(2) provide pension to the beneficiaries of Employees Provident Fund pension on the basis of average salary of 12 months immediately preceding retirement; (3) ensure payment of full pension to pensioners as per Employees' Pension Scheme 1995 after realization of full amount of commuted pension from pensioners; (4) increase minimum pension to Rs.3000 per month under the Employees' Pension Scheme, 1995; (5) implement welfare schemes for pensioners including housing scheme by utilizing the unclaimed provident fund amounting to about Rs.27,000 crore; (6) revise the whole Employees' Pension Scheme, 1995 on the basis of past experience and (7) extend Employees' Pension Scheme, 1995 to various other
Sir, all the features included in this Resolution are very much related to the interest of those people especially who are supposed to retire from their occupation and from their job at some point of time.Sir, past may be a cancelled cheque but if we want to make our future as a promissory note, then we have to spend the fund and the resources at our disposal wisely.If we are able to spend the present wisely, then it could be translated into the welfare, into the betterment and into the well- being of our future generations.Sir, it is a filial duty of all of us to take some responsibility upon our elder generations.It is absolutely true, and Dr.Harsha Vardhan Ji is also here, that the lifespan has been increasing because of medical facilities, because of our health consciousness and because of various medical infrastructure that we have had at our disposal now.We have been able to elongate the span of our life.When we attained Independence, the span of our life was only 32 years.But now we are going to catch 70 years.So, in this House, from morning to evening, we have been pestered upon by the criticism made by the Treasury Benches that the Congress Party has done nothing.If the Congress Party, since Independence, has done nothing, then how has the span of our life been increased in such an exponential way?That needs to be answered.When we attained Independence, we emerged from a devastated state of affairs.At that time our economy was recognised as a ship to mouth economy.At that time, the total food grains produced in India was to the tune of 52 million tonnes.Now it has been increased by 263 million tonnes.But to enhance or to increase our food grains, we had to undertake various measures, namely from Green Revolution to White Revolution to Blue Revolution, etc.The Employees' Pension Scheme, 1995, came into effect from 16th November, 1995 replacing the erstwhile Employees' Family Pension Scheme, 1971 which, inter alia, provides superannuation, retirement and family pension.That means, the former incumbents of this Government had not only considered but also they had formulated the policy given the future dynamics of our life.Accordingly, they formulated these kinds of policies.But yes, at that time the resources were not available as it is today.Therefore, we had to adopt a long odyssey since the day of Independence.On the day of Independence we got the freedom.That was the political emancipation but we had to follow the path for economic emancipation and that was followed.We had been following it and we had been pursuing it till now.Nobody can say that yes, we had achieved all our desired results.No, because it is a continuous process and we have to accept this continuous process premised on the available resources of our country.I would like to quote a few words:
" Before you speak, listen; before you write, think; before you spend, earn; before you invest, investigate; before you criticize, wait; before you pray, forgive; before you quit, try; before you retire, save; before you die, give."
Sir, I have quoted that before you retire, save.If we are not able to save
something for our future, then we will land our future in jeopardy.To this end, in keeping with that view, savings scheme, provident fund scheme and pension scheme were conceptualized and conceived.Sir, cessation of work is not accompanied by cessation of expenses.That is why, the society should not feel that our elder generation is our burden; rather we ought to translate our elder generation into our asset because the elder generation, by dint of experiences, by dint of knowledge, can radiate the society around them.So, I think, we should consider our elder generation as our asset.निशिकान्त जी बोल रहे थे कि हमारा जॉइंट फैमिली का कान्सेप्ट खत्म हो चुका है।यह सही बात है।आज हम न्यूक्लियर फैमिली में आ गये हैं।हम सब अपने- अपने धन्धे के लिए दौड़ते रहते हैं।अपने- अपने धन्धे के लिए दौड़ते- दौड़ते घर में दूसरा कोई है या नहीं, हमारे बुजुर्ग क्या करते हैं, हमें अपने बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमें ध्यान देने का समय नहीं मिलता है।इसके चलते समाज में एक विामता पैदा होती है।Sir, the population of elderly would increase by whopping 270 per cent by 2050.It is true that the Provident Fund Scheme has remained popular among the workers of the formal sector.The 67th NSSO survey states that 72 per cent of the workforce in the informal sector is not eligible for any social security scheme.I am personally concerned for workers in the unorganized sector because, as we know, only seven per cent of our workforce are engaged in the organized sector and the rest 93 per cent remain in the unorganized sector.The workers, who belong to the unorganized sector, do not have any viable social security scheme.That is why, the focus should be on the workers of unorganized sector, that is, the informal sector.Therefore, I would urge upon the Government that the need of the hour is to relook and revisit the social security scheme so as to extend it to 93 per cent of the workforce which is not confined to the organized sector.The Universal Declaration of Human Rights, 1948 propounds that the right to social security of every human being is to be acknowledged.Social security of every human being is recognised by Article 22 of the Universal Declaration of Human Rights, 1948.The constitutional history of social security in India reminds us about the contribution of Shri.B.N.Rau, Constitutional Advisor to the Constituent
Assembly.The draft Constitution prepared by him included the right to work; right to education; right to maintain in old age and during sickness or loss of capacity to work; and right to rest and leisure under the head Fundamental Principles of State Policy, which later got converted into Directive Principles of State Policy.Though the enforceability is lost in the conversion, the scheme of social protection stood out in Articles 41, 42 and 43, and in Item Nos.23 and 24 of the Concurrent List in the Constitution.It is on this strong fundamental floor that the social security measures such as insurance, provident fund, old- age pensions, workmen compensation, etc.have been provided through various statutory measures.India is a welfare state and that is why the welfare sta accepts the fact that social justice is the sine qua non and it is imperative for social and economic development of a nation.Lack of social protection invites risks of poverty and economic insecurity.The Constitution- makers had understood the importance of social security in fostering social and economic development for long- term advantages such as access to health care, other social services and increasing human capabilities for better utilization in employment opportunities.This ensures productive relationships, decent work and inclusive growth as welfare state promotes.The Social Security Minimum Standards Convention 1952 of ILO states that costs of benefits shall be borne out of collective contributions or taxes avoiding hardship to poor workers or classes of persons protected - Article (71.1).It is against this principle that the State is planning to impose tax on the post- retire savings of the workers, which would go against the social justice scheme in the Constitution.It is well recognized by the Constitution and statutes that social protection is a basic human right for a decent living, and it enhances social development by reducing poverty exclusion and inequality, and promotes economic development of balancing income security and increasing human productivity.Therefore, the security, which we are talking about, namely, the social security, is acknowledged
by ILO; Universal Declaration of UN and our Constitution.So, there should not be any dispute for delivering the social security measures adequately to the concerned population of our country.सर, हर दिन बाज़ार में चीज़ों के भाव बढ़ते हैं।यह सरकार कह रही है कि हमने एक हजार रुपये दे दिए हैं।एक हजार रुपये में एक आदमी को दो वक्त की रोटी खाना आसान नहीं होता है ...( व्यवधान) इसलिए मैं इस सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि ठीक से सोचे और ठोस कदम उठाए ।...( व्यवधान) हम लोगों ने दिया है, यह बात आप लोग बोलते हैं।आप लोगों के दिमाग में प्रॉविडेंट फंड की बात आई है, अगर हम लोग नहीं देते, आप लोगों के इंश्योरेंस नहीं समझते, प्रॉविडेंट फंड नहीं समझते, सोशल सिक्योरिटी नहीं समझते...( व्यवधान) हम लोग ने जो सोचा था, उसी को उधार लेकर,...( व्यवधान) श्री निशिकान्त दुबे जी यहां पर बहुत सारे भाषण दिए है।इन्होंने डिमोनेटाइजेशन, टैक्स वगैरह- वगैरह के बारे में अभी कहा है।हम लोग अभी भी कहते हैं और आप कान खोल कर सुन लीजिए |यह आप लोगों की सोच है कि हमने यूपी को जीत लिया है।इसका मतलब है कि आपको डिमोनेटाइजेशन के लिए इन फेवर रिफ्रेंडम मिल चुका है, यह बात नहीं है; क्योंकि यूपी में 60 फीसदी लोग आपके खिलाफ वोट दिए हैं...( व्यवधान) यूपी में आपके खिलाफ 60 फीसदी लोग वोट डाले हैं ...( व्यवधान) मान लीजिए,...( व्यवधान) सुनिए, अगर आप यूपी के चुनाव को इस तरीके से सोच रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन के लिए एक रेफ्रेंडम है, हम लोग यूपी में चुनाव जीत चुके हैं, इसका मतलब यह हुआ कि डिमोनेटाइजेशन सही है।आपकी यह सोच गलत है, क्योंकि 60 फीसदी लोग आपके खिलाफ वोट डाले हैं...( व्यवधान)
सर, इस सदन में एक प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने उत्तर दिया था " The Pension Fund Regulatory and Development Authority is administering and regulating the following Social Security Scheme to the pension sector, namely, Swavalamban....( व्यवधान) श्री निशिकान्त दुबे जी आपके जमाने में शायद स्वावलंबन नहीं बना था...( व्यवधान) यह कांग्रेस के जमाने में यूपीए की सरकार ने तय किया था और हम लोग इसी सदन में अन- अर्गनाइज्ड सेक्टर सोशल सिक्योरिटी एक्ट भी लाए थे।मैं आप लोगों को थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने ही अन- अर्गनाइज्ड सेक्टर लेबर सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाए थे, इसको श्री निशिकान्त दुबे जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।यह स्वावलंबन स्कीम किसने लाया है, इसको भी श्री दुबे जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज वह नहीं कहेंगे...( व्यवधान) अटल पेंशन योजना जरूर लाए हैं।आप लोग जो सही काम कर रहे हैं, मैं उसका सराहना जरूर करूंगा, लेकिन यह नहीं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है।ढाई साल में आपने सारे हिन्दुस्तान को बदल दिया है, आप यह सोच हटा दीजिए |हाँ, मैं मानता हूं कि हमारा
नसीब अभी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है।यह बात सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हिन्दुस्तान के आम लोगों का नसीब सुधर गया है।...( व्यवधान) जिंदगी में कभी- कभी ऐसा होता है, हम लोग इससे नहीं डरते हैं ...( व्यवधान)
HON.DEPUTY SPEAKER: Please wind up.SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, Swavalamban is a contributory pension scheme and the pension amount is payable depending upon the amount of pension corpus and type of annuity opted.Atal Pension Yojana is a guaranteed scheme by the Government of India.The subscribers under this Scheme are the majority in the phase of accumulation and yet to reach the stage of 60 years so as to draw pension.As on date, there are subscribers in this Scheme and no one is drawing pension in this Scheme.Our esteemed colleague, Shri N.K.Premachandran, is pondering over this issue for long and each of us should appreciate him.If this Government is magnanimous enough and accepts the proposal of Shri Premachandran, which he has brought in the form of a Resolution, the common people of our country will see a new morning and new bright day in their lives.The Government is pleading day in, day out, " Sabka Saath, Sabka Vikas".If this " Sabka Saath, Sabka Vikas" is the tenet of this Government, then, without any hesitation or without any reservation, they should pass the Resolution today itself, if they have that kind of courage, integrity, guts and gumption.I would like to draw the attention of the hon.Minister to this particular point.During your intervention, you have referred to the EPFO.The Standing Committee says that the total active membership of EPFO was 3.8 crores which almost remained the same during the last four years.The Central Provident Fund Commissioner has submitted that in the year 2010, the number of active members was 2.81 crore which had increased to 3.8 crore as on 31.3.2015.As per the statistics of the Labour Bureau, about 12 million people join the jobseekers' queue every year.The Ministry, in their deposition before the Committee, also admitted that around one crore people get added to the employable workforce every year.In
the given circumstances, if 50,000 people get jobs each year, then there would have been a corresponding increase in the number of active membership.The Committee feels that there is approximately the same number of workers, that is, around three crore workers who are entitled but are yet to be covered by the EPFO.The Committee recommended that EPFO, ESIC and CLC ( C) office may coordinate and reconcile their figures so that at least the number of workers registered with each organization may be covered under EPFO/ ESIC, wherever applicable.This is for your kind attention.In spite of all the big promises, it is distinctly clear that the growth of labour and the inclusion of labour into your inclusive mechanism has not seen the light of day.The Committee also finds that ESIC is extending coverage on an experimental basis to some of the unorganized sector workers, building workers, auto- rickshaw drivers, domestic workers, anganwadi and workers involved in Mid- Day Meal Scheme on a contribution of Rs.250 per month in which four family members would be covered.The benefits would be the same as are made available to the IPs.Sir, I am hailing from a District, Murshidabad, which is recognized as having the largest number of beedi workers in our country.Those beedi workers are the victims of exploitation, and the exploitation has been perpetrated by the manufacturers.They do not have the basic necessities of life.They are working for 18 to 20 hours a day.The Government is collecting cess and provident fund from the industry, but I am sure that those funds are not being spent on the welfare of those poor beedi workers.So, I would request the hon.Minister to take note of it and do the needful.Here also, in this Resolution, my friend Shri Premachandranji has proposed that the unclaimed funds should be restored.It has been stated here about the amount of the unclaimed fund.There are nearly Rs.42,000 crore lying in inoperative account.But, the EPF Board Trustee said that Rs.27,000 crore could be transferred to the Senior Citizens' Welfare Fund.( Interruptions) The trade
union leaders told the Minister that the notification was not legally tenable and would not stand long in the Supreme Court.They said that it was inappropriate for the Government to take away unclaimed fund for funding their welfare schemes.Here, there is a dispute.It is true that the unclaimed fund of Rs.42,000 crore or Rs.27,000 are lying idle.In the Resolution, the proposal is that the unclaimed fund could be transferred into the Senior Citizens' Welfare Fund.It is a noble suggestion.It is because if that huge amount is lying idle, it becomes unproductive.To make it productive, the Government should ponder over it.But the opposition of this concept says that if anyone ever claims the fund that has been deposited by their predecessors, then what shall be the fate of that fund.I would request the Minister to come forward and enlighten us as to what the opinion of this Government is.In so far as Senior Citizens' Welfare Fund is concerned, there is no denying the fact that it is a laudable step.Another proposal of this Resolution is that instead of sixty months, the calculation of pension will take into account the preceding 12 months of the salaries before passing this Resolution.Day by day, in view of inflation, in view of the cost of living, I think, this proposal that has been made in this Resolution, is an appropriate one.The Government should think of it.The Government should come forward pre- eminently and proactively to make it a reality.I would also draw the attention of the Minister that a major component of the Budget allocation this year Rs.4771 crore has been provisioned for Employees' Pension Scheme.However, the Secretary of Ministry of Labour and Employment in her deposition before the Committee stated that the allocation is insufficient as there is arrears of about Rs.6,942 crore payable to EPFO from the Government side.The Committee apprehend that the calculation made for EPS arrears requires a relook since they feel that the calculation must have been done for all the EPF subscribers irrespective of operational and dead accounts.Besides, there is every possibility of cases where no claims would be filed by a few subscribers.Therefore, they desire
that the details of calculation be redone in a realistic fashion and subsequently be furnished to the Committee before a recommendation to the Government for release of funds, therefore, could accordingly be considered by this Government.As regards ESIC, I draw the attention of the Minister, the Committee note their achievements in the year 2016-17 which include revision of wage ceiling from Rs.15,000 per month to Rs.21,000 per month with effect from 1-1-2017 and enhancement in per IP medical expenditure ceiling from Rs.2,150 to Rs.3,000 per annum with effect from 1-4-2017.The Committee strongly recommend that the Ministry and ESIC should adopt a time- bound programme to ensure coverage of all legally entitled yet uncovered workers under ESIC scheme.The Committee have also noted that a new infrastructure in terms of hospitals, dispensaries is being planned to be rolled out in financial year 2017-18.Sir, I would like to ask the hon.Minister, Dattatreya- ji whether the Government is going to invest the Provident Fund money in stock market or in any other such investment arena.If so, let him please give us the details.There is a concern that the Government has been going on investing the Provident Fund in the share market or any other instrument which may ultimately affect the Provident Fund situation.That is why the Government should come clear with its opinion.Sir, I again appreciate, not just appreciate but appreciate lavishly my esteemed colleague Premachandran- ji who has taken pain to bring this Resolution for the welfare of the common people of our country.I would urge upon this Government including all the Members of this House that we should make an example by supporting, by approving each and every provision of this Resolution without any hesitation.Sir, with these words, I conclude my speech.Thank you.श्री अजय मिश्रा टेनी ( खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी द्वारा 11 दिसम्बर, 2015 को पेश किए गए संकल्प कर्मचारियों के भविष्य निधि से पेंशन भोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने के संबंध में अपने विचार और संकल्प प्रस्तुत किए हैं।मैं उसका समर्थन करता हूं।उन्होंने मुख्य रूप से दो बातें रखी हैं।उनका कहना है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अधीन न्यूनतम पेंशन स्कीम को बढ़ाकर 3000 रुपये करना और 27,000 करोड़ रुपये की अदावाकृत की भविष्य निधि की राशि का उपयोग करके पेंशनभोगियों के लिए आवास योजना सहित अन्य लाभार्थ की योजनाएं बनाना, ऐसा उनका विचार है।वास्तव में यह विचार बहुत अच्छा है।किसी व्यक्ति के लिए उसके जीवन में आर्थिक सुरक्षा का बड़ा महत्व होता है।हिंदुस्तान ऐसा देश हैं जहां शुरुआत से संयुक्त परिवार की मान्यता रही है।संयुक्त परिवार में रहते हुए आर्थिक असुरक्षा की भावना नहीं आती थी, लेकिन धीरे- धीरे बदलाव हुआ और आज जो परिस्थितियां हैं, उनमें किसी भी व्यक्ति के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षा प्राप्त करना बड़ा मुद्दा बन गया है।महोदय, आजादी के समय से योजनाबद्ध तरीके से विकास नहीं हो रहा था ।जब देश आजाद हुआ, उस समय हमारे संगठन ने एक राजनैतिक दल के रूप में पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी।भारतीय जनसंघ की स्पष्ट अवधारणा थी, जो पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद पर आधारित थी कि इस देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को जब तक शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, जेब में पैसा, सम्मान और सम्पत्ति की सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हमारा और हमारी सरकारों का काम समाप्त नहीं होगा।निश्चित रूप से ये बातें हुई हैं।माननीय सदस्य ने जो बिल प्रस्तुत किया है, इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मानने योग्य हैं।कई बातें ऐसी हैं जिन पर हमारी सरकार पहले से ही काम कर रही है।महोदय, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद की अवधारणा दी, जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है।चाहे माननीय अटल जी की सरकार रही हो या अभी माननीय नरेन्द्र मोदी जी सरकार हो, ऐसे लोग जो पिछड़ गए हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, ऐसे वर्गों को कैसे समाज की मुख्यधारा में लाएं, सरकार को इसकी चिंता है।यह सामाजिक सिद्धांत है कि जो लोग सामाजिक, शारीरिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं, वे विकास के प्रवाह में अपने हिस्से का विकास प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इस कारण वे पिछड़ते हुए चले जाते हैं।यह इस देश में ऐसा ही हुआ है।इस देश में 40 प्रतिशत से अधिक आबादी ऐसे लोगों की है, जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं।कई गांव ऐसे हैं जहां लोग जंगलों में रहते हैं।जहां से स्कूल और अस्पताल की दूरी 25 से 30 किलोमीटर है।ऐसी
स्थिति में देश में सब लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली हैं।उनके हिस्से का विकास का लाभ उन लोगों ने उठाया, जो मजबूत थे, ताकतवर थे।महोदय, अभी अधीर रंजन जी विमुद्रीकरण की बात कह रहे थे।पूरे देश में विमुद्रीकरण की चर्चा चाहे हमारी पार्टी ने की हो या विरोधी पार्टी ने अपने तरीके से की हो, लगातार 8 नवंबर के बाद से चर्चा चल रही है।इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोच शुरु से स्पष्ट थी।हमारी सोच थी कि हम इस देश के सभी लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाएं।पहला कार्यक्रम जन- धन योजना के माध्यम से हुआ।जनधन योजना के माध्यम वे लोग, जो विकास के प्रवाह में पीछे छूट गए थे, उनको समाज की मुख्यधारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया।लोगों को सिस्टम में लाने के लिए जन- धन योजना के माध्यम से बैंक एकाउंट खुलवाने शुरु किए, जिसकी संख्या 21 करोड़ तक पहुंची यानी 21 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते खुले।इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि जो बहुत बड़ा तबका इस देश में काफी पीछे छूट गया था, उसे मुख्यधारा में लाने का काम किया।महोदय, कैश जीडीपी के तीन गुना से अधिक हो गया था।जब तीन गुना से अधिक कैश होता है तो इसका मतलब होता है कि अतिरिक्त कैश बाजार में है।जब बाजार में अधिक रुपया होता है, तो उसका दुष्प्रभाव होता है कि कालाधन बढ़ता है और गलत तरीके से उस धन का प्रयोग होने के कारण देश को जो टैक्स प्राप्त होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है।विमुद्रीकरण का फायदा यह हुआ कि सारा पैसा, जो अतिरिक्त था, वह आ गया और अब जितनी आवश्यकता बाजार में है, उस पैसे को भारत सरकार ला रही है।ऐसे लोग जो इस सिस्टम से बाहर निकल गए थे, जो बैंक के माध्यम से अपना कामकाज न करके, लिखा- पढ़ी न करके, लेजर के माध्यम से कामकाज न करके केवल कैश का लेन देन कर रहे थे, उनके ऊपर एक पाबंदी लगी, इस कारण वे लोग भी सिस्टम में आ गए।जो लोग ऊपर निकल गये, उन्हें नीचे लाने और जो नीचे थे, उन्हें ऊपर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था, जो देश को आने वाले समय में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का बहुत बड़ा कारण बनेगा।अभी हमारे बहुत सारे साथी यहां पर बात कर रहे थे।मैं बहुत लंबी राजनीतिक बात नहीं करूंगा और न ही मैं किसी राजनीतिक दल की आलोचना कर रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से यदि इस देश का इतिहास लिखा जायेगा, तो वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक का समय बहुत खराब रहा है।उस दस साल में देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ।यहां की सीमाएं असुरिक्षत हुईं, हमारी अर्थव्यवस्था खराब हुई, महंगाई और भ्रटाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा और उसके कारण पूरी दुनिया में भारत का सम्मान घटा।इसका परिणाम यह हुआ कि इस देश के लोग हताश और निराश हो गये।जब वर्ष 2014 का चुनाव आया तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत उम्मीदों से मतदान किया।उन्हें यह उम्मीद थी कि अगर इस राजनीतिक दल की सरकार देश में आयेगी, तो निश्चित रूप से बहुत सारे परिवर्तन होंगे।मैं यह कह सकता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन तीन सालों में बहुत सारे ऐसे काम किये हैं, जिससे इस देश के लोगों का विश्वास और भरोसा न केवल लोकतांत्रिक पद्धति की तरफ बढ़ा है, बल्कि नेताओं और राजनीतिक दलों पर भी विश्वास कायम हुआ है।इसी का परिणाम है कि आज लोग सरकार की तरफ बहुत उम्मीदों के साथ देख रहे हैं।जब हमारी सरकार बनी, तब उसने तय किया कि ऐसे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग, जो 67 साल की आजादी के बाद भी अभी तक मुख्य धारा में नहीं आ पाये हैं, उन्हें हमारी सरकार ने पहले नम्बर पर लिया।हमारी पहली प्राथमिकता वह हुई ।हम गरीब लोगों को कैसे आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध करायें, इसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया।यह उस समय संभव था।हमने जन- धन खातों के माध्यम से उनका एक्सीडेंटल बीमा करने का काम किया।हम प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना लेकर आये, जो केवल 12 रुपये में थी।यह एक सांकेतिक बीमा था, लेकिन इससे वह गरीब आदमी, जिसके घर में इस तरह की घटना हो जाये, यानी मृत्यु हो जाये तो उसे दो लाख रुपये का बीमा मिले।यह उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी सुविधा और मदद होती।हमारी सरकार ने इसे शुरूआती दौर, यानी तीन महीने में ही इसे लागू किया।इसी तरह सरकार प्रधान मंत्री बीमा योजना लायी, जिसमें 330 रुपये एक महीने में जमा करने पड़ते हैं।वहीं पर अटल पैंशन योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के लोगों, जिनके पास बीमा की कोई सुविधा नहीं थी, उन्हें यह सुविधा दी गयी।अब किसी व्यक्ति की 60 साल की उम्र हो जाती है, निश्चित रूप से यह मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक मे जो आता है, वह जाता है।उस समय उसका शरीर भी कमजोर होता है और जब शरीर कमजोर होने लगता है तो काम करने की इच्छा नहीं होती।लेकिन काम भले ही बंद हो जाये, लेकिन जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक उसकी आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की भी जरूरत होती है।ऐसे समय में आदमी को छोटी से छोटी रकम भी बहुत बड़ी लगती है।हमारे प्रधान मंत्री जी ने असंगठित क्षेत्रों में ऐसे लोगों, जो कोई काम काज नहीं करते, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, उनके लिए भी उन्होने अटल पैंशन योजना चलायी।आज उसमें काफी लोगों ने इनरोलमेंट कराया है।इससे उन्हें एक हजार रुपये से पांच हजार रुपये प्रति माह तक पैंशन मिलने की उम्मीद बन गयी है।हमारी सरकार निरंतर ऐसे काम कर रही है।हम आज देखते हैं कि 500 रुपये की पैंशन के लिए ब्लाक, तहसील में जाते हैं।वे वहां दलालों की चगुल में आ जाते हैं और घूस देते हैं, उलटी- सीधी घोषणाएं करते हैं।ऐसे समय में आदरणीय एन.के.प्रेमचंदन जी ने 3 हजार रुपये न्यूनतम बीमा देने की बात कही है, उसमें
भी हमारी सरकार ने चिंतन किया और केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जो 29.4.2015 को हुई, उसमें उन्होंने अध्याधीन कर्मचारी पैंशन योजना, 1995 के अंतर्गत प्रति माह एक हजार रुपये की न्यूनतम पैंशन को जारी रखने का अनुमोदन कर दिया।स्पट रूप से यह हमारी सरकार की अवधारणा को दिखाता है कि हमारी सरकार चिन्तित है कि सभी लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित हों, उनके लिए काम करने का निरंतर प्रयास हमारी सरकार कर रही है।एक बड़ा मुद्दा यह है कि इस समय असंगठित क्षेत्र के लोगों के साथ ही, संगठित क्षेत्र में भी अपनी ही भविय निधि से पैसा निकालने के लिए लोगों को घूस देनी पड़ती थी, लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और समय पर उनको पेंशन नहीं मिलती थी।अभी मैं सेंट्रल हॉल से जा रहा था तो मेरी कुछ कर्मचारियों से बात हुई थी।उनके संज्ञान में था कि आज ऐसा एक बिल आने वाला है, वे आपस में ही चर्चा कर रहे थे।वहां पर एक महिला कर्मचारी थी, उनकी माताजी को पेंशन मिलती थी।पहले उनके पिताजी को पेंशन मिलती थी।उनके पिताजी की मृत्यु हो गयी, लगभग दो वर्ष का समय हो गया, लेकिन उनकी पेंशन फिर से शुरू नहीं हो पाई।रेलवे एक बहुत बड़ा विभाग है, वहां पर भी पेंशन से संबंधित बहुत सी शिकायतें आ रही हैं।मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इन चीजों को अगर दूर करेंगे तो आने वाले समय में जो लोग अपने को आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं, उनका भरोसा निरंतर भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ बढ़ रहा है, वह और बढ़ेगा।हमारी सरकार ने पेंशन योजना के संबंध में बहुत से उपाय भी किए हैं।मंत्री जी जवाब देते समय बहुत सी जानकारियां देंगे, लेकिन मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि एक विशेष एकीकरण अभियान - एक कर्मचारी, एक ईपीएफ खाता, हमारी सरकार ने प्रारम्भ किया है।इसके बाद अगर कोई कर्मचारी कई जगहों पर काम करता है, उसे बार- बार यह सूचना नहीं देनी होगी कि मुझे मेरे इस एकाउण्ट से पैसे चाहिए।वे सारी व्यववस्थाएं होने के बाद जब उसे एक नम्बर एलॉट हो जाएगा, वह नम्बर उसके खाते से जुड़ जाएगा तो उसको सभी जगहों का रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा।अभी उन्हें अपने ईपीएफ खाते की नवीनतम जानकारी के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी ई- पासबुक या मैसेज के द्वारा जानकारी मिल जाएगी।इसके साथ ही, कर्मचारियों के हितों के खिलाफ जो बातें होती थीं, हमारी सरकार उनको रोकने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है।मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन निश्चित रूप से पिछले 70 साल में जो सरकारें रहीं, अगर उन्होंने ठीक ढंग से काम किया होता तो आज देश की स्थिति ऐसी नहीं होती।70 साल की आजादी के बाद भी लोग आज शिक्षा के लिए संघ कर रहे हैं, सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं।मैं कई जगहों पर मैं देखता हूं कि अगर गांव का बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया है तो उसे फिर से लगाने के लिए लोगों को सड़क जाम करनी पड़ती है।मैं उत्तर
प्रदेश की बात कर रहा हूं, वहां अभी हमारी सरकार बनने से परिस्थितियां बदल गयी हैं।थोड़े समय पहले वहां अगर किसी की हत्या हो जाती थी तो लाश को जब वे सड़क पर रखते थे, तब उसकी एफआईआर दर्ज की जाती थी ।अगर 70 साल की आजादी के बाद देश में ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने बड़े समय तक इस देश पर शासन किया है, वे निश्चित रूप से दोषी हैं, उनको अपनी समालोचना करनी चाहिए।अपने कार्यों पर चिन्तन करके, हमारी सरकार इस समय जो सकारात्मक काम कर रही है, उसके समर्थन में खड़े होना चाहिए और सहयोग भी करना चाहिए।जहां तक पीएफ एवं पेंशन की बात है, आदरणीय प्रेमचन्द्रन जी ने जो बातें रखी हैं, उनमें से एक बड़ी चीज भारत सरकार करने जा रही है।उन्होंने 27,000 करोड़ रुपये की बात की थी, आवास के लिए उस धनराशि का उपयोग किया जाए।हमारी सरकार ने यह प्रावधान कर दिया है कि आप अपने पीएफ को गिरवी रखकर, सस्ते मकान की सुविधा ले सकते हैं और पीएफ के द्वारा मकान ऋण की किस्त देने का भी काम कर सकते हैं।यह एक बड़ी मदद कर्मचारियों के लिए होगी।साथ ही, सरकार ने अगस्त, 2015 में ईटीएफ में निवेश का सिस्टम शुरू किया था।जून, 2016 तक 7468 करोड़ रुपये का निवेश इस फण्ड से किया गया था, जिसमें 30 जून, 2016 तक 7.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।निश्चित रूप से ये ऐसी कुछ चीजें हैं, जिनकी मदद से इस सरकार ने ऐसे प्रयास किए हैं कि कर्मचारियों की भविष्य निधि से जो पैसा काटा जाता है, वह पैसा सुरक्षित रहे, वह पैस बढ़ता रहे और उसके साथ- साथ जब उनको, भविष्य की किसी योजना के लिए या मकान बनाने के लिए या बीमारी के लिए या किसी अन्य काम के लिए जरूरत हो तो वे उस धन का उपयोग कर सकते हैं।निश्चित रूप से हमारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से लोगों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है और इसके अच्छे परिणाम आएंगे ।माननीय मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, प्रेमचन्द्रन जी भी हैं।मैं प्रेमचन्द्रन जी को अपनी सरकार की तरफ से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी तो चिन्ताएं वाजिब हैं, लेकिन उन चिंताओं को आपने यहां पर उठाया, यह आपका हक और अधिकार था।लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ही इस पर चिंतन कर रही है।जैसा मैंने शुरू में कहा, यह चिंतन हमारी सराकर ने आज प्रारम्भ नहीं किया, यह 1951 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने मानववाद का जो सिद्धान्त दिया था, उसमें ही आर्थिक सुरक्षा लोगों को प्राप्त हो, सभी लोगों को शिक्षा मिले, सभी लोगों को चिकित्सा मिले, सबके पास रोजगार हो, सबकी जेब में पैसा हो, ऐसी अवधारणा लेकर भाजपा की सरकार काम कर रही है।उसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं।हमारी सरकार बनने के बाद जो लोग हताश थे, 2014 का समय आपने देखा है।आप बहुत ही विद्वान सांसद हैं।आपने देखा है कि 2014 के समय में इस देश की कैसी परिस्थितियां थीं।लोग हताश हो गये थे।लोगों को लगने लगा था कि यह देश
बचेगा या नहीं बचेगा।लोगों का विश्वास राजनीतिक दलों से उठने लगा था।उसका परिणाम था कि लोगों ने भाजपा के पक्ष में जब मतदान किया, हमारी सरकार ने पहले दिन ही यह तय कर लिया था कि इस देश की जो कमजोरियां हैं, जो 70 सालों से समस्याएं दूर नहीं हुई हैं, उन समस्याओं को दूर करने का काम भाजपा की सरकार करेगी।जब हमारे प्रधान मंत्री जी ने पहला भाषण सांसदों के साथ दिया था तो उन्होंने कहा था कि हमको पहला काम यह करना है, हमें चिन्हित करना है कि हमारे देश की क्या क्या कमजोरियां हैं।उन कमजोरियों को दूर करके इस देश को सम्मान की स्थिति में ले जाना है।आज मैं कह सकता हूं कि भाजपा की सरकार ने चिह्नित किया कि इस देश में महिलाओं को जितना सम्मान मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है।आधी आबादी महिलाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों को बनाया।उन कार्यक्रमों को बनाने की स्थिति यह है कि इन तीन सालों के बाद हमारे देश की बहनें, माताएं, महिलाएं सम्मान पूर्वक यह कह सकती हैं कि भाजपा की सरकार ने तीन सालों में उस दृश्य को बदलने का काम किया है और आज हम महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं।आज चाहे उज्ज्वला योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, इनके माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ- साथ किसान इस देश की मूलभूत आवश्यकता थी, हमने यह तय किया कि इस देश में 70 प्रतिशत लोग खेती से जुड़े थे।जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक यह देश मजबूत नहीं होगा।यह हमारी अवधारणा थी और उसके लिए हमारी सरकार ने पहले दिन से ही काम प्रारम्भ किया।हम एक लक्ष्य को लेकर चले हैं कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दुगुना करेंगे।हमने उसके लिए एक रोडमैप बनाया।रोडमैप बनाकर किसानों को सस्ते दर पर हम ऋण उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं।उनको खाद और बीज समय से उपलब्ध हो, खेती समय से बोई जाए और उसके बाद फसल बोने के बाद भी अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें फसल का नुकसान होता है, हमारी सरकार फसल बीमा योजना लेकर आई है।फसल बीमा योजना के माध्यम से हमने यह प्रयास किया है कि किसान फसल बोने से अगर चूक भी जाता है तब भी हम उसको मुआवजा देंगे।यदि फसल बो दी जाती है, फसल रहते समय अगर कुछ नुकसान होता है, तब भी हम उसका मुआवजा देंगे।ऐसी परिस्थितियों में भी जबकि ऐसी स्थिति हो कि फसल कट जाए और कटने के लिए बाजार में जाने के लिए तैयार हो, उसके बाद भी अगर 14 दिन के अंदर कोई ऐसी परिस्थति बनती है कि फसल का नुकसान होता है तो भी हम फसल का मुआवजा देंगे।उसके साथ- साथ फसल का पूरा दाम मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार ने ई - बाजार की अवधारणा बनाई।राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है।ढाई सौ से ज्यादा कृषि मंडियों को हमने ई - बाजार से जोड़ दिया है और 31 मार्च, 2018 तक 598 कृषि मंडियों को हम ई - बाजार से जोड़ देंगे।किसानों की आमदनी दोगुनी हो, उन्हें फसल का पूरा दाम मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से करते रहेंगे।HON.DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Friday, the 24th March, 2017 at 11.00 a.m.The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March 24, 2017/ Chaitra 3, 1939 ( Saka).