( xx) Need to construct flyover on level crossings in Katihar Parliamentary Constituency, Bihar
श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी ( कटिहार): मेरा संसदीय क्षेत्र कटिहार, रेलवे डिवीजन मुख्यालय है जो उत्तर- पूर्व रेलवे अंतर्गत में पड़ता है।कटिहार शहर के बीचोंबीच से रेल लाइन गुजरती है।बरौनी से मुकरिया रेल लाइन पर छीटाबारी केएम/ 2 और बरौनी से कुमेदपुर रेल लाइन पर भगवान चौक केके/1 फाटक बने हैं।ये दोनों फाटक कटिहार शहर में एक ही मार्ग पर लगभग 150 मीटर की समानांतर दूरी पर है ।महोदय, यदि इन दोनों फाटकों के उपर एक ओवरब्रिज बना दिया जाय तो सड़क मार्ग का यातायात अवरोधमुक्त हो जाएगा ।माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हँ कि जनहित में उक्त दोनों समपार फाटक छीटाबारी और भगवान चौक पर एक फ्लाईओवर बनाकर इन फाटकों से यातायात जाम को अवमुक्त कराया जाय जिससे सड़क मार्ग से आवागमन निर्बाध गति बना रहे ।सधन्यवाद ।( xxi) Regarding integration of schemes meant for tackling malnutrition in the country
PROF.ACHYUTANANDA SAMANTA ( KANDHAMAL): Despite economic growth in recent years, in the recent Global Hunger Index, 2019 India is ranked 102nd out of 117 countries.Moreover, a survey by the Ministry of Health has found that currently Indian children and adolescents suffer from high levels of malnutrition.POSHAN Abhiyaan aims to achieve the target of malnutrition free India by 2022, these recent statistics show that in our fight against hunger and malnutrition, we are not headed in the right direction.Coming to my constituency- Kandhamal, according to the District Human Development Report ( DHDR) for Kandhamal the percentage of children in 0-3 year age group under malnutrition ( Grade II, III and IV) category is 21.5%.This statistic makes Kandhamal one of the lowest ranked districts with respect to nutritional status of children.One of the main problems we face is with respect to lack of healthcare services due to remote locations, inadequate staffing and infrastructure.Though the Government has introduced a number of schemes which directly or indirectly affect the nutritional status of children, the level of malnutrition in the country is high.I would like to ask the Hon' ble Minister of Women and Child Development whether the Government has any plans of integrating all relevant schemes under one single authority, which will create
synergy and link schemes, and ensure that there is uniformity/ clarity in the implementation of such schemes.Also, data has shown that moving towards a diet which is focused more on nutri- cereals, pulses, milk and poultry has improved nutrition levels in children.I request Hon' ble Minister to keep this in mind while formulating new policies to tackle malnutrition in the country.I have worked and work with lakhs of young tribal children on a daily basis, giving them a home, ensuring that no one goes hungry, and it is possible to have a malnutrition free India.We just have to focus all our energy on tackling this efficiently and promptly.( xxii) Need to provide arrears of honorarium due to Madarsa teachers employed under MPQEM and MPEMM schemes of Government of India
कुंवदनिश अली ( अमरोहा ): मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एस.पी.क्यू.ई.एम./ एस.पी.ई.एम.एम.योजनांतर्गत कार्यरत मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के सामने अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो चुकी है।उत्तर प्रदेश में लगभग 25500 व अन्य राज्यों में कई हजारा मदरसा आधुनिक शिक्षक मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं कम्प्यूटर शिक्षा विगत 26 वर्षों से देते आ रहे हैं।इस महंगाई के दौर में स्नातक शिक्षक को मात्र 6000/- रुपए प्रतिमाह व स्नातक, बी.एड.शिक्षक को मात्र 12000/ रुपए प्रतिमाह की दर से दिए जाने का प्रावधान है।लेकिन शिक्षकों को इस कम मानदेय के बावजूद भी समय पर मानदेय नहीं मिला बल्कि आज भी केन्द्र सरकार पर विगत 3 वर्षों का मानदेय बकाया है।इसके कारण अब तक 24 मदरसा आधुनिक शिक्षकों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है।अतः मेरी सरकार से मांग है कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों का लंबित बकाया मानदेय भुगतान जल्द से जल्द किया जाए ।کنور دانش علی ( امروہہ ): محترم چیرمین صاحب ، وزارات انسانی وسائل کی
ترقی کے ذریعہ سنچالت ایس ۔پی ۔کیو .ای .ایم ./ ایس ۔پی ۔ای ۔ایم ۔ایم ۔منصونہ بندی کے تحت کاریرت مدرسہ جدیدیت اساتذہ کے سامنے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں ۔اتر پردیش میں لگ بھگ 25500 و دوسری ریاستوں میں کئی ہزار مدرسےجدید تعلیمی مدرسوں میں ہندی ، انگریزی ، حساب ، سائنس و کمپیوٹر کی تعلیم گزشتہ 26 سالوں سے دیتے آرہے ہیں ۔اس مہنگائی کے دور میں گریجویٹ
اساتذہ کو صرف 6000 روپئیے مہینے کی در سے و پوسٹ گریجویٹ ، بی ۔ایڈ اساتذہ کو -/12000 روپئے فی ماہ دئیے جانے کا پراودھان ہے ۔لیکن اساتذہ کو اتنے کم محنتانا کے باوجود بھی وقت پر محنتانا نہیں ملابلکہ آج بھی مرکزی سرکار پر گزشتہ 3 سال کا محنتانا بقایا ہے ۔اس کی وجہ سے اب تک 24 مدرسہ آدھونک اساتذہ کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو چکی ہے ۔جناب ، آپ کے ذریعہ میری سرکار سے مانگ ہے کہ مدرسہ آدھونک اساتذہ
کو لمبے وقت سے بقایا محنتانا جلد سے جلد ادا کیا جائے ۔( ختم شد )
( xxiii) Need for construction of flyover at Yerravally cross roads on N.H.44 in Nagarkurnool Parliamentary Constituency, Telangana
SHRI RAMULU POTHUGANTI ( NAGARKURNOOL): There is an urgent need for construction of new Flyover at Yerravally Cross Roads on National Highway No.44, in Jogulamba Gadwal District, Nagarkurnool Parliamentary Constituency, Telangana.The N.H.-44 is a busy road with vehicles constantly plying.Crossing the road, particularly by the pedestrians and two wheelers, involves a lot of hardship.A large number of accidents take place on this road.I would, therefore, urge upon the Union Government/ Hon' ble Minister of Road Transport & Highways to accord approval with adequate financial support for the construction of the Flyover at Yerravally Cross Roads on N.H.-44, in Jogulamba Gadwal District, Telangana which will help the public to a great extent.( xxiv) Need to construct a barrage on Sakri river in Bihar
श्री चंदन सिंह ( नवादा): प्रकृति पर निर्भर रहने वाले जमुई, नवादा, शेखपुरा के किसानों का हर साल सुखाड़ की वजह इनकी लहलहाती फसल बर्बाद हो जाती है।नदी जोड़ योजना के तहत सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण माने जाने वाली नाटी और सकरी नदी को जोड़ने के लिए यहाँ के किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं ।यदि यह योजना का क्रियान्वयन होता है तो जमुई, नवादा, शेखपुरा, नालन्दा तथा लखीसराय जिले के बड़े भूभाग पर बहुत हद तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी ।सकरी नदी को नाटी में मिलाने के लिए जमुई, नवादा, शेखपुरा, नालंदा के किसानों के लिए सिंचाई जैसे अति महत्वपूर्ण योजना सकरी बराज निर्माण कब पूरा होगा कहा नहीं जा सकता ।सकरी बराज का निर्माण नवादा के गोविन्दपुर प्रखंड के बक्सोती गाँव के समीप सकरी नदी पर बांध बनाकर कौआकोल से दक्षिण नाटी नदी में मिलाना है जिसकी दूरी लगभग 18 किलोमीटर है।बिहार विभाजन के बाद सकरी बराज का कैचमेंट एरिया झारखण्ड के कोडरमा, गिरिडीह तथा हजारीबाग के इलाके में चला गया ।इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 1977 में जमुई, नवादा, शेखपुरा के कई विधायक व सांसदों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से मिलकर योजना पर अमल करने का अनुरोध किया था, लेकिन यह योजना कुछ कारणों के चलते ठंडे बस्ते में चली गयी लेकिन स्थानीय किसानों ने हिम्मत नहीं हारी और संगठित होकर संघर्ष को तेज किया ।परिणामस्वरूप 20 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गोविंदपुर प्रखंड के बकसोती के समीप इस योजना का शिलान्यास किया ।प्रस्तावित योजना के अनुसार इसके निर्माण से तत्कालीन मुंगेर जिले का लगभग 29 हजार 286 एकड़ भूभाग का पटवन किए जाने का लक्ष्य था ।20 नवम्बर, 1991 को तत्कालीन जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार ने भी इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर कार्यरूप दिए जाने से संबंधित एक पत्र राज्य सरकार को लिखा था एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में सीडब्ल्यूजेसी दाखिल कर इस
योजना के निर्माण का आग्रह किया था तथा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 6 अक्टूबर, 2004 को राज्य के जल संसाधन विभाग के आयुक्त सह सचिव को प्राथमिकता के आधार पर योजना पर अमल करने का आदेश दिया था।लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई पहल नहीं हो सकी, जिसके चलते कृषि पर आधारित नवादा के कृषक हर साल सूखे की मार झेल रहे हैं।अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि नवादा के गोविन्दपुर प्रखंड के बक्सोती गाँव के समीप सकरी नदी पर सकरी बराज का निर्माण कराया जाये ताकि 40 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था होगी जिससे जमुई, नवादा, शेखपुरा और नालंदा जिलों के लाखों किसानों को फायदा होगा।( xxv) Regarding students strike in Jawahar Lal Nehru University due to hike in hostel fee
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE ( BARAMATI): It was brought to my notice by the Jawaharlal Nehru University Teachers Association that the student representatives of the Inter- Halls Administrative Committee were not given voice, when the decision to hike their hostel fees was taken.This fee hike is adding to the burden of already high mess costs that students are bearing because of rising food inflation.It is requested that the Centre make the Report of the High Powered Committee, formed through Ministry of HRD notification on 17th November 2019, public and resolve this matter.It must also consider reinstating the studentships that were cancelled after protests to fee hike started.I urge the Government to engage in dialogue with students and refrain from using violence against student protestors.I also request the Centre to make higher education accessible to everyone by withdrawing the JNU hostel fee hike.