Demands for Grants 1 APRIL 1954 Demands for Grants 3872
ago, and in fairness to me and to him, he should have allowed me some time to write and obtain a report from the Postmaster- General.Madras or other concerned officers.But now he has re ferred to this matter here perhaps because he wants to attract not only the gallery but some people outside also and so he has thought it fit to play this game.In reply 1 can only say that he has tried to draw sweeping general conclusions from solitary or rare examples.There may be a case in Nilgiri Hills which has escaped attention, but Rome was not built in a day.All that I can say is that any anomalies that come to our notice are dealt with and tackled by us as and when they come to our notice.Without anybody asking us, we take action ourselves.I can say that the new system or practice that we are following of having monthly meetings between union representatives and the heads of the respective circles has worked very well.Perhaps if these difficulties had been placed before the Postmaster- General, in any one of such meetings he would have removed them.Maybe that this particular beat to which he was referring is 120 miles for ten days.It comes to 12 miles per day.Six miles going and six miles coming in a day is not much.I wonder where he got the figure of Rs.1-5-0 per month of outstation allowance.I was surprised at this figuHe has been wrongly briefed, 1 suppose.Scheduled Castes and Tribes, they have to satisfy these conditions before being selected as clerks or for other appointments.Mr.Muniswamy has also said that postmen, who have been continuing in service for five or six years, have not been confirmed.I would submit that, if a postman, having functioned as a clerk, is unable to pass the simple confirmation test with the help of books and the experience of his ordinary every- day work, it is surprising how he will be able to contribute to the efficiency of the service.On the one hand.we are sometimes criticised by these friends that the standard of efficiency is going down everywhere.Shri Muniswamy: The efficiency does not depend upon the test alone.It depends upon his experience in the department.Having served for more than eight years, how can they now be considered as inefficient to be clerks?Shri Raj Bahadur: The hon.Member should realise that their very continuance in service for eight years, was on account of certain considerations which should have weighed upon the officers concerned, who did not want to terminate the services of those people unnecessarily.The officers try to accommodate them as best as they can.If you want us to be rigid with them and terminate their services if they fail in the test, we will do so, but we try and accommodate them as much as possible and some of them have failed thrice or four times in the test and yet they are given more opportunities to ap pear at the tests than they are entitled to, and even then if they do not pass then there is going to be no compromise in this matter and we have to be strict.Any postman who does not pass in the confirmation test should not be allowed to be confirmed in the interest of efficiency.Mr.Muniswamy said something about the outstation allowances for certain postmen on duty in Nilgiri Hills.I have got a grievance with him there.He brought the matter officially to me only a couple of days
Then he referred to the supply of caps and turbans.He has made it a point of grievance that while Sikhs are allowed turbans, others are not.He wants that turbars should be supplied to all our workers.It is a common experience that many people in the South go bare- headed.We have ourselves seen in the north also that turbans are more often than not placed on their shoulders by the postmen and carried about.Apart from that these turbans were put to other uses...Shri Syamnandan Sahaya ( Muzaffarpur Central): Why go to Madras: we have Sardar Hukam Singh on one side and my hon, friend on the other.3873 Demands for Grants 1 APRIL 1954
Shri Raj Bahadur: Then he caid something about congestion on platforms.We are at one with him about the necessity of improvement and extension of platforms so that there may be more accommodation.But the fact remains that all these things shall take time to be achieved.Shri Nambiar: What about umbrella?Shri Raj Bahadur: The necessity of supply of umbrellas would depend upon the quantity of rainfall at a particular place.To say that all the thirty inches of rain falls in one single day or one single hour is beyond my imagination.If it falls on the hon.Member that is all right.But in all my life I do not know of a single day when thirty inches of rain would have fallen in one day.Shri Syamnandan Sahaya: He was talking of Chirapunji.Shri Raj Bahadur : I have done, Sir.श्री भागवत झा आजाद ( पूनिया व संथाल परगना) : उपाध्यक्ष जी, यों तो मैं धन्यवाद देने की परिपाटी में विश्वास नहीं करता हूं क्योंकि में समझता हूं कि सरकार यदि कोई अच्छे कार्य करती है तो उस के लिए यह करना उसका कर्तव्य है ।यह अवश्य है कि यदि कोई त्रुटियां हों तो उन की ओर ध्यान दिलाते हुए उन को सुधारने के सुझाव बतायें जिस से कि उन में सुधार हो सके, लेकिन फिर भी सद्गुणों और कार्यों को हमें संसद् के सामने रखना चाहिये।इस दृष्टि से जब में पोस्ट एंड टेलिग्राफ डिपार्टमेंट के कार्यों पर नजर डालता हूं तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जिस को ले कर हम इस पर वह प्रहार करें कि जो दूसरे माननीय सदस्यों ने किया है ।डिफेंस की मांगों पर बोलते हुए मैं ने यह सुझाव आप के सामने रखा था कि हमारे देश की रक्षा के लिये हम को सैकिंड लाइन आफ डिफेंस की आवश्यकता है ।उसो
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आवश्यकता के आधार पर मैं आज यह कहना चाहता हूं कि इस देश के पोस्ट और टेलिग्राफ डिपाटमेंट ने और यातायात विभाग ने यहां जो सब से पहला और उच्चतम कार्य किया वह किया यहां के हवाई जहाज का राष्ट्रीयकरण जब देश पर आक्रमण होता है तो सब से पहले जो कार्य मुल्क में करना पड़ता है वह है हवाई जहाज का कार्य ।हवाई जहाज के कार्य में जो मदद मिल सकती है वह हमारे सिविल एविएशन विभाग की तरफ़ से ही मिल सकती है और उस के हवाई जहाजों को ही हम डिफेंस के लिये परिणत कर सकते हैं।मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो अब हमारा प्लान चल रहा है, सिविल एविएशन में, उस को इस रूप में चलायेंगे कि जब भी हमें आवश्यकता पड़े तो हम सेकिंड लाइन आफ डिफस के रूप में अपने इस यातायात विभाग के हवाई जहाजों को ले सकें ।में अपने मिनिस्टर साहब को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि यह राष्ट्रीयकरण का कार्य उन्होंने सबसे पहले किया।अभी इस प्रश्न पर बोलते हुए एक माननीय सदस्या ने हाउस में कहा कि यह बड़ी गलत बात है कि इतने दिन होने के बावजूद भी इसमें इतना बड़ा डेफ़िसिट हो गया है।में उनको बतलाऊं कि वह मेरा ही प्रश्न था जिसके उत्तर में माननीय मंत्री ने बतलाया था कि इस तरह की डेफ़िसिट इतने बड़े राष्ट्रीय उद्योग में साधारण सी बात है ।यह देश का पहला एक्सपेरीमेंट है और उसमें घाटा होना स्वाभाविक है और तिस पर वह घाटा इतना बड़ा नहीं है कि जिसके लिये हम सब इतने घबड़ा जायें और इसलिये अगर घाटे के लिये ही मंत्री महोदय को कहा जाता है कि में उनके घाव पर मरहम नहीं लगाऊंगी बल्कि नमक लगाऊंगी, तो मुझे इस पर आश्चर्य
और दुःख होता है ।एक सदस्या महोदया ने जो यह कहा कि में माननीय मंत्री के घाव पर नमक छिड़कूंगी, तो मुझे बरबस कवि का एक शेर याद आगया जो इसी मौके के लिये मानो लिखा गया था :
नमक छिड़को, नमक छिडको, मज़ा इसमें भी आता है ।क़स्म ले लो नहीं आदत, मेरे जख्मों को मरहम की ।मैं समझता हूं कि यह आदत सरकार को ही हूँ कि नमक भी उनको मदद करता है ।अब मुझे इस सम्बन्ध में और कुछ ज्यादा नहीं कहना है ।में सिविल एवियेशन विभाग के बारे में कुछ और अर्ज करना चाहता हूं ।यह विभाग जो अभी बढ़ाया जा रहा है इस कार्य में बहुत सावधानता की आवश्यकता है।आज हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द पड़ौसी राष्ट्र अपनी प्रतिरक्षा पर बहुत बड़ी २ रक़में खर्च कर रहे हैं।अपको मालूम है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को यू० एस० ए० की सहायता उपलब्ध हो रही है, हमारे लिये यह बहुत आवश्यक है कि अपने सिविल एवियेशन विभाग में इस तरह से व्यवस्था करें और प्लान करें कि यदि आवश्यकता पड़े तो हम अपने सारे यातायात को, हवाई जहाजों को डिफेंस में लगा सकें और और में इस बात पर जोर डालना चाहता हूं और मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं ।जहां तक राष्ट्रीयकरण का सवाल है, में विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि इस ११ महीने के अर्से में कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि जिसकी वजह से हम यह कह सकें कि हमें कोई घबड़ाने या परेशान होने की आवश्यकता है ।[ PANDIT THAKUR DAS BHARGAVA in the Chair]
इसके बाद में पोस्ट और टेलीग्राफ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं ।Demands for Grants 3876
इसमें कोई सन्देह नहीं कि हाल के वर्षों में इस विभाग द्वारा अपनी दो हजार आबादी पर डाकखाने खोलने की स्कीम को पूरा करने के हेतु कुछ डाकखाने खोले गये हैं या खोलने का विचार किया जा रहा है ।में शुरू में ही अर्ज कर दूं कि में ग्रुप विलेजेज में पोस्ट ग्राफ़िसेज खोलने के लिये मंत्री महोदय को धन्यवाद नहीं दूंगा ।मैं तो उनको उस दिन दिल खोल कर धन्यवाद दूंगा जिस दिन देश के हर एक गांव में मेल जाया करेगी ।इस प्लान को हम आसानी से चला सकते हैं।हम जानते हैं कि हर जिले में तहसीलें हैं और थाने हैं और वह थाने भी कुछ हल्कों में बटे हुए हैं।अगर पोस्ट एन्ड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ऐसा प्रबन्ध करे कि उस थाने के हर एक हलके में वह एक पोस्ट आफ़िस देने का काम करे तो मेरा ख्याल है कि यह काम आसानी से हो सकता है।मिसाल के तौर पर महागामा का थाना ले लीजिये ।उसमें ५०, ६० या ७० छोटे २ हलके हैं और एक हलके में १६, १७ गांव पड़ते हैं, इसमें कोई शक़ नहीं कि अभी आपने पोस्ट आफ़िस खोले हैं लेकिन मेरा कहना है कि अगर पचास हैं तो वहां दस दे कर के कुछ पोस्ट आफ़िसों को हस्तान्तरित करके हम हर एक हल्क को एक पोस्ट ऑफ़िस दे सकते हैं और हम ऐसा इन्तजाम कर सकते हैं कि हर एक पोस्ट आफ़िस के अन्दर सोलह, सत्तरह गांव पड़ें और मेरी समझ में उसका एरिया ११ स्क्वायर मील से अधिक नहीं होगा।ऐसी हालत में हम हर एक गांव में एक दिन में मेल दे सकते हैं ।मेरा ख्याल है कि अगर इस स्कीम को जारी करें तो हम देश के हर एक गांव में उसी दिन मेल दे सकते हैं और जब हम यह कर सकेंगे तब आप सचमुच देश के हर एक नागरिक और इस सभा क हर एक सदस्य के धन्यवाद के पात्र होंगे।इस योजना को चलाने में जहां कत
[ श्री भागवत झा आजाद] आर्थिक प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस स्कीम को कार्यान्वित करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी और न कोई असाधारण खर्च बढ़ने वाला है ।एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल एजेन्ट्स के लिये ६०, ६१ रुपये की जरूरत पड़ती है और जहां तक हम लोगों का तजुर्बा है इस ६०, ६१ रुपये में १०, १२ या १३ रुपये से ज्यादा का घाटा नहीं पड़ता है और काम की आवश्यकता को समझते हुए इसकी सहज में पूर्ति की जा सकती है ।मैं समझता हूं कि इस स्कीम को लागू करने में कोई विशेष आर्थिक कठिनाई नहीं पड़ने वाली है, इस स्कीम को हम आसानी से कार्यान्वित कर सकते हैं ।इसके बाद में माननीय मंत्री का ध्यान बिहार के कुछ विशेष प्रश्नों की ओर दिलाना चाहता हूं।यह बात सत्य है कि आपने गांवों की दशा काफी सुधारने का प्रयत्न किया है और कई स्कीम्स भी एनाउन्स की हैं और कहा है कि हमारा ध्येय है कि हर एक थाने में टेलीग्राफ और टेलीफ़ोन की व्यवस्था हो, लेकिन आज तक हम यह तार और टेलीफ़ोन की सुविधा वहां नहीं पहुंचा पाये हैं ।इस सिलसिले में बिहार के संथाल परगना की तरफ़ ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि एक बैकवर्ड जिला है ।गोड्डा में टेलीग्राफ़ आफ़िस है जो कि एक सिरे पर, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और दूसरा पिरपेंती जो उत्तरी ध्रुव में है, वहां पर टेलीग्राफ़ आफ़िस है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई टेलीग्राफ़ की व्यवस्था नहीं है, कोई लिंक नहीं है, इनके बीच में थाने हैं और महागामा पथरगामा जैसे शहर पड़ते हैं, मेरी मांग है कि आप टेलीग्राफ आफ़िस पथरगामा में खोलिये, महागामा में खोलिये, ईसीपुर में खोलिये और इस तरह गोड्डा से पिरपैंती तक एक टेलीग्राफ़ लाइन हो जायगी इसको हम एक में कनेक्ट कर दें।अगर आप
इस तरह का काम करेंगे तो उस भूभाग का हर एक आदमी आपका कृतज्ञ होगा ।इसके अलावा मेरा मत है कि बिहार में जो पोस्टल डिवीजन्स हैं उनका पुनः संगठन किया जाय ।उदाहरण के लिये कोसी डिवीजन की एक अपनी समस्या है।मुझे उस पर अधिक जोर नहीं डालना है।मेरी गुजारिश है कि सहरसा और पूर्णिया को मिलाकर एक अलग डिवीजन बनाइये ।इसी तरह संथाल परगना का एक अलग डिवीज़न बनाइये और उसका है डक्वार्टर दुमका रखिये ।इसको मुंगेर से टेग करना मेरी समझ में गलत है, अगर इसे मिलाना है तो भागलपुर में मिलाइये ।अगर संथाल परगना का डिवीज़न स्वयं नहीं मिल सकता है तो भागलपुर से मिलाइये, भागलपुर में हैडक्वार्टर रहने पर विशेष सुविधा रह सकती है ।अब अन्त में मैं और अधिक न कह कर एक कटु शब्द अपने बिहार के पी० एम० जी० के कहने के लिये बाध्य हूं ।यहां का काम किस तरह ग़लत तरीक़े का है उसका में एक छोटा सा उदाहरण दूंगा ।मुझे संसद में इस तरह की छोटी सी बात का जिक्र करते हुए शर्म महसूस होती है कि मैं सदन का उसे बतला कर समय ले रहा हूं ।बात यह है कि कसबा- दूधीचक के पोस्ट आफ़िस का ऐरिया बहुत बड़ा है, काफी गांव उसके अन्दर हैं, पच्चीस गांव उसके अन्दर पड़ते हैं और उसके लिये कुल दो हैंड्स दिये हैं, एक पोस्टमैन और एक पोस्टमास्टर, जो कि काम को देखते हुए बिल्कुल नाकाफ़ी हैं, और उस पोस्ट आफ़िस में वह दो हेंड्स काम को निपटा नहीं सकते, मैं ने यह कठिनाई आपके डिपार्टमेंट के सामने पहले भागलपुर में रक्खी और मैंने एक एक्सट्रा हैंड के लिये लिखा जिसके लिये मुझे यह जवाब मिला:
" It will be considered, very well, all right, thank you."
उसके डेढ़ महीने बाद फिर जब मैंने यहां से लिखा तो पी० एम० जी० ने यह मुझे लिख कर भेज दिया :
" It is being considered.Thank you very much for drawing my personal attention to this matter."
इस प्रश्न के उत्तर के आने के बाद भी पांच महीने हो गये क्या यह शर्म की बात नहीं है कि एक संसद् का सदस्य जिस मामले को आप के पी० एम० जी० के डिपार्टमेंट के सामने रखता है, पांच महीने हो जाने के बाद भी उसका कोई निदान नहीं हो सका ?मैं यह नहीं कहता कि आप अपनी नीति को छोड़ दीजिये, लेकिन आप कहिये तो कि यह हमारे लिये सम्भव नहीं है ।यह भी नहीं कह सकते हैं तो कैसे काम चल सकता है ?अगर आप की यही नीति रही तो छोटे छोटे प्रश्न भी इस तरह से हल नहीं हो सकते हैं, यह मुझे कहना पड़ता है ।मैं ने आपके सामने मरड़ो, प्रतापपुर, ने दिध्धी- सीमानपुर, सुडमारा, बसंतराय आदि दो चार पोस्ट आफिसों का मामला भी रखा था, लेकिन इस के लिये भी आप ने कुछ नहीं किया।वहां पर इन्क्वायरी आती है, आप के इन्सपेक्टर जाते हैं और देख आते हैं, लेकिन फिर भी इन के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जाता है।बिहार के पी० एम० जी० के डिपार्टमेंट की नासमझी और इन्डिफरेन्स की नीति से हमें जो हानि उठानी पड़ती है उस की ओर में आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।मैं चाहता हूं कि इस मामले में आप कोई कार्रवाई शीघ्र ही करें।मैं समझता हूं कि चुंकि आप हमारी भावना को समझते हैं, इस लिये इन के सम्बन्ध में इतना ही कह देना काफी होगा ?में ने जिन जिन पोस्ट आफिसों का नाम लिया है, उस के लिये कोई इन्क्वायरी नहीं
हुई, मैं ने जिन जिन विभागों की ओर आप का ध्यान दिलाया, उन के लिये कुछ नहीं हुआ ।मैं ने इस हाउस में एक प्रश्न किया गोड्डा के बारे में।आप के मंत्री महोदय ने कहा था कि यह काम हो गया है, लेकिन में इस गोड्डा का ही रहने वाला हूं ।आज भी वहां मेल ठीक समय पर नहीं पहुंचती है ।इस सदन में सवाल के जवाब में मुझे बतला दिया गया कि वहां पर काम ठीक हो रहा है, मेल जा रही है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर आज भी मेल नहीं पहुंच रही है ।अब में आपका अधिक समय नहीं लूंगा और इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं ।ठाकुर युगल किशोर सिंह ( मुजफ्फरपुर उत्तर पश्चिम) : सभापति जी, अभी डिप्टी मिनिस्टर महोदय ने जो कुछ आप के सामने बातें रक्खी हैं, उन से मुझे सन्तोष नहीं हुआ ।अभी एक माननीय सदस्या न एसिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर्स की बहाली के सम्बन्ध में जो जिक्र किया था, उस का जो उत्तर मिला, उस से भी मुझे सन्तोष नहीं हुआ।कुछ दिन पहले मुझे बिहार से एक तार मिला था कि एसिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स की बहाली की जा रही है, लेकिन जो पुराने एसिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स इम्तहान पास कर के बैठे हुए हैं उन को जगह नहीं दी जाती।मेरा हमेशा से यह तरीका रहा है कि जब कभी कोई इस तरह की शिकायत आती है तो में उसे हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट के पास भेजता हूं, और वहां से जो उत्तर मिलता है, उसी पर सन्तोष करता हूं।में ने इस शिकायत को डी० जी० के पास भेजा, उस के बाद खबर आई कि सरकार ने आखिरी फैसला कर लिया है, इस में कुछ भी हो नहीं सकता ।उस वक्त मैं ने यह जानकारी हासिल करने की कोशिश की मिनिस्टर साहब.[ ठाकुर युगल किशोर सिंह]
के द्वारा क्या इस की जांच की गई है ।मुझे पता चला कि उन्होंने जांच की है और उस के बाद उन्होंने फ़ैसला किया है।मुझे माननीय मंत्री जी में विश्वास है, इस लिये मैं ने इस का पुनः जिक्र नहीं किया और न फिर उन [ से इस बारे में मैं ने बातें करने की कोशिश [ की क्योंकि मैं न समझा कि उन्होंने जो कुछ किया होगा, सोच कर ही किया होगा ।मजदूरों का हित उन के दिल में रहता है, वे मजदूरों के सेवक रहे हैं, नेता रहे हैं, उन के शासक रहे हैं, इस लिये उनके हितों को वे जानते हैं ।लेकिन इधर कई दिनों से में ने देखा कि दूर दूर के प्रान्तों से, दूर दूर के राज्यों से, इसी सवाल को ले कर लोग मेरे पास आ रहे हैं ।उनसे बातें करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि यह बात बिहार पर ही लागू नहीं है, सिर्फ उसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं हुआ है बल्कि देश पर |जिन लोगों ने मुझे यह कहा था, वह मेरे मित्र थे और मैं ने समझा कि मित्रता की भावुकता में बह कर इस मामले को मुझे दूर तक नहीं ले जाना चाहिये ।इसी लिये में चुप रहा।लेकिन मैं आज माननीय मंत्री से यह कह देना चाहता हूं कि सारे देश में इस के लिये घोर असन्तोष है, घोर क्षोभ है ।जब तक आप जो पुराने ट्रेन्ड इन्स्पेक्टर्स हैं उन को इन्स्पेक्टर बना देते हैं, तब तक आप का सुपरवाइजरी स्टाफ बढ़ाना मुझे तनिक भी न्यायसंगत नहीं मालूम होता ।यह ठीक बात है, कि सुपरवाईजरी स्टाफ कम है, : इन्स्पेक्टर्स कम हैं ।आप इन्स्पेक्टरों को जरूर बहाल कीजिये ।आप अनएम्पलायमेन्ट का सवाल हल करना चाहते हैं, शौक से हल कीजिये ।अनएम्पलायमेन्ट का सवाल बहुत कछ हल हो सकता है, लेकिन जो इन्स्पेक्टर्स
हुए हैं उन को आप जगह दीजिये और अन की जगहें जो खाली हों, उन पर दूसरों को लीजिये ।इस तरह से अनएम्भDemands for Grants
लायमेन्ट कम हो सकती हैं, इन्स्पेक्टर्स आप के पास कम हैं, तो आप अपने स्टाफ में से लीजिये आप को सुपर्वाइजरी स्टाफ की जरूरत है, तो इस तरह से उस में कमी तो नहीं होती ।इस लिये में कहना चाहता हूं कि आप ने इस संबन्ध में जो दलील दी है वह बिल्कुल लचर है और मुझे युक्तिसंगत नहीं मालूम होती में माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि देश में कर्मचारियों के बीच में, जनता में, माननीय सदस्यों में, इस सम्बन्ध में जो भाव हैं, उन का ख्याल कर के वे पुनः इस बात पर विचार करें ।मैं समझता हूं कि इस तरह के कर्मचारी बहुत ज्यादा नहीं होंगे जिन के लिये उन को न्याय करने की जरूरत पड़ेगी।एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल एजेन्ट्स के सम्बन्ध में हमारे राज बहादुर जी ने अभी कहा है कि " ईक्वल पे फार ईक्वल वर्क" का सिद्धान्त रक्खा है ।वह कहते हैं कि इन लोगों को एक दो घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन में इस बात को साफ तौर से कहना चाहता हूं कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल एजेन्ट के सम्बन्ध में अफसरों से मैंने पूछा था।उन्होंने कहा
कम से कम पांच घंटे उन लोगों को काम करना पड़ता है ।मुझे यह आत बतलाई गई थी ।एक या दो घंटे की बात बिल्कुल गलत है ।श्री राज बहादुर : पांच घंटे तक का लक्ज है
ठाकुर युगल किशोर सिंह : हां, पांच घंटे तक ।लेकिन जहां पांच घंटे तक कहा जाता है, वहां यह मिनिमम होता है।मैंने उन से ' पांच घंटे तक' के माने पूछे थे।उन्होंने कहा कि उस से कम नहीं ।पूरे पांच घंटे ।अगर मिनिस्टर साहब यह कहें कि थोड़ा सा काम करने के बाद अर्थात् एक दो घंटे काम करने के बाद वे लोग स्कूल में काम कर सकत
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के लिये एक एक रुपया मिलेगा और वह १५ रुपये तक होगा, लेकिन मिनिमम १० रुपये ज़रूर होगा।दो वर्ष तक हम कुछ नहीं बोले दो वर्ष बाद हम ने आन्दोलन किया इस के लिये, उसके बाद यह जो मिनिमम १० रुपये डिअर नस था वह दिया गया।लेकिन पोआयन्ट के अनुसार वेतन में वृद्धि की जो बात थी, उस को अब तक कार्य रूप में नहीं लाया गया।में समझता हूं कि इस के लिये कुछ पैसे की जरूरत होगी, लेकिन आप ने जो वादा किया है, सर्कुलर भेजा है, जो कई साल पहले का है, उस को पूरा कीजिये |थोड़े पैसे की चिन्ता न कीजिये ।हैं तो बीस रुपये में उन का काम चल जाता है।दिहात में हो सकता है लेकिन साथ साथ एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल पोस्ट आफ़िस शहरों में भी काम कर रहे हैं।शहरों में कोई भी आदमी बीस रुपये में नहीं मिलेगा खास तौर पर उस समय जब कि उन को ज्यादा देर तक काम करना पड़ेगा ।इस लिये शहरों के लिये कम से कम आप ऐसा इन्तजाम कीजिये कि जहां आप ई० डी० ए० रक्खें वहां उनको उतने पैसे दें जितने कि मिनिमम वेज के मुताबिक देने चाहियें ।जब हमारे मिनिस्टर साहब लेबर में थे तो उन्होंने ट्रिब्यूनल से फैसला करवाया था कि कम से कम मिनिमम वेज सब को क्या मिलना चाहिये ।इन लोगों को भी आप कम से कम उतना दें ।दूसरी बात जो ई० डी० ए० के बारे में है वह भी में कह देना चाहता हूं ।चुनाव के सिलसिले में जब में देहात में घूम रहा था तो कुछ लोगों ने सड़क बनवाने के सम्बन्ध में मुझ से कहा कि आप इस के लिये कोशिश क्यों नहीं करते।में ने कहा, भाई जहां हम जा रहे हैं, पार्लियामेंट में वहां इस से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं ?एक ई० डी० ए० आये और उन्होंने कहा कि आपको हम लोगों से तो सरोकार होगा, इस लिये हमारी बात आप वहां जा कर कहियेगा ।मैंने कहा कि में चुन लिया जाऊंगा तो मेरे पास खत लिखना, में देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं।मैं ने उनको आश्वासन दिया था।चूंकि हमारे माननीय मंत्री जगजीवन राम इस विभाग में हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि उनको इन्साफ जरूर मिलेगा।उन्होंने मुझे कुछ नहीं लिखा, लेकिन मैं ने देखा कि सन् १९३२ में एक सर्कुलर हुआ, सन् १९४८ में उसको फिर दोहराया गया, उस में बतलाया गया है कि ई० डी० ए० में काम करने वाले कर्मचारियों को पहले पांच पोआयन्ट बाद एक एक पोआयन्ट
ई० डी० ए० को पांच साल में पोस्टमैन को परीक्षा में शामिल होने का हक दिया जाय T, ऐसा कहा गया था, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि अब तक ई० डी० ए० वालों को पोस्टमैन की परीक्षा में शामिल नहीं किया गया ।उन को क्यों खबर नहीं दी गई।आ इसकी खबर उन लोगों को दीजिये, उन से दरख्वास्त लीजिये और उनको परीक्षा में शामिल कीजिये।आप जिस नीति की घोषणा करते हैं, अगर उसको काम में नहीं लाते हैं तो फिर घोषणा करने से फायदा ही क्या है ?Mr.Chairman: The hon.Member has two minutes more.Th.Jugal Kishore Sinha: How many.minutes for an inon.Member, Sir?Mr.Chairman: I am not to be crossexamined here.The time allotted is two minutes more.Th.Jugal Kishore Sinha: May I say Sir, that we were given to understand that 15 minutes is the time.I want to know whether the time has been shortened
Mr.Chairman: There is no question of shortening the time.The hon.Minister desires to speak at 6.15, and Shrimati Renu Chakravartty alsowants to speak.Therefrore, I am anxious that the hcn.Member should
[ Mr.Chairman]
finish by about 8 minutes after 6.He is getting 13 or 14 minutes.It is I do only a question of one minute.not understand how the hon.Member
• can insist that full 15 minutes should
• be given.After all, only the first bell has been rung.Why should he feel sorry about it.The second bell has : not yet been rung.By the time ring the second bell, I think he would Whave taken full 15 minutes.ठाकुर युगल किशोर सिंह : अब मैं आपके सामने कुछ सिविल एवियेशन के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं ।उन • लोगों ने अपने वेतन के सम्बन्ध में रहने के सम्बन्ध में अपने बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में और अन्य मांगों के सम्बन्ध में एक एक्सपर्ट कमेटी की मांग की थी ।अभी कुछ दिन पहले हमारे मंत्री महोदय ने कलकत्ता में इस बात का • आश्वासन दिया था कि उनके बच्चों की पढ़ाई का इन्तजाम होगा, उनके लिये मेडिकल फैसिलिटीज का इन्तजाम होगा लेकिन आज तीन महीने गुजर गये और कुछ भी नहीं हुआ ।वे लोग चाहते हैं कि एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाए।उनको उत्तर मिलता है कि पे कमीशन ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिये फैसला कर दिया है और वही उन पर भी लागू होगा।लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब यह भूल जाते हैं कि सम् १९४७ में सिविल एवियेशन विभाग में बहुत थोड़े कर्मचारी थे और इसलिये उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था।इसके अलावा उनका जो काम है और सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे विभागों का जो काम है उसमें बड़ा अन्तर है ।उन लोगों की बहुत सी मांगें हैं जिनका आप फैसला नहीं कर रहे हैं।उन मांगों का फैसला बगैर एक एक्सपर्ट कमेटी के नहीं हो सकता।आप उनसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स के मुआफिक काम लेना चाहते हैं लेकिन वेजेज उतनी नहीं देना चाहते।इसके लिये एक एक्सपर्ट कमेटी बिठानी चाहिये ।पोस्टल एम्पलाईज की
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मांग है कि पे कमीशन की रिपोर्ट में २८ एनामलीज़ हैं।उनमें से तीन को तो आपने
खत्म कर दिया है लेकिन २५ एनामलीज अभी आपने खत्म नहीं की हैं।इसके लिये वे चाहते हैं कि आप उनको एक ट्रिबुनल दें।पिछली बार प्रोफेसर हीरेन मुकर्जी ने प्रश्न किया था कि यह पब्लिक यूटीलिटी कनसर्न है या कामश यल कनसनं है तो आपने कहा था कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के और कर्मचारियों के साथ व्यवहार होगा वैसा ही उन के साथ भी होगा।लेकिन रेलवे के कर्मचारियों की तो एक ट्रिबुनल मिला हुआ है जिसके सामने वे अपनी बातें रख सकते हैं ।तो क्या कारण है कि जब पोस्टल एम्पलाईज एक ट्रिबुनल की मांग करते हैं ताकि उनकी एनामलीज़ को दूर कर सके तो वह नहीं नियुक्त किया जाता ।आप उनके साथ वह कानून क्यों नहीं बरतते जो कि और मजदूरों के लिये है।आप तो बहुत बड़े एम्पलायर हैं और इसलिये आपको तो आदर्श होना चाहिये ।आप अपने एम्पलाईज के लिये खुद जज कैसे बन सकते हैं ।आप तो मालिक की गद्दी पर बैठे हुये हैं।ऐसी हालत में आपको एक ट्रिबुनल नियुक्त करना चाहिये जो कि उनकी मांगों पर विचार करे ।कुछ दिन पहले एक ग्रेड स्केल बनाया गया था।उसके अनुसार दो ग्रेड बनाये गये थे, एक फर्स्ट और एक सैकिंड डिवीजन ।फर्स्ट डिवीजन का ग्रेड ६८ रुपये से १७० रुपये थे और सैकिंड डिवीजन की ५५ रुपये से १३० रुपये तक थी।फर्स्ट डिवीज़न का स्केल ८० रुपये से २०० रुपये कर दिया गया और इसी सिलसिले में जो लोग फर्स्ट डिवीजन में थे उन कुल लोगों को सैकिंड डिवीजन में कर दिया गया।पहले फर्स्ट और सैकिंड डिवीजनों का अनुपात ८० और २० का था, पर इस नये कायदे के अनुसार वह ५० और ५० फी सदी कर दिया गया और इस
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तरह से जो फर्स्ट डिवीजन में थे उन में से कुछ को सैकिंड डिवोजन में रख दिया गया और जिनको ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिये थी उनको कम मिलने लगी।आज तक हिन्दुस्थान में और बाहर भी बहुत से ट्रिबुनल बैठे, पे कमीशन भी बैठी, लेकिन ऐसा फैसला आज तक किसी ने नहीं किया कि जो बड़ी ग्रेड में हों उनको छोटी ग्रेड में ला दिया जाय और जिसको ज्यादा तनख्वाह मिलती हो उस को कम कर दी जाये।मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह की ज्यादती उन के ऊपर हो रही है।यह मामला थोड़े ही आदमियों का है ।यह लीव रिज़र्व वालों का मामला है जो कि १४ परसेंट हैं ।यह फर्स्ट डिवीजन में काम करेंगे लेकिन उनको तनख्वाह मिलेगी सैकिंड डिवीजन की।यह कहां का न्याय है कि वह काम तो ज्यादा जवाबदेही का करें और तन- खाह उनको नीचे दरजे की दी जाये।ऐसा तो आज तक किसी जज ने या ट्रिबुनल ने फैसला नहीं किया है, हिन्दुस्तान में या किसी और देश में ।इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब जो कि लेबर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वह इस पर ध्यान दें।उनके सामने ऐसी बातें हो रही हैं यह बड़े खेद की बात है।श्री गणपति राम ( जिला जौनपुरपूर्व- रक्षित - अनुसूचित जातियां) : चेअरमैंने महोदय, मुझे पांच मिनट का समय दिया जाय ।बनारस एअरोड्रोम के आसपास के गांव वालों की पांच सात साल से कुछ शिकायतें हैं ।उनको में आपके सामने पेश करना चाहता हूं ।सभापति महोदय : पांच मिनट मांगने के लिये पहले तो आप पांच मिनट स्पीच देना चाहते हैं ।में आपको समय देता लेकिन मजबूरी है समय नहीं है।अगर में मिनिस्टर साहब को न बुलाऊं तो सारी बहस ही व्यर्थ व्हो जायेगी।इसलिये मजबूरी है।Shri R.K.Chaudhuri: On a point of....Mr.Chairman: Yes, what is the point of order?Shri R.K.Chaudhuri: It is not a point cf order.I am making a respectful submission.Mr.Chairman: Order, order.I am calling upon Shrimati Renu Chakravartty.Shri R.K.Chaudhuri: I am only making a respectful submission.The other day, I was cut short in my speech...Mr.Chairman: Order, order.I do not want to hear the hon.Member on this point at all.When I have called another hon.Member, he is not within his right to address the Chair and say that he has not been called, or that he has not been given enough time on some other occasion, or that he has not been called by me now.Shri R.K.Chaudhuri: I do not see why you should object to my speaking.I have already sent in my chit for being called.Mr.Chairman: Simply because another hon.Member has been called.Shri R.K.Chaudhuri: Every time I want tc speak, this is what happens.Shrimati Renu Chakravartty: 1 would just say a few words about the Indian Airlines Corporation and the Civil Aviation Department, because I am afraid that during the whole debate, the entire emphasis has been on the Posts and Telegraphs Department only.The House has been perturbed to hear that the Indian Airlines Corporation has been incurring such a huge loss.I am afraid the reason for this is the very germs injected into the type of nationalisation that has been effected.Even at the time the Air Corporations Bill was being passed, we tried to show that this type of nationalisation was only going to do
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[ Shrimati Renu Chakravartty] injustice to the very word ' nationalisation'.The main reason for it was that we pandered to the big business interests in aviation in the country.First and foremost, against the general sentiments expressed in the House, we had two Corporations.I remember what I said on that оссаsion.I said as follows:
" Probably the domestic lines might be incurring a good deal of loss.It might be substantial; that will depend upon the policy that is going to be pursued by Government in running them.But in case there will be loss, the international line will running at a good profit.It is only when we are able to get the two together and balance the one with the other, that the maximum benefit will go to the majority of our people, and that is a thing that should have weighed with Government."
as my
This is exactly what has happened.Even though we have fought occasion after occasion on these issues hon.friend Shrimati Tarkeshwari Sinha has already placed it before the House a little earlier certain which were absolutely essential for good running of the Indian Airlines Corporation could not be taken, be cause it went against the interests of Mr.Tata.To justify it, we find that an unhcly haste has been made about making public the losses of the Corporation.Not a year has passed by, and yet we are told that such big losses have been incurred.I have a sneaking idea that this has been made in order to justify the removal of the Chairman- who was of the making of Government and not of ourselves.The real reason for the loss in the Corporation is that there has been no integraticn.and no nationalisation.I agree with Shri Jaipal Singh that there has been no nationalisation.How is it that even today we keeping almost every one of the Managers and the Deputy Managers
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who existed in the various airlines in Delhi?I think that some of them are now called Regional Representatives, some are called Deputy RegionResial Representatives, and some dent Representatives.A whole category has been set up in order to find places for these people.Thousands.and thousands of rupees are Deing spent on them.Not only that, they are people who are also having their own business interests in aviation itself.There is the case of Mr.Sodani, who is.one of the Deputy Resident Representatives of the former Indian National Airways, and who is also the director.of Dalmis.Jain Aviation Company.There is Mr.K.K.Rcy, another Representative who has some interest in: another non- scheduled airline I think it is called Air Survey.During.the debate on the Air Corporations.Bill we had repeatedly said that the Chairman also should not be allowed to have any individual cr personal interests.But what we find is that a category of representatives, under various names, has come into existence, just because we had That is pander to the big bosses.why these losses have occurred.The big business interests have continued to play a large part within the Ccrporation.That is one of the reasons why Mr.Mukerji had to leave.- not because he was sick.If he were s he could have been given sick leave.But he had to leave because he could not put the twc together, namely the question of integration on the side, and the pandering to the various interests that were wrangling for big posts within the Corporation on the other.I am in a great hurry; otherwise 1 I would have gone into details.But I do feel that there should be an inquiry into this to find out why it is that there is no integration even seven or eight months after nationalisation of the airways.We still have duplication of workshops.We have four workshops here in Delhi and yet in Bombay we had one workshop- overhand workshop- which was dealing
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which is farther away from the source of production.We suggest that Government might like to examine whether there is not any possibility of bringing down the price in India to a level nearer to that obtaining in Australia."
with both the Air India International and the Air India Corporation.Now, as soon as nationalisation has taken place, Air India International has been separated from the Indian Airlines Corporation.Mr.Tata has said that he will have nothing to do with the Airlines.He says: ' You go away'.Why have they gone against the decisions of the Technical Committee?That is why I ask the Minister that he should publish the first report of their Technical Committee.Let us see where it is that the mistake lies, where it is that the shoe pinches, why it is that all these things are going on.Sir, then I would also ask the Minister: what is this question about the General Manager?Why is it that.we find that a person like Mr.Bhore, who is well known as a brilliant man in aviation, the man who really built up the Air India International in the initial stages.had to go away?Today it is known as a credit to Mr.Tata, but originally it was Mr.Bhore who built it.When we could have secured him, why is it that we could not get him?Because he persona non grata with Mr.Tata.That is why we have not been able to get him and that is one of the reasons why a man of the status of Mr.Bhore could not be available.Then there is the question of nonscheduled airlines.We have allowed it in the Bengal- Assam sector, one of
e most paying lines.Instead of seeng how our lines, our Indian Airlines Corporation, could take up this freight service and utilise it to the full, we have allowed nen- scheduled lines to take ever.More and more aircraft are grounded on many occasions and we find that freight has been taken over more and more by the non- scheduled airlines.The biggest item- this is where the Haw comes- in computing the total loss is the question of aviation fuel.Now here comes the Air Transport Inquiry Report.The Air Transport Inquiry Committee have said:
" We cannot find out why it is that the price in India should be so much higher than in Australia 68 P.S
Sir.I remember I had also said that now that the Government were going to undertake nationalisation, we hoped it would be possible to put the screw on those companies who were given so many facilities about refineries and about taking away their profits without any condition.We should at least have a fair deal and they should give us fuel at a lower cost.Even according to the figures given by the Ministers themselves, we find that the prices have gone up.The latest figure of the price for fuel given by Mr.Raj Bahadur was as.43-9/- per gallon, That was the calculation given to us only about two or three days ago.Now, unless we can put the screw on the oil companies, we will not be able to make up this the loss.This is biggest item of expenditure.As a matter of fact, only recently Egypt had a trade agreement with Roumania and they secured all petroleum products at 16 per cent.cheaper than the world price.For the Indian Airlines this can mean lakhs of rupees of saving.This is one of the biggest items and in 1947, there was a loss of Rs.37-76 lakhs on account of fuel alone.These are the reasons why the Indian Airlines Corporation still remains such a big loss.It is not that there is any individual to blame but the entire policy of the Government.the policy which allows big business interests still have a say.I am afraid, Sir, that the Minister has not been able to solve this problem; rather.in many cases, It has been complicated.Another point I would like to make is the workers' participation in the successful working of the nationalisation.What do we mean by nationalisation?Last year I think Mr.Jagjivan Ram asked, ' does she
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[ Shrimati Renu Chakravartty] understand what is nationalisation?' As far as we are concerned.one of the biggest aspects of nationalisation is this, that the workers, as a body, are co- sharers in the affairs of the nationalised concern.They have as much right and voice in the working as others have.As a matter of fact, organised labour must be the most important one and which must be heeded if we really want to make nationalisation successful, especially in a highly technical organisation.Shri Syamanandan Sahaya: That may be " labourisation", not nationalisation.Shrimati Renu Chakravartty: It is very essential that we should give some weight to the views of organised labour and talk with them across the table and come to decisions.looking to their grievances.lcoking to the information they are giving and there only we shall be able to make the Indian Airlines Employees' Union or the people.What happening here?Mr.Tata has given recognition to a small union cf 100 people whereas there are 500 who are within the Indian Airlines Employees' Union or whatever it is called; they have been kept out.I feel the same thing has happened in the case of the nomination of Michael John as representative of labour.I do not think the workers have even seen him.Shri Jagjivan Ram: It is quite unfair to name him.Shrimati Renu Chakravartty: You can have your say in your reply.I would also like to voice the grievances of the Civil Aviation Department workers- the question of education of their children, the question of transport facilities and other things which the Minister promised to redress still remains.I am afraid that at the pace at which we go, the five years will go and many of the things to which we are looking forward will not be there and the people will not be there to enjoy anything which may come in the future.I would like to jcin with my other friends and say that the Civil Aviation Department has expanded and it has become a fine department.Its branches have expanded throughout the count but this has been possible because of the goodwill, the initiative and the efficiency of the workers, even in the most difficult circumstances.They have to work in the areas of Assam, in the far jungles they have to work.When the Pay Commission came into existence, this small department was hardly more than a fledgling.They could nct put their views before the Pay Commission.It is essential that the entire question of the Civil Aviation Department should be gone into thoroughly because this is a department ( n whom rests a great responsibility, the safety of hundreds of lives, and it is essential that they should be willing people, they should be healthy people and they should not live in conditions in which they dc live.I would again like to add my voice to that of Mrs.Sinha who said that they live in terrible conditions and the funds lapse.Every year provision for building is made and still there is no acccmmodation.There is no budget provision for accommodation even this year for far away areas like Mohanbari, Tezpur, Agartala and other areas.There are only few places for the officers being built in Agartala.We would like to know what about others.Something has been done in Dum Dum and Santa Cruz.Something should be done for the class IV people also.I would certainly say that they are the people who require provident fund.they are the people who require medical facilities.Shri Jagjivan Ram should not bring into being another Harijan class by not allowing those class IV ther servants the same facilities as officers, who can get electricity, who can get better accommodation etc.Let us have an equal deal.a fair deal.if we really want to make this De partment worthy of the great trust