PROF.SOUGATA RAY ( DUM DUM): Sir, I speak in favour of the Statutory Resolution that I have given opposing the Essential Commodities ( Amendment) Ordinance.Black marketing and hoarding were always a problem in the country ever since the Second World War.Jawaharlal Nehru had said in 1946 that we shall hang the black marketeers from the nearest lamp post.Unfortunately, that did not happen.Black marketing went on.So, ultimately the country adopted an Essential Commodities Act in 1955.The Essential Commodities Act gave power to the State Government to regulate the trade including imposing stock limits for various intermediaries.Even now, though the country is surplus in most food grains, it cannot be denied that there is hoarding and black marketing taking advantage of seasonal shortages or floods or droughts.Now the Government wants to take away the powers of the State Government to regulate, and the power to fix stock limits is being taken away.If we look at the Essential Commodities Act, what are the essential commodities?Essential commodities are fertilizers, drugs, foodstuffs, yarn, petroleum, raw jute, seeds of food- crops and seeds of cattle fodder, etc.So far, what was the position?The position was that this will be regulated.Commodities such as cereals, pulses, oilseeds, edible oils, onions and potatoes will be regulated.Now, what does this Ordinance do that has been brought in a hurry?I do not understand what was the hurry in bringing the Ordinance.There is a provision to deregulate commodities such as cereals, pulses, oilseeds, edible oils, onions and potatoes.The only addition is, now the Government has specifically said that under extraordinary circumstances which include extraordinary price rise, war, famine, natural calamity of a severe nature, it can be regulated.But, otherwise, all these items will be deregulated.I know that this Ordinance leaves out the Public Distribution System ( PDS) and the Targeted Public Distribution System ( TPDS) where under these systems food grains are distributed by the Government to the eligible persons at subsidised prices.So, what is the benefit the Government seeks to get from this?I say that there is no benefit.Now, the Government has also said that there will be no control on the stocks of food items which have been processed.The stock limit shall not apply to a processor or value chain participant of any agricultural produce if the stock limit does not exceed the overall ceiling of installed capacity of processing, or the demand for export in case of an exporter.So, this is also left out of this control of stock limit.Now, does the Government feel that there is no longer any possibility of shortage because we are an exporter?Sir, you have seen the pictures and sights of immigrants scrap for a morsel of food during the Covid-19 crisis.How did they scrap for a morsel of food?Now, the Government may say that the ED Act was not effective because the conviction rate under ED Act was abysmal.It was 3.8 per cent.So, if the Government has set up an effective food framework to ensure speedy trial and disposal of violation cases, I could have understood.But we know that even after Narendra Modi Ji became Prime Minister, the pulses scam that involved the manipulation of prices in 2015, there the investigation by the Income Tax Department found several big multinational companies playing a major role in spiking the prices of pulses.So, it has happened during Narendra Modi' s Government itself.Sir, we have to remember that India is still dependent on the monsoon for producing sufficient foodgrains.A majority of farm holding in India is small and marginal.That is why, an Essential Commodities Act must still be in place and all regulations must not be given up and opened to the market.Recently, there is a scare of locust attack in Rajasthan.The locust attack destroys all crops.What happens if some States have locust attacks?Will you not control the stocks at that time?The El Nino phenomenon has hit the Indian agriculture hard in the past.Sir, given the timing of this Amendment Ordinance, it is likely to benefit big traders, big corporates and MNCs but not the farmers directly.I want to say that the three farmer related Ordinances that were brought forward by this Modi Government are all meant to help the private sector, the multinationals, the big capitalists into foodgrains trade.( Shri Bhartruhari Mahtab in the Chair)
Sir, Reliance is already in selling vegetables through Reliance Fresh.I anticipate that Adani' s will soon enter the field and these three ordinances will actually help the big capitalists to enter into the farmers places.I will speak on the other Ordinance later.Sir, our policies, thus, must ensure sustainable farm growth taking into consideration factors like climate change, landholdings, consumer capacity and the farmers' interests.Sir, as I had mentioned yesterday that this Act is another example of quasi- federalism on display.Earlier, the States used to control the Essential Commodities Act.Every State had an enforcement branch which implemented the Essential Commodities.That power is being taken away.So far, India has ridden through shortages.We are happy that the farmer produces enough for our needs and even for exporting foodgrains.But that does not mean a calamity cannot hit us.A calamity like the Covid19 has hit us and we know the condition of the economy with a 24 per cent downslide in the economy.That is why, I am totally opposed to this Ordinance - the Essential Commodities ( Amendment) Ordinance.I think this is an effort to give benefit to big traders, corporates and MNCs
so that they can enter the food trade; and the poor farmer will be left in the lurch through all this.Thank you very much.श्री पी.पी.चौधरी ( पाली): महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत- बहुत धन्यवाद।यह बिल बहुत ही महत्वूर्ण है और इस बिल को मैं सपोर्ट करता हूँ।इस बिल में जो महत्वपूर्ण प्रोविजन जोड़ा जा रहा है, वह धारा 3(1) ए में जोड़ा जा रहा है।यह एक बहुत ही विजनरी स्टेप है।आने वाले टाइम में इससे जो बेनिफिट होंगे, देश का किसान होगा और आम कंज्यूमर होगा।हम कह सकते हैं कि यह बिल सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं है, यह देश के सारे के सारे कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचाने वाला है।चेयरमैन सर, मैं यह बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत की आत्मा गाँवों में है।हमारी 70 प्रतिशत पॉपुलेशन गाँवों में रहती है।हम लम्बे समय से देख रहे हैं कि जिस हिसाब से गाँव और शहर में एक बहुत बड़ा डिवाइड है, एक बहुत बड़ा गैप है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, चाहे डेवलपमेंट में देख लीजिए ।प्रधान मंत्री मोदी जी का, भारत सरकार का यह सोचना है कि किसानों के हाथ में मनी जानी चाहिए और किसानों की इनकम वर्ष 2022 तक दोगुनी होनी चाहिए।यह भारत सरकार की और प्रधान मंत्री मोदी जी की स्टेटेड पॉलिसी है।इसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल भी अपने आप में एक माइलस्टोन का रूप साबित करेगा।यही नहीं इकनॉमिक सर्वे में पूरा का पूरा चेप्टर जो आया है, उसमें लिखा है- ' Distortion of India' s Agricultural Economy' आज जो जरूरत हैं, जो ओवरड्यू है, एग्री रिफॉर्म्स में, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने की, उसमें यह बिल अपने आप ही रोल अदा करेगा।क्योंकि हम देखते हैं कि जहां तक प्री- हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग की बात है, प्री- हार्वेस्टिंग में काफी मेजर्स सरकार ने भी लिए, काफी स्कीम्स भी हैं, लेकिन पोस्ट हार्वेस्टिंग के जो मेजर्स हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग लोसेस और मैनेजमेंट जो है, वह देखने को नहीं मिल रहा है।प्री- हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग में एक जबर्दस्त बोटलनेक बना हुआ है।यह कोविड- 19 जो आया है, हमारे प्रधान मंत्री जी का भी मानना है, पूरे देश का मानना है कि इस अपॉर्म्युनिटी को हमें ग्रेप करना चाहिए और इस अपॉर्म्युनिटी के साथ चलना चाहिए ।यही वजह है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग अपॉर्म्युनिटी को लेने के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिससे पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट और उनके लोसेस खत्म किए जा सकें।उसके लिए एक लाख करोड़ रुपये प्रावधान किया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है।क्योंकि पहले वाले जो एक्ट हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, 1955 है, वह अपने आप में कई रिस्ट्रक्शन्स होने की वजह से उसका जो उपयोग होना चाहिए, वह उपयोग नहीं हो रहा है, काउंटर प्रोडक्टिव काम किया है।अभी हाल ही में तीन बिल्स जो पार्लियामेंट के सामने आए हैं, एक बिल एसेंशियल कमोडिटीज़ का, दूसरा बिल कान्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तीसरा बिल एपीएमसी के संबंध में जो अमेंडमेंट है, ये तीनों बिल अपने आप में देश के किसानों का गाँवों का एक गेम चेंजर के रूप में काम करेगा।जो प्री और पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट और लोसेस का जो गैप है, उसको ब्रिज करने का काम करेंगे।इसके परिणामस्वरुप, तीनों बिलों की वजह से किसानों की स्थिति सुधरेगी और कंज्यूमर को उसका फायदा होगा, क्योंकि हम लंबे समय से देख रहे थे कि एग्री सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है और खासकर के पोस्ट हार्वेस्टिंग में बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था।एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एक ऐसा एक्ट बना है, तो उस समय कंडीशन अलग थी, क्योंकि उसमें डी- रेग्युलेशन और स्टॉक लिमिट का जो मामला है, जो अभी रेग्युलेशन और स्टॉक लिमिट का मामला है, किसी समय रेग्युलेशन लागू हो जाता है, स्टॉक में रेग्युलेशन लागू हो जाता है, पर्टिकुलर एसेंशियल कमोडिटी पर लागू हो जाता है, यही कारण है कि कोई इन्वेस्टर आगे नहीं आ रहा है और इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर और किसान भुगत रहा है।ऐसा लंबे समय से हो रहा है।यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हुआ है।प्रधान मोदी जी को इसके लिए पूरा देश धन्यवाद देता है।मैं यह भी बताना चाहूँगा कि एपीएमसी में जो फार्मर्स प्रोड्यूज ट्रेड एंड कॉमर्स है, क्या अब किसानों को मार्केटिंग की च्वाइस होगी, वे अपना उत्पाद कहीं भी बेच सकते हैं, उसमें उनको लगभग 25 से 30 प्रतिशत आने वाले समय में फायदा होगा।जहाँ तक कान्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, क्योंकि किसान जो हैं, कई बार हम देखते हैं, कई बार किसान देखते हैं...( व्यवधान) अगर तीनों को देखा जाए, जब हम किसानों की बात करते हैं तो तीनों को साथ पढ़ा जाना चाहिए।...( व्यवधान) मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, मेन तो बिल पर आऊँगा, लेकिन जहाँ तक कान्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, हम देखते हैं कि कान्ट्रैक्ट फार्मिंग में कई बार पर्टिकुलर कमोडिटी का बफर प्रोडक्शन हो जाता है, कई बार कम होता है, लेकिन जब ये इन्वेस्टर इसमें आएंगे और किसानों के साथ यह एग्रीमेंट करेंगे।इन्वेस्टर्स के एग्रीमेंट करने से कम से कम किसानों को यह सर्टेनिटी हो जाएगी।चाहे सर्विसेज हों, चाहे उसके रेट हों, कम से कम उसका उत्पाद उस एग्रीमेंट के तहत बिक जाएगा तो कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर जो होगा, तो किसान को एक सर्टेनिटी हो जाएगी कि मेरा उत्पाद इतने में बिक जाएगा और वह बार्गेनिंग पावर में आ जाएगा।माननीय सभापति ( श्री भर्तृहरि महताब ): चौधरी जी, आप कान्ट्रैक्ट फॉर्मिंग के ऊपर भी बोलेंगे।श्री पी.पी.चौधरी ( पाली): नहीं- नहीं, मैं पूरा बोल रहा हूँ, तीनों पर बोल रहा हूँ।मेन एसेंशियल कमोडिटीज है, लेकिन दोनों एक- दूसरे से संबंधित हैं।जब हम किसानों के बारे में बोल रहे हैं, मैं उसे टच कर रहा हूँ, मैं मेन एसेंशियल कमोडिटी पर बोल रहा हूँ।हम अपने आपमें यह देखते हैं, तीनों को साथ मिलाया जाए, क्योंकि तीनों एक- दूसरे से संबंधित हैं।यह एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो बिल है, यह अपने आपमें एक बहुत ही दूरदर्शी कदम है।यह देश में बहुत ही जबरदस्त कृषि क्षेत्र में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा।यह एक असंगठित क्षेत्र है, संगठित क्षेत्र के लोग के इसमें आने की वजह से इसका सीधा- सीधा फायदा किसान और कंज्यूमर को होगा।इकोनॉमी पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।मेरा मानना है कि यह एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने आप में एक बिगेस्ट रिफॉर्म है।एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को देखें तो इसे सैक्शन 2 ( ए) में डिफाइन किया हुआ है और वे कमोडिटीज जो शेड्यूल में लिखी हैं, 7 कमोडिटीज उसमें लिखी हुई हैं, मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि समय लगेगा, लेकिन उन कमोडिटीज को रेग्युलेट करने की पावर गवर्नमेंट को
दे रखी है।स्टेट गवर्नमेंट्स भी एक्सरसाइज करती हैं और हम देखते हैं कि जिस हिसाब से जगहजगह स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसमें पावर एक्सरसाइज की है, क्योंकि यूनिफॉर्म पावर न होने की वजह से कई बार हम देखते हैं कि लाइसेंस देने में, परमिट की, कंट्रोल ऑफ प्राइसेस की, बेचना- खरीदना, स्टॉक लिमिट और इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड एकाउन्ट्स ये सारे के सारे पावर हैं और ये पावर एक्सरसाइज करने से जो एक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहिए, वह इन्वेस्टमेंट नहीं आया।अगर हम देखें कि जिस ऑब्जेक्ट से वर्ष 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया था, उसका ऑब्जेक्ट यह था, क्योंकि उस समय जब देश आजाद हुआ, उस समय फूड ग्रेन्स की स्केर्सिटी और शॉर्टेज थी।उस समय ये हमारे पास नहीं थे।उस समय की सिचुएशन अलग है, लेकिन आज की सिचुएशन अलग है।उस समय से हमें इसमें एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं, उन्हें कंट्रोल करने की पावर गवर्नमेंट को दी गई, क्योंकि उस समय, वर्ष 1955 में कालाबाजारी और जमाखोरी की बात थी।जब आपके पास में फूड ग्रेन्स ही पूरा नहीं है तो उस समय संभव था और उस समय इसका सिग्निफिकेंस और औचित्य था।आज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो धारा जोड़ी गई है, उसका जोड़ा जाना बहुत ही जरूरी है।हम यह देखते हैं कि आज हमारे पास में पर्याप्त फूड ग्रेन्स हैं।धारा 1 ( ए) में जो कमॉडिटीज़ ली गई हैं, हमारे पास वे पर्याप्त मात्रा में हैं और उनमें हम आत्मनिर्भर हैं।ऐसी स्थिति में अगर इन्हें और भी कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोस्टहार्वेस्टिंग मैनेजमेंट है, वह पूरी तरह से फेल हो जाएगा।पोस्ट- हार्वेस्टिंग के सिस्टम में जितनी बॉटलनेक्स होंगी, किसान और उपभोक्ता उतने ही दुखी होंगे।आज हम जो प्राइस- एस्केलेशन की बात करते हैं तो एसेंशियल कमॉडिटीज़ के कानून में ऐसी कोई चीज नहीं है और अब तक हम लोग प्राइस- एस्केलेशन को नहीं रोक पाएं।इसलिए इसमें जो धारा 3( ए) जोड़ी जा रही है, वह बिल्कुल वाज़िब है।माननीय सभापति महोदय, जब हम प्राइस रिडक्शन और प्राइस स्टैब्लिटी की बात करें तो आज की स्थिति में एसेंशियल कमॉडिटीज़ एक्ट में उसके स्टॉक को लिमिट करके और रेगुलेट करके, सेक्शन- ए में दी गई एसेंशियल कमॉडिटीज़ में प्राइस स्टैब्लिटी नहीं ला पाए हैं।उसका कंसेक्वेन्शियल एफेक्ट यह रहा कि किसानों और उपभोक्ताओं को उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है।सबसे बड़ी बात है कि आज धारा 3(1)( ए) लाई जा रही है, जिसमें डी- रेगुलेशन किया जा रहा है, स्टॉक लिमिट को हटाया जा रहा है।इसका सबसे बड़ा किसानों और उपभोक्ताओं को होने के साथ- साथ पूरे देश में एक समान कानून होगा।हमारी सोच ' वन नेशन, वन मार्केट' की है।उस हिसाब से हम इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे।अगर हम एसेंशियल कमॉडिटीज़ एक्ट को देखें और अगर मैं वर्ष 2019 की ही बात करूं तो इसमें करीब 76,000 रेड्स हुए।उसका परिणाम क्या निकला?उसमें कितनी मैनपावर इंवॉल्व हुई?इसका मतलब कि हमें अपने एक्ट को री- विजिट करना जरूरी था क्योंकि उनमें ऐसे- ऐसे केसेज हैं, जिनकी वजह से अनावश्यक लिटिगेशन बढ़ी है।जहां तक इसमें अमेंडमेंट की बात है तो वर्ष 1955 का जो एक्ट है और अभी का जो अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें पहले रेगुलेशन था और अभी डी- रेगुलेशन है।अब licence, permit, control of price, inspection of books of accounts में डी- रेगुलेशन होगा।इसमें सिर्फ अपवाद यह है कि यह युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदा और एक्स्ट्राऑर्डिनैरी प्राइस- राइज होने की स्थिति में लागू नहीं होगा।जहां तक स्टॉक रेगुलेशन की बात है तो उसे हटा दिया गया है।वह बहुत ही एक्सेप्शनल कंडीशन में होगा और एक्सेप्शन यही है।जहां तक प्राइस- राइज की बात है तो अगर पेरिशेबल आइटम्स की प्राइस उसकी एवरेज रिटेल प्राइस से 100 प्रतिशत बढ़ती है या नॉन- पेरिशेबल आइटम्स की प्राइस 50 प्रतिशत बढ़ती है तो उसे देखा जाएगा।पिछले एक साल की एवरेज प्राइस देखी जाएगी और पाँच सालों की एवरेज रिटेल प्राइस ली जाएगी।उसमें जो कम हो, उसके आधार पर इसे करेंगे।ऐसा नहीं है कि इसकी प्राइस ऑटोमैटिक हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इंवेस्टर्स का इसमें विश्वास नहीं होगा।जब तक हमारा पोस्ट- हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त नहीं होगा, तब तक हम किसानों और उपभोक्ताओं को इसका फायदा नहीं दे सकेंगे।HON.CHAIRPERSON ( SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Chaudhary saheb, very good.You have pleaded the case very well.SHRI P.P.CHAUDHARY ( PALI): Sir, I am the first speaker.Please give me some more time.HON.CHAIRPERSON: You have already taken thirty minutes.श्री पी.पी.चौधरी ( पाली): सर, जहां तक स्टॉक लिमिट की बात है, इसमें जहां पर प्रोसेसर और वैल्यू- चेन पार्टिसिपैन्ट्स हैं, वहां पर उनके इंस्टॉल्ड कपैसिटी तक वह चल सकता है।' डिमांड फॉर एक्सपोर्ट' जितनी होगी, उसके लिए अगर स्टॉक लिमिट के प्रावधान लागू होते हैं तो वहां यह हो सकता है।वह तभी एक्सपोर्ट होगा।इसमें जो वैल्यू- चेन पार्टिसिपैन्ट्स हैं, जिनमें मान लीजिए कि प्रोसेसर्स हैं, पैकिंग करने वाले हैं, स्टोरेज करने वाले हैं, सप्लाई में लगे लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, इन सभी को जब तक किसी कानून पर भरोसा नहीं होगा, तब तक ये लोग अपना निवेश उसमें नहीं करेंगे।इसलिए यह जो अमेंडमेंट है, वह सभी स्टेकहोल्डर्स के इंटेरेस्ट को बैलेंस करता है।इसमें जो पहले एक्सेसिव रेगुलेशन था, वह अब कम होने की वजह से उन लोगों का विश्वास सरकार में होगा, इस कानून में होगा, और तभी इसमें निवेशक सामने आकर अपने पैसे लगाएंगे।(1755/ MY/ RBN)
जहाँ तक प्राइस राइज़ की बात है, अगर पेरिशेबल आइटम की प्राइस एवरेज रिटेल प्राइस से 100 परसेंट राइज़ होती है, या फिर 50 परसेंट नॉन- पेरिशेबल आइटम की होती है, पीछे की जो एवरेज प्राइस है, उसमें एक साल का देखा जाएगा, पाँच साल की एवरेज रिटेल प्राइस ली जाएगी और उसका जो भी कम से कम प्राइस होगा, उसके आधार पर कीमत तय की जाएगी।ऐसा नहीं है कि वह ऑटोमेटिक राइज़ हो जाएगी।अगर ऐसा होगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका उसमें विश्वास नहीं होगा।जब तक हमारा कोर्स हार्वेस्टिंग मैनेजमेट जबरदस्त नहीं होगा, तब तक हम कंज्यूमर्स और फार्मर्स को फायदा नहीं दे सकते हैं।