PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY [24th March, 1954
Mr.Speaker: The hon.Member is at liberty to bring forward a substantive motion or resolution in the House for modifying the existing rules or framing the new Rules of Procedure.Panjab tal Library
TRANSACTION OF GOVERNMENT BUSINESS On Thursday the 25th March, 1954.Minister for Finance ( Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to moveThat Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 25th March, 1954.Mr.Speaker Motion movedThat Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 25th March, 1954,
ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ( ਟਾਂਡਾ) : ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ !ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਲਫਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ।ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ legislative business ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ non- official days ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ discuss ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਜਿੱਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ motions ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ non- official business ਬਹੁਤ ਘੱਟ discuss ਹੋ ਸਕੀ।ਅਜੇ ਤਿਕਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ non- official days ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ੩੧ ਮਾਰਚ ਤਿਕਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਉਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ- ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ ।ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਜਟ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ
TRANSACTION OF GOVERNMENT BUSINESS ON THURSDAY
ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੀ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ right यॆ non- official business येन वह रावां मायाम हा विभा सांसा |ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ majority ਦੀ ਸ਼ੈਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਗਲ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਓ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਨ लष्टी विभाग गं मेरठ टिम रिठ से घरले non- official day वेष्टी उठ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।पण्डित श्री राम शर्मा ( सोनीपत : स्पीकर साहिब !यह मामला बिलकुल ही मामूली और रोज़मरा का हो गया है और गवर्नमैण्ट ने यह समझ लिया है कि non official day तो कोई चीज़ ही नहीं है ।और जो मैम्बर गवर्नमैण्ट के साथ नहीं हैं उन्हें ग़ैरसरकारी कामों पर बहस करने का मौका ही नहीं दिया जाना है ।अगर इसी तरीके से सब Legislatures का काम चलता रहे तो यह दूसरे मुल्कों की डैमोक्रेसी से लदा हो जाएगी ।Non off cial day इस लिए हुआ करता है कि उस रोज़ non official मैम्बरान कई मामलों पर बारी बारी हाऊस के सामने अपने विचार रख सकें ।यह बात ठीक है कि कुछ मैम्बर अपनी पार्टी व्हित ( Party Whip ) के अधीन एवान में इस तरह की खाहिश जाहिर नहीं कर सके |पर जब Opposition का चाहे एक ही मैम्बर बैठा हो उसे इस दिन अपने ख्यालात जाहिर करने का मौका दिया जाना चाहिए।फिर स्पीकर साहिब, इस बजट के इजलास को जिस के दौरान में काफी वक्त होता है, इसे एक महीना पहिले शुरू किया जा सकता था |कहा जाता है कि मकान तैयार नहीं हैं, बजट पेश करना है, 31 मार्च आ रही है।मैं पूछता हूँ कि क्या पंजाब के अन्दर यह demccracy चल रही है ?पिछले इजलास में भी यही कुछ हुआ था।स्पीकर साहिब दूसरी बात यह है कि अब छः महीने के बाद इजलास बुलाने का भी एक जावता सा हो गया है और अब गवर्नमेंट की तरफ से यह को शिश होती है कि जितनी जल्दी से जल्दी सरकारी काम हो सके वह कर दिया जाए और मैम्बरान को फारिग कर दिया जाए ताकि किसी बात की दिक्कत न रहे ।यह स्पिरिट शुरू से चली आ रही है।में हैरान हूं कि जो non official resolutions ओर bills के लिए दिन इस हाऊस ने रखा हुआ हैं उस को हटाने का क्या मतलब है ।और देखा जाए - जब से यह हमारी गवर्नमैंट बनी है यानी पिछले दो ढाई साल में तो non official days लिए ही नहीं जा रहे हैं ।इस लिए हम इस बारे में जोर दार protest करते हैं कि जो मैम्बरान Opposition के benches पर बैठे हुए हैं उन के साथ unfair सलूक किया जा रहा है और Rules of Procedure की खिलाकवर्जी की जा रही है।हमें गवर्नमेंट से यह protest जारी रखना पड़ेगा क्योंकि यह non official day को ग़सब करने से बाज नहीं आ रही है ।PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY
मुख्य मन्त्री श्री भीम सैन सच्चर) : स्पीकर साहिब !मैं नहीं समझता था कि इस motion पर भी ऐसी ज़बरदस्त तकरीरें हो जाएंगी कि इन का जवाब देना भी जरूरी हो जाएगा।जो सवाल पंडित श्री राम शर्मा ने खड़ा किया है मैं उस बारे में अर्ज करता हूं कि यह Constitutional तरीका है जिस के अनुसार हम कार्यवाही करते हैं।मेरे दोस्त यह भूल जाते हैं कि यह असूल और Rules Constitutional तरीके के हैं और इनके मुताबिक हाऊस ने इस बात का फैसला करना है कि आया इस दिन को non official business पर बहस हो या नहीं ।यह फैसला गवर्नमैंट ने नहीं करना है।मुझे हैरानी होती है यह बात अपने एक तजरुबाकार साथी से सुन कर ।मैं उन्हें फिर बता देना चाहता हूं कि अगर हाऊस चाहे तो non official day रहने दे और चाहे तो उस दिन सरकारी काम करे ।पंडित श्री राम शर्मा : चीक मिनिस्टर साहिब को याद होगा कि सर सिकन्दर हयात खान भी यही कहा करते थे ।मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब !अगर इस Session के बीच इतने दिनों में Opposition के साथियों को अपने ख्यालात का इज़हार करने का, जनता के दुख और दर्द को हाऊस के सामने रखने का और लोगों के ख्यालात की तरजमानी करने का अभी तक मौका नहीं मिला तो non official day को भी यह कुछ नहीं कह सकेंगे।स्पीकर साहिब !फिर यह कहा गया है कि हम नहीं चाहते के Session लम्बा हो ।मैं अर्ज करता हूं कि यह तो हाऊस की मरज़ी है जितना चाहे इसे लम्बा करे ।यह बेशक इसे अप्रैल या मई तक ले जाए |मैं तो कहता हूं कि जब काम खत्म भी हो जाए तो भी अगर पंडित श्री राम शर्मा काम लाएं तो उस के बाद भी एक दिन के लिए बैठ सकते हैं और इसे खत्म नहीं किया जाए गा ।हम तो नहीं चाहते के Session जल्दी खत्म हो ।Mr.Speaker : Question is -
That Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 25th March, 1954.The motion was carried.DEMANDS FOR GRANTS
IRRIGATION - ESTABLISHMENT CHARGES.Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Minister for Finance ( Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move -
That a sum not exceeding Rs.1,26,52,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year 1954-55 in respect of Irrigation - Establishment Charges.Mr.Speaker : Motion moved
That a sum not exceeding Rs.1,26,52, 100 be granted to the Governments to defray the charges that will come in course of payment far the year 1954-55 in respect of Irrigation - Establishment Charges.