[ Dr.K.B.Menon]
recent is the failure of the Palai Central Bank which has impoverished villages and which has also robbed the small- man in many a metropolitan centre in India of his life' s savings.Government were aware of the urgency and necessity protecting the small depositors.In the Statement of Objects and Reasons appended to the Banking Companies Bill of 1949, it was clearly pointed out that the bulk of the depositors were from the lower middle class, and that it was necessary to safeguard their interests.During the next, year, namely 1950, the rural Banking Enquiry Committee suggested to Government again the necessity for a measure of that kind.It was fully supported about four years later, in 1954, by the Shroff Committee which was appointed to enquire into the financing of private sector industries.Apart from all these recommendations of these committees, Government themselves knew what had happened in the United States.A bank holiday was declared by Mr.Roosevelt, as soon as he was inaugurated as President, and the Act that was brought forward as a temporary measure in 1933 was made permanent in 1935.I am not quite familiar with the working of that Act, but I do know that it has stopped large- scale failures of banks and that it has considerably reduced failures of banks in the United States.Though the Bill that has been brought forward now is a good measure, it is I would prefer to use Shri Naushir Bharucha' s expressiona rather halting one.Of course, one can certainly understand the caution of Government when taking a step of this kind for the first time.But let us hope that ere long Government will correct the shortcomings in the Act, and reduce the insurance fee, as suggested, and make it as low as possible, if possible 5 nP., raise the ceiling from Rs.1,500 to at least Rs.3,000 and inciude all the banks including the State Bank so that there is no distinction as between insured and non- inInsurance Corpora- 7822 tion Bill
sured banks If the Corporation with its branches carries out proper supervision and examination, this enactment will certainly help to prevent future failures of banks.This kind of a measure may also stop scare spreading when there is a spurt of failure.I also feel that a measure of this kind may help to rehabilitate banks that are on the brink of failure.After all this is said and done, it cannot but be admitted that an insurance scheme is only a palliative and not a come- limited one at that.Therefore, other steps are necessary to protect the small depositors.After the failure of the Palai Bank, the Reserve Bank, particularly its Governor, has been making a few suggestions.I think he has been doing some furious thinking on the subject.Speaking at the Institute of Bankers in Bombay in August 1960, he suggested a ratio of 7.5 per cent.between the fixed deposits and capital investment.I do not know whether this has been brought into effect, and if so, how far it has been successful.Another suggestion he made after failure of the Palai Bank, drew partly from the experience gained from that failure and also partly from the pressure outside was for the amalgamation of small banks.I do not know what progress that has made, but I do know that that is a crying need of the hour.In this connection, I have to quote certain figures.My experience is limited to my own State.have to quote certain figures to acquaint the House with the situation.There are in India- I am quoting from the statistical table published by the Reserve Bank of India-351 banks with 5,026 branches with a total investment of Rs.710 crores.Taking the small State of Kerala with a population of 14 millions and an area of about 14,000 square miles, there are 107 banks with 656 branches with a total investment of Rs.3-13 crores.Shri Tyagi: It is a very rich State!Dr.K.B.Menon: This shows when reduced to percentages that 30.46 per cent.of the total number of banks in India are in Kerala with a total capital investment of 0.46 per cent.The break- up of these figures are much more revealing.Out of these 107 banks in Kerala- this figure is given by the Reserve Bank; some other figure which is given puts the number at 136; I do not know which is correct, but I take the Reserve Bank figure- there are two banks with a total capital investment of Rs.27,000, there are 43 banks with a total investment of about Rs.20 and odd lakhs, which means on the average an investment of less than Rs.50,000 which is the minimum prescribed by the Reserve bank; then there are 46 banks with a total investment of Rs.60 and odd lakhs, which means an average investment of Rs.75,00080,000.Then there are the the last six banks with a capital investment of over a crore of rupees; out of these, recently two have failed, including the Palai Bank.BHADRA 16, 1883 ( SAKA) Insurance Corpora- 7824
These figures are very revealing.The fact that 30.46 per cent.of the total number of banks in the whole India is in Kerela itself puts a question mark.Most of these banks are very small banks.Figures speak
louder than words.I do not have to go very much into the details and explain the risks in the banking structure of India to the House or to the Reserve Bank.The failure of a bank like the Palai Bank in the extreme south in Kerala found its serious repercussions in Delhi and the north,
I would conclude by inviting the attention of the Minister to these facts and tell him that the strength of a chain depends on the strength of its weakest link.श्री श्रीनार यण दास ( दरभंगा) : सभानेत्री जी, प्रमानत को, डिपाजिट्स को, इन्शोर करने के लिये, उसका बीमा करने के लिये एक निगम की स्थापना करने के सम्बन्ध में इस सदन में जो विवेयक श हुआ है, उपका मैं सहृदय से स्वागत करता हूं।यद्यपि पिछली शताब्दी में हमारे देश में बैंकिंग प्रणाली का धीरे धीरे बहुत विकास हुआ है और व्यापारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में उसकी तरक्की हुई है, फिर भी यह बात सभी को ज़ाहिर है कि अभी हिन्दुस्तान के बहुत से भाग बैंकिंग प्रणाली से बिल्कुल ही श्रद्ध ते हैं और बैंकिंग प्रणाली से जिस तरह से फायदा उठाया जाना चाहिये, अभी हिन्दुस्तान की जनता का बहुत बड़ा भाग उससे फ़ायदा नहीं उठा सका है।हिन्दुस्तान में अभी बैंक के इस्तेमाल का अभ्यास, आदत, शायद दस पन्द्रह प्रतिशत से ज्यादा लोगों में नहीं है ।इसके कारणों की कई बार छानबीन की गई है और कई बार देश में बैंकिंग के विषय में जांच- उड़ताल करने के लिये एन्क्वायरी कमेटीज़ बैठीं ।देहात में बैंकों के इस्तेमाल के बारे में भी एक एन्क्वायरी कमेटी बंटी थी।उन सभी ने इस बात पर जोर दिया कि हिन्दुस्तान में लोगों में बैंकिंग की आदत डालने के लिये यह आवश्यक है कि देहात में बैंक खोले जायें और इस तरह की योजना बनाई जाये, जिससे देहात की जनता, किसान लोग, जो कुछ भी थोड़ी सी पूंजी उनके पास रहती है, उसका इस्तेमाल बैंकों द्वारा करे।अभी भी अगर इस बात का अन्दाजा लगाया जाये, तो मालूम होगा कि बहुत से लोगों के पास गहने, नोट या कैश के रूप में धन की बहुत बड़ी मात्रा जमीन में ही पड़ी रहती है.जिससे कई तरह की सामाजिक बुराइयां भी पैदा होती हैं ।इस सम्बन्ध में यह कहा गया कि हिन्दुस्तान में बैंकिंग प्रणाली का धीरे धीरे देहात में विस्तार होना चाहिये ।इस के अनुसार स्टेट बैंक आफ इंडिया ने अपनी बहुत सी शाखायें सब- डिविजनल हैंडक्वाटर्ज और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर्ज ने खोल कर अपने कार्य का विस्तार किया है ।फिर भी उनकी संख्या हिन्दुस्तान के लिये पर्याप्त नहीं है ।इसका ख कारण यह है
[ श्री श्रीनारायण दास]
कि जो भी बैंकिंग की सुविधायें देहात में उपलब्ध की गई हैं, उस के बावजद अभी भी बहुत से लोग अपने पास रुपया रखते हैं और बैंकों में जमा नहीं करते हैं ।इसके कई कारण हो सकते हैं ।बहुत तरह की गलतफहमियां भी हैं।देश में बहुत सी कम्पनियां चलती हैं, बहुत सी बैंकिंग संस्थायें चल रही हैं लेकिन अभी तक इन संस्थाओं ने देहात के एक बड़े हिस्से में इस बात का विश्वास पैदा नहीं किया है कि अगर वे लोग अपनी बचतों को बैंको में रखेंगे तो उनकी वे रकमें सुरक्षित रह सकेंगी ।इस वास्ते लोगों को यह विश्वास होना चाहिये कि उनकी जो अमानतें बैंकों में हैं, वे सुरक्षित हैं और किसी भी कारण से बैंक के लिक्विडेशन में चले जाने पर या कारोबार बन्द हो जाने पर उनका रुपया डूबेगा नहीं, वह सही सलामत रहेगा |ऐसा विश्वास पैदा करने के लिये इस निगम की स्थापना के लिये जो विधेयक लाया गया है.मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के लोगों में रुपये बैंकों में जमा करने की आदत को इससे बड़ा बढ़ावा मिलेगा
हमें देश के विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए आज पैसे की जरूरत है ।यह जो तृतीय पंच वर्षीय योजना बनी है और इसके बाद भी जो योजनायें बनने वाली हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है ।हम केवल बाहरी सहायता पर निर्भर रह कर या डिफिसिट फाइनेंसिंग करके उनको कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं ।इस वास्ते आवश्यकता इस बात की है कि देश के अन्दर जो लोग कुछ भी थोड़ा बहुत बचाते हैं और उस बचत को अपने घरों में रख छोड़ते हैं, उसको बैंकों में जमा करवायें ताकि उस पैसे का विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए उपयोग हो सके।अगर ऐसा होता है तो देश बहुत आगे बढ़ सकता है ।Insurance Corpora- 7826
माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया है कि इस विधेयक का जो कार्यक्षेत्र है, जो सीमा है, वह व्यावसायिक बैंकों तक ही अभी सीमित रहने वाली है ।हमारे देश में सरकार की नीति पंच वर्षीय योजनाओं को पूरा करने के लिए यह रही है कि देश के अन्दर छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा दिया जाए, उनके जरिये से रुपया इकट्ठा किया जाए अौर उ को विकास कार्य में खर्च किया जाए उ की यह नीति भी रही है कि कोआपरेटिव बैंक्स और कोआपरेटिव सोसाइटीज का विस्तार हर सम्भव तरीके से किया जाए ।कई बार कोआपरेटिव संस्थाओं की जांच की गई है और देखा गया है कि उनके जो सदस्य हैं और वे भी जो सदस्य नहीं हैं अगर रुपया जमा करायें तो बहुत भारी रकम हमको अपनी योजना के लिए प्राप्त हो सकती है ।निगम की जो इस बिल के द्वारा स्थापना होने जा रही है और जिसका कार्यक्षेत्र अभी व्यावसायिक बैंकों तक ही सीमित रहने वाला है, इसमें अगर कोआप रेटिव बैंक्स को भी शामिल कर लिया जाता है कोआपरेटिव सोसाइटीज को भी अगर शामिल जाता कर दिय है तो एक बड़ा काम हो जाएगा ।जो जनता गांवों में रहती है और उसमें से जो कोआपरेटिव सोसाइटीज़ की मेम्बर हैं और वहां पर अपनी अमानत रखने की उसको श्रादत नहीं है, उन सोसाइटीज़ को अगर सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है, तो यह एक बहुत उपकार का कार्य आप करेगे ।मैं अनुरोध करता हूं कि इस बिल में इस वक्त इसकी गुंजाइश भले ही न हो लेकिन सरकार को इस बात की छानबीन करनी चाहिये कि कहां तक और कितने समय में और कितनी जल्दी हम इस विधेयक को जो कोआपरेटिव बैंक हैं हमारे देश में, उनको इसके कार्यक्षेत्र में ला सकेंगे ।एक बोर्ड की स्थापना इस बिल के द्वारा श्राप करने जा रहे हैं जिस पर इस निगम को चलाने का भार होगा ।उसका जो संगठन है, वह मुझे बाकी सब दृष्टियों से सही नजर
BHADRA 16, 1883 ( SAKA) Insurance Corpora- 7828
विचार यह है कि कम से कम पांच नए पैसे प्रति सौ रुपया हम प्रीमियम लगायेंगे ।मुझे नहीं मालूम कि किस आधार पर यह पांच या पन्द्रह नए पैसे की सीमा तय की गई है ।अभी हमें कुछ पता नहीं है कि कितने बैंक फेल हो चुके हैं और किस हद तक उनमें कुल डिपाजिट थे ।अगर यह सब जानकारी और साथ ही साथ दूसरी और भी जितनी जानकारी हैं, उसको प्राप्त किया जा सके तो मैं कहूंगा कि प्रीमियम तय करने में इस बात का ध्यान रखा जाए कि निगम का स्थायित्व बना रहे, इसको चलाने में कोई घाटा न हो और प्रीमियम की दर भी कम से कम रहे ।इस वास्ते मैं समझता हूं कि सरकार ने पन्द्रह नए पैसे प्रति सैकड़ा अधिक से अधिक लिमिट रखी है यह ज्यादा होने वाली नहीं है और पांच नए पैसे प्रति सैकड़ा जो रखा है, इस पर भी उसको कायम रहना चाहिये ।इस संस्था के कुछ दिन तक संचालन को देखने के बाद इसकी छानबीन होनी चाहिये कि कम से कम पांच नए पैसे जो रखे गये हैं, इसको क्या और कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है ।7827 Deposit
आता है, सिर्फ एक कमी है जिसकी तरफ में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा ।जहां पर बोर्ड के गठन का जिक्र किया गया है वहां यद्यपि यह कहा गया है कि दो बैंकिंग या कामर्स या इंडस्ट्री इत्यादि के जो एक्सपर्ट होंगे उनको सरकार द्वारा नामजद किया जाएगा वहां पर अगर ऐसा भी प्राविजन कर दिया जाता है कि विभिन्न बैंकों में जो डिपाजिटर हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व इस बोर्ड में मिलेगा, तो इससे और भी ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ सकता था ।इस बिल में शायद यह कहा गया है कि पांच या छः मैम्बर इस बोर्ड में होंगे।अगर यहां यह् भी कह दिया जाता कि एक डिपाजिटर्स का प्रतिनिधि भी इसमें होगा, तो यह ज्यादा अच्छा होता ।अब मैं दूसरे विषयों की ओर आपका ध्यान खींचता हूं ।पहला विषय तो रेट आफ प्रीमियम के बारे में है।जीवन बीमा के सम्बन्ध में या दूसरे जनरल बीमा के सम्बन्ध में आपके विशेषज्ञों ने एक वैज्ञानिक ढंग निकाल लिया है और उस ढंग के आधार पर क्या बीमे की दर होनी चाहिये, आपने रख छोड़ी है ।बीमे की दर का आधार क्या होना चाहिये, यह आपने वैज्ञानिक आधार पर तय कर दिया है ।लेकिन यह एक नया ही विषय आप हाथ में लेने जा रहे हैं ।जैसा कि बताया गया है कि एक नए ही ढंग की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेने जा रहे हैं ।मैं समझता हूं कि चूंकि अभी पूरे आंकड़े इस सम्बन्ध में सरकार के पास नहीं हैं पूरी जानकारी इस विषय में सरकार के पास नहीं है, इस वास्ते वह प्रीमियम की शरह को वैज्ञानिक ढंग से तय नहीं कर पाई है ।लेकिन मैं समझता हूं कि डिपाजिट्स की सुरक्षा के लिए जो प्रीमियम लिया जाए वह कम से कम होना चाहिये ।एक अन्दाजा लगाया गया है कि अधिक से अधिक १५ नए पैसे यह रहेगा और कम से कम पांच नए पैसे होगा ।माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अभी
स्टेट बैंक आफ इंडिया जो एक तरह से सरकारी बैंक है, उस पर जो भार लादा जा रहा है और उस को जो इस में शामिल किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है ।माननीय मंत्री जी ने बताया है कि कानूनी सलाह ली गई है और बैंकों की ऐसोसियेशन जा है, उस की भी राय ली गई है और उन्हें दोनों की तरफ से यह सलाह मिली है कि स्टेट बैंक का भी इस में शामिल होना जरूरी है ।मैं समझता हूं कि स्टेट बैंक जो कि सरकारी बैंक है, उस की सुरक्षा के लिये सरकार खुद जिम्मेदार है और इस में डिपाजिट्स के डूबने की कोई आशंका नहीं है ।इसलिये स्टेट बैंक को इस में शामिल नहीं किया जाता तो अच्छा रहता ।उन्हीं बैंकों को इस में शामिल किया जाना चाहिये जिन के लिक्विडेशन में जाने का खतरा है ।Shri Tyagi: It is as good as your exempting Government grain shops from sales Tax.श्री श्रीनारायण दास : माननीय सदस्य जिस बात की तरफ इशारा करते हैं, उन को उस के सम्बन्ध में मैं बतलाना चाहता हूं कि यहां पर डिपाजिट्स के डूबने का कोई खतरा नहीं है और जब ऐसी बात है तो बीमा कराने की जिम्मेदारी उस पर क्यों डाली जाय ।अगर ऐसा किया जाता है तो यह एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडीचर होगा ।स्टेट बैंक को इस में लाने का मतलब यह होगा कि उस से भी इस निगम को प्रीमियम का कुछ रुपया दिलाया जाय ।यह रुपया स्टेट बैंक के पास ही रहे तो वह अपने काम को आगे बढ़ा सकता है और और अधिक शाखायें खोल सकता है ।रूरल बैंकिंग एनक्वायरी कमेटी की रिकोमेंडेशन के मुताबिक बहुत से स्थानों पर इस बैंक ने अपनी शाखायें खोली हैं ।मैं समझता हूं कि अभी और भी शाखायें खोले जाने की जरूरत है और बैंक को चाहिये कि और अधिक अपनी शाखायें खोले ।इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि आगे चल कर जल्दी से जल्दी कोआप्रेटिव बैंक्स को भी इस में शामिल करने का प्रयत्न किया जायगा ताकि देश में कोआप्रेटिव बैंक्स का विकास हो सके और इन बैंक्स में रुपया जमा कराने की आदत लोगों में बढ़ सके ।Shri Ranga ( Tenali): I am in favour of this Bill.Shri Tyagi: Once in a blue moon.Shri Ranga: I I am not in favour of the suggestion made by some friends that it is high time that the banking system was nationalised.I would have supported it some years
Insurance Corpora - 7830
back, especially before we became free because then we did not have the experience of the working of the nationalised organisations and institutions.Now that we have had all that experience, from the LIC to various other State enterprises, I am not, so very enthusiastic about it, and I hope the House also would not be too keen on nationalising especially this key industry and enterprise.The only exception, if I may say so, to the general gloomy picture of the working of the State enterprises is the State Bank, but it was a going concern when it was taken over.Further, till now we have not had any careful and all- round examination of the manner in which it is being worked, whether the working expenses ratio has been going up or not, whether its management is efficient or not.We have not had any careful investigation made into it.Shri A, C.Guha: You are getting the dividend every year.Shri Ranga: In one respect it has not fulfilled our hopes, that is in regard to the development of rural banking.It was charged with a special responsibility in regard to this matter.It was expected to spare a portion of its own profits for this development.I think my hon.friend, Arun Babu was then in charge of the steering of the State Bank of India Bill when this assurance was given to Parliament.I do not think this assurance has been fulfilled.Shri Tyagi: He has brought back the assurance with him.Shri Ranga: Now, I am very glad that as a result of the working of this particular insurance scheme an opportunity would be given for our rural small depositors to begin to develop the habit of banking and also have confidence in banking and place their small deposits in various small banks that have the spirit of enterprise and daring to go to the