Punjab Vidhan Sabha
THE PUNJAB LAND REVENUE ( SURCHARGE) Bill
ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ।ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ।ਬਸ ਜ਼ਰਾ spoon feeding ਹੁੰਦਾ ਰਹ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਚੀਵ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ National Development Eoard ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।ਇਸੇ ਦੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ organisation ਤੋੜ ਦਿਤੀ ।ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ' ਦਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ cannon fodder ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ fodder ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 85 % ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।ਬਾਕੀ 15 % ਵਿਚੋਂ ਵੀ 75 % ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀ labour ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ 75 % ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ।ਮੋਦੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 7 ž / ਦੀ ਖਾਤਰ 85 % ਬਲਕਿ 925 % ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਅਸੂਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਣ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ surplus money ਹੈ ।ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ।ਸਾਡੇ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਤੇ Development Minister ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ।ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਵਲੰਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕ ਸਪੀਚ ਲਿਅਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮਯਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਮੈ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦਾ ਮਯਾਰੋ - ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ।ਇਹ ਤਾਂ business ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਸੂਦ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ।ਜੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ Centre ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਂ ਕਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸੂਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ।ਜੋ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ tax ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ ।ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਖ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ।ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਖ ਥੋੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ
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[ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ
ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ।ਇਹ tax ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਢਣਾ ਏ ।ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਹਾਲੀ ਦੇ ਇਨੇ ਹੀ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਹਨ।ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁਨਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ।ਪਰ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਢਿੱਡ ਨੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕਪੜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ सरा है।टिव 30 सौ 40 लक्ष थिभा व विमेष 3 वि रुवी पैसा वस ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ।ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਸਾਂ Estimates Committee fदस हे वे विलधां व लेवां भां] नेवां दिस ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਇਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ
ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।श्री राम किशन ( जालन्धर शहर, उत्तर पश्चिमी) : स्पीकर साहिब, चौधरी लहरी सिंह जी ने जो बिल पेश किया है मैं उसकी हिमायत के लिये खड़ा हुआ हूं ।मैं ने बड़े ग़ौर से चौधरी श्री चन्द साहिब, सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत और सरदार अजमेर सिंह जी के ख्यालात को सुना है ।उन्होंने अपनी दलीलें देने से पेशतर कुछ taxation का सवाल उठाया, कुछ पंजाब के देहात का नकशा खींचा और कुछ देहातियों की माली मुश्किलात बयान की ।मैं मुनासिब समझता हूं कि पंजाब के किसानों और जमींदारों के बारे, जिन पर यह surcharge लगने वाला है, कुछ आदादोशुमार House के सामने रख ।सुरजीत साहिब ने कहा है कि taxation के बारे पंजाब सरकार की कोई policy नहीं क्योंकि उनके विचारानुसार इन्हें इस बात का पता नहीं कि कहां tax लगना चाहिये और कहां न लगना चाहिये ।स्पीकर साहिब, मैं चाहता हूं कि पेशतर इस के कि मैं इस बात की तरफ ऊं मैं landowners की जो land revenue देते हैं तादाद House के सामने रखना चाहता हूं ।सरदार हरकिशन सिंह जी सुरजीत ने बताया है कि land owners की कुल तादाद पंजाब के अंदर 25,73,300 है।लेकिन जो land owners land revenue payers हैं उनकी तादाद 20,46,887 है।इन में अमृतसर और गुड़गांव के land owners जहां बंदोबस्त हो चुका है, शामिल नहीं ।अब मैं साबित करूंगा कि पंजाब सरकार की taxation policy और नीति जो देहात के बारे है हिंदुस्तान की Constitution के मुताबिक है ।स्पीकर साहिब, बिल के मुताबिक 5 एकड़ के मालिक पर कोई surcharge न लगना था ।अब चौधरी साहिब ने एलान किया है कि 10 रुपया land revenue देने वाले मालिक पर कोई surcharge न होगा ।जैसे मैं ने पहले बताया है land revenue देने वाले land owners की कुल तादाद 20, 46,887 है ।जो 10 रुपये या इस से कम land revenue देते हैं उन की तादाद 16,72,182 है।जो लोग 10 रुपया मे ज़्यादा land revenue देते हैं उन की तादाद 3,74,705 है ।यह लोग हैं जिन
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पर surcharge लगना है और यह हैं वे लोग जो 30 एकड़ से ज्यादा ज़मीन के मालिता हैं ।इस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 82 फी सदी land owners पर यह surcharge नहीं लगना है ।इस की जद में सिर्फ बड़े आदमी आयेंगे।यह है पंजाब सरकार की taxation policy जो ऐन हिंदुस्तान की Constitution के मुताबिक है और छोटे से छोटे किसान, middle man और poor man से poor man को ऊंवा उठाती है ।फिर भी कहा जा रहा है कि गरीब किसान को दबाया जा रहा है।मालूम नहीं कि Opposition और Communist दोस्तों की dictionery में जो हमशा किसान की हमदर्दी का दम भरते हैं बड़े आदमियों की definition ही क्या है ।स्पीकर साहिब, मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि पंजाब के किसान पर नये नये टैक्स लगा कर गवर्नमैण्ट उसे बरबाद कर रही है ।अगर वह Finance Con mission की रिपोर्ट को पढ़ कर देखें और इस के मुताल्लिक आदादो शुमार देखें तो उन्हें पता चलेगा कि पंजाब सरकार ने एक किसान से 6 आने एक साल में land revenue के तौर पर वसूल किये और इन छ: ों के बदले किसान के ऊपर सरकार दो या 2-4-0 खर्च करती है ।मैं दावे से कहता हूं कि अगर सारे हिंदुस्तान की taxation policy की तरफ देखा जाय तो पता चलेगा कि पंजाब सरकार ने अपनी taxation policy में कभी किसी के साथ ' discrimination नहीं किया।Urbanites को टैक्सों के मामले में छोड़ा नहीं गया और न ही ruralites पर टैक्सों का ज़्यादा बोझ डालने का ख्याल किया है ।यह कोई छुपी हुई बात नहीं कि पहले 1914 की लड़ाई में और फिर 1939-40 की लड़ाई में किसान की पैदावार की कीमतों में अज़ाफा हो जाने की वजह से उन्हें बहुत फायदा हुआ ।1937-38 के ज़माने में जहां तक गंदम का ताल्लुक है यह 2-0-0 या 2-8-0 या 3-0 0 मन बिक करती थी ।कौन नहीं जानता कि लड़ाई के बाद और partition के बाद भी गंदम के निख में 8/10 गुणा अजाफा हुआ है ।( आपोजीशन बैंचों की तरफ से आवाजें : ग़लत, बिल्कुल ग़लत ) मेरे दोस्तों ने बार बार कहा कि किसान मर गया है, ज़मींदार की हालत बहुत बुरी है और उन्होंने देहात के लोगों के बड़े बड़े नक्शे खींचे ।मैं निहायत अदब से उन्हें पूछना चाहता हूं कि अगर किसान की हालत बहुत खराब है तो हमारी deficit State अनाज में कैसे surplus हो गई ?जहां तक sugarcane का सम्बन्ध है हमारा प्रान्त सारे हिंदुस्तान में गन्ने की पैदावार के लिहाज़ से दूसरे दर्जे का प्रान्त कैसे बन गया।जहां तक पंजाब में कपास पैदा करने का ताल्लुक है पंजाब कैसे हिंदुस्तान भर में कपास की पैदावार के लिहाज़ से तीसरे चौथे दर्जे पर हो गया ?मेरे दोस्तों ने कई जिलों में stages लगाई और कहा कि गवर्नमैण्ट ज़मींदारों का खून चूसने वाली है।आखिर में मैंने अपनी constituency के किसानों को बताया कि पंजाब सरकार पांच एकड़ से कम ज़मीन वालों पर किसी किस्म का surcharge नहीं लगा रही तो पंजाब सरकार की land revenue surcharge लगाने की नीति के खिलाफ फतवा देने वालों को शिकस्त हुई ।मेरे दोस्तों ने चौधरी लहरी सिंह की तकरीरों का हवाला दिया जो उन्होंने 1950 में की थीं ।हम मानते हैं कि उन्होंने तकरीरें कीं ।मैं उन से कहूंगा कि वह 1950 के हालात का जायजा लें और हमारी पंजाब सरकार की पिछले दो तीन साल की कारगुजारी का भी मुलाहिजा करें तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि
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[ श्री राम किशन |1950 और 1954 के हालात में बहुत भारी फर्का गया है ।मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि भला land revenue खर्च कहां किया जा रहा है ?आCommunity Projects और Naticnal Extension Schen.es कहां खोली जा रही है ?पंजाब के 3,200 देहातों के अंदर 65,00,000 रुपया खर्च किया जा रहा है ।यह एकदम ज़मींदारों को फायदा पहुंचाने वाली बातें नहीं तो और क्या है ?स्पीकर साहिब, देहात में सड़कें बन जाने से, स्कूल, maternity hospitals और reading rooms खुल जाने से गांव की ज़िन्दगी में सचमुच इनकिलाब गया है।मेरे एक भाई ने बड़े तमतराक से कहा है कि पैप्सू के वज़ीर ने कहा था कि 35 करोड़ रुपया भाखड़ा डैम के कामों पर खर्च किया गया है।अगर आप पिछल चार पांच सालों के प्रदादो शुमार इकट्ठे करें तो आपको पता लगेगा कि इस में नंगल का power house भी शामिल है और भाखड़ा डैम भी शामिल है ।इसके इलावा मेरे माननीय मित्र सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत ने कहा कि हिसार में कहत पड़ रहा है और पता नहीं कि भाखड़ा डैम का पानी वहां पहुंचेगा या नहीं ।भाखड़ा का पानी आया है या नहीं इस का पता इस बात से चल सकता है कि भाखड़ा की नहरें बेशक किसी और जिले को सैराब करें या न करें लेकिन हिसार को इस से सब से ज़्यादा फायदा पहुंचेगा।इस से पहले हिसार जिले में monsoons fail हो जाती थीं और लोगों की नज़रें समान की तरफ बादल के इन्तज़ार में लगी रहती थीं और ये साल लोग कहतसाली का शिकार बन जाते थे ।आज हिसार का इलाका पंजाब का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का Ukraine बनने वाला है।अहमदाबाद, बम्बई की textile mills की कपास की ज़रूरतें हिसार का ज़िला पूरा किया करेगा।मैं आप की विसातत से सरदार हरकिशन सिंह को बताना चाहता हूं, जिन्होंने कहा था कि सरकार यूंही propaganda कर रही है, भाखड़ा का पानी नहीं आयेगा और नहरें सूख जायेंगी, कि दुनिया ने देखा, पंजाब ने देखा, भारत ने देखा कि जिला जालन्धर में Ferry Scheme के मुताबिक जहां 10,000 एकड़ जमीन को पानी दिया जाना था वहां 10,000 एकड़ की बजाये 50,000 एकड़ ज़मीन को पानी मिला।50,000 एकड़ ज़मीन को पानी देना क्या किसानों को फायदा पहुंचाना है या उन्हें बरबाद करना ?मैं कहूंगा कि अगर मेरे दोस्त facts and figures को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि पंजाब का किसान दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है।मैं Opposition के भाइयों से कहना चाहता हूं कि हाल ही में थोड़े दिन हुए एक रिपोर्ट शाया हुई थी।पंजाब गवर्नमेंट के Mechanical Adviser ने पंजाब के अन्दर 20 / 21 फार्मों की माली हालत का पता करने के लिये enquiry बैठाई थी।मैं कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को पढ़ें तो पता चलेगा कि जिस किसान की ज़मीन 10 एकड़ है उसे पानी मिलता है ।उस पर 40 / 45 रुपये मालिया लगता है और उस के मुकाबिले में 2,500 रुपये ग्रामदन होती है।मैं उन्हें बता दूं कि किसान की श्रामदन के मुताविक उस पर मालिये का बोझ पड़ता है।आखिर सरकार यह मालिया कहां से ले, या तो सरकार देश के लोगों पर टैक्स लगाये या दूसरी सूरत यह हो सकती है कि भारत सरकार नासिक की Printing Press में करोड़ों की तादाद में नोट छपवाए और market में फेंक द ।मैं कहना चाहता हूं कि नोट छाप कर market में फेंक देने से हिंदुस्तान की वही हालत होगी जो हालत First World War के बाद Germany
की हुई थी ।इस से inflation बहुत बढ़ जायेगी और चीज़ों की कीमतों में बहुत इजाफा हो जायेगा जिसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा ।इस के खिलाफ अगर गवर्नमैण्ट कोई टैक्स लगाती है तो देखना यह होता है कि वह रुपया किस ढंग से खर्व किया जाता है |मैं कह सकता हूं कि पंजाब सरकार ऐसे मामलों में हमेशा हक बजानब रही है ।जो रुपया वह पब्लिक से वसूल करती है उसे जायज़ तौर पर इस्तेमाल करती है ।मैं इन दोस्तों से कहना चाहता हूं कि वे इस बात को जांचें और तोलें कि पंजाब में जो इतनी development हो रही है उस के लिये रुपया कहां से और किस शक्ल में आना है।कौन नहीं जानता कि land revenue surcharge की proposal किस ने बनाई थी ?यह proposal उस सरकार ने बनाई थी जिस के अन्दर अकाली पार्टी के मेंबर और लीडर और ज़मींदारा पार्टी के लीडर काफी तादाद में शामिल थे ।मेरे माननीय दोस्त चौधरी श्री चन्द और सरदार अजमेर सिंह ज़रा गौर से सुन लें ।Finance Commission को पंजाब और पैर की उस वक्त की सरकारों ने 1948 में जो memoranda पेश किये थे उन में यह proposal मौजूद थी।उस गवर्नमँण्ट में अकाली भाई और ज़मींदारा लीग के मैम्बर भी शामिल थे।उन्होंने उस वक्त इस proposal की पूरी हिमायत की थी।West Punjab और दूसरी States की Governments के हवाले दिये गये थे और कहा गया था कि पंजाब अलहदा नहीं रह सकता।हमारे दोस्तों को इन तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिये ।Transitional period के लिये taxation के बारे में जांच पड़ताल करने के लिये जो कमिशन बना था, उस ने land revenue surcharge के लगाये जाने की सिफारिश की थी ।उस कमिशन ने देखा था कि सारे हिंदुस्तान के अन्दर, सब states के अन्दर taxation structure को transitional period के लिये कैसे बदलना है, कैसे गरीबों की आमदनी बढ़ानी है और बड़ों पर surcharge लगाना है, यह policy तो उन्होंने बनाई थी ।फिर कौन नहीं जानता कि इस पंजाब सरकार ने 24 मेम्बरों की एक कमेटी बिठाई है जिसमें Opposition के मेंबर, अकाली और Communist मेंबर भी शामिल हैं।Council के मेंबर भी उस कमेटी में शामिल हैं।कांग्रेस की policy अब भी वही है जिस का एलान कराची सैशन में किया गया था यानी जब देश की माली हालत ठीक हो जाएगी तो मालिया उन्हीं असूलों पर लगाया जाएगा जिन पर Income- tax लगता है।मुमकिन है कि हम पंजाब के अन्दर वक्त आने पर पांच एकड़ तक जमीन का सारा मालिया मुआाफ कर दें और बड़े ज़मींदारों पर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डालें ।कौन कह सकता है कि यह बात मुमकिन नहीं है ?भारत सरकार या इस सरकार की capitalist system को कायम रखने की बिल्कुल कोई नियत नहीं है।कौन नहीं जानता कि भारत सरकार socialist pattern की society कायम करना चाहती है ?फिर कहा जाता है कि factory owners और बड़े बड़े सरमायादारों पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है ।मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि Estate Duty किस पर लगाई जा रही है ?कौन नहीं जानता कि बिरलों और टाटाओं के मरने के बाद उन की जायदाद केवल उन के तीन लड़कों में ही तकसीम होने वाली नहीं है, भारत सरकार उन का चौथा लड़का बनने वाली है ?हमारा taxation system rural
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