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the Commonwealth".That was the stand taken by the British Parliament.To them, the Commonwealth counts.What are they to do when two members of the Commonwealth fight among themselves?Suppose two of our friends fight with each other.Naturally, we have to play the role of making a compromise.That is the role they are playing.So far as the Commonwealth is coneerned, very mature men, very wise men, like Acharya Kripalani also get into temper and blamed U.K.for something done or not done.This is the reaction we have now.What was the reaction that we had three years ago when China attacked us?I would like to quote from the Hansard, from the debates of those days in the House of Commons but I have no time to do that.If you go through the speeches of the Prime Minister of U.K., the leader of the Opposition and many other Members of the British Parliament, you will find that they were made in favour of India and they will make you feel how grateful we ought to be for the things they did when China attacked us.It is not a question of blaming them.Let us understand them.It is a well- known fact that U.K.has not deceived us and that America has not deceived us.So far as China is concerned, they will fight with us.So far as Pakistan is concerned, they have a soft corner for it.To the very best of their ability they want to bring about an understanding between Pakistan and India.They have not deceived us; they have not cheated us.It is a well- known fact that for the last 18 years they have said so.We have to recognise the fact and adjust our policy.It is true we have our own views and so has Britain.But in spite of all these differences, our late leader Panditji continued to be in the Commonwealth.It is not that the Commonwealth is a hindrance in any way to the formulation of our foreign policy nor is it a hindrance to the building up of our military strength.The stand taken by the Prime Minister of U.K., the Leader of the Opposition and many Members of the British Parliament during the days of Chinese attack was not that they wanted to defend India as such but that a member of the Commonwealth had been attacked and therefore, they said." We will stand by that country, we will not only send arms and ammunitions to Indi but in case of necessity, we ourselves will fight along with other members of
The Minister of External Affairs ( Shri Swaran Singh): They could at least be neutral.Shri Hanumanthaiya: Yes, Sir.I quite appreciate the point made by Swaran Singhji.The force with which he has made the point in his speeches in the Security Council has had its effect.Now, the U.K.and the U.S.A are modifying their stand.They are saying that so far as plebiscite is concerned, it is a dead issue.It may be that your firm stand will ultimately be able to make them agree with you.The United Kingdom ultimately agreed with Mahatma Gandhi, though it opposed the idea of Swaraj for 60 long years.Ultimately they did come to an agreement with the Congress leaders by saying, let there be idependence for this country.If we shape our foreign policy with dignity, decorum and understanding.I am certain both Britain and America will come to see that the stand taken by India is right,
Shri Muthyal Rao ( Mahbubnagar): It will take a hundred years.Shri Hanumanthalya: Mr.Bhutto promises to fight for a thousand years.You can wait for a hundred years.The other day, I read the London Times and an issue of Economist.They clearly say that if China ever attacks India, they are going all out to fight along with others to teach a lesson to China.So far as Pakistan is concerned, it is a different issue.Let us understand the temper of the times.We have to be realists.I appeal to you now
[ Shri Hanumanthaiya.]
that if you want to fight, you must fight like a Punjabi hero and a Punjabi warrior.If you want to come to a compromise, you must come to a compromise with real and sincere friendship.Now, you yourself advocate, let there be a cease- fire, let both the countries come to some settlement and let there be some cease- fire line or international line.So, you have taken the stand of compromise.War is over, according to you.It may be that, by way of precaution, you may say that we must be ready to face either Pakistan or China if it ever commits again an act of aggression.That is conceded.But as you fought with determination to stem the aggression of Pakistan, you have to pursue with equal zeal and determination the path of compromise.And that must be seen by the whole world.It must be realised by America and U.K.I am not asking you to give up your stand.The stand that has been taken by you is correct and it is in consonance with public opinion.The only thing is that we should not hesitate but we should be firm in our stand.In conclusion, I would like to make a few suggestions.Firstly, there must be a firm stand that Azad Kashmir must be handed over to India in order to ensure permanent peace between India and Pakistan.Scondly, I agree with my hon.friend, Shri Mathur, on the question of the manufacture of atom bomb, and I suggest that you should not overdo by way of making statements and you should not commit yourself by saying that you do not want to manufacture atom bomb.Our Prime Minister has made a limited statement.I say, please do not go beyond the statement and commit your self to the principle as a matter of faith.Thirdly, if you pursue the policy of friendship with all the nations irrespective of their ideology or stand they take in international politics, it is high time that you should recognise Israel and Taiwan.When we
recognise even our so- called enemies, like Pakistan and China and countries like Jordan and others, it does not stand to reason to say that Israel and Taiwan should be the out- castes of international society.An hon.Member: And East Germany.Shri Hanumanthaiya: So aiso East Germany.We must recognise any country that has a Government, unless it is prohibited by the U.N.Resolution as is the case with Rhodesia supported by the majority of the people of that country.So far as China is concerned, as you know, it is out to have a worldwide revolution, a red revolution, a military revolution, under its leadership.Ultimately its idea is that the whole world should be under communist leadership.Therefore, we must change our attitude towards China on these two subjects.We must join those people who are pleading against admission of China into the U.N.O I deliberately say so because the very day China is admitted to the U.N.O., it will automatically claim a permanent seat in the Security Council; it will not come there for nothing and you cannot have a troublesome nation of this kind as a permanent member of the Security Council.Here logic as well as national interest compel us to see that we do not agree to the admission of China into the U.N.O.Then comes the issue of Tibet.( Interruptions).So far as Tibet is concerned, must be raised in the U.N.as a subject.When Tibet was overrun by China, the United States and other countries wanted to make it an issue in the U.N., but our delegate made a contemptuous remark against the U.S.and U.K.delegates by saying that they had no business to interfere in this conflict between India and China.That was a hurting rethe mark which is still rattling in
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minds of western statesmen.Now the time has come; the Dalai Lama has appealed to you and to the Prime Minister.This is the time when we should officially raise this question of Tibet on the floor of the U.N.श्री प्रकाशबीर शास्त्री ( बिजनौर) : सभापति महोदय, भारत सरकार की दुर्बल प्रचार नीति से अथवा स्वार्थों से पूरी तरह डूबे हुए होने के कारण पश्चिमी राष्ट्रों में एक बड़ी प्रबल भावना काश्मीर के सम्बन्ध में यह बन गयी है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के संघर्ष की कड़ी विशेष रूप से काश्मीर है।उनका ख्याल है कि अगर काश्मीर की समस्या का समाधान इधर या उधर कुछ हो जाए तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों राज्य शान्ति के साथ पड़ौसी के नाते रहने लगेंगे ।मेरा अपना विचार है कि हिन्दुस्तान मौर पाकिस्तान के संकर्ष की कड़ी काश्मीर नहीं है, अपितु काश्मीर उस संघर्ष का केवल एक अंग मात्र है।अगर काश्मीर की समस्या का समाधान हो भी जाए, तो पाकिस्तान जिसकी गाली देते देते जीभ सूख गयी है, वह लपलपाकर फिर बाहर भा जाएगी और कल को फिर उसी प्रकार की समस्या जैसी कि आज उसने लाखों की संख्या में घुसपैठिये असम में भेज कर या दूसरा जगह भेज कर खड़ी की है, उसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी कर देगा।वह इस तरह की भी समस्या खड़ी कर सकता है कि पाकिस्तान के दोनों भागों को मिलाने के लिए हिन्दुस्तान के बीच से कोई रास्ता दिया जाए।पाकिस्तान भौर हिन्दुस्तान के बीच में संघ का आधार केवल काश्मीर की समस्या ही नहीं है ।यह तो उस श्रंखला की एक छोटी सी कड़ी है।इसके लिए बड़ा भावश्यक यह है कि हम उस मनोवृत्ति को समझें जो कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के संघर्ष की बुनियाद है।वह मनोवृत्ति वह ही है जिससे एक देश का विभाजन दो देशों के रूप में हुआ।जब तक उस मनोवृत्ति पर चोट नहीं पहुंचायी जाती, तब तक हिन्दुस्तान प्रोर पाकिस्तान के बीच का यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं हो
जहां तक काश्मीर की समस्या के समा धान का सम्बन्ध है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, और विश्व के दूसरे कुछ देश भी इससे सहमत हैं कि काश्मीर की समस्या को बहुत लम्बा बना कर न रखें।पिछले 18 वर्षों में इस समस्या को टालते टालते हम यह सोचने लगे थे कि शायद धीरे- धीरे भारतबासी इस प्रश्न को भूल जायेंगे और दुनिया के दूसरे देश भी इसे भूल जाएंगे।लेकिन उसका दुष्परिणाम प्राज सन् 1965 मॅ हमारे सामने था खड़ा हुआ।अब इस चोट को खाने के बाद हिन्दुस्तान की सरकार को इस विषय में भन्तिम रूप से ही कुछ निर्णय कर लेना चाहिए और काश्मीर समस्या को सदा के लिये समाप्त कर देना चाहिये ।जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद् का प्रश्न है, हमें यह उन से स्पष्ट भाषा में कह देना चाहिए कि जो हिस्सा काश्मीर का हमारे पास है, चाहे वह उड़ी- पुंछ का हो या हाजी पीर का हो, उस हिस्से के सम्बन्ध में हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ से या सुरक्षा परिषद् से कोई शिकायत नहीं है।सुरक्षा परिषद् या संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने काश्मीर के बारे में हमारा कोई केस है तो केवल यही कि काश्मीर का जितना हिस्सा तथाकथित भाजाद काश्मीर के नाम से अभी भी पाकिस्तान के हाथ में है, वह पाकिस्तान बिना चून बहाए हमको वापस करता है या उसको भी जनरल चौधरी को ही वापस लेना पड़ेगा ।बस केवल इतनी ही शिकायत हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद् के सामने है ।हम नहीं चाहते कि कोई अशान्ति हो या कोई धन्यवस्था भाए।लेकिन अब भारतीय जनता
अपने प्रदेश को देर तक पाकिस्तान के अधिकार में सहन नहीं करेगी।[ DR.SAROJANI MAHISHI in the Chair]
कुछ लोग हमारे यहां यह भी कहते हैं कि मगर काश्मीर की कुछ धरती पाकिस्तान को दे भी दी जाए तो इसमें भूल क्या है ।पश्चिमी राष्ट्रों से प्रभावित कुछ एक दो मस्तिष्क यहां भी हैं जो उसकी व्याख्या सीधे न करके शब्दों के प्रावरण में ढांक कर उसी बात को कहते हैं।मैं अपने उन मित्रों से कहना चाहता हूं कि यह सवाल केवल धार्मिक नहीं है।अगर यह प्रश्न केवल धार्मिक होता तो उसका बड़ी भामानी से समाधान किया जा सकता था।लेकिन हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का प्रश्न धार्मिक नहीं है, न ही वह आबादी के बटवारे का प्रश्न है ।हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच धरती का बटवारा हुआ है ।हमारा और पाकिस्तान का बटवारा धरती का था है, भोर भवर भ्रमरीका या ब्रिटेन कहना है
कि काश्मीर की घाटी में किसी विशेष सम्प्रदाय के मानने वाले ज्यादा हैं और उसकी सहानुभूति पाकिस्तान के साथ है, तो वह बड़ी खुशी से कल के बजाय भाज ही पाकिस्तान चले जाएं।लेकिन उसका यह अभिप्राय नहीं है कि यह धरती भी पाकिस्तान को दे दी जाए ।जबकि धरती का बटवारा हो चुका है, तो अब धरती का पुनः बटवारा दुनिया की किसी अदालत में समझौते नहीं बन सकता ।अगर कभी भारत सरकार ने किसी प्रकार की दुर्बल नीति का प्राश्रय ने कर यह बात सोची तो हम फिर वही भूल करेंगे जो कि हमने तिब्बत को चीनी राक्षस के मुंह में दे कर की थी और जिस के परिणामस्वरूप दुश्मन भाज हमारे सिर पर भ्रा कर बड़ा हो गया ।काश्मीर की भौगोलिक स्थिति को जो लोग जानते हैं, भौर जिन्होंने काश्मीर
को घूम कर देखा है, वे अच्छी तरह जानते होंगे कि इस घाटी में कुछ इस प्रकार के क्षेत्र हैं जैसे प्रायः पहाड़ी हिस्सों में नहीं होते ।काश्मीरी लोग अपनी भाषा में उन्हें " कुरें" कहते हैं।य इस प्रकार के क्षेत्र हैं कि यदि इन पर सीमेन्ट बिछा दिया जाए तो ये बड़ी ये भासानी से हवाई अड्डे बन सकते हैं ।तो क्या भाज हम काश्मीर का कुछ हिस्सा पा किस्तान को देकर या किसी दूसरे को देकर या उसे आजाद करके अपने लिए मुसीबत मोल लेंगे ?जैसी कि हमने तिब्बत को चीन के हवाले कर के ली थी ।यदि ऐसा नहीं करना है तो हिन्दुस्तान की सरकार को इस समय बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय लेना चाहिये ।भाप ने वृढ़ता के साथ सुरक्षा परिषद् में कहा है कि काश्मीर हिन्दुस्तान का भाग है, और भी दुनिया में श्राप ने सिद्ध किया है कि काश्मीर का कोई प्रश्न ही अब नहीं है, भोर भी भारत सरकार के सब लोग ऐसा कहते हैं।लेकिन प्रापकी नीति को देख कर सन्देह होता है कि जब तक भारतीय संविधान की धारा 370 कायम है उस समय तक प्राप दुनिया को यह कैसे समझा सकेंगे कि काश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा है।अभी गृह मंत्री ने कहीं एक वक्तव्य दिया है कि हम अपने संविधान की और कुछ धाराएं काश्मीर में लागू करने जा रहे हैं।पर आपको धारा हटाने में दिक्कत क्या है ?प्राज तो इस के लिए सब से अच्छा मौका है जब कि माप संविधान की इस मरी हुई धारा को समाप्त कर दें।अगर काश्मीर के सम्बन्ध में आप सन्देह को मिटाना चाहते हैं तो यह भावश्यक है कि आप इस धारा को अपने संविधान से हटा दें ।रही पाकिस्तान की मनोवृत्ति की बात जिस मनोवृत्ति के भाधार पर वह हिन्दुस्तान के साथ संघर्ष बनाए हुए है मुझे यह बात कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि भारत सरकार में कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो जनता के हृदय की बात कभी- कभी बोलते है और जब कभी के
निर्णय लेते हैं जो देश की आत्मा को ध्यान में रख कर ही निर्णय लेते हैं।लेकिन मैं चाहता हूं कि यह बात हमारे विदेश मंत्री या प्रधान मंत्री के मुंह से निकलनी चाहिए।सौभाग्य से इस समय श्री त्यागी जी सदन में मौजूद हैं।उन्होंने एक स्थान पर कहा है कि अगर पनों की गवर्नमेंट बनती है या पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्र सरकार बनती है तो भारत सरकार को उसे मान्यता देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।मैं श्री त्यागी को धौर उनके सहयोगियों को इसके लिए बधाई दूंगा भगर यह उनके मंत्रिमंडल का भी निर्णय है और मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी यही अनुभव करते हैं।पर ये शब्द भाज विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह के मुँह से निकलने चाहिए या प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के मुंह से निकलने चाहिए ।इस सम्बन्ध में में भापको बताना चाहता हूं कि खान अब्दुल गफ्फार खां ने क्या बहा।संसद् के कुछ साथी काबुल में उनसे मिलने गए थे ।उस समय उन्होंने उनसे कहा कि भाप दिल्ली भायें |खान अब्दुल गफ्फार खां ने कहा कि क्या दिल्ली वालों में इतनी जुर्रत है कि मुझे दिल्ली बुलायें ?भापके साथियों ने उनसे कहा कि प्राप दिल्ली भाइए, दिल्ली भापके रास्ते में प्रांखें बिछायगी ।भापने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भागे बढ़ कर कन्धा लगाया था।इस पर खान अब्दुल गफ्फार खां ने कहा कि जब आपको राष्ट्रीय मुसल मानों की जरूरत थी तब आपको पठान और लालकुर्ती दल याद माता है, लेकिन जिस समय आापको देश के विभाजन की जरूरत हुई तो भापकी जिना मोर लियाकत अली याद पाए ।हमें इन भेड़ियों के हवाले छोड़ कर चले माये ।18 साल से किस हालत के अन्दर हम यहां हैं किसी ने भाकर कभी पूछा ?हम भगर दिल्ली भ्रा सकते हैं तो उसी हालत में भा सकते हैं कि दिल्ली की हकूमत यह मई कि
काबुल में बैठकर यदि मैं पठानों की भाजादी का प्रान्दोलन चला सकता हूं तो दिल्ली में भी मुझे यह अधिकार प्राप्त रहेगा।विदेश मंत्री भाज इस बात की दृढ़ता के साथ घोषणा करे दुनिया में शान्ति की स्थापना के लिए, इंसानियत की रक्षा के लिए अगर दलाई लामा को हम यहां बैठा कर तिम्बतियों की मुक्ति का भान्दोलन चलाने के लिए इ.जित दे सकते है या इस प्रकार का निर्माण करने दे सकते हैं तो कोई गलती इस बान में नहीं है कि पठान जिन्होंने हमारे देश की भाजादी में इस तरह कंधा से कंधा लगा कर उसी तरह काम किया है जिस तरह हिन्दुओं ने काम किया है तो भाज खान अब्दुल गफ्फार खां को खुली छूट होनी चाहिये कि वह दिल्ली में बैठ कर पठानों की मुक्ति का मान्दोलन चला सकें।यहां हर प्रकार की सुविधा खाम अब्दुल गफ्फार खा को मिलनी चाहिए ।इसी प्रकार पूर्वी पाकिस्तान के वह लांग जो कि बत: स दातों के बीच जीभ की तरह से है उन को हमारा समर्थन मिलना चाहिए ।उमरकोट और थरपरकर ये लोगों को भी समर्थन मिलना काहिए।जिस दिन यह बात हो जायगी उस दिन पाकिस्तान साप के दांत टूट जायगे और यह सांप किसी को काट नही सकेगा।दूसरा तरीका यह पाकिस्तान की मनोवृत्ति से निबटने का है कि सांप की कमर तोड़ी जाए ।कमर तोड़ने का तर का है कि हम अपने रक्षा मंत्री श्री चव्हाण को कहें कि अब की बार जो हमने मूल की अंर दुनिया हमारी जिस भूल का उपहास करती है और हमें खुद अपनी जिस भूल का अब अहसास होता है कि हम ने इतना क्या किया कि हम लाहौर की ओर जा रहे है और अगर किया था तो हमको लाहौर लेना चाहिए था।लेकिन हो सकता है कि कुछ इस प्रकार का कारण हो जिसकी कि वजह से उस समय उसे नहीं ले सके हो ?लेकिन अब वह कारण भी तो समाप्त हो गया।अब वह कारण समाप्त होने
के बाद हमारे गृह मंत्री श्री तुलजारी लाल नन्दा ने जैसा कि अभी तीन दिन पहले प्रमृतसर में कहा कि पाकिस्तान के साथ अगर दुबारा छेड़छाड़ हुई तो वह अंतिम होगी।और निर्णायक होगी।बीच में रुकने का सवाल नहीं होगा।इस प्रकार की बात है।लेकिन मैं उस के लिए एक बात और भी चाहता हूं कि यह जो रोज रोज की पाकिस्तान की ओर से छेड़छाड़ होती रहती है, प्राज डोगराई में, फिर बरकी में हो गयी, फिर सियालकोट में हो गयी और फिर राजस्थान क्षेत्र में छेड़छाड़ हो गयी तो उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर को एक बात कहनी चाहिये जैसे कि भगवान श्रीकृष्ण ने शिशुपाल से यह कहा था कि यदि तुम 100 गाली तक दोगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं लेकिन 101वीं गाली जिस समय तेरे मुंह से निकली तो याद रखना तेरी गर्दन पर सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई देगा।भारतीय नेताओं को देश के स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट भाषा में सुरक्षा परिषद् के सेक्रेटरी ऊ थान्ट और पाकिस्तान के नेताओं को कह देना चाहिए कि अमुक तारीख तक यह नालाकियां व श्ति की जा सकती हैं।लेकिन उस तारीख़ के बाद भी अगर भारत की शान्ति को इसी प्रकार छेड़ा जाता रहा और इसी प्रकार स्थानस्थान पर यह बराबर छेड़छाड़ चलती रही और हमारे मेजर्स और सिपाहियों के खून में इस गलत तरीके से से पाकिस्तानी हाथ रंगते रहे तो हम मजबूर हो जायेंगे ।दुनियां उस समय भारत को अपराधी न कहें कि हम ने एक देश के मस्तित्व को समाप्त किया ।अगर कभी ऐसी स्थिति बनी या वातावरण जम गया तो मैं कहना चाहता हूं यह देश श्रीराम की उस परम्परा का मानने वाला है जिसने लंका को विजय तो किया लेकिन लंका को विजय करने के पश्चात् अयोध्या का झंडा लंका की गद्दी पर नहीं लगाया।लंका को विजय किया
के छोटे भाई विभीषण को गद्दी चले प्राये ।लंका से अन्याय व अत्याचार का अंत किया लेकिन लंका की गद्दी पर राम ने अयोध्या का झंडा नहीं लहराया ।अगर पाकिस्तान इसी प्रकार के पागलपन में चलता है तो जनरल चौधरी भौर एयर मार्शल अर्जुन सिंह को यह कहा जाय कि अब फिर लाहौर, सियालकोट तक ही नहीं रुकना चाहिए अपितु रावलपिंडी और कराची तक हमारे क़दम बढ़ने चाहिए ।फिर दोनों को जीतने के बाद खान भब्दुल गफ्फार खान को रालपिडी और कराची सौंप दिया जाय और उन से यह कहा जाय कि इन स्थानों को शान्ति के साथ तुम रक्खो।हमारे सोचने के ढंग में और निर्णय लेने के ढंग में कुछ परिवर्तन होना चाहिए ।हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं संघर्ष जरा लम्बा चलेगा।मेरी समझ में नहीं आता है कि इस बात को कहने वाले प्रधान मंत्री इस बात को क्यों सोचते हैं ?लम्बा संघर्ष कमजोरों का चला करता है, बहादुरों का संघर्ष कभी लम्बा नहीं चल सकता है।हम संघर्ष के मैदान में या तो उतरें नहीं लेकिन अगर भब यदि उतरे हैं तो इस संघर्ष का अंतिम अध्याय लिख कर हटेगे।बीच में इस संघर्ष
को समाप्त नहीं कर सकते।इस के लिये मैं यह चाहता हूं कि जिस तरीक़े से चीन के भारत की पीठ में छुरा घोंपने व उस के द्वारा हम पर आक्रमण करने के बाद 1962 में हमारी प्रांख खुली और हमने इन तीन वर्षों में देश के स्वाभिमान को सुरक्षित करने के लिये अच्छी तैयारियां की।वहां पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भी अब यह हमें अनुभव मिला कि दुनिया में कौन हमारा दोस्त है, और कौन हमारा दुश्मन है ?हमें अपनी सेना की संख्या की दृष्टि से, शस्त्रों को दृष्टि से मौर शस्त्रों का उत्पादन करने की दृष्टि से भी यह पता चला।लेकिन मैं विदेश मंत्री के द्वारा भारत सरकार को यह कहना चाहता
हूँ कि अब हमारे पास इतना लम्बा समय नहीं है कि हम दो, तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करते रह सकेंगे ।रक्षा सामग्री उत्पादन करने वाली सरकार के कारखाने बड़ा प्रच्छा कार्य कर रहे हैं।बड़ा शुभ निर्णय लिया गया तब जब बंगलौर के अन्दर हम ने हवाई जहाज बनाने के कारखाने का निर्माण किया ।और जर्मनी से एक कुशल इंजीनियर को बुला कर लाये ।लेकिन भाज इन चीजों को धीरे- धीरे बढ़ाने का समय नहीं है ।सरकार के साधनों का और उनकी क्षमता का पूरा उपयोग किया जाय।लेकिन इस के अतिरिक्त भी जो निजी उद्योगपति हमारे देश के अंदर है और जो ऐसे कार्य में अच्छा सहयोग दे सकते है घोर जिनके कि प्रौद्योगिक कारखानों का हम इस दिशा में पूरा उपयोग कर सकते हैं उन की सेवाएं भी हमें लेनी चाहिये और उनकी सेवाएं लेकर देश को जल्दी से जल्दी भात्मनिर्भर करता चाहिये ।एक बात मैं विदेश नीति के इस खोखलेपन पर जरूर कहना चाहता हूं।जहां मैं सरदार स्वर्ण सिंह को इस बात के लिये बधाई देना चाहूंगा ।उन्होंने विदेश मंत्री काल में एक ऐसा निर्णय लिया कि जिस पर सारा देश ही उनको बधाई देगा धौर वह तब उन्होंने किया बुट्टों ने सुरक्षा परिषद् में बैठ कर अपनी असभ्यता का परिचय दिया तो उस समय भारतीय विदेश मंत्री व उनके साथी वहां से उठकर चले प्राये जहां देश ने इस बात पर मूक रूप से अपने विदेश मंत्री को बधाई दो पर कहा कि उन्होंने किया वहां साथ ही साथ हमें एक बात का कष्ट भी है।कष्ट हमें इस बात का है कि भाज हमारे संबधं में जब भी कोई चर्चा वहा पर चलती है जैसे भुट्टी माहब यह गालियां बहा दे रहे थे और विदेश मंत्री हमारे बहिष्कार करके बाहर पा रहे थे तो क्या सुरक्षा परिषद् में कोई एक देश भी ऐसा नहीं था कि जां हमारी बात कहता और समापति को कहता 1772 ( AI) LSD
कम से कम इस प्रकार सुरक्षा परिषद् के स्तर को तो न गिराया जाय।जो एक अन्तर्राष्ट्रीय न्याय देने वाली प्रदालत है उसकी प्रतिष्ठा पर तो चोट न पहुंचायी जाये ।विदेश नीति के खोमेन पर पाप के माथी केवल इतनी बात कह कर चुप रह जाते हैं कि विदेश नीति में परिवर्तन होना चाहिए ।लेकिन क्षमा कीजिए, विदेश नीति कोई जड़ चीज नहीं है।विदेश नीति कोई ऐसी गठरी नहीं है कि यहां से उठा कर वहां रख दी जाय।विदेश नीति तो अखिरकार किन्हीं जिम्मेवार मस्तिष्कों से पैदा बनती है।विदेश नीति का निर्माण करने वाले भी तो अश्विर कुछ व्यक्ति ही होते हैं।स्पष्ट भाषा में मैं इस को कहना चाहता हूँ कि विदेश नीति में परिवर्तन करने के बजाय पाप विदेश मंत्रालय में परिवर्तन कीजिए।प्राप विदेश मंत्रालय में क्यों परिवर्तन नहीं करते ' एक और नया प्रध्याय श्राप दुनियां के अन्दर दिग्विजय करने के लिये यहां से शिष्टमंडल भेज रहे हैं।दो प्रकार के शिष्टमंडल यहां भारत से बाहर जा रहे हैं।एक शिष्टमंडल वह जोकि सुरक्षा परिषद् में भेजा जा रहा है।सुरक्षा परिषद में जो शिष्टमंडल भेजा जा रहा है तो क्या भूल श्री छागला ने की जिनको वहां से भापने बुला लिया और क्या विशेषता थी श्री रफीक जकारिया और मीर कासिम में जिनको कि वहां पर भेजा गया ?क्या भाज हम भी दुनियां में अपने इस उल्टे स्वरूप को गलत प्रोपेगेंडा में भाकर पेश करना चाहते है।जिनके पास अच्छा मस्तिष्क हो, वह चाहे मुसलमान हो, हिन्दू हो, ईसाई हो या पाग्मी हो कोई भी क्यों न हो, वह वहां जाकर हमारा प्रतिनिधित्व करे।हमारे सोचने के ढंग में अब थोड़ा परिवर्तन माना चाहिए।दूसरी सब से बड़ी चीज यह है कि यह जो विदेशों को शिष्टमंडल आाप भेज रहे हैं इन शिष्टमंडलों में जो सदस्य जा रहे हैं मैं उन की योग्यता के सम्बन्ध में उनकी देशभक्ति और उन की निष्ठा के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं करूंगा
[ श्री प्रकाशवीर शास्त्री]
लेकिन एक निवेदन अवश्य करूंगा कि क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रश्न के समा धान के लिये इन को आप जिन देशों में चुन कर भेज रहे हैं वह उन समस्याओं से पूरी तरह परिचित भी हैं ?कश्मीर का प्रश्न किस प्रकार से उठा हैं और कश्मीर के प्रश्न में पिछले 18 सालों में क्या उतार चढ़ाव प्राये हैं ?उतार- चढ़ावों के बाद ग्राज वह कहां जाकर खड़ी है, कभी आपने जाते समय उनको ब्रीफिंग किया है या ब्रीफिंग करने से पहले आपने स्वयं उनकी परीक्षा ली थी कि वह इस प्रश्न से पूरी तरह परिचित भी हैं ?या ऐसी ही चाल चला रहे हैं जैसे अंधा बांटे सीरनी, हिर फिर अपने को दे ?आप एक घोर तो विदेशी मुद्रा का रोना रोते है दूसरी ओर विदेशी मुद्रा का इस प्रकार अपव्यय होने देते हैं ।हैं।मैं चाहता हूं कि इस के स्थान पर एक दूसरी बात करें।दूसरी बात यह कि भारतीय पार्लियामेंट के लोक सभा के और राज्य सभा के 750 सदस्य आप के सामने हैं आप उनसे यह देखिये कि कोन व्यक्ति ऐसे हैं और जो विदेशों की समस्याओं के अन्दर निकट से रुचि लेते हैं भाप उन को कहें कि व केवल उन्हीं देशों की समस्याओं का अध्ययन करें, उन्हीं देशों के वे विशेषज्ञ बनें।एक बार नहीं बल्कि कई बार जायं और उन देशों के साथ, उन देशों के सरकारों के साथ और उनके सामाजिक संगठनों के साथ अपना सम्पर्क जोडें और सम्पर्क जोड़ने के बाद समयसमय पर भारत सरकार जब उन देशों के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले तो उन देशों के विशेषज्ञ जो प्रतिनिधि हैं उनको भी भामंत्रित किया जाय।यह नहीं कि सात दिन के लिए शिष्टमंडल चला गया जिसने कभी रूस नहीं देखा जो कि पहले इसके कभी वहां पर पहुंचा नहीं वह सात दिन में जाकर क्या राय देगा ?भोर कश्मीर को क्या समझायेगा ?वह क्या बतला सकेगा कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है।अब घर में
ही यह मानना कि दुनिया में हमारा पक्ष प्रच्छा समझा जाता है तो इसका क्या प्रमाण यह है कि जब आपका पक्ष कहीं भी आता है तो कोई भी समर्थन में खड नहीं रहते ।सचाई यह है आप का पक्ष दुनिया में किसी को पता नहीं ।प्रचार की दृष्टि से हम इतने दुर्बल हैं कि प्रचार का अभाव हमारे देश के स्वाभिमान को गिरा रहा है।आज हम को सोचना चाहिए कि हम अपनी विदेश नीति को थोड़ा आकाश से उतार कर धरती पर नायें में पूर्णतया ।पूर्णतया सहमत हूं आचार्य कृपालानी मे जब उन्होंने यह कहा कि हम अपने पड़ोगी देशों की उपेक्षा न करें।कुछ अन्य मित्रों ने भी यही कहा कि अपने पड़ौसी देशों की उपेक्षा न करें ।में नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारी विदेश नीति देशों से हट कर व्यक्तियों पर सीमित हो जाती है और जब कोई और दूसरा व्यक्ति उस देश का शासक हो जाता है तो देश को कितना नुकसान उठाना होता है और कितनी महंगी कीमत देनी पड़ती है ?कितना प्रयास करना पड़ता है फिर उस पुरानी स्थिति को वापिस लाने के लिये ।हमने अरब कंट्रीज को अपने निकट लाने का बड़ा प्रयास किया है।श्राज भी में यह नहीं कहता हूं कि आप अपने प्रयासों में किसी प्रकार की दुर्बलता लायें।दुनियां में हम मित्रता की स्थिति बनाये और हमारे जितने अधिक से अधि किवें हो सके हों।लेकिन क्या कसूर किया था थाईनंद ने, क्या अपराध किया था जापान ने, क्या अपराध किया था श्रीलंका ने जिन देशों के साथ राजनीतिक सम्बन्धों के अतिरिक्त हमारे सांस्कृतिक सम्बन्ध भी हो सकते हैं ?हम उनके साथ न केवल राजनीतिक सम्बन्ध ही बढ़ायें बल्कि सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ायें ।सांस्कृतिक सम्बन्ध थोड़े टिकाऊ
Internationat KARTIKA 25, 1887 ( SAKA) Situation ( M)
होते हैं, सांस्कृतिक सम्बन्धों के पीछे एक पृष्ठभूमि होती है ।अपने वक्तव्य को उपसंहार की भोर से जाते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी विदेश नीति जिस दिन ग्राकाश में चलना छोड़कर धरती पर चलने लगेगी और हमारी सैनिक शक्ति थोड़ी बढ़ जायेगी हमारे निर्णय लेने के ढंग में व्यावहारिकता भाएगी, हमारे सोचने के ढंग में व्यावहारिकता आएगी तो एक दिन वह भी आ सकता है कि जैसे भाज के संघर्ष में जिस प्रकार पढ़ा लिखा, अनपढ़, गांव का शहर का हर आदमी यह पूछना था कि यह तो बताओ कि इस लड़ाई में अमरीका किस के साथ था.इस लड़ाई म रूस किसके साथ था, अमुक राष्ट्र किस के साथ था, और इस स्थिति को आज हम अठारह साल में पैदा कर सके हैं, तो चाहे जहां कहीं संघर्ष हो, रूसका और अमरीका का बच्चा यह पूछे कि यह तो बताओ कि भारत किस के साथ है।ऐसी स्थिति आपको पैदा करनी चाहिए थी ।लेकिन ऐसा आप आज तक नहीं कर सके हैं।सुबह का भूला हुआ शाम को घर भा जाए तो उसको भूला नहीं कहा जा सकता है ।अब भी समय है कि
" दा करें।अगर आप ऐसा करते है तो मेरा अनुमान है कि देश पर धाप एक बहुत बड़ा उपकार करेंगे ।Shrimati Tarkeshwari Sinh ( Barh): Madam Chairman, there is a little advantage as well as a disadvantage when one has to speak at the fag end of the debate.The advantage is that one can get a lot of knowledge and ideas from the discussion and the disadvantage that a person like me has to after a very revered member of the House, Shri Kripalani, and I am forced to differ from him.We have been talking about alignment and non- alingment.About that peculiar concept- the very
cxistence fof which is in question to day, I find the same Members making the same mistake of thinking that there is any alignment or nonalignmen; in this world.It is very easy for them to seek an alignment, as if by their choice, desire and free will, the other countries will align with them!this is something that we have to take out from our system.This over- simplification of the foreign policy, this over- simplification of the situation prevailing in this world and this over- simplification of the attitude that we are in need of friends and the moment we start searching for friends, we will get friends- this attitude is something very mistaken and the moment it goes out we would be the wiser for it.It is a peculiar psychological complex which shows over- confidence: a kind of superiority complex which is really an inferiority complex and it should not be allowed to be generated in this country.It is a very surprising thing for us to imagine today that we should make friends and we shall be able to make friends the moment we try.We do not realise, and we forget.that every country' s interest in foreign policy is its own interest first and fort most.Every country' s primary interest is to seek its self- interest not only for the present but also for the future and every country has to condition its policies with due regard to this situation.Not one country in the world has gone about with its foreign policy without sreking its self- interest, not only for the present situation but also for the future environments.necessities and needs.We think here that cause China has deceived us.we sh uid immediately fall into the lap of America or other countries, as if they are very anxious to accept us in their lap.This is a very mistaken idea.I would like to quote from what is written by very leading American jsurr ist.Selig S.Harison, who is supposed to be a very strong spokesman of
[ Shrimati Tarkeshwari Sinha] public opinion in America.It really indicates the view of the American Government and the American people It says:
" It should be a cause for alarm rather than satisfaction"
mark the words" when national leaders in India throw their arms very enthusiastically around our neck".This is the situation that members of opposition are creating in the other countries of the world, as if we are extending our arms to them and it is to our satisfaction that they should become our friends and shake hands with us.This is the reaction of the people with whom we seek friendship so blatantly, without any dignity for ourselves.It is high time the Government made it clear that friendship will come to this country when the true interests of two nations are allied together.It is always a question of allies in a particular situation.There are no permanent enemies, there are no permanent allies.I remember the famous words of Mr.Kennedy who said that in politics there were no friends, there were only allies.It is true in individual politics, it is true in national politics, and it is very much more true in international politics.And we have today friends.We are not so isolated, I do not accept that.If China is contained a large number of countries will be very happy, if its expansionist ambitions are contained, but that does not mean that we should assume that the moment we want to contain China, the other countries will come to rescue our operation.This is not a correct attitude.It is also a wrong attitude, that if we want to retaliate if some country misbehaves towards us, we should expect other countries to come to our
help immediately with arms and ammunition the moment we fight our battles, as if it is our accepted right and the international code of conduct that other countries should come to our help.This kind of attitude is causing loss of prestige to our country.We should stick to non- alignment, but non- alignment is not a military celebacy, a concept of brahmacharya that we would not take up arms.Non- alignment is a policy in a particular perspective, with reference to a given situation.I remeber that the previous High Commissioner of Canda in India, while praising India' s policy, was also critical because we were not following in the footsteps of USA or Canada, we were following an independent policy, but when he went back to his own country, he submitted a report to his Government vindicating the policy followed by India at that time.So, the foreign policy of every country is primarily conditioned by the situation and the climate prevailing in the international horizon, with, of course, a little anticipation of the future.At that time.what was the foreign policy of this country?After the second world war, the situation changed, and wars were no longer world wars but localised wars.Who were responsible for that?We were one of the nations who could hold the balance.[ MR.DEPUTY- SPEAKER in the Chair]
I do not want to feel very proud of our performance at that time, it is also not necessary to indulge in selfappreciation and praise, but India did certainly make a modest contribution at that time, to turn world wars into local wars.Take Formosa: It was India which could persuade the Chinese leaders to see that there was no war between
China and Formosa and stop the involvement of America verses China and Russia in a third world war.Then came Korea.We did not stop that war, I do not take credit by saying that we stopped that war, but we certainly contained that war and converted it into a local war, we helped to see that such situation come into existence.I have no inhibition in saying that our foreign policy succeeded very greatly then, because it had a sense of perspective.But if something happens which goes against our policy a little bit, we create a furore.But do we realise that the very basis of foreign policy in the whole world has undergone a change?There was a time when some countries of the world thought that the biggest danger in the world was international communism.Then came the time when America and Britain, the Western Powers, thought that it was not international communism which was a danger to the world, but it was Chinese- Russian expansionism.The alliance with Pakistan came at that time.But that phase has also changed now and now nationalism prevails.Even in the communist world, nationalism prevails as the primary ambition of the country.Happiness and prosperity and a way of life which is quite different to the international communism concept has developed and evolved itself and so the foreign policy of those countries has also undergone a change.No country in the world is standing today in the same situation and following the same policy and in India also today it should change according to the new situation, new environment and climate that is prevailing here.That does not deny the importance and the significance and the morality and the truthfulness of the earlier foreign policy.The same gentleman who is quite critical so far as the analysis of this country is concerned.I was very happy to learn from his report when he said that so far as our foreign policy is concern2276
cd, the foreign policy was a primary factor, which did not allow India to divide.A sense of prestige was inculcated in this country, the prestige of the nation that they also have a foot in the world; this policy has created a country for us and has created a nation for us and has created a unified and dignified spirit of nationhood for us.We cannot forget that.It is rather unchivalrous for the people to the ungrateful for what Mr.Nehru did.Things that he did will remain and remain in this world whether we live or do not live.Members will not live here: they are not immortals; I may not live here, I am not immortal but those policies because they cover the basic truth of humanity will live for ever.Tomorrow and the day after if the world realises these are the policies which have to be sustained then Pandit Jawaharlal Nehru' s voice will come from the grave to speak to the world in that langauge, but then these Members will not he there to speak and cherish those policies, which they criticise today.An hon.Member: Not Mahatma Gandhi?Shrimati Tarkeshwari Sinha: Mahatma Gandhi also followed a policy of non- alignment.From the very existence, it was non- alignment but it was not non- alignment of the defeatist people; it was not nonalingment if the demoralised people but of dignified people who understand responsibility and dignity.There is another thing.Our foreign policy does not require a revolutionary change.It requires evolution.I agree with some of the Members who have said that so far as evolutitn is concerned, it should be a sensitive evolution and painless and intelligent evolution.What we are lacking is not dearth of a foreign policy, not an idea to be propounded in the world, but a switch- over, an evolutionary.process which should have been very sensitive, which should have been smooth.We have not been able to