199 Demands for Grants, 1973-74
[ Shri Hamendra Singh Banera] The illitrates of India today invoke the kindness of the Government of India to lead them through darkness to reach light.In our country there are more than 150 million illiterates who should get education.The Directive Principle to says: We should give education people upto the age of 14.After 25 years of Independence the illiterates in India are still groping in darkness and if we do not educate the people the country will never progress.The standard of a country' s progress is measured by the standard of education that the people have.If we do not educate our masters, government will also become government of the illiterates as many political scientists say.I must now bring to your notice the unrest, disappointment and frustration in the youth which culminated in the beginning of a naxalite movement in our country.There are more than 18,000 people in our jails who are naxalites and are rotting.Many of them are children below the age of 18.What was their fault?Frustration.They wanted jobs; the education could not give any jobs.Our education is not job- oriented.The students must feel that they are participants in the making of a nation.I remember Dr Chandrasekhar who Member when he visited the Chinese Republic he went to a university and met the Rector of the University and said that he wanted to visit the hostel and campus.The rector took him round but he did not find a single student.Dr.Chandrasekhar asked where the students had gone.The Rector said to they have gone the fields.Dr...Chandrasekhar asked what they were The students should be.doing there.in the university.Then the Rector said our education system is different.They have to participate in the making of the nation.They are now helping the peasants in the harvest season The Meteorological Department has warned that within 7 days there will be a big cyclone and, as such, the harvest has to be over within 7 days.This is the type of educaDemands for Grants, 200 1973-74
tion which is needed.The students have to feel that they are part of this great nation.If there is trouble for the nation it is as much for their parents as for them.I asked the students have they become desperate?They have not.Who is responsible?All of us the teachers, the guardians and the government- are responsible for this because we have not given them an opportunity to participate in the re- generation of our country.Every year the number of illiterates is growing.1.60 crcre illiterates are added every year.Who is responsible for this?In the Asian Conference in December, 1970 the then Education Minister, Dr.V.K.R.V.Rao, said we should have pilot projects.Well, sezing the news I thought it is something like pilot industry that he wanted that the country should have pilot projects to educate the people.I say the students are very poor.Why not take up a scheme that in their off- time students can go and educate adult illiterates?The hon.Minister is a great professor.He knows that the student are in diffculty.They must do something.If every student is given 20 a month to educate a required number of adult illiterates, he has done a great job.Why not take up a scheme like that?In our country, there is no such.thing as voluntary labour.Our great Prime Minister, the late Pandit Nehru, sent a group of experts to China to see how through voluntary labour, a great dam had been constructed.The experts were surprised to know that a great dam was constructed by voluntary labour in China.Why not ask do our students to some road work, bridge work, railway construction work and other things?That is how students should participate in the making of the nation.After the last great war, the entire nation of Japan was demolished, al-.most crumbled down to dust.The same thing happened to the German nation: Their entire society almost crumbled to dust.But what happened then?Everybody participated in the making of their new State..201 Demands for Grants, CHAITRA 15, 1895 ( SAKA) Demands for Grants,
Today that small, tiny group of islands constituting Japan is helping us as an industrial country.They claim they are the biggest industrial state in the entire South East Asia region or one of the biggest industrial countries in the world.The students and youth have to be made to feel that they have to contribute something to the making of the nation.If you ask them to do voluntary labour, you must set before them an example of your own honesty and integrity.You must also participate and ask them to do likewise.You cannot move about in limousines or sit in air- conditioned rooms and expect the college and school boys and youth to participate in the making of the nation.Such a slogan will be hyperbole and nonsense.The universities have become almost citadels of corruption.I am a teacher myself.I feel ashamed to say this.But I have to because I have to bring to your kind notice, and through you to the notice of the Government and people, how these universities have become citadel of corruption.This is because the teachers of today are not the teachers of olden days.The great Maharishi Janaka, who was a great philosopher, who had spiritual vision, had to walk miles to meet his teacher Yagyavalkya.We read about it in mythology.Where is that sentiment today?Today the students and teachers sit across the table, drink alcohol and discuss vices, something which we can never tolerate.They say ' we are friends'.Of course, we are friends, but there should be a distance kept between teachers and students.The teachers have no character.Naturally the students have no character.The parents have no character; naturally, the students have no character.AN HON.MEMBER: What about us?SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA: So we have to build up a new society.Everyday we hear of some ugly incidents.We heard the other day that some boys in Delhi University tried to rape a girl.Today I was reading in the newspapers that the Supreme Court had upheld the Patna High Court' s strictures on some college boys who had engaged in a nude demonstration of themselves in front of a girls' hostel in Patna.Who is responsible for all this?Is this our civilised society?Is this the society India had in bygone days?India was one of the pioneers in the movement of cultural philosophy.Today that has crumbled down to test, with boys making demonstrations before girls, before our own sisters and mothers.Then mass- copying is a great problem.Students go on copying in the examination hall.We could not think of it in our days.Could anybody in our days think of teachers and students drinking alcohol and smoking together?Why do they do it.The students want jobs.We have to give them jobs.I feel that if the right to work was a fundamental right, there would have been no trouble.The right to primary education should have been a fundamental right.But it is not there.Education is the means to harmonise development of the mind and soul, said the great Plato, many many centuries ago: How to bring about harmony between mind and soul, how to bring about the feeling that I am part of this entire universe, feel that my mind and soul is part of the entire universe.We have to do this by education,
I wil not take much time.But I will just quote from an article written by Shri Aswini Roy in the Hindustan Times.MR.DEPUTY- SPEAKER: Give a summary.SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA: He writes that the social status of the professor in Germany
203 Demands for Grants,
[ Shri Shyam Sunder Mohapatra] can be the cause of jealousy in many countries.One additional evidence of the status is the number drawn from their ranks into the prize political post of the country.He is a permanent civil servant with salaries equivalent to those comparable to the highest civil servant; the diplomats in that country are drawn from the ranks of professors.That is the status they enjoy.And what is the status of the professors in our country?The status of the college teacher is this: he feels that he is less than a peon; the college teacher feels that he is less than a domestic servant in Delhi.In Delhi.a domestic servant gets probably more amenities than a college professor.Unless we give the professors that status in society- they are no less than Ministers; they are no less than scientists; they are no less than military generals; they are the makers of our country our country will not go ahead.I hope the hon.Minister will pay them more money and bring a regeneration of our educational system.SHRI B.S.MURTHY ( Amalapuram): Mr.Speaker, Sir, I rise to support the demands made by the Ministry of Education and Social Welfare.Sir, this Ministry is today suffering from a stunted growth.I do not know why this Ministry does not deserve a Minister of Cabinet rank; not that a Minister of Cabinet rank will add anything great, but the country at large will be able to understand that the Ministry has been given a place of pride.For many years, this Ministry nas always been treated as a Cinderella before marriage.I do not know when this Ministry will get itself married like Cinderella and get a better status than it is enjoying today.AN HON.MEMBER: He is Prince Charming, as Minister.SHRI B.S.MURTHY: Which Minister?Both of them are professors; and professors make, very bad hus bands, often, excluding honourable exceptions like the Deputy- Speaker
Sir, I am afraid that the Ministry is not able to do justice to this subject not because there is anything wrong with the people at the helm of affairs but because of the very attitude of the nation towards this subject.India has given the highest place for education.The Sanskrit sloka says, Vidya Viheenaha Pashu: the man who is not educated is a pashu; he is an animal.If that is the idea with which India has always given the highest place for education, how is it being done today?The most shabby treatment is given to the subject of education.I do not know why education has fallen on bad days.SHRI G.VISWANATHAN ( Wandiwash): Bad hands.SHRI B.S.MURTHY: Yes; that is in Tamil Nadu.( Interruptions) Sir, one simple example is enough to state how things are deteriorating.In 1947, the illiterate population in India was computed to be 298 million, and this figure rose today to 386 million.That is, 88 million more have been added.At this rate, with this population explosion, how many years does India require to make cent per cent illiterates?It is a very serious matter.It is not that the Ministers only or the Government alone have to think of it; but it is the whole nation that should think of it.Again you have promised universal, compulsory, free primary education 25 years ago.In many places education facilities are not there and I do not know how you can call it universal.I want to talk about primary education only because that is the crux of the problem.If 100 children are admitted to class I, only 50 reach the fifth class and by the time they go to the 7 or 8th class, the number dwindles to 25 and perhaps it comes down to 10 or 15 at the higher secondary stages.Why is there so much loss in terms of education?I do not know why the Government has not thought of this and appointed a committee to remedy this wastage in the primary classes
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If you neglect primary education, there will be neglect all along the line.Some friends said how the colleges and universities were seething with persons who had gone there, not for studies but for other purposes.Primary education is the oundation and every effort must be made to see that healthy and good primary institutions are started in all the States.There is a move today to have new primary schools and call them by grandiose names.I do not want education to be divided; one community or person to have one type of education and another, a different type of education.If you want to build an integrated nation, children must be brought together and given education and other opportunities of growth.Children should live together and learn to love each other as brothers and sisters; from that stage we must build up.If you are thinking that leaders of political parties and Members of parliament or the legislative assemblies could meet in Kashmir and promote national integration, it cannot be done it is sheer waste.We must start with the children and instil in them a sense of nationalism and that is laying foundations for national integration Therefore, I am anxious that more money should be allotted to primary education.How many of those so- called new schools are being established?It should not be limited to the children of the privileged, rich class.50 or 60 per cent of the seats should go to children from backward and other communities, to the weaker sections.Otherwise these schools will not thrive and there will be revolt against such schools.The Ministry should take early steps to see that 60-70 per cent of the seats in these newly- started schools go to these backward communities.In many places there are schools managed by the community development blocks.The role of the Community development Blocks is very bad.So much so.many teachers are today resigning in revolt against the
maltreatment meted out to them.I I would like to tell the Central Ministry that there must be reproachment between the State Governments and the Central Government in order to see that Education is not entirely the monopoly of the State Governments.Now, a good friend of mine, Shri Parashar said that education should be the Central subject.But, what about the nation?We cannot divide them into States and Central subjects.The building of a nation should be the entire responsibility of the Central
Government.The State Governments may also participate and take the responsibility.I do not want to say that the State Governments need not wash off their hands of this responsibility.But, the Central Government should see that the educational policy is such that they build up a healthy nation.This is completely one with our national goal.Once again I would like to emphasise that casteism and communalism should be avoided.About this I do not think either the State Governments or the Central Government is doing anything.Even to- day, there are a number of villages where caste- Hindu children are not being sent to the schools where the scheduled castes or backward class teachers are working.I do not know whether any enquiry has been made to find out how many schools are like this and how many, of the teachers have been transferred, I would like the Centre to look into the matter and see that education really develops a nation which will become healthy and strong.शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप- मंत्री ( श्री sto ato यादव ) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव सदन के सामने रखे हैं और शिक्षा मंत्रालय के पैसों में कमी न हो, कटौती न की जाय, लगभग सभी सदस्यों ने इस बात की मांग की है- इस के लिए मैं उन के प्रति आभार मानता हूं ।207 Demands for Grants,
माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं, उन में कुछ आलोवनात्मक हैं और कुछ रचनात्मक, मैं प्रत्येक बिन्दु पर तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इस माननीय सदन के सामने आश्वस्त हो कर और मुस्तैदो के साथ यह कहना चाहूंगा कि पिछले 25 सालों के अन्दर अगर हम ने कुछ गल्तियां की हैं तो अब हम उन को दोहराने के लिए तैयार नहीं हैं ।हमारी जो गल्तियां हुई, हमारी जो खामियां थीं, हम उन को मान कर चलते हैं।आज देश में कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने बेकार हैं, इस को बराबर न दोहरा कर, अब तो हमें एक ठोस रचनात्मक धरातल पर काम करना होगा ।श्रीमती विभा घोष गोस्वामी जी ने एक बहुत कारुणिक दृश्य खींचा है -- हमारे यहां की एडल्ट इलिट्रेसी पर - मैं उन को बतलाना चाहूंगा कि आज हिन्दुस्तान में 38 करोड़ की संख्या निरक्षर लोगों की है, उस में शून्य से लेकर 6 वर्ष तक और 6 वर्ष से लेकर 80-90 साल के जो लोग हैं, उन तमाम लोगों की संख्या निहित यदि हम उस की समालोचना करें तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंजूंगा कि करीब 6-7 करोड़ बच्चे ऐसे होंगे जो 0 से 6 वर्ष की एज ग्रुप में होंगे, उनकी कटौती हम पहले कर दे ।इन के बाद हमारे पास जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं, उन की शिक्षा पर भी अधिक पैसा खर्च करना, उन को साक्षर बनाने की चिन्ता करना भी इस समय उचित नहीं होगा ।इस लिए 15 से लेकर 30 साल तक के जितने लोग हमारे देश में हैं उन की शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, हम उन के लिए क्या करेंइस पर हमें एक ठोस कदम उठाना होगा।यदि हम इनकी संख्या को भी लें तो कम से 10-12 करोड़ लोग हमारे पास ऐसे हैं ।लेकिन मैं सदन के सामने स्पष्ट कहना चाहूंगा कि पांचवीं पंच वर्षीय यो..ना
में सरकार ने यह फैसला किया है कि कम से कम 4 से 5 करोड़ तक ऐसे लोगों की जो 15 से लेकर 30 साल की उमर के होंगे उन्हें साक्षर बनायेंगे ।साक्षर केवल साक्षरता के लिए नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए साक्षर बनायेंगे ताकि वे जीवन में ऐसा कदम वढ वें जो रचनात्मक हो, उन के लिए जोत्रिको द प्रवृत्ति पैदा करें ।इस लिए हम केवल थ्योरैटिकल शिक्षा देने में विश्वास नहीं करते टैकनीकल, बोकेशनल शिक्षा देने में विश्वास करते हैं और ऐसी शिक्षा में विश्वास करते हैं जो उत्पादक हो ।उत्पादन या उत्पादकता शिक्षा में कैसे आये, इस के बारे में लोगों में भिन्न भिन्न विचार हैं ।जैसे महाराव जी अभी कह रहे थे तथा कुछ अन्य सदस्यों ने भी कहा है - अब हमें अपने छात्रों को, निरक्षर बन्धुओं को ऐसे राजकीय कामों में लगाना होगा, जिस से राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करें ।अब जहां तक हमारी पोटशियेल्टी का सवाल है, मैं इस सदन में दोहराना चाहूंगा- जब हमारी युवा पीढ़ी को पुकारा गया, वे राष्ट्र निर्माण का काम करने के लिए आगे आये, बड़ी मुस्तैदी के साथ आगे आये और उन्होंने काम किया ।इस से बड़ा दृष्टांत और क्या हो सकता है कि 1972 में जब करोड़ों शरणार्थी आये थे, हम ने छात्रों को बुलाया और उन्होंने सविस स्कीम के माध्यम से इस चुनौती का मुकाबला किया - ऐसी दूसरी एक्जाम्पल नहीं हो सकती ।अभी कुछ वर्ष पूर्व कोसी की भयकर बाढ़ को कोई नहीं भुला सकता, उस समय हमारे छात्रों ने जो स्वयं- सेवा की और जो काम वहां पर किया, उसकी दूसरी एक्जाम्पल नहीं हो सकती।जरूरत इस बात की है कि इस अपार शक्ति को चैनलाइज़ करें अतः हमारे मंत्रालय ने इस बात को सोचा है कि इसी साल हम गर्मियों की छुट्टियों में इन तमाम
Demands for Grants, CHAITRA 15, 1895 ( SAKA) Demands for Grants, 210
छात्रों को जो 75 प्रतिशत स्कूलों और कालिजों से आयेंगे और 25 प्रतिशत ऐसे छात्र होंगे जो नान- कालिजियेट्स होंगे, ऐसे लगभग एक लाख छात्रों को अलग अलग कैम्पों में राष्ट्र निर्माण में, खास वार- अगेंस्ट- फैमीन के प्रोग्राम में इन्वाल्व करेंगे ।यह एक बहुत बड़ी चनौती है ।मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि हमारा यह कार्यक्रम सफल हो और हमारी युवा पीढ़ी इस राष्ट्र निर्माण के काम में आगे आये ।उपाध्यक्ष महोदय, हम लिट्रेसी को एम्पलायमेन्ट से लिंक करना चाहते हैं और इस सम्बन्ध में जो भी सुझाव सदन के सामने आये हैं और हमारा मंत्रालय इस सम्बन्ध में जो कुछ सोच रहा है - उस में हम बहुत जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं, जिस से कि उस में कोई गड़बड़ी पैदा हो जाय ।हम ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि जो 100 नेहरू यूवा कैम्प खोले हैं और जिन में 87-88 कैम्प काम भी करने लगे हैं, उन के माध्यम से हम अपनी योजना को आगे बढ़ायेंगे, वार अगेंस्ट डिजीज और दूसरी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए उन को तैयार करेंगे ।इन तमाम समाज सेवा के कार्यों को पूरा करने के लिए, उन को एक साथ कोडिनेट करने के लिए हमने ये 100 नेहरू युवा केन्द्र खोले हैं और पांच पंच वर्षीय योजना में प्रत्येक जिले में कम से कम एक- एक नेहरू युवा केंद्र खोल देंगे ।इन के माध्यम से जो कालिज के हैं, नान- कालिज के हैं, पढ़े- लिखे हैं, बिना पढ़े- लिखे हैं, इन तमाम शक्तियों को एक साथ बटोर कर किस प्रकार काम में लगाया जाय, हम ने उस तरफ कदम बढाया है, हम किसी भी - ग्रिम- पिक्चर से निराश होने बाल नहीं हैं ।मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम युवा पीढो की शक्ति का सदुपयोग
करेंगे और मुस्तैदी के साथ सदुपयोग करेंगे ।उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने प्रत्येक प्रखंड और प्रत्येक जिले में लिट्रेसी के प्रचार के लिए लाइब्रेरी की बात कही है।राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन के माध्यम से हमने यह फैसला किया है कि प्रत्येक खंड तक लाइब्रेरी विस्तार की सेवा हम कायम करेंगे ।कुछ पैसे की कमी शुरू में जरूर हो सकती है लेकिन जन सहयोग से और नेहरू युवक केन्द्र के माध्यम से राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन का हमने कार्यान्वयन शुरू कर दिया है, राज्य सरकारों को भी मदद दे रहे हैं और देंगे ।रह गई यूथ पालिसी की बात तो उस मामले में मैं आपको बता चुका हूं कि यूथ पालिसी में जो कुछ भी सदस्यों ने कहा है, सरकार एक पालिसी सोच रही है लेकिन उस पालिसी को सोचने से काम नहीं चलेगा, उसका कार्यान्वयन करने से काम चलेगा ।पालिसी तो बनायें और उस पर कार्यान्वयन
कर सकें तो सारा का सारा बेकार हो जाता है ।हमारे सामने एक टार्गेट होना चाहिए और हमारा गंतव्य स्थान होना चाहिए कि युवा शक्ति का हम क्या सदुपयोग करेंगे ।वह पालिसी हमारे मंत्रालय में विचारार्थ है और हमने अन्त में निष्कर्ष निकाला है कि देश के रचनात्मक कार्य में, गरीबी मिटाने के कार्य में युवा शक्ति को हम लगायेंगे और यही हमारी पालिसी होगी ।श्रो भान सिंह भौरा ( भटिंडा ) : बीस साल में हो जायेगा ?श्री डी० पी० यादव : पांच साल में हो जायेगा ।पांच साल का हम प्राश्वासन देते हैं ।पांच साल में जरूर कर देंगे ।एक और बात माननीय सदस्यों ने स्पोर्टस के बारे में कही ।हम इस बात को माम कर चलते हैं कि हम बहुत अधिक या
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कम गोल्ड मेडल बाहर से नहीं ला पाते हैं ।अभी तक हमारा स्पोर्टस का काम कुछ ढीला जरूर था, इसको हम मानते हैं लेकिन अब ढीला नहीं है और न होने दिया जायेगा - इस बात का आश्वासन देने दीजिये ।एसोसिएशन्स के नाम पर, फेडरेशन्स के नाम पर स्पोर्ट स में कुछ पालिटिक्स आ गई है - उसको नेपोटिज्म कहिये, पालिटिक्स कहिए, जो कुछ भी कहिए हम मानते हैं लेकिन हम उस पर रोने के लिए तैयार नहीं हैं ।सरकार भी इस बात को मानती है, आप भी मानते हैं और यह सदन भी मानता है लेकिन करना क्या होगा, जो भो आपका निर्देश होगा, जो भी आप चाहेंगे, हमारा मंत्रालय उसके लिए तैयार है।हमने सोचा है ग्रास रूट्स से, जो टैलेन्ट्स हमारे पास हैं सारे देश के युवक, नेहरू युवक केन्द्र के माध्यम से उस को संवारा जाये और उन तमाम लोगों को लेकर ट्रेनिंग दी जाये ।आज स्वीमिंग की बात उठती है, तैराकी की कि हम तैराक हैं या नहीं ।हिन्दुस्तान में जितना साफ्ट वाटर है, जितनी नदियां यहां हैं उतनी कहीं नहीं हैं।जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में यमुना बहती है वहां के लोग तैराक नहीं होंगे यह बहुत आश्चर्य की बात है।अतः हमने सोचा है कि हम सौ टैलेन्ट्स को सम्पूर्ण देश से लायेंगे, गांवों से मल्लाहों की फैमिलीज से लाकर एक सौ ऐसे नवयुवकों को तैयार करेंगे जिसमें कोई भी फेडरेशन हमारा काम नहीं देंगे, इसके लिए हम एडवर्टाइज · करेंगे सारे देश में और इस तरह से उनको यहां लायेंगे |साथ- साथ हमारे पास आर्चरी की जो विद्या है उसमें भी डिसाइड किया गया है कि सारे देश के कोने- कोने से तमाम लोगों का कम्पिटीशन करा कर सौ लोगों को ' रिसीव करेंगे और उनको इन्टेंसिव ट्रेनिंग देंगे ।दंगल, कुश्ती में भी देहात के जो चुने हुए हमारे पहलवान हैं उनको राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय स्तर की जो कुश्तियां होती हैं उनमें तैयार करने के लिए सौ पहलवानों को, युवकों
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को चुनेंगे और उनको तैयार किया जायेगा ।हम भोलिंपिक्स से सोने के मेडल लायेंगे, चांदी के मेडल लायेंगे ।वैसे हमको मेडल्म में ज्यादा विश्वास नहीं है बल्कि हमको राष्ट्र की हेल्थ में ज्यादा विश्वास है ।राष्ट्र की हेल्थ, नेशनल हेल्थ को हमें देखना है, सोने के मेडल को नहीं देखना है।वहां जो प.लि.टिक्स है उसमें हम पड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।रह गई हमारी टीम्स को विदेशों में भेजने की बात तो पॉलिटिक्स के कारण कुछ फेडरेशन्स और एसोसिएशन्स जो टीम भेजने में लोगों को प्रलोभन देते हैं और वहां जो राजनीति करते हैं.हमने फैसला किया है कि वाइलेट्रल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्रॅम में स्वयं इसको अपने हाथ से करेंगे लेकिन उनको भी डिस्टर्व नहीं करेंगे, टीम ले जाना चाहें तो ले जायें लेकिन सरकार इसको दूसरों पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ।बाइलेट्रल प्रोग्राम के अन्तर्गत स्पोर्टस एक्टिविटीज की पर्मीशन देंगे जिससे खिलाड़ियों को संतोष हो कि सरकार उनकी कदर करती है और सरकार में उनका स्थान है ।हमने स्पोर्टस के लिए पिछले साल क्या किया, इसके बारे में भी सदन जानना चाहेगा।पटियाला में हमारा एक नेताजी सुभाष स्पोर्टस इंस्टीट्यूट है उसमें हम कोच को तैयार कर रहे हैं ताकि सभी प्रकार के जो खेल हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में उस खेल का ट्रेन्ड कोच जाये जिससे सारे प्रदेश से टैलेन्ट एक साथ संग्रहीत कर सकें।हम ने अभी करीब करीब एक सौ स्पोर्टस कोच को देश के विभिन्न भागों में भेजा है ।यह हमारी नेकनीयती का प्रमाण है कि हमने एक कदम इसमें आगे बढ़ाया है और आप इस बात को सराहेंगे ।माननीय सेठ गोविन्द दास जी जो सदा संस्कृति, धर्म इत्यादि की बात करते हैं, मैं उनकी भावनाओं को चोट नहीं देना चाहता हूं लेकिन यह देश जो है इसके संस्कार, इस देश की संस्कृति कहीं दूसरी जगह से उधार मांग कर नहीं लाई गई है।इस देश के संस्क
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और संस्कृति है परोपकार, इस देश की स्कृति है दूसरों को मदद करने की क्षमता और पिछले साल डेढ़ साल पहले इस परोपकार की जिस क्षमता को हमने दिखाया है उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है ।आज हम झूठ मूठ की बातों में पड़कर अपने असली कर्तव्य बसूघंव कटुबकम् की थ्योरी को भूल जाने के लिए तैयार नहीं हैं।हमारी जो संस्कृति है उसमें हम विश्वास करते हैं ।पं० जवाहरलाल नेहरू ने बांदुंग में जो पंचशील के सिद्धांत का अपनाया था उससे बड़ी संस्कृति और क्या हो सकती है।सेठ जी ने सी०एस०टी०टी० के बारे में कुछ उल्लेख किया ।मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा लेकिन साइन्स टर्मिनालोजी जो हमारी थी, हमको हर्ष है जिस उद्देश्य से वह बनाई गई थी उसका 90 प्रतिशत काम लगभग समाप्त हो चुका है और दस प्रतिशत काम बचा हुआ है और हमारे मंत्रालय ने सोचा है कि इसको भी हमको सेन्ट्रल हिन्दी डायरेक्टोरेट और सी०एस०टी०डी० को मिलाकर कुछ ऐसी रूपरेखा करनी होगी जिसमे प्रैजन्ट दायरे में काम निहित हो सके ।एप्वाइन्टमेन्ट का कोई सवाल उसमें नहीं उठता है ।उपाध्यक्ष जी भ्राप ने मुझे आदेश दिया है बैटने का, मैं उसकी अवहेलना नहीं कर सकता ।एक, दो बातें और कहना चाहता हूं ।उर्दू की कुछ बात प्रायी, हिन्दी के विकास की और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास की बात आयी है।मैंने यहां कई बार कहा है और पुन: दोहराना चाहता हूं कि कोई भी भारतीय भाषा पैसे के अभाव में बिलखने नहीं पायेगी |जितने पैसे की आवश्यकता भारतीय भाषाओं के विकास के लिए पड़ेगी.SHRI C.T.DHANDAPANI ( Dharapuram) : What is the allocation ?SHRI D.P.YADAV: Whatever you can spend.It depends on your capacity to spend.SHRI C.T.DHANDAPANI: We wanted more funds for international studies.We have an istitute.We sent a proposal for Rs.18 lakhs.But you turned it down; you sent back the proposal asking us to prepare another scheme.श्री डी० पी० यादव : उपाध्यक्ष जी, हम सभी भारतीय भाषाओं को बराबर की दृष्टि से देखेंगे ।तमिलनाडु में तमिल भाषा' के विकास के लिए 1 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है ।और वही तेलगू के लिए भी किया गया है ।अतः किसी भाषा के लिए ज्यादा करें और दूसरी के लिये कम करें यह आरोप सही नहीं है ।उपाध्यक्ष जी, कुछ लोगों ने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की बात उठायी है, कुछ ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की बात उठायी है ।माननीय शिक्षा मंत्री इस पर विस्तारपूर्वक विवेचन करेंगे, मैं सदन को सिर्फ़ यह जानकारी देना चाहता हूं कि कुछ अननवायडेबिल सर्कम्सटांसेज के कारण आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बन्द कर देना पड़ा है कुछ समय के लिए ।इस पर शिक्षा मंत्री जी अपने विचार विस्तारपूर्वक आप लोगों के सामने रखेंगे और बतायेंगे कि वस्तु स्थिति इस समय की क्या है ।उप ध्यक्ष जी, मैं सोशल वेलफेयर के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा और इतना आश्वासन देना चाहूंगा कि मिड डे मील, इंटेन्सिव चिल्ड्रन्स इंटेग्रेटेड प्रोग्राम और नरिशमेंट प्रोग्राम जो हमारा है तो पांचवीं योजना में न्यूट्रिशन पर हम करीब करीब, सभी को जब, मला देंगे तो, करीब पांच से 6 सौ करोड़ रुपये का आबंटन करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि इस से कम सारी पौपुलेशन को तो कवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन बहुत हद तक पौपुलेशन को कवर करेंगे ।सैन्ट्रल सोशल वैलफ़ेयर बोर्ड की चर्चा की गयी है ।अभी तक मैं यह प्राश्वासन दे सकता हूं कि सैन्ट्रल सोशल वेलफ़ेयर बोर्ड ने कोई
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गनाह नहीं किया है, हो सकता है कि कहीं मानवीय कमजोरी हो, लेकिन उसके कारण इस संस्था को एक दम तोड़ दिया जाय यह कहना उचित नहीं है।मैं इस दलील को मानने के लिए तैयार नहीं हूं ।जहां तक डेस्टीट्यूट्स और ब्लाइन्ड बच्चों का सवाल हैं, यह पूछा गया कि हम क्या कर रहे हैं और आगे ऐसे लोगों के लिए हम क्या करना चाहते हैं ।मुझे कहते हुए दुख होता है कि आज भारत में करीब 50 लाख के करीब लोग अंधे हैं, इने लोग आंख के रोग से पीड़ित हैं।यह हमारे लिए एक चुनौती है।श्री कृष्ण चन्द्र पाउँ ( खलीलाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हर साल शिक्षा का बजट एक औसत पर रहता था।लेकिन जब हम शिक्षा नीति में परिवर्तन करने को सोच रहे हैं, विद्याथियों को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं तो ऐसे समय में शिक्षा का बजट कम क्यों हो गया है ?MR.DEPUTY- SPEAKER: Order, please.I do not understand it.श्री डी० पी० यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि चिल्ड्रन्स इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के मातहत हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ कोआर्डिनेट करके कुछ ऐसा उपाय किया जाय जिससे किसी बच्चे को न्यूट्रिशन के अभाव में यह अनुभव करना पड़े कि वह जन्मान्ध हो जाय, या उसकी आंख खराब हो जाय ।इस प्रकार के सोशल वेलफेयर वर्क्स पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी हैं और हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा आश्वासन मैं देना चाहता हूं ।SHRI G.VISWANATHAN ( Wandiwash) : I would not have taken part in the debate but for the senseless act of the Government this morning in closing down the Aligarh Muslim University.Yesterday I was there in Aligarh Muslim University.The examinations
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were going on.If fact, last night, I witnessed a Mushaira also in the University Campus.There was no tension, no clash but this morning I was told and I was surprised to hear that the University has been closed down indefinitely.This action of the authorities is not only undemocratic, it is atrocious.This Government and the Education Ministry want to spoil the academic career of the students.I do not know what the reason is.I want the Minister to explain why they have taken such an extreme step to close down the Aligarh Muslim University.What is happening there?After all, it is a silent protest by the teaching staff and the students.There is no demonstration or agitation going on.When the Aligarh Muslim University Bill was brought before this House in 1972, in the morning the Bill was sent to us, circulated the same morning and the Government wanted to introduce the Bill We opposed it at the introduction stage itself.Even at that time was pointed out that this Bill would cause have on the students and the teaching staff, that we would have to consult all people concerned with the University and that you might take some time or reter it to the Select Committee, but it all fell on deaf ears.The Government refused to accept the suggestions and the Bill was rushed through and passed.Now, we are facing the consequences.After all, the students and the staff of the Aligarh Muslim University I want that the minority character of the University should be retained.It is the duty of the majority to safeminority guard the interests of the community, whether it be a linguistic minority or a racial minority or a religious minority.It is the duty, it is the bounden duty of the majority to safeguard their interests and the minorities should feel that they are safe and secure in the hands of the
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majority.But, what the Government is doing is suppressing the rights of the minorities.They say that they are implementing the Gajendragadkar Committee' s report.I want to ask the Minister.When there are so many universities all over India, why have you picked up only the Aligarh Muslim University: Why have you not implemented it in other Universities ?Why did you choose the Aligarh Muslim University as a sort of guinea pig for the experimentation of the Gajendragadkar Committee' s report?Not only the age- old concept of University autonomy is not being accepted by the Government but, on the other hand, they want to nominate to the Senate.the Governing Council and the Executive Council and pack them with their yes- men whether they belong to Prof.Nurul Hasan or the Government.We are afraid that most of them are going to be fallow- trvellers and persons against the Muslim theology.The Government must give an assurance that the University will be re- opened.This morning I saw truck- loads of the UP Provincial Armed Constabulary standing near the campus.Hundreds of buses are standing there and the students are being asked to vacate their rooms.Notices have been put up this morning and about 3000-4000 students are asked to vacate the hostels and they are asked to board the buses to reach their destination.It is a most atrocious thing one can ever imagine in the country.I want the Government to immediately rescind the order closing down the University and the University should be immediately re opened.श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली ( टिहरीगढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।माननीय उपमंत्री, श्री यादव ने इललिट्रेसी को दूर करने के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं ।किन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि एक ओर तो पिछले दस वर्ष में शिक्षितों की संख्या में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अर्थात् लिट्रेसी का प्रतिशत 24 प्रतिशत से बह कर 29 प्रतिशत हो गया है, और दूसरी ओर इसी अवधि में देश में 9 करोड़ निरक्षर और बढ़ गये हैं ।आज भी हमारे में देश में 80.54 प्रतिशत निरक्षर हैं और हमारे देश में निरक्षरों की जितनी संख्या है, वह विश्व भर की निरक्षर जनसंख्या का एक- तिहाई है ।जहां तक स्त्रियों का सम्बन्ध है, पुरुषों की तुलना में निरक्षरता का उनका प्रतिशत बहुत अधिक है ।स्त्रियां आज पुरुषों से 32 वर्ष पीछे हैं ।इस देश में केवल 18.72 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर हैं।जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, शिक्षा की दृष्टि से वह नैशनल ऐवेरेज से बहुत पीछे है ।उत्तर प्रदेश में 21.77 प्रतिशत साक्षरता है और स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत केवल 10.70 प्रतिशत है।गांवों में साक्षर स्त्रियों की संख्या 7 प्रतिशत से भी कम है ।[ SHRI K.N.TIWARY in the Chair]
एजूकेशन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में कास्टीट्यूशनल डायरेक्टिव का उल्लख किया गया
जिसमें प्राइमरी एजूकेशन को विशेष महत्व दिया गया है ।मैं शिक्षा मंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इस रिपोर्ट में चौथे फ़ाइव- यीअर प्लान के अन्त तक 90,000 अतिरिक्त अध्यापकों की भर्ती का उल्लेख किया गया है ।इस योजना में पिछड़े हुए क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया जायेगा ।मैं आपका ध्यान सब - हिमालयन बार्डर रिजन की समस्याओं की ओर खींचना चाहता हूं ।यह क्षेत्र काश्मीर से लेकर नागालैंड और मेघालय तक फैला हुआ है ।मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि दिल्ली
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[ श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली]
में बैठ कर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एजूकेशन की जो योजनायें बनाई जाती हैं, वे वहां की के स्थिति के अनुकूल नहीं होती हैं ।उस क्षेत्र के हज़ारों प्राइमरी स्कूलों में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, जिनको स्वच्छ पानी तक नहीं मिलता है ।उन छोटेछोटे बच्चों को पहाड़ की चढ़ाई और उतराई पार करके चार पांच मील की दूरी पर स्कूल जाना पड़ता है ।इस अवस्था में वे ठीक प्रकार से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं ।पिछले दिनों मैं उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी जिले के टूर पर गया था ।वहां मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि अध्यापक महीने में केवल उस दिन स्कूल जाता है, जिस दिन उसको वेतन लेना होता है ।वहां न अध्यापक और न विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं।आज वस्तुस्थिति यह है कि विद्यार्थी नकल करके इम्तहान पास करता है, सिफ़ारिश से नौकरी पाता है ।और रिश्वत से काम करता है ।जब देश का यह हाल है, तो उसकी शिक्षा में उन्नति कैसे हो पायेगी ?उत्तर प्रदेश में टिहरी गढ़वाल पहले महाराजा के शासन में एक रियासत थी ।विलीनीकरण की शर्तों के मुताबिक वहां के सब सरकारी कर्मचारी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी माने जाने चाहिए थे ।विलीनीकरण की शर्तों के मुताबिक महाराजा को पेन्शन और अन्य सुविधायें तो सरकार ने दे दीं, किन्तु प्रान्तीय शासन ने 26 साल के बाद भी वहां के बेचारे अध्यापकों को अपने यहां नहीं लिया है।आज भी वे अधर में लटके हुए हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है और वे संघर्षरत हैं।मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव डालें कि मर्जर एग्रीमेंट के मुताबिक राज्य सरकार उन अध्यापकों को अपनी सेवाओं में सम्मिलित करे ।मंत्रालय की रिपोर्ट में पहाड़ी क्षेत्रों में मिड- डे मील्ज और न्यूट्रीशन प्रोग्राम का उल्लेख किया गया है ।यदि श्राप स्वयं जाकर
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देखें, तो ज्ञात होगा कि यह योजना एक तरह से फ़ार्स है और उस में कोई वास्तविकता नहीं है ।अठारह पैसे प्रति बच्चा न्यूट्रीशन के पर दिया जाता है, किन्तु उतना भी उसको नहीं मिल पाता है ।इस योजना के लिए काम करने वाले स्टाफ के लोगों का वेतन इतना कम होता है कि वे ठीक तरह से काम नहीं कर सकते ।इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट का खर्च और मैनेजेरियल खर्चा भी उसी में जोड़ दिया जाता है ।इसलिए बच्चों को कुछ नहीं मिल पाता है ।महंगाई बढ़ने की वजह से यह कुछ न करने के बराबर है ।इसलिए यदि इस योजना को कार्यान्वित करना है, तो उसके लिए आवश्यक धनराशि दी जाये, और पूरी सुविधायें दी जायें, वर्ना इस काम को एक ढकोसलेबाज़ी का रूप न दिया जाये ।यह कहना प्रवंचना मात्र होगा कि इस योजना से इतने प्रतिशत बच्चों को कबर कर दिया जायेगा।पहाड़ों में जिन बच्चों को दो वक्त खाना भी नहीं मिलता है, वे क्या पढ़ाई करेंगे ।कुछ पाकेट्स ऐसे हैं, जहां मैलन्यूट्रीशन के कारण पचास प्रतिशत से अधिक बच्चे टी० बी० या दूसरी बीमारियों के शिकार हैं ।उन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए उन्हें अच्छा भोजन देने की विशेष आवश्यकता है ।आज हमारे देश में अंग्रेजी माध्यम से दी जाने वाली पब्लिक स्कूल एजूकेशन एक अभिशाप बनती जा रही है ।अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पाना और अंग्रेजी में बातें करना हमारा स्टेटस सिम्बल हो गया है ।इससे सारे देश की जनता दो वर्गों में बंट गई है ।एक तरफ़ सरकारी कर्मचारी और नेता आदि मुट्ठी भर गिनती के लोग हैं जिनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं।देश के बाकी लोगों के बच्चों के लिए ऐसे स्कूल हैं, जहां अध्यापकों को वेतन न समय पर मिलता है और न वह पर्याप्त होता है, जहां बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई ठीक व्यवस्था नहीं है ।इस तरह सारा देश एक तरफ़ है भौर कुछ मुट्ठी भर
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लोगों का एक अलग वर्ग बनता जा रहा है ।इसकी रोकथाम करने की आवश्यकता है।मैं देश की एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ़ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसका सम्बन्ध शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय से भी है ।उचित शिक्षा न होने के कारण हमारे देश में अनैतिकता बढ़ती चली जा रही है।किसी सदस्य ने अनैतिकता अथवा वेश्यावृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया है ।लाखों वेश्यायें हमारे देश के बड़े- बड़े शहरों में रहती हैं, किन्तु उससे अधिक संख्या क्लैडेन्स्टाइन प्रास्टीट्यूट्स की है ।यूं तो दिल्ली और बम्बई जैसे बड़े शहरों में साफ़िस्टिकेटिड क्लासिज़ में यह एक फ़ैशन जैसा हो गया है, लेकिन वास्तव में यह समस्या सोशोइकानोमिकः ज्यादा है ।में इस सदन का ध्यान आदिवासी इलाकों की लड़कियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिनको बहुत पतित जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है।देहरादून जिले के जोनसार- भावर, उत्तर काशी और टिहरी गढ़वाल को कोलटा जाति की लड़कियां और मध्य प्रदेश की बेड़िया और कंजर जाति की लड़कियां इसकी शिकार हैं ।कुछ समय पहले इस सदन में मध्य प्रदेश और बिहार की आदिवासी लड़कियों को बेचने और वेश्यालयों में रखे जाने की घटनाओं की चर्चा हुई थी ।ये आदिवासी बहुत ग़रीब होते हैं और पीढ़ियों से ऋणग्रस्त रहते हैं ।जोनसार- भावर में, जो देहरादून का हिस्सा है और जहां 61,000 की आबादी है, उन लोगों पर विभिन्न विभागों का पचास लाख रुपये से अधिक का कर्जा सरकारी खातों में दर्ज है ।किसी के दादा या परदादा ने कर्जा लिया होगा, लेकिन वह अभी तक उसको नहीं चुका पाया है।केवल सूद देने के लिए ये लोग अपनी लड़कियों को बेचने पर बाध्य हो जाते हैं ।वे लड़कियां प्राठ दस हाथों में गुजरने के बाद अन्त में वैश्यालयों में पहुंच जाती हैं ।मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस समस्या के समाधान की ओर ध्यान न
दिया गया, तो इससे वेनिरीयल डि जी जिज़ और काम आदि कई अन्य समस्यायें पैदा होंगो ।अगर यह समस्या हल हो गई, तो जो दूसरी बीमारियां इस के कारण पैदा होती हैं उनका स्वत: निराकरण हो जाएगा।मेरा निवेदन है कि वेश्यावृत्ति निवारण की प्रोर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।सप्रेशन आफ़ इम्मारेल ट्रेफिक: एक्ट की जमाने में बना था, लेकिन वह इतना पंगू और निष्क्रिय हो चुका है कि उसके आधीन कुछ काम नहीं हो पाता है।मैंने अभी शोतल एन्ड मारल हाईजीन एसोसिएशन के लोगों से बात की और उनसे पूछा कि कितनी लड़कियां ऐसी हैं, जो वेश्यालयों में भेजी जाती हैं।उन्होंने कहा कि इसके आंकड़े तो हमें मालूम नहीं हैं, लेकिन दिल्ली के जी० बी० रोड पर
की गई ।मैं समझता हूं कि लड़कियों को लोकेट किए जाने के आंकड़ों से काम नहीं चल सकता है।आवश्यक्ता इस बात को है कि जिन इलाकों में यह समस्या है, उन इलाकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए उचित कदम उठाए जायें।लेकिन इस काम को केवल सरकार नहीं कर सकेगी ।यह वालेन्टरी आगनाइजेशन के करने का काम है ।एजेन्डा नोट्स फ़ार दो कांन्फरेंस आफ़ स्टेट मिनिस्टर्ज, जो 23 जुलाई, 1972 को हुई थी, के पेज 46-47 पर जो उल्लेख
गया है, मैं आशा करता हूं कि उनके अनुसार केन्द्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय राज्यों को मार्ग- निर्देश देगा कि वालेन्टरी चार्गनाइजेशन्ज के माध्यम से किसी प्रकार इसी काम को आगे बढ़ाना चाहिए |सरकार उनको कंजूलों से पैसा देता है और उनको पर्याप्त साधन सुलभ नहीं होते हैं ।वालेन्टरी आर्गनाइजेशन्ज में नौकरी करने वाले कार्यकर्ता किसी भी प्रकार उन लोगों से कम योग्य या कम सक्षम नहीं हैं, जो शासन के द्वारा वेतन पाते हैं ।इसलिए बालेन्टरी आर्गनाइजेशन्ज के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए |