Motion Re.New Programme for Economic
( Sbri S.M.Banerjee] unfortunately, it has not been able to do so uptil now.The procedure of take over is such that by the time the mills will be taken over physically by the Government, the machinery will become a scrap and the workers will also collapse.I would request the Finance Minister to kindly apply his mind and see that these mills are taken over immediately.Then about lowering of production Whenever there is a need to improve production, this particular multi- national company- The Hindustan Levers Limited- has always reduced the production.Six months back, the production of Dalda in their Ghaziabad factory was 540 tonnes a week.Then it was reduced to 200 tonne a week and during emergency, they have further reduced it to 100 tonne a week.Sır.this could not be checked and no action has been taken against them.I have written a letter to Shri Qureshi a few days back, the relevant portion of the letter is as follows:
" I have learnt with some sense of pride in your personally discovering some mal- practices in the matter of evasion of freight by some big soap concern.Knowing as I do a foreign subsidiary in India, Hindustan Lever Limited, I have personally no doubt in my mind that the whole thing is related to this Company.After all, the Company which can afford to cheat the consumers by way of re duction in weights, can indulge in excise evasion, is caught red handed in hoarding vanaspati and other essential items manufactured by it for profiteering, can as well be found to be evading payment of proper freights to the Railways."
Two or three wagons have been caught for evading freight.This Hindustan Lever Company which has reduced the quality and size of the soap, is producing the costliest soap Lux Supreme which can compare with the foreign made soap Camay.They
Motion Re., New
Programme for Economic Progress
have reduced the weight of Lifenuoy and Sunlight.They have reduced the price of Surf by 5 paise only.The prices of all other commodities have been reduced but the Hindustan Lever has not reduced the prices of its products.Shri Mohd Qureshi has taken courage and I have requested him that this thing must be investigated 13 CBI.I have nothing against this Company I never approached them for the appointment of my son.Bụt 17 the larger public interest, I want to request the Min ster that the case of this factory must be investigated by CBI.They have already sold their factory at Trichy and they are going to sell their factory at Ghaziabad also.I would request the hon.Minister to take note of this If my words are correct, if my information is correct that they have reduced the production of Dalda from 450 to 100 tonnes dur.ing this Emergency, they should be brought to book.Sir, another one or two points and I will finish.I will not take more than 3 minutes.Now about the nationalization of the sugar industry.I say his only.because they are cheating the cane.growers; and they are cheating the Government in the matter of excise duty.My hon, friend Mr.Narsingh Narain Pandey who has championed the cause of nationalization more than If any one of us will bear me out.you are unable to nationalize the sugar industry taking advantage of this Emergency, it will never be natiomalized.It is high time that it should be nationalized.Both the State Govern.ments, viz.Bihar and U.P.have passed unanimous resolutions in their Assem blies and said that it should be nationalized.The Centre has also promised.They have said that it will be nationalized after the report is out.But the time has come when the sugar industry should be nationalized, in order to save the consumer from further exploi.tation.What are the arrears?They run to the tune of crores.They do not
193 Motion Re, New SRAVANA 9, 1897 ( SAKA) Motion Re.New Programme for Economic Programme for Economic Progress Progress
want to pay to the consnmer or to the cane- growers.Mr.Sat Pal Kapur said that Article 311 should be deleted.You can change the entire Constitution and leave only the title.I don' t mind.But Article 311 is a Magna Carta as far as government employees are concern.ed.Don' t change the Constitution or Article 311 only because there are some corrupt officers.Do we change the Constitution simply because we have got some corrupt MPs.?Have you changed the Constitution because of Tulmohan Ram?The question is whether Tulmohan Ram should be suspended or sent out of this Houseor Bhagwat Jha Azad or somebodyelse.Merely because some officers are corrupt, don' t change Article 311.When Mr.Asoke Sen was the Law Minister, we stood like a rock.I was a government employee who was sacked with.out any notice., because Article 311 was not applicable to Defence employees.Shri Mahavir Tyagi sacked me without any notice and without any reason.I could go to the court only under Article 226.Let us not punish those who are not in the wrong.On the basis of Article 311, the appeal and control rules have been framed.Let us send out dishonest fellows; but don' t make others suffer.Otherwise, it will be a sad commentary on our Constitution.Our intelligence people are there; they can find out who are corrupt.Lastly, apart from attacking bureaucracy --1 know half of them do not believe in socialism- we should also search our hearts and ask ourselves: " Are we sincerely wedded to socialism and are we really doing something?These are the two wheels of the Government.Bureaucracy, on the one hand, should be there; they should be set right and should be taught a lesson and brought nearer to these things, Committed people are there.We should have committed radio, committed television; but committed to what?Committed to high ideals.In that case, the politicians should also play a role, which is suitable for this country' s welfare; and I
am sure once we all unitedly work, the 20- point programme will be a succees in this country.But succees depends more on the right steps.We have to support the bureaucracy.Let us shake hands with them and say: " To defeat the sinister plans of the counter- revolutionary forces, we should unite on a common platform, on a common mission." When a huge gathering came to hear Indira Gandhi on that day, some people had said that people have been brought in trucks.I have seen myself.sir, those poorest people with babes in their arms.They were not hired.I remember it was cloudy weather and everybody expected rain.In my heart of heart I felt that I have to tell her, not in praise, thatघट गई आंधी भी रुक कर रह गया तूफ़ान भी,
ले लिया मेहनतकणों ने आज
मैदान भी }
That is exactly what I wanted to say.With these words, I extend my fullest support to this.श्री नरसिंह नारायण पांडे ( गोरखपुर) : सभापति जी, जो 20 सूत्री कार्यक्रम प्रधान मन्त्री ने देश के सामने रखा है वह कार्यक्रम ऐसा है कि जिसको अगर सही तर के से कार्य रूप दिया जाय तो उससे समाज के अन्दर और समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के अन्दर एक अच्छी स्थिति पैदा होगी और वह इस भावना से जो हमेशा ग्रसित रहे है कि सरकार हमारी तरफ़ मौर हमारी समस्याओं की तरफ़ ध्यान नहीं करनी है, इ से ऊपर उड़ेगे ।सान्यवर, इस प्रोग्राम के पीछे जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि गरीब तबके के लोगों का मकान के लिये जमीन दी जायगी ।जिन्हे आज मकान की जरूरत है उन्हें होम साइट दंगे।मेरा निवेदन है कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत से गांवों मैं जो हरिजन लोग रहते हैं जिनके पास रहने के लि: कोई जगह नहीं थी
Motion Re, New Programme for Economic
[ श्री नरसिंह नारायण पांडे] ग्राम समाज ने और दूसरे सूत्रों से सरकार से उनको पट्टे दिये और उसके बाद उनको होम साइट प्रोवाइड की।लेकिन आज तक वह पट्टे गरीब किसान, हरिजन और आदिवासी अपने पास रखे रहे ।उन को यह नहीं मालूम हुआा कि हमें कहां जमीन मिली है और कहां हमको बसना है।जिन जमीदारी द्वारा उन गरीबों का पहले शोषण किया जाता था, ग्राज वही जमीदार या उनके नुमाइन्दे कहीं सभापति हो गये और कही सरपच हो गये जिन्होंने लेखपालों से, अधिकारियों से मिल कर, जो कमीन उन गरीबों को रहने के लिये दी, उस जमीन पर वह गरीब आज तक भी सही माने में काबिज नही हो पाये ।डा० राव ने कहा कि ब्यूरोक्रेपी की हमें सहायता लेनी चाहिये।मैं अपने क्षेत्र के एक गांव की बात करता हूं।मैं लेक्टर से करीब 10 बार मिल चुका, वह हरिजन गरीब मेरे पास माया, उसने मुझे पट्टा दिखाया और कहा कि यह जमीन मेरे पास है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वह जमीन कहा है।मैं लेखपाल से, सभापति से, एस० डो ० एम० से, तहसीलदार से, सबसे मिला लेकिन माज चार साल हो गरें: यह कहते हुए कि मुझे वह जमीन बतायी जाय, किन्तु अभी तक मुझे सफलता नही मिली ।श्राज तक उस जमीन पर वह गरीब काबिज नही हो पाया ।एक नही मैं कई ईस्टांसेज दे सकता हू जहां पर गरीब को पट्टा तो मिल गया, कागज में होम साइट मिल गई, लेकिन मोके पर उसको जमीन अभी तक नहीं मिली ।भाज लँड रिफार्म और सीलिंग ऐक्ट के प्रोपरेशन की जब बात की जाती है तो मैं अपने की बात जानता हूं कि गोरखपुर शहर जहां खत्म होता है और जहां कुनमी का हवाई अड्डा है वहां से लेकर चोरी बोरा तक, जहां कान्ति हुई थी एक जमाने में और गांधी
Motion.Re, Neso Prograimme for Economic Progress
की को उस हिंसात्मक शान्ति के लिये अनधन करना पड़ा था, उस जगह तक सड़क के दायें बाये, दोनों तरफ़ सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया का फार्म है।हमारे यहां कोई बड़ा जमींदार ऐसा नहीं है जिसने जमींदारी अबालीशन के बाद सीलिंग ऐक्ट से बचने के लि अपने फ़ार्मों को बचाने के लिये लायल वर्कर्स के नाम से अपने परिवार के सदस्यों के नाम से, अपने कुत्तं बिल्ली के नाम से जानी और टोनी के नाम से कोआपरेटिव फ़ार्म न बना लिये हो ।4000 एकड़ का एक फ़ार्म है, फैक्ट्री मालिक, चीनी मिल मालिक का, जिसको वित्त मन्त्री जी देख सकते है या इस सदन के पालियामेंटरी कमेटी देख सकती है कि वहां ट्यूब वैल है, ट्रॅक्टर है, सारे खेत उसी तरह से पड़े हुए है और कोआपरेटिव बना है लिये है मोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट में रजिस्टर करा लिये है और इस प्रकार सारी की सारी जमीन को उन्होंने अपने कब्जे में रखा हुआ है।मैं पूछना चाहता हू कि कहां सीलिंग ऐक्ट लागू है।मैं केवल अपने जिल् के मजोठिया की बातन ही कर रहा हूं बल्कि मारे सूबे में कोई चीनी मिल मालिक नही है जिसके पास एक फार्म नहीं है और वह फ़ार्म कही रिलीजस इंस्टीट्यूशन के नाम पर, कही स्कूल के नाम पर, कही किमी धरम खाते के नाम पर आज भी उन्हो के पास बरकरार है और सीलिंग कानून की परिधि के बाहर कागजो में लिखा है ।श्रीमन जिनको मैंने चुनाव में हराया गुरु गोरखनाथ मन्दिर के महत्व को 400 एकड़ का फ़ार्म उनके पास महाराजगज तथा सदर तहसीलो में पड़ा हुआ है और मन्दिर के नाम से सोसायटी बनी हुई है जिसमें उनके लायल लोग ही सदस्य है, और इस तरह से उस फ़ार्म को अपने कब्जे में किरे बैठे हैं।इस तरह में सोसायटास बना कर के सीलिंग ऐक्ट से बचने के लिये लंड लेजिस्लेशन को इमप्लीमेट किया जा रहा है।इस प्रकार आप सीलिंग
Motion Re New SRAVANA 9, 1897 ( SAKA) Motion Re.New Programme for Roanomic Programme for Economic Progress
एक्ट के तहत एक इंच जमीन भी नहीं पा सकेंगे क्योंकि सारी जमीन बटी हुई है।लोगों को मोडस- श्री रन्डी मालूम है कानून से बचने की ।इसको बन्द किया जाय और इमरजेंसी के दौरान आाप सही तरीके से सीलिंग को लागू करा सकते हैं।यह एक अच्छा अवसर हमें प्राप्त हुआ है ।सरकार को तो खुद उन जमीनों को फार्मों को लेकर गरीब भूमिहीन किसानों की कोआपरेटिव बना कर उन लोगो को जमीन दे ताकि वह गरीब अपना पेट पालन के लिए शहरों की तरफ न दोड़े।मैं समझता हूं कि यह अच्छा अवसर है ।यदि हमने लैंड है, जिस्टेशन का काम प्रदेश सरकारों को प्रदेश देकर, या गडल लाज बना कर, उनके ऊपर छाड दिया तो प्राप गरीब की मदद नहीं कर सकेंगे ।इसलि: मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय स्तर पर लैंड के लिए एक यनिफाइड प्रोग्राम बनाना चाहिये, सारी स्टेट्स के चॅ.फ मिनिस्टर्ज को बुलाना चाहिये, ऐसी जमीनों का पता लगाना चाहिये कि कौन जमीन किस महन्त के किस धर्म के नाम पर, सोसायटी के नाम पर, दूसरी चीजों के नाम पर रजिस्टर कराके अपने कब्जे में की हुई है ।और पता लगाने के बाद यूनीफाइड प्राग्राम और पोलिसी के अनुसार फ़ालतू जमीन को गर.ब हरिजन आदिवासियों में इस इमरजेंसी के दौरान बाट दिया जाय ।मैंने एक भी सदस्य को नहीं पाया जिसने अर्बन सीलिंग की बात को हो, प्रौर लैण्ड के सोशलाइजेशन का क्या तरीका होगा, इसके बारे में बात की हो ।वित्तमंत्री जी ने कहा, कि इस सन में हम एक बिल लायेंगे, हम साशलाइजेशन उस लैण्ड का करना चाहते है जो नजूल लैण्ड या खाली जमीन है।बहुत अच्छा मकसद है आपका ।लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश मे 1954 से रेंट कंट्रोल ऐक्ट लागू है जिसके द्वारा बहुत मकान एलाट किया गया कि हर एक को मकान का घलाटमेंट किया जाय।यह बड़े
पुराने दकियानूसी मकान हैं जो बड़े बड़े जमींदारों के बनवाये हुये हैं।भाज आापको दिल्ली, बम्बई में नकानों के वैलुएशन में दिक्कत पड़ रही है, प्राप जांच करा रहे हैं कि वैलूएशन क्या है।लेकिन ऐसे मकानों के बारे में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये जहां रेंट कट्रोल ऐक्ट लागू है।जो दो लाख से ऊपर की आबादी के शहर नहीं हैं, जहां म्युनिसिपैलिटी है, टाउन एरिया है ऐसी जगह पर आपको किरायेदार को मकान मालिक बना देना चाहिये ।जैसे प्रापने जमोदारी प्रवालिश की 10 गुना देकर, ऐसे ही आप किराये दारों को मकान मालिक बनाने के लिये क्या कर रहे हैं ?शहरों में यदि आप ऐसा करेंगे तो सारे देश में शहरों में रहने वल की रक्षा होगी, मध्य वर्ग का जो आदमी है, जो रिक्शा चलाता है, जो छोटे लोग हैं, उनको रक्षा होगी और वे मकानों के मालिक बन जायेंगे |ऐसा आपने नहीं किया तो हाउसिंग प्राबलम जिस तरह से बढ़ रहा है श्राप हल नही कर सकेंगे, उस पर रोक नहीं लग सकेगी ।इस प्रोग्राम से सरकार के इकानामी ड्राइब ( Economy Drive) मे मदद मिलेगी और देहाती क्षेत्रों में गरीबों के मकान बनाने हेतु धन की व्यवस्था होगी ।फूड के बारे में एक शब्द मैं कहना चाहता हं |आपने रिव्यू जो रखा है उसमें कहा है कि आप 69 मिलियन टन खरीफ की फसल पैदा करना चाहते है और साल भर में सारी फमलें करीब 114 मिलियन टन पैदा करना चाहते हैं।आज आपके पास केवल साढ़ेचार मिलियन टन का बफर स्टाक है ।अगर डा० वी० के भार० वी० राव को बात को मान लिया जाए तो बारह मिलियन टन की आपको साल में जरूरत पड़ेगी।तीन महोने जो हैं ये बड़ी मंदी के होते हैं, यह ऐसा वक्त होता है जब कोई फसल नही होती है और देहातों में रहने वाला जो आदमी है उनको खिलाने की इन महीनों में
Motion Re.New
Programme for Economic
नारायण पांडे |आपको जरूरत पड़ती है ।इस वक्त वह दुकानों की तरफ भागता है।आपने खाद सस्ता किया है, प्रच्छा किया।लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इन लोगों को इन तीन चार महोनों में खिलाने के लिये कोई कंज्यूमर स्टोर बना रहे हैं या क्या वितरण व्यवस्था होगी ।इसके सम्बन्ध में आपने राज्य सरकारों को कोई गाइड लाइइंस दी हैं या देने जा रहे हैं ।इन तोन चार महीनों के बारे में हमारे यहां वह जाता है कि भी सुग्गा भूखा रहता है, चिड़िया भी भूखी रहती है ।किस तरह से आप इ ।पालिसो को उन पर लागू करने जा रहे हैं यह श्राप हमें बतायें ?प्रांत में चीनी के बारे में कहना चाहता इकोनोमी की बहुत बात की गई है ।मंत्री महोदय ने कहा कि हमने अपनी इकोनोमी का तहस नहस होने से बचा दिया है, हाल्टिंग पोजीशन में इसको ला दिया है ।मैंने इसी सदन में कहा था कि आप- चीनो का एक्सपोर्ट करें और देहातों और शहरों में खडसारी और गुड़ या दूसरी चीजों को सप्लाई करें।एक इंटेग्रेटिड पालिसी, चीनी गुड़, खडसारी को प्राप बना कर चलें ।एक मिलियन टन अगर कूड प्रायल हुन को इम्पोर्ट करना पड़ता है तो एक मिलियन टन शूगर हम एक्सपोर्ट कर सकते थे।मैंने कहा था कि चीनी का अधिक निर्यात हो 600 पाउड फो टन का अ तर्राष्ट्रीय मार्किट में चीनी का भाव था ।अब चीनी का भाव नीचे गिर रहा हैं।प्रापके शिपिंग यार्डज में जहाज नहीं मिल पा रह हैं चीनी एक्सपोर्ट करने के लिये यह भो मैंने यहीं इस।इस सदन में कहा था ।इससे एक्सपोर्ट में बाधा उत्पन्न हो रही है ।इस महंगी के जमाने में गन्ना किसान का ग्राज भी सत्तर करोड़ रुपया मिल मालिको की तरफ बाकी है।उत्तर प्रदेश में तीस करोड़ बाकी है।600 पाउंड से प्राज चीनी का भाव अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में डेढ़ सौ
Motion Re, New Programme for Economic Progress:
पौने दो सौ पर प्राकर टिक गया हैं ।आप चीनी का एक्सपोर्ट नहीं कर पाये ।जितना आपका एडवर्स बैलेंस आफ पेमेंट है वह एक चीनी के एक्सपोर्ट से पूरा हो सकता था और ग्राप देश की इकोनोमी को स्ट्रांग बना सकते थे, फारेन एक्सचेंज के अपने रिजर्व को पूरा कर सकते थे।हमारे यहां चीनी मालिक इतने सशक्त हो गये हैं कि हमारी पूरी इकोनोमी को सही तरीके पर चलने नहीं दे रहे हैं।आपने क्रेडिट सक्योज की पालिसी अपनाई प्रापने कहा हम साठ परसेंट हो देंगे ।वे कहते हैं कि हम सो परसेंट चाहते हैं।हम चाहते हैं कि लेत्रो शूगर की प्राइस को रिवाइज करो, ज्यादा क्रेडिट दो और मनमाने तौर पर फ्री शूगर का स्टाक बाजार में बिकने दो।उसके बावजूद भी वे कहते हैं कि अगर आप सौ परसेंट क्रेडिट नहीं देंगे तो हम चीनी का स्टाक रिलीज नहीं करेंगे।गन्ना किसान का पेमेंट वे रोके हुये हैं।श्राज ए मरजेंसी है, इसका इस्तेमाल चीनी मिल मालिकों के ऊपर किस प्रकार किया जा रहा है जिससे गन्ने के दाम का भुगतान करें।आप ऐसी नीति बनायें ताकि किसान मजदूर और उपभोक्ता सभी को आराम मि इकोनोमो हमारी मजबूत हो ।मैं यह नहीं कहता हूं कि अभी आप चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दें, सूती मिलों का कर दें।लेकिन क्या आप तभी करेंगे कि जब सभी सिक मिलें हो जायेंगी, जब मिलें पुरानी पड़ जायेंगो, जब सारे इंस्ट्रूमेंट्स वे बेच कर धन बना लेंगे और सो परसेंट कजें बैंकों से ले लेंगो ?क्या तब करेंगे जब व इस लायक नहीं रहेंगी कि जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक वे प्रोडक्शन करें ?भार्गव कमीशन को रिपोर्ट आपके सामने है |सूर्य नारायण जो किसान हैं और राम गोपाल रेड्ड: जो कोम्रापरेटिव शूगर मिलों के मालिक हैं।वे जानते ही हैं कि नब्बे परसेंट पैसा गवर्नमेंट से माता है और दस परसेंट किसानों का भ्राता है ।कोमाप्रेटिव