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[ Shri Alvares]
operations at all times of the year.People who employ them also earn a certain amount of profit which is not less than the quantum earned in other industries.So there is no justification why these people should be excluded from the benefit of this Bill and I do urge that the minister gives his consideration to this matter in his reply, so that we may be able to extend the provisions of this Bill to include such workers.SEPTEMBER 6, 1965 Payment of Bonus Bill 4074
men employed in industry in this country will belong to these two etors?If they are going to be the larger section of the working class movement in this country, it would mean that government is a party to progressively denying a larger section of workers from the benefits of the Bonus Bill.There are workers in the public sector and those employed by the ministries of the government.As far as public sector employees are concerned, it has been laid down that in the case of those public sector companies whose income from its products is equal to 20 per cent of its gross produce in competition with the private sector, the workers will be entitled to bonus to the extent of the proportion of that 20 per cent which is earned in competition with the private sector.This is a very tortuous way of denying workers in the public sector the benefits of their efforts.After all, thes public sector corporations companies are set up by government as a matter of policy.They are public sector in the sense that they contain an overdose of government investment.The working class produce in any private company as much as they produce in the public sector.Why is it that the workers in the public sector should be subjected to a tortuous procedure and denied the benefits of this Bill?I do urge on the minister that the workers in the public sector also be brought on the same level as workers in the private sector.There is the ministerial sector.If government' s policy were to encourage public sector- both ministerial and other public sector enterprises and if this is to form the basis of our conomy, will it no the reasonable to argue that as the public cector grows in importance, volume and dimensions,
larger and larger number of workI am associated with the organisation of railwaymen.I am surprised, my hon, friend over there did not mention it.Shri A.P.Sharma: I mentioned it; you did not hear,
Shri Alvares: Railways are not merely and industrial concern; they are also a commercial undertaking.Railways earn large profits not merely to finance their own divelopment upto a certain extent, but profi' s in order to pay to other States in he country certain amount of subsidies on the basis of certain other liabilities, like the passenger tax, in lieu of which Rs.1 crore are paid to each State.If railways are able to earn money on a commercial- cu...- industrial basis, there is no justification for them to be excluded from the provisions of this Bill, After all, one can argue that the railwaymen, employees of the defence department
and people working in P& T perform an economic function.The Bonus Bill has laid down once and for all that bonus accrues not merely because of the principle of particpation in profis, but also because of certain other liabi' ities, Therefore, 4 per cent minimum is given even in case of loss.If it is conceded that 4 per cent.must be paid under any circumstance and it does not accrue because of the principle of participation in profitsharing I cannot understand why the same princip' e cannot be extended to the public ministerial sectors a so.It can be argued that just as workmen in other sectors work and get bonus irrespective of profits, because they perform an economic function and contribute to the total industrial output of the country, so also the workers employed in he public and
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ministerial sectors should be able to get a share of the bonus.I am sure that is an eminently justifiable demand.My last point is about plantation labour in sugar industry, etc.My friend, Shri K, N.Pande, rightly raised this issue.Take the sugar industry.Those who work permanently and those who work seasonally are perhaps in the ratio 1:10.Hitherto,
all bonus given to these people was paid on a flat basis.Those who work seasonally and those who are working permanently got the same quantum of bonus.Now this Bill alters everything.In the manner of accounting what proportion of bonus the seasonal labour would be entitled to, this Bill has removed an economic benefit which these seasonal workers were getting, on the same basis as permanent workers.Of course, the Bill gives the permanent workers their share according to the maximum of 20 per cent or minimum of 4 per cent, but it has consigned the seasonal workers to a much lesser amount of bonus.That is the basis on which they will be made to work.It is conceivable that the industrialists and the company managers, taking advantage of it, may be tempted to reduce the amount of days of seasonal labour which these seasonal workers are accustomed to put in for working the factory.It will lead to any number of abuses.After all, the suger mills were paying it willingly in the past.The principle was accepted that seasonal labour contribute as important an economic function as permanent labour.If they do not perform their task, the permanent labour cannot proceed forthwith comTherefore, the bonus mission had not treated seasonal and permanent labour on the same basis.Therefore, this lacuna may be re medied by an amending clause bringing the seasonal labour on the same basis as permanent labour.श्री ८० मा० विद्यालंकार ( होशियारपुर) : सभापति महोदय, मैं इस बात के लिये लेबर मिनिस्टर साहब को बधाई 1159 ( Ai) LSD8
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पेश करता हूं कि उन्होंने यह बिल पेश किया भौर पहली मतंबा बोनस का मामला हमारे कानून के अन्दर भाया ।मैं ऐसा समझता हूं कि शायद इसी वजह से लेबर मिनिस्टर साहब ने यह बिल जल्दी से पेश किया कि यह कानून की शक्ल भब्त्यार कर ले और बोनस एक वर्कर का कानूनी राइट बन जाये ।इस हिसाब से मैं समझता हूं कि यह बिल बहुत अच्छा है और स्वागत करने के योग्य है इसके लिये मैं मिनिस्टर महोदय की सराहना करता हूं ।हमारे बहुत से वर्कर्स ने भी बाबजूद कई नुकायस के इस बिल को इस दृष्टि से स्वीकार किया कि चलो एक दफा तो पैर जमाने के लिये जगह मिल जाये फिर उस के भागे हम धीरे धीरे उन्नति कर लेंगे और इस में और थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स कर लेंगे ।इस दृष्टि से इस बिल का मैं स्वागत करता
जहां तक इस बात का सवाल कि इस में कई खामियां रह गई हैं जिन का यहां पर काफी जिक्र हुमा, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कई खारियां ऐसी हैं जो कि बुनियादी बामियां है और उन की दुरुस्ती होनी चाहिये ।उस की एक बुनियादी वजह है जिस से बुनियादी खामियां पैदा होती हैं।बोनस के बारे में हमारी जो धारणा है हमारा जो कंसेप्ट है बोनस का वह हमारे सामने साफ नहीं है।इस बिल में धीर चीजों की तारीफ है लेकिन बोनस की कहीं पर तारीफ नहीं है ।बोनस के बारे में जब भी अधिकारियों में कुछ झगड़े चलते थे तो अकसर इस बात पर बहस चलती थी कि यह एक्स- प्रेशिया पेमेंट है या डेफर्ड बेज है।बिजिनेस में फायबा हुमा मालिक को बहुत सारा फायदा हुआ मुनाफा हुमा मीर वह खुश हो
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[ श्री प्र० ना० विद्यालंकार] गया ।उस मुनाफे से उस के दिल में खुशी पैदा हुई ।उस खुशी का इजहार करने के लिए उस ने कुछ मजदूरों को इनाम बांट दिये ।अब मालिक तो यह कहता है कि हम इनाम बांटते हैं, एक्सप्रेशिया पेमेंट है।मैं पूछता हूं कि इनाम की क्या बात है ?यह मेहनत करते करते मर गये, हमारी मेहनत की वजह से तुम्हारे पास यह इतनी दौलत भा गई ।हमें जो तनख्वाह तुम देते हो वह बहुत कम है, हमारा गुजारा भी नहीं चलता ।लिविंग वेज भी नहीं है मजदूर का हक ज्यादा का था हम ने मालिक से पूरी मजदूरी पूरी उजरत नहीं ली ।अब जब तुम्हें फायदा हुआ है तो हमारा हिस्सा तुम हमें दे दो।इसी पर बहस चलती रही, कि बोनस एक्स- प्रेशिया पेमेंट है या डेफर्ड वेज ।जब भी प्रदालतों में इस मामले को ले गये तो काफी काफी बोनस वर्कर्स को मिलता रहा ।सुप्रीम कोर्ट तक में, वहां का दरवाजा जब मजदूरों ने खटखटाया तो वहां पर भी काफी उनको बोनस मिला और अकसर हमेशा बोनस मिलता रहा ।जितना मुनाफा होता था उसके प्रपोरशन में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्कर्स की वेजज जो हैं वे बहुत कम हैं।मैं एसा मानता हूं कि दरअसल में बोनस कोई इनाम नहीं उजरतों का ही हिस्सा है।मैं एसा मानता हूं कि जितना मजदूर काम करते हैं, भौर जितनी दौलत को पैदा करने में जो अपनी मेहनत खर्च करते हैं उस मेहनत का पूरा हिस्सा उस को मिले तो बोनस कोई अलग चीज नहीं है ।वह पूरा हिस्सा उसको बंजज की शक्ल में, उजरत की शक्ल में, मिलना चाहिए ।अगर उसको उजरत का पूरा हिस्सा मिले तो बोनस की कोई गुंजाइश नहीं रहती है लेकिन चूंकि मेहनत के मुताबिक जो उसकी उजरत होनी चाहिए वह इस वक्त उसे नहीं मिलती है।इसलिए यह बोनस की बात आती है ।प्राज तो लिविंग वेज भी नहीं है भोर अगर हम फेयर वैज की शक्ल में इतना मांग सकते हैं कि मेहनत के मुताबिक उसे फेयर बैज मिल जाए, उस के बाद भी जो बचता है उसके बाद उसमें से कुछ वह मालिक देता है तो मैं मानने को तैयार हूं कि वह बोनस है लेकिन भाज तो फेयर वेज उनको मिलती नहीं है ।लिविंग वेज भी उस को नहीं मिलती फिर उसको मुनाफे में से कुछ मिलता है तो हम उसको प्राफिट शेयरिंग नहीं मानते ।मै उसको यह समझता हूं कि वह वेजेज का एक हिस्सा है।जब तक उसकी वेज पूरी फेयर वेज की लिमिट तक नहीं चली जाती जो भी उसे मिलता है वह उसकी वेजेज का, उजरत का हिस्सा है और उसके अन्दर कोई इनाम नहीं है और एक तरह से उसकी यह प्राफिट शेयरिंग भी नहीं है।हां, फेयर वेज मिलने के बाद जो मुनाफा बचता है उसमें से उस को प्राफिट शेयरिंग में जो मिलता हो उस को भाप बोनस का नाम दे सकते हैं ।चाहे मजदूर को लिविंग वेज भी नहीं मिली, उसे मालिक ने जो उजरत दी उसके बाद मालिक को मुनाफा हुआ उसमें से दो, चार परसेंट निकाल कर लेबर को दे दे और यह कह दे कि तम्हें इनाम बांट दिया यह गलत धारणा बोनस के बारे में है जोकि हमारे दिमाग में से निकल जानी चाहिये।हम लोग भी कुछ यह सोचते रहते हैं कि जब बोनस मिल गया तो बोनस कोई ऐसी चीज है जो हम मालिकों से छीन कर वर्कर्स को दे रहे हैं दरअसल वर्कर्स का हक नहीं था लेकिन वह इनाम छीन कर हम उस को दे रहे हैं इस धारणा से मालूम होता है कि हम कितना झिझक झिझक कर चलते हैं ।मालिक से कुछ ले लिया तो समझते हैं पता नहीं हम कुछ अन्याय कर रहे हैं पता नहीं उस से छीना कुछ झपटी कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता जब
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तक उस को पूरी फेयर वेज नहीं मिलती तब तक जो भी उस को मिलता है वह उस की उजरत का हिस्सा है, उस की वेज का हिस्सा है।उस के अन्दर कोई प्राफिट शेयरिंग नहीं है ।प्राफिट शेयरिंग उस के बाद होती है।इसलिये यह जो बोनस बिल है उसको में प्राफिट शेर्यारंग नहीं मानता ।मैं तो ऐसा मानता हूं कि वेज का एक अधूरा हिस्सा ही वर्कर्स को मिला है और उस में कोई बड़ी चीज नहीं मिली है।बोनस के बारे में हम अपनी धारणा, अपना कंसैप्ट साफ करें ।मैं ने जैसे कहा यहां इस बिल में बोनस की कोई तारीफ नहीं है मैं यह नहीं कहता कि बोनस की जरूर तारीफ की जाय लेकिन उसका मकसद आपके दिमाग में साफ होना चाहिये ।यह बिल जिस तरीके से जितना बोनस देता है उसके अन्दर प्राफिट का हिस्सा नहीं है।मैं इस को प्राफिट शेर्यारंग नहीं मानता।मैं ऐसे ही मानता हूं कि जो मजदूर की उजरत है, उसका कुछ हिस्सा यह बोनस बिल पूरा करने की कोशिश करता है इससे अधिक मैं इसे और कुछ नहीं मानता।यह एक दृष्टिकोण है जिससे कि में इस बिल को देखना चाहता हूं।अब से पहले जब तक यह बिल नहीं था तब तक बोनस का झगड़ा चलता था ।कुछ इस प्रकार के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हुए भौर वह प्रदालतों में जाते थे तो मजदूर को प्रदालतों में कुछ मिलता था।इस बिल के बन जाने से हर एक वर्कर का फायदा नहीं हुआ कहीं पर फायदा हुआा और कहीं पर फायद।नहीं नुकसान हुआ ।यह ठीक है कि इससे बड़ी तादाद में वर्कर्स को कुछ न कुछ मिलेगा लेकिन प्रदालतों से अभी तक जो कुछ वर्कर्स को मिलता था उससे वर्कर को कुछ ज्यादा बेहतर मिलेगा अभी मुझे इस बात में तसल्ली नहीं है क्योंकि उसमें मुझे ऐसा दीखता है कि जहां पर भदालतें कुछ दिलाती थीं वर्कसं को उससे अब कम ही मिलेगा।मदालतों का अब सवाल नहीं रहा चूंकि कानून बन जायेगा ।चार २रसेंट से अब ज्यादा देने की बात प्रदालत
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भी नहीं करेगी ।आापने ज्यादा से ज्यादा 20 परसेंट रख दिया है तो उससे भगर पहले कुछ ज्यादा मिल सकता था तो यह कानून बना कर मापने उस पर रोक लगा दी है ।मैं इस बात को बराबर सोचता हूं कि माया वर्कर्स की पोजीशन इस बिल के बनने से पहले से बेहतर हो गयी या पहले से कुछ खराब होगयी ?इस बात को हमें इस दृष्टि से भी देखना है, विचार करना है कि हमारे पहिले बेहतर हालात हों, पहले से खराब न हों।यह मैं अरूर मानता हूं कि एक सैक्शन ऐसा होगा जोकि भदालतों में नहीं जा सकता था या कहीं पर उसे बहुत कम मिल पाता था, वह वर्ग भी इसके अन्दर शरीक हो जायगा लेकिन उन वर्कर्स के अलावा जिनको कि ऐग्जम्प्ट कर दिया गया है और उनको कुछ मिला नहीं, ऐसों की भी बहुत बड़ी तादाद है।यह मैं ने कुछ बुनियादी बातें कहां हैं ।अब जो बिल के अन्दर कुछ नुक्स हैं उनका जिक्र करना चाहता हूं।ऐसा लगता है कि एक तो जो तारीफ शुरू में की यह इस्टैबलिशमेंट की जिसमें नम्बर 2 के पांचवें सेक्शन में इस बात का खतरा काफी है इस्टबलिशमेंट में या फैक्टरीज में टेंडेंसी यह होगी कि वहां पर फेगमेंटेशन शुरू हो जाता है ।मालिक क्या करते हैं ?वे अपनी फैक्टरी को अपने इस्टैबलिशमेंट को कुछ छोटा करने की कोशिश करते हैं और काटछांट कर अहां पर एक फैक्टरी है, एक छोटी सी हलकी सो दीवार खड़ी कर दी और कह दिया कि यह दो फॅक्टरीज हैं और वर्कर्स की तादाद कम कर दी।वर्कर्स की तादाद कम है या नहीं इसका पक्का फैसला कर लेना चाहिये ।यह जो बिल बनता है उससे पहले जो उनकी तादाद थी वर्कर्स की, उस में से जो फगमेंटेशन होता है उसकी तादाद कम करके दिखलाई जाती है इसे रोका जाय।इस बात का क्या इंतजाम है ?यह अभी मुझे इस बिल मे देखने को नहीं मिला ?इस बात का हमें