bribes have to be paid.People take up to one year.In West Bengal, we have been able to streamline the process and we are giving the Scheduled Caste Certificates within three months.Last year, nine lakh Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Certificates were issued in West Bengal.I would like other States to follow the lead given by West Bengal in issuing Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Certificates quickly.Lastly, I want to say that this reservation to Scheduled Castes is a fulfilment of the dream of Gandhiji who wanted ' Ram Rajya for all'.Those who question forget the fact that even in an advanced country like USA, they have what is known as ' affirmative action'.Now, reservation is a kind of affirmative action.I had read a speech by Condoleezza Rice who was the Secretary of State in USA.She said, " I could only progress in life because in college I was the recipient of affirmative action."
Reservation is an affirmative action taken by the State to remove the persistent or present and continuing effects of past discrimination on particular segments of the Society to:
lift the ' limitation on access to equal opportunities';
grant opportunity for full participation in the governance of the society; and
( iii) overcome substantial chronic under- representation of a social group.With these words, I conclude by saying that the Minister has taken a step for advancing the cause of the Scheduled Castes which I fully support.SHRI SAKTI MOHAN MALIK ( ARAMBAGH): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Constitution ( Scheduled Castes) Order ( Amendment) Bill, 2012 which seeks to include certain castes in respect of Odisha, Tripura, Madhya Pradesh and Kerala in the Constitutional ( Scheduled Castes) Order, 1950 and also to omit ' Majhi' caste from the Scheduled to the Constitution ( Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.I welcome the Bill and support.However, I wish to say a few words on this Bill.There are many schemes for upliftment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes but what about the implementation?There is the Act for Prevention of Atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes but it is not implemented properly.Even though the Act is there, we are witnessing substantial increase in the number of atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes in recent years.Only about one- third cases of violence against Scheduled Castes and Scheduled Tribes are registered.The police resort to various malpractices to harass Scheduled Castes and Scheduled Tribes from registering the cases to dilute the seriousness of the violence and to shield the accused persons from arrest and prosecution.FIRs are often registered under Acts other than POAA to dilute punishment.So, I would urge upon the Government to take remedial measures to implement the Act properly and punish the culprits.We see that lists of castes are variable in different States.So, migrant Scheduled Castes and Scheduled Tribes of one State cannot get the facilities in other States.The Government should be serious to take measures for provision of the facilities in every part of the country.After partition, lots of Bengalees belonged to different castes like ' Namasudra', ' Poundrakhsatriya', ' Majhi' etc, who are Scheduled Castes in West Bengal but they do not get the recognition in other States.I would urge upon the Government to take necessary steps to solve the problem as early as possible.Justice Ranganath Misra Commission recommended dalits of every religion should be included in the Scheduled Castes list.For this, the Government should take immediate steps and quota of Scheduled Castes should be increased accordingly.There is reservation of jobs for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.However, it is a well established fact that it is very poorly implemented.Moreover, the number of jobs are decreasing for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes due to privatisation of Public Enterprises.Therefore, we would urge upon the Government to bring a legislation to reserve jobs in Private Sector to ensure jobs for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country.With these words, I wish to conclude my speech and thank you again for allowing me to speak.SHRI MOHAN JENA ( JAJPUR): Thank you for giving me an opportunity to speak on this issue.Sir, I would like to ventilate my views on the Bill namely, Constitution ( Scheduled Castes) Orders ( Amendment) Bill, 2012.On behalf of my party Biju Janata Dal, I whole- heartedly support the provisions provided in the Bill.In this Bill, section 2 clause ' c' is about the spelling of my State name Odisha and a few substitute for the Entry in serial numbers 2, 13, 41 and 69 in reference to Presidential order of Odisha.Sir, these are minor modifications so far as Odisha is concerned.The Central Government is completely silent on major issues which are affecting the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Odisha.Our State Government repeatedly recommended the exclusion of Dewar caste which is in the list in serial number 24 from the list of Scheduled Caste of Odisha but the Central Government is deliberately silent on this issue.Similarly, our Government recommended the inclusion of ' Tiar/ Tior' Community in the list of Scheduled Castes in Odisha.The total population of ' Tiar/ Tior' in Odisha is 1.5 lakh.Ninety- nine per cent of Tiar/ Tior people are landless.They are educationally, socially extremely backward and suffer from untouchability and social discrimination.The traditional occupation of ' Tior/ Tiar' people is fishing by khepa net and by Pulua.Since 1990, ' Tior/ Tiar' communities have been demanding to include their caste name in the list of Scheduled Castes but of vain.So, the Government should take appropriate steps to include them immediately.In the present day, every Government is debating the fundamental modalities, principles for deciding claims for inclusion in and exclusion from and other modification in the List of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes due to political compulsion.This is a very unwanted trend which is diluting the basic principle of the Indian Constitution.As you know, the criteria for inclusion of caste etc., in the List of Scheduled Castes is extremely social, educational and economic backwardness arising out of traditional practice of untouchability and not poverty.This modality should not be debated at any moment.So, it is the duty
of the Union Government to implement the constitutional provision in order to safeguard the interests of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.With these words, I support the Bill wholeheartedly.डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह ( वैशाली) : महोदय, अनुसूचित जाति वाला विधेयक सैलजा जी लेकर आयी हैं।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप आसन की तरफ देखकर बोलिए, आप उधर मत देखिए, इधर देखिए ।डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, यह गरीब आदमी का विधेयक है।चार- पांच सैशन से बार- बार छपते- छपते, आज संयोग है कि यह पास होने जा रहा है, नहीं तो इस विधेयक का बड़ा दुर्भाग्य हम देख रहे हैं, क्योंकि यह कितनी ही बार कार्यसूची में छपा, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था ।आज अच्छा हुआ कि यह हो गया।महोदय, अपने देश में और प्रदेश में जो ये अनुसूचित जाति, बाबा साहब अंबेडकर जी ने टाइटल दिया, सब राज्य सरकारें दलित, महादलित क्या- क्या शब्द बोल रही हैं, लेकिन असल में उनकी भलाई नहीं हो रही है।दो- तीन राज्यों में कुछ जोड़- घटाव करने के लिए यह विधेयक है, लेकिन बाकी राज्यों का क्या होगा?जैसे और लोग हैं, जैसे पान जाति है, ततवां, तांती, पान, बुनकर इन सभी की एक जाति है, स्वॉसी, पानर ये सभी एक तरह के हैं।ओडिशा में पान शैड्यूल कास्ट में है, हमारे बिहार में भी पान शैड्यूल कास्ट में है।स्वॉसी और पानर भी अनुसूचित जाति की सूची में हैं, लेकिन यह ततवां, तांती क्यों छूट गया?सबका विवाह शादी एक साथ में होता है यानी एक जाति है, नाम विभिन्न है, विभिन्न जातियों का विभिन्न स्थानों में विभिन्न नाम है।जैसे कहीं यादव हैं तो कहीं अहीर हैं, इस तरह से लोगों की विभिन्न रूप में अपने देश में जाति की व्यवस्था पहले से है।यह ठीक नहीं है, लेकिन यह पहले से है और उसमें हम सुधार की तरफ जा रहे हैं।मैं कहना चाहता हूं कि ततवां, तांती क्यों छूट गया?राज्य सरकार लिखती है, समाज अध्ययन संस्थान लिखता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया लिखता है, इस सबके बाद में यह कैसे छूट जाता है।ततवां, तांती जाति वाले लोग हमारे यहां आकर जान धुने हुए हैं।उनके नेता हैं और जातियों का संघ है और वे कहते हैं कि पान, ततवां और तांती में कोई फर्क ही नहीं है।पान है, लेकिन ततवां, तांती अनुसूचित जाति में नहीं है।महोदय, उसी तरह से अमात जाति है।अमात जाति को ओडिशा में अनुसूचित जाति में रखने का विधेयक है।आप तो सब जानते हैं, बिहार, ओडिशा, बंगाल, झारखंड सब एक प्रदेश था।अब अमात जाति को ओडिशा में अनुसूचित जाति में ला रहे हैं तो फिर बिहार में उसे क्यों छोड़ दिया?पहले एक ही प्रांत था, उसमें उस जाति का एक ही स्टेट्स था, अब ओडिशा में अमात जाति का अनुसूचित जाति में आ गया, लेकिन बिहार की अमात जाति छूट गयी।वह कहेगा कि हमारा क्या कसूर है, हम बिहार में आते हैं, इसलिए हमारा नहीं किया।महोदय, एक कानू जाति है, उनके महासंघ के लोग मिले थे, बड़ी संख्या में उनके नेता आये हुए थे, जंतर- मंतर पर धरना हुआ था।किसी अखबार ने उसके बारे में छापा भी था, गरीब आदमी का तो अखबार भी नहीं छापते हैं, उनका तो अखबार में छपता भी नहीं है।उनको हर जगह से प्रताड़ना, हर जगह से उनकी उपेक्षा होती है।कानू जाति के लोगों ने वहां पर धरना दिया, चार- पांच दिन हो चुके हैं, किसी एक अखबार में देखा, शायद जनसत्ता में छपा है कि उन्होंने धरना दिया है।उनका कोई कागज़ आया माननीय मंत्री के यहाँ और प्रधान मंत्री के यहाँ ।नाम हुआ कि कागज़ भेजा गया लेकिन पहुँचा या नहीं, मालूम नहीं।कुम्हार जाति जो है, उनका भी संगठन है।कुम्हार प्रजापति, ये सब उनके विभिन्न नाम हैं, वे भी लड़ रहे हैं कितने दिनों से कि अनुसूचित जाति में हमें रखिये, हमारा सोशल स्टेटस देखिये, सामाजिक इंतज़ाम देखिए, इतिहास - पुराण देखिये, समाज विज्ञान देखिये |नाई जाति जो केश काटते हैं, वे कहते हैं कि हमारी हालत खराब है, हमें भी अनुसूचित जाति में रखिये।एक हैं ढाढ़ी जो मुंगेर और मोकामा के पास हैं।वे आठ- दस लोग हमारे पास आए।सब हट्टे- कट्टे थे।हमने पूछा कि कहाँ रुके तो उन्होंने कहा कि हम तो स्टेशन पर ही नहा- खाकर रह गए।वहाँ से तब किसी प्रकार साहस करके हमारे पास आ गए।वे कहते हैं कि दुसाध, धरही, ढाढ़ी, पासवान उन्हीं को उसमें रख दिया गया है।वे कहते हैं कि हम अलग हैं, हमें पासवान से कोई रिश्ता नहीं है और हमारा नाम कहीं लिखा नहीं है - ढाढ़ी, ढढ़ही।उधर मोकामा के इलाके में ज़्यादा संख्या उनकी शेखपुरा में है, हमें लगता है कि 25-30 हज़ार की उनकी संख्या होगी।लेकिन वे कहते हैं कि कम संख्या के कारण हमें कौन पूछता है?चौपाल जाति अनुसूचित जाति में है लेकिन खतवे नहीं है।खतवे वाले लोग कहते हैं कि दोनों का शादी- ब्याह एक साथ, सभी एक जाति है, चौपाल और खतबे।खतबे वाले का क्या कुसूर है, वह अनुसूचित जाति में नहीं है।तुरहा भी छोटी जाति है लेकिन कम संख्या में है।कैवर्त जाति उड़ीसा में, त्रिपुरा में बंगाल में अनुसूचित जाति में है।कैवर्त, केवट और मल्लाह जातियाँ हैं।मल्लाह जाति बंगाल में अनुसूचित जाति में है और बिहार में अति पिछड़ी जाति में है और उनका संगठन लड़ रहा है।नोनिया, मल्लाह, माली, धानू, कहार, बिन्द, बेलदार, केवट और लोहार, ये सभी जातियाँ आप देखें।लोहार जाति बंगाल में अनुसूचित जाति में है और झारखंड में अनुसूचित जनजाति में है।हमारे यहाँ अति पिछड़ी जाति में हैं और वे लड़ रहे हैं कि हमें अनुसूचित जाति में शामिल करें।...( व्यवधान) माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनके यहाँ ओबीसी में है।इस तरह की विसंगतियाँ इन जातियों की है।माननीय मंत्री जी जो विधेयक लाई हैं, उसमें केवट जाति भी अनुसूचित जाति में हैं।उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें, बहुत लंबा हो रहा है ।डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह : यह जातियों की बात है, हम क्या करें।पहले से ही इसमें बहुत जातियाँ छूटी हुई हैं।यहाँ भी उनका ज़िक्र नहीं होगा तो उन जातियों का भला कैसे होगा?उसी तरह से गड़रिया है, जो भेड़ चराने वाली जाति है।इसके अलावा पाल जाति है।महोदय, तेली लोग कहते हैं कि अनुसूचित जाति से तो देह छूने से छुआछूत होती थी, वे कहते हैं कि हमको तो देखने से ही छुआछूत हो जाती है।कहते हैं कि तेली को सुबह देख लिया जाए तो भोजन ही नहीं मिलता है, ऐसी समाज में गलत मान्यता है।वे कहते हैं कि हमारी स्थिति अनुसूचित जाति से भी खराब है।अनुसूचित जाति के बारे में कहते हैं कि छूने से छुआछूत होती है लेकिन उनको तो देखने से ही छुआछूत हो जाती है।ऐसी खराब व्यवस्था है हिन्दुस्तान में।.( व्यवधान) महोदय, हिन्दुस्तान पीछे क्यों रहा?इसीलिए पीछे रहा कि करोड़ों लोगों को पीछे बनाकर रखा, अछूत बनाकर रखा।दुनिया के मुल्कों के साथ हिन्दुस्तान अगली पंक्ति में कैसे बैठेगा जब हम करोड़ों आदमियों को पीछे धकेलकर रखेंगे?यह हमारा मूल सिद्धांत है।मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कैसे कैसे अन्याय हुआ है।.( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ ।हिन्दुस्तान में नौ जातियों के नाम पर रेजिमैन्ट है।राजपूत रेजिमैन्ट है, जाट रेजिमैन्ट है, मराठा रेजिमैन्ट है, सिख रैजिमैन्ट है, एक चमार रैजिमैन्ट थी।द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जब अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत पड़ी तो कहा कि चमार रेजीमेंट होगा और जैसे ही युद्ध खत्म हो गया, वैसे ही चमार रेजीमेंट खत्म हो गया।क्यों नाम हटाया?हम अभी की हुकूमत से सवाल पूछते हैं कि बहुत सारे अंग्रेजों के द्वारा किए गए खराब कामों को आपने सुधार दिया, इस काम का सुधार क्यों नहीं हो रहा है।हमने डिफेंस मिनिस्टरी से पूछा था कि चमार रेजीमेंट था या नहीं।हमें जवाब आया कि था।क्यों हटा दिया?इसलिए कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने जो आईएनए बनायी थी, जिसके कारण वह विद्रोही साबित हो गए।उसी आर्मी के जोगी राम और धर्म सिंह, जिनको माननीय मंत्री जी जानती होंगी।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए |डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, असली मुद्दा तो अब आया है।उपाध्यक्ष महोदय : असली मुद्दा तो शुरू से चल रहा है।डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह : उन लोगों के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है?ऐसे कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, जब तक शोषित, वंचित, उपेक्षित दलित लोगों को राष्ट्र की मूल धारा में नहीं लाएंगे।आपने अन्य जातियों के रेजिमेंट को कायम रखा है।चमार रेजिमेंट को अंग्रेज ने हटा दिया तो कांग्रेस सरकार उसको क्यों नहीं रख रही है?इसका जवाब हमको चाहिए और हमें बताइए कि इन जातियों के साथ हजारों वर्षों से अन्याय हुआ है तो क्या अब भी अन्याय होता रहेगा और कितने दिन तक अन्याय होता रहेगा?उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, इन सभी जातियों का सर्वे करके राज्य सरकारों, समाज अध्ययन संस्थानों और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया से आंकड़े लेकर सुधार करने चाहिए, जिससे वह आरक्षण से वंचित न रहें, अपने हक से वंचित न रहें ...( व्यवधान)
श्री संजय सिंह चौहान ( बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।मैं मात्र दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।माननीय मंत्री जी जब अपना जवाब देने के लिए खड़ी हों, तब यह जरूर बताएं कि अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए राजस्थान में आज से पांच साल पहले गूजर जाति ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और आजाद देश में, मैं समझता हूं कि जब हम गुलाम थे, तब भी ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ था जिसमें बीस से लेकर पच्चीस साल के अस्सी नौजवान मारे गए हों।मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह आरक्षण कहां फंसा हुआ है, कोर्ट में उसका क्या स्टेटस है?यह हमारा सबसे बड़ा सदन है, सबसे बड़ी पंचायत है।जब हम कोई काम करना चाहते हैं, तो कोर्ट का भी कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं।अस्सी नौजवानों की शहादत उनके माँ- बाप को याद करके सदन चिंतित हुआ था।आज उनकी हालत बहुत खराब है तो उनको शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, यह माननीय मंत्री महोदया जरूर बताएं।दूसरा, अनुसूचित जाति का आरक्षण |हर सभ्य हिन्दुस्तानी चाहता है कि हमारी अनुसूचित जातियां, आदिवासी सम्पन्न हों और आगे बढ़ें।आजादी के बाद का 63 वर्ष का समय देश के इतिहास में कोई छोटा समय नहीं होता है।मेरी जानकारी के अनुसार शुरू में दस साल के लिए आरक्षण किया गया था और उसके बाद यह तय हुआ था कि इसकी समीक्षा होगी और तब इसे आगे बढ़ाया जाएगा।हर दस वर्ष बाद यह बढ़ता है।लेकिन मेरा यह कहना है कि इसका फायदा चंद लोग उठा रहे हैं।अनुसूचित जाति के जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, उन्हीं के बच्चे आगे भी उसका लाभ उठा रहे हैं।जैसे रेल के एक डिब्बे में भीड़ हो और कोई आदमी बहुत अनुनय- विनय करके दरवाजा खुलवा ले कि मेरी रेल निकल जाएगी, कृपया दरवाजा खोल दो और दया करके आप जैसा महानुभाव दरवाजा खोल दे तो अंदर बैठते ही अगले स्टेशन पर जब कोई उस जैसा ही आदमी आता है तो वही आदमी कहता है कि तू पिछले वाले डिब्बे में चला जा।15.00hrs
जो लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का फायदा उठा चुके हैं तो क्रीमी लेयर के सिद्धांत का क्या हो रहा है?जो वास्तविक गरीब हैं, उन तक तो यह जानकारी भी नहीं पहुंचती है कि पढ़ाई में उनके लिए रिज़र्वेशन कहां है?नौकरी जो निकलती है, उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी जाती है।उन तक कोई बात नहीं पहुंचती है।मैं समझता हूं कि यह सही समय है कि इसकी समीक्षा की जाए ताकि वास्तविक गरीब को इसका
लाभ पहुंचे।SHRI PRABODH PANDA ( MIDNAPORE): Sir, at the very outset, I support the Constitution ( Scheduled Castes) Order ( Amendment) Bill, 2012.This Bill seeks to include certain castes with respect to Kerala, Madhya Pradesh, Odisha and Tripura in Scheduled Castes Order 1950.In accordance with the provisions of Article 341, Presidential orders were issued between 1950-78 for specifying Scheduled Castes in respect of various States and Union Territories.These orders have been amended from time to time by Acts passed by this House.I welcome this Bill, as it is going to recognize some castes though it is confined to four States only.But, Sir, I do not know for how long these proposals have been pending in the Ministry.The Standing Committee has pointed out that a number of proposals from State Governments for amending the Scheduled Castes Orders are pending with the Ministry, Registrar General of India and the National Commission for Scheduled Castes.Now, the question arises about the benefits, about the facilities to be provided properly to the Scheduled Castes.This is the secondary point.Primary point is the recognition.If the Ministry and all other mechanisms remain idle and huge proposals remain pending then how recognition of the huge number of Scheduled Caste people will take place?How will these huge number of Scheduled Caste people who are supposed to be recognized will get the benefits?I think the Minister will respond to this matter as to how many proposals are still pending in the Ministry; not only in the Ministry but also with the Registrar General of India and with the National Commission of India.In my State of West Bengal some communities have been left out and they are waiting for the recognition.It has been very correctly said by some Members in this House that some communities have been recognized as Scheduled Castes in some other States but not in our State.This is creating problem particularly in the case of cosmopolitan towns.In cosmopolitan towns people are coming from different States.In their original home State they have been recognized as Scheduled Castes but as they have not been recognized in our State they are not getting the
benefits.So, some sort of mechanism should be found out so that all types of notified Scheduled Castes and Scheduled Tribes are treated at par.There should be uniformity so that they are not deprived of the benefits.Another point which is a matter of concern is, and it has been mentioned by the Standing committee, that the data of the estimated population of different communities was not available with the Ministry of Social Justice and Empowerment.I do not know whether the data is there or not with the Minister herself.But if there is no data, then how do you prepare the financial memorandum for the Bill?If you do not know the exact population of the Scheduled Castes, then how are going to prepare the financial memorandum for the Bill?How are you going to provide the budgetary allocation in this regard?I think this is some sort of lacunae and that should be removed and some justice should be done.Then, there is a Registrar General of India.It never conducts any field based anthropological study.They do not go to the base.They should go to the base.They should properly conduct the anthropological studies and collect updated information on the socio economic condition.So far as other States are concerned, please dispose of the pending proposals so that they could be recognised as vulnerable.I do agree with my previous speaker, hon.Member, Dr.Raghuvanshji.Why are we in the back?It is because we have moved them in the back.Let me allow to quote Rabindranath Tagore in this regard.He said:
" Jare tumi rakho piche,
Sey tomare taniche paschate."
Those whom you put in the back, they will pull you in the back.As we have pulled them in the back, so our country is also pulling back.So, justice is required to be done.In this regard, the priority is to expedite these cases.Do not sit idle.If any reforms or restructuring is required of the organizations, do it as soon as possible.A huge number of people are socially backward and they are deemed to be Scheduled Castes but they have not been recognized.You are depriving them of their fundamental right.You are sitting idle and are not functioning properly.So, while I support this Bill, this is my accusation.I think the Government will think over it and in the course of her reply, the Minister will respond to these points.With these words, I conclude.श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक ( बारामुला) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जहां ये रिजर्वेशंस, पसमांदह लोगों और उनकी जातों का लिस्टों में दर्ज करना तथा उनको सहूलियात देना वाजिब है, लेकिन दूसरी तरफ यह एक अफसोसनाक सूरतेहाल , हमारे मुल्क में रही है।सैंकड़ो, हजारों साल से जात- पात के नाम पर हम बंटे हुए हैं, जब कि हम सारे लोग जिस जात के भी हों, जो भी पेशा अख्तियार करते हैं, सारे एक ही भगवान ने हमको बनाया है।सारे लोग एक ही इज्जत और एतराम के मुस्तहक हैं।चमार जूतियां बना कर इस देश की ख़िदमत करता है और मैं यहां आकर दो बातें करके इस देश की ख़िदमत करता हूं।अगर वह नहीं होगा, मेरा बाहर जीना हराम हो जाएगा।अगर यह स्वीपर नहीं होगा, मेरा जिन्दा रहना हराम हो जाएगा।लेकिन हकीकत यह है कि हमारा उनके साथ व्यवहार बराबर नहीं रहा है।सामाजिक तौर पर, तालीमी तौर पर, इक्तसादी तौर पर वे लोग बहुत पीछे हैं।उनके साथ हमेशा एक तो यह सलूक रहा और दूसरी तरफ नफरत का सलूक रहा।सर, आपकी तवज्जो चाहता हूं, 1980 में मैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कमेटी का मेम्बर था।हम रामानाथापुरम में गए, वहां शिकायतें आई थीं।वहां एक डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं हॉस्पिटल में हूं और जब किसी को मैं दवाई प्रैस्क्राइब करता हूं तो ऊंची जाति के डॉक्टर उस नुस्खे को काट देते हैं, उस दवाई को फेंक देते हैं।एक बार शदीद बरसात में मैं बाजार से चला, मैंने अपना छाता सिर के ऊपर रखा तो ऊंची जाति के आदमी ने आकर मुझे थप्पड़ मारा, कहा कि यह हमारा बाजार है, यहां आप यह नहीं चला सकते।इस चीज़ को आप क्या करेंगे?जब तक इस मुल्क का माइंड सैट चेंज नहीं होगा, जो बड़ी जाति वाला कहता है, वह मुझे कहे, वह चमार के साथ एक ही जगह खाना खाये, तो मैं मानूंगा कि वह बड़ी जाति वाला है।बड़ी जाति वाला अच्छे कपड़े पहनने और अच्छे मकान में रहने से नहीं होता।बड़ी जाति वाला बड़ी सोच से होता है, बड़े दिल से होता है, बड़े सब्र से होता है, बड़े सुकून और दिमाग से होता है और दूसरों के साथ बड़ी हमदर्दी करने से होता है।कुदूरतें और नफरतें दूर करने से बड़ी जाति होती है, बड़ी जाति सिर्फ इसलिए नहीं कि रेवेन्यू रिकार्ड में मेरी जाति ब्राह्मण लिखी या मेरी कुरैशी लिखी या मेरी सैयद लिखी, बड़ी जाति इन्सानी इख़लाख की बुलन्दी जब आती है, तब होती है।सबसे बड़ी जाति वह है, जो कि अपने आपको मिट्टी में मिला करके मिट्टी के कीड़ों तक की इज्ज़त करना चाहे, वह बड़ी जाति होती है।आज ही मेरे दोस्त ने यह भी कहा, मैं जनाब डॉ.अम्बेडकर साहब को और महात्मा गांधी को सलाम करता हूं, जिन्होंने यह तसव्वुर दिया कि यह समाज बंटना नहीं चाहिए, इस समाज में यकांगत और यकजहती होनी चाहिए, गरीब- अमीर का फर्क नहीं होना चाहिए, हिन्दू- मुसलमान का फर्क नहीं होना चाहिए, इलाकाई
और जुबानों का फर्क नहीं होना चाहिए, हर एक में यकजहती होनी चाहिए, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि जिन लोगों को इसका लाभ मिलता है, जो आगे बढ़ते हैं, जहाजों में चलते हैं, बड़ी मर्सिडीज़ गाड़ियों में चलते हैं, कम्पनियों के मालिक हैं, सोशली इतसादी हालत उनकी बहुत अच्छी है, रिजर्वेशन उनको मिलता है, उनके बच्चों को मिलता है और जो मिट्टी में मिले हुए गरीब लोग हैं, वे वहीं रहते हैं।गवर्नमेंट को इन बातों को देखना चाहिए और जिनको यह सवारी 60 साल से मिली है, उससे फायदा मिला है, उनको आप इस लिस्ट से डिलीट कर सकते हैं और जो पीछे रहे हैं, उनको इस लिस्ट में आप आगे ला सकते हैं।सरकार को संजीदगी से इस बात को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा।मैं आपसे एक बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे यहां गये थे, जब वे प्रधानमंत्री थे तो पहाड़ी बोलने वाले हमारे लोग बहुत गरीब हैं, उनकी हालत भी वही है, जो शैड्यूल्ड ट्राइब्स की है।उनको वायदा दिया गया, करना के इलाके में, गुरेज़ के इलाके में, तुलेल के इलाके में, उड़ी के इलाके में, दूरदराज़ जगहों पर, राजौरी वगैरह के इलाकों में कि आपको शैड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जायेगा, लेकिन आज तक वह फाइल आपके दफ्तरों में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी बार- बार रिकमेण्ड किया, जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी, जब डॉ.फारुख अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने भी, सब ने किया, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल- दरामद नहीं हुआ।मैं मैडम मिनिस्टर साहिबा से गुज़ारिश करूंगा कि इसका ध्यान रख लें और देख लें।मैं इसी दर्द के साथ, जो उन जातियों के साथ सुलूक हो रहा था, उनके लिए तालीम में, उनके लिए इक्तसादी इमदाद में, उनके लिए वजाईफ में, हर तरह की इमदाद की जाये, ताकि वे आगे बढ़ सकें ।हिन्दुस्तान तब तक सेहतमंद नहीं होगा, जब तक सारी जातियां एजुकेशनली, सोशली और इकोनोमिकली आगे नहीं बढ़ेंगी।ये हिन्दुस्तान के अंग हैं, एक अंग अगर कमजोर रहता है तो सारा जिस्म दुखता है।मैं चाहता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाये।इसी के साथ मैं आपके बिल की हिमायत करता हूं।SHRI ASADUDDIN OWAISI ( HYDERABAD): Mr.Deputy- Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.Under article 341 of our Constitution, the hon.President has been empowered to provide status of Scheduled Castes to those people who are in the lower strata of our society and they are called Dalits.Using these powers, the hon.President by an Order of 1950 restricted the status only to those who profess Hinduism as their religion.I would like to quote to the Minister para 3 of Order 1950.It says:
" Thus dalits who were professing religion of Sikhism, Buddhism, Islam and Christianity were denied this right of Scheduled Castes which they were enjoying from 1936 to 1950."
They were enjoying it from 1936 to 1950.Later on Sikhs and Buddhists were granted the status of Scheduled Castes.So, two amendments were made.My question to the Government of the day is: When Muslims are entitled to OBC quota, when Muslims can avail reservation under Scheduled Tribe, why is it that dalit Muslims and dalit Christians cannot be given the status of dalits?When the hon.Minister stands up to reply, will she agree with me in saying that article 341 of the 1950 Presidential Order is unconstitutional, discriminatory, depriving and it contravenes our fundamental right of articles 14, 15, 16, and 25, which is the right to freedom of religion?Will she agree with me that the 1950 Presidential Order and article 341 (1) are unconstitutional and plain discriminatory?What is the Government doing to ensure that this discrimination
Let me read article 13, sub- section 2.It says:
" The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void."
Now, coming to this Government, headed by Dr.Manmohan Singh, I would like to say that this Government had constituted the Sachar Committee.The Sachar Committee had recommended reservation to be given to dalit Muslims and dalit Christians.About others, it has not mentioned a word.This Government has formed the Religious and Linguistic Minorities Commission, headed by a retired Chief Justice of the Supreme Court, Justice Ranganath Mishra.You have tabled a Report in this august House, without an Action Taken Report.You form a Commission under Inquiries Act of 1951, but you do not table an ATR.Then, what is the sanctity of this august House?What is the sanctity of your decisions?Are you really serious enough to uphold the right to equality before law, article 14 and freedom to religion?The National Commission for Scheduled Castes in their Order of 18.12.2007 had given a green signal.What is the percentage of dalit Muslim population among the whole Indian population?It is only 0.80 per cent.They are backward educationally and socially.Justice has to be done to them.In conclusion, I would like to quote what Mahatma Gandhi wrote in Harijan, Volume IV, No.46, in December, 1936.He wrote:
" Whether the harijan is nominally a Christian or a Hindu or a Sikh or a Muslim, he is still a harijan.He cannot change his spots inherited from Hinduism so- called.He may change his garb and call himself a Catholic harijan or a Muslim harijan or neo- Muslim or neo- Sikh, his untouchability will haunt him during his lifetime."
For God' s sake, why do you not uphold the words of Mahatma Gandhi?Father of the Nation has written this, but you do not want to accept his words.Coming back to 1997, the National Commission for Minorities, under section 9, sub- section 1 of the NCM Act, has recommended for the outright removal of the provision of the 1950 Order which confines the SC status to three specific religions.In the Annual Reports of 2006 and 2007, they have done this.For four years the matter is lying with the Supreme Court.I do not know what the Supreme Court is doing.This Government led by Dr.Manmohan Singh has let us
down completely.This Government has not even filed a reply in the Supreme Court as to what is your opinion.The Supreme Court has posed three questions to you.You cannot even answer those three questions.Are you running of the Government of the day?You cannot even reply to three questions of the Supreme Court!What has happened to the Usha Mehra Commission' s Report about reclassification of dalits in Andhra Pradesh?It is a Report of a Commission.The Government is sleeping over that.The State of Andhra Pradesh is in turmoil, including coastal Andhra.The Ministers hailing from coastal Andhra are harping about Hyderabad.You forget about Hyderabad.You will never get Hyderabad.But you can protect yourself and you can retrieve the lost ground to the other parties.The population of dalits in coastal Andhra is nearly 20 per cent.They are practicing Christianity.But they are not saying openly.Why do you not give them the dalit status and make a political point over there?The dalits of Telangana are angry against you.Why?It is because you are not implementing the Usha Mehra Commission' s report.So, my request to this Government is, at least, to file a reply to the Supreme Court or tell the Supreme Court " we do not have a reply.You decide it." You do not even want to file a reply.You do not want to take a decision.Despite a Commission which you have yourself formed, you are now bringing forward an amendment.You have conveniently forgotten about the Dalit Muslims and Dalit Christians....( Interruptions) It is against equality before law.It is against freedom of religion.It is against Articles 15 and 16.It is unconstitutional.It is discriminatory.Over and above that, if a dalit converts to Christianity and then he decides that he would go back to Hinduism, he gets the Scheduled Caste status.Is it not injustice?This particular Constitution ( Scheduled Castes) Order, 1950 para 3 (41) is based on religion only.Why are you discriminating against Islam and Christianity?Is Dr.Manmohan Singh against Islam and Christianity?Pluralism is the ethos of our country.Secularism is inscribed in the Preamble of the Constitution.For God' s sake, rise up to the Preamble of the Constitution, rise up to your constitutional duty.I would once again request my Ministers from Coastal Andhra Pradesh to focus on this; you will retrieve the lost ground.You are focusing on Hyderabad which is the lost cause for you.श्री अजय कुमार ( जमशेदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस बिल का समर्थन करना चाहता हूं।मैं आपके माध्यम से एक समस्या के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा कि झारखंड में माल क्षत्रिय और दण्डछत्र माझी, वर्तमान स्थिति का अच्छा उदाहरण है कि नदी के उस तरफ बंगाल और उड़ीसा में, इन सभी लोगों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया है, लेकिन नदी के इस तरफ पूर्वी सिंहभूम और प.सिंहभूम में इस जाति को शेड्यूल कास्ट के अंदर नहीं माना जाता है।अगर यहां से कोई लड़की बंगाल में जा कर शादी कर लेती है, तो उनके बच्चे को शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिल जाता है।लेकिन अगर कोई लड़की बंगाल या उड़ीसा से आकर झारखंड में शादी कर लेती है तो उनके बच्चे को शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं मिलता है।आइडैन्टीफिकैशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का जो सिस्टम है उसका एक सही उदाहरण है।जो गरीब हैं, और जिनको जरूरत है, उनकी आवाज कभी नहीं सुनाई देती है।अगर शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में आने की प्रक्रिया आप देखेंगे, तो इस प्रक्रिया में कम से कम 20-25 साल लग जाते हैं, जिसमें एक पूरा जैनरेशन खत्म हो जाता है और कोई जवाबदेही नहीं है कि राज्य सरकार, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, या केन्द्र सरकार इसको एक टाइम बाउंड तरीके से जवाब दें।इसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है और न ही कोई ट्रांसपैरेंसी है।गरीब आदमी झारखंड, दिल्ली और रांची दौड़ते रहे, यह संभव नहीं है।मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस सिस्टम में ट्रांसपैरेंसी ला कर ऑनलाइन कराइए।क्योंकि गरीब के पास साधन नहीं है कि वे बस पकड़ कर, गाड़ी पकड़ कर दिल्ली आएं, और हम लोगों से मिलें |हमारा यही अनुभव है।पिछले दो साल से हम कोशिश कर रहे हैं।मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि ये जो प्रोसेस है, सरकार यह कमीटमेंट दे कि इसको ट्रांसपैरेंट और टाइम बाउंड बना देगी।रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का टाइम लिमिट का कोई कमीटमेंट नहीं है, ना हां या ना।आप से अनुरोध है कि सरकार यह कमीटमेंट दे कि राज्य सरकार इस प्रोसेस का टाइम फिक्स कर ले।दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों को इस बिल के माध्यम से सुनिश्चित करना है कि जहां पर भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, वहां पर तीन- चार मूल सुविधाओं की कमी है बिजली, लैट्रीन और घर, आप शेड्यूल कॉस्ट के लोगों के लिए बिजली और इंदिरा आवास बाई लॉ कम्पलसरी कर दें।आप इसको नम्बर के माध्यम से मत कीजिएगा कि इस बार हम सिर्फ बीस देंगे, इससे समस्या का कभी समाधान नहीं होगा।इसी तरह से टॉयलेट की सुविधा आप बाई लॉ सुनिश्चित कर लीजिए, कि
आइडैन्टीफाय्ड शेड्यूल कास्ट के सभी घरों में सोलर पावर से बिजली उपलब्ध होगी, क्योंकि आप बिजली पहुंचा नहीं पा रहे हैं।इन सबके लिए टॉयलेट और इंदिरा आवास की व्यवस्था होनी चाहिए।कई माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा की थी कि कुछ लोगों को सुविधा मिल जाती है और जिनको सुविधा मिलनी चाहिए उनको सुविधा नहीं मिलती है और एक पोलिटिकल बात हो जाती है, तो आप से यही अनुरोध होगा, मान लीजिए हम लोग एक क्राइटैरिया लेते हैं टैक्स पेयर्स का, जो लोग टैक्स पे करते हैं उनको ऐसी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए।मुझे लगता है कि एक फेयर ट्रांसपैरेंट सिस्टम बन जाएगा, तो इससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।श्री वीरेन्द्र कुमार ( टीकमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान ( अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान ( सिक्किम) अनुसूचित जातियां, 1978 में संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया गया है, मैं उसके समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से लोग आज भी पिछड़ेपन के शिकार हैं।उन्हें बराबरी पर लाने के लिए इस संशोधन विधेयक के माध्यम से कुछ प्रदेशों की जातियों में संशोधन किया जा रहा है।मैं कहना चाहता हूं कि जहां यह सशोधन स्वागत योग्य है, वहीं इसके साथ- साथ इसमें आज भी काफी विसंगतियां हैं।उन सारी विसंगतियों को संपूर्ण रूप से ठीक करने की आवश्यकता है।मैं मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं।मध्य प्रदेश में धोबी समाज केवल भोपाल, सीहोर और रायसेन, इन तीन जिलों में अनुसूचित जाति में आता है और बाकी जिलों में यह ओबीसी में आता है।धोबी समाज के लोग सबसे अस्पृश्य अंतिम पंक्ति के लोग माने जाते हैं।जब घरों मे बच्चे होते हैं तो प्रसूति के कपड़ों को घर के सदस्य नहीं धोते, बल्कि उन्हें धोने के लिए धोबी समाज के लोग ले जाते हैं।अस्पताल में ब्लड और पस के धब्बे वाले कपड़े भी धोबी के यहां धोने के लिए भेजे जाते हैं।ऐसे अस्पृश्य धोबी समाज के लोगों को मध्य प्रदेश के केवल तीन जिलों में शामिल किया गया है।बाकी जिलों में शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश विधान सभा से 3 अप्रैल, 1998 और प्रदेश विधान सभा में अशासकीय संकल्प क्रमांक 22 पारित करके भेजा गया।मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुनः 17 फरवरी, 2006 को एक अशासकीय संकल्प क्रमांक 16, 17 और 19 पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा गया।मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब हम संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं जब उनकी बात रखने के लिए खड़ा होता हूं तो मुझे एक चेहरा याद आता है।मैं जब अपने संसदीय क्षेत्र के आफिस में बैठता हूं तो हमारे क्षेत्र का एक बुजुर्ग व्यक्ति परम रजक टीकमगढ़ के गोर गांव से आता है।वह आँखों में उम्मीदें लेकर आता है, बच्चों के भविष्य के सपने लेकर आता है और एक ही बात कहता है कि मेरा अंतिम समय है, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि हमारा धोबी समाज मध्य प्रदेश के बाकी सारे जिलों, देश के सारे राज्यों में इसे अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाये।हमारा जीवन निकल गया, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य संवर जायेगा।मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा शासकीय संकल्प पारित करके भेजा गया है।उसे मध्य प्रदेश के बाकी सभी जिलों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाये।इसी तरह प्रजापति समाज को मध्य प्रदेश में छत्तरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी शहडोल और दतिया
जिलों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है।जब दीपावली आती है तो प्रजापति समाज के लोग दीये बनाते हैं, दशहरा आता है, तब रावण के पुतले बनाते हैं, सक्रांति आती है तब खिलौने बनाते हैं।यह भी अनुसूचित जाति के समाज की अंतिम पंक्ति के वे लोग हैं, जिन्हें विकास की दौड़ में आगे लाने की आवश्यकता है।मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के साथ- साथ शेष राज्यों में जहां ये वंचित रह गये हैं, इन सबको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।इसी तरह खटीक समाज को आज भी आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल ओड़िशा और तमिलनाडु में अनुसूचित जाति की श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया है।इन्हें यहां ओबीसी की केटेगिरी में रखा गया है।अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाये तो यह पूरे देश में एक ही काम करते हैं और आज भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से काफी पिछड़ेपन के शिकार हैं।मै आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि खटीक समाज के लोगों को भी सारे देश में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।महात्मा गांधी जी और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी भी एक ही बात कहते थे |हमारे बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि इस बारे में समीक्षा करनी चाहिए।बड़े- बड़े शहरों में जो गगनचुंबी इमारतें बनती हैं, उन्हें बनाने वाला अनुसूचित जाति का व्यक्ति होता है ।महानगरों की दमदमाती सड़कों में दमक लाने का काम भी अनुसूचित जाति का मजदूर करता है।लेकिन समाज की सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जब तक रहने के लिए मकान, अस्वस्थ रहने पर दवा, पहनने के लिए कपड़े और उसके बच्चों की शिक्षा की दृष्टि से समान अवसर प्राप्त नहीं होते, तब तक मैं समझता हूं कि हम जो संशोधन करते है, समाज को आगे लाने की दिशा में जो प्रयास करते हैं, वे सारे प्रयास अधूरे हैं।चिकगाड़ा, चिक, चीक, महरा, माहरा, औढेलिया, अढोलिया, अढोरिया, अढ़ौलिया एवं सूत सारथी का प्रस्ताव भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजा गया।इसी प्रकार समय- समय पर कहार, केवट, केंवट, मल्लाह, निषाद, धीवर, धीमर, लोहार, आदि को धोबी आंदोलन के माध्यम से अनुसूची 341 में शामिल करने का आग्रह किया गया है।अंत में, मैं इन शब्दों के साथ अनुरोध करना चाहता हूं कि खटीक समाज, धोबी समाज और प्रजापति समाज को देश के सारे राज्यों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।मध्य प्रदेश में भोपाल, रायसेन और सीहोर को छोड़कर प्रदेश सरकार द्वारा जो संकल्प पारित करके यहां भेजा गया है, उस धोबी समाज को पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।SHRI R.DHRUVANARAYANA ( CHAMRAJANAGAR): Mr.Deputy- Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Constitution ( Scheduled Castes) Orders ( Amendment) Bill, 2012.I whole- heartedly support this Bill.As per the provisions of Article 341 of the Constitution of India, the main criteria for considering a caste for inclusion into the SC List is untouchability.Those castes suffering from untouchability are included in the SC List.At present in India, there are 1,208 castes which are included in the SC List.From the State of Karnataka 60 castes are included in the SC List, from Andhra Pradesh 60 castes are inclu from Kerala 55 castes are included, from Tamil Nadu 76 castes are included in this list.I would like to submit that for inclusion in SC List, the main criteria is untouchability.Those castes suffering from untouchability have to be included in SC List.Nowa- a- days, from every State recommendations have come for inclusion of castes in this list.From Backward Classes, many castes want to be included in SC List.My humble request to the hon.Minister is that the Government should consider untouchability as the main criteria for inclusion into this list.My next point is, the hon.Minister is including some castes into this list, but she is not enhancing the percentage reservation.Already, 1,208 castes are included in SC List.But the percentage reservation remains at only 15 per cent.I would request that the Government should enhance the percentage reservation to the Scheduled Castes.Then, I would like to say a few words to further stress my stand.For example, if a touchable caste is included into the SC List, then a situation may arise that the person from this touchable caste will practice untouchability on the other members of the Scheduled Castes.Then, the concept of social justice gets defeated.In that case, the members of the untouchable caste, who experience
atrocity and harassment, cannot seek justice under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities) Act, 1989.Such situations have arisen in the past and they may arise in the future also.So, we should not give way for such social dilemmas or social contradictions.Finally, I would like to say that the yardstick for inclusion of a caste into the SC List should be strictly followed.At the same time, if some castes are to be excluded, that process should also be done after proper investigation.With these words, I support the Bill brought by the hon.Minister of Social Justice and Empowerment.THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT ( KUMARI SELJA): Mr.Deputy- Speaker, Sir, through you, I would like to thank the hon.Members who have participated in this discussion.Shri Virendra Kashyap, Shri P.L.Punia, Dr.Baliram, Shri Bhudeo Choudhary, Prof.Saugata Roy, Shri Sakti Mohan Malik, Shri Mohan Jena, Dr.Raghuvansh Prasad Singh, Shri Sanjay Singh Chauhan, Shri Prabodh Panda, Shri Asaduddin Owaisi, Shri Ajay Kumar, Shri Virendra Kumar, Shri Dhruvanarayana and other hon.Members have participated in this debate.All the hon.Members have supported this Bill.I am grateful to them.Sir, many of them have explained the process through which different castes or their synonyms can be included or excluded from this list.I have also explained it in my speech.But, for the benefit of hon.Members, I would like to, once again, apprise the hon.Members about the procedure that we follow relating to this inclusion and exclusion.Sir, as all the hon.Members are aware, the Scheduled Castes are notified under the provision of article 341 of the Constitution of India.First, the list of the Scheduled Castes in relation to State or Union Territory is by a notified order of the President after consultation with the State Government concerned.Any inclusion or exclusion, subsequently, can only be done by an Act of Parliament, hence this Bill .The Government of India has laid down modalities in June 1999 as amended in June 2002 for considering proposals in regard to modification in the list of Scheduled Castes.As per the modalities, the proposals which are initiated by the concerned State Governments - they have to be initiated by the concerned State Governments or the Union Territory Administration along with the ethnographic support - have to be agreed to by both the Registrar General of India and the National Commission for Scheduled Castes.Then they are processed
further and introduced as a Bill in Parliament.After the Bill is passed by both the Houses, the assent of the President is obtained, the amendments are then notified.The hon.Members, Shri Kahsyap, Shri Punia, Shri Shailendra Kumar and all the other hon.Members have raised a number of issues.As regards some different Castes which were named for inclusion by different hon.Members, my reply to them would be that this is the process which is followed and we have to follow this process.As one of the hon.Members pointed out that it is important that these issues should be raised here, but unless the process is followed, and it does take some time, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत साल लग जाते हैं इसको फौलो करने में और उस प्रोसेस को फौलो करने के बाद ही हम उसे बिल बना पाते हैं।आपने जिन जातियों के नाम लिये हैं, यदि राज्य सरकार ने दिया है, तो इन प्रोसेसेज़ के माध्यम से कहीं- न- कहीं किसी- न- किसी जगह पर वे हैं या फिर रिजेक्ट हो चुके हैं।उस तरह का प्रोसीज़र फौलो हो रहा है।श्री विरेन्द्र कश्यप जी ने कोली और कोरी जातियों के बारे में खास तौर पर ध्यान आकर्षित कराना चाहा।मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि दिल्ली में कोली ऑलरेडी लिस्ट में है, लेकिन कोरी जाति के बारे में राज्य सरकार की ओर से हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं आया है।इसी प्रकार से और भी अलग- अलग कास्ट्स हैं, उनके बारे में भी आपने उल्लेख किया।श्री शैलेन्द्र कुमार जी ने कई कास्ट्स के बारे में बात कही।श्री दारा सिंह चौहान ( घोसी) : वे गंभीर नहीं हैं, कहकर चले जाने वाले हैं।कुमारी सैलजा : मैं जवाब दे दूंगी।इसी साल फरवरी में हमारे पास यू.पी.से 17 नाम इंक्लूजन के लिए आये हैं।इन्हें हमने आर.जी.आई.को कमेन्ट्स के लिए भेजा हुआ है।जब वहां होकर आएगा, तो फिर हम आगे लेकर जाएंगे।माननीय सदस्य ने कुछ और भी बातें कही कि फण्ड्स डायवर्ट किये जाते हैं।खासकर दिल्ली के बारे में बात की, तो हमने भी इसे टेक- अप किया है कि इस तरह से डायवर्ज़न न हो।माननीय पुनिया जी ने, जो खुद एन.सी.एस.सी.के चेयरमैन हैं, ने इसे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, इस बिल को सपोर्ट किया, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूं।डा.बलिराम जी ने प्राइवेट सेक्टर की बात की।यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।आज सभी सदस्य इसके बारे में उत्तेजित हैं और न केवल सदस्यगण, बल्कि इस सदन से बाहर भी एससी कम्यूनिटी के सभी लोग इसके बारे में गंभीरता से सोचते हैं और उन्हें लगता है, हम सभी को लगता है कि यह क्या हो रहा है क्योंकि किसी न किसी कारण से सरकारी नौकरियां कम होती जा रही है और प्राइवेट सेक्टर का रोल हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ता जा रहा है।यह बहुत गंभीर मुद्दा है, हमारी सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया भी है।मैं यह बात भी रिकॉर्ड पर
लाना चाहूंगी की माननीय अध्यक्ष महोदया भी पहले जब मंत्री थीं, इसे बहुत गंभीरता से लिया था, इंडस्ट्री के काफी लोगों से बातचीत की, इसे आगे बढ़ाया।अब हम भी एक कांस्टेंट डायलॉग में हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ मेरी बात चल रही है।मैंने कई बार उनके फोरम में जाकर बात की, अपने दफ्तर में भी बुलाया, चिट्ठियां भी लिखी हैं और अभी भी हम इसको परश्यू कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से वे खुद इस बात को रियलाइज करें, वे खुद सोचें कि यह कितना गंभीर मुद्दा है कि अगर वे इस बात को सीरियसली नहीं लेंगे, तो उसका हमारे पूरे समाज पर बहुत सीरियस रिपरकशन्स हो सकती हैं।हम उम्मीद करते हैं प्राइवेट सेक्टर से कि वे इसे गंभीरता से लें।...( व्यवधान)
श्री दारा सिंह चौहान : महोदय, वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और इसमें साजिश भी हो रही है।कोई न कोई कड़ा कदम आपको उठाना पड़ेगा।आज रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश हो रही है।इसलिए आपको कड़े कदम उठाने होंगे.....( व्यवधान)
कुमारी सैलजा: हम चाहते हैं कि कठोर कदम न उठाने पड़ें, बातचीत से, प्यार से मान जाएं, तो अच्छा होगा जिससे सौहार्द्रपूर्ण माहौल बना रहे और सभी लोग इसे मानें, समझें कि इतनी सदियों से जो डिसक्रिमिनेशन हो रहा है, तो आधुनिक युग में इसको मानना चाहिए और जब तक सभी लोग एक्स्ट्रा स्टेप फारवर्ड नहीं लेंगे, यह नहीं हो पाएगा।इसमें कोई मेरिट और डिमेरिट की बात नहीं होती, सबको आगे आना चाहिए।हमारा कांस्टेंट डायलाग चल रहा है, हमें उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर इस नजरिए से इसे देखेगा और आने वाले वक्त में जरूर वे पॉजिटिव कदम उठाएंगे, ताकि सरकार को कठोर कदम न उठाने पड़ें।श्री वीरेन्द्र कश्यप ( शिमला) : महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : बाद में पूछ लीजिए।अभी जवाब दे रही हैं, बाद में प्रश्न पूछिए।कुमारी सैलजा: महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट सब प्लान की बात यहां पर आई है।यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।हम चाहते हैं कि इसे सही ढंग से लागू किया जाए।मुझे खुशी है कि एक राज्य ने, आंध्र प्रदेश ने इसको लेजिस्लेट किया, कानून बनाया और मैंने सभी राज्यों को लिखा है कि जैसा आंध्र प्रदेश ने किया है, इसको देखें, इसका अध्ययन करें।सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैंने लिखा है कि वे कोशिश करें कि अपने राज्य में इसी प्रकार का बिल लेकर आएं।हम उम्मीद करते हैं कि सभी राज्य इसे देखेंगे, सभी मुख्यमंत्रीगण इसे गंभीरता से लेंगे, हम भी केंद्र सरकार में इस पर विचार कर रहे हैं कि इसके लिए किसी प्रकार से हम एक सेंट्रल लेजिस्लेशन ला सकें क्योंकि यह एक बड़ा मुद्दा है।जहां लाखों- करोड़ों रुपये का बजट होता है, वहां एससी प्लान का पैसा अगर एससी लोगों पर सही ढंग से लग जाए, सही मायने में,
सही लेटर एंड स्प्रिट में लग जाए, तो हम कह सकते हैं, सभी माननीय सदस्यगण मानेंगे कि अगर सभी मंत्रालय, सभी लोग, हर लेवल पर अगर इसको सिंसियरली लागू कर दें, तो आज के दिन एससी कम्यूनिटी का जो दर्जा है, उसमें जल्द ही एक बहुत बड़ा बदलाव देख पाएंगे।लेकिन इसमें कमिटमेंट और सिंसियरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है।मोहन जेना जी ने ओड़िशा की देयोर कम्युनिटी के बारे में यहां कहा।मैं उन्हें लेटेस्ट बताना The Government of Odisha, vide their letter dated 18.09.2012, has informed that the views of the RGI are being examined because the comments of RGI had been conveyed to the Government of Odisha.Expert views on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes from research institutes have been sought with the request to conduct a broad based ethnic study on Keuta, Kaibarta & Dhibar communities and after receipt of their report, further action would be taken.As far as the Dewar community is concerned, the Government of Odisha had requested the exclusion of Dewar community because we are getting all kinds of letters for and against.The Government had requested the exclusion of Dewar community from the list of Scheduled Castes in 1981 on the ground that Members of this community are not found in the State.However, pursuant to order dated 5.11.1979 of the Odisha High Court, Dhibar, Keuta & Kaibarta communities were treated as synonyms of Dewar community.Subsequently, these communities were added to the list of Scheduled Castes of Odisha as synonyms of Dewar community, vide the Constitution Orders ( Amendments) Act, 2002.This is the information I would share with the hon.House.Shri Prabodh Panda had specific questions.I would like to reply to him.Apart from the 11 proposals, which have been included in the Bill under consideration at the moment, nine more proposals, as per approved modalities, have attained maturity and after obtaining the approval of the Cabinet we shall introduce a Bill on those.So, seven proposals have been referred to the Registrar General of India; five proposals have been referred to the National Commission
for Scheduled Castes; 25proposals have not been agreed to by the RGI even on a second reference and hence are not eligible for further consideration.Sir, recommendation of this concerned State Government in respect of four proposals pertain to the period before the approval of the modalities as such these have been referred back for reconfirmation of their recommendations.Sir, Shri Sanjay Chauhanji had raised the issue of including Gujjar caste in the list of SCs.This is for inclusion in STs not SCs.Sir, Dr.Ajay Kumar had raised issue of two communities in Jharkhand.So, as regards the Mal community the State Government recommended its inclusion in 2012 but the RGI did not support it and the observations have been conveyed to the State Government.Sir, another community is Dandachatra majhi.Sir, again the RGI has not supported the inclusion even on a second reference.So, Sir, I would again say that many Members have raised very important issues.Even suggestions have come up.But this is a very limited Bill for inclusion of certain communities.So, I would, while thanking the hon.Members who have participated in this Bill, request them to support this Bill and also get it passed....( Interruptions)
श्री वीरेन्द्र कश्यप : सर, मुझे एक- दो बातें बोलनी है।उपाध्यक्ष महोदय : सब कुछ तो बोल दिया गया है।KUMARI SELJA: Sir, the hon.Members of Parliament can write to me and I can reply to them separately.उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बोल दिया है, आपकी बात का जवाब हो गया है।आप लिखकर दे दीजिए, वे जवाब लिखकर भेज देंगे।श्री वीरेन्द्र कश्यप : माननीय मंत्री महोदया, इसमें दो- तीन बातें बहुत जरूरी हैं।एक तो 66 वर्ष के बाद भी हम इस मुद्दे को फाइनल नहीं कर सकें हैं।क्या सरकार आने वाले दिनों में इस पर कोई टाइम ड्यूरेशन रखेगी यानी दो- तीन- पांच साल बाद पूरा हो जाएगा।यह मामला कब तक चलता रहेगा कि एससी को लिस्ट में लाना है या नहीं लाना है।दूसरी बात यह कि 15 परसेंट एससी की टोटल आबादी है तो क्या
जब ये आबादी इंक्रीज होगी तो हम उन्हें इंक्लूड करेंगे, तो उसमें पॉपुलेशन इंक्रीज होगा?यह भी एक बात है।तीसरी बात यह है कि नेशनल कमीशन फॉर एससी की संसद में वार्षिक रिपोर्ट जो आती है वह पार्लियामेंट में डिस्कस की जाएगी या नहीं।कुमारी सैलजा : सर, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगी कि जो कास्ट का इश्यू है वह बहुत उलझा हुआ इश्यू है, आसान नहीं है।आज के दिन भी राज्यों से, कम्युनिटीज से अलग- अलग जगहों से कोई यह नहीं कह सकता है कि कौन किस कम्युनिटी को कैसे जानता है।बहुत ही कम्पलैक्स इश्यू है।अभी भी हमारे पास इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की रिक्वैस्ट आती हैं तो ये जातियां कब तक इंक्लूड हो जाएंगी, किसी के लिए यह कहना नामुमकिन है।मैं यह भी सब्मिट करना चाहूंगी कि अभी हमारा कास्ट सेंसस हो रहा है, देखते हैं उसमें क्या- कुछ आता है because that is voluntary किसी को हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि आप इस कास्ट के हैं या नहीं हैं।जब वह आयेगा तो संसद हैं देखेंगे सेंसस के बाद कि क्या व्यू है।