REGULATION OF FACTOR ( ASSIGNMENT OF RECEIVABLES) BILL, 2011
MR.CHAIRMAN: The House will now take up Item No.30, Regulation of Factor ( Assignment of Receivables) Bill, 2011.Hon.Minister.THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE ( SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, on behalf of my senior colleague, the hon.Minister of Finance, Shri Pranab Mukherjee, I beg to move:
" That the Bill to provide for and regulate assignment of receivables by making provision for registration there for and rights and obligations of parties to contract for assignment of receivables and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."
The Regulation of Factor ( Assignment of Receivables) Bill, 2011 was introduced in order to provide a comprehensive legal framework for factoring business.After its introduction in March, 2011, the Bill was referred to the Standing Committee on Finance.The Committee has recommended enactment of the Bill subject to some modifications and the Government has accepted all major recommendations of the Standing Committee on Finance including exempting sale of agricultural produce or activity of commission agents from the factoring business and grant of Stamp Duty exemption to the factoring transactions.The Committee had also asked the Government to do wider consultations to ensure that there are no legal infirmities in the Bill.Accordingly, discussions with a law firm, legal experts, IBA and RBI were organized and based on the suggestions received some additional amendments have been suggested in the Bill basically to provide greater clarity on the role and responsibilities of the various parties to the assignment of receivables in a factoring contract.It is expected that the proposed legislation will provide a comprehensive legislative framework for development of factoring business in India by determining the rights, liabilities and obligations of the parties involved.MR.CHAIRMAN: Motion moved:
" That the Bill to provide for and regulate assignment of receivables by making provision for registration therefore and rights and obligations of parties to contract for assignment of receivables and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."
श्री उदय सिंह ( पूर्णिया) : सभापति जी, सबसे पहले तो मैं यहां से बोलने की अनुमति आपसे चाहता हूं।सभापति महोदय : अनुमति दी जाती है।SHRI UDAY SINGH ( PURNEA): Mr.Chairman, Sir, thank you very much.You have called me to speak on the Regulation of Factor ( Assignment of Receivables) Bill.The name now stands changed to ` the Factoring Regulation Act, 2011'.This change of name is also in the light of the recommendation of the Standing Committee headed by Shri Yashwant Sinha who said that the present name or the original name, ' Regulation of Factor Assignment' will create a confusion as if there already exists some kind of a legislation.This is an important Bill to the extent that the credit facilities to Micro, Small and Medium Enterprises will be easier for these units to get.( Interruptions) मैं हिन्दी जानता हूं, लेकिन हिन्दी सारी बात नहीं कह सकता।आप कान में लगा लें, हिन्दी में सुनाई देने लगेगा।मुझसे ज्यादा अच्छी हिन्दी में आपको सुनाई देगा।यह मेरी इच्छा है कि मैं अंग्रेजी में बोलना चाहता हूं।Factoring as a business is the conversion of credit sales to cash sales.Therefore, firms especially the smaller ones which are starved for working capital, which find it difficult to access working capital, will find that factoring business will make their lives easier to a certain extent.But when we talk of the Micro, Small and Medium Enterprises, we are actually talking about a sector which contributes to 40 per cent of our exports and 45 per cent of our industrial production.But we treat this entire sector with great disdain.Therefore, my first submission to the hon.Minister is that when this Bill was being brought about did you think of consulting other Ministries to bring about a more holistic Bill in which the problems of the MSME industries as a whole was taken into account.I will come to the specifics of this Bill later and I will come to the specifics of MSME later, but before that I would like to say something about the state of the economy that we find ourselves in.Shri Pranab Mukherjee is not here.But through you, I would like to tell him that, ' yes' we have not reached a stage when we need to eat lizards, but for how long we will continue to get our chickens is also not very well known to us.I am not talking about myself.I may not need to eat at all!But the state of the economy is coming down by the minute.The Government seems to be completely unaware of what is happening.Except for the rising food inflation, the Government walked away with the kudos for having managed the global slow down in 2008 very well.We all complimented the Government for that.Thereafter, the Indian economy was firing on all engines.What happened?You could not get ideas of how to contain the food inflation.You got worried.The whole country was agitated.Thereafter, single- mindedly, you and the Reserve Bank of India went on raising the interest rates with the result that on the one hand you contracted the industrial output and on the other hand you completely finished the demand so that today you have negative rate of production coming.I mean this is amazing!So, our vibrant economy is being made to turn moribund.Who is responsible for this?Who is going to take this responsibility?Before we come to the MSME sector, when you reply, please answer who is going to take the responsibility for turning a perfectly vibrant economy into an economy about which everybody is now worried as to what is going to happen tomorrow morning.Now, you see the effect that when the Reserve Bank takes certain measures, the rupee' s slide refuses to stand it.Therefore, it is becoming a very serious matter.I have heard the hon.Finance Minister who rued here many times that he could not carry on this huge subsidy bill himself.But may I ask you, Mr.Minister, who taught us to ride this tiger?Who taught us to ride the subsidy tiger?You taught us to ride the subsidy tiger.You cannot dismantle it because you will be devoured.But, rather than taming the tiger, you are making it more ferocious.We read in the newspapers of more profligate ideas of some Food Security Bill coming up.What is the Food Security Bill going to do?It sounds very nice when you say " we will give food grains to 66 per cent of Indians." But what happened to your NREGA?What has NREGA done to your rural economy?It has completely altered the whole rural economy' s equilibrium.Why?I hope the hon.Minister is
hearing what I am saying.Why has the NREGA done this?It is because you could not identify the beneficiaries.You are going to be making the same mistakes.And, at a time when the economy is under stress, for the Cabinet to have cleared the Food Security Bill, what sort of a signal has it sent to the market?What happened to the rupee?What happened to the Stock Exchanges?In the last Session, I was speaking on the Customs Validation Bill.I was criticising your method of collecting taxes.I really do not know whether this Government' s method of collecting taxes is worse or its method of collecting votes is worse!I say this because your tax collecting method is devastating this country.Therefore, you must realise what you are doing.You are sitting in a responsible position.You must take into account the economic situation.Factoring as a business, I have already said, is a long- felt need.I do not know why this Government took so long a time in bringing forward this legislation.Long ago, the Kalyanasundaram Committee met.Thereafter, many Committees were appointed.Thereafter, our Prime Minister' s Task Force was appointed.Finally, it has come.Now, the problems here are that the MSME sector will not benefit from this.I will tell you why it will not benefit from this.Many a time when the discussion took place, Members would like to compare ourselves with China.Now, Mr.Minister, when a person wants to set up a small industry here, what is the first thing that he needs?He needs land and a factory building.If land and the factory building were to be set up in Purnea, which is my constituency, it would probably cost him Rs.50 lakh.If the same thing were to be done in Delhi, probably, it would cost him Rs.20 crore.So, where does this small entrepreneur get this kind of a money?Therefore, the first thing that he does is to go and borrow money for real estate and, thereafter, it is a downward slide for him because he gets caught in the interest trap and he is gone!My request to you is that instead of spending on useless subsidies which do not reach the intended people, if you would finance the State Governments to make for five years land banks and factories which they could give out on lease to the small and medium
entrepreneurs, you will see that there is a mushrooming in this sector.The figure of 40 per cent is there.I do not know if this figure is correct or not because most of our figures these days are wrong.I do not know if this figure is correct or not because most of these figures, these days, are wrong.But if this 40 per cent figure is correct, it will, somehow, suddenly mushroom and you can then begin to dream of one day catching up with China.The other point that I would like to bring out here is that I am happy that you have exempted it, through amendment, from the Stamp Duty Act.You have changed the name which is more germane to the Act.But I am extremely dissatisfied and unhappy that you have not accepted the Standing Committee' s recommendation to put some kind of a cap on the kind of discount and the commission that the factoring companies will charge.You have said that you will leave it to the market competition.That was the reply that the Finance Ministry gave to the Standing Committee.But please understand that the level of negotiating power with a micro and a small industry is extremely limited and, therefore, it will be difficult for those people to negotiate a good rate with the factoring companies.So it will be in line with your thinking of supporting the MSMEs that coupled with the Reserve Bank' s rates there should be a cap on the amount of commission and interest that the factoring companies charge.The other thing which this Bill is completely silent on is that whether the factoring services to the MSMEs will be on a ' with recourse' or ' without recourse' basis because if it is ' with recourse' basis, then you are not helping the MSMEs.The reason is that if the debtor refuses to pay the factoring company, the factoring company will come with a sledge hammer at the door of the small enterprise and the small enterprise will not be able to resist that pressure.Therefore, as the Gupta Committee had recommended, the factoring services to the MSMEs must be on a ' without recourse' basis and that the risk of debt collection must lie with the factoring company and it must not go back to the original assignor because if it does, then there is a problem.Then, this Bill says nothing about developing factoring companies to give the whole host of services that they can provide.For example, managing of receivables is a very major problem for small companies.If these factoring companies can manage the receivables, it would help the MSMEs.Very often, a small company owner is hoodwinked into supplying material to a seemingly large company and then he is running around for his money.Therefore, credit appraisal service, receivable managing service etc.are important services because if it were only financing, then this would again become just another financial arm just like a bank.So, if you really want the mushroom companies to flourish here and if you really want the MSMEs do better, you will have to tell the factoring companies of what to do.The last thing that I would like to come to is this.I do not know whether it is in your notice that mafia is deeply involved in the factoring business all over the world.It is there especially in the United States of America and Italy and now recently even in the United Kingdom you have the mafia- controlled factoring business.The reason why mafia is involved in the debt collection business is that if the debtor refuses to pay, often you have strong arm tactics being employed by the factoring companies to recover the debt.You have seen this happening in India also.You would have heard stories of the bank having given loan for a car and if the car loan is not paid, the family is suddenly stopped on the road and the car is taken away.The same thing happens in the factoring business on a much larger scale.The other problem, hon.Minister, is about the dirty money laundering.That day we had a very meaningful debate on the black money and the money stashed abroad.Now factoring is also used for dirty money laundering and there is evidence to this effect.So, it will be good if the Ministry could take note of this and see that this aspect is taken care of.The last point perhaps that I would like to ask you is that there is a sudden spike - and I think the hon.Members would interested in hearing me.Bahamas is
a known tax haven.Though there is an explanation for this given later, which I will put to you, to the Bahamas the exports from India in 2005-06 were nine million dollars.In this year, it is 2,173 million dollars.About these figures, UNCTAD says that there is no evidence of Bahamas having exported.But there is a caveat to this and I will come to the caveat later.There is a similar story with Mauritius, there is similar story with Bahrain, there is a similar story with British Virgin Islands, with Gibraltar, with Latvia and with Malta.Therefore, I am again warning you that opening up factoring business may lead to a further spike.This is nothing but your own money coming back.The ill- gotten money is stashed abroad because the heat on them is on, they are now bringing back their money.The caveat on Bahamas is that Reliance Industries claims that in recent years the shipment of gasoline to Bahamas has gone up astronomically and that it is sending to Bahamas giant ships and from where this gasoline is sent to the North and South American markets.Now, this brings up, hon.Minister, a very fascinating economics for me because if Reliance can import the same crude that we are importing, refines it here, sends it via Bahamas to the North and South American countries and is still able to make money, then this must be some very startling economics which, at least, I have not been able to follow.Therefore, I would like that the hon.Minister makes note of this and he need not give me a response on this today, but I would certainly like to know from the hon.Minister as to what kind of economics is this.Therefore, while supporting this Bill, as there is no question of opposing this Bill, I would like to just request the hon.Minister that the points that we have made may kindly be taken note of and wherever possible those amendments may be made.श्री हरीश चौधरी ( बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं रेगुलेशन आफ फैक्टर बिल, 2011 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।इस देश में इससे पहले भी कई एक्ट बने हैं जैसे द इन्ट्रस्ट आन डिलेएड पेमेंट टू स्माल स्केल एंड एनसिलेरी इंडस्ट्री एक्ट, 1993 में बना था।माइक्रो स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजिज डेवलपमेंट एक्ट, 2006 में बना था।इन दोनों के बावजूद आज भी माइक्रो, स्माल और मीडियम एंटरप्राइजिज के जो हालात हैं, वे हमसे छिपे हुए नहीं हैं।आज भी सबसे बड़ी समस्या डिले आफ पेमेंट की है।आरबीआई ने 1998 में स्टडी ग्रुप कल्याण सुंदरम जी की चेयरमैनशिप में बनाया था।इसमें फैक्टरिंग आर्गेनाइजेशन के लिए थ्योरी, कांस्टीचुएशन आर्गेनाइजेशन सैटअप, स्कोप आफ एक्टिविटीज और अदर रिलेटिड मैथड के अध्ययन के संदर्भ में ग्रुप बनाया था।उस कमेटी ने यह पाया कि सबसे बड़ी समस्या वर्किंग कैपिटल की कमी और डिले आफ पेमेंट के कारण है।मीडियम, माइक्रो और स्माल इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे बड़ी चीज की जरूरत है और वह स्किल डेवलपमेंट है, अच्छे स्किल के लोग आएं।इसके साथ कर्ज भी है।आज इन दोनों समस्याओं से पूरी इंडस्ट्री जूझ रही है।सरकार ने 2022 तक बीस करोड़ स्किल डैवलप्ड कर्मियों का लक्ष्य रखा है, मैं उसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं।एमएसई सैक्टर के अंदर लगभग 2.6 करोड़ यूनिट्स और लगभग छः करोड़ श्रमिक आज की तारीख में कार्य कर रहे हैं और हमारे जीडीपी में लगभग आठ प्रतिशत इसका योगदान है।फैक्टरिंग हमारे यहां बहुत पुराना इंडस्ट्री है।हम लोग उसे आढ़त के रूप में जानते हैं।इस शब्द को लेकर स्टैंडिंग कमेटी में भी कई मतभेद हुए थे, उस संदर्भ में कई सुझाव भी आये थे कि इस बिल का नाम क्या रखा जाए, जिससे कि आम हिंदुस्तानी इसे अच्छी तरह से समझ सके और उसे फैक्टरिंग के संदर्भ में लिया गया।यह एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, फाइनेन्शियल कंपनीज इसमें इनवोल्व हैं।लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई रेगुलेटर्स नहीं थे।चाहे बैंकिंग सैक्टर में हो या चाहे इंश्योरेंस सैक्टर हो, जहां भी रेगुलेटर्स हुए, इतिहास बताता है कि उन सब सैक्टर्स में काफी अच्छी उन्नति हुई है और उसका लाभ देश के सभी वर्गों को मिला है, जो उससे जुड़े हुए हैं।अगर इसके अंदर रेगुलेटर्स होंगे तो तीनों पक्षों में जो सेलर और बायर होगा और जो फैक्टर धन मुहैया करायेगा, चाहे डिस्काउंट के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से हो तो उसके लिए भी एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर वे सब आ जायेंगे |आज इस कानूनी फ्रेमवर्क में नहीं आने के कारण छोटे उद्यमियों और किसानों को कितनी दुविधा होती है, उनके हालात इसके गवाह हैं।आज दोनों सैक्टर्स की क्या दुर्दशा है, वह भी हम लोगों में से किसी से छिपी नहीं है।इस बिल में तीनों को जब लीगल प्रोटैक्शन होगा तो तीनो पक्षों के लिए यह एक अच्छी चीज होगी।आज अगर कोई भी
अपना ट्रांजैक्शन इसमें रजिस्टर्ड नहीं करेगा तो उसके लिए इसमें बहुत सख्त कानून बनाये गये हैं और पैनल्टी के क्लाजेज भी रखे गये हैं।अगर सिंगल ट्रांजैक्शन इसमें रजिस्टर्ड नहीं करेगा तो पांच हजार रुपये प्रति ट्रांजैक्शन प्रति दिन की पैनल्टी का प्रोविजन है।अगर कोई भी इस रेगुलेटर्स का नियम तोड़ेगा तो पांच लाख रुपये तक का उस पर दंड होगा और प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपये का प्रावधान है।ये सब इसीलिए किया जा रहा है, क्योंकि मेरे काबिल मित्र ने डर्टी मनी और ब्लैक मनी की बात कही।इन सबके कारण ही हम लोगों के सामने समस्याएं आ रही हैं।लेकिन अगर रेगुलेटर्स होंगे तो कहीं न कहीं इसमें कमी आयेगी।आज छोटे उद्यमी और किसान के पास मनी ही नहीं है, डर्टी मनी और ब्लैक मनी आज उन लोगों के लिए बहुत दूर की बात है।सबसे पहले हम लोगों का यह ध्येय होना चाहिए कि उन लोगों के पास साधन पहुंचाएं।हम छोटे उद्यमियों के पास साधन पहुंचायें और किसानों के पास साधन पहुंचाएं।मैं समझता हूं कि इस बिल के माध्यम से किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी।महोदय, हम लोगों ने बहुत किस्से और कहानियां सुनी हैं।उन आढ़तियों का किसानों के प्रति जो व्यवहार रहता था, हम लोग जो किसान परिवेश से आये हैं, उससे हम भी पीड़ित रहे हैं।क्योंकि आढ़ती जो कुछ भी लिख लेता था, उसे मान्य माना जाता था।कहीं भी उसका लेखा- जोखा नहीं होता था।यदि यह बिल पास होगा तो जो भी आपस में उनके बीच एग्रीमैन्ट होगा, अगर वह रजिस्टर्ड होगा तो वह लेखाजोखा उस किसान को मिलेगा, उद्यमी को मिलेगा, उन्हें अधिकार मिलेगा।आज स्टाम्प ड्यूटी के संदर्भ में भी बात हुई, स्टैंडिंग कमेटी में भी यह बात उठी कि इसे स्टाम्प ड्यूटी से एग्जैम्प्ट किया जाए।सिर्फ बैंकिंग सैक्टर के अंदर ही बैंक्स को ही स्टाम्प ड्यूटी से एग्जैम्प्ट किया गया है।आज स्टैंडिंग कमेटी के अलावा हम सब लोगों की भी यह मांग है कि स्टाम्प ड्यूटी से उन्हें एग्जैम्प्ट किया जाए।सरकार ने आश्वस्त भी किया कि स्टाम्प ड्यूटी एक्ट 1989-90 के अंदर संशोधन करेंगे, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।( Dr.M.Thambidurai in the Chair)
आज इस बिल में कमीशन और डिस्काउंट का कोई रेगुलेशन नहीं है।अभी उदय सिंह जी ने जो कहा, मैं उससे सहमत हूं कि कोई न कोई कैप उन छोटे उद्यमियों और काश्तकारों के लिए जरूर होनी चाहिए।इसलिए इसके लिए एक प्रावधान बने कि कितना डिस्काउंट या परसैंटेज होना चाहिए।सरकार जरूर कहेगी कि आज फ्री इकोनोमी है, मार्केट और बैंकिंग सैक्टर के अंदर भी इंटरैस्ट के लिए कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया।लेकिन बैंकिंग सैक्टर के लिए प्रावधान रखे गये हैं।आज हम लोग छोटे उद्यमी और किसानों को बहुत कुछ दे रहे हैं, इसलिए हमें उन लोगों को इस बिल में भी कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए।उदय सिंह जी ने कई सवाल रखे थे, विशेषकर आज की आर्थिक स्थिति के लिए |मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इसी सदन के अंदर वित्त मंत्री जी ने भी हम सब को बताया कि इस आर्थिक स्थिति के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं।उन्होंने हमारे माध्यम से पूरे देश को बताया कि अगर यह पार्लियामेंट सुचारू ढंग से चलेगी तो इस देश के अंदर एक विश्वास बनेगा, डैमोक्रेसी में विश्वास बनेगा, पार्लियामेंट में विश्वास बनेगा तो सरकार में विश्वास बनेगा।संविधान सबसे बड़ा है, फिर पार्लियामेंट है और उसके बाद कोई सरकार है।आज हम लोग इस सरकार के अंदर है।कल भारत की जनता चाहेगी वह इस तरफ रहेगी।पर हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी यह रहती है कि हम लोग विश्वास कैसे पैदा करें।विश्वास पैदा करने का एक जरिया यह है कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले ।आप इस इकनॉमी में यह योगदान दीजिए |मेरी आपसे यही गुजारिश है।फूड सिक्योरिटी के बिल के संदर्भ में बोला गया |उदय सिंह जी जिस इंसान को एक रोटी की भूख पता है, उसको मालूम है कि इस बिल से उसे क्या मिलेगा।नरेगा के लिए आपने बोला है।आप मेरे क्षेत्र बाड़मेर में चलिए, वहां हम लोग पानी की एक- एक बूंद के लिए तरसते हैं।आज नरेगा के माध्यम से पचास हाजर टांके बनाए गए हैं।श्री उदय सिंह : मैं, इस सदन से गुजारिश करना चाहता हूँ जो सांसद यह सोचते हैं कि उनके यहां मनरेगा बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, कृपया वे हां कर दें।MR.CHAIRMAN : You are not supposed to ask like that.Nothing will go on record.( Interruptions) ...श्री हरीश चौधरी : सभापति महोदय, कोई भी इंसान कोई व्यवस्था संपूर्ण तरह से ठीक नहीं है।हर इंसान और व्यवस्था के अंदर कोई न कोई कमी जरूर रहती है।ईश्वर ने इंसान को बनाया, इस व्यवस्था को बनाया, इस समाज को बनाया, उसके अंदर भी सुख और दुख दोनों रखे हैं।आप तो ईश्वर को मानते हो।MR.CHAIRMAN: Hon.Members, please address the Chair.Nothing will go on record.( Interruptions) ...*
श्री हरीश चौधरी : आज हम लोगों का प्रयास यह होना चाहिए कि वे कमियां दूर कैसे हों।नरेगा के माध्यम से उस गरीब को अपने गांव में मजदूरी के लिए सै- सवा सौ रूपये मिल रहे हैं उसकी कीमत वही जानता है।मेरे क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है।हमारे यहां हजार- हजार एमएम बारिश नहीं होती है।वहां केवल सौ- दौ सौ एमएम बारिश होती है और टांकों के अंदर पूरे साल के लिए पानी का संग्रह करते हैं।नरेगा से पचास हजार टांके बने हैं।इस नरेगा के माध्यम से हमें क्या चीज मिली है वह आप वहां आ कर देखें आपको अपने आप अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा।एक- एक घड़ा पानी के लिए हम कितना तरसते थे और कितना संघर्ष रहता था।हम लोग लोग शायद वोट कलेक्टिंग मैथड के अंदर विश्वास नही रखते हैं।हम लोग जिस पार्टी से आए हैं, उनका हर समय यह ध्येय रहा है कि राजनीति के माध्यम से गरीब की सेवा कैसे कर सकते हैं और सबको विश्वास में लेकर विकास कैसे कर सकते हैं।अविश्वास के साथ विकास की धारणा हम लोगों की कभी भी नहीं रही है।विश्वास पैदा करें और विश्वास के साथ सब को साथ में लेकर विकास कैसे करें, यह हम लोगों की धारणा रही है।मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए सरकारी विभाग और पीएसयू से सालाना बीस प्रतिशत खनिज की अनिवार्यता दी है।मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो एससी और एसटी हैं, उनके लिए चार प्रतिशत का प्रावधान किया गया कि उनसे अनिवार्य खरीद करें।आज जो दलित लोग हैं, उनको विकास में कैसे भागीदार करें, यह हम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है।इस स्कीम से लगभग 35 हजार करोड़ रूपये उन लोगों को मिलेंगे।उस 35 हजार करोड़ के अंदर लगभग 7 हजार करोड़
एससी/ एसटी उद्यमी का भी होगा।आज के हालात के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक की जो ईएमआई है, सरकार ने उसको नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है।MR.CHAIRMAN: Please wind up.श्री हरीश चौधरी : स्टेट बैंक के लिए 12.5 प्रतिशत मैंडेटरी रखा, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ।मेरे जेहन में एक सवाल है कि आज एफडीआई की बहुत चर्चा इस देश के अंदर हो रही है।यह एफडीआई स्कीम कंज्यूमर और किसान के हित में है या अहित में है, इसकी चर्चा हम लोग कहीं नहीं कर रहे हैं।आज वह किसान जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक रूपये किलो अपना आलू बेच रहा है और दिल्ली के अंदर उसी आलू का भाव दस रूपये किलो है।MR.CHAIRMAN : Please conclude, now.श्री हरीश चौधरी : वही किसान जो पंजाब के अंदर भारती के माध्यम से करार करता है, उसे आज की तारीख में भी चार या पांच रूपये किलो का पैसा मिलता है।ऐसा क्यों है?आज हो यह रहा है कि उन किसानों की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं।इस विकास के अंदर किसान और मजदूर की क्या भागीदारी रहे और क्या यह विकास, जिसकी आप और हम चर्चा कर रहे हैं, किसान और मजदूर की भागीदारी के बिना इस विकास का क्या स्वरूप रहेगा?देश के अंदर 10 प्रतिशत अनाज और 30 प्रतिशत पैरीशिएबल आइटम, जो सब्जी, फल हैं, सप्लाई चेन न होने के कारण उसकी क्या स्थिति हो रही है।जब हम किसी भी विषय में चर्चा करते हैं तो महोदय, उन किसानों के लिए हम लोगों को जरूर चर्चा करनी चाहिए।चाहे यह सही है या गलत है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा तो करें।आज हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि किसान और मजदूर की चर्चा तक हम लोग नहीं कर रहे हैं, उनके अधिकारों को हम नहीं देख रहे हैं।हमें उन पर भी गौर करना चाहिए।महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।श्री शैलेन्द्र कुमार ( कौशाम्बी) : महोदय, आपने मुझे आढ़ती विनियमन ( प्राप्तव्यों का समनुदेशन) विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।इस बिल में देखा गया है कि सरकार ने सूक्ष्म और लघु एवं छोटी औद्योगिक इकाईयों, एमएसएमई के लिए नयी सार्वजनिक खरीद नीति को मंजूरी कर दी है।यहां तक कि यह फिक्स कर दिया गया है कि वस्तुओं, सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी विभागों और जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, उसमें पीएसयू की खरीद के लिए एमएसएमई को तरजीह देनी होगी।जहां तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की अगर रूपरेखा देखें तो जो सरकारी आंकड़े हैं, उसमें 2.6 करोड़ है और जो हमारे ग्रामीण उद्यम हैं, वे 1.35 करोड़ हैं।उसमें महिला उद्यम 9 लाख हैं और रोजगार 5.95 लाख हैं।इसमें एक व्यवस्था की गयी है कि एससी, एसटी के लोगों को 4 प्रतिशत द्वारा चलायी गयी एमएसएमई के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि आज देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति भी बहुत दयनीय है और सच्चर कमेटी के अनुसार दलितों से बदतर पोजिशन अल्पसंख्यकों की बतायी गयी है।मैं चाहूंगा कि एससी, एसटी के लिए रखा है तो माइनोरिटी के लिए भी इसमें रखा जाये ।देश में एक करोड़ एसएमई यूनिट हैं, जिनमें एक लाख करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं।श्री हुक्मदेव नारायण यादव : माइनोरिटी को रखा जाये तो ओबीसी का भी होना चाहिए।श्री शैलेन्द्र कुमार : ओबीसी के लिए आप मांग कर दीजियेगा।ओबीसी को भी रखा जाये, हम भी आपकी मांग को बल देंगे, हम भी चाहते हैं कि हो ।देश में कुल निर्मित उत्पादों का अगर प्रतिशत देखें तो यह 45 प्रतिशत का योगदान करता है और देश के निर्यात में इसकी 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है।इसके बावजूद भी पूंजी की कमी है और निर्यात के अलावा कई मोर्चों पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के कर्मियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।देश में चीन के बाजार से आये जो सस्ते उपकरण हैं, उसकी वजह से भी लघु एवं छोटे उद्योगों पर इसका अमूमन 50 प्रतिशत असर पड़ता है।आज बीस अरब डालर के व्यापार के घाटे की समस्या से ये छोटे उद्योग- धंधे जूझ रहे हैं।एक तरीके से इन्हें शुरू करने में पूंजी की बड़ी तंगी आती है, उससे इन्हें जूझना पड़ता है।बैंक भी सूक्ष्म और लघु उद्योगों को कर्ज़ देने से कतराते हैं।यहाँ तक कि धन और पूँजी की कमी की क्षमता का इस्तेमाल पूरी तरह से न कर पाने के कारण इनकी क्षमता में भी वृद्धि नहीं होती।ये चलते हैं और बंद हो जाते हैं।अब तक के आँकड़े देखे जाएँ तो छोटे, लघु उद्योगों में बीमार ईकाइयों की संख्या भी बढ़ गई है।इसका कारण 75 प्रतिशत धन की कमी को बताया गया है।निर्यात क्षेत्र में 40 प्रतिशत का जो अक्षम योगदान है, इसमें छः करोड़ लोगों को रोज़गार मिलता है और सरकार एमएसई के लिए अलग कोष बनाए, यह हम आपके माध्यम से मांग करते हैं।92 प्रतिशत ईकाइयां
व्यक्तिगत या पारिवारिक बचत, या दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज़ लेकर शुरू की जाती हैं।इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ऋण की, विपणन की और लेबर की आती है।इसको भी सरकार को देखना चाहिए कि इसके लिए एक कोष स्थापित करे ताकि इनको सबसिडी मिले और जो सूक्ष्म उद्योग हैं, उनको बढ़ावा मिले।अभी गुजरात सरकार ने शुरूआत की है 60 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देकर जिसमें तीन वर्षों में एमएसएमई के तहत तीन लाख रोज़गार देने की योजना है।12 जनवरी से यह शुरू कर रहे हैं।मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी इसकी शुरूआत हर राज्य में करें ताकि वहाँ बेरोज़गारी की समस्या भी दूर हो सके और वहाँ लोगों को रोज़गार मिल सके।इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।श्री गोरखनाथ पाण्डेय ( भदोही) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे रैगुलेशन ऑफ फैक्टर बिल 2011 पर बोलने का अवसर दिया।मैं आपका आभारी हूँ।महोदय, आज सरकार लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योग की एक नयी खरीद नीति के संबंध में यह विधेयक लाई है, जिसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि विश्व इस समय आर्थिक मंदी के दौर से गुज़र रहा है।हमारा देश भी इससे प्रभावित है।यह देश गाँवों में बिखरा हुआ है और गाँवों में चलने वाले जो उद्योग हैं, वे छोटे हैं, मध्यम हैं, लघु हैं और सूक्ष्म हैं।उनको विकास की ज़रूरत है, उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, उन्हें ऋण प्रदान करने की ज़रूरत है।माननीय मंत्री जी ने इस बिल में कुछ संशोधन की बातें रखी हैं।मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा।मैं जापान की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहूँगा।द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जापान की स्थिति बिगड़ गई, आर्थिक मंदी आ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई तो वहाँ की सरकार ने इन्हीं सूक्ष्म, लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों के माध्यम से देश को खड़ा कर लिया।आज वह देश विश्व के विकसित देशों में खड़ा है।महोदय, 2009 में एक नीति बनाई गई ।राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर असंगठित क्षेत्र के लिए 10 लाख की सीमा के साथ फैक्टरिंग उद्यम, पूँजी क्रैडिट रेटिंग तथा एकल बहु प्रयोजन स्वरोज़गार क्रैडिट जैसे वित्त पोषण में नये उपाय शुरू किये जाने चाहिए।लेकिन वे शुरू नहीं हो पाए ।वह अभी तक लंबित है।एमएसएमई में, जहाँ से 45 प्रतिशत तक निर्यात हो रहा है, देश में ढाई लाख से ज्यादा लोग लगे हैं जिसमें छः करोड़ लोगों को रोज़गार मिला है।यह गाँवों में फैला हुआ उद्योग है।मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जहाँ 75 प्रतिशत बीमार ईकाइयाँ धन की कमी की वजह से हैं, 92 प्रतिशत लघु, मध्यम और सूक्ष्म ईकाइयाँ अपने व्यक्तिगत पारिवारिक माध्यमों से, रिश्तेदारों से या अन्य स्रोतों से ऋण लेकर अपने उद्योगों को चला रही हैं।इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग लगे हुए हैं जो गाँवों में रहते हैं, जो ऋण लेना चाहते हैं, जो बैंकों में जाते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों में लगे हुए लोगों को बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता है।उनके जूते- चप्पल घिस जाते हैं और जो लोग बीच में होते हैं, वे किसी न किसी माध्यम से बैंकों से व्यवस्था बनाकर औने- पौने पर उनको ऋण उपलब्ध कराते हैं।मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान चीन की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा।आज चीन ने अपनी व्यवस्था बढ़ा ली है।उसके बाजार बढ़ गए।उसके उत्पाद हमारे देश में आने लगे और सस्ते दर पर उनके उत्पादों की लोग खरीद करने लगे।इससे छोटे और मध्यम उद्योग प्रभावित हो रहे हैं।कालीन, बुनकर और छोटे- मोटे उद्योग, जो देश में चल रहे हैं, जो आज बीमार हालत में हैं, जो बैंक से मिलने वाले ऋण के अभाव में निश्चित रूप से बंद करने की कगार पर हैं।मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उन गरीब परिवारों को सब्सिडी की जरूरत है, उन्हें ऋण नहीं मिल पाता है।उन्हें ऊंची ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है।जहां वैश्विक स्तर पर 4-5 प्रतिशत पर ऋण मिल रहा है, वहीं हमारे देश में 12, 13 और 15 परसेंट पर ऋण मिल रहा है।महोदय, कालीन उद्योग, जहां से मैं आता हूं, भदोही पूर्वांचल, जो दो हजार करोड़ से अधिक का निर्यात करता था, आज वह आर्थिक मंदी से गुजर रहा है।जिसे सब्सिडी मिलती थी।उन कम्पनियों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण देना चाहिए।उन्हें खादी ग्राम उद्योग की तर्ज पर ऋण देना चाहिए।आज रुपए की कीमत बढ़ - घट रही है।कर्ज उन उद्योगों का मर्ज बन चुका है।एमएसएमई को पांच प्रतिशत की व्यवस्था से ऋण देना चाहिए।उन्हें सब्सिडी मिलनी चाहिए।उनके उत्पाद को बाजार मिलना चाहिए।आपने कहा कि एससी, एसटी के उत्पाद की चार- पांच परसेंट की खरीद की जाएगी, वह कम है।उनकी अधिक परसेंट में भी खरीद की जाए और उन उत्पादों को खरीद करने के लिए बाजार की व्यवस्था की जाए ताकि सरकार की मंशा भी पूरी होगी, कमजोर और बीमार इकाइयां सुदृढ़ होंगी, मजबूत होंगी और देश वैश्विक मंदी से मुक्ति पाएगा, महंगाई से मुक्ति पाएगा और सरकार की मंशा भी पूरी होगी।SHRI MAHENDRA KUMAR ROY ( JALPAIGURI): Thank you, Sir, for giving me permission to speak in this Bill.While lending support to the Bill I would like to express and point out certain shortcomings of the Bill, which may kindly be noted and rectified.The Bill seeks to regulate the business of factoring by providing a mechanism for assignment of factor and payment of consideration by the factor of to the industrial units.The Bill provides for the regulation of the factoring business by the Reserve Bank of India.It empowers the Reserve Bank to issue direction, call for information from the factor, and prohibit financial institutions for undertaking the factoring business, if they fail to comply with its directions.Under this Bill, assignees, that is, factors shall have an absolute right to secure due payment of the receivable from the debtor and may exercise all rights of the assignors for this purpose.Debtors shall have the right of notification of assignment.In the Bill, factors are barred from disclosing personal information obtained from any assignor.I do support some of the provisions as contained in the Bill.But, there are shortcomings which I would like to bring to the notice of the Government.Firstly, the Bill does not include any provision on the amount of commission or discount charged by the factor.I am afraid that this may lead to unregulated pricing and will lead to exploitative practices and as such I suggest the guidelines of factor pricing may be issued by the Reserve Bank of India.Secondly, I find that the clause 8 and clause 18 of the Bill are inconsistent.Clause 8 provides that the debtor is responsible to make payment to the assignee ( factor) only after notice of assignment is served upon him by the assignor.Clause 18 provides that in case the assignor commits a breach of contract against the debtor, the debtor is not entitled to recover payments already made to the assignor or assignee ( factor).I feel that clause 18 does not mention the rights of the debtor and is thus inconsistent with clause 8, which determines the responsibilities of all parties.Thirdly, clause 18 does not preclude the right of the debtor from claiming for any loss on account of defective goods or short supply from the assignor.This may please be taken care of.Lastly, clause 32 of the bill states that the Government may make rules in respect of " form and manner in which transactions of non- banking financial company shall be filed".I recommend that the phrase ' non- banking financial company' be changed to ' factor', since the definition of ' factor' includes other statutory companies as well.With these words, I once again lend my support to some of the provisions of the Bill and express reservation on the shortcomings of the Bill.Thank you.MR.CHAIRMAN : We are going to take up this Bill tomorrow.Now we are going to take up ' Zero Hour' as we have to adjourn the House at 5.45 p.m.श्री आर.के.सिंह पटेल ( बांदा): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से आपको बहुत- बहुत धन्यवाद देता हूं।राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-76 जो बुंदेलखण्ड का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस संबंध में आपने मुझे प्रश्न उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.76, प्रदेश के इलाहाबाद, विन्ध्याचल, चित्रकूट, खजुराहो आदि अनेकों धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को झांसी, ग्वालियर व राजस्थान से जोड़ता है।इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत अत्यन्त ही जर्जर हो गई है।आये दिन कोई न कोई दुर्घटना हो रही है जिससे बुन्देलखण्ड की जनता में आक्रोश व्याप्त है।प्रदेश के इस सबसे पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड के विकास हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बुन्देलखण्ड पैकेज की घोषणा तो की जा चुकी है किन्तु राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत जैसे आधारभूत एवं महत्वपूर्ण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है।एक तरफ तो सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड के विकास की बड़ी- बड़ी बातें की जाती हैं किन्तु बुन्देलखण्ड के राष्ट्रीय राजमार्गों को सुधारने हेतु कोई गंभीर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।अभी हाल ही में योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी द्वारा झांसी में बैठक बुलाई गई थी जिसमें मेरे एवं बुन्देलखण्ड के अन्य सांसदों द्वारा भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत एवं दोहरीकरण हेतु सुझाव दिए गए थे किन्तु अभी तक इसकी मरम्मत का कार्य नहीं किया जा सका है।इस राजमार्ग की हालत इलाहाबाद से चित्रकूट, बांदा एवं महोबा तक अत्यन्त दयनीय है।जगहजगह पुलिया क्षतिग्रस्त हैं एवं बड़े- बड़े गहरे गड्ढे हो गए हैं, कहीं- कहीं तो सड़क एवं खेतों में अन्तर करना भी मुश्किल है।खेत और सड़क एक जैसे हो गए हैं।माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एन.एच.-76 के मरम्मत को तत्काल कराकर इसका दोहरीकरण किया जाए।धन्यवाद।श्री निशिकांत दुबे ( गोड्डा): मैं जिस इलाके से आता हूं, वह अंग प्रदेश है, महाराजा कर्ण की राजधानी थी।महाभारतकालीन और रामायणकालीन अनेक अवशेष वहां मौजूद हैं।मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि कुछ जगह जहां खुदाई नहीं हुई है, कौरव, पथरौल, पड़ैयाहाट एक ऐसी जगह है।विक्रमशिला का खुदाई स्थल मेरा गांव भी है जो भागलपुर जिले में है।देवघर, जहां से मैं आता हूं, वह द्वादश ज्योतिर्लिंग का जगह है।वह शक्तिपीठ है।उसी तरह त्रिकूट पहाड़ है।बासुकीनाथ है, मंदार जिससे समुद्र मंथन हुआ था।चम्पापुरी, पारसनाथ है, जो कि जैनों का सबसे बड़ा केन्द्र है।विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय है।बटेश्वरनाथ काशी की तरह महत्व की एक जगह है।मेरा आपके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एक
आग्रह है कि जहां- जहां खुदाई नहीं हुई है, वहां खुदाई की जाए।इसे पर्यटन के मानचित्र पर लाकर इसकी कनेक्टिविटी एयर, रोड और रेल से कैसे होगी और इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, इसके बारे में भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए ।धन्यवाद।श्री सुभाष बापूराव वानखेडे ( हिंगोली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में इस आवश्यक विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।जैसा कि सदन को ज्ञात है कि हज़ूर साहेब नांदेड़ देश का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है।लाखों की तादाद में सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारे में आते हैं।भारत सरकार ने गुरू- ते- गद्दी के कार्यक्रम के दौरान सिख श्रद्धालुओं को हज़ूर साहेब नांदेड़ में दर्शन के लिए आने वाले लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए वर्ष 2006-07 के दौरान जेएनएनयूआरएम और बीएसयूबी सहित अन्य स्कीमों के तहत धनराशि आबंटित की थी।इसलिए ठेकेदारों ने सरकारी कर्मचारियों के साथ मिल कर खुलेआम दुरुपयोग किया।केन्द्र सरकार द्वारा अन्य स्कीमों के तहत दी जाने वाली राशि का भी यहां पर दुरुपयोग किया गया।मैंने कई बार सरकार से इस विषय पर शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस विषय की तुरंत जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए।नांदेड़ गुरू ते - गद्दी गुरू गोविंद सिंह जी का एक स्थल है।वहां भारत और विदेशों से सब सिख समुदाय के लोग दर्शन के लिए आते हैं।तीन सौ साल गुरुनानक, गुरु गोविंद सिंह जी के वहां पूरे होने के बाद केन्द्र सरकार ने दो हजार करोड़ रुपए की निधि नांदेड़ शहर के विकास के लिए दी थी ।जब नांदेड़ शहर के अंदर सड़कें बनाईं, पांच करोड़ का काम, जब उसका टेंडर कॉल हुआ, उसका आर्डर देने के बाद काम करते- करते वह पांच करोड़ का काम रिवाइज्ड करते- करते 15 करोड़ का हो गया।ब्रिज का काम हुआ, वही काम ऐसे ही रिवाइज़्ड करते- करते कम से कम दो हजार करोड़ रुपए का हो गया।वहां इतना खर्चा हुआ, दो हजार करोड़ में से कम से कम एक हजार करोड़ की निधि, ये जो कर्मचारी और वहां जो समिति है,...( व्यवधान) इन्होंने वहां जो भ्रष्टाचार किया, उसकी जांच की जाए।इसकी सीबीआई जांच की जाए, यह मैं मांग करता हूं।MR.CHAIRMAN : Shri Hansraj G.Ahir is also associating himself with this matter raised by Shri Wankhede.SHRI M.K.RAGHAVAN ( KOZHIKODE): Mr.Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise the issue of difficulties experienced by the nursing community in the country.Of late we have been seeing the incidents of confrontation and atrocities, which have even reached larger scales, towards the nursing fraternity.This has promoted me to raise the issue before this august House.Mr.Chairman, as you know, Kerala is the largest State which brings out nurses in the country.Nursing is considered as a respectable profession in the State.They can be seen even in the remotest hospitals of the country or almost in all the countries abroad.According to a study by the WHO, the country needs about 2.4 million nurses by 2012 to provide a nurse- patient ratio of one nurse per 500 patients.However, now- a- days, as seen in the media reports, nurses are not being given due recognition and are often being deprived of their legal rights at their work- places and in the society.Some of the issues related to nurses, which still remain to be tackled, are job insecurity, low pay and slow promotion in private sectors, lack of conducive work environment, harassment, increased risk of sexual harassment at the workplace and infrastructure facilities, including the bond system and compulsory deposit of their certificates in the private sector.Sir, you would agree that all of us require the soothing comforts of a nurse, when hospitalized.However, we have not bothered to sooth their fears and discomforts.Sir, to overcome these trying times faced by the nurses, I would like to request the hon.Minister, through you, that a national commission should be constituted to look into the matters of service conditions, pay- scale, security at work- place and the welfare of the nursing community.This commission should
also undertake detailed visits to various States and different kinds of hospitals, both in the Government sector and the private sector.The emphasis should be made on those working in the private sector.MR.CHAIRMAN: Shri P.T.Thomas and Shri K.P.Dhanapalan are also associating themselves with this issue raised by Shri Raghavan.श्री प्रेमदास ( इटावा): माननीय सभापति जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।हमारे देश में 4 लेन सड़कें बनाई जा रही हैं।दिल्ली से हावड़ा तक 6 लेन बनाने का काम प्रस्तावित है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आप 4 लेन को 6 लेन में बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन जन- समुदाय को, आम आदमी को सुविधा नहीं दी जा रही है।हमारे लोक सभा क्षेत्र इटावा में एक अनन्त राम टोल प्लाजा पड़ता है।वहां घण्टों जाम लगा रहता है, जबकि एक गाड़ी 30 सैकिण्ड में पार होनी चाहिए।मैं समझता हूं कि जहां अब टोल प्लाजा बनाया गया है, वहां कोई भी वी.आई.पी.लेन नहीं बनाई गई है।इसके अलावा जो 4 लेन बनाई गई, उसमें आये दिन तमाम एक्सीडेंट्स होते रहते हैं।जहां पर चौराहे थे, एक रोड दूसरी रोड को क्रॉस करती थी, वहां ओवरब्रिज भी नहीं बनाये गये, इतनी कमियां 4 लेन में की गईं।अब वह हाईवे 6 लेन बनने जा रहा है।मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि 6 लेन में ओवरब्रिज बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।वह टोल प्लाज़ा ठेके पर चलता है, लेकिन मैं समझता हूं कि परियोजना निदेशक कभी भी उसको चैक करने नहीं जाते हैं, जिससे ठेके की प्रथा में बहुत धांधली होती है और आम आदमी बुरी तरह से परेशान है।पूरे 4 लेन की सड़कें टूट गई हैं, उनकी कोई मरम्मत नहीं होती है।यह जरूर है कि जब 4 लेन की व्यवस्था हुई, तब पूरे देश में टोल टैक्स लगाये गये।उस टोल टैक्स को रोका जाये, उसको माफ किया जाये।डॉ.संजय सिंह ( सुल्तानपुर) : माननीय महोदय, मैं आपका आभारी हूं।मैं जिस मुद्दे पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह मसला कई बार किसी न किसी रूप में उठा, लेकिन अभी भी इसका कोई सकारात्मक परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता को मिले, ऐसी कोई बात दिखती नहीं है।देश के बहुत सारे उद्योगपति, जो कि स्वार्थी हैं और नियम और कानून को धता बताने की अक्ल रखते हैं।ऐसे व्यापारियों को गरीबों को सताने के बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं।लेकिन दुखद यह है कि कभी- कभी प्रदेश सरकार भी उसमें उनकी मदद कर देती है।उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण के
मामले में न केवल एक जमीन का अधिग्रहण चाहे वह सड़क निर्माण के लिए हो, अस्पताल के लिए हो, स्कूल आदि के लिए हो...( व्यवधान)
MR.CHAIRMAN: Unparliamentary words will not go on record....( Interruptions)
डॉ.संजय सिंह : रेलवे लाइन के लिए हो और विकास के लिए अगर हो, तब तो बात समझ में आती है, लेकिन बहुत सारे बिल्डरों को औने- पौने दाम में जमीन दिलाकर उद्योगपति उस जमीन से करोड़ों रुपया कमाये, ऐसा मौका देती है, यह बात जमती नहीं।...( व्यवधान)
श्री दारा सिंह चौहान ( घोसी) : उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण कानून है ...( व्यवधान)
MR.CHAIRMAN: Please allow him to conclude.डॉ.संजय सिंह : हमारी बातें आप सुन लें।उसके बाद अगर आपको कुछ कहना है तो आप जरूर कहें।मैं यह चाहता हूं कि कई बार इस तरह से जमीनें खरीदी जाती हैं और करोड़ों रुपये उसमें कमाये जाते हैं।मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी आदमी बता सकता है कि ये जमीनें बिल्डरों के लिए खरीद कर दी गईं।अगर उससे पैसे बनाने की बात बने तो यह बात जमती नहीं है।मैं आपसे सदन के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस भूमि अधिग्रहण कानून को, जिसमें नियम बदलने की बात चल रही है, वह जल्दी हो ।मैं चाहता हूं कि इसमें सी.बी.आई.की जांच भी हो और बहुत सारे अधिकारी- कर्मचारी, जो पैसे बना रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो।श्री दारा सिंह चौहान : मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की बात सैण्ट्रल गवर्नमेंट मान ले तो यह सारा मामला ठीक हो जायेगा।...( व्यवधान)
MR.CHAIRMAN: Next is Shri Jagdanand Singh.You have two minutes to speak as we are going to adjourn.श्री जगदानंद सिंह ( बक्सर) : सभापति महोदय, मैं बिहार प्रदेश के बक्सर नगर के बारे में आपके माध्यम से चर्चा करना चाहता हूं।बक्सर के महत्व को मुझे इस रूप में आपके सामने रखना है कि विश्वामित्र के आश्रम में श्री भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया था।बक्सर राष्ट्र की एक सांस्कृतिक धरोहर है, जहां भगवान राम ने ज्ञान प्राप्त किया था और अयोध्या में राजकुमार बनने के बाद उनके भगवान बनने की क्रिया वहीं से शुरू हुई थी।आज बक्सर बिल्कुल अनाथ की तरह पड़ा हुआ है।विश्वामित्र का आश्रम, जितने प्राचीन हमारे स्थान हैं, बिहार सरकार की उदासीनता और भारत सरकार की लापरवाही के कारण, आर्केलॉजी और पर्यटन विभाग की दृष्टि में न होने के कारण नष्ट होते चले जा रहे हैं।गंगा के किनारे अवस्थित बक्सर पौराणिक काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है।यहां से ज्ञान प्राप्त कर भगवान राम ने लंका की विजय प्राप्त की थी।मैं बक्सर की चर्चा इसलिए करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जितने पौराणिक काल के स्थान थे, लोगों की लापरवाही के कारण समाप्त होते जा रहे हैं।महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि आर्केलॉजी डिपार्टमेंट ( पुरातत्व विभाग), ऐसे स्थानों को संरक्षित करे और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बक्सर को विकसित करे।वहां लाइट एंड साउंड केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित था, जो लंबे समय से लापरवाही के कारण आज समाप्त हो गया है।उसका पुनर्स्थापन करे और पर्यटन की दृष्टि से हर तरह से बक्सर को विकसित करे ताकि राष्ट्र का यह सांस्कृतिक केंद्र फिर अपने गौरव और वैभव को प्राप्त कर सके।श्री राजेन्द्र अग्रवाल ( मेरठ) : महोदय, मैं आपके माध्यम से शून्यकाल में सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।मेरठ खेल के सामान के उत्पादन का तो महत्वपूर्ण केंद्र है ही, खेल की गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र है।मेरठ ने खेल के क्षेत्र में अलका तोमर कुश्ती में, प्रवीण कुमार क्रिकेट में, गुरूचांद सिंह बॉलीवाल में तथा हाल ही में एशिया कप जीतने वाली हाकी टीम के खिलाड़ी के रूप में विकास शर्मा जैसे खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन मेरठ के अंदर खेल के बुनियादी ढांचे की दशा बहुत खराब है।यह सरकार खेलों के आयोजन पर तो दिल खोलकर खर्चा करती है, मैं यहां कलमाड़ी जी के नेतृत्व में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों की विशेष चर्चा नहीं करना चाहता हूं, परंतु खेलों पर इसका खर्चा बहुत कम है।मेरठ के स्टेडियम में जिन गद्दों पर कुश्ती का अभ्यास होता है, वे जगह- जगह से टूटे पड़े हैं, जिससे खिलाड़ियों के हाथ और पैर की हड्डियां टूट जाती हैं।स्टेडियम में हाकी का अभ्यास करने के लिए एस्ट्रोटर्फ नहीं है।महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरठ में खेल की बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करते हुए स्टेडियम में कुश्ती के लिए नये गद्दे बिछवाये जाएं तथा हाकी का अभ्यास करने के लिए एस्ट्रोटर्फ बिछाने की व्यवस्था की जाए
श्री रमाशंकर राजभर ( सलेमपुर) : सभापति महोदय, गंगा के मैदान में आर्सेनिक के असर के बारे में एसईएस के डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर दीपांकर चक्रवर्ती के शोध के अनुसार गंगा के अंतिम छोर बंगाल की खाड़ी, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में आर्सेनिक पाया गया है।बेतहाशा दोहन व कुओं के समाप्त होने के कारण जमीन के भीतर जल में आर्सेनिक अर्थात संखिया बहुत बढ़ गई है।बोरवेल व हैंडपंप जहरीला पानी उगल रहे हैं।शीर्ष वैज्ञानिकों में शुमार चक्रवर्ती ने हमारे संसदीय क्षेत्र बलिया में आर्सेनिक होने की पुष्टि की थी।उ.प्र.में बलिया सहित बरेली, खीरी, बहराइच, गोरखपुर, बक्सर, भोजपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, इलाहाबाद, उन्नाव, कानपुर जनपद पूर्ण प्रभावित हैं।पानी पीने से त्वचा, फेफड़ों, मूत्राशय, गुर्दे के कैंसर आदि बीमारी से लोग मर रहे हैं।हमारे क्षेत्र बलिया जनपद में ही 3.5 लाख लोग बीमार हैं और असमय ही काल के गाल जा रहे हैं।खीरी में 165 गांव, बहराइच में 438 गांव, बरेली में 14, गोरखपुर में 45, गाजीपुर में 24, चंदौली में 19 गांव इससे प्रभावित हैं।हमारे बलिया के वैरिया ब्लाक में 70 से ज्यादा लोग मर चुके हैं।वैज्ञानिकों ने बलिया में 500 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक आर्सेनिक पाया है।बलिया के ग्राम बाबूरानी में 225, हासनगर पुरानी बस्ती में 400, उदवंत छपरा में 360, चोबे छपरा में 220, चैन छपरा में 500, राजपुर एकौना में 500, हरिहरपुर में 200, बहुआरा में 130, भोजापुर में 130, सुल्तानपुर में 140, चांदपुर में 140 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक आर्सेनिक पाया गया।महोदय मैं मांग करता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें प्रभावी पहल करे और आम जनता को इससे मुक्ति दिलाने हेतु भारत सरकार इस जनपद के लोगों को बचाने के लिए विशेष पैकेज दे और वहां वैज्ञानिक भेजे, धन्यवाद।MR.CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 21st of December, 2011, at 11 a.m.The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 21, 2011/ Agrahayana 30, 1933 ( Saka).