MARCH 29, 1967 in the Country, ( X)
sit you were superTE : ZEE WAKAT बहुत जटिल है।पांच मिनट में कोई अपनी बात कैसे कह सकता है ?भाप कम से कम पंद्रह मिनट तो दीजिये, ताकि सदस्य प्रपनी बात कह सकें ।Shri Seshiyan ( Kumbakonam); The motion given notice of by the Minister is in general terms, that the food situation in the country be taken into consideration.I want to know whether we can move substitute motions.Mr.Deputy- Speaker: How can it be?....Anyway, the motion is going to be moved.I will give him some time.He can then do it.Shri Surendranath Dwivedy: I think this is a very bad practice prevailing in this House.None of us knew what the motion would be.If some people anticipated and substitue gave motions, you should not accept them alone, others should also get a chance.There was no notice of a motion before us.It only came in today' s Order Paper.So, we can also give substitute motions today, and they should be taken up tomorrow.Mr.Deputy- Speaker: If substitute motions are submitted up to 5 p.m.it would be all right.The Minister of Food and Agriculture ( Shri Jagjivan Ram): I move:
You know how this motion came.Yesterday there was a call attention notice and Mr.Speaker suggested, on the suggestion of some of the members, that many areas were not covered by the call attention notice and therefore this motion was given in order to meet the wishes of the hon.Members of the House.We have placed on the Table of the House a report on the general food situation in the country, and also, in
response to the call attention notice, a statement has been placed on the Table of the House,
At this stage I do not want to makeany speech.The materials are before the House for discussion.Mr.Deputy- Speaker: Motion moved:
Shri S.M.Banerjee: I beg to move:
That for the original motion, the following be substituted, namely:----
" This House, having considered the food situation in the country, recommends to the Government the following steps:( a) state trading in foodgrains;
( b) formation of price stabilization committees at Central, State and District levels;
( c) fixation of remunerative prices of foodgrains for the peasants;
( d) formation of all- party committees at Central, State and District levels to advise on production, procurement and distribution of foodgrains; ;
( e) intensive drive to unearth illegal grain hoards in cooperation with popularly elected committees." (1) Shri Jagannathrao Joshi ( Bhopal): I beg to move:
That for the original motion, the following be substituted, namely:" This House, having considered the food situation in the country, is of opinion that the serious food crisis arising from drought should' be faced at the national level by rising above the parochial and party feelings and recommends that:
( a) the food zones be abolished and the whole country be
Food situation CHAITRA 8, 1889 ( SAKA) in the Country ( M) 1646
considered as one single unit for food purposes;
Shri Bibhuti Mishra: I beg to move: That for the original motion, the following be substituted namely:
( b) the State Governments be directed to arrange the purchase at reasonable rates of all surplus stores of foodgrains with big agriculturists and wholesale foodgrain dealers leaving with them only that much portion which is sufficient for their own needs and for this purpose the necessary finances and storage be arranged by the Centre,
( c) those areas in Bihar and U.P.where people are facing starvation be declared famine
areas and necessary relief measures adopted; and
( d) an all- party delegation of Members of Parliament be sent to the famine areas in Bihar and U.P, to see on the spot the public and private relief measures being taken there and present report thereon and assure the affected people of the concern and assistance of the whole country." (2)
Shri Yashpal Singh ( Dehra Dun): I beg to move:
That for the original motion, the following be substituted, namely:" This House, having considered the food situation in the country, recommends to the Government the following steps:( a) stress should be laid on minor and small irrigation schemes; ( b) abolition of food zones; ( c) abolition of compulsory levy on small farmers;
( d) green manure, as against chemical, fertilizers, be encouraged; and
Ke) distribution of fertilizers be entrusted
" This House, having considered the food situation in the country, recommends that( a) adequate arrangements be made for irrigation facilities to the farmers, irrigation tax be reduced to half, and there should be uniformity in the rates of irrigation through
power, throughout the coun try;
( b) the prices of agricultural produce should be remunerative and proper arrangements be made for fertilizers and seeds and for their supply to farmers at cheaper rate;
( c) farmers be given loans at the rate of 2 per cent interest and rural banks should be set up; no tax be levied on cash crops and land reveune be dispensed with;
( d) priority be given for the timber and supply of iron, cement at cheaper rate;
( e) agriculture be made a Central subject; and
( f) only farmers be posted in the Ministry of Agriculture."
Shri George Fernandes ( Bombay South): I beg to move:
That for the original motion, the following be substituted namely:
This House, having considered the food situation in the country, recommends to the Government
( a) Bihar and Uttar Pradesh be immediately declared
famine areas, and the necessary relief measures to meet famine situation be adopted;
( b) food zones be abolished forthwith;
( Shri George Fernandes]
( c) the wholesale trade in foodgrains be taken over by the Government immediately;
( d) a crash programme of sinking wells and small irrigation projects be taken in hand at once;
( e) a crash programme of sowing potatoes, sweet potatoes and other food crops that grow in a short time be undertaken; and
( f) an all party committee of members of Parliament be formed at once to draw up a scheme of auster living by the entire country till the food crisis resolved" (5)
Shri N.Sreekantan Nair: I beg to move,
That for the original motion, the following be substituted, namely:
" This House, having considered the food situation in the country, is af opinion that
( a) uniform food levy throughout the country be enforced;
( b) state trading in foodgrains be established; and
( c) the food subsidy to all the States be restored." (6)
Mr.Deputy- Speaker: The motion and the substitute motions are before the House.Shri Kaushik.I would request members to take not more than ten minutes as far as possible, normally five minutes, as I have to accommodate many members.Shri Surendranath Dwivedy: What Mr.Limaye suggested would apply if you are permitting only those who had given notice of call attention.Then each member would get five minutes, but as you have already started partywise as in other debates, the timelimit should not be five minutes.It should be at least 15 minutes,
in the Country ( M)
Shri K.N.Ikwary: The time has been extended.As Mr.Dwivedy suggests, that should not be there,
Mr.Deputy- Speaker: For leaders or spokesmen 15 minutes, for others 10 minutes.Shri S.M.Banerjee: They have created the food situation, we should be given more time.Shri K.M.Kaushik ( Chanda).To recapitulate the deteriorated and broken food situation in the country, I would only request the House to recapitulate certam photographs which appeared in almost all the papers, big photographs about the conditions in Bihar where people have been shown to have been living by eating barks of trees.Secondly, our Governor, Mr.Giri was here and he made a statement about two months back that the life of a prisoner in this country was far better than that of a common man because the prisoner was assured of two square meals whereas the common man was not.From these, it will be pretty clear that the food position in this country has deteriorated and has completely broken down.The Government' s sheet- anchor against this is the drought.I could see that the drought could have contributed to some extent but that is not all.My major charge is that the States and the Centre have bungled the food situation and it is this bungling that has been responsible for the present bad situation.It is not my endeavour, now, to criticise anybody.I want the Food Minister to avoid the pitfalls of his predecessors and evolve a food policy which would retrieve the position.In fact it is my contention that for the last 20 years when Congress was in full control, they neglected agriculture; in their anxiety for steel and other machinery production, they downgraded agriculture and gave it much smaller allocation than what was needed.They forgot that India
CHAFTRA 8, 1850 ( SAKA) in the Country ( M) 1650.Secondly, I have put in about 35 years service at the Bar.There are several Members in this House who have put in much more practice at the Bar.In order to cater to the gallery, every legislature including the Centre have been manufacturing laws.There has been a mushroom growth of laws.It is only to cater to the galleries.Actually not much benefit is being derived out of these laws.I will presently give an instance to show what type of laws are passed.There is one law called the Bombay Tenancy and Agricultural Lands Act, in which if a man, due to certain calamities, has no fund, etc.leases some piece of land to another that man will lose the land, and the man who is the lessee gets the land.I am not in favour of the old things.Certainly, progressive legislation is necessary.The soil must be with the tiller.I also agree.But in a contingency of this type, when we are passing through difficult times, so far as the food situation is concerned, I request the Minister to see whether it is feasible to suspend these laws till we actually recoup from the bad condition in which we are placed, and to see whether it can really help us if we are able to suspend those laws for some time.Of course, progressive pieces of legislation must be there; I agree, but in this predicament, I want the hon.Minister to see whether it will really help us.This is the position which he should get examined and see whether it will help us to get out of this predicament.This is my second submission.1649 Food situation
was an agricultural country and that saxty per cent of our population" live on agriculture.was therefore incumbent upon the Government to have invested sufficient amount for agriculture; that was not done in all the three past Plans.I am glad that there is at least a State Chief Minister.Mr.V.P.Naik of Maharashtra, who had been candid enough to say about two months back that they committed a mistake in not laying proper emphasis on agriculture and to have made a proper investment.He bas a.so assured us that in the Fourth Plan which is on the anvil now, they have made sufficient provision for agriculture.The hon.Food Minister here should not commit the same mistake that had been committed in the three Plans and I request him to see that in the Fourth Plan agriculture does not suffer.In fact, I recollect the advice of a German expert who was requisitioned to come to our country by the late lamented leader, Pandit Nehru.I do not remember his name because at that time I did not think that I would be elected to the Lok Sabha or that I would be asked to speak by the leader of my party.He toured the whole country, and at the end of his tour he said: you have committed a grave mistake in neglecting agriculture; agriculture is basic industry of India; you have given undue importance to steel and other industries, more importance than they deserved.In spite of that the Government did not take the lesson with the result we are going today with a begging bowl to America and other countries.I am glad that men of calibre who are manning the department of agriculture in the Centre and the States have, at least, after twenty years realised their mistake.It required full 20 years, and I do not know how many years we will take to undo, the havoc that has actually, been done by these serious mistakes.Therefore, I request, in the first instance, the hon.Food Minister to see that proper allocation of funds is made in the fourth Five Year Plan so that we may be able to recoup as early as ponsibia.Thirdly, what is the incentive that we have given to the farmer?Have we given any impetus to him?Have you given any incentive to him?He works for all the 365 days in the year; he is exposed to all the inclamencies of the weather just as his crop is exposed.After doing hard work for all this period, and ultimately, when his crop is about to be harvested the crop is affected by frost, or there is a hailstorm and he thus loses all his crop.Now, in this
Food situation.[ Shri K.M.Kaushik] situation, has the Government given thought at any time as to what should be done to saleguard the position at the agriculturists who have been thrown to the wail by a calamity of this type?is it not necessary that they should be covered by insurance?There is accident insurance.Life is covered by insurance; there are 80 many types of insurance.Even labour insurance is there; and there are so many other types of insurance.Is it not necessary, or, what was it not the duty of the Government, as a matter of fact, to give an incentive to these farmers to see that in case of natural calamities, the farmers are given, provided, with a sort of crop insurance and say to the farmers, " we will give you a stand- by for a period." Was it not necessary?If the farmers, without being given any incentive, and thrown to the winds, serve tomorrow a notice on the Government, a notice on the Ministers who are at the Centre as well as in the States, saying, " Owing to calamities, natural calamities, we are done up; we are .going to strike,", what will happen?.Strike is the normal rule of the day.Everybody nowadays resorts to strikes.There are the labour strikes day- in and day- out.There are the railway strikes; there is the postal strike.I ask you, if the farmers en bloc serve a notice on the Government and the State Food Minister, saying that we are tired; the natural calamity has swindled us, and therefore we are not going to cultivate the land this year," what will you do?Are we going to eat the tables and the desks around which we are sitting?" So, I say, unless you give to the farmers an impetus, an incentive, and you really understand the difficulty of the farmers, you will not be able to infuse a spirit in them to evince more interest and co- operate with you and really give you a better method of recouping from the parlous position in which we were previously, so far as food is concerned.MARCH 20, 1967 in the Country ( M)
So far the Government have only extracted the farmers vote for their
brute majority.It is the farmers' vote with which the Congress has been coming all the while.If they have lost this time by any percentage, it is on account of these difficulties.Therefore, they should take greater interest and see that some impetus and incentive is given to the farmer so that he may be able to see that our food position really improves in this country.Sir, this is my maiden speech and I thank the Chair and the members for giving me a patient hearing.If there have been any shortcomings, I crave their indulgence.sit förrfa first : ført zire arga, मैं अपने फूड एण्ड एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने इस बुकलेट को हम लोगो को दिया है ।उन्होने इस में जो लिखा है, वह बिहार के बारे में एक दम सही है -
" The rabi prospects brightened the some extent with the occurance of rains over large areas in Bihar in the last part of November.But on account of the prolonged dry spell thereafter, the rabi crops have suffered a great deal in Bihar".यही सही बात है कि जो नवम्बर में वर्षा हुई उस में हम लोगों ने धान के जो बेत सूच गये थे, वे काट कर बड़े लार्ज स्केल पर रबी की बुवाई की लेकिन उस के बाद से जब तक यह रवी की फसल नष्ट नही हो गई, एक बूंद पानी नहीं बरसा।खास तौर से उत्तर बिहार की हालत यही है।हमारे जिले में करीब 18 लाख एकड़ जमीन है, उस में से सवा लाख एकड़ में सिंचाई का इन्तजाम है, बाकी जमीन में सिंचाई का इन्तजाम नहीं है।हमारे जिले में करीब 125 ट्यूब- खेला है और जो पानी इन ट्यूबवेल से मिलता है।उस में पानी का चार्ज 23 पैसा है, जब कि हिन्दुस्तान मीर बगहों में 6-7 वा 8 पैसा है।इस के बाद हमारे यहां कुर्सी पर कोई
2653 Food situation
ध्यान नहीं दिया गया।तीन योजनायें बीत गई, 20 वर्ष की स्वाधीनता के बाद भी हम लोग नार्थ बिहार वाले खेती के मामले में वर्षा पर निर्भर करते हैं।कोई प्राजेक्ट नहीं है..श्री जगजीवन राम : गण्डक प्राजेक्ट है ।भी विभूति मिश्र : गण्डक प्राजेक्ट न जाने कब तक चालू होगा, न जाने कब तक पूरा होगा।हमारे जिले में एक नहर है, जिसे त्रिवेणी कैनाल बोलते हैं, बहुत जमाने पहले अंग्रेजी राज्य में एक पगला इनजीनियर भाया था, हमारे यहां नदी का बहाव उत्तर से दक्षिण है, लेकिन उम ने पूरब से पश्चिम की तरफ़ नहर निकाली थी, वह नहर सवा लाख एकड़ के लिये बून है, नहीं तो हमारे यहां कुछ नही है।स्वाधीनता के बाद हमारे जिले का कोई विकास नहीं हुभ्रा, एक वही पुरानी शुगर फैक्टरी है, आउटडेटेड फैक्टरी है, कोई राहत का काम वहां पर नहीं किया गया ।अब हालत यह है कि जिस ब्लाक में मैं रहता हूँ, जिम ब्लाक में मेरा घर है, वहां सात ब्लाक को स्केअरसिटी एरिया घोषित किया गया है, वहां पर स्थिति यह रही है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या अफसर रहे है वे मिनिस्टर के रुख को देख कर स्केअरमिटी डिक्लेअर करते थे, जहां मिनिस्टर ने कह दिया कि करो वहां डिक्लेअर कर दिया, जहां कह दिया कि नहीं करो, वहां नहीं किया, ऐसा नहीं था कि स्वतन्त्रतापूर्वक ईमानदारी को वह इस काम को करते ।मैंने काल- एटेनशन नोटिस दिया।जिस शहर से मैं आता हूं उस शहर के लड़कों ने कहा कि गल्ले को तुम ठीक से बेचो, लेकिन व्यापारियों ने नहीं बेचा, नतीजा यह हुमा कि गल्ले को लूटना शुरू कर दिया, वहां पर बंगे फिसाद हुए।मैं अभी घर से भा रहा था, रास्ते में मैंने सुना कि मंगलपुर बाजार में भी लूट- पाट हो गई है, गल्ले की दुकानें 2894 ( ai) LS-7
लूट ली गई हैं।धान हमारे यहां 35 रुपया मन बिकता है और अब इस दाम में भी मिलना मुश्किल हो गया है।रबी की फसल एकदम चौपट हो गई है।जगजीवन राम जी ने कहा कि 25 रु० कूंए के लिये दिया है, आप सोचिये 25 रु० यदि किसी किसान को देंगे तो 25 रु० तो बांस में ही लग जायेगा, 3 रु० में एक बास आता है, आाठ- साढ़े आठ बास वन सकता है, इसमें डोल नहीं बन सकता है.श्री जगजीवन राम : यह रुपया डोल के लिये नहीं है।श्री विभूति मिश्र : 25 रु० में कंमा कैसे खुदेगा ?हमारे यहां के किसानों ने पिछले साल गरौड़ शुगर फेक्टरी को गन्ना दिया, भाज तक शुगर फेक्टरी ने किसानों को पैसा नहीं दिया है, दौड़ते- दौड़ते किसान मर गये, जिस एरिया के लोगों ने गन्ना दिया, वहां धान जमा नहीं और जो जमा है वह जल गया, ऐसी हालत है ।हमारे यहां बिहार में 576 ब्लाक हैं, जिनमें से 400 ब्लाकों को स्केअरसिटी एरिया डिक्लेअर किया गया है।मैं नहीं समझता कि सरकार को प्रकालक्षेत्र घोषित करने में क्या दिक्कत है, जब वहां प्रन्न नहीं मिलता है .श्री जगजीवन राम : फायदा क्या है ?श्री विभूति मिश्र : फायदा यह है कि सारे हिन्दुस्तान का ध्यान उस तरफ़ जायेगा, दुनिया भर का ध्यान उस तरफ जायगा, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हैं- इसलिये कि भाप लोगों की ज़िम्मेदारी ज्यादा बढ़ जायगी।इसलिये मैं चाहता हूं कि उसको प्रकाल- क्षेत्र घोषित किया जाय ।दूसरी बात यह है कि हमारे यहां जो फेमर प्राइस स्टाक है उसको बांटने की जिम्मेदारी मुखिया और सरपंच लोगों को
Food station
[ श्री विमति मिन]
बी गई है।मैं बताना चाहता हूं कि इस चुनावों के बाद वहां पर हमारे विरोधी लोगों की सरकार हो गई है, उनकी भोर के मुखिया और सरपच केवल उनही को गल्ला देते हैं, जिन्होन उनको बोट दिया है, जो काग्रेसमैन है उनको नहीं देते हैं अगर भाप चाहें तो मैं साबित करने को तैयार हू.श्री मधु लिमये : बिलकुल गलत ।करिये साबित ।( व्यवधान)
श्री विभति मिथ मैं बताना चाहता हूं कि वहा पर गल्ले का जो बटवारा होता है, वह ठीक से नही होता है।मैं चाहता हू कि हमारे फूड मिनिस्टर साहब ऐसी कमेटी बनावे जिसमे हम लोग भी रहें और ठीक से बटवारा हो।बिहार मे एक नान- प्राफिशियल सगठन बना रखा है, न मालूम कौन नेता है, उसका बटवारा भी ठीक नही होता है, जिस जिले से मैं प्राता हू, उस जिले की तरफ कोई ध्यान नही दिया जाता है।हमारे यहा एक बून्द पानी नहीं पडा है, मैं कल हवाई जहाज से आाया हू, वहा पर एक बून्द पानी नही पडा ।बोरिंग के बारे मे मिनिस्टर साहब न कहा, न मालूम कूए खोदने का सामान, बिय आादि कहा पड़ा हुआ है, हमे उसका कुछ पता नही है।हमारे जिले मे भ्राम की फसल भी होती , लेकिन एक- प्राध जगह पर पत्थर पड गये, मधुम्रा लग गया और उसकी वजह से ग्राम की फसल नष्ट हो गई।आपके यहा से दवा छिडकने के लिये भादमी नही गये, सरकारी लोग बाली भुलावा देकर बहकाते है, काम उनसे होता नहीं है,
श्री पोंकार लाल बेरबा: ( कोटा) हम तो काम कर रहे हैं।श्री जीवनराम : काम सीख रहे हैं।श्री विभूति लिग उपाध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार मांग करती है कि तीन लाख
In the Clomtry M
टन फी महीना दें।वहां जगजीवन राम जी वे रिपोर्ट में ठीक लिखा है कि अगले दो चार महीने बहुत कष्टकर है, हमारे यहां रबी की फसल खत्म हो गई है, उस से काम था लेकिन अब वह तो है नही ।बोडा बहुत जहा कहीं ट्यूब बेल हैं, उस से काम चलने वाला नहीं है, इस लिये अगले तीन- चार महीनों को देखकर सोच- समझकर गल्ला इस तरह से सेन्टर से दें कि उसका ठीक से बटवारा हो ।यदि इन्हीं लोगो पर छोड़ दिया जायमा तो जो लोग हम लोगो का साथ देते हैं, उन को गल्ला नही देंगे ।इन लोगो को मालूम है कि साल- दो साल मे ये लोग फेल करेंगे और फिर से दोबारा चुनाव होगा, इसलिये प्रभी से वे लोग चुनाव की तैयारी करेगे, इस लिये जो उन को वोट दिये है, उन को गल्ला मिलेगा ( व्यवधान)
इसलिये मैं चाहता हू कि सेन्टर जो गल्ला दे उस गल्ले के ऊपर यहा से अपनी निगरानी रखे, अपना इतजाम रखे ।अगर भापने ऐसा नहीं किया तो प्राप अपने कर्तव्य मे फेल करेंगे ।इस लिये मेरा निवेदन है कि जो गल्ला सेन्टर से दे, जो सामान दें, उस के ऊपर पार्लियामेट के मेम्बरो का, उस क्षेत्र के मेम्बर का भी रिप्रेजेन्टेशन हो ताकि उस का ठीक से बटवारा हो सके ।अब जो अगले तीन- चार महीने हैं, उसके लिये मापने कहा है कि सकरकन्द लगाई यह सही है, लेकिन सकरकन्द माघ और फागुन के महीने मे रोपी गई है, इसलिये प्रसाढ़ मे जा कर सकरकन्द होगी, बार महीना सकरकन्द को चाहिये, चार महीने तक आप क्या खिलायेंगे, इस का हिसाब बताइये |अब हम मापसे चाहते हैं कि पानी का इन्तजाम कीजिए, मवेशियों के लिये बारे का इन्तजाम कीजिए, क्योंकि मवेशियों के
1657 Food situation
लिये चारा इतना कम है, घास- फुस सब सूच गया है, रवी की फसल हुई नहीं है, इस लिये चारे का इन्तजाम प्रापको अच्छी तरह से करना है ताकि वहा पर ठीक तरह से पहुंच
जाय ।आपने क्रेडिट का जिक्र किया है, हम को जो क्रेडिट मिला है, उस का 12 परसेंट सूद हम को देना पड़ेगा, इस से हमारी हालत और भी खराब हो गई है।आपकी कोआप रेटिब्ज से जो रुपया मिला है, या कही और से जो रुपया मिला है उसके लिये सूद देना पडेगा ।सुनते हैं कि बिहार गवर्नमेट ने सव कर्मों की वसूली लेना बन्द कर दिया है, उसी तरह से प्राप भी जो कर्जा दीजिये, उसका सूव नही लीजिये ।क्योकि सेन्ट्रल गवर्नमेट को इतना तो करना चाहिये कि जो हम कर्जा दे और यहां से रिजर्व बैंक ने जो दिया है उस का सूद माफ कर के किसानो को दें।किसान कम से कम जिंदा रहेगा तो अगले साल ले लीजियेगा ।इस साल तो जो रुपया दिया जाय उसका सूद न लिया जाय ।मेरे कहने का मतलब यह है कि जो रिजर्व बैंक से प्राप कर्ज देंगे कोआपरेटिव्स को उस का इंटरेस्ट न लिया जाय |हम वैसे ही धकाल व सूखे के कारण मर रहे है और अगर हमे कर्ज देकर सूद लेंगे तो हमारे ऊपर और भी बोझा बढता चला जायगा ।इस लिये सेटर इतना करे कि जो रुपया वह कोआपरेटिवस के द्वारा दे उस का वह सूद न ले ।भागे मुझे यह सुझाव देना हैं कि जो हमारे पिछले साल का गन्ना का बकाया है उसको कम से कम शूगर फैक्टरीज़ से दिलवा दिया जाय।जिस क्षेत्र में बकाया है वहा के किसानों की हालत देखिये कि इतनी खराब और खस्ता है ?ये बेचारे दौड़ते दौडते मर गये और उनको पैसा नही दिया जा रहा है।होने के वास्ते मैंने देखा है कि स्कूलों में कहीं थोड़ा बहुत दूध बच्चों में तकसीम हो जाता है।मैं चाहूंगा कि उन का बटवारा उचित ढंग से किया जाय ।यह जितने सीड्स वगैरह आप के स्टोरों में पहुंचे हैं या दूध पहुंचा है बच्चों में तकलीम
इस के अलावा जो भापके फर्टिलाइजर्स सीड्स वगैरह जाते है उसके लिए मेरा कहना है कि बिहार मे 17 जिले हैं और सब जिलों मे धूम करके और वहा की जरूरियात को देख कर के एक कोटा बना दिया जाय कि बिहार प्रदेश को जो सेंटर से मिलेगा बह फी जिले में इस तरीक़े पर बांटा जायगा ।भाज जब कि वहा पर सूखा व अकाल है खाद्य सकट मौजूद है तब इस मिलने वाली इमदाद का ईमानदारी से जरूरत के मुताबिक बटवारा करने की ज़रूरत है।इसका बटवारा पोलिटिकल बेसिस पर नही होना चाहिए जब कि श्रादमी भूख से मर रहे हैं ।किसी के माझे पर कोई टीका नही लगा है कि फला श्रादमी सोशलिस्ट है कम्युनिस्ट है क्योकि आदमी भाखिर भादमी ही तो है।भगर वह जिन्दा रहेगा तो किसी को वोट देगा लेकिन अगर वह मर गया तो फिर वह किसी को वोट नही देगा ।इसलिए मुझे मौर अधिक न कहते हुए केवल इतना ही निवेदन करना है कि हम लोगो के ऊपर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय और राहत पहुंचाने के लिये तत्काल सक्रिय कदम उठाये जाये ।श्री जगन्नाथ राव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, भाज हम लोग यहां पर खाद्य समस्या पर विचार कर रहे है।यह समस्या कोई नई नही है ।पिछले सोलह साल से लगातार देश के सामने समस्यायें खड़ी हैं ।इस बीच मे कई अन्न मंत्री भाये कई ध मनी गये लेकिन प्रश्न की समस्या वैसी की बसी ही नहीं अपितु दिन पर दिन बिगडती चली जा रही है ।मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि
Food Ministers may come and Food Ministers may go but the food problem seems to go on forever.तो बदलना चाहिए।भारत जैसे कृषि प्रधान देश के अन्दर खाद्य का सकट भयंकर रूप लेकर भाज जो बड़ा है उसके मूल मे हमें जाना होगा ।जो भारत हजारो साल से अन्नपूर्णा, अन्न भंडार के नाम से प्रसिद्ध रहा हो और दुनिया भर के लोग देश के अन्दर भाते रहे क्यो यह भाजादी के बाद मे हिन्दुस्तान के अन्दर ग्रन की समस्या पैदा हो ?उस को हल करने मे हम ग्रसफल रहे यह तो मैं समझता हूं कि देश की बुद्धिमत्ता पर एक बडा भारी कलंक रूप मे रहेगा ।सन् 1954 से पहले स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आश्वासन दिया था कि पहली पचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद न केवल देश अन्न की दृष्टि से प्रात्मनिर्भर बनेगा बल्कि हम ग्रन्न बाहर भेज देगे ।उस बात के लिए कई बार ऐश्योरेस देने के बाद भी और उस बात को कई साल होने के बाद और कितने ऐश्योरेसेज मिलने के बाद भी यह देश की खाद्यान्न समस्या जो लगातार बिगडती चली जा रही है उसका मूल समझने की हम कोशिश,
It cannot be treated in isolation.इस समस्या के साथ राजनीति भी जुडी हुई है।जब तक पहले समस्त कारणो को समझ कर उन्हें हम हल करने की कोशिश नही करेंगे तब तक यह समस्या लगातार दिन पर दिन और भी बिगडती चली जायगी ।सरकार के कहने के अनुसार जो विभाजन सन् 1947 मे माया उसी के कारण हिन्दुस्तान का जो बडा उपजाऊ हिस्सा था वह पाकिस्तान के रूप मे उधर चला गया, अपने पास जो भूमि थी वह चली गई लेकिन उसके बदले हमको अपने यहा रेफ्यूजीज के रूप में लोगो को लाना पडा भोर भेजना पडा ।मुझे बडे दुःख के साथ कहना पडता है कि उससे हमने कोई भी सबक नहीं लिया।पिछले 18-19 साल से लगातार वह लोग जो कि बड़े मजे के साथ और सम्मान के साथ बसे हुए थे वह
in the Country
लोग लगातार यहां माते चले जा रहे हैं।वह लोग बर्मा से आये हैं लंका से पाये हैं दक्षिण अफ्रीका से आये हैं और पूर्वी अफ्रीका से प्राये हैं और जब तक भूमि जाती रहेगी तब तक लोग इस तरह से आते रहेंगे और यह समस्या फिर बिगडती चली जायगी ।यह सवाल राजनीति का है ।अपने सम्बन्ध बर्मा के साथ, अपने सम्बन्ध लंका के साथ, अपने सम्बन्ध पाकिस्तान के साथ कैसे रहें इसी पर बहुत मात्रा मे यह विषय निर्धारित रहता है ।इसलिए केवल खाद्यान्न की भोर जब हम ध्यान देंगे तो इस राजनीति की भोर भी अपने को ध्यान देना होगा ।दूसरी बात यह है कि यह एक राष्ट्रीय सवाल है ।इसमे कोई दलगत भावना आकर खडी नही होती।मुझे बडा दुख होता है कि जब खाद्यान्न पर बहस होने का विचार भाया तो हर एक यहा का माननीय सदस्य ऐसा महसूस करता है कि कही मेरा प्रदेश छूट न जाय, कही मेरे प्रदेश के बारे मे यहा पर विचार न हो ।वास्तव में काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की नेशनल इंटेग्रेशन की बात तो हम यहा करते है लेकिन जब ऐसा कोई सवाल आकर खड़ा होता है तो पता चलता है कि एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश की स्थिति में भाज तनाव पैदा हुआ है, एक महसूस करता है कि शायद हम अमरीका से, भजेंटाइना से प्रास्ट्रेलिया से गेहू जल्दी मगवायेगे किन्तु पजाब से शायद हम नही मगा सकते न और ही किसी प्रान्त से हम भगवा सकते हैं, यह जो भावना है एक तनाव और अलगाव की यह उचित नहीं है ।हमे इस भावना को बदलना होगा और ऐसा सोच कर चलना होगा कि यह एक राष्ट्रीय भवना है और सब को एक सहयोग की भावना से मिल कर इस सवाल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए ।इस साल के अन्दर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मैसूर नहीं खडे होते कि कितना मिला इन प्रवेशो को |This invi
CHAITRA 8, 1889 ( SAKA) in the Country ( M) 1662
के अन्दर खराब होता है।इसलिए अगर हम उसके स्टोरज का माकूल इतजाम करे और वह खराब या मडने न पाये तो मैं भाज भी यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश के अन्दर जो पैदावार होती है यदि उसका ठीक ढग से बटवारा हो तो हिन्दुस्तान के अन्दर कोई भी श्रादमी भूख से नही मरेगा ।Road situation dious distinction of a surplus state and a deficit state must go.भारत मे इतनी विविधता है कि हम कह नहीं सकते कि कहां चावल पैदा होता है, कहा मकई पैदा होती है, कहां बाजरा पैदा होता है, या कहां चना पैदा होता है और वहा के लोग क्या खाते हैं ?अब चना राजस्थान के अन्दर पैदा होता है या गुलाबीवाला चना मध्य प्रदेश में पैदा होता है तो उसके उपभोक्ता बम्बई मे रहते हैं।एक प्रवेश के दूसरे प्रदेश मे आने जाने पर जो निकासी पर रोक है उसके कारण यह समस्या और भी जटिल हुई है।कई बार माल इडिया काग्रेस कमेटी के सैशन के सामने यह माग उठी कि food zones_ mut_ go; immediately they must be abolished इस बारे में बहुत बार वायदे करने और ऐश्योरेम देने के बाद भी भाज तक यह फूड जोस चली भा रही है ।जब तक अनाज के एक जगह से दूसरी जगह प्राने ले जाने पर रोक वैसी की वैसी ही रहेगी तब तक यह पता ही नहीं लगता, कि देश के अन्दर कितनी अन्न की उपज बढ़ी है ।फूड कारपोरेशन के पुराने चेअरमैन श्री पाई ने त्यागपत्र देने के बाद एक लेख मे इस बात को स्वीकार किया कि भारत सरकार के पास देश के अन्दर पैदावार कितनी होती है इसके कोई सही भाकडे नही हैं ।जो उनके पास हैं वह सारी कल्पना है ।यह कल्पना यहां तक चलती है कि गोदामों के अन्दर कितना अनाज सडता है कितना अनाज चूहे खा जाते है कितना ट्रैजेक्शन के अन्दर खराब होता है।लेकिन जैसा मैंने कहा यहा देश मे मनाज कितना पैदा होता है इसका कोई हिसाब ही नही रहता है ।श्री लाल बहादुर शास्त्री के जमाने से लेकर हम तो समझते थे कि देश के अन्दर ग्रन्न का प्रभाव नही है 40, 50 या 60 लाख टन का प्रभाव है ।यहाँ की पैदावार 8 करोड टन से लेकर 8 करोड 80 लाख टन होने की बात भी यहा की फुड टैकनोलाजी रिसर्च इंस्टीट्यूट यह स्वीकार करके चलता है कि 10 प्रतिशत जो है गुवामों
यह सरकार की भोर से हमेशा बतलाया जाता है कि देश के अन्दर जो खाद्यान्न की समस्या पैदा हुई वह भाबादी के बढने
कारण पैदा हुई ।अब आवादी के बढ़ने का भी कोई एक कम होता है।इतना ही नही पिछले 40 साल के अन्दर यदि हमे देखेंगे तो पायेगे कि हिन्दुस्तान की प्राबादी का मह मामला में यह मान कर चलता हूँ कि दुगुनी बढी है, किन्तु 40 साल के पहले हिन्दुस्तान का नाम आदमी जो खाता था The quantum of food he consumed श्राज वह उस का एक चौथाई भी नहीं खाता है ।अब इस का कारण अलग है जैसे कि आज लोगो को चाय पीने की प्रादत हो गई है।मैंने स्वयम् अपनी आखो से देखा है कि मेरे पिताजी मेरे सामने बैठकर 10-12 रोटिया खाते ये हालाकि मे केवल दो ही रोटिया खाता हू ( व्यवधान ) भाज खाने का क्वान्टम कम हो गया है और अगर मेरा जैसा फूड मिनिस्टर भ्रा गया तो प्रश्न की कमी की यहा कोई समस्या रहेगी ही नही ।अब यह बढ़ती हुई भाबादी की समस्या उसको तो है ही और उस को कैसे रोका जाय तो हम देखेंगे लेकिन उस को धान की समस्या के साथ जोडना मैं उस को ठीक नही समझता।इसलिये कोई भी नीति निर्धारित करते समय, मेरा यह आग्रह
सरकार एक राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारित करे।किन्तु दुख से साथ कहना
[ श्री जमलाय राव जोशी]
पड़ता है कि the present Government is being tossed between " right" and left.कोई भी नीति निर्धारित करते समय हम कोई लेफ्ट नीति निर्धारित करे या कोई राइट नीति निर्धारित करें, व्यापार हाथ में लेंगे तो क्या होगा, जमीन को हाथ मे लगें तो क्या होगा, इस तरह से उस का मन चलता है उस के कारण राईट और लेफ्ट के
कर के कारण सारा काम गडबड हो रहा है।इस कारण, मुझे कहना पड़ता है कि let us now better give up this left and right.Let us now do aboutturn and face the problem straight.जो असली प्राब्लम है वह राइट और लेफ्ट की नहीं है।असली प्राब्लेम यह है कि एक देश के होने के नाते भाज हर प्रादमी को कितना मिले, कैसे मिले, कैसे अच्छे ढंग से हम दे सकते हैं, इस को दृष्टि मे रख कर हम विचार करे ।तभी मैं समझता हूँ कि देश की समस्या हल होगी और कुछ मात्रा में हम सफल हो सकते है।इस दृष्टि से मैं ने कुछ सुझाव दिये थे।एक तो यह कि हम एक राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त विचार करे।MARCH 20, 1967 in the Country
दूसरी बात यह कि सप्लस स्टेट या डेफिसिट स्टेट के विचार को छोड़ कर जनता को जो मिलना चाहिए वह सही मानों म सब को समान रूप से मिले।यह नही होना चाहिये कि केरल में उस की मात्रा कम, प्राध्र मे उस की मात्रा ज्यादा और मद्रास मे और ज्यादा, इसलिये कि मद्रास में चावल पैदा होता है, मांध्र
चावल पैदा होता है और पूजा में 100 ग्राम चावल के लिये लोग लाइन लगा कर बड़े रहे।इस बात को मैं ठीक नही समझता।राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति निर्धारित करके देश में जितना भी उत्पादन हो, चाहे वह कम्पा कुमारी में हो या केरल मे हो, किसी भी प्रदेश में हो, सब जगहो पर समान रूप से वितरित किया जाये।किसी के मन में यह भाव पैदा नहीं होना चाहिए कि केन्द्र हमारे खिलाफ अन्याय करता है, हमारे प्रान्त के खिलाफ प्रन्याय होता है।एक राष्ट्रीय नीति हम निर्धारित करे और उस को अमल में लाने के लिये पूरे देश में जो बद्यान जोन्स बने हुये हैं उन को हम हटाये ।तीसरी बात यह भाकर खडी होती है कि केन्द्र प्राज बेबसी अनुभव करने लगा है।भाज यहा चावल की शार्टेज है, उस का प्रभाव है, बाहर से चावल मिलता नही ।चूकि चावल मिलेगा बाईलैंड से या पूर्वी प्रवेश से इस लिये उस प्रदेश सम्बन्ध रखना चाहिए, जब सम्बन्ध अच्छा रहेगा तो ज्यादा मिलेगा ।प्राज केन्द्र अनुभव करता है कि अपने पास है नही, प्रान्त मागते है तो प्रात को हम क्या देंगे।इस के लिये मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि पिछले कई सालो से हिन्दुस्तान के अन्दर नियोजन की बात चलती है, लेकिन यदि हम देखेंगे आकडों को तो पता चलेगा कि जहा पर सिंचाई का प्रबन्ध होता है, जहा पानी की व्यवस्था होती है, वहां कही गन्ना लगाया जाता है, कहीं सुपारी का ग्राम लगाया जाता है, कहीं अफीम का