SHRI RITESH PANDEY ( AMBEDKAR NAGAR): Thank you very much hon.Chairperson for allowing me to speak on the Demands for Grants for the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh.HON.CHAIRPERSON: Ritesh ji, there is a warning.You will get only three
SHRI RITESH PANDEY: I would not take more than that.Madam, I will speak a little bit on the Appropriation Bill.HON.CHAIRPERSON: So, you will get one more minute for that.SHRI RITESH PANDEY: I support the demands led by the Member of Parliament from Ladakh relating to the development of his area.While I support the Supplementary Demands for Grants of Jammu and Kashmir led by an hon.MP of Ladakh relating to the development of Ladakh and other areas on which he has shed light, I would like to specifically talk on Jammu and Kashmir.Our party, Bahujan Samaj Party, had supported Article 370 for creating the Union Territory of Jammu and Kashmir solely for two reasons.One, on the grounds of Baba Saheb B.R.Ambedkar who initially opposed the formation of giving these special provisions to the State of Jammu and Kashmir and secondly, we are very committed to the lives and to the rights of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also the shepherd community, namely, the Bakarwal communities in Jammu and Kashmir.But I am sad to say that when I look at this Scheduled Tribes allocations that has been given over
here, it is only Rs.40 crore.While I look at animal husbandry which is given Rs.295 crore, why is it that the tribal people in Jammu and Kashmir are getting such a little attention?Why is so little money given to the tribal people of Jammu and Kashmir in comparison to the hospitality and protocol department?The hospitality and protocol has been given Rs.135 crore.यानी अतिथि और प्रोटोकाल विभाग को 135 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि जनजाति विभाग को सिर्फ 40 करोड़ रुपये दिए गए हैं।यह जनजाति समुदाय के लोगों के साथ निहायती अन्याय है।हम इस चीज का खंडन करते हैं, इस राशि को बढ़ाने का प्रयास किया जाए।Madam, the other thing that I would like to say is that for the very reason the Bahujan Samaj Party and for the reason that the Treasuries Benches had assured for the formation of the State, it seems, according to this Budget, is not going to be fulfilled.Our demand and the demands of behen Kumari Mayawati Ji who is our leader, is that the dues to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be properly taken care of, which they do not seem to be done over here.Madam, finally, I would like to speak on the Appropriation Bill.I believe that every number in the Budget is actually is a ...* .Madam, why I say this is because for the last six years, we have seen a trend that the Government' s actual spending is less...( Interruptions)
THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS
( SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam Chairperson, the word ...* is an unparliamentary word....( Interruptions)
SHRI RITESH PANDEY: If the word ...* is unparliamentary, then I would like to take it back that word.I am a new Member.But I would like to say that every number in the Budget is a misleading figure.Why I say so Madam?In the last six years, we have seen that the actual spending at the end of the completion of every year, is less than what we pass in the House.We have not been spending even upto 25 per cent of the money that is allocated.So, what does that mean?We allocate a sum of money.We do not end up spending it.Next year, the Budgets are reduced which is completely misleading because at the end of the day, why is the Government not spending that is being allocated to them?So, are we going to see this in the case of Jammu and Kashmir?Are we going to see this in the case of Ladakh where only Rs.40 crore has been allocated to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which will not be spent and from the next year, we will see a smaller Budget allocated to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes?I would like to say that somewhere the Government has shown that they are very irresponsible towards the rights and issues of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Jammu and Kashmir.I would beg the Government and tell the Government that they must raise the spending that is
allocated for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also end up spending that money.Thank you very much.SHRI E.T.MOHAMMED BASHEER ( PONNANI): Madam, when we talk on supplementary Demands for Grants for Jammu and Kashmir, one thing is very
We must be very careful about the revenue.The revenue is very precious and it is hard earned.So, the Government' s focus has miserably failed and it was in the wrong direction.On NPR, Kashmir and on many other things, my friends were speaking.What is the estimate for the NPR?It is Rs.4,000 crore.It is equal to supporting 2.2 crore landless labourers through MGNREGA for 100 days at current wage rates.You have made this much amount for the NPR.Then, with regard to Article 370, my friend was saying many things.How much have you spoiled to bring in Article 370?As per the Kashmir Chamber of Commerce, Kashmir Valley has incurred a loss of around Rs.18,000 crore and five lakh people have lost their jobs since August 5.What for are you spoiling all these things?Instead of focussing on the issues of the Indian toiling masses, you are doing this kind of wicked deeds.Now about the CAA, NPR and NRC, I am asking you one thing.Today' s newspapers have reported about the affidavit the Government has filed in the Supreme Court about the CAA.What is that you are saying in the Supreme Court?According to your affidavit, it is a harmless and
sympathetic legislation.How shame is it?You really deserve an award for falsehood and manipulation.That is what you are doing on this issue.We all know normalcy is far away.They were saying so many things about that.Regarding police, in Delhi also what has happened?Police was behind all kinds of things.They have made some kind of nexus between the goons and the police.We all know that because of your ill- doings, false kind of things, you have broken the silk thread of secularism of this country.But where will it end up?You have to think about that.Now, what is the position of India?My friends were praising and saying so many things.Before the international community, India' s image is diminishing like anything.The United Nations Human Rights Council has even approached the Supreme Court of India.When they did it, what was your reaction?You said the UN body is making an internal issue as an international issue.You have to understand one thing.When a regional issue is having the dimension of human rights violation, it will have an impact at the international level also.That is what is happening.We have to understand that.I do not want to take the name of BJP and RSS.But one thing is there.HON.CHAIRPERSON: Your time is up.I am informing everyone that three minutes' time is given to everybody.SHRI E.T.MOHAMMED BASHEER: Madam, I am concluding.They have made a new practice also.What is that new practice?If any Constitutional body is misusing the power to get the desires of the BJP fulfilled, they will get big rewards like Membership in the Upper House.HON.CHAIRPERSON: Now, Shri Hanuman Beniwal.Mr.Mohammed Basheer, you give it in writing.Let Mr.Hanuman Beniwal speak.I gave you one- minute extra time.SHRI E.T.MOHAMMED BASHEER: Please allow me to conclude.The country is having a glorious tradition.We should not allow it to be spoiled.We may have different political interests but because of your political interest, you are spoiling the very interest of the nation.That is my complaint.Thank you.हनुमान बेनीवाल ( नागौर): सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।मैं एक शेर सुनाकर अपनी बात शुरू करूंगाअगर फ़िदरौस बर- रू- ए- जमीं अस्त,
हमीं अस्त ओ हमीं अस्त ओ हमी अस्त।धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है।कश्मीर के मशहूर शालीमार बाग को देखकर जहांगीर ने सदियों पहले इसे स्वर्ग की उपाधि दी थी।लेकिन, पिछले 70 सालों के अंदर सीमा पार से समर्थित आतकंवादी हिंसा और अलगाववाद पिछली सरकार द्वारा इन चुनौतियों से निपट पाने में विफलता का ही नतीजा था कि स्वर्ग अपनी क्षमता अनुसार आर्थिक प्रगति नहीं कर पाया।समय के साथ नासूर बन गए अनुच्छेद 35- ए और अनुच्छेद 370 स्थायी प्रावधानों ने इस स्वर्ग के वाशिंदों को भारत के संविधान में निहित अधिकारों से वंचित कर दिया।सभापति महोदया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र हमेशा से देश के अभिन्न अंग रहे हैं, मगर दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के कारण सन् 1947 से लेकर लगातार इन क्षेत्रों को पिछड़ा बनाए रखा है तथा केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है।सभापति महोदया, इसी का एक उदाहरण है कि धारा 370 और 35 ए सामान्य धाराएं थीं, ये परमानेंट नहीं थीं।अगर कांग्रेस धारा 370 और 35 ए का विरोध कर रही है तो उसने इन धाराओं को परमानेंट क्यों नहीं किया?हमारे प्रधान मंत्री जी ने इन धाराओं को हटाकर देश को बहुत बड़ी सौगात दी है।सभापति महोदया, जम्मू कश्मीर के अन्दर दो तरह के लोग रहते हैं।एक बकरवाल और दूसरा गुर्जर समाज है, जो हिन्दुस्तान समर्थक है, चूंकि ये पाकिस्तान भक्त नहीं हैं इसलिए इनका वहां पर बिल्कुल भी विकास नहीं किया गया है।वहां पर एन.सी और पी.डी.पी.की सरकारें पाकिस्तान परस्त रहकर अलगाववादियों के लिए रही हैं।बकरवाल और गुर्जर समाज के जो किसान समुदाय हैं, वे
पहाड़ों पर बच्चों को पढ़ाने जाया करते थे तो उन्हें 4 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाता था।जब वे 6 महीने के लिए पहाड़ से नीचे रहते हैं तो उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं।प्रधान मंत्री जी ने आदेश दिया है कि उन्हें अब से 6 महीने तक 18 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे और उनको अन्य 6 महीने के लिए भी काम- काज मिलेगा।सभापति महोदया, प्रधान मंत्री जी की सरकार ने कई नासूरों को मिटाकर कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने का ऐतिहासिक कदम उठाया है।जब भारत का विभाजन हुआ था तो 17 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर में रहते थे, जिनकी संख्या घटते- घटते 2 लाख रह गई।वे देश व विदेश के अन्य कोनों में चले गए।कश्मीरी पंडितों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था भी दिल्ली की सरकार को करनी है।दुर्भाग्य की बात है कि आज भी कई राजनीतिक दल अपने मन में उस विचारधारा को पालते हैं, जिसने इस देश को सदियों तक विदेशी ताकतों का गुलाम बनाए रखा।सभापति महोदया, सरकार का कश्मीर के प्रति विकासशील नीतियों का ही परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर क्षेत्र के 11 तथा लद्दाख क्षेत्र के 2 हवाई अड्डे उडान योजना की बिडिंग में शामिल हुए हैं।मुझे आशा है कि ये हवाई अड्डे जल्द से जल्द ऑपरेशनल हो जाएंगे।एक समय था, जब बर्फबारी के चलते जवाहर टनल बंद कर दी जाती थी और कश्मीरी घाटी में कई- कई दिन वाहनों की आवाजाही थम जाती थी।यह इस सरकार की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि आज जवाहर टनल के पार भी भारतीय रेल सेवा उपलब्ध है और आज हम चिनाब नदी के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना रहे हैं।मुझे आशा है कि रेल सेवा जल्दी ही सारी घाटी में उपलब्ध हो जाएगी।सभापति महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं।हमारी सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि का बजट जम्मू कश्मीर के लिए रखा है, जो विगत वर्षों की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है।इस बजट में 50 हजार सरकारी पद भरने तथा राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार भुगतान करने, कश्मीर में नए पर्यटन को बढ़ावा देने तथा धार्मिक स्थलों को भी विकसित करने का प्रावधान किया गया है, जो स्वागत योग्य है।इस सदन के माध्यम से मैं यह
मांग करना चाहूंगा कि कश्मीर व लद्दाख के पर्यटन क्षेत्र का क्षमतानुसार विकास होना चाहिए।एडवेंचर स्पोर्ट्स तथा पर्वतारोहण में इन क्षेत्रों का पोटेंशियल कही ज्यादा है, जिसका लाभ हम अभी तक पूर्ण रूप से नहीं उठा पाए हैं।मेरी यह मांग है कि कश्मीर में जगह- जगह पर सैनिक बस्तियां बनाई जाएं, जहां भूतपूर्व सैनिकों को बसाया जा सके तथा वहां घायल या शहीद सैनिकों के परिवारों को भूमि आवंटन हो, ताकि वहां एक सकारात्मक माहौल बन सके।मैं मांग करूंगा कि युद्धविराम उल्लंघन से विस्थापित होने वाले सीमांत इलाकों के भाइयों को विधेयक के तहत आरक्षण दिया जाए।मैं यह भी मांग करूंगा कि इसका लाभ जल्दी से जल्दी मिले।कश्मीर में श्यामा प्रसाद जी का बलिदान हुआ था, उनकी षड्यंत्रपूर्ण हत्या कर दी गई थी।उनके नाम से भी मेडिकल कॉलेज खोला जाए, जिससे बच्चों को आगे लाया जाए और मेरा तो यह भी कहना है कि जिनको जेल से छोड़ा गया था, उनको वापस जेल में डाल दिया जाए, ताकि वहां पर शांति बनी रहे।SHRI N.K.PREMACHANDRAN ( KOLLAM): Madam Chairperson, we are discussing the Supplementary Demands for Grants - Second Batch for 20192020, Supplementary Demands for Grants in respect of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh and also Demands for Grants in respect of the Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh.When we discuss about these serious subjects regarding the Demands, we have to think and discuss about the economic situation which is prevailing throughout the globe.In light of the pandemic Covid-19, which is spreading throughout the globe and affecting adversely the economic development of the globe as a whole, yesterday the US has declared a stimulus package of USD one trillion for the industry and is targeting USD 1,000 per house as a stimulus and the France has also declared 330 billion euros as a package of stimulus to address the issue of coronavirus.So, I would like to know from the hon.Minister that considering the pandemic which is spreading throughout India also, such an apprehension is there, and is adversely affecting all the economic fields, what stimulus package is being given or what stimulus measures are being taken by the Government of India so as to address the issue of Covid-19 pandemic and its impact on our economic growth?Madam, you may see that tourism sector is the worst affected sector because it is one of the most productive segments contributing largely to the economy of the country.Tourism industry has already been going through various challenges and now the Covid-19 pandemic gripping the world, has affected the
industry alarmingly.Tourist inflow has reduced considerably due to fear among the tourists, policies of the countries and non- cooperation of the airlines.This is the situation of the tourism industry.So, I demand from the hon.Minister to please declare a moratorium.All these projects are being executed out of bank loans and borrowings from various sources.I urge upon the Government to declare a moratorium for all the tourism projects for a period of one year and also for the farm loans and advances given to the farmers, whereby this problem can be addressed by way of a stimulus package.This is one demand which I would like to make.Madam, Supplementary Demands for Grants - Second Batch for 20192020 are of Rs.1,09,151 crore.The first batch of Supplementary Demands for Grants were around Rs.21,000 crore which we have already granted.It is quite unfortunate to note that even after passing the full Budget, we are not able to control the budgetary expenses.That is the thing which I would like to raise.The Public Accounts Committee has already expressed its displeasure and concern over the lack of foresight and effective monitoring, and bad planning on the part of the budget controlling authorities of various Ministries and Departments in preparing Budget Estimates as well as Supplementary Demands for Grants.So, I urge upon the Government to adhere to the strict compliance of Financial Rules and directions of the Public Accounts Committee so as to avoid Supplementary Demands for Grants.Madam, I am confining my speech only to the Supplementary Demands for Grants for 2019-20.You may see that out of Rs.1,09,000 crore, Rs.50,000 crore of demand is coming from Finance Ministry.I would like to seek a clarification from the hon.Minister regarding Demand No.31 by which Department of Revenue is seeking additional expenditure of Rs.40,000 crore by way of Supplementary Demand.For what purpose is it seeking the amount?Similarly, Demand Nos.18, 19, 20 and 21 come to around Rs.17,185 crore, all of which come under the Ministry of Defence.Why is this excess expenditure required?Is it not because of lack of foresight, planning and monitoring of the budget process?With these words, I would once again like to seek the clarification and also demand to have a moratorium in the light of the Covid-19 created pandemic situation which is prevailing in the country.Thank you.SHRI ABDUL KHALEQUE ( BARPETA): Madam, the Government has sought a provision of Rs.279 crore as contribution to Union Territory Disaster Response Fund while Rs.30,478 crore are sought for meeting its resource gap, as per the Budget document.Shri A.Raja has explained elaborately everything behind it.So, I do not want to speak more on this.Madam, I wish the people of Jammu and Kashmir region to get the benefits of these allocations even while they are under lock- down conditions.No allocation is good when the beneficiaries have no freedom to enjoy it.I do hope that the Government will also allocate some political resources to ensure that the democratic rights of the Kashmiris and others in the region are also taken care of while administering the Budget and its programmes.All right- thinking people will agree that without freedom no plan can be successful.I am in no position to comment on such plans.All I can do is to wish the Kashmiris an early resolution for their current miserable existence.The Assam agitation was on from 1979 to 1985.But that was solved through mutual dialogues and consultations by the then Government led by Shri Rajiv Gandhi.विकास की भी बहुत बात हुई, लेकिन यह कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट बोल रही है कि धारा 370 के हटने के बाद 17817 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि यह कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट है।मैडम, यहां डिसकशन में दो परिवारों की बहुत चर्चा हुई है।एक तो अब्दुल्ला परिवार की चर्चा हुई, जिन्होंने इन लोगों के साथ मिलकर कश्मीर में सरकार चलाई।जब वाजपेयी जी प्रधान मंत्री रहे, तब फारूख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों राष्ट्रवादी थे।अभी बाप- बेटा दोनों राष्ट्रद्रोही बन गए।जब जम्मू और कश्मीर की सत्ता में भाजपा और पीडीपी एक साथ रहे, तब महबूबा मुफ्ती राष्ट्रवादी रहीं, अब राष्ट्रद्रोही बन गई।यह नई बात नहीं है।जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात होती है।श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जब अनडिवाइडेड बंगाल में रहे, तब अनडिवाइडेड बंगाल में तब ए.के.फजलुर हक की सरकार में रहे।इतिहास बोलता है।आज राष्ट्रवाद की चर्चा होती है, इंदिरा जी से ज्यादा कौन राष्ट्रवादी है?इंदिरा जी ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे।हम लोग नरेन्द्र मोदी जी को तब प्रणाम करेंगे जब पाकिस्तान के व टुकड़े कर सकेंगे।...( व्यवधान) आज बलूचिस्तान के लोग आज़ादी मांग रहे हैं....( व्यवधान)
SHRI P.RAVEENDRANATH KUMAR ( THENI): Thank you for the opportunity to speak on the Supplementary Demands for Grants for the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh.I would like to recollect the unforgettable 5th day of the month of August of the year 2019, in the everlasting history of India, when our NDA Government stubbornly took a decision to abrogate Articles 370 and 35A, the action of which is part of the prolonged reasonable demand of every true Indian.Secondly, I welcome the recent timely decision of our hon.Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji, which is implemented by our hon.Home Minister Shri Amit Shah ji, regarding relaxation of restrictions such as release of people from preventive detention, etc.purely on the basis of improvement in the ground realities, in order to ensure administrative effectiveness and smooth transition.I have a high regard for our hon.Finance Minister, Shrimati Nirmala Seetharaman who has tabled the highest Budget ever envisaged for Jammu and Kashmir.It is estimated at Rs.1,01,428 crore, which is 27 per cent higher than that of the last year.I welcome the remarkable proposal in the Budget of Jammu and Kashmir to rehabilitate the refugees of Pakistan Occupied Kashmir and West Pakistan, duly making them eligible for Indian citizenship which they have not got since
Our colleague, Congress M.P., Shri Manish Tewari stated that Jammu and Kashmir got collapsed due to this.But it is not true.The real thing is, through this Bill, only corrupt people got collapsed.People who are against our country' s law and our country' s development got collapsed.Finally, I want to say that I am confident that this Budget for Jammu and Kashmir and Ladakh will certainly pave the way for better administration, good governance and economic development of these regions.Terrorists in Kashmir have started counting their final days.And that helps Jammu and Kashmir and Ladakh to unite with India for ever.Thank you, Madam.श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश ( सूरत): सभापति महोदया, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स जो निर्मला जी द्वारा प्रस्तुत किया हुआ जो बजट है, जो फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाने वाला है, उनके समर्थन के लिए मैं खड़ी हुई हूं।विश्व की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था के कारण और सूरत गुजरात का इकोनॉमिक नगर है, ऐसे महत्वकांक्षी और सबके लिए आर्थिक विकास, संरक्षित समाज करने वाले बजट के लिए - मैं डिजिटल गवनैंस के थ्रू, जो सरकार ने बजट दिया है- मैं उसका समर्थन करती हूं।मेरा शहर सूरत टेक्सटाइल, ज़री और हीरा उद्योग के लिए पहचाना जाता है।सरकार ने टेक्सटाइल की कुछ मांगो को स्वीकार कर लिया है।निर्मला जी बात को बहुत अच्छी तरह से सुनती हैं और कॉमर्स मिनिस्टर भी यहां उपस्थित हैं।मैं दोनों का धन्यवाद करूंगा कि क्योंकि वर्तमान बजट में, टेक्साटाइल उद्योग के लिए यार्न विदेश से मंगवाई जाती है, दस प्रतिशत एंटी डम्पींग ड्यूटी निरस्त होने से पॉलिस्टर यार्न 3 से 4 रुपये सस्ता हुआ है।जो कपड़ा बांग्लादेश और वियतनाम से भारत में डम्प किया जाता है, इसकी कीमत हमारे कपड़े से कम होने के कारण हमारे उद्योगों को दिक्कत आती थी।अन्य देशों का कपड़ा भी वाया बांग्लादेश भारत में डम्प किया जाता था।ऐसे कपड़ों पर सर्टिफिकेट और ओरिजनल प्रावधान लाने से हमारे उद्योग में होने वाला नुकसान कम हो सकेगा।मेरी सरकार से दो- तीन और मांगे हैं।फैबरिक पर एंटी डम्पिंग ड्यूटी, ज़री के जीएसटी स्लैब में बदलाव, सीपीटीपी को प्रोत्साहन देने हेतू कदम उठाना और एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी पर सब्सिडी टफ पर हमारी जो ग्रांट बाकी है, उसके पैसे रिलीज करना और नई टफ सब्सिडी का दस प्रतिशत से बढ़ा कर 40 प्रतिशत करना ।आईटीसी 40 को निरस्त करना जैसे विषयों पर उद्योग ने उन से डिमांड भी की है।महिलाओं से जुड़ा एक विषय है, जो निर्मला जी को भी पता है।जैसे थ्री पीस सूट, जो कपड़े में आता है, जिसे हाफ स्टीच्ड बोला जाता है, जो घाघरा- चोली में मैच करने के लिए देते हैं, उसके ऊपर भी 12 प्रतिशत से ऊपर टैक्स है।हाफ स्टीच्ड मैटेरियल को भी पांच प्रतिशत में करने की मेरी डिमांड
हीरा उद्योग को नजरअंदाज कर दिया गया है।कोरोना की वजह से हांगकांग और अन्य बाजार बंद होने के कारण एक्सपोर्ट पर काफी असर पड़ा है।इनकम टैक्स केसों की संख्या को कम करने के लिए ' विवाद से विश्वास' की जो योजना लाई गई है, उसमें भी समय बढ़ाने की आवश्यकता है।इसमें मेरी एक गुज़ारिश है।कभी- कभी कोई आदमी छ: कंपनी खोल देता है।उसने दो सालों तक जीएसटी भरा, सब कुछ किया, लेकिन इनमें से चार कंपनियां बंद कर दी गई।अब उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे।जो केसेज अपील में गए हैं, उनके अलावा भी अगर वालंटरी डिसक्लोजर का मौका उनको देंगे तो हम ज्यादा टारगेट पूरा कर पाएंगे।रियल एस्टेट को कंपनी का दर्जा मिले और रियल एस्टेट में भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें 300-400 करोड़ रुपये की लागत होती है, उनके बोनाफाइड क्लीयर हैं, वे पैसे भरना चाहते हैं तो एनपीए में जाने से पहले उनको थोड़ा ज्यादा समय मिल जाए, जैसे उन्होंने रिजर्व बैंक को भी लिखा था, उन्होंने समय भी मांगा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ है।गुजरात में कोआपरेटिव सेक्टर में सरफेसी अमेंडमेंट एक्ट में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा है।ऐसी सारी बहुत योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें हम लोगों ने काफी सपोर्ट किया है।जीएसटी के सिम्पलिफिकेशन के लिए सरकार ने बातचीत करके बहुत अच्छा सुझाव भी दिया है।आपके माध्यम से मैं निर्मला जी, सरकार और माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई का भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है।धन्यवाद।SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN ( CHIDAMBARAM): Hon.Chairperson Madam, Vanakkam.The act of dividing a State into two parts is unconstitutional and against the political honesty.I request the Government to send an Indian Parliamentary Delegation to Jammu & Kashmir and Ladakh to ascertain how far the people of Jammu & Kashmir and Ladakh have accepted and welcomed the Government' s move.I want to ask in this august House that if you can allow the MPs from European Union to visit Kashmir, why can' t you grant permission to an Indian Parliamentary Delegation.It is a democratic failure that former Chief Ministers of Jammu and Kashmir including
Shri Farooq Abdullah are kept under house arrest.It is learnt that they have been released.If they had been released, they could have reached Parliament House.I want to ask why a Senior MP and a Senior leader Shri Farooq Abdullaa has not been allowed to take part in the proceedings of Lok Sabha.Therefore immediately an Indian Parliamentary Delegation should be set up.I request that the Indian Parliamentary Delegation should be allowed to visit different places in Jammu, Kashmir and Ladakh to find as to how effective the law and order
situation is maintained?English translation of the speech originally delivered in Tamil.It should also know that how alive the democracy is in those places?Several MPs who spoke here in this House appreciated the fact that additional funds have been released to develop all the two Union Territories.But the independent and free flow of the Government has been made to a standstill and paralysed.It is an assassination of democracy.I wish to register here that it is a stain in the History of India.I request that all the two Union Territories should once again be merged as one State and the Statehood should be restored.Thank you for this opportunity.Vanakkam.श्री विष्णु दयाल राम ( पलामू): माननीय सभापति महोदया, मैं तो सोच रहा था कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।मैं बहुत ही शांतिपूर्ण और निर्विकार भाव से अभी तक सभी वक्ताओं की बातें सुन रहा था।कुछ बातें आउट ऑफ कंटेक्स्ट की गई, कुछ बातें तथ्यों पर आधारित नहीं थीं।जो चीजें हमारे पूर्व के विभाग से संबंधित हैं, मैं निश्चित रूप से उनका खंडन करना चाहूँगा।लेकिन इसके पहले मुझे आज श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की वे पंक्तियाँ याद आ रही हैं, जो उन्होंने अपने भाषण के क्रम में उद्धृत की थीं और जो पंडित दीनानाथ कौल द्वारा लिखी गई हैं।मैं उसे दोहराना चाहता हूँ।चूँकि मैं समझता हूँ कि उनका दोहराना आज के दिन में माकूल होगा।हमारा वतन खिलते हुए शालीमार जैसा, हमारा वतन डल लेक में खिलते हुए कमल जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन,
दुनिया का सबसे प्यारा वतन
आज बहुत- सी ऐसी बातें कही गई, मुझे नहीं लगता है कि वे बातें देश के हित में किसी को कहनी चाहिए।यह कहा गया कि पूरे बजट का 40 प्रतिशत केवल गृह विभाग पर खर्च किया गया है।अगर आप रेवेन्यू को देखें, तो यह स्पष्ट है कि यह खर्च मात्र 8.85 परसेंट है।एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा राशि का बजट जब पेश किया जाता है, तो उसमें 10 प्रतिशत राशि कोई मायने नहीं रखती है।वह भी उस परिस्थिति में, जब 40 हजार फोर्सेज को जे एंड के में डिप्लॉय करना पड़ा, जिस परिस्थिति को नॉर्मल या सामान्य नहीं कहा जा सकता है।ऐसी परिस्थितियों में आर्म्ड फोर्सेज, सीपीएमएफ, आर्मी का मनोबल बढ़ाने के स्थान पर इस प्रकार की टिप्पणी करना, मैं कतई उचित नहीं समझता हूँ।इसके साथ- साथ, मैं एक फिगर क्वोट करूँ, तो अक्तूबर, 2019 तक और जब से ये आतंकी घटनाएँ शुरू हुई, तब से 5,293 सीपीएमएफ के जवानों की मृत्यु हुई या वे वीरगति को प्राप्त हुए, 42
हजार जवान, चाहे वे आर्मी के हों, चाहे सीपीएमएफ के हों या पुलिस फोर्स के हों, ने अपनी शहादत देश की रक्षा के लिए दी है।ऐसी परिस्थिति में, मेरा इस सदन से निवेदन है कि इस प्रकार की टिप्पणी भविष्य में न करें, तो इस देश के हित में होगा और हम सभी के हित में होगा।महोदया, जो यह बजट जम्मू- कश्मीर और लद्दाख के लिए पेश किया गया है, उसकी दो- तीन विशेषताएँ हैं।सभापति महोदया, पहली बार एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि का बजट पेश किया गया है।पहली बार केन्द्र सरकार ने यह कहा है कि सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड जो भी स्कीम्स हैं, उनमें राज्यों का जो शेयर है, उसका वहन केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाएगा।12 प्रतिशत से अधिक विकास के लिए राशि आवंटित की गई है।इसके साथ- साथ एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ 11 परसेंट है।आंकड़े बहुत सारे हैं, लेकिन न उतना टाइम है, न उतना बोलने की जरूरत है।सभापति महोदया, मैं एक- दो बातें जरूर कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति तीन चीज़ों पर निर्भर करती है।एक- वहां की टूरिज़्म इंडस्ट्री पर, दूसरी - वहां के हैंडीक्राफ्ट्स पर - और तीसरी - हॉर्टिकल्चर ...( व्यवधान) शांति व्यवस्था पर तो निश्चित रूप से निर्भर करती है, क्योंकि वह केवल जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, बल्कि हर जगह के लिए लागू होता है।इस बजट का फोकस है - इकोनॉमी, इक्विटी और एम्प्लॉयमेंट।इन तीनों चीज़ों को मिलाकर यदि हम बजट का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यह बजट फॉरवर्ड लुकिंग बजट है और इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।मुझे बहुत सारी बातें कहनी थीं, जिन्हें कहने के लिए मुझे अंत में मौका मिला, लेकिन अब आप घंटी बजा रही हैं, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।मैं बस एक बात कहना चाहता हूं।आपको याद होगा अमीर खुसरो ने कश्मीर के बारे में कहा था -
अगर फ़िरदौस बर- रू- ए- ज़मीं अस्त,
हमी अस्त ओ हमीं अस्त ओ हमीं अस्त
इसका अर्थ है - अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है, यहीं है, यहीं है, यहीं है।अत: आज की तारीख में इस कॉन्टैक्स्ट में हमें अपनी बातें रखने की आवश्यकता है।धन्यवाद।श्री भगवंत मान ( संगरूर) : सभापति महोदया जी, आपका धन्यवाद।महोदया, आपने मुझे आज जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया है।कश्मीर के लोगों से हमारा बहुत पुराना नाता है।जब कश्मीरी पंडितों को जबरन धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जाता था, तब कश्मीरी पंडित सिखों के नौंवे गुरु श्री तेग बहादुर जी के पास आए थे।गुरु श्री तेग बहादुर जी ने अपनी कुर्बानी चांदनी चौक में आकर दी थी - - शीशगंज गुरूद्वारा साहब वहां उपस्थित है।हमारा भाईचारा सदियों से चलता आ रहा है।मैडम, मैं एकदो बातें करूंगा।चंडीगढ़ में एक पीजीआई है, जिस पर चार स्टेट्स का बर्डन है - हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर।जम्मू कश्मीर में एक पीजीआई बनाने की आवश्यकता है।पीजीआई के जो डॉक्टर्स हैं, आप यकीन करें, वे खुद डिप्रेशन में हैं।उन पर बहुत ज्यादा बर्डन है और वहां बहुत ज्यादा रश है।मैंने भी अपने एमपीलैड से 150 पेशेंट्स ट्रॉलीज़ दीं, फिर भी जो मरीज़ और उनके रिशतेदार हैं, उनको फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पीजीआई का प्रबंध हो जाए तो चंडीगढ़ के पीजीआई से थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा।माननीय सभापति: वहां एम्स का काम हुआ है।एक नहीं, बल्कि दो एम्स का काम हुआ है।श्री भगवंत मान: महोदया, अगर ऐसा हो जाएगा तो इससे पीजीआई, चंडीगढ़ के डॉक्टर्स थोड़ी राहत महसूस करेंगे।जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है, हमारे पंजाबियों की अपर पार्ट में बहुत सी फैक्ट्रीज़ हैं।ये फैक्ट्रीज़ कश्मीर और पुलवामा में हैं।मेरी कांस्टिट्यूएंसी के बहुत से लोग मेरे पास आए थे और मुझे बताया कि अब उनका वहां जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है।वे वहां जाने से घबरा रहे हैं, क्योंकि वहां डर का माहौल पैदा हो गया था।वहां नेट भी बंद था, जिसके कारण ये लोग ऑनलाइन भी
काम नहीं कर सकते थे।माननीय मंत्री जी, जितने समय वहां लॉक- डाउन रहा, उन्हें जो घाटा हुआ, उनकी फैक्ट्रीज़ का ब्याज, उनका लोन, जब फैक्ट्रीज़ बंद हुई तो उनकी इनकम बंद हो गई।उनके लिए यदि कोई कम्पेनसेशन की बात चलती है तो मैं उसका स्वागत करूंगा।जो डोगरी भाषा है, वह पंजाबी के बिलकुल आसपास है।जालंधर दूरदर्शन पर ' दुग्गर दर्पण' नाम का एक प्रोग्राम आज भी चलता है।लद्दाख से एमपी साहब यहां बैठे हैं, हमारी आपस में बहुत नज़दीकियां हैं।मैं यह चाहता हूं कि जितने भी पंजाबी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रहते हैं, उनके कारोबार हैं।र भारतीय फौज में पंजाबी और उनका परिवार वहां रहते हैं।मैं आखिर में देश की एकता के लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरक्की के लिए दुआ करता हुआ यही कहूंगा कि:" अल्लाह वालों, राम वालों,
अपने मजहब को सियासत से बचा लो, एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झण्डा,
हर रोज नए झण्डे में डण्डा फसान वालों।"
श्री रवनीत सिंह ( लुधियाना): मैडम, धन्यवाद।मैं खुद बॉर्डर स्टेट से आता हूं।बॉर्डर स्टेट्स की जो तकलीफें होती हैं, उन्हें बाकी स्टेट्स से नहीं मिला सकते हैं।मैं सबसे पहले सरकार, फाइनेंस मिनिस्टर मैडम और मिनिस्ट्री का शुक्रिया करता हूं कि आपने पहली बार इतना बजट किसी भी यू.टी.को दिया है, इसे बहुत सराहना चाहिए।ये तकरीबन 27 परसेंट इन्क्रीज है।मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं बॉर्डर स्टेट्स का दुख समझता हूं।अब इसके बाद खास तौर पर यूनियन बजट की बात करें तो उससे तकरीबन 30,700 करोड़ रुपये से ऊपर एलोकेट किया है।इसमें दो- तीन बातें हैं।अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में कुछ बातें आई हैं, उनको मैं आपके सामने रखूंगा |Kashmir is at its very early stage of economic development.खास तौर पर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, जिसके पास बहुत बड़ी पूंजी हो, बहुत
पैसा हो तो इसलिए हर मल्टीपल लेवल्स पर वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, खास तौर पर हॉस्पीटैलिटी के लिए सप्लाई चेन हो, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स हो और खास तौर पर मेजर एक्सपैंडिचर वहां पर डिजाइन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, फलोरीकल्चर एण्ड हैण्डीक्राफ्ट के लिए खास तौर पर जरूरत है।कई एम.पीज.ने यह बात कही है।पिछले दिनों आकलन किया है कि करीबन 17 हजार करोड़ रुपये से ऊपर का नुकसान इन दिनों में हुआ, क्योंकि कर्फ्यू रहा, इंटरनेट बंद रहा।अगर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात करूं, जो हमारी सबसे मेन कड़ी है।लोगों का काम बंद रहा, उनकी कमाई नहीं हुई तो मुझे लगता है कि लोग आगे काफी बैंक्रप्ट होंगे।इससे खास तौर पर बैंकों पर असर पड़ेगा।आप बैंकिंग के हालात देख ही रहे हैं।उसके बाद आपने 8 हजार करोड़ रुपये हॉर्टिकल्चर की मदद के लिए और खास तौर पर सेब के एप्पल ग्रोअर्स को दिया है, लेकिन 75 परसेंट सेब एक्सपोर्ट होता है तो वह कश्मीर से होता है।तकरीबन 33 लाख लोग यानी 47 परसेंट लोग इस पर डिपेंडेड हैं।इसके ऊपर बड़ी मार पड़ी है, क्योंकि टैरेरिस्ट ने खास तौर पर जो ऑर्चिड्स थे, उनको जलाया है।हमारे लोगों का पंजाब और हरियाणा में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और वहां पर वे लोग जाते हैं।वे वहां जाने से रुक गए हैं।यह एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।उनके मन में एक भय है, जो हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनीज वहां नहीं जा रही हैं, खास तौर पर उनकी सिक्योरिटी, उनके मन विश्वास आए और वे ट्रांसपोर्टर्स वहां जा सकें, इसकी बड़ी जरूरत है।जो कारीगर हैं, वीवर्स हैं, उनका 2 हजार करोड़ रुपये से ऊपर का नुकसान हुआ है।उनकी मदद की जरूरत है।अगर किसानों की बात करें तो हमने कई स्टेट्स में वन टाइम वेवर किसानों का किया है।जम्मू कश्मीर में किसानों का वन टाइम वेवर जरूर करना चाहिए।अगर वहां पर सब कुछ अमन- अमान है तो क्यों वहां पर 270 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर आज भी हाउस अरैस्ट या जेल में हैं, इसका क्या कारण क्या है ?ठीक है कि हमने एक लाख करोड़ रुपये दे दिए, लेकिन परिंदा कोई भी हो, वह सांस तो आजादी में ही लेना चाहता है।अगर हम पिंजरे को सोने का बनाकर भी रख देंगे, वह पिंजरा ही कहलाएगा और कश्मीरियों को परिंदे की तरह सोने के पिंजरे में बंद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें आजादी से रहने देना चाहिए।अंत में मैं दो- तीन बातें आपके सामने रखना चाहूंगा।हमने यह देखा है कि जब गवर्नर रूल होता है तो यहां से चार, पांच एडवाइजर एमएलएज, एमपीज, सरपंचों का कामनहीं कर सकते।एक लाख करोड़ रुपये जाने हैं और चार- पांच आईएएस ऑफिसर होंगे।जो अलग- अलग कैडर के होंगे।मैं किन्तु - परन्तु की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने यह देखा है कि वे अधिकारी उस सूबे की असलियत नहीं जान पाते।अत: एडवाइजर्स के ऊपर न डिपेंड होकर आप सीधे यहां से ध्यान रखे।अंत में जो आखिरी गवर्नर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा।अपनी काँस्टीट्यूएंसी बागपत में जाकर जगमोहन जी, वोहरा जी, जो गवर्नर रहे हैं, जिन्होंने कश्मीर में अच्छा काम किया है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जम्मू कश्मीर के ..." ।सारे सदन को इसकी निन्दा करनी चाहिए।गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री जी.किशन रेड्डी): मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।जम्मू- कश्मीर एक सेंसेटिव स्टेट था।लगातार 70 सालों तक आर्टिकल 370 विकास कार्यों को करने में समस्या उत्पन्न करता था।पिछले 70 सालों में जम्मू- कश्मीर में धारा-370 के कारण आतंकवादी आए, अलगाववादी आए, पाकिस्तानी के आंतकवादी आए, परिवारवादी आए, भ्रष्टाचारी आए।इसे खत्म करने के लिए बहुत सालों से डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हम संघर्ष करते रहे, मगर आज मोदी जी के नेतृत्व में आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू- कश्मीर के विकास के लिए सरकार काम कर रही है।हमारे एजेंडा में सबसे पहले जो बिंदु हैं, वे यह हैं कि जम्मू- कश्मीर में शांति की स्थापना हो, शासन ठीक तरह से हो, भ्रष्टाचार कम हो, लोगों को सुविधा हो, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी सड़कें मिलें, उनको अच्छी हेल्थ मिले, आतंकी गतिविधियां कम हों, इसी दृष्टिकोण से हम लगातार काम कर रहे हैं।मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जम्मू- कश्मीर और लद्दाख केवल साढ़े चार महीने के बेबी हैं।इन साढ़े चार महीनों में हमारी सरकार अच्छे काम कर रही है।सबसे पहले अलगाववादियों की सुरक्षा वापस ले ली गई है।जो मंच पर देश के खिलाफ और पाकिस्तान के अनुकूल भाषण देते थे, हमारे सुरक्षा दलों के खिलाफ भाषण देते थे, ऐसे लोगों की हमारे सुरक्षा दल बंदूक के साथ रक्षा करते थे।देश के गद्दारों को सुरक्षा दी जाती थी।ऐसे बहुत से लोग, जो देश के खिलाफ बयानबाजी करते थे, हमने उनकी सुरक्षा वापस ले ली है।इसके साथ- साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन्स लगातार सिक्योरिटी लिया करते थे।हमारी पुलिस उनके पीछे बंदूक लेकर घूमती थी।ऐसे लोग भी देश के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते थे, जैसे जमात- ए- इस्लाम, जेकेएलएफ हमने इनको अनलॉफुल एसोसिएशन्स घोषित किया है।आप सब लोगों को सुनकर खुशी होगी कि हमारे पुलिस कर्मचारियों और सुरक्षा बलों पर जो लोग एक हाथ में पाकिस्तानी झंडा लेकर दूसरे हाथ से पत्थरबाजी करते थे, इसे भी खत्म किया गया है।