श्री पिनाकी मिश्रा ( पुरी): आपका जवाब शायद यही आता।सेकेण्ड सप्लीमेंटरी में मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने एक जगह ब्लैंक कर दिया है।जाजपुर को कुछ नहीं मिला है।क्या आप बता पाएंगे कि जाजपुर में क्यों इस तरह की परिस्थिति हुई है?अगर आपको पता है तो बता दें अन्यथा मुझे बाद में लिखकर बाद में बता दें
डॉ.हर्ष वर्धन : मुझे इसके बारे में पता है।हर एक मेडिकल कॉलेज के बारे में सरकार को लैण्ड इत्यादि की उपलब्धता देखनी होता है।यह जो पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज है, वहां की सरकार को बेसिक फोर्मेलेटीज़ पूरी करनी थीं।आपकी ओडिशा सरकार ने इस मामले में काफी डिले किया।लेकिन मैं लेटेस्ट इतना बता सकता हूं कि इस पर्टिकूलर मेडिकल कॉलेज के बारे में सरकार की तरफ से जो जानकारियां आनी थीं, वह लास्ट वीक में दो- तीन दिन के अंदर ही आई हैं।कल की मीटिंग में यह भी अप्रूव हो गया है, इसलिए इसमें आपको जो ब्लैंक दिख रहा है, उनको भी पैसा ट्रांसफर हो जाएगा।SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY ( ONGOLE): Hon.Speaker, Sir, thank you very much.As per the standards of World Health Organisation, doctor to patient ratio is 1:1000, whereas, in our country, it is 1:1681.There is a shortage of medical colleges.You are also very well aware that the Ministry has organised NEET examination.Last year, around twelve lakh students were registered for this exam and out of the same, only seven lakh students could qualify.This year also, around fifteen lakh students were registered for this exam, but out of the same, only eight lakh students qualified the exam.There are only 60,000 seats in our country.Hon.Speaker, Sir, it is a good Session.In your constituency also, it will be useful.The Government of India and the Health Ministry have stated that each State will have one medical college sponsored by the Central Government, whereas in Andhra Pradesh, for the past three years, there is no Government medical college sanctioned so far.Through you, I would like to request the hon.Minister of Health and Family Welfare to open medical colleges in rural areas, like Markapuram which comes in my parliamentary constituency, so that the rural people will also be benefitted from medical healthcare.DR.HARSH VARDHAN: Sir, the hon.Member has asked two questions.One is about the available seats for the children who have got selected in NEET.I think on the other day also when there was a discussion on Medical Council of India here, I had informed this House that after we had the Board of Governors
superseding the previous dispensation in MCI, in the last couple of months.itself, we have been able to increase over 15000 MBBS seats.So, right now from that 60000, the number of seats available for those who qualify NEET is 75000.This is a record of all times.It has never happened in the history of Medical Council of India or in the history of medical education in this country.Regarding the other issue that you wanted something in your own district, as I had informed earlier, the Government, in fact, came out with the proposal of having 82 new medical colleges which will be converted from the district hospitals.There was a set criteria for choosing those places like the districts which did not have a medical college or those districts where there was a district hospital with say 200 beds etc.Now in the future planning, as we have promised in our Party' s manifesto also, we will come out with a plan to add another 75 colleges in the coming years.Preferably, when we deliver a new India to all Indians by 2022, in that new plan, we have added in our criteria a preference to the aspirational districts and also that will be in a challenge mode.Any district in the country where there is no medical college facility, there is no medical college and of course, if there is a district hospital with 200 beds and preferably if it falls within the aspirational districts which the Prime Minister has very passionately pursued in the last 4-5 years, we have provided to give all possible services to everyone there with a very motivated and highly energetic campaign.Our ambitious plan is that in every district of the country, there should be something happening for strengthening the medical education component.It could be even a DNB course in a private hospital.It could be a medical college or an upgradation of district hospital or it could be an AIIMS or anything.But we want that medical education component should be strengthened in every district.So, I would suggest that for your own district, you have to pursue the matter through your State Government.You see whether you fall into that domain of parameters and then I can promise you that we will take it up very passionately.श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ( मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में एक दरभंगा मेडिकल कालेज अस्पताल है, जो बहुत पुराना अस्पताल है।मैं समझता हूं कि वह सैकड़ों वर्ष पुराना अस्पताल है।डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने भी इस सवाल को उठाया था।दरभंगा मेडिकल
कालेज अस्पताल के लिए राज्य सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार के सामने प्रस्ताव है कि इसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए।उसमें सैकड़ों एकड़ जमीन भी उपलब्ध है।मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह जानना चाहता हूं कि दरभंगा मेडिकल कालेज को एम्स में परिवर्तित करने के लिए जो राज्य सरकार का प्रस्ताव है, उस पर कब तक केन्द्र सरकार निर्णय लेगी, ताकि उत्तर बिहार के लोगों को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके?डॉ.हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदय, अभी नई सरकार बनने के बाद और मेरे पास इस विभाग की जिम्मेदारी आने के बाद यह विषय मेरे संज्ञान में आया है कि बिहार की सरकार दरभंगा के अंदर जो मेडिकल कालेज है, उसको एम्स में परिवर्तित करना चाहती है।इस संदर्भ में जो टेक्निकल फीजीबिलिटी की स्टडीज़ इत्यादि हैं, उसे डिपार्टमेंट पूरा करने का प्रयास कर रहा है।वहां पर उस मेडिकल कालेज से जुड़े हुए कुछ हैरिटेज स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं।इसके अलावा वह एरिया थोड़ा लो लाइंग है और कुछ ऐसे टेक्निकल ईश्यूज़ हैं, जिनके कारण उस पर एकदम से रिक्वेस्ट देकर उसको स्वीकृति प्रदान करना थोड़ा मुश्किल है, but we are genuinely assessing the
whole thing very objectively.As soon as a proper decision is taken, we will convey it to the State Government.श्री अरविन्द कुमार शर्मा ( रोहतक): अध्यक्ष महोदय, इसमें दो बाते हैं।एक तो पीजी के कोर्सेज़ में सीटें तो आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन यूजी कोर्सेज़ के हिसाब से पीजी कोर्सेज़ में सीटें कम बढ़ रही हैं।मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि पीजी कोर्सेज़ में भी सीटें ज्यादा बढ़ाई जाएं।दूसरा, एमबीबीएस कोर्सेज़ के लिए नीट के माध्यम से एडमिशन होता है।प्राइवेट कॉलेजेज़ में, सरकारी कॉलेजेज़ तो मैरिट को फॉलो करते हैं।लेकिन प्राइवेट कॉलेजेज़ एक- दो काउंसलिंग के बाद मैरिट को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं।जो फर्स्ट कम फर्स्ट की नीति से पैसे देता है, जो डोनेशन देता है, जो फीस देता है, अच्छी फीस देता है, उसको एडमिशन देते हैं।बाकी किसी को भी वे मानते नहीं हैं।मैं आपके जरिए जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री जी का जो सपना है, इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन के जो परिवार हैं, मैडिकल कॉलेज के एडमिशंस में उनको कैसे मदद मिले।मैं आपके जरिए यह जानना चाहता हूँ कि जो दस पर्सेट का आरक्षण हुआ है, क्या आप मैडिकल कॉलेज की सीटों में भी, प्राइवेट कॉलेजिस में लागू करेंगे?अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।गरीब परिवारों के बच्चों को कहीं भी दाखिला नहीं मिलता है।क्या मंत्री जी इसमें आगे बढ़ेंगे या गरीब बच्चों के लिए कुछ रास्ता निकालेंगे?डॉ.हर्ष वर्धन : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने दो सवाल पूछे हैं।पहला सवाल पीजी सीट्स के बारे में है।उसके बारे में भी मेरा यह कहना है कि पिछले 8-9 महीनों के अंदर शायद जितनी सीट्स बढ़ी हैं, उतनी भारत के इतिहास में कभी नहीं बढ़ी हैं।दूसरा, पीजी सीट्स को बढ़ाने की दृष्टि से हमारी सरकार ने कुछ पॉलिसी निर्णय लिए हैं, जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कनवे किए और चूंकि सरकार की यह मंशा है कि एमबीबीएस सीट्स भी बढ़नी चाहिए, देश में पीजी डॉक्टर्स कम हैं,
उसके मुकाबले, इसलिए अभी पहले जो प्रोफेसर या हैड ऑफ डिपार्टमेंट होता था, एक व्यक्ति के साथ एक पीजी स्टूडेंट अटैच होता था।खास कर सारे विषयों में एक के बदले दो और क्लीनिकल सब्जेक्ट्स में एक प्रोफैसर के ऊपर तीन- तीन पीजी स्टूडेंट्स अटैच कर दिए गए हैं।हरेक मैडिकल कॉलेज के लिए यह कम्पलसरी हो गया है।पहले लोग सिर्फ ग्रैजुएशन का कोर्स चलाते थे, लेकिन जरूरी नहीं था कि वे पीजी करेंगे।लेकिन अब हरेक कॉलेज के लिए यह कम्पलसरी है कि उसको अल्टीमेटली तीन साल के बाद एप्लाई कर के उसको पीजी एजुकेशन आदि बढ़ानी है।इसके साथसाथ जैसा अभी मैंने कहा कि डीएनबी इत्यादि के कोर्सेज़ जो हैं, उनका भी हमने स्टेटस इंप्रूव कर दिया है।डीएनबी के जो कोर्सेज़ हैं, उनको जो दूसरे एमडी एमएस और दूसरे कोर्सेज़ हैं, उनके समकक्ष बना दिया है।500 बेड्स से ऊपर के किसी अस्पताल के अंदर अगर किसी ने डीएनबी किया है, तब तो वह स्ट्रेट- अवे समकक्ष हो जाता है।अदरवाइज़ एक साल की और रेसिडेंसी करने के बाद वह समकक्ष हो जाता है।यह तो आपके पीजी कोर्सेज़ के संदर्भ में है।दूसरा, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड के बारे में है, यह निर्णय कोई सिर्फ प्रधान मंत्री जी ने कैबिनेट में लिया और यहां पर इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन सारे क्षेत्रों के अंदर इसको व्यापक पैमाने पर इसको लागू करने का प्रयास हो रहा है।मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केवल इसी वर्ष एमबीबीएस के अंदर लगभग 4800 सीट्स नीट में इकोनॉमिकली बैकवर्ड छात्रों के लिए डाली गई हैं।Whatever we have we have promised and whatever we have taken as a decision, we are implementing it in letter and spirit and the Board of Governors of the Medical Council of India are all supporting it.It is being implemented.माननीय अध्यक्ष: श्री गणेश सिंह।- बहुत संक्षिप्त में पूछिएगा।हम चाहते हैं कि अधिकतम प्रश्नों को ले लें ताकि देश भर के अंदर सभी जानकारियां सभी विभागों की सभी सदस्यों को मिल जाए।आप इससे सहमत हैं कि नहीं?श्री गणेश सिंह ( सतना): जी बिल्कुल संक्षिप्त में ही पूछूंगा।अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपके कुशल नेतृत्व में नए- नए रिकॉर्ड्स लोक सभा का यह हाऊस बना रहा है।कल देर रात 1200 बजे तक आपने हाऊस को चलाया है और वह भी खुद उपस्थित रह कर चलाया है।यह बड़ी बात है।इसके लिए आपको बहुत- बहुत बधाई।महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना के लिए केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम के तहत जो नए मैडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृतियां मिलीं थी, उसमें प्रथम चरण में मध्य प्रदेश को सात और दूसरे चरण में मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना को स्वीकृति दी गई थी।राज्य सरकार के माध्यम से जिला प्रशासन से हमने ज़मीन उपलब्ध करा दी है।उसके टेंडर भी हुए हैं, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है।जो राशि आपने राज्य सरकार को जारी
की है, क्या आप उसके बारे में पूछेंगे?जो मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई है, जब तक भवन का निर्माण नहीं होता है तो क्या वहाँ पर कक्षाएँ शुरू की जा सकती हैं?वहाँ पर हम बिल्डिंग उपलब्ध करा सकते हैं, 400 बेड्स का अस्पताल है, वह भी दिया जा सकता है।मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ।डॉ.हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदय, बिना बिल्डिंग के क्लासेस शुरू हो सकती हैं या नहीं, यह तो लगता है कि शायद व्यावहारिक तौर पर सम्भव नहीं है।लेकिन सतना में जो मेडिकल कॉलेज प्रपोज्ड है.उसके संदर्भ में हमारे माननीय सदस्य ने कहा है, वहाँ पर भारत सरकार ने 93.43 करोड़ रुपये ऑलरेडी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को उपलब्ध करा दिए हैं।इस संदर्भ में उनकी जो चिंता है कि वहां पर जल्दी से जल्दी क्लासेस शुरू की जाएं, उसकी वास्तविक ग्राउंड स्थिति क्या है, क्या यह व्यावहारिक तौर पर सम्भव है कि नहीं?इसका मैं अध्ययन करने के बाद, अगर इसकी कोई भी सम्भावना होगी, तो इसको हम पुश करने की कोशिश करेंगे।