377 Pub.Dis.contrary, we would very much like to have better yields for our farmers and also the producers get remunerative prices.Under the circumstances, the House should, as has been rightly explained by my colleague, Shri Barnalaji in this House as also in the other House, please take into consideration all these various aspects and why this new policy has been evolved.That does not mean that we have failed in our distribution system.So far as the distribution system is concerned, it is being strengthened further.As I said, there are 240,000 distribution centres.We are not happy with their functioning.We want these 180,000 fairprice shops in the private sector and nearly 60,000 fairprice shops in the cooperative sector to function in a fair manner as fairprice shops.For that the last portion of the resolution is also taken into consideration.We would like to have vigilance committees.There are fairprice shops; whether they belong to the cooperative society or to the private traders we did not want to oust them from the present profession.But they are expected to have a certain discipline; they have to sell at reasonable prices as has been prescribed by the Government.Also we would like to have vigilance committees as has been suggested in the Resolution.For every fairprice shop, the social workers from the locality will be attached by way of advisory committee.And if the Vigilance Committee has any complaint to make that the fair- price shop dealers are not dealing in a fair way, on the basis of their recommendations, the licences given to them shall be automatically cancelled, This is the scheme which we have evolved under this new production- cum- distribution system.I
am sure that without the involvement of the people, it shall never be possible for us to meet this challenge in our country.Today it is being witnessed that if onion is produced, the farmers hardly get at the production
System ( Resl)
centres at 30 or 40 paise per kg.and, at the other end, the prices are somewhere at Rs.1.50 or 2.50 per kg.If we could have a proper network of the producers' cooperatives and the consumers' cooperatives or the distribution system by taking care of these middlemen proprely and taking care of the middlemen' s profits being eliminated, then we can give remunerative prices to the growers and also making these essential articles commodities available at a reasonable price to the consumers.This is what is envisaged under the new scheme and this is not only a distribution system.We have gone a step ahead; along with the distribution, it is a production- cum- distribution system.Distribution system may be a good system but it cannot function or operate.What are the essential commcdities required by the consumers, the common man and what is the present production.We shall have to take care of that.Whatever is required by
the country or whatever is consumed by the country is properly produced or manufactured within the country.We shall have to take care of the distribution properly.And all possible emphasis has been laid on production I am happy to say that it is, for the first time, that the new Plan document takes care of the production on priority basis.It has been the resolve of the National Development Council which met on the 20th March, 1978 that to render the social justice, equitable justice, the production- cum- distribution system is a must, the country' s basic imperative.They have given all possible emphasis upon it.On these recommendations, we are going ahead and I trust this House will bear with me that when the Government is going ahead on the right track, we would very much like to have your cooperation.Without the cooperation and active involvement of the people, it shall never be possible for us to implement this scheme.I would take this opportu379
[ Shri Mohan Dharia]
nity you will appreciate it through you to request the hon.Members
that in their constituencies they see that they take care of the distribution system and see how they are functioning and to what extent can mobilise consumer cooperatves and provincial cooperatives.It is that sort of involvement which can ultimately take permanent care of the whole production- cum- distribution system.( Interruptions) You will be involved in the Vigilance Committee at the district level.We have suggested that Members of Parliament should be involved in the vigilance committee at the State level or at the district levels wherever it is possible and even in your own constituency.( Interruptions) Instead of spending the time this afternoon here you better spend the time for some good cause for the people.That would be better.Now, madam, I dealt with this subject at great length.I would like to pay compliments to all the hon.Members who participated in the debate because they have kept up a very highlevel of discussion and there was nothing like attacking the Government, So far as prices are concerned, we are very much aggrieved over it; we have tried our level best.It is because of that that there are certain areas where the Government has shown the results also.But, I am not happy unless and until all the weaker sections are happy and are helped.Madam, Chairman, you know the Gandhian philosophy- the talisman given by Mahatma Gandhi.That is when you get frustrated, you get disillusioned.Please look to the poorest of the poor in the society.When you could look up and do something for them, that will ultimately serve the humanity.Unless and until we can do something for the formation of the egalitarian society, whatever may be our efforts and whatever be our feelings, the correct approach would be toSystem ( Resl.)
wards the direction of the Gandhian principle, on the basis of the commitments made to society.When we are trying to go ahead, your cooperation is very much needed.I would request the House to give that cooperation and I would request the hon.Member, Shrimati Rangnekar to withdraw her Resolution.By this resolution she has rendered a great service in focussing the attention of the country and also of the Government towards this matter of vital importance.So, with this much of support, instead of having any voting this way or that way, if she could consider withdrawing of her resolution, I can assure you here that the feelings expressed by her in the speech as well as the Resolution will be properly respected by the government.I request that she may not press for vote.SHRI P.RAJAGOPAL NAIDU ( Chittoor): Mr.Chairman, may I seek one clarification from the Minister.How de- control is going to benefit the sugar- cane growers?.My doubt is that though the factory owenrs are getting so much money yet there is no obligation on their part to pay it to the producers.SHRI MOHAN DHARIA: While announcing the scheme my colleague has made it very clear that sugarcane with 8.5 per cent recovery a price of Rs.10 per quintal will necessarily be given.That protection has been given and any moment we feel they are not giving it again government will take care of it.श्रीमती प्रहित्यापी० रांगने कर ( बम्बई उत्तर- मध्य ): सभापति महोदया, मंत्री महोदय ने भाषण में बहुत कुछ कहा है।अगर शब्दों è ara e` t mian at ara gå færgeara की जनता जोर से चिल्लाती कि हमारा काम सब हो गया है।उन की इंटेशन है लेकिन जिस
381 Pub.Dis.तरीके से गवर्नमेंट चल रही है यह कहना कि वह राइट डायरेक्शन में है, यह ठीक नहीं है ।वह राइट डायरेक्शन नहीं है।उन्होंने अभी बहुत कुछ बताया है।में टैक्सटाइल के बारे में बताती हूं ।सवाल यह है कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन शाप्स में हम कौन से आइटम देने वाले हैं ?अभी तो गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में देने वाले आइटम्स को हर एक को निकाल रही है, शुगर निकाला, क्लाथ निकाला क्यों कि जो खुले बाजार में मिलने वाला है वह पब्लिक डिस्ट्रि व्यूशन शाप्स में नहीं है।थोड़े दिन के बाद में कहती हूं कि दवाइयां भी वहां से निकालेंगे क्योंकि जिस तरीके से फार्मास्युटिकल कम्पनीज को सब सहूलियतें मिल रही हैं उस का नतीजा यही होगा।अभी थोड़े दिन में कांच के बर्तन का भी यही होगा क्यों कि सोडा ऐश का भी वही हाल हो रहा है।जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बड़े- बड़े मोनोपलिस्ट्स है, मल्टी नेशनल्स हैं उन को प्रोडक्शन करने की इजाजत देते हैं, उन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हैं, उन के नके के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और वे जानबझ कर स्कैंसिटी निर्माण करते हैं।बाद में उस का रास्ता यही निकलते हैं इम्पोर्ट करने क; लेकिन इस से हमारा सवाल हल नहीं होगा ।मंत्री महोदय ने बराबर यह कहा है कि नेशनल प्लान में हम में यह तय किया है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो जायगा लेकिन प्रोडक्शन प्रान किस के हाथ में है ?जिन के हाथ में प्रोडक्शन है वे वही आइटम प्रोड्यूस करने का तथ करते हैं जिस से उन को नफा हो, जनता की नोड्स के बारे में उन का कोई दखल ही नहीं है।मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहती हूं, चैम्बर आफ कामर्स और मैन्युफैक्चरर्स एसो सिएशन ने पिछ ने साल बम्बई में एलान किया था कि अभी हम नका नहीं लेंगे और हम प्राइसेज कम कर रहे हैं ।लेकिन हम ने देखा प्राइसेज़ कैसे कम किया ?दो पैसा कम किया तो साइज भी कम कर दिया ।1000 पहले माल जितना बड़ा मिलता था, उस से छोटा कर दिया और थोड़ा पैसा भी कम कर दिया।System ( Resi.)
इर तरीके से ब्राइटम की क्वालिटी घटा कर के पैसा कम किया ।बाकी मैन्युफैक्चरर्स ने और कुछ नहीं किया और तीन महीने बाद उन का वही पुराना तरीका चालू हो गया ।आज भी हम इशारा देना चाहते हैं कि शुगर की प्राइसेज बढ़नी शुरू हो गई हैं, शुगर मिलती नहीं है।अभी तो फेस्टिबल के दिन भ्रा रहे हैं, गणपति फेस्टिबल है, दुर्गापूजा है, दीवाली है, श्रोनम है, अगले महीने में हिन्दुस्तान में सब जगह फेस्टिबल है और इस फैस्टिबल के समय में स्केचर्सटी वह कर रहे हैं और जानबूझ कर कर रहे हैं।यह जो आप ने डि- कंट्रोल का डेसीशन लिया है इस से किस को फायदा होने वाला है ?जो शुगर केन ग्रोअर्स हैं उन को तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है।जो मिल वाले हैं उनको फायदा होने वाला है।जो शुगर मेगनेंटस हैं उनको फायदा होने वाला है ।हमारे देश में जब शुगर प्रोडक्शन कम था तब भी उन्हीं को फायदा होता था, जब शुगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तब भी उन्हीं को नफा है ।वे प्रोडक्शन नफे के लिए बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं।जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको फायदा नहीं जा रहा है।जो शुगर मेगनेटस हैं उनके ऊपर सरकार को कंट्रोल रखना चाहिए |आपने कहा कि अगर सीमेंट की शार्टेज रही तो सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम अपने हाथ में ले लेंगे ।आप इस देश में बाहर से सीमेंटला ।उसका डिस्ट्रिब्यूशन आपने किन लोगों के हाथ में दिया ?वही डालमिया एण्ड कम्पनी के हाथ में दिया।हमारी एस० टी० सी० समुद्र तक सीमेंट लाती है, किनारे पर लाती है और फिर उसको डा लमिया कम्पनी को दे देती है।बम्बई में हमने इस के खिलाफ आवाज उठायी थी कि क्या हो रहा है ।एम० टी० सी० का काम समुद्र के किनारे तक ला कर रखने का है।हमारे पास गेरेज नहीं हैं।आप चाहते क्या है कि जो यह सब कुछ कहने वाले हैं, उन्हीं के हाथ में थाप यह सब देना चाहते हैं ?एक सहलियत प्राप
[ श्रीमती महिला पी० रांगनेकर] उनको र देते हैं ।अगर वेन टूट जाता है तो वे उसमें से ले लेते हैं।इस तरह से उन्हें जो करना है वह कर लेते हैं ।भापकी स्टैट ट्रेडिंग कारपोरेशन इम्पोर्ट करती है और आप इन संस्थाओं के हाथ में दे देते हैं ।इससे कुछ होने वाला नहीं है ।दूसरे छापने कहा कि हम वन थाउजेण्ड मीलियिन मीटर कपड़ा हैण्डलूम के अन्दर बनायेंगे ।हैंडलूम की माप केपेसिटी देखि ५ ।भाप कहते हैं कि इससे बहुत लोगों को काम मिलेगा ।इस तरह से अपने मिल मेगनेट्स को सहूलियत दे दी है।उनके ऊपर जो कंट्रोल का कपड़ा बनाने का था वह भी अपने उनसे ले लिया।इसके मायने यह है कि उन्हें जो कम्प्लसरीली कंट्रोल का कपड़ा बनाना होता था, अब वह उन्हें नहीं बनाना होगा ।प्राप कहते हैं कि नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन की जो मिलें हैं उनसे हम काम लेते हैं ।वे भी लास में चलती हैं ।वहां भी जालबाजी चल रही है।कोहिनूर मिल की मिसाल में प्राप के सामने रखना चाहती हूं ।कोहिनूर मिल का कपड़ा बाहर ब्लैक में बेचा जाता है।वहां के मैंनेजमेंट के लोग वहां की जो कांग्रेस की यूनियन है, उसके लोग मिल कर बाहर कपड़ा ले जाते हैं और व्लेक में बेचते हैं।हमने उनको पकड़ा भी है लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ।आप कहते हैं कि करप्शन है लेकिन जब हम करप्शन के बारे में आपको बताते हैं तो आप उनके खिलाफ कुछ नहीं करते
Sustem ( Resl.)
से जाना पड़ता है ।सब जगह से जाना पड़ता है ।जो भी करप्शन के खिलाफ शिकायत करेगा उसको काम पर से जाना पड़ेगा ।इंडिया यूनाइटेड मिल नम्बर एक का एक क्लाथ है ।उसमें मजदूर लगाने के लिए एक चिट्ठी दी थी लेकिन वह नहीं लगाया गया ।उस चिट्ठी की फोटोस्टैट कापी है ।नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के पास वह चिट्ठी है लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया ।जब जो मजदूर करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं उनको काम पर
श्राज डीकंट्रोल की वजह से कीमत कपड़े की बढ़ रही है, टैक्सटाइल की कीमत भी महंगी हो रही है।आपने यहां के स्टार्ड क्वेशनन में जवाब दिया था और कहा था कि जून महीने में मन्थली प्राइस इंडेक्स 325 था, और जून महीने में 327 हो गया ।जुलाई का प्रभी माया नहीं है ।जुलाई में भी इंडेक्स बढ़ा है ।श्री एच० एल० पटवारी ( मंगलदाई ): चीनी का दाम भोपन मार्किट में कम हो रहा है, क्या यह सहीं नहीं है।चीनी का दाम एक तरफ बढ़ रहा था और अब कम हो रहा
श्रीमती महिल्या पो० रांगनेकर : यही तो हमारी शिकायत है ।ओपन मार्किट में बड़े लोग लेते हैं।गरीबों को इससे कुछ लाभ नहीं मिलता है।गरीब तो राशन की दुकानों से लेते थे और उनको सस्ती मिलती थी ।अब उनको ओपन मार्किट में लेनी होगी और उनको ज्यादा दाम देने पड़ेंगे ।यही हमारा कहना है कि आपने जो डिकंट्रील चीनी का किया है वह अमीर लोगों के लिए किया है और गरीब लोगों का आपने ध्यान नहीं रखा है ।ने कहा है कि पब्लिक डिस्ट्रीबयूशन सिस्टम को लाने वाले हैं।कब आप इसको लागू करेंगे ?बंगाल सरकार ने जब मुख्य मंत्रियों की कास हुई थी तो दस वस्तुओं की एक लिस्ट आपको दी थी जो लोगों को सुलभ की जानी चाहिये इस सिस्टम के द्वारा ।वैसा कर देते
तो जनता को कुछ लाभ हो सकता था ।एक प्राध चीज श्राप सस्ती कर के दें उससे कुछ लाभ नहीं होगा।ये जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं इनको श्रापको गरीब लोगों को
सबीसडाइज करके देनी होंगी ।भाप कुछ इनकम फिक्स कर सकते हैं।उस के नीचे के जो लोग हैं उनके वास्ते सबसिडी दे कर कम कीमत में आप इन चीज़ों को उनको देने की व्यवस्था करें ।तभी पावर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उनका कुछ लाभ होगा ।जो शाप्स खुलें वहां से जो गरीब से गरीब लोग हैं उनके वास्ते सबसिडी दे कर कम कीमत में प्राप चीजें सुलभ करवायें ।चीनी, दवाईयां, कपड़ा, तेल, मसाले श्रादि जो जरूरी चीजें हैं इन सब के दाम कम होने चाहिये ।आपने विजिलेंस की बात कही है।ने कहा है कि विजिलेंस के बगैर कुछ नहीं होगा ।मैं इस बात को मानती हू ।हमने बम्बई में विजिलेंस कमेटीज स्थापित की हैं, वहां महाराष्ट्र गवनमेंट ने की हैं ।हमारी इनके बारे में मांग थी जब हमारा वहां श्रान्दोलन चल रहा था।तब उन्होंने हमारी इस मांग को कबूल किया था।हुर वार्ड में इनकी स्थापना हुई थी।अभी वे फंकशन नहीं कर रही हैं ।वहां पर जो म्यूनिसिपल काऊंसिल्स हैं, वहां के जो एम० एल० एच० हैं और एम० पीज हैं सब को बुलाया गया था और हर एक वार्ड में एक एक कमेटी की स्थापना की थी ।उसको कार्ड दिए गए थे, हर किसी को कार्ड दिए गए थे, आथोरिटी दी गई थी कि वे जा कर दकानों को चैक कर सकते हैं।हम ने ऐसा किया ।तेल की दुकानों में तथा दूसरी दूसरी दुकानों में चैक करने पर बहुत काला बाजारी पाई गई।प्रापने कहा है कि जनता का इनवाल्वमेंट इस काम में बहुत जरूरी है और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक यह नहीं होगा, यह चीज़ कामयाब नहीं होगी ।मैं इस बात को मानती हू |मैं जानना चाहती हूं कि कब आप इसके अधिकार जनता को देंगे और कब आप हर स्टेट गवनमैट को
System ( Resl.)
कहेंगे कि वह इसके बारे में भागे कदम उठाए ।जब तक भाप ऐसा नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं होगा ।अापने चीनी का जो डीकन्ट्रोल किया है उस से कुछ ल.भ नहीं होगा ।मैं आपको कहना चाहती हूं कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करें।हम भापके साथ हैं।प्रापने कहा है कि केबिनेट को इसके बारे में डिसिशन लेना है।इस में कुछ समय लग सकता है ?केबिनेट द्वारा डिसिशन लिए जाने तक हम लोग इतंजार करने के लिए तैयार है, हम आापको तब तक मदद देने के लिए तैयार हैं।किस तरह से प्राप इस चीज को भ्रमल में लाते हैं इसको देखने के लिए हम तैयार हैं।महीने में दो या तीन में कितने महीनों में श्राप इसको भ्रमल में लाते हैं इसको हम देखेंगें ।अगर आप इस को जल्दी अमल में नहीं लायेगें तो मैं नम्रता पूर्वक मापसे कहना चाहती हूं कि हम भौरतें चुप बैठने वाली नहीं है हम आन्दोलन करेंगी, बेलन को हमें हाथ में लेना पड़ेगा।उस स्थिति में हमें जो कुछ भी करना होगा, हम करेंगे ।मंत्री महोदय ने जो एश्योरेंस दिया है उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपने इस रेजोल्यूशन को बिदड़ा करती हूं ।MR.CHAIRMAN: Now, there are two amendments.I will first put Mr.Yuvraj' s amendment No.1 to the vote of the House.Is Mr.Yuvraj here?No, he is not here.Amendment No.1 was put .and negatived.MR.amendment Paswan No.3.Is Mr.Ram Vilas Paswan here?No, he is not here.I will put his amendment to the vote of the House.Amendment No.3 was put and negatived.MR.CHAIRMAN: Now, Mrs.Ahilya Rangnekar, do you want to withdraw your resolution ?