[ Shri S.A.Dange]
capitalised the whole revenue into privy purses.As we capitalised the amount of rent that the zamindar was getting.He called it privy purse and gave it to them.He said that they can keep their forts and palaces and other things.In fact I understand that the Rajasthan Assembly Hall is a rented place of the Maharaja of Jaipur.From Dr.Karni Singh' s pamphlet on the privy purse distributed to the Members of Parliament I find that every year he has a deficit of Rs.5.55 lakhs.He says, Rs.10 lakhs is the privy purse and his expenditure is Rs.15,55,000 and that the total expenditure exceeds the privy purse of Rs.10 lakhs by Rs.5,55,000DR.KARNI SINGH: These are the official figures; taxation figures.SHRI S.A.DANGE : I will believe that.My argument is, if they could live for all these 20 years in a deficit of Rs.5,55,000 every year, how much other income they have got?DR.KARNI SINGH: The other income is nullified by 93 per cent incometax.SHRI S.A.DANGE : I am only reading out from the figures supplied by you to the MPs.DR.KARNI SINGH: That was distributed at the request of friends in the communist party.SHRI S.A.DANGE: Thank you very much.If you say that every year there is a deficit, I say that Rs.5, 50,000 is enough for you for the next 10 years, because the minimum wage rate of a Government employee of Class IV is just Rs.110 plus dearness allowance and if you are a democrat, you will certainly have to go by what a Class IV or Class III Government employee gets or what even an engineering worker gets : Rs.400 or Rs.500 a month is enough for you.I do not want to go into details.Therefore, Sardar Vallabhbhai Patel, in his own way, solved the problem by doing what?By capitalising what revenue
(24th) Amdt.Bill 312
they were making and made it into the privy purse.Now, we tried to see whether these gentlemen, whose rent we had bought, whose services we had hired, merged into the Indian stream and whether they were going the right way or not.The general verdict in the country is they are not going very much in the right way.I do not want to enter into any discussion, and divisions among the princely order and so on.Even now, today, some of the princes are proud, and proud of what?That they could have an international reputation of being a great golf player.Certainly we did not hire them for India to play golf in London.AN HON, MEMBER: That is irrelevant.SHRI S.A.DANGE: I am just saying what those who claim that they must survive in order to serve our country better, have been doing for the last 20 years.Only the other day, somebody took pride on the fact that he is a great lover of dogs and horses.The privy purse maintains their wonderful dog kennel.If you go on like that, if that is the service which Sardar Vallabhbhai Patel rendered is it not time to terminate the horses, golf and the dog kennels?That is a simple thing.We are not saying anything more.And those who want really to serve.some of them are there.For example, the Minister in charge of the airlines is serving the country very well.There are some.So, apart from orchards and the palaces that they maintain, ....( Interruption) the claim of the princely order is that they are wonderful servants of the country and, therefore, the payment for their services should continue, and if we terminate their services, there should be compensation.Compensation for what?Compensation for having descended from the sun and the moon?Compensation to give up the titles?Compensation for the 1857 betrayal ?Compensation for admitting Wellesley' s army ?Compensation for fighting the Congress and other patriotic parties during the British regime?Compensation for threatening to go over to the British unless something is given?An compensation for the last 20 years of golf, race313
horses and the dog kennels?Compensation for what?AN HON.MEMBER: For serving the Congress.SHRI S.A.DANGE : So, Sir, my simple formula is that Sardar Vallabhbhai Patel hired them for a job to build up the country and consolidate it.Their services are now over.We have consolidated the country.Chapter IV is now binding on us : the directive principles...( Interruption ) I am trying to be as less bitter as possible.Finally, Sardar Patel or anybody else, including after him Mr.Morarji Desai and others, clearly hired the services of these people when the Constitution was brought in.According to trade principles and the principles of capitalism, a servant who is hired can be fired.That is the doctrine having hired their services for 22 years, now in order to give effect to Part IV- the Directive Principles where privi leges and vested interests have to be extinguished, these privileges and privy purses ought to be terminated.There is no reason why any transitional payment should be made.Transition to what?From what they came is very clear.And, the transition is going to be what, for which we are going to pay them?The transition is going to be in this camp.So, we are going to compensate them to oppose the Directive Principles, to oppose the development of democracy in this country, to oppose the extinction of landlordism and monopoly capital !They are all siding with monopoly capital and landlordism, opposing the peasants movement.Therefore, for that transition we are asked to pay more, according to the statement of the Prime Minister.I do not agree whith that ' part.( 24th) Amdt.Bill 314
of it has gone and half remains.That is also on the way out.We are out to extinguish monopoly capital.Therefore, we are out extinguish the princely order which takes an absolutely anti- democratic position.Therefore, if you wish to develop the democratic revolution further, the sooner this Bill is passed the better, it will be and without compensation.Now comes the question to whether they will suffer.Sufferance does not exist, according to the break- up of the privy purses by one Maharaja, who is certainly an amiable gentleman as for as persons are concerned and takes interest in culture and all that.I am not quarrelling about persons and their abilities.I am arguing about a class in Indian society.We are out to extinguish the landlord class.Half
श्री चंद्रजीत यादव ( आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने जो विधेयक आज प्रस्तुत किया है, उस का विरोध करते हुए माननीय श्री मोरारजी देसाई और माननीय महाराजा धरंगधरा ने जो तर्क उपस्थित किये हैं, मैं चाहता हूं कि सदन उन पर बहुत शान्तिपूर्ण तरीके से विचार करे ।श्री मोरारजी देसाई को सिद्धान्ततः इस बात से विरोध नहीं है कि राजाओं के प्रिवी पर्स और उन की सुविधाओं को समाप्त किया जाये |उन को केवल यह आपत्ति है कि जिस प्रकार से यह विधेयक लाया गया है, उस ढग को, उस तरीके को, वह पसन्द नहीं करते हैं ।महाराजा धरंगघरा ने अपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बहुत थोड़े से मतों से इस प्रस्ताव को पास किया और केवल उस का बहाना ले कर इस विधेयक को यहां लाया गया है ।मैं उन को याद दिलाना चाहता हूं कि केवल हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ही नहीं, बल्कि जिन श्री मोरारजी देसाई ने आज उन के केस की बड़ी वकालत की है, खुद उन की पार्टी ने भी अलग होने के बाद अहमदाबाद में एक प्रस्ताव पास करके यह निर्णय किया कि राजाओं के प्रिवी पर्स और उन के विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाये ।इस लिए यह प्रश्न नहीं है कि एक पार्टी ने कितने मतों से इस प्रस्ताव को पास किया है।वास्तविकता यह है कि पिछले आठ दस वर्षों में देश में एक नया वातावरण तैयार हुआ है देश में नई परिस्थितियां पैदा हुई है, देश की जनता में जागृति और चेतना आई है, जनता
[ श्री चन्द्रजीत यादव]
ने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए आगे कदम बढ़ाया है।आजादी के बाद हमारा यह निरन्तर प्रयास रहा है कि देश की आर्थिक हालत को सुधारा जाये और सामाजिक, आर्थिक और अन्य प्रकार की सभी विषमताओं को दूर किया जाये ।लेकिन यह तथ्य है कि हमारे सारे प्रयासों के बावजूद अभी भी देश में कुछ भेदभाव हैं, कुछ विषमतायें हैं ।राजनैतिक जागरण और चेतना से युक्त श्राज की जनता उन भेदभावों और विषमताओं को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है ।यह स्वाभाविक है कि ऐसे सभी दल, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपनी अपनी नीतियां और कार्यक्रमों के अनुरूप, जनता की उन भावनाओं को अपने दिमाग में रखते हुए, उन को मूर्त रूप देने के लिए प्रयास करते हैं ।अभी हाल ही में एक प्रश्न सदन के सामने आया कि एक प्रदेश के मुख्य मंत्री ने वहां के मंत्रि- मंडल ने, यह मांग की है कि उन्हें अपनी कारों और बंगलों आदि पर अपना एक अलग झंडा लगाने का अधिकार होना चाहिए ।वह एक चुनी हुई और प्रजातांत्रिक सरकार है ।लेकिन आप ने देखा कि इस सदन में माननीयसदस्यों ने उस मांग पर कितना रोष प्रकट किया ।इस का कारण यह है कि शायद वे अनुभव करते हैं कि अगर किसी प्रदेश को अलग से कोई झंडा दिया गया, तो उस से हमारी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता पर आघात लगेगा और उस झंडे के मुकाबले में राष्ट्रीय झंडे को कोई नीचे का दर्जा मिलेगा।मैं उन माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करता हूं, प्रशंसा करता हूं |लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि आज भी हमारे देश के पांच सौ से अधिक भूतपूर्व नरेशों को इस बात का अधिकार है कि वे अपनी कारों और बंगलों पर अपने झंडे लगायें और अपनी कारों पर अपनी प्लेट लगायें ?अगर भ्राम जनता इन सुविधाओं के खिलाफ प्रावाज उठाती है, तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए ।( 24th) Amdt.Bill
अगर जनता द्वारा चुने हुए इस सदन के माननीय सदस्य, जिन को राजनैतिक जीवन का बड़ा अनुभव और तजुर्बा है, यह महसूस करते हैं कि भाज के प्रजातांत्रिक ढाँचे में किसी प्रदेश की चुनी हुई सरकार और उस के प्रतिनिधियों को भी राष्ट्रीय झंडे से भिन्न कोई अलग झंडा लगाने का अधिकार नहीं है, तो अगर जनता कहती है कि भूतपूर्व नरेशों को आजादी के बीस, बाइस साल बाद अपनी कारो और बंगलों पर अपने झंडे लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए और उन्हें वे सुविधायें नहीं दी जानी चाहिए, जो आम जनता को प्राप्त नहीं है, तो उन माननीय सदस्यों को जनता की उस भावना की प्रतिष्ठा करनी चाहिए ।हम राजाओं को करोड़ों रुपये प्रिंवी पर्स के रूप में देते हैं ।इस के अतिरिक्त उन्हें पानी और बिजली मुफ्त दिये जाते हैं, उन से कस्टम ड्यूटी नहीं ली जाती है और पेट्रोल पर एक्साईज ड्यूटी नहीं वसूल की जाती है
श्री ओमप्रकाश त्यागी ( मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पायंट आफ आर्डर है ।माननीय सदस्य ने अभी झंडे का जिक्र किया है इस देश में पार्टीज के झंडे हैं, व्यक्तिगत झंडे हैं और धार्मिक झंडे भी हैं।लेकिन पोलीटिकल झंडा नेशनल झंडा, एक ही होना चाहिए ।राजाओं के अपने व्यक्तिगत झंडे हैं ।वे राष्ट्रीय ध्वज नहीं हैं ।MR.DEPUTY- SPEAKER : That is a question of opinion.श्री चंद्रजीत यादव : आज देश में जो वातावरण बना हुआ है, हमें उसको अपनी दृष्टि में रखना चाहिए ।यह भी कहा गया है कि हम इस काम में बड़ी शीघ्रता कर रहे हैं और हम राजाओं पर जबर्दस्ती कोई कानून थोप रहे हैं ।मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में यह एक माना सिद्धान्त है कि जो कोई भी दल शासन
में है, अगर उस की सर्वोच्च संस्था और संगठन का कोई अंग कोई निर्णय करता है, तो उस दल का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उस निर्णय को कार्यान्वित करे ।विरोधी दलों की घोर से हमेशा हमारी आलोचना की जाती है कि आपकी पार्टी का अमुक निर्णय है, आप उसको लागू क्यों नहीं करते हैं या आप अपनी पार्टी के निर्णय से पीछे जाते हैं ।25 जून, 1967 को अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने यह प्रस्ताव पास किया ।उसके बाद सरकार का यह कर्त्तव्य था कि वह जल्दी से जल्दी उस निर्णय के अनुसार विधेयक लाती और उस को कानून का रूप देकर राजाओं के प्रिवी पर्स और सुविधाओं को समाप्त करती ।लेकिन जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है और जैसा कि माननीय श्री चव्हाण ने, जिन पर गृह मंत्री होने की हैसियत से उन दिनों यह जिम्मेदारी थी, एक बार नहीं, अनेकों बार कहा है, सरकार एक अनुकूल वातावरण में, एक सद्भावना के वातावरण में बातचीत करके कोई रास्ता निकालना चाहती है यही कारण था कि तीन वर्ष पहले जो प्रस्ताव पास किया गया उस के बाद से ही सरकार का निर्णय यह नहीं था कि फोरन हम कानून ले आएं, सरकार ने यह निर्णय किया कि राजाओं से अलग अलग भी और सामूहिक रूप से भी अगर वह चाहते हैं तो उन से बात करनी चाहिए और बात शुरू की गई ।मोरारजी भाई ने स्वयं कहा वह मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य थे, प्रधान मंत्री ने उचित समझा कि अगर मोरारजी माई राजाओं से बातचीत करने कोई हल निकाल सकते हैं तो निकालें।काफी लम्बा समय मोरारजी भाई ने राजाओं से बातचीत करने में लिया ।लेकिन राजाओं का एक दृष्टिकोण था वह कुछ बातों को समझ नहीं पा रहे थे ।वह अड़े हुए थे ।कोई रास्ता नहीं निकला ।इसके बाद माननीय चव्हाण साहब ने निरंतर राजाओं की बैठक की अलग अलग उन से मिले और सामूहिक रूप से भी मिले।एक एक जो कदम उठाए जाने थे सब के ऊपर व्यापक रूप से विचार किया गया ।लेकिन कोई उस का हल नहीं निकला ।मैं राजा
(24th) Amdt.Bill 318
धरंगघरा साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि इस वर्ष भी 8 जनवरी को प्रधान मंत्री ने सार्वजनिक रूप से एक वत्तव्य दे कर आप से निजी रूप से अनुरोध किया था कि आप कृपा करके इस मामले में हमारा सहयोग करें और एक सदभावना के वातावरण में बैठ कर के इस मसले का हल निकालें ।तो इस प्रकार का आरोप इस सरकार पर लगाना कि कोई चीज जबर्दस्ती इस सरकार ने थोप दी या कोई ऐसा कानून आपकी सारी सम्पति को समाप्त करने के लिये या आपको जीविका को समाप्त करने के लिए लाया जा रहा है, यह बात सच्चाई से परे है।सरकार की तरफ से निरन्तर इस बात का प्रयास हो रहा है कि हम इसका कोई हल निकालें और श्राज भी सरकार का यह निर्णय नहीं है कि आप के सारे के सारे प्रिवी पर्स समाप्त किए जाएंगे या ग्राप की जीविका के लाले पड़ेंगे या आप के भविष्य की कोई चिन्ता नहीं की जायगी ।संविधान की धारायें जो इस बात के रास्ते में दिक्कत पैदा करती हैं और आज की हमारी जनता इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, हमें इस बात को मानना चाहिये कि जब हम कोई बात करते हैं कानून के बारे में, किसी दृष्टिकोण के बारे मे तो बीसवीं सदी और 1970 का यह वर्ष है ।वह युग बीत गया जब राजा अपने को भगवान का प्रतिनिधि कहते थे जब राजा का शब्द कानून माना जाता था, जब राजा जिस तरह से चाहता था, जनता के साथ व्यवहार करता था ।आज बीसवीं सदी में राजा का वाक्य और राजा के भगवान के प्रतिनिधि होने की बा नहीं चल सकती ।इस बीसवीं सदी में जनता देश की मालिक है और जनता की भावना, इच्छा और आवश्यकता को कोई भी सरकार ध्यान में रखेगी, उस लिए पग उठाएगी और कानन बनाएगी ।प्रश्न यह है कि आज दृष्टिकोण समस्याओं के बारे में बदल रहे हैं, आज दृष्टिकोण परिस्थितियों के बारे में बदल रहे हैं, आज