[ Shri Amrut Kasar]
when we accept this policy of mechanisation of fisheries are we following in that principle which is followed carried industry.Fishing has been out by traditional fishermen in thèse areas.Now, what has happened is this mechanisation has been carried on and the subsidies, grants and loans houses, are given to big business mine owners and multi- nationals who purchase the trawlers.The hon' ble Minister said the other day that they are big ships.It is not so.Even the small boats are purchased by these industrial houses, mine owners and multi- nationals.What they actually go in for is not big fish found in the high seas but they go in for prawns which have a great market outside.It is an exportable item.Sir, when I asked a question about the acute shortage of fish in Goa, I was given the reply by the Minister of Civil Supplies that only items like shrimps, lobsters, prawns, etc.which are not mass- consumption items are being exported.I would like to ask the Minis-.ter whether we have committed any sinas not to have shrimps for our own consumption.For centuries we have been eating shrimps and prawns in these territories.Now, these items are being exported at our cost.passed there were no mechanisation and also there was no export of fish.So, this Act required to be imme diately scrapped.Shri Shanti Bhushan also promised that they are thinking of bringing forward a new maritime zones.This recomlaw fixing the mendation has also been made by the National Commission on Agricul ture.It should be done immediately If the present rate of mechanisations continues for the next five to six years we will not get fish after this: period of five to six years.There will be acute shortage of fish in this coun about.I thought I would get try.15 minutes.Since there is less time, concrete I would like to make some suggestions.I have also given cut motions in this regard.Sir, according to the scientific research in fisheries and according to the National Commission on Agriculture, there are about 2,000 species of fish in the Indian ocean whereas only a dozen or so are only being used for commercial purposes.Two- thirds of these dozen varieties are found near the shores and all these mechanised boats are coming near the shores for fishing.The fishermen in Goa are on an agitation for the last three months on this score.Many of the Central Ministers who have visited this territory have assured that their problems will be solved.Shri Shanti Bhushan, the Law Minister, even said that he will take appropriate action to amend Fisheries Act, 1893.It is an out- dated Act.When this Act was
Sir, subsidies should be given only to those who are traditionally in the field for many many years.Also, the big monopoly houses should not be allowed to come near the shores, if these traditional fishermen are to be protected.Whatever co- operatives are formed by these traditional fishermen, they should be given subsidies.Regarding cashew, you have ans wered my question in the House.I am happy that you are looking into it.But one of the Members made a suggestion that I should have asked for an institution in Goa.If I have asked for a Centre, you would give a station.But anyhow continuously for two years the cashew crops have failed in the Union Territory.The cashew growers are affected.There are about 6000 to 8000 persons who are work- ing in the Union Territory.Last year we had given an application to the Commerce Minister in regard to quota system to be introduced for this item.That was not done.Your have mentioned about a paragraph consisting of three or four lines.You have also said today that in Goa it is not so important.But I fear that it is very important because 1/8th of the population in Goa is depending on this profession.Regarding coconut you have mentioned in the report a paragraph con338
Resisting of three or four lines.garding Coconut Board you have not said anything.What is the progress that has been made in this regard?Finally, I would like to congratulate.the Department on the work done by the Research Centres in our country.Regarding cashew also, research has been done by the ICAR and they have conclusions come to some concrete
as to how to increase the nutritional apacity of the plants.If the results of the research done by the Centre are implemented in the Union Territory, I think cashew crop will survive and it will not die away such a manner as it is now.The main problem there is heavy monsoon and poor fertility of the soil.All the rain waters go to the sea and fertility.of the soil is very poor.What is required is to study the soil condition in this area.For this purpose, soil research centre may be started in the coastal areas.Wherever the problems are, the Soil Research Centre can study them and find out solutions.I congratulate the ICAR on the pioneer work done.Some of the hon.Members have criticised the ICAR.I think there are some personal grievances.There may be some personal grievances.But I think they should not have brought personal grievances in the working of the ICAR.There is one Department under ICAR, that is, IARI which is not properly functioning.Actually what they have done is that instead of increasing the Research staff in IARI, they have increased the admin - istrative staff.The increase in the administrative staff is four times.For what reason, they have increased the administrative staff is not known.is When the staff on research side not increased, what is the need for increasing the administrative staff in this institution ?The work that is done by the ICAR is commendable.I would like to make a suggestion in this regard, that is, to decentralise the work of I.A.R.I.by making it into small units and establishing them in different territories of this coun334
try.I thank you once again and I hope that since our Territory is small and only two Members are representing our Territory all Members will support my view and the hon.Minister will give a patient hearing.whenever we go to him for solving the problems of this Territory.श्री यमुना प्रसाद शास्त्री ( रीवां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मानतीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश में सचमुच कृषि को उसका उपयुक्त स्थान दिलाया है ।हमारा देश बिना कृषि की प्रधानता के जीवित रह नहीं सकता।दुनिया के और देशों में दूसरे उद्यम चल सकते हैं लेकिन इस मुल्क में कृषि को छोड़ कर दूसरा कोई सहारा नहीं है।देश के 74 प्रतिशत लोग आज कृषि पर आधारित हैं।आज ही नहीं सत्तर वर्ष पहले भी 74 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित थे |पीछे कई प्रयत्न किए गए कि कुछ लोगों को कृषि से हटा कर दूसरे क्षेत्रों में लगाया जाये ताकि कृषि का भार घंटे लेकिन जो देश की स्थिति है और दुनिया " में उद्योगों के विस्तार की जितनी सम्भावनायें
हैं उनको देखते हुए कृषि का अधिक भार घटाना सम्भव नहीं है ।इसलिए कृषि को प्राथमिकता देना, उस पर अधिक से अधिक खर्च करना और कृषि की पैदावार पढ़ाने की ओर ध्यान देना -- यह सब सरकार का सर्वप्रथम कर्त्तव्य है ।इस कर्त्तव्य को जनता पार्टी की सरकार ने निभाया है ।इससे बढ़ कर अच्छी बात उसके लिए और कोई हो नहीं सकती है ।आज देश की जनता सचमुच यह मान बैठी है और मानने का एक कारण है कि आज सरकार ने सचमुच देश की नब्ज़ को पहचाना है, सही समस्याओं को पहचाना है, उसने कृषि को प्रधानता दी है प्रदेश ने प्रगति की ओर कदम बढ़ाया है ।लेकिन हमें देखना यह होगा कि कृषि को प्रधानता देने का मतलब क्या है ।इससे पहले भी कृषि के क्षेत्र में कुछ काम हुआ था, कुछ प्रगति भी हुई थी और उत्पादन भी बढ़ा
71 [ श्री यमुना प्रसाद शास्त्री].था लेकिन क्या वह सचमुच में कृषि की प्रगति थी ।खेती की प्रगति का अर्थ है इस देश के 5 फीसदी लोग जो कृषि में लगे हुए हैं उनकी प्रगति हो ।इस देश में सात करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो खेती पर आधारित हैं परन्तु उनके पास एक इंच भी जमीन नहीं है।उन लोगों को क्या फायदा हुआ और आज भी जो आप कृषि को प्रधानता दे रहे हैं उससे उनको क्या फायदा होने वाला है ?इस देश की रिजर्व बैंक ने दो साल पहले जो सर्वे किया था उसकी रिपोर्ट के अनुसार इस देश के किसानों में 85 फीसदी लोग ऐसे हैं जिनके पास 20 हजार रुपये से कम कीमत की ज़मीन है ।पांच एकड़ से कम भूमि रखने वाले तथा भूमिहीन लोगों को मिला कर -- ऐसे लोगों की संख्या 85 फीसदी है।20 हजार से 50 हजार की कीमत की जमीन जिनके पास है उनकी संख्या 11 प्रतिशत है ।50 हजार से अधिक की जमीन जिनके पास है उनकी संख्या 3.9 प्रतिशत है ।आज तक खेती में जो भी प्रगति हुई है, जो भी उत्पादन बढ़ा है उसका लाभ इन्हीं केवल 3.9 प्रतिशत लोगों को मिला है ।जिनके पास 50 हजार रुपये से अधिक की कीमत की जमीन है ।यदि आप उन 11 प्रतिशत लोगों को भी जोड़ ले तो 15 प्रतिशत लोगों को लाभ पहुंचा है।शेष 85 प्रतिशत लोग आज भी उसी स्थान पर है जहां पर वे स्वतन्त्रता से पूर्व थे ।उनको कृषि कार्यक्रमों के द्वारा रत्ती मात्र भी लाभ नहीं मिला है ।श्रीमन, अनेक तरह की योजनायें चलाई गई ।एक ड्राउटप्रोन एरिया डेवलपमेन्ट स्कीम चलाई गई ।सूखाग्रस्त क्षेत्रों के उत्थान के लिए यह स्कीम चलाई गई ।एक कमाण्ड एरिया डेवलपमेन्ट स्कीम चलाई गई ।इसके अतिरिक्त स्माल एण्ड मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेन्ट एजसी के नाम से एक योजना चलाई गई लेकिन इन योजनाओं का लाभ भी स्माल तथा मार्जिनल फार्मर्स
को नहीं मिला ।यह बात में नहीं कहता बल्कि देश के जो प्रमुख अर्थशास्त्री है उनका यह मत है।इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस की जो एजतीज है उनका कहना है कि इन लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है।भूमि सुधार का नारा 18 वर्ष पहले से चला और कहा गया कि सीलिंग होनी चाहिए।1960 में जो सरकार थी उसने कहा कि हम भूमि की सीलिंग करेंगे।लेकिन सीलिंग के जितने कानून बने, सब निरर्थक रहे, किसी भूमिहीन को कोई लाभ नहीं मिला।एक तरह से 20सीं शताब्दी का यह सब से बड़ा फ़ाड रहा, गरीब को आंखों में धूल झोंकने का काम हुआ ।कहा गया था कि भूमि भूमिहीनों में बांट जाएगी, जो असमानता है, उस को दूर किया जायगा, लेकिन न कोई असमानता दूर हुई, न बड़े भू- स्वामियों की एक इंच भी जमीन छीनी और न भूमिहीनों को जमीन मिली ।यह बात मैं नहीं कहता हूं--- 1976 में " इकानामिक एण्ड सोशल सर्वे आफ एशिया एण्ड पैसिफिक" का 32वां सम्मेलन हुआ था ।उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि लँड सोलिंग के कानून एशिया के देशों में बने लेकिन वे सब इनएफक्टिव थे |उन का कोई अर्थ नहीं निकला क्योंकि ज़मीन -
That is a symbol and source of authority and power.जितनी सरकारें होती हैं वे अपनी पावर के स्रोत को क्षति नहीं पहुंचाना चाहतीं ।वे लैंड आनर्स पर बड़े- बड़े भूस्वामियों पर आधारित होती है।उन के हितों और स्वार्थी को क्षति नहीं पहुंचाना चाहती ।इस लिये वह सब निरर्थक रहा है |इतना ही नहीं आइ० एल० ओ० के एक्सपर्ट - फ्रिथ- जाब- कुन्नन - ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो सीलिंग लेजिस्लेशन्ज बने -
Ceiling Legislations have hardly reduced the inequalities.These laws have remained unimplemented.इसलिए, श्रीमन, यह मेरा कहना नहीं है, बड़े- बड़े एक्सपर्टस ने कहा है कि यहां पर जो ने सीलिंग कानून बने, उन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ.वे सब अन- इम्प्लोमेन्टेड पड़े रहे।जो रिपोर्ट, श्रीमत्, हम को मिली है उसमें कहा गया है कि सारे देश के अन्दर 16.,6
लाख हैक्टर्स जमीन अतिरिक्त घोषित की गई, जिस में से 54 लाख हैक्टप्रसं बांटी गई।श्रीमन्, इस से बढ़ कर उपहास और क्या हो सकता है - इस के मायनें हैं कि साढ़े- तेरह लाख एकड़ ज़मीन बंटी, जब कि साढ़े तैतालीस लाख एकड़ ज़मीन सरप्लस घोषित हुई थी ।आज हमारे देश के 170 मिलियन हैक्टर में खेती हो रही है, उस में से 5 4 लाख हैक्टर्स, अर्थात साढ़े - तेरहलाख एकड़ जमीन बांटी जाती है।हमारे देश में लगभग 7 करोड़ लोग भूमिहीन हैं जिन को यह 5.4 लाख हेक्टर जमीन बटो- किस को कितनी भूमि मिली होगी, आप स्वयं इस का अनुमान लगा सकते हैं ।1960 में मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री ने कहा था कि सीलिंग लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में 50 लाख एकड़ जमीन अतिरिक्त घोषित होगी, जब कि आज सारे देश में बढ़े- तेतालोस लाख एकड़ अतिरिक्त जमीन घोषित हुई और उस में से भी 5.4 लाख हैक्टर बंटी ।इसलिये, श्रीमान्, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि सारे देश की स्थिति को देखिये ओर ऐसा न कोजिए, जिस में इस मुल्क का किसान उसो स्थिति में बना रहे जिस में वह आज तक रहा है, उस की स्थिति में अब कुछ सुधार होना चाहिये ।अगर आप फौरन भूमिसुधार कानून को लागू नहीं करते हैं तो इस के लिए एक कमेटी बनाइये जो जल्दी रिपोर्ट दे ।जो उस कानून के सारे लूप- होल्ज को दूर करे, बेनामी ट्रांस्फर्स को खत्म करे और सही
मायनों में सीलिंग कानून को लागू करें ।आज भी हमारे देश में दो- दो हजार एकड़ जमीन के मालिक हैं और कहते हैं कि हमारे पास 18 एकड़ से ज्यादा नहीं है ।इतना बड़ा धोखा और फाड इस देश में अभी भी चल रहा है - इस धोखे को खत्म करना होगा, तभी किसानों को लाभ हो सकेगा ।इस में सन्देह नहीं है कि आप ने बहुत काम किया है ।इस में लिखा है - सिंचाई के मामले में आज तक पिछले पांच प्लानों में कुल मिला कर 55 अरब 66 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, जब कि अगले पांच वर्षों में आप 74 अरब रुपया खर्च करने जा रहे हैं।पिछले साल कृषि पर आप ने 490 करोड़ रुपया खर्च किया था, इस साल आप 1754 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं ।इस लिये कृषि की उन्नति के लिए आप काफी खर्च करने जा रहे हैं लेकिन प्रश्न यह है कि इतना खर्च करने के बाद किसान को क्या मिलेगा ?देश के 6 लाख गांवों में बसे हुए भूमिहीनों को केवल माइक्रोस्कोपिक लाभ ही मिलने वाला है।आप चाहे जितना खाद बांट दें, चाहे जितना बीज बांट दें, चाहे जितना खर्चा कर दें, लेकिन इस का लाभ उन को मिलने वाला नहीं है।इस देश के 85 फीसदी लोगों को, जिन के पास जमीन नहीं है या जिन के पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है, उन के लिए आप चाहे जितनी सिंचाई योजनायें बना दें इनका लाभ केवल बड़े- बड़े किसानों को मिलता है ।आज ट्रैक्टर की कीमत कम करने की बात चल रही है.लेकिन कोई यह नहीं कहता कि पहले उन को जमीन दो।ट्रैक्टर का लाभ भी बड़े लोगों को ही मिलेगा ।ये 3.9 प्रतिशत लोग हैं, जिन को ट्रैक्टर की जरूरत है लेकिन जो दूसरे छोटे लोग हैं उन को जमीन की जरूरत है।उन को आप जमीन दीजिए |इस के अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि आप उनके लिए पब्लिक