course, there may be rule- making powers by which the State Governments will be able to make local variations within the general broad uniformity of principles and method of working.This I would say about coopération also, which I shall touch later on.Instead of leaving this to the State Governments which may not always be SO enthusiastic about panchayati raj, and which might be influenced more by the permanent services in their mode of thinking, I think the Central Government should take up the task of framing a uniformn Act.I have quoted Gandhiji' s statement that the greater the power of the panchayats, the better for the people.If you give them power, you must also give them finance.At present their financial potentialities are not very wide.They have limited financial resources, but I think the Government should see that the panchayats are given enough finance.In all the legislations in the different States, the panchayats have been authorised to impose some taxes.In some areas the gram panchayats have not got that authority, in some States I think even the gram panchayats have got the right to impose taxes.But the panchayats have been very shy in imposing taxes.There I should put some blame on the political parties.In my State a tax of one rupee has been imposed on bullock carts run for commercial purposes, not for family purposes.That was a point made against the Congress, and it was said: You see how the Congress Government has been taxing the people, even their bullock carts have been taxed.But the tax has not been imposed by the Government.It was imposed by the village panchayat.So, if any tax imposed by the village panchayat is made out as a point against the ruling party, surely the panchayats would hesitate to impose taxes.I think all political parties should take it as an accepted policy that panchayats should not only bave the
authority to impose some taxes but should also impose taxes for the benefits of the people.Panchayati raj as also community development have the task of developing local initiative, local resources and local leadership.The other day, talking to Members of Parliament informally, the revered President of India, Dr.Rajendra Prasad, said that people everywhere looked to the Government for every bit of thing.That is a state of affairs which has developed recently; and I think the Panchayati Raj and Community Development were to do just the opposite.It is regrettable that this very dependence and the attitude of looking to Government for every small bit of a thing is in a way due to the generous supply of money through the Community Development Department.Both the Panchayati Raj and Community Development blocks should take note of it that their main charge is not to put some road or construct some primary school; but their main charge is to develop local resources.local initiative and local leadership so that the rural people may take charge of the development programme and proceed along with other people in the march for the consolidated development of the country.After this, I should like to come to the cooperative movement.Not only my State but the whole of the eastern region is backward in the cooperative movement of which there is a specific mention in the Report of the Ministry.In the report I also find that some letter was written by the Ministry of Community Development and Co- operation to the Secretaries in charge of cooperation in Assam, Bihar, Orissa and West Bengal Governments.I do not know how that letter and the conference suggested therein, will have an effect upon the four Governments mentioned.The strength of a chain is determined by the strenght of the weakest link.So, if the entire eastern region is lagging behind in the deveDemands VAISAKHA 21, 1884 ( SAKA) for Grants
lopment of the cooperative movement.I think, the cooperative movement, as a whole, would become weak and we cannot build any economic structure for the whole country on the cooperative movement unless all the States have developed, more or less, on an equal basis.The main difficulty in the movement is the formation of cooperative societies due to complicated legal formalities.For years, the amendment of the Act and the rules thereunder has been under consideration.But, from the report, I find that only two or three States have amended the Act and the Central Government has also examined them and given its approval.But, is it not possible, even now, for the Central Government to pass one Act for the formation of cooperative societies for the whole of India?A similar Act was passed for the formation of State Finance Corporations.Under one Act passed by this House, the State Finance Corporations in all the 16 States have been formed and conducted.Similarly, for the cooperative societies also a Central Act may be passed and all the States may follow the same pattern.Mr.Deputy- Speaker: The hon.Member must conclude now.Shri A.C.Guha: I should like to have a few minutes more, Sir.About cooperation, I would like to draw the attention of the Minister to an old report submitted by Sir, Malcolm Darling in 1957.I do not know whether the cooperative movement has improved qualitatively since then.Simple numerical increase is not the criterion to judge the position of the cooperative societics.From the figures I find that the average deposit per person was nearly Rs.9.7 in 1951-52: but it has come down Rs.9 in 1955-56 and to Rs.8.4 in 196061.The real position is the COoperative societies are practically working on money given at subsidised rates of interest by the Reserve Bank of India.They have hardly developed
their own funds.That is a point that was particularly mentioned by Sir Malcolm Darling in his report.The ratio of the cooperative societies' own capital that is their share capital and deposits, to the working find is negligible.That means the cooperative societies have been handling practically the money lent by the Reserve Bank and have not tried to build up their own funds, either in the form of share capital or in the form of deposits.The deposit per head is only Rs.8.4 in 1960-61.It has come down from Rs.9.7.Regarding overdues and lapses also, there has not been much improvement.The report should have made some mention about the percentage of cooperative societies running at a loss and how many of them are running at a profit.That is also a standard to the judge the qualitative merit of societies.Mr.Deputy- Speaker: The Member' s time is up.Shri A.C.Guha: May I get two or three minutes more, Sir?I would like to say a word or two about.....Mr.Deputy- Speaker: He has already exceeded his time.I have got so many speakers to be accommodated.Shri A.C.Guha: Another two minutes, Sir.Regarding the community development blocks, I only hope the old complaints have been removed by now.I would like to refer to another point to the marketing of agricultural products.In 1956, when this subject was under the Food and Agriculture Ministry, an Act was passed- now it has been bifurcated and one portion is with this Ministry and another portion remains with the Food and Agriculture Ministry for this.In the Plan report particular mention has been made of the importance of this thing and it is said that it has to be seen that the grower gets a fair price as given by the consumer and that no undue share of what the consumer pays goes to the
middleman.It is only the Marketing Society through which this can be ensured.Hardly anything has, as yet, been done about this.There is a Bill pending before the House.I do not know why a new Bill has been found necessary when the old Act is already there.We can only guess that there must be some inter- Ministry rivalry which has been obstructing the work.We should see that the marketing societies and warehousing facilities
are developed so that the agricultural producer may get a fair price for his products.The Ministry has undertaken too many items and there is a fear that there has not been proper coordination.May be that co- ordination at the top is there; but proper co- ordination at the base has been lacking too much.I hope the hon.Minister will see that there is proper co- ordination between his Ministry and the various Ministries whose work is entrusted to this Ministry through community development.Practically, all the nation- building departments have something to be done through the community development.श्रीमती सुभद्रा जोशी ( बलरामपुर ) : उपाध्यक्ष महोदय, कम्युनिटी डेवेलपमेंट और कोआपरेशन के बारे में जो मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और अनुभव से भी मैं कुछ कहना चाहती हूं ।दो तीन वर्ष पहले हमारे पार्लियामेंट के एक मेम्बर ने, जो इस वक्त एक स्टेट में मिनिस्टर हैं, मुझ से कहा कि जब मैं प्राता हूं एक न एक रोना तुम्हारा कोआपरेटिव का मिलता है ।उन्होंने कहा कि मेरी राय है कि तुम को प्रापरेटिव का काम चलाना छोड़ कर कोआप रेशन पर भाषण दिया करो ।मैंने उनकी राय को मान कर जिन कोआपरेटिव सोसाइटियों में मेरा सम्बन्ध था औौर जिनको बड़े जोश व खरोश के साथ शुरू किया था अपना सम्बन्ध तोड़ लिया और सोचा कि सिर्फ भाषण ही दिया करूंगी।और इतने अनुभव
के कारण मुझे आज बहुत रंज से कहना पड़ता है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज में कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रार के सिवा और बहुत कम लोग दिलचस्पी लेते हैं, दूसरे महकम उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते।इसी तरह से मेरा कहना यह है कि कोआपरेटिव के मंत्री के सिवा इस काम में दूसरे लोग भी दिलचस्पी लेते हैं या नहीं और अगर नहीं लेते हैं तो लेना चाहिये और अच्छी तरह से कोआर्डिनेशन होना चाहिए
जितने तरीकों से हमारे यहां इंडस्ट्री को मदद दी जाती है, उस तरह से कोआपरेटिव सोसाइटीज को नहीं दी जाती ।इंडस्ट्रीज से भी मेरा थोड़ा बहुत सम्बन्ध रहा है और जो बहुत से कारखाने दिन रात बनते हैं चारों तरफ उनको भी मैं देखती हूं ।इंडस्ट्री के लोगों को व्यक्तिगत लोन दिए जाते हैं ।पंजाब के अनुभव से मुझे मालूम है कि एक आदमी की परसनल बांड पर इंडस्ट्री के लिए एक हजार रुपया मिल जाता है ।पर्सनल बौंड पर १००० रुपया एक आदमी को देते हैं ।पंजाब से जब मैं लोक सभा की मेम्बर थी तो अनगिनत लोन के फौर्म्स पर मैं दस्तखत किया करती थी ।१००० रुपया पर्सनल बौंड पर जहां से चाहे ले श्रा सकते थे ।न मालूम उस १००० रुपये पर वह कौन सी इंडस्ट्री खोल सकते थे या तही खोल सकते थे ।इसी तरीके से ही बेशुमार लौन्स उनको दिये जाते थे ।मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय इस बात की स्टडी कर के देखें कि लोग जब कोआपरेटिव्स बनाना चाहते हैं तो वाकई वह कोआपरेटिव सही तौर से औौर कायदे के मुताबिक बनाते हैं या नहीं ।वैसे कानून के मुताबिक एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम ११ श्रादमी होने चाहिये लेकिन अब तक जो यह कोशिश होती है कि सोसाइटी बनाने के वास्ते कम से कम १५ भादमी हों, यह बहुत मुनासिब
Demands VAISAKHA 21, 1884 ( SAKA)
कोशिश है और उसके लिए कम से कम १५ व्यक्ति होने चाहिएं।अब अगर १५ लोगों की कोई इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी खुले तो यह देखना होगा कि कितना उसका कैपिटल होना चाहिए और गरीब आदमी कितना कैपिटल अपने पास से उसमें डाल सकते हैं ।अब अगर १५ में से दस श्रादमियों को एम्पलायमेंट भी मिले क्योंकि वह लोग खुद अपने हाथ से काम नहीं करते हैं और मेरा खयाल है कि यह कोआप रेटिव के उसूल के खिलाफ़ होगा।अगर वह लोग अपने हाथ से काम करें और इस इंडस्ट्री में से अपनी वैजेज निकालने की कोशिश करें तो कितना कैपिटल वह खुद डाल सकते हैं, कितने लोन से वह छोटी से छोटी इंडस्ट्री खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं ।यह सब उनको स्टडी करना चाहिए ।मैंने इस बात की कोशिश की और मुझे को इसका सौभाग्य प्राप्त है कि यहां की एक बहुत बड़ी कोआपरेटिव सोसाइटी और जिसको कि हमारे यहां मौडल कोआपरेटिव सोसाइटी डिक्लेयर किया गया उसके बनाने में मेरा हाथ रहा ।अब वह सोसाइटी कैसे चली और कितनी तिकड़में और कितनी बेईमानियां मैंने उस सोसाइटी को चलाने के लिये की इसको ईश्वर ही बेहतर जानता है या फिर मैं जानती हूं ।कोई ऐसा काम नहीं कि जो मैंने उस सोसाइटी को बनाने और चलाने के लिये न किया हो।सौभाग्यवश वह सोसाइटी बनी और यह उन गरीब लोगों की किस्मत कहिये जो श्राजकल सोसाइटी खड़ी हो गई और अच्छी तरह चली और बहुत अच्छी तरह चली ।मैं आप से कहना चाहती हूं कि कि किसी इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी के बनाने के लिये श्राप कागज पर भी उस की स्कीम बना कर देखें कि कितना उस में इन्वेस्टमेंट है भौर कितना वह अपने पास से
पैसा डाल सकते हैं ?१०० रुपया एक मुश्त डाल सकते हैं या नहीं ।१५ श्राद मी अगर १५०० रुपये अपने पास से डालें तो कितने इम्पलीमेंट्स आयगे और कर्जा कितना मिलेगा यह सब आप को स्टडी कर के देखना चाहिये १४ आदमियों को इम्पलायमेंट देने के लिये कम से कम कितनी पूंजी चाहिये ?अगर इन चीजों का बन्दोबस्त वह कर सकती है तो वह इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वरना नहीं है ।आज जब हम लोन्स की तरफ देखते हैं तो उस मद में बड़ी बड़ी रकमें पाते हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय मै आप के जरिये मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगी कि किसी कोआपरेटिव सोसायटी को कर्जा देने के समय उस का क्लास स्टडी करने की कोशिश करें कि वह सोसाइटी किस क्लास की हैं।मंत्री महोदय को देखना चाहिये कि जिस इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसायटी को हम कर्जा देने जा रहे हैं उस सोसायटी के बनाने वालों का क्लास कौन सा है इस को वह स्टडी करने की कोशिश करें।उन को लोन देने से पहले यह देखना चाहिये कि जिस क्लास के गरीब आदमियों की कोआपरेटिव सोसायटी को हम मदद करना चाहते हैं वह लोग उस में हैं या नहीं।लेकिन अगर इन कोआपरेटिव सोसायटीज के जरिये वही पूंजीपति फायदा उठाते हैं जिन से कि हम इस देश की गरीब जनता को नजात दिलाना चाहते हैं, वही पूंजीपति अगर इस तरह से सोसायटी बना लेते हैं, अपना सरमाया लगाते हैं, और लाखों रुपये का उन से कर्ज ले लेते हैं, अपने कारखाने बना लेते हैं, जमीनें खरीद लेते हैं तो जिस नवीन भारत की स्थापना का हम स्वप्न देख रहे हैं ।और उस को बनाने की कोशिश में हैं उस के बनाने में हम कामयाब न हो सकेंगे ।मुझे यह बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बदकिस्मती से हमारे यहां हो यही रहा है कि बड़े बड़े पूंजी पति इस तरह की कोआपरेटिव सोसायटीज बना लेते हैं और वहां से कर्ज ले कर कारखाने बना लेते हैं और जमीन वगै रह् खरीद लेते हैं ।इसके रहते गरीब
[ श्रीमती सुभद्रा जोशी] आदमियों की सोसायटीज न तो यहां पर बन सकती हैं और न ही चल सकती हैं।इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि जब आपको प्रापरेटिव्स को लोन दें तो पहले उस के क्लास को ऐनालाईज कर लें कि उस सोसायटी के मेम्बर्स खुद अपने हाथ से काम करते हैं या नहीं ?कहीं ऐना तो नहीं है कि वीवर्स सोसायटी तो हैं लेकिन उन में वीवर्स नहीं हैं ?मकान बनाने वालों को सोसायटी है लेकिन जेविन हाउस बिल्डर्स नहीं हैं ।कोलोनाजर्स लोग हाउसिंग सोसाइटी बना कर बैठ जाते हैं और जनोन का व्यापार कर के भारी मताफा कमाते हैं ।लोग बिल्डिंग मँटोरियलज को का प्रपरेटिव सोसायटी बना कर बैठे हुए हैं ।बड़े बड़े ट्रांस्पोर्टस हैं प्रौर अपनी कोआपरेटिव सोसायटीज बना लेते हैं।मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वाकई गरीब आदमियों को ट्रान्सपोर्ट को प्राप - रेटिव सोसायटी बना कर देखें कि कितनी बसें आगो और कहां से आयेंगी लेकिन यह तो होता नहीं है बस कर्जा देते रहेंगे और आखिर में कुर्क हो कर चली जायेंगी ।मं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि इसी तरीके को एक इंडस्ट्रियल को प्रापरेटिव सोसायटी यहां दिल्ली में कायम हुई ।एक साहब ने एक छोटा सा एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट बनाया और अखबारों में उस को बड़ी धूम मची ।हमारी योजना में भी और हिन्दुस्तान के तमाम अखबारों ने भी उसका पारिचय दिया और कहा कि इतना अच्छा एक इम्पलोमेंट बना कर दे दिया ।इसी तरह साल भर तक लोगों के संदेश आते रहे कि वह प्राइवेट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के हाथ में दी जाये ताकि वह उस को बना कर बेचे ।अब साल दो साल तक उन मजदूर भाइयों की जिन की कि वह कोआपरेटिव सोसायटी बनी हुई थी, उन को समाजवाद पर मैं भाषण देती रही और वह बेचारे बगैर तनख्वाह के
काम करते रहे और मकान बेचते हुए कर्ज के लिये कोशिश करते रहे।आखिर आज उस सोसायटी के लिये कुछ नहीं हुआ ।सिवाय कोआपरेटिव मुहकमे के अलावा किसी र्न उन की कुछ मदद नहीं की और यहां जो दिल्ली का जो कोआपरेटिव का महकमा है उस की मदद न हो तो उन मजदूर आदमियों को आज जेल में चले जाना चाहिये ।यह हाल उन की कोग्रापरेटिव सोसायटी का है ।इसलिये मँ मंत्री महोदय से कहूंगी कि इन कर्जों की र्फ गर्स के चक्कर में उन को नहीं पड़ना चाहिये ।सरकार को यह मालूम होना चाहिये कि कौन से इनकम ग्रुप के लोग हैं जो कि उस सोसायटी को बनाते हैं, कहां क्या मदद होती है और किन लोगों को लोन मिलता हैं ।यहां की इंडस्ट्रियल एंड फाइनेन्स कारपोरेशन के लोन्स की फीगर्म को मुझे देखने का मौका मिला तो मैं ने देखा कि सन् १९४९ से सन् १९६१ तक तकरीबन १०५ करोड़ और ८२ लाख रुपये का कर्जा दिया गया है ।यह तो ठीक है कि इंडस्ट्रियल एंड फाइनेन्स कारपोरेशन ने इतना रुपया इंडस्ट्रीज के लिये खर्चा किया है पर जब उन की तादाद देखी गयी तो मालूम हुआ कि यह इतनी लम्बी रकम उस न केवल २३६ कनसर्नस को दी है ।अब हम चाहते तो यह हैं कि देश में छोटे छोटे कारखाने खुले, छोटे छोटे लोगों को मदद हो लेकिन दरअस्ल हो यह रहा है कि वह मदद बड़े बड़े लोग उठा लेते हैं ।यही कारण है कि हमारा पैदा करने और उस को वितरण करने का जी तरीका है वह समाजवादी ढ़ंग पर नहीं चल सकता है।देश में वास्तविक अर्थों में समाजवाद कायम करने के लिये इन चीजों को अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करें ।पहले जो कोआपरेटिव सोसायटीज को कर्जा दिया जाता था अभी मेरे एक साथी
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ने बताया कि जो लोन मिलता था उस पर बहुत ब्याज लिया जाता था ।पहले कोअपरेटिव सोसायटीज का जो पेड अप कैपिटल होता था लोन उस का ४, ५, ६, ७ या ८ गुना तक देने की प्रथा थी लेकिन अब कम है।अब तो जितना कोआपरेटिव सोसायटी का पेड अप कैपिटल है सिर्फ उतना ही कर्जा उसे दिया जायेगा।इस का मतलब यह होता है कि अगर उन का ५०० रुपया पेड अप कैपिटल है तो ५०० रुपया कर्ज दिया जायेगा और अगर १००० रुपया कैपिटल है तो सिर्फ १००० रुपया कर्ज दिया जायेगा।उस से ज्यादा कर्ज अब नहीं दिया जाता है।अब इस तरह से कोआपरेटिव्ज का मजाक सा उड़ाना है क्योंकि उतने कैपिटल से किसी के यहां कुछ होता नहीं है और कोई सोसायटी इस तरह से नहीं चल सकती है ।फीस जो लगाई जाती है उस के लिये भी बहुत जगह शोर मचाया जाता है कि सोसायटीज के रजिस्ट्रार जो उन को आडिट करते हैं उन की फीस भी अभी तक बहुत ज्यादा है और यह भी छोटी सोसायटीज के लिये एक दिक्कत तलब चीज है ।इसी के साथ साथ मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसायटीज के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि कोआपरेटिव्ज पर ही उज्जवल भारत बनाने के वास्ते हम आशा लगाये बैठे हैं ।अगर यह ठीक से नहीं चलती हैं तो हमारे भावी समाजवादी भारत का जो नक्शा हमारे सामने है उस के साकार होने की आशा नहीं की जा सकती ।कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसायटीज की अपनी तकलीफें हैं।मैं उन लोगों की हामी नहीं हूं जो यह कहते हैं कि सरकार को कोआप रेटिव सोसायटीज में कोई दखल नहीं होना चाहिये ।मैं तो सोचती हूं कि सरकार का दखल उन में काफी होना चाहिये ।सरकार को उन को देखना चाहिये और उन की निगरानी करनी चाहिये ।एक आदमी कोआपरेटिव
स्टोर में १० रुपये का या २० रुपये का एक शेयर खरीद कर बैठ जाता है ।अगर १००० श्रादमी १०, १० रुपये के शेअर्स खरीद लेते हैं तो उन की १०, ००० रुपये की पूंजो हो जाती है बाकी सरकार क्या देती है ।स्टोर खोल लेते हैं अगर उस के इंतजाम में कोई खराब हो जाती है तो जिस ने १० रुपये का शेअर लिया है वह उस के मैनेजमेंट को ठीक करने के लिये कुछ नहीं कर सकता।अगर वह मीटिंग बुलाने के लिये एक, एक पोस्टकार्ड डालना चाहे कि सब लोग जमा हो जायें और देखें कि उस में क्या गड़बड़ हो रहीं है तो उस का इतना खर्चा हो जायेगा कि वह उस की निगरानी नहीं कर सकता ।इतना बड़ा आन्दोलन चलाता रहे एक स्टोर चलाने के लिये यह संभव नहीं है ।उस की निगरानी करना तभी सम्भव हो सकता है जब सरकार या हमारे रजिस्ट्रार या जो भी मशोनरी हमारी हो, वह खुद इधर ध्यान दे नहीं तो अक्सर यह हो जाता है कि वह एक आदमी का धंधा हो जाता है, एक आदमी की दुकानदारी हो जाती है, उस के बीवी बच्चों तक सीमित रहता है और उस का फायदा किसी और को नहीं पहुंचता है ।इस के बाद मैं आप से यह कहना चाहती हूं कि खर्च के अलावा- वर्च तो होता ही है -- सोसायटीज के रजिस्ट्रेशन के काम में इतनी देर हो जाती है कि लोगों का सहकारी समितियों, को- आपरेटिव सोसायटीज, बनाने का शोक, उन की दिलचस्पी, बिल्कुल खत्म हो जाती है।जो सोसायटी को रजिस्टर्ड कराने का इरादा करता है, उस को, खास कर गांवों में, बहुत भाग- दौड़ करनी पड़ती है ।उस को इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि वह तंग आ जाता है ।अगर वह पूंजी में से खर्च कर देता है, तो रजिस्ट्रार शिकायत करता है ।वह शेअर मनी में से खर्च नहीं कर सकता और अगर वह शेयरमनी में से खर्च नहीं करेगा, तो वह अपने खर्च पर रोज गांव से शहर कैसे जायेगा, कैसे कभी इंस्पेक्टर को और कभी बी० डी० प्रो० को बुलायेगा ?उस को बहुत मुसीबत का