मैंने तो आपको पढ़कर बता दिया।It deals with primary schools, upper primary schools, all other schools.तो हमने सोचा कि एक संशोधन लाया जाए कि यह चर्चा दोबारा कोर्ट्स में कभी न जाए और बात क्लियर हो जाए।इसी वजह से हम यह संशोधन आपके सामने लाए हैं।So, what we have done and I want to inform the distinguished Members through you.हमने सेक्शन वन में सब क्लाज़ चार का एडिशन कर दिया है।उसमें कहा है,
" Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall apply to institutions, students and teachers of the institutions, schools imparting pre- primary, primary, upper primary, secondary or senior secondary education and colleges providing senior secondary or intermediate education irrespective of the fact by whatever names they may be called and teachers for schools and colleges referred to in sub- clause.( c)"
ताकि आने वाले दिनों में कोई भी न्यायाधीश को यह सोचना न पड़े कि क्या यह स्कूल्स पर लागू है या नहीं या बाकी संस्थाओं पर लागू है या नहीं।इसलिए अब यह बात हमने क्लियर कर दी है।साथ- साथ सेक्शन टू में, क्योंकि कई म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के भी स्कूल्स हैं।कल कोई न्यायाधीश या न्यायालय कह सकता है कि चलिए अपर प्राइमरी स्कूल्स और स्कूल्स तो हैं ही, लेकिन म्यूनिसिपल स्कूल्स पर लागू नहीं है।कल यह भी हो सकता है इसलिए हमने वह भी क्लियर कर दिया है।इसमें लोकल अथोरिटीज को भी डिफाइन कर दिया है।By putting section 2( e)( a)." Local authority means Municipal Corporation, Municipal Committee, Municipal Council, Zila Parishad, District Board and other Panchayats."
जो भी स्कूल्स ये संस्थाएं चलाती हैं, सब न्यूनतम योग्यताएं होंगी, वे एनसीटी द्वारा तय की जाएंगी।स्कूल को भी हमने डिफाइन कर दिया।" School means any recognized school imparting pre- primary, primary, upper primary, secondary or senior secondary education or a college imparting senior secondary education and includes a school established and owned and controlled by the Central Government or the State Government or a local authority, a school receiving aid or grants to meet whole or part of its expenses from the Central Government or the State Government or a local authority or a school not receiving any aid or grant to meet whole or part of its expenses
from the Central Government, the State Government or a local authority."
The idea being we have covered every possible school run by any institution in this country, may it be a local authority, unaided school, aided school or partially aided school.So, we have clarified that.साथ- साथ हमने सेक्शन 12- ए का एडिशन करके यह कह दिया है,
" For the purposes of maintaining standard of education in schools, the Council may by regulation determine the qualification of persons for being recruited as teachers in any pre- primary, primary, upper primary, secondary, senior secondary or intermediate school or college by whatever name called established, run, aided or recognized by the Central Government or a State Government or a local or other authority."
तो हमने यह सब स्पष्ट कर दिया है, लेकिन एक बात हमारे सामने यह भी हो सकती है कि किसी अध्यापक की नियुक्ति हुई हो, एनसीटी, राज्य के द्वारा वह पढ़ा रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह बाहर हो जाए।उसके लिए हमने प्रोवाइजो लगा दिया कि जिन अध्यापकों की ऐसी नियुक्ति हुई है, उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा, ताकि उनकी भी नौकरी सेफ है।लगभग ये बातें हमने इस संशोधन में रखी है कि किस बिल पर बहस हो रही है?I commend
these amendments to this hon.House.Thank you.MR.CHAIRMAN : Motion moved:
" That the Bill to amend the National Council for Teacher Education Act, 1993, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."
श्री वीरेन्द्र कश्यप ( शिमला) : सभापति महोदय, मैं अपनी सीट पर नहीं बैठा हूं, इसलिए मुझे यहां से बोलने की इजाजत दी जाए।MR.CHAIRMAN: All right.श्री वीरेन्द्र कश्यप : माननीय सभापति जी, जो यह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् संशोधन विधेयक, 2010, जो अभी माननीय मंत्री महोदय ने कुछ संशोधन लेकर यहां पेश किया है।मुझे इस बात की खुशी है कि कई वर्षों से यह बिल एक्ट बना हुआ है और यह सारे देश और प्रदेशों में इम्प्लीमेंट हो रहा है।राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् अधिनियम, 1993 की जो देश में स्थापना हुई, वह अध्यापक की शिक्षा प्रणाली को योजनाबद्ध और समन्वित तरीके से, उनके विकास के लिए, उक्त प्रणाली में मापदंडों और स्तरों के विनियमन और रखरखाव करने की दृष्टि से हुई थी ।यह कार्य इतने वर्षों तक चलता रहा और जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1995 से यह कार्य ठीक प्रकार से चल रहा था परन्तु यूपी का जो एजुकेशन बोर्ड है उसका 2008 में केस लगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रुलिंग और कुछ डिसीजन दे दिया, तब हम लोगों ने समझा कि इस एक्ट में कुछ कमियां हैं।उन कमियों को दूर करने के लिए आप यह अमेंडमेंट यहां आज लाए हैं।बड़ी अच्छी बात है और मुझे इस बात की खुशी है कि यह राज्य सभा में पारित भी हो गया है।यह 16 अप्रैल 2010 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था और 25 अगस्त 2011 में राज्य सभा ने पारित करके आज हमारे पास भेजा है।इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज इस बात की जरुरत है कि हमारा जो भविष्य है यानी हमारे बच्चे हैं ....( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार : सर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह बिल जिस पर बहस हो रही है, इसकी प्रति किसी भी सदस्य को नहीं मिली है।यहां पर तमाम मैम्बर्स बैठे हुए हैं।कंप्यूजन पैदा हो रहा है।MR.CHAIRMAN: It has been already circulated.I think you will receive it.श्री वीरेन्द्र कश्यप : सभापति महोदय, आज के परिप्रेक्ष्य में इस अमेंडमेंट को लाना बिल्कुल सामयिक है और हाउस में इस पर डिस्कशन के बाद हम लोग इसे पारित करने के लिए यहां बैठे हैं और माननीय मंत्री महोदय का भी यही आशय है कि हम इसे पारित कर दें।इसमें दो सैक्शन्स हैं उनमें यह अमेंडमेंट्स लाए गये हैं।यह बात ठीक है कि हम उस सदी में हैं जब साइंस और टैक्नोलॉजी एडवांस हो गये हैं।एक जमाना था जब गुरूओं का जमाना था लेकिन आज टीचर कैसा होना चाहिए, इस बात की जरूरत है और उसके लिए पाठ्यक्रम कैसा हो, इस बात की भी जरूरत है।परन्तु मैं समझता हूं कि इसमें जो हमारा एनसीटी एक्ट है उसमें स्कूल की परिभाषा भी नहीं थी, मैं समझता हूं कि उस वजह से जो हमारी