position.The failure of the Commission in this respect has upset the whole of the Plan.The Second Plan originally provided for an increase in production of foodgrains, of the order of 15 per cent, or 10 million tons, over the estimated production of 65 million tons in 1955-56.The targets were considered low by the National Development Council and were, therefore, increased to 15.5 million tons of additional foodgrains.These targets have been arbitrarily fixed, and although the National Development Council raised the physical targets, financial allocation for the attainment of the additional target figures was not made
The present policy pursued by the hon.Minister of Food and Agriculture is a policy of apathy and drift, lacking confidence and enthusiasm.It is confined only to three things, namely procurement, distribution and import It, therefore, needs a radical change
The policy should be productionoriented, and the various targets should have corresponding official organisations and Ministers directly responsible for their fulfilment.The allocation of responsibility should extend to every grade of administrative unit.All these responsibilities and services should be co- ordinated and brought to a focus at specific short- term and long- term targets of production.Now, the question is what should be done immediately to increase food production, so that we should be not only self- suficient but should have a surplus production for the purpose of building our exports.I have to mention three suggestions in this connection.But since you have rung the bell already, and my time is up, I shall just refer to them in passing.The first would be about the price policy.There is no price policy for this Government.I have been hearing speeches from this side as well
as the other side, but so far as the cultivators' interests are concerned, nobody has represented their cases, as I have just submitted.The All India Rural Credit Burvey has stated that the cost of production exceeds by 25 per cent, the value of gross produce, but nobody considers the price that has to be paid to the cultivator.Whenever the price increases, the people all of a sudden kick up a row and say that the prices have increased, and they must be brought down.But
nobody considers what the cost of cultivation is and how much the cultivator nas to be paid.It is very necessary, therefore, that those persons who are interested in the welfare of the cultivators should immediately be on their legs to defend their legitimate rights What happens is that people talk of stabilisation of prices, fair prices, this price and that price, but nowhere have Government come forward with a categorical statement that the cultivator of the country would be paid such and such a price which will include the cost of production as well as some resonable margin of profit
Shri Ranga: He has made the statement today
Shri D.R.Chavan: Unless Government come forward with such a categorical statement, there is no hope of getting increased production in the country
Shri Ranga: That is right
Shri D.R.Chavan: You may have medium irrigation projects, minor, and major, and you may have other projects also, but unless the cultivators of the country are given an assured price, a price which would be announced by Government much the earlier, and the cultivators of if country are told, well, look here, you produce so much so much price would be given and if nobody is prepared to purchase, then all the purchases will be made by Government and this price would be given, there is no hope of increased production
[ Shri D.R.Chavan ]
Only if this is done is there a possibility of getting an increase not only of 10 per cent but an increase of even 15 per cent.That is one aspect of the matter.Mr Deputy- Speaker: If that is one aspect, and the other two are to be mentioned now, then I am afraid I shall have to ask the hon.Member to conclude now.Shri D.R.Chavan: I shall just touch the other suggestions and finish
Concerning agricultural finance, the All India Rural Credit Survey has said that 70 per cent.of the contribution to agricultural finance comes from the money- lenders, and the rate of interest varies from 17 to 40 per cent Even with regard to the advances that are made by Government and the co- operative credit societies, what is the position?The position is that the co- perative credit societies get loan from the Reserve Bank of India at the rate of 1½ per cent which is 2 per cent below the bank rate; and the rate of interest at which they advance the money to the cultivators varies from 7 to 12 per cent.Shri Ranga: New money- ienders.Shri D.R.Chavan: When Government advance loan to the Tatas, they advanced to Tatas Rs.10 crores without any interest.I cannot understand why Government are not prepared to come forward to finance the agriculturists of the country.Again, what happens with regard to the loans?If a small cultivator has to get a taccavi loan from Government, he has to approach through so many channels, and there is a lot of red- tapism, corruption and all that, and the loan is never given in time.That is the position.So, this aspect also has got to be taken into consideration, if food production is to be increased.Unless that is done, there is no hope.The Government may have trading in foodgrains and
many other things, but that will never be achieved.Then, again, Sir....one point and I finish.Mr.Deputy- Speaker: Then again, I am not helpless.I am calling Pandit Munishwar Dutt Upadhyay.Shri D.B.Chavan: Concerning....Mr.Deputy- Speaker: Order, order.have His speech shall be deemed to been concluded.श्रीमती लक्ष्मी बाई : विकाराशद में प्रार्थना करती हूं कि बहिनों को भी बोलने का अवसर दिया जाये 1
Mr.Deputy- Speaker: Order, order.I have called Pandit Munishwar Dutt Upadhyay.पंडित मुनीश्वर बस उपाध्याय उपाध्यक्ष महोदय, में अब तक अपने मित्रों की बातें सुनता रहा ।जिस विषय पर चर्चा चल रही है वह एक ऐसा विषय नही है जैसे कि वे विषय जिन पर हम रोज रोज चर्चा किया करते है।यह एक ऐसा विषय है कि जिस का इस देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है।भौर इतिफाक से यह विषय कई वर्षों से ऐसा सकटमय रहता भाया है कि इस पर विचार करते समय यह कह देना काफी नही होगा कि फलों ने यह कह दिया और फला ने यह विरोध किया, बल्कि हम सब को मिल कर यह विचार करना चाहिये कि इस मकट से कैसे बाहर हो ।जब तक हम इस उद्देश्य से इस विषय पर चर्चा नही करेंगे तब तक हम किसी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकेंगे।मैं मे देखा कि जो हमारी पार्लियामेंट में इस विषय पर बड़ी बड़ी बहसें होती रही हैं उन का मतीजा यह होता रहा है कि बाजारों में चीजों की कीमतें बढ़ती रही है।हमारी अम की स्थिति ऐसी खराब नहीं थी, लेकिन बार बार की इस चर्चा से लोग बबरा नये
और समझने लगे कि बड़ा संकट आने वाला है, जाने खाना मिलेगा या नहीं, और जिस के पास गल्ला था वह उस गल्ले को ले बैठा जिस का नतीजा यह हुआ कि कीमतें बढ़ती गयीं तो हमें इस विषय पर व्यवहारिक तरीके से विचार करना चाहिये और ऐसी युक्ति करनी चाहिये कि हम इस संकट से - बाहर मा सकें ।तो जब मैं इस उद्देश्य से इस विषय को देखता हूं तो पाता हू कि यहां ज्यादातर बातें कीमतों के बारे में हुई है।इस में सन्देह नहीं कि इस वक्त कीमतों का प्रश्न महत्व रखता है और भाज क्रीमतों का हमारे जीवन पर एक मंगीन हमला हो रहा है और इस लिये हम इस को छोड़ नहीं सकते, और स्वामख्वाह हमारा दिमाग भा कर इस पर अटकता है।लेकिन जब हम इस की चर्चा करते हैं तो हमें यह भी देख लेना चाहिये कि जो कुछ इन्सान कर सकता है क्या वह सब किया गया है या नहीं, जो करना सम्भव है वह हो रहा है या नहीं।अगर जो हो सकता है उस को सरकार नहीं कर रही है तब तो कोर्ट दूसरा सुझाव दे सकता है जो इस से बेहतर हो, और तब उस बारे में वह बताये कि किस तरह से उस सुझाव को अमल में लाया जा सकता है।पर यदि ऐसा नहीं है तो जो भी कहा जाता है वह केवल बहम की बातें हैं।यह कहने से कि मेरी बात ठीक है या उस की बात गलत है, इससे तो कुछ बनने वाला नही है ।बड़े जानकार हैं, और जिस विषय की भाज चर्चा हो रही है उस के बारे में जो कमेटी बनी थी उस के तो वह अध्यक्ष थे और उन्हों ने अपनी बडी रायें दी है।एक प्राध चीज़ के बारे में तो मुझे लगा कि उन की राय बहुत ठीक है।उन्हों ने बताया कि अगर एक साल फूड का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो उस को बहुत अच्छा समझ लेना या भगर दूसरी माल प्रोडक्शन कम हुआ तो यह समझना कि बहुत खराबी हुई उचित नही होगा ।उन्होंने कहा कि हमे इस मे गाइड नही होना चाहिये क्योकि यह ऐसा विषय है जिम में प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है।इस में केवल मनुष्य का ही हाथ नहीं है।मनुष्य थोड़ा बहुत कर सकता है लेकिन प्रकृति अनुकूल न हो तो हमाग माग करा धग मिट्टी में मिल जाता है।तो मै समझता हूं कि इस बारे में उन की गय टीक है ।पर उन्हो ने अपनी रिपोर्ट में जो फिगर दिये है उन को अगर वह देखे तो मालूम होगा कि जो पैदावार पात्र मान झाठ माल पहले ५८ मिलियन टन थी वह गत वर्ष कम से कम ६८ मिलियन टन हो गयी और इस वर्ष वह ७० मिलियन टन पहुच जायेगी ऐमी प्राशा की जाती है।कुछ मित्रों ने यह कहा है कि जितनी हमारी पैदावार बढती है उम से ज्यादा हमारी आबादी बढ़ रही है ।मै समझता हूँ कि यह वयाल सही नही है।जो भाकडं दिये गये है भगर वह सही है तो उन को देखने से हम को पता चलता है कि हमारी भाबादी के बढ़ने का जो इंडेक्स है उस मे हमारी
तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मित्रोंने यहा बातें कही है यदि उन्हों ने प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट को पड़ लिया होता तो उन को बहुत सी बातें कहने की आवश्यकता हो न रह जाती और उन्होंने इतनी बातों पर इतना जोर न दिया होता, जिस से बहुत समय बच जाता।लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ जब हमारे प्रशोक जी
बातें कहीं।वह तो इस विषय के
दावार का इंडेक्स ज्यादा है।मैं इस चीज को प्राकड़े दे कर साबित कर सकता है लेकिन समय कम है इसलिये मैं भागे बढ़ता है ।तो जो हमारी पैदावार बढ़ रही है वह भाबादी के बढ़ने से ज्यादा है ।लेकिन वह अकेला ही फैक्टर तो नही है कि जिस से कीमते बढ़ती है।न जाने कितने और फॅक्टर है जो इस दिशा में काम कर रहे हैं।हम बराबर यह कोशिश कर रहे है कि हमारा जीवन का स्तर ऊंचा हो और हमारी भामदनी कुछ.APRIL 7, 1999 for Grants
[ पंडित मुनीश्वर दत उपाध्याय]
बड़ी भी है ।उस का असर क्या होगा ?जिस की आमदनी बढ़ेगी, वह बाजार में जायेगा भौर चीजें खरीदेगा।वह ग्रामदनी जायेगी कहा ?तो जो जीवन का स्तर बढता है उस से भी भाव बढ़ते है।ग्राप इतना बड़ा प्लान लिये बैठे है जिस पर ४८०० करोड रुपया खर्च कर रहे है।इस में से कुछ जरूर बाहर मशीनरी भादि खरीदने के लिये जायेगा, लेकिन बाकी तो वेश में ही खर्च होगा।जिस के हाथ में पैसा भावेगा वह बाजार में जायेगा और चीजे खरीदेगा और भाव बहेंगे ।और भी कई फैक्टर्स है जिन को मैं गिना सकता हूँ जिन की वजह से भाव बढ़ते हैं।बाजार में माल की सप्लाई का भी सवाल है।जो लोग बाजार में माल लाते थे उन की हालत सुधरने से उन की रिटेंशन पावर बढ़ गई है।इसलिये वे जब ठीक समझते है तब गल्ला बाजार में लाते है।इमलिय जो हमारा मारकेटबिल सरप्लम था वह घट गया है ।दूसरे कहा गया कि प्राइसेस का कंट्रोल नहीं हो रहा है।इस का स्टबिलाइजेशन होना चाहिये ।यह अशोक मेहता जी को रिपोर्ट में भी दिया गया है।गवर्नमेट ने भी इम को मुनामिव समझा और स्टेबिलाइजेशन करने का प्रयास किया।सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग की स्कीम सामने रखी ।उस स्कीम के सामने पाते ही सारे देश मे बाबला मच गया।जितने लोगो पर इस का असर पड़ सकता था उन सब ने मिल कर इस स्कीम को फेल करने की कोशिश की ।उन्हों ने कोशिश की कि न गांव से गल्ला आने पाये और न दूसरी जगह से भाने पायें ताकि यह साबित किया जा सके कि यह स्कीम काम नहीं कर सकती ।उन सारे लोगो ने मिल कर जोर लगाया ।नतीजा यह हुमा कि बाजार में गल्ला कम आने लगा और भाव बढ़ने लगे।ऐसी हालत हो
गई कि जैसी कभी इस से पहले हिन्दुस्तान की तबारील में सुनने में नही भाई जो भाग भाजकल हो रहा है वह भाप इस देश के इतिहास में नहीं पायेंगे ।ऐसी हालत होते हुए भी इतनी कमी होते हुए भी भाप देखे कि स्टारवेशन से लोग नहीं मरे ।भाज हालत प्रकाल से भी ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी आप देखें कि जो इन्सान कर सकता है वह किया गया है या नही ।आखिर एडमिनिस्ट्रेशन मे भादमी ही है, जादूगर या देवता नही है ।जो इन्सान कर सकता है वह किया जा रहा है ।जो मसाला हमारे पास है वह देश के हर कोने में पहुंचाया जा रहा है ताकि कोई शख्स भूल से न भरने पावे ।यह खूबी तो हम ने देखी ।मैं नही समझता कि इस में कोई बडी शिकायत हो सकती है।कोई इधर उधर से नाम पेश कर दे, वर्ना ग्राम तौर पर यह नौबत धाने नही पाई है।इन्मान जो कुछ कर सकता है हामैन बीइंग के हाथ मे जो है, वह तो हुआ जहा तक पैदावार बढ़ाने का प्रयास है, उस में सब जुटे हुए है।जब अशोक जी ने डायाक की बात कही तो मुझे ताज्जुब हुआा- इस लिये कि जब में उन की रिपोर्ट पढ रहा था, ता पढ़ते- पढ़ते उन की रिपोर्ट में ही मुझ यह भाइडिया स्ट्राइक होने लगा कि यह कहते तो है, लेकिन इस का नतीजा क्या गुजरेगा ।अभी उन्हो ने कहा कि यह डायाकी नही चलेगी ।मैं चाहता हूँ कि वह ध्यान दे कि यह उन्हीं को दिया हुमा भाइडिया है ।इस मे क्या चीज बदल गई है ?उन्हो ने किसी जमाने की पोलीटिकल डावाक की मिसाल दी।मैं कहना चाहता हूँ कि उन मिसालो से काम नहीं चल सकता है।यह बात इतनी साफ है।गवर्नमेट ने जो रास्ता एडाप्ट किया है, वह उन्हीं का सुझाया हुआ है।मैं दो तीन लाइनें पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, जिस से जाहिर होगा कि वह उन के बयान से - इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट से बहुत हल्की
CHAITRA 17, 1881 ( SAKA) for Grants
चीज है।स्टेट ट्रेडिंग की योजना में कहा गया है :" The question whether the Government should undertake as an experimental measure the purchase of the entire marketable surplus of particular foodgrains in certain selected areas will be examined in consultation with the State Governments concerned."
यही है जो उन्हों ने इस पैरा में डेवेलप किया।में उन की रिपोर्ट से दो चार लाईन पढ कर सुनाना चाहता हूं ।उन्हो ने ही इस को एडवोकेट किया था।उन्हो ने पृष्ठ ८६ पर
" In the initial stages, this organisation may face stiff competition from traders."
यानी इस का भाभास उन को था या उन के विचार में सब बातें थी।फिर उन्हो ने कहा है" But since it will be a government- sponsored organisation with large capital and a net- work of agencies, it should be able soon to acquire for itself a position to strengthen and dominate the market."
यह पैरा जरा लम्बा सा है, लेकिन फिर भी में इस को पढ़ देना चाहता हूँ ।इस मे एक मिनट लगेगा ।इस में कहा गया है।" Government, in our view, should also take special measures to build up a position of strength for this organisation in the early stages by way of credit and transport facilities.We should.of course, proceed gradually and not take any action which may unduly upset the market in the near future, but we feel that step by step conditions should be created so that in the course of the next three or four years, the Foodgrains Stabilisation Organisation may be in a position to control a substantial proportion of the wholesale trade in this coun10340
try.Our policy should, therefore, be of a progressive and planned socialisation of the wholesale trade in foodgrains."
उन्हो ने यह फरमाया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस डायाक पर उन को क्या एतराज़ ।मै यह निवेदन करूंगा कि
Shri Asoka Mehta: If the hon.Member will yield for a minute, I will explam.The difference is this- I am very anxious to hear his criticism, but it seems I have not made myself clear to him that in the scheme that the Government have suggested, the same traders will be buying for the Government as well as for himself The trader is not going to be even the agent of the Government.He will be buying, and Government will take over a portion of it; the trader can dispose of the rest of it, of course, at controlled prices.Here what was suggested was that there should be a separate organisation of the Government which would be handling the thing In both the schemes, as far as the total trade is concerned, a portion of it would be handled by the Government and a portion by the trade.But here the same trader will be performing a dual function, the function of being representative of the Government and the function of acting on himself.That is the distinction on which he may say whatever he likes to say.Pandit Munishwar Dutt Upadhyay: He is of course the agent of the Government.He shall be acting In that manner.But what difference does it make at all?Shri Asoka Mehta: I leave it to him to say whether it makes a difference or not.पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय चूकि मेरे पास समय लिमिटिड है, इसलिये इस में न पड कर मै निवेदन करूगा कि जहा तक स्टेट ट्रेडिंग का ताल्लुक है.प्राइसिज को स्टेबिलाइज करने का एक तरीका निकाला,
[ पंडित मुनीश्वर दत उपाध्याय] जिस का प्रयास सभी लोग कर रहे हैं।वह सम्भव नहीं हो सकता था जब तक कि होलसेल ट्रेड होलसेल डीलर्ज के हाथ में रहता ।यह सब लोगों को स्पष्ट हो गया और हम वे यह समझा कि वे लोग प्राइसिज और मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं और किसी तरह काबू में नहीं भा रहे हैं, जो कुछ भन हमारे देश में है, वह भी बाजार में नही माने पाता है और लोगों को नहीं मिलता है।इस का एक ही तरीका दिलाई पड़ा कि हम स्टेट ट्रेडिंग जारी करें, जिस में होलसेल ट्रेड को ले लें ।इसलिये होलसेल ट्रेड लिया गया ।उस पर अन्तिम विचार होने को है ।मेरा स्याल है कि संभवतः प्रशोक जी को भी इस बारे में परामर्श किया जायेगा, जैसाकि मुझे धमी जैन साहब से मालूम हुआ है ।मैं भाशा करता हूं कि फ़ाइनलाइज करने में उस में ऐसी कोई शक्ल नहीं रह जायेगी, जो कि काबिले- एतराज हो ।हमारे सामने मुख्य बात यह है कि हमारा संकट कैसे मिटे ।वह मिट नहीं सकता है, जब तक कि हम इम्पोर्ट के जरिये से ज़िन्दा रहें ।करोड़ों रुपया हमारा जा रहा है, जिस से न तो हमारी विकास की योजनायें चलने वाली है और न देश भागे जाने वाला है।हम एक खेतिहर देश है।अगर हम अपने खाने को भी पैदा नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे ?कुछ और पैदा करने की शक्ति और साधन हमारे पास क्या है ?दरअस्ल हम को इतना पैदा करना चाहिये कि हम अपने काने का सामान भी पैदा कर सकें और उस के अलावा इंडस्ट्रीज को भी कच्चा माल दे सकें और उस के साथ ही फ़ारेन एक्सचेंज भी उस के जरिये पैदा कर सकें इसलिये कि कोई और बरिया नहीं है, जिस के हम फ़ारेन एक्सचेंज पा सकें-- हम फ़ारेन एक्सचेंज कैसे पायेंगे, जब तक कि दूसरे देशों को देने के लिये हमारे पास सामान न हो।इतना पैदा करना चाहिये, लेकिन हमारी हामत यह है कि उस
पैदाबार की तरफ़ ध्यान न दे कर हम बहुत कर रहे हैं कि यह है, वह है, उन्हों ने यह कह ने दिया और इन्हों ने यह कह दिया, वगैरह।वास्तव में हम को एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्कीम पर ध्यान देना चाहिये और अगर कोई उस पर ध्यान दे, तो भांल खुल जाती है।मेरे मित्र यह कहेंगे कि उन्हों ने एपरेबल भीर रौएपरेजल की रिपोर्ट्स देसी ।उस में कमियां भी हैं।बहुत सी चीजे नहीं हो सकीं।आप मे कहा कि सैकंड प्लान में टारगेट को बढ़ाइये और टारगेट को ड्योढ़ा कर दिया- वस मिलियन से १५.५ टन कर दिया और जब रिसोर्सेज बढाने का सवाल भाया, तो एक टका भी नही बढा ।मतलब यह कि रिसोसिक ज्यों के त्यों हों औौर पैदावार ड्योढ़ी कर दी जाये।इस में मिनिस्ट्री थाफ़ एग्रीकल्चर क्या कर सकती है, जब भाप रिसोसिज देने वाले नहीं है और आप कहे कि पैदावार बढा दीजिये।इस तरह पैदावार को कैसे बढ़ाया जा सकता है ?जब स्टेट्स ने डिमांड की, तब भी नहीं हो सका ।और प्लानिंग कमीशन कहा से लाता ?उस के रिसोसिज जो है, वे सब जानते है इस मुल्क से कर्ज ले रहे है, उस मुल्क से उधार ले रहे हैं।जब तक हम एग्रीकल्चरल पैदावार को बढायें नहीं.१५५ मिलियन टन तक बढायें नहीं, तब तक हमारी हालत सम्हलने वाली नहीं है।हमारी डिमाज बढ़ती जा रही है।इस सब को देख कर उन्हों ने यह तय किया कि हम मे बढ़ाना है ही, लेकिन रिसोसिज नहीं दे सकते।उस का नतीजा यह है कि सारी स्कीम्ड में कमिया हैं।इस देश को फ़र्टलाइजर्ज की जरूरत है.लेकिन उस के लिये फ़ारेन एक्सचेंज नहीं है।उस की मांग कई गुना बढ़ गई है।इस मिनिस्ट्री का या इस गवर्नमेंट का या सूमेन बीइंग का काम यही हो सकता था कि फ़र्टलाइपर्क को पापुसराइव किया जाये, कल्टीवेट के पास पहुंचाया जाये ।वास्तव में एग्रीकल्चर का सारा सैक्टर प्राइवेट सैक्टर है।उस में पब्लिक सैक्टर क्या है ?सब पैदा करने वाले