DR.RAVINDRA BABU ( AMALAPURAM): Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.I am feeling very happy because I can go back home today with the tremendous satisfaction that I could speak something to justify the salary that I am taking from the Parliament.I am justified in taking my salary today, Madam.For the past 15 days, I was feeling very bad because I was not justified to take my salary.Madam, I not only support this Bill on behalf of the Telugu Desam Party, but also we congratulate the Minister for having conducted a lot of Handicap Camps in Andhra Pradesh.We congratulate and really appreciate your efforts and we request you to conduct more such Camps in future.Those Camps which were conducted were tremendously successful.Everywhere, it has become tremendously successful.They have particularly sanctioned one Stadium in Visakhapatnam for the handicapped persons.HON.SPEAKER: Very good.DR.RAVINDRA BABU: Madam, in this Bill, I find that there are certain glaring, discernible variations.Instead of taking so many pains in dwelling on so many disorders, they could have written simply as ' congenital and acquired disorders'.' Congenital' means ' those defects that are present at birth', and ' acquired' means ' those defects that are developed after birth' either by injury, social pressure or intellectual pressure.There are so many depressive tendencies, or depressive psychosis.There are certain glaring omissions in this Bill, Mr.Minister, Sir.For example, Motor Neurone Disorder is one such disease.The famous scientist, Mr.Stephen Hawking, used to suffering from this disease, yet he had achieved a lot of things.Similarly, Mr.John Nash suffered from Schizophrenia.However, Schizophrenia has not been mentioned here; Depressive psychosis has also not been mentioned here.Madam, most of the persons with the disorders which were elaborated in the Bill, excepting those who are visually- handicapped, hearing- handicapped,
locomotor- handicapped, they are unfit to use the reservation.There are people who have got the numerical age of two or three years.There are persons who are 40 years or fifty years of age but they behave as though they are two year or three year old children.Instead of giving reservations to those handicapped persons, let us give financial support to those families where these persons are born so that this support system will at least give them some food and will take care of them.My another suggestion is that instead of giving reservations to the handicapped person, the brother or sister or any of the persons who are taking care of these persons can be given reservation.Under the guidance and active support of Shri Chandrababu Naidu garu, we are giving pension of Rs.1500 to all the handicapped persons in Andhra Pradesh.On the day one, the money is deposited in their account on a computer precision basis.All the handicapped persons in Andhra Pradesh are very happy.I would like to congratulate the Minister for conducting camps for the handicapped.I would request him to conduct more such camps in future.I thank you.SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA ( NIZAMABAD): Madam, I thank you for allowing me to speak on this very important legislation.First of all, I would truly like to congratulate the Government and the hon.Minister for bringing in such a wonderful legislation.He has not only increased the scope and definition of disability but I am very happy that he has accepted majority of the recommendations made by the Committee.This only reflects how the parliamentary system is working and how the work done by the Members in the Committee is respected and taken into consideration by the hon.Minister.I congratulate him for that.As a woman Member, I truly appreciate the efforts made by all the activists who said that the disability as a result of acid attack also should be considered.I also thank the hon.Minister for adding the acid attack victims as a part of this definition.Apart from the good things, there are only two or three major demands which all the hon.Members have been asking for across the party lines.When we have increased the number of disabilities, why did we reduce the percentage of reservation as compared to the proposed Bill of 2014?In the Bill of 2014, the recommendation was to have five per cent reservation.But, now it is being reduced to four per cent.Many of the Members have moved amendment to this effect also.I would sincerely urge the Government to consider these amendments.Many Members including me have moved these amendments.Apart from this, there is a Commissioner who takes care of the provisions of the disability as provided by the Government.But, they are not taken seriously.Many times, the Courts have simply rejected the recommendations made by the Commissioner and the person with disability could not get his right.I would sincerely requested that यह चैरिटी नहीं होनी चाहिए।एक राइट- बेस्ड एप्रोच होनी चाहिए।डिसएबल्ड पर्सन्स को एक डिग्निटी ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए।अगर यह मिलनी है तो we should form a Commission both at national and State levels.These Commissions should be on par with the Backward Classes Commission, SC Commission and ST
Commission.Then only the right of the disabled persons can be sincerely exercised.I wanted a clarification from the hon.Minister.I have seen a report in a newspaper which said that persons with a disability will be given a colour- coded identity card.If that is true, if there is a proposal like that, my sincere suggestion is that पूरे देश भर में कतार लगा- लगाकर लोग थक गये हैं।वापस एक और कतार शुरु मत कीजिए।आधार कार्ड में अगर उनके बारे में आप कुछ प्रोविजन्स कर सकते हैं कि आधार कार्ड itself can say that this person is disabled.That will be much more easier.इससे विकलांगों को वापस कतार में जाकर खड़े होने की मुश्किल से आप उनको बचा पाएंगे।हमारे क्षेत्र सिकन्दराबाद, तेलंगाना में there is the Institute of Mental Health.It is absolutely in chaos.There is no budgetary support; there is not very good monitoring.आप इस पर जरा ध्यान दीजिए।इसके साथ ही मैं यही कहना चाहती हूं कि हमारी तेलंगाना सरकार ने सारे विकलांगों को 1500 रुपये पेंशन देने की घोषणा की थी।बाद में चंद्राबाबू नायडू जी ने हमारी स्प्रिट से आन्ध्र प्रदेश में भी उसको इम्पलीमेंट किया है।...( व्यवधान) It is good to be inspired by the good policies.I truly congratulate him.मैडम, अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि अगर हम एक राइट बेस्ड अप्रोच से काम करेंगे तो जितने भी डिसेब्लड हमारे देश में हैं, उनको लगेगा कि it is not our disability that counts but it is our ability that counts.I sincerely believe that this Bill will create such an ecosystem in the country.I truly support this Bill on behalf of my party and my leader.Thank you.श्री मोहम्मद सलीम ( रायगंज) : अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले मंत्री महोदय का अभिनंदन करना चाहता हूं, वे जब मंत्री नहीं बने थे, तब से वे हमारे पुराने मित्र हैं।इस बिल को पारित कराने का श्रेय उन्हें जाता है और आपको भी श्रेय जाता है।जो बिल उस सदन में ढाई साल से लम्बित था, हम उस बिल को यहां एक दिन में पारित कर रहे हैं।जो लोग यह कहते हैं कि लोक सभा में काम नहीं होता है, वे देख सकते हैं कि काम अगर ढंग से किया जाए, तो एक दिन में भी काम कर सकते हैं ...( व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : अगर काम करना चाहें, तो एक दिन में बहुत काम हो सकता है।श्री मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदया, इस बिल को हम लाए हैं, चूंकि यह यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन है कि वर्ष 2007 में यह पैराडाइम शिफ्ट हुआ कि हम एबिलिटी - डिसेबिलिटी के सवाल को किस तरह से देखेंगे।यूनाइटेट नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स आफ परसन विद डिसेबिलिटीज, यूएनसीआरपीडी, 2007 और भारत उन देशों में से है, जिसने सबसे पहले इस पर साइन किया ।हमें सात साल लग गए, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि उस समय दूसरी सरकार थी, हमें सात साल इस बिल को लाने में लग गए।उस सदन में इसे पारित करने में ढाई साल लग गए और हम यहां इसे एक दिन में पारित कर रहे हैं, इसमें बुरी बात क्या है.....( व्यवधान)
महोदया, दूसरी बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी ने मई, 2015 में रिपोर्ट दाखिल कर दी थी।इस दौरान जो राइट्स की बात कर रहे हैं, जैसा कविता जी ने जो कहा है, वह सही बात है कि जो डिसेबिलिटी के बारे में जो संस्थाएं काम करती हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, दर्जनों संस्थाएं हैं, कुछ नेशनल प्लेटफार्म्स हैं, कुछ आल इंडिया बाडीज हैं, 3 दिसम्बर को हम डिसेबिलिटी डे मनाते हैं, पूरे देश में वह पहले से संघर्ष करती आ रही हैं और इस अधिकार के लिए लड़ी हैं।मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं कि उनकी मांग की वजह से हम यहां बाय- पार्टिशन होकर इसे पारित कर रहे हैं।इसमें कुछ अच्छे प्रावधान भी लाये गये हैं, उनके लिए भी मैं सराहना करता हूं।इस बिल को पुराने बिल से ज्यादा स्ट्रेंदन किया गया है, मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि कम समय है लेकिन अच्छी बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा।डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शासकीय जो पहलू हैं, इसमें सबसे बड़ा डिस्क्रिमनेशन का सवाल आता है, जिससे एटीट्यूड में भी फर्क आता है।जैसे- जैसे शिक्षा में बदलाव आ रहा है, सामाजिक एटीट्यूड में बदलाव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो लेजिस्लेशन में नहीं था, उसकी आपने डेफिनेशन दी है और साइन लैंग्वेज, आडियो विजुअल, विजुअल किया, यह बहुत अच्छी बात है।यह अच्छी बात है, जिन लोगों को परेशानी हो रही है, उसके बारे में है।अच्छी बात यह है कि आप प्राइवेट एनटीटी को भी इसके
दायरे में ले आए हैं, वे सरकार की तरफ से तो होते थे लेकिन हमारे यहां निजी क्षेत्र जिस तरह से बढ़ रहा है, उन्हें भी आपने इसमें शामिल किया, यह बहुत अच्छी बात है।महिलाएं और बच्चे हमारे समाज में पिछड़े और कमजोर हैं, बच्चों को वोटिंग राइट नहीं है, इसलिए इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और जिनको डिसेबिलिटी होती है, उन्हें और ज्यादा परेशानी होती है।उनके लिए खास कर जैंडर सैंसिविटी इस बिल में है, इसे भी मैं सराहता हूं ...( व्यवधान) सर्टीफिकेट के बारे में कविता जी ने भी कहा है, मैं स्वयं अपने क्षेत्र में, बंगाल में जब मंत्री था और काफी समय विधायक और सांसद रहा हूं, उस समय से मैं देखता रहा हूं कि सर्टीफिकेट के बारे में कोर्डिनेट मूव नहीं होता है।मंत्री जी बिल लाए हैं, लेकिन जहां राज्य सरकार का मामला है, सोशल वेलफेयर विभाग है, उसके साथ हैल्थ विभाग में लैक ऑफ कोर्डिनेशन होती है, जब हम उनके लिए कैम्प लगाते हैं तो इन तमाम संस्थाओं को एक साथ लाना पड़ता है वरना परेशानी होती है और माइग्रेंट लेबरर्स का सर्टीफिकेट बंगाल, बिहार, यूपी में जो माना जाता है, उसे दिल्ली में कहते हैं कि स्वीकार नहीं किया जाता है, इसे आपने अच्छा किया है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस को ऑल इंडिया में वैध कर सकते हैं तो इस तरह के सर्टीफिकेट्स को भी करना चाहिए।इन्हें आधार कार्ड के साथ लिंक करने की बात कही है।स्मार्ट कार्ड की बात कही जाती है, नोट में चिप की बात कर रहे हैं तो कम से कम ऐसा सर्टीफिकेट होना चाहिए जो कि पूरे देश में चलने वाला यूनीवर्सल सर्टीफिकेट हो, जिससे कि उन्हें परेशानी न हो।जैसे फेक नोट बाजार में आ जाते हैं, वैसे ही फेक सर्टीफिकेट भी आ सकते हैं, इसमें अगर आप आसानी करें और सही ढंग से कोर्डिनेशन हो, तो अच्छा रहेगा।यहां भाषण में तो ताली बज गई कि तीन से चार परसेंट कर दिया है, लेकिन ओरिजिनल बिल में पांच परसेंट आरक्षण की बात कही गई थी, उसे आपने चार परसेंट किया है।इस परसेंटेज को कम कर दिया है, यह परसेंट पांच होनी चाहिए।आपने दायरा बढ़ाया है, ऑटीज़म वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से सदस्यों ने टेक्नीकल बात भी कही, 21 ऐसे मामलों को आपने जोड़ा है, लेकिन पांच परसेंट आरक्षण न करके चार परसेंट रखा है और एमबिट दायरे को बढ़ा देंगे तो यह सही उपलब्धि नहीं होगी।इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए था।एक बात पनिशमेंट की भी है।सिविल सर्विस में नियुक्ति से लेकर निचले स्तर तक हमारे ब्यूरोक्रेसी में या एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग हैं, उन्हें पनिशमेंट का ओरिजिनल बिल में जो प्रावधान था, उसे डायलूट कर दिया है, वह पनिशमेंट रखनी चाहिए थी वरना लोगों की परेशानी कम नहीं होगी।महोदया, मैं आखिरी में एक मांग रखना चाहता हूं, जैसा सौगत राय जी ने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट आफ आर्थोपिडिकली हैंडिकैप जो बोनोगिली में है, बहुत प्रैसटीजियस इंस्टीट्यूट है, वह आपके
अंडर है।उस पर लोगों को भरोसा है और जो नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ है, उसका बंगाल में ईस्टर्न इंडिया और नार्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए एक ब्रांच होनी चाहिए।ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोगों को बैंगलुरू में जाना पड़ता है, आप अगर एनआईओएच को भी मार्डेनाइज करते हैं और उसके साथ निमहंस की ब्रांच वहां लगाते हैं, उसके लिए आपको राज्य सरकार से जमीन की जरूरत नहीं होगी, वहां सुविधा है, इस तरह से आप मेंटल हैल्थ को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं और स्पैस्टिक्स हैं और ऑटीज़म के शिकार हैं, ऐसे जो दूसरे लोग हैं, जो तारे जमीन पर आ रहे हैं, उन्हें आप पूरा आसमान तो दे नहीं सकते हैं लेकिन उनकी हालत को सुधार कर जमीन तो दे सकते हैं।उनके लिए सेवा या दान की भावना नहीं हो, बल्कि उन्हें अधिकार दिया जाए।हमारे मुल्क को आगे बढ़ाने की हमारी जो ड्यूटी है, उसमें वे अपनी जिम्मेदारी भी स्वयं निभा सकें।SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI ( TIRUPATI): Hon.Speaker Madam, thank you very much for giving me this opportunity.I also congratulate the hon.Minister for bringing a wonderful piece of legislation.India is among the first countries to adopt the United Nation' s Rights for Persons with Disabilities.But we must say that India is most unfriendly as far as disabled people are concerned.We do not have even a single building in States or at national level which is disabled- friendly.In fact, the Supreme Court has pointed out that even the private sector people are doing better than the Centre and the States and has directed the Government of India to identify at least 50 buildings to make them totally disabled- friendly.I hope that we will take a lesson from that.I want point out here that our country is so unfriendly as far as disabled people are concerned that several people are leaving this country because either they are disabled or their children or grandchildren are disabled.I will give one example here which will teach us a lesson.One Mr.Napoleon, three- time Member of Legislative Assembly and former Central Minister and Member of Parliament, had to leave the country and settle in the USA for the simple reason that his grandchild is disabled.The disabled people are not able to live with dignity as the infrastructure is so unfriendly here.Coming to the reservation for disabled persons, I must say that I am also part of that because I am on the Parliamentary Standing Committee as far as reservation is concerned.There is a huge backlog and we do not have a monitoring system as far as the Government of India is concerned.Although we had earlier earmarked three per cent and now we are trying for four per cent reservation for them, we do not have a monitoring mechanism to ensure that whatever percentage is earmarked will go to the disabled persons.This is more important than earmarking the percentage itself.Secondly, 70 per cent of the disabled persons are living in rural areas.We do not have a clear cut policy for disabled persons who are living in rural areas.In the private sector also, we request that the reservation should be implemented.Otherwise, for the six per cent of disabled people as per the Census, we can never provide dignity unless we provide them a decent living.We need to have special schemes for the upliftment of these people.The Government has to come in a big way to include them.Special schemes are very much required for social and economic development of these people.A legal status has to be provided for these people.Whenever anybody criticises them, just as the other communities have their strength from the Constitution, these people should also be provided legal status.There is no sports infrastructure as far as India is concerned for the disabled people.I earnestly request the hon.Minister provide some sports infrastructure at the district level so that those people can also feel a part of that.About 80 per cent of the disabled people are living in the southern part of the country.Therefore, it is extremely important that we have a proper policy on this.More than the Act, a monitoring system is more important.I hope, the Government will look into the monitoring aspect.Thank you.श्री कौशलेन्द्र कुमार ( नालंदा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत- बहुत धन्यवाद ।दिव्यांगों के इस बिल के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ।आज पूरे देश में दिव्यांगों की संख्या बढ़ती जा रही है।ऐसी परिस्थिति में आपने कहा है कि इसे तीन प्रतिशत से चार प्रतिशत किया जाएगा।मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे पाँच प्रतिशत किया जाए।कई लोगों ने इस बात को कहा है कि इसे पाँच प्रतिशत होना चाहिए |दिव्यांगों की संख्या बढ़ती जा रही है।मेरा यह भी कहना है कि दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय आयोग भी बनना चाहिए।देश के स्तर पर उसका सर्वे हो, उसके साथ जो भी परेशानियाँ हों, उनका निराकरण किया जाए, चाहे सरकार से उनको यंत्र न मिलने की बात हो, जो भी कठिनाई हो, उसे देखकर, उनकी सुविधा के लिए व्यवस्था की जाए ।माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार है।वहाँ दिव्यांगों में कोई मापदण्ड नहीं है।वहाँ सभी विधवा महिलाओं को पेंशन भी दिया जाता है।उसी आधार पर मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप दिव्यांगों के लिए तीन हजार रुपये प्रति माह पेंशन की व्यवस्था करें।उसमें कोई मापदण्ड न हो।दिव्यांगों के लिए रेलवे स्टेशनों पर जो आरक्षण दिये जा रहे हैं, उनमें भी कमी है।मेरा अनुरोध है कि उन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था हो ।अस्पतालों में जब ये लोग इलाज कराने जाते हैं, तो वहाँ उनके लिए अलग से नम्बर नहीं होता है।मेरा अनुरोध है कि उनके लिए अस्पतालों में भी व्यवस्था होनी चाहिए।श्री दुष्यंत चौटाला ( हिसार) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने में निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।मैंने इस बिल को संक्षेप में पढ़ा।मैं माननीय मंत्री जी को दो- चार सुझाव देना चाहूँगा ।यह एक बहुत ही गंभीर बिल है।इस बिल के प्रौपर इम्प्लीमेंटेशन के बाद सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जाएगा।मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि क्यों न हम इसकी शुरुआत देश के प्राइमरी और सेकेण्डरी स्कूलों से करें।इसे सरकारी स्कूलों में ही नहीं, बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी इसे मेनडेटरी किया जाए।जो डिसेबल किड्स हैं, कम से कम उनके लिए पूरे तौर पर रिज़र्वेशन हो ।आज जितने भी बड़े- बड़े स्कूल हैं, जो पाँच- सात लाख रुपए शुल्क लेते हैं, उनमें एक भी डिसेबल बच्चा एडमिशन नहीं लेता है।सरकार को उन स्कूलों में पाँच प्रतिशत सीट आरक्षित करनी चाहिए, जिसके तहत उस बच्चे को यह अधिकार मिले ताकि वह बड़े स्कूल में पढ़ पाए।मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहूँगा कि जो पब्लिक प्लेसेज़ हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, जहाँ सुबह से शाम तक पब्लिक डीलिंग होती है, वहाँ पर दिव्यांगों के लिए सुविधाएँ प्रदान की जाएं, चाहे टॉयलेट्स बनाने की सुविधा हो, चाहे स्टेयर्स के स्थान पर लिफ्ट बनाने की हो।मैं एक और अनुरोध करना चाहूँगा।बच्चों की बीमारियाँ - सिरेब्रल पैलेसी, न्यूरो डिजीजेज़ आदि हैं, ऐसी परिस्थिति में बच्चों की ऐसी अवस्था को ध्यान में रखते हुए उनके माताII- पिता को भी उनके साथ जाना पड़ता है।इसलिए भारत सरकार को कम से कम सार्वजनिक परिवहन में उन बच्चों के माता- पिता को भी सपोर्ट करने की फैसिलिटी भी इस बिल के माध्यम से दी जाए |मुझे मालूम है कि आज इस सत्र का आखिरी दिन है और सभी को घर जाने की जल्दी है।लेकिन यह एक अहम बिल है।इसके लिए एक नैशनल कमीशन फॉर पीपुल्स विद डिसैबिलिटीज बनानी चाहिए।जहां मूलभूत समस्याएं हैं, वहां के लिए हम अधिकारी उपलब्ध करवाएं |पेज 23 पर प्वाइंट नंबर 72 पर लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी With disabilities होंगी।उस कमेटी में जो स्थानीय सांसद हैं, उनको उसमें सरकार को जगह उपलब्ध करानी चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सांसद वहां उपलब्ध हो सकें ।धन्यवाद ।