बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए डाक्टरों की संख्या कितनी बढ़ाई जाए, यह देखने की जरूरत है।भारत डेवलपिंग कंट्री बन रहा है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है।पहले यदि किसी को कुछ होता था, तो पैरासिटामोल की गोली खा लेता था, लेकिन अब बिना डाक्टर से पूछे गरीब आदमी भी को गरीब आदमी भी कोई दवाई नहीं लेता है।आज डाक्टरों की संख्या पर्याप्त है, इसलिए यह जो नेशनल मेडिकल कमीशन आ रहा है, हम सोच रहे हैं कि माननीय मंत्री जी गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा भारत में देने के लिए विस्तार रूप से इसे लाए होंगे।अभी महेश शर्मा जी बोल रहे थे, मैं प्रधान मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि प्रैक्टिकली तीन- चार पांच सालों के अंदर मेडिकल कालेज की सीट्स यूजी और पीजी कोर्से में इतनी बढ़ा दी हैं कि डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत कम हो गया है।अब माफिया इस बारे में ज्यादा हेर फेर नहीं कर पा रहे हैं।इस वजह से मैं यह बात जरूर बोलूंगा कि अभी भी देश में डाक्टर्स की बहुत जरूरत है और जैसे कि रिपोर्ट आई है कि अभी देश में छ: लाख डाक्टर्स की बहुत जरूरत है।आप जितने डाक्टर्स प्रोड्यूज़ करेंगे, उनमें से 50 परसेंट बाहर चले जाएंगे, इसे देखते हुए मेडिकल कालेजेज की संख्या बढ़ानी चाहिए और ज्यादा संख्या में डाक्टर्स प्रोड्यूज़ करने चाहिए।इस सिलसिले में माननीय सदस्यों ने बहुत बातें कही हैं।मैं तीन बातें जरूर कहना चाहता हूं।पहला है नेशनल एग्जिट टैस्ट, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर और उसके बाद ओडिशा राज्य की हैल्थ समस्या है।' नेक्स्ट' के ऊपर सब लोग बोले हैं।' नीट' इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत अच्छा हुआ, यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्ड वगैरह सब कुछ हो गया।माननीय सभापति महोदया, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 18 लाख बच्चों ने इस साल नीट एग्जाम दिया था।उसमें नौ लाख क्वालिफाइंग मार्क्स आए।उसमें से लगभग 75-80 हजार बच्चों ने एडमिशन लिया।इसका मतलब है कि पाँच से छ: परसेंट बच्चों को मेडिकल एजुकेशन पढ़ने के लिए स्कोप मिल रहा है।That too cream of the cream enter into the medical education.जब वे इतना कष्ट करके ' नीट' देकर मेडिकल एजुकेशन में पढ़ेंगे, करोड़ों रुपये खर्च करेंगे, छ: साल पढ़ेंगे, उसके बाद जो नेशनल एग्जिट टेस्ट ( नेक्स्ट) किया है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इसको और अच्छे तरीके से देखना चाहिए, because it involves the lives of many people.बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं होने पर स्यूसाइड करते हैं।जब पाँच- छ: साल पढ़ने के बाद डॉक्टर नहीं बनेंगे तो स्यूसाइड ज्यादा बढ़ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, पेरेंट्स का डिप्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगा।जो लोग मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, उनका भी लॉस हो जाएगा।अभी 18 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, जब पता चलेगा कि यह सब है, आप देखेंगे कि it will come down to nine lakh.हम सब लोगों को पता है कि एक बच्चा 12वीं में टॉप करता है, तब भी बीच- बीच में ' नीट' क्वालिफाई कर नहीं पाता है।इसके ऊपर बहुत सांसदों ने विस्तार से अपनी बात रखी है।अभी आप घंटी बजाएँगे तो मेरे बोलने का समय समाप्त हो जाएगा।इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुग्रह करता हूँ कि इसके ऊपर सोचना चाहिए।It involves frustration of the students; it involves suicidal attitude of the students; it involves depression of the parents, who are spending crores of rupees on their son or daughter.Private medical college specifically incur losses in running it.Many things are there.इसके ऊपर अच्छी तरह से सोचकर, पॉलिसी मेकर से बातचीत करके जो भी करना है, करें।Next, I will touch, Madam, a little bit about the fee
structure.फी स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सांसद बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, हाई कोर्ट ने बोला है, मीडिया ने बोला है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को सब लोग गाली देते हैं, माफिया हो, चोर हो, यह सब हो।Can you imagine this ?देश स्वाधीन होने के बाद और वर्ष 1953 से अभी तक less than 50 per cent of the private medical colleges are government medical colleges.The government medical colleges have less than 50 per cent seats as compared to the private medical colleges.एक मेडिकल कॉलेज जिस राज्य में होता है, उस राज्य का प्रेस्टीज बढ़ता है, गौरव बढ़ता है, सब कुछ होता है।एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कितना कष्ट है।जहाँ पर 1500 मेडिकल कॉलेजेज चाहिए, भारत सरकार ने 500 भी आज तक टच नहीं किए हैं।मेरा कहना है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो भी करते हैं, कितना कष्ट करके करते हैं, कितना जूझते हैं, 500 करोड़ रुपये खर्च करेंगे तो एक मेडिकल कॉलेज बनेगा।माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात बोलूँगा, सब को पता है कि एक मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए हर साल सरकार खर्च करती है।Madam, Rs.30 lakh is spent per student per annum.This is a recurring expenditure.खुद माननीय मंत्री जी ने कहा है, मीडिया में आया है।Madam, AIIMS spends Rs.2 crore per student per annum.This is also a recurring expenditure.This is also stated by its administrative department.स्टेट मेडिकल कॉलेज में सरकार 30 लाख रुपये खर्च कर रही है, एम्स में दो करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं।Norms and standards are same.Everything is same for both private and Government medical college.अभी एक माननीय सांसद बोल रहे थे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 30 परसेंट का अभाव है, अगर 30 परसेंट का अभाव होगा तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को कोई छुएगा भी नहीं।इन केस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, एक ग्लास की जगह में कप रख देंगे तो अप्रूवल कट जाएगा।इस सिलसिले में मेरा कहना है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सबसे कठिन काम है 500 बेडेड जनरल हॉस्पिटल चलाना।उसके नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट हैं।मेडिकल कॉलेज में 30 लाख रुपये सरकार खर्च करे, दो करोड़ रुपये एम्स खर्च कर रहा है।अभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देश में 12 लाख से 20 लाख रुपये लेते हैं।मेरा भी है, मुझे पता है।I also have a medical college, etc.सारी दुनिया में कोई अच्युतानंद सामंत को एक शब्द बोल नहीं पाएँगे, माफिया है या कुछ भी है ...( व्यवधान) मेरी क्या इंटीग्रिटी है?सारी दुनिया को पता है।मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि आप जितना पैसा स्टेट मेडिकल कॉलेज में देते हैं, उतना ही पैसा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए फीस फिक्स कर दीजिए |कभी कोई नहीं बोलेगा।अभी आपने नीट कर दिया।हम लोगों के हाथ में एक भी एडमिशन नहीं है ।जिसने मेडिकल कॉलेज बनाया, वह अपने पोता- पोती, बेटा- बेटी को भी उसमें दाखिला नहीं दे पाएगा।हम सब यहाँ सांसद बैठे हैं, सबके बेटा- बेटी पढ़ते हैं ...( व्यवधान)