PROF.SOUGATA RAY ( DUM DUM): Madam, I rise to speak on the Central Universities ( Amendment) Bill, 2019.This Bill proposes to set up two new universities in Andhra Pradesh one general and one for the tribals.This is part of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.I thank the hon.Minister for fulfilling the commitment made in this Act.Andhra Pradesh has bled from partition and so, it should be made up.The Minister has allocated Rs.450 crore for one university and Rs.420 crore for another university in the first phase.More money will be allocated later.This tribal university will be the first tribal university in India.So, we have to devise new courses, especially on tribal anthropology, social anthropology etc., and I am sure that all that will be done very well.I have one difference with the concept of Central Universities being confined to one State.I feel that a university means Vishwavidyalaya where you bring the whole world' s knowledge to one place.I feel that a Central University may be in a State, but it should appeal to the whole country and students from all over the country should come to the Central University.That will be the model.For example, Delhi University is the best university in the country and students from all over the country are coming here.It is a Central University, but cut- off marks for admission are 99 per cent or 99.5 per cent.Unless the Delhi University increases the number of seats in the colleges, this terrible pressure on Delhi University will stay.There is another university in Delhi, Jawaharlal Nehru University, which truly attracts students and scholars from all over the country.The Government does not like it because it has the likes of Kanhaiya Kumar and others, but I think, it is an excellent centre for studying social sciences and other sciences.While speaking on this Bill, I may say that there is only one Central University in Bengal - Visva- Bharati University.It is a legacy of the freedom struggle.Gurudev had requested Mahatma Gandhi to take over Visva- Bharati.Mahatma Gandhi had requested Jawaharlal Nehru and that is how VisvaBharati University came into being, but now that University is in a very bad state.There are infinite number of vacancies for the posts of teacher.So, Visva- Bharati University should be looked after quickly.There is a demand for another full- fledged Central University in Bengal.I would request the Minister to give attention to the same.Lastly, I want to say a word about curriculum.I read in the newspapers two days back that a university in Nagpur is including the history of RSS in the curriculum.I am strongly opposed to this.RSS was not a part of our freedom struggle and its history should not be taught in universities and colleges.They did not participate in Quit India Movement, nor in the 1930s movement.Another thing is that Jawaharlal Nehru had said that universities should foster scientific temperament.Pseudo- sciences like astrology should not be taught in the universities, whatever be the Minister' s personal inclination.I want the new universities to be real centres of modern scientific knowledge in
both science and humanities.Only then, the purpose for which so much money
is being spent will be fulfilled.Let the universities work not to the RSS agenda but work to the national agenda.Thank you.डॉ.निशिकांत दुबे ( गोड्डा): मैडम, इनको केवल आर.एस.एस.ही दिखाई देता है।...( व्यवधान) आप आर.एस.एस.का नाम हटवा दें ।माननीय सभापति : कोई बात नहीं है।दिखने दीजिए न, दिखते दिखते तो ऐसा हो गया है।SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU ( NARASARAOPET): I thank the Chair for giving me this opportunity to speak on this Central Universities ( Amendment) Bill, 2019.On behalf of the YSR Congress Party, we welcome this Bill as it helps my State of Andhra Pradesh.As Andhra Pradesh was divided after 2014, we were left with no Central University in our State, but after passing of this Bill, we will be having one Central Tribal University and also a Central University established in our State in the coming years.Everyone sitting here will agree to the point that a Central University should attract students from across the country, faculty from across the globe as well as establish modern laboratories and do research which will take the
society and the country forward.We all agree to that.We should all remember that the State of Andhra Pradesh was divided in the year 2014.After the State got divided, we waited for almost four and a half years for this to happen.These two Universities have already been functioning for the last one year in Andhra Pradesh.They do not have the legal sanctity till now.But with this Bill, they are getting the legal sanctity.I want to make a few more points, through the Chair, to the hon.Minister here.The Ministry of Human Resources Development has sanctioned Rs.420 crore three years back to the Central Tribal University.Last year the ViceChancellor sent a DPR for almost Rs.952 crore.So, I urge upon the Minister, through the Chair, to re- do the sanction that the MHRD has done.In 2018, the MHRD has allocated Rs.10 crore in the Budget and this year it has allocated Rs.8 crore in the Budget to run the Central Tribal University, which is supposed to attract faculty and students from across India.So, I urge upon the Minister, through you, to be more liberal, to be more magnanimous towards the University.Where is Rs.952 crore that was asked for and where is Rs.10 crore that is being allocated every year?We want this to be hastened up so that we can establish the infrastructure sooner or later.In Andhra Pradesh the literacy among Scheduled Tribes who should be getting into these Universities is around 46 per cent whereas the national average is almost 59 per cent.Why am I mentioning this?We established Ekalavya schools in areas where tribal population is more.The Budget that is allocated for these schools, where tribal students will go, get educated and do the further education in the universities, in 2017-18 was Rs.241 crore.But somehow in 2019-20 Budget you have reduced the Budget from Rs.241 crore to Rs.31 lakh.If I am wrong please correct me.If the Budget is allocated under some other Head, please correct me....( Interruptions) Give me one more minute.I will complete my speech.So, you please correct me if I am wrong.Unless we strengthen the schooling system where the students can go, study and then go for further studies, we cannot expect the Central Tribal Universities to be successful.The hon.Minister has already accepted that 500 acres of land has been allocated in Ananthapur.But this Central University is conducting only one course, which is B.A.( Political Science) and some vocational courses.So, we expect the University to run with few more courses wherein faculty and students can actually come in and take their research forward.रमेश शेवाले ( मुम्बई दक्षिण- मध्य ) : सभापति महोदया, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे द सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल, 2019 पर बोलने का मौका दिया ।आंध्र प्रदेश री- आर्गेनाइजेशन एक्ट, 2014 के तहत यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश को सैंक्शन हुई है।मैं माननीय एच.आर.डी.मिनिस्टर का अभिनन्दन करता हूँ, क्योंकि पिछले पाँच साल से हमारे आंध्र प्रदेश के सदस्य इसकी डिमांड करते थे।मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूँ कि आंध्र प्रदेश री- आर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आंध्र प्रदेश को जो- जो कमिटमेंट दिया है, वह भी आप आने वाले दिनों में पूरा करें ।महोदया, हमारी वित्त मंत्री जी ने बजट के दौरान इस सभाग्रह को संबोधित करते हुए बताया कि इस साल के बजट में हम विदेश के स्टूडेंट्स को भी अपने देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आकर्षित करेंगे और देश के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे।मैं आपके माध्यम से एचआरडी मिनिस्टर को बताना चाहता हूँ कि विदेश के स्टूडेंट्स से ज्यादा हमें अपने स्टूडेंट्स पर ध्यान देना चाहिए।इस बिल पर हो रही चर्चा के माध्यम से मैं मुंबई यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स को माननीय एचआरडी मिनिस्टर के सामने रखना चाहता हूँ ।मुंबई यूनिवर्सिटी का जो कलिना कैंपस है, उसकी हालत बहुत खराब है।मुंबई यूनिवर्सिटी का इतिहास 162 वर्ष पुराना है, यानी मुंबई यूनिवर्सिटी को 162 वर्ष हुए हैं।वहाँ पर प्रोफेसर के 86 पद हैं, जिनमें से 59 पद खाली हैं।वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के 129 पद हैं, जिनमें से 57 पद खाली हैं।इसी तरह से वहाँ पर बहुत सारे पद रिक्त होने की वजह से स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है।इसका कारण यह है कि मुंबई यूनिवर्सिटी से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है और वाइस चांसलर वहाँ पर कान्ट्रेक्ट बेसिस पर प्रोफेसर्स को नियुक्त करते हैं।7वें वेतन आयोग के तहत उन्हें पेमेंट देना पड़ेगा, इस कारण वे सभी प्रोफेसर्स को कान्ट्रेक्ट बेसिस पर रख रहे हैं।मैं एचआरडी मिनिस्टर से निवेदन करता हूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी में जो भी पद रिक्त हैं, उन पदों पर प्रोफेसर्स की नियुक्ति जल्द की जाए।मुंबई यूनिवर्सिटी को एक स्पेशल फण्ड की जरूरत है।मुंबई यूनिवर्सिटी के रीडेवलपमेंट, कलिना कैंपस के रीडेवलपमेंट का प्लॉन ऑलरेडी सब्मिट हुआ है और उसका 500 करोड़ रुपये का बजट है।मुंबई यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी राशि नहीं है।मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि 500 करोड़ रुपये का स्पेशल फण्ड मुंबई यूनिवर्सिटी को दिया जाए।मुंबई यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी डिस्टेंस एजुकेशन फण्ड के लिए भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट को एप्लाई किया है ।स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कलिना कैंपस में बनना है, वह प्रपोजल भी मुंबई यूनिवर्सिटी ने दिया है ।मुंबई यूनिवर्सिटी के माध्यम से स्पोर्ट्स स्पेशलाइज्ड डिग्री कोर्स चालू करने का प्रस्ताव भी मुंबई यूनिवर्सिटी ने दिया है।महोदया, मैं आपके माध्यम से मुंबई यूनिवर्सिटी को इम्प्रूव करने के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट से निवेदन करता हूँ।अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी का 2-3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले मुंबई यूनिवर्सिटी में पेपर्स चेकिंग का काम मैन्युअल होता था, अब पेपर्स चेकिंग का काम ऑनलाइन होने लगा है और यह काम ऑनलाइन होने की वजह से बीच में 2-3 साल स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुई थी।जो ऐडमिशन का प्रोसेस है, उसमें भी ऑनलाइन का एक स्कैम सामने आया और उसकी वजह से भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी।इन सब चीजों की इंक्वायरी मिनिस्ट्री के माध्यम से होनी चाहिए।अंत में, मैं यही बताना चाहता हूँ कि शिव सेना नेता हमारे आदित्य ठाकरे जी, जो युवा सेना के प्रमुख हैं, उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी का इश्यू बार- बार एचआरडी मिनिस्टर के सामने भी रखा है, केंद्र सरकार के सामने भी रखा है।मैं आपके माध्यम से एचआरडी मिनिस्टर से निवेदन करता हूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल फण्ड देना चाहिए ।मुंबई से सेन्ट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, 40 परसेंट रेवेन्यू मुंबई से सेन्ट्रल गवर्नमेंट को जनरेट होता है, तो यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि मुंबई के लिए स्पेशल फण्ड देना चाहिए और स्पेशियली मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए, जिसका इतिहास 162 वर्ष का है।महोदया, मैं आपके माध्यम से फिर एक बार एचआरडी मिनिस्टर से अनुरोध करता हूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी के जो- जो प्रपोजल्स हैं, उन्हें तुरन्त मंजूरी दी जाए।धन्यवाद ।SHRI BHARTRUHARI MAHTAB ( CUTTACK): Thank you, Madam.There is nothing much to say about.This Bill relates to Andhra Pradesh.But three issues have arisen from this Bill.मेरा एक प्रश्न है, अगर मंत्री जी उसका जवाब दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि वर्ष 2014 का बिल पारित हुआ था और आंध्र री आर्गनाइजेशन ( अमेंडमेंट) एक्ट बना था।उसमें प्रतिश्रुति दिया गया था कि यह सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी आन्ध्र प्रदेश में बनेगी और ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी आन्ध्र प्रदेश में बनेगी।5 साल तक आप सत्ता में रहे, लेकिन अभी हाल ही में, वर्ष 2018 में आपने सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी और सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए तय किया।यूनिवर्सिटी का कुछ ट्रांजिट ऑफिस भी कहीं अनंतपुर में बना था, जो मुझे बताया गया है ।5 साल तक यह सरकार इस पर आगे क्यों नहीं बढ़ी?मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए।आप अभी देर आये- दुरुस्त आये, हम इसका स्वागत करते हैं।There is another issue relating to Central Universities which Shri Suresh has already brought out in this House regarding the lack of faculties in Central Universities.हमारे सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज में फैकल्टीज नहीं मिलते हैं।मुझे याद आता है कि जिस समय डॉक्टर साहब प्रधान मंत्री थे, उस समय उन्होंने बार- बार कहा कि ज्यादा फैकल्टीज नहीं है, इसलिए हम ' यूनिवर्सिटी ऑफ हायर लर्निंग' ज्यादा खोल नहीं पा रहे हैं ।लेकिन, अगर हम आई.आई.एम., आई.आई.टी.और सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज खोल देते हैं तो उस हिसाब से हम उन्हें अट्रैक्ट करेंगे ।ज्यादातर लोग, जो बाहर पढ़ाने के लिए चले जाते हैं, उन्हें हम देश में वापस ला सकते हैं।पिछले दस सालों से, वर्ष 2008-09 से यह शुरू हुआ।हरेक राज्य में आई.आई.टीज., आई.आई.एम्स., सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज खुलने लगे, पर अब तक वही बुरी हालत है कि ज्यादातर फैकल्टीज इसमें नहीं आ रहे हैं।वे क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी है, चर्चा करना जरूरी है।यहां पैसे कम मिलते हैं या कोई और दिक्कतें हैं?क्या इसमें ' सिक्योरिटी ऑफ सर्विस' नहीं है?इसका क्या कारण है, इसे जरा देखने की जरूरत है।इस बार डिमांड- फॉर- ग्रांट्स
में एच.आर.डी.मिनिस्ट्री पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो अपने रिप्लाई में यह बता सकते हैं ।माननीय सभापति : महताब जी, आप जरा रुक जाइए।संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
( श्री अर्जुन राम मेघवाल ) : महोदया, अभी प्राइवेट मेम्बर्स बिल का टाइम हो रहा है।अगर हाउस की सहमति हो और आपकी अनुमति हो तो बिल के पास होने तक इसका समय बढ़ा दिया जाए।इस बिल के पास होने के बाद प्राइवेट मेम्बर्स बिल ले लिया जाए ।डॉ.निशिकांत दुबे : महोदया, इसके लिए कोई टाइम फिक्स कर दीजिए।माननीय मंत्री जी का जवाब चार बजे तक हो जाए ।श्री अर्जुन राम मेघवाल : हाँ, वह हो जाएगा ।श्री अधीर रंजन चौधरी ( बहरामपुर): मैडम, जैसा कि प्रेमचन्द्रन जी ने मुद्दा उठाया था कि अभी फाइनैंशियल मुद्दा चल रहा है, उसके बीच में आप इस बिल को ले आए।इसमें रूल्स तोड़ा गया।फिर दूसरा रूल्स तोड़ने जा रहे हैं।प्राइवेट मेम्बर्स बिल साढ़े तीन बजे होना चाहिए।यह अधिकार है, इसे भी तोड़ने जा रहे हैं ।यह ठीक नहीं है।इस तरह से रूल्स को तोड़ना ठीक नहीं है ।माननीय सभापति: यह सदन की सहमति से हुई है।इसे चार बजे तक बढ़ा दिया गया है।श्री भर्तृहरि महताब : मैडम, मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं।दूसरा पॉइंट यह है कि इस बजट में, जिस पर कल हम लोगों ने चर्चा की, इसमें ' स्टडी इन इंडिया' की बात की गयी है ।बड़े तौर पर यह घोषणा की गयी है।इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग बाहर से आएं और हमारे यहां हायर एजुकेशन के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ें।पर, पढ़ने के लिए जो माहौल बनना चाहिए, क्या वह माहौल हमारे सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज में या दूसरी यूनिवर्सिटीज में है या नहीं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा
होनी चाहिए।यह जरूरी है कि ज्यादातर फैकल्टीज बाहर से आएं।ज्यादातर बच्चे, जो बाहर जा रहे हैं, वे भी हमारे यहां पढ़ें ।The last point is that when Mr.Arjun Singh was the Minister for HRD, at that time the concept of having Central Tribal University was mooted.Odisha had asked for having a Central Tribal University in Odisha because Odisha is the repository of more than 24 tribes in Odisha itself whereas in other States there are limited number of tribes.There are large number of people or tribals in those States no doubt, but the variety of tribes are more in Odisha.Subsequently, it went to Madhya Pradesh, and division of Madhya Pradesh also happened.Now, the first Central Tribal University is in Madhya Pradesh, and I think that the second Central Tribal University is going to be established in Andhra Pradesh.My request to the hon.Minister is this....( Interruptions)
डॉ.निशिकांत दुबे : आपके यहां ट्राइबल्स कम हैं।हम लोगों के राज्यों में ज्यादा हैं।श्री भर्तृहरि महताब: तेलंगाना में ट्राइबल्स ज्यादा हैं।मैडम, प्रकाश जावड़ेकर जी 3 दिसम्बर, 2018 को एक बिल लाए थे।इसमें लिखा गया था कि एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में होगी और वर्ष 2014 में जो एक्ट पास हुआ, उसमें लिखा गया था कि सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में भी होगी।मुझे पता नहीं कि तेलंगाना के कोई मेम्बर इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं?माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि यह घोषणा हो चुकी है कि वारंगल में एक सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगी।पर, अब तक वह नहीं हुआ है।हमारी डिमांड है कि जैसे हर एक स्टेट में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुल रही है, उसी हिसाब से
जो ट्राइबल डॉमिनेटेड स्टेट्स हैं, वहां भी सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए।उसके साथ ही मैं यह भी जोड़ना चाहता हूं कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी सिर्फ ट्राइबल्स के लिए नहीं है।उनके ऊपर जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, उनके रहन- सहन और उनकी सिविलाइजेशन के बारे में जो भी गवेषणा करना चाहते हैं, वह भी इस कर्रीकुलम में आएं।आप इसमें एक परसेंटेज जैसे 60 पर्सेट या 70 पर्सेट रख सकते हैं।पर, बाकी लोग भी उस ट्राइबल यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, इसके प्रति मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर अपने भाषण को विराम देता हूं।माननीय सभापति : आप लोग थोड़ा- थोड़ा बोलेंगे, तो सभी लोग बोल लेंगे ।SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE ( BARAMATI): Madam, I stand here in support of this Bill.Justice delayed is justice denied.The Government could have brought this Bill because Andhr Prades and Telangana are going through difficult times.I am glad that ³N Gred 3NY I It has come.I have two or three quick questions to ask.For me, education is something passionate, whether you sit on this side or that side.I don' t think we disagree on anything when it comes to education.I think, the hon.Minister is bringing these Bills on piece by piece basis.Last week, we discussed the Central Universities Reservation for Teachers bill.Now, you have brought the Central Universities Bill.When we are looking at world class education, we need a New Education Policy for which the country is crying for.Why are you bringing these Bills on piece by piece basis?Why can we not have an integrated discussion on education and include all these Bills?I can' t see why this is required in piece by piece basis.I urge the hon.Minister to bring a comprehensive education plan.About autonomy, which even Shri Mahtab ji has talked about, we have to have education for all in an inclusive manner.We have brought the Right to Education for that.We brought it so that all children can study in an integrated manner.So, I would like to second Shri Mahtab ji' s point.Shri Krishna spoke specifically about tribal university.I would like to state here that there is a Central Government Programme called Kasturba
Gandhi Balika Vidyalaya, which is specifically for tribal girls and only from 5th standard to 8th standard.Why do you not extend that in the entire country up to 12th, and then integrate it?I think, that is the only way.i 8 ışa aid बनाएंगे और देश में जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय चल रही है, इसका - उसका कोई लेना- देना ही नहीं 1 I would like to urge the hon.Minister to kindly bring in a comprehensive plan; you take them from the 5th standard all the way up to post- graduation.Otherwise, it would not serve the purpose and would not serve the cause of making inclusive education for all.Is this going to help in other States?Can we have an integrated programme so that we could have universities like this in the country, and in my State, Melghat in Amravati district, and Palghar in Thane district.Even from the State I come, there are tribes like the dhangar community.If there is an integrated programme, we would be happy to welcome it.Who are the stakeholders whom you have consulted in forming this tribal university?World wide there is no great programme; there are a few in isolation.If you are starting something new, we are happy.But then we need to discuss the methodology of it, and the autonomy should not only be with the Vice Chancellor, it should be with the teachers and students.Now, change in education globally is giving autonomy not to the institutions but to the students.So, I take this opportunity, and request the hon.Minister to form an
integrated programme for the entire country and to bring in a New Education Policy.Please do not get trapped into bureaucratic procedures by bringing one small piece of legislation.Please bring in the whole policy.We are happy to work as long as you want and take some good ideas but come up with a comprehensive programme.Thank you.श्री राम मोहन नायडू किंजरापु ( श्रीकाकुलम): सभापति महोदया, आपने मुझे इस अहम विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।महोदया, यह विषय हमारे राज्य से संबंध रखता है, इसलिए मैं यही आग्रह करूंगा कि आप मुझे बोलने के लिए दो मिनट अलग से समय दीजिएगा।सबसे पहले हम दो यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के डिवीजन के समय जो ए.पी.रिऑर्गनाइजेशन एक्ट इस सदन में बना था, उस टाइम कुछ इंस्टिट्यूशंस अर्स्टवाइल आंध्र प्रदेश के थे, वे सारे इंस्टिट्यूशंस हैदराबाद या उसके आसपास हैं, जो उस समय तेलंगाना में जा रहे थे।विद्या के रूप में जो स्वयंशक्ति आंध्र प्रदेश को मिलना चाहिए, उस हिसाब से ए.पी.रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में कुछ इंस्टिट्यूशंस रखे गए थे, उनमें से जो दो इम्पॉर्टेट यूनिवर्सिटीज़ थीं, वे सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी हैं।दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए आज सदन में विधेयक लाया गया है, इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।अभी इस विधेयक पर बोलने के लिए बहुत सारे स्पीकर्स खड़े हुए थे, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ।आंध्र के विषय में हम जो दर्द सह रहे थे, उसको समझकर मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं |Like Supriya ji has also mentioned, justice delayed is justice denied.I would like to say that this should have been brought earlier itself.It should have been done faster but better late than never.हमारे जो कंसर्न्स हैं, मैं उन्हें फिर दोहराना चाहता हूं।हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर चंद्र बाबू नायडू ने विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में रेल्ली विलेज में लगभग 525 एकड़ इसके लिए इंतजाम करके सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा था।इसके लिए जो राशि दी गई थी, वह सिर्फ 18 करोड़ रुपये है।पिछली बार 10 करोड़ रुपये और इस बजट में 8 करोड़ रुपये ।आपने अभी कहा है कि लगभग 420 करोड़ रुपये फर्स्ट फेज़ के लिए एस्टिमेशन है ।हम यही पूछेंगे कि कब तक यह
टाइमलाइन में बनेगा?बहुत सारे इंस्टीट्यूशन्स प्रॉमिस किए गए थे।आईआईटी भी आंध्र प्रदेश के लिए प्रॉमिस किया गया था।इसे तिरुपति में लगाने के लिए हमने कोशिश की ।इसके लिए जो बजट एस्टीमेट था, उसमें से बहुत कम प्रतिशत राशि अभी तक रिलीज़ की गई है।उसी हालत में अभी एनआईटी भी है, उसी हालत में आईआईएम है, जो विशाखपट्टम में खुला है।ये सभी टेम्परेरी कैम्पसेज़ में हैं।सिर्फ बिल लाने से ही हम पूरी तरह से सहमत नहीं होंगे।जब तक पूरी तरह से ये नहीं बनते हैं, एक परमानेंट फैसिलिटी वहां पूरी तरह से खड़ी नहीं होती और फैकल्टी पूरी तरह से नहीं होती, तब तक इसका जो प्रभाव या महत्व है, उसके बारे में हम पूरी तरह से चर्चा नहीं कर सकते हैं।जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां अभी सिर्फ 6 कोर्सेज ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर हैं।यूनिवर्सिटी में फैकल्टी बहुत कम है।वेबसाइट में लिखा हुआ है कि अगले 3 साल तक एक परमानेंट फैकल्टी वहां पर एस्टैबलिश भी नहीं हो सकती ।हम यही आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी यह बने ।इसकी एक टाइमलाइन दी जाए कि कब तक ये सारे इंस्टीट्यूशंस आंध्र प्रदेश में बनेंगे?केवल ये दो इंस्टीट्यूशंस ही नहीं हैं, वहां आईआईटी है, आईआईएम है, आईसीएआर भी हैं हैं।ऐसे बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं जिनके लिए हम टाइम लाइन चाहते हैं ।माननीय सदस्य रूडी जी हमारी काफी चिंता कर रहे थे।मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी का वोट शेयर केवल 9 पर्सेट है ।उन्होंने 25 एमपी सीट्स और 175 एमएलए सीट्स पर प्रत्याशी खड़ा किया ।...( व्यवधान) वहां नोटा को 1.5 पर्सेट वोट पड़े, उससे भी कम बीजेपी का वोट शेयर रहा।इसकी चिंता करिए कि यहां वोट क्यों नहीं मिले?...( व्यवधान)
माननीय सभापति: आप बैठ जाइए।माननीय सभापति : ऐसे नहीं बोला जाता है।बैठ जाइए ।श्री हनुमान बेनीवाल ( नागौर): सभापति महोदया, आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2019 पर अपने विचार सदन के समक्ष रखने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद ।निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी पहल वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के बीच की गई।तमाम उन इलाकों के अन्दर, चाहे ट्राइबल बेल्ट हो या अंतिम छोर पर बैठे हुए नार्थ- ईस्ट के लोग हों, शिक्षा का सबको बराबर अधिकार मिले, हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर समाज शिक्षित हो, इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने बहुत बड़ी पहल की।मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आंध्र प्रदेश के अंदर दो विश्वविद्यालय, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और दूसरा आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के नाम से एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का उपबंध किया ।इसमें कहा गया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन हेतु एवं उससे जुड़े विषयों के लिए अधिनियमित करता है ।इस बिल से निश्चित तौर पर आंध्र प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी ।इससे उच्चतर शिक्षा तक पहुंच और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी।इससे जनता के लिए उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त होगा ।मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूं।राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने आज से 20 साल पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था कि उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले।उस समय ज्यादातर सरकारें कांग्रेस की हुआ करती थीं।यदि केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किसी को मिलता है, तो उसे यूजीसी से अतिरिक्त ग्रांट भी मिलती है, सारा पैसा केंद्र सरकार देती है, सारे सब्जेक्ट भी खुलते हैं, उसे राज्य सरकार की तरफ टकटकी लगाकर नहीं देखना पड़ता है।राज्य सरकार का हस्तक्षेप कम होता है।मैं इस बिल का, मेरी पार्टी आरएलपी की तरफ से
समर्थन करता हूं।आपने यह जो पहल की है, इसका मैं समर्थन करता हूं।मंत्री जी को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि सेंट्रल स्कूल्स के अंदर 10-10 एडमिशन्स कर दिए हैं और शायद अभी 50-50 एडमिशन्स करने का मन बना रहे हैं।मंत्री जी का मन बहुत बड़ा है।हमारे झगड़े भी बहुत बढ़ गए हैं।एक हजार से ज्यादा लोग आ जाते हैं, उनमें से दस लोगों को सिलेक्ट कैसे करें ?मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है।पांच सालों के अंदर सबसे ज्यादा सेंट्रल स्कूल खुले ।87 सेंट्रल स्कूलों के लिए कैबिनेट मीटिंग में घोषणा भी की गई है ।इनका बड़ा मन है ।नवोदय विद्यालयों में एससी और एसटी को आरक्षण है लेकिन ओबीसी का आरक्षण नहीं है, आप इस पर
भी गंभीरता से विचार करें ।जनजातीय विश्वविद्यालय की बात इसमें कही गई है ।जनजातीय विश्वविद्यालय में भारत की जनजाति कला एवं संस्कृति सहायता शिक्षा, अनुसंधान सुविधाओं का प्रौद्योगिकी के माध्यम से अग्रिम ज्ञान का समाधान करना है।गोवा के सिवाय सभी राज्यों में एक या दो अलग विश्वविद्यालय हैं।राजस्थान में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोल रखा है।राजस्थान यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है, उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में खोला जाए।माननीय सभापति: अब आपका हो गया, बैठ जाइए ।श्री विनोद कुमार सोनकर ( कौशाम्बी ): सभापति महोदया, केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2019 पर आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।यह निश्चित रूप से ऐसा विधेयक है जिसका सभी लोग समर्थन करेंगे और मैं भी समर्थन करता हूं।सभापति महोदया, आप उनको बैठाइए, ऐसा थोड़े न होता है ।माननीय सभापति : बैठ जाइए, आपका माइक बंद है, आपका भाषण रिकार्ड नहीं जा रहा है।.( व्यवधान)
श्री विनोद कुमार सोनकर : सभापति महोदया, इससे निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश की जनता और वहां की सरकार का जो कमिटमेंट था, वह पूरा होगा।सरकार की मंशा है कि यहां विदेशी छात्र भी
पढ़ने के लिए आएं।सरकार ने भी बजट में इसके लिए चार सौ करोड़ रुपये की घोषणा की है।इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।मेरी चिंता का विषय दूसरा है।देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने देश के सवर्णों के लिए दस परसेंट आरक्षण की व्यवस्था की है।मैं यह बात निराधार नहीं कह रहा हूं।मैं इस समाज की तरफ से इस बात को जानना चाहता हूं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।मैं आपका और सदन का संरक्षण चाहता हूं।पूर्व में विश्वविद्यालय में आरक्षण था और फिर अचानक आरक्षण खत्म कर दिया गया |क्या विश्वविद्यालय में देश के सवर्ण समाज जो गरीब हैं, जिनको मोदी सरकार ने दस परसेंट आरक्षण दिया, वह सुरक्षित रहेगा या नहीं?वर्ष 2004 से 2014 के बीच जब यूपीए 1-2 की सरकार थी, इस देश के साधन और संसाधन को ही नहीं लूटा गया बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी और सवर्ण समाज के गरीबों का हक भी लूटा गया।वर्ष 2006 में अचानक सरकार ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को माइनोरिटी विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया।इसके कारण वहां एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया ।यह कहानी कोई नई नहीं है।इस देश में कांग्रेस के लोगों ने हमेशा से ऐसा ही किया है।वर्ष 1920 में सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बीएचयू विश्वविद्यालय ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट के माध्यम से खोले गए ।देश में भ्रम फैलाया गया कि यह माइनोरिटी का विश्वविद्यालय है ।जब देश आजाद हुआ, वर्ष 1951 में इसी सदन में एक संशोधन विधेयक लाया गया था ।इस संशोधन विधेयक पर उस समय के शिक्षा मंत्री जी ने साफ- साफ कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बीएचयू विश्वविद्यालय माइनोरिटी का विश्वविद्यालय नहीं है ।माननीय सभापति जी, आप मुझे बोलने का समय नहीं दे रही हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर जिस तरह से इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी के हक के साथ खिलवाड़ किया गया है ।मैं आपके माध्यम से श्रीमन से निवेदन करना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
को लेकर एक श्वेत पत्र आना चाहिए।...( व्यवधान)
डॉ.अमर सिंह ( फतेहगढ़ साहिब ): माननीय सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद ।मैं बोलना चाहता हूं ।बहुत कम
Hon.Chairperson, I want to draw the attention of the hon.Minister.I will speak only for 2-3 minutes.I am not going to take much time.Madam, I want to request the Minister to have a look at these two Reports, जो उनकी सरकार की है।डॉ.सत्यनारायण जटिया एचआरडी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी ।मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पिछले वर्ष के इकोनामिक सर्वे का चैप्टर 8 ट्रांसफार्मिंग साइंस एंड रिसर्च है, मैं चाहता हूं कि इसे देख लिया जाए ।जटिया जी ने वैसे तो पांच- छ: बातें कही हैं लेकिन इसमें दो मुख्य बातें कही हैं।First, all over the country, there is a lot of shortage of funds.Secondly,
there is distortion also.There are a large number of students under the State Universities but more funds are being given to the Central Universities.Hon.Minister, you have to look into the reason behind this and see whether you can make a balance between them.He has also mentioned that more than 40 per cent vacancies are there in the universities.Madam, the hon.Minister has
replied to a question on 4th July, itself आपने एडमिट किया है कि 17,834 पोस्ट्स में से 6719 खाली हैं |Then, you are saying that filling of vacancies is a continuous process.कन्टीनुअस होता है अगर रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट तो पांच से दस परसेंट होती है, 45 परसेंट नहीं होती है ।This needs the attention of the Government.This is a very serious issue....( Interruptions)
Madam, this is my maiden speech.Please allow me.मैं पहली बार बोल रहा हूं, सुन लीजिए ||support you on this Bill because you are bringing this Bill for Andhra Pradesh.It is a good bill.हम पांच ट्रिलियन इकोनामी की बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।इंडिया पांच नहीं दस ट्रिलियन इकोनामी बने।The might of the West has been built with the help of research and innovation.It has not been made only
by the funds.अपनी हालत बहुत खराब है।मेरा एक और निवेदन है, पंजाब यूनिवर्सिटी 100 साल पुरानी है, आप उसे देख लीजिए, इसकी हालत बहुत खराब है।