अध्यक्ष महोदया : श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री शिवकुमार उदासी, डा.भोलासिंह, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्रीमती दर्शना जरदोश, श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट, सुश्री जे.शांता, श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री चन्दूलाल साहू, श्री जीतेन्द्र सिंह बुन्देला, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री अशोक अर्गल, श्री गणेश सिंह, श्री गजानन ध.बाबर, श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर, श्रीमती मीना सिंह, श्री प्रबोध पांडा, श्री जगदानन्द सिंह, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री शिवराम गौडा, श्री राकेश सचान, श्री एम.बी.राजेश, श्री कीर्ति आजाद, श्रीमती विजया चक्रवर्ती, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, श्री के.डी.देशमुख, श्रीमती परमजीत कौर गुलशन, श्री मोहन जेना, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री दारा सिंह चौहान, श्री सिद्धांत महापात्र, श्री प्रेम दास राय, श्रीमती संतोष चौधरी, डा.राजन सुशांत, श्री नारनभाई काछड़िया, श्री महेन्द्रसिंह पी.चौहाण, श्रीमती पुतुल कुमारी, श्री लक्ष्मण टुडु, श्री विश्व मोहन कुमार, श्री राकेश सिंह, डा.प्रसन्न कुमार पाटसाणी, श्री तथागत सत्पथी, श्री हरिभाउ जावले, श्री सुशील कुमार सिंह, श्री राजू शेट्टी, को माननीय राजनाथ सिंह जी के विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।Shri Pulin Bihari Baske - not present.श्री के.डी.देशमुख ( बालाघाट) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मध्य प्रदेश के बालाघाट और सिवनी कृषि प्रधान जिले हैं।यहां पर मुख्यतः धान की खेती होती है।बालाघाट और सिवनी जिले में किसानों को तत्काल डीएपी खाद की आवश्यकता है।इन दोनों जिलों में डीएपी खाद की किल्लत होने के कारण और क्षेत्र की जनता के अनुरोध पर मैं उर्वरक मंत्रालय के सचिव से भी मिला।दिनांक 18.8.2011 को मैं उनसे मिला और निवेदन किया कि बालाघाट और सिवनी जिला में एक- एक रैक डीएपी खाद की भेजी जाए।इस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि तत्काल एक- एक रैक भेज दी जाएंगी।इसके बाद मैंने माननीय उर्वरक मंत्री जी से भी मुलाकात की और उनसे भी मांग की कि बालाघाट और सिवनी जिलों में एक- एक रैक डीएपी की भेजी जाए।आज 8-10 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं हो रहा है।अभी तक खाद की रैक नहीं पहुंचने के कारण जिले के किसानों में तीव्र आक्रोश है।किसानों में हाहाकार है।समय पर आपूर्ति नहीं की गई तो इसका सीधा असर फसलों के उत्पादन पर पड़ेगा और किसान बर्बाद हो जाएंगे।अतः आपके माध्यम से माननीय उर्वरक मंत्री जी से मेरी मांग है कि बालाघाट एवं सिवनी जिलों में एक- एक डीएपी खाद की रैक भेजने की व्यवस्था की जाए।धन्यवाद।अध्यक्ष महोदया : श्री जितेन्द्र सिंह और श्री वीरेन्द्र कुमार अपने को श्री के.डी.देशमुख द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध करते हैं।SHRI NRIPENDRA NATH ROY ( COOCH BEHAR): Madam, it is an admitted fact that jute is the most vital economic crop not only in West Bengal but also in other States of India.In West Bengal, the farmers fully depend on jute for their bread and butter.We all know that the things made from jute are also eco- friendly.It is a matter of grave concern that the amount fixed by the Government of India is Rs.1670 per quintal.Fixing up the amount of jute shows that they are quite ignorant of the cost needed for the cultivation of jute.Consequently, jute farmers are in a fix how to manage their family.What about the profit of the farmers who are going on shedding sweat for the cultivation of jute?Do they know how much does it cost for its cultivation?The present cost of labour, fertilizer and with ploughing, it reaches almost Rs.1600/- per quintal.So, it is clear that the interest of jute cultivators are fully ignored.So, I firmly demand that the sale rate of jute should immediately be increased to Rs.4000/- per quintal.Above all, the profit of the farmers must be looked into if India is to prosper in agriculture.I want remunerative price and the Jute Corporation of India should purchase jute from the farmers.SHRI HEMANAND BISWAL ( SUNDARGARH): Madam Speaker, the outbreak of dengue in Odisha has assumed the proportion of an epidemic.The vector- borne disease has already spread over 24 districts out of 30 districts in the State and the death toll has risen to 24.Out of 1825 samples, 838 samples have been identified as positive.The disease is mainly seen in the mining and industrial areas originated from Angul, Talcher belt and Rourkela of Sundargarh District.The inefficiency and carelessness of the State Government is evident from the statement of the Health Minister in the Assembly.So, the complacency, carelessness and lack of commitment of the Government has created failure to contain the outbreak.The Government have partially swung into action only after the rap from the High Court.So, the union Government should intervene in the prevailing situation to save the affected people.Super specialists and Paramedical Staff should be
deputed to the State for better coordination and treatment to combat the outbreak on war- footing.Madam, I may be permitted the lay to detailed district- wise break up on the Table of the House.MADAM SPEAKER: No.SHRI HEMANAND BISWAL : Madam, the exact picture of the health condition of Odisha is not a pretty one by any means.The Government would need to take the issue very seriously and must come up with proper plans to solve this problem.Dengue spread quite quickly in vast areas because of improper sanitary conditions and lack of preventive measures.The population living in the rural areas is too vulnerable to such kind of diseases which spread easily.The State Government has failed to pro- actively make people aware before monsoon about the preventive care they can have for Dengue.We urge the Central Government for an immediate intervention to cure and stoppage the outbreak of Dengue.श्री शरद यादव ( मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, मुझे एक अति महत्वपूर्ण...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : नहीं, ज़ीरो ऑवर के बाद बोलिएगा।ज़ीरो ऑवर में मैं सबको सिलसिलेवार बुला रही हूं।श्री कौशलेन्द्र कुमार ( नालंदा) : अध्यक्ष महोदया, उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक सभ्यता एवं संस्कृति की जननी है।उर्दू का चलन जिस तेजी से खत्म हो रहा है, उससे एक सभ्यता के मिट जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है।इस सुरीली और मोहब्बत वाली भाषा को बचाने के लिए नयी पीढ़ी में उर्दू पढ़ने लिखने की आदत डालनी होगी।इस भाषा की हिफाज़त की जिम्मेदारी उर्दू जानने वालों पर ही हैं।मदरसा एवं उर्दू शिक्षकों को आगे आकर जन आंदोलन शुरु करना होगा।सरकार को चाहिए कि वह अन्य भाषाओं की तरह उर्दू के प्रचार, प्रसार एवं विकास पर ध्यान दे।हिन्दी और उर्दू दोनों सगी बहनें हैं।हमारे बिहार राज्य में उर्दू को कार्यालय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है।बाकायदा सरकार ने हर कार्यालय में उर्दू लिपिकों की भर्ती की है।उतना ही नहीं बल्कि उर्दू शिक्षकों की भी भर्ती की है।उर्दू में संचिकाएं भी माननीय मंत्री लोगों के यहां जाती हैं और उन पर हस्ताक्षर भी होते हैं।मैं इस सदन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार से मांग करता हूं कि बिहार की तरह अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत कराएं।हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने इसी सदन में कहा था इंक्लाब जिंदाबाद बोलने से जो जज्बा पैदा होता है, वह क्रांति
जिन्दाबाद बोलने से नहीं होता।हमारे नेता भी उर्दू भाषा के पक्षधर हैं एवं उन्होंने बिहार के विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की भी भर्ती की है।धन्यवाद।SHRI P.KUMAR ( TIRUCHIRAPPALLI): Madam, Pettavathalai, a place that falls within my parliamentary constituency Trichirapalli is having a population of more than 30,000.The E.I.D.Parry company is having sugar factory there.The famous tourist place, namely, ` Mukkombu' is only 4 kilometers from Pettavathalai.A large number of tourists are using Pettavathalai railway station to reach Mukkombu.The agriculturists and the general public of the surrounding places are using Pettavathalai railway station to reach their destinations.At present the Mangalore Express from Chennai to Mangalore via Tiruchirapalli is passing through Pettavathalai.There is a long pending demand of the people for a stoppage of Mangalore Express at Pettavathalai.I, on behalf of the people of my constituency, urge the Government through this august House to order for the stoppage of Mangalore Express at Petttavathalai.श्री अशोक कुमार रावत ( मिसरिख) : अध्यक्ष महोदया, मैं अपने संसदीय क्षेत्र से लगा हुआ जो कानपुर नगर है, वहां से कानपुर- बिल्लौर- कन्नौज- ऐटा- बेबर- अलीगढ़- बुलंदशहर- गाजियाबाद- गौतमबुद्ध नगर- दिल्ली मार्ग जो एतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जी.टी.रोड कहलाता है एवं प्राचीन में भारत प्रमुख व्यापारिक मार्ग था और वर्तमान में इस मार्ग का दिल्ली से जुड़ा होने के कारण इस पर भारी यातायात का दबाव भी रहता है तथा पिछले काफी समय से इस मार्ग को चार लेन बनाये जाने की मांग की जाती रही है।लेकिन अभी तक इस मार्ग को चार लेन में परिवर्तित नहीं किया गया जिसके कारण आए दिन गंभीर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है और बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं।इस मार्ग पर गंभीर सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निश्चित दूरी पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कानपुर- बिल्लौर- कन्नौज- ऐटा- बेबर- अलीगढ़बुलंदशहर- गाजियाबाद- गौतमबुद्ध नगर- दिल्ली मार्ग पर एक निश्चित दूरी पर समुचित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराये जाने व बिल्हौर तहसील के निकट एक ट्रामा सेंटर की स्थापना किये जाने तथा साथ ही इस मार्ग को चार लेन बनाये जाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं जिससे इस मार्ग पर भारी दबाव कम हो सके एवं इसकी ऐतिहासिक महत्ता भी बरकरार रहे।श्री हरिभाऊ जावले ( रावेर) : महोदया, मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र से संबंधित विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।केंद्र सरकार द्वारा हर क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य पर अन्याय हो रहा है।महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का शासन है और केंद्र में भी कांग्रेस का शासन है।लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का शासन होते हुए महाराष्ट्र राज्य पर अन्याय क्यों हो रहा है।हर सेशन में महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री सांसदों के पास लंबे समय से लंबित कुछ विषय रखते हैं।आज भी सेशन में 43 ऐसे विषय हैं जो चार- पांच साल से लंबित हैं।मैं इसमें से एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहता हूं।वर्ष 2009-10 में केंद्र सरकार के जल संपदा मंत्रालय ने एआईबीपी के माध्यम से पूरे देश के लिए 1676 करोड़ की आरआरआर यानी रिपेयर, रेनोवेशन और रिस्टोरेशन वाटर बॉडीज़ स्कीम मंजूर की थी।महाराष्ट्र सरकार, जल संपदा विभाग ने दो प्रस्तावों को पास कर 558 करोड़ रुपये का प्रस्ताव 1420 वाटर बाडीज़ को रिपेयर करने का 2010 में दिया था।इसके बाद केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक, सभी राज्यों को आरआरआर के लिए मंजूरी दी है लेकिन महाराष्ट्र का प्रस्ताव अभी भी लंबित है।मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस सैक्रेट्री से इस प्रस्ताव की मंजूरी के बारे में दो बार मीटिंग की है।महाराष्ट्र राज्य में पानी के तालाब, केटीवियर के रिपेयर के लिए पैसे की अत्यंत आवश्यकता है।मैं आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर से विनती करता हूं कि महाराष्ट्र राज्य के इस गहन विषय को ध्यान में रखें।महाराष्ट्र राज्य से ही फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रबल हो रही है क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र राज्य से आता है।अगर आप इसका थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र की आरआरआर बॉडी रिपेयर करने के लिए देंगे तो इस लंबित विषय में तत्काल अच्छा काम हो सकता है।यहां ग्राउंड वाटर लैवल कम हो रहा है जिसके कारण हर एरिया के किसान की डिमांड है कि तालाब दुरुस्त होने चाहिए।यहां अहिल्याबाई होल्कर के समय से तालाब हैं जिनकी रिपेयर अब नहीं हो रही है।मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार इस पर त्वरित ध्यान दे और मंजूरी दे
अध्यक्ष महोदया : श्री हमदुल्लाह सईद - अनुपस्थित।SHRI A.SAMPATH ( ATTINGAL): Madam, I would like to invite your attention to the sad plight of our children who are studying in the CBSE and the ICSE schools.Is it a crime to use mother tongue?In many schools, if the children communicate with one another in their mother tongue, they are being fined.Even in England, they do not fine the children who use their mother tongue for communication.But in this nation, many of the CBSE and the ICSE schools
punish their children just because they communicate with one another in their mother tongue.In my language ' achan' means father; in my language ' amma' means mother.Two children, while speaking with each other, if they say ' ende amma' for ' my mother' and ' ende achan' for ' my father', they are being fined.Three or four days back, there were reports in the newspapers that some children were fined to the tune of Rs.1,000; and some girl children were pushed out of the school gates.They had to wait outside till evening because only by 5 o' clock their van would come to fetch them.This is happening in many of our schools.It is the primary right of the children to communicate with one another with the help of their mother tongue.So, we have respect the mother tongue.Our Constitution specifically enumerates certain vernacular languages along with our official languages.I hope the whole House, the august House, will definitely express its solidarity with me.It is because all our children should have the right to communicate in their mother tongue.is not the duty of the teachers and the management to punish them.They have no right to punish our children.My humble request through you Madam, to the Government is that if any complaint from any school comes before the Government of India regarding the punishment of the children just because they have used their mother tongue for communication, severe action should be taken against the managements of those schools and even the recognition of the CBSE and ICSE should be withdrawn..( Interruptions) That is all, thank you.SHRI T.R.BAALU ( SRIPERUMBUDUR): Madam, it is a very serious issue.The Government should make a statement on this issue.( Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA ( BANKURA): Madam, the Government should make a statement on this issue.( Interruptions)
MADAM SPEAKER: Please send your names to be associated with this matter....( Interruptions)
MADAM SPEAKER: Shri P.K.Biju, Shri Arjun Ram Meghwal, Shri M.B.Rajesh, Shri Shivkumar Udasi, Shri Manicka Tagore, Shri P.Vishwanathan, Shri S.S.Ramasubbu and Shri Surendra Singh Nagar are allowed to associate with this matter.श्री दारा सिंह चौहान ( घोसी) : मैडम, इस पर नियम 193 के तहत चर्चा कराइये।अध्यक्ष महोदया : आप नोटिस दे दीजिए |SHRI S.S.RAMASUBBU ( TIRUNELVELI): Madam Speaker, thank you very much for giving me this opportunity.I am raising a very important issue regarding the immunization of children.Madam, the number of children dying due to immunization- related complications has more than tripled after the Government closed down three public sector vaccine labs the Central Research Institute in Kasauli, BCG Laboratory in Chennai and the Pasteur Institute of India in Coonoor.These institutes were closed down in 2008.After closing of these three institutes, some complications are arising in the immunization programme.To make up for the demand of 75 lakh vaccines doses of six kinds needed for its universal immunization programme, the Government has been procuring them from private firms.Now, I would like to tell this august House that there is an adverse effect after immunization ( AEFI).AEFI is a general term that covers various reasons including bad vaccine quality due to break in cold chain, contamination and complications due to pre- existing conditions of the child.In 2007 only 32 children lost their lives to AEFI whereas in 2009, the figure has increased to 116 children.Now, it seems that these units will not be expected to restart its earlier production capacity and procuring vaccines from private companies is also turning out to be more expensive and not sufficient to meet the increasing demand.According to the recent report, 17.5 crore doses is the extent of vaccine shortage in the country.If urgent measures are not taken, there will be many more deaths of
children.The proposal to start an Integrated Vaccine Complex near Chennai in Tamil Nadu is also not expected to be ready till today.I would urge upon the Union Government to ensure that adequate supply of essential vaccines be made available for preventable diseases to protect the lives of children and also to restart all the three vaccine manufacturing units in their full capacity and opening of the proposed new Integrated Vaccine Complex near Chennai at the earliest.MADAM SPEAKER: Dr.Raghuvansh Prasad Singh
Dr.( Smt.) Botcha Jhansi Lakshmi Shri Devji Mansingram Patel
not present.- not present.not present.* SHRI NALIN KUMAR KATEEL ( MANGALORE): Madam Speaker, I am grateful to you for giving me the opportunity to draw the attention of the Union Government towards the problem of Sea Erosion in coastal Karnataka.I am representing Mangalore parliamentary constituency in the Lok Sabha.It is my home district too and situated in the coastal belt of Karnataka.Sea Erosion has been the burning problem of the districts of the coastal belt.In our country we have more than 2000 kms.of coastal line from which Karnataka has about 280 kms.In the recent years due to various reasons like increasing population, global warming, climate change and mining etc., rapid Sea Erosion is taking place in the coastal belt.People living in coastal region are very much distressed.Lakhs of fishermen are dependent on sea to earn their livelihood.But Sea Erosion has been severely affecting not only their lives but also their livelihood.During rainy season these people are asked to vacate their places and they are forced to go away from sea.These people run from pillar to post to seek the assistance of the Government.To prevent this problem the ruling BJP Government in Karnataka is making all efforts and entered into an agreement with Asian Development Bank to formulate a programme in this regard.This programme is being implemented in three phases and will be completed by the year 2018.At this juncture I would like to impress upon the Government of India to extend necessary financial and technical support to the Government of Karnataka to complete this project within the stipulated time.The Union Government should prepare a national plan for tackling Sea Erosion and extend all possible support to the states located on the coastal line of our country.This will enable people living in the costal belt particularly fishermen community to lead a happy and comfortable life
* English translation of the speech originally delivered in Kannada
Finally I urge upon the Union Government through you to look into this issue and take immediate steps in this regard.With these words, I conclude my speech.MADAM SPEAKER: Hon.Members Shri Shivkumar Udasi, Shri Shivarama Gouda.Shri Pralhad Joshi and are allowed to associate with the matter raised by Shri Naveen Kumar Kateel.(1) Shri Shivkumar Udasi.(2) Shri Shivarama Gouda.(3) Shri Pralhad Joshi..श्री नारायण सिंह अमलाबे ( राजगढ़) : महोदया, पूरे देश में जैसे- जैसे विकास हो रहा है, वैसे- वैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तथा स्वच्छ वातावरण का शहरी क्षेत्र में तो लगभग अभाव ही हो गया है।ग्रामीण क्षेत्र में जहां कि स्वच्छ और प्रदूषण रहित वातावरण अभी भी है परंतु यदि वही ग्रामीण क्षेत्र किसी राजमार्ग के निकट है तो वाहनों से निकलने वाला धुआं उक्त वातावरण को प्रदूषित कर रहा है।जिस प्रकार विकास के लिए कल- कारखाने व परिवहन के साधन आवश्यक हैं, उसी प्रकार स्वस्थ रहने के लिए प्रदूषण रहित वातवरण भी आवश्यक है।भारत सरकार से इस संबंध में राज्यों को कई बार निर्देश भी गए हैं तथा राज्य सरकारों ने पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड का भी गठन किया है, फिर भी इसका समुचित पालन नहीं हो रहा है तथा वाहनों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण पर तो कोई रोक ही नहीं है।लाखों की संख्या में वाहन सड़कों पर चल रहे हैं और स्वच्छ वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं।राज्य सरकारें इस संबंध में अमले की कमी व अन्य कारणों से इन पर कोई कार्यवही नहीं कर पाती हैं।इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक वाहन जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, गैस आदि लेने के लिए किसी न किसी पेट्रोल पम्प पर जाता है, उस समय किसी भी वाहन में ईंधन भरने के पहले उक्त वाहन का एक्जास्ट के माध्यम से पॉल्यूशन चेक किया जाए।यदि वाहन पॉल्यूशन के मानकों के अनुरूप सही है तभी उक्त वाहन को ईंधन दिया जाए अन्यथा नहीं दिया जाए।ऐसे निर्देश सरकार से पेट्रोलियम कम्पनियों को स्पष्ट रूप से दिए जाएं।महोदया, निश्चित रूप से इस प्रकार के कानून के माध्यम से हम अपने देश को प्रदूषण रहित वातावरण उपलब्ध कराने में काफी सहायक सिद्ध होंगे।आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए
श्री विष्णु पद राय ( अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदया, दिनांक 14.12.2009 को मैंने शून्य प्रहर में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के आंगनवाड़ी के वर्कर एवं हैल्पर आदि के बारे में अपनी बात रखी थी।उसके मुताबिक दिसंबर, 2009 में प्रशासन को पत्र भी लिखा था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।हमारे अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक आदमी पर साल में पचास हजार रूपये खर्च होते हैं।आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता एवं हैल्पर के वैलफेयर फण्ड के नाम पर सन् 2001 में भारत सरकार ने प्रशासन को आदेश दिया कि आप इनके वैलफेयर फण्ड के लिए कुछ काम करें।वेलफेयर फण्ड को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर को 60 साल बाद पेंशन दी।तमिलनाडु सरकार ने उनको पे- स्केल दिया और पेंशन भी दे रही है।रिटायरमेंट के बाद लम्पसम 50 हजार रूपये वर्कर के लिए और हैल्पर के लिए 20 हजार रूपये देते हैं।केरल गवर्मेंट दस साल के बाद पेंशन दे रही है।कर्नाटक सरकार पेंशन दे रही है।पुडुचेरी, जहां से हमारे मंत्री जी नारायणसामी जी आते हैं, वहां पर पुडुचेरी कार्पोरेशन आंगनवाड़ी हैल्पर को पेंशन देता है।लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ने आज तक पेंशन नहीं दी है।सरकारी संस्था है एनिटको, उसका काम शराब की बिक्री करना है, और कुछ नहीं करना है।एनिटको के माध्यम से पुड्डुचेरी कार्पोरेशन जैसे इन वर्कर्स को पेंशन दे रहा है।यह मांग लेकर मैंने पत्र भी दिया है।महोदया, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि हमारे द्वीपसमूह में आंगनबाड़ी वर्कर्स, हैल्पर, मिनी वर्कर्स कुल मिलाकर 1,373 हैं, इन लोगों को पेंशन दें, इन्हें परमानेंट करें।आंगनबाड़ी बीमा योजना की बहुत बुरी हालत है।बीमा योजना भारत सरकार ने अप्रैल 2004 से शुरू की, बाकी राज्यों में बीमा योजना शुरू है, बीमा योजना में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक बच्चों को पढ़ने के लिए 300 रूपये मिलेंगे, लेकिन आज तक बीमा योजना शुरू नहीं हुई है।अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में प्री- स्कूल किड्स को चार्ट खरीदने के लिए एक हजार रूपये सालाना, लेकिन चार साल में एक बार किट्स मिलता है।आईईसी( अवेयरनेस) के लिए सालाना हर आंगनबाड़ी के लिए एक हजार रूपया सैंशन है, लेकिन एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है।यूनीफॉर्म देने के लिए साल में दो जोड़ के लिए 400 रूपया मिलना चाहिए, लेकिन वह भी नहीं मिला।आंगनबाड़ी हैल्पर्स को बैच मिलना चाहिए था, वह भी नहीं मिला।गांवों में आंगनबाड़ी सेंटर्स के लिए सरकार 200 रूपये किराया देगी, लेकिन वह अंडमान में अमल नहीं हुआ।अर्बन एरिया में जो आंगनबाड़ी सेंटर्स चलते हैं, उनको घर के लिए 750 रूपये मिलने हैं, लेकिन वह पांच- छह महीने बाद मिलता है।फ्लैक्सी फंड, मामूली खर्चे के लिए, आंगनबाड़ी सेंटर के लिए जैसे कोई चार्ट खरीदना, दरी खरीदने आदि के लिए हजार रूपये सेंटर को मिलना तय हुआ, लेकिन वह आज तक लागू नहीं हुआ है।मिनी आंगनबाड़ी वर्कर को 750 रूपये मिलते हैं, वहां 19 सेंटर्स हैं।भारत सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी हैल्पर को कम से कम 1500 रूपये ऑनरेरियम मिलेगा, लेकिन आज तक वह भी नहीं मिला है।मैं मांग करूंगा कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह भारत सरकार के अंडर में है, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है।इसीलिए अण्णा हजारे जी की बात सही है।अण्णा हजारे जी वही बात बोलते हैं कि सिटीजन चार्टर बनाओ।लोकसभा को क्या करना है, एम.पी.की चिट्ठी पर कार्यवाही नहीं होती है, जीरो ऑवर में उठाए गए विषयों पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम लोगों को प्रोटैक्शन कहां से मिलेगा?अण्णा हजारे जी की बात सही है, अण्णा हजारे जी का जन- लोकपाल बिल होने से सिटीजन चार्टर होता और लोगों को यह अधिकार मिलने वाला था।पवन कुमार बंसल जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह भारत सरकार के अंडर में है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आप सब लोग हैं तो उसकी हालत ऐसी क्यों है?तमिलनाडु गवर्नमेंट पेंशन देगी, कर्नाटक गवर्नमेंट पेंशन देगी, क्या आप लोगों के पास अंडमान में पेंशन देने
के लिए पैसे नहीं हैं?आप बोलते हैं कि यह आम आदमी की सरकार है।मैं मांग करता हूं कि आंगनबाड़ी वर्कर्स की समस्याओं का तुरन्त समाधान कीजिये |इस मांग के लिए मैं दोबारा जीरो ऑवर में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।अगली बार जीरो ऑवर में मौका न मिलने पर मैं क्या करूंगा, मुझे स्पीकर महोदया के सामने जाकर वैल में बैठना पड़ेगा।मेरे पास बस यही रास्ता है।जय हिन्द, भारत माता की जय ।अध्यक्ष महोदया : आप वैल में मत बैठियेगा।SHRI PULIN BIHARI BASKE ( JHARGRAM): I would like to draw the attention of the hon.Minister of Road Transport & Highways, through you, Madam, the horrendous condition of NH-6 between Chowrangi near Kharagpur of West Bengal and Jamshedpur of Jharkhand via Baharagora near Jamsola of Odisha.A large part of this National Highway belongs to my parliamentary constituency.More than 200 km.road between these three States is in a dilapidated condition.It is one of the most important connecting roads of Golden Quadrilateral between these three States.It should be strengthened and widened from two lanes to four lanes for better communication.This area is dominated by Scheduled Castes and Scheduled Tribes people.Socio- economic development of the people of these backward classes depend upon the better communication of this Highway.Hence, I would request you to take up the matter in an urgent manner.Thank you for giving me a chance to speak.MADAM SPEAKER: Dr.Kirit Solanki, please do not level any allegations when you speak.डॉ.किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी ( अहमदाबाद पश्चिम) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे संघीय ढांचे के बारे में बोलने की अनुमति दी।महोदया, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत का संविधान पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया और मैं समझता हूं कि दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों में हमारा संविधान है।संविधान के तहत पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के तहत देश का संचालन किया जाता है।इसमें केन्द्र और राज्य सरकार के बीच बैलेंस बनाया गया है ।महोदया, मैं गुजरात राज्य से लोक सभा में प्रतिनिधित्व करता हूं।गुजरात की सरकार विकास और सुशासन में भारत के समस्त राज्यों में से सर्वश्रेष्ठ सरकार गिनी जाती है।...( व्यवधान) इसका मुझे गर्व है।गुजरात में कई आईपीएस अफसरों में व्याप्त अनुशासनहीनता के लिए गुजरात सरकार ने भारत के संविधान के तहत एवं भारत के वर्तमान कानूनों के तहत कार्रवाई की है।मैं कहना चाहता हूं कि इस कार्रवाई में केन्द्र सरकार की ओर से बाधा डाली जा रही है।मुझे ऐसा लगता है कि भारत के संघीय ढांचे के तहत बाधा डालना सही नहीं है।मैं केन्द्र सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि भारत के संघीय ढांचे को इम्बैलंस करने की कोई कोशिश न करे।भारत में राज्यों को एक दर्जा दिया गया है और केन्द्र को अलग दर्जा दिया गया है और उसी के तहत कार्यों का क्रियान्वयन होता है।इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्यों के कार्यों में वह दखल न करे।धन्यवाद।अध्यक्ष महोदया : श्री शिवकुमार उदासी और श्री अर्जुन राम मेघवाल अपने को उपरोक्त मामले से संबद्ध करते हैं।अध्यक्ष महोदया : श्रीमती रमा देवी ।...( व्यवधान)
आप कोई आरोप न लगाइगा।बिना आरोप लगाए बोलिए।श्रीमती रमा देवी ( शिवहर) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।महोदया, मैं सदन के माध्यम से जानकारी देना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में बनने वाली सड़कों की राशि को अटका कर रखा हुआ है और उसे अभी तक जारी नहीं किया है।इसके कारण बिहार में नौ हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है।साथ ही, 950 पुलों के निर्माण हेतु भी राशि निर्गत नहीं की जा रही है।इसके लिए बिहार सरकार बार- बार अनुरोध कर रही है।यह जनता की चीज है।हम लोग जब गांव में जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है।सभी लोग कहते हैं कि आपको केन्द्र में भेजा गया है, फिर भी सड़क नहीं बन रही है।बहुत सड़कें तो ऐसी हैं, जिनकी ईंटें उखाड़ ली गई हैं।बरसात के दिनों में वे सड़कें कीचड़ से भर गई हैं और उन पर चलना मुश्किल हो गया है।मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी कि केन्द्र सरकार इस रवैये को छोड़कर सड़क बनाने की राशि देने की कृपा करे।बिहार के सभी लोग इसके लिए जागरूक हैं कि उन्हें सड़क मिले।मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है।यह लोक हित की बात है।MATTERS UNDER RULE 377*
MADAM SPEAKER: Hon.Members, matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House.Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes.Only those matters will be treated as laid of which slips have been received at the Table within the stipulated time.The rest will be treated as lapsed.( i) Need to start work on setting up of Silk Park in Kancheepuram district, Tamil Nadu
SHRI P.VISWANATHAN ( KANCHEEPURAM): Responding to the demands of the weavers of my constituency, Kancheepuram, in October 2009 the Ministry of Textiles had agreed to set up a silk Park to boost the silk handloom Sector at Kancheepuram and an announcement was made by the then Union Minister of Textiles.This project was to provide direct and indirect employment to over 15,000 people and have facilities for silk twisting, weaving, dyeing, processing, ETP, centralized marketing and a research centre.The estimated infrastructure cost for the project is Rs.83.75 crores with 40% ( Rs.33.40 crores) from Central Government, 51% ( Rs.41.85 crores) to be made by private promoters and the balance 9% (8 crores), from State Government initially by way of providing land.As on December 31, 2010, about 85 persons from the private sector, have remitted payment amounting to Rs.1.50 crores.In October, 2009, the district administration had identified a 75- acre site at Kizhkathirpur in Kancheepuram for setting up the silk park and has sought the approval of the State Government, But the land transfer has not taken place.Treated as laid on the Table.As there is no progress for the past over 20 months, I request the Minister
for Textiles to accord work of the Silk Park on priority basis so as to implement the same without further delay.( ii) Need to expedite construction of railway line from Kapilvastu to Basti in Uttar Pradesh
श्री जगदम्बिका पाल ( डुमरियागंज): भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में तथागत गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु ( पिपरहवा) से बस्ती जनपद के रेलवे स्टेशन तक नई रेल लाइन के सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया था।सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है।जिसका प्रस्ताव उत्तर- पूर्व रेलवे से मंत्रालय को प्राप्त हो चुका है।उल्लेखनीय है कि रेल मंत्रालय के 2010-2011 के बजट में तत्कालीन रेल मंत्री ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में भगवान गौतम बुद्ध की उक्त जन्मस्थली से नौगढ़, बांसी, रूधौली होते हुए बस्ती तक रेल निर्माण को शामिल किए जाने की स्वीकृति की घोषणा की है।उक्त रेल लाइन के निर्माण से पूरी दुनिया के तथागत बौद्ध के लाखों अनुयायियों को आवागमन की सुविधा प्रदान होगी।इससे पूरी दुनिया के बौद्ध धर्म के मानने वालों को रेल सुविधा मिल जाएगी एवं दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं चैन्नई से आने वाले बौद्ध पर्यअकों को आसानी होगी।फलस्वरूप बौद्धसर्किअ स्थल के सुनियाजित विकास में गति आएगी।अतः मैं रेल मंत्री के सदन में दिए गए आश्वासन के सापेक्ष रेल मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के कपिलवस्तु से बस्ती जनपद को रेल लाइन से जोड़ने के लिए रेल निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ करने की मांग करता हूं।( iii) Need to impress upon the State Governments particularly Madhya Pradesh Government to make provisions for installation of solar power systems in state- owned buildings
श्री नारायण सिंह अमलाबे ( राजगढ़) : आज पूरे विश्व में ऊर्जा की कमी एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या हो गई है।हमारा देश भी इस समस्या से जूझ रहा है।मेरे गृह प्रदेश मध्य प्रदेश में तो विद्युत की कमी एक ऐसी समस्या बन गई है जिसका समाधान संभव ही नहीं लग रहा है ।मैं आभारी हूं, भारत सरकार का जिसने इस विश्वव्यापी समस्या से निपटने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का गठन कर अभी से इस संबंध में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।राज्य अपनी बिजली की कमी को केन्द्र सरकार का क्षेत्र बतलाती है।इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार के माध्यम से प्रत्येक राज्य सरकार को यह स्पष्ट निदेश जाएं कि राज्य सरकार अपने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से निर्मित होने वाले प्रत्येक शासकीय कार्यालय व निर्मित होने वाले भवनों के प्राक्कलन में सौर ऊर्जा उपकरण का प्रावधान आवश्यक रूप से रखें जिससे बिजली उत्पादन की मांग एवं पूर्ति का सामंजस्य बना रहे ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक उन्नत भविष्य के साथ- साथ देश भी विरासत में सकें।( iv) Need to take favourable action to end economic blockade in Manipur DR.THOKCHOM MEINYA ( INNER MANIPUR): Manipur is once again under siege - this time by two economic blockades on the only two lifeline National Highways of the State.One blockade is called by Sadar Hills District- hood Demand Committee ( SHDDC) from 1 August and the other, a counter blockade is called by the United Naga Council.These blockades have made the lives of common people in the State really miserable.We are still haunted by the terrible 68 days Naga- sponsored economic blockade which happened during last year.Availability of essential commodities including life- saving drugs and petroleum products are seriously affected.Their prices have gone high.Whatever might be the genuineness of any demand, putting the lives of common people at ransom is not the right path.We can sincerely make an attempt to find the solution through negotiations by putting forward opinions across the table.The demand of SHDDC is four decade old.The Parliament passed Manipur ( Hill Areas) Autonomous District Council Act 1971.This Act provide for creation of six Autonomous District Councils and five districts have already been created.Only Sadar Hills District was left out.It deserves and requires a very serious retrospection.The primary responsibility of the Government is to protect the life and property of its citizens, I sincerely urge upon the Union Government to kindly intervene and help the State Government resolve the impasse immediately.( v) Need to repair National Highway No.12 in Rajasthan
SHRI DUSHYANT SINGH ( JHALAWAR): Jhalawar district located on NH-12.The National Highway No.12 has been completely destroyed.There is a heavy traffic from Central India to Rajasthan and North India.This road links the district of Jhalawar to Jaipur and other cities.In today' s environment, the traffic is moving from Jhalawar to Baran and then to Kota en route to Jaipur.This increases the travel time and I would urge the Government that NH 12 road may be repaired and made available for use by the general public at the earliest.I hope the Government will take appropriate action so that our district of Jhalawar gets a better road infrastructure facility.( vi) Need to provide pension to retired employees of Navodaya Vidyalaya Samiti under CCS ( Pension) Rules, 1972
श्री कीर्ति आज़ाद ( दरभंगा) : नवोदय विद्यालय समिति का गठन सन् 1986 में किया गया था जिसमें केन्द्रीय नागरिक सेवा के नियमों के अधीनस्थ वेतन भुगतान का ढांचा एवं अन्य शर्तों को अपनाया गया था।यह समिति ग्रामीण भातर के गरीब एवं प्रतिभाशाली बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने वाली सर्वोत्तम संस्था है।सन् 2005, 2006 एवं 2007 के दौरान संसदीय स्थायी समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों को केन्द्रीय नागरिक सेवा ( पेंशन), नियम 1972 के अंतर्गत पेंशन एवं भत्तों का लाभ प्रदान किया जाए परन्तु आज तक भी इन कर्मचारियों को यह लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है।अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि स्थायी समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द दिनांक 1.1.2004 से इन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान कराया जाए।( vii) Need for payment of Royalty to State Government on well- head price of Crude oil
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला ( वडोदरा) : संबंधित राज्य सरकार को भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा क्रूड ऑयल के उपर रॉयल्टी का भुगतान क्रूड ऑयल के कंए के निजी दाम ( वेल हेड प्राइस) के उपर आधारित होता है ।कुंएं के निजी दाम ता.17.03.2011 के समझौते अनुसार तय किये गये हैं, जो कि मार्केट आधारित था ।भारत सरकार की सूचना के अनुसार ओ.एन.जी.सी.एल.ने तेल वितरण करने वाली कंपनियों को क्रूड ऑयल डिस्काउंट पर देने का कार्य शुरू किया है ।ओ.एन.जी.सी.एल.ने अप्रैल 2008 तक बिना डिस्काउंट की कीमतों पर रॉयल्टी चुकाई है ।लेकिन मई 2008 से डिस्काउंट बाद की कीमतों के उपर रॉयल्टी चुकाई है |वास्तव में तेल वितरण करने वाली कंपनियों को दिया जाने वाला डिस्काउंट एक आंतरिक व्यवस्था है और इसीलिये उसे रॉयल्टी की प्रक्रिया से बाहर रखते हुए, कुंए के निजी दाम ( वेल हेड प्राइस) के साथ गिनती में लिया जाना चाहिए ।डिस्काउंट बाद की कीमतों से राज्य सरकार को रॉयल्टी का भुगतान होने की वजह से राज्य को लगभग रू.2807 करोड़ और दंड के तहत अनुमानतः रूपया 700 करोड़ कुल मिलाकर 3507 करोड़ रूपये की रकम राज्य सरकार को कम मिली है ।अतः माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को यह कहना चाहूँगा कि वह ओ.एन.जी.सी.एल.कंपनी को आदेश दे कि यह भुगतान और भविष्य में कच्चे तेल पर रॉयल्टी का भुगतान डिस्काउंट के पाहले की कीमतों पर करें ।( viii) Need to take measures for strengthening educational, industrial and Panchayati Raj Institutions in Jammu & Kashmir
डॉ.राजन सुशान्त ( कांगड़ा): भारत माता के मुकुट जम्मू- कश्मीर राज्य के सर्वांगीण विकास व राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने व राज्य में रह रहे भारतवासियों को न्याय प्रदान करने हेतु भारत सरकार तुरन्त उचित कदम उठाए यथा जनसंख्या पर आधारित पुनसीमांकन देश के अन्य राज्यों की तरह तुरंत करवाया जाए।देश के अन्य राज्यों विशेषकर हिमालय प्रदेश की तर्ज पर जम्मू- कश्मीर में हुए पंचायती राज प्रणाली के चुनावों में निर्वाचित प्रतिनिधियों व पंचायती राज संस्थाओं को सभी शक्तियां तुरंत प्रदान की जाए।राज्य में रह रहे लगभग 13 लाख शरणार्थियों को मतदान करने, चुनाव लड़ने सहित अन्य सभी अधिकार व सुविधाएं दी जाएं।जम्मू क्षेत्र में बड़े उद्योग स्थापित किए जाएं।जम्मू की सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी को तुरंत चालूकर इसी सत्र से पढ़ाई भी शुरू करवाई जाए।( ix) Need to refurbish and strengthen the Bathing Ghats in Allahabad in Uttar Pradesh keeping in view the upcoming Kumbh Mela
श्री कपिल मुनि करवारिया ( फूलपुर): प्रयाग हिन्दु धर्म तथा सर्वधर्म का एक पुण्य स्थान है।अगले आने वाले कुम्भ के मद्देनजर अभभ् तक पूर्ण तैयारी नहीं हो पायी है।वहां के स्नान घाटों पर पक्की पौढ़ियां ( घाट एवं सीढ़ियां) बनाने की आवश्यकता है।मेरा संघ सरकार से आग्रह है कि प्रयाग ( इलाहाबाद ) के संगम पर पौढ़ियों ( घाट एवं सीढ़ियां) के लिए अविलंब धनराशि स्वीकृत कर जारी की जाए ताकि आने वाले कुंभ के तीर्थ यात्रियों को संगम में स्नान करने में कोई कष्ट नहीं हो सके।( x) Need to give environmental clearance to construct iron gate of Kutku dam, part of the inter- state North Koel Irrigation Project, in Latehar district, Jharkhand
श्री सुशील कुमार सिंह ( औरंगाबाद): उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना का कार्यारम्भ 1975 में हुआ।इसकी प्रारम्भिक लागत मात्र 30 करोड़ रुपए थी, जिस पर अभी तक लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है लेकिन 35 वर्षों तक कार्य पूरा नहीं होने के कारण अब इसकी अनुमानित लागत 1600 करोड़ रुपए हैं।स्थापना व्यय प्रति वर्ष आवर्तक खर्च के रूप में लगभग 10 करोड़ है।इस योजना से बिहार के औरंगाबाद, गया और झारखंड के पलामू जिले की एक लाख चौबीस हजार हेक्टेयर ( 124000 हेक्टेयर) जमीन में सिंचाई होगी तथा डैम से 24 मेगावाट पन- बिजली का भी उत्पादन हो सकेगा।इससे वैसे पठारी इलाके में सिंचाई होगी, जहां पीने का भी पानी नही है।गरीबी- भूखमरी के कारण पूरा इलाका उग्रवाद से भयंकर रूप से ग्रसित है।वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसके डैम ( कुटकु डैम) में लोहे का गेट लगाकर जल का भंडारण करना है जिससे सिंचाई की स्थाई व्यवस्था हो सके।परन्तु वन विभाग झारखंड द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का हवाला देते हुए इस कार्य पररोक लगा दी गई है।बिहार के बंटवारे के बाद यह योजना दो राज्यों की हो गई है, जिसका डैम, बराज और मुख्य नहर का कुछ भाग झारखंड में ओर मुख्य नहर एवं अधिकांश वितरणियां बिहार में है।वर्तमान में दोनों ही राज्य सरकारें इस महत्वपूर्ण सिंचाई योजना के शेष कार्यों को पूरा करने हेतु इच्छुक है।लेकिन आपत्ति के कारण विवश है।इस योजना के पूर्ण होने से लगभग 2000 करोड़ रुपए के खरीफ और रबी फसलों का उत्पादन प्रतिवर्ष होगा।मेरी सरकार से मांग होगी कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने कुटकु डैम में लोहे का फाटक लगाने पर जो प्रतिबंध लगा रखा है, उसे हटाया जाए जिससे दो राज्यों के लगभग 5 लाख परिवार किसान और खेतिहर मजदूर जो मूलतः कृषि पर निर्भर है, का जीवन यापन सुगम हो सके।( xi) Need to include Dalit Christians and Muslims in the list of Scheduled Castes
SHRIMATI J.HELEN DAVIDSON ( KANYAKUMARI): I would like to raise the issue for inclusion of Dalit Christians and Muslims in the list of Scheduled Caste.Out of the total Christian population of 24 millions in our Country, the Christians of Scheduled Caste origin come to about 65 percent.Thus the Christians of Scheduled Caste origin who form more than half of Christian population in India, are not eligible for legal protection ( Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities), Act 1989 because they chose to follow a religion of their choice, a fundamental right that is guaranteed in the Constitution of India- Articles 15, 25 and 21.Also, I bring to your kind notice that the Dalit Christians and Dalit Muslims have been denied SC status for the last fifty nine years of their constitutional rights and entitlement.As per National Commission for Religious and Linguistic Minorities non- inclusion of SC Christians and SC Muslims in the SC list is a discrimination based on Religion and goes against the articles 14, 15 and 25 of the Constitution of India.Religion must be de- linked from caste.The discriminatory Para 3 of the Constitutional Scheduled Caste Order 1950 can be deleted by appropriate provisions.But the Union Government has not taken any action on this report and millions of SC Christians and Muslims continue to suffer unjustly.The Scheduled Caste Hindus, Sikhs and Buddhists are given the Constitutional protection and other benefits whereas the Christians and Muslims of Scheduled Caste origin are denied of the same protection and benefits.Being a secular country, every community in the country must be treated equally, irrespective of religion.I, therefore, kindly request you to take necessary steps for the inclusion of Dalit Christians and Muslims in the list of Scheduled Castes.( xii) Need to rejuvenate health care system in the country
SHRI P.R.NATARAJAN ( COMBATORE): The private sector investment in health calls for a serious debate.The most important reasons for the privatization drive is the apparent lack of resources for the social sector and so called inefficiency of public sector health services.The recommendations of the ' Bhore Committee' has provided the blue print for India' s health care system.The evaluation of the National Tuberculosis Programme, the suggestions for an integrated delivery of health services through multi- purpose workers and some extent the community health workers schemes are some instances in this regard.The advent of health care insurance in India for profit and further private sector investment in health care can have social consequences that are more serious.The proposition of the total budget for health care mismatches the World Health Organization ( WHO) specifications the share of health services in total plan outlay steadily declined to 3.3 percent in the First Plan to 1.5 percent in the Ninth Plan.The annual report of Ministry of Health and Family Welfare states that the public expenditure on health sector has been a little over 1.5 percent while WHO recommends at least 5 percent of GDP.The situation warrants effective intervention which certainly does not mean the handing over of the health services to the private sector or intervention by insurance.The people still depend on the health centres and hospitals in public sector and it is this faith that gives hope for its rejuvenation.Government should come forward with appropriate action in this regard.( xiii) Need to provide grant under Sarva Siksha Abhiyan to Odisha Government as per the recommendations of 13th Finance Commission
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB ( CUTTACK): 13th Finance Commission has recommended a total grant of Rs.1016 crore for meeting the shortfall in Orissa' s matching share towards Sarva Shiksha Abhiyan.The grant recommended by 13th Finance Commission is towards a part of the State share of SSA as per the Annual Work Plan and Budget approved for the year.Despite such a recommendation, the Government of India are staking claim to a portion of the grant as centre' s share for financing the budgetary outlay towards SSA of Orissa.As a result of this, the Central share of SSA has decreased at the cost of increase in the State' s share and thus the State Government is going to lose Rs.121.55 crore out of the 13th Finance Commission grant during the current year.It may be pointed out that in the context of State' s inability to meet the matching contribution towards SSA, the 13th Finance Commission has recommended Rs.1016 crore.If during the five- year period, the Government of India appropriates 65% of the same, it would be highly injudicious as this is not in tune with the recommendation of the 13th Finance Commission.This loss would come to Rs.660.40 crore over the five year period.I, therefore, urge upon the Government to adhere to the recommendation of the 13 Finance Commission and grant the award to meet Orissa' s share of Sarva Shiksha Abhiyan.( xiv) Need to set up a Super Speciality Hospital at Piduguralla town in Guntur District, Andhra Pradesh
SHRI M.VENUGOPALA REDDY ( NARASARAOPET): I would like to draw the kind attention of the August House towards the dire need for establishment of a Super Specialty Hospital at Piduguralla town, a prominent business centre of Guntur District, in my Parliamentary Constituency, Andhra Pradesh.Around Piduguralla there are 15 to 20 Mandals having population of more than 9 lakhs.The main business activity of the area is export of lime- stone, chips and Powder, as it is situated on the State Highway i.e., Guntur- NadikudiHyderabad.Since the Highway passes through the town it is causing frequent road accidents.For such road accidents and trauma cases, immediate Super Specialty treatment is required which is not available either at Piduguralla or nearby areas of 20 Mandals.As such if any such of the necessity arises, the people of these areas have to rush to Guntur, which is 150 Kms away from Piduguralla.At times, due to non- availability of required medical assistance in time, many people lose their valuable lives.In order to put an end to such unwanted and unforeseen occurrences/ incidents, providing of super specialty treatment at Piduguralla is required by establishing a Super Specialty Hospital either at Piduguralla town or nearby places in between Piduguralla and Dachepalli.I, therefore, request the Hon' ble Union Minister of Health and Family Welfare, through the Chair to kindly intervene in the matter and initiate necessary steps for establishment of Super Specialty hospital at Piduguralla or nearby places in between Piduguralla and Dachepalli.( xv) Need to start operation of Iron Ore Mines of Steel Authority of India at Gua in West Singhbhum district, Jharkhand
मधु कोड़ा ( सिंहभूम ) : भारतीय इस्पात प्राधिकरण - रॉ मैटेरियल्स डिवीजीन की झारखंड राज्य के पश्चिम सिंहभूम जिला अवस्थित गुवा ऑयरन और माईन्स माह जून, 2011 से बंद है।गुवा ऑयरन और माईन्स में एक हजार से भी अधिक मजदूर हैं, जो बेकार हो गए हैं।प्रबंधन को प्रतिदिन करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है।खान में लौह अयस्क का उत्पादन बंद होने से गुवा के लौह अयस्क आधारित इस्पात कारखाने को भी लौह अयस्क की कमी से शीघ्र ही सामना करना पड़ेगा, जिससे कारखाने के उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।गुवा लौह अयस्क खान को शीघ्र चालू कराने की सरकार से अपील करता हूं।JUVENILE JUSTICE ( CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) AMENDMENT BILL, 2011
MADAM SPEAKER: Now we take up item no.19.THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES ( SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, on behalf of my colleague Shrimati Krishna Tirath, I beg to move:
Madam, as the hon.Members are aware, the Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act, 2000, which I would herein after refer to as the Act, came into force in April, 2001.It is the primary law in the country to provide justice and opportunities for growth and development to juveniles in conflict with law as well as children in need of care and protection.The Act lays emphasis on rehabilitation and re- integration of such children into the society through various processes and instructions by adopting a child friendly approach in dealing with matters in the best interest of children.For this, the Act prescribes several alternatives, such as, adoption, sponsorship, foster care and institutional care.Coming to the proposed amendment, I would draw the attention of the House to Sections 48 (2) and 58 of the Act which provide that a child in a Home set up under the Act, or any other child in need of care and protection, who is suffering from dangerous diseases such as leprosy, sexually transmitted diseases, Hepatitis B, open cases of Tuberculosis, etc., is of unsound mind, or is addicted to any narcotic drug or psychotropic substance shall be sent to a place recognised to be an approved place for the required treatment and shall be dealt with separately through various specialised referral services.The segregation, though for a
limited period and for the specific purpose of providing special care and treatment to the affected children, has been considered as discriminatory in nature as this would separate the child from others.It is recognised that a child so segregated in keeping with these provisions of the Act may feel discriminated against and this may leave an indelible scar on his/ her personality and psyche.The Ministry of Health and Family Welfare has confirmed that leprosy is least communicable and is completely curable after a course of Multi Drug Therapy and that the risk of transmission of the infection to other persons in the community drops down significantly once the treatment is initiated.The Ministry of Health and Family Welfare has also confirmed that there is no need to segregate children suffering from Hepatitis B, Tuberculosis, sexually transmitted diseases, mental disorders and drug addiction also.Since in the opinion of experts, there is no need to deal with such children separately and segregate them, it is proposed to delete Section 48(2) and further it is proposed to amend Section 58 of the Act which provides for removal of a child from Special Home, Children' s Home, Shelter Home or an Institution by deleting references to ' leprosy' and ' leper asylum'; replacing the terms of unsound mind with ' mentally ill person', ' drug addict' with ' addicted to alcohol or other drugs which lead to behavioural changes in a person' as these terms are in consonance with the Mental Health Act, 1987 and are also more socially acceptable.Then, it is intended to replace the term ' mental hospital' by ' psychiatric hospital or psychiatric nursing home' to bring it in consonance again with the Mental Health Act 1987.Also further, Madam, it is proposed to replace the term ' treatment centre for drug addicts' by ' Integrated Rehabilitation Centre for Addicts or similar centres maintained by State Governments for mentally ill persons, including the persons addicted to any narcotic drug or psychotropic substance'.' Integrated Rehabilitation Centres for Addicts' have been provided for under the scheme ' Central Sector Scheme of Assistance for Prevention of Alcoholism and Substance ( Drugs) Abuse and for Social Defence Services' of the Ministry of Social Justice and Empowerment.Unlike treatment centres where detoxification and counselling were the main interventions for addicts, the integrated Rehabilitation centres adopt a holistic approach to their rehabilitation.The additional components include whole person recovery which involves life skill training, vocational training support to families and aftercare.The amendments now proposed in the Act are for the limited purpose of removing discriminatory references to children affected by such diseases, so that they can live life with dignity.The Bill has been examined and recommended by the Parliamentary Standing Committee on HRD.It has been passed by the Rajya Sabha.I, while concluding, would like to say that I am sure that the hon.Members would agree that the proposed amendments are necessary to remove the stigma attached to children who suffer from such diseases.The children covered by the Act being in difficult circumstances, are amongst the most vulnerable as, Madam, you yourself referred to in the morning.In conclusion, therefore, I would request hon.Members to consider the proposed amendment favourably as this would go a long way in retaining the selfworth and dignity of children affected by such diseases.With these words, I commend the Bill to the House.MADAM SPEAKER: Motion moved:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ( हमीरपुर, हि.प्र.) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।किशोर न्याय ( बालकों की देखरेश और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2011 की जो बात सदन में आई है, मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वूर्ण विषय है, पूरे सदन को इसे बड़ी गंभीरता के साथ लेना चाहिए।यह विषय उन किशोर बालकों के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्हें किसी छोटे- मोटे जुर्म के कारण जेल होती है।आज देश में जो परिस्थितियां हैं, उसके चलते वे हार्ड कोर क्रिमिनल्स बन कर जेल से वापस बाहर जाते हैं।क्या कारण है कि कानून और चाइल्ड केयर होम्स के होते हुए भी एक छोटे- मोटे जुर्म के अंतर्गत जिन बच्चों को उन घरों में भेजा जाता है, वे एक अपराधी बन कर बाहर जा रहे हैं?काश, मंत्री महोदया यहां व्यक्तिगत तौर पर होतीं, लेकिन उनके यहां उपस्थित न होने का कोई कारण हो सकता है, कोई अन्य जरूरी विषय हो सकता है।मुझे लगता है कि किसी भी देश के लिए इस देश के बच्चों एवं युवाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता और उन युवाओं एवं बच्चों के भविष्य को लेकर ये सदन भी इस विषय को उतनी ही गंभीरता से लेगा।जब मंत्री महोदया सदन में वापस आएंगी तो मैं जो प्रश्न आपके माध्यम से उनसे पूछूंगा, उन सब के उत्तर वे यहां देंगी।अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं, अगर आप कुल आंकड़ों के ऊपर जाएं, मैं बिल के ऊपर भी आऊंगा, जो अमेंडमेंट यहां रखी गई है।लेकिन जो आंकड़ें हम सब के सामने हैं, वे अपने आपमें सब को आश्चर्य चकित करने वाले हैं।The number of juveniles arrested in the year 2009.सात से 12 साल के 1133 बच्चे अरेस्ट किए गए, 16 से 18 साल के 21760 बच्चे अरेस्ट किए गए और 12 से 16 साल के लगभग 10741 बच्चे केवल एक वर्ष अरेस्ट किए गए।कुल मिला कर लगभग 36 से 40 हजार के लगभग ये बच्चे शायद बनते हैं।ये आंकड़ा अगर कुल मिला कर आप देखें तो सन् 2001 में 16509 बच्चे थे, वे सन् 2009 तक पहुंचते- पहुंचते 23926 हो गए।क्या इन बच्चों का जो अधिकार है, वह इन्हें इस देश में मिल पा रहा है।जो एक्ट सन् 2000 में बना, क्या उस एक्ट के माध्यम से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स बाकी प्रदेशों में बन पाये हैं?अगर आप आंकड़े देखें तो इस देश में कई प्रदेश ऐसे हैं, जहां पर अभी तक बोर्ड्स का गठन भी नहीं हुआ है, जिलों की तो दूर की बात है।सन् 2000 का एक्ट कहता है कि अरैस्ट करने के 24 घण्टे के अन्दर उन बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों को पेश करना है।मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उनके सामने आंकड़े ऐसे हैं कि कितने बच्चों 24 घण्टे के अन्दर पेश किया गया और 24 घण्टे के बाद कितनों को पेश किया गया?क्या यह भी सच्चाई नहीं है कि जो एक्ट है, उसके अन्तर्गत कहा गया है कि
चाहे हमारे मीडिया के मित्र हों, चाहे वे इलैक्ट्रॉनिक- प्रिण्ट मीडिया हों, वह किसी भी बच्चे का न नाम छापेगा, न फोटो दिखाएगा, न उसके बारे में जानकारी देगा, लेकिन हमारे सामने बहुत सारे केसेज़ ऐसे आये।यहां पर एक तो प्रमुख केस गुड़गांव के यूरो इण्टरनेशनल स्कूल शूटिंग केस है, जहां पर कि इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की बात और प्रिण्ट मीडिया की बात तो छोड़िये, उनके फोटोग्राफ्स तक दिखाये गये, उनकी जानकारी दी गई।क्या कार्रवाई उस विभाग के मंत्री ने, सरकार ने की?क्या हम उनको बड़े अपराधी के रूप में नहीं बनाने जा रहे।कोई छोटी चोरी के केस में जाता होगा, किसी के घर में दो वक्त की रोटी नहीं होती होगी, कहीं से ब्रैड चुराता होगा तो उसको पहले थाने के उस लॉक- अप में डाल देते हैं, जहां पर कोई कत्ल के केस में आया है।अगर हम ऐसा इस देश में कर रहे हैं तो उन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए नहीं, हम उनको एक अपराधी बनाने का प्रयास कर रहे हैं।आज जो एमेंडमेंट की बात कही गई है, वह माननीय मंत्री जी के माध्यम से आई है।अगर कोई लेप्रोसी का केस है, कोई हैपेटाइटिस बी का केस है, कोई टी.बी.का केस है, कोई मेंटल इलनैस की बात की जाती है, कोई एस.टी.डी.की बात कही जाती है तो उनको उपचार के लिए ले जाया जाता है, वह भी कब कहा गया, जब आशादीप फाउंडेशन के नाम से किसी ने कोर्ट में अर्जी दी कि आप इन रोगियों के साथ भेदभाव करते हैं, उनको बाकी बच्चों के साथ नहीं रहने देते, तब जाकर मंत्रालय कहीं पर जागा है और यह कहा है कि उनको इलाज के लिए भेजा जायेगा।लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जब उनका इलाज हो जाये, तब कृपा करके उनको वापस उसी स्थान पर लाया जाये, जल्द से जल्द लाया जाये, ताकि वे बाकी बच्चों के साथ रह सकें।लेकिन आज भी जो शैल्टर होम्स हैं, उनकी हालत क्या है।जो आर्टिकल अखबारों के माध्यम से पता चला है, उसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कहता है:
" National Crime Records Bureau figures show that the incidence of juvenile crime has gone up in almost all states, with Maharashtra topping the list.But as these battered children are sent to remand homes, more abuse and neglect is heaped on them."
जिस व्यक्ति की इस आर्टीकल में बात की गई है, मैं सारा पढ़कर तो नहीं बता सकता, लेकिन विनोद रैना जी ने राइट टू एजुकेशन एक्ट में अहम भूमिका निभाई।वे खुद कहते हैं कि जो बच्चे, चाहे दिल्ली की सड़कों पर घूमते हैं, जब इन घरों में, जो शैल्टर होम्स हैं, उनको भेजा जाता है तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनको गालियां निकाली जाती हैं।ऐसा लगता है कि पशुओं की तरह उनको रखा जाता है और यहां तक कि कनाट प्लेस में जो बाल सहयोग केन्द्र है, माननीय इन्दिरा गांधी जी ने जिसकी शुरूआत सन्, 1954 में की थी, उसके ऊपर भी वह है।वे कहते हैं कि अधिकतर बच्चे वहां से भाग जाते थे।इस लेख में यह भी लिखा गया है कि जितनी बच्चियां वहां पर आयी हैं और जो शब्द इस्तेमाल किये गये कि अच्छी लड़कियां यहां आती हैं और उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है।इसके पीछे क्या कारण हैं?( Dr.Girija Vyas in the Chair)
अगर हम कारणों को नहीं जान पाएंगे तो मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि केवल कानून बनाने से ही कुछ नहीं होगा, हम केवल यहां पर कानून बनाने नहीं आये हैं, बल्कि क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो पा रहा है, क्या उन शैल्टर होम्स में उनकी देखरेख हो पा रही है?क्या यह सही नहीं कि जो छोटे- मोटे क्राइम के मामले में जेल में बच्चे आये थे, आज वे हार्ड कोर क्रिमिनल बनकर चले गये हैं।क्या जेल के हालात आपने देखे कि वहां क्या हालत है?क्या पंजाब की जेलों में और बाकी राज्य की जेलों में जहां पर ये बच्चे हैं, वहां बड़ी संख्या में पुलिस तादाद है, ऐसा क्यों है?क्या उनको मानसिक तौर पर त्रस्त नहीं किया जाता, यह नहीं दिखाया जाता कि वे बच्चे क्रिमिनल्स हैं?आखिर हमारी भूमिका क्या है?क्या आप शेल्टर होम्स में उन बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे?उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध करायें, एक अच्छे नागरिक के रूप में उनको वापस समाज में भेजें, तब हम मान सकते हैं कि जिसके लिए एक्ट बनाया गया है, उस एक्ट को सही रूप में हमारे प्रदेश और हर प्रदेश की सरकार उसे लागू कर पा रही है।सभापति महोदया, बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां पर न तो इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है।स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है
" The Standing Committee observed that very crucial States like J& K, Jharkhand, Uttarakhand, Andaman & Nicobar, Chandigarh, Dadra Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep have no homes for juveniles.North- Eastern States have very few observation homes.Besides, there are very few juvenile justice boards in certain States and those that are there lack in human resource leading to massive backlog of cases and extremely slow disposal of cases in judicial courts."
महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चार महीने के अंदर इन बच्चों को उस केस से, जो भी कानूनी तौर पर उनके ऊपर है, उसका निपटारा होना चाहिए।उसमें यह भी कहा गया है कि दो महीने और समय लिया जा सकता है, अगर उसमें गवाही किसी क्रिमिनल केस में, किसी ट्रांस- नेशनल आदमी की है, लेकिन इउसके बावजूद भी इस देश में लाखों केस पेंडिंग हैं।मैं माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर मंत्रालय ने इस विषय में क्या किया?क्या केवल आप एक और संशोधन लाकर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं?जो लाखों केसेज पेंडिंग हैं, जिनका चार महीने में निपटारा होना था, वे आज तक नहीं हो पाए हैं।.( व्यवधान)
सभापति महोदया : सारे विषय मंत्री जी के हैं, वह पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं।श्री अनुराग सिंह ठाकुर : एक आर्टिकल के रूप में लिखा है -
" Children are the most vulnerable group in any population.They can be exploited, ill- treated and directed into undesirable channels by anti- social elements.Children require the protective umbrella of society for better growth and development as they are not in a position to claim their entitlements.इन बच्चों के जो अधिकार हैं, वह उन्हें दिलाने के लिए हम आगे आएं।आप से पहले स्पीकर
महोदया ने इसी चेयर से कहा था कि हम सबको प्रयास करने चाहिए कि जिन बच्चों को चाइल्ड लेबर में ढकेला जाता है, उनको बचाया जा सके और उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध करायी जा सके।इन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में क्या हो रहा है?काश, स्पीकर महोदया, व्यक्तिगत तौर पर यहां उपस्थित होंती तो वह जानतीं कि इस देश की परिस्थिति क्या है?जिन चाइल्ड केयर होम्स की हमने बात कही है, आखिर ये बच्चे ज्यादातर जुर्म की स्थिति में क्यों आ रहे हैं?आज समाज में बदलाव आया है।आज जहां डायवोर्स के केसेज बहुत हो रहे हैं और बहुत सारे परिवारों में पारिवारिक परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं।बच्चों को घरों में भी ऐसा माहौल देखने को मिलता है कि बच्चे कहीं न कहीं जुर्म करने में या गलत हाथों में चले जाते हैं।यही एक कारण है कि वे अंत में आकर जेलों में पाए जाते हैं।हमारा, आपका और सभी सदस्यों का यह धर्म बनता है कि हम इन बच्चों को शेल्टर होम्स में अच्छी से अच्छी सुविधायें दें और एक अच्छे नागरिक के रूप में उनको वापस समाज में भेजें।.( व्यवधान) ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमें ऐसा करना है, क्योंकि यह उम्र उनके खेलने- कूदने की और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की है।इस समाज में, इस देश में हर नागरिक का वह अधिकार है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कम से कम चार महीने
के अंदर उनको जो जस्टिस मिलने की बात है, उनके अधिकार उन्हें मिलें, उनके केसेज का निपटारा हो और उन्हें वापस उनके घर भेजा जा सके।जब तक उनके केसज का निपटारा चार महीने के अंदर नहीं होता तब तक उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दी जानी चाहिए।मैडम, आज भी इस देश में इस विषय को लेकर बहुत सारी आवाज क्यों नहीं उठी?क्योंकि जो इन क्राइम्स में पाए जाते हैं वे अधिकतर बच्चे अति गरीब परिवारों से आते हैं।क्या गरीब की इस देश में कोई पुकार नहीं सुनेगा?क्या इस विषय को लेकर फिर एक और अन्ना हजारे को पैदा होना पड़ेगा या उससे पहले समाज जागेगा, देश जागेगा?क्या हम इन बच्चों को अधिकार दिल पाएंगे।जहां तक स्टेट्स की बात है तो मुझे लगता है कि केन्द्र सरकार ज्यादा नहीं तो कम से कम प्रदेश सरकारों को जूवनाइल जस्टिस बोर्ड बनाने की बात कहे।उनके हर जिले में जूवनाइल होम्स बनाने की बात कहें ताकि वहां पर किशोर बालकों के लिए जो घर बनाने की बात कही गई है वह बनाए जा सकें।अगर पैसे की कमी है तो केन्द्र सरकार भी पैसे दे और प्रदेश सरकार भी अपने बजट में प्रावधान करे ताकि वहां पर उन बच्चों के लिए घर बना कर दिए जा सकें, बच्चों की सुविधाओं के लिए कोई कमी न हो।मैं आप के माध्यम से दो- चार बातें और कहना चाहता हूं कि आप ने फिलहाल कहा है कि अगर कोई मीडिया के मित्र उन बच्चों के नाम और फोटो अखबार में छापते हैं या टीवी चैनल पर दिखाते हैं तो ऐक्ट में केवल पच्चीस हजार रूपये फाइन किया जाएगा।केवल पच्चीस हजार रूपये मात्र की सजा ज्यादा नहीं है।यही कारण है कि बच्चों के फोटोग्राफ और नाम छपते हैं ।उनको समाज और मुहल्लों में अपराधी के रूप में दिखाया जाता है।इस कानून में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है।जहां तक मैल्नूट्रिशंस की बात कही गई है, बच्चों की इलट्रिटमेंट की बात कही गयी है, जूवनाइल होम्स में उनके भेदभाव की बात कही गई है।आखिर हम उनमें बदलाव कैसे लाएंगे?हम अगर बजट में प्रावधान करेंगे कि उन बच्चों के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च किया जा सके।अगर यहां पर मंत्री महोदया होतीं तो मैं उनसे कहता कि ज्यादा से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाइए ताकि इन बच्चों के केसेज जो बहुत समय से लंबित हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके।उनके लिए ज्यादा से ज्यादा शेल्टर होम्स बनाया जा सके।उनके लिए ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध करवा कर दिया जा सके।जूवनाइल जस्टिस बोर्ड ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों में बनाए जा सकें।जहां तक आपने संशोधन की बात कही है, अमेंडमेंटम की जो बात सेक्शन 58 में कही गई है मै उसके हित में हूं।उनके इलाज के लिए उनको भेजा जाना चाहिए, यह बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है।मैं उसका स्वागत करता हूं।लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब उनका इलाज हो जाए तो जल्द से जल्द उनको वापस लाया जाए।उनको जेल में किसी क्रिमिनल्स के साथ, जो किसी का मर्डर कर के आया है उसके साथ न रखा जाए।उनके प्रति पुलिस के व्यवहार में बदलाव आए |इस देश की पुलिस भी
उन बालकों को उसी तरह से ट्रीट करती है जिस तरह से कोई किसी का कत्ल कर आया है।उनको हथकड़ियां पहना कर ले जाते हैं।उन बच्चों पर मानसिक तौर पर क्या असर पड़ता होगा?यह भी आज हमें समझने की आवश्यकता है।मैं आपके माध्यम से कुछ बातें सदन में रखना चाहता हूं।बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, सब बातें मैं पढ़ कर नहीं बता सकता हूं।मेरे मित्रों ने बहुत सारे सुझाव लिख कर दिए हैं कि कानून बनाने के साथ- साथ उसको इम्प्लिमेंट भी किया जा सके।वर्ष 2000 में कानून बना और वर्ष 2005 या वर्ष 2007 में अमेन्डमेंट आई।उसमें किशोर बालक की उम्र 18 साल दिखाया गया है।यह बहुत अच्छा है।लेकिन आज कसाव जैसा आतंकवादी भी इस कानून के अंतर्गत संरक्षण पाने का प्रयास करता है।इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि वह आतंकवादी जो छब्बीस ग्यारह के हमले में सैंकड़ों लोगों को मारता है, पूरे देश को भयभीत करता है वह जूवनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत संरक्षण पाने का प्रयास करता है क्योंकि इसमें लिखा गया है कि एक सर्टिफिकेट दिखाइए कि आप की उम्र 18 साल से कम है
सभापति महोदया : आपके दो स्पीकर अभी बोलने के लिए बाकी हैं।श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।इसमें यह बदलाव लाना चाहिए कि मेडिकल तौर पर हम आज यह तय कर सकते हैं, टेस्ट कर यह पता लगाया जा सकता है कि किसकी उम्र कितनी है?उस बारे में भी इसमें बदलाव करना चाहिए ताकि कसाब जैसे आतंकवादी इस कानून के अंतर्गत संरक्षण लेकर खुद बाहर नहीं चले जाएं।मैंनै पहले मीडिया की जो बात कही, वह कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण है।उसमें भी संशोधन लाना चाहिए।इस कानून को और सख्त करना चाहिए।यह कहा गया कि यदि किसी को मैंटल इलनैस है, शराब या ड्रग्स के कारण पीड़ित है तो उसे इलाज के लिए ले जाना है।उसमें भेदभाव न हो।कोई कुष्ठ रोगी है, केवल उस कारण उसे बाहर भेज दिया जाता है।ऐसा पिछले कई वर्षों में लगातार हुआ है, इस समाज में भी रहा है।लेकिन आहिस्ता- आहिस्ता बदलाव आया है।मैं आपके माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूं कि कानून में छोटे से संशोधन के साथ- साथ बाकी संशोधन भी लाए जाएं ताकि मीडिया में बदलाव आए और कसाब जैसे आतंकवादी भी इस एक्ट या कानून के अंतर्गत लाभ न उठा पाएं।मैं अमैंडमैंट के पक्ष में कहता हुआ अपनी बात को यहीं समाप्त करता