ਦਿਤਾ ਗਿਆ ।ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਖਰ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਪੜੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ cost ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ।ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 4 ਆਨੇ ਫ਼ੀ ਰਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ 5 ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ।ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ।ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਟੀਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੰਦ ਵਾੜਾ ਵੀ ਅੜੀ ਆ ਜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾੜਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਮੈਂ ਹਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਹ ਰਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰੜਾਇਆ, ਇਕੋ ਪਾਸਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, Five- Year Plan ਨੂੰ finance ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ plan ਨੂੰ finance ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਹਨ ।ਇਕ taxation ਤੋ ਦੂਜਾ deficit financing ।ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ taxation ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋ Betterment Levy ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਫ਼ਿਰ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਤੇ tax, ਬਿਜੜੀ ਉਤੇ tax ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰ ਛਡਿਆ ਹੈ ।ਹਾਲਾਂ ਤੀਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਸ ਇਹੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ !ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕੀ ਅਸਾਂ industry ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਕ ਮਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਇਆ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿਚ metal ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ industry ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 horse power ਦੀ ਮੋਟਰ ਵਰਤਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ 21 horse power ਦੀ ਮੋਟਰ ਵਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਓਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ 21 horse power ਦੇ rat੭ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਨਗੇ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ !ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਸਾਹਮਨੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ।ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ plan ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਪਧਾਨ ਜੀ !ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ development ਨਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ?ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਾਨ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਹਸ਼ੇ ਹੈ।ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ।ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਖ਼ਦੇ ਹਨ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਵੀ development ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ।ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ plan ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ।ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ plan ਦੋ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖਨਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਨਾ ਸੀ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ।ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ plan ਬਨਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਹ ਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਹੋਰ tax ਲਾ ਦੋਨਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹੀਓ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਂਲੋਂ
Paniah Digital Library
ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ plan ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।Federation of Commerce and Industry ਦੇ ਗਲੇ ' Commerce ਵਿਚ ਇਕ article ਛਪਿਆ ਹੈ " plan ਵੱਲ ਕਿਓਂ ਹੋਇਆ " ਹੈ ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ!( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਏਡੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ plan ਢੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ।ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ plan ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੇਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਨਦੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਓਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ plan ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ?ਅਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਮਲੂਮ ਹੈ।ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ !ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਫ਼ਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ( Finance Minister) ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਸਨ ਕਿ ਇਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।ਜੋ ਬੇਕਾਣੀ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ।ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਤਨੋ United Punjab ਵਿਚ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ।ਜੋ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਏ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ' ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹ ਚੰ ਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ !ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਹੋਨਗੇ ਓਹ ਤੇ ਜਰੂਰ ਹੀ ਚੀਕਨਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੋ ਜਦ ਜਿਦ ਕਰਨਗੇ।ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ !ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ।ਉਜਰਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਚਾਰ ਆਨੇ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ।ਸਨਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਖੇ ।ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ।ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਕਾ ਨਹੀਂ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ !ਤੀਸਰੀ ਗਲ ਸਨਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ।ਐਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਂਦਾ ਨਹੀ ਕਹਿਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।ਜ਼ਿਆਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ Industries ਦੀ Demand ਉਤੇ ਬਹਸ ਹੋਵੇਗੀ ।ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿਛੋਂ ਹੈ ।ਜਿਵੇਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ ।ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਈ ਮਾਤ੍ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।ਸਨਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨਾ ਹੀ ਰੁਪਿਆ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਥੌੜਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕਈ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ।ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।ਅਸੀਂ ਕਚਾ ਮਾਲ ਬਾਹਿਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਨਆਿ ਹੋਇਆ ( manufactured) ਮਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਂਦੇ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਚਾ ਮਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਹਂਦੇ ਕਿ ਬਨੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦੋਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।ਅਸਾਂ ਖੰਭਾਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਚਮੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਦੀ ਹਾਂ ।ਕਿਨੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਕਚਾ ਮਾਲ ਆਪ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਬਨਾਈਏ ।ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਸ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ nationalisation of transport ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ books nationalize ਹੋ ਜਾਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ?ਹਾਂ 30 ਜਾਂ 40 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ।ਪੜ ਕੇ ਜ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ?ਏਹ ਕਮ ਸਨਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।ਸਨਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਵਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡੀ ਸਨਅਤ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀ- ਕਰਦੀ ਅਸੀ ਕਦੇ ਆਸਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ !ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾ ਤੇ figures ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਲ ਅਉਂਦਾ ਹਾਂ ।ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡਾ ' ਫੇਰਾ ਫੇਰੀ' ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ।ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਨ ਦਿਓ ।:
ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ !ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ jugglery ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਇਨਾਂ ਸਰਲ ਬਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਰਲ ਬਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਖਰਚ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋ roads ਦੀ development ਵਲ ਵੇਖਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਸੜਕ ਦਾ ਟੋਟਾ ਕਈ ਮਦਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ੲਹੋ òਟਾ Community Project ett, National Development 3 P.W.D.Buildings and Roads Branch ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।ਇਹ ਇਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ expert ਹਨ ।Panjab Digital Libyary
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ administıation ਉਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ।ਇਹ ਵਖਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ Centre ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ grant ਮਿਲ ਜਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਾ ਦੋ ਖਰਚ ਦੀ ਤਨਾਸਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ
ਫੇਰ ਪਿਛਲੇ ' ਸਾਲ 750 ਰੁਪੇ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਂ ਧਮਕੀ ਆਈ ਤਾਂ ਏਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਜਾਗੀਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਨ ਗੀਆਂ।ਇਸ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ' ਤਾੜੀਆਂ ਵਜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੰਨਿਆਂ ਹੁਨ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ!ਮੇਰਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ police ਅਤੇ administration ਦੇ ਰਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਬਸ ਇਸ ਨਾਲ ' ਖਰਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਮਲੂਮ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਣ ਘਟ ਖਰਚ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾ ਹੋਰ Supplementary Estimates ਵਿਚ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ।2 ਵਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਦ ਹੀ ਖੁਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ police ਅਤੇ administration ਉਤੇ ਖਰਚ ਘਟੇ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ!ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ deficit budget ਪੇਸ਼ : ਦੁਨਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਕਸਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ।ਜੋ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ budget surplus ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗਲ਼ ਨਹੀਂ ।ਇਸ ਵੇਲੇ deficit budget ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟਾ ਇਸ ਵਾਯਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ development ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਘਾਟਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਟੈਕਸ ' ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਲਗਾਨ ।Deficit ਵਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ।ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੈ।ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।ਪਰ ਇਸਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ .ਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ।ਕਰਜ਼ਾ ਇਸਤਰਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ output ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਐਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ 1 ਦ : ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ।ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ Pepsu ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ budget ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇੰਝ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਹਿਨੇ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਬੋਂ ਦੀ budgeting ਹੈ ।ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ relief ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਕ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਆਬਆਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟੇ ਸਨ ।ਹੁਣ ਕੀ relief ਦਿਤਾ íਰਆ ਹੈ ?ਹਾਂ, ਉਸਤਰਾਂ ਤੇ professors ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੁਝ : ਰੂਚ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਲੋਕ 300 ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰੰਤੂ ਹਕੂਮਤ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰੋ ।ਇਸ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਹ ਗਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ।30 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ' ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ
ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 20 ਜਾਂ 30 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ Surcharge ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।Motor Vehicles Tax ਨੂੰ ਅਗੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ !ਇਸ ਹੋਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਭਹੁਤ ਖੋਹੜਾ ਹੈ ।ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖਹਲਕੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਜੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ relief ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ !ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੋ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ development' ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ radical change ਕੀਤੀ ਜਾਏ ।ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ Agrarian Reforms ਤੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Rehabilitation policy ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦਾ ਹੈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।Mr.Speaker: Please wind up your speech.ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ development ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ bureaucratic system ਵਿਚ racical change ਕੀਤੀ ਜਾਏ।ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ tax structure ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁਛਾਂ ਵਧ ਜਾਣ।ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ 25 ਲਖ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚ 32 ਲਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ 7 ਲਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ 57 ਲਖ ਵਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਹ ਖਰਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਟੈਕਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰਚ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁੱਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੁਪਆਂ ਸਨਅਤ ਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਮਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।चीफ़ पार्लोमेंट्री संहेटरी ( श्री प्रबोध चंद्र) : स्पीकर साहिब !मैंने अपने मोहम दोस्तों यानी अकाली पार्टी के लीडर और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर की तकरीरों को सुना और चन्द मिनटों में उन की तकरीरों का जवाब दूंगा इसलिये नहीं कि वह हकीकत पर मबनी हैं बल्कि इसलिये कि वह लोग पार्टी के लीडर हैं।यहां पर जो तकरीरें विरोधी
[ चीफ़ पार्लमेंट्री सेक्रेटरी ]
दल की तरफ से की जाती हैं उन के मुतअलिक बाहर के लोग समझते हैं कि जिम्मेदार पार्टियों के लीडर होने की हँसीयत से जो कुछ वह कहते हैं हकीकत पर मबनी होगा ।इसलिये मैं मुनासिब समझता हूं कि उन की बातों का जवाब दिया जाये।मेरे अकाली पार्टी के दोस्त ने अपनी तकरीर इस बात से शुरू की कि services में फ़िरकाप्रस्ती बहुत बढ़ गयी है ।उस के बाद उन्होंने कहा कि जब पुलिस चौकियां किसी जगह बिटाई जाती हैं तो उस में देहात और शहर के लोगों का ख्याल रखा जाता है ।उस के बाद उन्होंने कहा कि लुध्याना जिला के हालात को देखें तो ऐसा मालूम होता है कि गवर्नमेंट नाहिल है और पुलिस का महकमा नाहिल है ।डाकू शहर में डाका डालते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकती।आखिर में उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की पालिसी वही है जो ब्रिटिश गवर्नमैण्ट के बक्त थी और गवर्नमैण्ट divide and rule के सिद्धांत पर अमल कर रही है।यहां तक उन के इस इलज़ाम का ताल्लुक है कि सरकार divide and rule क असूल पर चल रही है मैं समझता हूं कि उन का यह कहना बिल्कुल ग़लत है ।यह लोग जो ऐसा कहत हैं वह असल में खुद इसी असूल पर चल रहे होते हैं।उन्होंने अपनी लीडरी को कायम रखने के लिय कुछ साल पहिले हिन्दुओं और सिखों को आपस में लड़ा दिया और मुसलमानों और ईसाईयों को लड़ा दिया।पिछले दिनों जब गवर्नर के एड्रेस पर बहस हुई तो मेरे बहुत से भाइयों ने गवर्नमैण्ट का ध्यान रोहतक के हालात की तरफ दिलाया ।जब बार बार बहिनों का नाम लेते हुए उन के जज़बात को सुनता था तो मेरा सिर शर्म के मारे झुक जाता था ।1947 में खून की होली खेली गई और लोगों के जज़बात भड़काये गये और हजारों की तादाद में लोगों को कत्ल कराया गया ।उस के बाद प्रजा परिषद् आन्दोलन जारी हुआ और ऐसी literature छापी गई और ऐसे नारे लगाये गये कि बहुत मी औरतों की बेइज्जती की गई ।मुझे इस बात का पुत्र है कि अब औरत के नाम के साथ इतनी इज्जत की छाप लगी हुई है कि कोई आदमी औरत की बेइज्जती को बरदाश्त नहीं कर सकृता ।मैं विरोधी दल से कहूंगा कि अगर उन्हें की जात से सचमुच ' यार है तो अव्वल तो कोई बात ऐसी वहां नहीं हुई अगर हुई भी होती तो भी उन्हें इस एबान से बाहर जा कर करनी चाहिये थी ।मैं समझता हूं कि उन्होंने ऐसा करने से हाऊस की शान नहीं बढ़ाई में उन्हें कहूंगा कि इस जमहूरियत के जमाना मेंनी राजा का बेटा हो उस के बाद आइनी राजा नहीं बन सकता बल्कि एक अरदली का बेटा मुख्य मंत्री और मुख्य मंत्री का वेग दातागंज का मुजावर बनाया जा सकता है ।जो बातें आज जज्रवात के जेरे असर कही जा रही हैं उनके मुतअल्लिक हमारी आने वाली नसलें कहेंगी कि आजाद पंजाब में पहली इलैक्शन के बाद असेम्बली में गैर जिम्मेदारी से तकरीरें होनी थीं और यह कहेंगी कि बहस का मियार बहुत नीचा जनावे वाला !मैं जजबात से नहीं खेलना चाहता और न ही लोगों क जज़बात भड़का कर प्रान leadership
कायम रखना चाहता हूं
यह कहा गया है कि हमारी गवर्नमैण्ट नाअहिल है।मेरे माननीय मित्र विरोधी दल के नेता इस वक्त अपनी जगह पर विराजमान नहीं हैं।उन के दोस्त यहां मौजूद हैं।मैं उन से
Parab Drital Library.पूछता हूं कि क्या पाकिस्तान और अमरीका को मजबूत करने का यह नमूना है जो फ़तहगढ़ में पेश किया गया था ।जनाब वाला !हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल की शान के खिलाफ़ आवाजें कसे गए जिन्हें सारे हिंदुस्तान की जनता का एतमाद हासिल है।उन के इस किस्म के मुज़ाहिरे से यह पता लगता था कि सिख जनता पंडित जवाहर लाल नेहरू की गवर्नमैण्ट के साथ नहीं है।मैं इस वहस में नहीं पड़ना चाहता कि क्या हिंदुस्तानी अवाम पंडित जवाहर लाल नेहरू के साथ हैं या नहीं।मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह मुजाहिरा करने का तरीका है कि हिंदुस्तानी अवाम अमरीका- पाकिस्तान के समझौते के खिलाफ हैं ?श्रीमान् जी !मेरे इस दोस्त की पार्टी के लोगों की तरफ़ से PEPSU के election campaign में हमारे एक वजीर के बरखिलाफ़ जो नारे लगाये गये थे वह किस किस्म के थे ?फिर भी मेरे वह दोस्त कहते हैं कि PEPSU के electicn में सरकारी अफ़सरों की मुदाखिलत कराई गई है।मैं पूछता हूं कि जो नारे जवाहर लाल जी के विरुद्ध लगाये गये थे वह किस किस्म के थे ?Sardar Sarup Singh : He is again persisting in irrelevant things.Mr.Speaker : He is not doing so.चीफ़ पार्लोटरी सेक्रेटरी फिर श्रीमान जी, यह कहा गया है कि शिरोमणि गुरद्वारा कमेटी का कब्ज़ा नागोके ग्रुप को पुलिस की लाड़ियों के साये में दिलाया गया था ।मैं इन दोस्तों से कहता हूं कि अगर अब भी आप के पास शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी में majority है तो आओ इतिहान ले लो।इन की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुरद्वारा कमेटी के बजट पास होने के समय जहां नागोके ग्रुप को 78 वोट मिले इन को केवल 38 वोट मिले ।फिर भी यह लोग कहते हैं कि हमने इन से बेईमानी के साथ गुरद्वारा कमेटी की गद्दी छीनी है ।इन हालात में जब कि majority इन के साथ नहीं है तो इन्हें गुरद्वारा कमेटी की गद्दी कैसे मिल सकती है ?Sardar Sarup Singh : I would pay you back.Chief Parliamentary Secretary: You will be amply paid back.Mr.Speaker : I wonder why a sober man like you should interrupt so often.चौफ़ पार्लोमैटरी सैक्रेटरी : श्रीमान जी !शायद इन को पता लग गया है कि मैंने श्राप से वायदा किया है कि मैं कोई नामुनासिब बात नहीं कहूंगा और इसी वजह से यह इस तरह interrupt कर रहे हैं।मुझे इस सामने बैठे अपने दोस्त का एहतराम है चाहे वह प्रकल की बात करें या न करें ।Sardar Sarup Singh : Shut up.Mr.Speaker : You cannot use such expressions.If you behave like that again, I will have to name you.Sardar Sarup Singh Sir, he is talking about irrelevant things,
Mr Speaker It is for me to decide whether a Member is making a relevant remark or not.As the Leader of the Opposition levelled certain charges against the Government in connection with the Shiromani Gurdwara Farbarchak Committee he is perfectly within his rights to reply to those charges.मौलवी अबदुल गनी दार : On a point of order, Sir.में थ्रजं करना चाहता हूं कि क्या आप जाती हमले करने की इजाजत देते हैं ?Mr.Speaker : Carry on please.चीफ पार्लोमैटरी सेक्रेटरी : श्रीमान जी !क्योंकि debate में कुछ तलखी मा गई है इसलिये मैं अब इन बातों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा ।मेरे कम्युनिस्ट दोस्त ने एक बात का ज़िक्र अपनी तकरीर में किया है।उन्होंने कहा है कि पहले जहां एक मज़दूर चार आने फ़ी गज़ के हिसाब से मज़दूरी लेता था आज वह पांच पैसे फ़ी गज़ लेता है ।मैं उन से जानना चाहता हूं कि आज से 10 साल पहले मज़दूर की रोज़ाना मज़दूरी क्या थी क्या है ?मैं समझता हूं कि अगर वह इस बात को जानते होते तो यह न कहते ।आज से 10 साल पहले कारखानों में जो spindles होते थे वह दक्यान्सी किस्म के थे ।उस वक्त अगर एक मज़दूर एक घंटे में एक गज़ कपड़ा बनाता था तो आज वह एक घंटे में 10 गज़ बनाता है।और इस तरह से वह 1942 में रोजाना मज़दूरी के तौर पर केवल १ रुपया आने या एक रुपया 10 थाने लेता था |आज उस की रोज़ाना मजदूरी २८ आने जाती है ।दूसरी चीज जो मेरे सामने बैठे दोस्त ने कही है वह betterment fee के बारे में है ।मुझे इस बात का फ़ख़्य है कि भाकड़ा डैम जो आज से पांच छः साल पहले एक खाब था आज एक हकीकत बन गया है।मुझे फल है कि पंजाब की सरकार इतना बड़ा डैम बना रही है और इस ने नहरों का एक जाल बिछा दिया है।आज से पहले उस इलाके में जहां इन नहरों का पानी जाना है ज़मीन पानी न होने की वजह से १५ रु.एकड़ मिल सकती थी।वहां पर चप्पा चप्पा ज़मीन को पानी दिया जाना है।इसलिये उसी ज़मीन की कीमत ५०० रु.फ़ी एकड़ हो गई है ।यह उस ज़मीन की कीमत नहरों का पानी आ जाने से बढ़ गई है।अप अगर उस जमीन से एक मन फ़ी एकड़ की पैदावार होती है तो नई नहरें जाने से यह पैदावार १० मन फ़ी एकड़ हो जायगी।अगर सरकार जमींदारों को यह कहे कि इस मुनाफ़े का कुछ हिस्सा सरकार के कर्जे की तरफ़ लगाओ तो यह किस तरह से घाटे का सौदा है ?अगर उस ज़मीन से जिस से आज एक पाई की आमदन नहीं होती, १५ रु.फ़ीएकड़ की प्रामधन हो जाये तो betterment fee देने में क्या घाटा है ?यह हकीकत है ।अगर मेरे दोस्त लोगों के जज़बात के साथ खेलते हैं और हकीकत से इनकार करते हैं, सो यह ठीक नहीं है ।Panjal Digital Library
फिर मेरे दोस्त ने कहा है कि सरकार ने electric charges के बारे में एक horse power पर 3 रुपये का tariff लगा दिया है, इस तरह से अगर सरकार किसी को 20 horse power देती है तो उसे 60 रु.tariff के तौर पर देने पड़ते हैं।अगर एक आदमी के पास 20 horse power बिजली है परन्तु उसे इतनी power की जरूरत नहीं तो वह किसी दूसरे को जिस को connection नहीं मिला power दे कर उस से रुपये वसूल कर लेता है ।जब सरकार से एक कारखानदार 20 horse power बिजली मांगता है तो सरकार को उसके लिये 20 horse power reserve करनी पड़ती है ।अगर वह उसको इस्तेमाल नहीं करता और दूसरों को दे देता है तो वह कारखानेदार का कसूर है |इस बात को रोकने के लिये यह tariff रखा गया है ताकि जिन कारखानेदारों की जरूरत genuine है उन को बिजली मिल सके ।ऐसा करने से ही हमारा देश और सूबा आगे बढ़ सकेगा ।एक दोस्त ने कहा है कि पंजाब को गिरवी रखा जा रहा है ।मैं पूछता हूं कि पंजाब ने जितना कर्जा लिया है क्या उस में से एक पाई भी ऐसी है जिसे सरकार ने अपने day- to- day expenses को पूरा करने के लिये इस्तेमाल किया है ?अगर यह कर्जा सरकार ने नहरें बनाने के लिये और घर घर में बिजली मुहैया करने के लिये इस्तेमाल किया है तो इस लिये कि लोगों का standard of living ऊंचा हो ।आखिर सरकार के पास कोई अलादीन का लैम्प तो है नहीं ।लोगों का standard of living ऊंचा करने केलिये रुपया खर्च करना ही होगा।अगर मेरे दोस्त चाहत हैं कि लोगों का standard of living ऊंचा हो तो प्रावश्यक खर्च करना ही पड़ेगा ।स्पीकर साहिब !मुझे यह देख कर हैरानी होती है कि एक तरफ़ तो दुहाई दी जाती है कि अवाम का standard ऊंचा नहीं किया जाता और दूसरी तरफ़ जब सरकार विकास योजनाओं द्वारा ऐसा करने की कोशिश करती है तो कहा जाता है कि पंजाब को गिरवी रखा जा रहा है ।रोहतक के बारे में हमारे दोस्त अगर यह कहते कि डाकुओं को खत्म करके सरकार ने उन की लीडरी खत्म कर दी है तो यह ज्यादा ठीक होता मगर अफ़सोस की बात है कि उन्होंने बहनों और औरतों का नाम ले ले कर जज़बात से खेलना मुनासिब समझा ।उन्हें तो मायसी हो रही है क्योंकि नहरों के जाल बिछा कर लोगों की भलाई की स्कीमों पर करोडों रुपये का खर्च कर के सरकार उन के हाथ से वह मसाला छीन रही है जिस पर उन की पार्टी की खुशहाली निर्भर है।उन की पार्टी तो केवल उसी सूरत में चल सकती है कि अवाम मुफ़लिस और तंगहाल रहें ।वह जानते हैं कि सरकार ने सुबे को आगे ले जाने के लिये जो इकदाम किये हैं वे Communist Party को पनपने का अवसर नहीं देंगे।अगर वह इस चीड़ को मान लेते और साफ़ २ शब्दों में कह देते तो मैं उनकी प्रशंसा किए बिना न रह सकता ।इन बंद शब्दों के साथ में अपने सामने बैंडे दोस्तों से अपील करूंगा कि वे हर बात की constructive तरीके से जांच करें और constructive suggestions दे कर लोगों को आगे ले जाने में सरकार की मदद करें क्योंकि तीन साल के बाद उन्हें फिर उन के सामने जाना होगा जिन्हें वे ' अवाम' कहते हैं ।Paniab Digital Library