[ Shri Pabitra Mohan Pradhan] to be displaced.The Orissa Government Engineers in the last four years are very briskly, actively and promptly going on constructing the dam and they have not given enough attention to the resettlement problem.As a result of that, those eighty thousand people are very much dissatisfied and they have been complaining.They have taken a vow that it is better to die there, to be drowned there than to be displaced and to leave their home and heart.As a result of that, they have made a mass petition to this House and I have presented it here.They have made a mass petition to the Orissa Assembly also ' I hey have gone to all the highest Officers, higest authorities in Orissa, and here also.They have gone upto the President.They have gone to the Prime Minister, the Irrigation Minister and they come here also, through me with a mass petition.I think the Orissa Government is sleeping and is not taking so much care to see that they are resettled properly.1 warn the Ministry, the Ministers, both of them, who are present here, the Government and the nation as a whole that if we do not take proper care for their resettlement, those people are not going to budge an inch from their place.Let anybody go there, drag them, but they will drag them in such a way that together with them, they will be dragged and the result would be that there will be a struggle between them and the persons going there to drag them, to displace them.There will be resistance.I apprehend that there will be resistance this year and they may not allow the work to go on.Thousands will be coming and sitting on the face of the work.As a result, you will have to shoot them.But they are not the men to be shot dead.Before they die, they will kill many of your engineers, so that that place will be a deserted one.None but the government will be responsible for such violence.They know how to fight.In 1942, I fled away from jail by scaling the wall of the jail and
we some
submerged people had a parallel Government there and those people had to face bullets.The British Government and the State Governments, all combined, could not face them.They had to quell the agitation by aerial machine gunning with the result there were thirteen instan taneous deaths.Those people are there and they have already pressed me to take up their cause and I took up their cause Constitutionally and I advised them to go to all the authorities of the State and the Centre and they have left n stone unturned to approach the authorities If the authorities, either the State Government or the Central Government, would not look to the right pleas, rather the birth- rights of these people, you would be put to great difficulties; I very cautiously give this warning to the nation.It is a tion of life and death for them any violent work government will re fully responsible, not the people.The Orissa Government says that there is no land.I say there is land.Let the Minister of State accompany me; I will show him plenty of land.The Orissa Government would not agree would not be willing, is not willing, has not been willing, to cut trees in the reserve forests.It ineans that the value of the of a man is less than the value of a tree in the opinion of the Orissa Government.The Orissa Government argue that it is not the Orissa Government, but it is the Central Government that has directed them not to cut any trees in the reserve forests.So, I demand of the hon.Minister that he should write a letter to Orissa government that, if need arises, and the need has already arisen, they must deserve the reserve forests and cut trees and give land to the persons who are to be displaced.They should be given land for land and house for house.Now if the department construct a house.they charge 18 per cent as construction charges.Besides that, the displaced person will have to lose at least 50
MR.CHAIRMAN: Please conclude now.I have to call the next speaker.per cent in various ways to the contractor before the house is construct.ed.So, it come to 50 plus 18, which 1s 68 per cent, Therefore, only 32 per cent will remain with them by the time the house is constructed.That is why I demand that you give them the money and let them construct the houses themselves.In all humility, but with all determination.I make this suggestion, nay, demand, that the Governments of the State and the Centre should take proper measures for the resettlement of the displaced persons, meaning land for land.If I have 20 acres of land, which have been taken, you
must give me 20 acres of land at one place because of chakbandi, not 2 acres in one place, 3 acres in another place and so on I am not going to beg for it, have legal and moral right.MR.CHAIRMAN: I think you have made your point.Please conclude.SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN.Because of the necessity of the society, you displaced me, you took away my land and you took away my property Would you rot give me the same extent of land and the same value of property?Otherwise, I will not allow you to enter my place.There is no justice, either legal, economic, social, cultural or moral in this.So, I would request the Government that they should take special interest in the resettlement of persons who have been displaced in the past, and who will be displaced in the future, because of the taking up of such national projects.Shri Biju Patnaik, Central Minister has already told me that he would try to attractively resettle the people.It goes there, I think the matter may be settled.I shall accompany him.Now the compensation given for a lemon tree is only Rs.3.It is really a wonderful thing.Such funny compensation for other properties also.What an injustice!SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN: After congratulating the Min.ister, and the Ministry for giving n.ore attention to agriculture, I resume my seat.MR.CHAIRMAN: Shri Bhagat Ram.श्री कवरूलाल हेमराज जन : ( बालाघाट) : समापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।इस समय हाउस मे कृषि मोर सिचाई मंत्रालय की मांग चल रही हैं और पूरे मदन में जितने लोग भी चुनकर आये हैं सभी कृषि प्रधान देश बोल रहे है, दो दर्जन सदस्य इधर हैं और प्राधा दर्जन उधर बड़े है।कोरम के बगैर विचार नहीं होना चाहिए ।MR.CHATRMAN: Are you raising the question of quorum?श्री कचरूलाल हॅमराज जंन जी हा, मैं कोरम का सवाल उठा रहा हूं ।MR.CHAIRMAN: All right.Let the quorum bell be rung....Now there is quorum.Shri Bhagat Ram.श्री भगत राम ( फिल्लौर) : सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय की जो रिपोर्ट पेश की गई हैं, उनको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ अच्छा है और किसी जगह कोई भी कमी नहीं है।मैं कहना चाहता है कि मौजूदा सरकार की कृषि नीति वही है, जो लगातार पिछले तीन सालों से कांग्रेस चलाती रही है।यह नीति बडे- बडे जागीरदारों को लाभ पहुंचाने, उनकी जमीन की रक्षा करने और छोटे किसानों तथा खेत मजदूरों को सब्जबाग दिखाने की नीति है।इस नीति मे बुनियादी तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ा है- यह वही नीति है, जो काग्रेस के समय चलती रही है।[ श्री भगत राम]
हमारे देश मे भूमि सुधार ढोंग मात्र बन कर रह गये है।कानून पाम किये गये हैं, लेकिन उन्हें भ्रलमारी में रखा हुआ है- कही भी उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है ।हम लोग देखते है कि अभी भी 5 परसेंट लोगो के पास लगभग 40 परसेट जमीन है ।यहा का हलवाहक और खेत मजदूर भूखा मरता है।न तो खेत मजदूर को जमीन मिली है और न लैडलैस को ।बल्कि खेत मजदूरों को मिनिमम वेज भी नहीं दी गई और न उन्हे मिनीमम वेज देने के लिए कोई प्रबन्ध किया गया है ।बेशक पैदावार बढ़ती जा रही है, परन्तु हम देखते है कि पर कैपिट कनजम्पशन लगातार घटती जा रही है।हम यह भी देखते है कि किसानो को उनकी पैदावार की रीम्युनरेटिव प्राइस नहीं मिल रही है ।मै कहना चाहता है कि यह नीति बडे- बडे लंडलार्डज, अमीर किसानो, बड़े- बड़े व्यापारियो, ब्लैकमार्केटयर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के हक मे जाती है ।विमानों की लगातार लूट हो रही है।किमान लगातार पिसते चले जा रहे
उपभोक्ता को भी इसका कोई लाभ नही० पहुचता बल्कि उनकी बुरी तरह से लूट की जाती है ।चूकि समय की कमी है, इसलिए मै और प्राबलम्ज पर नही बोलना चाहता हूँ ।मै सिर्फ पैदावार की कीमत के बारे में जिस ढग से किमानों की लूट हो रही है, एफ०मी० आई.की फक्शनग और उस के मुलाजिमो के बारे मे बोलना चाहता हूँ ।है कि जो गन्ने का फालतू माल है चारा या खोई जो जलाने के काम मे प्राती है उस की कीमत पन्द्रह पन्द्रह मोर चोदह चौदह रुपये रही है और गन्ने की कीमत केवल 6 रुपए, 7 रुपए रही है ।लोगों ने अपने गन्ने को जला दिया है।इसी तरह से पंजाब में भी हाल है।पंजाब मे बेशक गये की इतनी बुरी हालत नही है लेकिन फिर भी जितना गन्ना वहा पैदा होता है उस को मिल उठाती नही है।जितना गन्ना पैदा होता है उसका 15 प्रतिशत गन्ना मिले लेती हैं, बाकी गन्ने का या तो किमान गुड बनाता है या पशुओं का चारा बनाता है या और किसी काम मे ले प्राता है।पंजाब की सरकार ने सेंटर से दरख्वास्त की है कि वहा उन को 6 चीनी की मिले और लगाने की इजाजत दी जाय ।लेकिन कहा जाता है कि प्लानिग कमीशन उन की मजूरी नही देता और कई तरह के बहाने बनाए जाते है ।मैं कह रहा है कि जो पजाब गवर्नमेंट की माग हे वह बिलकुल दुरस्त है।इसी तरह से यह भी पिछले समय मे मालूम हुआ है कि यहा जो गन्ने के उत्पादक है उनकी किस तरह से लूट हई है ।जो कीनी मिली के मालिक है उन का उन्हें लूटने की खुली छूट दी गई है ।चीनी पर एनमाइज ड्यूटी को कम किया गया है और चीनी की कीमत को बढ़ाया गया है ।इस मुकाबिले मे जो गन्ने के उत्पादक है उन का कम पैसा मिला है ।यह सब आप के सामने है ।इसलिए मै मत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूँ कि जितनी भी पुरानी मिले है चीनी की उन को माडर्नाइज किया जाय और जितनी भी चीनी मिल है उन सब को नेशनलाइज किया जाय।जो भार्गव कमीशन की रिपोर्ट है उस पर अमल किया जाय ।गने के उत्पादन की आप जानते है लगातार लूट होती रही है।पिछले साल और इस माल भी यू० पी० में उन का क्या हाल रहा है ?यहां तक कि गन्ना वहा पर लोगो गन्ने को शुगर मिल के मालिको ने नहीं खरीदा।यहा तक हालत
इसी तरह से उनके निर्यात पर सब्सिडी दी जाती है ।पिछले साल 28 करोड़ रुपये की सडी दी गई है ।उन महिमडी का नि यति
पर बन्द कर के जो उपभोक्ता लोग हैं या किसान है उन को दी जाय ताकि उसका कन्जम्पशन देश में ही बढे ।देश मे जो चीनी का उत्पादन है उस को देश में ही कन्जूम किया जा सके ।इसी तरह चीनी को बेचने की जो डबल नीति है खुले मे बेचने की और कट्रोल को उस को भी खत्म किया जाय |सारी चीनी को कंट्रोल के जरिए बेचा जाय ।यह भी देखा गया है कि किसानों करोडो रुपया मिल मालिकों की तरफ बकाया है।वह दे नही रहे उस के लिए भी कोई न कोई प्रबन्ध किया जाय।चाहे उन के ऊपर डबल या उससे ज्यादा ब्याज देने के लिए उन को मजबूर किया जाय या मोर काई उपाय किया जाय ।कपास का भी सारे देश में यही हाल रहा है ।खास कर के पिछले साल कपास बोने वालो को रेमयुनरेटिव प्राइस नही मिली है।हमारे पंजाब म अाल इंडिया का 17 प्रतिशत क्षेत्र बोया जाता है और 17 प्रतिशत कपास पैदा होता है ।जैसे कि बाकी देश मे हो रहा है वैसे ही पंजाब में भी जा इडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, बडे- बडे ग्रापारी या जा बीच के बिचौलिए है उन्होने कपाम उगाने वालों की लूट की है, उनको रेम्परेटिव प्राइस कपास की नहीं मिली है ।उनको मजबूर हो कर यहां श्र कर धरना देना पडा है, फिर भी उन की बात नहीं सुनी गई है।पंजाब सरकार ने यह माग की है कि जो कपास की पैदावार किसान करते है उन को बढ़ावा देने के लिए सपाट प्राइस 450 रुपये होनी चाहिए ।कपास को खरीदने के लिए काटन कारपोरेशन बनाई गई है ।वह काटन कारपोरेशन सारी कपास नहीं खरीदती ।उस के पास वकिंग कैपिटल बहुत कम है।भांकडा से पता चलता हैं कि 1976 में
उन के पास जो वकिंग कपिटल था वह 124559 लाख था जब कि जो देश से कपास की पैदावार होती है उस की कीमत लगभग 900 करोड रुपये होती
उसके बिना सन् 1976 मे इस कार्पोरेशन ने जो कपास खरीदी है वह सिर्फ 4,66,000 बेल्स 7628 76 लाख रुपये की है जिस मे दूसरे खर्च भी शामिल हैं जब कि सारे देश मे लगभग 60 लाख बेल्स की पैदावार हुई थी ।इसी से पता चलता है कि काटन कार्योरेशन के पास वकिंग कैपिटल की कितनी कमी है जिसकी वजह से वह इतनी कम कपास खरीद सका ।इस तरह से किसानों को व्यापारियो इडस्ट्रियलिस्ट्स की लूट पर छोड़ दिया जाता है।मैं मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि काटन कार्पोरेशन के वर्किंग कैपिटन को बढाया जाय और बिचौलियो को काटन की खरीद से से निकाला जाय ।अगर वाटन कार्पोरेशन कपास को खरीदे तो किमानो की लूट बन्द हो सकती है ।इसी तरह से जो जूट के उत्पादक है उनको रेम्युनरेटिव प्राइसेज नही मिल रही है ।उनकी भी बुरी तरह से लूट हा रही है ।तम्बाकू की भी यहा पर बढी चर्चा हुई है ।तम्बाकू वा जो उत्पादन करने वाले है उनकी भी लूट हुई है।इसी तरह से हमने देखा है पंडी भोर गेहू के मामले में भी जब फमल की कटाई का समय होता है उस वक्त चूकि किसानों को पैसे की जरूरत होती है, उन्हें बैका का और साहूकारा का कर्जा देना होता है इसलिए वे अपनी मारी फसल को बेचने के लिए मण्डी मे ले जाते हैं लेकिन उस समय एफ० सी० आई० मर दूसरी सरकारी एजेंसिया वहा प्राती नही है इसलिए किसान को सपोर्ट प्राइस भी नही मिल पाती है।पिछले समय में पंडी