475 Apprentices Bill
[ Shri Rajendra Singh]
never strike a root for industrial growth.That is why I say, from the point of view of promoting industrial growth in an even, balanced manner all over the country and in the interest of regional balance, it is of paramount necessity that so far as the appointment of apprentices and their training are concerned the interests of those areas which are in leeway side shall have to be given due consideration.Sir, Bihar is an unfortunate State.I have to refer to it again and again.I have stated the position in governmental organisations.Similar is the case with private organisations.Look at Bihar.Tatas is the premier industrial organisation in this country.Take the figures of all types of officers- big officers, medium type of officers, small type of officers and others- in Bihar.All these officers are from outside the State.When we go to the management they say that they do not bother about our local problems and what they are bothered about is about their production, their efficiency of production, a more rational type of production.How can the people of Bihar be saved from this position?Now this Bill is there.The Tatas would be compelled to take apprentices and to train them on the conditions laid down in the Bill.But how can we force Tatas to see that if the requisite number of people with the requisite qualifications are available in Bihar itself they should given a certain type of preference?That is not provided for in the Bill.If this is not done, it would not only harm the interests of young men of Bihar but it would also harm the interests of the country as a whole, because if there is a drag on our economy from any side of the country then, naturally, the total interest of the country as a whole would also suffer.I would, therefore, request the hon.Minister to see that certain amendments
are made to the provisions in this Bill so that regional parity, regional balance in matters of apprentices skilled labour is also maintained.There is one thing about which I am very happy.I had a personal talk with the hon.Minister and he has assured me that trade unionists shall also be taken into the National Council and the State Councils.I compliment the hon.Minister for this.After all, whatever you might say about trade unions, we are there in the trade unions not because of the requirements of politics but it is also because of human considerations.Men who are always dealing with matters relating to labour should be given a place the National Council and also on different committees so that they can acquaint the authorities with the view point or the angle of thinking of the working class or people who are getting into the working force.From that view point, Sir, the amendment is welcome and I once again most sincerely compliment the hon.Minister.But there is one snag.When we say that trade unionists should be associated with such organisations, we have to be a little bit careful.The Congress Party is in power because of the support of the majority of the people, because the majority of the Members in this House belong to the Congress Party.Naturally, it has a right to govern, it has a right to rule the country.There is no grievance about it.But, Sir, so far as trade unions are concerned, there are so many other parties, there are so many central organisations.I want that some device is found out- as we have already done in the case of many committees- by which if for one year or two years the INTUC has been represented, for the next term the AITUC is represented and for the next term the HMS and so on.This point has also to be taken into account.I hope, as I have already seen the hon.Minister, he will not have any objection to this because he himself has adopted this in the case of many of the committees, and some device will be found out and provided for in the rules so that by rotation all central trade unions are given a chance of representation.Lastly, I would say that once both theoretical and practical training has been given, the apprentices must be given some certificates.At present there is no provision in the Bill under which certificates could be given to the apprentices.Just like degrees of B.A.or M.A.or industrial diplomas, a certificate of competence of the ability which they have acquired should be given to them so that when they go from one industry to another that certificate will be of some help to them, as that would be a permanent standing recognition of the merit and ability of the trainees.With these ● words, I welcome the Bill and I hope that whatever loopholes, whatever anomalies are there will be smoothened out by the hon.Minister.Shri Shree Narayan Das roseMr.Deputy- Speaker: When I wanted to call him, he was found absent.Shri Shree Narayan Das ( Dar bhanga ): I request that I may now be given an opportunity.Mr.Deputy- Speaker: All right.श्री श्रीनारायण बास: उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक सदन के सामने उपस्थित किया गया है, में उस का स्वागत करता हूं ।यद्यपि हमारे देश में श्रौद्योगिक विकास बहुत अधिक हो गया है और योजना कमिशन ने और मंत्रालय ने भी बराबर इस बात पर जोर दिया है कि हमारे देश में जो कुशल कार्यकर्ता हैं, प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता हैं, उन का अभाव है ।फिर भी इस सम्बन्ध में जो कदम भाज उठाया जा रहा है उसे पहले ही उठाया जाना चाहिये था ।यह बात सही है कि एक कानून हमारे देश में मौजूद है जो कि सन् १९५० में पास किया गया था मौर जिस के अनुसार अपरेन्टिसेज की ट्रेनिंग के बारे में व्यवस्था की गई थी, लेकिन जहां तक पता लगा है वह कानून करीब- करीब कागज में ही पड़ा हुआ है, उसके अनुसार कोई कार्य नहीं हुआ है।यह बात सही है कि
पहले सरकार का यह विचार था कि उद्योग को चलाने वाले जो उद्योपति हैं या कारखाने दार हैं, वे स्वेच्छा से इस कार्य को अपने- अपने कारखानों में करेंगे और देश के लिये प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की जो जरूरत है उसको स्वेच्छा से प्रशिक्षण देकर पूरी करेंगे।लेकिन पिछले दस बारह वर्षों में जो नतीजा इस का निकला है वह बहुत सन्तोषजनक नहीं है ।हमारे देश में जो उद्योग चल रहे हैं, चाहे वे प्राइवेट सेक्टर में हों या पब्लिक सेक्टर में, उनमें इस बात की व्यवस्था नहीं की गई है कि हमारे देश में जो वैज्ञानिक संस्थायें है, या टेककिनल संस्थायें हैं, उन में से शिक्षा प्राप्त करके निकले हुए नवयुवकों को, चाहे वे डिप्लोमा होल्डर्स हों या ग्रेजुएट्स हों, उन को प्रशिक्षिण देने का काम दिया जाये।एक तो इस तरह से शिक्षा प्राप्त व्यक्ति नहीं हैं दूसरे जो व्यक्ति कारखानों में भरती हो कर, अपरेन्टिस हो कर काम सीखना चाहते हैं, उन के लिये काफी व्यवस्था नहीं है।इसलिये मैं समझता हूं कि श्रम मंत्री जी ने जो विधेयक आज रक्खा है, उस को पहले ही लाया जाना चाहिये था ।अगर अब से पहले यह बिल लाया गया होता और इस को कानून का रूप दिया गया होता तो हमारे देश में आज कुशल कार्यकर्ताओं की जो कमी है, जो अभाव है, वह दूर हो गया होता ।अभी माननीय मंत्री महोदय ने स्वयम् इस बात पर जोर दिया था कि हमारे देश में श्रौद्योगिक विकास जिस रफतार से हो रहा है, जिस रफ्तार से हम चाहते हैं कि उद्योग का विकास हो, उस के लिये कार्यकर्ताओं का काफी प्रभाव है, और में उनकी बात से सहमत हूं ।अभी भी कारखानों में, चाहे वे पब्लिक सेक्टर में हों या प्राइवेट सेक्टर में, कुशल कार्यकर्ताओं का अभाव है ।अभी भी हमको अपने देश के लोगों को प्रशिक्षण पाने के लिये दूसरे देशों को भेजना पड़ता है ।अब भी हमारे कारखानों में
[ श्री श्रीनारायण दास] विदेशी लोग काम कर रहे हैं।इस बात का ख्याल रखते हुए अगर यह विधेयक बहुत लाया गया होता तो ज्यादा अच्छा
होता ।दूसरी बात जिसके बारे में में निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इस सम्बन्ध में बहुत सी छानबीन की गई हैं, जिनका जिक्र माननीय मंत्री महोदय ने किया था ।बहुत सी कमेटियां बनीं, और सभी ने इस बात पर जोर दिया, पर नहीं मालूम क्यों सरकार इस बात पर निर्भर करती रही कि हमारे देश के कारखानेदार और उद्योगपति स्वेच्छा से इस बारे में सही कदम उठायेंगे और अपने- अपने कारखानों में काफी मात्रा में प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे ।यद्यपि यह बात सही है कि स्वेच्छा से जो काम होता है वह ज्यादा कारगर होता है लेकिन यह बात जाननी चाहिये थी कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो स्वेच्छा से इस तरह के कामों को नहीं करना चाहते हैं ।इसलिये अपरेन्टिसेज बिल के द्वारा अनिवार्य रूप से कारखानों में अपनी- अपनी प्रोकात के मुताबिक अपरेन्टिसों को प्रशिक्षण देने के कानून का में दिल से समर्थन करता हूं।जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा, जो अषिकारी इस कानून को लागू करने के लिये और इसके सम्बन्ध में जरूरी व्यवस्था करने के लिये कि प्रशिक्षण किन- किन भवस्थाओं में आवश्यक होगा, कितनी अवधि का होगा, उस का क्या पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण क्रम क्या होगा, रक्खे जा रहे हैं, केन्द्र में और राज्यों में इस सब की व्यवस्था करने के लिये किस अधिकारी वर्ग की सृष्टि की जा रही है, मैं भी समझता हूं कि वह पर्याप्त होगा।फिर भी जहां तक मैंने देखा है, इसमें जिन स्वार्थो का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, उनके अलावा मजदूरों की संस्थाओं का रिप्रेजेंटेंशन भी इसमें होना चाहिये।दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं
कि यह बात सही है कि डेजिग्नेटेड ट्रेड होंगे उनके सम्बन्ध में यह व्यवस्था है, बहुत से ऐसे ट्रेड हैं जिनके बारे में सरकार इस कानून को लागू करेगी, लेकिन बहुत से ऐसे उद्योग है जिनके बारे में सरकार कानून लागू नहीं करेगी।मैं समझता हूं कि जितने बड़े- बड़े उद्योग हैं उन पर जल्दी से जल्दी इस कानून को लागू करना चाहिये ताकि छोटे- छोटे उद्योगों में काम करने वाले या प्रशिक्षण पाने वाले जो अपरेन्टिस हैं, उन के काम करने के जो नियम है, जो उनके काम • करने की अवधि है, उन से काम लेने की जो
मजदूरी है, या दूसरी जो व्यवस्थायें हैं बे ही उन पर लागू हो जायें ।यद्यपि इस बात का जिक्र इस विधेयक में नहीं किया गया है कि किन- किन उद्योगों की तरफ अभी सरकार का ध्यान है, लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय अपने अन्तिम भाषण में इसका जिक्र करेंगे कि अभी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें किन- किन उद्योगों पर, किन- किन डेजिग्नेटेड उद्योगों पर, इस को लागू करेंगी ।किन- किन पर यह लागू किया जायेगा और किन- किन पर लागू नहीं किया जायेगा ।हमको इस बात की सूचना भी होनी चाहिये कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कौन- कौन से उद्योग धन्धे इस कानून के अन्तर्गत भा जायेंगे ।एक और बात की तरफ में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।सरकार ने इस बारे में कहा है कि कानून में प्राविजन किया गया है कि यदि कोई उद्योगपति उस मात्रा में प्रशिक्षण नहीं देता है जिस माना में उसे देना चाहिये तो इस कानून के अन्तर्गत उसे अनिवार्य रूप से उतना प्रशिक्षण देना होगा।इसके अलावा अगर किसी उद्योगपति के यहां अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है और वह ५०० व्यक्तियों से कम कार्यकर्ता रखता है तो उसके सर्च
का एक हिस्सा सरकार वहन करेगी और एक हिस्सा उद्योग को वहन करना होगा ।इसके सम्बन्ध में सरकार कम्पलसरी तौर पर नियम बनायेगी कि किसी उद्योग में अगर सरकार समझती है कि काफी व्यवस्था प्रशिक्षण की नहीं है और व्यवस्था की जाये तो सरकार को खर्च और सुविधा प्रदान करना होगा ।यह बात स्पष्ट नहीं है कि सुविधा देने में जो खर्च पड़ेगा उसका कौन सा भाग सरकार को देना पड़ेगा और कौन सा पोर्शन उद्योगपतियों को देना पड़ेगा ।इसका खुलासा हो जाना जरूरी है ।इसके अलावा में सेंट्रल अपरेन्टिसशिप कौंसिल और स्टेट अपरेन्टिसशिप कौंसिल के रिप्रेजेन्टेशन के बारे में भी कहना चाहता हूं ।इसमें तीन तरह का रिप्रेजेन्टेशन है, एक एस्टेब्लिशमेंट का है, चाहे वह पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, दूसरा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का और तीसरा ट्रेड और इंडस्ट्री का ।मैं समझता हूं कि जो कौंसिल बनेगी, उसमें लेबरर्स का रिप्रेजेन्टेशन होना भी जरूरी है ताकि लेबरर्स का जो व्यू प्वाइंट है उसको भी उसमें रखा जा सके ।इन शब्दों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूं ।श्री काशीनाथ पाण्डे : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी बाळे इस बिल के बारे में पहले ही कह दी गयी हैं।मैं उनको फिर से नहीं दुहराना चाहता ।केवल कुछ थोड़ी सी बातों पर में अपने विचार प्रकट करना चाहता
पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हाउस में जो विषय विचारार्थ प्रस्तुत होता है उसके विपरीत भी बहुत सी ऐसी बातें भा जाती हैं जिनका उस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं होता.जैसे कि अभी एक माननीय सदस्य ने यहां पर भाई० एन० टी० यू० सी० का मामला छेड़ दिया।उनके विचार से कहीं भी भाई० एन० टी० यू० सी०
का फोलोइंग नहीं है।लेकिन जिस संस्था का माननीय सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं उससे उसकी सदस्य संख्या दस गुती अधिक है।इस बात की जानकारी उनको आज तक नहीं है जब कि यह बात इस हाउस में बारबार बता दी गयी है।मुझे ऐसी बातें सुन कर प्राश्चर्य होता है ।दूसरी बात में भोपाल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं ।भोपाल की फैक्टरी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है ।और मैं जानता हूं कि भोपाल में स्ट्राइक क्यों हुआ।इस बिल में इस बात पर जोर दिया गया है कि जो एप्रेंटिस हो वे ट्रेड यूनि यन में शामिल न हों।मतलब यह है कि वे ट्रेनिंग लेने जाते हैं न कि राजनीति के अखाड़े में उतरने के लिए ।भोपाल में स्ट्राइक इसीलिए हुआ कि ट्रेनोज ने राजनीति में हिस्सा लिया ।भोपाल में बहुत बढ़िया आदमो चुन कर लिये जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग पर करीब २५- २६ लाख रुपया खर्च किया जाता है।और उनकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाने पर उनका टैस्ट होता है ।जो फेल हो गए वह चाहते थे कि ट्रेड यूनियन के जरिये फोर्स से उनको भी पास कर दिया जाए ।भोपाल की ऐसी फैक्टरी है कि जिसमें ट्रांसमिटर और दूसरे बहुत ऊंचे दरजे के बिजली के सामान बनने वाले हैं।इसलिये हमको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि उसमें किस तरह के मादमी रखे जाएं क्योंकि उस फैक्टरी में बने माल की खपत न केवल हिन्दुस्तान में होगी बल्कि उसको विदेशों को
भी भेजा जाएगा।अगर हमारा बनाया हुआ माल ऐसा हुआ कि जो दूसरे देशों के माल के मुकाबले में न ठहर सका तो उसका इस इन्डस्ट्री पर प्रतिकूल असर पड़ेगा जो कि पब्लिक सैक्टर में है भौर जिस पर ५०- ६० करोड़ रुपया लगा हुआ है ।इसलिये यह बात उन लोगों के हक में है कि जब तक वह के ट्रेंड न हो जाएं तब तक वह ट्रेड नियन में शरीक न हों ।483 Apprentices Bill
[ श्री काशीनाथ पाण्डे]
ऐसा ही निवर्सिटियों में भी होता है ।लड़के चाहे पढ़ें या न पढ़ें लेकिन वह चाहते हैं कि फोर्स के जरिये हमको पास कर दिया जाए।ऐसा हो सकता है लेकिन इसका उनके बाद के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।जब वह कंपिटिशन में बैठते हैं तो फेल हो जाते हैं और उनको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती और कहीं क्लक करनी पड़ती है।इसी लिये इस बिल में इस बात पर जोर दिया गया है कि पढ़ने के समय केवल पढ़ाई ही होनी चाहिए ।NOVEMBER 21, 1961 Apprentices Bill
मुझे इस बिल के सम्बन्ध में एक और बात कहनी है ।मैं सरकार को यह बिल लाने के लिए बहुत घन्वाद देता हूं क्योंकि इसके द्वारा लाखों आदमियों को प्रशिक्षण मिलेगा ।यह किसी खास उद्योग के लिये नहीं है, जहां भी स्कोप होगा वहां पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।जहां भी कोई वर्कशाप होगा वहां अगर स्कोप हुआ तो लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी।और खुद इण्डस्ट्री को भी ऐसे प्रशिक्षित आदमियों की आव श्यकता होती है क्योंकि जो उनके यहां पहले से श्रादमी काम करते होते हैं उनमें से कुछ रिटायर हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं।तो उद्योग के लिये योग्य आदमी इस स्कीम में तैयार हो सकेंगे ।यह बिल इस प्रकार के लोगों को प्रशिक्षित करने का अवसर देता है।इसलिये इस बिल को लाने के लिये सरकार की जितनी प्रशंसा की जाये कम होगी ।लेकिन इस सम्बन्ध में मुझे केवल एक बात कहनी है ।और वह केवल इस बिल से ही सम्बन्ध नहीं रखती बल्कि इसका सम्बन्ध उन लोगों से भी है जो लेबर मिनिस्ट्री की अन्य स्कीमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण " त करते हैं।इन शिक्षित लोगों को काम दिलाने की कोई मैशिनरी नहीं है, केवल वे एम्पलॉयमेंट एक्सचेंजों में नाम रजिस्टर करवा सकते हैं भौर अगर भगवान की कृपा से उनको नौकरी मिल गयी तो मिल गयी नहीं तो बेकार
रहना पड़ता है।हमारे मन्त्री महोदय को काफी अनुभव है और मेरा उद्देश्य कोई उनको सिखाने का नहीं है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिन लोगों को प्रशिक्षण देते हैं अगर उनको बाद में काम नहीं मिलता तो उनको उस प्रशिक्षण से आस्था कम होने लगती है ।मैं जानता हूँ कि आई० टी० भाई० में बहुत से लोगों को प्रशिक्षण दिया गया लेकिन उनमें बहुत से ऐसे हैं कि जिनको काम नहीं मिला ।आज के युग में लोग यह अनुभव करते हैं कि अगर उनको टैकिनकल ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो काम नहीं मिल सकेगा क्योंकि क्लक आदि के लिये बहुत स्थान खाली होते हैं।इस के सिवा तलक आदि के तनख्वाह भी कम मिलती है ।इसलिए लोग चाहते हैं कि उनको टैकिनकल ट्रेनिंग मिले ।लेकिन टैकिनकल ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध करने के साथ यह भी उतना ही जरूरी है कि सरकार की कोई ऐसी मैशिनरी कायम की जाए जो कि यह देखे कि उनको काम मिला या नहीं ।मेरा संबंध नेशनल प्रशिक्षण संबंधी काउंसिल से भी है।मैंने इस बात को काउंसिल के सामने भी उठाया था ।ग्राम तीसरा प्लान हमारे सामने है और हमारा अनुमान है कि इस प्लान के दौरान में टैकिनकली ट्रेंड आदमियों के लिए बहुत बड़ा स्कोप होगा ।हमको ऐसे आदमियों की बड़ी आवश्यकता होगी।लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों को ट्रेन करने के प्लानिंग के साथ- साथ हमको उन्हें काम देने का भी प्लान बनाना चाहिए और एक ऐसी मैशिनरी स्थापित करनी चाहिए कि जो देखे कि उनको कहां काम मिलने का स्कोप है।अगर उन को अपने भाग्य के भरोसे पर छोड़ दिया जाएग तो उससे उनको काम नहीं मिलेगा तो फिर यह प्रश्न इस हाउस के सामने आएगा कि
KARTIKA 30, 1883 ( SAKA)
उन्हें काम नहीं मिल रहा है ।इसलिए मेरा निवेदन है कि लोगों को ट्रेन्ड करने के साथ सरकार की ओर से ऐसी भी मैश्निरी बनायी जाए जो कि यह देखे कि जो लोग ट्रेन्ड होते हैं उनको उपयुक्त काम मिल जाता है या नहीं ।एम्लायमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाने का प्रोसीज्यीर बहुत संतोष जनक नहीं है ।लोग समझते हैं कि उनको चुना जाएगा लेकिन नहीं चुना जाता ।एम्प्लायर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को कह तो देते हैं कि हमको ऐसे मादमी चाहिए, लेकिन अपने आदमीयो को भर लेते हैं ।मेरा विचार है कि जब तक इन लोगों को काम दिलाने की कोई मैश्निरी नहीं होगी तब तक यही अवस्था रहेगी ।अभी इस बारे में एक सप्ताह भी मनाया गया और इसका बड़ा प्रचार किया गया कि लोगों को ट्रेनिंग हासिल करने का अवसर होगा ।यह ठीक है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां प्लानिग मिनिस्टर साहब लोगों को ट्रेनिंग देने का प्लान बनाते है वहां इस का भी प्रबन्ध करें कि वे आदमी बेकार न रहें ।में केवल इतना ही मर्ज करना चाहता
The Minister of Labour and Employment and Planning (( Shri Nanda): Mr.Deputy- Speaker, Sir, I do not feel called upon to take much time of the House because although the discussion on the Bill has been very interesting and very useful comments have been made in the course of it, it has not thrown up any serious objections to which I might feel called upon to make any lengthy reply.The first thing that I would like to deal with is the suggestion made for the appointment of a Select Committee.Several hon.Members referred to that and one of the hon.Members, Shri Bharucha, asked the House
not to mind the delay of a few months.Of course, it was very well meant.Perhaps the reason was that his concern with these matters is somewhat remote; otherwise, anybody who is in touch with the situation in the country in this matter would resent any delay which can possily be avoided.I will be asked, " why was this sense of urgency not present before minds and why did we not bring up this legislation earlier?" From what I said in the opening remarks it would be abundantly clear that the Government has been very vigilant about it and has been taking all such steps as were feasible.Here I would refer to the report of the Shiva Rao Committee.We were told that apprenticeship training is important but we were also asked that we should try it on a voluntary basis first.We adopted that a suggestion.We formulated a scheme on a voluntary basis.I gave the information that about 7,000 seats were to be filled but actually the scheme was proceeding very radily and therefore we brought down the target to 3,000 or so.Having given a fair trial to this scheme, the conclusion was inescapable that this voluntary basis had failed.We may be blamed sometimes that we are delaying or on the other side that we are using too much compulsion.We have to avoid both extremes and take the middle course.This is what have done.We gave a fair trial to one scheme and now we are embarking on the other alternative.There too it took sometime for finalising our ideas and proposals.The scheme has to be worked out in industrial establishments.Therefore, the employers are vitally and intimately concerned.If something is foisted on them by force, it may not prove to be of any advantage to the apprentices themselves, mecause it is one thing to cary out a scheme for which there statutory liability, but the spirit in which it is done may be different.So, we wanted to secure their cooperation
[ Shri Nanda]
and I am glad to say that we have been able to do that.So, the scheme starts, I think, under more propitious ` auspices.So far as the Select Committee is concerned, I would not have opposed it, but this Bill has been before the House since August and I believe there has been plenty of time to move amendments.Some amendments came, but there was nothing in those amendments or suggestions which were received which might create a presumption that a Select Committee reference was essential.Now we have the Bill before us and we have some amendments.The hon.Member who has moved those amendments does not agree that there should be any postponement of the discussion for the sake of discussion of those amendments.I will give due consideration to the various useful suggestions made by hon.Members in the course of their speeches, but it is obvious that there is nothing to necessitate any kind of postponement at all.Criticism has ranged round the contract of apprenticeship.It was said in the first place that too much has been left to rules and there should be more precise provisions in the Bill itself.To that my answer is, it is a new thing that we have started, and to make it very rigid may not be very helpful.All those requirements which are of essential character, in the interest of good training and protection of apprentices are all there.Much was made of the fact that the stipend rate has not been specifically laid down here.Possibly there was some misunderstanding that it is left the entirely to the employer and Apprentice and in such a case, the Apprentice is being placed in an equal position.But there is clause 13 which says:
" The employer shall pay to every apprentice during the period of apprenticeship training such stipend at a rate not less than the
prescribed minimum rate as may be specified....'
Shri Naushir Bharucha: It has to be specified in the contract.Shri Nanda: ....in the contract of apprenticeship and the stipend so specified shall be paid at such intervals and subject to such conditions as may be prescribed."
So, we have not laid down the precise amount, but to have power of regulation in respect of it.If there is any ambiguity about it, I am prepared to consider that.The next point was about a model.A model may emerge in course of time, but all that is of any real importance has already been laid down.Clause 3 says: that no person shall be engaged as an apprentice unless he
"( a) is not less than fourteen years of age and
( b) satisfies such standards education and physical fitness may be prescribed."
have So, some of the things brought into the Bill, but at moment, to go into too much detail was not considered to be really serving the best interests of the scheme which we have before us.The other point in connection with this contract was about the payment to be made to the apprentice.It has been the considered view that there should be no confusion regarding the role of the apprentice.He is apprentice and not an employee.To ensure that such confusion and consequent undesirable practices are avoided, it has been stated that in the payament made to the apprentice, other payments like bonus incentives, piece work wage, etc.will be excluded.The question was raised as to why overtime should not be paid.This will have to be related to the conditions of apprenticeship.If the overtime arises for the purpose of completion of the apprenticeship