To increase the agricultural production as well as to uplift the social and economic status of the farmers, effective implementation of the land reforms through structural changes and legislations is highly necessary.Why this constitutional duty of the Government has gone in to oblivion?I also request the Government to scrap all anti farmer international treaties in which India became a party during the last 30 years.Innumerable cases of suicide by the farmers still continue in various parts of the country.Provision should be made for a minimum wage of at least Rs.10,000/- per month to all workers.If you dilute the Labour Laws still further it will be like taking back the rights of the working class.Please increase the work days and also the minimum wages of MNREGA workers to Rs.320/- per day.Government has a primary duty to curb the unprecedented rise in the price of essential commodities.Unless and until the FCI is strengthened and its activities more spread up, we will not be able to develop a strong PDS throughout the Nation.Vast majority of poor people are still out of the Public Distribution Network.The previous Government was a failure in completely and adequately identifying the BPL section of the population.The Government will be failing in its duty of it does not invest enough money in public sector and social sectors to face the ongoing economic meltdown.PPP is not a panacea.Failure to tackle the huge unemployment problem in the country will continue if we carry on procrastinating ourselves for the mercy of the corporates who swallow all fruits of development and amass the huge natural
resources of the nation by any mean.Tackling global economic recession affecting Indian industries and loss of jobs of lakhs of workers and employees will be a serious problem for the new Government also.The Government has to take effective part in strengthening the Non- aligned Movement.We have to strengthen the relationship with neighbouring countries as well as BRICS.Development, strengthening and universalisation of Integrated Child Development Scheme should be made and effective steps should be taken to check the malnutrition among the women and children in our country.Malnutrition and situated Growth are shame for a great nation.The emergence of ' paid news' has become a dangerous phenomenon in media world distorting parliamentary democracy.The credibility of the fourth estate' is being questioned because of their own actions.The Government has to take strong steps to develop efficient water transport in the country.But the interlinking of rivers needs more scientific study.Water is the most precious resource in the world and hence the water resources should be protected at any cost.Failure to take effective steps to provide the life saving medicines at subsidized rate and also lack of adequate medical facilities have led this service a high priced one.The President' s Address not reflect the recommendations of Justice
Ranganath Misra Commission report where it has been stated to provide 10%
reservation for Muslims and 5% for other minorities based on socially and economically backward criteria.The rehabilitation packages for the millions of Non- resident Indians working abroad and relief measures for their family members are also missing in his address.I hope the federal structure of our nation will not be weakened by any means.The numerical strength of the larger states in the legislature shall not be an easy way to suffocate intended smaller states.Don' t impose any language on others.It was the anti- people policies of the UPA- II which led to its shrinking and implosion.Still now nobody could understand the rational behind the deregulation of the petrol and diesel prices.The people were thrown to the mercy of profit mongering oil companies.This has led to a price spiralling, a situation of state sponsored inflation.Then why our President was silent about controlling of oil prices and delinking Aadhar from subsidies and other benefits?Policies should be for the relief and benefits of the people and not for the benefit of the corporate which are mere judice persons.A lot of hi- fi PR work has been done during the XVI Lok Sabha Election to create image.I may remind this House that images may be beautiful at first sight; but realities are something different and harsh.Zero tolerance to terrorism as well as to attack against women and children- everybody may agree.But we cannot sacrifice political tolerance to anybody.It is our duty to uphold the basic structures of the
The tribal population in various parts of the nation are facing threats from the so- called apostles of development.There are large sections who do not get a space in establishment and those who are left behind in the developmental process in the last so many decades.Who sees them?Who hears them?Who understands
We have to protect the nature and environment.But people should be first.A human being has only life, and it is most precious also.It canot be summarized in to monetary terms.The recent issues pertaining to the reports of Madhav Gadgil and subsequently Kasturi Rangan have to be solved.It will be unwise and even cruel to spell doom on the human habitations centuries old.It is like killing the civilization.During the discussion on the Motion of Thanks on President' s Address, the House witnessed heated debates at sometimes yesterday.But may I remind my colleagues, our sincerity should not lead to arrogance but to more understanding and wider self- introspection.Let us hope the new Government, new Prime Minister and his Council of Ministers will follow a path of consultation and conciliation with all stake holders.Quite surprisingly President is silent on the minimum days of functioning the Parliament may have.At least 100 days of effective sitting is necessary for this largest multi party democracy in the world.Instead of ordinances, whole hearted and transparent discussions should lead to legislations.* SHRI ΑΝΤΟ ANTONY ( PATHANAMTHITTA): While appreciating Government' s commitment to ensure a clean Ganga, I invite the attention to Holy River Pampa in Kerala.River Pampa needs special attention here.Pampa is one of the sources of water to districts in Central Kerala, and it also feeds, Kuttanadthe rice- bowl of the State.Uniqueness of Pampa is its socio- cultural- religious and ecological significance.Due to its proximity to the Holy Shrine Sabarimala, River Pampa is known as ' Dakshin Ganga'.River Pampa Watershed covers Periyar Tiger Reserve and Achenkovil Forest Divisions in the Western Ghats.About 40 lakh people depend on this river for various needs.Despite these factors, River Pampa is shrinking in size due to pollution.As a result, the Biodiversity and the Hydrological terrain of Pampa Basin are facing a major threat.Therefore, I humbly request the Government to launch a special programme to protect River Pampa.The Government is going to improve amenities and infrastructure at pilgrimage centres in the country.I take this opportunity to request the Government to improve infrastructure facilities including con connectivity to Sabarimala in Kerala.Every year nearly four crore devotees from various States of the country pay pilgrimage to Sabarimala.Pilgrimage to Sabarimala also promotes the message of communal harmony.Keeping these factors in view I request the Government to declare Sabarimala as a National Pilgrim Centre and to up- grade infrastructural facilities at this Holy Shrine.* श्री अनिल शिरोले ( पुणे) : संसद में दिनांक 9 जून, 2014 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर सदन में श्री राजीव प्रताप रूडी जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।लोक सभा के पहले सत्र की शुरूआत में अपने अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी ने जिन मुद्दों का जिक्र किया है, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार ने ली है।मुझे विश्वास है कि जनता की आशाओं, आकांक्षाओं को हमारी सरकार पूरा करेगी।आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व ने एक नई उम्मीद, आशा जगाई है।पूरे देश में आनन्द व आशा का माहौल है।यह नये दिनों की शुरूआत है।जनता ने हमें स्थिर सरकार दी है।श्री नरेन्द्र मोदी जी जैसा नेतृत्व दिया है।मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि ऐसे समय पर मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला है।एक बलशाली, समृद्धशाली भारत बनाने के इस मिशन में हम अब एक होकर हमारा ये सपना अवश्य साकार करेंगे ।शहरीकरण को चुनौती मानने के बजाय अवसर के रूप में लेते हुए हमारी सरकार विशिष्ट विषयों पर केन्द्रित और विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त 100 शहर बनाने वाली है।आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से मेरी विनती है कि पुणे शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के इस मिशन में सम्मिलित किया जाए।* श्री हंसराज गंगाराम अहीर ( चन्द्रपुर ) : आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सरकार द्वारा लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष पर अपना वक्तव्य रख रहा हूँ।यह अभिभाषण सरकार की सोच और नजरिया लोगों के समक्ष रखता हूँ।लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता का यह दस्तावेज आज की स्थिति को देखते हुए अहम साबित हो रहा है।सबका साथ- सबका विकास का वादा और इसके द्वारा एक भारत- श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए की जाने वाली पहल को देखते हुए मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ।अभिभाषण में सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है, की उद्घोषणा और गरीबी का पूर्ण निवारण का संकल्प इस सरकार के गरीबी उन्मूलन के मंतव्य को दर्शाता है।महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज की संकल्पना को साकार करने की दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की प्रतिबद्धता और कृषि के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करने से वर्षों से उपेक्षित किसान और गाँव खुशहाली की ओर बढ़ेंगे।भारत में अधिकतर वर्षा जल आधारित कृषि की जाती है।इससे कृषि असुरक्षित रही है।इसका हल निकालने के लिए इस सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाने तथा हर खेत को पानी का संकल्प से कृषि क्षेत्र में समृद्धि आ सकती है।इससे हमारे देश में पुनः हरित क्रांति लाने का श्रेय इस सरकार को दिया जा सकता है।सरकार ने अभिभाषण के माध्यम से " हर हाथ को हुनर" के द्वारा युवाओं को रोज़गार दिलाने और उनका राष्ट्र के विकास में सहयोग सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।उसी तरह महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में जीरो टोलेरेंस की नीति अपनाने की बात कह बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओं का संकल्प लिया है।इससे देश में महिलाओं को सम्मान प्राप्त होगा और कन्या भ्रूण हत्या से निजात मिलेगी।सरकार ने अभिभाषण के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी आस्था जताकर उनके विकास और समृद्ध आविर्भाव के लिए प्रयासरत रहने का संकल्प लिया है।पिछली सरकार के समय महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी।इससे लोग हलकान हो चुके थे।इस सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, इसके लिए आगे हर संभव प्रयास करेगी, यह विश्वास भी व्यक्त किया जा रहा है।महंगाई को कम करने के लिए अगर सरकार ने वस्तुओं तथा दवाइयों के उत्पादनों पर उनका उत्पादन मूल्य तथा मुनाफा मुद्रित करने की बाध्यता को लागू
किया तो यह उत्पाद सस्ते हो सकते हैं।इनकी मुनाफाखोरी खत्म होकर यह वस्तुएं आम आदमी के दायरे में आ सकती हैं, सरकार इस सुझाव पर उचित कदम उठाये ऐसा आग्रह करता हूँ।आज देश में सिंचाई की विषमता निर्माण हो गयी है।पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में 95 प्रतिशत तो महाराष्ट्र समेत दक्षिणी राज्यों में सिंचाई का प्रतिशत बहुत कम है।महाराष्ट्र में केवल 19 प्रतिशत सिंचाई है।इससे यहां के किसानों के खेतों में उत्पादन औसत से कम होता है और सरकार द्वारा लागू किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य से उनके कृषि उत्पादों की लागत भी नहीं निकलती इसीलिए सरकार लागत मूल्य के अनुसार जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की नीति बनाये ऐसा मैं अनुरोध करता
इसी तरह अभिभाषण में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिये सिंचाई को बढ़ावा देने का वादा किया गया है, इसके साथ अगर सिंचाई के लिए एक राष्ट्रीय कोष बनाया गया तो स्थिति और भी बेहतर बनायी जा सकती है।विदर्भ क्षेत्र में हज़ारों की तादाद में ब्रिटिशकालीन मालगुज़ारी तालाब हैं, इसके देखभाल के अभाव में यह नष्ट होने की स्थिति में है।इसे पुनर्जीवित देने के लिए केन्द्र सरकार पहल करें तो विदर्भ के किसानों को सिंचाई का एक बड़ा साधन उपलब्ध हो सकता है।सरकार को इसे अपनी प्राथमिकता में शामिल करना चाहिए, ऐसा मैं अनुरोध करना चाहता हूँ ।सरकार ने विकास " की नीति अपनाई है।लेकिन पिछड़ा वर्ग जिसे ओ.बी.सी.कहा जाता है, के आज के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।अधिकारिक रूप से 1930 में जनगणना के बाद ओ.बी.सी.की जनगणना नहीं हुई।पिछली सरकार ने ओ.बी.सी.जनगणना करने का लोक सभा में किया वादा नहीं निभाया, मैं इस सरकार से ओ.बी.सी.जनगणना कराने का भी अनुरोध करता हूँ।गांधी जी ने गाँव की ओर चलो तथा स्वावलंबी ग्राम की संकल्पना बनायी, लेकिन आज गाँव उजड़ते जा रहे हैं और शहर बुनियादी सुविधा देने में अक्षम हैं।ऐसे समय हम ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक व्यवसाय जिसे हमारे यहां बारा बलुतेदारी कहा जाता है, उसका संरक्षण करने की जरूरत है।गाँवों के कुम्हार, बढ़ई, राजममिस्त्री, लुहार, चमार बुनकर जैसे परम्परागत व्यवसायों को आधुनिकता प्रदान कर नये प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास के द्वारा छोटे उद्योग इकाइयों के माध्यम से पुनर्जीवित कर हम गाँवों में बड़ी मात्रा में रोज़गार उपलब्ध करा सकते हैं।इसके लिए परम्परागत व्यवसायों के संरक्षण के लिए नई प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता के कार्यक्रम सरकार को चलाने की आवश्यकता है।मुझे विश्वास है कि सरकार इसे अपनी प्राथमिकता में शामिल करेगी।उसी तरह कृषि उत्पादों की लागत मूल्य का फायदा किसानों को हो, इसके लिए कृषि उत्पादों के निर्यात पर पाबंदी लगाना उचित नहीं ।इसे आयात- ि - निर्यात से मुक्त रखना चाहिए।उसी तरह किसानों को
सब्जी और फल बाहर बेचेने की अनुमति के लिए कृषि उत्पाद मंडी समिति कानून ( ए.पी.एम.सी.) में उचित बदलाव करने की आवश्यकता है।आज देश के अविकसित क्षेत्र में भारी कुपोषण और रक्ताल्पता दिखाई देती है।जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों तथा महिलाओं में व्याप्त कुपोषण और रक्ताल्पता के विरूद्ध लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग का गठन करने तथा पोषक तत्वों को पारम्परिक भोजन में शामिल करने के नये तरीके इज़ाद करने चाहिए।इस सरकार को जनता ने भारी बहुमत देकर इस पर विश्वास जताया है।इसे सार्थक करने के लिए सरकार संकल्पकृत है, यह अभिभाषण के द्वारा दिखाई देता है।लोगों के जीवन में विकास की बयार बहाने के लिए कृतसंकल्प सरकार को धन्यवाद देता हूँ।अभिभाषण के द्वारा जनता में जो विश्वास पैदा हो गया है, उस पर हम खरा उतरेंगे यह कहते हैं, सरकार को पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल ( मिर्जापुर) : सभापति महोदया, मैं आपका अभिवादन करती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा सदन में पेश किए गए और श्री रामविलास पासवान द्वारा उसका अनुमोदन किए गए राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपने विचार रखने के लिए खड़ी हुई हूं।मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से इस चर्चा में हिस्सा ले रही हूं।महामहिम राष्ट्रपति जी ने नौ जून को संसद के केन्द्रीय कक्ष में अभिभाषण दिया था।राष्ट्र के भविष्य और गरिमामय गौरव को लेकर उम्मीदों एवम् आशाओं से भरे हुए अभिभाषण के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।मुझे खुशी है कि सरकार ने देश के 125 करोड़ भारतीयों को विकास और खुशहाली की राह पर ले जाने के संकल्प को इस अभिभाषण में प्रस्तुत किया है।मैं अपने विचारों को अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर और अपने राज्य उत्तर प्रदेश तथा पिछड़ी और दलित जातियों की चुनौतियों पर ही केन्द्रीत रखते हुए अपनी बात कहना चाहूंगी।उत्तर प्रदेश एक बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है।जहां यदि युवाओं की बात की जाए तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वहां के युवाओं के पास रोजगार के लिए पर्याप्त अवसर नहीं हैं।जिसके कारण उन्हें अपने राज्य से पलायन करते हुए अन्य राज्यों की ओर उन्मुख होना पड़ता है।इससे वे अपने परिवार से दूर रहने की पीड़ा को सहन करते हैं, साथ ही हमारे बहुत से युवा रोजगार के अभाव में आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त होते हैं।ऐसी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश के विशेष इलाकों में ज्यादा विकसित होती हैं जैसे कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड।मेरा मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र भी पूर्वांचल में आता है और अक्सर ऐसी परिस्थितियां वहां देखने को मिलती हैं।उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां की जनता को सिर्फ वोट बैंक के रूप में तमाम राजनैतिक दलों और सरकारों द्वारा इस्तेमाल होता आया है।लेकिन इस सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि वह अपने कार्यकाल में उत्तरप्रदेश की जनता के विकास के लिए कारगार योजनाएं बनाएगी और विशेषकर युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान कराएगी, जिससे कि उन्हें अपने राज्य से पलायन करने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा।साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की जो प्रक्रिया और सोच है उस पर हमेशा- हमेशा के लिए पूर्ण- विराम लगेगा।हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का भी जिक्र किया है जिसका उद्देश्य हर खेत को पानी पहुंचाना है।मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल और बुंदेलखंड इलाके में सिंचाई के पर्याप्त साधनों का अभाव है।यहां तक कि मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र जो पूर्वांचल में आता है वहां भी सिंचाई के साधनों का जबर्दस्त अभाव
है जिसके चलते खेती के उत्पादन का नुकसान होता है और मैं इसे सिर्फ किसानों की हानि के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र की हानि के रूप में भी देखती हूं।मेरी सरकार से अपेक्षा है कि विशेष करके पूर्वांचल और बुंदेलखंड में सिंचाई के साधनों को मुहैया कराने के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना से इस क्षेत्र को लाभान्वित किया जाए।बिजली का संकट एक ऐसा मसला है जिसे आज पूरा देश जान चुका है।उत्तर प्रदेश में यह संकट गंभीर है।गांव में आज भी चार या पांच घंटे से ज्यादा और शहरी इलाकों में आठ या दस घंटों से ज्यादा बिजली आपूर्ति नहीं हो पाती है।महामहिम महोदय के अभिभाषण में राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का उल्लेख किया गया है जो अपने आप में एक महत्वाकांक्षी कदम है और मैं उम्मीद करती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य के पिछड़े इलाकों में इस ऊर्जा नीति की झलक का प्रभाव देखने को मिलेगा और एनडीए सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की जनता बिजली आपूर्ति के सुख का अनुभव कर सकेगी।अभिभाषण में देश में पर्यटन की व्यापक संभावनाओं की भी बात की गयी है तथा 50 टूरिस्ट सर्किट्स बनाने तथा तीर्थाटन को बढ़ाने का विशेष उल्लेख किया गया है।इस संदर्भ में भी मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड में और विशेषकर मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं।ऐसे तमाम स्थल हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं और जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से बढ़ाया जा सकता है।मिर्जापुर को इस देश के राजस्व में योगदान करने का एक अवसर मिल सकता है।इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि 50 टूरिस्ट सर्किट्स बनाने का जो सरकार का संकल्प है उसमें उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल में विशेषकर मिर्जापुर का ख्याल रखा जाएगा।राज्य में एक बहुत बड़ी आबादी दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय की है जिसे इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि आज तक उनके हक, भागीदारी और सम्मान के नाम पर सिर्फ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनका शोषण हुआ है।सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन वंचित जातियों तक पहुंचाना अति अनिवार्य है जिससे उनके भरोसे को हमेशा के लिए कायम किया जा सके।मिर्जापुर में भी लालगंज और हलिया जैसे इलाके हैं जहां पर आदिवासी समाज की एक बड़ी आबादी रहती है जो विकास की धारा से वंचित है।सरकार से मैं अपेक्षा करती हूं कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में लाने का सरकार द्वारा ईमानदारी से प्रयास होगा।हमारे देश में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, मैं समझती हूं कि वह एक ऐसे आयोग के रूप में है जिसकी कोई अपनी न्यायिक शक्ति नहीं है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले बदायूं में दो पिछड़ी जाति की बच्चियों के साथ जो अमानवीय घटना हुई उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का हस्ताक्षेप होना चाहिए था और यदि उनके पास कुछ न्यायिक शक्तियां होतीं तो निश्चित रूप से उन बच्चियों के परिवारों
के साथ न्याय होता।न्यायिक शक्तियों के अभाव में न उचित हस्तक्षेप हुआ और न अभी तक इस परिवार को न्याय मिल पाया है।न्यायपालिका में भी सामाजिक विविधता की झलक देखने को नहीं मिलती है।मेरा सरकार से कहना है कि न्यायिक आयोग बनाने की विशेष आवश्यकता है।दलित और पिछड़ी जातियों के योग्य उम्मीदवार भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जज की कुर्सियों पर नहीं बैठ पाते हैं।यह बहुत हैरानी की बात है कि जिला जज बनने के लिए पीसीएसजे और हायर ज्यूडिशियरी सर्विस एग्ज़ाम उर्त्तीण करना होता है, जबकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जज के लिए कोई न्यायिक आयोग नहीं है।सरकार से अपेक्षा की जाती है कि न्यायिक आयोग का शीघ्र गठन हो, ताकि हमारी न्यायपालिका में भी सामाजिक विविधता की झलक देखने को मिले।हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय एवं दिल्ली विश्वविद्यालय ये भी तमाम विसंगतियों का शिकार हो चुके हैं।पिछड़ा वर्ग आरक्षण ठीक तरीके से दोनों विश्वविद्यालयों में लागू नहीं हो पाया है।जेएनयू में एमफिल और पीजी में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले पिछड़ी जाति के छात्रों को साक्षात्कार में शून्य अंक या बहुत कम अंक दिए जाने के कई उदाहरण मौजूद हैं।दिल्ली विश्वविद्यालय ने पिछड़ी जाति के छात्रों का बैकलॉग जो वर्ष 2013 से लागू किया जा रहा है, जबकि यह वर्ष 2007 से ही मान्य है।अगर केंद्रीय विश्वविद्यालयों की यह हालत है तो देश कैसे आगे बढ़ेगा।नई सरकार से मेरा अनुरोध है कि देश के वंचित समाज के साथ न्याय किया जाए और उन विसंगतियों का संज्ञान लेते हुए सरकार इनका तुरंत निवारण करे।आधी आबादी के विरुद्ध हिंसा के प्रति जीरो टोलरेंस यानी बिलकुल सहन न करने की नीति अपनाने की बात भी बहुत ही सुखद है।इस संबंध में मैं कहना चाहती हूं कि गरीब परिवारों से वंचित जातियों से आने वाली बच्चियों और महिलाओं के साथ ऐसी अधिकतम दुष्कर्म की घटनाएं शौच के लिए जाते समय घटित होती हैं।सरकार से मैं उम्मीद करती हूं कि शौच सुविधाओं का ग्रामीण एंव गरीब शहरी बस्तियों में निर्माण करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।हम अपनी आधी आबादी को कुछ और नहीं तो कम से कम उनकी आबरू और उनके सम्मान की हिफाजत सुनिश्चित कर सकें।सभापति जी, मैं जिस इलाके से चुन कर आती हूं, वह बेहद गरीब है, पिछड़ा है और मैंने अपने इलाके की जनता के दर्द को देखा है और उन्हीं के दर्द को उन्हीं के शब्दों में बताना चाहती हूं कि आज हर गरीब जो उत्तर प्रदेश राज्य में रहता है वह यही कह रहा है कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में |बूढ़ा बरगद साक्षी है कि किस तरह से खो गई, गरीब की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में |जिन नीतियों ने छोड़ दिया गरीब को उसके हाल पर, ऐसी नीतियां न बना दे संसद इस हॉल में।" देश की गरीब जनता का यही दर्द है जो मैंने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है।मैं उम्मीद
करती हूं कि नई सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जो हमारे पिछड़े तबके हैं, उनके विकास के लिए भी सरकार योजनाएं बनाएंगी और उन्हें पूरी मजबूती के साथ लागू भी किया जाएगा।* SHRIMATI POONAMBEN MAADAM ( JAMNAGAR): This is a historical moment in our country' s history.After a gap of nearly 30 years, the people of this countyry have given an overwhelming mandate in favour of a Single Political Party.The people of this country have entrusted faith and hope in the Bhartiya Janta Party under the leadership of Shri Narendrabhai Modi.They have voted for a united, strong and modern India." Ek Bharat- Shreshtha Bharat".And to repeat the words of the Hon.Prime Minister........India has won.This overwhelming mandate puts the onus of meeting the hopes and aspirations of the people on each one of us.The hope that the coming tomorrow will see them with a job, the hope that they will not go to bed hungry, the hope that they will be protected both from internal and external aggression, the hope that they would have access to clean drinking water, the hope that their mothers, daughters and sisters can walk with honour and dignity and a million other aspirations.The Address by the President reflects the vision and the road map of the new Government.It spells several programmes and schemes meant for the upliftment of one and all, particularly the poor.Development through good governance is the motto of the new Government.Our Prime Minister has always emphasized on the slogan " Sabka Saath - Sabka Vikas".Our economy has been on the decline over the last few years.Exportimport scenario bears a dismal look.The job market tells a disappointing story.Inflation continues to grow.Putting the economy back on track is the paramount for this Government.The Government will create a policy environment which is predictable, transparent and fair.It will make every effort to introduce Goods and
Service Tax.I would like to highlight this Government' s promise of ensuring that our women are empowered and safe.By selecting seven women ministers in its Cabinet and a women speaker for this House, this Government has already conveyed a very strong message to our society.This Government is committed to provide reservation to women in the Parliament and State Legislative Assemblies.The President has already highlighted in his speech about our commitment of " Beti Bachao - Beti Padhao".Female feticide is a heinous sin.The root cause for female feticide lies within the cultural norms as well as the socio- economic policies of this country.Blinded by the need for an assertive gender to rule the house after the parents' demise the majority are often ignorant of the disaster they unwittingly invite by indulging in female feticide.In India, the number of girls per 1000 boys is declining with each passing decade.Is an imbalance in the number of females a truly worrying matter?Yes, indeed.This disparity may prove critical for the country' s development in political, economic and emotional spheres.Our Government will provide toilets in every home - a measure which will significantly improve women' s safety.This Government will not tolerate violence against women, and will be committed to strengthen the criminal justice system to
ensure women safety in India.We will ensure a life of honour and safety for our Mothers, Sisters and Daughters.The second issue I wish to highlight is the much needed reforms in the agriculture sector.Two- thirds of our people live in rural areas and Agriculture is the main source of livelihood for majority of our people.The economic contribution of agriculture to India' s GDP is steadily declining with the country' s broad- based economic growth.Still, agriculture is demographically the broadest economic sector and plays a significant role in the overall socioeconomic fabric of India.In the recent past, we have seen some of our farmers committing suicides due to a feeling of hopelessness.Various studies identify the important factors as the withdrawal of Government support, insufficient or risky credit system, the difficulty of farming semi- arid regions, poor agricultural income, absence of alternative income opportunities and the absence of suitable counseling services.This Government will be committed to build confidence in our farmers by increasing investment in agriculture sector and scientific practices, by streamlining the pricing and procurement procedure, by implementing crop insurance and post- harvest management by setting up of food processing industries.I am sure Speaker Madam that this Government will usher in the second green revolution which will bring the much needed smile to our farmers.The President in his address also emphasized on encouraging pilgrimage tourism.Dwarka which is in my constituency is one such place which has tremendous potential for growth.The need for air connectivity, adequate hotel
infrastructure and improving the amenities will go a long way in the development of this temple town.The last issue I want to bring out is the state of the MSMEs in our country.I came from the Jamnagar District in Gujarat, home to the Brass Industry of India.Jamnagar today has a Brass Industry with over 4500 units which provide direct/ indirect employment to over 1,50,000 people.The industry as is the case with other MSMEs is plagued by problems in their day- to- day operations, that is, in production and marketing of their products.They find it difficult to sell their output at remunerative prices and cannot spend much on advertising, marketing research, etc.They also face still competition from large firms, inadequate infrastructural facilities and access to credit are other major problems.MSMEs are often unable to procure adequate financial resources for the purchase of machinery, equipment and raw materials as well as for meeting day- to- day expenses.We need to change this.Removal of 4% Special Additional Duty ( SAD) on import of all kind of ferrous and non- ferrous scrap materials to make Indian manufacturers competitive in price globally, taxation benefits, providing a level playing field with imports from ASEAN Countries, providing cutting edge technology are the need of the hour.We need to intervene now or else we will lose this industry for ever.I firmly believe that the era of change has begun.A change to hope from despair.The hope ignited by the vision of Shri Narendrabhai Modi.A hope that would see a smile on the face of every Indian.A smile of contentment, honour and dignity.And that smile would be our report card and believe me each one of us would toil every single minute to achieve this.SHRI SURESH C.ANGADI ( BELGAUM): Madam, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President' s Address moved by my colleague Shri Rajiv Pratap Rudy and seconded by the hon.Minister Shri Ram Vilas Paswan.Madam, this country has got the real democracy only on the 16th of May, last month, because in 1947, if you remember, it was merely a transfer of power, not by any mandate.The Congress had taken the power from the British.It was old wine in the new bottle.The people of this country have voted for Shri Narendra Modi as the Prime Minister of this country leaving apart the consideration of caste, creed and other things.The youths of this country have faith in him.The Congress took power from the British in 1947.Even after taking power, the same rules and regulations are followed.In spite of ruling for 65 years, there is no change.The British were ruling this country using the divide and rule policy.Those rules are followed even today.The dalits, muslims and all these divisions in the society have been created and they are existing even to this day.But this time, the people of India voted for Ek Bharat, Shreshth Bharat under the leadership of Shri Narendra Modi.Today, we have got real democracy.I am also proud to say that still we have to enact the 33 per cent reservation for women in this House.If one does not read history, one cannot create history.In Karnataka, Lord Basavesvara, in the Twelfth Century, brought democracy to each and every person.Allamaprabhu belonged to the Scheduled Castes community.He was like Ambedkar of his times.He gave 50 per cent reservation for women in those days but we are still fighting for 33 per cent reservations for women in legislative bodies even after 66 years of attaining independence.SHRI GAURAV GOGOI ( KALIABOR): Madam, I am on a Point of Order - Rule 352 ( vii) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.HON.CHAIRPERSON : What is your Point of Order?SHRI GAURAV GOGOI Hon.Member while speaking shall not utter treasonable, seditious or defamatory words.Hon.Member has just compared the Congress Party to the colonial Government.Hon.Member would remember will remember the history that the Congress Party has sacrificed the lives of many of its members to win the country its freedom and to compare the Congress Party to the colonial Government is defamatory, it is seditious.Hence, I request the hon.Member to withdraw his words.HON.CHAIRPERSON: It would be expunged.SHRI SURESH C.ANGADI : I have not spoken with that intention.What I meant was that the rules and laws which are prevailing as of now, it may be IPC or any other law, but these laws were made in the days of the British rule in our country.We are following the same rules till today.In this respect only, I made those remarks.I have no intention to hurt the feelings of the people who have sacrificed their lives for the independence of the country.I am with them.Even our leader has said - जो पिछली सरकार ने अच्छा काम किया है, उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे और जो काम खराब है, उसके बारे में हम सोचेंगे।My leader has made very clear that whatever good governance has been given by the previous Governments would be taken forward.My intention was not to hurt anyone.इस देश में जो डिवाइड एंड रूल इतने साल में किया है, वह कांग्रेस वालों ने किया है।मैं यह बोलना चाहता था।लेकिन इतने दिनों में रीजनल पार्टीज, थर्ड- फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, मुस्लिम लीग यह सब कांग्रेस वाले करते थे।But this time, people of this country, specifically the youth of this country, in spite of all this, voted for Narendra Modi ji' s Government.He said that we would take the country forward.अभी बहुत बहुत काम बोल रहे हैं कि इतना वह काम करो, ऐसा कह रहे हैं।जो 65 वर्षों में काम नहीं हुआ ¾, de 64 yia Ad à çige đè che uch?He has said that with 125 crore people, he can move forward.एक पांव हम आगे बढ़ाएं तो बहुत काम हो सकता है लेकिन हम एक ही दिन में
सब सपना पूरा नहीं कर सकते।He said that his Government would provide civic amenities first to the people of my country.अभी भी गांवों में शौचालय, टॉयलेट्स हमारी महिलाओं के लिए बनाने हैं, वह काम हम पहले पूरा करेंगे।गंगा स्वच्छ करेंगे।स्वच्छ भारत करेंगे।अभी जिस नगर में हम रहते हैं, Cities have become hell.It has appeared in many newspapers.Urbanisiation has created hell.Who has done all this?fheft vier à जाते हैं तो पूरी गंदगी दिखती है।किसी भी विलेज में जाएं तो विलेज स्वच्छ है।आज हमें पूरा स्वच्छ और श्रेष्ठ भारत करने में कामयाब होना है।मेरी विनती है कि भारत को जो स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता के पूर्व से भी इस देश में स्वतंत्रता लाने के लिए कर्नाटक से जो आए हैं, मुझे गर्व महसूस होता है।In the 12th century, Basveshwara gave given 50 per cent reservation to women in those days.अभी भी काम करो और सब बांटकर खाओ ।Basveshwara has adopted socialism in those days itself.Accordingly, the same concept is being implemented today also in Parliament
Apart from this, I come from my constituency, Belgaum, we want the present Government to set up IITs and IIMs.My constituency is surrounded by Maharashtra, Goa and Karnataka.People speak minimum four languages there.So, I urge upon the Government to start IITs and IIMs in my parliamentary constituency.Apart from this, the major problem we are facing in our country is availability of pure drinking water.I request the Government to provide pure drinking water to all the villages and the urban areas.Another major problem is providing employment to youths.In this regard, I would request the hon.Minister for Heavy Industries to kindly start some major public enterprises in my parliamentary constituency to provide employment.It is because, they have to move to Mumbai or they have to move to other areas for employment.I would request the hon.Minister to make provision for this thing.For the past many years our Railway projects are pending.Bangalore is on one side of Belgaum and Mumbai is on the other side of Belgaum.I would request the hon.Railway Minister to provide railway connectivity to Belgaum
either with the bullet trains or with the fast track trains.With all this, I would urge upon the Government to help the people of my region.Most of them are unemployed.Thank you, once again, Madam.* श्री राजेन्द्र अग्रवाल ( मेरठ) : सोलहवीं लोक सभा का यह प्रथम सत्र है तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनी नई सरकार का राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के रूप में यह प्रथम नीति वक्तव्य है।इस लोक सभा में यू.पी.ए.-2 की सरकार चलाने वाली कांग्रेस के पचास से भी कम सदस्य हैं तथा एन.डी.ए.की इस सरकार के प्रमुख घटक दल भाजपा के 272 से अधिक सदस्य है।अध्यक्ष जी, इस जनादेश के अनेक अर्थ हें तथा इसकी अनेक प्रकार से व्याख्या हो रही है।वास्तव में यह जनादेश कांग्रेस के भ्रष्ट कुशासन के खिलाफ तथा श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सुशासन दिये जाने के विश्वास के पक्ष में है, यह जनादेश वोट बैंक की जातिवादी व साम्प्रदायिक राजनीति के खिलाफ तथा देश के 125 करोड़ के सम्पूर्ण जन को साथ लेकर चलने के संकल्प के पक्ष में है, यह जनादेश रीढ़विहीन कमजोर नेतृत्व के खिलाफ तथा दृढ इच्छाशक्ति सम्पन्न मजबूत प्रधानमंत्री के पक्ष में है।कुल मिलाकर यह जनादेश ऐतिहासिक तथा युग परिवर्तनकारी है।भारतीय जनता पार्टी इस जनादेश की गुरुता एवं चुनौती को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करती है तथा अध्यक्ष जी उस ओर बैठे मेरे कांग्रेस के मित्रों भी मेरा आग्रह है कि वे भी इस जनादेश के मर्म को समझने का साहस दिखायें।राष्ट्रपति जी ने 16 पृष्ठों के अपने भाषण में सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन के लगभग सभी पहलुओं को स्पर्श किया है।मैं उनमें से कुछ पर अपनी बात कहना चाहता हूँ।कृषि हमारी अधिकांश जनता की आजीविका का स्रोत है इसलिये स्वाभाविक ही हमारे लिए कृषि तथा किसान सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र है।इस दृष्टि से राष्ट्रपति जी ने खेती को लाभकारी उद्यम बनाने के लिए अनेक उपायों की चर्चा की है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने की बात कही है।हापुड़ तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में आलू का उत्पादन होता है, मेरठ- बागपत- जे.पी.नगरर बुलंदशहर जनपदों में हापुड् के चारों ओर फलों की बेल्ट है।यह मेरे क्षेत्र का सौभाग्य है कि किसानों की जीवन भर लड़ाई लड़ने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौ.चरण सिंह का जन्म स्थान मेरे चुनाव क्षेत्र में हापुड़ के निकट नूरपुर मढैया नामक गाँव में है।मेरा निवेदन है कि चौधरी साहब की स्मृति में उनके जन्म स्थान पर एक राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र का निर्माण किया जाये ताकि आलू तथा विभिन्न फलों के प्रसंस्करण में किसानों को मार्गदर्शन एवं मदद मिल सके।किसानों को लाभ हो तथा नये रोज़गार का भी निर्माण हो।राष्ट्रपति जी ने मजबूत बुनियादी ढांचे की कमी को भारत की मुख्य बाधाओं में से एक माना है तथा कहा है कि सरकार एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा विकास कार्यक्रम तैयार करेगी, हाई स्पीड ट्रेनों
की हीरक चतुर्भुज परियोजना शुरू करेगी तथा छोटे नगरों में हवाई सम्पर्क को बढ़ावा देने के लिए कम लागत वाले हवाई अड्डे बनाये जायेंगे।इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मेरे संसदीय क्षेत्र का बुरा हाल है।राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 के द्वारा किया गया था।इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की बात थी, Rapid Transit System के अन्तर्गत राजमार्गों के निर्माण की बात थी, Rapid Railway Transit System ( RRTS) की बात थी, परन्तु क्या हुआ ?राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के गठन को 27 वर्ष हो रहे हैं, परन्तु अभी हाई स्पीड ट्रेन की बातें प्रारम्भिक अवस्था में है, दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेस हाइवे अभी तक अस्तित्व में नहीं आया, हवाई अड्डा हवा में लटका हुआ है।दिल्ली में नित्य आवागमन करने वालों का 40 प्रतिशत केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश से है, परन्तु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का बुरा हाल है।मैंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों से बात की तो वे बताते हैं कि क्षेत्र के लिए बनाई गई योजनाओं को राज्य सरकार का समर्थन व प्रोत्साहन नहीं है।बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण मेरठउ- हापुड की औद्योगिक प्रगति ठप है।दो- तिहाई इकाइयां बंद हो चुकी है, बेरोज़गारी बढ़ रही है।मेरा अनुरोध है कि मेरठ- हापुड के बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार ले तथा इसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करे।राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा है कि प्रत्येक राज्य में आई.आई.टी.और आई.आई.एम.संस्थानों की स्थापना की जायेगी।उत्तर प्रदेश में कानपुर में आई.आई.टी.है तथा लखनऊ में आई.आई.एम.में है।उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश के युवाओं की जरूरत केवल इन दो संस्थानों से पूरी नहीं हो सकती।उत्तर प्रदेश में ऐसे अनेक संस्थान चाहिए |मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख केन्द्र है, मेरा निवेदन है कि क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से मेरठ में एक आई.आई.टी.या आई.आई.एम.होना चाहिए।न्याय में विलम्ब का अर्थ है न्याय न मिलना, अतः बड़ी संख्या में लम्बित मामलों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की बात कही है।देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 45 लाख से भी ज्यादा वादों में से लगभग एक- चौथाई वाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सम्बन्धित हैं।खंडपीठों तथा जजों की कम संख्या के परिणामस्वरूप जिस गति से उच्च न्यायालयों में इन वादों का निपटान हो पा रहा है उससे इन वादों को निपटाने में सौ साल से भी अधिक का समय लगेगा।निर्णय में इतना विलम्ब किसी भी प्रकार से वादी के हित में नहीं है।इसके कारण से न्याय व्यवस्था से आम आदमी का विश्वास खत्म होता है।वर्षों तक वकील की फीस देने तथा इलाहाबाद आने- जाने व ठहरने- खाने का इंतजाम करने में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वादियों के खेत व मकान तक बिक जाते हैं।मेरा अनुरोध हे
कि सरकार द्वारा इस दिशा में आवश्यक पहल की जानी चाहिए तथा मेरठ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की
खंडपीठ की स्थापना की जानी चाहिए।गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का भगीरथी" संकल्प अभिनन्दनीय है।इसके साथ ही अन्य नदियों तथा भूजल को भी प्रदूषण मुक्त करने व रखने की आवश्यकता है।पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गोवंश सहित पशुओं के अवैध तथा अमर्यादित कटान से जहाँ पशुधन समाप्त हो रहा है तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध दूध की उपलब्धता घट रही है वहीं प्रदूषित अपशिष्ट को नदियों में डालने अथवा बोरिंग के द्वारा सीधे गहरे जमीन में डालने से भूजल प्रदूषित हो रहा है।यह वास्तव में मानवता के विरूद्ध अपराध है, जिसे प्रभावी ढंग से रोके जाने की जरूरत है।देश की सुरक्षा सम्बंधी योजनाओं का राष्ट्रपति जी ने अनेक प्रकार से उल्लेख किया है।इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि आई.टी.के क्षेत्र में हार्डवेयर उत्पादन की पिछली सरकार द्वारा घोर उपेक्षा होती रही है जिससे देश की सुरक्षा को भी गम्भीर संकट उत्पन्न हो सकता है।आई.टी.हार्डवेयर के क्षेत्र में हम लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर है, जिन मोबाइल फोनों का हम इस्तेमाल करते हैं उनके प्रायः सारे पुर्जे विदेश से आते हैं/ केवल मोबाइल फोनों में ही नहीं, हार्डवेयर के अन्य सभी उपकरणों में चीन का लगभग एकाधिकार बनता जा रहा है।यह बहुत गंभीर विषय है तथा मेरा आग्रह है कि आई.टी.में हार्डवेयर उत्पादन को सरकार प्राथमिकता पर ले, ऐसे उत्पादनकर्ताओं को सरकार प्रोत्साहन व संरक्षण प्रदान करे ताकि हमारा देश भी आई.टी.हार्डवेयर के उत्पादन में क्रमशः आत्मनिर्भर हो सके।मैंने कुछ विषयों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है।इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ तथा महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।SHRI M.I.SHANAVAS ( WAYANAD): Thank you, Madam Chairperson.First of all, I support the Motion moved by Mr.Rudy.I have been closely following the speech of the President.In the President' s Address, I looked for some vision, some programmes etc.Unfortunately I was not able to find any vision, any new programme.Only an extension of the programmes of 10- year rule of the UPA was seen in the President' s Address.I do not want to repeat so many points.' One Rank One Pension' scheme was already told by their deputy leader.I would like to present an Order of the Central Government with respect to ' One Rank One Pension'.The Finance Minister in his interim Budget Speech in February, 2014 announced that the Government has accepted the principle of ' One Rank One Pension' for the Defence forces.So, already it has been implemented.How can you implement a programme that has already been implemented?At the most, it could be said that we will complete the implementation process.Now, I looked into his speech.Since BJP is ruling the country, I looked for the word ' secularism' in the speech.Nowhere in the speech, the word ' secularism' is used.I looked for the word ' Constitution'.We all believe in the Constitution.We all pledge with the Constitution.I searched for the word ' Constitution'.My dear fellow Parliamentarians, the word ' Constitution' is missing from the speech of the President.So, what is the idea behind this?I went through the speech; I heard the speech of Mr.Rudy.There was all praise for China.There is no democracy at all in China.India' s greatness is no matter for them.How has India progressed?For more than 55 years, this country has been ruled by the Indian National Congress.What is the success story of India?.....( Interruptions)
In 1950-51, India' s GDP_ was Rs.9719 crore.In 2008, the GDP has become Rs.52.28 lakh crore.In 1951, India' s export was Rs.606 crore, now it is Rs.8 lakh crore.In 1951, the foreign exchange was below Rs.1000 crore; now it is Rs.12.3 lakh crore.Death rate per thousand in 1951 was 27.4; now it is 7 per