SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI ( THOOTHUKKUDI): Sir, the hostel facilities for students belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are appalling.In many parts of the country the situation is very bad.In Tamil Nadu, there are 1,675 hostels and around 1,20,000 students are staying in those hostels.All the hostel facilities provided to the students are very meagre.Even the basic facilities are so bad.So, where will the students get library, quality water, sanitation and safety?It is practically non- existent in these hostels.Girl students are the ones who are worst affected by this.In a recent survey in a newspaper, they had said that in Perambur, in Tamil Nadu, around 55 students were staying in a two- room rented accommodation with just two toilets.The students complained that they cannot even stretch their legs at night and they are not able to get ready to go to their schools every day.Only around Rs.900 per month is given to a school student and Rs.1,000 per month to a college student for their food.How can we have a good nutritious meal in this meagre amount.I request the Government to allocate more funds to maintain these hostels throughout the country.माननीय अध्यक्ष: श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री बी.मणिक्कम टैगोर एवं श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।राहुल कस्वां ( चुरू): अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र चुरू और पूरे बीकानेर डिवीजन, राजस्थान में बीते कुछ दिनों काफी बारिश और ओलावृष्टि हुई है ।मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू बहुत कम पॉकेट्स में मूंगफली की फसल बोयी जाती है ।वहां पर हुई बरसात के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई और इसके कारण वहां के किसानों को काफी नुकसान हुआ है ।सर, अत्यधिक बारिश होने के कारण मूंग, मोठ और मूंगफली की फसल में कालापन आ गया, फसल खराब हो गई और उसकी गुणवत्ता में भी कमी आई है ।किसान अपनी फसल को एम.एस.पी.पर मंडियों में बेचने जाते हैं तो वहां के स्टोरेज में भी बरसात के कारण फसलें खराब हो गईं ।सर, मेरा आपसे निवेदन है कि बाजार में उन फसलों का सही वैल्यू न मिलने के कारण किसानों की उस फसल को खरीदा जाए और सरकार उन्हें मुआवजा देने का काम करे ।माननीय अध्यक्ष : श्री दुष्यंत सिंह को श्री राहुल कस्वां के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।KUMARI RAMYA HARIDAS ( ALATHUR): Sir, I would like to share and point out here a serious and very important topic.I think, this matter will be solved with immediate effect because this is such an important issue.Sir, Sree Chitra Tirunal Hospital is one of the pride landmarks of Central Government Institutions in Kerala.But the hospital authority has issued recently an order rescheduling the criteria to get free treatment under BPL category.They said that they implement this according to the guidelines of CAG.But I think these guidelines are not practical and suitable to find out BPL category in the State of Kerala.Such impractical conditions deny the treatment to a major section of the poor.Sree Chitra Thirunal Institute for Medical Science is the hope of people belonging to BPL and low- income groups in Kerala.People from different parts of Kerala depend upon this institute for the treatment of heart and neurological problems with advanced facilities of national level being available here.But with this rescheduling of guidelines, the poor are bothered about their treatment.I would request the Government to
interfere in this matter immediately and clarify the guidelines to give free treatment to the poor and restore the goodwill of this institution.माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन और श्री बी.मणिक्कम टैगोर को कुमारी राम्या हरिदास द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।SHRI DAYAKAR PASUNOORI ( WARANGAL): Hon.Speaker Sir, in Telangana 70% of population depends on agriculture for livelihood.Telangana is home for one of the most fertile lands in our country.Farming is pre dominantly dependent on wells, tube wells and ponds.All these sources of water dried up as de- silting was never done.Through Mission Kakatiya around 9500 lakes and wells were desilted and replenished.Our Chief Minister Shri K Chandrashekhar Rao is providing 24 hours power for agriculture which is unheard of in other parts of our country.Similarly, through ' Rythu Bandhu' scheme, financial assistance Rs.10,000 per acre is being provided to the farmers by the Government of Telangana, led by our Chief Minister Shri K Chandra Shekhara Rao.Though Telangana is surrounded by rivers like Krishna and Godavari, hundreds of TMCs of river water get drained into the sea.To save these waters Kaleshwaram project is being built which will be the highest irrigation project in our country.I request through you sir, that the Union Government
English translation of the speech originally delivered in Telugu.may give the status of National project to ' Kaleshwaram projecť and provide Rs.20,000 crores as financial assistance.SHRI N.K.PREMACHANDRAN ( KOLLAM): Hon.Speaker, Sir, my submission is regarding the Employees Provident Fund pensioners under Employees' Pension Scheme of 1995.I am seeking a very specific reply from the Minister concerned or from the Government.You may kindly see that it is an assurance given in the Parliament.It was an assurance given in the consultative committee by the hon.Minister.The Central Board of Trustees of the Employees Provident Fund Organisation decided on 21st August 2019 in Hyderabad that all the pensioners who have commuted pension from their amount will be restored full pension after 15 years of their commutation.The hon.Minister of Labour and Employment Shri Santosh Gangwar was chairing the Central Board of Trustees who decided to restore the full pension after 15 years from the date of pension on 21st August 2019 in Hyderabad.So far, the decision has not been implemented by the Employees Provident Fund Organisation.The Chief Provident Fund Commissioner is not willing to implement the decision of the Government.It is a matter to be seriously considered by the Government.I urge upon the Government to immediately implement the decision of the Central Board of Trustees of EPFO.This is benefitting 3.6 lakh provident fund pensioners in the country.Unfortunately, the Chief Provident Fund Commissioner is taking an anti- labour and anti- people approach.I urge upon the Ministry to immediately implement the decision of the Central Board of Trustees taken on 21st August 2019.माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।SUSHRI MIMI CHAKRABORTY ( JADAVPUR): Hon.Speaker, Sir, today on International Disability Day, I would like to take the opportunity and talk about the disabled and enactment of proper law for the disabled.As per the census of 2011 in India, out of 121 crore people, 2.68 crore are disabled which means 2.1 per cent of India' s population is suffering from one or the other kind of disability.Among 21 types of disabilities, the top five are; the sight disability, which takes the share of 48.5 per cent, and the others are the disability of speech, hearing and mental health which accounts for 69 per cent disability.They are disabled not only by their bodies but also by the society.Duchenne Muscular Dystrophy is a genetic muscular disease, also a cause of disability, and one out of 2000 people in the country is suffering from such disorder.The facts are a slap in the face at a time when 33 per cent of people with disabilities are in the age group of 10-29 years.We have the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 to protect disabled people from any discrimination, give them equal employment and enhance their social participation, but neither is ensured.Keeping in view the seriousness of the Day and the concern over the issue, the disability rights movement is required to ensure much more care, proper management and periodical treatment process to secure a life of dignity for all people with disabilities.Thank you, Sir.माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को सुश्री मिमी चक्रबर्ती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।माननीय सदस्य, शून्य काल में जब कभी आप विषय में परिवर्तन करें, तो आसन से इजाजत मांगे कि मैं अपने विषय को परिवर्तित करना चाहती हूं ।श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल ( खरगौन): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत- बहुत धन्यवाद ।मैं आपके माध्यम से मेरी खरगौन, बड़वानी लोक सभा क्षेत्र की ज्वलंत समस्या के बारे में कहना चाहता हूं ।देश की सबसे बड़ी परियोजना, सरदार सरोवर बांध योजना है ।इसका पानी रोकने से मेरे बड़वानी जिले के सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं।मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वेग वाटर होने के बाद भी ऐसे कई गांव हैं, जो टापू बन गए हैं ।उन टापू युक्त गांवों के मकानों के लिए विशेष अनुदान पैकेज में उनको 5 लाख 80 हजार रुपये देने चाहिए ।इस प्रकार के जो विस्थापित लोग हैं, जिनकी कृषि भूमि और मकान
आए हैं, उनको भी राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला 5 लाख 80 हजार रुपये का पैकेज देना चाहिए ।दो हेक्टेअर के पात्र किसानों ने एसआरपी की दोनों किश्तें प्राप्त कर ली थीं, उनको भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 60 लाख रुपये का पैकेज देने का निर्देश हुआ था, वह भी राज्य सरकार को उन्हें देना चाहिए ।राज्य सरकार को निर्देश हुए थे कि इस प्रकार की पट्टेदारी जिन विस्थापितों को मिली है, उनकी रजिस्ट्री निःशुल्क की जाएगी ।राज्य सरकार उसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पाई है ।मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के विस्थापित लोगों को लाभ मिले ।वहां जो मूलभूत सुविधायें हैं, सड़कें हैं, स्कूल्स हैं, भवन हैं, रोड्स हैं, बिजली है, उन पर भी राज्य सरकार अभी कुछ काम नहीं कर पा रही है ।मैं कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से राज्य सरकार निर्देशत हो और मेरे विस्थापित गांव को इसका लाभ मिल पाए ।मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, धन्यवाद ।माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।श्री गजानन कीर्तिकर : उपस्थित नहीं ।श्रीमती हेमामालिनी जी ।श्रीमती हेमामालिनी ( मथुरा): अध्यक्ष महोदय, बहुत- बहुत धन्यवाद ।भारतीय संस्कृति में शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है ।जिस देश की जनता शिक्षित होती है, वहां की तरक्की जरूर होगी।मैं कहना चाहती हूं कि आजादी के 62 सालों के बाद ही सही, वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन कानून लागू किया गया ।इसकी वजह से स्कूल्स की संख्या बढ़ी और शिक्षकों की नियुक्ति हुई ।शौचालय और खेल का मैदान होने की वजह से काफी बच्चे सरकारी स्कूल्स में आने लगे ।आज की स्थिति ऐसी है कि बच्चों का नामांकन 60 पर्सेट से भी कम है ।बच्चे स्कूलों में नहीं आ पा रहे हैं ।मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि उनकी पहल से केन्द्र सरकार ने एकीकृत शिक्षा योजना, इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कीम लागू की है ।इससे इसमें बहुत सुधार हुआ, फिर भी राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से केंद्र सरकार की यह योजना सही ढंग से लागू नहीं हो पा रही है ।मैं कई राज्यों में देख रही हूं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में, मेरे संसदीय क्षेत्र में भी कई जगह यह देखने को मिला कि एक बिल्डिंग के अंदर 4-5 स्कूल्स चलते हैं ।यहां 30-35 स्टूडेंट्स के बीच में एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन 100 बच्चों के बीच में 1 ही शिक्षक होता है ।कहीं- कहीं ऐसा है कि शिक्षक है, तो छात्रा नहीं है और कहीं छात्रा है, तो शिक्षक नहीं है ।सही ढंग से बच्चों के लिए फेसिलिटी नहीं है ।आज के दिन हमें देखने को मिल रहा है कि आज भी कई जगह पेड़ के नीचे स्कूल चल रहे हैं जिसकी वजह से हमारे गरीब और ग्रामीण बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है ।मैं कहना चाहती हूं कि हायर एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पाटर्नरशिप लागू किया गया है, वैसे ही
स्कूली शिक्षा में भी क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए पब्लिक प्राइवेट पाटर्नरशिप लागू करने की मांग केन्द्र सरकार से कर रही हूं ।धन्यवाद ।माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती हेमा मालिनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।श्री अजय निषाद ( मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारा संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर कृषि प्रधान इलाका है ।मुजफ्फरपुर की अस्सी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है।आजादी के 70-72 वर्षों के बाद भी पूरे जिले में किसानों की स्थिति संतोषजनक नहीं है ।किसानों की फसलें घोड़परास, बनहिया सुअर और नीलगाय द्वारा बर्बाद कर दी जाती है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है ।सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ।हालांकि प्रधान मंत्री जी एवं मुख्य मंत्री जी के सहयोग से बिजली खेतों तक जानी शुरू हो गयी है लेकिन इसमें तेजी लाने की जरूरत है ।मुख्य मंत्री जी के जल जीवन और हरियाली योजना से किसानों को लाभ मिलने की संभावना है ।हमारे प्रधान मंत्री जी की नीति और नियत दोनों साफ है ।प्रधान मंत्री जी सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे ।किसानों को इस पर भरोसा भी है ।प्रधान मंत्री जी जो बोलते हैं उसे पूरा करते हैं ।मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि राष्ट्रीय बीज निगम का विस्तार किया जाए और इसके साथ ही घोड़परास, सुअर और नीलगाय द्वारा फसलों की क्षति को रोकने के लिए सरकार कारगर कदम उठाए ।बहुत- बहुत धन्यवाद ।माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अजय निषाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।SHRI NAKUL KAMAL NATH ( CHHINDWARA): Through you, hon.Speaker, Sir, I would like to ask the hon.Minister of Railways about the status of releasing the share of funds of Rs.12.5 crore from the Department of Railways
for the purpose of construction of a railway overbridge in the city of Chhindwara.The purpose of my asking for such a small amount is that the construction of 2000- beds super- speciality hospital has just started and if there is any delay in the construction of this railway overbridge, the construction of the said super- speciality hospital will also be delayed.My second question to the hon.Minister of Railways is regarding the status of budget allocation of Rs.4800 crore for the construction of a broad gauge railway line of 280 kilometres in length, between Chhindwara and Sagar, to strengthen the railway network between these two major districts of Madhya Pradesh.SHRI H.VASANTHAKUMAR ( KANYAKUMARI): Hon.Speaker, Sir, I urge upon the Government to ban the online games such as Blue Whale, PUBG, that is, Player Unknown' s Battle Grounds and Rummy.The PUBG was launched in the year 2017 and has garnered a huge global following across PCs, consoles and mobile platforms.By last December, it had 200 million mobile downloads alone.A few cities in the Indian States have already banned the game, citing concerns that it was making player more violent and it also caused distraction among students from their studies.Many parents complained that computer games have no value in their children' s study and on the contrary, those online games have produced a lot of negative effects on their mental and physical development.Such a behaviour will lead them spending most of their leisure time in playing
computer games.Consequently, they will have minimal or almost no physical activity.This will lead to numerous health issues such as obesity, cardiac problem, and psychological disturbances, etc.Horrible images infiltrate their mind and cause adverse effects.माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगर किसी को पढ़कर बोलना है तो वह घर पर एक्सरसाइज़ करे कि मेरा काम एक मिनट में निपट रहा है या नहीं निपट रहा है ।SHRI H.VASANTHAKUMAR : Sir, I would request the Government to ban online games.It is spoiling the future of India.For instance, not long ago, a game by the name Blue- Shark was shared on online platforms in which, the gamer had to go through various self- destructive actions and after successfully completing all the levels, the final one would lead to the suicide.This crazy game had taken lives of more than 100 adolescents all over the world.Please ban the online games for the sake of future of our youngsters.माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री एच.वसंतकुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।SHRI T.R.BAALU ( SRIPERUMBUDUR): Sir, in a recent statement, my leader, Dr.M.K.Stalin has pleaded with the Government of India to see the plight of engineers, scientists and IT graduates.They have applied for 549 posts of Scavengers in Coimbatore Municipality recently.The IT sector is the largest employer which has accommodated four million employees directly, and indirectly it employs 10 million employees.So, 14 million employees are earning their livelihood.In 2017-18, the export was at the level of 126 billion dollars.In 2018-19, it was 137 billion dollars.The
growth of IT sector has grown to the extent of 181 billion dollars.It is a very important industry.Is it not necessary for the Government of India to come forward and see that proper solace is given to the IT sector people as well as IT graduates?Now what is happening is that in Cognizant Technology layoffs are going on.About 13000 employees are going to lose their jobs.In Infosys, 12000 employees are going to lose their jobs.So lay offs are going on day- by- day.It is reported that within a quarter, 40,000 IT employees would lose their jobs ...( Interruptions).Sir, this is not fair.It is because of my friend' s mistake, I should not be punished like this.You asked me to stand up and speak.I stood up but there was no mike.So, I could not speak initially.That is why, you have punished me for half- an- hour to one hour.I can only prevail upon your goodself to direct the Government of India for giving some solace to the IT sector because it is contributing to the development of this country and at the same time it is contributing to our GDP growth.Now the GDP has come down to the level of 4.5 per cent from 8 per cent.Yesterday, the House discussed this matter.My only request is to kindly ask the Government of India to bring out a White Paper on this issue so that the House can discuss this matter threadbare.माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री टी.आर.बालू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।SHRI KALYAN BANERJEE ( SREERAMPUR): Sir, on 2nd November, 2018,
the Cabinet Committee on Economic Affairs had taken a decision to procure
100 per cent jute bags for packaging food grains.Now, the Jute Commissioners have failed to implement this policy of the Central Government.Therefore, the jute industry is suffering and its workers are going out of employment.Recently, what has happened is that the Food Ministry has issued a direction that two lakh bales of plastic bags would be procured.One bale is equal to 500 plastic bags which means 10,000 crore plastic bags would be utilised for the procurement of these crops instead of jute bags.Therefore, the jute industry would suffer another setback.Sir, the point that I wish to make is that when the Central Government has banned the use of any plastic anywhere, how can the Food Ministry issue such a direction for utilisation of plastic bags for procurement?Secondly, I would like to know if this approval has been given by the Cabinet Committee because the decision of the Cabinet Committee cannot be superseded by any Ministry.I would like to request the Government, through you, that if the policy on plastic is not implemented cent per cent, then one jute industry after another would close down and thousands of workers, especially in the districts of Hooghly and in the district of North 24 Parganas would be out of employment.Therefore, through you, I would like to request the Central Government that the bales of plastic bags which have been ordered may kindly be cancelled and jute bags order should be placed instead.माननीय अध्यक्ष: प्रो.सौगत राय को श्री कल्याण बनर्जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।श्री विनायक भाउराव राऊत ( रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय आपकी अनुमति से इस सभागृह में रखना चाहता हूं और इस विषय पर माननीय वित्त मंत्री जी का जो स्पष्टीकरण है, वह हमें मिले, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं ।केंद्र सरकार के माध्यम से महाराष्ट्र के कई विकासात्मक काम करने के लिए, जैसे बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन आदि के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से 40 हजार करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार को दी गई थी ।...( व्यवधान) यह धनराशि बिना खर्च किए वापस कर दी गई ।यह जानकारी हम नहीं, इस सभागृह के एक वरिष्ठ नेता इस सभागृह के एक सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका नाम ...' ने दिया ।उन्होंने मीडिया को तीन- तीन बार इसकी जानकारी दी है।उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 40 हजार करोड़ रुपये को वापिस करने के लिए ...* बने थे ।हमारा यह जानने का अधिकार है कि यदि केंद्र सरकार ने ऐसी निधि दी है और महाराष्ट्र सरकार के उस समय के मुख्य मंत्री ने उस राशि को वापिस किया है या नहीं, इसका जवाब हमें मिलना चाहिए, इसकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए ।...( व्यवधान)
डॉ.निशिकांत दुबे ( गोड्डा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए ।जब संविधान बना तो संविधान के अनुच्छेद 105 और 105 (2) में प्रावधान है कि सदन में जो भी चर्चा होगी उसकी प्रोपर रिपोर्टिंग होगी और कोई भी सदस्य बिना किसी भय और पक्षपात के अपनी बातें रखेंगे ।...( व्यवधान)
SHRI K.MURALEEDHARAN ( VADAKARA): Sir, we are not getting the
डॉ.निशिकांत दुबे : लेकिन, जिस समय यह अनुच्छेद 105 बना, उस समय सोशल मीडिया और ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी ।मैं कल जीडीपी पर चर्चा कर रहा था और जीडीपी पर चर्चा करते हुए मैंने
साइमन कजनेट्स, जिन्होंने 1934 में जीडीपी बनाया था, उनकी रिपोर्ट कोट की कि वे खुद ही अपनी जीडीपी से संतुष्ट नहीं हैं ।पूरी दुनिया में इसके ऊपर चर्चा चल रही है ।मैं एक रिपोर्ट लेकर आया हूं ।आमर्त्य सेन, प्रो.जोसेफ स्टीगलिट्ज और जीन पॉल की वर्ष 2008 में फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी साहब ने कमेटी बनाई थी ।आमर्त्य सेन तो कांग्रेस के ही प्रवक्ता माने जाते हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, महान अर्थशास्त्री भी हैं ।इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में वही हैं में बातें कहीं जो साइमन कजलेट्स ने 1934 में कही थीं कि जीडीपी कोई पैमाना नहीं है ।इसके कारण वर्ष 2011 में यू.एन.का एक कन्वेंशन हुआ था ।ओईसीडी की एक रिपार्ट है, जो इसी के नेतृत्व में चल रहा है ।मैंने यह बात बहुत प्रमाण के साथ कही थी ।जिसको जीडीपी मानना है, वह जीडीपी को माने ।जिनको हैप्पीनेस इंडेक्स मानना है, जिनको डेवलपमेंट मानना है, जिनको गांव, गरीब या किसान को मानना है, वह उनको माने ।जिनको अमेरिका मानना है, मैं आपको बताऊं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इस आधार पर बने कि डॉलर और गोल्ड के आधार पर कंट्रीज तय होंगी ।1997 में आईएमएफ ने गोल्ड को छोड़कर, डॉलर की कन्वर्टिबिल्टी स्वीकार कर ली ।मैंने अपनी सारी बातें तर्क के साथ रखी थीं, लेकिन मेरी बातों को मीडिया ने, खासकर सोशल मीडिया में मुझे, मेरी मां को, मेरे पिताजी को व्यक्तिगत तौर पर इतनी गालियां दी गई ।मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस सदन में बोलने में इस तरह की जो घटना होती है, सोशल मीडिया को बैन करने के लिए या ऐसी एक्टिविटी के लिए कानून बनाना चाहिए ।मेरा आपसे आग्रह है कि इस तरह की जो भी कार्रवाई होती है, उसके आधार पर चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन पर रोक के लिए, आप हमारे कस्टोडियन और गार्जियन होने के नाते, क्योंकि आप संसद के गार्जियन हैं, आपको इस तरह से कोई कार्रवाई करनी चाहिए ।धन्यवाद ।माननीय अध्यक्ष: श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोड़मल नागर, श्री गोपाल शेट्टी, श्री राजेन्द्र अग्रवाल एवं श्री दुष्यंत सिंह को डॉ.निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।श्री वीरेन्द्र सिंह :( बलिया) अध्यक्ष जी, मैं निशिकांत जी की इस बात का पूरी तरह समर्थन करता हूं कि उनके अधिकारों के, हम लोगों के अधिकारों के आप संरक्षक हैं ।निशिकांत जी ने सोशल मीडिया के बारे में जो सवाल उठाया है और मैं एक किसान हूं, मैं जीडीपी को नहीं मानता हूं, जिसकी जो मर्जी हो, जाकर करे ।मैं जानता हूं कि जीडीपी हमारे गांव और किसान का पैमाना तय नहीं करती है ।निशिकांत जी के साथ जो अत्याचार हुआ है, अध्यक्ष जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उनके अधिकारों के, हम लोगों के अधिकारों के संरक्षक हैं, इस पर जरूर कार्रवाई करने की कृपा करें ।माननीय अध्यक्ष: डॉ.संजय जायसवाल को श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।SHRI Y.S.AVINASH REDDY ( KADAPA): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.Through you, I would like to draw the attention of this House regarding the problems being faced by the people of seven villages, Kotala, Kanampalli, Mabbuchintalapalli, Bhoomayyagaripalli, Rachakuntapalli, Tummalapalle, and Velpula, which fall under my Parliamentary constituency.Sir, due to non- fulfilment of the standards in the construction of tailings pond of Uranium Corporation of India Limited, it is posing serious threat to the human and animal habitations, leading to environmental imbalance in the area.Air, water, and land around Uranium Corporation of India Limited project have got severely contaminated.The people of the said villages have been suffering from a lot of skin diseases, joint pains and problems related to pregnancy
failures.Goats, buffalos, cows and other animals in these villages have also been suffering and dying as well.The crop yield in these villages has considerably reduced, and in some cases, the entire crop is getting spoiled due to contamination.Due to improper construction of tailings pond, the chemical waste, that is coming into the tailings pond, is getting penetrated into the soil and water.The uranium content in the sample of water is found to be 400 parts per million, whereas the permissible level is only 30-60 parts per
Sir, I have written several representations to the CMD, UCIL and to the hon.Prime Minister of India as well.Keeping in view the environmental problems being caused by UCIL, I request the hon.Prime Minister, through you, Sir, to take this matter very seriously and safeguard the lives of the people and animals in these villages, by directing the UCIL authorities to reconstruct the tailings pond, address all the issues relating to crop loss and health, and ensure that permanent measures are taken to protect the people and animals from these hazardous effects.Sir, better late than never.If the problem is not addressed now, it will become a disaster.So, I request the Government of India to wake up on this issue and protect us.Thank you.श्रीमती जसकौर मीना : ( दौसा) अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुतबहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में उठाने का मौका दिया है ।हम कई दिनों से देख रहे हैं कि पत्रपत्रिकाओं में आरक्षण को लेकर क्रीमी लेयर की चर्चा - की जा रही है ।मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जनजाति और अनुसूचित जातियों में
शिक्षित बेरोजगारों में बहुत बड़ा असंतोष है, जिसका प्रमुख कारण है कि हमारी केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न पदों में रिक्तियों को भरती नहीं हैं ।आज भी जो हमारा आरक्षण का अधिकार केन्द्र में 7.5 प्रतिशत है, उस अधिकार में केवल 4.5 पद ही भरे हुए हैं ।ऐसी परिस्थिति में हम कैसे इस बात को स्वीकार करें?कांग्रेस सरकारों ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अभी से कहना चालू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जातिजनजाति की क्रीमी लेयर को - खत्म करेगी और उसके कारण इन जातियों में बड़ा भारी असंतोष है ।मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और महाराष्ट्र के बहुत बड़े भाग में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां हैं ।दिल्ली में भी अनुसूचित जाति बहुत ज्यादा संख्या में हैं ।ऐसी स्थिति में सबके मन में यह भ्रम है कि कहीं ऐसा न हो कि सरकार कोर्ट के के माध्यम से या किसी अन्य प्रयास के माध्यम से क्रीमी लेयर की छंटनी कर इनमें असंतोष पैदा कर दे ।मैं आपके माध्यम से इस दुष्प्रचार को दिखाना चाहती हूं और कहना चाहती हूं कि मैं स्वयं अनुसूचित जनजाति से हूं ।मैं न स्कूल और न कालेज पढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की संगत के कारण हम कुछ सुधार कर पाए हैं ।ऐसी परिस्थिति में अब यदि यह हथौड़ा चलता है, तो नि: संदेह बहुत गलत होगा ।मैं बार- बार अपने लोगों को समझाती हूं ।मैंने अपने क्षेत्र के लोगों को भी समझाया है, साथियों को भी समझाया है, कर्मचारियों को भी समझाया है और कहा है कि विचारधारा से जुड़ी हमारी भारतीय जनता पार्टी कभी भी अहित नहीं करेगी ।ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस का यह षड्यंत्र कहीं हमारे बीच मतभेद पैदा न कर दे ।श्रीमती शताब्दी राय ( बनर्जी) ( बीरभूम): अध्यक्ष जी, आप हैं, इसलिए हमें बोलने का मौका मिल रहा है ।मैं एसईसीसी सर्वे के बारे में बोलना चाहती हूं ।सभी सरकारें गरीब लोगों को सोशल सपोर्ट देना चाहती हैं, लेकिन यह कार्य बीपीएल कार्ड के जरिये ही हो सकता है ।यदि जरूरतमंद लोगों का बीपीएल कार्ड न बन पाए, तो फिर किसी प्रकार की सुविधा चाहे मेडिकल हो, फिजिकल हो या फाइनेंशियल हो, किसी प्रकार की सहायता इन लोगों को नहीं मिल पाती है ।जैसे वर्ष 2011 में यह पोर्टल खुला था, जिसके अंतर्गत प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत घर भी मिलते
थे, उस समय बहुत लोगों को फायदा हुआ था ।आज 2019 में उन लोगों का ही नाम आ रहा है, जिनके बीपीएल कार्ड बने हुए हैं और जो लोग डिज़र्व करते हैं, उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है ।मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि यदि एसईसीसी यह पोर्टल फिर से खोल दे, तो डिज़र्विंग फैमिलीज का नाम बीपीएल में आ जाए, तो सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सकेगा ।माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती शताब्दी राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।श्रीमती मीनाक्षी लेखी ( नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है ।आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है और मुझे लगता है कि इस दिन पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है और पालिसी इंटरवेंशन में मुझे प्वॉइंटेड तरीके से असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ कहना है ।असिस्टिव टेक्नोलॉजी सबसे अधिक महत्व का विषय है ।एडल्ट डायपर्स और अन्य ऐसा सामान है, जिसकी आवश्यकता पड़ती है और उम्र बढ़ने पर भी इन चीजों की जरूरत पड़ती है ।दुख का विषय यह है कि हम ऐसी ज्यादातर चीजें इम्पोर्ट कर रहे हैं ।हमारी कानपुर बेस्ड कम्पनी इसमें आज भी अच्छा काम कर रही है लेकिन इसकी जरूरत कहीं अधिक है ।जरूरत अधिक होने के कारण मेरा मानना है कि मेक इन इंडिया के तहत यदि हम एमएसएमई सैक्टर, स्किल इंडिया और हैल्थ मिनिस्ट्री की तमाम योजनाओं को एक हार्मोनियस तरीके से आपस में मिलाएं और एक ग्रुप ज्वाइंट सैक्रेटरीज का बनाएंगे, तो उसके कारण न केवल भारत अपनी भरपाई कर पाएगा, बल्कि विदेशों में भी इस सामान का निर्यात कर पाएगा और सबसे बड़ी दिक्कत असिस्टिव टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस की है ।बीआईएस जैसी एजेंसी को इसकी असिस्टेंस के लिए लगाया जाए और उसकी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए और टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के माध्यम से, आर एंड डी के माध्यम से हमें आईआईटी और ऐसे किसी संस्थान को काम देना चाहिए ।नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का बिल पिछले हफ्ते ही आया है ।मेरा मानना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में किसी एक इंस्टीट्यूट को रिकग्नाइज करके
असिस्टिव टेक्नोलॉजी की यूनीवर्सल डिजाइनिंग पर काम किया जाना चाहिए और भारत इसमें बहुत तरक्की कर सकता है और पूरी दुनिया की जरूरत को भी पूरा कर सकता है ।माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ.निशिकांत दुबे, श्री सुधीर गुप्ता और श्री रोड़मल नागर को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।DR.UMESH G.JADHAV ( GULBARGA): Hon.Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak during Zero Hour.Today is World Disability Day.कल सारा सदन हैदराबाद की दुर्घटना के बारे में चर्चा कर रहा था ।उसी दिन मेरे संसदीय क्षेत्र गुलबर्गा में याकापुर विलेज, चिनचोली तालुका में एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड आठ साल की लड़की का रेप करने के बाद उसका मर्डर किया गया है ।मैं इस घटना की निंदा करता हूं ।वहां गैरकानूनी तरीके से बहुत ज्यादा शराब बिक रही है और अत्याचार हो रहे हैं ।मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप डायरेक्शन दें कि इस संबंध में और कड़ा कानून बनाया जाए और ऐसे दुष्ट लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ।माननीय अध्यक्ष : श्री सुधीर गुप्ता और श्री रोड़मल नागर को डॉ.उमेश जी.जाधव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।SHRI ANTO ANTONY ( PATHANAMTHITTA): Sir, the breach of security at Shrimati Priyanka Gandhi' s residence on 25th November, 2019, is a matter of serious concern.When SPG cover was withdrawn, the Government claimed that they are protected with a surplus category and provided more security personnel.If it is true, how can seven persons in a car, without any security check, ram into the House?Sir, I urge the Government not to play politics over the security of the family who paid this country with the lives of two Prime Ministers under
Independent India, and the same family continues to face the highest security threat in this country....( Interruptions)
श्री राजू बिष्ट ( दार्जिलिंग ) : सर, हाल ही में 29 तारीख को दार्जिलिंग में हमारी एलायंस पार्टी के 14 कार्यकर्ताओं को बिना कारण पुलिस पकड़ कर जेल ले गई ।उनको पकड़ने से पहले उनसे प्लेन पेपर पर साइन कराया गया ।...( व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने यह संविधान बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है ...( व्यवधान) यह हम सभी को बहुत अधिकार देता है, लेकिन मुझे बहुत दु: ख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत का संविधान आज बंगाल में लागू नहीं है ।...( व्यवधान) मैं इसकी एक कॉपी मुख्य मंत्री जी को भी भेजना चाह रहा हूं ।...( व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं ।...( व्यवधान) दीदी, मैं कभी...नहीं बोलूंगा ।सर, सिर्फ पुलिस के आतंक के कारण आज पांच हजार युवा जंगल में रहने को मजबूर हैं और टीएमसी पुलिस को यह करने के लिए बढ़ावा देती है ।मैं चाहता हूं कि आप एक कमेटी का गठन करें और बंगाल का पूरा फेथ सदन के सामने रखें, जिससे हमारे लोगों को न्याय मिले ।...( व्यवधान) अभी तक भाजपा के डेढ़ सौ से ज्यादा कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो चुकी है ।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : श्री रोडमल नागर और श्री सुधीर गुप्ता को श्री राजू बिष्ट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।ऐसे विषय आते हैं, मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है ।SHRI C.N.ANNADURAI ( TIRUVANNAMALAI): Hon.Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity.Tribal inhabitants on Jawadhu Hill in Tiruvannamalai Constituency of Tamil Nadu have been waiting for many years to get land patta of their homes and cultivation fields.There is an inordinate delay in getting clearance from forest authorities to build roads to
their villages in most of the areas.They are also deprived of health, sanitation,
education and piped drinking water benefits.Therefore, attention of the Government, through this House, is urgently drawn for an overall development of around one lakh tribal population of Jawadhu Hill.श्री खगेन मुर्मु ( माल्दहा उत्तर) : सर, मैं पश्चिम बंगाल के माल्दहा लोक सभा क्षेत्र से चुन कर यहां आया हूं ।मेरे लोक सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का घोर अभाव है ।स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मेरे क्षेत्र की आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ।समुचित इलाज के अभाव में अनेक बीमारियों के इलाज के लिए हमारे क्षेत्र की जनता को बाहर के क्षेत्रों में जाना पड़ता है, इसके कारण उन्हें बहुत परेशानी होती है ।मेरे क्षेत्र में केवल मालदा मेडिकल कॉलेज है, मगर वहां भी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है ।राज्य सरकार मेरे लोक सभा क्षेत्र के साथ ही राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति हमेशा ही लापरवाह रही है ।मालदा मेडिकल कॉलेज में उपकरण से लेकर ढांचागत व्यवस्था का नितांत अभाव है ।अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र की जनता को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की
कृपा करें ।मेरे लोक सभा क्षेत्र में एम्स अस्पताल का निर्माण किया जाए ताकि मेरे लोक सभा क्षेत्र के साथ- साथ अन्य आठ दस लोक सभा क्षेत्रों, बिहार एवं झारखंड राज्यों की जनता भी इससे लाभान्वित हो सके ।डॉ.एस.टी.हसन ( मुरादाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक छोटी- सी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ ।मुरादाबाद से काशीपुर मार्ग पर जो हाइवे है, वह पौड़ी गढ़वाल तक जाता है ।इसी हाइवे पर कार्बेट नेशनल पार्क भी स्थित है ।यहाँ पर हजारों पर्यटक आते हैं ।इस मार्ग पर, ढेला नदी के ऊपर एक बहुत ही पुराना पुल बना हुआ है, जो बहुत संकरा है ।इस पर वन- वे ट्रैफिक चलता है ।ऊपरवाला न करे, इस पर किसी भी दिन हादसा हो सकता है ।पर्यटक आते हैं, इस मार्ग पर जाम लग जाता है ।कार्बेट पार्क जाने में बहुत परेशानी होती है ।हो सकता है कि इस सदन के बहुत- से लोग इस पुल से गुजरे होंगे ।आपके माध्यम से सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि इस छोटी- सी समस्या पर ध्यान देते हुए, यह बड़ा काम करा दें ।SHRI M.SELVARAJ ( NAGAPATTINAM): Hon.Speaker, Sir, for the last four days, there was continuous rainfall in Tamil Nadu, particularly in the southern part and in the coastal areas.Sir, 17 districts have been affected by heavy rainfall including Nagapattinam, Tiruvarur, Thanjavur, Ramanathapuram, Pudukkottai, and Sriperumbudur.Due to continuous rainfall, rainwater submerged the agricultural land causing heavy damage to the farmers.Paddy crops, sugarcane, banana, and other crops were completely damaged.Lakhs of huts are under water.A lot of houses are damaged.There are a few deaths due to water and wall collapses
Last year also, Gaja cyclone devastated the Cauvery Delta causing huge losses to the poor farmers.The poor farmers could not get compensation and crop insurance claims for the last year' s cyclone.So, I urge upon the Union Government to take necessary steps to immediately release the compensation and the crop insurance claims.Thank you, Sir.SHRI MARGANI BHARAT ( RAJAHMUNDRY): Thank you so much, Speaker,
Sir.Yesterday, we happened to discuss regarding molestation of women and
sexual assault on women.Yesterday, we held a rally in our constituency in Rajahmundry.Almost 10,000 students came on the roads.They were raising slogans.They had a lot of agony and pain.We all know that recently in Hyderabad, a veterinary doctor was molested and she was brutally murdered.HON.SPEAKER: Shrimati Mahua Moitra.SHRI MARGANI BHARAT: Sir, let me complete.Give me one minute to speak.माननीय अध्यक्ष: आप जिस विषय पर बोल रहे हैं, उस पर चर्चा हो गई है ।आप नया विषय उठाएँ ।SHRI MARGANI BHARAT : Sir, I would like to give a small suggestion in this regard.The Nirbhaya Act, the most draconian law, has failed to act as a deterrent against such heinous crimes against women.In 2013, Section 376 A, a new Section, was added in the Act.I would request the hon.Minister and the Government of India to aggressively implement the stringent laws.It is because these days we have been seeing across the country that 99 per cent of the cases are not completely coming into existence.Women have to be protected.Thank you.SUSHRI MAHUA MOITRA ( KRISHNANAGAR): Thank you, Mr.Speaker, Sir.Firstly, I think the BJP Government has done a stellar job of bringing down the VIP culture that was prevalent in India.Given that the prevalence of VIP culture has gone down, unfortunately I would like to bring to the attention of this House a very unfortunate incident that happened, and incidents which are still happening, in Delhi.On Diwali night, I was driving home on Siri Fort Road.There was a Mercedes- Maybach car No.DL8CAP 0353.It was planked ahead and in the back by two Gypsy cars which had ' escort vehicle' written on them.There were four or five safari- suited PSOs with walkies- talkies and they pushed my car on the side of the road.There was nothing I could do.In the Supreme Court Judgement of Abhay Singh Vs.State of U.P, the unauthorised use of sirens and uniformed escorts has been completely prohibited.Failure to prosecute this is a contempt of court.So, I would really urge this Government to make the Delhi Police to ensure that this kind of unauthorised use of escort vehicles and PSOs within the National Capital Territory of Delhi is stopped with immediate effect.Thank you.SHRI GAJANAN KIRTIKAR ( MUMBAI NORTH- WEST): Sir, there is a Juhu wireless transmission station in 500 yards aerial radius in my constituency at Juhu Vile Parle, Mumbai.There is a wireless transmission station of defence authority.It is a military signalling station of British Era.But for a small 500 yards area under military authorities, the surrounding entire land is either private land or leased land.The entire area is thickly inhabited by huge civilian population, surrounded by a number of old buildings, high rise buildings, schools, colleges, hospitals, etc.Residents of this area are suffering for the last ten years as reconstruction or repair of their dilapidated buildings has been suddenly stopped by the military authorities.Thousands of residents have been shifted temporarily.Many buildings and slum clusters legally exist with CC under re- development.They have lost their permanent residency.Though we, the public representatives and other individuals, have placed this issue before the defence authorities for redressal, they have remained silent.With the modern technologies and topographies, satellite signalling do not hamper by the height of the surrounding building.This signalling station is more often used for the club as well as for marriage and other functions.Hence, restriction imposed by the military authority holds no ground at all.Since majority of the buildings around this area are very old and in a dilapidated condition, those require urgent repairs, restoration and maintenance.I urge upon the Defence Minister to intervene and lift the restrictions forthwith.Thank you.माननीय अध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत, श्री राहुल रमेश शेवाले, डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे और श्री विनायक भाऊराव राऊत को श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।SHRI ANUBHAV MOHANTY ( KENDRAPARA): Sir, Ministry of Environment, Forest and Climate Change had issued a ' stop work order' on the Polavaram Project to the Government of Andhra Pradesh vide their letter dated 08th February, 2011 as the environmental clearance was given without conducting the public hearing in the affected areas of Malkangiri district of Odisha.But on the request of the Government of Andhra Pradesh, the Ministry of
Environment, Forest and Climate Change had kept the ' stop work order' in abeyance initially for six months and kept on extending it for further six months and thereafter, for one year and finally now, in 2019 has extended the abeyance for two years.So, the Government of Andhra Pradesh is carrying on the construction work on the Polavaram Project without taking into account the considerations of the Government of Odisha which vide the letters of hon.Chief Minister of Odisha dated 16th September, 2015, 28th November, 2017, 12th July, 2018 and 21st November, 2018 had been requesting to stop construction on the Polavaram Project immediately.Sir, if the Polavaram Project is commissioned, many villages of Malkangiri district of Odisha will submerge and the tribals of those villages will have to be relocated.It is my earnest request to the hon.Minster of Environment, Forest and Climate Change and the hon.Prime Minister to please step in and save the villages of Malkangiri before the primitive heritage of these villages are lost.Thank you so much.ADV.ADOOR PRAKASH ( ATTINGAL): Sir, I would like to draw the attention of the Government towards the issues of coir workers in Kerala.Kerala is the home of Indian coir industry.More than 3.5 lakh women workers are engaged in coir industry in Kerala.Kerala accounts for 80 per cent of the country' s coir export of Rs.2280 crore.The main issues being faced by coir workers are the absence of regular employment and very low wages.The Government should take measures to ensure that the coir workers get 300 days employment in a year.The coir workers are getting daily wages of Rs.300-350 only.They are struggling for their survival.I request the Government to provide a firm financial assistance to the State of Kerala for implementing wage revision and for providing regular employment to the coir workers.Coir industry is facing a crisis and more supportive measures are required.There is a global trend of shifting towards eco- friendly products.The Government should take measures to explore more global markets and to increase the export of coir products.The Government should implement a Special Financial Assistance Scheme for the benefit of the coir workers.Thank you, Sir.DR.T.SUMATHY ( A.) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN ( CHENNAI SOUTH): Thank you very much, hon.Speaker, Sir, for having allowed me to raise an issue of public importance, especially, regarding the pedestrians of my South Chennai Constituency.The Chennai metropolitan city is already bursting with a population of one crore people.Leave alone the floating population, it is bursting at the seams.Today, being the World Disabled Day, there is a need for the construction of skywalks and foot- over- bridges with travellators as well as ramps, which is the need of the hour.Now, according to a data with the Regional Transport Office, an average of 3,000 new vehicles are hitting the city
roads every month.My South Chennai constituency forms the major part of the metro city but it is very badly affected with traffic congestion, aging infrastructure and pedestrian- vehicular conflicts.So, I would like the Union Government to give a thrust on taking up the Smart City Project and to construct several skywalks and foot- over- bridges so as to make life easier for the pedestrians as well as for the physically challenged people.The Chennai Metropolitan Development Authority is all set to draw up a Third Master Plan for the Chennai metropolitan area whose size would increase seven- folds.In these circumstances, I urge the Union Government to take necessary steps to expedite the sanction and construction of skywalks and foot- over- bridges with escalators as well as ramps which would ease the life of the physically challenged people.Thank you very much.श्री अरविंद धर्मापुरी ( निजामाबाद ): अध्यक्ष जी, बहुत- बहुत धन्यवाद ।मैं एक गम्भीर और विचित्र विषय इस सदन के सामने रखना चाहता हूं ।तेलंगाना में पिछले दो महीने से आरटीसी के 49 हजार इम्प्लॉयी स्ट्राइक पर थे ।उस स्ट्राइक को कॉल- ऑफ किया गया ।लेकिन इन दो महीनों में चीफ मिनिस्टर साहब ने तीन- चार बार केबिनेट मीटिंग बुलाकर डिस्ट्रेसफुल स्टेटमेंट दिए, जिसकी वजह से 38 लोगों की मौत हो गयी ।इन लोगों ने या तो आत्महत्या की है या डिस्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक आने से इनकी मौत हुई है ।दो महीनों के बाद मुख्य मंत्री जी ने एकदम से यू- टर्न लिया और पिछले दो महीनों के दौरान जो वह कह रहे थे कि आरटीसी अब इतिहास है, पांच हजार करोड़ रुपये का इसमें घाटा होता है, हर साल एक हजार करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है और इसका हम बर्डन नहीं ले सकते हैं ।जब कोर्ट ने कहा कि आप केवल 47 करोड़ रुपये दे दीजिए ताकि आरटीसी चले, उस समय उन्होंने बिलकुल मना कर दिया कि आरटीसी अभी घाटे में है और हम नहीं चला सकते हैं ।इस तरह की स्टेटमेंट की वजह से, और
उन्होंने यह भी कहा कि 49 हजार इम्प्लॉयी सेल्फ डिसमिस हो गए हैं ।सेल्फ डिसमिस कांस्टीट्यूशन में कहां है, यह किसी को पता नहीं है ।एकदम से यू- टर्न लेकर और उनको दावत पर बुलाकर कहते हैं कि मैं हजार करोड़ रुपये दूंगा, हर साल हजार करोड़ रुपये दूंगा, आरटीसी को प्रोफिट में लाऊंगा और इम्प्लॉयी के बच्चों की फीस का रीएम्बर्समेंट दूंगा और प्रोविडेंट फण्ड के एरियर्स दूंगा ।अगर यह सब करना था तो 40-50 दिन पहले कर देते, इससे 38 लोगों की जान बच सकती थी ।अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है?इन्होंने एकदम से यू- टर्न ऐसे कैसे ले लिया?इसी तरह से मार्च और अप्रैल में इंटरमीडिएट के 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली ।उसका कारण यह है कि ग्लोबरीना कम्पनी को इंटरमीडिएट की आंसरशीट का वैल्युएशन करने का काम दिया गया, जिनको इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है ।जो डिस्टिंक्श स्टूडेंट्स हैं, उनको जीरो दिया गया, फेल कर दिया गया है ।सर, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है ।माननीय अध्यक्ष : आप एक साथ दो विषय मत लीजिए |आप एक ही विषय लीजिए ।श्री अरविंद धर्मापुरी: महोदय, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?वे रिवैल्यूएशन के लिए गए, तो उनको नाइंटी प्लस मार्क्स मिले हैं ।तब तक वे आत्महत्या कर चुके थे ।...( व्यवधान) उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?...( व्यवधान) मुख्य मंत्री जी को छः साल हो गए हैं, वह आफिस नहीं जाते हैं ।महाशय जी को कौन बताए कि आफिस तो जाइए और थोड़ा रिव्यू करिए ।वह छः सालों से सचिवालय नहीं जा रहे हैं ।महिलाओं की जान जा रही है ।आपने देखा है कि पिछले तीन- चार दिनों में हैदराबाद में क्या हुआ है ....( व्यवधान)
श्री संतोष कुमार ( पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने शून्य काल में बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।मैं अपने लोक सभा क्षेत्र पूर्णिया की बात रखना चाहता हूं ।पूर्णिया से सहरसा रेलखंड और पूर्णिया से जानकीनगर तक मेरा लोक सभा क्षेत्र पड़ता है ।बनमनखी से बराड़ा रेलखंड पर दर्जनों ऐसे रेल फाटक जो वर्षों से थे, उन सभी रेल फाटकों को बंद करके वहां पर स्टील लगा दिया गया है ।अब उस इलाके किसानों और गांव के ग्रामीण लोगों को आवागमन में भारी दिक्कत हो रही है ।कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है ।मैं आपके
माध्यम से रेल मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि इसकी जांच कराई जाए ।इसके साथ ही ऐसी जगहों पर या तो आरयूबी बनवाया जाए या फिर आरओबी बनवाया जाए, ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके ।किसानों और ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं ....( व्यवधान)
महोदय, मुझे एक मिनट का मौका और दिया जाए ।यह बहुत ही महत्वपूर्ण है ।मेरे इलाके के लाखों लोगों को इससे कठिनाई हो रही है ।मैं आपके माध्यम रेल मंत्रालय से यह मांग करता हूं कि इसकी जांच कराकर इसकी व्यवस्था की जाए ।उसके बाद ही रेल फाटक बंद किए जाएं ।सभी गेटमैनों को हटा दिया गया है और रेल फाटकों को बंद कर दिया गया है ।इससे लाखों लोगों को परेशानी हो रही है ।मैं एक मिनट का समय और लेना चाहूंगा ।चूंकि हमारी लॉटरी नहीं लगती है, इसीलिए मैं एक मिनट का समय और लेना चाहता हूं ।माननीय अध्यक्ष : सौमित्र खान जी, आप शाम को बोलिएगा ।श्री सौमित्र खान ( बिशनुपुर): महोदय, हम लोग जब जन्म- कर्म करते हैं, तो हम लोग पिता जी और माता जी को छोड़कर जिसको गुरु जी मानते हैं, वह शिक्षक होता है ।लेकिन पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों जो एक आरएसएस कार्यकर्ता और हेडमास्टर था, उसको गोली मार दी गई है ।उसके बाद 18 दिन हो गए हैं, जो पैरा टीचर है, उसकी सैलरी सिर्फ 8,000 रुपये है ।यहां पर हम लोगों को जो खाना खिलाते हैं और जो ड्राइवर होते हैं, उससे भी उनकी सैलरी कम है ।वे 18 दिनों से हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं ।एक पैरा टीचर की मृत्यु भी हो गई है ।महोदय, मेरी आपसे एक विनती है कि आप पश्चिम बंगाल में एक संसदीय कमेटी भेजिए, जो वहां जाकर यह देखे कि जो लोग अनशन और हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, वह उन लोगों से बात करें ।उनसे बात करने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार से यह कहे कि कम से कम जो पैरा टीचर की सैलरी है, उसको बढ़ाया जाए ।टीचरों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है ।उनको गोली मार दी जा रही है, वह बंद होना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे विनती है ।आप वहां पर एक संसदीय कमेटी बनाकर भेजिए।मैं यही विनती करना चाहता हूं....( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप जो बोलना चाहते हैं, आप बोलिए ।श्री अर्जुन सिंह ( बैरकपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी संरक्षण चाहता हूं और माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का भी संरक्षण चाहता हूं ।पिछले दिनों हैदराबाद में जो घटनी घटी है, मैं पश्चिम बंगाल के बार्डर इलाके से आता हूं ।बार्डर इलाके में रोहिंग्या लोग आकर विशेषकर हिन्दू संप्रदाय के परिवारों का बलात्कार, अत्याचार और उन पर जुल्म कर रहे हैं ।वहां पर एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है ।वहां पर टीएमसी की परमीशन के बिना एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है ।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : यह राज्य का विषय है ।श्री अर्जुन सिंह : महोदय, एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है ।मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वहां का एक बीडीओ...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कल जो माननीय सदस्य रह गए थे, वे, और अभी जो माननीय सदस्य रह गए हैं, उनको भी इस विधेयक की समाप्ति के बाद निश्चित रूप से समय दिया जाएगा ।श्री अर्जुन सिंह : महोदय, सरकारी तंत्र की यह हालत है कि एक बीडीओ मंच पर खड़ा होकर यह बोलता है कि विवेकानंद और ममता बनर्जी एक हैं |...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है ।The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes
past Fourteen of the Clock.The Lok Sabha re- assembled at Thirty- Two Minutes past Fourteen of the Clock.( Shri N.K.Premachandran in the Chair)
MATTERS UNDER RULE 377*
Treated as laid on the Table.HON.CHAIRPERSON: Hon.Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House.Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.( i) Regarding repair and reconstruction of bridge over river Bhadar on National Highway between Rajkot and Porbandar in Gujarat
श्री रमेशभाई एल.धडुक ( पोरबंदर) : राजकोट से पोरबंदर नेशनल हाईवे पर जेतपुर के पास भादर नदी के ऊपर एक पुराना ब्रिज है जो दो साल से बंद हालत में है।माननीय अध्यक्ष जी, दो साल में न तो इसकी मरम्मत हुई हैं और न ही नया बनाने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है।राजकोट से पोरबन्दर जहाँ पूज्य राष्ट्रपिता श्री महात्मा गाँधी जी का जन्मस्थान है, और सोमनाथ में जहाँ भगवान शिवजी का पवित्र ज्योर्तिलिंग है।यहाँ देशभर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं तो रास्ते में कई घंटो तक जाम बना रहता है और अकस्मात में कई लोगों की जान भी गई
मैं माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से से पूछना चाहता हूँ कि कितने दिनों में इस ब्रिज का मरम्मत का कार्य होगा या नया बनेगा ।Need to establish breeding centres for indigenous cow breeds in Sikar Parliamentary Constituency, Rajasthan
श्री सुमेधानन्द सरस्वती ( सीकर): मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति में देशी नस्ल की गायों का विशेष महत्व रहा है ।सम्पूर्ण भारत के साथ- साथ राजस्थान के शेखावटी में पाये जाने वाली देशी नस्ल की गायें जैसे थारपारकर, नागौरी, साहीवाल, राठी, गिर अथवा शेखावटी नस्ल की गायों का विशेष महत्व रहा है।इसलिए मेरे लोक सभा क्षेत्र सीकर में इन देशी नस्ल की गायों के नस्ल सुधार एवं संरक्षण हेतु गोकुल मिशन योजना के माध्यम से नस्ल सुधार एवं संरक्षण केन्द्रों की स्थापना किये जाने की कृपा करें ।( iii) Regarding setting up of VC fund for SC
DR.( PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI ( AHMEDABAD WEST): The VC fund for SC was set up under the Ministry of Social Justice in budget 2014-15.Rs.200 Crore was also allocated for this purpose and IFCI was the executing company for this scheme.Though this scheme aims to create new age entrepreneurs in the SC community, the awareness about the scheme is very poor.The Parliamentary standing committee examining this scheme found that the fund managed by IFCI, has not made adequate investment in the financial year (2017-18).In 2015-16, it invested only Rs one crore out of its allocation of Rs 102 crore.Given, that the scheme has the potential of creating entrepreneurs from the SC community, I urge the government to raise awareness about this scheme.Procedure for getting the fund must be simplified and 100 percent utilisation of budget is needed to ensure that the benefits of this scheme reach the poor.( iv) Regarding granting of GI tag to Sambalpuri Saree
SHRI NITESH GANGA DEB ( SAMBALPUR): Sambalpuri Saree is not only popular in the state of Odisha and in the country but also in foreign countries.Thousands of handloom weavers are facing problems of obsolete loom, raw materials and finance.These weavers earn their livelihood by making Sambalpuri saree generation after generation.In order to protect its identity, the Government of India may kindly issue Goegraphical Indication ( GI) tag to Sambalpuri Saree.In Order to revive handlooms of Sambalpuri, I urge the Government to give financial package during the current financial year.Need to run Rajdhani Express/ Vande Bharat/ Shatabdi train on Delhi- Lucknow- Gorakhpur- Barauni and LucknowGorakhpur- Varanasi Sections
श्री रविन्दर कुशवाहा ( सलेमपुर): दिल्ली- लखनऊ- गोरखपुर- बरौनी होते हुये हावड़ा रेलखंड देश के अतिमहत्वपूर्ण रेल लाईनों में से एक है, इस रेल खंड पर पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित बिहार के लाखों यात्री यात्रा करते हैं, फिर भी इस रेलखण्ड की हमेशा उपेक्षा की गई।इस रेलखंड पर दिल्ली से मुजफ्फरपुर- बरौनी- हावड़ा के लिये कोई राजधानी या महत्वपूर्ण ट्रेन नहीं है और इस रेलखंड पर विद्युतीकरण का कार्य भी पूरा हो चुका है।माननीय अध्यक्ष महोदय इस रेलखंड पर मुजफ्फरपुरबरौनी से लखनऊ होते हुये दिल्ली तक दर्जनों माननीय सांसद से यात्रा करते हैं।इस रेलखंड पर वैशाली और बिहार सम्पर्कक्रांति ट्रेन के अलावा कोई अन्य ट्रेन नहीं है जिससे लाखों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।साथ ही लखनऊ- गोरखपुर- वाराणसी रेलखंड पर भी गोरखनाथ एक्सप्रेस के अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण ट्रेन नहीं है।मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस उपेक्षित दिल्ली- लखनऊ- गोरखपुर- बरौनी रेलखंड पर रोजाना एक राजधानी एक्सप्रेस या वन्दे भारत ट्रेन और लखनऊ- गोरखपुर- वाराणसी रेलखंड पर रोजाना एक शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जाये।( vi) Need to expedite gauge conversion of Bahucharaji to Patan railway line in Gujarat
श्रीमती शारदा अनिल पटेल ( महेसाणा) : बहुचरा जी से अहमदाबाद- चानसमा पाटन को जोड़ती मीटर गेज लाईन को ब्रॉडगेज में विकसित करने हेतु 15 सितम्बर, 2017 से ही रेल परिचालन स्थगित कर दिया गया है लेकिन आज तक कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है।फलस्वरूप बहुचरा जी जो कि एक बड़ा औद्योगिक केन्द्र होने के साथ- साथ तीर्थस्थल भी है, रेल यातायात सेवाओं से
कट गया है ।परिणामस्वरूप व्यापारी, तीर्थयात्री, कामगार, मजदूरों एवं आम जनता को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।बहुचरा जी तक जाने वाली तमाम ट्रेनें बंद कर दी गई हैं लेकिन टिकट आरक्षित करने का कार्य जारी है।महीने के लगभग 8000 रिजर्वेशन हो रहे हैं ।रिजर्वेशन बहुचरा जी में होता है पर ट्रेन पकड़ने के लिए 50 किलोमीटर दूर मेहसाणा जाना पड़ता ।बहुचरा जी में मारूति, होंडा आदि बड़ी कम्पनियों का कारोबार है जहां अन्य राज्यों के लोग भी
रोजगार की तलाश में अच्छी संख्या में यहां आते हैं।इन सब बातों के दृष्टिगत उपरोक्त वर्णित रेल
लाईन को जलद से जल्द शुरू करने हेतु ब्रॉडगेज विकास का कार्य प्रारंभ कर जनहित में अतिशीघ्रता से पूर्ण करवाने हेतु माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करती हूं।( vii) Need to start construction of Dholpur- Sarmathura- KarauliGangapur city railway project and allocate adequate funds for the purpose
डॉ.मनोज राजोरिया ( करौली- धौलपुर): मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र करौली- धौलपुर की अत्यंत महत्वपूर्ण रेल परियोजना " धौलपुर- सरमथुरा- करौली- गंगापुर सिटी रेल परियोजना" की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर की अत्यंत महत्वपूर्ण धौलपुर- सरमथुरा- करौली- गंगापुर सिटी रेल परियोजना का कार्य रेल मंत्रालय, भारत सरकार में फ्रीज अवस्था में है।यह परियोजना मेरे संसदीय क्षेत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है।मेरे संसदीय क्षेत्र का करौली जिला मुख्यालय आजादी के इतने वर्ष उपरांत भी आज तक रेल सुविधा से वंचित है।मेरे संसदीय क्षेत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण मांग होने के कारण उक्त परियोजना को जल्द से जल्द आरंभ कराकर पूर्ण कराना मेरी प्राथमिक प्रतिबद्धता है।मेरे संसदीय क्षेत्र का करौली जिला मुख्यालय आजादी के इतने समय बाद भी रेल सुविधा से वंचित है।इस रेल परियोजना के आरंभ होने से न सिर्फ स्थानीय क्षेत्र एवं जनता को विकास के अवसर मिलेंगे वरन् रेलवे को भी दिल्ली - मुम्बई रेल मार्ग को दिल्ली- आगराग्वालियर- झांसी रेल मार्ग से जोड़ने वाला एक मार्ग और उपलब्ध हो सकेगा, जो कि रेलवे हेतु भी व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक होगा।अतः मैं भारत सरकार एवं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण इस " धौलपुर- सरमथुरा- करौली- गंगापुर सिटी' रेल परियोजना हेतु आवश्यक बजट आवंटित करते हुए इसके कार्य को अतिशीघ्र आरंभ करवाने की कृपा करें, जिससे आजादी के इतने वर्ष बाद भी रेल सुविधा से वंचित इस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके तथा इस क्षेत्र के विकास को गति मिल सके ।( viii) Need to introduce a new train service between Kachchh in Gujarat and Delhi
श्री विनोद लखमशी चवाड़ा ( कच्छ): मेरे लोक सभा क्षेत्र कच्छ- गुजरात के लिए अभी सिर्फ एक ही ट्रेन दिल्ली से भुज के लिए चलती है, जो वाया उत्तर प्रदेश बरेली तक जाती है और दिल्ली आती है ।आला हजरत ट्रेन भुज- बरेली एक्सप्रेस नं0 14312 वाया अहमदाबाद सोमवार, मंगलवार, गुरूवार और ट्रेन नं0 14321/22 वाया पालनपुर बुध, शुक, शनि, रविवार को चलती है।लेकिन एक ही ट्रेन चालू होने से और निरन्तर अनियमित चलती रहने की वजह से यात्री परेशान हो जाते हैं।कच्छ- गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को जोड़ती भुज- बरेली ट्रेन में हर दिन वेटिंग लिस्ट ही आता है।मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि कच्छ से दिल्ली के लिए कोई एक सुपरफास्ट रेल सेवा या दुरन्तो एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू की जाये जिससे लोगों की डायरेक्ट दिल्ली से कच्छ के लिए आने- जाने में असुविधा न हो ।( ix) Need to undertake beautification of ' Nanamau Ghat' on the banks of river Ganga in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
श्री अशोक कुमार रावत ( मिश्रिख ): मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख ( उ0प्र0) के अन्तर्गत बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र में गंगा नदी का एक प्रमुख घाट नानामऊ में है, जहां इसके निकटवर्ती क्षेत्र के अलावा उन्ननावं, हरदोई एवं कन्नौज इत्यादि से लोग आते हैं।नानामऊ को नारायण क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है |यह मां गंगा का पावन तट एवं धार्मिक स्थल है ।इसलिए इसको भगवान नारायण का क्षेत्र भी कहा गया नानामऊ चाट पर प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन भी होता है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा के स्नान करके आशीर्वाद प्राप्त करके पुण्य के भागी बनते हैं।वहां पर क्षेत्र के लोग अंत्येष्टि क्रिया हेतु भी आते हैं।क्षेत्र में नानामऊ में स्थित घाट की ऐतिहासिक महत्ता है।लेकिन यहाँ आने वाले लोगों के लिए जन- सुविधाओं का भारी अभाव है।अतः मेरा अनुरोध है कि वह मेरे संसदीय क्षेत्र की बिल्हौर तहसील के नानामऊ में स्थित घाट का केन्द्रीय निधि से सौन्दर्याकरण कराए जाने के साथ- साथ वहां आने वाले लोगों के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ।Need to impress upon Government of Madhya Pradesh to waive bank loan of farmers and defray outstanding electricity bill of farmers
श्री जनार्दन मिश्र ( रीवा) : केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि वह अपनी घोषणा का पालन कर 2 लाख रूपये तक की राशि के ऋणी किसानों की ऋण राशि तत्काल बैंकों में जमा कराकर किसानों को ऋण से मुक्त कराये तथा बिजली के समस्त बिलों की राशि विद्युत विभाग की कम्पनियों को अदा कर उन्हें बिजली के उपभोग से वंचित होने से रोके ।( xi) Need to expedite construction of stretch of NH-39 between Sidhi and Singrauli in Madhya Pradesh
श्रीमती रीती पाठक ( सीधी): मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी को अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-39 का भाग सीधी से सिंगरौली अत्यंत जर्जर स्थिति में है।विगत 1 वर्ष से यह मार्ग पूर्णतः अवरुद्ध है और मैं लगातार यह विषय सदन के संज्ञान में ला रही हूँ ।इसी माह 6 नवम्बर को माननीय मंत्री जी द्वारा उक्त विषय को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित अधिकारियों, बैंकर्स व संविदाकार की बैठक बुलाई गई थी ।बैठक में मैं भी उपस्थित थी तथा आश्वासन प्राप्त हुआ था कि अतिशीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा परंतु आज दिनांक तक कोई निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।उक्त मार्ग के निर्माण के लिए हम सभी क्षेत्रवासियों को एक- एक दिन बिता पाना अत्यंत कठिन है।मेरा माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्रवासियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए पुनः आवश्यकता पड़ने पर बैठक आयोजित कर शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्रीय राजमार्ग 39 में तीव्रता से निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।इस कार्य हेतु मैं व मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता सदैव आभारी रहेगी ।