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ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਬਗ਼ੀਚੇ ਹਨ ਇਕ private ਮਾਲਿਕ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬਾਗੀਚੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਗੀਚੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਗੀਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਬੇਮਾਇਨੀ ਗਲ ਹੈ ।ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਗੀਚੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਜੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ।ਇਹ ਬੜੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਜੋ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ- ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।ਪਬਲਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਗੀਚੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੇ notice ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਇਕ meeting Lady Deshmukh ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ ।ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰਜ਼ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਨ ।ਮੈਂ ਉਸ meeting ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ।ਮੈਂਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ private ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ appeal ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ।ਫੇਰ ਉਸ meeting ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ rural areas ਦੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ।ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ rural areas ਵਿਚ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ female staff ਲਈ quarters ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ grant ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ department ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਹਿਸਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ।ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਾਸਰ private ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ private ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ private ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ cess ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ?ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਮੁਵਾਦ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਤੇ cesses ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੁਵਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ education department ਅਗੇ
ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਗੀਚੇ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ।ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ grant lapse ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ lapse ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ private ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ।ਇਹ gat êa 3ª xa ♬fa 1st and 2nd grade è female and male staff ਵਿਚ ਜੋ disparily ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ।ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ District Inspector of Schools ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ District Inspectress of Schools ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ District Inspectress ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ District Inspector ਨੂੰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ status ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ District Inspectress ਨੂੰ District Inspector ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ District Inspector ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਲਈ ਇਕ ਇਕ A.D.I.ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ District Inspectress ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਹੀ A.D.I.ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ Co- education ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ District Inspectress ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ A.D.I.ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ administration ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ local bodies ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ staff ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਤਨਾ ਹੀ ਰਖਿਆ ਹੈ ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵਜੂਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ inspecting staff ਿਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ inspecting staff ਵਿਚ ladies staff ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ District Inspectresses ਨੂੰ A.D.Is ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ।ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ disparities ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ Deputy Directors ਅਤੇ Deputy Directresses ਵਿਚ age of retirement ਦੀ disparity ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ 6 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਟੀਚਰ trained ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵਜੂਹ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੇਹਲੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਤੋ ਜੋ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ
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buildings ਆਦਿ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਢਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ।ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੁਨੀ ਪਈ ਹੈ।ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ।ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, equipment ਚੰਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਆ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ।( ਘੰਟੀ)
ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ।ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ।ਇਸ ਵਕਤ betterment levy ਦਾ ਝਗੜਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ passengers ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵੱਜਹੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਔਖ ਨਾ ਲਗੇ।ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਭਾਖੜਾ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।डाक्टर बलदेव प्रकाश ( अमृतसर सिटी - - पूर्व) : स्पीकर साहिब, जो बजट हाउस के सामने हमारे वित्त मंत्री ने पेश किया है किसी भी पहलू से हम उस पर विचार करें, मैं यह समझता हूं कि उन्हें बधाई नहीं दे सकता ।बजट को पेश करते हुए हमारे सूबे की जो पहली हालत है हमारे वित्त मंत्री ने उस को अपनी आंखों के सामने नहीं रखा है।इतना ही नहीं यह भी कहना पड़ेगा कि जिन बड़े २ सिद्धान्तों को लेकर आज कांग्रेस की सरकार चल रही है उन को भी इस बजट में तिलांजलि दे दी गई ।कांग्रेस का उद्देश्य इस देश के अन्दर समानता का ढांचा, समाजवाद का ढांचा बनाना है ।लेकिन इस के अन्दर कोई भा चीज़ ऐसी नहीं जिस से निम्न श्रेणी के लोगों को कोई relief मिले |अगर ग़रीब या छोटी श्रेणी के जो लोग हैं उन्हें कोई relief नहीं दे सकते तो जो बहुत भारी असमानता आज हमारे मध्य में विद्यमान है उसको आप दूर नहीं कर सकते ।उलटे, स्पीकर साहिब, यह है कि जो नए टैक्स लगाए गए हैं उन का सीधा असर छोटी श्रेणी के लोगों पर है ।ऐसी हालत में मैं यह समझता हूं कि हम अपोज़ीशन के दृष्टिकोण से अथवा सरकारी बँचों के दृष्टिकोण से किसी भी विचार से इस पर गौर करें एक ही नतीजा पर पहुंचते हैं कि यह बजट सूबा की जनता के हित में जाने वाला बजट नहीं है।इतना ही नहीं कुछ और बातें भी हैं जो मैं आप के सामने रखना चाहता हूं।मैं आप के सामने दो- तीन साल का सूबा के अन्दर आय और व्यय का हिसाब रखता हूं जिस से आप इतना
ਨੂੰ ਦੇ
अनुमान लगा सकेंगे कि बजट का निर्माण कितना faulty है और ठीक ढंग से अनुमान न लगाने और आय- व्यय का हिसाब न रखने का नतीजा यह होता है कि बाद में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है।1957-58 के बजट को आप देखें तो मालूम होता है कि surplus जो दिखाया गया था वह 258 लाख का था लेकिन जो बाद में रहा वह 753 लाख का था ।1958-59 के बजट में उस वक्त surplus 89 लाख का था लेकिन बावजूद इस बात के कि हमारी सरकार को वर्षा के कारण, बाढ़ के कारण और मकानों के लिए तकावी देने के लिए बहुत खर्चकरना पड़ा सरप्लस 383 लाख का हुआ है।स्पीकर साहिब, इस का कारण यह है कि हम estimates ठीक तरह नहीं बनाते और इस प्रान्त के प्राय- व्यय का हिसाब ठीक प्रकार से नहीं रखते और नतीजा सब जनता को भुगतना पड़ता है।आज बजट पास करने का एक ही मकसद रह गया है कि सरकार कौन सा नया टैक्स जनता पर लगाए, इस दृष्टिकोण से आज सरकार का कार्य चल रहा है।आज इस साल के बजट पर बहस की जा रही है ।इस बजट के अन्दर जो आय है वह 52 करोड़ 88 लाख है और व्यय 53 करोड़ 20 लाख ।इसमें जो technically new schemes हैं उन पर 6 करीड़ 38 लाख रुपया सरकार खर्च कर रही है और Planned Expenditure 11 करोड़ 64 लाख खर्च कर रही है ।इस प्रकार हमारा 32 लाख का deficit है और इस deficit को पूरा करने के लिए हमारी सरकार passengers के ऊपर नया टैक्स लगा रही है ।इस सिलसिले में मैं एक दो बातें आप के द्वारा बताना चाहता है कि टैक्स लगाने से पहले हमें दो बातों का ध्यान होना चाहिए ।एक बात तो यह है कि टैक्स लगाने की ज़रूरत उस सूबा के अन्दर होती है और टैक्स लगाना उस समय ज़रूरी समझा जाता है जब टैक्स लगाने की emergency पैदा हो गई हो ।जब सरकार के लिए सिवाए टैक्स लगाने के और कोई चारा नहीं होता तब जनता पर टैक्स लगाने की आवश्यकता हुआ करती है लेकिन इस सारे खर्च में कोई emergency दिखाई नहीं देती ।ऐसी अवस्था में अगर सरकार नेकनियती से काम करती तो 32 लाख की कटौती कर सकती थी ।चूंकि 32 लाख रुपए की कमी है इस लिए सरकार यह सोचती है कि कौन सा नया टैक्स जनता पर लाद दिया जाय ।इस प्रकार का दृष्टिकोण सरकार का नहीं होना चाहिए ।आज सूबा की हालत देखें, कितनी महंगाई बढ़ रही है ।हालत यह है कि हमारी सरकार welfare state बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन असलियत यह है कि जनता के सुख को farewell कहा जा रहा है और इन 11 सालों के अन्दर सूबा में बेकारी बढ़ी है, अन्न की समस्या पैदा हुई है।सरकार ने जनता पर इतने अधिक टैक्स लगा दिए हैं कि लोगों में अदा करने की शक्ति नहीं ।वित्त मंत्री ने अपने बजट में स्वयं ऐसी बातें मानी हैं कि नया टैक्स देने की ताकत जनता में नहीं है ।अगर वह मानते हैं कि जनता के अन्दर ताकत नहीं है तो बग़ैर किसी खास वजह के, बग़ैर किसी खास emergency के जनता के ऊपर नया टैक्स लगाने की क्या justification थी ?हम पंजाब के प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं जिन्हें कि जनता ने यहां भेजा है।हमें चाहिए कि हम सब प्रकार के विचारों से ऊपर उठ कर इस बात पर विचार करें कि जो टैक्स लगाए गए हैं उन की कोई justification निकलती है या नहीं।यहां पर कथावाचकों की तरह किस्से कहानियां डालने से जनता की समस्याएं हल नहीं हो सकतीं और आटा गून्धती हिलती क्यों है' जैसी दलीलें देने से काम नहीं चल सकता ।देखने की बात तो यह है कि टैक्स किस पर लगाया जा रहा है?यह टैक्स उन पर लगाया जा रहा है जो ग़रीब छोट २ मुसाफिर
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[ डा० बलदेब प्रकाश ]
हैं जो जालन्धर से अमृतसर और अमृतसर से ब्यास जाते हैं,
students पर लगेगा
जो अपने गांव से स्कूल पढ़ने जात हैं, clerks पर लगेगा जो नौकरी करने जाते हैं या उन लोगों पर लगेगा जो पहाड़ी इलाका के हैं और जिनका पहले ही किराया दुगना है और उन पर टैक्स का बोझ भी दुगना होगा ।मैं समझता हूं कि उस वर्ग के ऊपर जो पहले ही टैक्सों के भारतले दब रहा है और टैक्स लादने की कोई justification नहीं ।इस टैक्स के लगने से बस का किराया चार पांच सालों में जालंधर तक 1/5/- से ले कर 2 रुपए तक हो गया है और साधारण आदमी के ऊपर काफी बोझ पड़ गया है ।इस के मुकाबले में रेल का किराया 1 / 7 /- रुपय देना पड़ता है और हम इस तरह से दस आने ज्यादा दे रहे हैं।हम transport को सूबे के अन्दर flourish करना चाहते हैं और industrialisation के लिए transport को अधिक से अधिक
देना चाहते हैं ।हम चाहते हैं कि माल लादने वाले ट्रक दूर दराज़ शहरों तक जायें और सवारियों के लिए transport का खातर खाह इंतज़ाम हो ।लेकिन इस टैक्स से Road Transport पर बहुत असर पड़ने वाला है ।इस के साथ २ हम देख रहे हैं कि जितना मुनाफा सरकार को transport से होता है उस के मुकाबले में वह buses में सफर करने वालों को सुविधाएं देने में असमर्थ रही है ।अमृतसर जैसे शहर में जो State की buses में जाना चाहें तो रात को ठहरने के लिए bus station में जगह नहीं ।एक तरफ लोगों का खून चूस २ कर टैक्सों द्वारा रुपया इकट्ठा किया जाता है और दूसरी तरफ यह सारा रुपया excess expenditure पर खर्च हो रहा है ।ग़रीब passengers जो टैक्स अदा करते हैं उन को लिए सुविधा का कोई प्रबन्ध नहीं ।Buses के जो conductors और drivers हैं उन की तनखाहें बहुत कम हैं और उन की रिहायश के लिए क्वार्टरों का कोई प्रबन्ध नहीं ।एक तरफ तो हमारी गवर्नमेंट Welfare State या Socialistic
कायम करने का दावा करती है लेकिन दूसरी तरफ छोटे वर्गों के लोगों को सुविधाएं देने से इनकार कर रही है ।इस किस्म का साले खां का बजट पेश किया गया है जिस से हमारे सूबे की बेहतरी नहीं होगो बल्कि चॅनी बढ़ेगी ।हमारी सरकार की taxation की policy की वजह से जो हमारे सूबे की हालत है वह हमारे सामने है ।सूबे में Betterment Tax के खिलाफ आन्दोलन चल रहा है ।Marla Tax के खिलाफ़ जनता कमर कस रही है ।टैक्सों द्वारा जितना रुपया वसूल हो रहा है वह आन्दोलनों पर खर्च किया जा रहा है ।Suppiem entary Estimates में Demand पेश की जायेगी कि हम ने Betterment Tax के आन्दोलन को दबाने के लिए जेलों और पुलिस को इतने करोड़ रुपया दिया ।सरकार एक ऐसे रास्ते पर चल रही है जिस से कि समस्या हल होने वाली नहीं ।पहले तो सरकार एक ऐसा रास्ता अपनाती है जिस से जनता की बेचैनी बढ़ती है ।बेचैनी के कारण जनता मजबूर होती है कि सरकार के खिलाफ़ कदम उठाये ।फिर सरकार ऐसे आन्दोलनों को दबाने के लिए गोलियां चलाती है, लोगों को जेलों में भेजती है और इस तरह से सरकारी खज़ाने से करोड़ों रुपया खर्च जाता है ।( At this stage Mr.Deputy Speaker occupied the Chair.) डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं कहना चाहता हूं कि आज इस बात की ज़रूरत है कि हम ऐसी पालिसी को छोड़ कर सोचें और जनता की हालत को मद्देनज़र रखते हुए देखें कि किस तरह से जनता को
इस Passengers Tax से relief दी जा सकती है टैक्सों की भरमार से आन्दोलन खड़े हो रहे हैं और यह सरकार की बेसूद पालिसी है कि एक तरफ टैक्स लगा कर, लोगों को तकलीफ दे कर रुपया वसूल करे और दूसरी तरफ इस वसूल- शुदा रुपये को आन्दोलनों के दबाने पर खर्च कर दे ।आज ज़रूरत इस बात की है कि सूबे के अन्दर ऐसी व्यवस्था कायम की जाये कि लोगों के दिमाग़ में ऐसा psychological impression हो कि हमारी सरकार टैक्स लगाना ही नहीं चाहती ।उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में पांच असेम्बलियों के अन्दर बजट पेश हुआ |बिहार असेम्बली में दो करोड़ का बजट deficit था, यू० पी० के अन्दर 180 लाख रुपये का deficit Budget था, लेकिन वहां पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया उल्टा जनता को relief दिया गया है ।इस के मुकाबले में पंजाब में केवल 32 लाख रुपए का deficit बजट पेश हुआ है तो भी गरीब लोगों पर नए नए टैक्स लगाए गए हैं।पिछले चार पांच वर्ष का इतिहास यह बताता है कि जितना खर्च सरकार पास करवाती है वह पूरे का पूरा खर्च नहीं करती ।उस में से तीन तीन और चार चार करोड़ रुपया surplus बच रहता है ।इस चीज़ का लोगों पर psychological impression अच्छा नहीं पड़ता ।जनता यह समझती है कि यह सरकार सिवाये जनता का खून चूसने के जनता के हित की कोई बात नहीं सोचती ।इस के अलावा सरकार के पास एक और चीज़ है, वह यह है कि यह जनता पर नित्य नये टैक्स लगाती है ।इन हालात में मैं वित्त मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वे ग़ौर से इस चीज़ पर विचार करें और इस की justification को देख कर अपना मत दें कि क्या आज पंजाब में Passengers Tax लगाने में जनता का कोई हित है ।अगर है तो मैं समझता हूं कि किसी को इस का विरोध नहीं करना चाहिए ।लेकिन किसी भी दृष्टि से विचार करने से पता लगता है कि यह बात जनता के हित में जाने वाली नहीं है ।इस लिये इस टैक्स को withdraw करना चाहिए
उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक दो बातें आपके द्वारा सदन में शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं ।निःशुल्क शिक्षा के बारे में हाउस में बहुत से सदस्यों ने बातें की हैं।आज हमारी सरकार ने सातवीं जमायत तक free education की है ।जो बातें पहले यहां पर की गई हैं मैं उन पर ही ज़ोर देना चाहता हूं ।जब तक private schools में free education नहीं होगी तब तक सरकार का यह कहना कि हम free education दे रहे हैं और इस प्रकार education को बढ़ावा दे रहे हैं कोई मायने नहीं रखता ।फिर सरकार यह दावा करती है कि हम पिछड़े वर्ग को उठाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं ।लेकिन इस के साथ ही पहले जहां हरिजन छात्र छात्राओं को पूरा fee concession दिया जाता था अब वह आधा कर दिया गया है ।इस का नतीजा बहुत खराब होगा ।कांगड़ा जिला या दूसरे पिछड़े हुए इलाकों में ज़्यादातर private schools होते हैं जिन में ज्यादातर हरिजन और backward classes के बच्चे पढ़ते हैं ।इस आर्डर के फलस्वरूप उन स्कूलों की हालत बहुत खराब हो जाएगी।अपनी economic condition खराब होने के कारण या तो वे स्कूल बंद हो जाएंगे या उन के अन्दर Harijan और Backward Comnunity के बच्चों का दाखला बन्द हो जाएगा ।या वे स्कूल अपने अच्छे स्टाफ को बदल कर नालायक और कम पैसा लेने वाले मास्टर रख लेंगे ।नतीजा यह होगा कि उन बच्चों को शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं मिलेगी ।सरकार यह कह रही है कि बगैर पैसे के शिक्षा देने के लिए उस ने यह चीज़ अपनाई है।मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे सूबे में जो चंद एक सरकारी
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[ डाक्टर बलदेव प्रकाश ]
स्कूल हैं उन में इस चीज़ को अपनाने से यह समस्या हल हो जाएगी ?क्या इस से education free हो जाएगी?जब तक private schools के बार में सरकार विचार नहीं करती, जब तक उन को सहायता देने के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया जाता तब तक masses को free education नहीं मिल सकती क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में वह लोग बड़ी सीमित संख्या में अपने बच्चे दाखल करवा सकते हैं।उन के बच्चों की बड़ी भारी संख्या प्राईवेट स्कूलों में ही पढ़ती है ।अगर सरकार वाकई पंजाब में free education देना चाहती है तो उसे ऐसा तरीका अपनाना चाहिए कि दसवीं श्रेणी तक बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाए- स्कूल चाहे प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों ।सब स्कूलों में सरकार को बग़ैर फीस को बच्चों की तालीम का प्रबन्ध करना चाहिये ।सरकारी स्कूल तो चन्द एक होते हैं |उन में तो ग़रीब बच्चों को दाखला भी नहीं मिलता और इस तरह से यह समस्या हल नहीं हो सकती ।चंद एक सरकारी स्कूलों में सातवीं जमायत तक मुफ्त तालीम कर देने से लोगों को free education नहीं मिल सकती ।इस से आगे मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस प्रदेश में अधिक से अधिक समानता लाना चाहती है और disparity को कम करना चाहती है ।लेकिन जो बजट पेश हुआ है उस में low- paid Government servants के लिए कुछ भी नहीं कहा गया ।अगर सरकार हकीकत में समानता लाना चाहती है तो मैं कहूंगा कि सरकार को अपनी बिलकुल concrete और definite policy जनता के सामन रखनी चाहिए ।उसो चाहिए कि वह जनता को बता दे कि वह अपने कर्मचारी को कम से कम क्या देना चाहती है और अधिक से अधिक क्या देना चाहती है ।क्या हमारे देश का आज भी ढांचा वही नहीं है जो कि अंग्रेज के वक्त में था ?क्या आज भी वही तरीका देखने में नहीं आता जोकि आज से ग्यारह वर्ष पहले था अर्थात् साठ रुपए कम से कम और तीन चार हज़ार रुपये ज़्यादा से ज्यादा ?अगर इस ढांचे को बदलने के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती और ठोस योजना जनता के सामने नहीं रखती कि कम से कम सौ रुपये दिये जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा दो हज़ार रुपये दिये जायेंगे तब तक जनता को विश्वास नहीं होगा।आज तथ्य क्या है ?एक चपड़ासी साठ रुपए तनखाह लेता है जिस के पांच छः बच्चे खाने वाले होते हैं ।वह उन को पेट भर कर खान को भी नहीं दो सकता ।और इस पर कहा जाता है कि हम समाजवादी ढांचा लाना चाहते हैं !या तो ऐसी बात हो कि लोगों को general condition इतनी अच्छी कर दी गई है कि common man को बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा मिलती है, उस के लिये इलाज का प्रबन्ध बहुत अच्छा है और उस के लिये दूसरी ज़रूरियाते जिंदगी बहुत सस्ती हैं तब तो माना जा सकता है कि थोड़े पैसों में भी उस का गुज़ारा हो सकता है ।लेकिन यदि आज से दस साल पहले की हालत से आज की हालत की तुलना की जाए तो पता लगता है कि शिक्षा पर पहले से बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, इलाज पर भी ज्यादा खर्च हो रहा है और यातायात पर भी बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है ।मतलब यह कि सभी चीज़ों पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है ।हमारी सरकार Socialistic Pate n कायम करने के लिये और समाज के अन्दर समानता कायम करने के लिये कोई ठोस योजना नहीं बना सकी ।सरकारी कर्मचारी को कम से कम क्या मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज्यादा क्या मिलना चाहिये, हमारी
सरकार ऐसी कोई भी ठोस योजना जनता के सामने रखने में असमर्थ रही है ।सरकार को यह घोषणा करनी चाहिये कि कम से कम तनखाह जो एक सरकारी कर्मचारी को दी जाएगी वह एक सौ रुपये से कम नहीं होगी और ज़्यादा से ज्यादा तनखाह जो एक सरकारी कर्मचारी को दी जाएगी वह दो हज़ार रुपये से ज्यादा नहीं होगी ।जैसे कि कल भी एक दो माननीय सदस्यों ने इस सदन में कहा है ।जब तक सरकार इस तरह की सीमाओं के अन्दर समाज को नहीं बांधेगी तब तक disparity कम नहीं होगी।ज़बानी जमा खर्च करने से यह समस्या हल नहीं होगी ।मैं तो कहना चाहता हूं कि बजट पेश करते वक्त सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये था ।अगर इस से ज़्यादा सरकार नहीं कर सकती तो कम से कम इतना तो अवपूय करे कि ग़रीब से ग़रीब आदमी बीमारी की हालत में अपना इलाज मुफत और अच्छे तरीके से करवा सके जल्दी करवा सवः॑ ।और आज हालत यह है कि जो आदमी पैसे नहीं दे सकता उस का इलाज पंजाब में तो नहीं हो सकता ।जो आदमी अपनी जेब में से पांच सौ या एक हज़ार रुपया खर्च नहीं कर सकता उस का इलाज होना मुश्किल है |अमृतसर में एक बड़ा अस्पताल है जिस में पांच छः सौ के करीब मरीज़ों को दाखिल करने की व्यवस्था है ।उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर अगर किसी आदमी ने अपना operation करवाना हो तो उसको कम से कम एक साल का अर्सा लग जाता है।अगर वह आज परची बनवाता है तो उस को फिर अगले साल आज के दिन आने के लिए कहा जाता है ।जब वह अगले साल आता है तो फिर उस को 15, 20 दिन की तारीख दी जाती है ।मुझे एक केस याद है जिस में कि एक आदमी दीना नगर से, जिस का फासला अमृतसर से तकरीबन पच्चास साठ मील है, आया था ।उसने अपने लड़के का operation करवाना था ।उस बेचारे को इसी मतलब के लिये आठ दफा दीनानगर से आना पड़ा ।उस को कभी चार महीन और कभी छः महीने की तारीख मिलती रही ।वह ग़रीब आदमी था, special ward में रह कर अपना इलाज नहीं करवा सकता था ।वित्त मंत्री : किस चीज़ का operation था ?डाक्टर बलदेव प्रकाश : मुझे details तो याद नहीं है लेकिन कोई हड्डी का operation था ।मैं उस के साथ गया और उस को जा कर दाखल करवाया ।इस लिये मैं आप के द्वारा स्वास्थ्य को मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वे खुद जा कर देखें कि एक मामूली से मामूली operation के लिए कितना समय लगता है ।इस का कारण यह है कि beds बहुत कम हैं लेकन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही ।वैसे सरकार Socialistic Pattern लाना चाहती है ।लेकिन हालत यह है कि दो आदमी बीमार पड़ते हैं, एक के पास तो हज़ार रुपया डाक्टर को देने के लिए है और दूसरे के पास कुछ नहीं तो दूसरा आदमी तड़प तड़प कर मर जाएगा, उस का इलाज नहीं हो सकता ।सौ रुपया है वह अपना इलाज करवा सकता है ।बड़े बड़े डाक्टर और specialists दिन रात उस के आगे पीछे चक्कर काटेंगे ।उस के लिए सब कुछ होगा लेकिन जिस की जेब में पैसा नहीं है उस को कोई पूछने वाला नहीं है ।जो सरकार ग्यारह वर्ष से प्रदेश में समानता लाना चाहती है उस की स्थिति का एक यह दृश्य है ।डिप्टी स्पीकर साहिब, जब तक सरकार की तरफ़ से ठोस कदम नहीं उठाए जाते; तब तक न केवल यह कि हालात में सुधार ही नहीं होगा बल्कि जनता भी इस सरकार के प्रति विश्वास