SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, we had decided and it was decided in consultation with the hon.Member on the other side and everyone - that we will start our discussion on Friday.It did not start because they objected because hon.Finance Minister was not here.( Interruptions) But there is enough precedent in the past that debates have taken place in the House.....( Interruptions) Just a second.Why cannot you listen?There have been enough instances in the House that the discussion has taken place but they made an issue that unless and until the Finance Minister comes here, we will not allow and those good three- and- a- half hours were lost.Again, today they are asking that they do not want to sit late in the night and they want to have discussion tomorrow.It may not be possible for the Government.We would like to continue the debate and the reply has to be given tomorrow as the first item of business tomorrow.( Interruptions)
HON.DEPUTY SPEAKER: Anyhow, we may extend the time till 9 o' clock.( Interruptions)
SHRI RAJIV PRATAP RUDY: You cannot have everything of your own choice.The Government has a compulsion.It is not possible.Sir, they cannot dictate terms this way.One day they decide not to discuss because there is a technicality which was invalid....( Interruptions)
HON.DEPUTY SPEAKER: At 9 o' clock we will seek the sense of the House.SHRI RAJIV PRATAP RUDY: We will continue till 9 o' clock.There are Members who want to speak; we will ask them to speak.We will continue till 9 o' clock.But the reply will take place tomorrow at 12 noon.....( Interruptions) SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, I do not know why, again and again, the hon.Minister is putting his words in our mouth.It is because, he is always accusing that we asked to postpone it.He met us; he discussed.Have you told that Jaitley ji will not be available on the next day?You tell me, I will sit down.You did not inform us.That is why we said, let Jaitley sahib come and we will start the discussion.What is wrong in that?...( Interruptions) Every time he is putting
blame on us.He is accusing us as if we are not ready to sit.If you take the timings, we have sat more than the other side.SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, the natural precedence which was there was assumed that the discussion will go on irrespective of the Finance Minister is there or not.( Interruptions) We have given you enough examples, you chose not to do that.Today you want to go home......( Interruptions)
Sir, we have to work for the House and the country.We all have to work together.We will have to do it till 9 o' clock.We can continue late, if required and we will have the reply tomorrow because there are other legislative business listed....( Interruptions)
HON.DEPUTY SPEAKER: After 9 o' clock, we will see that.PROF.SAUGATA ROY ( DUM DUM): Sir, I have one small submission.Yesterday I saw in the papers that this Lok Sabha Session has been the most productive Session of all times.We have passed all the Ordinances that the Government, in its hurry, had brought.What was decided in the Business Advisory Committee?Please listen to me.Twelve hours were allotted for Budget discussion.Today, we have been discussing from 1230 hours.So, six hours will be completed by 1830 hours.Even if you continue till 2100 hours, three hours of debate will remain.Out of that, give one hour to the Finance Minister.Still, two hours debate should take place.The Minister is pointing out that we have got very important legislative business.We have passed even the land bill against much of our wishes.Now, what remains?One, Scheduled Castes Bill and one Central Warehousing Corporation Bill, those are known as minor legislations.We must have two hours discussion tomorrow and we must have 12 hours discussion on the Budget.Nothing less than that will satisfy us.You sit till whatever time members agree but let the Government not browbeat by saying that we have got important legislative business.HON.DEPUTY SPEAKER: You have already expressed whatever you want.Please take your seat.Now, we will extend the House upto 9 p.m.Whatever time a party has got, we will take care of that.If you will restrict some members from your side to speak then, we will complete it within the time.HON.DEPUTY SPEAKER: We will see that.But whatever time has been allotted to your party, we will take care of that..( Interruptions)
SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO : Sir, I was talking about the Swachh Bharat Abhiyan.Considering the significant section of our country still resides in villages, funding support to gram panchayats and local MPs is desired but not implemented.The sewage and garbage disposal systems needed an overhaul and our Prime Minister' s vision of a clean India cannot be realized by neglecting the needs of rural India.Hence, I urge the hon.Finance Minister to allocate more funds to gram panchayats and nagar panchayats for sewage systems.The crucial GST implementation has been set from 1st April, 2016 by the hon.Finance Minister.I would like to know if this would imply that prevailing Sales Tax and Excise regime would cease to exist from 1st April, 2016.And what is the revenue sharing arrangement between the State and the Centre?Hon.Finance Minister has mentioned that India will achieve fiscal deficit of 3 per cent in three years rather than two years envisaged previously.If, as claimed, the economy is poised to grow at between 8 per cent and 8.5 per cent and oil and commodity prices are low, there is no justification to set back the target by one year.I would like to draw special attention to the PMGSY initiated by the first NDA regime headed by Shri Atal Bihari Vajpayee.Under this Scheme, local MPs can recommend development of roads in their constituencies which are funded by the Centre.But in the current Budget the total corpus of funds available for the
entire country under this Scheme is just Rs.14,291 crore which has come down substantially from the previous allocation.When we talk about making rural India an active participant in our growth story, funding for road development cannot be curtailed.I would urge the hon.Finance Minister to relook at this significant reduction and rectify it.The hon.Prime Minister has launched an innovative Scheme of Sansad Adarsh Gram Yojana wherein every MP is to be responsible for the development of one village in their constituency.Unfortunately, the financial resources, which are at our disposal, are insufficient to make a significant effort in this direction.When MPs approach the State Government, they are told that since it is a Central Government policy, States are not able to provide any financial assistance.At the same time, Centre does not have any concrete financial roadmap for MPs to undertake any development activities under SAGY.Announcing initiatives and well intentional schemes without financial provision would create no impact.Therefore, I would request the hon.Finance Minister to increase the MPLADS fund from Rs.5 crore to Rs.25 crore or Rs.30 crore because there are a lot of demands from various Members of Parliament.This much amount is definitely needed.In most of the States, a Member in the Legislative Assembly gets Rs.2 crore for the development of his Assembly constituency, whereas a Member of Parliament represents six Assembly constituencies is getting only an MPLADS fund of Rs.5 crore.( Interruptions) SHRI P.KARUNAKARA : In Kerala, MLAs are getting a fund of Rs.6 crore each...( Interruptions)
SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO Some of the States give the Local Area Development fund of Rs.4 crore or Rs.5 crore to a Member of Legislative Assembly ( Interruptions) So, I would request the hon.Finance Minister to increase the MPLADS fund to a minimum of Rs.25 crore or Rs.30 crore, which is very much necessary.With these words, I support the General Budget.* श्री शरद त्रिपाठी ( संत कबीर नगर): मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे यशस्वी व जनहृदय सम्राट माननीय नरेन्द्र मोदी सरकार के पहले बजट पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है।मैं वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक बेहद संतुलित विकासपरक और जनाकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट प्रस्तुत किया।मैं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री जयंत सिन्हा का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बजट को बनाने और उसे उद्योग व व्यापार की उन्नति में इस बजट को सहायक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।भाजपा की सरकार को केंद्र में स्थापित करने के लिए आम उपभोक्ताओं से लेकर उद्योग व व्यापार में शामिल लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई है।दस साल के शासन में कांग्रेस नीत यू.पी.ए.की सरकार ने देश को खोखला कर दिया ।आर्थिक रूप से देश दिवालिएपन की कगार पर पहुंच गया।अपने अंतिम दिनों में तो कांग्रेस के नेता और मंत्री बदहवास की स्थिति में दिखे ।रूपए का इतना अवमूल्यन हो गया कि एक डॉलर के रूपए का मूल्य लगभग 70 रूपए तक पहुंच गया।हालत इतनी खराब हो गई थी कि एक बार फिर से देश का सोना बेचने की नौबत आ गई थी।लेकिन ईश्वरीय शक्ति और जनता के अपार जनसमर्थन से देश में मोदी जी की सरकार बनी और एक बार फिर देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई।वैसे तो बजट हर साल प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इस बार का बजट बहुत ही खास रहा है।क्योंकि जनता ही नहीं, सिर्फ हमारे उद्योग और व्यापार से जुड़े लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया के लगभग सभी प्रमुख देश और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इस बजट का इंतजार कर रही थी ।आज सारी दुनिया या तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बारीक नज़र रखे हुए है या फिर भारत की अर्थव्यवस्था पर ।अमेरिका के निवेशक भी अपने फेडरल रिजर्व से ज्यादा भारत की आर्थिक नीतियों और सरकारी फैसलों का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत निवेशकों का एक बेहद आकर्षक गंतव्य बना हुआ है और मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे इस बजट से विदेशी निवेशकों को बहुत प्रोत्साहन मिला है।हमारे इस बजट से दो लक्ष्य एक साथ सधते हुए दिखाई दे रहे हैं।पहला यह कि देश में रूकी हुई आर्थिक गतिविधियां चालू होंगी।रोज़गार के अवसर बनेंगे।लोगों की आय बढ़ेगी और घरेलू बाज़ार में फिर से मांग उठेगी।बजट के कई प्रावधान इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होंगे।जैसे कई प्रमुख उद्योगों और निर्माण से जुड़े व्यवसायों पर लागू उत्पाद शुल्क में कटौती की गई है।मुख्य तौर पर धातुएं, इंसुलेटेड वायर व केबल, रेफ्रिजरेटर, कम्प्रेशर और केटेलिक कनवर्टर के अवयवों के आयात व उत्पाद शुल्कों में कटौती की है।यहीं आयरन व स्टील के मेटल स्क्रैप, तांबा, कांसा और एल्युमिनियम के सेस ( डिडक्शन एट सॉर्स) की
दर भी चार फीसदी से घटाकर दो फीसदी कर दी।एल.ई.डी.लाइट्स को बढ़ावा देने के लिए इस पर सेस ही खत्म कर दिया।दूसरा लक्ष्य विदेशी निवेश को लेकर है।इस बजट में विदेशी निवेशकों को यहां निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के कई प्रावधान है।वह भी बिना अपने घरेलू हितों पर कोई समझौता किए बिना।इस बजट में माननीय वित्त मंत्री ने जनरल एंटी एवॉयडेंस रूल को दो साल के लिए स्थगति कर उन विदेशी कपंनियों के लिए काम- काज का एक उचित माहौल तैयार किया है, जो दोहरे कराधान के मामले से जूझ रहे हैं।यहीं नहीं, कर्ज में भी विदेशी कंपनियों को भी पांच फीसदी की छूट दी गई है।इसके पहले हमारी सरकार ने रक्षा और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर निवेशकों को बड़ा अवसर प्रदान किया है।हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री यह अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक देश का आम आदमी खुश नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं होगा।इसलिए हमारे वित्त मंत्री जी ने गांव के गरीब से लेकर आम नौकरीपेशा लोगों के लिए इस बजट में खूब सारी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है।आयकर की न्यूनतम सीमा ढाई लाख से अधिक करने की आस लगाए रखने वाले लोगों को भी मायूसी नहीं होगी, क्योंकि वित्त मंत्री ने करों में छूट के मदों की सीमा बढ़ा दी है।मसलन अब जीवन बीमा के 25 हज़ार रूपए तक के प्रीमियम को आयकर से छूट प्राप्त होगी, इसके पहले यह सीमा 15 हज़ार थी ।वरिष्ठ नागरिकों के लिए यही सीमा अब 20 हज़ार से बढ़ाकर 30 हज़ार कर दी गई है।80 साल से अधिक की उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को अब 30 हज़ार तक के मेडिकल खर्च पर आयकर छूट प्राप्त होगी और किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में अब यह छूट सीमा 60 हज़ार से बढ़कर 80 हज़ार होगी।पेंशन फंड में अब डेढ़ लाख तक के निवेश पर कोई कर देय नहीं होगा, पहले यह सीमा केवल एक लाख रूपए की थी।नौकरीपेशा वालों के लिए अब यातायात खर्च पर प्राप्त कर छूट को भी 800 से बढ़ाकर 1600 रूपए कर दिया गया है।एक करोड़ से अधिक आय वाले व्यक्ति, हिंदू अनडिवाइडेड फैमली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बी.ओ.आई, सहकारी समितियां, फर्म और स्थानीय निकायों पर 12 फीसदी कर लगाने का प्रावधान बजट में किया गया है।वित्त मंत्री ने जन- धन योजना के साथ बहुत सारी सुविधाओं की भी बजट में घोषणा की है।उन्होंने मनरेगा का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा कराने का प्रावधान कर बहुत ही पुण्य का काम किया है।हमारे उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मनरेगा के भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती आ रही थी।अब पूरे देश को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शुरू की गई है, जिसकें तहत एक रूपए प्रतिमाह जमा कर कोई भी दो लाख रूपए तक की दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है।इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर " अटल पेंशन योजना' की भी
शुरूआत की गई है, जिसके तहत अधिकतम एक हज़ार के प्रीमियम जमा करने पर सरकार 500 रूपए का अंशदान खुद करेगी।प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नाम से शुरू करने की भी घोषणा की गई है जिसमें सामान्य और दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु के बाद आश्रितों को लाभ देने की योजना है।इस योजना का लाभ 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक का कोई व्यक्ति 330 रूपए प्रीमियम देकर दो लाख रूपए तक का बीमा करा सकता है।मैं पूरी गंभीरता से कहता हूं कि यह बजट किसानों और किसानी को भी बहुत राहत पहुंचाएगा।केवल इस कारण नहीं कि इस बार किसान कर्ज की राशि बढ़ाकर साढ़े आठ करोड़ कर दी गई है, बल्कि इसलिए भी कि इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली ढांचागत सुविधाओं पर बहुत ज़ोर दिया गया है।नाबार्ड और सहकारी बैंकों को गांवों में जाकर काम करने के लिए अधिक कोष का आवंटन किया गया है और अंत में मैं यहीं कहूंगा कि जिस दिशा और नीति की जरूरत इस समय भारत को थी, वह इस बजट में मौजूद है।* श्री अर्जुन लाल मीणा ( उदयपुर): मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश में अ.ज.जा./ अ.जा.एवं पिछड़े वर्ग, किसान, महिला एवं नौजवानों के लिए ऐसी अनोखी योजनाएं लेकर आए, जिससे इन सभी वर्गों का विकास होगा एवं रोजगार भी मिलेगा।देश में 13.5 करोड़ खाते खुलना एक रिकॉर्ड है।एक गरीब आदमी को बैंक से जोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है।इस खाते में बीमा एवं ओवरड्राफ्ट की सुविधा देना बहुत अच्छी बात है।प्रधानमंत्री सिंचाई योजनाः देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से किसानों को फायदा होगा।पूरे देश में " स्वच्छ भारत' का वातावरण बना है।मैं समझता हूं कि देश में स्वच्छता के वातारण से देश और अधिक खूबसूरत बनेगा।स्किल डेवलपमेंट योजना से देश में बेरोज़गारी की समस्या का समाधान होगा एवं युवा स्वरोज़गार की तरफ आकर्षित होंगे तथा उनको निजी संस्थाओं एवं उद्योगों में रोज़गार मिलेगा।मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति एस.सी./ एस.टी./ ओ.बी.सी.एवं अल्पसंख्यकों को अध्ययन एवं प्रशिक्षण के लिए छात्र- छात्राओं को छात्रवृत्ति देते हैं।ओ.बी.सी.छात्रों के लिए अभिभावक की वार्षिक आय 6 लाख रखी गई है, जबकि एस.सी./ एस.टी.छात्रों के लिए वार्षिक आय 2.5 लाख है।मेरी सरकार से मांग है कि एस.सी./ एस.टी.छात्रों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की जाए, जो सभी वर्गों के लिए समान हो ।* SHRI C.R.CHAUDHARY ( NAGPUR): I would like to share my expectations in this General Discussion on the Union Budget 2015-16.At the outset, I should congratulate the Hon.ble Finance Minister Shri Arun Jaitley and Our Hon.Prime Minister Narendra Modiji for giving the country a forward- looking, pragmatic and innovative budget.We are confident that, the proposed flurry of measures and initiatives as announced by the Finance Minister will go a long way to improve Indian economy in the long- run.The Budget has laid out also the roadmap for accelerating growth, enhancing investment and passing on the benefit of the growth process to the common man, woman, youth and child, whose quality of life needs to be improved.The budget is certainly reflecting our Prime Minister' s vision for maximum governance with minimum government by working on round- the- clock, round- the- year Government.Hence, I rise to the occasion to extend my complete support for the Union Budget.When BJP led NDA Government came to power, it realized the country' s economy was in the doldrums and there were lots of dismay in the investment community in the country, and many sectors of the economy were moving in the snail pace.There was urgent need to kick start the fiscal cycle again by reducing the fiscal deficits and providing a investment ambience through providing an enabling policy framework in place.The people in general have huge expectation from the NDA Government and it is the duty of the Government to live up to them.This Budget has attempted to turn around the economy dramatically by restoring macro- economic stability and has created the conditions for sustainable poverty elimination, job creation and durable double- digit economic growth.My point of interventions would be around the budgetary announcements for the Aaam Admi.This budget has provided enough policy announcements for the poor and marginised to smile and bless the NDA Government.It has provided the platform for the country to celebrate Amrut Mahotsav, the 75th year of India' s independence by the year 2022 by providing a house with all facilities to poor and * Speech was laid on the Table.marginalised by constructing 60 million houses in both rural and urban India.Each house of the country will be connected with 24- hour power supply, clean drinking water, a toilet, and connected to road.A family member will be access to livelihood and employment, and economic opportunity will certainly improve their livelihood.This budget is focusing on the unit level of beneficiary and hence can be considered as specific and people' s friendly budget.There are many more measures announcements for the poor.For the first time in the country, the Government created a Universal Social Security System for all Indian, specially the poor and the under- privileged.We are all aware of the fact that our poor citizens are not completely secured and they are most vulnerable to rising inflation, price rises, agriculture failure and other kinds of eventualities.Hence the implementation of Universal Social Security System will certainly empower them.In company with Universal Social Security, a new scheme Pradhan Mantra Suraksha Bima Yojana will cover accidental death risk of Rs.2 lakh for a premium of just 12 per year (1 Rupee in a month).Further the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana covers both natural and accidental death risk of Rs.2 lakhs with premium of Rs.330 per year, ( less than one rupee per day), for the age group 18-50.This Yojana is covering all productive age groups and will extremely beneficial.In the last few days, I was presenting my opinion on the Senior Citizen Bill (2014) introduced by Shri Bhartruhari Mahatab, MP from Biju Janata Dal.That time I proudly seconded our party stand on benefiting Senior Citizen.This year Budget has introduced a new scheme for providing Physical Aids and Assisted Living Devices for senior citizens, living below poverty line ( BPL) segment of society.There are several other schemes which will be helpful for the youth, women and protecting children.This segment are future of our country and need to be provided special privileges.A new scheme ' Nai Manzil' to enable Minority youth to get School- Living Certificate for better employment opportunities in job markets.As we know we have gender imbalances in our demography.Our previous government have not taken concrete measures to
improve their number significantly.Ever since our Prime Minister has taken over the rein of the Government he has taken the cause of protecting girl children.This year budget reflects his visions under the Beti Bachao and Beti Padhao, in which case under Sukanya Samriddhi Scheme, Bank Account will be opened in all Banks and parents will be encouraged to deposits annually and monthly of the daughter name from tax exemption .Besides, women safety and security is a major priority for the Government and allotment of Rs.1000 crore under Nirbhaya Fund is a testimony to that.The Budget reflects the Government stands on Sabka Saath Sabka Vikas.On establishment of MUDRA Bank with corpus of Rs.20,000 crore, and credit guarantee corpus of Rs.3000 crore, one can gauge Government policy priorities for SCs and STs for their entrepreneurial development.There are several policy announcement that would help in boosting agricultural productivity in the country.Our agriculture sector brings maximum employment opportunity in the country and is the backbone of the country' s economy.However due to political apathy and skewed economic policy of the previous government, the sector is in dire need of policy attentions.Ever since our Government came, it has unveiled many schemes to improve conditions of agriculture health.Very recently, our PM has announced the Soil Health Card Scheme to improve soil fertility on a sustainable basis in Rajasthan., Besides, to promote organic fertilizers and reducing impacts of chemical fertilizers, the Government has announced the Paramparagat Krishi Vikas Yojana for promoting organic Fertilizer.We know that Irrigation is a measure concern for the agriculture.Under the Pradhamantri Gram Sinchai Yojana the Government aimed at irrigating the field of every farmer and improving water use efficiency to provide ' Per Drop More Crop'.There has been Rs.5300 crore to support microirrigation, watershed development under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana.The Government has further announced Rs.34,699 crore for the MGNREGA for rural poor employment, by adding nearly 5000 crore over the previous year budget.This shows Government commitment to improve rural
economy in the country.The above narratives of the Budget force me to dubbed the Budget as inclusive Budget and Sabka Budget.Hence I congratulate the Finance Minister and Prime Minister for this.I am not an economist, however my experience in the Public Life give me enough luxury to assess the budget in threadbare.This budget has given enough to the Middle Class section of society and our private sectors.The Budget 2015 is a very socially inclusive one.With higher transfer of tax revenues to states, they have been made equal partners with the centre to ensure balanced growth across regions marked by equity and social justice.This move towards effectively transferring a host of important social sector programmes to States along with an increase in their discretion or autonomy over the budgetary resources available to them is a step in the right direction.This will help in their spending capacity in crucial development programme ( like SSA, MDM, IAY, NHM, ICDS, NRDWP AND RKVY) etc.The Government has presented a forward looking budget with a vision that goes beyond just this fiscal.The Finance Minister has shown pragmatism in doing away with Wealth Tax and increasing the surcharge on the super- rich, laying down key features of the law on concealment of foreign sourced income and assets with punitive penalties and prosecution.The Government has given enough hints through the Budget that issues pertaining to Black Money will handled strongly and nobody can get away from the clutches of the law of the land.This is for the first time any Government in India has shown that rock- solid intents to deal with this complex and difficult issues for which I sincerely congratulate the NDA Government for this.This year Budget undoubtedly a visionary budget for the country.With this I conclude my submission on the Budget 2015-16.SHRI KODIKUNNIL SURESH ( MAVELIKKARA): Hon.Deputy Speaker, Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the General Budget.Hon.Finance Minister has presented his first full Budget before the House on 28th February, 2015.Before that, he has presented the Economic Survey of the nation.Shri Jaitley ji has presented a healthy and beautiful picture of the nation in respect of the economic scenario of the country.He said that the credibility of the Indian economy has been re- established, and said that the growth rate is expected to be 7.4 per cent during 2015-16.It is well and good.Sir, you may please note that it is due to the efforts of the UPA Government which, since 2012, had taken action to steady the growth rate leading to the recovery of our economy.As a result, recovery began in 2013-14 - it was 6.9 per cent and continued in 2014-15 ( it was estimated to be at 7.4 per cent) thanks to fiscal consolidation, containing the Current Account deficit and moderating inflation.Apart from continuing the fiscal policy of the UPA Government, the present Government has not taken any new initiatives.Hon.Deputy Speaker, Sir, the Current Account deficit came down, fiscal deficit came down, oil prices came down in the international market, which helped in reducing the general price rise; adequate food materials are available in the godowns; and generally the situation is good for the Government to think of a dream Budget, whereby the common man will expect economic improvement through the Budget.One cannot be blamed if the common man expected a dream Budget.But, unfortunately, Hon.Finance Minister has miserably failed in presenting a pro- poor Budget, rather he has openly shown his allegiance to the multinational companies by presenting a dream Budget for the corporate.The Finance Minister' s Budget Speech is disappointing not only because it ignores the poor, the marginalized people, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and unemployed youth but it also failed to give a perspective to a new growth
trajectory for the social development of the nation.It projects only the neo upper class in society and tries to protect their interests.There is no scope for a renewed policy or programme guidelines in the Budget Speech.Hon.Deputy Speaker, Sir, the hon.President in his Address to the Joint Session of Parliament said:
" The fundamental tenet of my Government is Sabka Saath Sabka Vikas - All Together, Development of All.Within a span of nine months, my Government has articulated and embarked on a comprehensive strategy for unleashing the full potential of our country and its precious resource of 125 crore people."
After listening to the Budget Speech, it will be true if we reframe it like this - " Sabka Sath Few ka Vikas All together, Development of Few."
The story of nine months is proof only to the development of a few rich people.The nation has seen that the hon.Prime Minister had taken an industrialist to Australia to negotiate a loan for an industrialist to set up an industry in Australia.Incidentally, the bank belongs to India and the industrialist also belongs to India.Similarly, the Budget itself is devoted to a select few, the corporates.How will this help in ' Development for All' in India?The present policy of this Government is promoting the rich only and that too, very rich industrialists and not the poor people.The wealth accumulation is happening only in the case of the rich and not the poor.The divide between the rich and the poor is burgeoning day by day.I fear that this divide would create unrest in the long run.HON.DEPUTY- SPEAKER: Now, please conclude.SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, please give me another two- three minutes to conclude my speech.HON.DEPUTY- SPEAKER: Your party' s time is already over.There are other hon.Members also to speak.SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I would like to draw the attention of this august House towards the gross injustice meted out to the Dalits and the SC/ ST
people of India by this Government in the Budget of 2015-16.Never before in the history of India, have these marginalized groups been subjected to this much of discrimination.Millions of Dalits and Adivasis will have to continue their struggle to get the most basic necessities due to the cruel and unjust cuts in the allocations to the Scheduled Castes and Scheduled Tribe Sub Plans.A closer examination of the drastic cuts in social sector expenditures such as the SCSP and TSP shows a blatant Modi Government disregard for poor Dalits and Adivasis and their concerns, and a downright dismissive attitude to the rightsbased paradigm.In the Budget of 2015-16, the Scheduled Castes have been allocated only Rs 30,850 crore and the allocation for Adivasis is only Rs 19,980 crore.However, as per the SCSP/ TSP Guidelines, the SCs should have been allocated 16.6 per cent of the Plan Outlay according to the population, which amounts to Rs 77,236 crore towards the SCSP and the STs should have been allocated 8.6 percent of the Plan Outlay, which amounts to Rs 40,014 crore towards the TSP.Dalits, therefore, have been denied a total of 61 per cent under the SCSP, and Adivasis have been denied a total of 53 percent under the TSP.More than 50 per cent of their legitimate share has been denied by this Government.This is very unfortunate.In the history of India, this much of cut for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, has happened for the first time.I would request the hon.Finance Minister to kindly reinstate the legitimate funds for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.Thank you, Sir.* श्री राम टहल चौधरी ( राँची): माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी एवं राज्यमंत्री जी ने 2015-16 के वित्तीय वर्ष के लिए एक संतुलित एवं स्पष्ट दृष्टि वाला बजट पेश किया है।यह एक ऐसा बजट है जो प्रगतिवादी, सकारात्मक, व्यवहारिक और विवेकपूर्ण है।इस जनरल बजट से देश के विकास की रफ्तार तेज होगी।इस बजट ने आने वाले समय में खुशहाल जीवन के संकेत दिए हैं।इस बजट में जन- धन योजना के तहत बीमा राशि बढ़ाकर 2 लाख रूपए करने के साथ ही अटल पेंशन योजना का भी ऐलान किया गया है।प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा का लाभ उठाने के लिए गरीब को सिर्फ 1 रूपया मासिक देना होगा और इसके तहत दो लाख रूपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा।सभी को पेंशन के दायरे में लाने के उद्देश्य से अटल पेंशन योजना की शुरूआत करने का ऐलान किया है।मध्यम और नौकरीपेशा वर्ग को आयकर में सीधे छूट नहीं दी गई है, लेकिन पहले से मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाई गई है, जिससे छूट का इस्तेमाल करने के बाद 4 लाख, 44 हज़ार, 200 रूपए तक आय पर कर नहीं लगेगा।माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना समेत कुछ कम लागत वाली नई पेंशन व बीमा योजना की घोषणा की है।माननीय वित्त मंत्री जी के इस बजट से मेक इन इण्डिया, डिजीटल इण्डिया, आई.टी.और घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।देश में बेरोज़गारी को दूर करने के लिए रोज़गार बढ़ाने होंगे, इसके लिए उद्योगों को रफ्तार और उनकी संख्या बढ़ानी होगी।पिछले 10-15 वर्षों से बजट के माध्यम से लोगों को कई सब्जबाग दिखाते थे और होता कुछ नहीं था ।लोग केवल घोषणाएं सुनकर खुश होते थे।वास्तव में उन्हें कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि उसमें कई खामियाँ होती थी।जब तक आर्थिक क्षेत्र को ईमानदारी से बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक देश की घरेलू उद्योग विकास दर को बढ़ावा नहीं मिलेगा।इस बजट के माध्यम से एक आर्थिक सुधार करने का प्रयास किया गया है।इस बजट के माध्यम से सरकार ने अलपसंख्यक युवाओं के लिए शिक्षा, रोज़गार व आजीविका के बेहतर अवसर प्राप्त करने में सहायता के लिए " नई मंजिल" योजना शुरू की है।इस बजट में बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे युवा जिनके पास औपचारिक स्कूल परित्याग प्रमाण- पत्र नहीं है, उन्हें बेहतर सुविधा दिलाने में नई मंजिल योजना मददगार होगी।इसके लिए इस बजट में 3738 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।इस बजट में कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित प्रावधानों में बदलाव की घोषणा की गई है।इस बदलाव में कर्मचारियों को 2 विकल्प देने का प्रस्ताव किया है।इसके तहत कर्मचारी ई.पी.एफ.या नई पेंशन योजना अपना सकते हैं।दूसरा निश्चित मासिक आय के नीचे के कर्मचारियों के लिए ई.पी.एफ.में योगदान वैकल्पिक होना चाहिए।माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में अमीरों और सम्पन्न लोगों से ज्यादा कर चुकाने का आग्रह करते हुए संपत्ति कर समाप्त कर दिया है।लेकिन सालाना एक करोड़ और इससे अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों और 10 करोड़ रूपए या अधिक की सालाना आय दर्ज करने वाली कंपनियों पर अधिभार 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया है।देश में बाढ़ एवं सूखे की समस्या के समाधान हेतु आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की नदियों को जोड़ने के कार्यों की शुरूआत की थी एवं उनके कार्यकाल में इस दिशा में अच्छा कार्य भी हुआ।उसके बाद यू.पी.ए.कार्यकाल में नदियों को जोड़ने के कार्य को कोई महत्व नहीं दिया।जिसके कारण देश की नदियों को जोड़ने के कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।सरकार से अनुरोध है कि नदियों के जोड़ने के कार्य में गति लाने हेतु बजट में धनराशि का प्रावधान किया जाये।मेरे गृह राज्य झारखण्ड की बराकर- दामोदर- स्वर्णरेखा नदियों को जोड़ने का कार्य भी अभी तक नहीं हुआ है ।देश में किसानों के लिए भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है।अगर अच्छी भूमि हो, उबड़खाबड़ न हो, बंजर न हो तो किसान भूमि पर कई फसल पैदा करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ देश के विकास में भी योगदान दे सकता है।देश में कई भूमि सुधार कार्यक्रम के माध्यम से खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।इन कार्यक्रमों से देश को एवं लोगों को लाभ हो रहा या नहीं, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और भूमि सुधार के माध्यम से देश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा दिया जाये ।देश में कई कंपनियों एवं फर्मों द्वारा लोगों के साथ एवं बैंकों के साथ धोखाधड़ी हो रही है।जिन्हें आर्थिक अपराध की श्रेणी में रखा गया है और भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए दिशा- निर्देश भी दे रखे हैं।परंतु इन दिशा- निर्देशों के बाद भी आर्थिक अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है।इससे एन.पी.ए.की राशि बढ़ रही है।आर्थिक अपराध के बढ़ने से देश के आर्थिक विकास को ठेस पहुँचती है।यह भी देखा गया है कि कई कंपनियाँ लोगों से पैसा एकत्र कर लेती है और उनको समय पर वापस नहीं देती है।इस तरह से कई कांड देश में हुए।सरकार को चाहिए कि इस संबंध में जो प्रावधान एवं कानून है उनका सख्ती के साथ पालन किया जाए।सरकार का फर्ज है कि ऐसी कंपनियों से देश के लोगों की सुरक्षा प्रदान करें।जनहित में और भ्रष्टाचार संबंधी कई सूचनाएँ सरकार को लोगों से प्राप्त होती है।जनता से भ्रष्टाचार संबंधी कई सूचनाएँ ऐसी मिलती है, जिससे कई अधिकारियों द्वारा की गई गैर कानूनी कार्यों की गंभीर जानकारियाँ मिलती है।ऐसी जानकारियों पर कार्यवाही हो इसके लिए सरकार ने प्रावधान बना रखे हैं, परंतु न जाने क्यों अब लोग सरकार का सूचना एवं जानकारी देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी शिकायतों पर कार्यवाही नहीं हो रही है या यह भी देखा गया है कि जो व्यक्ति सूचना देता है उसके नाम की सूचना उस व्यक्ति को दे दी जाती है जो गैर कानूनी काम कर रहा होता है।देखा यह भी गया है कि जो व्यक्ति सरकार को किसी गैर कानूनी कार्य की सूचना देता है उसकी हत्या भी कर दी जाती है।आर.टी.आई.मामले में यही हो रहा है।सरकार से अनुरोध है कि जनता का सहयोग प्राप्त करने के कार्यों की समीक्षा कर इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करवायें।देश में कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जहां- तहां पर कोयला मिलने की संभावना है और जो क्षेत्र कोयले के उत्पादन के लिए चिन्हित किये गये हैं, वहाँ पर कोयला निकालने का कार्य शीघ्रातिशीघ्र किया जाए।देश में कोयले की चोरी हो रही है।चाहे यह चोरी बड़ी हो या छोटी सभी कोयला चोरियों को प्रभावी ढंग से रोका जाये, जिससे सरकार को इन चोरियों से हो रहे नुकसान को कम किया जा सके।कोयला को प्राप्त करने के लिए जो कोयला आवंटन प्रक्रिया है उसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार व्याप्त है।कई कंपनियाँ ऐसी है जो कुछ भी उत्पादन नहीं करती परंतु कोयला का आवंटन उनको मिल रहा है।इस प्रकार के भ्रष्टाचार को शीघ्र एवं प्रभावी ढंग से रोका जाये।लोडिंग एवं अनलोडिंग में भ्रष्टाचार व्यापक है।लोडिंग वाहनों की संख्या कम बताई जाती है और अनलोडिंग वाहनों की संख्या अधिक बताई जाती है।जिससे सरकार को करोड़ों रूपए का नुकसान पहुँचाया जा रहा है।इस प्रकार के भ्रष्टाचार को शीघ्र एव प्रभावी ढंग से रोका जाए।जहाँ- जहाँ पर ओपन कोयला खाने हैं वहाँ पर पानी की काफी मात्रा बेकार में पड़ी है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है।वर्तमान आधुनिक ढंग की तकनीक से इस पानी को किसानों को सिंचाई के लिए दिया जा सकता है या बिजली की छोटी यूनिट के माध्यम से बिजली बनाई जा सकती है।सरकार को उपरोक्त पानी का समुचित उपयोग करना चाहिए।सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र राँची में ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्युतीकरण कार्य हो रहा है वह बहुत देरी से किया जा रहा है एवं उसका लक्ष्य अपने निर्धारित समय से पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कई गांवों में विद्युतीकरण का लाभ ग्रामीणों को अभी तक नहीं पहुँचा है, जबकि राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य पर करोड़ों रूपए खर्च किए जा चुके हैं।ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य को दुरुस्त बनाने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य विद्युत बोर्ड को दिया जाए।अपने संसदीय क्षेत्र राँची में जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनको गरीबी रेखा के नीचे के राशन कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं।अनेक लोगों को प्रतीक्षा सूची में रखा हुआ है।प्रतीक्षा सूची में दर्ज होने के कारण इन गरीब लोगों को बाज़ार से महँगा राशन लेना पड़ रहा है और महँगाई के समय उनके परिवारों को घर चलाना मुश्किल हो गया है।मेरी जानकारी में आया है कि कई गैर गरीबी व्यक्तियों को गरीबी रेखा का राशन कार्ड मिला हुआ है।मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के राशन कार्ड प्रतीक्षा सूची में दर्ज है एवं उन्हें कब तक गरीबी रेखा के राशन कार्ड दे दिए जाएंगे।सरकार का पूरा प्रयास है कि वृद्ध एवं वृद्धा, विकलांग एवं विधवा महिलाओं इत्यादि सभी को पेंशन सुविधा मिले, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हो पा रहा है।इस संबंध में यह प्रावधान बना रखा है कि जिन वृद्ध, वृद्धा, विकलांग एवं विधवा महिलाओं के पास बी.पी.एल.कार्ड है उन्हें पेंशन की सुविधा मिल पाएगी।अगर इन वर्गों के पास बी.पी.एल.कार्ड नहीं है तो इन वर्गों को वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन एवं महिला विधवा पेंशन नहीं मिल सकती है।दुख के साथ सरकार को सूचित करना पड़ा रहा है कि इन वर्गों के बी.पी.एल.कार्ड भी नहीं बनाये जा रहे है, जिसके कारण जरूरतमंद लोगों को पेंशन की सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है।इस सरकार को यह बताते हुए खेद महसूस हो रहा है कि जो बी.पी.एल.कार्ड के पात्र नहीं है, उन लोगों के पास बी.पी.एल.कार्ड हैं और जिन लोगों के पास बी.पी.एल.कार्ड होना चाहिए, उनके पास नहीं है।पूर्व में जो बी.पी.एल.सूची बनाई गई है, उसमें भारी घोटाला है।उसको रद्द किया जाए एवं पंचायत स्तर पर नई सूची तैयार की जाए, जिससे विकलांग, विधवा एवं गरीब परिवार के सभी लोग जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो गई, उन सभी को पेंशन पाने का अधिकार मिले, इसकी व्यवस्था की जाए एवं इस संबंध में नियमों को भी सरल बनाया जाए।देश के विकास के लिए बुनियादी ढांचा बहुत जरूरी है एवं इस ढांचे में सड़कों का बहुत योगदान होता है।मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग 33 की दुर्दशा की तरफ दिलाना चाहता हूं।यह राष्ट्रीय राजमार्ग कई राज्यों को जोड़ने का काम करता है, जिसमें पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा प्रमुख हैं।इस राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड राँची से बहरा गोड़ा पर बड़े वाहन एवं यातायात के साधन भी बहुत चलते हैं।इस बहरा गौड़ा से राँची के राष्ट्रीय राजमार्ग खंड पर चार लेन वाला मार्ग बन रहा है, परंतु सरकार को यह बताते हुए खेद हो रहा है कि जिस ठेकेदार को यह कार्य दिया गया है, वह इसे धीमी गति से बना रहा है, जो कार्य एक साल में होना है, उस कार्य को करने में ठेकेदार 12 साल लेगा।आवश्यकता इस बात की है कि इस ठेकेदार के कार्यों की जाँच की जाए और जनहित में इसे तुरंत हटाया जाए।यह राष्ट्रीय राजमार्ग पहले से जर्जर हालत में है और ठेकेदार के कार्यों के कारण इसकी दशा और ज्यादा खराब हो गई है।मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र राँची में स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो मदर इंडस्ट्रीज है, जिसमें सैकड़ो छोटे प्लांट हैं, के मजदूरों व कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एवं पेंशन संबंधी भुगतान में देरी और अनियमितता संबंधी क्रियाकलापों की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस कॉरपोरेशन में कई प्लांट एवं डिवीजन है।जिसमें मशीन टूल्स इत्यादि का निर्माण मजदूरों एवं कर्मचारियों द्वारा होता है।परंतु खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि एच.ई.सी.में मजदूरों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें दिए जान वाली पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान हुआ ही नहीं है।इसके लिए मजदूरों एवं कर्मचारियों को इधर- उधर भटकना पड़ता है एवं उनके परिवारों को कई तरह का कष्ट उठाना पड़ता है।कई परिवार तो सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन न मिलने पर भुखमरी के शिकार हो जाते हैं।माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि एच.ई.सी.से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों एवं मजदूरों का उनकी पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान तत्काल किया जाए।अगर कलकारखाना नहीं लगता है तो किसानों की जमीन वापस हो ।इसके साथ- साथ, प्रधानमंत्री जी ने हर लोक महत्व की समस्याओं के समाधान हेतु देश में हर योजनाओं को गरीब जनता के घर- घर तक पहुँचाने का काम किया है।जैसे हर गांव में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली एवं सिंचाई की सुविधा के साथ- साथ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत शौचालयों की व्यवस्था करवाने की घोषणा की भी अति सराहनीय है।अतः 60 वर्षों तक जो सुविधा नहीं मिल पायी है, वह काम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया।मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इन सब सुविधाओं की कमी है, परंतु प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद आशा जागी है।हमारे झारखण्ड में प्रधानमंत्री जी ने बारबार ' सबका साथ- सबका विकास' का नारा दिया है।पहले की सरकार ने सिर्फ घोषणा की है, लेकिन यह सरकार इसको कार्य रूप देने एवं सफल करने के लिए प्रबल दृढ़ संकल्प है।देश में हर गरीब के लिए जो शून्य से खाता खुलवाया गया, वह भी काफी सराहनीय कदम है।प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी बनाने की भी घोषणा की है।झारखण्ड की राजधानी राँची को स्मार्ट सिटी घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ।इसके साथ ही मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि झारखण्ड के किसानों को धान का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है।बिचौलिओं द्वारा सस्ते दाम पर धन की खरीददारी हो रही है, जिससे किसानों का काफी नुकसान हो रहा है।अतः सरकार समर्थन मूल्य पर खरीददारी की व्यवस्था करें।स्वर्णरेखा नदी जो झारखण्ड की आस्था का केंद्र है, की सफाई हेतु राज्य सरकार को अधिक से अधिक धनराशि दी जाए एवं अन्य छोटी- छोटी नदियों को जोड़ कर हर खेत को पानी पहुंचाया जाए ताकि किसानों को सिंचाई सुविधा मिल सके।श्री जगदम्बिका पाल ( डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2015-16 के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है।मैं इसलिए इसके समर्थन में खड़ा हूं क्योंकि वर्ष 2015-16 का यह जो बजट है, जिसके बारे में हमारे माननीय सदन के सम्मानित विद्वान सदस्य बोल रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी- एनडीए की सरकार का पहला बजट है।पिछले दस वर्षों के बजट के साथ इस दस महीने के सरकार की इस बजट से तुलना की जाए।विपक्ष के हमारे सम्मानित साथी लगातार यह कह रहे हैं कि हमने सभी मदों में कटौती कर दी, दस महीने में यह कौन- सी जादू की छड़ी हो गयी, दस महीने में कौन- सा काम कर दिया?मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हमें जब यह स्थिति मिली है जिसमें इस फाइनैंशिएल ईयर में एक्चुअल एक्सपेंडिचर आज 16.8 लाख करोड़ रुपये है और सरकार के पास कुल प्राप्तियां 11.7 लाख करोड़ रुपये है।आप सोचिए कि क्या हमारा 44% रेवेन्यू कलेक्शन कम है?जो इन्होंने खर्च किया है, उसका इंटेरेस्ट 4.1 लाख करोड़ रुपये है।इसका मतलब कि पुरानी सरकार द्वारा जो पैसे लिए गए हैं, उसके इंटेरेस्ट के रूप में हमें इतने रुपये देने हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शन का 37% है।मान्यवर, दस वर्षों में वर्ल्ड की क्राइसिस में जिस तरीके की उन्होंने अपनी जीडीपी सस्टेन की, जिस समय भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार बनी, उस समय पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कोई अगर था तो केवल महंगाई का था।पूंजी निवेश की बात थी तो निवेश नहीं हो रहा था, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हों, चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हों।उस समय वर्ष 2013-14 की स्थिति यह थी, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो एक पैमाना होता है, तब पूरे देश- दुनिया में चर्चा थी कि भारत में डबल डिजिट महंगाई हो गई।11.2 परसेंट महंगाई की दर वर्ष 2014 में हो गई थी ।आज अगर दस महीने में सरकार 5.1 परसेंट पर महंगाई की दर ले आई है तो निश्चित तौर से सरकार बधाई की पात्र है।यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं।कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जानकारी जितनी मुझे है, उससे ज्यादा हमारे माननीय विद्वान सदस्यों को है।करेंट एकाउंट डेफिसिट वर्ष 2013-14 के फर्स्ट क्वार्टर में 4.6 परसेंट जीडीपी का था।आज मैं वित्त मंत्री को बधाई दूंगा कि जो 4.6 परसेंट जीडीपी का करेंट एकाउंट डेफिसिट था, वह 1.3 परसेंट पर लेकर आए हैं।निश्चित रूप से इससे अच्छा बजट क्या हो सकता है।याद करिए, उस समय न डोमेस्टिक इन्वेस्टर थे, न फॉरेन इनफ्लो हो रहा था।रोज रोजगार की चर्चा होती थी।मैं वर्ष 2014 के मार्च की बात कर रहा हूं, मई में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार
आई है।मार्च, 2014 में कुल 15 बिलियन भारत में बाहर का इन्वेस्टमेंट रह गया था।आज दस महीने में 55 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसके लिए निश्चित तौर से हमारी सरकार बधाई की पात्र है।जहां जीडीपी 5 परसेंट से नीचे हो गई थी वर्ष 2014 में, तो मैं समझता हूं कि खुले मन से अगर बजट पर चर्चा हो रही है तो निश्चित रूप से इसके लिए बधाई देनी चाहिए।आज जीडीपी 7.4 परसेंट हुई है और अगले 2015-16 में हम 8.5 परसेंट पर जीडीपी की ग्रोथ रेट लेकर जा रहे हैं।यह कैसे हो रहा है, यह इन्वेस्टमेंट से हो रहा है।लोग कहते हैं कि हमने मेक इन इंडिया में क्या किया?लोग कहते है कि मेक इन इंडिया केवल नारा है और मेक इन इंडिया में कौन सा इन्वेस्टमेंट आया?आपने यह कहा कि इतने प्रपोजल्स आए, एप्लीकेशंस आईं, लेकिन क्या हुआ?The Government of India has received investment proposals to the tune of Rs.25, 352 crore for electronic manufacturing in the country.यह कितनी बड़ी उपलब्धि है कि हम दस महीने में 25,352 करोड़ रूपए का इन्वेस्टमेंट भारत में करेंगे और वह मेक इन इंडिया होगा।इसी तरह से मॉडीफाइड स्पेशल इंसेटिव पैकेज स्कीम में हमें 19,057 करोड़ रूपए का इन्वेस्टमेंट मिला है, इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर्स में 6,295 करोड़ रूपए का मिला है, इसी तरह से इन्फो टेक्नॉलाजी में एक हजार करोड़ रूपए मिले है।इसी तरह से सैमसंग एक बिलियन डॉलर कर रहा है, जिसमें 45 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।माइक्रामैक्स में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है।300 फॉरेन फर्म्स और 54 मिनिस्ट्रियल डेलीगेशंस डिफरेंट कंट्रीज के लोग ऐयरो इंडिया के लिए और मेक इन इंडिया के लिए आए हैं।मैं कहना चाहता हूँ कि मेक इन इंडिया नारा नहीं है, मेक इन इंडिया इस देश की जीवन धारा है, जो युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी।यह दस महीने की बात है।अभी इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ है।मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस समय वर्ष 2013-14 का अन्तरिम बजट पेश हो रहा था, हम लोग भी बैठे थे।उस समय जो यूपीए का बजट था, उसमें मैं केवल तीन बातों का उल्लेख करना चाहूँगा।उस समय के योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी थे।उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा था, उन्होंने खुद एडमिट किया था कि decline in India' s growth...HON.DEPUTY SPEAKER: I already requested you to take only five minutes.There are many Members who have to speak.You are a senior Member.You have participated many times.Please try to be very brief.श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, दो मिनट भी नहीं हुए हैं।मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि देश के विकास की धारा क्या है ?...( व्यवधान) If I am requesting you that I will conclude within
two minutes, you must be kind enough and allow me to speak for those two minutes.लगातार यह कहा गया कि हम तमाम विभागों में कटौती कर रहे हैं।देश का विकास कनेक्टिविटी से होगा।ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो एक्चुअल वर्ष 2013-14 का था, 1 लाख 39 हजार रूपए का इनका एक्सपेंडीचर था और आज हमने उसमें 86 परसेंट इन्क्रीज किया है, 1 लाख 93 हजार 417 करोड़ रूपए देश की सड़कों को बनाने के लिए हम देने जा रहे हैं।साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जहाँ 13 हजार 535 करोड़ रूपए कांग्रेस नीत यूपीए के वर्ष 2014 में था, आज हमने 19 हजार 23 करोड़ यानी 40.54 परसेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बढ़ाया है।इन्डस्ट्रीज, जिनसे रोजगार मिलेंगे, उसमें 33,433 करोड़ रुपये थे, मैं एस्टिमैट या रिवाइज बजट की बात नहीं कह रहा हूं, उन्होंने वर्ष 2014 में 33, 433 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।हमने उसके 43, 113 करोड़ रुपये का एस्टिमैट रखा है जो बढ़ भी सकता है, जो 28.95 प्रतिशत है।...( व्यवधान) मैं हेल्थ की बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा।उन्होंने आयुष हेल्थ और जैनरिक मेडिसिन्स के लिए 554 करोड़ रुपये रखे थे, आज हमने उनके लिए 690 करोड़ रुपये रखा है।देश की सीमाओं पर हथियार नहीं थे, हमनें डिफेन्स के लिए भी 10-11 प्रतिशत राशि बढ़ा कर 2,46,727 करोड़ रुपये की है।स्वाभाविक है कि अगर वे बजट नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें कहा ये सब दिखाई पड़ेगा कि हमने बजट में कहां- कहां वृद्धि की है।हमने रोड, हेल्थ, साइंस टेक्नोलॉजी और इन्डस्ट्रीज के लिए राशि में वृद्धि की है।हमने निर्भया फण्ड के लिए 1,000 करोड़ की राशि का आवंटन किया है।इसी तरह से हमने रोड सैक्टर और रेलवे सैक्टर को 14,031 करोड़ रुपये और 10,050 करोड़ का बजटरी सपोर्ट दिया है।हमने सोशल सिक्योरिटी में कितना बड़ा काम किया है?HON.DEPUTY SPEAKER: Please take
Nothing will go on record.Not recorded....(.Interruptions )
* श्री राकेश सिंह ( जबलपुर): मैं वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को एक बहुत ही लोकसेवी बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूँ।मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को विकास की राह पर चलने का रास्ता दिखाया है और देश को विकास की राह पर ले जाने का हमारी सरकार का संकल्प इस साल के आम बजट 2015-16 में दिख रहा है।हमारी सरकार के सामने चुनौतियां आने वाले कल को लेकर जितनी है, उतनी ही हमारे देश के बीते कल की हैं।मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी को जिस हालत में देश की अर्थव्यवस्था मिली है, से पटरी पर लाना ही अपने आप में चुनौती है।देश की जनता ने हमें हम पूरे बहुमत के साथ चुनकर भेजा
वास्तव में देश की जनता को डर था कि जिस तरह के आर्थिक हालात देश में पैदा हो गए थे, पॉलिसी पैरालिसिस, घोटालों पर घोटालें और हर घोटाला पिछले घोटाले से ज्यादा रकम का।कुछ सौ करोड़ नहीं, बल्कि हज़ारों- लाखों करोड़ रूपए के घोटाले ।महंगाई से देश की आम जनता त्रस्त थी।गरीबों के लिए तो घर चलाने लायक पैसे कमाने का संकट था।ऊर्जावान युवा नए उद्योग शुरू करने की बात सोचना तो दूर एक अदद नौकरी मिल जाए, बस यही आस लगा रहा था।देश के बुर्जुगों को अपने जीवन का यह हिस्सा परेशानी भरा नज़र आ रहा था ।इसीलिए देश के आम मतदाता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के " सबका साथ- सबका विकास" नारे को अपनाया और देश को विकास की राह पर चलाने के लिए मोदी जी के हाथों को मजबूती प्रदान की, पूर्ण बहुमत देकर।मात्र नौ महीने में हमारी सरकार ने केवल 100 दिनों में देश के 12 करोड़ 50 लाख लागों को " जन- धन योजना" के जरिए देश की बैंकिंग सेवा से जोड़ा।इनमें करोड़ लोग वे भी हैं, जिनके पास आज़ादी के इन 68 साल में एक बैंक खाता भी नहीं था।ये वे लोग थे जो बैंकों की सीढ़ियां भी चढ़ने में संकोच करते थे।हमारे प्रधानमंत्री जी की इस योजना से लोग न केवल बैंकिंग सिस्टम से जुड़े, उनको बीमा का लाभ भी मिला।इतना ही नहीं, इस योजना से अब सरकार की ओर से दी जाने वाली मदद सीधे आम जनता तक पहुंचेगी।इससे भ्रष्टाचार कम होगा।देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से आम जनता की मदद के लिए भेजे गए एक रूपए में से केवल 15 पैस उस तक पहुंचते हैं।लेकिन पांच दशकों से ज्यादा समय तक देश में राज करने की बात करने वालों ने इसको सुधारने के लिए कुछ नहीं