अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलने दीजिए।वे आपको शान्तिपूर्वक सुन रहे थे, अब आप उनको शान्तिपूर्वक सुनिये।अध्यक्ष महोदया : वे आपकी बात सुन रहे थे, अब आप बैठकर सुनिये ।बसुदेव आचार्य जी, जब आप बोल रहे थे तो वे आपको सुन रहे थे, अब आप बैठ जाइये, आप उनको सुनिये |आप ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरे आपको सुन लें और आप उनको नहीं सुने।SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : The State Government of West Bengal is not able to control law and order on its own.One police station in Lalgarh was kept under lock and key for eight long months.They themselves requested for the Central forces.Shri P.Chidambaram was kind towards the State and he sent the Central forces to West Bengal in the District of West Midnapore.( Interruptions) State- sponsored terrorism is going on in West Bengal.We demand imposition of article 356 immediately.In the last Lok Sabha elections, they have been defeated.They could secure only nine seats out of 42.They are frightened that they will be defeated again in the next Assembly elections.They have unleashed a rein of terror through the police.( Interruptions) Why not a Central team be sent there to asses the situation?We will defeat them in the polls with the people' s support and opinion.They are taking shelter under violence and they are killing Scheduled Castes, Scheduled Tribes, minorities and women.So, the Central Government should certainly intervene.( Interruptions) We agree that law and order is a State subject.But the Central Government should intervene at this stage.We want protection from the Central Government.Let people of West Bengal get protection from the Home Ministry.We appeal to Shri P.Chidambaram to visit the State.The Leader of the House, Shri Pranab Mukherjee, is from West Bengal and he knows what is going to happen....( Interruptions) We urge upon the Government that article 356 be imposed without further delay.SHRI L.K.ADVANI ( GANDHINAGAR): Madam Speaker, it is a curious situation in which I have decided to speak.Shri Sudip Bandyopadhyay had been
my colleague earlier.I have sharp differences with the Communists not only on ideology but also on various other issues, including the manner in which they have been governing West Bengal for all these years.Only some time back, Shrimati Sushma Swaraj and I had gone to Nandigram to protest against what was happening there.But I feel that this is a matter relating to the Constitution, which is a federal Constitution.The core issue is not the Central team.The core issue is imposition of article 356.There were reservations even when the article was being incorporated in the Constitution.Very many senior Members said that having adopted a federal structure, let us not have a provision which will undermine it, which is likely to be misused.The principal architect of the Constitution, Dr.Bhimrao Ambedkar, conceded that there is a possibility of abuse.But he said, " I hope that the wisdom of the Government and the rulers would make this a dead- letter in the Constitution."
The Sarkaria Commission had gone into it in length because it was a Commission set up for the purpose of ensuring that Centre- State relations are as normal and as healthy as possible.I would think that the Government should not think lightly in terms of article 356.I would like to caution that the Government should not think lightly in terms of invoking article 356 and certainly not in the case of law and order.So far as my friends are concerned, I am very happy that the Marxists are conscious of imposition of the Article 356 today....( Interruptions) SHRI BASU DEB ACHARIA: We were never in favour of it....( Interruptions) SHRI L.K.ADVANI: Please do not forget that in 1992, you allowed Himachal Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan to come under Article 356....( Interruptions) I know about Kerala also.That was long back....( Interruptions) MADAM SPEAKER: Please address the Chair....( Interruptions)
SHRI L.K.ADVANI: That was long back.But I would think that there should be no double standards even about imposition of the Article 356.Therefore, today when the possibility of imposition of Article 356 is there, I would like to appeal to the hon.Minister of Home Affairs, do not do it lightly.It is a very serious matter.Article 356 should be invoked in an ultimate situation and rarest of rare situations.Madam, this is my plea to you and my plea to the Marxists is that please do not have double standards on this matter.( Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : No, we do not have double standards.( Interruptions)
श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, आपने कहा था कि आपको बुलाएंगे।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : क्या आप इस विषय पर बोलेंगे?मुलायम सिंह यादव : जी हां ।अध्यक्ष महोदया : आपका नोटिस नहीं है मगर आप बोलिए।श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत- बहुत धन्यवाद।जहां तक टीम भेजने का सवाल है, इससे स्पष्ट है कि सरकार की नीयत में खोट है।यदि कानूनव्यवस्था पर चर्चा हो जाए, तो मैं कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में यदि सबसे खराब कानून- व्यवस्था कहीं है तो वह दिल्ली की है।...( व्यवधान) आप इंतजाम कीजिए, एक सर्वदलीय कमेटी बिठाई जाए जिसमें आप भी रहें, हम भी रहें।लेकिन कानून- व्यवस्था के नाम पर यह बहाना है।मुझे इस पर आपत्ति है।यदि कोई घटना हो गई, कानून- व्यवस्था खराब हो गई, तो सब सूबों में यही हो जाएगा।कानून- व्यवस्था से ज्यादा सस्ता नारा और कोई नहीं हो सकता।इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि यह परम्परा गलत है।माननीय नेता, सदन यहां बैठे हुए हैं।आप पश्चिम बंगाल के हैं।अगर यह है तो मैंने एक का उदाहरण दिया, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आपकी सरकार है उससे कानून- व्यवस्था ज्यादा खराब है।वहां जान- बूझकर कानूनव्यवस्था को और बिगाड़ने की कोशिश हो रही है।वहां सरकार केवल नेतृत्व कर रही है।उसके बाद यह बहाना लेकर कि किसी तरह बरखास्त हो जाए, इसलिए कानून- व्यवस्था को खुद और ज्यादा खराब कर रही है।यह असली बात है, लेकिन यह कह नहीं पा रहे हैं।इसलिए इसे आप गंभीरता से लीजिए।मैं माननीय आडवाणी जी से सहमत हूं कि यदि इस तरह सरकारों पर दबाव और उन्हें भंग करने का बहाना किया जाएगा, तो यह काम बहुत खतरनाक होगा।अब आप सोचिए कि यदि यह स्थिति शुरू हो जाएगी तो भले ही आपकी सरकार बहुमत में है, भले ही सरकार आज मनमानी कर ले, लेकिन यह लोकतंत्र है, हिन्दुस्तान
के अंदर जनता उलट- पुलट करना सीख गई है।उसने हमें भी पलटा और आपको भी पलटा है।अब जनता सीख गई है।इसलिए मैं चाहता हूं कि नेता, सदन इसे गंभीरता से लें और अभी तत्काल खंडन कीजिए कि कमेटी गई है, वह चाहे किसी की भी मांग से गई हो, लेकिन सरकार भंग करने का, धारा 356 लागू करने का कोई इरादा नहीं है।आपको यह स्पष्ट करना चाहिए।...( व्यवधान)
श्री जगदम्बिका पाल ( डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदया, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए ...( व्यवधान) अध्यक्ष महोदया : आप कृपया करके बैठ जाइए।.( व्यवधान)
THE MINISTER OF HOME AFFAIRS ( SHRI P.CHIDAMBARAM): Madam Speaker, I understand that some hon.Members have raised an issue about the Central team' s proposed visit to West Bengal.The Chief Minister of West Bengal and I have a good working relationship.We talk to each other frequently.Since the 18th of June, we have worked with him in maintaining law and order in several districts of West Bengal.In the last few weeks, we think that the matter has taken a turn so that it has to be viewed with utmost seriousness.Inter- party clashes have resulted in the deaths of a number of cadres on the side of many parties.Therefore, I suggested to the Chief Minister to take a review of the situation and let me know what his views were.I also suggested to him that I could send a team of officers to hold discussions with his officers in Kolkata.We are doing this not in a spirit of confrontation.There is no reason to read any confrontational attitude in what we are doing.It is entirely non- confrontational.It is intended to assist the State Government to maintain law and order and put an end to the inter- party clashes.There is no reason, Madam Speaker, to view this through the prism of Article 356.Post- Bommai, there is no scope to misuse Article 356, and I have to come to this House and to the other House.So, there is no need to view this matter through the prism of Article 356.Since June, the Chief Minister is on record on more than one occasion, saying that the Government of India has been of great assistance to him
and the visit of this team to hold discussions with the officers of West Bengal is in the same spirit in order to be able to assist the State Government in maintaining law and order.I made the Statement in the other House.I was able to convince the leaders of the CPI ( M) there.And, I am confident, I will convince the leaders of the CPI ( M) here too....( Interruptions) This is in a spirit of non- confrontation.There has been no demur from the West Bengal Government.The team is intended to assist the State Government to maintain law and order and put an end to the inter- party clashes....( Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA: This is not fair......( Interruptions) MADAM SPEAKER: Next, Shi Rajaram Pal to speak.श्री राजाराम पाल ( अकबरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस देश के लगभग 15 करोड़ लोगों के बारे में अपनी बात रखने का मौका दिया।इस सदन में आजादी के 62 साल बाद भी गरीबी मिटाने, बेरोजगारी दूर करने, सबको शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा मुहैया कराने की बात की जाती है, लेकिन आजादी के इन 62 वर्षों बाद भी कोई इस देश में राम राज्य लाना चाहता है, कोई समाजवाद लाना चाहता है, कोई अम्बेडकरवाद लाना चाहता है, तो कोई गांधीवाद लाना चाहता है।मगर 15 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनके बारे में न तो गांधीवाद के लोगों ने आज तक सोचा, न राम राज्य वालों ने सोचा, न अम्बेडकरवाद वालों ने सोचा और न ही समाजवादी लोगों ने सोचने का काम किया है।आज 15 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक हालत जानवरों से भी बदतर है।उनके पास न रहने के लिए मकान है और न ही शिक्षा का कोई इंतजाम है, यहां तक कि उनको राशन कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है।माननीय अध्यक्ष महोदया, आपकी अध्यक्षता में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के परिपेक्ष्य में एक नैशनल ओबीसी कमीशन की कांफ्रेस हुई थी ।आज 62 साल की आजादी के बाद भी 15 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो घुमन्तु टाइप के हैं, जो जंगलों, सड़कों और नदी- नालों के किनारे अपना जीवनयापन कर रहे हैं।जब भारत 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है, तब 15 करोड़ लोगों के बारे में अगर सदन में बैठकर गंभीरता से चर्चा न की जाये, तो हम समझते हैं कि इससे ज्यादा संवेदनहीन मामला कोई और नहीं हो सकता।इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जब इस देश में बंगाल से आने वाले लोगों के निवास की व्यवस्था की गयी, उनकी रोटी - रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है, पाकिस्तान से आए हुए लोगों के लिए व्यवस्था की जा सकती है, तो इन 15 करोड़ लोगों के बारे में जो अपने को भारतीय मानते हैं, जो अपने को हिन्दू कहते हैं, जो लोग अपनी ओर ध्यान नहीं दिए जाने पर क्रिश्चियन धर्म अपना सकते थे, वे अपना धर्म परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन वे आज भी भारतीय बने हुए हैं, की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान किया है।मंडल कमीशन ने भी इनकी ओर ध्यान नहीं दिया।एलेन नाइक ने कहा था कि इन लोगों की हालत एससी और एसटी लोगों से भी बदतर है, इनके लिए अलग से कोई प्रावधान करके, इन्हें देश की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाए।महोदया, आज इन 15 करोड़ लोगों के प्रतिनिधिमंडल जंतर- मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।मैं आपके संरक्षण में यह मांग करता हूं कि सहमति बनाकर, जिस प्रकार से एससी- एसटी लोगों के लिए
संविधान में व्यवस्था है, उसी तरह की व्यवस्था इन घुमन्तू लोगों के बारे में भी की जाए।हम जानते हैं कि यूपीए सरकार की चेयरपर्सन, कांग्रेस पार्टी कहती है कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये 15 करोड़ लोग वे हैं, जो देश की सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हैं।उन्हें इस देश की मुख्यधारा में लाने के लिए आप हस्तक्षेप करके इन 15 करोड़ लोगों को संविधान में प्रावधान करके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनैतिक रूप से न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार को निर्देश दें।मैं ऐसी मांग करते हुए, आपको बहुत- बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।श्री शैलेन्द्र कुमार ( कौशाम्बी): श्री राजाराम पाल जी के भाषण के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं।बड़े दुख के साथ मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री हरमिंदर सिंह ने कल आत्महत्या कर ली है।आईएएस अधिकारी केन्द्र सरकार के अधिकारी होते हैं और डेपुटेशन पर राज्यों में भेजे जाते हैं।आत्महत्या का मुख्य कारण यह था कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और कैबिनेट सेक्रेटरी ने छोटे कर्मचारियों और अधीनस्थ अधिकारियों के बीच में इतना डांट दिया कि वह खुदकुशी के लिए तैयार हुए ।अध्यक्ष महोदया : शैलेन्द्र कुमार जी, आपने कहा था कि आप किसी प्रदेश विशेष से सम्बन्धित मामला यहां नहीं उठाएंगे।श्री शैलेन्द्र कुमार : यहां आज पश्चिम बंगाल की बात हुई, आज उत्तर प्रदेश की कानून- व्यवस्था भी बहुत खराब है।अध्यक्ष महोदया : नहीं- नहीं।अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए
श्री शैलेन्द्र कुमार : इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए ...( व्यवधान)
श्री दारा सिंह चौहान ( घोसी) : महोदया, यह सदन का दुर्भाग्य है कि यहां किसी अधिकारी की मौत पर भी राजनीति हो रही है ...( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार : यहां तक कि आत्महत्या में जो बुलेट इस्तेमाल हुआ, वह बरामद नहीं हुआ, सुसाइड नोट को भी गायब कर दिया गया ।.( व्यवधान) मेरी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए और उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए।यह ऐसे पहले अधिकारी नहीं है, पहले भी कई अधिकारियों की इस प्रकार से हत्या हुई है ...( व्यवधान) वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए हैं।आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि तत्काल इसकी सीबीआई जांच कराई जाए।...( व्यवधान)