Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library
PUNJAB VIDHAN SABHA
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਇਸ ਵਿਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਖੇ ਹਨ ' may pass a resolution' ਤਾਕਿ ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤਾਂ District Board ਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ।ਮੁੜਕੇ services ਦੀ adjustment ਹੋਵੇਗੀ ।ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕ policy lay down ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲ ਇਹ ਇਹ conditions ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ grant- in- aid ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ।ਪਰ ਅਜ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ amendment ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ grant- in- aid ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ local body ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ।ਇਹ policy ਜੋ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਅਪਣਾਈ backward ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਲ ਸਕਦੇ।ਚੁਕਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਖੁਲ ਸਕੇ।ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ position ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਹੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ Acts ਨੂੰ amend ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਜੁਦੇ 2 ਲਿਆਉਣ ਦੇ।M.Speaker How would you resolve this difficulty ?What is your suggestion ?Sardar Gurbachan Sin h Bajwa : A local authorify may pass a resolution.....Mr.Spe ker: This is for the first time that I have noticed this during the last so many years.Sardar Gurbachan Singh Bajwa : This is a first Bill of its kind.It is doubtful that it would be considered as legally sound.Mr.Speaker : Somthing has been devised to save further botheration.A couple of days ago, when I saw this Bill, I thought what type of schedule has been attached with it.Three amending Bill have been brought into once.ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Legislation ਉਹ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਖਸ ਸਮਝ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਪਰ ਇਸ Bill ਨੂੰ ਤਾਂ
ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ implications ਕੀ ਹਨ ।ਇਸ ਨਾਲ Local Bodies ਦੇ ਗਰੀਬ teachers ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ
ਆਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ ਅਤੇ Municipal Act ਅਤੇ District Board Act ਵਿਚ ਜੁਦੀ ਜੁਦੀ amendment ਲਿਆਉ।- E
Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by; Panjab Digital Lib
THE PUNJAB LOCAL AUTHORITIES ( AIDED SCHOOLS) BILL
ढिव प्टिम देले District Boards, मठराव रे गे Jठ, लेरां से घटाप्टे चॅप्टे ਨਹੀਂ।ਉਹ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ agency ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛਣਾ ठीव ठवीं ।ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ ਜਾਂ ਨਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਦੁਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ, ਸਾਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ House ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।श्री श्रमर नाथ शर्मा ( कांगड़ा) : स्पीकर साहिब, यह जो बिल इस वक्त हाउस के सामने है इस में सरकार ने दो चीज़ों की मांग की है ।एक तो यह कि लोकल बाडीज़ वह सारा सामान और बिल्डिग्ज़ सरकार को दे दें जो इन स्कूलों से सम्बन्धित हैं ।इस desks, science laboratories वग़ैरह सब कुछ शामिल है ।सरकार
ने एक अक्तूबर, 1957, को लोकल बाडीज़ के 825 स्कूल provincialise किए और यह इस बिना पर किए कि टीचर्ज़ hue and cry करते हैं, agitation करते हैं ।यह मेरे शब्द नहीं हैं ।जब इन provincialised स्कूलों का बजट पेश किया गया तो उस में यह remarks थे कि teachers hue and cry करते हैं, agitation करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं कि इन स्कूलों को provincialise किया जाए।जहां तक मैं समझता हूँ इस के नीचे एक और बात भी थी जो कि उस वक्त लिखी नहीं गई और जिस का हाउस में ज़िक्र नहीं किया गया ।वह यह थी कि Local Bodies और खास तौर पर District Boards पर कुछ खास चुने हुए लोगों का कब्ज़ा था ।मैं नाम नहीं लेता, मगर ऐसा हुआ कि कहीं 2 इन लोगों की शिक्षा विभाग से और खासतौर पर इंस्पैक्ट्रों से ठन गई थी और वे इस स्टाफ को अच्छी तरह से काम नहीं करने देते थे।कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे ।तो मैं समझता हूँ कि इन स्कूलों के provincialise करने का एक यह भी कारण हो सकता है ।अब इस बिल में हम यह कह रहे हैं कि Local Bodies एक रैज़ोल्यूशन पास करें और उस को गवर्नमेंट के पास भेजें और जितने assets हैं इन स्कूलों के वह इस को दें।Liabilities गवर्नमेंट नहीं लेगी ।इन स्कूलों के assets गवर्नमेंट की मलकियत होंगे ।उस के बाद समझा जाएगा कि यह स्कूल provincialised हो गए हैं ।अब यह तो सब जानते हैं कि यह स्कूल इस लिये take over किए गए थे कि इन को पहले से बेहतर educational centres बनाया जाए।उनकी अच्छी buildings हों, अच्छी जमीन हों, laboratories अच्छी हों और अच्छा staff हो ताकि इस सूबे के बच्चों को अच्छी तरह से educate किया जा सके।लेकिन हुआ क्या ?स्कूल सरकार ने संभाले हैं और जो District Board के स्कूल थे उनके बारे में शुरू में कहा गया था कि सरकार उन्हें चलाएगी ।अब तक न तो इन स्कूलों की जिम्मेवारी सरकार ने ली है न District Boards ने।स्कूलों के कमरे गिर गए हैं ।सरकार का जवाब है कि हमारी मलकियत इन पर नहीं ।Gram Panchayat को कहा तो जवाब मिला कि हमारे पास funds नहीं |Developजो