ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ।ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਨੂੰ discourage ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ Nationalisation of Transport ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਗਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ।ਮਗਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਬੁਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬੇਦਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਏਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਫਾ 145 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਗਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਗਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Stay Order ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ Stay Order ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਲ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ।ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸ਼ਟਰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਗਲ ਨਹੀਂ ।ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਤਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ encourage ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਕੁਝ development side ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਰਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ
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[ श्री टाभ हाघ ]
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ।ਇਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੀ ਵਜਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਿਉ ।ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਦਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਵਡੀ ਤੋਂ ਵਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ।ਮੈਂ भैं ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।श्री लाल चन्द ( जालन्धर शहर, उत्तर पूर्व ) : स्पीकर साहिब, मैं ने जो इस बजट का मुतालिया किया और वित्त मंत्री जी की जात के मुताल्लिक जो मेरे जाती ख्यालात हैं, उन दोनों को सामने रखते हुए मैं यह कहने के लिये मजबूर हूं कि यह बजट एक slavish बजट है ।अंग्रेज़ की हकूमत के वक्त तो ऐसे बजट थे लेकिन मुझे यह आशा नहीं थी कि हमारे डाक्टर साहिब ऐसा बजट लायेंगे |यह बृटिश सरकार की तर्ज़ का बजट है क्योंकि सबसे ज्यादा खर्च पुलिस पर किया गया है या किया जाने वाला है ।जनाब इस पुलिस पर 4,63,49,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं लेकिन उसके मुकाबिले में Industries पर 85,49,000 रुपए, Agriculture पर 1,58,00,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं ।तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह police state का बजट है और उसी mentality को हमारे सामने रखता है जो अंग्रेज़ के वक्त थी ।स्पीकर साहिब, इस बजट में कोई ऐसी बात नहीं बताई गई कि Unemployment को check करने के लिये इनकी क्या तजवीज़ है और यह क्या कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि employment exchange के महकमा वालों की तनखाहों पर बहुत खर्च होगा लेकिन Unemploynment को दूर करने के लिये न गवर्नर साहिब के भाषण में कोई ज़िकर प्राया, नवित्त मंत्री जी ने अपनी speech में कुछ बताया और न इस बजट के पोथों में कुछ है जो यह बताए कि बेकारी को दूर करने के लिये यह कौन सी तजावीज़ कर रहे हैं ।आज बेकारी की ऐसी हालत है कि इनके अपने facts and figures के मुताबिक 31 December, 1958 तक 1,85,937 Unemployed registered हैं ।इसके साथ साथ cotton mills के बारे में जो नीति इन की बनी है उस के कारण दिहात में जो Scheduled castes खादी का काम करते थे उन की एक बड़ी भारी तादाद बेकार हो कर बैठ गई है और बेकारों की List में शामिल हो गई है ।इस के इलावा
जो surplus land देने के उन को झांसे दिये गये उन का नतीजा यह हो रहा है कि जो Scheduled Castes ज़मीन का काम करते थे और मुज़ारों की हैसीयत में थे उन की ज़मीनें छिन गई हैं और जो वह सेपी का काम भी करते थे वह सेपी का काम भी अब उन को नहीं मिलता ।इस लिए यह भी बेकार हो गए हैं ।इस के साथ २ जितने tenancy laws इन्हों ने बनाए हैं उन की वजह से एक भारी तादाद landless tenants की unemployed हो गई है क्योंकि अब वह ज़मीनें ज़मीदारों से लेने से रहे।कोई ज़मीन नहीं देता इस लिए यह भी बेरोजगार हो गए।इसी तरह इन्होंने landlords के लिये 30 एकड़ की हद मुकरर्र कर दी लेकिन इस तरफ सरकार ने कोई तवज्जुह नहीं दी कि जो landlords families हैं उन को और क्या काम देना है जिस से उन को और रोज़गार मिले।इस तरह यह लोग भी बेरोज़गार हो कर फिर रहे हैं ।फिर एक और बात Co- operative farming की निकली है और इस के साथ ही State Trading का शोर मच रहा है।इस से भी मैं समझता हूं कि एक बड़ी भारी जमात बेकारों की पैदा होगी।जिस तरह ज़मीदारों में Co- operative Farming के ज़रिए एक बड़ी class बेकारों की पैदा होगी उसी तरह व्यापारियों में भी इस State Trading की वजह से एक भारी तादाद लोगों की बेकारों की सफ में शामिल हो जाएगी ।फिर अभी और देखें ।एक बड़ी भारी तादाद College students की बाहर आ रही हैं और यह भी बेकार होंगे ।तो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपके पास कौन सी तजवीज़ है जिससे इस बेकारी को दूर कर रहे हैं ?बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी problem सामने खड़ी है लेकिन उस के बारे में कोई ज़िकर नहीं कि यह क्या कर रहे हैं ।फिर कहते फिरते हैं कि हम socialistic pattern of society ला रहे हैं और disparity को खत्म कर रहे हैं ।इस के लिये यह तरीका तो ठीक है कि नीचे से लोगों को ऊपर ले जाएं लेकिन यह सरकार यह कर रही है कि ऊपर वालों को नीचे और नीचे वालों को और नीचे ले जा रही है ।और तो ऊपर की तरफ जाते हैं लेकिन इन का socialistic pattern नीचे की तरफ चल रहा है ।पता नहीं यह ऐसा socialistic pattern कहां से लाए हैं जो निचली side को जा रहा है।सरकार ने पिछले बजट में कुछ beggarshomes बनाने का ज़िकर किया था और ख्याल था कि इस की तरफ कदम बढ़ेगा और यह बनेंगे लेकिन मुझे यह देख कर सख्त हैरानी हुई है कि इस बजट में ऐसा कोई provision नहीं है।वैसे यह ग़रीबों के बड़े खैर खाह हैं और उन के नाम पर काफी आंसू बहाते हैं लेकिन जब मल का वक्त आता है तो आंखें मूंद लेते हैं ।मैं कहता हूं कि यह कांग्रेस सरकार के लिए लानत की बात है और शर्म की बात है कि ये कांग्रेसी मंत्रीगण कारों में जाएं और भिखारी इन की कार को सड़क पर रोक कर खड़े हो जाएं कि एक पैसा दे दो भूखा हूं |क्या इन को उस वक्त शर्म नहीं आती ?क्या यह इस सरकार के लिये शर्म की और लानत की बात नहीं कि एक ग़रीब भिखारिन गोद में बच्चा उठाए, जिस की तिल्ली बढ़ कर पेट फूला हुआ है, हाथ फैलाए फिरती है लेकिन उस को दुतकारा जाता है ?Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
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[ श्री लाल चंद]
मैं कहता हूं कि यह इस सरकार के लिये लानत की बात है लेकिन इन्होंने इस चीज़ की तरफ कोई तवज्जुह नहीं दी है ।स्पीकर साहिब, इस बजट में low- paid सरकारी कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है ।आज इस महंगाई के ज़माने में जबकि कीमतें आसमान तक पहुंची हुई हैं उन बिचारे गरीब मुलाज़मीन की हालत बहुत खराब है लेकिन इन्होंने उन की काबिले रहम हालत की तरफ कोई तवज्जुह नहीं दी है ।स्पीकर साहिब, आज इन के socialislic pattern of society में जिस की यह रट लगाते फिरते हैं एक constable की तनखाह Rs 50-1-60 पटवारी की Rs 50-1-60, peon को, Rs 28 - ½ - 32 दफतरी Rs 32-1-42 और क्लर्क की Rs 60-4-80 है ।मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज के इस महंगे ज़माने में कोई इस आमदनी से गुज़ारा कर सकता है ?जब आप वज़ीर साहिबान का एक एक हज़ार रुपया तनखाह लेकर और मुफ्त कोठी, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी लेकर गुज़ारा नहीं होता तो इन बिचारे ग़रीबों का पचास रुपए से कैसे हो सकता है ?मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी तवज्जुह इन गरीब सरकारी कर्मचारियों की तरफ है और अगर है तो इस बजट में उन के लिए आपने क्या रखा है ?फिर कहते हैं कि हम dearness allowance देते हैं ।अब जो D.A.का scale इन्होंने बना रखा है वह भी ज़रा देख लें और इनके socialistic pattern of society 27 रुपए नमुना मुलाहिजा फरमाएं ।तनखाह वाले को 30 रुपए, 51 रुपए से ले कर, 150 रुपए वाले को 40 रुपए, 151 रुपए से 200 रुपए वाले को 45 रुपए 200 रुपए से 250 रूपए वाले को 50 रुपए, 251 स 300 रुपए वाले को 60 रुपए, 301 से 500 रुपए वाल को 70 रुपए, 501 से 750 रुपए तनखाह लेने वाले को 85 रुपए, और 751 से लेकर 1,000 रुपए तनखाह पाने वालों को 100 रुपये मिलता है ।इस से साफ मालूम होता है कि जिस की ज्यादा तनखाह है उस को ज्यादा D.A.मिलता है और जिस की कम तनखाह है उसे D.A.भी कम ही दिया जाता है ।तनखाह की बात तो छोड़ो, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कम तनखाह लेने वालों को चीजें सस्ती मिलती हैं और क्या उनके लिए महंगाई कम है ?इस के साथ २ स्पीकर साहिब, मैं इन के socialistic pattern का एक और नमूना दिखाता हूं |I.G, Police को तीन हज़ार रुपए तनखाह मिलती है लेकिन उसके नीचे constable को 50 रुपए मिलते हैं।इसी तरह Chief Conservator of Forests का ग्रेड Rs 1,800 - 100 - 2,000 का है लेकिन उस के नीचे Forester का Rs 50-3-80 Transport Controller का 800 रुपए से लेकर 1,800 रुपए तक मगर ग़रीब conductor का 50-3-80 रुपए और Irrigation के Chief Engineer का 2,750-125-3,000 रुपए लेकिन उन के tracers and signallers का 604-80 रुपए का ग्रेड है ।इन वज़ीर साहिबान को ही देखें |इन को एक हज़ार रुपया तनखाह और कोठी, पानी और बिजली