Motion re: AGRAHAYANA
The third handicap is our State Governments' apathy and reluctance to pend any substantial amount of money on the development of sugargane.The State Governments collect enormous sums of money, lakhs and lakhs of rupees, as cane cess each year which is supposed to be spent entirely on the development of sugarcane, but we all know that hardly 4 or 5 per cent of that amount is spent on that particular item and the rest of the money is spent elsewhere.The second reason as to why we feel that we will not get anything more than the bare minimum- it may be called a hypothetical reason by some is that rightly or wrongly we feel that the real recovery of sugar will never be revealed to the farmers and tampering will take place.Of course, the Government has assured us that they will appoint inspectors and other officials at factory sites to keep a check on this, but we know fully well how these Government functionaries perform their duties.We fear that they will soon be purchased by the mill- owners and all they will do will be just to ditto the pronouncements of the mill- owners in this respect.The mill- owners are a very well organised and financially powerful fraternity and our farmers have begun to feel that these people have got such a strong hold on our Government that they can get practically anything they want at the expense of the farmer.This feeling has been gaining ground for various reasons which I have not the time to enumerate here, but I will mention one or two important reasons.The first reason is our Government' s failure upto date to force the mill- owners to pay the deferred price to the farmers.Some efforts are now being made in this connection but we feel that these efforts are rather feeble and halfhearted and I do not think, anything tangible will be achieved in the near future.The second reason is our Government' s indifference towards the farmer' s constant and legitimate com6, 1884 ( SAKA) Price of Sugarcane 3628
plaint of not getting the price of the sugarcane paid to them by the sugar factories in time.Because the money is not paid to them in time the farmers have to suffer a great deal.The third reason is this very policy of the Government which we are discussing on the floor of the House now.This scheme has been introduced in a very hurried and arbitrary manner, and naturally, the farmers are rather suspicious of the whole thing.They feel that this measure has been brought merely for the benefit of the mill- owners because they argue, that the consumer will not benefit from it; the Government is not getting anything out of it; so, naturally, the question arises as to into whose pocket these extra two annas, the difference between Rs.1|8|- and Rs, 1|10|- are going?We all know where they will go.We know, they will go into the pockets of the mill- owners.Our suspicion is further strengthened by the fact that the Ministry of Food and Agriculture had convened a conference of sugarcane experts, which was to take place in Poona on the 6th and 7th July last to decide this very question but before this conference could take place, I think, a day or two before that, that is, on or aboui the 4th or 5th July, the Government I came out with the declaration of this policy.Naturally, we want to know as to what was the hurry for the Government to declare this policy before actually having had this matter thoroughly discussed by the Expert Committee, which would have given them their proper opinion on the matter.Such a hasty action, naturally, creates a suspicion in the minds of the people.Sir, we understand that this measure has been brought into operation.firstly, for putting our sugar industry a sound and scientific basis and, secondly, to reduce the cost of production of sugar so that we are able to sell our sugar in the international market with ease.The ideas at the
NOVEMBER 27, 1962 Price of Sugarcane 3630
[ Shri Surendra Pal Singh]
back of the scheme are laudable and I support them.But we feel that in this respect we must emulate the example of other foreign countries who could achieve these ends by much better and more rational methods, for instance, by not levying too high a tax on sugar, by selling their sugar in market the international at below cost price with the help of Government subsidy, by encouraging the formation of large mechanised farms, run on commercial lines, which can increase sugarcane production; by their hundred per cent efficiency in the production of sugar; and, lastly, by their having by- product industries to utilise every bit of waste material for some useful purpose.These facts clearly indicate that in my opinion, the onus of reducing the cost of production of sugar in this country lies wholly and squarely on either the Government or on the mill.owners who take off enormous amounts of profits every year in one form or the other, and certainly not on the farmer who, in my opinion, is the weakest member of this combine.Sir, In the end, I will say just this that, in view of the special difficulties prevailing in the Northern States, and particularly in view of the present national emergency when we are calling upon our farmers to make all sorts of sacrifices for the sake of the country' s defence, it will be in the fitness of things for the Government to come forward and revise this policy and at least the minimum price of sugarcane from 1 Rupee 50 naya paise to 1 Rupee 62 naya paise; at least this must be done so that the farmers do not feel so utterly disappointed as they are now.On the other hand, I feel sure, that if the Government insists on enforcing the present policy, the farmers will be greatly disappointed and they will feel badly let down by Shri S.K.Patil who has, on more occasions than one declared himself to be the champion of the poor peasantry
of India.With these words I support the motion.श्री शिवमूर्ति स्वामी ( कोप्पल ) : उपाध्यक्ष महोदय, में इस सदन में विशेष रूप से तुंगभद्रा प्रोजेक्ट ऐरिया का यहां प्रतिनिधित्व कर रहा हूं ।में वहां के हालात थोड़े शब्दों में आप के सामने रखना चाहता हूं ।उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बतलाया कि ३, ३ मील और ४, ४ मील के अन्तर पर गन्ने के मूल्य बदल जाते हैं लेकिन मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि मेरे वहां तुंगभद्रा नदी के इस पार और उस पार जो दो चीनी मिलें हैं उनमें गन्ने की प्राइस में अन्तर हो जाता है ।तुंगभद्रा नदी के इस पार सालारजंग शुगर मिल्स लिमिटेड, मुनीराबाद, डिस्ट्रिक्ट रायचूर है और नदी के उस पार दी इंडिया शुगर एंड रिफाइनरीज लिमिटेड, होस्पेट, डिस्ट्रिक्ट बिलारी है ।अब रायचूर वाल मिल में गन्ने का भाव जहां १.६३५ रुपये प्रति मन है वहां हौस्पेट वाली मिल में भाव १.८१५ रुपये प्रति मन है अर्थात् करीब २० या २२ नये पैसे का फर्क है ।अब दोनों मिलों में कोई फर्क नहीं है ।एक ही भूमि है एक ही किस्म का गन्ना बोया जाता है और एक ही तरह की ईल्ड होती है और पहले भी यहां का गन्ना उस मिल में और उधर का गन्ना इधर की मिल में आया करता था ।दोनों मिलें बाजू बाजु हैं।दोनों मिल के मालिक और एजेंसी भी एक ही है और कोई वजह नहीं मालूम होती है कि यह २० या २५ नये पेसे का फर्क क्यों किया जाये और इस तरह का फर्क करना बिलकुल नाइंसाफ़ी है ।तुंगभद्रा ऐरिया में १०- १२ चीनी मिलें हैं लेकन कोआपरेटिव में सिर्फ एक ही मिल है ।यह दोनों मिलें जिनका कि मैंने
AGRAHAYANA 6, 1884 ( SAKA) Price of Sugarcane 3632
मिलों में जो २० या २५ नये पैसे का फर्क है वह जरूर प्राइस पालिसी में कुछ नुक्स होने के कारण है ।अब प्राइस की कोआपरेटिव मिल वालों से भी शिकायत आती है ।परसों मैंने एक खत मंत्री महोदय की सेवा में भेजा कि उनको यहां तक मालूम नहीं है कि प्राइस कितनी फ़िक्स हो गयीं।वहां के कोपरेटिव के प्रसीडेंट ने खत लिखा है कि उनको प्राइसेज का कोई इल्म नहीं हालांकि एक महीना प्राइसेज फिक्स किये हो गया है ।अब इस की जानकारी कराने में इतनी देर नहीं होनी चाहिये और हर एक किसान को समझना चाहिये कि उसके गन्ने की क्या कीमत तय की गई है और अधिकारी उसे दाम देगा और कितनी उन की ईल्ड है ताकि दूसरे साल वे अपनी पैदावार बढ़ा सकें ।क़ीमत कितनी मिलती है यह भी उनको बता देना चाहिये और ऐसा होने से वह ज्यादा उत्साह से गन्ना पैदा करेंगे ।बस चूंकि मेरा समय ख़त्म हो गया है इसलिये और अधिक न कह कर में अपना भाषण समाप्त करता हूं ।अभी जिक्र किया यह दोनों पूंजीपतियों के हाथ में हैं अर्थात् प्राइवेट सेक्टर में हैं ।यहां की एक ही कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी कम्पनी है जहां कि किसानों से १७७० रुपये प्रतिमन के भाव से गन्ना लिया जाता है ।किसानों ने इस क्षेत्र में और कोआपरेटिब्स की मांग आप के सामने रक्खी है ।यह शायद मौका नहीं है कि मैं उस की बाबत यहां पर कहूं लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर लोकलाइजेशन स्कीम के तहत किसानों के साथ जबरदस्ती की जाती है कि उन्हें वहां पर गन्ना बोना जरूरी है ।इस लोकलाइजेशन स्कीम के मातहत चंद जमीनों को रिज़र्व कर दिया गया है कि यह केन ग्रोइंग ऐरिया है और बाक़ी दूसरे हिस्से हैं ।मेरा कहना है कि आज के इमारजेंसी के हालात में किसानों को गन्ना बोने के लिये जो मजबूर किया जाता है और जो गन्ना नहीं बोते हैं उनको जुर्माना किया जाता है, यह चीज़ फिलहाल बंद कर दी जाने ।।लोकलाइजेशन स्कीम को इमरजेंसी के हालात में सस्पड किया जाये ।जो किसान गन्ना नहीं बोते हैं और पैडी वगैरह उगाते हैं उनको जुर्माता किया जाता है और बहुत परेशान किया जाता है, यह चीज बंद होनी चाहिये ।या तो आप लोकलाइजेशन स्कीम को सस्पेंड वरना उस ऐरिया में ज्यादा से मिलों के लगाने के लिये लाइसेंस दीजिये ।इस के अलावा मेरा यह भी कहना है कि पैडी ग्रोइंग भी तो ग्रो मोर फूड का एक कैम्पेन है और उसको प्रोत्साहन किया जाये ताकि देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ सके ।में मंत्री महोदय से अन्त में निवेदन करूंगा कि इतने नजदीक दो, दो और चार, चार फर्लांग के फासले पर लगी मिलों में गन्ने की प्राइस में फर्क नहीं होना चाहिये और नदी के इस किनारे और दूसरे किनारे पर लगी
श्री दा० ना० तिवारी ( गोपालगंज) : महोदय, कुछ वर्ष पहले जब श्री जैन मंत्री थे हाउस में एक प्रस्ताव प्राया था कि गन्ने का दाम २ सय प्रति मन कर दिया जाने ।मैं उन लोगों में से एक था जिन्होंने कि इस बड़ोतरी की मांग का विरोध किया था ।में चाहता था कि गन्ने के दाम न बढ़ाये जायें।लेकिन आज जब किसी भी तरीके से किसानों के पास गन्ने के दाम के रूप में कम पैसा मिलता है तो मुझे प्रफसोस होता है घोर में चाहता हूं कि किसी भी हालत में किसानों को गन्ने के बदले जितना पैसा पहले मिलता था उस से कम नहीं मिलना चाहिये ।कारण यह है कि हर एक चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं।किसानों की जीवनोपयोगी चीजों के दाम बढ़ गये हैं और ऐसी हालत में यदि प्राज किसानों के गन्ने के दाम घटाये जायें तो उनको कितनी
3633 Motion re:
[ श्री द्वा० ना० तिवारी]
दिक्कत उठानी पड़गी, इसको शायद पाटिल साहब महसूस नहीं कर रहे हैं ।में इस सिद्धान्त का विरोध नहीं करता और जैसा कि पुरी महाशय ने कहा है यह बहुत उम्दा सिद्धान्त है कि गन्ने का दाम रिकवरी के साथ लिंक हो ।अब जहां तक सिद्धान्त का सवाल हैं सिद्धान्त तो अच्छे हुआ करते हैं जैसे कि यह सिद्धान्त अच्छा है कि हर एक मनुष्य को काफ़ी कपड़ा, खाना और दवादारू की ब्यवस्था मिले लेकिन अमली रूप में हम देखते हैं कि वह सिद्धान्त चलता नहीं है ।एक आदमी अपनी बीमारी में लाखों रुपये खर्च करता है जब कि एक ग़रीब आदमी अपनी बीमारी में दो पैसे भी नहीं खर्च कर सकता है ।सब को ठीक से खाना, कपड़ा और दवादारू मिलनी चाहिये सिद्धान्त रूप में यह बहुत अच्छी बात है लेकिन यह सिद्धान्त चलता कहां है ?एक जबर्दस्त आदमी और एक ग़रीब आदमी दोनों के सामने सिद्धान्त रख दीजिये तो वह चलता नहीं है ।इसलिये आपको यह अनुभव करना होगा कि जो हम कायदे कानून बनाने जा रहे हैं वे भले ही कितने अच्छे हों लेकिन उन का दरअसल असर क्या लोगों पर पड़ता है ।यह ठीक है कि आज हमारे गरीब किसान सरमायदारों ने न तो बुद्धि में न छल में और न प्रपंज में पार पा सकते हैं ।उन के यहां इन गरीब लोगों को हुडविक करने के बहुत तरीक़े हैं ।में यह भी मानता हूं जैसा कि श्री पुरी ने कहा कि सिद्धान्त रूप में एक एरिया की रिकवरी के ऊपर दाव लगाय जाते हैं अब यदि तीन, चार या पांच मील की रिकवरी के ऊपर दाम लगते हैं, तो वह किसान जो अपने खेत में खाद डाल कर ज्यादा अच्छा गन्ना पैदा करता है और उसका परसेंटेज ज्यादा होता है और वह किसान जो कि नेगलेक्ट करता है और फलस्वरूप कम परसेंटेज की रिकवरी
Price of Sugarcane 3634
करता है, दोनों को बराबर गन्ने के दाम मिलेंगे तो यह उस ऐरिया में इंसेंटिव होगा खराब गन्ने को उपजाने के लिये और यह अच्छा गन्ना उपजाने के लिये इसेंटिव नहीं होगा ।सिद्धान्त रूप में आती है तो इस को पूर्ण रूप से करना चाहिये ।आप ऐरिया को लेते हैं यह उचित नहीं होगा ।हर किसान को लेते तो मैं समझता हूं कि यह आप न्याय करने जा रहे हैं ।आप से न्याय नहीं हो रहा है बल्कि उन किसानों के प्रति जो कि अच्छी रिकवरी दे सकते हैं उन के हो रहा है ।कोई भी नया फार्मूला बने, तो उसके लिये कोई टाइम निर्धारित किया जाना चाहिये कि इतने टाइम के बाद उस फार्मूले पर आधारित कानून लागू होगा ।इस साल जिस वक्त सरकार की ओर से प्राइस को रीकवरी के साथ लिंक करने की घोषणा की गई, उस वक्त किसानों का गन्ना या तो बोया जा चुका था, या बोया जा रहा था ।परिणाम यह हुआ कि वे चेत न सके ।सरकार को कम से कम दो बरस का टाइम देना चाहिये, ताकि किसान सचेत हो जायें और अच्छे बीज और खाद आदि का उपयोग कर के अच्छी उपज प्राप्त करें, जिससे ज्यादा रोकवरी हो ।सरकार ने बीच में ही व्यवस्था को बदल दिया है, जिससे किसान सजग नहीं हो सके और उनका गला
कट गया ।जैसा कि श्री विभूति मिश्र के अमेंडमेंट में कहा गया है, अभी इस व्यवस्था को स्थगित किया जाये ।गवर्नमेंट कम से कम दो बरस का नोटिस किसानों को दे, ताकि वे इन बातों को पूरी तरह से समझ सकें ।इस समय तो स्थिति यह है कि देहातों में किसान यह समझते नहीं हैं कि रीकवरी क्या होती है और कैसे उसको प्राइस से लिंक किया जायेगा ।जब किसान अच्छी तरह समझ जायें कि गन्ना बोने से हमको फायदा हो सकता है या नहीं हो