[ Shri A.N.Vidyalankar]
were the Government not informed of them?Why is it that there was infringement of the rules and regulations?What action has Government taken in those cases where previous intimation was not given to Government?This is a matter in which Government should take action very
Shri Mohsin ( Dharwar South): Sir, I rise to support the Demands of the Ministry of Labour and Employment.Labour plays a very important role in the matter of the country' s economy and it is in the fitness of things that labour should be kept satisfied all the time.I am of opinion that under the supervision of Nandaji labour is always safe.It is not for the first time that I am hearing the appreciation of his excellent work by hon.Members of this House.When I saw the past proceedings of Parliament I found that this has been the case in all the years and regardless of parties every hon.Member has expressed appreciation for the hon.Minister' s Labour policy.He has been doing a lot for ameliorating the condition of the working class.It is seen from the Report that he has adopted a new procedure in implementing the Code of Discipline as a result of which in 80 per cent of the cases where there was a likelihood of stoppage of work it was averted.That means to say that out of 14 cases in which stoppage was threatened in 12 it was averted at the intervention of the hon.Labour Minister or of the officials of the Ministry.As regards threatened direct action out of 61 cases, in 58 cases the action was prevented.This really goes to the credit of the Ministry and it deserves to be congratulated.But sometimes I see that some of the well- intentioned policies are not properly implemented.Perhaps it may be due to the fact that the hon.Minister is too busy with his planning programme.Maybe, he is more busy in planning and cannot think of implefor Grants
mentation.It may apply even in the case of labour and employment where too he plans to do many things but sometimes forgets about their implementation.From the Report it is seen that the number of mandays lost has certainly come down; but during the ten months, January to October, the Report says, 47 lakh mandays were lost each month.So, it comes to 47 lakh mandays lost in 10 months.It is in no way an improvement over the previous year when the number of mandays lost was 48 lakhs.Only as regards November and December the report about the mandays lost is couraging; but it is not due to any efforts of the Ministry or of anybody else.It is on account of the Industrial Truce Resolution as also the emergency.The whole credit goes to the Labour who have responded to emergency in the atmosphere of which that Resolution was adopted.It is labour which has come down for a settlement in the interest of the national emergency.It is on account of that that there is less likelihood of any mandays being lost.But as regards other industries, in the textile industry as many as 17 textile mills were closed even in spite of this Industrial Truce Resolution.That is a clear indication that the management is not fully cooperative as per the Industrial Truce Resolution.It is seen from the Report that the workers have been foregoing even their rest days and are working for extra hours without wages.Even when the workers are working extra time without taking rest and wages, the the profit goes to management sometimes.It should be seen by the Ministry that profit of this extra working by the labour without wages does not go to the management.It should go to the National Fund for which it was intended.It is also seen from the very first page of the Report that industrial
CHAITRA 6, 1885 ( SAKA)
output during the year 1962-63 has definitely gone up.It is 7.2 per cent higher than the corresponding period of 1961-62.It was only in six months.There has been a substantial increase in the production of coal, steel, aluminium, railway wagons and machine tools.All this goes to the credit of labour which is working very sincerely in view of the national emergency.But it is very disappointing to see that the management does not come up in tune with the national emergency.They are not taking much care about labour.It is also seen that some managements have even not cared to im.plement the recommendations of the wage boards.In the textiles industry, as many as 14 units have not implemented the recommendations.Of course, four units have been closed but even the remaining ten have failed to implement the Wage Board' s recommendations.In my District there is a textile mill, namely, the Co- operative Cotton Mills at Hubli in Mysore State.It has not yet implemented the Wage Board' s recommendation.Of course, it is running in the co- operative sector, but that does not mean that it has got exemption from implementing the Wage Board' s recommendations.So, it can be seen that even after one full month' s working a worker cannot get even Rs.40/- a month.In these days of very costly living, it is impossible to earn one' s livelihood.I had asked a question regarding this previously and I would request the Ministry to inquire into the working of the textile mill.They say that there is always a deficit, but it is due to so many reasons.There is bad management.The labour union which is affiliated to INTUC has been appealing to the Government, both the Central and the State Governments, for setting all the matters right.But it has not been looked into so far.Abou workers' participation in mathat nagement it has been reported only 16 units in the public sector and 37 in the private sector have adopted this principle whereas it was so in
11 public sector and 18 private sector units in the last year.Of course, there is a slight improvement but it is not a commendable improvement.It is seen that workers' participation in management helps a great deal.It will help better industrial relations and a more suitable labour force.There would be increased productivity and reduction in waste.There would be better profits also.Above all, there will be closer understanding between labour and management.With all these, workers' participation in management has not advanced appreciably.I can well understand this as regards the private sector but I do not see the reason why it should not be immediately implemented in the public sector.As regards labour I have got a few words to say.Mr.Deputy- Speaker: It is time to close now.Shri Mohsin: I will take only two minutes.Mr.Deputy- Speaker: No, not two minutes.He will be cutting into other hon.Members' time.Shri Mohsin: Ouly one minute more.There is a report that in spite of the vast labour resources in the Country in some units it has been found that there is manpower shortage, specially of technical personnel.Of course, there are as many as 220 ITIs working and the present capacity is for training 61,080 persons every year.But in spite of this manpower is found to be short.So, it requires the opening of many more of these industrial training institutes and the training of a greater number of these people so that we may cater to these industrial units.Mr.Deputy- Speaker: Now, Shri H.C.Soy.Shri Kashi Ram Gupta: The quorum is wanting.Mr.Deputy- Speaker: Does the hon.Member want me to take the count again?Shri Rashi Ram Gupta: Certainly.Mr.Deputy- Speaker : Within one hour after the count, quorum cannot be challenged again.Dr.M.S.Aney ( Nagpur ) : Once you I have taken the quorum, for two hours thereafter no quorum can be taken.श्री ह० च० सौय : उपाध्यक्ष महोदय, मुझ से पहले जो माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने इस बात की जरूरत बतायी है कि इण्डस्ट्रियल टूल्स पर फिर से विचार करना चाहिए और उन्होंने यह भी बतलाया कि कितने कारखाने इस तरह से बन्द किए गए।मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता ।हमारे इलाके में जहां सीमेंट कारखाने हैं वहां मैं जानता हूं कि इण्डस्ट्रियल ट्रस का जो रिजोल्यूशन पास किया गया है उसका पालन नहीं किया जा रहा है ।इतना ही नहीं, मैं तो यह भी कहूंगा कि हमारे इलाके में जो काइनाइट को क्वैरीज हैं वहां एम्प्लायर्स इस इमरजेंसी के समय में भी मजदूरों को दूसरी कम्पनियों के माल को रात में उठा लाने पर लगाए हुए हैं, अर्थात् उनको चोरी करने में लगाए हुए हैं।इस सम्बन्ध में हमने कोयला और खान मिनिस्ट्री को भी लिखा और लेबर मिनिस्ट्री का भी ध्यान खींचा, मगर अफसोस है कि अब तक इस सम्बन्ध में कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो सकी।हमारे यहां इण्डस्ट्रियल ट्र्स लागू है और साथ साथ डिफेंस इंडिया रूल्स को भी लागू किया गया है ।इसी हाउस में एक नान आफिशियल बिल के जरिए बीड़ी मजदूरों की दशा सुधारने के बारे में बहस की गयी थी ।इसमें हमको आशा जागी थी कि बीड़ी मजदूरों की हालत सुषारने में गवर्नमेंट नया कदम उठाएगी, मगर हमें पता नहीं कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही हैं ।मैं अपने जिले की बात बताता हूं ।वहां
तीस हजार बीड़ी मजदूर काम करते हैं जिनका शोषण बीड़ी कम्पनी वाले करते हैं।हर सप्ताह जब वे लोग अपनी बीड़ी बना कर ले जाते हैं तो उसमें से करीब दस प्रतिशत बीड़ी की मजदूरी उनको यह कह कर नहीं दी जाती कि वे खराब हो गयी हैं ।मगर उन १० फी सदी बीड़ियों को मालिक रद्दी की टोकरी में नहीं डाल देते पर उनको अच्छी बीड़ियों के साथ मिला कर बेच देते हैं ।मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में एक विशेष जांच की जाए ।यही नहीं हम लोग इस हाउस में हमेशा इस ओर सरकार का ध्यान खींचते आए हैं कि जो रेलवे में कैजुअल मजदूर काम करते हैं - रेलवे मजदूरों की सबसे बड़ी एम्प्लायर है ―― उनकी साउथ ईस्टर्न रेलवे में यह अवस्था है कि उनकी हर महीने बहाली की जाती है और महीने के आखिर में उन्हें हटा दिया जाता है ।और फिर पहली और दूसरी तारीख़ को उनको फिर बहाल कर लेते हैं और बहाली करते वक्त पांच दस रुपया हर मजदूर से ले लेते हैं ।यह खुली चीज है ।लेकिन पता नहीं कि फिर भी इसको डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के मातहत क्यों नहीं लाया जाता ।इस सम्बन्ध में हमने रेलवे मन्त्रालय को भी लिखा मगर कोई नतीजा नहीं निकला ।तो मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों की, बीड़ी मजदूरों की और रेलवे के कैजुअल मजदूरों से जो घूस ली जाती है उसकी तथा काइनाइट के मजदूरों से जो काम कराया जाता है उसकी डिफेंस श्राफ इण्डिया रूल्स के मातहत जांच करायी जाए और जो खराबी है उसको दूर किया जाए |यह मेरी विशेष प्रार्थना है ।हाल में हमारे अपने इलाके में किरीबुरू को लेकर एक झगड़ा पैदा हो गया है।सरकार के पास जो रिपोर्ट आयी है उसमें अदिवासियों को दोषी बताया गया है यह बात गलत है ।मेरा निवेदन है कि सरकार को जांच करनी चाहिए कि इस झगड़े की तह में क्या चीज है |हमारे सामने ढेबर कमीशन की
रिपोर्ट है जो उस इलाक़े के औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों के बारे में है।उसमें साफ़ लिखा है ऐसे इलाक़ों में जहां कारखानों या खदानों के लिए आदिवासियों की जमीन ली गयी हो उनको कम्पेन्सेशन दे कर सरकार अपनी ब्यूटी पूरी न समझ ले ।जब हमारा राज्य एक वैलफयर राज्य है तो सरकार को यह न समझना चाहिए कि हमने कम्पेन्सेशन दे दिया और हमारा कर्तव्य ख़त्म हो गया ।१ स सम्बन्ध में कर्मशन ने एक विशेष रिकमैडेशन दिया है जिसको केन्द्रीय सरकार ने पौर राज्य सरकार ने भी मान लिया है कि ऐसे डिसप्लेस्ड लोगों का फिर से एम्पलायमेंट हो और फिर से रिहैबिलिटेशन हो ।इसके लिये यह होना चाहिए उस इलाक़े में जो कारखाने बनाए जाएं या जो खदानें हों उनमें उन आदिवासियों को रोजगार देने को विशेष कोशिश की जाए और उस प्रोजेक्ट या स्कीम का जो भी खर्च हो उसी के भीतर से उनके रिहैबिलिटेशन का और उनकी ट्रेनिंग का इन्तिजाम होना चाहिये ।में माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में जानना चाहूंगा कि यह जो विशेष रिकमेंडेशन है पौर जिसको केन्द्रीय सरकार ने तथा राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों ने भी मान लिया है, इस सम्बन्ध में कितनी दूर तक का वाई
[ MR.SPEAKER in the Chair.]
एक चीज में यह कहना चाहता हूं कि भारत में कांस्ट्रक्शन के लिए काम चल रहा है, चाहे वह रेलों में हो या कारखानों में हो ।जो मजदूर रूरकेला में म्पोरेरी काम करते हैं उनका मुझे अनुभव है।इन मज़दूरों को रहने के लिए कोई जगह नहीं जाती मौर जो यह लोग अपनी झोंपरियां बना लेते है उनको रूरकेला के सीक्योरिटी विभाग वाले हटा देते है।ये लोग जो टेम्पोरेरी काम
करते हैं, इनको तनख्वाह कम मिलती है और उनको दूसरी सुविधाएं भी नहीं मिलतीं ।इसलिये इतना प्रोजेक्ट की ओर से इन्तिाम होना चाहिये कि उनको रहने के लिये जगह मिले और पानी मिले ।यह स्थिति सिर्फ रूरकेला में ही नहीं है ।वहां तो अब कांस्ट्रक्शन का काम खत्म हो गया है ।अब हटिया में काम हो रहा है ।उनको वहां जगह मलनी चाहिये ।प्रोजेक्ट से उनको जगह मिलने के बजाए उनको चूसा जाता है ।यही बात रेलवे के कांस्ट्रक्शन वाले मज़दू े के लिए भी ठीक है ।वहां जितने कजुम्राल वरकर काम करते हैं उन पर यह बात लागू होती है ।उनको रहने की सुविधा और पानी की सुविधा अवश्य मिलनी चाहिए ।एक और चीज की और में सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं ।वह यह कि सेंटर के श्रम कानून के मुताबिक़ रात को औरतों को काम नहीं दिया जाता।लेकिन जमशेदपुर, हटिया और तमाम इलाक़े का यह तजरबा है कि इस कानून को पालन होने के बजाय इसका उल्लंघन ही ज्यादा हो रहा है।इस कारण जो उद्देश्य इस कानून के पीछे है कि प्रौरतों को रात को काम न करने दिया जाय, वह पूरा नहीं हो पाता, बल्कि पालन न होने के कारण ही कि बुरू मैं अशान्ति हुई है ।अध्यक्ष महोदय, एक और चीज़ कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा ।वह यह कि हमारे यहां काइनाइट कम्पनियां हैं आई० सी० सी० की वह अपने एक यूनिट में मजदूर लोगों को ग्रेच्युटी देती हैं दूसरी यूनिट में वह चुएटी नहीं देते हैं ।अब दूसरी यूनिटों में काइनाइट खदानों में ग्रेचुएटी न देना में समझता कि यह
अध्यक्ष महोदय मानीय सदस्य : का समय समाप्त हो गया है ।श्री १० च० सौय : आख़िर में में मंत्री महादय से यही अनुरोध करूंगा कि इस इंडस्ट्रिल टूस रे लूशन और डिफेंस आफ़ डिया रूस के बावजूद जैसी घोसखोरी चल रही है और मजदूरों का जो शो ण हो रहा है और उसके लिए अपने लाक़े की मैंने क मिसाल भी है, उस की विशे छानवीन हो और तुरंत उचित कार्यवाही की जाये ।Mr.Speaker: If hon.Members confine themselves strictly to ten minutes each, probably there I would be no difficulty.But every day I am experiencing difficulty.All the blame is thrown on the Chair because many Members do not get an opportunity.I do feel, that there is real difficulty.But I do try to distribute the time as far as is possible for me.But still I have to disappoint many Members every day.That is my unfortunate duty.I will certainly see that next time when we fix up this time allotment it is done in such a manner that most Members can be accomodated, though we might have to discuss fewer Ministries every year.That probably is the only solution that we can have.Shri Bhagwat Jha Azad.श्री भागवत झा प्राजाद ( भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रम और रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट को पढ़ने से यह पता लगता है कि पिछले बारह महीनों में श्रम मंत्रालय में जो कार्य हुआ है वह बहुत ही संतोषप्रद रहा है ।जब हम उत्पादन की प्रगति को देखते हैं तो ऐसा पता लगता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ७.२ प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि हुई है।साथ ही कोयला,
इस्पात, अलमूनियम, रेलवे वैगंज और मशीन टूल्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है।उत्पादन में वृद्धि के साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि हमारे अखिल भारतीय एवज वकिंग क्लास कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स में भी काफ़ी वृद्धि हुई है ।हमें यह देख कर प्रसन्नता होती है कि जनवरी १९६२ से उसमें ४७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।इस प्रकार हम यह संतोष प्रकट करते है कि इस मंत्रालय ने पिछले वर्ष में आशातीत सफलता पाई है।लेकिन सब से महत्वपूर्ण
त जो इस मंत्रालय के सम्बन्ध में है वह यह है कि भारत पर चीनी आक्रमण के ऐसे संकटपूर्ण और अभूतपूर्व समय में इस मंत्रालय ने बहुत ही अच्छे तरीक़े से कार्य किया ।इस का सब से बड़ा और ज्वलन्त उदाहरण यह है कि इन्होंने एक विशेष इंडस्ट्रियल ट्र्स रेजोलूशन वर्कर्स और एम्प्लायर्स दोनों के जरिए सर्वसम्मति से पास करवाया और इस देश को एक नई प्रौद्योगिक शांति और उत्पादन की नीति दी ।चीनी आक्रमण के फलस्वरूप यह और भी आवश्यक हो गया कि इस देश में उत्पादन को और अधिक तेजी के साथ बढ़ाया जाय ।और इस के साथ ही साथ उद्योगपतियों और मजदूरों में जोकि बी पर काम करते हैं उनमें अच्छे सम्बन्ध स्थापित हों और उनके पारस्परिक सम्बन्ध शांतिपूर्ण हों।इससे उत्पादन में और अधिक वृद्धि होगी ।इसके कारण हम देखते हैं कि पिछले दस महीनों में यानी इस संकटकालीन स्थिति के पूर्व श्रम सम्बन्धी झगड़ों के कारण जितने मैन- डेज लौस्ट होते थे बर्बाद होते थे उनमें लगभग एक लाख की कमी हुई है अर्थात् जहां सन् १९६९ में मैन- डेज लोस्ट की संख्या ४६ लाख थी वहां उसकी तुलना में सन् १९६२ में लगभग ४८ लाख ही बरबाद हुए।लेकिन इस को अधिक महत्व तब हम देते हैं जब हम देखते हैं कि सन् १९६२ के प्रथम दस महीनों में जहां मैन- ड्ज लौस्ट पर मंथ का एज ४ ७ लाख था वहां उसकी तुलना में नवम्बर में लगभग एक लाख
की उसमें कमी आई और दिसम्बर १९६२ में यह बर्बादी और भी कम रही ।यह इस बात का प्रमाण है कि इस प्रस्ताव के फलस्वरूप जो आपस में प्रौद्योगिक सुलह व शांति हुई उस से हमारे उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई ।केवल उत्पादन में ही वृद्धि नहीं हुई बल्कि जो समय समय पर हड़ताल, काम रुकने, काम में रुकावट पड़ने तथा अन्य कारणों से जो हमारे उत्पादन में ख़लल पहुंचायी जाती थी उसमें भी कमी
इस इंडस्ट्रियल ट्रस के फलस्वरूप हम यह भी देखते हैं कि उत्पादन का जो खर्चा होता था उस ख़र्चे में भी काफी कमी हुई है।यह समारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है कि हमारे यहां जो भी उत्पादन हो उस उत्पादन का खर्च व लागत कम हो ।इस संकटकालीन स्थिति में नन्दा बी के परिश्रम तथा उनके आवाहन पर इस देश में मिलमालिकों, उद्योगपतियों और काम करने वाले मज़दूरों के बीच में जो आपस में एक सुलह समझौता हुआ उसके फलस्वरूप उद्योगपतियों और विशेष कर मजदूरों ने अपना क़दम बढ़ाया और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया।उन्होंने रविवार को भी छुट्टी नहीं मनाई और अधिक घंटे काम करके उत्पादन को अधिक बढ़ाया है ।यह महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में संकटकालीन स्थिति में देश की आजादी की रक्षा की लड़ाई केवल नेफा और लद्दाख की बर्फानी चोटियों और घाटियों में ही नहीं लड़ी जा रही है बल्कि उन के पीछे जो देश में कल, कारखानों में हजारों मज़दूर काम कर रहे हैं हैं वे भी आजादी की रक्षा के लिए लड़ते हैं ।यह हर कोई जानता है कि हमारी भारतीय सीमाओं पर लड़ने वाले सिपाहियों को प्रावश्यक साज सामान, खाद्यान्न और हथियार व प्रौजार आदि विभिन्न आवश्यक चीजों को सुलभ करने के लिए कम से कम एक सिपाही
के पीछे दो दर्जन मज़दूर चाहिएं।हमें इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय श्रम मंत्री की इस वर्तमान सुन्दर नीति के कारण औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है और उससे एक स्वस्थ और अच्छे वातावरण का निर्माण सम्भव हुआ है और जिसके फलस्वरूप हमारा न केवल उत्पादन बढ़ा बल्कि उत्पादन पर जो लागत आती है वह कौस्ट भी कम हो गयी ।लेकिन इस सम्बन्ध में मैं एक बात जरूर निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि जहां उनकी इस नीति और सलाह का मजदूरों ने स्वागत किया और उसके अनुसार उन्होंने अधिक घंटे काम करने और अपनी ओर से त्याग करने का निश्चय किया और जिसके कि फलस्वरूप हम उत्पादन में वृद्धि देखते हैं, क्या मिल मालिकों ने भी ऐसा ही किया ?क्या यह बात सच नहीं है कि इस देश के मजदूरों ने यह फैसला किया कि वह अपने एक दिन की प्रामदनी, एक दिन की तनख्वाह देश के रक्षार्थ दे देंगे ?मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस देश के मिल मालिकों ने भी जिनसे कि हमारे श्रम मंत्री ने यह अपील की कि वह भी अपनी एक दिन की आमदनी दें तो क्या उन्होंने भी ऐसा किया ?मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा हो पाया है ?इसका उत्तर नहीं में है ।हक़ीकत यह है कि इस देश के उद्योगपति अभी भी अपनी उसी मुनाफाखोरी की पुरानी नीति में विश्वास करते हैं और मजदूर जो कि अपनी एड़ी चोटी का पसीना एक करके उत्पादन बढ़ाते हैं उनको वे कम से कम मज़दूरी देना चाहते हैं और खुद अधिक से अधिक लाभ और मुनाफ़ा उन की मेहनत के ऊपर कमाना चाहते हैं ।यही कारण है कि जहां इस देश के मजदूरों ने कोड आफ़ डिसिप्लन, कोड आफ़ कंडक्ट के अन्दर रह कर और विशेष कर इस इंडस्ट्रियल ट्रस रेजोलूशन के पास होने के बाद उन्होंने अधिक मेहनत और त्याग करने की भावना दिखलाई वहां उद्योगपतियों ने अपना पार्ट श्रदा नहीं किया ।मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या इस देश के उद्योगपतियों ने भी कम से कम अपनी एक