Shri C.R.Pattabhi Raman] Lucknow to its confluence with the Ganga river, a distance of about 336 miles was carried out."
Again, on page 12, we find:
" Central Water and Power Research Station- The Research Station continued its activities in a comprehensive field of research by small scale experiments and otherwise...."
There, again, it is in the experimental stage.Then, Flood Control Designs- page
" Of these 62 schemes costing Rs.27.83 crores have already been approved by the Centre for loan assistance."
Even there we are in the stage of approval.Shri Hathi: The execution has to be done by the States.Shri C.R.Pattabhi Raman: Therefore, it is begging the question.If you are going to declare the waterways as national waterways, then the question of expenditure will be yours.It is well worth doing.I may say that very low priority has been given to this.I am really pleading for a higher priority for internal waterways.( Interruption.)
Shri Hathi: It pertains to the Transport Ministry.Shri C.R.Pattabhi Raman: And, the reply that it belongs to the Transport Ministry will hardly suffice.I am going to refer to the good work you have done in the Rajasthan Canal.It is not a mere canal; irrigational facilities will also be given.If, for example, Krishna river is linked up
with Pennar- that scheme has been discussed for years together- if that is done, a good bit of a job would have been done and there will be great benefit.The same thing if Godavari can be linked up with Krishna and,
for Grants 11568
finally, if Cauvery can be linked up with Ganga, that will be an ideal to be aimed at.It has been the dream of many great people and it is not a mere dream because we have had the Gokhale Committee and frequent references have been made to it.They say it is rather difficult.Actually upper reaches of the rivers can be tackled and a complete canal system must be there.Unless you have that you will not be able to give real employment to people in the rural areas.When there is a good navigable river, what it really means is that immediately a number of people are given employment; and, especially in the rural areas, it will give immense benefit.Actually, we have got 5,000 miles of rivers which might be made navigable by modern internal navigation facilities.It appears that 1,557 miles alone are navigable by vessels of mechanical propulsion.In the Second Plan, a magnificent provision of Rs.3 crores only was made for the development of inland water transport and that too only a provision.The Planning Commission subsequently reduced even this small provision.There is a feeling that adequate attention has not been given to this aspect of inland water transport.¡SHRI MULCHAND DUBE in the Chair]
So far as the Rajasthan canal is concerned, I am glad that some little headway has been made; 34 6 per cent.of earthwork and 39.0 per cent.of compaction work was done up to the end of December 1959.I am glad that this has been done compared to the lack of achievement in the other fields.I sincerely hope that the Ministry will give higher priority to inland water transport and the canal system.Not only will large areas become irrigable but also a number of people will get employment as boatmen by plying their boats which is one of the cheapest
forms of transport so far as agricultural produce and thinks like gram are concerned.That has been found to be so in America and in Russia and in every other place.That will be the cheapest form of transport for grain, etc.and it will give employment to a number of people.I find that a report on ' Navigable Waterways of India' has been prepared in 1960.A report has been prepared from 1950 to 1960; a hydrographic surIvey of the Gomti river has been made from Lucknow to its confluence with the Ganga.That has been precisely the work.I sincerely hope that the Ministry will give due attention to it and see that high priority is given to inland waters.Even in the Third Plan, nothing is contemplated.Having said that I will refer to irrigation.There should be a pragmatic approach so far as the Third Plan is concerned.There must be a real definition of the objective, technique and the priorities in planning.The position with regard to irrigation is actually as follows.The total cost of irrigation works included in the First Plan amounted to Rs.720 crores.The actual expenditure in that period was only Rs.340 crores.In the Second Plan, the total cost of the new irrigation projects included came to about Rs.380 crores of which only Rs.172 crores had been spent.The outlay in the Third Plan on major and medium irrigation projects is estimated to be Rs.340 crores.We must see that we get the benefits.Nearly 10 4 lakhs of acres of irrigation potential had been created but if we see the actual utilisation, it will come to only 40 per cent.It is rather a sad story.Better utilisation should be made so far as these irriga - tion facilities are concerned.With better participation and a maximum outlay of Rs.100 crores with regard to minor irrigation works, it should be possible to create an additional irrigation potential of about 20 million acres.I hope that the minor irrigation schemes will not be given a go- bye.I find with regard to water- logging that a good deal of work had been done.Here again, some sort of a survey has been made so far as Punjab is concerned.The Tungabhadra project was referred to by Shri T.Subramanyam and actually the execution is much behind planning.Mr.Chairman: The hon.Member must conclude now.Shri C.R.Pattabhi Raman: Waterlogging will also mean the creation of ravines, like the great ravines in Madhya Pradesh which are there as a result of erosion and the dacoits are using them as a useful hiding places.To stop erosion and prevent such ravines coming up, there must be comprehensive scheme with regard to water- logging.With your leave, Sir, I will now come to the power situation.The target for the Second Plan was 3.5 million kws.of which 2.1 million were to be hydroelectric and 1.4 million thermal power.There again the actual achievement has been 11 million kws.Of these 3:5 million kws.- the Second Plan target 2:9 million kws.was to be achieved in the public sector and the rest in the private sector.The present indication is that there will be only 3 million kws.The rate of growth was referred to by the hon.Deputy Minister.It is no doubt that once you make power available, the demand will also increase.What is the power position in India today?I interrupted the hon.Deputy Minister to point the per capita consumption which is the least in the world; compared to 1,573 kws in U.K.and 3,695 in U.S.A..it is 50 kws.here.Shri Hathi: I did say that it should be doubled.Shri C.R.Pattabhi Raman: I am supporting it.I have no doubt that he will be able to do it and that there will also be nuclear power stations.The Neyveli project is going to increase power consumption so far as the South India is concerned.Mr.Chairman: He must conclude now.Shri C.R.Pattabhi Raman: I will finish in a second.I think it is going to be attempted in the Third Plan to double the consumption.A reply was given that the industrial consumption is increasing.It is true that we must have big dams and major schemes but the greatest care must be taken when they are started.We know what amount of loss of life and material took place when a big dam collapsed in France recently.While big dams are welcome, they must be scrutinised properly and they should leave nothing to be desired.Side by side, I have no doubt that the minor dams such as the little Japanese or the Swiss dams, have also their role to play whereby whereever there is a gradient and water is coming down, they tap the water power and use it.श्री रघुनाथ सिंह सभापति महोदय.में प्राप को धन्यवाद देता हूं कि भाप ने मुझे बोलने का अवसर दिया।मैं केवल एक विषय पर इस सदन का ध्यान प्राकर्षित करना चाहता हूँ कैनाल वाटर डिस्पूट के बारे में पाकिस्तान ने जो प्रापत्तियों की हैं सम्भवतः कामनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर कान्फ्रेन्स के अवसर पर प्रधान मंत्रियों का जो सम्मेलन होने वाला है, उस में इस पर विचार भी होगा।समाचारपत्रों में यह भी छुपा है कि वर्ल्ड बैंक ने कोई एक प्रोपोजल तैयार किया है।दोनों प्रधान मंत्रियों का उस पर समझौता होगा ।उस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होंगे।मैं इस सम्बन्ध में केवल.यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ बहुत रियायत की है।रियायत करते चले जाते हैं ।पहली गलती हिन्दुस्तान ने बह की कि १९५१ में वर्ल्ड बैंक ने जो सुझाव रखा था, उस को हिन्दुस्तान ने तो मान लिया.लेकिन पाकिस्तान ने उस को नहीं माना ।इस से पाकिस्तान को फायदा हुआ।।हिन्दुस्तान
नुकसान हुआ ।एक बात मेरी समझ में
नहीं प्राती कि अगर लोक सभा की छत पर पानी बरसता है तो इस पानी पर क्या लोक सभा का अधिकार नहीं होगा ?इस पानी पर अधिकार लोक सभा का होगा, न कि लाहौर में रहने वाले लोगों का होगा ।पाकिस्तान की एक प्रापत्ति यह थी कि काश्मीर से जो छः नदियां निकलती है, उन में से तीन का, जिन को कि ईस्टर्न रिवर्स कहा जाता है, पानी हिन्दुस्तान ले लेकिन..उस पानी में से अधिक से अधिक पानी उमी को दिया जाये ।मं कहना चाहता हूं कि काश्मीर के पानी पर काश्मीर का अधिकार है, हिन्दुस्तान के पानी पर हिन्दुस्तान का अधिकार है ।किसी दूसरे का उस पर अधिकार नही हो सकता है ।पाकिस्तान ने दूसरी भापति इस सम्बन्ध में यह रखी है कि काश्मीर में चनाब प्रौर रावी के ऊपर डैम नहीं बना सकते हैं।उस पानी का उपयोग बिजली उत्पादन करने के काम में नहीं कर सकते हैं ।ये दोनों पाकिस्तान के प्राब्जैक्शन हैं।मैं कहना चाहता हूं कि काश्मीर की नदियां हमारी हैं।उस पानी पर हमार।पूरा अधिकार है ।हम उस पानी का काश्मीर भूखंड में जल विद्युत् उत्पादन के वास्ते पूरा पूरा उपयोग कर सकते हैं, खेती के काम में उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और काश्मीर के बाहर अगर हमारी नदियों का पानी जाता है तो उस पर पाकिस्तान का पूरा अधिकार है।उस पानी का वह जिस तरह से भी चाहे उपयोग कर सकता है ।यह एक मौलिक बात है।मैं ने प्राप के सामने रखी है ।मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि १६५१ में जो गलती हम ने की है, उम गलती की पुनरावृत्ति हमें नहीं करनी चाहिये ।पाकिस्तान एक तो मंगला डैम बना रहा है जो कि वैस्ट पाकिस्तान में है।उस में हमारी भूमि जा रही है ।एक कर्णफूली डैम ईस्ट पाकिस्तान में बना रहा है, उस में भी हमारी भूमि जा रही है ।इस तरह से प्राप देखे तो प्राप को पता चलेगा कि हम उसे कंसेशन पर कंसेशन देते रहे हैं।लेकिन हमारी बो
समस्या है, वह हल नहीं हो पा रही है ।फरखा बेरेज की समस्या है ।कलकत्ता पार्ट जो इतना बड़ी पोर्ट है जिस पर कि चार अरब रुपया हिन्दुस्तान का लगा हुआ है, वह बिल्कुल तबाह हो हो रहा है।वहां पर केवल सात फोट पानी है प्रौर बहाज श्रा जा नहीं सकते हैं ।फरखा बरेज़ का दो तिहाई लाभ पाकिस्तान लेगा और एक तिहाई हमारे हिस्से में प्रायेगा इस एक तिहाई पर भी आपत्ति की जाती है ।मैं इस सदन से और प्रधान मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हम उसी समझौते के भागी हो सकते हैं जिस समझौते के अनुसार अगर पाकिस्तान सहूलियत उठाना चाहता है तो हिन्दुस्तान को भी सहूलियत प्राप्त हो ।प्रगर मंगला डेम बनता है, कर्णफूली डैम बनता है और हिन्दुस्तान को जमीन उन में जाती है तो हिन्दुस्तान का पानी जो उन में जाता है, उस पर हमारा पूरा अधिकार है।हमें पूरा अधिकार है कि गंगाजी का पानी हम फरखा बैरेज पर ले जायें ।गंगाजी का पानी उत्तर प्रदेश भोर बिहार से बह कर जाता है उस पर हमारा पूरा अधिकार है ।काश्मीर की जो छः नदियां है उन नदियों के पानी पर भी हमारा पूरा अधिकार है ।और उस का हम जैसे चाहें उपयोग कर सकते हैं ।इसलिये जो प्रापत्तियां पाकिस्तान ने उठाई हैं उन में कोई आधार नहीं है, कोई भी वजन नहीं है ।अगर हम प्राज पाकिस्तान की इस बात को मान लेते हैं तो संगापति महोदय, श्राप को मालूम है कि नेपाल मे भी हमारा समझौता हुआ है।वहां पर भी हमारी योजना बन रही है ।वहां पर भी यही भाषार लागू करना हम को पड़ेगा ।जब हम ने नेपाल के साथ एक एग्रोमेंट कर लिया है तो क्यों नहीं उसी प्रकार का एग्रोमेंट हम पाकिस्तान के साथ मंगला डैम और कर्णफूली डंस के बारे में कर लेते हैं, उसी प्रकार की
क्यों नहीं कर लेते हैं, उसी प्रकार का समझौता क्यों नहीं कर लेते हैं।अगर नेपाल को बिजली की प्रावश्यकता है तो हम उसे बिजली देने जा रहे हैं, अगर उस को पानी की भावश्यकता है तो पानी देने जा रहे हैं।लेकिन कर्णफूली योजना में, मगला डॅम योजना में हमें पाकिस्तान क्या देने जा रहा है ?वह हमारा पानी भी लेगा, भूमि भी लेगा, तो बदल में हमें क्या देगा ?कुछ भी नहीं देगा ।इसलिये मैं बड़े ही नम्र शब्दों में कहना चाहता हू कि १६५९ में जो गलती हम ने की थी, उस की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये ।अगर हम ने फिर गलती की तो उम्र से हमारे अधिकारों पर एक प्रकार से भाषात पहुंचेगा और भाषात ही नहीं पहुंचेगा बल्कि नेपाल और भूटान इत्यादि के साथ प्राप ने जो सन्धि की है, वे भी इस आधार पर कहेंगे कि हमें भी महूलियतें और वही सहूलियतें दो जोकि पाकिस्तान को दी हैं।उस वक्त प्राप क्या जवाब देंगे ।आप की सीमा पर तीन देश बैठे हुए हैं ।भूटान है, नेपाल है, चीन है।साथ ही माथ पाकिस्तान भी है।ग्राप को सब की नरफ एक ही निगाह से देखना होगा।प्राप की नीति में एकरूपता होनी चाहिये ।ऐसा न हो कि पाकिस्तान के बारे में तो आप एक नीति का अनुसरण करें, नेपाल के साथ दूसरी नीति का, भूटान के साथ तीसरी नीति का और चीन के साथ किसी भीर ही नीति का ।जहां तक वैदेशिक सम्बन्ध का ताल्लुक है.उस की महानता इस में है कि हम एक ही नीति का अनुसरण करें।एक ही दृष्टि मे विचार करें ।हमारी जितनी नदियां उत्तर प्रदेश में हैं वे सब नेपाल में प्राती हैं।प्रमम में जितनी नदिया हैं, सब चीन की तरफ से प्राती हैं, नागा एरिया की तरफ से प्राती है ।पाकिस्तान में हमारी नदियां काश्मीर की तरफ से जाती हैं।यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि इस पर हम थोड़ा थोड़ा कर के विचार करें, बार हमें डेफिनिटली किसी कनक्लूशन पर
[ श्री रघुनाथ सिंह] पहुंचना होगा।पाटिल साहब ने कहा था कि १९६२ के बाद हम पानी नहीं देंगे ।मं पूछना चाहता हूं कि आप बिना एग्रीमेंट सन् १९६० में कैसे पानी दे रहे हैं ।१६५८ में श्राप ने एग्रीमेंट नहीं किया ।१९५६ में नहीं किया ।१६५६ के प्राविर में जा कर एक एग्रिमेंट कर के प्राप ने पानी देना शुरू कर दिया ।मह लोक सभा भारत वर्ष का प्रतिनिधित्व करती है और हम देश के सामने जिम्मेदार हैं।कोई समझौता होना चाहिये जिस के भावार पर पानी दिया जाये ।अगर कोई समझौता नहीं होता है तो भाज से हमें पानी देना बन्द कर देना चाहिये।किस एग्रोमेंट के अनुसार भाप पानी दे रहे हैं ?आप पानी देते जाते हैं, पैसा नहीं मिलता
हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम जो ने लास्ट यीयर कहा था कि ह्य मैनिटेरियन प्वाइंट श्राफ व्यू से हम पाकिस्तान को पानी देना चाहते हैं ताकि उन के यहां खेती हो सके ।क्या हमारा झ मैनिटेरियन प्वाइंट ग्राफ ब्यू नहीं है ?हमारे यहां भी ईस्ट बंगाल से लोग आये हैं ।वेस्ट बंगाल में हमारा इतना बड़ा पोर्ट है जिस पर चार भरब रूपया लगा हुभा है, उस का सत्यानाश हो रहा है, उम के लिये हम को पानी नहीं मिलता है, क्या यह मैनिटेरियन प्वाइट ग्राफ व्यू नहीं है कि उसके लिये हमें पानी मिले ?अगर पाकिस्तान में रहने वाले लोग भादमी हैं तो क्या हिन्दुस्तान में रहने वाले प्रादमो नहीं हैं।हम भी भादमो है ।मगर उन को प्यास लगती है, तो हमें भो प्यास लगती है।उन को जमीन के लिये अगर पानी चाहिये तो हमें भी अपनी जमोन के लिये पानो चाहिये ।भन्त में में कहना चाहता हूं कि जिस दृष्टि से भाप ने नेपाल भूटान मादि से समझौता किया है, उसी दृष्टि से पाकिस्तान के साथ
भी करें।आप अगर ने यह स्वीकार किया कि काश्मीर की नदियों का जो पानी हैं, उस पर पाकिस्तान का अधिकार है तो कल प्राप को यह भी स्वीकार करना पड़ेगा और इस को स्वीकार करने के लिये प्राप तैयार रहें कि काश्मीर भी उन का है ।कल बे कहेंगे कि काश्मीर से आने वाला पानी उन का है, तो इसी भाषार पर काश्मीर भी उन का है ।इस वास्ते में कहना चाहता हूं कि आप कहें कि काश्मीर का पानी काश्मीर का है, हिन्दुस्तान का है, हमारा है ।श्री १० व्यास ( भीलवाड़ा ) : सभापति महोदय, मैं भाप का कृतज्ञ हूं कि भाप ने मुझे बोलने का समय दिया है ।में राजस्थान के सम्बन्ध में ही अपनी बात कहूंगा ।विद्युत और सिंचाई मंत्रालय के सम्बन्ध में अन्य बातें इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने कह दी हैं, इस वास्ते में उन के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता
राजस्थान ऐसा राज्य है जो मिन्न भिन्न रियासतों से मिल कर बना है ।रियासतें पिछड़ी हुई थीं.इसलिये राजस्थान भी पिछड़ा हुआ था।पिछड़ा हुमा होने के साथ ही राजस्थान ने अभी पिछले साल प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना शुरू की है ।उस योजना के साथ ही राजस्थान अपनी तरक्की कर रहा है, अपना नया नक्शा बना रहा है ।उस नये नक्शे में सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का भी बहुत बड़ा भाग है ।यों कहना चाहिये कि अगर सिचाई भौर विद्युत मंत्रालय अपना हाथ खींच लेता है तो राजस्थान का विकास जो है वह वहीं का वहीं ठप हो जायेगा ।राजस्थान की चम्बल योजना भोर राजस्थान नहर ये ऐसी दो बड़ी बड़ी योजनायें हैं कि जिस पर राजस्थान की प्रौद्योगिक प्रगति निर्भर करती है और साथ ही साथ देती