Government of Tamil Nadu under the able leadership of our hon.Chief Minister, Dr.J.Jayalalitha has three separate Ministers, one for the Department of Animal Husbandry, one for the Department of Dairy and another for the Department of Fisheries and they are working efficiently.I would also like to point out that the Budget allocation of Rs.2009.37 crore including Plan Outlay for Animal Husbandry, Dairy and Fisheries for 201213 is insufficient.More funds have to be allocated for developing these sectors rapidly.I once again would like to call upon the Government to establish a separate Ministry for Animal Husbandry, Dairy and Fisheries and help the vast population dependent on these sectors for their survival.SHRI ANTO ANTONY ( PATHANAMATHITTA): Mr.Chairman, Sir, I would like to request the Government to urgently restore the supply of kerosene to the State of Kerala that was cut short by the Central Government.The Central Government has reduced the quota of kerosene from 15660 kilolitres to 10,660 kilolitres.This steep reduction in supply is adversely affecting poor households and fishing community in Kerala as they are largely dependent on kerosene.I would like to take this opportunity to inform the Government that the number of ration card holders in Kerala has increased by six lakhs in the last year.On the corollary of that, the demand for kerosene also has increased drastically.Due to the shortage of kerosene in open market, people are forced to depend on black market for the same.This imposes a huge financial burden on the poor masses in the State.There are 17348 fishing boats in Kerala depending on kerosene as fuel.Shortage of kerosene has adverse impact on fishing community also.As per the current estimate, Kerala needs to have 20,000 kiloliters of kerosene to meet the requirements of people.Therefore, I would like to request the Government to urgently take necessary measures to ensure sufficient supply of kerosene to the State of Kerala.SHRI BASU DEB ACHARIA ( BANKURA): Mr.Chairman, Sir, I am raising an issue pertaining to lakhs of people who came as refugees to our country from erstwhile East Pakistan and Bangladesh because of their persecution as minorities.These refugees have settled and are staying in different parts of the country and in different States like Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Orissa.They are staying in these States for years together.In spite of staying here for many years, these refugees have not been granted citizenship in our country.Sir, an assurance was given by no less a person than the Prime Minister himself that the granting of citizenship of these refugees would be considered favourably but the Central Government, till today, have not considered granting citizenship to lakhs of Bengali refugees.Sir, when the Citizenship Act was brought before this House in 2003, an amendment was moved and that amendment was supported by all political parties.In spite of the support from the political spectrum of this House, the amendment was not accepted by the Government to grant citizenship to these hapless people.As a result of this, there are Namashudras living in Uttar Pradesh, Chhattisgarh and Uttarakhand.They are recognized as Scheduled Caste in the State of West Bengal but they are not recognized as Scheduled Caste in Uttarakhand, Uttar Pradesh and Chhattisgarh.I have already introduced a Private Member' s Bill in this regard....( Interruptions)
MR.CHAIRMAN: That is another issue.Please speak about the refugees.SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, it is the same issue pertaining to the refugees.They are belonging to the Namashudras who are recognized as Scheduled Castes in the State of West Bengal.Although the Government of Uttar Pradesh recommended them for inclusion under Scheduled Caste, that has not been considered.The problem has been accentuated when these people are being excluded by other identification.Now, uncertainty is prevailing in the country.I demand that Citizenship Act should be suitably amended.Sub- Section 1( b) of Clause 2 of the Act should be amended accordingly to recognize and grant citizenship to the Bengali refugees who migrated from erstwhile Pakistan even before Indira- Mujib Agreement.They have been staying in the country for years together without having a right of citizenship.This uncertainty should be ended.The persecution of lakhs of Bengali refugees should be ended.I demand that Citizenship Act should be amended to grant citizenship to these Bengali refugees.MR.CHAIRMAN: Shri P.L.Punia and Shri Khagen Das are allowed to associate with the issue raised by Shri Basudeb Acharia.SHRI T.R.BAALU ( SRIPERUMBUDUR): Hon.Chairman, recently, the Government of India has sent a Delegation of Parliamentarians under the leadership of hon.Leader of Opposition to visit Sri Lanka, especially the North and East Regions of Sri Lanka wherein IDPs are kept.I thought that the Government of India will come forward to make a statement on the first day itself.But so far the Government has not yet made any statement in this hon.House.Some of the Members who went to Sri Lanka on the delegation have narrated very sad stories.What is happening in Sri Lanka?Even today thousands of people have been kept in Manik Farm, inside the barbed wire fencing.Thousands of Tamil IDPs are kept there.Those who have been brought out of the Manik Farm have been taken elsewhere and they have not yet been provided with shelters.Their children have been orphaned.There are no schools for their education.Thousands of army men are just roaming around the Tamil habitations.You will be surprised to hear there are army men even inside the temples, mosques, and churches.They are simply threatening the Tamil IDPs.MR.CHAIRMAN: After the visit of the delegation, you want the response of the Government.You have already brought that to the notice of the Government.You can conclude with that.Please do not go into the details of that.( Interruptions)
SHRI T.R.BAALU ( SRIPERUMBUDUR): I will conclude within one or two minutes....( Interruptions)
MR.CHAIRMAN: This is something which happened in some other country.SHRI T.R.BAALU: The tyranny is going on.MR.CHAIRMAN: We are not going into that issue.SHRI T.R.BAALU : Within one or two minutes I will conclude.The tyranny continues.This has been happening for the past 25 years.The Indo- Sri Lanka Accord has not yet been fructified.The 13th Amendment has not yet been implemented.That is why my leader Dr.Kalaignar Karunanidhi has stated two or three days ago that there should be a referendum for a separate Tamil Eelam.Otherwise, it cannot be solved.See what has happened in Kosovo, East Timor, South Sudan and other countries.The Government of India has prevailed upon the UNO to see that these countries are liberated peacefully.The same thing should happen in Sri Lanka also to have a separate Tamil Eelam.Then only peace and tranquillity will prevail.So, I would suggest that the Government of India should prevail upon the UNO and other international forums to see that a separate Tamil Eelam is carved out of Sri Lanka, by means of referendum.श्री के.डी.देशमुख ( बालाघाट) : माननीय सभापति जी, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाजखंड की ताम्र परियोजना के विस्तारीकरण का जनता द्वारा तीव्र विरोध किया जा रहा है।इस योजना के लिए 1973 से 1984 तक 903 किसानों की 2917 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है।किसानों और एचसीएल प्रबंधन के बीच हुए करार का पालन नहीं किया जा रहा है।अनुबंध के समय जिन किसानों के परिवारों में नाबालिग बच्चे थे, उनको नौकरी नहीं दी गई थी।अब उनके परिवारों के बच्चे बालिग हो गए हैं जिन्हें नौकरी दिये जाने की आवश्यकता है।एचसीएल में कार्यरत किसी कर्मचारी की यदि सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को एचसीएल में नौकरी नहीं दी जा रही है।दूसरा प्रमुख कारण है कि टेलिंग डैम से निकलने वाले ज़हीरीले पानी का रिसाव नर्मदा नदी में मिल जाता है जो विश्वप्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क से गुज़रती है।इसके कारण ज़हरीला पानी पीने से वन्य प्राणियों की मौतें हो रही हैं।आम
लोगों और मवेशियों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है।करीब 10 से 12 किलोमीटर इलाके में इसका बुरा असर पड़ रहा है।एसिडयुक्त पानी के रिसाव के कारण किसानों के खेतों का उपजाऊ पानी नष्ट हो गया है।मैं आपके माध्यम से माननीय खान मंत्री से मांग करता हूँ कि इसकी जाँच की जाए और ज़हरीले पानी के रिसाव को रोका जाए और विस्थापितों के परिवारों को नौकरी प्रदान की जाए ।हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, मलाजखंड में हो रही अनिमयमितताओं की जाँच केन्द्र से टीम भेजकर करवाई जाए।श्रीमती रमा देवी ( शिवहर) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि एक बहुत ज़रूरी विषय पर बोलने का मौका आपने मुझे दिया ।मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत शिवहर सीतामढ़ी एवं मोतिहारी जिला एवं आस- पास के क्षेत्रों में पटना आकाशवाणी केन्द्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों का प्रसारण उचित फ्रीक्वैन्सी न होने एवं अधिक दूरी के कारण आम लोगों तक नहीं पहुँच पाता।इन जिले के क्षेत्र के लोगों ने बताया है कि पटना आकाशवाणी केन्द्र से प्रसारण तो होता है, किन्तु उसका लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि पटना से उक्त जिलों के दूरी दो सौ किलोमीटर है।उससे तो अच्छा नेपाल रेडियो के कार्यक्रम अच्छे ढंग से सुने जाते हैं।आकाशवाणी पटना केन्द्र समुचित तकनीक की व्यवस्था नहीं रहने के कारण केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यक सूचना के प्रसारण का लाभ इन जिलों के लोगों को नहीं मिल पाता है।इस संबंध में शिवहर के आसपास आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किया जाए, जिससे यह प्रसारण कार्य समुचित ढंग से उक्त जिलों के लोगों तक पहुंच सके।सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत शिवहर, पूर्वी चम्पारण एवं सीतामढ़ी जिले के क्षेत्रों में अच्छे प्रसारण हेतु शिवहर जिले के आसपास किसी स्थान पर आकाशवाणी केन्द्र को तत्काल स्थापित किया जाए।धनयवाद ।SHRI KHAGEN DAS ( TRIPURA WEST): Mr.Chairman, Sir I would like to draw the attention of the Government that the employees of Air India ranging from ground employees to engineers and pilots are not getting their legitimate wages for several months, causing a lot of severe hardships and difficulties to them.A significant number of employees have come from humble background and modest means.While some of their recently recruited employees have availed education loans in order to complete their education, others have financial commitments to their families.The employees and their families have to suffer the humiliation of loan defaults and the ensuing stress.The employees are no longer able to bear this agony which has been thrust upon them for no fault of
theirs.It is not only the regular employees, but Air India is also not paying salaries for several months even to its contract workers.I would, therefore, request the hon.Prime Minister to intervene and order immediate payment of all arrear salaries to regular employees and also to contract workers.MR.CHAIRMAN : Hon.Member Advocate A.Sampath is allowed to associate on the issue raised by Shri Khagen Das.SHRI R.THAMARAISELVAN ( DHARMAPURI): Mr.Chairman, Sir I would like to raise an important issue which is very close to the hearts of over seven crore Tamilians spread across the Globe.India proposed to construct 50,000 houses a cost of Rs.1,200 crore for displaced ethnic Tamils in Sri Lanka, out of which more than 1,000 houses have already been built up.It has been reported that most of the houses constructed are under the Sinhalese occupation.The Sinhalese have been forcefully made to settle in the Tamil dominated areas in Sri Lanka.Even the Government of India has been forcefully compelled to engage in the building work of these 50,000 houses only to Sinhalese.Sinhalese will use the opportunity to house more Sinhala settlers in the north and eastern
They even do not spare the sewing machines given by the Government of India for handing over to the widows who lost their husbands in the war, which are given to Sinhalese settlers.The names of beneficiaries of Tamil families are erased and they are inserting the name of Sinhalese settlers who had settled close to the Navatkuli area.Not only this, Sinhalese military Governor transferred 500 bicycles allocated to the Jaffna peninsula by the Indian Government to the Sinhalese families in the newly created Weli- oya Division.Similarly, a part of the consignment of 500 tractors allocated to the Northern farmers by the Indian Government has been transferred to the Sinhala areas by the Governor of the Northern Province.Therefore, I would urge upon the Government to adopt any mechanism to ensure that the rehabilitation measures initiated by the Government of India for the Sri Lankan Tamils should only reach to them and should not be diverted at any cost.I would also urge upon the Government of India to direct the Indian Embassy in Sri Lanka to keep an eye on all these issues.* SHRI P.LINGAM ( TENKASI): Hon.Chairman, in our country we have been taking efforts to store food grains and the buffer stock meant for future needs.The godowns maintained by the Central Warehousing Corporation have been set up for this purpose.In many states we find these godowns are lying empty remaining unutilised.I would like to draw the attention of the Government to the announcement made by our Hon.Union Agricultural Minister that this year' s food grain production has gone up beyond expectations and a good yield is there in 2011-12.He has also stated that a major portion of them are nor stored in CWC godowns for want of facilities.But I would like to bring to your notice that the CWC godowns in Chennai city are lying empty without grains- storage.Neither the food grains of the Food Corporation of India nor the Civil Supplies Stock of the State Government are stored there.Not only that, even the private sector are also not utilising the storage facilities of the CWC godowns.The higher rate of rent to extend storage facilities have resulted in keeping the CWC godowns empty.The Centre' s policy to have a uniform metropolitan rent- rate has resulted in a situation where even the private parties have moved away from the CWC godown facilities.I urge upon the Union Government to exempt Chennai city from the ambit of the uniform policy that covers the metropolitan cities.Only few companies are utilising them now.In the coming days, these godowns may face closure.Due to this policy of enforcing increased rent, these godowns are underutilised resulting in loss of jobs.The labour force utilised in the storage work have been rendered jobless.So, I urge upon the Government to have a re- look and ensure that these godowns are saved from closure and the interests of the workers are protected.* English translation of the speech originally delivered in Tamil
श्री मनसुखभाई डी.वसावा ( भरूच): माननीय सभापति महोदय, आज देश को आज़ाद हुए 64 साल हुए हैं, किन्तु देश के गरीब, आदिवासी लोग जो खासकर जंगलों में, पहाड़ों में खेती- बाड़ी करके अपना लालनपालन कर रहे हैं, उनके खेतों को सिंचाई की सुविधा से अभी तक वंचित किया हुआ है।खेती- बाड़ी के लिए पानी का होना अत्यावश्यक है।आदिवासी लोग अपने खेतों को पानी देने के लिए पूरी तरह से बरसात पर निर्भर हैं।आज भी आदिवासी बहुल क्षेत्र पंद्रह प्रतिशत से कम सिंचित क्षेत्र है।केन्द्र सरकार ने आज तक उनको सिंचाई की सुविधा दिए जाने हेतु कोई विधान नहीं बनाया है।देश में कितने आदिवासी लोग हैं और उनकी कितनी भूमि सिंचित है, ऐसे कोई आंकड़ें सरकार के पास नहीं है।इन सब उपेक्षाओं के कारण उनका जीवन- स्तर अन्य वर्गों की अपेक्षा कमज़ोर है।सरकार कहती है कि 99 बड़ी एवं 140 मध्यम सिंचाई योजना जनजातीय क्षेत्रों में बनाई है।इस तरह से सरकार आदिवासी लोगों को गुमराह कर रही है।आदिवासी लोग मेहनती हैं।उनकी ज़मीन भी उबड़- खाबड़ है, परन्तु उपजाऊ है।मगर, सिंचाई के अभाव में वे अपने खेतों में अच्छी फसल खड़ी करने में असमर्थ हैं।सरकार कहती है कि उन्होंने त्वरित सिंचाई लाभार्थी योजना चला रखी है, परन्तु इस योजना से आदिवासी क्षेत्रों को कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है।जनजाति विकास के लिए अलग से मंत्रालय है, परन्तु इस मंत्रालय ने सिंचाई के लिए अपना कोई योगदान नहीं दिया है।मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के नर्मदा जिला और भरूच जिले के सागपाड़ा, डेडियापाड़ा और वालिया तालुका आदिवासी क्षेत्रों में पूरी तरह से आता है और चारों तालुकाओं में सिंचाई की कोई भी सुविधा नहीं है।मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि देश के आदिवासियों को अन्य समुदायों के साथ जोड़ना है तो उनको भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जाए।श्री रतन सिंह ( भरतपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर के अंतर्गत सिमको वैगन फैक्ट्री सभी प्रीक्वेलीफिकेशंस और अन्य मानदंडों को पूरा करती है।सन् 2010-11 के दौरान लगभग दो हजार वैगनों की आपूर्ति करने का क्रय आदेश दिया गया था।पिछले वर्ष रेलवे ने 2011-12 के रेलवे वैगनों को प्राप्त करने हेतु जो लक्ष्य रखे गए थे, वे भी पूरे नहीं हुए हैं।वर्तमान निविदा के अनुसार आधुनिक तकनीकी की ये फैक्ट्री सभी मानदंडों को पूरा कर रही है, परन्तु वर्तमान बजट को देखते हुए यह लगता है कि रेलवे द्वारा इस फैक्ट्री को क्रय आदेश देने के कार्य में ग्रहण सा लग रहा है।इससे भरतपुर में अप्रत्यक्ष रूप से 40 हजार एवं प्रत्यक्ष रूप से पांच हजार लोगों के परिवारों का रोजगार प्रभावित होगा।सिमको वैगन फैक्ट्री को क्रय आदेश नहीं देने से रेलवे
क्षेत्र में कार्य करने वाले निजी क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिसका असर हमारे रेलवे विकास एवं आर्थिक विकास पर भी पड़ेगा।सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि रेलवे मंत्रालय द्वारा तत्काल हस्तक्षेप कर भरतपुर में स्थित सिमको वैगन फैक्ट्री को न्याय दिलाया जाए एवं रेलवे वैगन के वैगन आपूर्ति के क्रय आदेश दिलाए जाएं।माननीय पूर्व रेल मंत्री जी के द्वारा निर्धारित मिशन 2020 के अनुसार प्रतिवर्ष 29हजार वैगन के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिससे रेलवे के लक्ष्य एवं राजस्व प्राप्त हो सके, परन्तु अभी इस संबंध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है।सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि मिशन 2020 के अनुसार वैगन के निर्माण का जो लक्ष्य रखा गया था, उसे पूरा किया जाए और भरतपुर के श्रमिकों को रोजगार दिलाया जाए।श्री नारायण सिंह अमलाबे ( राजगढ़) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत- बहुत धन्यवाद ।भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र- छात्राओं को पोषण आहार दिया जाना है।यह योजना 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।महंगाई और अन्य कारणों से खाद्यान्न सामग्री की दरों पर समय- समय पर उक्त योजना की राशि में वृद्धि होती रहती है, परन्तु रूचिकर पौष्टिक मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइयों को मात्र एक हजार रुपए ही मानदेय दिया जाता है, जबकि उक्त योजना के क्रियान्वयन में रसोइयों की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की मनरेगा योजना में भी प्रतिदिन मजदूरी 122 रुपए है, जबकि मध्यान्ह भोजन के रसोइए को लगभग 33 रुपए प्रतिदिन ही दिया जाता है, यह कहीं से भी न्यायोचित नहीं है।देश के प्रत्येक जिले में जिला कलैक्टर के यहां कुशल / अकुशल दैनिक वेतन भोगी एवं अन्य मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी की दर निर्धारित है, जो कि उक्त राज्य के श्रम विभाग के मापदंडों के अनुरूप होती है।लेकिन वर्तमान में मध्यान्ह भोजन के रसोइयों के नाम से जिला कलेक्टर के पास कोई गाइडलाईन नहीं है।सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि प्रत्येक राज्य सरकारों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएं कि मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों के मानदेय का भुगतान कम से कम उस जिले में प्रचलित कलैक्टर दर के अनुरूप किया जाए।MR.CHAIRMAN : Shri Mohinder Kumar Kaypee.It is a State subject, you can just make a mention.श्री महिन्दर सिंह केपी ( जालंधर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं।मेरे संसदीय क्षेत्र जालंधर में पिछले दिनों 14 और 15 की रात को एक घटना घटित हुई।वहां एक फैक्ट्री में कम से कम चार सौ आदमी काम कर रहे थे, वह फैक्ट्री अचानक गिर गई और उसके नीचे बहुत सारे मजदूर दब कर मर गए।तकरीबन 25 वर्कर्स का अभी तक पता चला है, जो उस घटना में मारे गए हैं और डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों को उस हादसे में चोटें लगी हैं।यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, वहां इतने लोग मारे गए हैं और वहां का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, वह बहुत कमजोर है।इस घटना को घटित हुए तकरीबन 11 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक वहां जो मलवा पड़ा हुआ है, वह साफ नहीं हो सका।मेरी इस सदन के मार्फत माननीय प्रधानमंत्री जी से गुज़ारिश है, मांग है कि जो लोग मारे गये हैं, उनमें ज्यादा लोग बिहार और झारखण्ड के हैं, जो प्रवासी लोग पंजाब में आकर काम करते हैं।उनकी जो मृत्यु हुई है, उसके लिए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से उनकी मैक्सीमम मदद की जाये और आने वाले दिनों में, क्योंकि, यह जो सेसमिक जोन है, जिसमें पंजाब, दिल्ली और सारा एरिया आता है, अगर कोई ऐसी घटना भूकम्प से होती है तो उससे पता चलता है कि हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोपर नहीं है।इसको चुस्त करने के लिए भारत सरकार को कदम उठाने चाहिए, ताकि उन लोगों को राहत मिल सके।SHRI P.R.NATARAJAN ( COIMBATORE): Mr.Chairman, Sir, the Government had proposed to set up 14 World Class Universities aiming to attain world class standards, during the 11th Five Year Plan period across the country.The Expert Committee constituted by the University Grants Commission has also prepared the Concept Paper and identified 14 States and locations for establishing 14 Central Universities.This was confirmed by the replies given by the Ministry of Human Resource Development in Parliament during Question Hour on various dates from the year 2009 to 2011.Sir, of the 14 States selected for setting up World Class Universities, Tamil Nadu State is one among them.In Tamil Nadu, Coimbatore city has been identified as the location for the establishment of this type of university.Eminent scholars, students' community, industrialists and international information technology firms are concentrating in and around Coimbatore to expand their field of activities.The delay in setting up of the World Class University hampers the highly innovative and technological expectations of the youth and scholars of Tamil Nadu.Further, Coimbatore is one of the first and foremost cities in Tamil Nadu in accommodating the young and energetic youth from all over India by having so many educational institutions and industries and the setting up of such a university in Coimbatore will go a long way in changing the face of South India.In the 11th Plan period, the Central Government is on record that it has allocated Rs.1,750 crore for the establishment of these universities.It is surprising that even though the 11th Five Year Plan period has come to an end by 2011-12, no positive steps have been taken to even identify the land in Coimbatore city in all these four years.Therefore, necessary steps for the setting up of the World Class Central University in Coimbatore city of Tamil Nadu, in consultation with the State Government, should be taken without further loss of time.श्री नामा नागेश्वर राव ( खम्माम) : चेयरमैन साहब, सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्व शिक्षा अभियान फॉर क्वालिटी एजुकेशन ऑफ दि चिल्ड्रेन जो इण्ट्रोड्यूस किया था, उसका पूरा नाम बदल कर आन्ध्र प्रदेश में राजीव विद्या मिशन के नाम से उसको चला रहे हैं।उसमें मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर यह है कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक जी.ओ.नं.130 निकाला है।इस जी.ओ.के अनुसार जितनी भी पावर्स वगैरह, रूल्स वगैरह हैं, वे पूरे चेंज करके अपनी कन्विनिएंस से इसको लागू कर रहे हैं।उसमें एक्स्ट्रा स्कूल बिल्डिंग्स बनाने का, एडीशनल क्लास रूम्स बनाने का, टॉयलेट्स बनाने का, जो भी इस स्कीम के अन्दर कंस्ट्रक्शन करने का काम है, उसमें एम.पी.को कोई पूछने वाला नहीं है।लोकल एम.पी.का, लोक सभा एम.पी.का उसमें इन्वोल्वमेंट बिल्कुल नहीं है।उसी की वजह से जो फंड्स उधर से आ रहे हैं, उनका कोई प्रोपर यूटीलाइजेशन नहीं हो रहा है।उसको स्टेट गवर्नमेंट और सैण्ट्रल गवर्नमेंट दोनों हमारी स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट होने की वजह से अपने- अपने लोकल आदमियों को देकर, लोकल अपने लीडर्स को देकर इस तरह से फंड्स को बर्बाद कर रहे हैं।इसमें हम लोगों का स्ट्रांग व्यू है कि इसमें लोकल एमपी का पूरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए।जिस तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए था, उसी तरह से इसमें भी लोकल एमपी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए।MATTERS UNDER RULE 377*
MR.CHAIRMAN: Hon.Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the house.Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over slips at the Table of the House immediately.Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.( i) Need to start broadcasting of programmes from Akashvani Kendra at Gopeshwar and enhance the coverage of Akashvani Kendra at Pauri in Uttarakhand
श्री सतपाल महाराज ( गढ़वाल) : मैं सरकार का ध्यान उत्तराखण्ड के चमोली जिले के गोपेश्वर में स्थित आकाशवाणी केन्द्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।इस आकाशवाणी केन्द्र का शिलान्यास 1992 में चमोली के गोपेश्वर में किया गया था और इस केन्द्र से प्रसारण 1996 में प्रारंभ होना था ।परंतु आज तक प्रसारण चालू नहीं हो सका है ।सन् 1996 से आज तक वहां की जनता इस इंतजार में है कि कब इस केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम एवं गाने उन्हें सुनने को मिलेंगे ।इस केन्द्र में कर्मचारियों का भी अभाव है ।केवल 3-4 कर्मचारियों के भरोसे यह केन्द्र है ।इसी प्रकार पौड़ी जिले के आकाशवाणी केन्द्र की क्षमता में वृद्धि की जाए ।हमारे उत्तराखण्ड में मुख्यतया 2 भाषाएं गढ़वाली और कुमाऊंनी हैं, उनके प्रचारप्रसार के लिए नए एफ.एम.चैनल खोले जाएं जिससे स्थानीय भाषाओं का भी विकास हो सके ।मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देशित करें कि वह शीघ्र ही गोपेश्वर आकाशवाणी केन्द्र से प्रसारण प्रारंभ करवाएं एवं पौड़ी आकाशवाणी केन्द्र की क्षमता बढ़ाएं तथा स्थानीय भाषाओं में नए एफ.एम.चैनल प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करें |Treated as laid on the Table.( ii) Need to release funds for rehabilitation of villagers living in Tadoba and Pench National Parks in Maharashtra, constitute a Special Tiger Protection Force and declare Nagpur as World Tiger Capital
SHRI VILAS MUTTEMWAR ( NAGPUR): I raise a very important matter concerning the Tiger Conservation in Central India.There are 7 premier Tiger Sanctuaries around Nagpur, harbouring over nearly 300 Wild Tigers.This includes Tadoba, Bor, Nagzira- Navegaon, Pench, Melaghat, Tipeshwar and their respective buffer zones.Owing to easy connectivity from Nagpur, these sanctuaries are accessible from Nagpur airport at a distance of only 70 to 150 kms.Realizing the importance of conservation of forests and saving Tigers in the Vidarbha region, it is a matter of great satisfaction that the Government of Maharashtra has declared Nagpur as the Tiger Capital of India.To achieve this objective of creating a safe Tiger habitat for posterity, the foremost requirement would be the rehabilitation of the people of remaining villages located inside the boundaries of Tadoba, Pench, Tipeshwar, Navegaon, Melaghat, A sum of Rs.100 crores is required to be released by the National Tiger Conservation Authority ( NTCA), Government of India to rehabilitate the people of villages in Tadoba, Melaghat and Pench reserves.Poaching of Wild Tigers has resulted in the rapid decrease in their population.During the last over 10 years, 337 Tigers lost their lives in and outside various reserves in the country.In Maharashtra alone, 37 Tigers lost their lives besides extinction of hundreds of leopards.In the sancturaries surrounding Nagpur 7 Tigers died during the last two months.While the Government have announced various steps to protect the precious life of the rare wild animals but there is a wide difference between the walk and talk of the Government.Day by day poaching of wild tigers has been assuming an alarming situation.While the Hon' ble Prime Minister has all along been stressing the need to make all out efforts to protect the tigers but the continued killing of tigers is posing great threat
to the survival of tigers.Therefore, there is the urgent need to have a Special Force to check this menace by establishing two battalion of Special Tiger Protection Force in Tadoba and Pench, employing 200 local youths to be part of the special force.Nagpur has immense potential to emerge as a gateway for eco tourism for Tiger at the International level and has rightly sought to be made as the World Tiger Capital.The aim of promoting Nagpur as World Tiger Capital project is to " Make safe home for Wild Tigers in Central Indian landscape for future generations, facilitate access to tourists using Nagpur' s strategic location advantage to enable local Adivasis and local operators to benefit from tourism based livelihoods and opportunity".About 8 million foreign tourists annually visit India and if the tourist infrastructure is aggressively marketed and created with all the attractive opportunities for productive investments in the Nagpur- Vidarbha region and in that case assuming that 1/10th of the foreign tourists ( wildlife lovers) visit annually Nagpur- Vidarbha the earning from these wildlife lovers will go a long way in the economic development of the region.I would urge upon the Government to have Rs.100 crores released by NTCA for the rehabilitation of the people in villages in Tadoba, Melaghat and Pench reserves, sanction of funds also by NTCA for creation of two battalions of Special Tiger Protection Force in Tadoba and Pench and declaration of Nagpur as the World Tiger Capital.( iii) Need to provide adequate compensation to the farmers whose crops have been damaged due to frost in Haryana particularly in Bhiwani- Mahendragarh Parliamentary Constituency
श्रीमती श्रुति चौधरी ( भिवानीमहेन्द्रगढ़) : मैं सरकार का ध्यान प्राकृतिक आपदाओं, जैसे कि बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि व भूकंप इत्यादि से होने वाली आर्थिक हानि के लिए निर्धारित सरकारी वित्तीय सहायता की तरह सर्द ऋतु में पाला जमने से फसलें नष्ट हो जाने पर भी किसानों को उचित वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहती हूं ।माह फरवरी, 2012 में दक्षिणी हरियाणा में अचानक भयंकर पाला पड़ने से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भिवानी- महेन्द्रगढ़ में सर्द ऋतु में बोई जाने वाली फसलें विशेषकर सरसों, चना, जौ, दालें व सब्जियां इत्यादि या तो पूर्णतः नष्ट हो गई या बुरी तरह से प्रभावित हो गई ।ऐसी स्थिति में, इस क्षेत्र के किसानों को भारी आर्थिक हानि व अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।इसके मद्देनजर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की ओर से दो दल गठित किए गए और दोनों दलों ने संयुक्त रूप से किसानों की नष्ट हुई फसलों की वास्तविक हानि का आंकलन करके इसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है, परंतु अभी तक प्रभावित किसानों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है ।इसलिए मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह अनुरोध करती हूं कि पाले के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो जाने पर उन्हें सरकार से अतिशीघ्र उचित वित्तीय सहायता दिलाई जाए।( iv) Need to provide funds under Central Road Funds for construction of roads in Vidarbha region of Maharashtra
श्री दत्ता मेघे ( वर्धा): मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि गत साठ वर्षों में महाराष्ट्र के अन्य भागों में लगातार ग्रामीण रास्तों का विकास होता गया किंतु विदर्भ में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण रास्तों का नेटवर्क नहीं के बराबर है ।विदर्भ को राज्य के अन्य हिस्से के बराबर लाने के लिए केन्द्र सरकार की मदद के बिना संभव नहीं है जिसमें सेन्ट्रल रोड फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है।विदर्भ अवर्षाग्रस्त क्षेत्र है ।यहां खेती के अलावा रोजगार नहीं है ।पिछले साठ वर्षों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, गांव जस के तस है ।जिस कारण लोगों में लगातार असंतोष बढ़ रहा है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं ।जब भी मैं गांवों के दौरों पर जाता हूं तो लोग मुझे सड़कों की खस्ता हालत दिखाते हैं |नए रास्तों की मांग करते हैं ।मैं पिछले तीन वर्षों से सेन्ट्रल रोड फंड के अंतर्गत मेरे चुनाव क्षेत्र के लिए नई सड़कें तथा कुछ रास्तों की मरम्मत की मांग ग्रामीण विकास मंत्रालय से कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है ।मेरा सरकार से निवेदन है कि चांदुर ( रेलवे) - सोनगांव- राजुरा रोड़, लोनी- धवलसारी- धानोरा फसी कोल्हा पापल रोड़, अंजनसिंगी- मंगरूल - पुलगांव रोड़ और लोनी वातपुर सेलुगुंड- साखरा रोड़ के लिए सेन्ट्रल रोड़ फंड के अंतर्गत शीघ्रता से सहायता की जाए ।( v) Need to introduce special trains from Delhi to Kerala and check the incidents of robberies in Kerala bound trains
SHRI P.T.THOMAS ( IDUKKI): I would like to draw the attention of the Government to the issues faced by people in their train journey during summer vacation.People are struggling to get reservation in trains running in the long distance routes such as New Delhi- Kerala.It is difficult to reserve the tickets even before 120 days before the journey.This is the same story repeating every year.I request the Government to take necessary steps to introduce special trains to Kerala and to announce it well in advance.Presently special trains are announced at the last moment and passengers are not benefiting much because they are not getting time to plan the journey.If special trains are announced in advance passengers can schedule the journey accordingly.There is a lot of complaint about selling of train tickets in the black market.I request the Government to look into these matters and to take necessary action.( vi) Need to set up food processing industries and Food Park based on ' Amla' in Pratapgarh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
राजकुमारी रत्ना सिंह ( प्रतापगढ़) : मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में आंवला की पैदावार काफी तादाद में पैदावार होती है और यहां की जलवायु आंवले के उत्पादन में काफी सहायक है ।परंतु आंवले के प्रोसेसिंग की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण हजारों रूपये का आंवला हर साल खराब हो जाता है ।कुछ सूक्ष्म उद्योगों के माध्यम से आंवले का मुरब्बा अचार केण्डी बर्फी में प्रोसेस हो रहा है परंतु अभी भी आंवला का बड़ी प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज न होने के कारण आंवला खराब हो रहा है।मेरे संसदीय क्षेत्र में उद्योग नहीं है एवं यह एक पिछड़ा औद्योगिक जिला है जिसके कारण लोग रोजगार की तलाश के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं ।विज्ञान कहता है कि आंवला विटामिन सी का सबसे ज्यादा स्रोत वाला फल है और कई बीमारियों की रोकथाम में काम आता है।इस आधार पर हमें आंवले से बनी वस्तुओं का निर्यात भी अन्य हर्बल पदार्थों की तरह कर सकते हैं ।अतः मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में आंवले के उत्पादन को देखते हुए आंवले पर आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और आंवले की बनी वस्तुओं के निर्यात को स्वास्थ्य का प्रचार करते हुए बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिसकी काफी संभवनाएं हैं |सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में आंवले पर आधारित उद्योग की स्थापना करने हेतु केन्द्र स्तर पर प्रोत्साहन दिया जाये एवं एक फूड पार्क की स्थापना किये जाने की घोषणा की जाये ।( vii) Need to include ' Khetauri', Bhuiyan', ' Ghatwal', ' Bhuiyan- Ghatwal', ' Periyar', and ' Kadar' communities of Santhal Pargana in Jharkhand in the list of Scheduled Tribes
SHRI NISHIKANT DUBEY ( GODDA): I refer the matter raised under Rule 377 on 23.11.2010 regarding inclusion of Khetauri, Bhuiyan, Ghatwal, BhuiyanGhatwal, Periyar and Kadar communities of Santhal Pargana in Jharkhand in the list of Scheduled Tribes.In this matter, it was informed that the State Government has not furnished their comments/ recommendation on the inclusion of these communities in the list of Scheduled Tribes.But it is understood from the State Government of Jharkhand that they have already furnished their comments/ recommendation for inclusion of Khetauri, Bhuiyan, Ghatwal, Bhuiyan- Ghatwal, Periyar and Kadar communities in the list of Scheduled Tribe in the year 2005 and recently also.Further to add that advanced science and technology can also reveal their identity by doing DNA tests.Secondly if the state government of Jharkhand is not doing justice with these communities, the Central Government' s intervention will certainly help them.Article 342 of Constitution of India also gives right to the Central Government for bringing suitable amendments for their inclusion because they are living in Schedule V area.Thus, these communities should be included in the list of Scheduled Tribes immediately
( viii) Need to grant approval for four laning of National Highway No.59A between Indore and Betul
श्रीमती सुमित्रा महाजन ( इन्दौर) : इन्दौर से अहमदाबाद राष्ट्रीय राजामार्ग क्रमांक 59 का 4 लेनिंग का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है तथा इस राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य प्रगति पर है ।इस साथ ही इन्दौरबैतूल- नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 59- ए है ।जिसकी वर्तमान स्थिति अत्यंत दयनीय है ।जबकि इन्दौर- बैतूल के 4 लेनिंग करने से अहमदाबाद से इन्दौर - बैतून- नागपुर- रायपुर होते हुए कोलकाता तक का 4 लेन मार्ग उपलब्ध हो जायेगा जिसका जुड़ाव विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा हो जाता है ।जबकि इन्दौरबैतूल तक की स्थिति अत्यंत दयनीय होने से इस मार्ग का कम उपयोग होता हे और लोगों को लंबे मार्ग का उपयोग करना पड़ता है ।जिससे यहां की यातायात गणना वास्तविक नहीं आती है ।मेरे मत में
इसके छोटे से भाग इन्दौर - बैतूल को 4 लेनिंग करने से राष्ट्रीय आवागमन के हत्व के अहमदाबाद से कोलकाता की सुविधा प्राप्त हो सकती है ।इससे वर्तमान में उपयोग होने वाले लंबे रास्ते का विकल्प छोटा मार्ग बन सकेगा इससे यात्रा समय एवं ईंधन की भी बचत होगी ।अतः मेरा सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन है कि इन्दौर - बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग को शीघ्र से शीघ्र 4 लेनिंग हेतु स्वीकृत किया जाये ।( ix) Need to exempt Gujarat Safai Kamdar Vikas Nigam from Income Tax
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल ( महेसाणा): राज्य सरकार के सघन प्रयासों के बावजूद तथा निगम के अधिकारियों एवं गुजरात राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के उच्च अधिकारियों द्वारा केन्द्र के वित्त मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पत्राचार भी किया गया है ।फिर भी गुजरात सफाई कामदार विकास निगम को इनकम टैक्स से मुक्ति नहीं मिल रही है जबकि इन्कम टैक्स 1961 सेक्शन 10 (26बी) के अंतर्गत समग्र गुजरात राज्य में कार्यरत स्टेटचेनेलाइजिंग एजेन्सियों की जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग कार्यरत है ।उन्हें इनकम टैक्स से मुक्ति प्राप्त है फिर निगम को ये छूट क्यों नहीं प्राप्त है ।बल्कि इन्कम टैक्स विभाग, गुजरात राज्य द्वारा रूपये 25.53 करोड़ का इनकम टैक्स निगम पर आरोपित किया गया है ।अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इन गरीब लोगों की खस्ता हालत देखकर उन्हें इनकम टैक्स से मुक्ति प्रदान करें ।( x) Need to introduce a daily train as ' Vivekanand Express' from Kanyakumari to Delhi via Rameswaram and Thiruvannamalai
SHRI D.VENUGOPAL ( TIRUVANNAMALAI): The great Tamil Saint Poet Thiruvalluvar who contributed didactic couplets with universal appeal elucidating the value based rules of life stands majestically as a grand statue in Kanyakumari.Kanyakumari has got rail links with Delhi.These two places of tourism importance got another direct rail link with the introduction of Thirukkural Express in 2002 operated once a week.As Kanyakumari district has got higher level of literacy in Tamil Nadu, the rail passengers from this place to several places in India for the purposes of Education, Job opportunities and trade related activities are ever increasing.Hence, there has been a consistent demand from many quarters to make the weekly Thirukkural Express as a daily train.After ten years of persistent appeals it has now been made a twice a week train.As the need to make it a daily train is still there, the railways may still consider it.The Nation is now celebrating the 150th Birth Anniversary of Vivekananda who got a vision for India in Kanyakumari.Rameswaram is the holy town where Vivekananda landed first in Tamil Nadu after his famous Chicago Address and Thiruvannamalai is the world renowned spiritual town.Hence, I appeal to the railways to introduce a daily train as ' Vivekananda Express' from Kanyakumari to Delhi via Rameswaram and Thiruvannamalai linking these two places directly with the national capital.( xi) Need to invigorate the cash strapped Bharat Sanchar Nigam Limited
SHRI P.K.BIJU ( ALATHUR): State- run BSNL' s losses have more than tripled to about Rs 6,000 crore during 2010-11.BSNL might now end up losing its ' mininavratna' status as the policies of mini- navratna status does not allow a loss making company to qualify.It gradually lost its market share to the fierce competition from private players.Losing the mini- navratna tag would mean that BSNL would no longer enjoy the financial and functional autonomy in its operations, it would not be able to place orders for projects and enter into joint ventures on its own toes without seeking government approval.The telecom' s revenues have consistently declined during the past four years.Full Mobile number portability is another important area of concern.Bharat Sanchar Nigam Ltd.( BSNL) has reported a loss of around Rs.6,000 crore in 2010-11, which is up three times compared to Rs.1,822 crore reported in 2009-10, while its total revenues also declined to Rs.28,876 crore, a dip of around 10 per cent from Rs.32,072 crore.Notably, BSNL had reported the highest net profit of over Rs.10,000 crore in 2005-06.While Bharat Sanchar Nigam Ltd ( BSNL) lost 131,581 customers, Mahanagar Telephone Nigam Ltd' s ( MTNL) lost 5, 84,261 customers after mobile number portability( MNP) service was introduced in January 2011.I urge the government to take all necessary step to redeem the cash strapped BSNL from losing its mini Navaratna status and make it a dominant player in the market.( xii) Need to permit differently- abled persons running STD/ PCO booth allotted by Railways to sell additional miscellaneous items
SHRI PRABODH PANDA ( MIDNAPORE): The Indian Railways, over the years, had allotted STD/ PCO Booths to differently- abled persons on humanitarian ground so that the persons are able to pull their livelihood in a respectable manner with the help of the Railways.But with the advent of new technology and development and easy affordability of Mobile phones, the business of STD/ PCO booth has gone down heavily, so much so that these persons finding it difficult even to pay their respective licence fees Railways.These persons are in very difficult condition to carry on their family responsibilities.They are practically on the verge of starving.Therefore, in view of the above, I would like to urge the Hon' ble Railway Minister to grant these hapless STD/ PCO booth operators permission to sell some additional items like packed snacks, biscuits, packaged drinking water from their respective booths.Here, I would also like to mention that permissions to sell additional items have already been given to Miscellaneous Article Contractors.Therefore, I once again urge the Railway Minister to take immediate action on the subject and save these poor men.( xiii) Need to procure foodgrains at Minimum Support Price from farmers
SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR ( BALURGHAT): The Indian economic prosperities depends on agricultural growth.The agricultural growth depends on irrigation and MSP.But in reality what we have seen every year that the farmers are not getting MSP of their product.F.C.I.is the Government agency to buy the wheat and paddy from the farmers at MSP of their produce.But F.C.I.does not buy particularly food grains from the farmers.So the farmers are compiled to sell their produce to the middle man.So they get the price of their produce much below the MSP so the Government Centre and Stalls should adopt a mechanism so that the farmers get MSP.Agriculture then will not be loss making venture for the farmers.MR.CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet again at 2.15 p.m.The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.The Lok Sabha re- assembled after Lunch at Eighteen Minutes past Fourteen of the Clock.( Shri Inder Singh Namdhari in the Chair)
DEMANDS FOR GRANTS ( RAILWAYS), 2012-2013
MR.CHAIRMAN: The House will now take up discussion and voting on the Demands for Grants in respect of the Budget ( Railways) for the year 2012-13.Hon.Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants in respect of the Budget ( Railways) for the year 2012-13 have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move.Only those cut motions, slips in respect of which are received at the Table within the stipulated time, will be treated as moved.A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter.In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.Motion moved:
" That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2013, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos.1 to 16."
DEMANDS LIST:
श्री अर्जुन राम मेघवाल ( बीकानेर) : सभापति महोदय, आपने मुझे रेलवे बजट की अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद |रेल मंत्री जी ने जो बजट पेश किया था, उसके बाद हमारे नए रेल मंत्री जी आए थे।वे अभी बैठे हुए हैं।डिमांड्स फॉर ग्रांटस पर जब चर्चा हुई थी तो बहुत से सांसदों ने अपनी- अपनी बात कही थी।मेरे ख्याल से काफी गंभीर चर्चा हुई थी और बहुत अच्छे- अच्छे सजैशन्स भी आए थे।लेकिन जब मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए थे, तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज का जवाब दिया था जो ओड़िसा से संबंधित था।बाकी जितने भी सांसदों ने जो बातें कहीं, उसे उन्होंने या तो ग्रहण किया या इनके स्टॉफ ने लिखा।उनका जवाब हमारे पास या तो लिखित में आएगा या मंत्री जी बोलेंगे।जिन माननीय सदस्यों ने बोला है, अगर मंत्री जी उन्हें लिखित में जवाब दे देंगे तो सांसदों को यह लगेगा कि हमने हाउस में जो चर्चा की, उसका कुछ न कुछ रिजल्ट रहता है।मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को यह एक बात यह कहना चाहता हूं।अब मैं मुद्दे पर आता हूं।सभापति जी, रेल बजट में इलैक्ट्रिफिकेशन की बात कही गई है।इलैक्ट्रिफिकेशन, दोहरीकरण, गेज परिवर्तन, नई लाइन्स, सर्वे और प्लानिंग कमीशन के बारे में कुछ पैरे लिखे हैं।मैं राजस्थान से आता हूं।हमारे यहां इलैक्ट्रिफिकेशन सबसे कम है।बहुत से राज्यों में इलैक्ट्रिफिकेशन ठीक- ठाक हुआ होगा।इलैक्ट्रिफिकेशन क्यों जरूरी है।मैं कहना चाहता हूं कि इलैक्ट्रिक ट्रैक परम्परागत रेलवे ट्रैक से चीपर है।इसमें प्रदूषण कम होता है।पौल्यूशन के प्वाइंट ऑफ व्यू से भी यह बैटर होता है।ट्रेन की रफ्तार भी इससे ज्यादा होती है।फिर भी इलैक्ट्रिफिकेशन के कार्य की गति बहुत धीमी है।अगला बिन्दु गेज परिवर्तन का आता है।हम पिछले तीस सालों से यूनीगेज सुन रहे हैं।The Railway has taken an initiative for uniguage.यह पिछले तीस सालों से सुन रहे हैं और पिछले तीस सालों से ही गेज परिवर्तन का काम हो रहा है।शुरू के 5-10 सालों में ठीक हुआ।फिर 10-15 सालों में एकदम रफ्तार कम हो गई।अब कुछ थोड़ा बढ़ा है।यहां सचिन पायलट साहब बैठे हुए हैं।इनका अजमेर से एक गेज परिवर्तन का मामला पेंडिंग है।बांदी कुई का प्रकरण भी था।शेखावटी क्षेत्र में भी गेज परिवर्तन का मामला लंबित है।बांसवाड़ा डुंगरपुर में भी रेल लाइन का मामला है।राजस्थान में कुछ ऐसे स्टेशन हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर भी हैं जिन्होंने कोई रेल नहीं देखी ।मेरा आपके माध्यम से कहना है कि बजट पेश कर देना, उसके बाद आंकड़े पेश कर देना, it is not a sufficient exercise.उसके बाद निरंतर मौनीटरिंग कौन कर रहा है?मैं इस हाउस में तीन साल से हूं।मैं रेल मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि एक बार मुनियप्पा साहब राजस्थान में आए।उन्होंने रेलवे की मौनीटरिंग कमेटी की बैठक ली और जो लंबित प्रोजैक्ट्स थे, उन पर चर्चा की।आप बजट 2012-13 देख लीजिए |उसमें रेल मंत्री जी ने 487 प्रोजैक्ट्स पैंडिंग बताए हैं।कितनी बड़ी मात्रा में
प्रोजैक्ट्स लंबित हैं।लेकिन जो मौनीटरिंग सिस्टम है, वह विदइन दी हाउस है।रेल भवन, जीएम कार्यालय, डीएमआर आफिस तक सीमित है।उसके अलावा मंत्री जी देश की राजधानी में भी मौनीटरिंग नहीं करते हैं।अगर कभी करते हैं, तो हमें कभी नहीं बुलाते, ऐसा हमें ध्यान में आता है।मुनियप्पा साहब राज्यों की राजधानी में पिछले तीन सालों में एक बार गये।क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि हर तीन महीने में रेल राज्य मंत्री हर राज्य की राजधानी में जाकर मौनीटरिंग कमेटी की बैठक लें और उसमें संबंधित एमपीज को बुलायें।उनके जीएम आफिस का जितना भी क्षेत्र पड़ता है, उसमें अगर अलग राज्यों के कुछ एमपीज हैं, तो उन्हें भी आमंत्रित करें।उसके बाद राज्य सभा और लोक सभा, दोनों सदनों के एमपीज से चर्चा करें।वे वहां के मुख्यमंत्री को भी बुलायें, क्योंकि उसमें कई ऐसे मामले होते हैं जैसे लैंड एक्वीजिशन है, उसमें मामला अटक गया, पूरा नहीं हो रहा है।हमारे यहां डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर का मामला है।उसकी गति धीमी है।कोई कह रहा है कि जापान से पैसा आयेगा |अब कहीं से भी आये, पैसा आना चाहिए।जो प्रोजैक्ट आपने हाथ मे ले लिया, उसे तो पूरा करना चाहिए।मेरा आपके माध्यम से कहना है कि there must be a monitoring system of the pending projects.यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर रेल मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।उसमें लोक सभा और राज्य सभा के सांसदों को भी आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी रेल से संबंधित समस्याओं के समाधान में रूचि रहती है।मैं अगला बिन्दु गेज परिवर्तन से संबंधित लेना चाहता हूं।मैं राजस्थान से आता हूं।मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र में भी गेज परिवर्तन का मामला अटका हुआ था।मैं रेलवे को धन्यवाद देता हूं कि उसे पूरा किया गया।लेकिन श्रीगंगानगर मेरे पड़ोस में है और मेरी एक विधान सभा क्षेत्र उसमें लगती है।वह कार्य कम्पलीट हो गया।स्वरूपसर श्री गंगानगर जिले में कम्प्लीट हो गया, सिग्नल का काम पूरा हो गया, रेलवे अथारिटी ने इंसपैक्शन कर लिया, लेकिन रेलवे यह नहीं बता पा रही कि वह ट्रैक कब चालू होगा।मैं भी कई बार पूछ चूका हूं कि कब चालू होगा, लेकिन वे हमे कोई पक्का आंसर नहीं दे पा रहे हैं।दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर राज्य में गेज परिवर्तन के समय डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्ट्स अपने स्टेट कैपिटल से जुड़ने चाहिए।अगर गेज परिवर्तन के कारण कोई अड़चन है, तो ऑल्टरनेट रूट देना चाहिए।यह रेलवे की एक पालिसी होनी चाहिए।गेज परिवर्तन के काम में यदि दस साल लग गये।क्योंकि पूरा पैसा नहीं है या मान लो कि बहुत जल्दी काम किया, तो पांच साल लग गये, तो इन पांच सालों तक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर का नागिरक अपने स्टेट कैपिटल में कैसे आयेगा?उसे कौन सी कनैक्टिविटी मिलेगी?वह बस से आयेगा, बाय रोड आयेगा या अपने साधन से आयेगा?ऐसी मजबूरी पैदा नहीं होनी चाहिए।There must be some alternative routes, चाहे वह रुट थोड़ा लम्बा हो जाये।अगर ओवर नाइट
जर्नी नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा दिन और थोड़ी रात की जर्नी हो जाये, तो ठीक है, क्योंकि रेलवे में बैठने के बाद आम नागरिक यह महसूस करता है कि रेलवे की यात्रा सुखद होती है।रेलवे की यह जो साख बनी है, उसमें रेलवे के 14 लाख कर्मचारियां का बड़ा योगदान है।इसलिए मेरा कहना है कि जब गेज परिवर्तन के काम में डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर स्टेट कैपिटल से डिसकनैक्ट हो जाये, तो उसे एक ऑल्टरनेटिव रूट देने की पालिसी रेलवे में होनी चाहिए, ऐसी मेरी आपसे मांग है।मंत्री जी ने हाई स्पीड ट्रेन की बात की।अभी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलती है।रेल मंत्री जी की बजट घोषणा है कि हम इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा करेंगे।यह अच्छी घोषणा है, लेकिन 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए इनकी प्लानिंग क्या है?कभी बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो कभी कहते हैं कि हम पूरा इलैक्ट्रीफिकेशन कर देंगे।लेकिन वह कब करेंगे, उसका टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि मैटर फिर प्लानिंग कमीशन में चला जाता है।इसका टाइम शैड्यूल क्या है?आप कब तक 160 किलोमीटर प्रति घंटा करेंगे?चाइना हमसे बहुत आगे चला गया है, जापान बहुत आगे चला गया है।उन्होंने किस तरह की टेक्नोलॉजी ईज़ाद की, किस तरह से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमैंट से कोआर्डिनेट कर सकते हैं?कई बार मैं देखता हूं, हो सकता है कि यूपी, बिहार में भी यह प्रौब्लम हो।मैं राजस्थान से आता हूं।वहां कोहरा होता है, तो ट्रेनें बंद कर दी जाती हैं।इससे रेलवे को भी नुकसान होता है।मेरे ख्याल में करीब 50 से 60 ट्रेनें बंद होती हैं ।कोहरा होना तो नेचुरल है।क्या हम कम स्पीड में ट्रेन को चला सकते हैं?अन्य देशों में कोहरे के बारे में किस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाई है?मैंने साइन्स एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से बात की, तो वे कहते हैं कि रेलवे का कोई प्रपोजल हमारे पास नहीं आया है।क्या आपस में कोआर्डिनेशन नहीं होता है?रेलवे कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, रेलवे एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, साइन्स एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से भी उसे बात करनी चाहिए।इस तरह की जो नई- नई तकनीकें अन्य देशों में ईजाद होती हैं, उनसे भी बात करनी चाहिए।क्या उन्होंने कोहरे पर लगाम लगाई है या कोहरे में भी गाड़ियां चलती हैं या जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उन पर भी उन्होंने लगाम लगाई है, इस तरह की जो तकनीकें वहां ईजाद हुई हों, उन पर विचार करना चाहिए।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : मेघवाल जी, आपको याद होगा कि ममता जी ने एंटी- फॉग डिवाइस की घोषणा भी की थी।श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, आप सही कह रहे हैं घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है, खाली घोषणा ही है।यही मैं कह रहा हूं कि अगर इस सदन में कोई घोषणा हो जाए और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन न हो, फिर लोग कहते हैं कि न्यायपालिका सक्रिय हो गयी, मीडिया सक्रिय हो गया, तो
वह सक्रिय होगा ही।जब आप यहां कुछ नहीं करेंगे या रेलवे अपने रूल्स के अनुसार काम नहीं करेगा, तो लोग कोर्ट में जाएंगे।उनकी डिक्री होगी, तो पहले हम रेल बजट पास करेंगे और रेल बजट के बाद सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स आएंगी कि रेल के बारे में कोर्ट ने इतनी डिक्रियां कर दी, इसलिए हमें इन डिक्रियों की अनुपालना के लिए भी पैसा दिया जाए।आपने सही इंटरवेंशन किया।यह सबसे बड़ा सदन है, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, यहां अगर कोई घोषणा होती है, उसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए।लोग कहते हैं कि " We the people of India...यह जो सदन दिख रहा है, वह है " We the people of India....." इसकी क्रेडिट रहनी चाहिए और इसकी क्रेडिट तब रहेगी, जब हम इस सदन में जो घोषणा करें, उसके एक साल के अंदर हम उसकी अनुपालना कर दें।अगर यह सुनिश्चित होगा, तो निश्चित रूप से सदन की मर्यादा भी बढ़ेगी और इसमें जो एमपी लोग चुनकर आते हैं, उनकी भी क्षेत्र में इज्जत बढ़ेगी।ट्रेनों में चोरी की घटनाओं में पिछले कई वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है।ठीक है, चोरी करने वाले भी नए- नए तरीके ईजाद करते हैं कि कौन से स्टेशन पर ज्यादा भीड़ होती है, कब ज्यादा यात्री उतरते हैं, अटैची ले जाते हैं, महिलाओं का पर्स ले जाते हैं।जब बजट पर महिलाएं बोल रही थीं, मैं सुन रहा था, अधिकतर महिलाओं ने कहा कि हमारी रेलों में सुरक्षा कम है और उन्होंने यह कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त ज़ाफ्ता लगाना चाहिए।जैसे महिला सो रही है, पर्स उसके सिर के नीचे है, लेकिन कोई चोर आया और जल्दी से ले गया ।क्या हम कोई व्यवस्था कर सकते हैं?जो जीआरपी है, उसके पास ऐसा सिस्टम नहीं है, कौन एफआईआर दर्ज कराने जाए।चोरी की घटना होने पर कोई व्यक्ति गलत शिकायत नहीं लिखाएगा, क्या हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि चोरी की घटना होने पर अगर एफआईआर दर्ज हो थाने में, रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाने में, तो उसका जो माल गया, जो घटना हुई, उसे रोकने का प्रयास पुलिस करे, लेकिन क्या उसके साथ ही कोई कंपेनसेशन दे सकें?क्यों जाएगा वह जीआरपी में एफआईआर दर्ज कराने, क्यों वह पेशी पर आएगा?कई बार कुछ अच्छे- अच्छे लोगों के पर्स भी चोरी हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं करता है।अभी 15 दिन पहले एक घटना सामने आई कि एक पूर्व प्रधान मंत्री की पत्नी का पर्स चोरी हो गया और उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई।क्या हम कोई कंपेनसेशन देने की व्यवस्था कर सकते हैं?यह एक पॉलिसी से जुड़ा हुआ मामला है।सभापति महोदय : अगर कंपेनसेशन में लोगों ने बढ़ा- चढ़ाकर लिखाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा।श्री अर्जुन राम मेघवाल : कोई आदमी ऐसा क्यों लिखाएगा?ऐसे लोगों का परसेंटेज बहुत कम होगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा करेगा।अगर कोई करेगा, तो उसे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कंपेनसेशन देने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए।मैं पॉलिसी से जुड़ा हुआ अगला बिन्दु लेना चाहता हूं, रेलवे ओवर ब्रिज, रेलवे अंडर ब्रिज और सरपार फाटकों की समस्या हर स्टेट में है।अब रेलवे ने एक नियम बना लिया है कि अगर रेलवे अंडर ब्रिज बनाना है, तो उसका 50 प्रतिशत पैसा कोई न कोई संस्था दे।चाहे नगर निगम दे, यूआईटी दे या कोई गांव की संस्था हो, तो वह दे।ग्रामीण क्षेत्रों में 50 परसेंट पैसा देने की कोई व्यवस्था नहीं है।आपने गेज परिवर्तन किया।रस्ता ऊंचा हो गया।पहले किसान रेलवे ट्रैक को क्रास कर रहा था, लेकिन गेज परिवर्तन के बाद रेल के अधिकारी कहते हैं कि यह अनलॉफुल रेलवे क्रासिंग है।अब लोगों को पांच किलोमीटर घूम कर आने के लिए हम मजबूर कर रहे हैं।आपने गेज परिवर्तन किया और उसका ट्रैक ऊंचा हो गया और वह अपने खेत में सीधे नहीं जा सकता है।अगर उसके खेत में 10 बोरी अनाज हुआ है, तो उसे वह अनाज पांच किलोमीटर घूम कर लाना पड़ेगा।पहले वह सीधे अनाज ला रहा था, लेकिन अब उसे पांच किलोमीटर घूम कर अनाज लाना पड़ रहा है।इससे अनाज महंगा होगा।अगर उसके गांव में दूध हो रहा है और वह भी पांच किलोमीटर घूम कर लाएगा, तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी।अगर गांव में किसी महिला की डिलिवरी होगी, तो उसे भी पांच किलोमीटर घूम कर जाना पड़ेगा।ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इतनी दूरी तय करने में उसे कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी।यह बहुत सेंसटिव इश्यु है।मेरा कहना है कि इसे अनलॉफुल रेलवे क्रासिंग नहीं कहना चाहिए |महोदय, बहुत- सी जगहों पर हमने देखा है कि रेलवे अंडर ब्रिज बन सकता है।वहां आरओबी न बने, लेकिन अंडर पास ब्रिज बन सकता है।मेरे क्षेत्र में रतनगढ़ से लेकर बीकानेर के बीच में 17 ऐसे अंडर पास मंजूर करवाए हैं।मेरे वहां ग्रामीण लोगों ने हड़ताल कर दी, क्योंकि गेज परिवर्तन नहीं हो रहा था।मैं रेल भवन भी आया था और उन्होंने कहा था कि आप 50 परसेंट पैसा लाइए |मैंने कहा कि आप इसे नरेगा के अंतर्गत कीजिए |उन्होंने कहा कि सिर्फ नरेगा के पैसे से क्या होगा, क्योंकि नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है।मैंने कहा कि ये भी ग्रामीण क्षेत्रों का ही प्रोजेक्ट है।रेलवे जो टेक्नीकल फीस के मामले में खर्चा लेता था, वह भी करीब- करीब हर अंडर पास पर 45 परसेंट के लगभग होता है।हमने उसे रेल मंत्री जी से और चेयरमैन रेलवे बोर्ड से मिलकर पास कराया, जिसे टेक्नीकल वेव कहते हैं।वह हमारे लिए माफ हो गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नरेगा से रेलवे अंडर ब्रिज बन सकते हैं और वह गांवों के लिए ही है, लेकिन आपको एक संशोधन करना पड़ेगा।नरेगा के पैसे को खर्च करने के लिए 60-40 का रेशो मैनटेन करना पड़ता है।60 परसेंट लेबर कम्पोनेंट होता है और 40 परसेंट मैटीरियल कम्पोनेंट होता है।आपको इसका अमेंडमेंट करना पड़ेगा।रेलवे अंडर पास 50-50 परसेंट में बन सकते हैं।कई जगह 55 परसेंट भी जा सकता है।यह एक बहुत बड़ा काम नरेगा के माध्यम से रेलवे अंडर ब्रिज बनाकर पूरे देश में हम कर सकते हैं और पूरे देश में एक बहुत अच्छा मैसेज जा सकता है कि नरेगा में भी बहुत बढ़िया आधारभूत
संरचनाएं खड़ी हो सकती हैं और हमारे क्षेत्र में ऐसा हुआ भी है।मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसे दूसरी जगहों पर भी कीजिए।रेलवे ने टेक्नीकल वेवर तो कर रखा है, लेकिन नरेगा में एक अमेंडमेंट करने की जरूरत है।अगर ऐसा किया जाएगा, तो सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे अंडर पास बन जाएंगे और ग्रामीण जनता को सुविधा होगी।आप उसे 12 फीट ऊंचाई का बना दीजिए |इसे ग्रामीण जनता आराम से क्रास कर लेगी।उनके गाय, भैंस, बकरी, बैल गाड़ी यहां तक कि छोटे ट्रैक्टर भी निकल सकते हैं।नरेगा में अमेंडमेंट करने से नरेगा को भी फायदा होगा और रेलवे की भी अच्छी साख क्षेत्र में फैलेगी।ग्रीन टायलेट्स की बात कही गई है।रेलवे स्टेशनों पर बहुत गंदगी है।मैं एक बार रेलवे की मीटिंग में गया था और मुझसे कहा गया कि यात्री खड़ी गाड़ी में ही टायलेट कर देते हैं।यह नेचुरल काल है।इसे आप ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ महीनों पहले एक पत्रिका में छपा कि देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई में रेल के अंदर और रेलवे स्टेशनों पर शौच की सुविधाओं का जायजा लेने के दौरान नागपुर की स्वयं सेवी संस्था ने पुरुषों के शौचालयों पर कब्जा करने के लिए एक आंदोलन चलाया ।यह भी बहुत विडम्बना की बात है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे से ज्यादा पुरुषों के शौचालयों की संख्या है।उन्होंने कहा कि हम भी देश की आधी आबादी हैं, लेकिन हमारे लिए शौचालयों की संख्या कम क्यों है?इसलिए पुरुषों के शौचालयों पर कब्जा करो।हमारी नेचुरल कॉल है, हम कहां जाएंगे?यह आंदोलन मुम्बई में चला है।रेलवे इससे अवेयर है या नहीं है, यह बात मुझे पता नहीं है।लेकिन यह आंदोलन मुम्बई में चला।नागपुर की स्वयंसेवी संस्था ने चलाया और उसने कहा कि कोई महिला अगर पैसेंजर के रूप में यात्रा कर रही है और उसको टॉयलेट की सुविधा नहीं मिल रही है तो संस्था के लोग 10-10 15-15 की संख्या में स्टेशन पर खड़े रहते हैं और उन्होंने कहा कि पुरुषों के शौचालयों पर कब्जा करो।यह आंदोलन अगर चलता है तो मैं रेलवे के माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस आंदोलन के कारण ही यह मैंने सुझाव दिया कि भारत सरकार का एक TSC नामक प्रोजेक्ट चलता है यानी टोटल सैनीटेशन कैम्पेन ।एक टीएससी करके प्रोग्राम चलता है।अगर रेलवे के पास बजट कम है तो टीएससी के बजट से डबल करके हर स्टेशन पर पुरुषों से 15 प्रतिशत अधिक महिलाओं के शौचालय बनने चाहिए।यह मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से डिमांड है।...( व्यवधान)
मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि रेलवे ने दो कमेटी बनाई।एक डा.अनिल काकोदकर कमेटी और दूसरी सेन पित्रोदा की कमेटी ।एक ने सेफ्टी की बात कही और दूसरे ने कहा कि रिसोर्सेज मोबिलाइज करो।रिसोर्स मोबिलाइज करने की बात आई तो सेन पित्रोदा कमेटी कहती है कि 5.7 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है।अब इतना पैसा कहां से आएगा?केवल कमेटी बनाने से कुछ नहीं
होगा।उसके लिए कोई न कोई इम्पलीमेंटेशन प्लान बनाना पड़ेगा।अब आपका खर्चा क्यों बढ़ा?पिछले 810 सालों में रेलवे का अध्ययन किया होगा।डीजल के दाम बढ़े, महंगाई बढ़ी, इसलिए रेलवे का खर्चा बढ़ गया।मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि एक बायोडीजल का प्रोजेक्ट रेलवे को शुरू करना चाहिए।रेलवे क्यों नहीं इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स शुरु करता है?रेलवे की जमीन खाली पड़ी है।उस पर अतिक्रमण हो जाता है लेकिन रेलवे बायोडीजल ( रतन जोत) को उगाने का साहस नहीं कर रहा है।क्यों नहीं कर रहा है?मुझे पता नहीं है।कई देशों ने ऐसा किया है।रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर बायोडीजल उगा दिया जाए।रेलवे का सिस्टम है जहां रेलवे पानी दे सकता है।रेलवे के पास कर्मचारी भी हैं, पानी दे सकते हैं और जेट्रोफा में ज्यादा पानी नहीं चाहिए और बायोडीजल उग जाएगा तो इसके कारण रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण नहीं होगा और दूसरे बायोडीजल से रेलवे को आय भी होगी और डीजल का खर्च भी कम हो जाएगा और सुबह सुबह यात्रा करते समय जब रेल गाड़ी में कोई यात्री बैठा रहता है और कोई स्टेशन आने वाला होता है और कोई खिड़की से देखता है तो उसको यह लगता है कि खुले में शौच हो रहा है।रतन जोत की खेती से इन तीन चार समस्याओं का समाधान हो जाएगा।महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की दो- तीन समस्या के बारे में कहना चाहूंगा।मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं।मैं पहले तो राजस्थान की बात करूंगा।एक तो गेज परिवर्तन के काम को जल्दी पूर्ण करें।स्पीड बढ़ाएं और जयपुर को आपने विश्वस्तरीय स्टेशन घोषित किया लेकिन विश्वस्तरीय कुछ नहीं हुआ और कुछ आपने आदर्श स्टेशंस घोषित किये लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ और बाकी एमपीज को आपने कहा कि हम आपको एक रिजर्वेशन काउंटर देंगे, उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है।सभी ने सुझाव दे रखे हैं लेकिन उन पर कुछ अमल नहीं हुआ।उस पर भी काम होना चाहिए।मेरे क्षेत्र में बीकानेर और दिल्ली के बीच में पैसेंजर गाड़ी नहीं है।पैसेंजर गाड़ी के लिए ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कंजेशन ज्यादा है।इस पर हमारा कहना है कि आप रेवाड़ी दे दीजिए हम कहते हैं कि सादलपुर दे दीजिए या दिल्ली के आसपास के जो स्टेशन है, जैसे केंट है तो उसको विकसित करना पड़ेगा।अगर पुरानी दिल्ली में कंजेशन है तो कैंट को विकसित करना पड़ेगा।मैंने एक सजेशन दिया था, जब किसी जमाने में बीकानेर मेरी स्टेट थी तो पुरानी दिल्ली पर हमारी स्टेट के जो महाराजा थे, उन्होंने तीन प्लेटफार्म बढ़ाए थे जो आजकल 16, 17 और 18 के नाम से जाने जाते हैं।जब बीकानेर की स्टेट के पैसे लगे हैं, कम से कम वहां पर बीकानेर से आने वाली जो ट्रेन है, उसको खड़ी रखने का अधिकार मिलना चाहिए ।एक रेलवे मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था बजट में की गई है।तीन सालों से ये कर रहे हैं।ये कह रहे हैं कि स्थान नहीं मिल रहा है जबकि मेरा कहना है कि बीकानेर में सफिशिएंट रेलवे की जगह है।राजस्थान में रेलवे मेडिकल कॉलेज खोलना था, तो वे इस बात को पूरा करें।अगला बिंदु बीकानेर से लंबी दूरी की गाड़ियों का है।बीकानेर के नागरिकों के लिए हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, बैंगलूरु, इंदौर के लिए गाड़ी चलाएं क्योंकि वहां पर बीकानेर के बहुत से लोग रहते हैं।महोदय, अनूपगढ़ क्षेत्र स्टेटजिक प्वाइंट आफ व्यू से महत्वपूर्ण है।सेना ने लिखा है कि अनूपगढ़ वाया खाजूवाला, बीकानेर से जुड़ना चाहिए ।यह आर्मी की डिमांड है।मेरा भी यह मानना है कि यह जुडना चाहिए इससे सेना का मनोबल बढ़ेगा।अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि एमपी को एक पीए मिलता है लेकिन पीए को अलग से यात्रा करने की कोई सुविधा नहीं है।अगर मैं उसे एयर से काम के लिए बैंगलूरु भेज दूं, वह काम करके आ जाएगा तो एयर टिकट रिइम्बर्स हो जाएगा लेकिन अगर मैं ट्रेन से जयपुर भेजूंगा तो कहा जाता है कि एमपी खुद साथ यात्रा करे |यह क्या नियम है?पीए को कम से कम साल में पांच पास तो दिलवा दें ताकि हम उसे अकेला भेज सकें और वह हमारा काम करके वापिस आ सके।हम सिर्फ पांच पास मांग रहे हैं, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।