ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ( ਮਾਨਸਾ) ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ development ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ।ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ confidence ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ädmitted fact ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ note circulate ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਾਡੇ Prime Minister ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਔਰ ਜੇ ਦੀ ਹੋ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ।ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ corruption ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ।ਮੈਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਲੀਮੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਖੀ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ।ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਨ blocks ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਤੇ concentrate ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ ।ਅੱਜ ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ?Agriculture ਵਲੋਂ, Health ਵਲੋਂ, Co- operative ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਉਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਬੜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਜਿਹੜੇ measures, ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ hurry ਵਿਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਇਸ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ policy ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ declare ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਤਾਕਿ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੈਂ mover ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਲਕ ਦੀ development ਹੋਣੀ ਹੈ ।ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੂਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ resolution ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਅਜ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ discuss ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ।ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਕੂਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਭੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ।ਮਗਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕ
ਕਿ ਮੈਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ
integration fasas impartial उठीने से हाल वोडी उवि विमे से ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ।ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ seniority ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ।ਇਸ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ।ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਗੈਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚ ਵੀ ਘਟ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ श्रेठ ultimately रेम सी उठवी उँहेगी ।श्री रूप सिंह फूल ( हमीरपुर ' रिज़र्वड') : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं इस resolution की हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।यह एक बहुत अच्छी किस्म का resolution है जो मेरे मोहतरम दोस्त राठी जी ने पेश किया है।हमारी Government ने Development Department में पंचायतों को मदग़म करने का जो कदम उठाया है उस में सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है और वह यह है कि हकूमत दोनों Departments को co- ordinate करना चाहती है।मैं इस बात को मानता हूं कि co- ordination कोई बुरी चीज़ नहीं है लेकिन यह बात देखनी बहुत लाज़मी है कि इस Co- ordination से जनता का क्या फायदा और नुकसान होगा।मैं समझता हूं कि इस co- ordination से हर दो को नुकसान पंहुचेगा।जहां तक पंचायतों का ताल्लुक है सब जानते हैं कि देश में जितना अच्छा काम इन्होंने किया है उतना बेहतर काम महकमा development नहीं कर सका ।डिप्टी स्पीकर साहिब, चौधरी र्धम सिंह राठी को तो यह दुःख था कि सरकार ने इस लिए यह कदम उठाया है कि कहीं हरियाणे प्रान्त का जो Director या Deputy Director, Panchayats का बन रहा था वह न बन सके ।लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है मुझे तो यह दुःख हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो खाब भी नहीं ले सकता कि मेरे ज़िले का कोई Director या Deputy Director होगा।वहां के तो चपड़ासी हो सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा दफतरी हो जायेंगे |इस लिये मैं किसी ऐसे ख्याल से इस resolution की हिमायत नहीं करता बल्कि मैं इस लिये Government के इस step के खिलाफ हूं क्योंकि उस से लोगों का फायदा नहीं होगा |मैं समझता हूं कि अगर इन दोनों Departments को इकट्ठा कर दिया गया तो फिर Development Department महकमा पंचायत पर अपनी terms dictate करेगा और पंचायतों की जो बुकत है वह खत्म हो जाएगी ।देखिये कि जितने भी काम development के होते हैं उन को कौन करवाता है ।उसे development का department नहीं करवाता क्योंकि उनके पास कोई machinery नहीं है जिस से वह उस काम को करवा सकें ।वह सिर्फ पैसा देते हैं और उस के बाद उस काम को पंचायतें खुद करवाती हैं ।इस लिये जब सब कुछ पंचायतें ही करती हैं तो फिर आप Development Department के हाथ में सब कुछ क्यों देना चाहते हैं।हम Development Department को बुरा नहीं कहते मगर इस का यह मतलब नहीं कि आप पंचायतों के महकमें को खत्म कर दें ।हां, यह हो सकता है कि हकूमत को यह खयाल आया हो कि चूंकि Development Department
[ श्री रूपसिंह फूल]
का काम cultural programme को फरोग देना है जिस की कि दिहात में कमी है इस लिए इ हें पंचायतें भी दे दी जाएं।अगर यह बात सच है और cultural programmes से तरक्की हो सकती है तो फिर मैं कुछ नहीं कहता ।मैं अपने दोस्तों को जो Congress की benches पर बैठे हुए हैं महात्मा गांधी जी के अल्फाज़ की याद दिलाना चाहता हूं ।महात्मा जी ने कहा था कि मैं देश में पंचायत राज कायम करना चाहता हूं और फिर उस के नतीजे के तौर पर राम राज कायम होगा ।इसलिए अगर आप उनकी भावनाओं को उत्तम दर्जा देते हैं तो फिर पंचायतों को खत्म कर के आप Development Department को ही क्यों रखना चाहते हैं।मैं पूछना चाहता हूं कि B.D.Os.who are generally known as black deed officers panchayat
officers से ज्यादा तजुरबाकार होते हैं।मैं समझता हूं वह नहीं होते ।मुख्य मंत्री जी ने और हमारे वज़ीर खज़ाना ने इस resolution के खिलाफ चंद दलायल देने की नाकाम कोशिश की है ।इस से भी जाहिर होता है कि treasury benches की अकसरियत इस resolution की हिमायत कर रही है और उन को खदशा था कि अगर वह इस के खिलाफ इजहारे ख्यालात नहीं करेंगे तो treasury benches के Member भी अपनी राए इस resolution के हक में देंगे।यह जो कदम हमारी Government उठाना चाहती है यह ठीक नहीं है।हमने देखा है कई दफा बगैर नतायज को सोचने क हमारी Government कई काम कर लेती है।लेकिन बाद में जब उन को किसी कसौटी पर परखा जाता है तो पता चलता है कि वह कदम गलत था ।मिसाल के तौर पर सरकार ने मालिक मुज़ारे के कानून को ठीक बनाने के लिए 10-11 दफा कदम उठाए लेकिन उस का बजाए फायदा होने के मुज़ारों और मालिकों के तफर्रकात ज्यादा बढ़ते गए ।इसी तरह आज अगर Panchayat Department से अधिकार छीन लिए जाएं और वह Block Development Officers को दे दिए जाएं तो वह चीज़ नाकामयाब साबत होगी।इस के अलावा मुख्य मंत्री जी ने फरमाया है कि पंचायत अफसरों को co- operation के साथ साथ agriculture की भी training दी जाएगी ।उन का यह जो कदम है यह ग़लत है क्योंकि Panchayat Officer अपने काम में expert होता है और Agriculture Inspector अपने काम में expert होता है ।अगर उन को दोनों तरह की training देने की कोशिश की गई तो वह एक काम में भी माहिर नहीं रहेंगे ।एक कहावत है कौआ चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया ।उन का भी ऐसा ही हाल होगा।नतीजा यह होगा कि Development का काम भी रुक जाएगा और पंचायतों का काम भी रुक जाएगा।हमारी Government दिहातों क लिए, Development के लिए जो रुपया खर्च करेगी उस से वह मकसद पूरा नहीं होगा और जितना काम हो रहा है उस का दसवां हिस्सा भी काम नहीं होगा ।इस लिए मैं गुज़ारिश करना चाहता हूं कि पंजाब के लोगों के मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए यह resolution पास कर देना चाहिए।जाते हैं कि पंचायतों में हज़ारों सैक्रेट्री काम कर रहे हैं।अगर Government ने यह कदम उठा लिया तो शायद उन की खिदमात को भी नज़र
अंदाज़ कर दिया जाएगा और उनको छुट्टी दे दी जाएगी।वह बेचारे बेकार हो जाएंगें ।उन को कोई ग्राम सेवक लेने के लिए भी तैयार नहीं होगा क्योंकि वह trained नहीं हैं ।इन सब बातों के पेशे नज़र मैं अर्ज करूंगा कि पंचायतों को Development के महकमे में घसोड़ने का कोई फायदा नहीं है जब कि सारा काम पहले ही पंचायतें कर रही हैं ।मतलब तो हमारा यह है कि लोगों की तरक्की हो और उन का standard of living ऊंचां हो ।वह पंचायतों के ज़रिए हो रहा है ।सेहतो सफाई और Primary Education का काम भी पंचायतों के हवाले किया हुआ है ।इस के अलावा और भी बहुत से काम पंचायतें कर रही हैं ।इस के साथ ही पंचायतों को और ज़्यादा वसीह ख्तियारात देने के वादे भी किए जा चुके हैं।लेकिन अब मुझे समझ नहीं ग्राती कि Development Department में इन्हें क्यों घसोड़ा जा रहा है ।Development Department तो सिर्फ रुपया देता है और उस रुपए से जो काम करवाना होता है वह पंचायतें करवाती हैं।एक महकमे के सिर पर दूसरे महकमें को ला कर बिठा देना और उसकी terms dictate कराने का मैं समझता हूं सब से बड़ा नुकसान यह होगा कि पंचायतें जो असल काम करने वाली हैं वे हताश हो जाएंगीं और disappoint हो जाएंगी ।वह inferiority complex suffer Development Department supriority में आ कर अपनी terms dictate कराएगा |इस का नतीजा यह होगा कि वे आपसमें लड़ेंगें, काम नहीं करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, Anti Corruption Department के पास cases जाएंगे और गवर्नमेंट का यह सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा ।आखिर गवर्नमेंट के महकमों की तो यह बात है कि
' ऊंट रे ऊंट तेरी कौनसी कल सीधी'
और पंचायतों के महकमे का यह हशर होगा कि :
' समान से गिरा और खजूर पर लटका
यह दोनों महकमे अपना २ काम बखूबी कर रहे थे लेकिन अब इनको मिला कर लड़ाई की बुनियाद डाल दी गई है।कर्मचारी लड़ेंगे, अफसरान लड़ेंगे, पंचायतों के मैम्बर लड़ेंगे, जनता लड़ेगी और सिवाए लड़ाई के कोई constructive काम नहीं होगा और इसमें कोई अच्छा पहलू दिखाई नहीं देता ।जनता के फायदे के पेशे नज़र मैं तमाम मैम्बर साहिबान से दरखास्त करूंगा कि वे सब यक ज़बान हो कर इस resolution की हिमायत करें ताकि गवर्नमेंट ने यह जो गैर दानिशमंदाना कदम उठाया है वह रुके, पंजाब तरक्की करे ।दिहाती लोग अपनी बहबूदी के काम कर सकें, दिहाती शहरी का जो स्वाल पैदा होता है वह भी खत्म हो जाए और हरियाणा और जालंधर वालों को कोई खदशा न रहे ।इस लिए इस resolution को पास किया जाए और फिर इस बात पर दोबारा गौर करने के बाद जो फैसला हो उस पर public opinion ली जाए और Regional Committees का मशविरा लिया जाए ।इसकी पुरज़ोर हिमायत करें और इसे पास करें।