Punjab Vidhan Sabha
- GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET FOR THE YEAR 1966-67
ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟੀ.ਏ.ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ।ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਲਡ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਪਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰੋਗਰੈਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ।ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਫੌਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਤਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ।ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਔਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ।ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ।ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ।ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਡਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ` ਜਾਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਉ ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੋ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ।ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲੁਟ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਲ ਉਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕੇਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੱਲਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ।ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਮਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ।ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦੀ ਲਗਣਾ ਸੀ ।ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਓਵਰ ਸੀਅਰ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲਾਂ ਵਿਛਵਾ ਲਈਆਂ ।ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਸੀਅਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲਾਂ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ.ਸੀ.ਐਨ.ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਘੇ ਕਣਕ ਸੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਾਂ ਵਿਛਵਾ ਦਿਉ ।ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 1,950 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਹੈ ।ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਹੈ
Panja Digital Library
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਉ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ।ਅਖੀਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰਖਾਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸੇ ਸੇੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਸੀ ।ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 167 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 75 ਫੀ ਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ।ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1964-65 ਵਿਚ 45.81 ਲਖ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 41.55 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 544 ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 502 ਬਣਾਏ ਹਨ ।ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 100 ਫੈਮੀਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੇ ।1962 ਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਗੌੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ।ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹਰੀਜਨ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗੀ ।ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਤੇ ਸੂਦ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਸੂਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨਾਂ ਤੇ ਸੂਦ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਭਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।ਫਿਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ।ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਤੋੜ ਦਿਤੀਆਂ ।ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੋ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਅਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੁਪ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 1964 ਵਿਚ ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਲੇਕਨ ਅਜ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ।ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਆਸ ਵਿਚ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪੁਜ ਗਿਆ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ।ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਕਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ।ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਫਿਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਣ ਲਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 30 ਰੁਪਏ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁਛੇ ਕਿ ਅਜ ਕਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੋ 30 ਰੁਪਏ ਲੈਕੇ ਕੇਸ ਲੜੇਗਾ 30 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਅਜਕਲ ਮੁਣਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ।ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ।ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਂਡ ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ।ਇਹ ਹੈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਜੋ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 45 ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲੈਂਡ ਮਾਰਟਗੇਜ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਸਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਓ ।ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀਜਨ ਪਾਸ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਫਿਰ ਇਸ 4,500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣ ਕਿ 4,500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਅਜ ਹਲ ਵਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ?ਸਿਰਫ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲਰ ਤੇ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਅਜੇ ਉਹੋ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਲ ਵਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ।ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੰਟ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਫਿਰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਅਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਥਮਲਾ ਹੀ ਪੰਜ ਸੌ ਵਿਚ ਬਣਾਕੇ ਦਸ ਦੇਣ ।ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ ।ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਅਜਕਲ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬੈਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ।ਇਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਵੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਰਖੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।1962 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰੀਜਨ ਕਲਿਆਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 1967 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਕ ਹਾਊਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ
Panjab Di
PUNJAB VIDHAN SABHA [8TH MARCH, 1966
ਵਿਚ ਵਰਤ ਲੈਣ ( ਸ਼ੋਰ) ।ਬਜਟ ਵਿਚ 10 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਰੇਡ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ।ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰੀਜਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦਸ ਦੇਣ ਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਹੈ ਭਲਾਈ ਜੋ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਰਲਾ ਹਰੀਜਨ ਲਭਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਟਾਟਾ ਹਰੀਜਨ ਲਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਥਾਪਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ।ਸਿਵਾਏ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਇਨਡਸਟਰੀਅਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਜੋ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ।ਬੂਟ ਬਨਾਉਣੇ ਸਿਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 10 ਮਹੀਨੇ ਕਲਾਸ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 30 ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬੂਟ ਬਨਾਉਣੇ ਸਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਪਿਛੇ ਕਾਟੇਜ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇਨਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਬ- ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਵਰਨਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਰੇਡ ਲਈ ਕੋਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਲੈਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਗਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਫਰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 6 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀ ਹਰੀਜਨ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ ।ਆਗਰਾ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਆਨੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ।ਅਜ ਸ਼ੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਡਸਟਰੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਲੈਦਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੋ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ।ਜੋ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਦੋ ਸਾਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਦਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਦਿਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵਰਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਰਗਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।ਫਿਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਕੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰੀਜਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ।ਪੰਜ ਸਤ ਆਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ- ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਰੀਜਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਤਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ।ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ
ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਉੱਨਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਉਨਲ ਝਗੜੇ ਛੇੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ( ਘੰਟੀ) ਬਸ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹਰਿਜਨ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਨਗੇ ।ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਕਮਿਹਊਨਲ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਨਟ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਰਖਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰਿਪਰੇਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ( ਘੰਟੀ) ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰੀਜਨ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ।( Deputy Speaker in the Chair.)
ठाकुर मेहर सिंह ( डेरा गोपीपुर) : वित्त मन्त्री महोदय न हाउस के अन्दर अगले माली साल के लिए बजट पेश किया है ।मैं उसको रवायती तौर पर बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूँ |इसमें जिक्र किया गया है कि जिला महेंद्रगढ़, हिसार तथा रोहतक के अन्दर लँड र वेन्यू रिमिश्न किया गया ।इसके अलावा वहां पर तकावी लोन को सस्पेंड करने का भी जिक्र किया गया है।मुझे खुशी है कि सरकार ने वहां पर इन चीज़ों की रिमिशन की है ।वहां पर इस प्रकार की सहायता होनी चाहिए क्योंकि वहां पर कहतसाली के हालात पैदा हुए हैं ।लेकस इस बात का है कि हम ने बार बार सरकार को रिप्रिजेंटेशन दी कि जिला कांगड़ा के अन्दर मक्की की फसल नहीं हुई ।इसके अलावा वर्षान होने के कारण वहां पर गेहूं की फसल होने की बिल्कुल प्राणा नहीं है।अगर सरकार चाहे तो वह अपनी एजैंसी के द्वारा इस बात का जायजा ले सकती है ।लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकार ने वहां की हालत को देखने की तनिक भी चिन्ता नहीं की ।सरकार ने वहां के लोगों की दयनीय हालत की ओर ध्यान नहीं दिया।वहां के लोग गरीब हैं ।सरकार ने वहां पर लैंड रैवेन्यू भी रिमिट नहीं किया ।कांगड़ा के लोग तो किसी प्रकार की तकावी लेना जानते नहीं हैं।मैं समझता हूं कि हमारे इलाके के साथ सरकार की तरफ से सौतीली मां का सलूक किया जा रहा है ।डिप्टी स्पोकर साहिबा हमारे इलाके के लिए खेती बाड़ी के बारे में स्कीमें बनती हैं ।उस के लिए सरकार कुछ सबसिडी देती है।सरकार ने वहां पर बीज 78 पैसे फी किलों के हिसाब से दिया लेकिन बाद में उस की कीमत 60 पैसे फी विलो करदी |वहां के ब्लाक समिति वालों ने 18 पैसे फी किलों जमीदारों को वापस करने के
लिए भी कहा लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकार ने तथा ब्लाक समिति ने उन को अभी तक 18 पैँसे फी किलों के हिसाब से पैसे वापस नहीं किए ।सरकार को चाहिए कि वह अपने वायदों को पूरा करे ताकि लोगों के अन्दर सरकार के प्रति उल्टी भावना न पैदा हो ।डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर डैफिसिट बजट होने के कारण टैक्स लगाए जाते है ।मैंने पहले भी बार बार सरकार के ध्यान में बातें लाई और आज भी मैं वित्त मन्त्री महोदय को प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां पर स्कीमें चालू हैं और काम हो रहे हैं वहां पर सख्ती
[ ठाकुर, मेहर सिंह ]
से निगरानी की जाए।अगर वहां पर रुपया अच्छी तरह से यूटेलाइज़ किया जाए तो मै समझता हूं कि सरकार को गरीब लोगों पर मज़ीद टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है |मैं हाउस के अन्दर एक मिताल रखना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीच्युएंसी के अन्दर एक कोटला कम्युनिटी हाल बनाया गया, जिस पर 7 हजार रुपए खर्च किए गए और यह रुपया सेंटर की तरफ से इम्दाद के रूप में मिला ।वहां पर सिर्फ 4-5 हज़ार रुपए खर्च किए गए ।वह हाल भी मुकम्मल नहीं हुआ ।वहां पर सरपंच ने 4-5 हज़ार रुपया खर्चा को इवज़ 7 हज़ार रुपए की लागत शो कर दी ।इस के इलावा ब्लाक समिति ने भी कुछ रुपया मंज़ूर किया ।लेकिन उस व्यक्ति ने वह रुपया भी हड़प कर लिया।इसके बारे मैंने सरकार से सवाल किया ।सरकार ने उस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उस काम के लिए ब्लाक समिति ने कोई रुपए नहीं दिए ।ब्लाक समिति ने कहा कि उस साबिका के पास सिर्फ 33 रुपए कुछ ने निकलते हैं।उन्होंनो इतनी थोड़ी राशि बताई है जो कि उस से वसूल होनी है ।मैं समझता हूं कि यह नुक्स हमारे कर्मचारियों में है जो कि सरकार के रुपए से खेल रहे है और वह कर्न वारी हपए को मिसयूज़ कर रहे हैं।मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि वह सरकारी कर्मचारियों को हिदायत करें कि वह चाल काम के लिए सस्त निगरानी रखताकि रुपए का मिसयूज़ न हो सके ।मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रजंट क इन्क्वायरी श्री सकोट जो कि विजीलैंस डिपार्टमेंट का अधिकारी था, उस के जरिए करवाई को गई थो ।उऩ ने सरकार को रिपोर्ट भी दो ।सरकार को वह रिपोर्ट मंगवानी चाहिए ताकि उस पर बाकायदा ऐक्शन लिया जा सके ।इसके अलावा एस.ड.ओ.सिविल ( देहरा गोपीपुर) की रिपोर्ट भी इस हाल के बारे में सरकार के पास आई है।अगर सरकार उस रिपोर्ट पर पूरी तरह से देखभाल करे तो पता लग सकता है कि उस जगह पर कितने रुपए की हेरा फेरो हुई है ।वहां पर रसीदें बोगस बनाई गई हैं।कई खर्च शो किए गए हैं लेकिन उसकी रसीदें मिल नहीं रही हैं।मैंनो कई बार सरकार के नोटिस में यह बात लाई है लेकिन बड़े द से कहना पड़ता है कि सरकार ने इस हेरा फेरी के बारे में कोई ऐक्शन नहीं लिया है ।डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे इलाके के अन्दर कुएं और बाउलियों के लिए बार बार ग्रांट दी जाती हैं लेकिन वहां पर कोई काम नहीं होता है।इस का कारण यह है कि सरकार की तरफ से इन कामों के लिए कोई चैकिंग नहीं होती है।सरकार के लाखों रुपए हेराफेरी के द्वारा जाया हो रहे हैं।अगर सही तरह से इस रुपए को यूज किया जाए तो समझता हूं कि सरकार को मज़ीद टैक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।सरकार को फल खर्ची को बन्द करने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए ।Punab Vidhan Sabha
डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारी सरकार अगले माली साल के अन्दर 600 के करीब फेयर प्राईस शाप्स खोलने जा रही है।मैं वैसे तो इस स्कीम के हक में हूं ताकि गरीब लोग वहां से सस्ते भाव पर चीज़े खरीद सकें।लेकिन मैं सरकार के सामने दूसरी तसवीर भी रखना चाहता हूं।आप को मालूम है कि जो समाल होल्डिंग जमींदार है, उस की हालत बहुत ही दयनीय है।उनकी पिछली दो फसलें तबाह हो चुकी हैं।वह इतने ग़रीब हो चुके हैं
Digitized by
कि वह अब अपने बच्चों को पेट भर कर खाना भी खिला नहीं सकते हैं।उन्होंने अपनी में जोकि खेती की उपज कर सकते हैं, उसी से कपड़ा और खाने के साधन जुटाने होते हैं लेकिन उन की हालत फसलें ठीक न होने से खराब हो चुकी हैं।वह लोग अब फेयर प्राइस शाप्स से खरीद नहीं सकते ।इसलिए उन की हालत सुधारने के लिए सरकार को शीघ्र कदम उठाने चाहिए |मैं ने कई बार सरकार के सामने स्कीमें रखीं हैं कि हमारे इलाके के अन्दर छोटी छोटी सड़कें और लिंक रोडज़ बनाई जाएं ताकि वह लोग वहां पर पाल सकें ।सरकार को इन स्कीमों को लागू करने के
लिए ध्यान देना चाहिए |डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको मालूम है कि बड़े आदमी गरीब आदमियों को वि.स तरह से 107/151 के अधीन करते हैं ।वह अधिकारियों से मिल कर गरीब आदमियों को नाजायज़ तौर पर तंग करते हैं यह चीजें डँ मोक्रेसी की हकूमत में किसी तरह भी शोभा नहीं देती ।वह लोग जमानतों के लिए डिस्ट्रिक्ट हैड क्वारटर्ज पर मारे मारे फिरते हैं लेकिन उन की कोई सुनवाई नहीं होती है।उनके बरखिलाफ झूठे मुकदमें बनाए जाते हैं और उन को बुरी तरह से हारास किया जाता है।उन के बरखिलाफ 182 सी.आर.प.सी.के ग्रडंर मुकद्दमें बनाए जाते हैं।उस के बरखिलाफ साजिशें बनाई जाती हैं ताकि वह अपना पेट भर कर गुज़ारा न कर सकें ।इस लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि वह लोग इन साजिशों से बच सकें और अपना काम करके अपने बाल बच्चों को रोटी खिला सकें |डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बजट के अन्दर क्लास फोर ऐम्पलाइज के लिए कोई रियायत नहीं दी गई।आप को मालूम है कि चंडीगढ़ शहर बहुत ही महंगा शहर है।यहां पर क्लास फोर के ऐम्लाइज़ को 100 रुपए तनखाह मिलती है।आप ही बताएं कि उन्होंने अपने बाल बच्चों को शिक्षा देनी है, तथा अपने बच्चों को पेट भर का खाना खिलाना होता है, उन्होंने ' डर्ड भो मेनटेन करना होता है, वह इतनी थोड़ी तनखाह में गुज़ारा नहीं कर सकते हैं ।सरकार ने उन को रियायत न दे कर कोई अच्छी बात नहीं की।यहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं।अगर उन में कमी की जाए और वह रुपए उन को दिए जाएं ताकि वह अपने बाल बच्चों को तालीम दिला सकें और अपने स्टैंडर्ड को भी मेनटेन कर सकें।मैं चहाता हूं कि उन की तनखाह 200 रुपए होनी चाहिए ताकि वह अपना गुजारा कर सकें ।सरकार ने उन को किसी प्रकार की रिलीफ न देने से कोई सराहनीय काम नहीं किया है।सरकार को उनको हालत को सुधारने के लिए यथासम्भव कदम उठाने चाहिएं ।डिप्टी स्पीकर साहिवा, बजट के अन्दर सरकार ने 11 हज़ार टयूबवैल्ज के कुनैशन देने के लिए कहा गया है।मैं करना चाहता हूं कि जिला कांगड़ा का रकबा 12 लाख एकड़ है लेकिन वहां पर अभी तक एक भी ट्यूबवैल्ज़ नहीं लगया गया है।वहां जितनी भी लिफ्ट इरीगेशन स्कीमज़ बनती है, उन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।वहां पर चार साल से स्को में बनाई गई हैं ।उनको अमल में नहीं लाया जा रहा है।वहां पर चोमुखा विक्ट इरीगेशन स्कोम है जोकि कई सालों से चालू हुई है वहां पर पक्की नहीं बनाई गई
[ ठाकुर मेहर सिंह]
है।अगर वहां पर पानी डाला जाए तो वह पानी वहां पर जज़ब हो जाएगा।इससे वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है।वहां पर नहर को पक्का किया जाए ।इस के अलावा पडोली स्कीम बनाई गई है लेकिन अभी तक वह नामुकम्मल है, दरिय|ए व्यास के आसपास हज़ारों एकड़ ज़मीन है जहां पर लिपट इरीगेशन स्कीमें अमल में लाई जा सकती हैं लेकिन अभी तक सरकार ने उन स्कीमों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।इसके अलावा वाटर नैशनल सप्लाइज स्कीमें सदों, डलियारा और बीहन में चालू की गई ।उन के लिए ऐस्टीमेंट्स भी तैयार हो चुके हैं लेकिन कई सालों से उन पर अमल नहीं हो रहा है ।इस लिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार उन स्कीमों को जल्दी ही टेक- अप करे जो अंडर कंसिड्रेशन हैं ताकि लोगों को उन स्कीमों के मुकम्मल होने से लाभ हो सके ।यही बात है कि जब एक भाई को दूसरे भाई से मुनासिब हिस्सा नहीं मिलता तो वह उस के साथ रहने के लिये तैयार नहीं होता ।जब हम महसूस करते हैं कि हमें कमाई में से मुनासिब हिस्सा मिलने वाला नहीं है तो हम पहाड़ी सूबे की मांग करते हैं ।हमारे साथ पिछले 19 साल से सीतीलो मां जैसा सलूक होता रहा है।यह ठीक है कि हमारी कुछ न कुछ डिवैल्पनेंट हुई हैं लेकिन जो कुछ हमें मिलना चाहिये था वह नहीं मिला।इस लिये मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि वह हमारी समस्याओं की तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे तभी हमारी डिवैल्पमेंट हो सकेगी।डिप्टी स्पीकर साहिबा, यही हाल शिक्षा क्षेत्र में है |हमतालीमी तौर पर भी बहुत पिछड़े हुए हैं ।कारण यह है कि न तो हमारे इलाके में स्कूलों की तादाद काफी है और न ही हमें स्टाफ पूरा मिलता है ।दूर दूर से जा कर स्कूलों में बच्चों को पढ़ना पड़ता है।लड़कियों को खास कर इस सम्बन्ध में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है।कस्बों में तो शायद एक एक यादोदो लड़कियों के स्कूल होंगे लेकिन देहात में 12 / 12 और 15, 15 मील के फासले परभो लड़कियों के लिये स्कूल नहीं मिलते ।जब सूबे में सर्विसिज में हर एक को बराबर का शेयर मिलना है तो वह किस तरह मिल सकता है जब कि लड़कियों को मुनासिब तालीम ही नहीं मिलती।शहरों में रहने वाली लड़कियां ही सर्विस में आ सकती हैं या चंडीगढ़ में रहने वालो सर्विस में आ सकती हैं ।इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल रूरल एरिया में खोले जाने चाहिये ( तालियां ) हमारे इलाके की पसमांदगो को मद्देनज़र रखते हुए वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जाएं ।एक बात और इसी सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं ।हमारे इलाके के 90 फीसदी डोगरे आर्मी में सर्विस करते हैं लेकिन वहां पर कोई सैनिक स्कूल नहीं है ।फौजी नुक्ता निगाह से भी यह बहुत ज़रूरी है कि वहां पर एक सैनिक स्कूल ज़रूर खोला जाए |मैं नहीं कहता कि ज़रूर मेरी कांस्टीच्यूऐसी में ही सैनिक स्कूल खोला जाए ।जहां भी सरकार मुनासिब समझती है, कोई सेंट्रल प्लेस हो वहां पर एक सैनिक स्कूल खोल दे ।हम बहुत देर से कहते आ रहे हैं कि गरली में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल ज़रूर खोला जाना चाहिये ।कई बार यह मुतालबा किया गया लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।गरलो के लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं, बिल्डिंग देने के लिये तैयार हैं इस लिये वहां पर ज़रूर इन्स्टीट्यूट खोला जाना चाहिये ।पिछले नौ साल से वहां पर अस्पताल की बिल्डिंग का प्रबन्ध किया हुआ है लेकिन वहां पर आज तक डाक्टर नहीं भेजा गया ।पीर सलूही में भी कोई डाक्टर नहीं है ।सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये ।डिप्टी स्पीकर साहिबा, बिजली के मामले में भी एक अर्ज़ मैं करना चाहता हूं।देहरा में बिजली का प्रोजैक्ट बना हुआ है ।मेन लाइन भी गांव से आधा आधा मील या दो दो फर्लांग के फासले से गुज़रती है लेकिन उन गांव में बिजली नहीं दी गई ।उन लोगों ने सिक्योरेटी भी जमा करवा रखी है लेकिन इस के बावजूद उन को बिजली नहीं दी गई।इन बातों से हमारे लोगों में रोजेंटमेंट ज्यादा बढ़ती है।मैं आप के जरिये सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां से मेन लाइन गुज़रती है और जिन लोगों के मकान मेन लाईन से एक एक मील के फासले पर हैं उन को ज़रूर बिजली दी जानी चाहिये ।एग्रीकल्चर के अंजारा के लिये जो सबसिडी दी जाती है उस का मुनासिव प्रबन्ध नहीं है।मैं तो यह महसूस करता हूं कि जो बलाक्स बने हुए हैं वह भी सियासी अखाड़े बने हुए हैं।जहां वे देखते है कि ने हम वोट लेने हैं या किसी कैंडीडेट को कामयाब करवाना है वह वहीं पर रुपा भी तकसीम करवाया जाता है ।मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह रुपये की तकसीम को चैक करे कि कहां कहां पर कितना कितना रुपया दिया जाता है ।मैं विश्वास से कहता हूं कि अगर सरकार इस बात को चैक करे तो करोड़ो रुपये की बचत हो सकती है और हमें नए नए टैक्स लगाने को आवश्यकता नहीं रहेगी ।डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप का धन्यावाद आपने मुझे अपने विचार हाउस में रखने का समय दिया ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੰਨ 1960-61 ਦੇ ਜਿਹੜੇ Accounts ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਉਹ ਸੀ 33, 23 ਲੱਖ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ 1966-67 ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 76,34 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 25 ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਲੁਤਫ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, " ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਐਟ ਏ ਗਲਾਂਸ' ।ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਥੇ 1960-61 ਵਿਚ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਧ ਕੇ 1966-67 रे घनट उव 11,51 लक्ष घटिया है।गॅटिमा हाप्टिटेक्ट टैक्मेमठ महाष्टिया वै ਗੋਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਵਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ।ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵੇਖ - ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।1960-61 दिस टिठप्टिवैवट टैक्मेमठ 24 20 प्लस पिला मी भडे 1966-67 दिस 64,83 लव थिभ वँ गिम्भा, जाठी 2ੰ ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਬਣ ਗਿਆ।ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਵਾਇਆ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ
Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
[ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]
ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਹ ਗਲ ਫਖਰੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਆਇਆ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜਦ ਖਾਧੜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਜਦ ਜਦ ਬਿਰਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਜਦ ਜਦ ਨੌਰੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰੀ ਵਰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਟਣੇ ਟੇਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ।( ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ) ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਦੰਡਵਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ?ਇਕ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼' ਕੀਤੀ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋ ਖੇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ?ਜਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਂਦੇ
ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ - ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਵਾਂਗ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਪੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 60 ਰੁਪੈ ਮਾਹਵਾਰ ਸੀ ਔਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਲਾਊਂਸ 40 ਰੁਪੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ 10 ਰੁਪੈ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯਾਨੀ 10 ਪਰਸੈਂਟ ਅਜਾਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ?ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10 ਪਰਸੈਂਟ ਵਧਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਅਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸੰਨ 1960-61 ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।ਸਨ 1960-61 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ 2 ਗੁਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ 100 ਤੋਂ 150 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਵਜ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਪੇਡ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ?ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋ ਪੇਡ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀਆਂ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਔਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿਕਮੇ ਉਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟੇਜ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ।ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰ ਮੱਖਣ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡੇ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੁਰਗੇ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗੇ।ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ?ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ