कोई ऐसा रास्ता हो, जिसमें लिटिगेशन न आए, जो दूसरा अनइम्प्लॉयड है, उसे बेचैनी न हो, वे ऐतराज न करे ।But we are seriously seized of the matter.मनीष जी ने कहा कि माइनॉरिटीज की रिजर्वेशन होनी चाहिए।हैरत की बात है कि इतने साल कांग्रेस रही, लेकिन उसने यह बात नहीं सोची।अगर आपको यह ज्ञान पहले आ गया होता, तो आप हमसे यह मांग क्यों करते, आप पहले ही इसे कर देते।आपने तो माइनॉरिटी कमीशन भी नहीं बनाया।सिक्ख समाज इसकी मांग करता रहा ।आपने क्यों नहीं बनाया?I do not want to go into that history because then it will trigger something else.Dada also expressed concern that 63 per cent of the Budget is going to security.So also, Manish ji.Dada, you may be right but I would tell Manish ji, कि यह उन्हीं की देन है।यह उन्हीं की विरासत है, जिसको भुगतने के लिए इतना बजट वहाँ लगाना पड़ता है।If the militancy and terrorism were not allowed to flourish in the manner they did, with the tacit connivance of the government in place, maybe, we would not have reached such a stage.As of today, it is wrong to say, I have figures with me, if the Chairperson allows, I will read out one or two important figures which were pointed out by my friend, Manish ji.He was particularly mentioning to the infiltrations.As far as infiltrations are concerned, in 2010, during the UPA- II Government, 489 attempts were made.When this Government came, and we took the oath in the evening of 26th May, 2014 under the Prime Minister, Modi ji, in that year 2014, the number of infiltration attempts were 222.Last year, that is, 2021, under Prime Minister, Modi ji, the number of attempts has come down to two figures, just 77.This year, in the first one month or so, it has been only four.So, in the last full year, it was only 77, and this year, in the first one month or so, it has been only four.Now, compare it with the huge number.The figures speak for themselves.HON.CHAIRPERSON : Mr.Minister, why don' t you give us the status of preabrogation of Article 370 and post- abrogation of Article 370?DR.JITENDRA SINGH: Yes, hon.Chairperson.I have those details also.If you allow me, I will give those figures also.Why I didn' t go into them was because my colleague, MoS of Home Affairs, Nityanand ji, has already furnished these details as a reply of the Government.In fact, I have only borrowed them from the Parliament Library.HON.CHAIRPERSON: Mr.Minister, even subsequent statement would be good.sn' t it?DR.JITENDRA SINGH: Sure.I can also suggest to MoS of Home Affairs, Nityanand ji, एक बार फिर से स्टेटमेंट देकर सारे फिगर्स दे दिए जाएं।HON.CHAIRPERSON: Thank you.DR.JITENDRA SINGH: As far as development is concerned, I am not going into details because it would be repetitive.जुगल किशोर जी ने पूरा आपको बताया |Not only new projects have been introduced but some of those projects which were of national and vital interests were also held back.Again, I am going back to Gaurav Gogoi ji.वर्ष 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई, जब पंडित जी प्रधान मंत्री थे ।जनरल अयूब खान unfcheal ✈ & 1 34 Add India got three rivers; Pakistan got three rivers.Indus, Jhelum and Chenab went to Pakistan - it is about sharing of river waters because Partition had happened.This was another issue which was pending.India got Sutlej, Beas, and Ravi rivers and Ravi being the biggest river.Jª Å GART पाकिस्तान से कोई झगड़ा होता तो कोई बुद्धिमान नेता खड़ा होकर के कह देता कि पाकिस्तान का पानी रोक दीजिए।It happened four to five years back.I raised this issue.कि जो लोग यह
कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी रोक दीजिए, उनको शायद इस बात का भी इल्म नहीं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं कि हमारे हिस्से का पानी भी पाकिस्तान जा रहा है।With the Indus Water Treaty, the major share of our water was from Ravi river.There was a dam called Shahpurkandi.During Sheikh Abdullah' s regime, it was conceived and also stalled.रोक दिया जाए |Why?Maybe there was some consideration about the region.It would have irrigated and made surplus the entire border belts of Punjab and Jammu & Kashmir.As a result of which, the entire share of India' s water through river Ravi was flowing into Pakistan.It was only with the personal intervention of the Prime Minister, Modi ji, a few years back, a fresh draft was prepared and the project is going to be completed by this year- end....( Interruptions)
HON.CHAIRPERSON: Mr.Minister.DR.JITENDRA SINGH: Ravi River is as much yours as Hooghly River is mine.Do you not agree?HON.CHAIRPERSON : Hon.Minister, please continue.DR.JITENDRA SINGH: What I am trying to say, hon.Chairman, is that these are serious subjects.Let us not get into the politicking of it.Let us take the rationale of
it.It is very easy to say अरे साहब!जब से यह हुआ था, यह हो गया।मैंने उस दिन भी कहा था कि आप पहले हमारे लिए क्या राम राज्य छोड़ कर गए थे, जो हमने बिगाड़ दिया ।If you are saying this with conviction कि आर्टिकल-370 के हटने के बाद ही सारा तहस- नहस हुआ then, have the courage also to say that if the Congress Government comes back tomorrow, their main agenda would be to restore article 370.आप वह भी नहीं कहते।क्योंकि लगता है कि फिर एक- आध जो प्रदेश बचा है, वह भी जाएगा ।Let us be rational and grounded in making arguments on the subject as sensitive as Jammu & Kashmir.I hope in the
rest of the discussion when we hear the hon.Finance Minister, we will confine
ourselves concentrating only on the Budget.HON.CHAIRPERSON: You started your speech but there was nothing about Budget and the entire responsibility to answer is now shifted to the hon.Finance Minister.श्री सुनील कुमार पिन्टू ( सीतामढ़ी): सभापति महोदय, आज जम्मू- कश्मीर के बजट पर, जो वर्ष 2022-23 के लिए सदन में लाया गया है, उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं अपने दल की तरफ से खड़ा हूँ।इस बजट में 35,581.44 करोड़ रुपये का जो ग्रांट है एवं लोन जो दिया जा रहा है, वह पिछले साल से 876.88 करोड़ रुपये ज्यादा है।लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपये की राशि का अलग से इसके अंदर एलोकेशन किया गया है।सभापति महोदय, 5 अगस्त, 2019 को आर्टिकल-370 हटने के बाद का जम्मू- कश्मीर आज विकास कर रहा है।पहले वहां पर सबसे ज्यादा उग्रवाद तथा पत्थरबाजी होती थी ।हमारे वहां के नौजवान, जो पथ से भ्रमित हो गए थे, आर्टिकल-370 हटने के बाद लगातार माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, और वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में वहां पर विकास किया जा रहा है और विकास की मुख्य धारा से वहां के लोगों ने जुड़ने का काम किया है।जिन बच्चों के हाथ में कल पत्थर था, आज उन बच्चों के हाथों में कलम और कम्प्यूटर है और वे देश की मुख्य धारा से जुड़ कर, वहां पर इस विकास में साथ देने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं ।इसका एक सबूत यह भी है कि वहां पर जब लोकल बॉडीज़, पंचायत, सरपंच, प्रमुखों और प्रधान के चुनाव कराए गए तो लोगों ने उस चुनाव में भाग लेने का काम किया और अपने लोकल जनप्रतिनिधियों को चुनने का काम किया, उनके ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया।महोदय, इससे पहले जब बजट में जम्मू- कश्मीर को जो राशि दी जाती थी, उस राशि का ज्यादातर हिस्सा, वहां जो अलगावादी थे, जो हमेशा कहते थे कि कश्मीर अलग होना चाहिए, उनके ऐशोआराम और उनके ऊपर
खर्च होता था।पहली बार है कि अब भारत के बजट का पैसा जम्मू- कश्मीर के विकास पर खर्च होता है।सारे अलगावादियों के सारे खर्चे बंद कर दिए गए ।पहले उनके एक- एक खर्च का भुगतान भारत सरकार के इसी बजट से निकाल कर उनको दिया जाता था।इस पर सबसे बड़ी रोक लगाई गई ।सभापति महोदय, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आर्टिकल 370 हटा तो पार्लियामेंट की पहली कमिटी- ट्रांस्पोर्ट एण्ड टूरिज्म वहां गई थी ।उसके माननीय सभी सदस्य यहां से गए थे।सौभाग्य से मुझे भी उसमें एक सदस्य के रूप में जाने का मौका मिला था।उससे पहले भी मैं कश्मीर गया था।लेकिन बाद में जब मैं कश्मीर गया, तो मुझे जमीन और आसमान का फर्क दिखा।वहां के लोगों के अंदर में वह विश्वास दिखा कि भारत सरकार और इस देश की सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है और सदन की कमिटी हमारे सुख- दुख और हमारी बातों को सुनने के लिए आई है।हमने वहां सभी लोगों को समिति के सामने बुलाया था।वहां जो होटल वाले हैं, जो शिकारा चलाते हैं, टूरिस्ट के आने पर जो सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उनके सुख- दुख को सुना गया ।उन लोगों ने बताया कि किस प्रकार कोविड काल में उनकी कमर टूटी है ।इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वहां के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पैकेज दिए जाने की जरूरत है।उस पैकेज के बिना वहां के होटलों को सरवाइव कर पाना, शिकारा वालों को सरवाइव कर पाना मुश्किल है।वहां के जो टैक्सी चालक हैं या वहां के जो लोकल लोग हैं, जिनकी आय का स्रोत ही टूरिज्म है, उस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पैकेज दिए जाने की सख्त जरूरत है, इस ओर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।महोदय, आज सभी कमेटियां वहां जाना चाहती हैं।जो वहां से घूम कर आते हैं, वे कहते हैं कि पहले और अब के जम्मू- कश्मीर में बहुत सारे चेंजेज आए हैं।सदन में किसी पार्टी की मजबूरी है।पार्टी की गाइडलाइन पर उन्हें बोलना है।वे जो भी बोलें, परन्तु सभी सदस्य, जो यहां से कश्मीर गए हैं और वहां घूम कर आए हैं, वे जानते हैं।कश्मीर के बारे में जो कहा जाता है कि अगर इस दुनिया में और इस
धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर में है।यह स्वर्ग आज वहां दिखता है।अगर आज आप वहां जाएंगे तो देश और दुनिया का स्वर्ग वहां पर दिखता है।वहां पर जाने पर यह लगता है कि हम अपने देश के स्वर्ग में आए हैं।महोदय, पहली बार बजट में लद्दाख के लिए अलग से प्रोविजन दिया गया है ।धारा-370 के हटने के बाद लद्दाख में विकास हो रहा है।वहां स्टेडियम्स बन रहे हैं।वहां के बच्चों को ' खेलो इंडिया' के तहत आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है ।यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि हमारे लद्दाख और जम्मू- कश्मीर के बच्चे विदेशों में जाकर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।माननीय मनीष तिवारी जी इसी सदन के एक सम्मानित और बड़े सीनियर सदस्य हैं।वे अभी बोल रहे थे।वे बहुत सीनियर हैं, बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं।मैंने देखा कि जब वे बोल रहे थे तो बोलने के दरम्यान वे अपने चश्मे को अपनी आँखों से ऊपर रखे हुए थे और यह कह रहे थे कि जम्मू- कश्मीर में मुझे कहीं भी निवेश नहीं दिख रहा है।मेरा अनुरोध होगा कि चश्मे को आँखों पर लगाइए और उसके बाद आप देखिएगा तो आपको जम्मू- कश्मीर में निवेश दिखेगा ।वहां सिर्फ देश के लोग ही निवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि विदेशी लोग भी आकर वहां निवेश कर रहे हैं।आज अरब देशों के लोग भी वहां आकर निवेश कर रहे हैं।यह सबसे बड़ा सबूत है कि माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में कश्मीर में जो शांति आई है, वहां जो विकास हो रहा है, इसके कारण दूसरे देशों के लोग भी वहां आकर निवेश कर रहे हैं।पहले की बात अब वहां नहीं दिखती है।इसलिए मेरा उनसे अनुरोध होगा कि वे इस पर जरूर ध्यान दें ।महोदय, दूसरी चीज़, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अभी एक फिल्म आई है.द कश्मीर फाइल्स ।इसमें कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों को चित्रित किया गया है।इस सदन के माध्यम से मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसे पूरे भारत में टैक्स फ्री किया जाए।मैं इसकी बात रखता हूं।कुछ राज्यों ने यह किया है।कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों का सही चित्रण जिस फिल्म में हुआ है, उस फिल्म को पूरे देश में टैक्स फ्री किया जाए, यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा।मैं वित्त मंत्री महोदया से यह कहना चाहूंगा कि यह बजट अभी जम्मू- कश्मीर के लिए लाया गया है।पी.ओ.के., जो हमारा है, जिस पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है, इस सदन के माध्यम से मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि जब आप अगले साल बजट लाएं तो हमारे पी.ओ.के.के विकास के लिए भी आप इस सदन में बजट रखें और यह सदन उसे पारित करे ।वह हमारा हिस्सा है ।उस पर हम विशेष ध्यान देकर उसका भी विकास करें और हम अपने उस हिस्से को अपने भारत में सम्मिलित करें।आज हमारा यह कश्मीर हमारे देश का सरताज है, ताज है।हम सब आज यह महसूस करते हैं कि हमारा कश्मीर हमारे साथ है |हमसे अलग हमारे जो भाई हैं, वे आज वहां इस बात पर विश्वास व्यक्त करते हैं, अपनी माँग रखते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी, हमें जो अलग किया गया है, उससे हमें जोड़ने का काम करेंगे।यह उनकी तरफ से जो मांग है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है।सबसे बड़ी बात है कि आज वहाँ पर जो अमन- चैन व शांति है, उसे हमें बरकरार रखने की जरुरत है।डिलिमिटेशन होने के बाद, जब सरकार को समझ में आएगी, तब चुनाव कराएगी ।वहाँ के लोग पूरी तरह से लोकतंत्र और इस चुनावी व्यवस्था को मानते हैं।हमारे गृह मंत्री जी ने भी खुद इस सदन के अंदर बयान दिया है कि जब समय आएगा, तब वहाँ पर चुनाव होगा।इस पूरे सदन की हमेशा से लगातार चिंता रही है कि हमारे जम्मू- कश्मीर और लद्दाख में हमेशा शांति बना रहे ।वहाँ के लोग भी अमन- चैन व शांति के साथ इस देश से जुड़े रहें ।माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए, आपका बहुत- बहुत धन्यवाद करता हूँ ।कुंवर दानिश अली ( अमरोहा) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए
आपका धन्यवाद ।महोदय, जम्मू- कश्मीर के जिस बजट और अनुपूरक माँगों के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, यह अधिकार जम्मू- कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का अधिकार है।इस सदन ने उनके इस अधिकार को छीना हुआ है।सरकार ने यहाँ बकायदा यह वादा किया था, आदरणीय गृहमंत्री जी ने वादा किया था कि बहुत जल्दी ही जम्मू व कश्मीर में इलेक्टेड असेम्बली होगी ।वहाँ के राज्य को पूर्ण दर्जा दिया जाएगा।लेकिन, ऐसी कौन- सी वजह है कि जम्मू- कश्मीर के लोग 5 अगस्त, 2019 के बाद एक साल से ज्यादा बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति में रहे, न इंटरनेट कनेक्शन था, न टेलीफोन था और न ही कोई दूसरी सुविधा थी ।हम लोगों को उनकी पीड़ा उस वक्त समझ में नहीं आ रही थी।लेकिन, जब कोरोना आया तो इस देश की जनता और पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि लॉकडाउन की स्थिति कैसी होती है।महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही कहूँगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए।डिलिमिटेशन का बहाना लेकर वहाँ चुनाव स्थगित नहीं रखा जाए।जो इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको इसका अधिकार दिया जाए ।यह किसी से छुपा नहीं है कि जम्मू- कश्मीर की क्या हालत है।पिछले तीन दशकों में कितने लोग मारे गए ।वहाँ हजारों की संख्या में लोग मारे गए ।कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया।हाफ विडो का 10 हजार से ऊपर का आँकड़ा है।जब मैं एक डेलीगेशन में जम्मू- कश्मीर गया था तो मेरे सामने यह टर्मिनोलॉजी आई।मैंने कहा कि यह हाफ विडो क्या है, तब मुझे बताया कि हाफ विडो यह है कि जम्मू- कश्मीर के जिन नौजवानों को रातों- रात गायब कर दिया गया, उनकी पत्नियाँ उनको ढूँढ रही हैं कि वे जिंदा हैं या मर गए हैं।हमारी भारतीय संस्कृति में यह व्यवस्था है, मैं केवल इस्लामिक लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, यह भारतीय संस्कृति में भी है कि अगर किसी औरत का शौहर गायब हो जाता है, जब तक उसका सबूत न मिल जाए कि हाँ, उसका पति जिंदा नहीं है तो वह दूसरी शादी भी नहीं कर सकती है।वहां पर दस हजार से ज्यादा हाफ विडोज़ यह स्थिति झेल रही हैं।पचासों हजार बेगुनाह लोग वहां मारे गए हैं।जब यह सरकार आई थी, तो इन्होंने
वादा किया था कि कश्मीरी पंडितों को वहां पुनर्स्थापित किया जाएगा।मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में आपने कितने कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित किया?पिछले सात वर्षों में आपने कितने कश्मीरी पंडितों को जम्मू- कश्मीर के अंदर पुनर्स्थापित किया ?...( व्यवधान)
( Shri Kodikunnil Suresh in the Chair)
मैं समझता हूं कि आपके पास कोई जवाब नहीं है।अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमने यह किया।हां आपने किया ।जिस आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि वह आतंकवादी था, अफजल गुरू, जिसने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया था, उसको शहीद बताने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू- कश्मीर के अंदर सरकार चलाई थी।यहां पर अभी एक बात आई कि कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई है, उसको देखना चाहिए।मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर फाइल्स हो या गुजरात फाइल्स हो, कश्मीर फाइल्स पर या गुजरात फाइल्स पर मूवीज़ बनाकर लोगों में नफरत का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए।यह नफरत हमें खा जाएगी।मेरी आपके माध्यम से मांग है कि ऐसी किसी भी मूवी पर, ऐसी किसी भी फिल्म के ऊपर तत्काल बैन लगाया जाना चाहिए, जो इस देश में नफरत की भावना पैदा करती है, नफरत की भावना फैलाती है।हम कब तक गुजरात फाइल्स याद करें, हम कब तक कश्मीर फाइल्स याद करें?हमें देश के नौजवानों को देश के निर्माण में लगाना है।हमें बांटने का काम नहीं करना है।हो सकता है कि नफरत फैलाकर आपको कुछ पॉलिटिकल फायदा हो जाए, आपको राजनीतिक फायदा हो जाए, कश्मीर जलता रहे, जले, आपको दूसरे प्रदेशों में फायदा हो जाए, लेकिन यह देश के लिए अच्छा नहीं है ।वर्ष 2019 के बाद जब यहां पर कश्मीर पर डिसकशन हो रहा था, जब जम्मू- कश्मीर की विधान सभा को खत्म किया गया, जब जम्मू- कश्मीर राज्य के टुकड़े किए गए, जम्मू- कश्मीर के लोगों के अधिकार छीने गए, उस वक्त यहां पर बड़े जोर- जोर से भाषण हो रहा था ।मुझे भी सामने से गृह मंत्री जी ने उठकर कहा था कि दानिश अली जी, अब आप भी जम्मू- कश्मीर में प्लॉट, जमीन खरीद सकते हैं, पहले नहीं खरीद सकते थे।मैं पूछना चाहता हूं कि कितने उत्तर प्रदेश या गुजरात के लोगों ने कश्मीर के
अंदर प्लॉट खरीदे हैं?कितना वहां पर इनवेस्टमेंट हुआ है?मैं चाहता हूं कि वहां पर इनवेस्टमेंट हो, वहां के नौजवानों को रोजगार मिले और वहां पर अमन और शांति रहे।सुबह आदरणीय स्पीकर साहब बैठे थे, तब उन्होंने भी यह बात कोट की ।मेरे ख्याल से इस लोक सभा के तीन सौ के करीब सांसद कश्मीर गए हैं।मैं भी अपने परिवार के साथ वहां गया था।वहां पर शाम छ: बजे के बाद जो सिक्योरिटी में लोग रहते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठाकर कह रहे थे कि छ: के बाद हम भी आपके साथ नहीं जाएंगे।उसके बाद होटल में बंद कर दिए जाते हैं।मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू- कश्मीर में शांति बहाल हो ।जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय मिले और उनको रोजगार मिले।डीलिमिटेशन का बहाना करके वहां के चुनाव न टाले जाएं।जम्मू- कश्मीर की असेंबली बहाल की जाए।जम्मू- कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए ।आखिर में, मैं यह कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि यह सरकार आत्ममंथन करे कि जम्मूकश्मीर का बंटवारा करके कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है और बार्डर पर आज क्या स्थिति पैदा हुई है?इसकी जिम्मेदारी से कोई नहीं बच सकता, सरकार नहीं बच सकती ।मैं इन्हीं अलफाजों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा।सरकार इस पर ध्यान दे ।हम चाहते हैं कि जब हम लोग वहां जाएं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां जाएं तो खुलेआम आम आदमी की तरह जाकर घूमे न कि हमारे साथ सिक्युरिटी जाए।बहुत- बहुत धन्यवाद ।کنور دانش علی ( امروہہ ): محترم چیرمین صاحب ، آپ نے مجہے بولنے کا موقع دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ۔جناب ، جموں و کشمیر کے جس بجٹ اور سپلیمینٹری گرانٹس کے بارے میں ہم یہاں پر بحث کر رہے ہیں ، یہ حق جموں و کشمیر کے الیکٹڈ نمائندوں کا حق و ۔اس ایوان نے ان کے اس حق کو چھینا ہوا ہے ۔سرکار نے باقائدہ یہاں یہ وعدہ کیا تھا محترم وزیر داخلہ نے وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد ہی جموں و کشمیر میں الیکٹڈ اسمبلی ہوگی ۔وہاں کی ریاست کو پوری ریاست کا درجہ دیا جائے گا ۔لیکن ایسی کونسی وجہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ 5 اگست ، 2019 کے بعد ایک سال سے زیادہ بالکل لاک ڈاؤن کی حالت میں رہے ، نہ انٹر نیٹ کنیکشن تھا ، نہ ٹیلیفون تھا اور نہ ہی کوئی دوسری سہولیات مہیا تھیں ، ہم لوگوں کو ان کا درد اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ، لیکن جب کورونا آیا ، تو ملک کی عوام اور پوری دنیا کو احساس ہوا کہ لاک ڈاؤن کی حالت کیسی ہوتی ہے ۔جناب ، میں آپ کے ذریعہ سرکار سے یہی کہوں گا کہ جموں و کشمیر میں جلد انتخابات کرائے جائیں ۔ڈیلیمیٹیشن کا بہانہ لیکر وہاں انتخابات ملتوی نہ کئے جائیں ۔جو الیکٹیو نمائندے ہیں ، ان کو انکا حق دیا جائے ۔یہ کسی سے چھپا نہیں ہے کہ جموں کشمیر کی کیا حالت ہے .پچھلے تین دشکوں میں کتنے لوگ مارے گئے ۔وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے ، کشمیری پنڈتوں کو وہاں سے نکالا گیا ۔ہاف وڈوں کا 10 ہزار سے اوپر کا آنکڑہ ہے .جب میں ایک ڈیلیگیشن میں جموں کشمیر گیا تھا تو میرے سامنے یہ ٹرمینولوجی آئی ۔میں نے کہا کہ یہ ہاف وڈو کیا ہے ، تب مجھے بتایا گیا کہ ہاف وڈو یہ ہے کہ جن جموں
کشمیر کے نوجوانوں کو راتو رات غایب کر دیا گیا ، ان کی بیویاں ان کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں ۔ہماری ہندوستانی تہذیب میں یہ ویوستھا ہے ، میں صرف اسلامی قانون کی بات نہیں کر رہا ہوں ، یہ ہندوستانی تہذیب میں بھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر غایب ہو جاتا ہے ، جب تک اس کا ثبوت نہ مل کہ ہاں اس کا شوہر زندہ نہیں ہے تو وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی ہے ۔وہاں پر دس ہزار سے زیادہ ہاف وڈوز ان حالات کا سامنا کر رہی ہیں ۔پچاسوں ہزار بے گناہ لوگ وہاں مارے گئے ہیں ۔جب یہ سرکار آئی تھی تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کشمیری پنڈتوں کو وہاں دوبارہ آباد کیا جائے گا ۔میں آپ کے ذریعہ سے سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دو سالوں میں آپ نے کتنے کشمیری پنڈتوں کو دوبارہ وہاں بسایا ہے ۔پچھلے سات سالوں میں آپ نے کتنے کشمیری پنڈتوں کو جموں کشمیر کے اندر دوبارہ بسایا ہے ( مداخلت )۔میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ۔ابھی معزز منتری جی کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا ، ہاں آپ نے کیا ۔جس آتنک وادی کے لئے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ وہ آتنک وادی تہا ، افضل گرو ، جس نے پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کیا تھا ، اس کے شہید بتانے والوں کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جموں کشمیر کے اندر سرکار چلائی تھی ۔یہاں پر ابھی ایک بات آئی کہ کشمیر فائلس ایک مووی آئی ہے ، اس کو دیکھنا چاہئیے .میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر فائلس ہو یا گجرات فائلس ہو ، کشمیر فائلس یا گجرات فائلس پر موویز بناکر لوگوں میں نفرت کا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہئیے ۔یہ نفرت ہمیں کہا جائے گی ۔میری آپ سے مانگ ہے کہ ایسی کسی مووی پر ، ایسی کسی بھی فلم پر فورا بین لگایا جانا چاہئیے ، جو اس ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کرتی ہیں ، نفرت کا ماحول پھیلاتی ہیں ۔ہم کب تک گجرات فائلس کو یاد
کریں ، ہم کب تک کشمیر فائلس یاد کریں ، ہمیں ملک کے جوانوں کو ملک کی تعمیر : لگانا میں ہے ۔ہمیں باٹنے کا کام نہیں کرنا ہے ۔ہو سکتا ہے کہ نفرت پھیلا کر آپ کو کچھ سیاسی فائدہ ہو جائے ، کشمیر جلتا رہے ، جلے ، آپ کو دوسری ریاستوں ر میں فائدہ ہو جائے ، لیکن یہ ملک کے لئے اچھا نہیں ہے ۔سال 2019 کے بعد جب یہاں پر کشمیر پر بحث ہو رہی تھی ، جب جموں کشمیر کی اسمبلی کو ختم کیا گیا ، جب جموں کشمیر ریاست کے ٹکڑے کئے گئے ، جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق چھینے گئے ، اس وقت یہاں پر بڑے زور زور سے بھاشن ہو رہا تھا .مجہے بہی سامنے سے وزیر داخلہ نے اٹھ کر کہا تھا کہ دانش علی جی ، اب آپ جموں کشمیر میں پلاٹ ، زمین خرید سکتے ہیں ، پہلے نہیں خرید سکتے تھے .میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے اتر پردیش یا گجرات کے لوگوں نے کشمیر کے اندر پلاٹ خریدیں ہیں ؟کتنا وہاں پر انویسٹمینٹ ہوا ہے ؟میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر انویسٹمینٹ ہو ، وہاں کے نوجوانوں کو روزگار ملے اور وہاں پر امن وامان قائم رہے ۔صبح محترم اسپیکر صاحب بیٹھے تھے ، تب انہوں نے بھی یہ بات کوٹ کی ۔میرے خیال سے اس لوک سبھا کے 300 کے قریب ممبران کشمیر ہیں ۔میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر گیا تھا ۔وہاں پر شام 6 بجے کے بعد جس سیکیوریٹی میں لوگ رہتے ہیں ، بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھا کر کہہ رہے تھے کہ 6 بجے کے بعد ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے ۔اس کے بعد ہوٹل میں بند کر دئے جاتے ہیں ۔میں کہنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر میں امن و امان بحال ہو ۔جن لوگوں کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے ان کو انصاف ملے ، ان کو روزگار ملے ۔ڈیلمیٹیشن کا بہانا کرکے انتخابات نہ ٹالے جائیں ۔جموں کشمیر کی اسمبلی بحال کی جائے .جموں کشمیر کو پوری ریاست کا درجہ دیا جائے ۔آخر میں ، میں یہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ سرکار آتم منتھن کرے کہ جموں کشمیر کا بٹوارہ کرکے کتنا فائدہ ہوا ہے ، کتنا نقصان ہوا ہے اور بارڈر پر آج کیا حالات پیدا ہوگئے ہیں ؟اس کی ذمہ داری سے کوئی نہیں بچ سکتا ، سرکار نہیں بچ سکتی ۔میں انہیں الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا ۔سرکار اس طرف دھیان دے .ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں جائیں ، ممبرآف پارلیمنٹ وہاں جائیں تو کھلے عام ، عام آدمی
کی طرح جا کر گھومیں نہ کہ ہمارے ساتھ سیکیوریٹی جائے ۔بہت بہت شکریہ ۔( ختم شد )
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE ( BARAMATI): Thank you, hon.Chairperson, Sir.On behalf of the NCP, I stand here to participate in the debate on the Demands for Grants for the Union Territory of Jammu and Kashmir.I would just like to humbly ask the hon.Finance Minister.It is a request.This is not about right or wrong.But deeply, all of us are very proud Indians and very committed to every State which is going through a difficult and challenging time and Jammu and Kashmir is one of them.We are having an important discussion on the Budget of a certain important hion Territory.If you give us 24 hours in the future, I hope, we do not have to discuss it again.You will have elections soon there.So, it will be discussed in their own Assembly.But such circumstances do occur, we would appreciate if you give us a little more time so that we can have a more extensive debate.It is a humble request.I want to speak only on the Budget but I am too tempted to reply to the hon.Minister, Dr.Jitendra Singh.I do understand that he comes from the State.He has lived there.He was born and brought up there.But like most Indians, Kashmir is a dream holiday for us also.I went to Jammu several times because my mother is very God- loving and she had taken me to Vaishno Devi several times with her.As a family, we did not go abroad in those days.We travelled in India and Kashmir was the best holiday destination.अगर इस देश में कहीं स्वर्ग या जन्नत है तो वह कश्मीर में है।मैं जब छोटी थी, तब से बहुत बार कश्मीर जा चुकी हूं ।I also happened to go with my family.I was not privileged enough to go to Kashmir on any Committee tour.But I did go
with my husband and my daughter to Srinagar.There are a few observations that I would like to bring to his notice.I met a person who runs the Delhi Public School there.The school is run by Mr.Dhar' s family, which happened to be Kashmiri Pandits.I am not going to make this an issue of Pandits or locals.Since he specifically spoke so much about them, I would like to bring something to his notice.He talked so much that this Government wants to do so much for Kashmiri Pandits and that so much injustice has been done to them.I would like to ask pointed questions to the hon.Minister, Dr.itendra Singh Ji.This Delhi Public School has
Even through the extended challenging times, one family which did not leave and which had fought, survived and ran a school there, was Mr.Dhar' s family.It was this Mr.Dhar' s family which ran that Delhi Public School.It was not the Government' s agency.They had faced attacks.They run their own buses.Today, what is this Government doing to them?The Government is sending notices after notices.They are questioning them on who their teachers are.They are sending whether it is running efficiently.So, is this how you are helping Kashmiri Pandits who really stuck it out with you?Dr.Jitendra Singh was talking about the Kashmiri Pandits and the pain that he feels for them.Is this the justice that Dr.Jitendra Singh talks about?He does not feel the pain of these five thousand children who are studying there today and the teachers who are teaching there.( Interruptions)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB ( CUTTACK): They also run specially- abled children' s school inside that campus.SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I am so glad, Mahtab Ji.Thank you very much.This is one school which accommodates children with special needs.Is this how the Government wants to treat them?Is this their love for Kashmiri Pandits?Is it only limited to what happened seventy years ago?Those things happened before even I was born?How many years are you going to be a prisoner of the past and blame somebody?अगर मेरे फादर ने मुझे और पढ़ाया होता तो मैं हावर्ड जाती ।Obviously, they do not read Vedanta.' Could', ' would', ' should', are all given.344 vìṣt e àzia uf@ I Just stop being a prisoner, live in the moment, and go ahead.What are we going to do, as Indians, for our Kashmiri Pandits and people of Kashmir today and for their future?This is what we are debating on this Budget and I think, that is what this Budget Document is all about.He talked so much about corruption.I am glad he did.Who does not want a corruption- free environment?Shri Satya Pal Malik has not been appointed by us.He was your Governor.He was the one who made an allegation.200 KURT C एलिगेशन लगाया था, कुछ फाइल का चक्कर था ।ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं, इसे सभी ने पढ़ा, इस देश ने पढ़ा है।So, what has happened about that corruption after all these wonderful changes that you have made?It is so easy to sit on one side and criticise somebody.Really, why do you not go and see what the ground reality of Jammu and Kashmir is today?How many hotels have you built?Today, the hon.Tourism Minister was saying that all hotels are full.How many new hotels have you built?How many roads have you built?I have been to Srinagar all my life.I have been to
Pahalgam.Nothing has changed.It is the same beautiful simple people of Jammu and Kashmir whom I met for years and years and years.So, I want to ask what big interventions that your Government has made.Funnily enough, I want to bring something to his notice.Mr.Manoj Nanaware, Chief of Staff, Mr.Pole, Divisional Commissioner, Srinagar, Mr.Mahesh Dixit, IB Chief, Major General Sanjay Vishwasrao, Mr.Anand Jain, Burhanpur, IPS and Mr.Sanjay Nahar who works with all the children from Kashmir are all from Jai Maharashtra.All people are from Maharashtra who are today based in Srinagar.We do not think about you versus us.We all are Indians.So, when you make such serious allegations to other people, it is so unfortunate.DR.JITENDRA SINGH: Who said that?SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : No, I am not yielding.You missed my first part of the speech which I was asking you for.DR.JITENDRA SINGH: I am as much Maharashtrian as you are a Dogra.SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I am glad that you are but I do not bring up the history and say अटल जी ने अच्छा किया या गलत किया ।You have forgotten Atal Ji and I have not and it is because he was a great leader....( Interruptions) No, I am not yielding.DR.JITENDRA SINGH: Hon.Chairman, Sir, I heard her saying sometime back
नहीं कहते कि हमारे माता- पिता ने क्या किया ।नहीं कहते हो तो नाशुक्रे हैं।आपके माता- पिता ने आपको इस काबिल बनाया कि आज आप लोकसभा में हो ।ऐसा नहीं कहिए।We cannot forget what we have got or not got from माता- पिता ।आप भी तो यहां माता- पिता की वजह से पहुंची हैं ।श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले : मैंने तो डाइनेस्टी को कभी नहीं कहा ।मैंने तो हमारी डाइनेस्टी को अच्छा ही बोला है।कोई दिक्कत नहीं।डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो तो आपको चल जाता है, आपको हमारे में क्या दिक्कत है?अभी छोड़ दीजिए।फादर- मदर को छोड़कर कुछ भी बोल सकते हैं।मां- बाप मत निकालिए ।DR.JITENDRA SINGH: It is not to get over the legacy.That is what, I am saying - legacy of our nation, legacy of our country and legacy of our society.There is nothing personal.SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: You should have heard the whole
speech that I spoke.DR.JITENDRA SINGH: But you only referred.SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : I referred to you for a reason because you referred to a story about Kashmiri Pandits.So, I was just bringing to the notice, unfortunately, you were not here, about the Delhi Public School which is in Srinagar and has 5,000 children and what that family is going through.Mahtab Ji was very kind enough to even add a point that children with special needs are also there.I am just bringing to the kind notice of this Government of what a Kashmiri Pandit has contributed to Jammu and Kashmir.Five thousand Indian children are
taught there.There is much suffering in policy and trouble in the education department.Unfortunately, there is no specific giving to them.HON.CHAIRPERSON: She is informing an important matter in the House....( Interruptions)
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : I am only trying to help somebody' s child.I do not care about everybody' s children.I am very proud of my parents.I have no problem with my lineage, anyway.HON.CHAIRPERSON: Supriya ji is making a good speech.Why are you all disturbing the House?SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : What I wanted to talk is seriously more about the Budget.I was not going to bring this in but since he had asked, I really felt because I have visited that school.Even during challenging times, I have seen how their families pained and what all they and their teachers have contributed for education.It is something that really deserves an award and recognition in this country.I would like to talk about the Budget which nobody unfortunately, even the hon.Minister did not say.There are a few questions I would like to ask or bring to the notice of the hon.Finance Minister.Now, in the Budget, there is sectorwise revenue expenditure.I would like to come to page 13 on the note that she has circulated.It says the hospitality and protocol is minus 4.72 per cent.In infrastructure sector, public works is minus 8.76 per cent, public health engineering is minus 1.42 per cent, in social sector, it is also a little concerning.Health and medical education is minus 5.40 per cent.Then, there is infrastructure sector about which even Mr.Reddy and Saugata Babu have already spoken.I will not revisit it but power development is minus 9.25 per cent.In that public works of infrastructure sector is minus 6.9 per cent, transport is minus 52 per cent.In totality, the finance sector, planning development monitoring is
minus 41.7 per cent and finance is minus 18.62 per cent.Total finance sector is
minus 23 per cent and overall is minus 17.4 per cent.The most worrisome number in this entire document is that - this is the book
which the Finance Ministry has given us the debt as a percentage of GDP is 53 per cent.It has been the highest ever.This is what it says.So, the State Gross Domestic Product, the debt liability number has been the highest since 2010.So, this Budget is very worrisome.There are so many sectors where the Government is claiming that there are so much improvements.Then, how come these numbers are in inus?In the power sector, the same numbers have come and the same projects have come, about which all the earlier speakers have mentioned.The words used are ` likely investment in the projects'.What does likely investments' mean?Whatever little English that I understand, ` likely' means ` it may happen'.It does not assure anything.In the last six years we have been hearing the same thing.So, this likely investment' is a very worrying statement.Shri Reddy talked about shawls.He is such a gracious man that when we went, he gave all of us gifts from Srinagar just to support it.It was such a largehearted thing that he did for us and pashmina shawl is something that we all are proud of and all of us would like to have.To extend that, the Government has started an Integrated Sheep Development Programme.I did not understand this programme.If the hon.Minister could kindly say about it.It says that they are importing, please note, around 1200 sheep/ goat units to be established for creation of employment opportunities for 2400 people.Two- hundred elite cross- breed imported Merino sheep are to be introduced for genetic upgradation of local sheep
for production.When all these years, when Jammu and Kashmir has done so well, I see no reason for this.It makes no sense.I do not know who has really planned it.At other times we are only talking about ` Be Indian', ` Atmanirbhar Bharat', and ' Vocal for Local' and I do not know whose intervention is this.There is another question, this is my ignorance, on which I would like to seek a clarification.A sum of Rs.7750 crore have been provided for the Jal Jivan Mission for achieving the objective of 100 per cent pipeline supply in each household.In this case, the States have to contribute the same amount.Is there
some fferent package being given to Jammu and Kashmir?If it is given, I have no problem.If a State needs help, we are happy to help.But in case of other States, the States have to contribute an equal amount to match it.Looking at this ratio, at the way infrastructure cuts have happened, how are we going to achieve
Then there is a provision for a sum of Rs.200 crore for smart city and then there is also some mention about AMRUT city.Last time also I had spoken about this.AMRUT and Smart cities are not great success stories in this country.In the State I come from, Smart city is a failed project.The Government has spent over Rs.1.5 lakh crore on Smart and AMRUT cities together.What have we achieved?Has anybody looked at the impact assessment of this?Nobody has done this.So, I would really like to know, through the discussion on the Budget, what this Government is going to achieve?Now, talking about periodic blockages of Internet, Prof.Saugata Roy ji talked about the Kashmir Council and I think, Shri Nishikant Dubey ji had a big objection to it.I think, the point that he was trying to make was with the permission of the Chair, I would like to correct it a little bit, ` correct it may not be the right word - all the industrialists who are there for the last several years in Jammu and Kashmir are very upset because of the Internet connections being stopped erratically.What happens is that business gets affected and so a lot of money, over a period of time, has been lost because of this.Electricity is still a problem.Just because our delegations go and in Srinagar you see electricity, that does not mean that is the situation in the entire State.Another quick question is this.Are all Government schemes being totally implemented today on the field?I would be happy if the hon.Minister could reply to this.At Vaishno Devi, as I mentioned earlier, there was a huge stampede.Now, the Amarnath Yatra will soon start.Has there been big improvements for both these Yatras infrastructure- wise, since this Government constantly talks about improvement?What are the kinds of improvements that have taken place?I cannot see them after my visit?What really have they achieved?Which hotel have they improved?How many airports have they done?What railway interventions have they done?There is a lot of money being put in.But do we have better roads today?Like, when I went to Srinagar as a child it was one of the most beautiful cities in the country, probably in the world.It had Char Chinar.This time when I went, it had only one Chinar.Actually, I would hate to use this word, probably little
unparliamentary, it is a ` filthy Dal Lake'.It is not as beautiful and as clean as it
used to be.So, what have you really achieved in the last few years as you have been in governance?Let us not get tied up with only Article 370.There was life before that and there is life after that.People still lived there.asi 4 at rsd & 1 It is not like a magic wand which changes your life completely.It has to be a combination of things that really have to make a difference in their lives.I have one last point to make.They keep talking about jobs.I would like to ask one question to the Government on this issue.thousands of jobs.Nothing like that has really happened.in the Budget.I am sticking to everything which they have mentioned in the Budget.They have mentioned about Rs.200 crores and thousands of jobs to be created.Have they really created those many jobs?One thousand jobs are barely created according to the Budget document.So, what is this intervention?The hon.Minister talked about Jhelum, Dal Lake and other things.There was a big project about Wular, Jhelum and Dal Lake.There was a big beautiful programme.In the last six to seven years that you have been in power in the Centre, why nothing has happened regarding them?These are many questions which we want to ask because we want to work with you.This is not only about criticising you.We really feel that Jammu and Kashmir deserves the visibility, the investment, a better and safe livelihood for every woman, child and citizen who lives there.अगर इतना अच्छा होता, तो वहां के बेचारे शॉल वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक
भटकते नहीं रहते।अगर आप कश्मीर में सब कुछ ठीक कर देते, तो वे बेचारे आज भटक नहीं रहे होते ।I request the Government for their welfare.I have one last question.I cannot resist this punch.They said that they wanted to speak so much about Kashmiri pandits and their love for them.I could not read about them in the document.I am not Einstein like my colleague, Shri Manish Tewari said nor am I such a Speedy Gonsalves who can read very fast.But in this entire big document, there is no mention of Kashmir pandits or any specific intervention done for refugees who left Kashmir during the insurgency or who have come back.If you eel so solidly for them, please include them in documents and make it a reality for their life.Let us not live only in a bubble.It is time that they deliver.आपने 60 सालों तक क्या किया, अभी वह बोरिंग हो गया है।आप कुछ नया डायलॉग निकालिए |Seven years is a long time to do something.बच्चा कुपोषित है, कुपोषित है, 7 साल में मां उसको खाना खिलाकर, दौड़ाकर स्कूल भी भेज देती है।एक मां 7 साल में saal Ho He und & So, let us get out of this 60- year debate.है
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB ( CUTTACK): Sir, it is always gratifying to discuss about Jammu and Kashmir.When anyone who stands up in this House, either from this side or the other side, to talk about Jammu and Kashmir, he becomes quite emotional.Of course, that emotion, at times, is bereft of facts.One needs to understand one thing.When you talk about Jammu and Kashmir and Ladakh, why do we forget about Baltistan and Gilgit?I believe that there are two seats still vacant in this House as per our commitment.As per the Constitution of this country, two seats still remain vacant and we never ever discuss about Baltistan and Gilgit.( Interruptions) I was talking about two seats.When we are talking about Pak Occupied Kashmir, that is something which we lost which is under the occupation of Pakistan.डॉ.निशिकांत दुबे : महोदय, हम जो बिल लाए थे कि वह सीट वैकेंट होनी चाहिए, क्योंकि जम्मूकश्मीर असेंबली में विधान सभा की सीटें सुरक्षित हैं और वह सीट वैकेंट है।लोक सभा और राज्य सभा में वह प्रोविजन नहीं है, हमने उसके लिए भारत सरकार से कहा था और स्थिति यही है ।..( व्यवधान)
HON.CHAIRPERSON : Shri Mahtab, why are you stopping your speech?He has not taken the permission of the Chair.When he is speaking without the permission of the Chair, why are you stopping your speech?SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: There was a historic transformation in August, 2019.This should have happened much, much earlier.Today, the concept of One Nation, One Constitution, One Flag is being implemented in this country.We should take pride in that.Every Indian, every patriot will take pride in it that no more, we have two flags and two Constitutions.It has been done away with from August, 2019.But still I hear and read that people say -167 46 Tad §31 È, Tad हुआ है।संशोधन कई सालों पहले हो जाना चाहिए था, 1950 में हो जाना चाहिए था |After the Constitution was adopted in Jammu and Kashmir Assembly itself, that concept of having two flags, two Constitutions should have been abandoned after 1957 or 1958.But it continued.Why did it continue?Was it to garner votes or was somebody very much emotionally attached to that State?Why did it continue?Have we ever asked this question to ourselves?We have not.I would say that all unjust and discriminatory laws have been removed.Have we talked about it today or during the last two years or since August, 2019?We
have been lawmakers for some time.Whenever a Bill used to come before us for consideration, there was always an asterisk mark on it and it said, " This will not be applicable for Jammu and Kashmir".Did it not pinch us whenever such message was being printed in the Bill which was being moved in this House, in the Parliament?But now- a- days, it is not like that.स्लोगन तो बहुत होते थे कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है।सन् 1975 में यह स्लोगन भी दीवारों पर लिखा गया था, लेकिन क्या उस समय भारत एक था?आज वास्तव में एक नेशन, एक फ्लैग, एक कॉन्स्टिटयूशन है।One good thing that has happened is that the grass- roots democracy is being strengthened.Of course, the Finance Minister or any other Member om the Treasury Bench will define how much money has been allocated for specific programmes or specific departments.As far as I understand, around a thousand crore of rupees as grant has been provided to 4,290 gram panchayats.As far as I understand because of my profession, earlier the fund that was being provided or that was being generated as revenue from Jammu and Kashmir State or that was being provided from the Union Government was getting itself absorbed in Srinagar or Jammu only.It never percolated to the gram panchayats.When we used to interact with the people, not as a Member of Parliament but as a journalist, the reaction of the people of Jammu and Kashmir was that यह पैसा कहां आ रहा है?हमारे गांव में तो नहीं आ रहा है ।हमारे यहां तो कोई डेवलेपमेंट नहीं हो रहा है ।यह सब राज्यों की राजधानियों में ही रह जाता है।उनके हिसाब से राजधानी क्या है?The beneficiaries are those only who are around the capital of the State.They take away the cream.It never percolated to the rural areas of the State.It never percolated to the rural areas.आजकल हमारा दायित्व बनता है कि यह जो पैसा सरकारी व्यवस्था में दिया जा रहा है, जैसा मैंने कहा
कि एक करोड़ रुपये 4290 ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं, whether this money has actually been distributed for the benefit of the people in the rural areas.Many years ago, as Members of the Public Accounts Committee, on a report we just wanted to find out the position.The C & AG, of course, during that time, was unable to go into the details of the expenditure in Jammu and Kashmir.But there were some reports and we were interacting in some district headquarter relating to the Food and Civil Supply Department.We asked them this.How are you actually distributing it?We wanted to know how the system that is prevalent in different other States of the country is be cial to them and how the beneficiaries are actually getting the succour.We were surprised to know that it was not at all reaching the beneficiaries.तीन महीने में अगर एक बार मिल जाता था तो वह
This was the problem in the administrative mechanism that was prevalent in Jammu and Kashmir.Now- a- days, we always hear about financial inclusion and specially during COVID times and in this Supplementary Budget, certain provisions have also been made.I would also like to draw the attention of the Minister of Finance that this Direct Benefit Transfer should reach every beneficiary.Brick and mortar branches of banks are quite less; no doubt.But how can we make the DBT reach all the beneficiaries?Though that, we can remove the middlemen.Sir, the Budget for 2022-23 shall again cross Rs.1,00,000 crore mark.This is an indication of the commitment of this Government for the Union Territory and it is time that we make it a model of development.The total Budget Estimate, of
course, is Rs.1,12,950 crore.There are so many things to do there in agriculture, horticulture, sericulture, sheep husbandry and fisheries sector.I was absent for an hour today.I had to approve the Report of our Standing Committee.That is why I had to leave.But I would also like to remind this House and also the Government about one thing.How much money have you provided to keep Srinagar free from flooding?A huge flood had occurred some years ago.It had devastated the whole city.The Ministry of Jal Shakti has provided some funding to prevent flooding.Has this money been utilised there?Have those projects been taken up in right earnest and is there a time frame by which the flooding of Srinagar can be prevented?I also want to know the situation of Jammu in this regard.Now- a- days, in our country, most of the urban areas are actually expanding without much planning.That is one of the major reasons why flooding is taking place.We have seen flooding in Mumbai; we have seen flooding even in Bengaluru; we have seen flooding in Chennai and in many other cities of India.But when you are talking about Jammu and Kashmir, what major steps have been taken to keep these two big cities of the Union Territory free from flooding and how much money has been provided for this?With regard to Health and Medical Education sector, an allocation of Rs.14,084 crore has been made under Capital Expenditure.That needs to be properly utilised.I understand that a medical college is being set up there.That also needs to be protected from flood waters.For that, specific programmes also need to be undertaken.The rural sector, especially in Kashmir Valley and Jammu, needs to be developed.If you are talking about hospitality sector, it would be the villages that need to be developed.Instead of putting up 5- star hotels at some specific places, there is actually a need to develop the villages as it has happened in certain other continents and other places.It is the village life of Jammu and Kashmir which needs to be developed as a tourist destination where hospitality sector can improve.I would also like to draw the attention of the House about our visit in Jammu
and Kashmir I happened to chair the Committee of Labour, Textile and Skill Development.During our visit there, we visited the interior, as we call them, the Walled City of Srinagar.We also met boys and girls, who are being trained to upgrade their skills.During that period, we also visited the Delhi Pubic School where I came across a number of students.Some of our colleagues, who are the Members of this Committee, are also present in this House.The best thing is that those who have passed out from their schools are also very much attached to their schools and they want to develop camaraderie so that they can get employment.That was a very great thing which equally impressed us.But what I was trying to drive here is that during that period especially relating to those difficult days, as it was a Union Government programme, in order to upgrade the skills of textile workers, specific employment was also generated and centres were also created throughout the State.But since last one year, all those centres have been totally closed down, and no money is being provided to
those people who were imparting training.I have written separately to the Textile Minister, but I do not think, anything has happened till date.So, I would urge upon the Finance Minister to please look into this aspect.It is necessary.When we see the map of India, कश्मीर हमारा मस्तक है तो उस हिसाब से उसको महिमामण्डित करना भी हमारा कर्त्तव्य होता है।Thank you very much, Sir.श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल ( लद्दाख) : सभापति महोदय, आपका बहुत- बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे जम्मू और कश्मीर के बजट तथा डिमाण्ड्स फॉर ग्रांट्स फॉर जम्मू और कश्मीर पर बोलने का अवसर दिया ।मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की लीडरशिप में जम्मू और कश्मीर के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इतना अच्छा बजट वे इस सदन में लाई हैं ।यह वास्तविकता है कि धारा 370 के हटने के बाद, जम्मू और कश्मीर के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए इस सरकार का पिछले सात सालों से लगातार प्रयास रहा है।विपक्ष की ओर से जो कहा जा रहा था, मैं यहां उसे सुन रहा था।मैं इस बात से हैरान हूं कि यहां पूछा गया कि जम्मू और कश्मीर के बजट की चर्चा हिन्दुस्तान के इस सदन में क्यों हो रही है?मैं यह जानना चाहता हूं कि जम्मू- कश्मीर के बजट पर इंडियन पार्लियामेंट में नहीं तो क्या पाकिस्तान के पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए ।यह सभी लोग जानते हैं कि अभी वहां पर पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए यहां इस बजट पर चर्चा करके, इसे पास करके जम्मू- कश्मीर में ही इम्प्लिमेंट किया जाएगा ।मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि केवल जम्मू- कश्मीर ही क्यों पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साईचिन और शक्सगम वैली, तीनों भारत के अभिन्न अंग हैं, तो इनका भी एक सिम्बौलिक बजट यहां पर होना चाहिए ।यह केवल इस सरकार और भारतीय जनता पार्टी की इच्छा नहीं है, बल्कि पूरे देशवासियों का एसपिरेशन है।इसलिए मैं यहां पर इस बजट का स्वागत करता हूं ।प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी के निर्णायक नेतृत्व का परिणाम है कि जम्मू- कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक नया युग शुरू हुआ।इस युग को लाने से पहले कुछ लोग कहा करते थे
कि अगर अनुच्छेद 370 हटेगा, तो जम्मू- कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी।कुछ लोग यह कहा करते थे कि वहां कोई तिरंगा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा, लेकिन आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 अगस्त, 2019 के दिन संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों ने देखा कि एक राष्ट्र में, एक निशान, एक विधान और वह भी एक प्रधान ने किया, जिसका पूरे भारतवर्ष ने स्वागत किय।मैं खुशी से याद दिलाना चाहता हूं कि इस सदन के लगभग 300 से ज्यादा माननीय सांसदों ने जम्मू- कश्मीर और लद्दाख विजिट किया।माननीय सांसदों, पार्लियामेंट्री कमेटीज और बहुत सारे माननीय सांसद अनऑफिशियल टूअर्स पर भी वहां गए।मैं यहां इस बात को रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि रात के नौ बजे भी कश्मीर के लाल चौक पर बिना सुरक्षा के हमारे माननीय सांसद वहां पर विजिट कर पाए।यह इस बात का प्रमाण है कि जम्मू- कश्मीर के हालात में सुधार आई है।मैं भी वहां कमेटी के टूअर पर था ।हमारे विपक्ष के माननीय सांसद वहां पहुंचने के बाद कहते हैं कि वाकई मोदी साहब ने कमाल का काम किया है।यहां उन्हें अपनी पार्टी की बात रखनी पड़ेगी।वे लोग भी कश्मीर पहुंच कर कहते हैं कि जहां हुआ बलिदान मुखर्जी का, यह कश्मीर हमारा है।...( व्यवधान)
दादा जी, मैं लद्दाख के बारे में भी कहूंगा ।वे वहां यह भी कहते हैं कि वाकई धारा-370 हटने के बाद जम्हूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत को ग्राउंड पर इम्प्लिमेंट करने का काम यदि किसी ने किया है, तो प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है ।वह केवल धारा-370 के हटने तक नहीं रुके, बल्कि धारा-370 हटने के बाद सोशल अपलिफ्टमेंट, जो कि समाज के उत्थान के लिए कितना जरूरी है, मैं यह बताना चाहता हूं।पहाड़ीवासी लोगों को चार प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया |जम्मू- कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जनजाति वर्ग को राजनैतिक आरक्षण दिया गया ।इस आरक्षण के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ।जब वहां पर नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिसका हमने भुगतान किया और लद्दाख वालों ने भुगतान किया ।वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव तो छोड़िए, वे पंचायत का चुनाव भी नहीं
होने देते थे।वहाँ के लोगों की यह मानसिकता थी।कश्मीरी लोगों की मानसिकता नहीं, बल्कि वहाँ के
चंद नेताओं की यह मानसिकता थी कि यदि किसी छोटे- से डिपार्टमेंट की दो हजार रुपए की सब्सिडी भी देना चाहें, तो वह पंचायत के द्वारा न जाए, वह दो परिवारों के जरिए जाए ताकि लोगों को लगे कि कश्मीर के मालिक तो ये दो- तीन परिवार ही हैं।लेकिन आज माननीय मोदी जी के कारण कश्मीर में
एक पार्टिसिपेट्री डेमोक्रेसी, एक ग्रासरूट डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है।जम्मू क्षेत्र में विलेज डिफेंस कमेटी में कार्यरत हजारों लोगों की मांग को मानते हुए आज विलेज डिफेंस कमेटी का नाम बदलकर विलेज डिफेंस ग्रुप्स कर दिया गया है।इसमें कार्यरत सभी लोगों को सीधे सैलरी दी जाएगी।पहले यह नहीं होता था ।सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में ओबीसी एवं अन्य आरक्षण के लिए आयोग का गठन हुआ, जो पहले नहीं हुआ था ।अभी तक कुल 41.5 लाख लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रदान किया जा चुका है।इसमें अनुच्छेद 35 A के प्रताड़ित 55,931 वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी लोगों को बेनिफिट दिया गया।लगभग 2,754 बाल्मिकी समुदाय के लोगों को पहले सिर उठाने का मौका नहीं मिलता था, अब उनको भी बराबरी का दर्जा देकर वहाँ का डोमिसाइल प्रदान किया गया है।790 गोरखा कम्युनिटी के लोगों को डोमिसाइल प्रदान किया गया ।पहले इन सबको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था।यह आर्टिकल 370 और 35A के दुरुपयोग के कारण था ।केवल सामाजिक अपलिफ्टमेंट का काम ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट करके जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया गया है।पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया गया और राज्य में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया।राज्य में पहली बार डीडीसी के चुनाव करवाए गए।पाँच चरणों में हुए डीडीसी के चुनावों में 51.7 प्रतिशत वोटर्स ने अपने वोट का प्रयोग किया और 20 जिलों में 278 डीडीसी सदस्य चुने गए |20 चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन भी चुने गए |अभी जितने भी सेन्ट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स हैं, स्टेट स्पांसर्ड स्कीम्स हैं, सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, वे ग्रासरूट तक इन पब्लिक रेप्रजेंटेटिव्स के माध्यम से लोगों के घर- घर तक और किचन के चूल्हे तक पहुंच रही हैं ।माननीय सभापति जी, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ माननीय सांसदगण पूछ रहे थे कि ग्रासरूट डेमोक्रेसी तो हुआ, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंटल फण्ड्स कितने दिए गए।मैं इस संबंध में, आंकड़े देना चाहता हूँ |डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के माध्यम से 200 करोड़ रुपए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के माध्यम से 71.25 करोड़ रुपए, पंचायती राज इंस्टिट्यूशंस के माध्यम से एक हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं ।यदि मैं टोटल बताऊँ, तो 1,271.25 करोड़ रुपए जम्मू- कश्मीर के ग्रासरूट डेवलपमेंट के लिए दिए गए, जिसके कारण लोकल पंचायत रेप्रजेंटेटिव्स के द्वारा योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ।3.06.2019 को एसओ-393 ऑर्डर के जरिए म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल, प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स के लिए ऑनरेरियम तय की गई।कमेटी के प्रेरि ट्स को 15 हजार रुपए, वाइस प्रेसिडेंट्स को 10 हजार रुपए; म्युनिसिपल कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट को 8 हजार रुपए; काउंसिलर, म्युनिसिपल काउंसिल को 5 हजार रुपए; काउंसिलर, म्युनिसिपल कमेटी को 4 हजार रुपए ऑनरेरियम देकर उन लोगों का मनोबल को बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया ताकि लोगों का ग्रासरूट लेवल पर विकास हो ।संसद में आने से पहले मेरी पार्टी ने मुझे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन के रूप में काम करने का मौका दिया।मैंने वहाँ लगभग सात महीने तक काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर काम किया ।वर्ष 2018-19 में, जब मैं काउंसिल का चेयरमैन था, तो उन दिनों पूरे एक साल का बजट 55 करोड़ रुपए था ।इन 55 करोड़ में मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स के 55 डिपार्टमेंट्स चलाने थे, यानी हर डिपार्टमेंट को ठीक तरह से एक करोड़ रुपये भी नहीं मिलते थे, लेकिन आज वही काउंसिल, प्रधान मंत्री जी की लीडरशिप में वही लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल आज की डेट में 264 करोड़ रूपये के बजट में काम कर रही है ।( व्यवधान) कहां 55 करोड़ रुपये और कहां 264 करोड़ रुपये।...( व्यवधान) यह वृद्धि धारा-370 हटने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख ने देखी है।पहले लद्दाख यह नहीं देखता था ।अभी डॉ.जितेन्द्र सिंह जी यहां बता रहे थे।यहां से जो भी
देते थे, वह कश्मीर के कुछ परिवारों के हाथों में देते थे और कश्मीर में थोड़ा- बहुत उसका उपयोग होता था, जम्मू वालों को जो भी चाहिए होता था, उन्हें उसके लिए संघर्ष करना पड़ता था ।लद्दाख वालों को वह भी नहीं मिलता था ।आज प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सेंटर का बजट पहुंचाने का जो काम किया है, मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं।सभापति महोदय, मैं गवर्नेस आउटरीच प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि इलेक्शन जीतते हैं, सत्ता में भी आते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ लोग लोगों की सेवा करना भूल जाते थे।लेकिन आज प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय की लीडरशिप में आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से ' बैक ट विलेज' का प्रोग्राम चलाया और गांव- गांव, घर- घर जाकर, टू सीनियर लेवल के ऑफिसर्स ने उनके जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो तकलीफें हैं, उनको निपटाने का काम किया, उनका समाधान करने का काम किया ।' बैक टू विलेज' प्रोग्राम के तहत पांच लाख से ज्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स गांव- गांव जाकर बांटने का काम किया ।डेथ सर्टिफिकेट और बर्थसर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर आने में तकलीफ होती थी ।ये डेथसर्टिफिकेट और बर्थ- सर्टिफिकेट इन लोगों के घरों तक जाकर बनाने का जो काम किया है, वह ' बैक टू विलेज' प्रोग्राम ने किया है ।श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल: सभापति जी, मैंने अभी तो बोलना शुरू किया है ।...( व्यवधान) पूरे जम्मू कश्मीर में 50 हजार से ज्यादा परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया।पहले कौन यह अनुमान लगा सकता था?पहले अगर आयुष्मान भारत की स्कीम होती, तो जो नेताओं के रिश्तेदार हैं, सिर्फ वे ही इसके ख्वाब देख सकते थे, बाकी लोग नहीं देख सकते थे।आज वे गरीब, वे महिलाएं, जो कभी फील करती थीं कि हमें देखने वाला कौन है, तो आज वे सब भी आयुष्मान भारत के सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं।मैं एजुकेशन के क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं।जम्मू कश्मीर में 50 नए कॉलेजेज़
शुरू किए गए, जिसके परिणामस्वरूप मात्र एक वर्ष में 20 हजार सीट्स की बढ़ोतरी हुई।यह 70 वर्षों में एक साथ होने वाली सबसे बड़ी बढ़ोतरी है।...( व्यवधान)
सभापति जी, पहली से पांचवी कक्षा की पुस्तकों का डोगरी, हिंदी और कश्मीरी भाषा में ट्रांसलेशन किया जा रहा है।न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से लोकल लैंग्वेज में शिक्षा प्रदान करने की जो योजना बनी, उसके माध्यम से यह सब हो रहा है।जम्मू कश्मीर में छठी से लेकर दसवीं क्लास की इतिहास की पुस्तकों की समीक्षा की जा रही है।यहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे थे कि ' दि कश्मीर फाइल्स' मूवी पर बैन लगाना चाहिए।...( व्यवधान)
HON.CHAIRPERSON: Please conclude.You make your last point.श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल : सभापति जी, ये बता रहे थे कि ' दि कश्मीर फाइल्स' मूवी पर बैन लगाना चाहिए।...( व्यवधान) हिंदी में एक कहावत है, वह मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है।HON.CHAIRPERSON: You come to the last point.श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल : सर, मैं लास्ट पॉइंट पर आ रहा हूं।बिटर टुथ - कड़वे सच को लोगों के सामने लाने का जो काम कर रही है, ऐसी मूवी को बैन नहीं करना चाहिए, पूरे देश में टैक्स फ्री करके दिखाना चाहिए।...( व्यवधान) पहले जिन्होंने सरकारें चलाई, 65 वर्षों तक जिन लोगों ने हिन्दुस्तान की युवा पीढ़ी को इतिहास भी गलत तरीके से पढ़ाया, उस इतिहास को करेक्ट करके पढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार जम्मू कश्मीर से शुरू कर रही है ।महोदय, सोशल सिक्योरिटी में बहुत सारे काम हो रहे हैं ।पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्रीमैट्रिक स्कॉलरशिप ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों को मोदी जी देने का काम कर रहे हैं।मेडिकल एजुकेशन द्वारा सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है।जम्मू- कश्मीर में दो एम्स बन रहे हैं।सात नए मेडिकल कालेज बन रहे हैं।पांच नर्सिंग कालेज बन रहे हैं।दो कैंसर इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं।क्या मोदी सरकार धारा-370 हटाने तक ही सीमित रही है?मोदी सरकार आगे आकर जम्मू- कश्मीर के लोगों के लिए काम भी कर रही है और यह मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूं।एमबीबीएस सीट्स पांच सौ से बढ़ाकर जम्मूकश्मीर में ग्यारह सौ कर दी गई हैं।इससे जम्मू- कश्मीर के नौजवानों और विशेष रूप से कश्मीर के
नौजवानों के हाथ में इंजेक्शन, लैपटॉप और पेन देने का काम कर रहे हैं ताकि वे पत्थर फेंके नहीं, बल्कि पत्थर छोड़ें।महोदय, इंडस्ट्री डेवपलमेंट के लिए इनवेस्टमेंट की बात मैं बताना चाहता हूं |जम्मू- कश्मीर औद्योगिक नीति नोटीफाई की गई है।जम्मू- कश्मीर औद्योगिक भूमि आबंटन नीति मंजूर की गई है और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से वहां इनवेस्टमेंट और इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने का काम हुआ, उसके मैं आंकड़े दे रहा हूं।सदन में आंकड़े जानने की बहुत उत्सुकता दिखाई गई है, इसलिए मैं इन आंकड़ों को बताना जरूरी समझता हूं।जम्मू डिविजन में धारा-370 हटने के बाद 990 एप्लीकेशन्स आई और लोगों ने इच्छा जताई कि जम्मू- कश्मीर में 24772 करोड़ रुपये इनवेस्ट करना चाहते हैं ।कश्मीर डिविजन में 3197 एप्लीकेशन्स आई, जिसमें इच्छा जताई गई कि 20684 करोड़ रुपये वहां इनवेस्ट करना चाहते हैं।पूरे जम्मू- कश्मीर में 4187 एप्लीकेशन्स आई, जिन्होंने यह कहा कि हम जम्मू- कश्मीर में निवेश करना चाहते हैं और 45411 करोड़ रुपये का वहां इनवेस्टमेंट ला रहे हैं।जो लोग चश्मा माथे पर रखकर नहीं देख सकते हैं, वे चश्मा आंखों पर लगाकर इस डेटा को देखें, तब उन्हें पता चलेगा कि जम्मू- कश्मीर किस तरह से आगे जा रहा है।महोदय, इसी तरह टूरिज्म और हाउस बोट्स के बारे में एक मांग सरकार से रखना चाहता हूं कश्मीर बहुत खूबसूरत है, कश्मीर जन्नत है।कुछ लोगों ने इस राज्य को जहन्नुम बनाने का काम किया ।आज मोदी जी फिर से इसे जन्नत बनाने का काम कर रहे हैं ।जम्मू- कश्मीर में बहुत सारे बौद्धिस्ट और आर्किलॉजिकल साइट्स हैं, उन्हें टूरिज्म मैप पर लाने की आवश्यकता है।इतिहास को मिटाने के लिए नहीं, इतिहास को उबारने के लिए सच चाहे जितना भी कड़वा हो, लोगों के सामने सच को लाने की आवश्यकता है।महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और इस बजट का स्वागत करता हूं।माननीय वित्त मंत्री महोदया के प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।जय हिंद, जय
श्री जसबीर सिंह गिल ( खडूर साहिब): सभापति जी, आज मैं जम्मू- कश्मीर के बजट पर बोलने से पहले कश्मीर की बेटी सादिया तारिक का, जिसने सारे देश का मान बढ़ाया है और वर्ल्ड वुशू चैम्पियनशिप में जिसने गोल्ड मैडल जीता है, उसे मैं आज बधाई देना चाहता हूं।माननीय वित्त मंत्री जी यहां विराजमान हैं।मैं कुछ ऐसी बातें जरूर इनके संज्ञान में लाना चाहता हूं जो काम इस बजट में रह गए या उनके लिए बजट कम है या किसी कारण छूट गए।मंत्री महोदया ने अपने लैवल पर इन्हें बैलेंस करने की काफी कोशिश की होगी क्योंकि जो अच्छे काम हुए हैं, वह सामने वालों ने सभी को बता दिए हैं लेकिन कुछ बातें मैं इनके संज्ञान में लाना चाहता हूं।महोदय, मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में facilitating investment for inclusive growth and accelerating development कहा ।मैं बताना चाहता हूं कि बहुत बड़े- बड़े इनवेस्टमेंट के दावे किए गए हैं।मैं इतने केसेज गिनवा सकता हूं कि डेढ़- डेढ़, दो- दो साल हो गए हैं, उन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन्स दी हैं, जमीन खरीदी है लेकिन कुछ डीएम या एसडीएम उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करके नहीं दे रहे हैं।उन लोगों ने सरकार की फीस भी जमा करवा दी है।मैडम, इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप इसमें दखल दीजिए और अपना ऑफिस यूज कीजिए।उन्होंने मेरे या इन लोगों के आसरे नहीं, बल्कि सरकार के कहने पर इनवेस्टमेंट किए हैं।अगर उन्हें कोई दुखतकलीफ हो रही है, तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह इसे दूर करे ।कृपा करके आप वहां के ऑफिसर्स से बात करें, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें और लोगों की जो एप्लिकेशन्स रुकी पड़ी हैं, जिनको डेढ़- डेढ़ साल हो गए हैं, कृपया उनको करवाया जाए।सभापति महोदय, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसमें 73 परसेंट के करीब हमने यह बजट लॉ एंड ऑर्डर के लिए रखा हुआ है, लेकिन फिर भी दिन- दहाड़े हमारे स्कूल टीचर्स और पब्लिक को आज मारा जा रहा है ।इनकी जानें बचाना और वहां का माहौल ठीक करना भी हमारा फर्ज बनता है।हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए।टूरिज्म जम्मू- कश्मीर का मेन पॉइंट है।मैं कई बार संसद में यह विनती कर चुका हूं कि हमें पंजाब, जम्मू- कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को एक टूरिस्ट सर्किट में डेवलप करना होगा।मैं इसके बारे में पहले भी सुझाव दे चुका हूं।अगर हम टूरिस्ट सर्किट में इनको डेवलप करते हैं,
तो टूरिज्म भी बढ़ेगा और इन तीनों राज्यों को फायदा होगा।इसके साथ ही साथ जॉब्स भी मिलेंगी, ग्रोथ भी होगी और टैक्स प्राप्ति भी बढ़ेगी।सभापति महोदय, मैं एक और विनती करना चाहता हूं कि जम्मू- कश्मीर में ऐसे बहुत से स्थान हैं, जिनका धार्मिक तथा ऐतिहासिक रूप से काफी महत्व है।नारानाग शिवजी का एक मंदिर है।यह मंदिर 1200 साल पुराना है।आज इस मंदिर की कोई देखभाल नहीं की जा रही है।दिन- ब- दिन उस मंदिर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं।बड़े- बड़े पत्थरों को लोग उठाकर लिए जा रहे हैं।मैं हाल ही में वहां गया था ।वहां के लोग मंदिर परिसर में गाय, भैंस और बकरियां चरा रहे थे।यह हमारी बहुत बड़ी जायदाद है।हमारी धार्मिक मर्यादा इसके साथ जुड़ी हुई है ।ऐसी चीजों को संभालने के लिए आइडेंटिफाई किया जाए और इनके लिए पैसे का प्रावधान करने के साथ ही अच्छा मैनेजमेंट किया जाए।इनकी केयर करनी ही चाहिए।सर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्पाइसेज जम्मू- कश्मीर की पहचान हैं।चाहे केसर हो, सेब हो, सब्जियां हों या कमल ककड़ी हो ।कमल के साथ तो आपको प्यार होना ही चाहिए |इन चीजों के एक्सपोर्ट के लिए तथा फूड प्रॉसेसिंग के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया है।मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया इस पर ध्यान दिया जाए।Sir, Sikhs are the second largest minority in Jammu and Kashmir.आज से 1 साल पहले तक पंजाबी वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन मुझे आज अफसोस हो रहा है कि पंजाबी, जो पूरे विश्व में चौथी या पांचवी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, उसे हटा दिया गया है।यह हमारी मातृभाषा के साथ नाइंसाफी है।कृपा करके इसमें पंजाबी को शामिल किया जाए।जम्मूकश्मीर अपने लेक्स, अपने दरिया, अपने पहाड़, अपने जंगल, अपने वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है और हमारा आज का पर्यावरण बद से बदतर होता जा रहा है।महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपा करके पर्यावरण के लिए खास ध्यान दिया जाए।इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ।धन्यवाद, जय हिन्द ।श्री हसनैन मसूदी ( अनन्तनाग): शुक्रिया जनाब ।जनाब, यह एक रो में चौथा बजट है, जो जम्मूकश्मीर की असेम्बली के बजाय पार्लियामेंट में पेश हुआ है।यह खुद में एक सवालिया निशान है, खुद में एक तवज्जो तलब मामला है कि वहाँ करीब 1.5 करोड़ लोगों की आबादी है, वे कैसे 4.5 साल से किसी रिप्रजेंटेशन के बगैर हैं।क्यूँ नहीं वहाँ असेम्बली है?जो असेम्बली खुद यह फैसला करती कि वहाँ की जरूरियात क्या हैं, वहाँ के लोगों की तव्ककात क्या है, आकांक्षा क्या है और क्या एलोकेशंस होनी चाहिए।जरा खुद इस पर ध्यान दीजिए |यह किस वजह से है कि अपनी असेम्बली जम्मू- कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों के लिए नहीं है।इस सबकी, सारी की सारी जिम्मेदारी 5 अगस्त के वे जो गैर आइनी अनकांस्टीट्यूशनल डिसिजंस थे, उन पर है।जनाब, 5 अगस्त, 2019 को आइन को दरकिनार करके जम्मू- कश्मीर का जो स्पेशल स्टेट्स था, जो आइनी पोजिशन थी, जिसका वादा कांस्टिट्यूट असेम्बली में किया गया था और जिसका आधा रीपर्कशन 1952 के दिल्ली एग्रीमेंट में किया गया था, उसको बिल्कुल दरकिनार करके उसको वापस लिया गया।उस फैसले के बाद, उतना ही नहीं किया गया, बल्कि गैर आइनी तरीके से दो हिस्से किए गए।आप खुद इसका जवाब दीजिए कि क्या यह पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वह किसी स्टेट के दो हिस्से करे?अगर इख्तियार है तो सारे भारत के कीजिए, सब आपके हाथ में आ जाएगा |क्या आइन का आर्टिकल तीन आपको इजाजत देता है कि आप विभाजन करें, फ्रेगमेंट करें।आप किसी यूनियन टेरेटरी का रूतबा बढ़ाकर उसे स्टेट बना सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता ।एक अहंकार की बात है।इतनी ही बात नहीं है, जनाब, हमने आइन का लिहाज रखते हुए, में जो हमें रास्ता दिया गया था, हमें और यहाँ के दानेश्वरों को, सिर्फ हमें नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी बात में वजन है ।यह एडमिट करके मामला कांस्टिट्यूशन बेंच को भेजा गया ।अब देखिए कैसे अनकांस्टिट्यूशनली आइन को फिर एक बार दरकिनार करके उस कानून को अमलाया जा रहा है, जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।क्या आइन इसकी इजाजत देता है?हरेक कांस्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में यह उसूल है, एक अनरिटेन लॉ है, यहाँ आपमें से कई एक मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि अगर कोई मामला जूडिशियल स्क्रूटनी में है तो हमें
सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, आइनी बेंच का इंतजार करना चाहिए ।वह आइनी बेंच यह फैसला देती है कि नहीं, यह जो 5-6 अगस्त का विभाजन का फैसला था, धारा 370 वापस लेने का, यह गैर आइनी था, आपने सही नहीं किया तो हम वहाँ से ही शुरुआत करेंगे।अब आप क्या कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं।यह एक तरीके से अपमान है, यह अदालत की तौहीन है।आप सिर्फ हमसे हुकूक नहीं छीन रहे हैं, बल्कि आप आइन को भी रौंद रहे हैं।आप यही एक कदम नहीं उठा रहे हैं, आप डीलिमिटेशन कर रहे हैं और वह भी एक डिवाइस बना रहे हैं, फर्दर कश्मीर को डिसएम्पॉवर करने का, जम्मू- कश्मीर के लोगों को डिसएम्पॉवर करने का क्या कहीं यह सुना गया है कि एक डीलिमिटेशन पर तजवीज हो, एक रीजन का हिस्सा दूसरे रीजन के साथ मिलाया जाए?साउथ कश्मीर को पुंछ के साथ मिलाया जाए ।अब चलिए वह अलग बात है, वह तो एक तजवीज है, जिस पर बहस होनी है और मुझे उम्मीद है कि वे खुद ही, क्योंकि उनके जो सर्वरा हैं, वे खुद ही इस बात का जायजा लेंगे कि क्या उनके लिए मुनासिब है कि वे कोई अपनी राय दें, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है ।आप एक कॉन्स्टीट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ को इम्प्लिमेंट कर रहे हैं।आज जो बजट की बात है, आपने रूल 205 को सस्पेंड किया।रूल 205 का तकाजा यह है कि जिस दिन आप बजट पेश करेंगे, उसी दिन बजट पर बहस नहीं होगी, बल्कि मैम्बरान को यह मौका दिया जाएगा कि वह बजट के जो भी कागजात हैं, जो मशमुलात है, जो अनेक्जर्स हैं, उनको देख लें और फिर अपनी राय बनाएं।उसमें दो दिन, चार दिन या पाँच दिन का हमेशा समय दिया जाता है।रूल 205 का यह तकाज़ा है।आज आप यहां पर एक रिजॉल्यूशन लाएं कि हम रूल 205 को सस्पेंड कर रहे हैं।हमें दो बजे ये सारे कागजात थमाए गए और कहा कि बहस कीजिए तो क्या यही एक आईन, जो जम्हूरियत है, उसमें यही कुछ होता है।हमें प्रेक्टिकली डिप्राइव किया गया।सारे मैम्बरान को डिप्राइव किया गया, जैसे मनीष तिवारी ने कहा और उनके बाद जो दूसरे मैम्बरान हैं, उन्होंने कहा ।हमें इस हक से डिप्राइव किया गया और महरूम किया गया।मुमकिन हो कि इस बजट के पहलू बड़े अच्छे हों, हम उसकी सराहना करें, लेकिन
हमें उससे भी महरूम किया गया ।हमें मौका ही नहीं दिया गया कि जो भी ऐस्टिमेट हैं, जो भी अनेक्जर्स हैं, इन अनेक्जर्स का जो भी एलोकेशन है, उनका मुलाहिज़ा करके हम अपने पॉइंट बनाते।5 अगस्त के फैसलों को मार्किट किया गया और कहा गया कि धारा 370, 35ए बाधा है।जो सेपरेटिज्म है, वह इसी से पनपती है, इसी से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वह पनपती है।5 अगस्त, 2019 के बाद आज तक के जो आंकड़े हैं, आप जरा उस पर नजर दौड़ाइये ।जनाब, कोई 500 के करीब एनकाउंटर्स हो गए।अभी इस साल के शुरुआत में, अभी इन दो महीनों में कोई 10-12 के करीब एनकाउंटर्स हुए।आप देखिए कि 500 के करीब अमवात हो गई।अभी भी सैकड़ों लोग जेलों में बंद हैं।हमारे नौजवान अम्बेडकर नगर जेल में बंद है, आगरा में बंद है, तिहाड़ में बंद है, क्या आप इसी को नॉर्मलसी कहते हैं?आपने फेक नॉर्मलसी इवेंट्स की आड़ में जो नेरेटिव बनाया हुआ है, जमीनी सतह पर उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है।इसी हफ्ते तीन सरपंच मारे गए।यह ताज्जुब की बात है और कहा यह जा रहा है कि कुलगाम के सरपंच को हमने श्रीनगर में एक कमरा दिया था |यह वहां क्यों नहीं बैठा?अरे, सरपंच किसी गांव का था, उस गांव में उसको लोगों की सेवा करनी थी और वहां से उसे उठा कर आपने कहा कि श्रीनगर में सेफ जोन देंगे।ये बातें मुल्क से नहीं कही जा रही है।जो विलेज हैड था, जो पंचायत का सरबराह था, आप देखिए कि इसी हफ्ते कितनी अमवात हो गई, कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानें चली गई?जान जो भी चली जाए, जहां भी इंसानी जान तलफ हो, वह तो दु: ख है ।वह चाहे सिक्योरिटी फोर्स का जवान हो या कोई और नौजवान हो, लेकिन क्या यह थम रहा है?आपने मुल्क को भरोसा दिया, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर को और परेशानी की तरफ डाल दिया।ज़ुल्म व सितम का जो आखिरी हरबा होता है, वह यह है कि 500 के करीब जो जवान इन दो सालों में मारे गए, उन 500 के करीब जवानों को आपने अपने गाँव में दफन नहीं होने दिया ।जो एक आईनी हक है, जो अपनी जान गंवाता है, उसका यह हक है कि उसको अपने इलाके में दफनाया जाए, ताकि उसकी बहन, उसका भाई, उसका वालदेन उसका मुल्क उसका चेहरा देखें |आपने वह भी डिनाई किया।उसके बावजूद भी मिलिटेंसी की रैंक में कोई कमी नहीं आ रही है।जो डेथ्स हैं, आज ।बच्चा भी आपको वह कहानी सुनाएगा, जो मौके की कहानी है।जो नॉर्मलसी की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत से दूर है।जनाब, अब जो बजट की बात आई, आप नॉर्मलसी के जो दावे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तरक्की की राह पर है ।आज भी 20 परसेंट के करीब जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मजदूरों के साथ, मुलाज़िमीन के साथ, जो सरकार का व्यवहार है, वह अलग ही दास्तान है ।जम्मू- कश्मीर में सीमेंट की एक ही फैक्ट्री है, जो वर्ष 2019 में बंद हुई ।आज भी उसके मुलाज़िमीन को तनख्वाह से महरूम किया गया है।हमारे करीब 61 हज़ार डेलीवेजर्स, कैजुअल वर्कर्स सड़कों पर बैठे हैं।उनके रेग्युलराइज़ेशन का कोई एहतराम नहीं किया जा रहा है।आज भी जब ये खुशहाल कश्मीर का नेरेटिव बना रहे हैं तो आज भी मिनिम वेजिस डिनाई किए जा रहे हैं, एनिमनल हस्बेंड्री हो, एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ हो, उनके हज़ारों मुलाज़िमों को डिनाई किया जा रहा है ।इस हाउस को किसी ने यह नहीं कहा कि अभी चंद हफ्ते पहले आर्मी के हवाले सिविल इंस्टिट्यूशंस करने पड़े, क्योंकि वहां का जो भी वर्क फोर्स था, वह सारा हड़ताल पर था।तो जनाब यह जो आपकी वसादत से मुल्क को कहना है कि यह जो नेरेटिव है कि सब कुछ ठीक है, यह सारा नेरेटिव ठीक नहीं है।अब इसी बजट को देखें कि जैसे कहा गया 73 पर्सेट के करीब इसमें होम पर ही खर्चा हो रहा है ।Nearly, 73 per cent of the Budget is being eaten up by the Home Department on security purposes.आप खुद देख लीजिए।अब जल जीवन मिशन की बात करते हैं, 30 पर्सेट से कम आबादी को नल से जल की सुविधा है या सेफ ड्रिंकिंग वॉटर की सुविधा 20 पर्सेट के करीब है।मैं पहले मिनिस्टर साहब की नोटिस में भी लाया हूँ कि कोई वारवुड वायर से बिजली चल रही है, नॉर्मल इलैक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन नहीं है ।जो रूरल डेवल्पमेंट की बात हो रही है तो कम्युनिटी इनफॉर्मेशन सेंटर्स के जो मुलाज़िमीन हैं, वे दस साल से अपने वेतन का, अपनी वेजिस का, अपनी रिप्रेजेंटेशन का इंतजार कर रहे हैं।यही हाल हर जगह का है।इस पसमंजर में जो आप यह बात कर रहे हैं कि हमने हरेक अचीवमेंट की है।आप कह रहे हैं कि करीब 300 मेंबरान वहां चले गए।आप मुझे बताइए कि जिन फैसिलिटीज़ का फाइनेंस मिनिस्टर या बाकी मिनिस्टर साहिबान ने यूज़ किया, वे
कब बनी थी?हमारे जितेन्द्र सिंह जी खुद एहतराम करेंगे कि जिस कनवेंशन सेंटर का अपने इस्तेमाल किया, वहां बैठ कर आपने मीटिंग्स की या पहलगाम में गए या गुलमर्ग में गए या जहां आप रहे, वे जगहें कब बनी थीं, ज़रा खुद से पूछिए।जिस गोल्फ कोर्स में आप गए, गोल्फ खेलने के लिए या सैर करने के लिए गए, वह कब बना था?जम्मू- कश्मीर पहला स्टेट था, जिसने राइट टू हैप्पी चाइल्डहुड रिकॉग्नाइज़ किया ।राइट टू एजुकेशन रिक्गनाइज़ किया ।जो सारे कवानीन यहां पर प्रोग्रेसिव थे, लेबर लॉज़ थे, बाकी लॉज़ थे, वे सबसे जम्मू- कश्मीर में थे, उसके बाद दूसरी जगहा हुए।आप खुद देख लीजिए, खुद एडमिनिस्टर कीजिए।अगर डेवल्पमेंट ही सब कुछ है तो आप क्यों जाते हैं, होम मिनिस्टर क्यों जाते हैं मणिपुर में लोगों को वहां बधाई देने के लिए उपहार के तौर पर प्रधान मंत्री जी ने आपको इंडियन एयरलाइन परमिट दे दिया।अगर उसकी जरूरत नहीं थी तो ये सारी चीज़ें जो आप जम्मू कश्मीर को डिनाई कर रहे हैं, एस्पिरेशंस डिनाई कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स डिनाई कर रहे हैं तो नॉर्थ- ईस्ट में कैसे आप दे रहे हैं।जनाब, बात यह है कि नॉर्मल्सी का यह नेरेटिव बिल्कुल गलत है।मैं बार- बार देख रहा हूं कि जितेन्द्र सिंह जी यहां पर बार- बार पर्सेटेज की बात करते हैं।जो इलैक्शन में खड़े हो गए, यह उनकी ताकत है और जो बैठे हैं, वे किनके साथ हैं?वे भी उन्हीं के साथ हैं, लेकिन वे आते नहीं हैं, यह वे खुद जानते हैं।आपने भी इलैक्शन लड़े, तीन पर्सेट वोट ही बीजेपी को डीडीसीए में आए।( व्यवधान)
बात यह है कि यह सारा नेरेटिव है, यह मुल्क को धोखा देने के लिए बात कही जा रही है, यह बुना जा रहा है, हकीकत में कोई चीज़ नहीं है ।अब नेशनल हाइवे की बात लीजिए।डॉक्टर साहब जानते हैं कि इन्ही तीन महीनों में तकरीबन डेढ़ महीने नेशनल हाइवे बंद रहा।जम्मू- कश्मीर नेशनल हाइवे, एनएच-44 बंद रहा, क्योंकि यातायात नहीं रहा ।जनाब, बात यह है कि यह नॉर्मल्सी पहले की नहीं है।जो एस्प्रेशंस हैं, आप उनको एड्रेस कीजिए।हम देश का हिस्सा हैं, देश से बाहर नहीं हैं।दूसरी बात यह है कि महताब जी कहने लगे कि यह तो पहले होना चाहिए था ।वे जानते नहीं हैं ।उन्हें इतिहास मालूम नहीं है।वहां की जो कंस्टीट्यूएन्ट असेम्बली बनी, जो कंस्टीट्यूशन बना, वह यहां की कंस्टीट्यूएन्ट असेम्बली की देन थी, ' दिल्ली एग्रीमेंट' की देन थी ।मोरारजी भाई ने और सारे देश ने
उस वक्त के जो जम्मू- कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें बधाई दी कि आपने आईन बनाया।वहां जो ' निशान' दिया गया, वह ' निशान' कंस्टीट्यूएन्ट असेम्बली ने दिया, ' दिल्ली एग्रीमेंट' के तहत पार्लियामेंट ने दिया।यह इतिहास है।इससे मुँह न मोड़िए।आप एस्पिरेशन्स की रेस्पेक्ट कीजिए ।दूसरी बात यह है कि जो बजट की बात आई है तो मैंने कहा कि वक्त नहीं दिया गया कि हम इसका पूरा विश्लेषण करते ।मुमकिन है कि कई एक गोशे बजट की हैं, जिनकी हम सराहना करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में आपने 310 करोड़ रुपये का इज़ाफा किया है।यह बहुत अच्छी बात है।एनिमल हस्बैंडरी, फिशरीज में और एलोकेशन होनी चाहिए थी ।हेल्थ और वेलनेस की जो बात है तो इस वक्त सारे कश्मीर में सिर्फ एक ' पेट स्कैन' है।मेरा यह मुतालिबा होगा कि आप साउथ कश्मीर के लिए, जहां करीब 25 लाख लोग रह रहे हैं, वहां पर दयालगाम में 500 बेड्स का एक स्पेशल हॉस्पीटल बनाने की तजवीज़ है ।सर, मैं कैसे कन्क्लूड कर लूं ।यह तो जम्मू- कश्मीर का ही बिल है।मैंने रिक्वेस्ट की है कि साउथ कश्मीर में एम.आर.आई.की सुविधा नहीं है ।आप हर जगह क्लास शुरू कर रहे हैं।हमारे अवन्तिपुरा में जो एम्स है, वहां भी एम.बी.बी.एस.की क्लासेज शुरू कीजिए।साथ ही, वहां इस्लामिक यूनिवर्सिटी है।उससे हमारी शुरुआत हो सकती है।आप कहने को कहते हैं कि सब तालीम आम है।आपने यूनिवर्सिटी का साउथ कैम्पस बना दिया।वहां सिर्फ नौ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं।उनकी 16 फैकल्टीज़ हैं।कहने को तो वह यूनिवर्सिटी बन गई
इसी तरह, टूरिज्म और कल्चर के बारे में मेरी यह गुजारिश है कि टूरिज्म तो हमारी बैकबोन है और टूरिज्म में 604 करोड़ रुपये हैं।मुझे लगता है कि इसमें और इज़ाफा करने की जरूरत है।एग्रीकल्चर में, जैसा कि जसबीर सिंह जी ने कहा कि हमारी कॉमर्शियल पॉलिसी पर हमें तवज्जो देने की जरूरत होगी और उसकी तरफ आपकी तवज्जो भी होनी चाहिए।जैसा मैंने कहा कि एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज को मुस्तहकम करने की जरूरत है।एक लॉ यूनिवर्सिटी की तजवीज़ थी, वह भी अभी
नहीं हुई।हाउसिंग में यह क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होता है?48,000 मकान बनाने थे, जिसमें से सिर्फ 13,000 बने।प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन और रूरल है, दोनों में हम पीछे जा रहे हैं ।सोशल सिक्योरिटी में कम एलोकेशन है ।ट्राइबल वेलफेयर में भी नहीं है ।आपने ट्राइबल माइग्रेटरी पॉपुलेशन के लिए सीजनल स्कूल्स बनाए, लेकिन वहां के जो टीचर्स हैं, उनको आप छ: महीने के लिए डिस्बैंड करते हैं ।एनवॉयरनमेंट की बात की गई ।जम्मू- कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है।हमारा एक एयरपोर्ट पहले ही है।अवन्तिपुरा का एयरपोर्ट सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हुआ है या ट्रांसफर होने की पोजीशन में है ।आप वहां पर परवाजें शुरू कीजिए।श्रीनगर में इस वक्त करीब 41 परवाजें आती हैं और वहां पर उन्हें हैंडल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।इसकी जरूरत है।ट्राइबल वेलफेयर में इन टीचर्स को परमानेंट बनाइए और इन्हें स्कूल सिस्टम के साथ इंटिग्रेट कीजिए ।जहां तक फॉरेस्ट एण्ड एनवॉयरनमेंट की बात है तो यह सबसे ज्यादा तक़ाजा करता है कि आपकी तवज्जो उस तरफ हो ।हमारे यहां करीब 7-8 सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, जिनके एमिशंस ' एमिशन लेवल' से बहुत ऊपर हैं।उससे दाचीगाम में क्या इम्पैक्ट हो रहा है?वहां पर ऑडिट करने की जरूरत है और एनवॉयरनमेंट को और मुस्तहकम करने के लिए और इंतेजामात किए जाएं।हमारे 73 पर्सेट के करीब का बजट हमारा जो होम डिपार्टमेंट है, वह ईट- अप करता है।8,000 करोड़ रुपये आप श्रीनगर की सड़कों पर काम रखने के लिए लगाते हैं, इन पर देश का हक है।देश में जो हेल्थ केयर वाले, एजुकेशन वाले एलिजिबल हैं, उनका हक है।आप इसे कम करके सोशल सेक्टर में इंवेस्ट कीजिए ।इसी तरह, पावर में आपने 2,457 करोड़ रुपये रखा है।इसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए ।ट्राइबल वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए ।खासकर, आप एक विशेष प्रोग्राम बनाइए, एक विशेष अभियान चलाइए।61 हजार कैजुअल वर्कर्स और डेली वेजर्स की हमारी सबसे बड़ी परेशानी है।HON.CHAIRPERSON : Masoodi ji, please conclude now.श्री हसनैन मसूदी: सर, मैंने आपसे कहा कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जिन डेली वेजर्स का काम सस्पेंड किया, इसके बारे में डॉक्टर साहब जानते होंगे।उन बिजली स्टेशंस को फौज को देने पड़े ।फौज ने एक हफ्ते के लिए बिजली चलायी।इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए।इसके लिए हमें उम्मीदें हैं।हमने इस बजट को पूरी तरह से पढ़ा नहीं है ।उसको आप स्पीड अप कीजिएगा ।श्री हसनैन मसूदी : सर, अब डिलिमिटेशन की बात देखिए ।डॉक्टर साहब ने कहा कि उसका जिक्र नहीं कीजिए, क्योंकि कमर्शियल इदारा है।मैं कहता हूँ कि फंडामेंट्ल प्रिंसिपल यह है कि जो भी चीज सुप्रीम कोर्ट में है, उसको अमल में मत लाइए।आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं।यह जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कोई स्टे दे दे।सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन की कि हम अनडू करने में पावरलेस नहीं हैं।उसका मतलब था कि आपके लिए एक मैसेज था कि आप ऐसी कोई चीज नहीं कीजिए, जो हमें अनडू करना पड़े।उसकी तरफ भी तवज्जो दे दीजिए।देखिए, पॉपुलेशन की चार प्रिंसिपल्स थे।एक कंस्टिटुअन्सी की तजवीज़ दो लाख की है और एक कंस्टिटुअन्सी की तजवीज़ 51 हजार की है।Contiguity, compactness, connectivity and convenience, ये चार मूल मंत्र हैं ।उसकी तरफ तवज्जो देने की जरुरत है।DR.JITENDRA SINGH: There are bodies like Delimitation Commission.HON.CHAIRPERSON: All the hon.Members are supposed to speak on the Budget, but everybody is going beyond the Budget including the hon.Ministers.श्री हसनैन मसूदी: डॉक्टर साहब, जो मूल मंत्र है, जो कोर कमर्शियल वैल्यू है, वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, जुडिशियल स्क्रूटनी में कोई कानून है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कीजिए।More so, when the Supreme Court has made an observation that it is not without power.ये सेक्टर्स हैं, जिन पर आपके द्वारा तवज्जो देने की जरुरत है।इसमें बहुत सारे मामले हैं।आपका जो बजट है, उसके बहुत सारे हिस्से सराहना के काबिल है, जिनमें आपने अच्छे
एलोकेशंस किए हैं, लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं।आपका सारा पैसा होम खा रहा है।जैसा कि आपके 8000 करोड़ रुपये होम में जा रहा है।इन मामलों की तरफ तवज्जो दे दीजिएगा।HON.CHAIRPERSON : Masoodi ji, please conclude now.I am going to call the ।next hon.Member to speak.श्री हसनैन मसूदी: सर, हमें दो मिनट का समय दे दीजिए, क्योंकि हम जम्मू- कश्मीर से हैं।देखिए, आपने इंटरवेंशन पर दो घंटे दे दिया।...( व्यवधान)
HON.CHAIRPERSON: You have got enough time.श्री हसनैन मसूदी : मैडम, खासकर टूरिज्म की बात करना चाहूँगा।टूरिज्म में हमारे दो मैटर्स हैं।हमने सुना है कि पाँच लाख रुपये दिए जा रहे हैं।...( व्यवधान) एक तो हमारी एकॉमडेशन ही नहीं है, न ही पहलगाम में है और न ही गुलमर्ग में है।...( व्यवधान) देखिए, वहाँ एक मोनोपॉली हो गई है ।उस मोनोपॉली को खत्म करने के लिए आपको टूरिज्म में कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरुरत है ।लेकिन, उतनी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रही है, जितनी होनी चाहिए।देखिए, एक तरफ आप खुद ही कह रहे हैं कि इस साल रिकॉर्ड टूरिस्ट्स आए हैं।लेकिन, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए।उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर दीजिए।टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी डेली वेजर्स और कैजुअल वर्कर्स का मामला है।यह हर जगह फैला हुआ है।इन सब की तरफ तवज्जोह देने की जरुरत है।...( व्यवधान)
HON.CHAIRPERSON: Please conclude within half a minute.श्री हसनैन मसूदी: सर, हम कह रहे हैं कि सब कुछ महान है |इस वक्त 30 हजार के करीब जो मुलाज़मीन हैं, उनको मिनिमम वेजेज से कम मिल रहा है।चाहे वह हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में हो, चाहे कॉलेज डेवलपमेंट में हो, चाहे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बैन्ड्री हो, वहाँ 3000 रुपये से कम मिल रहा है।जो मिनिमम वेज है, अगर हमने कानून बनाया है तो उस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है?HON.CHAIRPERSON : Please come to the final point.श्री हसनैन मसूदी: अगर यू.टी.का बजट यहाँ पेश हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि सारी बातें हम यहीं कहें ।अगर बजट वहाँ की असेम्बली में पेश होता तो सारी बातों पर बहस वहीं होती ।यह एक डिसकनेक्ट है।जो जमीनी सुरतेहाल है, आप एक और बात देखिए, हमारे जो डिसएबल्ड हैं, स्पेसियली हमारे ऐसे जो लोग हैं, उनको सारे देश में 5000 रुपये की डिसएबिलिटी पेंशन मिल रही है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक हजार रुपये मिल रहा है ।यह कैसा खुशहाल कश्मीर है, कैसा नया कश्मीर है?यहाँ दिल्ली में डिसएबिलिटी के लिए 5000 रुपये मिल रहे हैं ।इस वक्त वे धरने पर बैठे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारी वेल्फेयर स्टेट है और यह नया कश्मीर है।इस वक्त वे जम्मू में 10 दिन से धरने पर बैठे हैं।डॉक्टर साहब उन धरनों की तरफ नहीं देखते हैं ।उनको आप एक लेवल प्ले फील्ड पर लाइए ।उनके लिए आप ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि उनको वही मिले, जो दिल्ली में मिल रहा है ।उनको मिनिमम वेजेज़ वही मिले जो दिल्ली या बाकी जगहों पर मिल रही है।मेरी गुजारिश है कि इन सारी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए।बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जिनका जिक्र जरूरी है।आपने जो बढ़ोत्तरी की है, वह एग्रीकल्चर में की है, जलशक्ति में सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी आपने की है, कोई छ: हजार करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की है।हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट में भी अच्छी बढ़ोत्तरी की है, लेकिन जो बाकी सैक्टर्स हैं, जो सोशल सैक्टर है, जो ट्राइबल वेलफेयर है, एग्रीकल्चर है, इनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, ताकि ये भी इस दौड़ में शामिल हो जाएं।वहां पर, खासकर सबसे ज्यादा परेशानी हेल्थकेयर की है।हेल्थ केयर में मैन पॉवर की कमी है।कई एक जगह पर हमारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं।हेल्थ मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है ।यह बड़ा अलार्मिंग है कि कैंसर की वजह से मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है।हमें डायग्नोस्टिक मजबूत करना होगा ।साउथ कश्मीर में जैसा मैंने कहा कि वहां पर एक प्रपोजल है।स्किम्स में, नामग्याल साहब अभी उधर से बोल रहे थे कि वहां के जो पेशेंट्स हैं, वे भी इसी पर डिपेंड करते हैं।जम्मू से पेशेंट्स आते हैं, वे भी स्किम्स पर डिपेंड करते हैं।वहां के लिए एक खास एलोकेशन होना चाहिए ।एग्रीकल्चर में आप देखिए।आप सेफ्रॉन की बात करते हैं।हमारे यहां सिर्फ 10 पर्सेट प्रोडक्शन होती है।आपने वहां स्प्रिंकलर इरीगेशन का प्लान बनाया है, लेकिन उसका कोई आर्डर नहीं हुआ और
वह हो नहीं रहा है।उसके जो केयरटेकर्स हैं, उनको तीन- तीन साल से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं ।आपने वहां वेल्स तो बनाये, वहां केयरटेकर्स अपाइंट किए, उन्हें जमीन डोनेट की, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा है।इसी तरह से ट्यूबवेल्स के लिए जमीन डोनेट की गई।उन्होंने इस प्रॉमिस पर डोनेट किया कि उन्हें नौकरी दी जाएगी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं।आज तक वे इंतजार कर रहे हैं।आप यह सारा जो नार्मल्सी का नैरेटिव बना रहे हैं, यह सारा फेक है, जमीन पर यह नहीं है।आप यहां पर कितने भी एलोकेशंस दें, लेकिन जमीन पर यह होता नहीं है।जमीन पर इसका अमलाया नहीं होता।हमने जिन भी बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाया, उनकी तरफ तवज्जो देंगे।डॉक्टर साहब एस्पिरेशंस एड्रेस करने में अपना रोल अदा करें।इनको खुशी है कि हमारे और भी लोग आ गए, ठीक बात है, लेकिन एस्पिरेशंस एड्रेस करना फंडामेंटल है।There can be no trade- off between aspirations and development.Aspirations have their own importance and they need to be addressed.ये विभाजन की और बातें न कहें।पीर पंजाल को मिलाइए, पुंछ को मिलाइए, श्रीनगर के साथ, अनंतनाग को मिलाइए उसके साथ, ऐसे आपरेशंस डॉक्टर साहब न करें।बहुत- बहुत शुक्रिया ।SHRI E.T.MOHAMMED BASHEER ( PONNANI): Sir, additional allocation in the way of Supplementary Demands for Grants is okay.In the case of Jammu & Kashmir also it is the same.But the peculiar situation prevailing in Jammu & Kashmir calls for a critical analysis in this august House.While we are discussing this issue, everybody is asking the same question as to when statehood would be restored to Jammu & Kashmir.Hon.Home Minister
said, " I have given assurance in the Parliament that once the situation becomes normal in Jammu and Kashmir, statehood will be given back".Sir, they themselves admit that normalcy not prevailing there.When we hear certain speeches from that side saying that everything is calm and quiet there, etc., what does that show?It shows that an abnormal situation is continuing there.How can it be corrected?The abnormal situation was created by the Government at the time of abrogation of Article 370 of the Constitution.I need not say about the need of an elected Government.It is like a bridge between the people and the Government.You have really spoiled that.Still, what is the position?I was thinking about the sad plight of these people.Kashmir still carries those sorrows and agonies.On 5th August, 2019, what have you stated?You said, " This is to curb terrorism.This is for development of Jammu and Kashmir in a comprehensive manner, for enabling Kashmiri Pandits who wanted to come back to the Valley and involving Jammu and Kashmir people to get due share of the Central Government' s schemes which the other States are getting." What is the balance sheet of these three years?Everybody knows that the day- today life of the people of Kashmir has remained in grief.The same story of blood
and tears still remains, whether it is before abrogation of Article 370 or after that.You can see all these things in papers, reports, etc.Have you ever seen in the history that three former Chief Ministers were under house arrest for months together?Is it not a shame for a country done by a Government with an ulterior motive?It is to be condemned.That is the thing which I would like to say first.What is the Government doing?Their number one enemy is press.They are muzzling the press.It is not only in Kashmir; it is everywhere.Media, an independent body, made a fact- finding report.That report says that they were forced to evict om the places where they were staying.Even advertisement was denied to the press.Those who say truth were harassed like anything.These kinds of things are going on.Many cases have been filed against journalists.How many journalists are now facing the trial?That kind of thing is going on there.Accreditation of the press also has been cancelled without any reason.My intention is not to question the Government or to blame the Government.But you must think about this.In a democracy like ours we claim that ours is the biggest democracy in the world - these kinds of things are going on in Kashmir.Internet was suspended for months together.Communication was cut off.Press is muzzled like anything.This kind of a thing should not be allowed to continue.That is why I am saying that this abnormal situation was created by the Government.We can very well understand what the strategy of the Government is.When you are distributing wealth of the nation, are you doing it in a judicious manner?That also is not there.You are doing these kinds of things, what is called, according to your will and pleasure.That is going on.Regarding RTI, what is happening?The Right to Information Act was brought by the UPA Government at that time.That was the most effective tool to ensure transparency in seeing the kind of things.But what is happening?If an ordinary man in Kashmir asks for a reply from a department, they are denying it.That is cut off for them.That is the situation.Coming to federalism, what is happening?Federalism is a sanctity.It is very much in the Constitution which refers to relationship between the Central Government and the State Governments.Instead of decentralising the power, you are grabbing powers from the States.You are doing it that way.So, what I am saying is that it is an attack on the fundamental principle of the Constitution.Towards the end, I would like to say only one thing.Government may have an agenda.Your Government may also have an agenda.I am not opposing that.But we have to be very careful about one thing, that is recasting the population equation.If a Government wants to recast it with an ulterior motive, with a bad intention, I warn the Government whether it is in J& K or in Lakshadweep, it is a bad practice.I would humbly request the Government to put an end to these kinds of things.With these few words, I conclude.Thank you very much.ADV.A.M.ARIFF ( ALAPPUZHA): Thank you, Sir.I stand here to participate in the discussion on behalf of the CPI( M) Party.If you follow the speeches of the Treasury Benches, you will find that every State is being forced to demand for the President' s Rule.If the States could get more funds from the Centre in this way, every State would like the President' s Rule to be imposed on it.The whole discussion points towards this situation.While participating in the discussion, the hon.Minister, Dr.Jitendra Singh ji spoke widely about the voting percentage in the elections of the local bodies of Jammu and Kashmir before abrogation of Article 370.When the Standing Committee on Housing and Urban Development visited Kashmir, local body representatives were present there, and we asked them about the voting percentage in the local body elections.They said that it is less than 20 per cent.It shows that the same situation is continuing even after two- and- a- half years of the abrogation of Article 370.So, there is nothing to feel proud about the percentage of vote in the local body elections.We have no doubt that Kashmir is an integral part of our country.But we must understand that the founding leaders of Independent India placed Kashmir as a crown on the head of our country.That crown was given a special status in the form of Article 370.The Government has destroyed everything against the will of the Kashmiri people and against the values of the Constitution.This august House has been forced to spare time to discuss the budgetary provisions for Jammu and Kashmir due to the crookedness shown by this Government in withdrawing the constitutionally mandated special status and
converting it into a Union Territory in 2019.I wish to reiterate that it is a shame that this Government forced this august House to take over the powers of the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir by misinterpreting the constitutional provisions in blatant violation of all democratic principles and precedence.What purpose has the Government achieved by withdrawing the special status and converting it into two Union Territories other than breaching the trust of the people?What have we seen today?The Government is again violating the rules of procedures and precedence, as pointed out in the morning by Shi Manish Tewari nd Shri N.K.Premachandran, by forcing this House to discuss a Budget on the same day of its presentation.Sir, this Government is again and again making a mockery of this House by imposing autocracy and by labelling it as democracy.For the past two- and- a- half years the Government has been saying that the statehood would be restored at an appropriate time, and when normalcy is back.But, even the Government itself has no definition for these words.No one knows what does it mean by normalcy and when that auspicious time will arrive.By delaying the restoration of statehood, this Government is betraying the people of Jammu and Kashmir and is acting against their wishes and aspirations.The Government is proud of the present situation in Kashmir only because it has succeeded in preventing the Media to bring out the truth.I also wish to remind the Government the long history of our country; how the people of this country have defeated such heinous attempts to divide this
country on previous occasions.Under the British regime we saw the ' divide and rule' at its peak but the gains of that never lasted long.Brave people of the country rose and fought back to gain our Independence.In 1970, the Congress met the same fate when it tried to impose draconian policies in the name of national emergency.I may remind you, that fate is waiting for you too.With these words, I conclude.Thank you.SHRI B.B.PATIL ( ZAHIRABAD): Thank you, hon.Chairperson, Sir.During the past two years, the Union Territory of Jammu and Kashmir has been marching on the path of development as a result of the Government' s initiatives, which included, various developmental schemes executed under the Prime Minister' s Development Package focussing on individual beneficiaries and reviving long- pending projects lying dormant for several decades by removing the obstacles, through ensuring effective and transparent administration.Without going into details, I would like to ask a few questions to the Government.What steps ha been taken by the Government the revival of businesses as the present businesses in Jammu and Kashmir are not offered a handholding?What special schemes have been announced for the local entrepreneurs of Jammu and Kashmir?What steps have been taken by the Government to boost the demand in the MSME sector?Jammu and Kashmir' s industrial sector requires special packages but the Budget has no roadmap for the industrial sector in Jammu and Kashmir.The existing industry is turning sick in Jammu and Kashmir.There are no measures to tackle the problems of unemployment and inflation which will only increase inequality and leave the largest section of the population, including the unemployed youth, artisans, horticulturalists, transporters, vulnerable than ever.The Government was expected to announce a waiver on the KCC loans for fruit growers, who are facing acute hardships.The Centre should have come up with a comprehensive economic package and should have given compensation to the orchardists and farmers.The local businesses and trade have reached a
critical stage and demand a comprehensive revival package for the whole Union Territory especially, the Kashmir Division that suffered the most losses since August 5, 2019, when the Centre revoked the special Constitutional position given to Jammu and Kashmir.The KCCI recorded a loss of Rs.18,000 crore in the wake of the internet blackout and security restrictions after August 5, 2019.The losses jumped up to Rs.44,000 crore by the end of year 2020.Those losses were inflicted by a situation that was beyond the control of the traders.It was followed by a series of lockdowns in the face of the pandemic.Exports have also dropped by 45 per cent.We expected the measures and schemes which would have fuelled exports and which would have helped in retaining about three lakh strong workforce working in Kashmir' s handicraft sector.Till new investment comes to Kashmir which is likely to take a few years --, a few measures should be taken by the Government in this regard.Jammu and Kashmir currently requires handholding of young entrepreneurs, tax holiday, capital infusion, and amnesty on GST for filing returns.As the businesses, traders, and entrepreneurs have been badly hit by the lockdown imposed after the removal of Articles 370, the Government should have announced financial package for Jammu and Kashmir to fuel its economic
The Centre should put Jammu and Kashmir in a special category since no economic growth took place after August 5, 2019.Steps such as waiving off interest accumulated since August, 2019, interest subvention scheme, fresh capital on low rate of interest, GST holiday, moratorium of two years on fresh loans,
reservation in tenders at all- India level to local entrepreneurs, are needed.Concrete steps are expected so that we can see the overall growth in business given the exponentially high unemployment rate, rising poverty, inflation, and failing businesses in Jammu and Kashmir.With these few words, I conclude and support the Budget of the Union Territory of Jammu and Kashmir and at the same time, request the Government to take necessary steps for the overall development of Jammu and Kashmir.श्री असादुद्दीन ओवैसी ( हैदराबाद ): स्पीकर सर, आपका बेहद शुक्रिया कि आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया।मैं अपनी बात का आगाज़ करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूंगा, जिससे जम्मू- कश्मीर की आवाम की उनके जज्बात और उनकी तकलिफ़ की अकासी इस ऐवान में हो सकेगी।किसी शायर ने कहा है कि' आज वो कश्मीर है महकूम- ओ- मज़बूर- ओ- फ़कीर, कल जिसे ऐहले नज़र कहते थे ईरान- ए- सगीर, सीनाए अफ़लाक से उठती है आह- ए- सोज़ नाक़, मर्द- ए- हक़ होता है जब मरूब- ए- सुल्तान- ओ- अमीर, कह रहा है दास्तान- बेदारी- ऐ- आयाम की, कोह के दामन में वे ग़म ख़ान- ए- देहकान- ए- पीर।'
किसी और जगह पर एक शायर ने अच्छा कहा है कि.' घात में सय्याद पहलुओं में है खटकता तीर का, एक पहलू यह भी है कश्मीर की तस्वीर का ।'
महोदय, मैं यहां पर यह बात साफ और वाज़ह तौर पर कहना चाहूंगा कि एक आरटीआई के जवाब में यह कहा गया कि 30 साल में 1,724 मिलिटेन्ट्स को हुकूमत और फौज ने मारा है या उनकी मौत हुई, जिसमें से सिर्फ 89 कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ है।HON.CHAIRPERSON : Hon.Members, if the House agrees, the time of the House is extended up to the disposal of financial business relating to Jammu and Kashmir.SEVERAL HON.MEMBERS: Yes Sir.श्री असादुद्दीन ओवैसी : महोदय, हैरत की बात यह है कि कश्मीरी पंडितों के ताल्लुक से बड़े गम और आंसू बहाए जाते हैं।मगर हृदयनाथ वंचू के कत्ल के केस में 30 साल में एक ही आदमी को कोर्ट ने
सजा दी और उसका विटनेस एक कश्मीरी मुसलमान था ।मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि एक आजादाना कमीशन को फौरन बनाया जाए, ताकि सच्चाई और हकीकत सामने आ जाए।दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।हैरत और अफसोस इस बात का है कि मिलिटेन्ट्स के द्वारा 1,500 नॉन पंडित हिन्दुओं का भी कत्ल हुआ है।मगर उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता है, उनके बारे में कोई पिक्चर अपनी जेब गरम करने के लिए नहीं बनती है ।महोदय, यहां पर सरकार की तरफ से जो बात कही गई कि जो डीलिमिटेशन हुआ, असेंबली और पार्लियामानी हल्कों की जो हदबंदी की गई, वह बड़े ही साफ- सुथरे तरीके से किया गया है।यह कितना साफ- सुथरा था, उसको देखिए ।उन्होंने अनंतनाग को पुंछ और राजौरी से मिला दिया ।यह इतना साफ- सुथरा था।साउथ कश्मीर एक ऐसा इलाका है, जो कंप्लीट एथिनिक्ली कश्मीरी है, आपने उसको पुंछ और राजौरी से मिला दिया।अगर दिसंबर में इंतख़ाबात होगा, तो मुगल रोड तो बंद होगी, अगर किसी को आना है, तो उसको डोडा, उधमपुर, जम्मू और पुंछ से आना पड़ेगा ।वह कितने डिस्ट्रिक्ट्स क्रॉस करेगा, यह आपका साथ - सुथरा मुज़ाहरा है।महोदय, तीसरी बात यह है कि जब मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जवाब देंगी, वह उस ऐवान के जरिए पूरे मुल्क को बता दें कि आपने आर्टिकल 370 को हटाने के बाद कहा था कि हर मर्ज़ का इलाज हो जाएगा, लेकिन मर्ज़ का इलाज नहीं हुआ, बल्कि मर्ज़ बढ़ गया।पहले जो मर्ज़ नहीं था, अब वह मर्ज़ बढ़ चुका है।महोदय, मैं आपके ज़रिए से मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिब से जानना चाहूंगा कि आप इस ऐवान पर रख दें कि वहां कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है या नहीं हुआ।आप एमओयू की बात मत करिए ।कागज़ात तो बहुत निकलेंगे, मगर एमओयू नहीं, बल्कि आपने कश्मीर में कितना पैसा इन्वेस्ट करवाया है, यह बताइए।महोदय, एक तरफ सरकार बोलती है कि हम पूरे मुल्क में एलआईसी और सब चीजों को प्राइवेटाइज करेंगे ।मगर यहां पर हॉर्टिकल्चर को पब्लिक सेक्टर अंडरटेंकिंग बना दिया गया ।जो
कश्मीरी अपना सेब बेचता था, आप उससे कह रहे हैं कि हमने पीएसयू बना दिया है।यह आपकी साफ- सुथरी राह दिखाता है।आपने बर्की को सेन्ट्रल पीएसयू से जोड़ दिया।चौथी बात यह है कि कश्मीर के लिए आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है ?यहां पर एक पॉलिसी और वहां पर दूसरी पॉलिसी, कौन- सा कंटिन्यूएशन है?आप तो यहां कुछ और अपना रहे हैं और वहां पर कुछ और रुख अपना रहे हैं।इसमें कोई इंटिग्रेशन नहीं है।फॉर्मा ट्रेडर्स पर दावे हो गए, उस पर रेड पड़ गई ।जो सप्लायर्स हैं, उन पर रेड पड़ गई।आपने टोल पोस्ट खत्म कर दी।114 राइस मिल बंद करने के किनारे आ गए हैं।इसका जवाब नहीं है।यह सही है या गलत है?महोदय, मैं एक और बात आपके गोश- गुजार करना चाह रहा हूं कि आप कश्मीरियों के ऊपर इतना इकोनॉमिक डिपेन्डेंस कर दे रहे है।...( व्यवधान) आप कल ये बताएंगे कि नहीं- नहीं, हमने तो इतना पैसा दिया था |आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है?आज कश्मीर में कितनी बेरोजगारी है ।आज कश्मीर में 7.2 प्रतिशत बेरोजगारी है।पूरे भारत में भी बेरोजगारी है ।आपने आर्टिकल 370 हटाकर क्या किया?वहां बेरोजगारी और बढ़ गई है।मैं आपसे जेकेआईडीसी के बारे में कहना चाहता हूं।आपने वहां पर जेकेआईडीसी नामक एक शैतान को बना दिया है, आपने एक शैतान को क्रिएट कर दिया है।ज़मीन किसी की भी ली जा सकती है, पुलिस साथ रहेगी और उस फैसले को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा।सर, यह जम्हुरीयत है |अगर जम्हुरीयत में गलत फैसला होगा तो कोर्ट में चैलेंज करेंगे |मतलब, आप जमीन किसी की भी ले लेंगे और आफिसर्स पुलिस का साथ देंगे ।इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हर एतबार से आपने वहां पर गलत पॉलिसी की और अखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर यहां बजट पर डिबेट नहीं करनी चाहिए।इस बजट पर तो वहां के मुंतखिबशुदा अवामी नुमाइंदों को बहस करनी चाहिए।यहां पार्लियामेंट में बैठकर हम जम्मू कश्मीर का बजट कैसे पास करेंगे?यह गैर अखलाकी बात है ।यह कन्वेंशन के खिलाफ है ।यह आपकी मंशा और मकसद को बताता है।आप यहां पर कठपुतली की तरह कंट्रोल करना चाहते हैं।क्या कश्मीर में लोग नहीं मर रहे हैं?क्या सिविलियन कैजुअल्टीज़ नहीं हो रही है?वहां यह सब बराबर हो रहा है।इसलिए मैं आपसे
अपील कर रहा हूँ कि आप इन हालात को देखिए और आप कश्मीर की जामा- मस्जिद को क्यों नहीं खोलते हैं?आप जामा मस्जिद को खोलिए ।वहां लोगों को आने दीजिए।आपने वहां पर जर्नलिस्ट फहद शाह को पकड़ लिया।आपने उन्हें क्यों पकड़ा?आपने उन पर एक नहीं, बल्कि दो- दो यूएपीए केसेज़ लगा दिए ।आप बोलते हैं कि आप दिल और दिमाग को जीतना चाहते हैं।आप दिल और दिमाग को कहां जीत रहे हैं?आप तो वहां पर अपनी जोर और जबर की बुनियाद पर जम्हुरी तरीके से जो आवाजें उठ रही हैं, उनको दबा रहे हैं।मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और मैं इस बजट के खिलाफ बोलने के लिए ST 53 |جناب اسدالدین اویسی ( حیدرآباد ): محترم اسپیکر صاحب ، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپنے مجہے بولنے کا موقع دیا ۔میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے ایک شعر پڑھنا چاہوں گا ۔جس سے جموں کشمیر کی عوام کی ، ان کے جذبات کی اور ان کی تکالیف کی عکاسی اس ایوان میں ہو سکے گی ۔شاعر نے کہا ہے کہ
آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر سینہء افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوز ناک مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر کہہ رہا ہے داستاں بیدردی ایام کی کوہ کے دامن میں وہ غم خانہء دہقان پیر
کسی اور جگہ پر ایک شاعر نے اچھا کہا ہے کہ
گھات میں صیاد ، پہلو میں ہے کھٹکا تیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا
جناب ، میں یہاں پر یہ بات صاف اور واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ ایک آر ۔ٹی ۔آئی ۔کے جواب میں یہ کہا گیا کہ 30 سال میں 1724 ملیٹینٹس کو حکومت اور فوج نے مارا ہے یا ان کی موت ہوئی ، جس میں سے صرف 89 کشمیری پنڈتوں کا قتل ہوا ہے ۔جناب ، حیرت کی بات یہ ہے کہ کشمیری پنڈتوں کے تعلق سے بڑے غم اور آنسو بہائے جاتے ہیں ۔مگر ہردے ناتھ ونچوں کے قتل کے کیس میں 30 سال میں ایک ہی آدمی کو کورٹ نے سزا دی اور اس کا گواہ ایک کشمیری مسلمان تھا ۔میں سرکار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آزادانہ کمیشن کو فورا بنایا جائے ۔تاکہ سچائی اور حقیقت سامنے آجائے ۔دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے ۔حیرت اور افسوس اس بات کا ہے کہ ملٹینٹس کے ذریعہ 1500 نان پنڈت ہندوؤں کا بھی قتل ہوا ہے ۔مگر ان کے بارے میں کوئی آنسو نہیں بہایا جاتا ہے ، ان کے بارے میں کوئی پکچر اپنی جیب گرم کرنے کے لئے نہیں بنتی ہے ۔جناب ، یہاں پر سرکار کی طرف سے جو بات کہی گئی کہ جو ڈیلیمٹیشن ہوا ، اسمبلی اور پالیمانی حلقوں کی جو حد بندی کی گئی ، وہ بڑے ہی صاف ستھرے طریقے سے کیا گیا ہے ۔یہ کتنا صاف ستہرا تہا .ساؤتھ کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے ، جو کمپلیٹ ایتھینکلی کشمیری ہے ، آپ نے اس کو پونچھ اور راجوری سے ملا دیا ۔اگر دسمبر میں انتخابات ہوں گے تو مغل روڈ تو بند ہوگی ، اگر کسی کو آنا ہے تو اس کو ڈوڈا ، ادھم پور ، جموں اور پونچھ سے آنا ہوگا ۔وہ کتنے ڈسٹرکٹس کروس کرے گا ۔یہ آپ کا صاف ستھرا مظاہرہ ہے ۔محترم چیرمین صاحب ، تیسری بات یہ ہے کہ جب محترمہ فائننس منسٹر صاحبہ جواب دیں گی ، وہ اس ایوان کے ذریعہ پورے ملک کو بتا دیں کہ آپ نے آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے بعد کہا تھا کہ ہر مرض کا علاج ہو جائے گا ، لیکن مرض کا علاج نہیں ہوا ، بلکہ مرض بڑھ گیا ۔پہلے تو مرض نہیں تھا ، اب وہ مرض بڑھ چکا ہے ۔ہ
چیرمین صاحب ، میں آپ کے ذریعہ محترمہ فائننس منسٹر صاحبہ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس ایوان پر رکھ دیں کہ وہاں کتنا پیسہ انویسٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ۔آپ ایم ۔او ۔یو ۔کی بات مت کرئیے ۔کاغذات تو بہت نکلیں گےمگر ایم ۔اویو .نہیں ، بلکہ آپ نے کشمیر میں کتنا پیسہ انویسٹ کراوایا ہے یہ بتائیے ۔جناب ، ایک طرف تو سرکار بولتی ہے کہ ہم پورے ملک میں ایل ۔آئی ۔سی ۔اور سب چیزوں کو پرائیویٹائز کریں گے .مگر یہاں پر ہارٹیکلچر کو پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ بنا دیا گیا ۔جو کشمیری اپنا سیب بیچتا تھا ، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پی ۔ایس ۔یو ۔بنا دیا ہے ۔یہ آپ کی صاف ستہری راہ دکھاتا ہے ۔آپ نے برقی کو سینٹرل پی ۔ایس ۔یو .سے جوڑ دیا ۔چوتھی بات یہ ہے کہ کشمیر کے لئے آپ کی ایکونومک پالیسی کیا یہاں پر ایک پالیسی اور وہاں پر دوسری پالیسی ، کونسا کنٹینیوشن ہے ؟آپ تویہاں کچھ اور اپنا رہے ہیں اور وہاں کچھ اور رخ اپنا رہے ہیں ۔اس میں کوئی انٹیگریشن نہیں ہے .فارما ٹریڈرس پر دعوے ہو دعوے ہو گئے ، اس پر ریڈ پڑ گئی ۔جو سپلائرس ہیں ، ان پر ریڈ پڑ گئی ۔آپ نے ٹول پوسٹ ختم کر دی ۔114 رائس ملس بند
کرنے کے کنارے آگئے ہیں ۔اس کا جواب نہیں ہے ۔یہ سہی ہے یا غلط ہے ؟چیرمین صاحب ، میں ایک بات اور آپ کو گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کشمیریوں کے اوپر اتنا ایکونومک ڈیپینڈینس کر دے رہے ہیں ( مداخلت )۔آپ کل یہ
بتائیں گے کہ نہیں نہیں ، ہم نے تو اتنا پیسہ دیا تھا ۔آپ کی ایکونومک پالیسی کیا ؟آج کشمیر میں کتنی بے روزگاری ہے ۔آج کشمیر میں 7.2 فیصد بے روزگاری ہے ۔پورے بھارت میں بھی بےروزگاری ہے .آپ نے آرٹیکل 370 ہٹا کر کیا کیا ؟وہاں بےروزگاری اور بڑھ گئی ہے ۔میں آپ سے جے ۔کے ۔آئی ۔ڈی ۔سی ۔کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں ۔آپ نے وہاں پر جے .کے ۔آئی ۔ڈی ۔سی ۔نامک ایک شیطان کو بنا دیا ہے ، آپ نے ایک شیطان کو کرپیٹ کر دیا ہے ۔زمین کسی کی بھی لی جا سکتی ہے ، پولس ساتھ رہے گی اور اس فیصلے کو کورٹ میں چیلینج نہیں کیا جائے گا ۔جناب ، یہ جمہوریت ہے ۔اگر جمہوریت میں غلط فیصلہ ہوگا تو کورٹ میں چیلینج کریں گے ۔مطلب آپ زمین کسی کی بھی لے لیں گے اور آفیسرس پولس کا ساتھ دیں گے ۔اس لئے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہر اعتبار سے آپ نے وہاں غلط پالیسی کی اور اخلاقی طور پر ، آئینی طور پر یہاں پر بجٹ پر ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہئیے ۔اس بجٹ پر تو وہاں کے منتخب شدہ عوامی نمائندوں کو بحث کرنی چاہئیے ۔یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہم جموں کشمیر کا بجٹ کیسے پاس کریں گے ؟یہ غیر اخلاقی بات ہے ۔یہ کنوینشن کے خلاف ہے .یہ آپ کی منشاء اور مقصد کو بتاتا ہے .آپ یہاں پر کٹھ پتلی کی طرح کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ۔کیا کشمیر میں لوگ نہیں مر رہے ہیں ؟کیا سویلین کیزولٹیز نہیں ہو رہی ہیں ؟وہاں یہ سب برابر ہو رہا ہے .اس لئے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ان حالات کو دیکھیئے ۔اور آپ کشمیر کی جامع مسجد کو کیوں نہیں کھولتے ہیں ؟آپ جامع مسجد کو کھولئیے .وہاں لوگوں کو آنے دیجیئے ۔آپ نے وہاں پر جرنلسٹ فہد شاہ کو پکڑ لیا ۔آپ نے انہیں کیوں پکڑا ؟آپ نے ان پر ایک نہیں بلکہ دو ۔دو ۔یو .اے ۔پی ۔ایز کیسز لگا دئیے ۔آپ بولتے ہیں کہ آپ دل اور دماغ کو جیتنا چاہتے ہیں ۔آپ دل اور دماغ کو کہاں جیت رہے ہیں ؟آپ تو وہاں پر اپنی زور اور جبرکی بنیاد پر جمہوری طریقے سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ، ان کو دبا رہے ہیں .میں اس کی مذمت کرتا ہوں ۔اور میں اس بجٹ کے خلاف بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں .( ختم شد )
SHRI N.K.PREMACHANDRAN ( KOLLAM): Hon.Chairperson, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in this discussion.In the morning itself I raised a point of order and also an issue regarding the placement of the Statement of Expenditure and Receipts of Jammu and Kashmir for the financial year 2022-23 and having a discussion on the same day.That issue has already been discussed in the House.I also raised another technical objection and that is about Demands for Grants for Jammu and Kashmir.If we examine the Demands for Grants for Jammu and Kashmir, there are, in total, Demands starting from serial number 1 to 36, up to ` Cooperative Department'.But it is seen that Demand No.5 is missing.We know that Demand No.5 is in respect of the Union Territory of Ladakh.But when we omit one Demand from the serial list of Demands for Grants, then that should be re- serialised and corrected.But unfortunately, that has not been done.Demand No.5 is missing from the list.The same is the position with respect to the Appropriation Bill for which I am seeking an explanation from the hon.Finance Minister.Sir, with respect to the Demands for Grants, most of the hon.Members have spoken about it and I would not going into the details.The total allocation from the Central Government is Rs.35,581.44 crore by way of Centre' s Assistance, grants, and loans.This is the total amount that has been earmarked for the Union Territory of Jammu and Kashmir.This amount is Rs.876.98 crore more than that of the previous financial year, 2021-22.That means, there has been a marginal increase in allocation that has been provided for strengthening and development of Union Territory of Jammu and Kashmir.Sir, when article 370 was abrogated or the powers under article 370 had been limited by the constitutional provisions, it was a historic day, according to the Government, because it was done after so many decades.But that matter is still pending before the Supreme Court.The Constituent Assembly of Jammu and Kashmir has been described as the Legislative Assembly of the Jammu and Kashmir and since the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir is not in existence, taking advantage of that position, the Parliament has enacted a law by which the powers under article 370 have been limited or it has been abrogated.But that matter is pending before the Supreme Court.I would like to know from the Government, especially from the hon.Finance Minister, what is the present status of Jammu and Kashmir before abrogation of article 370 and after abrogation of article 370.That has to be evaluated when we pass the Budget for the Union Territory of Jammu and Kashmir.So many observations and criticisms are coming from various quarters.I urge upon the Government to issue a White Paper on the real status of Jammu and Kashmir pre- abrogation of article 370 and post- abrogation of article 370.That is the second point that I would like to make.I would like to make another important point.The Government is always arguing about it.When Shri Amit Shah was piloting the Bill, at the time of the third reading or the passage of the Bill, I still remember that hon.Home Minister assured the House that after passing this Bill, definitely the industrial investment in the Kashmir Valley will be boosting up like anything and that many entrepreneurs like corporates are ready and willing to invest in the Kashmir Valley.We would like to
know how much investment has taken place so far in the Valley of Kashmir because if you examine the statistical data of industrial development, you may find that it is negligible.About the law and order situation, I do agree and it is being reported that there is a little bit of improvement.But as far as developmental processes are concerned, assurances were given by the Government on Jammu and Kashmir' s development, especially, infrastructure development, industrial development and tourism sector development.But it is quite unfortunate to note that even after the abrogation of Article 370, that is, after three years, the development as promised by the Government has not taken place for which we are seeking clarifications from the hon.Minister.As regards social development, it is a very important fact that mere economic development is not the aspiration of the people of a democracy.How are social as well as democratic aspirations of the people being protected?I do appreciate that the local body elections at the sarpanch level have taken place but the real democratic fabric of the State is the Statehood of Jammu and Kashmir.Repeatedly the hon.Home Minister, Shri Amit Shah had assured the House that they will immediately bring back Statehood to Jammu and Kashmir when normalcy comes back.That means still, even after three years of the abrogation of Article 370, we are not able to bring back normalcy.It means that that is also an administrative failure on the part of the Presidential rule.The Government is even claiming that they are able to contain the militancy and cross border terrorism; internal disturbances have come down; stone pelting has come down and the law and order situation has improved.But why are we not
able to declare Statehood to the Union Territory of Jammu and Kashmir and hold elections in the State Assembly?The Government is answerable to this question.That means normalcy has not come back even after three years.So, I urge upon the Government to declare Statehood because the democratic aspirations of the people of a particular State is very important as far as their civil right is concerned.That civil right is not being conferred upon the people of Jammu and Kashmir.We know that the tradition, the culture and the social values and religious feelings have to be protected and there shall not be any discrimination.But there is still an apprehension that su a discrimination is
My suggestion is, the people of Jammu and Kashmir have to be taken into confidence in building the Union Territory of Jammu and Kashmir and Statehood has to be declared, the traditional belief and culture have to be protected.Mere economic development and industrial development do not serve the purpose so as to have prosperity of the State as a whole.With these words, I conclude.Thank you, Sir.श्री हनुमान बेनीवाल ( नागौर): सभापति महोदय, जम्मू- कश्मीर बजट पर आज बहस चल रही है।जब जम्मू- कश्मीर का नाम ज़ेहन में आता है तो दो चित्र उभरकर आते हैं - एक, जिसमें हिन्दुस्तान का स्वर्ग और दूसरा, खूनखराबा |आज़ादी के बाद लम्बे समय तक देश में शासन करने वाले देश ने राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए जम्मू- कश्मीर के जो हालात बनाए, उसे देश जानता और समझता है।सरकार यह कह रही है कि जम्मू- कश्मीर में सतह पर विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं ।सभापति महोदय, केन्द्र की वर्तमान सरकार ने अपने सात वर्षों के शासन काल में जो सबसे अच्छा कार्य किया, वह जम्मू- कश्मीर के लिए विशेष रूप से बनाए गए अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के प्रावधानों को निरस्त करने का काम किया।अनुच्छेद 370 हटना ऐतिहासिक कदम था, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिन स्थितियों में सुधार की बात आप लोगों ने की, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?वहां पर स्कूलों का ढांचा विकसित करने और स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के लिए सरकार को वहां अभी और कार्य करने की जरूरत है ।बादल फटने की सबसे ज्यादा घटनाएं जम्मू- कश्मीर और इसी इलाके में होती हैं ।इसके लिए वहां डोपलर रेडार लगाने की आवश्यकता है।सभापति महोदय, जम्मू और कश्मीर के युवाओं को स्थाई रोजगार कैसे मिले, उसके लिए निर्धारित पॉलिसी लाने की जरूरत है।इस संबंध में बहुत बातें सदन के साथी सदस्यों ने कही हैं।मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश की भावना जम्मू और कश्मीर के साथ है और वहां पर पूर्ण शांति बहाली कैसे हो, किस प्रकार जल्द से जल्द आतंकवाद का खात्मा हो, वहां के लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान हो, उस दिशा में सरकार को और भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे।मेरी एक मांग है कि जम्मू और कश्मीर में मौसमी शिक्षक लगाए जाते हैं, जो गुर्जर, बकरवाल समाज से आते हैं ।उन्हें 6 माह के स्थान पर 12 माह तक रखा जाए और उनकी पोस्टिंग उनके नजदीकी ब्लॉक में देकर वेतन को भी बढ़ाया जाए, ताकि इनके स्थाई रोजगार की व्यवस्था हो सके ।जम्मू और कश्मीर में पुंछ - लोरन - सिब- सरा- मोलसर - बड़ा पत्थर जमियावाली गली से चांगा मार्ग
की सड़क बहुत महत्पूर्ण है, मगर बजट के अभाव में इसका कार्य पूरा नहीं हो सका है।इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।महोदय, 90 के दशक में कांग्रेस सरकार की सरपरस्ती में जम्मू और कश्मीर में जो जुल्म कश्मीरी पंडितों पर हुआ, उसको भुलाया नहीं जा सकता ।किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए पंडितों पर जुल्म होने दिए, तब इनकी आवाज तक नहीं आई और आज जब धारा 370 हटाई गई, तब इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया।पूरा देश जानता है कि देश के विरोध में लोगों को भड़काने वाले नेताओं को किसने सुरक्षा दी?वे कौन लोग थे, जो जम्मू और कश्मीर की जनता के लिए भेजा जाने वाला बजट बांटकर हजम कर जाते थे?स्वर्ग जैसे कश्मीर में क्या हालत बना दी गई, कांग्रेस को यह बात भूलनी नहीं चाहिए।महोदय, मैं एक मांग करूंगा कि अभी एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स आई है।मेरा निवेदन है कि इसको पूरे देश के अंदर टैक्स फ्री किया जाये, जिससे गरीब से गरीब आदमी इसको देख सके|जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के लिए वनाधिकार कानून, 2006 को लागू करने के लिए आंदोलन चल रहा है।राज्य के आदिवासियों में करीब आधे खानाबदोश हैं।राज्य में 12 अनुसूचित जनजातियां हैं।इनमें से आठ लद्दाख और बाकी की चार कश्मीर और जम्मू क्षेत्र में हैं।इनकी आबादी में करीब 90 प्रतिशत गुर्जर, जो करीब 9 लाख हैं और बकरवाल, करीब दो लाख हैं।बकरवाल पूरी तरह खानाबदोश हैं।सामाजिक और आर्थिक पायदान पर वे सबसे नीचे हैं।सालों से उनके अस्तित्व के साधनों पर संकट मंडरा रहा है।राज्य में स्थायी तौर पर बसे लोगों से उन्हें चुनौती तो मिल ही रही है, साथ ही साथ उनके अस्तित्व के लिए जरूरी चारागाह भी साल दर साल तेजी से कम हो रहे हैं ।कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार इस शताब्दी की शुरुआत से वर्ष 2014-15 के बीच राज्य 11,000 हेक्टेयर चारागाह खो चुका है।वर्ष 2014 में जारी भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य भूमि कानून, 2001 अथवा रोशनी कानूनी मामूली फीस के साथ सरकारी भूमि पर स्वामित्व प्रदान करता है।वर्ष 2000-01 में यह योजना शुरू होने के बाद 17,000 हेक्टेयर जमीन पर निजी स्वामित्व हो गया ।खानाबदोशों की दिक्कतें यहीं खत्म नहीं होतीं, बल्कि भूमि और जल जैसे
प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के चलते भी उनका स्थायी निवासियों से संघर्ष हो रहा है।पशुओं को पानी पिलाने के लिए स्थानीय जल स्रोत पर ले जाने पर टकराव के हालात पैदा हो रहे हैं।अगर पशु खेत में घुस जाएं तो बवाल और बढ़ जाता है।इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।सभापति महोदय, जम्मू और कश्मीर के बजट के साथ- साथ मैं दो मिनट का समय और लूंगा।सदन में आज वर्ष 2021-22 की अनुदानों की अनुपूरक मांगो पर चर्चा हो रही है।सरकार के बजट को लेकर विश्लेषण सहित कई बातों को माननीय साथी सदस्यों ने सदन में रखा।हमने भी उस बजट में भाग लिया था ।वर्ष 2021 2022 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच के तहत 3,73,761 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई थी।मैं अपनी बात किसानों के सामने आ रही समस्या से शुरू करूंगा।आपने उक्त मांगों में उर्वरक सब्सिडी के लिए 58,430 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च की बात कही, लेकिन इस वर्ष फसलों की बुवाई से पहले डीएपी की भारी किल्लत और बुवाई के बाद यूरिया की भारी कमी से मेरे राजस्थान सहित कई राज्यों के किसान जूझ रहे हैं।राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है।वहां किसान डीएपी और यूरिया मांग रहे हैं।वहां किसानों पर लाठी चार्ज हुआ और रबड़ की गोलियां भी चलाई गई।सरकार को इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान उनके बजट भाषण की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से जोड़ेंगे।मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि आप गैस कनेक्शन दे देंगे, सिलेंडर दे देंगे, लेकिन सिलेंडर के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, उसे वह कैसे वहन कर पाएगा?आप इसका भी जवाब दीजिए।अंतराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत देखें।...( व्यवधान) सर, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं, क्योंकि टाइम निकल जाएगा।कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं, आप मुझे एकाध मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए।वर्ष 2014 में एनडीए की सरकार के शुरुआत के समय के भाव देखकर तुलना करें तो हम पाएंगे कि भाव आसमान छू रहे हैं और इसका प्रत्यक्ष असर मंहगाई पर पड़ रहा है।सरकार को पेट्रोल, डीजल
और घरेलू गैस की कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।अभी आप चार राज्यों में जीत गए हैं तो इस खुशी में घोषणा कर दीजिए और तेल की कीमतें कम कर दीजिए।आप कम से कम 30, 40 या 50 रुपये कम कीजिए, तब जाकर देश के अंदर मैसेज जाएगा ।आम आदमी तकलीफ में है।महोदय, नदी जोड़ो परियोजना को गति देने के लिए 2021-22 की अनुदान की अनुपूरक मांग के दूसरे बैच में 4,300 करोड़ रुपये की मंजूरी मांगी गई ।आप नादियां जोड़ रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन पारम्परिक नदियों के बहाव क्षेत्र की जो हालात है, उसमें सुधार कैसे होगा?उस पर मंथन करने की जरूरत है।आज राजस्थान के लंबित अंतर्राज्यीय जल विवादों के निस्तारण में केंद्र गंभीरता से रूचि नही दिखा रहा है।मैं विगत महीनों से जुड़ा एक उदाहरण देना चाहूँगा कि राजस्थान के नोहर में 200 के स्थान पर 30 क्यूसेक पानी छोड़ा गया क्योंकि हरियाणा ने नोहर फीडर में पानी की आवक अचानक घटा दी ।इसका कारण यह था कि पंजाब से नोहर फीडर की माँग के क्रम में आवंटन पानी का नही दिया गया और इस कारण से किसानों की बारिया पीट गई ...( व्यवधान)
सभापति महोदय, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा रेगिस्तानी भाग राजस्थान में ही स्थित है और पानी राज्य के हिस्से में देश में सबसे कम मात्रा में है।...( व्यवधान) सभापति महोदय, आप आसन पर बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि बोलने के लिए एक- दो मिनट एकस्ट्रा मिल जाएं।...( व्यवधान)
राज्य में कृषि व पशुपालन मूल व्यवसाय होने की वजह से यहां पानी की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि यहां सबसे कम वर्षा होने के साथ- साथ यहां का तापमान अधिक रहता है।सारे हालातों के बाद भी राजस्थान के साथ पड़ोसी राज्यों का जल- विवाद अशोभनीय है ।रावी - व्यास समझौते के अनुसार पंजाब द्वारा राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नही देने, भरतपुर जिले में यमुना का पानी कम पहुँचने व अपर यमुना बोर्ड के निर्णय के क्रम में राजस्थान को उसके हिस्से का जल आवंटन नही होने जैसे विवादों के कारण राजस्थान को उसके हक का पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण
राजस्थान में आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, किसान बलिदान दे रहे हैं, शहादत दे रहे हैं ।सभापति महोदय इसमें भी केन्द्र हस्तक्षेप करे।...( व्यवधान)
सभापति महोदय, देश के ऊर्जा मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं।मैं इनका ध्यान केन्द्र की सौभाग्य योजना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।यह एक महत्वपूर्ण योजना है।केन्द्र सरकार इसमें सारा पैसा देगी।देश में जितने भी गांव हैं, जहां लोग रहते हैं।...( व्यवधान)
मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा कि उक्त योजना में विद्युतीकरण से वंचित आवासों को बिजली से जोड़ने के लिए दिनांक 13/07/2021 को भारत सरकार ने राजस्थान के लिए 1022.40 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की।चूँकि, राजस्थान विस्तृत भू- भाग में फैला हुआ है, ऐसे में इस योजना में कार्य पूर्णता की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ाई गई है, उसे बढ़ा कर 31 दिसम्बर, 2022 तक की जाए ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर, जोधपुर, बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान में इस योजना के माध्यम से हजारों घर रोशन हो ।मंत्री जी, आप इस बात पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो आपकी योजना कागजों में ही रह जाएगी ।...( व्यवधान) फिर मैं आपसे मिलूंगा ।DR.D.RAVIKUMAR ( VILUPPURAM): Hon.Chairman Sir, Vanakkam.In the year 1951, our revolutionary leader Dr.Ambedkar, among other reasons stated the Kashmir issue as one for resigning from the post of Law Minister.During that period, the total Budget of the country was just Rs.350 crore.Out of this, more than 50 per cent, i.e.Rs 180 crore were allocated for defence sector.Our rivalry with Pakistan was the reason for spending a major share of our Budget for Defence during that period.The Kashmir issue was the bone of contention for our enmity with Pakistan.As a solution was not found for the Kashmir issue, we were forced to spend a lot on Defence.By saying this, Dr.Ambedkar also gave suggestions for finding a lasting solution to the Kashmir issue.The then Government did not accept the suggestions mooted by Dr.Ambedkar.That is why the Kashmir issue has been continuing for more than 70 years.According to the present Government, the previous Governments had failed and hence this Government had come forward to abrogate Article 370 and take away the special status given to Kashmir.They said that this was done by the present Government with a view to benefit the people of Jammu and Kashmir.But there has been no Government that was run by the people of Jammu Kashmir in the State.The people of that area are still under the control of the Army.Today, our hon.Prime Minister is engaged in the mediation process between Russia and Ukraine.It is a matter of fun that without resolving the Kashmir issue we are trying to find a solution to an international issue in the world arena.* English translation of the speech originally delivered in Tamil.The common man of Kashmir is not getting his basic amenities.Even government officials are put behind bars without any reason.It is not only violation of human rights; people do not enjoy civil rights.Even though this Government says that they are allocating funds to the Union Territory of Jammu Kashmir, there is no detailing of how the funds will be spent.There is no civil infrastructure in that territory.Without building the infrastructure how will you spend the allotted funds?The Government says that elections will be held once the delimitation process is completed.There are some accusations against the Government that the delimitation process is being implemented in J& K with some political motives and in a biased manner.Therefore, I urge that this Government should come forward to find a solution to the Kashmir issue.After claiming that Kashmir will be developed in a similar fashion like other parts of country, this Government is trying to make other parts of the country similar to Kashmir.By snatching away all the rights given to other States, this Government wishes to make them look like Kashmir.I wish to state that this Government is not concerned about finding a solution to Kashmir issue.Thank you.DR.THOL THIRUMAAVALAVAN ( CHIDAMBARAM): Hon.Chairman Sir,
This Government has undone the special category status given to Jammu & Kashmir only to fulfill their dream project of " One Country, One Culture".Dividing the State of Jammu and Kashmir into two territories is a huge Himalayan blunder.It is an injustice faced by the State of Jammu and Kashmir.This act is
unconstitutional and a ...of democracy.The reasons which they had stated here in this august House for dividing this State into two Union Territories have not been fulfilled.Still there exists a
military rule.There is no peace or freedom for the people of that State.There is no protection for them.Still, they are kept under house arrest.Even the media persons do not enjoy freedom.In such an oppressive situation, this Government wishes to portray that normalcy prevails in that State.This is against the truth.If as they say normalcy prevails in that area, I wish to put a demand to the Government that a delegation comprising MPs, particularly from the opposition, should be sent immediately to those Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh to assess the situation.A delegation of MPs visited these places under the chairmanship of the then Home Minister Shri P.Chidambaram in September, 2010.I was also a part of that
English translation of the speech originally delivered in Tamil.Not recorded
delegation.Therefore, I urge that such a Delegation of MPs should be sent immediately to Jammu & Kashmir and Ladakh.This delegation of MPs should be allowed to meet and talk to people directly.I also request that such a delegation of MPs should be constituted soon.This Government should come forward to conduct a referendum among the people of that area.Let the people say through that referendum that this division of the State is required for the social, economic and industrial development of that area and for providing basic amenities to the people.they say so, let this situation be continued.Otherwise as per the wishes of the people, Jammu & Kashmir should retain its Statehood.As per the Article 370 of the Constitution people should be given a special category status.Jammu & Kashmir State was attached to this country on one condition.They wanted to be a part of this country on the basis of that condition.Their special category status should never be affected in any situation was the condition put forth by them.If they had desired so, they could have well gone with Pakistan.They did not go with Pakistan.On the basis of trust, they joined us.That trust is broken now.Their special category status has been snatched away.I wish to once again state that this action of the Government is unconstitutional.Therefore, you should give up your undemocratic dream project of creating " One Country, One Culture".You should try to run India as one, run by Indians.You should try hard to foster unity and integrity among Indians.You should never engage in making a divide between Hindus and non- Hindus.You should not also divide Hindus as upper and lower castes.The divide
and rule policy of this Government is unconstitutional and undemocratic.Therefore, I strongly condemn this attitude of this Government at this point.I urge that the State of Jammu & Kashmir should retain its statehood.Thank you for this opportunity.