Electricity ( Supply) KARTIKA 13, 1898 ( SAKA) Amdt.Bill
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा राज्य विद्युत परामर्श परिषद् में जन्नप्रतिनिधियों को भी स्थान मिलना चाहिये ।बिजली उत्पादन की सोमा निर्धारित हो तथा अच्छा काम करने वालों को पुरस्कार दिया जाय और जो व्यक्ति ठोक से काम न करें उन्हें अवश्य दंड देना चाहिये ।बिजली का प्रथय न हो, और चोरी न हो, इस बात को आप को पूरी व्यवस्था करनी चाहिये ।इस के साथ ही मेरा निवेदन है कि आप के मंत्रालय में जो भी स्कीम तैयार हो या और कोई काम हो तो उस में राजभाषा का उपयोग हो जिससे राष्ट्रभाषा को बढ़ावा मिले ।एक कहावत है कि हर शून्य चोट निहाई माथा अर्थात् सब से ज्यादा परेशानी किसान को ही होती है, वही बेचारे परेशान होते हैं ।इसलिये बिजली की आपूर्ति किसानों को सस्ती दर पर करें ।अब मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक आवश्क विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं |जैसा माननीय शंकर दयाल सिंह ने कहा कि बिहार में बिजली की बड़ी कमी रही है।क्यों न रहे?अगर आप थर्मल पावर स्टेशन नहीं बनायेंगे तो बिजली कहां से आयेगी ?कुछ वर्ष पहले कटिहार और मुजफ्फ़रपुर में थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना का निर्णय हुआ, लोगों को खुशी हुई कि बिजली का संकट दूर होगा।लेकिन फ़िर क्या कारण हुआ जिस की वजह से दोनों स्थानों के बारे में जो स्त्रीकृति हुई थी वह रद्द कर दी गई।मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय बतायें कि यह रद्द क्यों हुई, और क्या फिर पुनः स्वीकृति प्रदान करेंगे ?बिहार इस बात की, इस स्वीकृति की आप से अपेक्षा करता है।अन्त में मैं आप को पुनः धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का हृदय से स्वागत
Since SHRI B.V.NAIK ( Kanara): Shri Kartik Oraon, an engineer, is not here, I hope at least his time may be allotted....MR.CHAIRMAN: Time is reduced to two minutes.SHRI B.V.NAIK: The statement of objects and reasons says:
" The country experienced serious power shortages during the last few years affecting the overall economy.A study in depth revealed that it was necessary to restructure and reorganise the electricity supply industry".DR.SARADISH ROY: On a point of order.There is no quorum.SHRI B.V.NAIK : What I feel is that the way this analysis that the power shortage was caused...MR.CHAIRMAN: He may resume his seat.The bell is being rung.Now, there is quorum.Mr.Naik may
SHRI B.V.NAIK : Sir, I feel that the period which has been covered in this analysis was also a period of drought, which was a period of strikes, a period of general unrest and there was a serious problem of the law and order in this country.I therefore feel that the law and order problem which was compounded to a certain extent by the local engineers, junior engineers and others has now been recoiled on them.I hope that the executive order that will follow in view of the fact which says that the board shall comprise of one Electrical Engineer with wide experience.I hope Dr.Rao will also support this will completely do away with this clause.I request that the Government should not be allergic to these words " Electric Engineer" or any other engineer, because they do a lot of good work.The second point which I would like to place before you is that like the Rail79
[ Shri B.V.Naik]
ways, electricity is today or tomorrow fated to get centralised.I think we need not at all be apolegetic if we bring in a legislation towards the centralisation of the power in regard to electricity.And in that behalf, the present bill is a step towards a progressive and right direction.But in a sort of a faltering step in the direction of centralisation, it is inevitable that like Railways, power, particularly, electricity- since there are no bounda.ries for electricity- will have to get centralised and centralisation will mean some persons with multi- discipline knowledge in regard to the whole subject like Mr.K.C.Pant, will have to have a control in order to see that there is a rational distribution of this very very precious and scarce resource in our country.I come from an area which has a major on- going hydro electric project, which is called Kali Hydro- electric project.I do not know what is going to happen in the light of this legislation to the hydro- electric projects like Kali which are at present being implemented through the Mysore Power Corporation.Whether that will be treated as a generating company or not.I do not know.But one of the fall- outs of these major electricity projects and the area particularly the Western Ghat is known to be the power house of this country, is going to have a large number of projects.My district alone, besides Shrawati and Kalindi, is going to have Bedthi project and Aganasini project-4 power projects within a distance of a hundred miles.I therefore, feel that the rehabilitation of the people affected by the hydro- electric power projects which has not been a satisfactory record up till now, can only be set right if there is a coordinated action by these generating companies as well as the Central authorities and the State Electricity Boards.श्री शिवनाथ सिंह ( झुनझुनू): सभापति महोदय, गिछले बीस पच्चीस साल में बिजली
के उत्पादन और खपत में जो वृद्धि हुई है, उसको देखते हुये इस प्रकार के बिल को लाना आवश्यक है ।इसका उद्देश्य यह है कि हम बिजली के उत्पादन, विस्तार और खपत को एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देख सकें ।जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, हमारी राष्ट्रीय नीति यह होनी चाहिये कि जहां तक हो सके, बिजली का उत्पादन केन्द्र के हाथ में हो रहे ।जिस राज्य की सीमा में कोई प्राजेक्ट बनाई जाये, उससे पैदा होने वाली बिजली का एक शेयर उस राज्य को देना चाहिए, लेकिन उसका कुछ हिस्सा केन्द्र के पास रखना चाहिये, ताकि जिन राज्यों में बिजली के उत्पादन की क्षमता और साधन नहीं हैं, उनको बिजली दी जा सके।इससे हमारे देश के अंडर- डेवेंलप्ड क्षेत्रों को फ़ायदा होगा ।बिजली पानी या कोयले से पैदा की जाती है ।जिन राज्य में इन दोनों में से कोई भी साधन नहीं हैं, उनके हितों का ध्यान रखना आवश्यक है ।जब तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया जाता है, तब तक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एथारिटी और जेनीरेटिंग कम्पनीज को इस ढंग से काम करना चाहिये कि अंडर- डेवलेंप राज्यों को भी बिजली मिल सके ।[ SHRI P.PARTHASARATHY in the Chair]
जहां तक बिजली की खपत का सम्बन्ध है, कृषि और उद्योगों को दी जाने वाली बिजली के रेट्स में बहुत बड़ा फ़र्क है।काश्त कार को बिजली का सबसे अधिक रेट देना पड़ता है।मेरे राज्य में पिछले तीन साल में बिजली का रेट 13 पैसे पर यूनिट से बढ़ कर 25 पैसे पर- न्यूनिट हो गया है ।जब हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और हम कृषि उत्पादन की ओर अधिक ध्यान देना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि कृषि के लिए दी जाने वाली बिजली का रेट उद्योगों को
दी जाने वाली बिजली के रेट से अधिक नहीं होना चाहिये - उन दोनों का रेट एक होना चाहिए ।कृषि को दी जाने वाली बिजली का रेट कम करना चाहिये और उद्योगों को बिजली के सम्बन्ध में जो कनसेशन दी जा रही है, उसको करटेल करना चाहिये ।पहले पुलिस का महकमा भ्रष्टाचार के लिए बहुत क्रिटिसाइज़ होता था।लेकिन अब बिजली का महकमा सबसे करप्ट है।वहां लाइन्ज़मैन से ले कर एक्सीक्यूटिव इंजीनियर तक सब के द्वारा भ्रष्टाचार होता है ।लोगों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता है और कन्ज्यूमर्स का शोषण होता है।मेरा निवेदन है कि बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के |सम्बन्ध में कन्ज्यूमर्स के पायंड अफ़व्यू को हमेशा सामने रखना चाहिये ।सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एथारिटी के गठन में इंडस्ट्री और लेबर श्रादि सभी इन्टेस्ट्स को : प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन उसमें कृषि का कोई रिप्रेजेन्टेटिव नहीं रखा गया है।उसमें जनेरेटिंग स्टेशन्ज, ट्रांसमिशन और सप्लाई, एप्लाई रिसर्च, एप्लाईड इथानोमिकस और इंडस्ट्रियल, कामर्शल तथा फ़िनाशल मामलों में अनुभव प्राप्त व्यक्ति रखे जायेंगे, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर को कोई स्थान नहीं दिया गया है।इसी तरह जैन रेटिंग कम्पनी के बोर्ड प्राफ़ डायरेक्टर्स में हैबर को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, लेकिन एग्रीकल्चरिसस्ट्स का कोई प्रतिनिधित्व उसमें नहीं होगा ।यह एक बहुत बड़ा लेकुना है ।बिजली का सबसे बड़ा कन्ज्यूमर एग्रीकल्चर |होने की वजह से उसको इन दोनों संस्थानों में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये ।चाहता हूं कि देश में कुल जितनी बिजली पैदा होती है, उसका केवल 13.4 परसेंट खेती और सिचाई के लिये किसानों को दिया जाता है ।इ१ रेशो को बढाना चाहिए |श्री हरि सिंह ( खुर्जा) : सभापति महोदय, बिजली मंत्री ने जो बिल पेश किया है, वह बड़ा सामयिक है, उसकी बड़ी मांग थी और वह बहुत कमित्रों को पूरा करेगा ।समय के प्रभाव के कारण ज्यादा तकलीफ में जाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं बताना
सारे देश में यह सवे कराया जाये कि दफ्तरों में कितने किसानों को दरख्वास्तें बिजली के कनेक्शन के लिये पड़ी हुई हैं ।मैं समझता हूं कि हर एक जिले में हजारों की तादाद में ऐसी दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं ।बहुत चक्कर काटने और पूरी कोशिश करने के बावजूद किसानों को बिजली नहीं मिल पाती है।मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता।हूं कि वह उसका सर्वे करायें और किसानों को वार फुटिंग पर बिजली दिलवाएं |सर्वे करा कर संसद में इस बाद की रखा जाये कि हिन्दुस्तान में इतने किसानों को दरख्वास्तें थीं और उसमें इतना हमने पूरा कर दिया ।इसके लिये केश प्रोग्राम चलाना होगा।इस अन्दर उनको प्रायरिटी दें ।श्राज जो देहाती में बिजली दी जाती है उसमें भी बहुत से गांवों
में बिजली पहुंच पाती है।केवल दो चार खम्भे लगाए और कह दिया कि पूरे गांव में बिजली हो गई ।मेरा निवेदन है कि पांचवीं योजना के अन्दर 81 हजार ऐडीशनल गांवों को बिजली देनी है ।जो रफ्तार इस समय चल रही है उससे हमारी पांचवीं योजना का यह लक्ष्य पूरा होना मुश्किल है।मैं चाहूंगा कि किसानों को गारन्टीड बिजली मिले ।उसके लिये गारन्टी कर दें कि जब कोई किसान खेतों के लिये विजली चाहेगा तो उसको बिजली दी जायेगी ।ऐसा प्रदेश प्राप कर दें तो वह काम पूरा होगा और हमारा देश आगे बढ़ सकेगा ।SHRI VAYALAR RAVI ( Chirayinkil): I am supporting this Bill with reluctance and with suspicion.No doubt I congratulate the hon.Minister on the magnificent work he is doing; but I am really afraid of him, because he is so persuasive and is good at getting things done.83 Electricity ( Supply)
[ Shri Vayalar Ravi] Mr.Indrajit Gupta was forcefully arguing for a national policy.I am not disagreeing with it.I agree that there should be a national policy for power.Mr.Indrajit Gupta is speaking as a Member from a deficit State.When you speak of a national policy for power, what about the other problems?You cannot take away the surplus power from a State like Kerala which is suffering from scarcities of food and employment.In the case of those problems, there is no national policy.We have to beg for food from Delhi.There is unemployment in Kerala.There is the Siva Sena and there is another Sena in another State which is working against employment for people from Kerala.You are interested in taking away surplus power from Kerala.( Interruptions)
We may take other major issues also and can see the disparities.An adult in Punjab consumes 58 ounces of food, whereas in Orissa the in take is 10 ounces.This disparity is there in regard to food.When scarcities and deficits are there, I agree that there should be a national policy in regard to all the items.SHRI INDRAJIT GUPTA: Don' t you want a national grid?SHRI VAYALAR RAVI: I agree that Calcutta should be given power.We are not against a national policy.We are not against a national grid.But don' t take away something in which a State is in surplus.Mr.Pant said that it was an innocent bill.I fully agree that there should be a national policy on power and energy.We will definitely support the idea.But it should not be in the case of power alone.When you discuss the question of power and water, you should accept a national policy for food and employment also.The Minister said that in regard to the power projects costing more than Rs.1 crore, concurrence of the State should be there.That is the position to- day.84In Idikki, you have spent Rs.160 crores.We are thankful for it.We appeal to you to give us Rs.10 crores more.It will double the production of power.A powerful plea has come from different corners for a national policy.My Minister appeal to the hon.is that while he formulates a national policy for power, he should consider the view- points of the surplus States, which are however deficit in very im.portant items like food and employment opportunities.Unilateral introduction of a national policy will be more harmful because power is one of the basic needs of industrial development, it is the attraction for industrial development.Unemployment is very acute in Kerala, and power can attract more industries to the State and provide employment.We need more industrialisation of the State, and power generation can help us in that respect.We are definitely in favour of a national policy in respect of power provided the other need of era are met by the Government.SHRI RANABAHADUR SINGH ( Sidhi) I welcome this Bill because I believe that it is another step in.the long road of our country catching up on our power needs and becoming competitive by world standards, but I feel that the Central Electricity Authority should have also been as given a more meaningful charge regards research in this field.I believe that the very r son d' etre of this Bill is to provide a forward-- looking policy which our country will need for its growing power needs, and I feel, therefore, that this Authority is the hest agency through which we can look into our future needs, more so because now we will have to go into unorthodox modes of power generation like MHD or geo- therm.al energy harnessing.I also feel that because this Bill has come before us and because, as the hon.Minister has promised, there might be some more measures coming forward in this regard, it is most neKARTIKA 13, 1898 ( SAKA) Amdt.Bill 86
cessary that we look at things from an economical national point of view.I am referring to this point because one of the most attractive hydro- electric schemes, namely the Rihand dam, is pending for sanction because of the dispute between certain States.I feel that if a thought of this nature, which is behind this Bill, were to come to the forefront of our national policies, these important projects will find early completion and Madhya Pradesh, which was surplus till 18 months ago and has suddenly become deficit in power, would not be starved of power.श्री नाथुराम अहिरवार ( टीकमगढ़) : माननीय समापति जी, जो विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया उसका हृदय से समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज देश में विद्युत् के मामले में सरकार अपनी नीति निर्धारित करने जा रही है ।मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि देश में जं से प्रापने एग्रीकल्चर और शिक्षा के मामले में एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित की उसी तरह से विद्युत् के मामले में भी राष्ट्रीय नीति निर्धारित करनी चाहिये ।आप इण्डस्ट्रीज को 25 पैसे यूनिट की दर से बिजली सप्लाई करते हैं लेकिन जो किसान हैं उनको 50 पैसे यूनिट की दर से बिजली मिल रही है ।किसानों को बिजली, पानी, फर्टिलाइजर के लिये कितना ही खर्चा करना पड़ता है उसके बाद भी उसको ज्यादा रेट पर बिजली दे रहे हैं ।जब कि |दूसरी तरफ उद्योग- धंधों में कम रेट वसूल किया जाता है।हमारे देश में कृषि का क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है, वहां पर किसानों को बिजली के मामले में प्रोत्साहन देना चाहिये ।दूसरी बात यह है कि प्रान्तों में जो बिजली बोर्ड बने हैं उनके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे ?अभी प्रापने कह दिया कि टेक्नीशियन्स फुल टाइम मेम्बर होंगे लेकिन मध्यक्ष कौन लोग होंगे?क्या वे रिटायर्ड
आई० ए० एस० आफिसर होंगे ?अभी तो एलेक्ट्रिसिटी बोर्डों में आई० ए० एस० बैठ हुये हैं जो कि बिजली के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते ।इसी तरह से एग्रीकल्चर के लिये जहां पर टैक्निकल श्रादमी चाहिये वहां भी सरकार ने आई० ए० एस० अफसर बिठा रखे हैं।मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये ।तीसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश दो तीन साल पहले बिजली के मामले में सरप्लस था लेकिन आज वहां पर बिजली की कमी
मध्य प्रदेश में कोयले का अपार भण्डार है ।वहां पर खनिज सम्पदा का दोहन नहीं हो पाता है ।अभी पिछले दिनों सुना था कि सीधि में सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनने जा रहा है।किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ।अगर पिटहैंड पर आप थर्मल पावर स्टेशन लगाते हैं तो खर्चा कम आता है ।अब आपने इसमें रख दिया है कि थर्मल पावर स्टेशन वहां होगा जहां ट्रांसपोर्ट होगा ।या तो आप पिटहेड पर लगायें या जो डेवलप्ड एरियाज होंगे वहां लगायेंगे ।जहां तक इन्टर स्टेट का मामला है, उसमें भी हम बहुत दुखी हैं ।मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच रिहन्द के सम्बन्ध में तय हुआ था कि 15 परसेंट बिजली मध्य प्रदेश को मिलेगी लेकिन जबसे बांध बना है एक परसेन्ट बिजली भी नहीं मिली है ।यही हालत माताटीला की है, वहां से भी बिजली नहीं मिलती है ।अब सरकार ने जो नीति अपनाई है कि केन्द्रीय स्तर पर देखभाल करने की नीति अपनाई जा रही है उस नीति के मुताबिक जहां कम बिजली पैदा होती है, उन क्षेत्रों में अधिक बिजली मिलनी चाहिये ।लेकिन साथ ही साथ आपको अधिक थर्मल स्टेशन्स बनाने चाहियें और नेशनल ग्रिड के जरिये जहां पर बिजली कम है, वहां पहुंचाना चाहिये ।दूसरे तरीकों
े नाथूराम महिवार
से बिजली के ले जाने का खर्चा बहुत ज्यादा पड़ेगा, नेशनल ग्रिड ही एक ऐसा तरीका है जिससे खर्चा कम पड़ेगा, आप जगह जगह सब- स्टेशन्स बनाते हुये पूरे देश में बिजली ले जा सकते हैं ।ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बिजली का कनैक्शन प्राप्त करने में बहुत परेशानी होती है |दो- तीन साल हुए मैं अपने क्षेत्र में किसानों के पास गया और उनसे कहा कि आप लोग जमानत का पैसा जमा कीजिये, आपको बिजली मिल सकती है।लोगों ने कुओं पर बिजली की मोट रें लगवालों, लेकिन
जब कनेक्शन के लिये बिजली वालों के पास गये तो वहां पैसा दिये बिना कनेक्शन नहीं मिलता ।मध्य प्रदेश में इतनी खराब हालत है कि पहले हम कहते थे कि पटवारी बहुत दुखदायी है, लेकिन अब ये बिजली वाले दुखदायी हो गये हैं ।मेरा सुझाव है कि जिला स्तर पर एक डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी बनाई जाए, जिसमें जनप्रतिनिधित्व एवं एम० पी० एम० एल० ए० हों और देखें कि बिजली के कनेक्शन के लिये कितनी दरख्वास्तें आई हैं और वे कनेक्शन्स दिये जाने के लिये जल्द से जल्द निर्णय करें।प्राज लोग इंजीनियरों के पीछे घूमते रहते हैं, कभी मिलते है, कभी भोपाल चले जाते हैं - काम होने में बहुत दिक्कतें आती हैं।अगर लोगों को समय पर बिजली नहीं मिलेगी तो उत्पादन नहीं बढ सकेगा ।लोगों को कठि नाइयों को दूर करने के लिये ऐसी एडवाइजरी कमेटी शीघ्र स्थापित की जानी चाहिये, ताकि लोगों की समस्यायें दूर हो सकें और वे भी देश की प्रगति में अपना हाथ बटा सकें ।इन शब्दों के साथ में इस विषय का समर्थन करता हूं ।श्री विभूति मिश्र : ( मोतीहारी) : सभापति जी, यह बहुत इम्पोर्टन्ट बिल है,
मैं इसका समर्थन करता हूं ।लेकिन एक बात मुझे कहनी है - आपने कुछ ऐसे नियम बनायें हैं कि अगर किसी को 5 हार्स पावरया 10 हार्स पावर बिजली मिली है और अगर वह उतना न चलायें, तोउसके ऊपर टैरिफ लगाया गया है कि उतना पैसा उसको देना ही पड़ेगा।यह ठीक नहीं है, जो जितना इस्तेमाल करे, उतने का पैसा दे, न इस्तेमाल करे तो उससे पैसा नहीं लेना चाहिये ।हमारे गोखले साहब यहां बैठे हुये हैं, उन्होंने अभी संविधान संशोधन पास कराये हैं, उनमें यह भी था कि डिसैरिरी दूर होनी चाहिये, इन- इक्वेलिटी दूर होनी चाहिये ।लेकिन आप जरा उत्तर बिहार में देखिये -- वहां की पापुलेशन 3 करोड़ है, लेकिन परआवर 10 किलोवाट बिजली मिलती है, जब कि पंजाब में 221 किलोवाट है, तमिलनाडु में 144 किलोवाट है, महाराष्ट्र में 174 किलोवाट है - इस तरह की डिस्पैरिटी को आप कब तक बरदाश्त करते रहेंगे ।देश के उत्पादन के लिये बिजली बहुत जरूरी है, लेकिन उत्तर बिहार, जिसके नजदीक में कोयला खाने हैं फिर भी वहां सबसे कम बिजली है ।दूसरी बात- - डा० के० एल० राव साहब यहां बैठे हैं और इन के सक्सेसर बिजली मंत्री भी यहां बैठे हैं - यह तय हुआ था कि चकिया में बिजली का कारखाना लगाया जाएगा, लेकिन यह फैसला नहीं हो पाया था कि चकिया में लगेगा या मुजफ्फरपुर में लगेगा - उसके बारे में क्या फैसला हुआ ?तीन करोड़ की पापुलेशन को बिजली नहीं मिल रही है, बतलाइये हम क्या करें ?25 साल की आजादी के बांद सब हम कहां श्री मोहनदास कर्मचन्द गांधी को ढ ढ़ने जायें, ताकि वे भाकर हमारा कल्याण करें।आज गांवों के अन्दर बहुत से पम्प बिजली के वगैर बेकार पड़े हुये हैं ।मैं पन्त जी से यही कहूंगा कि ग्राप जरा उत्तर बिहार की तीन
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करोड़ पापुलेशन की हालत को स्वयं देखिये ।पंजाब का पापुलेशन कितना है, हरियाणा का पापुलेशन कितना है, महाराष्ट्र का कितना है और तमिलनाडु का कितना है ?इसके मुकाबले में नार्थ बिहार का पापुलेशन तीन करोड़ से ज्यादा है और उसको कितनी बिजली मिलती है ?अगर इस तरह से सरकार एक खास एरिया के साथ व्यवहार करती रहेगी, तो आप यह समझ लीजिये कि, जैसा श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है, यहां पर नक्सेलाइट मूवमेंट रुकने वाला नहीं है और वह होने ही वाला है ।हमारी जो स्टेट है, उसका नेपाल से सम्बन्ध है और उधर चाइना से सम्बन्ध है ।इसलिये मेरा कहना यह है कि सब एरियाज के साथ एक सा बर्ताव कीजिये और सब एरियाज को बिजली दीजिये ।मेरे जो दो एमेंडमेंट्स हैं, मैं उनके बारे में जब मौका आएगा तो कहूंगा लेकिन इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बिजली के बारे में पन्त जी को हर स्टेट के लोगों को बुला कर बातचीत करनी चाहिये और उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनको मालूम करक उनको दूर करना चाहिये ।SHRI D.K.PANDA ( Bhanjanagar): Mr.Chairman, Sir, I would like to stress one or two points, specially with regard to labour.As far as the national power policy is concerned, it shouid include the electricity workers also because, under the 20- Point Programme also it has been stated that, to streamline the entire process and the system, in order to eliminate the losses, it 19 necessary to take the cooperation of the workers and that they should have effective participation in the management.Therefore, in the Board and also in the Central Electricity Authority which is going to be created now, the trade union representatives should find a place.As far as the qualifications of the Members are concerned, one of the
Members of the Authority must be: one who has the capacity and experience to organize the workers.There should not be any charge against him of suppressing the workers or taking drastic action against ther or unnecessarily interfering with the workers' rights and also of corruption.Where there are such charges, they should not be taken.For a uniform national poliey, what The I would like to suggest is this.entire object is that we should have abundant generation of power.This would need a guideline or a directive, and I do not find any such thing here.What I would suggest is this, wherever there are economically viable projects, whether in Orissa or West other.Bengal or Kerala or in any State, irrespective of political pressure and other things, we should take.up because the entire national policy should be to develop such economically viable projects which could fulfil our aim of generating electricity in abundance.For that purpose, what I want to say is this.There should be the concurrence of both the State and the Authority.Take, for instance, some project which is being undertaken.The establishment of generating station requires many things.Suppose, it is on a river.Then, it affects the riparian rights, develop-.ment of coal mines, drawal of water from major rivers for cooling purposes, and so on.All these social aspects are connected with this.It is not that we are opposed to generation by the Centre.Rather, we insist that it is the Centre who should have the exclusive right to develop these things.But, at the same time, the direction must be for regional development.The direction must be to see that in States like Orissa where natural resources are in abundance, electricity as an instrument should be utilised for regional development and' for elimination of regional imbalances..श्री राम हेडाऊ ( रामटेक) : सभापति महोदय, बिजली, व्यक्ति एवं राष्ट्र के
agr Electricity ( Supply)
[ Shri D.K.Panda]
जीवन में प्रकाश और शक्ति प्रदान करती है ।किन्तु बिजली के पर्याप्त उत्पादन, उचित संचालन और सुयोग्य वितरण के प्रभाव में उपभोक्ताओं को हमेशा बिजली के धक्के खाने पड़ते हैं।मेरे क्षेत्र में एक दस एकड़ के किसान से बिजली का कनेक्शन लेने के लिए 55,000 रुपये की मांग विद्युत बोर्ड द्वारा की गई ।बिजली विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और जनता को सताया जाता है ।' भ्रष्टाचार और जनता को सताने की जो नीति हैं उन से लोग बहुत तंग आ गए हैं ।दरख्वास्तें करते रहने के बाद मी उन्हें तुरन्त इंसाफ नहीं मिलता है ।कृषकों को बिजली उचित मात्रा में और उचित समय पर नहीं मिलती है ।• इसका परिणाम यह होता है कि फल बेचारा सूख जाती है और किसान चिल्लाता रह जाता है ।विदर्भ में जो बिजली निर्मित होती है उस में से अस्सी प्रतिशत बिजली बम्बई और पश्चिन महाराष्ट्र के कारखानों के लिए दे दी जाती है और बची हुई बीस प्रतिशत बिजली में से भी विदर्भ को बड़ी कंजूसी से बिजली की सप्लाई की जाती है ।उसका परिणाम यह होता है कि वहां के काश्तकारों और गृह उद्योग चलाने वालों को विजली नहीं मिल पाती है ।यह जो असन्तुलन है इसको दूर किया जाना चाहिये ।इस दृष्टि से मैं कहूंगा कि विदर्भ में बिजली निर्माण के दो केन्द्र तुरन्त स्थापित किये जाने चाहिये ।वहां पर वेनगंगा, मैनगंगा और वर्धा जैसी विशाल नदियां बहती हैं ।वैनगंगा जल विद्युत प्रकल्प की यदि स्थापना हो तो विदर्भ के लिए यह वरदान सिद्ध होगा |सभी लोगों को, समी अविकसित भागों को विद्युत की पर्याप्त सप्लाई हो और देशविकास में उसका पूरा पूरा उपभोग श्रम जनता के और पिछड़े हुए लोगों के हित में किया जाए ।इन शब्दों के साथ में इस बिल का - समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि
SHRI K.C.PÁNT : Mr.Chairman, Sir, I am very grateful to the hon.Members, who have participated in this debate, and for the general support they have given to the Bill which I have brought before the House.I find that they have made references to many aspects of power policy, which may not fall strictly within the four corners of the debate which is based on the Bill that we are discussing.Nevertheless, I was interested in hearing their views on these aspects also and since the House does not have many opportunities to discuss power, I was happy that on this occasion, Members took the opportunity to express their views.I have made a note of them and I shall try my best to benefit from them.References were made by many hon.Members to regional imbalances.I recognise the validity of the points, for instance, made by our senior leader, Shri Bibhuti Misra, about the difference in per capita consumption of electricity in different parts of the country and the fact that North Bihar is backward.There are other pockets in the country a' so and one need not dilate on that; but I would only make one point and that is, that backwardness of a region cannot be removed merely by supply of electricity, but electricity should be supplied where load builds up, I know there is a hen- and- egg situation, but I would say that in the coordinated programme for the development of a backward area, power is important and it is with that approach in mind that the Rural electrification Corporation, for instance is drawing up plans and programme to help rural electrification in those States which are backward, and to those areas which are backward and to supply electricity at