has reduced the minimum price of sugarcane again by Rs.2/- per quintal, but the prices of sugar have not been reduced; in fact, these have gone up.The present Government and the Janta Government preceding it had told the peasants in clear terms through their actions that their masters are not the electors of our country, not the cane growers, but the private millowners.They are their masters and in their interests and at their dictates, these Government had acted.That has been the behaviour of the present Guvernment or the Janata Government.I am talking of the experience the peasants and the country had got on the basis of the sugar policy of these two Governments.In reply to my question on November 17, 1980 in this House the hon.Minister Rao Birendra Singh, had stated that the factories in U.P.owed as on 31-5-1980 Rs.8.95 crores and those in Bihar owed Rs.3.46 crores as cane price arrears to the agriculturists.Since then efforts were made to ensure that the arrears are paid back to the growers.15.52 hrs.[ SMNI HARINATHA MISRA in the Chair] Notices were issued to ten mills in U.P.and 3 milis in Bhar to compel them to pay back the arrears.I again say that there is some very serious lacuna in the polley of the Government which helps the millowtrers particularly the private sector millowners.Then, again, the hon.Minister, Rao Birendra Singh, while replying to my question in this House on 7th July, 1980 stated:
" I have already explained that the factories are taken over by the Government when the factories are in arrears of excessive amount to be paid to the sugarcane growers and the first duty of the Government is then to see that the arrears are liquidated after they take over.The managernent of the mills is only temporary In Bihar we have not taken over any milf."
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When the arrears are huge, in that case, the mill is taken over by the Government, it clears the dues and then hands over the mill back to the priate owners.Can' t it be said that this Government is only acting as a good manager for the capitalists, who own the sugar mills, and in their own interests as against the interest of the consumers and the growers.I am talking of the Government policy.I quoting the Minister; I do not mean anything against him personally, but the present Government.In this context, I do know, and you must also be knowing, that the mills which we had taken over in Bihar, were in huge arrears.Some machinery was also stolen away.They have been rehabilitated to some extent and the arrears have been cleared by the Go vernment to some extent.Of course it is at the cost of the people, because ultimately the people have to pay.MR.CHAIRMAN: And I think, the old machinery, 70 to 75 years old, has continued to remain.SHRI BHOGENDRA JHA: That is there.As I said, clearance of the arrears has been made by the Government after the mills were taken over by the Government.Even the parts of the machinery were stolen away.Samasti pur was the worst case.What I want to say is that the whole policy of the Government is to help the profit motive and the profit requirements of the private owners or the capitalists.I think, the present Bill also is in that direction.As recently as 31st August 1981, in reply to a question, the Minister had said:
" Prsently the excise duty on free sale sugar is about Rs.94/- per quintal.On an all- India average basis, the excise duty on levy sugar is around Rs.38 per quintal.The excise benefit per quintal of sugar released under the incentive scheme is, thus,
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about Rs.56 at present on an allIndia average basis."
So, between free sale and levy sugar, there is a difference of Rs.560/- per tonne of sugar.So, they are rewarded Rs, 56/- per quintal in the case of free sale sugar.The very policy of free sale sugar is legalizing black market.It is done practically in that manner.Free sale, open market Is actually black market.In such a situation, for levy sugar there is an exemption of Rs.56/ per quintal i.e.Rs.560/- per tonne.What is the motivation behind it?I am quoting from the written answer given by the Minister.It says:
" Concessions are allowed to the factories eligible under the scheme, as otherwise due to hardship caused by the steep rise in the cost of plant and machinery, these factories would not be economically viable, and new factories and substantial expansions would not be implemented, as needed."
So, for expansion and other purposes, a relief of Rs.56 per quintal is given in excise duty at present.This is the answer given earlier.And Rs.10/- per quintal extra is proposed to be given now.What I say is that there is urgent need for modernization of the mills, and urgent need for rehabilitation of many mil But the remedy lies not in raising the cess on: sugar, but in nationalizing the sugar industry as a whole, except those in the cooperative sector.I want to remind the Minister that the Bihar and U.P.Assemblies had uninimously passed Resolutions asking for the nationalization of the sugar mills; and they have gone unheeded.This has proved that the tycoons who own sugar mills are much more powerful than our democratic system and legislatures which had.unanimously resolved that the mills should be nationalized.They have proved much more powerful than the biggest two States, where they have adopted the resolutions unanimously.There was no difference between the ruling party and the Opposition.In such a situation, we know how the valuable bagasse is burnt in the furnace in place of coal.Modernization is required, and machinery has to be replaced, so that bagasse can become the valuable raw material for the production of fine quality paper.It not being done.So, the remedy lies in nationalizing the sugar mills, and not in raising the price of sugar.It lies in maintaining parity between the price of cane paid to the grower and the price of sugar charged from the consumers.That parity has to be maintained, and that parity has to be strictly implemented and strictly followed on a scientific basis.So, it was decided long ago that there should be a ratio between the price of sugar and that of sugarcane.Now none talks about it.The Minister did not even hint that such a ratio should exist.In such a situation I think this Cess Bill should not be supported by this House.I do stand to urge upon the House to reject the Bill.With regard to development, there cannot be two opinions.But development is lacking, not because of lack of money, but because the profits of those mills had been taken away some where else, and turned into unearned money and as money to be spent else where not for productive purposes, but in most cases for unproductive purposes.It is not a case where for lack of money, modernization is lagging behind.In such a situation, I urge upon the House to oppose this Cass Bill.We had seen the insistence of the Minister, when he sought the special permission of the Speaker, to waive some rules to Imove this Bill.The Minister sought the waiver of the rules as it was so urgent to move this Bill Then he moved the Bill and it is being discussed now after more than one week!It shows that it is not so urgent now.The waiver of the rules was sought and got, because at that time it was so important.Again, I say that it is not so urgent.But if the
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Minister thinks that it is very necessary, he should accept our amendment that the Bill be circulated for eliciting public opinion, or may be referred to a Joint Select Committee which may go into the entire matter of the development of the mills, replacement of the old machinery or modernisation of machinery and all round development, and to ensure that the minimum acreage of sugarcane yields the maximum of sugar so that we become not only self- reliant not only we stock sugar, not only do we never have to import but we will also be able to export sugar continuously on a dependable basis.It can become a dependable source for earning foreign exchange.That is possible and it is desirable.There cannot be two opinions about it.That may be done.But I will urge upon the House to see that this Bill is referred to a Select Committee and that it is not passed in hurry here.With these words, I oppose the Cess Bill.Mr.CHAIRMAN : Shri Harish Rawat.श्री हरीश रावत ( अल्मोड़ा) : अधिष्ठाता जी, माननीय कृषि मंत्री को जो भावना शूगरकेन ग्रोअर्स के प्रति और शूगर इंडस्ट्री के डेवलेपमेंट के लिए है, उस के लिए मैं उन को धन्यवाद देता हूं।सभापति महोदय : आप जरा आगे प्राकर बोलिए और जोर से बोलिये ।SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY ( Calcutta South) : He is supporting a bad case.That is why he cannot speak louder.MR.CHAIRMAN: The case is certainly a good one.SHRI SATYASADHAN CHAKRA - BORTY He is afraid of the Minister.श्री हरीश रावत : आप किसानों के नेता हैं और इस देश की इस बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण इंडस्ट्री की भलाई
के लिये जितने अच्छे कदम पिछले दो सालों के अन्दर राव साहब ने उठाये हैं, उस के लिए निःसन्देह शूगर इंडस्ट्री और और हम सब उम के कृतज्ञ हैं ।यह बिल जो मंत्री जी यहां पर लाए हैं, यह उचित तो है लेकिन हमारी जो शूगर इंडस्ट्री है, उस के लिए आज जरूरत इस बात की है कि हम एक पालिसी बनायें शूगर केन डेवलपमेंट से लेकर उस के ऋशिंग तक, उसके मार्केटिंग तक ।जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं बनायेंगे, मैं समझता हूं कि इस तरीके से पैच वर्क कर के, इस तरीके से एडहाक एरेंजमेंट कर के हम एक अस्थायी हल तो निकाल सकते हैं, कुछ अस्थायी तौर पर राहत दे सकते हैं लेकिन जो स्थायी राहत देने की बात है, जिस के लिए माननीय राव साहब के मन में निश्चित रूप से तड़प होगी, वह पूरी नहीं हो सकती है ।सभापति महोदय : ' तड़प' की बात को मालूम है ।श्री हरीश रावत: निश्चित तौर पर ।की की बात दिल ही समझ सकता है और उनके और हमारे दिल बीच में कोई दूरी नहीं है और है भी तो चेयरमैन साहब, दोनों के दिलों को मिलाने में आप की मदद ले लेंगे ।मैं राव साहब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस रुग्ण इंडस्ट्री को, इस बीमार इंडस्ट्री को सुधारने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने की जरुरत है।हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर अधिकांश चीनी मिलें रुग्ण हैं और उनकी मदद के नाम पर आप उनको बहुत ज्यादा पैसा भी देते हैं।कभी वे डरा- धमका कर पैसा लेते हैं कि हम मिलों को बन्द
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कर देगें और कभी गन्ना पैदा करने वाला • किसान सर पर खड़ा होता है।इस तरह से श्राप कभी किसानों के दबाव में और कभी उनके दबाव में ऐसी चीनी मिलों की बहुदा मदद कर देते हैं और ऐसी चीनी मिलें भी देश में हैं, जिन को जिस मकसद के लिए पैसा दिया जाता है, वह जिस मकसद के लिए पैसा लेती है, उस में उस पैसे को उपयोग में नहीं लाती है और किसानों को जो कठिनाइयां हैं, किसानों की जो शिकायतें हैं, वे अपनी जगह पर बनी रहती हैं और उनको ठीक समय पर पैसा नहीं दिया जाता है ।पार्लियामेंट की जो शिकायत है, वह भी अपनी जगह पर बनी रहती है और माड्रनाइजेशन के नाम पर जो पैसा लिया जाता है, उस पर वह पैसा खर्च नहीं किया जाता है ।यह जो बिल है, इस में जो रिहैबीलीटैशन और डवलपमेंट की बात कही गई है, माड्रराइजेशन की बात कही गई है, मैं समझता हूं कि माडूनाइजेशन के नामपर जो पैसा दिया जाएगा, उसको रिहैबीलीट्रशन के नाम पर वे लोग खर्च कर देंगे ।हमारा जो रिहैबिलिट्रेशन का स्कोप है, वह ज्यादा विस्तृत है ।माडरेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक एम है।माडरेनाइजेशन के लिए कितना पैसा खर्च होगा, रिहैबलिटेशन करने के नाम पर कितना पैसा खर्च होगा और रिसर्च और डवलपमेंट के लिए कितना पैसा खर्च होगा, मैं समझता हूं कि इन अलग भलग मदों के लिए बिल में स्पेसिफाई किया जाना चाहिए ।यह जो बिल नं० 157 का सी० है, उस में आपने शूगर फैक्ट्री का अर्थ बताया है ।यह जो बिल नं० 156 का पैरा चार है, इम्पलीकेशन ग्राफ फण्डस में जो बात कही है
" for making loans for facilitating the rehabilitation and modernisation of any sugar factory or any unit thereof or the undertaking of any scheme for development of sugarcane in the area in which any sugar factory is situated."
इन दोनों में आपस में कंट्रोवर्सी है।मैं समझता हूं कि यह जो 156 का परा चार है, यह अस्पष्ट है ।उसके बहुत सारे अर्थ लगाये जा सकते हैं ।इस से इसके स्कोप के डाइवर्ट होने की गुंजाइश हो जाती है ।कृपा कर के इसको आप देख लें ।जैसा हमारे और साथियों ने भी कहा कि पार्लियामेंट और देश की अधिकांश पोलिटिकल पार्टीज बराबर इस बात को कहती रही हैं कि शूगर इंडस्ट्रीज का नेशनेलाइजेशन होना चाहिए ।हमारी पार्टी भी एक से अधिक बार इस बात को कह चुकी है और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से यह इंडस्ट्री बीमार है.जिस तरीके से इस इंडस्ट्री के मालिकान द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है, जिस तरह से सरकार के टेक्स की चोरी की जा रही है, उस में यह समय की मांग है, वक्त की आवश्यकता है कि हम इस इंडस्ट्री का नेशनेलाइजेशन करें, राष्ट्रीकरण करें, इसको पब्लिक सैक्टर में लायें ताकि इसका जो लाभ है वह आम आदमी को मिल सके ।इस समय जितनी आपकी प्राइवेट सैक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, उनके मालिकान से चीनी का हिसाब तो आप ले लेते हैं
[ श्री हरीश रावत ]
लेकिन उनका जो शीरा है, उसकी बिक्री की कोई अकाउंटेब्लिटी नहीं है, उस पर भापका कोई कंट्रोल नहीं है ।मालिकान उसकी बिक्री को इनकम में नहीं दिखाते हैं और उस से हुई इनकम को अन्यत्र खर्च करते हैं।आपको जो बैलेंस शीट दिखाते हैं उसमें वे उसे नहीं दिखाते और यह दिखाते हैं कि चीनी मिल नुकसान में जा रही है।उस पैसे का कोई हिसाबकिताब नहीं रहता है।दूसरी तरफ किसान की कठिनाई बराबर बनी रहती
इन चीनी मिलों से पर्यावरण संबंधी समस्यायें भी पैदा होती हैं ।जितनी चीनी मिलें नदियों के किनारे पर हैं उनके वैस्ट मेटीरियल के प्राऊटलेट्स नदियों में हैं।उन पर आपका कोई कंट्रोल नही है वे आपके विभागों से मैनेज कर के इसको करते रहते हैं ।इस पर भी श्राप का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए |जगह जगह जो ऋशर लगे हैं वे भी वातावरण को दुषित कर देते हैं ।कहां गन्ने को रखेंगे, कैसे गन्ने की पिराई करेंगे, कैसे उसके कचरे को जलायेंगे, उसके विषय में आपको कोई नियम नहीं है ।इस तरफ भी आप ध्यान देने की कृपा करें ।Sugar Dev.Fund Bill
उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रांत है ।उसकी गन्ना उत्पादन क्षमता बहुत बड़ी है।जितनी उसको गन्ना उत्पादन की क्षमता है, उसके हिसाब से भाप भाने वाले पांच सालों के लिए चीनी मिलों के डबलपमेंट के बारे में सोचिए ।चाहे ये मिलें कोप्रेटिव सैक्टर में डबलप कीजिए चाहे पब्लिक सैक्टर में डबलप कीजिए।लाइसेंस दीजिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राप से निवेदन किया है, उनको स्वीकार कीजिए और चीनी मिलों की स्थापना कराइये, ताकि उत्तर प्रदेश जो चोनी उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसका उपयोग हो सके ।इस से राष्ट्र को भी लाभ होगा।इन शब्दों के साथ आापकी भावना का समर्थन करते हुए इन बिलों का समर्थन करता हूं ।उत्तर प्रदेश के अन्दर इस समय जो चीनी मिलें हैं, उन उन में गन्ना नहीं पिल पा रहा है ।गन्ना बड़ा है और श्राप बराबर श्राश्वासन दे रहे हैं लेकिन आशंका हैं कि आखिर तक भी वह गन्ना सारा मिल जाएगा या नहीं ।चीनी मिलों को इस विषय में निश्चित निर्देश जाने चाहिए कि हर महीने इतने गन्ने की वे पिराई करें और ठीक से करें ।इस में भी आपका स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए |श्री जयपाल सिंह कश्यप ( आंवला) : माननीय सभापति जी, ये जो बिल पेश किए गए हैं " चीनी उप कर विधेयक" और " चीनी विकास कोश विधेयक" अगर इनके लिए यह कहा जाए कि चीनी कारखाना मालिकों की सुरक्षा के लिए और उनके पोषण के लिए ये विधेयक हैं और उन्हीं के नाम से इन विधेयकों को रखा जाता है तो अच्छा होता ।गन्ना उत्पादक के हित थे जो कुछ प्राज होना चाहिए, वह न हो कर के चीनी मिल मालिकों भौर बीमार कारखानों को संरक्षण दिया जा रहा है।कारखाने बीमार क्यों हैं, इसके बारे में अभी रावत जी ने बताया है।किस तरह से चोरी से चीनी दूसरे कारखानों में चली जाती है, किस तरह से किसानों का गन्ना चोरी करते हैं, केन्द्रों पर किस किस तरह से गन्ना तोला जाता है और जो फैक्ट्रियां प्रापरेटिव प्राधार पर चल रही हैं या सरकारी प्रशासन में चल रही हैं किस तरह से प्राइवेट गन्ना
4¹3 Sugar Cess Bill PHALGUNA 13, 1903 ( SAKA)
मघा क्रशरों से मिल कर के आज भी 10-11 रुपये क्विंटल के भाव पर गना बिरुवा रहे हैं।बदायूं और बरेली में आज भी कमर मालिक रुपये प्रति क्विंटल मन्ना खरीद रहे हैं ।भाज भी हजारों किसान आन्दोलन रहे हैं।श्री मोहन सिंह राठौर जो कि किसान जिला यूनियन के नेता हैं, उनके साथ बहुत से लोग वहां पर सत्याग्रह कर रहे हैं।हाकिम सिंह और बाबू सिंह आज भी सत्याग्रह कर रहे हैं ।समापति महोदव ( श्री हरिनाथ मिश्रा) : हाकिम होकर भी सत्याग्रह कर रहे हैं ?श्री जयपाल सिंह कम्यप जैसे आपकी फर्जी सरकार चल रही है वैसे ही वे भी फर्जी हाकिम हैं ।सभापति महोदय, मै बताना चाहता हूं कि आज किसानों को गन्ने में बहुत कम लाभ हो रहा है ।2-3 रुपए तो रखना और चुंगी में चले जाते हैं ।डीजल इतना मंहगा हो गया है, जिससे दुलाई का खर्च भी बढ़ गया है ।यह सब मिलाकर अगर 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना लिया जाता है तो तो किसान को केवल 5 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है ।यह उसका उत्पादन खर्च भी नहीं है ।इस पर भी सरकार कहती है कि हम असहाय हैं, कुछ नहीं कर सकते ।हम प्राइवेट क्रशर मालिकों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते ।जब अधिकारियों से कहा गया तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते ।वहां के शेखपुर सहकारी किसान चीनी मिल के जो प्रशासक हैं वे प्राइवेट क्रशर मालिकों से मिले हुए हैं और पूरी कैपैसिटी से ऋशिंग नहीं होता है ।चार साल पहले मिल बनी थी, मशीनें पुरानी नहीं हुई हैं, लेकिन हालत यह है कि जितनी मशीनें खरीदी गई थीं, सभी खराब हैं ।उनको समय पर ठीक नहीं करवाया गया और क़िसान का गन्ना ऋशर पर जा रहा है ।and Sugar Dev.Fund Bill
केन्द्रों पर गन्ने की सोल कम की जाती है।कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।कहा जाता है कि फैक्ट्रियां घाटे में चल रही हैं।घाटे में कैसे चलती हैं ।लाखों का घाटा जा रहा है और उसके लिए भापका जिम्मेदार है ।फैक्ट्री को उठा कर बन्द कर दिया है और कम कैपेसिटी पर चला रहे हैं ।फैक्ट्री का घाटा कैसे होता है।शीरा बेचा जाता है कुछ हजार लीटर और गेट से निकलता है कई लाख लीटर ।मिलों के मैनेजमेंट अपने रिश्तेदारों को सस्ते में दे देते हैं और दूसरों को जो महेगें भाव पर लेना चाहते हैं नहीं देते हैं ।अपने ठेकेदारों को अपने घर पर ही बुझा कर दे देते हैं और दूसरे जो ज्यादा पैसा ग्राफर करते हैं उनको नहीं देते हैं।आपकी सरकार सुनती नहीं है, श्राप सुनते नहीं हैं ।मैं चाहता हूं कि किसान की पहले प्राप सुरक्षा की व्यवस्था करें जो बेचारा गन्ना पैदा करता है ।आपने तो उसके हाथ में खोई ही दे रखी है।किसान को गन्ने का मूल्य मिलना चाहिए चालीस रुपया प्रति क्विंटल लेकिन श्राप उतना भी नहीं देते हैं जितना आप दे रहे हैं ।उतना तो उसको मिल जाना चाहिये और उतना तो उसको दिलाने की व्यवस्था कर दी जानी चाहिये ।ऋय केन्द्रों पर आपके अधिकारी तेरह रुपये क्विंटल के हिसाब से ले लेते हैं और जो नहीं देना चाहता है उनकी चार चार दिन तक लाइन लगवाई जाती है और उनको खड़े रखा जाता है ।बैलगाड़ी खुले प्रकाश में खड़ी रहे, बैल खुले आकाश में खड़े रहें, ओला, बरसात पानी में खड़े रहें, उनका चार- चार दिन तक गभा नहीं तोला जाता है ।उनको कहा जाता है कि तेरह रुपये में तोलना हो तो तोल दो वर्ना लाइव में खड़े रहो ।फर्जी पचियां बना कर उनको दे दी जाती हैं और ऊंची कीमत ले ली जाती है।किसान