P.G.Min.[ श्री चन्द्रपाल सिंह]
जो जिम बिरादरी का अफसर है, देह तो को उठाना चाहते हैं तो उसको वही लगाभी तभी इसका निराकरण हो मरता है ।जब तक इस मुल्क मे बेरोजगारी का अन्त नही होता है तब तक यह मुल्क ऊचा नही उठ सकता है ।आज हमारे यहा पाच छ करोड लोगो की शक्ति और दिमाग बेकार है, जिसके कारण चारा तरफ फस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है बेरोजगारी के बारे मे सही आकडे नही मिल पाते है ।देहात मे, इनटीरियर मे और शहरो मे न जाने कितने लोग ऐसे है, जिनके पास कोई काम नही है जो योजना पढ़- लिखे लोगो को रोजगार नही दे सकती है, उससे कोई लाभ नहीं हो सकता है।अभी हमारे दोस्त ने कहा है कि डाक्टर और इजीनियर बेकार फिर रहे इस का कारण यह है कि हमारी योजनाये केवल कागजो पर ही रह गई है और इस लिए हमारा मुल्क माने नही बढ पाया है बल्कि वह और पीछे गया है, यह बान कहने मे मुझे कोई भय या सकोच नही है।मैं आपको धन्यवाद देता हू कि आपने मुझे समय दिया ।SHRI K T KOSALRAM ( Tiruchendur) Our planning commission is more powerful than the ministers We know that without the clearance of the Planning Commission no plan can be taken up by the government Every small thing must go to the Planning Commission first and then only, after their clearance go the government and can be executed Unfortunately the Planning Commission is not fair to the southern states For example, I would like to refer to the Sethusamudram project which has been outlined by an eminent Indian,
of Plaspina
Sir Ramaswami Mudaliar.He had the foresight to say that this project was the key to the development of Indian shipping industry The Planning Commission has not so far considered the unanimous resolution passed by the legislative assembly of Tamilnadu about the necessity of Sethusamudram project After all the capital outlay is only Rs 80crores compared to Rs 900 crores which you are thinking of spending on Navasiva port, near Bom bay, it is estimated to cost Rs 900 crores Compared to that, the Sethusamudram project is estimated.to cost only Rs 80 crores as out- lined by such an eminent man Ramaswami Mudaliar Today our Prime Minister in reply to a question has stated that Bombay Port was losing Rs 400 crores every year because of congestion at the Bombay Port, that is why they are considering Svana Shiva port at an estimated cost of Rs 900 crores My point 1s that if Sethusamudram project is implemented, many ships can be diverted to Tuticorin port, they need not go all the 700 miles via Colombo, that distance will be reduced to less than 100 miles Indian shipping as well as international shipping will welcome this, especially in view of the increasing fuel prices When this project comes up we can think of runother ning a line to Australia and eastern countries Similarly Tuticorin has not been considered for the construction of a shipyard on the eastern coast The shipyard proposal has been sent by the Tamilnadu government some years ago but the Planning Coinmission has not touched this proposal at all It is very unfortunate I am afraid the Planning Commission guilty of being partial, that is my charge against the Planning Commission.There are other things also
MR CHAIRMAN: There is very little time.SHRI K T KÓSALRAM: Nobody dreamed that the American Seventh Flast would come to our eastera, const
but it did happen during the Bangladesh liberation war.I am saying that construction of shipyard at Tuticorin should be seriously considered.Other shipyards are not overcrowded and booked for years to come.With the development of shipyard at Tuticorin we can have regular services to Andaman and Nicobar Islands.I want to bring to your notice that in regard to Chinnamuttam Fishing Port ( near Kanya Kumari) all the formalities including the technical sanction have been completed Still the Planning Commission has not allotted funds.On the east coast, with the coming.of Sethusamudram Project, we can even declare Tuticorin as free port.At the moment all the ships touch Colombo.The Planning Commission must bear in mind all these things and approve the Sethusamudram Project and Tuticorin Shipyard.The Planning Commission, to expedite this work, can constitute a panel of experts to go into this and analise it as early as possible.Coming now to the important irrigation project linking of Ganga with Cauvery- it has become a project of immediate importance.The other day some experts have pointed out that Narmada is dryin gat soure I don' t wish this to happen to Narmada sanctified by the father of the nation.I am sure that our Prime Minister, who hails from Gujarat would not like this to happen.He should order immediately the linking of Ganga with Narmada and later this can be extended to Godavari and Krishna and then Cauvery.I would request the Planning Commission to look into this with all seriousness and formulate this project.the utilisation of waters of west- flowing rivers in South.Similarly, the Planning Commission has constituted four panels for looking into the questions of proper willisation of waters in the country.One of the panels is also considering
I would like to bring some facts but availabiuty of water to the notice of the Planning Commission.Kerala is having 2,500 T.M.C.but Tamilnadu is having only 500 T.M.C.out of 2,500 T.M.C.Kerala can utilise only 500 T.M.C.2,000 T.M.C.of water is going waste to the sea.The Government and the Planning Commission should ensure that Kerala be advised io spare a.least 100 T.M.C out of 2000 T.M.C.going waste into the sea.This 100 T.M.C.water will irrigate
1 million acres of land in the drought
Tuticorin has become a major port.Yet the hinterland is served.by metregauge line.The survey for a broadgauge line between Tiruchirappalli to Tirnelveli- Tuticorin was completed
as early as 1967.Yet the Planning Commission has not yet approved this scheme.MR.CHAIRMAN: I have been pressing for it, though it is not my constituency.SHRI K.T.KOSALRAM: You can approach the Railways and the Planning Commission to approve this scheme for execution.The Planning Commission should once again think of this.It should reflect the people' s aspirations and their needs.In fact, I should say that the Planning Commission should regularly have communication channel with people' s representatives so that schemes can be formulated bearing in mind the actual needs of the people.I would say that there is inordinate delay in the sanction of schemes.Worse than that is, that money is also sanctioned in the first week of March and the States are unable to spend this money before the close of the financial year.30 It is really amazing that after years of Planning, we are still having all over the country power scarcity..[ Shri K.T.Kosairam]
In Tamil Nadu there is nearly 50 per cent cut for the past 20 days.The industries are closed and the agricultural crops are withering.I wonder what kind of planning we are doing when we cannot provide power for agricultural and industrial operations which are the mainstay of our economic development.Only the other day there was news that there will be black- out in Delhi as the Power Plants do not have coal.Are we planning for the welfare of the people or are we planning for creating more problems for the people?Let the Planners do some hard thinking on this.I am unable to support the Demands for Grants of the Planning Commission.श्री कल्याण जैन ( इन्दीर) : सभापति महोदया, अभी तक जो पंचवर्षीय योजनायें चलाई गई हैं, प्रथम पंच वर्षीय योजना से लेकर पंचम पंचवर्षीय योजना तक का अगर मां लन किया जाये तो मैं कह सकता हूं कि मूर्ख विद्वानों के द्वारा यह योजनायें बनाई गई ।उनके सोचने का तरीका और उनकी भाषा विदेशी थी।उन्होंने दिल्ली में बैठकर सोचा और योजनायें बनाई इसलिए वह मूर्ख विद्वानों की योजनायें साबित हुई ।उसी का परिणाम हैं कि 1960-61 में 38 प्रनिगत लोग भूखे नंग थे वे आज बढ़कर 54 प्रतिशत हो गए हैं।जहां इन लोगों की प्रति व्यक्ति प्राय 25 रुपया प्रति माह है वहां दूसरी ओर बीस बडे घरानों की पूंजी जोकि 1951 में 648 करोड थी वह भाज बढ़कर 5111 करोड तक पहुंच गई है।1953 में प्रति व्यक्ति कपडे की खपत 14 मीटर थी जोकि आज 12.8 मीटर प्रति व्यक्ति रह गई है इस देश में 30-35 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत सिर्फ 3 मीटर ही है।उसी प्रकार से हिन्दुस्तान में 2 करोड़ परिवार
ऐसे हैं जिनकी प्रति परिवार पूंजी 10 रुपए है।इसी प्रकार से जहां तक मकानों का सम्बन्ध है, गांवों में 60 प्रतिशत मकान कच्चे हैं तथा 2 करोड़ लोग फुटपाथ पर सोते हैं।दूसरी ओर हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति 1200 एकड़ पर बने हुए भवन में निवास करते हैं, विश्राम करते हैं ।इसी प्रकार से मंत्रीगण, कलक्टर, कमिश्नर 5-5, 10-10 एड़ भूमि पर अपने निवास बनाते हैं ।इसी बात के सिद्ध होता हैं कि पिछली पांच पंचवर्षीय योजनायें मूर्ख विद्वानों द्वारा बनाई गई।इस छठी पंचवर्षीय योजना में थोडा सा अन्तर नजर आता है जिसके लिए मैं जनता सरकार को बधाई देना चाहता
यद्यपि कार्य मे कोई तेजी नहीं भाई है लेकिन जो लक्ष्य हैं वह स्पष्ट है कि हम शहर से गावों की ओर जायेगे, बड़े से छोटे की ओर जायेगे तथा यथसंभव हीन से हाथ की ओर जायेगे |यह लक्ष्य ठीक हैं।इसी के परिण मस्वरूप शहरों के बजाए गावों के लिए खर्च को माता बढ़ाई गई है |कुटीर तथा छोटे उद्योगों के लिए खर्च में वृद्धि की गई है।पीने के पानी, ग्राम विद्युतीकरण तथा परिवहन के लिए खर्चे मे वृद्धि की गई है ।ये सारे लक्ष्य हम देख रहे हैं लेकिन जो उद्देश्य हैं बेरोजगारी मिटाना, गरीबी समाप्त करना, भ्रममानता दूर करना - सके बारे में योजना विभाग को आंकलन करना चाहिए ।दो साल जनता सरकार के बीत चुके हैं, इस अवधि में क्या हुआ है ?जो जनता पार्टी का घोषणा पत्र है उसके अनुसार हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि दस साल में बेरोजगारी समाप्त करेंगे, पांच साल में अनटचेबिलिटी सम प्त करें लेकिन क्या वे इस लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे या नहीं ?मुझे इसमें सन्देह है यद्यपि, मैं वोट उनके पक्ष में ही दूंगा ।नहीं करूंगा जैसा कि उत्तर प्रदेश में कुछ
सदस्यों ने पार्टी के फिदिया है ।हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे।तक विश्वास रखते हैं इस सरका: में तबतक बराबर बोट देते रहेंगे लेकिन प्रधान मंत्री जी यहां पर किसी को निकालेंगे नहीं और हम भी कभी यहां पर खिलाफ वोट नहीं देंगे परन्तु साथ ही हम अपनी राय जरूर रखेंगे ।में राज्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वे प्रधान मंत्री तक खबर पहुंचा देंगे।मैं चन्ट सुझाव देना चाहता हूँ |मापने दस साल में बेरोजगारी समाप्त करने की बात कही है लेकिन क्या वर्तमान तरीके से आप बेरोजगारी समाप्त कर सकेंगे ?मेरी राय में लाप ऐसा नहीं कर सकते हैं।सकT की विभन्नता हो सकती है, मांकड़ों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस बात के अन्दर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि देश में बेरोजगारी नहीं है।कोई कहता है - 5 करोड़ कहता है
लेकिन प्रश्न यह है कि इसको कैसे दूर करेंगे।वंकटरमण साहब प्लानिंग कमीशन के मेम्बर रह चुके हैं, मैं उन को मूर्ख नहीं कह सकता, लेकिन पिछली पांच पंचवर्षीय योजनायें जो विद्धान लोगों ने बनाई थीं, बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकी।बेरोजगारी दूर हो सकती है कैसे ?कृषि पर जोर देने से, कुटीर उद्योगों पर जोर वेने से, गृह उद्योगों पर जोर देने से ।सब से पहले तो योजना विभाग को अपने अन्दर एक सेल बनाना चाहिये - नीक के बारे में, हिन्दुस्तान में कौन सी तकनीक को अपनाया जाय ?क्या रूस और अमरीका की तकनीक को अपनाया जाय या हिन्दुस्तान की तकनीक को अपनाया जाय ?हम को सब के पहले देखना चाहिये कि हिन्दुस्तान की भाबादी का घनत्व कितना है और दुनिया के दूसरे देशों की आबादी का घनत्व कितना है।हिन्दुस्तान की आबादी के घनत्व के हिसाब से हम को ऐसी योजना बनानी चाहिये, जिस में कृषि उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले भोर मतीनों का भाषा हो, जिन के द्वारा इन्सान
की खुशी छीनी जाती है जिन के द्वारा इन्सान को बेरोजगार किया जाता है ।योजना विभाग से मेरा कहना है कि दो साल बीत चुके हैं, इस तरह से प्राप 10 सालों में बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकेंगे बेरोजगारी दूर हो सकती है - लेकिन इस के लिये आाप को कुछ व्यवस्था करनी होगी, वे तमाम वस्तेयें, जैसे कपड़ा, जूता, साबुन, ऐसी तमाम वं वस्तुम जो हाथ से बन सकती हैं, उन के मशीन से बनाने पर बन्दिश लगानी चाहियें ये पाचर से नहीं बनेंगी, हाथ से बनेगी - अगर प्राप ऐसा कदम उठाये तो इससे करोड़ों लोगों को काम मिलेगा।लेकिन यदि भाप ऐसा नही करते हैं तो यह बेरोजगारी मिट नहीं सकती है ।इसी प्रकार से कृषि मे ट्रेक्टर का उपयोग होता है उस का भी सीमित मात्रा में उपयोग होना चाहिये।भाज प्रतिष्ठा के कारण ट्रेक्टर खरीदे जाते है.हरियाणा में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन होना यह चाहिये कि जहां जरूरत हो वहां खरीदे जांय, हारवस्टर्ज को भाग ही लगा देनी चाहिये, जिससे खेत मजदूरों को अधिक से अधिक काम मिले पिछले 25 सालों में नई नई मशीनों का उपयोग कर के जिन से कम हाथों को काम मिले, हिन्दस्तान का सत्यानाश कर दिया है।लेकिन आाज की हिन्दुस्तान की सरकर से जो जनता पार्टी की सरकार है जो अपेक्षा थी वह किसी हद तक पूरी नहीं हुई है उस वक्त जो हवा जनता में पैदा हुई थी, वह ग्राज खत्म हो गई है।लेकिन यह खुशी की बात है कि योजना कमीशन के अन्दर भाज जो लोग हैं, उन के अन्दर भारतीयता दिखाई देती है, प्रो० राजकृष्ण सरीखे लोगों के भाषणों को मुझे पढ़ने का अवसर मिला है, उन के विचार बहुत अच्छे लगते हैं।इस लिय दो साल व्यतीत हो चुके हैं, बाकी के दो तीन सालों के अन्दर
MARCIT: 28
[ श्री कलराण जैन]
यदि उन तकनीकों का विकास नहीं किया जायगा जो काम हाथ कर सकत हैं, जो काम छोटी मशीने कर सकती हैं यदि उन को प्रोत्साहन नहीं दिया गया तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।इसी प्रकार में यह भी कहना चाहता हूं योजना को समग्र दृष्टि से देखा जाय, इस समय योजना में समग्र सोच नहीं है जिस का परिणाम यह होता है कि कुछ लोगों को ही फायदा हो पाता है।इन पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा ने केवल 50 लोगों को सम्पन्न बनाया है, हम जबकि आज हम को देश के 60 करोड़ लोगों को सम्पन्न बनामा है, अन्तिम भादमी का उदय करना है, सब से नीचे वाले व्यक्ति को फायदा पहुंचाना है, हम उस तक कैसे पहुंच सकेंगे- योजना में यह ' सोच' होना चाहिये ।मैं उम्मीद करता हूं कि योजना कमोशन के सदस्य लोग मेरी बातों को सुन रहे होंगे और इस को कार्यान्वित करने की तरफ ध्यान देंगे ।जापति महोदय : मंत्री महोदय सुन रहे हैं ।श्री कल्याण जैन : मंत्री महोदय मुझे मालूम है कितना जानते हैं।मैंने बजट पर हुई बहस के समय काफी सुझाव दिये थे, जिन से 2 हजार करोड़ के सोर्स प्रतिवर्ष इकट्ठे किये जा सकते हैं, उन लोगों के द्वारा जिन के पास पैसा है।मैं उम्मीद करता हूं हमारे प्रधान मंत्री जी और राज्य मंत्री जी उन को पड़ेगे, मेरे उन सुझावों सें हमारे बहुत सारे मसले हल हो जायेंगे ।इस समय भी मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और चाहता हूं कि ग्राप उन को ध्यान से सुन भोर योजना कमीशन के जो सदस्य लोग
उनको भी आप पढ़ने को देंगे ।सन 1983 तक एक भी व्यक्ति को सरकारी
of Pla
नौकरी में प्रशासकीय कार्य के लिये नहीं रखा जाना चाहिये ।आज हमारे कई सदस्यों ने, विशेष कर श्री मनन्तराम जायसवाल, तिवारी साहब भौर श्री टी० ए० पाई साहब ने कहा 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हमारे नान प्लाण्ड बजट में वृद्धि हुई है और प्लाण्ड बजट में 250 से 300 करोड़ रुपये की कमी हुई है।यह बड़े शर्म की बात है।हिन्दस्तान में 20-25 साल तक यही होता रहा, नौकरी देने की ही व्यवस्था होती रही, जब कि प्राज जरूरत इस बात की है कि नौकरी देने के बजाय उत्पादन के कार्य में लोगों को रोजगार दो।बजाय इस के हम कलम घिस्सु रोजगार दें जहां पहले 1 हजार व्यक्ति थे आज 5 हजार व्यक्ति हो गये इस से हिन्दुस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा उन की जगह उत्पादन के रोजगार में लोगों को काम दें ।दूसरी जरूरत यह है जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी कहा गया है और 6ठी पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में भी कहा गया हैं कि हम असमानता को समाप्त करेंगे ।दो सालों में असमानता समाप्त हुई हो ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता ।मैंने बजट पर भी सुझाव दिया, फिर सुझाब देना चाहता हूं कि बड़े से व्यक्ति की पावनी को भी हमें निश्चित करना चाहिए।भाज हिन्दुस्तान से ऐसे भी लोग हैं जिनकी प्रामदनी बस रुपया माह है।इसलिए हमारी जनता पार्टी की सरकार को इस के बारे में सोचना चाहिए और ऐसी योजना हमारी बननी चाहिए कि किसी की तनख्वाह दो हजार से ज्यादा न हो अगर आप इस से सहमत न हों तो इसे तीन हजार कर दीजिए लेकिन इस से अधिक किसी को भी तनख्वाह नहीं देनी चाहिए प्रगर सरकार ने हिन्दुस्तान के कुछ लोगों की तरफ ही देखा, गरीब और भूखे नंगों की तरफ नहीं देखा जो कि आज जनता पार्टी की सरकार से पास लगाये बैठे हैं तो एक दिन ऐसा मायेना स सरकर