SHRIMATI SATABDI ROY ( BANERJEE) ( BIRBHUM): Sir, I rise to speak on the Railway Budget 2022-23.अभी थोड़ी देर पहले, राठौर साहब जैसा बोल रहे थे.मैं उनको सुन रही थी तो मुझे लगा कि सब कुछ हो ही गया और क्या बताएं, बनने के लिए कुछ बाकी नहीं है।रेलवेज का काम कम्प्लीट हो गया है।फिर भी, मैं बोलना चाहती हूं कि पहले जब रेलवेज का अलग से बजट आता था, उसका अलग मजा था।अलग रेलवे बजट होने से उसमें करेक्ट और एग्जैक्ट इनफार्मेशन मिलती थी।ठीक है, सरकार ने सोचा है, यह कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा।The total CAPEX for Railways in annual plan for 2020-21 of the Ministry of Railways was fixed at Rs.1.61 lakh crore, comprising GBS ( Gross Budget Support) of Rs.70,250 crore, internal resources of Rs.7,500 crore, and Extra Budgetary Resources ( EBR) of Rs.83,292 crore.But in the Revised Budget, the GBS was reduced by Rs.41,000 crore from Rs.70,250 crore to just Rs 29,250 crore.According to the expenditure profile of the Ministry of Railways, it appears that under budgetary support, an amount of Rs.79,398 crore was allocated as a special loan from general revenues in 2020-21.If this observation is true, it will be equally important to know from the Government what was the reason behind the loan arrangement in the Revised Estimate pertaining to GBS.Also, when in 2020-21, the Government has pegged Rs.1.08 lakh crore, it came down to GBS of Rs 1.07 lakh crore in 2021-22.The Budget Estimate shows GBS of Rs.1.17 lakh crore for 2022-23.So, the increase in GBS is not substantial over the past two years.The Economic Survey 2021-22 informs that the Indian Railways has set
a target of 100 per cent electrification of its network by December, 2023.The Government says, to achieve this target with creation of other infrastructure in sector, the Government increased the CAPEX ( Capital Expenditure) five- fold in the last seven years.However, the Government record confirms the GBS for Railways was reduced by Rs.41,000 crore to just Rs.29,250 crore from Rs.70,250 crore in 2020-21.Secondly, just one year ago, on 16th March, 2021, the then Railway Minister Shri Piyush Goyal said that the Government does not plan to hand over the Railways sector to the private players and said that the Indian Railways will never be privatised adding private investment should be encouraged for more efficient functioning.In the National Rail Plan ( NRP) for India, all freight or goods trains will be privatised by 2031 along with 30 per cent of the 750 railway stations.It is a 30- year plan from 2021 to 2051, which aims for investment of Rs.38.5 lakh crore.The plan is to create a future- ready railway system by 2031.It has been proven time and again that the private sector does not come forward to invest in infrastructure because it has a long growth period.Thus, they must wait for a long time for profit to arrive.It so appears that the driver and guards will be from the Railways as will be the tracks; the maintenance responsibility of railway stations will continue with the Railways; and the bookings will be monitored by the Indian Railway Catering and Tourism Corporation ( IRCTC), which is a subsidiary of the Indian
Railways.Interestingly, the private player just has to invest in running the trains.Thus, he will just invest in all profit- making trains and the Indian Railways will run only loss- making trains.सर, फिर से वही होगा।उसमें गवर्नमेंट का सब कुछ लॉस में जाता है और जब प्राइवेटाइज हो जाता है तो वह गेन करती है।इसमें कौन सा मिरेकल हो जाता है कि प्राइवेटाइज होने के बाद वह प्रॉफिट करता है।वही प्रोडक्ट, वही चीज, वही सब कुछ जब तक गवर्नमेंट के साथ होता है, वह लॉस में जाता है।The private parties will be free to quote any price and might resort to dynamic pricing as happens in the air travel business.If you ask at least what percentage of profit comes back to the public with all the private investment, the answer is that there is no data.It will collect only haulage charges including fees for using station premises, railway engines, tracks, signals, and overhead electricity as well as driver salaries.The Indian Railways is driven by a social obligation to provide basic transport facilities to people and lays the foundation for several small and medium scale economic activities.So, privatising the Railways means privatising profit and burdening the public sector with losses.It so appears that the Government wants public money and public good to be utilized for private good.This gives rise to a question.Will the Government make it clear as to what the Railways will earn from privatisation in the first place?There is also the issue of safety and security.सर, रेलवे में अभी तक इतनी सेफ्टी नहीं है।हर समय न्यूज में आता है और हम लोग देखते हैं कि चोरी होती है, डकैती होती है, लेकिन वहां पुलिस या रेलवे पुलिस कभी टाइम पर नहीं आती है।आप टायलेट को देखिए, वहां
15 या 20 मिनट के बाद टायलेट का ऐसा हाल हो जाता है कि उसे कोई यूज नहीं कर सकता है।जब हम फर्स्ट क्लास में राजधानी में ट्रैवल करते हैं और कोई वीआईपीज़ जाते हैं, तब वह मेनटेन होता है, अदरवाइज सेकण्ड क्लास, थ्री टियर, जनरल क्लास में दस मिनट या बीस मिनट के बाद आप टॉयलेट यूज नहीं कर पाएंगे।टॉयलेट के पास जो लोग बैठे रहते हैं, वे भी वहां पर बैठ नहीं सकते हैं।The food quality is not up to the mark.Railways suffers due to the issue of timing as late arrival is a regular occurrence.रेल टाइम पर नहीं आती है।जब हम रेल को ट्रैवल के लिए यूज कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट काम होता है, लेकिन रेल टाइम पर नहीं आती है ।अगर एक ट्रेन लेट होती है तो सभी ट्रेनें लेट होती जाती हैं |Railways should provide comfort to the passengers by setting up more sitting arrangements in the railway stations.अभी बीच में एमपीज़ को बोला गया था कि आप एमपीलैड्स से ब्यूटीफिकेशन कीजिए।आप दो- चार सीट्स बना दीजिए।आप एमपी भी हैं तो आपको पता है कि एमपीज़ का फण्ड इतना कम है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं।जो जरूरत है, शायद उससे आप दस परसेंट ही कर सकते हैं ।जैसा कि उन्होंने आरओबीज के बारे में कहा है कि आप लोग आरओबीज का भी प्रसेंटेज दे दें, ऐसा नहीं होगा।अगर आप माननीय एमपीज को रेलवे का कोई भी काम देंगे, तो वह एमपी लैड में नहीं आएगा ।इसलिए आप इसके लिए थोड़ा सोचिए |Bengal has been the victim of step- motherly attitude.बंगाल को इस बजट में कुछ नहीं मिला।Is Bullet Train possible in India?Ground condition of India is not set for high- speed trains.हम लोगों के संसदीय क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वे दस साल, बारह साल या 15 सालों से पेंडिंग रहते हैं।यह मेरा थर्ड टर्म है और जो काम मेरे फर्स्ट टर्म में शुरू हुए थे, अभी तक वे पूरे नहीं हुए हैं।इसलिए उस काम का बजट बढ़ जाता है।आप उन्हें कहां से पूरा करेंगे।हमें जितना काम करना है, वह बजट में नहीं हो रहा है।शिवड़ी में आरओबी का काम बहुत दिनों से चल रहा है, बोलने के बाद वह
काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन एक- दो आदमी काम कर रहे हैं, तो उसमें और भी 10 साल लगेंगे ।इसलिए उसका बजट ज्यादा बढ़ जाता है और लोकल लोगों का भी हरासमेंट होता है।...( व्यवधान) उनके लिए रास्ता बंद हो जाता है, ट्रैफिक जाम होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स जल्दी काम होने से दूर होगा।फ्रेट कॉरिडोर के लिए लैंड ली गई।आपने घोषणा की है कि वह वर्ष 2023 में पूरा होगा, लेकिन अभी वह किस स्टेज में है, क्या उसकी मॉनिटरिंग होती है ?आप घोषणा करते हैं कि वह इस साल में पूरा होगा, लेकिन अभी तक उसका कुछ हुआ ही नहीं तो वह कैसे पूरा होगा?आप भी उसे कम्पलीट करने में फेल हो जाएंगे।यह बहुत महत्वपूर्ण है।मैं टिकट के बारे में कहना चाहती हूं ।लोग यात्रा करने के लिए टिकट खरीदते हैं, लेकिन अचानक ट्रेन चेंज कर दी जाती है।मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं कि हावड़ा- पुरी एक्सप्रेस, जो हावड़ा से पुरी जाती है और पुरी से हावड़ा आती है, लेकिन अचानक कहा जाता है कि वह शालीमार में रुकेगी ।यह क्यों और कैसे चेंज होता है?अभी चार महीने पहले टिकट की बुकिंग होती है और बुकिंग फुल हो जाती है।कोरोना के बाद लोग ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, काम भी शुरू हो गया है, लेकिन मैं जब ट्रेन में चढ़ती हूं तो पाती हूं कि वह खाली है।ट्रेन खाली है, वह सही है या जो टिकट बुकिंग है, वह सही है।आपने ब्रोकर को बंद कर दिया है, ट्रेन की डायरैक्ट बुकिंग और लोगों के ट्रैवल करने में बहुत फर्क है।आपने कोविड के समय प्लेटफार्म टिकट की कीमत 50 रुपए कर दी थी, ताकि वहां कम लोग जाएं।अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया है।कोविड का थर्ड वेव चला गया है, तो प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपए से कम करना चाहिए।लोग 50 रुपए में यात्रा भी कर सकते हैं ।750 स्टेशंस में से 300 स्टेशंस का मॉर्डनाइजेशन किया जा रहा है।फ्लाइट में बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास होती हैं।उसमें आप यह डिफरेंस कर सकते हैं।मॉर्डन स्टेशंस पर एमिनिटीज क्या होंगी?जनरल पब्लिक को आप कैसे सपोर्ट करेंगे, ताकि वे फैसिलिटीज को यूज कर सकें।लास्ट तीन सालों में जो एक्सिडेंट्स हुए हैं, उन मामलों में लोगों को कम्पनसेशन मिलने में दिक्कत हो रही है ।इसके लिए बहुत सारे लोग कोर्ट तक भी पहुंचते हैं।लोगों को एक्सिडेंट्स के
बाद भी बहुत सारे प्रूफ देने पड़ते हैं।अगर वह प्रॉसेस जल्दी पूरा होगा तो सही होगा ।...( व्यवधान)
रेल प्राइवेटाइज करके जिन लोगों को दिया जा रहा था, तो उसमें इंडिया में किसी का एक्पर्टाइज नहीं है।आप किस प्रायोरिटी और क्रेडिबिलिटी पर उनको यह दे रहे हैं?उनके पास यह- यह होगा, तो उनको यह प्राइवेटाइज करने के लिए मिलेगा।...( व्यवधान)
मैं यह कह रही हूँ कि जो भी काम है, यह मेरा सजेशन है कि बजट के समय कोई भी नया प्रोजेक्ट न लें, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं?जो पुराने प्रोजेक्ट्स 10-20 साल से बंद पड़े हुए हैं या जिनमें आधा काम हुआ है, उनको कम्प्लीट करें।अगर आप नया प्रोजेक्ट लेते हैं, तो लगेगा कि गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री कुछ अलग से सोच रही है।आप लोग कह रहे हैं कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चढ़ेंगे।यह स्लोगन बहुत अच्छा है।लेकिन ऐसा न हो कि पैसेंजर ट्रेन्स को प्राइवेटाइज करने से फेयर इतना बढ़ जाए कि सूट- पैंट वाले ट्रेन में भी न चढ़ पाएं ।जिस तरह से माइग्रेंट लेबरर्स लौटकर आए थे, उसी तरह से वे भी चलकर आएं, आप फ्लाइट की बात तो छोड़िए, वे ट्रेन में भी नहीं चल पाएंगे।इसलिए आप हवाई चप्पल वाले को उठाएं, लेकिन आप सूट- पैंट वाले के बारे में भी सोचिए।धन्यवाद ।SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA ( KORAPUT): I would like to express my views on Demand for Grants, Railways for the year 2022-23.Gunupur Therubali project continues to be in back burner, various demands ignored, meagre amount sanctioned to Jeypore - Malkangiri/ Nabarangpur, Rayagada Division, no new trains.Extension of Naupada Gunupur broad gauge line up to Therubali (79.15 Km) was included in the budget 2017-18 subject to clearance from the Government ( NITI Aayog, Cabinet Committee on Economic affairs).As per DPR, the cost of the project is approx.Rs 1398 crore.State Government of Odisha has agreed to provide land free of cost and but has not agreed to share 50% of the cost of the project.Central Government has written back to State Government about sharing 50% of cost of construction but the State Government is arguing that once land is provided free of cost the Rate of Return would now be in the range of 10% and has requested the Central Government to consider approving the project.Unfortunate that this project is just in the backburner with no progress.Would request Central Government to not delay further and if required set up a committee to fast track the progress and end dead locks so as to urgently revive the project.There have been multiple discussions on Koraput bypass between District Administration, NH Division officials and Railway officials along with elected representatives for transfer of Railway land for construction of Koraput
bypass.The concerns from Railway officials have been addressed and joint inspection conducted on 27th November 2020 and it was concluded that the outer edge of proposed Koraput bypass is not less than 48 meters from the railway boundary of road and 60 meters from the edge of railway quarters.Hence would request Ministry of Railways to kindly expedite the approval for land transfer so that construction of Koraput bypass can be restarted immediately - this is pending for quite some time.I would like to thank the Government for sanctioning Rayagada Division as part of ECOR restructuring.Unfortunately, it' s almost 3 years and there is hardly any progress on the front.Only Rs.40 lakh out of required Rs.170 crore has been sanctioned in the previous budget.Would request the government to expedite the request and approve the DPR pending with Railway Board at the earliest.There is strong demand for various underground passages and ROBs in various places in Rayagada and Koraput Districts of Odisha as follows: -
Rail Underground passage at KM 121/9 to 121/10 ( Near Narigaon, Chatua GP addressing 15+ villages) between Darliput Railway Station and Gorapur Railway Station of Koraput Vishakhapatnam Rail line.Rail Underground passage at Musuriaguda near North and Manbar Station in Manbar GP in Koraput - Vishakhapatnam Rail line.Rail Underground passage at Kerandiguda Chancharaguda of Bissamcuttack GP in Bissamcuttack Block, Rayagada District.Rail Underground passage at Lataguda of Chattikona GP in Rayagada
Rail underground passage at Sana Brundabadi of Bhatpur GP in Rayagada District
Rail underground passage near Mile No 308/17 at Majhihalma of Chatikona GP in Rayagada District
Rail over bridge at Muniguda town.I would request Ministry of Railways to kindly look into the matter and approve above projects to mitigate the sufferings of the people.Also, would like to request Ministry of Railways to ensure train stoppage at Laxmipur Road Station be restored at the earliest, its a genuine demand of people.Some other key demands from Undivided Koraput District
Extension of train service running with Vista dome coaches between Vishakhapatnam and Araku facility to Koraput.New Day time train from Jeypore/ Koraput to Bhubaneswar via
Rayagada, Berhampur.New Intercity train from Gunupur to Bhubaneswar/ Bhadrak.Rehabilitation and Reallocation of displaced shop owners in front of Railway Station in Rayagada.Restoration of all Train services that were running prior to Covid-19 induced lockdown.Stoppage at Bissamcuttack for Tirupati Biweekly Express
Stoppage at Bissamcuttack and Jemadeipentho for Korba Covid-19 Special (08517-08518).Stoppage of Samta Express (02887-02888) and Anantpur Exam Spl (07243-07244) at Jimidipeta.Stoppage of Samaleshwari Express and Intercity Express at Sikarpai.Construction of New Platform and foot over bridge is required at Laxmipur Station, Kakriguma Station, Damanjodi Station and Padua Station.Drinking water facilities are not functioning properly due to lack of maintenance at Laxmipur, Kakriguma, Singaram these need to be fixed.We need reservation ticket counters at Tikri, Laxmipur, Damanjodi, Padua, Kakriguma.Thank you.SHRI P.R.NATARAJAN ( COIMBATORE): I would like to lay my speech on table on General Discussion under Demands Grants on Ministry of Railways
In the meeting held at Coimbatore, 180 organisations including members of Chamber of Commerce are demanding for separate Railway Division at Coimbatore by including Kinathhukadavu and Pollachi R.S which are now in Palakkad Railway Division.While forming Salem Division in the past this demand was not fulfilled by the railway administration.Even after completion of Broad Guage line work and electrification work between Podanur and Pollachi by spending more than 250 crore project is being kept in idle without resumption of operating of trains from Coimbatore via Pollachi to the southern districts of Tamil Nadu, which were stopped due to gauge conversion works.People of Coimbatore and southern district s people are in the dire need of these trains for their personal needs in terms of pilgrimage, business, health and educational community
Hence, formation of separate Coimbatore Railway Division through bifurcation from Salem Railway Division is the dire need of the hour and immediate action is requested for the allotment of sufficient funds in the present budget and early action for the formation of Coimbatore Railway Division.SHRIMATI CHINTA ANURADHA ( AMALAPURAM): I would like to bring to your kind attention some important points and I hope that the Government will tal these points into consideration and act for the benefit of the people and especially for my State of Andhra Pradesh.Sir, I would like to highlight the case of IRCTC.As we all know, the Indian Railway Catering and Tourism Corporation is under the ownership of Indian Railways which provides ticketing, catering, and tourism services.The IRCTC is not offering attractive packages to promote tourism in South India.Affordable railway tour packages to Andhra Pradesh will immensely benefit the tourism of the State as well as the railways.I would like to point out the example of Hindu Pilgrimage Tourism.Andhra Pradesh is one of the most beautiful States in South India with a unique culture and heritage.The natural beauty of the State that flows through this landscape is well punctuated by the mesmerizing pilgrimage sites that are scattered across the State.Along with Tirupati, which is a major temple tourist destination in the country, Andhra Pradesh is home for popular temples like Srisailam, Ahobilam, Kanaka Durga Temple, Srikalahasti, Lepakshi, Kanipakam etc.Developing a tourist package by the IRCTC for these temples in Andhra Pradesh would attract pilgrims from all over the country and it will increase the revenue also.I appreciate the government for allocating Rs.6500 crores for construction of Road Over Bridges ( ROBs) and Road Under Bridges ( RUBs) in the Budget Estimate of 2022-23.There are several towns and villages in
Andhra Pradesh surrounding the railway lines.There are many minor and major railway crossings that provide road access to the people in the State.The increase in the frequency of trains and road traffic is delaying the journey of the road travellers while posing threat to their safety.Therefore, the Ministry must consult the State Government and identify the railway crossings that require construction of Road Over Bridges ( ROBs) and Road Under Bridges ( RUBs).The hon.Minister must also allocate necessary funds to finish the pending ROBs and RUBs in the State.When it comes to container manufacturing, China is the world' s largest manufacturer of containers with a global share of 95 per cent.In order to address the problem of container shortage and cater to the needs of India' s growing exports, Andhra Pradesh with the second- largest cargo handling capacity and immense growth potential, wanted the assistance from the Union Government to establish a container manufacturing unit in the State.Therefore, the State Government requested the Ministry of Railways to set up a container manufacturing unit in the land allotted to NTPC and BHEL in the Chittoor district of Andhra Pradesh.It looks like the Ministry has completely ignored this demand from the Andhra Pradesh Government.Regarding Railway Recruitment Board, in the East Coast Railway Zone, vacancies for gazetted posts are 87 and vacancies for non- gazetted posts are 8,447 which is very less when compared to many other railway zones.A separate Railway Recruitment Board is surely needed to cater to the requirements of the new South Coast Railway Zone as well as to increase job
creation in the country.Moreover, a special drive for the recruitment of SCs and STs is essential for the downtrodden SC and ST communities.Regarding the South Coast Railway Zone, the main demand of the people of Andhra Pradesh is to retain Waltair Division with South Coast Railway Zone.The Central Government' s decision to separate Waltair Division from South Coast Railway Zone has wounded the hearts of Andhra people.There has been no precedent of dissolving an existing division when a zonal headquarter was formed in the same city.The existing railway infrastructure in Visakhapatnam was adequate to run the Divisional Headquarters, and would not involve any additional expenditure.Moreover, if Waltair Division is not retained with the South Coast Railway Zone, it would be a drain on the Indian Railways financially besides making it an operational nightmare.Secondly, I would request the Central Government to operationalize the South Coast Railway Zone at the earliest.It has been three years since the Minister of Railways has announced the new South Coast Railway Zone.However, there is an inordinate delay in operationalizing the Railway Zone.Therefore, the Minister should immediately grant funds for operationalizing the South Coast Railway Zone.Moreover, the Central Government must be mindful of the retention of Waltair Division and a new Railway Recruitment Board while granting funds.In addition to that, I would like to bring to the attention of this august House the Kotipalli- Narsapur railway line project in Andhra Pradesh which is pending since 2000.The cost of the project was initially Rs.2120 crore which has then
escalated to Rs.2925 crore.It is a long- cherished dream of the people of my Constituency Amalapuram.I would request the Railways Ministry to take up the project with complete funding from its side in the interest of saving costs and taking int due consideration the economic impact of the bifurcation of Andhra Pradesh.Sir, Amalapuram generates a lot of revenue through export of paddy, coconut, coir, cocoa.And being a hub of aqua industry and oil industry, export revenues are in large quantities.Therefore, a railway line is very essential to my Constituency.The people in my Constituency of Amalapuram shall be grateful to the Central Government for the completion of the project.Sir, finally I would like to conclude by highlighting that the Budget is not a mere document but an embodiment of values and hope.The issues raised by me in this House are crucial and necessary for the growth of Andhra Pradesh.So, I would request the Government to consider the issues raised and implement the suggestions made for the welfare of my State of Andhra Pradesh.Thank you.श्री गजानन कीर्तिकर ( मुम्बई उत्तर पश्चिम) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत- बहुत आभारी हूं ।मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और अत्यंत महत्वपूर्ण महानगर होने के नाते आर्थिक बजट में मुंबई की ओर अधिक ध्यान देना आवश्यक है।जैसे परिवहन सेवा, शिपिंग, सिविल एविएशन और रेलवे के संबंध में जो मांगें मुंबई की रहती हैं, उनको प्रायॉरिटी देना सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए।सभापति महोदय, मुंबई शहर के हर दिन पश्चिम और मध्य रेलवे से 70 लाख यात्री यात्रा करते हैं।मुंबईवासियों के लिए सही मायने में उप- नगरीय रेलवे सेवा जीवनदायी साबित हो चुकी है।इसलिए मुंबई के हम सभी सांसदों की मांग रही है कि यहां के रेलवे की समस्या के बारे में ध्यान दिया जाए।इस विषय पर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित कराने की हमारी हर बार की जरूरी मांग रहती है।मुंबई में कई झुग्गी बस्तियां रेलवे की जमीन पर हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे विस्तार से बातचीत की थी |हम सब सांसद आपके पास आए थे।कई वर्षों से बसी इन झुग्गी- झोपड़ियों के स्थाई पुनर्वासन का प्रश्न आज तक पूरी तरह से सुलझा नहीं है।वहां कई बस्तियों को जबरन तोड़ा जा रहा है।इनमें से कुछ झुग्गी बस्तियों का जिक्र मैं यहां करना चाहता हूं।आशा है कि माननीय रेलवे मंत्री जी अपना ध्यान इस ओर देकर इसे पूरा करेंगे।जनरल मैनेजर, सेंट्रल रेलवे और जनरल मैनेजर, वेस्टर्न रेलवे और उनकी टीम के पास हम सबने यह मांग पहले ही पेश की थी।हम लोगों ने आपसे बातचीत की, मुंबई शहर के हम छ: सांसद आपके पास आए थे।आपने बताया था कि आप राज्य मंत्री जी के पास जाकर विस्तार में बातचीत कीजिए।वह मीटिंग हो गई है, लेकिन उसका कोई आशादायक फलनिष्पत्ति नहीं हुई ।मुम्बई सेंट्रल से लेकर बोरीवली तक छठी रेल लाईन बिछाने के लिए स्पार्क संस्था अपाइंट की है, जिसकी ओर से अक्तूबर 2012 में सर्वेक्षण करके मुम्बई की साई नगर, यमुनाबाई चाल, सोनावाला कम्पाउंड रोड व गोरेगांव पूर्व स्थित पुनर्वास के लिए पात्र 39 झुग्गी- झोपड़ियों में से केवल 16 झुग्गी- झोपड़ियों का पुनर्वास हो चुका है।वर्ष 2012 से बचे हुए पात्र झुग्गी- झोपड़ी वालों का पुनर्वास शेष है |यह वेस्टर्न रेलवे के जीएम की जिम्मेदारी होगी, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं
दिया गया, इसलिए यह छोटी बात मैं सदन में रख रहा हूं और मैंने यह बात परसों की मीटिंग में भी रखी थी ।मुम्बई स्थित इंदिरानगर, जोगेश्वरी पूर्व की 120 झुग्गी में से 114 झुग्गी- झोपड़ियों का पुनर्वास किया गया है, लेकिन छह लोगों का पुनर्वास आज तक नहीं हुआ है।ऐसे बहुत सारे केसेज हैं।इसके साथ ही एमयुटीपी-2 के अंतर्गत छठी लाइन के लिए स्पार्क कंपनी ने ही 2013 में भी सर्वेक्षण किया, जिसमें अंधेरी से जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन के बीच इंदिरा नगर व आंबोली पुलिया स्थित 86 झुग्गी- झोपड़ियों को पुनर्वास के लिए पात्र घोषित किया था ।उनमें से 51 झुग्गीझोपड़ियों का पुनर्वास किया और बाकी बचे 35 परिवार पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं।यह बहुत छोटी बात है, लेकिन 5-8 वर्ष हो चुके हैं, उनका पुनर्वास नहीं किया गया है।इसके साथ रेल पटरी के साथ 50-60 सालों से झुग्गी- झोपड़ी बसी हुई हैं।उस समय कैसे ऐसा हुआ पता नहीं, लेकिन आपके सुरक्षा दल से, रेलवे अधिकारी से, झोपड़- पट्टी दादा द्वारा झुग्गियां बसाई गई ।आज ये लोग खतरे में हैं और रेल की पटरियां भी खतरे में हैं।उन लोगों को वहां से हटाकर उनका पुनर्वास करना है।पुनर्वास के लिए रावसाहेब दानवे जी की मुम्बई में मीटिंग हुई और हम सभी सांसदों ने बताया कि मुम्बई शहर में स्लम रीडेवलपमेंट आथोरिटी काम करती है और इसके द्वारा पुनर्वास किया जाता है।जो जमीन जिस मालिक की है, उस जमीन पर पुनर्वास करने का प्रस्ताव पास करके पुनर्वास करने का काम शुरू किया जाता है, लेकिन रेलवे ध्यान नहीं देती है।झुग्गी- झोपड़ियों को हटाया जाए और उनका पुनर्वास किया जाए।उनके पुनर्वास से लोगों और रेल पर जो खतरा है, वह खत्म हो जाएगा।छोटे- छोटे पुनर्वास पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है।आपने एंटी कोलिज़न यंत्र बनाया।मैं रेलवे स्टैंडिंग कमेटी में था ।यह तभी से प्रस्ताव था ।मैंने सुना कि एंटी कोलिज़न ट्रेन में पहली बार मंत्री जी स्वयं ट्रेन में बैठे।मैं आपकी सराहना करता हूं कि रेलवे मंत्री स्वयं ट्रायल के लिए बैठे।हमें ऐसा रेल मंत्री चाहिए।यदि रेल मंत्री ऐसे काम करेंगे तो सारे भारत वर्ष के जितने प्राब्लम हमारे सामने आएंगे, उन्हें आप जरूर हल करेंगे।आप सभी जगह जाते भी रहते हैं ।आपका मैं बहुत शुक्रिया करता हूं ।केवल मेरा काम हो, इसलिए मैं सराहना नहीं कर रहा हूं।एंटी कोलिज़न वाली ट्रेन में ड्राइवर के साथ फ्रंट में बैठकर ट्रायल लेने वाले आप भारत
के पहले रेल मंत्री हैं ।मुम्बई मध्य से बोरीवली तक छठी लाइन विस्तारीकरण का काम अत्यंत धीमी गति से हो रहा है।आप अधिकारियों से इस विषय में बात करें।मार्च, 2023 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य पूरा होता नहीं दिखाई देता है।यदि आवश्यक 1117 करोड़ रुपये की निधि तत्काल रिलीज होती है, तो कार्य में गति आ सकती है और मुम्बई उपनगरीय रेलवे पर पड़ने वाला भार भी कम हो सकता है।पश्चिम रेलवे के रेलवे लैंड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन काम करता है, वह क्या देखता है।मुम्बई में इतनी जमीन है जो इकोनोमिकली वैल्युड लैंड है ।वह उनकी नजर में नहीं आती है।उस जमीन के ऊपर एनक्रोचमेंट होता है, उस जमीन पर झुग्गी- झोपड़ी बनती है।उस जमीन का कमर्शियल यूज रेलवे के लिए कैसे किया जाए, रेलवे का काम उस जमीन के ऊपर क्यों नहीं किया जाता है?पश्चिम रेलवे की 70 एकड़ जमीन जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन, जोगेश्वरी यानी मुम्बई उपनगर, वेस्टर्न रेलवे की रिक्त पड़ी है, जिस पर जोगेश्वरी टर्मिनस बनाया जाता है।मुम्बई शहर में उपनगरीय रेल चलती है, उसी उपनगरीय रेल की पटरी का इस्तेमाल करके मुम्बई से बाहर गाँव जाने वाली गाड़ियाँ चलती हैं ।यह भारत उपनगरीय रेल के यात्रियों पर आता है।उसके बाद टर्मिनस की जरूरत है ।यह जो मैंने जोगेश्वरी के टर्मिनस के बारे में बताया है, आज यह बहुत कीमती है, बहुत जरूरी है।पहले बॉम्बे सेन्ट्रल टर्मिनस, उसके बाद बान्द्रा टर्मिनस और यह 70 एकड़ का मामला है।इसके लिए जो 69 करोड़ रुपये जरूरी थे, वह माँगा था, उसमें से 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं, 19 करोड़ रुपये देना बाकी है।आप यह लिखकर लीजिए कि यह पैसा मिलेगा तो यह टर्मिनस भी वहाँ हो सकता है।पिछले बजट में इसके लिए 50 करोड़ रुपये दिए थे, इस बजट में 19 करोड़ रुपये दिए जाएंगे तो यह टर्मिनस की और 70 एकड़ की जमीन हम लोग यूज कर सकते हैं।वहाँ झुग्गी- झोपड़ी आ नहीं सकती हैं।गोरेगांव से बोरीवली हार्बर लाइन का काम भी धीमी गति से हो रहा है, अभी 8 साल हो गए हैं।अंधेरी से गोरेगांव आ गई, दो स्टेशन तक, वहाँ से बोरीवली जानी है, चार स्टेशन तक, आज 6 साल हो गए हैं, यह एक्सटेंशन नहीं होता है ।जमीन अधिग्रहण की गई है तो यह काम भी बहुत
धीमी गति से चल रहा है ।यह गोरेगांव से बोरीवली टर्मिनस हार्बर की लाइन है।इसके अलावा जुचंद्र जो है, वेस्टर्न रेलवे के वसई के पास, जुचंद्र रेलवे स्टेशन जो है, वहाँ तीन किलोमीटर का रेलवे का लौहमार्ग बनाना है, अगर यह बनाया जाएगा तो वेस्टर्न रेलवे की गाड़ी सभी धार्मिक स्थलों तक पहुँचेगी ।यह जुचंद्र की जमीन जो है, तीन किलोमीटर की पटरी है, आज 10 साल हो गए हैं, उस पटरी को नहीं बनाते हैं ।अगर यह पटरी बन जाएगी तो वेस्टर्न रेलवे की गाड़ी पूरे सेन्ट्रल रेलवे तक यानी महाराष्ट्र के सभी जगह शिरडी, पंढरपुर जैसे धार्मिक स्थलों तक जा सकती है।यह पटरी नहीं बनाई जाती है, इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।महोदय, मैं एक- दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ।मुंबई और मुंबई उपनगरीय सभी रेलमार्ग, रेल लाइन दोनों ओर से खुली हैं।ये दोनों रेल लाइन मुंबई की बड़ी बस्तियों से होकर गुजरती है।सेन्ट्रल और वेस्टर्न रेल लाइन 30-30 किलोमीटर दोनों तरफ की बस्तियों से होकर गुजरती है।वीटी से लेकर कल्याण तक, चर्चगेट से लेकर वसई तक जाती है।ये दोनों बस्तियों से होकर गुजरती हैं तो जो पटरी पार करने वाले लोग रहते हैं, दोनों तरफ बस्ती है, पटरी पार करने से बहुत से लोग जान गंवाते हैं।मैंने स्थायी समिति में प्रपोजल दिया था, फिर एक बार आपके सामने दोहराता हूँ कि उसके लिए कम्पाउंड वॉल बनाइए।लगभग 120 किलोमीटर लंबी दूरी दोनों तरफ है, 30-30-30-30 करके है।वहाँ कम्पाउंड वॉल बनायी जाए और आप उसके लिए कुछ प्रावधान कीजिए।अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मुंबई से गुजरने वाली 122 किलोमीटर की लंबी दूरी की रेल लाइन के दोनों तरफ कम्पाउंड वॉल बनाई जाए।इससे दुर्घटनाएं रूक सकती हैं।महोदय, मैं माननीय रेलवे मंत्री जी से विनती करता हूँ कि मेरी उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण माँगों पर ध्यान दिया जाए, जितनी झुग्गी- झोपड़ियों का पुनर्वास बाकी है, उन सबके बारे में जो सब बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, कृपया इन पर ध्यान दीजिए |आप कर सकते हैं।आप इन सब चीजों को जल्दी से पूरा करने की कृपा करें, ऐसी मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ।जय हिन्द, जय महाराष्ट्र ।धन्यवाद ।* DR.UMESH G.JADAV ( GULBARGA): I would like to express my views on the demands for Grants under the control of Ministry of Railways 2022-23.Budget 2022 has focused on prioritizing connectivity, safety and infusion of new technology encouraging innovation.My Parliamentary Constituency Kalaburagi falls under 3 Zones of i.e South Western Railway, South Central Railways & Central Railways.The Budgetary provision this time is the highest ever, and in the Budget for financial year 2022- 2023, immense thrust is laid upon infrastructure development with an increased budget estimates of about 40 % increase in compared to the year 2021-22 for South Western Railway and Highest ever allocation to SCR in budget 2022-23, nearly 30% increase compared to 2021-22.Priority is given to complete the ongoing line capacity and route electrification works which were sanctioned in previous years.Total plan outlay ( net) for Central Railway in 2022-23 is Rs.7251 crore which is an increase of 50% as compared to 2021-22 outlay, which is most welcome in view of development of the Railway in our southern region.My parliamentary constituency Kalaburagi Railways area falls under Solapur Division under Central Railway where an amount of Rs.1455 Crore has been kept for New Railways Line out of which only Rs.10 Crores has been kept for Kalaburagi Railways Area.For doubling of line and amount of Rs.3628 Crore has been kept but there is nothing for Kalaburagi Railways area which itself shows the clear injustice to my parliamentary constituency.Kalaburagi region accounts near to 50% of the revenue contribution to Solapur Railway Division so speeding up of the sanctioned Division work is very much important and need of the hour.Therefore, I am demanding for the Operation of Kalaburagi Railways Division Currently Kalaburagi district is under 2-3 zones and multiple railway divisions, already New Division at Kalaburagi was approved in 2014, however it has not yet been operated.Would like to bring to the notice of the Government that in 2018 New zone in Vizag for AP has been announced and also a New Division at Rayagada in Odisha is announced, however Ministry of Railways has not yet been operated.It has been already 8 years since the struggle is happening.I would like to place on record a small brief of timeline on Kalaburagi Railway Division is as follows
In 2013 December during Supplementary Railway Budget, funds were sanctioned by the then Railway Minister " Augmentation of administrative / office infrastructure, Solapur Division, Gulbarga" worth Rs 5 crores, which also appears in Pink book of Railway Budget each year.However, funds were not released completely.In 2014 February, during Vote on Account Budget, Kalaburagi Railway Division was announced by the then Hon' ble Minister of Railways.In 2014 March, required Land was acquired & transferred to Railways, Officer on Special Duty ( OSD) was appointed.On April 10th 2014, OSD Kalaburagi has sent the Detailed Project
Report to Railway Board with estimates & jurisdiction of new Kalaburagi Railway Division under South Western Railway ( SWR)
On April 30th 2014, Railway Board has considered the DPR and agreed on the jurisdiction of New Kalaburagi Railway Division.On 7th August 2014, in written reply to question, Ministry of Railways has mentioned the jurisdiction of Kalaburagi Railway Division
On March 4th 2016, Ministry of Railways has stated that " Action has been initiated for operation of Kalaburagi Railway Division" & also have confirmed the receipt the DPR
Many times, in Written reply in Lok Sabha & Rajya Sabha, Ministry of Railways have confirmed " Action has been initiated for operation of Kalaburagi railway Division"
Now I would like to put the list of demands pertaining to my constituency are as follows:
Only one train was getting Primary Maintenance at newly constructed Pit Line at Kalaburagi which is 11307/8 Kalaburagi- Hyderabad.This train has been started in spite its utilization is more than 73% ( pre- COVID).However, we have seen many other zones have started trains which have even less than 20%-30% of utilization.Is there systematic attempt to not utilize the Pit line at Kalaburagi?What are plans to utilize this infrastructure.Also, kindly restart 11307/8 Kalaburagi- Hyderabad Intercity, as early as possible, may be diverting it via Bidar, this will help in morning connection from Kalaburagi to Bidar.Currently everyday plenty of busses ply between Kalaburagi- Bidar at frequency of every 15-20 minutes.This DEMU was cancelled during COVID period, please restart it as soon as possible.It was told orally to us at DRM office Solapur that due to non- availability of trained Loco Pilots in Solapur Railway Division, they are unable to extend this service in spite Railway Board & South Central Railway has approved its extension till Kalaburagi in July'21.Please make immediate arrangements to extend its services till Kalaburagi.We are demanding stoppage for this train since last 8 years, however, have not seen any proposal from Central Railway in this regard.However, stoppage is provided to Adi- Mas Humsafar Express which runs at similar slot.Please make immediate arrangements to provide stoppage for 19419/20 ADIMAS express at Kalaburagi
In 2014 second pit line ( towards Solapur end) was approved & Tender was called, however it was cancelled.Request to please restart the project.This infrastructure work was approved in 2014, tender was also called, later it was cancelled.Request to please restart the work, land is already allocated to Solapur Division.Third coaching terminal in Bengaluru is almost ready for inauguration, also the Guntakal- Bengaluru section doubling work is nearing completion.There is urgent need for starting new Kalaburagi- Bengaluru overnight train.Everyday about 60+ busses ply between these two cities, also everyday there
are two flight running between Bengaluru- Kalaburagi.Hence please send proposal for new overnight train from Kalaburagi to Bengaluru.New Kalaburagi- Bengaluru daily express, it has been almost 75 years since India got independence till now there is no dedicated train veen Bengaluru & Kalaburagi ( which is one of Revenue Divisional Headquarter of Karnataka and also capital of Kalyana Karnataka area)
Currently 22155/6 Solapur- Miraj Express has yet been restarted due to COVID pandemic, however we understand that there is proposal to restart 22155/6 train with extension at both ends by making it as Kalaburagi- Kolhapur exp.We request to kindly operate this train at the earliest as it helps lots of people in Karnataka & Maharastra states.We request to start new train from Latur to Tirupati via Udgir, Bhalki, Khanapur, Humnabad, Kalaburagi, Wadi, Guntakal.Thousands of pilgrims from these areas visit Tirupati every day & starting new train from Latur to Tirupati will help the passengers, also its important for pilgrims to reach Tirupati early in morning around 5:00AM/6:00AM.श्री मनोज तिवारी ( उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, आपने मुझे रेलवे की ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत- बहुत धन्यवाद करता हूं।मैं समझता हूं कि यहां जैसी उपस्थिति है, वह बता रही है कि इस पर बहुत चर्चा की आवश्यकता नहीं है।यह बहुत अच्छी बात
है और जितनी जल्दी हो सके, इसे पास कर दिया जाए।सभी लोग इस तरह की भावना रखते हैं,
तभी बहुत सारे लोग नहीं हैं।महोदय, जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो मुझे रघुवीर बटोहिया जी का एक गीत याद आता है।उन्होंने देश की स्वतंत्रता के समय लिखा था कि:
" सुंदर सुभूमि भैया भारत के देसवा से मोरे प्राण बसे हिम- खोह रे बटोहिया
एक द्वार घेरे रामा हिम- कोतवलवा से
तीन द्वार सिंधु घहरावे रे बटोरिया ।"
इतने विशाल देश की कल्पना के साथ ही हमको रेलवे की ग्रांट्स पर चर्चा करनी चाहिए।हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी रेल को लाइफ लाइन कहा जाता है।वर्ष 2014 से पहले की सरकार ने इसे नहीं समझा ।लाइफ लाइन का मतलब आज़ादी के बाद से अधिकाधिक लोगों ने नहीं समझा, उस पर सिर्फ राजनीति होती रही।मैं नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और अश्वनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने कम समय में इतने विशाल देश के हर रेलवे क्रॉसिंग को अनमैन्ड कर दिया गया ।हमारे गाँव के पास भी रेलवे क्रॉसिंग होती थी और आये दिन वहां पर लोग मर जाते थे।जब मैंने यह अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स की घोषणा सुनी थी, तो मैंने सबसे पहले अपने गाँव में फोन किया।मैंने कहा कि क्या हमारे यहां वाला बन गया, तो उसने कहा कि हाँ वहां भी लग गया।जब वहां से ट्रेन गुजरती है तो क्रॉसिंग बंद होती है और जब ट्रेन निकल जाती है तो क्रॉसिंग खुलती है।इतने बड़े देश में इतने कम समय में ऐसा कार्य हुआ है।इस देश में 100 परसेंट कोच बायो टॉयलेट हो चुके हैं।यह बहस होते समय इस बात की चर्चा सभी दलों के लोगों को करनी चाहिए ।नरेन्द्र मादी जी ने सिर्फ सड़कों की
स्वच्छता का ही अभियान नहीं लिया है, नरेन्द्र मोदी जी ने सिर्फ गलियों की स्वच्छता का ही अभियान नहीं लिया, बल्कि रेलवे लाइन की स्वच्छता का भी अभियान लिया है अब 100 परसेंट कोच बायो टॉयलेट हो चुके हैं।...( व्यवधान) अगर हम इसके अर्थ में जाते हैं, तो इसके पीछे एक सुरक्षा का भाव है।जब आज चर्चा होती है कि यूक्रेन से हमारे 22500 बच्चे निकल कर आ गए, जिनको पता होता है, तो उनको गर्व होता है।लेकिन यह भी तो देश की एक सुरक्षा है, जो हमारे युवा भाई- बहन क्रॉसिंग पर अपनी जान खो देते थे, थोड़ी सी लापरवाही से खो देते थे तो हमें उसका बहुत गर्व हो रहा है।देश में विस्टाडोम कोच बनने लगे हैं।मैंने जीवन में 4000 गाने लिखे हैं और मैक्सिमम गाने लिखे हैं, जब मैं ट्रेन में बैठा होता था ।जब चारों तरफ से दिखने लगेगा तो सोचिए कि कैसी- कैसी कल्पना हमारे मन में आएगी।अश्वनी वैष्णव जी, मैं आपको बहुत- बहुत बधाई देना चाहता हूं।...( व्यवधान)
मैं जब ट्रेन में बैठता था, तो कभी दिल्ली से बनारस जाना होता था या मुगलसराय से कोलकाता जाना होता था ।# मेरा वहां पर घर है और मैं अच्छी तरह से बंगाली जानता हूं।अधीर दादा बंगाली बोल रहे थे ।* हमने कहा कि जिनको एक भी सीट नहीं आई, वह बंगाली बोल रहे हैं।...( व्यवधान) ' दादा, मैं बंगाली अच्छी तरह से जानता हूं ।* मैं रेलवे की ग्रांट्स पर बोलते हुए आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि 20-20 घंटे की यात्रा को 8-10 घंटे का कर दिया।जब वह रेलवे की ग्रांट्स लेकर आए हैं तो हमारे मन में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है।देश में रेंगने वाली स्पीड की तरह ट्रेन हुआ करती थी ।हमें याद है कि हम लोग ट्रेन के साथ दौड़ा करते थे।यहां भी हमारे कई साथी होंगे, जो ट्रेन के साथ दौड़े होंगे।उसकी स्पीड ही उतनी होती थी।आज 160 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलती है और हमने 180 की स्पीड को टेस्ट किया है।...( व्यवधान) आपको दिल्ली से बनारस जाने वाली वन्दे भारत ट्रेन में बैठाते हैं।..* Hindi translation of this part of the speech was originally delivered in Bengali.यहां से जम्मू तवी अगर आप जाना चाहें तो चलिए ।.( व्यवधान) दादा बड़े सम्मान से बताना चाहता हूँ कि दो वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी हैं और वर्ष 2023 तक जो 75 करने का आश्वासन दिया है और हमें पता है कि मोदी जी जो आश्वासन देते हैं, अश्वनी वैष्णव जी उसको एग्ज़िक्यूट कर के दिखाएंगे।इसमें कोई डाउट नहीं है।सर, देश में 400 वंदे भारत ट्रेंस की तैयारी हो चुकी है।सभापित महोदय, बजट में जब 400 वंदे भारत ट्रेंस के बारे में सुना तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था ।जिस देश में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन साढे पांच गुना बढ़ गया हो |( व्यवधान)
माननीय सभापति : फिर तो कविताएं लिखने की गति बढ़ेगी न?श्री मनोज तिवारी : हाँ सर, गति बढ़ेगी न ।मंदिर अब बनने लगा है।भारत अब सजने लगा है।मंदिर जब बन जाएगा, तब सोच नज़ारा क्या होगा?मंदिर मतलब सिर्फ टेंपल न समझा जाए ।मंदिर मतलब मैं कह रहा हूँ कि भारत की शुद्धता का, भारत की प्रमाणिकता का और भारत की पवित्रता का मंदिर बन रहा है।ऐसे नरेंद्र मोदी पर हमें सौ बार गर्व होगा |महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है।मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जिस देश में कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइन, लाइन का दोहरीकरण, गेज कनवर्जन आदि ये 66 पर्सेट बढ़ गया हो, जहां पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, माने इलेक्ट्रिक इंजन का लगभग डबल उत्पादन होने लगा हो, तो कितना विकास होगा।अश्वनी वैष्णव जी यहां रेल ग्रांट ले कर आए हैं।इसका दूसरा अर्थ हमें समझने की जरूरत है।हमारे सभी भाईबहन समझेंगे ।हमारे बहुत वरिष्ठ लोग हैं।क्या देश में यह कोई सोच सकता था कि रेलवे के कारण भी हम क्लीन एनर्जी का काम कर सकते हैं?क्या कोई सोच सकता था कि यहां से भी हम डीजल को, आज हमने इनके आश्वासन में देखा कि हम वर्ष 2029-30 तक 2.4 बिलियन लीटर डीजल की खपत को मात्र 2 बिलियन लीटर तक ले आएंगे तो निश्चित रूप से मेरा मन कर रहा था कि इस पर कविता बनाऊं और बहुत जल्दी रच कर देश को बताऊंगा ।सर, बहुत शॉर्ट में मेरी बात पूरी होने वाली है।सर, अगर आप लोग श्रीनगर और जम्मू से जुड़ती हुई सड़कों को देखेंगे तो अच्छा लगेगा।मैं सभी साथियों को देखने के लिए कहना चाहता हूँ।मैं ट्रांस्पोर्ट, टूरिज्म और कल्चर की स्टेंडिंग कमिटी और रेलवे सेफ्टी का मेंबर हूँ।हमने जिस दिन जम्मू से श्रीनगर रेल लाइन जोड़ने के लिए एक ऐसा पुल बनते देखा है, जब आप उस पुल की तस्वीर देखेंगे, दुनिया का यूनीक रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है।उस ब्रिज को देखने के बाद, मात्र जम्मू- श्रीनगर जोड़ने पर ही गर्व नहीं होगा, उस ब्रिज को देखने के बाद, हमें भारत की इस क्षमता पर गर्व होगा कि हमारी रेल कितना बड़ा काम कर सकती है।सर, मेरा लोक सभा क्षेत्र नॉर्थ- ईस्ट दिल्ली है।हमारे यहां एक मीतनगर हॉल्ट बनाने का सोचा ।वहां जो कांग्रेस के सांसद जी थे, लगातार चार- पांच बार वही लोग सांसद थे और हर बार जब चुनाव आता था तो वहां पर दो ट्रक मिट्टी गिरवाते थे और बोलते थे कि हम हॉल्ट बनाने वाले हैं।...( व्यवधान) सर, मैं आपको बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूँ ।अश्वनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।उस समय पीयूष गोयल जी मिनिस्टर थे।जैसे ही हमने कहा कि सर हमारी लोक सभा में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, आज पांच- पांच गाड़ियों के रेलवे हॉल्ट के साथ हम तैयारी कर के अपने लोगों को खुशियां देने का काम कर रहे हैं।जब वहां लोग उद्घाटन करने आए तो 25 हज़ार लोग थे ।एक हॉल्ट देखने के लिए 25 हजार लोग आए थे ।अब तो अश्वनी वैष्णव जी ने वहां के लिए और भी सुविधा की है।उस जगह पर कुछ सौंदर्यकरण भी हो रहा है।सभापति महोदय, चूंकि मैं बनारस से भी आता हूँ।मैं दिल्ली का सांसद हूँ, बिहार का वासी हूँ, बनारस में जन्म हुआ।हमारी माई बनारस में रहती हैं।हमने बनारस का एक स्टेशन देखा है, वह पहले मंडुआडीह के नाम से जाना जाता था ।...( व्यवधान) सर, हम देख कर क्या बोलें कि हमें लगा कि हम एयरपोर्ट पर उतरे हैं।हमें यह लगता ही नहीं है कि हम रेलवे स्टेशन पर हैं।ऐसे कई स्टेशन हैं जो आज एयरपोर्ट जैसे दिखते हैं।ऐसे समय में जब आप ग्रांट ले कर आए हैं, मैं बहुत खुशी से उनका समर्थन करता हूँ।सभापति महोदय, अभी मैं त्रिपुरा गया था।यहां त्रिपुरा के हमारी साथी बैठे थे ।त्रिपुरा के मुख्य मंत्री जी से मुलाकात हुई, वे बोलते हैं कि अब अगरतला से गुवाहटी हम 9-10 घंटे में राजधानी ट्रेन से चले जाते हैं ।सर, वहां कई वर्षों तक किसी की सरकार थी ।बस पाँच सालों के लिए त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का शासन, हमारे नरेन्द्र मोदी जी के ' डबल इंजन', अश्वनी वैष्णव जी के मंत्रालय से आज वहां राजधानी एक्सप्रेस चल रही है और सभी लोग कह रहे हैं कि ऐसा शासन नहीं देखा ।सर, यह भी सवाल उठता है कि किसने सोचा था कि यह सब कुछ इतना जल्दी होगा ।कनिमोझी दीदी ने अभी ठीक बोला था ।कनिमोझी मैडम ने बोला कि हाँ, काम तो हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना है।यही तो हम भी कह रहे हैं।यह तो मोदी जी स्वयं कह रहे हैं - भारत में रेल की खुशियों का, हुआ श्रीगणेश है,
शिखर अभी शेष है।हम तो अभी बहुत कुछ करने वाले हैं।एक दिन मैं अश्वनी वैष्णव जी के साथ कहीं बैठा हुआ था, मीटिंग में बैठे थे।इन्हें हमने एक काम बताया।वहीं से इन्होंने व्हाट्सएप्प करके हमारा काम करा दिया।मैंने कहा कि कैसी व्यवस्था हो गई है!आपको बारम्बार प्रणाम करता हूं, जो आप सांसदों के काम व्हाट्सएप्प से कर देते हैं ।सर, ऐसे में, जब रेलवे ग्रांट्स के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मैं गोरखपुर की चर्चा करना चाहता हूं ।एयरपोर्ट से गोरखपुर शहर में घुसने में एक रेलवे क्रॉसिंग आती थी।जितनी देर दिल्ली से गोरखपुर जाने में लगती थी, उतना ही समय वह क्रॉसिंग पार करने में लगता था।जैसे ही यह सरकार आई, वहां अण्डरपास भी बन गया।ऊपर से भी सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गईं।फिर मुझे तो नरेन्द्र मोदी जी को, अश्वनी वैष्णव जी को और योगी आदित्यनाथ जी को भी नमस्कार और प्रणाम करना पड़ेगा।सर, जब मैं आपसे यह बात कह रहा हूं तो ज्यादा लम्बा समय न लेते हुए मैं तो यह कहूंगा कि आप और हम सभी मिलकर यथाशीघ्र इस रेलवे ग्रांट्स को पास करें।अश्वनी वैष्णव साहब, आपने तो बहुत कम पैसे मांगे हैं।आप तो इसके आगे भी जितना मांगेंगे, भले ही कोई कुछ थोड़ा बोल देगा, पर सभी यह स्वीकार करेंगे कि यह जेन्यूइन डिमांड है।जिसकी है सोच लोक कल्याण की, जिस नरेन्द्र मोदी जी की सोच है लोक कल्याण की, उस पर विश्वास करना चाहिए।अनुपम भविष्य के इस रेल ग्रांट को, उत्साह से पास करना चाहिए।सर, यह भी ' डबल इंजन' है बड़ी चर्चा है ' डबल इंजन' की ।ऐसी चर्चा है कि चार- चार स्टेट्स, भजन और मंत्र की तरह उसका जाप कर रहे हैं।मोदी जी और अश्वनी जी के इस ' डबल इंजन' पर है विश्वास हमें ।यह ग्रांट ही क्या, अगर कुछ और भी चाहिए, तो हम करते रहेंगे पास।सभापति जी, मैं बहुत कम विषयों पर बोलता हूं, लेकिन मैंने अपने चीफ से समय मांगा क्योंकि हमारे पास रेलवे से जुड़े हुए पहले के और अभी के बहुत अनुभव हैं।महोदय, मैं, पूरी तरह से इस ग्रांट के पक्ष में अपनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।एक बार पुन: मोदी जी को और अश्वनी जी को धन्यवाद देता हूं।श्री सुनील कुमार पिन्टू ( सीतामढ़ी): सभापति महोदय, आज सदन के अन्दर रेल की अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है।हमारे साथी, मित्र मनोज तिवारी जी ने सही कहा कि जितनी भी तारीफ की जाए, वह कम है।माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय रेल मंत्री वैष्णव जी के द्वारा जो लगातार पूरे देश के अन्दर रेल के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, उसके लिए माननीय मंत्री जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए, वह कम है।मुझे लगा कि मेरे मित्र मनोज तिवारी जी कुछ और शेर कहेंगे, परन्तु बहुत कम समय में, शॉर्ट में, उन्होंने अपनी बात रखी।( Shri P.V.Middun Reddy in the Chair)
आपने जो मांग रखी है, आप जो मांग रहे हैं, वह सही में बहुत कम है।आपको और अधिक पैसे दिए जाएं, यह हम सभी की इच्छा है।इसका मूल आधार माननीय प्रधान मंत्री जी और आपकी यह सोच है क्योंकि देश के लगभग 90 प्रतिशत लोग रेल से सफर करते हैं।पूरे देश को अगर कोई जोड़ता है तो वह रेलवे ही जोड़ता है।बहुत ऐसी जगहें हैं, जहां अभी तक सड़कें नहीं पहुंची हैं, परन्तु वहां रेल पहुंची है।माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सीता जी की जन्मस्थली सीतामढ़ी से आता हूं ।हमारे यहां एक ब्लॉक बैरगनिया में आजादी के 65 साल तक रोड नहीं थी ।वहां केवल रेल ही जाती थी।सीतामढ़ी के बैरगनिया ब्लॉक में जाने के लिए लोग रोड का नहीं, बल्कि ट्रेन का इस्तेमाल करते थे।माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, तो वहां पुल बने और अब वहां रोड जाती है।मेरे कहने का मतलब है कि जहां कोई नहीं पहुंचता है, वहां रेल पहुंचती है।इसमें कहीं दो मत नहीं है ।रेल के प्रति देश के एक- एक नागरिक का विश्वास और आस्था है ।आप निरन्तर उस आस्था को बनाए रखने में और अधिक लोगों का विश्वास जीतने में लगे हुए हैं।मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं ।रेल संबंधी बहुत सारे काम हुए हैं।मैं कितनों को गिनवाऊं?मेरी कुछ अपनी तकलीफें हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।मैंने आपसे कहा कि मैं सीता जी की जन्मस्थली, सीतामढ़ी से आता हूं।माननीय प्रधान मंत्री जी की घोषणा है कि सीतामढ़ी को अयोध्या की तर्ज पर, प्रभु श्रीराम के क्षेत्र का विकास हुआ है, तो मां सीता की
जन्मस्थली सीतामढ़ी का भी विकास हो।मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सीतामढ़ी स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए चयनित किया।मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक उस पर कोई काम नहीं शुरू हुआ, जो दिखे।मैं इसके लिए आग्रह करना चाहता हूं ।हमारे यहां महसोल आरओबी - 56 है।आपने उसके लिए राशि स्वीकृत कर दी है ।यह राशि बहुत दिनों से लम्बित थी ।उसका रिवाइज्ड एस्टीमेट बना, फिर एक पिलर बनकर खड़ा हुआ और काम बंद हो गया।उसके बाद कितने सांसद आए और बोलकर चले गए, परन्तु आपने उस पर इंसेंटिव लिया और उसके लिए राशि मुक्त कर दी।किसी ने उसका टेंडर नहीं लिया।दोबारा टेंडर करवाकर उसको किसी को एलॉट करायें, ताकि वर्क शुरू हो जाए।उसके कारण वहां आए दिन ट्रैफिक जाम होता है।अभी तक मेरी जानकारी में दो पेशेंट्स की मृत्यु हो चुकी है।यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि आरओबी नहीं बनने के कारण ऐसा हुआ।तीसरी चीज, सीतामढ़ी से पटना के लिए ट्रेनें चलती हैं।आपने ट्रेनें चलाई हैं।सीतामढ़ी से पटना डेढ़ सौ किलोमीटर पर है।बसें तीन घंटे में वहां पहुंचती हैं और ट्रेनें छ: से सात घंटे लेती हैं।कहां एक तरफ आप बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, वंदेभारत ट्रेन चला रहे हैं और दूसरी तरफ सीतामढ़ी से पटना, डेढ़ सौ किलोमीटर के लिए ट्रेन सात घंटे का समय ले रही है।कौन सी स्पीड से यह ट्रेन चल रही है?सीतामढ़ी से पटना के बीच में रुन्नीसैदपुर है।यहां रुन्नीसैदपुर और रुन्नीसैदपुर हॉल्ट करके दो स्टेशंस थे।इन दोनों स्टेशंस पर पहले इंटरसिटी ट्रेन रुकती थी ।कोविड के बाद जब आपने ट्रेनें चालू कीं, तब से यह एक स्टेशन पर रुक रही है और दूसरे पर रोक लग गई ।यह ट्रेन दोनों स्टेशंस पर रुके ।जो स्थिति पूर्व में थी, उसको बरकरार रखा जाए।जीएम साहब ने इसे रेलवे बोर्ड को मंजूरी हेतु भेजा है कि वहां पर लोगों ने आंदोलन किया था और रेलवे लाइन को जाम किया था।वहां से यह आया हुआ है कि यह ट्रेन पूर्व में वहां रुकती थी ।इसको पुन: रोकने का आवेदन उन्होंने आपके पास भेजा है।मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह होगा कि संबंधित रेलवे बोर्ड को निर्देश दिया जाए और कल से उसको चालू किया जाए।आपने सीतामढ़ी से रक्सौल, सिकटा होते हुए नरकटियागंज लाइन तैयार की ।उसके अंदर इलैक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है।अगर आप नार्थ- ईस्ट की गाड़ियां समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, सिकटा होकर नरकटियागंज निकालेंगे, तो नार्थ- ईस्ट की ट्रेनों की मिनिमम तीन घंटे टाइम की बचत होगी और रूट भी नजदीक होगा।इससे रेलवे को भी फायदा होगा और पब्लिक को भी तीन घंटे का समय मिलेगा ।मेरा आपसे आग्रह है कि नार्थ- ईस्ट की ट्रेनों को समस्तीपुर, दरभंगा, रक्सौल, सिकटा होकर नरकटियागंज, गोरखपुर होकर दिल्ली लाया जाए और जयनगर, दरभंगा से चलने वाली ट्रेनों को भी सीतामढ़ी से निकाला जाए।मां जगत जननी की जन्मभूमि सीतामढ़ी, जिस पर प्रधान मंत्री जी का विशेष ध्यान है और आपका भी विशेष ध्यान है।माननीय मंत्री जी, मैं एक आग्रह और करना चाहूंगा कि हम लोग जो पत्र देते हैं, उसका मेल पर तुरंत रिप्लाई आता है ।यह बहुत अच्छी बात है।उसमें मेरा रेफरेंस नंबर हो, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी कौन सी चिट्ठी मिली है।आपके पत्र आते हैं, परन्तु उसमें कहीं रेफरेंस नंबर का जिक्र नहीं होता है।मेरा आग्रह है कि आपके जो पत्र आएं, उसमें यह ध्यान दिया जाए ।पटना राजधानी नई दिल्ली से कोविड से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 14 या 15 से चलती थी ।अब आपने उसको प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 पर भेज दिया है।वह वहां से आती और जाती है।माननीय रेल मंत्री जी हम लोग जब बिहार से ट्रेन में बैठकर दिल्ली आते हैं तो अपने घर का चावल, दाल, आटा और सब्जी भी लेकर आते हैं।पहले राजधानी एक्सप्रेस से 16 नम्बर पर उतरते थे, अजमेरी गेट की तरफ गाड़ी रहती थी, अब सात नम्बर पर उतरते हैं।बिहारवासी जब चलते हैं तो अपने खेत का एक झोला सब्जी जरूर लेकर चलते हैं ।इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाए।राजधानी एक्सप्रेस जिस प्लेटफार्म से चलती थी, वहां से उसे पुन: चलाया जाए ।पहले 16 नम्बर प्लेटफार्म से चलती थी, वह 16 से 15 नम्बर प्लेटफार्म हुआ, फिर 14 नम्बर प्लेटफार्म हुआ, अब 7 नम्बर प्लेटफार्म पर चली गयी ।माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है, 400 वंदे भारत ट्रेनें चालू की जा रही हैं ।( व्यवधान) वन्दे भारत या वन्दे मातरम् भी वही है।मातरम है वहीं तो भारत है, भारत कोई दूसरा है।जो न समझ पाएं उनके लिए क्षमा चाहते हुए वंदे भारत ट्रेन को भी सीतामढ़ी से चलाया जाए।मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और आपको बहुत- बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई है।यह ट्रेन कन्याकुमारी तक जाती है और फिर वापस दिल्ली से अयोध्या जाती है, मैं उसके लिए भी आपको बहुत- बहुत धन्यवाद देता हूं।मेरा आपसे अनुरोध होगा कि जब आप भाषण देंगे तो मां सीता के लिए कुछ आपकी तरफ से, राम जी के साथसाथ सीता जी की नगरी के लिए, कुछ घोषणा हो ।इस प्रार्थना और उम्मीद के साथ लास्ट में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।महोदय, अभी रेलवे के एग्जाम हुए थे, लगभग दो लाख बच्चों ने एग्जाम कम्पलीट किया, उनके मेडिकल भी करा लिए गए हैं।परंतु अभी भी टेक्नीशियन और सेफ्टी की डेढ़ लाख पोस्ट्स खाली हैं।जिनका मेडिकल हो गया है, जिनको आप नौकरी पर रखना चाह रहे हैं, आप उन नौजवानों को नौकरी दें ।कोविड के बाद देश के नौजवानों को रोजगार की सख्त आवश्यकता है।रेलवे को भी उन नौजवानों की जरूरत है इसलिए मैं आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उन बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें नौकरी में मौका देने का काम करें।मैं माननीय सभापति जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया |एक बार पुन: माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी को बहुत- बहुत धन्यवाद देता हूं, इसी उम्मीद के साथ कि आप माँ जानकी का भी ध्यान रखेंगे।बहुत- बहुत धन्यवाद।SHRI BHARTRUHARI MAHTAB ( CUTTACK): Sir, I intended to speak the portion that I am going to speak now, preferably at the end.But I think, I should start my speech by congratulating the hon.Minister of Railways.He has created a history in the sense that he has been elected from Odisha.In the last 75 years of our Independence, he is the first Member elected from Odisha who is heading the Ministry of Railways.He always says that Odisha is his karmasthal.He knows the nook and corner of Odisha very well and why Odisha has been neglected in respect of development of Railways infrastructure.There is some legacy which needs to be corrected now and that is being done.Recently, one of the magazines published in Odisha said that when the Finance Minister presented the Union Budget, after a week or so, the Railway Minister went to Odisha and he announced that these are the provisions which have been made for the first time.Sir, I have participated in several Railway Budget deliberations for the last 23-25 years.Many times, I always wondered whether a train line from Balasore to Nilgiri Road will ever come.But the day when he travelled along with the local Member of Parliament to Nilgiri Road, then I became aware that things are feasible, things are achievable under his leadership.He also went to the southern part of our State which has been totally neglected for the last so many years.There is no infrastructure.But that is the most revenue earning area for the Railways and from there he announced what steps are going to be taken to improve the railway infrastructure.Out of 30 districts of Odisha, still
more than 6 districts are yet to see a rail line.I think that all those 6 districts will also be covered in future projects.There was a Minister in the Central Government in 1980s.When he went back to contest election again 1980, after the 1977 debacle, he said that this time Phulbani would definitely have a rail line.I do not want to mention his name here.But that became a slogan there.Where did the rail line go?Now, that rail line is being constructed.Of course, it is going on at a very slow pace.It needs to be speeded up.There are some issues relating to acquisition of land.Due to the new Land Acquisition Act, certain things are getting held up.But I believe that all those things can be sorted out.I would humbly like to say that, yes, now we have a double engine.I am mentioning of a news report in a magazine where it was stated that in Railways, we have a double engine for the development of our State.Sir, some people say that Indian Railways is the third largest, some say it is the fourth largest, network in the world under a single management and with over 68,102 route kilometres.Indian Railways strives to provide safe, efficient, competitive, and world- class transport system.An average of 1,835 track kilometres per year of new track length has been added through new lines and multi- tracking projects from 2014 to 2021, as compared to the average of 720 track kilometres per year from 2009 to 2014.So, there has been improvement.Today, Indian Railways is also adopting indigenous new technologies such as Kavach.With this, Vande Bharat trains and redevelopment of stations will have safe and better journey experience.During the financial year 202021, Indian Railways carried 1.23 billion tonnes of freight and 1.25 billion passengers.With continuing focus on safety of passengers, the number of consequential train accidents has come down from 59 in 2018-19 to 55 in 2019-20 during pre- COVID period, and further to 22 in 2020-21.Of course, during 2020-21 there has been less movement of trains and so, the number of train accidents has also come down.I have given pre- COVID statistics and these are certain figures which actually determine the functioning of Railways.In order to strengthen agriculture sector, and this is something unique - as on 31st December, 2021, Indian Railways has operated 1,841 Kisan Train services transporting approximately 6 lakh tonnes of perishable goods, including fruits and vegetables.With the Government giving extra thrust on PM Gati Shakti, the Indian Railways is set to see its highest ever capital expenditure of Rs.2.45 trillion for the year 2022-23, which is up by 14 per cent from the revised estimates of Rs.2.15 trillion for the current financial year.This has resulted in operating ratio, a key metric to assess the Railways' financial health, coming under pressure.The hon.Minister of Railways had recently stated that he is targeting 96.98 per cent operating ratio in the coming year.The leader of the Congress party, Adhir Bhai was also a Railway Minister and he understands very well about the operating ratio mechanism.I was also the Chairman of the Railway