mission award is Rs.844 crores.This is more than the share of other less developed State.Now the point has come.The Central Government' s resources are being decentralised.Now the question has come that the Central Government should consider whether the State Governments are really spending the allocations to them in such a manner that their per capita income comes up on par with that of the 7-8 advanced States, which are leading so far as per capita income is concerned.Therefore, Sir, when the Eighth Finance Commission is now taking the evidence from different State Governments including from some non- officials, I am happy to find that this Resolution has come up before the House.We shall have to look at these things afresh.Population backwardness of the States, composition of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, all these considerations are there.Take forinstance, the case of Orissa.Every year on an averge Orissa' s damage due to natural calamities comes to about two to three hundred crores of rupees Every year we are giving them money.Therefore I suggest that we re- consider the whole issue.Since everything revolves round the allocation of resources by the Central Government, the question arises now whether the Central Government will consider appointing a kind of a Commission for Expenditure also.When they are allotting about Rs.24,000 to Rs.300,00 crores from the Centre' s.resources to the States, will not the Central Government monitor these things to find out whether this money given to the States is properly spents or or not.For example, under the 20- Point Programme, for the year 1983-84, the Centre has allocated Rs.10,000 crores.If you divide this by 20, it comes to Rs.500 crores for 1- Point Programme.So, for implementing one point programme from the 20- Point Programme, they will be allotting Rs.500 crores for the year 1983-84.Will not the Central Government go into the whole question of Centre States Relations and financial resources ?Decentralisation of powers to States is being debated.That is how the Sarkaria Commission has been appointed.They should also look into this matter to see how the money allotted by the Centre to the States is being
Relationship ( Resolution)
spent.The Central Grants to the States now are more than the revenue raised by the States.Therefore, Sir, the time has come when the spending of the State Governments should be looked into.MR.DEPUTY SPEAKER : You must conclude.SHRI CHINTAMANI PANIGRAH1 : I shall take some time.MR.DEPUTY SPEAKER: Since you are in the panel of Chairman, some preferential treatment has to be given to you.Go
SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : I will now confine myself to the subject proper.MR.DEPUTY SPEAKER : You are not injecting politics into this.You are only giving the factural figures.SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: I am only limiting myself to the points.Now the time has come when Government should set up a Commission to look into the spending of the States.The Centre is giving the resources to the States.They have to see whether they are being properly spent or not.If resources go from the Centre, why is it that the State' s per capita income is not increasing.Why is it they are unable to come on par with the six States which are advanced in so far as per capita income is conferned.All these points need to be considered by the Centre now so that there is no bitterness created between the States and the Centre.In that context, there is need for setting up a Commission for Expenditure.MR.DEPUTY- SPEAKER : These accounts are allotted to the State' s budget.It is for the State Legislatures to keep a watch to see whether the amount has been properly spent or not.How can the Central Government interfere in the State' s affairs ?SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : I agree.Therefore, I suggest this.We cannot come to the Centre stating that we want more resources.I am moving with the people and so I know this.We represent the people in Parliament.We also have to see whether the money that is given to the States has been spent for the purpose for which the resources are given to them by the Centre.MR.DEPUTY SPEAKER It is for the States Legislature as the watch- dog to see how the money given to the State is spent by it.How can we interfere in it ?SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: I am to you for this.I am not going into the powers of the State Legislatures here.We have got the Planning Commission here.It has a monitoring cell.They should moniter the spending of the money that is given to the States by the Centre.I do ot want to interefere with the States.I would lastly submit that in the Constitution itself there is a provision that there should be a Council and this Council also will look into the spending.This is an allocation of resources of the Centre to the States.Therefore it should look into the spending of the States also to see whether the money is being utilised properly or not, I think the Central Government has taken a very serious note of this.In the present situation, they have already appointed Sarkaria Commission to go to into the Centre- States relation.There, fore, I hope that this Resolution, though it may highlight the points for discussion, may be withdrawn.The minister will ask the mover of this Resolution to withdraw this resolution.We can appeal to him to with draw this.श्री राम विलास पासवान ( हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं ।ऐसा विषय आज की परिस्थिति में बहुत ही माकूल
है।जब हम संविधान की तरफ जाते हैं और संविधान के बनाने के पहले जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था, तो यह मानकर चला गया था कि अंग्रेजों को ही इस देश के ऊपर शासन करना है।जब उसको शासन करना है तो उसके लिए आवश्यक था कि ऐसी शासन पद्धति अपनाई जाए, जिसमें एक जगह रहकर पूरे देश के ऊपर राज किया जा सके।जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय भी इस विषय पर विभिन्न रायें थीं और बहुत मतभेद चला था कि इस संविधान को यूनियन कान्स्टीचूशन कहा जाए या फैड्रल कान्स्टीचूशन कहा जाए।उस समय लोगों के दिमाग में यह बात थी कि एक पार्टी की सरकार केन्द्र में होगी और वही पार्टी राज्यों में भी होगी ।इसी लिए जो सेन्ट्रल सरकार का आदेश होगा उसको राज्य सरकार भी मानेगी, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है ।आज जहां केन्द्र में एक पार्टी की सरकार है, वही राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार है।इसलिए आज की परिस्थिति में यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न हो गया है कि केन्द्र और राज्यों के संबंधों को फिर से देखा जाए |आज सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी राज्य सरकार अपनी अधिक से अधिक औटोनामी की बात करता है या अधिक
से अधिक पावर की बात करता है, तो जाने अनजाने में उसको एन्टी सोशियल एलीमेंट कह कर दूसरे रूप में रखा जाता है।इस विवाद में न जाते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज तक केन्द्र की शक्ति का यह नमूना है कि हमारे देश के ऊपर 22 हजार करोड़ रुपये का विदेशी कर्जा है ।जिस समय अंग्रेज यहां से गए थे, उस समय हमारे ऊपर एक भी पैसा कर्जा नहीं था, लेकिन केन्द्र की शक्ति का नमूना यह है कि हमारे देश के ऊपर 22 हजार करोड़
रुपये का कर्जा है।जैसा कि एक प्रश्न के जवाब में बताया गया था कि हमारे देश में एक करोड़ लोग टी बी के रोगी हैं और इतने ही अंधे हैं मोर 185 मिलियन हैक्टेयर जमीन में केवल 37 हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था हो पाई है।आज हमारा देश सबसे पीछे चला जा रहा है ।Relationship ( Resolution) 380
पिछले दो वर्षों में देश की जितनी भी योजनाएं थीं वे सब योजनाएं यह कह करके रोक दी गयीं कि सारा का सारा सीमेंट एशियाड में जा रहा है, स्टेडियम और फ्लाई ओवर बनाने के लिए जा रहा हैं।गांवों में लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं हैं।उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी आपने बतलाया कि जो पैसा राज्यों को दिया जाता है, वह उसका काम है कि उसको किस प्रकार बांटना है।लेकिन मैं सदन को बतलाना चाहता
कि जैसे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उसी प्रकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और राज्य सरकार चपरासी है।पैदा सरकार रिसोर्सेस करती है, लेकिन उसका लाभ उनको नहीं मिलता है।मैं बिहार प्रान्त से आता हूं |हमारे एक साथी यहां पर अभी उपस्थित नहीं है ।वह चार दिन से हल्ला कर रहे है कि हमको आदिबासियों की समस्या के सम्बन्ध में, छोटा नागपुर कमिश्नरी के सम्बन्ध में सदन में मामला रखने दिया जाए लेकिन नहीं रखने दिया जा रहा है।कहा जाता है कि यह स्टेट का मामला है।डिस्ट्रिक्ट कैसे बनेगा, कहां बनेगा, यह स्टेट का मामला है।मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार की छोटा नागपुर कमिश्नरी के आदिवासी जो हजारों साल से पीड़ित और दलित हैं उनके बारे में कौन सोचेगा ?वहां खनिज पदार्थ हैं, धनबाद में खनिज पदार्थ हैं।लेकिन उनका पैसा कहा जा रहा है ?उन गरीबों का खनिज पदार्थ शेल में जा रहा है, वहाँ उसका उपयोग होता है ।हजारों सालों से उन गरीबों का खून- पसीना चूसा जा रहा है।कहा जाता है कि कमज़ोर लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी।प्रायोरिटी किसको मिलती है ?हमको मालूम है कि
हमारे देश में 5,76,966 गाँव है।उनमें से आधे से अधिक गांवों में पीने के लिए पानी नहीं है।उन गांवों के लोग गन्दे नदी- नालों का पानी पीते हैं जिसको कि गाय- भैंस पीती हैं।वहां के लोगों का पैसा ले करके आप सेन्ट्रल की स्कीमों पर खर्च करते हैं।आपने 15 सौ करोड रुपया खेल तमाशों पर खर्च कर दिया ।इसलिए आप चाहते हैं कि सेन्टर को पावर दी जाए।मेरे जैसा व्यक्ति इसका विरोधी रहेगा ।अगर डिफेंस का मामला है, देश की रक्षा का सवाल है तो आपको कोई नहीं रोकता है।जब भी आप बजट लेकर आते हैं तभी हम कहते हैं कि डिफेंस पर खर्च होना चाहिए।हम आपको डिफेंस के लिए सबसे अधिक देने की बात करते हैं।हम तो यहां तक कहते हैं कि प्रति वर्ष आप अपने यहां से प्लान में से पांचछ: सौ करोड़ रुपया जुटाने का काम करें ।जहां तक शोषण का मामला है, आज केन्द्र के द्वारा राज्य सरकारों का शोषण किया जाता है।इसको निश्चित रूप से बन्द करना चाहिए ।इसको बंद करने के लिए आपने सरकारिया कमीशन बिठाया है।मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सरकारिया कमीशन को किन- किन मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए आपने कहा है, किन- किन मुद्दों पर फेक्ट्स कलेक्ट करने के लिए कहा है ।आज जो परिस्थिति है वह बहुत ही विषम
परिस्थिति हो गई है।बाज हमारी सेन्टर में जो सरकार है अगर वह कांस्टीचूशन के मुताबिक लोकप्रिय सरकार सरकार कहलाने का अधिकार रखती है तो उसे अधिक से अधिक शासन का विकेन्द्रीकरण करना चाहिए |जितना वह विकेन्द्रीकरण करेगी उतना ही देश के लिए अच्छा होगा |जब मैं विकेन्द्रीकरण की बात करता हूं तो केन्द्र के द्वारा राज्यों और राज्यों के द्वारा जिलों मौर जिलों के द्वारा गाँवों के विकेन्द्रीकरण की भी मैं बात करता हूं।मैं यह नहीं कहता कि केन्द्र द्वारा राज्यों को पावर दे दी जाए और राज्य सरकारें अपने पास पावर रखकर डिक्टेटर बन जाएं।राज्य सरकार की जो पावर हों उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बंटवारा हो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से पावर गांव के यूनिट तक जाएं।यह भी मैं कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि जिले पावर पाकर डिक्टेटर बन जाएं।गांव के यूनिट तक पावर का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए ।आज एक यहां प्रश्न चला था कि गांवों से कितना पैसा लेते है और गांवों के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं ?आप गांवों से बहुत अधिक पैसा लेते हैं लेकिन वह सबका सब पैसा कहां जा रहा है ।वह पैसा जा रहा है फाइव स्टार हेटल बनाने में ।इस देश में प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय 1250 रुपये है लेकिन इन फाइव स्टार होटल में एक दिन का खर्च 1250 रुपये है।अगर आप वहां जाइये और रहिये तो बिल बनेगा 18 सौ रुपये का ।जहां पर आदमी की सलाना पर कैपिटा इनकम इतनी कम हो वहां पर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं ।मेरे एक प्रश्न के जवाब में बताया गया था कि 1977 के मुताबिक पर कैपिटा इनकम सालाना भारत में 160 डालर, चीन में 410 डालर, पाकिस्तान में 200 डालर, अमरीका में 14000 -
डालर और कुवैत में 20000 डालर है ।यहां पर लोगों का जीवन जानवरों से भी बदतर हो रहा है।एक ही पत्तल पर आदमी और कुत्ता झपट रहे हैं।एक ही पानी जानवर और इन्सान पीता है।मध्य प्रदेश में कई जगहों पर आदमी यह जानते हुए भी कि वह पानी पीने के कुछ दिन बाद मेरे शरीर से कीड़े निकलने लगेंगे, वह पानी पीता है।आज यह सोचने का समय आ गया है कि इन चीजों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है या 1500 करोड़ रुपए खेल तमाशे पर खर्च करने की आवश्यकता है ।आज पावर्स को डी- सेंट्रलाइज करने का समय आ गया है।आज चौखंभा चौखंभा राज्य की आवश्यकता है।केन्द्र में भी शक्ति रहे, राज्य में शक्ति रहे, डिस्ट्रिक्ट और ग्राम पंचायत में भाशक्ति रहे।आज इस गंगा को नीचे से ऊपर की ओर बहाना होगा ।श्री मूलचन्द डागा ( पाली) : उल्टी गंगा
बहाए गे ?श्री रामविलास पासवान : उल्टी ही बहानी पड़ेगी।सीधी गंगा को तो आज तक हमने देख लिया है।इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है।ऊपर की गंगा शंकर की जटाओं में कैद हो गई है।इसलिए उन जटावों से गंगा को निकालकर गांवों की ओर ले जाना होगा ।इस देश में गांव को यूनिट मानकर चलिए ।अधिक से अधिक पैसा गांवों पर खर्च कीजिए ।अधिक से अधिक शक्ति गांवों को दीजिए |आज दुर्भाग्य की बात है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव तक नहीं होते हैं।एक नई पति नामीनेशन की चल पड़ी है ।भी राम प्यारे पनिका : जनता राज में ज्यादा हुआ था ।