ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਵੇਲੇ Deputy Commissioners ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਮਿਲਕੋ Law and Order ਦੀ ਮਿਟੀ ਪਲੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਕਿ Executive ਅਤੇ Judiciary ਨੂੰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੋ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਪਰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਲਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ Additional District Magistrate ਦੇ ਬਣੇ ਕਰ ਦਿਓ ਗਏ ਨੇ ਪਰ Additional District Magistrate Deputy Commissioner ਦੇ ਥੌੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ executive ਦਾ ਵੀ ਅੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ।ਨਾਲ ਹੀ Posecuting Branch Deputy Commissioner ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਹੈ ।ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Executive : Judiciary ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਥੇ Executive ਨੂੰ Judiciary ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ।ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ proposal ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹੀ ਅਤੇ ਨਾਮੁਕੱਮਲ ਹੈ ।ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਮੋਨਸਕ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ Branches ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਚੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਜਮੋਨਸਕ ਦੀ ਮਿਟੀ ਪਲ਼ੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Development State ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ ਮੌਨਸਕ state ਨਹੀਂ ।ਜੇਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ State ਵਿਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਨਜ਼ਮੌਨਸਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ administration ਉਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੇ Deputy Commissioners ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰੰਤੂ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰੁਟੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।(10)24 PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY
श्रीमती सीता देवी ( जालन्धर शहर, दक्षिण- पूर्वी हल्का) : श्रीमान् प्रधान जी !General Administration पर दो दिन से गवर्नमैण्ट Benches की तरफ से और दूसरी सरफ से बहुत कुछ कहा जा रहा है ।अब जब हम Opposition वालों की speeches सुनते हैं तो उन से यह मालूम होता है कि Opposition वालों ने खुद ही मान लिया है कि General Administration जो है वह पहले से बेहतर है क्योंकि करोड़ों रुपया इस पर खर्च हो रहा है ।चाहिये तो यह था कि अगर General Administration पर नुक्ताचीनी करनी है तो कुछ Constructive Suggestions दिये जायें ।लेकिन वे नहीं दिये गये ।सिवाये तानाज़नी, जातियात के झगड़ों या फिर्का प्रस्ती की किस्म की चीज़ों के Opposition की तरफ से और कुछ नहीं पेश किया गया ।तकरीबन जितनी speeches जो यहां इस बहस के दौरान में हुई हैं, मैंने सब को अच्छी तरह सुना है ।इन से यह मालूम होता है कि Opposition वालों की तरफ से यह माना गया है कि General Administration में आगे से काफी improvements हो रही हैं परन्तु वे अपने मन के मुताबिक कुछ कहना नहीं चाहते क्योंकि अगर वे कहें तो उन की लोडरी खतरे में पड़ जाती है।अगर वे General Administration की तारीफ़ करने लगें तो उन्हें डर है कि कहीं पंजाब के लोग यह न कहने लग जायें कि तमाम Oppos tion वाले सरकार की तारीफ़ करने लग पड़े हैं।सो अगर यह ऐसा कहें तो इन की बात कुछ नहीं बनती ।एक बात स्पीकर साहिब जो मैं कहना चाहती हूं यह है, कि जैसा के पंजाब की सरकार इस प्रदेश की हालत को सुधार कर एक Welfare state बनाने के लिये पंचायतें, Cummunity Projects और Five- year Plan आदि बना रही है और हमारे Opposition वालों का सपीचिज़ ( Speeches ) करने का जो standard है उस से इन की लीडरी ख़त्म हो जायगी यानी यहां सारे मुल्क के अन्दर जितनी बीमारी और बेकारी है यह अगर दूर हो जाये तो इन लोगों का काम जो कि इसी बीमारी और बेकारी की दलदल से ही बना रह सकता है, किस तरह से चल सकेगा ।इन को केवल इस बात की चिन्ता है कि यह दलदल बनी रहे।स्पीकर साहिब इस लिये यह Opposition वाले इस तरह की चीजें करते हैं।पहले यह कहते थे कि हमारे मिनिस्टर साहिबान शिमला की पहाड़ियों पर बैठे हैं इन को जनता के दुखसुख का क्या पता हो सकता है ।अब जब कि हमारी गवर्नमैण्ट यहां आ गई है और हमारे वज़ीर साहिब लोगों से सम्पर्क बढ़ाने के लिये दूसरे जिलों में जाते हैं तो यह उन के दौरों पर एतराज़ करते हैं ।स्पीकर साहिब, अगर यह प्रान्त में दौरे न करें तो अफसर अपनी मनमानी करने लग जायें।फिर जब चंडीगढ़ को जो Capital बनाया है, इस लिये कि जनता से contact हो सके और कि अफ़सर मन मानी न कर सकें और इस लिये भी कि वह लोग जो जनता को ग़लत रास्ते पर डालते हैं, ऐसा न कर सकें ।इन बातों के पेशेनजर हमारे मंत्री दौरा करते हैं।इस वक्त हमारा जो Administration है उस में आगे से बहुत improvement है |वक्त बहुत थोड़ा है, इस लिये थोड़ी सी और बातें कहूंगी ।तहसीलों के जो सब- डवीजन बनने हैं, उन से आम जनता, जो देहात में रहती है, उन उनकी तकलीफों में कमी हो जायगी ।फिर पी.ए.पी.के लिये ६४ लाख रुपये की रक्म रखी गई है और कहने वाले एतराज़ कर सकते हैं कि यह ज्यादा है।मैं कहूंगी कि यह ज्यादा रक्म नहीं है।हमारा Border Province है ।P.A.P.और इस की पुलिस की हमारी protection के लिये ज़रूरत है ।इस के साथ मैं मनिस्टर साहिब से request करूंगी कि बह Central Government से कहें कि इसका share दे क्योंकि यह खर्च हमारे ज़िम्मे नहीं पड़ना चाहिये ।हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की यह बड़ी ख़ाहिश है कि हमारा प्रान्त एक Welfare State बने ।जितनी यह feeling उनकी है उतनी अफसरों की नहीं है उन के मन बदलने की ज़रूरत है ।मैं यह नहीं कहती कि उन के पुराने ढंग हैं।पुराने ढंग बदल रहे हैं लेकिन नीचे के अफसरों के तरीके नहीं बदल रहे ।मिनिस्टर साहिब आर्डर करते हैं मगर उन को implement तो नीचे के अफसरों ने ही करना हैं |नीचे के अफसरों, खास तौर पर P.W.D.के Overseers और S.D.Os का व्यवहार पब्लिक और वर्कर के साथ ऐसा नहीं जैसा कि होना चाहिये, खास तौर पर जैसा कि एक Welfare State के लिये जरूरी है ।चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा था कि सैक्रेटेरियेट ( Secretariat ) नया बन रहा है मैं कहती हूं कि मन भी नया होना चाहिये ।फिर भ्रष्टाचार, corruption को रोकने के लिये हमारी स्टेट में काफी प्रयत्न हो रहा है।भ्रष्टाचार नाशक कमेटी ने काफ़ी काम किया है।हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब keen हैं कि भ्रष्टाचार को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाये।मैं कहना चाहती हूं कि जो enquiries होती है वह departmental की बजाये High level के Non- officials के द्वारा होनी चाहियें ।और जो फैसला हो जल्दी होना चाहिये ।मैं समझती हूं कि जब कोई केस 2, 3 साल तक लटकता रहता है तो इस से फैसले की शान नहीं रहती ।जेलों के मुतअल्लिक बताया गया है कि हिसार और करनाल में जेलें बनाई जा रही हैं ।जेलों में improvement की ज़रूरत है ।जैसे prepartition दिनों में जेलों में बड़े २ प्रैस भी चलते थे ऐसे ही यहां भी कुछ होना चाहिये जिस से इन जेलों के लोग काम भी करें ।और जनता और गवर्नमैण्ट का फायदा हो कहीं ऐसा न हो कि जब उन लोगों को हम जेलों से रिहा करें तो वे फिर डाके मारना शुरु कर दें |6 साल हो गये हमें आजाद हुए हुए ।Central जेल बन रही है बड़ी अच्छी बात है लेकिन स्त्रियों के लिये कोई जेल नहीं बनी जैसी कि लाहौर में थी ।जो political और Non- political प्रौरतें कैदी होती हैं उन्हें काफी तकलीफ होती है ।लुंध्याना में मैं ने देखा कि औरतों को काफ़ी तकलीफ है ।फिर पासपोर्ट की बात है जो दूसरे देशों को जाने वालों को चाहिये ।जालन्धर के लोग काफी तादाद में बाहर जाते हैं जिस के लिये पासपोर्ट लेने में काफी तकलीफ होती है।मैं गवर्नमैण्ट से प्रार्थना करना चाहती हूं कि वह ऐसा इंतज़ाम करे कि लोगों को महीना दो महीना