[ ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,
25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਫਿਕਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾਂ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਣਕ 8 ਰੁਪਏ ਮਣ ਤੇ ਘੀ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕੌਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਉਨਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਮਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ' ਤੇ ਭੱਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਨਾ ਅਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਲਾਸ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੱਟੇ ਵਿਚ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੋਵੇਗੀ ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ।ਇਹ ਜੋ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟੈਰਮ ਰੀਲੀਫ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਏਜੈਂਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਕਿਤਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਏਜੈਂਸੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਤੇ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਨਿਰਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਭਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਮਨਿਸ ਟਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਟਾੱਪ ਹੈਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਦੋ ਚਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀਜ਼, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੰਕਟਰੀਜ਼, ਡਾਇਰਿਕਟਰਜ਼
ਪੋਸਟਾਂ ਕਾਇਮ
ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ।ਇਕ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰੋਡ ਟੈਪਇਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਲਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇ
RESOLUTION REGARDING INCREase in the SalARIES/ ALLOWANCES (9)85 OF CLASS III AND CLASS IV GOVERNMENT EMPLOYEES
ਫੋਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀਫ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਖੀਂ ਕਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੰਡਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।ਸੈਕਰੀਟਰੀਏਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਜ਼ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ।ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਾਲ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਲਣੇ ਹਨ।ਇਹ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਲਾਸ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਰਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀਆਂ।ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਏਥੇ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਏਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਗਰੀਵੈਂਸਿਜ਼ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਲਡ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹਨ ਆਪਣੇ ਗਰੀਵੈਂਸਿਜ਼ ਲਈ ਇਕਠੇ ਹੋਕੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਉ ਦਿਤੇ ਹਨ।ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵਰਕਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੱਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੱਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸ ਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਸ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਸਿਕਾ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।चौधरी रणबीर सिंह ( कलानौर) : जहां तक इस प्रस्ताव का ताल्लुक है इस पर किसी को भी कोई एतराज़ नहीं हो सकता, यह एक बिल्कुल सही रंज़ोल्यश्न है।जहां तक महंगाई का सवाल है इसके लिए हमें देखना होगा कि हम किस हद तक तरह रोकें ।देहात में एक ग्राम कहावत है कि चोर को मारने की बजाए हमें चोर की मां को पहले मारना चाहिए ।सब से पहले हमें
[ चौधरी रणबीर सिंह]
जिस की वजह से हमें हर साल महंगाई अलाऊंस बढ़ाना पड़ता है ।अगर हम महंगाई को नहीं रोकेंगें तो हमें हर साल महंगाई भत्ते की बढ़ौतरी की मांग पूरी करनी हो ।जब तक हम महंगाई नहीं रोकेंगे तो लाऊंसिज़ का खर्चा भी बढ़ता ही जायेगा ।इस का नतीजा वही होगा जो कभी दूसरी लड़ाई के वक्त जर्मनी में हुआ था ।इस से पैसे की कीमतें गिरती जायें और रूपए का प्रसार बढ़ता जायेगा और यह उस वक्त तक रुक नहीं सकता जब तक हम महंगाई नहीं रोकते ।वित्त मन्त्री महोदय के पास जितना भी पैसा है उस को सामने रखते हुए नयी खर्च की मांग को मानना है ।अगर हम इस सारी बात की छानबीन करें तो हमें पता लगेगा कि आज कितने भाई ऐसे हैं जिनको महंगाई लाऊंस की आवश्यकता नहीं है ।सभापति महोदय, जून, 1964 से हिंदुस्तान के वित्त मन्त्री ने मुख्य मन्त्रियों की कानफ़न्स में और भारत के प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने ख्यालात जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें अपनी एडमिनिस्ट्रशन के खर्च को कम से कम 25 प्रतिशत घटाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इस बचत से देश की पैदावार बढ़ाई जा सके ।महंगाई को हम काफी हद तक रोक सकते हैं अगर हम इस पर हमदरदाना गौर करें, हमें इस खर्चा को घट के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए |पिछले 17 साल के तजरुबे से पता चलता है कि देश में उपभोक्ता को मौके बेमौके रिलीफ की शकल में काफी रियायतें दी जाती रही हैं में या कभी किसी औरत का से मगर जो अंग हमारा देश में इस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया ।देश आजाद होने के बाद आज तक जो बाहर से अनाज मंगवाया है वह कोई एक या दो करोड़ रुपये का नहीं है बल्कि यह तो 2700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।यह बोझ हमारा बढ़ता जा रहा है ।अगर इस खर्चा को पैदावार बढ़ा कर हम किसी तरीका से रोक दें तो हमारी आमदनी बढ़ सकती है और महंगाई रुक सकती है ।भी किसी मुल्क के अन्दर नया दौर आता है तो उस की तरक्की अनाज की पैदावार की बढ़ौती पर ही निर्भर होती है ।की पैदावार में बढ़ौती सारे सूबों की निसबत हमारे सूबे में सब से पहले शुरु हुई थी ।यह आप भी जानते हैं, कि अब हिन्दुस्तान में अनाज की पैदावार की कीमतें जितनी ज्यादा बढ़ गई हैं ।इस के लिये हमें मारजब ज़मीन पर खेती करनी होगी और इस पर खर्चा ज्यादा करना होगा |हमारे मुल्क के अन्दर अनाज की पैदावार तकरीबन सारे देशों में सब से पहले शुरू हुई थी ।इसलिये यह आप भी जानते हैं कि हिन्दुस्तान में अनाज की पैदावार की कीमत कितनी ज्यादा पड़ती है।हमें इसलिए खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए मारजनल ज़मीन पर खेती करनी होगी और उस पर खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा ।और यह कमी तभी पूरी हो सकती है, अगर हम अपने मुल्क की पैदावार को बढ़त के लिये ज्यादा से ज्यादा खर्च करें।सरकारी मुलाज़मों को भी हमें माली सहायता देनी चाहिए, इस के साथ ही हमें इस बात को भी मुला नहीं देना चाहिये कि जब तक मुल्क के अन्दर हमारी पैदावार नहीं बढ़ती हमारी महंगाई अलाऊंस देने के लिये जो हमें फंडज चाहिये
RESOLUTION REGARDING INCREASE IN THE SALARIES/ ALLOWANCES (4)87 OF CLASS III AND CLASS IV GOVERNMENT EMPLOYEES
यह कहां से आयेंगे ।इस के लिये हमें रिसोसिज़ देखने होंगे ।एक सवाल कल परसों ही यहां आया था कि फर्टीलाइज़र फैक्टरी के लिये हम सस्ते रेट पर बिजली देते हैं मगर इस पर भी हमें 1 करोड़ रुपये का सालाना घाटा बर्दाशत करना पड़ता है ।पहली सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि घाटा न पड़े में अब इस सरकार से भी कहूंगा कि कामरेड राम किशन जी अगर इस 1 करोड़ रुपये के घाटे को अगर बचा सकते हो तो ज़रूर कोशिश करें ।मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी प्राजैक्ट जो पंजाब को नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान को ज्यादा अनाज पैदा करके दे सकते हैं, जैसे भाखड़ा नंगल प्राजक्ट; उन पर जो हमें ब्याज देना पड़ता है, उस पर हमें रिलीफ दिया जाये ताकि हम अपने बैटरमैन्ट लंवी देने वालों को, जो अनाज पैदा करने वाले हैं, रिलीफ दे सकें ताकि वह ज्यादा पैदावार बढ़ा सकें ।( घंटी) |सरदार रणजीत सिंह नैनावालिया : ( महिलकलां) : चेयरमैन साहिब में बहुत थोड़ी देर के लिये बोलना चाहता हूं ।आज जो मसला इस हाऊस में चल रहा है, वह सिर्फ हमारी स्टेट का ही मसला नहीं है बल्कि इंटरस्टेट का मसला है ।असली बात यह है कि जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ती तब तक हम तनखाह भी नहीं बढ़ा स्वते ।आमदनी बढ़ाने के दो तरीके हैं ।एक तो यह कि टैक्सिज ज्यादा बढ़ाये जाये और दूसरा यह कि थोड़े से आदमियों के हाथों में जो वैल्थ है, उसको छीन कर नैशनलाईज़ किया जाये ।चूंकि हिन्दुस्तान के अन्दर थोड़े से आदमियों के हाथों में वल्थ है, इस लिये हमारा प्राइस इंडैक्स दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ।और तीसरा कारण यह है कि हमारी ऐडमिनिस्ट्रेशन टाप हैवी है ।इस पर से हमें खर्च घटाना चाहिये महात्मा गांधी ने कहा था कि छोटे मुलाज़िम और बड़े मुलाजिम में 1 और 10 का ज्यादा से ज्यादा तनासब होना चाहिये ।इस लिये यह जो डिस्परेटी यहां 50 गुनी से भी ज्यादा है, वह घटनी चाहिये और बड़ी तनखाहें 1,500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिये और छोटो 100 रुपये से कम नहीं होनी चाहिये ।साथ ही यह भी डिस्पॅरिटी नहीं होनी चाहिये जैसी कि आज कल चल रही है कि एक आदमी तो भखा मर रहा है, सड़कों पर पड़ा हुआ है, तन पर कपड़ा नहीं है, और दूसरी तरफ पार्टियां चल रही हैं, रोज़ ड्रेस बदली जा रही हैं और बड़े बड़े रिकीजिरेटर और महल खड़े हो रहे इस लिये जब तक सोशलिस्टिक पैटर्न नहीं बनाया जाता, तब तक मसला हल होने वाला नहीं है ।मैं आपके ज़रिए फाइनेंस मिनिस्टर साहिब से अर्ज करना चाहता हूं कि स्पेशल पेज़ अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही किसी को 200 रुपये, और किसी को 300 रुपये तो आप क्या इसे बन्द नहीं कर सकते ?हां यहां पर कोई ऐक्सपर्ट डाक्टर या एक्सपर्ट इंजीनियर्स बहार से मंगाना हो, वह और बात है वरना जो यहां से ही बी० ए० और एम० ए० पास कर के लोग सीधे सर्विसिज़ में आते हैं, जिन के मां- बाप 300, 300 रुपये में गुजारा करते है, उनको इतनी लम्बी लम्बी तनखाहों की क्या ज़रूरत है ?.Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
[ सरदार रणजीत सिंह नेनावाला]
इस के बाद मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहिब से एक प्र अर्ज करना चाहता हूं कि बेसिक पे के साथ सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट ने अलाऊंस को मरज कर दिया है, वैसा ही इस सरकार को करना चाहिये ।आप देख लीजिये कि आज कल 70 रुपये किवंटल कनक है ।और एक आदमी जिसकी तनखाह कुल 75 रुपये है वह सारे महीने एक किवंटल कनक खरीदने के बाद क्या खायेगा और क्या पहिनेगा और क्या बच्चों को खिलायेगा और क्या ਪਛਾਪੇਗਾ ?इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि छोटे मुलाज़मों की तनखाह बढ़ायी जानी चाहिये ।और आमदनी का ज़रिया निकालना चाहिये ; उस के लिये सरकार ट्रांस्पोर्ट नैशनलाइज़ करे और शगर फैक्ट्रीज व सीमिन्ट फॅक्टरीज़ को नैशनलाइज़ करे ।Digitized by
(24TH SEPTEMBER, 1964
तो जिस चीज़ को यह सरकार नैशनलाइज़ कर सके करे क्योंकि अगर सोशलिस्टक स्टेट बनाना है तो यह ज़रूरी है ।चेयरमैन साहिब अन्त में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हुआ मैं अपनी जगह
ਚੋਰਾ ਵੱ
ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ( ਸੰਗਰੂਰ) : ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ੱਲਿਊਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਪਰਸੈਂਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਮੈ ਉਸ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਬੱਲਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਇਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਰਖਕੇ ਬੈਠਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧੜੀ ਧੜੀ ਦਾਣੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਉ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਦੇ ਕੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਂਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਪੈਂਟ ਤੇ ਪੇਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਡਾਕੂਆਂ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧਾਏ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੂਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰਖਿਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਭੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਏਥੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜ ਤੇੜੇ ਭਜੋ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਹਿਮ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
RESOLUTION REGARDING INCREASE IN THE SALARIES/ ALLOWANCES OF CLASS III AND CLASS IV GOVERNMENT EMPLOYEES
ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਮੰਜਲਾ ਖੁਡਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਕੁਕੜਾ ਵਾਂਗ ਕਲਰਕ ਤੁਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਡਬਰ ਦੇ ਬੀੜ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਈ ਗਿਜ਼ਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ 25 ਪਰਸੈਂਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।Original with; Punjab Vidhan Sabha
ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ( ਖਾਲੜਾ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਤਰਸਿੱਕਾ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।ਕਲਾਸ ਤਿਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਚਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਅੱਛਾ ਹੈ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 70-80 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲ ਤਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਨੈਨੋਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਝਾਉਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ।ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 50 --60 ਰੁਪਏ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲੇ ਰਹਿਮ ਹੈ।ਇਕ ਬਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 60-60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਇਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਭੁਖਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਖਿਆਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇੜ ਪਾਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਪੈਰੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਖਿਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਗਿਆਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਉ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਏਥੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ