7861 Unlowful
[ Shri V.Krishnamoorthi]
doubt in my mind.The word ' unlawful' defines that if anybody wants separation or if anybody speaks of separation or if any party advocates separation or if any party says that a particular piece of land should be given either to China or to Pakistan or to any other country, it is an offence and the person has committed an offence and, if the party is committing an offence, the very party itself can be banned as per the provisions of the Bill.I ask the hon.Home Minister: What is the necessity now?Is there any Party in India which is demanding separation now ?Let the hon.Minister answer that.He says that the D.M.K.Party has given it up.I am thankful to him because he has also agreed now.But I have got my own doubts.After all, the non- Congress Governments have become a prey to Mr.Y.B.Chavan and, in future, he may say that he has got his own piece of evidence that there is a man in the south, or some man in Madras, or some interested party, who claims for separation or the C.B.I.which is Mr.Chavan' s bureau of investigation has got a piece of evidence that the Madras Government still insists or still believes or still advocates separation.He may say I have got my doubts- I am doubtful that he may do it in future or he may have such a motive.Now I am coming to the point.In the interest of the country, suppose somebody says, " All right, let us negotiate with our neighbour, whether it is China or Pakistan; in the interest of the majority area or in the interest of the country, in order to maintain very good relations with the foreigners, the enemies who are on the border, let us sit together, rather talk together, let them take one or two villages, we should have friendship", is it an offence?If a party says like that, is that party to be banned?If a party says that we must at any cost preserve the integrity and territorial jurisdiction of India by mutual adjustment, is it an offence ?Activities ( Prevention) 7862
ceasefire line may be agreed upon by both the parties.I remember, he has mentioned that.If anybody says like that now, is it an offence?If anybody says that we must protect India' s integrity and security by making friendship with those people, is it an offence?That is why, I say that this it not ment against those people.This is meant to be used against anti- Congress associations, whether it is Jan Sangh or SSP or DMK or even Swatantra.They want to perpetuate their power and that is why they are bringing this measure to eliminate the opposition parties in the States as well as here.Further, I am charging the hon.Home Minister with this.They are saying that the territory of India extends to the whole of Kashmir also.Several thousands of square miles are now in Azad Kashmir, occupied Kashmir, from where my hon.friend, Mr.Aga, comes.What steps have the Government taken so far to get them back ?For the past more than 20 years, the Pakistanis are illegally occupying those areas.What steps the Government have taken so far?They have not at all taken any steps.If anybody says, if anybody in Kashmir or in any part of northern India says, " Why should we have quarrel with Pakistan?Why not we sit together, discuss it with Pakistan and settle this territory issue", is it an offence Before Mr.Nehru died, I remember, he had said that on the ceasefire line if Pakistan comes for an agreement, the
Another thing that I want to say is this.Mr.Daphtary, the Attorney- General of India, whom we had cross- examined, said that even innocuous speeches would come under the purview of this Bill.If I speak, in the interest of India, that these villages may be transferred to Pakistan for bringing about an amicable settlement, if I say that instead of spending thousands of crores of rupees on Defence every year and then going with a begging bowl to Russia and America, we can have friendship with Pakistan, we can have a friendly relation with our neighbour, instead of spending thousands of crores of rupees on Defence, we can sit together and talk together and settle this issue, is it an offence ?Even those innocuous speeches, those innocent speeches, are punishable.That is why I am saying that this Bill offends article 19 (1) of the Constitution.This is unreasonable because the objection is not made clear, the scope of the Bill is not made clear.In the United States, freedom of speech and expression is not banned, it is banned only on certain occasions, where a speech or assembly or expression is in its very nature a clear danger to the very security of the American nation.If a man speaks, that is not taken notice of.Or if a Party says something in a trivial manner, it is not taken serious notice of, but when there is a clear and present danger to the very security of the country, it is only then that it is taken as an offence in the United States.We are deriving so much of federal principles, so much of democratic principles from the United States.I am appealing to the Home Minister let us follow that example.This Bill is not meant for curtailing separation.issue.It is not meant for curtailing activi
ties of persons who advocate cession.It is meant to suppress Opposition Parties.It is against Art.19(1) of the Constitution and it is unreasonable.That is why I oppose this Bill and would plead that it must be sent to the President for obtaining the opinion of the Supreme Court about the constitutionality of this Bill.With these words, Sir, I am opposing this Bill.Unlawful_ AGRAHAYANA 27, 1889 ( SAKA) Activities ( Prevention) Bill
श्री प्रेमचन्द वर्मा ( हमीरपुर ) : मैं प्रापका प्रभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए सयम दिया है।मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।है करें, उन शक्तियों पर काबू पाएं जोकि देश के टुकड़े- टुकड़े कर देना चाहती हैं, वेश के संगठन को तोड़ना चाहती हैं, लोगों में आपस में नफरत पैदा कर रही हैं।इनके लिए मैं समझता हूं कि कोई न कोई कानून बनना चाहिए ।भाप देखें कि हिन्दुस्तान के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, सभी जगह गड़बड़ी चल रही है।कौन नहीं जानता है कि कुछ शक्तियां हमारे देश में ऐसी हैं, जोकि कानून में कमजोरियों के कारण से नाजायज फायदा उठाना चाहती हैं, कमजोरियों का अनुचित लाभ उठाना चाहती हैं ।विरोधी पक्ष द्वारा यह कहा गया है, डी० एम० के० के माननीय सदस्य द्वारा यह कहा गया है कि केवल डी० एम० के० पार्टी ही ऐसी पार्टी थी जो हिन्दुस्तान से अलग होने का नारा लगाती थी और अब चूंकि उस पार्टी ने यह नारा लगाना बन्द कर दिया है, अपनी उस मांग को उठाना छोड़ दिया है, इस वास्ते इस बिल की प्रावश्यकता नहीं रह गई है ।मैं पूछना चाहता हूं कि इस बात की क्या गारन्टी है कि कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों या वर्षों के बाद वह उस मांग को फिर उठाना शुरू नहीं कर देगी।डी० एम० के० की वह मांग या वह नारा ही हमारे सामने नहीं है, देश की दूसरी समस्याएं भी हमारे सामने हैं।देश की एकता का सवाल हमारे सामने है।एक ओर नागा समस्या है दूसरी भोर मिजो समस्या है और तीसरी ओर काश्मीर की समस्या है ।इसके अलावा चीनी एजेंट भी हिन्दुस्तान में काफी सरगरम हैं ।क्या ग्राप इसको नहीं जानते हैं कि प्राज रैड गार्ड केरल में बनी हुई है, शिव सेना बम्बई में बनी हुई है, भौर हिन्दी सेना किसी दूसरी जगह बनी हुई है।न जाने कौन कौन- सी सेनाएं बनी हुई हैं, फौजी प्रौर नीम फौजी जमायतें हिन्दुस्तान में बनती जा रही हैं।मैं समझता हूं कि भाज इस संसद् का, भाज हम लोगों का यही कर्तव्य है कि देश की एकता के बारे में सोचें, इस एकता को कायम रखने के लिए जो कुछ हो सकता
डी० एम० के० के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं ।हमने अभी- अभी हिन्दी बिल पास किया है।अभी से इस पार्टी ने बयान देने शुरू कर दिए हैं, लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है।कौन नहीं जानता कि इस पार्टी न हिन्दी के सावाल को लेकर इससे पहिले क्या कुछ नहीं किया ।वहां इसके लीडरों नें कहा था कि हम मिट्टी का तेल छिड़क कर अपने प्रापको जला देंगे।तशद्दुद मामेज़ बयान इन्होंने दिए थे।अभी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के फायदे के लिए इस कानून को लाया जा रहा है।मैं इस एलीगेशन का खंडन करना चाहता हूं |मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी हो हर पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह देश की एकता को बनाए रखे औौर जो पार्टी सरकार में है उसका तो यह भौर भी कर्तव्य है कि वह देखे कि देश में एकता बनी रहती है और अगर वह इस बात को नहीं देखती है तो मैं कहूंगा कि वह अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन नहीं करती हैं।जो सरकार है उसका यह पहला कर्तव्य है कि जनता के धन की जनता की दौलत की, जनता की इज्जत की जनता की जान की रक्षा वह करे।प्राज हम देखते हैं कि न किसी की दौलत सुरक्षित है और न किसी की जान सुरक्षित है और न ही जायदाद और
[ श्री प्रेम चन्द वर्मा ] इज्जत सुरक्षित है।आपने जब बंगाल में श्री भजय मुखर्जी की सरकार थी तो देखा ही था कि वहां क्या- क्या घटनाएं घटित हुई थीं।मैं एक घटना आपके सामने रखता हूं जोकि पालिमेंट के मेम्बरों के साथ घटित हुई थी कुछ मेम्बर पालिामेंट के कलकत्ता गए थे।मैं भी उनमें से एक था।जब हम लोग जहाज में बैठे हुए थे तब कुछ लोगों ने उस जहाज को भाग लगाने की धमकी दी थी और मैम्बरों को भी बीच में जला डालने की धमकी दी थी।मैं कल्पना तक नहीं कर सकता हूं कि मैम्बरों तक को इस तरह की धमकियां दी जा सकती हैं।ऐसी हालत बंगाल में पैदा हो चुकी थी ।जो मैंम्बर उस वक्त बंगाल में गए थे वे जानते हैं कि किस तरह से उनकी जानें बची थीं।नागालैंड में जो कुछ हो रहा है, वह भी आपके सामने है ।यही नहीं भाषा का सवाल जो हमने अभी हल किया है उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने टिप्पणी करना शुरू कर दिया है।Activities ( Prevention) 7866
स्था को बनाये रखना उसका पहला कर्त्तव्य है।जनता की सरकार जो भी कानून लाती है जनता की भलाई के लिए लाती है ।जनता की भलाई के काम माना जनता की सरकार का पहला काम होता है।मेरी समझ में नहीं आता है किन्तु फिरके या कुछ जिम्मेदार पार्टियां इसका क्यों विरोध कर रही हैं।मैं तो यह समझता हूं कि वे ऐसा इसलिए कर रही हैं कि उनका मन साफ नहीं है, उनका हृदय साफ नहीं है ।एक कहावत है कि चोरी करने के लिए जब श्रादमी जाता है तो अपने साये से भी वह डरता है ।अगर आपके मन में कोई पाप नहीं है तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है।अगर आपके मन में यह विचार नहीं है कि अपने काम को श्राप तोड़ें, तोड़फोड़ की कार्रवाइयों में श्राप हिस्सा लें देश में गड़बड़ी आप पैदा करें तो इस विधेयक से श्रापको डरने की जरूरत नहीं है ।तब अगर और भी कड़ा विधेयक लाया जाए तो उस विधेयक से भी आपको क्या फर्क पड़ेगा ?जो लोग पावर हासिल करने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए जनता की जो शक्ति है उसका गलत प्रयोग करेंगे उनको इससे डरने की जरूरत है, दूसरों को नहीं ।सरकार की तरफ से जो कानून लाया गया है यह जनता की भलाई के लिए लाया गया है, देश की एकता को बनाये रखने के लिये लाया गया है, देश को मजबूत बनाने के लिये और देश के अन्दर जो गड़बड़ियां होती हैं, उनको रोकने के लिए लाया गया है ।जब इन चीजों को खतरा पैदा होगा तब इस कानून को काम में लाया जाएगा।होम मिनिस्टर ने कहा है कि वह चाहते हैं इस कानून को अमल में लाने की जरूरत न पड़े ।लेकिन मैं समझता हूं कि यह देश में जो हालात पैदा होंगें, उस पर निर्भर करेगा ।मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए इस बिल को पास करना जरूरी है, मनीपुर, त्रिपुरा, असम, बंगाल तक जितनी भी हमारी सरहद जितनी भी हमारी सीमा है उस सीमा पर हमें ऐसे लोगों से वास्ता है जो विदेशों से मदद लेकर, पाकिस्तान और चीन से मदद लेकर अनेक प्रचार की बातें कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर रहे हैं, तोड़फोड़ का कोई मौका हो, उसको हाथ से जाने नहीं देते हैं।यही नहीं, जब भी मौका मिलता है, ट्रेन उलट देते हैं, कारखानों को जला डालते हैं, हड़तालें करवाते हैं और तरह- तरह से हथकंडे इस्तेमाल में लाते हैं।मैं समझता हूं कि जब तक इस तरह के अनसर जो हैं इनको देश से हटा न दिया जाए तब तक इस कानून का होना प्रावश्यक है।देश की एकता और स्वतन्त्रता को अगर हमें कायम रखना है तो जरूरी है कि इस तरह की पावर्ज हमारे हाथ में हों।भ्राज हमारे हां जनता की सरकार है और कानून व व्यव
इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसको इसी रूप में पास कर दिया जाए ।