4229 Statutory Res.and
Then, it is something surprising that the railways, the posts and telegraphs and defence employees, who are working in various workshops day and night and are producing for the security of the country, to defend the country, have been exempted.They will not get any bonus under this Bill.As a representative of the defence employees I know that incentive bonus has recently been granted by the Defence Minister; but that does not cover all sections of employees.It is given only to those workers who are working in the maintenance and repair sections.Supposing there are 80,000 or 1 lakh workers in the ordnance factories alone, out of those 1 lakh workers hardly 30,000 get incentive bonus; the others are denied this.Therefore I plead with the Labour Minister kindly to accept the motion for referring the Bill to the Select Committee so that proper representation may be made on behalf of the defence, railway, posts and telegraphs and other employees of public sector undertakings and this matter would be considered.They should also be included in the purview of this particular Bill.Then, if the minimum bonus clause is struck down in the courts, the ceiling clause, that is of 20 per cent, must be removed.This should be removed in the larger interest of pleasing the workers.The discontent that is growing among the workers will be minimised by such action.The Commission' s recommendation for 7 per cent return on capital and 4 per cent return on reserves should be restored.These are very minor things and I do not want to say much be cause my hon.friend, Shri Indrajit Gupta, has touched upon all these points.If the hon.Minister has listened to him carefully, he will kindly consider those points and try to bring forward those amendments which are accepted by the employees' representatives in this House.Unfortunately, the Labour Minister is not here and the Deputy Labour Minister still wants to get some points from the officials just to wriggle out of this argument.Payment of Bonus Bill
Then, the development rebate cannot be charged before bonus.These are the few points which I wanted to place before the House.Some of the hon.Members have congratulated the hon.Minister for bringing forward the Ordinance and this Bill.Ordinances are passed and I have nothing to say against the Ordinance.Generally I do not support such Ordinances when Parliament is meeting.They could have brought forward the Bill long ago.The Ordinance was not necessary.What is required today is improvement, certain modifications, in the Bill to suit the workers.After all, the industrialists who have made fabulous profits should pay money from their pockets as bonus.I come from Kanpur where textile mills and other industries are there.In Kanpur all employers have issued notices that they will pay only 4 per cent bonus.Even those employers who have made fabulous profits- if we see their balance sheets, we will find that they have made such profits- have displayed notices on the boards that they will pay only 4 per cent.I refer to concerns like the British India Corporation, Rayon Industries and other industries who are supposed to make profits and have made profits.I am afraid that taking advantage of this 4 per cent clause no employer is going to pay more than 4 per cent in any case.So, the ceiling of 20 per cent should be removed because after going through this carefully I find that nobody will get the same amount of bonus that he was getting before; it is going to be reduced and curtailed in the name of keeping in tune with this legislation.So, my point is that this should be referred to a Select Committee.With these high prices in the country, where Government has miserably failed to bring down the prices, the people wait patiently for bonus for clearing out their debts and so on.Today, bonus cannot be termed anything else but an integral part of their wages.With bonus that they get, they practically
SEPTEMBER 7, 1965 Payment of Bonus Bill 4332
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[ Shri S.M.Banerjee]
clear all their debts and fulfil their obligations towards the members of their families.In the circumstances, I would re
quest the hon.Minister to kindly consider all these points.Let us discuss each amendment.Some of the amendments which have been moved by the Opposition should be accepted.An hon.Member: All the amendments.Shri S.M.Banerjee: He cannot accept all the amendments.It is impossible for him to do that.With these observations, I would re quest the hon.Minister to kindly take the sense of this House and accept some of the amendments which are acceptable to him.श्रीमती सुभद्रा जोशी भध्यक्ष महोदय, अभी दो चार दिन पहले प्रधान मंत्री ने देश के सब लोगों के नाम अपील करते हुए यह कहा था कि इस वक्त देश के सामने जो संकट माया है, उस को सामने रखते हुए हर एक व्यक्ति का यह फ़ई है कि वह भमन- चेन रखे और ज्यादा से ज्यादा काम करे।उन्होंने मजदूरों से अपील की थी कि वे पैदावार बढ़ायें।उन्होंने समाज के अलग अलग लोगों से भी यही अपील की थी।एसा मालुम होता है।वह अपील उन को ख़ास तौर से हमारे लेबर मिनिस्टर को करनी चाहिए थी, जो कि शायद नहीं की गई ।मैं मंत्री महोदय को यह याद दिलाना चाहती हूं कि जब चीन का हमला हुधा तो हमारे देश का मजदूर वर्ग, किसी किस्म की कर्बानी से पीछे नहीं हटा ।जो कछ उस के पास था वह उस ने दिया ।मजदूरों ने अपनी एक एक दिन की तहवाह वी, पैसा दिया, जेवर दिया और रैलीज में कपड़े उतार उतार कर देने शरू कर दिये कुछ उन से बन पड़ा, वह उन्होंने कया
उन्होंने यह समझोता भी किया कि जब तक इमर्जेन्सी रहेगी, तब तक मजदूर लोग कोई भी एजीटेशन या हड़ताल नहीं करेंगें ।जो लोग मजदूरों में काम करते हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि इस के मुकाबले में उस मौके से फायदा उठा कर मालिकों ने जगह जगह मजदूरों के कार्यकर्ताओं को अपनी मिलों और कारखानों से निकाला और उन को विक्टिमाइज किया ।मैं भाज मंत्री जी से यह ख़ास निवेदन करना चाहती हूं कि जो बिल हमारे सामने भाया है, उसकी मोजदा शक्ल को देखते हुए या तो उस को सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाये, नहीं तो इस बारे में जो बहुत सी एमेंडमेंट्स दी गई हैं, वह उन को मंजूर करें।जो क्लाज सब से ज्यादा झगड़े का कारण है, सब से पहले मैं उस का जिक्र करना चाहती हूं पिने दिनों उन्होंने टाइम्ड घाफ इंडिया की स्ट्रोइक के बीच में इन्टरबीन किया और वहां के एम्पलाईज को प्राश्वासन दिया कि इस बिल में जी चेंजिज पा रही है, उन के मताबिक उन के राइट्स की बहुत मच्छी तरह से रक्षा होगी।1960 मेंटाइम्भाफ़ इंडिया के वर्कर्ज को 20.89 लाख के प्राफिट में 10.29 लाख बोनस मिला ।जो बिल हमारे सामने है, उस के मुताबिक वर्कर्ज को 67.84 लाख के प्राफिट में लाख बोनस मिलने वाला है ।भाप जरा प्राफ़िट और बोनस के परसेंटेज को भी देखिए ।मुझे यह देख कर बहुत ताज्जुब होता है कि मिनिस्टर साहब बार- बार यह कहते हैं कि तुम लोग जो कछ चाहते हो, इस क्लाज का वही मतलब है ।भगर वह यह कहते हैं कि वह इस क्लाज का मतलब चेंज करने के लिये तैयार नहीं हैं, भगर वह कहते कि
मैं वह चीज देने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मुझ को समझ में प्राता ।लेकिन वह बारबार कहते हैं कि में इस क्लाज को समझा कर तुम्हारी तसल्ली कर दूंगा कि उस का मतलब वही निकलता है, जो तुम चाहते हो।मैं निवेदन करूंगी कि महज लफ्जों के लिए इतना झगड़ा मचाने की क्या जरूरत है।भाख़िर सभी लोग अंग्रेजी जानते हैं ।अगर वे अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो मंत्री महोदय किसी और भाषा में बतायें ।उन्होंने मुझे भी कहा कि तुमने कीन से वकील की राय ली है।मंत्री महोदय और सरकार की यह नीति है कि बाहर के जो लोग यूनियनों में काम करते हैं, उन को डिस्करेज किया जाये।मैं तो इस बात का उतना दावा नहीं करती हूं, लेकिन जितने माननीय सदस्य बोले हैं, चाई वे आई0 एन0टी0 यू० सी० के हों और चाई ए० भाई०टी०यू०सी० के, बे रोज कोर्टस और ट्रिव्यूनल्ज के सामने बृद केस पेश करते हैं।मगर उन लोगों को यह इन्टरवेटेशन समझ में नहीं भाता है सो उस इन्टरप्रंटशन के क्या मानी हो सकते हैं?हैं ?वे कौन से वकीलों के पास जाय ?अगर मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि यह क्लाज कानून का झगड़ा बन जाये जो कि प्रालरेडी कानून का झगड़ा है, तो इस से मजदूरों का कोई हित होने वाला नहीं है।भगर सिर्फ़ लफ़ड़ों की गड़बड़ है, तो मिनिस्टर साहब को सब से पहले वे लफ़ज चंज कर देने चाहियें ।मैं ने स्टडी कर के देखा है कि पहले जब मालिक अपनी मर्जी से बोनस देते थे, या मजदूर अपनी ताकत से लेते थे, तो उन को बोनस ज्यादा मिलता था ।कई ट्रिब्यूनल्ज ने यह कहा है कि यह डेफ़र्ड पेमेंट ग्राफ़ वेजिज है।उस के बाद मालिकों के शोर मचाने पर एक लेबर एपेलेट ट्रिब्यनल बना, जिस ने कई बहानों से उस में से पैसा निकालना शुरू कर दिया ।उस ने कहा कि रीजनेPayment of Bonus Bill
बल क्लेम्स घाफ़ इंडस्ट्रो पहले निकाल लेने चाहिए और रीजनेबल का मतलब यह है कि जिस को मालिक रीजनेबल समझें ।उस ने कहा कि स्टेटरी डप्रिसिएशन, टॅक्सिज, पेड अप कैपिटल पर 6 परसट रिटर्न भर 2 से 4 परसेंट वकिंग कैपिटल पर इन्ट्रस्ट पहले निकाल लिया जाये ।के अलावा उस ने रिहेबिलिटेशन के चार्जिज और डाल दिये।बोनस कमीशन ने रिहैबिलिटेशन चाजिज को निकाल दिया, लेकिन सरकार ने उस को डेवलपमेंट रिबेट के नाम से डालने की कोशिश की।मैं निवेदन करना चाहती हूं कि लेबर एपेलेट ट्रिब्यूनल ने पहले नुक्सान किया, जिस से मजदूरों को भोर कम बोनस मिलने लगा और फिर बोनस कमीशन तथा सरकार ने मजदूरों का और नुकसान किया ।हमारी समाजवादी हुकुमत है भौर हमारे मंत्री समाजवादी हैं और समाज- वाद में विश्वास रखते हैं।इसलिए यह उचित है कि भगर कहीं पर सरकार का दख़ल हो, तो वह मजदूरों के हक़ में होना चाहिये ।लेकिन हम देखते हैं कि हर जो नया फ़ार्मला पाता है, उस से मजदूरों को जो बोनस मिलता है, वह किसी न किसी तरीके से और कम हो जाता है ।मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय दिल्ली क्लाय मिल्स द्वारा दिये गए बोनस को देखें ।पहले मजदूरों को अपनी ताकत से 30, 31 परसेंट तक बोनस मिल जाता था ।धीरे धीरे वह कम हो गया ।1955-56 में 162 लाख के प्रॉफिट में मजदूरों को 36 लाख बोनस मिला ।उस के बाद लेबर एपेलेट ट्रिब्यूनल के फ़ार्म ले के मुताबिक, जब प्राफिट 325 लाब हो गया तो मजदूरों का बोनस कम हो कर 22 लाख हो गया ।जब बोनस कमीशन की रिपोर्ट भाई, तो उस के मुताबिक, जब दिल्ली क्लाथ मिल का प्राफिट 384 लाड
[ श्रीमती सुभद्रा जोशी]
तक पहुंच गया, तो मजदूरों का बोनस और भी कम हो कर 21 लाख रह गया है।हमारी समाजवादी सरकार की यह कैसी व्यवस्था है कि प्राफिट बढ़ते जायें भोर मजदूरों का बोनस कम होता जाये।ि किसी कानुनी पेंच में नहीं पड़ना चाहती हूं, लेकिन मंत्री महोदय को इस बात का कोई जवाब हिन्दुस्तान के मजदूर वर्ग को देना पड़ेगा कि प्राफ़िट बढ़ता जाये और बोनस गिरता जाये, उस का प्रोपोर्शन गिरता जाये ।SEPTEMBER 7, 1965 Payment of Bonus Bill 4236
एक दफ़ा इसी तरह सबक एवार्ड भाया था।सरकार ने एक बड़ा ट्रिब्यूनल बिठाया, जो कि पोस्ट हाई पावर्ड था भौर जिस में बड़े काबिल भादम रखे गये ।उस में एक नोट भाफ़ डिसेंट भाया और सरकार की गाड़ी डीरेल हो गई ।मैं मंत्री महोदय को कहना चाहती हूं कि कितनी दफा सरकार ने लेबर के नोट माफ़ डिसेंट पर ट्रिब्यूनल के एवार्ड को चेंज किया, कितनी दफ़ा सरकार ने मजदूरों के हक में दख़ल दिया, वह इसको गिन कर इस सदन के पटल पर रखें, ताकि हमको मालून हो कि मंत्री महोदय के कितने कदम लेबर के हक़ में उठते हैं मोर कितने कदम सरमायादार के पक्ष में उठते
जैसा कि मैंने कहा है, प्रधान मंत्री ने देश के लोगों को जो अपील की है प्रगर उन्होंने उस में मंत्री महोदय को इन्क्लूड नहीं किया, तो मैं उन से प्रार्थना करना चाहती हूं कि अगर वह मजदूरों से शान्ति चाहते हैं, तो उन को बताना चाहिए कि वह कौन सी हद तक गरीब पादमी से सैक्रीफ़ाइस चाहते हैं ।उसको उतना मत सताइये कि वह ब्रेक हो जायें, टूट जाएं ।शांति वह रखेगा ।भाज कौन इन्दुस्तान में है जो शांति नहीं रखेगा ।जब कि हमारे देश पर बाहर से प्रत्याचार हो र हैं, एग्रेशन हो रहा है ।लेकिन सवाल यह है कि क्या मंत्री महोदय को ही उस का फायदा उठाना चाहिये भौर मजदूरों को दबाना चाहिये ।एक एक सैक्शन के बारे में चाहे भाई० एन० टी०यू० सी० हो या ए० भाई० टी० यू० सी० हो, चाहे वह लेबर्स की कोई औौर संस्था हो, तमाम यही कह रही है कि शब्दों के हर फेर में प्राप न पड़े, तमाम तरफ से इसी चीज पर एतराज हो रहा है ।मंत्री महोदय की नीयत चाहे कुछ हो, लेकिन वर्कजं के बारे में अपने शब्दों को वे चेंज करें और लोगों को सेटिसफाई करें ताकि यह लिटिगेशन का मामला न बने।बड़े बड़े मिल मालिक, बड़े बड़े सरमायेदार, बड़े बड़े लोग वकील, ले लेते हैं, बैरिस्टर एंगेज कर लेते हैं लेकिन मजदूर ऐसा नहीं कर सकते हैं।भाज यह कहा जाता है कि मजदूरों को, कार्यकर्ताओं को यह चीज समझाई जानी चाहिये।जब हमारे सदस्यों की समझ में ही नहीं भाती है तो उनको या ट्रिब्यूनल को जा कर कैसे हम समझायेंगे कि इस कानून का मंत्री महोदय कहते थे कि यह मतलब है और तुम कहते हो कि वह मतलब है ।इस वास्ते में कहना चाहती हूं कि पहले वह हमें कर्नाविस करें, नहीं तो उन शब्दों में फौरन वह तबदीली करें ।श्री मौयं : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रापके प्रति बड़ा भाभार तथा श्रद्धा प्रदर्शित करता हूं कि इतने छोटे से दन से सम्बन्धित होने के बावजूद भी धापने कुछ क्षण मुझे इस पर बोलने के लिए दिये हैं.अध्यक्ष महोदय दल भापका है लेकिन आप खुद तो बहुत बड़े हैं।