SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY ( CHEVELLA): Mr.Chairman, Sir, thank you for this opportunity.The country is facing many challenges like corruption, terrorism, extremism, communalism, alcoholism, juvenile crimes, farmers suicides, malnutrition, and, of course, rural unemployment.But, I think, the biggest challenge is the rural unemployment and youth unemployment.Not only it is a big problem, it is probably a solution to all these other problems.Once we solve this problem, all these other problems start diminishing.So, I think, the Ministry is playing an extremely important role.The present Government has made some significant and positive steps.The Ministry had asked for Rs.4,000 crore and the Finance Ministry has allocated just Rs.1,800 crore despite skill development being a major challenge.The Government has made some policy changes and I must appreciate that.I recall that in 2014 we introduced the Apprenticeship System ( Amendment) Bill.At that time I had the opportunity to speak and I pointed out that it is under the wrong Ministry.The apprenticeship system was under the Ministry of Labour.As the apprenticeship system is about taking unemployed youth and making them employable, that is actually should be under the Ministry of Human Resource Development and that was the suggestion we made to the Government.The Government was very pro- active.It went one step ahead and created a new Ministry and it is definitely applaudable and we see the Government' s commitment to this.But, however, this simple pro- active step is not enough, rhetoric is not enough and we need much more.As per the UN World Population Prospectus of 2015, India is one of the youngest nations with a mean population age of 27 vis- à- vis 37 for China.We need well- informed and focussed strategy to skill this young nation.In the past many countries faced a similar situation and have failed.Spain is a glaring example.Spain had a similar problem and then actually the problem got compounded because of not addressing the issue properly.In fact, their
unemployment rose to 42 per cent.Greece is another example.Greece mishandled the issue.Of course, there is an economic reason to it.But there was also a policy reason to it, where the number of Government jobs was increasing and that of the private sector was reducing.I think these are two glaring failures.I think we should study what went wrong there and should not repeat.The 12th Plan projected that by 2017 the total labour force will be 502 million.But currently only 10 per cent of the work force is trained, which includes three per cent formally and seven per cent informally compared to 50 per cent of Australia, 96 per cent of Korea, 80 per cent of Japan, etc.A large portion of the work force in India does not get an opportunity for training.The focus of the Government on providing decent job opportunities on the one hand and skill man power on the other hand, to improve competitiveness in a highly globalised economy makes skill development very urgent.Hon.Minister, Shri Rudi has once mentioned that 66 years have gone and we have not thought about skills.We appreciate his concern.I think, he is doing a good job.Nevertheless, it is just not sufficient because of the enormity of the problem.It is very huge.He asked for Rs.4,000 crore but the Finance Ministry has given only Rs.1,800 crore.I would like to know from the hon.Minister as to what was the reason for reducing the grant sought.I hope, Rudi ji would answer this; if not, the Finance Minister has to give the response.Once again I would like to say that it is not just about money; it is about the policy.If you really want skill development to succeed in all vocations, then those vocations should be certified.A barber should be a certified barber; a plumber should be a certified plumber.Likewise a mason, an electrician, a carpenter, a construction labour, a gardener they all should be certified.That is how it happens in all the developed countries where youth unemployment is low.Actually, in many countries like the United States and European countries, even to be a farm labour, you need a certification; and training of one year to
become a farm labour.We don' t have that.That is where the policy helps.Just money is not sufficient; policy change is required.More importantly, not just certification is enough but certification by whom?This is where significantly the Government is going wrong.As Shri Satav has pointed out many of these things are recognised by the previous Government also; they tried to do something in right earnest but they had a limited success.While the present Government is continuing, I think, they are also bound by the same fate a limited success.We don' t want limited success; we want huge success here.That can be done not just by spending huge money but by changing the policies a little bit.This is where a significant change is required.So, who should certify them?Who should certify a plumber?Definitely not by an IT company which has diversified into a skill development company; or not by an infrastructure and leasing company which has diversified into a skill development company.They should not be certifying.Only a plumber knows who is a better plumber, only an electrician knows who is a better electrician.In India, there are many skills skill development itself becomes an industry.Skill development is supposed to promote manufacturing and other industries.But in India, skill development itself has become an industry.Lot of companies are profiting out of skill development and some of these are unethical.As per the CAG Report Tabled in Parliament, the appointment of ILFS Trust company like Micro Prudential Regulator in 2014 for the national skill development is a clear conflict of interest.Another subsidiary company of this received Rs.159 crore.There are some companies which have no particular competency.They are seen as yojana companies.They follow yojanas.If this yojana or this scheme or that policy has more than Rs.1,000 crore, I will be in that business.So, the Minister has to be cautioned that we should not promote these companies following Government funds.You should focus ` skill development' of those companies which actually involved in that particular vocation.One significant policy change required is concerning certification.In our country or most countries all over the world, doctors certify doctors.The MCI certify doctors; lawyers certify or qualify lawyers; similarly Chartered Accountants.But here, I think we are doing it totally in a wrong way.We are asking an IT company or any private entrepreneur to go and certify; and it has become a very big business.Maybe I should not use the word ` scam', but it was misused in the last Government, and it is being misused now.Rose by any other name is still a rose.Similarly, if I call lily a rose, it won' t become a rose.The Government prepares various schemes, printed brochures and pamphlets and they call it ` Apprenticeship Training Scheme'.This is not ` Apprenticeship Training Scheme'; this is yet another skill development which they labelled it as ' Apprenticeship Training Course'.In the Apprenticeship Training, it is the guilds, unions and associations involved in that vocation, they only certify.So, I think, this is the simple policy change which is required.It does not require huge amount of money and it can make a huge difference.Sir, I would like to make just two more points.The Government is working with about 10 other Ministries.I would like to suggest to the Government to work with the Ministry of New and Renewable Resources and also to promote FDI because FDI is required.There are some investments worth Rs.10,000 crore, but they produce only one or two jobs.For example, in the case of solar power, when we invest Rs.100 crore and put up a 10 MW solar plant and it creates only about 10 jobs, whereas in the case of biogas plants, if we promote biogas in a big way, in every village we can create three jobs and that is about 14 lakh jobs in the country Lastly, more is not enough.Change is required; a change in policy is required.Thank you.SHRI MD.BADARUDDOZA KHAN ( MURSHIDABAD): Mr.Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Demands for Grants of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for the year 2016-17.Sir, it is an important subject for discussion today.There is no doubt that India needs to equip its own work force with employable skill and knowledge.It will help our country' s economic growth.It is seen that only 4.69 per cent of the total work force in India has formal skill training whereas in United Kingdom it is 68 per cent, in Germany it is 75 per cent, in USA it is 62 per cent, in Japan it is 80 per cent and in South Korea it is 96 per cent.Today, the total work force in our country is nearly 487 million and out of that approximately 241 million are either skilled or they have some informal training.This is the actual position of our country.In this situation, what should we do?Realizing the situation, the National Skill Development Corporation was formed in 2009 and thereafter some other organizations have also been established to promote skill development and entrepreneurship rapidly.Due to this effort, Vocational Training Institutes, Industrial Training Institutes and Polytechnics have now grown in numbers.But there are three major challenges which we are facing in our country now.The first major challenge is creation of jobs for the skilled youth.Secondly, women are almost half of the total population and so half of the total work force in the country.The key challenge here is to increase their participation in the country' s labour force which is directly linked with the economic growth of our country.But the Census data reveals that there is a continuous fall in women' s participation from 33.3 per cent to 26.5 in rural areas and from 17.8 per cent to 15.5 per cent in urban areas between 2004 and 2011.This is the situation today.The Government should take it very seriously as we are in 21st Century.At this juncture, I am thankful to the Minister that in the Budget of 2016-17, Rs.500 crore has been allocated to support SC/ ST women entrepreneurs.This is a good step.Thirdly, according to NSDC, there is a severe quality gap and lack of availability of trainers in vocational education and training sector.Not only that, but some Polytechnics and some Professional Institutions also have no qualified teachers.It is a reality that one qualified teacher is enrolled in many institutions and some other local unqualified teachers are taking classes.In this situation, how can we develop the skill of the youth of our country?This is the prevailing situation in some areas and this is the situation in West Bengal also.Then, there are some other problems.I got the name of a nodal agency from the hon.Minister Shri Rajiv Pratap Rudy.He is not present now.I got the name when I met him in a meeting in Parliament House Annexe.He supplied some papers and from that I got the name of a nodal agency to implement skill development training in my constituency.When I met with one such agency, came to know that the agency has no training institute of its own in my constituency.He has given some franchise in my constituency area.Actually he has no good infrastructure for such quality training.It is the situation.They will give some certificate for skill development after a certain period.Actually, they will earn some money from this.I do not know how skill will be developed.We are in a hurry to do this.It is the present situation.So, I would urge upon the Government to allocate fund to set up at least two good working skill development centres in my constituency.There is no skill development centre in my constituency.I would like to suggest the concerned Ministry that after the elementary education, there should be a mechanism of selection within the students who are fit for higher education and the rest will go for vocational training.Å À qui ऐसी स्थिति है कि जो बच्चा पढ़ता है और जिसके पास पैसा है वह बहुत बड़ी डिग्री ले लेता है।वह उस डिग्री को लेने के लायक नहीं है लेकिन उसे डिग्री मिल जाती है।जिसको रिसर्च करनी है वह डॉक्टर बन जाता है और दूसरा कुछ बन जाता है।जिन्हें टीचर बनना है वह कुछ और बन जाता है।यहां कोई सेलेक्शन का प्रोसिजर नहीं है।इससे वेस्टेज के सिवाय कुछ नहीं होता।एलेमिनेटरी एजुकेशन के लेवल से मैक्निजम
होना चाहिए, वही से हम सेलेक्शन करे लें कि किसको रिसर्च करना है और किसे हायर एडुकेशन देना है और बाकी को वोकेशनल कोर्स देना है, ऐसा करने से वेस्टेज कम होगा और देश सही दिशा में आगे जाएगा।यही दिशा हमको देश को दिखानी चाहिए, यही काम हमें करना चाहिए।मैंने एक मीटिंग में सुना कि हमारे देश में जितने इंजीनियर बनते हैं वह इम्पलाएबल नहीं है, वह कॉलेज से डिग्री लेकर निकलते हैं।बीजेपी के फ्रेंडस ने कहा कि हम घंटों में ये काम कर देंगे, एक ने बताया कि इसी स्कीम के तहत 10 लाख नौकरी दे दी।मैं तो सोचता हूं कि क्या कोई मैजिसिएन है?क्या ऐसा होता है कि आप मास्टर डिग्री 2 घंटे में ले लेंगे?क्या स्कूल सर्टिफिकेट 3 महीने में ले लेंगे?स्किल डेवलपमेंट के लिए टाइम चाहिए, आप मास्टर डिग्री लेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल लगेंगे।क्या तीन महीने में ले सकते हैं, हां, आप ले सकते हैं।इस तरीके से अगर आप डिग्री लेंगे, इस तरीके से अगर स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा लेकिन आप कुछ नहीं सीखेंगे, फिर वही बात होगी कि हमारे यहां से इतने इंजीनियर निकलते हैं और इम्पलाएबल नहीं हैं।जितने हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे वह इम्पलाएबल नहीं होगा, इस पर हमने जितना पैसा खर्च किया वह सब पानी में जाएगा।मिनिस्ट्री की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है वह अच्छा है, मिनिस्टर भी अच्छे हैं, वह अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं और सभी को साथ लेकर चलने का कोशिश करते हैं लेकिन इसमें जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा।मुझे मालूम है कि यह नई सरकार है, मिनिस्टर भी नए हैं, सरकार को मात्र दो साल टाइम मिला है, इतने कम समय में यह काम इतना जल्दी नहीं हो सकता।अगर जल्दबाजी करेंगे तो यह काम अच्छा नहीं होगा।हम सोचते हैं कि यह काम अच्छे से करेंगे।SHRIMATI BUTTA RENUKA ( KURNOOL): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity.Since time immemorial, skill development, as a concept, has been prevalent in our country though in different forms.Different skills were identified with different caste structures.Skill and caste were interlinked.Each caste was assigned a particular skill.The skills used to be passed on from one generation to another.As the economy developed and education spread among the people, the traditional skills are giving way to modern technology leading to unemployment among the rural artisans.This government has rightly envisaged and launched the skill development programme in a big way so as to arrest the trend of rural artisans becoming unemployed and to provide them alternate opportunities so as to become economically independent.For this purpose, I suggest that people from traditional skill- based communities like weavers, carpenters shall be trained and equipped with upgraded skills to enable them to become entrepreneurs.Special focus shall be given to the inclusion of Scheduled Castes & Scheduled Tribes, minorities, differently abled, etc., in the skill development programmes.Focus shall be placed on encouraging women entrepreneurs through appropriate incentives for womenowned businesses.Specialized courses on social entrepreneurship should be introduced in academic institutions.A majority of India' s vast population is of working age.Urgent and effective action is needed to capture the demographic potential of India' s youth.Despite efforts to hasten and scale up the process through the creation of the National Skill Development Fund, progress has not been very encouraging.Based on data from the 68th round of NSSO, it is estimated that only 4.69 per cent of India' s total workforce has undergone formal skill training compared with 52 per cent in USA, 68 per cent in UK, 75 per cent in Germany, 80 per cent in Japan and 96 per cent in South Korea.This government has rightly created the Department of Skill Development
and Entrepreneurship which later on became a full- fledged Ministry with NSDA, NSDC and NSDF under its purview.Hon.Prime Minister has rightly said and I quote:
" Through a policy driven approach we have to wage a war against poverty and we have to win this war.India' s youth is not happy, simply asking for things.He or she wants to live with pride and dignity.I believe Indian youth has immense talent, they just want opportunities."
The Prime Minister further said that each poor, underprivileged youth was a soldier in this war.Though India has a large number of population in prime age, it currently faces a severe shortage of well- trained, skilled workers.Therefore, we must focus on skill training efforts to meet the demands of employers.In this connection my request is to accommodate the traditional skill- based communities like handloom weavers by giving them necessary training to upgrade their skills in their own professions and support them with financial inputs for modernising their equipment.Similarly the labour especially women who have been traditionally employed in beedi manufacturing can be provided necessary skill training in alternate areas so they can be relocated to other jobs.Sir, lastly, I would like to suggest one thing.Ten Ministries are involved in this skill training.If the Environment and Forests Ministry is also included in this, it will really help.Thank you.( Shri Hukum Singh in the Chair)
श्री जय प्रकाश नारायण यादव ( बाँका) : सभापति महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि कौशल विकास से संबंधित मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है।हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति रही है, जो हाथ का हुनर रहा है और अंगुलियों का कमाल रहा है, उसका देश और दुनिया में कोई सानी नहीं है।दुनिया में हमारी सभ्यता, संस्कृति, हाथ के हुनर और अंगुलियों के काम की बहुत शान रही है।कौशल और श्रम की हम जितनी प्रतिष्ठा करेंगे, उतनी ही हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और हमें रोजगार के अवसर मिलेंगे।इसलिए हमें श्रम की प्रतिष्ठा करनी है और बेरोजगारी मिटानी है।आज जो हाथ खाली पड़े हैं, उन्हें रोजगार के अवसर मिलें, इसके लिए हमें बड़े पैमाने पर कौशल विकास के माध्यम से आगे बढ़ना है।यह सही बात है कि नयी हुकूमत आयी है, जिसमें माननीय मंत्री आदरणीय रूडी जी को कौशल विकास का दायित्व मिला है।इन्हें एक प्रयोगशाला मिली है, जिसमें वह बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इन चीजों को आगे बढ़ायें, कैसे रोजगार के अवसर लोगों तक पहुंचायें |इस सरकार ने यह सपना जरूर दिखाया कि हम पांच करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, अच्छे दिन लायेंगे |अब रोजगार से अच्छे दिन आयेंगे, श्रम से अच्छे दिन आयेंगे और अच्छे दिन लाने के लिए कौशल विकास जरूरी है।जो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं, वे कौशल विकास से जुड़ी हुई हैं।समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनुर हैं।अब चाहे एससी, एसटी या ओबीसी का सवाल हो, उनमें ऐसे कई लोग हैं, जो कई परम्परागत रोजगार से जुड़े हुए हैं जैसे बुनकरी, शिल्पकारी उद्योग हैं।बिहार के भागलपुर को रेशम का शहर कहा जाता है।बांका में बुनकरों का बहुत बड़ा हब हैं।वहां बुनकर उद्योग पनपता है।देश और दुनिया में मधुबनी की पेंटिंग का डंका बजता है।चांदी की मछली जो बिहार, मुंगेर, खड़कपुर और बांका में बनती है, उसका कोई सानी, जोड़ नहीं है।लखनऊ में कपड़े पर जो चिकन का काम होता है, उसका भी दुनिया में कोई जोड़ नहीं है।बनारसी साड़ी का भी दुनिया में कोई जोड़ नहीं है।मुरादाबाद के बर्तन, फैजाबाद की चूड़ियां और अलीगढ़ के ताले का भी कोई जोड़ नहीं है।यह हाथ और अंगुलियां का कमाल है।सभापति महोदय, स्मार्ट सिटी की बात की जाती है।मेरा बार- बार कहना है कि स्मार्ट सिटी से बेरोजगारी नहीं मिटेगी।स्मार्ट सिटी से रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे।स्मार्ट सिटी के नारों से देश नहीं बनेगा।जब कौशल का विकास होगा, तभी स्मार्ट गांव बनेगा।भारत गांवों का देश है।जब हाथ और अंगुलियों के कमाल से हुनुर मिलेगा, तभी भारत का विकास होगा।हमारे अच्छे दिन तभी आयेंगे, वर्ना हमारे अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं।बिहार में कालीन उद्योग, दरी उद्योग बहुत होता है।हमे व्यवसाय, कामकाजी लोगों, असंगठित मजदूरों को जोड़ना चाहिए और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए।हमें कुटीर उद्योगों जैसे बांस, मिट्टी, गिट्टी आदि कई उद्योगों पर भी जोर देना चाहिए।हैं।हमारा कहना है कि
कौशल विकास की प्रतिस्पर्धा मशीन से नहीं होनी चाहिए।जो काम मशीन से होने वाला है, हम उसे मशीन से करेंगे।यदि मनरेगा का काम भी मशीन से होने लगेगा तो यह बहुत बड़ा खतरा है, चालाकी है, होशियारी है।इसे आप नहीं करते, हम नहीं करते।यदि मनरेगा का काम मशीन से होगा, तो हमारा हाथ गुलाम हो जायेगा।अगर हाथ गुलाम हो जायेगा तो हुनुर गुलाम हो जायेगा ।यदि हुनुर गुलाम हो जायेगा, तो देश बेरोजगार हो जायेगा।...( व्यवधान)
सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।हमारा यह सौभाग्य है कि जब आप चेयर पर होते हैं, तभी हमें बोलने का मौका मिलता है।हमें ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए।जो विकलांग लोग है, उन्हें विशेष सुविधा मिलनी चाहिए।उनके लिए हम कैसे रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं, कैसे स्किल्ड डेवलपमैंट के काम कर सकते हैं, यह भी हमें सोचना चाहिए ।बैंकों से कर्ज मिलने की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए।कम ब्याज पर बैंकों से ऋण मिलना चाहिए।आईटीआई संस्थान को बेहतर बनाना चाहिए, प्रशिक्षण केंद्र को आगे बढ़ाना चाहिए ।राष्ट्रीय कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में गरीबी, गुरबत के इलाके, जहां आदिवासी हैं, कंदरा हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, मिट्टी में काम करने वाले लोगों और वामपंथ के इलाके में काम करने वाले लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।इसके लिए सारे संसाधनों को जोड़िए ।बिहार में होनहार लड़के हैं, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर दीजिए चाहे नार्थ- ईस्ट या देश के किसी कोने में दीजिए |हमें विश्व कौशल स्पर्द्धा में आगे आना है।प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय की क्षमता को आगे बढ़ाना है ।हुनर, रोजगार को आगे बढ़ाना है।स्कूल शिक्षा को महत्व देना है।पोलीटेक्नीक के माध्यम से समुदाय विकास को बढ़ाना चाहिए।इलैक्ट्रानिक सिस्टम, डिजाइन में काम करना है तभी डिजिटल इंडिया बनेगा।अगर स्टार्ट अप नहीं होगा तो स्टार्ट भी नहीं होगा।इसके लिए कौशल विकास की धारा को आगे बढ़ाना होगा।आदिवासी युवाओं को व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा।राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एवं विकास निगम को संसाधन देने होंगे।राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को संसाधन देने होंगे।राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को बेहतर बनाना होगा।कौशल विकास की धारा को आगे बढ़ाना हम सब का दायित्व है।श्रीमती डिम्पल यादव ( कन्नौज) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसे लिए मैं आपकी आभारी हूं।विश्व में जो देश आज प्रगति के पथ पर है, उसकी अर्थव्यवस्था नॉलेज बेस्ड है।नॉलेज बेस्ड इकोनामी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कम्पोनेंट स्किल्ड एवं रैडी टू वर्क मैन पावर है।वर्ष 2022 तक भारत में विश्व की सबसे अधिक युवा आबादी होगी।आज भी देश की जनसंख्या में करीब 80 करोड़ लोग वर्किंग एज़ ग्रुप के हैं।भारत विश्व की ह्युमेन रिसोर्स कैपिटल बन सकता है अगर हम सब इस आबादी हेतु स्किल डेवलपमेंट के अवसर सुनिश्चित कर सकें तथा उनकी एम्पलाएबिलिटी, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि कर सकें।देश के पास मौजूद इस डेमोग्राफिक डिविडेंट को कैपेबल, फ्लैक्सिबल और क्वालीफाइड मैन पावर में बदलने से एक तरफ जहां युवाओं के सपने साकार होंगे वही देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।आज की उभरती हुई अवस्था में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।इन अवसरों को लाभ युवाओं को मिले इसके लिए हमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्केल, स्पीड और गुणवता के साथ चलाना होगा।आज भारत में स्किल लोगों का प्रतिशत अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम है, पांच प्रतिशत से भी कम है।वर्तमान में भारत की विभिन्न संस्थाओं में 43 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने की क्षमता है जबकि इंडस्ट्री की आवश्यकता 2,20,00,000 है।इसके अलावा 1,30,00,000 व्यक्ति प्रत्येक वर्ष वर्क फोर्स में शामिल होते हैं।इस संख्या से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट हमारे देश के लिए कितना क्रिटिकल और महत्वपूर्ण है।उत्तर प्रदेश हुनरमंदों का प्रदेश है, हम सभी जानते हैं।यह प्रदेश हुनरमंदों का रहा है और आज भी है।इस प्रदेश में बनारस की सिल्क साड़ियां, आजमगढ़ की साड़ियां, लखनऊ की चिकनकारी, जरदोजी का काम, सहारनपुर का फर्नीचर, फिरोजाबाद की कांच की चूड़िया, आगरा और कानुपर का लैदर गुड्स, गोरखपुर की पौट्री, अलीगढ़ के ताले विश्वभर में मशहूर हैं।उत्तर प्रदेश के कारीगर हमारे देश और प्रदेश की धरोहर हैं।इन कारीगरों के लिए जरूरी है कि डिजाइन इंस्टीट्यूट्स बनें ताकि हम विश्व की मार्किट की बराबरी कर सकें और अपने प्रोडक्ट्स को मेड इन इंडिया के रूप में बेच सकें।जिस तरह मेड इन इटली, मेड इन फ्रांस के प्रोड्क्टस बिकते हैं उसी तरह मेड इन इंडिया के प्रोड्क्ट्स का सपना तभी कारगर होगा जब हम डिजाइन इंस्टीट्यूट्स की स्थापना कर पाएंगे।इसी के साथ- साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि यह हुनर इन कामगारों को फार्मल ट्रेनिंग के तहत नहीं मिला है बल्कि उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा है।इसी प्रकार प्रदेश के हजारों श्रमिक पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कार्य कर रहे हैं।विश्व की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा के निर्माण कार्य में भी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के श्रमिक थे और इनमें से भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के श्रमिक थे लेकिन इन्होंने शायद ही किसी से फार्मल ट्रेनिंग प्राप्त की होगी या
किसी के पास कोई प्रमाण- पत्र होगा।अतः हमने न सिर्फ अपनी युवा पीढ़ी को ट्रेनिंग देकर हुनरमंद बनाना है बल्कि जिन लोगों के पास हुनर हैं, उन्हें भी प्रमाण पत्र देना है ताकि वह विश्व के किसी भी कोने में जाकर सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर सकें और अगर वे अपना व्यवसाय विदेश में भी शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें एक प्रोफेशनल के रूप में देखा जाए और वे अपना स्थान बना सकें।महोदय, उत्तर प्रदेश की आबादी विश्व के पांचवे नम्बर पर आती है।ऐसे में इस चुनौती को एक अवसर के रूप में स्वीकार करके युवाओं की बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है।उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण भारत में प्रथम राज्य है जहां युवाओं हेतु कौशल विकास निश्चित करने के लिए वर्ष 2013 में कौशल विकास नीति लागू की गई थी।पहली बार केंद्र और राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इंटिग्रेट किया गया, स्टैंडर्ड नार्म्स पर संचालित किया जा रहा है।इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि स्टैंडर्ड नार्म्स के अनुसार जो धनराशि चाहिए यदि किसी योजना में वह धनराशि अनुमान्य नहीं है तो अंतर की जो भी धनराशि होगी, वह सरकार द्वारा स्थापित स्किल डेवलपमेंट फंड से दी जा सके।इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश ने 14 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को निःशुल्क रोजगारपरक ट्रेनिंग देने हेतु वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की स्थापना की है।व्यावसायिक शिक्षा द्वारा कौशल प्रशिक्षण की महत्ता को समझते हुए राज्य सरकार ने राजकीय आईटीआई की ट्रेनिंग क्षमता में ऐतिहासिक वृद्धि की है और पिछले चार वर्षों में 80 नई आईटीआई की स्थापना ऐसी तहसीलों तथा विकास खंडों में की है जहां पूर्व में कोई आईटीआई नहीं थी।इसके अतिरिक्त जो पूर्व की आईटीआई थीं, उनमें भी विस्तार किया गया है।जहां वर्ष 2013 में मात्र 46 सीटें पूरे प्रदेश में आजादी के 60 सालों के बाद उपलब्ध थीं, वहीं तीन वर्षों में इसमें 59 अतिरिक्त सीटें बढ़ाकर प्रदेश में अब कुल 1,50,000 एडमिशन दिए जा चुके हैं।यह अपने आप में कीर्तिमान है।इसमें सारा निवेश प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है।हम चाहते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा किए गए इस उल्लेखनीय प्रयास का संज्ञान भारत सरकार ले तथा ऐसी तहसीलों और विकास खंडों में नई ईकाइयां, नई आईटीआई स्थापित करे और अपना वित्तीय सहयोग दे जहां अभी कोई सरकारी या प्राइवेट आईटीआई नहीं है।प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के अंतर्गत 115 गवर्नमेंट आईटीआई का उच्चीकरण किया गया है।शार्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के चलते राज्य सरकार द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के जरिए लगभग 46 लाख युवाओं ने अपनी पसंद के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और इसके लिए निजी एवं सरकारी क्षेत्रों के 281 ट्रेनिंग पार्टनर को इम्पैनल किया गया है जिसके द्वारा पूरे प्रदेश में लगभग डेढ़ वर्ष की अवधि में 1935 सैंटर्स स्थापित किए गए हैं जो अपने आप में एक रिकार्ड है।" सबको हुनर, सबको काम के उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने इस वर्ष लगभग पांच लाख
युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है।उत्तर प्रदेश ने अपने बजट में अब तक एक लाख से भी अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी है तथा अगले वर्ष भी इतनी संख्या में प्रदेश के बजट से कवर किया जाएगा, परंतु इस लक्ष्य को पूरा करना सिर्फ प्रदेश के बजट की बात नहीं है।भारत सरकार को इसमें सहयोग करना होगा।प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में राज्यों की कोई हिस्सेदारी नहीं है इससे न केवल राज्यों का लक्ष्य प्रभावित हुआ है, बल्कि योजना की सफलता पर भी प्रश्नचिह्न लगा है।यह योजना तभी सार्थक रूप से चल सकती है, जब इसे इम्पलीमेंट करने में राज्यों को भी शामिल किया जाएगा।तत्कालीन श्रम मंत्रालय की स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना लगभग बन्द पड़ी है।नए स्थापित कौशल विकास मंत्रालय ने कोई नई योजना शुरू नहीं की है।ऐसी दशा में " कौशल भारत- कुशल भारत का नारा सपने जैसा लगता है।...( व्यवधान)
HON.CHAIRPERSON : Please conclude.SHRIMATI DIMPLE YADAV : Sir, please give me five minutes more.I am speaking for such a big State.HON.CHAIRPERSON: You please complete your speech in one minute.SHRIMATI DIMPLE YADAV: Sir, it is a big State.मैं यह बताना चाहती हूं कि प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए तथा लगातार रोजगार देने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है, परन्तु ऐसा करने में कई प्रकार की अड़चनें आ रही हैं।सबसे पहले जब युवाओं की ट्रेनिंग पूरी की जाती है, उनका एसेसमेंट करने में अत्यंत विलम्ब होता है, जिससे ट्रेनिंग पाने वाले तथा ट्रेनिंग देने वालों में निराशा होती है तथा रुचि खत्म हो जाती है।इससे युवाओं को रोजगार मिलने में भी बहुत अधिक देरी होती है।सेक्टर स्किल काउंसिल ने दो वर्ष बाद पहली बार अब सर्टिफिकेट्स इश्यू किए हैं, इसलिए यह जरूरी है कि भारत सरकार का कौशल विकास मंत्रालय इस पर ध्यान दे कि एसेसमेंट का सिस्टम ठीक हो, इस काम में लगी एजेंसीज की संख्या पर्याप्त हो ताकि एसेसमेंट समय पर हो सके और जो युवा ट्रेनिंग पा चुके हैं, उनको सर्टिफिकेट्स मिलें, जिससे वे जल्दी रोजगार पा सकें।एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपनी गाइडलाइंस व मानकों के अनुसार कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें एकरूपता लाने की आवश्यकता है।इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा 1 अप्रैल, 2016 से कॉमन नॉर्म्स लागू करने का निर्देश सभी मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों को दिए गए हैं।उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल, 2016 से कॉमन नॉर्म्स लागू कर दिए गए हैं, परन्तु अभी भी भारत सरकार के कई मंत्रालयों में इन नॉर्म्स को स्वीकार नहीं किया गया है, जिसके वजह से कई
प्रशिक्षण कार्यक्रम इस व्यवस्था के अनुरूप शुरू नहीं हो पा रहे हैं।ग्राम विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी बार- बार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल विकास योजना के नियमों एवं व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के कारण गत एक वर्ष में राज्य सरकारें धनराशि होने के बावजूद भी युवाओं की ट्रेनिंग शुरू नहीं कर पा रही हैं ....( व्यवधान)
माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त करें।SHRIMATI DIMPLE YADAV: Please give me two minutes.I am finishing.महोदय, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों द्वारा भी स्किल डेवलपमेंट हेतु राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ है।केन्द्र सरकार द्वारा अगर कौशल विकास के लिए धनराशि नहीं दी जाएगी, तो स्किल इंडिया का सपना निश्चित रूप से अधूरा रह जाएगा और अन्य देशों की तुलना में स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम पिछड़ जाएंगे।अंत में, मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास की जरूरत को समझते हुए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं तथा अपने द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के बल पर न केवल देश, बल्कि विदेश में भी ख्याति अर्जित की है।उसी प्रकार केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश को सपोर्ट करे, हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करे, कौशल विकास के क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों को दूर करे, राज्यों को भौतिक एवं आर्थिक सहयोग भी करे ताकि देश एवं प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास की मंशा पूरी तरह धरातल पर उतर सके ।मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स को भी एम्पावर किया जाए क्योंकि हमारे पास आईटीआई हैं, हमारे पास युवा तैयार हैं, लेकिन हम उनको इम्प्लायमेंट कैसे देंगे, जब हमारे प्रदेश में मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं होंगी।इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।धन्यवाद ।कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राजीव प्रताप रूडी): सभापति जी, यह डिम्पल जी की मैडेन स्पीच थी, बहुत अच्छी स्पीच थी ...( व्यवधान) पहले बोल चुकी हैं।ठीक है, बजट पर हमने उनको पहली बार बोलते हुए सुना है।साथ ही, मैं मुलायम सिंह यादव जी को भी बधाई देता हूं कि उनकी बहू ने खूब तैयारी करके आज बहुत अच्छा बोला
HON.CHAIRPERSON: Hon.Members, those who want to lay their written speeches on the Table, they can do so.It will be treated as part of the proceedings.Now, Shri Prem Singh Chandumajra.श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा ( आनंदपुर साहिब) : सभापति महोदय, मैं स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय की बजट अनुदानों की डिमांड पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।महोदय, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने समय की मांग को देखकर और उसकी जरूरत को देखते हुए स्किल डिपार्टमेंट शुरू किया।प्रधानमंत्री जी की गम्भीरता और प्राथमिकता इस बात से भी दिखायी देती है कि उन्होंने एक अलग मंत्रालय पहली बार आजाद भारत में शुरू किया है।दूसरा, उनकी सीरियसनेस इस बात से भी दिखायी देती है कि इसके जो मंत्री बनाए गए वह भी एक एनर्जेटिक और डायनेमिक रूड़ी साहब को बनाया।तीसरा, मैं इस लिए भी उनका आभारी हूं कि देश में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए चेयरमैन बनाए गए।अलग- अलग प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों की कमेटी और सब- कमेटी बनायी और उसमें देश के सबसे तजुर्बेकार और डेवलपमेंट ओरियंटिड मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल साहब को चेयरमैन बनाया।महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों के समय का है।देश भले ही आजाद हो गया, किंतु एजुकेशन सिस्टम वही रहा।इसके कारण बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ी।उन बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी।यहां जो भी उद्योग लगाए गए, वह विशेष दक्षता और स्किल वाले लगाए गए, जबकि वैसी स्किल यहां पैदा नहीं की गयी।दुर्भाग्य की बात यह भी है कि इस देश में यदि कोई स्किल पैदा भी हुई तो उसको संवारने और संभालने का काम नहीं किया गया, जिसके कारण वे बाहर चली गयीं।हमारे परम्परागत उद्योगों को खत्म कर दिया गया।जितने भी परम्परागत उद्योग हैं, उनमें विरासत में ही कुशलता मिलती थी ।जैसे किसी कुम्हार का बेटा बर्तन बनाता था, खेती वाला खेती जानता था ।हमारी खेती में भी नई टेक्नोलॉजी आयी, लेकिन उसके लिए भी हम लोगों को तैयार नहीं कर पाए।मेरा मानना है कि इस मंत्रालय से देश को काफी कुछ मिलेगा।प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 24 लाख का टारगेट रखा गया है, जिसमें से 12 लाख इनरोल भी हो गए हैं।इसमें तीन सौ करोड़ रुपये आईटीआईज़ को अपग्रेड करने के लिए रखा गया है।मैं समझता हूं कि इससे बहुत ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग मिलेंगी।चार सौ आईटीआईज़ ऐसी हैं, जिनको अपग्रेड किया गया है और वहां काम शुरू हुआ है।महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस मंत्रालय में जो सिस्टम बनाया गया है, उसमें थोड़े सुधार की जरूरत है।एनएसडीसी और सेक्टर स्टेट काउंसिल से इसको शुरू किया गया है।बड़ी- बड़ी एजेंसियों ने अपने तरीके से काम शुरू किया है।मेरा माननीय मंत्री जी को यह सुझाव है कि इसको प्रदेशों
की सरकारों पर छोड़ देना चाहिए।किसी सरकार में कृषि को प्राथमिकता दी जाती है, किसी में इंडस्ट्री को दी जाती है, किसी में माइंस को दी जाती है।कृषि में भी कहीं नारियल पैदा होता है, कहीं धान होता है और कहीं दालें होती हैं।माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार आम सभाओं में यह बात कही है कि छोटे- छोटे कामों से लोगों को बड़े फायदे हो सकते हैं।जैसे हमारे देश में ज्यादातर लोग कम पढ़े- लिखे हैं और उनको माली के लिए ट्रेनिंग दी जाए, होर्टिकल्चर की ट्रेनिंग दी जाए, फ्लोरीकल्चर की ट्रेनिंग दी जाए।महोदय, मैं आज एक किसान मेले में गया था।मैं यह बात माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मुझे वहां एक किसान मिला और उसके पास ढाई एकड़ जमीन थी।मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कितनी आमदनी होती है।उसने कहा कि मुझे 30 लाख रुपये एक वर्ष में आमदनी होती है।मैंने पूछा कि कैसे होती है?उसने बताया कि वह ग्रीनहाउस तरीके से सब्जी उगाता है, मछली पालता है।मैं समझता हूं कि इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है।हमारे यहां होता यह है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाता है।इस संबंध में हमारी इंडस्ट्री के लोगों को कहा जा सकता है कि वे 3-6 महीने की ट्रेनिंग लोगों को दें।जिस तरह से हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स करते हैं।वह एक वर्ष के लिए हाउस जॉब करते हैं, अप्रेंटनशिप करते हैं।वे छः महीने की ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट लेते हैं, उन्हें कहा जाए कि तीन महीने बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, तीन महीने आप ट्रेनिंग दीजिए।इस तरह से हमारे खर्चे कम हो सकते हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा सिस्टम बनाना होगा।हमने पंजाब में 400 स्किल सैंटर्स इस वर्ष शुरू करने की व्यवस्था की है।मैं समझता हूं कि हमें पैसा थोड़ा खर्च करना चाहिए।हम लोग इमारतों, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर बहुत पैसा खर्च कर देते हैं।हमारे देश में इंजिनियरिंग कालेज हैं, जैसे आईटीआईज को अपग्रेड किया गया है, ऐसे ही इंजिनियरिंग कालेजों और अन्य कालेजों को भी हम इस काम में लगा सकते हैं।माननीय मंत्री जी आप जरा ध्यान दें, मैं बहुत जरूरी बचत की बात बोलना चाहता हूं।हमारे बीवीएमपी के नंगल में पांच लाख स्क्वायर फुट के शेड पिछले बीस वर्षो से ऐसे ही पड़े हैं।वहां यदि सरकार कोशिश करे तो ऐसी जगह हम स्किल सैंटर्स शुरू कर सकते हैं।बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जहां यह काम हो सकता है।मैं समझता हूं कि इससे खर्चा कम होगा और देश के लोगों का फायदा बहुत बढ़ेगा।हम इंडस्ट्रीज को कह सकते हैं कि जब तक आप इतने समय तक इतने लोगों को ट्रेन्ड नहीं करेंगे, उतने समय तक आपको कोई सुविधा नहीं दी जायेगी।यदि सरकार की नीति ठीक हो तो वे ये सब बातें मान सकते हैं।मैं समझता हूं कि जैसे माननीय मोदी साहब की सरकार ने सीरियसनैस दिखाई है, गंभीरता दिखाई है और स्किल डैवलपमैन्ट को प्राथमिकता दी है, इसके साथ ही जो मेक इन इंडिया का स्लोगन था, वह पूरा हो पायेगा।देश के लोगों को इस सरकार से जो अपेक्षा थी कि हम अपने देश को दुनिया का