Three years afterwards the Kashmir Government decided to have elections for a Constituent Assembly.There were elections.There was a Constituent Assembly.When their Constituent Assembly came into existence, it became necessary for us to determine precisely what our relations were.It was easy enough till then to leave the matter rather fluid.The basic fact was not fluid, the basic fact of accession on three subjects.These three subjects were in fact each a category of subjects.What does Defence mean?You sit down and make a list.What does Foreign Affairs mean?What does Communications mean?We attempted to do it.Some attempt was made at the time this Constitution was finalised at the end of 1949.Even then we could not finish that work.And in the Constitution there are certain articlesI forget their numbers- which specifically refer to this rather fluid state of Kashmir and give authority to the President to take steps.Now, this fluid state went on, and there was no immediate pressure on us for deciding it.But when the Constituent Assembly of Kashmir met, we had to decide this way or that way.Because, they were going to make their Constitution, they had to define, and we had to define how they fitted in.It was because of that pressure that a conference took place here in Delhi two years ago when representatives of the Kashmir Government came here and met us, and we discussed for many days and came to an agreement which has often been referred to as the Delhi Agreement.Agreement was specific enough, though some details were not worked out.The broad facts were decided.But only a small part of that Agreement was implemented, by them and by us.This House well knows how many times I have had to questions about the implementation of the Delhi Agreement and I had to, if I may say so with all respect, parry.Because, the fact was that except for that small part the rest had not been implemented.It is true the working out would take some time.Well, there
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some considerable dissatisfaction and discontent- about this non- implementation of the Agreement.Now, what has happened is that, three months back the Kashmir Government at present functioning there under the leadership of Bakshi Ghulam Mohammad raised the question of the implementation of the Delhi Agreement and for that purpose we wanted further talks in regard to detailed
matters, chiefly financial and others like customs and other things.So, we welcomed their proposals; they came here and we discussed.We had no such regular meetings as we had two years ago because all the principal points have been decided.It was only a question of working out various things with each individual Ministry.the Finance Ministry, Irrigation and Power Ministry, Planning Commission etc.We worked out that and then w were quite ready to implement the rest of the old Agreement as worked out in details now, and the President has issued an Order.Therefore, the President' s order really finalises something which was intended to be done two years ago.What I mean is this: it is not a new development; it is some thing which is to be done and which we had postponed for two years.It has no relation to any external commitment that we might have made.We cannot by a President' s Order wash off an external commitment.I say this because some hon.Members seem to imagine that it washed off every such commitment or assurance.These commitments and assurances therefore stand and will stand effectively quite apart from the Presidential Order or any other development.Our position all along has been that we shall stand by the pledges or assurances that we have given, but .they can only be given effect to under certain circumstances and in certain contexts.If the circumstances do not arise; if that context does not come into existence, then we cannot give effect to those assurances.That is a different matter.For instance, c' ertain events have happened, as the House knows, in the last few months in Pakistan which has changed the
[ Shri Jawaharlal Nehru]
whole context of the problem and our approach to it, with the result that certain preliminaries which had to be settled between Pakistan and us in regard to Kashmir have been completely deadlocked.That deadlock may or may not be removed.But, it is not correct to say that by the Presidential Order we have pushed aside or covered up all those pledges of ours.I wanted to make that point clear.Now, there is another matter, rather delicate and rather embarrassing to me, to which I think, Dr.Lanka Sundaram referred.That is, he referred to the continued detention of Sheikh Abdullah.Now, a few things have happened, not only in the recent past, but in my political life which have distressed me and pained me more than certain aspects of the developments in Kashmir last year re sulting in the arrest and detention of Sheikh Abdullah.It always hurts one when one falls out with an old colleague and friend, and that hurt is a deeper one than coming into conflict with an opponent.Therefore, it hurt me very much.I am not going to that history and how one step led to another; but, I would say this: that it is patent that no one- I am quite sure the Kashmir Government would to that extent agree with me can think, - I cannot think- of indefinite detention of Sheikh Abdullah.That is true.At the same time, we are in a difficulty, because in a situation that has existed and still exists in Kashmir, and the House must remember- quite apart situation from the internal which, I am glad to say, is far better than it has been for a long time.- that armies still face each other on the Kashmir border.I referred to affairs in Pakistan just now.There are plenty of people in Pakistan who, specially in regard to Kashmir, One talk rather wildly.cannot forget the context of things in If one which one has to function.has to function in war, one functions in a particular way, which is somewhat different from peace- time functioning.In peace- time, one takes
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greater risk and all that kind of thing.There are stages and sometimes, it may be said to be between war and peace.It is peace in the sense of no war.But, one never knows when war occurs.These difficulties have to be faced and responsibilities borne.It is theoretical not a question of some solution.Life is too complicated to permit of a theoretical solution.Anyhow, in this matter, I do not wish to say that no responsibility attaches to me or to the Government of India.That would be a wrong thing to say.Essentially, all these matters are the responsibilities of the Government of Jammu and Kashmir State, and we deal with the Government.The Government of Jammu and Kashmir State, if I may say so, in the course of the last six months, has really brought about quite a remarkable change, chiefly economic, in the life of the people of Kashmir.An Hon.Member: Question.Shri Jawaharlal Nehru: An hon.Member says, " Question." I can only say that the hon.Member is hopelessly and totally ignorant.I am not going into the merits of the other questions.I say this without a shadow of doubt, with 100 per cent.certainty.I challenge anyone and everyone to prove that I am wrong in this matter even by one per cent.I say that the economic condition of the pepole of Kashmir has improved out of recognition in the last six or seven months.I say that the economic burdens on the people of Kashmir are far less than they have been in the last generation.I do not say, of course, that some magic has been done there.That would be absurd.But, this thing has been done, one can see, by simple ways and simple means.Prices have down for various reasons.Customs duties have been abolished; that reduces the prices immediately.It is not magic.Internally the system of rice procurement has been changed a system which has existed for generations.Many other internal reforms have been done which have
resulted in a lightening of the burden on the people.All you can do quickly is to lighten the burden.You cannot suddenly make them a great wealthproducing community.That requires time and effort, whatever it may be.But, their burdens have been lightenThat ed.is a very great thing.discussing this matter, I am not naturally.What I was saying is this.In these matters we deal naturally with the Government of Jammu and Kashmir State.The major responsibility being theirs, it is not right or fair for us to interfere in the discharge of their responsibilities when they will have to shoulder the consequences of our interference.That is our difficulty.May I proceed in Hindi, Sir ?Mr.Deputy- Speaker: Yes.श्री जवाहरलाल नेहरू : तीन दिन हुए बहुत सार॑ सदस्य इस मजमून पर बोले थे और कुछ न कुछ उन्होंने हमारी नीति की निंदा की या उसकी अलग अलग बातों की टीका की ।लेकिन करीब करीब जहां तक मुझे याद है सब ने छोटी मोटी बातों को छोड़ कर उसकी बुनियादी बातों की प्रशंसा की, यानी जो सदस्य आमतौर से उसका विरोध भी करते हैं उन्होंने भी प्रशंसा की ।मुझे आज का पूरा हाल मालूम नहीं, क्योंकि मैं उधर दूसरे सदन में बोल रहा था, यहां मौजूद नहीं था, लेकिन उस दिन की बहस में सिर्फ दो साहब जो बोले वह कुछ बेसुर के थे ।एक तो श्री देशपांडे जी हिन्दू महा सभा की तरफ से और एक उनको इस मामले में नये दोस्त मिले डाक्टर सत्य नारायण सिन्हा जो इस तरफ बैठे हैं ।तो अब इस जोड़ी को जवाब देने में दिक्कत हो गई क्योंकि वह दो अलग अलग रास्तों से टहलते हुए आ कर मिल गए ।हूं कि हमारी वैदशिक नीति किसी एक पार्टी की बिना पर नहीं चलनी चाहिये, और यह उचित भी नहीं है, वह राष्ट्रीय होनी चाहिये, नॅशनल होनी चाहिए।यह मैंने मान लिया, लेकिन नॅशनल होने के माने क्या हैं ?नैशनल होने के यह माने तो नहीं हैं कि जब उसको हर एक आदमी मानं तभी कदम उठाया जायेगा ।अगर इसके यही माने हों तब तो कभी कदम उठगा ही नहीं, कभी हम जुम्बिश ही नहीं करेंगे, जमे हुए बैठे रहेंगे।लेकिन वैदेशिक मामलों में या किसी भी मामले में, हमें आगे बढ़ कर काम करना होता है ।इसी बात में आचार्य कृपालानी ने कहा कि हम ने चन्द बातें की हैं जो कि उन्हें पसन्द नहीं आईं।तो अखिर हम क्या करते ?या तो उन बातों को हम करते ही नहीं या उनको करने में आचार्य कृपालानी राजी होते ।यह दिक्कत हुआ करती है ।इसके माने तो यह हैं कि जब कभी आप चाहें कि किसी बड़ी नीति से सब लोग सहमत हों, तो उन बातों में बड़ा सलाह मश्विरा हो ।लेकिन इसके हजार पहलू होते हैं, शाखें, फूल और पत्तियां होती हैं, इसलिये हर बात पर सलाह मश्विरा नहीं हो सकता ।राष्ट्र की बात वही होती है जो उसकी बुनियाद से उठती है, निकलती हैं ।आचार्य कृपालानी ने कहा और अक्सर यह कहा जाता है, कि हमारी नीति एक राष्ट्रीय नीति हो, नेशनल पालिसी हों, और हम सब • लोगों से मश्विरा करके इसको तय करें ।यह मेरी समझ में ठीक आता नहीं है।मैं मानता
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हमारी नीति इन पिछले पांच छः वर्षों में एक बुनियादी नीति रही है ।हमने इसको कहा कि आज जो बड़ी बड़ी शक्तियां, पावर ब्लाक्स, हैं हम उनमें से किसी के साथ नहीं होंगे ।हमारी नीति नान एलाइनमेन्ट की होगी ।मैं आपसे कहता हूं कि असल में यह शब्द ठीक नहीं है, कोई कहता है " नान एलाइनमेन्ट" कोई कहता है " न्यूट्रल" ।लेकिन यह दोनों शब्द ठीक नहीं हैं ।यह दोनों ही एक " नहीं" के शब्द हैं जबकि हमारी नीति " नहीं" की नहीं बल्कि " हां" की नीति है ।तो आप हमारी नीति को देखें ।हमने इस नीति को कोई बहुत सोच समझ कर बड़े तेज दिमाग और तेज अकल से निकाली हो यह बात नहीं
मैं आपसे साफ कह दूं कि जो हमारे पुराने दिमाग थे, पुरानी भावना थी वैदेशिक
[ श्री जवाहरलाल नेहरू]
मामलों में उसका नतीजा ही यह था, और कुछ हो ही नहीं सकता था ।हम जब स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र होने पर जब पुराने विचार हमें मिले तो उसका यही नतीजा हो सकता था ।आपसे कहता हूं कि कोई भी दल यहां पर होता और गवर्नमेन्ट बनाता तो वह भी इस पर चलता, हां इधर उधर झुक जाता, यह और बात
इसके बाद जो हमारी नीति थी वह हल्के हल्कं ज्यादा मजबूत होती गई और वाक्यात को देख कर ढलती गई ।हल्कं हल्कं हमने भी कुछ कदम इधर उधर बढ़ाए।लेकिन बुनियादी तौर हमारा रास्ता वही था ।इन पांच सात वर्षों में बहुत सारी बातें और भी हुईं ।यह हुआ कि जो पावर ब्लाक्स हैं वह भी ज्यादा मजबूती से एक दूसरे के खिलाफ अपनी मीनारें खड़ी करने लगे, और आपने देखा कि कोरिया का झगड़ा हुआ ।बड़ी गनीमत हुई कि वहां कम से कम एक दूसरे का मारना बन्द हुआ, सीज फायर हुआ ।तीन वर्ष ही लड़ाई हुई फिर भी एक भयानक लड़ाई हुई |उससे क्या नतीजा हासिल हुआ ?कुछ नहीं कोई जीता नहीं है, न इधर का जीता और न उधर का जीता ।अगर यह दो वर्ष पहले रूक जाती तो इससे अच्छा होता क्योंकि उस वक्त भी कोई जीता नहीं होता, लेकिन कम से कम इतने लोग मरते नहीं, मुसीबतें कम आतीं, लोगों के दिमाग जरा आज से ज्यादा ठण्डे होते, उस वक्त ज्यादा आसानी से फैसला हो जाता जिसमें कि अब कठिनाई हो रही है ।इन्डो चाइना में इस लड़ाई को छः वर्ष हो गए, मुझे समय नहीं है नहीं तो मैं बताता कि इस छः वर्ष में कितनी ऊंच नीच हुई है ।कम से कम मेरी जान में तो कोई भी इतनी बड़ी और फजूल लड़ाई नहीं हुई जितनी की इन्डो चाइना की ।बिल्कुल बेकार की हुई अब लोग बैठे हुए हैं, इसकी मुश्किलें देखते हैं और हल नहीं कर सकते, मगर रास्ते की बलाश में हैं ।International Situation 7660
आप कोरिया को फिर लें ।मैंने कहा कि उसमें कोई फरीक जीता नहीं है।साफ बात है कि अगर कोई जीता होता तो वह जेनेवा में न बैठा होता.जो करना होता करता।हालांकि कोई फरीक फौजी मदद से जीता नहीं, लेकिन अब हर फरीक चाहता है कि बहस में वह असर पैदा करदं गोया उसकी फौजी फतह हुई ।दूसरा फरीक इंसको मंजूर नहीं करता, और जाहिर है, कैसे मंजूर करे ?जब वह हारा ही नहीं तो हार कैसे मंजूर कर ले कि दूसरा जीता ?हालत ऐसी होगई हैं कि कोरिया का कोई भी फरीक दूसरे को मजबूर नहीं कर सकता हार मानने के लिये, या ऐसी बात मानने के लिये जो कि हार का नतीजा होती ।इसे कोई फरीक मंजूर नहीं करंगा तो फिर रास्ता होगा ।या तो दोनों फरीक यह समझ लें कि हां, हमें इस बात को तसलीम करना है कि इसमें किसी की हार जीत नहीं हुई है, लाचारी है, चाहे हम इसे पसन्द करें या नहीं, मगर यह एक वाक्या है ।तो फिर कोई ऐसा समझौता करें जो कि इसी ढंग का हो ।अगर नहीं करते तो दूसरा रास्ता यह है कि लड़ाई लड़ें और देखें कि हार जीत हो सकती है या नहीं बाद में ।मगर मैं आपसे कहता हूं, जैसा और लोग भी कहते हैं, कि लड़ाई लड़ना तबाही लाने वाला है और इसको नहीं करना चाहिये ।तब फिर हम क्या करें ?और आप देखें कि अगर तीन वर्ष तक लड़ाई में हार या जीत नहीं हुई तो कोई जरूरी नहीं है कि और तीन वर्षों की लड़ाई में किसी की हार जीत हो जायेगी या दस ही वर्ष में हो जायेगी।यानी बगैर हार जीत हुए ही तबाही बढ़ जाय ।दुनियां का हाल यह होता जाता है ।तो इस लड़ाई में आपने देखा, मुमकिन है कि बदकिस्मती से दुनियां में आगे भी कोई लड़ाई चले और वह चलती जाय जिसमें कि तबाही बहुत हो जाय और हार जीत किसी की न हो, कोरिया की लड़ाई का नतीजा यह हुआ है कि दोनों फरीकों को यह स्वीकार करना है कि हम न हारे हैं न जीते हैं ।अब क्या करें ?हम सब की इच्छा है कि कोरिया के उत्तरी और दक्षिणी दोनों भाग मिल जायं, उसके टुकड़े न हों।जब तक वह मिलते नहीं हैं, उनमें कुछ न कुछ रंजिसे रहेगी, झगड़ा रहेगा, फिर लड़ाई हो सकती है यह भी मान लिया ।लेकिन मिलें कैसे ?हमारे और आपके चाहने से तो नहीं मिल सकतं ।दोनों फरीक कहते हैं कि मिल जायं लेकिन मिलें कैसे, किस ढंग से मिलें कि जो मिलने के लिये कहने वाला है वह दूसरे पर हावी हो जाय, दूसरे की छाती पर बैठा रहे ?यानी अगर नार्थ कोरिया वाले कोई तजवीज पेश करते हैं तो वह दूसरं की छाती पर रहें और अगर साउथ कोरिया वाले करते हैं, या उनसे दोस्ती करते हैं, तो वह नार्थ कोरिया की छाती पर रहें ।इसी वास्ते दोनों एक दूसरे की बात मंजूर नहीं करते ।तो आखिर क्या किया जाय ?क्या बगैर रजामन्दी के ही दोनों की शादी करदें ?श्री त्यागी ( रक्षा संगठन मंत्री) : स्पेशल मैरेज एक्ट से कर दी जाय ।श्री जवाहरलाल नेहरू : तो फिर कोई रास्ता निकलना चाहिये।मैं कोरिया के मामले में या इन्डो चाइना के मामले में कोई तजवीज नहीं पेश करना चाहता, और सच बात यह है कि मेरे दिल में कोई तजवीज है भी नहीं, क्योंकि यह तो बड़ी आसान बात है कि हम में से कुछ लोग बैठ कर तजवीजें बनायें, और कागज पर वह बहुत खूबसूरत भी मालूम हों, लेकिन उनका सम्बन्ध वाक्यात से न हो ।International Situation 7662
उस कोशिश में कुछ धक्का लगे ।एक नाजुक मौका है, और हम यहां दूर से सलाह दें कि क्या करो और क्या न करो तो मुमकिन है कि इस से हम कुछ गड़बड़ी पैदा कर दें ।तो यह फजूल बात है।हम इस तरह की सलाह नहीं दं सकते ।य वहां क्या बात होती है उसकी हर वक्त खबरें आती रहती हैं लेकिन हर वक्त क्या बातें होती रहती हैं इसका पता नहीं चल सकता ।इसीलिये मैं कुछ कहना नहीं चाहता ।वहां काफी ईमानदारी से और जोरों से कोशिश हो रही हैं कि कोई रास्ता निकले ।इस हालत में अगर मैं राय दूं तो यह काफी • कठिन बात है, काफी मुश्किल बात है ।और ज्यों ज्यों एक एक दिन गुजरता है वह मुश्किल बढ़ती जाती है।अगर इसी तरह की कोशिश दो तीन वर्ष पहले की जाती तो ज्यादा आसान होता ।तीन वर्ष कोरिया की लड़ाई के बाद और मुश्किल ज्यादा हो गई ।हिन्दवीन की लड़ाई हल नहीं हुई इससे वह मुश्किल और बढ़ गई ।अब अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है और साल भर बीत जाता है तो मुश्किल और बढ़ जायंगी ।तो इस तरह से मुश्किल बढ़ती जाती है ।इसलिये वह कोशिश कर रहे हैं, काफी जोरों से कोशिश कर रहे हैं और हमें यह मानना चाहिये कि कर रहे हैं और हमें उनकी कोशिश का आदर करना चाहिये मैं उनके लिये कोई तजवीज तो पेश नहीं करता लेकिन कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको हमें अपने सामने रखना है ।जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा वहां पर कोई फरीक इस तरह की सन्धि नहीं कर सकता जैसे कि वह जीता हो ।यह वाक्या नहीं है ।कोई गलत बात कैसे बना कर कर दें ।दूसरा उसको मंजूर नहीं करूंगा और लड़ाई और होगी ।इसलिये यह तसलीम करना चाहिये कि लड़ाई में कोई नहीं जीता है।ऐसी कोशिश नहीं होना चाहिये कि दूसरे को नीचा दिखाया जाय।वह मंजूर नहीं करंगा ।अब कोरिया के सवाल को लीजिये ।हम चाहते हैं कि दोनों कोरिया मिल जायं और ऐसा भी न हो कि बिलफेल मिल जायं इस तरह कि जिससे एक दूसरे को दबा
इस समय जेनेवा में जो बातें हो रही हैं उनका बहुत दूर तक असर होने वाला है ।समझौता हुआ तब असर होगा और अगर न हुआ तब और भी दूर तक असर होगा।हालांकि दोनों फरीक काफी दूर हैं, काफी एक दूसरे की टीका करते हैं.लेकिन फिर भी अगर आप गौर से देखें तो आप पायेंगे कि कोई रास्ता निकालने की काफी जोरों से कोशिश हो रही हैं ।दोनों तरफ से काफी कोशिश हो रही है ।इसलिये जब यह कोशिश हो रही तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात कहूं कि जिससे
18 MAY 1954 Internaticnal Situation 7664
[ श्री जवाहरलाल नेहरू ]
सकें नहीं तो कभी मिलेंगे नहीं ।तो मुमकिन है कि कोई न कोई रास्ता निकल सके कि बिलफेल हम आखिरी मंजिल पर नहीं पहुंचते लेकिन थोड़ी दूर जायं और कदम ब कदम आगे बढ़ ।इसी तरह इन्डोनेशिया में आप देखें कि क्या वाक्यात हैं ।फौजी वाकयात क्या हैं ?कोई फैसला उसी को सामने रख कर होगा ।मैं मानता हूं कि इन्डोनेशिया के मामले में दोनों फरीकों की तरफ से ऐसी बातें कही गई हैं जिनसे जाहिर होता है कि वह एक रास्ते की तलाश में हैं ।मैं आपको एक बात बताऊं जो कि मुमकिन है कि आपने भी देखी होगी ।वियटमिन्ह की तरफ से जो बातें पेश हुई हैं उनको देख कर आपको आश्चर्य होगा ।उन सब में मैं नहीं जाना चाहता ।लेकिन उनकी बातों के आखिर में यह था कि वह इस बात पर भी विचार करने को तैयार हैं कि फ्रेंच के साथ रहें ।वे लोग इस बात पर विचार करने को उस वक्त तैयार हैं जब कि ६ साल की लड़ाई के बाद लड़ाई में आखिरी जीत उनकी हुई है, यह हार की बात नहीं है ।वह उस समय यह कहें कि हम इस बात को विचारने के लिये तैयार हैं कि हम फ्रेंच यूनियन में रहें, आजादी के साथ, इससे जाहिर है कि उनकी इच्छा इस झगड़े को खत्म करने की है।अब मैं उनकी और शर्तों में नहीं जाना चाहता ।मैं महज आपको यह दिखाना चाहता हूं कि दोनों तरफ यह ख्वाहिश है ।अब किसी जिम्मेदार गवर्न मेन्ट के लिये, जिम्मेदार पार्लियामेंट के लिये महज दूर से बैठ कर हर एक की निंदा करना कि हमी एक शुद्ध आदमी हैं और पवित्र हैं और सब लोग गलत हैं, लड़ाक हैं, ठीक नहीं है ।यह कोई जिम्मेदारी की बात नहीं है ।इस तरह से तो कालिज में डिबेट्स में कुछ लड़के कहा करते हैं ।तो मैं यह चाहता हूं कि आप लोग देखें कि आज कल की दुनिया में कितने पंच हैं।हमें दुनिया के उन पंचों को, उन गाठों को सुलझाना है ।अब अगर हम रूठ कर अलग बैठ जायं और महज लोगों को ताने
दें इससे तो कुछ फायदा नहीं ।यह सोचना फिजूल है कि गांठ बांधने में किसका कसुर
तो हमको यह देखना है कि हम इन वाकयात की गांठों को किस तरह से खोलें ।अब यह गांठ खुलेंगी इसमें सन्द नहीं ।क्योंकि जब एक ऐसी बात हो जाती है कि दुनिया का चलना रुक जाता है और गांठ पड़ जाती है तो उस गांठ को खोलना होता है, चाहे उसे अमन से, शान्ति से खोलें नहीं तो वह तलवार से, आग से आंर तूफान से खुलती हैं और उसमें लोग बह जाते हैं ।यह हमारे सामने एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से इन गांठों को हम खोलें ।अगर हम अलग बैठ जायं तो हम कोई मदद नहीं करते ।इसलिये हमारी कोशिश यह होनी चाहिये, कोई गुरून से नहीं, बल्कि काफी नमूता से, काफी धीमेपन से, कि हम कुछ ठंडा दिल लावें, क्योंकि मुश्किल तो यह है कि लोगों के जजबात, लोगों के गुस्से और डर इतने बढ़ गए हैं कि रोज बरोज कठिनाइयां होती जाती हैं और इस बात पर विचार करना मुश्किल होता जाता है ।तो मैंने आपसे कहा कि कोरिया और हिन्दचीन के बारे में हमें किस तरह से आगे चलना चाहिये ।अभी हमारा चीन दंश से एक एग्रीमेंट हुआ है |कई मेम्बरों ने उसको पसन्द नहीं किया ।उसकी निस्बत कहा गया कि हमने बड़ी कमजोरी दिखाई और हमने गलती की कि हमने इस बात को स्वीकार किया कि चीन का पूरी तौर से तिब्बत पर कब्जा है, या तिब्बत पर चीन हावी है ।मौका हो तो मैं इसके पूर इतिहास में जाने को तैयार हूं, एक एक कदम |मेरी राय में जो हमने किया है इस मामले में उससे ज्यादा माकूल और अच्छी बात हमने आजादी हासिल करने के बाद कोई नहीं की।इसमें मुझे कोई शक व शुबहा नहीं है ।अक्सर ऐसा होता है कि हम खराबियों को और अच्छाइयों को तराजू पर तोल कर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं।क्योंकि अच्छाई एक तरफ ज्यादा होती है इसलिए खराबियों को लाचारी बरदाश्त करते हैं।वैदेशिक नीति में अक्सर ऐसा होता