4091 Resolution re: AGRAHAYANA 15, 1882 ( SAKA) Report of Railway
able to think of amortisation.When that is the position, there is no justification for an increase of 0.25 per cent.or any increase.Shri Aurobindo Ghosal ( Uluberia): The Report of this Committee is SO cryptic that it is impossible for us to know the grounds on which the Committee have come to their decisions.The issues framed by the Committee were sent to the Railway Board and the Financial Commissioner to give their opinion.After considering their opinion, as we see from the Report.the Committee came to certain specific conclusions embodied in the Report.In my opinion, the Committee has rather compromised the issue on the suggestion of the Railway Board and the Financial Commissioner without disclosing what are the specific grounds in detail in support of their decisions.The fundamental principle on which the whole question should be viewed is whether the railways are a commercial undertaking or not.Shri V.P.Nayar said that the railways are not a completely commercial undertaking; they have got a public utility aspect also.The Railways themselves, whenever the question of any amenities or laying of new lines comes up, declare that they are always examining things from the commercial angle.There is no doubt that mainly, if not whollybecause there are also some lines which may be called strategic- the railway undertaking should be conducted on a commercial basis.Therefore, naturally financial issues should also be settled on commercial lines.Regarding the rate of dividend which is being paid at present towards general revenues, the gross traffic receipts in 1955-56 were Rs.316 29 crores which gradually increased to Rs.422.33 crores in 1959-60.During this period, the rate of dividend paid is 4 per cent.The gross traffic receipts are expected to increase to Rs.611 22 crores at the end of the Third Plan, that is, at the end of 1965-66.So the increase in gross traffic receipts by this time, in
five years, will be about double.But I do not understand why the Committee have increased the rate of dividend only by 0.25 per cent.?Shri Jagivan Ram: What relation has it got to gross traffic receipts?Shri Aurobindo Ghosal: The revenue will be increased from Rs.50 34 crores in 1955-56 to Rs.170 85 crores in 1965-66.One of the main pleas of the railways against an increase in the rate of dividend payable is that the railways are also contributing to general revenues in the way of concessions to P.& T.and Defence departments, as also giving concessions in the rate for carrying coal, industrial raw materials, foodgrains, etc.But these ccncessions are not new features.These concessions are being given since a long time.Moreover, by reducing the tariff rates, the Railways are also getting some advantage.All commercial transport shall have to do it in order to increase the volume of their traffic.Naturally, the Railway is also benefited by reducing the rates of tariff in the case of these commodities.On the other hand, by recommending that the annual loss on the working of the strategic lines should be borne by the general revenues, the increase of the dividend by 0.25 per cent.loses all value and it is being more than compensated.So, the General Revenues, in spite of the meagre increase will gain nothing; rather, the General Revenues will become starved.I understand that the whole of the North Eastern Railway has been relegated to the category of unproductive section.Of course, some portion of it might be unremunerative being of a strategic nature.But those sections may be cut off from this zone and may be considered separate.Why should the whole zone be relegated to the unproductive unit?Moreover, in the near future, within a year or two when the Assam link will be strengthened and the Brahmaputra bridge will be completed and also the through traffic
4093 Resolution re:
[ Shri Aurobindo Ghosal]
passage agreement with Pakistan is finalised, the whole North Eastern Railway would be turned into a remunerative one.The contribution to the Depreciation Reserve Fund was fixed at Rs.30 crores by the 1934 Railway Convention Committee, which was again raised to Rs.45 crores in 1955-56.Now, it has been raised to Rs.70 crores per year from Rs.45 crores.The Report has not given any argument for fixing it at this amount of Rs.70 crores, as Depreciation Charges.I want to know what is the basis or method of working out these depreciation charges.This has been questioned by the previous speakers also.Depreciation sh.uld be based on the life of the assets and their replacement capacity, though, of course, not on a point to point basis.This cannot be deferred if the earning potentiality of the assets has to be maintained in future.If proper depreciation is not worked out, what will happen?There will be corrosion in the capital investment and it is also very dangerous for the undertaking in future.As regards financing of the Development Fund by means of temporary loans from General Revenues, I would support the recommendation of the Auditor- General in this respect, who has advised them to cut their coat according to their cloth.Withdrawal from the funds exceeding its net accretion has been the regular feature since 1953-54.I understand and realise that the expenses are increasing for developmental works in the Railways.Still, the commercial and practical approach should be maintained in order to restrict the expenditure and the expenditure should be restricted within the amount that will be available for them, and also for the purposes for which the Fund was originally created.Moreover, development should Be interpreted literally and strict watch should be kept so that a portion of the Development Fund is not utilised for
Report of Railway 4094 Convention Committee
any other purposes.We have seen that this loan has lost its colour and has turned into a grant again when we find that the Committee have recommended to write off the loan indir_ ectly in order to enable the Railways to begin their Third Five Year Plan career with a clean slate.The Railways should also endeavour to see that these expenses which are incurred from Development Fund ultimately bring some remuneration in future.They cannot be relegated to unproductive units ad infinitum.This may also be considered.In spite of giving concessions for development we find that the amount for users' amenities has not been increased.That has been fixed at Rs.3 crores per annum for the next 5 years.For the last 5 years also the same amount was fixed- Rs.3 crores per annum.If you analyse the categories and the character of these users' amenities, you will find that very many things have been allocated to this Fund.For example, even the expenses which are meant for the developmental purposes of the Railways which are of interest to the Railways have been included within the Amenities Fund.Construction of godowns or putting up of more counters for facilitating the work of the Railways, and sometimes even remodelling of stations, have been included in the amenities Moneys are being taken from the Amenities Fund.The scope of the Amenities Fund has been so much widened that the real amenities for the users are not being given.Even then, the Amenities Fund has not been increased; and it is 3 fixed at the same amount of Rs.crores per annum.The merging of the passengers' fare tax with the fares will deprive the States to some extent as they shall have to accept a fixed quantum on a presumptive basis and they will be deprived or they will not be able to get anything more if the income increases still in future.In order to avoid the process which is full of com.plexities, I would rather like to accept
AGRAHAYANA 15, 1882 ( SAKA) Report of Railway 4096
4095 Resolution re:
the recommendation of the committee in the merging of railway fares.Lastly, the Committee has not been able to give any radical argument for deferring the creation of a Amortisation Fund.The last Convention Committee has also said that certain amounts should be given.Nobody can deny the necessity of this Fund.It has been deferred on account of the tight financial position of the Railways.But, in my opinion, this Fund should have been started even with a small amount.Lastly, regarding the moratorium of new lines.The interpretation of the moratorium as given by the Committee is really curious.If we refer to the recommendation of the Railway Convention Committee of 1954, we will find that recommendation 4 is like this:
" The dividend on the Capital- atcharge of new lines should be computed at a lesser rate, viz., the average borrowing rate charged to Commercial Departments and a moratorium should be granted in respect of the dividend payable on the Capital invested on the new Hnes during the period of construction and upto the end of the fifth year of their opening for traffic, the deferred amount being repaid from the sixth year onwards in addition to the current dividend out of the net income of the new lines."
In this recommendation, nowhere do we find any basis for the finding of this Committee for interpreting these recommendations in the light in which this Committee has decided." The Committee are of the view that the deferred dividend should be paid from the sixth year onwards only if the net income of the new lines leaves a surplus after the payment of the current dividend."
That was not the recommendation of the last Railway Convention Committee of 1954.Sir, with these words I say I am not happy with the Report of the Railway Convention Committee.श्री सिहासन सिंह : ( गोरखपुर ) : यह जो रिपोर्ट रेलवे कनवेंशन कमेटी की है, इस में मेरी थोड़ी सी असहमति है ।प्रथम तो मैं चाहता था कि हमें बताया जाता कि युनाइटेड किंगडम में, बैल्जियम में, फ्रांस में जहां पर रेलवेज को नैशनलाइ ज किया गया है, कितनी धन राशि जनरल रेवेन्यूज़ को दी जाती है ताकि हमें पता चल सकता कि हम उनकी तुलना में कितनी देते हैं ।उन मुल्कों में क्या दिया जाता है, मालूम होता है, उस पर हमारी कमेटी ने विचार नहीं किया है और यह पता नहीं लगाया है कि उनकी तुलना में हम कम दे रहे हैं या अधिक दे रहे हैं ।हमेशा ही किसी चीज़ पर विचार करने का कोई आधार होता है लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हमारी कमेटी ने किसी को भी आधार मान कर फैनल नहीं किए हैं ।वहां गाड़ियां तेज दौड़ती है या हमारे यहां तेज़ या धीमे दौड़ती हैं, इन बातों में न जाकर हमें देखना है कि हम किस आधार पर जनरल रेवेन्यूज़ को पैसा दें ।जब हम पसा देने की बात करते हैं तो हमें यह भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि रेलवे को यूटिलिटी कनसर्न माना जाए या इसे व्यावसायिक आधार पर चलाया जाए ।यू० के० इत्यादि में क्या जनरल रेवेन्यूज में दिया जाता है इसका पता लगाने के लिए मैं लाइब्रेरी में गया हूं लेकिन वहां भी मुझे इस बात का पता नहीं चल सका है ।हमारे प्राचार साहब ने बड़े जोरों में कहा है कि रेलें यूटिलिटी सर्विस हैं, इनको कर्माशयल कनसर्न हम नहीं कह सकते हैं।आज देखना यह है कि हम किस प्रकार की सोसाइटी की स्थापना करना चाहते हैं ।हमने नारा लगाया है कि हम अपने यहां सोशलिस्टक पैटर्न ग्राफ सोसाइटी की स्थापना करेंगे और वही हमारे सामाजिक ढांचे का प्राधार होगा
4097 Resolution re:
और इस ध्येय की पूर्ति के लिए हम शनैः शनैः धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते जायेंगे।हमने कहा है कि जितने भी व्यक्तिगत क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योग आते हैं, उनको हम धीरे धीरे राष्ट्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत लाते जायेंगे ।श्राज जो कारोबार व्यक्तिगत क्षेत्र में होता है, उस से हम टैक्स लेते हैं और उस के बाद भी वह उद्योग जनरल कैपिटल को मुनाफा देता है और उस के साथ साथ अपने शेयर होल्डर्ज को डिविडेंड देता है ।ये सभी बातें हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा जब हम इस विषय पर विचार करें ।हमारे आचार साहब ने एक बात दामदूपत की कही है।मुझे पता नहीं कि कहां कोई कर्जदार है और कहां कोई कर्ज़ को वसूल करने वाला है ।आज तो कर्ज लेने वाली और कर्ज को अदा करने वाली सरकार ही है ।इस वास्ते दामदूपत का जो कानून है, वह यहां लागू नहीं होता है ।जो रुपया हम रेलों में लगाते हैं, उसका क्या रिटर्न हमको मिलता है और क्या नहीं मिलता है, इस पर हमें विचार करना है ।१४ अरब या उसके करीब रुपया रेलों में लगा हुआ है उसका आप केवल चार परसेंट सूद के तौर पर देते हैं जब कि अन्य जो प्राइवेट कम्पनियां हैं, उनकी बात दूसरी है ।वे गवर्नमेट को टैक्स देती हैं, बहुत शान से रहने के बाद भी डिविडेंड अपने शेयरहोल्डर्स को देती हैं और अपने सारे खर्चे निकालती हैं और उन के बाद भी नफा कमाती हैं ।गवर्नमेंट भ्राज भिन्न भिन्न चीज़ो को अपने अधिकार में ले रही है ।हमारे सामने जैसा मैं ने कहा है यू० के० के आंकड़े नहीं हैं ।लेकिन जो सोशलिस्ट स्टेट्स है, उनकी मिसालें हमारे सामने हैं ।वहां जनता पर कोई टैक्स नहीं लगे हुए हैं।उनकी कुल ग्रामदनी राज्य द्वारा जो व्यवसाय चलाये जाते हैं, उन से होती है, रेलवे से होती है, स्टील से होती
Report of Railway Convention Committee
है, माईन्स मे होती है, कोल से होती है।हम ने भी कोल के क्षेत्र में प्रवेश किया है, स्टील, माइंल इत्यादि के क्षेत्र म भी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।लेकिन जहां भी हम देखते हैं हमें इन से घाटा ही होता दिखाई दे रहा है ।अब इस कमेटी ने क्या कहा है ?इस ने कहा है कि चार के बजाय सवा चार कर दो और इस सवा चार करने की कोई वजह बयान नहीं की है ।जब रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो कमेटी की जज मेंट होगी वह चार के भी खिलाफ जाएगी, चार से कम के लिए कमेटी कहेगी लेकिन आखिर में जा कर एक छोटा सा पैरा लिख दिया कि सवा चार कर दो ।सवा चार इस भाधार पर किया मालूम देता है कि रेलों को भी कुछ मुनाफा रह जाए और इस से ११ करोड़ का मुनाफा रेलों को रह जाएगा ।कमेटी ने सोचा कि अगर साढ़े चार कर दिया तो रेलों को घाटा होगा इस वास्ते मुनाफे का ख्याल रखते हुए और यह देखते हुए कि घाटा भी न हो, उसने सवा चार परसेंट रख दिया, बीच का रास्ता निकाला है ।अब हमें देखना है कि हमारे जो डिवेलेपमेंट के प्रोग्राम है वे कैसे बन रहे हैं और कैसे वे चल रहे हैं।हम पांच साला प्लान बना रहे हैं।क्या उस प्लान को हम केवल कर्ज ले कर ही पूरा करना चाहते हैं या अपनी कमर कस कर औौर खर्चे में कमी कर के भी उन को पूरा करना चाहते हैं ।भाज तो ऐसा देखने को मिलता है कि हम कर्जे ही वर्जे लेते जा रहे हैं और खर्च करते जा रहे हैं ।यह एक ऐसा विषय है जिस पर आपको गम्भीरता से विचार करना होगा ।हमारे नायर साहब ने कहा है कि इस कमेटी ने एक नई कनवेंशन बना ली है कि कोई मेम्बर भी डाइसेंटिंग नोट नहीं देगा ।भगर ऐसा बाकी सभी मामलों में भी हो सके तो यह प्रसन्नता की बात होगी, खुशी की बात होगी ।4099 Resolution re: AGRAHAYANA 15, 1882 ( SAKA) Report of Railway
अगर मैजोरिटी से कोई चीज तय हो जाए और उसको मान लिया जाए तो यह भी एक प्रसन्नता की बात होगी ।१८ मेम्बरों की यह कमेटी थी और इसमें सभी पार्टियों के लोग थे ।उसमें से किसी भी प्रानरेबल मैम्बर की भिन्न राय न रही हो, सभी एक मत के हों, कैसे हो सकता है ।काश कि यह बात हो सकती तो आज हम बहुत प्रागे बढ़ गये होते ।लेकिन ऐसी बात नहीं हो सकती है ।कनवेंशन की बात अलग है कि अलग राय होते हुए भी दूसरों की बात को मान लो और जो मैजोरिटी की राय है, उसे ही कर दो ।लेकिन जस कनवेंशन कमेटी ने जो इस तरह की कनवेंशन बना दी है कि कोई भिन्न राय नहीं रखेगा भोर भिन्न राय नही देगा, यह जरा डेमोक्रेटिक ढांचे के लिए बड़ी शोभनीय चीज मालूम नहीं देती है।यहां पर हर एक को अपने विचार रखने की स्वतन्त्रता है और उसको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की छूट है ।अगर कोई मैम्बर यह राय रखता है कि यू० के० में इतना जनरल रेवेन्यूज को दिया जाता है, फ्रांस में इतना दिया जाता है भौर दूसरे मुल्कों में इतना दिया जाता है तो हमारे यहां भी इतना क्यों न दिया जाए तो जसमें कोई खराबी की बात नहीं है ।लेकिन वह ऐसा कहने नहीं पाया प्रतीत होता
।मैं चाहता हूं कि अगली बार जब इस विषय पर विचार किया जाए तो इसको अवश्य ध्यान में रखा जाए।अब जो आडिटर जनरल ने एक सुझाव दिया है, उसकी में चर्चा करना चाहता हूं ।वह सुझाव अपनी जगह पर अच्छा था ।लेकिन प्रापने कहा है कि उस सुझाव को हम नहीं मानेंगे ।आडिटर जनरल ने क्या सुझाव दिया है।उन्होंने इतना ही तो कहा है कि जनरल रेवेन्यूज से श्राप डिवेलेपमेंट फंड के लिए न लीजिए, अपनी ही भामदनी से, खुद ही बचा कर इस काम को प्राप करिये
खर्चे में बचत करने या आमदनी को बढ़ाने पर आपने विचार नहीं किया है ।कहीं पर भी इस कमेटी ने कोई सुझाव नहीं दिया है कि अमुक अमुक विभागों में खर्चा कम करके अधिक रुपया बचाया जा सकता है ।आज देखने में आता है कि शानदार बिल्डिंग बनाई जा रही है और रुपया फिजूल खर्च किया जा रहा है ।मिनिस्टर साहब यहां पर मौजद हैं और मैं उनका ध्यान इस की ओर खींचना चाहता हूं ।आप रेलवे प्लेटफार्मस की बात को ही ले लीजिये ।हर तीसरे साल प्लेटफार्म को उखाड़ कर नया बनाया जाता है ।इसके लिए रुपया चाहे कहीं से भी आता हो लेकिन खर्च कर दिया जाता है ।इसमें सिमेंट भी लगता है, लोहा भी लगता है ।यह रुपया का वेस्टेज है, जिस पर ध्यान नहीं गया है ।श्री राजेन्द्र सिंह : इस तरह की कृपा रेलवे की आपके यहां है, मेरे यहां नहीं है ।आपके यहां की बात का क्या कहना |आपके यहां तो गाडी पर कोई टिकट ले कर चलता ही नहीं है ।वहां के लोग तो कहते हैं कि गाड़ी अपने घर की है, इसमें सफर करने के लिए टिकिट क्या लेना ।श्री राजेन्द्र सिंह : बलिया बिहार की बात आप कर रहे हैं ।श्री सिंहासन सिंह : बलिया भी आपके पड़ोस में है।बिहार में मैं गया हूं।वहां पर फर्स्ट क्लास तक में कोई टिकिट नहीं लेता है ।आपका कुछ असर हमारे बलिया में भी दृष्टिगोचर हो रहा है ।जो रेलवे का विजिलेंस डिपार्टमेंट है वह बिहार में नहीं चलता है ।टिकिट चैकिंग भी बिहार में नहीं होता है ।पंडित मुनीश्वर दस उपाध्याय ( प्रतापगढ़) : गोरखपुर में नहीं पहुंचता है ?4101 Resolution re:
श्री सिंहासन सिंह : छपरा के किनारे होतो गोरखपुर है ।गाड़ी अगर वहां लूट ली जाती है तो दूसरी बात है ।लेकिन बिहार की क्या हालत है यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं |मैं एक बारात में गया ।वहां पर स्टेशन पर गाड़ी रुक गई और इस वास्ते रुक गई कि किसी ने चैन पुल कर दी थी।जब पता चलाया तो पता लगा कि वहां पर कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं होती है जिसकी चैन न खींच ली जाए।सभी गाड़ियों में चेन पुलिंग होता है ।अब चेन पुलिंग के लिए आपने कानून बना रखा है कि ढ़ाई सौ रुपया जुर्माना होगा और तीन महीने की सजा होगी।लेकिन वहां पर इस कानून पर अमल नहीं होता है ।खैर, मैं आडिटर जनरल के सुझाव का जिक्र कर रहा था ।उन्होंने कहा कि हम कमर कसें और अपनी आमदनी में से कुछ बचा कर डिवेलेपमेंट के कामों में खर्च करें ।उस चीज़ को नहीं माना गया ।आप हर साल तीन करोड़ रुपया यात्रियों की सुविधा के लिए खर्च करते हैं ।मैं जो सुविधायें दी जाती हैं, उनकी ओर माननीय मंत्री जी और रेलवे बोर्ड के सदस्यों का ध्यान खींचना चाहता हूं।जहां पर पहले कुछ सुविधायें यात्रियों को मिली हुई थीं वे भी अब खत्म कर दी गई हैं।फर्स्ट क्लास में कुछ महीने पहले यात्रियों के नहाने के लिए शावर लगे हुए थे, उनमें अब लकड़ी ठोक दी गई है ।इसका नतीजा यह हुआ है कि शावर बाथ भी वहां नहीं है ।श्री राजेन्द्र सिंह : आपकी कृपा है ।श्री सिंहासन सिंह : किस की कृपा है और किस की नहीं है, इसको आप छोड़ दें ।सभी की कृपा है ।हम लोगों को फर्स्ट क्लास के पास मिले हुये हैं ।मिनिस्टर लोग सैलून्स में चलते हैं और उनको पता नहीं कि थर्ड क्लास की क्या
Report of Railway 4102 Convention Committee
हालत है ।मने देखा है कि थर्ड क्लास में पंखे तक हट गये हैं और उन पर सील लगा दी गई है ।आप तीन करोड़ रुपया मंजूर करवाते हैं, क्या आपने कभी यह देखा है कि यह तीन करोड़ रुपया राही तौर पर होता है
नहीं होता है या केवल कांगजों में ही व्यय हो जाता है ।वह सही तरीके से व्यय हो और लोगों को सुविधा मिले ।स्टेशनों पर पानी के घर बने हुये हैं, लेकिन अगर आप जाकर देखिये तो वहां पर पानी के घड़े नहीं हैं, वहां पर आदमी नहीं हैं।टैप के पानी के लिये पम्प लगे हुये हैं लेकिन उनके मुंह खुले हुये हैं।यों समझिये कि सिर्फ पम्प लगे हुये हैं, उनमें पानी नहीं है।लेकिन इसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है और ३ करोड़ रु० हर साल हम व्यय करते हैं जनता की सुविधा के लिये ।पानी की ओर जनता दौड़ती है।अगर जाड़े में पानी न मिले तो परवाह नहीं, लेकिन गर्मियों में भी पानी नहीं मिलता है ।मैं कहना चाहता हूं कि इस सुविधा की ओर भी ख्याल करना चाहिये ।सभी लोग चाहते थे कि गाड़ियां बढ़ाई जायें, वे नहीं बढ़ीं, भीड़ ज्यों की त्यों चली प्राती है ।एक दफा रेलवे मिनिस्टर साहब ने कहा था कि शार्ट डिस्टेंसेज के लिये हम छोटी छोटी गाड़ियां चलावेंगे, लेकिन वे चली नहीं ।श्री शाहनवाज खां : काफी चल चुकी
श्री सिंहासन सिंह : कहां चली हैं ?मैं जानता हूं कि एक गाड़ी चला करती थी भागरा से बरौनी तक ।उसी को तोड़ कर आगरा से लखनऊ तक प्रौर लखनऊ से गोरखपुर तक कर दिया गया ।तो आप देखें कि कागज पर ही गाड़ियां बढ़ी हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में गाड़ियां बढ़ी नहीं हैं।अगर आप एक गाड़ी को ही तोड़ कर दो तीन गाड़ियां बना दें तो उससे कोई लाभ नहीं है और वह गाड़ियों का बढ़मा नहीं कहा जा सकता ।Resolution re: AGRAHAYANA 15, 1882 ( SAKA) Report of Railway Convention Committee
अब आप दूसरी तरफ देखिये ।प्राप किराये पर अपने मकान देते हैं, लेकिन वह किराये कभी भी कीमत की पूर्ति नहीं करते ।हम पार्लियामेंट के मेम्बरान को भी मकान मिलते हैं, लेकिन जो किराया उनसे लिया जाता है उस के अन्दर पांच या छः बरस कै अन्दर सारे फर्निचर के दाम निकल आते हैं ।इसी तरह से गवर्नमेंट के और विभाग भी हैं जो कि किराया लेते हैं और उससे काफी हद तक दाम निकल आते हैं।लेकिन रेलवे में, जो कि गवर्नमेंट का ही एक विभाग है, ऐसा नहीं किया जाता है ।रेलवे मकान बनवाती है, लेकिन उनका किराया इतना नहीं है कि उनका दाम निकल सके ।ऐसा सिलसिला होना चाहिये कि किराया इस तरह से रक्खा जाय कि उसकी कास्ट भी किसी हद्द तक निकल सके ।और सरकारी महकमों में भी किराया लिया जाता है, शायद वह १० परसेंट है, और दिल्ली में शायद वह १५ परसेंट है ।आखिर हम रेलवे एम्प्लायीज से भी क्यों नहीं उसी हिसाब से किराया लेते।जहां पर रेट ५० रु० का होता है वहां हम उनसे ८ रु० लेते हैं, फिर कहते हैं कि रेवेन्यज के लिये हम नहीं देंगे ।मेरा विचार तो यह है कि रेलवे कमर्शल कंसर्न है ।जब भी सवाल आता है कि रेलवे यूटिलिटी कंसर्न है या कमर्शल कंसर्न है, तो रेलवे कहती है कि हम कमर्शल प्वाइंट आफ ध्यू से इसे देखते हैं और इसका ख्याल करते हैं कि फायदा होता है या नहीं।यहां पर प्राप ने ४ परसेंट से ४ १४ परसेंट कर दिया, यह स्वागत हेतु बात है, लेकिन में रेलवे मंत्री से अनुरोध करूंगा ।हम सोशलिस्ट पैटर्न के अनुसार सब चीजों को करीब करीब नैशनलाइज करेंगे।इस समय हमारी रेलवे की जो योजना है १४ या १५ अरब रु० की वह सन् १९६६ में २७ अरब होने जा रही है।लेकिन उस २७ अरब पर भी प्रापने कहा है कि मिलेगा ३ अरब ८६ करोड़ |हमको प्राज प्लैन्स के लिये रुपये की जरूरत है ।रेलवे भाज एक कमर्शल कंसर्न है, अगर वह भाज प्लैन्स में हमारी मदद नहीं कर सकती तो
कम से कम अपनी तो करे ।अगर अपने डेवेलपमेंट फंड के लिये रुपया वह जेनरल रेवेन्यू से लेती है तो वह कहां तक दिया जा सकेगा ?आडिटर जनरल की रिपोर्ट के ऊपर भी श्रापने कहा है कि जैसे आप करते थे वैसे ही करते रहेंगे और चलाते रहेंगे ।मैं डिटर जनरल के संबंध में जो लिखा है उसे भी बतलाना चाहता हूं :
" The Committee are averse to the curtailment or limiting of expenditure on works met out of the Development Fund.कोई एक्स्पेन्डिचर कम करने नहीं जा रहे हैं ।अब दूसरी ओर आप देखिये कि ज्यों ज्यों आपकी आमदनी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आप का खर्च भी बढ़ता जाता है ।हम से एक फिटर कहा करता था कि काम करने वाला तो मैं अकेला हूं लेकिन मुझ पर निगरानी करने वाले कितने हैं इसका ठिकाना नहीं है ।हम लाइन फिट करने जाते हैं, लेकिन यह कोई कार्य न करके सिर्फ हम पर निगरानी करने जाते हैं ।फिटर के ऊपर सुपरवाइजर, ऐसिस्टेंट, इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० आई० सभी होते हैं ।जब कि यह सब निगरानी करने वाले हैं, काम करने वाला सिर्फ मेट होता है ।सुपरवाइजरों की संख्या कम कर के अगर मेटों की संख्या बड़ाई जाती तो काम ज्यादा होता ।हम खर्च को टाइट करते तो ठीक था, हम चाहते भी थे कि कंवेन्शन कमेटी इस पर विचार करती, लेकिन कुछ मालूम नहीं हो रहा है ।एन० एफ० रेलव के बारे में आप ने जरूर कहा कि यह स्ट्रैटजिक लाइन है इसलिये इस को चलना चाहिय ।चले, मैं कंवेंशन कमेटी के विरुद्ध कुछ नहीं कहूंगा।हां, रेलवे मिनिस्टर साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि वहां पर जो अफसर हैं वे एन० एफ० रेलवे में जाने से घबरा जाते हैं, इसलिये घबरा जाते हैं कि वहां का जलवायु खराब है, रहन सहन भी काफी
1045 Resolution re:
मंहगा है, सिवा नारंगी के सब चीजें महंगी हैं ।इसलिये अफसर घबरा जाते हैं और कहत हैं कि इस रेलवे में आ कर पता नहीं वे निकल पायेंगे या नहीं ।इसलिये उनका उत्साह भंग हो जाता है ।एक रेलवे अफसर आये और कहने लगे कि यह गवर्नमेंट की पालिसी है कि पश्चिम वालों को दक्षिण और दक्षिण वालों को पश्चिम भेजा जाय ताकि लोगों में एकता बढ़े ।इसलिये हमें देखना है कि वहां पर कुछ समय के लिये ही लोग जाया करें, हमेशा के लिये वहां न रक्खा जाये ।रेलवे मंत्री ( श्री जगजीवन राम ) तीन, चार वर्ष के लिये ही जाते हैं ।श्री सिंहासन सिंह : मंत्री महोदय कहते हैं कि तीन चार वर्ष के लिये जात है, लेकिन लोग समझते हैं कि हमेशा के लिय वं जायेंगे ।बहरहाल यह अच्छी बात है और में उन लोगों को सहारा दूंगा 1
इन शब्दों के साथ में एक बार पुनः रेलवे मंत्री से कहना चाहता हूं कि यह कमर्शल डिपार्टमेंट है और देश का सब से बड़ा श्रामदनी का जरिया है, इसलिये जहां तक हो सके जेनरल रेवेन्यूज से न ले कर उस को देने की बात होनी चाहिये ताकि और विभाग भी पा सक
Pandit Munishwar Dutt Upadhyay: Sir, so far as the question that we are .discussing is concerned, I think it depends on the angle from which we look at it.If we look at the railways from the viewpoint of commerce, of course, we have to see what profit is made out of it.In case we think that it is a utility service that we are providing to the people, we have to look at it from that point of view.Regarding the items that are given here, there does not appear to be consistency so far as all of them are concerned.The first point raised by Shri
Report of Railway 4106 Convention Committee
V.P.Nayar was, he said that if any member of the committee wanted to give a sort of dissenting note, he could not do so.Shri Braj Raj Singh: The principle is any member who wants to give a note of dissent should be allowed to do so.Pandit Munishwar Dutt Upadhyay: He must be allowed.But what I say is, nobody was particular about giving a note of dissent.Shri Braj Raj Singh:
No, no.Pandit Munishwar Dutt Upadhyay: Otherwise, how can anybody be prevented from giving a dissenting note if he wanted to ?I think he must have reconciled himself to it.Shri Rajendra Singh: Some members told me that they were not allowed to give a note of dissent, because that was the prevailing practice.It is not that nobody wanted to give a note of dissent.Pandit Munishwar Dutt Upadhyay: Maybe it is a convention.Coming to the points raised in this report, this increase of 0.25 per cent.in the dividend to be paid by the railways to the general revenues is almost immaterial, because, a number of concessions have been allowed after this increase.In spite of this increase, if certain other considerations were also given I think the purpose would have been served.About this it was stated that it is something very big or great and what should have been done has not been done.I do not think that is right.If you really go into this matter the de termining factor is the rate of interest.When some capital is invested on that a certain amount of interest has to be paid, and the interest here ranges from 5:8 per cent.to 6 per cent.But the dividend that has been allowed here is only 44 per cent.So, it does not cover even the amount of interest as was prevalent during those years.