SHRI Y.V.SUBBA REDDY ( ONGOLE): Thank you Sir for giving me this opportunity to speak on this very delicate, sensitive and important piece of legislation which impacts nearly 65 per cent of the farming community in our country.Sir, Indian civilization has sustained itself over thousands of years because we revered soil as sacred and inviolable.We treated it as Mother Earth and hon.President has rightly said in his Address and I quote:
" Kisan is the sentinel of our food security.Annadaata Sukhibhava has been one of our fundamental civilizational values.My Government attaches enormous importance to the well- being of farmers."
But it appears - and our Party and our Leader Shri Y.S.Jaganmohan Reddy Garu strongly feels so - through the proposed legislation, we are going against these civilizational values.Sir, here the Government is only at the proposal stage.But in my State of Andhra Pradesh, it has already begun in the name of Capital Region Development Authority.Under the pretext of getting land for State capital, the Government of Andhra Pradesh forcefully collecting land so far it has collected more than 32,000 acres of land - against the wishes of farming community and also passed Capital Regional Development Authority Bill in the Assembly to apply this on those who refuse to give their land.The horrifying fact is that it is snatching thousands of acres of multi- crop land leaving the farmers in lurch.We too earnestly believe that faster economic growth is the only remedy for faster reduction of poverty in the country.We also agree that we need large extents of lands for infrastructure and industry.Non- availability of land at affordable prices should not hamper our growth.Nevertheless, we need to balance between development and the interests of land owners, more importantly that of those who have been eking out their livelihoods on these lands.We cannot afford to be complacent about our food security, which is very vital for our sovereignty.It is in keeping with these priorities that Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 was enacted.We request you to reconsider the proposed amendment to the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, exempting compliance with the provisions of Chapters 2 and 3 for the said Act in respect of acquisitions for defence, infrastructure etc.As per the newly inserted section 10( A) of the Amendment Bill, Chapter 3 of the Act dealing with prohibition/ restrictions on acquisition of irrigated multi- cropped lands will not apply for the aforesaid purposes.This is, we respectfully submit, not in the larger interest of national food security.We cannot lift ban on acquisition of multi cropped irrigated lands simply because we cannot afford to do it because of the concerns of food security of over 125 crores of people living in India - the population increasing at the rate of 2 crores per annum.Presently, about 17.5 per cent of the world population lives in India having 2.3 per cent geographical area of the world and less than 4 per cent of global fresh water resources.Of the 2.3 per cent land availability, only 48 per cent is arable and useful for agriculture.Of this 48 per cent, only 20 per cent of the land is fed by canal based irrigation.So, the irrigated land is an extremely precious asset that cannot be disturbed, particularly because the only way we have been able to increase crop production in the last twenty years is by increasing irrigation facilities.Higher irrigation means higher productivity.For example, maize productivity in rainfed areas is 3500 kg/ ha and in canal based irrigated areas, it is 10000 kg/ ha.Hitherto, in the unlikely event of food shortage, the developing countries like ours have been sourcing the food requirements from developed countries like U.S.In future, this comfort will not be there, as the developed countries, in view of the rising awareness of dangers of global warming, are compelled to cut down
the use of fossil fuels and instead use renewable energy products like ethanol.Consequently, the global tradable surplus of food grains has been falling alarmingly, compelling countries like ours to be self- dependent at any cost.In the light of the above, our submission is that the Government need not be so particular about withdrawing prohibition on compulsory acquisition of irrigated multi- cropped lands when they hardly constitute 10-12 per cent of the total mass of the country.The proviso to Section 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, which expressly prohibits acquisition of multi- cropped irrigated lands, however, says as follows:
" Provided that the provisions of this section shall not apply in the case of projects that are linear in nature such as those relating to railways, highways, major district roads, irrigational canals, power lines and the like."
We, therefore, request that the Government may exempt multi- cropped
irrigated lands from acquisition under the Bill and also restore the compulsory social impact assessment in respect of all acquisitions, as lakhs of people working on those lands will be rendered displaced and unemployed.Thank you very much, Sir.श्रीमती सुप्रिया सुले ( बारामती) : सभापति जी, मैं थोड़ा भ्रम में हूं कि यह विधेयक पूरी सम्मति से इसी सदन में करीब डेढ़-- दो साल पहल जब पारित हुआ था, तो शायद इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि उस पर आर्डिनेंस लाया गया है।आर्डिनेंस तब लाया जाता है जब कोई दिक्कत हो या इमर्जेंसी हो या किसी की मांग हो।मैं सरकार की बात सुन रही हूं।सरकार की तरफ से हमसे किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन न्यूजपेपर्स या न्यूज चैनल्स से ही समझ में आता है कि सबकी मांग है इसलिए सरकार आर्डिनेंस लाई और कानून में कुछ बदलाव करना चाहती है।यह बदलाव कौन मांग रहा है, यह साफ नहीं हुआ।मैं सरकार से अपेक्षा करती हूं कि वह बताए कि कौन इसकी मांग कर रहा था और इसलिए आपको इस इमर्जेंसी आर्डिनेंस लाने की जरूरत महसूस हुई?सरकार अगर यह स्पष्ट कर दे तो we are okay.( Interruptions) Sir, I do not know.I am just asking them to have clarity on why this Ordinance was issued.Who is asking you?Who is pressurising you?We are very development- oriented people.We are willing to support you.You wanted for Defence.We will support you.If you want it for any development purpose, we are very happy to support but they have to clearly tell us because they keep telling us about inclusive growth.प्रधान मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम सब साथ में काम करेंगे, हम भी चाहते हैं कि हम साथ में काम करें, हम उनकी मदद करना चाहते हैं।लेकिन वह साफ- साफ बताएं कि इस आर्डिनेंस की क्या जरूरत है?अगर वह एक बार हमें बता दें, तो पूरा हाउस पूरे समर्थन से इसे पास करने में आपकी मदद करेंगे।लेकिन इसके पीछे क्या एजेंडा है, यह मुझे आज तक समझ नहीं आया।मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, उसकी बात भी कहना चाहूंगी।मेरे से पहले कई सांसदों ने इस पर अपने विचार रखे।हमारे साथी विनोद कुमार जी ने इसके इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में कहा।जब कोई विधायक आता है तो उसका एक असेसमेंट होता है।मैं महाराष्ट्र राज्य से आती हूं, वहां पर लोक सभा के और फिर विधान सभा के चुनाव हुए।हमारे यहां यह बिल आया है, लेकिन उसके कोई रूल्स अभी तक नहीं बने हैं।इसलिए यह अच्छा है या बुरा है, मैं न तो अच्छा कह सकती हूं और न ही बुरा कह सकती हूं।इस हिसाब से महाराष्ट्र इसका विरोध क्यों करे, यह आप मुझे बताएं |आपने शिव सेना के सांसद का भाषण सुना होगा।वह भी महाराष्ट्र से आते हैं।उन्होंने पहले इसका पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन आज विरोध कर रहे हैं।वह इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई डाक्युमेंटेशन नहीं है।मैंने डेटा की बहुत तलाश की।डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर गई कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर सरकार की तरफ से आज तक नहीं
मिला है।इस पर यदि थोड़ा स्पष्टीकरण सरकार या मंत्री महोदय दें, तो हमें समझने में आसानी होगी।खड़गे जी भी यही कह रहे थे कि यह विधेयक क्यों लाया गया है।अगर इसका जवाब शुरू में ही मंत्री जी दे देते तो हमारे भाषण देने में और समझने में आसानी होती।सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट की बात हुई है, कंसेंट की बात हुई है और इरीगेटेड लैंड की बात हुई है।ये तीन समस्याएं हैं, जिनकी तरफ सदन के सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया।एक समय था जब जमींदारी हुआ करती थी।जमींदार सोचता था कि जमीन का क्या करे, किससे खेती कराए।अगर आप कंसेंट ही निकाल दें तो सरकार जमींदार ही हो गई और हमसे पूछा ही नहीं।किसान की जमीन उसकी पूंजी होती है, उसकी पहचान होती है।इस दुनिया में, देश में, राज्य में या फैमिली में अगर झगड़ा होता है तो वह पानी या जमीन पर ही होता है।इसलिए इसका क्या मतलब है कंसेंट निकालने का इस दायरे में, इसलिए पूरा स्पष्टीकरण इस पर होना चाहिए ।मेरा कंसेंट से पूरा विरोध है कि कंसेंट में क्या दिक्कत है।मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहती हूं।वहां पर बहुत अच्छा लैंड एक्वीजिशन हुआ है।मैं कंसेंट से आपको बता सकती हूं कि दो- तीन दिन पहले एक प्रमुख समाचार पत्र में यह छपा कि महाराष्ट्र में लैंड एक्वीजिशन एम.आई.डी.सी.करती है।इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के बारे में बहुत से लोगों ने विरोध किया था।लेकिन हमारे यहां 3500 हेक्टेयर जमीन एम.आई.डी.सी.ने अच्छा मुआवजा देकर एक्वायर की है।सरकार खुद एक्वायर के लिए नहीं गई थी, बल्कि किसानों ने, जिनके खेत थे, कहा कि 3500 हेक्टेयर जमीन आप ले लें, आपको इंडस्ट्रियल कॉरीडोर बनाना है, यह हमारी सहमति से आपको मिलेगी।इसका कारण यह है कि वहां के कलेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है।उन्होंने सबसे बात की, सबसे कंसेंट लिया, अच्छा भाव उन्हें दिया और स्किल डवलपमेंट मिशन, जिसकी बात यह सरकार बार- बार करती है, सबसे अच्छा आईटीआई वहां आएगा, वेल्यू एडिशन होगा।It is a success story.जब ऐसी चीजें देश में हो रही हैं, अच्छे प्रैक्टिसिस हो रहे हैं तो यह ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या है?दूसरा, महाराष्ट्र ने एक मगरपट्टा मॉडल किया है।देश में हमेशा लोग उसके बारे में बात करते हैं।जिसमें पार्टनरशिप होती है।इसमें किसान के पास ही ऑनरशिप रहती है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में किसान हिस्सेदार बनता है।एमआईडीसी का सबसे अच्छा कायदा है, जो लागू हुआ है।आप एक्वीजिशन की बात करते हैं तो 12 या 12.5 टका ज़मीन डेवलप करके किसान को वापस की जाती है, जिसकी वह जमीन होती है।जब इतने अच्छे कायदे हैं तो यह ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या है?इसका इम्पैक्ट क्या है?हमने जो बिल पारित किया है, वह सर्वसम्मति से किया है।आज पूरा हाउस
डिवाइडिड है, आधे लोग विरोध में हैं और सामने भी जो साथी बैठे हैं, मैं उनका नाम लेकर कहना नहीं चाहती हूं, लेकिन उनके मन में भी आशंका है।हमारे बहुत सारे सामने की बैंच के स्पीकर्स इस पर बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस विधेयक के पक्ष में बोलेंगे तो क्षेत्र में जाने पर लोग बोलेंगे कि अगली बार आपको वोट नहीं देंगे।यह सच्चाई है।उस तरफ से कोई नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब है कि बात सच है।...( व्यवधान) यह सरकार डेवलपमेंट की बात करती है।रेलवे का उदाहरण बहुत सारे सदस्यों ने दिया।रेल मंत्रालय के बजट भाषण में यह कहा गया था कि वर्ल्ड बैंक उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट में सपोर्ट करेगी।यह बहुत अच्छी बात है।अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिसेटलमेंट और रिहेब्लिटेशन की उनकी एक हैण्डबुक का अध्ययन करेंगे तो उसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और एनवायरमेंट असेसमेंट जब तक न हो, वर्ल्ड बैंक आपको पैसा नहीं देगी।आप किस हिसाब से सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको वर्ल्ड बैंक आपको इसके ऊपर पैसा नहीं देगी।आप दुनिया में कहीं भी जाएं हर जगह एनवायरमेंट की बात होती है।महाराष्ट्र के बारे में सब कहते हैं कि डेवलपमेंट रुक गया है।मैं मानती हूं कि वहां डेवलपमेंट में डिले हुआ है।लेकिन वह लैण्ड एक्विजिशन की वजह से नहीं हुआ है, वहां एनवायरमेंटल क्लीयरेंस वक्त पर नहीं मिले।लेकिन वहां की नई सरकार ने तीन महीने में छः सौ एनवायरमेंटल क्लीयरेसिंज दिए हैं।इस हिसाब से वहां इंडस्ट्रीज़ तो आ रही हैं।महाराष्ट्र में इनवेस्टमेंट भी हो रहा है।महाराष्ट्र में एक्वीजिशन पर कोई कनफलिक्ट नहीं है।फिर यह ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत ही क्या है, यह क्लेरिफिकेशन सरकार को देना चाहिए ।( Hon.Deputy Speaker in the Chair)
महोदय, सेबी ने स्मॉल टाइम इनवेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा इन्स्ट्रूमेंट निकाला है।इसी तरह की जो सक्सेस स्टोरीज देश में और दुनिया में हो रही है, उन सब गुड प्रैक्टिसिस को आप लाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है।आप बदलाव लाना चाहते हैं तो जरूर लाएं, यह आपका अधिकार है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए हो तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन रियलस्टिक होना चाहिए।किसान, जो कि गरीब है, छोटा आदमी है, उसको दबाने की आप कोशिश न करें।महोदय, फूड सिक्योरिटी और इरीगेटिड लैण्ड के बारे में बहुत सारे सदस्यों ने बात कही है।एक बहुत बड़ा प्रोविजन है।In Section 10A ( e) in Chapter IIIA, there is a provision about infrastructure and social infrastructure projects.सोशल इनफ्रास्ट्रक्चर का मतलब स्कूल और कॉलेज है।एक समय था जब स्कूल, कॉलेजिस और अस्पताल एनजीओज़ सेवा के भाव से काम करती थीं, सोशल ऑर्गीनाइजेशन हुआ करती थीं, जो काम करती थीं, लेकिन आज शिक्ष और आरोग्य सेवा पुण्य की