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[ Shri Dhirendranath Basu]
cerity does not bring fruits.Unless the whole thing is reorganised, it will run at a loss.Two or three years ago there were heavy accidents in Chasnala and other mines.The members of the families who died in the accidents have not yet been provided with jobs.The compensation has not been paid to them in full, whereas the minister has come forward for making payment of compensation to the owners.In page 5 clause 10 of the Bill reads:
" In section 2 of the Coal Mines ( Nationalisation) Act ( hereinafter referred to as the Coal Mines Act) in clause ( h), for sub- clause ( xii).the following sub- clause shall be substituted
( xii) all other fixed assets, movaable and immovable, belonging to the owner of a mine, wherever situated, and current assets, belonging to a mine, whether within its premises or outside."
away all their assets from the coal mines.They have got only the cages, nothing else.Now they will get huge amount of compensation for land and all that.The workmen who have been thrown out of employment as a result of nationalisation in 1971 must be compensated.Their compensation has not yet been paid in full in this Bill, provision should have been made for payment of compensation provident fund and other dues to the workers who have been arown out of employment.These amourts should be paid to them in full.Heavy smuggling is going on through the contractors, as result of which many of the industries, small and medium, in the eastern region are not getting supply of coal regularly.There is shortage of coal and shortage of power.Due to shortage of coal, most of the capacity is not being utilised by the small and medium industries,
Nationalisation Laws ( Amdt.) Bilį
as a result of which these industries had to lay off many employees.So, arrangements should be made in such a way that the loopholes are plugged.During transit, coal should not be stolen.These contractors were appointed 5 or 7 years ago and their contracts, have always been renewed.Why not appoint new contractors in their place?These contractors in collaboration with the officers are stealing coal.Otherwise why should the coalmines run at a loss?Almost all the government undertakings are running at a loss.When industries are run by private people, they earn profits.But why should these big companies run at a loss after nationalisation?In page 5 of the Bill, the minister has proposed that the Commissioner will settle these things.I strongly object to it.One of our hon.friends, Dr.Ramji Singh said that a high level committee should be appointed for this purpose.I quite agree with him that we should not be dependent upon one person, however honest he may be, and there should be a high level committee who will settle the disputes.The payments are to be made on their recommendations, so that there may not be any loophole.So far as the coalmines in Dhanbad area and Asansol area are concerned, they are not only running at a loss but there is mismanagement.The Director of Mines Safety sits at his headquarters in Dhanbad.He is sitting tight in his office as a Governor.He does not visit the coal mines even once a month.It was reported that during Chasnala disaster, he went there only on the following day.Chasnala was very near to Dhanbad.But he could not go there on the same day.He should have gone there within a few hours.This is the position of the officer, the Director General of Mines Safety.The hon.Minister has come forward to give him more powers to deal with such matters.There
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should be also an expert committee with the Director General of Mines Safety as the Chairman and they must look to the safety of the workmen of all coal mines.Due to negligence of officers, due to negligence of authorities, due to mismanagement of authorities, these coal mines are running at a loss and even accidents happen almost every month.Such accidents should not recur.If the Director General of Mines Safety visits all the places and finds out ways and means of avoiding the recurrence of such accidents, we would welcome it.The Report on Chasnala is with you.What does the Report say?Thousands of people died, thousand of workmen died.What does the Report say?Due to inefficiency, due to incorrect finding, due to the mistake of the Superintendent and the top officers, the employees were allowed to go down.That should not have been done, and as a result, such serious accidents happen.So, I find that there is this difficulty.The Coal Mines Minister is our friend, Shri Biju Patnaik, and the Energy Minister is Shri Ramachandran, our esteemed friend.MR.CHAIRMAN: Mr.Basu, he is also the Coal Minister.SHRI DHIRENDRANATH BASU: Not the entire coal mines.There should be close coordination between the two.There is another point.Due to shortage of wagons coal cannot be sent here and there, it cannot be dispersed.Dispersals are withheld by almost all the companies due to shortage of wagons.What can the railway authorities do?What is the coordination between the Mines Minister?So, I request the Coal Mines Minister to look into the matter very carefully and see that proper coordination is there so that we can expect efficient service from them.If you do not do that, then what will be the result?The result will be not only recurring loss every year- the Central Government
will lose crores of rupees- but the coal mines will be deteriorated.There has been deterioration after nationalisation.Nationalisation was done for the benefit of the people.But instead of benefiting the people, what has happened is, the cost has been increased by 50 per cent.People are not getting coal at reasonable prices.They are getting at a price 50 per cent higher within these few years.I do not blame you only for this.I do not blame the present Minister only for this.But why should the cost increase after nationalisation?Why should not the public get coal at reasonable prices?You must find out a method, to see that the prices are not raised.If you go through the figures of price increases, you will be surprised to find where we are.Prices are increasing daily.This morning, the price of milk has been raised by the Delhi Milk Scheme and by the hon.Minister of Agriculture and Irrigation.Everbody objected to it.If there is proper and efficient management and if you can see that the cost of production of coal is reduced, then and then only can you stop the increase in price.You can even decrease the price, if the heavy expenditure is cut down.So many offi.cers are there, who are not needed.Please examine this.Our hon, Minister has gone to asansol and some other coal mine areas a few months ago.I am glad he is trying to do something; but such piecemeal actions will serve no useful purpose.He should come forward with a comprehensive bill, so that the purpose of the bill may be served.Thank you.श्री युवराज ( कटिहार) : सभापति महोदय, जो कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधियां ( संशोधन) विधेयक पर यहां चर्चा हो रही है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।कोयला खान वृहत्तम सार्वजनिक
[ श्री युवराज ]
प्रतिष्ठानों में से एक है और इस पर जनता की या सरकार की 18 अरब रुपए की पूंजी लगी हुई है ।जो संशोधन विधेयक यहां पर रखा गया है उससे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ तो मजदूरों की मांगों के लिए, उनके क्लेम्स का जो निपटारा होगा उसमें मदद पहुंचाने के लिए भी प्रावधान प्रस्तुत किये गये हैं लेकिन साथ- साथ ऐसा लगता है कि जो कोल श्रोनर्स हैं उनकी मदद के लिए भी यह बिल लाया गया है ।इसलिए मैंने यह बात कही है कि टाइम बार होने की वजह से जिन लोगों के क्लेम रिजेक्ट हो गए उनको दोबारा रेस्टोर करने के लिए श्रापने संशोधन प्रस्तुत किया है ।एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कोयला खान के मालिकों ने करोड़ों रुपए की कमाई की और उससे दूसरी सम्पतिल भी खड़ी की, इसके बावजूद आपने कोलियरी नर्स के लिए एक्सटेंशन के रूप में प्रोटेक्टशन देने के लिए इस बिल में प्रावधान किया है 1 मैं कहना चाहता हूं कि जिन कोल माइन्स का आपने नेशनलाइजेशन किया उसमें जो कुछ सन्देह रह गये थे या कोलियरी मोनर को जो कुछ घाटा हो रहा था और मजदूरों के दावे के सम्बन्ध में जो कठिनाई थी उन तमाम बातों के निपटारे के लिए आपने बिल प्रस्तुत किया है ।आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एक होल्डिंग कम्पनी बनाई गई पांच छ जो उसकी कोल फील्ड्स है उसका दफ्तर कलकत्ते में रखा है जिसका 80 लाख रुपए साल का एस्टैब्लिशमेंट है ।उसके जितने अफसर हैं जो पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे वे अब मैनेजिंग डायरेक्टर कम चेयरमैन हो गये हैं।एक एक क्षेत्र ले कर सभी का एक साम्राज्य बन गया है ।आपको जानकर ताज्जुब होगा कि
जहां कोल इंडिया को 74-75 में 75.28 करोड़ का घाटा हुआ था इस 77-78 में 88 करोड़ का घाटा होगा जहां पर कोयला खान के मालिक करोड़ों रुपया कमाते थे और सम्पूर्ण देश में अपनी पूंजी लगा कर बड़े- बड़े उद्योग चलाते थे जब सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया तो उसके अफसर तो करोड़पति बन गये, उनके रहन- सहन का स्तर ऊंचा हो गया पर जहां करोड़ों रुपए की प्राय होती थी कोल इंडिया बना कर वहां 88 करोड़ रुपए का हम घाटा दे रहे हैं कोयला इतना सार्वजनिक महत्व रखता है कि उसके बगैर रेल नहीं चल सकती है, उसके बगैर थर्मल पावर प्लान्ट नहीं चल सकता है, जिस कोयले का इतना मूल्य है सार्वजनिक जीवन के विकास में श्राज उसके प्रबन्ध में ऐसी दुर्व्यवस्था हो उससे हम सारे लोग चिन्तित हैं।इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि यह जो नौकरशाही वहां बंट गई, उसके कारण घाट पर घटा हो रहा है ।1800 करोड़ रुपया हम ने इस पर इनवेस्ट किया है और आज भी हमको इसमें घाटा हो है ।इन खानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत आप देखिए ।इस हैवी इंडस्ट्री में 200, 300 फीट नीचे जा कर मजदूर काम करते हैं और श्राज उनकी वकिंग कंडीशन्स को आप देखिये कि कितनी खराब है उनकी सुरक्षा की कोई गारेन्टी नहीं है ।चासनाला की चर्चा हमारे बसु साहब ने की।उनके प्राणों की, उनके स्वास्थ्य की और उनकी सुरक्षा की कोई गारेन्टी नहीं है और दूसरी तरफ आप एक- एक आफिसर को देखिये
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वेस्टर्न कालरी के बारे में मैंने मंत्री जी से कहा था ।नागपुर वेस्टर्न कोलफोल्ड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर कम चेयरमन श्री बलराम हैं ।वहां पर उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है।जो परचे जेज को हैं और जो मशीन मंगाई गई हैं उनमें बिल्कुल मनमाने ढंग से भ्रष्टाचार किया है और उसको कोई देखने वाला नहीं है ।दो महोने के बाद वे रिटायर हो जायेंगे ।जो मजदूर वहां पर काम करने वाले हैं, जिनके प्राणों की और स्वास्थ्य की कोई गारेन्टी नहीं है, उनकी कोई खबर लेने वाला नहीं है ।जो सबसे भ्रष्ट अफसर हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाती है ।मैं आपको यह भी बता दूं कि बिहार में धनबाद की कोलरी बहुत रिच है ।रांची और वहां के जो मजदूर हैं उन्होंने पांच पांच रुपए तमिलनाडु और आन्ध्र में जो साइक्लोन श्राया था, उसके लिए दिए हैं ।प्रत्येक मजदूर ने पांच पांच रुपया दिया था, और वहां के पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 10 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड के लिए जमा किया गया ।वह मजदूरों का पैसा था लेकिन मुझे पता है कि वह 19 लाख रुपया उस फंड में जमा नहीं किया गया है ।यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है ?इन तमाम कारनामों के चलते हमारी इमेज जनता के सामने क्या बनती है ?सबसे बड़ा उद्योग सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला उद्योग आज घाटे में चलता है और बिहार, बंगाल में बिजली की कमी आज है जिससे सारे उद्योगों पर असर पड़ रहा है और बहुत से उद्योग बन्द हो रहे हैं।हमारे पास कोल है और जितना कोल सारे देश में होता है, उसका 70,80 फीसदी अकेले बिहार में पाया जाता है ।आज बिहार में कृषि चोपट है और छोटेबड़े उद्योग बन्द हैं क्योंकि बिजली की
Nationalisation 394 Laws ( Amdt.) Bill
कमी है।बिहार में कोल है लेकिन धर्मल पावर स्टेशन नहीं है।इसलिए यह जो बिल है, यह पूंजीवादी बिल है।कोलमाइन्स प्रोनर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको मुआवजा मिले, जो टाइम बार्ड हो चुका है, ऐसी व्यवस्था इस बिल में है ।इन शब्दों के साथ में अपनी प्रार्थना आपसे करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं |श्री श्री कृष्ण सिंह ( मुंगेर) : उपसभापति, महोदय, यह कोल माइन्स नेशनेलाइजेशन ( संशोधन) बिल, जो मंत्री जी सदन में लाये हैं, में उसका स्वागत करता हूँ और तीन, चार बातें इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा |जिस वक्त श्री कुमारमंगलम ने इन खानों का राष्ट्रीयकरण किया था, उस वक्त सचमुच में उत्पादन में बड़ा ह्रास हो रहा था और मजदूरों का बहुत शोषण हो रहा था और अनसाइंटिफिक कटाव से राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान किया जाता था ।राष्ट्रीयकरण हुश्रा, बड़ा अच्छा काम हुआ ।जो मुनाफे की प्रवृत्ति थी, जो मुनाफे की लूट थी, वह बन्द हुई लेकिन जिस बड़े काम के लिए राष्ट्रीयकरण का हमारा उद्देश्य था, हम को यह देखना पड़ेगा कि क्या उसकी पूर्ति हुई है, क्या हमारा जो उत्पादन घट रहा था, वह बढ़ रहा है.क्या उत्पादन का खर्चा, जिस हिसाब से मालिक लोग करते थे, जितना कास्ट ग्राफ प्रोडक्शन आता था, आज भी उसका वही स्तर है या उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया है।उसमें ज्यादा लूट है, यह देखना पड़ेगा ।मजदूरों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है।मजदूरों को मुभावजा
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।श्री श्रीकृष्ण सिंह] मिल यह भी हम चाहेंगे।लेकिन पांच साल के बाद पुराने मालिकों को मुआवजा देने के लिए जो बिल लाया गया है, वह मुश्रावजा तो देना ही है ।वह भाज दें या कल दें ।उस वक्त बड़ा हल्ला था और लोगों का दिल बहुत ही दुःखी था।वे सब प्रशांति फैला रहे थे।उनकी तरफ से अखबार वाले भी बड़ा पक्ष ले रहे थे |आज वे मालिक चुपचाप बैठे हैं |उन्होंने काफी पैसा कमा लिया है ।मैं समझता हूं कि उस वक्त कस्टोडियन से मिल कर उन्होंने अपना सारा मकान, सामग्री, सब चीजें बचा ली थीं और दूसरी जगह कहीं न कहीं कारोबार में डाल दी थीं ।जो छोटे लोग हैं वे मुआवजा के लिए तरस रहे हैं ।अरोड़ा, अरोड़ा, साहब, चंचल साहब, वोहरा साहब इन सब लोगों को कोई फिक्र नहीं है ।करोड़ों के मालिक बने बैठे हैं ।अब यह मरहम पट्टी करना चाहते हैं ।श्राप किनके जरूम पर मरहम पट्टी करना चाहते हैं ?छोटे लोगों का श्राप उपकार करें ताकि वे रिहेबिलिटेट हो सकें और दूसरे काम कर सकें ।जब कस्टोडियन आया था तो उसने बहुत जोर से कहा था कि जितने भी कैजुअल लेबरर्म हैं हम उन सबको काम पर ले लेंगे।लेकिन हुआ क्या ?ऊपर से कैजुअल लेवर थोप दिये गये, परमानेंट बना दिये गये ।जो श्रमली कैजुअल लवर्स थे, बिहार के उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के बिलासपुर के वे सब जब ल.ट कर गये तो घंटे ही रह गये ।बंगाल में चलने वली जितनी कोयला खदानें थीं उनका यह सत्र हाल हुआ ।प्रभावित हुये बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग |इतना सब चलने के बाद सभापति महोदय, जहां कोयला होता है.वहां कोयला नहीं मिलता है ।बड़ी बिडम्बना है ।चिराग तले अंधेरा।बिहार में इतना
कोयला होता है लेकिन नार्थ बिहार और साउथ बिहार में कोयला नहीं मिलेगा ।यह बात समझ में नहीं आती ।कोभाप्रेटिब्ज के नौजवानों के, भनएम्प्लाईड ग्रेजुएट्स के जिम्मे कोयले का डिस्ट्रिीब्यूशन दे कर के शहरों में कोयले को आपूर्ति की जा सकती है।आजकल वे ही ठेकेदार लोग जो लायसेंस ले लेते है, वही इस काम को कर रहे हैं।कहीं भी जा करके देख लीजिए, कोयला ब्लंक में मलता है ।क्योंकि हमारा डिस्ट्रिीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है ।एक- दो प्राइवेट आदमीट्रक लेकर आते हैं।उन्हें तीनचार दिन पड़े रहना पड़ता है ।इसलिए वे कुछ ज्यादा दे कर जल्दी से कोयला ले कर चले जाते हैं।इससे कोयले के दाम बढ़ते जाते हैं।एक साल हो गया जनता साकार को प्राये लेकिन कोयले की डिस्ट्रिब्यूशन प्रणाली ठीक नहीं हुई ।हर राज्य में, सभी जिलों के हेडक्वार्टर्स में कोयल की मापूर्ति करने के लिए अभी तक कोई सिस्टम आप नहीं बना सके हैं ।हम उम्मीद करते हैं कि आप यह काम करेंगे ।भ्रष्टाचार अभी तक बन्द नहीं हुआ है।1972 में कोयले के राष्ट्रीयकरण के बाद कुछ ऐसे कोयला खदानों को सरकार ने कानून के जरिये से बन्द कर दिया जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने लायसेंस दिए थे।यह काम एमरजेंसी के जरिये से किया गया।स्टेट गवर्नमेंट्स को सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि तुमको कि तुमको लाइसेंस देने का अधिकार नहीं है।इस तरह से उन खदानों का काम बन्द होने से एक लाख लोग बेकार हो गये ।न सरकार वहां खुद काम करती है न उनको नेशनलाइज करती है और न राज्य सरकार को करने देती है जिससे कि वे कोआाप्रेटिब्ज के माध्यम से चला सकें ।मजदूरों का क्या दोष क्या है ।हम हगिज यह नहीं कहते हैं कि भाप इनको प्राइवेट
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लोगों के हवाले कर दें।उसके खिलाफ हैं।लेकिन भाप उनको भी नहीं दे रहे हैं और एक लाख पादमी भकेले बिहार में एमरजेंसी के दौरान से लेकर प्राज तक बिलबिला रहे हैं, यह देखना भी तो आपका कर्तव्य है ।वहां बड़ा भारी बेकारी का सवाल लोगों के सामने है ।उनको आप कौन सी रोजी या रोजगार देना चाहते हैं इस पर भी आपको विचार करना चाहिये ।राष्ट्रीयकरण का जो उद्देश्य है वह बहुत अच्छा है ।यह एक श्रादर्श चीज है ।लेकिन इस बिल में क्या आप इन एक लाख आदमियों का भी कुछ ख्याल करने जा रहे हैं या नहीं यह आप बतायें |क्या आप चाहते हैं कि वे सत्याग्रह करें, दिल्ली मार्च करें या पटना में प्रदर्शन करें जहां आपका दफ्तर है या रांची या धनबाद में जहां आप के दफ्तर हैं वहां सत्याग्रह करें तब आपकी आंखें खुले ।क्या तभी श्राप इन बेकार और बेरोजगार लोगों की सुध लेंगे, तभी उनकी बेकारी की समस्या को हल करेंगे ?VAISAKHA 12, 1900 ( SAKA) Nationalisation Laps ( Amdt.) Bill
भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ गया है खूब लूट जो चल रही है उसका कई मित्रों ने उल्लेख किया है ।मैं उसकी अधिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं।मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप एक लाख मजदूरों को खपा नहीं सकते हैं तो उनकी आप कोआप्रेटिव सोसायटी बना करके उनको यह काम सौंप सकते हैं ।श्राप के अफसर जिन माईज के बारे में कहते हैं कि वे प्रतइकोनोमिक हैं वे उनको इकोनोमिक बना करके आपको दिखा देंगे ।जो अनइकोनामिक आपके अफसरों के लिए होती है वे मजदूरों के लिए इकोनोमिक हो जाती हैं मुझे मालूम है कि ढोड़ी कोलियरी जोकि बेरमों के पास है उसको मजदूरों ने कोआप्रेटिव बना करके चलाया है और कुछ नफा करके दिखाया ।मैं कहना चाहता हूं कि भगर जैनुइन मजदूरों की कोआप्रेटिव सोसायटी बना करके किसी माइन को चलाया जाए जो कि आपके अफसरों की निगाह में भनइकोनोमिक है तो वह भी इकोनोमिक बन सकती है।आपकी राष्ट्रीयकरण की जो स्कीम है उसमें उन तमाम चीजों का समावेश रहना चाहिए इतना ही में निवेदन करना चाहता हूं ।इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।AINTHU SAHOO ( BolanI am thankful to you, Mr.Chairman, for giving me this opportunity to speak on this Bill.Though my name was listed earlier also, I was missing the bus all the time.I welcome the Bill.At the same time, I sympathise with the Minister because he has taken a ailing baby of the previous Ministry.The nationalisation was made for the sake of nationalisation and it is an ailing baby.According to the Economic Survey, there is a loss of Rs.45.49 crores.The total amount of loss uptil now will be about Rs.100 crores and the accumulated loss will come to Rs.1000 crores.We had a great hope when nationalisation was done.We were thinking at that time that things would be set right.Instead of that things have become bad and now they have become worst.In the Indian Express of 1st May, there is a big news item about big scandal of coal at Dhanbad.' You will be surprised to know that 30,000 quintals of coal had been caught by the Civil Supply Officer and the Deputy Commissioner, Shri Devdas Chhotray, because this was unaccounted, unauthorised and unclaimed.The coal was discovered packed in 45,000 gunny bags.You will be surprised to know that this is being done by big business houses as stated by the