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that they were kird enough.It seems, the entire Cabinet has agreed to reconsider the proposals.Then, I wanted to deal with soil conservation also which is a factor, but I have no time.Kindly see to it.Soil conservation is a very important matter and, I hope, the Minister will see that something is done in this regard also.SHRI K.SURYANARAYANA ( Eluru) : Mr.Deputy- Speaker, Sir, while appreciating the developments made in the agricultural sector, all the rural population was expecting that more benefits will be given to the farmers in this Budget because on several occasions the Prime Minister of India and the Deputy Prime Minister and Finance Minister also had given an impression to the farmers that they would be given proper treatment by allocating funds, not for their personal use but for the development of agriculture so as to feed the undevelopment areas where foodgrains are not being grown.In several areas instead of growing foodgrains so as to be self- sufficient, they are constantly growing only commercial crops in the name of earning foreign exchange or something like that.The States which are growing foodgrains are not being benefited by the Government of India saying that they are not contributing to their projects because they have no money.Along with other States where they have developed industries - like port areas and States like Maharashtra ; we are not grudging the development of Maharashtra- areas where food production is developed should also be given finances from the Government of India.But after giving all assurances to foodgrains growers, all of a sudden in the present Budget our Finance Minister has dropped a bombshell,
SHRI JAGJIWAN RAM : It did not explode.SHRI K.SURYANARAYNA : Not yet.It is a time bomb.Almost 90 per cent of the Members, whether of this party or of that party, are elected by the rural areas and unless we look after the interest of farmers, not only for money but for the development of the country, there is no use of our being in Parliament.That is why we approached the Cabinet and we are thankful to them
Recently I received nearly 300 400 letters from our constituencies asking me to represent to the Government of India against the taxes- not only the tax on fertilisers but also on kerosene oil and petrolwhich are affecting not only the farmers but agricultural labour and anyone.So, I request the Government of India to give deep consideration to relaxing all the tax burdens.As for fertilisers, when other countries, like Japan, are using 200 to 300 kilogrammes per acre, our country has not reached even 4 kilogrammes per acre on an average.How can we develop agriculture unless we give some relief, some incentive to the farmer?Instead of giving incentive, we are giving him discentive; instead of giving encouragement, we are giving him discouragement.What is the use of saying, rural development, rural industry, will get encouragement and will be developed in the Fourth Plan.With all these slogons only we are going on like that.I submit to the Government, through you, Sir, that there must be some relief given to the farmer, not only by giving any loans or anything.Take, for instance, tubewells.There are so many tubewells which are being put in various States.There are some failures also.I know of a veteren Congress gentleman in my district who was gone for a tubewell for which he has spent nearly Rs.30,000 to Rs.40,000.He has not suceeded.So, he has lost his entire property.In my district, we have ourselves formed a tubewells co- operative society with the help of the Collector and the Social Welfare Board with a capital of Rs.25,000 to Rs.30,000 to give some help, some fillip, to the farmer who has failed, where there is no success in the tubewell, as a sort of compensation.The Government should also give help to the farmer instead of giving it to consumer societies.City- fellows are being benefited like this.The farmers should also be benefited.The Government should give help to the farmers and to the rural population.We do not want to grudge the towns people.They should also be benefited.They should
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[ Shri K.Suryanarayana]
also be fed with our production and everything.They must live comfortably also.But recently, Sir, the Finance Secretary, Mr.I.G.Patel, has said that the agricultural industry has been developed like anything and they are very prosperous and are getting Rs.1000 per acre.All these things have been said.Mr.Masani has given a report on the Suratgarh Farm.They are not even getting 0.07 percent income on the investment made.They say, it is an experimental farm.The farmers are also doing experiments all these years, for the last three or four years, by getting all the credits and facilities through community development, through fertiliser credit and everything.Now, the prices of fertiliser have been increased abnormally.They have cut down the subsidy already and they have increased the prices also.They want to have 10 per cent which means that production charges will be increased by factory- walas and Importers.The taxes are also increasing, not only the prices.It is a set- back to the agricultural industry.If they do not give any consideration not only to reduce prices but to scrap the new proposal, I would beg of the Agriculture Minister to do something.He is only earning money and giving it to the cash- keepers, the public exchequer.He should not give it, unless he gets return for agricultural industry, from the Finance Minister.Simply giving 10 hours or 12 hours to speak on the demands for grants of the Food and Agriculture Ministry will not help.You are not getting money for the development of agricultural industry comparing with other industries.It is a big industry in the country.The Finance Ministry should give proper consideration to all the matters for the development of agriculture.The agricultural industry in the rurals areas is being developed only recently.But there is still the food shortage in the country.There is the sugar industry.The country is exporting sugar.We are getting foreign exchange also.The industry is being developed in four or five States.We have no objection.They have developed long long ago.But where there is potentiality on account of recent changes, from Maharashtra area to Andhra, Mysore and Madras they are not being considered to licences immediately.I understand, according to
the statement which was given in Parliament in Maharashtra State, besides other States, they have applied for 16 licences which are pending since 1963.They are getting, it seems, 40 tonnes of sugarcane per acre and the sugar content is 12 per cent.I would request you to consider immediately and to dispose of all the applications which are pending for cooperative sugar factories.That is the only industry which can develop in rural areas to help the farmers.So, I would beg of the Government to develop sugar industry and the foodgrains trade also.I have no objection to give it to private merchants.There must be some compctition also.In the food trade the Government have lost Rs.200 to Rs.300 crores during the last ten years.But the Food Corporation are showing some profits.As far as my knowledge goes, they are imposing so many cuts on the millers and suppliers in the trade.I know these things.I am associated with the co- operative society.They will impose so many cuts.Some inspector will be there.Unless our clerk goes and sees them, they will not give that facility.They are imposing so many cuts.This means the normal
But they are not giving this benefit to the consumers to whom condemned paddy and damaged rice are supplied.They are not giving the benefit to the consumers.This has to be inquired into by the Minister.When the Food Corporation was formed we were very glad.But in the implementFor ation there are so many deficiencies.instance, they have constructed several godowns.In my district also they have planned a godown three miles away from the Railway Station.The transport difference in this will come to several lakhs of rupees.Our technical people may not know the local conditions that are prevailing.Where is the necessity to locate it three miles away from the Railway Station, Tadepalligudam, when there is a site available near the railway line.They have invested Rs.30 to Rs.40 lakhs.They have also asked for the modern rice mill to be put up three miles away, along with the godown, because they will supply paddy from the godown and transport will be involved.All the farmers are supplying to the co- operative mills directly.We have paid only Rs.5/ per yard for the construction of a co- operative rice mill near the Railway Station.Therefore, the transport charges are lesser and we are benefited to the extent of Rs.50 to Rs.60 thousand per year.There are so many obstacles for development in this country.In my view, the Planning Commission is one of the greatest obstacles.There is no necessity for this at this level.They have appointed so much of staff.I know.My friends are there.From morning to evening they have nothing to do except go on revising and revising the plans.In order to recover all these things they are charging the farmers to the extent of Rs.20 or Rs.30 crores on fertilisers alone.They are losing in some other sector, but are trying to make good the loss from this sector, and unnecessarily we are made unpopular.AN HON.MEMBER: Wealth tax also.SHRI K.SURYANARAYANA : So many of our friends think that we are all landlords and we are afraid of wealth tax.But we are not afraid of wealth tax.Not only in India but in the whole world, the honest tax- payer, the person who does not evade the tax, is the cultivator.In all other sectors persons are evading tax.All the cinemawalas are evading tax.We all know who are the tax- evaders.But still they awarded are Padma Shri, Padma Vibhushan and all that?Why should they give those awards ?What is the necessity ?They spend Rs.10,000 or Rs.15,000 for functions in connection with these awards.Any tax which will be beneficial to the farmer and which will act as an incentive for his production should be given.Mr.Jagjiwan Ram and Mr.Morarji Desai, with a good intention, may have thought of the wealth tax.But, after the introduction of land legislation, where is the wealth ?Birlas and Maharajas have purchased in our area 300 acres.Let Government tax those people.They should tax the black- marketeers who, in the name of purchasing land, have put their black money and are converting it into white money.They have taxed innocent p: ople.Hon.Shri Jagjiwan Ram kindly reminded me regarding wealth tax.Our Finance Minister several times assured the people in Bombay year after year that agro- industries will be developed.F.A.Comm.Dev.& Coop.) 222
Wealth tax also- we are not afraid of that.That should be given deep consideration, as also the fertiliser tax and the tax on pumping sets.They say only a wealthy man will have pumping sets and tubewells.But that is not a fact.Only in the upland area where they have no irrigation facilities, the tubewells are being proposed for the development of agriculture at an abnormal cost.We have started a co- operative tubewells society in my District.We are also arranging finance to the farmers through cooperative land mortgage banks.In our State there is one example.There is no money with the Electricity Board.We have borrowed from the Land Mortgage Bank nearly Rs.28 lakhs and advanced it to them We are paying 71% interent to the Bank and the Electricity Board is paying it to the farmer at 51%.The two per cent margin we are paying from our pockets to the cooperative Land Mortgage banks.SHRI JAGJIWAN RAM: You are still continuing.SHRI K.SURYANARAYANA : Yes, Sir.The tobacco growers also represented to the Government of India that their unsold stocks should be purchased by the STC and they should find out market for that in various countries.Unless they look after all these things not only farmers personally but your efforts also in food production will be affected.DR.KARNI SINGH ( Bikaner) : Mr.Deputy Speaker, Sir, I realise that the time at my disposal is very short.So I will confine myself to the problems of the famineaffected areas in Rajasthan.As you know we are facing one of the worst famines the State has ever had in the last 100 years.There are just 3-4 months left now to tide over, and I feel that with the help of the hon.Minister and this House we will be in a position to tide over these 3 months.There is no doubt that the famine in Rajasthan this year will cripple the State for the next 15 years.There will be a great deal of help we will be requiring from the Centre to put the State back on its own feet.As far as cattle wealth and agriculture is concerned, there are many parts in the country and in the world where there is low
[ Dr.Karni Singh]
rainfall.I would like to make a suggestion to the hon.Minister that we should have research done on this aspect and the farmers should be shown to change the time of sowing because in Rajasthan we have seen the last rain has begun to fail year after year.Because of this the crops start withering away.Perhaps the Agricultural Research Institute may be in a position to give the farmer some idea.The other question is about the use of a strain of grain for seeds which would grow in less irrigated areas and where there is very little rainfall.I think science and technology has reached a stage where it should be possible for us to produce strains of seeds which will grow in the arid areas of our country.Coming to the major problems of Rajasthan' s famine- stricken area, I would like to draw the attention of the hon.Minister and this House to one or two major problems that we have faced during the present famine and that is when work on a particular famine work or camp is completed before the new work is opened there is an intervening period of some days or even weeks and the poor famine- stricken people have no means of sustaining themselves during this period and for two or three weeks they have to depend entirely on their own savings which to say the least, is next to nil.I would request the hon.Minister that in case immediatety work cannot be opened out in the next three months until rain comes, this labour must be given food free of cost or they should be paid for this lay off period because it is not their fault if the work cannot be opened out.Since this is the worst famine in 100 years it must be treated special care and sympathy.F.A.Comm.Dev.& Coop.) 224
to Rs.50 would be given to each villager for drawing water.Now, I may draw the attention of the House to this fact once again.In this severe famine some of the animals used for drawing water have died.Often 2 or 3 men have to work together to draw the water for the village and cattle.Earlier on, Rs.12.50 was paid for this work to the drawer and it was later raised to Rs.25.This amount is not adequate.The payment rate should not be based on the basis of population alone but it should be based on the depth of water in the wells also.In Rajasthan water in many areas goes as low as 300 feet.The other question is about पिआई, drinking water being drawn by the villagers for use of the village.The same question arose in this House on a previous occasion and the hon.Minister was kind enough to observe that Rs.25
The other question is about shelter and medical aid.We are passing through an excruciating heat wave in the famine areas in Rajasthan.Never in the history of Rajasthan have we experienced this 107° F to 112° F in March.This is the temperature which is normally recorded in May, but this year the temperatu' e has shot up to 112 degrees already even in the month of March.Because of this people are apprehensive of arge- scal spread of epidemics.Adequate shelter will have to be provided at the famine camps, more so for women and children to protect them from this extreme heat.The question of availability of fodder is another important point.Presently, fodder is reasonably easily available in towns but arrangements must be made for fodder to be made available in villages also preferably at patwar level instead of only town levels.Alternatively Government should notify to villages the dates on which fodder will be available in the villager so that they may go there and collect them from time to time.One of the basic problems in our country is about the storage of foodgrains.I was told the other day that there is shortage of berthing place for loaded food wagons and one of the wagon trains with foodgrains had to be sent to Madras, because there was no berthing place to park these wagons in Punjab.If this is true, I request the hon.Minister to see that there should greater coordination between the
Ministries of Food and Agriculture and Railways.I believe that the Food Corporation of India cannot dispose of their stocks of maize and jowar.I think these are lying in their own stocks today.If that be the case, they should be allotted to the famine- stricken areas where people are still getting lower quotas of food than their requirements, commensurate with their needs in the famine camps where considerable work is taken out of them, in these extremely hot conditions.That is all that I wish to say and I thank you for the time that you have given.श्री अचल सिंह ( आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग खाद्य और कृषि समस्या के ऊपर जो डिमांड है उस पर विचार कर रहे हैं ।हमारा देश कृषि प्रधान देश है ।आज भारत की जो नैशनल इनकम है वह करीब 3,000 करोड़ रुपये की है ।उस में से 1,500 करोड़ रु० हम को ऐग्रीकल्चर से मिलता है ।यह विषय बहुत अहम है।आजादी से पहले हम करोड़ों रुपयों का गल्ला देश से बाहर भेजते थे, लेकिन दूसरी लड़ाई के बाद हमारा देश अन्न के मामले में दूसरों का मोहताज हो
गया ।अन्न की बहुत कमी हो गई है।मुझे याद है जब फर्स्ट वर्ल्ड बार हुई थी उस वक्त गेहूँ चार सेर का बिका था ।तब हमारे देश में बड़ी हलचल गई है और लूटमार मच गई थी ।दूसरी लड़ाई के बाद हमारे देश में जितना गल्ले का जखीरा था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया ।उसने कृषि की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया।पहले हमारे देश की मंडियों में लाखों और करोड़ों मन गल्ला पड़ा रहता था।गांवों में जो खत्तियां होती थीं, कोठे जो होते थे वहां पर भी कितना ही गल्ला पड़ा रहता था ।इस तरह से करोड़ों मन गल्ले का
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स्टाक हमारे देश में रहा करता था और देशवासी बड़े आराम से रहते थे ।उस वक्त गेहूँ का भाव दो रुपये और तीन रुपये मन था ।लेकिन आज आप देखें कि गेहूँ का भाव चालीस से लेकर साठ रुपये मन तक का है ।हमें इस बात पर गोर करना है कि हमारे देश में यह स्थिति क्यों पैदा हुई है ।हमने पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला चलाया ।तीन योजनायें हम पूरी कर चुके हैं।लेकिन कृषि पर हमको जितना ध्यान देना चाहिये था उतना ध्यान हमने नहीं दिया ।हमने औद्योगीकरण पर काफी ध्यान दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में उद्योगों ने काफी उन्नित की ।लेकिन कृषि में हमारे देश ने कोई उन्नित नहीं की।हमारी कृषि की पैदावार कम होती गई ।इसका नतीजा यह हुआ कि हमारी आवश्यक्ता के लिए जितने अन्न की हमें आवश्यक्ता थी वह भी हमारे पास नहीं था और हमको अमरीका से करोड़ों रुपये का अन्न भंगाना पड़ा ।यह अन्न हमने पी०एल० 480 के तहत लिया।इसकी वजह से हम आज हजारों करोड़ों रुपये के अमरीका के कर्जदार हो गए हैं।यह हमारे देश के लिए जोकि कृषि प्रधान देश है बड़े ही शर्म की बात है ।हमको दूसरों के आगे झोली फैलानी पड़े, यह हमारे लिए खेद की बात होनी चाहिये ।हम दूसरों से खाने के लिये अन्न मांगें, इससे बढ़ कर हमारे लिए शर्म की और क्या बात हो सकती है ।बड़ी खुशी की बात है कि पिछले दो वर्ष से जब से हमारे मौजूदा मन्त्री महोदय ने इस विभाग को सम्भाला है, हम ने कृषि के क्षेत्र में काफी उन्नति की है ।हमारी कृषि की पैदावार बढ़ी है |दो साल पहले सूखा पड़ा था और तब हालत बहुत खराब हो गई थी ।[ श्री अचल सिंह]
1967-68 में इस तरफ ध्यान दिया गया और वर्षा भी अच्छी हो गई।इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश में सौ मिलियन टन के करीब गल्ला पैदा हुआ ।अब कुछ आशा का संचार हुआ था ।और मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी की व्यवस्था हो, बीज की हो, खाद की हो और लोगों को कर्जा मिले ताकि वे अच्छी फसल पैदा कर सकें ।इन सब प्रयत्नों के नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं ।लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस वर्ष महावट नहीं हुई, फलस्वरूप इस साल जो पैदावार होने का अनुमान है उतनी नहीं होगी।इसका कारण बारिश का न होना है।स्टेटिसटिक्स वाले बताते हैं कि इस साल भी जो उत्पादन है वह पिछले साल के उत्पादन के बराबर हो जाएगा ।लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो निश्चय ही हमारी हालत बहुत अच्छी हो जाती ।मैं देखता हूं इस वक्त गल्ले की कोई कमी नहीं है ।इस वास्ते मैं समझता हूं कि जो रेस्ट्रिकशंज इसकी मूवमेंट पर लगाई गई हैं, जो रुकावटें खड़ी की गई हैं, जो जोंज हैं, जो कन्ट्रोल हैं, उनको हटा लेना चाहिए |अभी राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ रहा है ।लेकिन वहां पर सरकार ने गल्ला पहुंचाने का प्रबन्ध किया और लोगों को गल्ला मिलता रहा ।इसका नतीजा यह हुआ कि कोई भी आदमी पिछले बरस वहां या कहीं और भूखों नहीं मरा ।पिछले दो सालों में भूखों नहीं मरा।यह हमारे देश की सरकार के लिए बड़े ही क्रेडिट की, बड़े ही गर्व की बात है ।कृषि उत्पादन हमको बढ़ाना है तो हमें पानी की व्यवस्था करनी होगी ।आज पानी की बहुत कमी है।खास तौर पर मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी की बात आपको वतलाता हूं ।बीस बरस पहले जितना पानी वहां मिलता था उतना ही पानी आज भी मिलता है ।एक प्रतिशत भी पानी वहां ज्यादा नहीं दिया जा रहा है ।जमना
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की नहर आती है।ताजेवाला पर सारा पानी रोक लिया जाता है और एक चौथाई या पांचवां हिस्सा ही पानी वहां से आगे के लिए दिया जाता है ।भाखड़ा डैम बन गया है तब भी हमारे वास्ते पानी रिलीज नहीं किया गया है ।इसका नतीजा यह होता है कि नहरों में पानी नहीं आता है या बहुत कम आता है और उसकी बजह से काफी परेशानी होती है।कुछ लोगो ने टयूव बैल लगा लिये हैं जिससे लाभ हुआ है और पानी का इंतजाम उन्होंने किया है ।लेकिन आम किसानों को पानी नहीं मिलता है ।उनको बड़ी परेशानी होती है ।पहली योजना से मैं इस बात की कोशिश करता आ रहा हूं कि आगरा के लिए पानी का इंतजाम किया जाए, वहां पर सिंचाई के लिए पानी दिया जाए हमेशा यही कहा जाता रहा है कि रामगंगा डैम बन रहा है और जब बह बन जाएगा तब आपको पानी मिल जाएगा तीनों योजनाओं में यही कहा जाता रहा है।पता नहीं रामगंगा डैम कब बन कर तैयार होगा और कब पानी
आगरा जिले को उससे मिल सकेगा।मैं समझता हूं कि पानी का इंतजाम होना बहुत जरूरी है ।अब आपने पम्पिंग सैट्स पर डयूटी लगा दी है ।यह बहुत ही अनुचित है ।खेती सही अर्थों में अभी शुरू ही हुई है ।जो कमी है उसको हमें पूरा करना है ।ड्यूटी जो आपने बीस परसेंट लगा दी है उससे इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी ।यह बहुत खतरनाक चीज है ।मैं चाहता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय वित्त मन्त्री जी से इसके बारे में बात करें ।कृषि के साथ दूध का भी बहुत सम्बन्ध है |यह कहा जाता था कि भारतवंष में दूध की नदियां बहती हैं ।मेरे ही जमाने में एक रुपये का बीस सेर दूध मिलता था ।मैंने पिया है ।लेकिन आज उसका भाव एक डेढ़ रुपया सेर लेकिन है ।हर आदमी को दूध मिलता था ।आज हालत यह है कि औरतों को, बच्चों को,
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कृषि की उन्नति के लिए, पानी, खाद, बीज, पशु धन, कर्ज आदि की सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है ।पशु धन की ओर पूरा ध्यान दिया जाय ताकि अच्छी नस्ल की गायें और भ से हों और ज्यादा दूध मिल सके ।सांडों की नस्ल को भी सुधारा जाना चाहिये ।महात्मा जी ने वर्धा में इसकी कोशिश की थी ।जो गाय दो या चार पाउंड दूध देती थी वह आट दस पाउण्ड दूध देने लग गई थी।मैंने देखा है कि बंगलौर में कैटल ब्रीडिंग की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और उसकी तरक्की हो रही है ।वहां पर नस्ल सुधार की तरफ ध्यान दिया जा रहा है।यह हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है पहले प्रथा यह हुआ करती थी कि हमारे यहां बुजुर्गों के नाम पर सांढ या बैल छोड़ दिये जाते थे और उनसे अच्छी नस्ल पैदा होती थी।ऐसा कोई प्रबन्ध होना चाहिए कि अच्छे सांढ, बेल, अच्छी गायें, अच्छी भैंसें हो सकें और इस ओर पूरा- पूरा ध्यान दिया जाए ।कमजोर आदमियों को, रोगियों तक को दूध मिलना मुश्किल हो गया है ।मैं चाहता हूं कि हम अपनी योजनाओं में जितना ध्यान व्यापार की ओर देते हैं उतना ही ध्यान पशु धन की ओर, दूध की पैदावार की ओर पशुओं की नस्ल सुधारने की ओर, कैटल ब्रीडिंग की ओर भी दें |आज हम देखते हैं कि अमरीका, हालैंड न्यूजीलैंड वगैरह में दूध की नदियां बहती हैं ।हिन्दुस्तान में जो नदियां दूध की बहती थीं वे आज अमरीका, हालेंड, न्यूजीलैंड वगैरह में बहती हैं |आज हिन्दुस्तान में दूध नाम को ही मिलता है।अमरीका में प्रति व्यक्ति दो पाउंड दूध का औसत बैठता है हमारे यहां एक दो आउंस ही शायद बह बैठता हो ।हमारा देश शाकाहारी है।हमारे यहां लोग मांस नहीं खाते हैं, अण्डा नहीं खाते हैं ।उनको अगर दूध घी भी न मिले इसका क्या परिणाम होगा, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं ।अमरीका में एक गाय अस्सी पाउंड दूध देती हैं जब कि हमारे यहां दो- चार या छः- आठ पाउण्ड से ज्यादा नहीं देती हैं ।इतना ही हमारे यहां श्रीसत बैठता है ।मैं आप से आग्रह करूंगा कि इस चीज को आप वार बेसिस पर लें, वार वेरिस पर कैटिल ब्रीडिंग की ओर ध्यान दें ।मैंने आपकी रिपोर्ट को पढ़ा है कि थोड़ा बहुत इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, इसकी कोशिश हो रही है ।भारत की आबादी पचास करोड़ है और साढ़े पांच लाख यहां गांव हैं ।यहां पर इस तरह से काम नहीं चल सकता है ।पशु धन की बृद्धि होनी चाहिए, उसकी नस्ल सुघारी जानी चाहिये ।अच्छी गायें होनी चाहियें, अच्छी भैंसें होनी चाहियें ।ऐसी होनी चाहियें जो कम से कम बीस पाउदंड और चालीस पाउंड दूध दें ताकि हर एक को दूष मिल सके ।इन शब्दों के साथ मैं इन डिमांड्ज का समर्थन करता हूँ और आपने जो मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।श्री शारदानन्द ( सीतापुर) : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ऐसे विषय पर विचार प्रकट करने जा रहा हूँ जो देश के सामने एक विकराल समस्या बना हुआ है ।आज खाद्य और कृषि पर कल से विवाद चल रहा है, मैं कल से सुन रहा हूँ ।कई लोगों ने तो सरकार की तारीफ़ की कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है।मैं मन्त्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूँ ।17 मार्च को मन्त्री महोदय ने एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि दो वर्ष में हमारा देश आत्म- निर्भर हो जाएगा ।मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कहने के पीछे उन का आधार क्या है ?कौन से उनके पास ऐसे आंकड़े हैं जिन के द्वारा उन्होंने इस प्रकार की घोषणा
[ श्री शारदा नन्द |की है।मैं चाहूँगा कि जब वह जवाब दें तो इस बात को अपने जवाब में बताएं |आप जानते हैं इस देश के अस्सी प्रतिशत लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का मान- सम्मान विदेशों में कितना है ?आज हम भुक्खड़ के नाम से विदेशों में पुकारे जाते हैं।अपने देश में जहां पर 80 प्रतिशत लोग खेती करते हैं, हम खाने के मामले में आत्म- निर्भर नहीं हो पाये हैं।इसके कुछ कारण हैं ।जिस समय देश ने स्वतन्त्रता पाई, उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं जिस का यह परिणाम है कि आज 20 साल के बाद भी हम आत्म निर्भर नहीं हो पाए हैं।सब से बड़ा कारण उसका यह है कि जो सबसे पहली प्राथमिकता दी गई वह खेती को न दे कर उद्योगों को दी गई है ।उद्योग हमारे देश के लोगों के जीवन- यापन के साधन हो सकते हैं पर जीवन देने के वह साधन नहीं हो सकते ।जीवन तो खाद्य समस्या हल होने से ही मिलेगा ।खाद्य समस्या के हल के लिए किनकिन चीजों की आवश्यकता है उसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा ।सब से पहले पानी की आव श्यकता है।मैं तो एक बात कहना चाहूँगा और वह यह कि आज इस विभाग के साथ सिंचाई विभाग पर भी जोर देना चाहिए और सिंचाई विभाग तथा खाद्य विभाग के मन्त्री एक होने चाहिएं, यह मेरी मांग है ।दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पानी की आवश्यकता है, उसके लिए बड़ी- बड़ी योजनाएं बना करके इस देश में उस कठिनाई को दूर करने का विचार किया गया जिस का परिणाम यह हुआ कि हमारे देश की 80 प्रतिशत जमीन वर्षा पर निर्भर है।उसके लिए सिंचाई का कोई साधन नहीं है ।मैं कहना चाहूँगा कि अगर आज छोटी- छोटी योजनाओं के द्वारा, लघु योजनाओं के द्वारा इस कार्य को पूरा किया गया होता तो भली प्रकार से हमारे
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खेतों को पानी मिल पाता ।आज देश में जगह जगह ट्यूबवेल बन रहे हैं।पिछले वर्षों में जब कि खाद्य की बहुत कमी थी, जगह- जगह सूखा पड़ रहा था, उस समय लोगों को प्रोत्साहित किया गया, किसानों से कहा गया कि खेत- खेत में कुएं.खोदो, रहट लगाओ और छोटे- छोटे ट्यूबवेल जगह- जगह बनाओ ।जब ट्यूबवेल बने उस समय किसानों ने सोचा कि हम को देश की आवश्यकता पूरी करनी है, इसलिए मेहनत के साथ अपने खेतों में उसने रहट लगाए, कुएं लगाए ।उसके बाद हो क्या रहा है ?एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि दो साल में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, दूसरी तरफ मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि वहां पर जो पानी की व्यवस्था की गई, सरकार के द्वारा जो ट्यूबवेल लगाये गये, उस में से 50 प्रतिशत ट्यूबवेल बन्द पड़े हुए हैं ।जो कुएं खोदे गए थे उस में 80 प्रतिशत कुएं बेकार हो गए हैं ।जो रहट लगाये गये थे वह 50 प्रतिशत रहट बेकार हो गए हैं।एक तरफ आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नयी नयी जगह पर ट्यूबवेल लगाते हैं और दूसरी तरफ पीछे क्या हो रहा है कि वह ट्यूबवेल बन्द होते जा रहे हैं, वह कुएं वन्द होते जा रहे हैं, वह रहट बन्द होते चले जा रहे हैं ।यह तो आज़ पानी की समस्या की हालत है।दूसरी चीज जो ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं उनके सम्बन्ध में भी आपको गहराई से विचार करना है ।आज जगह- जगह हो यह रहा है, मैंने घूम कर देखा है, एक गांव में एक टूयूबवेल लगा और 50-60-80 फुट के स्ट्रेटा पर लगा दिया गया, उसकी बोरिंग कर दी गई, जाली डाल दी गई ।उसके बाद दोचार किसानों ने उसके पड़ोस में ट्यूबवेल लगाया और नतीजा यह हो रहा है कि वह ट्यूबवेल अब पानी नहीं दे रहा है।किसानों ने पांच- सात दस हजार रुपये लगाए और वह ट्यूबवेल आज पानी नहीं दे रहा है।किसान मारा- मारा फिर रहा है और उसके ऊपर से
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उधर तहसील का चपरासी और अमीन डंडा लिए फिर रहा है कि जो तकावी तुम ने ली है वहं वापस दो ।वह कहां से दे ?तो इस पर भी आप को विचार करना होगा और साथ ही साथ किसानों को बताना होगा कि वह डीप बोरिंग कराएं ।नहीं तो नतीजा यह होगा कि एक तरफ आप ट्यूबवेल बनाते चले जाएंगे, जब ट्यूबवेलों की संख्या और बढ़ेगी तो पानी उनको नहीं मिल पाएगा और होगा यह कि वह ट्यूबवेल बन्द हो जायगा ।पानी के बाद खेती के लिए खाद आवश्यक है ।दूसरे नम्बर पर खाद आती है ।आज उर्वरक का वड़ा ढोल पीटा जा रहा है ।ठीक है आप उर्वरक के लिए काश्तकार को प्रोत्साहित कर रहे हैं पर आज आप देखें, उर्वरक कितना महंगा पड़ रहा है।दूसरी बात - जब हमारे देश में प्रत्येक खेत के लिए पर्याप्त पानी नहीं है तो इस देश के लिए इस मिट्टी के लिए वह उर्वरक कहां तक उपयोगी होगा यह भी सोचने की बात है।आज भले ही उससे आप और फायदा उठा लें पर आगे चल कर के उस से फायदे के वजाय नुकसान होने वाला है क्योंकि यह उर्वरक या ऐसी चीजें जिन का उपयोग विदेशों हुआ वहां वह ठण्डे देश हैं, बहां के लिए वह चीजें ठीक हो सकती हैं।यहां पर भी अगर जाप उनको बढ़ावा देना चाहें तो साथ- साथ पानी और उर्वरक दोनों का तालमेल बैठाइए ।आज हो वह रहा है कि उर्वरक के नाम से किसान यह उर्वरक तो खरीदता है लेकिन दूसरी तरफ कम्पोस्ट खाद बनाने की जो कुछ समय पहले सरकार ने एक योजना बनाई थी जिस के अन्तर्गत ब्लाक का बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ०, ग्राम सेवक यह गांवों में जा जा कर गड्ढे खुदवाते थे, उन गड्ढों का क्या हुआ ।जैसा मैंने बताया आज वह कुएं बन्द हो रहे हैं, वह ट्यूबवेल बन्द हो रहे हैं, वह रहट बन्द हो रहे हैं और उसी प्रकार से आज देहातों में वह गड्ढे बन्द हो रहे हैं।आज
दहातों में यह गढे नहीं है वहां आज कम्पोस्ट कोई नहीं बनाता ।तो आज आप उर्वरक जो बाहर से मंगा रहे हैं वह उर्वरक मंगाना बन्द कर दीजिये ।जितनी उर्वरक हमारे देश में पैदा होती है उसकी खपत अपने देश में करिए और जो आप बाहर से मंगा रहे हैं, उस पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उस पैसे को पानी मुहैया करने पर खर्च करें ।दूसरी चीज उर्वरक के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि आज उर्वरक वैसे ही काफी महंगा है ।बड़े बड़े काश्तकारों को छोड़ कर आम काश्तकार जो छोटे काश्तकार हैं वह उसको खरीद नहीं पाते क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा है ।दूसरी चीज यह है कि आज हमारी सरकार ने और हमारे वित्त मंत्री ने दस प्रतिशत उस पर बढ़ौतरी की शंका पैदा कर दी है ।इसके मानी यह हैं कि आपने किमान की जेब को झांकना शुरू कर दिया है।दूसरी चीज बीज के विषय में मैं कहना चाहता हूं ।आज बीज अगर हमारे देश में किसानों को अच्छा मिले, वैसे तो आप बीज कुछ तैयार कर रहे हैं और वह किसानों को मिल रहा है लेकिन उन आम किसानों तक वह बीज पहुंचाने का अभी कोई तरीका आपने नहीं निकाला है ।वह जो बीज यूनिवर्सिटियों के द्वारा तैयार किया जाता है और कुछ आपने अपने और साधन जुटाए हैं जिनके द्वारा आप बीज का उत्पादन करके काश्तकारों को देते है ।इस लिये आज मैं कहना चाहता हूं कि यूनीवर्सिटी द्वारा तैयार किये गये बीज और आपके संस्थान द्वारा तैयार किये गये बीज में तालमेल बैठाना चाहिये ।हो यह रहा है कि सरकार द्वारा पैदा किया गया " शरबती सुनहरा" बीज, जिसका दुनिया भर में नाम है और सरकार की तरफ से भी बड़ा प्रचार किया गया है - मैं पूछना चाहता हूं - क्या पंत नगर यूनीवर्सिटी इस शरबती सुनहरे को प्राथमिकता देती है ?आपको मालूम होगा - शायद वह
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जब स्वर्गीय रफी अहमद किदवाई के हाथ में यह डिपार्टमेन्ट था, उस समय उन्होंने कहा था कि जितने मन चीनी की कीमत होगी, उतने अपने मन गन्ने को कीमत होगीं - लेकिन यह तालमेल आज नहीं बैठ रहा है आज आपने किसानों को मिल मालिकों की दया पर छोड़ रखा है और वे मिल- मलिक ऐसे हैं जो आपकी बात भी सुनना नही चाहते हैं ।आप किसानों के लिये जो मूल्य तय करते हैं, वह उस वक्त करते हैं जब किसानों की पैदावार तैयार हो जाती है, आपको चाहिये कि आप इस मूल्य को पहले तय करें ।उत्तर प्रदेश में आज क्या हो रहा है ?आप ने तय किया कि गन्ने की कीमत 10 रु० क्विंटल के हिसाब से दी जायेगी, लेकिन मिल मालिक सात, साढ़े सात, आाठ रुपये दे रहे है, क्या आप उनसे पूछने की हिम्मत रखते हैं, क्या आप उन को सजा देगें जिन्होंने आपके इस कथन की अवेहलना की है - शायद आप ऐसा नहीं कर सकेगें ।[ श्री शारदानंद]
नहीं देती है ।इस प्रकार का जो आपस में तालमेल नहीं है इस को दूर करना चाहिये, ऐसा न हो कि जो बीज पैदा करते हैं उन में टकराव हो जाय ।आज सरकार नॅशनल सीड कारपोरेशन के जरिये से काश्तकारों को बीज देती है, लेकिन जिस समय बीज दिया जाता है, उसी समय एक फार्म पर हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं ।वह फार्म क्या है ?उस में लिखा होता है कि जितना भी बीज आप पैदा करेगें, सरकार द्वारा निश्चित मूल्य पर वह सारे का सारा बीज आपको वापस करना होगा ।जब काश्तकार बीज तैयार करता है - मान लीजिये आपका केन्द्र किसी जिले में है और वहां से 100 मील या 200 मील दूर किसान उस बीज को डवेलप कर के पैदा करता है तो आपके कारपोरेशन कीं तरफ से यह कहा जाता है कि वह बीज प्राप हमारे केन्द्र पर पहुंचाइये, जहां से आप बीज ले गये हैं ।मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई ऐसी व्यवस्था करें, जिससे कि आप जहां पर वह बीज दें, वहीं पर उसको लौटा सके।ऐसी व्यवस्था आरको शीघ्र करनी चाहिये ।उपाध्यक्ष महोदय मैं जिस प्रदेश से आता हूं - उस उत्तर प्रदेश का मुख्य धन्धा - चीनी का है और वहां पर लगभग 71 चीनी की मिलें हैं जो कि बहुत पुरानी हो चुकी हैं ।अभी शायद कल ही हमारे एक प्रश्न के उत्तर में खाद्य मंत्री जी ने बतलाया था कि हमारा उत्पादन 30 लाख टन होगा।लेकिन मैं चाहता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश हो आपको 24 लाख टन चीनी दे सकता है।अगर आप कुछ सही ढंग से काम करें।आज आवश्यकता इस बात की है कि चीनी के मूल्य में और किसानो को मिलने वाले मूल्य मे तालमेल बैठाना होगा, इस समय इन के भावों में तालमेल नहीं है ।एक विशेष चीज की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।आपकी किताब में खेतीहर मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिये कोई उल्लेख नहीं है।मैं आज इस सदन और आपकी मारफत खाद्य मंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अब वह समय आ रहा है जब खेतीहर मजदूर, जिनके पास भूमि नहीं है, शान्त नहीं बैठेगा |क्या आप चाहते हैं कि उनका कारवां गावों से होकर प्रदेशों को रौंदता हुआ दिल्ली में आ कर खड़ा हो, तब ही आप उनकी बात सुनेंगे ।श्री जगजीवन राम : ऐसा भी करा दीजिये ।श्री शारशनन्द : हम नहीं करायेंगे तो दूसरे भाई कराने के लिये तुले हुए हैं।आपको चाहिये की उन खेतीहर मजदूरों की समस्याओं को हल करें, वरना शहरों की आबादी बढ़ती
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जा रही है, गांव से मजदूर भाग कर शहरों की तरफ आ रहा है और आता जायगा |आपने मुझे इस डिमांड पर बोलने का अवसर दिया ।इस मंत्रालय की मांग को सपोर्ट करते हुए मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं ।हमारे स्वर्गीय नेता श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब इस देश पर सकंट था - यह " नारा बुलकिया था - " जय जवान " - जय किसान" मैं आज की सरकार से पूछना चाहता हूं, अभी दो साल नहीं हुए, क्या वह इस नारे को भूलने जा रहे हैं ?आज का बजट किसानों के लिये एक चुनोती है और मैं समझता हूं जो बजट हमारे सामने आया है, उसने किसानों के जज़बातों को, उन के रुझान को, उन के दिलो को एक ठेस पहुंचाई है ।अगर यही बजट कायम रहा इस पर दोबारा गौर नहीं हुआ तो इस से देश के किसानों के अन्दर बड़ी हलचल पैदा हो जायेगी और मैं समझता हूं कि उस से होनेवाले परिणाम बहुत भयंकर होगें ।आपके सरकारी फार्मों में जो मजदूर काम करता है, उस को आप निकाई और दूसरे कामों की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन आपका नियम ऐसा है कि उन को 6 महीने के बाद हटा दिया जाता है |मेरा निवेदन है कि आप अपने कानून में परिवर्तन कीजिये और इस समय को ज्यादा बढ़ाईये, कम से कम एक साल कीजिये ताकि उन ट्रेन्ड आदमियों को हटाया न जा सके ।पौष्टिक आहार की हमारे देश में बहुत कमी है।देश की 50 करोड़ आबादी में से 32-33 करोड़ आदमी इस से वंचित रहता है।आपको एक साल से 6 साल तक का बच्चा अधिकांशत: बीमार मिलेगा, इस का कारण यही है कि पौष्टिक आहार की हमारे यहां कमी हो रही है ।इस का कारण यह है कि हमारे देहातों में किसानों को पहले दूध, घी और मट्ठा मिलता था जो आज नहीं मिल रहा है।इस का सब से बड़ा कारण यह कि हम देश में गऊवघ बन्द नही करते हैं; आपको चाहिये की भ्राप गऊवध तुरन्त बन्द करें ।अगर नहीं वन्द करेंगे तो इस के लिये एक विशाल आन्दोलन होने वाला है, तब ही आप इसको मानेंगे ।सारे देश में त्राहि त्राहि मची हुई है, एक क्रान्ति की लहर आई हुई है, ऐसे समय में आप किसानों की जेबों को टटोल कर, उस के ऊपर सम्पत्ति कर लगा कर या इस प्रकार का कोई कर लगा कर, खाद के दाम बढ़ा कर देश की उन्नति कराना चाहते हैं और जैसा कि आपने कहा है कि हम 2 वर्षों के अन्दर आत्मनिर्भर हो जायेंगे, मैं समझता हूं कि यह मृग मरीचिका के समान होगा ।श्री मा० दा० देशमुख ( औरंगाबाद) ; उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकाबड़ा आभारी हूँ कि
हमारी सरकार की एग्रीकल्चर पालिसी के बारे में कुछ सन्दह दिखाई देता है, प्राज देश के अन्दर चीनी के बारे में यह कहा जाता है कि हम को गन्ने की पैदावार बढ़ानी है, लेकिन जैसे ही किसान अपनी पैदावार बढ़ाता है, हर साल हमारी नीति में ऐसी तबदीली आ जाती है कि उनको लाल झण्डी दिखलाई देने लगती है ।मैं मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि आप ग्रीन रेवोल्यूशन की बात को छोड़िये और किसानों को हरी झन्डी दिखलाइये ताकि वह अपने काम हैं सफल हो सके ।आज देश के उन भागों में जहां गन्ने की अच्छी पैदावार हो सकती है, जहां पानी काफी तादाद में हैं, जहां गन्ने में शुगर कन्टेन्ट 12 परसेन्ट से लेकर 13 पर सेन्ट तक मौजूद है :
[ श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]