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[ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ
ਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ।ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ।ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਚੰਦ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਜ ਕਿਥੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਦ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਘੰਟੇ ਘਟ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ Agriculture Inspector ਕੌਣ ਹੈ ।ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ Agriculture Inspector ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਤੇ ਬੀਜ ਆਦਿ ਦੇ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਇਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਲਗਾ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਘਟ ਹੈ ।ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਨਾਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਘਟ ਪਤਾ ਅਤੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ ।ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਕ beneficent ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ।ਇਹ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ।ਅਸਾਡੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਹੈ ।ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ agricultural development ਲਈ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿਚ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅਸਾਡੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਤਪਾਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜਤਾਲਾਂ ਘਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ split ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਢ ਦਿਤਾ ਹੈ split ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ " split away" ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT FOR APRIL TO JUNE, 1957 (2)29 ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਨੂੰ labour trouble ਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ labour problem ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ।ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਦਾ ठडीला है।अध्यक्ष महोदय : देखिये प्रैस वालों की तकलीफ का ख्याल रखें ।अच्छा होगा अगर बोलने से पहले वप्न से आने वाले मैंबर साहिबान अपना नाम clearly ले लें ताकि प्रैस वाले भी समझ तकें ( Please listen, the hon.Members should take into consideration the difficulty of the Press.It would be better if the hon.Members from the erstwhile Pepsu Vidhan Sabha tell their names clearly for the information of the Press before making a speech.)
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श्री शाम मनोहर ( टेली) अध्यक्ष महोदय, हमारे खज़ाना मंत्री महोदय ने जो मांग की है रकम के लिये और जो आइन्दा तीन चार महीनों का काम चलाने के लिये है, जहां तक सारी मांग का सम्बन्ध है मुझे इस के स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है ।मैं समझता हूं कि हर हकूमत के लिये ज़रूरी होता है कि वह कुछ रकम ले हकूमत का काम चलाने के लिये ।मैं तो इस सम्बन्ध में केवल इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि मैं जिस इलाका से आया हूं और जिस नीति का उपयोग हमारी पिछली पैप्सू सरकार ने इस इलाका के साथ किया कम से कम यह सरकार उसी नीति का उपयोग इस इलाके के साथ न करे ।हमेशा हमारे साथ यही होता रहा है कि हम से रकम मन्जूर करवा ली गई और यह कहा गया कि हमारे इलाके के लिये कुछ रकम नियत की गई है लेकिन बाद में यह हुआ कि या तो वह मन्जूर की गई रकम lapse हो गई या गवर्नमेंट ने withdraw कर ली ।मैं यह बात जज़बात में आकर नहीं कह रहा यह तो वाकयात की बात है ।इस के लिये उदाहरण मौजूद हैं जिन से यह साबित होता है कि सरकार की यही नीति पिछले पांच वर्षों में रही है ।मिसाल के तौर पर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत अपनी हकूमत को बताना चाहता हूं कि हमारे गांवों में एक multi- purpose school के खोले जाने के लिये पिछले बजट में कुछ रकम रखी गई थी।यह बहुत अच्छी स्कीम थी और Genl.Shivdev Singh जी, जो उस समय उस विभाग के मंत्री थे, ने बहुत मेहरबानी करके यह रकम मन्जूर की थी, क्योंकि यह समझा जाता था कि यह इलाका पिछड़ा हुआ है और इस इलाके में इस किस्म के स्कूल चलाये जाने की आवश्यकता है ।लेकिन बदकिस्मती हमारी कि वह रकम वहां की हकूमत ने दूसरी तरफ ले ली और मेरे इलाका में वह स्कूल स्थापित न हो सका ।रकम
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[ श्री शाम मनोहर ]
तो वह लोगों के ही काम आई, इस में कोई सन्देह नहीं और मुझे इस बात का कोई विशेष दुःख नहीं लेकिन इस के साथ ही में यह कहना चाहता हूं कि यदि पिछड़े हुए इलाका को बराबर में लाना है और उन इलाकों की उन्नति करनी है तो फिर इस किस्म की पालिसी पर अमल नहीं, किया जाना चाहिए कि जो रकम एक खास इलाके में किसी स्कीम के लिये मन्जूर की जाए उसे दूसरे कामों की तरफ divert कर दिया जाए |यदि हर बार ऐसा ही कर दिया जाए तो पिछड़े इलाकों के लोग कैसे एक ऊंचे मियार पर आ सकेंगे जहां कि हम उन्हें लाना चाहते हैं ?४.इसी सिलसिला में में एक और मिसाल देना चाहता हूं कि इस साल के बजट में मेरे इलाका में अटेली- खेड़ी रोड के बनाए जाने के लिये 50 हज़ार रुपया की रकम मन्जूर की गई थी लेकिन बदकिस्मती इस इलाके की कि जब हम ने इस इलाके के S.D.O.से इस सड़क के बारे में पूछा तो पता चला कि वह रकम गवर्नमैण्ट ने withdraw कर ली है ।अगर मौजूदा सरकार की भी रही कि पहले कुछ रकम एक खास काम के लिये मुकर्रर कर दी और बाद में उसे withddaw कर लिया या किसी दूसरे काम के लिये उपयोग कर लिया तो जो इलाके सदा से पिछड़े हुए हैं वह विकास नहीं कर सकेंगे ।हम पिछड़े इलाकों के लिये अपने बजट में बड़ी २ रकमें मन्जूर करते हैं लेकिन नतीजा यह निकलता है जो नहीं निकलना चाहिये ।इस लिये यह सब से ज़रूरी बात है कि जो रकम पिछड़े हुए इलाके के लिये मन्जूर की जाए वह उसी इलाके पर खर्च की जाए ।इस के बाद, स्पीकर साहिब, मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं ।कुछ सुझाव अपनी सरकार के सामने, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इसी सम्बन्ध में रखना चाहता हूं कि जो पिछड़े इलाके हैं, इन में जिन कामों के करने की ज़रूरत है वह ज़रूर करने चाहिएं |लिये रकम रखी गई
है और जो रकम पिछड़े इलाके में सड़कों के बनाए जाने के लिये रखी गई है उस का इसी काम के लिये सरफ़ किया जाना बहुत ज़रूरी है।मेरा अपना इलाका अटेली ऐसा इलाका है जहां पर कोई सड़क नहीं है ।पैप्सू सरकार ने इस इलाका में कालीना- अटेली- खेड़ी सड़क बनाने का प्रबन्ध किया था जैसा कि मैं पहले ही गुज़ारिश कर चुका हूं अगर सरकार ने मेहरबानी की है तो इस सड़क को बना दिया जाए और इस के साथ ही यह सुझाव है कि यदि सरकार कृपया अगली पांच साला पलान में इस पिछड़े हुए इलाके में सड़कें बनाने का प्रबन्ध करे तो इस इलाके की तजारत को बहुत तरक्की होगी और इस इलाके के ज़मींदारों को फ़ायदा होगा |जहां तक आबपाशी का ताल्लुक है, मेरा इलाका बहुत बंजर और खुश्क है।आबपाशी का कोई इन्तज़ाम नहीं ।बदकिस्मती से level भी ऊंचा है जहां नहर भी पहुंचनी मुश्किल है ।इस लिये मैं यह समझता हूं कि आजकल के वैज्ञानिक युग में science के ज़माने में कोई बात भी असम्भव नहीं है।अगर गवर्नमैण्ट चाहे तो वहां पर नहर भी जा सकती है और श्राबपाशी में कोई मुश्किल नहीं रह जाती ।इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि