SHRI S.P.Y.REDDY ( NANDYAL): Respected Chairperson, I rise to support the Demands for Grants for the Ministry of Agriculture and the Ministry of Food and Civil Supplies and Public Distribution for the year 2009-10.The GDP in agriculture for the year 2008-09 was only 1.8 per cent which means there was virtually no growth in agriculture.The growth in agriculture is almost stagnant, it is equivalent to zero.Now, the expected GDP in the agriculture sector in 2009-10 has been pegged at 4 per cent.I would like to know from the hon.Minister, on what basis are we expecting this increase in the agriculture sector?What are the factors that will help boost growth in GDP in the agriculture sector from 1.8 per cent to 4 per cent?What is it that has been proposed in the Budget?My first point is credit flow to farmers.Credit farmers is very important.Now, is the optimism because our credit flows to the agriculture sector has increased from Rs.2,87,000 crore to Rs.3,25,000 crore?Inflation has increased; labour cost has gone up.Thanks to NREGA, labour cost is 100 per cent more.So, whatever has been the increase in the flow of credit to farmers has been nullified by these factors and in real terms there has been no increase in credit flow to the agricultural sector.I want this to be increased.Is the optimism for growth because of the areas under irrigation has increased?I am sorry to say that the Budget has provided an additional outlay of just Rs.1000 crore over the last year to AIBP.In our State of Andhra Pradesh, the hon.Chief Minister has found a solution to the problem for the farmers.Availability of water is the panacea for all the ills afflicting the agricultural sector.Water will solve all the problems.The hon.Chief Minister has come out with a project called the Jalayagnam.The annual Budget of the State is somewhere in the range of Rs.35,000 crore to Rs.40,000 crore.That is the way it should be done.No agricultural activity can take place in the absence of water.Therefore, we should increase the allocation for the irrigation sector.Is there optimism for growth because of our enhanced allocation in the Budget for micro irrigation?I am sorry to say that the allocation for the micro
irrigation in the Budget is only Rs.300 crore for the entire country whereas the hon.Chief Minister of Andhra Pradesh has allocated a sum of Rs.600 crore in the Budget for this purpose.He is providing 90 per cent subsidy for drip and sprinkler irrigation.Same is the case in the State of Gujarat.Micro irrigation will help increase the yield with less water and less labour.The quality of the products would also increase.A country like Israel is deriving so much benefit out of this.Why can we not copy such a model?Why can we not increase the outlay for micro irrigation?It should be increased; otherwise GDP in agriculture cannot touch a growth of 4 per cent.It will be less.Madam, is there optimism for growth because of increased dwindling ground water tables?The situation is alarming.The ground water tables everywhere is going down.Water is a precious commodity and I can say that it is more precious than petrol and diesel.But no provision has been made for repairs and renovation of lakhs and lakhs of old and dilapidated water bodies which are idle and languishing for lack of funds..Five years back, our earlier honourable Finance Minister, Shri Chidambaram, had identified the problem that lakhs of water bodies are languishing and had put up a pilot project.He said that as soon as the results come, he will increase the funds but nothing happened.Ground water depends on the repair of lakes, ponds, talabs, check dams, etc.It should be done immediately as ground water is very important for agriculture.Is it because availability of fertilisers has increased and consequently more crop- yields are expected?I do not know the position in other States.But, in my State of Andhra Pradesh, just now my colleague told me that farmers are beaten by the police.Farmers are coming for purchase of fertilisers but not much fertilisers are available.Injustice was done to Andhra Pradesh last time.So, this time, sufficient fertilisers should be made available for the farmers to increase the yields.Is it because that our budget has provided more funds towards subsidy for farm- mechanization?After NREGA has come, the labour cost has gone up so much that the farmers are not able to engage labourers.Unless large scale farm mechanisation, unless large scale of machinery comes into agriculture, agriculture will become unviable and uneconomical.So, large subsidy should be granted to farm mechanisation and our budget should be focussed on that point.Is it because our budget has provided any subsidy for solar- fencing of agrifields so that more number of crops per year can be taken up?Madam, I am an agriculturist.Usually, we take up one crop a year.I know it as I come from a village.We take up only one kharif crop.Though I have got water, I cannot cultivate because of problems arising due to buffaloes, forest animals, theft, etc.Solar fencing is very important as it can increase to two or three crops a year.I request the Minister for Agriculture, through you, to kindly look into this point.My next point is about NREGA.We are very happy that you have provided Rs.39,100 crore for NREGA.It is important but when agricultural activities are going on in full swing, NREGA should be stopped.When agricultural work is not there like during the months of March, April, June, etc., when the workers are idle, then you can enforce it.Is it because any notable scientific break- through happened in the new hybrid seeds programme?No.We should do a lot of research in hybrid seeds because good quality seeds are important as they contribute towards high yields of crops.Is it because you have allowed free exports of agricultural commodities so that farmers are getting more for their produce and thus get encouraged to produce more and more?I find that the Government of Andhra Pradesh does not allow paddy to be moved into Tamil Nadu.If it reaches Tamil Nadu, our farmers will get more price.But it is banned.It is injustice because farmers have put in hard work and they should sell it wherever they like.Hence, the agricultural commodities should be allowed free export so that farmers will get their due prices and thus get
encouraged to produce more and more.Unless this is done, we will not able to increase our GDP.Madam, lastly, 60 to 65 per cent of our population depends on agriculture but allocation for agriculture is very meagre.Kindly focus on agriculture and increase the budget amount for agriculture so that agriculture prospers.डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह ( वैशाली) : सभापति महोदया, जानकारों का कहना है कि हिन्दुस्तान की खेती जुए के समान है।जानकारों का यह भी कहना है कि हिन्दुस्तान का असली कृषि मंत्री मानसून होता है।लेकिन इस साल मानसून ने धोखा दिया।देश के ज्यादातर हिस्सों में अत्यल्पवृष्टि हुई, कहीं बारिश हुई ही नहीं।कहीं- कहीं वर्षा की सूचना है, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में वर्षा नहीं हुई।मेरी बगल में कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्य मंत्री धरम सिंह जी बैठे हुए हैं।मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि इनके राज्य में चार जिलों में वर्षा हुई है, बाकी सब जिले सूखे से ग्रसित हैं।इसी तरह अन्य राज्यों, चाहे उत्तर हो या दक्षिण, ज्यादातर हिस्सों में बारिश नहीं हुई है।बिहार में भी नहीं हुई।उत्तर भारत के ज्यादातर प्रदेशों में वर्षा नहीं हुई है।कहींकहीं थोड़ी बहुत वर्षा हुई है।शुरू में किरकिता नक्षत्र में वर्षा हुई, आईला नाम का तुफान आया और कहा गया कि मानसून आ गया।लेकिन उसके बाद वर्षा नहीं हुई।किसान लोग कहते हैं कि अभी सावन महीना है और पुरवैया चल रही है।कवि घाघ ने कहा है कि सावन मास बहे पुरवैया, बेचऊ बरदा किन्हो गइया" |मतलब यह है कि गाय खरीदिये या बैल बेचिये, खेती कुछ होगी नहीं।अभी तक वर्षा हुई नहीं, फसल सूख गयी है।किसानों द्वारा कहीं- कहीं, फसल अपनी मेहनत से, बोरिंग करके की थी, वह बर्बाद हो गयी।बिजरे सूख गये हैं और फसल की बर्बादी होनी थी, वह हो गयी ।इतिहास बताता है कि पुराने जमाने में जब वर्षा नहीं हुई थी, सूखाड़ पड़ गया था, तब राजा जनक ने हल चलाने का काम किया था।अभी की सरकार कहां है?अभी तक सरकार ने क्या किया है?एक बार राज्य सरकारों के साथ बैठक हुई है।एक जून को बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि 15 जुलाई तक वर्षा नहीं होगी तो हम उपाय करेंगे।आज तो 20 जुलाई है।ऐसा फैसला क्यों किया गया, वर्षा की प्रतीक्षा क्यों की गयी?जब शुरूआती दौर में वर्षा नहीं हुई तो उपाय क्यों नहीं किया गया?आदि न बरसे आद्रा, अंत न बरसे हस्त, कहे घाघ सुनु भड्डरी यह सब है अनर्थ" ।उसी समय सरकार को सजग हो जाना चाहिए था।मैं उम्मीद नहीं करता कि सरकार सारे कष्टों का हरण कर लेगी।लेकिन किसान के साथ सरकार को खड़ा होना चाहिये।सरकार द्वारा राहत का इंतजाम होना चाहिए।अभी तक जो उपाय होने चाहिए, वे नहीं हुए हैं।राज्य सरकारों ने क्या रिपोर्ट्स दी हैं?ट्रांसफोरमर्स जले हुए है, नहीं तो किसान उपाय करके कुछ खेती कर पाते, राजकीय नलकूप बंद पड़े हुए हैं, बिजली किसानों को मुहैया नहीं हो रही है।डीजल की कीमत बढ़ने के किसान तबाह हैं, किसान का क्या भविष्य होगा?किसान का भविष्य और भूतकाल दोनों खतरे में है।किसान ने जो उत्पादन किया, सरकार ने दावा किया कि हमने दाम बहुत बढ़ा दिये, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, लेकिन किसानों को वह मिला नहीं है।अभी- अभी कई माननीय सदस्य बोल रहे थे कि एफसीआई विफल रही है।माननीय कृषि मंत्री जी ने
हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है, वह प्रक्योरमेंट करे।हालांकि यह पॉलिसी है कि राज्य सरकार प्रक्योरमेंट करे, जिससे किसानों को सहूलियत हो ।तो क्या वहां की राज्य सरकारें नहीं जानती कि प्रक्योरमेंट कैसे होता है?मुझे सूचना है कि एफसीआई के गोदाम के बगल में व्यापारी बैठा हुआ है, वह 150-200 रुपये कम में खरीद रहा है, लेकिन एफसीआई में किसान जाता है तो कहते हैं कि जगह नहीं है, तराजू नहीं है, इंतजाम नहीं है।इस तरह से किसान का भूतकाल खतरे में है।जो उपज हुई, उसका मूल्य उसे मिला नहीं।सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर ठीक काम किया है, लेकिन जब तक किसान को बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, उसका कोई मतलब नहीं है।किसानों का वर्तमान भी खतरे में है।किसान का भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों काल खतरे में है।मैं गांव गया था, वहां मैंने पूछा कि सब्जी का भाव क्या है, बताया गया कि दो रुपये किलो है।पटना में वही सब्जी हमारे घर 20 रुपये किलो आई और यहां दिल्ली में वही सब्जी 60 रुपये किलो है।किसान को मिल रहा है दो रुपया और दिल्ली में उपभोक्ता, उसी सब्जी के 60 रुपये दे रहा है।इस तरह के किसान को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है।सदन में दाल की कीमतों पर चिंता जाहिर की जा रही है।फायदा किसको मिल रहा है, इसे हमें समझना चाहिए।इसलिए किसान के सिर पर भारी संकट है और सूखाड़ के कारण किसान का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों खतरे में है।अभी तक हमने नहीं सुना कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसानों के साथ इस संकट की घड़ी में खड़ी है।कहां है सरकार की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी?महोदया, मैं पूछना चाहता हूं कि कहां सरकार किसानों के साथ है ?किसानों को सिंचाई का, उनकी सहायता का, उन्हें फसल का उचित मूल्य दिलाने का, सभी प्रकार की सहायता देने की व्यवस्था कहां सरकार ने की है?ये सभी काम सरकार को करने चाहिए।महोदया, मैं किसानों की एक और समस्या की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।किसानों को लाखों- करोड़ों रुपयों की सब्सीडी मिल रही है, लेकिन किसानों को उस सब्सीडी का कितना लाभ मिल रहा है।अब उन्हें सीधे सब्सीडी देने की योजना बन रही है, सोच- विचार हो रहा है।खाद में सब्सीडी होगी।किसानों के लिए मजदूरी कैसे तय होगी?क्या हिंदुस्तान में मकैनिकल खेती हो गई है?सभापति महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए |डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।किसानों को मजदूर मिलना चाहिए।मैं गांव में गया था।गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई, बहुत बड़ा काम हुआ और योजना भी बहुत सफल हुई।सात करोड़ खाते खुले ।साढ़े चार करोड़ मजदूरों को काम मिला।किसान
कहता है कि मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी योजना है, उसी तरह से किसानों के लिए मजदूर गारंटी शुरू की जाए।किसानों को मजदूर नहीं मिल रहा है।सब चीजों में सब्सीडी है, तो मजदूरों में सब्सीडी क्यों नहीं है?कहां है फारमर कमिशन, कहां है विशेषज्ञ, कहां है जानकार किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं।किसानों को ज्यादा मजदूरी देनी पड़ रही है।ज्यादातर किसान मजदूरों को मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं।मिनिमम वेजेज एक्ट, 1948 का सैक्शन-3 केवल कागज में है।किसान मजदूरी देने की स्थिति में नहीं है।इस पर विचार क्यों नहीं हो रहा है?मजदूरी में किसानों के लिए सब्सीडी होनी चाहिए।किसान की हालत बहुत ठीक नहीं है।सरकार के प्रयास मैं नहीं देख रहा हूं।जो नुकसान होना था, वह हो गया है।इस साल फसल का क्या अनुमान है ?सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए
डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह : हिंदुस्तान जैसा देश विदेशों से आयात पर निर्भर कर रहा है।इतने बड़े देश की रीढ़ किसान है।इक्नोमिक ग्रोथ रुक जाएगी।किसानों के लिए सरकार को आगे आना चाहिए।राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए |राज्यों से सूचना लेकर योजना बनानी चाहिए कि सूखाढ़ से कैसे मुकाबला होगा।कल पटना में पार्टी की तरफ से धरना दिया गया।बाबू जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा के निकट धरना हुआ।सभापति महोदय : आप बैठ जाइए, नहीं तो आगे आपकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।मंत्री जी का रिप्लाई भी होना है।डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।सरकार को किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।किसानों की मदद करने के लिए, किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए।सरकार को देखना चाहिए कि सरकार कहां है और किसानों की क्या स्थिति है।श्री दत्ता मेघे ( वर्धा): महोदया, अभी बहुत अच्छा भाषण माननीय सदस्य ने दिया है।हमारे नरेगा के मंत्री भी थे, बहुत अच्छा काम हुआ है, वह भी कहा है, लेकिन अब क्या करना चाहिए, यह बताते तो ज्यादा अच्छा होता और फायदा होता ।महोदया, मैं कह सकता हूं कि आज के कृषि मंत्री को कृषि क्षेत्र की पूरी जानकारी है।हमने उनके साथ 30-35 साल काम किया है।उन्हें मालूम है कि किसानों की क्या हालत है और क्या करना चाहिए।इस बजट के अंदर आपने देखा होगा कि कृषि के लिए तीन लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपयों का प्रावधान मंत्री जी ने किया है।लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि किसानों की हालत दिनब- दिन सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है।हमारे विदर्भ में कुछ दिनों से पानी आया है, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी सूखाढ़ की स्थिति है।हमने देखा कि किसानों का जो उत्पादन होता है, लगातार 2025 साल से वह फायदे का धंधा नहीं रह गया है।यह सभी लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी किसानों के लिए कोई और धंधा नहीं है।किसान मरता नहीं है, लेकिन किसी तरह से अपने को जिंदा रखे हुए है।इतनी बुरी हालत देश में आज किसानों की है।मुझे मालूम है कि 15-20 साल पहले पवार जी जब विरोधी पक्ष के नेता थे, उस समय उन्होंने रैली भी की थी और 250 मील तक हम पैदल चले।उस समय भी हमने जो मांगें रखीं थीं, आज भी पूरे देश के अंदर वे मांगें पूरी नहीं हो पाई हैं।मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह विदर्भ का पिछड़ा हिस्सा है और मैं जिस वर्धा निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूं, जहां महात्मा गांधी जी और विनोबा जी एक साथ रहे हैं।वहां आज भी हर 15-20 दिन के बाद किसान आत्महत्या कर रहे हैं ...( व्यवधान)
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ( मुंगेर) : उसके बाद भी आप वहां हैं ...( व्यवधान)
श्री दत्ता मेघे : मुझे लोगों ने उसके बाद भी चुनकर भेजा है, यह बड़ी बात है।...( व्यवधान) वहां के किसानों की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है।उनकी कर्जा माफी भी की गई है।कई अन्य नेताओं के साथ हमारे राहुल गांधी जी वहां गये ।हमारे किसानों से उनकी प्रत्यक्ष बातचीत हुई और उन किसानों का ऋण माफ होना चाहिए, इसके बारे में पूरी योजना तय हुई और 3750 करोड़ रुपये का पैकेज भी दिया गया, उसके अन्तर्गत भी काम किया गया लेकिन आज भी उस पैकेज का पूरा लाभ किसान तक नहीं पहुंच पाया है।इरीगेशन की परियोजनाएं अभी पूरी हो रही हैं।मैं यह मांग करना चाहता हूं कि जहां आज भी आत्महत्याएं हो रही हैं और जिनके लिए यह कर्जा माफी की गई है, यह बहुत अच्छा काम किया गया है।पांच एकड़ के नीचे जो गरीब किसान था, उनको राहत मिली है।जो हमारे किसान साहूकारों से लोन लेते थे, उसमें भी उनको बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था।इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।जहां आज भी किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, हालांकि इन आत्महत्याओं की संख्या में
कमी आई है, लेकिन आज भी वहां किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं।जब तक हम पूरी तरह से इन आत्महत्याओं को नहीं रोकेंगे, तब तक इस पैकेज का और यह ऋण माफ करने का फायदा नहीं होगा।मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन 6-7 जिलों के अंदर वहां हर गांव में स्वामीनाथन जी गये और महीना- भर घूमते रहे, उनकी भी एक रिपोर्ट आई है।उस रिपोर्ट के बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।उसके बाद यादव कमीशन आया।इस कमीशन के अंदर पूरा ब्यौरा लिया गया।ये दोनों कमीशन किसान के फायदे में थे लेकिन उनका फायदा आज भी वहां के किसानों को नहीं मिल रहा है।मैं यही कहूंगा कि वहां के किसानों को उनके उत्पादन का पूरा खर्चा नहीं मिलता है, इसके लिए भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।....( व्यवधान)
सभापति महोदया : अब आप वाइन्ड- अप करें।श्री दत्ता मेघे : महोदया, मुझे 5 मिनट तो दीजिए।उस दिन भी आपने समय नहीं दिया था।सभापति महोदया : मैं आपको रोक नहीं रही हूं।मैं आपको याद दिला रही हूं।श्री दत्ता मेघे : महोदया, पवार साहब को भी विदर्भ के हर जिले, हर तालुका के बारे में जानकारी है।मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि पवार साहब खुद इस तरफ ध्यान दें और वहां के किसानों की हालत जो दिन पर दिन खराब हो रही है, उसमें कुछ सुधार लाएं ।मेरा सरकार से निवेदन है कि यह पैकेज उनके लिए और एक बार शुरु होना चाहिए।हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी इस स्कीम के लिए कहा है।हम माननीय प्रधान मंत्री जी से कहेंगे कि जहां वह विभाग है, जहां पर यह काम आज नहीं हो पा रहा है, उनके बारे में मैं आपके माध्यम से पवार जी से प्रार्थना करूंगा कि आप वहां का ब्यौरा लीजिए और जो किसान वहां आत्महत्याएं कर रहे हैं, वे न करें।ये आत्महत्याएं पूरी तरह से बंद होनी चाहिए।पिछली बार जो भी पैकेज मिला, उसके अंदर उनके बच्चों की शादी का काम हुआ।काफी अच्छा काम किया गया है लेकिन वह काम पूरा नहीं हो पाया और बीच में ही बंद हो गया।इसलिए वह काम फिर से शुरु होना चाहिए ताकि वहां के किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो ताकि किसान आत्महत्याएं न करें।यह जो कृषि मंत्रालय का बजट है, यह बहुत अच्छा बजट है और इस बजट में किसानों के लाभ के लिए बहुत सारे प्रावधान किये गये हैं, काम भी अच्छा हो रहा है।महाराष्ट्र में जो रोजगार गारंटी योजना थी, उसकी एक कॉपी नरेगा में दी गई है।रघुवंश जी, आप जब मंत्री थे, बहुत अच्छा काम उस समय हुआ और आज भी हो रहा है।हम तो चाहते थे, आप जैसे लोग मंत्री बने, क्यों नहीं बने, मुझे नहीं मालूम।लेकिन आप जैसे व्यक्ति जो किसानों, गरीबों और ग्रामीण विभाग की जो व्यवस्था देख सकते हैं, ( व्यवधान) आप जैसे लोगों को मंत्री बनना चाहिए।आप जिस ढंग से बातचीत करते हैं, जिस ढंग से आपके मंत्रालय में पिछली बार काम हुआ, वह
काम बहुत अच्छा हुआ है।लोगों को रोजगार मिला है।जो हमारे यहां छोटे- छोटे उद्योग हैं, हमारे यहां जो संतरा है, इस उद्योग की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।हमारे पवार साहब को सब बातें मालूम हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको राहत दी जाए।मुझे लगता है यह बजट बहुत अच्छा है और अच्छा काम हो रहा है।जिन किसानों की हालत खराब है, उनके लिए स्पेशल पैकेज देकर किसानों को लाभ पहुंचाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।SHRI PREM DAS RAI ( SIKKIM): Madam Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to speak in support of the Demands for Grants pertaining to the Ministry of Agriculture.I would like to bring to the notice of the hon.Agriculture Minister a few things.First of all, GM regime is something which, I think, a State like Sikkim will completely oppose because the North Eastern Region, which is the bio- diversity security of the country, should not be exposed to any kind of GM regime and this is a request that I would like to put before the hon.Minister.The North Eastern Region, as I said, houses a huge amount of bio- diversity.About 30 per cent of the bio- diversity of this country and the bio- diversity security of this nation are housed in the North Eastern Region.So it would be a great disaster if we do not have a well thought out GM regime for this country.Secondly, on the adaptability front, as I listen to the debates and as I listen to the speeches of hon.Members in this august House, one of the key things that comes to my mind is that we need an adaptability and a mitigation programme which needs to be put in place as far as the agriculture sector is concerned in general and, I think, for the food security of this country.As we talk about food security, I think, a Food Security Bill will be brought before this House.This is a very welcome step.Finally, I would request to the hon.Minister that when he looks at mountain States, the issues of local food production needs to be carefully assessed because it is very cumbersome to bring food from the plains up to the mountains.A State like Sikkim is an organic State and, therefore, organic farming practices should be incentivised and all support from the Agriculture Ministry would be welcome on this front.SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA ( SOUTH GOA): Madam Chairperson, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture.Madam, before the loan waiver, every second day we used to hear about suicidal deaths of farmers.Now, after the loan waiver, we have hardly heard about any suicidal deaths among farmers because this was a big relief.No doubt, over the years our country, which was importing even cereals, is today not only selfsufficient, but we are in a stage even to export, but we cannot be complacent.If you see the production per hectare in sugarcane or paddy in our country as compared to the developed countries, we are lagging far behind.No doubt, we have an institution like the ICAR where they are trying to improve the seed all the me, but still I do not know as to what is the reason for our low productivity.Maybe, the inputs that we are giving are less or the fertilizer that we apply may be less.But surely, if agriculture is going to be made economical in every State, we have to see that the productivity per hectare increases.Madam, I hail from Goa and we do not have big farmers.We have fragmentation of land.We have mountainous land and we hardly have any irrigated land.We also do not have agricultural labour.That is why, we have to import labour from the adjoining States.So, I would request the hon.Agriculture Minister to give us one time grant or give us harvesting combines which are imported from adjoining countries.Madam, if whatever is planted is not harvested in time, our agriculture, including paddy production, will gradually stop.I would request the hon.Minister to give us six harvesting combines because many a times the labour is not available even to harvest in Goa.All the time people come from other States and it brings all the other types of imbalances in the State.So, that is the reason we have to go for these types of tractors and especially we need the harvesting machines.Madam, we have got two or three cash crops.One is coconut, like we have in Kerala.For the last two years coconut has been attacked by the mite disease.Either the production has decreased or the size of the nut is very small.I know that ICAR is doing research on this but till now they have not been able to fight this epidemic.Secondly, my colleagues have referred to the wilt root disease.Up to now, after 40 to 50 years, we have not been able to save the coconut trees from this disease.The only solution is we have to cut the tree and replace it.I would request the hon.Minister to see to it that the scientists work on this and improve this so that some solution comes up in order to save all these trees.If you want to improve and increase the number of nuts, which are produced, then we have to use fertilizer.We do not have irrigation, so at least, we should have fertilizer.So, I would request the hon.Minister to give grants to the Coconut Board so that in turn, it percolates to the farmers and the production of nuts can be increased per tree.The second crop is cashew.We have got around 55,000 hectares under cashew cultivation and per hectare it produces about 550 kgs.to 600 kgs.It is much below as compared to other countries where the production is much more.Here also if it could be irrigated and fertilizer could be applied the production per hectare could be much more.But irrigation is not possible because as I said, ours is undulated land, mostly on the hills.So irrigation is not possible.But at least fertilizer grant could be given to these farmers so that the production could be increased, at least, to 1,000 kgs.per hectare.Madam, I would like to make my last point.Our rivers are saline up to the point they rise.The tidal waters or the tides are very strong.It is not like other places where you go backward you have fresh waters.Ours is saline or brackish waters and all the fields that are inside are guarded by bunds.These bunds either have breaches or are in dilapidated condition.They have to be repaired.We have got Soil Conservation Department, but the State is not in a position to repair these bunds.So, I would request the hon.Minister to see that a special grant is given to
our State so that all these bunds are maintained and the breaches are closed and that agriculture and paddy cultivation is saved from all these catastrophes.With this, once again, I support the Demands for Grants relating to the Ministry of Agriculture.I also thank you for giving me this opportunity.* श्री अर्जुन राम मेघवाल ( बीकानेर) : वर्ष 2009-10 केक कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को कृषि एवं पशुपालन के विकास हेतु निमनांकित कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूंराजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र जहां से मैं आता हूं।बीकानेर सम्भाग के हनुमानगढ़ से बाड़मेर तक के क्षेत्र में सेवण घास, भूरट, डचाभ, गढ़िया, पाला एवम् मोठ, बाजरा, तिल, मूंग, ग्वार इत्यादिक की खेती मुख्य रूप से की जाती है एवं यहां के लोगों का पशुपालन जीवन का अभिन्न अंग था और आज भी है।परन्तु स्थाई घास का पूरी तरह से पतन कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप पशुओं का भी सफाया होना शुरू हो गया है।सारी स्थिति का गहराई से अध्ययन करने के पश्चात् स्पष्ट हो चुका है कि संबंधित क्षेत्र में प्राकृतिक घास उगाकर पशुपालन करना ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा।इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में नहर का पानी आने से खाने योग्य अनाज तो पैदा होने लगा है, लेकिन अभी भी किसानों के जीवन का आधार पशुपालन ही है।नहरी क्षेत्र में पानी की चोरी करने वाले कास्तकार अधिक खेत पकाते हैं और पशओं पर ध्यान नहीं देते शेष सभी किसान, गाय, भैंस, भेड़ बकरी, ऊटगाड़ा इत्यादि से अपना भरण पोषण करते हैं।इन्दिरा गांधी नहर परियोजना दो चरणों में विभाजित है।प्रथम चरण में पशुओं की संख्या कम है ओर इस क्षेत्र में कृषि पशुपालन भैस रखने में ज्यादा रूचि रखता है तथा गायों भी काफी संख्या में है परन्तु द्वितीय चरण में पशुओं की संख्या ज्यादा है।बीकानेर जिला दुग्ध उत्पादक संघ के विशेषज्ञों ने उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का पुरा सर्वेक्षण करके इस नतीजे पर पहुंचे है कि प्राकृतिक वनस्पति जिसमें घास एवं पारम्परिक खेती के साथ पशुपालक कृषकों का उत्थान होगा और इससे रोजगार के नये स्त्रोत खुलेंगे, जिससे आम नागरिकों को फायदा होगा।उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का जीवन- आधार पशुपालन एवं पारंपरिक खेती के साथ घस उत्पादन किया जाना था।स्वतंत्रता के पश्चात् नई तकनीकी अपना कर सेवण घस, भूरट डचाभ गड़िया, पाला इत्यादिक को पूर्णतया नष्ट कर दिया गया है।इस क्षेत्र के किसानों का पशुओं के
लिए उत्तर घास सेवण, भूरट, पाला डचाभ इत्यादि उगाकर पशुपालन करने से किसान को अधिक लाभ होगा इसके साथ पारम्परिक खेती करने से अच्छी गुणवत्ता वाला अनाज पैदा होगा।इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सेवण घास उगाकर पशुपालन किया जाने पर प्रति मुरबे की आय में 10 गुणा तक बढोत्तरी होना निश्चित है।मुंगफली, गेहूं, नरमा उगाने के अनुपात में सेवण घास उगाने पर खर्चा आधे से भी कम होगा एवं पच्चीस बीघे में तीस गाय एवं 100 भेड़ बकरियों का चारा उत्पादित होगा।इसके साथ ही पारम्परिक खेती का लाभ भी वर्तमान खेती से कम नहीं होगा और तीस गायों का दुग्ध रोज 300 ली.उत्पादित होगा जिसका मूल्या 4500 रू.प्रतिदिन होगा साथ ही 450 किलो गोबर प्रतिदिन प्राप्त होगा, जिसकी 2250 रू प्रतिदिन आय है।इसके अतिरिक्त भेड़ बकरियों की आय 100 रू.प्रतिदिन होगी।इन पशुओं के लिए चारा खेत से ही उगाकर दिया जायेगा एवं पानी की व्यवस्था सिंचित क्षेत्र में उपलब्ध है मात्र चाटा एवं रख रखाव का पैसा ही व्यय होगा।पारम्परिक खेती की आय खरीफ व रबी दोनों फसलों को मिलाकर 10,000 रू.प्रति बीघा निश्चित है।सेवण घास एवं पारम्परिक खेती के ए सिंचाई पानी मात्र 2 क्यूसिक प्रति हैक्टेयर लगाकर उत्तर खेती प्राप्त की जा सकती है।सेवण घास के लिए सिंचित एवं असंचित कोई प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि सेवण भूरट डचाभ, फोग, पाला इत्यादि टिब्बों का श्रृंगार है और फववारा सिंचाई से केवल सिलन मात्र से ही उत्तम उत्पादन लिया जा सकता है।उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में लाखों हेक्टेयर भूमि को नकारा करार दिया जाकर छोड़ रखा है जो थोड़े से ही सोना उगलेगी ओर लगभग 2 करोड़ गाये एवं 20 करोड़ भेड- बकरियों को आसानी से चारा उपलब्ध करवाया जा सकता है।2 करोड़ गायों का दुग्ध 20 करोड़ लीटर प्रतिदिन होना निश्चित है, जिसकी आय 300 करोड़ रूपये प्रतिदिन होगी।जिसमें बकरियों का दुग्ध, भेड़ों की ऊन व खाद के रूप में मिगणियों को मिलकाकर अनुपात निकाला गया है।इसके अतिरिक्त इनकी बढ़ोत्तरी भी प्रतिवर्ष तीन गुणा होती है।क्योंकि भेड़ बकरी साल में दो बार ब्याहती है और इन पर खर्चा मात्र देखरेख एवं रखवाली का ही होता है।इस क्षेत्र में बरसाती पानी को एकत्रित करने का पिछले साठ वर्षों से कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप इन्दिरा गांधी नहर एवु कुओं के पानी पर ही निर्भर रहना महंगा साबित हो रहा है।मेरा इस संबंध में सुझाव है कि राजस्थान राज्य की विशेष परिस्थितियों को ध्यान
में रखते हुए किसान के लिए एक लाख लीटर क्षमता वाला वाटर टैंक बनाने की अनुमति किसान के स्वयं के खेत में दी जावें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा विकसित हो सके एवं किसान अपने स्वयं के खेत में खेती के साथ- साथ बागवानी के लिए भी अग्रसर हो सकें एवं आय के अतिरिक्त स्रोत भी विकसित हो सके।प्रथमतः राजस्थान के सभी 11 मरूस्थली जिलों में सभी 5 लाख लघु एवं सीमान्त कृषकों को इस कार्यक्रम में सम्मिलत किया जावें।इसके लिए तकनीकी दृष्टि से 15 फुट व्यास एवं 20 फुट गहरा टांका बनाना आवश्यक है, जिसके चारों ओर प्रत्येक जिले की औसत वर्षा के आधार पर कम से कम 60 से 80 फुट व्यास का जलग्रहण क्षेत्र ( आगौर) बनाया जाए।इस योजना के क्रियान्वयन में हमारा यह भी सुझाव है कि जलग्रहण क्षेत्र स्थानीय मुरड़ या अन्य सामग्री से कुटाई कर पक्का बनाया जाए जिससे एक ही अच्छी वर्षा से टांका पूरा भर जाए ।इस माप के टांके एवं आगौर के निर्माण पर तकनीकी आकलन के आधार पर लगभग 80,000/- का खर्चा आएगा।जिसमें लगभग 50 प्रतिशत श्रम पेटे एवं 50 प्रतिशत राशि सामग्री पेटे आवश्यक होगी।टांकों का निर्माण सभी की सहभागिता से कृषकों द्वारा स्वयं ही अपने- अपने खेत में किया जाएगा।जिससे उसके परिवार के सदस्य एवं गांव में उपलब्ध भूमिहीन श्रमिक एवं अन्य बेरोजगार श्रमिकों को भारी संख्या में श्रम रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा।सेवण घास पर्याप्त मात्रा में होने से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मतीरा भी खूब उगाया जा सकता है एवं इसके साथ साथ अति भयंकर खुशबू वाला फल काकडिया भी उगाया जा सकता है।इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में मेडिस्नल वेल्यु के पौधे जैसे तूम्बा, फोग, आकड़ा इत्यादि भी खूब विकसित किये जा सकते हैं, जिससे किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हो सकती है।इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र के बीच आने वाले टिब्बों पर सेवण घास उगाने के लिए इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से ही पानी उपलब्ध कराया जा सकता है।चालू व्यवस्था में परिवर्तन किया जाकर जल वितरण मात्रा घटाई जाकर बचत की जा सकती है क्योंकि अधिकांश पशुपालक कृषक संघ से जुड़कर पशुपालन एवं घास उगाने में अपनी रूचित दिखायेंगे जिससे स्वतः ही जन बचत संभव है।पूरे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा देकर प्रत्येक किसान को किसान की रूचि के अनुसार कम से कम पांच पशु उपलब्ध करवाकर किसानों के बीच ए.पी.एल./ बी.पी.एल.का भेद मिटाकर प्रत्येक किसान के खेत में 1 लाख लीटर क्षमता का कुण्ड बनवाकर खेती के साथ20.07.2009
साथ पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मेडिसनल प्लान्ट, होर्टिकल्चर आदि को बढ़ावा देकर कृषी का समग्र विकास किया जा सकता है एवं किसानों की माली हालत को सुधारा जा सकता है।SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY ( KOKRAJHAR): Hon.Madam Chairperson, I am quite grateful to you for giving me this opportunity to participate in the debate and discussion being held on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture for 2009-10.( Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)
I rise to support these Demands for Grants asked by the hon.Union Minister of Agriculture, but at the same time, I would like to submit some of my critical observations on certain serious issues and points.It relates to the multifarious agriculture sector- based problems being faced by the people of the North- Eastern Region and particularly the people of Bodoland area.You will be surprised to hear that this year a very serious kind of drought situation is going on in spite of Assam being the land of many rivers and tributaries.असम में बड़ी संख्या में नदियां हैं।हर साल पानी से नदियां भरी रहती हैं लेकिन इस साल बहुत कम बारिश हुई है।बारिश न होने की वजह से असम के सारे जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं।अब तक असम के 27 जिलों में से 14 जिलों को ड्रॉट हिट घोषित किया गया है लेकिन मेरी मांग है कि असम के जितने जिले हैं, उन सब को ड्रॉट हिट और फ्लड इफैक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में घोषित किया जाये।असम के लिये कम से कम 1000 करोड़ रुपये का सैंटर से स्पेशल पैकेज देने की जरूरत है।मैं आपके जरिये मांग करता हूं कि बोडोलैंड अंचल में कृषि डेवलेपमेंट करने के लिये हर साल कम से कम 500 करोड़ रुपया सैंक्शन किया जाये |आप सब को सुनकर आश्चर्य होगा कि बोडोलैंड की आबादी 30 लाख है लेकिन इस साल के बजट में उसके लिये केवल 50 करोड़ रुपया आबंटित किया गया है।It is a great humiliation for the people of the Bodoland territory.अगर 30 लाख की आबादी के लिये केवल 50 करोड़ रुपया देंगे तो उससे क्या होगा?There are some small States and some small Union Territories in the country like Pondicherry, Lakshadweep, Goa, Daman & Diu, Sikkim and so on and so forth.All these smaller States and Union Territories have been given a huge amount of Central fund इन राज्यों और केंद्रीय शासित अंचलें को कम से कम 2000-3000 करोड़ रू.से 5000 करोड़ रूपए तक दिया गया, बोडोलैंड को सिर्फ 50 करोड़ रुपया।इसलिये मैं मांग करता हूं कि बोडोलैंड ऐरिया की उन्नति के लिये कम से कम एक
केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की जरूरत है जिसका नाम बोडोलैंड राजीव गांधी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रखा जाये ।इसके साथ साथ बोडोलैंड ऐरिया में किसानों के लिये एक लाख ट्रैक्टर हिन्दुस्तान की सरकार देने का काम करे क्योंकि आज तक भी हमारे किसानों को बैलों से हल जोतना पड़ रहा है |एक बैल की कीमत 30 से 50 हजार रुपये है, जिसे गरीब किसान खरीद नहीं सकता है।ईरिगेशन का सिस्टम वहां नहीं है, इसलिये एक लाख ट्रेक्टर्स वहां के किसानों के लिये दिये जायें।बोडोलैंड ऐरिया के जिलों को 1000 करोड़ रुपया देने की जरूरत है।कम से कम 20 कोल्ड स्टोरेज बोडोलैंड एरिया में सैटअप करने की जरूरत है, 10 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जरूरत है।मेरे क्षेत्र में सरभीज नामक जगह में एक रेमी रिसर्च सेंटर है।उस रेमी रिसर्च सेंटर को अपग्रेड करके रेमी रिसर्च इंस्टीट्यूट करने की जरूरत है।....( व्यवधान) MR.CHAIRMAN : You can lay the rest of your speech on the Table of the House.Now, please conclude.श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : बोडोलैंड अंचल के हर किसान को कम से कम दो लाख रूपए सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए क्योंकि उसे बैल खरीदना पड़ेगा, ट्यूवेल के लिए बोरिंग खोदना पड़ेगा।ाहोदय, मैं आपके जरिये आदरणीय कृषि मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि मेरी मांग स्वीकार की जाए।महोदय, मैं आपके जरिए आदरणीय कृषि मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि मेरी सारी मांग स्वीकार की जाए ।I also lay a part of my speech on Table of the House.* I support the Demands for Grants for the Ministry of Agriculture for 20092010 with some critical observation on certain issues and matters that pertain to the long pending genuine demands and grievances in respect to the urgent need of the centre' s pro- active action plans and effective initiatives for the development of agriculture sector within our Bodoland territory in particular and also in the entire North- Eastern States that I have been raising since the recent past couple of decades back.In this regard, through you, I would like to appeal to the Government of India to conclude the following long pending demands without any further more delay.*..* This part of the Speech was laid on the Table.The Ministry of Agriculture should take effective initiative to help set up one Central Agriculture University with the name and style of Bodoland Rajiv Gandhi Central Agriculture University at Kokrazhar during 2009-2010.The Ministry of Agriculture should sanction minimum of Rs.500 crore as special central package in favour of Bodoland territory in order to face the present day drought situation and to meet the impeding grim famine and food crisis;
The Government of India should sanction at least 1,00000 ( One lakh) Nos.of tractors for the Bodoland territory.All the districts of Assam should be declared as drought hit and flood hit( affected) districts and minimum of Rs.1000 crore should be sanctioned in favour of Assam in line with the Special Central Assistance provided to West Bengal for relief and rehabilitation of the ' Aila' affected people and also for doing re- construction works.The Centre should set up as many as 20 numbers of cold- storages within Bodoland territory;
The Ministry should take appropriate steps to set up at least 10 numbers of Krishi Vigyan Kendras within Bodoland.The Ministry of Agriculture should take appropriate steps to help upgrade the ' Ramie Research Centre', Sarbhog in Barpeta district to Ramie Research Institute of large scale for the development of Ramie sector in lower Assam;
The Ministry of Agriculture should take necessary steps to provide minimum of Rs.2 lacs as special central relief package to each and every tribal and non- tribal farmer in Bodoland territory in order to help purchase one pair of bullocks and one boring tube well for cultivation.*
* श्री ए.टी.नाना पाटील ( जलगांव) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर अपने विचार रखने का मौका दिया ।महोदय, सभ्यता के आरंभ से ही कृषि मानव की तीन जीवनदायनी आधारभूत आवश्यकताओं में से एक - भोजन की आपूर्ति के लिए अपरिहार्य बना हुआ है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में कृषि का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है।भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां 70 प्रतिशत आबादी खेती के सहारे जीवन गुजारा करती है, वहां सरकारी उदासीनता के कारण आज सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण व्यवस्था कृषि और अन्य असंगठित रोजगारों के कामगारों की बदहाली किसी से छुपी नहीं है।महोदय, धरती का सीना चीर कर देश को अन्न देने वाले किसानों को सरकार के इस बजट से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन मुश्किल से दो मिनट में ही माननीय मंत्री जी ने किसानों की समस्याओं और उनके हल को समेट दिया है।इन दो मिनटों में माननीय मंत्री जी को जो सबसे बड़ी समस्या दिखी, वह किसानों के लिए कर्ज, वही कर्ज जिसका जिक्र हर बजट में होता आया है और किसानों के लिए सरकार की हमदर्दी इसी कर्ज के इर्द- गिर्द घूमती रहती है।इस बार भी यही हुआ है।सरकारी कर्ज पर मंत्री जी ने महज कुछ फीसदी की राहत सुझाई, वह भी कुछ शर्तों के साथ ।सरकारी कर्ज की बात तो बाद में की गई, पहले मंत्री जी ने कहा कि किसानों को वक्त पर लोन चुकता कर देने पर ब्याज में एक फीसदी राहत दी जाएगी।इस लालीपाप के बाद वित्त मंत्री जी ने किसानों को दूसरा लालीपाप दिया - तीन लाख तक कर्ज पर ब्याज दर घटाकर 7 फीसदी कर दिया।उन्हें याद आया कि मानसून देरी से आया है, बारिश कम हुई है।किसानों पर मौसम की मार पड़ी है, खरीफ की फसल खराब हो गई है।इसलिए माननीय मंत्री जी ने अपने राहत के पिटारे से झुनझुना किसानों को दिया है, जिसके तहत उनकी लोन चुकाने की अवधि को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।ऐसा लगता है कि सरकार को किसानों का हित सस्ते लोन में ही नजर आता है।उनकी असल समस्या को ले कर सरकार कभी सजग नहीं हुई और किसान की बात आते ही उन्हें कर्ज का मुद्दा ही दिखाई देने लगता है।यह कभी नहीं सोचा कि कर्ज लेने की नौबत ही क्यों आए?ऐसा क्यों हो कि कर्ज ले कर किसान परेशान हो और आत्महत्या करने की नौबत आ जाए।हालांकि मंत्री जी ने कर्ज माफी की योजना को छह महीने तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है और महाराष्ट्र में किसानों को साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने का वादा भी किया, लेकिन यह सभी जानते हैं कि किसान सरकारी कर्ज में कम और साहूकारों के कर्ज में ज्यादा फंसा हुआ है।साहूकारों से लिए कर्ज कैसे चुकता हों और बताई गई साहूकारों से छुटकारा दिलाने की बात पर सरकार की योजना क्या है, ये साफ नहीं है।महोदय, इन सब के साथ ही सरकार किसानों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज देना चाहती है।वर्ष 2009-10 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 30 फीसदी की बढ़ोत्तरी करते हुए तीन लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपए कृषि ऋण योजना के लिए रखा गया है, लेकिन सरकार ने किसी ऐसी योजना का जिक्र नहीं किया, जिससे घाटे में चल रहे कृषि सेक्टर को उबारा जा सके।बजट में अनाजों के समर्थन मूल्य को लेकर कोई बात नहीं की गई।जो कीमत सरकार देती है, वह लागत से भी कम होती है।इस बजट में मंत्री जी ने कृषि विकास दर का लक्ष्य चार फीसदी तक रखा है।असल बात यह है कि कृषि विकास दर नकदी फसलों पर चलती है, न कि अनाज फसलों पर |जबकि देश के किसानों का सबसे बड़ा हिस्सा अनाज फसलों पर निर्भर करता है।दरअसल कपास, दाल, तम्बाकू जैसे नकदी फसलों के किसान सबसे ज्यादा कर्ज लेते हैं और यह भी देखने में आया है कि इन्हीं इलाकों में किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्याएं की हैं, जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक इत्यादि ।एक और दिलचस्प बात मैं कहना चाहता हूं।नकदी फसलों में खाद का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी खाद पर बढ़ाई जाने वाली सब्सीडी का फायदा सबसे ज्यादा इन्हीं किसानों को मिलता है।जाहिर है, सरकार महज आंकड़ेबाजी में व्यस्त है, न कि किसानों की असल समस्याओं को लेकर फिक्रमंद।जरूरत यह है कि कृषि क्षेत्र में घट रही उत्पादन क्षमता को बढ़ाने, लागत में कमी लाने और किसानों को उनके अनाज की सही कीमत देने पर काम किया जाए, लेकिन इन सभी में माननीय मंत्री जी ने किसानों को निराश किया है।SHRI JOSE K.MANI ( KOTTAYAM): Sir, I will be very
With India having the second largest area of agricultural land, more than 2/3rd of our population is depending on agriculture.However, our productivity of agriculture is much lower than the world' s productivity.The burning need of the hour is to increase our agricultural productivity.This can be done only through adopting new technology into this industry.We have to modernize the agricultural sector.Sir, as you know, now the farmers cultivate their crops in a conventional way.Maybe we need to bring in information technology, bio- technology, and precision in agriculture whereby right quantity of water and fertilizers is given to the plant.Actually we need to modernize this industry.We know that our farmers are poor, and they cannot adopt this new technology.So, what the State Governments and the Central Government should do is to give financial assistance to the farmers and at the same time they should educate them.If you take Israel, we know that their weather condition is bad, they have no water, and they have desert but still they adopted information technology and biotechnology to a great extent and they have produced much result in the agricultural sector.I am not going into the details of it due to lack of time but I would like to point out some of the problems faced by the farmers in Kerala.As some of my colleagues have mentioned, one of the most important problem is the problem faced by the cultivators of coconut in Kerala.They are facing a big hardship and also miseries because of fall in coconut price.Earlier the price of coconut was Rs.6 per piece, and it has now come down to Rs.2 per piece.Actually, the total production of coconut in Kerala is about 600 crores.Because of the fall in the price of coconut, there was a great revenue loss both for the State and also for the agricultural community.The major reason was the indiscriminate import of edible oil, especially palm oil, and also their distribution at the subsidized level.I am not saying that you should totally prohibit the import
of palm oil but the import of palm oil should be restricted so that it does not affect the consumption of coconut oil in the country.I would like to mention about the other big problem.As we all know, the last UPA Government had waived off the debts of the farmers to the tune of approximately Rs.72,000 crore.But in Kerala, the small farmers are facing a big problem.The State Government had declared Kairali and other schemes by which the farmers were asked to pay their interest overdue before the end of the financial year.The main aim of the Government was to clear the books and show that there was no Non- Performing Assets.Also the farmers borrowed money from outside and paid back the interest.Actually they were not having money but they borrowed money from outside to pay back the interest.What happened was that this benefit of the debt relief scheme announced by the then UPA Government was not given to these small farmers because there were no arrears on paper.So, I would like to suggest to the hon.Minister that even these small farmers may be included in the list.I am on my last point.I am a newcomer to this House.I think, you should give me more time.We are facing a lot of problems in Kerala
MR.CHAIRMAN : There is a paucity of time.Five more speakers are still there, and we have to accommodate them also.SHRI JOSE K.MANI One of the major problems being faced by the agriculturists especially in Kerala and generally all over India is that the prices of agricultural commodities are fluctuating.My opinion is that there should be a scientific mechanism by the Centre to procure these products so that agriculturist, the cultivators get remunerative prices for their products.I conclude by saying that we cannot say tomorrow to the farmers, which is the very essence of India; his need is today, his hands are outstretched today; and, therefore, let us together attend to him today.* श्री नारनभाई कछाड़िया ( अमरेली) : हमारा यह भारत देश कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत की 70 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है।इस व्यवसाय से शत- प्रतिशत जनता की रोजी रोटी चलती है।महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब एनडीए की सरकार थी और हब हमारे अटल जी देश के प्रधान मंत्री थे तो हमारे देश से हजारों टन में अनाज का निर्यात होता था और उस समय यूपीए सरकार विपक्ष में थी और उस समय यूपीए सरकार ने मीडिया के समक्ष संसद भवन में यह शोर मचाया था कि एनडीए सरकार के पास अभी कोई भंडार खाली नहीं रहा है और हमारे देश का बहुमूल्य अनाज सड़ रहा है।इस तरह से यूपीए सरकार ने जनता को भड़काया था तो मैं सभापति महोदय जी यूपीए सरकार के कार्यकाल में कृषि का विकास निराशाजनक हे और इससे मंहगाई पर असर काफी बढ़ा है और हमारे देश में किसानों की आत्महत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं।इसलिए मैं यह सभापति महोदय जी से कहना चाहूंगा कि कृषि हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है।भारत की शान है।इसकी शान को बनाए रखने के लिए हमारे भारत के किसानों की समस्याओं को दूर करना बहुत आवश्यक है।जैसे उसके लिए सस्ते ऋण उपलब्ध कराना, कृषि प्रशिक्षण देना और उत्तम किस्म का बीज उपलबध कराना इत्यादि बहुत ही जरूरी है।सरकार को इसके लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए।मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे देश में 40 प्रतिशत भूमि बंजर के रूप में बेकार पड़ी हुई है जिस पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती है।इस प्रकार से अभी तक किसान अपने 100 प्रतिशत भूमि में 60 प्रतिशत भूमि प्रयोग कर पाता है।इसके लिए सरकार को बहुत जल्द ही आवश्यक कदम उठाना चाहिए और किसानों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं उत्पादन के साधन जैसे- सस्ती बिजली, सस्ती खाद, फसल बीमा, भूमि चकबंदी आदि की व्यवस्था होनी चाहिए थी।अभी हमारे देश के किसान भाई पांच साल में इतना निश्चल हो गया है।किसान नही तो निश्चल हुआ है लेकिन अब हमारे किसान मायूस हो चुके हैं।आज उसे जगाना होगा।यही हमारा कर्तव्य आज होगा।उसे विश्वास दिलाना होगा, उसमें ऊर्जा डालनी होगी।मेरा कहना है माननीय सभापति महोदय जी से कि बल्ब में बिजली का वोल्ट कम पड़ता है तो बल्ब अपनी रोशनी देता है, लेकिन कम देता है वही बल्ब जब पूरा वोल्ट आने से उजाला कर देता है।इस तरह हमारे किसान भाइयों को वोल्ट कम पड़ रहा है।इस बार माननीय मंत्री जी ने जो बजट बनाया है उसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत छोटा दिल रखा है।माननीय मंत्री जी को किसानों के दर्द के बारे में क्या पता, जो कभी खेत में गए नहीं।हम कहते तो हैं कृषि और कुर्सियों का हमारा देश है।कृषि प्रधान हमारा देश है।माननीय सभापति जी मुझे तो
* Speech was laid on the Table.लग रहा है, आगे से कृषि निकल गया और केवल प्रधान रह गए और हम जानते हैं हमारे देश का अर्थ तंत्र कृषि पर आधारित है।अगर हम माननीय सभापति जी उसकी कमर ही तोड़ डालेंगे तो हम कैसे खड़े रह पायेंगे।तो मेरा आपसे अनुरोध है कि किसानों के हित में जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाये।मैं जानता हूं कि हमारे देश का फसल अपने देश की आबादी में जुड़ा रहेगा, किसानों को बिजली सस्ती देनी चाहिए और बीज उत्तम किसम् का सल्टीफाइड बीज होना चाहिए और किसानों को अपनी फसल की सुरक्ष के लिए सरकार की तरफ से आवश्यक फंड की मदद मिलनी चाहिए।लेकिन यह सुविधाएं पूर्ण रूप् से किसान भाई को नहीं मिल पा रही है और इसे बजट में माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि इसका प्रबंध बजट में किया जाये तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी।हमारे देश का किसान आपको आशीर्वाद देगा और वे रात में हमारे किसान भाई चैन की नींद ले सकेंगे।SHRI P.T.THOMAS ( IDUKKI): Mr.Chairman, Sir, I rise here to speak on the Demands for Grants related to the Ministry of Agriculture.I would like to congratulate the visionary leaders like Soniaji, the hon.Prime Minister and the young dynamic Rahulji to initiated for the Central Budget.Mr.Chairman, the total allocation for the agricultural sector is more than Rs.3,25,000 crores, which is a remarkable contribution at this juncture during the time of recession, which has affected the whole world.I would like to point out that the agriculture is the backbone of our country.Each and every time, the Central Government as well as the State Governments are allotting a huge amount of budgetary allocation for the betterment of the farmers.But unfortunately, the total amount, which is intended to reach the lower level farmers, is not reaching to them.It is a major issue, that farmers are facing.Therefore, I would request that the Central Government to interfere in this matter and take all necessary steps to see that there is full accountability so that this amount reaches to the hands of the real farmers.Sir, in this Budget speech, the target for agricultural credit flow for the year 2009-10 is being set as Rs.3,25,000.This allocation is commendable.Being a son of a farmer and coming from predominantly rural area.Mr.Chairman, Sir, we are facing a lot of hardships in the agricultural field.Each and every time, whatever calamity happens in the entire earth it is faced by our farmers.Recently, the natural calamity has badly affected our State.I am thankful the Central Government and the hon.Home Minister for sending Mr.Mullappally Ramachandran, the Minister of State for Home to our State immediately with other National Calamity team to assess the situation.We the people of Kerala would like to congratulate the Government for this action though much more problems remain there.Sir, I would like to point some more points.The farmers need a Price Stabilization Fund with more insurance coverage.MR.CHAIRMAN: Hon.Member, please be brief.SHRI P.T.THOMAS : Sir, being a newcomer, I hope, you would be kind enough upon me.MR.CHAIRMAN: It is not a question of being a newcomer.Time at our disposal is very limited.So, within a minute, please conclude.SHRI P.T.THOMAS Mr.Chairman, the life of the farmer still remains as a gamble due to price fluctuation.We have to sort this out.The need of the hour is, to support our farmers.we should help our farmers more.We are only remembering the farmers at the time of scarcity in food, like we are remembering our soldiers at the time of war.Mr.Chairman, many small and marginal farmers fall from trees and palms such as coconut palms while they are harvesting.The relief amount to those victims to be raised considerably.MR.CHAIRMAN : This is your last point.SHRI P.T.THOMAS : Sir, I am going to conclude.There are some insurance schemes for them but much more is needed.I
am going to conclude with two or three points only.MR.CHAIRMAN: No, you can make only one point.You place the rest here.Otherwise, nothing will go on record.Please conclude.SHRI P.T.THOMAS : I am coming from a hilly and backward area like Idukki.The farmers badly need title deeds.Recently, the Supreme Court gave the sanction.I am requesting the hon.Government' s intervention to take speedy action for giving title deeds to the farmers of Idukki.Yet another thing is that my colleagues were requesting to withdraw the import duty on coconut oil.I am also rallying behind them.MR.CHAIRMAN: This is your last point.SHRI P.T.THOMAS : I have one more point.Not only that, I am also requesting the hon.Agriculture Minister to observe a National Day for farmers to remember and honour the agriculturists and farmers.MR.CHAIRMAN: Good.