HON.SPEAKER: Hon.Members, the Private Members' Business is scheduled to be taken up at 3.30 P.M.The Government Business listed in the Order Paper has now been concluded.If the House agrees, the Private Members' Business can be taken up now in stead of at 3.30 P.M.SEVERAL HON.MEMBERS: Madam, yes.PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION ( i) Creation of a New Union Ministry for the development of Himalayan States- Contd..HON.SPEAKER: The House will now take up further discussion on the Resolution moved Dr.Ramesh Pokhriyal ` Nishank' on the 11th July, 2014.Shri Bhatruhari Mahtab to continue.( Prof.K.V.Thomas in the Chair)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB ( CUTTACK): Sir, I was on my legs the other day when the discussion was going on relating to the Resolution that was moved by Dr.Ramesh Pokhriyal ` Nishank' on creation of a new Union Ministry for the development of Himalayan States.I had requested Dr.Singh to be present.On this aspect, I would say that this Government was toying with the idea of setting up a nodal agency that could be launched as a separate Ministry in the next Cabinet expansion which will work as a fulcrum for all things concerning Himalayas.This was published in The Economic Times on 31st May, 2014." While the Ganga clean- up Ministry that functions under Uma Bharati Ji has its mandate limited to ecological concerns, this new Himalayan agency will dabble with topics ranging from ecology, tourism, power, trade and security."
The newspaper came out with an information that former Lok Sabha Speaker and veteran leader from the North- East, Shri P.A.Sangma is among the front- runners to lead the effort.Sir, I would say that Himalayas has been the Treasury Benches area of special attention for some time now.Its election manifesto shows their keen interest in Himalayas.Among the key promises it has made include setting up of a National Mission on Himalayas, a Himalayan Sustainability Fund and a Central University on Himalayan Technology.There are few points which need to be highlighted.A separate Ministry for Himalayas is a great idea which has unfortunately not received the attention it deserves.Even purely from the security perspective on the Himalayan region, it makes sense.Recently, the Prime Minister visited Thimpu and that also should be taken into consideration.The Union Minister for Environment, Forests and Climate Change, Shri Prakash Javadekar already has announced that his Ministry was working on a policy for fast track green clearance for border roads and defence projects upto 100 kilometres from the Line of Actual Control.Former Minister, former Chairman of the Standing Committee on Finance and former Chief Minister of Uttarakhand, Major General ( Retd.) B.C.Khanduri had also said that the Central Government is to establish a separate Ministry for the Himalayan Region so that developmental activities could be easily taken up without disturbing the flora and fauna of the Region.I would like to repeat a point for not only drawing the attention of the House but also to put it across the Government, that is, he had addressed a Press Conference held in State Party office where Major General ( Retd.) Khanduri had said that the State Governments should sensitize masses about the pros and cons of eco- sensitive zone before implementing any development programme.The Army officer- turned- politician also demanded from the Government to install hi- tech and latest equipment for weather forecast.The Himalayas need an agenda for development and environment.I would quote only five points for elucidating my point of view.The Himalayan States must build a viable and sustainable forest- based economy.Can they use forests for development?Can they value eco- system services of forests so that protection is valued?I would say that the strategy for water development must balance the opportunity for energy and threat to livelihood particularly in the age of changing
climate and hydrology.The need for energy in remote villages must be secured first before exporting to regions outside.There is a need to promote local organic agriculture and its produce as a specialty high value premium produce of a fragile ecology.There is a need to use ecosystem- based tourism for development but with safeguards and local benefits.I would say, as I had mentioned in my speech the other day, there is a need to take effective measures to check cross border infiltration particularly, not only in Uttarakhand but also all the States, especially those States which border Nepal.That is the need of the hour today.So, I support the Resolution that has been moved by Dr.Ramesh Pokhriyal Nishank.While concluding, I would say that the issues are new.But what is new is the need to respond more urgently to the changes that are beginning to be seen in this climatic vulnerable region.It is also clear that development will be critical for the region to cope with climate change and its variability.This is the opportunity to use new models of development based on the region' s ecology and traditional knowledge and culture, to build an economy capable of withstanding these changes.The BJP in its manifesto had urged the people that there is a need to have specific Ministry.I would urge upon all the Members of the Treasury Benches to pass this Resolution so that it can have an impact.Invariably, the Resolutions are of a different kind but here is a Resolution which the major Party of the ruling alliance had in its manifesto and a number of people have spoken outside.I have quoted what the Modi Government had said earlier in my speech today.I would urge upon all the Members of this House that this is the need of the hour; the country needs it; and there is a need to take specific Ministry for Himalayan Region.I support the Resolution.श्री हुक्मदेव नारायण यादव ( मधुबनी) : महोदय, मैं हृदय से गैर- सरकारी संकल्प का समर्थन करता हूं।प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय निशंक जी ने विस्तार से इस पर चर्चा की थी।माननीय सौगत राय जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बहु- आयामी दृष्टिकोण से हिमामय के संबंध में बातें सदन में रखी थीं और उस पर चर्चा भी विस्तार से की थी ।हमारे महताब साहब उस दिन भी बोले और आज भी उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा है और कई दृषिकोण से हिमालय के महत्व को सिद्ध करते हुए इस बात का समर्थन किया है कि अलग मंत्रालय बनना चाहिए।अलग मंत्रालय का मतलब है कि इस मंत्रालय के अधीन सभी चीजें होंगी।हिमालय का मतलब केवल पहाड़ नहीं है, हिमालय का मतलब केवल जंगल नहीं है, हिमालय का मतलब केवल मिट्टी नहीं है।सौगत राय जी की एक बात से मैं बहुत भिन्न मत रखता हूं कि हर बात में उन्हें क्यों लग जाता है कि हिंदुत्व के साथ जुड़े हुए साधु- संन्यासी हैं तो उन्हें हर बात में क्यों जोड़ने लगते हैं।अगर हिंदुत्व से हिमालय को निकालकर रख दें तो भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन और भारतीय धर्मशास्त्र सभी लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनका उद्गम स्थान ही वही है।रामायण और महाभारत दो महान ग्रंथ हिंदू धर्मशास्त्र के सबसे लोकप्रिय ग्रंथ हैं और जिनका सबसे ज्यादा महत्व है, जिन्हें सब जगह लोग जानते हैं।उनका संपूर्ण रहस्य ही हिमालय की यात्राओं में छिपा हुआ है, वहीं से निकला है।अगर कैलासमानसरोवर नहीं होता, अगर शंकर पार्वती की कहानी न हो, तो रामचरित मानस का पाठ घर- घर में बाबा तुलसी दास जी कहां से करवा देते।आप कहते हैं कि उसे भूल जाओ।उसे हिंदूत्व से अलग कर दो।अगर उसके सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक महत्व से आपका कोई मतलब नहीं है तो आप अपने दृष्टिकोण से उसे महत्व न दें लेकिन आप हमें क्यों कहते हैं कि हम उस दृष्टिकोण से न देंखे।हम भारतीय हैं और भारत में बसने के कारण हिंदू हैं।विवेकानंद जी ने जब कहा था कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं तो आज भी यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है और हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं।हिंदू हैं तो इसका मतलब कि भारत के भूगोल से, संस्कृति से, धर्म से, पहाड़ से, नदियों से, पशुओं से हमें एकात्म बोध है इसलिए हम जब कभी बात करेंगे तो उनके साथ हमारा संबंध जरूर जुड़ेगा।डॉक्टर लोहिया हिमालय बचाओ सम्मेलन करते थे।जब हम समाजवादी आंदोलन में थे और जिस समय तिब्बत की घटना घटी थी उस समय डॉक्टर लोहिया सारे देश में एक आंदोलन चलाये थे उसका नाम हिमालय बचाओ आंदोलन था।डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि हिमालय भारत का प्रहरी नहीं है, बल्कि जब मुझमें ताकत रहती है और हम हिमालय की रक्षा करते रहते हैं तो हिमालय भी भारत की रक्षा करने में सक्षम रहता है।अगर हम हिमालय की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं तो हिमालय भी भारत का प्रहरी नहीं है।आज भी हिमालय का बहुत बड़ा हिस्सा भारत के हिस्से में से निकल कर किसी दूसरे के कब्जे में है।एक लाख 18 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन उसी क्षेत्र के अंदर जो वर्ष 1947 को भारत के नक्शे में था, वह जमीन आज भारत के नक्शे में नहीं है।यह मैं नहीं कहता हूं बल्कि यूनेस्को द्वारा प्रकाशित ईयर बुक है, अगर 1952 और 1962 की किताब निकाल कर देखें तो भारत के क्षेत्रफल का अंतर दिखाई दे जाएगा।मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भारत की संस्कृति और दर्शन का जो उदगम स्थान हिमालय रहा और हिमालय से निकलने वाली नदियां रही हैं, हमारे तो सारे धर्म ग्रंथों का निर्माण ही नदियों के किनारे हुआ है या पहाड़ों की कंद्राओं में हुआ है।इसलिए डॉक्टर लोहिया ने तीर्थ स्थलों की रक्षा, भारत की नदियों की स्वच्छता और इन सब को जोड़ने की बात कही थी ।हिमालय के अंदर हमारे कितने तीर्थ स्थल हैं?उमा भारती जी यहां बैठी हैं, वे ज्यादा जानती होंगी।एक साधारण संत मेरे साथी थे, उनके साथ चर्चा करते समय उन्होंने मुझसे पूछा कि उत्तर प्रदेश नाम क्यों पड़ा।मैंने कहा कि भूगोल के हिसाब से नाम पड़ा होगा।उन्होंने कहा कि इसका अर्थ धार्मिक दृष्टिकोण से खोजो।हमने कहा कि आप बताओ ।उन्होंने कहा कि जहां सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हों वही उत्तर प्रदेश है।उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में है, राम की जन्म भूमि उत्तर प्रदेश में है, कृष्ण की जन्म भूमि उत्तर प्रदेश में है ।रामचरित मानस के उत्तर कांड का निर्माण उसी प्रदेश में हुआ था जिस उत्तर कांड में सभी प्रश्नों के उत्तर काकभुशंडी जी ने गरूड़ महाराज को दिए हैं।अगर काशी विश्वनाथ से शुरू करें और बद्रीधाम से ले कर केदारनाथ तक जाएं तो भारत के सभी अधिकतर तीर्थस्थल उत्तर प्रदेश में इसी हिमालय और इसी गंगा के किनारे पाए जाते हैं।जब हमारे सभी तीर्थस्थल, सभी सांस्कृतिक स्थल हिमालय और गंगा के किनारे पाए जाते हैं तो हमारा उनके साथ एकात्मबोध तो होगा ही।उनके साथ हमारा मानसिक और आध्यात्मिक लगाव होगा ही।हमें कैसे इसे अलग करेंगे या काटेंगें।मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हिमालय को देखने का काम करना चाहिए।केवल भौगोलिक और भौतिक दृष्टिकोण से ही न देखें, बल्कि उनके महत्व को हम भारत के सांस्कृतिक और आध्यत्मिक दृष्टिकोण से देखें।भारत के धार्मिक तीर्थ स्थल के बारे में डॉ लोहिया कहा करते थे कि यह केवल धर्म के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि हिंदुस्तान की संस्कृति को जोड़ने वाली कड़ी है।धर्म शास्त्र ने कहा है कि रामेश्वरम पर जो गंगा जल चढ़ाता है मुक्ति पा जाता है।यह भी लिख दिया कि जो रामेश्वरम का दर्शन करता है वह मुक्ति पा जाता है।इसका मतलब है कि दक्षिण के लोग चलें गंगा जल लाने और रामेश्वरम पर चढ़ाकर मुक्ति पाने तो भारत की सांस्कृतिक कड़ी जुड़ेगी और उत्तर के लोग जब गंगा जल लेकर रामेश्वरम में मुक्ति पाने जाएंगे तो भारत की कड़ी जुड़ेगी।अयोध्या, मथुरा या हिमालय के तीर्थ स्थलों में जब देश भर के
लोग जुड़ते हैं, उनकी भाषा, भूषा, भोजन, रूप, रंग अनेक होता है लेकिन सबकी सांस्कृतिक कड़ी एक होती है और यही राष्ट्र को जोड़ती है।राम कृष्ण शिव किताब लिखते हुए डॉ.लोहिया ने बड़े विस्तार से समझाया था, मैं माननीय सांसदों से कहना चाहता हूं कि अगर कहीं यह किताब मिले तो जरूर पढ़िए, यह किसी संघ के प्रचारक ने नहीं लिखी है, किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखी है।इसमें लिखा है कि राम उत्तर से दक्षिण के देव हैं।जनकपुर में शादी करते हैं और जनकपुर हिमालय की गोद में है।हिमालय से यात्रा प्रारंभ करके अंत में दक्षिण तक जाते हैं।भारत के उत्तर से दक्षिण तक चलकर सीमा का निर्धारण करते हैं।यह भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक सीमा है।उसी तरह कृष्ण द्वारिका से चलते हैं, कामरूप तक जाते हैं।कृष्ण की यात्रा पश्चिम से पूर्व द्वारिका से कामरूप तक कण- कण से जोड़ने का काम किया है।राम, कृष्ण और शिव भारत के त्रिदेव हैं।भारत के जन- जन में समाए हुए हैं, कण- कण में रमे हुए हैं।मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि माननीय निशंक जी ने जिस प्रश्न को उठाया है, महत्वपूर्ण है।हिमालय से जुड़े हुए भौतिक मूल्य हैं।यहां रत्नों के भंडार हैं, उनके बारे में खोज की जाए।हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल स्रोत के लिए माननीय उमा भारती जी आंदोलन चला रही हैं ताकि निर्मलता और अविरलता बनी रहे, इसे भी खोजा जाना चाहिए ताकि जल स्रोत चलते रहें।इसके अंदर रत्नों के भंडार हैं, उनका पता लगना चाहिए ।जंगलों की रक्षा हो, जीव जंतुओं की रक्षा हो ।भारत के लिए सौभाग्य का दिन होगा जिस दिन भारत के लोग कैलाश मानसरोवर में बिना चीन के परमिट के शिव और पार्वती का दर्शन करेंगे, वहां स्नान करेंगे।हमारे धर्म शास्त्र में इसका वर्णन है।हमारे पूर्वज हजारों वर्षों से इस पर अधिकार मानते रहे हैं।पूर्व से पश्चिम तक जहां भी हिमालय का क्षेत्र है, उनको जोड़कर एक जगह बात की जाएगी तो राष्ट्रीय एकता, अखंडता भी बनेगी और राष्ट्रीय सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एकता भी जुड़ेगी।हिमालय के एक छोर से दूसरे छोर तक के समग्र विकास के लिए, समग्र उत्थान के लिए, वहां बसने वाले लोगों के समग्र भौतिक चेतना की उन्नति के लिए अलग सरकार मंत्रालय बनाएगी तो वह हिमालय का मंत्रालय ही नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, इतिहास, भूगोल, ऋषि, मुनि, पूर्वजों की कहानी को एक बार भारत में पुनःस्थापित करेगा।एक बार फिर मौका आएगा जब इतिहास को पुनः लिखने का काम करेंगे।एक बार फिर हिमालय उठेगा, भारत का स्वाभिमान जगेगा और भारत अपने स्वाभिमान को प्राप्त करके फिर एक बार उसी जगह पर जाएगा जहां शिव पार्वती ने रामचरित मानस की कहानी दोनों ने आपस में सतसंग के जरिए दुनिया को सुनाई थी।फिर एक बार भारत वहां तक पहुंचे