5497 Voluntary Surrender 23 APRIL 1954 of Salaries ( Exemption
from Taxation) Amendment Bill
[ Shri K.K.Basu]
voluntarily surrendered a portion of their salaries.They should not be taxed.I would only join issue with him on one question and that is a question of principle.The way in which the Act is sought to be amended by Government shows that there will be persons holding high offices who might be willing to surrender their salaries.When the salary of the President was fixed at Rs.10,000 the consideration was that we may not be able to find persons who would be willing to serve the country in that particular capacity below a certain pecuniary level.That is a very serious mistake which the Government committed.We have, as our President, a man who has been connected with the political movement throughout his life and he is willing to shoulder the responsibility at a lower salary, because he feels that he is there as the respresentative of people and any consideration of pecuniary benefit should not be allowed to play any part in the selection of the person concerned.I feel that the Government is trying, by this legislation to create a psychological atmosphere in the country whereby it might be considered that an individual has been generous to surrender a part of his salary.We find in the list Ministers, the President and even the President of the Constituent Assembly, who is now the President of India, Speakers, Judges of the Supreme Court and also Governors of States.Therefore, I feel that the Government must take into consideration whether they should not scale down the salaries of these persons.They have come here as the representatives of the people; they have come to serve the people and not to earn for the future and for their children.That attitude should go.By this amending Bill the Government is trying to create a psychological atmosphere where it might be considered that particular individuals have been magnanimous enough to surrender part of their salaries.When Government finds that there are persons who are willing to shoulder the onerous
responsibility at much lower salaries, why not they come forward and fix the salaries at a lower level?We are trying to have a welfare State and this is the basic condition of a welfare State.We must try to scale down the salaries.So far as the Bill goes, we certainly support it.But we feel that such conditions should not be created as to make an impression in the minds of the people that there are certain individuals who are prepared to surrended their salaries.If there
persons who are willing to surrender a greater part of their salaries today, Supreme Court Judges and others.tomorrow in our country will there not be people who will accept lower salaries than were being paid before, and more so when we have a welfare State?I therefore, say that the Government should take into consideration this principle and in future must lower down the scales that are being paid to very senior and reponsible officers of the State.Pandit K.C.Sharma ( Meerut Distt.South): Sir, I appreciate the spirit of the gentlemen who are willing to forego a part of their salaries.But, at the same time, I do not appreciate the State depending upon the charity of its servants.If they do not want the money, there are a number of institutions for which they can subscribe and give help.This is a very archaic and retrograde attitude of life.Why should the State or any department of the State depend upon the charity of a certain person with regard to the money advanced to him for the performance of certain functions?One aspect of this sending back the money to the national Exchequer is that the person is not willing to do his duty to the fullest capacity or his capability.When once a man who has been put in a certain position offers charity to the State, the State cannot expect the full quota of his services to it.This is a very dangerous aspert of the whole state of affairs.It is not a question of a few lakhs of rupees coming back to the State Treasury but it is the question of a certain attitude.Voluntary Surrender 23 APRIL 1954 of Salaries ( Exemption 5500
from Taxation)
Suppose a man who is given Rs.10,000 or Rs.5000 gives back Rs.2000.By accepting this Rs.2000 back from the government servant, the Government foregoes complete control over his activities.That, I submit, is more harmful than the few thousands of rupees left in the hands of the public servants who are expected to have hearts large enough and brains and intelligence enough to use for better public good in certain other charitable institutions.पंडित ठाकुर दास भार्गव ( गुडगांव): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह बहुत नानंकट्रोवर्शल सा बिल है ।इस के ऊपर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं थी ।लेकिन जो ख्यालात हाउस के अन्दर जाहिर हुए हैं, मैं उनके बारे में दो एक लफ्ज अर्ज करना चाहता हूं ।जहां इन्कम टैक्स महकमे का सवाल है, या फाइनेन्स महकमे का सवाल है, मैं इसे एप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने जो देश का मामूली कानून है, उससे थोड़ा सा डिपार्चर किया ।एक शख्स अगर कोई आमदनी करता है या उसे जो पे मिलती है या और जो इमाल्युम॑न्ट्स मिलते हैं, सारी उसकी आमदनी सब्जेक्ट टु टैक्स होती है ।अगर उसकी आमदनी बढ़ जायेगी तो गवर्नमेन्ट की आमदनी भी बढ़ जायेगी ।अगर यह बिल पास न हो तो इसके माने यह हैं कि जिन बड़े अफसरान ने गवर्नमेन्ट ट्रेजरी में द॑ना मंजूर किया है, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा ।उनकी जितनी आमदनी है उस सारं पर टैक्स लगे और गवर्नमेन्ट को उसके कलैक्शन का हक हो ।एक वात में फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने जरूर जरा अक्लमन्दी से काम लिया।मुझको एक रूलिंग याद है जिस के अन्दर एक बड़े प्रोफेसर ने इसी तरह से अपनी आमदनी का एक हिस्सा कुछ युनिवर्सिटी स्टुडेन्ट्स के स्कालशिप के लिये दं दिया था ।और उसके ऊपर बराबर सारी पे पर टैक्स लगता रहा ।हालांकि उसने अपनी आमदनी का हिस्सा दे दिया था फिर भी टॅक्स लगाने के लिये उसकी सारी तन्ख्वाह ही उसकी आमदनी करार दी जाती रही ।उसने यह भी
Amendment Bill
कह दिया था कि खजाने से वह हिस्सा उसकी आमदनी का सीधे भेज दिया जाया करे, उसको न मिले, फिर भी उसका कोई असर नहीं हुआ ।तो एक तरह से यह बिल उन अश्खास के हक में हैं जिन लोगों ने वालेन्टरी सरन्डर कर दिया हैं, यह बात वाजिब ही रखी गई है ।पहले यह रियायत थोड़े आदमियों को थी, अब यह कुछ ज्यादा आदमियों के लिये बढ़ा दी गई हैं।लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि अभी भी यह रियायत थोड़े ही आदमियों को दी गई है।सिर्फ शेड्यूल वाले आदमियों के लिये पहले थी, दूसरं क्लास वालों के लिये नहीं रखी गई थी जो कि प्राविशियल या स्टेट गवर्नमेन्ट्स के कानूनों से बनी हुई नौकरियां हैं उनके लिये नहीं थी ।अब उनको यह रियायत दी गई है जिनकी सेन्ट्रल एक्ट या प्राविंशल एक्ट के मातहत तन्ख्वाह मुकर्रर हैं ।अच्छा हो अगर इस उसूल का ऍमेन्डमेन्ट हो जाय ।जो भी लोग अपनी आमदनी का हिस्सा पब्लिक काम के लिये देते हैं, या गवर्नमेन्ट को वापस कर देते हैं उसका रेस्ट्रिक्ट करना वाजिब नहीं था ।इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इसे रेस्ट्रिक्ट किया जाय और ज्यादा बढ़ाया जाय ।बात यह है कि जो रियायत इन बड़े अफसरान को दी जाती है, वह छोटे से छोटे अफसरान को दी जाय और हर एक शख्स को दी जाय ।जो भी खजाने में इस तरह से रूपया दाखिल करना चाहे उसके लिये यह सहूलियत होनी चाहिये ।यह एक्ट एक तरह से बड़ा इन्नोसेन्ट है, और इसके अन्दर बहुत अच्छी स्पिरिट है ।इसकी रियायत सिर्फ इन्हीं बड़े बड़े अफ सरान को पहुंचाई जाय तो यह बहुत डिस्क्रिमि नेटरी लेजिस्लेशन होगा ।दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि इस से यह साबित हुआ कि हमारी यहां के बड़े बड़े अफसरान, प्रेजिडेन्ट साहब, स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, साहबान, हर एक अपने अमल से यह जाहिर करते हैं कि दरअसल जो इमाल्युमेन्ट्स
Voluntary Surrender
23 APRIL 1954 of Salaries ( Exemption 5502 from Taxation) Amendment Bill
[ पंडित ठाकुर दास भार्गव]
रक्खे गए हैं उनके लिये उन में कमी की गुंजाइश है ।वह अपने आप खुद वालेन्टरी कट के लिये कहते हैं, वह हमारी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेहरबानी करके इसे सोच कर कि हालांकि वह ज्यादा ले सकते हैं फिर भी वह ज्यादा न लें, यह कट करवाया ।लेकिन उनके इस एक्ट से यह साबित है कि किसी भी सबब से अगर जरूरत पड़ जाय तो दरअसल जो इमाल्युमेन्ट्स रक्खे गए हैं वह इतने हैं कि जिसके अन्दर वह लोग जेनरासिटी दिखला सकते हैं ।इसमें शक नहीं कि यह जेनेरासिटी हैं अगर एक आदमी अपनी रोटी में से कुछ निकाल द और उसका हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना अच्छा है ।लेकिन इससे साबित होता है, जैसा कि मेरे चन्द दोस्तों ने जिक्र किया, कि तन्ख्वाह का स्टैंडर्ड जरूरत से ज्यादा है ।इस जिम्न में दो बातों का जिक्र मेरे दोस्तों ने किया, एक सेक्रेटरी लोगों की तनख्वाह का और दूसरा मिनिस्टरों की तन्ख्वाह का ।मिनिस्टर साहिबान के बारे में तो मैं नम्बियार साहब से मुत्तफिक नहीं हूं ।अगर आज आप किसी मिनिस्टर को ५०० रुपया तन्ख्वाह दें तो यह पब्लिक स्कैंडल होगा ।जिस वक्त महात्मा गांधी ने यह फरमाया था उस वक्त रूपये की कीमत आज से चौगुना थी ।अगर आप मिनिस्टर को ५०० रुपया देंगे तो उसका काम नहीं चल सकेगा ।बहुत सार मेम्बर सेशन के दिनों में उसके यहां जा कर ठहरते हैं तो वह उनका खर्चा कैसे बर्दाश्त कर सकेगा ।हमारे यहां पंजाब में मेम्बर लोग मिनिस्टर के यहां आकर ठहरते हैं ।आप मुनासिब तन्ख्वाह दें यह ठीक है लेकिन वह ५०० नहीं होनी चाहिये ।सेक्रेटरीज के बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उसके बारे में हम मुअहंद कर चुके हैं और उनको हम तोड़ना नहीं चाहते।हम देखते हैं कि सेक्रेटरी को मिनिस्टर से ज्यादा तन्ख्वाह मिलती है लेकिन हम अपने
मुआहिद को नहीं तोड़ना चाहते ।इस वास्ते इन दो बातों पर मेरा इख्तिलाफ है ।बाकी जहांतक और बड़े अफसरान की ऊंच तन्ख्वाह का सवाल है मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमको दोबारा उनकी तन्ख्वाहों का रिवीजन करना चाहिये ताकि पब्लिक के सामने यह एक चीज आए कि हम किसी की भी जेनेरासिटी पर नहीं रहना चाहते।ज्यादा अच्छा होता कि वह लोग जिन्होंने वालंटरी तौर पर सरेंडर किया है वह किसी और अच्छे काम में यह रुपया देते ।बहुत सारे अच्छे काम हैं ।और गवर्नमेन्ट के खजाने में भी जितना रूपया आवे अच्छा है क्योंकि गवर्नमेन्ट भी बहुत से अच्छे काम कर रही है ।लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह के वालंटरी सरेंडर से गवर्नमेंट का खजाना बहुत दूर तक नहीं भर सकता ।यह अच्छा हो कि वह अपनी पूरी तन्ख्वाह लें, उस पर इन्कम टॅक्स दें और जो उनकी जरूत से ज्यादा हो वह किसी अच्छ काम के लिये दं दें।जहांतक रिवीजन आफ स्कूल का सवाल है मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जह द॑' ।अभी अफसरान और दूसरे लोगों की तनख्वाहों में ज्यादा फर्क है ।अब वक्त आ गया है कि हम बड़ी आमदनियों में और छोटी आमदनियों में ज्यादा फर्क नहीं रखना चाहते, कजा तन्खाहों में फर्क कैसे ठीक समझ सकते हैं ।इसलिये मैं इतना कह कर इस बिल को सपोर्ट करता हूं ।Shri Tek Chand ( Ambala- Simla): There is one aspect to which I wish to invite the attention of the hon.Members.No doubt, ostensibly, seemingly, it seems very proper that people should give and voluntarily surrender part of their salaries.but in execution there is a concealed mischief.there is bound to be a hidden heart- burning, and that is this.A class will arise, the favoured few, who, either to earn a little kudos or because their personal wants are few or their family is limited or because they are