steps to allow local purchase system for Siddha medicines too?I would like to ask my second supplementary.माननीय अध्यक्ष : दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप बाद में पूछना ।माननीय सदस्य, बैठिए |पहले जवाब देने दीजिए।DR.HARSH VARDHAN: Hon.Speaker Sir, let me inform the Member that as far as Siddha dispensaries are concerned, there are already 815 Siddha dispensaries only in the State of Tamil Nadu.There are 289 Siddha Hospitals only in the State of Tamil Nadu and apart from that, there are ten colleges of Siddha alongwith hospitals only in the State of Tamil Nadu.There are two dispensaries with the CGHS facilities in Tamil Nadu.So, as far as creating more facilities for AYUSH with CGHS facilities is concerned, I would like to tell the hon.Member that we have already got 85 clinics of AYUSH in CGHS dispensaries out of which three belong to Siddha.And there is a programme for creating another 53 dispensaries of Homeopathy and Ayurveda in other CHGS dispensaries in various parts of the country.As far as opening of new Siddha dispensaries further within the premises of CGHS dispensaries in the country is concerned, there are three dispensaries of which two are housed in CGHS dispensaries in Tamil Nadu and one in Delhi with OPD of 40 patients.I can tell you that for CGHS dispensaries also, the Government is not averse to the idea of opening another Siddha unit anywhere in the country if there is a demand specifically for Siddha.As far as the second part of the supplementary is concerned, the hon.Member said that there is a differentiation like when somebody is advised a Siddha medicine, there is no facility of local purchase of the same.I think, the
facts are wrong in this regard.There is equal opportunity for every system of medicine irrespective of which system it comes under.It can be locally purchased, if it is not available in the dispensary.DR.T.R.PAARIVENDHAR: Hon.Speaker, my second supplementary is this.Will the hon.Minister take necessary steps to open a Siddha Unit in the Medical Centre, Parliament House Annexe for the convenience of MPs and ex- MPs?If so, when will the unit be set up and when will it start functioning?It is because the Siddha medicines not only cure the diseases but also prevent many
DR.HARSH VARDHAN: We can examine this proposal.If there a real demand from the hon.Members that they want it and if they feel that there should be one in Parliament, it may be considered, as there is already a Siddha unit in Rashtrapati Bhawan also.And Ayurveda and other units are already there.We know that there is not much of a difference between Ayurveda and Siddha.Siddha became more popular in Tamil Nadu but broadly, the concept and principles of delivery of health services in both the systems.But, I can promise, on behalf of the Ministry, that if there is a demand from the Members of Parliament, we are not averse to the idea of opening another Siddha unit in Parliament House Annexe also.HON.SPEAKER: Dr.Shashi Tharoorji.DR.SHASHI THAROOR : Thank you very much, Speaker Sir, for this first opportunity to speak under your leadership.Congratulations on your election as Speaker!I just want to point out to the hon.Minister that Thiruvananthapuram has 16,344 registered card holders and 40,257 beneficiaries under CGHS but we do
not have Siddha Wellness Centres.We have an institute for Siddha.Ironically, they have manufactured what is considered as the most effective medicine for the treatment of the illness known as Psoriasis.But unfortunately, because of lack of resources and patronage from the Government, they have stopped its manufacturing.Many Members have been complaining to me that this CGHS facility should be made available to them.So, I would like to request the hon.Minister, first of all, to do something about increasing the number of Siddha facilities in the capital of Kerala, Thiruvananthapuram which, of course, is adjoining Tamil Nadu and which also has Siddha tradition.Secondly, what can be done to give them adequate resources so that they can dispense medicines for those who are in desperate need, particularly, for example, as I mentioned about the illness known as Psoriasis?So, it is supposed to be the most effective treatment in all the systems of medicines - the only thing that works.The sufferers have come to me.That is why I am raising this question to the hon.Minister.DR.HARSH VARDHAN: Respected Speaker, Sir, let me inform the hon.Member that as far as the status of the State of Kerala is concerned, as per the information available to me, we have, right now, six Siddha dispensaries in Kerala and also one Siddha hospital.Apart from that, we also have Siddha Medical College where there is again a hospital.So, in spite of these facilities, if the hon.Member specifically feels that the CGHS beneficiaries are definitely wanting Siddha facilities, let them write to us in a proper manner.We will assess the situation.If there is a need, we are not averse to that idea.As far as the question of support is concerned, I think, I had answered in an earlier question that National Ayush Mission was created in 2014 by our Cabinet.I think, this was one of the most historic decisions that was taken by our Prime Minister and the Cabinet, and whoever I what to talk of institutions, but even
individuals - wants to do anything for the Indian systems of medicine, which, of course, includes Siddha, they are given all possible support.Rather, we proactively ask people to give us proposals and those proposals are supported.I do not think, there is any proposal which is genuine and has been rejected in any part of the country in the last five years....( Interruptions)
DR.SHASHI THAROOR : It is a promise which has been given on the floor of the House and has never been fulfilled.Can we have a National University for Ayush in Thiruvananthapuram converting the existing institutions there?...( Interruptions) DR.HARSH VARDHAN: Whatever your suggestion is, you can write to us.We will get it examined.We will look at it most objectively and positively.श्री विनायक भाऊराव राऊत : महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीया मंत्री महोदया जी ने जो कहा है, उससे यह साबित हो रहा है कि हर वर्ष बाल यौन शोषण के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है और ऐसे मामलों का न्यायालय से निपटारा होने की गति में भी कुछ ज्यादा सुधार नहीं हो रहा है ।दुर्भाग्य से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ( एनसीआरबी) से हमें यह जानकारी पता चल रही है।यह सच है या गलत है, यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उससे ऐसा पता चल रहा है कि भारत में हर 30 मिनट में एक नाबालिग बच्चे के ऊपर यौन शोषण का मामला होता है।इसमें बाल यौन शोषण, छेड़छाड़, बलात्कार आदि शामिल हैं।महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहना चाहता हूँ कि बाल यौन शोषण करने वालों के लिए कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान होना चाहिए।इसके साथ- साथ ऐसे मामलों का न्यायालय से भी जल्द से जल्द निपटारा करने की जरूरत है।मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इसके लिए क्या प्रावधान किए हैं और इस प्रावधान में क्या सफलता प्राप्त हुई है?धन्यवाद ।श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : माननीय सदस्य ने सजा की जो बात की है, पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत सेक्शन-4 में सात साल से उम्र कैद तक की सजा है ।सेक्शन 14 (3), 14 (4), 14 (5), इन सब में अगर पोर्नोग्राफिक एक्ट्स के माध्यम से ऑफेन्स कमिट होता है तो दस साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा है।लेकिन, इनकी जो व्यथा है, वह पेंडेंसी ट्रायल स्टेज के संदर्भ में है।स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि वर्तमान में विशेष पॉक्सो केसेज से बच्चों को न्याय दिलाने के लिए देश में 660 से ज्यादा स्पेशल कोर्ट्स चल रहे हैं।वर्तमान में, यह कहते हुए, मुझे संतोष नहीं है, लेकिन कम से कम मैं पूर्व मंत्री को भी अभिनन्दन देना चाहती हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ वर्तमान में प्रोपोजल यह है कि 1,023 स्पेशल कोर्ट्स प्रदेश की सरकारों के माध्यम से कैसे चल पाएं, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एण्ड जस्टिस के साथ समन्वय करके इसकी व्यवस्था की है।लेकिन, जहां तक जागरूकता की बात आती है, तो मैनडेटरी रिपोर्टिंग का भी एक प्रावधान इस कानून के अन्तर्गत है, जिसमें मात्र बच्चा ही नहीं, बल्कि
समाज में कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे का शोषण होते हुए देखता है तो उसके पास भी इस कानून के अन्तर्गत अधिकार है कि वह भी पुलिस और प्रशासन तक कम्प्लेंट को पहुंचाए, ताकि बच्चे को न्याय मिले ।महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहती हूं कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के माध्यम से भी काउंसलिंग और सपोर्ट का प्रावधान है, और सिस्टमिक एन.जी.ओज़ के साथ और ग्राउण्ड में वेलफेयर करने वाली एजेंसीज के साथ भी ये समन्वय करते हैं ।श्री विनायक भाऊराव राऊत: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे हम संतुष्ट तो नहीं हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे मामले कम होने के लिए समाज में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता निर्माण करने की कोशिश क्या सरकार कर रही है?ऐसे क्षेत्र में जो एन.जी.ओज़.काम करते हैं, खासकर महिला वर्ग के जो एन.जी.ओज़.हैं, उन्हें ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है।दुर्भाग्य से ऐसा पता चला है कि दुनिया में बाल यौन शोषण के उच्चतम दर वाले जो शीर्ष पर पाँच देश हैं, उनमें दुर्भाग्य से भारत देश है।समाज में इसके बारे में जागरूकता निर्माण करने के लिए क्या सरकार और भी ज्यादा गति प्राप्त कर सकती है?श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : निश्चित तौर पर किसी को भी संतोष नहीं होगा, जब तक एक भी बच्चा ऐसी परिधि में हो, जिसके साथ अन्याय हो या उसका शोषण हो ।मात्र संसद में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में किसी को भी किसी प्रकार का संतोष तब तक प्राप्त नहीं होगा।इस बात से मैं, न सिर्फ एक मंत्री के नाते, बल्कि एक माँ के नाते भी सहमत हूं।लेकिन, जहां तक अवेयरनेस की बात है, न सिर्फ एन.जी.ओज़ के माध्यम से, बल्कि प्रशासनिक ढांचे में भी स्वयं सांसद जी अपने जिले में जाकर डी.एम.के साथ जिले में होने वाली विधिवत कार्य शैली पर दृष्टि डालेंगे।मेरा सदन में सभी सांसदों से आग्रह है कि जब वे अपनी जिला निगरानी समिति की बैठक करें, तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस.पी.के साथ विशेष बाल शोषण, पॉक्सो संबंधित शोषण और महिला के खिलाफ आतंकी या क्रिमिनल एक्ट्स हैं, उन पर अगर थोड़ी बहुत समीक्षा करें तो जिला स्तर पर प्रशासन को और बल मिलेगा तथा सांसद के नाते आपकी भी निगरानी सुनिश्चित होगी।माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नं.7 - श्री नारणभाई काछड़िया ।SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Mr.Speaker, Sir, this is a very
important question.I want to ask a supplementary.Please allow me....( Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, अब आप लोग बैठ जाएं।माननीय सदस्यगण, आपके सभी राजनीतिक दल के नेता बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठे थे ।आप खुद भी उसमें थीं।सभी लोगों का यह आग्रह था ।माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं बोल रहा हूं।जब आसन पैरों पर है, तब बैठ जाएं।हम अधिकतम प्रश्न लें, यह सभी राजनीतिक दलों का सुझाव था ।आज की जो हमारी लिस्ट
है, एक दिन सदन में ऐसा होना चाहिए कि हम सदन की पूरी लिस्ट को कम्प्लीट करें।माननीय मंत्री जी ने बहुत डिटेल में जवाब दे दिया है।इसलिए यह ठीक है।श्री नारणभाई काछड़िया : अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।साथ- साथ में माननीय प्रधान मंत्री जी तथा पूरे मंत्रिमंडल को बहुत- बहुत धन्यवाद करता हूं।आज 17वीं लोक सभा में मेरा सातवां क्वेश्चन है।मुझे नहीं लगता था कि मेरा क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपके माध्यम से आया तो मैं आपका भी बहुत- बहुत धन्यवाद करता हूं।साथ- साथ मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि अमेठी की जनता ने उनको चुनकर यहां भेजा है।बहुत सालों के बाद सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अमेठी की जनता ने दिया है, मैं मंत्री जी को भी बहुत- बहुत धन्यवाद करता हूं।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सीधे क्वेश्चन पूछिए ।माननीय अध्यक्ष: पहले माननीय सदस्य को बोलना है।आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैंने माननीय सदस्य को बोल दिया है ।श्री नारणभाई काछड़िया: माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारा देश लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है।हमारी सरकार ने कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर बहुत ही सराहनीय काम किया है ।माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा पोषण अभियान के अंतर्गत ' सही पोषण - सही रौशन' आह्वान को सफल बनाने हेतु आंगनवाड़ी के बच्चों, माताओं एवं किशोरियों को कुपोषण से मुक्त करके सुपोषित भारत के निर्माण को साकार करने हेतु पोषण दिया जा रहा है ...( व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सीधे क्वेश्चन पूछिए।श्री नारणभाई काछड़िया: इस योजना के अंतर्गत हमारे गुजरात में कम से कम अमूल डेयरी है, बनास डेयरी, सुमूल डेयरी है।इनके द्वारा निर्मित टेक होम राशन सुनिश्चित आहार के पैकेट में वितरित किया जाता है।महोदय, मिड डे मिल के तहत स्कूल के बच्चों के लिए पौष्टिक आहार का वितरण किया जा रहा है।गांवों में समय- समय पर विटामिन तथा मिनरल युक्त टैबलेट्स गर्भवती महिलाओं तथा छोटे बच्चों के बीच वितरित की जा रही हैं।यह केन्द्र सरकार द्वारा उठाया गया बहुत ही सराहनीय कदम है ।...( व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं ।...( व्यवधान)
SHRI KODIKUNNIL SURESH: He is only making a speech....( Interruptions).माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर चुका हूं।आपको यह अधिकार नहीं है।माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर चुका हूं।श्री नारणभाई काछड़िया : कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा कौन- कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, माननीय मंत्री जी बताएं।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: आप आसन पर नहीं है।मैंने माननीय सदस्य को सुझाव दे दिया है।श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि कुपोषण राष्ट्र और समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।मैं राष्ट्र के हर उस नागरिक तथा हर उस प्रदेश की सरकार का अभिनंदन करती हूं जिन्होंने पोषण अभियान में राजनीतिक दूरियों को छोड़ एकाग्रचित से पोषण अभियान में अपना सहयोग दिया।माननीय सदस्य ने फूड सिक्योरिटी एक्ट के संबंध में जो प्रश्न किया, मैं आपके माध्यम से उनको अवगत कराना चाहती हूं कि पोषण अभियान माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रेरित इस कार्यक्रम में भारत सरकार के 15 अलग- अलग विभागों और मंत्रालयों का समन्वय पाया जाता है।काउंसिल की अध्यक्षता नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के अंतर्गत की जाती है।मैं आपके माध्यम से सांसद
महोदय को अवगत कराना चाहती हूं कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत फूडग्रेन्स के फोर्टिफिकेशन के संबंध में हमारी विस्तृत चर्चा संबंधित मंत्रालय से हो रही है ।यह भी कहना उचित होगा कि जब फूड सिक्योरिटी एक्ट को संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तब सभी राज्यों में यह लागू नहीं था।मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को विशेष अभिनंदन देती हूं कि उनके नेतृत्व में गत पांच वर्षों में यह सब राज्यों तक पहुंचा है।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी जवाब दे रही हैं ।श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: अध्यक्ष जी, वरिष्ठ सांसद अधीर जी पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधत्व करते हैं।मैं उनसे विशेष आग्रह करती हूं कि पोषण अभियान की एक भी एक्टिविटी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में नहीं चल रही है ।...( व्यवधान) आप सब से आग्रह है कि आप पश्चिम बंगाल की प्रदेश सरकार को प्रेरित करें कि सामाजिक और मानवीय अभियान में वह भारत सरकार के साथ जुड़े।यह भारत के भविष्य का, भारत के बच्चों से जुड़ा अभियान है, जो वोट बैंक से संबंधित नहीं, मानवता से संबंधित है।श्री नारणभाई काछड़िया : मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ समाज के पात्र लाभार्थी तक तय समय पर बिना किसी बिचौलिए की दखलंदाजी के पहुंचता है या नहीं, माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें।श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: महोदय, मैं माननीय सांसद को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहती हूं कि जहां तक प्रैगनेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, एडोलसेंट गर्ल्स और बच्चे, जो आईसीडीएस और सीएएस के अंतर्गत वर्तमान में चिन्हित हुए हैं, उनमें प्रेगनेंट वुमेन में 14,51,270 कवर हुए हैं, लैक्टेटिंग मदर्स में 17,30,816 कवर हुए हैं, बच्चों में 2,49,43,759 कवर हुए हैं और एडोलेसेंट गर्ल्स में 83,82,802 कवर हुए हैं ।श्री रामदास तडस : महोदय, सदन में आपने लोक हित का प्रश्न उठाने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।महाराष्ट्र प्रदेश के विदर्भ में 3-4 महीने तापमान बहुत होता है |इस दौरान कुपोषण से ग्रस्त बच्चों को अधिक संवेदनशीलता से बचाव करने हेतु
सरकार क्या कदम उठा रही है तथा उन बच्चों के आहार एवं रख- रखाव हेतु सरकार चिंतेत है, तो वह उनके लिए क्या उपाय कर रही है अथवा करने पर विचार कर रही है ?श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं, जो सांसद जी ने अपनी चिंता को व्यक्त किया, उस चिंता के समर्थन में कहना चाहती हूं कि सतत न सिर्फ नेशनल काउंसिल की मीटिंग्स के अंतर्गत, बल्कि प्रदेश के प्रतिनिधि चाहे वे राजनीतिक हों अथवा प्रशासनिक हों, जबजब कुपोषण के संदर्भ में कहीं भी किसी डिस्ट्रिक्ट में स्पाइक देखते हैं नंबर की, तो त्वरित रूप से आंगनवाड़ी सर्विसेज के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से सहयोग पहुंचाने का काम करते हैं ।मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जन- आंदोलन की जो हमने शक्ल पोषण अभियान को देनी चाही, उसका बहुत बड़ा प्रमाण यह मिलता है कि सितम्बर, 2018 में जब पोषण का ' राष्ट्रीय पोषण माह' मनाया गया तो देश भर में लगभग 25 करोड़ हमारे देश के नागरिक इसमें सामूहिक रूप से शामिल हुए और 22 लाख एक्टिविटीज देश भर में हुईं।जब हम सब चुनाव में मशरूफ थे, तब पोषण अभियान 8 से 22 मार्च तक हमारे देश में चला ।इसमें 82 लाख एक्टिविटीज देश भर में की गई ।मेरा माननीय सांसद से आपके माध्यम से निवेदन है कि विशेष अगर अपने लोक सभा क्षेत्र में पोषण अभियान के संदर्भ में वे कोई भी कार्यक्रम करना चाहें, तो मेरा मंत्रालय पूर्ण रूप से उनका सहयोग करेगा ।श्री अधीर रंजन चौधरी: मैडम, आपको शायद यह जानकारी होगी कि बिहार में मुजफ्फरपुर और उसके आसपास जो जिले हैं, जहां एंसिफेलाइटिस की त्रासदी से डेढ़ सौ से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है।...( व्यवधान) इसकी एक बड़ी वजह है कि वहां कुपोषण है।...( व्यवधान) भूख और कुपोषण के चलते यह हो रहा है।...( व्यवधान) वहां आपकी और दूसरे साथी की सरकार है।हम इसकी वजह जानना चाहते हैं ।दूसरा, मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि क्यों न एक नारा लगाया जाए कि ' One nation,
equal nutrition'?SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Hon.Speaker, I want to tell the hon.Member that the very fulcrum of the ' Poshan Abhiyan' is ' One nation dedicated to
I would also like to say here that as a Minister and as a mother, I join cause with any Member of the House, who thinks about the child life loss not only in Bihar but across the country.It is our endeavour as a Government to ensure that deaths or stunting due to malnutrition, is something that we as a nation can curb.Insofar as the Member' s request or response with regard to the health situation in Bihar, I am sure, the hon.Member being a seasoned politician, knows that it does not fall under my administrative or constitutional domain.But let it be said that yes, many States have a historical overview about malnutrition.This is not a subject limited only to children.It also manifests in an individual as they grow older.This is not a subject related only to food but also a subject related to sanitation.The Department of Drinking Water and Sanitation, in convergence with the Ministry of Health and Family Welfare, including Bihar, has undertaken programmes across the country for cleaning hands before eating, for fortified foods, and for providing safe drinking water to our citizens across the country.माननीय अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल समाप्त होता है ।REFERENCE BY THE SPEAKER
International Yoga Day
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण जैसा कि आप सभी को विदित है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ।योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसका उद्भव स्थल भारत है ।यह हमारी ओर से समस्त विश्व को दिया गया एक अमूल्य उपहार है ।मैं आज सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं, जहां पहली बार संसद के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 130 से ज्यादा राज्य सभा और लोक सभा के माननीय सदस्य यहां पर आएं ।11 दिसम्बर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया ।हम सब को इसलिए भी गर्व है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने जो घोषणा की, उसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने की, इसलिए हम सब को और संसद को गर्व है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी की पहल के माध्यम से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है ।आपको बहुत- बहुत
शुभकामनाएं और बधाई ।माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके लिए आगे की कार्यवाही में व्यवधान डालना उचित नहीं है ।मुझसे जब सभी माननीय सदस्य मिले थे, तब मैंने उनको आग्रह किया कि जो भी माननीय सदस्य जिस विषय को उठाना चाहें, उनको हम जीरो ऑवर में समय देने की कोशिश करेंगे |यह पहला सत्र है, अधिकतम माननीय सदस्यों को शून्यकाल में प्रश्न उठाने की इजाजत दी जाएगी ।ASSENT TO BILLS*
SECRETARY- GENERAL: Sir, I lay on the Table ( i) the Appropriation Bill, 2019; ( ii) the Appropriation ( Vote on Account) Bill, 2019; ( iii) the Personal Laws ( Amendment) Bill, 2019; and ( iv) the Finance Bill, 2019 passed by the Houses of Parliament during the Seventeenth Session of Sixteenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on 4th February,
Laid on the Table and also placed in Library, See No.LT11/17/2019.