SHRI S.S.RAMASUBBU : Madam Speaker, nowadays the plastic waste is threatening our health and also causing environmental pollution.It is a very important question.The three major railway stations in Delhi along with the IGI Airport produce almost 11,000 kilograms of plastic waste per day of which only about 5,200 kilograms is picked up regularly for re- use or recycling.The rest of it includes metallic pouches and thin plastic bags etc.This was revealed in a study carried out by the Central Pollution Control Board.It means that more than 50 per cent of the plastic waste generated at the railway stations and the airports are never picked up.The discarded plastic bags pose a threat to human health and are causing environmental pollution.This is not only the situation that is prevailing in Delhi but in almost all the railway stations of the entire country.In this regard I would like to ask one question to the hon.Minister.I want to know whether the Government has issued any directions to the airports, railways, restaurants and shopping malls etc.to have a separate storage facility for the plastic wastes for safe disposal of the same.SHRI JAIRAM RAMESH : Madam Speaker, this question has come up before in this House and I have drawn the House' s attention to the fact that while indeed plastics is a matter of concern, we should be somewhat careful in our response to it because plastic bags were introduced in this country in order to stop deforestation, in order to ensure that paper bags were not used.Now there is a movement gaining that we should ban plastic bags.We should be somewhat careful; we should not throw the baby out with the bathwater.We should be concerned about the fact that plastic bags are not being collected.Because our municipal solid waste management system has failed, it does not mean that we should put a blanket ban on all plastic bags.Some State Governments have indeed put this ban - the States of Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir etc.The State of West Bengal has banned it in Sundarbans and in many pilgrimage centres, like Tirupati, plastic bags are banned.I think what the Central Government has done is that it formulated rules for specifying the minimum size, the minimum thickness etc.But the enforcement of these rules is very very difficult.We are very large country.We are also trying to popularise the use of biodegradable bags.The real challenge for us is to ensure for municipalities particularly, for airports, for railway stations to ensure that the plastic waste is properly collected and sent to the proper disposal facilities.This is really the approach that we should be taking.SHRI S.S.RAMASUBBU : Many of the States have banned the use of substandard plastic bags.Many of them have not come up with the proposal.Some others are following it.Though the ban is imposed in some States, it has not been implemented strictly.They are not following it properly as far as the use of this kind of sub- standard plastic bags is concerned.I want to know whether the Union Government or the hon.Minister has any proposal to bring in a comprehensive law to ban the use of plastic bags with less microns in the country.SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, as I have already stated, I am not in favour of a blanket ban throughout the country.However, we have rules which we have formulated and which we have put on our website - they are available for public comments - which we hope to notify very soon.These rules specify the minimum thickness and the minimum size, and also prohibit the use of coloured or recycled plastic, but ultimately the Central Government can formulate and promulgate the rules, but the implementation and monitoring is that of the State and local authorities.Let me tell the hon.Member that very often State and local authorities do not want to take action in this regard simply because of the massive employment that is provided in the down- stream plastic processing industry.This is not to say that we should not take action; we should certainly take action, but the rules that we specify are only as good as they are implemented.I can assure the hon.Member that very soon, in the next couple of months, these rules that are available for public comments and discussion on our website, will actually be notified.These rules are very strict, but we will depend on the cooperation of the local authorities to ensure their full implementation.श्री नीरज शेखर : अध्यक्षा जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 15, 722 टन प्लास्टिक का हर रोज़ इस देश में उत्पादन होता है।मैं नहीं चाहता कि जैसा मंत्री जी ने कहा कि इस पर बैन लगा दिया जाये, क्योंकि आपने सही बोला कि उससे बहुत सारे लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं।मैं चाहता हूं कि जो लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, शहरों में, अभी रेलवे की बात हो रही थी, उसमें न केवल स्टेशन पर, बल्कि अगर आप शहरों में रेलवे लाइन के बगल में देखेंगे तो बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट आपको दिखाई देगा।मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि विशेषकर ग्रामीण इलाकों में प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है, क्या उनको इसके बारे में शिक्षित करने का आपका कोई विचार है?उनको बताया जाये कि ज्यादा प्लास्टिक यूज़ करने से क्या होगा और किस तरह का प्लास्टिक उनको यूज़ करना चाहिए।क्या उनको शिक्षित करने का आपका कोई विचार है?SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, this is a good suggestion, but ultimately, as I said, it is the collection system that we put in place for plastic waste, which is going to be crucial to our success.I will certainly follow up on the hon.Member' s suggestion about creating mass awareness.Already many State Governments have taken this up and they are propagating how people should respond to the use of plastic material, but the hon.Member' s questions concerns specifically the use of plastics in rural areas.I will certainly take his suggestion up, but I would like to re- assure him that as far as we are concerned, we have been impressing upon the local authorities, the State Governments to improve their municipal solid waste collection system so that plastic does not get littered all over the place and becomes a public health hazard.श्री यशवंत सिन्हा : महोदया, मैंने मंत्री महोदय को बहुत ध्यान से सुना है।इसके पहले भी इसी सदन में इन्होंने इस विषय पर बयान दिया था, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।आज भी उन्होंने लगभग इसी बात को दोहराया है।इससे जो
खतरे जलवायु के लिए, वातावरण के लिए पैदा हो रहे हैं, उनसे सबसे ज्यादा शायद मंत्री महोदय वाकिफ हैं।मैं उनसे आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि नीतियां बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका क्रियान्वयन कहां तक सम्भव होगा और अपने अनुभव से भी हमें लाभ उठाना चाहिए।ये जो नियम 1999 बने थे और 2003 में उनका एमेंडमेंट हुआ था, उन नियमों के आधार पर हमारा इतने वर्षों में कुछ अनुभव आया है।अनुभव क्या आया है कि यह जो 20 माइक्रोन थिकनैस का प्लास्टिक बैग बनना चाहिए, एक सरटेन साइज़ का बनना चाहिए, वह नहीं बन रहा है, उससे कम थिकनेस का बन रहा है या उससे कम साइज का बन रहा है।प्लास्टिक बैग में सबसे आसान बात यह होती है कि उसको यूज करो और फेंक दो।उसे फेंकने का ही नतीजा है कि चारों तरफ हम लोग प्लास्टिक बैग्स के अंबार देख रहे हैं।कोई भी इस देश में आता होगा तो यही देखकर उसको सबसे ज्यादा शॉक लगता होगा कि इस देश में क्या हो रहा है?म्युनिसिपेलिटीज अपना काम नहीं कर रही हैं।मैं नम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि कहीं- कहीं राज्य सरकारें भी अपना काम नहीं कर रही हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रही हैं।ऐसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय इस बात से सहमत होंगे?जहां तक इंप्लायमेंट का सवाल है, इसके पहले के सवाल में इल्लीगल माइनिंग की बात हो रही थी, उसमें भी लोगों इंप्लायमेंट मिलता है।इंप्लायमेंट सही हो, गलत स्रोत से इंप्लायमेंट न मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा और पुरजोर सिफारिश करूंगा कि प्लास्टिक बैग्स के ऊपर बैग्स के ऊपर बैन लगाने के बारे में सरकार सोच- विचार करे ।SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, I am grateful to the senior Member for raising this question and giving me an opportunity of once again saying that inherently plastics are not dangerous for public life.श्री यशवंत सिन्हा : आप हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं।( व्यवधान)
SHRI JAIRAM RAMESH: Inherently, plastics, which are chemically inert substances, are not a public health hazard.It is our inability to collect the plastic waste.Second, I agree with the hon.Member that the use of recycled plastic material which is against the law, the use of substandard plastic which is against the law, that leads to all sorts of public hazards, as far as human beings and cattle are concerned.Madam, as I said, I would like to say once again, that a blanket ban by the Central Government would not be advisable because 20 years ago, the Central
Government took up the task of propagating plastic use in order to stop deforestation, and now we are saying that we are going to go back to square one.I would urge a little caution.I would leave this to the State Governments.The State Government of Himachal Pradesh has banned the use of plastic bags throughout the State.The State of Sikkim has banned it; the State of Jammu and Kashmir has banned it; many States have banned the use of plastic in pilgrimage centres.That is the way to go.The ultimate responsibility is that of the State and local authorities.The Central Government will promulgate appropriate rules.Since the hon.Member has been the Finance Minister, he will be interested to know that we are also looking at economic incentives in order to discourage the use of plastic bags.For example, we have done some studies to show that if you add a small cost to the plastic bag, people can be dissuaded from using plastic bags.I think economic incentives are a better way of enforcing our rules than during the administrative machinery.I am quite sympathetic with the sentiment of the hon.Member' s thrust of his question, but I am afraid I will not be able to respond positively to his suggestion that we should put a blanket ban on the use of plastics.That would be an extreme step at this point of time.श्री गोरखनाथ पाण्डेय : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर पूर्णरूप से कहीं- कहीं प्रतिबंध लगा है।जबकि तिरूपति बाला जी, जिसका माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है, वहां भी प्लास्टिक के थैलों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा है, क्योंकि वहां जाने के बाद ऐसा देखने को भी मिला और उसका प्रयोग भी मिला।एक ओर जहां रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों की बात हो रही है, उसके साथ- साथ शहरों में जो छुट्टा पशु घूमते रहते हैं, वे उस प्लास्टिक को खा लेते हैं और उनके पेट से 10 से 15 किलो के बड़े- बड़े ट्यूमर आपरेशन के माध्यम से निकाले गए हैं।इसके साथ ही साथ गांव में, कृषि जो इस देश की अर्थव्यवस्था की मेरूदंड है, वहां भी इसका प्रयोग इतने धड़ल्ले से बड़े व्यापक पैमाने पर हो रहा है कि जो उपज है, वह उससे प्रभावित हो रही है।जो बीज अंकुरित होने चाहिए, प्लास्टिक के बैग की वजह से वे उग नहीं पाते है और उपज भी प्रभावित हो रही है।क्या माननीय मंत्री जी इस तरह का कोई कानून बनाकर उन जीवों का, गाय- भैंस आदि जो इसे खाकर मर रही हैं और
जिनके अंदर से ट्यूमर निकल रहे हैं और गांवों में इसका जो धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है, उस संदर्भ में कोई नियम कठोरतापूर्वक कानून बनाकर इसके लिए लागू करेंगे ?SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, according to the information that we have, pilgrimage centres like Tirupati, Dwarka, Vaishno Devi have, in fact, put a ban on the use of plastic packaging material.If the hon.Member feels that this is not true, I will certainly get in touch with the authorities and seek a clarification.But to the best of my knowledge, that is available to me as of yesterday, Tirupati, Dwarka, Vaishno Devi, the three very important pilgrimage centres where the ban has been put on the use of plastic material.SOME HON.MEMBERS: Sabarimala also.SHRI JAIRAM RAMESH: Sabarimala also.As far as cattle is concerned, I hope, the hon.Member will not mind when I say, that cattle have no business straying in cities.We cannot put a ban on plastic because cattle are straying in cities.In fact, we should have a system.( Interruptions) Next people will say we should have ban on cattle.We should not get into that.I would suggest that the remedy lies in having a better system of managing our cattle in our urban areas and making sure that we do not allow free movement of cattle in our towns and cities.As far as cattle in rural areas are concerned, it is definitely true that there is a possibility of plastics reaching, entering the food chain of live stocks.We have to be careful in this regard.But let me say that so far all reports that we have received relates to municipal waste and not waste in rural areas.श्री गोपीनाथ मुंडे : अध्यक्ष महोदया, देश में बिजली की कमी के कारण प्रदेशों के बिजली कार्पोरेशन के बजाए हमने निजी क्षेत्रों को भी कैप्टिव कोल ब्लॉक दिए हैं।लेकिन वे उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उससे उत्पादन नहीं कर रहे हैं और उत्कलन नहीं कर रहे हैं।मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने कैप्टिव ब्लॉक हैं जिन्हें ऐलॉट करने के बाद भी उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है?वे समयबद्ध सीमा में कैप्टिव कोल ब्लॉक का उपयोग करें अन्यथा उनका एलोकेशन कैंसिल करके क्या सरकार राज्य के बिजली कार्पोरेशन को कोल ब्लॉक ऐलॉट करने के बारे में सोचेगी?श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में जैसे- जैसे औद्योगीकरण हो रहा है, वैसे- वैसे ऊर्जा की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं।ऊर्जा की आवश्यकताओं के साथ- साथ कोल की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है।इसीलिए हमारी सरकार ने यह तय किया था कि हम कोल ब्लॉक्स सरकारी क्षेत्र को तो देंगे, साथ- साथ निजी क्षेत्र को भी देंगे जिससे कोयले का उत्पादन तेजी के साथ बढ़ सके और हमने निजी क्षेत्र को भी कोयले के ब्लॉक का आवंटन किया।इन कोयले के ब्लॉक्स के आवंटन का हमारी मिनिस्ट्री में बाकायदा रिव्यू होता है कि ऐसी कौन सी कम्पनियां हैं जिन्होंने कोल ब्लॉक लिए हैं और उसके बाद भी वे उत्पादन नहीं कर रही हैं।हाल में ही एक कमेटी बैठी थी और उसने यह रिव्यू किया कि लगभग 40 कोल ब्लॉक्स ऐसे हैं जो बिना कारण उत्पादन नहीं कर रहे हैं।उन्हें नोटिसेज़ दिए गए हैं।पांच कोल ब्लॉक्स का आवंटन रद्द भी किया गया है और कोशिश की जा रही है कि निजी क्षेत्रों को जो कोल ब्लॉक्स दिए गए हैं, उनसे जल्दी से जल्दी उत्पादन शुरू हो।सच्चाई यह है कि केवल निजी क्षेत्र ही नहीं, सरकारी क्षेत्र में भी जो कोल ब्लॉक्स स्टेट गवर्नमैंट, स्टेट गवर्नमैंट के पीएसयूज़ को आवंटित किए गए हैं, उनमें भी कोयले का उत्पादन उतनी तेजी के साथ नहीं हो पा रहा है जितनी तेजी के साथ हमने अपेक्षा की थी।हमारी मिनिस्ट्री का यह प्रयास है कि आने वाले समय में तेजी के साथ कोयले का उत्पादन हो।उसके लिए अगर जरूरी होगा, तो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो, हम कोल ब्लॉक्स का आवंटन रद्द कर सकते हैं और किये भी हैं ।श्री गोपीनाथ मुंडे : अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र राज्य बिजली कार्पोरेशन के सारे कोल ब्लॉक्स वेस्टर्न कोल फील्ड में आते हैं।आज उनके जो प्रौजेक्ट्स हैं, उनके लिए कोल कम है।महाराष्ट्र बिजली कार्पोरेशन ने वहां की सरकार द्वारा आपसे महाराष्ट्र बिजली बोर्ड के लिए ब्लॉक्स की मांग की है, लेकिन उनकी मांग पर विचार नहीं हुआ है।विदर्भ क्षेत्र में गये पांच साल में लगभग छः निजी क्षेत्रों को क्या ब्लॉक्स अलॉट किये गये हैं?जब भी निजी क्षेत्र और सरकार के बिजली कार्पोरेशन से मांग आती है, तो क्या सरकार स्टेट
के बिजली कार्पोरेशन को प्राथमिकता देगी, अग्रक्रम देगी?आज उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए कोल कम है, ऐसा होते हुए भी निजी क्षेत्रों को एलोकेशन मिल रहा है।मैं जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र बिजली बोर्ड की मांग को क्या आप मान्यता देंगे?श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले ही कहा है कि हमारे देश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है और उसी मांग के साथ- साथ कोयले की मांग भी बढ़ती चली जा रही है।माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र के विषय में बात की है।इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र में बहुत तेजी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिस कारण वहां कोयले की मांग बढ़ रही है।हमने महाराष्ट्र सरकार को भी कोल ब्लॉक्स आवंटित किये हैं और वहां पर निजी क्षेत्रों को भी कोल ब्लॉक्स आवंटित किये हैं।उनका उत्पादन भी शुरू हुआ है।आने वाले समय में अगर महाराष्ट्र सरकार हमसे और भी कोल ब्लॉक्स मांगती है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम महाराष्ट्र सरकार के आवेदन को जरूर कंसीडर करेंगे और जहां तक हो सकेगा, हम उनकी रिक्वायरमैंट को पूरा करेंगे।डॉ.भोला सिंह : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है कि जो निजी कम्पनियां हैं, जिनके लिए कोयला ब्लॉकों का लिंकेज निर्धारित किया गया है, वे उत्पादन में नहीं जा रही हैं, तो हम उनके लाइसेंस को कैंसिल कर रहे हैं।उनके जवाब के इस आलोक में, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है?आज भी प्राइवेट सैक्टर में दर्जनों ऐसी इस्पात कम्पनियां हैं, जिनको चार- पांच वर्षों से कोयले का आवंटन हो रहा है, लेकिन वे उत्पादन में नहीं जा रही हैं और आवंटित कोयले को ब्लैक में नेपाल और बंगलादेश में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है।माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन सारी चीजों पर क्या वे सीबीआई या किसी अन्य अथारिटी से जांच कराने की प्रक्रिया को अपनायेंगे?श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जिस बात को पूछा है, उनकी सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि निजी क्षेत्र को जो कोल ब्लॉक्स आवंटित किये गये हैं, वे लोग भरपूर उत्पादन नहीं कर रहे हैं।सच्चाई यह है कि चाहे निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, जितने कोल ब्लॉक्स उनको आवंटित किये गये हैं, वे अपेक्षा के अनुरूप उसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं।इसलिए मैंने बताया कि हमारी मिनिस्ट्री में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो इस बात को रिव्यू करती है कि जो कोल ब्लॉक्स आवंटित किये गये हैं, उनमें उत्पादन तेजी से शुरू हो और जो लोग उत्पादन तेजी के साथ शुरू नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें।जहां तक माननीय सदस्य ने नेपाल और दूसरे देशों को कोयला जाने की बात कही है, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है।अगर माननीय सदस्य को इस संबंध में कोई जानकारी है, तो वह जानकारी हमें दें।हम उसके लिए राज्य सरकारों से कहेंगे, क्योंकि लॉ एंड आर्डर पूरी तरह से राज्य का विषय है।अगर बिहार या किसी दूसरे सूबे से नेपाल या किसी दूसरे देश को कोयला जा रहा है, तो वहां की सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी पुलिस और इंटेलीजेंस के माध्यम से इस तरीके से बाहर जाने वाली कार्रवाई को रोके।लेकिन अगर माननीय सदस्य के पास सूचना है, तो हम भी राज्य सरकारों से कहेंगे कि आप इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।डॉ.भोला सिंह ( नवादा) : मैडम, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आपको एक ही पूरक प्रश्न पूछने का समय मिलेगा, वह समय आप ले चुके हैं।SHRI P.C.CHACKO : Madam, the criteria adopted for allocation of coal blocks has been explained by the hon.Minister.But the criteria is not comprehensive enough to provide for cancellation of allotment of blocks that are not exploited within the time specified.Gopinath Mundeji said that power shortage is a chronic problem in the country and there is a lot of demand from the power sector.Because of delays in environmental and many other clearances, parties which have got the allotment are not able to exploit the coal blocks in spite of having the permits for the last five to six years.I want to know from the hon.Minister whether there will be a single- window clearance system in the Government to ensure that clearances can be given in time so that exploitation of the coal blocks can be done in time; and will the Government cancel the allocation of coal blocks which have not been exploited within the specified time?श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य ने जिस बात की ओर चिंता जताई है, मैंने पहले भी अपने जवाब में कहा है कि इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है जो समय- समय पर इसकी स्क्रीनिंग करती है कि कौन से कोल ब्लॉक्स में अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है।जैसा मैंने पहले कहा है, 40 कोल ब्लॉक्स को हमने शो- कॉज नोटिस जारी किए हैं और पांच कोल ब्लॉक्स हमने रद्द भी किए हैं।आने वाले समय में अगर उन शो- कॉज नोटिसेज के सही जवाब नहीं आए, तो और भी कोल ब्लॉक्स रद्द किए जाएंगे।जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, सच्चाई यह है कि हम जो कोल ब्लॉक्स एलॉट करते हैं, उसमें लैण्ड एक्वीजिशन की प्रॉब्लम राज्य सरकार
से संबंधित होती है।कहीं- कहीं पर लैण्ड एक्वीजिशन में भी बहुत समय लग जाता है।फॉरेस्ट्री क्लियरेंस और एनवायरनमेंट्ल क्लियरेंस में राज्य सरकार और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, इन दोनों की भागीदारी होती है।उनसे क्लियरेंस लेने में बहुत टाइम लग जाता है।वैसे भी कोल ब्लॉक्स से उत्पादन शुरू करने में तीन से सात वर्षों का समय आवंटित किया जाता है क्योंकि यह बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को पूरे होने में बहुत समय लगता है, लेकिन हम इस बात की क्लोज मॉनीटरिंग कर रहे हैं कि जो लोग जानबूझकर कोल ब्लॉक्स में उत्पादन शुरू नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें।श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ( मुंगेर) : महोदया, कैप्टिव सेक्टर में सबसे ज्यादा प्राथमिकता बिजली के उत्पादन क्षेत्र को देने की सरकार की नीति है।मैं समझता हूं कि सरकार का यह उद्देश्य भी होना चाहिए कि जिन प्रदेशों में बिजली का उत्पादन कम है, उनको इसमें प्राथमिकता दें।ये दो तरह से, एक कोल ब्लॉक के माध्यम से और दूसरे कोल लिंकेज के माध्यम से बिजली उत्पादन क्षेत्र को कोयला देते हैं।बिहार, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, में बिजली का कुल उत्पादन आज मात्र 100-105 मेगावाट है।अगर वहां कोई उत्पादन इकाई लगेगी, तो वह बिना कोयले के संभव नहीं है।मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या कोल ब्लॉक्स या कोल लिंकेज के मामलों में सरकार की कोई भेदभाव बरतने की भी नीति है ?यदि नहीं है, तो बिहार के कितने प्रस्ताव लिंकेज या ब्लॉक्स के, आपके यहां लंबित हैं?श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य ने जिस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है, हमारी सरकार किसी भी हाल में कोई भी भेदभावपूर्ण नीति नहीं अपनाती है क्योंकि हम जानते हैं कि बिजली का उत्पादन चाहे बिहार में हो, चाहे झारखण्ड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, उसका 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत शेयर नेशनल ग्रिड पर जाता है।इसलिए हर हाल में हमारा यही प्रयास होता है कि चाहे किसी भी राज्य में उत्पादन हो, उत्पादन बढ़ना चाहिए।जहां तक बिहार की बात है, हमने बिहार सरकार को दो कोल ब्लॉक्स दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी उनसे उत्पादन शुरू नहीं हुआ है जबकि उसके लिए जो टाइम एलॉट किया गया था, वह टाइम एक्सीड कर चुका है।...( व्यवधान)
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : मैडम, माननीय मंत्री जी गलत बात कह रहे हैं।वे ब्लॉक्स बिजली के उत्पादन के लिए नहीं दिए गए हैं।मैं बिजली उत्पादन के बारे में पूछ रहा हूं।...( व्यवधान) अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए |श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्षा जी, अगर पावर हाउस के लिए कोल लिंकेज बिहार सरकार मांगेगी, तो निश्चित रूप से हम उस पर विचार करेंगे।