THE PUNJAB GENERAL SALES TAX ( AMENDMENT) BILL, 1965 (20)83
ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕਲਾਜ਼ ਉਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੰਨਣ ( It is not necessary that they should accept amendments on each clause).( At this stage there were interruptions and noise)
ਜੇਕਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤਦ ਵੀ ਮਾੜੀ ਔਰ ਜੇ ਮੰਨਣ ਤਦ ਵੀ ਮਾੜੀ।ਤਾਂ ਫੇਰ मराठ रंगी विहें ठँ मक्सी वै ?( The Government is condemned both ways whether it accepts or rejects the amendments.Then how can it win approbation of the Opposition?)
श्री चान्दी राम वर्मा ( अबोहर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस क्लाज़ पर मेरी एक छोटी सी है ।इसमें एक ही लफज़ ऐसा है जिसको अगर ठीक कर दिया जाए तो यह क्लाज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी ।वह अट यह है :
In the second proviso, line 2, for " the penalty" substitute " or the penalty.इस मैडमैट को मान लेने से यह कलाज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ।मेरा ख्याल है कि मिनिस्टर साहिब इस को मान लेंगे ।ज्यादा कुछ न कहता हुआ मैं अपनी यह मैडमैट हाउस के सामने पेश करता हुं ।Deputy Speaker: Motion moved - In the second proviso, line 2, for " the penalty" substitute " or the penalty".Finance Minister ( Sardar Kapoor Singh ) : I accept the amendment.Now, the Clause, as amended, may be passed.उपाध्यक्षा : अमैडमैट्स का पुलन्दा तो मेरे पास है ।इन को पुट तो मैंने ही करना है ।आई मस्ट पुट दम टू दी वोट दी हाउस |आप के पास तो वही है जो कि आप ने मंजूर कर ली है ।इस के अलावा दूसरी और भी अमँडमैट्स हैं ।( The bundle of amendments is lying with me.me.I have to put them to the vote of the House and I must put them to the House.The hon.Minister has got only that amendment which he has accepted.Besides that, there are other amendments also.)
ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ( ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰੀਜਨਲ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਧਾ ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਲਫਜ਼ " ਪੈਨਲਟੀ' ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ
Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
Punjab Digital Library
PUNJAB VIDHAN SABHA
[ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]
ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਛੋੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਰਪਜ਼ ਸਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਪਾ ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਵਿਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਹੜਾ ਉਰਿਜਨਲ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਵਿਚ ਕੀ ਡਿਫੈਕਟ ਸੀ ?ਇਸ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਪਰਪਜ਼ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ?ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ।ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਤਨੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ।ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਲਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ; ਉਸ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ( Interruption)
ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ ।ਬਾਬੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ( Please do not interrupt Eaboo Jee.I would request the hon.Member also to be brief and wind up).ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲ ਉਤੇ ਜਦ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਈ ਕਲਾਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨਚਾਰਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਰਿਜਨਲ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਅਗਰਾਜ਼ੋ ਮਕਾਸਦ ਦੱਸਣ, ਉਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਦੱਸਣ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ।ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ।ਜਦ ਰੌਲੈਟ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਡਿਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਫੇਅਰਜ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੁਰੰਦਰ ਪੰਡਿਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ ?ਨਾ ਇਥੇ ਦਲੀਲ, ਨਾ ਵਕੀਲ ਔਰ ਨਾ ਅਪੀਲ ।ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਸਣਾ ਪਰ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ।ਜਿਥੇ ਨਾ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤਕ ਰਹੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੌਂਨਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ।ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਲ ਜਾਂ ਕਲਾਜ਼ ਲੈ ਆਵੇ ਔਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ।ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ
THE PUNJAB GENERAL SALES TAX ( AMENDMENT ) BILL, 1965 (20)85
ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀ ਕਿਉਂ ਰਖੀ ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨੈਲਟੀ ਲਗਾਣ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹਰ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਈ ਕਲਾਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਈਏ ਔਰ ਸਿਰਫ਼ ਥਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।श्री बलरामजी दास टन्डन ( अमृतसर शहर - पश्चिम ) |डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो कलाज़ 13 है यह इस बात के लिए है कि जो एपेलेंट एथारेटी है उस के पास अपील के लिए कोई किस सूरत में जा सकता है ।इस मतलब के लिए गवर्नमेंट ने यह एक नई प्रोवीज़न इस बिल में इनट्रोडियूस की है ।इस के मुताबिक कोई भी आदमी तब तक अपील दायर नहीं कर सकता जब तक जो उस टैक्स की एसेसमैंट हो चुकी है और उस के साथ ही साथ अगर कोई पैनेल्टी उस पर लगाई जा चुकी है वह दोनों जब तक सरकारी खज़ाने में जमा नहीं करवा देता तब तक वह अपील दायर नहीं कर सकेगा ।इस के साथ ही एक और प्रोवाइज़ो सरकार ने लगा दी है कि एपेलेंट एथारेटी अगर सेटिसफाइड हो जाती है कि अपील करने वाला टैक्स या उस पर लगाई गई पैनेल्टी पे नहीं कर सकता तो उस की वह अपील एनटर्टेन कर सकता है ।डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं समझता हूं कि सरकार ने यह जो कलाज़ इस बिल में इनटोडियूस की है यह ग्राम व्योपारियों के साथ एक बड़ी हार्डशिप होगी ।वैसे तो चाहिए यह कि हरेक आदमी को इनसाफ मिले और जैसे कि दूसरी स्टेटस में है इन से भी यही उम्मीद की जाती थी और जैसा कि मिनिस्टर साहब ने व्योपारियों को एश्योरेंस भी दी थी कि एपेलेट एथारेटी और होगी और एसेसिंग एथारेटी कोई और होगी ।यानी जिस तरह से इस वक्त डिपार्टमेंट में अमल दरामद हो रहा है उस को दूर करने की कोशिश करेंगे जैसा कि अब कोर्टस में होता है ।लेकिन इन्होंने यह बात तो खत्म कर दी है ओर उसी डिपार्टमेंट में से ही एपेलेट एथारेटी मुकर्र करने की कोशिश की है लेकिन इस के साथ ही इन्हों ने इस कलाज के जरिए यह किया है कि अगर कोई करे तो वह पहले टैक्स के पैसे जमा कराए और अगर उस पर कोई पैनल्टी लगाई गई हुई है उस के पैसे जमा कराए और उस तरह से नहीं किया गया जिस तरह से दूसरे सूबों में होता है ।यहां पर तो इन्होंने यह कर रखा है कि एन्ड टैक्सेशन कमिशनर के महकमा के आदमी ही एसेसिंग एथारेटी होंगे और उस