माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई जी |SHRI GAURAV GOGOI ( KALIABOR): Thank you, hon.Speaker, Sir, I rise to speak on the Finance Bill 2022, which is a Money Bill, in which there are sections which are related to direct tax, indirect tax, customs duties.But before
I speak on these, we must understand the context in which we are today.( Shri N.K.Premachandran in the Chair)
Today, after repeated COVID- induced lockdowns, the country is recovering but the recovery is unequal.The gap between the poor and the rich has only increased.The gap between the haves and have- nots has increased.The Government promised a V- shape recovery but instead we are seeing a Kshaped recovery.This is extremely disappointing and is of extreme concern because already we had seen that the inequality in this country is increasing.Today, the top ten per cent earn 20 times more than the bottom 50 per cent.While the top ten per cent and the top one per cent hold respectively 57 per cent and 22 per cent of the total national income, the bottom 50 per cent' s share has gone down to 13 per cent....( Interruptions)
There are enough examples in world history where countries are experiencing inflation, witnessing record unemployment and are seeing record inequality.It creates a lot of frustration and anxiety among the people,
especially among the young people.Therefore, we must have that concern foremost on our mind.In terms of our economic outlook, in terms of social justice, are we on a strong bearing or whether our foundation is crumbling slowly and slowly?Crumbling under what?Crumbling under the weight of jingoism because jingoism is the only answer and the antidote that this Government is giving to the people of India.There is record unemployment, but don' t worry, our supreme leader is there.Prices are rising, jingoism is the only antidote that this Government is offering to the poor.Whether there is record unemployment, whether there is high inequality, whether there is inflation, people are expected to put all their faith in their leader despite the fact that their backs are crumbling under this economic pressure.We just mentioned earlier that the fuel prices are being increased for the third time in one week.This is the country which has just emerged out of the third lockdown; they need the chance to breathe, they need the chance to conduct their businesses in a free and fair atmosphere, not always under the burden of high inflation and high fuel prices.It is a bit ironic as to the answer that this Government or its ecosystem or its spokespersons are giving on fuel prices.They are saying that the rise fuel prices have to or bound to happen.Why?It is because there is a conflict in Ukraine.Sir, I remember, when the hon.Prime Minister, Modi ji, spoke during the last speech that he made, he referred to Pandit Nehru saying, " can you imagine that Pandit Nehru once blamed the international conflict happening in a different part of the world for the economic problems of India" and he smirked
when he made that remark.Now, what is happening today?Is the hon.Prime Minister Modi not making the same argument today that because of Ukraine, we have no choice but to increase the fuel prices?There are two counters.The Ukraine conflict did not happen last week or three days ago.The conflict between Ukraine, U.S., European Union and Russia has been going on since December.Russian troops were on the border of Ukraine since December.It has been more than a month since military escalation has happened.For a month, the Government could keep the prices stable.What has changed now?What has changed!For one last month, since the beginning of the conflict, since the beginning of Russian troops coming to the Ukraine' s border, since the beginning of the bombardment, since the beginning of Ukrainian refugees fleeing to different parts of Europe, you had not increased the prices.Why now?Is it just because elections are over?That is how you repay the people who put their faith in you.I congratulate you on this stupendous victory but that does not mean that you take people' s vote for granted.That does not mean that you get a remit to continuously put more and more burden on the poor, middle class and unemployed people.Sir, therefore, I feel that while we talk about the Finance Bill and the taxes, they are extremely important.We must talk about it.Now, I do not want to be only critical of this Government.There are certain measures in the Finance Bill which we welcome.They have given tax exemption for amounts related to COVID-19 and medical treatment.We welcome that.They have said that they have identified under Section 37 that the IT Act allows for certain expenditure which is incurred for the purposes of business except where the expenditure is incurred for purposes that qualifies as an offence or is prohibited by law.Now, in this Finance Bill, they have ensured that the expenditure incurred on travel, hospitality and conferences will no longer be exempted.They will also be taxed.That is a welcome step.There might be resistance from the pharmaceutical industry but I hope that the Government in its sagacity will manage to tackle the pharmaceutical industry because we all know there are a lot of examples in the world that how big pharma companies push certain procedures and certain medicines through doctors and in the end, the financial burden comes on the poor.So, there is enough evidence and I welcome this step.At the same time, there are certain steps which need more clarity.On, virtual digital assets, they have introduced a tax of 30 per cent.At the same time, while this measure is intended to disincentivise and discourage people from trading, occupying or holding cryptocurrencies or NFTs, the Government still is sending out mixed signals.The Government should send out a very clear signal.low are you going to define crypto?an asset?Is a currency?Is it something that can be speculative?We are waiting for the legislation and for the clarity to come.Why it is important for the clarity to come sooner rather than later because so many people in India are trading in cryptocurrencies.So many exchanges have been set up and, normally, when there is an IT technology- based change that takes place, we welcome it and Indians are the
first to welcome it, adopt and innovate it and they put an Indian context to it.Therefore, already, there are record volumes of crypto- based transactions.Already, a lot of young IT engineers are involved in this.While the Government is inputting a 30 per cent tax, while they are coming out with further and further clarifications that the losses cannot be offset, I appeal to the Government to have two approaches in mind.One approach should be that if they want to treat crypto as a sin, if they want to have a high tax on it, and if they want to eventually ban it, then they should be specific and have that.However, they should bear in mind that a lot of people would indulge in crypto and indulge in these operations in the darkness and all of these operations will go underground.HON.CHAIRPERSON: Gaurav ji, are you supporting crypto currency?SHRI GAURAV GOGOI: No, I am asking the Government to be clear, to have a clear approach, to have clarity.And I am asking them to come out with a policy sooner than later.At the same time, I hope the Government does not change its stand.I am just outlining the complexity of the issue.There are parts of the world, there are even countries which have adopted crypto officially.Different countries ha come out with regulations.Japan has one set of regulations; America has another set of regulations.So, the Government needs to have two approaches: ( a) if there is a ban, what is going to be the approach so that crypto does not become the route for money laundering, illicit activities, drugs, or crime, and ( b) if they do want to regulate it, then what are the lessons that we can learn from America, Japan and
elsewhere?I rest it over here.Nonetheless, the point is that crypto is a risk at
this moment.Sir, crypto is not the only risk that is there in today' s market.If you would see over the last two years, especially during the pandemic days, there have been a lot of new investors in the stock market.Many say that while people were sitting in their homes for two years, as a way to occupy themselves, as a way to counter the low interest rates from banks, a lot of middleclass people, a lot of women, a lot of young people, elderly people have rushed into the stock market.The stock market is not simple; it is complicated.It has its own rules; it has its own laws and principles.The Government must be concerned over this.Right now, there are so many commercials on YouTube of people selling their advice and encouraging people to invest in the stock market.There are a lot of new investors.That could be another bubble that is waiting to burst.Therefore, I would request the Government to take this matter also into account.I have already mentioned inequality; I have already mentioned crypto; I have already mentioned the stock market.Sir, one of the aims of this Government, or of any government, is to widen the tax base.We want more and more people to pay their taxes.T are certain clarifications which have come on direct tax, on AOPs and other things.But what we are seeing is an exodus of high- net - worth individuals.We know that most of the income under the income tax comes from the high- networth individuals.But we have seen that since 2019, 7000 high- net- worth individuals have left the country.A report says that 23,000 dollar- millionaires have left India between 2014 and 2018.We should be worried.What is the ecosystem in India that is pushing some of our highest earners, most productive people who are heads of big enterprises and heads of big businesses out of the country?Why are they leaving the country?What is there in the ecosystem?Some have voiced their view that it is because of the fear that they feel.Some said that it is because of the unfair pressure that comes from various arms of this Government.I hope that this Government seriously introspects on this.That is not the reputation we want.A message should go to these people that whoever they are they might be high net worth individuals, they might be salaried people - they will not be unduly harassed by the Government, they will not be unduly pressured by any extension of the Government.I hope that the Government will take this into account.It will also take into account the fact that now, due to Ukraine, the inflation is assumed to rise to seven per cent.Various rating agencies have brought down the growth outlook.So, what is the plan of the Government now?The Government should come up with a clear White Paper as to how it will manage to ensure that our fiscal fundamental or financial fundaments remain stable.That clarity must come out.It seems that every month, because of certain external factors, our growth outlook keeps changing, and the Government sometimes, I can say, is caught on its backfoot.The Government, in this Finance Bill, has also brought some sectorspecific amendments.It has brought amendments on handicrafts, apparels,
leather and electronics.It has reduced the import duty on mobile phones.The import duty is also being reduced on certain chemicals, such as Sodium Cyanide, Methyl Alcohol, and Acetic Acid.The Government has also raised the customs duty on umbrellas to 21 per cent.Considering the high cost of steel, the anti- dumping duty on steel is also being revised.Just on steel, because it is such an important sector, I do hope that the hon.Finance Minister in her reply would specifically state whether the antidumping duty, which is being revoked, is a temporary or a permanent measure.The prices of commodities, especially that of steel, are nonetheless high but, at some point, they are likely to come down as well.But if you keep having an unpredictable flip- flop policy on commodity by commodity, that sends out a very wrong signal.The Customs Duty on gems and jewellery has also been reduced to five per cent.With regard to fuel, the Government wants to encourage blended fuel and, therefore, it is imposing an excise duty of Rs.2 per litre on blended fuel.This is an important matter.I understand that by introducing blended fuel, the Government wants to reduce the overall expenditure.But this is not the way to do it.The kind of instrument that you are bringing in, that if you want to encourage blended fuel you will make unblended fuel, does not work.You have to create the ecosystem, talk to the OMCs, petrochemicals, retail outlets, and pump outlets.There is a lot of resistance, because the supply chain has to be set up.You may remember what happened with GST.There was a hasty
implementation.Not taking into account the ecosystem, not orienting them, did more damage than benefit.Similarly, I advise this Government, as it is pushing the blended fuel, to take back the excise duty of Rs.2 per litre on unblended fuel.This Government has brought out something on the SEZs, and I hope it would give us more details on that.On GST, the position of our States is extremely doubtful, and extremely vulnerable.They rely a lot on the GST compensation.The timing of GST compensation has been extremely poor.It is completely at the hands of the Central Government.They release it when it suits them but that does not suit the State Governments.The State Governments have to pay salaries.They have to fund their social welfare schemes.They have to also put in money for development.The Government may say that there is a GST Council.There have been enough, both within and outside, views raised by the State Governments that the GST compensation has not been released adequately.It has not been released on time.Also, under the Act, the tenure for GST compensation is coming to an end.The Government has extended exemptions, under this Bill, to start ups.You have extended exemptions to manufacturing companies by one more year.I would request the Government, taking into account the GST Council, to again extend the tenure for GST compensation by a year or two.With regard to the International Financial Services Centre ( IFSC), there are some exemptions, that is, the income of a non- resident from off- shore derivative instruments, and the income from over- the- counter derivatives.Frankly speaking, Sir, the International Financial Services Centre ( IFSC) seems to be like a white elephant.This Government is trying to revive it and trying to push various things in order to make it alive.It is like giving those electric shocks to a patient that is already on its last breath or on its last leg.Since 2014, you have come up with so many initiatives to push IFSC.But what has happened?Nothing has happened.So, why do you not take the right lessons from it and instead of pushing more initiatives, understand that there I could be other locations in India that are much more suitable for International
Financial Services Centre?I am not asking you to shut it down.But I am asking you to think broadly and have an open mind.Think about the Western India, Southern India, and Eastern India whether it is Kolkata, Mumbai, Bengaluru.If you want, you can have it in the North East, which has such a long international boundary.Be broader in your outlook.Hon.Chairperson, Sir, I do not want to criticise this Government always.must also put on record the things that Government has done well and we appreciate the Government for the same.I have already talked about the COVID- related payments that have been exempted.Again, the Government has come up with insurance scheme payments for persons with disabilities.We welcome that also.Sir, I would like the hon.Minister to give details on these two specific things.I come to GST.Time has also come to evaluate the GST.What was the volume of income that was collected as part of the Indirect Taxes pre- GST and comparing that with the post- GST era, what is the volume of revenue collected from the Indirect Taxes?Does this Government have any data?Is it same?Has it decreased or has it increased?The Government should talk about it.Secondly, corporate tax was reduced from 30 per cent to 25 per cent.No doubt, it had a hit on our revenue.But the Government' s argument was that this will lead to more investments by corporates, which will, therefore, lead to more jobs.Has this Government done any study on this?While the middle- class people of India who continuously vote and support this Government have got no relief, the corporates, on the other hand, have got relief of five per cent.Has the argument that corporates would invest more; would put in more factories; and would employ more, worked out?Has this Government done any study to show that more investment and jobs
have been created?HON.CHAIRPERSON: Yes, Gogoi Ji, please conclude.SHRI GAURAV GOGOI: do not want to too much of your time.I have talked about direct tax, indirect tax, corporate tax, GST, and SEZ, and I have also talked about customs.There are certain suggestions which have also come from chartered accountants, and various other agencies.I hope the Government will take those suggestions into account.At the same time, let me go back to where I started from.Fiscally, we are not in a good position.Our
States are in debt.Our nation is in debt.Our borrowings have increased.Most of the payments are going into borrowings.Through its policies, this Government is pushing us further into debt.This is not a good sign.Already, there are a lot of other vulnerabilities also that I have talked about like crypto, and new and less- informed investors in the stock market.The debt and the
fiscal position of our States are very important.I am sorry to say that the States have no other option than playing with excise- based income.They are either extending the timings of wine and liquor shops or they are trying to increase the taxes.All the sovereign power of the States to raise revenue, has gone into the GST.So, fiscally, we are in a very bad position.Our hands are constrained.Time has come that this Government instead of using external factors to justify its moderate and conservative stance, uses the same risks to come up with a progressive and strong policy.That is what the UPA Government had done on various occasions.When the 2008- Global Financial Crisis hit, our growth did not take a hit like other countries.Our employment was not as bad as it is now.Similarly, in 1991, at the moment of crisis, the then Government under the Prime Minister, Shri P.V.Narasimha Rao, our Finance Minister, Dr.Manmohan Singh, and all others, came together to give a new economic outlook and vision for our country, which had given us new middleclass and the economic muscle to call ourselves as an Asian power.Therefore, I request this Government to emulate the UPA and use this moment of difficulty and crisis to have a bold vision and stop being cautious.Thank you very much, Sir.डॉ.निशिकांत दुबे ( गोड्डा): सभापति महोदय, मैं इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का और मंत्री भागवत कराड़ साहब का अभिवादन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोविड के इस क्राइसिस में भी उन्होंने जिस तरह से गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, मज़दूर, महिला, दिव्यांग, जो हमारे गौरव गोगोई साहब बता रहे थे, उनकी चिंता की है, वह काबिले तारीफ है।क्योंकि पिछले 2 सालों से देश- दुनिया के जो हालात हैं, कोविड के कारण दुनिया की कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है, चाहे वह यूएस की इकोनॉमी हो या वह यूके की इकोनॉमी हो या यूरोप की इकोनॉमी हो या हमारे पड़ोसी मुल्क बंग्लादेश से ले कर श्रीलंका और सिंगापुर जैसे देशों की इकोनॉमी हो, सभी परेशानी की हालत में हैं।सभापति महोदय, चूंकि यह प्रजातांत्रिक देश है, इस देश में एक बड़ी कठिन परिस्थिति है कि एक तरफ इस कोविड के क्राइसिस में लोगों तक कैसे खाना पहुंचाएं, यह एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि लोगों के रोजगार कम हो रहे थे, स्वाभाविक तौर पर कम हो रहे थे।लोगों की पैसा खर्च करने की कैपेसिटी कम हो रही थी।दूसरी तरफ जो मध्यम वर्ग है, वह इन चीजों से परेशान हो रहा था।जिस तरह से यह यूक्रेन क्राइसिस हुआ है, उससे जो समस्याएं डेवल्प हुई हैं, जिस तरह से पेट्रोल के प्राइस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, उसमें से कैसे उनको राहत पहुंचाई जाए, कैसे उद्योगधंधा लगाया जाए, कैसे उद्योगपतियों को सुविधा प्रदान की जाए तो यह एक कॉम्प्लिकेशन की इतनी बड़ी जगह है कि कुछ ऐसे लोग हैं, जिनको कि खाने के लिए नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं, जिनको अपना घर- परिवार और इज्जत बचानी है।कुछ ऐसे लोग हैं, जो कि रोजगार सृजन करते हैं।इन तीनों के बीच जिस तरह से बैलेंस बना कर यह फाइनेंस बिल ले कर आए हैं, उसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं।सर, हमारे यहां एक कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई।हमारे कांग्रेस के मित्र और अपोजिशन के जितने लोग हैं, जितने लोग बोलने वाले हैं, मैं उसको एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि वे पेट्रोल के प्राइस के बारे में निश्चित तौर पर बोलेंगे।मंहगाई के बारे में बोलेंगे, पेट्रोल के प्राइस के बारे में बोलेंगे और फिर कहेंगे, भारतीय
जनता पार्टी की सरकार को या हमारी सरकार को कि आप 7 साल से हैं, आप क्या कर रहे हैं?आप 7 साल से हैं क्या करेंगे?सर, लेकिन हम क्या करें?आपने जो चीज़ छोड़ी है, उसके बारे में हमको तो बोलना ही पड़ेगा न।आप कर्जा छोड़ कर गए हो, कर्जा बढ़ा कर यदि दर्जा बढ़ाते हो तो हम क्या करें?सर, आज हम पेपर ले कर आए हैं।यह पेपर है, जो उत्तर सभा पटल पर माननीय पेट्रोलियम मंत्री ने रखा था।वर्ष 2004 में अटल जी की सरकार गई।वर्ष 2004 से ले कर 2014 तक इन लोगों ने एक बड़ी अच्छी सरकार चलाई और उसमें केवल इकोनॉमिस्ट्स थे।लोग कहते हैं कि पढ़े- लिखे सरकार चलाते हैं, इकोनॉमिस्ट सरकार चलाते हैं।हमारी तरफ होता है कि हमारे यहां टैलेंट पूल कम है, टैलेंट क्रंच है।सर, सारे टैलेंटेड लोग यूपीए में ही थे और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं।आदरणीय मनमोहन सिंह जी बड़े इकोनॉमिस्ट हैं।उस सरकार में रंगराजन साहब थे, कौशिक साहब थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया साहब थे, रघुराम राजन साहब थे, आप दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट्स का नाम लीजिए, क्लिंटन के गुरू, ट्रंप गुरू भारत में ही थे।सर, जब पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला कि अभी इसको टालो- अभी इसको टालो- अभी इसको टालो.क्योंकि उनको पता था कि एक दिन कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, फिर हमको आना नहीं है।जो आने वाले लोग हैं, उनको हम ऐसी परिस्थिति में धकेल कर जाएं, जहां से कि उनकी वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे, क्योंकि वे अनपॉप्युलर हो जाएंगे।उनको क्या पता था कि एक ऐसा मजबूत प्रधान मंत्री हो जाएगा, जिसके ऊपर पूरे देश की जनता को, 130 करोड़ जनता को विश्वास है, जिसकी बात पर विश्वास कर के भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव जीत जाएगी।सर, उन्होंने लगभग 1,44,000 करोड़ रुपये का ऑयल बॉण्ड जारी किया जिसका इंटरेस्ट रेट 6.35 प्रतिशत से लेकर 8.4 प्रतिशत तक था।आज यदि गरीब लोग बैंकों में पैसे जमा करने जाएं तो उन्हें वहां 4 प्रतिशत या 5 प्रतिशत से ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है।जो ई.पी.एफ.ओ.के इम्प्लाईज़ हैं, आप तो खुद ही मजदूर नेता हैं, यदि आप देखेंगे तो सरकार को उसके इंटरेस्ट रेट
को 8.5 प्रतिशत से डाउन करने की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में हमारा बैंकिंग सिस्टम सस्टेन नहीं कर पा रहा है।आपने बिना किसी सोच के, उसमें सारे इकोनॉमिस्ट्स थे, यू.पी.ए.के सारे लोगों ने 1,44,000 करोड़ रुपये का ऑयल बॉण्ड जारी कर दिया।आप समझें कि इस परिस्थिति में वर्ष 2014 में लौटाने की बात आई क्योंकि भारत सरकार का यह कमिटमेंट है, एक सॉवरेन गारंटी है कि इसे देना ही है।1,44,000 करोड़ रुपये हमने लिये और 3,22,000 करोड़ रुपये हमें लौटाने हैं।इस बात की चर्चा लगातार होती रहती है कि यह अडानी की सरकार है, अम्बानी की सरकार है।यह सब होता रहता है।जब काँग्रेस की सरकार थी तो हम लोग भी उधर से चिल्लाते थे कि टाटा की सरकार है, बिड़ला की सरकार है।मैंने सारे डिबेट डिस्कशंस वर्ष 1952 से ही सुने हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यह जो ऑयल बॉण्ड है, जिसके लिए आप 1,44,000 करोड़ रुपये का 3,22,000 करोड़ रुपये देंगे तो यह आप किसे देंगे?क्या कभी आपने इसे देखा है?सारे बड़े बिजनेसमेन, जिनकी भी नेट वर्थ 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है, उन सभी ने इस ऑयल बॉण्ड में इंवेस्ट कर रखा है।अडानी की सरकार काँग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी, यह मेरा एक सीधा- सीधा सवाल है।हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं।सर, यूक्रेन क्राइसिस के बाद आज लगभग वर्ल्ड मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम 130 डॉलर से 139 डॉलर प्रति बैरल हो गए हैं।हम क्या करें?क्या हम भी आपकी ही तरह नाटक करें?क्या हम भी आने वाले जेनरेशन को रोड पर भीख माँगने के लिए छोड़ दें?हमारे प्रधान मंत्री जी यह नहीं चाहते हैं।हमारे प्रधान मंत्री जी देश को यह बताना चाहते हैं कि यह सिचुएशन है और इस सिचुएशन में महँगाई बढ़ेगी, पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, एलपीजी के प्राइस बढ़ेंगे।वोट की राजनीति अलग है, देश के की राजनीति अलग है।आज वे जो बातें कह रहे थे तो गौरव गोगोई के पिता जी पन्द्रह सालों तक असम के मुख्य मंत्री रहे।उसकी क्यों ऐसी हालत है?यदि आप किसी को फ्री में बाँटना शुरू कर देंगे, जैसे फ्री की बिजली दे देते हैं, फ्री का मकान दे देते हैं, फ्री में इंवेस्टमेंट दे देते हैं, प्रत्येक महीने पैसे दे देते हैं, तो क्या आप फ्रीबीज़ की सरकार चलाने की बात कर रहे हैं?इसके बाद आपको यह लगेगा कि केन्द्र
सरकार आपकी मदद करे।यह हालत है।हमारे प्रधान मंत्री जी क्या कह रहे हैं?आप ऑयल बॉण्ड लेन्डिंग की बात कर रहे हैं।आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में प्रधान मंत्री जी 20 प्रतिशत इथेनॉल देने की बात करते हैं।यू.पी.ए.की सरकार 5 प्रतिशत देना चाहती थी।जब हम आए तो 10 प्रतिशत देने की बात की और आज यदि हम उसमें 20 प्रतिशत देने की बात कर रहे हैं तो हम ऑयल इम्पोर्ट पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं।उस दिन नितिन गडकरी साहब बोल रहे थे कि हम इलेक्ट्रिक वेहिकल, ई.वी.चार्ज्ड वेहिकल या हाइड्रोजन से चलने वाले वेहिकल्स को बढ़ावा देंगे और जो देश में होने वाला है।सर, मैं आपको बताऊं कि यशवंतराव चव्हाण साहब बहुत बड़े नेता थे।यहां सुप्रिया जी बैठी हुई हैं।यशवंतराव चव्हाण सेन्टर उनकी पार्टी का ऑफिस है।वे वित्त मंत्री के तौर पर जब यहां भाषण देते थे तो एक ही भाषण देते थे कि मैं एक ऐसा वित्त मंत्री हूं, जिसे यहां के लोगों को खाना खिलाने के लिए अनाज की आवश्यकता है और अनाज को मुझे इम्पोर्ट करना है।आज सिचुएशन यह है कि उस दिन पीयूष गोयल साहब बोल रहे थे कि हमारी सरकार ने 50 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है।जो देश पहले इम्पोर्ट कर रहा था, आज वह एक्सपोर्ट कर रहा है।मैं यह नहीं कहता कि किसी सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन यह एक्सपोर्ट 50 बिलियन हो गया।अनाज के ऊपर हमारी जो निर्भरता थी, जो कि बजट का एक पार्ट होता था, आज वह निर्भरता खत्म हो गई और आज हम दुनिया को खिला रहे हैं।उसी तरह से यदि हम पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता खत्म कर लेंगे, हाइड्रोजन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक आ जाएगा, आज पूरी की पूरी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन पर जा रही है।अब सारी रेल इलेक्ट्रिक पर चलेगी।यदि यह सिचुएशन पैदा हो जाएगी तो कभी भी यह सवाल पैदा नहीं होगा कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, इंफ्लेशन आ गया।आप क्या कर रहे हैं?गौरव जी, आप क्या कर रहे हैं?आपकी सरकार की पूरी रिपोर्ट लेकर मैं आया हूँ।जो अपोजिशन की सरकार है, वैट और एक्साइज की आप बहुत बात करते हैं, आप जनता की बात करते हैं, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में क्यों नहीं लाते हैं?हम तो कहते हैं, भारत सरकार लगातार कह रही है कि
आप ले आइए, जिससे कि पैरिटी हो।आपकी सरकार भी गरीबों को फायदा पहुँचाना चाहती है और हमारी सरकार भी फायदा पहुँचाना चाहती है।लेकिन, आप गरीबों के लिए चिंतित नहीं हो, किसानों के लिए चिंतित नहीं हो, आप केवल राजनीति करना चाहते हो।सभापति महोदय, आपके राज्य केरल में वैट 30 परसेंट है।कर्नाटक में 30 परसेंट था, जिसको हमारी सरकार ने घटा कर 18 परसेंट किया।आंध्र प्रदेश में अपोजिशन की सरकार है, वहाँ 36 परसेंट है।महाराष्ट्र, जहाँ तेल पैदा होता है, वह बड़ा अच्छा फंक्शन करता है।वहाँ 39.12 परसेंट है।सबसे ज्यादा यदि पेट्रोल और डीजल का दाम कहीं पर है तो महाराष्ट्र में है।राजस्थान में आपकी सरकार है, वहाँ 31 परसेंट है।दिल्ली, जहाँ हम हैं, यहाँ 27 परसेंट है।फिर आप कहेंगे कि इंफ्लेशन बढ़ रहा है ।सर, मेरा यह कहना है कि आज पूरे देश के सामने जो नोशन है कि हम पेट्रोल- डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, यह खत्म हो जाना चाहिए |( Shri Kodikunnil Suresh in the Chair)
दूसरा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ऑयल बॉन्ड में अभी तक हमने 40,000 करोड़ रुपये केवल इंटरेस्ट दिया है।सब अंबानी- अडाणी जी को ही दिया है, क्या करें?आप एक दिन आरटीआई से निकालिएगा और कहिएगा कि हमने अंबानी- अडाणी को दे दिया।आप थोड़े कहेंगे कि आपने इस देश को बर्बाद किया था और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है।सर, इस बजट में जो दूसरा बड़ा सवाल है, संयोग से मिस्टर उदासी यहाँ मौजूद हैं।चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए हमने बहुत संशोधन किया है।आपको मैं बताऊँ कि वर्ष 2014 में सी.एंड ए.जी.की रिपोर्ट आई।मैं एक अच्छी बात कहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं, कल ही मैं अपने बेटे के साथ चैरिटेबल ट्रस्ट पर बात कर रहा था।उसने कहा कि पापा, मुझे लगता है कि पढ़ने- लिखने से ज्यादा बढ़िया है कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया जाए या कहीं मंदिर मठ बना लिया जाए या मौलवी बन जाया जाए या कोई पंडित बन जाया जाए।यह जो करप्शन चल रहा है, आप इसकी
कल्पना नहीं कर सकते हैं।वर्ष 2014 में सी.एंड ए.जी.की रिपोर्ट आई और सी.एंड ए.जी.की रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क किया कि चाहे वह अस्पताल चल रहा हो, चाहे वह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहा हो, ज्यादा से ज्यादा जो चीजें चल रही थीं, क्योंकि बहुत प्राइड होता है कि हमारे पास मेडिकल की इतनी सीट्स हैं, हमारे पास इंजीनियरिंग की इतनी सीट्स हैं और हमारे पास मेडिकल की बहुत फैसिलीटिज़ हैं।कराड साहब, आप जिस राज्य से आते हैं, महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा बड़ा आदमी नहीं है, ऐसा कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, कोई इतना बड़ा पोलिटिशियन नहीं है, जिसके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है।सी.एंड ए.जी.की रिपोर्ट ने कहा कि सारे के सारे फ्लो हैं।इवन जो एक बड़ी कंपनी है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ।उन्होंने एजुकेशन के नाम पर, मेरे राज्य से जो आगे बढ़ा, मेरे राज्य के कारण आज मुम्बई को पैसा दे रहा है, उसने मेरे यहाँ एक भी इंस्टीट्यूट नहीं बनाया, वहाँ एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है, एक भी बढ़िया अस्पताल नहीं बनाया।लेकिन, उसने हॉवर्ड, ऑक्सफोर्ड और ब्राउन में इस देश का लगभग 3000 करोड़ रुपया दे दिया।सर, पूरे टाटा ट्रस्ट ने दे दिया।उसके ऊपर इन लोगों ने क्यों नहीं क्वेश्चन किया?मैं भारत सरकार से माँग करता हूँ कि वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक उस टाटा ट्रस्ट में कितने पोलिटिशियंस हैं, इनक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी के पोलिटिशियन, कितने ऐसे पोलिटिशियंस हैं, जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देकर पढ़ाया?कितने ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देकर पढ़ाया?कितने ऐसे पत्रकार हैं, जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देकर पढ़ाया ?बिना आरबीआई की परमीशन के, सीएजी की रिपोर्ट आने के बावजूद भी इन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट को उगने दिया।आज बच्चों की पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पाती है।आप स्टेट की बात करते हैं।स्टेट कंसैशनल रेट पर उनको जमीन देती है।स्टेट हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह देती है।आपने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की।मैं जहां रुका हुआ था, मैं और उदासी जी उस कमेटी के मेंबर थे, हमने कहा कि कुछ नहीं होना है और पीएसी की एक प्रॉपर अच्छी रिपोर्ट बनाई।यदि किसी को कंट्रोल करना है, यदि इसमें कुकुरमुत्ते की तरह उग आए एनजीओज़ को यदि कंट्रोल करना है तो सबसे पहले चैरिटेबल ट्रस्ट पर कंट्रोल करना होगा।मैं माननीय प्रधान
मंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट में यदि किसी लूप होल को उन्होंने रोका है तो चैरिटेबल ट्रस्ट के लूप होल को रोका है।उन्होंने सारे अमेंडमेंट किए।चेयरमैन सर, ब्लैक मनी की बात बहुत की जाती है।यह मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट है।वर्ष 2011 में मेरी सीट 545 नंबर की थी, जो सबसे अंतिम सीट है।545 ही इस लोक सभा की स्ट्रेंग्थ है और मेरी सीट का नंबर 545 था।मैं, अर्जुन मेघवाल जी और उदासी साहब सभी साथ ही बैठते थे।मैंने वहां से भाषण देते हुए कहा कि यूपीए सरकार के तीन ऐसे सांसद हैं, जिनका एकाउंट लिंचेस्टाइन बैंक में था।मैंने इस फ्लोर ऑफ दी हाउस में उसको डिस्कलोज किया था।उस वक्त यहां के वित्त मंत्री माननीय प्रणव मुखर्जी साहब थे, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया।उसमें कांग्रेस की एक मंत्री भी थीं।मेरे भाषण पर हर्ष रघुवंशी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल किया।पीआईएल के उस केस को शांति भूषण जी और राम जेठमलानी जी ने लड़ा।राम जेठमलानी जी अब नहीं हैं।शांतिभूषण जी का इतना ही योगदान था कि मेरे भाषण पर जो पीआईएल हुआ, उस पीआईएल का केस उन्होंने लड़ा।जब लोक सभा में कोई जवाब नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी।सुप्रीम कोर्ट में वह केस चलता रहा।सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में कहा कि ब्लैक मनी पर एसआईटी बनाओ।वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2014 तक यूपीए की सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसको भ्रष्टाचारियों को बचाना था।आज जो कांग्रेस पार्टी की दुर्गति है, उसके पीछे रीजन यही है।उसे देश के लिए कोई काम नहीं करना है।वह दो साल तक बैठी रही।जब माननीय मोदी जी ने 27 मई को शपथ ली, तो सबसे पहले कैबिनेट में उस एसआईटी को बनाया, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था।आज मैं आपको बताऊं कि इसमें कैश ट्रांजैक्शन के लिए सैक्शन 68 में एक बड़ा संशोधन लेकर यह सरकार आई है।यह इसे क्यों लेकर आई है?हसन अली का मामला हो या काशीनाथ टपोरिया का मामला हो, लाखों- लाख करोड़ केवल कैश ट्रांजैक्शन हवाला के माध्यम से जाते रहे।कोई माई- बाप नहीं, कोई रोकने वाला नहीं।हसन अली का पैसा चला गया, काशीनाथ टपोरिया का मामला चला गया।आज भी हवाला के माध्यम से कितने पैसे गए, उसके बारे में कंप्लीट हिसाब- किताब नजर नहीं आ रहा है।पिछले
सात- आठ सालों से हम जो काम कर रहे हैं, उसमें हमने कह दिया कि आप दो लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं।इस पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ।सारी जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री रोड पर आ गई।सभी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स को नाराज करती है।हमारे भी कई सांसद माननीय प्रधान मंत्री जी से लगातार यह आग्रह करते रहे कि बनिया वर्ग, जो हमारा वोटर है, वह नाराज हो जाएगा।हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि जिसको नाराज होना है, हो जाए, हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम इस देश की राजनीति करते हैं।हमें साफसुथरी राजनीति करनी है और आज हम सक्सेसफुल हुए हैं।महोदय, सैक्शन 68 में हम यह संशोधन लेकर आए हैं कि यदि आप किसी को कैश दीजिएगा, किसी कंपनी में इक्विटी लीजिएगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि यह पैसा कहां से लेकर आए हैं?क्या हम ब्लैक मनी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं?...( व्यवधान) मैं चाहता था कि रेवंत रेड्डी बोलें।मुझे पता है कि अधजल गगरी छलकत जाए ....( व्यवधान) सर, कबीर का एक दोहा है, " ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोय,
औरन को शीतल करे, आपहुं शीतल होय ।"
मुझे लगता था कि मैं आराम- आराम से अच्छी- अच्छी बातें करूंगा।इसी पार्लियामेंट में मैंने बोला था कि ब्लैक मनी एक बड़ी समस्या है, उसके पीछे क्या रीजन है?स्विटजरलैंड से कितना पैसा आया?वर्ष 2012-13 तक इनको पता चल गया था कि अब किसी भी कीमत पर यह सरकार वापस नहीं आने वाली है तो इन्होंने क्या किया?स्विटजरलैंड के साथ डबल एग्रीमेंट टैक्ससेशन एवॉइडन्स एग्रीमेंट कर लिया और उसमें कहा कि आपको डिस्कलोज करेगा।अमेरिका के साथ आपने एफएटीसीए साइन किया।इन्होंने स्विटजरलैंड के साथ वर्ष 2021 में एग्रीमेंट साइन किया, उसमें कहा कि वर्ष 2016 आएगा क्योंकि इनको पता था कि ये सरकार में नहीं होंगे।तब आप हमको बताना कि हमारे किस आदमी का अकाउंट है।महोदय, आप हमें यह बताइए कि चार साल में जो पैसा आपके देश का चोरी करके ले गया है, वह आपका इंतजार करेगा?शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं।जितने लोग थे,
चार साल में सब पैसा लेकर चले गए, सबों ने अपने अकाउंट को ट्रस्ट में कन्वर्ट कर लिया।यहां के जो बिजनेसमैन हैं, जो यहां से पैसा लेकर गए, भारत सरकार और बैंक का पैसा लूट कर लेकर गए, उन्होंने ट्रस्ट बना लिया और वह ट्रस्टी वहां का लोकल आदमी है।यदि मैं भारत के लोगों का नाम लेने लग जाऊंगा तो वहां के लोकल लोगों का पैसा बताएगा।जितने पैसे हैं, सब उन लोगों ने ट्रस्ट में कन्वर्ट कर लिए हैं।इसके बाद कहते हैं कि स्विटजरलैंड से पैसा नहीं आया।करो आप और भरे हम, यह हालत है।महोदय, तीसरा पाइंट क्रिप्टो करेंसी का है।शिव कुमार उदासी ने स्टैन्डिंग कमेटी में सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था।हम लोग वर्ष 2012-13 से इसकी बात कर रहे हैं।आज क्रिप्टो करैंसी की बात हो रही है, आज डिजिटल करेंसी की बात होती है।ये लोग कैसे विजनलेस आदमी थे?वर्ष 2012-13 से लगातार क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं।कोई भी ऐसा गवर्नर हमारे सामने उपस्थित नहीं हुआ, चाहे सुब्बाराव साहब हो, रघुराम साहब हो, उर्जिल पटेल हों या आज के वर्तमान गवर्नर जो उस समय सेक्रेटरी थे, शक्ति कांत दास हों, कोई भी ऐसे आदमी नहीं रहें, जिन्होंने यह नहीं कहा कि यह डार्क नेट पर चलता है।यह क्रिप्टो करेंसी ड्रग्स का पैसा, हवाला के पैसे का दूसरा रूप आने वाला है, इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए।वर्ष 2013 की स्टैन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट है।हमने उस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया कि देश और दुनिया में आने वाला खतरा क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है।वर्ष 2013 से लेकर 2014 तक, डेढ़ साल तक यूपीए की सरकार रही, इसके ऊपर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।आज ये बिल की बात करते हैं।बिल कब आएगा, यह लीगल है या इलीगल है, इसका दूसरा सवाल है।लेकिन जो सिच्युएशन आज पूरी दुनिया में पैदा हुई, आज यदि आपको करप्शन करना है, किसी को घूस का पैसा देना है तो वह क्रिप्टो में जा रहा है, किसी को ड्रग्स खरीदना है तो क्रिप्टो में जा रहा है।सारी दुनिया इससे परेशान है, पूरी दुनिया इसीलिए परेशान है।हमारी जो करेंसी है उसमें हमको पता है कि कितना करेंसी छपा, इस देश में कितनी करेंसी है, उस करेंसी का कितना
उपयोग होगा।कितना इम्पोर्ट बिल है, कितना उसका एक्सपोर्ट बिल है।इसको पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक रेग्युलेट करती है।लेकिन इस क्रिप्टो का मालिक कौन है, आज तक यही पता नहीं चला है।अलग- अलग एक्सचेंज बन गई हैं और भारत सरकार, आरबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सभी इसके लिए चिंतित हैं कि इस तरह के पैसे कैसे आ गए।अगर पॉकेट में 10-20 हजार रुपये न हो तो मैं अपनी गाड़ी में नहीं बैठता, मैं पैदल टहलने भी नहीं जाता हूं।लेकिन मेरे बेटे के पास यदि पांच हजार रुपये होंगे, आज का जमाना बदला है, उसको लगता है कि एक बोझ हो गया।लोग कार्ड और डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं।भारत सरकार ने इस बजट में सबसे बढ़िया काम यह किया है कि आरबीआई को डिजिटल करेंसी की तरफ आगे बढ़ाया है।जहां तक क्रिप्टो करेंसी का सवाल है, क्रिप्टो में जो लूपहोल्स थे, जो 30 परसेंट टैक्स लगाने की बात है, उसमें चाहे घाटा हो, नफा हो या एक परसेंट टीडीएस लगाने की बात है, वह एक बहुत बड़ा कदम है।यदि आप देखेंगे तो आज के अखबार में फ्रंट पेज पर इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि पूरी की पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री भारत सरकार से हिली हुई है।भारत सरकार जिस तरह से इस दिशा में जा रही है, उससे क्रिप्टो को आज नहीं तो कल बैन होना ही होना है।भविष्य की करेंसी, जो दुनिया की डिजिटल करेंसी होगी, भारत सरकार अपने विजन के साथ उस तरफ बढ़ रही है।इसलिए, मुझे लगता है कि डिजिटल करेंसी के बारे में हमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।वह रास्ता ठीक ही होने वाला है।इसके अलावा, भारत सरकार ने एक बड़ी राहत दी है।इस सरकार ने गरीबों, आम लोगों, महिलाओं और बच्चों को, जिनके पास सीए नहीं है या मान लीजिए किसी कारणवश उनका अकाउंटिंग छूट जाता है तो उनको भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी राहत दी है।अब आप दो साल के बाद भी अपने इनकम टैक्स को रिवाइव कर सकते हैं।इसका मतलब आप फिर से उसको ठीक कर सकते हैं।ठीक करने में आपको सभी चीजें सच- सच बतानी पड़ेंगी।यदि आप सच नहीं बताएंगे तो समस्याएं आएंगी।उन समस्याओं से निजात पाने के लिए बहुत बड़ा काम किया गया है।एक और विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है और इस पार्लियामेंट के लिए समझने का सवाल है।हम हमेशा इस पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं कि गरीबों के लिए अलग कानून है और अमीरों के लिए अलग कानून है।यह फैक्ट है कि हम जिस वोट से जीत कर आते हैं, वह गरीबों के वोट से जीत कर आते हैं।जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास लॉबीस्ट हैं।वे अपना कॉर्पोरेट अफेयर्स का मंत्रालय चलाते हैं और उनके लिए लॉबीस्ट तैयार होते हैं।लेकिन, जब पार्लियामेंट कानून पास करती है, यह सोचनीय विषय है, क्योंकि हम चर्चा करते हैं कि आईबीसी एक्ट अभी तुरंत दो साल में बना है और आपने उसमें पचास संशोधन कर दिए।हमने कॉर्पोरेट बिल बनाया था, कॉर्पोरेट एक्ट आप ही की यूपीए सरकार लेकर आई थी, जो वर्ष 2013 में बनी थी, उसमें भी कम से कम 20-25 बार संशोधन करने पड़े।अभी मैंने देखा कि इनकम टैक्स एक्ट और कस्टम एक्साइज एक्ट में कई चेंजेज किए गए हैं।इसके लिए, मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।मैं ट्रांसफर प्राइसिंग का एक उदाहरण देना चाहता हूं।ट्रांसफर प्राइसिंग में एक कंपनी अपना टैक्स बचाने के लिए या किसी अन्य कारण से सब्सिडियरी कंपनी लगाती है और वह उससे पैसा लेकर आती है।जब उसके टैक्स को कम्यूट करने की बात आती है तो उसके लिए डिसिजन अलग- अलग होता है।ट्रांसफर प्राइसिंग में इतनी बड़ी समस्या और लिटिगेशन होने लगा, मैं बस चार- पांच मिनट में खत्म कर दूंगा, इतनी बड़ी समस्या होने लगी कि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट किसी कंपनी के लिए अलग, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किसी दूसरी कंपनी के लिए अलग और मुम्बई हाई कोर्ट का जजमेंट किसी और कंपनी के लिए अलग- अलग है।मैं दस केसेज लेकर आया हूं।इतनी बड़ी समस्या होने लगी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अथॉरिटी है, वह समस्या में पड़ने लगी कि हम फाइनली किसकी बात मानें?इसी कारण हम ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे और भी पांच- सात चीजों के लिए एक बहुत बड़ा संशोधन लेकर आए हैं।दूसरा, इस सरकार ने एक और बढ़िया काम किया है।मान लीजिए किसी कोर्ट ने किसी मुद्दे को सेटल कर दिया और यदि उसी तरह का कोई केस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चल रहा है, तो जिस मुद्दे
को हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है, उसके आधार पर उस लिटिगेशन को खत्म करना है।आपको पता है कि हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं।हम एक बड़ा काम कर रहे हैं।हम फेसलेस की तरफ बढ़ रहे हैं।भारत सरकार ने इसके ऊपर एक बड़ा काम किया है।उसी तरह से इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हमारे काबिल मित्र गौरव गोगोई जी ने की है, कल मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 1995 में, मैं आपको विजन बता रहा हूं, नेतृत्व क्या होता है और उस नेतृत्व के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं ?वर्ष 1995 में आपने डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट साइन कर लिया और वर्ष 1996 में जब चिदम्बरम साहब, जो इनके काबिल वित्त मंत्री थे, मैं वित्त मंत्री के तौर पर उनका नाम भूल गया, वे और भी काबिल हैं।मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं।मैं उनका आर्टिकल प्रत्येक सप्ताह पढ़ता रहता हूं।मैं उस आर्टिकल को पढ़कर अपने आपको खुश पाता हूं।उन्होंने किस तरीके से देश को धकेला था।जब वे यहां पर पीएमएलए का कानून लेकर आए थे, तब मैंने उठकर कहा था कि आप पीएमएलए का ऐसा कानून लेकर आए हैं, यदि वाइफ और हजबैंड की लड़ाई होगी, तो उसमें भी जेल हो जाएगी।पता नहीं, शायद उस दिन मेरे मुंह में सरस्वती जी थी, मैंने कहा कि यदि किसी दिन आप उस चक्कर में पड़ गए, तो शायद आपके ऊपर भी यह कानून लग जाएगा।इतिहास गवाह है कि उसी पीएमएलए कानून में उनको और उनके परिवार के लोगों को जेल जाना पड़ा।इसीलिए कानून ऐसा बनाना चाहिए, जो सर्वग्राही हो।महोदय, इलेक्ट्रॉनिक का क्या है ?वर्ष 1996 में उस नेतृत्व को पता ही नहीं था कि इस देश में मोबाइल, कंप्यूटर, आई- पैड, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इत्यादि की इतनी बड़ी मार्केट होने वाली है।उन्होंने फाइनल एक प्राइसिंग तय कर दी।मैंने आपसे कहा है कि इस देश में महिलाएं सबसे ज्यादा गोल्ड और डायमंड को लेकर चिंता करती हैं, उसको खरीदने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो हमारे यहां इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंपोर्ट होकर आते हैं, उसके आगे वह कुछ भी नहीं है।ऐसा एग्रीमेंट साइन कर दिया, क्योंकि जब भारत सरकार कोई एग्रीमेंट साइन करती है, उसके आधार पर चाहकर भी हमारे प्रधानमंत्री जी इंपोर्ट को घटा नहीं पा रहे हैं।वे क्या कर रहे हैं?वे टेलीकॉम
और आईटी डिपार्टमेन्ट्स से कहकर यह कोशिश कर रहे हैं कि आप यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, हम आपको सुविधा देंगे।जैसे पीएलआई स्कीम लेकर आए हैं, तो हम आपको सुविधा देंगे।इस तरह का काम भारत सरकार कर रही है।इस बजट में भी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल हो, चाहे जेम्स का सवाल हो, चाहे ज्वैलरी का सवाल हो, हमने यह किया है
अंत में, मैं जीएसटी के बारे में बात करना चाहूंगा।इन्होंने जीएसटी के बारे में कहा कि क्या हो रहा है।आपने राज्यों की सारी पावर ले ली।यह कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है?अगर रोपा पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होए ?हम जीएसटी नहीं लाना चाहते थे।वर्ष 2010-11 में आपकी ही पालिसी थी, जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी, आपने जीएसटी बिल इंट्रोड्यूज किया।उसमें कई कमियां थीं।आपने केलकर कमेटी बनाई, आपने मोंटेक सिंह अहलूवालिया कमेटी बनाई।आपने उसके जरिए स्टेट की सारी पावर ले ली।आपने पावर तो ले ली, लेकिन हमको तो यह देश चलाना है, हमें देश को आगे बढ़ाना है।यदि आपने एक बार कोई कानून बनवा दिया या बनाना चाहते हैं, तो हम उसको वापस थोड़े ले लेंगे।यदि सन् 1961 में इनकम टैक्स आ गया, तो हम उसको वापस थोड़े ही ले लेंगे।महोदय, इस बजट में हमने जीएसटी में संशोधन करके यह काम किया है कि कई लोग इनपुट और आउटपुट क्रेडिट लेने के लिए अलग- अलग कंपनियां बना लेते हैं और वे कंपनियां तीन, चार या छः महीने के बाद वैनिशिंग कंपनी हो जाती हैं, वह कंपनी बंद हो जाती है।फिर आप ढासना टंगाते रहिए, आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है।इस कारण से हमने इस जीएसटी के लूपहोल्स को रोकने की कोशिश की है।आज जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है, वह 1,30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जिसे हम 1,00,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नहीं समझते थे।इसीलिए हमारी सरकार जीएसटी पर एक बड़ा संशोधन लेकर आई है।मैं अंत में यही बोलूंगा -
शनै: पन्था: शनै: कन्था: शनै: पर्वतलंघनम्, धीरे- धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय।मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं।मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गांव, गरीब, किसान के साथ- साथ उद्योग की चिंता की, रोजगार की चिंता की, इस देश को आगे बढ़ाने की चिंता की और यह देश कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से 10 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचे, उसके लिए एक रास्ता बताया है।इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच समाप्त करता हूं।जय हिन्द, जय भारत।HON.CHAIRPERSON : Nishikant ji, you have replied all the queries.I do not think, there is anything left for the Finance Minister to reply.SHRI K.SHANMUGA SUNDARAM ( POLLACHI): Hon.Chairman, Sir, I rise to oppose the Finance Bill 2022.At the outset, I express my sincere thanks and gratitude to our party leader, the ever- dynamic Chief Minister of Tamil Nadu, Shri M.K.Stalin for giving me this opportunity to put forth the representation of the people of Tamil Nadu in this august House.Hon.Chairman, Sir, a state of widespread chaos already exists among the taxpayers of this nation due to this confusing dual- tax calculation regime.The Finance Minister has conveniently ignored the aspirations and problems faced by the taxpayers.Ever since the fateful night of November 8 2016, the people of India have been continually suffering.This was aggravated by the hasty introduction
of GST and moreover, the pandemic has massively deteriorated the financial
situation of the people of India.Except for the salaried class, the farmers and the poor have been hard hit due to the trifecta of mistakes.There have been no new tax reforms this
year, which has been a long- standing demand of the taxpayers.How can you expect the people to spend when they have no income?The Finance Bill, 2022 has failed to live up to the expectations of the
Hon.Chairperson, I come from a region that is often referred to as the Manchester of South India.The textile industry of Tirupur and Coimbatore are renowned across the world for the quality and craftsmanship of the textiles.The textile industry is now facing an existential threat due to the trifecta of mistakes by this Government.The Government has not taken any concrete steps to address the concerns of the industry.The withdrawal of basic customs duty concession and exemption on spindles, yarn guides, balloon control rings, technical textiles, woollen machinery items, non- woven textiles, denim fabrics, shuttle less looms, continuous polymerization plant, synthetic fibre plant, synthetic filament yarn plant, viscose staple fibre plant, lyocell fibre plant, yarn drying machines, knitting machine and spare parts, extruding machine, drawing machine, texturing machine, spinning machine, twisting machine, winding machine, weaving machine, knitting machine, and auxiliary machine will have a negative impact on lakhs of people associated with the textile industry.Instead of a mere token reduction of customs duty, I call upon the Government to exempt cotton, cotton fibres, synthetic fibres and textile materials from customs duty for the next five years to boost the industry.The withdrawal of basic customs duty concession on Specific agricultural implements and parts used for their manufacture including paddy transplanter, sugarcane harvester, cotton picker will affect the farmers who are still waiting for your long- standing promise of doubling of farmers income by 2022.Hon.Chairperson, Pollachi region is well known for its tender coconuts and coconut by- products.A 20% export duty on coir by- products like floor coverings will adversely affect the coir industry.Hence it should be withdrawn immediately and the Government should take steps to promote the coir industry.The imposition of 100% customs duty on edible oils will have a domino effect on the prices of other essentials.The oil mills of Pollachi Constituency are already suffering due to the 18% GST on Coconut Oil containers with less than 1 litre quantity and 5% GST on containers with more than 1 litre quantity.I call upon the Government to remove this GST and boost the livelihood of coconut farmers.The prices of edible oils have already increased up to 45% in recent days due to the Russia- Ukraine crisis.This hasty decision of imposing 100% customs duty on edible oils will affect the common man.The imposition of an additional Rs.2 excise duty on Petrol and Diesel will also lead to inflation along with the increase in prices of edible oils.The