281 Appropriation ( No.4) BHADRA 4, 1891 ( SAKA)
मेरी यह प्रावाज पहुंचेगी और वह कम से कम हयुमेनिटेरियन ग्राउंड पर मानवता के धार, पाचौ परिवारों को भूख
मरने से बचाने के लिए उन लोगों को नौकरी पर बहाल करेगी प्रौर हड़ताल के कारण जिन लोगों की तनख्वाह काटी गई है, उनको उनकी तनख्वाह् दिलायेगी ।SHRI S.M.BANERJEE Mr.Speaker, Sir, before I give my consent to this Appropriation Bill, I would request the hon.Minister of Finance to consider the more vital demand of the Central Government employees regarding increase in dearness allowance.I am told, the cost of living index figure has increased by another 10 points.The official figures are not yet out.If that is true, the dearness allowance will be increased.The hon.Minister may kindly consider that.My second point is that the merger of dearness allowance with pay has adversely affected many of the employees in respect of house- rent allowance who are living in cities like Delhi, Calcutta, Madras and Bombay.They have to produce house rent receip!to claim house- rent allowance.Previously, there was no question of producing house- rent receipt.Now, any employee who is getting Rs.500 or more with merger of dearness al' owance in pay has to produce house rent receipt to claim the houserent allowance.As you know, Sir, in India, there is a joint family system and people, father, son and other relations live together.It is very difficult to procure house rent receipt.Moreover, in some of the Government colonies like Vinay Nagar, Government employees are sharing accommodation.It is very difficult for those employees to produce house rent receipt.I have come to know that in case of the Damodar Valley Corporation and other Corporations, this limit of Rs.500 has been raised upto Rs.620.that is, anybody who is getting upto
Rs.620 need not produce house rent receipt to claim the house- rent allowance.So, this matter is engaging the attention of the Government.I would request my friend Shri Pahadia to consider this matter.If he has no proper knowledge about it, let him find out and let him convey our feelings.the feelings of the Central Government employees, to the hon.Finance Minister and the Prime Minister regarding the increase in dearness allowance and about the adverse effect of the merger of dearness allowance with pay in the case of many Government employees and that they should raise the limit of Rs.500 to Rs.620 for claiming the house- rent allowance without producing any house rent receipt.SHRI NATH PAI ( Rajpur): Speaker, Sir, before I give my consent which I am very reluctant to extend to this Appropriation Bill.I would like to draw the attention of the hon.Minister to the colossal failure to make any provision for economic survey of the Konkan region.You are aware of the great contribution the region known from Bombay to Goa as Konkan region has made to the development of the country.From Lokmanya Tilak to Vinobha Bhave, some of the greatest sons of India were born in that region.But perhaps as a reward for this great contribution to India' s growth and development and her arrival in the dawn of freedom, this party and this Government has systematically penalised the Konkan region by neglecting it.There has not been much economic survey of the region.The region is extremely rich in every type of mineral wealth.Its export potential is unprecedented.Strategically, it is imperative that there should be a railway line from Bombay to Goa because that is the vulnerable region.It was in this region that potential enemies were probing our defence preparedness by sending Mr.Walcot.You will recollect that Mr.Walcot landed in the Konkan region making mockery of the so- called defence preparedness of India.283 Appropriation ( No.4)
13 hrs
I would like to know if the GovFernment, even at this late stage, will consider our demand for an economic survey of this region which remains backward in every form of economic development though it is very rich in mineral wealth and in the greater wealth of man, in the potential of what man can contribute.May I know why even in the Fourth Plan there is no provision for the development of the harbours of Konkan, of the harvest that we can get from the coast of Konkan, for the development of mineral wealth ?Finally, may I know if, even at this late stage, Government will think of undertaking a survey for constructing the Konkan Railway?Unless this is done, it will not be possible for some of us to accept this Demand for additional grant with which the Government has come now.श्री वि० प्र० मंडल ( माधेपुरा ) : अध्यक्ष महोदय, डिमांड नं० 98 सोशल वेलफयर हरिजन औौर प्रद: बैकवर्ड क्लासेज के विषय में हैं ।म यह समझता हूं कि हिन्दुस्थान में जाच 21 वर्ष तक यह राज्य होने के बाद भी हरिजनों और बैकवड क्लासेज की जो स्थिति है वह ज्यों की त्यों है ।महात्मा गांधी का ध्यान इनकी तरफ गया था और उन्हीं के परिश्रम के कारण आज कांस्टीटयुशन में यह प्राविजन हुआ और आज मैं पार्लियामेंट में और विधान सभाओं में हरिजनों को देखता हूं ।उसके बाद डा० राम मनोहर लोहिया का ध्यान इस तरफ गया था और उन्होंने कहा था कि कम से कम सैकड़ा में 60 जगहें हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को मिलनी चाहिएं ।लेकिन उनके मरने के बाद उनके जो अनुयायी हैं, वह भी शायद उनको भूल गए और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है ( व्यवधान ) हिन्दुस्थान में कहीं भी यहां तक की चाहे वह सरकार हो या पोलिटिकल पार्टी की लीडरशिप हो यह सब एकाच जाति के हाथों में रहने के कारण हिन्दुस्थान का जो
बैकवर्डनेस है, जो पिछड़ापन है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है मैं समझता हूं कि हिन्दुस्थान में बैक्वर्ड क्लासेज की स्थिति को सुधारने के लिए गवर्नमेंट का जितना ध्यान जाना चाहिए वह नहीं गया है ।इस पर गवर्नमेंट को और ध्यान देना चाहिए, यही मेरा प्रोटेस्ट है।श्री शिवचन्द्र झा ( मधुवनी ) : प्रध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार जब इस सदन के सामने ज्यादा पैसे की ग्रान्ट के लिए प्रातो है और हम को जब उसे पास करने को कहती है तो इस वक्त में सरकार का ध्यान एक दो बातों की तरफ ले जाना चाहता हूं ।मैं सरकार का ध्यान रहार के, खास कर के उत्तरी बिहार के प्रौद्योगिक नक्शे की भोर ले जाना चाहता हूं ।बिहार मोटे तौर पर हिन्दुस्थान में और राज्यों के मुकाबिले में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से पीछे है ।उसमें बिहार में भी उत्तर का इलाका जो है वह कुदरती तौर पर बहुत धनी है लेकिन विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है ।कुछ काम जो हुए भी हैं उनको सरकार ठीक से चला नहीं रही है।जैसे दरभंगा में अशोक पेपर मिल्स की शुरुआत हुई ।वह मिल वहाँ पर कायम की गई ।कारखाने लगाए गए लेकिन बिहार सरकार के निकम्मेपन की वजह से और केन्द्रीय सरकार के सहयोग न देने की वजह से बड़ी हैरानी की बात है कि वह प्रशोक पेपर मिल आज बिहार से हटा कर प्रासाम में ले जाई जा रही है ।यह बहुत दुख की है ।उस पेपर मिल को दरभंगा में रखना चाहिए, बिहार में रखना चाहिए ।दूसरी बात- उत्तरी बिहार आम मोर लोची का भण्डार है ।वहां एक कनिंग फैक्ट्री का होना जरूरी है ।सरकार इस बात की मोर क्यों नहीं ध्यान देती है ?मुझे बड़ी
285 Appropriation ( No.4 ) BHADRA 4, 1891 ( SAKA)
हैरानी होती है ।कलिफोर्निया में कैनिंग फैक्ट्रीज हैं और दूसरे मुल्कों में कैनिंग फैक्ट्रीज हैं।उनमें काम करने का मुझे मौका मिला है ।वह कैनिंग फैक्ट्री उत्तरी विहार में बड़े मजे से चल सकती है ।वह उसके लिए बड़ी उपर्युक्त जगह है ।तो वहां पर एक कैनिंग फैक्ट्री होनी चाहिए ।तीसरी बात जिसके लिए में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि मोटे तौर पर बिहार में न्यूक्लियर रा मैटीरियल बहुत है ।लेकिन इस सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने बिहार की उपेक्षा की है इस बात में कि वहां एक एटामिक प्लान्ट अभी तक नहीं खोला ।यू०पी० में एक एटामिक प्लान्ट अलग खोलने की बात चल रही है लेकिन बिहार का नाम दूसरे एटामिक प्लान्ट में शामिल हो रहा है।क्या बिहार का हक नहीं है कि जादूपुरा, हजारीबाग में जहां इसका रा मैटीरीयल अवेलेबल है, वहां यह एटामिक प्लान्ट खोला जाय ?इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार बिहार के श्रौद्योगीकरण की ओर ध्यान दे और यह नेचर का तकाजा है कि जब वहां रा मैटीरियल्स हैं तो फिर क्यों नहीं वहां एटामिक प्लान्ट बनता है ?चौथी बात मुझे यह कहनी है कि जब यह कैबिनेट के मुताल्लिक खर्चे की बात आती है, तफसील में देखा जाये तो यह टूर वगैरह के खर्चे हैं।यह बिल्कुल फिजूलखर्ची है।बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर कितनी बाते कहीं जाती हैं लेकिन यह जो बेकार का खर्चा है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है ।यह टूर का खर्चा समाप्त करना चाहिए प्रधान मंत्री अभी साउथ अमेरीका गई थीं तो दस लाख रुपया खर्च हुआ ?जापान और फिलिपाइन इत्यादि देशों के दौरे पर गई थीं तो तीन चार लाख रुपये उसमें खर्च हुए ।इन सभी खर्चा को बन्द करना चाहिए ।जब इस तरह के खर्चों का खात्मा होगा तब आप की दौलत आप के पास प्राएगी भोर विकास का काम
तेजी से बढ़ेगा ।इन्हीं शब्दों के साथ में अप्रोविएशन बिल का एक तरह से क्वालीफाइड समर्थन करता हूं ।SHRI NATH PAI: You will have to extend the interval, Sir.All appointments are made on the assumption that Lok Sabha will have an interval of one hour.If we sit longer you have the discretion to make us sit longer- we do not want this to happen.In case the Minister is going to give reply, he will have to make necessary adjustments.MR.SPEAKER: It is a question of a few minutes more.I agree we should be punctual in adjourning for lunch.But sometimes we sit a few minutes more so that we may finish the item.भी नाथ पाई : बूंद बूंद पानी से तालाब भर जाता है ।दो दो मिनट से घंटा बन जाता है ।श्री श्रीचन्द गोयल ( चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।वह है सेवा निवृत लोगों, पेंशनर्स की समस्या ।आज जब कि हम सरकारी कर्मचारी या दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के भत्तों के विषय में विचार करके उनमें आवश्यक वृद्धि करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि जो पेंशनर लोग हैं उनके भत्तों में भी प्रावश्यक वृद्धि करने की आवश्यकता है और बुढ़ापे के अन्दर उनको उचित मेडिकल एड की व्यवस्था होनी चाहिए |आज के इस युग में संयुक्त परिवार का जो ढांचा है वह बिखेर रखा है और बूढ़े सेवा निवृत लोग इस बात के भरोसे नहीं रह सकते कि उनके बच्चे उनके लिए गुजारे का साधन बनेंगे ।इसलिए इस महंगाई का विचार करते हुए जब समाज के दूसरे वर्गों की तरफ ध्यान देकर हमने उनके महंगाई भत्तों
Appropriation ( No.4) AUGUST 26, 1969
[ श्री श्री चन्द गोल]
में आवश्यक वृद्धि की है तो मैं समझता कि यह दो चीजें मंत्री महोदय के ध्यान देने लायक है कि उनके भत्तों के अन्दर भावश्यक वृद्धि की जाय और उनको मेडिकल एड मुनासिव तरीके से दी जाय ।यह सहायता उन को अवश्य दी जानी चाहिए ।श्री यशपाल सिंह ( देहरादून ) : अब या तो हाउस ऐडजर्न किया जाय वरना जिन जिन लोगों ने कटमोशन मूव किया है उन सब को मौका दिया जाय ।नहीं तो फिर अगला प्रोग्राम कैसे चलेगा ?1 - 10 हो चुके हैं।अध्यक्ष महोदय : मैं बिल्कुल ऐग्री करता हूं लेकिन क्या करूं मैं ?SHRI S.KANDAPPAN ( ( mettur) : Mr.Speaker, Sir, I would like to like to confine myself to the demands pertaining to the Ministry of Labour and Rehabilitation.There is a provision for a bank in the co- operative sector having its registered office in Madras to look after the repatriates who will be coming I there particularly from Ceylon.would like to submit that the provision made is very much inadequate and more than that I would like to bring to the notice of the Minister that it is a very delicate issue involving diplomatic relations.A human problem is very much involved in this and the success of the implementation of the agreement depends upon the handling by the External Affairs Ministries of both countries because the relations between the Tamils in India and the Sinhalese there in Ceylon are very much strained and, unfortunately, there is a suspicion among the Sinhalese that the Tamils in India are not their good friends and it is for the External Affairs Ministry to see through diplomatic channels that we, the Tamils in India, are
Sinhalese.It is one of the important aspects.Unless this matter is tackled properly.I am afraid it is not going to be a success.Only one more point I have to refer to and that is about the ESI Hospital at Coimbator.A hospital with a bed capacity of 500 has already been constructed.It is going to be opened shortly and suddenly sometime back the We got a communication from Centre saying that the bed capacity should be limited to 300 beds.Our I abour Minister in the State of Tamilnadu wrote a letter to Delhi pleading with the hon.Minister here that the b‡d capacity should not be reduc ed as othe wise that would be a wastage of expenditure since the building was already constructed.The reply given from the Centre was shocking to us because they say that the bed capacity should not be even 300 but it should be only 200.I think the matter is still pending and no final decision is taken so far.I would like to appeal through the Hon.Minister to the Labour Minister to concede to this request as it was already agreed upon.After all.have already incurred certain expeniture on the construction of the building with the consent of the Centre.It would be a wastage of expenditure to restrict the bed capacity now.at this stage.I would like to plead with the Government to allow the 500 bed capacity that was initially agreed upon, by the Central Government.Thank you.वित्त मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है.उस को मैने गौर से सुना है तथा मैं उन का बहुत आभारी हूं ।उन्होंने जो सुझाव यहां पर दिये हैं, मैं उन को आश्वासन देता हूं कि उन सुझावों पर मैं निश्चित रूप से गौर करूंगा और जितना सम्भव हो सकेगा, इन समस्याओं के समाधान के लिये प्रयास करूंगा ।289 Appropriation ( No.4 ) BHADRA 4, 1891 ( SAKA)
जहां तक बिहार में लघु उद्योगों में काम करने वाले 500 कर्मचारियों के निकाले जाने का सम्बन्ध है, मैं निश्चित रूप से इस बात की जांच करूंगा और माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने इस पर ध्यान दिलाया है, मैं कोशिश करूंगा कि इस का समाधान ठीक तरह से हो ।जहां तक पिछली हड़ताल में हटाये गये कर्मचारियों का सवाल है, इस सदन में इस पर पहले काफी चर्चा हो चुकी है, इस लिये इस विषय पर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा ।माननीय नाथपाई जी ने बम्बई से गोआ तक के कोंकन क्षेत्र के इकानाभिक सर्वे की चर्चा की है ।मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि केवल यही इलाका ही नहीं अपितु देश में और भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं तथा योजना कमीशन ऐसे सभी इलाकों का सर्वे कराने जा रहा है ।फिर भी उन के सुझाव को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि उस इलाके का विकास ठीक तरह से हो सके तथा कोई कारखाना आदि उस क्षेत्र में चलाया जा सके तो उस के चलाने का प्रयत्न किया जाय ।श्री मण्डल ने हरिजन तथा आदिवासियों के सम्बन्ध में चर्चा की ।उन को योजना कमीशन से शिकायत है....श्री नाथ पाई : क्या आप उन के सामने इस बात को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे कि इन 15 लाख आदमियों की हालत, जो उस क्षेत्र में रहते हैं, ऐसी हो गई है, जहां दरिद्रता सीमा से अधिक बढ़ गई है 1
श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इस बात का प्रयास किया जायगा कि उनकी दरिद्रता दूर हो ।श्री नाथ पाई : इस समाजवादी रूल में तब तो हम आपका बहुत यश मानेगें ।2018 ( Ai) LS-11.श्री जगन्नाथ पहाड़िया मैं हरिजन तथा आदिवासियों के सम्बन्ध में कह रहा था ।पहली, दूसरी तथा तीसरी योजना में हरिजन तथा आदिवासियों के उत्थान के लिये काफी कोशिश की गई है तथा चौथी योजना में भी इस काम के लिये बहुत बड़ी रकम रखी गई है तथा मैं आशा करता हूं कि चौथी योजना के काल में उन की काफी तरक्की हो सकेगी ।श्री झा ने उत्तर बिहार के इलाके के विकास की चर्चा की है।बिहार काफो बड़ा राज्य है ।हमारे देश में जो भी पिछड़े इलाके हैं उन सभी के विकास के लिये हम प्रयत्नशील हैं ।नेशनल डवलपमेन्ट कोन्सिल ने अभी हाल में एक फैसला किया है कि योजना में होने वाले व्यय में इस बात का खास ख्याल रखा जायगा कि इन पिछड़े क्षेत्रों के लिये 10 प्रतिशत रकम विशेष रूप से खर्च की जायगी ।इन पिछड़े इलाकों में चाहे राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका हो, पहाड़ी इलाका हो या बिहार का उत्तरी क्षेत्र हो, इन सब के विकास के लिये 10 प्रतिशत विशेष धन की व्यवस्था की गई है और मैं आशा करता हूं कि जब यह धन खर्च होगा तो निश्चित रूप से इन क्षेत्रों का विकास होगा ।माननीय श्री झा ने कैबिनेट पर होने वाली फिजुलखर्ची व प्रधान मंत्री के दौरों पर होने वाले खर्चों की चर्चा की ।कैबिनेट पर जितना खर्च होना चाहिये, उतना ही होता है ।जहां तक प्रधान मंत्री के दौरों का सम्बन्ध है, उन को इस देश के अलावा अन्य बहुत से देशों की यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि हमें उन के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तथा व्यापारिक सम्बन्ध बनाये रखना जरूरी है ।मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मेरी बातों से सन्तुष्ट हुए होंगे फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी