क्वार्टर्स से देखना, लम्बे समय तक लैपटॉप का इस्तेमाल करना, उसी तरीके से वीडियो गेम्स को देखना इत्यादि इसमें हैं।उसी तरीके से इनडोर एक्टीविटीज में छोटी- सी जगह में लम्बे समय तक रहना, सनलाइट में कम आना इत्यादि हैं।इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है।इसमें जो स्टडीज हुई हैं, उसमें चीन, ताईवान, कोरिया, सिंगापुर जैसे देशों को जोड़कर यह कहा गया है।जहां तक भारत देश का सवाल है, हमारे यहां जो स्टडीज हुई हैं, वे दिल्ली में हुईं हैं और उसमें 15 वर्षों में 5.7% की वृद्धि पाई गयी है।यह 7% से 13% तक पहुंचा है।इस तरीके की इसमें वृद्धि पाई गयी है और ये अर्बन एरियाज में हैं।रूरल एरियाज में इससे कम होगा, ऐसा हमारा अनुमान है।लेकिन, इसके लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस ( एन.पी.सी.बी.), जिसके तहत हमारे यहां इस तरीके के सर्वे और स्क्रीनिंग की जाती है, उसके तहत पिछले तीन सालों में 8.72 करोड़ बच्चों की स्क्रीनिंग की गयी और उन 8.72 करोड़ बच्चों में 31 लाख बच्चे यानी 3.9 per cent were found to have refractive errors.इसका मतलब सभी मायोपिया के शिकार नहीं थे।उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एरर्स की जो संख्या आई, वह इस प्रकार से आई।इसके लिए हम लोगों ने अर्ली स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के साथ- साथ रिफ्रैक्टिव एरर्स को जानने के लिए training of the school teachers, training of eye surgeons कर रहे हैं।जो माननीय सदस्य का सवाल है कि क्या हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम इसके लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और उसके fag training of eye surgeons, various eye specialities including Paediatric Ophthalmology to enhance the skill level कर रहे हैं।उसी तरीके से setting up of the Paediatric Ophthalmology Units करने की हमारी कोशिश है।इसे हम मेडिकल कॉलेजों और रिजनल इंस्टीट्युट्स ऑफ ऑफ्थैल्मोलॉजी में करने की कोशिश कर रहे हैं।So, it is a continuous process..आई सर्जन्स के स्किल को डेवलप करने के लिए और नेत्र रोग संबंधी समस्याओं के डिटेक्शन के लिए मेडिकल कॉलेजों में ज्यादा से ज्यादा अच्छे डिटेक्शन यूनिट्स स्थापित किए जाएं, इसके लिए हम काम कर रहे हैं।इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि there are two factors.One is the genetic factor, which is related to hereditary issues and another is the lifestyle factor.H लाइफस्टाइल फैक्टर पर हमें ज्यादा ज़ोर देना पड़ेगा।आई.ई.सी.के द्वारा हम लोगों को विद्यालयों में इसे ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा और हमारा प्रयास है कि हम स्कूल एजुकेशन में इसको अपने टीचर्स के माध्यम से बताएं कि हम क्लोज कॉन्टैक्ट्स में जो लम्बे समय तक देखते हैं, इसका असर इन सब चीज़ों में
It is treatable and we have to see to it that we develop the facilities, which
we are developing.माननीय अध्यक्ष : क्या दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न है?डॉ.सुनील बलीराम गायकवाड़: नहीं।माननीय अध्यक्ष : मुझे लगता है कि इतना विस्तृत उत्तर आने के बाद इस पर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए।SHRI P.R.SUNDARAM: Hon.Speaker, Madam, some school- based studies have shown that Myopia is always higher in children aged between 10-15 years, particularly, after children reached puberty.While we observed a higher rate of Myopia in this group, a sufficient number of children aged less than 10 years also had vision problems.So, I would like the hon.Minister to inform us about this.What kind of steps has been taken by the Government to identify this defect among schoolgoing children and to provide timely medication for the school children?Thank you, Madam.SHRI JAGAT PRAKASH NADDA : As the hon.Member has said, he is very correct that this is found more in children, and as time passes, according to our lifestyle it occurs.For example, ring our time, we were doing some outdoor activities like going for sports and other things, but these days outdoor activity has decreased and indoor activities have increased as children are involved in computers, laptops, video games and all those activities that are carried out in small rooms and they are doing such activities for long hours.This is the reason for it.As far as our Health Department is concerned, the National Programme for Control of Blindness ( NPCB) does screening in schools.In the past three years 8.72 crore children were screened and we found that 31 lakh, that is, 3.9 per cent of children are suffering from refractive errors, which includes Myopia also.So, that screening process is going on, but what we have to understand is that one reason for it is the hereditary reason and another is the lifestyle reason.In case of ' hereditary', we cannot do much; we can only treat it, but as far as the lifestyle is concerned, it is we who have to be educated and see to it that our children go for outdoor activities, stay in sunlight or in good light situations for longer periods.We are also trying to see to it that in schools, the classrooms should be well lit so that the effect of such refractive error does not take place.SHRI DUSHYANT SINGH : Madam Speaker, the hon.Minister has given a very elaborate answer and I want to compliment for the same.The Minister mentioned about a study conducted by the All India Institute of Medical Sciences ( AIIMS).According to that study, the prevalence of myopia in school going children has been found to increase to about 13.1 per cent, which is significantly higher when compared with the findings or the study conducted in 2001.Since nation- wide data of prevalence rate of myopia amongst school children in the country is not available, my specific question to the Minister is whether the Government is planning to conduct a study to find out the prevalence rate of myopia amongst children at the national level so that concrete steps can be taken to control the prevalence rate.Once we get the relevant data, we can control it.Quoting from an American Journal, the hon.Minister in his statement has mentioned that 49.8 per cent of the world population will have myopia.What is the Government doing or is the Government doing any national level surveys, and what is the Government planning to do in future?SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam Speaker, the national level health survey is a continuous process.It keeps going on.We publish those surveys from time to time.Here also, there is the data that in the past three years, 8.32 crore children were screened and 3.9 per cent of them have been found to have refractive errors.श्री पंकज चौधरी: महोदया, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक और यूनानी चिकित्सा की तरफ आज पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ है।माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी भारत की पारम्परिक औषधि प्रणालियों को बढ़ावा देने तथा चीन जैसे दूसरे देशों द्वारा अपनी पारम्परिक औषधियों को प्रोत्साहित करने की नीतियों एवं नियम के सीख लेने की बात कही है।मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत अस्पतालों और नए आयुष शैक्षिक संस्थानों को जिलेवार खोलने की सोच रही है?अगर यह सोच रही है तो निश्चित रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश जो हम लोगों का बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ काफी मरीज हैं, अस्पतालों की वहाँ कमी है, जनपद महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, कुशीनगर में स्वीकृत करने की क्या कोई योजना है?श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदया, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि डिस्ट्रिक्ट में कुछ इस तरह का आयुष का हॉस्पिटल बन सकता है या नहीं।मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि आयुष मिशन के अन्तर्गत, इस मिशन में हमने प्रोविजन किया है, एक 50 बेडेड इंटीग्रेटिड आयुष हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट को देने का इसमें प्रावधान है।इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हम 9 करोड़ रूपए देते हैं और 1 करोड़ 50 लाख उसके रेकरिंग एक्सपेंस के लिए देते हैं।इसमें स्टेट का 40 पर्सेट शेयर होता है और हम उसे 60 पर्सेट शेयर देते हैं।यह प्रपोजल राज्य सरकार के थ्रू आना चाहिए, तभी हम इसके ऊपर अमल करते हैं।मैं माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह का जो प्रपोजल है, हमें भेज दें।श्री पंकज चौधरी: महोदया, चिकित्सा विज्ञान में जड़ी- बूटियों के उपयोग को देखते हुए, जड़ी- बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या जिलेवार प्रोत्साहन देने का विचार है ?श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदया, जो आयुष के चार कंपोनेंट्स हैं, उसमें मेडिशनल प्लांट प्लांटेशन का भी एक कंपोनेंट है।हम राज्य सरकार से और कई एनजीओ से भी यह स्कीम करने का आह्वान करते हैं।इसमें बाकी सब स्टेट्स में, नार्थ- ईस्ट को छोड़कर, क्योंकि नार्थ- ईस्ट को हम हैंड्रेड पर्सेट ग्रांट देते हैं।प्लांटैशन कितना भी हो, चाहे वह 10 एकड़ हो या 100 एकड़ हो, वह हम पैसा देते हैं।राज्य सरकारों के लिए उसमें 75 : 25 का प्रावधान है।इसी तरह से हमें जो मेडिसिनल प्लांट्स, रॉ- मैटेरियल चाहिए, इसी प्लांटैशन के बाद ही वह रॉ- मैटेरियल मिल सकता है।डॉ.बंशीलाल महतो : अध्यक्ष महोदया, अभी मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह संतोषजनक नहीं है।सबसे पहली बात यह है कि भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय चालू किया है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और
भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं।मैं इसी पैथी का पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूं।भारत रत्न पं.मदनमोहन मालवीय जी ने जिस पैथी को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था, उसी पैथी का, इंटीग्रेटेड सिस्टम का मेडिसिन उस समय चलता था ।उसको 1983 में बंद कर दिया गया।आज प्योर आयुर्वेद चल रहा है।आयुष में बहुत सारी चीजें हैं।21 जून को ' योग विश्व दिवस' जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया गया था, उसी प्रकार से आयुर्वेद का भी प्रचार- प्रसार हो रहा है ...( व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।डॉ.बंशीलाल महतो: मैडम, मुझे एक मिनट का समय दीजिए ...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप भाषण नहीं दीजिए, आप जानकारी मांगिए।डॉ.बंशीलाल महतो: आयुष के लिए एलॉटमेंट मात्र 1326 करोड़ रुपया है जबकि परिवार और स्वास्थ्य कल्याण विभाग में 40,000 करोड़ रुपये का एलॉटमेंट है।सरकार कैसे भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ा सकती हैं?जो एलोपैथी का एलॉटमेंट है, मैं उसे कम करने के लिए कभी नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद का एलॉटमेंट कम से कम 5000 करोड़ रुपया होना चाहिए।माननीय अध्यक्ष : क्या आपका कोई प्रश्न है?आयुर्वेद के बारे में डिबेट नहीं हो रही है।( व्यवधान)
डॉ.बंशीलाल महतो: मेरा प्रश्न यह है कि क्या जड़ी- बुटियों का अलग से वन विभाग के द्वारा प्लांटैशन हो रहा है या सेपरेट आयुर्वेद के द्वारा हो रहा है?कितने हॉस्पिटल्स हैं जहां इसका उन्नयन हो रहा है?उन्होंने छत्तीसगढ़ में तीन हॉस्पिटल्स दिये हैं?...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप एक ही प्रश्न पूछिए।श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है और उनका इसमें सुझाव भी है।मैं भी आपके मत से सहमत हूं कि आयुष को ज्यादा निधि मिलनी चाहिए, ताकि हम आयुष को और ज्यादा अच्छी तरह से सभी राज्यों में ले जा सकें।हम सेन्ट्रल शेयर राज्यों को देते हैं।उसका जो एनुअल प्लान बनता है, उसके मुताबिक उनको जो कुछ चाहिए, उनका 40 प्रतिशत उन्हें देना चाहिए और 60 प्रतिशत हम देते हैं।स्टेट से जो प्रोजैक्ट्स आते हैं, उन्हें हम पूरे के पूरे सैंक्शन करते हैं।जैसा कि माननीय सदस्य
ने छत्तीसगढ़ के तीन प्रोजैक्ट्स के बारे में कहा है, उनके तीन ही प्रोजैक्ट्स हमारे पास आये थे, हम चौथा प्रोजैक्ट उन्हें कहा से दे देंगे।DR.A.SAMPATH : Madam Speaker, I will be very brief in my question.I am thankful to you for giving me an opportunity.In the reply given by the Minister, he has stated in the statement that AYUSH envisages promoting good health and expanding the outreach of health care to our people particularly those not provided health cover through preventive, promotive, mitigating and curative intervention through Indian Systems of Medicine and Homeopathy.In my constituency, an Ayurvedic hospital and dispensary was functioning in an Ashram called Vinoba Niketan.That was established by Mata Parivrajaka who is now 93 years old.Acharya Vinobaji had come to Kerala and that Ashram was established during the time of the first Government of Kerala when Comrade EMS Namboodaripad was the Chief Minister of Kerala.Acharya Vinoba Bhave and Comrade EMS Namboodaripad together participated in the inauguration ceremony of the Vinoba Niketan in my constituency in Tholicode Gram Panchayat in Aruvikkara Assembly segment.What has happened is that during the last so many years, not even a single rupee was paid neither as electricity charges nor water charges or even as grant to the Ashram.Now the future of the Ashram is in peril.The Vinoba Niketan is conducting a school exclusively for the tribal students.Students from all the 14 Districts of Kerala study there.They have the boarding facilities there, they study there, and they live there up to 12th Standard.Even from the Local Area Development Fund of the concerned MLA and even from the Gram Panchayat we are trying our best to sustain the activities of the Ashram.But it has to be brought to the notice of the Government through you, Madam, that if the Government does not look into this matter very urgently, this Ashram will close down just because of this AYUSH hospital and dispensary.So, my humble question to the Hon.Minister is whether the Government will be looking into this matter in order to give all those arrear amounts which have to be paid to this type of charitable institutions.श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने विनोबा निकेतन के बारे में कहा है।वहां आयुष चिकित्सा पद्धति चलती है।मैंने अभी कहा कि राज्य सरकार जो प्रपोजल भेजती है, उसके तहत हम पैसे देते हैं ...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : केन्द्र सरकार के अधीन नहीं है।श्री श्रीपाद येसो नाईक : यदि आपकी राज्य सरकार ने प्रपोजल नहीं भेजा तो हम कैसे देंगे।मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो या राज्य सरकार का अस्पताल हो, उनको पुनर्जीवित करने के लिए हमारे पास फंडस हैं।लेकिन हमें राज्य सरकार से उसके लिए प्रपोजल आना चाहिए।उसके मुताबिक हम फंड ऐलॉट करेंगे।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप प्रपोजल बनवाइए।DR.A.SAMPATH : I will come with the details, Sir.SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Definitely I will look into this.SHRI B.VINOD KUMAR: Madam Speaker, the National Policy on Indian Systems of Medicine and Homeopathy 2002 and the National AYUSH Mission launched by this Government, these two programmes only made provision for upgradation and renovation of AYUSH hospitals, medical institutes and dispensaries.I would like to know from the Hon.Minister whether there is any plan to start new medical colleges in ayurveda and homeopathy like the All India Institute of Medical Sciences.श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदया, यदि राज्य में कोई डिस्पैंसरी, अस्पताल या एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन्स हों तो हम आयुष का फंड राज्यों को देने का प्रयास करते हैं।एम्स जैसे अस्पताल के लिए बड़ा एमाउंट होता है।मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में हमारा पहला एम्स हो जाएगा।मेरे ख्याल से 3-4 महीने में इसका इनॉगुरेशन भी हो जाएगा।हमारी सोच हर राज्य में इस तरह के अस्पताल बनाने की है।यदि सरकार ज्यादा पैसे दे तो निश्चित तौर से इस पर विचार किया जाएगा।श्री हरि मांझी: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को प्रश्न के उत्तर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।मैं जानना चाहता हूं कि देश का कुल बजट कितना है?पिछले तीन वर्षों में देश का रक्षा बजट कितने- कितने प्रतिशत रहा?SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam Speaker, from the data available, the percentage of defence expenditure to the total Government expenditure is: 201314 - 13.05 per cent; 2014-15 - 13.15 per cent; 2015-16 - 12.58 per cent and 201617- 12.59 per cent.श्री हरि मांझी : अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार ने रक्षा उत्पादों की खरीद में भारत की निजी कम्पनियों को आमंत्रित किया है?यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?SHRI MANOHAR PARRIKAR: Government' s policy is to ensure Make in India and that more and more percentage of equipments are manufactured in India by units set up in India.Accordingly, AoNs which have been granted during the last two years, which are totally 66 in number envisage about Rs.1.98 lakh crore estimated, have almost more than 80 per cent either Buy ( Indian) or Buy & Make ( Indian).SHRI FEROZE VARUN GANDHI : Hon.Speaker Madam, even though there has been a total hike in the Defence Budget of 2.3 per cent this time, when we look at the strengthening of the dollar viz- a- viz the rupee which has gone from Rs.61 to Rs.68 per dollar, there has actually been a weakening of about 10 per cent of total Budget in dollar terms.My question for the hon.Minister is, since all global defence transactions happen in dollars, with such limited funding how is the Ministry planning to implement the long- term integrated perspective plan which is primarily the modernization of the Indian Defence Services and is spent under the Capital Head of the Budget?SHRI MANOHAR PARRIKAR: If you see the part B of the reply, it indicates very clearly that the foreign vendors' contracts have been declining from 52.47 per cent in the year 2013-14 to 38.11 per cent in the year 2014-15.We intend to bring
this down in next two years to 30 per cent.So, obviously the dependence on dollar or imported material will be reducing.The impact of it is only about 4 per cent.Because of fluctuation in dollar, the real impact on the acquisition will be around 4 per cent.But I would like to inform the hon.Member that even this is calibrated because when a defence order is placed, it is not for a particular year.The defence supply requirements stretch over five or six years in the case of major platform.In the Indian context, the price increase which is permitted is between 4.5 to 5.5 per cent depending on various cost indices.In case of import, this is as low as one per cent and now sometimes it is becoming negative in certain cases.So, the import component in terms of dollar remains almost fixed because there is no price increase, though there is an impact of increase or reduction in the value of rupee.So, overall it becomes almost the same.Secondly, we have used an innovative idea.For the last many years, money was being paid under foreign military sales for 32 contracts with the U.S.Government and the money was being paid for each contract as per the calibrated amount and even if there was a slippage, money was getting accumulated with the U.S.treasury.We have now worked out a new arrangement with them by which the overall fund position in the foreign military sales is taken into consideration.As of now, there is already saving of Rs 4,000 to Rs.5,000 crore in the actual Budget.The money belongs to the Government of India but it is lying in the U.S.Government' s treasury and over the next two years, and I hope the Minister of Finance doesn' t hear this, we are not going to pay a single rupee in terms of dollar to the U.S.Government because still the balance is USD 1.7 billion.SHRI ARVIND SAWANT: Hon.Speaker Madam, when we talk about Make In India, whether it is manufacturing of vessels, destroyers or submarines, we are allowing the private entrepreneurs to enter into this business and the private entrepreneurs are taking the business of our defence companies.For example, Mazagon Dock Shipbuilders Limited is manufacturing a vessel or submarine and the private companies want to do the same business.That is creating a conflict
and our own companies are going into losses.I will give an example of Mazagon Dock Shipbuilders Limited which has recently manufactured the destroyers and submarines also.We have given orders of five submarines to them.The primary work of all the submarines is over and now they don' t have any work with them.Now the private companies want to do the same work.What the Ministry is going to do in this case and to strengthen our own public sectors like Kochi Shipyard or Mazgaon Shipyard by giving them more business.They are manufacturing world class destroyers and everyone knows it.What the Ministry is going to do in this regard?SHRI MANOHAR PARRIKAR: There are different replies to his questions.Firstly, it is not five submarines, it is six submarines.The hon.Member might have counted the five submarines which are in the dock but the one is already in the sea for sea trials.He has also asked about shipyards.As far as over all scenario is concerned, the Defence shipyards carry orders of around Rs.1.5 lakh crore to be supplied in the next 10-12 years.I will give him the details.Rupees six thousand crore is the annual output by the Defence shipyards, that too after a lot of efforts from my side.Now we expect to touch Rs.10,000 crore.So, they have enough orders.In the particular area of submarines what the hon.Member is trying to point out is the initial yard where the submarine is being laid.Now that is already vacant.We are trying to increase the number of submarines that they are making.But P-751 Indian which is reserved for Indian shipyard is a different technology submarine.It cannot be the same submarine as being manufactured by Mazgaon Dockyard which builds Scorpene whereas P-75I will have independent air propulsion.श्री रत्न लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह वास्तविकता उनके संज्ञान में है कि मेरा लोकसभा क्षेत्र अम्बाला देश की सामरिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है।चाहे 1962 की लड़ाई हो या पाकिस्तान के साथ 1965 या 1971 की लड़ाई हो, अम्बाला छावनी को ही टारगेट बनाया गया।इस दृष्टि से पाकिस्तान और चाइना की नजर मेरे अम्बाला छावनी क्षेत्र
पर ही रहती है।अम्बाला क्षेत्र के पंचकूला में भी डीआरडीओ का एक केन्द्र है।क्या माननीय मंत्री जी देश की सैनिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत कोई पग उठायेंगे और इमीजिएट सैनिकों की सहायता के लिए कोई मैनुफैक्चरिंग यूनिट बनायेंगे, क्योंकि वहां पहले भी बारूद बनता रहा है?इसके साथ- साथ मैनुफैक्चरिंग दृष्टि से रक्षा बजट का कुछ पैसा मेरे लोक सभा क्षेत्र में खर्च किया जाये, ताकि सैनिकों को अगर कोई राहत देनी हो, तो वह तुरंत वहां मिल सके।श्री मनोहर पर्रिकर : जैसा आपने कहा कि हमारे पड़ोसी राज्यों की आंख अम्बाला क्षेत्र पर है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी आंख भी पूरी तरह से अम्बाला पर है और अम्बाला को जितनी सपोर्ट की जरूरत है, उतनी हम दे देंगे।रिसेन्टली हरियाणा में इन्वेस्टमैंट का फोरम हुआ।वहां इस बारे में चर्चा हुई है, उनसे बात हुई है।हम रक्षा उत्पादन करने वाली कम्पनी को बता सकते हैं कि वह उसे हरियाणा में सेटअप करें।लेकिन उसके लिए हमने हरियाणा गवर्नमैंट से रिक्वैस्ट की कि उनकी पालिसी और आइडेंटिफाई जगह रहनी चाहिए।डीआरडीओ की जो चंडीगढ़ में यूनिट है, वह साइंटिफिक रिसर्च, का यूनिट है, लेकिन हम उसे जरूर देखेंगे।श्री विनायक भाऊराव राऊतः अध्यक्ष महोदया, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को वर्ष 2013 में क्लिनिकल ट्रायल के बारे में जो निर्देश दिये, उस बारे में मेरा प्रश्न है।आज देश और दुनिया में डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसी भयानक बीमारी तीव्र गति से फैल रही है।सही वक्त, सही जगह और सही दाम नहीं होने के कारण कई लोग मर जाते हैं।दुर्भाग्य से डेंगु के लिए अब भी वैक्सीन की उपलब्धता सही तरीके से नहीं हो रही है।वैक्सीन का शोध करके इसे जल्दी से जल्दी मार्किट में लाना बहुत जरूरी है।मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार डेंगु और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों के लिए कोई नई क्लीनिकल ट्रायल की योजना बना रही है ताकि पूरे देश में मानिटरिंग हो सके और अवैध रूप से आने वाली दवाओं पर कानूनी पाबंदी लग सके।श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष जी, 2012 में स्वास्थ्य अधिकार मंच इंदौर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया गया था।इसके तहत जनवरी 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि क्लीनिकल ट्रायल्स को मानिटर करे और पर्सनली हैल्थ एंड वैलफेयर सैक्रेट्री मानिटर करें।इसके पश्चात् तीन तरह की समिति बनी।एपेक्स कमेटी स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में बनी, टेक्नीकल समिति डीजीएचएस, डायरेक्टर जनरल हैल्थ सर्विसिस के नेतृत्व में बनी और सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी बनी।सब्जेक्ट कमेटी में 25 सब्जेक्ट कमेटियां बनी और लगभग 350 सब्जेक्ट एक्सपर्ट डाले गए, गुड एमाउंट आफ सब्जेक्ट्स का पैनल बना ताकि इस पर एफिशिएंटली काम कर सकें।स्टेक होल्डर्स जैसे स्पांसर्स, कंपनी को इसके दायरे में लाए ताकि पेशंट को कम्पेनसेशन सही तरीके से मिल सके और मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट को देख सके।डॉक्टर्स बहुत ट्रायल करते थे और इस पर कोई रैगुलेशन नहीं था।रैगुलेशन को दायरे में लिया।How many trials he can do?एथिक्स कमेटी की रजिस्ट्रेशन कम्पलसरी की, जो रैगुलेटर देखेगा।एथिक्स कमेटी को रजिस्ट्रेशन के साथ इंस्पेक्शन का अधिकार होगा जहां ट्रायल्स चल रहे हैं, इसे जोड़ा गया।The Regulator will decide the compensation which has to be given.मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत पहला देश है जिसने कम्पेनसेशन का फार्मूला डैवलप किया है।It is the first nation in the world which has got the formula for giving compensation on the trials.अब कई देश इसे फॉलो कर रहे हैं।That is what we are trying to do.पेशंट वैलफेयर की दृष्टि से पहले कोई कन्सेंट नहीं ली जाती थी।अब ऑडियो, वीडियो कन्सेंट डॉक्टर्स और पेशंट के लिए
एसेंशियल है।एचआईवी और लैपरेसी में उनकी कन्सेंट ऑडियो रखी गई है क्योंकि वे सामने नहीं आना चाहते हैं।माननीय अध्यक्ष जी, पब्लिक एंड प्राइवेट साइट्स में पब्लिक साइट्स होनी आवश्यक है और इसे हम रैगुलेट कर रहे हैं।गवर्नमेंट इंस्टीट्युशन्स की फेसिलिटी को अवेल करना चाहिए ताकि मानिटर कर सकें।प्राइवेट कंपनियां अपने ही क्लीनिकल ट्रायल्स पर नहीं चलेंगी।यह सब एथिक्स कमेटी और रैगुलेटर देखते हैं।इस सबके माध्यम से हमने प्रयास किया है।जैसा कि माननीय सदस्य ने डेंगु और स्वाइन फ्लू के बारे में पूछा है, किसी दवाई को लाना है तो तीन फैक्टर्स होते हैं - Assessment of Risk, Benefit to the patients, Innovation and on- going patients.इनोवेशन से क्या लाभ होगा और ऑन गोइंग ट्रीटमेंट, जो अभी चल रहा है, उससे काम चलेगा या नहीं।तीसरा फैक्टर है - Unmet medical need of the country.हम तीन एस्पेक्ट्स को देखते हैं और उसके बाद ट्रायल्स के लिए देते हैं।एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट्स आफ डैथ एग्जामिन करती है, अगर क्लीनिकल ट्रायल्स में डैथ होती हैं तो उसे भी रिपोर्ट करती हैं।कुल मिलाकर हमने दो प्रिंसीपल रखे हैं ट्रायल्स में एफिशिएंसी लाना, समय- समय पर फ्रीक्वेंट मीटिंग करके पूरा करना और दूसरा है पेशंट की सेफ्टी के साथ कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं करना।इन दोनों चीजों के बीच में हम लोगों ने बैलेंस रखा है और मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस व्यवस्था को करने के बाद In 2009 and 2010, compensation was Rs.38 lakhs and Rs.43 lakhs respectively.In 2011, it was Rs.30 lakhs.In 2012, it was Rs.59 lakhs.In 2013, after this came into force, the compensation was Rs.3.80 crore.In 2014, the compensation was Rs.2.50 crore.कहने का मतलब यह था कि एक पेशेंट के हिसाब से जो कम्पनसेशन मिलना चाहिए था, वह रेगुलेट नहीं हो रहा था।इस रेगुलेशन के बाद पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट का फॉर्मूला और पेशेंट को बचाने और उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कम्पनसेशन के सिस्टम को विकसित किया गया है।जहां तक डेंगू और स्वाइन फ्लू का सवाल है, स्वाइन फ्लू में जो हम वैक्सीनेशन देते हैं, It affects after three weeks.उसमें हम लोगों ने यह कहा है कि वैक्सीनेशन मेडिकल डॉक्टर्स के लिए है।जो स्वाइन फ्लू के सीजन में मेडिकल ट्रीटमेंट में हैल्थ वर्कर्स इंवाल्व्ड हैं, उनको वैक्सीनेशन कराना आवश्यक है।बाकियों को वैक्सीनेशन से लाभ नहीं होता है क्योंकि अगर आज उसका इम्पैक्ट हो गया है, और उसको आज वैक्सीनेशन दिया जाता है तो it does not make a difference because it is going to affect after three weeks.उसी तरह से ...( व्यवधान)
HON.SPEAKER: Please be a little brief.I know that it is very important as medical trials started from Indore.I know it.But kindly be brief.श्री जगत प्रकाश नड्डा : मैडम, डेंगू में मैं यह कहूंगा कि हमने हर तरह के टैस्ट्स की सुविधाएं दी हैं।उस तरह से हम वर्क आउट कर रहे हैं और जो उसमें आवश्यक होगा, वह हम करेंगे।श्री विनायक भाऊराव राऊत: माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बहुत विस्तृत उत्तर दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि तीन चार वर्ष पहले स्वाइन फ्लू के बारे में ऐसा था कि मुम्बई में जब स्वाइन फ्लू आया लेकिन ब्लड सैम्पल को चैकिंग के लिए हम अंडमान में भेज रहे थे।रिपोर्ट नहीं आ रही थी।हमारे शिव सेना के प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी के प्रयासों से अभी मुम्बई में लैब हो गई लेकिन किसी भी क्लीनिकल ट्रायल के बगैर नयी दवा बाजार में नहीं आती है।कई जगह पर अवैध रूप से भी क्लीनिकल ट्रायल चलते हैं।मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कम्पनसेशन देने के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से बताया लेकिन क्लीनिकल ट्रायल और रिसर्च के बारे में जो अभी फंड दे रहे हैं, क्या वह सही है या उसमें बढ़ोतरी करने का विचार है?इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ऑल ओवर इंडिया में क्लीनिकल ट्रायल के बारे में नयी पॉलिसी बनाने का क्या सरकार का विचार है या जो अभी पॉलिसी है, क्या वही अभी सही है ?श्री जगत प्रकाश नड्डा: जो आपने अभी एक केस के बारे में कहा है, वह आप स्पेसिफिक केस देंगे तो मैं उसकी जांच कराऊंगा और मैं देखूंगा कि इस तरह की बिना जानकारी के क्लीनिकल ट्रायल हो रहा है।As far as clinical trial policy is concerned, it is a declared policy.वह डिक्लेअर्ड पॉलिसी है।उसमे हम कंपनीज को ऑफर करते हैं।ये मैंने तीन मापदंड आपको बताये।पॉलिसी में स्पष्ट है कि हम क्लीनिकल ट्रायल्स किन माध्यमों से देंगे?इसमें तीन रीजन्स आपको बता दिये हैं और उसी तरह से हम कर रहे हैं।SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN : My particular supplementary is about new diseases like ebola.उसके बारे में जो एक्सपर्ट कमेटी है, अभी तक कुछ स्टैप्स लिये हैं या नहीं?श्री जगत प्रकाश नड्डा : जहां तक इबोला का संबंध है, सबसे पहली बात तो यह है कि हमने थॉरो स्क्रीनिंग की है ताकि यह वायरस हमारे यहां न आए।इसके लिए हमने काफी चीजों पर हाई एलर्ट कर दिया है, उसके लिए स्क्रीनिंग और सारी सुविधाएं की है।We have included the data of the passenger coming, his record and history.इन सारी चीजों को जोड़ा है।As far as the
policy is concerned, we have decided that if any patient is detected, we will stop him at the airport itself.We will quarantine him there; we will keep him there and we will see to it that so long as he is not an ebola free person, he will not be allowed to come in.This happened last year; we kept the patient in the airport, I do not remember the details, but for more than three to four months, we kept him in the Indira Gandhi Airport and we saw to it that he was allowed to go only when all his reports got cleared.DR.SHASHI THAROOR: Madam Speaker, thank you.I have been admiring the Minister' s very comprehensive answers.But I am a little curious that he has neither mentioned, nor does his statement mentions, the Ranjit Roy Chaudhury Committee which was set up by the previous Government in 2013 to formulate policies and guidelines for the approval of new drugs and clinical trials.In fact, there have been very specific suggestions, like establishing a Central Accreditation Council, which have not been mentioned here.A question arises here about the Quality Council of India which is really not specialised clinical body that is doing the work.The clinical trials should only be conducted by accredited centres and that the principal investigator of the trials should be an accredited person.All these things have been recommended.I am a little curious as to whether the Minister is aware of this Committee and its Report because it has not been mentioned.If so, has he studied the recommendations?They seem eminently common sense that they are not political and nothing to do with which Government has recommended them.Why is it not possible for that simple solution to be offered instead of the detailed non- solutions we have been hearing today?Thank you.SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Ranjit Roy Chaudhury Committee' s recommendations are being implemented.All these suggestions are being implemented and the improvements done is on the recommendations of the Ranjit Roy Chaudhury Committee.डॉ.मनोज राजोरिया : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि काफी लम्बे समय से देखने में आ रहा है कि कुछ चिटफंड कंपनियां लोगों की मेहनत की कमाई को धोखाधड़ी से या लोगों को लालच देकर, अनर्गल विज्ञापन देकर, तरह तरह के लालच देकर उनका पैसा हड़प लेती हैं।मैंने माननीय मंत्री जी से जवाब मांगा था कि तीन साल का डेटा राज्यवार कितना है और जो मंत्री जी ने डेटा दिया है, सिर्फ तीन साल के अंदर 164 कंपनियों की जो लिस्ट मुझे दी है, अगर इसकी गहराई में हम जाएंगे तो यह हजारों की संख्या हो सकती है।मेरा माननीय मंत्री जी से अगला प्रश्न था कि जो ये इतनी फ्रॉड कंपनियां हैं तो उनके विरुद्ध क्या कानूनी कार्रवाई की गई है?जितना मुझे इन चिटफंड कंपनियों के बारे में जानकारी है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इनको रजिस्टर किया जाता है और आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेशन डवलपमेंट ऑथोरिटी के तहत इनको लाइसेंस दिया जाता है।जो मुझे जवाब मिला है, उसमें यह है कि इन कंपनियों की हमने जांच करवाई है और सिर्फ इंवेस्टीगेशन का ही उनको अधिकार है और सबकी रिपोर्ट सबमिट की गई है और कुछ जगह अंडर प्रोग्रैस दिया गया है।मैं आपके माध्यम से सदन के द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो जनता की मेहनत की कमाई को भ्रष्टाचार की नीयत से देखते हैं, वे इस कंपनी अधिनियम को हमसे ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं कि इसमें कहां- कहां क्या- क्या लेकुनाज हैं और किस तरह से हमको बचकर फ्रॉड करना है।इसी का नतीजा यह है कि एक फ्रॉड के बाद वे दूसरा करते हैं, तीसरा फ्रॉड करते हैं और उनका हौसला बढ़ता जाता है।मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन कंपनियों के जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके, कितने लोगों के नाम, पते, फोटो सार्वजनिक रूप से जारी किये हैं और कितने लोगों की निजी सम्पत्ति और कंपनीज की संपत्तियों को जब्त करके उनको जेल में भेजा गया है?श्री अरुण जेटली : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, यह गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि ये दो प्रकार की कंपनीज हैं।जो प्रश्न था, वह वैनिशिंग कंपनीज का था, जो लोगों से पैसा इकट्ठा करके गायब हो जाती हैं लेकिन स्वाभाविक है कि उसमें से बहुत बड़ी संख्या में ये जो चिटफंड या पौंज़ी कंपनीज हैं जो ये पैसा इकट्ठा करती हैं और फिर गायब हो जाती हैं।गायब होने वाली कंपनीज की एक प्रकार की सूची है।उस पर कार्यवाही चलती है।उसकी गाइडलाइन्स हैं कि किस कंपनी को गायब हुई कंपनी माना जाएगा।जहां तक पौंज़ी स्कीम्स चलाने वाली कंपनीज का प्रश्न है, इसमें अधिकार क्षेत्रों को लेकर एक बहुत बड़ी बहस थी।जहां तक कंपनीज एक्ट का प्रश्न है, कंपनीज एक्ट में जो प्रावधान है, जो जांच कंपनी एक्ट के तहत सीमित हो सकती है, केवल वह होती है।कुछ राज्य सरकारों ने चिटफंड कंपनीज के संबंध में इसको रेगुलेट करने और इनके खिलाफ कार्रवाई करने संबंधी इस पर कानून बनाए हैं।इसके अतिरिक्त जो कलैक्टिव इंवेस्टमेंट स्कीम्स के नाम से होती हैं, उसमे सेबी के एक्ट में सेबी का भी अधिकार है।इस कारण यह अलग- अलग दायरे में आता है।इस बार बजट में मैंने प्रस्तावना दी है कि इनमें से बहुत सी स्कीम्स ऐसी हैं जो केवल राज्य की पुलिस के दायरे में नहीं आती हैं क्योंकि आज तक यह विवाद था कि यह राज्यों का विषय है और कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को लेकर सेबी का विषय है।इसमें हमने कानूनी राय भी ली है और इसमें एक गंभीर समस्या आती है कि एक राज्य के अंदर कम्पनी है लेकिन उसका जो ओपरेशनल एरिया है, वह कई राज्यों तक फैल जाता है।एक राज्य की पुलिस या एक राज्य का कानून या एक राज्य के अधिकारी उससे डील नहीं कर सकते हैं।इसमें केंद्रीय मैकेनिज्म की आवश्यकता है और केंद्रीय सरकार ने तय किया है कि इस बारे में हम सेंट्रल मैकेनिज्म लॉ के माध्यम से क्रिएट करेंगे जो कि इनकी एक्टीविटीज को रेग्यूलेट करेगी और जहां पाबंदी लगानी है वहां पाबंदी लगाएगी।जहां तक कार्रवाई का संबंध है इन पर राज्यों द्वारा भी कार्रवाई हो रही है, सेबी द्वारा भी कार्रवाई हो रही है और कम्पनीज एक्ट के द्वारा भी कार्रवाई हो रही है।जहां बिलकुल फ्राड होता है, उस केस में आईपीसी की धाराएं भी हैं और बहुत संख्या में ऐसी वैनेशिंग कम्पनीज हैं जो लोगों से पैसा लेकर गायब हो गई हैं, उनके खिलाफ प्रोसीक्यूशन चल रहा है।डॉ.मनोज राजोरिया: महोदया, मैं तो साधारण तौर पर उनके नाम पते सार्वजनिक करने की बात कह रहा था लेकिन शायद यह नहीं हो पाया है।महोदया, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब कोई इन्वेस्टर अपना पैसा किसी कम्पनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि वह अपना इन्वेस्ट करने से पहले इंटरनेट की वेबसाइट पर जा कर यह देख सके कि जहां वह पैसा लगा रहा है, वह सेफ है या नहीं?जैसे कि बैंक सिबिल नाम की वेबसाइट रखते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की बैकग्राउंड पता करते हैं कि कहीं वह डिफाल्टर तो नहीं है।इसी प्रकार से सामान्य व्यक्ति भी यह देख सके कि जिस कम्पनी में वह इन्वेस्ट करने जा रहा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है।इस तरह की कोई वेबसाइट या तकनीक अपनाई जाए जिससे कि इन्वेस्टर अपना पैसा लगाने से पहले ही कम्पनी के बारे में जान सके?श्री अरुण जेटली : महोदया, जो 164 कम्पनीज हैं जिनके खिलाफ पोंजी स्कीम्स के लिए कार्रवाई हुई है, जिनकी लिस्ट माननीय सदस्य मांग रहे हैं, मैंने उत्तर के साथ उनके नामों की लिस्ट दी है और उनके नाम
सभापटल पर भी रखे हैं।जहां तक कम्पनीज़ के बारे में इन्वेस्ट करने से पहले जानकारी लेने की बात है, इसका बहुत सरल तरीका है।हर कम्पनी से अपेक्षा होती है कि अपनी बैलेंसशीट और अपनी वार्षिक रिटर्न रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज में डाले।आरओसी की वेबसाइट पर हर कम्पनी के पूरे दस्तावेज जैसे पिछली बैलेंसशीट, उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी परफोरमेंस क्या है, उसका घाटा या लाभ क्या है, ये सारी सूचना इस वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है और इस वेबसाइट को कोई भी व्यक्ति नामिनल चार्ज देकर देख सकता है।कम्पनीज की बैलेंसशीट ट्रांसपेरेंट डाक्यूमेंट्स हो गए हैं जो आरओसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं।लिखित में एप्लीकेशन देकर भी यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है।श्री मोहम्मद सलीम: महोदया, मैं बंगाल से आता हूं।पोंजी स्कीम्स और चिट फंड के मामले ने यहां काफी तूल पकड़ा हुआ है।सीरियल नम्बर 17 से 26 तक शारदा कम्पनी का है।इसी तरह से गोल्ड माइन कम्पनी है, रोज बेली कम्पनी है, इसी तरह से 164 कम्पनीज हैं।आप रिमार्क में देखेंगे कि वर्ष 2013 में जो जांच के आदेश दिए गए थे उसके बाद 2015 तक 80 कम्पनीज़ की रिपोर्ट मिल गई और बाकी कम्पनियों की रिपोर्ट अंडर प्रोसेस है।लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई चाहे जमीन बेचने के नाम पर, चाहे टूर एंड ट्रेवल्स के नाम पर, चाहे रुपया दोगुना या तिगुना करने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है।मैं साफ- साफ कहता हूं कि इन कम्पनीज के डायरेक्टर्स के पोलिटिकल लिंक भी हैं, कोई मंत्री बने हैं, कोई सांसद हैं, कोई स्वयं मालिक हैं।आपने अभी देखा है कि कैसे...* मैंने आपको पत्र भी लिखा है जिनके खिलाफ धोखाधड़ी की बात है।फोर्सफुली पैसे को वापिस करने की बजाय रिइन्वेस्ट कराया जा रहा है और सेबी को और एसएफआई को बताया जा रहा है कि हमने रुपए पैसे कर दिए हैं।जो रिपोर्ट आपके पास आई है, उसके बाद उनकी प्रोपर्टी को सीज करके, उनकी नीलामी करके उस पैसे को उन लोगों को जिनके साथ धोखाधड़ी हुई थी, उन्हें वापिस करने के लिए क्या किया गया है और रिपोर्ट आने के एक- डेढ़ साल बाद ऐसे लोगों को सजा दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं?श्री अरुण जेटली : जिन कंपनीज का आप जिक्र कर रहे हैं, आपकी जानकारी में यह होगी कि उन कंपनीज के संबंध में जितनी भी एजेंसीज वहाँ के डिपॉजीटर्स को न्याय दिलवा पाएं हैं और जो लोग दोषी हैं या जिनको उन कंपनीज से लाभ भी मिला है, उनमें से किसी को बख्शा नहीं जा रहा है।उन कंपनीज के खिलाफ एसएफआईओ की जांच भी है, उन कंपनीज के खिलाफ सीबीआई के इंवेस्टीगेशंस और प्रौसिक्यूशंस भी फाइल हुए हैं, अरेस्ट भी हुए हैं।प्रमुख लोग भी अरेस्ट हुए हैं, जिनको उनसे लाभ मिला है।जहाँ तक आपने एसेट्स की बात कही, तो एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उस अपराध के आधार पर उसको अपराध मानकर प्रोफिट्स ऑफ क्राइम ट्रीट करके जो पीएमएलए के केसेज हैं, वे रजिस्टर किये गये हैं और
जिन कंपनियों के आप नाम ले रहे हैं, उनके खिलाफ अटैचमेंट ऑफ एसेट्स के ऑर्डर भी कोर्ट से लिये गये हैं।इन कंपनीज के खिलाफ कानून के अनुसार जितनी कार्रवाई हो सकती हैं, यह सार्वजनिक रूप से सबको ज्ञात है कि यह उन कंपनीज के खिलाफ हो रही है।ऐसे बहुत से प्रमुख लोग हैं, जो आज भी जेलों में बंद हैं, जो इन कंपनीज से संबंधित थे।यदि आपके पास कोई और जानकारी हो, तो निश्चित रूप से आप और भी पत्र लिखिए, हम उसकी जाँच करवा लेंगे।