MR.CHAIRMAN : The House shall now take up matters of urgent public importance.Shri Rajesh.SHRI M.B.RAJESH ( PALAKKAD): Sir, I would like to invite the attention of this Government to a serious situation arising out of increasing incidents of honour killings.Such acts of violence have become a recurring phenomenon in various parts of the country especially in Haryana.In the latest incident, a married youth was brutally murdered on the orders of Khap panchayat.That incident took place in front of the police men who were sent for his protection and also in front of the court' s warrant officer.Such types of incidents have been taking place regularly in various parts of the country especially Haryana.The State Government and the Central Government remain silent spectators to this kind of a situation.I would like to urge upon the Government to take stringent action to prevent such types of atrocities.It is indeed a shame that youngsters in our country are being denied their constitutional right to self- choice marriages.So, the Government should bring the culprits to justice.Given the serious nature and circumstances of these crimes, the Central Government should formulate a special law to deal with honour killings.Thank you.SHRI P.KARUNAKARAN ( KASARGOD): I associate with what Shri Rajesh said just
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ( हमीरपुर) : सभापति महोदय, एजुकेशन बिल पर बड़ी लम्बी चर्चा हुई लेकिन यूपीए सरकार ने पिछले वर्ष ही देशभर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात की।उसमें हिमाचल प्रदेश को भी चुना गया।केन्द्रीय टीम भी हिमाचल प्रदेश गई और जिला कांगड़ा के धर्मशाला, पालमपुर, देहरा इलाके में जमीन देखी गई।देहरा में सरकार ने 500 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने की बात कही।हिमाचल प्रदेश सरकार ने 650 एकड़ से ज्यादा जमीन देहरा में केन्द्र सरकार को उपलब्ध करवाने की बात कही और लिखा भी।आज लगभग एक वर्ष से ज्यादा बीत गया, अभी तक उस पर केन्द्र सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई।हमने यहां तक भी कहा कि ज्वाला जी के नजदीक जो कॉलेज का भवन बना है, उसे हम केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए एक, दो वर्ष के लिए देने के लिए तैयार हैं।लेकिन पिछले एक वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया।इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नॉलोजी की बात की गई।100 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने की बात की गई।जिला ऊना में लगभग 170 एकड़ जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्र को उपलब्ध करवाने की बात कही।उस बात को भी लगभग एक वर्ष बीतने को आया है।आज एजुकेशन पर बड़ी लम्बी- लम्बी बातें की गईं।6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने की बात कही गई ...( व्यवधान) पूरे सदन ने उस पर सहयोग करने की बात कही।...( व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में यूपीए सरकार द्वारा जो प्रोजैक्ट्स चलाने की बात कही गई है, अगर उन पर आज तक निर्णय नहीं लिया गया है, तो हम भविष्य की जो बात करते हैं, उन पर कब निर्णय लिया जाएगा?अगले पांच वर्षों में कुछ होगा या नहीं होगा?मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि देहरा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय जल्द से जल्द खुले।हमने जो 650 एकड़ से ज्यादा जमीन उपलब्ध करवाई है, उस पर खुले ।ऊना में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नॉलोजी खुले क्योंकि अगर हमने जमीन उपलब्ध करवाई है, अगर केन्द्र सरकार ने नॉलेज कमीशन की बात कही, तो मैं यह भी कहना चाहूंगा...( व्यवधान)
सभापति महोदय : नॉलेज कमीशन आपके नोटिस में नहीं है ।श्री अनुराग सिंह ठाकुर : उसमें दिया है।हमने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नॉलोजी के साथ- साथ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमैंट की बात भी कही है जिसके लिए प्रदेश सरकार जमीन उपलब्ध करवाएगी।हिमाचल प्रदेश ने अगर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पहला दर्जा प्राप्त किया है तो वहीं पर अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें...( व्यवधान)
MR.CHAIRMAN : Shri Anurag Singh Thakur, please do not go into these details.You have made your point.So many Members are waiting to speak.श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, मैं अंतिम बात बोलना चाहता हूं।प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश देश में अव्वल स्तर पर है, वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हिमाचल प्रदेश की औसत पूरे देशभर में दुगुनी है।मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नॉलोजी और आईआईएम की बात की गई, ये हिमाचल प्रदेश में जल्द से जल्द खोले जाएं ताकि पूरे देश को उसका लाभ मिल सके।SHRI S.SEMMALAI ( SALEM): Respected Chairman, let me thank you for permitting me to raise an important issue of fertilizer subsidy scam indulged in by two unscrupulous firms situated in the Union Territory of Puducherry.I give the names of the Companies.One is Karaikkal Chloride and the other is Vaigai Industry.These two Companies got firm and fair quota allotment of potash at the subsidised rate of Rs.5,300 per tonne, which was purchased and imported by the Central Government from abroad at the cost of
Rs.36,000 per tonne.These firms did not convert the raw materials as the required fertilizer for crops.Actually what they are doing is interesting to listen.These two Firms clandestinely reprocessed potash into potassium chloride for use as explosive materials and sold the products at higher prices.The net result is denial of required fertilizer component to farmers, illegal diversion of raw materials for non- agriculture purposes, huge profits, tax evasion and above all fertilizer subsidy scam of unimaginable level.These illegal activities are going on for the past ten years unchecked and uncontrolled.Now only it has come to light.On the direction of my Party Leader and former Chief Minister of Tamil Nadu, Dr.J.Jayalalithaa, our Party has conducted a mass agitation on 24.7.2009 in Karaikkal against the anti- social activities of these two companies.Due to peoples' protest, the two firms have recently been sealed and an FIR filed.Sir, my apprehension is that neither Puducherry Government nor the local police authority will be fair and impartial in their investigation.Sir, this issue has inter- State ramification because the two companies have managed to get potash illegally from neighbouring States like Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka.So, in the interest of bringing out the truth, I would request the Government of India to order for the CBI inquiry into what I call, ` the biggest fertilizer subsidy scam of the decade'.श्री राजाराम पाल ( अकबरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आजादी के लगभग 62 वर्षों के बाद भी देश के कोने- कोने में रहने वाले अनुसूचित जाति- जनजाति के लोग जो जंगलों, पहाड़ों में रहते हैं तथा इस देश में 70-75 फीसदी किसान, जिनका भविष्य खेती पर निर्भर करता है, उन लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया है।जब भी केन्द्र सरकार या प्रदेश सरकारें चाहती हैं, तभी उनकी जमीनों को उन्हें बिना बताये अधिगृहित करने का काम करती हैं और कोड़ियों के दाम में उनके मुआवजे को उनके खाते में डालने का काम करती हैं।इसके साथसाथ उन कोड़ियों में ली गयी जमीन को फिर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए मुफ्त में देने का काम किया जा रहा है।मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वह आज देश में किसान, जो इस देश का भविष्य है, उन किसानों की उनकी जमीनों का मालिकाना हक देने का काम करे।मैं यह भी मांग
करना चाहता हूं कि यदि सरकार को जमीन अधिगृहित करना आवश्यक है, तो उनका बाजारी मूल्य देने का काम करे।धन्यवाद।श्री श्रीपाद येसो नाईक ( उत्तर गोवा) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया।गोवा एक छोटा सा प्रदेश है।वहां कोंकण रेलवे के स्टेशन बहुत कम हैं।हर साल वहां देशविदेश से लाखों टूरिस्ट आते हैं।वहां मडगांव जंक्शन सबसे बड़ा जंक्शन है।इसके बाद थीवी जंक्शन है, जो नार्थ गोवा का मेन स्टेशन है।उस स्टेशन पर कई गाड़ियों का स्टॉपेज नहीं है।वहां के लोगों की पिछले पांच- छः सालों से डिमांड है कि थीवी जंक्शन में मत्स्यगंधा एक्सप्रेस, गाड़ी नम्बर 2619 अप और 2620 डाउन को थीवी, जो नार्थ गोवा का एक बड़ा स्टेशन है, में उसका स्टाप दिया जाये।मत्स्यगंधा मुम्बई से केरल जाती है, उसके लिए नार्थ गोवा का थीवी स्टेशन सबको केटर करता है।मडगांव जंक्शन में उस गाड़ी का स्टापेज न होने के कारण लोगों को कम से कम 80 किलोमीटर का राउंड लगाकर अपने घर जाना पड़ता है।दूसरी बात यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स मुम्बई, बंगलौर, ऊटी आदि पढ़ने जाते हैं।वे जब उस गाड़ी में आते हैं या पैशेंट कभी अस्पताल जाते हैं, तो उनको भी 80 किलोमीटर ज्यादा क्रॉस करना पड़ता है।इसलिए लोगों की वहां इस गाड़ी के स्टापेज की मांग है।एक बात और है कि पूरे गोवा में जो स्टेशन हैं, मडगांव जंक्शन के बाद ज्यादा पैसेंजर्स उसी थीवी में आते हैं, इसका मेरे पास रिकार्ड है।मैं आपके जरिये सरकार से मांग करना चाहता हूं कि लोगों की डिमांड को देखते हुए थीवी स्टेशन में मत्स्यगंधा एक्सप्रेस को स्टाप दिया जाये।श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत लोक महत्व के अविलंबनीय प्रश्न पर बोलने की अनुमति दी।इस सम्मानित सदन की चर्चा से यह साबित हो गया है कि संघीय ढांचे में केन्द्र और राज्य एक दूसरे से सहयोग के बिना न तो विकास कर सकते हैं, न प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति जनता की जो अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं हैं, उनकी कसौटी पर जनता की सरकार बनकर इन कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं।जैसा मुझ से पूर्व एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनके यहां सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी खुलनी हो, आईआईटी खुलना हो, उनमें केन्द्र सरकार को सहयोग करना चाहिए।बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए फण्डिंग के सम्बंध में कहा गया कि 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार दे रही है, लेकिन बाकी 25 प्रतिशत भी राज्य को नहीं देना पड़े।इस तरह जहां आज राज्य की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही है, प्रजातंत्र में, उस जवाबदेही को पूरा करने में भी केन्द्र से सहयोग की अपेक्षा की जा रही है, तो दूसरी तरफ जहां राज्य इस बार अवर्षण की स्थिति से, देश में मानसून की कमी के कारण उत्पन्न हुई सूखे की स्थिति पैदा हुई, इन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश भी भयंकर सूखे की चपेट में है, खासतौर से बुंदेलखण्ड, जहां
पिछले सात वर्षों से लगातार सूखे की परिस्थिति रही है, दो लाख लोगों ने अपने परिवार की जीविका के लिए वहां से पलायन किया, लगभग 2,000 लोगों की मौत हो गयी चाहे वह कर्ज से या आत्महत्या करने स हो।इन परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 263 में स्पष्ट कहा गया है कि जहां दो राज्यों के बीच विवाद का सवाल हो या दो राज्यों के कॉमन इंट्रेस्ट्स के विकास का सवाल हो, वहां पर अन्तर्राज्यीय स्टेट काउंसिल बनाई जा सकती है।आज बुंदेलखण्ड क्षेत्र में, जिसमें कुछ उत्तर प्रदेश के जनपद हैं और कुछ मध्य प्रदेश के जनपद हैं, जहां की जमीन फट चुकी है, जहां बारिश पिछले सात वर्षों से नहीं हुई है, वहां के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से एक पहल की गयी है, राहुल जी ने पहल की है और मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के इलाके को मिलाकर एक अन्तर्राज्यीय विकास प्राधिकरण बनाने की बात की गयी है।पहले जो सामरा कमेटी बनाई गयी थी, उसकी रिपोर्ट में भी यह बात थी कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड के इलाके के विकास के लिए 3,800 करोड़ रूपए और मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए 4,000 करोड़ रूपए दिए जाएं।मैं धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों को मिलाकर 8,000 करोड़ रूपए के पैकेज के साथ बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण बनाने की बात की गयी, लेकिन उसका विरोध किया जा रहा है।आज अगर 3,800 करोड़ रूपए देने की बात हो, तो मैं समझता हूं कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने 4,000 करोड़ रूपए पार्कों, स्मारकों, मूर्तियों के निर्माण में लगाया है, अगर वह राशि वे इसके लिए खर्च करते तो उनको पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती।कल वहां सप्लीमेंटरी बजट पारित हुआ, सप्लीमेंटरी बजट राज्य सरकार ने उस समय पारित किया है जिस समय पूरा प्रदेश सूखे की परिस्थिति में है।जहां पहले ही राज्य सरकार 4,000 करोड़ रूपए खर्च कर चुकी है, 554 करोड़ का फिर अपनी पार्टी के चुनाव चिह्न हाथी के निर्माण के लिए प्रावधान किया है ...( व्यवधान) मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं।यह बात भारत सरकार के परव्यु में आती है, चुनाव आयोग एक कांस्टीट्यूशन बॉडी है।आज ही चुनाव आयोग ने बहुजन समाज पार्टी को नोटिस दिया है कि दस दिन के अन्दर जवाब दें कि क्यों वे अपनी पार्टी के चुनाव चिह्न को राज्य सरकार के, जनता के टैक्सेशन से उत्तर प्रदेश में निर्माण कर रही हैं।मैं समझता हूं कि जिस तरह से पैसे का दुरूपयोग हो रहा है, दस करोड़ रूपए हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, 69 करोड़ रूपए हैलीपैड बनाने के लिए प्रावधान किया गया है।...( व्यवधान)
MR.CHAIRMAN : Please wind up now.There is a time- limit.Please take your seat.This is an issue raised in the House and the Parliamentary Affairs Minister replied to it.In spite of that, I have allowed you.You have to conclude now.The other hon.Members are also waiting.Please make it brief.श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि अगर संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय विकास प्राधिकरण बन सकता है, तो निश्चित तौर से बनना चाहिए ।आज बुंदेलखण्ड के
विकास के प्रति राज्य सरकार का जो एटीट्यूड है, वह जनता के विरोध में है, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के विकास के विरोध में है।( व्यवधान)
श्रीमती जयाप्रदा ( रामपुर) : महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी रोजी- रोटी के लिए खेती पर निर्भर है।किसान इस देश के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन आज किसान सरकारी नीतियों के कारण अपना पेट भूखा रखता है, उस भूखे पेट से घुटनों का सहारा लेकर वह अपने बच्चों को दो रोटी देने के लिए और अमीर- गरीब, सभी को खाना देने के लिए तैयार होता है।वह किसान चाहे आंध्र प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो या विदर्भ इलाके का हो, किसान ही कहलाता है।अगर दस बीघा या 20 बीघा जमीन वाले किसान की इनकम सरकारी कर्मियों या अन्य कर्मचारियों से की जाए, तो बहुत कम बैठती है।उस समय सरकार का ध्यान मिनीमम सपोर्ट प्राइस पर नहीं जाता है।अगर ऐसे ही किसान की हालत रही तो वह खेती- बाड़ी छोड़ देगा और खत्म हो जाएगा।आज आप देखें कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के दाम कितने बढ़ गए हैं।इसलिए मिनीमम सपोर्ट प्राइस किसान के लिए बहुत जरूरी है।आज केवल गेहूं और धान के लिए ही मिनीमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया जाता है और वह भी दस या 20 रुपए प्रति क्विंटल होता है।जबकि डीजल के दाम सरकार एकमुश्त चार- पांच रुपए बढ़ा देती है और साल में करीब दस रुपए तक बढ़ा देती है, जिसका नतीजा यह है कि आज डीजल का दाम 40 रुपए के करीब हो गया है।इसी तरह आप देखें तो किसान के गेहूं और धान के लिए मिनीमम सपोर्ट प्राइस पिछले 20 बरस में पांच से सात रुपए ही बढ़ता रहा है।अधिकतम दस रुपए तक बढ़े हैं।जो गरीब लोगों के लिए और अन्य लोगों के लिए अनाज मुहैया कराता है, उस किसान के लिए आप केवल दो- तीन रुपए ही मिनीमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि करते हैं।मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसान के गेहूं और धान के लिए 25 रुपए से लेकर 30 रुपए तक मिनीमम सपोर्ट प्राइस घोषित करना चाहिए ।इसी तरह दूध के लिए भी मिनीमम सपोर्ट प्राइस घोषित करना चाहिए |हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने भी इस बात का जिक्र किया था।मैं यह बात केन्द्र सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं कि आप मिनीमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि करके जो किसान इस पर निर्भर है, उसे बचाएं।DR.RAM CHANDRA DOME ( BOLPUR): Mr.Chairman, Sir, I thank you for allowing me to raise an important issue which is really an issue of national concern.Sir, HIV/ AIDS infection is really a problem in our country.The Government has taken up many programmes particularly under the National Aids Control Programme and now some positive results have been achieved in containing the progress of this disease.But there is another problem and that is related to the social understanding.HIV/ AIDS
victims and their family members - their sons and daughters are facing some sort of a social stigma in the society and even social segregation is happening in our country.Even the children of HIV/ AIDS victims are not admitted in schools and they are isolated in hospitals.This sort of stigma is there and it is due to lack of proper social understanding and complete and comprehensive awareness of the disease in our country.The Government is contemplating to bring a legislation on this issue.It is a long pending demand of many social activists and other organizations that a law should be there to curb this sort of social stigma and the Government has accepted their suggestion.They have said that a comprehensive legislation would be legislated on this issue.A draft legislation is pending with the Government since 2006.So, I urge upon the Government, through you, to bring this legislation without any further delay so that a comprehensive legislation on HIV/ AIDS victims is legislated in Parliament which will have a positive impact on HIV/ AIDS victims and their family members.MR.CHAIRMAN : Dr.Thokchom Meinya.Law and order is a State subject and normally it is not permitted.But please confine to one minute.DR.THOKCHOM MEINYA ( INNER MANIPUR): Thank you Sir.In many parts of the country where there are insurgency and naxal activities, the reports of fake encounters do appear many times.According to the report of the Home Ministry, in 2008-09 the number of cases registered by the National Human Rights Commission stands at 103.Out of this Manipur records 16.Recently, one such case was reported in a national magazine on 8th August 2009, under the title of ' Murder in Plain Sight'.This has a sequence of 12 photographs showing the entire episode of the alleged fake encounter.The incident relates to the broad day light killings, including one pregnant woman, of Thokchom Onghi, Rabina Devi and Chongkham Sanjit on 23rd July 2009 at Imphal.The life in the State was completely paralysed as 48 hour bandh was called from the midnight of 2nd to 4th August
Manipur has been facing the pains of insurgent activities for the last so many years.I am afraid that if the situation is not brought under control immediately, things might turn from bad to worse.I am fully aware that law and order is a State subject, but even then I respectfully urge upon the Union Government and the Home Ministry in particular to intervene and help the State Government to tackle the situation immediately.Thank you.MR.CHAIRMAN: Mr.Bwiswmuthiary.This is also a State subject, so take only one minute.SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY ( KOKRAJHAR): Sir, I would like to draw the attention of the Government of India to the grim law and order situation arising out of the unabated violent activities, killings, kidnappings and extortions resorted to by National Democratic Front of Boroland within Bodoland territory.On the 31st of July, 2009, some of the NDFB extremist elements made an abortive attempt on the life of the Chief of Bodoland Territorial Council as well as the President of our Bodoland People' s Front, Mr.Hagrama Mahilary, by planting some powerful bombs on a PWD road at Dadgari and Dewshri in Chirang district.but, fortunately, some SSB personnel could detect and recover those planted powerful bombs before their explosion.MR.CHAIRMAN: What is your suggestion?Please conclude.SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Sir, through you, I would like to appeal to the Government of India to instruct the State Police Administration to control the law and order situation within my Bodoland Territory.I would also like to urge upon the Government of India to handover the police, law and order as well as the political department to the Bodoland Territory Administration without any further delay so as to help ensure the safety and security of the people living within the Bodoland area.MR.CHAIRMAN: I thank all the hon.Members.The House stands adjourned to meet on Thursday, the 6th August, 2009 at 11 a.m.The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 6, 2009, Sravana 15, 1931 ( Saka).