Madam Speaker, the hon.Member has asked a series of supplementary questions which are contained in the overarching framework of his second supplementary.Let me deal with them one by one.Insofar as the alleged episode of incident between a private industrial house and a private broadcaster is concerned, I entirely share his concern.It is something which is extremely disturbing.But, as we speak, there is a criminal investigation process which is playing itself about.A criminal investigation process should be allowed to reach its logical culmination.I do not think it is fair on the part of the Government to possibly second- guess the manner in which it unfolds.However, having said that, I think it would be my duty to inform the House that when a complaint was received in the Information and Broadcasting Ministry, we referred it to the News Broadcasters Standards Authority which is headed by a former Chief Justice of the Supreme Court of India.They in their wisdom must have applied their mind.To the best of my information, they have got back to the Ministry saying that the matter is sub judice.But, notwithstanding what the NBSA has done, we have a concurrent mechanism called the Inter- Ministerial Committee.That InterMinisterial Committee has deferred to the self- regulatory mechanism over the last two years because it is a belief and conviction that you require to give institutions time in order to flourish and in order to find route.But where we find that there is an aberration which has taken place, which does warrant our intervention, we have never hesitated to intervene in the past.As we speak, there is a meeting of the Inter Ministerial- Committee tomorrow.I am sure that the Inter- Ministerial Committee in its wisdom will apply itself to it.Insofar as the other parts of your question are concerned, with regard to paid news, I have already said that it is something which troubles us as much as it troubles you.But we remain engaged with the Election Commission of India, with the Press Council of India to try and find a common ground which can then be translated into a legal formulation which then can be successfully administered.It is because, the challenge as all of us understand in this is to find and determine
that what constitutes or qualifies as paid news.Therefore, once we have answered that fundamental question and put a legal formulation onto it, I think the rest of the process will become easy.SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Madam Speaker, it is seen that advertisement code has not been strictly followed.That is why abnormality is very much visible in the case of advertisements.So, my pointed question is this.I would like to know whether the Government has got any regulatory process which is strictly implemented in the case of the parties who are violating all the codes.My next question is this.MADAM SPEAKER: Why are you asking so many questions?Everybody is asking so many questions.SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Madam, it is a part of the same question.It is not my second question.I would like to know whether the Minister has got any specific information or data regarding blackmailing.SHRI MANISH TEWARI: Madam, with your permission, may I inform the august House that the Cable Television Network Rules, 1995 contain a specific provision called Rule 7 which deals with the advertising code.Any violation of the advertising code is, in the first instance, dealt by the Advertising Standards Council of India called ASCI.ASCI is an overarching body of the entire advertising sector.If they, in their wisdom, suo motu detect the violation of the code or if the Ministry detects the violation or if a specific complaint comes to us, we make a reference to them.Then, they accordingly, in consonance with their own code, which is not in conflict with the Government' s code, do take certain actions in terms of asking the advertisements to be taken off the air or if it is in the print, not to be repeated.But if the Government finds that the action is inadequate, then as I earlier mentioned, under Section 20 of the Cable Television Networks Regulation Act, we have an Inter- Ministerial Committee.That Inter- Ministerial Committee then steps in and takes whatever action it deems to be appropriate.Yes, we have been extremely cautious and circumspect when it comes to
Government' s intervention because, as I earlier pointed out and I would most humbly like to submit that when you are dealing with content, you are actually trying to regulate the mandate of Article 19 of the Constitution.Eventually whatever you do or you do not do, has to stand the test of the code.Therefore, that is why, we in our wisdom thought that in the first instance, we allow the selfregulatory mechanisms to take route.It is because, if there is a peer review, that peer review would be the best way of doing it.But, if there is an aberration, then the Government does step in.चौधरी लाल सिंह : मैडम, सारे हाउस को 14वीं लोक सभा का पता है कि जब 10 एमपीज यहां से निकाले थे, इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था और हमारी पार्लियामेंट ने एक झटके से उन्हें बाहर निकाल दिया, उनका सारा कैरियर बर्बाद कर दिया।यह जो ऑपरेशन नवीन के साथ इन्होंने किया है, अब मैं जानना चाहता हूं कि यहां से इनका लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल होता है, तकलीफ क्या है, क्या परेशानी है?इतनी बड़ी बेइंसाफी और सरेआम लूटपाट मची है।आज मीडिया का क्या हाल है, ये लोग डरते होंगे, हमें किसी का डर नहीं है और यह जो हालत मीडिया ने लोगों की की है और चैनल जो हाल लोगों का करते हैं।केबल का हाल देखो कि रात को गंदी पिक्चरें, गंदे काम, गंदे धंधे और इतनी लूटपाट मची है, इसलिए अगर आप इस पर नकेल नहीं लगाओगे तो मंत्री साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका मंत्री बनने का कोई फायदा नहीं है।इसे कैंसिल करो ।श्री मनीष तिवारी: मैडम स्पीकर, जो माननीय सदस्य के ख्यालात हैं.....( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बोलिये।आप मंत्री जी की बात सुन लीजिए, उन्हें बोलने दीजिए |आप लोग क्यों खड़े हो गये।श्री मनीष तिवारी : माननीय मंत्री जी के जो ख्यालात हैं मैं उनसे इत्तफाक रखता हूं।जो उन्होंने संवेदनशीलता जताई है, वह बिल्कुल सही है, उससे कोई व्यक्ति मुकर नहीं सकता है।जहां तक कार्रवाई का सवाल है, माननीय अध्यक्षा जी, एक फौजदारी की कार्रवाई चल रही है, एक क्रीमिनल इंवैस्टीगेशन इस समय चल रही है।सरकार का यह उत्तरदायित्व बनता है कि जब अपने अख्तयारों का वह इस्तेमाल करे तो उसे इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर उसे किसी भी कसौटी पर कसा जाए तो वह खरा निकले।जब माननीय सदस्य ने पहले सवाल पूछा था तो मैंने उसका जवाब देते हुए कहा था कि हमारे मंत्रालय में, हमारी सरकार में एक इंटर - मिनिस्ट्रीअल कमेटी की बैठक है और हम यह मानते हैं कि वे इस
मामले को अपने संज्ञान में लेंगे और अपने विवेक के अनुसार जो भी उचित लगेगा, किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।मुझे नहीं लगता है कि यह मेरे लिए ठीक रहेगा इस समय पर, चाहे जितनी उत्तेजना इस मामले पर हो, that I try to second- guess a decision in any manner.श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदया, इस सवाल में कई चीजें चारों तरफ से उठाई गई हैं।मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी से लेकर प्रधानमंत्री तक को लोकपाल के दायरे में लाया जा रहा है।मनीष तिवारी जी जिस तरह से एक फंसा हुआ आदमी, चारों तरफ की मजबूरी से घिरा हुआ आदमी होता है।अकेले यही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी इसी हालत में खड़े रहे।चाहे प्रिंट मीडिया हो या विजुअल मीडिया हो, ये बहुत- से अच्छे काम भी करते हैं लेकिन अच्छे और बुरे की पहचान बिना एकाउंटेबिलिटी के नहीं हो सकती है।अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर इनकी आजादी बनी रही, तो देश की आजादी खत्म होगी।हम लोग तो दिन भर इनके टार्गेट बनते रहते हैं, लेकिन इनसे कोई पूछने वाला नहीं है।मीरा राडिया ने कितने लोगों को एक्सपोज किया?कौन- कौन, बड़े- बड़े लोग जैसे फन्ने खाँ बैठ कर पूछ रहे थे।उस महिला ने सभी को एक्सपोज कर दिया।उसने अच्छा किया या बुरा किया, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता।मैं कहना चाहता हूं कि प्रैस काउंसिल ने कई बार कहा, आपने क्यों ऐसे बंदर या जानवर रखे हुए हैं, जिसके पास कोई दांत या कुछ नहीं है।आप उसे अधिकार दो |अच्छा और बुरा यहां भी हो रहा है तथा सारे देश में हो रहा है।लेकिन यह जो मीडिया है, जैसे जंगल का टाइगर छोड़ दिया है, जो चारों तरफ घूम रहा है।मैं एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री जी से, आडवाणी जी से तथा दूसरे लोगों को भी कहता रहा, मैंने मनमोहन सिंह जी से भी कहा कि यह क्या तमाशा है।पुलिस और राजनीतिक आदमियों का तो इन्होंने इकबाल ही खत्म कर दिया है।दिन- भर क्रिकेट के बारे में दिखाते रहते हैं कि हार हो गई या जीत हो गई।हिंदुस्तान की आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, उनके लिए कुछ नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो मरे हुए कलाकार हैं या जो भी अच्छे या बुरे कलाकार थे, दिन- भर उनकी मुहब्बत दिखाते रहते हैं।यह क्या बात है?बिलकुल अजीब हालत है।महोदया, मैं आपके माध्यम से मनीष जी से कहना चाहता हूं कि बिना जोखिम के दुनिया नहीं चलती है।आप जोखिम उठाइए ।एक लाख 83 हजार करोड़ रुपयों की कोल में लूट हो गई, इस छोटी- सी बात को आप उससे अलग नहीं कर सकते हैं।चाहे लाल सिंह जी हों या कोई और हो।छोटी- सी चीज में आप जो करना चाहें, वह कीजिए यहां सदन में लोग बैठे हैं और आप इतने बड़े मामले को खिसकाना चाहते हैं।यह मामला नहीं खिसकेगा।मैंने आपके पास नोटिस दिया है।मैं मानता हूं कि आपकी मजबूरी है, लेकिन चर्चा तो होनी ही चाहिए।मंत्री जी अब जोखिम उठाएं।क्या तमाशा देश में हुआ है।दिन- भर हमारी
माँ, बहन और बेटी को नंगा करके दिखाया जाता है।ऐसे डांस दिखाते हैं कि देखते ही नहीं बनता है।हमारी सरकार हो या आपकी सरकार हो, ऐसे कैसे चल सकती है?आपकी पार्टी और बीजेपी के लोग बहुत डरते हैं।आप क्यों डरते हैं?क्या ये नेता बनाएंगे?मनीष जी, मेरी आपसे विनती है कि पिक और चूज मत कीजिए।आप या तो प्रेस काउंसिल को बंद कीजिए या उसे दांत दीजिए या इस सदन को दीजिए।एक भी ऐसा पत्रकार नहीं है, जिसे तनख्वाह मिलती हो ।अधिकांश क्षेत्रीय अखबार वाले उन्हें एक धेला नहीं देते हैं और उनसे कहते हैं कि किसी तरह से भी जा कर ऐंठ लाओ।जो लोग ऊपर बैठे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है।...( व्यवधान) इस बारे में बहस होनी चाहिए।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : इस विषय पर बहस कराने के लिए आप नोटिस दीजिए |श्री शरद यादव : महोदया, देश तबाही की कगार पर है।अमरीका के राष्ट्रपति के चुनाव को यहां दिखाया जा रहा है।...( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए ...( व्यवधान)
श्री मनीष तिवारी : यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है।( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस विषय पर चर्चा करायी जानी चाहिए।...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Please do not do this....( Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप नोटिस भेजिए कि इस पर चर्चा करायी जाए।श्री मनीष तिवारी : अध्यक्ष महोदया, इस विषय पर सदन में बहुत उत्तेजना है।इसलिए आप अगर ठीक समझें और अगर समय मिल पाएं तो हम इस पूरे मामले के ऊपर विस्तृत चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं क्योंकि हम भी जो इन सबके ख्याल हैं....( व्यवधान) उस ख्याल से इत्तिफाक रखते हैं लेकिन जहां तक शरद यादव जी ने जो प्रैस काउंसिल की बात की, मैं शरद यादव जी की व्यक्तिगत तौर पर बहुत इज्ज़त करता हूं लेकिन मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी के मन में इस तरह का कोई ख्याल है कि प्रेस काउंसिल के पास दांत नहीं हैं या प्रैस काउंसिल के पास अख्तियार नहीं है तो वह जो ख्याल है, मैं बहुत अदब और सत्कार से कहता हूं कि वह ठीक नहीं है।प्रैस काउंसिल ने पहले भी कार्यवाही की
लेकिन जहां तक ब्रॉडकास्टिंग का सवाल है, ( व्यवधान) इस मुल्क में ...( व्यवधान) 852 चैनल हैं।852 में से 400 चैनल न्यूज के हैं।हम सबको इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।जो सैल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसको पनपने का, फूलने- फलने का यूपीए की सरकार ने पिछले दो साल में मौका दिया है....( व्यवधान) क्या उसको और समय दिया जाए?क्या किसी तरह का रेगुलेटरी ढांचा तैयार किया जाए?जहां तक प्रैस काउंसिल का सवाल है, क्या जो उसका अख्तियार है, वह प्रिंट मीडिया तक रखा जाए?...( व्यवधान) उसका जो दायरा है, क्या वह बड़ा किया जाए?यह बहुत संगीन सवाल है।जैसा मैंने कहा कि हम भारत के संविधान में दिये हुए मूलभूत हक के साथ जुड़े हुए हैं।अगर आप अपने विवेक से ठीक समझें, सरकार इसके ऊपर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।जो भी सेंस ऑफ दि हाउस होगा, हम उस सेंस ऑफ दि हाउस के साथ चलने के लिए तैयार हैं ...( व्यवधान)
श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, प्रैस काउंसिल को और पॉवरफुल बनाना चाहिए।...( व्यवधान) अध्यक्ष महोदया: ठीक है।