circulated for the information of hon.Members.Government have accepted the recommendation of the Tariff Commission for de- protection of the safety match industry.The Commission' s recommendations for continuance of protection to the remaining five industries, namely, sheet glass, non- ferrous metals, electric motors, power and distribution transformers, and automobile sparking plugs, for some years have been considered carefully by Government.Here I want to draw the attention of this hon.House to the fact that, in view of the present position where we have successive plans going up in the national economic programmes and where more than one method to protect certain industries have been already instituted, the Government, having regard to the progress these industries have made so far and the fact that in the present circumstances there is no likelihood of any unhealthy competition from imports, because we have drastically restricted our imports due to foreign exchange and other situations, do not think it necessary to continue the protection to these industries which otherwise will certainly receive protection as a continuation of duties on these as part of the revenue.Therefore, the Government have decided that the tariff protection to these industries need not be continued beyond 31st December, 1965.I I hope the House will welcome this new departure in the Government policy, that when other measures besides the normal tariff protection are available we need not linger on with well established industries which otherwise can secure protection from other measures.Therefore, Government propose continue the present rates of duty on sheet glass, non- ferrous metals, electric motors, power and distribution transformers and automobile sparking plugs on de- protection from 1st January, 1966.In the case of safety match also the same rate of duty will continue on de- protection.I hope the House will welcome this new departure in the Government po17, 1887 ( SAKA) Tariff ( Amdt.) 6432 Bill
licy whereby the indefinite character of protection in several industries is being modified or given up without hurting the industries' requirement of protection against foreign competition which is getting always severer from year to year.With these words, Sir, I beg to move that the Bill be taken into consideration.Mr.Chairman: Motion moved:
" That the Bill further to amend the Indian Tariff Act, 1934 be taken into consideration."
Shri V.B.Gandhi ( Bombay Central South): Mr.Chairman.Sir, this Bill seeks to implement the decisions of the Government on the reports of the Tariff Commission in respect of certain industries, industries like sheet glass, safety matches, electric motors, automobile sparking plugs etc.We endorse this simple bill.There is really not much to say about it except to say that we endorse the decisions of the Government." I would, particularly, say in regard to the withdrawal of the indefinite protection which safety matches had for a long time, that we particularly hail that decision.The safety match industry had protection since 1928, almost for 37 years, and there is something we ought to say about this is one of industry.This industry those early pioneers that entered foreign collaboration as early as 1928, and at that time the conditions in India were very different from what they are today, because the British demination over Indian economy was real in every sense and there was, naturally.the British desire to see that India was not allowed to make progress in industrialisation.But, force of circumstances in course of time compelled the British also to change their attitude towards Indias industrialisation.Particularly.conditions arising out of the First World War in 1914 led to some re- thinking on this
DECEMBER 8, 1965
Tariff ( Amdt.) Bill 6434
सिंहासन सिह ( गोरखपुर) : सभापति जी, मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब कभी टैरिफ कमीशन का रिपोर्ट भ्राता है तो गवर्नमेंट उस पर तुरन्त विचार कर लेती है, उस में प्रायः दिनकत नहीं होती जैसा कि अभी हुआ, लेकिन और कमीशनों के जो रिपोर्ट ते हें पता नहीं उन को क्यों ताक पर रख दिया जाता है और उस पर विचार नहीं हो पाता।इस का कारण श्री मनुभाई शाह बतलायेंगे जो कि यहां बैठे हुए हैं।हम लोगों को मानापली कमीशन का रिपोर्ट बांटा गया है।इस के पहले महीलानोविस कमेटी की रिपोर्ट का पार्ट 1 मिला, पार्ट 2 अभी तक नहीं मिला।हम उम्मीद करते थे कि गवर्नमेंट इस मानापली कमीशन की रिपोर्ट को मान लेगी।मैं ने अभी उस को पढ़ा नहीं है।लेकिन हम चाहते हैं कि जो कुछ उस में है उस को मान लंबे ।[ Shri V.B.Gandhi]
attitude of the British towards Indian industrialisation.For instance, in the years of the First world War, because of Germany' s action in the Britisn India was cut off from its source of supply of Safety matches for a long time and India was reduced to living a life without safety maches.Bu!later on, of course, the Japanese came in to help with their very crude products, but, any way, bad matches were better than no matches.Of course, the British also changed their attitude in course of time and the first Fiscal Commission was appointed in 1921 under the chairmanship of a Bombay Knight Shri Ibrahim Rahimtoola.That Commission reported in 1922 and advised the Government of the day that some amount of protection should be given to industries in India with, of course, the usual safeguards and cautious policies.Anyway, that was the beginning.The Western India Match Company was one of the earliest companies to enter into a collaboration arrangement with a foreign firm.We particularly hail this decision of the Government, because after all these years the firm does not require and is freed from protection and is capable of standing on its own legs.But I think it is only theoretical because in actual fact the industry has been really relying on itself without any need for protection.In the notes circulated by the Ministry of Commerce for the information of members also there are references to several other firms like Pilkingtons of Great Britain, Asahis of Japan and Messrs.Hobert Bosch of Germany.These are great names in the world of industry with international reputation, I am really glad to know that all these first- rate firms of international repute have entered into collaboration with Indian firms and are working for the progress of India with their Indian partners.I hope they are receiving fair treatment and every opportunity for progress at the hands of the Government of India.these words, I support the Bill.इस सिलसिले में मैं आप का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूँ |इस में ऐसी चीज हैं जो मोटर बनाने में ज्यादा इस्तेमाल होंगी।मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस कर के हटा देने से मोटर साइकिलों, स्कूटरों आदि के दामों पर कुछ असर पड़ेगा कि नहीं।अगर इन के दाम में कमी हो तो जनता को लाभ हो सकता है।ग्रांप ने कहा है कि हम ने तो ड्यूटी हटा ली है लेकिन इम्पोर्ट की पासिबिलिटी नहीं है।तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो दाम है वे ज्यों के त्यों बने रहेंगे या कम ज्यादा होंगे ।इस पर मंत्री महोदय प्रकाश डालें।ड्यूटी हटाने से देश में इन चीजों के भाव पर असर पड़ सकता है, क्या असर पड़ेगा यह आाप ही जान सकते हैं।पता नहीं भाव घटेगा कि नहीं, शायद बढ़ भी जाए ।भाज भी सेपटी मैचेज का यह हाल है कि जो दाम लिखा रहता है उस पर नहीं मिलती।जब मुरारजी भाई ने बिल पेश किया था और
एक्साइज ड्यूटी लगायी थी तो कहा था कि उस पर दाम छपा रहेगा।यह ठीक है कि उस पर पांच पैसा और छ: पैसा अ रहता है लेकिन उस भाव पर बाजार में मिलती नहीं ।अब कोई इस के लिए कहां मुकदमा चलाता फिरेगा।ग्राम तौर पर भाज मैचेज छपे दाम पर नहीं मिलती।जो दुकानदार दाम चाहता है ले लेता है ।सेपटी मैनेज पर भाप ने कम किया है, देखें इस का क्या असर पड़ता है ।जनता इस से बहुत प्रभावित होगी ।दूसरी चीज शीट ग्लास है, यह तो बड़ेबड़े धनी लोगों के काम की चीज है, यह तो मोटर वालों के काम आता है, ग्राम जनता के नहीं ।नान- फैरस मैटल्स तो सब के काम की चीज है।उस के ऊपर प्राप विचार करें।अन्त में मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार इस रिपोर्ट पर विचार किया है उसी प्रकार अन्य कमीशनों की रिपोर्टों पर भी विचार कर लिया जाया करे ।एक बात और कहनी है।हिन्दुस्तान मोटर्स के बारे में मुझे बहस उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।उस समय मैं ने टैरिफ़ कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी थी।उस में कास्ट एकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट भी शामिल थी।उन्होंने हिन्दुस्तान मोटर्स से ब्रेक- अप मांगा था, लेकिन उन्होंने देने से इन्कार कर दिया और कहा कि जो हम दे रहे है वही मानो।भौर गवर्नमेंट कमजोर पड़ गयी।भगर कोई कनसनं कह देता है कि हम कास्ट एकाउंटिट नहीं देते तो कास्ट एकाउण्टेंट जनरल मंजबूर हो जाते हैं भौर टेरिफ़ कमीशन भी उस को मान्यता दे देती है ।श्री मनुभाई शाह बतादें कि ऐसा क्यों है ।इसी सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ ।सन् 1914 की लड़ाई के
३ दौरान लॉइड जार्ज ने सब कैपिटिलिस्टों को बुलाया और उन से कहा कि अपना अपना ट्रेड सीक्रेट बताओ सब ने इन्कार कर दिया और कहा कि जो चाहो सो ले लो लेकिन हम ट्रेड सीक्रेट नहीं बतायेंगे तो लाइड जार्ज ने उन से अपील की और कहा कि क्या ट्रेड सीक्रेट ले कर मरोगे, क्योंकि मंगर इंगलैंड जिन्दा रहता है तो तुम्हारा ट्रेड सीक्रेट भी जिन्दा रहेगा और अगर इंगलैंड चला जाएगा तो तुम्हारा ट्रेड सीक्रेट कहां रहेगा।तो उनको अपील का असर पड़ा और लोगों ने अपने ट्रेड सीक्रेट बता दिए ।लेकिन यहां ट्रेड सीक्रेट तो अलग, अगर उन से कास्ट का ब्रेक अप मांगा जाता है वह भी नहीं बताते।और हमारी गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है और उन को फोर्स नहीं कर सकती।तो इस पर मंत्री महोदय ध्यान दें ।जनता बहुत ही फील कर रही है कि हम अपने कर्तव्यों को उसने पूरे हक से भदा नहीं कर रहे हैं जितनी कि लोगों को सरकार से उम्मीद थी कि सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जनता को राहत देगी ।श्री प्रकार लाल बेरवा ( कोटा) सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मैचेंज पर संर क्षरण रखा है।लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर्स, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रामफारमर्स और माटोमोबाइल स्पारकिंग प्लम्स, ये चीजें तो किसानों से सम्बन्धित है।भाजकल जगहजगह मोटर लगेंगे क्योंकि पानी की सप्लाई के लिए बिजली दी जाएगी।भाजकल बगैर बिजली के काम चलने वाला नहीं है।अगर इन चीत्रों के मामले में हम अपने पैरों पर बड़े न हो सकें और फेल हो गए तो एक पैसे की चीज के दो पैसे हो जाना जरूरी है।कारखानेदार कह देगा कि क्या करें गवनंमेंट ने पैसा देना बन्द कर दिया, अब कैसे बनावें, क्या करें, क्या न करें।सरकार छोटे6437
DECEMBER 8, 1985 Tariff ( Amdt.) Bill 6438
[ श्री प्रकार लाल बेरवा]
छोटे उद्योगों के लिए पैसा देना बन्द कर रही है और बड़े उद्योगों के लिए दो- दो और चार- चार करोड़ दे रही है ।भगर इन बड़े उद्योगों में से एक को बन्द कर दे तो इन छोटी चीजों को दिया जा सकता है।यह बात में इसलिए कह रहा है कि किसानों को इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी।बिजली के मोटर की उनको जरूरत पड़ेगी, और उसके साथ बिजली के प्लग को भी जरूरत पड़ेगी और पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफारर्मस की भी जरूरत पड़ेगी।ये चीजें किसानों से सम्ब न्धित हैं।ये चीजें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि किसानों को इनकी जरूरत पड़ेगी ।ग्लास शीट तो बड़े- बड़े आदिमयों की चीज है जो कि भाईना रखन चाहते हैं या ग्लास के कमरे बना कर उनको गर्म रखना चाहते हैं।इसको तो कल बन्द करते हो तो श्राज बन्द कर दो।लेकिन जो चीजें किसानों की जरूरत की हैं वे बन्द नहीं होनी चाहिए।अगर किसान को बिजली का प्लग नहीं मिलेगा तो वह अपना मोटर कैसे चला सकेगा और उसको पानी बिना बैठे रहना पड़ेगा ।उस समय अगर कोई एक रुपए की जगह चार रुपए भी मांगेगा तो किसान को देना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना पानी नहीं दे सकता।अगर प्लग नहीं होगा तो इंजिन कैसे चलेगा ।मंत्री महोदय सन् 1966 से संरक्षण हटा रहे हैं।मेरा निवेदन है कि जब तक हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर न हों जाए तब तक इन चीजों पर से संरक्षण न हटे ।देखने में यह चीजें छोटी हैं भोर इनकी कीमत भी मामूली हैं लेकिन यह किसानों के लिये बहुत जरूरत की चीजें हैं।यह एक किसान की 100 बीघे या दो सौ एकड़ जमीन को रोक सकते हैं ।अगर मोटर नहीं होगी तो यह बड़े बड़े इंजन बेकार बैठे रहेंगे।मोटर नहीं होगी तो
इंजन चलेगा नहीं और पानी भ्रा नहीं पायेगा।इसलिए इन चीजों से सिंचाई का गहरा ताल्लुक है।इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि किसानों की जरूरतों को देखते हुए किसानों के लिए इन आवश्यक सिचाई के साधनों पर से सरकार अपना संरक्षण न हटाये ।अलबत्ता इसमें अगर कोई विदेशी सहायता भा रही हो तो उस को जरूर बंद कर दिया जाए।अगर उस में विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है तो उस को जरूर बंद कर दिया जाए।लेकिन जहां तक हमारी इन हिन्दुस्तानी चीजों का सवाल है, किसानों का जहां तक सवाल है, थोड़ा नगर दुःख उठाना पड़े तो भी उससे घबराना नहीं चाहिए या बड़े- बड़े सेठ साहूकारों जैसे बिड़ला, टाटा और डालमिया में से कटौती कर लें लेकिन इन छोटे- छोटे उद्योगों को सरकार अपना संरक्षण प्रदान करना बंद न करे क्योंकि यह किसानों के लिये बहुत उपयोगी चीजें हैं ।मेरा निवेदन है कि सरकार दुबारा इस पर विचार करे ।श्री तुलशीवास जाधव ( नादंड) : सभापति महोदय इस बिल को सपोर्ट करते हुए बहुत संक्षेप में एक, दो बातें निवेदन करनी हैं।इस बिल से सम्बन्ध रखने वाले मिनिस्टर जो कि श्री मनुभाई शाह हैं भौर उन्होंने जो चीज बताई वह तो ठीक है।काश्तकारों के लिए, गरीबों के लिए उसका कितना इस्तेमाल होगा, उन चोजों को कितना प्रोटेक्शन देते हैं उस प्रोटैक्शन का फ़ायदा किस के घर में जायगा इस के लिए विचार करना होगा।मेरा कहना है कि यह जो पुरानी साम्राज्यवादी पालिसी है मर्थात् ऐसे बड़े बड़े उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देना जिससे सर्वसामान्य जनता का कोई ताल्लुक न हो उस पूरानी पालिसी को आज हमें इस लोकराज्य में बदलना ही होगा।मेरी राय में एग्रो इंन्डस्ट्रीयल पालिसी इस देश के काश्तकारों भौर मजदूरों के लिए ज्यादा फ़ायदेमंद है।हमें इस बारे में एक ऐसी पालिसी बना कर चलना है ताकि देश की भ्राम जनता लाभान्वित हो सके।हमें यह देखना होगा