LOK SABHA DEBATES
LOK SABHA
Thursday, March 9.1978/ Phalguna 18, 1899 ( Saka)
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock
[ MR.SPEAKER in the Chair]
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
Frustation among Job- Seekers
*228.SHRI K.LAKKAPPA: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:
( a) whether Government are aware of reports of widespread frustration among the job- seekers because of their inability to secure employment through the employment exchanges in spite of waiting for years; and
( b) what is the outcome of the employment generating schemes initiated by Government during recent years?THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR ( SHRI RAVINDRA VARMA): ( a) and ( b): A statement is laid on the Table of the House.Government are seized of the seriousness of the unemployment situa tion prevailing in the country.Despite the substantial employment opportunities created through the development plans in the past and by the special employment generating schemes initiated in recent years, the problem has continued 10 cause
anxiety.Government have therefore decided that the primary objective of the next phase of development plan would be the removal of unemployment and substantial under- emloyment, within approximately 10 years.The Planning Commission is drawing in up the next plan which creation of employment opportunities in different sectors of the economy will be one of the primary objectives.SHRI K.LAKKAPPA: My question is very specific.He should not have laid the statement on the Table of the House.I request you kindly to ask the Minister to reply to the point.My question is:" Whether Government are aware of reports of wide spread frustration among the job- seekers because of their inability to secure employment through the employment exchanges in spite of waiting for years",
The statement laid on the Table of the House is a general statement.If the Minister fails to give correct information to this House, it is really a breach of privilege" He cannot give a bald answer which he has given to the question.So, I would like to put my question.There is an explosive situation in this country, especially, for the last one year or so.The frustration has not only increased but that has also created an atmosphere of unrest in the country among the unemployed youths.They are waging a war not only in the rural part but also in the cities.From various replies that we have collected, it seems the present Government is not in a position even to create an atmosphere of any such employment potential either through planning or through some other way.That is why I am asking why has the present Government of India failed to provide concrete proposals to meet this explosive situation.The statement that is being given is that they will eradicate the unemployment problem within ten years.Mere empty words will not bring anything.I want to know what exactly is the scheme you have for the last one year to absorb the unemployed and what exactly is the situation that you have created in various States through the Employment Exchanges to guarantee jobs.I am asking a specific question.Will you now kindly answer that?SHRI RAVINDRA VARMA: Mr.Speaker, Sir, perhaps, I have been cautioned by the hon.Member to give a pointed reply.There is a presumption in this statement, that there is a point in his question.I shall not cross swords with him on that.I shall try to look for the point.The question relates to Employment Exchanges, what they have been able to do, and what they can do to deal with the problem of finding loyment.As far as this limited question is concerned........SHRI K.LAKKAPPA: How much frustration has it created?SHRI RAVINDRA VARMA: If my hon friend does not want to feel further frustration, he should listen to the answer.Otherwise he will have double frustration.He is frustrated for the last one year.SHRI K.LAKKAPPA: Don' t enter into a dialogue.You will please answer.SHRI RAVINDRA VARMA: Sir, can I be sure that he will not start a dialogue and I can answer?The position is that the Employment Exchanges are not meant to generate opportunities for employment.They are neither recruiting agencies nor are they meant for the generation of employment opportunities.constitute referral agencies,
Sir, a similar or an almost identical question was raised and answered in this House last week on the Employment Exchanges.I then made it very clear that according to the present rules, there is nothing to compel every unemployed person to register with the Employment Exchanges.The present Employment Exchanges Act lays down that it is necessary for the public sector undertakings as well as non- agricultural establishments in the private sector employing twentyfive persons or more to notify vacancies.These vacancies are notified and registered with the Employment Exchanges and persons who want to seek jobs register themselves with the Employment Exchanges.Therefore this is a case of a referral service.And when the vacancies are notified, then the Employment Exchanges pass on the names of persons who are qualified to the appointing authorities.Therefore, the wider question of generation of employment does not relate to the administration of Employment Exchanges.But, as far as the question of the feelings of frustration is concerned, it is quite well known that mounting unemployment does cause frustration.This Government has never said that unemployment can be eradicated in one year.The entire exercise of the plan is to orient our economy towards the generation of employment opportunities.SHRI K LAKKAPPA: Mr.Speaker, Sir, I am not satisfied with the answer that has been given by the hon' ble Minister.The employment exchanges in the country are full of corruption, nepotism and favouritism.Only kith and kin of those employed in public undertakings or private undertakings being employed.This is the situation which is prevailing and you are not in a position to take any action.Recently, the Planning Commission has come out with a theory that we cannot give job guarantee.Then, how will this frustration stop?Will you kindly bring a Constitution Amendment
Oral Answers PHALGUNA 18, 1899 ( SAKA) Oral Answers
guaranteeing right to work to meet the unemployment problem in the country?SHRI RAVINDRA VARMA: Sir, this is a general question.It is not for the Labour Ministry in this context to deal with a question of constitutional amendment of the kind the hon' ble Member has referred to.As far as the Government is concerned it has made it clear that its planning will be oriented towards the abolition and elimination of unemployment within ten years.श्री हुकम चन्द कछवाय : पिछली सरकार ने तीम मालों में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं को, उसी का परिणाम है कि आज देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है ।मैं जानना चाहता हूं जैसा इस सरकार ने दम मालों में सत्र को रोज़गार देने की बात कही है और रोज़गार न दिये जाने पर उन्हें बेकारी भत्ता देने की बात कही यदि उन्हें रोजगार न दिये जा सके तो सरकार उन्हें बेकारी भत्ता कब से देना आरम्भ करेगी ?आपने यह भी कहा है कि योजना आयोग इस बात का प्रयास कर रहा है कि जल्दी से जल्दी ऐसी वित्तीय व्यवस्था की जायगी जिसमें लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दिये जा नकें ।मैं जानना चाहता है- - वह कोनमी वित्तीय व्यवस्था है.जिससे लोगों को अधिक रोज़गार मिल सकें ?इस सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा कब तक निर्णय लिया जायगा ।SHRI RAVINDRA VARMA: Sir, this question relates to the Planning Commission and the Plan that is going to be placed before the country.I do not think that it is possible for me to anticipate, but when the Draft of the Plan is published it will be seen that the entire emphasis of the Plan is on the generation of employment opportunities.As for the second part of the question relating to giving allowance to those who are unemployed, I may
say that Government has not given any such undertaking or made any statement to this effect.The question has been raised more than once, and it has been stated by the Prime Minister that at present Government does not have any such Plan under consideration.SHRI DAIRENDRANATH BASU: In view of the tense situation throughout the country arising from unemployment problems whether Government is considering payment of unemployment allowance?MR.SPEAKER: He has already answered this question.He has said ' no'.श्री राम प्रकाश त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय इस सदन में कई बार कहा गया है कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज के वकिंग के बारे में कोई नया पैटर्न बनाने के लिये सरकार विचार कर रही है जिससे उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात और दूसरी बुराइयां दूर की जा सकें ।मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा पैटर्न सरकार कब तक लायेगी, जिससे कि एक सही सिद्धान्त के आधार पर लोगों को रोज़गार मिल सके ?SHRI RAVINDRA VARMA: A similar question was answered last time, or a little earlier.Last week, I did say in the House that complaints about corruption, nepetism, inefficiency, bribery Delays, etc.had been received, and to look into this entire question and find ways of streamlining the working of Employment Exchanges, a Committee has been appointed on the 1st of March.SHRI VARUNACHALAM: The hon.Minister has stated that the Government has no programme for giving aid to the unemployed people.At the same time, whether the Government will come forward to grant any subsidy to State Governments if they come forward with such proposals?SHRI RAVINDRA VARMA: No such proposals have come, and, therefore, the question has not been considered.But as far as the attitude of the Government to the utilisation of funds from the Consolidated Fund of India for providing an unemployment allowance is concerned, the attitude of the Government has been made clear.But I would like to add a few more sentences.The magnitude of the problem is well- known.Crores of people are unemployed in this country, and this fact is well known to the hon.friend opposite as well as to the Government.Provision of an allowance of this kind would mean expenditure of a colossal magnitude, and whether the social utility that can be derived by spending the money on an allowance is greater than the advantage that can be derived by investing that money for generating further employment is the question that Government has to consider; and considering this question, the Prime Minister has stated that it is more advantageous to use our limited resources for the generation of employment.श्री राम सेवक हजारी: प्रध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या एक अहम समस्या है और सरकार की तरफ से जो जवाब आ रहा है वह वैसा ही है जैसा कि पिछली सरकार देती थी ।मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस समस्या को हल करने के लिए क्या कोई ठोस योजना, कोई समयबद्ध कार्यक्रम सरकार ने बनाया है।इस सत्र में मदन के माननीय सदस्यों को क्या आप यह जानकारी देंगे कि कोई ठोस समयवद्ध कार्यक्रम आपने इसके लिए बनाया है और बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?SHRI RAVINDRA VARMA: I will request the hon.Member to wait till the Plan is published.SHRI K.MALLANNA: Sir, it has been stated in the Statement that the
Planning Commission is drawing up the next plan in which creation of employment opportunities in different sectors of economy will be one of the primary objectives.May I know from the hon.Minister what are those plans?The second part of the question, that is, ( b ) is : what is the outcome of the employment generating schemes initiated by Government during recent years?May I know from the hon.Minister, what is the answer for this question ?SHRI RAVINDRA VARMA: His first question relates to the details of the plan and I have already answered that question.It is not possible for me to anticipate the plan.It is not a part of the responsibility of the Employment Exchanges to deal with the plan.Now, on the second part of the question that he has asked, I would say that if in recent years adequate success had been chalked up.we would not have been in the present situation.श्री होरा भाई : मैं आपके माध्यम से मानतोय मन्त्री जो में यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान ज परिस्थिति है, उसमें रोजगार के दफ़तर सिर्फ जिला केन्द्रों पर ही हैं जबकि सैकड़ों मोल लम्बा चोड़ा एरिया कस्त्रों में जहां पर पढ़े और बिना पढ़े- लिखे काफ़ी लोग बेराजगार हैं।मैं यह जानना चाहता हूं कि उन लोगों के लिए रोजगार का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?SHRI RAVINDRA VARMA: The number of employment exchanges that we have today might not be adequate.The question of increasing the number as well as any other means that we can adopt to facilitate registration will be considered by the Committe....( Interruptions).MR.SPEAKER: Next question.We have taken 20 minutes over this question.Deaths due to Forcible Sterilisation
*229.SHRI D.G.GAWAI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased' to state :
( a) whether Government have received the report of the committee set up to find out the cases of deaths due to forcible sterilisation in the country;
( b) when the report was submitted to Government and the salient feaures thereof; and
( c) what follow- up action is proposed to be taken by Government in pursuance of the recommendations of this committee ?स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री राजनारायण ) : ( क ) से ( ग ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।1.देश में जबरन नसबन्दी के कारण कुल कितने व्यक्तियों की मौतें हुई, इसका पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई समिति स्थापित नहीं की है।2.आपातकाल में दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के बारे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने अपनी 15-7-77 की अधिसूचना सं० जेड 28015/26 / आई० एन० क्यू० / 77 स्थापना II द्वारा एक तथ्यअन्वेषण समिति नियुक्त की थी।निम्नलिखित विषयों के बारे में सभी तथ्यों की सूचना एकत्र करना इस समिति के विचारार्थ विषय था :
( क ) 25 जून 1975 को आपात काल की घोषणा होने तक परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों और खास कर नसबन्दी के लक्ष्य निर्धारित करने
का प्राधार और आपातकाल
के दौरान उसमें किये गये परिवर्तन, यदि कोई हों, श्रीर ऐसे परिवर्तनों के कारण।( ख ) व परिस्थितियां जिनमें प्रापात काल के दौरान परिवार नियोजन में नसबन्दी के तरीके को उच्चतम प्राथमिकता दी गई और इस कार्यक्रम में नये गैरसरकारी संगठनों को लाया गया ।( ग) नसबन्दी करने के ढंग और उनसे सम्बन्धित शिकायतें और आरोप ।( घ) परिवार नियोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देश / हिदायतें और दिल्ली प्रशासन और अथवा स्थानीय निकायों द्वारा खास कर नसबन्दी के मामले में उनसे हट कर काम करना और इस प्रकार हट कर चलने के लिए आदेश देने वाले या इस प्रकार चलने को अनुमोदित करने वाले व्यक्ति |( ङ) निम्नलिखित विशेष मामले ।( i) अनिवार्य अथवा जबरदस्ती नमबंदियों के फलस्वरूप हुई मौतों की शिकायत ।( ii) अनिवार्य अथवा जबरदस्ती नसबन्दी के मामलों में नसबन्दी के बाद पैदा हुए विकारों की शिकायत ।( iii) उपर्युक्त ( 1 ) और ( ii) में उल्लिखित शिकायत
बतलाने वाले व्यक्तियों को दी गई चिकित्सा, धन अथवा अन्य किसी प्रकार की राहत का स्वरूप ।तथ्य अन्वेषण समिति ने 3 फरवरी, 78 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी ।जबरन नसबन्दी और इसके कारण हुई परेशानियों मौतों तथा समस्याओं के बारे में तथ्य अन्वेषण समिति को 855 शिकायत मिलों ।इमें से 538 शिकायत करने वाले व्यक्ति समिति के सम्मुख प्रस्तुत हुए जिनमें मे 268 सरकारी कर्मचारी ऑॉर 270 ग्रन्य लोग थे ।तथ्य अन्वेषण समिति ने उन 91 सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के बयान लिए जिनका प्रापात स्थिति के दौरान दिल्ली संघ शामित क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाने में हाथ था ।3.इस समिति के निष्कर्ष उम जांच प्रायोग को भेज दिए गए हैं जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री शाह हैं।सरकार उन पर क्या कार्यवाही करेगी, इसका निर्णय उस प्रयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा ।श्री डो० जो० गवई : मैं आपके माध्यम से, स्वास्थ्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि एमर्जेन्सी के दौरान ऐसे कितने लोगों की जबर्दस्ती नमवन्दी की गयी जिनकी आयु 80 साल की थी और जिनकी लाइफ इसके कारण गयी ?माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में यह नहीं बताया कि ऐसे कितने लोगों की मृत्यु हुई ।ऐसे बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है।बहुत से ऐसे लोगों की भी मृत्यु जबर्दस्ती नसबन्दी के कारण हुई है जो कि 70 साल के थे ।श्री राजनारायण : अध्यक्ष महोदय पहले यह बात सम्मानित सदस्य समझ लें कि हमने देश भर के लिए कोई जांच समिति
नहीं बिठायी थी।दिल्ली प्रदेश के लिए हमने यह पता लगावे के लिए एक तथ्य अन्वेषण समिति जरूर बिठायी थी कि एमर्जेन्सी के दौरान दिल्ली में क्या ज्यादतियां हुई हैं ।उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट को हमने शाह प्रयोग के पास भेज दिया है।उस रपट में क्या- क्या बातें हैं, वे इस सदन को तब तक नहीं बतायी जा सकतों जब तक कि शाह आयोग उस पर विचार न कर ले और शाह आयोग उस पर विचार कर निर्णय न दे दे।( व्यवधान)
SHRI H.L.PATWARY: Mr.Sathe should address the Chair, not the Minister.MR.SPEAKER: Let him answer the question.श्री राजनारायण : 1974-75 85 मौतें हुई, 1975-76 में 219, 197677 में 914 और 1977-78 में 121 माँने हुई हैं: यह आंकड़ा में खाली दिल्ली प्रदेश का नहीं दे रहा हूं यह अब मारे देश का दे रहा हूं ।श्री डी० जो० गवई : एमरजेंसी के दौरान इस प्रकार के मृतकों के कुटुस्त्रियों के लिए सरकार ने पांच हजार रुपया मुआवजा देने की घोषणा की थी ।मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को यह सरकारी मदद मिली
श्री राजनारायण: बहुत उचित जानकारी माननीय सदस्य ने प्राप्त करने की कोशिश
की है।विभिन्न राज्य सरकारों ने मृत व्यक्तियों के परिवारों को 1976-77 और 1977-78 सितम्बर, 1977 तक 37 लाख 38 हजार 150 रुपये का भुगतान किया है - ( इटरप्शज ) मैं कुछ छिपाने वाला नहीं हूं ।हमारी प्रादत लोग जान गए हैं।मैं संख्या दे सकने में अपने आपको असमर्थ अनुभव कर रहा हूं
PHALGUNA 18, 1899 ( SAKA) Oral Answers
Not to give full information to the House is a sin from my point of view.This is the people' s House and the people' s questions must be discussed and debated publicly.SHRI RAGHAVALU MOHANARANGAM: I am thankful to you for having spoken in English.SHRI RAJ NARAIN: I speak even, Kannad, Telugu, Tamil, Marathi Bangla.and I respect equally all the national languages of the nation.But English is not the national language of the nation.हम लोग 28 मार्च 1977 को सत्ता में श्राए ।पहली जो सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार, उसने यह बात जिलों पर छोड दी थी, राज्यों पर छोड दी थी जिस को चाहें एक हजार दे सकते हैं, दो हजार भी दे सकते हैं, डेड़ हजार भी दे सकते हैं, तीन हजार भी दे सकते हैं, चार हज़ार भी दे सकते हैं, मैक्सिमम पांच हजार तक दे सकते हैं ।नहीं भी दे सकते हैं ।यह उनका ग्रार्डर था ।जब हम आए तो जनता पार्टी की सरकार ने इसको बहुत ही सफाई से कहा कि वे जो तमाम वैरियर्ज लगे हुए है इनको खत्म समझा जाए ।नसबन्दी की वजह से जिस की भी मृत्यु हुई है उसके परिवार को पांच हजार रुपया मुआवज़ा सरकार को देना होगा।यह दिक्कत है जिस की वजह से हम टोटल नम्बर नहीं दे पा रहे हैं ।श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण : डाक्टरों ने करशन करके उस राशि में से आधी राणि जो अपनी जेबों में डाली है क्या उसकी भी आपको जानकारी है भोर है तो उसके बारे में आपने क्या कार्रवाई की है ?श्री राज नारायण: मैं सम्मानित सदस्या का बड़ा ही अनुगृहीत हूंगा अगर वह हमारी सरकार के नोटिस में ऐसे करप्शन के मामले लाएं।वह इत्मीनान रखें कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई होगी, तनिक भी किसी के साथ
रियायत नहीं की जाएगी।हमारे पास इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि किस डाक्टर ने कितना प्राधा, तिहाई, चौथाई लिया और लिया भी या नहीं लिया।श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण : सी० बी० आई० की आप मदद ले सकते हैं ।श्री दुर्गाचन्द : मंत्री महोदय ने कहा है कि हमारी सरकार ने 37 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा दिया है उन लोगों को जां मर गये हैं ।तो मैं जानना चाहता हूं कि मुख्तलिफ़ राज्यों का ब्रेक- अप क्या है और कितने- केमेज़ हर राज्य में हुए यह मंत्री जी बतायें ।श्री राज नारायण : अफ़सांस के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकारों की शिथिलता के कारण ब्रेक- अप दे सकने, में असमर्थ हूं ।श्री सोमजी भाई दामोर: जो आंकड़े दिये हैं वह पैसे के दिये हैं मंत्री जी ने कम्पेन्सेशन की रकम बतायी लेकिन किस- किस राज्य में कितनी मोतें हुईं और कितने व्यक्तियों को कम्पेनसेशन मिला है यह बताने में वह असमर्थ हैं।इसलिए मेरी मांग है कि इस प्रश्न
को पोसपोन किया जाए।क्योंकि हमारा ध्येय यह जानने का है कि जितने लोग मरे हैं अतः इसकी जानकारी मंत्री महोदय को देनी चाहिये ।श्री राज नारायण : श्रीमन्, सवाल स्पष्ट नहीं है ।स्पष्ट कीजिये तो उत्तर दूं ।श्री कचरुलाल हेमराज जैन मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में बताया है कि आपातकाल में नमबन्दी में जो लोग मर गये हैं पूरे देश में, और आपने अभा कहा है कि केवल दिल्ली प्रदेश की ही जांच हो रही है ।तो क्या प्राप दिल्ली प्रदेश के मंत्री हैं या भारत के अन्य प्रान्तों में भी जो ज्यादतियां हुई हैं उसकी जांच कोन करायेगा और कब करायेगा ?श्री राज नारायण: माननीय सदस्य को मालूम है कि शाह प्रायोग इमरजेंसी के समय हुई ऐट्रोसिटीज को जांच कर रहा है।केवल दिल्लो के लिये हमने अपने यहां पहले से बनाया था क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा जबरदस्तो हुई थी मोर ज्यादा मौतें हुई थीं इसलिये दिल्ली के लिये बनाया है।दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश है और दूसरे राज्य अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं ।वह अपने आंकड़े खुद हमारे पास भेज सकते हैं ।यह दोनों का अन्तर जरा नमझ लेना चाहिये ।India' s Image Abroad
* 230.SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:
( a) whether Government have made any assessment of India' s image in foreign countries, particularly in neighbouring countries of India' s foreign policy after the assumption of office by Government in March last year;
( b) if so, what аге the details thereof; and
( c) what follow- up action has been taken in this regard?विदेश मंत्री ( श्री अटल बिहारी वाजपेयी): ( क ) से ( ग ).सरकार विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा को प्रस्तुत करने के विषय में निरंतर मूल्यांकन करती रहती है।यदि हमारे कार्यसंचालन या कार्य निष्पादन में कोई कमजोरियां होती हैं तो इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाये जाते हैं ।जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद, अपनो विदेश यात्राओं के दौरान विशेषकर अपने पड़ोसी देशों की यात्रा के दौरान और भारत की यात्रा पर आने वाले अनेक देशों के नेताओं, उनके साथ अपनी बातचीत में मझे स्पष्ट रूप से यह अनुभव हुआ कि विदेशी प्रचार
माध्यम घोर जनमत ने भारत में हुए राजनीतिक परिवर्तनों और देश के भीतर लोकतन्त्रीय शक्तियों के पुनरुत्थान को पूरी तरह समझा है ।सरकार की वास्तविक गुटनिरपेक्षता की नीति और निकट पड़ोसियों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार करने में हमारी सफलता की ओर भी ध्यान दिया गया है और विभिन्न देशों के प्रभावकारी वर्गों ने इसका स्वागत किया है ।हमारी विदेश प्रचार व्यवस्था की समीक्षा के लिए जो चंचल सरकार समिति गठित की गयी थी उसने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दे दी है और उसकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।इस अन्तरिम रिपोर्ट की जांच की जा रही
श्री दुर्गा जन्द: अध्यक्ष महोदय इसमें कोई शक नहीं है ।कि जब से जनता गवर्नमेंट ने पावर ली है, दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशन्म के बारे में विदेश मंत्रालय में काफी सुधार हुआ है, जिसका श्रेय हमारे विदेश मंत्री जी को जाता है ।अभी शाह ईरान यहां आये थे और उन्होंने एक मूव इनिशियंट किया था कि एशियन कन्ट्रीज़ में कामन मार्केट बनाये जाने चाहियें, जैसे कि वैस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज में कामन मार्केट हैं ।मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने उस मूत्र के बारे में अपने को कहा है कि इसे इनिशियेट किया जाये ?क्या कामन मार्केट के उनके मूव को हमारी सरकार एक्सैप्ट करेगी और उसे कराने के लिये क्या इंतजाम करेगी ?श्रो प्रटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो इसमें से निकलता नहीं हैं, क्योंकि प्रश्न प्रचार के सम्बन्ध में है ।ग्रगर एसिया के बाजार के बारे में कोई अलग सवाल पूछा जाये तो मैं उसका उत्तर देने के लिये तैयार हूं लेकिन मैं इतना कह सकता
कि इस भूखंड में विचारों, लोगों, सामानों और सेवाओं के आने- जाने का मार्ग सरल हो, इस बुनियादी विचार से भारत सहमत है ।लेकिन जब तक श्रीर देश इस बात के लिये तैयार नहीं होंगे, इस सम्बन्ध में कोई प्रतिम निर्णय नहीं हो सकता ।श्री दुर्गा चन्द : दूसरा प्रश्न यह है कि मंत्रालय ने चंचन सरकार कमेटी एक्सटर्नल पब्लिसिटोसैट- अप के लिये कायम को थी और उसको अंतरिम रिपोर्ट आ गई है, मैं मंत्री महोदय यह जानना चाहता हूं कि इस कमेटी की टर्म्स आफ़ रैफरंग क्या थोर इसने जो ब्राडब्रेस्ड रिकमैडशन्स की हैं, वह क्या हैं ?श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस समिति से कहा गया था कि विदेशों में भारत को प्रार से जो प्रचार का व्यवस्था है उसका वह मुल्यांकन करे यह मुझाव दे कि भारत का सही छांव का विदशा म टाक तरह से प्रतिविम्वित करने के लिये कोन से प्रभावी कार्य किये जा सकत हैं
समिति ने इस बारे में सिफारिश की हैं, जिस पर सरकार विचार कर रही है।मैंन अपने उत्तर में कहा है कि हम अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे है, उस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार उन सिफारिशों पर निर्णय लेगो और उससे सदन को अवगत करायेगी ।SHRI K.GOPAL: The hon.Minister will agree with me thac the Foreign Service is a strictly prois
fessionalist service.But what happening now is that they have only a bureaucratic approach to problems.They do not have any specific qualifications to be Ambassadors, or even to serve in the Missions.I can tell the hon.Minister that they come to office and go on time.There is absolutely no public relations.What he needs to do is only public relations, as a Foreign Service man.How do these people project India' s image abroad?Apart from calling routine conferences of these people once in
a way, will the hon.Minister tell us whether he will organize orientation courses regularly to these people, to keep them abreast of the developments abroad ?Even small countries are known better in foreign countries.Has the hon.Minister got any such plans ?SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: If there is any need for re- orientation course, that should have been done long ago.SHRI K.GOPAL: It should be done periodically.You cannot do it once and say it is all over.SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I am inclined to agree with the hon.Member.SHRI K.GOPAL: My question is about periodic....MR.SPEAKER: Let the Minister fully answer it.SHRI ATAL BIHAR VAJPAYEE.The hon, Member has made a very good suggestion and I will give it careful consideration.PROF.P.G.MAVALANKAR: I entirely agree with the hon.Minister that our image abroad has, by and large, gone up, and I congratulate the Government for the record of one year.But may I invite his attention to the answer which he gave to me specifically, some time back, to the question on external publicity?While the matter is being under review by some Committee, it has to be looked into in the context of the limited financial resources of the country.I want therefore to ask him whether he will consider reducing the number of Indian Embassies and Missions abroad, which now number more than one hundred, many of them not doing any effective job.Instead of that.will he cut off part of their expenses and use that for more spending or.imaginative and better publicity to make India' s image abroad morf directly relevant to the countries
concerned?If he does not agree, may I ask him whether in view of the Chanchal Sarkar Committee' s interim report we do not want to know the contents at this stage- he will see to it that within the existing framework there is scope for upgrading the working and publicity methods in the day to day administration of he Embassies abroad and keeping contact and liaison between the nationals of those countries and the Indians who visit them and the Indian diplomats working there?SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: If anybody is to be congratulated, it is the people of India who voted for democracy.We do not claim any special credit.So far as the question ef upgrading is concerned, our Miseions have been advised to keep in close touch with the agencies involved in the publicity work.We are making some changes, wherever necessary.The Indians who go abroad are also being utilized for Frojecting India' s image, and our Missions have been asked to look after such persons.डा." बलदेव प्रकाश : मैं मंत्री महोदय मे एक स्पेसिफिक प्रश्न के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं।उन्होंने आज ही अब्रुवार में देखा होगा कि जाम्बिया के प्रधान मंत्री ने हिन्दुस्तान की जनता सरकार ने जो.MR.SPEAKER: I have allowed a separate Calling Attention on that.डा० बलदेव प्रकाश : प्रश्न यह है कि जहां तक हमारे प्रचार के साधनों का सम्बन्ध है, जाम्बिया में हमारे जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वे क्या कर रहे हैं, जबकि यहां जो कुछ हो रहा है, उसकी उस देश को जानकारी हो नहीं है, और उससे उलट तस्वीर वहां पर बनी हुई है।श्री प्रटल बिहारी वाजपेयी : समाचारपत में जो प्रकाशित हुआ है.वह मैंने भी देखा है, और हम इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर
रहे हैं।जाम्बिया के हाई कमिश्नर को बुला कर भी इस बारे में पूछ- ताछ की जा रही है।जाम्बिया हमारा मित्र देश है।अगर उसे कोई जानकारी चाहिए थी तो किसी समाचारपत्र में चिट्ठी लिखने के बजाये कूटनीतिक मार्गों के द्वारा हम से सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए था।लेकिन हमारे हाई कमिश्नर ने क्या किया, इसके बारे में भी हम पता लगा रहे हैं ।श्री मोहम्मद शफ़ी कुरेशी : अभी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया था, और शाह ईरान यहां तशरीफ़ लाये थे ।उस दौरे के असर के बाद क्या मंत्री महोदय इस बात पर गौर करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में जो युनाइटिड नेशन्ज आबजवर्ज टीम है, उसे जम्मू- काश्मीर से विद्वा कराया जाये ?محمد علی قریشی : ابوی
بسرش متری نے پاکستان کا دورہ کیا ھے اور شاہ ایران یہاں تشریف لائے تو - اس دورے کے اثر کے بعد کیا ملتری مہودے اس بات پر غور کرینگے کہ ادیا اور پاکستان میں جو یونانمئذ نہشلز آبزرورز ٹیم ہے ۔اسے جموں وکشمیر
- হর
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इसमें से कहां उठता है ?श्री कंबर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद श्रीर् विशेषतः वाजपेयी जी के एक्सटनंत अफेयर्स मिनिस्टर बनने के बाद देश में एक तरह का मम्पिशन और डाउट था फाग्न पालिसी के वारे में लेकिन यह खुशी की बात है कि एक साल के बाद वह सारे संदेह दूर हो गये ।मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब वह शकिस्तान गये थे तो पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच आने जाने के अंदर जो बहुत दिक्कतें हैं और कई- कई महीने लगते हैं, क्या वहां पर यह प्रचार किया जा रहा है कि हिन्दुस्तान उसके लिए जिम्मेदार है ?क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस संबंध में उन्होंने पाकिस्तान वालों से बात की या हाई कमीशन से बात की ?और इसी प्रकार से क्या चाइना के बारे में भी प्राने जाने के संबंध में कोई इस तरह की बात हुई है ?श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय यह कहना ठीक नहीं है कि पाकिस्तान में इस आशय का प्रचार हो रहा है कि भारत की ओर से आने जाने के मार्ग में कठिनाइयां पैदा की जा रही हैं।सचमुच में आने जाने का जो भो फैसला होगा और जो भी सुविधाएं होंगी उनका निर्णय दोनों देशों को करना पड़ेगा।जब में पाकिस्तान में था तब भी मैंने इस बात को वहां कहा और भारत प्राने के बाद उसको दोहराया है कि हमें पासपोर्ट और विज़ा देने के नियम सरल बनाने चाहिए ।अगर पाकिस्तान हमें करांची में कोंमुलेट बोलने की इजाजत दे तो हम पाकिस्तान को बम्बई में कौंसुलेट खोलने की अनुमति देने को तैयार हैं, इस से हर आदमी को यहां दिल्ली नहीं आना पड़ेगा और पाकिस्तान में हर आदमी को इस्लामावाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं इस नाने से नहीं कि वे मंत्री हैं बल्कि इस नाते मे कि डाक्टर लोहिया की एक विचारधारा को उन्होंने छुआ है कि भारत पाक और बंगला देश का एक महासंघ बने।वह महासंघ की बात तो नहीं है लेकिन कुछ आने जाने के पासपोर्ट में सहूलियत देने की बात उन्होंने की है।जैसा उन्होंने अपने जवाब में कहा है मैं उसका स्पष्टीकरण चाहता हूं क्योंकि कोई न कोई मुल्क तो आगे हो कर खतरा लेगा ।यह बराबरी की बात इसमें नहीं चल सकती है कि पाकिस्तान करेगा तब भारत करेगा या बंगलादेश करेगा तव भारत करेगा ।बलि किसी न किमी मुल्क को पहल करनी पड़ेगी थोड़ा छोटा मोटा खतरा लेने के लिए ।तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसा वायुमंडल बनायेंगे कि भारत पाक और बंगला देश के अंदर आने जाने के लिए, जैसे नेपाल आने जाने के लिए किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है वैसे इन तीनों मुल्कों के अंदर किमी पासपोर्ट की जरूरत न हो और जैसा उन्होंने कहा कि व्यापार के लिए समान सहूलियत देंगे तो जैसे गुड़ का बड़ा संकट भारत के अंदर आया और गुड़ की डिमांड, पाकिस्तान के अंदर है।यहां से आप ने डेलीगेशन को इजाजत दी है कि पाकिस्तान में जा कर गुड़ की फरोख्त कर सकता है लेकिन यहां पर गुड़ की फरोख्त के ऊपर पाबन्दी है |क्या विदेश मंत्री व्यापार मंत्री से यह बात कहेंगे कि गुड़ के ऊपर जो प्रतिबन्ध है वह हटाया जाय ?श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय भारत और नेपाल के संबंध इस माने में अद्वितीय हैं कि हमारा और उनका सीमांत खुला हुआ है।लेकिन सीमा को खुला रखने का निर्णय भारत और नेपाल दोनों ने मिल कर किया है।अगर अन्य पड़ोसी देश इस तरह का सम्बन्ध स्थापित करने के लिए तैयार हों तो भारत उस पर गंभीरता से विचार करने को प्रस्तुत है।लेकिन यह मामला दोनों पक्षों की सहमति से ही हो सकता है ।बागड़ी जी ने ठीक कहा कि किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ता भारत पहल करने के लिए तैयार है और पहले के रूप में ही में पाकिस्तान गया
था ।SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: I would like to know from the hon.Minister whether Government is considering sending a goodwill mission consisting of Members of Parliament to improve the image of our country in the neighbouring foreign countries including China.SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: It is for you, Sir, to decide about sending a parliamentary delegation.SHRI VASANT SATHE: While con.gratulating Shri Vajpayeeji on good work that he is doing to continue to maintain the image of our country abroad and on receiving the invitation to visit China.I would like to know from him remembering his first speeches about our land that is at orsent in possesion of China, whether he would ensure that first proper steps will be taken to ensure that in trying to restore the relationsship, we do not skip in any way or slip in any way in our interests.SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: promise to ensure that.चोन के उप- प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया
* 232.श्री जगदीश प्रसाद माथुर : श्री चित्त बमु :
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
( क) क्या चीन के उप- प्रधान मंत्री ने अपनो हाल की नेपाल यात्रा के दौरान भारतचीन संबंधों में सुधार करने के बारे में कुछ संकेत दिये थे;
( ख ) क्या सरकार को इस बारे में अधिकृत रूप में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और
( ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?विदेश मंत्री ( श्री भ्रटल बिहारी वाजपेयी) : ( क) भारत- चीन संबंधों के बारे में चीन के उप- प्रधान मंत्री की कथित टिप्पणी की और भारत सरकार का ध्यान प्राकर्षित किया गया है जो उन्होंने 4 फरवरी 1978 को काठमांडू में एक संवाददाता सम्मेलन में नीचे लिखे अनुसार की थी :--
" भारतीय पक्ष की प्रार के वक्तव्यों पर हमने ध्यान दिया है।जहां तक चीग का संबंध है हम दोनों देशों के बीच
संबंधों को निकटतर लाने के इच्छुक हैं।परन्तु द्विपक्षीय संबंधों के मामलों में दोनों पक्षों की ओर से प्रयास जरूरी होंगे।"
( ख) र ( ग) राजनयिक सूत्रों के
निरन्तर संपर्क के परिणामस्वरूप पंचशील सिद्धान्तों के प्राधार पर द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए कई ठोस प्रस्तावों पर काम हो रहा है।भारत और चीन के बीच पारस्परिकता और प्रापसी लाभ के प्राधार पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रादान- प्रदान हो रहा है।सोधे व्यापार एवं जहाजरानी संबंध पुनः स्थापित किये गये हैं और दोनों देशों के तकनीकी और अन्य कामिकों की यात्राओं के आपसी प्रादान- प्रदान का बढ़ाने के लिए अन्य उपाय ब्रांजे जा रहे हैं ।श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न को रखने के पश्चात् परिस्थिति में काफी परिवर्तन श्राया है ।कल आप चीन में आये विशेष प्रतिनिधिमण्डल से मिले हैं ।इस सम्बन्ध में कुछ नये मुझाव क्या उन्होंने दिए हैं जिसके आधार पर आपको उन्होंने चीन की यात्रा का निमन्त्रण दिया है ?सरकारी प्रवक्ता की भर से जो आज विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है उसमें भी पंचशील के सिद्धांतों को आधार मानकर कुछ बातें की गई हैं ।आपने भी अपने वक्तव्य में पंचशीन को आधार माना है लेकिन पंचशील को आधार मानते हुए भारत के ऊपर चीन ने आक्रमण किया था इसलिए पंचशील के सिद्धांतों को आप उसी रूप में मान रहे हैं या जिस प्रकार से हमारी भूमि पर आज उनका कब्जा बना हुआ है उम संदर्भ में भी प्रापने अपनी वार्ता में कोई कोई प्रगति की है और उसका आते ही भागे कोई वार्ता होगी ?श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय पंचशील के सिद्धांत का प्राधार यह है कि भिन्न भिन्न आर्थिक और राजनीतिक
PHALGUNA 18, 1899 ( SAKA) Oral Answers 26
व्यवस्था में होते हुए भी देशों के बीच में सहप्रस्तिव हो सकता हैं और होना चाहिए उसको दूसरो मुख्य बात यह है कि किसी भी देश को किसी दूसरे देश के घरेलू मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए ।तीसरी बात यह है कि यदि कोई विवाद खड़ा होता है तो उसको शांति के साथ बिना बल प्रयोग के हल किया जाना चाहिए ।हम इस कसोटो पर अपने सबसे बड़े पड़ीमी चीन के साथ जो सीमा का प्रश्न है उसको हन्न करना चाहते हैं।उन्होंने भी यह आशा प्रकट की है कि इस आधार पर प्रश्न हल हो जायेगा भौर हमने भी इसी आशा को व्यक्त किया
SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: I do not want to put further question.श्री एच० एल० पटवारी में विदेश मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे विदेशों के साथ सम्बन्ध सुधारने के जो प्रयास कर रहे हैं क्या इस सम्बन्ध में पूर्वाचल के राज्यों का भी ध्यान रखा जायेगा |अभी तक पूर्वाचन के राज्यों और असम का एम्वसडम की एप्वाइन्टमेन्ट में विदेश सेवाओं में कोई ध्यान नहीं रखा गया है क्या वे अत्र उन का ध्यान रखेंगे ?श्री अटल बिहारी वाजपेयो अगर किसी क्षेत्र को उपेक्षा की गई है तो उस का ध्यान जरूर रखा जायेगा !SHRI SAUGATA ROY; May I know whether the Chinese delegation that has come on a good will mission to India has come with a letter from the Chinese Foreign Minister inviting our Indian Foreign Minister to visit Peking and, if so, whether the Minister has decided to accept the invitation to go to China on a goodwill mission so that the relationship between the two countries could be improved?AN HON.MEMBER: Whether he will go with Mr.Subramaniam Swamy,
SHRI SAUGATA ROY: Let him take Mr.Subramaniam Swamy with him.SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: The invitation has been accepted in principle.But the visit will take place at an appropriate time and after due preparations.After what has happened in the past, there should be euphoria on our relations with China.श्री बृज भूषण तिवारी : अध्यक्ष महोदय क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि चीन की जो यात्रा वे करने वाले हैं जिसका निमन्त्रण उन्होंने स्वीकार किया है क्या उस यात्ना के दौरान किसी ठोम प्रस्ताव पर वार्ता करने का उनका विचार है या केवल सद्भावना में ही वह यात्रा की जायेगी ?श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय यदि चीन जाने का निर्णय होगा तो वह सद्भावना के साथ होगा मगर याता के परिणाम कुछ ठोस निकलें इस बात को ध्यान में रख कर वह यात्रा होगी ।SHRI B.RACHAIAH: May I know whether it is a fact that an impression has been created in other countries, including China, that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the minorities and the neo- Buddhists have been throttled under the Janata Government and, it so, what measures is he going to take to arrest that impres.sion ?SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: There is no such impression.श्री श्रोम प्रकाश त्यागो : महोदय मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं - चाइना हमारे मोजोरम और नागालैंड के विद्रोहियों को लगातार ट्रेनिंग दे रहा है...MR.SPEAKER: Don' t spoil the atmosphere.श्री प्रोम प्रकाश त्यागी : मैं पंचशीत के आधार पर ही अपनी बात कह रहा हूं ।क्या मंत्री महोदय ने चोनी दूतावास से इस सम्बन्ध में लिखा- पढ़ो की है कि चान मीर भारतवर्ष के बीच अच्छे सम्बन्धों को स्थापित करने के लिये इस प्रकार को जो कापंवाहियां हैं कि हमारे विद्रोही लोगों को ट्रेनिंग दे कर् हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है उसको रोका जाय ?था अटल बिहारी वाजपेयी : प्रध्यक्ष महोदय जब कभी भी इस तरह की घटनायें हमारे ध्यान में मातो हैं तो उन्हें उन के माथ उठाया जाता है ।RE: MOTION FOR ADJOURNMENT Reported Statement by the Prime Minister on merger of Sikkim
SHRI K.LAKKAPPA ( Tumkur): I have sent an adjournment motion on the statement made by the Prinie Minister regarding annexing of Sikkim.You kindly adjourn the House for a discussion on the definite issue This is a very important issue.MR.SPEAKER: I had received it at about 10.45 hours.It is under my examination.I will let you know the result tomorrow.SHRI K.LAKKAPPA : This is very important.It should be taken up today.This is a very important issue.( Interruptions) The responsible Prime Minister of India ought not to have made such a Statement.This is a very important issue.( Interruptions) He has made such a statement.( Interruptions).Against the sovereignty of this country, he has made such statement.I will request you to con.sider my adjournment motion.MR.SPEAKER: I am considering..( Interruptions)
SHRI SAUGATA ROY ( Barrackpore): You inform us what has been done.We gave notice before 10 O' clock in the proper form, in a proper way.( Interruptions)
भी हुकम चन्द कछवाय ( उज्जैन ) : मैं एक व्यवस्था चाहता हूँ ।क्या प्रश्नों के बाद भल्प सूचना प्रश्न नहीं लिया जाएगा ?यह अल्प सूचना प्रश्न है ( व्यवधान)
MR.SPEAKER: I am examining the matter, I have told you.I will give the decision tomorrow.श्री हुकम चन्द कछवाय प्रश्न पहले चलेगा :
: अल्प सूचना
SHRI K.LAKKAPPA: When there is an adjournment motion....( Interruptions).Short Notice Question.....( Interruptions).The Prime Minister of India is attacking the sovereignty of this country.श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय प्रध्यक्ष जी में प्राप की व्यवस्था चाहता
यह शाटं नोटिम क्वेश्चन है ।इस को आप पहले लेंगे या उन की बात सुनेंगे ।SHRI K.LAKKAPPA : The Prime the Minister of India is attacking Sovereignty of India.Our sovereignty is in danger.This is a very important question; it cannot be postponed.( In terruptions).श्री हुकम चन्द कछवाय : पहले यह शार्ट नोटिम क्वेश्चन लिया जाना चाहिए और उस के होने के बाद ग्राप अपनी बात कहिये ।अगर इस तरह की वान प्राप करेंगे तो हम अाप का भी शार्ट नोटिस क्वेश्चन नहीं लेने देंगे ।पहले इस शार्ट नोटिम क्वेश्चन का जवाब था जाए फिर अपनी बात कहें ।अध्यक्ष जी में इस बारे में आप की व्यवस्था चाहता हूं ।MR.SPEAKER: I am on my legs.I have received two notices.The nat ter is being examined be me.