We suffered during partition.We suffered 20 years due to terrorism.We do not have a capital.Our water level has gone down to 700 ft.and the rate at which it is depleting trying to feed the nation, I think, in another 15 or 20 years, we will become a desert like parts of Rajasthan.The worst part is a lot of industries from Punjab have dismantled their units and took them to Jammu and Kashmir and Himachal.So, what is the purpose of killing one State?Why can you not add our State in the package?If you cannot do that, at least the border areas should be given some compensation.So, after having raised all these issues, I would like to congratulate again the Finance Minister and the Prime Minister.But I would like to request them to pay their attention to the four points that I raised which concern the State of Punjab.The existence and prosperity of the State of Punjab is very important for the nation because that is the State which has been providing food for the last fifty years to the nation.Thank you very much.SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU ( NARSAPURAM): Mr.Chairman, Sir, thank you for the opportunity to speak on the Budget.It so happened that today, 8th July, is our beloved leader Dr.Y.S.Rajasekhar Reddy' s birth anniversary.So, I have to make a mention about our beloved leader before I start the speech.He was the Member of this august House in the 9th, 10th, 11th and 12th Lok Sabhas.He never lost any election during his life time.He is regarded as the God in our State....( Interruptions) I am coming to the subject.Give me a minute to speak about our leader.Today is 8th July.That is why I am speaking about him.Otherwise, I would not have spoken about him.I thought I should remember our beloved leader and the mentor of our Party, today being 8th July.Now, I will come to the subject.I was listening to our friend, Shri Sukhbir Badal.He was talking about the difficulties that Punjab had faced.But he has forgotten one thing.The State of Andhra Pradesh is also in a similar position.Our Capital has gone to the newly- formed State.So, we are left without any capital.We have been thrown out without any capital.We are also on a similar platform like you do.So, we also need special consideration.Our hon.Finance Minister has presented the Budget.Undoubtedly, the presentation is very good.Her English is very good and she has spoken different languages also.That is fantastic.She is also the bahu of my constituency, Narsapuram.But the injustice that has been done to our State in particular, is really a painful to all the people of Andhra Pradesh.We all expected a lot.A lot of promises had been made in this august House at the time of AP reorganisation.Even those promises were not fulfilled.In the Budget, there is no mention about Andhra Pradesh.Of course, no other State has been mentioned.But in the last 5-7 years, this is the only State which has been divided and left without the capital.A lot of promises have been made.What we are requesting is that in the direct taxes, let there be an incentive for the industries which would be set up in the next ten years and in the indirect taxes, let there be a tax benefit for the GST for the coming ten years.Mr.Chairman, Sir, this is a very fair request which had also been promised but which was not brought into the form of an Act.If at least a mention that special care would be taken of the State of Andhra Pradesh is added in the Budget, that would give a lot of relief to the entire people of our State.This is our humble request.In addition to this, we were given earlier Rs.350 crore under the Backward District Development Fund.It was given only for a period of three years.For the last two years, because of non- submission of Utilisation Certificates by the previous Government, though the money was released, within 24 hours, it was taken back.It is unfair.Now all the bills have been submitted.So, we urge upon
the Government to consider the release of Rs.700 crore which has been taken
Unfortunately, there is no mention about the Polavaram project in the Budget.Our Chief Minister, day and night, is focussing on this project.We are spending our money first to the tune rupees two/ three thousand crore and then they are reimbursing the money.Instead of that, a revolving fund can be set up wherein the Central Government may deposit rupees two/ three thousand crore and when we submit the bills, then they can replenish it.This is a request from our side which needs to be considered.There were so many good points in the Budget, especially Prime Minister' s Gram Sadak Yojana, Sagarmala Project, Ujjawala Scheme etc.At the macro level, at the national level, it is a wonderful Budget.Nobody can deny that.But we are very much worried about the injustice done to our State.With regard to farmers, as Sukhbir Ji has mentioned, no support is being given to them.In the State of Andhra Pradesh, our Hon.Chief Minister has set up at the State level a fund of Rs.3,000 crore for price stabilisation.Sukhbir Ji, you have to listen to this.If the Government of India can take it, with our leader' s
support, as a role model for agriculture, that would also benefit the country.With regard to water conservation which is the prime concern of the hon.Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, special impetus has to be given in the Budget.We have to make the water harvesting pits mandatory in the farms, lands and in the house also.Karnataka is an example in this respect.What they
are doing is that they have given the permission that in every house a certain number of plants have to be planted and the water harvesting has to be done.This has to be made a law and whoever does it, they should be incentivised and whoever is not doing it, they should be disincentivised.As far as water conservation is concerned, I request the Government to consider this.I am concluding by saying that at the macro level, it is a wonderful Budget and we are supporting it.But the injustice that has been done to our State has to be looked into in a very specific manner.To start with, a special place, a special mention to our State should be considered in view of the divided and left- out
This point has to be added, and with this addition and with the correction of our industrial incentives I am concluding my speech.As regards building the capital, we would request for the support of the entire Members of this august House.Thank you very much.HON.CHAIRPERSON: Thank you very much.The next speaker is Kunwar Danish Ali.कुंवर दानिश अली ( अमरोहा): महोदय, आपने मुझे वर्ष 2019-2020 के केन्द्रीय बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।महोदय, मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।वर्ष 2019-2020 का जो बजट माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, उसने देश में रह रहे करोड़ों गरीबों, शोषितों, वंचितों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और मजदूरों का दिल तोड़ दिया है।यहाँ तक मध्यम वर्ग के हितों की भी ज़ालिमाना अनदेखी इस बजट में हुई है।माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण सुनकर मन में कोई शंका बाकी नहीं रही कि यह बजट देश के उन चुनिन्दा पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारी भरकम चंदा देकर लोक सभा चुनाव में जिताने में मदद की थी ।...( व्यवधान) यह बात सारा देश जानता है।...( व्यवधान) यह बात अधिकारिक रूप से सामने आ चुकी है कि देश के बड़े औद्योगिक घरानों ने सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है।...( व्यवधान) यह रिकॉर्ड में है।...( व्यवधान) देश के बड़े उद्योगपति घरानों ने सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है।...( व्यवधान) इस बजट के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि यह बजट उसी चंदे की कर्ज उतराई की रस्म का एकमात्र हिस्सा है।...( व्यवधान) इस संदर्भ में मैं आपके द्वारा इस सदन का और देश की जनता का ध्यान चार बिन्दुओं पर आकर्षित करना चाहता हूँ ।...( व्यवधान) समय की सीमा का ध्यान में रखते हुए मैं केवल चार बिन्दुओं पर अपनी बात केन्द्रित करूँगा ।...( व्यवधान)
( Shri Kodikunnil Suresh in the Chair)
मान्यवर, इस बजट में देश की 99.3 प्रतिशत कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दी गई है।...( व्यवधान) इस कदम ने एक ही झटके में सत्तारूढ़
दल को चंदा देने वाले उद्योगपतियों को उनके दिये चंदे से कई गुना ज्यादा फायदा पहुँचा दिया है।...( व्यवधान)
HON.CHAIRPERSON : Please sit down.HON.CHAIRPERSON: Hon.Member, you can speak when your turn comes.कुंवर दानिश अली: आप मेरी बात सुनिए।...( व्यवधान)
मान्यवर, विडम्बना देखिए कि देश में गरीब, शोषित, वंचित, किसान, युवा, महिला और मजदूर परेशान हैं, लेकिन यह सरकार फायदा उद्योगपतियों को पहुँचा रही है ।...( व्यवधान) अपने पहले ही बजट में इस सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं।...( व्यवधान) सरकार ने बता दिया है कि वह किसके साथ खड़ी है।यह सरकार गरीब, मजदूर, किसान, युवाओं और वंचितों के साथ नहीं खड़ी है, यह सरकार उन अमीर लोगों के साथ खड़ी है, जिन्होंने सत्ताधारी दल को मोटे- मोटे चंदे दिए हैं।...( व्यवधान) इन उद्योगपतियों ने देश के साथ क्या किया है ?...( व्यवधान) मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वही उद्योगपति हैं, जिन्होंने देश के तमाम बैंकों को कंगाल बना दिया है ।...( व्यवधान) इन्होंने अपना धंधा चलाने के लिए बैंकों से कर्जा लिया और वापस नहीं किया ।...( व्यवधान) एक- एक उद्योगपति बैंकों के हजारों- हजार करोड़ रुपये खाकर बैठे हैं और वापस नहीं कर रहे हैं ।यह देश से छिपा नहीं है कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बैंकों के कर्जे न लौटाने के केसेज में भारी वृद्धि हुई है।मैं सदन और देश की जनता के सामने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ ।मान्यवर, आरबीआई द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, तब से अब तक बैंकों में ग्रॉस एनपीए में लगभग 4 गुना बढ़ोतरी हुई है।यह एन.पी.ए.क्या है?महोदय, यह एन.पी.ए.कर्ज की वह रकम है, जो बैंकों से ले ली जाती है और वापस नहीं की जाती है।भारतीय रिजर्व बैंक कहता है कि बैंकों का ग्रॉस एन.पी.ए.जो 31 मार्च, 2014 को 2.13 लाख करोड़ रुपये था, वह मार्च, 2018 में बढ़ कर 10.39 लाख करोड़ रुपये हो गया है |आर.बी.आई.द्वारा जारी आंकड़ों में अगर सरकारी बैंकों के एन.पी.ए.पर नजर डाली जाए तो उसकी स्थिति और भी बदतर है।वर्ष 2014 में 2.27 लाख करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2018 में बढ़ कर 8.95 लाख करोड़ रुपये हो गया है ।मान्यवर, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सरकार बहुत अच्छे तरीके से सपने दिखाती है ।सपने बेचना और सपनों की मार्केटिंग करना अगर कोई सीखे तो इनसे सीखे ।जब ये पहली बार आए थे तो कहा था कि काला धन वापस लेकर आएंगे, पन्द्रह- पन्द्रह लाख रुपये सबके खाते में आएंगे |अब कह रहे हैं कि अगले चार सालों में किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे।पता नहीं कौन- सी रफ्तार से, कौन- सी जादू की छड़ी से ये ऐसा करने वाले हैं?ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी ।हम चाहते हैं कि यह हो, देश का हर व्यक्ति चाहता है कि यह हो, लेकिन इनकी जो नीयत है, वह साफ नहीं है।सपने दिखाना ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं।इंश्योरेंस सेक्टर को जिस तरीके से बेलगाम छोड़ा गया है, ' प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' के तहत जो इंश्योरेंस होता है तो यहां पर कई साथी किसान परिवार से आते हैं, वे अपने दिल पर हाथ रखकर बता दें कि किस किसान को उस बीमा के तहत मुआवजा मिलता है।किसानों के मरते में दो लात और मारने का काम होता है ।इंश्योरेंस के नाम पर किसानों से प्रीमियम वसूल किया जाता है।एक तो वह कर्ज पर ब्याज देता है और ऊपर से उससे और प्रीमियम वसूल किया जाता है ।यह ' प्रधान
मंत्री फसल बीमा योजना' सिर्फ कॉर्पोरेट हाउसेज को इंश्योरेंस के माध्यम से फायदा पहुँचाने के लिए लाई गई है।मान्यवर, आप सब जानते हैं कि पिछले 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है।यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये आँकड़े कह रहे हैं।लेकिन, उससे लड़ने के लिए कुछ नहीं हुआ।अभी तो सरकार लेबर लॉज़ में भी भारी परिवर्तन करने के संकेत दे रही है।यह भी एक जनविरोधी निर्णय है।उद्योगपतियों को ' हायर एण्ड फायर' करने का अधिकार यह सरकार देने वाली है।इसी के माध्यम से कर्मचारियों की छँटनी होने वाली है।महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार के जो उपक्रम मुनाफे में चल रहे हैं, उनके भी शेयर्स बेचने की बात यह सरकार कर रही है।इससे पहले कभी किसी सरकार ने, चाहे वह काँग्रेस की सरकार रही हो, चाहे संयुक्त मोर्चा की सरकार रही हो या एन.डी.ए.की वाजपेयी जी की सरकार रही हो, कभी भी मुनाफे में चल रहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर्स को बेचने की बात नहीं हुई।पहली बार इस सरकार ने यह संकेत दिए हैं कि वे मुनाफे में चल रहे पी.एस.यूज़.के शेयर्स बेचेगी ।ऐसा क्यों है?इसका सीधा मकसद है कि जो कुछ बची- खुची सरकारी नौकरियां हैं, जो दलितों को और पिछड़े वर्गों के नौजवानों को मिलती हैं, उनके हाथों से वह रोजगार छीनना है, वे सरकारी नौकरियां, उन दलितों और पिछड़ों से छीननी हैं ।इसलिए ये मुनाफे में चल रहे सरकारी उपक्रमों को बेचने की सोच रहे हैं।महोदय, इस सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कमी की, बैंकों के कर्ज माफ किए।यह सरकार बड़े पूंजीपतियों को बेतहाशा फायदा पहुंचा रही है।वहीं दूसरी ओर, देश की गरीब जनता को महँगाई के बोझ के नीचे दबाने का काम यह सरकार कर रही है।इस बजट में डीजल तथा पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया गया है ।इससे आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाली हर जरूरी चीज़ों की कीमत में वृद्धि होगी।सरकार के इस फैसले से देश की गरीब जनता की परेशानी और बढ़ेगी।गरीब आदमी को राहत देना तो दूर, सरकार के इस बजट ने गरीबों की मेहनत की कमाई छीनकर अपने जेब में डालने का काम किया है ।यह कैसी सरकार है, जो गरीबों से छीनकर अमीरों में बाँटने का काम कर रही है।...( व्यवधान)
सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं ...( व्यवधान) निशिकांत दुबे जी को तो इनकी पार्टी ने इसीलिए रखा है, अभी तक इन्होंने रूल बुक नहीं निकाली है ।...( व्यवधान) वह रूल बुक निकाल सकते थे ।...( व्यवधान) इनमें सच्चाई सुनने की क्षमता नहीं है।वे सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं।जब इस संसद के अंदर गरीब आदमी की बात होगी, शोषित वर्ग की बात होगी, किसान की बात होगी, तो वे नहीं सुनेंगे ।इनके जो मास्टर्स हैं, जिनके द्वारा चुनावों में हज़ारों- करोड़ों रुपये आता है, इन्हें तो उनकी बात यहां करनी है ।जब हम गरीब तथा किसान की बात करते हैं, तो वे डिस्टर्ब करते हैं।...( व्यवधान)
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बजट गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, नौज़वान और महिला विरोधी है ।मैं अभी भी आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बजट को पास कराने से पहले सोचिए कि इस देश में जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनके बारे में आपको कुछ करना होगा ।...( व्यवधान) यह बात अलग है कि आप ईवीएम के माध्यम से यहां आए हैं, लेकिन फिर भी आए हैं, तो आप कम से कम गरीब और शोषितों के बारे में
महोदय, मैं इन्हीं बातों के साथ आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं।बहुत- बहुत
शुक्रिया ।श्री अधीर रंजन चौधरी ( बहरामपुर): सभापति महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अभी बजट पर चर्चा चल रही है, लेकिन हमारे वित्त मंत्री यहां से नदारद हैं।...( व्यवधान)
SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE ( RAIGAD): Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak on the General Budget.I also thank Supriya ji.Sir, this is my maiden speech in the 17th Lok Sabha.So, I dedicate my maiden speech to the country' s visionary leader, hon.Shri Sharad Pawar, who has been working for India for six decades and who has been unbeaten in 15 elections.He laid the foundation of second agricultural revolution in the country.I also mention the name of one more leader of the country, the architect of Tamil Nadu, Shri M.Karunanidhi, who was also unbeaten in thirteen elections.So,
Salaam Pawar Sahab and Vanakam Karunanidhi ji.Sir, I would like to mention that I come from a small town, Roha, the same town that late Shri C.D.Deshmukh also belonged to.He was appointed the first Governor of the Reserve Bank of India in 1943.He was the first Finance Minister
from 1952-56.He was the pioneer of LIC.He resigned for the formation of the Sanyukt Maharashtra Movement.I am from that area.Some of my colleagues from Gujarat must be knowing about Shri Pandurang Shastri Athawale, the great philosopher of Shrimad Bhagwad Geeta, Swadhyaya Pariwar.He was also from Roha.I pay my respect to these honourable personalities.Sir, the Government created history by getting a huge mandate from the people of India the second time.In 1985, when late Shri Rajiv Gandhi headed the
Congress Party, they had such a majority.After a long span, people have given you the majority but you have failed to live up to the expectations of the farmers, the middle class and the youth.The Government is using fancy words but allocations to various sectors present a grim picture with regard to its commitment ' Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas'.There is a severe economic crisis in the country today which the Government fails to acknowledge.The Government is talking about doubling the income of the farmers.When my mentor Shri Pawar Ji was the Agriculture Minister, Swaminathan Committee was appointed.That Committee had given its recommendations.But there is not a single word regarding the acceptance of Swaminathan Committee recommendations in this Budget presented by hon.Finance Minister.There is no procurement and there is no increase in minimum support price.I know this because I come from a rice- procurement area.In 2004 during Atal Bihari Vajpayee Ji' s Government, Rs.450 was given per quintal.When my mentor was the Agriculture Minister, it was Rs.1,550.But in the last five years, there has been no increase in this minimum support price.Even for procurement of food grains, no special provision has been made.It is unfortunate.Further, Aadhaar is now linked to the IT.About 70 per cent of the country' s economy is in the agriculture sector.By connecting it to Aadhaar, is the
Government going to impose income tax on the poor farmers of India?The Government will have to answer this question definitely.Instead of providing relief to the common man and the middle- class families by giving tax relief, the Government has hiked the Excise Duty on petrol and diesel which will be a burden on the common man who has been bearing the brunt of excise taxation on petrol and diesel.It is my demand that petrol and diesel be brought under GST to lower their prices and benefit the consumer.The Government always talks about Startup India.In a survey conducted in 2018 on 33,000 startups, 80 per cent said that they received no benefit from the Startup India scheme and over 50 per cent said that corruption remains to be the single biggest challenge to business apart from bureaucratic inefficiency.The share of loans given to entrepreneurs belonging to SC and ST communities under the scheme has so far been negligible.Thus far, only six per cent bank loans have been given to Dalits or Adivasis and less than 20 per cent is given to women.As a result of Excise Duty hike, inflation may take place.The Government has launched its Ayushman Bharat scheme.When I was the Finance Minister in my State, our State Government had implemented a scheme called Rajiv Gandhi Jeevandayee Yojana.An amount of Rs.4,000 crore was given in the Interim Budget presented in February, 2019.However, it is
expected to benefit mostly the private hospitals and not the beneficiaries.So, to implement this scheme, you will have to take the healthcare further.Under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, as on May 2018, only 45 per cent of the claims made have been settled for farmers as per the Annual Report of the Insurance Regulatory and Development Authority of India.An amount of Rs.11,900 crore was collected by 11 private sector insurance companies whereas they paid claims worth Rs.8,000 crore only.Especially in Maharashtra, my colleague from Shiv Sena, who are allies of the NDA Government, has also quoted these things.Pradhan Mantri Awas Yojana saw 4.5 per cent reduction in allocation.In his 2018 Budget Speech, Finance Minister Arun Jaitley Ji committed to constructing 1,000 crore houses by the end of 2019.Only 63 lakh houses or 61 per cent of the target has been achieved by December, 2018.In the reply given in Lok Sabha on 25th June, 2019, the Ministry of Rural Development stated that they had completed the construction of just above 81 lakh houses against the sanctioned number of over 99 lakh houses.Maharashtra is a pioneer in local governance.The expenditure by the Ministry of Panchayati Raj dropped from Rs.3,390 crore in 2014-15 to Rs.871 crore, a decline of 74 per cent.This Government looks very keen on turning a blind eye towards strengthening Panchayati Raj and local governance.Sir, I would like to mention about the reduction in total spending on education.Despite the claims of the present Government to improve education across the country, the total expenditure has not seen an increase in proportion to the Budget.It has actually fallen from what it was in 2017-18.I would like to give an example.The spending in 2017-18 was 3.7 per cent; spending in 2018-19 was 3.4 per cent; and the spending in 2019-20 is going to be around 3.4 per cent.I would like to say here that you are going to set up international universities in the country and foreign students will be allowed in those universities.Sir, through you, I would like to ask the hon.Minister as to what will happen to the reservation?When foreign students are allowed in those universities, what will happen to the SC/ ST, OBC reservation?That will be the problem therein.I would like to ask the Minister regarding the PSUs, about which my colleague also mentioned here.The profit- making PSUs are also likely to be disinvested.You had given the assurance that two crore jobs will be created every year.An hon.Member stated earlier that even profit- making PSUs are going to be disinvested.If that is the case, what will happen to the youngsters who are waiting for the jobs?Sir, I would like to ask about Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.Now the Budget for this is Rs.80,000 crore.I would like to mention about my Raigad district here.Since the last three years, not a single rupee has been spent on this particular scheme.Sir, I would like to point out that this country is a secular country.Coming to the reduction in funds for minorities, Sir, post- matric scholarship scheme is there for the minorities.The budget for this scheme was Rs.692 crore in 2018-19 and Rs.496 crore in 2019-20 it is.So, there is a decline of 28 per cent.For the National Minorities Development and the Finance Corporation, the budget was Rs.165 crore in 2018-19 and Rs.60 crore in 2019-20.So, there is a decline of 64 per cent.For Maulana Azad Education Foundation, the budget allocation was Rs.125 crore in 2018-19, and it is Rs.90 crore in 2019-20.So, there is a decline of
Rs.28 crore.Sir, I would like to mention one thing here.In Bharat Mala project, there is one highway which goes from Mumbai to Goa, and then from Karnataka to Kerala.We have been reminding the Government about that stretch from Mumbai to Goa for the last 40 years.The hon.Minister, Shri Gadkari is an influential Minister in NDA.I would like to bring to the notice of the Treasury Benches that in Maharashtra he is not known by the name of Nitin Gadkari, but by the name of Nitin Roadkari.But I do not know whether he is helpless or what, this road is not being constructed.I would like to ask that what had happened to that road.Same is the case regarding Sagarmala Project also.So, it is pending.Sir, I would like to bring to their notice through you, that the highest civilian award of Republic of India, Bharat Ratna has been awarded since last six
SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE: In 1958, Maharshi Dhondo Karve who was born in Dapoli in Ratnagiri district worked for the women' s welfare.Mahatma Jyotirao Phule, Savitribai Phule were from Dapoli.Pandurang Vaman Kane who was awarded the Bharat Ratna award in 1963, for his scholarly work that spanned 40 years of active academic research, which resulted in 6,500 pages history of
Shri Vinoba Bhave was born in Gagode in my Raigad district and translated the Gita in Marathi language titled as Gitai.Dr.Babasaheb Ambedkar was born in Mhow but his childhood was spent in Mandangad, Ambawade.These four Bharat Ratna awardees belong to only two talukas.So, the Ratnagiri district should be declared as a tourism district.Shri Nanasaheb Dharmadhikari, the recipient of ' Maharashtra Bhushan' which is the highest civilian award of Maharashtra, is also from my Raigad district.So, the circuit of tourism should be there.The new generation should be aware as to what sacrifice our people have made for this country.Lastly, I would like to say a few words in Marathi.Government of Maharashtra has sent a proposal to Government of India
to accord a classical language status to Marathi language.Power and pride of Marathi language is quite evident in many books like Dyaneshwari, Sant Tukaram
and Warkari literature, Mahanubhav Sect literature and in other forms of literature
written by various Marathi saints.Saint Dyaneshwar Mauli had said that our Marathi language is greater and sweeter than the nectar.Hence, classical language status should be accorded to Marathi.You people only talk about nationalism.But, many Marathi poets like Sane Guruji, Kusumagraj have elaborated and celebrated the greatness of Marathi language in their poems.I would request Union Government to accord classical language status to Marathi immediately and also allow me to speak in Marathi for pressing this demand till it is fulfilled*.HON.CHAIRPERSON: You can speak in English or Hindi, but Marathi translator is not here as you have not given prior notice.SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE: I will speak in English now so that the Minister can understand.Bank of India is the lead bank of my Raigad district.Rs.11,000 crore have been deposited by the common people.Only for the NPA of Rs.60 lakhs, the branch in a small village of Mhsala Taluka has been closed.The villagers are now required to go 22 kilometres away to the taluka place.Shrimati Supriya Sule had asked one question about CSR fund.Our Raigad district has a very high investment from the Government of India, the State Government and private entrepreneurs, but no CSR funds are allotted to my Raigad district.Even the CSR funds of RCF and JNPT have not been given to our district.So, I request that the CSR fund should be given to our district.श्री जगदम्बिका पाल ( डुमरियागंज): माननीय सभापति जी, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए जनरल बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।मैं आदरणीय वीरेन्द्र सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं।मैं काफी देर से सभी राजनीतिक दल के माननीय सदस्यों द्वारा की गई चर्चा सुन रहा था ।यह जनरल बजट वर्ष 2019-20 का है।किसी भी सरकार का बजट उस सरकार की प्राथमिकताएं होती हैं।सवाल उठ रहा है, कुछ वक्ता बोल रहे थे कि यह सरकार अमीरों की सरकार है, यह सरकार उद्योगपतियों के पक्ष में काम कर रही है।मुझे निश्चित तौर से उस ज्ञान पर आश्चर्य हो रहा है।हम एक तरफ इस बजट को पढ़ें ।मैं केवल देश के किसानों की बात करता हूं।देश का किसान, गांव, गरीब और मजदूर की बात करता ।वर्ष 2014 में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी ।जब वे भारत की पार्लियामेंट की चौखट पर आए थे, तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार देश के गरीबों, गांव, मजदूरों, किसानों और महिलाओं के लिए समर्पित सरकार होगी।उन्होंने इस बार भी चुनाव में वोट मांगा था।उन्होंने एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में आने के लिए वोट मांगा था।उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश में एक नए भारत के निर्माण के लिए वोट मांगा था ।वह कैसा भारत होगा?आखिर उन्होंने क्यों न्यू इंडिया की बात की ।मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भी एक ऐसा भारत था जो ग्रामीण भारत है, जहां आज भी गांव में मकान नहीं था, शौचालय नहीं था, गांव में बिजली कनैक्शन नहीं था, गांव में क्लीन एनर्जी उज्ज्वला गैस का चूल्हा नहीं था ।गांव में सौभाग्य योजना में कनैक्शन नहीं था ।किसानों के पास खाद और पेस्टिसाइड के लिए पैसा नहीं था ।एक तरफ दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद या मुंबई का भारत था, जहां रात को भी दिन लगता था ।जो विषमताएं और विषंगतियां
थीं, पहली बार मोदी जी ने तय किया कि ग्रामीण भारत, जो अभाव का भारत है और जो शहरी भारत है, इन दोनों भारत के बीच के अंतर को हमारी सरकार समाप्त करके एक भारत का निर्माण करेगी।उस भारत के संकल्प के लिए इस बजट को प्रस्तुत किया गया है।उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं।अगर आज देखें तो वर्ष 2019-20 में करोड़ों किसानों के लिए सरकार ने बजट दिया है ।माननीय सदस्य जो आलोचना कर रहे हैं, उन्होंने शायद इसे पढ़ा न हो।आप देखिए कि वर्ष 201819 में जब कृषि बजट दिया था, वह आजादी के बाद पिछले वर्ष का सबसे हाइएस्ट बजट 57,600 करोड़ रुपये का था ।इस चुनाव के पहले वर्ष 2018-19 में 57,600 करोड़ रुपये देश के किसानों को दिये गये थे।उस समय भी सदन में चर्चा हुई थी कि हम देश के कृषि और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए पिछली सरकारों की तुलना में हाइएस्ट बजट दे रहे हैं।आज एक साल बाद वर्ष 2019-20 के लिए हमने कृषि का परिव्यय 1,30,485 करोड़ रुपये का बजट एलोकेट किया है।मैं निश्चित रूप से देश के करोड़ों किसानों की तरफ से सरकार को बधाई देना चाहता हूं।पिछले बजट की तुलना में इस बार के बजट में किसानों के लिए 140 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस सरकार को कोई सफाई नहीं देनी है।पिछले पांच वर्षों में हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा किया है।चाहे सरकार ने कहा हो कि निश्चित तौर पर हम देश के 18 हजार गांवों में, आजादी के बाद अगर बिजली नहीं थी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन- सी सरकारें जिम्मेदार थीं कि 18 हजार गांवों में, आजादी 1947 में मिली हो और वर्ष 2017-18 तक 18 हजार गांवों में बिजली न हो।इसी सदन में प्रधान मंत्री मोदी ने खड़े होकर कहा था कि चाहे नार्थ ईस्ट का कोई आखिरी गांव हो, जहां पोल नहीं पहुंच सकता हो या कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किसी भी राज्य का कोई गांव हो, किसी पार्टी की भी सरकार हो लेकिन एन.डी.ए.की सरकार हर गांव में, हर मजरे में विद्युतीकरण करने के लिए संकल्पित है।उन्होंने
उन 18 हजार गांवों का विद्युतीकरण करके दिखाया।आज हम कह सकते हैं कि आजादी के बाद अगर देश के हर गांव इलेक्ट्रिफाइड हुए हैं, तो यह हमारी सरकार की देन है।आज फिर यह संकल्प दिया है कि इस देश के हर घर को हम मुफ्त बिजली का कनेक्शन देंगे, चाहे वह गरीबी रेखा के नीचे हो या गरीबी रेखा के ऊपर हो, सभी को मुफ्त कनेक्शन देंगे।आज एक- एक जनपद में, मेरी लोक सभा क्षेत्र में 300-400 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं ।एक- एक घर का सर्वे हो रहा है, चाहे वह घर दूर खेत, खलिहान में हो, उसको भी हम बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दे रहे हैं।कल्पना कीजिए कि कुछ सालों पहले कैसे बच्चों को किसी स्टेशन पर पढ़ना पड़ता था?इस गरीबी को, इस अभाव को वही समझ सकता है, जिन्होंने बचपन में खुद देखा था ।उन्होंने खुद स्टेशनों पर लैम्प पोस्ट में पढ़ाई की होगी, उन्होंने स्टेशन पर जिस गरीबी के अभाव में सोचा होगा, निश्चित तौर पर इस देश की जनता ने हमारी सरकार को जनादेश दिया है।अब आने वाले इस काल में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, जिसके घर में बिजली का बल्ब न हो ।संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अर्जुन राम मेघवाल): चेयरमैन सर, 6 बज गए है और बजट पर बी.ए.सी.में 12 घंटे डिसकशन अलॉट किया है।मेरा अनुरोध है कि 2 घंटे डिसकशन बढ़ा दिया जाए ।HON.CHAIRPERSON : If the House will agree, we can extend the time of the House.श्री वीरेन्द्र सिंह ( बलिया): माननीय सभापति, मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूं।उत्तर प्रदेश का बलिया लोकसभा क्षेत्र जहां से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं ।लंबे समय से पूर्व प्रधान मंत्री
चन्द्रशेखर जी उसका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं।आज उनकी पुण्यतिथि है।मैं सदन को इस बात की सूचना देना चाहता हूं और सदन की तरफ से उनकी पुण्यतिथि पर नमन करना चाहता हूं।HON.CHAIRPERSON: The time of the House maybe extended by two hours.SEVERAL HON.MEMBERS: Yes
( Shri N.K.Premachandran in the Chair)
श्री जगदम्बिका पाल: अधिष्ठाता महोदय, आज केवल हमने कृषि के क्षेत्र में 140 परसेंट बजट की वृद्धि नहीं की है बल्कि लोग यह सवाल पूछ रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी कैसे हो गई।आज गांव में जो लघु सीमांत किसान हैं, उन किसानों के पास आज भी खाद का पैसा नहीं है, बीज का पैसा नहीं है, पेस्टीसाइड का पैसा नहीं है।गांव में उनको सिंचाई के लिए पैसा नहीं है।आज उन्हीं किसानों को जो करोड़ो किसान पैसे के अभाव में है, आज उनको प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि में जब चुनाव के पहले 24 फरवरी को गोरखपुर में प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान को डिजिटल से ट्रांसफर किया था, लगभग 3 करोड़ किसानों के परिवारों के खातों में गया था तो उस समय कहा गया कि यह केवल चुनाव के पहले देश के किसानों को एक लॉलीपॉप है।चुनाव के बाद शायद फिर यह योजना नहीं चलेगी और न इस योजना का आगे किसानों को पैसा मिलेगा ।जब हमने आजादी के बाद पहली बार हमारी सरकार के प्रधान मंत्री ने जब गोरखपुर से डिजिटल माध्यम से 3 करोड़ रुपये खाते में दिया तो आज जो सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे थे, उन्होंने भी किसानों से वायदा किया कि हम अगर सरकार में आ जाएंगे तो 72 हजार रुपये देंगे।लोगों ने देखा था कि 10 वर्षों में किसानों के लिए दिया नहीं, उसके बावजूद उन्होंने इस बात को माना कि किसानों के खाते में पैसा जा सकता है तो वह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में जा सकता है और आज चुनाव के बाद पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में मैं निश्चित तौर से देश की 130 करोड़ जनता की तरफ से, किसानों की तरफ से जो 80 प्रतिशत किसान
हैं, इस सदन के माध्यम से अपनी सरकार और प्रधान मंत्री जी को बधाई दूंगा ।कृषि मंत्री जी को बधाई दूंगा कि आज जो एक राइडर था कि दो हेक्टेयर तक के ही किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि में 6 हजार रुपये मिलेंगे और उस 6 हजार पर यह पहली कैबिनेट पर फैसला हुआ कि चाहे 2 हेक्टेयर हो या इससे ऊपर हो, अगर किसान है, उसके पास एक बिस्मिल भी जमीन है और अगर वह फार्मर की परिभाषा में आता है तो देश के उन सभी किसानों को उनके खाते में प्रत्येक वर्ष उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 6 हजार रुपये हमारी सरकार देगी, जिसके लिए 75 हजार करोड़ हमने इस बजट में प्रावधान किया है।आप कहते है कि इस बजट के बाद आज उन लोगों को चाहे चुनाव में मुद्दा बना रखा हो ।सारे अखबारों ने बजट प्रस्तुत करने के बाद क्या लिखा?सारे टेलीविजन पर डिबेट हुई।हमारे वित्त राज्य मंत्री यहां बैठे हैं ।यही लिखा कि अमीरों पर कर और गरीबों पर कर्म ।मैं समझता हूं यह पहली बार अखबारों में कैप्शन आया होगा कि इस देश की सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए गरीबों पर कर्म किया है ।आप कहते थे कि यह सूट- बूट की सरकार है, यह उद्योगपतियों की और अमीरों की सरकार है।आज कौन सा टैक्स लगा?एक करोड़ की नकद निकासी हो और उसके बाद उस पर यदि 2 परसेंट लग जाए ।400 करोड़ की कंपनियां हों, उस पर 25 परसेंट कॉरपोरेट टैक्स हो ।मुझे समझ नहीं आता है कि आज निश्चित तौर से टैक्स स्लेब देख लें तो मुझे लगता है कि आज टैक्स स्लैब पर एन.पी.ए.की बात हो रही थी ।एन.पी.ए.लगातार कांग्रेस यू.पी.ए.की सरकार पर बढ़ता चला गया और उस एन.पी.ए.को रोकने के लिए दो एक्ट बनाए गए है इंसोलवंसी बैंक्रप्सी कोड और सरफेसी कोड दोनों का मैं मैम्बर रहा हूं ।यह हमारी सरकार ने बनाया
एक साल में एनपीए एक लाख करोड़ रुपये कम हुए हैं, चार लाख करोड़ रुपये का रीयलाइजेशन हुआ है ।है।मैं समझता हूं, ये आंकड़े हैं।चार लाख करोड़ रुपये की रिकवरी हुई है ।इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बनने के बाद या सरफेसी एक्ट बनने के बाद 13.8 प्रतिशत लोन की
वृद्धि हुई है।जो बैंक डूब रहे थे, तमाम बैंक दीवालिया हो रहे थे।बैंकों में गरीबों की पूंजी थी, जो बैंक में जमा कर रहे थे, लेकिन उनकी निकासी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बैंक दीवालिया हो रहे थे।आज उन बैंकों को बूस्ट करने के लिए पहली बार इस बजट में 70 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।इसके लिए मैं देश के उन सभी जमाकर्ताओं की तरफ से उनको बधाई देना चाहता हूं ।आज पांच लाख रुपये तक की आय वालों पर कोई टैक्स नहीं है ।यह पहली बार हुआ है।पहले यह सीमा ढाई लाख रुपये की थी ।वित्त मंत्री जी और हम लोग लगातार तीन बार इस सदन में रहे हैं।हम ने हमेशा देखा है कि कर की सीमा 25 हजार या 50 हजार रुपये बढ़ाई जाती थी ।जब अंतरिम बजट आया तभी यह तय हुआ कि पांच लाख की आय पर कोई कर नहीं लगेगा।अगर आप सैस और टैक्स के बारे में कहते हैं तो निश्चित तौर पर देश की बुनियादी ढांचों और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम जवाबदेह हैं।हम ने कहा था कि हर घर को बिजली देंगे, हर गांव को बिजली देंगे।आज हर गांव में बिजलीघर देने का प्रयास किया जा रहा है।वर्ष 2022 तक सभी को हमने घर देने का संकल्प लिया है ।एक वर्ष में 01 करोड़ 95 लाख मकान मकान बनाने की इच्छाशक्ति भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार में है।खुद वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 314 दिनों में एक प्रधान मंत्री आवास बनता था, अब वह मात्र 114 दिनों में बनेगा।आप गांव जाइए ।मुंडा जी यहां बैठे हुए हैं।झारखंड के गांवों में जाइए, आदिवासी इलाकों में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए।...( व्यवधान) मान्यवर, मैंने अभी अपनी बात शुरू की है।मैं सेकेंड वक्ता हूं।महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज हम 01 करोड़ 95 लाख आवास दे रहे हैं।आजादी के बाद, आज हर घर में टॉयलेट्स होने चाहिए थे ।हम ने 9 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं।हम ने ' उज्ज्वला योजना के तहत सात करोड़ चूल्हे बांटे हैं।गांव में कभी कोई क्लीन एनर्जी की कल्पना नहीं कर सकता था।आज हम श्रमिकों की बात करते हैं ।You are always advocating for the interest of labour and for the protection of labour.I used to endorse even your cause.पहली बार आपको महसूस हो रहा होगा कि उन श्रमिकों को प्रति माह तीन हजार रुपये पेंशन देने की बात है।तीन करोड़ खुदरा व्यवसायिओं को वह देने की बात है।एक करोड़ रुपये का लोन 95 मिनट में निकल सकता है।आज फाइव ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात होती है।देश की आजादी के बाद वर्ष 2014 तक देश की इकोनॉमी क्या थी - 1.85 ट्रिलियन डॉलर ।वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ और वर्ष 2014 तक देश की अर्थव्यवस्था केवल 1.85 ट्रिलियन डॉलर की थी।वर्ष 2018 में यह 2.7 ट्रिलियन डॉलर थी |हमारा संकल्प है कि हमारा देश तीन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला देश बने।हम एनडीए की सरकार में ग्यारहवें से छठे स्थान पर आ गये हैं और हम पांचवें स्थान पर पहुंच जाएंगे।आज हम दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में छठे स्थान पर हैं।...( व्यवधान)
HON.CHAIRPERSON: Please conclude now.There are so many speakers from
the BJP.SHRI JAGDAMBIKA PAL: Sir, I am concluding.मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा ।आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हुई है।आज महिलाएं हों या श्रमिक हों, जब जन- धन एकाउंट्स खुल रहे थे तो उसे प्रधान मंत्री जी ने एक अभियान बनाया |लोग कहते थे कि गरीबों का जन- धन खाता खुलेगा, उसमें पैसा कहां से आएगा?यह खाता किस लिए खुल रहा है?लोग सरकास्टक रिमार्क्स पास किया करते थे।आज 33-34 करोड़ प्रधान मंत्री जन- धन खाते खुले ।आज उसी जन- धन खाते में वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जीरो बैलेंस पर खाता खुल रहा है।गांव की गरीब महिलाओं को अपने किसी बच्चे या बीमार सदस्य के 105 डिग्री के बुखार की हालत में पांच हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल रही है।वे
शहर लेकर जाकर उसका इलाज करा सकते हैं।सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको एक लाख रुपये का लोन मिल सकता है।आज हम रेलवे में 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहे हैं ।अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो जीडीपी नहीं ।निश्चित तौर से ये सारे विषय आपस में जुड़े हुए हैं।क्या इसी सदन में वर्ष 2014 तक पॉलिसी पैरालिसेस की बात नहीं होती थी?आज पॉलिसी पैरालिसेस की बात नहीं हो रही है।आज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है।आज ईज़ ऑफ लिविंग की बात हो रही है।मैं समझता हूं कि आज देश बदल रहा है |पहले दुनिया में लोग अपने देश से पूंजी निकाल कर यूरोप, अमरीका, साउथ अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज स्थिति बदल गई है ।आज चाहे दावोस का आर्थिक सम्मेलन हो, चाहे ब्रिक्स का सम्मेलन हो, चाहे जी-20 का सम्मेलन हो, आसियान का सम्मेलन हो, यूनाइटेड नेशन्स का सम्मेलन हो, अब दुनिया में जब हमारे प्रधान मंत्री जाते हैं, तो वर्ल्ड के लीडर बनकर इमर्ज करते हैं और पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमारा देश एक अच्छा मुल्क है।माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।श्री जगदम्बिका पाल : मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट टैक्सेस बढ़े हैं।पैन कार्ड हो या न हो, आधार कार्ड मान्य कर दिया ।मुकेश जी बैठे हैं, जिस गांव में भी जाएं, किसी भी पार्टी का एमपी हो, हर एमपी से सबसे पहले गांव का व्यक्ति मांग करता है कि हमारे गांव को भी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ दीजिए ।आज देश का हर गांव इस योजना से जुड़े, उसके लिए 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है।पहले हम लोग थोड़ी- थोड़ी सड़क के
लिए प्रस्ताव भेजते थे ।मैं समझता हूं कि हर संसदीय क्षेत्र के सांसदों के गांव की कनेक्टिविटी इस योजना के माध्यम से होगी, जिसके लिए 80,250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।माननीय सभापति : आप कृपया बैठ जाएं।आपकी पार्टी के भी 30 से ज्यादा सदस्यों ने अपनी बात कहनी है।श्री जगदम्बिका पाल: मैं सिर्फ इतना मेंशन करना चाहता हूं कि कितना एलोकेशन पीएमजीएसवाई योजना के लिए किया गया है।अभी तक घरों में शौचालय नहीं था, बिजली कनेक्शन नहीं था, आवास नहीं था, गैस नहीं थी ।हमने साढ़े पांच लाख से ऊपर गांवों को ओडीएफ किया है, 9 करोड़ शौचालय बनाए हैं।256 जिलों के 1592 ब्लॉक डार्क जोन हो रहे थे।वहां पानी की कमी थी।लोग कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी पर होगा ।अधीर रंजन जी भी कह रहे थे ।हम भी उस डिबेट में भाग ले रहे थे ।निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि यह संकल्प हो कि हर गांव में हम बिजली पहुंचा सकते हैं, हर घर को उज्ज्वला दे सकते हैं, हर घर को शौचालय दे सकते हैं, ऐसे ही हमारी सरकार हर घर को जल देगी ।इस बजट का ध्येय ' जल और जीवन' है ।' हर घर को जल और हर घर के नौजवान का बेहतर कल, यही हमारा है संकल्प।'
SHRI PRADYUT BORDOLOI ( NOWGONG): Hon.Chairperson Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in the General Discussion on the General Budget, 2019.One was really elated to listen to the Budget speech of the hon.Finance Minister on the 5th of July, 2019.It was a fine seamless blending of English, Hindi, Urdu and Tamil.She gave us a lot of hope but during her speech when she started to elaborate on the real issues, the hon.Finance Minister urged the hon.Members to refer to the annexure to the Budget speech to know about the specifics.When one goes through the specifics, the Budget speech turned out to be a façade an empty rhetoric and non- philosophy.The hon.Finance Minister, in her Budget speech, promised the country a journey towards a five trillion- dollar economy, a journey with the slowest pace in the last 15 years!In the last five years, the economy of India, no matter what the Government claims as India is the second fastest growing economy was actually lumbering painfully.With prudent policy management India should have surpassed China.But with the slowest pace in economic growth, are we supposed to reach that five trillion- dollar economy within the targeted period?The Economic Survey says that India has envisaged a growth rate of eight per cent but eight per cent growth is nowhere to be seen in round the corner.If
we were to reach the target of five trillion dollars economy, we have to grow at the rate of 12 per cent and not eight per cent.The gap between receipts and expenditure in our budget is nearly 25 per cent.The Budget speech indicates that this gap has to be bridged by borrowings.The borrowings of Rs.7 lakh crore is not a small figure.The hon.Finance Minister also has indicated that the country might resort to the external borrowings for bridging the gap.Not being sceptical, it reminds us of cases of Latin American countries like Venezuela, Chile or some other countries having resorted to the reckless external borrowings.So, when it comes to External Borrowings we would like to know the action plan of the Government of India, if it resorts to external borrowings, like at what rate, what would be the return and what would be the repayment period.This country has the right to know about the action plan of any such external borrowings.A Budget is not merely an account of receipts and expenditure or an account of fiscal deficit or financial concessions.A Budget is actually a philosophy.A Budget should actually be a roadmap for tangible implementation of that philosophy.So, this Budget should give us the roadmap.And the primary aim of any Budget of the Government of India should be to generate income and employment.It is a matter of grave concern that we are facing an unprecedented job crisis in India today.I would just quote the figures in this regard.In 2011-12, unemployment rate was 3.8 per cent which jumped to five per cent in 2015-16.As per the latest report of the National Sample Survey
Office which was released last June, unemployment rate has jumped to 6.2 per cent in 2017-18.Sir, it is not a joke.The slow and steady rise of the figure has been attributed to subdued investment and stunted growth of our manufacturing sector.Even today, this Government has failed to give us a National Manufacturing Policy.This Government has failed to give us an Industrial Policy that would boost or accelerate the growth of the manufacturing sector and multiply economic activities.The Periodical Labour Force Study Report released by the National Sample Survey Office in June, 2019 clearly states that unemployment rose by 3.5 per cent over the figures of 2012-13.What is alarming is that only in the year 2017-18, thirty millions or three crores of our working force got failed.Three crore people in 2017-18 alone lost their jobs and became unemployed.This figure is really a matter of big concern.Now, what are the tools of job creation provided by this Budget?This is the question now.Like unemployment problem, there is another big crisis looming over us and that is the agrarian crisis.We all know that 55 per cent of our working population, basically, is engaged in the agricultural sector.But what is the contribution of the agricultural sector to our GDP?It is merely 17 per cent.Why does this mean?This means that we have huge disguised unemployment in the agricultural sector.There is a lot of scope to increase and to accelerate the growth of agrarian economy.The Prime Minister' s Kisan Samman Nidhi Yojana is a nice policy, but it is only a subsidy.It is not an investment in the agrarian sector.I come from Assam.About 75 per cent of our farmers in Assam are still settled with a single crop.Assam, probably, has the most fertile land.But if we invest in watershed management, if we invest in irrigation, if we invest in mechanisation, and if we go for multi- cropping, the agrarian income and the rural income will multiply.These are the areas where investment is required and budget remains mum.The Finance Minister has actually given us a lot of hope that the job crisis will decrease and the agrarian economy will accelerate because of private sector investment.But where is the private sector investment?There are no signs of optimism in the private sector and ...( Interruptions) Fresh private sector investment plunged to a 15- year low figure.Even public sector' s new projects failed by a staggering 41 per cent in the last five years.The public sector projects are being stalled at an all- time figure of 26 per cent.Make in India has been a monumental failure.What would be the boosting formula?The Budget has not provided anything....( Interruptions)
SHRI PRADYUT BORDOLOI : I would like to tell you one thing.I come from the North- Eastern Region....( Interruptions) I just want to say that the great Indian nation strives on pluralism....( Interruptions) The great Indian nation is not consolidated by a singular idea or Hindutva.This country is held together when you respect pluralism and recognise it.There is a huge difference between the core and periphery.From the core, you cannot impose the singular idea to the people of periphery.You have to reach out to them with compassion and empathy.Otherwise, the centripetal tendency of the core will degenerate into centrifugal tendency....( Interruptions)
HON.CHAIRPERSON: Please conclude.SHRI PRADYUT BORDOLOI : There will be a tendency of secession if you do not reach out to the periphery.You cannot impose a unitary or singular idea on the idea of pluralism.I come from Assam, the North- East....( Interruptions) We have not come here with a begging bowl.We want that the peripheries should be protected.The peripheries should be given due importance with understanding.SHRI PRADYUT BORDOLOI: Sir, the special status of the North- Eastern Region has been removed.The North- East Industrial Investment Promotion Policy has been dropped.These were the measures with which the core reached out to
ensure that the regional disparity can be eroded.You have to reach out to the periphery.You can not impose an idea from the core....( Interruptions) and expect
that India will be ' Akhand Bharat'.HON.CHAIRPERSON: Kindly conclude.Otherwise, the speech will be
SHRI PRADYUT BORDOLOI: Sir, that is why, with profound regret, I have to say
that the Budget of the Government of India presented by the hon.Finance Minister has failed us.Thank you.श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो ( वाल्मीकि नगर): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम आम बजट पर बोलने का जो आपने अवसर दिया है, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं।देश की पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उसके लिए वे बधाई की पात्र हैं।उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जनप्रिय मुख्य मंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के " सात निश्चय" योजना में से एक योजना ' हर घर नल, हर घर जल' को अपनाने की बात कही है।भारत गांवों का देश है।भारत की आत्मा गांवों में बसती है।गांव, गरीब और किसान के बारे में आम बजट में जिक्र किया गया है ।आम बजट में किसानों के लिए, गरीबों के लिए सराहनीय कदम उठाया गया है, उसके लिए सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।महोदय, जहां से मैं बोल रहा हूं, वह न्याय का सबसे बड़ा मन्दिर है।न्याय के मन्दिर में राजनीति से ऊपर उठकर देशहित और जनहित की बातें हमें कहनी चाहिए ।सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहना चाहिए।चूंकि इस कार्यवाही को न केवल देश की सवा सौ करोड़ जनता किसी न किसी रूप में देख और सुन रही है, बल्कि सम्पूर्ण विश्व की नजर भी इस कार्यवाही पर है ।महोदय, आजादी के 70 वर्ष बाद भी समाज में कहीं धूप तो कहीं छाया है, कोई हंस रहा है तो कोई रो रहा है, कहीं गरीबी है तो कहीं अमीरी है।इस खाई को पाटने की आवश्यकता है।इंसानइंसान को रिक्शे पर ढोता है ।अभी समाज में ऐसे भी लोग हैं जो पेट के सहारे ठेला चला रहे हैं ।उनको कितना कष्ट होता होगा, यह सदन को सोचना चाहिए।अभी भी देश में ऐसे गरीब हैं जो कंबल और रजाई की जगह चड्ढी और बोरा ओढ़ते हैं ।कवि ने कहा है कि - ' गरीबों की आह में भगवान बसते हैं।' अत: हम सभी को गरीबों की सेवा करनी चाहिए ।जेठ, बैसाख की कड़ाके की धूप में जब किसान कंधे पर हल और कुदाल लेकर खेत में काम करने जाता है, तो उसके माथे से पसीना टपकता हुआ उसके पैरों के तलवे तक आता है।उसी में भगवान का दर्शन होता है।इसलिए गरीबों, मजदूरों,
रिक्शा- ठेला चलाने वाले और समाज के दबे- कुचले लोगों को राहत कैसे हो, इस पर हम सभी को सोचना चाहिए ।महोदय, मैं बिहार की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं ।वर्ष 2000 में बिहार और झारखण्ड का बंटवारा हुआ।सभी प्राकृतिक संपदा, धन संपदा, कल- कारखाने झारखण्ड में चले गए और बिहार में सिर्फ बालू और नदियां ही बचीं।कोसी नदी, गंडक नदी, महानंदा नदी और गंगा नदी की बाढ़ से सारा बिहार बाढ़ की चपेट में आ जाता है।इससे निजात दिलाने की जरूरत है।बिहार के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में बिहार को काफी मजबूत किया है।बिहार वासियों की आशा भरी नजरें बरबस ही आपकी ओर हैं।देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री को बिहार जैसे गरीब राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए।यदि वे यह दर्जा देते हैं तो उनकी बड़ी कृपा होगी।महोदय, मैं जहां से दूसरी बार सांसद चुनकर आया हूं वह संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर के नाम से जाना जाता है।यह क्षेत्र महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि, लव- कुश की जन्मभूमि, चाणक्य की कर्मभूमि है।वाल्मीकि नगर हिमालय की गोद में अवस्थित दर्जनों नदियों से युक्त मनोरम स्थल है।यह महात्मा गांधी की कर्मभूमि के नाम से भी विख्यात है।यहां चार लाख लोग थारू आदिवासी जनजाति समाज के हैं, जो काफी मेहनती होते हुए भी गरीब हैं ।इस क्षेत्र के विकास के लिए माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने समेकित थरुहट विकास अभिकरण बनाकर इस क्षेत्र का काफी विकास किया है, फिर भी यह क्षेत्र पिछड़ा है ।महोदय, यह क्षेत्र दर्जनों पहाड़ और नदियों से घिरा हुआ है।अनेक नदियों पर बड़े- बड़े पुल बनाने की आवश्यकता है।यहां जनजाति के लोग रहते हैं, जिनको एक प्रतिशत का आरक्षण मिला है।वहां के जनजाति के लोग आरक्षण बढ़ाने की मांग करते हैं।सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए।थारू वनवासी लोग खेलकूद, संगीत और नाच- गाने में बहुत अधिक अभिरुचि रखते हैं।इसके
लिए क्षेत्र में स्टेडियम बनाने की जरूरत है।हमारे क्षेत्र में अभी भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है।केन्द्रीय
विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए ।माननीय सभापति: प्लीज समाप्त कीजिए।श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो : महोदय, क्षेत्रवासियों की मांग है कि केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना यथाशीघ्र करवाई जाए।संचार के लिए इस क्षेत्र में अभी तक टावर नहीं लगा है।यहां टावर लगाने की व्यवस्था अतिशीघ्र की जानी चाहिए ।नरकटियागंज में रक्सौल, गोरखपुर और सीतामढ़ी से ट्रेनें आती हैं, लेकिन वहां से कोच की धुलाई और सफाई का काम नहीं हो पाता है।अत: इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए।बगहा रेलवे स्टेशन पर वीआईपी रूम की आवश्यकता है।माननीय सभापति: प्लीज कनक्लूड कीजिए ।श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो : महोदय, नरकटियागंज स्टेशन पर फूड प्लाजा की व्यवस्था होनी चाहिए।इस क्षेत्र में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से होते हुए बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर होते हुए ..( व्यवधान)
माननीय सभापति: रेलवे मिनिस्ट्री का अगला डिसक्शन है, उसमें आप बोल सकते हैं ।श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो: पटना तक पूर्ण रूप से ट्रेनें चलती थीं, आज ट्रेनें बंद हैं।जैसे ट्रेन संख्या 55042 डाउन गाड़ी पैसेंजर और गाड़ी संख्या 55041 पाटलीपुत्र से संध्या 6 बजे चलकर बगहा सुबह 4.30 बजे पहुंचती थी, वह बंद है।उसको चालू करने की जरूरत है।ट्रेन संख्या 55030 गोरखपुर से चलकर बगहा, नरकटियागंज, बेतिया होते हुए मुजफ्फरपुर सुबह पहुंचती थी ।HON.CHAIRPERSON: Hon.Member, you can speak on this point during the Railway Budget.We are going to discuss it separately.Now, please conclude.श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो: हम मांग करते हैं कि उसकी आवश्यकता है।महोदय, अंत में उपर्युक्त सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए, सहानुभूतिपूर्वक विचार करना
चाहिए।साथ ही एक बात कहना चाहते हैं कि चम्पारण जिला गन्ना उत्पादक है।वहां की चीनी मिलें गन्ने का दाम नहीं दे रही हैं।किसानों में आक्रोश है।SHRIMATI APARAJITA SARANGI ( BHUBANESWAR): Hon.Chairman, Sir, I consider it to be my privilege to be able to speak in this august House on our Government' s Budget, which was presented to this House by Madam Nirmala Sitharamanji on 5th July, 2019.This particular Budget is the reflection of the extraordinary balance between intent and content, vision and provision.I am reminded of a line from Victor Hugo, a French poet, who had said: ' No power on earth can stop an idea whose time has come." Now, I would definitely like to put in here that the time of crystallisation of hon.Prime Minister' s idea of ' New India' has come.This particular Budget provides the building blocks for
' New India'.( Shri Rajendra Agrawal in the Chair)
If you read the Budget, five words actually stand out.They are very powerful words.One is ' aspirational'; Number two is ' structural'; Number three is ' transformational'; Number 4 is ' inclusive'; and Number 5 is ' sustainable'.It is a highly aspirational Budget.We are talking of a $ 5 trillion economy, which would be achieved by 2024.But at the same time, this particular aspiration is an affirmation of Prime Minister' s slogan: ' Reform, Perform and Transform'; and this is something, which Prime Minister is not leaving for the successive Governments to realise.He is basically calling upon the collective will of the
people of India, collective strength of the people of India and collective energy of the people of India to transform our country into a middle level economy.So, from here, I would like to list out some of the points.There is paucity of time, I understand.But I would definitely like to place before this House some of the issues that actually are brought out very well in this particular Budget of ours.Sir, there is a discourse; there is a declaration of Rs.100 lakh crore for infrastructure development by 2024.The Budget Speech also talks of formation of an expert committee which will look into the ways and means of resource mobilisation which is definitely a very good step in the right direction.Thirdly, I was quite amused in the morning when hon.Member, Mr.Shashi Tharoor, talked of suit- boot- ki- sarkar.This particular Budget is focussed on dwelling upon gaon, garib aur kisan.The other day, during the weekend, I have been to one of the villages in my Constituency.Many villagers were there.One of the villagers stood up and said: " We are getting five things from the Government: First is the toilet, second is the cooking gas facility, third is roof over our head, fourth is electricity and fifth is the piped water supply by 2024.What more do we need?", and he said: " Please go to Delhi and convey our gratitude to hon.Prime Minister." This is the message from the villagers of my Constituency, Bhubaneshwar in Odisha.We are talking of a new Education Policy.We are talking of the Higher Education Commission.This, particular, Commission is very much required.In fact, if we are talking of getting all the students from foreign countries, as many students as possible come to India and study, this is a very welcome move and a welcome initiative of the Government of India.I would like to place before the House that by rough estimates, eight billion to ten billion dollars are spent by Indian students who are studying outside.If we are able to have institutes of academic excellence here, our children will not go outside and children from outside will come here.So, we will be earning foreign exchange on the one hand and saving our foreign exchange on the other.The Budget also talks of the National Research Foundation.The National Research Foundation is a right step in the right direction.We have to fund; we have to coordinate; and we have to promote research and development in the country.I would like to point out here that this is a very timely intervention of the Government and we must commend the efforts of the Government and the hon.Finance Minister for this because India is spending 0.88 per cent of the expenditure whereas Sweden is spending 4.1 per cent of the expenditure.USA is spending 2.8 per cent of the expenditure and, I think, it is China is spending 2.1 per cent of the expenditure.So, it is the right time to think about promotion of research and development in the country.We need to align with emerging areas
of bio- technology, bio- engineering, robotics, and artificial intelligence which this, particular Government, our Government, is planning to do in the days to come.I would like to talk about the self- help groups.I would like to talk about the PMGSY.I would also like to talk about Green Budgeting.We never ever heard of Green Budgeting.In fact, my predecessor, the earlier speaker from my Party, had already said about SHGs.It is a wonderful thing.We are going one step ahead of the National Rural Livelihood Mission.We are talking of Rs.5,000 overdraft.We are talking of Rs.1 lakh to one particular SHG member under the MUDRA Scheme.We are talking of interest subvention for all the districts of the country.This is a very welcome step.I would also like to mention about the PMGSY.The other day, the hon.Finance Minister mentioned on the Floor of the House that as far as PMGSY is concerned, we have started constructing 130 kilometres to 135 kilometres of roads per day.Keeping in view the fact that this is a wonderful intervention of the Government connecting all the roads, all the farm networks, connecting our farmers to the markets, this particular Government, our Government, has, actually, earmarked Rs.80,250 crore.It will be constructing 1,25,000 kilometre of roads in the days to come.I would also like to mention here about Green Budgeting.We are talking of
solid waste management.We are also talking of the usage of plastic waste in the PMGSY roads.These are very welcome initiatives.We are talking of reducing of GST and bringing GST down from 12 per cent to five per cent so that consumers can afford electric vehicles.These are very welcome steps, path- breaking initiatives and hon.Prime Minister and the entire team needs to be commended for this initiative.Let me honestly tell you, I was hearing all my friends since morning.We were all sitting and we were all listening to them.Let us all work together in such a manner that we unitedly disprove that cynicism is the national disease of India.We should not be cynics; we should not be pessimist.In fact, I am reminded of Helen Keller.The other day I was going through one of her books.She said: " No pessimist ever discovered the secret of the stars, or sailed to an uncharted land, or opened a new heaven for the human spirit".Let us not be pessimist.Let us be optimist; let us rise to commend and let us say that this is a wonderful Budget.The recapitalisation of banks by pumping in Rs.70,000 crore is a wonderful initiative.I must say this because we are ensuring credit flow and we are also ensuring that there are greater levels of private investment.This is something which we really need to commend the Government about.If you look at the Budget, there is the highest- ever allocation to agriculture sector.How do we call it ' suit- boot ki Sarkar'?How do we call it the Sarkar of big businessmen?We are talking of garib; we are talking of kisan; we are talking of gaon; we are talking of vendors in the urban areas; we are talking of youth; we are talking of women.All the vulnerable sections of society are being taken care of.I would like to mention here that this is a huge budget and there is the highestever allocation to agriculture sector which includes Rs.87,000 crore under the PM- KISAN scheme which is a very welcome step.We are talking of reforms through e- NAM.We are talking of reforms through APMCs.We are talking of 10,000 farmer- producer organisations.These are wonderful steps.This particular Budget is different from other Budgets of pre-2014 Governments.There are two things which I would like to mention here.We are not talking of vast schemes and grandiose theories.Vast schemes and grandiose theories will not achieve the same benefits as the accumulation of smaller,
consistent and attainable goals.This particular Budget indicates that our country should be an example of what the sum would look like when all the smaller parts that actually work are added up.I am really very thankful to the entire team of hon.Finance Minister.Under the direction of hon.Prime Minister, a wonderful document has been prepared.This particular Budget is a great document.Let me honestly tell you, this particular Budget is not a collection of numbers.In the morning, some of my
friends were saying, " Where are the numbers?Earlier there were numbers; there are no numbers." It is not a question of giving numbers.It is an expression of the values and aspirations of our Government, of our people.So, this Budget is of a very high quality and we should commend the Government for it.I have worked in the Rural Development Department for five years; I had the privilege of handling MGNREGA.We were talking of water conservation; we were talking of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana ( PMKSY).We were talking of ' per drop, more crop' idea of hon.Prime Minister.We have graduated to the next level now.We are consolidating all the Departments working in ivory towers of isolation and we are talking of a Jal Shakti Mantralaya which is a wonderful initiative.If there is a third world war, it is said, it will be around water.We are aware of the depleting water levels.We are aware of the erratic monsoon.There are many questions in the Lok Sabha in the last couple of days, I am seeing, on the issue of less water in the reservoirs.So, we are going to face a terrible water crisis.Just think of the foresightedness of this Government, our Government.I am so proud that I am a part of this Government.I am proud to be part of the hon.Prime Minister' s team.This particular Government has understood the need for working towards water conservation and water management, and that is why, we have the Jal Shakti Ministry.That is
why, all provisioning has been given for ensuring piped water supply to every household by 2024.It reflects the courage of conviction.Otherwise, it is very difficult.We are talking of seven lakh villages.We are talking of 69 per cent of the population of our country.What courage of the Government to say that these five things I counted them will be given to each household!I will repeat them.We are talking of toilets; we are talking of cooking gas; we are talking of electricity; we are talking of a roof over head; and we are talking of piped water supply.What more do we require?It requires courage of conviction which has been shown by the Government in vast measure.This particular Budget needs all appreciation.HON.CHAIRPERSON: Now, you please conclude.SHRIMATI APARAJITA SARANGI: Please give me one minute more.Coming to houses, earlier, 1.56 crore houses were built and 1.95 crore houses are being built again.We are fixing targets and we are monitoring it.Last but not the least, I find there is sustainability; and there is continuity in this Budget.This is not a stand- alone Budget.There was this great Government from 2014 to 2019.Many initiatives were taken.We want to solidify them.We are not talking of vast schemes and grandiose theories.We want to ensure that all these endeavours, all these exercises that were taken earlier, all the schemes that had been started by the hon.Prime Minister, continue.So, that is about the schemes.Sir, let me end by saying this.This is obviously off the mark but please allow me because I represent Bhubaneswar; and I represent Odisha.I am very proud of it.I must say and I would put it very humbly that my State, Odisha should be part of the National Nutrition Mission and it should adopt the Ayushman Bharat scheme.The State Government has not actually gone into these two schemes, although the Central Government has been telling the State Governments to be part of the National Nutrition Mission and Ayushman Bharat scheme.I just pray to God that good sense prevails and the State Government decides to be part of
these two schemes.I would definitely say that this particular Budget is a pragmatic Budget and there is absolutely no reason why anybody would criticize this Budget.It is rhetoric; and it is verbose.They just keep standing and saying anything about this Budget.But this is one of the best Budgets.This is the best Budget because it talks of the farmers; it talks of the youth; it talks of the rural artisans; and it talks of the small shopkeepers.Our small shopkeepers and our vendors are also being taken care of.Thank you very much.SHRI TOKHEHO YEPTHOMI: Mr.Chairman, Sir, I rise to participate in the General Discussion on the Budget presented to this august House on 5th of July,
Hon.Chairman, Sir, the Budget presented by the hon.Finance Minister is a very calculative and a balanced Budget.As I look at the Budget speech given by the hon.Finance Minister, it is first of its kind that has been presented in this august House.In the last five years, the hon.Prime Minister has been talking about cashless transaction in the country.I have also been thinking how this cashless transaction will be successful in the coming days.But the vision of the hon.Prime Minister is going a long way.The hon.Finance Minister has proposed to impose two per cent tax on those people who withdraw more than Rs.1 crore at a time.This is a strong step that has been taken by the hon.Finance Minister.By implementing it, first, the Government will be able to control the circulation of counterfeit money in the country; secondly, this will improve tax collection and thirdly, this will encourage people to avoid cash transactions.I also commend the proposal of the Government to impose two per cent tax on cash withdrawal of more than Rs.1 crore from a bank account in one financial year.It will encourage people to have easy transactions and avoid cash payments.The hon.Finance Minister has presented a Budget with a focus on India' s 10- point ' Vision for the Decade' to take this country to a new height.The hon.Member who spoke earlier has raised an important issue that the hon.Finance Minister has focussed on agriculture sector.The Government in its Budget has proposed to give more importance to strengthen agriculture, develop infrastructure, and support private entrepreneurs.Therefore, the Government has increased the budget allocation for the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare by over 78 per cent to Rs.1.39 lakh crore.This has been proposed in order to help the farmers and also to uplift the poor and down- trodden people in our country.Thus, more attention has been given to agriculture sector.I would also like to raise an important issue on the natural rubber farming in our country, especially in the southern State of Kerala and some North- Eastern States.For the last five or six years, a little over 13,000 lakh natural rubber farmers and a little over five lakh workers have been severely affected because of huge natural rubber import from other countries.If this trend continues, these farmers and workers will remain badly affected.According to a report, the import of natural rubber in 2008-09 was 77,762 lakh tonnes which has increased manifold and reached 5,82,351 tonnes in 201819.Thus, the increased import of natural rubber over last 10 years has affected these farmers and workers severely.The import of natural rubber from other countries will have to be reduced.Unless that is done, there will be no improvement in the conditions of natural rubber farmers and workers in India.Unless the import is reduced, India will remain fully dependent on foreign countries for its strategic raw material.Therefore, I would humbly request the hon.Finance Minister to look into it and reduce the import of natural rubber from other countries.Sir, in the last speech of hon.President addressed to Members of both Houses of Parliament on 20th June, 2019, he made a special mention about the development of infrastructure in the North- East, to encourage the farmers in the North- Eastern States and to encourage tourism in the North- Eastern States.When I look at the fund allocation under Demand No.22 for the Ministry of Development of North- Eastern Region, I find that it is only Rs.3,000 crore.Even the year before, in 2017-18, it was Rs.3,000 crore.In 2018-19, it was only Rs.2,865 crore.This year also, it is only Rs.3,000 crore.As I look at the outcome of the Budget 2019-20, the split of this amount of Rs.3,000 crore is as follows: the North- Eastern Council gets Rs.885.18 crore; Central pool of resources gets Rs.666.17 crore; and North- East Special Infrastructure Development Scheme gets Rs.694.65 crore.When the hon.President of India and the hon.Prime Minister of India have given so much importance to infrastructure development in the North- Eastern States, if the fund
allocation remains stagnant at this amount for the North- Eastern States, it will take a long time for them to come up and develop their region.If this small Budget allocation goes by the size of the States, naturally, Assam, being the biggest State among the eight North- Eastern States, will get a chunk of funds out of this allocation for the North- Eastern States.I had shared this
in my previous speech also.Among eight North- Eastern States, only the State of Assam has railways and airlines, but they do not have waterways while rest of the seven North- Eastern States depend on road transport.Unless road transport is improved in the North- Eastern States, we cannot come at par with rest of the States in the country.Therefore, I want to make a humble request and suggestion to the hon.Finance Minister and hon.Prime Minister to kindly revise the Budget allocation for the development of the North- Eastern States in the coming days.With these few words, Sir, I thank you for giving me time to participate in the debate on Budget.Thank you.जुगल किशोर शर्मा ( जम्मू): सभापति महोदय, धन्यवाद ।मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने बजट पर जो चर्चा हो रही है, उसमें भाग लेने का मुझे मौका दिया ।महोदय, प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देशहित में जो बजट पेश किया है, इस बजट से गाँव, गरीब और किसान खुश हैं ।आज लोगों को यह हैं विश्वास हो चुका है कि नरेन्द्र भाई मोदी सरकार जो कहती है, वह करती है।नरेन्द्र भाई मोदी जी ने जो कहा, वह करके भी दिखाया ।इसीलिए, लोगों ने आज नरेन्द्र भाई मोदी जी को प्रचण्ड बहुमत देकर सरकार बनाने का मौका दिया है।पहले भी सरकारें बनती रही हैं ।पर, उनकी कथनी और करनी में अन्तर होता था ।आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो स्लोगन लगाए गए, लोगों को 72 हजार रुपये तक देने का भी प्रलोभन दिया गया, लेकिन लोग जानते थे कि ये सिर्फ कहने वाले हैं, कुछ देने वाले नहीं हैं।जो देने वाले हैं, वे चाहे 6,000 रुपये ही देंगे, पर वे देंगे।ये कहेंगे, पर देंगे नहीं, इसलिए लोगों ने नरेन्द्र भाई मोदी जी पर विश्वास करते हुए नरेन्द्र भाई मोदी जी की प्रचण्ड बहुमत की सरकार यहां पर बनाई है।महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हर वर्ग के लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया है, विशेष तौर पर इसमें मध्यम वर्ग के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं।विशेष तौर पर इस बजट में कोई नया टैक्स न लगाकर मध्यम वर्ग को राहत दी गई है ।आज महंगाई बढ़ नहीं रही है, बल्कि वह कम ही है, उसे रोक कर रखा गया है।इससे भी हमारे मध्यम वर्ग को काफी राहत मिल रही है।आज मध्यम वर्ग के जो खर्चे हैं, वे कम हुए हैं।इन योजनाओं के साथ ही यह काम हो पाया है।यह एक ऐसी सोच और साफ नेक- नीयत के कारण ही हो पाया है ।महोदय, हमारे देश में एक बहुत बड़ी संख्या गांवों में रहती है।उन गांवों में गरीब हैं, किसान हैं, महिला हैं, नौज़वान हैं।इनकी पहले कोई सुध नहीं लेता था ।मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने इनके उत्थान के लिए एक नहीं, बल्कि अनेकों कदम उठाये हैं ।अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूँ, मुझे आप थोड़ा- सा समय दें, तो मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री में गैस चूल्हा और सिलेंडर बांटे जा रहे थे ।मुझे भी मौका मिला और वहां गया तो देखा कि वहां पर लाइन लगी थी, बारी- बारी से माताएं- बहनें आ रही थीं और अपना- अपना गैस चूल्हा और सिलेंडर लेती जा रही थीं।वहां एक माता लाइन में लगी हुई थी, लेकिन वह रो रही थी ।मैंने अपने साथ बैठे कर्मचारी से पूछा कि क्या इस माता जी का नाम उस लिस्ट में नहीं है?वह बहन क्यों रो रही है?उसको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि यदि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए।आने वाले दूसरी लिस्ट में आपका नाम भी आ जाएगा और आपको गैस चूल्हा तथा सिलेंडर मिलेगा।तब वह कहने लगी कि ऐसी बात नहीं है, मैं रो नहीं रही हूं, बल्कि मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं।मैंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मुझे गैस चूल्हा और सिलेंडर फ्री में मिलेगा।आज हमारे नरेन्द्र भाई मोदी जी ने हम पर यह उपकार किया है, इसलिए मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं।मैं चाहती हूं कि मेरी उम्र नरेन्द्र भाई मोदी जी को लग जाए और वह देश की सेवा ऐसे ही करते रहें ।महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि यह जो गरीब वर्ग है, इनकी पहले सुध नहीं ली गई ।आज जो गरीब घर से गरीबी देखकर आगे बढ़े हैं, जिन्होंने देश- दुनिया देखी है, उनको ही मालूम हैं कि गरीबी क्या होती है और उनके सुविधा के लिए क्या करना चाहिए।महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आज माताएं- बहनें बड़े सुख- चैन से जीवन व्यतीत कर रही हैं।उन माताओं- बहनों के लिए नरेन्द्र भाई मोदी जी ने एक नहीं, बल्कि अनेकों योजनाएं चलायी हैं।उनमें शौचालय बनाने की योजना है, पेंशन की योजना है और बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ की योजना है।आज
इस बजट में जो प्रावधान रखे गये हैं, मेरी कई बहनों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, हम काम करते थे, हमें कुछ पैसा भी मिलता था, लेकिन आज उन्हें एक लाख रुपये लोन के तौर पर दिया जाएगा।गांव की एक बहन के लिए यह एक बहुत बड़ी बात है ।वह उससे अपना बिजनेस चला सकती है, वह अपने बच्चों की पढ़ाई करा सकती है और फिर पैसा वापस भी कर सकती है।मेरा आपके माध्यम से यही कहना था कि आम आदमी और गरीब आदमी की छत के लिए यह रास्ता नरेन्द्र भाई मोदी जी ने अपनाया ।आज गरीब आदमी बताते हैं कि उन्हें मकान मिल गया है, तो बेटी का रिश्ता भी मिल जाएगा ।जब एक गरीब आदमी के घर में छत न हो, तो उसके सामने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए भी परेशानी आती है।उसने बताया कि अब मकान मिल गया है, तो रिश्ता भी मिल जाएगा ।मैं नरेन्द्र भाई मोदी जी से बहुत ही खुश हूं।कितनी परेशानियां थीं, लेकिन पहले की सरकारों में ऐसी कोई सोच ही नहीं थी कि देश की गरीब जनता के लिए भी कुछ किया जाएगा।यदि हम बिजली क्षेत्र की बात करें, तो सौभाग्य योजना के माध्यम से आज पहाड़ों पर रहने वाले गरीब जनता के लिए भी फ्री में कनेक्शन देना, खंभा लगाना, सर्विस लाइन भी लगाने का काम हो रहा है।उन्हें एलईडी के बल्ब भी मिल रहे हैं।आज उनका भाग्य ही खुल गया है ।उनको और क्या चाहिए?इसीलिए, उन्होंने नरेन्द्र भाई मोदी जी पर विश्वास करके उनको देश का नेता माना है।अभी हमारे एक साथी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात कर रहे थे ।अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद, हमने देखा कि यूपीए सरकार के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की क्या दुर्दशा हो गई थी।दस- दस सालों से जो रोड्स शुरू हुए थे, वे वहीं के वहीं ठप्प पड़े हुए थे।सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब पिछले दिनों ही पैसा मिलना शुरू हुआ, तो आज देश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से एक लाख पच्चीस हजार किलोमीटर रोड्स बनेंगी।उससे क्या होगा?जो स्कूल है, वहां पर टीचर नहीं पहुंच पाता, अगर अस्पताल है, तो वहां स्टाफ नहीं पहुंच पाता, अगर कोई माता- बहन गर्भवती है, तो वहां एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती।ऐसी कई सारी सुविधाएं हैं, जो शहरों में होती हैं।गांव के लोग शहरों की तरफ पलायन करना शुरू कर गए थे।अब प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से शहरों से भी बेहतर सुविधा गांव में मिलेगी और गांव के लोग अपने गांव में ही रहेंगे |वे अब शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे ।ये सारी सुविधाएं पहले गांवों में नहीं मलती थीं ।नरेन्द्र भाई मोदी जी कहते हैं- सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ।नरेन्द्र भाई मोदी जी ने पिछले पांच वर्षों में सबका साथ दिया, सबका विकास भी किया और सबका विश्वास भी जीता ।महोदय, अब हर घर में नल और हर नल में जल की बात हो रही है ।यह कोई छोटी बात नहीं है ।यह बहुत बड़ा चैलेंज है।नरेन्द्र भाई मोदी चैलेंज लेने के लिए प्रख्यात हैं ।वे चैलेंज लेते हैं ।यह बहुत बड़ा चैलेंज है।इसके लिए जल- शक्ति मंत्रालय का अलग से गठन किया है।हर घर में पानी हो, लोगों को साफ- सुथरा पानी मिले, नल भी हो, इसकी चिंता उन्होंने की है।मेरी देशवासियों से भी प्रार्थना है कि यह बहुत बड़ा अभियान है, देशवासियों को भी जल- संरक्षण में सहयोग करना होगा, तभी इस अभियान को हम पूरा कर पाएंगे।यहां पर हमारी बहन बहुत अच्छा बोल रही थीं।उन्होंने मनरेगा की बात की।हम जानते हैं कि कांग्रेस सरकार में एमजीनरेगा के माध्यम से कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया था |एमजीनरेगा भ्रष्टाचार का एक केन्द्र बन चुका था।जो काम करने वाले लोग थे, उन्हें पैसा नहीं मिलता था ।उस
पैसे को दूसरे बिचौलिए ले जाते थे ।नरेन्द्र भाई मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से उनके खातों में पैसे भेजने शुरू किए, तो अब गरीब की स्थिति ठीक है।पहले गरीब, गरीब होता जा रहा था और बिचौलिया मजे लूट रहा था।साथियो, नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार गरीबों के हित में फैसले ले रही है।उनकी मजदूरी का पैसा उनके खाते में जा रहा है।आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे यहां 50 वर्षों से रिफ्यूजी दर- बदर की ठोकरें खा रहे थे।उनको वोट बैंक के नाते ही इस्तेमाल किया जाता था।मैं अंत में कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने उन रिफ्यूजियों की सुध लेते हुए, उनका मान- सम्मान करते हुए साढ़े 5 लाख रुपए एक- एक परिवार को देने का काम किया।वहां भी भ्रष्टाचार होता, लेकिन डिजिटल इंडिया के नाते अब वे खुश हैं कि उनके खाते में डॉयरेक्ट पैसा जा रहा है।भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश वहां पर नहीं रही है।मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं ।हमारे भाई अनुराग ठाकुर जी का भी इस बजट में सहयोग है |इन्होंने देश हित में जो बजट पेश किया है, इसका मैं समर्थन करता हूं ।कुछ डिमांड्स जम्मू क्षेत्र की हैं।वहां पानी की किल्लत है।वहां मेट्रो की जरूरत है।चिनाब वाटर सप्लाई स्कीम के लिए जरूर यहां पैसा रखा जाए, ताकि जम्मू शहर को भी स्वच्छ पानी मिले।आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत- बहुत धन्यवाद ।जय हिंद, जय भारत।श्री रमेश बिधूड़ी ( दक्षिण दिल्ली): सभापित महोदय, मैं आपका हृदय से बहुत- बहुत आभार व्यक्त करता हूं।वर्ष 2019-20 का जो बजट हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने पेश किया, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।उस बजट के अंदर इतना पैसा, कहां, कैसे आया, अधीर भाई, वह इसी मोदी सरकार से ही सम्भव हो सकता था, यह आपको मानना पड़ेगा।यह बजट चहुंमुखी और सबके हित का बजट है।...( व्यवधान) अष्टमुखी ।...( व्यवधान) हर वर्ग के किसी भी क्लास को देश के अंदर इस बजट में छोड़ा नहीं गया और पिछले पांच वर्षों के शासन में भी नहीं छोड़ा गया ।सरकार ने जो यह बजट पेश किया है, वह इस बात का द्योतक है कि सरकार की जितनी लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के तरीके से ही सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह समझते हुए कार्य किया ।उसने जो कार्य किया, वह केवल सरकार चलाने के लिए ही बजट पेश नहीं किया या काम नहीं किया |पांच साल में, वह सरकार चले न चले, माननीय प्रधान मंत्री जी ने चिंता नहीं की ।ऐसे निर्णय लिए कि देश चलना चाहिए और देश आगे बढ़ना चाहिए |ये निर्णय देश के प्रधान मंत्री जी ने लिए थे ।नोटबंदी के निर्णय के बारे में ये लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे ।पचास सालों से जीएसटी के निर्णय के लिए बारह साल से कांग्रेस गिड़गिड़ा रही थी।भगवान श्री राम भी चौदह वर्ष के बाद बनवास से लौट आए थे, लेकिन ये बारह वर्ष में जीएसटी लागू नहीं कर पाएं।अगर इसके लिए किसी ने हिम्मत जुटाई तो वह छप्पन इंच के सीने वाले प्रधान मंत्री मोदी साहब और उनकी कैबिनेट ने जुटाई कि हम जीएसटी लागू करेंगे ।इस देश में एक ही टैक्स होगा, इन्सपेक्टर राज से छुटकारा मिलेगा, भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलेगा, छोटे- छोटे व्यापारी जो देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, देश के अंदर उनके हरासमेंट को रोका जाए ।चुंगियों के माध्यम से लोगों को छह- आठ घंटे तक चुंगियों पर
खड़ा रहना पड़ता था ।वे देश के विकास को रोकते थे, वर्ष 2014 में डॉयरेक्ट टैक्स से 6.80 लाख
करोड़ रुपये आया करते थे, जीएसटी लागू होने से वर्ष 2018-19 में देश के अंदर डॉयरेक्ट टैक्स के माध्यम से 11.37 लाख करोड़ रुपये का टैक्स प्राप्त हुआ ।इससे देश का विकास आगे बढ़ रहा है।सरकार ने जो बजट पेश किया है, सरकार ने जो कार्य किया है, योजना के तहत कार्य करने की मानसिकता रही है।जीएसटी के माध्यम से देश का रेवेन्यू 90 परसेंट आंका गया है।पहले राज्यों का जो रेवेन्यू जेनरेट होता था, वह जीएसटी लागू होने के बाद चौदह परसेंट ज्यादा हुआ है।यह सरकार की कार्यशैली और नीयत दर्शाता है कि हम लोगों को विकास करना है और देश को आगे बढ़ाना है।जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, दो सीटें लोक सभा में थी, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था |जब हम लोगों को देश निर्माण की बातें बताते थे, राष्ट्र हित की बात करते थे तब हमारा मजाक उड़ाया जाता था।मैं उनसे कहा करता था
" मेरे लफ्जों से न कर मेरे किरदार का फैसला तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत बताते- बताते तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते- ढूंढ़ते"
महोदय, ये हमारी हकीकत कहां ढूंढ पाएंगे?कभी माला जपते हैं, कभी जनेऊ डाल लेते हैं, कभी प्रचार के लिए गंगा जी में उतर जाते हैं, गंगा जी में किश्ती से जाते हैं, कभी बद्रीनाथ का दर्शन करने जाते हैं।इनका वजूद मिट जाएगा कि हम किस मानसिकता के लोग हैं।सरकार 133 करोड़ देशवासियों के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए, राष्ट्र के विकास को आगे बढ़ाते हुए वंचित, उपेक्षित और दलित के उत्थान के लिए बजट लेकर आई है।मैं पहले एमएलए होता था ।आजकल एक मुख्य मंत्री हैं।माननीय सदस्य चले गए वरना शोर मचाते ।मैं कह देता कि एक राज्य के मुख्य मंत्री और रेल मंत्री हुआ करते थे।माननीय ई अहमद रेल राज्य मंत्री थे।तुगलकाबाद में एक रेलवे कॉलोनी है।रेलवे कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा तंत्र है।गरीब लोगों को एक स्थल से गंतव्य स्थल तक पहुंचाने का काम करती है।उसके कर्मचारी उस कॉलोनी में रहते हैं।चालीस सालों से उस कॉलोनी में
सड़कें नहीं बनी थीं, बच्चों की शादी के लिए बारात घर नहीं था, कोई पार्क नहीं था ।इसी प्रकार से पचास हजार की बस्ती के लोग ओखला औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे क्रासिंग क्रास करके आते थे, लोगों की मौत हो जाती थी।वे लोग फुट ओवर ब्रिज चाहते थे ।चालीस साल से लोग गिड़गिड़ा रहे थे।मैं एमएलए रहते हुए दोनों मंत्रियों से मिला।उसके बाद खड़गे साहब मंत्री बने, मैं उनसे भी मिला ।मुझे जवाब क्या मिलता था कि पैसा ही नहीं है, रेलवे के पास पैसा नहीं है, हम कैसे फुट ओवर ब्रिज बनाएं, कहां से विकास करें।देश की दक्षिणी दिल्ली की जागरूक जनता ने मुझे आर्शीवाद दिया।पार्टी नेतृत्व ने मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया।मैं एमपी बनने के बाद रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी से मिला, मैंने कहा कि मेरे यहां दो समस्याएं हैं।उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उन्होंने एक शब्द और एक बार भी नहीं कहा कि पैसा नहीं है ।मनोज सिन्हा जी ने उस रेलवे फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास करके एक वर्ष के अंदर उद्घाटन कर दिया ।हम एक पुल मांगने गए थे, उसके साथ बिजवासन और पुल प्रह्लादपुर में दो और पुल पर काम चल रहा है ।तुगलकाबाद में आप रेलवे कॉलोनी जाकर देखिए।मैं अधीर भाई से कहूंगा कि दादा मेरे साथ एक बार चल कर देखना, इतना बढ़िया पार्क है, बचपन में कभी बुद्धापार्क गए होंगे, वह भी उतना बढ़िया पार्क नहीं है ।बारात घर एयरकंडीशन्ड है।उसी प्रकार से सभी सड़कों का निर्माण हो रहा है।इस बजट में इच्छाशक्ति और मानसिकता बता देना चाहता हूं।मैंने कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक कॉलेज खोलना है ।वाइस चांसलर इनकी ही मानसिकता के व्यक्ति थे।मैं उनसे मिलने गया, कहने लगे कि कैप लगा हुआ है, कॉलेज तो खुल ही नहीं सकता है।मैंने कहा कि यह कौन सी कुरान की आयात है, जो मिटने से दंगे हो जाएंगे ।आप कैप हटा दीजिए, कॉलेज खोलिए ।वह सुनने को ही तैयार नहीं थे।मैं आदरणीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के पास गया, मैंने कहा- मैडम, गांव के बच्चे पढ़ने नहीं आते, कॉलेज की आवश्यकता है, एक दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज खुलना चाहिए।उन्होंने भी वही शब्द बोले - क्या यह कोई कुरान की आयात नहीं है, इसे हटाइए ।महोदय, ये लोग 40 साल से दिल्ली विश्विद्यालय का कॉलेज खोलने का काम नहीं कर पाए और इस सरकार के रहते भाटी में कॉलेज के लिए 40 बीघा जमीन की मंजूरी के बाद निर्माण शुरू हो गया |अधीर दादा, अब हम आपको क्या बताएं, आप हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं।आप 60-70 साल का रोना रोते रहते हैं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है ।इंडिया इंटरनेशनल सैंटर 25,000 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है ।जब देश आजाद हुआ, तब से प्रगति मैदान बना हुआ है।सार्क की मीटिंग हो, जी- 19 की हो या कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हो, 25,000 करोड़ रुपये की लागत से दक्षिणी दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सैंटर का काम शुरू हो गया है।माननीय प्रधान मंत्री जी की इच्छाशक्ति से हमारा देश अग्रणी देशों में आना चाहिए।60 साल में एक प्रगति मैदान बना और अब पांच सालों में यह 200 बीघे में बनाया जा रहा है।यहां पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।10,000 लोगों के लिए सिटिंग के साथ स्टेडियम से लेकर फाइव स्टार होटल तक का निर्माण हो रहा है ।दिल्ली में जाम लगता था ।दिल्ली में बाहर से इतना ट्रैफिक आता था, ईस्टर्न पेरिफेरल, वैस्टर्न पेरिफेरल, यह इन ही की योजना थी ।खड़गे साहब रोया करते थे कि आप तो ऐसे कह रहे हैं कि हमने जैसे कुछ किया ही नहीं, सब तुम ही कर रहे हो ।अरे भाई, अगर आप करते तो जनता आपको क्यों देती?आपको भगा क्यों देती?आपको ही रखती ।आपने कुछ किया ही नहीं, तभी तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया है ।ईस्टर्न- वैस्टर्न पेरिफेरल, दोनों का काम इस सरकार ने किया
इस देश की स्थिति दुनिया के लोगों की नजरों में लोकप्रियता से आंकी जाए ।इनको 50 साल लग गए एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में और इस सरकार ने सिर्फ पांच सालों में एक
ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बढ़ाकर भारत को अग्रणी देशों में खड़ा कर दिया।इसलिए हम कहते हैं - 50 साल वर्सिस पांच साल, पांच साल में एक ट्रिलियन डॉलर और 50 साल में एक ट्रिलियन डॉलर ।ये आंकड़े कौन झुठला देगा?इसे देश के लोगों ने देखा है।अब मैं उज्ज्वला योजना की बात करता हूं ।यह मैं नहीं कहता, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि पांच लाख लोगों की मौत सिर्फ अनक्लीन कुकिंग फ्यूल से हो जाती थी।जब गरीब मां, बहन गीली लकड़ी और उपलों में खाना बनाती हैं, उसके फेंफड़े गल जाते हैं, आंखों की रोशनी 45 साल में धुएं के कारण चली जाती है।सात करोड़ बहनो की चिंता करने का काम किया और इस सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सात करोड़ परिवारों में गैस कनैक्शन दिए, उनका सम्मान किया ।अगर मैं स्वच्छ भारत की बात करूं, वर्ष 2011 में इनकी सरकार थी, वेबसाइट पर इनकी ही सरकार ने दिया कि देश में 72,000 टाएलेट कम्पलीट किए।इस रिपोर्ट के बाद जब सेंसस की रिपोर्ट 2011 में आई तब सेंसस की रिपोर्ट ने कहा कि आपने सिर्फ 22 परसेंट टाएलेट ही कम्पलीट किए हैं।इन्होंने दोबारा सर्वे करवाया, इनकी ही सरकार के सर्वे में आया कि सिर्फ 36 परसेंट ही किए हैं ।अब इस सरकार के आने के बाद पांच साल में स्वच्छ भारत मिशन में देश में जितने शौचालयों का निर्माण हुआ है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है ।9.6 करोड़ टाएलेट बनाने का काम किया है |99 परसेंट टाएलेट बनाने का काम पांच सालों में कर दिया है ।ये बजट की बात करते हैं।जब ये बोल रहे थे, मुझे आपने कह दिया कि बीच में टोका- टोकी न करें।सरकार चलानी है, मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए मैं बाहर गैलरी में बैठा रहता हूं।ये
Not recorded
बोलेंगे और मुझ से सुना नहीं जाएगा ।आप ऐसी बातें करनी छोड़ दीजिए ।( व्यवधान) आप सैकिण्ड टाइमर एमपी हो गए हैं, इसलिए
मैं आपके माध्यम से सरकार के बारे में बताना चाहता हूं ।हर व्यक्ति का सपना होता है और इसमें पूरे परिवार का जीवन लग जाता है।लोग पत्नी से भी सर्विस करवाते हैं, बेटे से भी मजदूरी करवाते हैं ताकि घर बन जाए, घर की छत बन जाए, रहने के लिए आशियाना बन जाए।पूरे जीवन का यह सपना होता है।इस सपने को पूरा करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, मेरी सरकार के आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े वर्ष 2010 से 2014 के हैं।इन्होंने केवल 25 लाख नए घरों का निर्माण रूरल एरिया में किया, जबकि इस सरकार ने वर्ष 2014 से 2019 तक बहनों के नाम से, बहनों के हाथ में, डेढ़ करोड़ परिवारों में चाबी देने का काम किया ।वर्ष 2014 से 2019 तक इस सरकार में बहनों के नाम से, बहनों के हाथ में डेढ़ करोड़ परिवारों में चाबी देने का काम कर दिया।इस सरकार ने पिछले साल माडनाईज़ हाउस बनाकर देने का काम किया है ।वह इस सरकार की योजना पॉलिसी, नियत और हमारे प्रधान मंत्री जी की विल पावर, डिसिजन लेने की क्षमता और ताकत के कारण संभव हो पाया है।घर बनाने के लिए पहले सब्सिडी के नाम पर केवल 70 हजार रुपये देते थे, अगर लोग गलती कर देते थे और चुन लेते थे तो 70 हजार रुपये की जगह 85 हजार रुपये देकर दान खाते में डालना बताते थे।लेकिन इस सरकार ने एक लाख बीस हजार सब्सिडी रूरल बेल्ट के अंदर गरीब आदमी को मकान बनाने के लिए दिया ।ये 50 साल में 70 हजार रुपये देते रहे और हमने पांच साल में इसमें 50 हजार रुपये बढ़ाने का काम किया ।यह काम सरकार की विल पावर के कारण ही हुआ है।मैं बिजली के विषय पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सड़कों के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा ।अभी श्री जुगल जी ने बताया कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के लिए इस बजट में 80 हजार लाख
करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा गया है ।अगर हर गांव में सड़क पहुंच जाएगी तो कोई पटवारी, बी.डी.ओ.गांव में जाने में कोताही नहीं करेंगे, मास्टर भी गांव में पढ़ाने के लिए जाएंगे, डॉक्टर्स भी बच्चे की हेल्थ को देखने के लिए जाएंगे।पहले रास्ता नहीं होने के कारण लोग शहरों में बसने के लिए ट्रांसफर करवाते थे ।इस सरकार ने जो 1.25 लाख कि.मी.सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है वह सिर्फ आने वाले दिनों में सरकार बनाने के नाम से नहीं बल्कि हमारे देश के अंदर जो मजदूर श्रम का काम करते हैं, जो गरीब लोग हैं उनके बारे में सरकार ने चिन्ता की है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है।दिल्ली में एक मुख्य मंत्री बैठा हुआ है, एक ...सरकार बैठी हुई है।उन्होंने चुनाव से पहले मजदूरों के लिए एक फोटो आई.डी कार्ड बनाने की शुरू की, चूंकि वह केंद्र सरकार की योजना थी और दिल्ली सरकार में जो मंत्री थे वे कार्ड बनाने लगे, कहने लगे कि आप लोगों का मजदूर कार्ड बन रहा है, जैसे ही वोट खत्म होगी हम तुम्हें 3000 रुपये की पेंशन देंगे।इससे मुझे एक कहानी याद आ जाती है।इसको मैंने अपने क्षेत्र में लोगों को भी सुनाया है।यह केंद्र सरकार की योजना है कि 60 साल के ऊपर अनअर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले मजदूर, भट्ठे, रिक्शा चालक, बिल्डिंग बनाने के काम में लगे मजदूरों के रूप में जो गरीब आदमी काम करते हैं, उनको 3000 रुपये पेंशन देंगे।उन सब को तीन हजार रुपये की पेंशन देने की योजना सरकार ने बनाई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या काम किया है?हमारे यहां एक कहावत है, मैं इसे जरूर सुनाऊंगा, प्लीज़ आप सुनिए ।चुनाव से पहले दिल्ली की सरकार लोगों को बरगलाने के लिए नकली कार्ड बनाने का काम कर रही थी कि हम लोगों को तीन हजार रुपये देंगे, लेकिन वह तीन महीने के बाद देंगे।मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार तीन महीने के बाद पैसे क्यों देगी, अभी क्यों नहीं देगी?हमारी सरकार ने इस
बजट में मज़दूरों के लिए इस योजना का प्रोविज़न रखा है कि अनअर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर मज़दूरों को तीन हज़ार रुपये की पेंशन दी जाएगी।महोदय, अगर मेरे स्पीच में कोई अन- पार्लियामेन्ट्री भाषा आई हो तो उसको डिलीट करवा दीजिए।Sir, I have not spoken any unparliamentary language.मैंने तो एग्ज़ाम्प्ल दिया है कि इन सरकारों का यह काम रहा है।वे दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हीं का का यह काम रहा है ।महोदय, जो छोटे व्यापारी हैं, इस देश के अंदर जो छोटे दुकानदार हैं, उनको भी 60 साल के बाद पेंशन देने का प्रोविज़न इस बजट के अंदर सरकार ने रखा है।मैं थोड़ा फास्ट स्पीड में चलने वाला हूं, मैं किसान का बेटा हूं।इनकी पार्टी के नेताओं ने दो हजार रुपये का बड़ा मजाक उड़ाया था ।जनता ने कई लोगों को विदा कर दिया है, जो इस चीज का मजाक उड़ा रहे थे।यह छह हजार रुपये है, यह किसान का अपमान है।पांच एकड़ में छह हजार रुपये से क्या होगा?अगर एक बाप के तीन बेटे अलग- अलग हुए, उस पिता के पास केवल तीन- चार एकड़ ही जमीन थी, उसके पास डेढ- डेढ एकड़ जमीन बच गई, वह गरीब आदमी है।उसकी खेत की जुताई के लिए गांव के प्रधान तथा ठेकेदार जैसे बड़े लोगों के माध्यम से लूटा करते थे, उनके पास डीजल के लिए पैसे भी नहीं होते थे कि वे जुताई करके दे दें ।जब उनके अकाउंट में दो हजार रुपये डायरेक्ट गए तो डीजल डलवाकर अपने खेत की जुतवाई की।गांव में जो लोग उनसे उधार में जुतवाया करते थे, वे एक साल तक गरीब लोगों का शोषण किया करते थे।वे गरीब लोगों से कहते थे कि मैंने तुम्हारा काम किया है, लेकिन फसल होने के बाद उसका पैसा लेंगे।इसलिए मेरा ये काम करो ।मेरी भैंस को पानी पिला कर लेकर आ या मेरी अनाज की बोरियां उठा कर ला तो इस तरह से गरीब लोगों का शोषण होता था ।उन लोगों को सम्मान देने का काम इस सरकार ने किया है कि अगर वह खेत को जुतवाएगा, तो ट्रैक्टर वाले को 2 हजार देगा, बीज बोने के 2 हजार देगा।यह इस सरकार
ने बजट के माध्यम से लिया है।आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं आपका भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आपने, माननीय मंत्री जी ने और संजय जी ने भी 15 मिनट बोलने के लिए कहा था, लेकिन अभी 9 मिनट ही हुए है।...मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।माननीय सभापति: माननीय सदस्य आपका समय हो चुका है, 17 मिनट हो चुके हैं।श्री रमेश बिधूड़ी: मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस बजट में यह प्रोविजन किया जाए ।' आयुष्मान भारत' दिल्ली राज्य के मुख्य मंत्री लागू नहीं कर रहे हैं ।जिन गरीब लोगों की आमदनी 5 लाख रुपये से कम है, वे जब बीमार होते हैं तो उन्हें खेत बेचना पड़ता है, दुकान बेचनी पड़ती है, माता- बहनों के गहने बेचने पड़ते हैं।उनको सरकारी अस्पतालों में बेड न मिलने की वजह से इलाज नहीं हो पाता ।फाइनेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से मेरी इस बात को लेकर मांग है कि कहीं न कहीं आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू किया जाए और एन.सी.टी.के अन्दर दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कॉलेजेज़ हैं, उन्हें मान्यता देकर दिल्ली के बाहर भी ऐसे 8-10 कॉलेज खोलने का सरकार अगर प्रयास करेगी तो बाहर के लोगों को दिल्ली में कम आना पड़ेगा ।उनको एडमिशन मिलेगा।दिल्ली में रहने वाले नौजवानों को भी दाखिला मिलेगा ।आपने मुझे बहुत बोलने का समय दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।श्री हरीश द्विवेदी ( बस्ती): माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ।मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को बधाई देता हूं।गांव, गरीब, किसान और मजदूर के विकास के लिए हमारी सरकार ने बजट पेश किया है।प्राय: हम लोग जब छोटे थे, तब किसी भी सरकार का बजट आता था तो आम आदमी यह महसूस करता था कि हमें कुछ न कुछ मिलेगा और बजट पेश होने के बाद निराशा होती थी, धरना- प्रदर्शन होता था, आलोचना होती थी ।मुझे ठीक से याद है कि हमारे प्रधान मंत्री जी जब वर्ष 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था ' सबका साथ सबका विकास' ।शायद उस समय उस नारे को लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे और चुनकर के आने के बाद प्रधान मंत्री जी ने सेन्ट्रल हॉल में कहा था कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान और मजदूर को समर्पित सरकार है ।प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि वर्ष 2022 तक हम हिन्दुस्तान के हर गरीब को घर बनवाकर देंगे ।प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि वर्ष 2019 तक हर गरीब मां- बहन को गैस का कनेक्शन देंगे ।वर्ष 1991 की घटना मुझे याद है।हम लोग संगठन का काम करते थे, हम विद्यार्थी परिषद के सदस्य होते थे, हम लोग जिले में भ्रमण करते थे।तमाम बड़े- बड़े लोग हमारे पास आते थे कि हरीश जी एक गैस का कनेक्शन दिलवा दीजिए।हम लोग प्रयास करते थे, लेकिन एक सांसद को साल में 32 कूपन ही मिलते थे |हम लाख प्रयास करने के बाद भी हम गैस कनेक्शन नहीं दिलवा पाते थे ।यह सपने जैसा था और जब हमारे प्रधान मंत्री जी ने उस समय घोषणा की थी तो कांग्रेस के नेता खड़गे जी वे इस समय नहीं हैं ऐसे तमाम विपक्षी नेता मजाक उड़ा रहे थे कि प्रधान मंत्री जी सपना दिखा रहे हैं, लेकिन इस बार जब चुनाव हुआ और इस चुनाव में जब मैं लोगों से सम्पर्क करने गया।पूरे देश में गठबंधन हो गया था, उत्तर प्रदेश में सपा- बसपा का गठबंधन हो गया, कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में गठबंधन कर लिया कि इस बार मोदी सरकार को नहीं आने देंगे ।सबको यही आस थी कि मोदी सरकार नहीं आएगी और आएगी भी तो 10-20 सीट्स की कमी से आएगी, लेकिन जब 303 सीटें
जीतकर के भारतीय जनता पार्टी आई और 353 सीट जीतकर के एन.डी.ए.आया तो मुझे लगता है कि देश में तमाम पत्रकार, तमाम बड़े पॉलिटिकल पंडित और कांग्रेस के लोगों को इस पर मंथन करना चाहिए कि आया क्यों?मैं इसका उदाहरण बता रहा हूँ, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो हमारे विपक्ष के लोग एक मुस्लिम परिवार में वोट मांगने गए और उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन से आए हैं।अबकी बार मोदी सरकार को हटाना है तो उस व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए ।उसने बोला कि मोदी सरकार को आप क्यों हटाना चाहते हैं तो वे लोग बोले कि मोदी सरकार बहुत गलत काम कर रही है।गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है, फलां वर्ग के लिए काम नहीं कर रही है, फलां धर्म के लिए काम नहीं कर रही है ।वह व्यक्ति रोते हुए मकान पर गया और उसको चूमा ।उन्होंने कहा कि माफ करिएगा, हमारे जैसे करोड़ों लोग हिन्दुस्तान में गरीब हैं, जो बरसों से छप्पर के मकान में रहते थे, बरसात में भीगते और रात भर जागते थे।मोदी जी एक फरिश्ता हैं, उन्होंने मुझे मकान दिया है।ऐसे करोड़ों लोगों को आने वाले समय में मकान मिलेंगे।यह जीत का कारण है।गरीब को कभी विश्वास ही नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी या अन्य सरकारें हमें मकान देंगी, हमारे घर में बिजली पहुंचाएंगी, गैस के कनेक्शंस देंगी, शौचालय बनवाएंगी, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाएंगी ।मोदी जी ने कहा था कि हम ये सभी सुविधाएं पहुंचाएंगे ।उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि किया भी है ।एक करोड़ 60 लाख गरीब लोगों को ' प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बना कर दिए गए हैं ।केवल आवास बना कर नहीं दिए गए, बल्कि हम ने कांग्रेस सरकार के समय का भी आवास देखा है।70 हजार रुपये में आवास बनता था और उसमें कमीशनखोरी भी हो जाती थी, पैसा बीच में इधर- उधर हो जाता था ।वे मकान तरफ से बनते थे और दूसरी तरफ से गिर जाते थे।हमारी सरकार ने मकान बनाए ।एक लाख 20 हजार रुपये दिए और केवल इतना पैसा ही नहीं दिया, बल्कि उसमें ' सौभाग्य योजना' के अंतर्गत बिजली के कनेक्शंस मुफ्त में दिए ।12 हजार रुपये के शौचालय बनवाए, गैस के कनेक्शंस दिए।एक
गरीब को भी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिससे गरीब के बच्चे भी अच्छी पढ़ाई- लिखाई कर सकें |गरीब के बच्चों को भी पंखे की हवा में अच्छी नींद आए, वे बिजली की रोशनी में पढ़ाई करें ।इसीलिए प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हमें हिन्दुस्तान को विकसित देश बनाना है।यह विकसित देश तब बनेगा, जब गरीबों का विकास होगा |गरीब के लड़के भी अच्छी नौकरी में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है ।आज कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए ।कांग्रेस पार्टी के लोग या विपक्ष के लोग, मैं देख रहा हूं कि जितने लोग विपक्ष में बैठ कर मोदी जी, हमारी सरकार या हमारी सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे, उनमें से 99.9 प्रतिशत लोग यहां नहीं आए हैं।हमारे अधीर दादा यहां पर हैं, यह कम आलोचना करते थे और आज भी यह कम आलोचना कर रहे हैं।मैं यह सोच रहा था कि लोग वापस यहां क्यों नहीं आए हैं, वे इसलिए यहां वापस नहीं आ सके कि देश के गरीब देख रहे थे कि मोदी जी हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे विकास के लिए काम कर रहे हैं।ये लोग मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि देश के गरीब, किसानों और मजदूरों का विरोध कर रहे हैं।इसलिए उन गरीबों ने तय कर लिया कि जो लोग मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, मोदी सरकार की योजनाओं का विरोध कर रहे हैं, हम उनको वापस नहीं जाने देंगे।मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन तमाम ऐसे लोग जो ज्यादा नारेबाजी करते थे, वे वापस नहीं आए हैं, केवल इसलिए क्योंकि गरीबों ने मोदी जी को माना है।गांव में अगर कोई ऐसा परिवार रहता है जो लोगों को बहुत परेशान करता है, लोगों का उत्पीड़न करता है, लोगों का दोहन करता है तो सारे लोग उससे नाराज हो जाते हैं।...( व्यवधान) आप लोगों ने बहुत कम आलोचना की हैं, इसलिए चुन कर यहां आए हैं ।व्यक्तिगत आलोचना करने वाले कम लोग आए हैं।...( व्यवधान) गांव में कोई ऐसा परिवार था जो सबको परेशान करता था।सारा गांव उससे परेशान रहता था ।सारे लोग उसे गांव से बहिष्कृत कर देते थे, लेकिन उसी घर का कोई लड़का, जो बड़ा हुआ और वह लोगों से अच्छा व्यवहार करने लगा तो लोगों के दिमाग में आ जाता है
कि इसके पूर्वजों ने हमें परेशान किया है, गांव वालों को परेशान किया है, लेकिन यह बहुत अच्छा लड़का है, इसके बारे में आगे विचार करेंगे।मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि इनके पूर्वजों ने जो गलत काम किया है, जो देश के साथ, गरीबों, किसानों, और मजदूरों के साथ पाप किया है, उसमें सुधार करना चाहिए।अगर सुधार हो जाएगा तो हो सकता है कि 15-20 सालों बाद देश की जनता आपके साथ खड़ी हो जाए।अभी 15-20 सालों तक कोई अवसर नहीं है।मोदी जी देश के विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें हमें सहयोग करना चाहिए, हमें समर्थन करना चाहिए ।अभी चर्चा हो रही थी कि आपने 65 वर्षों में दो ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था खड़ी की और हमारी सरकार ने पांच सालों में उसमें लगभग एक ट्रिलियन डॉलर जोड़ दिया।मैंने प्रारंभ में कहा है कि जब बजट पेश होता है तो लोगों में आशा और निराशा रहती है।कुछ लोगों को कुछ मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता है।जब मोदी सरकार का बजट पेश होता है तो जनता पहले से विश्वास करती है - गरीब, किसान, मजदूर, माताएं, बहनों या नौजवानों को मोदी सरकार कुछ न कुछ देगी।मैं बजट पेश होने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र बस्ती में गया तो वहां पर सभी लोग बधाई देने आए कि माननीय सांसद जी एसएचजी ग्रुप्स की महिलाओं को प्रधान मंत्री जी ने एक लाख रुपये तक का लोन देने की व्यवस्था की है।माननीय सभापति जी, आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा ।आज मैंने अपनी पार्टी से, संजय जी से और संसदीय कार्य मंत्री जी से रिक्वेस्ट की है ।एसएचजी ग्रुप्स की महिलाओं को एक लाख रुपये, जिन महिलाओं का जन- धन खाता खुला है, उसमें पांच हजार रुपये ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है ।जिससे महिलाओं का उत्थान हो, महिलाओं का विकास हो और वे कुछ काम कर सकें ।केवल इतना ही नहीं, हमारे प्रधान मंत्री जी ने सरकार आने के बाद पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हर बड़े सैंटर को सड़कों से जोड़ा ।' भारत माला' योजना बनाई गई और भी कई योजनाएं बनाई गईं।आपकी सरकार ने 12 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन जोड़ने का काम किया ।हमारी सरकार ने माननीय गडकरी के नेतृत्व में परिवहन मंत्रालय में जो काम हुआ, उसके तहत 30 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन जोड़ने का काम हुआ ।मैं अपने बस्ती जिले का उदाहरण दे रहा हूं कि एक नेशनल हाईवे-28 हमारे बस्ती जिले में था, जो अटल जी ने बनवाया था।हमारी सरकार बनी और वर्ष 2015 में मैंने शिलान्यास करवाया ।बनारस से लेकर लुम्बनी तक वह सड़क पिछले तीन वर्षों में 1700 करोड़ रुपये की लागत से वह सड़क बनकर तैयार हो गई है।राम जानकी ऐतिहासिक मार्ग भगवान राम और सीता से जुड़ा हुआ है।वह जर्जर हालत में था ।उसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करवाया और उसका टेंडर कर शिलान्यास करवाया ।वह काम भी शुरू हो गया है।84 कोसी परिक्रमा भागवान राम के जन्म के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था ।वह पुत्रेष्टि यज्ञ बस्ती के मखौड़ा धाम में मनवर के तट पर हुआ था ।84 कोसी परिक्रमा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जहां भी हिंदू रहते हैं, उनमें 84 कोसी परिक्रमा की बहुत मान्यता है।वहां का बहुत जर्जर रास्ता है।घाघरा नदी नाव से पार करके जाते हैं, बड़ी परेशानी होती है।मैंने अपनी सरकार से, माननीय गडकरी जी से निवेदन किया था कि 84 कोसी परिक्रमा छ: जिलों से होकर गुजरती है, उस राष्ट्रीय राजमार्ग का उन्होंने शिलान्यास किया, प्रोजेक्ट तैयार हो गया है और आने वाले समय में वह काम भी होगा ।सभापति जी, मैं लोगों से कहता हूं कि मोदी जी यह काम क्यों कर रहे हैं और मैं भी सोचता था कि मोदी जी यह काम क्यों कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस आज तक सोच नहीं पाई।कांग्रेस हमेशा नारा देती रही कि गरीबी हटानी है, गरीबी हटानी है लेकिन गरीबी हटी नहीं और गरीब ही हट गए ।मोदी जी ने यह काम इसलिए किया क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी थी।बचपन में उनकी माँ खाना बनाते समय चूल्हे
के सामने किस प्रकार परेशान होती थीं, किस प्रकार वे छप्पर के मकान में रहते थे।उन्होंने गरीबी देखी थी, इसलिए उन्हें गरीबी का एहसास था कि गरीब माताएं कितना परेशान होती हैं और गरीब बच्चे कितना परेशान होते हैं इसलिए हमारी सरकार ने ये सारी व्यवस्थाएं की हैं ।महोदय, इसी तरह प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात है।मैंने स्वयं अपने जिले में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की सड़क बनवाई है।हमारी सरकार ने 88 हजार करोड़ रुपये देकर आने वाले पांच सालों में 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाने का निर्णय किया है और गांवों के विकास की चिंता की है ।श्री अधीर रंजन चौधरी : सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सड़क तो बन रही है, लेकिन रोजाना 400 लोगों की दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है।...( व्यवधान)
डॉ.संजय जायसवाल ( पश्चिम चम्पारण ): आपने मोटर व्हीकल एक्ट पास नहीं होने दिया।...( व्यवधान)
श्री हरीश द्विवेदी: सभापति जी, हमारी सरकार ने जब कहा था कि ' सबका साथ, सबका विकास' तो मेरे ध्यान में भी आता था कि सभी जातियों का विकास, सभी क्षेत्रों का विकास ।लेकिन उससे आगे बढ़कर हमारे प्रधान मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग चाहे माताएं हों, बहनें हों, मजदूर हों, श्रमिक हों या जो भी हों, उनके विकास की चिंता हमारी सरकार ने की है।अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने ' प्रधान मंत्री कर्मयोगी मानधन योजना' की घोषणा की है।उसके तहत हिंदुस्तान के तीन करोड़ छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को पेंशन देने की योजना हमारी सरकार ने बनाई है।हम केवल घोषणा ही नहीं करते हैं, तीस लाख रजिस्ट्रेशन हमारी सरकार ने कर लिए हैं और आने वाले समय में उन्हें पेंशन देने की व्यवस्था की जाएगी।जब अंतरिम बजट पेश हुआ था, उस समय हमारी सरकार ने कहा था कि किसान परेशान होते हैं कभी बाढ़ से उनकी फसल खराब हो जाती है, कभी सूखा पड़ गया,
कभी ओला पड़ गया।उसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि ऐसे किसान, जिनकी फसल का नुकसान हो जाता है, उनके लिए बुआई, खाद, बीज की व्यवस्था नहीं हो पाती, इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने साल में तीन किस्तों में छ: हजार रुपया देने का काम किया है ।माननीय सभापति: माननीय सदस्य आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।श्री हरीश द्विवेदी: महोदय, आप केवल दो- तीन मिनट का समय दे दीजिए।हमारी सरकार ने उस समय घोषणा की थी कि हम किसानों को किसान सम्मान निधि देंगे ।उस समय लोग मज़ाक कर रहे थे कि यह तो चुनावी घोषणा है, लेकिन शायद मोदी जी के इरादों पर आज भी इनको कभी- कभी शक हो जाता है।मोदी जी ने चुनाव से पहले दो- दो हज़ार रुपये की दो किश्त किसानों के खातों में डाल दी ।जब किसानों के खाते में किश्त डाली जा रही थी, उस समय भी हमारे विरोधी कहते थे कि यह तो चुनावी घोषणा है, चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगी।सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि जो किसान छूटे हैं, उनको भी हम इसमें जोड़ते हैं और सबके खाते में छ: हज़ार रुपये एक साल में देंगे।इस तरह किसानों की चिंता हमारी सरकार ने की ।सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात कर के अपनी बात खत्म कर रहा हूं ।इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि देश हित में, गांव, गरीब, किसान और मज़दूर के हित में मोदी सरकार जो काम कर रही है, आप उसका समर्थन कीजिए।आप समर्थन करेंगे, तो जनता के दिमाग में आने वाले समय में कभी यह बात बैठेगी कि भई, देखिए आप रचनात्मक सहयोग कर रहे हैं, इसलिए जनता आपके बारे में विचार करेगी, लेकिन अगर आप ऐसे आलोचनाएं करेंगे, नारेबाज़ी करेंगे, तो आज इतने लोग हारे हैं, कल पता नहीं कितने लोग हारें और यहां न आ पाएं ।इसलिए, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।माननीय सभापति जी, मैं अपने क्षेत्र की दो- तीन मांगें कर के अपनी बात समाप्त करूंगा ।..( व्यवधान)
माननीय सभापति : आपको अपने क्षेत्र की मांगें तो याद होंगी ।श्री हरीश द्विवेदी: जी सर, मुझे याद हैं।मैंने नोट की हैं।सर, मैं बस्ती जिले से सांसद चुनकर आया हूं ।बस्ती बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, 150 वर्ष पुराना ऐतिहासिक जिला है।स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे बस्ती के हजारों नौजवान मारे गए, वे शहीद हुए, फांसी पर लटकाए गए ।माननीय सभापति : आप अपनी बात जल्दी कनक्लूड कीजिए ।श्री हरीश द्विवेदी: सर, मैं अपने क्षेत्र की विशेषता बता रहा हूं।पंडित रामचन्द्र शुक्ल का जन्म बस्ती
हुआ, देवरहा बाबा का जन्म स्थान बस्ती है, बस्ती एक ऐतिहासिक जिला है।बस्ती में यूनिवर्सिटी की मांग बहुत दिनों से चल रही है।बस्ती में आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी।बस्ती कमिश्नरी हैडक्वार्टर है, ऐतिहासिक जिला है ।इस नाते मैं आपके माध्यम से सरकार से बस्ती में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग करता हूं ।सर, पूर्वांचल बहुत पिछड़ा इलाका है ।वहां औद्योगिक इकाइयां बहुत कम हैं ।वहां के नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करने के लिए ...( व्यवधान)
माननीय सभापति : श्री श्रीरंग आप्पा बारणे ।श्री हरीश द्विवेदी: सर, मेरी बस दो मांगें हैं।मैं मांग करता हूं कि पूर्वांचल में एससीज़ैड की व्यवस्था की जाए |माननीय वित्त राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं।हमारी सरकार ने वहां एम्स खुलवा दिया ।फर्टिलाइज़र का काम बंद था, वह शुरू करवा दिया ।बस्ती जिले में मेडिकल कॉलेज बन गया ।हमारे
जिले में जलमार्ग बन रहा है।माननीय गडकरी जी ने बस्ती जिले में रिंग रोड का शिलान्यास किया था, वह भी आने वाले समय में शुरू हो जाएगी।मैं यही मांगें आपके माध्यम से सरकार से करता हूं।मैं आपका एवं अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।धन्यवाद ।माननीय सभापति : आप सब थोड़ा सहयोग कीजिए, समय का ध्यान रखिए ।बहुत वक्ता हैं, जिसके कारण मेरे लिए बड़ी कठिनाई हो जाती है।हमारे सभी माननीय सम्मानित सदस्य हैं, उन्हें टोकना मुझे अच्छा नहीं लगता है।इसलिए, आप सब प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए।श्री श्रीरंग आप्पा बारणे ( मावल) : माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार का यह वर्ष 2019-20 का बजट है।माननीय वित्त मंत्री महोदया ने यह बजट पेश किया है।मैं अपनी पार्टी शिव सेना और अपने नेता उद्धव ठाकरे जी द्वारा सरकार को बधाई देता हूं ।हमारी सरकार ने एक संतुलित बजट पेश किया है ।इस बजट में बहुत सी नई योजनाओं की घोषणा सरकार द्वारा की गई है ।सरकार का यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है ।देश के विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस बजट की सराहना की है।सरकार ने इस बजट में खेती के बारे में जो घोषणा की है, उससे लाखों किसानों को खेती उत्पादन में फायदा पहुंचेगा।ज़ीरो बजट खेती की घोषणा सरकार द्वारा इस बजट में की गई है।किसानों की अर्थव्यवस्था सुधारने हेतु और उत्पादन में कम खर्चा करने हेतु बजट में कई प्रावधान किए गए हैं।देश भर में आज 40 लाख किसान नैसर्गिक रूप से खेती करते हैं, लेकिन आज भी देश भर में सब से ज़्यादा किसान आत्महत्या करते हैं ।आत्महत्या करने वाले किसानों में महाराष्ट्र सबसे आगे है।महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या करते हैं।इसका
मुख्य कारण कम बारिश, सूखा, ओला गिरना है ।जब ऐसी आपत्ति आती है, तो किसानों को बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं।मैं इस बजट में माननीय वित्त मंत्री को कहना चाहता हूं कि किसानों को राहत देने के लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता है, क्योंकि फसल के लिए किसान अपनी जो लागत लगाता है, उसको उतनी लागत नहीं मिलती है।इससे किसान ज्यादा पीड़ित हो जाता है ।इस बजट में किसानों को बाजार मूल्य हमी भाव पर न मिलने के कारण, मूल्य के लिए सरकार ने यह मूल्य एक हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 हजार करोड़ रुपये करने की घोषणा की है।आज भी देश के विभिन्न राज्यों और जिलों में फसल बीमा की कई घटनाएं सामने आती हैं।किसानों ने जो फसल बीमा लिया है, उसको उसकी पूरी रकम समय पर नहीं मिलती है।इसमें कई सारे घोटाले सामने आते हैं।इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है।माननीय सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है ।यह देश को सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला पोर्ट है।उस पोर्ट के लिए वहां के किसानों की जमीन अधिग्रहण की गयी थी ।सरकार ने जमीन के बदले किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की थी, डेवलपमेंट प्लॉट देने की घोषणा की थी, लेकिन उन्हें आज तक वह नहीं मिल पाया है।आज भी वहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं।मैं इस बजट के द्वारा उन किसानों को न्याय देने की मांग करता हूं ।इसी क्षेत्र में नया एयरपोर्ट बन रहा है।मेरे क्षेत्र में बन रहा है, जो मुम्बई के करीब है।इसमें दस गांव विस्थापित हुए थे।मैं मांग करता हूं कि गांव के लोगों तथा किसानों के लिए एयरपोर्ट पर व्यावसायिक कार्य करने के प्रावधान की आवश्यकता है।गांव के युवा में टेलेंट है।यदि उनको यहां पर काम मिलता है तो निश्चित रूप से उनको अपना परिवार चलाने के लिए सहयोग मिलेगा।विदेशों में कई सारे ऐसे छोटे- छोटे देश हैं, जिन्होंने पर्यटन को बढ़ावा दिया है।यदि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य हो तो निश्चित रूप से ज्यादातर देश- विदेश से पर्यटक आएंगे।इससे सरकार को ज्यादा से ज्यादा आमदनी भी मिल सकती
है |मेरे चुनाव क्षेत्र में लोनावला, खंडाला, माथेरान पर्यटन क्षेत्र हैं और वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल से किले भी हैं।इन किलों में लोहागढ़, तुंग, तिकोना, राजमाची, विसापुर तथा पनवेल में करनाला किला है।यदि इन किलों को ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर दिया जाए तो यहां पर ज्यादा से जयादा सैलानी आ सकते हैं।मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कार्ला और भाजा, घारापुरी और ऐलीफैंटा जैसी गुफाएं मेरे चुनाव क्षेत्र में हैं।वर्ष 2015 में वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने घोषणा की थी कि ऐलीफैंटा गुफाओं के लिए 250 करोड़ रुपये का पैकेज केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा, लेकिन आज तक वहां पर सुधार नहीं हुआ है।वित्त मंत्री जी की घोषणा होने के बाद भी यह कार्य नहीं हुआ।मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं।माननीय सभापति महोदय, पुणे और पिंपरी चिंचवड की आबादी करीब 1 करोड़ से ज्यादा हो गयी है।पिंपरी चिंचवड शहर और पुणे शहर बहुत बड़े शहर हैं।कई राज्यों और शहरों से इन शहरों में नौकरी और शिक्षा के लिए युवा आते हैं।मैं पिंपरी चिंचवड शहर में एम्स जैसे हॉस्पिटल की मांग करता हूं ।आज देश भर में यदि सरकारी हॉस्पिटल, चाहे वह राज्य सरकार द्वारा संचालित हों या केन्द्र सरकार द्वारा संचालित हों, यदि उनकी हालत देखी जाए, तो वहां पर लोगों की भीड़ लगी रहती है ।वहां गरीब लोग आते हैं, लेकिन उनके उपचार की मदद नहीं होती है।अगर केन्द्र सरकार द्वारा बड़े हॉस्पिटल बनेंगे तो निश्चित रूप से उनको सहयोग मिलेगा और इससे गरीब आदमी की मदद होगी ।केन्द्र सरकार द्वारा पी.एस.यू.बैंकों को बचाने के लिए 70 हजार करोड़ रुपये देने की पहल की गई है।यह एक अच्छा कदम है।हाउसिंग लोन पर साढ़े तीन लाख रुपये तक की छूट देने की घोषणा हुई है।नौकरीपेशा वर्गों को इसका लाभ जरूर मिलेगा।आज के समय में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा को- ऑपरेटिव बैंक हैं और को- ऑपरेटिव बैंकों में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है।जो आम आदमी हैं, जो छोटे नौकरशाह हैं, जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, उन्होंने अपना पैसा उस बैंक में रखा है।केन्द्र सरकार
के निर्देश पर ई.डी.ने कार्रवाई की है, जैसे कि पेण अरबन बैंक, जो कि मेरे क्षेत्र रायगढ़ में है।पेण अरबन बैंक में ईडी ने कार्रवाई की है, किन्तु गरीब आदमी को उसका पैसा वापस नहीं मिला ।महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पर निश्चित रूप से ध्यान देकर आप कार्रवाई कर सकते हैं ।अन्त में एक अन्य मुद्दा मैं यहां पर रखना चाहता हूं ।आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2022 तक देश के सभी गरीब वर्गों को मकान देने की घोषणा की है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं, जो गांव और शहर दोनों से आते हैं, जैसे कि मुंबई और पुणे ।वर्ष 2022 तक केन्द्र सरकार गरीब आदमियों को घर देगी, लेकिन जो झुग्गी- झोपड़ी में रहते हैं, उनका इस आवास योजना के अन्तर्गत क्या होगा?इस पर भी केन्द्र सरकार को ध्यान देने की, खासकर राज्य सरकार को निर्देश देने की आवश्यकता है।अंत में मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और फिर से सरकार को धन्यवाद देता हूं।श्रीमती रक्षा निखिल खडसे ( रावेर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया।सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और अनुराग जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने विगत् 5 वर्षों की परम्परा को कायम रखते हुए ' सबका साथ, सबका विकास के साथ जो परम्परा प्रारम्भ की थी, उसी परम्परा को आज आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ' सबका साथ, सबका विकास' में सबका विश्वास का सम्पादन करते हुए इस 17वीं लोक सभा का पहला बजट गरीब, शोषित, वंचित, दलित, युवा और महिलाओं को समर्पित किया है।Hon.Chairman Sir, I would like to speak in Marathi because I belong to Maharashtra.Our party has been voted to power with full majority because we
had brought some ambitious welfare schemes and people at large got benefitted from those schemes in the last five years.After independence, there was no government scheme for common man which could provide protection for himself and his entire family.This was for the first time when Prime Minister Narendra Modiji started Jan Suraksha Yojana during his last tenure to provide the protection to the whole family by contributing just Rs.12.There was no pension scheme for common people.All the pension schemes were meant for government employees only.But, the Atal Pension Yojana is extending the benefits of pension to common man and through this scheme he is living an easy, comfortable and respectable life.Government has also provided upto Rs.5 lac to bear the expenses of medical treatment through Ayushman Bharat Yojana for the poor.Around 10 crore families and 50 crore individuals would get the benefit of this scheme.We are py that our government has provided a handsome
amount for this scheme.माननीय सभापति: आप तुरंत कनक्लूड कीजिए ।SHRIMATI RAKSHA NIKHIL KHADSE: During the last five years, Skill Development Programme has helped our youths in skill development.Through Mudra Yojana and Stand Up scheme, government has helped the youths to set up small business.Rural youths are trying to empower themselves and also providing employment to other unemployed people.In this budget, we can see that a pension scheme has been introduced for small vendors and shopkeepers.It would definitely help the small traders in rural areas.They would also get an easy and hasslefree loan of Rs.1 lac to expand their business.During the Lok Sabha Elections, women voted in large numbers.Polling percentage of women was very high this time and the reason behind that was the implementation of many women welfare schemes like Ujjwala etc.by identifying their needs.This government has taken many decisions to empower women through the Mahila Bachat Gat / Self Help Groups.Women felt that only Modi government could help to empower themselves and hence women came out in large numbers to vote this government.In this budget, a scheme of providing an easy loan of Rs.1 lac to women related to SHGs is introduced.In this connection, I would like to request Hon.Finance Minister to increase this loan amount so that rural women could perform better.Farmer is at the centre of our economy.But he is totally dependent on the nature.If he does not get the positive support from the nature, he easily loses his courage.Our government is trying to extend its support to these poor farmers.Through the Crop Insurance scheme, farmers can seek protection of their crops.Government has implemented many schemes for the welfare of farmers.Sometimes, farmer has to take loan from money- lender and if he fails to repay the loan, he commits suicide.Identifying this problem, Pradhan Mantri Kisan.Samman Nidhi Yojana has been introduced in this budget.This scheme would definitely lend support to farmers.PM Kisan Pension scheme has also been introduced in this budget to support farmers.Rs.5000 crore has also been allocated for MNREGA and this is very important.Chief Minister of Maharashtra has introduced late Gopinath Munde Farmer Accident Insurance scheme for farmers which provides a relief of Rs.2 lac to poor farmers.The loan waiver scheme had also provided a great relief to the farmers.माननीय सभापति : आप अपना आखिरी वाक्य बोलकर समाप्त कीजिए ।श्रीमती रक्षा निखिल खडसे : सर, हमारी सरकार ने पानी के संदर्भ में जल शक्ति मंत्रालय बनाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सबसे ज्यादा समस्या हमारे देश में पानी की है।मैं बोलना चाहती हूं कि हमारे देश के कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं...( व्यवधान) माननीय सभापति : भगवंत मान जी, आप प्रारम्भ कीजिए ।* SHRI BHAGWANT MANN ( SANGRUR): I thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on the Budget of 2019.Sir, it is surprising that no mention of Punjab has been made in this Budget.Our farmers are in ruins.4.99% percent of the total is the amount allocated for agriculture in the Budget.The farmers of Punjab are committing suicide.Isn' t it painful that the owner of most fertile land in India has been compelled by circumstances to commit suicide?माननीय सभापति: क्या सदन की सहमति है कि श्री भगवंत मान जी का भाषण पूर्ण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?अनेक माननीय सदस्य : हां- हां ।माननीय सभापति : श्री भगवंत मान जी का भाषण पूर्ण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।...( व्यवधान)
माननीय सभापति : संक्षेप में बोलिए।SHRI BHAGWANT MANN: Sir, the ground water level in Punjab has drastically
gone down.Experts are of the opinion that Punjab will turn into a desert if this
English translation of the speech originally delivered in Punjabi.trend continues.Air is like our guru.Water is considered father.And land is considered as mother.But, unfortunately, all three of these elements have been contaminated.Our air has become poisonous.Water has been polluted.And land has become poisonous due to chemicals etc.used in fertilizers.Sir, in November, 2019, we will be celebrating the 550th anniversary of Shri Guru Nanak Dev ji.However, the irony is that not a single rupee has been allocated for this purpose in the Budget.Guru Nanak Dev ji was the Guru of entire world.He was not the Guru of Sikhs alone but was ' Jagat Guru'.His writings talk about the welfare of humanity.Hon.Prime Minister will visit Punjab.We all will be bearing the cost of his visit.Sir, we have the concept of ' langar' or community- kitchen.We feed the hungry millions without discrimination free of
Secondly, Sir, 531 kms.of Punjab' s border is the international border with Pakistan.5 acres of land has been taken from us in the name of security.That means nearly 2600 acres of cultivable land has been taken away from our farmers.There is constant shelling and death knocks at the doors of those living in border areas.So, we must be a provided with a special zone status.Sir, for irrigation, Rs.3500 crores have been allocated in the Budget.Punjab will get a measly 1.5% of this amount i.e.about 47 crores only.Recharging of our water bodies is the need of the hour.Punjab means ' the land of five rivers'.However, we are running short of water.This is the irony.Sir, in the end, let me point out that the food processing Minister Harsimrat
Kaur ji hails from Punjab.But, the irony and travesty is that we do not have any food processing unit in Punjab.If we get food processing units, the farmers of Punjab will gain out of it.माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 9th, 2019/ Ashadha 18, 1941( Saka).