[ श्री सुनील जाखड़ ]
उसको पूरा करने की बात कही गयी है।यह बहुत अहम है और इसको अच्छे ढंग से हैंडल किया है।इस के साथ ही रिलेटिड बात है कि कल बहस के दौरान कैप्टन कंवलजीत सिंह जी हमारे F.M.लाल सिंह जी से पूछ रहे थे कि जो World Bank से लोन लेने की बात चल रही है उनकी terms & conditions सदन की टेबल पर रखी जाये और उसको डिस्कस किया जाये।आज सबसे अहम मसला हमारे कुछ साथियों ने उजागर किया है वहां विपक्ष वाले भी कह रहे हैं कि जब तक हम मेन समस्या के रुबरु नहीं हो जाते कि समस्या क्यों खड़ी हुई तब तक मसला हल नहीं होगा।भूंदड़ साहिब ने भी det burden के कारण बताएं हैं, हमारे number of employees are highest paid employees in the country, may be bureaucracy और इन्होंने W.T.O.और S.Y.L.की बातें भी की।इन बातों में न जा के मैं यह कहना चाहूँगा कि आज समस्या जो हमारे सामने है वह है कि हम 10 करोड़ रुपये आज भी Interest के रूप में केन्द्र सरकार को या Landing Institutions को अदा कर रहे हैं।उस हालात में ही हम बजट की बात करें, Development की बात करें और Fiscal Management की बात करें।Of Course Fiscal Management, Better Management of our revenue, better management of out tax collection system, ये सारी बातें आज बहुत जरुरी हैं।उसी दशा में चाहे यह कदम उठाएं गए हैं।आज डैट सवैपिंग की जो बात कर रहे थे बिलकुल उससे 180 करोड़ रुपए चाहे हमें फायदा मिलेगा लेकिन यह बातें तब बे माना हो जाती हैं।जिस World Term की यह बातें कर रहे हैं मैने वह Document नहीं देखा चाहे हमारे F.M.साहिब उस को सदन की मेज पर रखेंगे परन्तु कामन नालज और बेसिक नालज इस बात की यह है कि कोई भी Landing Institution इस बात से इस चीज की सहमती चाहेगी कि user charges हम लगाने के लिए तैयार हैं जा नहीं।जिस को- अप्रेशन की बात विपक्ष करता है, मैं बहुत खुश हूँ कि इस सदन में चाहे SYL की बात थी चाहे Economic Agenda की बात थी और हर बात पर को- अप्रेशन की बात हुई है लेकिन जब तक हम इस बात पर राजी नहीं होते कि पीने वाले पानी के लिए चाहे World Bank लोन दे रहा है, और user charges हम नहीं लगाएंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई और Terms & Conditions होगी जिसकी वजह से हमें वह Loan मिल जाएगा।आज गांवों के अंदर पहली बार सीवरेज सिस्टम की बात कही गई है कि एक concreat कदम उठाया जाए कि गांवों के अंदर भी इस Sewerage System के लिए हम Modified Sewerage System की बात करें पर इस कि लिए भी स्पीकर साहब फंडज की बात आएगी कि Fund आएंगे कहां से ।अगर Landing Institution को हम आज देखें तो जो हमारी Municipal Committees है; हम बात कर देते हैं कि हम पैसे लाकर काया कल्प कर देंगे।सरकार हमको पैसा देगी लेकिन जब तक Municipal Committees की Participation नहीं होगी तो वह सब Meaningless हो जाता है।और Municipal Committees जब तक अपने Sewerage Charges नहीं ले लेती और जब Sewerage Charges की Rationalise करने की बात आती है तो हमारी Political Parties उसको Political रंग देकर Public Agitation के रूप में Nominal Charges के रूप में लागू करने की बात करती है।स्पीकर साहिब, यह सारी की सारी बातें कागजों में लिपटी रह जाएगी।मेरी आप के जरिए F.M.साहिब से भी और मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि मुख्य मंत्री साहिब ने एक बड़ा अहम step लिया था इस पंजाब की Economy को सुधारने के लिए, Revive करने के
Panjab Dogand
GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2004-05 ( Resumption )
लिए।आज हम जिस बात की सभी Praise कर रहे हैं कि There is no Taxes.मैं समझता हूँ कि आज हमारे Deficit को कम करने के लिए The Time has come.We will have to fight the Bullet.आज हमें उस बात का फैसला करना होगा कि हम सिर्फ पापूलिसटिक तरीके से उपर उठ कर जब तक Additional Resources Mobilise नहीं करते तब तक हम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते ।इन के हल के लिए यह जरुरी है कि जो हमारी Down Troddens Society है उन के उपर Additional Burden न डालें और अगर उनकी हम बेहतर जिन्दगी बनाना चाहते हैं पंजाब को सही तरीके से Develop करना चाहते हैं और आने वाले समय में पंजाब की Foundation इतनी मजबूत करनी चाहते हैं और यहां हर प्रकार की Industry आ सके तो जब तक हम यहाँ की Living Condition Improve नहीं करेंगे और उस Living Condition को Improve करने के लिए यह जरुरी बन जाता है कि हम user charges लगाएं ताकि All these Public Services, Public utility services are self sustainable.चाहे आज हमने पंचायतों को यह अधिकार दे दिया है कि वह यहां अपनी Water Supply स्कीमों को Manage करें लेकिन जब तक हम user charges को नहीं लगाएंगे तब तक यह कुछ नहीं होगा।आज Political compulsions हो सकती हैं, लेकिन स्पीकर साहिब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि A differences between a Political Leader and a statesman is this.इसलिए इन बातों से उपर उठकर पंजाब की इकानमी और पंजाब को आगे ले जाने के लिए कदम उठाए जाएं।पंजाब की जनता चाहती है कि पापूलर सटैपस उठाए जाएं।पंजाब की जनता चाहती है कि जिस के लिए पैसा इक्ठठा कर रहे हैं उसी के लिए खर्च किया जाए।So that the Govt.is able to manifest its sincerity of purpose.जिस बात के लिए पैसा इक्ठठा कर रहे हैं वह सही इस्तेमाल हो और कोई कोताही न हो।मैं एक मिसाल देनी चाहता हूँ।आबियाना लगाया गया, सदन में इस का विरोध भी हुआ।हमारा इलाका अबोहर, फाजिलका पंजाब की टेल में है।वहां लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं।वहां पर आबियाना कुलैकशन 100 प्रतिशत है।लोग पानी का आबियाना देने के लिए कतराते नहीं ब्लकि वह तो पानी मांगते हैं।चाहे इरीगेशन हो, चाहे सैनीटेशन फैसिलटी हो, चाहे पोटेबल वाटर हो, चाहे म्युनसपिल कमेटी के एरीया में सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो ।मैं समझता हूँ कि इन सभी बातों के लिए युजर चारजिज लगाए जाएं।यही मेरी सबमिशन है।इस के लिए मैं आप जी का धन्यवाद करता हूँ ।मसाठ समघीठ मिथ्थ गिल ( डिया) ( विभाम) : मयीवठ मार्गग्ध, मैं ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖੇ ਜਾਣ डां भ्रमों टेषरे गं विभिहें ढालिम वभिमठ के 28 सुरु, 2002 ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 1.461 प्पट वे 1.147 वव रिँडा गिभग मी निम वावट नाघ है मंठ 2000 डें मंठ 2005 डॅव 1550 ववे तुष्टे हा हवमाठ महिा विभा।दिव नाव ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਰਵੇਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ दिस माटिया गिभा वि 1984 डें है वे 1994 डॅव नाव हॅलें उदार
|ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ( ਡਿੰਪਾ)]
ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਗਿਆਰਵੇਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : We, therefore, recommend that moratorium on repayment of instalment of loan and interest due on special term loan may be given to the State Government of Punjab during the period 2000 to 2005 so that the State Government is able to build its economy and be in a better position to repay the loan and interest accrued thereon in subsequent years.ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਓ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 49ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ।ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਮ ਲੋਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਸੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤੰਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰੂਰੀ ਐਕਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਧਰ ( ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ) ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚੋਂ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਏਗਾ।ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ- ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ.ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ.ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ' ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ( ਰੂਲਿੰਗ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ) ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ
riginal with;
anjab Digital Library
GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2004-05 ( Resumption)
ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੀ।ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੀ।ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2004-2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਉਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸੰਨ 2003 ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਮੀਡੀਅਮ ਟੈਰਿਫ ਫਿਸਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਸਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਨ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਲਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।ਤਕਰੀਬਨ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ।ਇਸ ਨੂੰ 100% ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.ਦੇ ਟੀਚਰ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਹੈ।ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨਾਨਾ ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ " Education is the rock on which India must building to achieve salvation.Our country will be built not with bricks but with brains, not with cement but with enlightenment.If we cannot afford education, we cannot afford to remain a civil society." ਸੰਨ 2004-05 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 126.94 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 270.91 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2003-04 ਵਿੱਚ 4.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 8.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧ- ਮਿੱਧ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ