[ Shri D.D.Desai]
The Industries Regulation Act came into effect in 1951.Before that we can do whatever was necessary for our development.But after 1951 with the coming into operation of the Industrial Regulation Act and the Five Year Plans and the Central pooling of the resources, we have been finding that the bulk of our revenues are being funnelled into other areas.[ MR.DEPUTY- SPEAKER in the Chair].I would also like to make it clear that any State which refuses a debt is not creditworthy and should not be given a copper from the Central pool till it immediately cleats its bona fides and says or at least gives an indication that it is prepared to return the loan received by it.It is the financial discipline of an individual as well as a State, and the integrity, conscience, that will raise the State and not the expropriation of somebody' s funds or somebody' s revenues.This should not be the proper course.During the last two years, we have seen that political considerations have been used and we find that these have exploited the Central exchequer to a considerable extent.Most of the moneys which have been passed on to certain States have been given in consideration of providing some votes or some sort of help.I believe some ten seats were even bartered for some amount of money.This sort of thing is harming the country more than anything else.We would rather like that the States be asked to produce more.They should convert their natural resources into convertible wealth and out of that wealth they should pay for their development, and they should with their own strong arm build up their own State rather than depriving other States and using their resources for the benefit of themselves.Now, I would also like to make very clear at this stage that the States which have been today threatening most have received the largest number of benefits in terms of national plans or rather the public sector industries.We have seen- probably you may not be aware that there is not a single public sector industry established in Gujarat during the last 21 years except the oil refinery which the Centre could not in any case have avoided
Gen.Dit.because it was the Gujarat State which produces oil, and the Centre was helpless and it had to establish that refinery in Gujarat.Except for that public sector industry, the Centre has singularly kept that State without a single industry in the public sector.As against this, the States who are threatening today with disruption like the Durgapur steel plant and several other plants get more from the Centre.The Centre is pouring more and more money into such areas where the return is so negligible.Moneys or the investment in those areas are a total loss.The return on the investment is almost of a negligible nature.The Centre should be careful in using the public funds.When it is receiving large funds from all over the country, and when those funds are hard- earned money, the Centre is expected to exercise some amount of vigilance in seeing that any investment gives optimum return, and where the return is optimum, to see that the investments are channelised so that the Central exchequer rould derive a certain amount of revenue.Sir, if the Centre had invested those money
the public sector projects wisely, today the Centre would not be short of funds.It would have generated per annum at least Rs.3,000 crores.I can easily show how this amount could have been the income of the nationalised industries and the public sector undertakings.But today what we are seeing is about Rs.100 crores are required to be paid to fill the gap of loans of the public sector undertakings.We have got one industry in Gujarat, the Gujarat Fertiliser Corporation.It was set up hardly five years ago.This industry with a paid- up capital of Rs.9 crores or Rs.9 crores turned out Rs.11 crores to Rs.12 crores as income this year.This is in the face of competition.There are several fertiliser plants in the country and most of them are incurring losses including our Trombay plant in Maharashtra.But the Baroda plant, the Gujarat Fertiliser company, has turned out an income of Rs.12 crores to Rs.13 this year.This is the sort of return to be looked for.The Centre should consider it not from political but from a commercial and technical point of view.There are certain States in the cast and the south which have been threatening the life of this country and it is those States which come for233
ward and ask for further sums from the Centre.Would it not be gross waste unless they mend their ways and see that the money already given is better utilised and returned in course of time ?The recent budget, I am constrained to say, is worked out more with a view to harm a particular State.This ceiling of Rs.6 lakhs will more less wipe out most of Gujarat' s capital, which the State has build up with the same laws enacted by this Parliament, after paying huge amounts taxes.These monies have not been collected overnight.All these are expected to be appropriated by the budget during the course of the next few days.It is these sort of things which will discourage savings, initiative, efficiency and confidence in the system wherein people work hard, create wealth, save money, and build up very large installations.People who do not work look at these installations with envy and because of their majority, they enact certain legislation which takes away those works of a life time.I request the House to take note of this.So far as revenue is concerned, Bengla Desh was on the better side.It was West Pakistan which earned less.A similar situation exists in the case which we are now talking about.If at all a commission is to be appointed, it may be on the lines of Shri Bibhuti Mishra' s suggestion.I never agreed with him more than on this occasion.SHRI P.VENKATASUBBAIAH ( Nandyal) Sir, my friend, Thiru Maran has urged this House to constitute a Federal Debt Commisaion.With well- marshalled facts, he has made out a case that in the present scheme of financial assistance by the Centre to the States, Tamil Nadu has suffered the most, with the result that that Government will not be able to fulfil the promises made to the people at large.On the face of it, this resolution looks innocent.All he wants is the constitution of a commission.He has cleverly roped in all the States which are groaning under big deficits and overdrafts on the Reserve Bank.I feei this is just the thin end of the wedge to see that more autonomy is given to State Governments, keeping in view the Rajamannar Committee' s report, which has been given wide publicity throughout the country.Our country is having a Constitution which is neither federal nor unitary.It is a quasi- federal consGen.Dis.titution which has been drawn up by legal pundits and constitutional experts with great experience.The question of allocation of debts and functions of the Centre and the States was debated in the Constituent Assembly and certain subjects were allotted to the Centre and certain others to the States and some subjects were kept in the Concurrent List.The financial allocations and the duties to be performed by the State Governments and the Centre have been clearly defined in the Constitution.Up till now there has been no difficulty, or any difference of opinion with regard to the sharing of revenues between the Centre and the States.The Conititution clearly lays down that from time to time a Finance Commission will be appointed to go into these matters, based on certain norms for allocation of funds and it has accordingly been done.Secondly, a National Development Council has been constituted with the State Chief Ministers as its members to go into the entire gamut of financial allocations from time to time and, as a matter of fact, the National Development Council imposes certain financial discipline not only on the States but also on the Centre.Now, in addition to all this, my hon.friend wants this Debt Commission to be constituted.In a nation' s life the enormity of the public debt indicates the prosperity of the nation, though in the case of an individual the debt shows the bankruptcy of the persion.After independence in India we have opted for a planned economy.In our five year plans we provided not only for resource mobilisation but also for external aid.These aids and resources have not been appropriated by the Central Government alone.After all, the Central Government acts as a co- ordinating agency between the various State Governments.My hon.friend says that since the States are nearer to the people they know their difficulties and so the State Governments should be given more financial allocations.I do not understand this argument of my hon.friend.The Central projects are also started only in various States.There is the Neyveli Lignite Project in which crores of rupees have been invested in Madras State and the Salem
[ Shri P.Venkatasubbaiahj
steel plant is going to be inaugurated very soon.At one time there was a plea from Andhra that the power generated at the Neyveli Lignite Project should be shared by the neighbouring States because it is a Central project.Unfortunately, the Madras Government rejected this demand of the Andhra Government, which suffers from chronic power deficit.SHRI MURASOLI MARAN: Now we can give it from Kalpakam plant.SHRI P.VENKATASUBBAIAH: It reminds me of another Central project.We have been agitating for an atomic power plant somewhere in Andhra.Here I am not referring to inter- State rivalries or jealousies; I am trying to impress upon my friend whether this will lead to further disintegration of this country.The DMK Government, with its resourceful Chief Minister, Thiru Karunanidhi, has hit upon this idea of enlisting the support of various State Governments by having this commission constituted and also agitating for more autonomy.The State Governments must have an effective part to play, not only in the political affairs of the country but also in the economic affairs of the country.Nobody will object to that.But to what extent?They have to submit themselves to the all round economic prosperity of the nation as a whole.There are some States which really require assistance in a great way.Are we to starve those States because we want that our State should be benefited ?For instance, Rajasthan is a chronically famine affected area.As a matter of fact, the Rajasthan Canal was designed to bring prosperity to that State.It is a desert which is sought to be converted into fertile soil.Rajasthan is a part and parcel of our country.It is as much our duty to look to the prosperity of Rajasthan as it is to look to the prosperity of our respective States.Nagaland and other States, which may not be economically viable at the moment, are to be helped.There is a certain responsibility cast on the Central Government.They have to look after
Gen.Dis.these States till they attain that economic viability.It is the duty of the Central Government, as the head of the family, to see that weaker States, States which are poverty stricken, where there is no economic viability, are also looked after,
Various Central projects, for instance, huge irrigation projects, have been undertaken in a State like Andhra Pradesh.Nagarjunasagar Project, which was originally estimated to cost Rs.90 crores, has run up to Rs.150 crores or Rs.160 crores and is proving a white elephant.It is eating away the financial resources of our Government.We are not able to undertake any other work for years to come.Our revenues have been sunk in that huge project.So, naturally, we are coming to the Central Government for necessary assistance.In one respect I am inclined to agree with my hon.friend, that is with regard to the functions and norms that have been set up for the Finance Commission.I for one firmly believe that there should be a permanent finance commission, rather than appointing d finance commission from time to time, which will be reviewing all these aspects of the matter and see that no injustice is done.As a matter of fact, every State Government- I know so far as my State is concerned- has been floating loans when the Government gives a guarantee State Electricity Boards or the Central Cooperative Land Mortgage Banks have been floating loans.They have been getting loans from the people and that is being spent for the bencht of the people.State Governments have been given certain facilities and powers to go into these matters.So, I feel that my hon.fiiend may think in a very deep manner and see whether this Commission will really serve the purpose.If it really serves the purpose, I sm one with him, I will join with him in demanding of the Government the constitution of this type of a commission.But will it help us?I do not think that it helps us in any way.Tamil Nadu is a prosperous State.The people there are industrious, not only industríally but also agriculturally.At one time Tamil Nadu was a deficit State in so far as rice production is concerned.Now it has attained the envious position of becoming not
only sufficient but also surplus.I congratulate the farmers of Tamil Nadu for having done this job.Electricity has reached every village and water facilites were given.That State has progressed well.Industrially also it has gone well because it was in a strategic position.A camposite Madras S: ate, in those days constituting of Andhra, Kerala and other places, has been a sort of a focal point for all development and industrial progress.So, Madras got the maximum benefit.Then, we had a sort of grievance against Tamil Nadu friends.I do not make it a grievance.As a mattes of fact, the people who are nearer the seat of power get the benefit more than anybody else.Economics and power politics are so inter woven that we cannot separate them.It is impossible in the present context of things, in a democracy where the majority rule is there, to do that.So, I would request my hon.friend to reconsider it and withdraw the Resolution.After all, his purpose will not be served.We must see for the overall prosperity of the country as a whole.As a matter of fact, we are facing a very unprecedented crisis that nearly 50 thousands to 60 thousands refugees are pouring into India every day.Who is going to foot the bill?It is the Central Government I read in today' s newspapers that the Chief Minister of West Bengal has threatened to resign if the Central Government does not take charge of the enormous refugee problem.This is an enormous strain on our economic stability.All the big powers because of their past prejudices against India are keeping quiet.They do not raise their little finger even.They do not come to the rescue of our country.The Finance Minister, in his Budget, has allocated Rs.60 crores for that.I doubt very much whether this will suffice.He should go in for a bigger sum.This is the responsibi.lity of the Central Government.The Central Government has got a special responsibility and they have to satisfy the people at large to see that all round progress is made in every State irrespective of the site of its population, irrespective of its geographical size or whatever it is.Take, for instance, natural calamities like droughts and floods.If there are floods in Assam or in Maharashtra or in Andhra or in Tamil Nadu, the Centre has to come to the rescue of the States.I remember, two or three years back, Tamil Nadu had a very adverse monsoon.So, the Central Government made a special grant to Tamil Nadu, if I remember correctly, to the tune of 9-10 crores of rupees to start relief works in the State.With these words, I would again appeal to my hon.friend not to press for this Resolution.MR.DEPUTY SPEAKER : We had allotted 2 hours to this Resolution.But I find there are still a large number of members who want to speak on it.The Minister has also yet to reply.I would like to have the sense of the House.Shall we extend the time ?SOME HON.MEMBERS : Yes.श्री नाथू राम मिर्धा ( नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अभी सदन मे चर्चा का विषय बना हुआ है उसको तमिलनाडु से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने पेश किया है उनका कहना यह है कि तमिलनाडु बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है और वहां की सरकार को लोगो का इतजाम करने के लिए विकास कार्यों के लिये बहुत भारी धनराशि की आवश्यकता है ।वह यह भी कह रहे थे कि वहा लोगों को पीने के पानी की तकलीफ है।उस प्रदेश के विकास की और भी बहुत सी आवश्यकताये है, जिनको पूरा करना है और जिनके लिए धन की आवश्यकता हैं ।केन्द्रीय सरकार के पास काफी रिसोसिस हैं और अपने रिसोसिस बढ़ाने के वह और भी तरीके अपना सकती है जहा तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है उनके पास रिसोसिस की बहुत कमी है और साधनो की सीमा को आगे बढ़ाना उनके लिए सम्भव नही है ।इस वास्ते उनकी दर्दनाक हालत को देखते हुए इस सदन को इस प्रस्ताव को पास करना चाहिए और एक ऐसा कमिशन बनाना चाहिये जो बैठ कर उनकी स्टेट तथा अन्य स्टेट्स की सैट्स की पोजिशन को देखे और उनको कुछ राहत पहुंचाए ।देखने में कुछ माननीय सदस्यों को यह प्रस्ताव रीजनेबल लग सकता है, लेकिन जिस फार्म में
और जिस तरीके से यह लाया गया हैं, उसको देखते हुए मुझे उसका विरोध करना पड़ेगा ।माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनकी स्टेट और अन्य स्टेट्स के डेट के बारे में विचार करने के लिये एक कमीशन बिठाया जाये।मैं समझता हू कि यह तरीका सही नहीं है।हमारा देश एक संविधान के नीचे काम करता हैं ।उस संविधान में केन्द्रीय सरकार और राज्य सर कारों के कर्तव्यों का पूरा विवरण दिया गया है ।कुछ विषयों के बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को मिल कर निर्णय और इम्प्लीमेटेशन करना पड़ता है।अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों को अलग अलग स्फीयर्ज में अपने रीसोसिज जुटाने की शक्ति भी हमारे संविधान के अन्तर्गत की गई है ।[ SHRI K.N.TIWARI in the Chair].यह भी सही है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, गरीब और पिछड़ा हुआ है।हजारों बरसों की बुराइयां और खराबियां आज भी देश के सब इलाकों में मौजूद हैं।अलग अलग इलाकों की जनता अपने लिए कई प्रकार की सुविधायें और व्यवस्थायें चाहती है, जिन के लिए बहुत अधिक मात्रा में धन चाहिए।अगर केन्द्रीय सरकार के पास अथाह धन हो, कल्पवृक्ष की तरह की कोई चीज हों, या कुबेर का खजाना हो, जहां से धन निकाला जाये और लोग जितना मांगें, उनमें बांट दिया जाये, तब तो यह व्यवस्था बहुत आसान हो सकती है और इस प्रस्ताव को भी बहुत आसानी से पास किय जा सकता है ।लेकिन जब केन्द्रीय सरकार अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए देश में कुछ कर्ज लेती है, या जनता से कुछ साधन जुटाती है, या दुनिया
के अन्य देशों से सहायता लेती है, या डेफिसिट फिनांसिंग के लिए नोट छापती है, तो खास तौर से विरोध में बैठने वाले सदस्य उस का विरोध करते हैं।वे तो कई बार सरकार को यह सुझाव देते हैं कि उस के पास नोट छापने की मशीन है, नोट छापो।अगर सरकार वाकई नोट छापने लगे और उन नोटों को ट्रेन में भर कर इन माननीय सदस्यों के इलाको में पहुंचाने लगे, तो उन इलाकों को और देश की क्या हालत होगी ?उन नोटों की क्या कोमत होगी ?ओर उन नोटों से हम देश में क्या चीजें पैदा कर सकेंगे ?क्या माननीय सदस्य इस प्रकार के सुझाव और प्रस्ताव दे कर देश को समस्याओ को हल करना चाहते हैं ?इस बारे मे हम को गम्नीरता से सोचना पड़ेगा ।स्टेट्स के कुछ दायित्व हैं, जिन को निभाने के लिए वहां की सरकारों को अपने रीसोमिज जुटाने होंगे।माननीय सदस्य ने कहा है कि मद्रास में पीने का पानी नहीं मिलता है।जिस प्रान्त में मै आता हूं मालूम नहीं, माननीय सदस्य ने उम को देखा है या नहीं उस का लगभग आधा क्षेत्र रेगस्तान है ।उस क्षेत्र में लोगों को पानी आठ नौ मील से लाना पड़ता है।प्रादमी सुबह बजे पानी लेने के लिए जाता है और शाम को 5 बजे लौटता हैं।इस प्रकार आदमी की सारी उम्र पानी लाने में गुजर जाती है।हम चाहते हैं कि हमारे इलाके के लोगों को पानी मिले ।हमारे यहां राजस्थान कैनाल का प्राजेक्ट इतना बड़ा है कि उसके लिए बहुत विशाल धनराशि चाहिए |उसमें 200 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया जा चुका हैं ।वहां पर जो कुछ काम किया जा चुका है और जो कुछ आगे करना है, क्या राजस्थान अकेले अपने रीसोसिज से उसको कर सकता है ?केन्द्रीय सरकार बहुत उदारता से काम करती है, लेकिन रुपये के बारे में उसकी भी सीमायें हैं।माननीय सदस्य नागार्जुनसागर की भी बात कर रहे थे ।वह एक बड़ी प्राजेक्ट है, जिससे बहुत लोगों को फायदा होगा।इतनी बड़ी बड़ी प्राजेक्ट्स को पूरा करने के लिये विशाल धनराशि चाहिए।अगर देश में अथाह धन हो, तो उनको जल्दी पूरा किया जा सकता है।लेकिन देश में धन नहीं है ।यह सोचना बिल्कुल गलत है कि राज्य सरकारें जनता के ज्यादा नजदीक हैं और उनकी तकलीफों को जानती है, जबकि दूर होने की वजह से केन्द्रीय सरकार को उनकी समस्याओं और कठिनाइयों का ज्ञान नहीं होता है।चाहे केन्द्रीय सरकार हो और चाहे तामिलनाडू या राजस्थान की सरकार, वे सब अपनी जनता की मुसीबतों को जानती है और उनको दूर करने का इरादा रखती हैं।लेकिन मुश्किल यह है कि उन सबके लिये धन की सीमा हैं।धन और रीसोसिज को जुटाने के लिये जितना प्रयत्न होना चाहिये, कई राज्य सरकारें वह नहीं करती है।वे अपने लोगों को खुश रखना चाहती हैं।वे सोचती हैं कि हम टैक्स क्यों लगायें, हम भारत सरकार से पैसा लेंगे, ओवरड्राफ्ट करेंगे, डेट कमीशन बिठाने के लिये कहेंगे ।वे चाहती है कि वोट हमें मिलें, सरकार हमारी बने, हम लोगों को कहें कि हम तुम्हारा बहुत भला कर रहे हैं और केन्द्रीय सरकार से पैसा मांगते रहें।इस प्रकार वे स्वयं तो सारी वाह- वाही लेना चाहती हैं और सारी जिम्मेदारी दूसरों के सिर पर मढ़ना चाहती है
Commmssion ( Res)
लोग उसका जिक्र न करें, उसका मजाक न उड़ायें, तब तक शायद उन्हें लाना भी हम नही होगा ।मैं समझता हूं कि यह तरीका ठोक नही है।हमको जिम्मेदारी के साथ सोचना पड़ेगा के कि राज्य सरकारों के क्या दायित्व हैं और केन्द्रीय सरकार के क्या कर्त्तव्य हैं ।केन्द्रीय सर कार जब दो पैसे इकट्ठे करने की बात करती है, तो सब लोग नाराज होकर कहते हैं कि जनता को मार दिया, जनता की कमर तोड़ दी ।और " परीबी हटाओ" नारा तो उनके लिये चटनी बन गया है।जब तक विरोधी पार्टीयों के
माननीय सदस्य यह नहीं कह सकते कि हमारी जनता की बहुत कठिनाइयां हैं.इसलिये केन्द्रीय सरकार हमें पैसा देती जाय |आज यह नही हो सकता है कि राज्य सरकारें वाह वाही तो खुद लें और बुराई दूसरों के खाते लिखती जाये तामिलनाडु में डी० एम० के० ।को सरकार है।जब भी वहां कोई मुसीबत आई हैं, तब केन्द्रीय सरकार ने उसको पूरी मदद दी है ।तामिलनाडु का विकास तो अंग्रेजों के राज्य के समय से हो रहा है।राजस्थान में हम लोग राजाओं के राज्य में रहते थे।हम 22 रियासतों में बंटे हुए थे।उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था - न एक इंच सड़क थी, न खेती का कोई साधन था, न विकास और तरक्की का कोई काम होता था ।हम लोगों ने आजादी के बाद बिल्कुल क्लीन स्लेट से काम शुरू किया और अग कुछ आगे बढ़ रहे हैं।तामिलनाडू के सब गावों में बिजली पहुंचा दी गई हैं, लेकिन हमारे 33,000 गावों में से केवल तीन चार हजार गावों में बिजली पहुंची है ।तामिलनाडू के पास पोर्टेशल थोड़ा रह गया है, लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि हमारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशल है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाया है।हमारे यहां कॉपर और रॉक फासफेट के अथाह भंडार हैं, लेकिन सब वेकार पड़े हैं।काम नहीं हो रहा है, खुदाई नही हो रही है।क्योंकि पैसा नहीं है।राजस्थान सरकार के पास साधन हैं कि हम इन सारी चीजों को पूरा भारत सरकार से कहें कि इनको पूरा करो तो उनकी भी सीमा को हम समझते हैं और जानते हैं।जितना वह कर सकते हैं वह कर भी रहे हैं ।और ज्यादा करने की कोशिश करते हैं तो आप रोड़ा बन जाते हैं।जब भी
हम कहते हैं कि हम कुछ टैक्स लगाएं, किसी तरह अपने रिसोर्सेज बढाएं तो वहीं आपका विरोध शुरू हो जाता है।इसलिये मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि रेजोल्यूशन रखना बड़ा आसान है।लेकिन उसके पीछे क्या भावना है, क्या काम आप कराना चाहते हैं और कितना काम करने की इस देश की जनता की ओर भारत सरकार की शक्ति है इन सारी बातो को बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा।सरकार चाहे किसी पार्टी को क्यों न हो और चाहे कितने समय के लिए रहे, इस देश के नागरिकों को यह सोचने की जरूरत है कि आया हम लोकतांत्रिक तरीके से इस विधान के नीचे काम करते हुए आगे बढ़ना चाहते है तो इसकी सारी व्यवस्थाएं पहले से मौजूद है।आप डेट कमीशन का सुझाव दे रहे है ।मेरे रूपाल से अपने विधान में यह व्यवस्था है कि हर पांच साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन बैठेगा जो देश के सारे सूबों के हालत की जानकारी करेगा कि क्या उनका रेवेन्यू डेफिसिट है, कितने उनके दूसरे खर्चे है, उनकी कितनी आवश्यकता है, इन सारी बातो को देखेगा ।वह कमीशन बैठ करके इन तमाम बातो की देखता है और अवास देता है ।उन एवास को भारत सरकार इन टोटो ऐक्सेप्ट करती है और उसके हिसाब से स्टेट्स को मदद देती है ।तो हर पांच साल में इसका लेखा जोखा होता है और उसके अलावा किर जरूरत होगी तो फिर भी किया जायगा ।लेकिन सिर्फ एक तामिलनाडू के लिये यह किया जाये, उसके लिये यह प्रस्ताव अपने रख दिया और आप चाहते हैं कि उसको पास किया जाय, मैं समझता हूं यह तरीका उचित नहीं है।सदन को सारी बातों पर विचार करना पड़ेगा और जब तक जो बंधे बंधाए तरीके हैं उनको बदलने की जरूरत सामने न आये तब तक उनको हम इस तरीके से एक रेजोल्यूशन के जरिये बदल नहीं सकते और न बदलना चाहिए ।हमको एक तरीके से
आगे बढ़ना चाहिए।हमारे यहां देश मे कितना पोटेंशियल पड़ा है ?सब इलाकों में पड़ा है।अभी बिहार वाले कह रहे थे कि वह पिछड़े है।आसाम वाले भी कह रहे थे वह भी पिछड़े है ।उत्तर प्रदेश भी बहुत ज्यादा पापुलेटेड एरिया है और खास तौर से उसमें ईस्टर्न यू०पी० बहुत पिछड़ा हुआ है।वहा कई चीजो के विकास का पोटेंशियल मौजूद होते हुए भी उसका विकास कम हुआ है ।बहुत से इलाके है जो इंडस्ट्रियल बैकवर्ड है, ऐग्रीकल्चरली बैकवर्ड हैं, हर तरह मे बैकवर्ड हैं उनके भी विकास की जरूरत है।राजस्थान का भी इलाका आधा डेजर्ट पड़ा हुआ जिसके अंदर लोगो को पीने का पानी नही मिल रहा है और एक बहुत बड़ा पोटेशियल वहा पशुधन का है.उसका विकास किया जाय तो करोड़ों रुपये का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।पर आज केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के पास पैसा नही है ।बडे बड़े प्रोजेक्ट्स साथ में लिए नागार्जुन मागर प्रोजेक्ट बना।आज आध्र प्रदेश को मुसीबत आ रही है उसका पैसा देने में।हमने राजस्थान कैनाल के अंदर और चम्बल का जो प्रोजेक्ट पूरा किया है उसके केवल ब्याज ब्याज के हमको एक साल में 6-7 करोड़ रुपये देने पड़ रहे हैं ।( व्यवधान) मैं राजस्थान के सारे विकास की बात अभी नही करना चाहता।मैं तो यह कह रहा हू कि जिन माननीय सदस्य महोदय ने यह रेजोल्यूशन रखा है उनको यह चिन्ता थी कि मद्रास के अंदर हम पीछे रह रहे हैं, इसलिये हमको ज्यादा पैसा तामिलनाडु के लिये दिया जाये ।डेट ज्यादा हो गया है, इसलिये डेट कमीशन बिठाया जाये ।इसलिये उन्होंने इस सदन के वोट इस चीज के लिये लेने चाहे |तो मै उनसे प्रार्थना करूंगा कि जिस तरीके का यह रेजोल्यूशन भाया है ( व्यवधान)
श्री सरज पांडेय ( गाजीपुर) : आप वोट
दीजिये, रेजोल्यूशन को फिर अमेड कर लिया
जायगा ।श्री माथूराम मिर्धा हम सोच समझ कर वोट देते है, अन्धा होकर वोट मै नही देता हूँ ।सोच समझ कर देता हू ।Commassson ( Res)
क्योकि यह मरकार बिलकुल सविधान के नीचे काम करती है और इसाफ के साथ काम करती है और चाहती है कि आगे भी इसाफ के साथ काम किया जाये।पॉलिटिक्स की कई साथियो ने बात कही।एकोनामिन और पालिटिक्स से कई साथियो की कुछ शिकायतें भी है ।वाजिब भी हो सकती है ।पर मै समझता हूँ कि वह शिकायतें ठीक की जा सकती है और ठीक की जाएगी ।ऐसी मेरी मान्यता है ।कुछ ऐसे नये साथी आए है, नये दिमाग को लेकर आए है, नये विचार से आए हैं, नये तरीके से काम करना चाहते है तो गैर इसाफो मैं समझता हू नही होगी।मेरे ख्याल से वह देश को एक मान कर काम करेंगे और कई दफा कौन कितना बोलता है इस पर काम नही करेगे |आगे और अच्छे ढंग से काम होगा, यह मेरी अतरात्मा की आवाज है और मैं समझता हू कि वह मही साबित होगी ।तो मै आप से निवेदन कर रहा था कि तामिलनाडु की बहुत सी जरुरते हो सकती है, तामिलनाडु की जनता की बहुत सी जरूरते हो सकती है।लेकिन तामिलनाडु की सरकार की जो वहा बैठी है और जो जनता के नजदीक बैठ कर उनका भला करने का दावा करती है वह भरा जोर लगाए अपनी बुद्धि के ऊपर कि किस तरह से ज्यादा रिसोर्सेज जुटाए जा सकते है और रिसोर्सेज ज्यादा जुटाने के लिए सरकार खुद अपनी एडी पर खड़े होकर जोर लगाए और फिर भारत सरकार को भी और रिसोर्सेज जुटाने मे उतने ही जोर से मदद करे।धन यहा इक्ट्ठा हो जाय तो उस समय हम भी आपकी मदद करेंगे ।उस समय आपको डेट कमीशन बिठाने की जरूरत नही पडेगी ।सिर्फ आपकी चिट्ठी के ऊपर ही हस रुपया भेज देंगे।रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नही पड़ेगी।लेकिन पहले रुपया जुटाने मे, रिसोर्सेज इकट्ठा करने मे, आप सहायता करे और एक अच्छा वातावरण बनाए, उसके अंदर सही तरीके से जो हम नीतिया बनाए उन नीतियों का समर्थन करे, वह हमारी नीतियों का समर्थन करे तो हम भी उनके लिए वोट कर देंगे।लेकिन हमारा वोट तो ले जाना चाहे और अपना अलग अलग हिसाब बिठाना चाहे तो इतना तो हम भी समझते हैं ।माप हमारा वोट क्यो मागते हो, यह हम समझते हैं।अगर आप सच्चे माने मे लोकतत्र में विश्वास करते हैं, सही तरीके से अगर काम करने का दिल से इरादा रखते है तो हम आपको हर तरह से आगे बढ़ाने मे मदद करेंगे, आपके साथ सहयोग करेंगे।यह हमारी सरकार की निश्चित नीति और मान्यता है
मै आप लोगो का ज्यादा समय नही लूगा ।और भी कई माथी बोलना चाहेगे ।इस लिए मैं केवल वह कहना चाहता हूं कि आप और हम सब मिलकर एक सही तरीके से काम करे तो धन भी देश मे ज्यादा पैदा होगा देश की जनता अपनी मेहनत और कुर्बानी से धन पैदा करेगो, यह आप मानकर चलिए ।मेहनन और कुर्बानी से देश की जनता धन पैदा करके अच्छे काम के लिए सामूहिक तरीके से उसे इकट्ठा करके और फिर सही तरीके से उसका उपयोग करके उससे ज्यादा धन पैदा करके देगी और उसका सही वितरण करके देश के अंदर एक एक आदमी और एक एक परिवार का इमाफ मिलेगा ऐसा हमारा विधायक है और ऐसी हमारी aste है।इसके लिए हम सब लोगो को अपने मन और अपने दिमाग को सही तरीके से बदलना पड़ेगा।ऐसा नही हो सकता कि दिमाग मे है कुछ बोले कुछ और करें कुछ ।इसलिये जनता को हम सही माने में सही बात कहे और सही तरीके से सही बातें बताए, जो
[ श्री नाथू राम मिर्धा ]
उनकी मुसीबतें है उनको दूर करने के लिये सच्चे उपाय ढूढ़ने की कोशिश करें, इस तरीके से चलेंगे तो देश आगे बढ़ा है और और आगे बढ़ेगा।गरीबी हटाओ, यह नारा मैंने कल भी कहा था ...( व्यवधान)..श्री ओंकार लाल बेरवा ( कोटा) : गरीबी हटाओ और लूट के खाओ, यही सीखा है ।या पैसे न दिया करे, पोलिटिकल प्रेशर के ऊपर फैसले यहा होते हैं।मैं मिसाल दे सकता हूं ।गाजीपुर जिले में ओपियम फैक्ट्री है।प्रथम पंच वर्षीय योजना में कहा गया था कि इसको एनहैम किया जायगा, बढ़ाया जायगा और यहा माकिया तैयार किया जायगा ।मगर अब यह फैक्ट्री 60 करोड़ के लागत से मध्य प्रदेश में खोली जा रही है ।राजनैतिक प्रेशर के कारण अब यह कहा जा रहा है कि
श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी बुद्धि की गाजीपुर की फैक्ट्रो एकोनामिक नहीं है इसलिए
तो क्या तारीफ की जाय ?आपको तो बीच बीच में इस तरह से रिमार्क्स पास करने का तमगा मिलना चाहिये ।आपको करना घरना तो कुछ है नही, बस बीच बीच से बोले जाओ।अब जीतकर आ गये आगे के लिये सोचना भी नही हैं कि आगे क्या होगा ?इस को बन्द करके मध्य प्रदेश मे चलना चाहिए |माननीय सदस्य बतायें कि यह राज नैतिक प्रेशर से हो रहा है या नहीं ?पैसे को बात नहीं है ।इस देश को जनता पैसे भी देना चाहती है।लेकिन टैक्स लगना किस पर चाहिए ?आप सब जानते हैं कि यहा पर टैक्स जिन पर लगना चाहिए उनसे टैक्स को वसूली नहीं हो रही है।इसी सदन मे जब पूछा गया तो मालूम हुआ कि करोड़ो करोड रुपया टैक्स का बकाया है, सात सौ कराड का टैक्स बकाया है, जिस की उन से वसूली नही हो रही है ।तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस प्रस्ताव का जिम रूप में यह रखा गया है, मैं सख्त विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों को भी इसका विरोध करना चाहिये ।यह प्रस्ताव इस तरीके से पास नहीं किया जा सकता ।मैदे का दाम बढ़ाओ, डाकखाने के टिकट के दाम बढ़.ओ, टेलीफोन का रेट बढ़ाओ और पेट्रोल का दाम बढ़ाओ लेकिन क्या माननीय सदस्य कभी इस बात को भी सोचते है कि हमारे देश में जो बड़े बड़े मगरमच्छ है जिनके लिए हमने सोशलिज्म का व्रत लिया है उनके लिए भी कुछ होगा या नहीं ?अगर कुछ नही होगा तो फिर ये सारे झगड़े होते रहेंगे।अगर तेलंगाना के लोग इस बात की माग कर रहे हैं कि बीस साल से हमको ऐसे ही क्यों रखा जा रहा है तो उनकी बात वाजिव है।हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी आदमी महबा लाते हैं, बाज भी वहां के आदमी किसी एक स्टेट का सवाल नहीं है।हमारा गोबरहा जाते हैं।एक कांग्रेसी सदस्य ने रो
कहना यह है कि केन्द्रीय सरकार का यह शासन राजनैतिक दबाव में आ कर किसी को अनुदान
रोकर बयान किया था, पटेल कमोशन भी बनाया गया लेकिन उसकी सिफारिशो पर
Commssion ( Ras)
बद करने का विधेयक लाये तो भो हमने आपको सपोर्ट किया।अभी आपने जनरल बीमा को लिया तो हम फिर उस पर वोट करेंगे |तो आप हमसे वोट तो लेते हैं और आपको वोट मिलेगे भी लेकिन जरा बडे बडे मेठो पर अकुश लगाइये, टैक्स लगाइये, बडे बडे हाथियों पर खर्चा कम कीजिए।यह जो बड़े बड़े पहाड खड़े है जो कि एयरकडोशन महलो मे रहते है जिनकी एक एक महोने की तनख्वाह तीन चार हजार होती है उसको कम कीजिए |अगर आप बहुत बड़े त्यागी है तो तनख्वाह छोड दीजिए और मैं भी यहा पर कहता हूँ कि मैं अगर 500 साल तक भी जिंदा रहूग ।तो पार्लमेट से एक पैसा भी नही लूगा ।( व्यवधान) आप गरीबो से कहते तो है कि त्याग करो, मजदूरो से कहते है कि तनख्वाहे छोडो, तुम हडताल क्यों करते हो और इधर चुपके से आप अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, 51रु० रोज का भत्ता कर लेते हैं तो फिर आपकी बात कौन सुनेगा ?आपका यह झूठा प्रपचवाद है।मैं चाहता हू कि एक कमोशन का निर्माण किया जाये जो इस बात को देखे - अगर समाजवाद है तो इस समाजबाद मे सोसायटी का जो वीकर सेक्शन है, जो प्रान्त पिछडे हुए है उन प्रान्तो के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च किया जाये और जो प्रान्त आगे बढ़े हुए हैं उन पर कम खर्चा किया जाये।इसकी व्यवस्था होनी चाहिए |बाज तो जो आदमी जहा है वह अपना दबाव डाल कर पैसा ले लेते है और बाकी कुछ पाते नहीं हैं।हमारे उत्तर प्रदेश मे आप जाकर देखिए कि कितना पिछड़ापन है, गरीबी है, रहने के लिए मकान नही है, खाना नही, कपडा नही, कोई डेवलपमेन्ट नही ।हमारे यहा राम गंगा की योजना बनाई गई ।लेकिन मैं पूछता हू बाप इतनी बडी योजना क्यो बनाते है जिसके लिए आपको बाहर से पैसा मांगना पड़ता है।आप छोटी योजनायें बनाइये जो कि जल्दी फल देने वाली हो न कि बड़ी बड़ी योजनायें जैसे कि राम गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है, एक पूरा पहाड़
सरकार ने कोई अमल नहीं किया।कह दिया जाता है कि पैसा नही है ।बनारस के डेवलपमेट के लिए पैसा है, दूसरे जिलो के डेवलप मेट के लिए पैसा है लेकिन गाजीपुर, बलिया, आजमगढ, जौनपुर के लिए पैसा नही है ।अब अगर वहा के आदमी झगड करते है तो यह आपकी जिम्मेदारी है ।आज उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला में कुछ नही हो रहा है।जो भी चोज बनेगी वह बनारस मे बन जायेगी और अब प्रधान मन्त्री का निर्वाचन क्षेत्र राय बरेला बन गया है इसलिए वहा भी कुछ बन जाता है तथा बाकी तमाम लोगो को जनता मे गालिया खानी पड़ती है।मैं गाजीपुर की बात आपका बनाना चाहता हू ।मैने प्रधान मन्त्री से कहा कि गाजीपुर मे गगा पर पुल बनवा दीजिए।अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पुल के शेयर बेचिये हम लोग उन शेयरो को खरीदने के लिए तैयार है लेकिन आप कहते है कि मुश्किल है |हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप इजीनियर ओवरसियर दीजिए और पुल का निर्माण कराइये लेकिन नही हो रहा है।पोलिटिकल प्रेशर पर बिहार में पुल बन रहा है, हम बिहार के पुल के विरुद्ध नही है, वहा पर पुल बनना चाहिए लेकिन दूसरी जगहो पर भी पुल बनने चाहिए।पूर्वी उत्तर प्रदेश मे गाजीपुर मे गगा पर पुल बनना चाहिए जहा कि गगा से जिला आधा इघर आषा उधर बटा हुआ है, इधर का बादमी न तो उधर जा सकता है और उधर का आदमी आ सकता है ।बरसात के दिनो मे सैकडो आदमी स्टीमर से डूबते है और घाट पर ठेकेदार लूट मचाता है ।पुल बनाने के लिए हम पैसा देने को तैयार है लेकिन कुछ नही हो रहा है।ऐसी हालत मे क्या आपका विरोध नहीं किया जायेगा ?हमने पोर्ट भी किया है जब कि आपने प्रोप्रेसिव कदम उठाये।जब बैंको का राष्ट्रीय करण हुबा तो सभी ने उसको सपोर्ट किया सिवाय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के ।...( व्यवधान).जब आप राजाबो की थैली
Fedoral Debt
छेदा जा रहा है, 18 करोड़ की योजना है, म नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी वाली कहावत है।एक पुर्जा भी अगर वहां टूट जाये तो वह अमरीका में ही मिलेगा।किसने कहा था कि आप ऐसी योजना बनाइये ?लेकिन आपके इंजीनियर, ओवरसियर, घूस खाने वाले एम्बैसेडर कारें लेते हैं कमीशन में और आपको बेवकूफ बनाते हैं कि यह बड़ी भारी योजना है, यह बन जायेगी तो सारा देश तर क्की कर जायेगा लेकिन तबतक तो सारा देश मर जायेगा।इसलिए आपको चाहिए कि छोटी योजनायें बनायें जोकि जल्दी फल बेने वाली हों और अपने रिसोर्सेज पर ही जल्दी से जल्दो बनकर तैयार हो सकें।यह पूरी पालिसी को बदलने का सवाल है ।हम बिला वजह अःपका विरोध नहीं करते हैं।हम तो आपका समर्थन करना चाहते हैं लेम आप समर्थन लेना नहीं चाहते।आप कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार के पास पैसा नहीं है।एक भाई ने कहा कि स्टेट में लगान माफ कर दिया।उस वक्त में भी लगान माफ करने के फेवर में नहीं था लेकिन अगर माफ भी ही गया तो चार पांच करोड़ चले गए, उससे ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं।अगर आप अकेले राम रतन गुप्ता का टैक्स ही नसूल कर लें तो आपको 13 करोड़ मिल जायेगा लेकिन उसको वसूल कोन करे ?यह हैसियत का बसस्मेंट जो होता है इसके लिए जो stee रहते हैं वह सारा का सारा पैसा खाते हैं और 5 लाख की हैसियत को तीन रुपया लिखते हैं |क्या इसका इन्तजाम हम करेंगे ?या आपका भाषण इसका इन्तजाम करेगा ?फिर भी आप कहते हैं कि हम आपकीन करते हैं।मेरा वापसे अनुरोध है कि सिर्फ तमिलचादू ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और जितने fer हुए प्रवेश हैं उनके लिए एक कमीन बनाइये ताकि यह को
फाइनेन्सेज बांटे जाते हैं उनके लिए कोई न कोई कसौटी तैयार की जाये कि किस तरह से उनको बांटा जाये।वरना कल को रेलें बन्द हो जायेंगी और ये कहेंगे कि हमारा झंडा अलग, हमारा डंडा अलग और हमारा सूबा अलग।मैं अभी खुद उड़ीसा गया हुआ था जबकि वहां पर स्टील प्लान्ट की लड़ाई चल रही थी।गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स से लेकर सारी जनता एक कतार में खड़ी थी तो वहां पर स्टील प्लान्ट लगने जा रहा हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ?अभी मिश्रा जी ने कहा कि वे गांधीवादी हैं लेकिन हम लोग कौन वादी हैं यह मेरी समझ में नही आता ।इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हू कि वह दिन मत लाइये जबकि हिन्दुस्तान के टुकड़े- टुकड़े हो जायें - यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगो ।पाकिस्तान में जो लड़ाई हो रही है उसके सम्बन्ध में मैंने यहां पर उन लोगों की स्पीच सुनी ।एक सदस्य ने सवाल भी किया कि अगर वहां पर डिसपेरिटी का सवाल है तो उसमें अलग होने की क्या बात है, आप बैठकर तय कीजिए लेकिन आदमी जब पागल हो जाता है तो वह दुनिया की कोई बात नहीं सुनता।आज हमारे देश में भाप जो नोति चला रहे हैं वह गलत है इसमें एन्टायर्ली बुनियादी तब्दोलो करने को जरूरत है।यह जो बजट अत्या इसमें बड़े अफसरों की तनख्वाहं घटनो चाहिए थीं या टैक्स लगा कर उनसे लिया जाता ।मुझे मालूम है कि एकाध एम० पी० एक लाख की एमरकंडीशन कार में बैठकर चलते हैं।मैं भो बीस साल से एम० पी० हूं लेकिन चाय पीने का भी दम नही है, वह भो उधार हो चलता है।जब लोकसभा बन्द हुई तो एक एस० पी० ने कहा था कि बनियो अब सौदा बन्द कर देगा।दूसरी तरफ जो इम्बाला कारों में चलते हैं आखिर उनके लिए भी कुछ होगा या नहीं ?आप ग़रीबों के लिए स हो तो हम आपको पूरे वो जैसे आप प प्रान्तों के लिए लड़े
हो जायें तो हमसे पूरे वोट लीजिए।अगर आप नहीं खड़े होते हैं तो लड़ाई चलती रहेगी ।इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि तमाम सूबों के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाये ।मन्त्री जी को इस प्रस्ताव को मानना चाहिए, इसकी स्पिरिट को मानना चाहिए।चाहे आप प्रस्ताव को अमेन्ड कर दीजिए लेकिन कम से कम इस सदन में आश्वासन देना चाहिए कि भविष्य में जो भी पैसे का बटवारा होगा वह राजनीतिक दबाव के बल पर नहीं होगा चाहे वह राजस्थान का सूबा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो और चाहे तमिलनाडू हो ।सारी की सारी चीजों को देख लिया जाये और जो हिस्से जिस माने में पिछड़े हुए हैं उसी हिसाब से उनको पैसा दिया जाये और वहां की सरकारों से कहा जाये कि इतना फंड रेज किया जाये तो हमसे भी इतना मिलेगा ।लेकिन आज तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनका सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार ही चलाती हैं।कश्मीर का खर्चा आप चलाते हैं या नहीं ?बहुत सारी स्टेट्स हैं, मुझे डिटेल्स तो नहीं मालूम है, जिनका खर्चा आप चलाते हैं।मेरा कहना यह है कि मजबूर मत किया जाये इस देश के लोगों को जोकि चाहते हैं कि इस देश की एकता बनी रहे ।.( व्यवधान)...नागालैंड भी निकल आया ।आप वहां पर पैसा देते हैं या नहीं ?वे एक पैसा भी केन्द्र को नहीं देते हैं।पिछले साल जब मैं नागालैंड गया था तो मुझे मालूम हुआ कि वहां पर मकानों पर कोई टैक्स नहीं है, खेत पर कोई टैक्स नहीं है, जिस जायदाद को वे जोतते हैं, खेती करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं है।जो नागालैंड भी आपके पास है।मैं नागालैंड होने की बात तो नहीं करता लेकिन अगर यही पालिसी आपकी रहेगी तो हर कोई नागा बन जायेगा।चाहे आप कितना ही ।भाषण दीजिए, देश आज ज्वालामुखी पर सड़ा हुआ है, हिंसात्मक कान्ति की ज्वाला देश में भड़क रही है और अब आपकी कोई
सुनने वाला नहीं है।अगर इस देश को बचाना हैं और सही मायने में अगर समाजवाद के प्रति आपकी कोई आस्था है तो पुराने रवैये को बदलिए ।समाजवाद ऐसे नहीं आता है कि आप तो एयरकंडीशड कार में बैठे रहें और दूसरों से कहें कि तुम धूप में चलो, बहुत बड़े उपकारी हो ।अगर आप उनसे कहते हो कि तुम पेट पर पत्थर रखो तो फिर आपके पेट पर क्या रखा जाये ?इस देश में एक दिन भी हड़ताल होगी और एक दिन भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा।अगर इस देश के बड़े बड़े सेठ और मौकरशाही वाले भी अपने पेट पर पत्थर बांध लेंगे तो गरीबों को भी सब होगा कि चलो यह भी हमारी तरह हैं और यह भी तो दुःख में दिन बिता रहे हैं।लेकिन आप खुद बड़े बड़े महलों में बैठिये और दूसरों को शिक्षा दीजिये कि देखो शराब मत पियो ग्रह बुरी चीज है तो उस हालत में कोई भी आप को उस शिक्षा को मानने वाला नहीं है।मैं तो चाहूंगा कि एम पीज जो कि जनता के सीधे प्रतिनिधि होकर यहां पर अपते हैं वे ही इस गरीब देश के आदेश प्रतिनिधि बन कर का परिचय दें और सादाब किफायत जोवन बितायें |अगर एम पीज और इस देश के बड़े सेठ लोग और नौकरशाही के लोग ऐयरकंडिशंड बंगलों में न रह कर सादा जीवन बितायें तो फिर देशवासी समरस करेंगे कि चलो माई यह भी हमारी तरह से रह रहे हैं।जाहिर है कि एक सा जीवन अगर सब बितायेंगे तो फिर किसी को कोई जलन नहीं होगी।उदाहरण के लिए यदि ब के घर में अपने दो लड़के हैं और दोनों के साथ यदि आप एक तरह से फेल
हैं और एक लड़के को आप पानी में ज्यादा दूध दे दीजिये और दूसरे को उस के मुकाबले कम दीजिये तो हालाकि वहां कोई कम्युनिस्ट और सोशनिस्ट नहीं है तो भी जिसकी पाकी में दूध कम होगा वह पटक कर पढ़
और वह आपकी कोई भी बात सुनने वाला नहीं है।इसलिए मैं मन्त्री महोदय से दरख्वास्त करता हू कि इस देश के भविष्य को बनाने के के लिए अपनी पूरी पालिसी को बदलिये।योजना छोटी बनाइये और कम पैसे वाली बना कर रिसोर्सेज वहां से तलाश कीजिये जहां रुपया रक्खा हुआ है।उस के वास्ते जितना भी हमारा शेयर होगा हम सहर्ष देंगे लेकिन पहले यह चीज साफ हो जानी चाहिए कि यह देश मे से गरीबी मिटाने के लिए खर्च होगा देश में मौजूद आर्थिक असमानताओ को मिटाने के लिए खर्च किया जायेगा और यदि ऐसा होता है तो हमेशा उस मे हमारा सक्रिय समर्थन व सहायता मिलेगी।उस में कोई झगड़ा नहीं रहेगा और पूरी कोशिश के साथ देश की खुशहाली के लिए आर्थिक असमानताओं को मिटाने के लिए हम सभी प्रयास करेंगे ।मैं समझता हूँ कि मन्त्री जी नये नये कैबिनेट में आ गये हैं और वह एक तरह से बेचारे जंगल मे आ गये हैं और कोई अकल उनकी चल नही रही है।बाहर तो रह कर यह बड़े बड़े सुन्दर भाषण करते थे लेकिन अब तो एक तरह से इस कैदखाने में आकर पड़ गये हैं लेकिन मैं कहता हूं कि वह निराश न हों और हिम्मत से काम ले ।सारा देश उन के पीछे है और मैं चाहूंगा कि इन मंत्रियों को भी इस बात का प्रयास करना चाहिए कि इस देश को खुशहाल बनायें, अर्थिक स्थिति का बेहतर करें और मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वह जो भी कदम उठायेगें पूरा देश उस में उनको हर तरह से समर्थन व सहायता देगा ।धन्यवाद ।श्री राजदेव सिंह ( जौनपुर) : सभापति महोदय, जिस प्रस्ताव पर इस समय इस सदन में चर्चा चल रही है अगर सचमुच उन उपेक्षित व पिछड़े हुए राज्यों की तरफ ध्यान दिलान।इस प्रस्ताव का मकसद होता तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता ।लेकिन इस
Comunission ( Res)
में एक ऐसे राज्य के बारे में बतलाया गया है और उसको लेकर सरकार से शिकायत की गई है जो कि वास्तव मे देश के अन्य में राज्यों की तुलना में बहुत आगे बढ़ा हुवा राज्य है।इसमें कोई शक नहीं है कि जो आदमी पूरे देश का विकास चाहता है वह यह नहीं चाहेगा कि देश के कुछ हिस्से तो बहुत आगे बढ़े हुए हों और कुछ हिस्से बहुत पिछड़े हुए रह जायें।इस चर्चा में अलगअलग राज्यों का जिक्र आया है।यह हकीकत है कि हम लोग जिस राज्य से आते है अर्थात् उत्तर प्रदेश और उसके पड़ोस में बिहार राज्य है, सरकारी आंकड़ों से देखा जाये तो साफ जाहिर होता है कि यह दोनों राज्य बहुत पिछड़े हुए राज्य हैं।मगर इन राज्यों को आर्थिक अनुदान व सहायता देने की बात यहां की गई होती और उनके पिछडेपन को सरकार के ध्यान में इस चर्चा के दौरान लाया गया होता तो हम सभी लोग इस मौजूदा प्रस्ताव का समर्थन करते।जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा मैं जरूर चाहता हूं कि कोई स्टडी टीम नियुक्त की जाये या कोई इस तरह का एक कमिशन मुकर्रर किया जाये जोकि हर एक राज्य की हालत को देखे, उसके पिछड़ेपन को देखे और उसकी पर कैपिटा इनकम को देखे साथ ही वहां की इंडस्ट्रीज और एग्रीकलचर आदि को देखे और तदनुसार अपनी रिपोर्ट सरकार को दे।वह यह भी देखे कि पिछलो तीन पंच वर्षीय योजनाओं के दौरान क्या क्या तरक्की की गई है उसके बारे में वह एक रिपोर्ट दे ताकि उसके आधार पर यह फैसला किया जा सके कि कौन सा राज्य कितना पिछड़ा हुआ है और कौन सा राज्य पिछड़ा हुआ नहीं है |सबको एक तरह से आने वाले समय में सेन्ट्रल असिस्टेंस ऐलाट कर देने का मतलब यह होता है कि जो पिछड़े हुए राज्य है वह पिछड़े रह जायेंगे और जो आगे बढ़े हुए राज्य हैं वह और आगे बढ़ जायेंगे |हमारे देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से देश भर में 58 जिले सबसे पिछड़े माने गये हैं।143 और 173 रुपया सालाना फी व्यक्ति आमदनी का लेबिल आता है ।इसमें अकेले उत्तर प्रदेश के कुल 54 जिलो से 22 ऐसे जिले है।8 जिले बिहार में हैं।लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता हैं कि इस प्रस्ताव से न तो उत्तर प्रदेश का जिक्र है और न ही बिहार का कोई जिक्र है, इस प्रस्ताव में केवल तामिलनाडु का जिक्र आया है जिसका एक भी जिला इस सबसे कम एकोनामिक लेविल पर कैपिटा इनकम की लेविल में नहीं आता है ।इस प्रस्ताव का जो मकसद है और जो मंशा है उसे दूसरे ढंग से रखने की कोशिश की गई है और वह बड़ा खतरनाक है और वह केन्द्रीय सरकार को और देश को कमजोर करने के लिये है जिसका कि मैं विरोध करता हूं ।सचमुच में अगर पिछड़ेपन को देखना है तो सरकारी आफड़ो के हिसाब से देखना होगा कि देश में ऐसे कौन से पिछड़े इलाके वास्तव में हैं जोकि तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रगति नहीं कर सके हैं और उनकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत हैं।उसके लिये मैं चाहूंगा और मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा और मैं समझता हूं कि सभी सदस्य इसका समर्थन करेंगे कि एक इस तरह का कमिशन नियुक्त किया जाये जो यह जांच करे कि दरअसल कौन सा राज्य या कौन सा एरिया, रीजन या ताल्लुके इतना डेवलपमेंट वर्क हो जाने के बाद भी अभी पिछड़े हुए हैं और उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत होगी।पूरे देश का जब तक विकास नहीं होता है और जब तक बड़ीबड़ी पावरटी पौर्कट्स रहेंगी जैसे कि उत्तरप्रवेश के 22 जिलों में से 14 जिले ऐसे हैं जिनकी कि आबादी सबसे ज्यादा है अर्थात् 3 करोड़ 14 जिलों की आबादी है।जहां इतनी बड़ी- बड़ी पावरटी पीकेट्स जिस स्टेट में हों वह स्टेट कैसे तरक्की कर सकता है यह एक सोचने की बात है।लेकिन ध्यान
JYAISTHA 14, 1899 ( SAKA)
खींचा जाता है तामिलनाडु की तरफ जैसा कि नभी हमारे कुछ मित्रों ने बतलाया कि पोलि टिकल प्रैशर के कारण वह अभी तक बहुत कुछ फायदा उठा रहा है।आप तामिलनाडु में चले जायें, सबसे ज्यादा कारखाने आप को वहां पर मिलेंगे।गवर्नमेंट के आंकड़े जो हम लोगो की मिलते हैं उन्हें देखने से पता लगेगा कि अकेले तमिलनाडु में आधे पम्पिंग सैट्स हैं जबकि आधे पम्पिंग सैट्स तमाम देश भर में डिस्ट्रिब्युटेड हैं।यह हमारी फोगर्स हैं....SHRI G.VISWANATHAN ( Wandiwash) : No, no it is not true.SHRI RAJDEO SINGH: That is true.It is something near about half.इसलिये मैं कहना चाहता हू कि अगर ईमानदारी के साथ देश के जो दरअसल में पिछड़े हुये इलाके है उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया गया होता तो मैं इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता लेकिन इस प्रस्ताव में महज अच्छे- अच्छे सोदों को रस कर केन्द्र को कमजोर करने के लिये दूसरे हथकंडे खेले जा रहे हैं जोकि उचित नहीं है।इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का विरोध करूंगा और मैं आशा करूंगा कि इस प्रस्ताव को जो मूव करने वाले महोदय हैं और जोकि काफी अकल रखते हैं वह इसको वापिस ले लेंगे और ऐसा करके वह पूरे देश के समक्ष यह जाहिर कर देंगे कि मद्रास और डी० एम० के० के लोग भी देश के अन्य राज्यों और पार्टियों से देशभक्त के मामले में किसी से कम नहीं है ।SHRI N.SHIVAPPA ( Haman): Sir, I share in the argument of my hon.friend, Shri Venkatasubbaiah, fully when I am referring to this Resolution which again aims at disintegraclon.I do not know why our friends are venturing time and again into this.Even lant week a Bill was moved by the same hon.Member which also was, on the same financial count and population count claiming something
[ Shri N.Shivappa)
more only for Madras and not for anybody.That was for the amendment of the Constitution.SHRI G.VISWANATHAN: The amendment would apply to other States also.SHRI N.SHIVAPPA: Then it should have been brought forward in a general shape, touching one and all, thinking all as brothers, for the common purpose, common goal and common intereat.I do not know how, but it was something parochial, pertaining to a particular State.However, a very pertinent question arises out of this particular Resolution.My hon.friend, in this Resolution has given a chance and opportunity to our other colleagues in this august House to argue only for the sake of provincial policies and programmes and not for the national economic policies either for the welfare stete or for our socialistic programmes or for social justice or for the improvement of backward areas or for the improvement of the downtrodden.It is only aiming at taking some benefit for the State by using power and pressure tactics, if I have to use without any hesitation, because it is coming on a repeated basis, that too when the State has initiated a particular plan by appointing a committee which was referred to by my hon.friend and to which I also referred during the last debate on the Private Member' s Bill moved by Shri Maran.So, these Resolutions and Bills are coming quite often to touch the Constitution which is safeguarding the interests of demo cracy, of our socialistic programmes and the welfare of the State.I do not know how my hon.friend has lost sight of it.SHRI MURASOLI MARAN: Are you for amending the property clause or not?SHRI N.SHIVAPPA: The Government is coming forward with a Bill which is going to touch the interests of all the vested circles and big business houses and to help you to work for the progress of the country at large along with others.We are not going to be parochial like you.We want to take you along with us.There is no necessity of such a Bill dr a Resolu tion or a small Constituent Amendment Bill to be taken up here as a Private Member' s Bill.You could have cooperated with us, sat with our Ministers and our party people and chalked out a programme for national policies and programmes.We would have welcomed you.( Interruption).I am one individual just like your State being one individual partner in the Constitution of India.Let us do something in a broader perspective and not to confine ourselves to a very smaller perspective.We realise your difficulties.If you have got
a problem, this is not the way to do it.This is not a forum and this is not the procedure to get more finances for your State.SHRI MURASOLI MARAN: You have also got the same problem.SHRI N.SHIVAPPA: If you had created an occasion or an opportunity by bringing forward a Resolution about the conditions of all sections of the people who have really been hard hit, that would have been different.You want more finances from the Centre for Tamil Nadu, by giving certain data and all that.As to how to get funds from Centre, there is already an arrangement provided in the Constitution.As to what quota you should get, there are certain Commissions and Government agencies to go into that.They are helping you.You could have sat with them.Over and above that, what I am just not relishing is that you are creating an occasion and opportunity for certain Members in this House to show, if at all, they have got any parochial feelings in their provincial policies and programmes.That should not develop in a body like this.This is the supreme body to protect the interests of the country as a whole and the Constitution which can be only amended for implementing the constructive and progressive policies to which we committed.Your Resolution is only confined to Tamil Nadu as to how to get certain finances, loans and grants from the Central Government with special reference to the problems of Tamil Nadu.What are your special problems?We are not in a position to understand your special problems.Equally, every province has got its own special problems.If every speciality is to
be attached to the general law of the country, then Constitution will have no place, welfare society will have no place and all socialistic policies and programmes will be frustrated.Let me here refer to certain incidents that have happened.You referred to certain irrigation facilities that you want to have and certain privileges in financial matters.If there is a policy to be made for the economic progress of the country by connecting river water of the Ganges to that of the Gauvery, which are the other provinces that are going to come in.The Central Government must have a specific programme and a specific policy.It must have its own commission either on irrigation basis or on some other basis to see that proper projects are implemented and sufficient funds are made available to them.Every State will go on asking for more and more finances, loans and grants.Today, there is one Government there and, tomorrow, some other party may come in power.Naturally, this is what happens in a democracy.It has to go either for popularity or unpopularity for the reasons best known to them.If the national policies and our usual programmes that are formulated under the Constitution are to be frustrated due to some polítical changes in the States or various parties administering in the States, if the various policies with regard to economic viability and propagating the policies and programmes enshrined in the Constitution are to be frustrated, then where are we going to stand ?There are certain policies, economic policies which are formulated by the Central Government and they have to be pursued.If those things are to be frustrated, then, where are we going to stand?That is the question.So, this has created a very interesting situation where every one will be asked to deviate and to talk or argue only on behalf of his province.Everyone of us is coming from one respective constituency of not less than 9 to 10 lakhs of people.They have got their own problems.Every individual has got some problem.They expect the Central Government to give money.They say, this is also our Gevernment, and so they should give.Constitution recognises certain powers of the Centre.They ought not to be cut down.There will be no fun in that.Our friend from Gujarat spoke something.He was talking of some industrial project.If the Centre' s power is to be questioned, where is the existence of the Constitution ?Every
Consequently, the Resolution which has to be moved here should be of an all- India basis covering the viability of all sections of our people, without allowing any chance for the disintegrative process to come into operation.We are sitting here as experienced politicians.We have constitutional knowledge.We are arguing, my province should be given so much and another province should be given so much etc.Every one will stand and fight and there will be no end.Suppose one section of Madras MPs insist on something, which is not sanctioned, can they secure the majority and get it sanctioned?That is not possible.Even among our group, if somebody has to stand up and claim some particular industry or job- oriented scheme or some other thing, saying, Government should agree, Finance Minister should be pleased to grant this, otherwise we are not going to vote, then, what is it that we are going to achieve?We won' t achieve anything; it will not serve the purpose.Whatever we do should not frustrate the objectives enshrined m the Constitution.What we feel is that this Resolution is too narrow.It is not broad.It is not paving the way for others on the national basis or the accepted basis.There are 9 per cent who are the privileged classes in the country, whether in the public sector or private sector or business sector or official cadre.What about percentage of people, who are of the middle- classes, lower middle classes, the poor section of the people etc?Their interests ought to be safeguarded.If they are to be safeguarded, there should be a national, economic programme, based on the accepted policies and programmes.That should be done only by the Government of India and that cannot be done by the State Governments.MR.CHAIRMAN: The hon.Member may continue the next day.The House stands adjourned to meet on Monday.The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock en Manday, June 7, 1971/ Fyaistha 17,
1971 BY LOK SABHA SECRETARIAT
PUBLISHED UNDER RULES 379 and 382 of THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA ( FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE Manager, TEJ KUMAR PRESS, LUCKNOW.