[ श्री राम विलास पासवान ] बांध दी है कि 25 और तीस साल तक ही नौकरी मिल सकती है, उसको खत्म कीजिए |पचास साल की उम्र तक नौकरी मिलनी चाहिए, भले ही वह सात या आठ साल तक नौकरी में रहे ।इसलिए इस उम्र के व्यक्ति को भी नौकरी मिलनी चाहिये ।श्राज कल जो क्राइम हो रहे हैं, वह सब अन एम्पलायमेंट की वजह से ही हो रहे हैं।जितने भी क्रिमिनल्स हैं, वे सब यूथ ही होते हैं ।उनकी उम्र बीस से पैंतीस साल तक हो होती है।जब पेट में आग लगती है तो किसी चीज की पूजा नहीं होती।यह भयायह समस्या है जो मुंह खोलकर सामने खड़ी है।प्लानिंग मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को चाहिये कि वे कोई ठोस प्रोग्राम चाकश्राउट करें जिससे बेकारों की समस्या पर काबू पाया जा सके ।इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।Unemployment ( Res.) 520
and so forth.So, each hon.Member should take only a few minutes.Somebody mentioned five minutes.Instead of that, you can take six or seven minutes.But, when I give the bell, try to finish it off It is not necessary that every hon.Member should give the same points time and again.MR.CHAIRMAN: The House must appreciate that this is a vast subject undoubtedly and it is very important also but once the House fixes the time, then we are bound by that time.This also has to be appreciated in a parallel manner.So, what I wish to request once again is that the speakers may just make points.There are three or four more speakers so we extend the time a little more, and I will request the Minister to very kindly agree.so that we come back to the old idea of extending the time by one hour...( Interruptions).Please don' t interrupt.Let me finish.So, you very kindly extend the time on my recommendation now up to six o' clock so that everybody would be satisfied.My second appeal to you, the spokesmen- because I am also of the same category as you are is that the subject is indeed very vast, one can speak on all the facets of it for hours, there is no doubt about that.It is a question of unemployment, labour' s proper positioning and so on
* Original speech was delivered in Tamil.THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SPORTS, IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS ( SHRI MALLIKARJUN) : Considering the importance of this subject, from our side we have no objection to the extension of time.If it is necessary to give it adequate time, it can be continued even till the next day.MR.CHAIRMAN : If the House is so keen, it can be done.SOME HON.MEMBERS: Yes.MR.CHAIRMAN On your recommendation, as on exceptional case, it is done because I want to satisfy everybody.* DR.V KULANDAIVELU ( Chidambaram) : Hon.Mr.Chairman, Sir, my Hon friend Shri T.S Negi has through this resolution focussed the attention of the House on the growing unemployment in the country.The Hon.Members who preceded me referred to this grave issue and painted graphic picture, As our Chairman pointed out, this is a very big issue, having relevance to the economic and social development of the country.I welcome this Resolution and commend the eforts of Shri T.S.Negi for highlighting the problem on the floor of this House.Our Chairman has asked us to make our suggestions succinctly but even for that we require some time I will abide by his directive and restrict myself to a few concrete suggestions.My Hon.friend, Shri Ram Vilas Paswan presented before the House all the statistics of unemployed in the country.CHAITRA 10, 1906 ( S4K4) Unemployment ( Res.)
521 Unemployment ( Res.)
He also informed the House as to how the Government have not been able to tackle this problem so far.This problem has caused national concern.He said that 2.5 crores are unemployed in the country.I would say that the number of unemployed would be more than 2.5 crores, if you take into account the number of people who are partially employed, who are getting some jobs on occasions and who enjoy only seasonal job opportunities.I need not say that 80% of our people live in rural areas; depending on agriculture, which itself is a gamble in monsoon.Most of them are engaged on daily wages.Even here they are not assured of minimum wages.They have no hope of getting permanent jobs.If we include them, then the number of unemployed would be several crores in the country.While this is the rural scene, what is obtaining in urban industrialised centres ?Here the contract labour system has proved to be the bane of our society.The private sector undertakings as also the public sector undertakings succumb to the pressure of these contractors.The workers are taken as casual labour for a week, then retrenched and after a week they are again employed.Thus the benefits of regular employment are denied to these workers.Coming now to Employment Exchanges, I am afraid that they have become centres of corrruption in the country.All malpractices are resorted to in these places where lakhs and lakhs of youngsters have registered themselves No doubt some concessions have been given for scheduled caste and scheduled tribe candidates in the upper age limit.Upto 29 years there is relaxation for them.There is some chance for them till then.But here also they have to grease the palm of those working in Employment Exchanges.Where will these poor people go for doing this?Then the employees in Employment Exchanges record on the file that so and so is unfit for the prescribed job etc.and the job is denied to those unable to pay.money to them.They are kept in animated susensed till
they reach the age of 29 years and then they are written off from the rolls.I can tell this House that several lakhs of scheduled caste and scheduled tribe unmployed youngsters aged 33 years are wandering from pillar to post.Even a qualified graduate becomes a victim of the avarice of the employees in Employment Exchanges.I have to make this charge that the Hon.Minister of Labour not taken effective steps to root out corruption in the Employment Exchanges.In my parliamentary constituency we have the giant Neiveli Lignite Corporation.It is not that I am trying to highlight the problems of my constituency.I am saying by way of illustration.We have the lignite mines, thermal station, bricketting unit, urea plant, clay clay washing unit etc.here.In all these places even for maintenance works, contract labour is employed.Some two years ago, when my friend, Shri M.M.Lawrence brought before this House a Resolution to abolish the contract labour system, I referred to this problem.The contractor gets Rs.20 to Rs.50 per head for a particular job from the management.He passes on Rs.4 or Rs.5 or at the maximum Rs.10 to the worker.The rest of the money is appropriated by him The ruling party dignitaries are also in league with the contractors and even the ruling party Ministers seem to encourage the labour contractors.The labourers are being emploited, The contractors do not employ destitutes or old men.They employ healthy young men, suck their blood and throw them out as physical wrecks, unfit for any other work.In the Food Corporation of India units, in the BHEL unit in Tiruchirappalli, for scavanging, for routine maintenance works, the contract labour system is being followed.I had written to the Minister concerned and I had also written to the Prime Minister emphasising the need for abolishing the contract labour system.Unfortunately, this is being perpetuated probably for pecuniary benefits to the higher- ups in such industrial units.I demand with all the force at my command that contract labour system should be abolished from the country Before I conclude, I would refer to the misuse of
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[ Dr.V.Kulandaivelu] IRDP, NREP funds by AIADMK Government in Tamil Nadu.The people are being cheated by the State Govern - ment.In magazines like inlooker and other English papers many articles have been written about the mass deception being indulged in by the State Government.In the interest of tackling the unemployment situation in the country, the Central Government should ensure proper use of IRDP, NREP, Rural Employment Guarantee Scheme fun is by the States.The contract labour system must be eliminated for ensuring employment opportunities in the country.With these words I conclude my speech, thankng you for the opportunity given to say these few words.श्री कमला मिश्र मधुकर ( मोतीहारी ) : सभापति महोदय, यह सवाल केवल सिद्धांत का नहीं रह गया है कि पूंजीवादी सिस्टम में, चाहे वह अमरीका हो, जापान, जर्मनी, इटली फ्रांस या हिन्दुस्तान हो, बड़े- बड़े दावों के बावजूद बेकारी दूर नहीं होने वाली है ।अब यह तथ्य पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि बेकारी की समस्या इस हुकूमत से दूर नहीं होने वाली है।बेकारी की समस्या इस हुकूमत से दूर होने वाली नहीं है ।उस के लिए बुनियादी जो चेंज लाना पड़ेगा उन बातों को मैं छोड़ रहा हूं।उन बातों को भी छोड़ रहा हूं कि और क्या- क्या साल्यूशन बताए गए हैं।मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारा जिला है, प्लानिंग मिनिस्टर साहब जानते हैं, वह पिछड़ा हुआ जिला है।चम्पारन और पूर्वी चम्पारन बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है ।पूर्वी चम्पारन और चम्पारन में राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधी जी ने बड़ी भूमिका अदा की थी।लेकिन पूर्वी चम्पारन में जो अंग्रेजों के समय में कारखाने खुले, चीनी मिलें खुलीं, उस के बाद से आज तक कोई नये कारखाने नहीं खुले हैं ।मैं,
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कहता हूं कि बुनियादी रूप से बेकारी इस से दूर नहीं हो सकती ।लेकिन जो हो सकता है उस की बात कहता हूं ।मैं चाहूंगा कि चीनी मिलों के अलावा चम्पारन में दूसरे और कारखाने खोलने के लिए सोचिये।मैं लगातार पन्द्रह सालो से आप से कह रहा हूं लेकिन इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई
ग्रामीण इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना की बात तीन सालों से पड़ी हुई है लेकिन इंडस्ट्रियल एस्टेट के विकास के लिए भूमि लेने और उस की स्थापना करने का कोई काम नहीं हो रहा है।ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है।मेरा निवेदन है कि उस इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना होनी चाहिए और उस के कार्य में प्रगति लानी चाहिए ताकि वहां के लोगों को छोटे मोटे काम खोलने की सुविधा मिल सके ।मेरे यहां पुरानी इंडस्ट्री जो है उस का भी नवीकरण और आधुनीकरण होना चाहिए ।इस बात की भी समस्या है ।इस से भी कुछ काम लोगों को मिल सकता है।रामा कास्ट आयरन मोतीहारी में एक कारखाना है ।उसने सरकारी बैंकों से करोड़ों रुपये कर्जा लिया है और उस के बावजूद चूंकि वह बिरला की कंपनी है और नोपानी की कम्पनी है चार सालों से वह से बंद है, हजारों मजदूर बेकार पड़े हैं।मैंने प्लानिंग मिनिस्टर को पत्र लिखा, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को पत्र लिखा, इंडस्ट्रियल सलाहकार समिति का दो साल से मेम्बर हूं, सब जगह कहने के बावजूद भी चूंकि नोपानी के डर से आप थर- थर कांपते हैं इसलिए उसको चलाने के लिए कोई काम नहीं किया है ।Unemployment ( Res.) CHAITRA 10, 1906 ( SAKA) Unemployment ( Res.) 526
हमारे यहां प्रादापुर एक इलाका है जहां गन्ने की पैदावार बहुत अधिक होती है ।चम्पारन जिले का श्रौद्योगिक विकास हो, लोगों को काम मिले इस के लिए आदापुर में चीनी मिल का खुलना बहुत आवश्यक है ।लेकिन आज तक उस के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई ।वह चाहे प्राइवेट मिल मालिक खोलें या कोई खोले, लेकिन खोलना तो चाहिए लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ।पर आधारित उद्योग वहां खोले जाने चाहिये।लेकिन यह काम भी नहीं हो रहा है ।हमारे इलाके में लीची और आम बहुत होता है ।लींची और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खुल सकती है, आम की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खुल सकती है, फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहां बहुत प्रच्छी चल सकती हैं।हम लोग मांग करते हैं कि यह इंडस्ट्री वहां खोली जानी चाहिए।ऐसे ही एक इलाका है बाड़ा चकिया, वहां जूट बहुत होता है।जूट का वह एक सेंटर है।हजारों लोगों की मांग है कि बाड़ा चकिया में एक जूट मिल खोल दी जाय तो उस से सैकड़ों लोगों को काम मिल सकता है।लेकिन इस विषय में भी कोई प्रगति नहीं हुई है ।हमारे यहां जो चीनी मिलें हैं उन का बागास फूंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, किसी काम में वह नहीं आता ।उस बागास के आधार पर वहां कारखाना खोला जा सकता है, पल्प इंडस्ट्री खोली जा सकती है।इन संभावनाओं को सरकार को खोजना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए |ऐसे ही चीनी मिलों से मोलेसिस निकलता है ।उस की बेसिस पर स्पिरिट का कारखाना चलाया जा सकता है।यह चम्पारन जिले की मांग है, हम ने इस के लिए बारबार कहा है लोग कहते हैं ।कम्युनिस्ट पार्टी के आप हैं आप लोग कहते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग भी इस पर जोर देते रहे हैं ।लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है ।हमारे यहां खेती प्रधान इलाका है, खेती.चम्पारन जिले में बड़ी- बड़ी लेक्स हैं ।उन लेक्स में मछली पाली जा सकती हैं ।मत्स्य पालन के द्वारा हजारों मछुओं का जीवन यापन हो सकता है लेकिन वहां पर ठेकेदारों को ठेके दे दिये जाते हैं और उन लेक्स का विकास भी नहीं हो पाता है ।चम्पारन जिले में मछली उद्योग एक अच्छा उद्योग बन सकता है और मछली के द्वारा प्रोटीन की भी प्राप्ति हो सकती है ।सभापति जी, बीस सूत्री कार्यक्रम में तीसरा सूत्र भूमि सुधार के संबंध में है लेकिन अभी तक वहां पर इस संबंध में कोई कार्य नहीं किया गया है।बटाईदार इस संबंध में लड़ रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ जजमेंट दिये जा रहे हैं ।आपने.भूमि सुधारो का एलान किया है लेकिन उस संबंध में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है ।हमारे यहां मेन गण्डक कैनाल बन चुकी है लेकिन ड्रेनेज का काम नहीं किया जा रहा है जिसके द्वारा लाखों लोगों को काम मिल सकता है।ड्रेनेज का काम शुरू करने के लिए बिहार सरकार के पास पैसा ही नहीं है ।अफसरों को तो हर महीने तनख्वाह मिलती है लेकिन बाकी कोई काम नहीं हो रहा है।इसी प्रकार की अन्य योजनायें भी यदि लागू की जायें तो लोगों को काम उपलब्ध हो सकता है।एम्प्लायमेंट ओरि527
[ श्री कमला मिश्र मधुकर ] एन्टेड स्कीम्स के अन्तर्गत जो सड़कें बनाई गई उसकी हालत बहुत खराब है ।इसी प्रकार से नदियों पर तटबंध बनाने का सवाल भी है।गण्डक, बागमती जैसी नदियों पर तटबंध न बनने से हजारों एकड़ जमीन हर साल बाढ़ से कट जाती है ।तटबंध की स्कीमें तो हैं लेकिन उनके लिए सरकार के पास पैसा नहीं।यदि तटबंध बनाने का काम भी वहां पर चालू कर दिया जाये तो तमाम लोगों को रोजगार मिल सकता है।वहां पर चमड़ा उद्योग का काम भी चलाया जा सकता है।कुछ छोटेछोटे कारखाने खोले जा रहे हैं लेकिन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की जो हालत सारे देश में है वही चम्पारन जिले में भी है।बाजार, पूंजी और रॉ- मैटीरियल के अभाव में कोई प्रगति नहीं हो रही है।हथकरघा उद्योग जो है उसमें जुलाहों को जो सरकारी प्रोत्साहन मिलना चाहिए वह नहीं मिलत।है ।ऐसी दशा में हथकर्धा उद्योग भी नहीं पनप पा रहा है ।Unempioyment ( Res.) 528
बीस सूत्री कार्यक्रम के नाम पर भांपने जो कार्यक्रम चलाये हैं वह लूट के कार्यक्रम हैं।चाहे एन० आर० ई० पी० हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो सभी जगह यही स्थिति दिखाई दे रही है।आप अनएम्पलायड ग्रेजुएट्स जो 25 हजार रुपया देते हैं उसमें से उनको 5 हजार तो घूस में ही देने पड़ जाते हैं।प्रा बताइये उसके बाद वह कौन सा कारखाना लगा सकता है ।मैं तो कहूंगा कि सही मायनों में बेकारी दूर करने के लिये आपको फंडामेन्टल चेंज लाना पड़ेगा जोकि आप कर नहीं सकते हैं।वह तो दूसरे लोग ही आकर करेंगे ।जहां तक खेत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी का प्रश्न है, राम विलास जी ने सही कहा है कि चूंकि किसानों को लाभकर मूल्य नहीं मिल रहे हैं और उनके बकाए का भुगतान नहीं हो रहा है इसलिए खेत मजदूरों की समस्या को हल करने में भी कोई सहायता नहीं मिल रही है ।इसलिये आवश्यक है कि सरकार भूमि सुधारों को लागू करे, किसानों को लाभकारी मूल्य दे और उनके बकाए का भुगतान करवाये ताकि खेत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की जो सम है उसका भी हल निकल सके |श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ( संदपुर ) : माननीय सभापति जी, आज बेरोजगारी का विषय बहुत ही गंभीर विषय है।इस सदन में इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है है और बहुत से आंकड़े भी दिए जा चुके हैं |समय की कमी की वजह से मैं आपसे वचनबद्ध हूं कि मैं अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करूंगा ।मान्यवर, जैसा कि पूर्ववक्ताओं ने कहा, बेरोजगारी की समस्यायें शहरों में तो हैं ही, लेकिन गांवों में बहुत बड़ी समस्या है |जैसा कि हमने अखबारों में देखा है बेरोजगारी की वजह हमारी मातायें और बहनें प्रस्मत को भी बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं ।ऐसी घटनाओं को सुनकर बड़ा ही ताज्जुब होता हैं और शर्म आती है कि लोग अपनी इज्जत और मर्यादा को बेचकर भी रोजगार प्राप्त करने में आज असफल हैं ।मैं चाहूंगा कि हमारे श्रम मंत्री जी बहुत विवेकशील हैं उनको अनुभव भी है, क्योंकि वे इसको भोग भी चुके हैं।मैं चाहूंगा क्योंकि आप शासन में हैं, यदि प्राप