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or otherwise, for negotiated settlement of this kind by way of wage board in which there could be discussions, mutual appreciation of each other' s point of view and a measure of give and take.The trouble with most of these negotiations is that negotiation implies that their point of view must be accepted and the newspaper owners' record in this has not been very bright.It is therefore that we on this side welcome this measure.Normally as a trade unionist interested in promoting bipartite settlement we would regard the imposition of a decision by a third party not connected with the industry as something which should be avoided and relegated to the very last resort.But in this case, since the employers have shown scant regard for the process of mutual negotiation and have taken up such a stand as to challenge even the independent character of persons nominated as independent members of the wage board.I think the government I have had no alternative but to come forward with this amendment, taking the power to refer the disputes relating to working journalists to a tribunal where it becomes necessary.I am glad that the other provisions with regard to wage board are not substituted and that reference to the tribunal is in addition to, and not in substitution of the wage board provisions.It should be the endeavour of the government as well as the parties to the dispute to arrive at mutually agreed settlements through wage board as far as possible.But if it is not possible, the working journalists or non working- journalists or labour of any category should not be denied the opportunity of getting their grievances settled through the process of compulsory adjudication.Therefore, on this side we welcome this measure and we say that it has been necessitated by the attitude taken by the newspaper proprietors in this country.I have one or two small doubts with regard to the provisions.The Bill provides that the evidence already recorded may be treated as evidence
and etc.etc.282 ( Amdt.) Bill
in this case.I hope this is only a permissive legislation.It is not intended to in any way influence the tribunal into thinking that they must accept the evidence which has already been recorded because the way in which evidence is recorded in Wage Board is different from how it is recorded in tribunal.In tribunal many things will be brought in examination, cross examination, re- examination and so on.Therefore, if the Tribunal has to take a quasijudicial or a judicial decision in this matter, the evidence on which it bases its conclusion must be free from attack.I am worried that the newspaper proprietors, if it effects them, may take this as one of the points for their appeal by way of writ to the Supreme Court and say that the evidence on which the conclusion is based is not a proper evidence according to the Evidence Act and it has not been properly recorded and properly proved and established before the tribunal.It would, perhaps, be worth while for the tribunal to take it in writing i.e., the consent of both the parties, before proceeding to give due regard to the evidence already recorded in this case so that at least, they may not go behind.Otherwise the decision of the tribunal is liable to be challenged and once again there may be a lot of un- necessary and avoidable litigation.The second thing I would like to mention on this occasion is the tribunals have a tendency to take things in a leisurely way.One of the objections which labour has raised to tribunals is the long drawn out procedures and the inordinate delay that takes place in the proceedings.I know it is not possible to fix a time limit to a judicial decision.But I
am proposing and pressing it so that it may be mentioned by the parties and discussed before the tribunal that the decision must come in this case at least within six months from the date of their being referred to the tribunal.Otherwise as the
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[ Shri R.Venkataraman.]
Minister himself stated it has taken more than two years already and still they are nowhere near the decision.So, some way of expediting the decision should be brought to the notice and attention of the tribunal.The third thing which I may mention here is that the procedure will be such as will be decided upon by the tribunal itself.Since the tribunal is the Judge of the Supreme Court or the High Court.I hope the Tribunal will not took upon it as a case on the original side of and the High Court lead to unnecessarily prolonged proceedings.The reason why we are in favour of tribunal deciding cases is that the tribunal is not bound by the rigid rules of procedure and that it could adopt the procedure is such a way as to suit the needs of each particular case and thereby bring about the greater expedition in the disposal of the cases.It is, therefore, necessary that the procedure which the tribunal adopts in this case will be such as is necessary to observe the rules for natural justice and not observe the strict rules of Civil Procedure.There are a number of things which I would like to say regarding the problems of working journalists, but perhaps this may not be the occasion for it since the Bill before us confines itself only to providing a remedy for an impasse that has been created by the newspaper proprietors in this country.Therefore, I would con- clude by saying.We support the Bill.डा० रामजी सिंह ( भागलपुर) : सभापति महोदय यूं तो कोई भाडिनेंस जारी करना प्रजातांतिक पद्धति के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, ख़ास तौर से जब कि एक दो महीने में संसद् का सत शुरू होने वाला हो, लेकिन जब मजदूर वर्ग को, और ख़ास तौर से पत्रकारों को न्याय देने का प्रश्न हो, तो जनता के प्रजातांत्रिक स्वस्थ प्रशिक्षण के काम में लगे हुए हैं, तो इसके लिए इस डिनेंस को नियमानुसार लागू करने का समर्थन करना हम लोग अपना कर्तव्य समझते हैं ।और उसी के आधार पर शुरू में यह कानून बना।मैं ने उस समय की सदन की कार्यवाही को पड़ा है।एक बड़े पत्रकार, श्री भास्वा, वे उस समय श्रमजीवी पत्रकारों की दुर्दशा का चित्रण किया था और कहा था कि वे लोग सुबह जाते थे और रात भर कार्यालय में रहते थे, और अगर उनके बच्चे की मृत्यु भी हो जाये, तो भी अपने मालिकों से उनको छुट्टी नहीं मिलती थी ।सम्पूर्ण पत्रकारिता पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना रही है ।इसलिए सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा शत धौर वेतन के बारे में जो नियम बनाये हैं, वे पत्नकारिता को पूंजीवाद के चुंगल से मुक्त कराने के लिए एक शुभ प्रयत्न है ।भैस कमीशन ने एक महत्त्वपूर्ण सिफ़ारिश की थी कि श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेज बोर्ड बनाया जाये,
11 जून, 1975 और 6 फ़रवरी, 1976 को दो वेज बोर्ड बने थे, लेकिन मालिकों की तरफ़ से बाधायें खड़ी की गई।श्रम मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने बहुत कोशिश की कि किसी प्रकार से यह मामला निपट जाये।लेकिन जब मालिक नहीं माने, तो भारि यह पार्डिनेंस लागू करना पड़ा।इसलिए इस पाटिनेंस को लागू करने में किसी प्रकार का अप्रजातांत्रिक काम नहीं हुआ है ।जब जनता के पक्ष में ख़ास तौर से श्रमजीवी पत्रकारों के हित में कोई भाडिनेंस लाया जाता है, तो हम समझते हैं कि वह स्वागत योग्य है ।जहां तक श्रमजीवी पत्रकारों का प्रश्न है, जिस तरह हमारे देश में वर्गभेद हैं, उसी तरह उनके भी कई मंग हैं।उन में से कुछ पत्रकार हैं धौर कुछ पत्रकार नहीं है, लेकिन फिर भी उन सभी के श्रम और जीविका का वही भाधार है।इस लिए जब उन दोनों के सम्बन्ध में पग उठाया गया, तो मालिकों ने रिट पेटीशन फ़ाइल किया कि ये जो वेज फ़िक्स किये गये हैं, वे ज्यादा ऊंचे हैं।मैं मानता हूं कि जब यह जनता सरकार भाई और उन्होंने श्रमजीवी पत्रकारों का वेतनमान निश्चित किया तो उम से हर जगह खुशी की लहर बनी थी।लेकिन जो बड़े बड़े पदों के मालिक थे उन लोगों को यह अच्छा नहीं लगा और उन लोगों ने न्ययालय में जाकर इस के लिए रिट किया।कई बातें उन्होंने उठाई, मैं उन्हें छेड़ना नहीं चाहता लेकिन इंजेक्शन मिला और स्टे आर्डर हुमा ।इतना ही नहीं, दिसम्बर 1977 में एम्प्लायर्स ने अपने प्रतिनिधियों को भी उस मे वापस कर लिया।इस का साफ मतलब है कि वे वेज बोर्ड को नहीं चलने देना चाहते थे।इसीलिए भाबिर प्रपनी सरकार को ऐसा करना पड़ा।इस में एक बात तो यह है कि श्रमजीवी पत्रकारों का वेतन नियत हो, उन की सेवा प्रतिष्ठित हो, घरेलू नौकरों की तरह जब चाहा नियुक्त किया और जब चाहा बरखास्त किया, इस प्रकार की बात न हो क्योंकि जब वह नौकरी में स्वस्थ रहने तभी निष्पक्ष और स्वतंत्र समाचार हमें दे सकेंगे।इसलिए सरकार ने इस काम के लिए जो टिब्यूनस बनाया है वह बहुत ही स्वागत के योग्य है।मुझे तो याद था रहा है, 1965 में जब यह कानून पहले बन रहा था तो दिवगंत फिरोज गांधी ने केवल चार लाइन कही थीं और मैं देखता हूँ कि मुझे भी वही पुरा
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वृति करनी चाहिए।उन्होंने कहा था कि यह इतना शुभ कार्य है कि ज्यादा देर कर के इस को पारित करने
समय नष्ट नहीं करना चाहिए और उन्होंने यह कहा था कि साढ़े पांच बजे तक यह पास हो जाये ।इसीलिए जब मैं अपने श्रम मन्त्री को देखता हूं और उन के इस शुभ विधेयक को देखता हूं तो मैं उन से केवल यही कहना चाहता हूं कि यह स्वागत के योग्य है और इस को जल्दी से जल्दी पास करना चाहिए ।एक चीज इस संबध में मैं धौर कहना चाहूंगा ।इस में एक चीज़ देख में की है।उस समय भी जब कशकर साहब इस बिल को लाए थे तो लोगों ने ध्यान दिलाया था कि वस्तुतः यह पत्रकारिता के क्षेत्र में रंगभेद की नीति है ।यहां जो अंग्रेजी अखबार हैं उन के पत्रकारों को और उन में काम करने वालों का वेतन- मान ऊंचा है और जो भावायी अखबार हैं चाहे हिन्दी के हों या तमिल, तेचुगू या मलयालम के हों, उन का वेतनमान कम है ।इस प्रकार का जो वर्ण- भेद या विभेद है इस को खत्म करना चाहिए।तब जा कर के भारतवर्ष की भाषायी पत्रकारिता का स्वाभिमान प्रकृष्ट ढंग से उज्जवल होगा ।इन्हीं शब्दों के साथ में इस शुभ विधेयक का पूरे हृदय से स्वागत और समर्थन करता है ।श्रीमती अहिल्या पी राममेकर : ( बम्बई उत्तर मध्य ) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे श्रम मंत्री जी ने जो यह विधेयक रखा है वर्किंग जर्नलिस्ट्रस ने तो इस को एक्सेप्ट किया है।यह विधेयक रखना पड़ा इसलिए कि जो एम्प्लायर्स हैं उन्होंने हड़ताल की।हड़ताल के माने बायकाट किया।प्रगर वकिंग जनलिस्ट्स हड़ताल करते तो हमारी गवनमेंट और दूसरे लोग भी उन के ऊपर कार्यवाही करते।मेरी समझ में नहीं आता कि जब इन लोगों ने वेज बोर्ड का बायकाट किया तब भी इन वर्तमान पत्नों को हमारी गवनमेंट के ऐडवर्टाइजमेंट्स क्यों मिले।हजारों रुपया हमारी गवर्नमेंट के ऐडवर्टाइजमेंट का इन लोगों को मिलता है ।जिस टाइम उन्होंने वेज बोर्ड का वायकाट किया उसी टाइम गवनमेंट का फ़र्जया कि उन को मिलने वाले ऐडवर्टाइजमेंट्स वह बन्द कर देती।उन को तो लगता है कि हमें ऐडवर्टाइजमेंट मिलता है, हम कुछ भी कर सकते हैं।ये जो एम्प्लायर्स हैं, बुनेट कोलमैन हैं या एक्सप्रेस न्यूज एजेंसी को लीजिए, इन के ये तरीके चलते हैं।न्यूजपेपरस में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उस को दूसरी जगह चोरी से ले जाते हैं।उस से दूसरे एसेस्ट्स बना रहे हैं।इंडियन एक्सप्रेस का हम ने देखा, एक जगह का न्यूजपेपर बन्द कर के दूसरी जगह चालू करते हैं।यहां के वकिंग जनलिस्ट्रेस को बेकार करते हैं और दूसरी जगह चालू करते हैं।इस का असर हमारे डिस्ट्रिक्ट म्यूजपेपेंस पर बहुत हो रहा है।महाराष्ट्र में हम ने देखा है - हमारे डिस्ट्रिक्ट न्यूजपेपर और दूसरी जगहों का हमारा वही अनुभव है, उन क ऊपर इस का असर हो रहा है, क्योंकि असल में वे इस को चालू नहीं करना चाहते हैं ।हमारे उन को विकाने के लिये ऐसा में इतनी ताकत है जब चाहेंगे इसको बन्द कर सकते हैं, इसलिये अपनी लड़ाई बन्द कर दो ।उन का कहना था कि श्री भार.सी.दत्त और श्री भगवती इण्डिपेन्डेन्ट मेम्बर्स यहीं है।बहाना निकालने की उन्होंने कोशिश की और कोर्ट में भी गये ।यह एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि इन के ऊपर जो कार्यवाही चल रही है उस को स्टे देना चाहिये।इस टिब्यूनल में प्राप ने जस्टिस पालेकर को रखा है, लेकिन जस्टिस पालेकर पहले वेज बोड में भी थे, उन के साथ इन लोगों को असहकार कर दिया था।हमें मालूम नहीं है -- सभी भी सहकार करेंगे या नहीं ।लेकिन यदि वे सहकार न करें, तो पहला स्ट्रेप सरकार को यह लेना चाहिये कि उन के एडवर्टिजमेन्ट्स बन्द कर देने चाहिये, उन को दी जाने वाली तमाम फैसिलिटीज बन्द कर देनी चाहिये।वे लोग आाज कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है यह बिलकुल गलत बात है।भाप बड़े से बड़े पेपर को उठा कर देखिये - 8 पेज का अखबार है तो 5 पेज एडवर्टाईजमेन्ट में और 3 पेज न्यूज में होता है- यह प्रपोशन है।इस का मतलब है कि जो पेपर वे निकालते ह वह न्यूज के लिये नहीं, बल्कि ज्यादातर एडवर्टाइजमेन्ट के लिये निकालते हैं, इसलिये उन को वेड बोर्ड की वेजेज देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये ।जब तक भाप इन का एडवर्टिजमेन्ट बन्द नहीं करेंगे तब तक ये मालिक लोग रास्ते पर नहीं प्रायेंगे ।दूसरी बात मुझे यह कहनी हैं कि टिब्यूनल के लिये भी कोई टाइम लिमिट होनी चाहिये।इन्होंने 6 महीना कह दिया है, मुझे नहीं लगता है कि छ: महीना लगेगा, क्योंकि जब उन का एविडेंस लेते हैं और उस से कम टाइम में काम हो जाता है तो वह होना चाहिये ।लेकिन मुझे यह डर है कि टिब्यूनल के साथ भी कुछ न कुछ बात निकाल कर वे लोग प्रसहकार करेंगे, तो इस के बारे में भी ग्राप को कुछ कदम उठाने के लिये तैयार रहना चाहिये ।भाप ने यहां कहा है कि उन को जो इन्टेरिम दिया है, वह चालू रहेगा ।झाप ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि टिब्यूनल के रहते हुए भी यह चालू रहेगा, लेकिन इस की गारन्टी क्या है ?यह ठीक है - प्राप तो कहेंगे कि यह चालू रहना चाहिये, लेकिन गारन्टी क्या इस के बारे में गारन्टी मिलनी चाहिये मौर गारटी देने के लिये प्राप क्या करने वाले हैंयह बतलाना चाहिये क्योंकि थे मालिक लोग बहुत होशयार है।उन में से कई तो कहते हैं कि हम मिनिस्टर के बहुत नजदीक हैं, इसलिये हम कुछ भी कर सकेंगे ।इस लिये मैं चाहती हूं कि इस की गारन्ट्री मिलनी चाहिये ।जब तक टिब्यूनल का फाइनल एवाड नहीं पाता है, तब तक इन्टेरिम जो ऐवार्ड दिया गया है, वह उन को मिलता रहेगा - ऐसी गारन्टी उन को मिलनी चाहिये ।मुझे बहीं निवेदन करना था।इन शब्दों के साथ में इस बिल का स्वागत करती हूं ।SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA ( Faridkot ) : Mr.Chairman, with the indication from the Minis ter that I should not take more time,