General BudgetShri Naushir Bharucha]
The revenues which have been under- estimated are as follows: Customs revenue has been shown as Rs.136 crores; but it does not take into account the fact that the hon.Minister for Commerce has said that there will be a more liberalising import policy to get raw material for industries.It does not take into account the natural growth of imports that must come.It also does not take into account the governmental imports, the heavy imports on account of the Plan projects.To my mind, the revenue from customs has been underestimated by at least Re.20 crores.Similarly, Sir, if we examine Union excise it is very sad to think that the Union excise is also under- estimated in that it has been estimated only at Rs.307 crores as against Rs.304 crores.May I ask the hon Minister whether industrial production is at all going to rise in the Budget year or not?On what basis has he made this calculation?Even taking a rise of 5 per cent.it is not an over- optimistic expectation- the excise duties have been under- estimated by Rs.15 crores.Similarly.income- tax has been under- estimated I ask this House, if you are going to pump in Rs 1121 crores more in one year will the income- tax paying capacity of the people be increased or not?But, there is no corresponding increase shown in the income- tax estimates
As to the Wealth Tax and the Expenditure Tax, the hon Finance Minister has very shrewdly shown us that the regused estimates have fallen below our expectations.But, may I ask this?When the machinery for Wealth Tax and Expenditure Tax or Gift Tax has gone into full swing, do we not expect that in two or three years' time this revenue will be considerably up.I am inclined to estimate at least Rs.6 crores more from these sources.Civil administration receipts have been shown at Rs.10 crores less.Why this under- estimate?Taking everything into consideration,
I say that the revenues have been under- estimated by a total of Rs.crores.The deficit, if at all, would have been of Rs.27 crores which need not have been covered at all.On the other hand, expenditure has been overestimated without our being given adequate reasons.Civil administration has been shown as having risen from Rs.198 crores to Rs.223 crores.The other miscellaneous expenditure has been shown to rise from Rs.58 to Rs.71 crores.Extraordinary receipts show an extraordinary rise from Rs.15 to Rs.35 crores.Crores and crores are shown as additional expenditure without adequate reasons or explanation.I quite appreciate that the Flaance Minister may want to show the estimated expenditure rather on the high side because the Pay Commission report may come and that might take away over Rs 10 crores or so during the year.I can understand that.But then the hon.Finance Minister does not show certain hidden reserves and I shall point them out.The first hidden reserve is the accumulated profit on small coins circulation which comes to nearly Rs 50 crores.Just because Rs.50 crores is held in suspense account, it does not become less valuable He takes credit only for Rs 10 crores and still keeps Rs.40 crores in reserves.What type of budget making is this which keeps the reserves hidden from public view but keeps on imposing taxation?If the accumulated reserves of Rs.40 crores are available, what was the need for putting additional taxation to the extent of Rs 23 crores" Why was that amount not utilised but saved?Then, there is Rs.15 crores representing the custodial charges on Defence Surplus Stores but only Rs.5 crores are taken up in revenue.Why is Rs 10 crores allowed to remain there while you are imposing additional taxation?I do not know what exactly the amount will be in the Steel Equalisation Fund.Then again there will be profit from the Statetrading in foodgrains but does the hon.Minister want to tell us that the Government will take up wholesale
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trading in foodgrains without making any profit on that.What is the estimated profit?Surely, if the Government takes this up, there is bound to be considerable increase in the profits from that source.Surely that source has not been taken into consideration.On the other hand, there are not sufficient economies in the administration.We welcome a drop in the defence estimates but even Rs.242 crores is far too much and if I have occasion to speak on the defence estimates, I shall go into details and shall point out how the public do not get value for the money that it spends.There are so many other items in which economy could be exercised and if I get an occasion to speak on the Demands for Grants, I shall certainly point them out
Coming to the taxation proposals, it will be seen that diesel oil comes up for a hundred per cent increase which will affect adversely not only the road transport but the electric supply undertakings as well Probably the House is not aware that several electrical undertakings in India operate dies!o' l machinery as a result of which there is bound to be a change in operations cost and the electricity consumer may be mulcted in a heavier tariff Similarly, nearly Rs 2 crores will be taken from road transport as a result of the increase of duty on tyres 1 am afraid that there was absolutely no need for imposing these taxes and that they are being imposed is only due to the fact that the Finance Minister wants to keep up his sleeve several reserves which he does not want to disclose to the House
Coming to the question of ' grossing up' of dividends I am afraid that the new practice proposed is likely to create more confusion and it is likely to hit the equity structure of industries in a permanent and damaging manner I wish that this new practice had not been introduced.There is no doubt, notwithstanding anything that the Government may say, that as
a result of the new proposed practice of ' grossing up', the ' shareholders and particularly the small man, middleclass man, will receive a dividend upto ten per cent.less than what he was getting before.I now come to the plan expenditure.In the course of the year a plan expenditure of Rs.1157 crores is proposed to be incurred.capital expenditure is to the extent of Rs.420 crores; loans to the States Rs 525 crores; debt repayment Rs 130 crores The deficit is Rs 82 crores As against that the resources are.repayment of loans to the Government Rs 111 crores; public borrowing Rs 240 crores which is obviously too high a figure; small savings Rs 85 crores which might probably be realised The hon.Minister has presumed very generously that foreign aid will come to the extent of Rs 337 crores Perhaps he has got better sources of information on this point I am inclined to believe that
n estimating the receipts from foreign sources at Rs 337 crores, the hon.Minister is straining the generosity of these countries Anyway, we all agree with the hon Finance Minister, this country agrees with the Finance Minister in expressing gratitude for the foreign aid from the various countries USA.USSR, Britain.France.Germany Japan and others who have assisted our country at times of emergency and in times of grave need.Let it be appreciated that but for the generous assistance we have received from these foreign countries, our Plan would have collapsed We are grateful to the countries which have given us such timely assistance But it will be appreciated that the internal resources for the Plan for this vear leave uncovered a deficit of Rs 245 crores and it is proposed to be met by the issue of Treasury Bills Now, I must tell this House what these Treasury Bills are This is a device by which the Government takes from the Reserve Bank certain sums of money to be repaid within three or six months' time because the revenue is lagging behind Our revenues come in in seasonal fluctuations; after the
5195 General BudgetMARCH 9, 1959 General Discussion
[ Shri Naushir Bharucha]
financial year is over or after Diwali it comes in bulk but the expenditure has to be kept incurring regularly To meet a contingency like that the Treasury Bill was devised or invented Now, what is it used for today?We borrow saying that we are prepared to repay Rs 245 ciores within three months or six months and keep on renewing these treasury bills and finally we say, as the hon Prime Minister did last year when he presented the Budget, that Rs 1 400 crores worth treasury bills should be converted into debts of appropriate maturity In other words, the debtor tells the cred itor ' I cannot pay you within three months, I will pay you after 15 or 20 years" That is the position This is nothing short of deficit financing by the back- door It is wrong to presume that deficit financing is going to be confined to Rs 1000 crores We have already had Rs 1 400 crores of deficit financing Why does this method tentamount to deficit financing" Because behind the amounts of these treasury bills, there is no fiduciary backing as there is behind our paper currency Therefore what actually happens is that we borrow from the Reserve Bank by promising re- payment within three months but we say later that we will pay them 15 or 20 years later Rs 1,400 crores had already been con verted like that and this year the amount is Rs 245 crores With similar sum next year, probably it would nearly be Rs 2000 crores Now, the question arises what are you going to do about it?It will be appreciated that in the four years of the Second Plan, taking the Budget year, we shall have spent about Rs 3,571 crores Out of that, nearly Rs 2000 crores is deficit financing Therefore, we ar opening the Third Five Year Plan with a big handicap of loans awaiting repayment, deferred payments awaiting to be liquidated, lesser scope for deficit financing and inflation as a result of extraordinary deficit financing Yet, how recklessly we spend the money so far as this year of the Plan is concerned I shall give an illustratiun
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The steel projects will take up Rs 122 crores, that inexhaustible sink which goes by the name of Hindustan Steel ( P) Ltd The Estimates Committee has made a very scathing denunciation from the start to the finish, how the plants have been mismanaged, how the contracts have been entered into etc Yet, in this current year we have paid Rs 52 crores and a loan of Rs 122 crores is to be given for the steel plants in 1959-80 Nobody is asking what is going to be the return on this I think this House must put its firm foot down and say that no further money is to be given to the steel projects unless this debacle has been met
Apart from this I must point out that there are stresses and strains inherent in this Budget One such thing is that the food prices are going up If there is a temporary fall in the food prices let us not be deluded that we have been able to hold the line of defence It is not so The effects of inflation are being inevitably felt It is immaterial if the hon Minister conceals deficit financing under the pompous nime of Treasury Bulls, still, in fact it is deficit financing and it has its results in fluctuation
Therefore when we are talking of the Third Plan let us understand that the future of the Third Plan is threequarters moitgaged in the execution of the Second Plan and it is with this handicap that we have to proceed further
Sir, I shall speak of other matters on the Demands for Grants, but I think that with all the efforts that we I have been making in finding resources for the Second Plan today we are not in a position of strength That one thing is certain Foreign exchange continues to be so precarious that if there is a sizeable difference between the estimates of Rs.337 crores which the hon Finance Minister expects from foreign countries, there will be
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a serious crisis.Inflation has set in.Unemployment continues to grow.I am not saying that the Plan must be abandoned or anything like that.I say that our effort, notwithstanding the determination of the hon.Finance Minister, has fallen so short that unless during the Third Five Year Plan we are in a position to create anything between 16 to 17 million new jobs we will be nowhere, and looking to the fact that our commitments during the Second Plan have been so heavy, the scale of deficit financing has been so heavy, I really doubt whether we shall be able to make a serious effort, an effort of the magnitude that we are expecting for the Third Plan
I am convinced that this Planning Commission has not delivered the goods It is necessary in the interests of the country that a panel of thinkers must be appointed who will really look into these things objectively without being tied to political ideologles, without being tied to political parties Unless that is done, I am afraid, though we may scrape through his year and the next one does not know what is more in store for this country
भी सावीबाला ( इन्दौर) उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट रक्खा है और उममे मूझ बूझ के साथ जो नये टैक्मेज नगाये है, मैं उनको उसके लिए धन्यवाद देता ।खास तौर मे डीजेल प्रायल और मोटर टायम पर जो उन्होने टैक्स लगाया है वह उचित ही है क्योकि हम देखते हैं कि बमो घोर टुको की ग्रामद रफ्न हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ट्रको भौर बमो का घघा हमारे देवा में उत्तरोतर बढ़ना और तरक्की करना जा रहा है।खडसारी शुगर जिस पर कि उन्होंने टैक्स लगाया है वह भी उचित ही कहा जायगा ।हम देखते हैं कि गांवों के अधिकाश लोग जहा भाज मे १५, २० वर्ष पहले शक्कर का उपयोग बिल्कुल नहीं करते थे, उनमे भाज शक्कर
का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढता जा रहा है ।गाव के लोग गुड बनाना कम करते चले जा रहे हैं और इसलिये गावो के हित के लिए शुगर को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिले इसके लिए यह जो टैक्म लगाया है वह भी ठीक
भाज हमारे देश के सामने जो सबसे बडा सवाल है वह गल्ले का और फूड का है ।मध्यप्रदेश जहा में कि मैं आता हू वह ज्यादा मे ज्यादा तादाद में अनाज पैदा करता है लेकिन पिछले वक्त हमने देखा कि जो प्रदेश इतना अधिक अनाज पैदा करना है वहा अनाज की उस माल इतनी क्मी हुई कि ५, ५ मेर अनाज के लिये लोग गन के २, ३ बजे से दिन भर लम्बी लम्बी कतारें बाघे अनाज के लिये खडे रहते देखे गये ।अनाज की कमी होने का खास कारण यह है कि मध्य प्रदेशा को बम्बई मे जोड़ दिया गया।बम्बई के लोगो की म्वरीदने की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वह मध्य प्रदेश का अच्छे से अच्छा गेहू खरीद ले मकने है।दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के लोग गरीब है और वे महगा अनाज नही खरीद मकतं ।मरवार नं केवल ७० दुकाने मस्ते अनाज की इन्दौर में बोली जिनमे ३० मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था माढे १४ रुपये के हिसाब से।लेकिन उसका कोई नतीजा नही हुआ और अनाज के भाव दिन प्रतिदिन बढते चले गये ।क्यों क्योकि अनाज की कमी है।जिस तरह से पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती ज्यादा होने लगी है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी मैं देखता कि गन्ने की व तिलहन की खेती ज्यादा होने लगी जिसके कारण अनाज का बोना कम हुआ है।अगर किसान को किसी फसल से ज्यादा रुपया मिलता है तो वह भनाज के बजाये उस फसल को बोने लगता है।तो अनाज के कम होने का एक कारण यह भी है।मनाज की कमी होने का एक कारण यह भी था कि पिछले दस पन्द्रह वर्षों में लोगो की क्रय शक्ति नहीं है और हर एक मर पेट खाना
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[ श्री सादीबाल]]
चाहता है।अनाज की कमी का एक कारण और भी है।वह यह कि हमारे देश में को पहले उपवास की परम्परा थी वह अब कम होती चली जा रही है।जब अनाज की कमी होती थी तो महात्मा गाधी गाजर, सब्जी आदि अधिक खाने का प्रयोग शुरू कर देते थे और लोगो से भी वैसा करने को कहते तो लोग जैसा करते थे ।भाज इस तरह का भी कोई प्रचार नही हो रहा है, जिसके कारण भी धनाज की कमी है।जो बजट हमारे सामने है उसमे हम देखते है कि विदेवारे से ज्यादा से ज्यादा रुपया भेजकर अनाज मगाने की व्यवस्था है।हमें यह सोचना चाहिये कि हमारे देश में किस तरह से ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा हो।इसके लिए हमारा प्रयत्न होना चाहिये ।सरकार ने प्रभी अनाज खरीदने की पालिसी अपनायी है जिसमे किसान भी जमा न रख सके और व्यापारी भी जमा न कर सके।हमारे यहा छत्तीसगढ मे जहा चावल सस्ता हुआ है सरकार ने खरीदी शुरू की है ।साढे ६ रुपये मन धान का भाव बाधा और माढे १४ से १५ रुपए मन चावल का भाव बाधा।लेकिन हम देखते हैं कि वहा पर जो सरकार के कार्यकर्ता और अधिकारी है उनको व्यापार का अनुभव नहीं है ।वे प्रच्छे माल को बरा और बुरे को अच्छा समझते है ।इससे किसानो को बहुत तकलीफ होती है।इसके अलावा उनको समय पर स्पया नही मिलता ।जा अनाज खरीदा जाता है उसके स्टाफ करने के लिये जगह नहीं होती।वारदाना समय पर नहीं मिलता इसलिये किसान को मजबूर हाकर व्यापारी के पास जाना पड़ता है, व्यापारी उम अनाज को खरीद कर फिर सरकार को दे देता है।यह अवस्था केवल मध्य प्रदेश में ही नही है, और जगह भी है ।अब मध्य प्रदेश में गेहू की फसल अच्छी हुई है लकिन अभी तक वहा गेहू की खरीदी सरकार द्वारा शुरू नहीं हुई है।अगर यही अवस्था रही तो जो दोष हमने
छत्तीसगढ़ में चावल के मामले में देखे थे वे ही गेंहू के मामले में भी विज्ञायी देंगे।मै मध्य प्रदेश में माता हू ।पहले कई स्टेटो को मिलाकर मध्य भारत बना।फिर मध्य भारत, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश और पुराने मध्य प्रदेश को मिला कर अब नया मध्य प्रदेश बना है ।यह नया मध्य प्रदेश बनने के बाद वहा कचहरियो का काम अंग्रेजी में होने लगा जो कि पहले हिन्दी में होता था।यहा पार्लियामेंट में भी हम देखते हैं कि बहुत सी कार्रवाई अग्रेजी में होती है ।इस कारण, जो कि केवल हिन्दी जानने वाले है उनको वह कार्रवाई समझ में नहीं भाती ।सवालो के समय हम देखते है कि जो सवाल हिन्दी में भ्राते है उनका तो तरजुमा भग्रेजी मे कर दिया जाता है लेकिन जो अग्रेजी में सवाल आते है उनका तरजुमा हिन्दी में नही किया जाता ।इमलिये हिन्दी वालो को पता नही चलता कि क्या सवाल है।मै यह नहीं कहना कि भग्रेजी मे तरजुमा न हो ।लेकिन जो सुविधा भग्रेजी जानने वालो को दी जाती है वह हिन्दी जानने वालो को भी मिलनी चाहिए |पचवर्षीय योजना के लिये केन्द्र द्वार मध्य प्रदेश के लिये १४४ करोड रुपया बजट मे रखा गया ।और हर साल २८ करोड रुपया देने का नियम बनाया गया।मध्य प्रदेश को पाच वर्ष मे अपने कोर्ट का ४७ करोड रुपया खर्च के लिये जुटाना है।वह अपने कोटे का दम करोड रुपया देता है लेकिन इम साल केन्द्र से मध्य प्रदेश को २२ करोड रुपया ही दिया गया है और जो भोपाल राजधानी है उसको भी इसी में जोड़ दिया गया है।जब मध्य प्रदेश बना था उस वक्त यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश बहुत अच्छा बनेगा और मध्य प्रदेश के अन्दर सकें और
5301 General Budget- PHALGUNA 18, 1880 ( SARA) General Diacwaalon
रेलवे लाइन बना कर उसको बहुत सुविधा जनक बनाया जायेगा लेकिन हम देते है कि इस दिशा में जितना प्रयत्न होना चाहिये उतना नही होता है ।मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो पहले हवाई सरबिस चलती यो उसको भी बन्द कर दिया गया क्योकि उसमें घाटा होता था लेकिन घाटा तो किस जगह नही होता है ।मध्य प्रदेश में इन्दौर, ग्वालियर और जबलपुर बडे बडे व्यापारिक केन्द्र है, और यह इतना लम्बा चौडा प्रदेश है लेकिन बहा ग्रामद रफ्त के साधन बहुत कम हैं ।वहां जरूरत है कि यातायात की सुविधा बढ़ायी जाती है।लेकिन हम देखते है कि जो पहले हवाई सरबिस चलती थी उनको भी बन्द कर दिया गया है।जब मध्य भारत था तो उस वक्त बम्बई से इन्दौर इन्दौर मे भोपाल और भोपाल मे ग्वालियर को हवाई सरविस चलती थी।अब उसे बिल्कुल बन्द कर दिया गया है ।इसके अलावा जो पहले स्टेटो में नौकर थे उनकी पेंशनो का सवाल भाज बहुत समय से हल नही हो रहा है।अभी तक कई सालो से यह खोज हो रही है कि यह प्रादमी किम स्टेट मे था कितने बरम से था आादि ।कुछ लोग तो पेशन मिलने से पहले मर जाते है और देरी होने के कारण पेशन नहीं ले पाते ।तो यह बहुत बड़ा सवाल हमारे यहा है।इस नरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए
लैण्ड मोलिंग और कोमापरेटिव की बान बहुत कही जा रही है।जहा तक लंड सीलिंग का सम्बन्ध है लोगो ने जब से देखा कि राजाशाही गयी, जागीरदारी गयी, जमीदारी गयो तब से जिनके पास अधिक जमीन है वे उसको अपने सम्बन्धियो को अपने भाई बेटो को बाट रहे है, और जो बेच सकते है वे बेच रहे है ।इसलिये अपने माप लोगो के पास जमीन कम होती जा रही है।यही मकसद सरकार का सीलिंग लगाने से) ।अगर इससे भी अच्छा
उपाय कोई हो तो किया जाये, पर मेरे पास से तो खुद कुदरती तौर से सीलिग होती चली जा रही हूँ ।हम देखते है कि गांवों में काम करने के लिये जो ग्रामसेवक रखे जाते है, से शहरो मे भाते है।शहरों के लोग गावों की समस्याम्रो को नही जानते है ।किसान की परेशानी उसकी तकलीफ कैसे दूर होगी, उसकी लेती में कैसे वृद्धि होगी, इसका उन लोगो को बिल्कुल अनुभव नही होता है ।जब गाव के लोग श्रम करते है, तो से लोग वेंट के खोसे में हाथ डाल कर खड़े रहते हैं।इमलिये यह भावश्यक है कि ऐसे लोगों को ग्राम- सेवक रखा जाये, जो कि गावों के हो ।भाज हम गावो में देखते हैं कि हर एक नौजवान लडका कहता है कि मैंने मैट्रिक, एफ० ए० या बी० ए० पास कर लिया है, मुझे नौकरी दो।इस अवस्था में अनाज का, खेती में वृद्धि का सवाल कैसे हल होगा, जब कि हर एक किसान का नौजवान लडका पढ़- लिख कर निकलता है और नौकरी ढूढता है।एक मास्टर की जरूरत होती है और तीन- चार, पाच हजार तक अर्जिया भाती है।अगर हम
शिक्षा को उद्योग- धबो की तरफ नही ले जायेगे तो पढे लिखे लोगो की बेकारी दिन- प्रतिदिन बढती जायगी ।मझे इन्दौर और मध्य प्रदेश का अनुभव है कि डेढ सौ एकड जमीन में रेशम की खेती होती है, लेकिन में देखता है कि किसानो को कोई कामयाबी नहीं मिली है।सब पैसा बेकार खर्च होता है ।यह ठीक है कि द्वितीय पत्रवर्षीय योजना के द्वारा गावो में कुछ न कुछ काम हुआ है, काफी जागृति हुई है ।लोगो को शिकायते है कि मेरे यहा सडक नही बनी है, कुभा नही बना है, तालाब नही बना है।यह भी तथ्य है कि वे श्रम करते है भोर मीलो लम्बी सडके, कुए मौर तालाब बनाते हैं।लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से उन को मदद देने में कुछ कमी होती है जिसके कारण से श्रम करने के लिये वे किसान दूसरी मतंबा धागे नही पाते है।General Budget
[ श्री खादीवाला]
लोग बेकारी की बात करते है।लेकिन काम बहुत है।हम इन्दौर में देखते है और अपने प्रदेश की राजधानी भोपाल में बेलते है कि जब मकान बनाने के लिए राज या पेंटर की जरूरत होती है, तो वे कहते हैं कि सात रुपए लेगे ।अगर उनसे कहा जाता है कि छ' रुपए ले लो, तो वे कहते हैं कि पढ़ेलिखे बी० ए० को ले लो, हम नही आयेगे ।भाम मजदूर को तीन चार रुपए और कारीगर को छ सात रपए मजदूरी मिल जाती है ।अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था का नहीं बदला गया, तो पढ़े- लिखे बेकार नौजवानों की इतनी बड़ी फौज हो जायगी कि वह रोज इधर उधर ऊधम मचाया करेंगे।भाजकल की शिक्षा का जो ढाचा है, उसमें रटने पर बडा जोर दिया जाता है ।जो हिन्दी पढता है, उसके साथ वह भग्रेजी भी पढता है और दूसरे कई विषय भी पढता है।मैं अपने घर में लडकियो का बेखता हू ।परीक्षा से पहले महीनो तक रातदिन हर एक विषय को घोटा जाता है लेकिन परीक्षा में क्या रिजल्ट निकलता है ?इसलिये में यह कहना चाहता है कि अगर बकारी की तरफ ध्यान नही दिया गया और उद्योग- धघो के कालिज नही खोले गये तो हमारी पचवर्षीय योजना मे भागे जाकर काफी कठिनाइया उपस्थित हो सकती है ।श्री नरदेड स्नातक ( अलीगढ - रक्षित - अनुसूचित जातिया) : उपाध्यक्ष महोदय वित्त मंत्री महोदय ने १९५६- ६० का बजट प्रस्तुत कर दिया है।उसके प्रस्तुत करने पर देश में दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई है कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष मे ।बहुत से अर्थशास्त्र के विशेषज्ञो और व्यापारी वर्ग ने वित्त मंत्री को बहुत धन्यवाद दिया है।यदि वास्तव में देखा जाय, तो मौजूदा बजट प्रशसा के योग्य है भी।वित्त मंत्री महोदय ने, जो कि काग्रेसी है और गाभीबादी विचारधारा के व्यक्ति है, एक व्यावहारिक दष्टिकोण से बजट प्रस्तुत
किया है।आप जानते है कि प्राय और व्यय को सतुलित करने के लिये, जिससे कि भाय और व्यय मे कोई बहुत अन्तर न पड़े और अपने देश का बजट संतुलित रहे, उन्होंने अह बजट बनाया है।बजट में ७५७ ५१ करोड का राजस्व र ८३६ १८ करोड का व्यय रखा गया है जिसका अर्थ यह है कि लगभग ८२ करोड का घाटा दिखाया गया है।नए कर प्रस्तावो से २२ २३ करोड रुपए की आमदनी का अनुमान लगाया गया है।इस प्रकार से हमारे बजट मे घाटा करीब ५८ ५६ करोड का है।वित्त मंत्री महोदय ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करो के द्वारा यह कोशिश की है और साल भर कोशिश करेंगे कि आय और व्यय के मैनेस को ठीक रखा जा सके।प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के कर लगते है।प्रत्यक्ष कर सम्पन्न धौर धनिक वर्ग पर लगता है, जिसमे मायवर उत्तराधिकार कर, व्यय कर और इसी प्रकार के दूसरे कर है ।यद्यपि धनिक वर्ग की थोडी मरका होती है, औौर उम मे पैसा राशि मे जरूर ज्यादा मिल जाता है परन्तु ना काफी होता है।परन्तु हमारे देश में रहने वाले कगडो लोगों की जंब से रेल और बम के भाडे, डाक- तार की दरो प्रादि के रूप में जो एक एक नया पैसा निकलना है उसमे करोडो की तादाद में रुपए सरकार को मिल जाते हैं।इस तरह में वित्त मंत्री महोदय ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करा का लगा वर काशिश की है कि बजट की मतुलिन किया जाय ।परन्तु में एक बात वित्त मंत्री महादय मे कहना चाहता हूँ और वह यह है कि उन्होने बीडी, तम्बाकू, वनस्पति, डीजल प्रायल नकली रेशम और खडमारी पर कर लगाए है, उसकी प्रतिक्रिया हमारे देश में बहुत हुई है- खाम कर खडसारी के विषय में।तम्बाकू, बीडी, सिगरेट और वनस्पति पर कर लगाना अनुचित नहीं है, यद्यपि ये निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के साधन है और उनके ऊपर इसका असर होगा और वे पर
5205 General Budget- PHALGUNA 18, 1880 ( SARA) General Discussion 5206
फिर भी वित्त मंत्री महोदय ने यह कोशिश की है कि जो भी कर लगाये गये है में ऐसे नहीं है जोकि नाजायज हों ।यद्यपि इन करों का जनता मे सीधा सम्बन्ध तो नहीं है फिर भी किसी न किसी रूप में ये कर ग्राम जनता पर पड़ते ही हैं।भाज के इस संकट के समय में जबकि हम अपनी विकास योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी योजनायें सफल हों और हमारा देश तरक्की करे, इस तरह
इससे परेशान होंगे, परन्तु यदि इन नशीली चीजों पर कर लगाया जाय, तो अापत्ति की कोई बात नहीं है।परन्तु बंडसारी पर कर लगाने से हमारे देश के इस कुटीर उद्योग पर बड़ा भ/ धात हुआ है।उत्तर प्रदेश में तीस लाल व्यक्ति इस रोजगार को कर रहे हैं ।वित्त मंत्री महोदय ने जो ५ ६० रुपए की बेसिक ड्यूटी और ७० नए पैसे की जो एडीशनल ड्यूटी उम पर लगाई है, वह वास्तव में मनुचित है।यह ग्रामोद्योग लाखों व्यक्तियों की जीविका का साधन है।यह प्रकट है कि खंडसारी पर कर लगाने से चीनी मिलों को प्रोत्साहन मिला है।इसी तरह पहले नौ कर्षाओं की पैदावार पर छूट दी गई थी, उसको घटा कर चार कर्षाओं की पैदावार पर छूट दी गई है।इसमे मिलों के वस्त्रों को प्रोत्साहन मिलेगा ।माननीय वित्त मंत्री महोदय में कहा है और यह ठीक भी है- कि जहा हम मिलो और कल- कारखानों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, वहा हम कुटीर उद्योगो और ग्रामोद्योगो और खादी उद्योग को भी प्रोत्महान देना चाहते है।परन्तु वित्त मंत्री महोदय के सामने बडी दुविधा है।वह प्रयत्नशील है ।और मै प्राश करता हूं कि वह वडमारी और कर्जा प्रादि उद्योग का कछ गहत दंग |टैक्स लगाया जाना जरूरी दिखाई देते है ।यद्यपि पिछले वित्त मंत्रियों ने अपने बजट भाषणों में यह भी कहा था, दो साल पहले हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी थे, उन्हो ने यह सुझाव रखा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर जो स्वर्च हो उसे हम यह कोशिश कर रहे है हम उम को अपने बजटों द्वारा जो टैक्स लगाना चाहते है देश के अन्दर उन से ही पूरा कर लें।हालांकि बहुत गुंजाइश तो नही थी कि किमी प्रकार के नये कर लगाये जायें देश के ऊपर, जैसे कि प्रान्तीय सरकारों ने भी जो अपने बजट प्रस्तुत किये है उन में उन्हों ने बहुत से टैक्सेज नही लगाये है, परन्तु फिर भी जो टैक्स लगाये गये है वे कुछ ज्यादा जरूर है ।मेरा शपने वित्त मंत्री से निवेदन यह है कि वे इस पर कुछ ध्यान दे ।देम्वा जय.तो डीज़ल भायल भौर मोटर टायरो पर जो टैक्स लगाया गया है, उसका सीधा असर सर्वसाधारण निम्नवर्ग की जनता जो कि ग्रामो में रहती है, पर पडेगा।रेलवे मंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि सड़क परिवहन के कारण रेलों को प्रामदगी में काफ़ी कमी हो गई है।यदि डीजल भायल और मोटर टायरों पर टैक्स बढ़ा दिया जाय तो रेलों के भाडं में काफ़ी वृद्धि होगी।इसका अर्थ यह है कि एक विभाग को खुश करने के लिए दूसरे विभाग पर बोझा डाला गया है और यह बोझा भी केवल बड़े लोगों पर ही नहीं, बल्कि निम्नवर्ग की जनता पर पड़ता है, और वह बोझा भी कुछ ज्यादा ही है
कुछ लोगों ने कहा कि वित्त मंत्रो ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह पूजीपतियो का बजट है क्योंकि इस में कम्पनियों के ऊपर जो उत्पादन कर या अतिरिक्त लाभाश बर लगता था उस में कुछ बूट दी है।मेरा उन लोगो से निवेदन है कि इस प्रकार से कम्पनियों पर जो उत्प दन कर या अतिरिक्त लाभाश कर मे छूट दी गई है वह इसलिये है कि जो विदेशी लोग है जोकि व्यापार करना चाहते हैं या उद्योग धंधे करना चाहने है उन को भी कुछ मन्तोन हो, इस प्रकार से बॅ किसी तरह की मानाकानी नहीं करेंगे और