Demande BHADRA.5, 1881 ( ŠAKÁ) for Supplementary 4676 Grants ( Kerala)
as recommended by the President, but not the article under which the recommendation made.That should also be printed so that it may be all right.Deputy- Speaker: The hon Member knows it already
Shri Warior: The President can sanction under article 117 and under article 274 Which of the articles applies here is the question
Mr.Deputy- Speaker: I have just called the other hon Member After that I will call the hon Member He may make this point also
Shri V.Eacharan.Sir, I have to make a few observations about the Demand XV under the head Police' The present police force of Kerala is sufficient to carry on the administration without any difficulty I do not know why this additional provision for the creation of MSP and Armed reserve is made The Reorganisation Committee has also been appointed Even without the committee' s recommendations the previous Government had started a policy of declaring that the police is a party police So, with this policy and the policy of annihilation they were going on At the same time they
appointed 2 I Gs In this way they made whatever changes they wanted in the police policy
As regards the MSP, the MSP 19 always behaving m excess in the execution of their duties Whenever they get a chance they harass the people The MSP enter even private places and terrorise the people This is the practice which has been prevailing for a long time Many of these new people are from the dismissed MSP.Some of them, about, 50 are from dismissed people ( Interruptions).Shri Datar: What does the hon Member say about dismissed people?Shri V.Eacharan: Dismissed police servants are recruited for these posts.So the constitution of the armed.service is not at all necessary.When the other State Administrations of the Southern Zone proposed a common police force, the Kerala Government refused to accept the proposal.If that proposal had been accepted no new police force would I have to be created for any emergenсу That could be used.When we say that the State 18 poor why should we spend so much unnecessarily for the police?As regards the Reorganisation Committee, that committee is meeting at Delhi But it is meant to enquire into and make necessary recommendations for the police administration of the State What is the use of having a committee sitting here and making recommendations without seeing the conditions there" For that purpose also the services of a senior police officers have been requisitioned.That is also a waste of the State' s money
My friend, Shri Menon was talking about reservations I I have to point out that the committee appointed by the previous Communist Government to make recommendations regarding administrative reforms itself had recommended to the Government that there should not be any reservation It was not Shri Mannath Padmanabhán that advocated that principle Whenever the backward communities mcluding the Harijans agitated for the retention of the reservation m services, it was not Mannath Padmanabhan who said a word against it but it was only the Reforms Committee that made such a proposal.Shri Vasudevan Nair ( Thiruvella) May I know whether the hon Member has read that report
Shri V Eacharan.Yes, I have read it.They have recommended the removal of the reservation for backward classes.Demande for
Supplementary Grunds
kuovet B, UMR
Shei Vasudevan Nair: Does hon.Member know that there is no such recommendation?Shri V.Eacharan: There was an agitation and Mannath Padmanabhan has not said anything against the reservation, as far as the Scheduled Castes are concerned.Then about the election.The enumeration was necessitated by you, because of a large number of inflated numbers on the electoral rolls.Shri Menon said that there are so many things going on.But when they were ruling they had done so many things They have infiltered the electoral rolls.Now they find it difficult and say that the Church might make a mistake in issuing the age certificates.But the officers are there.They are strong enough to look after the interests of Government and to see how Justice should be done in the matter of preparing these electoral rolls So, there is no point in saying that the Church is either ruling or taking advantage of the preparation of the electoral rolls.I want to submit another point on the last Demand relating to the provision of Rs 9 lakhs for the middle- income group houses Government has pointed out that the people are not coming forward to make use of the loan.There are so many difficulties.The procedure adopted at present is very difficult That is why people are not coming forward to take advantage Necessary amendments should be made in the rules to simplify them and remove er minimise the difficulties present an applicant has to execute an agreement on stamped paper It not so in the other States After that they have to go to the Registrar' s office for registering it.But after repaying the loan, the Government offi cer will issue a certificate.That will be the only authority that he has repaid the amount.Suppose he wants to dispose of the property after repaying all the loan amount, there is no record of the Registrar' s office that he has cleared all his
Fourteenth Report
Law Commission
debts.So, these are
difficulties in the way of taking advantage of the loan.I support the demands.Mr.Deputy- Speaker: This discussion will be continued tomorrow.We will now take up the other business.MOTION RE: FOURTEENTH REPORT OF LAY COMMISSION Shri Ram Krishan Gupta ( Mahendragarh): Sir, I beg to move:
" That this House takes note of the Fourteenth Report of the Law Commission on the Reform of Judicial Administration ( Volumes I and II) laid on the Table of the House on the 25th February, 1959.".डिप्टी स्पीकर साहब, सब मे पहले मै ला कमिशन को ट्रिब्यूट पे करता हूं कि उन्हों ने काफी डिटेन्ड स्टडी के बाद वे के तकरीबन सभी हिस्मों का दौरा करने के बाद, एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पेश की है उस ने at gurt èa wr gyfrafera 51 fæeza k.उस को खूब तरह से स्टडी किया है, उस के अन्दर जो डिफैक्ट्स है, उन्हें प्वाइंट भाउट किया है और बडी खुशी की बात है कि इस रिपोर्ट पर जो कि बहुत ज्यादा अहमियत रवती है, भाज बहम हो रही है।कमिशन ने जो रिकोमेडेशस की है.उन मे मे में चन्द एक का.जिन को मैं बहुत जरूरी समझता हू, हाउस के सामने पेश करना चाहता हूं।मैं सबसे पहले उसी सिफारिश की लेता हूं जिस के अन्दर उन्हों ने बजिय के सिलेक्शन के बारे में कहा है।इस बारे में upfererar aft og era & fii -
" Political, communal, regional and executive influences are the main factors which influence in the appointment of Judges at present.".They further say that merit alone should be the basis for the selection.BHADRA 3, 1881 ( SAKA)
इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि वर्ग का चुनाव सिर्फ मेरिट ही पर होना चाहिये ।महां तक कमिशन ने भी यह दराज दी है कि ऐसा नहीं हो रहा है और इस में कहां तक सच्चाई है, इस के बारे इसमाफ राय हो सकती है।लेकिन मं इस के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने तो रिपोर्ट उसी एविडेंस की बिना पर पेश करनी थी जो कि उन के सामने पेश किया गया।भगर उन्हो ने भी यह राय बनाई और उस राय में अगर कोई कमी है तो उम का कारण यह है कि उन के सामने अच्छी तरह मे ऐविडेंस पेश नहीं किया गया।हाउस मे बहुत से बॉल हैं, काफी प्रैक्टिस उन्हों ने की हैं, मुझे भी इस बात का तजुर्बा है और यह मानी हुई बात है कि केस स्वाह कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर उसे अच्छे ढंग से भार्ग या लीडन किया जायेगा तो उस केस को हम बूज कर जायेगे, लेकिन केस धगरचे वीक है, लेकिन उसे अच्छी तरह से डिफेन्ड किया जाता है, धागू किया जा सकता है तो उस में कामयावी हो सकती हूं ।इस बात को छोड़ते हुए जहा तक कमिशन का यह कहना है कि जजेज कामेरिटस के लिहाज से सेलेक्ट किया जाय, यह बिल्कुल दुरुस्त है और ऐसा ही होना चाहिये ।इस के लिये में दो तीन तजबीजे हाउस के सामने रखना चाहता हू ।।मेरी सब से पहली तथवीज यह है कि जजेज वगैरह को चुनने के लिये जा स्टेट्स से राय ली जाती है, उस को जो ग्रहमियत दी जाती है, वह खत्म होनी चाहिये ।इंसलिये कि वह इस से एग्जिक्यूटिव के इफ्लूएस में भी हो जाते है और उन का सेलेक्वान करने में भी काफी देरी भी हो सकती है ।इसके लिये में हाउस के सामने कुछ सवाल जवाब पेश करना चाहता हूँ |१६ नवम्बर, १९५८ को एक सवाल हाउस मे सामने अस्या उस सवाल का जवाब देते हुए मामरेबिल होम मिनिस्टर में बतलाया कि
Fourteenth Report 4650 of Law Commission
गजेज की फाइनल स्ट तैयार नहीं हुई कि बहुत सी स्टेट्स के अपनी राम अभी तक नहीं भेजी।इस से प्राप भन्दाजा लगा सकते हैं कि काम में कितनी देरी होती है।प्राये साल हाई कोर्टस् के अन्दर कितने कैसेज पेंडिंग होते हैं और उन की तादार कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है।इस के लिये भगर हमें अपने संविधान को भी चेन्ज करना पड़े तो कोई हर्ज की बात नहीं।मेरी तो इस मामले में साफ तौर पर यह व्यु है और में यह बात हाउस के सामने रखना चाहता हूं कि हमें इस बात का पूरी तरह से क्याल रखना चाहिये कि जजेज को इस ढंग से सेलेक्ट किया जाय कि जो एग्ज्क्यूिटिव पावर है उस का उन के ऊपर कोई असर न हो।आप जानते है कि एक जज का क्या फंक्शन है।जज का फक्शन है इंसाफ करना, जस्टिस का ऐडमिनिस्टर करना।अगर उस के ऊपर किसी दूसरी ताकत का इन्फ्लुएन्स होगा तो वह इस काम की कैसे कर सकेगा जस्टिस का जहां तक सवाल है, वह कितनी ग्रहम चीज है; में तो यह कहूंगा कि खास तौर पर जिन देशों के अन्दर डिमाक्रेटिक गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट की जान जस्टिस है।ग्राप कहेंगे कैसे ?इस के बारे में में बहुत से राइटसं का यह कहना है :
" Justice is a quality of a social brder regulating the mutual relation of man.This order regulates the behaviour of men in a satisfactory to all men."
अगर यह सलेक्शन ही ठीक नहीं होगी, दूसरो के प्रभाव में होगी तो वह किस तरीके मे सब को मैटिसफाई कर सकेंगी।इस के लिये पाप जानते है कि यह बात बिल्कुल मही है कि यह तभी हो सकता है जब कि हम ऐसा इन्तजाम करे कि जो जजेज वगैरह सैलेपेट किये जाये वह किसी पार्टी या एग्जिक्यूटिव के इन्फ्लुएस मे न हो।अमरीका में एक मशहूर गज मि० मैडिना हुए हैं उन्हों में अपनी किताब में एक लेक्चर लिखते हुए इस के बारे में लिखा.[ Shri Ram Krishan Gupta)
है: मैं उन का कोटेशन हाउस के सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस को बहुत जरूरी समझता हूँ।वह यह है
" There should be no relation between the administration of justice and partisan politics.The very notion that persons may be selected as Judges on the basis of past.services rendered political stooges must be abhorrent to any citizen truly interested the meeting out of fair and impartial justice by men competent to wear the robe."
इतना कहने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि जजेज के सेलेक्शन में प्राइन्दा पूरी एहतियात से काम लिया जायेगा।कमीशन ने की ऐसी राय जाहिर की है।कि मंरिट ही इस की बेसिस है, मैं समझता है कि इसको स्ट्रिक्टली फालो किया जायेगा ।दूसरी बात में हाई कोर्ट भौर सुप्रीम कोर्ट के जूरिडिक्शन के बारे में कहना चाहता हूँ ।कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में फरमाया है कि मुप्रीम कोर्ट का काम बढता जा रहा है।जो मुकदमात हाई कोर्ट में तय हो सकते थे वह आज सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, और इस से हाई कोर्ट की प्रेस्टिज का स्टेटस घटता जा रहा है।यह काफी हद तक दुरुस्त है, इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि काफी मुकदमात हाई कोटों में ही नय हो जायें।सुप्रीम कोर्ट में की अपील्स आती है, अक्सर देखने में यह प्राता है कि वह लेबर लाज मे ताल्लुक रखती हैं।यह बड़े दुःख की बात है कि मजदूरी के छोटे छोटे झपड़े जो कि ट्रीम्यूनल के ऐवार्ड के होने है या हाई कोर्ट से तय होते हैं और जिन में एक या दो मजदूरों को रखने का सवाल होता है, इतने मामूली मामूली मामलात सुप्रीम कोर्ट मे भाते है ।भाप प्रदाजा लगा सकते है कि एक गरीब मजदूर या यूनियन मालिको की अपील्स का कैसे मुकाबला कर सकते है ।इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है।Farents Law Commission
मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि इस कमिशन की रिपोर्ट में आप देख लीजिये कि सुप्रीम कोर्ट के अन्दर लेबर प्रफील्स कितनी तादाद में भा रही हैं।इस के बारे में में एक छोटी सी मिसाल भी हाउस के सामने रखना चाहता हूँ ।मेरे हल्के में एक मिल है।जिस का नाम टी० भाई० टी० मिल भिवानी है, और जिस के मालिक बिडला ब्रादर्स है।इस मिल मे मजदूरो और मालिकी कदन दो तीन छोटी छोटी बातो पर झगडा हुआ।ठीक तीन माल हो गये।लेकिन वह मामला अभी तक तय नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट में भाया हुआ है।इसलिये मेरी यह अपील है कि हमें इस तरफ खास तौर पर ध्यान देना चाहिय ।या तो हम अलग बेचेंज मुकर करे और जो लंब रेस के मुकदमे हो उन को उन मे तय करे या हम ऐसा इन्तजाम करे कि गरीबो या मजदूरो क जितने भी मुकदमे हो उन के लिये स्टेट की तरफ से फी लीगल ऐड का इन्तजाम हो ताकि वह अपने मुकदमान वहा पर अच्छी तरह से लड़ सके ।इस में दूसरी दिक्कत यह भाती है, मे किमी पर हमला नही करना चाहता, लेकिन यह सही बात है, कि सुप्रीम कोर्ट के जो ज्यादातर जजेज होते हैं वह लेबर लाज से कम बाकफियत रखते हैं, इस लिये उन मुकदमो को तय करने में काफी काम्प्लिकेशन्स पैदा हो जाती है।और देरी लगती है।इस बारे में मेरी इतनी ही राय है कि हम स्पेशल जजेज की बैचेज मुकर्रर कर दें जो कि लेबर लाज से पूरी बाकफियत रखती हों और इन झगडो को तब कर सकें।भाज कल के जमाने में इस बात की तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है ।भाज अगर किसी कारखाने में हडताल होती है.या हडताल न भी हो, मजदूर फस्ट्रेडड हो तो उसका असर प्रोडक्शन पर पड़ेगा और जि का असर भागे चल कर तमाम देश की नामी पर पड़ेगा ।BHADRA 5, 1881 ( SARA) Fourteenth Report 4684 of Law Commission
दूसरी सिफारिश जो इस कमीशन ने की है और चिसको में हाउस के सामने रखना चाहता हूँ वह यह है कि मुकदमात को तय करने में उनका डिस्पोजल करने में काफी देर होती है और जो इस के लिये प्रोसीजर है उसको सिम्प्लिफाई करने की जरूरत है, सर्च भी कम करने की जरूरत है।मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरफ भी पूरा ध्यान दिया जायेगा ताकि खर्च कम हो और जो मुकदमात वगैरह है वह जल्दी तय हो सकें।आप इस बात को तसलीम करेंगे जैसा मैने भाप से कहा, कि इन्साफ कितनी जरूरी चीज है ।भगर इन्साफ को हासिल करने में देर लगे था इन्साफ हासिल करने में पैमा ज्यादा कर्ष हो तो इन्साफ की अहमियत खत्म हो जाती है ।यह बिल्कुल सही बात है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ।इम तरफ भी हमे ध्यान देने की काफी जरूरत है ।भापका निजाम ऐसा होना चाहिये जिसमे कि मुकदमों के फंसले जल्दी हो और उन में कोई देरी न हो।उन मे खर्च वगैरह भी कम हो ।इसके लिये हमे ऐसा इन्तजाम करना पडेगा कि जो कोटं वगैरह मुकर्रर किये जाये वह ऐसी जगहो पर हो जहा लोग घासानी से पहुँच सके ।वह इजीली एक्सेसिबल हो मौर दूसरे उनको देश के तमाम हिस्सो में थोडी बोडी दूर पर फैलाया जाये ।इस बारे मे कमीशन न जो यह राय दी है कि बचेंज को ऐबालिश कर दिया जाये में इसके हक में नही हूँ क्योंकि मैं यह महसूस करता हूँ कि जो हमारा वह उसूल है कि इन्साफ हर एक को मासानी से मिल सके और उस को कम खर्च करना पडे, यह उस उसूल के खिलाफ जाता है।मुझे यह देख कर भी बडा दुल होता है कि आाप राजस्थान में जयपुर की मिसाल ले लीजिये, हालांकि में राजस्थान का रहने बाला नहीं हूं लेकिन मै हिन्दुस्तान का शहरी हूं और मुझे हर चीज को इस ढंग से देखना है विसमें धाम जनता को देश को और गरीबां की सबसे ज्यादा कायदा किस बात में है |वहां हाईकोर्ट की जो बेंच थी उसको एवालिय कर दिया गया।मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं कि हाईकोर्ट जोधपुर में रहे या अजमेर में रहे या वह जयपुर में कायम हो लेकिन मैं एक बात जरूर चाहता हूँ कि जहा भी हाईकोर्ट हो वह ऐसी जगह हो ताकि जिस स्टेट के अन्दर वह हो वहा के लोग आसानी के जल्दी से और ज्यादा खर्चा किये बगैर वह भासानी से बहा पहुच सकें और जस्टिस हासिल करने में डिले न हो ।लेकिन अगर स्टेट बडी हो तो उसके लिये प्रगर भाप २, ४ जगहो पर बेंचेंज मुकर्रर कर दें तो मेरी समझ में नहीं पाता कि इसमें क्या हर्ज है ?अब उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिये ।उत्तर प्रदेश एक बडी स्टेट है ।इलाहाबाद में हाईकोर्ट है लेकिन लम्बनऊ में बेच मौजूद है।इसी तरह में पंजाब का हाईकोर्ट सडीगढ में है लेकिन दिल्ली में भी सर्किट कोर्ट वगैरह लगता है ।इसी तरह से जयपुर जो कि राजस्थान का कंपीटल है मेरी यह राय है कि वहा पर कम से कम बेंच जरूर होनी चाहिये ।पाखिरी प्याएट जिसको कि में बहुत जरूरी समझता हू और जिस पर कमिशन के भी राय जाहिर की है वह सेप्रेशन ग्राफ जुडिशियरी फौम एक्जीक्यूटिव को मै लेना चाहता हूँ |यह एक बहुत अहम सवाल है हमने जो अपना विधान बनाया था उस विधान में भी जो भाटिकिल नम्बर ५० है उसके अन्दर यह कहा गया है और जो डाइरेक्टिन प्रिसिपल्स भाफ स्टेट पालिसीज़ है
" The State shall take steps separate the judiciary from executive in the public services of the State"
में जानना चाहता हू कि इस बारे में अब तक कितनी कोशिश की गई और हम कहा तक कामयाब हुए ?कमिशन ने भी अपनी राम दी है।इसके मुतास्तिक हाउस में भी एक
लभाया था।उस सवाल का जो बपाव