न्यायपीठ की स्थापना की जा सकती है।( व्यवधान) इसके साथ ही यह उतर भी है कि न्यायपीठ की स्थापना का औचित्य नहीं है ...( व्यवधान) लेकिन, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे प्रांतों में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के मुकदमों का निस्तारण करने के लिए इन प्रांतों में न्यायपीठ की आवश्यकता है ...( व्यवधान) क्या मंत्री जी यह आश्वासन देना चाहेंगे?...( व्यवधान) क्या वे महिलाओं के लिए स्वतंत्र न्यायपीठ की घोषणा करके, उन महिलाओं को न्याय दिलाएंगे?...( व्यवधान)
श्री किरेन रिजीजू: माननीय अध्यक्ष जी, यह सवाल माननीय उच्चतम न्यायलय के विभाजन का था।...( व्यवधान) माननीय सदस्या जी ने महिलाओं को जोड़ते हुए, अलग से व्यवस्था का सवाल पूछा है।मैं उनकी सोच और सवाल से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आज का जो मुख्य सवाल है...( व्यवधान) The main question is with regard to the bifurcation of the hon.Supreme Court into different Benches.यह सवाल उससे डायरेक्ट्ली जुड़ा हुआ नहीं है।...( व्यवधान)
SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH: Thank you, hon.Speaker, Sir....( Interruptions) In its 229th Report, the Law Commission of India made recommendations on the need for division of the hon.Supreme Court into a Constitutional Bench at Delhi and Cassation Benches in four regions, namely, Delhi, Chennai / Hyderabad, Kolkata, and Mumbai.It is also called for the hon.Supreme Court to consist of two Divisions namely, Constitutional Division and Legal Division....( Interruptions) The judicial system in India is overburdened.As of May, 2022, there are over 4.7 crore pending cases.Of them, 87.4 per cent are pending in subordinate courts and 12.4 per cent in High Courts.Nearly 1,82,000 cases have been pending for over 30 years.But this spike is not reflected in the number of judges available to hear
these cases.Can the Minister state the details of the measures being taken or proposed to be taken to ensure faster disposal of cases and timely justice?An all- India Judicial Service on the lines of the Indian Administrative Service and the Indian Police Service was mooted soon after Independence.It was also proposed in the 14th report of the Law Commission in the year 1958 which was later endorsed by the Supreme Court of India.Such a move will keep a check on the persisting vacancies in the Judiciary and pendency of cases.I would like to know from the Minister whether such a proposal is being considered by the Government?SHRI KIREN RIJIJU: Sir, hon.Member has asked various questions and raised certain issues which are very vital.But the main point is that it deals with the issue of the Reports submitted by the Law Commission.In fact, Law Commission has already submitted three Reports.One report has already been mentioned by the hon.Member.The 229th Report of the Law Commission is the latest Report submitted in 2009.Before that, the Law Commission also submitted the 95th Report in 1984 and another Report was submitted in 1988.In all the Reports submitted by the Law Commission of India, they have recommended that there should be an establishment of Supreme Court regional benches in different regions of the country specifically East, West, North and South.But there are various views
on that.I would like to dwell at length about various views but I would like to mention the important part of the Supreme Court decision.It is because the
matter was referred to the Chief Justice of India and in the full judgment held on 18th February, 2010, the full bench of the Supreme Court decided that this recommendation will not be considered because it does not justify and there are various issues mentioned as justification but I would not like to take much time of this House.If necessary, if a larger discussion takes place, I would like to explain it in detail to this august House.श्री गोपाल शेट्टी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का मौका दिया।...( व्यवधान) देश भर में पांच लाख से भी ज्यादा लोग बेल एप्लीकेशन के कारण जेल में बंद पड़े हुए हैं....( व्यवधान) देश के प्रधान मंत्री ने एक साल पहले आवाज उठाई।...( व्यवधान) हमारे लॉ मिनिस्टर इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं ...( व्यवधान) उन्होंने राजस्थान राज्य में जाकर अपने मन की भावना व्यक्त की ...( व्यवधान) बहुत सारे लोग, पैसे नहीं है, इसलिए जेल में बंद पड़े हैं।...( व्यवधान) बहुत से लोगों की बेल नहीं हुई, इसलिए वे जेल में बंद पड़े हैं।...( व्यवधान) बहुत से लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए वे जेल में बंद पड़े हैं।...( व्यवधान) लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि 15 अगस्त से पहले इसका कोई न कोई रास्ता निकाला जाए।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर एक बार मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और उनको उनके प्रयास के लिए धन्यवाद भी देता हूं कि क्या आप 15 अगस्त के पहले इसके बारे में कोई अंतिम फैसला करेंगे?...( व्यवधान)
श्री किरेन रिजीजू: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।...( व्यवधान) आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कई इंपोर्टेंट फैसले किए गए हैं।...( व्यवधान) खासकर यह वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।...( व्यवधान) सरकार की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के माध्यम से एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है ...( व्यवधान) इसके तहत जो कन्विक्ट्स हैं, जो कई सालों से
जेलों में पड़े हुए हैं, जिनको हम चाहते तो निकाल सकते थे, लेकिन कई कारणों से नहीं निकाल पाए।...( व्यवधान) उनको स्पेशल रिलीज करने का एक फैसला हुआ है।( व्यवधान) नालसा के माध्यम से हम लोगों ने लीगल असिस्टेंस देने का फैसला किया ...( व्यवधान) हाल ही में, जयपुर में जो बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेज़, देश के सभी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेज़ वहां मौजूद थे, तब मैंने एक घोषणा भी की ...( व्यवधान)
नालसा का कार्यक्रम चलता है, उसके तहत जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं, उनको हम लीगल अस्सिटेंस देंगे।डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज के माध्यम से और उनके नेतृत्व में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी है, उसके माध्यम से स्पीड को बढ़ाएंगे ताकि जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं, जिनको रिलीज करना चाहिए ...( व्यवधान) उनको लीगल सर्विस नहीं मिलने की वजह से वे जेलों में पड़े हुए हैं।( व्यवधान) अमृतकाल में ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीज कर सकें।कानून के तहत इसकी घोषणा की है, कोर्ट और सरकार एक साथ मिल कर काम कर रहे हैं।( व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 82, श्री के.नवासखनी ।माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मछुआरे पर महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।आप यहां नारेबाजी करने आए हैं या प्रश्न पूछने आए हैं?क्या नारेबाजी और तख्तियां लगाने के लिए आए हैं?आप संसद के बाहर नारेबाजी कर सकते हैं, लेकिन यहां सदन के अंदर आप प्रश्न पूछें, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएं।माननीय अध्यक्ष : श्री रतन लाल कटारिया जी ।संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री ( श्री प्रहलाद जोशी): अध्यक्ष जी, गवर्नमेंट ने बार- बार कहा है, As soon as the hon.Finance Minister recovers and comes back आप जब बीएसी में निर्णय करते हैं कि हम प्राइस राइज के ऊपर चर्चा चाह रहे हैं।हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं।जो मेन्शन करना चाहते हैं, उसके लिए भी जीरो ऑवर में समय दे सकते हैं।हमको कोई एतराज नहीं हैं, आपकी अनुमति से वे बोल सकते हैं।( व्यवधान) लेकिन ये क्या करना चाहते हैं, ...( व्यवधान) प्रश्न काल भी नहीं चलने देना चाहते हैं, डिबेट भी नहीं करना चाहते हैं।बिल भी पारित नहीं करना चाहते हैं, चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, यह सदन चर्चा करने के लिए
Majority of the hon.Members of this House want the Question Hour to run.They are depriving the rights of the Members ...( Interruptions) I condemn this attitude.We are ready for discussion as soon as the hon.Finance Minister comes after recovery.( Interruptions) They are trying to delimiting the House and the stature of the hon.Members.I condemn this attitude ...( Interruptions) माननीय अध्यक्ष : श्री रतन लाल कटारिया जी ।श्री रतन लाल कटारिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सारे विश्व के अंदर 21 जून को योग दिवस के रूप में प्रचलित किया है, आज सारा संसार प्रधानमंत्री जी का अनुसरण करते हुए योग दिवस को मना रहा है।...( व्यवधान)
इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि भारत की महिलाओं में अक्सर अनीमिया की कमी पाई जाती है।क्या हम अवेयरनेस फैलाकर इस योग के माध्यम से...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : यह विदेश मंत्रालय का प्रश्न है।माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 83
( व्यवधान)