SHRIMATI KIRRON KHER ( CHANDIGARH): Madam, Speaker, the Armed Forces undertake momentous risk and put themselves in harm' s way for our country.The Government of India since 1971 has awarded full educational concession to children of soldiers who died in war, were disabled or are missing in action.This scheme covers around 3400 children and offers reimbursement of tuition fees, hostel charges, cost of books, cost of uniforms and clothing.However, following the recommendations of the 7th Pay Commission, the Ministry of Defence has released an order which limits the combined tuition and hostel fees reimbursement to those children at Rs.10,000/-.Thus, the educational concession has gone from unlimited to a meagre Rs.10,000/-.This proposed cut saves the Government of only Rs.5 crore per year but it gravely injures the future of these children during a time when inflation and educational expenses are only rising.This would be a huge disservice to the valour and sacrifice of the personnel who die in service to their motherland.Madam, Speaker, therefore, today in this august House, I urge the Government to restore the earlier plan of unlimited educational reimbursement to those children as a sign of respect and assurance to the families of our Defence personnel.We have to protect the families of our soldiers while our soldiers protect ours on the field.HON.SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Kirron Kher.श्री राघव लखनपाल ( सहारनपुर) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ।भारत सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना ' नमामि गंगे' है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब तक मां गंगा की सहायक नदियों को स्वच्छ और निर्मल नहीं किया जायेगा, तब तक मां गंगा भी स्वच्छ नहीं हो पायेगी।मेरे जनपद सहारनपुर से बहने वाली यमुना नदी भी एक सहायक नदी है और उसकी सहायक नदियों में दमोला, पांवधोई और हिंडन नदियां भी सम्मिलित हैं।बहुत वर्षों से ये सब नदियां प्रदूषित हैं और इनके आस- पास बसने वाली आबादी, जो कि लाखों की संख्या में है, उन्हें गंभीर रोगों का सामना करना पड़ रहा है।महोदया, नैशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने वाप्कोस को एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा था, ताकि इन नदियों को स्वच्छ किया जा सके।दमोला नदी और पांवधोई नदी में जो प्रदूषित पानी बहता है, वहां आगे जो सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसे 28 से 130 एमएलडी करने और एक बहुत बड़ा पाइप उस गन्दगी को ले जाने के लिए कहा गया था।वह परियोजना बनकर नैशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को दे दी गयी है, लेकिन अभी सरकार द्वारा उस पर स्वीकृति प्रदान करना बाकी है।मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सरकार अविलंब स्वीकृति प्रदान करके इस कार्य को प्रारंभ करे, ताकि मां गंगा को निर्मल और स्वच्छ किया जा सके।धन्यवाद।माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राघव लखनपाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।DR.A.SAMPATH ( ATTINGAL): Madam, Speaker, I hope, you would excuse my bad throat.The recommendations of the 14th Finance Commission stipulate that there should be a 10 per cent increase every year since 2015 to 2020 to the various States for disaster response.Recently, we have experienced a very sad incident due to the Ockhi cyclone in the South and the South- Western States, especially in the States of Tamil Nadu, Kerala and in the Union Territory of Lakshadweep.We are thankful that the hon.Prime Minister was kind enough to visit these places and provide solace to the affected people.We welcome this step.Even now the Governments of Tamil Nadu, Kerala and Lakshadweep have not received any information about any relief being provided, but only through some media reports I have come to know that a sum of Rs.325 crore have been allocated to these States and the Union Territory of Lakshadweep.HON.SPEAKER: Do you want to raise about the disbursal of funds as recommended by the 14th Finance Commission or not?DR.A.SAMPATH: Yes.As per the recommendations of the 14th Finance Commission, even without the cyclone, the State of Kerala is eligible for a fund of Rs.204 crore.This is the recommendation of the 14th Finance Commission.The recommendation of the 14th Finance Commission should be met immediately.An amount of Rs.204 crore is eligible to be sanctioned to the State of Kerala as also the State of Tamil Nadu and Lakshadweep.Apart from that, hon.Prime Minister has also visited the places and received the memorandum of the hon.Chief Minister of Kerala.Comrade Vijayan has come here and met hon.Home Minister, Shri Rajnath Singh also.We have given a representation for a package for the rehabilitation of the affected families.What I understand is, more than 2 lakh families are already affected.Even the Finance Commission has not done any justice.The amount which the Finance Commission has allotted is Rs.95,100 and that is for the houses which are damaged and totally destroyed.Only Rs.9600 is allotted for a boat which is damaged.This is too meager an amount which has been recommended.THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS ( SHRI KIREN RIJIJU): As per rules, it is done.DR.A.SAMPATH: That has to be changed.Madam, I have a humble request to make to the Government of India.Even now rescue operations are going on.The Air Force, Navy, Coast Guard and Fisheries Department are all trying their best to bring back the people.Yesterday also, 36 people have been brought back alive and some dead bodies have also been retrieved.In this peculiar situation, I request the Government of India to kindly provide help which the State Governments have already requested for before the Government of India.It is for the cause of the poor people.They have nothing left with them.They have lost their dear ones.They are the sons of the soil as they are traditional fishermen.This is why, I am begging before you Madam for the sake of the poor people.I am requesting for help for the State of Tamil Nadu also.HON.SPEAKER: Shri M.B.Rajesh, Shri Jose K.Mani, Shrimati P.K.Shreemathi Teacher, Shri P.K.Biju, Shri P.Karunakaran, Adv.Joice George and
Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Dr.A.Sampath.श्री नारणभाई काछड़िया ( अमरेली) : अध्यक्ष महोदया, भारतीय रेल में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोकने हेतु एवं यात्रियों को समय रहते ट्रेन की जानकारी देने के मकसद से आईआईटी, कानपुर ने ' सिमरन' नाम से एक प्रोजेक्ट विकसित किया है।सेटेलाइट इमेजिंग फार रेल नेविगेशन ( SIMRAN) को गृह मंत्रालय से भी हरी झण्डी मिल चुकी है।इस प्रोजेक्ट को लागू करने से रेल तंत्र को ट्रेन्स की पल- पल की जानकारी मिल सकती है और ऐसे में ट्रेन्स की भिड़ंत को सौ फीसदी तक रोका जा सकता है।इस प्रणाली में सेटेलाइट इमेजिंग सॉफ्टवेयर के साथ- साथ, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है।इसमें ट्रेन में लगी लॉकपैड ईकाई का जीपीएस सेटेलाइट से सम्पर्क होता है, जिससे ट्रेन की वास्तविक स्थिति और उसकी गति के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है।' सिमरन' को मानव रहित लेवल क्रॉसिंग से लेकर ट्रेनों की सीधी भिड़ंत रोकने के मकसद से तैयार किया गया है।रेल तंत्र को इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करना चाहिए।इस प्रणाली के जरिए यह पता चल जाता है कि उस समय ट्रेन कितनी गति से दौड़ रही है, कहां और कितनी देर में वह स्टेशन पर पहुंचेगी, लेकिन यह जरूरी योजना अभी तक लागू नहीं की गई।आये दिन हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस ' सिमरन' परियोजना को लागू करना बहुत जरूरी है।अंत में, भारतीय रेल में यात्रियों की सुरक्षा के लिए ' सिमरन' योजना को लागू किया जाए।माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, डॉ.कुलमणि सामल एवं डॉ.किरीट पी.सोलंकी को श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री लखन लाल साहू ( बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलना चाहूंगा।माननीय अध्यक्ष : ठीक है, बोलिए ।श्री लखन लाल साहू: अध्यक्ष महोदया, आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है।किसी राज्य की भाषा के संबंध में हमारे पूर्वजों का मत है कि मातृभाषा राज्य की भाषा होती है।...( व्यवधान)
हमारे पूर्वजों ने भाषा के संबंध में जैसा कहा है कि राष्ट्रभाषा राष्ट्र की पहचान होती है, वैसे ही मातृभाषा राज्य की पहचान है।जैसा कि हम भारत माता की जय बोलते हैं उसी तरह छत्तीसगढ़ महतारी की जय बोलते हैं।महतारी माने माता ही होती है और उसे हम श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करते हैं।छत्तीसगढ़ राज्य का गठन सन् 2000 में करीब 17 वर्ष पहले हुआ जो मध्य प्रदेश से अलग होकर पृथक राज्य के रूप में है।तब से छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा के लिए लगातार मांग उठी है।सन् 2007 में छत्तीसगढ़ी भाषा को छत्तीसगढ़ राज्य में राजभाषा का दर्जा दे दिया गया है।छत्तीसगढ़ सरकार समय- समय पर इस संबंध में भारत सरकार से लगातार मांग करती रही है।छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने विधान सभा में अशासकीय संकल्प् सर्वसम्मति से पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा है, परन्तु आज तक संविधान की अनुसूची आठ में शामिल नहीं हो पाया है, जबकि छत्तीसगढ़ी भाषा से भी कम बोली जाने वाली भाषा मणिपुरी, कोकणी, बोडो, मैथिली जैसी भाषाएं जिनका पृथक से राज्य भी नहीं है, ऐसी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया है।अध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य से भी कम क्षेत्रफल वाले राज्य केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, गोवा व मणिपुर में उनकी अपनी भाषाओं को भी राजभाषा की मान्यता दी जा चुकी है।छत्तीसगढ़ी भाषा केवल छत्तीसगढ़ राज्य में ही नहीं बल्कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा, बिहार सहित देश के विभिन्न प्रान्तों के साथ करोड़ों लोगों के द्वारा दैनिक कार्य जैसे अस्पताल, शासकीय कार्यालय, कोर्ट कचहरी, बाजार आदि सार्वजनिक स्थानों में प्रयोग की जाती है।लेकिन संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने के कारण शासकीय कार्यों में लिखा- पढ़ी, पत्राचार नहीं की जाती ।मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा के बहुसंख्यक लोगों की ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि छत्तीसगढ़ी भाषा को केन्द्र सरकार संविधान की अनुसूची 8 में शामिल कर राजभाषा का दर्जा दे, जिससे छत्तीसगढ़ी भाषा का मान- सम्मान देश दुनिया में हो सके।आपने मुझे छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए जय जोहारजय छत्तीसगढ़।माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री लखनलाल साहू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री गणेश सिंह ( सतना) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के टूरिज्म विभाग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।भारत सरकार के टूरिज्म विभाग ने भारत दर्शन, बौद्ध दर्शन, रामा
Hindi Translation of the speech originally delivered in Chhattisgarhi.टूरिस्ट सर्किट के तहत देश के कई स्थानों का चयन किया था, उनमें से मेरे लोक सभा क्षेत्र के चित्रकुट तथा सतना जिले को भी जोड़ा गया था।इन सर्किटों के माध्यम से इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का प्लान किया गया था, जिसमें चित्रकुट धाम में भगवान श्री राम ने अपने वनवास के ग्यारह साल छः माह बिताये थे, जिस स्थान का धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्व है।करोड़ों लोग वहां आते हैं।यहां 84 कोसी परिक्रमा है।अयोध्या से चित्रकुट तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है, उसे सतना जिले के मैहर तक एनएच- सात से जोड़ने का मेरा प्रस्ताव था ।बौद्ध दर्शन के तहत मेरे लोक सभा क्षेत्र में भरहूत में बहुत ही प्राचीन स्थान है, जिसके विकास के लिए तथा मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी, भारत दर्शन के तहत विकसित करने के प्रस्ताव थे, पर अभी तक विकास के कार्य योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।मेरी मांग है कि इस क्षेत्र के विकास हेतु जल्द से जल्द विकास पैकेज दिया जाये।धन्यवाद।श्री रवीन्द्र कुमार राय ( कोडरमा) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे झारखंड से संबंधित रेल से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बना था।झारखंड के जो सीमावर्ती जिले हैं, उन्हें झारखंड की राजधानी रांची से रेलवे लाइन द्वारा नहीं जोड़े जाने की वजह से झारखंड के लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं।खास कर मेरा लोक सभा क्षेत्र कोडरमा झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से जुड़ा हुआ है और अभी कोडरमा से नई गिरिडीह लाइन बनी है।मैं कहना चाहता हूं कि गिरिडीह झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला और सबसे बड़ा जिला है।गिरिडीह से कोडरमा और रांची तक गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और रांची जैसे आधा दर्जन जिलों को जोड़ा जाना चाहिए।प्रतिदिन लोगों को राजधानी रांची जाना पड़ता है।मैं आपके माध्यम से एक ईएमयू नई रेलवे सवारी गाड़ी चलाने का आग्रह करना चाहता हूं।( Hon.Deputy Speaker in the Chair)
उपाध्यक्ष जी, बिहार के जो सीमावर्ती प्रदेश हैं, उनका भी झारखंड के साथ दैनंदिन जुड़ाव है, खास कर गया और नवादा जिलों के निवासियों का ।इस क्षेत्र के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को सुविधा होगी, यदि झारखंड की राजधानी रांची के साथ पूरे उत्तरी छोटा नागपुर और बिहार के लोगों के सीधे आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो ।उपाध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये सभी जिले जंगल से जुड़े जिले हैं, जो उग्रवाद और अपराधियों से प्रभावित रहे हैं।यदि रेल की व्यवस्था हो जाए, तो लोगों को रेलवे से यात्रा करने से बहुत सुविधा होगी।मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि रेलवे विभाग झारखंड की प्रगति के लिए इस
महत्वपूर्ण काम को अवश्य पूरा करने का काम करें ताकि राजधानी से लोगों का दैनंदिन जुड़ाव बन सके और करोड़ों जनता रेलवे विभाग से संतुष्ट होकर सुविधाओं का उपभोग कर सके।मैं पुनः इस बात का अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड में जो विकास का कार्य चल रहा है, उसके तहत रेलवे की सुविधा भी हमें उपलब्ध हो।मैं समझता हूं कि यह सुविधा देकर झारखंड की जनता को लाभान्वित करने का काम सरकार करेगी।भारत माता की जय |HON.DEPUTY- SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Ravindra Kumar Pandey and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Ravindra Kumar Ray.श्री निहाल चन्द ( गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य से आता हूं।हमारे यहां हरीके बैराज से तीन नहरें निकलती हैं, मैं उन नहरों का जिक्र करना चाहता हूं।मैं सदन का ध्यान राजस्थान प्रदेश की नदियों में दूषित कचरे के कारण जल प्रदूषण के बढ़ते स्तर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके कारण सिंचाई योग्य पानी का स्तर निरंतर घट रहा है।पंजाब के बूडा नाला से कैमिकल युक्त गंदा पानी सीधा नहरों में आता है और हरीके बैराज में जाता है।इंदिरा गांधी नहर का पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों को दिया जाता है, वह प्रदूषण युक्त हो रहा है।मैं इंदिरा गांधी नहर के पानी से राजस्थान के चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जैसे रेगिस्तानी जिलों के निवासियों को पेयजल की सुविधा मुहैया कराने का आपसे निवेदन कर रहा हूं।भठिंडा से लेकर बीकानेर तक चलने वाली ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन हो गया है।मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो कैमिकल युक्त गंदा पानी हरीके बैराज में गिरता है, वहां का पानी राजस्थान और हरियाणा के लोग पीते हैं।पंजाब सरकार को निर्देशित किया जाए कि जो गंदा पानी हरीके बैराज में डाला जा रहा है, उसे रोका जाए।जिन फैक्ट्रियों के कारण वहां से कैमिकल युक्त पानी निकल रहा है, उन फैक्ट्रियों को बंद किया जाए।मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि देश में ऐसी कई नदियां हैं, जो इंदिरा गांधी नहर के प्रदूषण को कम करने के लिए जीवनदायिनी का काम करती हैं।केंद्र सरकार संबंधित राज्यों को निर्देशित करें कि उन नदियों के पानी के प्रदूषण का स्तर कम करने का काम करें।HON.DEPUTY- SPEAKER: Shri Sharad Tripathi, Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Nihal Chand.श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय ( गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रदेश में और खास कर मेरे गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र में साक्षरता मिशन से वर्ष 2000 से लोग जुड़े हुए हैं और इनकी संख्या 50 हजार से अधिक है।इन्हें वर्ष 2014 से प्रति माह केवल 2000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जो कि मनरेगा मजदूरों की
मजदूरी से भी कम है।साक्षरता मिशन में पुरुषों के साथ- साथ महिलाओं की भी भागीदारी है।लोगों को साक्षर करने के अलावा प्रत्येक पंचायत चाहे जनगणना हो, चाहे टीकाकरण का मामला हो, स्वच्छता मिशन का मामला हो, कैशलेस प्रशिक्षण की बात हो, जीवन बीमा योजना हो, सभी कार्यों में साक्षरताकर्मी लगे हुए हैं।इसके बावजूद भी न इनका कोई पहचान पत्र है, न इनका हैल्थ कार्ड बना है, न इनका इंश्योरेंस है, न इनका ड्रेस कोड है और न ही इन्हें चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है।लगभग हमारे क्षेत्र में छह महीने से लेकर दो वर्ष तक साक्षरता मिशन के लोगों की सैलरी बकाया है।इन्हें कर्मचारी भत्ता भी नहीं मिलता है।मेरा आग्रह है कि दिसम्बर, 2017 के बाद से इसे बंद करने की योजना भारत सरकार की है।मेरा कहना है कि झारखंड में अभी भी साक्षरता की दर कम है।मेरा निवेदन है कि इनके बकाया का भुगतान किया जाए और साक्षरता मिशन को रेग्यूलराइज किया जाए।HON.DEPUTY- SPEAKER: Shri Sharad Tripathi, Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Ravindra Kumar Pandey.श्री कंवर सिंह तंवर ( अमरोहा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 के सेक्शन 81 एवं 33 के कारण दिल्ली के किसानों के उत्पीड़न की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ ।दिल्ली के किसान सेक्शन 81 के कारण अपनी कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में ग्राम सभा में निहित होने के डर से हमेशा भयभीत रहते हैं।अगर वे उस भूमि पर अपने अथवा माली के रहने के लिए एक कमरा भी बनवा लेते हैं, तो पटवारी उसकी जमीन को ग्राम सभा में शामिल करने की धमकी देकर उससे रिश्वत की मांग करता है तथा रिश्वत न देने पर उसको सेक्शन 81 के तहत नोटिस दे दिया जाता है और उसकी जमीन को ग्राम सभा में शामिल कर लिया जाता है।आज अधिकतर खेतों में वाटर लेवल नीचे जाने के कारण बोरिंग फेल हो गए हैं तथा नए बोरिंग कराने की अनुमति नहीं है।आप ही बताएँ कि बिना पानी के खेती कैसे हो सकती है।अगर पानी के अभाव में खेत खाली रह जाते हैं, तो भी सेक्शन 81 का नोटिस दे दिया जाता है।ये दोनों ही कानून विरोधाभासी हैं।अगर इसको जारी रखना हो, तो खेतों में बोरिंग करने की परमिशन दी जाए।तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के सेक्शन 81 की उपयोगिता काफी हद तक समाप्त हो रही है तथा यह मात्र किसानों के उत्पीड़न तथा सरकारी अधिकारियों के लिए धन कमाने का माध्यम बन गया है।सेक्शन 33 कहता है कि कोई भी किसान अपनी आठ एकड़ से कम जमीन नहीं बेच सकता |अगर उसको जमीन बेचनी है, तो पूरी आठ एकड़ जमीन ही बेचनी होगी।आज लाखों किसान ऐसे हैं, जिनके पास आठ एकड़ से कम भूमि है।इस सेक्शन के कारण किसान अपनी सम्पत्ति को अपनी जरूरत के समय नहीं बेच पाता है और अगर बेचता भी है, तो सेक्शन 33 को बाईपास करने के लिए बची हुई जमीन को पैसा खर्च करके उसे मजबूरी में अपने बच्चों या रिश्तेदारों के नाम करानी पड़ती है, जिसकी वजह से वे बुढ़ापे में भी तंग होते हैं।मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि दिल्ली के किसानों के इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके सेक्शन 81 तथा 33 को निरस्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ।ये दोनों धाराएँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं।HON.DEPUTY- SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Kanwar Singh Tanwar.श्रीमती कमला पाटले ( जांजगीर- चाम्पा ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15वीं लोक सभा में प्रत्येक सदस्य के संसदीय क्षेत्र मैं वैसे नगर जो रेलवे लाइन से दूर थे, में राज्य सरकार द्वारा कार्यालय भवन एवं बुकिंग क्लर्क उपलब्ध कराने की स्थिति में एक रेलवे पीआरएस सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया था।1 जनवरी, 2018 से, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ पीआरएस सुविधा केन्द्रों को बंद किया जा रहा है।इसके लिए रेलवे को कम संख्या में आरक्षण होने का हवाला दिया गया है।मेरे संसदीय क्षेत्र जांजगीर- चाम्पा के रेलवे स्टेशनों की आय देश के अन्य रेलवे स्टेशनों की तुलना में अधिक है।यहाँ के रेकपॉइंट्स का उपयोग कोयला एवं अन्य खनिजों के परिवहन में होता है, जिसकी आय की गणना सीधे बिलासपुर में की जाती है।मैं आपके माध्यम से, मेरे संसदीय क्षेत्र के बड़ौदा नगर पंचायत में स्थित रेलवे पीआरएस सुविधा केन्द्र को यथावत जारी रखने की मांग माननीय रेल मंत्री जी से करती हूँ।HON.DEPUTY- SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Kamla Paatle.श्रीमती जयश्रीबेन पटेल ( मेहसाणा) : उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि रेलवे देश की लाइफ- लाइन है।हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे में पिछले 3 सालों में कई बदलाव हुए हैं।देश के सभी प्रदेशों में संतुलित विकास हेतु कई प्रोजेक्ट्स की योजनाओं को रेल बजटों में समाविष्ट किया गया है।इनमें से हाई- स्पीड रेल योजना एक अहम योजना है।इसके अच्छे परिणाम भी हमारे सामने आए हैं।सैटिंग
अप हाई- स्पीड रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के तहत गुजरात के आदिवासी बहुल एरिया दाहोद जिले में हाई- स्पीड रेल कोच और लोको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार ने एक दरख्वास्त भेजी थी ।आज तक इस विषय पर कोई प्रगति नहीं हो सकी है।मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से विनती करती हूं कि वे लोको मैन्युफैक्चरिंग पर पॉलिसी बनाएं, जिससे दाहोद जिले के आदिवासी लोगों को रोजगार मिलने में सहयोग मिल सके।धन्यवाद।HON.DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Naranbhai Kachhadia and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Jayshreeben Patel.श्री मानशंकर निनामा ( बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बांसवाड़ा के प्रतापगढ़ जिले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत पंचायत समिति पीपलकोट में 4 तालाबों की आवश्यकता है।यहां 22 ग्राम पंचायते हैं किंतु एक भी तालाब नहीं है।यहां पीने के पानी की भी विकट समस्या है और वर्षा के जल के अलावा पानी का अन्य कोई स्रोत यहां नहीं है।उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि नालपाड़ा डुंगला वानी में वाणिया वेला तालाब, ग्राम पंचायत में भूरा कुण्ड तालाब, ग्राम पंचायत जामली में मोकाटोक तालाब तथा प्रथीपुरा ग्राम पंचायत में वड़लिखेड़ा तालाब के लिए सिंचाई विभाग द्वारा शीघ्र सर्वेक्षण करवाकर 4 तालाबों की मंजूरी प्रदान की जाए तथा इसके लिए उपर्युक्त धनराशि भी स्वीकृत करने की कृपा की जाए, जिससे यहां के लोगों को पीने के पानी के संकट से तुरंत राहत दिलाई जा सके।धन्यवाद।HON.DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Manshankar Ninama.श्री महेश गिरी ( पूर्वी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी मांग की ओर गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।गृह राज्य मंत्री किरेन रिजीजू यहां उपस्थित हैं।मैं आग्रह करता हूं कि दिल्ली देश की राजधानी है।देश की राजधानी होने के नाते पूरे देश की नजर दिल्ली पर रहती है।सारे विश्व की नजर भी दिल्ली पर रहती है।दिल्ली में जिस तरह आये दिन घटनाएं होती रहती है, तो यह स्वाभाविक है कि उन घटनाओं पर प्रश्न भी उठते रहते हैं।उपाध्यक्ष महोदय, बीते कई वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी, तब बार- बार यह प्रश्न अखबारों में उठता रहा कि दिल्ली पुलिस बल की संख्या बढ़नी चाहिए |आज दिल्ली में 1 लाख नागरिकों
पर पुलिस बल की जितनी संख्या होनी चाहिए, वह नहीं है।कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कभी इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया।मैं इस बात पर अपनी खुशी जाहिर करता हूं कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद बहुत बड़े- बड़े बदलाव हुए हैं।पुलिस बल की संख्या बढ़ाने की दिशा में भी काम किया गया।उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस बल की संख्या अभी भी बहुत कम है।खास कर मेरा पूर्वी दिल्ली क्षेत्र बॉर्डरों से लगा हुआ है।वहां आये दिन कई घटनाएं घटती रहती हैं।बहुत कम ज़मीन पर बहुत बड़ी आबाद होने के कारण क्राइम रेट बढ़ता है।इस कारण महिलाओं के उत्पीड़न की समस्याएं भी सामने आती हैं।वहां की जनसंख्या को देखते हुए दिल्ली के मुकाबले में वहां पुलिस बल बहुत कम है।मैंने सन् 2015 में गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा था।इस पत्र के जवाब में मुझे यह जवाब मिला कि इस विषय पर एक हाई- लेवल कमेटी बनाई गई है और पुलिस बल की मैनपावर बढ़ाने की दिशा में यह कमेटी सोच- विचार कर काम कर रही है।अभी भी वह मैनपावर नहीं बढ़ सकी है।मैं अपनी इस मांग को पुनः गृह मंत्रालय के समक्ष रखता हूं कि वे इसको गंभीरता से लें और पूर्वी दिल्ली में जल्द से जल्द पुलिस बल की संख्या बढ़ाएं।धन्यवाद।HON.DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Sharad Tripathi and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Maheish Girri.श्री राम टहल चौधरी ( राँची) : धन्यवाद सर।मेरे निर्वाचन क्षेत्र राँची में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ( एच.ई.सी.एल.) है।वहां के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पी.एफ.और बकाया एरियर के बिल सन् 1997 से बकाया हैं।मैं इस मुद्दे को 3 सालों से उठा रहा हूं।इस पर मुझे केंद्रीय मंत्री जी और वहां के चेयरमैन ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक इन बिलों का भुगतान नहीं हो पाया है।उनका भुगतान नहीं होने से बहुत से कर्मचारियों का इलाज के अभाव में निधन हो गया है।काफी संख्या में कर्मचारी बचे हुए हैं, जिनकी बकाया राशि करोड़ों में है।बार- बार आश्वासन के बाद भी उनका भुगतान नहीं हो पाया है।एचईसी भारत सरकार का बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है।एचईसी के प्रबंधन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और संघ के बीच ग्रेच्युटी, पीएफ और अन्य भत्तों के भुगतान के संबंध में त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ था, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट से लेकर कॉर्पोरेशन और यूनियन के लोगों के बीच समझौता हुआ था।उन्होंने बकाया राशि का भुगतान करने हेतु एग्रीमेंट भी किया है।लेकिन आज तक वर्ष 1997 से बकाया राशि का भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे गरीब मजदूरों को परेशानी हो रही है।एचईसी बहुत बड़ा
प्रतिष्ठान है, जिसके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।मेरा आग्रह है कि शीघ्र ही कर्मचारियों का भुगतान करवाया जाए।HON.DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Ram Tahal Chaudhary.SHRIMATI APARUPA PODDAR ( ARAMBAG): Sir, even if the Government' s claim about the security of the Central Identities Data Repository are taken at face value, the design of the Aadhar infrastructure leaves citizen' s data vulnerable.There vulnerabilities were exposed in July by an engineer from Bangalore who managed to access Aadhar data.An integral part of the Aadhar ecosystem are ' Know Your Customer User Agencies' which provide KYC services.One of these agencies is the National Informatics Centre.One of the applications built by the NIC was designed to schedule appointments and manage payments to Government hospitals using Aadhar number.The NIC, therefore, had a connection to the Aadhar eKYC.There were several vulnerabilities in this connection.Sir, so, I urge the Government that we should keep Aadhar link aside from Pension, bank link, mid- day meal for the school students, mobile phones and all the social sectors which is the demand from our All India Trinamul Congress Party.Therefore, merely ensuring the security of the Central Identity Data Repository is not sufficient.The Aadhar ecosystem depends on services building on top of it.It is not possible for the Government to inspect the security infrastructure of all these services.With an increase in the entities with which Aadhar eKYC data is available, users become more vulnerable.This was proved by the private data leak of consumers' Aadhar KYC data in July.श्रीमती भावना गवली ( पाटील) ( यवतमाल- वाशिम) : महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से सदन के सामने उठाना चाहती हूं जो बीटी कॉटन से संबंधित है।महाराष्ट्र में बीटी कॉटन की फसल होती है।इस साल 42.06 लाख हेक्टेयर में बीटी कॉटन की फसल बोयी गयी थी, जिसमें से 95 परसेंट बीटी
कॉटन थी।1237 करोड़ 30 लाख रुपये का कुल खर्च किसानों का हुआ ।साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का खर्च किसानों ने कीटनाशकों पर किया।कुल मिलाकर पांच हजार करोड़ रुपये का खर्च किसानों का हुआ।बीटी कॉटन पर किसी भी प्रकार के कीट का असर न हो, इसीलिए बीटी कॉटन के बीज को हमारे देश में मान्यता दी गयी थी।वर्ष 2010 में कर्नाटक के रायचूर में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ने बताया था कि बीटी कॉटन फेल है।हमने जो बीटी कॉटन लगाया था, उसमें कीट का प्रादुर्भाव हुआ।महाराष्ट्र में पिंक बोलवर्म कीट का प्रादुर्भाव हुआ और पेस्टिसाइट से छिड़काव करने के बावजूद भी किसानों की, मेरे क्षेत्र में ही कम से कम 23 किसानों और मजदूरों की मौत हो गयी।जिस कंपनी को हमने भारत में अलाउ किया है, वह मानसेंटो कंपनी है, ऐसी कंपनी पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए और इसी के साथ- साथ यह कहना चाहती हूं कि डाऊ ऐग्रा साइंसेज़ ने 10 साल से महाराष्ट्र में रिर्सच किया है, लेकिन वहां पर मानसेंटो कंपनी की मोनोपॉली होने के कारण.....( व्यवधान) HON.DEPUTY SPEAKER: Shri Chandra Prakash Joshi, Shri Dushyant Chautala, Shri Raju Shetty, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Naranbhai Kachhadia, Shri Rodmal Nagar and Shri Arvind Sawant are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Bhavana Gawali.श्री विनोद कुमार सोनकर ( कौशाम्बी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।19 तारीख को पाकिस्तान की मीडिया ने खबर छापी थी, जिसमें एक सिख भाई की बड़ी निर्मम हत्या की गई।उसका दोष केवल इतना था कि वह सिख धर्म नहीं छोड़ना चाहता था।वहां की मीडिया ने इस बात के लिए वहां की सरकार की निंदा की कि उसके ऊपर इस्लाम धर्म ज्वाइन करने के लिए दबाव डाला जा रहा था।उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग गुजरात में जनेऊ पहन रहे थे, मंदिरों में जाकर दर्शन कर रहे थे, हमको उनके जनेऊ पहनने से व मंदिर में जाने से कोई आपत्ति नहीं है।...( व्यवधान) जिन लोगों ने धर्म के नाम पर वोट मांगा, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन एक निंदा प्रस्ताव लाए और ये पूरा सदन पाकिस्तान के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित करे।अगर आपने हिंदू बनकर वोट मांगने का काम किया है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक निंदा प्रस्ताव लाएं और पूरा सदन उसको पारित करे, धन्यवाद।HON.DEPUTY SPEAKER: Shri Chandra Prakash Joshi, Shri Sharad Tripathi, Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Vinod Kumar Sonker.DR.RATNA DE ( NAG) ( HOOGHLY): Sir, the number of disabled persons has increased by 22.4 per cent between 2001 and 2011 Census.The total number of
physically disabled persons was 2.19 crore in 2001 and it rose to 2.68 crore in 2011.To be precise, the figure is 1.5 crore physically disabled males and 1.18 crore physically disabled females.Sir, you know, disability may be there in the form of hearing impairment, visual impairment and mentally challenged.Road and traffic accidents also render many persons physically disabled.The most important point is that these disabled persons find it very difficult to obtain the certificate to avail the disability stipend, which is the scheme of the Central Government.The rules say that in many instances, a disabled person should be declared as 80 per cent disabled to obtain the disability stipend.We must encourage the disabled persons to lead a life of dignity and be made a part of the mainstream and part of the growth and development.Sir, through you, I would like to request the hon.Minister that either the eligibility criteria for the disabled persons to avail the disability stipend should be brought down or the rules must be relaxed generously so that these persons can get the benefit of their disability status.Thank you very much for giving me the time.HON.DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Dr.Ratna De ( Nag )
श्री जगदम्बिका पाल ( डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुज्ञा दी है।पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के एक लाख सत्तर हजार शिक्षामित्रों को एक फैसले से, जबकि उनका समायोजन सहायक शिक्षक के पद पर हो चुका था, उनको निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण वे आज फिर संविदा के आधार पर दस हजार रुपये पर कार्य कर रहे है।जबकि उत्तराखण्ड में पिछले दिनों भारत सरकार ने इसी सदन में, जो लोग टी.ई.टी.पास नहीं हैं, उनके लिए दो अवसर देने की बात कही है और कहा है कि जिस मूल पद पर वे कार्य कर रहे थे, उस पर पर कार्य करते हुए उन्हें वर्ष 2019 तक दो अवसर दिए जाएंगे।इसका लाभ उत्तराखण्ड के शिक्षा मित्रों को मिल गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक लाख सत्तर हजार शिक्षा मित्रों का समायोजन सहायक शिक्षक के रूप में हुआ था, उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें वेतन भी नहीं मिल रहा है और वे भुखमरी की कगार पर हैं।मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं।मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जिस तरह से
केन्द्र सरकार ने ऐतिहासिक संशोधन किया है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के लिए भी विचार किया जाए।HON.DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Vinod Kumar Sonker, Shri Sharad Tripathi, Shri Daddan Mishra and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Jagdambika Pal.SHRIMATI P.K.SHREEMATHI TEACHER ( KANNUR): Thank you, DeputySpeaker, Sir.I would like to invite your attention to the grave situation which Kerala is facing in rail transport since few months.In the name of ongoing repair and maintenance work, many trains are regularly cancelled.Almost all the major trains are running late for hours.At a time when Sabarimala pilgrimage, Christmas and New Year vacations are going on, this uncertainty in train services has badly affected the trust of common people.I would like to bring to the notice of the Government that eight passenger trains are cancelled in Ernakulam- Kollam route itself.I would not describe it in detail because of paucity of time.When timely repair and maintenance work is absolutely necessary, unscientific management in carrying out that task is completely unacceptable.Railways should hire more labour force and machines for the repair work to go on.Instead of canceling the trains in bulk, the authorities should follow a more scientific method of reserving few prescribed hours each day for maintenance work and arrange more trains for nice journey by lakhs of passengers.Thank you, Sir.HON.DEPUTY- SPEAKER: S/ Shri P.Karunakaran, M.B.Rajesh, P.K.Biju, Jose K.Mani and Adv.Joice Geroge are permitted to associate with the issue raised by Shrimati P.K.Shreemathi Teacher
कुमारी शोभा कारान्दलाजे ( उदुपी चिकमगलूर) : उपाध्यक्ष महोदय, कर्नाटक में भाजपा तथा आरएसएस के 20 हिंदू कार्यकर्ताओं की निर्दयता एवं बर्बरतापूर्ण हत्या हो चुकी है।जैसा कि आपको विदित ही है, तटवर्ती
केरल तथा तटवर्ती कर्नाटक जिहादी गतिविधियों का गढ़ बन गया है।केरल और कर्नाटक के इस पश्चिमी समुद्री तट से अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी यासीन भटकल तथा उसके कई साथियों को गिरफ्तार किया गया था।अभी ये जिहादी ताकतें छुरेबाजी कर गर्दन काटकर बड़ी संख्या में हिंदू नौजवानों को मौत के घाट उतार रही हैं।इस तटवर्टी इलाके में इन जिहादी लोगों के बंगलौर में आर.एस.एस.कार्यकर्ता रुद्रेश की हत्या के आरोप में एनआईए द्वारा पीएफआई के पांच पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है।...( व्यवधान) तटवर्ती मंगलौर में शरथ मडीवाला की हत्या के मामले में मंगलौर पुलिस द्वारा पीएफआई के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।...( व्यवधान)
महोदय, इसी महीने में 6 दिसम्बर को इन जिहादी ताकतों ने परेश मेस्ता नाम के 19 साल के एक मछुआरे लड़के का कत्ल किया !...( व्यवधान) उसे खौलते हुए तेल में डाला गया।उसके गुप्तांगों को कुचल दिया गया....( व्यवधान) मंगलौर में एन.आई.ए.का कार्यालय खोला जाए।HON.DEPUTY- SPEAKER: S/ Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Kumari Shobha Karandlaje.PROF.A.S.R.NAIK ( MAHABUBABAD): Thank you, Deputy- Speaker, Sir, for giving me the opportunity to speak on the world famous monuments present in my parliamentary constituency and in the State of Telangana.The monuments are Ramappa Temple, Thousand Pillars, Fort Warangal as well as the Buddha Arms in Telangana State.All these monuments are under the custody of the Archeological Department of the Government of India.But, unfortunately, the Archeological Department is not taking any precaution and is showing negligence in protecting all these monuments.In the year 2005, they have started the renovation work at the Thousand Pillars monument but, unfortunately, nothing has happened till date.No financial support has been extended to renovate the Ramappa Temple and other
Sir, in the erstwhile Andhra Pradesh, the Archeological Department recognized 137 monuments in the State.But after bifurcation, only eight
monuments were recognized in Telangana.The State of Telangana has submitted list of 24 monuments for recognition by the Archeological Department.I request the Central Government to recognize all the 24 monuments in the State of Telangana.Thank you.HON.DEPUTY- SPEAKER: Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Prof.A.S.R.Naik.श्री जनक राम ( गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में हुई एक दुर्घटना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।गोपालगंज जिले के अंतर्गत सासामूसा चिमनी मिल है।वहां आज की चिमनी मिल का बॉयलर फटने से कर्मचारियों और मजदूरों को मिलाकर लगभग दस लोगों की मृत्यु हो गई है।हम आपके माध्यम से इस दुर्घटना की जांच की मांग करते हैं कि गोपालगंज जिले के सासामूसा चिमनी मिल मालिक और जी.एम.की लापरवाही की वजह से दस कर्मचारियों की जो निर्मम हत्या की गई है, उनके ऊपर दफा 302 का मुकदमा दर्ज कर मिल मालिकों की तरफ से मृतक परिवारों को बीस- बीस लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग करता हूं।धन्यवाद।SHRIMATI BUTTA RENUKA ( KURNOOL): Thank you, Deputy - Speaker, Sir, for giving me the opportunity.I would like to draw the attention of this Government to the plight of the Boya community in the State of Andhra Pradesh.Boya is traditional ancient community and draw their lineage from the great saint and writer of Ramayana, Valmiki.Valmiki Boyas are included in the Schedule Tribe category in agency areas, and Backward Class category in other areas.They constitute a sizable population in Andhra Pradesh.The demand on inclusion of Valmiki Boya Community into ST category has been there in the State for several decades.The Valmiki Boya Community is already being considered as Scheduled Tribe in some States.Andhra Pradesh Assembly has recently unanimously passed a resolution requesting the Union Government to include Valmiki Boya Community in the category of Scheduled Tribes ( STs).Various Committees have also recommended in the past to include the Boya Community in STs after thorough studies on the economic and social backwardness of the Community.Hence, I would request the hon.Prime Minister and the hon.Minister for Social Justice to consider including the Boya Community in the Schedule Tribe category.Thank you.HON.DEPUTY- SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Butta Renuka.श्री विद्युत वरन महतो ( जमशेदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, झारखण्ड राज्य में निवेशकों को प्रोत्साहन देने हेतु फरवरी माह में हमारी सरकार ने झारखण्ड मोमेंटम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था।जिसमें भारी संख्या में देशविदेश के निवेशकों ने भाग लिया।महोदय, आज माननीय रघुवर दास जी की अगुवाई में झारखण्ड में बहुत से उद्योग स्थापित हो रहे हैं।इससे झारखण्ड में रोज़गार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।टाटा जैसा ऑटोमोबाइल उद्योग 109 वर्ष पहले मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर में स्थापित हुआ था और आज देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।इस तरह के उद्योग के कारण हमारे संसदीय क्षेत्र में हज़ारों एन्सलरीज ऑटोमोबाइल उद्योग खुल चुके हैं।आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र झारखण्ड का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है।महोदय, जमशेदपुर ऑटोमोबाइल्स की दृष्टि से सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद आज पूरे भारतवर्ष में ऑटोमोबाइल्स रिसर्च ऑफ इंडिया ( एआरएआई) जैसे संस्थान केवल एक ही जगह मात्र पुणे, महाराष्ट्र में है।पूरे देश में एक ही संस्थान होने के कारण कहीं न कहीं ऑटोमोबाइल्स उद्योग को आगे बढ़ाने में बाधा उत्पन्न हो रही है ।अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि आदित्यपुर में ऑटोमोबाइल्स रिसर्च ऑफ इंडिया ( एआरएआई) का संस्थान खोलने की कृपा की जाए, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों का तेज गति से विकास हो सके।...( व्यवधान)
HON.DEPUTY- SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Bidyut Baran Mahato.श्री अरविंद सावंत ( मुम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि जब शुरू में दूरदर्शन चालू हुआ था तो चार- पांच घंटे ही चलता था, लेकिन आज दूरदर्शन 24 घंटे चलता है और प्रसार भारती के माध्यम से वह चल रहा है।उसके जो परमानेंट कर्मचारी हैं, वे उतने ही हैं तो दूरदर्शन कैसे चलता है।मुंबई में डेढ़ सौ कर्मचारी पिछले कई सालों से असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं और उनको रैग्युलर करने की बात हो रही है।माननीय मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं।मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि सन् 1992 में इस तरह से रैग्युलराइज़ किया गया था।इन डेढ़ सौ कर्मचारियों को न तो कोई लीव मिलती है, न महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव मिलती हैं।मैं आपके माध्यम से उन कर्मचारियों को रैग्युलराइज करने की मांग सरकार से करता हूँ।...( व्यवधान)
HON.DEPUTY- SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Arvind Sawant.DR.BOORA NARSAIAH GOUD ( BHONGIR): Sir, I just want to bring, through you, to the kind notice of the Minister of Surface Transport that a four- lane NH 163 is being laid.For the past three years I have been asking for an underpass and luckily they have sanctioned it, but they have not sanctioned an underpass on the four- lane stretch at Vangapally, Aler and Jangaon where we have lost almost 50 lives at this particular junction.We do not want a repetition of the same.Therefore, through you, I would request the Ministry to kindly sanction an underpass at the NH 163 from Yadadri to Warangal.Thank you very much.श्री धनंजय महाडीक ( कोल्हापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के पांच करोड़ से ज्यादा गन्ना उत्पादक किसान, शुगर फैक्ट्रीज़ और शुगर इंडस्ट्रीज आज बहुत ही भयंकर संकट में हैं।इसकी वजह यह है कि एक महीने पहले शुगर का जो दाम था, वह 3500 रुपये था और एक महीने में वह तीन हज़ार रुपये तक आ चुका है।इसकी वजह से शुगर फैक्ट्रियां एफआरपी देने में असमर्थ रह गई हैं।सरकार को इसमें तुरंत हस्तक्षेप करने की जरूरत है, जिससे किसानों का नुकसान न हो।मैं दो सुझाव देना चाहता हूँ कि सरकर को शुगर के टोटल प्रोडक्शन में से दस प्रतिशत को एक्सपोर्ट करने की जरूरत है।जो 20 पर्सेट एक्सपोर्ट ड्यूटी है, उसको निकालने की जरूरत है।40 लाख टन बफर स्टॉक करने की जरूरत है।इंपोर्ट ड्यूटी 50 से 60 पर्सेट करने की जरूरत है और रीस्ट्रक्चर ऑफ लोन करने की बहुत ही बड़ी जरूरत है, क्योंकि बैंक और एफआरपी देने में शुगर फैक्ट्रियां असमर्थ हो रही हैं।...( व्यवधान)
HON.DEPUTY- SPEAKER: Shri Sharad Tripathi and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Dhananjay Mahadik.श्री दुष्यंत चौटाला ( हिसार) : महोदय, मैं एक गंभीर विषय सदन के सामने रखना चाहता हूँ।एक प्रश्न के उत्तर में एचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा है कि आज भी देश के 37 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं, जहां बिजली की सुविधा नहीं है और उसके साथ- साथ अधिकतम स्कूल ऐसे हैं, जिन प्रदेशों में आज बिजली भी प्राप्त है, वहां पर भी गांव के समय में एक बजे से तीन बजे तक बिजली दी जाती है।नौ बजे से दो बजे तक स्कूल टाइमिंग्स होते हैं।मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से यह अपील करता हूँ कि चाहे सोलर पैनल्स लगा कर इसका समाधान किया जाए, क्योंकि सुबह नौ बजे से दो बजे तक स्कूल टाइमिंग्स होते हैं।स्कूली बच्चों को पर्याप्त मात्रा में बिलली दें, तभी कंप्युटर्स चलेंगे और तभी भारत डिजिटल होगा।...( व्यवधान)
HON.DEPUTY- SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Dushyant Chautala.श्री भगवंत मान ( संगरूर) : महोदय, जो राष्ट्रीय और राज्य मार्ग हैं, उन पर टोल प्लाजा की जो गिनती बढ़ रही है, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।हर सड़क पर हर 50 किलोमीटर के बाद बड़े- बड़े टोल प्लाजा आ गए।जब गाड़ी खरीदते हैं, तब जो रोड टैक्स देते हैं, उस गाड़ी की कीमत का 8-10 परसेंट रोड टैक्स देते हैं, वह कौन सी सड़कों का है।किसी तरफ भी आप बिना रोड टैक्स दिए नहीं जा सकते हैं।जो एग्रीमेंट में लोगों को सहूलियतें देने के बारे में लिखा हुआ है, वह कोई सहूलियत उनके द्वारा नहीं दी जाती है।न वहाँ कोई एम्बुलेंस होती है।अगर दुर्घटना के बाद कोई वाहन खराब हो गया या टूट गया है तो उसको सड़क से उठाने की भी कोई सुविधा वहाँ नहीं होती है।बस एक खानापूर्ति की गई है।यह लोगों से की जाने वाली लूट है।इसे बन्द किया जाना चाहिए।सरकार सड़कें बनाकर लोगों पर एहसान नहीं कर रही है।यह उनका फर्ज है।प्राइवेट कंपनियाँ सड़क बनाकर लोगों से लूट कर रही हैं।इसको बंद किया जाए ।DR.TAPAS MANDAL ( RANAGHAT): Ground water depletion is a serious problem in India.Over the years, there has been a tremendous increase in pressure on ground water reserves in India.The rate at which the ground water is recharged is much lesser than the rate at which humans extract the ground water.NASA has declared the Indus Basin as the second most overstressed aquifer in this world.The researchers anticipate that the annual crop production would decrease by almost 25 per cent if the situation remains unchecked.Researchers also pointed out that India is the largest extractor of the ground water.It extracts 25 per cent of the ground water as compared to the extracted ground water globally.There is an urgent need to address this problem.India needs to take ground water management more seriously and focus must be on efficiency of irrigation and growing crops which are not water intensive.HON.DEPUTY- SPEAKER: Shri Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Tapas Mandal.श्रीमती रीती पाठक ( सीधी) : महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।मेरा आज का विषय बहुत ही सामान्य सा विषय है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर विषय है।यह विषय हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिकों से जुड़ा हुआ है।हमारे संसदीय
क्षेत्र के जो जवान हमारे देश की सीमा पर तैनात हैं और जो जवान सेवानिवृत हो चुके हैं, यह विषय उनसे सम्बन्धित है।यह उनकी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला विषय है।इस विषय को सीएसडी कैन्टीन के रूप में मैं आपको सामने लेकर आई हूँ।मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी में सीएसडी कैन्टीन नहीं होने के कारण हमारे कार्यरत सैनिकों और सेवानिवृत सैनिकों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है।350 किलोमीटर की दूरी पर जबलपुर संसदीय क्षेत्र में सीएसडी कैन्टीन है।इसकी दूरी इतनी ज्यादा है कि वहाँ के सैनिक और सेवानिवृत सैनिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को सामान्य दृष्टि से पूरा नहीं कर पाते हैं।मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारे संसदीय क्षेत्र में सीएसडी कैन्टीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।धन्यवाद।HON.DEPUTY- SPEAKER: Shri Bharon Prasad Mishra and Shri Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Riti Pathak.SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN ( SAMBALPUR): I want to draw your kind attention that the Government of Odisha has requested the Union Government to constitute a tribunal immediately to resolve the dispute over the projects on Mahanadi River between Government of Odisha and Chhattisgarh.However, no action has been taken by the Central Government.Rather Chhattisgarh Government has been allowed to uninterruptedly go ahead on the disputed projects in Mahanadi River Basin.It is, therefore, essential that a necessary order is issued to the Government of Chhattisgarh to stop construction and disputed projects till a tribunal is constituted to resolve this issue.HON.DEPUTY SPEAKER: You raised this issue yesterday also.श्री रोड़मल नागर ( राजगढ़) : महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र राजगढ़, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आज भी रेल सुविधाओं से वंचित है।क्षेत्र में साधन- संसाधन प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में क्षेत्र का विकास अवरुद्ध रहा है।रामगंजमंडी- भोपाल रेलवे यातायात की जीवन रेखा होने के बावजूद पिछले तीन दशकों से मृतप्राय पड़ी थी, जिसे माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय रेल मंत्री जी ने अपने अथक प्रयासों से पुनर्जीवित किया है।इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं।महोदय, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि रामगंजमंडी- भोपाल रेल लाइन को पर्याप्त बजट उपलब्ध करायें तथा निर्माण कार्य में गति प्रदान करें, जिससे क्षेत्र के जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़, ब्यावहरा, नरसिंहगढ़, कुरावर व औद्योगिक क्षेत्र पीलूखेड़ी के विकास का मार्ग प्रशस्त हो और क्षेत्रवासियों को पहली बार रेलमार्ग की सौगात मिल सके।HON.DEPUTY- SPEAKER: Shri Bharon Prasad Mishra and Shri Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Rodmal Nagar.श्री राजेश रंजन ( मधेपुरा) : खनन माफिया और सरकार के बीच में लगातार झगड़े के कारण वहाँ पर 17 लाख बालू मजदूर और लगभग साढ़े चार लाख कारोबारी ( रिटेलर) बेघर हो चुके हैं।हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पुराने ही कानून पर बालू बिहार में चलेगा, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश को फॉलो नहीं किया गया है।लगातार बालू मजदूरों पर गोली चल रही है, लाठी चल रही है ।इससे वहां की पूरी की पूरी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गयी है, वहां का डेवलपमेंट रुक गया है।बिहार के 11 करोड़ लोग इससे परेशान हो चुके हैं।महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि वह इसमें इंटरफियर करे और पुराने रेट पर जिस तरीके से बालू का कारोबार चल रहा था, उस तरह से चलने दें।वे बालू को फ्री कर दें और उसे माफिया के हाथों से ले लें।सरकार बालू को आम मज़दूरों के हाथों में, आम गरीबों के हाथों में दे दे।हम चाहते हैं कि बिहार में बालू पूरी तरह से फ्री हो जाए, ताकि वह कम और सस्ते दामों पर वहां के लोगों को मिले, जिससे बिहार का विकास हो सके।साथ- साथ बेरोज़गारी से जो स्थिति बुरी हो गयी है, उससे वह बच सके।...( व्यवधान) HON.DEPUTY- SPEAKER: Shri Jai Prakash Narayan Yadav is permitted to associate with the issue raised by Shri Rajesh Ranjan.The House stands adjourned to meet again at 2:10 p.m.The Lok Sabha then adjourned for lunch till Ten Minutes past Fourteen of the Clock.The Lok Sabha re- assembled after lunch at Ten Minutes past Fourteen of the Clock.( HON.DEPUTY SPEAKER in the Chair)
MATTERS UNDER RULE 377*
HON.DEPUTY SPEAKER: Hon.Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the table of the House.The Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today, and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.Treated as laid on the Table
Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time.The rest will be treated as lapsed.( i) Regarding alleged irregularities committed by a private company
DR.KIRIT SOMAIYA ( MUMBAI NORTH EAST): DSK Group D.S.Kulkarni a real estate developer company has failed.They had defaulted in payment to various deposit holders, employees etc.They have allegedly made/ siphoned off huge amount by non- payment to small deposit holders and also involved in money laundering.Further, they have defaulted on debenture.It is understood that ROC Pune has submitted its reports on DSK Group Companies' fraud, siphoning off money in 2nd week of September 2017 to RD Western Region and the Ministry.It is known that EOW Police Pune & Mumbai, Maharashtra, have registered FIR and initiated action against DSK.Hon' ble Court has also taken serious note of DSK scam.Against this background, I request the Hon' ble Minister of Corporate Affairs to investigate the matter and take action.Need to exempt employees of Gujarat Safai Karamchari Vikas Nigam from Income Tax Act
श्री नारणभाई काछड़िया ( अमरेली) : गुजरात सरकार के द्वारा किये गये अथक प्रयासों के बावजूद भी गुजरात के सफाई कर्मचारियों को धारा 10 (26बी) आई.टी.एक्ट 1961 के अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट का मामला अभी तक विवाद में फंसा हुआ है।उपरोक्त अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए प्रावधान भारत के सभी राज्यों के गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए वचनबद्ध है, लेकिन आयकर विभाग, गुजरात सरकार ने उपरोक्त अनुच्छेद को पूर्णतः अनदेखा करते हुए सफाई कर्मचारियों पर पूरा आयकर टैक्स लगा दिया जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग आते हैं।गुजरात सरकार ने इस संदर्भ में अनेक पत्र भारत सरकार को लिखे हैं ताकि इन सफाई कर्मचारियों को आयकर में छूट मिले।गुजरात सफाई कर्मचारी विकास निगम को विशेष तौर पर मैला ढोने वाले, कूड़ा बीनने वाले और मलिन कार्यों में लगे लोगों के उत्थान और उनके विकास के लिए ही बनाया गया था।गुजरात सफाई कामगारों की नियुक्ति में गरीब तबके के लोगों को आयकर से मुक्त करने हेतु राज्य सरकार से कई अनुशंसाएँ केन्द्र सरकार को प्रेषित की जा चुकी हैं, जो अभी तक लंबित है।अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि गुजरात सफाई कर्मचारी विकास निगम को बिना किसी शर्त के आयकर मुक्त किया जाए ।( iii) Need to establish Institute of Automotive Research Association of India in Adityapur in Jamshedpur Parliamentary Constituency, Jharkhand
श्री विद्युत वरन महतो ( जमशेदपुर) : प्राचीन काल से ही हमारा देश व्यापार एवं व्यवसाय को प्राथमिक स्तर की वरीयता देने वाला रहा है।मध्ययुगीन काल से ही, यदि हम भारतीय इतिहास को देखें तो वहां से भारत की स्थिति व्यापार एवं व्यवसाय में अव्वल रही है।वर्ल्ड बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इसी सोमवार को व्यापार सुगमता सूचकांक पर एक रिपोर्ट के मुताबिक उद्योग- व्यवसाय की दृष्टि से झारखंड पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है।हमारे राज्य झारखंड में उद्योग- व्यवसाय लगाना और चलाना हमारी रघुवर दास जी की सरकार ने दूसरे राज्यों की अपेक्षा औद्योगिक पॉलिसी को सरल एवं बहुत ही आसान बनाया है।झारखण्ड राज्य में निवेशकों को प्रोत्साहन देने हेतु फरवरी माह में हमारी सरकार ने झारखण्ड मोमेंटम प्रोग्राम ऑर्गेनाईज किया गया, जिसमें भारी संख्या में देश- विदेश के निवेशकों ने भाग लिया।आज माननीय रघुवर दास जी की अगुआई में झारखंड में बहुत से उद्योग स्थापित हो रहे हैं।इससे झारखंड में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और झारखंड विकास की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।हमारे राज्य में टाटा जैसे ऑटोमोबाईल उद्योग 109 वर्ष पहले मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर ( झारखंड) में स्थापित हुआ है और आज देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।इस तरह उद्योग के कारण हमारे संसदीय क्षेत्र में हजारों एन्सलरीज ऑटोमोबाईल उद्योग खुल चुके हैं, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है।जमशेदपुर ऑटोमोबाईल की दृष्टि से सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद आज पूरे भारत वर्ष में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ( ए.आर.ए.आई.) जैसे संस्थान केवल एक ही जगह मात्र पुणे ( महाराष्ट्र) में है।पूरे देश में एक ही संस्थान होने के कारण कहीं न कहीं ऑटोमोबाईल्स उद्योग को आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न हो रही है।अतः माननीय मंत्री, भारी उद्योग और लोक उद्यम से मांग करता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र जो टाटा जैसे उद्योग बसने के कारण जमशेदपुर को टाटानगर से जाना जाता है।इसी के अंतर्गत आदित्यपुर से ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ( ए.आर.ए.आई.) का संस्थान खुलवाने की कृपा की जाए जिससे पूर्वोत्तर राज्यों का तेज गति से विकास हो सके।( iv) Need to set up a Divisional office of Life Insurance Corporation at Deoghar in Jharkhand
SHRI NISHIKANT DUBEY ( GODDA): The city of Deoghar ( Jharkhand) is a prominent tourist destination home to the extremely revered site of one of the 51 Shaktipeeths and the Dwadashjyotirlinga.This is a religious and cultural capital of Eastern India - visited by over 50 million pilgrims every year.Over the past three years, a significant amount of infrastructure has developed here and most importantly, the city is now in the process of becoming a major transport hub with an international airport, railway line etc.in the pipeline.The State Bank of India has already up a Zonal Office at Deoghar and this should give a boost to further infrastructure development in the area.For an institution like LIC, the location would be very ideal.The area is one of the highest revenue generators in the region around Rs 35 crore per annum, besides accounting for significant income from tourism and ancillary activities.It is thus proposed that the LIC Divisional Office be located at Deoghar in the Santhal Pargana region of Jharkhand and an early decision be taken in this regard.Need to provide adequate power supply for irrigation to farmers in Chitrakoot and Banda districts of Uttar Pradesh
श्री भैरों प्रसाद मिश्र ( बांदा) : मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर चित्रकूट तथा बांदा में विद्युत की समस्या के कारण किसानों के खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है।इस साल वर्षा भी कम होने के कारण खेतों में नमी नहीं है।अस्तु सिंचाई की अति आवश्यकता है।चित्रकूट जनपद के मऊ ब्लॉक, मानिकपुर ब्लॉक व रामनगर ब्लॉक एवं साधुवा क्षेत्र में भारी परेशानी है।इसी तरह बांदा जनपद के कमासिन, कालिंजर तथा फतेहगंज क्षेत्र व मरका क्षेत्र में काफी परेशानी है।कृपया अतिशीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करें।( vi) Need to include religious places associated with Guru Gobind Singh in Ambala Parliamentary Constituency, Haryana in Tourism Corridor
श्री रत्न लाल कटारिया ( अम्बाला) : हाल ही में भारत में विश्व में बलिदान व अदम्य साहस के प्रतीक गुरू गोविन्द सिंह का 350वां प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया है।मेरे लोक सभा क्षेत्र अम्बाला के यमुनानगर जिले में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गुरू गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव राज्य स्तर पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया।मैं आदरणीय पर्यटन मंत्री का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र अम्बाला में सिक्ख इतिहास से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं की ओर दिलाना चाहता हूं।मेरे लोक सभा क्षेत्र में लखनौर साहब है, जहाँ पर गुरू गोविन्द सिंह जी की माता गुजरी देवी रहने वाली थी ।अम्बाला शहर में ऐतिहासिक गुरूद्वारा बादशाही है जहाँ पर गुरू गोविन्द सिंह ने कहा था " चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तां गुरू गोविन्द सिंह नाम कहाऊं " ऐतिहासिक गुरूद्वारा पजोखरा साहिब है जहाँ पर गुरू गोविन्द सिंह ने एक गूंगे व्यक्ति के सिर पर हाथ रखा तो वादविवाद में उसने प्रतिष्ठित विद्धानों के छक्के छुड़ा दिए।इसी तरह से पंचकूला में नाड्डा साहब का ऐतिहासिक गुरूद्वारा है।यमुनानगर जिला में कपालमोचन बिलासपुर में ऐतिहासिक गुरूद्वारा है जो कि मोक्ष दिलाने की दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक है जहां हर वर्ष बहुत बड़ा मेला लगता है और कई लाख यात्री आते हैं।इसी तरह से लोहगढ़ गुरूद्वारा है जो गुरू गोविन्द सिंह के पांच प्यारों में से बन्दा बहादुर की राजधानी थी।हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी लोहगढ़ गुरुद्वारा के महत्व को समझते हुए उस स्थान की यात्रा की थी।इसी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी पंचकूला के नाड्डा साहब ऐतिहासिक गुरूद्वारे में भी गये थे।हरियाणा सरकार भी पर्यटन की दृष्टि से इन स्थानों को महत्व दे रही है।इसीलिए उपरोक्त स्थानों के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं पर्यटन मंत्री जी से मांग करता हूं कि जिस तरह से आपने देश के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यटन कॉरिडोर स्थापित किये हैं, उसी प्रकार से मेरे लोक सभा क्षेत्र में इन महत्वपूर्ण स्थानों को गुरू गोविन्द सिंह कॉरिडोर में शामिल किया जाए।( vii) Need to take necessary remedial measures to control Cotton Pink Ball Worm affecting the cotton farm in Vidharba Parliamentary Constituency, Maharashtra
श्री रामदास सी.तडस ( वर्धा) : माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा की जनहित के महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि विदर्भ में कपास उत्पादक क्षेत्रों में कपास की फसल पर गुलाबी इल्लियों की मार से बड़े पैमाने पर कपास उत्पादक प्रभावित हुए हैं, और किसान कर्ज लेने के कारण आर्थिक संकट में आ गए हैं जिस कारण विदर्भ में आत्महत्या की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सकती है।अतः मेरा आग्रह है कि कपास पर गुलाबी इल्लियों के आक्रमण से किसानों को हो रहे भारी नुकसान से बचाने के लिए शीघ्र - अतिशीघ्र इस समस्या के निदान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें तथा किसानों को आर्थिक मदद दिलाने की कृपा करें जिससे की समस्या का निदान हो
( viii) Need to ensure compliance of orders of Government of India by JSSC and JPSC regarding requirement of Caste Certificate for the purpose of recruitment in Jharkhand
श्री राम टहल चौधरी ( राँची) : झारखंड प्रदेश की विभिन्न नियुक्तियों में पिछड़े वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र के संबंध में परेशानी आ रही है।पिछड़े वर्ग के आवेदकों को नियुक्ति के लिए अलग- अलग तिथि के बाद निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है।हाल ही में जे.एस.एस.सी.में कई विज्ञापनों में किस तिथि के बाद निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा इसका उल्लेख नहीं किया गया है।क्रीमीलेयर के संबंध में जो परिवर्तन होता है वे सभी राज्यों में मान्य होता है परन्तु झारखंड में इन परिवर्तन की अवहेलना की जाती है जिस कारण क्रीमीलेयर में आने वाले पिछड़े वर्ग की आरक्षण के अंतर्गत नियुक्ति नहीं हो पा रही है।इस प्रकार की गतिविधियों से भारत सरकार के संकल्पों का पालन नहीं हो पाता है।इस संबंध में झारखंड प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के अंतर्गत प्रावधानों में जो बदलाव और भिन्नता है उनकी जाँच की जाये।मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि झारखंड प्रदेश में नियुक्ति हेतु जे.पी.एस.सी.और जे.एस.एस.सी.को तत्काल निर्देश दिया जाये कि भारत सरकार द्वारा जारी अद्यतन आदेशों के अनुसार ही विज्ञापन दे और वे पूरी तरह से स्पष्ट भी हों जिससे पिछड़े वर्ग अपने सामाजिक और आर्थिक विकास में समर्थ हो सके।( ix) Need to implement the recommendations of Kamlesh Chandra Committee report on rural postal employees
SHRI S.P.MUDDAHANUME GOWDA ( TUMKUR): There are 1,35,000 rural post offices all over the country.The employees in those rural post offices are being given very meagre salary.There is no equal pay for equal work.Post Offices in the rural areas are need of the hour since people are depending on these post offices for various schemes.Shri Kamlesh Chandra Committee has submitted its report in respect of pay revision and other benefits to rural postal employees.Hence, I urge the Union Government to implement Shri Kamlesh Chandra Committee report and provide good salary and other benefits to rural postal employees as per the seventh pay Commission recommendations.( x) Need to provide adequate compensation to victims of cyclone Ockhi'
DR.SHASHI THAROOR ( THIRUVANANTHAPURAM): I would like to draw the attention of the Government to the disaster caused by Cyclone Ockhi that recently struck parts of Kerala, Tamil Nadu and Lakshwadeep.The cyclonic winds reached up to 165km/ hr causing immense damage to everything on its path.Ockhi has also been categorized as a ' very severe cyclonic storm' by the Indian Meteorological Department, which is the third largest as per the categories of the Department.Numerous fishermen from Thiruvananthapuram particularly from the coastal hamlets of Poonthura, Vettucaud, Valiyathura, Panathura, Vizhinjam, Pozhiyoor and Thumba, had set out for fishing on night of 29th November, as they were not aware about the nature of the cyclone.The disaster struck them while they were in open seas and many lives were lost.While I wholeheartedly commend the efforts of the rapid response teams of the Indian Navy, Coast Guard and local State departments, I would like to point out that an investigation into why earlier cyclone warnings were not issued which is essential to prevent such tragedies in future.The fisherfolk largely hail from lower socio- economic classes and they have been severely affected by the cyclone as it has damaged their fishing tools, caused a complete shutdown of their daily work and many families have lost their breadwinners, creating tremendous mental and economic stress.Most of them do not have an alternative skill set to mitigate the damage suffered by them.Therefore, I urge the Government to provide compensation to these fishing communities through a special relief package, especially taking into consideration the impact on their livelihood, the loss of lives and property.These people will fall into destitution unless urgent relief is provided.The compensation should include measures for long- term rehabilitation of the fisherfolk, including skill development facilities to offer vocational training in other professions.We should not condemn all the children of fishermen to an unviable life as fishermen
themselves.Due to the sensitive nature of this disaster, it is important for the Government to take immediate steps in this regard, if we are to avert the economic disaster, which will befall on these families as a result of this natural calamity.( xi) Need for a CBI inquiry into the death of a migrant labourer from West Bengal in Rajasthan
SHRIMATI MAUSAM NOOR ( MALDAHA): The heinous and cold blooded murder of Mohammad Afrazul, a migrant worker from Malda, West Bengal has shocked the conscience of the nation and shattered the belief in rule of law among countless members of the minority community.There has been repeated attacks and lynching of hapless innocent people in the name of religion and the murder of Mohammad Afrazul, was far too brutal for humans to comprehend.The hatred towards a poor migrant labourer and filming of the murder by the young kin of accused exposes the perverted hatred and deeprooted murderous bigotry and a sickening absence of kindness.The Government of Rajasthan has failed in delivering justice and I request the Government to initiate a CBI investigation into the murder and grant a solatium of Rs 50 lakhs to the spouse of the deceased and she be provided employment in the Central Government.( xii) Need to provide a medical aid coach in every express trains
SHRI R.P.MARUTHARAJAA ( PERAMBALUR): Indian Railways have been operating a lot of long distance express trains such as Shatabdi, Jan Shatabdi, Rajdhani Express, Tamilnadu Express etc.Every day lakhs of people are travelling across India in trains.Among them a significant chunk constitutes of senior citizens and children with their parents.Nowadays emergency medical aid is one of the important and basic necessities for the passengers of railways even though First aid kit and list of nearby doctors are available at all railway stations.Emergency contact number 138 is available which is not enough for the welfare of the people travelling by trains.In long distance trains there are around 1500 to 2000 passengers.Hence in order to provide proper emergency medical attention to avoid sudden death due to cardiac arrest, hypertension, stroke etc., I urge the Government to provide in each and every express trains, a medical aid coach consisting of at least one general physician, one pediatrician and three nursing attendants with first aid and lifesaving drugs to be made readily available in case of emergency.( xiii) Need to provide remunerative price of paddy to farmers in Odisha
SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN ( SAMBALPUR): Odisha Government has been repeatedly demanding a higher price of Rs 2930/- per quintal of paddy to ensure adequate and fair return for the farmers.As on today the price fixed by Government is Rs.1550/- per quintal for paddy.The cost price of paddy per quintal comes around Rs.2280/-.The farmers need more money to support their family.Hence, the above price may please be fixed by the Central Government.In this regard, Odisha Legislative Assembly has passed an unanimous resolution and in the winter session of Odisha Legislative Assembly, all party Legislators formed a committee under the Chairmanship of Hon' ble Chief Minister to meet Hon' ble Prime Minister for the above purpose.Hence I urge upon the Central Government to take immediate action in this regard.( xiv) Need to uproot Tuberculosis from the country
SHRI RAHUL SHEWALE ( MUMBAI SOUTH CENTRAL): I would like to draw the attention of the Goverment towards Tuberculosis ( TB), an infectious disease that.killed 4.8 lakh people in India in the year 2015 alone.It is unfortunate that a disease that found mention in our ancient Vedas thousands of years ago, continues to take so many lives and afflict many more.With 28 lakh new TB cases, as per the WHO Global TB Report 2016, India has the highest TB burden in the world.Every untreated patient infects 10-15 more people every year, and hence early diagnosis and complete treatment of all patients is extremely crucial.During my tenure as a corporator and chairman of the standing committee at the Municipal Corporation of Greater Mumbai, I have closely observed the immense impact of this disease on our society particularly on the urban slum residents of my constituency in Mumbai.But, eliminating TB is not the responsibility of the Central TB Division or the public health machinery alone.It is the responsibility of every central and state ministry or department that seeks to serve the citizens.Ministries of Finance, Urban and Rural Development, Information Technology, Social Justice and Empowerment, all have their role in this fight against TB.If we truly believe in the slogan ' TB Harega Desh Jeetega', then the entire country must unite.It is my humble appeal to all my fellow Members of Parliament sitting here today to take a pledge and join forces against TB so that we secure a future for our coming generations, where they no longer face the threat of this completely curable disease.( xv) Need to set up a Central University in Rayalseema region and a Tribal University at Vizianagaram in Andhra Pradesh
SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO ( AVANTHI) ( ANAKAPALLI): Under the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, the Government of India had promised to Andhra Pradesh new Central University as well as a new Tribal University.As the Government knows, the untimely bifurcation of erstwhile Andhra Pradesh had deprived the State of many Central institutions of learning and caused significant setback to the youth of my State.Setting up new institutions, as promised in the Andhra Pradesh Reorganization Act, will facilitate the progress and development of my new State.Further, I wish to state that Vizianagaram district houses the highest population of Tribals in the State to the extent of 14.55%.Vizinagaram district is the most backward district in the State.By setting up the Tribal University at Vizianagaram, it would provide an opportunity to the tribal youth for taking up education in a concerted way.Similarly, Rayalaseema is also the most backward region in the State.By setting up a Central University in Rayalaseema Region, it would boost education in the region.At the same time, it would provide employment opportunities to the youth of that region.In June 2016, the then Hon' ble HRD Minister had promised to the Hon' ble Chief Minister of Andhra Pradesh all help for these projects.I humbly request the NDA Government to fulfill these promises contained in the A.P.Reorganisation Act at the earliest.The State Government of Andhra Pradesh is willing to extend its wholehearted support in this noble endeavour.( xvi) Need to probe the issue of grabbing of public and private land by religious sects in Punjab
श्री धर्म वीर गांधी ( पटियाला) : हिन्दुस्तान भर की तरह पंजाब में भी धार्मिक डेरों द्वारा आम और विशेषकर गरीब लोगों का मानसिक और आर्थिक शोषण जोरों पर है।पिछले कुछ वर्षों से, कुछ डेरों के कारनामें उजागर हुए तो लोग दंग रह गये।इन डेरों ने पैसे और राजनैतिक असर रसूख के चलते अथाह सम्पत्तियां अर्जित कर ली हैं और कुछ डेरे तो भू- माफिया की तरह काम कर रहे हैं।ऐसा ही उदाहरण पंजाब में व्यास स्थित एक प्रभावशाली डेरे द्वारा दर्जनों गांवों के गरीब किसानों और मजदूरों की सैंकड़ों एकड़ जमीन सरकारी जमीन और गांवों की सांझी जमीन पर साजिशों- षड्यंत्रों द्वारा वैध- अवैध ढंग से, जोर- जबरदस्ती कब्जा करने का सामने आया है।लोगों की अनेक शिकायतों के बावजूद, पंजाब सरकार और प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं।यहां तक कि अनुसूचित जाति और जनजाति कमीशन भी कोई असरदार कार्यवाही नहीं कर
मेरा सरकार से आग्रह है कि भू- माफिया की तर्ज पर काम कर और चल रहे इन डेरों की सम्पत्तियों की सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत जज से निष्पक्ष जांच कराई जाये और गरीब खेती मजदूरों और किसानों को न्याय देकर उनकी जमीन वापिस दिलाई जाये।( xvii) Need to take measures for welfare of farmers in Vidharba region of Maharashtra
श्री राजू शेट्टी ( हातकणंगले) : मैं सरकार का ध्यान विदर्भ जो महाराष्ट्र राज्य का एक उपक्षेत्र है, के किसानों की ओर दिलाना चाहता हूँ ।विदर्भ का किसान विगत वर्षों से बड़े पैमाने पर ऋण की समस्या से जूझ रहे हैं।इस क्षेत्र में बुनियादी सामाजिक ढांचे की कमी जैसे कि पीने का पानी, अबाधित बिजली की आवयकता, सड़कें, बुनियादी चिकित्सा तथा शिक्षा का अभाव है।इस क्षेत्र का लगभग 80 फीसदी किसान कपास की खेती करता है।चूंकि कम वर्षा वाला क्षेत्र होने के कारण विदर्भ क्षेत्र शुष्क कृषि पर आधारित फसलों पर ही निर्भर है, जिसमें कपास तथा ज्वार मुख्य है।गुलाबी रंग वैसे तो प्यार, सुन्दरता तथा फैशन को समर्पित है परन्तु विदर्भ तथा कुछ मराठवाड़ा के क्षेत्र में यह आत्महत्या तथा विनाश का प्रतीक हो गया है।मैं पिंक बॉल वार्म नामक कीट की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से कपास की फसल बर्बाद हो रही है तथा हो चुकी है।इस वजह से किसानों को 15,000 करोड़ रूपये की हानि पहुंचने की आशंका विशेषज्ञों ने जतायी है।कृषि विशेषज्ञ तथा किसान कपास की खेती के तहस- नहस होने के कयास लगा चुके हैं।किसानों में बेइंतहा रोष है उन कंपनियों के खिलाफ जो उन्हें जेनेटिक मोडिफाइड ( आनुवांशिक संशोधित) कपास के बीज की आपूर्ति करती है।गत वर्ष की नोटबंदी प्रकरण के तदुपरांत आधी- अधूरी ऋण माफी योजना उस पर सरकार पोषित कंपनियों का यह आचरण अत्यंत दुखद है।महाराष्ट्र सरकार ने इस पर कुछ दया दिखायी है परन्तु उक्त प्रक्रिया में राज्य सरकार केंद्र की ओर देख रही है।मैं सभी पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि सभी किसानों की समस्याओं पर विचार करें तथा सरकार व संबंधित मंत्री इन मुद्दों पर गंभीर होकर कार्य करें ताकि देश का पेट भरने वाला किसान भी संतोषजनक एवं चिंतामुक्त जीवन- यापन कर सके।संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अर्जुन राम मेघवाल): डिप्टी चेयरमैन सर, सप्लीमेन्ट्री डिमांड्स फॉर ग्रॉन्ट्स ग्रैन्ट्स में रेलवे कन्वेंशन कमेटी की रिपोर्ट भी साथ में डिस्कस हो जाए, तो बेहतर रहेगा; क्योंकि रेलवे अब यूनियन बजट It will be better to discuss it with Union Budget.HON.DEPUTY SPEAKER: That is not a problem..( Interruptions)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE ( GULBARGA): Hon.Deputy Speaker Sir, if we club them together, hon.Members may not get sufficient time to discuss Railway' s matters because you know that the Railway Budget used to take one full day; a separate Budget was there.Now they have degraded it.Now, hon.Members will be deprived from putting their grievances before the House and the Government will not be able to take notice of those things.That is why you should keep it separate.That will be better.HON.DEPUTY SPEAKER: If you need some more time for Railway' s matters, we will take a call on that together and we will extend the time.श्री अर्जुन राम मेघवाल : रेलवे अब यूनियन बजट में मर्ज हो गया और जब रेलवे यूनियन बजट से सेपरेट था, तब भी इनके पिरीयड में आर.सी.सी.अलग से डिस्कस होना था, ऐसा नहीं था ।HON.DEPUTY SPEAKER: What the hon.Member is requesting is some more time.It is only that the report on the Railways is going to be discussed.SHRI ARJUN MEGHWAL: Hon.Chairperson can decide that.HON.DEPUTY SPEAKER: That can be accepted.Shri Rajan Gohain to move the resolution.SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I will take one minute, Sir.HON.DEPUTY SPEAKER: First he has to move the resolution.SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Just because earlier regarding Dr.Manmohan Singh' s....( Interruptions) I am not coming to that.I am explaining why we are participating in the debate....( Interruptions)
HON.DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record....( Interruptions)..."
THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS ( SHRI ANANTHKUMAR): Hon.Deputy Speaker Sir, now we are discussing the Supplementary Demand for Grants.( Interruptions)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I am not discussing that issue.Why we are participating, that much I would tell and sit.Do not get excited.We are participating because this is a Constitutional matter...( Interruptions)
THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS ( SHRI ARUN JAITLEY): Hon.Deputy Speaker, Shri Kharge should be allowed to raise the matter subject to the condition that one of us should be allowed to ( Interruptions)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE: You will always have time.You can speak anything.The only thing is that our agitation continues, our walk- out continues.But we are participating in this Supplementary Budget and Appropriation Bill because these are Constitutional matters.To respect it, we have decided to participate in this debate.I want to bring it to your kind notice that they should not take it lightly that for everything we are going to do this.RESOLUTION RE: APPROVAL OF SIXTH REPORT OF RAILWAY CONVENTION COMMITTEE
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS ( SHRI RAJEN GOHAIN): Mr.Deputy Speaker, Sir, I beg to move the following Resolution:
HON.DEPUTY- SPEAKER: Motion moved:
That this House approves the recommendations contained in Paras 9, 10 ( to the extent that reimbursement of losses on operation of ' strategic lines' is made by General Revenues to Ministry of Railways), 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 ( the rate of interest will be paid on the basis of average cost of borrowing) of the Sixth Report of Railway Convention Committee (2014) which was presented in Lok Sabha and laid in the Rajya Sabha on 2nd December, 2016."
That this House approves the recommendations contained in Paras 9, 10 ( to the extent that reimbursement of losses on operation of ' strategic lines' is made by General Revenues to Ministry of Railways), 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 ( the rate of interest will be paid on the basis of average cost of borrowing) of the Sixth Report of Railway Convention Committee (2014) which was presented in Lok Sabha and laid in the Rajya Sabha on 2nd December, 2016."