दिया है और कर्मचारियों की अवस्था सुधार दी है ।भाकड़ा डैम बड़ी तेज़ी से बन रहा है और शीघ्र मुकम्मल होने वाला है।गांव गांव को बिजली मिलने वाली है, corruption की जड़ें कट रही हैं, धरती का मसला हल होने वाला है, पैदावार बढ़ने वाली है और बढ़ भी गई है, पशुपालन का काम हो रहा है, हस्पताल धड़ा धड़ खोले जा रहे हैं, जंगलात लगा दिए हैं ताकि धरती की पानी और बाढ़ से रक्षा हो आदि आदि विभागों की चर्चा इस प्रकार से कर दी मानों सब अच्छा है और बड़ी उन्नति हो रही है ।लेकिन मैं कहूंगा कि यह सब publicity की ही बातें थीं वास्तव में कोई ठोस उन्नति कहीं नज़र नहीं आती ।सब से पहली बात जो उस अभिभाषण में मुझे बहुत ही विचित्र प्रतीत हुई वह यह है कि उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग यानी Anti- Co rruption Department बड़ा सराहनीय काम कर रहा है ।मैं भी यही कहूंगा कि सचमुच बहुत अच्छा काम हो रहा है क्योंकि जैसा कि इस सदन के एक माननीय सदस्य ने भी बताया है कि उस विभाग का एक Under Secretary खुद भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया है और उसके साथ और उसके साथी भी पकड़े गए हैं यह तो आम corruption की बात है लेकिन जो राजनैतिक corruption हो रही है उसकी तो कोई हद हो नहीं है ।कोटे और permits देने की बातें तो अब आम और पुरानी हो गई हैं और नई नई
बातें और नए नए तरीके भ्रष्टाचार के निकल रहे हैं ।अगर किसी छोटे से technical institute के लिए जो Board interviews लेने के लिए बनाया है उस में अगर non- official members लेने हैं तो उनकी पहली qualification यह है कि वे राजवंश के होने चाहिएं ।चेयरमैन साहिब, इस काम के लिए उस इलाके के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि को नहीं बुलाया जाता बल्कि एक पिटे हुए और शकस्त खाए हुए आदमी को उसमें बिठाया जाता है ।उस पिटे हुए अपने पक्ष के आदमी को इस लिए बिठाया जाता है ताकि जनता उसके पीछे पीछे हाथ जोड़े फिरे ।आजकल के ज़माना में जब कि बड़ी मुश्किल से गुज़ारा हो रहा है मां बाप अपने बच्चों को बड़े कष्ट उठा कर पढ़ा लिखा कर तैयार करते हैं उन को मजबूरन उनके पास जाना पड़ता है और अपनी नाक रगड़नी पड़ती है ।सरकार जान बूझ कर ऐसा करती है ताकि अपने पक्ष के लोगों की साख जनता में बढ़े।अगर यह corruption नहीं तो और क्या है ?इसी तरह एक और corrup tion चल रही है ।सरकार उन लोगों को जिनकी कम है और अपने रहने के लिए, सिर छुपाने के लिए मकान नहीं बना सकते मकान बनाने के लिए कर्ज़े देती सरकार ऐसे हरेक व्यक्ति को 8 हज़ार रुपए कर्ज़ देती है ।इस के लिए उस इलाके का M.L.A.बेशक सिफारिश करे और उसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो लेकिन उस को कर्ज नहीं मिलता है क्योंकि वह M.L.A.राजवंश का नहीं है ।फिर जो कर्ज़ देने के लिए Board बिठाया जाता है उसमें कोई गैर कांग्रेसी नहीं बैठ सकता यह पहली शर्त है ।उसमें पिटे हुए लोग तो बैठ सकते हैं या दूसरे लोग जो इन के पक्ष की बात करते हैं वे बैठ सकते हैं लेकिन जनता के प्रतिनिधि को नहीं बुलाया जाता है।मैं पूछताहू कि अगर यह political corruption नहीं तो और क्या है ?चेयरमैन महोदय, यह बात यहां ही समाप्त नहीं हो जाती बल्कि इस corruption का अन्त ही नहीं और
[16TH FEBRUARY, 195
बड़े अजीब तरीकों और नए नामोंसे यह हकूमत खुद कुछ प्रशनकर रही है।अभी प्रश्नोत्र के समय यह बात चली कि Publicity Department में कई ऐसे कर्मचारी लिए जाते हैं जिन को न Commission चुनता है, न Board चुनता है और न ही उनकी कोई qualification नियत है बल्कि खुद ही अपने आदमियों को रख लिया जाता है ।उन लोगों को भरती करते वक्त न उनकी कोई योग्यता देखी जाती है और न उनकी कोई qualification देखी जाती है ।उनकी एक मात्र योग्यता यह है कि वे राज भक्त होने चाहिए ।उनकी qualification यही देखो जाती है कि वे इस सरकार के ज़ुलमों, सितमों, भ्रष्टाचार और धांदलियों पर पर्दा डाल सकते हैं या नहीं, इस सरकार की थोथी बातों को बड़ा चढ़ा कर जनाता में फैला सकते हैं या नहीं, और क्या वे मुख्य मंत्री महोदय की हां में हां मिला कर उनके विरोधियों को पिटवाने मरवाने और दूसरे ऐसे लोगों को तंग करने में उनको सहयोग दे सकते हैं या नहीं ।जिन लोगों के पास यह qualifications हो उनको ही भरतो किया जाता है ।अगर यह corruption नहीं तो और क्या है ?चेयरमैन महोदय, अगर इन सारी बातों को बताने लगू तो मेरा सारा समय इस में ही लग जाए गा और दूसरी बातें नहीं कर सकूंगा ।इसके इलावा इस भ्रष्टाचार को बातें करना कज़ूल है क्योंकि यह चीज़ आम हो गई है और पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है कि यह सरकार कितनी corruption कर रही है और करवा रही है ।फिर उनके अभिभाषण में यह कहा गया कि हम ने धरती के सुधार के सम्बन्ध में कुछ कानून बनाए हैं और हमारी सरकार बड़ी तेज़ी के साथ land reforms के सम्बन्ध में कदम उठा रही है, धरती के बारे में ceiling हो गई है और इस तरह अनाज की उपज बढ़ जाएगी आदि आदि ।लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार तो उसी प्रकार की बातें करती है जैसे कि गांव का कोई हुशियार आदमी चोरों की टोली से तो कहता है कि जब आधी रात हो जाए और अंधेरा हो जाए तो कर फलां घर में नकब लगा लेना और दूसरी तरफ साध से जा कर कहता है कि चोर बातें कर रहे थे कि आपके घर चोरी करेंगे इस लिए सावधान हो जाओ ।उसी तरह की बातें यह कर रहे हैं ।एक तरफ तो यह कहते हैं कि जो धरती चलाएगा वही उसका मालिक है लेकिन दूसरी तरफ जागीरदारों के कौचों पर बैठ कर उन से रस गुल्ले खाना, भारी पार्टियां लेना और उन से पैसे ले कर elections लड़ना इन का रोज़ का काम बन गया हुआ है ।यह दोनों को आपस में लड़ा भिड़ा कर अपना मतलब हल करते हैं और जनता की फिक्र इनको नहीं है।मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक धरती की समस्या हल नहीं होगी उस वक्त तक इस प्रदेश की अन्न समस्या हल नहीं होगी ।हमारे राज्यपाल महोदय ने कहा कि प्रकृति के कारण और कुदरती तौर पर जो बाधांए आई उनकी वजह से यह हालात पैदा हुए हैं ।उन्होंने कहा कि बारिशें अधिक होने के कारण इढ़ आ गए और उस वजह से बड़ी बरबादी हुई है ।इस बारे में मैं अर्ज करूंगा कि हमारे
Panjab Digital Librar
इलाके में रोहतक और गोहाना वगैरह के गांव में पानी से भारी बरबादी हुई है ।झज्जर में तो एक ऐसा इलाका है जहां अब भी पानी खड़ा है ।इस की ज़िम्मेदारी जहां प्रकृति पर है वहां अफसरान भी इस के लिए ज़िम्मेदार हैं ।मैं ने फीरोज़पुर झिरका और पिनहाना वगैरह के गांव में जा कर देखा है कि नहरें अफसरान ने तोड़ीं और उसी कारण यह समस्या खड़ी हो गई है और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है ।चेयरमैन साहिब, आज कल हमारी सरकारी पार्टी को और उसके नेताओं को एक और propaganda stunt मिल गया है और भाषण देने का मसाला मिल गया है ।जो उठता है वह मौका बेमौका in season, out of season यही राग अलापता है कि देखो हमारे सारे जीवन के काम co- operative basis पर होंगे ।इस अभिभाषण में भी कहा गया है कि इतने हजार co- operative societies register हो गईं और उनमें 80 प्रतिशत जनता का भाग आ गया है ।मैं ने जो co- operative basis का नमुना देखा है और जनता भी देख रही है उसके आधार पर कह सकता हूं कि अगर Co- operative basis पर सारा काम होने वाला है तो इस प्रदेश की रक्षा भगवान ही करेंगे ।इस बारे में मैं ज़्यादा न कहता हुआ इतना ही विवेदन करना चहाता हूं कि मेरे अपने जिला के रोहतक शहर में एक cooperative basis पर sugar mill चल रही है और वहां जो कुछ हो रहा है उसे सब देख रहे हैं ।वही mill और सरमाया अगर किसी अकेले आदमी के पास होता तो भारी मुनाफा होता लेकिन आज वह factory घाटे में जा रही है ।उसका एक मात्र कारण है mismanagement जो इनके co- operative basis का मुंह बोलता नमूना है ।वहां पर भारी गड़ बड़ हो रही है ।मैं यह नहीं कहता कि co- operative societies नहीं बननी चाहिए लेकिन हर मामले में नहीं होनी चाहिएं ।अगर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसी तरह से काम होगा तो मैं कहता हूं कि मामला बनने की बजाए बिगड़ जाएगा ।चेयरमैन साहिब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने पंजाब के सम्बन्ध में कहा कि अब पाच सौ गांव में और बिजली पहुंच जाएगी ।पिछले विद्युत मन्त्री नें भी यहां पर बड़े अहंभाव से कहा था कि इतने गांवों में बिजली पहुंच जायगी ।उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि रोहतक तहसील के अंदर बिजली आ जायगी लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि वहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची ।क्लानौर में रिश्वत का बाज़ार गरम है और आप XEN साहब के पास छः महीने तक फेरे डालते रहें सनत के लिए बिजली का कनेकशन नहीं मिलता ।आप के जूते घिस जायेंगे लेकिन वह साहब टस से मस नहीं होंगे ।लेकिन राज्यपाल महोदय ने बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कही हैं और मैं समझता हूं उन्होंने बहुत सी बातें अपनी शक्ति से बाहर की कही हैं और एक लुभावना चित्र अंकित करने का प्रयास किया है ।शिक्षा तथा अन्य बातों के बारे में उन्होंने अपने भाषण में संकेत किया लेकिन बहुत सी बातें ऐसी थी जिन में वह चूक भी गए और जिन का वर्णन अत्यावश्यक था ।मेरे पंजाब के किसान के बारे में यह सरकार
किसानों का हितु होने का दावा करती है लेकिन इन्होंने किसानों के लिये कौन सा हितकारी कार्य किया यह सब लोग जानते हैं ।पिछले दिनों पंजाब में एक आन्दोलन हुआ ।हमारे मुख्य मन्त्री जी, जो गांधी जी के चरण चिन्हों पर चलने का दावा करते हैं, ने जनता का पक्ष प्राप्त करने के लिए कहा कि यह आन्दोलन करने वाले पंजाब के फलां हिस्से के रहने वाले हैं ।इस प्रकार से लोगों का सहयोग प्राप्त करने वाले मुख्य मन्त्री महोदय ने जो अपने आप को किसानों के दिलदादा कहते हैं वर्ष १६५६ के पदार्पण करने पर किसानों पर betterment tax लगा दिया है ।यह कहा जाता है कि betterment tax लोगों पर इस लिए लगाया जाता है क्योंकि किसानों की हालत सुधर गई है इस लिए और टैक्स लगाया जाना चाहिए लेकिन मुझे तो कोई धरती में सुधार दिखाई नहीं देता।मैं तो इतना जानता हूं कि इनकी दया से धर्ती ऊंची होने के कारण पानी ऊपर चढ़ता ही नहीं ।इस प्रकार का धर्ती का सुधार यह कर रहे हैं ।धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मान साहिब ने कहा देखो साहब हमारे प्रदेश ने अनाज के लिहाज़ से कितनी तरक्की की है कि आज जब बिहार के अन्दर अनाज की कभी पैदा हो रही है तो वहां हम ने 6,30,00,000 मन अनाज भेजा है ।हम सहायता न करें तो कितनी बुरी बात है ।अगर यह बात उन्होंने सारे प्रदेशों की सहायता के विषय में कही तो यह अच्छी बात है ।अनाज की समस्या और उनके भाव चढ़ने का कारण इसमें शक नहीं जखीर करने वालों की वजह से हुआ लेकिन मैं समझता हूं कि इसका बड़ा कारण हमारी सरकार की पन्च वर्षीय योजनाएं थीं ।इसका कारण प्रथम पंच वर्षीय योजना, द्वितीय पंच वर्षीय योजना है ।हमारी सरकार अनन्त वर्षीय योजनाएं बनाती चली जा रही है और उन योजनाओं के लिए अन्य देशों से धन मांग रही है ।मैं यह नहीं कहता कि धन का मांगना बुरा है ।धन का मांगना बुरा नहीं ।लेकिन इन योजनाओं के लिए 13 सो करोड़ के नोट बनाएं गए जिस का नतीजा यह हुआ कि कंसी का फैलाव अधिक होने से रुपए की कीमत गिर गई और यही वजह है कि आज सब चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं ।राज्यपाल महोदय ने कहा कि इसको रोकने का एक ही उपाय है ।वह यह कि state trading का काम सरकार अपने हाथ में ले ले ।कितनी अजीब बात है कि इस बात का ध्यान न करते हुए कि लाखों लोग इस से बेकार हो जाएंगे ऐसी योजनाओं पर विचार किया जा रहा है ।दूसरी बात यह है कि इस कार्य के लिए सरकार को सामान वगैरह पर बहुत रुपया खर्च करना पड़ेगा और स्टोर करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत खर्च करना पड़ेगा ।मैं समझता हूं कि केवल पब्लिक को खुश करने केलिए यह नारा लगाया गया है यथार्थ बात कुछ और है ।मेरा निश्पक्ष विचार है कि state trading से वर्तमान अवस्था भी दरहम बरहम हो जायगी ।क्योंकि सरकार कहां तक सब काम अपने हाथों में ले सकती है ।यदि सरकार इसी प्रकार सब कार्य अपने हाथों में लेती चली गई तो किसी दिन सिनेमा भी अपने हाथ में ले लेगी, चाय बेचने का कार्य भी अपने हाथ में ले लेगी और यह प्रजातंत्र एक ढौंग बन कर रह जायगा ।प्रजातन्त्रात्मक शासन में सरकार को प्रजा के कार्य में कम से कम दखल देना चाहिए और नागरिक को स्वतन्त्रता पूर्वक पनपने के पूर्ण अवसर देने चाहियें ।लेकिन सब काम अपने हाथों में लेना तो तानाशाही राज्य की स्थापना करना है ।Punjab Vidhan Sabha
[ ਬੀ ਸਂਗ੍ਯ ਚੋ]
अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार यह दावा करती है कि हमारे सूबा के अन्दर शिक्षा बड़ी सस्ती हो गई है ।यह दावा किया जाता है कि छटी जमात तक शिक्षा निःशुलक कर दी गई है ।इसके बारे में चेयरमैन साहब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा को इस प्रकार सस्ता किया जाय कि शिक्षा के स्तर में किसी प्रकार की कमी न आए ।हरिजनों के विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब उन से वोट लिए जाने होते हैं तो उनको बहुत सी रियायतें दी जाती हैं लेकिन काम निकल जाने के बाद उनको कोई नहीं पूछता वास्तव में उनको ज़मीनों तथा मन्दिरों में जाने की सुविधाएं प्राप्य करने की बजाय उनके लिए अनेकों प्रकार के झगड़े खड़े किए जा रहे हैं ।इस लिए, चेयरमैन साहब, इन गरीब लोगों की दशा इस तथाकथित समाजवादी निज़ाम में दयानीय होती जा रही है ।इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध ਲਗ ਨੂੰ ।ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ( ਲੁਧਿਆਨਾ ਦਖਣ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ motion ਦੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ।ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਖਤਸਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ activities ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਚੇ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ Socialistic Welfare State ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ।ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਲ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕ liability ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ State ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ asset ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ free compulsory education ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।ਸਾਰੇ local bodies ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂ ਲੈ ਕੇ ਐਨਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਇਤ ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ।ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ lead ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।Road Tran sport ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾ ਕੇ ਬੜਾ credit ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਇਕ ਅੱਧ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ।Road Transport ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਹਾਇਤ efficiently ਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ।ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ routes ਤੇ ਬਸਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, - - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, -- ਕੰਡੀਗੜ੍ਹਦ- - ਰੇਜ਼ਪੁਰ,-- ਅੰਬਾਲਾਸ਼ਿਮਲਾ -- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ -- ਦਿਲੀ, - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਦਿਲੀ ਅਰਥਾਤ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ routes ਤੇ ਬਸਾਂ run ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ comfortable ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੱਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੈ ।ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆ : ਅੰਬਾਲਾ ਬਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ service ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ।ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ political sufferers ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ fund create ਕਰ ਕੇ 9000 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ suffer ਕੀਤਾ ਹੈ financial aid ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ financial help ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖੁਲਾ ਦਿਲ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ ।ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ food ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ serious problem ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਚ ਮੁਚ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਹੈ ।ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹਥ ਰਖ ਕੇ ਦਸਣ ਕਿ ਉਹ practically ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਕੀ ਉਹ food situation ਨੂੰ case ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ concrete ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ?ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਵਾਏ demonstration ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਰਾਮੇ ਰਰਨ ਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗਾਹ ਕੋਈ hoader ਕਣਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇ ।ਜੇ ਕਿਸੇ mil1 ਵਿਚ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਬਜੂਦ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਐਂਵੇ ਹੀ ਡਰਾਮੇ ਤੇ dance ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚਿਆਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ sin ਹੈ ।Panic create ਕਰਨ, ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ ।ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ exploit ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ।ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਗਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ।ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਸਕਦੀਆਂ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਡਿਪੋ, ਨਹੀਂ ਲੇਖੇ ਗਏ ।ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ judge ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਅਨਾਜ available ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਨਾਜ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਇਹ problem ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ।ਮਹਿਜ਼ Propaganda ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
Original ith;
Panjab D
[ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ
ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ।ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ।ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਲੋਕ ਮੱਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਇਹ problem ਐਨੀ acute ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ depots ਖੋਹਲਣ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ Legisilators ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਆਂ ਕੋਲ ਜਾਕੇ, ਡਿਪਣੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਜਾਂ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ concrete ਸੁਝਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ।ਲੇਕਿਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੋ depots ਖੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਕਿਉਂ 6 p.m.ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਠ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ।ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਇਸ ਸਾਲ ਮੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਜੇ ਕਰ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ।ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕਹਿਰ ਸੀ ।ਖੁਦਾਈ ਕਹਿਰ ਦੇ ਅਗੇ ਭਾਵੇਂ ਟੰਗਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ real sympathy ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ propaganda ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ programme ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਛਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ landless ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ labourers ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ।ਜੇ ਕਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਨੇ Betterment ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਡੋਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਹੈ ।ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ।ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ।ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ sources ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਐਡਾ ਵਡਾ ਡੈਮ ਬਣਾ ਲਵੇ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ Central Government ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ position ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਜਾਵੇ ।ਅਤੇ ਜੇ ਮੁੱਕਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ commitment ਨੂੰ honour ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ
ਰਸ ਮਾਨਸ
- ਆਓ
Original with; Punjab Vidhan Sabha
ਰੁਪਿਆ ਕਿਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ?ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੇ ?ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ?ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬਿਨਾਂ investment ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ development ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?Leader of the Opposition ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Hariana Prant ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ Technical Institute ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Bhakra Dam ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 88% ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ development ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 60% ਖਰਚ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ Kangra ਵੀ included ਹੈ ।( Interruptions from Kanwrani Jagdish Kaur) ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹਾਊਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ।( Interruptions) ।Mr.Chairman : Order please.ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ development ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ 60 per cent ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ Hindi Region ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ Kangra fa District ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਲ ਤਵੱਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ।ਜਾ ਰਹੀ ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ Betterment Levy ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ huge amounts of debts ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹਨ ।ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ।ਫਿਰ Betterment Levy ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਣ ਪਾਣੀ ਲਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਣ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Betterment levy ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਨੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਖੂਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਿੰਜਦੇ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਧੇ - ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ - ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਖੂਹ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ।ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ grudge ਕਰਦੇ ਹਨ ?ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ agitation ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਲੀ ਗਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ?( Interruptions) ਮੈਨੂੰ ਦਸਣ ਕਿ ਐਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ?ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ produce ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ Betterment Levy ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ?ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ
[ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ
ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ figures ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਪਰ ਐਨਾ ਬੋਬ ਅੰਨਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ Budget ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ interest 41 per cent charge ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ।ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 41 per cent interest ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 3z per cent interest charge ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ( Communists) ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ।ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣ।( Interruptions) ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ 40 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ Betterment Levy ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ grudge ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।ਮੈਂ Taxes ਨੂੰ grudge ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।ਇਸ ਲਈ grudge ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ Taxes ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਮੈਨੂੰ ਦਸਣ ਕਿ ਕੀ Kerala State ਵਿਚ ਬਗੈਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ development ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?ਇਕੋ State ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਬ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਥੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਕੋਈ development ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ।ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ।ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ sincerely ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ sincerely behave ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ।ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ Address ਵਿਚ District Boards ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ।ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ amendment ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ।District Boards Act ਵਿਚ ਇਹ provision ਹੈ ਕਿ elections ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ |22 ਸਾਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਹੈ ।ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ District Boards ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।ਨਵੀਆਂ elections ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ District Boards ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਵੀਆਂ elections ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ।District Boards ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ District Boards ਅਤੇ local bodies ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ exercise ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ indirect election ਵਿਚ 85 per cent ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਕੌਂਸਲ ਦੀ Constitution ਜਾਂ ਬਣਤਰ ਉਤੇ ਇਕ insult ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਗੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਚੀ
ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿਤ ਦੀ clamity ਆਈ, floods ਦੀ situation ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪਿਆ, food problem problem ਵਲ ਉਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ District Boards ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਖੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ।ਬਾਕੀ ਜੋ recent floods ਆਏ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਤ efforts ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ।ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਭਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਬਲਕਿ ....( ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਜ਼ ਕੌਰ : ਗਲਤ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢੈ ਗਏ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ gratuitous relief ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਕਾਵੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ cheap seeds supply ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਈਂ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਢਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਬਿਆਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬਹੁੜੀ ਹੈ ।ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ point out ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ Irrigation Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਤਵੱਜੂਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੁਣ drains ਪੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੇ 1955 ਦੇ floods ਦੇ experience ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਨਗਿਹਲੀ ਨਾਲ ਅਜ ਸਾਨੂੰ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ local officers ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਭਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ।ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ assessment ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਢਿਲਾਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਈ ਜਗਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ report ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ?ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੁਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ।ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ।ਮੈਂ ਆਪਣੀ Constituency ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ।ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ D.C.ਨੂੰ ਵੀ point out ਕੀਤਾ ਸੀ ( Interruptions) ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ - ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ officers concerned ਦੇ ਮੰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ duty ਲਈ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।( Interruptions) ਮੈਂ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ point out ਕਰਾਂਗਾOriginal with;
Panjab Digi
[ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ]
Opposition ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ( Hear, hear) ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈਆ ਜਹਾਂ ਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ connected ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਠੀਕ reports ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਾਲਾ ਅਤੇ ਆਬਿਆਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਮੇਰੀ constituency ਵਿਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ report ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ।Cheap seeds ਦੀ facility ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ।ਔਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ amenities ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਗਏ ।Government ਨੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ındividually ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ gratuitous relief ਲਈ ਪੈਸੇ allot ਕੀਤੇ ਸਨ ।ਮੇਰੇ ਲੁਧਿਆਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ suffer ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ grants sਈ allot ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਲੇਕਿਨ grants ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਠੀਕ discretion ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਖਾਸ limit ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹਦ ਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਨੀ relief ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।ਪਰ ਜਿਹੜੀ grant ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਉਹ surrender ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਔਰ constituency ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ aim ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ।ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ policy ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਨਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ warning ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗੋਂ ਲਈ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਠੀਕ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਮਦਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ sanction ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ development blocks ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ।ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ development blocks ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਰਸਤੇ ਨਵੇਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਦਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਚਾ, ਅਛੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਂਡੂਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ; ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ ।ਇਸ ਨਾਲ rural development ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗੋਲ ਜ਼ਰੂਰ point out ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ blocks ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਲ੍ਹੇ ਜਾਣ।ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ block ਹੈ ਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ।ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਮਲੋਦ ਦੇ area ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 30-35 ਪਿੰਡ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਾਈ