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FUNJAB VIDHAN SABHA
[ ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਰਤਨ]
ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ।ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰੋ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਿਰਫ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਰਖਦਾ ਹੈ।ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬਿਜਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਥੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਜੰਡੋਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਏਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿਚ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣਵਾਏ ਸਨ।ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਤਕ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਧੱਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਉ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਸਿਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਸਕਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਰੀਜਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤਾਲਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬਸ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ( ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਏਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਇਕ ਐਸੇ ਬਦਨਸੀਬ ਇਲਾਕੇ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ।ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੇਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਜ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਲੀਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 100 ਪਿੰਡ ਹਨ
Original with; Punjab Vidhan Sabha
STEPS 10 BE TAKIN ICR THE EDUCATIONAL DEVELOPMENT IN THE KANGRA DISTRICT AND OTHER BACKWARD HILLY AREAS OF THE STATE
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ, ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਇਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ।ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ election tour ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ demand ਰੱਖੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਬਦਨਸੀਬ ਇਲਾਕੇ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਕਈ ਥਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏਸ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਥੇ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ, ਹਸਪ ਤਾਲਾਂ ਦਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਬਸ ਮੈਂ ' ਇਤਨਾ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।चौधरी बालू राम ( आनन्दपुर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, श्री रूप सिंह फूल ने जो प्रस्ताव इस सदन के सामने उस दिन से पेश किया हुआ है और जिस पर आज भी बहस चल रही है मैं उस के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं ।इस में कोई शक नहीं कि हमारे सूबा में तालीम को बहुत ज्यादा तरक्की मिली है लेकिन जहां तक पिछड़े हुए इलाकों का सवाल है, जिन में कांगड़ा जिला या उस के साथ हुशियारपुर का ज़िला या पठानकोट की तहसील के पहाड़ी इलाके शामिल हैं, उन के बारे में जब हम इस बजट में से कड़े देखते हैं तो मालूम होता है कि वहां इन इलाकों में तालीम के मामला में बड़ी तरक्की हो गई है लेकिन जब हम वहां जाकर देखते हैं तो हमें वहां बिल्कुल इन आंकड़ों में बताई गई position के उल्ट तसवीर है ।इस सिलसिले में मुझे एक छोटी सी मिसाल याद आई है ।किसी राजा या बादशाह ने एक बार कहा कि गाना बजाना शुरू किया जाये ।वहां कई कव्वाली गाने वाले थे, कई मल्हार गाने वाले और कई सितार बजाने वाले थे।उन्होंने अपना अपना पार्ट अदा किया उसके बाद वहां पर कई लोग सिफारशें भी करने वाले थे जो कि राजा साहिब के मुंह लगे हुए थे ।वे कहने लगे कि फलां कव्वाल ने कव्वाली बहुत अच्छी गाई है उसे एक हज़ार रुपया इनाम देना चाहिए ।राजा साहिब मान गए, कहने लगे बहुत अच्छा और उन्होंने नोट कर लिया ।दूसरे साहिब ने कहा कि फलां ने भैरवी बड़ी अच्छी गाई है उस को दो हज़ार रुपया इनाम मिलना चाहिये ।इसी तरह कहने लगे कि फलां को कम से कम पांच सौ रुपया तो ज़रूर मिलना चाहिये ।राजा साहिब ने सब कुछ नोट कर लिया ।तब वे कहने लगे कि इनाम दिया कहां से जाए ।राजा साहिब बोले कि यह तो हमें भी मालूम नहीं है ।यही मिसाल पहाड़ी इलाकों पर लागू होती है ।इस में शक नहीं है कि नौंवी क्लास तक तालीम मुफत
[ चौधरी बालू राम ]
कर दी गई है और प्रायमरी क्लास तक तालीम लाज़मी कर दी गई है ।वहां पर लोग यह भी जानते हैं कि तालीम अच्छी चीज़ है अगर इस ज़माने में बच्चों को तालीम नदी जाए तो वे ज़माने के साथ नहीं चल सकते तो क्या वजह है कि इस बात को जानते हुए भी वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते ।पंचायतें उन की शिकायतें करती हैं कहीं कहीं पर जुरमाने भी किये जाते हैं ।साफ बात है कि हम इस तरफ ध्यान बहुत कम देते हैं।वजह यह है कि या तो वहां पर स्कूल नहीं हैं और अगर स्कूल हैं तो वालदैन के पास गुंजायश नहीं है कि उन का हर एक बच्चा जो थोड़ा बहुत कमा सकता है, नौकरी कर सकता है, बरतन साफ कर सकता है, या मवैशी चरा सकता है उस को स्कूल भेजा जाए ।वे लोग उन को स्कूल भेजना afford नहीं कर सकते ।मैं फूल साहिब के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जहां पहाड़ी इलाकों में तालीम को लाज़मी करने पर ज़ोर दिया जा रहा है उन इलाकों का survey करवाया जाए।सरकार ने जो फैसला किया है कि एक मील फासले पर एक प्रायमरी
स्कूल खोला जाए, तीन मील के फासले पर एक मिड्ल स्कूल खोला जाए और हर पांच मील के फासले पर एक हाई या हायर सैकंडरी स्कूल खोला जाए, यह ठीक है लेकिन अभी तो इस पर भी पूरी तरह से अमल नहीं हो रहा ।मैं तो यह कहता हूं कि कई जगह पर इस असूल में भी exception करने की ज़रूरत है ।पहाड़ी इलाकों में कई गांव नदियों से घिरे होते हैं, कई पहाड़ियों से घिरे होते हैं और कई खड्डों से घिरे होते हैं ।ऊना तहसील में खेड़ा कलमोट गांव है उस की आबादी तीन चार मील के अंदर है।वहां पर पंचायत एक ही है ।उस पंचायत को एक स्कूल मिल गया ।वहां पर सवां नदी चलती है न सिर्फ बरसात के दिनों में बल्कि बारह महीने नदी चलती है।प्रायमरी स्कूल के बच्चे उस रकबे में न इधर से उधर जा सकते हैं और न उधर के इधर सकते हैं ।इस प्रकार की कई एक मिसालें हैं ।कई जगह पर गांव तो नज़दीक नज़दीक हैं लेकिन पंचायतें एक से ज्यादा होने की वजह से स्कूल भी ज्यादा मिल गए हैं ।जब रिपोर्ट सरकार के पास आती है तो उस में स्वां का नक्शा नहीं बना होता।रिपोर्ट में यह नहीं लिखा होता कि फलां जगह पर नदी चलती है उस में यह भी नहीं लिखा होता कि फलां गांव के इरद गिर्द पहाड़ी है ।इस लिये मैं यह अर्ज करता हूं कि पहाड़ी इलाकों का ठीक से दोबारा survey करवाया जाए और वहां पर प्राइमरी और मिड्ल स्कूल और कायम किये जाएं।हर श्रादमी यह जानता है कि अगर हम दस लड़कों को एक ही लाईन पर से दौड़ाएं तो उन में से जो पहले मंज़ले मकसूद पर पहुंचता है उस की ताकत का सही अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि जो तेज भागने वाला है वह पहले वहां पहुंच जाएगा।लेकिन अगर कुछ लड़के पहले ही अगली लाईन पर खड़े हैं तो उन में से तो कमज़ोर लड़के भी भाग कर पिछली लाईन वालों से पहले उस मकाम पर पहुंच जायेंगे ।यही मिसाल यहां पर आयद होती है।कुछ लोग पहले ही तरक्की के मैदान में बहुत आगे हैं और बाकी जो हैं वे बहुत पीछे हैं।अगर सब को साथ दौड़ने के लिये कहा जाए तो यह इनसाफ नहीं होगा।आगे वाले बहुत आगे और पीछे वाले बहुत पीछे रह जायेंगे ।survey करने वाले आम तौर पर वहीं जाते हैं जो कि शहर, कस्बे, या गांव
आप के
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STEPS TO BE TAKEN FOR THE EDUCATIONAL DEVELOPMENT IN (14)153 THE KANGRA DISTRICT AND OTHER BACKWARD HILLY AREAS OF THE STATE
रेल के, बस के नज़दीक हैं या कि सड़क के नज़दीक ही पड़ते हैं और अपनी रिपोर्ट बना कर स्कूल कालेज खोलने के लिए सिफारिश कर देते हैं ।Survey करने वाले भी तो शहरों के रहने वाले होते हैं ।वे भी सड़क के किनारे अपनी कार रोक कर या रेल मे उतर कर या एक मात्र मील जाकर survey कर लेते हैं।Interior में वे लोग कम जाते हैं ।वहां के लोग तो इतने सादा होते हैं कि अगर कोई उन के फायदे की बात तक भी करे तो वे उस से खुश हो जाते हैं ।वे चाहते हैं अपना सब कुछ उस को दे दिया जाए ।वे लोग ऐसे नहीं हैं कि अपना सब कुछ दे देने के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर साहिब को 34 वोटों पर जिता कर भेजें ।उन सीधे सादे लोगों की तरफ सब से पहले ध्यान देने की आवश्यकता है।उन की तरफ हकीकत में ध्यान न जाने की वजह श्री ज्ञान चंद जी ने बताई है।उन लोगों के नुमाइंदे न तो उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर फैसले होते हैं और न ही उन जगहों पर उन के नुमाइंदे हैं जहां पर कि उन फैसलों पर अमल होता है ।मैं जानता हूं कि मिनिस्टर साहिब इस रैज़ोल्यूशन का जवाब देते वक्त कहेंगे कि हां हम इस बात को मानते हैं और इन तकलीफों को दूर करने के लिये कोशिश करेंगे।मैं कहता हूं कि जब वे मानते हैं तो अगर इस प्रस्ताव को रैज़ोल्यूशन के तौर पर मान लिया जाए और इस को पास कर दिया जाए तो क्या हर्ज है |जब आप इस बात को मानते हैं तो फिर इस प्रस्ताव को मानने में कोई दोष नहीं है।कोई आदमी इस रैज़ोल्यूशन के खिलाफ नहीं जाएगा वरना तकरीरें भी हुई हैं, गवर्नमेंट हमदर्दी भी जाहिर करेगी और मैम्बरों ने भी हमदर्दी जाहिर की लेकिन बात वहीं की वहीं रह जाएगी और जो line इन्होंने पहले खैँच रखी है उस से इधर उधर नहीं होंगे ।• सब से बड़ी दिक्कत यह है कि अगर दूसरी जगहों की लड़कियों को पिछड़े हुए इलाकों के स्कूलों में लगाया जाता है, लुध्याना वगैरा की लड़कियों को होशियारपुर के इलाकों में post किया जाता है तो सिवाय इस काम के कि वह वहां से अपनी transfer के लिए किसी न किसी के पास approach करती फिरें, रिश्तेदारों के जरिए approach करें या किसी और तरीके से; वे दिल लगा कर बच्चों को नहीं पढ़ाती ।ज़रूरी बात है कि जो लड़कियां मैदानों में या दूर दराज़ इलाकों में रहने वाली हैं उन्हें पहाड़ी और जंगली इलाकों में अपने रहन सहन के मुताबिक वायुमण्डल नहीं मिलता, वातावरण जब इस तकलीफ की तरफ authorities का ध्यान दिलाया नहीं मिलता ।जाता है तो जवाब यह मिलता है कि हमने यह ग्रसूल बनाया है कि ऐसे स्कूलों में लड़कियों को ही लगाना है हालांकि जब उन्हें लगाया गया तो ऐसे लड़के भारी तादाद में मिलते थे जो बाकायदा qualified थे और S.S.S.Board के जरिए चुने गए हुए थे ।भ्रसूल यह है कि वहां पर लड़कियों को ही लगाना है ।लड़कियां वहां लगना नहीं चाहती, जो लग भी जाती हैं वह वहां रहना नहीं चाहतीं ।नतीजा यह हुआ है कि वहां बच्चों के पढ़ाने के लिये teachers का कोई खातरवाह इन्तजाम नहीं ।इस लिये ज़रूरी है कि वहां की कम पढ़ी लिखी लड़कियों को incentive देकर encourage किया जाकी training के लिये खास तौर पर प्रबन्ध किए जायें तभी Punjab Vidhan Sabh इस समस्या का कुछ हल हो सकता है ।Origial with;
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[ चौधरी बालू राम]
इसके अलावा men teachers की बाबत भी सरकार ने असूल बनाया कि उन्हें 10 मील के अन्दर न लगाया जाए।जिस वक्त यह असूल बनाया गया था बिला शक इसी बात को ध्यान में रख कर बनाया गया होगा कि वह लोग बच्चों की पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दें लेकिन वह असूल भी अब एक तरह जहमत बना हुआ है ।आजकल मनिस्टर साहिब के पास भी यही देखा जाता है कि जब भी कोई मेम्बर कागज़ हाथ में लेकर उन के सामने आता है तो पहले ही वह यह सवाल करते हैं कि क्या किसी की transfer के लिए आए हो ?टीक है कि उन के पास कई सैंकड़ों cases इस तरह के आते हैं ।और जो भी आता है उसे यह कह दिया जाता है कि चूंकि बहुत ज्यादा लोगों की मांग है इसलिये लाटरी में डाल देते हैं ।असल में सवाल लाटरी का या transfer का नहीं, सवाल यह है कि उन्हें दिक्कत क्या है |ज़रूरत तो इस बात की है कि उस दिक्कत को असूली तौर पर दूर किया जाए न कि individual cases में ।लाटरी का जहां तक सवाल है एक की बात पूरी हो जाती है तो वाकियों की नहीं होती ।हो सकता है कि जो ज़्यादा deserving हो वह रह जाए और जिस की ज़रूरत कम हो वह बदल दिया जाए ।आप देखें कि इतनी बेचैनी क्यों है और transfer के लिये लोग इतनी दौड़ धूप क्यों करते हैं ?मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूं यह दिखाने के लिये कि अब भी आप के बनाए हुए असूल पर नहीं होता।कई जगहें ऐसी हैं जहां दस मील क्या, पंद्रह पंद्रह मील तक teachers लोग cycles पर और पैदल हर रोज़ जाते हैं और घर वापस आते हैं।वह रोज़ाना ऐसा करते हैं और अगर रोजाना नहीं तो दूसरे तीसरे दिन तो ज़रूर घर चले जाते हैं ।मैं आपको बताता हूं कि माहलपुर से गटवारा 18 मील के फासले पर है।वहां पर एक teacher रोजाना माहलपुर से गटवारा स्कूल में आता है।जब वह स्कूल पहुंचता है तो इतना थका हुआ होता है कि पांव मेज़ पर रख कर सो जाता है और स्कूल का time खत्म होने से घंटा दो घंटे पहले ही पड़ जाता है कि गांव को वापस जाना है।ज़ा लगाएं कि जो आदमी 18 मील cycling कर के स्कूल पहुंचता है उस से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह ध्यान लगा कर बच्चों को पढ़ा सकेगा ?ऐसी बहुत सी मिसालें हैं ।इस लिये मैं मनिस्टर साहिब से आपके द्वारा अर्ज करूंगा कि इस चीज़ को check करने के लिए असूली तौर पर इन्तज़ाम किया जाए और उसके लिए मैं यह suggestion देना चाहता हूँ कि 10 मील की बजाय यह limit तीन या चार मील तक reduce कर दी जाए ।यह चीज़प experiment के तौर पर एक साल के लिये ही कर के देख लें कि कहां तक कामयाब होती है ।इस का नतीजा यह होगा कि जहां वह teachers अपने घरों की देखभाल कर सकेंगे, वहां बच्चों की पढ़ाई की तरफ भी कुछ तवज्जो देंगे लेकिन इसके साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि उन पर supervision और check भी रखी जाए ताकि वह इस का नाजायज फायदा न उठा सकें ।तूसरी बात यह है कि जहां रोपड़ से लेकर नंगल तक कोई कालेज नहीं वहां कालेज की तो बात ही क्या तहसील ऊना में गवर्नमेंट का कोई Middle या High School ही नहीं खुला है।सिर्फ एक लड़कियों का High School आनन्दपुर
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साहिब में है, लड़कों का वहां भी नहीं ।यहां पर बड़ी डींगे मारी जाती है और लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि हमने तालीम मुफ्त कर दी है।असल में उन्हीं लोगों को मुफ्त तालीम का फायदा हो रहा है जिन को पहले ही educational facilities मिली हुई हैं - - जहां स्कूल मौजूद हैं कालेज मौजूद हैं।कहीं सरकारी स्कूल खुलते हैं तो कहीं local bodies खोलती हैं लेकिन जिन मे tax वसूल किए जाते हैं जो लोग बाहर गांव से साल लेकर मंडियों में आते हैं, गड्डों पर माल ले कर आते हैं और local bodies और सरकारी खजाने की आमदनी में अजाफा करते हैं उन लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती ।इस लिये ज़रूरी है कि सरकार वहां उन लोगों को शिक्षा की पूरी सहूलियतें मुहैया करे ।यह कमी कांगड़ा जिले में ही नहीं इतनी ही शिद्दत के साथ दूसरे पिछड़े हुए इलाकों में भी महसूस की जा रही है ।जब hilly area को backward करार दिया गया था तो उस वक्त होशियारपुर के 16 में से 13 blocks को भी वही दर्जा दिया गया था जो कांगड़ा जिला को दिया गया मैं दरखास्त करता हूं कि कागजात पर ही नहीं; श्रमली तौर पर इन इलाकों को शिक्षा की सहूलियतें दी जाएं।इन अलफाज़ के साथ मैं फूल साहिब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।श्री बाबू दयाल शर्मा ( पटौदी ) : उपाध्यक्ष महोदया, जो प्रस्ताव श्री रूप सिंह फू ने पेश किया है मैं उस की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं लेकिन इन्होंने इसे जो hilly areas और जिला कांगड़ा तक ही महदूद किया है, मैं उसकी हिमायत नहीं कर सकता क्योंकि मैं समझता हूं कि सारे पंजाब के अन्दर जो backward areas हैं उन सब को यकसां तौर पर देखा जाए और उन के विकास के लिये एक जैसे कदम उठाए जाएं |हमारे शिक्षा मन्त्री किसी एक इलाके के मन्त्री नहीं हैं बल्कि सारे पंजाब के मन्त्री हैं और उन का फर्ज़ है कि वह सारे पंजाब के अन्दर जो ऐसे इलाके हैं उन सब का
ध्यान रखें ।उपाध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव के अन्दर तीन बातों की मांग की गई है।सबसे पहली मांग तो यह की गई है कि Higher Secondary के level तक सब लड़कों और लड़कियों के लिये तालीम मुफत कर दी जाए।मैं समझता हूं कि यह बात बिल्कुल सही है ।उपाध्यक्ष महोदया, स्कूल और कालेज की मौजूदा शिक्षा का जो सिलसिला है यह बहुत नाकारा हो चुका है।इसे सैंकड़ों साल पहले विदेशी लोगों ने कायम किया था।प्राज मुझे इस बात का अफसोस है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के विद्यार्थियों का और political sufferers के बच्चों को जो third civision में पास हुए हों उन को टैक्नीकल कालिजों में नहीं लिया जाता।यूनिवर्सिटी एतराज करती है और कहती है कि हम इस कालिज ही को affiliate नहीं करेंगे ।जनाब, कितने अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने इस मुल्क को गुलामी के पंजे में छड़ाया, आजाद कराया उन को आगे बढ़ने का मौका भी नहीं दिया जाता ।मैं यह बात Education Department के नोटिस में लाया था कि अगर इन third division के बच्चों को इस तरह से मौका न दिया जाए तब तो उन की