[ Shri Tenneti Viswanatham] clause 74 ' grave reason to believe'.I am pointing these out not as howlers but merely to show that the drafting has not been done properly.This is a Bill to provide for the constitution and regulation of an Armed Force of the Union for ensuring the security of the borders of India.Nothing would have been lost if in the ' Statement of Objects and Reasons' they had mentioned this; there they have simply mentioned ' Indo- Pakistan border'.That simply shows that they were in an absolute hurry; the Minister was saying ' urgent' and the draftsmen were in an absolute hurry and, therefore, there was no co- ordination between the title of the Bill and the ' Statement of Objects and Reasons'.Ferhaps, if it goes to the Select Com mittee, not only these but in matters of substance we might be able to find many points on which there may be some inner contradictions.As others have said, I also say emphatically that I welcome this Bill, If I am pointing out these defects of language, it is only to show that it is better to give a little more thought to the language.Now what have they done?What is the Act after all?T' he Act is an Act of punishment.There is only one chapter which is really the substance and + hat is Chapter II.In Chapter II, Clause 4, which authorises the Government to constitute the force, in sub- clause (2) it is said:
' Subject to the provisions of this Act, the Force shall be constituted in such manner as may be prescribed and the conditions of service of the members of the Force shall be such as may be prescribed."
In three lines, two ' manners' are to be " prescribed".Have the Government got any picture of this as to what they are going to prescribe?If they have some guidelines, why do they not take us into confidence?Tverything is left to the manner of
prescription.The constitution of the Force, the goverance of the Force, the command of the Force, the discipline of the Force, the emoluments of persons attached to the Force, the recruitment of other members to the Force, the rank, the precedence, powers, authority of officers- all are left to the rule- makers.How, in the name of legislative honesty, can we call it an Act if every thing is left to prescription by the rule- makers?There may be certain things which are certainly matters of detail and cannot be given in main section, but everything cannot be left to the prescription of rule- makers.If the Bill is referred to the Select Committee, we can see the substance of it.The substance must be given in the Act.The constitution of the Force and the command of the Force are also left to the rule- makers.Except a single honest sentence, namely, " There shall be an armed force of the Union called the Bo Security Force for ensuring the security of the borders of India', the rest is left to the rulemakers.In that case, so much need not have been printed; it could have been said, " Subject to such conditions and such rules that may be prescribed by the Government, the Government shall constitute and administer Border Security Foce".This is in fact the Bill.Our friends have asked, what is the co- ordination between the army and this Border Force.I think, all countries have this Border Security Force.This morning I was hearing from the Radio that Czechoslovakia has got a border security guard and they are trying to defend the border against somebody who is coming from the east and the north.But what is the relation between the army and this force?Everybody is worried about it.This is really a matter of substance.It cannot be left merely to rule- making powers.I agree with so many other friends that this border
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security force should not be a mere police force; it should be a real force, if necessary, a striking force.Before the army comes in, if the hordes and the Huns from the north, east or west intrude into our territory, this force cannot go on waiting.It must have some striking power.From what we saw in the exhibition yesterday, it is meant to have some striking power.But let it have a decent striking power, a good striking power.Otherwise, it will be a liability.That is why members have suggested that the men in the Force must be made to feel that they are as important as the army, although they will be functioning under the Home Minister while the army will be functioning under the Defence Minister.They must have that sense of honour and pride that they are there also to defend the border when it comes to that, by all means available.I shall just narrate to the Home Minister what happened recently.Certain members of the SAP belonging to a Southern State- Special Armed Police- in Nagaland were returning on leave.They were suffering from a sense of frustration.They said ' We do the same work as the
army, but we are not equipped, we are expected to do all that the army does; we have got all the disadvantages which the army has, but we have none of their privileges.Not only that, we are treated with a subordinate status'.They felt a sense of frustration at the border.They should not have that sense of frustration or inferiority, because that will affect the morale and efficiency of the force I need not dilate upon that.That is the reason why members from all sides were saying that they must be given a place of honour along with the army units.There is another thing.These are troublous times.Only the other day we were discussing the question of Soviet Russia' s supply of arms to Pakistan.That is why now there is
sense of awareness.I congratulate
Government on that, that this sense of awareness has dawned upon them.Till now we had some sort of border police.But with all that, it was possible for 2,000, 3,000 and 4,000 Nagas to go to China, get arms and coolly return, have underground confabulations and also have interviews with the Government of India.It is a peculiar system under which our borders have been guarded by the border security force hitherto.But hereafter it m.t be totally different, not only on the western side but also on the eastern side.There is no doubt that this force will have to be divided into two sections, one which can tackle problems arising on the international borders of Rajputana, Gujarat and so on, and the other which must have first class training to guard the hilly border areas.Only yesterday the Captain of our Hockey Team was telling us that we have got to play our match at an altitude of 7,000 feet and we cannot maintain our international reputation and our first place in international championships unless we have special training for this purpose.Therefore, 1 hope arrangements will be made to divide the force into these two sections and special mountain training given, if not to the entire force, at least to that part of it which is to guard the hilly and mountainous border areas on the north and east.So I repeat my appeal.Let this border security force be a real force.Let them have a sense of pride that they are doing their best to safeguard the borders of this country.It is true that these people' s functions are strictly defined under the instructions to be given by the Home Ministry, but when they are in the same place with the army, let them not be made to feel that they are in any way inferior in striking power to the army.[ Shri Tenneti Viswanatham]
In the matter of recruitment I believe you will follow the strictest scrutiny and screening before you take persons to this force.Once again I suggest that for improving language and drafting if you go to the Select Committee, you will be doing the right thing.श्री हमराज ( कांगड़ा) : सभापति महोदय, मैं चव्हाण साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह बिल सदन के सामने पेश किया ।आज यह कहा जा रहा है कि यह बिल बहुत देर से प्राया ।इससे पहले पंजाब की अपनी प्राड पुलिस, राजस्थान की अपनी आर्ल्ड कांस्टेब लरी, गुजरात की अपनी पुलिस और हिमाचल वालों की अपनी पुलिस थी।हर एक जगह की अलग अलग पुलिस अपना काम करती थी लेकिन हर एक स्टेट की यह मांग थी कि वे जो खर्चा बार्डर सिक्योरिटी पर करते हैं वह खर्चा सेन्ट्रल गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, स्टेट के जिम्मे वह खर्चा नहीं पड़ना चाहिए ।पहली मतंबा, सन् 1965 में जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला किया उस वक्त सेन्ट्रल गमेंट में यह महसूस किया कि बार्डर सिक्योरिटी को खुद रोन्टर को ही ले लेना चाहिए ।इस लिहाज से मैं समझता चव्हाण साहब बधाई के मुस्तहक हैं कि उन्होंने इस काम को सर अन्जाम दिया ।अब में उनके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं ।उन्होंने जो जिक्र किया है वह इन्डो पाकिस्तान बार्डर का जिक्र किया है उसमें गुजरात और राजस्थान भी प्रा जाता है ।मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म की पुलिस बैठी है और उसमें जो ऊपर का हिस्सा है, हिमाचल के साथ वहां इन्डो टिब्बेटन पुलिस है ।उसी तरह से कश्मीर का हिस्सा है जहां कश्मीर बार्डर स्काउट्स हूँ ।मेरा निवेदन यह है कि जितनी भी मुख्तलिफ
किस्म की पुलिस है वह सारी ही इसमें समावेश हो जानी चाहिये ताकि मुख्तलिफ किस्म की जो पुलिस है, उनके जो जुदा जुदा रूल्स हैं, जुदा जुदा सर्विस कन्डीशन्स हैं, वह समाप्त हो जाएं ।जिन दिनों लाहौल स्पिती मेरी कांस्टीटुएन्सी थी और वहां मुझे जाने का मौका मिला तो वहां यह भावना काम कर रहो थी, उन दिनों वहां पर थोड़ा शक था कि हमारे साथ जो सुलूक होता है वह फौज से जुदा होता है ।इससे एक दूसरे में नफरत की भावना पैदा हो जाती है।इसलिए मैं समझता हूं कि जहां आपकी फौजें बार्डर एरियाज़ में काम करती है और वहां पुलिस भी काम करती है तो वहां पर उन दोनों की सविस कन्डीशन्स म बहुत ज्यादा भेद नहीं होना चाहिए।जो उनमें फर्क है वह एक दूसरे में नफरत की भावना पैदा न करे, इस तरह की सर्विस कन्डीशन्स श्रापको रखनी चाहिए ।इसके साथ ही में एक अर्ज और करना चाहता हूं।हमारे बहुत सारे नौजवान जोकि इमरजेंसी कमीशन्ड आफिसर्स हैं जिन को कि मिलिट्री की ट्रेनिंग मिली हुई है, ऐसे बहुत सारे नौजवान बार्डर सिक्योरिटी फोरसेज में लिए जा सकते हैं।जो आठ हजार इमरजेंसी कमीशन्ड आफिसर्स हैं उनमें से बहुत कम, पचास परसेंट से भी कम, अभी तक एबजार्ब किए जा सके है।मैं समझता हूं कि जो ऐसे अफिसर्स हैं वे इसमें बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं और उनको इसमें ले लिया जाना चाहिए ।साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि फौज के जो सिपाही हैं उनको नात साल की सर्विस के बाद और माफिसर्स को 45 साल की उम्र में वापिस भेज दिया जाता है ।एक सिपाही 30-35 साल की उम्र में घर वापिस आकर बैठ जाता है और उसके लिए कोई रोजगार नहीं होता है।तो मेरा कहना है कि बार्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में उन लोगों
को भी लिया जाये जो कि सिखाये हुए हैं और अच्छी तरह से काम भी कर सकते हैं ।SRAVANA 2, 1890 ( SAKA)
इसके साथ मैं एक अर्ज औौर करना चाहता हूं।हमारा जो ईस्टर्न बार्डर है उसमें भी और बाकी जो बार्डस है जैसे कश्मीर का बार्डर उसमें भी, अभी जैसा मेरे भाई अब्दुलगनी जी ने कहा कि विश्वास नहीं किया जाता है लेकिन में समझता हुं विश्वास तो है, चाहे वह माइनारिटी कम्युनिटी हो या मेजारिटी कम्युनिटी हो क्योंकि कश्मीर का बार्डर जो है वहां पर उससे पहले इतला देने वाले माइनारिटी कम्युनिटी के लोग ही थे कि यहां पर पाकिस्तानी हमलावर श्रा गए हैं।इसलिए अविश्वास का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है।अगर वहां पर माइनारिटी कम्युनिटी के हमारे भाई उस बात की इत्तला न देते तो हमारी फौजों को उसका पता ही न लग पाता, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को उसका पता ही नहीं लग पाता ।इस लिए मैं समझता हूं इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा ।हर आदमी जोकि हिन्दुस्तान की सलामती में विश्वास रखता है, उसकी हमें इस फोर्स में लेना चाहिए और किसी पर अविश्वास करने का जरूरत नहीं है।हां, यह बात जरूर है कि जो हमारे बार्डर एरियाज हैं वहां पर कुछ एनिनेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जोकि हमारी फोर्स में आ जायें और हमारी सलामती को खतरा पहुंचा दें ।मेरे से पहले भी कुछ भाईयों ने इस बात को कहा है।मं समझता हूं रूल्स में इस बात को रखा जायेगा कि जिनकी भावना दूसरी तरफ जाती हो उनको किसी भी सूरत में इस फोर्स में नहीं रखा जायेगा ।या शूटिंग के लिये ताकि वहां के लोग बार्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी मौके पर मदद कर सकें लेकिन वह जो ट्रेनिंग है वह सारी.उम्र में एक मर्तबा 15 दिनों के लिए दी जाती है और फिर उसको बन्द कर देते हैं ।बार्डर के लोग चाहते हैं कि उनको भाए साल 15 दिन की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि जिस समय भी कोई ऐसी बात हो वे फोर्स के साथ मिलकर एनिमी का मुकाबला कर सकें ।एक बात मैं और कहना चाहता हूं ।जहां जहां हमारी पंजाब भाडं पुसिल थी वहां पर बार्डर एरियाज में पब्लिक को भी ट्रेनिंग देनी शुरू हुई थी, गुरिल्ला वार की तरह से
इसके साथ एक बात की जरूरत और है ।यह जरूरी है कि बाकी पुलिस में और इसमें कोर्डिनेशन हो क्योंकि बाज मर्तबा कोप्राडिनेशन न होने की वजह से आपस में रंजिश पैदा हो जाती है ।जैसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, स्टेट की पुसिल है और सेन्ट्रल रिजर्व फोर्स है, हमने अक्सर देखा है कि इनमें मापस में डिफरेंस पैदा हो जाता है इसलिए इनमें आपस में कोआर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है ।भाप जो यह बिल लाए हैं वह बहुत बा- मोके लाए हैं और इसको जरूर पास हो जाना चाहिये ।जैसा कि श्री विश्वनाथन जी ने कहा कि इस को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए, मैं समझता हूं इसकी कोई जरूरत नहीं है।हम यह भान सक हैं कि इसमें कहीं पर कोई अलफाज या मामूली फेर- बदल की जरूरत हो लेकिन उसको तो इस वक्त भी भमेन्डमेन्ट के जरिये से ठीक किया जा सकता है ।ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई सेन्स ही बदलना जरूरी हो इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई जरूरत नहीं है बल्कि यहीं पर इसको पास कर देना चाहिये ।इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।श्री शारखंडे राय ( घोसी) : मान्यवर, इस विधेयक को हमें हिन्दुस्तान के सियासी हालात के पसे मंजर में देखना चाहिए ।हमारे देश का संविधान संघीय है।इस विधयक को लाने का टाइम क्या है ?जब 67 के ग्राम
[ श्री झारखण्डे राय]
चुनाव के बाद कांग्रेस की सत्ता का एकाधिकार हिन्दुस्तान के दो- तिहाई भाग से टूट गया उस समय इस विधेयक को लाया गया है ।संघीय व्यवस्था को कायम रखते हुए भी हमारे होम मिनिस्टर साहब ताकत का केन्द्रीयकरण करना चाहते हैं।इस दृष्टिकोण से यह विधेयक लाया गया है ।वहां इस का कोई औचित्य नहीं है।जब हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सेनाएं हैं तो फिर यह बौरडर सिक्योरिटी फोर्स की क्या जरूरत है ?जब अलग अलग राज्यों में पी० ए० सी० मौजूद है जोकि इस तरह के काम करती है और उस से यह काम कराया जाता है जैसे कि उत्तर प्रदेश की पी० ए० सी० नागालैंड में काम कर रही है, बहुत सी सीमाओं पर की ड्यूटियां उन्हें दी गई हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है, उस की प्रशंसा केन्द्रीय सरकार ने भी की और जहां जहां पर यह उत्तर प्रदेश की पी०ए० सी० गई वहां वहां की सरकारों ने उस की प्रशंसा की है तो फिर यह डुप्लीकेशन की क्या जरूरत है ।गृह मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे कि प्रदेशों में कई तरह की फोर्सेज तैयार की जा रही हैं और उनका एमलगमेशन करके एक बना कर भी वह काम कराया जा सकता है ।उत्तर प्रदेश का ही आप नमूना ले लें ।वहां पर पी० ए०सी० भी है, सिविल पुलिस भी है, पी० आर० डी० भी है और साथ ही साथ होमगार्ड भी है ।अब होमगार्ड और पी० आर० डी० का एक तरह का काम है।इस तरह के डुप्लीकेशन के होने से खर्चा बढ़ता है ।इस तरह से विभिन्न प्रकार के अधिकारियों के या शक्तियों के बढ़ाने से एक तो उन में आपस की प्रतिद्वंदिता पैदा होती है और एक समन्वय के साथ इन में काम नहीं होता है।इस लिए यह कहना कि शक्ति को केन्द्रित करने के लिए यह बोरडर सिक्योरिटी फोर्स की रचना की जा रही है मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि पो० ए० सी० जो सूबों में बनी हुई है, उस का
और इस का क्या सम्बन्ध होगा।क्या इस की सम्भावना नहीं है कि इन में एक द्वैतवाद डुएलिज्म पैदा होगा और इससे कहीं एकः उनमें टकराव भी पैदा हो सकता है ?अब आज वह स्थिति नहीं रही है जोकि आज तक कांग्रेस पार्टी की इस देश में रही है ।यह सम्भव है कि केन्द्र में यूनाइटेड सरकार बने और किसी सूबे में कांग्रेस सरकार रहे ।यह भी सम्भव है जैसा कि आज है कि केन्द्र में कांग्रेस सरकार है और दूसरे बहुत से सूबों में मिली जुली सरकारें बनीं और एक प्रदेश ऐसा भी है जहां एक पार्टी की सरकार है ।जब आज ऐसी नई स्थिति पैदा हो रही है तब मेरी समझ में इस बौरडर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना करने से एक द्वेतवाद जरूर पैदा होगा शक्ति का, जिस से देश को नुकसान होने की सम्भावना है ।पुलिस स्टेट सब्जैक्ट है इसमें कोई दो राय हम में से किसी की नहीं हैं ।तो क्या उसको बाईपास करने के लिए यह बनाया गया है ?आखिरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर केन्द्र के हाथ में सत्ता लेने से प्रदेशों की आई कांस्टैबलरी को बाईपास करने का मंशा नहीं है और इसको बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार कृतसंकल्प है तो ऐसी हालत में उनकी सुविधाओं और सहूलियतों की व्यवस्था होनी चाहिए जोकि आर्मी को प्राप्त है ।उनको वही हथियार मिलने चाहिएं जो कि आर्मी को मिलते हैं।काम उन से वह लिया जाय जो आर्मी से लिया जाता है ।इसी और परेशानियां तरह सारी दिक्कतें उनको वही उठानी पड़ें जोकि आर्मी को उठानी पड़ती हैं लेकिन सुख सुविधाओं और सहूलियतों में और उनकी सविस कंडोशंस में अन्तर हो तो यह बात ठीक नहीं है इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर
1173 Border Security SRAVANA 2, 1890 ( SAKA)
ऐसी बौरडर सिकनोरिटी फोर्स बनानो ही है तो तमाम सुविधाएं जो आर्मी को दी जाती हैं वही उनको दी जांये ।वही हथियार उनको दिये जांय जोकि आर्मी क दिये जाते हैं ।इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।श्री प्रकारलाल बोहरा ( चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मुझे भाई झारखंडेराय जां के भाषण को सुनकर बड़ा ताज्जुव हुआ ।उन्होंने सदा की भांति इस प्रश्न को भी राजनैतिक दृष्टि से देखने की कोशिश की।लेकिन मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि संघीय शासन या प्रान्तीय शासन जैसी कोई बात इस बिल के साथ माननीय चव्हाण साहब के दिमाग में नहीं रही है ।बौरडर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में यह सही ही कहा गया है कि उस को एक शक्तिशाली फोर्स बनाया जाय ।मैं यहां पर यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में इन पिछले 5-7 वर्षो में बौरडर पर छुटपुट घटनाओं और तनाव की स्थिति रही है उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा सामयिक और सराहनीय कदम है जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब ने उठाया है ।जाहिर है कि हर समय हम मिलैटरी की भाषा में मिलैटरी की नदद नहीं ले सकते ।लेकिन आज चीन ने जो तनाव पैदा किया, आज पाकिस्तान ने बोरडर में जो तनाव पैदा किया, यह हमारी सीमाओं पर जो छुटपुट घटनाएं श्रौर तनाव पैदा होता रहता है उसके लिए एक अलग जां सुरक्षा वाहिनी तैयार करने का फैसला किया है मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता थी ।में एक उसका उपयोग होता है और मिलटैरी युद्ध के समय ||बाह्य आक्रमण का सामना करने के लिए तैनात रहती है ।इनके बीच में यह जो सुरक्षा सैनिकों की की एक कल्पना की गई है मैं समझता हं कि यह उचित है ।पुलिस आंतरिक शांति कायम रखने कार्य करती है, ला ऐंड आर्डर मैंटेन करने के रात दिन के कामों में दिलचस्पी लेती है।हमारे दैनिक प्रशासन
श्रामतौर से चीन ने पिछले कई वर्षों से हमारी सीमाओं पर काफी तनाव पैदा करने की कोशिश की है ।इसके अलावा पाकिस्तान भी सदा तनाव पैदा करने की स्थिति बनाये रखता है।युद्ध की बात आाज के विश्व में कोई बहुत प्रासान बात नहीं रह गयी है ।युद्ध हर समय नहीं हुआ करता है और युद्ध का डंका हर समय नहीं बजा करता है ।लेकिन जैसा मैंने पहले कहा हमारी सीमाओं पर श्रामतौर से शोचनीय सी स्थिति है, प्रसुरक्षा की भावना विद्यमान है घुसपैठिये हमारे यहाँ आ जाते हैं या जासूसों का जाल हमारी सीमाओं के अन्दर प्रा जाता है उसको कंट्रोल करने के लिये यह जो सीमा सुरक्षा सैनिकों की वाहनी की कल्पना की गई है मैं समझता हूं कि यह बड़ी उपयोगी है और हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिये इसकी बड़ी महत्ता है ।मैं इस बिल का समर्थन और स्वागत करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में पिछले वर्षों में पिछले समय में सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी चिन्ताजनक स्थिति रही है और इसलिये हम जो भी क़दम उठा सकें वह हमें उठाने चाहिएं ।साथ ही इस मसले को हमें राजनैतिक पहलू से नहीं देखना चाहिये ।पूर्वोत्तर सीमा में, नेफा के प्रासपास के इलाकों में जैसी स्थिति है उसको देखते हुए हमें सीमा पर ऐसे शक्तिशाली सैनिकों की व्यवस्था रखनी है जिनके कि हाथों में हर तरह के प्रावश्यक शक्तिशाली हथियार आदि हों और सब तरह की सुविधाएं उन्हें प्राप्त हों ।मैं इस सम्बन्ध में अपने मंत्री गृह महोदय का झ्यान राजस्थान के ।बर्डर की भोर ले जाना चाहता हूं ।राजस्थान का बोर्डर
[ श्री प्रकारलाल बोहरा]
700 मील का है ।जब यह प्रतिरक्षा मंत्री होते थे तो उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई में विजयोल्लाम का डंका बजाया था ।उस समय आप जोधपुर भी पधारे थे ।उस समय श्राप ने महसूस किया था कि राजस्थान के बोर्डर पर जितनी सुरक्षा शक्ति रखने की आवश्यकता थी उतनी उन दिनों वहाँ पर नही थी और इसीलिए पाकिस्तानियों ने हमारी राजस्थान की जमीन में ग्राने की हिमाकत की थी और जोधपुर तक उन्होंने बम बरसाये ये लेकिन जोधपुर के दिलेर नागरिकों ने बमों का वीरतापूर्वक सामना किया और अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी और जोधपुर के सैनिकों ने दुश्मन को बढ़ने नहीं दिया।उस वक्त उन्होंने जोधपुर के सैनिकों को उनकी वीरता और अदम्य साहस के लिये बधाई दी थी।उसके बाद केन्द्रीय गृह मंत्री महोदय ने जो यह बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से एक सुरक्षा वाहिनी तैयार की है वह एक बड़ा मराहनीय क़दम है ।मैं और अधिक न कहता हुआ बस कुछ सुझाव उसके बारे में हाउस के सामने रखना चाहता हूं ।यह जो राजस्थान का बोर्डर है यह बिलकुल एक रेगिस्तानी इलाका है ।वहाँ पर मीलों तक पानी की व्यवस्था नहीं है।सड़कों की यातायात की सुविधा नहीं है।हमारे जो नागरिक वहाँ रहते हैं मैं समझता हूं कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिये भी हमें राजस्थान के उस बौर्डर पर सब तरह की सुविधाओं का प्रबन्ध करना चाहिये ।हम बौर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मातहत कितने ही सुरक्षा सैनिक क्यों न रखें लेकिन अगर उन इलाकों के रहने वाले मजबूत नहीं हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई की माल व्यवस्था नहीं है उनकी आजीविका और पीने की यदि समुचित व्यवस्था नहीं है तो सुरक्षा की दृष्टि से हमारा वह क्षेत्र कमजोर पड़ जायगा ।इसी प्रकार आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने बहुत सारे इलाके के अन्दर मीलों तक तोपबंदी
कर रखी है लेकिन अभी हम लोग उतना न कर पा रहे हैं ।उनके पास लम्बी मार की हथियार हैं जबकि हमारे सुरक्षा सैनिकों के पास इस तरह के हथियार नहीं हैं ।प्राप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से वहाँ सिपाहियों को लगायें लेकिन उनके लड़कों के लिये पढ़ाई की माकूल व्यवस्था नहीं है ।श्राप उन्हें बोर्डर एलाऊंस नहीं देते हैं।जाहिर है कि यदि आप उनके बढ़ापे में उनकी जमीनों की व्यवस्था नहीं करते हैं तो उनके मन में ज़ो कमजोरी होगी वह हमें ताक़तवर बनने से रोकेगी।मैं चाहता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सैनिकों का रुतबा बढ़ाया जाय, उनको अधिक से अधिक हथियार दिये जायं और पाकिस्तान के सैनिकों के मुकाबले में उन्हें अधिक से अधिक हथियार व अन्य सभी आवश्यक सैनिक सामग्री देकर शक्तिशाली बनाया जाय ।|MR.DEPUTY - SPEAKER in the Chair ]
इसके साथ ही साथ राजस्थान के उम रेगिस्तानी इलाके के अन्दर जहाँ मीलों तक पानी नहीं है वहाँ की जनता को आज आप जब तक सब आवश्यक सुविधाएं नहीं देंगे, यातायात आदि की सुविधाएं नहीं देंगे तब तक हमारी सीमा सुरक्षा का यह काम अधूरा बना रहेगा |इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।चाहे वह गुजरात हो, राजस्थान हो और चाहे वह पूर्वी क्षेत्र हो नेफ़ा हो यह सभी हमारी सीमाएं हैं और जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिये यह जो हमने सुरक्षा वाहिनी तैयार की है उसको अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिये ताकि यह आये दिन की सीमाओं पर जो होने वाली घटनाएं है उन को हम इस बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें और चूंकि इसी उद्देश्य से यह बिल लाया गया है इसलिये मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं ।Border Security SRAVANA 2, 1890 ( SAKA)
MR.DEPUTY- SPEAKER: I have got a long list of speakers but because we have exceeded the time allotted, I will call the Home Minister now.I would, however, accommodate a few hon.Members at the time of the third reading.THE MINISTER OF HOME AFFAIRS ( SHRI Y.B.CHAVAN): Mr.Deputy- Speaker, Sir, I am very grateful to hon.Members who have participated in the debate during the first reading of this Bill.The appreciation that they showed about the organisation of the Border Security Force and the type of dangers that they will be exposed to is something which, I am sure, the officers and men of that force will gratefully remember because it is this body which is the ultimate sanction for what they have to do or will continue to do.When they know that the Members of Parliament are quite aware of the dangers that they are likely to face and that they are taking care of all the problems that they will be facing, it is something much more than a reward for all the dangers that they will ultimately face.It is for this reason that I must express my deep sense of gratitude to hon.Members.Coming to the many points that were raised during the course of the debate, some of which are worth explaining, I would take some little time to explain some points in detail.Members asked me a question as to what ultimately is the role of this force; why we do not call it either a police force or an army; why WC have made it some sort of an inbetween thing.Well, Sir, it is not the question of nomenclature; ultimately, the character of a force is decided by the tasks that it is supposed to perform.This, really speaking, is the basic thing which we must not forget.It is not a police force because it is not doing the police duty as we understand it; and it is not an army because it is not doing the army job.It is a fact of life.It is no use thinking as if there are two categories and every force must ultimately be catalogued under the one or the other.That would not be a right approach.Here is a task which is neither a police task nor an army task; it is a different task by itself.Our experience of the border problems of the last 20 years has contributed to the emergence of this police force.When I say ' police force', I mean the Border Security Force.Before this force was constituted under the CRP Act on the 1st December, 1965, what was the arrangement?The arrangement was that the different States used to maintain some sort of a reserve police force or border police force which used to look after the task which the Border Security Force is supposed to look after and the Central Government used to bear the cost of the police force that the States used to maintain.As far as the cost part of it is concerned, it is quite all right.But I know from my own experience from the other end, because during that period I was working in the Defence Ministry, how difficult it was to co- ordinate the activities and to get them all working in a similar manner.It is absolutely a difficult task of co- ordination.Therefore in the beginning of 1965 this question was very seriously considered and some study teams were appointed to go into all aspects of the problem.I think, by the the month of May we had come to conclusion that some other force must emerge out of these conditions.Some time in the month of June the then Lal Prime Minister, Shri Bahadur Shastri, called a conference of the Chief Ministers.It was a difficult task to get the consent of the Chief Ministers to release the State police forces and make it a Central responsibility.But I must say that the patriotic sense, the national sense, ultimately prevailed and all the Chief Ministers conceded that there should be a Can