[ Shri Mukunda Mandal]
to protect the interest of the monopolists.During the emergency they were there to protect the interest of the Maharani.The people of West Bengal know about the many a' rocities committed by them.This should not be continued and hope the Central Government will not send the CRP to States indiscriminately.There are many atrocities comunitted by CRP in West Bengal.When the Force was sent there they did not know the culture of that province.They only knew how to protect the party in power, namely, the congress party.This is the position.So, this Force should not be continued any more.It is reported in the Artrita Bazar Patrika of 8th July, 1977 as to how the CRP has been used 10 take away 5 constables to a solitary piace at Taratala at midnight on February 11, 1971.They were to be shot down by this CRP but somehow they escaped and they are still living.It is also a matter of concern that constables were abducted from the office of the association, situated behind the Celcutta Police H.Q.at Lal Bazar.Tncy were members of the Association, tion.To form an association is democratic right, but still, as they were members of the Association, they were killed.50 police personnel have been killed during the past atrocratic rule.Their method of killing was very peculiar.First of all, arrests would have been made and then they would be set free in a remote place and on their way home police would fie on them from behind.On the next day you will find in newspapers that police fired when the person was running away from the police custody.This happened in jails also.Then I come to the expenditure on Police.It is highly alarming, and it is increasing year by year.In the Revised Estimate for 1976-77 police expenditure was Rs.207 crores and
of Home Affairs
in 1977-78 budget it is Rs.225 crores.It is more than 2 times of the amount spent on Police in 1971-72.All State Governments in the year 1976-77 spent about Rs.482 crores which is one time more than what they spent in the year 1971-72.In the year 1970-71, the Central Government as well as State Covernments together spent on police a sum of Rs.329 crores whereas it rose to Rs.689 crores in the year 1976-77 which is more than 109 per cent increase.It is remarkable to note that the plan expenditure has been increased by 80 per cent whereas the non- plan expenditure has been increased by 103 per cent in 1976-77.Between 1947 and 1976, the number of police personnel rose by 80 times.I want to mention here that there is no difference between the old Government and the new Government regarding the recruitment of police and expenditure on the police.The Research and Analysis Wing should be discontinued because it is not acting in the interest of the people.Necessary steps should be taken against it.An enquiry should be made against the atrocities committed by the personnel of the RAW.Coming to the jails, I want to say that sanitation food etc.should be given and proper attention should be paid to the treatment meted ou: to prisoners.During emergency we have seen that in jail there is no sautation and there is not sufficient food given to prisoners and ill- treatment was given to them.So necessary steps should be taken in this regard.It is hightime to review that there is proper centre- States relationship being developed in different States where there is no Janata Government.If there is no good relationship between the Centre and the States, there would be no smooth functioning.We are interested in good rentre- State relations and we should
like to mention that necessary steps should be taken to protecting the interests of these classes.function according to the Constitution that we have got.So, even if there is a non- Janata Government in the States, that should be allowed to function properly.Steps should be taken by the Central Government to provide the necessary finance or any other help needed by the States.Coming to scholarship, scheduled castes, scheduled tribes and other backward class people are given postmatric scholarships.But, most of the students belonging to these communities cannot even pass through the 10th class, that is, matric.If they cannot pass the matric, how can they expect to get post- matric scholarships?Free education upto Class X should be allowed to the people irrespective of the caste or creed.And postmatric scholarships should be continued.As regards attack on harijans, our information as on 3-3-77 was that three harijans were shot dead by the landlords.Again on 27th May, 16 harijans were gunned down by the goondas of the landlords.These attacks are continuing still in Delhi, U.P., Bihar and everywhere in India.So, necessary steps should be taken.Again, it is not only the attack on harijans, but those who are landless, they are also being attacked by the landlords.Necessary land reforms are needed.Unless and until proper landlords.Necessary land reforms the harijans and other backward classes cannot be looked after properly.Another thing is this.The poor tribals are cultivating the lands.It is they who have cleared the forests and they have made the lands as cultivable lands.But, then, the zamindars immediately took possession of those lands.In this way, these landless people are put to hardships.In this country, more than 37 per cent our population represents the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes.Most of them are agricultural labourers.I would 1459 LS-10.Finally, Sir, a word about proportional representation and right to recall.The proportional representation makes the legislature more democratic and the right to recall leads to stop ping of defections.Janata party leaders are in favour of these two things but this should be practically done immediately.With these words I conclude.श्री कंवरलाल गुप्त ( दिल्ली सदर ) : सभापति जी, जनता पार्टी का 100 दिन का रिकार्ड इतना शानदार है, जिस पर कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी गर्व कर सकती है।अभी चुनाव के पहले हमने वायदा किया था कि जनता को आजादी और रोटी देंगे।यह पहला मौका हैं संसार के इतिहास में कि तानाशाही खत्म होने के बाद 100 दिन के अन्दर आज देश में पूरा प्रजातन्त्र है ।पहले यहां कब्रिस्तान की शांति थी, जिसमें श्रादमी के मन में घुटन रहती थी, वह बोल और चल नहीं सकता था ।श्राज प्राप शहर, गांव या कस्बे में कहीं जाइए, आपको जीवन नजर आता है ।पहले आदमी का मानस खत्म हो गया था, आज उसमें फिर से आत्मश्रा गई है ।मैं समझता हूं कि जनता पार्टी ने भारत की जनता से जो बहुत बड़ा वायदा किया था, वह इस 100 दिन के अन्दर पूरा कर दिया है।उसने जनता को प्रात्मा, मानस और जिन्दगी दे दी है।जिस प्रजातन्त्र को 20 महीने में खो दिया गया था, उसी प्रजातन्त्र को जनता पार्टी ने वापस जनता को लौटा दिया है, यह स्वतन्त्र भारत में उसका 100 दिन का गिफ्ट है ।यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने छापी है, लेकिन देश का हरेक व्यक्ति उसमें हमारे भाई कुछ माननीय सदस्य उधर के भी शामिल हैं, वह मानते हैं कि इस 100 दिन में भगर किसी ने उनको जबान दी है तो वह जनता
[ श्री कंवर लाल गुप्त]
पार्टी ते दी है, उनकी अपनी पार्टी ने उनको जबान नहीं दी है।उनकी जबान बन्द थी, उनमें से कुछ लोग जरूर ऐसे थे, जो चाहते थे कि जो कुछ हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन वह जबान से बोल नहीं सकते थे, कलम से लिख नहीं सकते थे, मन सोचकर रह जाता था, उनके कदम आगे नहीं बढ़ते थे ।आज श्री कर्ण सिंह जी कह रहे थे कि जो कुछ हुआ, वह हुआ, उसमें एक्सेस भी हुए ।यह कहने का साहस आज कर्णसिंह जी को किस से दिया ।आज श्री कर्णसह जी कहते हैं कि महात्मा गांधी और श्री जवाहरलाल नेहरू के पदचिह्नों पर चलेंगे, वह इंदिरा जी का नाम नहीं लेते ।लेकिन आज से 100 दिन पहले क्या कोई ऐसा भाषण होता था जिसमें इंदिरा जी का नाम न लिया जाता हो।लेकिन आज यह हो गया है कि कोई भी भाषण ऐसा नहीं है जिसमें इंदिरा जी का नाम लिया गया हो।यह किस ने किया।वह जनता पार्टी ने किया और इसका श्रेय जनता पार्टी को है ।मैं एक्सेसेज और भ्रष्टाचार की बातों में नहीं जाना चाहता, मैं इंदिरा जी को और संजय गांधी की कहानी खत्म करना चाहता हूं।मैं कहना चाहता हूं कि एमजेंसी के दिनों में हमन वैल्यूज को खत्म कर दिया गया था ।देश की आत्मा को खत्म कर दिया गया, भारत की संस्कृति पर जबर्दस्त श्राघात किया गया ।कई बार तो ऐसा लगता था कि क्या भारत की संस्कृति और प्रजातन्त्र फिर इस देश में प्रायेंगे या नहीं।उन बीस महीनों की इमजेंसी से अगर सब से ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है, तो वह कांग्रेस पार्टी को हुआ है, और किसी को नहीं ।मैं कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं रहा, हालांकि मेरी पार्टी के कुछ लोग उसमें रहे हैं।लेकिन मेरी यह मान्यता रही है कि कांग्रेस की कुछ
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ट्रैडीशन्ज और परम्परायें रही हैं, महात्मा जी और सरदार पटेल ने उसके सामने कुछ आदर्श रखे थे, जिन के कारण हमारे आपस में राजनैतिक मतभेद होने पर भी कांग्रेस का कोई बड़े से बड़ा नेता भी देश में तानाशाही नहीं ला सकता है ।मुझे याद है कि जब एक बार मैंने जनसंघ की वर्किंग कमेटी में अपना यह विचार रखा, तो अन्य लोग इस से सहमत नहीं हुए |मैं मानता हूं कि मेरा यह विचार गलत निकला ।इमजेंसी के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया, उससे सब से ज्यादा चोट कांग्रेस पार्टी को पहुंची।अगर कांग्रेस पार्टी उसका निराकरण करना चाहती है, तो उसका तरीका वह नहीं है, जो अभी डा० कर्णसिह ने अपनाया ।इस बारे में " इफ्स एंड बट्ग" से काम नहीं चलेगा।कांग्रेस पार्टी को खुले तौर पर मानना पड़ेगा कि हमने गलती की प्रौर इमजेंसी लागू करना गलत था ।ऐसा करने पर कांग्रेस पार्टी की स्लेट क्लीन हो जाएगी और वह फिर जनता के सामने जा सकेगी ।तीन दिन पहले मैंने इस सदन में श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी से इमजेंसी के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुए ।वह हिचकचा रहे थे, क्योंकि वह इस बारे में सफाई से नहीं बोल सकते ।जब तक कांग्रेस पार्टी की यह हिचकचाहट खत्म नहीं होगी और उसके दिल में मैल रहेगा, तब तक वह जनता के सामने नहीं जा सकती है ।हमारे गृह मंत्री देश के एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं ।यह खुशी की बात है कि उन्होंने घोषणा की है कि लोकपाल और लोकायुक्त बिल, जो पिछली सरकार ने खत्म कर दिया था, इसी सेशन में सदन के सामने रखा जाएगा।इसके लिए मैं उन्हें कह देना चाहता हूं ।उन्होंने एन्टी डिफेक्शन बिल लाने की बात भी कही है, उसके लिए भी मै उन्हें बधाई देता हूं।पिछली सरकार ने भी
D.G., 1977-78- Min.ASADHA 21, 1899 ( SAKA) of Home Affairs
लोकपाल और लोकायुक्त बिल रखा था, उसमें सब से बड़ी बात यह थी कि प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रियों पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।अब गृह मंत्री ने कहा है कि कोई छोटा हो या बड़ा हो, प्रधान मंत्री हो या मुख्य मंत्री, अगर कोई भी गलती करेगा तो उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि कानून की निगाह में सब बराबर हैं ।यह है जनता पार्टी का रास्ता, यह है जनता पार्टी की दिशा ।अभी डा० कर्ण सिंह ने कहा कि प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने लोगों को निर्भय होने के लिए कहा है ।तो क्या गुण्डे भी निर्भय हो जाये ?क्या माननीय सदस्य ने प्रधान मंत्री की बात का यही मतलब समझा है ?वह तो बड़े विद्वान हैं।क्या श्री मोरारजी देसाई ने गुंडों को निर्भय होने के लिए कहा है ?मुझे दुख है कि इतने बड़े विद्वान के मुंह से ऐसी बात सुनकर गर्दन शर्म से झुक जाती है ।यह सरकार इस सिद्धान्त पर चल रही है कि रूल ग्राफ ला हमारे प्रशासन का हिस्सा रहेगा ।आखिर इमजेंसी को हटाने का सब से ज्यादा फायदा किस को हुआ है ?हमें नहीं हुआ है, श्री कामत और श्री चरण सिंह को नहीं हुआ है।इसका सब से ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है, तो संजय गांधी को हुआ है, जो छः बार अपनी जमानत करवा चुके हैं ।एक बार भी अन्दर नहीं गए और 6 बार ऐंटिसिपेटरी बेल उनकी हो चुकी और हमारा तो कोई कसुर भी नहीं था, हमें 20 महीने के लिए अन्दर कर दिया गया।लेकिन हम रूल श्राफ ला से चलेंगे ।हम किसी के खिलाफ मिसा का इस्तेमाल नहीं करेंगे ।लेकिन मैं इस बात में सहमत हूं डा० कर्ण सिंह से कि सरकार रक्षा करेगी उन लोगों की जो कानून का पालन करते हैं।उनका आदर भी करेगी।लेकिन जो कानून को तोड़ना चाहते हैं, जो स्मग्लर्स हैं, ब्लक मार्केटियर्स हैं, ऐंटी सोशल एलीमेंट्स
है वे सरकार से डरें, उससे भय खायें इसकी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी।कई बार यह भी ख्याल भ्राता है कि सरकार कुछ साफ्ट है ।यह ख्याल हमें हटाना पड़ेगा और जैसे हमारे गृह मंत्री इतने मजबूत ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे मैं यह कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा ऐडमिनिस्ट्रेशन को टाइटेन करने की जरूरत है।टाइटेन करने का मतलब यह नहीं है कि हम कानून को छोड़ दें ।लेकिन टाइटेन करने से यह जरूर होना चाहिए कि जो ऐंटी सोशल ऍलीमेंट्स हैं वह खत्म हो जायें।उसके बाद सरकार और भी अच्छी तरह से चलेगी |हमने श्राघा वादा अभी पूरा किया है ।आधा वादा अभी हमें पूरा करना हैं।हमने आजादी दी।रोटी का जो वादा है वह अभी हमें पूरा करना है और वह हमारी घड़ी है परीक्षा की, वह एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, उस चैलेंज को भी हम पूरा करना चाहते हैं ।वह इतनी जल्दी नहीं हो सकता लेकिन उसकी शुरूआत होनी चाहिए |गृह मंत्रालय ने कमीशन बिठाए और उसमें कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक्सेसेज के बारे में हर एक स्टेट बनाए |मैंने यह मुना है कि यह करीब दो महीने पहले यह सर्कुलर होम मिनिस्ट्री का गया था ।लेकिन इससे पहले किसी स्टेट में कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि गवर्नर्स डरते थे, वे सोचते थे कि पता नहीं कांग्रेस आ जायगी तो क्या होगा ?इस किए उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की।आज कांग्रेसी सरकार भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ।मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री से कि वह अपनी पार्टी की सरकारों को भी और दूसरी राज्य सरकारों को भी इस के बारे में श्रादेश दें, उन के चीफ मिनिस्टर्स को बुला कर उनके साथ बातचीत करें कि इस प्रकार की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जल्दी से जल्दी बना कर शाह कमीशन के पास रिपोर्ट भेजें ताकि शाह कमीशन उस के ऊपर ठीक प्रकार से कार्यवाही कर सके ।