Patiab Digital Library
साथ वहां पर ऊन के कारखाने भी हैं।पंजाब में फाजिलका ही ऐसा शहर है जहां पर ऊन का व्यापार होता है लेकिन वहां पर कोई इंडस्ट्री ऊन की नहीं है ।वहां पर ऊन की इण्डस्टरी लगनी चाहिए जिससे ऊन की खपत हो सके, कताई हो सके और कपड़ा बनाया जा सके ।इससे वहां के लोगों को काम भी मिल जाएगा और ऊन और रूई बाहर रा मैटीरियल की सूरत में बाहर जाते हैं उनका माल बन कर बाहर जाने लग जाएगा ।वहां के लोग काम की मांग करते हैं ।बाहर के लोग इन चीजों की कीमत कंट्रोल करके मंगवाते हैं जिससे हमें कम दाम मिलते हैं।व्यापारी लोग और जमीदार लोग दोनों को ही तकलीफ होती है ।आपने पिछले साल देखा होगा कि टैक्सटाईल कमिश्नर ने पाबन्दी लगा दी थी ।जिससे हजारों गांठें रूई की रुक गईं और नतीजे के तौर पर भाव गिर गया ।अनाज का भाव तो जो चाहें मुकर्रर कर लें ठीक है, यह सब के खाने की चीज़ है लेकिन रूई तो बाहर भेजने की चीज़ है ।इसलिये ऊन और रूई दोनों जिनसों की इण्डस्ट्री फ़ाजिलका में लगनी चाहिए ।पंजाब के अंदर ट्रैकटर्ज़ का कोई कारखाना नहीं है बाहर शायद किसी जगह पर हो ।छोटे जमीदार को सहूलत देने के लिये, जिससे ज़रायत को तरक्की दी जा सके, ट्रैकटर्ज़ की कोई फैकटरी नहीं है ।फरीदाबाद में स्माल ट्रैक्टर्ज़ की फैक्टरी थी, लकिन अब वह हरयाणा में आ गई है।अब पंजाब में कोई ऐसी फैक्टरी नहीं है जहां पर छोटे या बड़े ट्रैक्टर्ज़ बनते हों।मैं सरकार से आप के द्वारा यह निवेदन करूंगा कि इस बारे में कदम उठायें और पंजाब में छोटे ट्रैक्टर्ज़ बनाने की फैक्टरी अवश्य लगायें इससे पंजाब का काश्तकार सस्ता ट्रैक्टर खरीद कर ज़रायत में उन्नति कर सकेगा ।अब मैं देहात की इण्डस्ट्री के बारे में चंद एक बातें कहना चाहता हूँ |देहात की इंडस्ट्री के लिय लगभग दो करोड़ रुपया लिया गया है ।फाजिलका के इलाके में सरकंडा बहुत होता है उस से हैंड मेड पेपर तैयार हो सकता है |आप पिछले साल का बजट देख लें इस मतलब के लिये कोई पैसा नहीं रखा गया ।महकमे को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ।वहां पर लाखों मनः सरकण्डा पँदा होता है, जो ज़मीन बेकार पड़ी हुई है उस पर उगता है ।वहां पर कागज़ बनाने की फैक्टरी लगाई जा सकती है देहांत में छोटा छोटी इंडस्ट्री जैसे जूते बनाना, कताई की फैक्टरी आदि खूब पनप सकती हैं।मैं तो यह कहता हूँ कि अबोहर और फाजिलका के इलाके में इतनी रूई पैदा होती है कि अगर वहां पर सरकार कपड़ा मिल भी लगा दे तो वह भी कामयाबी के साथ चल सकती है ।हज़ारहा हरिजन जो वहां पर बेकार बैठे हैं उनको काम भी दिया जा सकता है पंजाब में अच्छा और सस्ता कपड़ा भी तैयार हो सकता है।वहां से रूई बम्बई और कानपुर में जाती है और वहां पर कपड़ा तैयार होता है ।अबोहर और फाजिल्का की रूई अमरीका के मुकाबल भी लांग स्टेबल की रूई है।नये बजीर साहिब जो बने है उन्होंने कई बार खरीदी है वे इस तरफ ध्यान दें ।अगर वहां पर कपड़ा बनाने का कारखाना लगा सके तो बहुत फायदा मंद साबत हो सकता है ।हमारे खेतीहर मजदूर, देहात के गरीब मजदूर जो किसानों और जमीदारों के साथ सीरी रहते हैं या रोज़ाना मज़दूरी करते हैं अगर उनका कोई झगड़ा पड़ जाए तो सुलझाने के लिये कोई प्रबंध नहीं है।छोटा सा कानून है।नायब तहसीलदार, इलाका का गिरदावर या कानूनगो
( श्री राधा कृष्ण )
उस झगड़े को निपटा सकते हैं।उनको पावर्ज़ हैं।इतनी बड़ी तहसील है, इतने गांव है और इतने मज़दूर वहां पर काम करते हैं ।वे गरीब मज़दूर कहां तहसील में जाएगा, अर्जी देगा।आप फाईल उठा कर देख लें कभी एक मज़दूर भा, सीरी या गरीब हरिजन किसी के पास गया हो और किसी एक झगड़ का फैसला भी हुआ हो ।शहरों की हालत और है ।वहां के मज़दूर चौकन्ने हैं, समझते हैं उनको पता भी होता है ।जो ट्रीब्यूनल्ज़ कारखानों के लिय मुकर्रर हैं वे झगड़े निपटाती है मज़दूरों की यूनियन्ज़ भी बनी हुई है लेकिन जो मज़दूर देहात में काम करते हैं उनको कोई मज़दूरी न दे, लेन देन का झगड़ा हो जाए तो उसको निपटाने का कोई प्रबंध नहीं है ।मेरी तजवीज़ है कि ग्राम पंचायतें चाहे जमीदारों के ही अदारे हैं सरकार उन से बाकी के फैसले करवाती है।पंचायत ऐक्ट में तरमीम कर देता कि गांवों के मज़दूरों के झगड़े भी पंचायतें ही तय करवा सकें ।Digitiked by;
पंजाब में खांड की महंगाई हो गई है ज़ाहर है कि जितनी खपत है उतनी प्रोडक्शन नहीं है।पंजाब तो ज्यादा पैदा नहीं करता, यू०पी० से आती है।पंजाब में गन्ना बेचने के लिये काफी गुंजायश है ।अगर गन्ना अवेलेबल है तो छोटी छोटी फैक्टरीग्रां खाण्डसारी की लगाई जा सकती हैं ।जो सेम ज़दा इलाके हैं-- फाजिका, फिरोज़पुर के इलावा ज़ीरा, अमृतसर और खेमकरन के कई इलाको जहां पर कनक भी कम पैदा होती है कपास भी कम होती है -- सेम के इलाकों में गन्ना ज्यादा उगाया जा सकता है ।अगर गन्ने की खपत का प्रबन्ध हो जाए तो किसान काफी गन्ना उगा सकते हैं ।हर जमीदार गुड़ नहीं बना सकता ।इसलिये अगर सरकार इन इलाकों में कोआपरेटिव सोसाइटियां बना कर अपने खर्च से खाण्डसारी की फैक्टरियां कायम कर दें तो जो ज़मीन सेम से जाया हो रही है जहां पर गन्ना पैदा हो सकता है और कुछ फसल पैदा नही होती वह काम में आ सकती हैं।वहां पर गन्ना उगाया जायगा और पंजाब की बेकार ज़मीन काम आ जायगी ।लोगों की आमदनी बढ़ सकती है और साथ ही खांड की कमी को दूर क करने में सहायता मिलेगी ।ਸਰਦਾਰ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਫਗੂਵਾਲੀਆ ( ਸੰਗਰੂਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀ.ਬੀ.ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।ਇਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਇਥੇ ਕਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਸਕਣ ਔਰ ਕਪੜਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ।ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਈਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।ਖਾਦ ਲੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਾਦ ਤਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ
Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ।ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖ ਵਲ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ।ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਇਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣ ।ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਗੇ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਸਾਡੇ ਹਰੀਜਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਔਰ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਕੰਨੀ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ।ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ, ਬਾਬੂ ਬਿਰਸ਼ ਭਾਨ ਕੈਬਿਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ।ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੰਹਲੀ ( ਪਟਿਆਲਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਵਲ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਟਾ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਉ ਜਿੰਨਾ ਕੋਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦ ਮਾਲ ਹੀ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਣ ।ਉਹ ਕੋਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋ ਬਾਹਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀਆਂ ਹੀ ਠੀਕਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ।ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਔਰ ਰੋੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ।ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ - - ਉਹ ਬੜੀ ਧਨਾਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ।ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ - ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਨਾਈ ਹੈ ।[ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ]
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਖੇ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰ ਲਏ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਟੇ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਸਨ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਬਲੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ।ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ
ਦਿਵਾਂਦਾ ਹਾਂ ।ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਵੇਰ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਮਕਾਨ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਜਗਾਹ ਭੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਕਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਫੁਰਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ।( They will attend to these matters after the session is over.)
ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ( ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਧਨੋਵਾਲੀਆ) : ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੰਬਰ 24 ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ।ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲੇਬਰ ਬਾਰੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ - ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ The Punjab Shops and Commercial Establishment Act, The Fair Wage Clause and East Punjab Public Works Department Contractors Labour Regulations Act etc., etc..ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 6,14,200 ਰੁਪਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ।ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਔਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
Punjab Vidhan Sabha
Panjab Digital Library
ਝਗੜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਔਰ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 72,000 ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 36,000 ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਰਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੇਬਰ ਡਿਸਪਯੂਟਸ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਲ ਹੋਣ ।ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ।ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂ ਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ।ਮਗਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ।ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਕਟ ਹੇਠਾਂ ਰੈਗੂਲਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਨਾਇਬ ਤਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਤਸੀਲਦਾਰ ਪਾਸ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਹੁਣ ਅਸੀਂ 8 ਵੇਜ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਰਖੇ ਹਨ ।ਇਹ farm labour ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣਗੇ ।Acharya Prithvi Singh Azad : What duties are they going to perform ?ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ : ਡੀਟੇਲਜ਼ ਹਾਲੇ ਵਰਕ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ।ਫਿਰ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 Regional Divisional Employment Exchanges ਹਨ ।13 District E uployment Exchanges ਹਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਇਕ ਤਲਵਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਥ ਹਨ।ਚਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜਿਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਦਰਾਂ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।fea' niversity Employment Information and Guidance Bureau, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ।ਇਕ Special Employment Exchange ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ, ਬਹਿਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅੰਗਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁਹਈਆ ਕਰੇਗੀ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਥੇ ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨੰਗਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਐਡਜੁਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਇਕ ਗੱਲ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ।ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਠਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ Minimum Wages Act ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ, notification ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਭਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧੀ Civil Supplies Department ਨਾਲ ਹੈ।ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤਾਂ ਇਟਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰੇਟ ਇੱਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ licence ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾ।ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ।