ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
HON.SPEAKER: Question Hour, Q.No.341, Dr.Shashi Tharoor.DR.SHASHI THAROOR : Madam Speaker, I must admit that I have been a bit surprised by the response of the hon.Minister, my good friend for whom I have a great deal of respect, that he takes satisfaction in his answer from the fact that according to a survey report of Transparency International, India has gone up, he says, to 76th most efficient civil service in the world.I am sure that this is not the benchmark that the hon.Minister or myself or, indeed, the Prime Minister would wish to hold India to.We would certainly wa to be a country that aspires not to be proud of being 76th in anything in the world.So, I do want to stress that the Minister goes on thereafter to cite the Administrative Reforms Commission and said that there is no proposal to study the feasibility of lateral entry into the civil services.When you look at the international benchmarks that are available, when you see what other countries' governments do in terms of ensuring that they not only bring in fresh blood into the government at various levels, including some very high levels, you would find that they also renew the competence, the spirit of the hard working bureaucrats - I am not criticizing the quality of our bureaucrats, but we know that the big enemy of bureaucracy is complacency - and so, we need them to be able to rejuvenate themselves through working even in the private
Therefore, instead of saying bluntly that there is no proposal for lateral entry, I am making this proposal in Parliament.Can the hon.Minister - I request him - constitute a Committee to look at the best practices in the civil services of other countries and see why we cannot be the best rather than the Minister being satisfied at being no.76?DR.JITENDRA SINGH: Madam Speaker, the hon.Member is a scholar in his own right, a very erudite and well read person and I can hardly disagree with any of the
points raised by him.Having said that, just to put the record straight, nowhere in the answer it was mentioned that we are satisfied with being at no.76.The question is why not no.1 and therefore, this is no way a reflection of satisfaction.The only reference of the Transparency International was brought in just to cite that the hon.Member had very rightly pointed out to a report of the Political and Economic Risk Consultancy Limited which he mentioned to say that the level of the Indian bureaucracy' s efficiency was rated very low.When we tried to study this report, of course, this report is a very recent one, it was conducted by a private agency - we found that it was conducted on a limited survey of about 1600 samples out of whom just about five or six hundred were from India.The idea was to just to bring to the notice of the hon.Member and other Members that we are always open to receive inputs.But there are a number of other reports as well, some of them may be a little more credible like the Transparency International which says that in two years we have jumped 14 ranks and on the other hand, we have the report of the World Bank which says that we have jumped 10 ranks from 140 in 2014 to 130 in 2016.I am not saying that two wrongs make one right or that we should not jump to number one.What I am just trying to humbly state is that there has been a progressive improvement even in the statistical ranking if we go by the different reports.That does not also mean that we should lose cognisance of the report which has been cited by the hon.Member.I also agree with the hon.Member that we can follow the best practices but for that we should have a political consensus.Across party lines, I think, every one of us agrees that we should contribute our bit to improve governance.The hon.Prime Minister, soon after the formation of the Government, gave us the mantra of ' maximum governance'.In the last two years, a number of such decisions have been taken to ensure that every officer is able to perform to the best of his ability, able to perform to the best of his potential, and able to exercise his initiative without intimidation.To cite just a few of them, the Prevention of Corruption Act, which is envisaged to be brought in, encompasses certain provisions to streamline
the anti- corruption law and also provides safeguards to officers; we have modified the transfer policy as well; we have also modified the suspension rules for the civil servants working in the States.Two- three questions have been raised by the hon.Member, very rightly so.About the committee being formed, as he says, the proposal from him is welcome.We are always open to inputs.But I might just point out that in the last ten years or so, even before this Government came in, there has been a continuous process going on and deliberation going on in this direction.For example, the Sixth Pay Commission, in 2007, came out with certain recommendations which included about the perks, emoluments and salaries to be provided to a person engaging himself in lateral entry from one Government Department to another, or being hired.Similarly, the then Government had also constituted or initiated a process of preparing guidelines in 2005.In 2011, the DoPT put forward, these guidelines and the then Government, in 2013, constituted a Group of Ministers under the then Defence Minister; and then the deliberations were done and a report was brought in; the then PMO was also taken into confidence; and the then Government decided that the issue was to be deferred.We have again taken that up.We are in the process of gathering inputs and whatever inputs come to us.I fully agree with the hon.Member when he says that we should encourage entry at the younger level.I am sure, he would also co- operate with us in dealing with the dilemma of the IAS qualification age or eligibility age being increased from time to time.It has been happening even before this Government came in.It sometimes happens because of demand from certain political sections.I do not know whether the House is aware that the last cut- off for appearing for civil services today is 47 years and at 50 years they are eligible for voluntary retirement.It has happened from time to time on certain considerations which are extraneous to the merit of the issue as such.So, if all of us evolve a consensus and go back to the criteria laid down for the IAS which was inherited from the ICS where we had
entry only upto 27 or 28 years maximum, I think, the issue, which is being referred to by the hon.Member, would be addressed.HON.SPEAKER: Thank you.DR.SHASHI THAROOR: Madam Speaker, I thank the Minister for his response and I hope this Committee will be set up because when he speaks about a political consensus, it can only follow from a recommendation by the Government; then we can see whether the other parties will agree.Coming to my supplementary question, especially since the Prime Minister is also here, we have now in recent days had two examples of severe shortages of staff in the Government.My Committee, the Standing Committee on External Affairs, has identified the IFS cadre as one of the smallest in the world for one of the biggest countries; 140 posts out of just 912 are lying vacant in the Ministry of External Affairs.Yesterday, Madam Speaker, you would remember the Minister of Culture stood up here and confessed that of his 15,000 sanctioned posts only 10,000 are filled; he has 5,000 vacancies.So, my question to the Prime Minister and the hon.Minister in the Prime Minister' s Office is this.He has mentioned there is an Administrative Reforms Commission but if he has read the report of the last Administrative Reforms Commission I have it with me it says: " The Commission is of the view that lateral entry should be done even up to the level of Additional Secretary", which is a leadership position from which one can aspire to reach the level of Secretary to the Government".So, the Administrative Reforms Commission has also recommended lateral entry; various standing committees have done so.The idea is to bring in blood from the private sector, the academic sector, the NGO sector and the universities.Let us have people, who will inject new life into our bureaucracy, and we will get better results; we would not have to worry about being ranked 76.But the important point is, at least, as a mechanism for filling vacancies in this Government, which has the highest record of vacancies across all Ministries and across the Judiciary, can he please consider lateral entry?DR.JITENDRA SINGH: Madam Speaker, I think, part of what has been raised by the hon.Member, has already been actually answered by himself, and there is no conflict of opinion as far as that is concerned.He is right that in filling up of certain senior posts, you have sometimes constraints.But I think, that goes back to the earlier question because you do not have entries in a sufficient number at the lower level.You would agree because the hon.Member is better informed on the issue than me that as in the hierarchy you proceed, it is like a pyramid.So, by the time, you become an Additional Secretary or a Secretary, you are hardly having one year or six months of posting left.There are certain posts, which require a minimum tenure of two years.That is why, the Government of India has certain posts, like for example, the post of Home Secretary, Defence Secretary, Foreign Secretary, Cabinet Secretary, who have a two- year term.Now, this constraint can be addressed at the fundamental level.That is why I referred to the consensus on this issue because otherwise, we would keep having it because there is a certain mechanism in level.You cannot have a lateral entry unless you have put in nine years of service.Then, after you have put in nine years of service, and you are put on a deputation, then you can have on one occasion, only three years extendable to five years with maximum of 7 years in your entire career.Then again, you have a cooling off period for three years.Now, thecooling off period for three years for a person, who just has two years left of retirement, becomes a constraint.So, these are certain fundamental issues.That is why, I agree with him.The Administrative Reforms Committee suggested and we agree that as far as the Additional Secretary is concerned, the cooling off period would be just one year because he would not have left much time.May be, he may not be left with even one year.So, it requires to be addressed at the fundamental level.I am sure, all of us together, would sort it out.Madam, as far as the question relating to recruitment is concerned, certainly, about 1,742 recruitments had been made in the last one year.The process of recruitment has certainly increased.We have, now, a mechanism, which is much more expeditious; and we are also trying to bring in transparency; and we are also trying to bring in ease.Like for example, under the guidance of our hon.Prime Minister, from the 1st of January, this year, we have abolished interviews for lower posts, particularly in category ' C' and ' D'.That not only brings more impartiality, it also gives a level- playing field for all the youth.At the same time, it also cuts down on the huge expenditure and wastage of time, which went on in conducting interviews.For every post, nowadays, you have thousands of candidates applying.So, this is just an example.We are already moving in that direction.डॉ.किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष जी, आज विश्व में इंडियन सर्विसेज टॉप मानी जाती है।सर्विसेज सैक्टर में whether it is IT or financial services, we are on top in the word.मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि प्राइवेट सैक्टर में अगर ये सर्विसेज टॉप पर हैं, मैं कहना चाहूंगा कि उदाहरण के लिए गवर्नमेंट पी.एस.यूज.बैंक हो या एम.टी.एन.एल.हो, बी.एस.एन.एल.हो या एयर इंडिया हो, इस तुलना में हम पीछे रह जाते हैं।क्या सरकार इस दृष्टि से रिफ्रेशर कोर्स, अपग्रेडेशन या इस प्रकार का कोई स्पेशल एक्शन प्लान ड्रॉ- आउट करेगी?डॉ.जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और इसमें सुझाव भी अपने में ही हैं।वास्तव में, इस दिशा में पहले से ही काम हो रहा है।उदाहरण के तौर पर, जैसे पी.एस.यूज.का इन्होंने उल्लेख किया, पहले यह पद्धति थी कि पी.एस.यूज.का और उनके हैड का चयन उसी बोर्ड के भीतर से होता था।पिछले दो वर्षों के भीतर एक नया निर्णय यह भी लिया गया कि इनको बाहर से भी हम ले सकते हैं और बाहर से लोग अपना रिज्यूमे ऑफर दे सकते हैं।इस प्रकार का प्रयोग पहले गुजरात में हुआ था और यह बहुत ही सफल रहा।अब केन्द्र में भी इसकी सराहना की गई है और बाहर से मीडिया की ओर से भी और आम लोगों की ओर से भी, यह जो हमने नया निर्णय लिया है, इसकी सराहना की गई है because it gives a wider choice of selection, जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा
श्री नित्यानन्द राय: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने सदन में जो जवाब दिया है, उसमें काफी विस्तार से इस बारे में उल्लिखित है।उन्होंने इसके लिए बहुत ही सख्त नियम बनाये हैं।उसमें डब्ल्यू.एच.ओ.के जितने भी निर्धारित आलेख इनको प्राप्त कराये हैं, उन सबका पालन हो रहा है।लेकिन मूल प्रश्न यह है कि आपने जो भी मानक बनाये हैं, कंपनियां आपके मानक के तहत माइनस 40 डी.वी.2, माइनस 70 डी.वी.के ऊपर कवरेज बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाती हैं और इसका पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है।मेरा स्पष्ट रूप से यह कहना है कि इस पर आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, वह कार्रवाई नहीं हो रही है और कंपनियां अधिक फ्रीक्वेंसी का धड़ल्ले से उपयोग कर रही हैं।आपने उत्तर में जो आंकड़े दिये हैं, विभाग ने वे आंकड़े स्पष्ट रूप से आपको नहीं दिये हैं ।श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य को थोड़ा और विस्तार में जाने की जरूरत है।वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ नॉन- आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटैक्शन के दुनिया भर में जो नॉर्म्स तय हुए हैं, उससे दस गुना ज्यादा स्ट्रिन्जेन्ट नियम इस देश ने बनाये हैं।जहां तक रेडिएशन का सवाल है, मैं माननीय सदस्य और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दुनिया में 120 से अधिक देश जिन नियमों का पालन कर रहे हैं, उससे दस गुना कड़ा नियम इस देश में है और विभाग द्वारा इसकी रेगुलर मानिटरिंग होती रहती है।देश में जो 11 लाख टावर्स हैं, उनमें दस परसैन्ट तक की हम हर साल में रेगुलर बेसिस पर टैस्टिंग करते रहते हैं और सामान्यतः अगर किसी बी.टी.एस.की शिकायत आती है तो भी हम उसकी जांच करते हैं।अभी तक एक दिक्कत यह थी कि हमारे पास अपने एपरेटस नहीं थे, हम सर्विस प्रोवाइडर से ही एपरेटस लेते थे।अब गवर्नमैन्ट ने उसके भी आदेश दे दिये हैं और आने वाले कुछ महीनों वे एपरेटस भी हमारे पास आ जायेंगे।मैं सदन के माध्यम से देश को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो ई.एम.एफ.फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन मोबाईल से संबंधित है, उससे देश में किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता है और वह एक निश्चित सीमा के काफी नीचे है, जो दुनिया के दूसरे देशों में हुआ करता है।श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने प्रयास जरूर किया है, यह एक अच्छा प्रयास है, उस पर मुझे और कुछ नहीं कहना है ।लेकिन मेरा कहना यह है कि कंपनियां अभी भी इसका पालन नहीं कर रही हैं।अभी मंत्री जी ने जिन 11 लाख टावरों का उल्लेख किया है, मैं राज्यवार इनके आंकड़े देख रहा था, इसमें एक- दो राज्यों को छोड़ दीजिए तो 45 हजार, 50 हजार या 70 हजार टावर्स जिस- जिस स्टेट में
हैं, वहां जन शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं, वहां बहुत बड़ा रिहाइशी इलाका है, वहां हरी निवास एक मकान है, वहां एक ही जगह पर 12 टावर्स लगे हैं।इस संबंध में तीन बार वहां के प्राधिकारी को मेरे द्वारा लिखा गया, फिर क्या यह माना जा सकता है कि वह इन्हें मेनटेन कर रहा है?मैं व्यावहारिक आधार पर कह रहा हूं, कोई सरकारी आंकड़ों के आधार पर नहीं कह रहा हूं, हम जो देख रहे हैं, वही कह रहे हैं और इतना तो समझ में आता है कि एक जगह पर अगर दर्जनों टावर्स होंगे और उनमें 30-35 यंत्र लगे होंगे तो वे निश्चित रूप से मेनटेन नहीं होते होंगे।महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक आग्रह करना चाहूंगा कि अगर किसी भी रिहाइशी इलाके, कालेज, स्कूल या हास्पिटल का आवेदन आता है तो आप शीघ्र ही उसकी फ्रीक्वेंसी की जांच करा लें और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो आप अपने नियम के अनुसार उस पर कार्रवाई करें, यही मेरा आपसे अनुरोध है।श्री मनोज सिन्हा : महोदया, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो उनकी चिंता है, उससे विभाग पूरी तरह से अवगत है।जैसा मैंने उन्हें पहले बताया कि दुनिया के दूसरे देशों में जो नियम लागू हैं, उनसे दस गुना कड़ा नियम अपने देश में लागू है।वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन ने अब तक पिछले अनेक वर्षों में जो अध्ययन कराये हैं, उनकी 25 हजार आर्टिकल्स जनके द्वारा यह बात प्रामाणिक रुप से कही गई है कि इस लो लैवल रेडिएशन से मानव स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं है, इसलिए आप पूरी तरह आश्वस्त रहें।अगर आप किसी विशेष शिकायत की ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे तो मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि उसकी जांच कराई जायेगी और अगर कोई दोषी पाया गया तो निश्चित रूप से उसे दंडित किया जायेगा।..( व्यवधान) नित्यानंद जी, आप पहले पूरा जवाब सुन लीजिए, अभी आप बैठ जाइये।हमने राज्यवार आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, संयोग से आप जिस प्रदेश से आते हैं, वहां एक भी बी.टी.एस.नहीं है, जो नॉर्म को वॉयलेट कर रहा हो।इसके अलावा जब हम रेगुलर जांच करते हैं तो उन्हें चेतावनी देते हैं और जब वे सैल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट देते हैं कि रेडिएशन विदइन दि रेंज है, तभी वे इसे लगा सकते हैं, ऐसा नॉर्म विभाग ने पहले से बनाया हुआ है।माननीय अध्यक्ष : आपने जो पर्टिक्युलर बोला है, उसको मंत्री जी देखेंगे।श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली : अध्यक्ष महोदया, जैसा कि हम सब लोग देखते हैं कि हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों तक लैण्डलाइन, मोबाइल सेवा, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट भी पहुंच गया है, लेकिन जितनी हमने प्रगति की है, उसी माध्यम से उसका डिस्एडवांटेज भी हमें मिला है।जैसा कि हमारे यहां रिपोर्ट दिखाती है कि डब्ल्युएचओ ने जो सर्वेक्षण किया है, पिछले तीस सालों से वह सर्वेक्षण कर रहे हैं, उनके 25 हज़ार
हवाले आए हैं।उसके बाद में सन् 1996 में अंतर्राष्ट्रीय ईएमएफ परियोजना शुरू की गई थी और उसमें जीरो से 300 गीगाहर्ट्स की फ्रिक्वेंसी रेंज को ईएमएफ से स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने का जिम्मा दिया गया था।उसी को देखते हुए आपने अभी बताया है कि हमारी जो योजना है, उसके मुताबिक हम अन्य देशों से दस गुना ज्यादा पर कड़ा रवैया उस पर अपनाते हैं।लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक डर है कि हमारे स्वास्थ पर इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है।उसके बाद लोगों ने जो रिट पिटिशन की है, इलाहबाद उच्च न्यायालय में सन् 2012 में एक रिट पिटिशन हुई थी, उसके बाद सन् 2014 में जो समिति गठित की गई थी, उसने रिपोर्ट दी थी और उसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ईएमएफ सुरक्षा एक्सपोज़र सीमाएं पर्याप्त हैं और उसमें बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है।महोदया, आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा एक सीधा प्रश्न है कि लोगों के मन में जो डर है, उसे खत्म करने के लिए हमारी सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है ?श्री मनोज सिन्हा : महोदया, माननीय सदस्या ने जो चिंता जाहिर की है, वह स्वाभाविक है, जहां तक माननीय इलाहबाद उच्च न्यायालय के फैसले का सवाल है, तो उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रूड़की, आईआईटी मुंबई, इंडियन काउंसिल ऑफ मैडिकल रिसर्च, एम्स और Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow की एक समिति गठित की गई थी, जिसने उसका पूरा विधिवत् अध्ययन किया था और उसके बाद रिपोर्ट में यह कहा गया कि मानव स्वास्थ के लिए लो लैवल रैडिएशन से कोई खतरा नहीं है।यह ठीक बात है कि कुछ लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है और उसमें सरकार ने या टीएसपीज़ ने प्रभावी काम नहीं किया है।अभी पिछले दिनों देहरादून और हैदराबाद में विभाग की ओर से दो बड़ी कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।भविष्य में पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम इस पर और विशेष जोर देने वाले हैं, ताकि देश में जो एक भ्रम फैला हुआ है कि इससे लोगों के स्वास्थ को नुकसान होगा, उसका निवारण हो सके।श्रीमती शताब्दी राय: महोदया, मुझे यह कहना है कि सिर्फ टॉवर्स पर ही नहीं, हर घर और फ्लैट पर टॉवर होता है, कंपनी से मंथली पैसा मिलता है, इसलिए वे टॉवर दे देते हैं।उस फ्लैट या घर में जो रहते हैं, उनके हैल्थ पर जो अफैक्ट होता है, उसमें मंत्री जी कुछ ध्यान दे रहे हैं?श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, मैं बार- बार उसी बात को बलपूर्वक कह रहा हूँ कि जो रेडिएशन का लैवल है, उससे मानव स्वास्थ को कोई खतरा नहीं है।घर में भी जो व्यवस्था की गई है, आप आश्वस्त रहें कि उससे कोई खतरा किसी आदमी के स्वास्थ पर नहीं पड़ने वाला है।SHRI E.AHAMED: Madam, it is a well- known fact that the magnitude of waqf properties is such that if waqf properties are managed and administered properly, they can provide so much income that most of the problems of the minorities, including their educational and economic backwardness can be taken care of.But the waqf properties are not being managed and administered properly.Madam, I would like to know from the hon.Minister, through you, as to what are the details of assistance and coordination being extended by the Central Government to the State Governments and State Waqf Boards for improving the waqf properties and management.श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह सही है कि वक्फ़ संपत्तियों के रख- रखाव और उनके रिकॉर्ड की जो व्यवस्था थी, वह बहुत सुचारू रूप से नहीं थी।इस सम्बन्ध में अलग- अलग वक्फ बोर्डों और अलग- अलग राज्य सरकारों से समन्वय और चर्चा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आई कि वक्फ बोर्ड्स के जो रिकॉर्ड हैं, जो वक्फ बोर्डों में हैं, उनका रख- रखाव पूरी तरह से ठीक नहीं है और इसीलिए उसके कम्प्यूटराइजेशन को प्राथमिकता दी गई।विभिन्न राज्यों के वक्फ बोर्डों ने कम्प्यूटराइजेशन की दृष्टि से काफी अच्छा काम किया।उसमें वक्फ बोर्डों की तरफ से यह कहा गया कि साहब वक्फ बोर्डों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वे पूरी तरह से कम्प्यूटराइजेशन की दिशा में काम नहीं कर सकते।इसलिए केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों के वक्फ बोर्डों को 27 लाख रुपए कम्प्यूटराइजेशन के लिए दिये और 33.37 करोड़ रुपए जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, उनके रख- रखाव के लिए दिए, ताकि कम्प्यूटराइजेशन का काम ठीक ढंग से चल सके ।मुझे इस बात को कहने में खुशी है कि बहुत से वक्फ बोर्डों ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है और कुछ वक्फ बोर्ड अभी इस दिशा में काम कर रहे हैं।उनके साथ हम समन्वय के माध्यम से, सम्पर्क के माध्यम से, अभी तीन दिन पहले बंगाल के वक्फ बोर्ड और उससे सम्बन्धित लोग हमसे भी मिले थे, उनसे भी बात हुई, उनको भी जो मदद चाहिए, वह हम कर रहे हैं।हमारा जो सेन्ट्रल वक्फ काउन्सिल है, वह और उसके साथ- साथ और भी जो एजेंसियाँ हैं, वे वक्फ बोर्डों के कम्प्यूटराइजेशन की दृष्टि से उनको मदद कर रही हैं।SHRI E.AHAMED: I do not want to make a dispute and argue on this issue.I am not agreeable to what the hon.Minister has stated.However, I would like to ask
this question.The Central Government has launched the National Waqf Development Corporation Limited ( NAWADCO) under the Ministry of Minority Affairs.The establishment of NAWADCO is another step forward in an effort to promote the interests of the minorities in the country.I want to know whether it is a fact that no waqf property has been developed so far by NAWADCO and the targets set in this regard are not being achieved.What are the reasons for not achieving the targets?What are the steps the Government proposes to take to achieve the targets and also to remove the difficulties that are being faced?श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : महोदया, अब तक वक्फ प्रॉपर्टीज के डेवलपमेंट के लिए जो हमारी व्यवस्था है, उसमें हम 75 परसेंट हैं।जो भी वक्फ बोर्ड उन र्टीज के डेवलप का प्रपोजल देते हैं, हम उसका 75 परसेंट ऋण देते हैं, उसमें दो करोड़ रुपए तक देते हैं।इस दृष्टि से अब तक हमने 48 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण दिया है और वह ऋण बिल्कुल ब्याज मुक्त होता है ।वह ऋण हमने 143 वक्फ संस्थानों को दिया है।उसके अतिरिक्त मूल प्रश्न पंजाब और हरियाणा वक्फ बोर्डों का है, उनको नियमों को लेकर, कुछ चीजों को लेकर उनको दिक्कत थी, उन्होंने इसमें शिकायत की थी और उसमें उनका यह कहना था कि जो लीज रेट है, वह 5 परसेंट है, उसे घटाया जाए, उसकी वजह से हमारा काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है।हमने उसको रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद 5 परसेंट से घटाकर, जो नॉन कामर्शियल प्रॉपर्टीज है, उनका लीज रेट हमने 2 परसेंट कर दिया है और जो कामर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, उनका लीज रेट 2.5 परसेंट किया है।पंजाब और हरियाणा वक्फ बोर्ड के बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि वहाँ की आय घट रही है, क्योंकि जो नया वक्फ एक्ट है, उस वक्फ एक्ट की जो नियमावली बनी है, उसे उन्होंने अभी तक लागू नहीं किया था।जिन वक्फ बोर्डों ने उस नियमावली को लागू किया है, उन राज्य वक्फ बोर्डों की इन्कम बहुत अच्छी हुई है, बहुत बढ़ी है।मैं केरल का उदाहरण दूँगा, क्योंकि माननीय सदस्य केरल से आते हैं, वर्ष 2013-14 में 388 लाख रुपए उसकी इन्कम थी, उसके बाद वर्ष 2014-15 में, जब उन्होंने नियम लागू किया तो इन्कम 617 लाख रुपए हुई और अभी वर्ष 2015-16 में 690 लाख रुपए इन्कम हुई है।इसी तरह से पश्चित बंगाल में भी वर्ष 2013-14 में इन्कम 74 लाख रुपए थी, वर्ष 2014-15 में इन्कम 95 लाख रूपए हुई और वर्ष 2015-16 में इन्कम 87.78 लाख रूपए हुई ।इसी तरह से कर्नाटक में और अन्य राज्यों में हुआ, जिन्होंने कि नए वक्फ एक्ट के तहत जो नियमावली बनी है, उसे लागू किया है।उसके
बावजूद भी जो आपका स्पेसिफिक प्रश्न पंजाब और हरियाणा को लेकर है, उनकी माँग पर, उनके सुझाव पर हमने वक्फ लीज के रेट को 2 परसेंट और 2.5 परसेंट कर दिया है।श्री तारिक अनवर: माननीय अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि
" Punjab and Haryana State Waqf Boards have stated that they are facing difficulties in implementing mainly Rule-5 and Rule-7 of the Waqf Properties Lease Rules, 2014.These Waqf Boards are claiming that they are not able to implement the Waqf Properties Lease Rules, 2014.The Ministry is of the view that income of these two Boards has decreased due to their resistance to implement the notified rules."
अध्यक्ष महोदया, वक्फ जायदाद को लेकर हमेशा यह सवाल उठता रहा है कि उसका सदुपयोग नहीं हुआ।अरबों की जायदाद है, प्रॉपर्टी है, और जैसा अभी ई.अहमद साहब ने भी कहा कि इसका उद्देश्य यह था कि जो समाज के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके वैलफेयर के लिए उससे काम लिया जाए।लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसी बात को लेकर जब इस तरह की बहुत शिकायतें आईं तो राज्य सभा के चेयरमैन द्वारा एक सैलैक्ट कमेटी का गठन हुआ था।उस वक्त जो डिप्टी चेयरमैन थे रहमान खान साहब, वे उसके अध्यक्ष बनाए गए थे।हम सब उसके सदस्य थे।उस कमेटी के द्वारा काफी मंथन हुआ।पूरे देश के वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों को बुलाया गया, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जितने संगठन थे, उनको बुलाया गया और सबके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे थे कि वक्फ प्रॉपर्टी की हिफ़ाज़त करने के लिए वक्फ़ एक्ट में संशोधन किया जाए।उसमें फिर संशोधन किया गया, उसका सुझाव सैलैक्ट कमेटी ने दिया।सरकार ने उसका अनुमोदन भी किया।लेकिन आज दो सालों के बाद या तीन सालों के बाद अगर कुछ वक्फ बोर्ड उसको इंप्लीमैंट नहीं कर रहे हैं, उसका कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं, उस एक्ट को लागू नहीं कर रहे हैं और उससे नुकसान हो रहा है, तो क्या सरकार ऐसे वक्फ बोर्डों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगी, जो उस एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं?श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो पंजाब और हरियाणा वक्फ बोर्ट्ज़ के बारे में कहा, मैं पहले ही उनके बारे में बता चुका हूँ।उनकी समस्या केवल यह है कि जो मूल वक्फ एक्ट की नियमावली है, उसको लागू करने की बात थी कि उन्होंने उसको लागू नहीं किया।इसकी वजह से उनको समस्याएँ आईं और उसके बारे में उनकी जो समस्या थी, उसका समाधान काफी कुछ हद तक किया गया है।यह बात बिल्कुल सही है कि बहुत से वक्फ बोर्ड जो नया वक्फ एक्ट है, उस वक्फ एक्ट के प्रावधानों का ठीक ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं।क्योंकि यह देश फैडरल सिस्टम से चलता है, संघीय ढाँचे के तहत चलता है।इसलिए राज्य सरकारों से समय- समय पर हम लोग बात करते हैं और अपील
करते हैं उन वक्फ बोर्डों को, जिनमें मुख्य रूप से जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, बहुत से राज्यों के वक्फ बोर्ड ऐसे हैं कि जिन्होंने वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं बनाया।उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेन्ट यह है कि जो वक्फ की प्रापर्टीज़ हैं, उसके लिए सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति थी।बहुत से वक्फ बोर्ट्ज़ ने अभी सर्वे कमिश्नर्स की नियुक्ति नहीं की है।उस संबंध में हमारी चर्चा हो रही है और हम लगातार राज्यों के वक्फ बोर्डों और राज्य सरकारों से इस संबंध में आग्रह कर रहे हैं कि वे इस दिशा में काम करें।जो एनक्रोचमैंट है और जो वक्फ प्रापर्टीज़ हैं, उनके संबंध में हम मिलकर काम करेंगे।श्री धर्म वीर गांधी : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी का ध्यान पंजाब में जो वक्फ बोर्ड की प्रापर्टीज में......* हो रही है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ।पंजाब में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में जो......* है, वह न सिर्फ अल्पसंख्यकों द्वारा, बल्कि जो बहुसंख्यक दल के लोग हैं, वे भी सरकार के द्वारा मिलीभगत से उस प्रॉपर्टी को लीज़ पर लेकर हड़प कर रहे हैं।मैं आपको पटियाला का एक्ज़ाम्पल देता हूँ।आप पटियाला में सर्वे कराइए कि कितनी वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी, जो गैर मुस्लिम भाईचारा है, उनके द्वारा हड़प ली गई है।क्योंकि वक्फ बोर्ड के मनोनीत सदस्य पंजाब की राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वे राजनीति से प्रभावित होते हैं और सभी लोगों को इस घपले में शामिल करते हैं।वक्फ बोर्ड बहुत घाटे में जा रहा है।मेरे साथी ने ठीक बोला है कि अगर सही उपयोग किया जाए तो उससे मुस्लिम भाईचारे का बहुत कल्याण होगा, बहुत भला होगा।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये ।प्रश्न तो आप पूछ नहीं रहे हैं।श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : पंजाब में 34187 वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं और उन वक्फ प्रॉपर्टीज़ के रख- रखाव के लिए हम राज्य सरकार से और वहाँ के वक्फ बोर्ड से बात कर रहे हैं।वहाँ पर वक्फ बोर्ड में सीईओ और कुछ अधिकारियों की कमी है।उस संबंध में हम बातचीत करके, जो आपने एनक्रोचमैंट की बात की है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।Not recorded.श्री कीर्ति आज़ाद: अध्यक्ष महोदया, अभी हमने देखा था कि एल.टी.सी.स्कैम हुआ था और दूसरे सदन के सदस्य के ऊपर सी.बी.आई.इंक्वायरी भी हुई थी और उनको अपनी सदस्यता छोड़नी भी पड़ी ....( व्यवधान) मैंने मूल रूप से जो प्रश्न पूछा था, उसी विषय से संबंधित एक आर.टी.आई.के जवाब में लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय एवं रेलवे के अधिकारियों ने कहा है कि उनके पास कोई भी ऐसे आंकड़े नहीं हैं जिसमें यह कहा जा सकता है कि सांसदों ने कब अपनी टिकट बुक करायी।ऐसे लोग, जो असामाजिक तत्व हैं, जो उनके नाम से अनेक बुकिंग कराते हैं, उसके बारे में इनके पास आंकड़ा नहीं है।साथ ही साथ, दुःख के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट का जो पूरा पैसा होता है, उसे लोक सभा सचिवालय या राज्य सभा सचिवालय पे करता है।इससे डबल नुकसान होता है।मेरा मंत्री जी से यह जानना है और मैं लोक सभा सचिवालय से भी यह जानना चाहूंगा कि कौन- से मानक हैं, जिनसे यह पता लगता है कि संसद सदस्य ने जो रेल का अपना टिकट बुक कराया है, उस पर उन्होंने ट्रैवल किया या नहीं।यदि उन्होंने ट्रैवल नहीं किया तो फिर उनको पैसा लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय से मिलता है।यह किस प्रकार से तय किया जाता है कि सांसदों ने ट्रैवल किया या नहीं किया?जो मल्टीपल बुकिंग्स होती है, उसके ऊपर रोक लगाने का कोई मैकेनिज्म तो होनी चाहिए।इससे नुकसान तो सरकार का ही होता है।श्री सुरेश प्रभु : मैडम, यह बिल्कुल सही है कि आज जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था के अनुसार हमारे सम्माननीय सदस्यगण एक ही समय में एक से ज्यादा ट्रेनों में बुकिंग करते हैं, जिसे माननीय सदस्य ने मल्टीपल बुकिंग कहा है।इसके कारण बहुत बार ऐसा भी होता है कि अलग- अलग दिशाओं में चलने वाली ट्रेनों में मल्टीपल बुकिंग की गयी होगी तो कौन- से सांसद ने कब- कब ट्रैवल किया, उसके बारे में सही जानकारी रेलवे के पास नहीं है, यह बात सही है।यह भी सही है कि इसके कारण इसका कोई न कोई दुरुपयोग होने की भी संभावना है।मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ महीने से इस पर कार्रवाई चल रही है।इस संबंध में पिछली मीटिंग दिनांक 06 जुलाई को हुई थी, जिसमें लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय के लोग भी आए थे।हमने अभी एक नया फैसला किया है कि हर मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट और हर एक्स मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को भी हम एक यूनिक आइडेंटिटी देंगे।वे जो टिकट बुक करेंगे, वह उसी आइडेंटिटी से किया जाएगा।उसका पासवर्ड भी उन्हीं के पास होगा।यदि उसका किसी ने गलत तरीके से उसका इस्तेमाल
किया तो ऑनरेबल मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट के पास जो उनका रजिस्टर्ड मोबाइल होगा, उसके ऊपर उन्हें सूचना दी जाएगी कि आपका यह बुकिंग हुआ है, अगर आपने इसे नहीं किया है तो हमें फौरन बता दीजिए यह व्यवस्था हम जल्द से जल्द लागू करने वाले हैं।ऑनरेबल एक्स मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट के लिए स्थिति अच्छी नहीं थी।मुझे भी मालूम है कि मैं भी एक दिन एक्स मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाला हूं।उनकी तरफ से भी हमें शिकायतें आती थीं कि उन्हें टिकट के लिए खड़े रहना पड़ता है और उन्हें दिक्कतें आती हैं।इसलिए उसे दूर करने के लिए यह व्यवस्था सभी के लिए लागू होगी।हमारे सेक्रेटेरियट ने हमें इंफॉर्मली बता दिया है कि यह व्यवस्था लोक सभा और राज्य सभा, दोनों के मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए रहेगी।मुझे लगता है कि इसके बाद लोगों को जो आज दिक्कतें आती हैं, वह नहीं रहेगी।साथ ही, माननीय सदस्य की जो आशंका है, उनकी जो चिंता है, इसके ऊपर भी सही मायने में कार्रवाई की जाएगी।श्री कीर्ति आज़ाद: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया।लेकिन, मैं कैन्सिलेशन की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं।अगर एक आम आदमी हवाई जहाज या रेलवे की टिकट बुकिंग कराता है और अगर उसे वह कैन्सिल कराता है तो उसे कैन्सिलेशन चार्जेज लगते हैं।अगर वह उस टिकट पर यात्रा नहीं करता है तो उसके पूरे टिकट के पैसे ले लिए जाते हैं।यदि कोई संसद सदस्य और मैं चाहता हूं कि इस विषय पर सभी आत्ममंथन करें कि हम टिकट की बुकिंग करें और बुकिंग करने के बाद यदि उस पर ट्रैवल नहीं करें तो फिर लोक सभा सचिवालय की तरफ से कैन्सिलेशन या टिकट के पैसे नहीं दिए जाएं, बल्कि सभी सांसद अपनी ज़ेब से उस कैन्सिलेशन का पैसा दें ...( व्यवधान) क्या इसके बारे में मंत्री जी कुछ बताएंगे?...( व्यवधान)
श्री सुरेश प्रभु : मैडम, लोक सभा सदस्यों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में जो आदेश आप देंगी, उसका हम पूरी तरह से पालन करेंगे।मैं इसकी व्यवस्था भी बताना चाहता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोक सभा के सदस्य यहां पर चर्चा में यदि हिस्सा ले रहे हैं, उनको भी पता नहीं है कि लोक सभा कब एडजर्न होगी, उनको अपने संसदीय कार्य क्षेत्र में पहुंचना होता है, इसमें उनको दिक्कतें आती हैं।इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था है।जो आपकी चिंता है कि उसका मिसयूज न हो, उसे टालने के लिए हम व्यवस्था बना रहे हैं।मुझे लगता है कि यह व्यवस्था बरकरार रहेगी।वैसे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो दिक्कत है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे।माननीय अध्यक्ष : कोई शौक से ऐसा नहीं करता है।SHRI M.CHANDRAKASI : Madam, I would like to know from the hon.Minister whether the Railways has any plan to further review and reform the existing system of booking and sale of train tickets so as to remove any chance for the role of a middleman, a broker or an agent.If so, I would request him to give details thereof.SHRI SURESH PRABHU: Madam, this is also a valid concern.We have noticed lot of abuse taking place by the middlemen, whom we call touts, who claim to be representing the Railways but have nothing to do with the Railways.There are such rackets which have been going on.We are constantly raiding them and trying to take action against them.At the same time, we need some sort of agents.We already have almost 86,000 sub- agents of IRCTC.All these sub- agents also need to be properly monitored.But we are taking a number of steps now.The technology is an answer, but technology is also a challenge.As we develop more technology, the abuse of technology will happen and people will try to score over it.Constantly, we have to keep upgrading our technology.That is the only way we can do it and we are constantly trying to do it.Madam, I will tell you what we have done recently in the last few months.The ticket booking rate per minute has now been increased to 12,900 tickets which earlier was only 2,000 tickets.This has helped people to book the tickets.Secondly, we have also tried to increase the PRS locations where people can actually go and make the reservation by almost 300 in the last few months.We are also increasing the ways by which people can actually book e- tickets easily.Then, there was abuse which was possible, particularly between 10 a.m.and 11 a.m.When tatkal booking was opening, people were abusing it.So, we have stopped agents from entering the system for the first half an hour during which time it is available only for general public.Of course, thereafter, they can also book tickets.We have taken a number of such measures.We are also taking measures to find out how people can cancel their tickets.Another major abuse which was happening was that the people used to claim that they had not travelled and were canceling the tickets because we did not have the
system.Now, this whole system is getting overhauled.We are giving the TTE a hand- held device whereby we can know on real time basis how many seats are vacant, but this is in the initial stages.It has not covered universally.Once this happens, this also will reduce the abuse.माननीय अध्यक्ष : श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, शार्ट क्वैश्चन पूछिए, अच्छा डिटेल उत्तर आ गया है।श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : महोदया, मंत्री महोदय ने लिखित उत्तर में दिया है कि आरक्षित एकॉमोडेशन की मांग और आपूर्ति में अंतर होने के कारण आरक्षण का दुरूपयोग होता है।मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि टिकट एजेंट्स एंड ट्रैवल कंपनियों द्वारा रेलवे टिकट बेचने की कई गतिविधियां चलती हैं।इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और इस साल ऐसे कितने मामले सामने आए, जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई ?श्री सुरेश प्रभु : मैडम, यह ओरिजनल क्वैश्चन में नहीं था, इसलिए मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई।लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि हम लगातार कार्रवाई करते रहते हैं, कल भी कई जगह पर कार्रवाई की गई।ई- टिकट में बोगस ई- टिकट को पकड़ा गया, इस तरह की कार्रवाई हमेशा होती रहती है।मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूं कि इसमें लांग टर्म सोल्यूशन यही है कि आज हमारी मांग और आपूर्ति में जो अंतर है, उसको पूरा करने के लिए कैपेसिटी आग्युमेंटेशन हम करें।हमारे सांसद को जानकारी मिल जाएगी कि हर रेलवे स्टेशन के ऊपर क्या कैपेसिटी आग्युमेंटेशन हम कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी पूरी मात्रा में लगाई जाएगी।आपको भी इसके बारे में पता होगा।मुझे लगता है कि दो- तीन सालों में जब आग्युमेंटेशन की कैपेसिटी का काम पूरा होगा, जैसा कि हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने बताया।यह पूरा होने के बाद मुझे विश्वास है कि जो अंतर है, वह पूरी तरह से कम हो जाएगा और उसके कारण इस तरह का एब्यूज करने की सम्भावना भी कम हो जाएगी।डॉ.भोला सिंह: माननीय अध्यक्षा जी, जो जवाब आया है, वह काफी नपा- तुला है।मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं।मैं उस सत्य को स्वीकार करता हूं जो धरती की धूलि से रमा हुआ है।यह अगस्त क्रान्ति का महीना है और देशभक्ति के उमड़ते- घुमड़ते बादलों के बीच जो छिटकती हुई बिजलियां हैं, उनके दीप सदन में उपस्थित हैं।Gunnar Myrdal in his Book, Asian Drama, wrote at one place:
" The Indian society is a change resisting society rather than change inducing society."
दूसरी जगह उन्होंने प्रिफेस में लिखा है
" The vested interest in ideas is more dangerous than an atomic bomb."
इन बातों को इसलिए कहना चाहता हूं कि मंत्री जी का जो जवाब आया है कि विशिष्टता लिए हुए ब्यूरोक्रेसी आती है और उनकी विशेषता से पॉलिटिकल कार्यपालिका लाभ उठाती है।पॉलिटिकल कार्यपालिका इस सदन के प्रति जिम्मेदार है।पॉलिटिकल कार्यपालिका ही सरकार चलाती है, शासन चलाती है और ब्यूरोक्रेसी उसके हथियार हैं।इसलिए हम जानना चाहते हैं कि अगर पुरातन के आधार पर, विशिष्टता के आधार पर ब्यूरोक्रेसी को नियुक्त करते हैं, तो यही तथ्य पॉलिटिकल कार्यपालिका के संबंध में क्यों न उठाया जाए?...( व्यवधान)
डॉ.भोला सिंह: प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं जवाब के संदर्भ में कहना चाहता हूं।मैंने बर्नाड शा की एक किताब पढ़ी थी।बर्नाड शा की उम्र 75 वर्ष थी।एक सिनेमा नायिका उसके नजदीक गई और बर्नाड शा से कहा, आप बड़े तेजस्वी हैं।मैं आपसे शादी करना चाहती हूं।...( व्यवधान) बर्नाड शा ने कहा क्यों, हमसे क्यों शादी करना चाहती हो ।अब तो मेरा शरीर भी 75 से ज्यादा का हो गया है।मैं कुछ कर भी नहीं सकता।...( व्यवधान)
डॉ.भोला सिंह: उस नायिका ने कहा कि मैं चाहती हूं कि आपके संयोग से जो बच्चा हो, उसका दिमाग
बर्नाड शा का हो और उसका शरीर हमारे जैसा हो।....( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : भोला सिंह जी, अलग- अलग प्रसंग में यह किस्सा सुनाया गया है।आप प्रश्न पूछिए।डॉ.भोला सिंह: मान लीजिए बर्नाड शा का शरीर हो गया और नायिका का दिमाग हो गया तब क्या होगा।आज यही स्थिति हो रही है कि नायिका का दिमाग और बर्नाड शा का शरीर हमारे सामने उपस्थित है।इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नियुक्ति करने में जो पैसे खर्च हुए हैं, क्या नियुक्ति करने के बदले हमारे जो कर्मचारी, पदाधिकारी हैं, जो सेवा में हैं, उन्हें ट्रेंड करने के लिए उस पैसे को खर्च नहीं किया जा सकता?( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न हो गया है।आपके प्रश्न का सप्लीमैंट्री भी आएगा।डॉ.भोला सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि उस पर पैसा खर्च किया जा सकता है या नहीं ?...( व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, अब आपकी परीक्षा है।थोड़े में ठीक उत्तर दीजिए |डॉ.जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, बड़ा दार्शनिक प्रश्न है और समझने में थोड़ा समय लगा।...( व्यवधान) इसका पहला अंश जो मैं अपने संदर्भ में समझता हूं कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स, निश्चय ही संवैधानिक स्थिति भी यह है कि they are two essential pillars -- ऐग्ज़ीक्यूटिव और पॉलिटी का।दूसरा उनका कहना था कि इस तंत्र में ब्यूरोक्रैट भी एक यंत्र है।Certainly, a bureaucrat or a civil servant is an essential tool of governance.जैसा प्रधानमंत्री जी मैक्सिमम गवर्नेस का मंत्र दिया है।We cannot achieve good governance with bad tools or bad civil servants.इनसे दूसरा सबक सीखा, तीसरा, बॉडी एंड ब्रेन के बारे में कहा, मुझे लगता है कि पिछले दो वर्षों में प्रयास किया गया है that body and brain of bureaucracy is kept in place.उसी संदर्भ में तथ्यों के आधार पर भी एक बात जोड़ दूं कि वर्तमान सरकार ने मार्च, 2016 में डीओपीटी के अंतर्गत ड्राफ्ट गाइडलाइन तैयार करने का प्रयास किया है जिसमें एक मैक्निज्म विकसित किया जाए जिसकी ओर माननीय सदस्य इशारा कर रहे थे।यदि किसी प्रकार के कन्सलटेंट की नियुक्ति होती है, भिन्न- भिन्न श्रेणी के कन्सलटेंट रहते हैं, कुछ एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते हैं।यदि वह जाते हैं तो मार्केटर्स की सैलरी या वेतन लेना चाहते हैं तो वे त्यागपत्र दे दें या जो
डोमेटस्टिक कन्सलटेंट हैं, जिन्हें बाहर से हायर किया जाता है, उस स्थिति में क्या मैक्निज्म रहे उसके लिए गाइडलान अभी विचाराधीन है, इनको अभी अमली जामा नहीं पहनाया गया है।इसके अंतर्गत हमने एक स्क्रीनिंग कमेटी रखी है जिसमें कन्सर्न मंत्रालय के सचिव रहेंगे उसी मंत्रालय का फाइनेन्शियल एडवाइजर रहेंगे, एक प्रतिनिधि डीओपीटी के रहेंगे, एक प्रतिनिधि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेन्डिचर का रहेगा।यदि दो वर्ष के बाद उस कन्सलटेंट का अवधि काल बढ़ाना है तो वह पुनः स्क्रीनिंग के सामने केस जाएगा।लेकिन यदि उसकी वेतन की दर पचास हजार रुपये से ज्यादा है और दो वर्ष से अधिक उसको रखना है तो इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी रहेगी जिसके अध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे और उसके नीचे तीन सेक्रेटरी, डीओपीटी, कन्सर्न मिनिस्ट्री और फाइनेंस रहेंगे।बॉडी के अंदर से ब्रेन न हिले, इसको लेकर बड़े ही चिकित्सकीय ढंग से प्रयास किया जा रहा है।डॉ.भोला सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं जवाब के आलोक में सिर्फ प्रश्न पूछ रहा हूं।क्या किसी को अगर तैरना नहीं आता है और उसे तैरने के लिए कहा जाएगा कि पहले सूखे में तैरना सीखो, उसके बाद नदी में उतरने देंगे या उससे कहा जाएगा कि पहले पानी पीओ और तुम्हें तैरने आ जाएगा।आप तैरने के लिए जो नए कर्मचारी और पदाधिकारी हैं आप उससे कहेंगे कि पहले सूखे में तैरो और उसके बाद नदी में उतरने देंगे।डॉ.जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, सिविल सर्विसेज को लेकर रिमॉडलिंग का प्रयास प्रशिक्षण के स्तर पर हो रहा है इसको लेकर डीओपीटी के अंतर्गत एक कमेटी का गठन किया गया है।हमारा प्रयास रहेगा कि वह पानी और बिना पानी दोनों तरह से तैर सकें।इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है ।To revisit the syllabus and the system of training की रिपोर्ट भी अपेक्षित है कुछ ही समय में वह रिपोर्ट भी आ जाएगी ।हम पहले से ही इस दिशा में प्रयासशील हैं।SHRI S.P.MUDDAHANUME GOWDA: Madam, we have been seeing that the senior officers who are in the position of taking decision, are re- employed in private sectors and private companies immediately after retirement.Sometimes, we have been seeing that they take decisions causing burden to the Exchequer of the country and the State so as to help such private companies or private sector.We are also seeing that such officers, immediately after retirement, are re- employed in such private companies or corporations.My question is whether the Union Government is seriously thinking of fixing a cooling off period prohibiting such officers from taking decisions with regard to re- employment with any private companies to prevent the misuse of the office.DR.JITENDRA SINGH: Madam Speaker, the question of the hon.Member is very well taken.This is already a matter of concern.It is very much in the consideration of the Government.In fact, there already exists a cooling off period.Only the span of the cooling off period can be discussed further.As it is, the cooling off period is one year.In case, an officer wants to get employed or get engaged in private sector prior to that completion of one year post- superannuation, he is expected to seek permission from the Government.It is, then, the prerogative of the Government to give permission or not.However, as you said, if the cooling period is to be increased or otherwise, these things are always under constant considerations.As I said, the draft DoPT guidelines which are still under consideration and not actually implemented, can take cognisance of these issues.Certainly we are aware of it; not only that, when a consultant from outside is engaged, particularly if he happens to be a foreign origin consultant, it is made sure he is not given any kind of assessment which involves policy decisions.Already, the Government is seriously conscious of these issues.SHRI KALYAN BANERJEE: Experience speaks that after retirement, not only the bureaucrats but even judicial officers go to the tribunals, etc.Who are those bureaucrats?They are bureaucrats at the point of time in the Government, who are the favoured bureaucrats.Now, this is not functioning.After retirement, when they go to the tribunals, etc., neither they sit at 10.30; they slip after one o' clock; and they sit in the chair itself.This is our whole experience.If in an administrative tribunal system a bureaucrat is required, why can he not be a person who is in service?Why is a bureaucrat who has retired being placed there?Then, the system will be more beneficial.Today this Government is here; tomorrow another Government may come.Today' s Government is appointing its own favourite persons.( Interruptions)
HON.SPEAKER: Please put your question.SHRI KALYAN BANERJEE: I am having a question to the hon.Minister to this extent.Would you kindly think about that or re- think about that?Instead of retired bureaucrats, will you bring the bureaucrats who are in service so that there can be accountability?DR.JITENDRA SINGH: Speaker Madam, the concern expressed by the hon.Member is well taken.In fact, this is an issue of debate for quite sometime even inside and outside the House about what are the parameters to be followed for giving post- retirement appointments and whether or not extraneous considerations creep in, maybe sometimes political considerations as referred by the hon.Member.I think, this is something which requires a larger consensus; and all of us can evolve that.We are always moving in the direction of constant evolution and constant improvement to make the working and the system and the mechanism of appointments more impartial and less affected by nepotism and favouritism.But as I said, in the last two years this Government has been constantly moving in the direction of making the appointments much more objective rather than subjective; and to a great extent, we have also succeeded.HON.SPEAKER: Question No.346, Shri Muthamsetti Srinivasa Rao not present.Now, hon.Minister.