313 E.S.I.( Amdtt.) Bill
State Insurance ( Amendment) Bill which has been introduced by my Hon.friend, the Minister of State for Labour.SRAVANA 10, 1906 ( SAKA)
This is an innocuous piece of legislation without any controversial provisions for any heated discussion.The Hon.Members who preceded me were unanimous in the viewpoint that a comprehensive amendment to the parent Act should have been brought by the Minister of Labour and I share this view point.But I should not hesitate to commend the amending bill which seeks to do some good to the working class.The Employees State Insurance scheme is benefiting nearly 2.6 crore people and it is being implemented in 486 centres.163 lakhs of workers have been brought under the umbrage of this scheme.Through this amendment the Government is enhancing the monthly wage limit of Rs.1000 to Rs.1600 in order to ensure that more number of workers are enabled to derive benefit from this scheme.At This is to be welcomed.the same time, we have to bear in mind the prevailing value of money.This decision to enhance the monthly wage limit from Rs.1000 to Rs.1600 must have been taken a year or two ago.This was in conformity with the then value of money.This enhancement should reflect the present value of our currency.Then only some real I benefit will accrue to the working class.humbly submit that this monthly wage limit should be increased to Rs 2000/-.I am sure that our Hon.Minister of Labour, given to pragmatic approach to the labour the problems, will do needful in this matter.There is a provision in this Bill through which the percentage system for workers' contribution and the employers' contribution has been introduced.I welcome this.The employers will contribute 5%, while the workers will contribute 2.5%.A little while ago in his intervention the Hon Minister of Labour stated that those who get Rs.6 as daily wage need not pay their contribution of 2.5%.This will no doubt help the workers greatly.But I am keen to know the basis on which this basis of Rs.6 has
E.S.I.( Amdtt.) Bill
been arrived at.I personally feel that this also needs enhancement.I request the Hon.Minister to look into this and raise this amount of Rs.6/-.As I stated just now, there is reference to the employers' contribution and also to the employees' contribution.But there is no reference to the Government' s contribution to the ESI Insurance scheme.If the Government wants to expand the ESI scheme for the benefit of workers throughout the length and breadth of the country, then the Government should also contribute something for the success of this scheme.I want the Hon.Minister of Labour to announce Government' s contribution to ESI scheme at the time of his reply to the debate.About the need for a comprehensive amending bill, I have to draw the attention of the House that the Government constituted the Hoshing Committee, which has its report.given Similarly, the ESI Corporation set up a Sub committee to study the problems confronting the organisation and that Sub committee has also submitted its report.But the recommendations of these two bodies have not been given legislative sanction.What is the use of constituting a committee, spending money on it and shelving its report for ever?It is a Government' s Committee, yet the recommendations have not seen the light of the day.I cannot appreciate the inordinate delay in formulating legislative proposals incorporating these recommendations.Who is after all Mr.Hoshing?He is a representative of INTUC, the labour wing of the ruling party at the Centre.I want that soon a comprehensive legislation incorporating the recommendations of Hoshing Committee and the Subcommittee of ESI Corporation should be got passed by the Government.I am happy that the list of occupational hazards has been widened and made broadbased.This will consequently help more workers.If the Hon.Minister of Labour initiates endeavours for widespread implementation of ESI scheme, he will definitely meet with success.The working of ESI
hospitals should be made more purposeful and effective.We have huge ESI hospitals with sophisticated and modern equipment.The medicines are also supplied by the Government.Yet their working is not satisfactory.If a machine breaks dowa, for months together nobody attends to it.If there is something wrong in the Operation Theatre, it not used for months together.This prevents the workers from getting the maximum benefit from these ESI hospitals.I suggest that competent and qualified Doctors should be appointed and the working of ESI hospitals should be thoroughly reorganised.Before I conclude, I would like to appeal to the Hon.Minister of Labour that such labour welfare measures should be got enacted for the good of working class by our Minister of Labour, Shri Veerendra Patil.With these words I conclude my speech.E.S.I.( Amdit) Bill
उघर बैठने वाले भाइयों ने, जोकि औद्योगिक अशांति में विश्वास करते हैं, उन्होंने कई बार आल इंडिया स्तर की हड़तालों का काल दिया।श्री राम प्यारे पनिका ( राबर्ट सगंज) : सभापति महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा इस सदन में जो कर्मचारी राज्य बीमा ( संशोधन) विधेयक, 1984 प्रस्तुत किया गया है और जिसको राज्य सभा ने पहले ही पास कर दिया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।यह बात सही है कि जिन उद्देश्यों से यह बिल प्रस्तुत किया गया है उससे सभी लोगों ने- चाहे विरोध पक्ष के माननीय सदस्य हों या सरकारी पक्ष के सहमति व्यक्त की है।हमारे श्रम मंत्री सन् 1980 के बाद इस सदन में कई संशोधन बिल लाए हैं जिनसे खुशी हुई है और इस बिल को प्रस्तुत करते समय तो श्रम मंत्री ने कहा कि वे एक बहुत विस्तृत काम्प्रिहेंसिव बिल लाने जा रहे हैं।यह हमारी सरकार की नीतियों का ही प्रदर्शन है।यदि आप विश्लेषण करें तो पायेंगे कि 1980 के बाद देश में श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ है और मैनडेज का जो नुकसान हुआ है, हड़तालों की वजह से या लेबर अनरेस्ट की वजह से, उनमें भी निश्चित तरीके से कम्परेटिवली कमी आई है, हालांकि विभिन्न अवसरों पर हमारे
हमारी श्रम हितकारी नीतियों का ही यह परिणाम है कि हम सफल होते रहे हैं।हमारे उत्पादन में निश्चित तौर से वृद्धि हुई है ।मैं दो- तीन बातों का और उल्लेख करना चाहता हूं ।यह बात सही है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए श्रम मंत्रालय कारगर कदम उठा रहा है।जहां तक अस्पतालों का सवाल है, चाहे इघर के बोलने वाले हों या उधर के बोलने वाले हों, ई.एस.आई.डिस्पेंसरीज में जो दवायें उपलब्ध होनी चाहिए, वह नहीं हैं ।जिस तरह से ट्रिटमेंट की सुविधाएं होनी चाहिएं, वह नहीं हैं।कहीं- कहीं पर तो एम्बूलेंस तक नहीं हैं।सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि आपने डाक्टरों की अस्पतालों में व्यवस्था स्टेट में गवर्नमेंट्स को दे दी है हमारा क्षेत्र इन्डस्ट्रियल बैल्ट होने जा रहा है ।उत्तर प्रदेश में दो- तीन सुपर थर्मल पावर स्टेशन्स हैं - सिंगरौली, रिहन्द और उनपरा आदि ।तीन सीमेंट फैक्ट्रीज चुनार, चुरक व डाला आदि हैं।जब हम यह देखते हैं कि माननीय श्रम मंत्री जी चाहते हैं और श्रम मंत्रालय चाहता है तो सारी सुविधायें मौके पर क्यों उपलब्ध नहीं होती हैं।मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो साल पहले माननीय श्रम मंत्री जी ने हम लोगों के निवेदन पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र रेनुकोट में ई.एस.आई.अस्पताल का शिलान्यास किया।उस वक्त हम लोगों ने कहा कि इसको कम- से- कम साल भर के अन्दर बना दीजिए ।तो वहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि इसको इतनी देर में नहीं हम जल्दी बना रहे हैं।लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस अस्पताल की आज तक नींव तक नहीं डाली गई है।इसलिए मेरा सुझाव है कि
SRAVANA 10, 1906 ( SAKA) E.S.I.( Amdit.) Bill 318
लोगों को दूसरी जगह रेफर कर दिया जाता है, जिससे उनको बहुत कठिनाई होती है।इसलिये हम चाहते हैं कि टी.बी.के लिये भी अलग से क्लिनिक की व्यवस्था की जाय ।317 E.S.I.( Amdit) Bill
ई.एस.आई.अस्पताल वगैरह की सारी सुविधा आपको अपने हाथ में ले लेनी चाहिए ।यदि आवश्यक पड़े तो इंजीनियरिंग स्टाफ, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन स्टाफ सब अपने यहां अलग से रख लें।यदि स्टेट गवर्नमेंट के लोग वहां का पी.डब्ल्यू.डी.का विभाग, निर्माण विभाग हमारी आशाओं के अनुरूप काम नहीं करते हैं, तो कोई जरूरत उनसे कहने की नहीं है।मैं मांग करता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को सख्ती के साथ लिखें कि वह जल्दी- से- जल्दी उन अस्पतालों का निर्माण कराए।वहां पर इस तरह की परिस्थिति होने से बहुत असंतोष है ।मान्यवर, अभी जो लेबर समझौता हुआ है.उसमें 1600 रुपये से अधिक की सीमा नहीं रखी गई है ।हम यह आशा रखते हैं कि काम्प्रिहेंसिव बिल आ रहा है, उसमें इस सीमा को बढ़ायेंगे ।आपको इस सुविधा को नीचे के तबके तक ले जाना चाहिए |जैसे ईंट- भट्टे में काम करने वाले मजदूर, एग्रो लेबर, इन तक आपको इस सुविधा का लाभ पहुंचाना चाहिए ।अनआर्गेनाइजड लेबर में काफी असंतोष है ।जो आर्गेनाइजड लेबर है, वह तो वोकल होती है ।अनआर्गेनाइजड लेबर के लिए आपने तमाम एक्ट्स बनाए हैं और उनको आप कार्यान्वित करने जा रहे हैं ।बिचौलिए जो बेचारे देहातों में काम करते हैं, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों हम लोग नेता हो गए हैं।इसलिए हमारी मांग है कि जो अमूक है, जो बोल नहीं सकता है, जिनमें नेतृत्व का अभाव है, उनके लिए आपको कदम उठाना चाहिए ।बड़ी खुशी की बात है कि आप व्यावसायिक बीमारियों के लिए पहली बार व्यवस्था करने जा रहे हैं ।हमारे यहां पर सीमेंट फैक्ट्री, एल्यूमिनियम फैक्ट्री है, जहां पर टी.बी.की शिकायत रहती है, आप वहां पर क्यों टी.बी.का क्लीनिक नहीं खोलते हैं ।होता क्या है, जब वह बीमारी होती है तो
हमारे यहां कई तरह की माइन्ज हैं।जैसे लाइम स्टोन की माइन्स हैं, उसमें जो मजदूर काम करते हैं वे इन सुविधाओं से वंचित हैं, उनको भी इसमें शामिल करना चाहिये ।हमारे यहां कुछ इण्डस्ट्रीज़ हैं, जैसे रिहन्द पावर हाउस है, वहां के लोगों ने मांग की है कि हम को इन सुविधाओं से अलग किया जाय, इसलिये कि ई.एस.आई.के दवाखानों में उनको समय से दवा नहीं मिलती है तथा अन्य सुविधायें भी नहीं मिल पाती हैं ।जो उत्पादन वाली फैक्ट्रीज हैं, चाहे वे प्राइवेट सेक्टर में हों या पब्लिक सैक्टर में हों, उनके बारे में हमको कई शिकायतें मिली हैं ।अभी डागा जी भी इसका उल्लेख कर रहे थे -- वहां डाक्टर मजदूरों से मिल जाते हैं और शादी- ब्याह के मौके पर झूठे मैडिकल सर्टिफिकेट दे देते हैं।अभी जैसा सुझाव दिया गया है, मैं भी उससे सहमत हूं कि वहाँ सी.एम.ओ.के कैडर के अफसर से काउन्टर सिगनेचर करवाना अनिवार्य हो ताकि झूठे सर्टिफिकेट देने वाले डाक्टरों पर अंकुश लग सके ।कई जगहों पर जहां प्राइवेट इण्डस्ट्रीज होती हैं, वहां डाक्टर्स यह कोशिश करते है कि हम उसी जगह पर बने रहें, चू' कि वहां पैसा चलता है और हजारों की आमदनी डाक्टरों को अलग से होती है, इसलिये वे वहां से जाना नहीं चाहते ।इन सब बात ओर आपका ध्यान दिलाते हुए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप जो काम्प्रीहेन्सिव बिल ला रहे हैं उसमें इन सारी कमियों को दूर करें और अस्पतालों • की संख्या को बढ़ायें ।जैसे हमारे यहां मिर्जापुर जिले में 18 फैक्ट्रीज हैं लेकिन ई.एस.आई का