9775 Demand for Grants 24 AUGUST 1967
investment purpose or only for being spent away.After satisfying themselves about the bona fides of the applicant they forward the forms to the Agricultural Mortgage Corporation and the Corporation provides the necessary money.Throughout it is the commercial banks which are in the picture; without putting their own money they get about 2 per cent.or may be a little more for standing as the surety for the deed and being in charge of the whole transaction; the rest of the interest goes to the agricultural mortgage corporation.In the United States I found that they have adopted various measures.They are allowing a sort of free competition between the various agencies, There are co- operative societies, there are mortgage corporation On the top of it, even a private individual, a banker, if he takes up the provision of finance to the agriculturist can have his bill refinanced by the Government at 8 very economic rate.Thus we find a number of agencies working I would have wished something on these lines in our country.Had we taken it up, there would have been great advantage to our country, particularly to our agriculture
But what is happening today?What happens today is this Let us take a model village with a population of about 500, of which 80 people are farmers.In most of the villages about four or five persons hold all the social power advent After the of democracy they are wielding political power and the whole political machinery, like elections, etc., are in their hands.Their power has been increased.Now we ask every village to form a sort of co- operative society or credit society.These very societies.persons dominate in these If an individual farmer is to get loan for investment, for development of his land, for increasing his produce he cannot do so without being in the good books of these people.So what happens is that about ten or twelve persons at the top get the credit and the rest of the people are deprived of ft.Demand for Grants
The procedure for obtaining loans is long.The society first recommends the loan; then it goes to the State Bank.From there it is sent for investigations to be made.It takes nearly six months to one and a half years to get a loan after the application.During this period anybody can torpedo the whole thing.Therefore the individual farmer finds himself in doldrums.He is not sure of getting credit.It would not be wrong to say that there are certain cases where the individual farmer has agreed to part with 20 per cent.of the loan to persons who would agree to get the loan for him Therefore an impression is created in the mind of the average agriculturist that it is the cleverness rather than a sincere desire to develop the land that would fetch him the loan
Instead of this present programme or along with the present programme, if we allow the commercial banks also the same facilities as we are allowing the State Bank of India, namely allowing opening of branches in the rural side on condition that whatever losses are sustained in the initial stages, they would be offset by providing them with credit by the Reserve Bank on very good terms, these commercial banks may feel encouraged and they may open branches in the countryside thereby contributing to steady progress.Before I conclude, I would like to is refer to another point, and that about mobile bank units.We have mobile post offices.They have worked quite usefully.They were started on the understanding that whatever losses were incurred in their working would be offset by the publicity that the department would get that people would use the post office more senge frequently.In the same and spirit, let us also start mobile bank units.I quite agree that these units will not be economical in the beginning.There may be some losses.But
am quite sure that in the course of a year or two the position will change and they will be able to work economically and as profitably as
Demand for Grants 24 AUGUST 1057 Demand for Grants 977
[ Shri Heda]
mobile post offices.The added aðvantage will be that these units will be able to cover more than one centre.For example, there is a taluk or tehsil.There is a branch in the headquarters.If there are two mobile bank units, they can cover 25 big places each Everyday
unit can visit two villages.villages would be visited once in a fortnight and some once in a week.In this way, each unit can cover easily 25 places.Hence, in a taluk where there is a regular bank, 50 places could be covered.Let us take the cost at which these units can be started.It will be nothing.On the other hand, the advantage will be that we will not only be able to make people more bank- minded but more money will be deposited in the form of savings and there will be greater banking operations and easy credit provided.The success or failure of the scheme will again depend on the type of people put in charge of these units.If they are officials who know the value of public relations and direct relationship between client and banker, we will be more successful.Many times it is one' s aim in life, whether one is a genuine type of person or one wants to cheat the bank, that counts.The credit- worthiness of a person can best be judged and gauged when we come into personal contact with him.In this view, personal relationship will also go a very long away.The present procedure is so lengthy and zigzag that there is no personal contact at all.Personal contact is fully lost and it is mere procedure that works now.Therefore, I appeal to the Finance Ministry to take up this scheme from this angle.Something should be done quickly so that credit is provided to the farmer in the rural side on easy terms, from a long range point of view, so that he may develop his land and increase the yield.He may dig well or engage himself in other operations by such help.In the U.S.A.and England, they give loans to the farmers even for the construction of roads, their own houses and for other amenities, apart from investment on the farms themselves.So what we have touched is not even a fringe of the problem.There is a long way to go and I hope that the Ministry will take it up.In the end, I would only refer to one point that I had left out while speaking on the role of commercial banks.That is the bill marketing scheme.I think this is a good scheme and if worked properly, it will again go a long way m strengthening private banks to contribute to the advancement of industry and trade.Shri Bangshi Thakur ( Tripur- Reserved- Sch.Tribes): First of all, I thank you for giving me a chance to say something in the House.We have before us the Demands of the Ministry of Finance.These are the Demands for building up a new India.We should grant the Demands and pay the amount.We shall pay it because for building our country we cannot expect the people of other countries- England, U.S.A., U.S.S.R.or the Republic of China- to pay.So we ourselves have to pay the amount, even more than that, if need be.But one thing is that we should see that the money is fully spent for the purpose.Let us turn our centre of vision to the hilly regions of Tripura.hear a lot about Tripura' s progress.We also read about it in books.But if we consider the progress in the light of the huge amount spent, we cannot reasonably satisfy ourselves.What about food?Tripura was never deficit in food.But at present she has become deficit.What about village rehabilitation?I am afraid about the correctness of the statement when I try to say that 30 per cent.rehabilitation work has been completed in Tripura.Let us not go into details.But what about transport and
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communication?She has no rail link.She has no river communication.She has no road.There is a road under construction- the AgartalaAssam road.It is still incomplete.No one can say how
money will be necessary to complete that road.Our only life- line is the airline which connects us with the rest of India from Agartala aerodrome to Dum Dum.As such we are living in the American sector of Berlin', with this difference that we are not allowed to have the supplies that the Berliners were allowed to.With this inequitable arrangement regarding transport and communication, permit me to ask you: how can you defend your territory of Tripura?How can you protect your people of Tripura?You cannot.Just as Kashmir is the north- western gateway of India, Tripura is the northeastern gateway of India.Tripura is out of your grip.It means that the whole of Assam, Manipur, N.E.F.A., Lushai, Naga Hills etc.- the whole North- east frontier, is in grave danger.Sir, the Centre is giving crores and crores of rupees and thousands and thousands of tons of food the people of Tripura and the people of Tripura cannot blame the Government of India.But, then, why all this trouble?The root cause of it is inefficiency and corruption and the top- heavy set- up in administration.The administration swallows a handsome portion of the budgeted amount and the balance also does not reach the people fully owing to corruption.Therefore, there is dissatisfaction.I appeal to the hon.Finance Minister to pay more heed to Tripura.Sir, I want to say something about the few cut motions tabled by my hon.friend Shri communist Dasaratha Deb of Tripura which should not have been tabled because they are detrimental to the tribals of Tripura.He demands the private reserve lands of the Maharaja' s period.That is a closed chapter.That chapter was written before 25 years.Demand for Grants 9780
Maharaja reserved 1950 sq.miles, that is half of Tripura for only 5 tribal subcommunities- not all tribal communities.If the Government of India is to revive this order and translate it into action, the rehabilitation of displaced persons in Tripura and the giving of land to the landless peasants including the minorities and a few thousand Hindustanis will be practically impossible.There is another.He says: failure to defend the interests of tribal people in Tripura in regard to occupation of land What does it mean?It means that in the rural sphere the old custom should be revived.There was a custom of getting an area by boundarles.The boundaries are like, towards the south Tin Murti, towards the North Rashtrapati Bhavan, towards the East India Gate and towards the West Shankar Boad.Within this boundary approximately 100 acres of land are mine, that is, I am taking from the Maharaja.There were practically more than thousands of acres included in the boundary.He says that the Government of India should allow that to be / revived.If it is done, where will the land for the rehabilitation of the rest of the people come from; how will the Government of India give land to the landless peasants?It is practically impossible.Then he says: need to restrict the settlement of people belonging to the non- scheduled tribes.In the State there are non- scheduled tribes, not to speak of the refugees, the landless minorities in the State and the landless Hindustanis.He also says: failure to protect persons, particularly the tribals and the others from being ousted from also lands.This is impracticable.The he wants to draw attention to the failure to provide for the proper rehabilitation of refugees.He says, for the refugees.But one cut motion cuts another.He is giving by the right hand and taking away by the
[ Shri Bangshi Thakur ] I am sure that the hon.Member before giving notice of these cut motions did not consult other hon.Members who could have given him reasonable advice.All these cut motions help to excite hatred, the hydra- headed monster of communal bias which should have no support * from any quarter.Demands for Grants 24 AUGUST 1957
श्रीमती जायेबेन शाह ( गिरनार ) : प्रध्यक्ष महोदय, में प्राप को धन्यवाद देती कि मापने मुझे बोलने का अवसर दिया
में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा कहना चाहती हूं |आज हम देख रहे हैं कि टैक्स पर टैका लगते जा रहे है ।में इस बात को मानती हूं कि जब तक प्राइवेट प्रापर्टी रखने का अधिकार समाज को मिला हुआ है उस वक्त तक हम को टैक्स लगाने ही होगे ।इस बारे में मुझे कुछ नही कहना है और कहा कहां पर कितना कितना लगाना चाहिये इस बारे में भी में प्राज कुछ अधिक कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करती हूं।मगर जिस पर हमे सब से अधिक एतराज है वह उस पद्धति पर है जो कि पैसा वसूल करने की निर्धारित की गई है ।हमें पैसे देने में एतराज नही होना चाहिये ।मगर जो टैक्स रीयलाइज करने की प्रथा भाज हमने रायज की है वह कुढंगी सी है और इससे लोग तंग मा गए हैं ।बदकिस्मती से हमारे डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वे कुछ ऐसा समझते हैं कि जो टैक्सपेयर्स है उन में से ज्यादातर चोर हैं मौर टैक्सपेयर्स में बिजिनेसमैन जो है उन के दिल में कुछ ऐसी बात पैदा हो गई है कि ये जो अधिकारी लोग हैं वे तो हमारे पीछे पड़े रहते हं ।अधिकारियों तथा ग्राम जनता में भाज बहुत ज्यादा पैदा हो गया है भीर स्थिति दिन- प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है।मैं समझती हूं कि लोगों को टैक्स अदा करने में तथा वाजिब
टैक्स अदा करने में कोई एतराज नहीं है, और इस में उन को कोई नाराजगो नहीं है |मगर जब वे ग्राफिसिस में जा कर उन अधिकारियों के दिमागों को देखते है तो वे घबरा जाते हैं ।में इस बात को मानती हूँ कि कुछ लोग चोरी भी करते होंगे, इवेशन भी करते होंगे, लेकिन में इस बात को नहीं मान सकती और न ही कोई और भादमो मान सकता है कि सब के सब ऐसे है, सब के सब अप्रमाणिक है।मैं ने ऐसे बिजिनेसमैन भी देखे है जो प्रमाणिकता से चलना चाहते हैं ।लेकिन जब हम हकीकत को देखते है तो ऐसा लगता है कि उनको भी डिस्नेस्टी के काम करने के लिये मजबूर होना पडना
अगर इस तरह चलने दिया गया तो हमारे देश में प्रोनेस्टी कभी नहीं रह सक्गी ।अब इधर उधर थोडे बहुत सुधार कर देने से कोई खास फायदा नहीं हो सकता है ।हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक सिस्टम है उस में सुधार की आज अत्याधिक आवश्यकता है ।अगर ऐसा न किया गया तो हमारा समाज दिन प्रति दिन गिरता ही जायेगा ।यह आज जो सिस्टम प्रेवेलेट है चाहे वह फाइनेंस मिनिस्ट्री के अन्तर्गत हो या किसी दूसरी मिनिस्ट्री के अन्तर्गत वह ज्यादातर सन्देह पर, ज्यादातर ससपिशन पर बेस्ड है ।इस वास्ते इस में मामूल परिवर्तन की आवश्यकता है ।आाज में देख रही हूं कि अधिकारी वर्ग के लिये हमारी समाज मे सिम्पेथी नही रही है ।माज हम यह कहते हैं कि हमने यहां पर डेमोक्रेसी रायज की हुई है, भाज हमने यहां पर लोक राज की स्थापना को है भौर लोगों का ही इस राज्य पर अधिकार है ।लेकिन भाज लोग ऐसा महसूस कम करते है और वे यह नहीं समझते हैं कि हम उनके ही हितेषी हैं।हम भाज इस तरह से टैक्स वसूल करते है जिस से लोगों
को भारी परेशानी होती है ।अंग्रेजों के कमाने में जो मामलातदार ज्यादा से भ्यादा बसूली करते थे समको तरक्कियां मिल जाती थी और में लोगों के दुखः तकलीफों को कोई परवाह नहीं करते थे ।हम उस तरह का विधान नही चाहते हैं।लेकिन हमारे चाहने या न चाहने से क्या होता है।हम आज भी देख रहे हैं कि जो अधिकारी ज्यादा रेवेन्यू और ज्यादा इनकमटैक्स का रुपया वसूल करते हैं या दूसरे टैक्सिस को कोलेक्ट करते हैं उन को मान्यता मिल जाती है, ये सब बातें ठीक नहीं हैं, ऐसा मैं समझतो
24 AUGUST 1037 Demands for Grante
आप कस्टम्स ड्यूटोस तथा टैक्सो का रुपया वसूल जरूर कीजिये, उस में कोई हजं नही है और न किसी को किसी प्रकार को आपत्ति होनी चाहिये ।जोवन को प्राथमिक आवश्यकताओं को छोड कर बाकी को चीजों पर टैक्स लगा दीजिये किसी को कोई एतराज नही होगा ।प्राज हम देख रहे है कि गरीबो और प्रमोरो के बीच में कितना हो फामला पैदा हो गया है और इस को टैक्स लगाये बगैर पाटा नही जा सकता है ।लेकिन जो वसूलो को पद्धति है, उसको श्राप ठोक कीजिये ।मुझे एक भाई बतला रहे थे कि हम अपने सिद्धान्तो पर डटे रहना चाहते है लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो उन का काम एक महोना, दो महोने, तीन मह ।और कितना हो समय गुजर जाये, बनता नहीं है, उनको कुछ कम्प्रोमाइज करने पर मजबूर हो जाना पड़ता है ।यह चीज बहुत दुखदायी है ।जब जनता को अधिकारियों से काम पडता है भौर उस को काम निकलवाना होता है तो कुछ न कुछ मोर कही न कही कोरप्शन हो ही जाता है, मैं यह नहीं कहता कि सब के सब अधिकारी कोरप्ट है।मगर मैं यह अवश्य कहना चाहती हूँ कि जल्दो से जो काम किया जाना चाहिये वह वे नहीं करते है या करना नहीं आता है ।यह बात उन के दिल में अब भी नहीं बैठती है कि में जनता के सेवक है।जब एक काम
को करने में एक महीना वो महोने, सोन महोने या छ महोने लगा देते हैं और जन उन से इस का कारण पूछा जाता है तो कहते हैं कि यह गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राइवेट फर्म तो है नहीं जहां जल्दो हो सके ।इस तरह की प्रार्मुमेंट्स उन की तरफ से पेश की जाती है ।लेकिन मै कहना चाहती हू कि घगर हमको डैमोक्रेसी को चलाना है तो हमको लोगों को सिम्पयोस भी हासिल कर होंगी।उनको सिम्पयोस को अपने साथ रखकर हमे टैक्स वसूल करना चाहिये ।अगर हमको सोशि लिम भारतवर्ष में लाना है तो वह उसो तरह में लाया जा सकता है ।जब लोगो के दिलो म यह बात घर कर जायेगो कि यह जो तन्त्र है यह उन्ही के लिये है और उनको सुख सुविधा के लिये है तो बड़।भासाना से सोशलिज्म यहा मा सकता है |लोगो को इस बात का एहसास कराया जाना चाहिये कि जो लाज बनाये जाते हैं ये उन्ही के फायदे के लिये बनाये जाते हैं न कि उन को हैरान और परेशान करने के लिये ।मगर इनका इम्पलेमेंटेशन इस तरह से हो रहा है कि वे लोगो के लिये दुखदायी साबित होने शुरु हो गये है ।आज हम कई प्रकार के टैक्स लगा रहे औौर लगाने ही रहेंगे जिसना श्रम उसके पीछे लगाते हैं उतना श्रम हमको एडमिनिस्ट्रेशन की भोर लगाना चाहिये ।में अपने अनुभव के भाषार पर यह कहना चाहती हूं कि हमारे प्रयत्न एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाने की भोर ज्यादा होने चाहियें ।फाइनेंस की बात तो जाने दीजिये, दूसरे छोटेछोटे कामो को करवाने में भी लोगों को कितना ही कष्ट उठाना पड़ता है ।कष्ट को देख कर हमारे कुछ फेडस मजाक में कहते हैं कि बेहत्तर हो अगर गवर्नमेंट उन से चन्दा ले लिया करे या टाल टैक्स उन से वसूल कर लिया करे और वे इस चीज को वैलकम करेंगे ।लोग यह नहीं चाहते हैं कि इतना इंटरफीरेंड हो जितना
9785 Demands for Grants
[ श्रीमती जयबेन शाह] कि अब हो रहा है।मानहारे अधिकारीगण लोगो के साथ पूरे मादर से व्यवहार नहीं करते ।यदि उन के साथ इस तरह से व्यवहार किया जायेगा तो डैमोक्रेसी नहीं चल सकेगी ।पहले हम ने देखा है कि जब पुलिस राज था उस वक्त सत्ता को लोगो को डराने के लिये अपने हाथ में लिया जाता था और यही चीज भाग भी चल रही है ।भब भी ऐसा देखने में माता है कि जब लोग इनकम टैक्स आफिस में एकाउन्टस पेश करने के लिये जाते हैं तो ऐसा समझते है कि मानो वे किसी डी० एस० पी० पुलिस के आफिस में जा रहे है ।प्राज उन के दिलो पर इस तरह का प्रसर क्यो होता है, इस पर आपको विचार करना चाहिये ।ऐसा नही होना चाहिये ।और इस चीज को दूर करने का काई न कोई तरीका आपका व खोजना चाहिए।भाज जो सिस्टम चल रहा है उसमे किसी प्रकार के सुधार की भाशा नही की जा सकती है 1 भाज जो प्राइवेट प्रापर्टी की बात चली भा रही है वह ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है।भाज नही तो कल वह होगी ।और जो गरीब लोग हैं वे बैठे नही रहेगे।जो हम ने कास्टीट्यूशनल मैथड्स अपनाये है अगर उन से हमारा काम न चला तो लोग दूसरा मार्ग प्रख्त्यार करेगे ।मगर इन बातो से लोगो में भाज उतनी नाराजगी नही है जितनी कि एडमिनिस्ट्रेशन से है ।मानती हूँ कि हमारे प्लान के प्रति लोगो में जितनी दिलचस्पी होनी चाहिये उतनी भाज नहीं है ।यह भी आपको मानना पड़ेगा कि यह सब एडमिनिस्ट्रेशन में गडबडी की वजह से है ।इस वजह से लोग भाज हमारे खिलाफ हो रहे है |वे समझते नहीं है कि जिसने भी प्राज काम हो रहे है उनके लिये ही हो रहे है ।वे समझते नही है कि में जो तालाब बन रहे हैं, ये जो ताल्लुक्स में बैंक खुल रहे है, उन के फायदे के लिये बन रहे हैं औौर खुल रहे है ।हम जब उन से जा कर पूछते हैं तो वे बार बार कहते हैं कि अधिकारियों ने यह ज्यावती की और वह ज्यादती की ।भाज हमें भवि कारियो को यह बात सिखानी होगी कि उन्हे जो कुछ करना है उसे उनकी गुडविल हासिल करके ही करता है।अधिकारियों को चाहिये कि वे लोगो में इस भावना को पैदा करे कि वे उसके ही सेवक है और उसके हित में ही काम करना उन का फर्ज है इस तरह यदि किया गया तो लोग खुशी खुशी पैसा जो उन को देना है, दे देंगे, भौर पूरी सरहाना भी करेगे ।इस बारे में हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए |में मानती हूं कि अधिकाश राज्य सरकारी का ऐसा ही अनुभव है कि टैक्स क्लेक्शन के बारे में लोगो को ज्यादा दिक्कत पडती है तो उसके बारे में कोई जाच कमेटी नियुक्त की जाय ।यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि श्राज जिस तरह काम चल रहा है और हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है अगर यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो हमारा सारा काम बिगड जायेगा और हमारा प्लान भी भागे नहीं बढ़ सकेगा क्योकि लोग पैसा नही देगे और अगर पैसा आपने उनसे किसी तरह लेभी लिया तो पै तो आपको जरुर मिल जायेगा लेकिन वे अपना दिल कभी भी नही देगे और जब तक लोगो का दिल हमारे साथ नही होगा सफलता हमसे दूर रहेगी ।अमीर का दिल तो वैसे ही इन टैक्सो की वजह से चिढ़ा हुमा है लेकिन गरीब भी भ्राज तग औौर परेशान है और वह भी हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन से तंग भाया हुआ है।आज जो हमें द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बड़े बड़े काम करने हैं, बाघ और प्राजेक्ट्स बनाने है, जब तक लोगो का दिल मेशन के साथ नहीं होगा तब तक कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकेगा |भाज जो हमें अपने प्लांस की कामयाब बनाने के अन्दर कठिनाई महसूस होती है उसका एक मुख्य कारण यह है कि लोगों का दिल उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है ।फाइनेंस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन पर काबू रखता है क्योंकि सारे कागजात उसके पास प्राते हैं, सारी स्कीमें उनके पास पहुचती है और उन स्कीमों के लिए पैसा की वही सेक्शन करता है, वह ऐसा द्वार है जिनसे कि होकर सबको निकलना पड़ता है और वह द्वार इतना छोटा होता है कि उसमें से निकलने में काफी मुश्किल पेश माती है और दूसरे डिपार्टमेंट्स भी तग मा जाते हैं ।इस के सम्बन्ध में मेरा भी कुछ थोडा अनुभव है भोर मै चाहती हु कि इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी की नियुक्ति की जाय ।हमने सोचा था कि स्वराज्य मिलने पर अब शासन की बागडोर हमारे हाथो मे पायेगी तब यह सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन सुधर जायेगा और बदल जायेगा लेकिन दुख का विषय है कि हमारी वह प्राशा पूरी नही हुई और वह सुधरने के बदले दिन पर दिन और अधिक रिजीड हो रहा है।उसमे डायनामिज्म नही है और जब तक वह नही आयेगी तब तक कोई भी काम नही बनेगा।जहा तक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का सम्बन्ध है में जानती हू कि वह इस देश में समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते है और अगर उनकी यह इच्छा पूरी हो जाती है तो उसमे मुझे खुशी होगी।कौन ऐसा प्रभागा इस देश में होगा कि जो गरीब लोगो की तरक्की और खुशहाली को देख कर खुश न होगा ।लेकिन हमे देखना चाहिए कि क्या हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे है और इस दस वर्ष के दौरान हमने कितनी प्रगति की है।मेरी राय में जितना भागे हमे बढना चाहिए था इस प्रस में हम नही बढे है ।इधर कुछ समय से हम देख रहे है कि हमारे देश मे कम्युनिज्म की ओोर हमारी जनता प्राकर्षित हो रही है ।कम्युनिज्म कोई लोगो का बहुत प्रिय है और इसलिए उसकी भोर लिये चले जा रहे है, ऐसी बात नही है बल्कि यह इस कारण है कि लोग भाज इस ऐडमिनिस्ट्रेशन से भौर हमारे ढग से प्रत्याधिक तग भ्रा गये है।हमें सत्ता के बल पर यह समझ कर मनमाने ढंग से नही चल न जाना
चाहिए कि हम जनता से टैक्स पोर पैसा बसूल कर ही लेंगे क्योकि जैसा मैंने मापसे पहले कहा जनता का दिल साथ लेकर हमें चलना होगा तभी हमे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता मिलेगी, भाज प्रजातत्र के युग में हमारा जैसा स्याल करके जलना ठीक नहीं होगा भौर जनता उसको चुपचाप बर्दाश्त भी नहीं करेगी और इस तरह हमारा सब काम बिगड जायेगा।मै इस सम्बन्ध मे मंत्री महोदय से अनुरोध करती हू कि जो टैक्स गरीब जनता पर पड रहा है उसमे कुछ कमी करे और साथ ही वह चीजें जो कि जनता को मुश्किल और परेशानी में डालने वाली है उनको हटा दें।ऐसा करने में कुछ कम पैसा मिले तो भी कोई हर्ज नही है ।भाज तो हम देख रहे है कि समाज में एक म्युचुएल चीटिंग क्लब सा चल रहा है जिसमें अधिकारी वर्ग लोगो को परेशान करता है मोर जनता तथा व्यापारी वग अधिकारियों को बनाकर टैक्स इवेजन करते है और यह भाज सब पर जाहिर है कि " प्रौनेस्टी इज नोट ए वर्च् इन बिजनेस कम्युनिटी ।यह सब गडबड इसीलिए हो रही है कि हमारा प्रशासन ठीक ढग पर नहीं चल रहा है और जनता उससे परेशान हो गई है।कुछ लोग यह कहते सुने जाते है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन तो ऐसे ही होता है भौर यू० के० धौर यू० एस० ए० मे भी ऐसे ही चलता है और वहा लोग इसे बर्दाश्त कर रहे है लेकिन मै बतलाना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान की जनता इस तरह के गलत ढंग से चल रहे ऐडमिनिस्ट्रेशन को बर्दाश्त नही करेगी और हमें समय रहते उसमे घावश्यक सुधार कर लेना चाहिए ।कुछ लोग यह श्राक्षेप करते है कि कांग्रेस सत्ता के मोह मे है और अब वह जनता की सेवक नही रही है लेकिन मे उनसे सहमत न होते हुए यह बतलाना चाहती हू कि काग्रेस भाग से नही जब से उसका जन्म हुआ है, जनता की सेवा करती भाई है, कर रही है और भागे करती जायेगी |भाज समय है जब हम अपने उन सिद्धान्तो औौर श्रादर्शों को अमल में लायें जिनको
Demands for Granta
24 AUGUST 1957 Demands for Grants
[ श्रीमती जायबेन साह]
कि हम कांग्रेस वालों ने सवा से अपने सामने रक्खा है।भाज हमारी सबसे बड़ी भावश्यकता यह है कि यह जो प्रशासन जनता को तंग करवा है, उसमें जो खामियां, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार है उसको हम दूर करें भौर जब हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो जायेगा तब जनता से हमें पूरा सहयोग मिलेगा ।आज हम देखते हैं कि रिश्वतखोरी चलती है मौर चोरबाजारी करने वाले या और किसी प्रकार की चोरी करने वाला यदि सम्बन्धित अधिकारी की जेब में पैसा डाल देता है तो सब ठीक हो जाता है ।सरकार को बड़ी गम्भीरता के साथ अपने प्रशासन में सुधार करने के लिये सक्रिय कदम उठाने चाहिये क्योंकि इसके किये बिना हमारा काम भागे चलने वाला नहीं है और जनता से भी पूरा सहयोग मिलने वाला नहीं है ।आज देखने में माता है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन मे जो नमुता का भाव होना चाहिये वह देखने को नही मिलता है और जनता को अक्सर उसके बारे में शिकायत रहती है ।श्राज प्रजातन्त्र के युग में यह बहुत जरूरी है कि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन प्रपना पुराना रवैय्या बदले और जनता के साथ शिष्टता और नमृता से पेश प्राये ।मैं समझती हू कि हमारा काम आाज ज्यादा इसलिये बिगडा है कि हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में वही पुरानी नौकरसाही की मनोवृत्ति विद्यमान है और उन्होने अपने को बदली हुई परिस्थिति के अनुरूप नही बनाया है |प्राण हमें इस काम को हाथ में लेना चाहिये और ऐडमिनिस्ट्रेशन मे बिना बिलम्ब किये सुधार करना चाहिये भौर में तो समझती हूं कि जब तक उसमे सुधार नहीं होता तब तक उन पर हमें टैक्स लगाने का अधिकार भी नहीं है।यह तथ बात है कि अगर आपने इसको नहीं बदला और जनता के प्रसन्तोष को दूर नहीं किया और जनता के दिल में ऐडमिनिस्ट्रेशन के प्रति प्रेम भाव नही रहा तो भापको यह जो बड़ी बड़ी स्कीमें बाघ बांधने और प्रोजेक्ट्स
बनाने की है, सफल नहीं होंगी और जनता का सहयोग प्रापको नहीं मिलेगा ।हमें इस दिशा में गम्भीरता से सोचना चाहिये भौर कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिये जिसमें कि हमें जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हों ।मध्यक्ष महोदय, आापने जो मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं प्राभारी हूं ।Shri Khadiikar ( Ahmednagar ) : Mr.Speaker, Sir, to criticise or say some thing about the Ministry of Finance in general, or the policies pursued by the present Finance Minister in particular, in a short time at my disposal is a bit too difficult.But, at the same time, I shall try to point out in what way, in what direction we should move, how far the present policies are in a correct direction, and how far they are falling short of the objectives before us.Our Finance Ministry inherited 80 long the tradition of conservatism of British Treasury Benches.And, if
may say so, perhaps an innovation is being made, a little spirit of adventure is seen in certain announcements made by the present Finance Minister, and there is a sign of break with that tradition And, that is a welcome sign.Because, when the the present Finance office a certain stage of development was complete.It was a stage of preparation for the next Plan.It was not, in technical terms, a Plan 98 such.Certain policies were laid down in post- war era by the then British rulers, certain post- war schemes were prepared, later on they were rationalised, certain new schemes were added and a Plan- frame was prepared out of it.And, naturally, in a backward economy like our' s a certain preparation was necessary, emphasis on the increase of agricultural production