[ Shri Surendranath Dwivedy.] gone into and what have been its findings.About the question of profit, many Members have referred to it and I do not want to go into it.But at the same time I beg to point out that it is not merely a question of gaining profit.We have invested about
Rs.700 crores in these public sector industries.Now we are not following any target or time- schedule for production.Production is delayed as a result of which the cost increases.Increase of cost would give room to further increase in investment.It is a vicious circle.Therefore I submit that instead of saying " we shall try to find out", the time has come when project to project we should assign responsibility on persons who manning them.The time schedule and the production target should be fixed, is so that the real man concerned taken into account and is published, or is rewarded if he really does the work efficiently.If some such thing is not done, I think the private sector in this country will come forward and say, " You are failing, the public sector is no good".We do not want that impression to go around in this country where we have deliberately taken to the socialist planning of this land.I am told that a Minister has been appointed, because in this Economic Survey it has been said that the production has been delayed on account of certain bottlenecks.What kind of bottlenecks are they?Coal, transport these bottlenecks are there.A look Minister is being appointed to after and remove the bottlenecks.Instead of examining where the bottleneck lies at the lower level, there is a top- level bottleneck.J do not know whether this arrangement going to result in the removal of the bottleneck or whether the bottleneck is really going to be introduced in the Cabinet itself, and there will be further bottlenecks.I think the Finance Minister should
seriously- you have rung the bell.I will take some more time.Mr.Deputy- Speaker: He has taken 20 minutes.Shri Surendranath Dwivedy: Ten minutes more.Mr.Deputy- Speaker: No, no; about 5 minutes.His party has taken more time than is due.Shri Surendranath Dwivedy: I do not think on any Budget demand, we have taken.Mr.Deputy- Speaker: He can take another five minutes.Shri Surendranath Dwivedy: I will try to finish within that time.I shall now examine economic situation in this country as they are given in the Economic Review itself The Finance Minister rightly said that if we can get over these difficulties If there is enough food production.words have any meaning, if food production can be increased by brave announcements, then he has got it from his colleague the Food Minister.But, what is the situation?In this Eeconomic Review, if you see Table 1.5 it is like this.Our population during the years 1954.to 1961 has increased by about 60 millions.The per capita net availability of cereals during these years, including imports, has increased from 13.4 to 13.8 ounces, pulses from 2.3 to 2.4 ounces.This includes imports and releases from government stocks.Where is the availability for emergencies?In this jugglery of in figures, it has been shown the Economic Review as if production of food has increased.It is stated that over 1959-60, production has increased by plus 6.1.But, it has to be seen from 1958 to 1961.The real increase is only 6.1.That means, we have only a 2 per cent increase in production whereas the increase in population is also 2 per cent.From 75 million tons, we are going to have 100 million tons, in the course of the rest of the four years.Unless there is a miracle,
there is magic, I do not know how we are going to achieve it.Even in the case of industrial production, it has been admitted that the rate of progress this year has been less than what it was before.In this matter also, it has to be observed significantly that there has been enormous increase in the matter of consumer goods such as sewing machines.electric lamps, electric fans, radio receivers- enormous increase.But, so far as the necessities of the people are concerned, things are not available.It only helps the high income group and not the common man.This aspect has to be taken into account.About prices, whatever the Finance Minister may be saying, I am afraid, the price increase has almost become a serious problem with the common man in this country.It has been admitted even in this Economic Review that there has been some rise and even in 1961, in the earlier period, it has been higher.It is said that food articles as a whole registered a small increase in prices whereas prices of remained virtually stable.That means that the people who are to purchase manufacture articles have had to pay more whereas the prices of food articles fluctuated.It would be more interesting reading if you look at Table 5:2 in which the wholesale working class consumer price is given I am not talking of All India index which has increased.Even in Delhi, in 1955, it was 99; today it is 127.In Madras, it was 99; it is 148.There is an increase to the tune of 50.If this increase goes on, how can you say that the working classes in this country will be enthused to work for the success of the Plan?What you give in increase in wages with the right hand, you take away with the left hand by this price spiral.So, for the common man today in this country, whether the Government is imperlialist, or socialist or capitalist or anything else does not make any difference.His miseries go on as before.Even regarding employment opportunity, I would not go into the Plan,
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but I would just point out what has been mentioned in the Economic Review itself about how the administration is working.Regarding employment, the number of persons registered in 1961 has increased by about three times as compared with that in 1950.As for vacancies notified, we find that while in 1950, the figure was 4,49,307, it was 7,08,376 in 1961.But in spite of having many more employment exchanges, what has been the record of placement?Whereas in 1950, when the machinery was not so widespread and so perfect, they had given employment to 3,31,193 in 1961, they have been able to provide employment for only 4,04,077.So, mere opening of more offices would not enable us to reach the desired goal.If this is the position, then how do you expect that the people of the counrty will feel enthusiastic enough to work for the Plan?Lastly, since we are discussing the activities of the Planning Commission also, I would ask the Finance Minister to make one thing perfectly clear to this House regarding the State plans.There have been States which have a genuine grievance about very quick period, and therefore, they want schemes of such a nature as would give them good income in a very quick period, an, therefore, they want to draw up new schemes.I woud like to know from the hon.Finance Minister what the policy of Government is in regard to those schemes.If they are allowed to go forward with them, it is well and good.But if it is considered that from the national point of view, schemes such as the development of Paradip port, which will afford greater opportunity for the export of iron ore, are necessary, then it hould not be left to the Staten to implement those schemes, but the Centre itself should take charge of the entire scheme and finance it and embody it also in the Third Plan.Shri Hanumanthaiya ( Bangalore City): The debate of the day opened by an hon.Member of
JUNE 11,
[ Shri Hanumanthaiya] Communist Party.He began with a personal note that the hon.Finance Minister was many a time annoyed.So far as my public life goes for more than a quarter of a century, nobody in India is so much annoyed by the leftist elements, as they say, than Shri Morarji Desai, our Finance Minister.Whether it is justified or not, continuously, day in and day out, in press and in platform and in private talks, whispering campaigns go on to such an extent that I hardly find a paralle!to it in the political controversies of the world.It is a great thing that in spite of it Shri Morarji Desai, our Finance Minister, has been able to maintain his stature, equanimity and sobriety.exThe hon.Member from the Communist Party frightened us with a foreign exchange crisis.It is a fashion nowdays to speak of crisis.We suffer from an inferiority complex that we may not be emphasising a point of view sufficiently strongly.I and so we speak of crisis.It may be that people will accuse us that we are not so patriotic unless every time hold up the spectre of crisis before the country.May be that is a process of vote- catching.This foreign change crisis, really analysed, is no crisis at all.It represents a measure of our developing economy.Whatever we want from abroad in order to instal our machinery, power houses, industries and so on, we purchase many articles, goods, machines and things of that kind.All these are meant for increasing the tempo of our production and increasing the variety of our production.If, therefore, we are short of foreign exchange, it does not indicate a crisis.It shows the throb and tempo with which we are progressing in our economic sphere.Therefore, it has come about many a time, especially in Delhi, that some catch- phrases are let loose and they go on reverberating from Cape Comerin to the Himalayas.It is no crisis at all.An economist, theoretieian, without presupposition this way or that, will say that this so10084
called crisis represents, as they say, the birth pangs of a new era of economic progress.Nothing is easier
than to resolve this foreign exchange crisis by stopping our purchases from abroad.Shri Nath Pai ( Rajapur): Our complaint is that we have been having only too many pangs and nothing is coming out.Shri Tyagi: Wait for 9 months.Shri Hanumanthaiya: So far as the allegation of my hon.friend to my is right that nothing is coming out concerned, he need not take my evidence or the evidence of the Finance Minister.But let him consider the opinion of experts, not merely from one bloc, but both from the Soviet side and the US side.Nobody has said that our economic progress 19 floundering.On the other hand, India is not only the biggest of democracies, but it is the one country that is making the biggest progress in the world after the second world war.No discussion is necessary on that.No analysis is necessary to prove it.Any impartial mind will say that we making that amount of progress.To say that nothing is coming out of plans is what is called the exaggrerated discharge of duty by the Opposition.Dr.M.S.Aney: The Report of the Ministry itself uses the word ' crisis' in regard to foreign exchange.Shri Nath Pai: The Finance Minister himself says that.Shri Hanumanthaiya: Even the Finance Ministry often works in a routine- minded way.Words are used in the technical sense and the Oppo.sition take them up in the literal sense.That is the difficulty.Shrimati Wonderful!Shri Prabhat Kar: The Finance Minister is blushing at his remarks.Shri Hanumanthaiya: I am equally glad that my hon.friend opposite lé
blushing more than the Finance Minister.Shri Morarji Desai: That is what is happening.Shri Hanumanthaiya: They speaking of prices, the stock exchanges and the crash in Wall Street.I am glad the hon.Member from the Communist Group referred to the crash.How did the Wall Street crash comes about?President Kennedy wanted a few months ago to see that the pice of steel did not rise as per the wish of the owners of the steel plants.He did not allow an increase in the price, as it would otherwise cause an inflationary spiral.He took the extraordinary decision for an American President to put down the tendency of prices to rise, especially in steel sector.Steel forms one of the biggest consumer items in the American industrial market, e.g.manufacture of cars, armaments etc.And this unusual step on the part of the President Kennedy led to a kind of feeling among the industrialists in American that hereafter the prices of commodities may not be allowed to go higher and higher as the industrialists wanted or as they used to have, what is called free scope up till then.This want of confidence in the future price increase made the people to sell their shares indiscriminately in the market.It is this bona fide attempt on the part of President Kennedy to control the prices that brought about the crash of the market in Wall Street.Therefore, when we talk of prices rising high, if we are responsible we cannot bring them down all of a sudden.It will end in not only crash in the Stock Exchange but crash in every factory and shop.That is the law of economic.Therefore, when people say that prices are going high and they should be brought down, it is not an easy matter.It cannot be done by a jugglery of words.I have travelled widely- in Russia also.I would put it to my hon.friend
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on the right side to prove to me that prices of article and foodstuffs in prices of articles and foodstuffs in Russia are cheaper than in India.That would be convincing enough than all the accusations and arguments that they advance in season and out of
Shri Prabhat Kar: Price is not an absolute term; it has got a relative meaning; it is linked with the earnings.Mr.Deputy- Speaker: Order, order.Let him go on.Shri Hanumanthaiya: I would be very happy with interruptions.I am capable of answering them all and I would be too happy to listen to whatever my hon, friends say.Either now or on some other occasion I would be able to reply.One defect in our mental make- up, so far as I see, is hankering after pleasing what is called the organised section of our voters.That has been partly responsible for rise in prices.My friends on this side, all the time champion the cause of the workers in factories and mills.I am not less sympathetic towards their demand.But I stand fumly on the principle enunciated by tre Prime Minister in his message to the Trade Union Congress day before yesterday.He has done the greatest service to our friends on the right as well as on the left in showing what is the correct attitude that we have got to adopt.He says that labour, no doubt, should protect its interests.But that is not sufficient execuse for it to encroach upon the income or the earnings or the profits of the other sections of society.While caring for whatever is due to them, they must not think only of their emoluments and nothing else.Political parties I do not exempt my political party also; I want to be as non- partisan as possible, in spite of my being a Congressman- are anxious to please organised sections of
[ Shri Hanumanthaiya.] opinion, especially in the labour field; and it has been greately responsible for this spiral of prices.Recently, we granted about Rs.25 crores to labour in railways as well as to general employees in the service of Government of India.We linked what is called the dearness allowance to the cost of profess in the Constitution, to which all of us have taken the oath of allegiace, that there must be social justice and that there must be equality of treatment before law and some such principles.Have we guaranteed to every Indian income and allowances related to the cost of living?Only one sector of society is so protected while the rest of India has to pay through the nose all the time.The same friends who advocate continucus payment of emoluments to the labour sector complain of high prices also.When you pump in Rs.25 crores every year do you think that any miracle works....Shri Nath Pai: Sir, on a point of order.With due respect to the hon.speaker who perhaps is not realising he is making an original contribution to economic thinking I may suggest that such a book as our Constitution should not be so casually banged like that though in a rhetorical flourish.An Hon.Member: What a point of order!Shri Hanumanthaiya: I am not accustomed to banging; that is not my argument.If we want to safeguard the interests of everyone in this country and do justice, economic and social, to every citizen in the State we have to see that this rise in salarise and emoluments is not confined to one sector of society.I had occasion to discuss this very question with members of the Soviet Planning Commission in Moscow: how they determined the structure of pay scales to the various professions and trades.They pay the highest scientists salary to the who invent and discover and thereby enrich national life.In India we pay the
the higest salaries to High Court and Sureme Court Judges.That shows what amount of importance we attach to our quarrels, private communal or statewise.The next highest scales of pay are to the underground workers who literally work in the face of death every day.But here we pay the highest scale of salaries to the secretariat officials who sit in air conditioned rooms.Some of these things have to be re- arranged in order to give content to what is called socialist society, to make these words true.I am suggesting this to the hon House and to the Finance Minister and his colleagues for serious consider.dio There should be social and econie justice to every one.At the same time the prices should not go on rising.Even as there are wage boards for each sector of labour, there must be a supreme authority in India to determine the relative pay scale from top to bottom.If there is a request from one sector, say, labour or government servants or agricultural labour it should not be granted strainghtaway.The repurcussions which it will have on other sectors of society must be taken into consideration.The total perspective ought to go to determine the relative structure of salaries and wages and allowances, as I said, from the Presdent of India, to the lowest man, say, a sweeper or a peon, as the case may be.Only when we take a comprehensive view, a comprehensive hold upon this knotty question, can solve this twin question which is related to each other and is inseparable, namely, this raising of salaries and emoluments and, at the same time, the cost of living going up and the spiral of inflation going on indefinitely.This can be tackled only by such a high authority.It may be that this Commission is part of the Planning Commission; I do not mind; may be it is a Comission under the Finance Ministry; I do not mind.But the essence of the matter is that such a Commission must begin to work, Preventing each sector from running away with its demand for allowances and emoluments.It must be tied
down to the whole structure as it were.It is only then that social Justice can be had as we mean it and as we embedded it in the Constitution Such a Commission, a Commission which determines the structure of salary in every sector, ought to be appointed forthwith.श्री गहमरी ( गाजीपुर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस इलाके से आता हूं जोकि सब से पिछड़ा हुआ इलाका है।गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ का इलाका सब से गरीब इलाका है।इस को सभी लोग जानते हैं कि वहां पर न कोई इंडस्ट्री है और न कोई जमीन है जिस जमीन पर कि खेतीबाड़ी कर के लोग गुजर कर सकें।वहां की आबादी भी बहुत ज्यादा है और अत्यधिक आबादी होने के कारण वहां पर लोग भूखों मर रहे हैं ।वहां पर आज भी लँडलेस लेबरर्स की हालत ऐसी है जोकि देश में अन्यंत्र किसी प्रदेश में नहीं है ।आप को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि वहां आज भी दो आने मजदूरी पर लोग काम करते हैं ।शहरी मजदूरी की हालत कुछ अच्छी हं लेकिन देहाती मजदूर जिन की कि गुजर खेतीबाड़ी पर मजदूरी कर के होती है उन की हालत आम तौर से खराब है ।इस में भी गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ के मजदूरों की हालत एक कलंक की बात है।प्लानिंग कमिशन ने भी उधर ध्यान नहीं दिया है ।उस ने यह जरूर कहा था कि गरीब तबकों की तरफ ध्यान दिया जाय ।वहां पर न कोई आबपाशी का इंतजाम है और न ही वहां कोई फैक्टरी खोली गई है ।वहां के आदमी रोजी की तलाश में जा कर कलकत्ता और बम्बई में मजदूरी करते हैं ।पहले से करते आये हैं और आज भी वहां जा कर करते हैं।वह अपने हलाके में रह कर गुजर नहीं कर सकते और उन को लाचार रोजी की तलाश में बाहर जा कर मजदूरी करनी पड़ती है ।लैंडलेस लेबरर्स को जो पहले मजदूरी मिलती थी वही आज भी मिल रही है और उस में कोई इजाफा नहीं हुआ है ।अलबत्ता शहरी मजदूरों की आय में वृद्धि हुई है।शहरों का विकास किया गया है और भारी कल व
कारखाने खोले गये और वहां के निवासियों ने काफ़ी प्रगति की है और उन का स्टैन्डर्ड ऊंचा हुआ है लेकिन दुर्भाग्यवश देहातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और वह पहले की तरह पिछड़ी अवस्था में पड़े हुए हैं।खास तौर पर हमारा गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ का इलाका तो बहुत ही पिछड़ा और गिरी हुई हालत में है।वहां की में हालत अत्यन्त शोचनीय है और बेकारी काफी है और यही कारण है कि वहां से कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार भारी तादाद में कामयाब होते हैं क्योंकि जनता में बेकारी और गरीबी के कारण काफी असन्तोष रहता है ।यह गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ का इलाका बड़ा बहादुर इलाका है और सन् १८५७ के भारतीय स्वाधीनता संग्राम में यहां के निवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े जाने वाले संग्राम में भारी हिस्सा लिया था ।अंग्रेजी हुकूमत ने उस खित्ते को हमेशा नेगलेक्टेड रक्खा |आबपाशी का कोई इंत जाम नहीं हुआ और कोई फैक्टरी वहां पर नहीं खोली गई ।सन् १९४२ के भारतीय स्वातंत्र्य आन्दोलन में भी गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ के लोगों ने सराहनीय पार्ट अदा किया और जितनी कुर्बानी उन्होंने दी उतनी उत्तरप्रदेश के किसी अन्य भाग ने नहीं दी ।लेकिन उस इलाके की हालत अत्यन्त शोचनीय है और लोगों को दो जून रोटी नसीब नहीं हो पाती है ।मैं तो कहूंगा कि वहां पर आये साल हैजा और चेचक आदि संक्रामक बीमारियां आती हैं, उन की रोकथाम आखिर क्यों की जाती है ?अब रोज घुल घुल कर मरने से तो एक दम मर जाना बेहतर है ।वहां इंसान को रोज फाका करना पड़ता है ।वह इलाका ऐसा है जहां कि एक वक्त खाना खा कर लोग गुजारा करते हैं।देश में स्वराज्य आया है और देश को विदेशी गुलामी से छुटकारा मिला है और हम देखते हैं कि शहरों का पिछले कुछ वर्षों में काफी विकास हुआ है ।[ श्री गहमरी]
इसी दिल्ली को ले लीजिये ।जहां पहले जंगल और पहाड़ ही पहाड़ थे वहां बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें खड़ी दिखाई देती हैं ।हर एक शहर में तरक्की दिखाई देती है लेकिन गांवों में अभी तक कोई तरक्की नहीं दिखाई देती हैं ।मैं प्लानिंग कमिशन और नंदा साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उस इलाके में एक दिन जायें और देखें कि वहां पर गरीबी कैसा नंगा नाच नाच रही है ?सारे हिन्दुस्तान में कोई दूसरा इलाका ऐसा नहीं है जोकि गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ की गरीबी का मुकाबला कर सकें ।धो नाथ पाई : एक और है रत्नागिरी ।श्री गहमरी: यह कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए एक कलंक की बात है कि लोगों को एक वक्त ही खाना मिले और दिन भर मेहनत कर के एक लँडलेस लेबरर दिन में दो आने पैसे और एक लोटा रस पाये ।देहातों को सरसब्ज नहीं किया गया और उन को इंसान की मानिंद जीवन बिताने लायक नहीं बनाया गया ।हमारे गांधी जी ने भी गांवों की दशा सुधारने पर बल दिया था ।उन का कहना था कि देहातों से लोग जो शहरों में भाग कर आते हैं और शहरी आबादी तरक्की करती हैं वह् इसलिये करती है कि देहातों में आपके कोई भी अफसर नहीं जाते हैं और उन को बिलकुल उपेक्षित छोड़ दिया जाता है ।आप का चिराग़ जो जलता है वह शहरों में ही जलता है ।मजदूरों की लड़ाई जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी के लोग लड़ते हैं वह शहरी मजदूरों के वास्ते ही लड़ते हैं ।खेतिहर मजदूरों को कोई पूछने वाला नहीं है।उन की कोई तरक्की नहीं हो रही है।उन की मजदूरी में कोई बरकत नहीं है ।इस बारे में आप आज भी जा कर पता लगा सकते हैं कि उन की क्या हालत है ?कोई भी कमिशन जा कर इस बात का पता लगाये कि दिन भर काम कर के दो प्राने मजदूरी में भाखिर कोई इंसान कैसे जिंदा रह सकता है ?.दो माने मजदूरी भी भला कोई चीज है ?आठ घंटे खेतों में काम करता है और उस को दो आने मजदूरी दी जाती है और हल जोतने वाले को ढाई सेर ( कच्चा- सवा सेर) अनाज मिलता है।सारा ध्यान आप लोगों का शहरों की तरक्की करने की ओर जाता है और देहातों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है ।वहां न कोई रोजगार है और न कोई धंधा है ?श्रीमती सहोदराबाई राय ( दमोह) : ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां पर कि दो काने मजदूरी मिलती हो ।श्री गहमरी : मैं इस सदन में शपथ खा कर कहता हूं कि कोई भी आदमी जा कर पता लगा ले कि यह बात सही है या नहीं ।मैं तो इस सदन् में शपथ खा कर कहता हूं कि वहां तो दो आने से भी कम मजदूरों लोगों को मिलती है।मैं जानता हूं कि यह दो आने वाली बात सुन कर लोगों को आश्चर्य होगा और जब हम अन्य लोगों से इस के बारे में चर्चा करते हैं तो वह कहते हैं कि ऐसी गरीबी होना नामुमकिन सा मालूम पड़ता है लेकिन हैं यह हकीकत जोकि मैं ने आप के सामने बयान की
वित्त मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री ब० रा० भगत ) : माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि उन को दो आने मजदूरी मिलती है तो क्या यह ढाई सेर अनाज उस दो आने के अलावा है जोकि उस को मिलता है ?श्री त्यागी : जिस को अनाज मिलता है उस को मजदूरी नहीं मिलती है ।श्री गहमरी : जो मजदूरी करता है और जमीन तोड़ता है उस को दो आने मजदूरी और एक लोटा रस मिलता है ।ढाई सेर मनाज कच्चा-- सवा सेर हल जोतने वाले को मिलता है।इस की जांच कर के देख सकते हैं कि अधिकतर लोग वहां केवल एक वक्त ही खाना खाते हैं ।दोनों वक्त खाना प्राज तक किसी को मुयस्सर नहीं होता है ।उस इलाके में फैली हुई भुयंकर गरीबी और भुखमरी के
कारण ही हम देखते हैं कि वहां पर कम्युनिस्ट्स, सोशलिस्ट्स और अन्य विरोधी पार्टियों के उम्मीदवार चुनावों में जीत जाते हैं और कांग्रेस पार्टी हार जाती है।अब मुसीबत यह है कि हम से लोग कहते हैं कि आखिर निराश क्यों होते हैं ।इस समय हिन्दुस्तान का मालिक तो नेहरू हैं और नेहरू उत्तरप्रदेश का रहने वाला है तो फिर आप सीधे उन तक ही अपनी बात क्यों नहीं पहुंचाते हैं ?अब नेहरू जी से जब हम इसके बारे में कहते हैं तो वह कहते हैं कि सूबे की बात मत करो, छोटी छोटी बात मत करिये ।हकीकत यह है कि हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है ।हम कहते हैं कि नेहरू जी चल रकर देखें कि हमारी बात में सच्चाई है कि नहीं ।वहां पर एक सड़क नहीं, एक रास्ता नहीं और एक पुल नहीं ।एक वक्त खाना खाकर लोग गुजारा करते हैं ।दोनों वक्त खाना सब आदमियों को नसीब नहीं है ।८० परसेंट लोग एक वक्त खाना खाते हैं ।आज देश को आजादी मिले करीब १५, १६ वर्ष हो गये और ऐसी हालत हमारे मुल्क की हो यह वास्तव में कलंक की बात है ।माननीय मन्त्री श्री नन्दा, कहते हैं कि हमछड़े इलाकों की तरफ़ ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम देखते ह कि जब कोई फैक्ट्री खुलने को होती है, तो झट से बनारस को चली जाती है और बलिया, गाजीपुर तथा आजमगढ़ खाली रहते हैं।एक भी फैक्ट्री बलिया आज़मगढ़, और गाजीपुर में नहीं खोली गई है।वहां अन्न कम पैदा होता है ।दुर्भाग्य की बात है कि वहां बड़े नेता भी कम होते हैं ।वहां कोई ऐसा नेता नहीं है, जो कि मिनिस्टरों के तबके तक पहुंच सके।हम देखते, हैं कि जहां ऐसा प्रभावशाली नेता नहीं होता है, वहां का इलाका पिछड़ा रहता है ।इस स्थिति.में हम क्या करें ?गाजीपुर में एक पुल बनना था ।माननीम मन्त्री श्री बाल बहादुर शास्त्री ने इस बारे में कुछ वादा किया था।इसी तरह मानfor Grants
नीय मन्त्री, श्री जगजीवन राम, ने भी कुछ वादा किया था ।फिर उस पर कई हजार रुपया भी गवर्नमेंट का खर्व हुआ, मगर यह कह कर उस को खारिज कर दिया गया कि यह करोड़ों रुपयों की बात है ।गाज़ीपुर शहर को जाकर देखिये ।वह वीरान है ।वह तो एक खण्डहरों का नुक है, खण्डहरों का शहर है।वह गाजीपुर का हेडक्वार्टर है, लेकिन खण्डहर है।जाकर कोई भी उसे देख ले।कोई मिनिस्टर साहब जाकर उसे देख लें ।वे उसे देख कर हावाक् और आश्चर्यचकित हो जायेंगे |आज को दुनिया में, हिन्दुस्तान में, उत्तर प्रदेश में पूर्वी जिलों की हालत माननीय मन्त्री देख लें प्रोर उसके बाद उसका सुधार करें ।मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह सब काम सिर्फ सूबे की सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता है, जब तक कि सेंटर भं खास तौर से मदद न करे ।हम तो यह कहेंगे कि सरकार वहां पर एपिडेमिक्स को फैलने दे, वह उनकी रोक- थाम न करे, लेकिन वह उन लोगों को जुला घुला कर न मारे ।बीमारी से लोग मर जायें, तो अच्छा है, बनिबत इसके कि वे जिन्दा रहें और एक वक्त खाना खायें ।श्री लहरी सिह ( रोहर क) : डिप्टी स्पीकर साहब, पहले तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में टैक्सिज बारे में एक रेस चल रही है, घुड़ दौड़ चल रही है।यहां भी और स्टेट्स में भर टैक्स लगाए जा रहे हैं।मैं पजाब स्टेट के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाए जा रहे हैं ।फिनांस मिनिस्टर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि ये सब स्टेट्स इण्ड्पेिंडेंट स्टेट्स नहीं हैं ।सेंटर की तरफ से उन को थोड़े अख्तियारात दिये हुए हैं।इसलिये वह स्टेट्स पर अपना कण्ट्रोल बढ़ायें और उन पर नज़र रखें, वर्ना हालत यह है कि बहुत मुसीबत
और बेइज्जती हो रही है ।ग़रीबों पर टैक्स लगाया जा रहा है ।मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मकान पर हाउस टैक्स और प्रापर्टी टैक्स के अलावा एक नया टैक्स और लगा दिया गया है, जिस को मरला टैक्स कहते हैं।क्या मकान पर कहीं मालगुजारी लगती है ?इसका नतीजा यह है कि अगर एक ग़राब आदमी के पास एक मकान है, तो उसको ये तीनों टैक्स देने पड़ेंगे ।इस के साथ ही पंजाब में एक नया टैक्स, प्रोफ़ेशन टैक्स भी लगा ि !ग़ीब आदमियों पर, ग़रीब ज़मींदारा ' जा भूवे नंगे हैं, टैक्स लगाने के लिये एक टैम्पो टैक्सेशन एक्ट पास कर दिया है।उन को कहा गया है कि तुम गवर्न को टैक्स दो, उस से हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं ।मैं कोई नुक्ता- चीनी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ग़रीबों पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिये ।सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स लगाए, लेकिन साथ ही वह स्टेट्स को भी गाइड करे ।स्टेट्स तो समझने लगी हैं कि हम चाहे कितने भी टैक्स लगायें, टैक्सपेयर्स में देने की हिम्मत हो या न हो।जैसा कि मैंने भी आपकी खिदमत में अर्ज किया है, इस बारे में मैं आप को पंजाब की हालत बताना चाहता हूं कि वहां पर ग़रीबों पर टैक्स बढ़ता जा रहा है, जिस को वे देने के काबिल नहीं
जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सिज़ हैं, वे भी आम आदमियों के काम की चीज़ों, जैसे तम्बाकू, बर्तन, माचिस वग़ैरह पर लगाये गए हैं और इस लिये ग़रीब आदमियों पर उनका बोझ पड़ता है ।लेकिन इस को अगर थोड़ी देर के लिये भूल भी जायें तो भी हैंडलूम इण्डस्ट्री पर इतना टैक्स लगा देने का क्या जस्टिफिकेशन है ?जिस को कांग्रेस गवनमेंट ने बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दिया है, जिस को प्रोत्साहन देने के बारे में लेक्चर
दिये जाते रहे हैं और जिसके लिये हम लड़ते रहे हैं, उस हैंडलम इण्डस्ट्री पर पहली बार इतना टैक्स लगा दिया गया है।पहले एक पावरलूम पर टैक्स न था, लेकिन अब उस पर भी लगा दिया गया है, जबकि मिल वालों के रेट्स को कम कर दिया गया है।यहां पर अमृतसर वाले आए थे ।वे फिनांस मिनिस्टर साहब के पास गए, जिन्होंने उन को सेक्रेटरी साहब के पास भेजा।सेक्रेटरी साहब ने जवाब दिया, " बताओ, बेचने के लिये तैयार हो या नहीं ?" वे सहम गए कि हम कहां आ गए ।वे समझते थे कि फ़िनांस मिनिस्टर साहब ने उन को सेक्रेटरी साहब के पास भेजा है और वह उन की बात को सुनेंगे, लेकिन उनसे यह सवाल किया गया, " बेचने के लिये तैयार हो ?" उन्होंने कहा, " हम इस लिये नहीं आए हैं।हम ग़रीब हैं, इसलिये
हैं |हमके मुल्क में रह कर गुज़ारा कर रहे हैं और इज्ज़त के साथ रहना चाहते हैं।मेहरबानी फ़रमा कर इन टैक्सिज़ को हटाया जाये ।"
मैं फ़िनांस मिनिस्टर साहब से अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह इधर उधर चाहे और टैक्स लगा दें, लेकिन हैंडलूम पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये ।वह वन पावरलूम की हालत को देखें।बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत लोग तोड़ तोड़ कर दो का एक कर देते हैं ।मैं कहना चाहता हूं कि जो एक पावरलूम करे, उस को एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए ।ये टैक्सिज बहुत पिंच करते हैं और हैंडलूम इण्डस्ट्री इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती
उन लोगों ने एक पैम्फलेट छापा है : 1962 Taxation Proposals - Adverse effects on handloom industry,
इस पैम्फलेट में उन्होंने लिखा है :" The Handloom Industry was hoping that in the current year' s • Budget, levy of duty on counts above 40s will be taken away, but
to its great concern and deep dis10097
oppointment, not only have duties been levied on certain counts which formerly were duty free but also duties enhanced in respect of certain other counts....यह पैम्फलेट फ़िनांस मिनिस्टर साहब के पास भी गया होगा ।इस के साथ ही रिडक्शन आफ़ ड्यूटी आन मिल- मेड फैब्रिक्स का भी सवाल है ।उन को ज्यादा हैल्प दी जा रही है ।ज्यादा नुक्ता- चीनी न करते हुए मैं अर्ज करूंगा कि इन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जाये ।तम्बाकू, युटेन्सिल्ज़ और माचिस वगैरह पर टैक्स लगाने से लोगों में बहुत बेचैनी है।कम से कम ग़रीब लोगों को परेशानी और तकलीफ़ में नहीं डालना चाहिए ।आज यह कहा जा रहा है कि रिच रिचर हो गए हैं, जब कि हमारा स्लोगन है, हमारी फ़र्म पालिसी है सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी ।मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल रखना चाहता हूं ।जहां तक इण्डस्ट्रीज का ताल्लुक है, गवर्नमेंट उनका डेवेलपमेंट करे, क्योंकि यह बात मुल्क के लिये बहुत अच्छी है।गवर्नमेंट इस सिलसिले में इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को फ़िनांशल एड देती है, रा मैटीरियल देती है और सब चीजें देती है, जिसकी वजह से इण्डस्ट्रीज़ बहुत तरक्की कर रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन इण्डस्ट्रीज़ में जो मज़दूर काम करते हैं, उन के लिये गवर्नमेंट ने क्या किया है ।आज कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों के सामने सिवाये फ़ास्टिंग के और कोई रास्ता नहीं है ।उन को बोनस भी नहीं मिल रहा है।अभी सोनीपत का किस्सा है ।आठ रोज़ तक फ़ाका करके एक मामूली सी कनसेशन उन लोगों को मिली है ।उन को मैनेजमेंट में भी हिस्सा नहीं दिया जाता है ।उन को कोई सहूलियत या मदद नहीं दी जाती है ।इसी तरह हम जमींदारों की जमीनों पर तीस एकड़ की सीलिंग लगा दी गई है ।हम इससे नाराज नहीं हैं, लेकिन जब सरकार बड़े बड़े कैपिटलिस्ट्स को फ़िनांशल एड दे रही दे
है, उन के लिए श्रमरीका और ईजिप्ट से काटन मंगा रही है, उन की हर तरह से मदद कर रही है, तो उन के कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों के लिये कोई ला बनाना चाहिये ।उन कैपिटलिस्ट्स पर हैवी टैक्स लगाना चाहिए ।मज़दूरों को बोनस देने का इन्तज़ाम करना चाहिये ।मैं आप को जापान की मिसाल देता हूं ।वहां पर फैक्ट्री का इनचार्ज मज़दूरों को अपने साथ बिठा कर वही खाना देता है और सब एक जगह बैठ कर खाते हैं ।मजाल नहीं कि उनको ठण्डा पानी न मिले।यहां पर तो मज़दूर खुश्क चपातियां खाते हैं और रोते- पीटते हैं ।यह कैसा सोशलिस्टिक पैटर्न है, जिसमें बड़े बड़े कैपिटलिस्ट्स को तो फ़िनांशल एड दी जाये और सब तरह की सहूलियतें दी जायें, लेकिन मज़दूरों के लिये कोई भी इन्तज़ाम न हो ।जहां तक हम जमींदारों का ताल्लुक है, कभी हम डिप्टी कमिश्नर के दरवाजे खटखटाते है और कभी रिज़र्व बैंक के ऊपर निर्भर करते हैं ।रिज़र्व बैंक भी एपेक्स बैंक की मार्फ़त शार्ट- टर्म या मीडियम टर्म लोन लेता है ।वह लोन ढाई परसेंट होता है, लेकिन आते आते वह पांच छः परसेंट पर हम को मिलता है ।रिज़र्व बैंक जो लोन गरीबों को, ज़मींदारों को देता है, उस पर इंटरेस्ट ज्यादा पड़ता है और लोन हमें बहुत महंगा पड़ता है ।रिजर्व बैंक की तरफ से जो शार्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन दिये जाते हैं, वे बराये नाम ही दिये जाते हैं ।मोडियम टर्म लोंज़ के लिए ज्यादा रकम नहीं रखी गई है, केवल दस करोड़ ही रखी गई है ।इतना बड़ा हमारा देश है अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोगों की जरूरतें हैं, उनको देखते हुए क्या यह रकम काफी है ।यह बहुत ही कम पड़ती है ।दस करोड़ को आपको सारे सूबों में बांटना
[ श्री लहरी सिंह ]
होता है ।मैं पंजाब का हाल जानता हूं ।वहां पर ७५ लाख पया ही दिया जाता है और इतना ही रुपया पंजाब के लिए रखा गया है ।इस ७५ लाख से क्या हो सकता है ।मंत्री महोदय से मैं विशेष तौर पर अर्ज करना चाहता हूं कि वह एक एग्रोकलचर डिवेलेपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन बनायें।जिस तरह से आपने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन बनाई है, उसी तरह से आप एग्रीकलचर के लिए भी एक कारपोरेशन बनायें।एग्रीकलचर की जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करें ताकि एग्रोकलचर हमारे देश की तरक्की करें ।आप आज करोड़ों रुपये का अनाज, अब रुपये का अनाज अमरीका तथा दूसरे देशों से मंगाते हैं और कनाडा जैसे देशों के सामने अनाज देने के लिए हाथ जोड़ते फिरते हैं ।जब कि आप लैंड पर सीलिंग लगा चुके हैं तथा दूसरी चीजें कर चुके हैं और इस सब को किसान ने चुपचाप सहन कर लिया है, चूं तक नहीं की है तो क्या यह फ़र्ज नहीं है।किसान की जो जरूरियात हैं, उनको आप देखें प्रौर उनको पूरा करे।आपने गांवों के लोगों को जमीनों पर तो सीलिंग लगा दी लेकिन हर वालों को दुकानदारों को छेड़ा तक नहीं है लेकिन फिर भी किसान चुप हैं ।आपका यह फर्ज है कि आप एग्रीकलचर के लिए एक डिवेलेपनेंट फाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना करें |भिखारियों की तरह कभी हमें डी० सी० के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और कभा कहीं जाना पड़ता है और परेशानी मुफ्त में मोल लेनी पड़ती है ।इस परेशानी से आपको चाहिये कि आप हमें बचायें ।यह जो कारपोरेशन एग्रीकलचर के लिए बनाने का मैंने सुझाव दिया है, इसकी ब्रांचें मैं चाहता हूं कि आप हर स्टेट में खोलें, हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोलें ताकि बादरेशन लोगों का न हो ।अगर ऐसा मापने किया तो बहुत ज्यादा डिवेलेपमेंट चे सकेगा और एग्रोकलचर बहुत ज्यादा तरक्की कर सकेगी ।अब मैं प्लानिंग के बारे में कुछ प्रजं
करना चाहता हूं ।प्लानिंग के वजीर यहां नहीं हैं ।लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि माइनर इरिगेशन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये ।आप बड़े बड़े डैम बना चुके हैं, रिवर्ज़ को कंट्रोल कर चुके हैं।लेकिन इतना होने पर भी आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि ७५ मिलियन ज़मीन ऐमी पड़ी है जो कि माइनर इरिगेशन से ही सैराब हो सकती है, जो कि सिर्फ माइनर इरिगेशन पर ही निर्भर करती है।आप अनाज बाहर से मंगाते हैं लेकिन अगर इस जतीन को माइनर इरिगेशन से पानी मिल जाए तो काफी आपकी पैदावार बढ़ सकती है और अनाज आपको बाहर से कम मंगाना पड़ेगा ।आप फाइवर प्लान में माइनर इरिगेशन पर खर्च करने के लिए २७५ करोड़ रुपया रखा है।लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आप किसी भी स्टेट के बजट को देख लीजिये, किसी भी स्टेट में जा कर देख लीजिये, आप कहीं भी माइनर इरिगेशन के बारे में जो स्कोम्ज़ हैं, उनको इम्प्लेमेंट होता हुआ नहीं पायेंगे ।आपका दूसरा प्लान क्यों फेल हुआ और क्यों आपके प्लान फेल होते हैं, इस पर आपको चाहिये कि आप विचार करें।आपके प्लान प्रिंसिपल्ज़ के लिहाज से, और सेंटर के मदद देने के लिहाज़ से तो बिल्कुल ठीक प्लान हैं, लेकिन जो स्कीम्ज़ हैं, उनको एनफोर्स करना, उनको इम्प्लेमेंट करना स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है और वे उनको इम्प्लेमेंट नहीं कर रही हैं ।इस काम के लिए न तो उनके पास परसनल हैं और न ही वे इस चीज़ की तरफ ध्यान देती हैं ।जो महत्व इस चीज़ को दिया जाना चाहिये वह महत्व नहीं दिया जाता है ।आपने २७५ करोड़ रुपया तो दे दिया है और इससे कुछ डोप ट्यूब वैल, एक्सप्लोरेटरी ट्यूब बैल भी लग गए हैं लेकिन बहुत सा हिन्दुस्तान का हिस्सा ऐसा है जहां इरिगेशन का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है।जहां पर डीप ट्यब वैल्ज नहीं हो सकते हैं, जहां पर नहरे नहीं जा सकती हैं, जहां पर इरिगेशन ट्यूब वेल्ज़ नहीं हो सकते हैं, वहां पर भाप एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवैल्ज़ दें |अमरीका में ऐसा ही किया गया है ।आप यहां पर ऐसा कर देश को पैदावार को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं ।हमारा मुल्क बहुत बड़ा है और यहां की ८० प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है।हम आज अनाज के लिए भीख मांगते फिरते हैं।लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस माइनर इरिगेशन पर ध्यान दिया जाए तो यह हमारा भीख मांगना हो सकता है कि बन्द हो जाए ।इस माइनय इरिगेशन के मामले को प्लानिंग मिनिस्टर साहब ज़ोर से एनफोर्म करे और कमेटी बना कर देखें कि क्या क्या होने को बाकी पड़ा है और क्या कुछ हुआ है।मैं चाहता हूं कि हमें बताया जाए कि जितनी ये स्कीम्ज़ हैं, उन में से कितनी पर काम हुआ है और कितनी पर नहीं हुआ है और हर साल इसको रिपोर्ट आपके पास और हमारे पास आनी चाहियें |अगर ऐसा किया गया तो पता चल सकेगा कि किस किस आइटम पर काम हुआ है ।यह जो ७५ मिलियन जमीन है, इसको अगर सैराब कर दिया जाए तो जो लोग भूखे मरते हैं और जो धरती प्यासी है, उसको पानी मिल सकता है और उन लोगों को भूख से नजात मिल सकती है और साथ ही साथ आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है ।यह कितनी बेइज्जती की बात है कि जो ८० प्रतिशत हमारे देश की जनता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ।अब मैं गर्ल्स एजुकेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।प्लान में दिया हुआ है कि इतना करोड़ रुपया लड़कों पर खर्च कर दिया और इतना लड़कियों पर खर्च कर दिया, उनकी एजुकेशन पर खर्च कर दिया ।आप देखें मेरे सूबे के ही नहीं बल्कि सभी सूबों के देहातों में लड़कियों की एजुकेशन पर बहुत ही कम ध्यान दिया जा रहा है।फैक्ट्स एंड फियर्ज को उठा कर आप देख लें आपको पता चलेगा कि इन के लिए कहीं कहीं प्राइमरी स्कूल खोल दिये गए हैं, चौथी जमात तक के स्कूल खोल दिये गए हैं लेकिन मिडिल और हाई
स्कूल नहीं खोले गए हैं।हमारी देहातों की लड़कियां जब शहरों में पढ़ने के लिए जाती हैं तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और बोडिंग हाउस की सहूलियत उनके लिए नहीं है ।इस कारण से वे उन में जा कर दाखिल भी नहीं हो सकती है।प्लानिंग वालों से मैं कहना चाहता हूं कि आपने बड़ी खूबसूरत किताबें तो लिख दी हैं और उन को पढ़ने के बाद तो ऐसा महसूस होता है कि सारा काम ठीक हो गया है, हिन्दुस्तान ऊपर उठ गया है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है।लड़कियों के स्कूल खोलने का जो प्रोग्राम है इसको भी स्टेट गवर्नमेंट्स इम्प्लेमेंट नहीं कर रही हैं ।मैं चाहता हूं कि प्लानिंग कमिशन की कोई एक बाडी जा कर देखे और इस काम को सुपरवाइज़ करे।उसको देखना चाहिये कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ किया जाना चाहिये ।आपने कह तो दिया कि लड़कियों की एजुकेशन के लिए श्राप १७५ करोड़ रुपया देंगे, हाई स्कूल खोल देंगे, डिग्री कालेजिज़ खोल देंगे।लेकिन किसी भी स्टेट के गांवों में जाकर आप देखें श्राम तौर पर देहातों में लड़कियों के लिए एक भी मिडल स्कूल या एक भी हाई स्कूल प्रच्छा नहीं है ।जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर प्राइमरी स्कूल तो हैं लेकिन हाई स्कूल नहीं है और अगर बोडिंग हाउस में जाकर दाखिल होना चाहती हैं और आगे पढ़ना चाहती है तो बोडिंग हाउस में जगह नहीं मिलती है।यहां पर बैठ कर प्राप प्लानिंग कर देते हैं ।आपको चाहिये कि दो चार देहात वालों को भी आप उस कमेटी में रखें और इस तरह से सारे अक्लमन्द लोग मिल बैठ कर कुछ प्रोग्राम तय कर लें और फिर उस पर अमल करें।लेकिन आज तो ऐसा मालूम होता है कि न सोचने वाले कोई हैं, न रिपोर्ट करने वाले हैं और न ही देखने वाले हैं।ऐसी हालत में देहात में रहने वाला गरीब उन्नति कैसे कर सकेगा।प्राज हम देख रहे हैं कि लड़कियां पुलिस इंस्पैक्टर हो रही हैं, रजिस्ट्रार हो रही हैं, डिप्टी मिनिस्टर हो रही है, मिनिस्टर