5 Oral Answers
VAISAKHA 22, 1894 ( SAKA)
Agents etc.Government have also taken up with the State Governments, and many of them have agreed, to grant concessions in stamp duty and registration fees and simplify the procedures regarding legal documentation etc.PROF.CHAND PARASHAR: May I ask whether there are specific instructions to help the small- scale industries and the farmers for getting these loans, especially now that she has promised the liberalisation of the policy; and also in regard to the steps she proposes to take regarding the simplification of procedures, may I ask whether there is an item called the security item, and that anybody who wants to get a loan has to show that he has wealth or landed property, and if so, may I know if it does not stand in the way of the smooth liberalisation of policy and if it does no create difficulties for the farmers, especially those who have no property, to get loans ?SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: It is not that we have promised to liberalise the policy.As a matter of fact, steps have been taken, and they are being implemented.As regards the security point of view, we have to understand the basic changes in the concept of the banking industry.Prevl.ously, the banking industry came into operation when the people had to satisfy certain things and there was to be a dependability of security.Now, it is the soundness of the project, the objective of the project, the feasibility of the project and the integrity of the borrower.These really count now, rather than the industry and the security.PROF.NARAIN CHAND PARASHAR: What is meant by the integrity of the borrower and the soundness of the project ?Who is to determine them, and what is the criterion ?SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Certain projects have a number of risks involved in them.There are projects which are new and which the entrepreneur has not worked upon.There also projects where the profitability cannot be worked out by the banks.In such cases, the security is
necessary, whether it be in the form of safeguards and hyhothecation; or if it be a life policy in certain cases the security is necessary.Otherwise, as in the case of crop loans, no security required at all.अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 5000 रुपये तक के ऋण छोटे किसानों को व्यक्तिगत जमानत पर किसान, हरिजन और मादिवासियों को मिल सकें, ऐसी क्या कोई व्यवस्था है, या कोई ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं अथवा करने जा रहे है यदि नहीं, तो सरकार को उस में क्या दिक्कत है ?श्रीमती सुशीला रोहतगी: इस प्रश्न के पहले ही उत्तर में मैंने कहा कि कांप लोन के लिये 5,000 रु० तक देने की व्यवस्था हैं।यह कोई नई योजना नहीं है ।जो योजना चालू है उस में 5,000 रु० तक का लोन दिया जा सकता है और यह छोटे किसानों और हरिजनों को मिलता है।इस में कोई सिक्योरिटी जरूरी नहीं सझझी जाती ।श्री बी.पी.मौर्यः प्राज जो छोटे उद्योग गांवों में होते हैं उन में गिरावट की वजह से शहरों की भाबादी बढ़ती जा रही है।इस समस्या को सामने रखते हुए, छोटे किसानों और देहातों में पनपने वाले छोटे उद्योगों के बारे में जो भाप की नीति हैं वह कब तक साफ हो जायेगी ?बध्यक्ष महोदयः जो शिकायतें आई है उन के बारे में यह प्रश्न है।अगर आप को और ज्यादा इन्फार्मेशन लेनी है तो आप अलग से नोटिस दीजिये ।जो यह सवाल है वह इस शक्ल में है:
Whether Government have received complaints that the banks in the rural areas not granting loans"
अगर आप इस से ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो मलाहदा सवाल कीजिये |श्री वी.पी.मौर्य: जितना सवाल मेरा इस प्रश्न के अन्दर प्राता हैं उस का ही जवाब दिलबा दीजिये मैं जितना ज्यादा चला गया हूं उस को छोड़ दीजिये ।श्रीमती सुशीला रोहतगी: यह प्रश्न बहुत व्यापक है, लेकिन यदि आप प्राज्ञा देते हैं तो मैं उत्तर देने के लिये तैयार हूं |माननीय सदस्य जो छोटे किसानों के बारे में रुचि दिखलाई है वास्तव में वह चीज बहुत गम्भीर है।सरकार की सारी नीति इस पर आधारित है ज्यादा से ज्यादा मदद छोटे किसानों को दी जाये ।यदि प्राप देखें तो हाल में जितनी भी बैंकों की ब्रांचें खोली गई हैं उन में 65 प्रतिशत गांवों में खोली गई हैं।इस के अतिरिक्त नये कदम भी उठाये गये हैं।मैं यह बतला दूं कि कि जो हमार नई योजनायें हैं, जैसे क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन बनाया गया है, वह इसी लिये बनाया गया कि छोटे छोटे किसानों को जो रुपया दिया जाता है उस में अगर लास हो जाता है तो उस का 75 प्रतिशत रि- एम्बर्स किया जाता है।इसी तरह से विलेज एडाप्शन स्कीम है।यह भी छोटे किसानों के लिये ही बनाई गई है।पता नहीं मानतीय सदस्य की इन में रुचि है या नहीं, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कश्म अवश्य उठाये हैं ।SHRI JYOTIRMOY BOSU: In the matter of granting of loans by banks to small farmers and small industrialists and agriculturists in the rural areas.Is it a fact that their advances to this sector grew only by 22.7 per cent as against 23.6 per ceut in the previous year, which meant a decline of 0.9 per cent, and in absolute terms priority sector advances in 1971 rose by only Rs.76.8 crores while the total advances by these banks increased by Rs.497.4 crores ?SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : So far as the decline in the rate of growth is concerned.I do admit that there has been a slight decline in the rate of growth but so far as the amount outstanding and
the number of accounts are concerned, there has been a definite increase.I will quote for his information that in June 1969 the number of accounts stood at 1.71,880 which rose to 8,05,639 in 1971 and which in December 1971 stood at 8, 90,580.This does not show a decline.The same stands with regard to the amount outstanding which was Rs.38 crores in June 1969 and which shot up to Rs.197.40 crores in June 1971, and December 1971 stood at Rs.218.26 crores.This is certainly not a decline either.But there has been a slight decline in the rate of growth.श्री सत्य चरण बेसरा: सन्थाल परगना के नान- कल्टिवेवल कलैंड के किसानों को बैंक से ऋण नहीं दिया जाता है।मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन लोगों को ऋण दिलाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?अध्यक्ष महोदय आप का सवाल बहुत जनरल है।अगर किसी खास इलाके के बारे में पूछना हो तो उस के लिये नोटिस दीजिये।कुमारी कमला कुमारी: हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 200 या 300 रिक्शेवाले होते हैं ।क्या उन को बैंकों से 500 रु० तक ऋण दिया जायेगा जिस से वह स्वयम् रिक्शा खरीद कर उन को चला सकें ?आज कल तो बह भाड़ा पर रिक्शा लेकर चलाते हैं।क्या इस के लिये कोई व्यवस्था को जा रही है
श्रीमती सुशीला रोहतगी: यह जो सुझाव दिया गया है इस पर हम अवश्य विचार करेंगें ।श्री श्रीकृष्ण प्रपत्राल: मंत्री महोदय ने सभी बतलाया कि बहुत से छोटे छोटे किसानों को ऋण दिया गया है।मेरा कहना यह हैं कि जो गांवों के लोग हैं, ग्रामीण किसान हैं या छोटे उद्योग वाले हैं उन को कोई ऋण नहीं दिया जाता है।बैंक वाले बेकार उन से चक्कर लगवाते रहते हैं।उन को इस से काफी परेशानी होती है इस के लिये क्या व्यवस्था की जा रहीं है ताकि उन को लोन मिल सके।मेरा ऐसा
VAISAKHA 22, 1894 ( SAKA)
विचार है कि जो बैंक गांवों में खोले गये हैं उन के जरिये से किसानों को लोन नहीं दिया जा
अध्यक्ष महोदयः इसी का जवाब तो वह इतनी देर से दे रही हैं।इसी का झगड़ा चल रहा है।श्री हुकम चन्द कछवाय: अभी अभी प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बतलाया कि कानून की प्रक्रिया में हम कुछ सुधार करने जा रहे हैं।मैं जानना चाहता हू कि वह कौन से सुधार आप करने जा रहे हैं ।क्या यह बात सही है कि जब ऋण दिया जाता है तो उस को देते समय यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति ऋण लेता है वह किस दल से सम्बन्धित है और इस को ध्यान में रख कर ऋण दिया जाता है ।साथ हो ऋण देने में काफी समय लग जाता हूँ |महीने, दो महीने चार महीने तक बैंक का चक्कर काटना पड़ता है और वहां जो एजेंट बैठे होते हैं वह उन से कमिशन लेते हैं।जब वह लोग कमिशन पा जाते हैं तब लोन मंजूर होता हैं।में जानना चाहता हूं कि यह कहां तक सत्य है ।Oral Answers 10
या नहीं।इस लिये ऋण देने के पहले सिक्योरिटी करने के लिये और बाद में उस को सुपरवाइज करने के लिये सारी चीजें देखना आवश्यक हो गया ।इस में थोड़ा सा समय लग जाता है ।इस के अतिरिक्त बिलम्ब का कोई खास प्रश्न नहीं है
श्रीमती सुशीना रोहतगी: माननीय सदस्य का पहला प्रश्न बो दलगत नीति से सम्बंधित है मेरा खयाल है कि श्री कछवाय कभी कभी अपनी दलीय राजनीति से ऊपर उठ करे विचार किया करें ।जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, उस में बिलम्ब हुआ हैं और यह स्वयम् उन्होंने माना है।इस के दो कारण है।एक तो यह है कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब सारे कदम उठाये गये कि जल्दी से जल्दी जितना ज्यादा विस्तार हो सके उतना किया जाये और ग्रामीण लोगों को रुपया दिया जाये।साथ में यह भावश्यक्ता समभी गई कि रिकवरी प्वाइंट आफ यू से कि यह देखा जाय कि वह यूटिलाइज हो रहा है
श्री हुकम चन्द कछवायः मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि कानून की प्रक्रिया में बहु परिवर्तन करने जा रही हैं।में जानना चाहता हूं कि कौन कौन से परिवर्तन करने जा रहे हैं ।अध्यक्ष महोदयः वह तो उन्होने शुरू में हो कहा |आप उन का स्टेटमेंट देख लें, आपको परिवर्तन ही परिवर्तन मिलेंगे ।श्री रामावतार शास्त्री: मैं जानना चाहता हूं कि 1971 के एक साल के अन्दर भ्राप ने जितना टोटल कर्जा दिया है उस में कितने प्रतिशत छोटे किसानों तक गया और कितने प्रतिशत छोटे उद्योग- धन्धे चलाने वाले व्यवसायियों को दिया गया ?श्रीमती सुशीला रोहतगी: यह प्रश्न पिछली दफा भी पूछा गया था।अगर छोटे किसान और छोटे उद्योग से आप का मतलब नेगलेटेड सेक्टर से हैं तो पूरे नेगलेक्टेड सेक्टर का प्रतिशत, जिस में कृषि भी माती है और छोटे छोटे छोटे उद्योग भी आते हैं, 23 प्रतिशत होता है ।अध्यक्ष महोदय: मैं तोन चार के बजाय आठ नौ मेम्बरों को अलाऊ कर चुका हूं।लेकिन अभी भी काफी मेम्बर सप्लिमेंट्री करने के लिये खड़े हुए हैं।बेहतर यह होगा कि या तो आप इस पर बहस करा लीजिये या आधे घंटे का डिस्कशन करा लीजिये।मैं उस को अलाऊ कर दूंगा।मुद्रणालय कर्मचारियों को मकान किराया भत्त का भुगतान
*804.श्री रामावतार शास्त्री: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
( क ) क्या भारत सरकार मुद्रणालय कर्मचारी संघ, फरीदाबाद ने प्रधान मंत्री को इस आशय की कोई अपील भेजी है कि दिल्ली में कार्य करने वाले अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की तरह उन्हें भी मकान किराया भत्ता दिया जाये; और
२) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE ( SHRI K.R.GANESH): ( a) Yes, Sir.( b) The matter is under examination.श्री रामावतार शास्त्री: गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस एम्प्लायीज़ यूनियन ने जो चिट्ठी या ज्ञापन या अपील प्रधान मंत्री के पास भेजी है उसका ब्योरा क्या है।उस में उसने किन किन बातों की मांग की है ?SHRI K.R.GANESH : The letter which this organisation gave to the Prime Minister for giving to the Faridabad employees CCA and HRA on the basis of Delhi, was based on the following considerations.The cost of living in Faridabad is not less than that in Delhi.The position of Faridabad is analogous to that of Gurgaon.The employees of autonomous bodies have been given this benefit.Fairdabad is dependent on Delhi for essential supplies.Faridabad is contiguous to Delhi,
These are the grounds on the basis of which they have asked for these allowances.श्री रामावतार शास्त्री आपने कहा है कि यह मामला विचाराधीन है।मैं जानना चाहता हूं कि यह किस स्टेज पर है ?अतिम निर्णय
पर पहुंचने में आपको कितना समय लगेगा ?कितना समय आप इस पर विचार करने मे और लगायेंगे ?SHRI K.R.GANESH : It is not possible to give the time that will be taken, because it will depend on this that at the moment Faridabad is not entitled to the CCA and HRA as obtainable in Delhi, because Delhi is a A Class city and Faridabad is a C class city.The hon.member knows that the criteria for giving CCA and HRA are based on population, as recommended by the Second Pay Commission.If the Third Pay Commission comes to certain other conclusions, these conclusions and various other matters that have come up in connection with growiug cities, etc., all these matters will have to be taken into consideration.I would like to say that it I will take a considerable time to come to a rational decision as far as this particular question is concerned.श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि नगरों के कैटेगराइजेशन का मामला उनकी जन संख्या के साथ जुड़ा हुआ है।इससे पहले यह भी मंत्री महोदय कह चुके हैं कि जब संख्या के आंकड़े आ जाएंगे तो नगरों को अपग्रेड किया जाएगा।जन संख्या के आंकड़े आए कितने ही महीने हो गए हैं और नगरों के कैटेगाराइजेशन के बारे में सरकार कब विचार करने जा रही है ?यह मामला कब तक इस तरह से लटकाए रखा जाएगा ?SHRI K.R.GANESH : The provisional figures are available.As soon as the final figures which are now in the process of compilation are available, the question of reclassification of cities including Gwaloir, in which the hon.member is interested, will be taken up.SHRI DINEN BHATTACHARYYA: May I know whether it is not a fact that although the Government depends on the population basis for sanctioning: CCA, in reality it has been found that in the suburbs of the cities, the cost of living is almost the same like the big cities ?If so may/ I know how this discrepancy will be removed