डाक्टर बाल किशन]
है वह ट्रैक्टर्स के लिये फ्री होना चाहिए |( घंटी ) पकांस्टीचुएंसी के मुताल्लिक कहना चाहता हूं ।एक रोड मेरे हल्के में शामचुरासी- हरयाना रोड है जितनी जल्दी हो सके पक्की कराना चाहिए ।पहले वह 10 मील कच्ची है और 8 मील पक्की है ।ਜਯਾ ਬੁਣ ਸੇ ਕਾਰੇ ਮੇਂ ਛੁਧਾਰਦ ਜੋ 10 ਸੰਸਦਾਂ ਜੇ ਯਿਥ ਦ memorandum दिया कि इसको बनाना चाहिए लेकिन बावजूद डैपूटेशंज के वह अभी तक नहीं बनाया गया ।होशियारपुर रेनी सीजन में बिलकुल कट आफ हो जाता है ।( घंटी) इसी तरह चोत्रों की जो तकलीफ है वह दूर होना चाहिए ( घंटी) बस इन अल्फाज़ से धन्यवाद करता हुआ अपनी ਚੀਟ ਯੋਗ ë ।श्री यश आज, चेयरमैन साहब, पट्टी में वोटों की गिनती हो चुकी है।मैं समझता हूं कि अगर रिजल्ट निकल आया है तो वह हाउस का हक है, बता दिया जाए।( इंटरप्शंज)
ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ( ਰੋਪੜ) : ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।( interruptions )
ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ ।You are a responsible Minister ( Master Jee you are a responsible Minister.You shoud not interrupt.)
ਸਥਾਨਕ ਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ।ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਅੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਢਿੱਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਇਕ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸਿਕੁਓਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਬੀ.ਡੀ.ਓਜ਼.ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਹ ਡੈਮਾਸੀ ਵਿਚ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਦ ਚਾਹੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀ ਫੜਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।ਜਦ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਕਿ ਅਬਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੈਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕੇ।ਅਪਣੀ ਡਿਗ ਰਹੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ
Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
ਫੇਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਦਾਵੇਦਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹਦ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਹਦ ਨਹੀਂ।ਇਹ
ਲੁਧਿਆਨਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਖਾਰਖਾਨਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ।ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਟੇ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੁਰਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਜਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਬਲੈਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਇਆਸ਼ੀ ਵਿਚ ਉੜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗੰਦ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ - ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ-- ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦਾ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਹਿਲ ਨਾ ਖੜਾ ਹੱਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਝੁੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿਚ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਰੋੜਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ 100, 100 ਫੁੱਟ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਹੋਈ ਹੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਜਾਂ 30 ਫੁਟ ਥਾਂ ਛਡਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣ ਦਿੰਦੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੋਠੀਆਂ ਇਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਰੀ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਕਰਵਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਸੀ ਸਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ?ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਕ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਚੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਲੂ ਮਿਲ ਗਿਆ।ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੜਕੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਇਸ ਦੁਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਘਬਰਾ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕ ਕੇ ਨਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ?ਅੱਜ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਔਰ ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਅਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਮੱਗਲਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।[ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼
ਫਿਰ ਇਹ ਹਰੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਲੋਦੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ overbridge ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲੇਬਰ construction ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ।ਕੰਮ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਹੈ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ।ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਈ ਮੁਲਕ ਹੈ।ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਧ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਿ ਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਗਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਏ ਔਰ ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਹੌਲਡਿੰਗ ਤਕ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਸਕਣ।ਜਿਹੜੀ ਦੋਰੰਗੀ ਪਾਲੇਸੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਅਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਮਾਯੂਸੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਣੀਕਾਰਕ ਹੈ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਲੇਸੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਜ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਮਾ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਓ ਤਿਓ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਚੰਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰੋਜ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿੰਨੇ ਟੱਬਰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ।Paiah Digital Libro D
ਯਾਰੋਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਾਮ ਚਲਾਇਆ ਤੇਰੇ ਬਾਦ" ਬਸ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ।ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ : " ਬਿਕਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਪਰ,
ਬੀਸਰੀ ਆਸ ਧਮਾ ਯੋਜ ( ਗੰਧਕ) : डिप्टी स्पीकर साहिबा
जो हमारे सामने है उस में रैविन्यू इनकम एक अर्ब 12 करोड़ के करीब दी गई है और बजट स्पीच के अन्दर में वित्त मन्त्री साहिब ने इस बात का अंदेशा जाहिर किया है कि 198 लाख के घाटे में यह बजट मैं जाएगा |आजकल की इकानोमी को देखत हुए घाटे के बजट को ज्यादा अच्छा नहीं समझती और ख तौर से इन हालात में जब कि
तीसरी पांच साला प्लॅन में स्टेट गवर्नमेंट के रूप ਬਾਹਰ ਯਾਦ ਜੋ 100 ਦੀ ਥਾ बोझ डाला था ।उस के बारे में हमें नहीं बताया गया कि कितने रुपए टैक्स के जरिए वसूल
Original with; Punjab Vidhan Sabha
हो चुके हैं और कितने आगे बसूल करना चाहते हैं इसलिये यह बड़ा बोझ है स्टेट की इकानोमी पर जब कि हमने 100 करोड़ रुपया तीसरी पांच साला प्लैन के लिए भी देना है ।इन हालात में घाट का बजट होना अच्छी बात नहीं।डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस साल रैविनयू एकस्पडीचर का 23.6 प्रतिशत हिस्सा डैट लाइबिलिटी और उस के इन्स्ट को पे करने के लिये रखा गया है और हम यह भी देखते हैं कि जो हिस्सा हम 26 करोड़ का डालते हैं उस के इलावा 3 अरब से भी अधिक रुपया पंजाब के ऊपर कर्ज़ का रहता है का इंट्रेस्ट भी पूरा नहीं हो रहा है बढ़ती जा रही है ।पहले 1960-61 में 6 करोड़ के करीब इंट्रेस्ट था, वह अव 26 करोड़ हो गया है ।इसी तरह जो मूल की रक्म है वह भी बढ़ती जा रही है ।तो यह काफी फिक्र की बात है ।इस लिये मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पंजाब सरकार ने फिनांसिज़ के मामले में काफी ध्यान रखे ।डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो फिगर्ज़ हम को दिये गए हैं उन से पता चलता है कि पंजाब सरकार ने पर कैपिटा इन्कम 401 रुपए सालाना कर दी है |मैं इन फिगर्ज़ से पढ़ कर बताना चाहती हूं कि पंजाब सरकार जो पर कैपिटा इन्कम करती है वह 85.25 रुपये है जब कि हमारा खर्च सिर्फ 87 रुपए पर हैड है ।इसका मतलब है कि आज 2 रुपए पर कैपिटा सरकार ज्यदा खर्च करती है ।लेकिन 1960-61 में पर कैपिटा एकस्पडीचर एन्ड रसीट्स में 12 रुपए का फर्क हुआ करता था ।1964-65 में जब खर्च किया जा रहा है वह सिर्फ 2 रुपए ज्यादा है तो इस बात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारे फिनांसिज किस तरफ जा रहे हैं ।इसी तरह 1960-61 में डाइरेक्ट टैक्स 4.49 पर कैपिटा था और इनडाइरेक्ट टैक्स 12.59 पर कैपिटा था ।कुल पर कैपिटा टैक्स 17.08 बनता था ।मगर अब 1964-65 में हमें 25.66 रूपए टैक्स देना पड़ता है जो कि पहले से 8.50 से ज्यादा है।इसके साथ ही प्राइसिज़ जो हैं वह भी बहुत ज्यादा राइज़ कर गई हैं।मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि वह एक फिनांस कमीशन बैठाए जो इस बात की जांच करे कि कितने फिनान सिज़ बढ़े हैं और कितना लोगों का खर्चा बढ़ा है और कितना टैक्सिज़ का बोझ लोगों पर पड़ रहा है in respect to the rise in prices of essential commodities इन सारी बातों को स्टडी करने के बाद अगर पंजाब सरकार बजट बनाए तो मैं उस को बैलेंस्ड बजट कहूंगी ।इस के बाद मैं अगला प्वायंट लेती हूं ।अपोजीशन के बहुत से मेम्बरान ने बहुत दफा पहले भी कहा है और इस सेशन में सरदार लछमन सिंह गिल ने भी इस बात पर बहुत ज़ोर दिया था कि रूरल पापुलेशन पर खर्चा बहुत कम किया जाता है और उन की निसबत शहरों पर ज्यादा खर्च किया जाता है ।मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े पेश करना चाहती हूं ताकि गलतफहमी न रहे |हमारे टेक्सिज़ के जो फिगर्ज़ हैं उन का बोझ जो एग्रीकल्चरिस्ट्स पर पड़ता है वह दो तरीके का होता है-- एक तो लैंड रैविन्यू का और दूसरा मल्टीपर्पज इरीगेशन के taxes के ज़रिये वसूल होता है ।रैविन्यु जो वसूल होता है वह 4.50 करोड़ है और मल्टीपर्पज़ इरीगेशन के जरिए 9.36 करोड़ वसूल किया जाता है जो कि बजट का 12 प्रतिशत बैठता है ।लेकिन इस के मुकाबले में जो उन पर खर्चा किया जाता है वह बजट का 21 प्रतिशत है।यह एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर एन्ड रूरल डिवेलपमेंट और मल्टी