the Government has added after suggestions from Rajya Sabha are that now there will be a recourse in High Court.Though, there is no recourse in Civil Courts, there is recourse in High Court that within 60 days one can apply to the High Court and if within 60 days they cannot apply, then another 60 days is allowed with the permission of the High Court.So, a maximum of 120 days is allowed for appeal.Now, I think that this is reasonable.This is something, which was raised earlier and giving of avenue / opportunity to go to the High Court as they say : "...any person aggrieved by an order of the Central Government under Section 18 within a period of 60 days from the date of communication or receipt of order file an appeal the High Court on any question of fact or law arising out of such order .".So, this is comprehensive.On the whole issue, you can approach the High Court and the High Court can extend it.So, after this, the Bill has become much better and we have no difficulty in passing the law.I again say and in March also we said that we are totally in agreement with the object of the Bill.It is to see that the descendant of the inheritor of any person who became an enemy and whose property became an enemy property does not inherit that property.I give special reference to the Raja of Mahabubabad.His property is in Lucknow, Muzaffarnagar and other places.So, with these words, I support the Bill.श्री निशिकान्त दुबे ( गोड्डा) : सौगत दादा, आपकी प्रॉपर्टी बंग्लादेश में बची हुई है ?...( व्यवधान)
प्रो.सौगत राय : हमारी तो प्रॉपर्टी नहीं थी ।हम तो गरीब रिफ्युजी हैं।हमारी उधर भी प्रापर्टी नहीं थी और इधर भी नहीं है।...( व्यवधान)
HON.SPEAKER: No cross- discussion, please.प्रो.सौगत राय: लेकिन ऐसा है कि वे बड़े- बड़े लोग थे, जिनको कुछ मिला था, हमको तो एक पैसा भी नहीं मिला।...( व्यवधान) हमें तो अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बनानी है।...( व्यवधान) मैडम, हम लोग गरीब रिफ्युजी हैं।...( व्यवधान) लेकिन ऑर्डिनेंस रूट से पांच बार ऑर्डिनेंस ला कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का
काम नहीं होना चाहिए था।...( व्यवधान) इसके लिए एक रास्ता निकालना चाहिए कि कानून इस सदन में पास हो और पांच बार ऑर्डिनेंस लागू कर के यह वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहिए।HON.SPEAKER: Shri Arvind Sawant - not present.SHRI THOTA NARASIMHAM ( KAKINADA): Thank you, Madam, for giving me the opportunity to speak on this important Bill.At the outset, I would like to encourage the Government for taking bold steps to channelize longstanding deadlock issues like management of Enemy Properties' in an organized manner.This issue is very serious that deals with national pride as well as thousands of crores of property with the Central Government.We all know the intensity of the issue wherein taking advantage of the interpretations of various judgments passed by the courts.Claims are being made to regain these ( enemy) properties by the legal heirs and successors of the enemy nationals.Moreover, the Government is being criticized at various levels for the continual passes of ordinances in the past few months regarding this issue.Being a densely populated country, land is a major resource for the people and especially in developed parts.Land has greater asset value as this Bill had been entangled in various ideological disputes for the last few months.Taking ordinance route has become inevitable for the Government to shield against sidereal interpretations of the same.Thus, clarity in management of this land is crucial for not losing grip over these properties.It is unfortunate that Members of the Opposition hardly paid any attention to recognize seriousness and timely nature of the issue and walked out of the House despite being acceptance of many recommendations of the Select Committee of the Rajya Sabha.It should be recognised that this Bill expands the definition of word ' enemy' by including the legal heirs settled in India and those individuals of enemy country who changed their nationality to another country.In my view, this expansion is very necessary to sort out nationality issues and enmity characteristics.Here, in this aspect, I would like to suggest the Government care must be taken to protect legal heirs of enemy countries who settled in India and gradually became citizens of India.Their claims need to be listened with more
attention as restrictions on claims of even Indian citizens contradicts Fundamental Rights of ' Right to Equality' under Article 14 of the Constitution.Of course, care must be taken to deeply analyze credentials of these properties and claimed owners before making rules and regulations under the Act.At a prima facie reading, the Bill may seem harsh and give more arbitrariness to the Central Government with the clauses like barring of jurisdiction of civil courts over enemy property issues, but it is very necessary to avoid unpredictable interpretations of this issue.That is the reason why any issue on enemy property will be dealt by the Central Government with appealing powers extended to High Court to check the property whether it is enemy property or not.Moreover, under the earlier Act of 1968, the Government is empowered to sell or dispose enemy property only to preserve such property or to maintain the enemy or his family residing in India.Now, this provision has been expanded to give the Central Government the power to dispose of property in any case, even when there are contradictory rulings of lower courts.This gives greater autonomy and necessary elbowroom for the Government to manage the property at its behest properly.Madam Speaker, this Bill also divests the duty of the Central Government to maintain enemy and his family if they are in India.In this regard, I would like to suggest to the Government to take extra care in controlling the arbitrariness of the Government as any wrong step would affect the livelihood and the dignity of the individual and his family.India, being the country of great humanistic culture and Gandhian values, must upheld the notion ' Atithi Devo Bhava'.I thank you for giving me this opportunity to speak.SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY ( CHEVELLA): I thank you for this opportunity to speak on the Enemy Property ( Amendment and Validation) Bill.After several iterations, discussions and amendments, I think there is a great need for closure because it affects many people - people who are innocent, people who have bought the property because the properties have been sold and resold by legal and illegal heirs, fake heirs and all.Of course, in Lucknow, as Prof.Saugata Roy had mentioned, shops have come up there and I am sure the shopkeepers are the innocent victims of this non- closure of this issue.Finally, there is a great urgency to close this, Madam.Hyderabad is a peculiar case, Madam.As you know, the State of Hyderabad joined the Union of India one year later.The area around Hyderabad is called ' Atraf- e- Balda'; it is also called ' Sarf- e- Khas' region meaning thereby that it is the personal property of the Monarch.The Nizam was a benevolent and a reasonably secular Monarch.Being his personal property, unlike the other Zillas, in those days, he could donate it, gift it or give it as inams to several people.After Independence, the Hyderabad State which is now Telangana had more than seven lakh acres of lands.Most of these lands were originally given by the Nizam to the nobility there, several of whom went to Pakistan leaving their lands behind.Even as I speak today, when the land owners went to Pakistan, the land was resumed by the Government of India and some of it, through legal means, was given to the Government of Hyderabad which is now Telangana.Now, these seven lakh acres of land has been continuously diminishing.What we have in our hands now is probably less than 90,000 acres of that land.On this repatriate property, I would request the Minister to look into the special case of the Telangana lands, the Hyderabad Atraf- e- Balda lands and the Sarf- e- Khas lands.In regard to the land which now belongs to the Government, people have gone and got backdated agreements from somebody who expired in Pakistan saying that before he went to Pakistan, he signed an agreement.Now, it actually affects more of our Muslim brethren in my constituency than the Hindus
because the ultimate victims are the small, innocent people who bought this property.Therefore, there is a great urgency.On behalf of the Telangana Rashtra Samiti, we support these amendments with a request that the Minister may look into the issue of Hyderabad lands.श्री मोहम्मद सलीम ( रायगंज) : महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।मैं पहले एक कैवीएट कर देता हूँ कि न तो मेरा कोई शत्रु है और न ही कोई सम्पत्ति है, फिर भी शत्रु सम्पत्ति विधेयक के बारे में मैं बोलने के लिए उठा हूँ।मैं अक्सर आजकल 16वीं लोक सभा में उन विधेयकों के ऊपर बोलता हूँ, जिन पर दोबारा लोक सभा को एक्सरसाइज करनी पड़ती है।मैं बार- बार यही बात कहता हूँ कि थोड़ा दूरगामी हों, थोड़ी दूरदृष्टि हो या अगर आपकी थोड़ी कृपा हो तो ऐसे तमाम विधेयकों को स्टैन्डिंग कमेटी में भेजकर और वहाँ दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं, वहाँ विधेयक के ऊपर चर्चा करके, वहाँ आपका बहुमत रहता है और फिर उन विधेयकों को हम यहाँ पर पारित करें।यह जो हमें मध्यान्ह भोजन का अवसर नहीं देकर यहाँ बैठे रहना पड़ रहा है, चूँकि हम उस वक्त इस मशविरे को नहीं सुनते, लोक सभा में विधेयक पारित करते हैं, फिर वह विधेयक राज्य सभा में जाता है, राज्य सभा में लोग आपत्ति करते हैं, फिर वह सिलेक्ट कमेटी को जाता है और उसके बाद यह नतीजा होता है।बहुत कुछ हमारे देश में पहली बार हो रहा है, तो यह भी पहली बार है कि पांच बार आर्डिनेंस लाया गया।यह स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ है।होली त्योहार मनाने के पश्चात भी हमारे माननीय सदस्यों के हाथ से अभी रंग नहीं छूटा है, लेकिन हमें सत्र में बैठना पड़ रहा है।राज्य सभा इसे फ्राइडे को ही पारित करके आज छुट्टी मना रहे हैं।लेकिन हमें यह सजा मिली, अब हमें पता चल रहा है।माननीय अध्यक्ष : आप इसे सजा क्यों मानते हैं।हाऊस में आना सजा थोड़े ही है।श्री मोहम्मद सलीम : नहीं मैडम, त्योहार के बाद सभी लोग परिवार के साथ रहते हैं।त्योहार के बाद लोगों को दूर से आने में दिक्कत होती है।इसके लिए हमें कल ही घर से निकलना पड़ा।मैं मानता हूं कि यह सजा नहीं है, यह ठीक है कि हमें ईनाम मिला कि हम आज यहां काम कर रहे हैं।हमें दूसरी बार इस काम को अंजाम देना पड़ रहा हैं, चूंकि आज यह आर्डिनेंस खत्म हो जाएगी, फिर छठी बार आर्डिनेंस लाना पड़ेगा।अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं और सीधा व साफ बात करता हूं।यह कानून या आर्डिनेंस का जो मामला है, जो हमारी पिछली सरकार थी, चाहे वह वर्ष 1968 की सरकार हो या यह यूपीए 2 की सरकार हो, वहां से यह सिलसिला चलता है।आज जो लोग क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं, तो यह यूपीए 2 के समय आर्डिनेंस लाने के बारे में सोचा गया था।कोई भी कानून एक केस को मद्देनजर रखते हुए, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर उसको नाकाम करने के लिए अगर कोई कानून लाया जाता है, चाहे
वह विधान सभा में हो, चाहे लोक सभा में हो, यह बहुत अच्छी बात नहीं है।अब तक हम लोग पूरे मामले को अवलोकन करके कानून बनाते हैं।इस मामले में कोई मजबूरी हो सकती है।मैं एक वामपंथी होने के नाते कहता हूं कि अगर सरकार राजा- राजवाड़ा और जागीरदार की भू- संपत्ति को कानून लाकर अधिग्रहण कर ले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।आज जो लोग कह रहे हैं कि भू- माफिया, बेदखल, बेनामी संपत्ति और फर्जी दस्तावेज लेकर संपत्ति हड़पने की बात हो रही है, शत्रु - मित्र छोड़कर इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है।हमारे देश में संपत्ति होने से ही इस तरह के गैर कानूनी काम और फर्जी दस्तावेज बनाकर संपत्ति को हड़पने की कोशिश होती है, चाहे वह भू- माफिया हो या कोई और हो।हमारी सभ्यता में अभी भी यह कहा जाता है कि पापी से नहीं पाप से घृणा करना चाहिए।अब हम इसे बदल रहे हैं और कहते हैं कि पापी से नहीं, बल्कि उसके पूरे खानदान, उसके वारिस, उसके बाद जो भी आए सभी से घृणा करो।क्या अच्छा है और क्या बुरा है, यह तो बाद में पता चलेगा।दूसरी मिसाल यह दी जा रही है कि वर्ष 1971 में पाकिस्तान इस कानून को हड़प लिया।बेशक यह काम हुआ है, तो इतने दिन बाद हम पाकिस्तान से प्रेरित होकर इस रास्ते पर चल रहे हैं, इस पर भी मुझे आपत्ति है।दूसरी बात है कि वह वर्ष 1971 में ऐसा क्यों किया, चूंकि पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वहां के संघर्ष में लोगों को हमारी सेना और भारतीय जनता ने मदद की, तब पाकिस्तान का टुकड़ा हुआ, यह अच्छी बात है।इसके लिए हमें आज भी गर्व है।माननीय अध्यक्ष : आप लोग आपस में बातचीत नहीं कीजिए |श्री मोहम्मद सलीम: अभी पाकिस्तान खिसयानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह बात कर रहा है।उस समय जो भारतीय वहां से चले आए, उनकी संपत्ति को वर्ष 1971 में कानून बनाकर हड़प लिया गया था।यह हमारे लिए कोई मिशाल नहीं हो सकता है।हम लोग उस कानून की कॉपी नहीं कर सकते हैं।जब बांग्लादेश आजाद हो गया तो हमने देखा कि वहां भी यह समस्या थी, क्योंकि उस समय पूर्वी- पश्चिमी पाकिस्तान में एक ही कानून था।आज की सरकार उस शत्रु संपत्ति कानून को रद्द करे और कहे कि जो पार्टिशन की वजह से मजबूरन चले गए थे, वे हमारे शत्रु नहीं हैं।नजरिये का फर्क है।मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं।दूसरी बात, चाइना से 1962 में और 1965 में इंडो- पाक हुआ, मैं समझता हूं कि यूरोप में सदियों से जंग हुईं, विश्व युद्ध हुए, लेकिन एक देश दूसरे देश के नागरिक के लिए शत्रु टर्म इस्तेमाल नहीं करता है।हम वसुधैव कुटुम्बकम कहते हैं, ऊपर नोट लिखने के लिए या उसको व्यवहार में लाने के लिए।जब वर्ष
1947 में देश का विभाजन हुआ तो फेमिलीज डिवाइड हुईं, जिसके कारण आज भी नागरिकता का सवाल आता है।आज भी चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, ऐसे लोग हैं, जो वहां नहीं रह पा रहे हैं, उनको वहां से चले आना पड़ रहा है, हमें सोचना पड़ रहा है, वह एक लगातार प्रक्रिया है।HON.SPEAKER: Salimji, you will have to conclude now.You have only two minutes.I cannot help it.श्री मोहम्मद सलीम : मैं बिल पर आ रहा हूं।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आपको नाम नहीं चाहिए, शत्रु सम्पत्ति पर आगे बोलिए
श्री मोहम्मद सलीम: मैंने नई सरकार से उम्मीद की थी कि 1968 में एनिमीज प्रापर्टीज कानून आने के बाद, कस्टोडियन ऑफ एनिमीज प्रापर्टी को जब हम वेस्ट किए, इसको मैनेज करने के लिए वह कस्टोडियन है और कुछ सदस्य बोले कि ऐसे बहुत से फर्जी कागज से प्रापर्टीज डिस्पोज की गईं, बेदखल किया गया, दखल किया, तो आप जब भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ रहे हैं तो ऐसा कानूनी आर्डिनेंस ले आना चाहिए था कि ये जो प्रापर्टीज हैं, आज जिसको लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, मैंने उसका आंकलन नहीं किया, तो उसमें जो मिसयूज हुए, जो भ्रष्टाचार हुए, जो लूट हुईं और जो आज भी गलत तरीके से काबिज हैं, अगर वह सरकार के पास है, कस्टोडियन हैं, तो जो सही ढंग से काम नहीं हुआ, उसकी आप जांच करवाते, फिर आप देखते कि किस तरह से भ्रष्टाचार का राजनीतिक पोषण किया गया।वह ढूंढकर निकालना चाहिए था।उसकी बजाय आपने क्या किया।इस कानून में दो महत्वपूर्ण संशोधन आज राज्य सभा से ले आए गए।एक है कि निचली कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं।प्रेमचन्द्रन जी ने विस्तार से कहा, मैं नहीं कह रहा हूं।इसका मतलब कि जो पुअर हैं, जो छोटी प्रापर्टी वाले या गरीब हैं, वे अपील में नहीं जा पाएंगे।हाई कोर्ट मतलब खर्चीला, उससे आप उसे महरूम कर रहे हैं।जो बड़ी प्रापर्टी है, महमूदाबाद का राजा, वह हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा।जिसका एक कमरा, दुकान या दूसरा कोई मामला है तो वह फिर हाई कोर्ट तक जाने की बात सोच नहीं सकता है।आप कह रहे हैं रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में जो भी फैसला कस्टोडियन ने किया, आप इतनी स्वीपिंग दे रहे हैं, वह बहुत इंपोर्टेंट आफिस नहीं है, बेशक यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए उधर वित्त मंत्री, इधर गृह मंत्री और कामर्स मिनिस्ट्री के अंडर में कस्टोडियन आते हैं तो इसमें सरकार के सब लोग जुड़े हुए हैं।मैं खुद आफिस में गया, मैं जब एटीज के दशक में राज्य सभा का मेंबर नहीं था, तब किस तरह से लोग कमरे को, प्राइम प्रापर्टीज को शहरों में
कस्टोडियन ऑफ प्रापर्टीज से अपने हाथ में लेने की कोशिश करते थे और रिश्वतखोरी होती थी।मैं साफसाफ कह रहा था।आप उसको जायज ठहरा रहे हैं।आप कहते हैं कि 70 साल में यह हुआ।आप कह रहे हैं कि 50 साल में जो भी हुआ, इस कानून के तहत सबमें ठप्पा लगा दो, सब सही हो गया।आप स्वीपिंग पॉवर दे रहे हैं।आप अमेंडमेंड करते हैं, तो बेशक आप जोड़ लेंगे कि यह राष्ट्रहित के लिए है, सुरक्षा के लिए है।आप महमूदाबाद के राजा की प्रापर्टी के बारे में कानून बना रहे हैं, लेकिन कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में, जहां लोग विस्थापित हुए, लोग चले गए, वहां प्रापर्टीज रहीं, लेकिन लोग तो चले गए।वह बेनाम से हो, बैक डेट से हो, गलत तरीके से हो, कस्टोडियन के आफिस को इस्तेमाल करके हो, जो गलत प्रयोग किया गया, उसको आप नजरंदाज कर रहे हो।इसको कहते हैं कि ' penny wise pound foolish'.इसलिए मैं समझता हूं कि इस कानून की जरूरत नहीं थी।SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY ( NELLORE): Thank you, Madam, for the opportunity given to speak on the subject Enemy Property ( Amendment and Validation) Bill, 2016.I on behalf of my party support this proposed legislation that allows the Custodian, i.e., the Government of India, to continue to control property whose original owner is believed to have migrated to Pakistan or China and the said property has been taken over by the Custodian.Presently, at stake are 2,186 properties worth crores of rupees spread across the country, which have been declared as enemy properties as their original owners are supposed to have migrated to Pakistan.It is a welcome step to sell the enemy properties whose owners have either migrated to Pakistan or China or do not exist and the income generated by selling such property be deposited to the Consolidated Fund of India.These properties that have been identified across India are estimated to be valued at more than Rs.One lakh crore.The Government should use the amount for the welfare of the poor people, especially the farmers who are debt- ridden.Enemy subjects were those who had left India for Pakistan after 1947 and during the Indo- Pak wars of 1965 and 1971.However, if the legal heirs of the enemy property are still living in and are Indian citizens, then they should be considered to inherit such property.The proposed legislation emphasises that the heirs living in India will not have any right on ancestral property that has been marked as enemy property.In addition, the Government custodian has right to sell such enemy property without compensation to the legal heirs.There is also need to restructure the office of the custodian of enemy property that is facing severe staff crunch.Practically, there are very few officers manning the office which affects the timely process of verification etc.of enemy properties.This is one of the reasons that it has taken such a long time to complete the verification process while Pakistan had completed this process immediately after the 1971 war and seized the properties of Indians and disposed
them off in breach of mutual agreement.The successive Governments should bear the blame as they have given least priority to the office of custodian and working system there is abysmally low.The Government has to address the issue and correct the system.The Government should draw a plan so that the entire process of identification of enemy properties and disposal may be completed within stipulated time.There is also need for just and fair system of delivery of justice incorporated in the rules governing the enemy property.SHRI ARVIND SAWANT ( MUMBAI SOUTH): Hon.Speaker Madam, today the Enemy Property ( Amendment and Validation) Bill has been introduced and we are discussing on it.In the beginning only, I heartily welcome and support this Bill for the very reason that this was to be brought long back.But we went on issuing ordinances on it.HON.SPEAKER: No.No.SHRI ARVIND SAWANT: Therefore, the Bill has come now which was very essential.I was listening to Shri Saleem and while listening to him, I said, ' I do not understand'.He said, " Are we working as tit- for- tat?The Pakistanis have done something and we are adhering to the same position." In fact, we are very generous on it.In 1968, the Bill was passed after the war and we found that the Chinese and Pakistanis have left their properties and accepted the nationality of Pakistan.Later on, in 1971, when Tashkent Declaration was done, it was accepted by both the countries that we will try to see what solution can be brought to the properties of the Pakistanis in India and Indians in Pakistan.I would like to ask you what is happening with Muhajirs right now in Pakistan.Kindly go and see what Muhajirs are facing there.Therefore, if you think of what exactly we wanted to do, we wanted to plug the loopholes.How has it erupted?It was when the Maharaja of Mahmudabad went to the Supreme Court and asked for the succession of the property to be given to him.Now, the hon.Minister has rightly said that it would have posed a threat to the security of the country.We are forgetting that issue and discussing on the property.It is not related only to the property; it will also cause a threat to the country.A number of succession cases which are mala fide have been brought to the notice of the Courts where it is claimed, " I am a successor; I am a grandson; I have a firm; I have everything over here." This Bill has been brought in to prevent that.The Central Government has formed a CEP, a Custodian of Enemy Property.The enemy property has already been identified to be nearly worth more
than Rs.1,00,000 crore.The Custodian was not able to protect that property because of flaws in the law and people were falsely bringing cases to the Court saying, ' I am the successor and I am now a citizen of India.' That was another flaw in that law.Now, because of this provision that flaw has been plugged.This is nicely drafted by the Government.I support this Bill by saying that this Bill will plug the loopholes to ensure that the enemy properties that have been vested in the Custodian remain so that they do not divert back to the enemy subject or enemy firm.That is one of the best provisions that have been made.They should not get a way out of it.That is why I support this Bill.While supporting this Bill, I have a request for the Government.The cases which are in the lower courts will not have any jurisdiction to go to the lower courts.We are allowing them to the High Courts also.That will again give a chance to prolong the imposition of the Custodian' s act on these properties.Therefore we have to think about that also.When it comes to acquisition of these properties, we should do it as we do it in the case of acquisition of land, bring it under Government property and give it to the Custodian.I sometimes feel we should also do something for Jammu and Kashmir, which is a part of India.Some law has to be framed.Something has to be brought in for those Pandits who have been thrown out of Kashmir so that they can again go back to Kashmir and their land can also be given to them.That is also something which should be thought about.I once again welcome this Bill and support it wholeheartedly on behalf of my Party.Thank you very much.श्री जय प्रकाश नारायण यादव ( बाँका) : अध्यक्ष महोदया, शत्रु सम्पत्ति विधेयक, 2016 पहले भी कई बार आया और अब यह अध्यादेश के रूप में पांचवीं बार आया है।शत्रु शब्द सद्भाव को खत्म करता है।पड़ोस से सद्भाव की भाषा होनी चाहिए, हमें शत्रु शब्द से आपत्ति है।प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांत को बनाए रखना चाहिए।मानवाधिकार और स्थापित कानून हैं, उन सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका उल्लंघन होता है।आजादी की लड़ाई में हम सभी मिल कर लड़े और अंग्रेजों को भारत से भगाया।इसमें हिन्दू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई और ईसाई भाई सभी का खून बहा।देश का बंटवारा हुआ, नाना जी, दादा जी पाकिस्तान चले गए लेकिन उनका वारिश यहीं रह गया।अगर वह टेलीफोन से बात करते हैं और पोते से पूछते हैं कि हमारे घर का क्या हाल चाल है, हमारी संपत्ति कैसी है।उसके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, नैसर्गिक न्याय मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है।यह सत्य, अहिंसा, भाईचारे वाला देश है।यह अध्यायदेश आया है, आपके पास बहुमत भी है और यह पास भी हो जाएगा, लेकिन जमीन हिन्दुस्तान में है, केवल व्यक्ति चले गए, लेकिन उनका वारिश यहां है।जमीन उठ कर पाकिस्तान नहीं जाएगी बल्कि जमीन हिन्दुस्तान में ही रहेगी।उस उस संपत्ति का इस्तेमाल हम और आप करेंगे।इसमें कई चीजों पर विचार करना चाहिए, चाहे दिल्ली का मामला हो, लखनऊ का मामला हो, हैदराबाद का मामला हो, कई मामले हैं।महमूदाबाद के राजा के संबंध में चर्चा आई, उनकी संपत्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने भी फैसला दिया।मैं महामहिम राष्ट्रपति जी पर स्वाभाविक रूप से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने भी थोड़ी नाराजगी जाहिर
मैं इतना कहकर ही अपनी बात समाप्त करता हूं कि नैसर्गिक न्याय मिलना चाहिए।श्री कौशलेन्द्र कुमार ( नालंदा) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शत्रु संपत्ति ( संशोधन) विधेयक, 2016 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।इस विधेयक पर सदन में पहले चर्चा हो चुकी है और विधेयक पारित हो चुका है, किंतु राज्य सभा में विलंब के कारण सरकार को पांचवीं बार अध्यादेश लाना पड़ा, क्योंकि उक्त संपत्ति के हस्तांतरण में बाधाएं आ रही थीं।राज्य सभा से पारित होने के बाद इस पर फिर से चर्चा हो रही है।इस संशोधन में मात्र कुछ शब्दों का संशोधन है।प्रेमचन्द्रन जी ने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की है और उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है।जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया कि 16,545 शत्रु संपत्तियां, जिनकी कीमत लगभग एक लाख करोड़ रुपए है, विवादों में पड़ी हैं।गृह मंत्रालय का उस पर अधिपत्य बना हुआ है, अतः इस कानून के बनने से शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 में संशोधन के बाद केंद्र सरकार को उन शत्रु संपत्तियों का निपटारा करने में फायदा होगा।मेरा मानना है कि सरकार को इससे काफी आर्थिक लाभ होगा अतः सरकार की जल्दबाजी समझ में आ रही है।मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि शत्रु संपत्तियां जिन राज्यों में अवस्थित हैं, उसका निपटारा कर उन संपत्तियों को उन ही राज्यों को हस्तांतरित कर दे जिससे उनको अधिकार मिले।इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं।गृह मंत्री ( श्री राजनाथ सिंह) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बिल पर उन्होंने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए।इस चर्चा में सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है, प्रेमचन्द्रन जी, अधीर रंजन चौधरी जी, थोटा नरसिम्हन जी, सौगत राय, राज मोहन
रेड्डी, अरविंद सावंत जी, जय प्रकाश यादव जी, मोहम्मद सलीम जी, कौशलेन्द्र कुमार जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं।मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सबने कुछ सुझावों के साथ अंत में कहा कि हम इस बिल को समर्थन देते हैं।मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बिल को कभी भी जाति, धर्म और मज़हब के दायरे में बांटकर नहीं देखना चाहिए।यह बिल केवल उन ही लोगों के लिए नहीं है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जो लोग तब भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, बल्कि जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था, उस समय भी जो चाइनीज नेशनल्स भारत को छोड़कर चीन चले गए थे, उनकी भी प्रापर्टी का मामला इस बिल में शामिल है।इस बिल में हमने उन लोगों का पूरी तरह से कोग्निजेंस लिया है।सम्मानित सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं, मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक बात बार- बार माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई है कि पांच बार एनेमी प्रापर्टी से संबंधित आर्डिनेंस जारी करने की क्या जरूरत पड़ी है?उन्होंने यह भी कहा कि अब तक हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है।अध्यक्ष जी, मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि इससे पहले, चाहे डिपोजिटरी ऑर्डिनेंस हो अथवा इंडस्ट्रियल डिस्पयूट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस रहा हो, चाहे एम्पलाइज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोवीजन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस हो, चाहे बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस हो, ये सारे ऑर्डिनेंसिस एक या दो बार नहीं बल्कि चार बार जारी हुए हैं।मैं इस ऑर्डिनेंस के बारे में कहना चाहता हूं कि हमें इस ऑर्डिनेंस को पांचवीं बार इसलिए लागू करना पड़ा क्योंकि जब यह बिल लिस्ट हुआ था तब लास्ट सेशन था और किन्हीं कारणों इस बिल को सदन में टेकअप नहीं कर पाए।इस कारण पांचवीं बार यह आर्डिनेंस जारी करना पड़ा, नहीं तो हमारी सरकार भी बार- बार आर्डिनैंस लाने के पक्ष में कभी नहीं रहती है।किन्तु इतनी ज्यादा वैल्यूवेशन की प्रापर्टी होने और पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही पांचवीं बार हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय को इस प्रकार का आर्डिनेंस जारी करने पर अपनी असेन्ट देनी पड़ी है।जहां तक एक्स- ग्रेशिया क्लेम्स की बात की गयी है, तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक्स- ग्रेशिया क्लेम्स वे लोग करते थे, जो वर्ष 1965 के युद्ध के कारण भारत पलायन करके आये थे।पाकिस्तान से भारत में आये हों अथवा चाइना से भारत आये हों, वे लोग बराबर एक्स- ग्रेशिया क्लेम्स करते थे।जो लोग अपनी सारी सम्पत्तियां छोड़कर आने पर बाध्य हो गये थे,.वे ही लोग एक्स- ग्रेशिया क्लेम्स करते थे, दूसरा कोई व्यक्ति
एक्सग्रेशिया क्लेम नहीं कर सकता था।इस प्रकार के लगभग 57 हजार क्लेम्स कस्टोडियन आफिस में आये थे।इन लोगों के अस्तित्व के लिए इन क्लेम्स पर डाक्यूमैंट्स के आधार पर वेरीफिकेशन किया जाता था और वेरीफाइड वैल्यू का 25 परसेंट उन्हें पे भी किया जाता था।अब यह 25 परसेंट गवर्नमैंट की पालिसी थी ।अध्यक्ष महोदया, जिस राजा महमूदाबाद की प्रापर्टी की बात हो रही है, तो राजा महमूदाबाद ने किस प्रकार से इस क्लेम को किया, यह हमारी समझ के बाहर है, क्योंकि इन पर कोई क्लेम नहीं बनता।लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर क्लेम किया।इन क्लेम्स का भारत में स्थित एनिमी प्रापर्टी के साथ कोई संबंध नहीं बनता, इसलिए उनके क्लेम करने का भी कोई औचित्य नहीं था।अध्यक्ष महोदया, मोहम्मद सलीम साहब ने एक बात कही है कि पार्टीशन के टाइम छोड़ी गयी सम्पतियां इवेक्यूई प्रापर्टीज कहलाती हैं।आपने कहा कि उसे आपने एनिमी प्रापर्टी कैसे मान लिया है, तो हमने उसे एनिमी प्रापर्टी नहीं माना है।उनको जिसने छोड़ा है, इवेक्यूई प्रापर्टी माना है।उसे एनिमी प्रापर्टी नहीं माना है।यह जो इवेक्यूई एक्ट है, उससे यह गवर्न होता है।यह पूरी तरह से दूसरा विषय है, इसलिए इसके संबंध में भी कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।अध्यक्ष महोदया, अधीर रंजन चौधरी जी ने एक सवाल खड़ा किया कि क्या सभी एनिमी प्रापर्टीज को आईडेंटिफाई कर लिया गया है?मैं इस संबंध में स्पष्ट करना चाहूंगा कि जितनी भी इस प्रकार की प्रापर्टीज हैं, उन्हें पूरी तरह से आईडेंटिफाई कर लिया गया है और यह एक कन्टीन्यूअस प्रौसैस है।जो प्रापर्टीज बची होंगी, वे बाद में आईडेंटिफाई कर ली जायेंगी।जब कभी भी एनिमी प्रापर्टी के रूप में सूचना प्राप्त होती है, तो उसे स्वीकार करने अथवा नकारने के संबंध मे प्रक्रियानुसार जांच भी प्रारंभ की जाती हैं।अध्यक्ष महोदया, अधीर रंजन चौधरी जी ने एक शंका और व्यक्त की थी कि क्या कस्टोडियन ने कुछ सम्पत्तियों का अंतिम रूप से निपटान कर दिया है?मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि कस्टोडियन द्वारा किसी भी एनिमी प्रापर्टी का डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है।ये कुछ क्लेरीफिकेशन यहां देना आवश्यक था, इसलिए मैंने उसका क्लेरीफिकेशन यहां पर दिया है।यह बिल जब लोक सभा में पास हुआ और राज्य सभा में विचाराधीन गया था, तब वहां सेलेक्ट कमेटी में कुछ सम्मानित सदस्यों ने अपने डिसेंट दिये थे।मैं यहां पर उन डिसेंट्स की भी चर्चा करना आवश्यक समझता हूं।पहली बात थी कि यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है और साथ- साथ यह भी कहा गया था कि यह ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है।राज्य सभा के उन सभी सम्मानित सदस्यों ने एनिमी प्रापर्टी ( अमेंडमैंट एंड वेलिडेशन) बिल, 2016 पर अपने डिसेंट देते हुए कहा कि चूंकि यह बिल नेचुरल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल के पूरी तरह से खिलाफ है, इसलिए इस बिल को किसी भी सूरत में पारित नहीं किया
जाना चाहिए।अब यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ कैसे है।इंडियन सिटीजन्स की जो प्रापर्टीज हैं, वे पाकिस्तान द्वारा हड़प ली गयीं।वह भारत के सिटीजन्स या उनके जो भी उत्तराधिकारी हैं, उन्हें वापिस नही कर रहा है।मैं समझता हूं कि कदाचित् नेचुरल जस्टिस यही होगा कि पाकिस्तानी नागरिकों की जो सम्पत्तियां हैं, उनको या उनके उत्तराधिकारियों को वापिस न दी जायें।यह कैसे कहा जा रहा है?उन्होंने अपनी सारी सम्पत्तियों को डिस्पोज ऑफ कर दिया और यहां पर यह कहा जा रहा है कि उन्हें वापिस किया जाना चाहिए ।मैं समझता हूं कि यह नेचुरल जस्टिस के सर्वथा खिलाफ होगा।ह्युमन राइट्स के वायलेशन की बात कही गयी है, यह बात भी हमारी समझ से परे है कि कैसे ह्युमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है ।यह सारी प्रॉपर्टी एनिमी और एनिमी के उत्तराधिकारी की थी, अब वह प्रॉपर्टी भारत सरकार की कस्टडी में है।कोई अन्य इसका मालिक नहीं हो सकता है।अगर कोई किराएदार, अवैध रूप से किराएदार है तो मिल्कियत भारत सरकार की हो या किसी अन्य की, उस किराएदार को कोई फर्क नहीं पड़ता है।उस किराएदार पर टेनेन्सी एक्ट, टेनेन्सी रूल्स आदि सारे प्राविजन्स लागू होंगे।अतः भारत के किसी भी नागरिक का हक इसमें नहीं छीना जा रहा है।इस संबंध में पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए, इस संबंध में किसी को सन्देह नहीं करना चाहिए, शर्त केवल यह है कि वह दुश्मन या दुश्मन का उत्तराधिकारी न हो।दूसरा डिसेंट नोट राइट टू इक्वलिटी के बारे में था।कहा गया था इसमें सरकार राइट टू इक्वलिटी को नहीं मान रही है।इस डिसेंट नोट में इन संशोधनों को आर्टिकल 14 के विरूद्ध बताया गया है और कहा गया कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत रीजनेबल क्लासीफिकेशन जायज है।इस बिल के प्रॉविजन्स सारी एनिमी प्रॉपर्टीज पर समान रूप से लागू हो रहे हैं तथा एक एनिमी प्रॉपर्टी से दूसरी एनिमी प्रॉपर्टी के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात नहीं होता है।एनिमी प्रॉपर्टी की एक अलग श्रेणी है एवं ऐसी सम्पत्ति पर ही यह संशोधन और वर्ष 1968 का कानून भी लागू होता है।इसी प्रकार, यह प्रॉविजन एनिमी सबजेक्ट के सारे हेयर्स और सक्सेसर्स पर समान रूप से लागू होता है और एनिमी के लीगल हेयर्स की नेशनलिटी पूर्णतः अप्रासंगिक है।ऐसा मैं मानता हूं।इस बिल में ऐसा भी प्रॉविजन है कि यदि कोई प्रॉपर्टी, एनिमी प्रॉपर्टी न होते हुए भी गलती से कस्टोडियन के पास वेस्ट हो जाए, तो वह उसे वापस कर दी जाएगा।अतः यह कहना कि इस बिल के प्रॉविजन्स भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ हैं, मैं समझता हूं कि कदापि उचित नहीं होगा।इसके विपरीत मैं यह मानता हूं कि यह बिल एक ऐसे मामले को पूरी तरह से रोक देता है या समाप्त कर देता है, जो पिछले कई वर्षों से पेंडिंग है तथा जिसके संबंध में डिसीजन बहुत पहले होना चाहिए था और मैं समझता हूं कि कम से कम वर्ष 2010 के बिल के समय हो जाना चाहिए
मैं यहां पर तीसरे डिसेंट नोट की चर्चा करना चाहूंगा, इसमें कहा गया कि सरकार ने आर्टिकल 300ए को नहीं माना है।यह आरोप लगाया गया।मैं इस आर्टिकल के बारे में बताना चाहूंगा कि यह आर्टिकल कहता है:
" No person shall be deprived of his property save by authority of law."
शत्रु सम्पत्ति को कस्टोडियन के हवाले कानून की अथारिटी से ही किया गया है, अन्यथा नहीं किया गया है।पहले डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और रूल्स के तहत, तत्पश्चात् वर्ष 1968 के एक्ट के तहत और अब हाउस के सामने जो अमेंडमेंट बिल है, जो लीगल प्रॉविजन्स हैं, उनको लागू करने के लिए ही हैं।अतः कानून की परिधि के बाहर किसी की भी सम्पत्ति, भले ही वह शत्रु सम्पत्ति हो, न तो लिया गया है और न ही बिना कानून के उसे डिसपोज- ऑफ करने का सरकार कोई इरादा है।इसे भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।जहां तक एनिमी के हेयर और सक्सेसर का सवाल है, उनके संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बिल का परपज़ एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, 1968 के लीगल एस्पेक्ट्स को क्लैरिफाई करना है।एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, 1968 के प्रॉविजन्स के अनुसार, एनिमी सब्जेक्ट की मृत्यु के बाद भी, उस एनिमी सब्जेक्ट द्वारा धारित प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी ही रहेगी और कस्टोडियन में वेस्टेड रहेगी।एनिमी सब्जेक्ट की मृत्यु के कारण एनिमी प्रॉपर्टी का कलर नहीं बदल जाता ।यदि इस बदलाव की अनुमति होती, तो मैं समझता कि एनिमी प्रॉपर्टी का कांसेप्ट ही व्यर्थ हो जाता।अत: जो वर्तमान अमेंडमेंट पेश किया गया है, वह मात्र केवल इस बात को स्पष्ट करता है कि उत्तराधिकार का कानून एनीमी प्रोपर्टी पर लागू नहीं होता है।मैं वर्ष 2010 के सैकेंड बिल जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रैफर हुआ था, उसकी रिपोर्ट के अंश का रैफरेंस देना चाहूंगा जो पूरे प्रकरण के बारे में एक प्रकार का क्लेरिफिकेशन है:
" The Standing Committee had also noted the opinion of Shri Ram Jethmalani that an heir can only get what the propositors had.When a person is dead his heir gets what he owned.Even if he is Indian citizen and hereafter his father he gets what his father had.But if the father did not have the property, the property belonged to Indian nation heir gets zero.The Standing Committee had strongly felt that enemy property worth crores of rupees should not go in the hands of those who do not have any legitimate claim over those enemy properties."
बहुत सारे मैम्बर्स ने इस कानून के रैट्रोस्पैक्टिव एप्लीकेशन के बारे में भी अपनी आपत्ति ज़ाहिर की है।उस संबंध में भी मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को कानून बनाने का अधिकार संविधान के द्वारा आर्टिकल 245, 46 और 48 ए के द्वारा पूरी तरह से प्रदत्त है ।कानून के रैट्रोस्पैक्टिव एप्लीकेशन के अधिकार भी इसी में सम्मिलित हैं।एकमात्र लिमिटेशन संविधान के आर्टिकल 20 के क्लॉज वन में है जिसके तहत रैट्रोस्पैक्टिव पैनल लॉ नहीं बनाया जा सकता।सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट्स दिये हैं और अपने कई जजमेंट्स में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस रैट्रोस्पैक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ को जस्टिफाइ किया है, इसे सही ठहराया है।मैं इसके कुछ उदाहरण देना चाहूंगा: भुवनेश्वर सिंह, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 1994, मकतावर ट्रस्ट वर्सेज एम.डी.नारायणन, 2003, टीकाराम वर्सेज, स्टेट ऑफ यू.पी.2009, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज बिहार पेंशनर्स समाज, 2006 और वीरेन्द्र सिंह हुड्डा वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, 2004, ऐसे कई केसेज हैं।इसके अतिरिक्त कई ऐसे कानून हैं जिनको रैट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट दिया गया है।सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सही भी टहराया है।कोल माइन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन लॉज अमेंडमेंट आर्डिनेंस एंड एक्ट 1986, दूसरा बिहार स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाईज रिवीजन ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन एंड डैथ- कम- रिटायरमेंट- ग्रेचुइटी - वैलीडेशन एंड एनफोर्समेंट एक्ट 2001, बैंगलोर सिटी प्लानिंग एरिया, जोनल रेगुलेशन अमेंडमेंट एंड वैलीडेशन एक्ट
माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार से इस बिल में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जहां कहा गया हो कि यह बिल ज्यूडिशियल स्क्रूटनी से परे है क्योंकि यह बात पिछली बार भी आई थी और केवल एक सदस्य ने कहा था।आज तो अधिकांश सदस्यों ने स्वीकार किया कि ज्यूडिशियल स्क्रूटनी का प्रोविजन किया गया है, उसका स्वागत भी किया है।यहां तक कि कस्टोडियन के आदेशों के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान भी इसमें किया गया है।इसके लिए एक नया सैक्शन एक्ट वन सी में इंसर्ट किया गया है।मैं इस सम्पत्ति के एतिहासिक पृष्ठभूमि के संबंध में भी बतलाना चाहूंगा।राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान, यानी जिनको राजा महमूदाबाद कहते हैं, उनकी चर्चा बार बार आई है।मैं यहां सड़क कमेटी के समक्ष यू .पी.सरकार द्वारा 2011 एक एवीडेंस दिया गया था, उस एवीडेंस का केवल एक पार्ट सदन को सुनाना चाहता हूं।उसमें कहा था कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने म्यूटनी नाम दिया था।इस संग्राम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ इंडिविजुअल्स की मदद से रुथलैसली सप्रैस कर दिया।अंग्रेजों ने सारी जमीनें अपने कब्जे में ले लीं और ऐसा प्रस्ताव रखा कि जिन लोगों ने इस संग्राम को दबाने
में उनकी एक्टिवली मदद की, उन्हें वह तालुका दे दिया जाए।ऐसे भारतीयों ने जो अंग्रेजों के लॉयल थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता सैनानियों के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद की थी और वे ब्रिटिश पैट्रोनेज एनजॉय करने के इच्छुक थे।वे ताल्लुकदार बनना चाहते थे, उन्होंने सनद कबूलियत नाम से एक बाँड एग्जिक्यूट किया।इसका अर्थ यह था कि उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति गुड फेथ, लॉयलिटी, ज़ील, और अटैचमेंट प्रदर्शित करना अति- आवश्यक था और उन्हें पूरी जिंदगी परफॉर्म करते रहना आवश्यक था।किसी भी समय, इसका किसी भी तरह से उल्लंघन उनके अधिकार और टाइटल को खत्म कर देता।जो लोग यह कहते हैं कि उनका कोई वारिस यहां आ गया, तो वह क्यों नहीं क्लेम कर सकता है, उस संबंध में मैंने जो पार्ट यहां पर पेश किया है, उसका जवाब उससे मिल जायेगा ।राज मोहम्मद अमीर मोहम्मद के पूर्वज राज मोहम्मद अमीर हसन खां ने इस तरह की सनद साइन कर ताल्लुकदारी राइट एक्वायर की थी और उनका नाम ताल्लुकदारों की सूची में आज भी 86वें नम्बर पर दर्ज है।चूंकि राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद के पिता, यानी राजा महमूदाबाद के पिता पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे और वहां के नागरिक बन गए थे।यहां तक कि उन्होंने एनिमी कंट्री में प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर ली और यूनियन आफ इंडिया के विरुद्ध जैसे शत्रु व्यवहार करता है, वैसा व्यवहार भी उन्होंने किया था।अध्यक्ष महोदया, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंस आफ इंडिया एक्ट, 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट शब्द को यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट से सब्सिट्यूट किया गया।इस प्रकार जब राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान के पिता देश के एनिमी हो गए, तब ताल्लुकदारी प्रॉपर्टी में उनके सभी अधिकार ऑटोमैटिकली खत्म हो जाते हैं और उनके पुत्र राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान यानी राजा महमूदाबाद का ताल्लुकदारी प्रॉपर्टी में कोई हक बनता ही नहीं है।इस प्रकार बिल संख्या 125 (4)/2010 अल्ट्रावायर्स अथवा प्रोविजन्स आफ लॉ के सवर्था विरुद्ध है।अध्यक्ष महोदया, मैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि राजा महमूदाबाद को सौंपी जाने वाली प्रपोज्ड प्रापर्टी उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के नाम से रिकार्डेड है और राजा महमूदाबाद केवल उसके नॉन- ऑक्यूपेंसी टेनेंट मात्र हैं, ओनर नहीं हैं, जिनका राइट काफी समय पहले ही खत्म हो चुका है।अगर उत्तर प्रदेश रिकार्ड मैन्युअल के प्रोविजन्स मुख्य रूप से पैरा ए - 124 को इग्नोर करते हैं, तो राज्य सरकार का हजारों एकड़ जमीन पर से दावा समाप्त हो जाएगा और हजारों लोग राज्य सरकार की जमीन पर अपना दावा करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा।राजा महमूदाबाद को ज्यादातर जमीन लीज पर यूरोपियन स्टाइल में रह रहे, सिविल सर्वेंट्स को रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रदान करने हेतु एक टाउनशिप को डेवलपमेंट करने के लिए दी गई थी, जिसमें उन्हें नॉनआक्यूपेंसी टेनेंट के रूप में रिकार्ड किया गया है।उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी बातें उस समय एविडेंस के
रूप में कही थीं, उन सभी का मैंने यहां उल्लेख किया है इसलिए बिल संख्या 124 ऑफ 2010 के सैक्शन 18(1) और 18- बी (1) (2) के प्रोविजन्स के अनुसार भी उनका कोई राइट या ओनरशिप नहीं बनती है।इससे यह स्पष्ट है कि ताल्लुकदारी की ऐतिहासिक भूमिका जिसे सनद कबूलियत के नाम से जाना जाता है, प्रधानतः उन लोगों के लिए थी, जिन्होंने सक्रिय रूप से वर्ष 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद की थी ।अंग्रेजी सरकार ने इन आजादी विरोधी व्यक्तियों को ही ताल्लुकदार माना था।यह ताल्लुकदारी इन व्यक्तियों की अंग्रेजी सरकार के प्रति जो वफादारी, प्रतिबद्धत्ता, निष्ठा थी, उसी की पहचान मात्र है।मैं नहीं समझता कि इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य ऐसी सम्पत्ति के पक्ष में होगा।अतः माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों के जो भी आब्जर्वेशन्स थे, मैंने उन सभी पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।मैं माननीय सदस्यों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि कृपया वे बिल को पारित करने की कृपा करें।HON.SPEAKER: Shri Premachandran, I think, now nothing is left to ask.He has replied very nicely to every point.SHRI N.K.PREMACHANDRAN ( KOLLAM): I thank the hon.Minister for the very detailed reply, including the points on legal provisions which we have raised during the course of the discussion.But still the ambiguity is not over.I do admit that the 2005 Supreme Court judgement has created so many troubles for the people who have already acquired properties by lease or by means of ownership also.At the same time, what would be the impact of retrospective effect of the provisions of this Amendment Bill?Because all the transactions, whether it is sale or lease, even prior to 1968 and after 1968, are deemed void.So, how is this issue going to be addressed?I do accept the arguments advanced by the hon.Minister.It is absolutely right.I would like to quote one judgement, that is the State of Gujarat Vs.Ramanlal, Keshavlal, Soni and others AIR 1984 Supreme Court 161:
" The Supreme Court has held that while the legislature may enact laws retrospectively, it should not ignore the arch of events and the constitutional rights accrued over the significant period of time.Doing so may be arbitrary and unreasonable and, therefore, violation of article 14."
This is the observation of the hon.Supreme Court in giving effect to the provisions of a particular law with retrospective effect.Here also we are giving retrospective effect in respect of the definition of what is ' enemy'.We are giving retrospective effect to all the transactions, including the vesting of the property in this particular authority.The judgement of 2005 is creating problems.Similarly, this amendment will also create more confusion in respect of the transaction which took place prior to 1968 and after 1968 till 7th January, 2016 when the Ordinance was promulgated.So, this ambiguity has not been cleared.This is not going to put an end to this.Further litigations will come.Definitely, this has to be taken care of.We are all supporting it.Hon.Minister, Shri Arun Jaitley is also here.My point is the violation of article 14 is very specific.Further, I would like to know whether this will stand the
scrutiny of law.That is also a question that should be agitated.Finally, what is going to happen is that the 2005 judgement protecting the interest of this particular Raja will stand protected.Suppose, this legislation is declared illegal and invalid, definitely then this particular Raja Mohammad, will be benefited.So, the legal impediment of the provisions and the practical applications of the provisions of this Bill are not clear.So, it is going to open a Pandora' s Box and further litigations will come.The purpose will not be served.With these observations I conclude.I am seeking clarifications of the hon.श्री राजनाथ सिंह : महोदया, मैं पहली बात यह क्लैरीफाई कर देना चाहता हूं कि जो रेट्रोस्पेक्टिव क्लाज़ है, उसके कारण कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होने वाला है।प्रेमचन्द्रन जी ने जो बात कही है कि यदि ऐसा होगा, तब क्या होगा और यदि वैसा हुआ, तब क्या होगा।इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब होगा, तब देखेंगे।" That this House disapproves of the Enemy Property ( Amendment and Validation) Fifth Ordinance, 2016 ( Ordinance No.8 of 2016) promulgated by the President on 22nd December, 2016."
The motion was negatived." That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Enemy Property ( Amendment and Validation) Bill, 2016, as passed by Lok Sabha be taken into consideration."
ENACTING FORMULA
That at page 1, line 1, for the word " Sixty- seventh", the word " Sixty- eighth" be substituted.CLAUSE 1
That at page 1, line 4, for the figure "2016", the figure "2017" be substituted
CLAUSE 2
That at page 2, line 24, for the word " law", the words " other laws" be substituted.CLAUSE 3
That at page 3, line 2, for the words " always deemed", the words " shall always be deemed" be substituted.CLAUSE 6
That at page 3, line 32, for the figure "2016", the figure "2017" be substituted.That at page 3, line 36, for the figure "2016", the figure "2017" be substituted.CLAUSE 8
That at page 4, line 17, for the figure "2016", the figure "2017" be substituted.That at page 4, line 18, for the figure "2016", the figure "2017" be substituted.CLAUSE 12
That at page 5, line 30, after the word " order", the words " or from the date of its publication in the Official Gazette, whichever is earlier" be substituted.