15 Constitution ( Forty- fourth CCTOBER 29, 1976
شری محمد جمیل الرحمان ] ہ ہم بیت کر غور رائیت کیا جائے کریں اور دیکھیں کہ جو بھی کہیں ھیں ان کو از سرے نے دور کریں تاکہ دیش میں جو سہی طریقے سے سیکولرزم محیح طریقے سے سرشازم آیا ہے ہمارا پرسیل بھی ہے ۔رو اور آگے بڑھے یہی میرا اصلی ملت ان الفاظ کے ساتھ میں اپ ھے ۔امیندمیلت کو سپورت کرتا ہوں -]
एड कमेटियां बनाई गई हैं, उनके सन्दर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूं |इनवा बहुत ही गलत ढंग से गठ |किया गया है।मेरे अपने जिले- सोतामढ़ी, बिहार में जितने लोग जनसंघ के दौरान हड़ताल कराने, कचहरियां बन्द कराने में वकीलां वा नेतृत्व कर रहे थे, उन तमाम लोगों को लोगल- एड कमेटी का सदस्य बना दिया गया है।बिहार में इस तरह की बहुत सो घटनायें हुई हैं, और मुझे जानकारी है कि अन्य प्रदेशों में भी ऐसा ही हुआ है ।अगर इस तरह के लोगों के द्वारा कानूनो सहायता दी जायेगी तो किस तरह की कानूनी सहायता गरीबों को मिलेगी, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं ।इसलिये मेरा सुझाव है कि अप " एक्सपिडो शसली" शब्द इस में जोड़ दें और कान की सहायता सम्बन्धी जो कमेटी बनाई जाय, उनके सदस्यों को काफी छानबीन को प्रगतिशील लोगों को, प्रगतिशील वकीलों को ही उन कमेटियां का सदस्य बनाया।श्री हरी किशोर सिंह ( पुरी) : अध्यक्ष जो, मेरा एक बहुत छोटा सा सुझाव है और वह इसलिए है कि प्रथम बार संविधान में प्रावधान किया गया है कि जो गरीब लोग हैं, मजबूर हैं उनको कानूनी सहायता राज्य की ओर से दो जायेगी ।यह एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है ।हमारे देश में ऐसे लोगां को न केवल आर्थिक कारणां से न्याय मिलने में कठिनाई उठानी पड़ती है बल्कि न्याय मिलने की जो अवधि है वह बहुत लम्बी होतो है ।कचहरियां में मुकदमे बहुत देर तक चलते रहते हैं, तारीखें बढ़ो रहती हैं, कभी तो मैजिस्ट्रेट लापता होते हैं और कभी वकील लापता होते हैं जिसके कारण गरीबों को परेशानी उठानी पड़ती है ।इसके लिए मेरा सुझाव है कि इसमें शब्द " एक्सपेडी शास" जोड़ दिया जाये, एक अवधि निश्चित हो जाये कि फनी तारीख को केस आया तो उसके तोन, चार या छः महीने में उस पर फ़ैसला हो जायेगा न कि लगातार वर्षों तक वह चलता रहे ।पहले एक कोर्ट, फिर दूसरी और तीसरी कोर्ट, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक लोग मुकदमा ले जाते हैं ।इस सन्दर्भ में मेरा सुझव है कि कोई अवधि निश्चित कर दी जाये |लोकल एंड कमेटोज जो विभिन्न स्तरों पर बनाई गई है वह बड़ा अच्छा काम हुआ है।लेकिन जिलों के स्तर पर जो लोगलSHRI DHARNIDHAR DAS ( Mangaldai): Mr.Speaker, Sir, I think, this amendment of mine to Clause 8 will be accepted by the Law Minister.This is a matter of planning and socialism without planning will remain a utopia.That is why I have moved my amendment to Art.39B which reads:
" The State shall, by economic planning, coordinate the different stctors of the national economy, and direct all economic operations along socialist line by speeding up the process of nationalisation and cooperativisation of the means of production and distribution so as to rebuild India as a Socialist Republic".The Directive Principles mean putting in action the principle of socialism embodied in the Preamble.Socialism is a new social system which can be given a practical shape only by economic planning.So, in the
Constitution ( Forty- fourth KARTIKA 7, 1898 ( SAKA)
Directive Principles of the State Policy, economic planning should be incorporated.The Directive Principtes in a way represent the fundamental duties of the State.So, it is the responsibility of the State to see that the Directive Principles are implemented without any deviation or infringement.But we have seen how in the Directive Principles two clause
article 39 ( b) and ( c) have been violated all these years.Article 39 ( b) says:
' that the ownership and control of the material resources of ne comImunity are so distributed as best to subserve the common good' and ( c) says:
' that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of produtcion to the common detriment.'
So, to that end we adopted national Planning in 1951.We should give a constitutional status to our planning.Take for example our Five Year Plans; upto Fourth Plan, there had been an investment of about Rs.39,000 crores made but this huge investment has given the purchasing power to only B per cent of that total population while the generation of black money has been to the tune of Rs.14,000 crores.The main point of conflict between socialism and capitalism is regarding the planning because Capitalism thriues on a free economy, known as free enterprise or laissezfaire.Capitalism is opposed to planred economy, because planning elevates the public and Cooperative sectors to the Commanding position of ownership and control of the entire economic system for directing the econcmy towards socialist goal.In other words, socialism is planning itse' f.Knowing this, the Congress set up a National Planning Committee as long ago as 1938 with Pandit Jawaharlal Nehru as Chairman.In our Industrial Policy Re18
solution, a planned direction of the national economy towards socialism through coordination of different sectors was emphasised.In explaining the Industrial Policy Reso.ution adopted in 1948, Pandit Nehru said that the public sector must act the cannon at the hill top keeping under its control the private sector at the foot hill.He wanted the cooperative sector to grow into massive sector in size and strength and surround the private sector so that in course of time the private sector could be absorbed either in the public sector or in the co- operative sector.But instead of this, we have seen that economic wealth and power is concentrated in a few hands, SO much so that while the Birlas had in 1947 as assets amounting to Rs.40 crores, in 1975 these had jumped to more than Rs.600 crores.This has distorted the whole economy and has made planning meaningless.Planning means fixation of prices and adjustment of prices to income and wages.But this was not done.So while we have been planning, actually a planless economy is operating.This is because the private sector has about three- fourths of the total economy in its fold move than 80 per cent of production of consumer goods and about 90 per cent of consumer goods trade and so on.So I have moved this amendment for insertion in article 39.We cannot have a socialist economy without controlling the private sector to subserve the socialist aim and without transforming the capitalist economy along socialist line.This cannot be done unless we incorporate planning in the Directive Principles of State Policy.Since Shri Gokhale has given a call for a socio- economic revolution, I hope he will accept this amendment, because that revolution will remain only in words unless planning is given a constitutional status and acquires the force of law.Therefore, I request him to accept this amendment.Constitution ( Forty- fourth OCTOBER 29, 1976
श्री इसहाक सम्भलो ( अमरोहा ) : स्पीकर साहब, हमने इर में एक एमेंडमेंट दिया है, जिस में हमने मांग की है कि 28वीं लाइन के बाद 29 वीं जोड़ दिया जाए, जो कि इस प्रकार है :
" after li: e 28, ansert"39B T e St te sh: llt ke 11 recessary ifr full protection of the step rignts f Mu lim and ther min rity cmnurities and thoe belorg - irg to the Scheduled Cast s and Schedul d Tribes and ther weaker sections in : ll phtres of nitoral life, particul rly in matter of education ar d en.ployment."
स्पीकर साहब, हम को डाइरेक्टिव निसिपल्स में इसलिए तरमीम देने की जरूरत पेश आई क्योंकि हम ने यह देखा कि प्राजदी के बाद बदकिस्मती से हिन्दुस्तान के अन्दर जो फ़िरखावारियत ने जड़ पड़ी और जो यहां फ़िरकावारियत को ले कर कुछ लोगों ने अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश की और वेजावेज व्योरोक्रेसी के जरिये, कुछ कम्युनल अनासिर के जरिए उन्होंने पूरी कोशिश की ।उन्हें खुली छूट दी गयी कि वे इलेक्शन प्रोपेगेण्डे में, कम्युनल प्रोपेगेण्डे के लिये रीजनल और वीकर सेक्शन्स का उनके खिलाफ़ इस्तेमाल करें।उसका नतीजा आपको मालूम है कि बाबजूद गवर्नमेंट के डी० ओोज० के, बावजूद आपकी हिदायतों के उन पर अमल दरामद नहीं हुआ ।आपने यहां तक देखा कि हिन्दुस्तान के अन्दर करीब दस हजार कम्युनल राइट्स हुए ।आपने देखा कि हिन्दुस्तान के अन्दर कितने हरिजनों को जिन्दा जलाया गया ।आपने देखा कि हिन्दुस्तान के अन्दर बैक वर्ड क्लासिज को पीछे रखा गया ।यह सब सरकारी हिदायतों के बावजूद हुआ ?Andt.) Bill
1969 में कांग्रेस के बटवारे के बाद हालातृ बदले हैं ।लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड बास्ट्स को जितना सर्विसिज में प्रपोर्शन मिलना चाहिए था वह मिला ?जवाब नहीं है।बेकवर्ड क्लासिजको तिना मिलना चाहिए था, क्या वह मिला ?ज्वाब नहीं है ।मुसलमानां और दूसरी कम्युनिटीज को जितना मिलना चाहिए था, वह मिला या नहीं ?उसका जवाब भी नहीं है ।स्पीकर साहब, मैं आपकी तवजह दिलाना चाहता हूं कि हम लोग तारीफ़ करते हैं कि
आपको याद होगा कि सैक्युलर डेमोक्रेसी अच्छी तरह से इस चीज़ को बतलाया गया था ।श्रा५के डिफ़ेन्ट डिपार्टमेंट्स में, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स में, इंक्लुडिंग सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएट, इंक्लुडिंग लोकसभा सेक्रेटेरिएट, इंक्लुडिंग राज्य सभा सेक्रेटेरिएट मुसलमान निलं नजर आते हैं ।स्पीकर साहब, इतना ही नहीं, मैं मिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे की तारीफ़ करूंगा, प्राइम मिनिस्टर मिसिज इंदिरा गांधी, हेमवती नन्दन बहुगुणा की जिन्होंने ये प्रार्डर जारी किये कि उनकी स्टेट में हरिजनों को, मुस्लिम्स को, बैकवर्ड क्लासिज को पूरे हकूक दिये जायें, लेकिन उन हिदायतो के बावजूद उनका नतीजा है जीरो ।बंगाल के अन्दर हिदायतें जारी की गयीं तो वहां के एस० पी० ने जाकर कह दिया कि यहां पर मुसलमान कोई है नहीं जिसको लिया जा सके।क्य मुसलमान वहां इतने नापद हो गये हैं किसी भी मुसलमान को नहीं लिया गया ।कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती है कि रिजर्वेशन के लिए हम कुछ वहें, रिजर्वेशन के लिए कोई आवाज उठाये।लेकिन जब हम देखते हैं कि तीस साल की आजादी के बाद भी, तीस साल आजादी के गुजर जाने के बाद अभी तक उनको फुल राइट्स नहीं दिये गये तो हमको आवाज उठानी पड़ती है।कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा वीकर सेक्शंस, माइनोरिटीज के लिए आवाज उठाती है और होजहद करती रही है ।यह दूसरी बात है कि आपने बहुत देर में जाकर के इस चीज को अपनाया ।Constitution ( Forty- fourth KARTIKA 7, 1898 ( SAKA)
स्पाकर साहब, कौन नहीं जानता कि हमने 1948 में मांग की थी कि तमाम पड़ौलियों के साथ, इंक्लुडिंग पाकिस्तान, अच्छे ताल्लुकात कायम होने चाहियें ।उस वक्त जनसंघ ने आसमान को सिर पर उठा लिया था ।आज सभी जगह कहा जाता है कि तमाम नेबर कन्ट्रीज, इंक्लुडिंग पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए ।हमने आवाज उठायी कि वीकर सेक्शंस और शेडयूल्ड कास्ट्स के साथ जो बर्ताव हो रहा है उसे खत्म किया जाय और स्पेसिफिक स्कीम्स के तहत उन्हें जमीनें दी जायं ।उस वक्त हम आवाज उठाते थे और जेल भेज दिये जाते थे ।हमें खुशी है कि पार्टी इन पावर में जो अच्छे लोग हैं उन्होंने इस आवाज को अपनाया और इस पर कानून बना कर अमल दरामद शुरू किये ।हमारी यह ख्व।हिश नहीं थी कि हम रिजर्वेशन के लिए आवाज उठायें लेकिन जब हमने देखा कि डी० एम० सी० के फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट, जो कोटा में है, में अगर कोई यह कहे कि मेरा नाम अब्दुल रहमान है, तो उसको भर्ती नहीं किया जाता है।उस मुसलमान को कह दिया जाता है कि जाओ यहां आपको जगह नहीं मिलेगी।दिल्ली के अन्दर स्कार्टस जिसके सर्व- सर्वा श्री एस० पी० नन्दा बने बैठे हैं जो 1967 के इलेक्शन में जनसंघ के फाइनेंसर थे, अपने चार परसेंट शेअर्स को बदौलत मालिक बने बैठे हैं, उनके यहां भाइनोरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के आदमी का नामोनिशान नजर नहीं प्राता ।इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने हैदराबाद में मुस्लिम प्रावेलम्ज़ पर कान्फ्रेंस करके मांग की कि इनके वास्ते सर्विसिज में रिजर्वेशन किया जाए, शेडयल्ड कास्ट्स, ट्राइज़ वगैरह के लिए जो रिजर्वेशन है और उसमें जो कमी है उसको पूरा किया जाए ।जो फसादात होते हैं उनको रोकने के लिए, हरिजनों मुसलमानों पर जहां कहीं हमला होता हैं, जहां कहीं उनकी जानोमाल को नुकसान पहुंचाने की
कोशिश की जाती है मेरी मांग हैं कि वहां दोषी लोगों को सख्त से सख्त रुजा दी ज.एं और इनके प्रोटेक्शन का पूरा पूरा इन्तजाम किया जाए ।हमारी मांग हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इस दफा को जोड़ा जाए।बजाय इसके कि कम्युनिस्ट पार्टी इस चीज के लिए आवाज उठाए जो पार्टी इन पावर हैं, जिस पार्टी की सरकारें हैं उनको चाहिये था कि वे इस काम को करतीं ।चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के लिए यह कहना कि यह मांग प्रापेगेन्डे के लिए उठाई जा रही है अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक भी है ।कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी प्रापेगंडे के लिए ऐसा नहीं कहा है ।इस हाउस में ऊधर लोग हैं जो खुद मुझ से हाउस के बाहर कहते हैं कि इन चीजों के लिए आवाज उठानी चाहिये।मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब इस दफा को इस में जोड़ेंगे ताकि माइनोरिटीज़ के साथ पूरी तरह से इन्साफ हो सके और हिन्दुस्तान की संक्युलरिज्म की नेकनामी की शोहरत हासिल हो सके ।شوی اسحاق سلمہلہ ( امروہہ ) - سپیکر صاحب ہم نے اس میں ایک امہلذمہلت دیا ہے ۔جسمیں ہم لن مانگ کی ہے کہ اٹھائیسویں لائن کے بعد انتیسویں جوڑ دیا جائے جو کہ اس پرکار ہے ۔' after line 28, insert
"39- B.The State shall take all necessary steps for full protections of the rights of Muslims and other minority communities and those belonging to this Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other weaker sections in all spheres of national life, particularly in matter of education and employment."