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wanting.It is because it offended the provisions of our Constitution.After listening to the speech of the hon.Minister, I have not become convinced that the present Bill is going to be a guarantee that the provisions will be in accord with the provisions of the Constitution.18 MARCH
Without going into legal details, to which my hon.friend, Shri Naushir Bharucha, has already referred, I think that if that Act happened to be imperfect law, this amendment is also going to be an imperfect law.If that Act proved infructuous, this will also prove infructuo because, after all, there is the Supreme Court and there are the High Courts which are the guardians of the rights and privileges of the ordinary citizens of India.I am sure they will see to it that any discrimination practised will not be allowed to be there.I have read many Bills in this House.I draw the attention of the Minister to clause 13 of this Bill.Of course, we always make provision for subordinate legislation in our Bills.But the provisions for subordinate legislation which have been demanded in this Bill are far beyond those which we give to the Ministers on the floor of the House.What is going to be the form of the notice?After all, this is going to be a new Bill.Everything is going to be done in a new way.What is going to be the form of the notice?I think a lot of mischief can be done in this form of notice.What is the manner in which it is going to be served?How are inquiries to be held?What is the procedure to be followed when the premises are to be taken possession of?What is the manner in which damages are going to be assessed?What are the principles?In the case of subordinate legislation, we do not go into and we do not go into procedures.Subordinate legislation is a kind of
legislation which follows the provisions of the Bill, and it is of a minor character.But here the hon.Minister wants us to leave everything to him.He has given here a few clauses, but those things which are going to be the operative parts of this Bill are left to our rule making power.An Hon.Member: They are subject to our approval.Shri D.C.Sharma: Of course, they the are subject to that.But here subordinate legislation asked for is much bigger than the Bill itself.The provisions demanded in clause 13 are the a bigger chunk of the Bill than other provisions.I therefore will not be a party to any Bill of this kind, where provisions relating to the operative part, the implementation part, which are going to lead to the operation of the Bill are left to what may call, minor legislation.I think the Bill should be complete in itself, because it deals, I have already said, with hard cases, and those hard cases are such as need extra vigilance on the part of the Members of this House.Therefore, I would say that so far as this legislation is concerned, all these things should not be left to the executive only; all these things should form part of the Bill.Again, I was going to submit that the time allotted was inadequate.Of course, I know the purpose of this Bill.It is to expedite work.But too much haste is also very bad.I find that this Bill is a specimen of indiscriminate haste.I should think that this Bill is more or less like an emergency measure.I would not mind if the hon.Minister wants to have a thing of that kind.But we cannot legalise indiscriminate haste.We cannot put the seal of this House on a measure which denies even the most ordinary rights to the citizens of India, whether they be workers, labourers or refugees or anybody else.What do we find in clause 9(2) ( a)?15 days.What about 9(2) ( b)?18
days.After all, the person will have to take counsel with his lawyer.I think the period of 15 days is too short a period for this kind of appeal.Then every appeal under this section shall be disposed of by an appellate officer as expeditiously as possible'.The words here are a warning, ' as expeditiously as possible'.You make this part of the law, the law of the land.You can say that it should be expedited as judicially as possible.But by approving the phraseology giving here, we are going to put our seal upon summary trial, summary judgment, judgment of a kind not in keeping with the canons of law or justice.I would, therefore, say that this word ' expeditiously' is a very very mischievous word, and it has no right to be in a Bill of this kind.It will put the seal on all kinds of things which will not bring people any fair justice.So far as damages are concerned, clause 7(3) says:
" If any person refuses to pay the arrears of rent payable under sub- section (1) or the damages payable under sub- section (2) within the time specified in the order relating thereto, the estate officer may issue a certificate for the amount due to the Collector who shall proceed to recover the same as an arrear of land revenue".I want to know how many powers are going to be delegated to the estate officer.I think the estate officer is going to be a kind of omnibus officer, who is going to be not only a Judge, but some kind of a Magistrate, some kind of revenue officer.( An Hon.Member: Also a police officer).Normally, we have one person to try judicial cases, another to try another thing.Then we have revenue officers.Here we are asked to give all these three powers to one officer.From where are we going to get such wonderful officers who will be able to
( Eviction of Unauthorised Occupants) · Bill
exercise judicial powers, revenue powers and magisterial powers?I do not know.Ch.Ranbir Singh ( Rohtak): There are so many tehsildars.Shri D.C.Sharma: Yes.I think Ch.Ranbir Singh lives in the world of tehsildars.I am very sorry for it; but I would submit respectfully that you cannot think of a multiple officer of that kind without his being deficient in one part or another.I would, therefore, say that the Bill should be throughly revised.In this Bill we should keep different categories of persons with whom we are going to deal.We should devise one type of treatment for those government officers who, with the connivance of the Ministry, are illegally occupying these houses.We should devise another method for dealing with the refugees, whose cases, as I have said, are pitiably hard; and we should devise other methods for dealing with those persons who are workers.At the same time, I know that all the premises are not needed by Government for developmental purposes.Therefore, Government should discriminate between those premises which are required for developmental purposes and those which are not intended for developmental purposes.I should say, there should be two types of treatment; one for those which are needed for implementing our plans, and the other, for those premises which are not intended for the implementation for the time being.I would submit very humbly to the hon.Minister that in dealing with human material of this kind, discretion is the better part of haste.I say that all the premises are not going to be required overnight.Therefore, there should be some plan, a plan as to which premises should come first, which next and so on.There should
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be something like priority in dealing with these unauthorised occupations.Unless there is priority, I know, it is the poor refugee or the poor worker who would be the first to suffer and those government servants who are already occupying these houses due to the non- intervention of this Ministry or some other Ministry will continue to occupy them.I say, we should not have a blanket Bill for this purpose.We want a Bill which deals with different categories of premises we have in different ways.We cannot be a party to giving blanket powers to the Ministry so far as this Bill is concerned.Mr.Deputy- Speaker : Shri S.M.Banerjee.Pandit Thakur Das Bhargava ( Hissar) : roseMr.Deputy- Speaker: I will call Panditji next.Shri Bannerjee informed me that he has to go.श्री स० म० बनर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, पबलक प्रीमिसेज ( एविक्शन ग्राफ़ अनएथोराइज्ड प्राकुपेंट्स ) बिल, १९५८, इस समय सदन के सामने पेश है ।पहले तो मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि इस दिल्ली शहर में मनएयोराइज्ड पाकुपेंट्स हैं कौन लोग और वे कितने
मेरे मित्र श्री तंगामणि ने कहा कि दिल्ली में जहां कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मुल्क भर में तमाम जगहों की अपेक्षा शायद सबसे ज्यादा हो रहा है दिल्ली की रूपरेखा भगर हमारी भांखों के सामने हो तो एक अजीब मकशा नजर आता है।एक तरफ तो भलीज्ञान प्रशोक होटल खड़ा है लेकिन उसकी बगल में अगर आप देखें तो आपको अनेकों शोंपड़ियां खड़ी दिखाई पड़ेंगी जिनमें भादमियों को बैठ कर अथवा रेंगते हुए चुसना पड़ता है।उन झोपड़ियों में इधर उधर से
माये हुए मजदूर पेशा लोग रहते है जो कि दिल्ली में मजदूरी करके अपना व अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं।वहां से चल कर करोलबाग की तरफ भाप जायें तो देखेंगे कि झंडेवालान में हजारों भावमी उसी तरह से रह रहे हैं, हजार दो हजार तो वहां पर आदमी होंगे ही ।उसके बाद सरकारी मुलाजमीन हैं।दिल्ली शहर जिसकी कि भाबादी कभी ४ या ५ लाख थी भाज हमारे माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है कि वह करीब २०, २२ लाख हो गई है, मैं तो समझता हूं कि ग्राज इससे भी ज्यादा होगी लेकिन अगर २० लाख ही मान लिया जाय तब भी यह जाहिर है कि दिल्ली की भाबादी पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गई है।वे कौन लोग हैं जो यहां पर आये ?दिल्ली में हमारे लाखों पुरुषार्थी भाई आये और अभी तक उनका प्रोपर रिहैब्लिटेशन नहीं हो सका है।हमारे रिहैब्लिटेशन मिनिस्टर अक्सर कहा करते हैं कि वेस्टर्न रेफ्यूजीक की प्राब्लम तो सोल्व कर ही चुके हैं और ईस्टर्न रेफ्यूजीज की प्राब्लम इसलिये सौल्व नहीं होती कि वह मोबाइल नहीं हैं और उनके कहने का यह मतलब होता है कि रिहैब्लिटेशन मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं रह गई है और ऐसे ही काम चल रहा है और चलने दिया जा रहा है ।इस बिल में जो अनएथोराइज्ड प्राकु पेंट्स के लिये प्राविजन है वह अच्छा प्राविजन है अनएथोराइज्ड भाकुपेंट्स का एविक्शन होना चाहिये ।लेकिन अभी थोड़े दिन हुए इसी सदन में माननीय उप- गृह मंत्री ने एक सवाल के जवाब में बतलाया कि कितने होमलैस भादमी हैं जिनके लिये कि नये शेस्टर्स देने की बात चल रही है।सन् १९५४५५ में एक सर्वे हुआ था जिसके कि अनुसार होमलैस की तादाद ४ हजार थी ।सवाल यह था कि क्या उनकी तादाद घटी है या बढ़ी है तो मंत्री महोदय ने बतलाया था कि आज वह तकरीबन ६ हजार है
माननीय सदस्य : १०, ००० है ।भी स० म० बनर्जी : ६००० से १०००० तक उन्होंने कहा था।६००० प्राज तकरीबन हमारे पुरुषार्थी भाई है और उसके साथ साथ सरकारी क्वार्टर्स में एक अजीब चीज देखने में आती है, मनएथोराइज्ड प्राकुपेशन तो वह नहीं है क्योंकि लोग मिल कर रहते हैं लेकिन एक एक क्वार्टर में ४, ४ र ६, ६ फैम्लिीज तक रहती है ।वे भाखिर इस तौर पर क्यों रहते हैं ?उसकी वजह यह है कि सरकारी क्वार्टर्स कम हैं।मैं सन् १९५८- ५९ में सरकार द्वारा जो क्वार्टर्स बनने जा रहे हैं उनकी फ़ीगर्स इस सदन के सामने रखना चाहता हूं ।क्लास ३ सर्विसेज के लिये ४३५२ और क्लास ४ सर्विसेज के लिये ३०८४ क्वार्टर्स बनने जा रहे हैं ।अब इस दिल्ली शहर में कितने कर्मचारी क्लास ३ के है और कितने कर्मचारी चौथी श्रेणी के हैं ?मैं समझता हूं कि तकरीबन २, ३ लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्पलाइज है और उनमें क्लास १ और क्लास २ के लोगों के पास तो क्वार्टर्स हैं लेकिन क्लास ३ और ४ का जहां तक ताल्लुक है ५० परसेंट से ज्यादा लोगों के पास सरकारी क्वार्टर नहीं हैं और सवाल यह है कि वे कहां रहें ?यह ठीक बात है कि लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन पर दखल प्रन्दाज नहीं होना चाहिये ।यह बुरी बात है।लेकिन में पूछना चाहता हूं कि आखिर उनके वास्ते क्या इन्तजाम हो रहा है ?भनएयोराइज्ड माकुनेंट्स का एविक्शन होना चाहिये और उन लोगों को हटाना नाहिये और इस्टेट ग्राफिसर्स के जिम्मे यह काम सौंपा जा रहा है और इस्टेट भाफ़िसर या तो ढिंढोरा पीट कर या नोटिस टंगवा कर एविक्शन की कार्यवाही कर सकता है, अगर कोई मुक़र्ररा वक्त के अन्दर मन्दर मदले जहांगीरी में पहुंच जाये तब तो ठीक है बरना अगर किसी ने नोटिस का जवाब ठीक टाइम में नहीं दिया तो में आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसके साथ जो हरकत होगी उसका नजारा मेरी मांगों
( Eviction of Unauthorised Occupants) Bll सामने कम से कम मौजूद है।मैं जानता हूं कि इतनी पावर्स देने का क्या नतीजा होता है ।कानपुर शहर में कारपोरेशन के होते.हुये डेवलपमेंट बोर्ड के ऐडमिनिस्ट्रेटर एक भाई० सी० एस० साहब थे और हमने देखा कि उनके वक्त में लोगों को बसाने की बात न हो कर मकान गिराने की बात होती थी और गिराने के कुछ पहले ही और उसके बाद लोगों को वहां से एविक्ट करने के लिये कितने फोर्स का इस्तेमाल किया जाता था वह स्वयं मैंने अपनी प्रांखों से देखा है ।अगर इस तरह की ड्रास्टिक पावर्स इस्टेट भाफ़िसर्स को दे दी गईं तो मुझे अन्देशा है कि लोगों को बहुत हार्डशिप हो जायेगी।यह ठीक है कि सरकार की नजर में वे अनएथोराइज्ड प्राकुपेंट्स हैं लेकिन वे अपने ग्राप से वहां पर कब्जा करके नहीं बैठे हैं बल्कि जमाने की गदिश और मकानों की कमी ने उनको ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है और उनको जबर्दस्ती वहां पर रहना पड़ रहा है।एविक्शन के खिलाफ़ यह अपील करें, एक तो मुकद्दमेबाजी के लिये उनके पास पैसा कहां है और अगर हो भी तो उनकी सुनवाई कौन करेगा ?मेरा कहना है कि इन सब दिक्कतों और बातों पर विचार करके सरकार को यह बिल बनाना चाहिये था ।यह नहीं कि भाज चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट स ने इस ऐक्ट की किसी धारा को अल्ट्रावायरस क़रार दे दिया है इसलिये सिर्फ़ उस ऐतराज को रफ़ा करते हुए मापने इस बिल को यहां पर रख दिया है।भाप कहते हैं कि यह फ्लोटिंग पापुलेशन है लेकिन क्या ग्राप यह समझते हैं कि लोगों को सड़कों पर लेटने में मजा आता है और क्या उससे उनकी सेहत बनती है ?मेरा कहना यह है कि जब तक आप इस समस्या पर गहराई के साथ विचार नहीं करेंगे और उसकी तह में नहीं जायेंगे तब तक यह प्राब्लम हल नहीं हो सकेगी ।भाप इस तरह के कितने ही कानून बना लें और लोगों को एविक्ट करें, ऐसा करके श्राप उसका सही इलाज नहीं
Public Premises
[ भी स० म० बनर्जी]
रहे हैं क्योंकि भाप एविक्ट तो करेंगे लेकिन उनको बसाने की कोशिश नहीं करेंगे ।और अगर हम उन पीड़ित लोगों की सहायता करने जायेंगे तो फिर हमें वही चीज सुननी पड़ेगी जो आज हमने रेफ्यूजीज की बाबत अपने हरदिलभजोज प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से सुनी ।कलकत्ता शहर की बाबत में भापको बतलाऊं कि वहां पर डिफेन्स मिनिस्ट्री की जमीन पर हमारे पुरुषार्थी भाई जा कर बस गये ।वहां कोई ऐसा लिखा तो था नहीं कि यह डिफेन्स की जमीन है और वे वहां पर बस गये और रहने लगे ।अचानक एक साल या दो साल के बाद यह मालूम हुआ कि वह मिनिस्ट्री ग्राफ़ डिफेंस की जमीन है और डिफेंस मिनिस्ट्री की जमीन में इस तरह के प्रादमी कैसे रह सकते हैं ।उनको कहा गया कि वे वहां से उठ कर फ़ौरन चले जायें।मुझे ठीक तारीख याद नहीं है लेकिन वे वहां से हटे भौर दुबारा चलते फिरते कारवां की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे ।भाज मुख्य सवाल हमारे सामने लोगों को बसाने का है और उनको शेल्टर प्रोवाइड करने का है ।इसके अतिरिक्त हमें यह भी देखना है कि हर साल तकरीबन हजारों क्लास ३ मौर क्लास ४ के सरकारी कर्मचारी रिटायर होते है, यह मध्यम वर्ग के कर्मचारी जो कि २५, ३० साल तक नौकरी करने के बाद रिटायर होते हैं, उनका कोई लैंड से अटैचमेंट नहीं होता, उनकी कोई एप्रेरियन टाईज नहीं होतीं क्योंकि जो भाई पंजाब की तरफ से यहां पर आये हैं या ईस्ट बंगाल से पाये हैं उनके पास जमीन होने का कोई सवाल ही नहीं है, ये पुरुषार्थी भाई हैं उनके पास जमीन नहीं है और यहां पर २५ या ३० साल तक नौकरी करने के बाद उनको २५ रुपये माहवार पेंशन मिलेगी और वह भी ५ साल के बाद जाकर मिलेगी और भाप स्वयं सोच सकते हैं कि रिटायर होने पर ऐसे लोग कहा जायें ?( Eviction of Unauthàrised Occupants) Bill
उनके वास्ते हाएर परचेव सिस्टम की कोई ऐसी स्कीम की जाये ताकि मे कुछ रुपया अपने प्राविडेंट फंड से या पेंशन से जितना दे सकते हैं दें और उसके बाद सरकार उसमें सबसिडाइज करे और हाएर परचेज सिस्टम के ऊपर कुछ ऐसे मकानात और कालोनीज बनाई जायें जहां कि ऐसे पेंशनयाफ्ता कर्मबारी रह सकें ।मैंने देखा है कि हमारे राज्य सभा के मेम्बर जो कि अब के रिटर्न नहीं हुए हैं रिहायश की समस्या को लेकर परेशान है कि वे कहां रहें ।मेरे बगल में एक ऐसे सज्जन हैं जो कि इस कारण परेशान है ।जब लोक सभा और राज्य सभा के मेम्बरों तक के सामने रिहायश की समस्या मौजूद हो तो आप भली भांति समझ सकते है कि मध्यम वर्ग के वे हजारों कर्मचारी जो कि हर साल रिटायर होते हैं उनको मकान की वजह से कितनी परेशानी का सामना करना होता होगा ।16 hrs
में इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव मंत्री महोदय और सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।मैं इस चीज को जानता हूं कि माननीय मंत्री इस बिल को जो इस सदन में लाये है और इसमें इस्टेट ग्राफ़िसर्स की जो व्यवस्था की है उसमें उनका मकसद अच्छा व पाक है लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जायेगा और जो शख्स एविक्ट किया जायेगा उसको प्रोटेक्शन क्या मिलेगा और उसके लिये मैं कहता हूं कि ज्याएंट सिलेक्ट कमेटी जिसके कि पास यह बिल जा रहा है वह इस पर पूरी तरह विचार करे ।मैंने बिल्डिन्स वर्कर्स और हैंडलूम वर्कर्स को देखा है जो कि मद्रास की तरफ से यहां पर आते हैं, उनके रहने के लिये कोई जगह नहीं है और उनसे यह कहा जाय कि तुम सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन पर क्यों घूम रहे हो और तुम्हारे लिये यहां दिल्ली शहर में कोई जगह नहीं है और तुम तो फ्लोटिंग पापुलेशन हो,