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[ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਜਬਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇਨਜ਼ ਪੁਟਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ਲ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨੈਚੂਰਲ ਫਲੋ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ।ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਦਰ- ਭਾਨ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਡਗਰੂ ਡਰੇਨਜ਼ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 10-10 ਦਫਾ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ।ਬਸੀਆਂ ਆਊਟ ਫਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਚੰਦ ਭਾਨ ਡਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਘੱਗਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਬਸੀਆਂ ਆਊਟ- ਫਾਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 6-7 ਦਫਾ ਇਸ ਆਊਟ ਫਾਲ ਦੀ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ।ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਡੀਮਾਰਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਡੀਮਾਂਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਤਲਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਸੀਆਂ ਆਊਟ- ਫਾਲ ਦੀ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਬਸੀਆਂ ਆਊਟ- ਫਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ 10 ਜਗਾਹ ਤੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਆਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡੀਪਾਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਐਨਬਲਾਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀਕੇ ਅਤੇ ਸੈਦੋਕੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੈਸਟਿਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੈਚੂਰਲ ਫਲੌਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਢਣ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਤਨਾ ਝੂਠ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੁਕਰ ਗਈ।ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਕ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਸਰਵੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਨਾ ਅਹਿਲ ਅਫਸਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਲੋਕਾਂ
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DEMANDS FOR GANTS
ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰੋਨ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ?ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਦਰ ਭਾਨ ਡ੍ਰੋਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾਏ ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਰੋਡਜ਼ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ।ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25,25/30,30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹ ਪਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਈਆਂ ਬਨਾਣ ਤੋਂ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪੁਲ ਟੁਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ- ਬੂਝ ਹੈ।ਇਹ ਤਮਾਮ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਪਣੀ ਡ੍ਰੋਨ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਬੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ 4 ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਖੋਲਿਆ ਖੁਰਦ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਥੇ ਉਸਦਾ ਇਕ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।ਉਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਆਉਟ ਫਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ- ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਡ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਲਾਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਕੇ ਜਿਥੋਂ ਪੁਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਹਟਵਾ ਕੇ ਗੈਰ ਐਪਰੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੁਟਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਥੇ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰ ਭਾਨ ਡ੍ਰੋਨ ਪੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।ਇਕ ਤਾਂ ਪਖਰਬਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਦੀਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ।ਉਥੇ ਨਕਸੇ ਵਿਚ ਘੁਟਣ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸੀ ਮਗਰ ਪੁੱਟਵਾ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜੇ ਥਾਂ।ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਇਕ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਥੇ ਗਏ ਔਰ ਓਵਰਸੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਥਾਂ ਪੁਟਣ ਲਈ ਦਰਜ ਹੈ।ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਥੇ ਪੁਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਚੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰੈਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੈਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਐਪਰੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੁਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਜੁਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ।ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਹੈ।ਇਹ ਹਾਲ ਜਿਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਲੌ ਗਿਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਔਰ ਬੇਇੰਸਾਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਔਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ?( ਘੰਟੀ)
[ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]
ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਡ੍ਰੋਨ ਸੰਨ 1955 ਵਿਚ ਪੁੱਟੀ ਗਈ।ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਫਰਟਾਇਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ।ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਖੀਰ ਟੇਲ ਤੇ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੁਟਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਮੈਂ ਕਈ ਬਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਤਰਲੇ ਕਢੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਗਰ ਅਫਸਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲਵਾਉ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕੱਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਫਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਿਆ ਦਿਉ।( ਘੰਟੀ)
ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ।ਕੰਮੌਲੀਡੇਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਥੋਂ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਮੇਰਾ ਸਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁਲ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਵਾਹੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਦ- ਕੂੜਾ ਰੇਹ- ਆਦਿ थाल मरट ।ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਫਾਇਤ ਸਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ ਮਗਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇ।ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।Oripal with;
श्री रूप लाल मेहता : ( पल्लवल) डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज सदन में इरीगेशन की डिमांड पर बहस हो रही है मैं भी इस के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं |ठीक है इरीगेशन की डिमांड इस सदन ने पास तो करनी ही है और की जाएगी लेकिन गुड़गावां में इस महकमे की लापरवाही से जितना नुकसान हुआ है वह बयान से बाहिर है ।इस महकमे की गफलत की वजह से सोलड़ा और खादर के 416 गांव फलड इफैक्टिड हुए ।लोगों के घर गिर गए और वह बेचारे सिरकियां डाल कर बाहिर बैठे रहे ।जो गौंची ड्रेन है उस की ऐलाइनमेंट बिल्कुल गलत की गई थी जिस की वजह से वह लिंक ड्रेनज़ का पानी ऐक्सैप्ट नहीं करती।उसकी वजह से फल्लड आता है और लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है ।हम कई बार गवर्नमेंट की तवज्जो इस बात की तरफ दिला चुके हैं कि वहां के लोगों को मुसीबत से नजात दिलाने के लिए गौंची ड्रेन के जो किनारे हैं वह ऊंचे किए जाएं।लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई ।अभी कल जब मैं अपने हलके में गया तोमेशपुरीका गांवों के लोग मुझे मिले और कहने लगे कि अगर इस ड्रेन के किनारे बरसात से पहले ऊंचे न किए गए तो फिर हम फलड्ज में डूबेंगे ।सरकार हर साल जितना रुपया खर्च कर रही है वह सारे का सारा वेस्ट जाता है और उस के इलावा किसानों का हर साल उस से कई गुना ज्यादा नुकसान होता है ।( At this stage, Chaudhri Nihal Singh, a member of the Panel of Chairmen occupied the Chair)
जहां तक गुड़गावां कैनाल का ताल्लुक है वह अधूरी ही पड़ी है, कभी उस की खुदाई शुरू कर देते हैं कभी बन्द कर देते हैं।मैं ने इसी सैशन में ऐप्रोप्रियेशन बिल पर बोलते वक्त की थी कि आर.डी 110 के नीचे इस नहर की खुदाई को बंद
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किया जा रहा है ।मैं यह बात मिनिस्टर साहिब के नोटिस में लाया था तो उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम खुदाई जारी रखेंगे ।पिछली दफ।ऐमजैंसी की वजह से गुड़गावां कैनाल को बंद किया गया था, दूसरी बार फिर उस की खुदाई को मुलतवी किया गया ।अब तीसरी बार फिर उस का चर्चा चल रहा है ।मैं गुज़ारिश करना चाहता हूं कि उस नहर को मुकम्मल करने के लिए माकूल फंड्ज़ प्रोवाइड किए जाएं ताकि उस इलाके के लोगों को प्राबपाशी के लिए पानी दिया जा सके और पैदावार में इजाफा हो सके ।छाइसा में चौधरी रणबीर सिंह जो उस वक्त इरीगेशन मिनिस्टर थे, ने कहा था कि सन् 1965 में पानी दे दिया जाएगा ।लेकिन अब 1968 का चौथा महीना आने वाला ई अभी तक बात वहां की वहां ही है पता नहीं कब वह साल आएगा जब वहां के लोगों को पानी आबपाशी के लिए दिया जाएगा।मैं पंजाब सरकार से गुजारिग करूंगा कि गुड़गावां की नहर को मुकम्मल करने के लिए खास फंड्ज़ प्रोवाइड करे वर्ना जिस से अब खर्च किया गया है वह वेस्ट करने के बराबर है ।यही नहीं बल्कि जो ड्रेनों के लिए रुपया लगाया जा रहा है वह भी कतैयी वेस्ट हो रहा है ।जिन गात्रों की जमीन ड्रेन के पार आ जाती हैं उन के गुज़रने के लिए पुल नहीं बनाए गए और उनको पांच पांच मील का चक्कर काट कर जाना पड़ता है ।महकमें वालों को चाहिए था कि हरेक गांव के लिए एक छोटा और एक बड़ा पुल बनाते ताकि लोग आसानी से जा सकते और अपना माल मण्डियों में ले जा सकते ।गौंचो ड्रेन पर जहां जहां पुल नहीं बनाए गए मंत्री महोदय अपने चीफ़ इंजनियर को बुला कर कह कि वहां पर पुल प्रोवाइड करवाने का प्रबन्ध करें।इसके इलावा मैं पिछले तीन सालों से अर्ज करता आ रहा हूं कि गुड़गावां जिले के 14/15 गांव यू.पी.की तरफ जा रहे हैं ।इस सिलसिले में ऐस.डी.ओ.बुलंद शहर और ऐस.डी.ओ.पलवल की मीटिंग फिक्स हुई जिस में ऐस.डी.ओ.पलवल बीमारी की वजह से नहीं जा सके ।छाइसा के मुकाम पर दरिया के रुख बदलने की वजह से हमारे 15 गांव यू.पी.की तरफ चवे जाएंगे |मैं गुज़ारिश करूंगा कि इस बात की तरफ तवज्जो दी जाए |यह बात अहम मामला है ।आप हर इजलास की प्रोसीडिंग्ज निकलवा कर देख लें मैं गुड़गावां जिले की पसमादगी की तरफ अपनी सरकार को तवज्जो दिलाता रहा हूं ।वहां एक सोलड़ा गांव है उन की जितनी ज़मीन थी और कुए थे वह सारे यू.पी.में चले गए ह ।मैं ने देखा है वहां का हस्पताल और स्कूल भी डूब गया है और ज़ेहर नाले पर बांध अभी तक नहीं बांधा गया ।जो पिछले साल बांधा था वह बिल्कुल कच्चा था इस लिए टूट गया पानी यू.पी.की बजाए पंजाब की तरफ डाइवर्ट हो गया है ।वह गांवों चूंकि उन कीद में चले गए है इसलिए यू.पी.वाले कहते है कि वह गांव हमारे हो गए हैं।यह सब इरीगेशन डिपटिमेंट की लापरवाही का नतीजा है ।जो चीजें जरूरी हैं वह फ़ोरी तौर पर करनी चाहिएं वह उन के बारे में कोताही करते हैं ।इस महकमे के लोग अगर ठीक ढंग से काम करें तो जो करोड़ों रुपया हर साल जाया होता है और उस से कई गुना लोगों का फसल मवैशियों वगैरा का नुकसान होता है वह बचाया जा सकता है ।इस तरफ पूरी तवज्जो देने की जरूरत है ।मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि
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[ श्रीरूप लाल मेहता]
अगर इस चीज़ को जंगी सतह पर हल न किया गया तो वाटर लौगिंग से जैसे पहले दूसरे इलाकों की जमीन तबाह हो चुकी है ऐसे ही उस इलाके की ज़मीन भी खराब हो जाएगी जिस से प्रोडक्शन पहले की निसबत बहुत कम हो जाएगी ।हमारा पंजाब का सूबा जो पहले सारे हिन्दुस्तान को अनाज देता था आज खुद इसे मोहताज होना पड़ा है ।यह ठीक है महकमा जरायत वाले हर साल फिगर्ज़ छाप देते हैं कि इस साल इतना अनाज होगा, इतना फलां होगा।कभी कहते हैं पैदावार बढ़ गई है कभी कहते हैं नहीं बढ़ी है ।वह महज आफिस में बैठ कर कागजी श्रदादोशुमार दिखा देते हैं जब कि हकीकत कुछ और होती है।जब तक ऐसे महकमों के कर्मचारियो को खींचा नहीं जाता तब तक काम ठीक नहीं हो सकता ।गुड़गावां में जितनी मुसीबत पिछले साल आई थी उतनी ही उस से पहले साल में आई थी इसी तरह रोहतक संगरूर और पंजाब के कई और ज़िलों का हाल है ।इस लिए ' इस मसले को जंगी सतह पर हल किया जाए।पंजाब में जो नहरी सिस्टम ने तरक्की की है उस के लिए हमारी सरकार मुबारिकबाद की मुस्तहिक ई लेकिन हकीकत में देखा जाए तो पता चलता है कि महकमें की गफलत और लापरवाही की वजह से लोगों को हर साल फलड्ज़ का सामना करना पड़ता है ।पिछले दिनों एक लम्बी चौड़ी स्कीम शुरू हुई थी ।गुड़गावां के पास एक नजफगढ़ ड्रेन है।उसके बारें में कहा गया कि वह 49 मोल लम्बी, 100 फुट चौड़ी और दाएं बाएं उसके 100 फुट पटड़ी भी बनेगी ।फिर यह भी सुना गया कि दीवारें भी और ऊंची बनाई जाएंगी ।खैर भला हो इस सरकार का कि वह स्कीम ड्राप हो गई जिस पर 15 करोड़ रुपया लगना था ।लेकिन इस में यह बात देखने वाली है कि किस तरह से महकमा वाले वज़ीर साहिबान को लोगों को बचाने के नाम पर लोगों की बरबादी की सकीमें देते हैं और स्टेट की कानोमी की बरबादी का बाइस बनते हैं ।अगर यह स्कीम सिरे चढ़ती तो हमारा भारी नुकसान होता |पिछले पांच सात साल में हमारे जो तबाही हुई है उसकी अगर इन्क्वायरी कराई जाए और ज़िम्मेदारी डाली जाए तो चीफ इन्जीनियर से लेकर ऐस सी वगैरा तक एक एक उसके लिए ज़िम्मेदार है और जितनी तबाही हुईं है उसके लिए वह मुजरिम हैं क्योंकि उन्होंने अपने फरायज़े मन्सबी को इमानदारी और असलियत के साथ अदा नहीं किया है ।पाकिस्तान बनने से पहले भाखड़ा डैम नहीं था और उसके बाद भाखड़ा डैम के मेहमत जो सरकार ने पंजाब को दी इस से हम बहुत खुश है लेकिन इसके ऊपर जितना रुपया लगा है वह भी देखें और जो रिटर्न हमें इस से मिल रही है उसे भी देखें ।इस वक्त हमारे ऊपर एक अरब से भी ज्यादा कर्ज़ है जिस पर हमें करोड़ों के हिसाब से सूद अदा करना पड़ता है ।अब हमारे गुड़गांव को जो नहरों का फायदा पहुंचा है वह भी देख लें |हमें अंग्रेजों के जमाने से ही आगरा कैनाल
से पानी मिलता है और उस पानी का हमें पंजाब से दुगना वाटर रेट देना पड़ता है ।हम ने कई दफा सरकार से अर्ज की है कि इस कैनाल को अपने हाथ में ले लें ।अगर नहीं तो कम से कम जो हिस्सा नहर होडल तक नहर का पंजाब के इलाके में आता है उसे ही ले लें और अपने हिस्से का पानी खुद ले कर उनके हिस्से का पानी
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उनको दे दें ।इस बारे में पारटीशन से लेकर अब तक काफी मीटिंगज़ यू 0 सरकार के साथ होती रहती हैं लेकिन अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हो सका है।अपर आगरा कैनाल उसी तरह से यू.पी.सरकार के अंडर है ।पटवारी और मीन उनके ही हैं।आज हमारी वहां गन्ने की फसल तबाह हो गई है क्योंकि उसे कीड़ा लग गया इसलिए यीलड कम हो गई है ।हम कई दफा दफा पंजाब सरकार को कह चुके हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर यू०पी० सरकार को लिखा जाए कि गन्ने पर वाटर रेट माफ किया जाए लेकिन अभी तक पता नहीं लग सका कि उस पर क्या ऐक्शन लिया गया है ।यह अपर आगरा कैनाल तो हमारे लिए ज़हमत बन गई है ।पानी तो हमें मिलता है लेकिन वाटर रेट हमें यू.पी.सरकार को जालंधर और ध्याना के मुकाबले में जो वह पंजाब में देते हैं दुगना देना पड़ता है ।मैं सरकार से कहूंगा कि या तो उस नहर का जो हिस्सा हमारे इलाके में पड़ता है उसको अपने हाथ में लेकर अपने हिस्से का जो पानी बनता है वह लोगों को दें या उस सारी नहर को यू.पी.सरकार को मुआवजा दे कर अपने कबजे में ले कर लोगों को पानी दें ताकि उस का वाटर रेट उसी रेट पर हमें देना पड़े जिस रेट पर जालन्धर लुध्याना वाले देते हैं ।इस तरफ सरकार को फोरी तौर पर ध्यान देना चाहिए तभी गुड़गांव जिला के लोगों की भलाई हो सकती है और तभी हम कह सकते हैं कि पंजाब सरकार को गुड़गांव जिला का पूरा ख्याल है यह ठीक है कि गौंवो डैम हमारे फायदा के लिए बनाया था लेकिन उस में कई नुक्स हैं जिन की वजह से हमें नुकसान हो रहा है मैं कई दफा यह बात सरकार के और महकमा के नोटिस में ला चुका हूं कि इस के किनारे ऊंचे किए जाएं और इसकी गहराई ज्यादा की जाए और उसका लेवल ठीक करें लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है ।उसकी गलत एलाइनमेंट की वजह से बहुत नुकसान हुआ है ।मैं अभी पिछले दिनों जिला परिषद चुनाव के सिलसिले में मेवात में गया और मैंने कोटला बांध ने जो नुकसान किया है उसे देखा है ।मैं उसे ब्यान नहीं कर सकता ।खैर अब उजोना ड्रेन वहां बन रही है और अगर वह पूरी हो गई तो शायद मेवात का एरिया तो बच जाएगा लेकिन होडल पलवल का इलाका नहीं बच सकेगा क्योंकि वहां कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है ।ऐस.इ.की चिट्ठी से मालूम होता है कि work has been undertaken और मौनसून शुरू होने से पहले काम खत्म कर दिया जाएगा ।लेकिन ठेकेदारों से जब पूछते हैं तो वह कहते हैं कि कोई हुक्म नहीं मिला है ।( घंटी) मैं कहना चाहता हूं कि अब सिर्फ तीन महीने बाकी रह गए हैं।अगर इस वक्त में काम खतम न हुआ तो फिर हमारा इलाका तबाह होगा आप गुड़गांव जिला को पंजाब का हिस्सा समझ कर वहां गौंची डैम के किनारे ऊंचे कर दें तभी गुड़गांव बचेगा वरना जिस तरह पिछली में डूबे थे उसी तरह फिर हमें नुकसान बरदाशत करना पड़ेगा ।मैं सरकार से अर्ज़ करता हूं ( घंटी) कि गुड़गांव लिफट स्कीम को टाप परायरटी दी जाए चाहे दाएं बाए कहीं बजट से पैसा निकालें चाहे कोई और सकीम बंद करें तभी गुड़गांव जिला की भलाई हो सकती है और वहां समाजवाद का ढांचा कायम हो सकता है वरना लोग कहेंगे कि हम असेम्बली में जा कर मांग करते हैं और वायदे भी लेतें हैं