D.G ( Min.of
( ³ Karz greata)
होगी उस आदमी को सरकारी नौकरी चाहिये ।इसी तरह से हमारे यहा बेकारी दूर हो सकती
महात्मा गांधी ने कहा था कि हम सब को रोजी रोटी देंगे और सब के घर में दीप जलायेंगे ।लेकिन आज दीप जलने के बदले किसी के घर में भगजोगनी भी नहीं जलती।किसी को आज खाने को अनाज नहीं मिल रहा है और किसी के घर में अनाज सड़ता है।आज इस के लिये हमारे खाद्य मंत्री कोई इन्तजाम नहीं कर सके है ।DR.P.MANDAL ( Vishnupur) : Sir, I thank you for giving me time to speak on the Home Ministry' s demands.In my speech on the budget.I have spoken about cutting the expenditure on the departments.So, I request the Home Minister to curtail extravagant expenditure on administration.Thereby the additional taxation of Rs 150 crores will be minimised and there will be no deficit of Rs.250 crores.Police administration is there to help the people and give protection, but nowadays the police are only used for threatening.The police should be trained to help the public and make themselves friends by their cordial behaviour.If theft and burglary take place in rural areas.the people do not bring it to the notice of the police, because they know that they will get no help from the police.Rather they will be tortured and forced to supply foods etc.Border police are muchmore corrupt.In the checkposts, corrupt practice is going on rampantly.The purpose for which the border police and other police are posted in checkposts is not served.Most of them are running behind corrupt practices.So, I request the Home Minister to look into this matter seriously.There is a proverb in Bengali.Home Affairs) 308
Ghost is driven away by mustard, but ghost is within the mustard.So, nothing appreciable is coming out by the above arrangement, because the police is not serving national interest." ये सरिशा दिये भुत ताड़ान हछ्छे सेई सरिशार भितर भुत ढुके छे ।"
State- Centre relations should be cordial.There is a hue and cry in the press daily that the relation is not cordial.The States want more power.Proper thought should be given to this issue in the near future, so that non- Congress governments do not think that they are treated step- motherly.It is an urgent need of the day.I come to welfare of backward classes.The weaker sections and scheduled castes and scheduled tribes.are harassed too much nowadays.Several examples of torture have been discussed on the floor of the House.Yet, these tortures are coming in repetition.Proper attention should be given to this matter, so that such things may not happen in the near future and thereby the weaker sectinos feel secure and safe.Sutabdi celebrations of the Father of the Nation arc coming.He had devoted his whole life for the removal of torture of these weaker sections who have been down- trodden But no such programme has been taken up to solve even the acute problems.Water- supply and minimum land for housing are not yet available to these classes.Untouchability is still prevailing even in the birth place of Mahatma Gandhi, ic.Porbander in Gujarat.From the papers we come to know that Government is trying to do so many things for the welfare of these backward classes, but the Government is not interested in their implementation.In Government service the percentage of reservation in paper or in advertisements is all right.But, in actual recruitment, they are served with letter of regret that they are technically unfit.This is the misfortune of the backward classes.Recently there was a circular from the Home Ministry to all the Ministries that there will be reservation in class II and class I post for Scheduled Tribes and Castes on promotion.But several cases have come notice where this circular is not strictly followed or adhered to.I have myself brought
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several cases to the notice of the Social welfare Ministry for necessary action.It is specifically mentioned in the circular that if members of the Scheduled Castes or Tribes are not p.omoted in those reserved vacancies the reason for the same has to be reported to the Home Ministry.May I know whether the Home Minister has ever received any such papers from other Ministries?There are several cases where members belonging to the Scheduled Castes and Tribes have been denied promotion even in reserved vacancies.If the Home Minister so desires, I am prepared to supply him the relevant papers for taking necessary action.If he does not show any interest in the implementation of this circular then the only conclusion will be that it is only an eye- wash on paper.So, I would request the Home Minister to post one Scheduled Caste or Tribe member in the UPSC, selection committees of the various Ministries for promotion, State Public Service Commissions and Railway Service Commissions to look after the interest of the backward classes; otherwise, these circulars will remain only on paper.Then, there should be reservation for scheduled caste and scheduled tribe members in the various corporations, public sector undertakings, private industries, import and export business, transport etc, Otherwise, their economic condition cannot be improved.stipend is not given to all students beloging to the Scheduled Castes and Tribes in West Bengal.Then, even to those to whom it is given it is not given in time; it is very much delayed.The amount of post- matric stipend should be increased.I have received a letter from the Principal of Ramananda College, Bishnupur that he has not yet received stipends for the students even thought ten months have passed, As a result, the boys are not able to pay their dues to the college hostel and the Principal is in great difficulties.I would earnestly request the Minister to expedite the payment so that such difficulties may not arise in future.When there is an arrangement for advance payment of stipend to medical and technical students, I do not know why that facility may not be extended to arts and science students also.This advance money will be ajdusted in final pavment this arrangement was there when disbursement was done from the Centre, but after giving the power of disbursement to the States, such difficulty is arising in West Bengal at least.I know it from the inception of the transfer.So, please do the needful so that the difficulty of students and the Principal may go immediately.Then I come to the question of stipends to members of the backward classes.Pre- matric
sit amınaît qtext ( gige) › aarafa जी, मैं अपने कुछ उन मित्रों से सर्वथा सहमत हूं, जिन्होंने कहा है कि भाषा के प्रश्न को लेकर
Then, giving khas land to landless labour देश में इस प्रकार के वातावरण का निर्माण
will not solve their problems.In addition to land, they should also be given monetary help so that the owner of the gift land may purchase bullocks and meet the expenditure for one harvesting season.Otherwise, the scheme will be a total failure.Because, the labourers earn their livelihood by daily labour.If they work in their own fields, from where will they get money for buying food until the harvesting season.So ?both land and monetary help have to be given, and that too as a grant and not as a loan.Then alone will the scheme be a success.So, I would request the Government to consider carefully the loopholes and defects in the scheme.नहीं करना चाहिए जिससे देश की एकता पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़े ।परन्तु साथ ही साथ में यह बात भी गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जिस समय संविधान में राजभाषा का प्रश्न प्राया था और सर्वसम्मत्ति से हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था उसी दिन से यदि अपेक्षित प्रयत्न प्रारम्भ से किये गये होते तो यह प्रश्न इतना न उलझाता ।इस समय स्थिति इस प्रकार की है कि देश में सात राज्य ऐसे हैं जिन्होंने उसी भाषा के माध्यम से अपने प्रांत का काम करना शुरू किया है जिसको संविधान में राज भाषा माना गया है।लगभग चार
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[ श्री प्रकाशवीर शास्त्री ]
पांच राज्य ऐसे हैं, जिनमें पंजाब, कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा शामिल है, जिन्होंने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है अपनी प्रांतीय भाषाओं में अपने प्रांत का काम करते हुए |तो इस दृष्टि से जब इतने बड़े क्षेत्र ने राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार कर कर लिया है तो फिर गृह मन्त्रालय का निश्चित रूप से यह दायित्व हो जाता है कि उस के विकास के लिये अपेक्षित रूप से प्रयास प्रारम्भ करे |अभी गृह मन्त्रालय से जो प्रतिवेदन हमें मिला है, इसमें लिखा है कि अब तक लगभग 2 लाख 19 हजार कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।मैं अगर भूल नहीं करता हूं तो ये 2 लाख 19 हजार कर्मचारी वे हैं जो हिन्दी भाषी राज्यों के निवासी नहीं है ।केन्द्रीय सरकार की नौकरी में 24 लाख के लगभग कर्मचारी हैं, इन में से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निकाल दे तो इन की संख्या लगभग आधी-12 लाख के लगभग रह जाती है |दो लाख 19 हजार कर्मचारी वे हैं, जिनको विधिवत आपने हिन्दी का प्रशिक्षण दिया है और इन से लगभग दुगने वे हैं जो प्रारम्भ से ही हिन्दी जानते हैं।जब केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में आधे कर्मचारी वे हैं जो हिन्दी की परीक्षायें पास कर चुके हैं, जिनको हिन्दी का प्रशिक्षण देने पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है तो इस अनुगत से आधा काम राजभाषा में प्रारम्भ होना चाहिये था, लेकिन इस प्रतिवेदन को देखने से इस के सम्बन्ध में कोई जानकारी हम को नहीं मिली।एक और सुझाव मैंने कुछ दिन पहले गृह मन्त्रालय को दिया था और कई बार इस सदन में उसकी चर्चा भी हुई है।जब आप हिन्दी को इस देश की प्रमुख राजभाषा के रूप में स्वीकार कर चुके है तो इस में आपको क्या भापत्ति है कि संसद में जितने अधिनियम या
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विधेयक आयें वह मूलपाठ के रूप में दोनों भाषाओं में आयें ।गृह मन्त्री जी ने इस विषय में अपने मन्त्रालय के द्वारा कुछ अनुसंधान भी कराया था कि क्य।दुनिया के किसी देश में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जहां अधिनियम या विधेयक दो भाषाओं में आते हैं सभापति जी !कनाडा में इस प्रकार की स्थिति है, वहां दो भाषाओं में आ हैं ।जब वहां दो भाषाओं में मूलपाठ आते हैं तो उसी प्रकार की स्थिति हमें इस संसद में भी स्वीकार कर लेना चाहिये ।जिस समय राजभाषा के रूप में सारे देश में हिन्दी चल पड़े, उस समय केवल हिन्दी में ही आयें ।परन्तु जिस समय तक ऐसी स्थिति नहीं है, उस समय तक दोनों भाषाओं में प्राधिकृत पाठ के रूप में आयें, केवल अनुवाद के रूप में न आयें ।इस समय राजभाष।विधायी आयोग के अन्तर्गत तमाम पुराने कानूनों का हिन्दी अनुवाद हो रहा है ।लेकिन जो इस समय नये कानून पास हो रहे हैं वह अंग्रेजी में पास हो रहे हैं ।उनका फिर से हिन्दी अनुवाद करके सरकारी गजट में प्रकाशित करना पड़ेगा, मैं चाहता हूं कि इस विपरीत परम्परा को प्रारम्भ न कर के, यदि अभी से ही उन का प्राधिकृत पाठ हिन्दी में भी आ जाय तो अधिक अच्छा होगा ।अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि हिन्दी का वह स्वरूप होना चाहिये, जिसे हिन्दुस्तानी कहते हैं ।दक्षिण भारत के हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि हिन्दी का वह स्वरूप होना चाहिये जो संस्कृत के अधिक निकट है।दक्षिण के लोग उस हिन्दी को स्वीकार करते हैं जो संस्कृत के निकट है।पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा हैदराबाद का उस हिन्दी को स्वीकार करता है जो उर्दू और फारसी के अधिक निकट है।मैं चाहता हूँ कि भाषा के स्वरूप पर किसी प्रकार की स्वच तान नहीं होनी चाहिये ।भाषा अपने स्वरूप को मंजते मंजते अपने आप निर्धारित कर लेती
है।मैं तो उस हिन्दी को भी हिन्दी कहने के लिये तैयार हूं जिसमें कोई आदमी कहे- मैं संडे- मोर्निंग को स्टार्ट हो रहा हूं।कम से कम में और हो रहा हूं तो उस में हिन्दी के हैं ।आगे चल कर वह धीरे धीरे अपना स्वरूप स्वयं बना लेगी।मैं हिन्दी का इस प्रकार का कट्टर और कठमुल्ला समर्थक नहीं हूं जो हिन्दी के साथ उस के शब्दों और उस के स्वरूप के सम्बन्ध में कोई खेंचतान प्रारम्भ से ही करना चाहते हैं ।शब्दों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ न की जाय ।भाषा को अपना स्वरूप स्वयं बनाने का अवसर दिया जाय ।दूसरी बात मैं कश्मीर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं |काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में गृह मंत्री जी को जानकारी है कि अभी कश्मीर की जो वर्तमान सरकार है, उस की दुर्बल नीति का लाभ उठा कर फिर कुछ घुमपैलिये काश्मीर राज्य के अन्दर आने प्रारम्भ हो गये हैं ।यह जानकारी भी आपको है कि काश्मीर राज्य में कुछ इस प्रकार के कर्मचारी हैं जो पाकिस्तानीं तत्वों का समय- समय पर समंथन करते रहते हैं ।उदाहरण के लिये श्रीनगर जेल से पाकिस्तानी कुछ कैदी भाग गये ।हमारी सी० आइ० डी० श्रीनगर के प्रासपास चक्कर काटती रही ।लेकिन वह सीधे पाकिस्तान चले गये और वहां जा कर उन्होंने समाचार दिया कि हम तो यहां पर आ गये हैं, क्यों तुम श्रीनगर के आसपास परेशान हो रहे हो ।प्रांत बना कर खड़े किये जायें और इस तरह से देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाय ।विशेष कर सीमावर्ती राज्यों में क्षेत्रों के कुछ लाख लोगों के प्रांत बनाने की प्रवृत्ति को मजबूती के साथ रोकना चाहिये इस के लिये मेरा अपना सुझाव यह है जैसा अभी हमारे एक मित्र हिमाचल प्रदेश को बड़े व्यवस्थित शब्दों में एक स्वतन्त्र राज्य बनाने की कल्पना कर रहे थे, वह क्षमा करें, मेरा अपना विचार तो है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मूकाश्मीर और पजाब- तीनों को मिलाकर एक मजबूत इकाई के रूप में सीमावर्ती सुदृढ़ राज्य का निर्माण किया जाय ।यह बात दूसरी है कि जैसे महाराष्ट्र विधान सभा का अधिवेशन कभी बम्बई में होता है तो कमी नागपुर में होता है.उसी तरह से इन का अधिवेशन भी कभी शिमला में हो जाया करे, कभी श्रीनगर में हो जाया करे ।इस से चण्डीगढ़ को समस्या का भी हल हो जायगा ।हरियाणा वाले भी चण्डीगढ़ के लिये लड़ रहे हैं, उनको चण्डीगढ़ दे दीजिये ।इधर उन को यह शिमला और श्रीनगर मिल जायगा |दोनों ही पहाड़ी स्थान हैं और ठण्डे प्रदेश हैं ।इस लिये एक सीमावर्ती मजबूत राज्य की स्थापना वहाँ पर होनी चाहिये ।शेख अब्दुल्ला ने नई विष वमन की नीति अख्तियार की है और फिर से विषाक्तता लाने का प्रयास प्रारम्भ किया है।मैं चाहता हूं कि इस के लिये काश्मीर समस्या का कोई स्थायी समाधान होना चाहिये ।मेरी अपनी दृष्टि में काश्मीर का स्थायी समाधान यह है कि काश्मीर को एक पृथक टुकड़े के रूप में न रखा जाय ।मैं भारत सरकार की उस नीति का कट्टर विरोधी हूँ कि चन्द लाख लोगों के अलग अलग
एक बात में केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ ।केन्द्र और राज्यों के सबध में विशेष रूप से - सभापति जी मुझे कहने की आवश्यकता यों पड़ी कि मध्यावधि निर्वाचन ने देश के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया है ?अनुमान यह था कि पिछली संविद सरकारों का लाभ उठा कर इन राज्यों में फिर से कांग्रेस अपना स्थान बना लेगी ।उत्तर प्रदेश में जैसे तैसे जोड तोडकर कांग्रेस ने सत्ता अपने हाथ में ले लो है, नहीं कहा जा सकता, कब तक वह चल सकेंगे ?लेकिन बाकी राज्यों में परिणाम ज्यों का त्यों रहा।उन में अभी भी भिन्न भिन्न दलों की सरकारें बनी हैं।कभी राज्यपाल को लेकर, कभी रिजर्व पुलिस