THE EAST PUNJAB GENERAL SALES TAX ( SECOND AMENDMENT) BILL (18)61
की दीगर मुश्किलात भी हैं।इस बिल का मतलब यह होगा कि सरकार लोगों को कहेगी कि यहां कोई व्यापारी बाहर से माल import न करे ।इन हालात में में सरकार से और Finance Minister साहिब से ख़ास तौर पर यह कहूंगा कि इस बिल का अमली पहलू देखें ।उन्हें चाहिये कि वह इस टैक्स की शरह को घटायें ताकि यहाँ व्यापार बढ़े।अगर वह मर्गी जो इन्हें सोने के अंडे देती है न रही तो इन्हें सोने के ग्रंडे कहां से मिलेंगे ?इस लिये में श्री राम किशन की तरफ़ से पेश की गई इस amendment की ताईद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इसे मनज़ूर करेगी ।मौलवी अब्दुल रानी डार ( नुह) : स्पीकर साहिब !मैं इस तरमीम की मुखालिफ़त करने के लिये खड़ा हुआ हूं।मैं समझता हूं कि अगर हुकूमत यह महसूस करती है कि कुछ भाइयों ने पिछले चार साल से टैक्स नहीं दिया, तो हुकूमत को हक हासिल है कि State की welfare के लिए उसे वसूल करे ।अगर यह दलील दी जाती कि यह टैक्स वाजिबुल- प्रदा ही नहीं था, तो तरमीम को पेश करने का मतलब मेरी समझ में आ सकता था ।मैं हुकूमत को इस बिल के लाने पर मुबारकबाद देता हूं |यह रुपया जो वसूल किया जायगा, अवाम की भलाई के लिये खर्च किया जा सकेगा ।मुझे तो इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ भाई यह चाहते हैं कि हुकूमत टैक्स के लाखों रुपये छोड़ दे ।श्रीमती सीता देवी ( जालन्धर शहर, दक्षिण- पूर्व) : स्पीकर साहिब में इस संशोधन का जो अभी पेश किया गया है, समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं |मौलवी साहिब ने जो भाषण इस का विरोध करते हुए दिया है उसे सुन कर मुझे बहुत हैरानी हुई है क्योंकि वह तो हमेशा व्यापारियों के पक्षपाती रहे हैं।लध्याना के व्यापारियों के साथ उनका गहरा सम्बन्ध रहा है ।बहुत देर से इस प्रान्त में व्यापारियों की हालत खराब है।विभाजन के पश्चात् वे अभी तक संभल नहीं सके |Market dull है और मन्दा जोरों पर है ।आये दिन सरकार के पास उन की representations आती रहती हैं ।वे मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को भी कई बार मिल चुके हैं।वे तो यहां तक कहते हैं कि उन से tax का रुपया lump sum में लेने के लिये सरकार कोई तरीका निकाले ताकि वे रोज़ २ के झगड़ों से वच सकें।दो चार बड़े व्यापारियों को छोड़ कर छोटे व्यापारियों की दशा इतनी खराब है कि वे पिछले चार साल का टेक्स बिल्कुल अदा नहीं कर सकेंगे |Majority ऐसे व्यापारियों की ही है।अगर उन से चार साल का tax इकट्ठा वसूल किया गया, तो उन के अन्दर सरकार के खिलाफ़ नाराजगी के भाव पैदा होंगे।मैं आशा करती हूं कि मंत्री जी इस clause को withdraw कर लेंगे क्योंकि पिछले चार साल का टेक्स वसूल करना व्यापारियों के साथ भारी ज्यादती होगी ।मूल चन्द जैन ( संभालका) : स्पीकर साहिब में इस तरमीम की मुखालिफ़त के लिये खड़ा हुआ हूं।मुझे कुछ ऐसा मालूम होता है कि इस को पेश करने वाले और इस का समर्थन करने वाले भाई बहनों ने शायद बिल को अच्छी तरह पढ़ा ही नहीं ।इस बिल द्वारा ' dealer' की definition में जो तबदीली की जा रही है उसका असर हमारे प्रान्त के व्यापारियों पर बिल्कुल नहीं पड़ता ।यह तरमीम तो उन व्यापारियों को ' dealer' की definition में शामिल करने के लिये की जा रही है जिन के business
[ श्री मूल चन्द जैन]
headquarters ਦੀ State ਦੇ ਬਾਵਦ ਤੋਂ ਦ ਯੀ ਧਵਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਥਾਯੋ ਸਵੀਂ ਚੋਂ ਧਦਰ ਸ ਜੀ ਗਾਥਾý ਧਾ branchesਧਵਾਂ ਪਦ function ਜਦ ਵੀ ਤੋਂ ਨੀਂਹ ਧਰਾ ਸਾਲ ਚ रही हैं ।मिसाल के तौर पर सिलाई की मशीनों को बेचने वाली firms हैं ਫਿਰ ਕੀ ਧ ਧਦ ਚਿਧਾਂ ( agencies ) ਤੋਂ ਸਾਹ ਯਿਯ ਜੋ Head offices ਸਿਰ और State में हैं।पहले उन से टेक्स नहीं लिया जाता था हालांकि वे हमारे consumers से फायदा उठाते थे ।मैं नहीं समझ सकता कि किसी भाई को ऐसे बड़े २ व्यापारियों के साथ जो बाहर से आकर यहां फायदा उठाते हैं कैसे हमदर्दी हो सकती है ?मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने उन पर टैक्स लगाने के लिये यह बिल पेश किया है |जो तरमीम अभी पेश की गई है, मैं उसकी पुरजोर मुखालिफ़त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी ।Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
Panja Digital Library
ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ ( ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ !ਮੈਂਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ।ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਏਥੇ Sales Tax Act ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ( tax) ਦੀ ਸ਼ਰਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਧ ਹੈ।ਮੈਂਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ Sales Tax Act ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਦੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਐਕਟ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ Acts ਤੋਂ ਨਰਮ ਹੈ।ਪਿਛੇ ਜਦੋਂ ਅਰਬ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ conference ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰ essential commodities ਉਪਰ ( ਜਿਹੜੀਆਂ Essential Commodities Act ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਉਨਾਂ ਤੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਂ ਲਗਾਏ ਤੋ ਜੇ ਲਗਾਏ ਤਾਂ 6 ਪਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਸ਼ਰਹਾਂ ਪੁਰ ਨ ਲਗਾਏ |ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਹ ਤੋਂ ਵਧ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ |ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ 6 ਪਾਈ ਫ਼ੀ ਰੁਪਿਆ ਤੋਂ ਵਧ ਸ਼ਰਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਕਈ States ਵਿਚ ਕਪੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਰਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ |ਕਈ States ਵਿਚ ਕਪੜੇ ਉਪਰ ਬਕਰੀ ਟੈਕਸ ਡੇਢ ਆਨੇ ਫੀ ਰੁਪਿਆ ਤਕ ਹੈ।ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ
THE EAST PUNJAB GENERAL SALES TAX ( SECOND AMENDMENT) BILL (18)63
ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ|ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ।Constitution ਦੇ Article 286 ਦੀ interpretation ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ Supreme Court ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ State ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਪਰ tax ਲਗਾਉਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ State ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ firms ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟਾਟਾ ਦੀ firm ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ firms ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ Supreme Court ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ provision ਬਿਲ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋ--- ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ Indian Constitution ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ- ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ firms ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਏਥੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ।ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ States ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਪਣਾ ਮਾਲ ਉਥੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ State ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ?ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਸੂਲ ਕਰੀਏ ਭਾਂਵੇ ਨ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਗੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ।ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ
[ ਅਰਬ ਮੰਤ੍ਰੀ ]
ਇਸ ਦੇ ਮਹਿਨੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ tax ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ States ਸਾਡੇ ਵਿਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਪਣਿਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ State ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੀ State ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ।ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ Tax ਦੇਣਾ ਪੈ ਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਆਂਉਦਾ ਹੈ।ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ Supreme Court ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਹੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ।ਸਾਡ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਪੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਬਾਹਰੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮਾਲ ਮਸਲਨ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ( Cycle parts) ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ tax ਦਿਤਾ ਕਰਨਗੇ।ਲੇਕਿਨ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੀ State ਨੂੰ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੋਕਸ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕਰੀਏ।Original with; Punjab Vidhan Sabha
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ !ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ procedure ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਾਕੇ ਉਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਉਪਰ ਦੇਖ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ।ਇਹੋ procedure ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ