FOREIGN CONTRIBUTION ( REGULATION)
AMENDMENT BILL, 2020 - Introduced
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नित्यानन्द राय) : महोदय, मैं माननीय अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि विदेशी अभिदाय ( विनियमन) अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:
कि विदेशी अभिदाय ( विनियमन) अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने वाले
विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"
मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि इस पर डिटेल चर्चा हो जाए ।श्री मनीष तिवारी जी, आप संक्षिप्त में अपनी बात कह दें ।श्री मनीष तिवारी ( आनंदपुर साहिब): धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह जो एफसीआरए ( संशोधन) विधेयक है, इसका विरोध करने के लिए उपस्थित हुआ |अध्यक्ष जी, वर्ष 1976 में जब यह कानून बनाया गया था तो दुनिया का जो सामरिक परिप्रेक्ष्य था, वह दूसरा था ।खासकर जो विकासशील मुल्क हैं, उनके अंदरुनी मामलों में बाहरी ताकतों का दखल देना अमूमन स्वीकार्य माना जाता था ।तब से लेकर अब तक जो दुनिया का परिप्रेक्ष्य है, जो सामरिक परिप्रेक्ष्य है, वह आज बदला है ।यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले छह वर्षों में यह जो एफसीआरए का कानून है, यह उन व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, जो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं ।इस अमेंडमेंट बिल का जो स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्शन एंड रीजन्स हैं, उसमें यह लिखा है कि Over 19,000 FCRA permissions were
Published in the Gazette, Extraordinary, Part II, Section 2 dated 20.09.2020
cancelled in the nine years between 2010 and 2019.Howsoever, what this Amendment Bill is silent about is as to how many criminal investigations actually fructified into convictions in an appropriate court of law after attaining finality and ascending the hierarchical pyramid of the court structure.I have four specific objections to this Bill, hon.Speaker, Sir.Clause 3 of the Bill which inserts new Section 7 in place of the old one violates the Wednesbury Principle, which is intrinsic to Article 14 of the Constitution of India by making the bar on transfer of foreign contributions
My second objection is that clause 6 which inserts a new proviso to subsection 2, Section 11 gives unbridled powers of harassment and persecution to the Government by giving it the authority to conduct a summary inquiry to interdict foreign contributions.This turns the jurisprudential principle of ' innocent until proven guilty' completely on its head.My third objection, hon.Speaker, Sir, is that clause 8 that amends Section 13 increases the suspension period of an FCRA certificate from 180 days to 365 days and no valid or cogent reason has been provided for this increase.My final objection, hon.Speaker, Sir, is that clause 11 that amends Section 16 dealing with the renewal of FCRA permissions makes the process equivalent to applying for a new certificate itself.Finally, Mr.Speaker, Sir, I would like to conclude by saying that the United Nations Special Rapporteur on rights to freedom of peaceful assembly has stated that the FCRA provisions and rules are not in conformity with international law, principles, and standards.Right to freedom of association includes the right to access foreign funding.So, therefore, hon.Speaker, Sir, my request to the Government is that the FCRA provisions need to be relaxed rather than made stringent.Thank you very much for your indulgence, Mr.Speaker, Sir.PROF.SOUGATA RAY ( DUM DUM): Sir, under Rule 72(1) of the Rules of Procedure, I oppose the introduction of the Foreign Contribution ( Regulation) Amendment Bill, 2020.This is an another example of big brother watching, that is, the Central Government keeping an eye on all those who are receiving foreign contributions.It is mainly directed at minority organizations or institutions which receive foreign funding.There is an attempt to tighten the screw on all those organizations, NGOs, who receive foreign funding.Now, public servants are being excluded from accepting foreign funding.The administrative expenses have been reduced to 20 per cent.AADHAAR number is being made compulsory and in case of FCRA account, it is being specified that it will be done through State Bank of India, New Delhi.The purpose of the Foreign Contribution Regulation Act was to have some control on foreign contributions, not to stop them altogether.But now this is an attempt where foreign contributions will be stopped altogether because very few people will be able to comply with the new regulations expected from this Act.Thus, the freedom of people who work in social organizations, do good work in the tribal areas and rural areas, will be prohibited or barred or hampered in accepting foreign contributions.As Mr.Tewari correctly pointed out, the idea should be to deregulate and not overregulate foreign contributions so that people can receive foreign contributions and do their work honestly.If somebody does fraud, if somebody does anything wrong, then criminal investigation can be initiated.But so far, no such criminal investigation has proved anything against people receiving foreign contributions.Sometimes we see that certain persons have been probed, but not a single conviction under this law has taken place so far.So, I fully oppose the introduction of this Bill which will hamper the freedom, especially of minority groups.SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY ( BAHARAMPUR): Hon.Speaker Sir, with your kind permission, under rule 72(1) of Rules of Procedure and Conduct of Business, I do oppose the introduction of the Foreign Contribution Regulation ( Amendment) Bill, 2020.Sir, before delving into the seeds of the legislation, I am seeking a little indulgence from you for a distraction from the core issue.सर, कभी- कभी ऐसा लगता है कि सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष पर, जैसे कि हम विपक्ष में रहते हैं, हमसे सवाल पूछा जाता है ।सवाल पूछने का अधिकार हमें है और जवाब देने का अधिकार सत्ता पक्ष को होता है ।मेरी बात का एहसास कभी- कभी न समझते हुए कुछ लोग अल्फाज़ से मतलब निकालते हैं ।मैं हिमाचल भूमि को अपनी देवभूमि मानता हूं ।...( व्यवधान) बंगाल के हर घर में आप किसी न किसी एक ऐसे शख्स से मिलेंगे, जो हिमाचल घूमकर आया है ।हिमाचल हमारे लिए देवभूमि है ।सर, आपने यह फैसला लिया था कि कुछ बातें रिकार्ड से निकाली जाएं ।मैंने तुरंत कहा कि यह आपका फैसला है ।मेरे खिलाफ ही किस तरीके की बात कल कही गई, उसे मैं थोड़ा आपके ध्यान में लाना चाहता हूं ।माननीय अध्यक्ष : आपने जो विषय डाला है, मैं देखकर उसको निकाल दूंगा ।श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मेरे खिलाफ यह कहा गया कि मैं सीरियल ऑफेंडर हूं ।सर, मैं ऑफेंडर नहीं, डिफेंडर हूं I...( व्यवधान) I am the defender of the nation; I am the defender of democracy; I am the defender of sovereignty.Furthermore, I am the defender of communal harmony of this nation.सर, मेरे कहने का मतलब यह था कि जवाहर लाल नेहरू जी के खिलाफ बेबुनियाद बात न उठाई जाए ।मैं भी मोदी जी का सम्मान करता हूं ।मोदी जी के जन्मदिन पर मैंने भी उनको शुभकामनाएं दीं ।मुझे बाहर एक पत्रकार ने पूछा था कि आज मोदी जी के जन्मदिन पर सोशल मीडिया में चर्चा पर हो रही है कि Day of National Unemployment.माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सब्जेक्ट पर बोलिए ।श्री अधीर रंजन चौधरी: मैंने कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं ।मैंने कहा था कि 14 साल आप सत्ता में रहे ।अगर नेहरू जी के समय में पीएमएनआर फंड में कोई गड़बड़ी रही हो, तो आप उसे
निकालिए ।नेहरू जी के नेतृत्व में रिलीफ फंड से एक कौड़ी इधर- उधर हुई, तो मैं अपना यह पद त्यागने के लिए बिल्कुल तैयार हूं ।माननीय अध्यक्ष : आप सब्जेक्ट पर बोलें ।SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I come to the point.Section 12A is a
violation of an individual' s concerns and privacy of Aadhaar data.सर, मैं अब दूसरे 4 4 3 & 1 The Supreme Court judgement delivered on 22nd September 2018 stopped the Government from setting up mandatory provision for Aadhaar as an identification document.That is against privacy concerns of citizens and violation of the Supreme Court order.The Supreme Court bench chaired by Justice Dipak Misra said it is mandatory only for IT returns and PAN allotment.In other cases, the Supreme Court had even struck down the national security exception under the Aadhaar Act, reiterating the importance of data privacy by restricting Government from accessing it.But Section 12( a) demands Aadhaar as a mandatory requirement for identification.Secondly, arbitrary and unreasonable provisions are still existing in the Bill, for example Section 5 of FCRA, which confers power upon the Central Government to declare any organisation to be an organisation of political nature.This is contrary to the spirit of promoting foreign contribution and regressive towards democratic principle.The Government can turn an organisation political, and prohibit an organisation from receiving foreign contribution if they try to
respond to a political issue or dissent.This provision can be used as a tool to eliminate voices of dissent which is a part and parcel of democracy.Current amendments are made in order to confer unnecessary power in the hands of Government and as a tool to suppress the opposition voices.This is the reason for my opposing the introduction of the Bill.Sir, Before concluding, मुझे आप एक बार आपकी सराहना करने का मौका दीजिए ।आज आपने जिस ढंग से विपक्ष की मदद की, यह आपकी जेनरोसिटी है, उदारता का सबसे बड़ा सबूत बन गया है ।आपसे एक छोटी मांग की थी, आप चाहते तो हमारी मांग पूरा नहीं कर सकते थे लेकिन आपने हमारी मांग पूरा करके विपक्ष को जिस ढंग से सम्मान दिया, यह एक मिसाल के तौर पर हिन्दुस्तान की पार्लियामेंटरी हिस्ट्री में रिकार्ड रहेगा ।माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी आप कुछ बोलना चाहते हैं ।श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदय, जितना वह सुनना चाहेंगे उतना ही बोलूंगा ।माननीय अध्यक्ष : आज आप संक्षिप्त में बोल लें ।श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वर्ष 2010 की तत्कालीन सरकार ने विधेयक लाने के उद्देश्य से लोक सभा और राज्य सभा में उनके द्वारा जो वक्तव्य आया था, मैं उसकी चार लाइनें उनको याद कराना चाहता हूं ।उस समय माननीय चिदम्बरम साहब 19 अगस्त, 2010 को एफसीआरए कानून लाये ।मैं उनके भाषण के वक्तव्य की चार लाइन बोलना चाहता हूं ।अब हम लगभग चालीस हजार संगमों पर कार्य कर रहे हैं ।वास्तव में जुलाई, 2010 तक यह संख्या 40,171 थी ।मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है, उन्होंने कहा, जब मैंने इस अधिनियम की समीक्षा की तो यह देखा कि आधे संगम विदेशी अंशदान की सूचना नहीं देते हैं, वे लेखा फाइल भी नहीं करते, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था ।अभी माननीय सांसद मनीष जी बोल रहे थे कि यह अधिकारों का उल्लंघन है, चौदह के अनुरूप नहीं है ।हम किसी के अधिकार का हनन तब करेंगे जब उसके क्रियाकलाप को रोकेंगे ।जो भी संस्थाएं काम करती हैं, अगर वह संस्थान कानून और नियम के हिसाब से काम नहीं करती और अपने उद्देश्य से भटक जाती है तो हम उस स्थिति को नोटिस करते हैं, उनको सुनते हैं और उसकी जांच करते हैं, तत्पश्चात् जरूरत पड़ने पर कानून के हिसाब कार्य नहीं करते तो हम कार्रवाई करते हैं ।इसमें उनके अधिकार का हनन कहां हो रहा है?दूसरा, आधार की बात कह रहे हैं ।सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही अगर जरूरत पड़ी तो पहचान के लिए आधार को उपयोग में ला रहे हैं ।उनके जो डॉयरेक्टर्स हैं, उनके विषय में हमारे पास पहचान रहे, वह कहां के हैं, उस आधार के हिसाब से पता क्या है, इसके लिए आधार का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ही इस संशोधन की बात लाई गई है ।ग्यारह में प्रिसिपल एक्ट की धारा सोलह संशोधन प्रस्तावित है, जिसके विषय में कह रहे थे ।हम जब नवीनीकरण करते हैं, चिदम्बरम साहब ने नवीनीकरण के विषय में विशेष रूप से कहा था, पांच वर्षों के बाद अगर हम नवीनीकरण करते हैं तो उस समय किन- किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए ।उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था ।हमें नवीनीकरण से पांच साल की गतिविधियों के बारे में जांच करने का अधिकार मिलेगा ।हम किसी भी संस्था का नवीनीकरण करें, लेकिन यदि हम उसके पांच साल की गतिविधियों की जांच नहीं करेंगे, जिनके क्रियाकलाप देश विरोधी जा रहे हैं, जिस उद्देश्य से पैसे आए हैं, उसमें खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसकी जांच करने में किसी को क्या आपत्ति है?यह मंशा समझ में नहीं आ रही है ।अभी माननीय वरिष्ठ सांसद सौगत साहब कह रहे थे कि यह विधेयक विदेशी अंशदान में भेदभाव बरतेगा ।इसका मतलब वे धार्मिक संस्थाओं की गतिविधियों को या उसकी परिभाषा को
समझ नहीं पा रहे हैं या फिर तुष्टिकरण की भावना से कह रहे हैं ।अध्यक्ष महोदय, कोई भेदभाव नहीं है ।बिना भेदभाव के सभी धर्मों को यह अवसर प्रदान है ।एफसीआरए एक्ट, 2010 में धार्मिक गतिविधियों के लिए विदेशी अंशदन के लिए जो अनुमति दी गई थी, उसी के आधार पर अभी भी उसी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, ...( व्यवधान) चाहे वह किसी भी
धर्म से संबंधित हो, इस कानून के अनुसार विदेशी अंशदान प्राप्त कर सकते हैं ।हमारा उद्देश्य यही है के कि जो संस्थाएं विदेशी अंशदान प्राप्त करती हैं, वे अपने उद्देश्य से न भटकें, न किसी ऐसी गतिविधियों में शामिल हों, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा को बाधित करता हो या कहीं न कहीं से वह बाधित करने का प्रयास करता हो या फिर हम राष्ट्रीयता के आधार पर कहीं से भी खतरा पैदा नहीं होने देना चाहते हैं, हम इसी चीज पर नियंत्रण करना चाहते हैं ।जिस उद्देश्य से पैसा आता है, वह उसी उद्देश्य में लगे ।एक बात उन्होंने बैंक में खाते के बारे में कहा है ।हिसाब- किताब रखना बहुत कठिन हो गया था ।स्वयं चिदम्बरम साहब ने कहा था कि आधे संस्थान न तो रिटर्न दाखिल करते हैं, न हमें सूचना देते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है या कहां जा रहा है, तो इसके लिए एक व्यवस्था की गई, उसमें भी सुविधा यह दी गई है कि आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है ।एसबीआई बैंक ने इस पर दो आश्वासन भी दिए हैं कि यदि आप अपने स्थानीय स्तर पर भी कागज जमा करेंगे, उसका खाता दिल्ली में खुलेगा, हम यहां से उसकी व्यवस्था करेंगे और भेजेंगे ।वह संस्था अपने स्थानीय स्तर पर भी दूसरा खाता खोल सकती है ।यह बिल्कुल स्पष्ट है ।हमें इनकी मंशा समझ में नहीं आई ।हमने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है ।माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :
" कि विदेशी अभिदाय ( विनियमन) अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।