Our hon.Prime Minister, Shriman Narendra Modi ji injected new life and spirit, and vigour into the fishery sector and aquaculture sector, which was long forgotten and was not visible during the previous Governments.Probably, it was unimaginable to apply this Department for the economic growth of our country.The Budgetary allocation in the previous Governments for this Department shows how neglected this Department was.Under the able leadership of a great champion like our hon.Prime Minister, Shriman Modi ji, a revolutionary Scheme like Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana has been introduced to enable our fish farmers, fishers and all the stakeholders working in the field to stand on their own feet and contribute for the economic growth of our country.This Amendment became a necessity and became inevitable.We know that coastal aquaculture is mostly in the form of brackish water, shrimp culture witnessed rapid growth in 1980s and 1990s.This growth was mostly unregulated, which drew widespread concern from environmentalists and the matter went to the Supreme Court.The Supreme Court in its judgement dated 11th December 1996 in Writ Petition Number 561/1994 Shri Jagannath V/ s.Union of India held that shrimp aquaculture is an industry and hence covered by the prohibition imposed in paragraph 2 (1) of the CRZ Notification 1991.Accordingly, it ordered, among other things, that no shrimp culture pond can be setup within the Coastal Regulation Zone and that all shrimp culture industries / ponds operating in CRZ are to be demolished before 31/3/1997, and that the Central Government shall constitute an Authority under
Environment Protection Act, 1996 to deal with the situation created by the shrimp culture industry and to regulate it as per precautionary principle and polluter pays.The operational part of this judgement is very pathetic.Accordingly, many shrimp culture units were closed and to avoid this an Act was formulated and thus the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 came into existence.But this Act was not sufficient.We know how persons engaged in the field of aquaculture suffered.Besides, the definition was so narrow that the modern developments like seaweed culture and others -- which were not known by that time and our hon.Modi ji popularized these concepts were not included in the definition.So, this necessitated the Amendment.The CAA Act has specifically excluded Coastal Aquaculture Zone from the purview of CRZ Notification.The recent NGT judgement has given a different interpretation and has opened the door for more litigations.Unless this is addressed quickly and suitably, it will be difficult to attract new investments.Besides that, simplification of the procedure of registration was inevitable.Many of the provisions with respect to registration are too rigid and need to be reviewed.Similarly, a number of administrative procedures laiddown in the Act need revision.For example, there is a need to clearly define the powers of Member Secretary under the Act for administrative efficiency and accountability.In the CAA Act, there is a provision of imprisonment for a period up to three years for carrying out coastal aquaculture without registration.For minor
omissions, criminalising it and sending poor people to jail is a very serious harassment for the fish farmers.This appears to be a very harsh punishment for an offence of purely civil nature.Hence, it has been proposed to replace the same with suitable civil instruments such as penalty in line with the principle of decriminalising the civil transgressions.A recent order of the NGT dated 29th September, 2022, has ruled that hatcheries cannot exist within 200 metres from the HTL citing the provision of CAA Act.Further, they need to be situated mostly within 200 metres from HTL to ensure steady supply of saline water which is now a No- Development Area.Accordingly, relevant provision in CAA Act, 2005 need to be suitably amended to permit continued establishment of hatcheries.Over the time, definition of coastal aquaculture has broadened beyond shrimp aquaculture which prompted the Government to bring this Amendment.Secondly, the Coastal Aquaculture Act, 2005, addressed the issues arising out of 1991 CRZ Notification.Subsequently, CRZ Notification had been amended in 2011 and then in 2019.So, there is a legal ambiguity whether this Act will override the subsequent CRZ Notification or not.To remove this ambiguity, this amendment has been brought in.There are some administrative issues like how the coastal aquaculture authority will move forward in certain situations.It was not fully described.So, in order to bring clarity to this, we have tried to create and amend some provisions to bring some definitiveness into the Act so that the Authority runs smoothly.For example, to make its member secretary function like a CEO, it
has been tried to insert some provisions and the Coastal Aquaculture Act was made.It was thought that it is only for shrimp farming but later, it is found that there are ancillary activities such as hatchery where shrimp seeds would get produced without which coastal aquaculture is not possible.Whether hatchery is included in the coastal aquaculture or not, there are certain ambiguities.Through the amendment, this ambiguity is expected to be removed.The main objective of this Coastal Aquaculture Authority will be to harmonise the CAA Act with the CRZ Notification issued from time to time and to treat the
registration granted under CAA Act as a valid permission under CRZ Regulations, to keep coastal aquaculture outside the provisions imposed by CRZ Notification, to reduce the regulatory compliances burden without diluting the core principles of environment protection in coastal areas, to remove difficulties and ambiguities in the Act for effective implementation and for promoting ease of doing business, to decriminalise the offences under the Act, and to expand the scope of the Act to bring all coastal aquaculture activities under its ambit.It is also to cover all verticals and activities of coastal aquaculture including hatcheries and aquaculture inputs, to permit hatcheries, broodstock multiplication centre and nucleus breeding centres within the No- Development Zone synced with the CRZ Notification section 30(8), to permit activities like cage culture and seaweed cultivation in the creeks, rivers, and breakwaters within the CRZ Zone, to replace imprisonment provision under section 14 of the Act with a combination of suitable monetary and other penalties, to make
provisions for authorisation of officers, to impose penalties against use of banned anti- microbial agents to pharmacologically active components in coastal aquaculture, and to provide for recovery of unpaid cost and penalty as arrears of land revenue.Sir, it is apprehended that this will encroach into the rights of the provinces.This is not a fact.It is clear that up to 12 nautical miles, States will make legislation; and up to 200 nautical miles, Centre will make legislation.But this is question of environmental protection and the protection of the fishers and fish farmers which is the exclusive ght of the Union Government.This is in the interest of the States as well.So, this amendment is in the interest of our fishers, fish farmers, our processors.The major amendments proposed are mostly to offences which are civil in nature.These proposals are removal of the provision of imprisonment under section 14; substitution of imprisonment with monetary penalties; provision for authorization of officers.Sir, what was the problem?If the Chairperson is not present, for years together, the application for registration and renewals were pending.But here an amendment has been made.The Chairperson may nominate somebody to decide these cases and people will not have to wait.Under Section 13, provisions have been made for authorized officers and adjudicating authorities.There is a proposed provision of condonation of delay.Earlier if it is not filed on the right time or on the fixed date, that was not considered at all.The case was lost.But condonation of delay in submitting the renewal application
Section 13 is also provided.This will ensure that farmers are not put to undue harassment and difficulty because of minor slips.Provision for providing new certificates in case of mutilation, damage or loss and for effecting changes in ownership etc.is also provided here.There is a provision valid of the meetings of the Authority during the absence of the regular Chairperson of the Authority.HON.CHAIRPERSON: Please conclude your speech.SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI: Sir, provisions empowering the Authority to appoint Committees for efficient discharge of duties have been made.Sir, these are the revolutionary amendments which have been brought in through this Bill.I appeal to all to pass this Bill unanimously.Unfortunately, our Congress and other people are not here to discuss this Bill in the interest of the people.They have left.But this is a sorry picture.I appeal to all to pass this Bill.With these words, I conclude my speech.SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU ( NARASARAOPET): Sir, thank you.If the growth story of India has to be discussed, if the success story of India has to be discussed, it has to be the story of aquaculture.In the last eight years, it has grown by leaps and bounds, almost to the extent of 15 per cent per year.In this growth story, Andhra Pradesh has been at the forefront.Every year, we are exporting shrimp to the tune of Rs.35,000 crore.That means almost 70 per cent of the exports that happen from India are actually happening from Andhra Pradesh.One lakh farmers are dependent on this.These are not normal farmers.They all pay income tax.These one lakh farmers actually pay income tax.An area of 1.8 lakh hectares is being used for aquaculture.This is the success story that we should all discuss.Last year, we have seen in Andhra Pr sh that our farmers had to struggle because of countries like Ecuador and Vietnam where they had higher productions.Our hon.Chief Minister Shri Jagan Mohan Reddy Garu had come forward and given some sort of subsidies to the farmers, so that they could survive.But it should not be like that.It should be more sustainable.That is
why, when I saw this Bill, when I read this Bill, I was very, very happy.But for it to be moved forward, for the industry to move forward, I think we need to invest more in the technology.At the same time, we need to be more focused on sustainability and traceability.These two should be the mantras for going
For this, I have two small suggestions to make.To begin with, PM Matsya Sampada Yojana is a very good Scheme for which you are increasing the allocation year on year.Last year, there was an increase in allocation of almost 25 per cent for this Scheme.But the issue with this Scheme is that the individual farmers are not getting benefitted.Individual farmers are not able to access Rs.6000 crore or Rs.7000 crore which has been allocated for the same.Take the example of drip irrigation in agriculture wherein an individual farmer can actually get the subsidy and utilise the drip irrigation technology in order to decrease the input cost.But here, it is not happening.Therefore, through you, I would like to
request the hon.Minister to look into this matter.At the same time, since the individual farmer is not able to access this fund, he is not able to invest in new technologies.Countries like Ecuador, Vietnam, and others are able to increase their productivity by almost per acre.If they were getting one tonne last year, they are able to take out two tonnes this year.It is almost like hundred per cent improvement in productivity.For that to happen, we need to invest in technology.We cannot expect our farmers to use their ten- year- old technologies and expect their productivity to be competing with other countries.Therefore, throu you, I would like to uest the hon.Minister to tweak Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana so that individual farmers can take subsidies from the Central Government and invest in smart aerators, smart feeders, and smart meters so as to reduce the energy cost, feeding cost, and all the input costs.So, I would like to request the hon.Minister to look into this matter.The second matter is with regard to sustainability and traceability.In India, there is one main issue with our industries.When we export to other countries, there is always a question mark whether any antibiotic has been used; where such antibiotics have been used; whether such antibiotics have been used at the farm gate level or they are used in the hatcheries itself.We are not able to trace such things.There are four hundred hatcheries in India mainly for the shrimp culture.Let the Coastal Aquaculture Authority register these four hundred hatcheries and let it hold periodical inspections of these four hundred hatcheries.There should also be a very strict adherence to
policy.If they fail to adhere to such things, and if any antibiotic is found at the hatchery level itself, then ban them for six to eight months.Otherwise, this industry would not move forward, and we would not be able to compete.The third most important thing is that there is a need to increase more testing laboratories mainly across the coastal States.Right now, there are a few testing laboratories which are accessible only to a few farmers and hatcheries.Unless we have one testing laboratory in every three Parliamentary constituencies of the coastal district, farmers would not be able to access them.So, I would like to request the hon.Minister to look into this matter.The fourth issue is with regard to Coastal Aquaculture Authority which comprises eleven members as of now.Four of them are from Coastal States.But in India, there are nine coastal States Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, etc.- and all of them are involved in aquaculture.So, we would like to request that the number of board members be increased so that one member from each coastal State is actually represented....( Interruptions) HON.CHAIRPERSON: Please continue.SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: I hope this Act is amended, and nine members can be included in the Board.I hope you will do some aquaculture in Bihar and Jharkhand as well, if possible, and Nishikant Sir can actually invest in that.Now, I come to the lack of representation of the coastal community.Presently, the Authority comprises eleven members a High Court Judge; an expert in the field of coastal ecology; representatives from the Ministry of
Agriculture, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Ministry of Commerce; and four members from the Coastal States.However, no representation has been given to the coastal community.Coastal community comprises the most affected people.Therefore, through you, I would like to request the hon.Minister to involve coastal community also.With these suggestions, we welcome the present Bill.This whole thing will promote ease of doing business.It is good for the exporters.It is also very beneficial for the farmers.But once again, I would like to request that the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana may be tweaked so that individual farmers can be benefitted.Thank you very much.HON.CHAIRPERSON: Hon.Members, if the House agrees, the time of the
House may be extended till the passing of this Bill.SEVERAL HON.MEMB
RS: Yes,
HON.CHAIRPERSON: Thank you.Shri Malook Nagar Ji.श्री मलूक नागर ( बिजनौर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे तटीय जलकृषि प्राधिकरण ( संशोधन) विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत- बहुत धन्यवाद देता हूँ।मैंने अभी जो सुना और इसके बारे में जितना पढ़ा है, यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है।यह अच्छी बात हुई है कि जो जलकृषि करते हैं, उनके लिए जो सज़ा का प्रावधान था, उसको हटाकर ज़र्माना लगाने की बात इसमें कही गई है।यह बहुत अच्छी बात है।यदि किसान को या जलकृषि से संबंधित किसी व्यापारी को जेल में डाल दिया जाएगा, तो बिज़नेस भी मर जाएगा और वह किसान भी मर जाएगा ।इससे कहीं न कहीं देश की इकोनॉमी इफेक्ट होगी, इसलिए यह अमेंडमेंट अच्छा है और हम इसकी सराहना करते हैं ।कुछ बातें आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ ।जो सीआरज़ेड अधिनियम के अनुसार मूवमेंट पूरी है, इसमें पहले सज़ा का प्रावधान था, लेकिन अभी जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है।इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आज भी हम लोग सरकारी तंत्र में पुरानी सड़ी- गली व्यवस्था से संबंधित तंत्र में ऊपर उठकर नहीं आ पाए हैं।जो जलकृषि से संबंधित किसान हैं, उनको चोर क्यों समझा जा रहा है।हमें उनके लिए हमदर्दी के साथ सोचना चाहिए, जिस तरह से विदेशों में सोचा जाता है, उसी तरह से उनके लिए हमदर्दीपूर्वक क्यों नहीं सोचा जाता है कि इनके बिज़नेस को कैसे बढ़ाएं।लगभग एक लाख लोग जलकृषि का काम करते हैं, इससे संबंधित बिज़नेस करते हैं, जिससे देश में भी खपत होती है और इसका फायदा एक्सपोर्ट में भी मिलता है।इसलिए एक लाख लोगों की जगह इनकी संख्या एक करोड़ कैसे हो, इस पर सरकार को रिसर्च करानी चाहिए,
जैसा कि इसके पहले रिसर्च से संबंधित बिल आया था।यदि उनके लिए लोन की सुविधा भी मिल सके, तो उनको यह सुविधा भी देनी चाहिए।पूरे देश में जितने भी तटीय इलाके हैं, जो पानी से संबंधित हैं, कहीं झील हैं, कहीं समुद्र हैं, सभी का सर्वे कराकर किस तरह बड़े- बड़े किसानों को एरिया एलॉट किया जाए, जिससे उनकी संख्या एक लाख के स्थान पर एक करोड़ हो ।हमारे देश में जो लोग फिशरीज़ से संबंधित हैं, चाहे झींगा हो या दूसरी मछलियाँ हों या दूसरे जलीय जीव हों, वे पूरे एक्सपोर्ट हों, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी।पिछले 70 सालों में जो व्यवस्था चलती आ रही थी, उससे निकलकर हम बाहर आएं।जैसा कि हमारे साथी, श्री सारंगी जी कह रहे थे कि विपक्ष के तो कोई लोग हैं ही नहीं।मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सारंगी साहब, हम विपक्ष में ही हैं, मुझसे पहले मेरे जो साथी बोल रहे थे, वे भी विपक्ष में ही हैं।आप यह कहें कि कांग्रेसी भाग जाते हैं।हम लोग देश को सबसे पहले रखते हैं, हम देशहित में काम करते हैं, जनहित में काम करते हैं, हम लोग पार्टी- पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करते हैं।हम लोग यह नहीं देखते हैं कि पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है।एमपीज आते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, जाती रहेंगी, कोई पार्टी चुनाव जीतती रहेगी, हारती रहेगी, लेकिन यह देश, जिसे मजबूत करने के लिए आज ताकत लग रही है, अगर उसमें विपक्ष के कुछ लोग भागते हैं, तो विपक्ष के कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो हमेशा सही बात को सपोर्ट करते हैं और वे पॉलिटिक्स की परवाह नहीं करते हैं।हम लोग देश के लिए पार्टी- पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करते हैं ।अभी हमारे एक साथी ने कहा कि वहाँ जलकृषि से संबंधित जो किसान हैं, वे उन उत्पादों पर टैक्स भी देते हैं।अगर यह कृषि मंत्रालय के अधीन आता है और यह तटीय जलकृषि अमेंडमेंट बिल है, तो उन मछुआरों पर टैक्स कैसे लग रहा है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है।अगर कहीं गलती है, अगर पहले की सरकारों से कहीं कमी रह गई है, तो यह भी अमेंडमेंट होना चाहिए कि जो कृषि से संबंधित है, कृषि मंत्रालय के अधीन है, जो उत्पाद कृषि की तरह यूज़ हो रही है, तो मेरे हिसाब से उन पर टैक्स भी नहीं लगना चाहिए।श्री पी.पी.चौधरी ( पाली): माननीय सभापति महोदय, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी ( अमेंडमेंट) बिल में जो अमेंडमेंट हो रहा है, यह एक विज़नरी अमेंडमेंट है।हमारे जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, वे अपने आप में इसके स्टेकहोल्डर्स हैं, जो इससे संबंधित फारमर्स हैं, वे एक्सपर्ट स्टेकहोल्डर्स हैं।मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने यह महत्वपूर्ण बिल लाया है।यह एक महत्वपूर्ण बिल है, जो दिखता कम लेकिन इसका इफेक्ट बहुत वाइडस्प्रेड है।जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, करीब 13 कोस्टल स्टेट्स के जितने भी फार्मर्स हैं, वे इस बिल से बेनिफिट होंगे, क्योंकि आज कोस्टल एक्वाकल्चर में करीब 45,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है।आप देखिए कि यह बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इसके और बढ़ने की भी खूब संभावना है ।ये कांस्टिट्यूशन- ऑफ- दि- कमेटी का रेगुलेशन लेकर आए हैं।कमेटी में पहले कांस्टिट्यूशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं था।पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भी फार्मर्स का जो रीज़नेबल रिप्रेजेंटेशन है, स्टेकहोल्डर्स का है, एक्सपर्ट्स का है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का है, क्योंकि सभी के इनपुट्स बहुत जरूरी हैं।इस अमेंडमेंट को लगभग सभी स्टेट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि यह वहां की रूरल इकोनॉमी को बढ़ोत्तरी देगा और किसानों को फायदा होगा।इन किसानों के ऊपर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मोदी सरकार के टाइम पर इन्हें देखा जा रहा है और इन किसानों को बड़ा फायदा पहुंचाया जा रहा है।अत: यह जो अमेंडमेंट है, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा।विश्वास करना एक सबसे बड़ी बात है।देश की 140 करोड़ जनता पर विश्वास करना और मोदी जी के नेतृत्व में आज यह ट्रेंड शुरू हो गया है।जनविश्वास अमेंडमेंट बिल अभी आया था, जिसमें करीब 42 एक्ट्स ऐसे लिए थे, जो प्री- इंडीपेंडेंस इरा के भी थे और पोस्ट- इंडीपेंडेंस इरा के भी थे।उन एक्ट्स में इस तरह के प्रावधान थे, जो अंग्रेजों के टाइम के कई कानून बने हुए थे, जिनमें छोटी- छोटी बात के लिए सजा थी ।जैसे अगर किसी किसान की गाय फॉरेस्ट में चली जाए, तो उसको छ: महीने की सजा होगी।इस तरह के क्रिमिनल ऑफेंस के प्रावधान थे, मोदी जी ने कमेटी बैठाकर 42 एक्ट्स, जो अभी हाल ही में दोनों सदनों से जन विश्वास बिल पास हुआ ।प्रधान मंत्री जी ने आम- जन पर, देश की जनता पर, 140 करोड़ जनता पर विश्वास किया कि हर छोटी07.08.2023
छोटी चीज के लिए सजा नहीं होनी चाहिए।यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।इस बिल में भी किसानों के ऊपर इस तरह की सजा के प्रावधान हटाकर उन पर पैनल्टी करना, यह प्रधान मंत्री जी का पूरे देश की जनता में विश्वास है।हम ज्यादा जनता के ऊपर रेगुलेशंस न लगाएं और जनता स्वयं कानून का पालन करे।उसके लिए कोई फोर्स न हो, उसके लिए कोई deterrent न हो, उसके लिए सजा का प्रावधान न हो, उसके लिए कोई डर न हो, उसे लगे कि यह सरकार हमारी है।आपने मुझे बोलने की परमीशन दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ।श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा ( जूनागढ़): माननीय सभापति जी, आपका धन्यवाद ।माननीय मंत्री जी जो बिल लेकर आए हैं, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारे मंत्री जी का तहेदिल से अभिनंदन करता हूं।देश में कई सरकारें आई और उन्होंने मछुआरों से कई सारे वादे किए ।जब वर्ष 2019 का इलेक्शन था, तो हमारी एनडीए की सरकार ने मछुआरों से जो वादे किए थे, उनमें से एक वादा यह था कि हमारी सरकार आएगी, तो हम कृषि से मत्स्यपालन विभाग अलग करेंगे ।वर्ष 2019 के बाद जब हमारी सरकार आई, तब प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कृषि से मत्स्य विभाग को अलग करके मछुआरों के हित में काम करना शुरू किया।मत्स्य संपदा योजना बनाई, मत्स्य पालन मंत्रालय अलग किया और साथ ही हमारे कोस्टल एरिया में रहने वाले एक मंत्री को मंत्रालय की जिम्मेदारी दी ।...( व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी, हमारे रूपाला साहब का आभार व्यक्त करता हूं।वे देश में मत्स्यपालन के पहले ऐसे मंत्री हैं, जिन्होंने पूरे समुद्र के किनारे, समुद्र में जाकर, परिक्रमा करके, मछुआरों के बीच जाकर उनकी कठिनाइयां क्या हैं, आने वाले समय में उनकी मांग क्या है, उसको समझते हुए आज यह बिल लेकर माननीय मंत्री जी आए हैं।मैं पूरे देश के मछुआरों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री श्री रूपाला जी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ और इस बिल का समर्थन करता हूँ ।श्री मनोज तिवारी ( उत्तर पूर्व दिल्ली): महोदय, धन्यवाद ।मुझे बहुत धन्यवाद करना है कि इसके पहले इस मंत्रालय से वर्ष 2005 में इस संदर्भ में कुछ किया गया था और वर्ष 2005 के बाद सीधे वर्ष 2023 में चिंता की गई है।इसमें स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी की भावना दिख रही है।जब- जब खेती की बात आती है तो इस देश में अक्सर दो बातों की चर्चा हो रही है ।खेती से जीवन अमृत की तरफ कैसे बढ़ सकता है और खेती करने वाले कैसे अमृतरूपी व्यवसाय में जा सकते हैं।दोनों की पूर्ति इस बिल में हो रही है ।मलूक नागर जी ने बहुत अच्छी बात कही ।हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, आप अच्छा वाला विपक्ष हैं।आप अच्छे विपक्ष हैं और ऐसे ही विपक्ष की कल्पना प्रधानमंत्री जी करते हैं, जो अच्छी बातें कहे और इधर से उसको स्वीकार किया जाता है।हम इस तरफ चल पड़े हैं।जब हम जल कृषि की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ मत्स्य पालन है।इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, समुद्री घास, सीप, मोती, झींगा, केकड़ा, ये सारी चीजें ऐसी हैं, जिनकी दुनिया में बहुत डिमांड है।प्रधानमंत्री जी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक कल्पना के तहत जो कार्य हुआ है, उसकी इस बिल में पूर्ति की गई है।मुझे अक्सर याद आता है, जब हम लोग अपनी दादी या बड़ों को प्रणाम करते थे तो लोग कहते थे कि सौ साल जियो ।हमारे यहां गांव में भोजपुरी में कहते थे कि सौ साल जिया, आपके यहां भी ऐसे ही कहते होंगे।सौ साल जियेंगे कैसे?हम अमृतकाल में हैं और जिस प्रकार से कृषि के मार्फत ऐसे अनाज का उत्पादन हो कि लोग उसको खाकर सौ साल जियें।यह हमारा मिलेट ईयर भी चल रहा है।वैसे ही जल कृषि को लेकर यह बिल आया है।जैसे हमारे सांसद साथी ने कहा कि आज जो- जो मछुआरे संसद की गतिविधि को देख रहे होंगे या मीडिया में पढ़ेंगे, वे नरेन्द्र मोदी जी और पुरुषोत्तम रूपाला जी के लिए बहुत धन्यवाद करने वाले हैं।इसमें कोई दो राय नहीं है ।आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पहली बार पीएमएमएसवाई के तहत इस डिपार्टमेंट ने इसके लिए बीस हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।पहली बार एफआईडीएफ के लिए 7,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था हुई है, ब्लू रेवोल्यूशन के लिए 5 हजार करोड़ रुपये की बात
हुई है।मैं थोड़े दिन पहले देश के राष्ट्रपति जी के साथ मॉरीशस गया था और वहां के उनके सम्भाषण में जो हमने कल्पना सुनी थी, उसे आज यह बिल इस देश में पूरा कर रहा है।मैं एक और बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा।मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे साथियों ने बहुत सारी बातें कह दी हैं।सबसे इंपोर्टेंट बात है, हालांकि मलूक जी ने उसे उठाया कि अगर इस व्यवसाय को करते हुए किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसे जेल की सजा का प्रावधान होता था ।जैसे कि कई सारे ऐसे कानून रद्द कर दिए गए प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, लगभग ढाई हजार कानून ऐसे थे, जो बिना वजह सिर्फ लोगों को अड़चन पैदा करते थे।वे कानून वही अटकाने, लटकाने, भटकाने की बात करते थे, ऐसे ढाई हजार कानूनों को समाप्त किया ।यहां भी एक ऐसा कार्य हो रहा है, जिसमें अगर किसी से गलती भी हुई तो उसको आर्थिक दंड होगा ।इसमें जेल के प्रावधान को समाप्त कर रहे हैं।मैं समझता हूं कि पूरा सदन इसकी सराहना कर रहा होगा ।महोदय, एक बहुत अच्छी बात इस बिल के मार्फत हुई है।योग्य व्यक्ति को योग्य पद पर आना चाहिए।पिछली सरकारों के समय में ऐसा होता था कि अपने परिचित को पद दे दो, चाहे वह योग्य हो या न हो ।उसे विभाग की जानकारी हो या न हो, उसे पद दे देते थे।पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया है कि इसमें सदस्य भी वह बनेगा, जिसमें विभाग की विशेषज्ञता हो।पहली बार ऐसा किया गया कि सचिव जैसे पद का प्रावधान किया गया ।सदस्यों को ही सचिव रख दिया जाता था ।जब तक कोई विभाग को हैड ही नहीं करेगा, तब तक कैसे विभाग आगे बढ़ सकता है।इस बिल के मार्फत सचिव के पद का प्रावधान किया गया।इसके लिए मैं मंत्रालय को पुन: बहुत- बहुत धन्यवाद देता हूं ।महोदय, एक बात और है जिसे अध्ययन करते हुए मुझे लग रहा था कि बहुत ही अच्छी बात हुई है।वह बात यह है कि पहले ऐसे लोगों को भी ले लिया जाता था, जिनका पिछला समय बेदाग नहीं था |वह दागदार व्यक्ति है, भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति है और ऐसी जगह पर अपने और अपने परिवार का हित देखता है तथा भ्रष्टाचार करता है।ऐसी सारी स्थितियों को स्टैंडिंग कमेटी से
हल किया गया ।बार- बार उधर से सवाल उठता है कि बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दो।क्या केवल स्टैंडिंग कमेटी में भेजने से समस्या हल होगी या कमेटी की अनुशंसाएं मानने से समस्या हल होगा ।पहली बार यह बिल स्टैंडिंग कमेटी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को पास भी करता है, उसे नियम भी बनता है।ऐसे बिल का मैं समर्थन भी करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं तथ प्रधान मंत्री जी को भी शुभकामना देता हूं।श्री परषोत्तम रूपाला: सभापति जी, मैं इस बिल के बारे में बातें इस सभा गृह के माध्यम से बताना चाहता हूं ।इससे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी का इस विभाग के मंत्री के नाते धन्यवाद देना चाहता हूं कि समय की कटो- कटी के बीच में भी इस बिल को खास समय देकर अनुमति दी, इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं।महोदय, यहां से प्रधान मंत्री जी को और मंत्री के तौर पर मुझे हमारे साथियों ने बधाई देने का प्रयास किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं ।साथियो, मैं आज इस सम्माननीय हाउस में खड़े होकर एक किसान के नाते आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के आठ हजार किलोमीटर में बसते हुए हमारे मछुआरे भाई आपको धन्यवाद देंगे, जो आज यहां इस बिल का समर्थन करने के लिए बैठे हैं और इस सभा गृह को धन्यवाद देंगे।देश के मछुआरे समाज को पता लगेगा कि हमारे देश की संसद मछुआरे समाज के बारे में भी सोचती है और हमारे काम के बारे में भी सोचती है।कृष्ण गारू जी ने बताया कि आंध्र प्रदेश का इसमें बहुत रुतबा है।मैं आपको बधाई देता हूं और आंध्र के हमारे मछुआरों को आपके माध्यम से बधाई देता हूं।आज इस सदन में आदरणीय श्री सारंगी जी ने, श्री कृष्ण गारू जी ने, आदरणीय मलूक नागर जी ने, हमारे चौधरी साहब ने, राजेश चुड़ासमा जी ने और श्री मनोज तिवारी जी ने हिस्सा लिया, इन सभी सांसदों को मैं बधाई देता हूं और आभार मानता हूं।आदरणीय महोदय, मैं इस बिल के बारे में बहुत लम्बा भाषण देने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है...( व्यवधान) मुझे पता है कि आप सुनने के पक्ष में हैं और मैं भी कहने के पक्ष में हूं।मैं
आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यह कॉस्टल एक्वाकल्चर अमेंडमेंट बिल, 2023 को लोक सभा में 5 अप्रैल, 2023 को लाया गया था।महोदय, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी है कि स्टैण्डिंग कमेटी में जाने के बाद स्टैण्डिंग कमेटी ने बहुत पुरुषार्थ करके सभी कोस्टल स्टेट्स के साथ, सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बड़ा डेलिब्रेशन किया, सबके सुझाव लिए और उन्होंने हमें 56 ऑब्जर्वेशन्स के साथ हमें लौटा भी दिया ।माननीय सभापति महोदय, मुझे इस सभा गृह को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कमेटी की ओर से आए हुए 56 में से 45 अमेंडमेंट्स को विभाग ने स्वीकृत कर दिया।एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि स्टैण्डिंग कमेटी ने अपने जो सुझाव दिए थे, इन सारे सुझावों का हमने इस बिल में स्वागत किया ।...( व्यवधान)
अभी इससे भी अच्छी एक बात है ।बाकी जो 11 अमेंडमेंट्स बच गए, उसमें से 9 रिकमेंडेशन्स ऐसे थे, जो लेजिस्लेटिव नेचर के थे और 4 नॉन- लेजिस्लेटिव नेचर के थे।उन्हें भी रूल्स के माध्यम से स्वीकार ही कर रहे हैं।दो ऐसे रिकमेंडेशन्स थे, जिनका पुराने एक्ट में प्रावधान नहीं था, इनके लिए विधिवत सुधार प्रपोजल लाकर हम इन्हें भी स्वीकृति दे रहे हैं।सभापति महोदय, अभी कृष्णा गारू बोल रहे थे कि पुराने कानून में ऐसी व्यवस्था थी कि हम चार कोस्टल राज्यों को इसमें प्रतिनिधित्व देते थे और इनका रोटेशन होता रहता था।इस बार ये चार राज्य, दूसरी बार दूसरे राज्य, ऐसा चलता रहता था।मगर, एक कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि सभी कोस्टल स्टेट्स को इसमें प्रतिनिधित्व देना चाहिए, इसकी भी हम स्वीकृति देते हैं और इसमें सुधार के जरिए हम इसे इसमें शामिल करते हैं।आपकी बात को हमने मान लिया है।महोदय, दूसरा एक अमेंडमेंट वे कर रहे थे, जैसा अभी यहां बताया गया कि इसके जो मेम्बर- सेक्रेट्री हुआ करते थे, उसमें यह होता था कि मेम्बर- सेक्रेट्री के पद पर आने के लिए किसी को अपने पद से त्याग- पत्र देकर यहां आना पड़ता था ।इस तरह, मेम्बर - सेक्रेट्री के लिए स्कोप बहुत कम हो जाता था।इसके लिए हमें बहुत ही कम अधिकारी मिलते थे।इसलिए, हमने मेम्बर07.08.2023
सेक्रेट्री में से ' मेम्बर' शब्द को निकाल दिया और सेक्रेट्री रखने से भारत सरकार के अधिकारियों का जो बड़ा पूल है, उसमें से हमें अधिकारियों को इस पद पर रखने की हमें सुविधा मिलेगी ।यह सुझाव भी हम इसमें लेकर आए हैं।सर, इस बिल के बारे में मुझे एक महत्वपूर्ण बात आपके संज्ञान में लाना है।मलूक जी को और सभी सांसदों को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज़ादी से लेकर वर्ष 2014 तक मत्स्य विभाग के लिए भारत सरकार की ओर से कुल 3,680 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।आज़ादी से लेकर वर्ष 2014 तक यह हुआ।अब तक केवल 3,680 करोड़ रुपये का खर्च हुआ ।प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा इस विभाग को एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाने के बाद अकेली एक योजना, प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना शुरू की गयी, जिसके अकेले का वॉल्यूम 20,000 करोड़ रुपये है।एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि इसमें व्यक्तिगत किसानों को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है ।प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत किसानों को इसका बेनिफिट व्यक्तिगत रूप से देने का प्रावधान है।आप जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे थे, शायद वह टेक्नोलॉजी इसकी गाइडलाइन में नहीं होगी।हम इसमें जरूर से सुधार करके उस टेक्नोलॉजी को भी प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत किसानों को इसका बेनिफिट मिले, इसका प्रावधान जरूर करेंगे ।महोदय, आपकी जानकारी में मैं लाना चाहता हूं कि डीप- सी फिशिंग का जो मसला होता है, उसमें हमारे परम्परागत मछुआरे वहां जा नहीं पाते थे।उनके लिए हमने टेक्नोलॉजी के आधार पर बड़े बोट्स बनाकर उन्हें देने का प्रयास किया है।हमने उसे अभी लॉन्च भी कर दिया है और मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी है कि सबसे पहले केरल राज्य ने इसका लाभ लेना शुरू कर दिया है और वहां के मछुआरों ने वह काम शुरू कर भी दिया है।साथियो, प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में फिशरीज सेक्टर में जो नौ सालों से काम हुआ है, उसके दो- तीन फिगर्स मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूं।महोदय, इन 9 सालों में खास तौर पर श्रिप्स का जो प्रोडक्शन हुआ, वह 3.22 लाख टन, वर्ष 2013-14 में था ।आप कह सकते हैं कि साढ़े तीन लाख टन था, जो कि अभी बढ़ कर वर्ष 2022-23 में 11.84 लाख टन हो गया है ।यदि रुपये में इसका फिगर लेंगे तो पता लगेगा कि उसका वॉल्युम 30 हज़ार करोड़ रुपये, वर्ष 2013-14 में बनता था, वहीं आज इसका वॉल्यूम 63 हज़ार करोड़ रुपये हो गया है।अकेले झींगा का एक्सपोर्ट 43 हज़ार करोड़ रुपये का है।जब इस विभाग में इसका डेवल्पमेंट हो रहा हो और खास कर एक्वाकल्चर का मतलब हमारे यहां ज्यादातर यह माना जाता है कि झींगा है।जैसे हमारे रूडी साहब बता रहे थे ।मगर अभी इसके तहत जैसे एक सदस्य ने बताया भी कि इसमें सीवीड के कार्यक्रमों को लागू करने का प्रावधान है।उसी की कोई व्यवस्था और रूल्स नहीं थे।मोती पकाने की क्या व्यवस्था है, उसमें क्या और कैसे किया जाए, उसकी कोई जानकारी नहीं थी ।अभी केज कल्चर एक नई टैक्नोलॉजी आई है ।उनके जरिए भी अपने फिशरमैंस को हम बहुत ही बेनिफिट दे सकते हैं।एक प्रकार से इन सभी चीज़ों को, जो ब्रैकिश वॉटर में कर सकते हैं, उन सभी को इस कानून के प्रावधान से करने का एक अम्ब्रेला देने का काम आज अगस्त हाऊस में आप मंजूर कर रहे हैं।इसके आप सब साक्षी बन रहे हैं।इसके लिए मैं यहां मौजूद सभी सांसदों को बाधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ
सर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधान मंत्री बनने के बाद, देश के नागरिकों को डीक्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ द एक्ट, जिस कानून के जरिए उनको सज़ाएं होती थीं, उसको निकालने का एक बहुत बड़ा अभियान हाथ में लिया था।मैं तो ऐसे विभाग से था कि मेरे विभाग में ऐसी सज़ा होगी, मुझे ऐसा भी नहीं पता था।बाद में पता चला कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से फिशरमैन को 3 सालों की सज़ा का प्रावधान था।आज इस सभा में आप सबके कारण देश के करोड़ों फिशरमेंस को इस सज़ा के प्रावधान से मुक्त करने का निर्णय लिया जा रहा है।सभापति महोदय, मुझे यह बताना था कि ऐसे कानून जब इस हाऊस में चर्चा में आए और उनको मंजूर करना होता है, जैसे मलूक जी ने अपनी बात यहां पर कही है, मैं ऐसे विपक्ष का स्वागत करता हूँ।ऐसे कानूनों में सरकार का समर्थन करना चाहिए ।सरकार का समर्थन नहीं