SHRI N.K.PREMACHANDRAN ( KOLLAM): Thank you, Madam Speaker.I rise to oppose the first batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2017-18 which comes to around Rs.11,166 crore out of which Rs.10,379 crore have to be voted by this august House.You may kindly see that the revenue expenditure is Rs.10,379 crore and the capital expenditure is a mere Rs.690 crore.It is very interesting to note that 70 per cent of the Supplementary Demands for Grants are for Demand No.72 pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas where Rs.7,000 crore are going to that sector.The second highest allocation is of Rs.2,000 crore on Demand No.12 of the Department of Industrial Policy and Promotion.I am confining my speech to Demand No.12 and also Demand No.35 in respect of indirect taxes.The other major Demand is of the Department of Chemicals and Pharmaceuticals, which is Demand No.6 for an allocation of around Rs.376 crore.For the Department of Consumer Affairs' Demand No.15, it comes to around Rs.500 crore.In the light of GST, many Supplementary Demands have been enunciated or stated before this august House.Before entering into the Demands, I would like to make a reference regarding the passing of the Budget this year.It is a wonderful achievement of the Parliament as well as of the Government.I appreciate that the full Budget was passed before 31st March of the last financial year.It is a good beginning as far as the financial business of the country is concerned.I would also like to appreciate the hon.Finance Minister for passing the full Budget before the financial year commences.The clarification from the hon.Minister I am seeking is this.I would like to know the impact during the last three months having passed the full Budget before 31st March, 2017.All the Ministries and Departments were at liberty to meet their expenditure from the Budget itself.So, what is the impact and what are the good results of passing the Budget before 31st March, 2017?That is the clarification I would like to seek from the hon.Minister.I would also like to make
a suggestion to the hon.Minister.This should be made applicable to all the States in the country also and if a legislation is required for that I urge upon the hon.Minister to come out with a legislation.Having the Budget passed before the previous financial year ends is a good thing to be followed in all the States.With regard to the Supplementary Demands for Grants, I would like to say that it is quite unfortunate to note that even after passing the full Budget, even immediately after the first quarter of the financial year, the hon.Finance Minister is coming with the Supplementary Demands for Grants for Rs.11,166 crore.This has to be discouraged because the Public Accounts Committee has already expressed its apprehension, displeasure and concern on the lack of foresight, effective monitoring and bad planning on the part of the budget controlling authorities of various Ministries and Departments in preparing the Budget Estimates as well as the Supplementary Demands for Grants.The PAC has reiterated, last time also it had stated the same thing, scrupulous scrutiny of the Budget proposals, rigorous monitoring of the expenditure and strict compliance with the general financial rules to eliminate possibility of excess expenditure, under- spending and wrongful appropriation.So, I urge upon the hon.Finance Minister to have a proper planning and effective monitoring mechanism.It is highly essential to have a disciplined budget system in the country.This is my suggestion.Madam, coming to the Demand No.12, pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Rs.2000 crore has been earmarked under this Demand.This money is being spent in the North- Eastern States, Uttarakhand and other States.On the one hand the Government of India is giving budgetary support to the public sector units and on the other hand it is killing and selling out the public sector undertakings.During the time of Pandit Jawaharlal Nehru, it was stated that these public sector undertakings are the temples of modern India.In my State there are three industries namely; Hindustan Newsprint Limited, Cochin Shipyard and Bharat Earth Movers Limited.Bharat Earth Movers was established
five years back and from the day of its inception it is making profit.It is now in the list of disinvestment.Cochin Shipyard is the biggest pioneer in ship making industry in India.It can compete with any global player.Madam, out of 25 per cent stake, 10 per cent is going for disinvestment and 15 per cent share is going for public issue.Cochin Shipyard is also in the list of disinvestment.So, on the one hand the Government is giving budgetary support to the public sector undertakings and on the other it is mercilessly killing the public sector undertakings.My suggestion to the hon.Minister is that a public sector undertaking is highly essential.Kindly review the industrial policy and promotion in the country.With regard to indirect tax, I would like to say that we all have supported GST, especially the State of Kerala was in full support of the GST.Our Finance Minister in Kerala has fully supported it.The demand by the State of Kerala, especially by our Finance Minister, was to have the Anti- Profiteering Mechanism.After 1st July, the tax on 72 per cent of the consumable goods has come down but unfortunately the benefit has not been passed on to the consumers.The traders are making benefits out of it.Madam, undue benefit is going to the traders because the Anti- Profiteering Authority has not been established.I would urge upon the Minister to establish this Authority at the earliest.With these words, I conclude.Thank you very much.SHRI JOSE K.MANI ( KOTTAYAM): Thank you Madam.I would straightaway go to the issue.It is almost one month when the noble idea of one nation one tax was introduced on 1st July.As Shri Premachandran has said, the tax on almost 70 per cent of the essential goods has come down to zero per cent but the benefit has not gone down to the consumers.So, actually profit is being made by the producers and the traders.I would like to make a point here.The GST was introduced in Malaysia in the year 2011.In the laws of Malaysia Act, 723, there is a Price Control and Anti- Profiteering Act, 2011.They had made an Act which enforced a control on anyone who is making an illegal profit and amassing wealth out of the tax reduction which was made in the GST.The rigorous Act is there to control this.Such a mechanism can be made here so that the benefit which is coming through by reducing the tax on essential goods has been passed on to the common man.This is very beneficial for the agricultural sector where agricultural products have been bought by the producers at a lower rate.HON.SPEAKER: One minute please.We may extend the time of the House.THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS ( SHRI ANANTHKUMAR): Madam, the House may please be extended till the Supplementary Demands and Appropriation Bills are passed.SEVERAL HON.MEMBERS: Yes
HON.SPEAKER: The time is extended.SHRI JOSE K.MANI : This will be very beneficial for the agriculturalists also.The other point that I would like to mention here is that after the demonetization, we find that, even today it was mentioned, the savings bank interest has been reduced from 4.5 per cent to 3.5 per cent.We find that we are getting housing loan at approximately 10 per cent and car loan 8 to 10 per cent.But, we find that the public sector banks are providing education loan at 14 per cent and private sector banks are providing education loan from 16 per cent to 18 per cent.I believe that education loan is the cream of loan.They are the cream.The students are the future of this country.So, I urge upon the Government to reduce the education loan.At least, provide the education loan at three per cent or four per cent so that they can pay back after their studies.Madam, the last point which I would like to associate with Shri Premachandran Ji is about the public sector disinvestment.As you know, disinvestment is always the motto when NDA Government comes to power.I want to mention here the double standards.In my constituency, the Hindustan Newsprint Limited which has been making profits till now, has been included in the list of disinvestment.I have nothing against the States of Assam and Nagaland, but, similar public sector undertakings in these two States of Assam and Nagaland which have been making losses have been protected.The Hindustan Newsprint comes under the HPC and if it is delinked from HPC, it can survive and make
श्री भैरों प्रसाद मिश्र ( बांदा) : अध्यक्ष महोदया, मैं सदन में प्रस्तुत अनुदानों की अनुपूरक मांगें, जो वर्ष 2017-18 की प्रस्तुत की गयी हैं, उनका समर्थन करता हूं।मैं माननीय प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वे हमारे देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में अपनी महत्ती भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं और उसके लिए विभिन्न योजनाएं ला रहे हैं।उन्होंने कई साहसिक निर्णय लिये हैं, चाहे नोटबंदी का मामला हो या जीएसटी को लागू करने का मामला हो, उन्होंने इसके लिए सार्थक प्रयास किये हैं।मैं इसके लिए भी उन्हें बहुत- बहुत बधाई देता हूं।माननीय अध्यक्षा जी, आज जो अनुदानों की पूरक मांगें प्रस्तुत की गयी हैं, उसमें दालों की खरीद के लिए 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त मांगे गये हैं, तो वह निश्चित तौर से सराहनीय प्रयास है, क्योंकि दालों की कीमतें और विशाकर अरहर दाल की कीमतें बहुत गिर गयी हैं।उसके सपोर्ट के लिए उन्होंने यह जो धन रखा है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं।आज भीम ऐप के जरिये भुगतान को प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ रुपया, प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन के लिए 50 करोड़ रुपया और जीएसटी की जागरुकता के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।इससे जीएसटी के विषय में लोगों को अच्छी तरह से जानकारी हो सकेगी।इसमें खाद्य प्रसंस्करण गोदामों के निर्माण के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।मैं मांग करना चाहता हूं कि मेरे बुंदेलखण्ड क्षेत्र में अभी भी गोदामों की कमी है।आज भी इस पर चर्चा हुई है, मेरी मांग है कि इसके लिए धन बढ़ाया जाना चाहिए।विशेषकर बुंदेलखण्ड में ऐसे भण्डारण की व्यवस्था करने के लिए गोदामों का निर्माण होना चाहिए।प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए और राज्य सरकारों के अस्पतालों को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 532 करोड़ रूपये से ज्यादा का प्रावधान किया गया है।मैं बुंदेलखण्ड क्षेत्र से आता हूं।मेरे यहां एम्स नहीं है, वहां एम्स बनाने की मांग बहुत समय से चल रही है।वहां पर चित्रकूट एवं बांदा के जिला अस्पतालों के उन्नयन की जरूरत है।मैं समझता हूं कि उसके लिए भी विशेष रूप से चिन्ता करेंगे।कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए भी इसमें विशेष तौर से चिन्ता की गयी है और अनुदानों की पूरक मांगों की व्यवस्था की गयी है।मैं कहना चाहता हूं कि बुंदेलखण्ड क्षेत्र में अन्ना जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है।मैं समझता हूं कि इस विषय पर पहले भी इस सदन में चिन्ता व्यक्त की जा चुकी है।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : अब कम्पलीट कीजिए
एडवोकेट जोएस जॉर्ज।श्री भैरों प्रसाद मिश्र : मेरे क्षेत्र ही नहीं, अगल- बगल के क्षेत्रों में भी यह बड़ी समस्या है।मैं समझता हूं कि इसके लिए गौशाला निर्माण एवं अन्य व्यवस्थाएं करेंगे और आगे जो बजट आएगा, उसमें भी व्यवस्था करेंगे या आगे जो पूरक मांगें आएंगी, उनमें व्यवस्था की जाएगी।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : अब आपकी बात आ गयी है।आप बैठ जाइए।श्री भैरों प्रसाद मिश्र : मैडम, मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कहना चाहता हूं।माननीय अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए।आपकी बात हो गयी है।कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।ADV.JOICE GEORGE ( IDUKKI): Thank you, Madam Speaker, for letting me participate in the discussion on the Supplementary Demands for Grants, 2017-18.I will not speak on any of the matters which have been taken care of.I will confine to only two- three points.Madam, we are all concerned about the welfare of farmers and we are all for promoting the welfare of the agrarian community.At the same time, we are all concerned about our healthy living.For that purpose, we are promoting organic farming in our nation.But in today' s GST regime, we have reduced tax on the chemical fertilizer to the extent of five per cent but unfortunately, we are charging 18 per cent tax on bio- fertilizers.I would urge upon the Minister to reduce the tax rate on bio- fertilizer and bring it to the extent of tax on chemical fertilizer.Otherwise, we will not be able to pursue organic farming in our areas.Secondly, as regards cash crops, we are investing a lot of money in the agrarian sector for the purpose of establishing all the infrastructure.Earlier we had a practice of giving subsidies for establishing all these kinds of infrastructure for cash crops like rubber, cardamom, pepper, etc.But in this budgetary allocation, sufficient allocation has not been made for commodity boards such as, Spices Board, Rubber Board, Coffee Board, etc.Due to paucity of funds, all these Boards have not been given subsidy for establishing infrastructure in those areas.So, on that count also, I would urge upon the Minister to increase allocation for commodity boards through the Ministry of Commerce.But unfortunately, no such demand is there in the Supplementary Demands for Grants.Thirdly, as regards development of rural India, funds have not been allocated for establishing infrastructure and for providing basic amenities to the people living below poverty line.Due to mistakes in the socio- economic survey and other data, we are not in a position to give assistance to the poor people for constructing their houses under IAY Scheme.We seek indulgence of the Government in correcting the mistakes in the socio- economic survey and other data so that we can include more people in our welfare net.Lastly, we are all talking about Swaminathan Commission Report.After having a detailed study of the issue in my Constituency, Idukki, the Swaminathan Commission had made recommendation for increasing the productivity of cash crops like small Indian cardamom, pepper and all other items.On the basis of that report, during 2009, the Government of India announced a package but unfortunately that did not take of.I would urge upon the Government to have a special package for Idukki on the basis of Swaminathan Commission Report so as to avoid suicides by poor farmers there.The farmers are suffering a lot.They are not in a position to repay their loans.They are not in a position to make their ends meet.So, I would urge upon the Government announce a special package for Idukki.डॉ.मनोज राजोरिया ( करौली- धौलपुर) : अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सप्लिमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, 2017-18 के अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया है।मैं अपनी बात रखना से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई क्रिकेट में 50 ओवर्स का मैच होता है, उसमें नये खिलाड़ियों को अंतिम एक- दो ओवर्स में खेलने का अवसर दिया जाता है तो वह नया खिलाड़ी अपनी बात भी नहीं रख पाता है।इसलिए, मैं नये माननीय सदस्यों की ओर से हाथ जोड़ कर विनती करूंगा कि कम से कम एक ओवर खेलने का अवसर दिया जाये।नये लोगों को अवसर देंगे तभी हम अपनी बात सदन में रख पायेंगे ...( व्यवधान) आप से प्रार्थना है कि कम से कम हमें यह अवसर दें।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : अगली बार आपको अवसर दिया जायेगा।डॉ.मनोज राजोरिया : अध्यक्ष महोदया, जिस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जोड़ी ने देश में चुनाव से पहले भ्रष्टाचार समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया था, एसआईटी लागू करके, जन- धन योजना की शुरुआत करके, जीएसटी लागू करके, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा के संदर्भ में मैं इसे जोड़ना चाहूंगा।मैं अनुपूरक मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।मैं पूरे सदन से अपील करूंगा कि वित्त मंत्री जी के इस सप्लिमेंट्री फॉर ग्रांट्स को सहयोग दें, अपना समर्थन दें।माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कुल 11,166 करोड़ रुपये की जो सप्लिमेंट्री ग्रांट्स की मांग की गयी है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात असम के माननीय सदस्य नॉर्थ- ईस्ट की बात कर रहे थे।मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने नॉर्थ- ईस्ट का हमेशा ही ध्यान रखा है।आप इसे देख कर बहुत खुश होंगे कि नॉर्थ- ईस्ट राज्यों के लिए इस सप्लिमेंट्री डिमाड फॉर ग्रांट्स में 1800 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है।यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है।अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे।( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप सभी का जवाब मंत्री जी देंगे, आप अपनी बात सदन में रखें।डॉ.मनोज राजोरिया : कृपया मुझे पांच मिनट का समय दीजिए......( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आपको मैं सलाह दे रही हूं कि आपकी बात रह जायेगी, आप उत्तर नहीं दें।डॉ.मनोज राजोरिया : अभी हमारे मित्र दालों के बारे में बोल रहे थे।कल सुप्रिया सुले जी कह रही थीं कि प्रोटीन की बात है, तो प्रोटीन सिर्फ मांसाहार से नहीं बल्कि शाकाहार से भी लिया जा सकता है।शाकाहार से प्रोटीन लेने के लिए हमारी सरकार ने 500 करोड़ रूपये का प्रावधान इसमें दालें खरीदने के लिए भी एक बफर पैसे के रूप में किया है।सरकार का ध्यान सभी लोगों पर है।जिस प्रकार से राज्य सरकारों की आशंका थी कि केन्द्र सरकार हमारी मदद कैसे करेगी तो 7,000 करोड़ रुपया राज्य सरकारों के सहयोग के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में किया गया है।मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से जीएसटी के माध्यम से एक देश, एक व्यापार और एक टैक्स का सपना माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है।यह सपना सिर्फ व्यापार बढ़ाने का सपना नहीं है, यह सपना देश में भ्रष्टाचार समाप्त करने का सपना है।मैं वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और दोनों सदनों को बधाई देना चाहता हूं कि सभी दलों के सदस्यों ने मिल कर देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें अपना सहयोग दिया है, इसके लिए इनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं ...( व्यवधान) जिस प्रकार से बैंक एकाउंट्स को आधार कार्ड से जोड़ा गया है।जमीन, जायदाद और सोने को पैनकार्ड और आधार कार्ड से जोड़ा गया है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक और आग्रह करूंगा, एक और जगह भ्रष्टाचार पर चोट करने की और आवश्यकता है, वह पीडीएस सिस्टम है।अगर वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी फूड एंड सप्लाई सिस्टम में ध्यान दें और उसमें भी डायरेक्ट सब्सिडी दें ...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : गुरजीत सिंह जी, चर्चा का समय समाप्त हो गया है।अगर आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त करते हो, तो मैं आपको अलाऊ करती हूं।श्री गुरजीत सिंह औजला ( अमृतसर) : अध्यक्ष महोदया, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।माननीय अध्यक्ष : ठीक है।श्री गुरजीत सिंह औजला : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे पहली बार सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।महोदया, अपने देश का पहिया तभी चलेगा जब देश में किसानों और मजदूरों की हालत ठीक होगी।आज किसान और मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं।हमें आज चिंतन करने की आवश्यकता है।अभी माननीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी अरब में पंजाब के 39 लोग मिस हुए हैं, उनके बारे में बोल कर गई हैं।हमें चिंता करने की जरूरत है कि उन लोगों को वहां क्यों जाना पड़ा।आज जहां किसान और मजदूर का बच्चा पढ़ता है, वहां एजुकेशन सिस्टम धवस्त हो चुका है।शिक्षा सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है।इसके अलावा मंडीकरण करने की भी आवश्यकता है।आप 500 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने यह पैसा तब दिया है जब किसान कहीं का नहीं रहा।किसान तो फसल बेचकर जा चुका है, वह पैसा किसे जा रहा है?आपको पहले से प्रबंध करना चाहिए।पंजाब के मटर की सही कीमत नहीं मिलती है, आलू की कीमत नहीं मिलती है।पाकिस्तान में मटर और आलू सौ रुपए किलो के हिसाब से बिकते हैं।हमें देखना होगा कि मंडीकरण कैसे किया जा सकता है?हमारे यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।वर्ष 2007 में अमृतसर से सब्जी एक्सपोर्ट होती थी।इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करने की वजह से सारे किसान बुरी हालत में हैं।किसान कब तक धान और गेहूं की फसल पर आश्रित रहेंगे।जीएसटी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आपने गरीबों को मरने की कगार तक पहुंचा दिया है।हमारे यहां के कपड़े के व्यापारी का जम्मू- कश्मीर और हिमाचल तक कपड़ा जाता था।वह व्यापारी सड़कों पर उतर गया है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी है।श्री जनार्दन मिश्र ( रीवा) : महोदया, यहां सबसे खुशी की बात है कि जो नेता विमुद्रीकरण के निर्णय के खिलाफ थीं, उनकी पार्टी के नेता ने सदन में स्वीकार किया कि विमुद्रीकरण सही था और इसे धीरे- धीरे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था।इसके लिए मैं टीएमसी के नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं।महोदया, उस समय अखबारों में प्रचारित किया गया कि कहीं भी विमुद्रीकरण सफल नहीं हुआ।किसी भी प्रकार का दुष्प्रचार काम नहीं आया और देश में विमुद्रीकरण सफल रहा और हमारा नेता पूरे विश्व में चैम्पियन की तरह घूम रहा है।ये कह रहे हैं कि विमुद्रीकरण का क्या रिजल्ट आया।आज कश्मीर में लोग बुर्का पहन कर डकैती डाल रहे हैं।कश्मीर में पत्थरबाज शांत हो गए हैं, इसका मतलब यह है कि जो फेक करेंसी पाकिस्तान से आती थी, वह बंद हो गई।आप यह देखें कि कौन- सी ताकतें हैं जो कह रही हैं कि नोट बदलने का अवसर दिया जाए।वे पुराने नोट कालाधन हैं, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि नोट बदलने के लिए और समय दिया जाना चाहिए।रीयल एस्टेट के बारे में कहा जा रहा है कि बेरोजगारी है।मेरे रीवा जिले में 40 हजार मकान प्रधान मंत्री आवास योजना के बन रहे हैं।अकेले रीवा शहर में 2500 मकान बन रहे हैं।रीयल एस्टेट केवल शहरों में ही नहीं होता है, आप गांवों में जा कर देखिए ।मेरे गांव में 60 मकान दो कमरे के लैट्रिन- बाथरूम और किचन सहित बन गए हैं।महोदया, डिजिटल ट्रांजेक्शन की जहां तक बात है, विमुद्रीकरण के साथ- साथ निश्चित रूप से पारदर्शी व्यवस्था कायम होगी।डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए आर्थिक विद्वानों का हवाला दिया जा रहा है कि अमेरिका के विद्वान ने यह कहा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विद्वान ने यह कहा।मैं कहता हूं कि ' हाथ कंगन को आरसी क्या' भारत में प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विमुद्रीकरण लागू किया, तो डिजिटल ट्रांजेक्शन 200 परसेंट से ज्यादा बढ़ा है।यह केवल अर्थशास्त्र के सिद्धांत की बात नहीं है, इसे प्रूव करके भारत के प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने दिखाया है।माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात समाप्त कीजिए
श्री जनार्दन मिश्र : महोदया, हमारे यहां पशुपालन डेयरी, पशु गणना, पशु संरक्षण और सुपर खेल, खेलो इंडिया आदि का किसी ने उल्लेख नहीं किया है।खेलो इंडिया योजना, वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजना इस बात का प्रमाण है कि सभी बिंदुओं को छुआ गया है।मेरे जिले में भी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोला गया है।मैं अनुरोध करूंगा कि उसमें कैंसर और मनोविज्ञान की यूनिट्स खोली जाएं।इसके साथ मैं इन अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री ( श्री अरुण जेटली) : माननीय अध्यक्ष जी, श्री के.सी.वेणुगोपाल जी ने इस चर्चा का आरम्भ किया था।इस पर बहुत से सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं।सप्लीमेंटरी ग्रांट्स एक अवसर होता है कि देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में सदन में चर्चा हो जाए।जो प्रमुख बिन्दु उठे हैं, मैं उन पर अपनी प्रतिक्रिया दूँगा, लेकिन उससे पूर्व जो सप्लीमेंटरी आइटम्स हैं, उनके पीछे उद्देश्य क्या हैं, इसे मैं स्पष्ट कर दूँ।पूर्वोत्तर राज्यों और हिली स्टेट्स - जम्मू- कश्मीर, उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश के संबंध में एक जीएसटी आउट- गो लिखा गया है।इस आउट- गो का संबंध यह है कि पहले इन राज्यों में जो लोग निवेश करते थे, उनको कई प्रकार के टैक्सेज से मुक्ति मिलती थी।अब जीएसटी में एग्जेम्पशन का कोई स्कोप नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि यह एक डेस्टिनेशन टैक्स है और डेस्टिनेशन पॉइंट पर होता है।इसलिए जिस स्टेट में पैदावार हुई, उस स्टेट को कोई एग्जेम्पशन मिल जाए, इसमें उसकी संभावना नहीं है।लेकिन, जो उद्योग इन राज्यों में लगे थे, क्योंकि उनसे यह किया गया था कि एक समयसीमा के लिए उनको इस टैक्स से मुक्ति दी जाएगी, इसके लिए एक रिफण्ड का मैकेनिज्म बना है।एक चीज हम समझ लें कि जीएसटी के संबंध में सभी लोग हम से प्रश्न करते हैं, इसमें तो 29 राज्यों की सरकारें, 7 यूनियन टेरिटरीज़ और केन्द्र सरकार भी शामिल थे।जीएसटी से जो साधन आते हैं, उनका बंटवारा कैसे होता है?इसमें 50 पर्सेट टैक्स स्टेट में चला जाएगा, 50 पर्सेट सेन्टर में आएगा।डिवोल्यूशन के तहत जो टैक्स केन्द्र में आएगा, उसमें से 42 पर्सेट राज्य को चला जाएगा।इस प्रकार से, 50 पर्सेट पहले चला गया, उसके बाद 50 पर्सेट का 42 पर्सेट 21 हुआ, तो राज्य को 71 पर्सेट चला गया।आप आठ- नौ पर्सेट और जोड़ लीजिए, जो सेन्टर सेक्टर स्कीम्स के तहत राज्यों को जाता है।यह जीएसटी वाले में से भी जाएगा।इसलिए जीएसटी की किट्टी में से जो पैसे आएंगे, उनमें से लगभग 80 पर्सेट लाभ राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से होने वाला है।इसलिए उससे राज्यों की अर्थव्यवस्था सुधरती है, उस एडिशनल कलेक्शन से, तो केन्द्र को भी उसका लाभ होगा।केन्द्र को एक दूसरा लाभ भी होगा कि जो टैक्स बेस बढ़ता है, उसके असर के बारे में मैं बाद में समझाऊँगा, यह इनकम टैक्स के ऊपर भी होता है।जो लोग आज तक टैक्स से बचते थे, उनका आज बचना संभव नहीं है।आज उनके व्यापार की पूरी रूपरेखा अधिकारियों के सामने आ जाती है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा।उस इनकम टैक्स में से 58 पर्सेट केन्द्र के पास रहता है और 42 पर्सेट राज्यों को जाता है।इसलिए केन्द्र के पास अपनी आमदनी रहती है और राज्यों के पास अपनी आमदनी रहेगी क्योंकि जीएसटी में जो केन्द्र का हिस्सा है, उसका 58 फीसदी केन्द्र के पास रहेगा और 42 फीसदी राज्यों को चला जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट के प्रांतों में और हिली स्टेट्स में 58 पर्सेट रिफण्ड उन राज्यों
के उद्योगों को केन्द्र करेगा।यह व्यवस्था जीएसटी काउंसिल में तय हुई है।इसके लिए केन्द्र ने दो हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।पेट्रोलियम की जो रॉयल्टी है, श्री महताब जी ने कहा कि जो मिनरल स्टेट्स हैं, जिन राज्यों में मिनरल्स हैं, उन राज्यों के साथ आप रॉयल्टी शेयर कीजिए, तेल के साथ भी यही स्थिति थी।यह जिन राज्यों से निकलता था, उन राज्यों की भी अपेक्षाएँ थीं।इसके लिए कोर्ट में केसेज भी चलते रहे।जिन राज्यों से तेल निकलता था, उनमें से एक प्रांत गुजरात भी था।इसमें गुजरात के होने की वजह से केन्द्र की सरकार को उसे कई वर्षों तक यह लाभ नहीं देना था, इसलिए यह असम को भी नहीं मिलता था।इसमें असम, आँध्र प्रदेश और गुजरात जैसे अन्य प्राँत भी शामिल हैं।Tamil Nadu is also there.इसलिए हमने इस सारी व्यवस्था को समाप्त किया, जिससे जिस राज्य की जो रॉयल्टी ड्यू है, उसका कुछ एरियर्स और करंट भी राज्यों को दिया जा सके।हर बार हम यह व्यवस्था करते हैं कि उन राज्यों की वह रॉयल्टी पेमेन्ट हो जाए।ऑयल प्रड्यूसिंग स्टेट्स की रॉयल्टी के लिए 7 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।उसके बाद पल्सिस के लिए Price Stabilisation Fund बनाया गया है।इस सप्लिमेंट्री ग्राँट का अधिकतर आमउंट इसमें से निकलने वाला है।जहाँ तक पूरे देश और विश्व की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, तो पिछले तीन- चार वर्षों से पूरे विश्व में यह परिस्थिति काफी चुनौतीपूर्ण रही है।मौजूदा वर्ष पहला वर्ष है, जब विश्व की स्थिति में थोड़ा सुधार आने की संभावना मानी जा रही है।इसके साथ- साथ उसका असर हम लोगों पर भी स्वाभाविक रूप से पड़ेगा।विश्व की स्थिति सुधरने से हमारे सामने कई संकेत आए हैं।हमने देखा कि पिछले कई महीनों में देश से होने वाले एक्सपोर्ट्स में काफी सुधार आना शुरू हुआ है।जहाँ तक देश की macro economic details हैं, तो फिस्कल डेफिसिट बिलकुल नियंत्रण में है।जहाँ तक ' फिस्कल डिस्पिलिन' की बात है, तो जितना इस सरकार ने ' फिस्कल डिस्पिलिन' को कायम रखा है, उसको उतना कायम रखने वाली शायद इतिहास में कोई दूसरी सरकार नहीं रही है।जिस वक्त हम सरकार में आए थे, तब ' स्टेटिड फिस्कल डेफिसिट' 4.6 परसेंट के करीब था।उसको हम धीरे- धीरे इस वर्ष तक 3.2 पर सेंट तक ले आए हैं।आगे हम इसे 3 पर सेंट पर लेकर आएंगे।' करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि चार' साढे चार पर सेंट पर चला गया था, उसको हम धीरे- धीरे एक- सवा पर सेंट के आस- पास लेकर आए हैं, जो कि एक एक्सेप्टेबिल फिगर है।महँगाई बहुत बढ़ गई ...( व्यवधान)
HON.SPEAKER: He is not yielding, Adhir Ranjanji.श्री अरुण जेटली : मैं यह कहूँगा कि यदि सभी राज्यों को सामूहिक रूप से एक साथ लिया जाए, तो पिछले वर्ष तक राज्यों का फिस्कल डेफिसिट अच्छा था।राज्यों के फिस्कल डेफिसिट की मात्रा केंद्र से भी बेहतर थी।कृषि क्षेत्र में आई चुनौतियों के कारण इस वर्ष राज्य थोड़ी ज्यादा बॉरोइंग्स करने वाले हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा।आपने कहा कि, ' prices have risen.' इसका डाटा होता है।हर चीज़ का आँकड़ा होता है।पिछले वर्षों में हमारे सामने कई महीने ऐसे थे, जब हमारे सामने यह चुनौती थी कि कुछ चीज़ों की कीमतों में गिरावट के कारण भी किसानों पर उसका असर पड़ने लगा था।हम यह याद रखें कि जब यू.पी.ए., सरकार छोड़कर गई थी, you left the Government in a near double digit inflation situation.आप देश को 9-10 पर सेंट की मुद्रास्फीति की स्थिति में छोड़कर गए थे।पिछले दिनों में यह आँकड़े हमारे सामने आए हैं कि पिछले एक दशक में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सब से न्यूनतम स्थिति पर है।So, there is the lowest Consumer Price Index in the last 10 years.इस पर यदि आपको लगता है कि स्थिति बिलकुल नियंत्रण से बाहर है, तो यह प्रत्यक्ष स्थिति नहीं है।जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, यह स्वाभाविक था कि डीमॉनिटाइजेशन के बाद एक या दो क्वॉर्टर के ऊपर करेंसी में जो स्कीवज़ आया, उसका असर पड़ना था।इसमें कुछ भी अनएक्सपेक्टिड नहीं था।जब करंसी में स्कीवज़ आएगा, तो खरीददारी कम होगी और उसका असर एक- दो क्वॉर्टर पर पड़ेगा।लेकिन उस एक क्वार्टर का फिगर लेकर कहना कि हमारी ग्रोथ चीन से पीछे हो गयी है, सही नहीं है।चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है।डिमॉनेटाइजेशन के समय में आप लोग क्या कहते थे ?मनमोहन सिंह जी ने तो यह तक कह दिया था कि the GDP may fall by, at least, two per cent.मैंने दोनों सदनों में भाषण सुने हैं।एक एजेंसी ने तो यहां तक कहा था कि It may go into less than three per cent.The world is surprised that notwithstanding demonetisation and the pressure of demonetisation, you ended last year with a 7.1 per cent growth rate which is the highest in the world.दुनिया में ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, जिसने सात परसेंट के आंकड़े को पार किया है, वह भी डिमॉनेटाइजेशन के वर्ष में और उस समय उसमें कमी आना स्वाभाविक था।आपने डिमॉनेटाइजेशन का जिक्र बार- बार किया है, मुझे लगता है कि इसको काफी महीने बीत चुके हैं, इस पर एक चर्चा होनी चाहिए।आप इस विषय को थोड़ा गम्भीरता से लीजिए, take this aspect seriously.अगर एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें बिना विवाद के डिमॉनेटाइजेशन का अच्छा असर पड़ा है तो वह टेरिस्ट
फण्डिंग है।इसने टेर्रिस्ट फंडिंग को स्क्वीज़ कर दिया हूं।Mr.Venugopal, I will correct your minutes....( Interruptions)
वर्ष 2008 में अमरनाथ आंदोलन, वर्ष 2010 में एक एनकाउंटर के बाद दूसरी बार हुआ और फिर वर्ष 2016 में बुरहान वानी की एनकाउंटर में मौत के बाद।ये तीन उदाहरण कश्मीर ने देखे हैं।उस समय हजारों की संख्या में और वर्ष 2008 और 2010 में हमने देखा है कि हजारों नहीं, लाखों की संख्या में आते थे।आज पिछले कुछ महीनों से हमारी सिक्योरिटी फोर्सिस का अपर- हैण्ड है।जिसको भी वह लश्कर- एतोएबा या हिजुबल मुजाहिदिन का कमांडर बनाते हैं, उनको मालूम होता है कि वे चार- छः साल तक नहीं घूम सकते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सिस पकड़ लेगी।पहले जब उनको पकड़ते थे या जब एनकाउंटर होता था तो हजारों की संख्या में स्टोन थ्रोअर आ जाते थे और उनको वहां से निकालने की कोशिश करते थे।आप पिछले छः महीने की स्थिति जान लीजिए कि 25, 50, 100 से ज्यादा स्टोन थ्रोअर की संख्या इकट्ठी नहीं हो पा रही है।इसके दो कारण हैं, टेर्रिस्ट फण्डिंग वहां स्क्वीज़ हुई है, उन्होंने दूसरा हथकण्डा अपनाया है और वह आज तक कश्मीर में नहीं हुआ था कि बैंक्स को लूटना ।उत्तर प्रदेश का एक लड़का वहां पकड़ा गया, वह लड़का वैल्डर था।लॉकर्स और सेफ को तोड़ने के लिए उस लड़के को वे इस्तेमाल करते थे।So the attack on the banks increased because they needed currency.एनआईए ने इस पर एक्शन लिया और पांच सौ और हजार रुपये के नोट बांटने वालों पर एक्शन लिया ।यह मैं नहीं कह रहा हूं यह हमारे देश के इंडीपेंडेंट चैनल्स कह रहे हैं।इंडिया टूडे चैनल ने बहुत बड़ा इनवेस्टिगेशन किया था, जिसमें उन्होंने उन लोगों के बयान भी दिखलाए थे कि किस प्रकार से स्टोन थ्रोअर्स को वे लोग एक- एक बड़ा नोट बांट रहे थे।The squeeze on terrorist funding is a direct result of demonetisation.यह केवल कश्मीर वैली में नहीं है।Salim sahib, you should be happy about it.I do not know why you are worried about this ....( Interruptions) यह स्थिति केवल कश्मीर में नहीं है।यह स्थिति छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली है।इसलिए थोड़ा सकारात्मक सोच ले लीजिए कि हम किस दुनिया में रह रहे थे कि एक तरफ आप कल्पना कर रहे हैं कि हम डेवलपिंग देश से डेवलप्ड देश बनेंगे।We are the fastest growing economy.जीवन के हर पहलू में, मेडिकल कॉलेज में दाखिला चाहिए तो उसके लिए फीस के अलावा इतना कैश देना पड़ेगा।SHRI MOHAMMAD SALIM ( RAIGANJ): In Kerala, it is Rs.5.6 crore....( Interruptions)
है।मैं उसका एक उदाहरण यहां देना चाहता ignorance if you give me five
SHRI ARUN JAITLEY: You are right.I agree with you.हमारी पॉलिटिकल फंडिंग के संबंध में मैंने बजट में भी कहा था कि हम सब उसका स्पष्ट कारण जानते हैं कि क्या स्थिति थी।इस देश में बिना कैश दिए प्रॉपर्टी खरीदना लगभग कठिन ही नहीं असंभव था।अकाउंट्स की दो किताबे होंगी और आज तक सरकारों ने यह कहा कि यह व्यवस्था चल रही है लोगों को क्यों नाराज करें, इसे चलने दीजिए।प्रधान मंत्री जी के लिए यह एक कठिन निर्णय था और एक बार केवल डीमॉनिटाइजेशन नहीं, इसके अलावा 15 और कदम बता देता हूं।जिसका असर यह होगा कि आने वाले कल में इस देश में व्यवसाय करना है या अगर इस देश में राजनीति करनी है तो इस पैसे के कल्चर के अंदर परिवर्तन आएगा।वह आना शुरू हुआ है।मैं आपको उसका छोटा सा उदाहरण देता हूं और मैंने जी.एस.टी.पर जितनी राजनीति देखी उसके लिए मैं एक चीज कहूंगा कि जी.एस.टी.काउन्सिल के अंदर बिल्कुल राजनीति नहीं थी।वहां मेरिट के ऊपर सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स और उनके अधिकारी देखते थे।बाहर हमारे कुछ विरोधी साथी बयान दे रहे थे कि इसे 1 जुलाई से लागू मत करो और काउन्सिल में कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर मुझे कह रहे थे कि, please do not blink; implement it from 1st of July.क्योंकि हम जानते हैं कि तैयारी हो चुकी है एक बार आप रुकावट में चले गऐ तो फिर आप नहीं कर पाएंगे।आज क्या असर है कि आज इस परिस्थिति के बाद, यह जो आप आंकड़ें दे रहे थे कि 90-92 लाख लोगों की संख्या एडीश्नल टैक्सपेयर्स एक- एक साल में असेसमेंट देने वाले बढ़ रहे हैं।यह एक स्वाभाविक संख्या हो रही है।इसका एक असर देखिए कि डीमॉनिटाइजेशन के बाद कम से कम एक संदेश स्पष्ट चला गया कि आज कैश के माध्यम से जीवन जीना व व्यवसाय करना सेफ नहीं रहा ।आज नहीं तो कल आप पकड़े जाएंगे।आज जिन लोगों ने विदेशों में पैसा रखा हुआ था, जिस प्रकार से इंटरनेशनल कोऑपरेशन जी-20 में प्रधान मंत्री जी ने आरंभ करवाई, हमने अलग- अलग देशों के साथ जितने समझौते किए और जैसे आंकड़ें आ रहे हैं।मैंने कुछ सप्ताह पहले पढ़ा कि स्विज बैक कह रहा है कि Indians' deposits in the Swiss banks have depleted....( व्यवधान) और उस स्थिति में वर्ष 1996 से लेकर हम कोशिश करते रहे।हर बार संसद में अध्यक्ष जी आपने भाषण सुने होंगे कि मॉरीशस की ट्रीटी रद्द करो, इसी से राउण्ड ट्रिपिंग होकर अपना पैसा वापस आता है।मॉरीशस के आधार पर साइप्रस की ट्रीटी थी, साइप्रस के आधार पर सिंगापुर की ट्रीटी थी।वर्ष 1996 से चल रही थी, मैंने वर्ष 2016 में तीनों ट्रीटीज़ रीराइट करवा दीं कि यह जो डबल टैक्सेशन के नाम पर कि यहां टैक्स देंगे नहीं और वहां टैक्स लगता नहीं, इसलिए अपना ही पैसा वहां से घूमकर वापस आ जाता है।उसका एक केंद्र बंद कर दिया।ये काम तो पहले भी हो सकते थे।वर्ष
1988 में जब राजीव जी प्रधान मंत्री थे तो बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून पास हुआ ।यह देश कैसे चल रहा था, इसका उदाहरण देखिये ।महोदया, 1988 में बेनामी संपत्ति का कानून पास हुआ, लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि इसमें तो कोई मशीनरी ही प्रोवाइड नहीं की, There is no machinery provided how it will be acted on.वह मशीनरी वैसी ही रह गई।इस पर रूल्स नहीं बन सकते और वह 1988 का पार्लियामैन्ट का लॉ पास हुआ, It remained unimplemented.2014-15 में हमने एक कमेटी बनाई कि इसे बदलो।2015 में इंट्रोड्यूस किया, आप सबने उसको पारित किया ।...( व्यवधान) हमने उसको पारित किया।उस वक्त मुझे याद है, सौगत राय जी यहां नहीं हैं, जब इस पर डिबेट आई तो सौगत राय जी ने यह कहा कि You have amended the whole law.It was four sections law.You have added some 80 more sections.I think Mahtab Ji also raised this question.Why do you not bring a new Act?And the answer I gave was if I bring a new Act in 2016, it will cover properties acquired benami from 2016.I want properties acquired from 1988 to be covered.We framed the rules.इस देश में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या था, यह बिजनेस के लोगों ने भी इस्तेमाल किया, अधिकारियों ने भी किया और राजनीतिक नेताओं ने भी किया ।आप कैश के माध्यम से जो शैल कंपनीज हैं, सलीम साहब मुस्करा रहे हैं, क्योंकि उनका राज्य इसका हैडक्वार्टर है .( व्यवधान) वह इसका हैडक्वार्टर है।आप शैल कंपनीज के माध्यम से उस कैश को घुमाकर वापस ले आइये और किन्हीं फर्जी नाम से वे कंपनियां चल रही हैं, कहीं दुकानदार डायरेक्टर है, कहीं ड्राइवर डायरेक्टर है, इस तरह के लोग हैं।...( व्यवधान) उसके माध्यम से आप कहीं सम्पत्ति एक्वायर कर लें, किसी बिजनेस में इनवेस्ट कर दें।आज वह सारी की सारी प्रोपर्टीज, जो इन फर्जी नामों से पूरी शैल कंपनीज के रैकेट के माध्यम से है, All of them are being attached.Ultimately, all of them will be liable to be acquired and there is a penal punishment also.ये जो कदम हैं, ये सामान्य कदम नहीं हैं, जो सरकार उठा रही है।...( व्यवधान) श्री अधीर रंजन चौधरी ( बहरामपुर) : पनामा पेपर्स के बारे में बताइये...( व्यवधान)
श्री अरुण जेटली : मैडम, जितने केसिज...( व्यवधान) यह अच्छा प्रश्न है, मैं उत्तर दूंगा ।हमें चार सोर्सेज से जो विदेशों में पैसा था, अभी तक उसकी जानकारी मिली है।पहला सोर्स था, जो एच.एस.बी.सी.के डिटेल्स आए, दूसरा था जो लिंचेनस्टाइन एकाउंट्स के आए, तीसरा पनामा डिटेल्स में आए और एक वह इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट था, उन्होंने किया और पांचवां सोर्स यह है कि कई बार जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना है, उसके माध्यम से कंट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आती है।हम इंसिस्ट कर रहे थे कि स्विटजरलैंड वर्ष 2017 से दे और उसके पीछे एक व्यवस्था है कि जो देश कोऑपरेट नहीं कर रहे,
जो टैक्स हैवन्स थे, उनको विश्व भर के अंदर नॉन- कम्पलायंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसलिए वहां की जो सरकारें हैं, वे हमारे पास आती हैं कि जब इंटरनेशनल हियरिंग होगी तो आप हमारी सहायता करिये, आप कम से कम शिकायत मत करिये कि हम नॉन- कम्पलायंट हैं और उसका भी दबाव डालकर अब हमने उनके साथ ट्रीटी कर ली, जैसे स्विटजरलैंड के साथ की ।हम चाहते थे कि वर्ष 2017 से मिले, लेकिन वह 2019 से देंगे और केवल यह नहीं देंगे, जो उस वक्त वहां है, पुराने भी कई आ जायेंगी।ये जितनी डिटेल्स आती हैं, इन सब डिटेल्स में आपको डाकूमैन्ट्स चाहिए।क्योंकि बिना डॉक्युमेंट्स के अगर आप केस चला दोगे, तो जिसका अकाउंट है, उसका नाम भी आ गया, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं होगा, उस डॉक्युमेंट की सर्टिफिकेशन चाहिए होगी।जिन- जिन केसिज़ में आते जा रहे हैं, उनमें पहला कदम होता है कि हम उनको नोटिस देते हैं, उनकी इनकम टैक्स की असेसमेंट करते हैं और उन पर टैक्स डिमांड करते हैं और उसके साथ- साथ जो उपयुक्त कानून हम लोगों ने बनाए हुए हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्युशन डालते हैं।एचएसबीसी के अकांउट्स में, लिंचिस्टाइन के अकाउंट्स में और अब कुछ पनामा अकाउंट्स में भी यह प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि कुछ में डीटेल आई है और कुछ में नहीं आई है।मैं यह भी कह दूं कि उनमें से कई नाम ऐसे आते हैं, जो एक तरीका लोगों को मिला हुआ है, एनआरआई स्टेटस क्लेम करने का और वह एनआइआई स्टेटस क्लेम कर लेता है, फिर हम देखते हैं कि यह वैलिडली क्लेम किया है कि नहीं और अगर वैलिडली क्लेम किया है तो उसको कुछ लाभ मिल जाता है।अगर नहीं किया है, then he is liable for that prosecution and the consequences.श्री मोहम्मद सलीम : विदेशी बनने की यह संख्या बढ़ रहा रही है, प्रवासी बनने की संख्या बढ़ रही है।श्री अरुण जेटली : जानकारियाँ बढ़ रही हैं।There is a great disincentive now.Now it has become a very risky business.उसमें आपकी डिजिटाइजेशन का प्रोसेस, लैस कैश का प्रोसेस, विदेशों में बाहर पैसा रखना, उसका खतरा है और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो जीएसटीएन का नैटवर्क है, जिन्होंने बनाया है, उस नैटवर्क के बाद किसी बिज़नस में से कैश जेनरेशन करना बहुत कठिन है और आज भी लोग उस सिस्टम को बीट करने का प्रयास कर सकते हैं और इसकी व्यवस्था बड़ी सिंपल है।उस सिस्टम में यह क्षमता है कि जहां से वह प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, वह हर महीने अपनी रिटर्न फाइल करेगा और मैंने किस- किस डिस्ट्रिब्युटर को बेचा, उसका जीएसटीएन नंबर देगा और किस को कितने का बेचा, उसके वाउचर्स देगा।डिस्ट्रिब्युटर अपने सब- डिस्ट्रिब्युटर्स की रिटर्न फाइल करेगा, उनके नंबर देगा, सबब- डिस्ट्रिब्युटर अपने रिटेलर की देगा और रिटेलर अपना देगा कि मैंने कितनी सेल की है।अगर एक मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटीरियल परचेज़ से ले कर कंज्युमर तक पहुंचने तक सात- आठ कदम हैं, तो हर महीने की दस तारीख से पहले हर रजिस्टर्ड डीलर को अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी और उस सॉफ्टवेयर में
कैपेसिटी है कि 320 करोड़ वाउचर हर महीने मैच करेगा।जहां मैचिंग नहीं होगी, वहां प्रश्न उठेंगे।जहां मैचिंग होगी तो आपके 12 महीनों का अगर मैच हो गया तो आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आपके लिए इतनी सरलता है कि आपका जो असेसमेंट ऑर्डर है, वह सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको मिल जाएगा, आप पूरे जीवन भर नहीं देखेंगे कि मेरा असेसिंग ऑफिसर और टैक्सेशन ऑफिसर कौन है।अगर मैचिंग नहीं होगी तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई प्रश्न उठेगा तो फिर उसको सामने जाना पड़ेगा।जो आपने प्रश्न उठाया कि एक बार हम लोग समझ लें कि कई बार जो कुछ इंडस्ट्रीज़ टैक्सेशन स्ट्रक्चर के बाहर थीं, जीएसटी में पहला लाभ आपको हुआ कि सारी ऑक्ट्रॉय पोस्ट्स हट गईं।अब एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रक सीधा सामान ले कर जा सकता है।कोई एक दिन बचाएगा, कोई दो दिन बचाएगा, समय बचता है, फ्यूल बचता है, जो इनवेस्टमेंट उस सामान के अंदर हुई है, उसमें दो दिन का लाभ होता है।आप बीसियों अलग- अलग अधिकारियों के सामने अपनी रिटर्न फाइल करते थे।आज आपकी सिर्फ एक रिटर्न होगी।Your interface is with one person.It is not even with one person but with one software.व्यक्ति के साथ बिल्कुल इंटरफेस समाप्त करने से भ्रटाचार भी कम होता है और हरैसमेंट भी कम होती है।आप ईमानदारी से फाइल करेंगे तो आप शायद पूरे जीवन भर अधिकारी की शकल नहीं देखेंगे।उसका तीसरा लाभ आप देख लीजिए कि वॉल्युम जो बढ़ता है, मैं आपको आंकड़ा बतला दूँ कि 125-130 करोड़ के लोगों के इस देश में हमारे जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जिसमें मेन वैट था, एक्साइज़ था, सर्विस टैक्स था, इसके टोटल रजिस्टर्ड डीलर्स हिंदुस्तान में लगभग 80 लाख थे।Only 80 lakh registered dealers were there.अब एक शिकायत हमें सुनायी देने लगी कि इस देश में लोगों को सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता, वे कैसे करेंगे, तो इसलिए जीएसटी मत करो।एक तरफ तो आप क्लेम करते हो कि हिन्दुस्तान is the software power of the world और आप डील किससे कर रहे हो, 130 करोड़ से इकनॉमिकली एफ्ल्यूएंट सबसे बड़े 80 लाख लोग हैं - the top one per cent, even less than that.आज एक महीना पूरा हुआ है।इन 80 लाख में से कई लोग ऐसे थे, जिनकी दो या तीन बार भी रजिस्ट्रेशन थी।वह वैट में भी रजिस्टर्ड था, एक्साइज में भी रजिस्टर्ड था और सर्विस टैक्स में भी था, तो स्वाभाविक है कि संख्या कम होती।आज लगभग 72 लाख पुराने वाले माइग्रेट कर चुके हैं, 13 लाख नये वाले आ चुके हैं और धीरे- धीरे इस साल के अन्त तक हम देखेंगे कि जो टैक्सेशन का बेस है, वह अपने आप बढ़ता चला जा रहा है।अब इसमें दूसरा एक और गुण समझ लीजिए, जो सामान्य गणित होता है, वह कई बार जीएसटी पर लागू नहीं होता ।वह लागू इसलिए नहीं होता, क्योंकि जीएसटी में इनपुट का क्रेडिट मिलता है।अगर किसी पर टैक्स जीरो है, तो वह सस्ता होगा और पाँच परसेंट वाला महँगा होगा, ऐसा जीएसटी में
नहीं है।पाँच परसेंट सस्ता होगा, जीरो महँगा होगा, क्योंकि जीरो वाले को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है।मान लीजिए अगर यह मेज है, तो जब यह बनी तो लकड़ी के ऊपर भी टैक्स लगा होगा, लोहे पर भी लगा होगा, वायर्स पर भी लगा होगा।उन सब पर जो टैक्स दिया हुआ है, वह इनपुट क्रेडिट, जब फाइनल प्रोडक्ट बिकेगा, तो उसके अन्दर आपको डिडक्शन मिल जायेगी और क्योंकि हर व्यवसायी को वह डिडक्शन लेनी है, इसलिए वह पूरा डिसक्लोजर करे कि मैंने कितना ट्रेड किया, यह उसके हित में है।He has to disclose the transaction of his business.कई बिजनेसेज ऐसे हैं, जिसमें अलग- अलग स्टेजेज होती हैं और पहली दो- तीन स्टेजेज पर इतना टैक्स जा चुका है कि उसके इनपुट क्रेडिट से तीसरी स्टेज पर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा।कॉटन टैक्सटाइल है, आपने फाइबर पर भी 5 परसेंट दे दिया, यान पर भी 5 परसेंट दे दिया, तो जब कपड़ा बनेगा, तो उसका 5 परसेंट आपको देने की जरूरत नहीं होगी, वह उसमें सबस्यूम हो जायेगा।लेकिन शिकायत क्या है, शिकायत यह है कि 5 परसेंट पर तो मुझे नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वह 5 परसेंट बचा के लिए मुझे अपना बिजनेस डिसक्लोज करना पड़ेगा फिर सारा इन्कम टैक्स तो देना पड़ेगा।इसलिए जीएसटी का असर केवल इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर नहीं है, इसका असर डायरेक्ट टैक्सेशन पर भी है।एक प्रकार से समझ लीजिए, Venugopal ji, there is no such economic principal, which has been framed, where you can say, let us spend more but let us exempt A, B and C, all commodities, and let us collect less.I have heard this entire argument from several hon.Members that exempt X, Y and Z, collect less, but the country' s economy needs a boost, therefore, you spend more.इसका असर देखिये, अगर मान लीजिए जीएसटी से आपका कलेक्शन राज्यों का बढ़ता है या केन्द्र का बढ़ता है या इन्कम टैक्स बढ़ता है, तो जितने आप विषय उठाते हो, जो आज तक हम टैक्स नॉन कम्प्लाइंड सोसायटी रहे, कैश में ट्रांजेक्शन कर लिया, विदेश में रख लिया, कौन पूछने वाला है, इस व्यवस्था को जो आज तोड़ा जा रहा है, आज आप उसका असर देखिए।जिस दिन डिफेंस पर चर्चा होती है, तो हम लोग कहते हैं कि why is there inadequate equipment?Why more for the Army ?यू.एस.प्रैसिडेंशियल इलैक्शन में एक कैंडीडेट की टैक्स रिटर्न्स के विवाद को लेकर आया ।Did you contribute to the security of the country and the Army?You did not pay taxes.So, you do not deserve to be a President.यह आर्ग्यूमैंट था।Please consider this responsibility because you are in power in some States and we are in power in some States.States are spending and Centre is spending.How can somebody say that for his industry, there should be zero rate?I can understand when it is for items for the use of the common man.So far as open food grain, which is sold, is concerned, all items were made zero rated.They were not zero rated earlier.World over, the effort is to keep food at a cheaper price.हमने नॉन ब्रांडेड फूड जितना था, उसको ज़ीरो में इसलिए ले आए कि गरीब आदमी और आम आदमी भी उसको इस्तेमाल करता है।पहले अगर देश की वेटेड एवरेज देखी जाए तो जो फूडग्रेन्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थीं, पंजाब था, हरियाणा था, उत्तर प्रदेश था, चाहे वैट लगता था या परचेज़ टैक्स लगता था, ओपन फूडग्रेन्स पर भी 5 परसेंट के करीब वेटेड एवरेज देश भर में थी।फूडग्रेन को हमने ज़ीरो कर दिया।हमने मतलब पूरी जी.एस.टी.काउंसिल ने किया, केन्द्र और राज्यों ने मिलकर किया और बाकी कमोडिटिज़ पर जितना आपका ईक्विवेलेंस प्रिंसिपल पर था, और यह स्वाभाविक है, I am not saying that the Council' s exercise is perfect.जब लोग रिप्रज़ेंट करते हैं तो काउंसिल मिलती है।We reconsidered 64 rates and reduced them.It is responsive to the people.Finance Ministers are responsible to their own States.We are again meeting on the 5th.Now, we will meet once a month, every month so that we know where the shoe pinches.At the end of the day, a larger revenue for your States or the Centre means more money for development, more moneys for rural development, more moneys for infrastructure and more moneys for your healthcare and educational schemes.इसलिए उस दिशा के अंदर उसको लेकर जाना है।SHRI P.KARUNAKARAN : People have to pay more.SHRI ARUN JAITLEY: Sir, we can take an isolated case and exaggerate it.I can tell you that after input credits, the weighted average of the present rate of taxes is less than what it was on the 30th of June.Your party has been in power in some States and is still in power in Kerala and Tripura.In fact, your State, Kerala, has taken a stand that ' on some commodities, please tax more.' Your State has been saying and with a responsible reason: ' Why are you reducing it so much that it is less than the previous rate?Otherwise, the
States may run into losses.' My own view is that it may not happen.If it happens, we will compensate those States.Today, you gave an example of 28 per cent GST on your restaurants.( Interruptions) What is the tax on all hotels which give rooms at less than Rs.1,000?जहाँ गरीब आदमी रहता है, 1000 रुपये से कम जिस होटल का रेट है, जहाँ आम आदमी
रहता है, उसका कितना टैक्स है ज़ीरो; 1000 रुपये से 2500 रुपये तक कितना है 12 परसेंट; 2500 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक कितना है 18 परसेंट; और जो 28 परसेंट है, वह उन सुपर फाइव स्टार होटल्स का है।अब आपने अपनी पूरी आर्ग्यूमैंट सिर्फ सुपर फाइव स्टार होटल्स के पक्ष में दे दी।...( व्यवधान)
SHRI K.C.VENUGOPAL : Sir, with due respect, I may tell you that Kerala is dependent upon tourism.The main income from tourism in Kerala comes from houseboats, that is, backwater tourism.You have increased the tax to 28 per cent.It will affect tourism.That is what my argument is.SHRI KODIKUNNIL SURESH : Our Tourism Minister is also here.( Interruptions) He will agree with it....( Interruptions)
SHRI ARUN JAITLEY: If anybody is charging and the consumer is capable of paying Rs.10,000 a day, then he can surely pay a higher rate of tax also.Ultimately, the houseboat owner does not pay.Let us be very clear.( Interruptions)
SHRI K.C.VENUGOPAL: The domestic tourism will be affected.SHRI ARUN JAITLEY : At the end of the day no trader is going to pay a single rupee out of his own pocket.It is the consumer who pays.Therefore, it is the consumer who pays.Which is the category of consumers, which has objected?आपने ज़ीरो रेट भी रखा, 5 परसेंट भी रखा, 12 परसेंट भी रखा और जो बहुत सुपर फाइव स्टार्स हैं, उनके लिए 28 प्रतिशत कर दिया और आपने कहा कि मैं आज सिर्फ सुपर फाइव स्टार्स की कॉस्ट्स को प्लीड करूंगा।जो लोग उन होटलों में रहते हैं, वे हजार- दो हजार रुपये एक्स्ट्रा टैक्स दे सकते हैं।SHRI MOHAMMAD SALIM : It is 18 per cent for road- side restaurants.SHRI ARUN JAITLEY : All right.Now, let us come to ordinary people.Salim Saheb, you have raised a very valid point.Up to Rs.20 lakh turnover there is no tax.So, whenever we give an exaggerated example to say tea vendor, so 20 लाख रुपये तक अगर आपकी टर्नओवर है तो कोई टैक्स नहीं है।अगर आपकी टर्नओवर 75 लाख रुपये तक है और आप ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं तो 1 परसेंट टैक्स कम्पोजीशन में है, all over the country.इससे तो कम टैक्स हो नहीं सकता।एक से कम तो सिर्फ ज़ीरो ही होता है।अगर आप मैन्यूफैक्चरर हैं, तो 2 परसेंट टैक्स लगेगा।अगर रेस्टोरेंट्स है तो 5 परसेंट टैक्स लगेगा।अगर आपकी टर्नओवर करोड़ों में है, मतलब if you are not even in the Rs.75 lakh category, then if you are not in an Air Conditioned room it will be 12 per cent and if you are in an Air Conditioned room and it is a luxury hotel or restaurant it will be 18 per cent.श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : लंगर तो मुफ्त है न?श्री अरुण जेटली : किसी भी प्रसाद, लंगर के ऊपर टैक्स नहीं है, क्योंकि वह बेचा नहीं जाता।चूंकि वह बिकता नहीं है तो इसलिए उसकी कोई कंसीड्रेशन नहीं है, उस पर कोई टैक्स नहीं है।इसलिए, when you say road- side, up to Rs.20 lakh there is no tax.Salim Saheb, please consider this that those 29 States, UTs and Centre are also accountable to the people.They know in their States as to where the shoe pinches.So, bulk of the very small ones will not pay tax; the medium size will get a composite scheme; and the bigger ones then, of course, will have to be a part of the taxation structure.Please remember that in all cases when you say 12 per cent or 18 per cent or even 28 per cent, when you say 28 per cent it does not mean 12 per cent or 18 per cent or 28 per cent, it means 12 per cent or 18 per cent or 28 per cent minus input credit.So, in a hotel, let us say, when he constructed the hotel in the initial years, he has paid taxes on the construction part on sanitary fittings, electricity, cement, steel, furniture, etc.In the day to day operation he has paid taxes on crockery; on cutlery purchase; on food items; on branded foods; on ketchup; on tea, जो उसके ऊपर दिया हुआ है, वह सारा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे।आपने कहा कि जैसे टेलीफोन कंपनियों के ऊपर टैक्स 15 प्रतिशत से 18 प्रतिशत हो गयी, अब 18 माइनस इनपुट होगा।इन होटल्स में जो स्टाफ्स को मोबाइल फोन दिया हुआ है, उसके ऊपर भी जो टैक्स लगता है, वह डिडक्शन भी इनपुट क्रेडिट में मिलेगा |The point that Shri Premachandran raised, I think, is a very valid point.He speaks in the end, but always comes out with ..." What if this benefit is not transferred to the consumer?" This is the point that you had raised.In many industries this is happening.This is happening for example in automobiles.The rate of taxation remains the same but the benefit of whole chain created by GST brought the prices down.So, we hope, as in automobiles, competition is the best check.If that doesn' t happen, we have for the initial years put an anti- profiteering clause in the law.The industry was resistant to this clause but this was anticipated.So, it was put in the clause.It was put in the clause - what the machinery is going to be - so that there is no misuse of this clause also.The Council is considering this.As I said, we are meeting a few days from now.Therefore, we are in a short while going to finalise the entire mechanism as far as anti- profiteering aspect is concerned.All you need is to make a few examples and everybody would fall in line.There is a benefit of the input credit, then, the cost correspondingly must go down.That is the entire advantage that you have....( Interruptions)
SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA ( NIZAMABAD): What about the social infrastructure?SHRI ARUN JAITLEY: That is an issue which Telangana Government has raised with us, which is on the table and the Council would consider it.It has been flagged as an issue and it is an important issue.( Interruptions)
DR.MAMTAZ SANGHAMITA ( BARDHMAN DURGAPUR): What will happen to the consumers?SHRI ARUN JAITLEY: Madam, this is a transaction tax.The nature of products has not changed.The methodology of taxation has changed.And the methodology of taxation in the medium and long run will bring those prices down because of the input chain which is created.Today, on several products you are paying a tax
twice over.Tax was being paid on the same product at the manufacturing stage, then, at the same stage, the tax on tax itself was being paid....( Interruptions)
DR.MAMTAZ SANGHAMITA : What about the consumers in the restaurants?श्री मोहम्मद सलीम : मैंने एक ढाबे में साउथ इंडियन मील खाया।वहां पर लिखा था; सीजीएसटी 8 टू 9 पर्सेट और जीएसटी 9 टू 18 पर्सेट।मैं सीधा बोल रहा हूं।जब मैंने बिल पे किया, तो ढाबे वाले ने कहा कि आपके 18 पर्सेट खा गए।...( व्यवधान) इससे आपकी बदनामी हो रही है, इसलिए कहा जा रहा है।इनपुट क्रेडिट के बारे में मुझे पता नहीं है।मैंने तो सिर्फ पे किया।श्री अरुण जेटली: जैसे ट्रेडर्स पकड़े जाते है, वैसे ही आप भी पकड़े गए।आजकल ट्रेडर्स इस तरह के उदाहरण देते हैं।9 पर्सेट प्लस 9 पर्सेट सिर्फ एयरकंडीशन्ड पर होता है, ढाबे पर नहीं होता है।ढाबे पर सिर्फ 6 पर्सेट प्लस 6 पर्सेट होता है।आपने जो रेट बताया, वह एयरकंडीशन्ड क्वालिटी का रेस्टोरेंट है।I know you are a Marxist and you may not admit that you went to a top restaurant.But you gave away nine plus nine per cent.मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं।हर स्टेट में अलग रेट है।दिल्ली में कई ऐसे होटल्स हैं, जिनमें 30 जून तक अलग- अलग लक्जरी टैक्सेस प्लस लोकल वैट आदि मिलाकर है।यह रेट 26 पर्सेट तक जाता था और सलीम साहब उसमें एक चीज याद रखिए।एक अंतर इस व्यवस्था में आया है।जब पहले बिल मिलता था तो उसमें सिर्फ वैट लिखा होता था, एक्साइज अलग से नहीं लिखा होता था।Excise was always embedded in the cost.Excise being a manufacturing tax was never separately mentioned.जब आप कपड़ा खरीदने जाते थे तो दुकानदार कहता था कि कपड़े की कीमत इतनी है और वैट इतना है।वह आपको यह नहीं बताता था कि कपड़े पर एक्साइज कितनी है?आज जो प्राइसिंग होगा, वह उस कपड़े का दाम कम करेगा और उसमें से एक्साइज निकालेगा।उसमें जो इनपुट क्रेडिट का लाभ आपको मिलना चाहिए और फिर उसके ऊपर जीएसटी लगेगा।इसलिए, यह स्वाभाविक है कि वैट की तुलना में जीएसटी का रेट ज्यादा लगेगा।The embedded tax, which was not visible to the naked eye because it was embedded in the cost is being shown today separately.The CGST component is really the embedded tax earlier which was the Central Excise duty earlier.Therefore, you will have to bear this in mind.दिल्ली में जैसे मैं उदाहरण दूं कि बड़े होटल्स में जाकर 26 से 28 परसेंट पड़ता था।जब इसे 18 परसेंट किया तो उसमें गिरावट आई है, क्योंकि यहां लग्जरी टैक्सेज और कई स्टेट्स में उस प्रकार के टैक्सेज थे, वे सारे जीएसटी के अंदर उस तरीके से सबस्यूम हुए।इसके अतिरिक्त कई अन्य इश्यूज रेज़ हुए हैं।उनमें एक इश्यू आर्डिनेंस फैक्ट्री डिपोज के बारे में बार- बार आ रहा है।An issue is being raised with regard to manufacturing of defence equipment locally particularly in the Government sector.We have set up over the last few decades several good ordnance factories.The ordnance factories have been involved in some essential and good ammunition manufacturing.They have also been involved in some functions which are not ammunition manufacturing functions.So, none of these ordnance factory depots is going to be privatised.There is no such proposal.No employee is going to be retrenched.But, instead of concentrating on non- essential functions, the ordnance factories must concentrate on manufacturing ammunition and weapons.So, do we need ordnance factories which are doing tailoring jobs?General V.K.Singh is laughing at it.Our ordnance factories should not be doing tailoring jobs.They should be doing ammunition manufacturing.Therefore, ordnance factories are all being maintained.None of them is being privatised.Please do not have this particular fear.SHRI K.H.MUNIYAPPA ( KOLAR): Disinvestment of PSUs is taking place like in BEML.SHRI ARUN JAITLEY: From time to time, the Government considers either disinvestment or even privatization.Therefore, I do not want to make a comment in regard to any individual cases because these announcements start impacting the market.The only one which is in public domain is with regard to Air India.An argument was raised by my friend from the other side.We really have to decide as to what we want to do.Aviation in this country is becoming a success story.Today, you have some 600 to 700 planes domestically flying in India.China has 5000 planes.Therefore, the manner in which our economy is growing, over the
next few years, this sector is going to radically expand.In India, we overcame the mental resistance and involved the private sector in airports.Today, I can say with certainty that some of our big airports in the country are better than most airports in the world.They are better than the European airports; they are better than the American airports.They are being rated in the first two, three ranks world over.The airports like Mumbai, Delhi, Hyderabad and Bengaluru are great airports which have come up.( Interruptions)
SHRI K.H.MUNIYAPPA : What is the fate of the employees of Air India?( Interruptions)
HON.SPEAKER: Not like this.It is unending, otherwise.SHRI ARUN JAITLEY: Now, with regard to Air India, it has as far as international sector is concerned -- certain market share.Domestically, it has about 15 per cent to 16 per cent of market share.As it is, in a competitive world today, some 84 per cent to 85 per cent of passengers within the country are flying in private airlines.What has this led to?This has led to more flying and more aircraft.Even middle class and lower middle class people are getting on to aircraft.Now, the move is for regional connectivity.We have 72 airports in the country which are carrying commercial airlines.The Civil Aviation Ministry is now trying to have another 35 to 40 airports.Every State is clamouring for two or three more airports within the State.दो- तीन बड़े एयरपोर्ट्स मेरी स्टेट में भी बनें, कई सदस्यों ने कहा कि मेरे स्टेट में दो, मेरी कांस्टीच्युएंसी में दो, ताकि कनेक्टिविटी बढ़े |Today the debt is Rs.50,000 to Rs.55,000 crores.यह कोई छोटा डेट नहीं है इसलिए किस तरीके से नेशनल कैरियर बना रहे, बचा रहे, उसमें सुधार हो और मेजर कम्पेटिटर रहे, उसकी शेयरहोल्डिंग और मैनेजमेंट किसके पास है?अध्यक्ष जी, कुछ अपवाद छोड़कर यह अनुभव रहा है कि जब मॉनोपोली थी तो इस तरह के इन्वायरमेंट में इस तरह की संस्थाएं चलती थीं, कम्पेटिटिव मार्केट के अंदर उसकी चुनौतियां अलग हैं।इसलिए इस कम्पेटेटिव मार्केट के अंदर इसका क्या करना है सरकार इस पर उपयुक्त निर्णय लेगी।इसमें कर्मचारियों की सर्विसेज बची रहें, यह हमारा भी स्वार्थ है, But we must not create a situation which leads to not being able to save the existing jobs because if we keep running
any commercial establishment, I am not talking of Air India, in general, any PSU where examples are given and it is run more as a government department rather than a commercial establishment, then let alone creating new jobs, we would not be able to save some of those jobs.Therefore, we will take each case on its own merit and decide what the larger interest of that corporation is, and that corporation should be saved.We are not in favour of closing down any corporation itself to the extent that is possible.इसके अतिरिक्त देश के अंदर साधन बढ़ते हैं, देश की सुरक्षा, देश का ग्रामीण क्षेत्र, देश का फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, देश का सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वाभाविक रूप से प्रायरिटी एरिया होंगे।मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से पहले एक महीने में आरंभ हुआ है।People expected a major disruption.Everybody was surprised with the smooth turnover and I must say, in this smooth turnover, the Revenue Officials of the Centre and the States, I am particularly also complementing the States for the reason, know that more the GST expands, the more is the revenue they are going to get because bulk of the revenue is going to go to them.Therefore, the switch over has been reasonably smooth in a massive switch over of this kind.There can be technical glitches like overloading of the system at times etc.But I think they are all rectifiable......( Interruptions)
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदया, एम.पी.लैड को बढ़ाइए, अब तो टैक्स का कलैक्शन भी बहुत हो गया है।SHRI ARUN JAITLEY : Madam, I would like to answer Shri Venugopal.In the absence of any other argument, the RBI must tell us immediately.The RBI said that whenever they finish the exercise, they will let us know.During the demonetisation period, the RBI, from the banking chest, the details they were getting, was giving us the approximate figure that this was the amount which needs to be coming.Today, they have to count every currency.They have to take the fake currency out.These figures of fake currency that you gave are not the figures of these notes which have been deposited in the banks itself.That is yet to come.The RBI has taken that exercise to a very advanced level.Since March I am
hearing " give us the figure" as though the counting of these millions and billions of notes can take place overnight.After the deposits were closed in December, there was a time period for the NRIs.The last tranche has come in the month of July which the cooperative banks had collected in the first four- five days.So, that tranche has come.From March I am hearing this argument - " Tell us the currency, tell us the currency".Please study the subject closely.Therefore, as soon as they complete this exercise this figure will be placed by them before the country along with the figure of the fake currency that they have detected in this whole process.This is a figure which will be known only to the Reserve Bank; this will be known to the Reserve Bank and the Reserve Bank will make a public declaration of this.HON.SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants - First Batch for 2017-2018 to the vote of the House." That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2018, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos.1 to 3, 5 to 7, 9, 11, 12, 15 to 20, 23, 26, 27, 29, 30, 33 to 35, 40 to 42, 46 to 49, 51, 52, 55, 57 to 60, 64, 66, 70, 72, 73, 77, 80 to 82, 84 to 87, 89, 90 to 92 and 94 to 100."
HON.SPEAKER: I shall now put the Demands for Excess Grants relating to Civil Ministries and Ministry of Railways for the year 2014-2015 to the vote of the House." That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column and fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended on the 31st day of March, 2015, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos.13, 21 and 77 relating to Civil Ministries and Demand Nos.2, 14 and 16 relating to Ministry of Railways"