employment, and then only the State should look afte such a minorityhose who are left without employment.But while tackling the problem of unemployment in such a vast country of massive numbers, Shastriji himself mentioned in his Financial Memorandum that 9.70 million are unemployed.Probably that was the figure for 7th October 1977 when the Bill was printed.Within 8 or 9 months the number has gone up surely.It has become 10 million perhaps.So, the point is, when we are tackling the problem of unemployment, how can you also side by side go on giving unemployment insurance or dole ?That was done by the Western countries and advanced countries only after achieving full employment.I think we should never forget this valid and fundamental point.And therefore, what we should tell the Governtment and ourselves is to carry on with the work of promoting employment as fast as we can, as meaningfully as we can and as effectively as we can and do it as early as possible so that when that level is achieved or fuller level is achieved or fuller employment is achieved, then whoever are in minority, i.e., those without employment, they may be given the necessary unemployment insurance or dole.I hope I have made myself clear on that point.About education, his second demand, that children should get a right to education.I agree with him.In fact although it may not be possible to do it in this Bill, I am of the opinion that higher or university education must be made free to those who qualitfy for it.of, course, education must be free, compulsory and universal up to the age of 14.That is already laid down in the Constitution.But I want to emphasise the word ' free' by saying that it be quality education, not just free education.Many times free education means useless education.Our children may not go to municipal schools, our children
to private schools.When I say ' our'
Parliament.public life and all the rest of it.But a large number of peoole send their children, they have to send their children only to municipal schools and other schools like panchayat schools.Why?Because that is free, but it is not quality.That is why Lohiaji was right Dr.Ram Manohar Lohia said that when the President' s son or daughter, Prime Minister' s son or daughter, and the poorest man' s son or daughter go to the same school and get the same quality of education, that will be the day when education will have become real and valuable.Otherwise, it is ' free' means cheap but useless and without quality.We do not want that kind of thing to happen.But as I was saying, I want to promote the idea of university education also becoming
( Amdt.) Bil
free to our quality.boys and girls.I am now saying that university education must be only for those who are competent, who are qualified, I am only talking in the academic sense.But when they are academically qualified, if they economically poor, the State must look after the education, the tuition, books and living expenses of those poor students, whether they are boys or girls, if they are talented and intellectually equipped for the job.Finally, Madam Chairman, Shastriji wants, and I am quoting 23 ( c) where he says, that " State shall provide monetary assistance to evry citizen who has cc mpleted the age of 60 years, or remian sick etc." I entirely agree with that.if
I have a choice, I would say to Shastriji that I agree with him on 23( c) totally, 23( b) partially, 23( a) only in terms of hopes and ideals, not in terms of practical considerations, as that is not possible.But on 23( c) when I say I agree with him, Madam Chairman, the point is when you look at the Budget of our country, not only the Budget, but the expenditutre of our country, and see how money is not only spent, but misspent, wasted on luxuries and on projects which have no meaning, on bogus kind of ideas, why should we spend crores of rupees on those status symbols?Instead, those crores must be diverted to living human beings of this country who are old, who are sick, who are disabled, but who have nonetheless a right to live honourably and in a dignified way in this country.Therefore, that money, although it may be a large amount, can still be saved not by creating more money, but by getting rid of the uselessly spent money and then utilising it by transferring it to helping the poor and the disabled.With these words, Madam Chairman, I want to Conclude, but also refer to what one of our friends said about election promises.Let us not give wild election promises when we go to the next election- s whenever that election te, I hope it is not too early, but whenever it is, we are all ready, whether it is early or latebecause the point is that we should not be very liberal and to; generous in giving election promises only for forgetting ourselves, but the people will not forget, even though we will forget, and that is the dishonesty and deceptian which we must not allow to be practised.With these words, I want to say that Isupport Shastriji in hi: laudable objectives.His Financial Memorandum itself says that it is a very difficult proposition to put into practice- R 600 cicies minimum, annually.But at least it is a gccd Bill because it does stand for strengthening
[ Prof.P.G.Mavalankar]
public opinion and it arouses this Government' s urgent attention and pleads for prompt implementation on the right lines.From that angle I warmly support and endorse the initiative that he has taken.श्री लक्ष्मी नारायण नायक ( खजुराहो ): माननीय सभापति महोदय, शास्त्री जी ने की संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं।ग्राप देखें कि देश को जो हालत है, गरीबी, प्रसमानता, बेकारी, मुखमरी, इसको कैसे बदल सकते हैं इस पर हमें विचार करना ही है।केवल बातें करते रहें और कोई कदम न बढ़ायें तो हमें सफलता नहीं मिलेगी।इसलिए वृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिसके तहत हम उस दिशा में चलें और उसे पूरा करें।शास्त्री जी ने मनुच्छेद 23 के पश्चात् 23 ( ए), 23 ( ती), 23 ( सी ) बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है- काम का अधिकार, निःशुल्क और भनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बीमार, घसमर्थ व्यक्तियों को वित्तीय सहायता जो 60 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं बीमार रहते हैं या स्थाई रूप के असमर्थ हैं उनको सहारा देने के लिए वित्तीय सहायता का इसमें प्रावधान है।जो बातें इसमें रखी गई हैं वह वही हैं जिनको हम कहते हैं।अगर हमें गरीबी, बेकारी मिटानी है तो हम इसी आधार को ले कर मिटा सकते हैं।हमने चुनाव घोषणा पत्र में भी इस बात को कहा है कि मौलिक अधिकार में सम्पत्ति के अधिकार की समाप्त कर के रोटी रोजी का समावेश करना पड़ेगा।भागे यह की कहा है कि जो आर्थिक रूप रेखा है उसमें कहा गया है रोजगार को बुनियादी अधिकार मान कर भरपूर रोटी.रोजगार की व्यवस्था करेंगे ।यानी हमने
इन बातों को माना है, तो हमें उसको पूरा करना तभी सार्थक होगा जब उसके लिए कोई कानून बनायेंगे।तो जो शास्त्री जी ने मार्ग दर्शन किया है हमें उसको मानना
( Amdt.) Bul
चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए ।कितनी बेकारी बढ़ी हुई बेहात में, शहर
गलियों में को गरीब प्रादमी हैं उनके पास साधन नहीं हैं।की छात्र लाखों की तादाद में स्कूलों से निकलते हैं रोजी की तलाश में उनका जीवन प्रतिश्चित है, भविष्य अंधकारमय है ।प्रतः उनका जीवन उज्ज्वल बनाने के लिए जरूरी है कि हम उनको एक ऐसी गारण्टी दें, ऐसा अधिकार दें जिससे वह बेकार न फिर सकें और जैसे ही शिक्षा प्राप्त कर लें उनको काम दें।इसी तरह चाहे कम पड़े लिखे हो या मनपढ़ हों उनको भी हम काम दे सकें ।उद्योग मंत्री जी ने घोषणा की है कि हम उद्योग खोलेंगे ।उससे लोगों को काम मिलेगा।इस तरह से जब हम वचनबद्ध होंगे तभी लोगों को काम दे सकते हैं।इस लिए काम का अधिकार बहुत जरूरी है ।लोकतंत तभी सफल हो सकता है, भ्रमन चैन तभी कायम रह सकता हैं जब शांति कायम कर सकें, और शांति तब होती है जब हमारे साधन ठीक हों ।समानता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो यह तभी कर सकते हैं जब प्रसमानता मिटे ।30 वर्ष से बराबर कह रहे हैं कि प्रसमानता की मिटाना है, लोगों को काम देना है।प्रतः समय मा गया है कि जो बचनबद्ध हैं हमें उस ओर जाना चाहिए और जब तक उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाते तब तक काम नहीं चलेगा।इसलिए हमें कानून बना कर के जो गरीब हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको काम का अधिकार देना जरूरी है।छाकों में बेहद प्रसंतोष है जिसे हम लाठी, गोली प्रौर जेल से दूर नहीं कर सकते।हम उन्हें काम दे कर ही संतुष्ट कर सकते हैं।सम्पति का मोह बढ़- बड़े आदमियों को हो सकता है जिसके पास सम्पत्ति है।हम चाहते हैं कि जो साधनहीन हैं, उनके
पास भी सम्पत्ति बाये।सम्पत्ति उन्हें तभी मिल सकती है, जब उन्हें काम मिले ।हम देखते हैं कि भारक्षण की बात कितनी चलती है, कितना इस बारे में विवाद होता है।मैं कहता हूं कि अगर काम की गारण्टी मिल जाये तो यह झगड़ा अपने- ग्राप समाप्त हो जायेगा ।भाषा का विवाद है ।अंग्रेजी पढ़ लिखे लोग क्यों हिन्दी का विरोध करते हैं ?वह इसलिए करते हैं कि भगर सारे हिन्दुस्तान में हिन्दी चल जायेगी तो हम अंग्रेजी पढ़े- लिखों को कोई नौकरी नहीं मिलेगी।ऐसा ही हिन्दी वाले लोग कहते हैं कि अंग्रेजी क्योंकि ज्यादा चल रही है, इसलिए हमको नौकरी नहीं मिलती है ।भारक्षण और भाषा के विवाद अपने ग्राप समाप्त हो जायेंगे भगर हम उन लोगों को काम की गारण्टी दे सकें
इसी तरह से हम भ्रष्टाचार को भी मिटा सकते हैं।प्राप देखें समाज के आदमी क्यों इस झंझट में पड़ते हैं।रोजाना प्रखबारों में चोरी, डकैती, अपहरण और लूटमार की खबरें निकलती रहती हैं, माखिर ये सब क्यों होते हैं ?करोड़ों रुपया शासन का इस पर खर्च होता है ।यह सब इसीलिए है क्योंकि कुछ लोग बिना साधन के हैं और मजबूरन वह गलत काम करते अगर काम मिल जाये, गारण्टी मिल जाये तो वह गलत काम नहीं कर सकेंगे।इस तरह से देश में अच्छा शासन चल सकता है और लोकतंत्र ठीक से काम कर सकता है ।इसलिए मेरा कहना है कि शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था करें जिससे हरेक को अनिवार्य रूप से शिक्षा लेनी पड़ और कोई यह न कह सके कि हमारे पास साधन नहीं थे, इसलिए नहीं पढ़
शिक्षा के मामले में भी प्राप देखेंगे कि गरीब के बेटे भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है ।कई लड़के साधम न होने की वजह से पढ़ नहीं सकते।जो वृद्ध, असमर्थ और बीमार होते जिनके पास कोई साधन नहीं होते हैं, उनका जीवन नारकीय और परेशानी का होता है ।सरकार को इसकी गारण्टी लेनी चाहिए कि उनको वित्तीय सहायता दे चाहे वह प्रपंग हो या बूढ़ा हो ।सर्वप्रथम साधनहीनों को सहायता दी जानी चाहिए हम अच्छे समाज की कल्पना कर रहे हैं..समाज में समानता से रह सकें, किसी को न हो, लेकिन यह तभी हो सकता है जब हम ऐसे कानून बनायें जिससे सब सुविधाएं लोगों को मिल सकें।शासन ऐसा समझता है कि हम कानून बना देंगे तो कामयाबी कैसे करेंगे ?जैसे श्री मावलंकर जी ने कहा कि हम बजट को देखते हैं तो यह बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा पिछले 30 वर्षों से चला भा रहा है ।जिस तरह से उस समय अनाप- शनाप खर्चे होते थे उसी तरह से अब भी हो रहे हैं।हमें इस तरह के खर्चों को बन्द करना पड़ेगा, मजबूती से अपने बजट को बनाना होगा ।साथ ही हमें इस बात की तरफ ध्यान देना होगा कि हमें गरीबी, बेकारी मिटानी है, गरीबों को ऊपर उठाना है, वृद्धों को सहायता देनी है।इस सब के लिए व्यवस्था कर के अगर हम लोगों को इसकी गारण्टी दें तो मैं कहता हूं कि देश का वातावरण बदल जायेगा ।मगर अापने इस संशोधन विधेयक को पास कर लिया तो मैं कहता हूं कि भाप जनता सरकार की जड़ें बहुत मजबूत कर लेंगे और प्रजातंत्र को बहुत मजबूत बना देंगे ।इन शब्दों के साथ में शास्त्री जी के विधेयक का समर्थन करता हूं और सदन के
श्री लक्ष्मी नारायण नामक] माननीय सदस्यों व विधि मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस संशोधन विधेयक को पास करवायें और जो मैंने संशोधन रखा है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाये, उसे भी पास करें ।श्री हरियोंश बहादुर ( गोरखपुर ) : सभापति महोदय, मैं आप को धन्यवाद - देना चाहता हूं कि ग्राप ने मुझे समय दिया ।भाज हमारे देश के सामने यह बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे देश के नौजवान अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद बेरोजगार रहते हैं।यह समस्या केवल शिक्षित लोगों के बीच में ही नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के बीच में भी है, जो या तो कम पढ़े हैं, या बिल्कुल पढ़े- लिखे नहीं हैं ।इस समस्या की तरफ़ हमारे देश की सरकारों ने समय- समय पर जो ध्यान दिया है, और इसे सुलझाने के लिए जो कार्य किया है, वह हमेशा ही नाकाफ़ी रहा है ।जब तक हम बहुत मजबूती और बड़े दूढ़ निश्चय के साथ कोई कदम नहीं उठाते हैं, तब तक इस समस्या का व्यापक स्तर पर समाधान सम्भव नहीं होगा ।हमेशा यह सवाल उठता रहा है कि हमारे संविधान में फण्डामेंटल राइट्स मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज माफ़ स्टेट पालिसी के बीच किस तरह समन्वय स्थापित किया जाये ।डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज माफ़ स्टेट पालिसी में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, जो व्यक्ति के जीवन से सीधा सम्बन्ध रखता हैं ।मगर कभी कभी फण्डामेंटल राइट्स के कारण एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि सरकार या हमारी व्यवस्था जनता को सही ढंग से वे सुविधायें प्रदान नहीं कर पाती है, जिन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्व में उल्लेख किया गया है।ख़ास सौर से सम्पत्ति का अधिकार राइट टु
( Amdt.) Bill
प्रापर्टी बदाकर रास्ते में होड़े के रूप में भाया है ।हम उन दिनों को भी याद करना चाहते हैं, जब इस देश में बकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और राजाओं के शिवी पर्शः को समाप्त किया गया था।हमें बह स्वीकार करना चाहिये कि जब यह कदम उठाया गया था, तो देश की जनता ने उसका स्वागत किया था।लेकिन फण्डामेंटल राइट्स की वजह से ये दोनों मामले कोर्ट में गये भौर वहां पर कुछ दिनों तक इस प्रकार से उलझ गये कि सरकार को पार्लियामेंट के माध्यम से कुछ कानून बनाने पड़े ।बाज ऐसे बहुत से कार्य है, जिन को भगर सरकार करना चाहे, तो फण्डामेंटल राइट्स, और विशेषकर राइट टु प्रापर्टी, रास्ते में आयेंगे।मैं विधि मंत्री का ध्यान विशेष रूप से इस कान्ट्राडिक्शन की भोर प्राकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक इस कान्ट्राडिक्शन को समाप्त नहीं किया जायेगा, तब तक सरकार इस देश में बेरोज गारी प्रौर ग़रीबी को खत्म नहीं कर पायेगी, और जनता को कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिन सरकारी सुविधयों को भविश्यकता है, वह उन्हें प्रदान नहीं कर पायेगी ।देश में बरोजगारी के कारण घराजकता फैल रही है।बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जो डकैतियां हो रही हैं, ट्रेनें लूटी जा रही हैं, लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, उन का विश्लेषण करने पर यह पाया जाता है कि पढ़े- लिखे बेरोजगार नौजवान इन अपराधों में भाग ले रहे हैं ।यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।मगर हम बेरोजगारी को समाप्त नहीं कर सकेंगे, तो देश में बढ़ती हुई अराजकता और हिंसा को समाप्त करना हमारे लिए मुश्किल होगा।