( xiv) Regarding completion of construction work of NH No.65 Connecting Hyderabad and Vijayawada
SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY ( BHONGIR): Sir, I would like to bring to your kind notice that NH No.65, which connects the two most important cities of Hyderabad in Telangana and Vijayawada in Andhra Pradesh, has heavy vehicular traffic.There was a commitment to improve the road and rail connectivity between the two cities under Andhra Pradesh State Reorganisation Act, 2014.The Government has already taken up the work of 6/8- laning of the 40 km of the highway on Hyderabad side.However, no work has been taken up on the balance stretch of over 200 km of the highway that is operated and maintained by two Concessionaires under NHAI.The capacity of the 4- lane highway (60,000 PCU) has already exceeded by almost 50 per cent length.The 6- laning is to be carried out by the Concessionaire and hence no funding is required by the Government or the NHAI.There have been many accidents resulting in loss of life at many junctions and there are eight identified black spots.There is a huge resentment in local public due to congestion and frequent accidents.I request the hon.Minister of Road Transport and Highways, to take up this matter on top priority.HON.CHAIRPERSON: Shrimati Kanimozhi Karunanidhi
Not present.( xv) Need to take steps to control road accidents
SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR ( VIZIANAGARAM): Thank you, hon.Chairperson, Sir.Road accidents have caused 1.5 lakh deaths each year since 2015.The accidental death rate in India is 18.9 per 1,00,000 people.The country loses 3 per cent of its GDP due to road accidents.These figures show that road safety is a matter of serious concern for India.Poor road infrastructure, delay in ambulance medical services and unauthorised speed breakers are the major reasons.Human resource, budget constraint of Public Works Department as well as failure of civic agencies to coordinate with and poor traffic rules enforcement also add to the high death rates due to road accidents.The Central Government has introduced policies and legislations to lower deaths due to accidents including the National Road Safety Policy.However, more steps can be taken.I would like to suggest so solutions like 10 per cent of the funds of PWD must be earmarked for maintenance of roads.National Safety Board must be made operational.Transport Data Centre at the national level should conduct applied research on roads
Accountability of contractors responsible for construction of road, streamlining medical services and other agencies to avoid delay in providing medical attention during the golden hour can reduce the deaths.Further, I request for vehicle safety features such as electronic stability control, effective Car Crash Standards, and advanced braking be made mandatory in cars with less than 4 airbags.( xvi) Regarding repair of road adjacent to Dakshin Barasat Railway Station, West Bengal
SHRIMATI PRATIMA MONDAL ( JAYNAGAR) : Chairman, Sir, due to dire need of the people of my Constituency, I had spent an amount of Rs.23 lakh for construction of a black top road from Uttar Kalikapur PWD road towards Dhruba Chand Halder College in the year 2016-17.The road falls under the jurisdiction of Railways.It is adjacent to Dakshin Barasat Railway Station on the Sealdah Joynagar line.It is the lifeline in terms of connectivity for thousands of passengers mainly students.With passing of time, the condition of the said road has deteriorated and needs immediate repairing.I would have taken a step towards the same through my MPLAD fund but since it was suspended for two years, the burden on it is immense.Therefore, I would request the hon.Railway Minister to take necessary action for including the said road under the railway maintenance map and get it repaired at the earliest.( xvii) Need to construct a bridge on Punpun river between village Ankuri and Village Jakhora in Karakat Parliamentary Constituency, Bihar
श्री महाबली सिंह ( काराकाट): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र काराकाट ( बिहार) के अन्तर्गत औरंगाबाद जिला के गोह प्रखंड के पंचायत- मीरपुर के ग्राम- अंकुरी और हसपुरा प्रखण्ड के पंचायत मलहरा के ग्राम- जखौरा के बीच में पुनपुन नदी पर पुल नहीं बनाने के कारण नाव से इस पार से उस पार जाने के क्रम में लगातार सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी हैं ।नदी के इस पार और उस पार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ( PMGSY) रोड भी है।ये पुल बन जाने पर गोह प्रखण्ड और हसपुरा प्रखण्ड की दूरी काफी कम हो जाएगी, और देवकुंड तीर्थ धाम एवं अरवल होते हुए पटना जाने में काफी आसानी होगी ।यह क्षेत्र नक्सल प्रभावी क्षेत्र है।नक्सली गतिविधियों पर काबू पाने में पुलिस को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।पुल के अभाव में नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं ।अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ग्राम- अंकुरी और ग्राम- जखौरा के बीच में पुनपुन नदी पर पुल अतिशीघ्र बनाया जाए।( xviii) Regarding arsenic poisoning in drinking water
KUNWAR DANISH ALI ( AMROHA): Referred to as the largest poisoning source in the history of the world, arsenic in drinking water has been a major cause of cancer in stomach, lungs, skin, cervical, and many more health diseases.Even the children at schools are drinking water with high levels of toxic chemicals.The incident, where thousands of children from over 300 schools in Western Uttar Pradesh used toxic water of high arsenic and lead levels, is still not out of our mind.Amroha has been witnessing poor water quality over recent years and cases of cervical cancer are increasingly reported in the constituency.This is alarming since the current and upcoming generation is at great risk of cancer.Therefore, I would like to request the Ministry of Jal Shakti to take note of this matter and undertake immediate action against responsible industries found guilty of contaminating water and direct PCBs to effectively monitor water quality in the State.( xix) Regarding holding of simultaneous elections
SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY ( MEDAK): In a country with a population of 1.38 billion people, going to elections every two to three months, the hope of transformation takes a backseat to political competition and campaigning.This non- stop run of elections at multiple election units often leads to the freezing of policies, schemes and projects till the process of elections ends.During elections, the entire State and Central machinery are deployed in the execution of safe and fair elections which evidently leads to the halt of public service delivery and a loss of working days for the Government staff.Moreover, these departments are not only resource- strapped but also low on staff.Not only this, multiple elections cause a burden on the exchequer which is not fiscally prudent.The 2014 general election is estimated to have costed Rs 3,870 crore to the Consolidated Fund of India.Hence, I would like to propose that a model of holding simultaneous and synchronized elections be taken into consideration.HON.CHAIRPERSON: Shri M.Selvaraj - Not present.( xx) Regarding doubling of the Tenali- Guntur railway line and providing its halt near Suddapalli level crossing
SHRI JAYADEV GALLA ( GUNTUR): Tenali- Guntur line doubling with electrification was taken up three years ago with an objective to complete within 18 months but is still languishing.The pace of execution of this project is causing concern and at this pace there is every possibility of time and cost overrun.The line is just 24.5 kms and has got all necessary approvals.In addition to expediting the work, there is also a need to extend it up to New Guntur station.Between Guntur- Tenali, Vadlamudi is a place where we have dairy, fodder factory, university and, its affiliated colleges.Two medical colleges with attached hospitals are likely to come up.To reach Vadlamudi, people are using road only.If a halt is provided near Suddapalli Level Crossing ( LC) where Railways have got its own land, it will be of utmost use to commuters and future
Hence, I request the Minister of Railways to ensure completion of this project within a fixed timeframe.HON.CHAIRPERSON: Now, the House shall take up Item No.14, further discussion on the Constitution ( Scheduled Tribes) Order ( Second Amendment) Bill, 2022.Dr.Nishikant Dubey Ji.CONSTITUTION ( SCHEDULED TRIBES) ORDER ( SECOND AMENDMENT) BILL, 2022* -- Contd.डॉ.निशिकांत दुबे ( गोड्डा): धन्यवाद सभापति महोदय ।मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में तमिलनाडु की जो दो जातियां, नरिकोरावन और कुरिविकरन हैं, इन दोनों जातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब में लाने के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।इस पार्लियामेंट में जब भी शेड्यूल्ड कास्ट में कोई अमेंडमेंट की बात आती है या शेड्यूल्ड ट्राइब में इन्क्लूजन या एक्सक्लूजन की बात आती है तो मैं हमेशा देखता हूं कि सांसदों की इच्छा रहती है और उनको लगता है कि यह छोटा बिल है, इसलिए इस पर क्या चर्चा होनी है।संख्या चाहे इस तरफ की हो या उस तरफ की हो, मैं हमेशा देखता हूं कि उसमें उतना इंट्रेस्ट नहीं रहता है ।लेकिन, हम सभी चुनाव लड़ने जाते हैं।जाति इस भारतीय समाज की एक रिएलिटी है और जाति के आधार पर ही मैक्सिमम वोटिंग पैटर्न है और वोट होता है।मोदी जी की बात अलग है कि उनके नाम पर सारी जातियां टूट जाती हैं।लेकिन, इसके पहले, उसके बाद या इसके बाद जो कुछ होना है, मेरा इस बिल के बारे में हमेशा से मानना है कि - ' देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर' ।जिन जातियों को आजादी के 75 साल बाद उनका हक मिल जाता है, आप समझ सकते हैं कि उनके घर में कैसी होली- दीवाली मनती होगी।75 सालों से जो जातियां आज तक एक्सक्लूडेड हैं, उनके यहां कैसी समस्या होती होगी?यदि उनके बारे में देखेंगे, जब भी यह चर्चा होती है, मैं वर्ष 2009 में सांसद बना
Further discussion on the motion for consideration of the Bill moved by Shri Arjun Munda on 09.12.2022
हूं, यहां कोई ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट की चर्चा नहीं हुई, जिसमें मैंने भाग नहीं लिया।मेरे भाग लेने के पीछे रीजन है।70-75 साल की शासन व्यवस्था में जनता ने कांग्रेस को वर्षों तक शासन चलाने का मौका दिया ।वर्ष 1950 के पहले, मैं एक कागज लेकर आया हूं कि वर्ष 1935-36 में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का नोटिफिकेशन कैसे हुआ और ब्रिटिश काउंसिल ने शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट का नोटिफिकेशन कैसे किया?जब कांस्टिट्यूएंट असेंबली बैठी तो वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 1950 तक में वर्ष 1935-36 का शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का जो नोटिफिकेशन था, उसमें सब कुछ उसने उसी तरह से डाल दिया।जब 26 जनवरी, 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ तो एग्जैक्ट वही नोटिफिकेशन चला आया ।उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और यह तय हुआ कि जो नोटिफिकेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया है उममें काफी लूपहोल्स हैं।वर्ष 1956 में, इन लोगों को कमेटी बनाने की बड़ी आदत है, इन्होंने कालेलकर कमेटी बनाई।कालेलकर कमेटी ने अपनी रेक्मेंडेशन दी कि ऐसी- ऐसी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की जातियां हैं और इनको जोड़ना चाहिए।उस कमेटी से ये लोग संतुष्ट नहीं हुए ।वर्ष 1965 में, उस वक्त मदन बी लोकुर सेक्रेटरी लॉ थे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी।उनसे कहा गया कि तुम एक ऐसा लेजिस्लेशन लेकर आओ जिस लेजिस्लेशन के आधार पर इन्क्लूड भी हो जाए, एक्सक्लूड भी हो जाए और एक कांम्प्रिहेंसिव बिल के आधार पर वर्ष 1950 के नोटिफिकेशन में जो लूपहोल्स रह गये हैं, उनको दूर कर पाएं ।उसकी रिपोर्ट आ गयी ।वर्ष 1967 में इसी पार्लियामेंट में वह बिल इंट्रोड्यूस हुआ ।यह जो ट्राइबल मंत्रालय है, इसको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे प्रधान मंत्री थे, हम लोगों को उनके प्रति शुक्रगुजार और कृतज्ञ होना चाहिए कि यह जो सारा सोशल जस्टिस का पार्ट था - चाहे शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो या ओबीसी हो, सोशल जस्टिस मंत्रालय का जो शेड्यूल्ड कास्ट का पार्ट था, उन्होंने उससे ट्राइबल मंत्रालय को अलग कर दिया।इसलिए, ट्राइबल का बिल अलग आता है।लेकिन, उस वक्त एक सोशल जस्टिस मंत्रालय ही था ।वह बिल इंट्रोड्यूस हुआ।वर्ष 1967 में वह बिल इंट्रोड्यूस हुआ।उसमें दो साल लग गए।यह पार्लियामेंट है, हम लोग यहां सोचते हैं कि हम यहां जो बोलते हैं, उसका बहुत मतलब होता है।जेपीसी बन गई, क्योंकि चाहे हम अपोजिशन में हों या कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में हो, कोई भी मुद्दा हो, तो सबको लगता है कि जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ।जैसे जेपीसी बनाना बहुत बड़ा काम है।उस वक्त भी हंगामा हुआ कि जेपीसी बनाई जाए।सन् 1967 में उस बिल के इंट्रोडक्शन के बाद एक जेपीसी बनी ।तब कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन मेंबर ए.के.चंदा साहब थे, उन्होंने जेपीसी को लीड किया।उस बिल के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी सीरियस थी।हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ श्री नेता सुंदर सिंह भंडारी साहब थे, वे भी इस कमेटी के मेंबर थे ।मैं आपको बता सकता हूं कि उस जमाने में भारतीय जनसंघ था ।जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए चिंतित रहती है।तब कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, जिन्होंने काफी चीजों का विरोध किया और हम लोग उनको बहुत सम्मान और आदर देते हैं, वे कार्तिक उरांव साहब हैं।कार्तिक उरांव साहब भी उस जेपीसी के मेंबर थे।सन् 1969 में जेपीसी की रिपोर्ट आई।हमारा जेपीसी के बारे में यह मानना है कि जेपीसी का जो रेकमेंडेशन्स हैं, वे पर्सएसिव होती हैं।जेपीसी जो रेकमेंड करती है, मोर और लेस सरकार को उसको मानना चाहिए या सरकार उसको मानती है ।मैं आज वही रिपोर्ट लेकर आया हूं, क्योंकि हमारे यहां कई एक दुविधाएं हैं।उन लोगों ने सन् 1969 में क्या सोचा था और आज भी हम लोग कितने परेशान हैं।हम हमेशा शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को आगे बढ़ाने की बात करते हैं।कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी एमपी हो, हम शेड्यूल्ड कास्ट के लिए काम करेंगे, हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए काम करेंगे, हम दलितों के लिए करेंगे, पिछड़ों के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे, लेकिन आज क्या सिचुएशन है?हमने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उनके एक एरिये में कन्फाइन कर दिया है, एक राज्य में कन्फाइन कर दिया है ।यदि आज बिहार का कोई आदमी अपने पिता के साथ महाराष्ट्र में नौकरी करने के लिए जाता है, यदि वह आरक्षण के आधार पर नौकरी पाता है और वह महाराष्ट्र में बस जाता है, तो महाराष्ट्र में उसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा।क्या हम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का यही भला कर रहे हैं?हम उनको एक राज्य में कन्फाइन कर रहे हैं।उस वक्त की कमेटी के लोग यह समझते थे।मैं इस हाउस में उसकी केवल दो रेकमेंडेशंस पढ़ना चाहता हूं कि हम 53 सालों के बाद भी जेपीसी की रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाए हैं।महोदय, आज समस्या है ।हमारे यहां के कई ऐसे एमएलएज़ हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट के आधार पर जीतकर आते हैं और उनके खिलाफ माहौल बन जाता है।ऐसे कितने शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं।असम के चाय बागान के लोग जो संथाल हैं, हमारे यहां के लोग हैं, वे इतने वर्षों से रो रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला है।उसके लिए कमेटी बनाई गई और माननीय प्रधानमंत्री जी उसके लिए चिंतित हैं।मैं उस कमेटी की दो रेकमेंडेशंस पढ़ना चाहता हूं कि हमने क्या नहीं किया।यदि कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया और हमें क्या करना चाहिए ।उसकी दो बड़ी ही अच्छी रेकमेंडशंस हैं ।उन्होंने जो पहली रेकमेंडशंस दी है -
" At present, if a Scheduled Caste person belonging to any particular State migrates to some other State, he will not be treated as Scheduled caste unless his caste is included in the list of Scheduled Caste of the State to which he has migrated.The Committee feels that this entails hardship and is also not equitable in as much as the Member of the Scheduled Caste continues to suffer from the various disabilities arising out of the traditional practice of untouchability.His economic and social status does not necessarily improve by migration and he needs special assistance.The Committee have, therefore, inserted a provision to the effect
that a Member of Scheduled Caste who migrates to another State
will continue to be treated as a Scheduled Caste of the State to
which he has migrated."
HON.CHAIRPERSON: It is State specific.डॉ.निशिकांत दुबे: महोदय, आज क्या है ?इसका मतलब ये है कि हम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का डेवलेपमेंट चाहते ही नहीं हैं ।हम चाहते ही नहीं हैं कि उनके बच्चे आईएएस बनें, आईपीएस बनें, इंजीनियर बनें या डॉक्टर बनें, हम तो उनको एक सीमा में बांधकर रखना चाहते हैं।यह क्या है?इस पार्लियामेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए।दूसरी जो मेन रेकमेंडेशन है, कल मैं इस संसद में बोल रहा था।कई लोगों को लगता है कि एक शेड्यूल्ड कास्ट अनटचेबिलिटी है।उसका जो मेन विषय है, वह अनटचेबल है।हमने अनटचेबिलिटी के कारण ही उसको अपलिफ्ट करने के लिए आरक्षण दिया है।HON.CHAIRPERSON: An untouchable in a particular State may not be an untouchable in another State.डॉ.निशिकांत दुबे: सर, यह हमेशा होगा ।मैं कास्ट को इंनक्लूड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अनटचेबल, अनटचेबल है।जब उसकी शादी होगी तो पूछा जाएगा कि उसके बाप- दादा कहां थे और पता चलेगा कि वह वहां पर शेड्यूल कास्ट का था तो मैं आज इतना होने के बावजूद भी आपको कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं मन में फीलिंग होगी कि ऐसा कैसे हो गया, हम उसके साथ शादी करें या नहीं करें।उसके साथ जो कास्ट का इश्यू लगा हुआ है, वह लगा रहेगा।दूसरा, मुंडा साहब यह कोटेशन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है।" The Committee also considered the question as to whether a member of Scheduled Tribe should continue to be treated as a
Scheduled Tribe after conversion to another religion".सर, यह मैं नहीं कह रहा हूँ।यह कांग्रेस के ही लोगों ने कहा, क्योंकि जेपीसी तो उन्हीं की ही थी, उन्हीं का शासन था, उन्हीं के चेयरमैन थे।यह यूनेनिमस डिसिजन है और कमेटी का जो फाइनल जजमेंट है, उसे ही मैं कोट कर कर रहा हूँ ।" The Scheduled Tribe should continue to be treated as a Scheduled Tribe after conversion to another religion other than a tribal religion, the Committee are of the opinion that no person who has given up the tribal faith or faiths or has embraced Christianity or Islam should be deemed to be a member of Scheduled Tribe.Amendment to Scheduled Tribes Orders have been made accordingly".सर, यह सन् 1969 की रिपोर्ट है।आज भी हम आर्टिकल 341 और 342 चिल्लाते रहते हैं।शेड्यूल कास्ट के लिए हमने यह कह रखा है कि यदि आप जैन, बौद्ध और सिख, जो कि इंडियन धर्म हैं, उनको छोड़कर यदि आप क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में कन्वर्ट होंगे तो आपको हम शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं देंगे।हम शेड्यूल ट्राइब में ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब के एक नेचर के आधार पर हमने रिजर्वेशन दिया हुआ है ।वह जैसे ही क्रिश्चियनिटी या इस्लाम कबूल कर लेता है, चूँकि मैं उसका सबसे बड़ा भुगत- भोगी हूँ।सर, साहिबगंज मेरे बगल का जिला है।वहां की एक महिला शेड्यूल ट्राइब के नाम पर वहां की जिला परिषद की चेयरमैन है।उसके बच्चे मुसलमान हैं, उसका पति मुसलमान है, उसका सारा फेथ बदल गया है।आज उसके बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं तो वह शेड्यूल ट्राइब नहीं है?इसमें दो नोट ऑफ डिसेंट आए, उसमें एक सुंदर सिंह भंडारी जी का भी नोट है।मैं सुंदर सिंह भंडारी जी को कोट करना चाहता हूँ।उन्होंने लिखा:" असम के चायबागान के जो लोग हैं, वे इतने दिनों से परेशान हैं और जेपीसी की
रिपोर्ट के आधार पर उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना चाहिए।"
उन्होंने दूसरी बात यह लिखी:15.12.2022
" जनजाति का जो व्यक्ति इस्लाम अथवा ईसाई मत को स्वीकार करेगा, उसे अनुसूचित जनजाति का सदस्य न माना जाए।प्रवर समिति द्वारा यह निर्णय ले लिए जाने के उपरांत भी सूचियों में कुछ ऐसी जनजातियों व उपजातियों के नाम रह गए हैं, जिनके सभी सदस्य इस्लाम तथा ईसाई मतावलंबी हैं, उन नामों को सूची से हटा देना चाहिए।"
उस वक्त की सरकार ने इसे नहीं माना।सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घटवार/ घटवाल और खेतौरी हमारे यहां की जातियां हैं।मैंने 1935-36 के ब्रिटिश शासन की बात को कोट किया है तो इन जातियों के लोग उस समय शेड्यूल ट्राइब थे और जब सन् 1950 में इसका नोटिफिकेशन होने लगा तो घटवार/ घटवाल और खेतौरी इससे बाहर रह गए।ऐसा कोई सेशन नहीं रहा, जब मैंने इस मुद्दे को न उठाया हो ।वर्ष 2014 में एक कमेटी Report of the Task Force on Scheduling of Tribes and Matters related there to बनी थी ।यह हृषिकेश पाण्डा कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें स्टेट के लोग, शेड्यूल कास्ट/ शेड्यूल ट्राइब कमीशन के लोग और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के भी लोग मैम्बर थे।उस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया था और इस रिकमेंडेशन में उसने कहा कि इस देश में कई एक ऐसी जातियां हैं, जिनका हिस्टोरिकल ओमिशन हो गया है।उसका कोई कारण नहीं है।उनको न तो कालेलकर कमेटी ने हटाया, न लोकुर कमेटी ने हटाया, न उनको चंदा कमेटी ने हटाया, न जेपीसी ने हटाया, न किसी राज्य सरकार ने उनको हटाया और न ही केन्द्र सरकार ने हटाया |लेकिन कई एक ऐसी जातियां हैं, जिनमें हमारे यहां की घटवार / घटवाल और खेतौरी जनजातियां हैं, जो कि पहले जनजाति थीं ।कास्टियर साहब की किताब को इस टास्क फोर्स की किताब में कोट किया गया है।इसमें सन् 1872 का ऑर्डर है कि सन् 1790 तक, जहां से मैं आता हूँ, वहां पर एक भी संथाल नहीं था, लेकिन आज मेन आदिवासी संथाल को ही माना जाता है ।कास्टियर साहब ने कहा कि वहां घटवार/ घटवाल, खेतौरी और पहाडिया जनजाति के लोग थे ।यदि आप एरिया स्पेसिफिक कर रहे हैं, शेड्यूल स्पेसिफिक कर रहे हैं तो जिन लोगों का वहां हक था और जिन लोगों का हक अन्य लोग मार रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां कन्वर्जन का यह परिणाम है, इस्लामीकरण का यह परिणाम है कि पहले झारखण्ड में जो आदिवासी 27 प्रतिशत हुआ करते थे, आज वे 26 प्रतिशत हो गए ।यही कारण है कि पूरे देश में डिलिमिटेशन हो गया, लेकिन हमारे यहां डिलिमिटेशन नहीं हो पाया, क्योंकि यदि डिलिमिटेशन हो जाता तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लोक सभा की एक सीट और विधान सभा की तीन सीट्स कम हो जातीं ।इस कारण से सरकार ने यह माना और यह फैक्ट है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सीट्स घटनी नहीं चाहिए ।इसलिए जो संख्या घट रही है, जो असली, जेनुइन आदिवासी हैं, उनको इसमें इनक्लूड करना चाहिए ।जो हृषिकेश पाण्डा कमेटी की रिपोर्ट है और जो उन्होंने कहा है कि यह हिस्टोरिकल ओमिशन है, उसे इनक्लूड करके, आपको एक कांप्रिहेंसिव बिल लेकर आना चाहिए, जिससे हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो न्याय देना चाहते हैं, खासकर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, क्योंकि द्रौपदी मुर्मु जी को राष्ट्रपति बनाकर हमने आदिवासियों को सम्मान दिया है।आप ही की दो बार की रिकमेंडेशन है, मुख्यमंत्री के रूप में आपने ही रिकमेंड करके भेजा है, उन जातियों को भी इसमें इनक्लूड करिए ।इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।जय हिन्द, जय भारत ।HON.CHAIRPERSON: A comprehensive legislation for various communities in various States is a long- pending demand.* SHRI VE.VAITHILINGAM ( PUDUCHERRY): Hon Chairman Sir, Vanakkam.Thank you for this opportunity to speak on this Bill.I am thankful to you because you have permitted me to share the pain, and sufferings of the tribal people of Puduchhery besides the issues faced by them.English translation of the speech originally delivered in Tamil.Tribal people live in large number in Puducherry.Particularly people belonging to Kattunayakar community largely live in Karaikkal and Manavely and Villianur areas of Puducherry.Similarly the people belonging to Malaikkuravar community live in Kairaikkal and Vilianur areas.Kurumbar community people are living in Pillai Chavady and Karuvadikuppam areas of Puducherry.People of Erukula community live in Yanam and Karikalampakkam.The livelihood of these tribal people is very much affected.They have a hand to mouth existence.These people are unable to make use of any of the benefits meant for Tribal people from the Government since the names of their communities do not find a place in the ST list.Their educational standards may improve only when their caste names are included in the list of STs.Only then they can be benefitted by the welfare schemes of the Government.They are in need of getting employment opportunities as well.I urge that the name of ' Malaikkuravan' should be rendered as ' Malaikkuravar' with a suffix " r" showing respect.Similarly ' Kurumban' caste name should be rendered as ' Kurumbar'.This can be done in unison with rendering of names of castes like Narikkuravar and Kuruvikkarar in the present Bill.' Malaikkuravan' mentions the masculine gender.If it is ' Malaikkuravar' then it becomes a common gender.When you bring an amendment Bill in future, I request you to keep in mind these
I urge upon the Union Government that Malaikkuravar and Kurumbar
communities should be included in the Union list of STs and provide them a better livelihood.Thank you
DR.DNV SENTHILKUMAR S.( DHARMAPURI): Vanakkam, hon.Chairperson, Sir.I thank you for giving me this opportunity to speak on the Constitution ( Scheduled Tribes) Order ( Second Amendment) Bill, 2022 for inclusion of Narikoravan and Kurivikaran communities.At the outset, I would like to support this Bill and thank the Union Government for bringing forward this Bill.It has been a very long- pending demand for almost 50 decades.The Lokur Committee was formed for this.This Narikoravan- Kurivikkaran community has been deprived of their reservation rights in jobs and work for the past five decades.So, two generations have lost the opportunity of representing themselves in reservation in education and jobs.Due to this, a lot of graduates from this community are forced to selling beads and ornaments in temples and markets.During the last DMK regime, in Cuddalore, there were 1,406 families.When our Chief Minister Dr.Kalaignar visited that area, he saw many school going aged students belonging to that community were collecting iron and old rags and not going to school.He asked them as to why they were not going to schools.They said to him that the school was very far away and they were not able to afford.So, Dr.Kalaignar at once started a school exclusively for this Narikoravan community within that area.Earlier they were treated with social stigma.Bur sadly, Sir, during the AIDMK rule later, that school was closed.This community is basically depending on hunter gathering.But after banning of hunting, they moved on to selling of beads and ornaments.But now too, they are facing a lot of problems.This community is mainly involved in minor forest produce.They collect the fallen leaves and twigs from the forest.But this Government does not have any consideration towards them.It does not look upon them sympathetically.This community is already an outcaste society.But the Government is charging 18 per cent GST on the tendu leaves which they collect to use as bidis and other things.My point is why do they charge from them.They can charge the GST from the bidi owners.Why should they charge from the minor forest producers for the tendu leaves at 18 per cent GST?Sir, the main irony is this community knows that if they come into the SC/ ST clause, they will continue to be treated with social stigma.But because of getting reservation, education and job security, they want to come into it
Then, we have the other kind of society, the privileged society where they boast and flaunt their names with the caste, the surname.I have already mentioned many times that if you see the names of the hon.Members from Tamil Nadu, Puducherry and Kerala in this House, you will not be able to identity them whether they belong to a privileged class or the backward class or the most backward class, the SC/ ST class.It is because they do not have their surname attached with their first name.Nobody can identify them whether they are from upper class or lower class.That is a great advantage for us.That is what our Dravidian Principles of Thanthai Priyar and Ambedkar have taught us.That is why with Dravidian Principles we stand over here and fight for our cause.But look at the other side.Everybody has a caste name.Who has it?Does any SC people have it?Does any ST people have it?No.It is only the privileged class people who have it.That is why I would always like to address our hon.Prime Minister by his first name, as ' Narendrabhai' and not by his caste name because I do not want to use the caste name.We do not want to know
what caste one belongs to.We want to treat you with respect and we also want to be treated with respect and humanity.Sir, our Chief Minister has taken various steps for inclusion of this ' Narikoravan- Kurivikkaran' community into this List.It was promised in our Election Manifesto also.He had written a lot of letters to the concerned authority.Many Members of our party have been speaking for it in Parliament also.Our Chief Minister had also met the hon.Prime Minister Narendra', requesting him to address this issue.Thanks to the Government that they have brought this Bill here.Sir, there is a social stigma.There was an incident in Tamil Nadu, where people from Narikoravan community was not allowed to light diyas inside the temple.The next day, the Chief Minister of Tamil Nadu, Shri M.K.Stalin went over there, and he made sure that these people are respected.He went to their houses and had lunch with them.He ensured that everybody is equal with social inclusiveness.There is nobody to be out casted.So, this is what we all
Sir, I would also like to support the amendments to be brought by Dr.Ravikumar- ji for having the name as Narikoravar and not Narikoravan, which does not sound respectful.Sir, in my Constituency, there are 11 synonym names of communities includeing Kurumbas, Kurumans and Kurumbars, and Lambadis.People from these communities are being treated as Scheduled Castes/ Scheduled Tribes in other States whereas in Tamil Nadu it is not so.It is our demand to include them in SC/ ST category in Tamil Nadu also.It is a long pending demand.This has been passed on to the Union Government from the State of Tamil Nadu.I would also like them to be included in this List.With these words, I conclude.Thank you.* SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT ( RATNAGIRI- SINDHUDURG): Hon' ble Chairperson, thank you very much.I rise to support the Constitution ( Scheduled Tribes) Order ( Second Amendment) Bill, 2022.The State Governments of Tamil Nadu and Himachal Pradesh sent the
proposal to provide the ST reservation to certain eligible castes.Considering their proposal, the Central Government has brought this Bill to amend the ST List and hence I would like to congratulate the Tamil Nadu and the Central Governments.The castes like Karuvikkaran and Narikuruvan of Tamil Nadu alongwith Hatti community of Himachal Pradesh are to be included in the ST List.A special initiative has been taken in this regard and so I would like to
congratulate the Central Government specially.Sir, the reservation and other benefits given to the SCs and STs are being misused by some people.In my State of Maharashtra, elections have been held for around 1100 Gram Panchayats.Some seats of Sarpanch and Nagaradhyaksh are reserved.Political reservation has been given to these Committees for the different posts in Gram Panchayat, Nagar Palika, Zilla Parishad, State Legislature and Parliament too.Jobs are also reserved for them in State/ Central Government
Ministries and Departments and in bureaucracy.The objective behind this is to encourage the eligible and competent youths of these communities and also to ensure their democratic and constitutional rights.But, I want to place it on record that some political leaders and bureaucrats are misusing this reservation for their own welfare and benefits.Original and real SCs and STs are deprived of these benefits and others are exploiting it by producing fake caste certificates.There is a syndicate and racket which are actively involved in this fabricated caste certificate business.It is mandatory to produce a Caste Validity Certificate, if you are willing to contest from a reserved seat.This syndicate and racket helps these eligible candidates to get fake caste and validity certificates by using power and money.It is a serious threat to the integrity and reputation of the Caste Validation Committee which serves at the district and State levels.Hence, while passing this Bill, I would like to request Hon' ble Minister to check the system whether it is working property or not.There is an urgent need to monitor the functioning of these Validation Committees.There are many cases where MPs, MLAs were
disqualified on the basis of fake caste certificates by the High Courts and the Supreme Court too.But, still these kinds of incidents are taking place and people keep on snatching the constitutional rights of real SC and ST people.Hon' ble Chairman Sir, it came to light that some people were denied reservation on the basis of their surnames in Himachal Pradesh.In my State of Maharashtra, some kind of injustice has been done to the people of ' Dhangar' Community because it is called ' Dhangad' in the northern parts of India.There is only a small spelling mistake but due to this clerical mistake, the entire Dhangar community is deprived of reservation benefits.They are still living in abject poverty.They are homeless and having no farm land.They are rearing goats and sheeps only.Hence, I would request Maharashtra Government to correct this spelling mistake to extend the benefits of reservations to this Dhangar community.Sir, we are facing the problem of OBC reservation too.This Bahujan OBC community which has a sizeable population throughout the country are not getting the benefits of reservation in proportionate to their population.We should also consider their legitimate demand.Sir, the Maratha community is fighting on streets with the demand of reservation.This Maratha Kshatriya community is staging protests in different States including Maharashtra, Gujarat, MP, etc.They organized many peaceful marches in Maharashtra for fulfillment of their demand.They are requesting everybody including our Prime Minister but nobody has done justice to them including this
Parliament and Judiciary.Hence, I would like to request the Union Government to provide the benefits of reservation to Dhangar, OBC and Maratha community
प्रो.सौगत राय ( दमदम): माननीय सभापति महोदय, मैं The Constitution ( Scheduled Tribes) Order ( Second Amendment) Bill, 2022 का समर्थन करता हूँ।तमिलनाडु में एसटी के रूप में नयी एंट्री होगी और ' नारिकोरावन' और ' कुरिविक्करन' को इसमें इनक्लूड किया जाएगा।यह एक टाइम टेस्टेड मैकेनिज्म है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है।स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल भेजती है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे रजिस्ट्रार जनरल के पास भेजती है, उसके बाद वह मिनिस्ट्री में आता है और उसके बाद मिनिस्ट्री के द्वारा पार्लियामेंट में लॉ बनाने के लिए भेजा जाता है।इसके बाद हिमाचल प्रदेश के ' हट्टी' को इसमें इनक्लूड किया जाएगा।जैसा कि कल सुप्रिया सुले जी बोलीं कि पीसमील न करके एक साथ एक ही बिल लाकर कई राज्यों के लिए ऐसा किया जाता, तो अच्छा होता ।हमारे एसटी मिनिस्टर श्री अर्जुन मुण्डा जी अच्छे आदमी हैं।वे झारखण्ड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।अभी उनकी पार्टी वहाँ हार गई थी, लेकिन अभी वे यहाँ मंत्री हैं, यह ठीक है।मुझे बोलना है कि कल बीजेपी के एक सदस्य, जो बंगाल से हैं, उन्होंने भाषण दिया और चले गए और उन्हें दिखाई नहीं दिया।वे बोल रहे थे कि दार्जिलिंग में क्या- क्या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं ।बीजेपी के बंगाल से एक मंत्री हैं, उन्हें मैंने कभी नहीं देखा।उनका नाम श्री जॉन बर्ला है।वे हाउस में कभी नहीं आते हैं और वे बीच- बीच में बोलते हैं कि हम अलग नॉर्थ- बंगाल चाहते हैं।...( व्यवधान) दार्जिलिंग में कुछ लोग बोलते हैं कि वे अलग गोरखा लैंड चाहते हैं और ये मंत्री बोलते हैं कि अलग नॉर्थ- बंगाल चाहते हैं ।मैं इस सदन में बोलना चाहता हूं कि हम लोग कभी बंगाल का बंटवारा नहीं होने देंगे ।आजादी के समय बंगाल का एक बार बंटवारा हुआ था।हम अपना खून देंगे, लेकिन बंगाल को एक रखेंगे।बीजेपी के लोग कुछ भी बोलें, हमें उससे एतराज नहीं है।सर, श्री अर्जुन मुंडा जी ने देखा होगा कि 5 अप्रैल को एक ऐसा ही सिमिलर बिल आया था।तब भी मैंने उनसे बोला था कि आज ट्राइबल्स में माओइस्ट्स इनसर्जेंसी होती है ।Hon.Manmohan Singh had described the war being waged under the leadership of Ganapathi of the People' s War Group of CPI ( Maoist), as the biggest internal security threat of the country.They are waging a war against the State, killing people, blowing up police vehicles, blowing up schools, and blowing up roads.लेकिन आठ सालों से मैं देख रहा हूं कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट उस इनसर्जेंसी को मीट करने के लिए कोई रास्ता नहीं निकाल पाई है।वह चलती ही रहती है।केवल छत्तीसगढ़ से बीजापुर, कांकेर और अबूझमाड़ में तो है ही, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तक यह चला गया है।ओडिशा के दो- तीन जिलों में ये लोग हैं।...( व्यवधान) मल्कानगिरी में भी हैं।बीच- बीच में पुलिसमैन को मार देते हैं, सरकार को इसका कोई ख्याल नहीं है।ये माओवादी लोग कैसे इतने स्ट्रांग हुए?क्योंकि माओवादियों को हमारे ट्राइबल भाइयों से शक्ति आती है।इस पर सरकार क्या कर रही है?वे बड़े- बड़े मल्टीनेशनल ट्राइबल इलाकों में घुस जाते हैं ।वहां बॉक्साइट है और दूसरे मिनरल्स हैं।They want to take control of these minerals.सर, हमारे संविधान में फिफ्थ- शेड्यूल है ।फिफ्थ- शेड्यूल ट्राइबल इलाकों के बारे में बोलता है।फिफ्थ- शेड्यूल के अनुसार ट्राइबल इलाके में कोई जमीन लेनी है, तो वहां के गांव वालों की, गांव सभा की सहमति होनी चाहिए।लेकिन इस ट्राइबल लैंड को हड़पने की साजिश बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसे वेदांता कंपनी की चल रही है।इसलिए, आदिवासियों में डर है ।आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में गोंड उप- जाति ज्यादा है।अब उत्तर प्रदेश में भी गोंड लोग इस ट्राइब में इनक्लूड हो गए हैं।जब तक इन लोगों को सरकार अपनी तरफ नहीं ला पाएगी, उनको
समझा- बुझाकर, उनका डेवलपमेंट करके अपनी तरफ नहीं ला पाएगी, तब तक यह माओइस्ट इनसर्जेंसी चलती रहेगी ।It will be a burning flame posing a grave security challenge to the country.सर, पश्चिम बंगाल को देखिए ।पश्चिम बंगाल एक ही राज्य है, जिसने माओइस्ट इनसर्जेंसी को कंट्रोल किया |उसका सेकेंड- इन- कमांड किशन था, जिसकी इनकाउंटर में मौत हो गई।लेकिन जंगल महल, जहां आदिवासी लोग, खासकर संथाल लोग रहते हैं, वहां हम डेवलपमेंट ले गए ।आदिवासियों को पुलिस में और नेशनल वॉलेंटियर फोर्स में नौकरी दी गई।गरीब कल्याण योजना लागू होने के बहुत पहले से वहां फ्री राशन दिया जाता है।लोगों को हंसते- हंसते अपनी तरफ रखना पड़ता है।मैं अर्जुन मुंडा जी से कहूंगा कि आप स्वयं ट्राइबल हैं और आप जानते हैं कि झारखंड में भी लातेहार, बेतला जंगल के आस- पास भी माओइस्ट पहुंच गए हैं।बिहार के औरंगाबाद में भी माओइस्ट पहुंच गए हैं।मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपका काम केवल संसद में नये ट्राइब्स को इन्क्लूड करने का नहीं है ।ट्राइबल्स का समग्र विकास हो, उसके लिए आपने क्या किया है, यह मंत्री जी को सोचना चाहिए और बताना चाहिए?भारत सरकार की ट्राइबल पालिसी क्या है?ट्राइबल इलाके की जमीन हड़पने की जो शिकायत होती है, उस पर क्या कार्रवाई की जाती है, यह अर्जुन मुंडा जी को बताना चाहिए ।वे अच्छे आदमी हैं, लेकिन विभाग का कोई काम नहीं होता है, ऐसा नहीं चलेगा।मैं इस अमेंडमेंट का समर्थन करूंगा।श्री मनसुख मांडविया जी हैं, वे अच्छे एक्टिव मंत्री हैं।मैं उनसे कहूंगा कि ट्राइबल्स की समस्या को देखें, नहीं तो एक दिन यह समस्या ज्वालामुखी होकर फट जाएगा और छत्तीसगढ़ से बंदूक लेकर लोग दिल्ली तक पहुंच जाएंगे।" SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE ( RAIGAD): Hon.Chairman Sir, thank
you very much for giving me this opportunity to speak on this bill.I rise to
support the Constitution ( Scheduled Tribes) order ( Third Amendment) Bill, 2022.During the Pt.Jawaharlal Nehru Regime, the then Central Government had decided to provide the benefits of reservation to SCs and STs under the leadership of Dr.Babasaheb Ambedkar.Today, we think about how can we bring these backward people to the mainstream.But, in those days, when shri Sharad Pawarji was the chief minister of Maharashtra, 10 to 11% amount of total Budget, was reserved for the welfare of these backward communities.This was a revolutionary decision taken by Hon' ble Sharad Pawarji and Maharashtra was the first state to do so.Maharashtra state has always shown a direction to our country under the leadership of hon.Sharad Pawarji.In the year 1990, when the decision to implement the Mandal Commission Report was taken by the then Prime Minister hon.Shri Vishwanath Pratap Singh ji, the entire country turned against it.Following the principles of Phule- ShahuAmbedkar, Maharashtra became the first State in the entire country to implement the Mandal Commission Report under the Chief Ministership of Hon' ble Sharad Pawar Saheb.When it came to rename the Marathwada
University in the name of Dr Babasheb Ambedkar.Sharad Pawarji took the bold decision of renaming it at the cost of his own government.Somebody mentioned about Dhangar community.Sharad Pawarji gave the benefits of reservation to this community under NT Category when he was the Chief Minister of Maharashtra for the third time.Some political parties are doing the politics in the name of caste, creed and religion and that is why immediate steps should be taken for the upliftment of these backward
Our icon Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj established his own kingdom by binding all the people across all the castes and communities in our Maharashtra.He never did discrimination on the basis of castes.But nowadays, the persons holding political and constitutional posts are trying to defame him by uttering bad and inappropriate words.We strongly condemn them.We are trying to fight these anti social elements following the principles of Phule- Shahu- Ambedkar in Maharashtra.Maratha Community staged peaceful protests on streets without harming law and order and I must congratulate them.Sir, there are issues of reservation to Dhangar, Maratha and OBC communities in my state.But when we were in power, we had provided reservation to the Maratha and OBC communities in the proportion to their population.During Shri Uddhav Thakre Regime, we tried to do justice to these communities but some manuwadi, hindutvawadi powers tried to set hurdles.Many hon.Members and leaders have given their opinion that these amendments should not be State specific, but a comprehensive reservation policy should be brought in.Some organizations and parties are trying to take benefit out of it.These antinational elements should be stopped immediately.We all are ready to fight our social movement with our ideological principles against these powers.We will continue to fight for the honour and pride of Maharashtra together.Jai Hind, Jai Maharashtra.श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील ( औरंगाबाद): सभापति महोदय, क्या वजह है कि कुछ कम्यूनिटीज अपने- आप को एसटी में शामिल करने के लिए जोर देती हैं?अगर उन्हें एसटी कैटेगरी में शामिल किया जाए, तो क्या उन्हें महज कुछ सरकारी स्कीम्स का फायदा मिलेगा, नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा, एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलेगा या क्या उन्हें एसटी में शामिल होने के बाद सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार मिलेगा?यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका जवाब देते हुए बड़े अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि नहीं, इन्हें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, चाहे ये एसटी के अंदर आ जाएं या एससी के अंदर आ जाएं।मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं आंकड़ों के साथ बता सकता हूं।अगर हम नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा पर नजर डालें, तो वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक दलितों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं और सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं, जहां आपकी ही सरकार है ।वहां सबसे ज्यादा दलितों और एसटी पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं।यह मैं नहीं कर रहा, बल्कि नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बता रहा है।एसटी के अंदर आप और ज्यादा कम्यूनिटीज को ऐड कर रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरह से अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, यह नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दोबारा आपको बताता है कि एसटी लोगों के खिलाफ 6.4 प्रतिशत अत्याचार की घटनाओं में बढ़ावा हुआ है ।नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बताता है कि सबसे ज्यादा अपराध की घटनाएं मध्य प्रदेश में बढ़ी हैं ।सर, पूरे देश के एसटी लोगों की अगर हम बात करते हैं, तो एसटी के खिलाफ अपराध की घटनाएं केवल मध्य प्रदेश में 29.8 प्रतिशत हुई हैं।दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है, जहां एसटी लोगों के खिलाफ 24 परसेंट घटनाएं बढ़ी हैं ।मंत्री जी क्या इसका जवाब दे सकते हैं कि अगर आज इस मुल्क में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट यदि किसी का हुआ है, तो आदिवासियों का क्यों हुआ है?केवल एसटी कम्यूनिटी को बढ़ाकर आप उनके साथ इंसाफ करने का दिखावा मत करिए ।हकीकत यह है कि इनके साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है ।यूडीआईएसई की रिपोर्ट वर्ष 2021-22 एससी- एसटी और मुसलमानों के बारे में बताती है कि एससी का टोटल इनरोलमेंट जो प्राइमरी से हायर सेकेंड्री तक जाता है, वह 9.73 प्रतिशत है।मुसलमानों का इनरोलमेंट 14 प्रतिशत होता है,
लेकिन एनएसएसओ की रिपोर्ट के हिसाब से जो टोटल इनरोलमेंट होता है, उसका 12.8 प्रतिशत ड्रॉप आउट हो जाता है, जिसमें एससी के 18.2 प्रतिशत प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट हो जाते हैं ।जिसमें से मिडिल लेवल के ऊपर के जितने भी हैं, 17.2 परसेंट मिडिल लेवल के ऊपर ड्रॉप आउट हो जाते हैं।इसमें मुसलमानों का ड्रॉप आउट प्रतिशत 15.7 परसेंट है।महोदय, अभी हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सहयोगी भाषण दे रहे थे और उन्होंने मराठी भाषा में बड़ा जोर देकर यह कहा है कि धनगर समाज को मिलना चाहिए, मराठा समाज को मिलना चाहिए।इतने साल सत्ता में यही कांग्रेस वाले बैठे थे, यही राष्ट्रवादी वाले बैठे हुए थे।महाराष्ट्र के अंदर इनकी क्या मजबूरी थी कि जब सत्ता में रहते हैं तो ये नहीं देते हैं, जब विरोधी के रूप में आ जाते हैं और विरोधी के रूप में बैठते हैं तो इनसे उम्मीद करते हैं।इनसे उम्मीद कैसे की जा सकती है?अब यह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर है।आपको दिखाना पड़ेगा कि हम इनके जैसा दोगलापन नहीं करते हैं।अगर हम सबके विकास के बारे में बात करते हैं तो यकीनन हम सबको इंसाफ देने की बात करते हैं ।हमारा दोहरा रंग नहीं है कि जब सत्ता में रहते हैं तो अलग बात और जब सत्ता के बाहर आते हैं तो अलग बात।मैं भी यह माँग करता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर धनगर समाज को मिलना चाहिए।मराठा समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए।मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जो फैसले हम नहीं कर सकते हैं, कहीं न कहीं रूकावट आती है, कहीं न कहीं कुछ विवाद होता है तो हम अदालतों में जाते हैं।मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यह अदालत ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा और किस आधार के ऊपर कहा?ऐसा नहीं है कि यह रिजर्वेशन इम्तियाज जलील माँग रहा है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर, मेरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो पसमांदा मुसलमान हैं, क्या उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए?किस आधार के ऊपर मिलना चाहिए?चार- चार कमेटीज, चार- चार कमीशंस बनाए गए।रंगनाथ मिश्रा कमीशन, हमूदुर रहमान कमीशन, सच्चर कमीशन, कुंडू कमेटी, ये सरकार द्वारा नियुक्त कमेटीज थीं।ये किसलिए बनाई गई थीं?मुसलमानों का सोशियो, एजुकेशन किस लेवल के ऊपर है, उसको स्टडी करें और उसकी रिपोर्ट दें।हमूदुर रहमान कमीशन पूरी डिटेल के अंदर गया कि मुसलमानों का एजुकेशन परसेंटेज कितना है,
सच्चर कमीशन ने बताया कि अगर सबसे ज्यादा एजुकेशन के बारे में कोई पिछड़ा है तो वह मुसलमान है।ऐसे हालात के अंदर अदालत ने, जब यह मामला अदालत के अंदर गया तो खुद अदालत ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि मुसलमानों को कम से कम 5 परसेंट एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन दे दीजिएगा।मंत्री जी, आप क्यों हमें तालीम से दूर रखना चाहते हैं?आप क्यों चाहते हैं कि मुसलमान को पढ़ना नहीं चाहिए?हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारे भी बच्चे आईएएस, आईपीएस बनें और यूपीएससी पास करें।लेकिन, अगर यही नीतियाँ अपनाते रहेंगे तो यह कैसे होगा?कल मंत्री जी ने प्री- मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में कहा।कोई हजारों की स्कॉलरशिप मुसलमान बच्चों को नहीं दी जाती है, एक हजार रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है।जब एक हजार रुपये उस गरीब बच्चे को मिलते हैं तो वह तालीम हासिल करता है और आप कह रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर डबल से कोई दूसरी स्कीम चल रही है तो हम इसका फायदा नहीं दे सकते हैं।अगर इतने सालों से दी जा रही थी, अब आपने इसे क्यों रोका है ?हम आपसे अनुरोध करेंगे, विशेषकर महाराष्ट्र के बारे में, आप मराठाओं को भी दीजिए, धनगर को भी दीजिए, लेकिन मुसलमानों का हक ज्यादा इसलिए बनता है कि कहीं न कहीं अदालत ने इनके बारे में कहा है कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए।धन्यवाद ।श्री मलूक नागर ( बिजनौर): महोदय, आपने मुझे इस अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत- बहुत धन्यवाद ।साहब मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात आती है तो एससी और एसटी के रूप में जब देखते हैं तो लगता है कि जैसे इनको थोड़ा सा दूसरी नजर से देखते हैं।आज इस पर जाना पड़ेगा, सदन में मैं बताना चाहता हूँ कि जब अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों की इन लोगों ने जमकर पिटाईयाँ कीं तो उनको ट्राइबल क्रिमिनल्स में डाल दिया गया ।ट्राइबल क्रिमिनल्स को, जब देश में आजादी के बाद वर्ष 1947 में पहली सरकार बनी, वर्ष 1952 में चुनाव के बाद, जब पहली सरकार बनी तो नोटिफिकेशन करके भारत सरकार ने ट्राइबल क्रिमिनल्स से इनको बाहर निकाला और वर्ष 1968 में नोटिफिकेशन जारी करके इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रखकर और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का अलग से सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑर्डर जारी किए गए।कांग्रेस इन लोगों के वोट लेती रही और इनको कुछ नहीं दिया।उत्तर प्रदेश में अभी
दो महीने पहले जाकर उन ट्राइबल्स के सर्टिफिकेट बनने शुरू हुए हैं।अभी हमारे साथी मुस्लिम समाज की बात कर रहे थे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इतने मुस्लिम आते हैं, यह बात सुनने में अटपटी लगती है।जम्मू कश्मीर में 29.4 परसेंट मुसलमान गुर्जर हैं, वे सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं ।हिमाचल प्रदेश में वन परसेंट गुर्जर हैं या गुर्जर- बक्करवाल हैं या मुसलमान गुर्जर हैं, वे भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं।मैं डीओपीटी, लॉ एंड जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में हूं तो मैं पिछले रिकॉर्ड्स निकाल कर देखता हूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में ज्यादातर सीटें खाली पड़ी रहती थीं और 25, 28 या 30 परसेंट तक भरती थीं ।लेकिन अब जो करंट के आंकड़े आते हैं, उनमें भी 60 परसेंट तक ही सीटें केवल भर पाती हैं, तमाम सीटें खाली पड़ी रहती हैं।मैं इसमें मांग करना चाहता हूं कि उन सीटों को तुरंत भरा जाए ।राजस्थान के गुर्जर द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आने के लिए पिछले दिनों जो आंदोलन होता रहा, नौंवीं अनुसूची में डालकर उनको भी यह सुविधा दी जाए।पूरे देश में इनके लिए अलग से शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में...( व्यवधान) सर, बस, आधे मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं।इनके लिए अलग से प्रोविजन किया जाए, जिससे इनको लग सके कि हमने देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयां लड़ीं, हमने अंग्रेजों को पीटा तो सरकार हमारे उत्थान के लिए सोच रही है ।जैसा इस मौजूदा सरकार ने जम्मू कश्मीर में गुर्जर, मुसलमानों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 10 परसेंट का रिजर्वेशन किया है, उनको फीलिंग आ रही है कि हम भी इस देश का ही हिस्सा हैं ।लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो गुर्जर आ रहे हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं कि जो नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस वाले वहां के लोगों को, मुसलमान गुर्जरों को गुमराह कर रहे हैं कि तुम्हें जो 10 परसेंट का आरक्षण दिया है, उसमें किसी दूसरे को लेकर आएंगे तथा वह गलत है ।मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक सोचे...( व्यवधान) माननीय सभापति : मालूक नागर जी, धन्यवाद ।श्री मलूक नागर: सर, मैं आधी लाइन में अपनी बात खत्म कर रहा हूं।उनके लिए जो 10 परसेंट रिजर्वेशन है, उसमें बाहर से दूसरी जातियों को न लाएं।अगर लाए तो प्रोपोर्शनेटली, प्रो- राटा बेसिस पर उतनी मात्रा बढ़ाई जाए।बहुत- बहुत धन्यवाद।माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी |जनजातीय कार्य मंत्री ( श्री अर्जुन मुंडा): आदरणीय सभापति महोदय, आज इस सदन में तमिलनाडु राज्य से संबंधित संविधान ( अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 2022 नामक अधिनियम के अंतर्गत जो तमिलनाडु के नरिकोरावन, कुरिविक्करन समुदाय को शामिल करने के संबंध में चर्चा हुई है, कल भी चर्चा हुई और आज भी काफी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं।डॉ.जयकुमार से लेकर मलूक नागर साहब तक लगभग 27-28 वक्ताओं ने इस पर बयान दिया, अपनी बातों को रखा, अपने विषय को सामने रखा, अपने- अपने राज्यों से संबंधित चिंता भी जाहिर की, समस्याओं को भी उद्धृत किया और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया ।मैं इसके लिए सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं ।कुल मिलाकर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित जो संविधान ( अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 2022 है, उसका लोगों ने समर्थन किया ।क्योंकि यह ऐसे समुदाय से संबंधित है, जो आज़ादी के लम्बे कालखंड तक नजरअंदाज किए जाते रहे।इसके पहले भी कई राज्यों के बारे में इस सदन में चर्चा हुई है और उस चर्चा के दौरान भी कुछ माननीय सदस्यों ने तमिलनाडु की चर्चा की।सरकार का ध्यान हमेशा ऐसे विषयों पर रहा है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जनजाति वर्ग, समाज और ऐसे वर्गों के लोगों को न्याय मिले ।संविधान की जो मंशा है, संविधान की जो भावना है, उस भावना के आधार पर भारत के समस्त क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे समुदायों को न्याय मिले।इस दृष्टि से माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रयत्न हो रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं और उसका साकार स्वरूप इस सदन में चर्चा के माध्यम से सामने दिखाई दे रहा है।हमारे लिए खुशी की बात है कि जो लम्बे अरसे से ऐसे मामले उलझे हुए थे और ऐसे लोग जो हमेशा संवैधानिक प्रावधानों से अछूते रहे, उन्हें आज न्याय मिल रहा है।उसमें से एक नरिकोरावन कुरिविक्करन समुदाय है।तमिलनाडु के इस समुदाय के लोग जो बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहते हैं और जिसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने उनके जीवन, उनके रहन- सहन, उनकी जीवन पद्धति, उनकी संस्कृति, कलाकृति के बारे में चर्चा की है कि वे किस तरीके से आदिकाल से जंगलों पर आश्रित हो कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं।उन्हें आज भी उन्हीं जंगलों पर विश्वास है और उसी को आधार मान कर जीते हैं ।महोदय, तमिलनाडु प्रदेश की आबादी, 7 करोड़ 21 लाख वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है।यदि इस समुदाय की बात की जाए तो उसकी आबादी लगभग 27,000 है।यह संख्या अधिक नहीं है।लेकिन जो लोग रहने वाले हैं, उन तक पहुंचना कितना जरूरी है, यह माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार महसूस करती है कि वैसी जगहों पर, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को न्याय मिले, उन्हें हम समझ सकें, उनका समाधान कर सकें और आज तमिलनाडु की ऐसी आबादी जो मात्र हज़ारों की संख्या में हैं, उनको न्याय देने का काम हो रहा है।प्रत्येक राज्य की ऐसी समस्याओं का समाधान हम करने में लगे हुए हैं।...( व्यवधान) ये तमिलनाडु में कई स्थानों पर रहते हैं।...( व्यवधान) दूरस्थ स्थानों पर रहते हैं।( व्यवधान) कुल- मिला कर आप यह मान कर चलिए कि ये लोग पहाड़ों पर रहते हैं।...( व्यवधान) ऊटी एरिया में वडगा कम्युनिटी रहती है।...( व्यवधान) यह कुरिविक्करन समुदाय एक तरीके से थोड़ा खानाबदोश भी है और घूमंतू भी है।इनका शिकार ही सबसे मुख्य साधन है।ये थोड़ा हंटिंग ज्यादा करते हैं।शहर में भी ये लोग हंटिंग कर सकते हैं, अगर इन लोगों को आप अमंत्रित करेंगे तो ।( व्यवधान)
महोदय, इनकी पहचान इनके अपने समुदाय के आधार पर ही है।अभी हमारे एक सांसद जी बता रहे थे कि इनको नरिकोरावन कहने से इन्हें सम्मानित महसूस किया जाता है।लेकिन जब हमने राज्य सरकार से कॉरसपॉन्डेंस किया, बातचीत की कि उनके रेवन्यू रिकॉर्ड्स में क्या है, क्योंकि जब भी उनको कुछ सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता होती है तब उनके रेवन्यू रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं और उनके आधार पर उनकी पहचान होती है, फिर उन्हें सर्टिफिकेट दिया
जाता है।इसलिए जो उनके रिकॉर्ड्स में है, उसी के आधार पर यह लाया गया है।लेकिन वहां के लोगों की जानकारी में भी है, कई जगहों में, कई तरह से लोग उनको संबोधित करते हैं या उनका परिचय है।महोदय, आज मैं इसको बहुत ही अच्छा बिल समझता हूँ।क्योंकि यदि हम देखें कि 130131 करोड़ की आबादी वाले देश में 27,000 की आबादी वाले समुदाय तक हमारी दृष्टि जा रही है तो सरकार की मंशा को आप समझ सकते हैं ।यह वोट की राजनीति नहीं है ।यह विशुद्ध रूप से अंतोदय और गवर्नेस का एक मॉडल है कि हम सुदूरवर्ती क्षेत्र तक पहुंच कर के उन्हें न्याय कैसे मिले, वह सुनिश्चित कर सकते हैं।महोदय, जिन लोगों ने आलोचना की है, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा
" कि दुख अपना हमको बताना नहीं आता,
तो आपको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता ।अंदाजा लगाना अगर किसी को आता है तो उस शख्स का नाम नरेंद्र भाई मोदी है, जिसकी सरकार में लोगों को न्याय मिल रहा है।मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से कहूंगा कि कुछ माननीय सदस्यों ने इसके साथ- साथ ही और कल जयकुमार जी ने भी इस विषय पर कहा कि प्री- मैट्रिक स्कॉलरशिप केंद्र सरकार ने कम की है या बंद की है।मैं आपको बता दूं कि आपने जो विषय रखा है, वह तथ्यों से परे है ।शायद आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है या आपने जानकारी ली नहीं है या फिर आपने राजनीतिक दृष्टि से कुछ बातें कहने की कोशिश की है ।यदि आप देखें तो वर्ष 2021-22 में प्री- मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान था और उसमें से हमने राज्यों को 394 करोड़ रुपये डीबीटी मॉडल में पैसे आवंटित किए ।वर्ष 2022-23 में हमने 419 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और अभी हम यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट मांग कर वह राशि उपलब्ध करा देंगे।वह इस वर्ष का है और यह अभी चल रहा है।