Pur Vidhan Sabha
[ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]
ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ।ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੇ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਬੌਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।ਅਸੀਂ ਹਕ ਬਜਾਨਬ ਹਾਂ ।ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1948 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1965 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰੀਫੰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ ।ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਚਾਹੇ ਗਲ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਰੈਡ ਟੇਪਇਜ਼ਮ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ।ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਜ਼ਾਇਲ ਮਿਆਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣ ਉਸ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ
ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ।ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਓਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਤੁਸੀਂ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਉ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਦ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ 5-6 ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਕਾ ਹੀ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ।ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵਧ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਦ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਅਸਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕ ਗਲਤ ਕਲਾਜ਼ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਪਲੀ ਕੇਡਿਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ।ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੁਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਵਾਲਾ ਕਫ ਦੇਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।( ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸਦਸਯ ਬਾਬੂ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕ ਹੈ), ?ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ।ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ
Panjab Digital Librar
The Punjab General Sales Tax ( Amendment) BILL
ਦਿਆਂਗੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ।ਪਰ ਮੇਰੀ ਗ਼ਲਤ ਫਹਿਮੀ ਤਾਂ ਤਦ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਾਵੀਜ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ।ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ( ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਲਾਜ਼ 9 ਦੇ ਫੰਦ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ।ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਉਪਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਾਪਰ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਕੇ ਪੈਸੇ ਰੀਫੰਡ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਪੀ.ਓ.ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਵਧ ਪੈਸੇ ਲਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਆਫ਼ੀਸਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵਧ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਿਉਪਾਰੀ ਡੀਮਾਂਡ ਕਰੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਜਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰ ਚੈਨਲ ਥਾਨੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ।ਕਲਾਜ਼ 8 ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਮਾਕਲਸ ਸੋਰਡ ਹੈ ਜੋ ਬਿਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ।5 ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਜਏ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ......Education Minister : On a point of Order, Sir.The hon.Member is discussing Clause 8 which has already been passed.He cannot discuss that Clause now.( Sardar Gurnam Singh a member of the panel of Chairmen in the
Sardar Balwant Singh Sir, I am speaking on Clause 9.I only referred to Clause 8 while speaking.Education Minister: I am sorry, I would not like to contradict the hon Member.You had better asked the Members whether he was discussing Clause 8 or Clause 9.Panjab- Digital Library
Mr.Chairman : It is unnecessary to go into evidence.Let the hon.Member please speak on Clause 9.श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : चेयरमैन साहिब इस पर स्पीकर साहिब अपरुलिंग दे चुके हैं कि यह क्लाज पास हों चुकीं है ।तो मैं आप से रुलिंग चाहता हूं कि जो चोज पास हो चुकी हो उस पर क्या कोई बोल ਸਨਰਾ ਹੈ ?ਸਰਦ ਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ; ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਜੋ ਅਮਾਉਂਟ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ( ਫੂਲ): ਜਨਾਬ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਮਾਉਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ ਰਿਫੰਡ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜਿਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ।Original with.Digitized by
ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਂਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ
ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਕੋਈ ਅਮਾਉਂਟ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ।ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬੱਟੇ ਇਕੋ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾ- ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਾਹੀਦੀ ।[4TH NOVEMEBR, 1963
कामरेड राम प्यारा ( करनाल ) : जव चेयरमन साहब, गवर्नमेंट के पास रुपया ज्यादा चला जाये तो उसे खुद ही वापस करना चाहिए |( विघ्न ) एक बात देखने में
है कि अगर किसी डीलर की किताबों में कोई कमी पेशी या जाए तो गवर्नमेंट उसे सज़ा देती है ।मैं यह कहना चाहता हूँ कि यही असूल सरकार के लिये भी इस्तेमाल होना चाहिए कि जब कोई कर्मचारी गवर्नमेंट की किताबों में कोई वीज़ कमीवेश कर देता है तो उस अफसर पर चार्ज लगना चाहिए और उसे पीलाइज किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट पर यह पावन्दी आयद होना चाहिए यह कि रुपया वह सुश्रोमोटो वापस करें तीन साल की मियाद लगा कर सरकार ने लोगों को शक एंटरटेन करने का मौका दिया है।यह नहीं होना चाहिए ।बल्कि जैसा मैंने कहा है कि गवर्नमेंट अपने आप रुपया वापस करे और 6 महीने के अन्दर अगर वह रुपया वापस न हो पाए तो अफसर कन्सड की जवावतलबी होनी चाहिए ताकि जनता के अन्दर यह कानफिडेंस पैदा हो कि सरकार है।इसलिये मैं मिनिस्टर साहब से अपील करूँगा कि इसे मंजूर करें |पंडित मोहन लाल ( बटाल) : जनाब चेयरमैन साहिब, मैं उन आग्नेंड को जो मैम्बर साहवा देडकर जुड़े हैं नहीं जोडवित हो जावे उत लिये मैं सरकार को कहूँगा कि वह मात के तौर पर सरकार के पास रहे ।चेयरमेन साहब, आपका बहुत तजुर्बा है और इस वक्त चेयर में हैं कहीं भी ऐसा कानून नहीं है कि जो मानत का हो उसकी कोई मियाद मुकर्रर हो ।ट्रस्ट वगैरह के द्वारा भी जो रुपया अमानत का हो उसके लिये भी कोई मियाद नहीं है ।मगर् हमारी सरकार एक नई बात सिखाने चली है और ३ साल के बाद अमानत के रुपये को जब्त करना चाहती है ।यह रुपया खर सरकार किस मद में एंटर करेगी ।हर आइटम्ज़ के लिये हैडज़ हैं जिनमें आया हुआ रुपया क्रेडिट किया जाता है, मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूँ कि वह कौन सा हैड होगा जिनका रुपया क्रेडिट किया जायगा ।यह तो सरकार मानत में खयानत करने वाली बात कर रही है ।इसलिये यह कानून के खिलाफ बात होगी अगर ऐसे रुपये के लिये तीन साल की मियाद मुकर्रर की जाए।मैं खिर में तमाम मैंबर साहबान के ख्वालान के साथ इत्तिफाक करता हूँ और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस तरह से वह एक और अपनी मियाद 3 साल से 4 साल और 4 साल से 5 माल कर ली है और पता नहीं कहां तक ले जायें मगर दूसरी वह रुपये को लौटाने की मियाद तीन साल कर रहे हैं, यह न करें ।यह कहां का इंसाफ है ?मैं समझता हूँ कि चूंकि यह क्लाज़ मुनासिब नहीं है, इसलिये मिनिस्टर साहिब इसे विदड्रा कर लें ।THE PUNJAB GENERAL SALES TAX ( AMENDMENT) BILL
श्री राम सरन चन्द मित्तल ( नारनौल ) : मैंने यह अर्ज करनी है कि एक जिल कोर्ट का फैसला होता है
श्री सभापति महता साहिब, क्या ट्रब्ल है ?( What is the trouble with the hon.Member, Shri Roop Lal Mehta?) श्री रूप लाल महता: चेयरमैन साहिब, इस क्लाज़ के प्रोवाइज़ो में लिखा है कि अगर वह तीन साल तक क्लेम नहीं करेगा तो उसे रिफंड नहीं मिलेगा ।" Provided further that no refund under this section shall be allowed unless the claim for refund is made within a period of three years from the date on which such claim accrues."
Mr.Chairman : Mehta Jee, Shri Ram Saran Chand Mital is already on his legs and he has not finished his speech.श्री राम सरन चन्द मित्तल : चेयरमैन साहिब, मैं अर्ज कर रहा था कि इस में यह हार्डशिप का वाइस बन सकती है ।एक जो ओरिजनल कोर्ट है यानी इ.टी.प्रो.फैसला करता है कि एक आदमी पर 5000 रुपया टैक्स लगा दिया।डीलर अपील करता है और पिलेट अथार्टी उसे 3000 कर देती है ।वह डीलर अपीलेट थर्टी के फैसले के खिलाफ चाराजूही करता है और महकमा भी टैक्स बढ़वाने के लिये आगे चाराजूही करता है, यानि अपीलेट अथार्टी के फैसले के खिलाफ दोनों अपील या निगरानी चाहते हैं |और यह चाराजूही यानि अपील या निगरानी तीन साल से ज्यादा अर्सा चले तो रिफन्ड खतरे में हो जाता है क्योंकि महकमा चाराजूही करना चाहता है तो पहले अपील के फैसले के मुताबिक रिफंड नहीं देंगे अगर वह पहले रिफंड के लिये अपलाई करता है तो उसके दूसरे अपील या निगरानी के समय यह एतराज़ होगा कि चूंकि इसमें रिफंड को क्लेम करके पहले अपील का फैसला मान लिया तो अब उसके खिलाफ मज़ीद चाराजूही करने का हक नहीं रहा ।उसकी अपील या निगरानी खतरे में हो जाती है अगर वह आदमी तीन साल के अन्दर अन्दर क्लेम नहीं करता तो उसे कुछ नहीं मिलेगा ।इसके ऊपर की अथार्टी के पास जाता है और उसका फैसला वही होता है जो एपिलेट अथार्टी ने किया था ।अगर वह अपना रिफन्ड क्लेम नहीं करता है और एतराज़ करता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा |अगर वह अथार्टी कुछ इन्हांस कर देती है थर्ड स्टेज यानी टॅक्स कम कर देती है पर और चार साल तक मुकद्दमा चलता रहता है तो वह रिफंड क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसका क्लेम टाइम बार्ड हो जायगा |अगर खरी था रिजैक्ट कर देती है तो उसे 2000 रुपया जो फस्ट एपिलेट अथार्टी ने उसके हक्क में फैसला देते हुए दिया था वह भी उसे नहीं मिलेगा ।चार साल तक मुकद्दमा चलता है तो वह क्लेम उस नहीं मिलेगा क्योंकि वह टाइम बार्ड हो गया है ।रिफंड के लिये तो हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि उसे क्लेम के पैसे फौरन दिये जाएं ।और मेरी तरमीम का मतलब भी यही है कि जल्दी से जल्दी रिफंड मिले ।मैंने अडनमेंट दी है कि तीन महीने के अंदर अंदर पे कर देना चाहिए |यह मेरी अमेंडमेंट है।मारव भन्नाष्टिव मिथ मंपू ( भठिंडा म.मी.) : उभयभे माJिष में भरा ग विवान 9 सेलेरिम 12 अॅड थिन गर्ने क
ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੌਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਪੀਪਲ ਹੈ ।ਬਿਲ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ ।ਟੈਕਸ ਈਵੇਜ਼ਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਆਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਈਵੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਇਹ ਬੜੀ ਇਮੌਰਲ ਗਲ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਈਵੇਡ ਨਾ ਕਰਨ ।ਜੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰੋਵਾਈਜ਼ੋ ਤਾਂ ਹੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੌਰਲ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ।ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ੫੦ ਸਾਲ ਤਕ ਹੈ ।ਜੇ ਔਡਵਰਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਤਸ਼ਵੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਪਣੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਙਿਆ ਸਣੀ ( ਪੀ ਖ਼ਬੀਬ ਖਂਭ ) : जनावे ग्राली एक छोटी सी बात को बहुत लम्बा कर दिया गया है ।वाबू जी ने जो कहा है कि इख्लाकी पैमाने हमारी नज़रों के सामने नहीं हैं ऐसी बात नहीं है ।इस्लाकी पैमानों की हम ज्यादा पाबन्दी वरने वाले जनाब ग्राप हो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं।आपको पता ही है, हमारी मंज़बूरी है ।इस क्लाज को क्यों लाया गया है एक लिमिट रखी गई है कि वह तीन साल के अन्दर अन्दर अपना रिफन्ड वापिस लेना चाहे तो ले सकता है।मेरे फाजिज़ दोस्त जब इस कुर्सी पर थे और विचार था ।वह कहते हैं कि अगर व्योपारी 4 साल मुकद्दमा लड़ता रहे तो वह तीन साल के अन्दर अन्दर पैसे कैसे ले लेगा।अगर उन्होंने पढ़ा होता पढ़कर समझा होता तो उन्हें मालूम हो जाता।यह प्रावाइजो इस तरह
Digitized by; Panjab Digital Library
से है
[4TH NOVEMBER, 1965
" Provided further that no refund under this section shall be allowed unless th claim for refund is made within a period of three years from the date on whic such claim accrues." "
जब सारा फैसला हो जाए उसके बाद तीन साल का अर्सा दिया है।अगर यह फैसला चार साल तक भी न हो तो कोई ऐसी बात नहीं ।यह है कि कोर्ट के फैसले के बाद या जो कोर्ट
के बाद व्योपारी तीन साल के अन्दर अन्दर कह सकता है गवर्नमेंट की तरफ बनता है अगर वह तीन साल के अन्दर एक छे पैसे या १० पैसे खर्च करके कि मेरा इतना रुपया बनता है तो वह ले सकता है