प्रस्तावित कार्य को तीव्रता से प्रारम्भ कर दिया जाए, बल्कि इन सुविधाओं का विस्तार कर ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की जाए।मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाराबंकी, लखनऊ से मात्र 28 किमी की दूरी पर है।लखनऊ उत्तर रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेलवे का डिवीजन मुख्यालय है।यहां से सबसे निकट बाराबंकी रेलवे स्टेशन है, जहां से ही पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर लाइन तथा उत्तर रेलवे की वाराणसी लाइन जाती है।लखनऊ जहां पर दोनों रेल डिवीजन मुख्यालय है तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी भी होने के कारण चिकित्सा सुविधाओं पर भारी दबाव है।यदि उच्च श्रेणी की चिकित्सा सुविधाएं नजदीक के स्टेशन बाराबंकी में विकसित कर दी जाती है, तो लखनऊ पर दबाव तो कम होगा ही साथ ही गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ति जैसे नजदीकी जनपदों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।अन्त में माननीय रेल मंत्री जी को इस क्रान्तिकारी रेल बजट को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर शीघ्रता से ध्यान देते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी और मैं बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं।SHRI JOSE K.MANI ( KOTTAYAM): Sir, many of my colleagues have commented about the Railway Budget on a national perspective.But I would like to confine to some of the issues pertaining to my State, Kerala and in particular my constituency.We all know that the Railway Ministry is going through a huge cash crunch problem but when we make a comparative analysis, the share, my State, Kerala has got is only a meagre share, that is, in terms of new projects, with regard to fund allocation for the on- going projects and with regard to new trains.In the previous Budget, a lot of projects were announced for the State of Kerala but till now the major projects have not been commissioned or have not started at all.Our humble request is that for the on- going projects or for the announced projects, sufficient fund should be provided to kick- start the projects.Sir, in our State, the most important ongoing project is the doubling of railway lines, mainly the Central Travancore from Ernakulam to Kayamkulam via Kottayam and Alleppey railway lines.Once this project is completed, then only new trains can be started and trains can run promptly.But, the allocated fund is very nominal.For example, for Mulanthuruthy to Kayamkulam via Kottayam project - which is the major portion, where Kottayam railway station is situated, that is, the stretch between Kuruppanthara and Chingavanam - only five crore rupees have been allotted, whereas for land acquisition alone, it requires about hundred crore of rupees.The acquisition process has yet to be started.The total project will cost about more than Rs.200 crore.In a meagre amount of five crore of rupees, nothing can be done.So, my request is that sufficient fund should be provided for doubling work and it should be given the top priority.My second point is that in the previous Railway budgets of 2011-12 and 2012-13, a Coaching terminal was announced at Kottayam and Nemom.But, no mention of it has been made in this Budget and there has been made no provision
for it.I request the hon.Railway Minister to provide sufficient fund for the Coaching terminal project.I find that the railway authorities are going on a slow pace with regard to the survey and other process of the coaching terminal.Sir, enthused by the announcement of coaching terminal at Kottayam by the Railway Department, the Kerala Government has come with a huge project of mobility hub.It is an integration of rail transport, road transport and water transport.It is a rare project and, maybe, you will not find it anywhere in the country.But, we find all three transport systems altogether at one place in the municipality, very near to the Kottayam Railway Station.But, in order to have the optimum use of the mobility hub, we need a halting station along with the coaching terminal.The hon.Chief Minister of Kerala has written a letter to the hon.Railway Minister personally to have a halting station along with the coaching terminal.It will not require a significant fund to be allotted for this.Only a nominal amount will do this.This will reduce the congestion at Kottayam Railway Station considerably.The long distance and the short distance trains can terminate their journey at the halting station in the mobility hub.Another point that I would like to raise is this.In the last Railway Budgets of 2011-12 and 2012-13, seven most important railway stations were declared as ' Adarsh stations' in my constituency.But, at none of the stations upgradation work has been started.It is a pity.All the stations are very, very important stations.You know that Kerala is an extended city.It is not a rural area.Hundreds and thousands of commuters go through these railway stations.So, my request is that sufficient fund should be provided to start the upgradation work at the earliest.Another suggestion, which I would like to bring to the notice of this august House, is this.There are a lot of trains, especially the passenger trains, which kept idle at the terminating point before the return journey.For example, a passenger train starts from Kollam to Kottayam.It terminates at Kottayam.It reaches there in the morning at 10.30 and it remains idle for seven hours for its return journey, which is at 5.30 pm to Kollam back again.But, this train, numbering 56394, can
be extended to Ernakulam.It will benefit hundreds and thousands of passengers and the running time from Kottayam to Ernakulam is only one and a half hour.So, I request the hon.Minister to extend the Kollam- Kottayam Passenger train up to Ernakulam.I would like to mention one more point.In the previous budget, a provision to start PRS has been given to all the Members of Parliament, which they can have anywhere in their constituency as per their option.Along with that, there was a mention by the previous hon.Railway Minster that we can have a tie up with the Post Office to start a PRS.With this recommendation, we had given our request to the Railway authorities to start the PRS facility along with the Post Office at Koothattukulam and Pisavam in my constituency.But the Railway authorities have given a reply that they will finish at the national level all the PRS which have been declared in the Budget.My point is that that the Postal Department is ready to do the work provided a consent letter and software support is given by the Railways.My request to the Railway Minister is that there is a huge rush in the main railway stations like Kottayam, Ernakulam and other places.Suppose we are able to start a PRS with the tie up of Postal Department, definitely rush in the main railway stations will be reduced, it will smoothen the functioning of the railways and will benefit thousands of commuters also.Please take it up with the Railway authorities to hasten the PRS work with the Postal Department.I conclude mainly with a few points; sufficient funds should be provided for the doubling work, extension of the passenger train and also the PRS proposal I have put forward.I hope the demand raised by me will be heard by the Railway Minster and a favourable reply will be given soon.SHRI SHIVARAMA GOUDA ( KOPPAL): Mr.Chairman, I represent Koppal constituency which is in Karnataka.रेलवे मिनिस्टर ने इस साल बजट में जो दिया है, उसमें नई रेल लाईन गदग टू हेवड़ी के बारे में कुछ प्रस्ताव किया है।2013-14 के बजट में जो प्रोविजन किया है, उसमें खाली नई लाईन के प्रपोज़ल की बात की है।जो प्रपोज़ल दिया है, इस बजट में उसके बारे में एक पैसे का भी प्रोविजन नहीं किया है।मुनीराबाद- महबूबनगर 15 साल से नई लाईन चल रही है, वहां अभी तक बहुत स्लो काम चल रहा है।2013-14 के बजट में जो दिया है, खाली 18 किलोमीटर के बारे में गिनीगिरा और बुदगुम्पा के बारे में लिखा है।मगर जो फंड प्रोविजन है, वह तय नहीं किया है।इसके बारे में फंड प्रोविजन कम से कम गंगावती तक, जो मेरी कांस्टीट्यूएंसी आती है, वहां तक मिनिमम 46 किलोमीटर होता है।वहां तक कम्प्लीट करने का प्रोविजन करना और उसमें ज्यादा पैसे देने के बारे में मैं कहना चाहता हूं।आदर्श रेलवे स्टेशन के बारे में बजट में कमिट किया था, लेकिन अभी तक वहां काम शुरू नहीं हुआ है।डबलिंग का काम जो हुबली से शुरू होना था, अभी गदग और हॉस्पैट तक चल रहा है, जो बहुत स्लो चल रहा है।ऐसे ही अगर रेलवे के काम चलता रहा तो जो बड़े- बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वे कब खत्म होंगे?यह भी हमारी एक प्रोबलम है।डबलिंग नहीं होने से दूसरी गाड़ी का वहां से गुजरना मुश्किल हो रहा है।मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एक ही प्लेटफॉर्म है, जब भी कोई गाड़ी आती है तो उस गाड़ी को आधा- एक घंटे का समय स्टेशन में आने के लिए लग रहा है।यह भी मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एक प्रोबलम है।उसके बारे में बजट प्रोविजन करने के लिए कह दिया था, मगर अभी डबलिंग लाइन होने तक वह नहीं हो सकता, मंत्री जी ने यह कहा है।नई लाइन अलमत्ती और कोप्पल के बारे में लास्ट टाइम सर्वे के बारे में लिखा था, मगर इस बजट में इस बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा है।आरओबी गेट, जो कोप्पल के पास आता है, गेट नम्बर 62, उसके बारे में आरयूबी के लिए लास्ट टाइम पांच साल के पीछे प्रोविजन करके छ: करोड़ रुपए रखे थे, मगर अभी तक वह काम शुरू नहीं हुआ।उसके बारे में चेंजिज़ करके आर.ओ.बी.के बदले में आर.यू.बी.करके गेट नं.62 पर एक बड़ा फ्लाई ओवर बनाने का प्रपोज़ल दिया है, मगर उसके बारे में बजट में कुछ भी नहीं लिखा है।कोट्ठर हरिहरा एक नयी लाइन जो होस्पेट से निकलती है, वह डाउनगियर तखरियार तक चलती है।वह लाइन तो कम्पलीट हुई है, मगर रेल के चलने के वास्ते कुछ भी प्रोवीज़न आप नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ टैक्निकल प्रोब्लम हैं और लैंड एक्विजीशन के बारे में काम हैल्ड अप हुआ है।नई ट्रेनों के बारे में मैंने मिनिस्टर से चेन्नै मुम्बई, चेन्नै- वास्को और गुलबर्गा - धारवाड़ के बारे में कुछ पूछा था, क्योंकि, उसमें दो हाईकोर्ट्स गुलबर्गा और धारवाड़ आते हैं।चेन्नै - वास्को जो लिंक नहीं है, चेन्नै से वास्को का और वास्को से चेन्नै का और चेन्नै - मुम्बई वाया रेनुगुंटा करने के वास्ते मैं बजट में आपसे पूछना चाहता हूं।आगे बजट में मेरे मुनीराबाद महबूबनगर के लिए एडीशनल ग्रांट करने के वास्ते पूछ रहा
* श्री देवजी एम.पटेल ( जालौर) : आज से आठ दशक पहले यानि 15 मार्च, 1929 को जालोर में पहली बार रेल दौड़ी थी, अब तक जालोर जिले में रेलवे का जाल हो जाना चाहिए था, परन्तु दुर्भाग्य है कि समदडी, भीलडी 223.44 कि.मी.लंबे इस सेक्शन में अब तक यात्री सुविधाओं का विस्तार नहीं हुआ है।2005 में मीटर गेज को ब्रोडगेज में बदला गया तो लगा कि इस जिले का विकास होगा, परन्तु मीटर गेज पर चलने वाली सवारी गाड़ी को बंद कर दिया गया।आज रेल खंड पर रोजाना 80-90 मालगाड़ियां दौड़ रही हैं परन्तु यहां की जनता की जीवन रेखा माने जाने वाली सवारी गाड़ी को शुरू नहीं किया गया।मैं स्वयं 2009 से लगातार माननीय रेल मंत्री ममता बनर्जी से मिल कर यहां की समस्याओं से अवगत कराता रहा।सुश्री ममता बनर्जी ने बजट पेश किया परन्तु यहां की जनता को निराश होना पड़ा।फिर मुकुल राय जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया।मैंने उनसे मुलाकात कर यहां की समस्या से अवगत कराया।कुछ दिन बाद श्री दिनेश त्रिवेदी जी को रेल मंत्रालय मिल गया, मैं उनसे लगातार मिलता रहा, लिखता रहा, यहां की जनता की एक सवारी गाड़ी की मांग उठाता रहा ताकि यहां की गरीब जनता को इलाज के लिए सुविधा हो सके।फिर अतिरिक्त प्रभार श्री सी.पी.जोशी जी को रेल मंत्रालय मिला तो लगा अब समदड़ी- भीलडी रेलवे खंड पर सवारी गाड़ी मिल जाएगी।परन्तु ज्यादा दिन रेल मंत्रालय उनके पास नहीं रह सका।इस बार रेल मंत्री पवन बंसल जी बने, तो लगा एक राष्ट्रीय पार्टी के मंत्री हैं ये पूरे देश को ध्यान में रखकर रेल बजट पेश करेंगे।मेरे संसदीय क्षेत्र की मांगों पर ध्यान देंगे।परन्तु आज 2009 से अब तक सरकार चार बजट प्रस्तुत करने के बाद भी जालोर जिले में एक सवारी गाड़ी चालू नहीं कर पायी।मैं प्रत्येक सत्र में शून्य काल, 377, प्रश्न काल में सवारी गाड़ी की मांग को उठाता रहा हूं।जालोर ग्रेनाइट उद्योग के रूप में विश्व धरातल पर अलग पहचान रखता है।खाड़ी देश से लेकर कनॉट प्लेस पर भी जालोर की ग्रेनाइट का उपयोग किया जाता है।ग्रेनाइट की ढुलाई से रेलवे को प्रतिवर्ष 150 से 200 करोड़ का व्यवसाय देता हैं।आज जालोर, भीनमाल, सांचोर, रानीवाडा, आहोर से प्रत्येक दिन लगभग 2000 से 3000 टैक्सी और प्राइवेट गाड़ियां यहां की गरीब जनता इलाज के लिए पालनपुर, जोधपुर और अहमदाबाद जाती है।मीटर गेज पर जोधपुर से अहमदाबाद वाया समदडी भीलडी सवारी गाड़ी चलती थी जिससे गरीब मजदूर को अस्पताल जाने में सुविधा होती थी।जनता की समस्या को देखते हुए जोधपुर से अहमदाबाद सवारी गाड़ी को पुनः चालू किया जाए तथा इस बजट में शुरू की गई जोधपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस गाड़ी, जो साप्ताहिक घोषणा की गयी है, उसे प्रतिदिन किया जाए तथा जालोर, रानीवाड़ा, मोदरन, भीनमाल में ठहराव दिया जाए ।Speech was laid on the Table
दादर से जोधपुर, बीकानेर एक्सप्रेस 12490 को सप्ताह में प्रत्येक दिन चलाया जाए।इस ट्रेन में तीन- तीन महीने की एडवांस बुकिग सालों भर फुल रहता है।इस ट्रेन को सप्ताह में सातों दिन चलाने से रेलवे को काफी फायदा होगा।जोधपुर भीलडी (54821) को पालनपुर तक बढ़ाया जाए।यह ट्रेन भीलडी में समाप्त हो जाती है।भीनडी से पालनपुर के बीच की दूरी 45 किलोमीटर है।पालनपुर होने से यहां की जनता को काफी सुविधा होगी।ठीक इसी प्रकार अहमदाबाद से आबु रोड़ मेमो ट्रेन को फालना तक बढ़ाया जाए।यह ट्रेन रात में आबु रोड़ में रहती है।अतः इसे फालना तक बढ़ाने से यहां के नागरिकों को सुविधा होगी तथा रेलवे की आय में भी वृद्धि होगी।राजस्थान प्रदेश के बाडमेर, जैसलमेर, जालोर जिलों के लोग अपने व्यवसाय के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल इत्यादि प्रांतों में रहते हैं।इनका राजस्थान आना- जाना रहता है परन्तु इन प्रवासियों के लिए सीधी रेल सेवा नहीं होने से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।इसलिए वर्तमान में जालोर एवं पालनपुर सीधी रेल सेवा से जोड़ा जाए ।( क) बैंगलुरु से जोधपुर वाया समदडी, भीलडी ( ख) हैदराबाद से जोधपुर वाया समदडी भीलडी; ( ग) कोयम्बटुर से जोधपुर वाया समदडी भीलडी; ( घ) चेन्नई से जोधपुर वाया समदडी भीलडी से जोड़ने का कष्ट करें।मेरा संसदीय क्षेत्र पाकिस्तान से सटा हुआ है अतः सीमावर्ती क्षेत्र पर रेलवे का नेटवर्क देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत ही आवश्यक है।कंडला से बाडमेर वाया साचौर रेलवे सेवा जल्द से जल्द शुरू किया जाए।सिरोही जिला केन्द्र होने के बावजूद आज तक रेल सुविधा से वंचित है।सिरोही देव नगरी है, सिरोही और जालोर रेल मार्ग से जोड़ने से यहां के सभी जैन तीर्थ केन्द्र बहतर जिनालय, सुधामाता मंदिर, जिरावल, पावापुरी, जसवंतपुरा, अभयारण्य, भैरागढ़ आदि जुड़ जाएगा।यहां लाखों तीर्थयात्री प्रत्येक वर्ष दर्शन के लिए आते हैं।जालोर सिरोही के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मंदार रेवदर स्वरूपगंज आदि जुड़ने से रेलवे को काफी आय के साथ- साथ डीजल की बचत होगी।* SHRI M.K.RAGHAVAN ( KOZHIKODE): I congratulate the Hon' ble Railway Minister in presenting a People Oriented Railway Budget and there has been no increase in the fare structure which is a commendable approach.Not only that, Hon' ble Minister has been given more emphasis to infrastructural development also.As all of us agree, Railway is the life line of the nation and we Members of Parliament have numerous demands on new lines and trains.I appreciate the Hon' ble Railway Minister has tried to balance the demand and the resources availability in this budget.I think still there are some shortcomings which can be addressed amicably to the satisfaction of the demands made.Primary among them is the safety of the passengers which is still a distant dream.Similarly, the elimination of the level crossings which account for majority of rail accidents is essential.In the present dispensation, Kerala is the worst hit state in development of Railways.The Kerala state can survive only if the state has an independent Zone.The State Govt.as well as Members of Parliament cutting across party lines, have been demanding for this for several years now.So I request Hon' ble Minister to take immediate steps for independent zone for the development of Railway in Kerala and should be constituted a Committee, under the Chairmanship of the Chief Minister, Kerala, to oversee the progress of work in Kerala.One of the classic examples, for sidelining of rail traffic in Kerala, is the non availability of sufficient coaches.The entire fleet of coaches, requiring maintenance for Periodic Overhauling ( POH) is done in Tamil Nadu.POH facility is available only at Chennai and the bogies sent from Kerala are not returned after repairs.It is very very unfortunate, so I would like to request Hon' ble Minister that POH facility should be established in Kerala, along with the suggested Zonal headquarters.I represent Kozhikode in this august house.Kozhikode Railway Station recently celebrated its 125th year of operation, and the top officials of the Railway including the Railway Minister and the MOS graced the occasion.This indicates the presence of railways in Kozhikode, dates back to over a century.Kozhikode is an important centre, in the northern part of Kerala, popularly known as the Malabar Region.But despite these factors, it is under developed.The doubling of the Shornur- Mangalore section is still uncompleted.The electrification is a distant dream.Due to these two factors the region is deprived of additional trains.Apart from that, what about the status of coach factory and wagon factory?Similarly, the doubling and electrification of the Konkan Railway will alone help the Malabar region with better rail connectivity which will then have an easy direct link to other parts of the country.However, again my humble submission for the immediate attention to the following at Kozhikode: My request is that Pit Line should be set up at Kozhikode.This alone will help to bring in more trains originating/ terminating from Kozhikode.Sufficient land is available at West Hill.I have been taking up this subject for sometime
Extension of Calicut- Shornur Train to Guruvayyur.The proposed CalicutShornur passenger train should be extended to Guruvayur the temple town which will help a large number people from the region to reach the Guruvayur temple directly.Extension of T No.16517 Yashwantpur- Kannur to Kozhikode.This train was originally running on Yahwantpur- Kannur section.In the last Railway Budget it was bifurcated and only 6 coaches are reaching Kannur, the rest diverted to Karwar.This has affected the Malabar Region.Therefore, this train should be made a full fledged train and commence from Kozhikode instead of Kannur which will help the entire Malabar region especially keeping in view the ban on night travel on NH 212 between Kozhikode and Bangalore on a Court direction.The present tri- weekly Rajdhani Express train service between Trivandrum and Hazzart Nizamudin has to made a daily service.Demu Service to start from Kozhikode Mangalore daily.In the current railway budget seven railway station in India were awarded Executive lounge as a passenger amenity.Kozhikode railway station is frequented by more than fifty thousand passengers a day.The city is treated as the capital of North Kerala where more than one crore people live.Considering all these, Kozhikode railway station was enlisted for the conversion to world class in 2009-10.However no concrete measures have been taken in this direction.Ample and idle space is available in Kozhikode Railway station.Hence, I would like to request to incorporate Kozhikode Railway station one among the stations enlisted for introducing Executive Lounge.While I support the Railway Budget, I also take this opportunity to request the Hon' ble Minister to kindly consider these aspects and include them as part of the current Railway Budget in reply speech.श्री संजय निरुपम ( मुम्बई उत्तर) : चेयरमैन साहब, आपको बहुत- बहुत शुक्रिया।जब इस साल का रेल बजट आया तो हमेशा की तरह विरोधी पक्ष की तरफ से आलोचनाएं हुईं, लोगों ने बार- बार पूछा कि 17 साल बाद कांग्रेस के रेल मंत्री ने रेल बजट पेश किया, इससे 17 वर्षों के पहले के रेल बजट और इस रेल बजट में फर्क क्या है।मेरा मानना है, मैंने उस समय भी बोला था, आज भी सदन में कह रहा हूं, दुर्भाग्यवश पिछले कई वर्षों से जो रेल बजट आता था, वह पूरे हिन्दुस्तान का बजट नहीं होता था।कहीं न कहीं किसी एक क्षेत्र पर फोकस करके बजट बनाया जाता था।17 वर्ष बाद इस बार का, 2013-14 का जो रेल बजट है, वह देश का रेल बजट है।देश के अलग- अलग इलाके, जो उपेक्षित इलाके हैं, उन इलाकों के ऊपर भी इस में ध्यान दिया गया है।उदाहरण के तौर पर कहूं तो अरुणाचल प्रदेश अब तक हमारे हिन्दुस्तान के रेलवे नेटवर्क पर नहीं था।पहली बार इस देश के रेल मंत्रालय ने अपने रेल बजट में अरुणाचल प्रदेश को भी रेलवे नेटवर्क से जोड़ा।जम्मू एण्ड कश्मीर में, हरियाणा और इस विभाग का जो प्रश्न था, वह बहुत वर्षों से लम्बित था।यह ठीक है कि हमारे रेल मंत्री चण्डीगढ़ के हैं, लेकिन इन विषयों को बहुत दिनों से उपेक्षित रखा गया था, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया तो पहली बार एक राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिकोण रखने वाला रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए अपने रेल मंत्री महोदय का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं।मुम्बई के ऊपर उतना अन्याय नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की जो अपेक्षा थी, उतनी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र के लिए पिछले कई वर्षों में बहुत कुछ हुआ है, इस बार भी कुछ होता तो बेहतर होता और मुझे अच्छा लगता, लेकिन पूरे महाराष्ट्र को अब तक रेलवे डैवलपमेंट के मामले में पिछले तमाम वर्षों में बहुत कुछ मिला है।हमें अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, यह जानते हुए कि अकेला मुम्बई ऐसा शहर है, जो पूरे हिन्दुस्तान में अगर दो करोड़ लोग रेलयात्री हैं तो 65 लाख लोग सिर्फ मुम्बई लोकल में सफर करते हैं।आप समझ सकते हैं कि मुम्बई का कितना बड़ा योगदान है कि पूरे रेवेन्यू का एक तिहाई मुम्बई देता है।बावजूद इसके हम अपना दिल बड़ा करके कह रहे हैं कि जो पिछड़े इलाके हैं, जिन इलाकों की अब तक उपेक्षा हुई है, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।हां, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में महाराष्ट्र को उपेक्षित किया जाये, मैं यह भी स्वीकार नहीं करूंगा।आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के जो ऑन गोइंग प्रोजैक्ट्स हैं, उन प्रोजैक्ट्स के ऊपर जो फंडिंग की प्रक्रिया है, उसको कहीं से भी बाधित न होने दिया
जाये, ऐसा मैं आग्रह करूंगा।मुम्बई के लिए विशेष कर के जो 72 लोकल ट्रेनें उन्होंने दीं, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।मेरे एक विभाग का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, हमारे मुम्बई के जो दो सबअर्ब हैं, एक सैण्ट्रल सबअर्ब, एक वैस्टर्न सबअर्ब, कोंकण जाने की जो ट्रेन है, कोंकणवासी मुम्बई में बड़े पैमाने पर रहते हैं, आप कोंकण के पास के हैं, सभापति जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है तो कोंकण जाने की जो भी ट्रेनें हैं, सब सैण्ट्रल रूट से वी.टी.से जाती हैं, लेकिन वैस्टर्न रूट पर जो कोंकणवासी लोग रहते लगभग बांद्रा से लेकर मेरी कांस्टीट्वेंसी तक 10-15 लाख के आसपास लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को अपने गांव जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए एक घण्टा सफर करके वी.टी.जाना पड़ता था, सी.एस.टी.जाना पड़ता था, एक मेरी तरफ से आग्रह था, लोगों ने मुझसे निवेदन किया था कि कोंकण जाने की ट्रेनें वैस्टर्न रूट से शुरू हो, रेलवे ने कहा कि नहीं, हमको उसके लिए एक अलग से छोटा सा ट्रैक बनाना पड़ेगा, लेकिन पिछले दो वर्षों के लगातार प्रयास के बाद मैं बहुत प्रसन्नता के साथ आज कह रहा हूं कि हमारे आदरणीय रेल मंत्री ने हमारे उस निवेदन को स्वीकार किया।नार्थ मुंबई के तुरंत बाद एक नया रेल ट्रैक बनाने के सर्वे की घोषणा की गयी है।आदरणीय मंत्री जी, आपने सर्वे के लिए 79 करोड़ का एलोकेशन भी किया हुआ है, मैं चाहूंगा वह सर्वे जल्द से जल्द पूरा हो और उसके बाद नया रेल ट्रैक डालने का काम शुरू हो जाए।मुंबई में रहने कोंकणवासियों, विशेषकर पश्चिमी उपनगर में रहने वाले कोंकणवासियों की तरफ से मैं आपको बहुत- बहुत बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं।रेलवे ट्रैक के साथ- साथ मुंबई में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हमारे पास एलीवेटेड रेल कोरीडोर की है।सेंट्रल रूट पर अलग से होगा, वेस्टर्न रूट पर अलग से होगा।वेस्टर्न रूट पर चर्च गेट से लेकर विराट तक का रेल कोरीडोर है और सेंट्रल रूट में व्हीटी से लेकर आगे थाणे तक का है।दोनों रेलवे कोरीडोर पहली बार हमारे देश में पीपीपी मॉडल में आ रहे हैं।स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट लेटर चाहिए था और मुझे लगता है कि वह सपोर्ट लेट आ चुका है।मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके, दोनों महत्वाकांक्षी योजनाओं को पीपीपी मॉडल में लागू किया जाए ।मेरे ख्याल से 25-25, 30-30 हजार करोड़ के इसमें एक- एक ट्रैक हैं।इनके बनने के बाद रेलवे की एफीसिएंशी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसकी गति बहुत तेज होगी और बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके, इसे किया जाए ।अब मैं अपनी कांस्टीच्युएंसी के एक- दो विषय के ऊपर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा।मंत्री जी, जब एलीवेटेड रेल कोरीडोर बना रहे हैं, तब लोकल ट्रेन का जो रेलवे ट्रैक है, उसे एक्सपेंशन देना, उतना अनिवार्य नहीं है।ऐसे में रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ जो झोपड़- पट्टियां मुंबई में बड़े पैमाने पर हैं, उनमें रहने वाले गरीब लोगों को जो सताया जा रहा है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हं।महाराष्ट्र में कायदा यह है कि वर्ष 1995 से पहले से जो भी व्यक्ति झोपड़े में रहता है, उसे यदि आप किसी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हटाते हैं, तो एक शिफ्टिंग देनी पड़ती है, पीएपी देनी पड़ती है।रेल डिपार्टमेंट नहीं देता है।हमारे यहां ऐसे हजारों किस्म के स्लम्स हैं, हमने बार- बार निवेदन किया, यहां तक कि महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री ने उस समय के रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी कि अगर आपको किसी को यहां से रेल ट्रैक बनाने के लिए हटाना है, तो हटाने से पहले महाराष्ट्र का जो कायदा है, उसका आप अनुपालन करें, फिर भी इसे नहीं माना जा रहा है।हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ने एक चिट्ठी रेल मंत्रालय के पास भेजी है कि अगर रेलवे मंत्रालय को किसी भी रेल ट्रैक को बढ़ाने के लिए झोपड़- पट्टी को उजाड़ना है, तो उसे उजाड़ने से पहले पीएपी देना पड़ेगा, शिफ्टिंग देनी पड़ेगी और शिफ्टिंग देने के लिए जो खर्च होगा, जो पहले एमयूटीपी में हैंड्रेड परसेंट रेलवे ने दिया था, इस बार जो खर्च होगा, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने खुद कहा है कि पचास प्रतिशत खर्च हम उठाएंगे और पचास प्रतिशत रेलवे उठाए।मैं रेल मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आने दिनों में झोपड़- पट्टीवासियों के ऊपर जो हमेशा डिमोलिशन की तलवार लटकती रहती है, उस तलवार को हमेशा के लिए हटाए ।अव्वल तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एलीवेटेड रेल कोरीडोर देने जा रहे हैं।अगर फिर भी आपको झोपड़े हटाने हैं, तो महाराष्ट्र सरकार का जो प्रपोजल है, उसे स्वीकार करते हुए जल्दी से स्लम को हटाने की दिशा में उस प्रपोजल को मान्य करें और झोपड़- पट्टी वासियों को राहत दें।महोदय, हमारी तीन- चार ट्रेनों की डिमांड थी ।कच्छ के लिए पिछली बार एक अतिरिक्त ट्रेन की हमने घोषणा करवायी थी, उस समय के जो रेल मंत्री थे, लेकिन अब तक वह लागू नहीं हुयी है।मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके, उसे लागू किया जाए।महोदय, मुंबई में बड़े पैमाने पर उत्तर भारत के लोग रहते हैं।उत्तर भारत के जो लोग रहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा यूपी के लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा जो यूपी के लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा जौनपुर जिले के लोग हैं, लेकिन आज भी मुंबई और जौनपुर के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, डायरेक्ट ट्रेन नहीं है।मैंने बार- बार रेल मंत्रालय में निवेदन किया, रेलवे बोर्ड में जाकर मीटिंग की, लेकिन अलग- अलग बहाने निकलकर आ रहे हैं।मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि जौनपुर के लिए जो एक डायरेक्ट ट्रेन की मांग लंबे समय से लंबित पड़ी है, उस मांग को आप पूरा करें।बांद्रा से पटना जाने वाली जो ट्रेन है,
जो हमारे बिहार के प्रवासी हैं, यह उनकी सेवा करती है, बांद्रा से पटना की वीक में एक ट्रेन है, उसे दोतीन करने की आवश्यकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की आवश्यकता है।हमारी लोकल ट्रेनों में आपने एक ए.सी.ट्रेन की घोषणा की है, निश्चित तौर पर इसको आगे और बढ़ाने की आवश्यकता है।लोकल ट्रेनों में जो दरवाजे होते हैं, वे ऑटोमैटिकली क्लोज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक क्रासिंग और डिब्बे से गिरकर जो एक्सीडेंट होते हैं, इसमें लगभग तीन हजार लोग प्रतिवर्ष मरते हैं।ऐसे में बार- बार एक मांग की जा रही है कि जैसे मेट्रो ट्रेन में होती है, उसी तरह लोकल के भी दरवाजे आटोमैटेकली क्लोज हों।यह एक प्रस्ताव बहुत दिनों से लंबित पड़ा है।मैं चाहूंगा कि धीरे- धीरे फेज मैनर में हमारी लोकल ट्रेनों के दरवाजे आटोमैटिक तौर पर बंद हों, इस प्रकार की व्यवस्था हो ।टिकट वेंडिंग मशीन जो हमारे यहां लोकल स्टेशनों पर लगी हैं, वे कम हैं।उनकी संख्या बढ़ायी जाए, ताकि लोगों को जो सुविधा मिल रही है, उसमें और भी बेहतर स्थिति हो सके।हमने लोकल ट्रेनों में दो कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन दिया, दो वर्गों के लिए विशेष रिजर्वेशन है, एक विकलांग के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है।इसके साथ- साथ, मेरा निवेदन है कि सिनियर सिटीजन्स के लिए भी एक डब्बा लोकल ट्रेनों में रिजर्व हो ।सिनियर सिटीजन्स की हालत महिलाओं और बच्चों से बहुत अच्छी नहीं होती है।जहां कहीं भी हम मीटिंग लेते हैं वहां सिनियर सिटिजन्स की तरफ से हमेशा एक मांग उठती है।तीसरा, जो लोकल ट्रेनों की हाइट हैं और प्लेटफार्म्स की जो हाइट हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है।उनका लैबल लो होता है।हम उनका लैबल बढ़ाने की मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं।वहां लोग भीड़ में जल्दीबाजी में उतरते हैं तो कई बार लोगों के पैर टूट जाते हैं।इसका लैबल कैसे बढ़ाया जाए इस दिशा में भी जल्दीजल्दी प्रयास होना चाहिए |हमने सब- वेज बनाए हैं।चर्चगेट से ले कर दहिशर तक ऐसे 40-50 सब- वेज हैं।हम सब- वेज बनाते हैं लेकिन रेलवे इन्हें मेन्टेन नहीं करती है।लिहाजा, आज सब- वेज की स्थिति ऐसी है कि या तो वे गंदे हैं, वहां लाइट्स नहीं हैं, पंखे नहीं हैं और जो ड्रग्स एडिक्ट्स हैं, जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं उनका अड्डा बन गया है।सब- वेज के मेन्टेनेन्स के लिए एक नई नीति बनाने की आवश्यकता है।रेलवेज के जो पूरे रेवेन्यू फंड है, उसमें हम 30 परसेंट फंड देते हैं।कम से कम पैसेंजर एम्युनिटी फंड में 30 परसेंट हिस्सा मुंबई के लोकल यात्रियों के लिए मिले, मैं ऐसी मांग करता हूं।लोकल का भाड़ा बढ़ा।उस दिन बहुत सर्वे हुए।टेलीविजन पर लोगों के इसके बारे में बयान आए।मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि रेलयात्रियों ने कहा कि आप थोड़ा रेल भाड़ा बढ़ा देंगे तो हम वह दे देंगे लेकिन आप हमारी सुविधा भी बढ़ाइए।भाड़ा बढ़ाने के विरोध में जो लोग हैं उन लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि दस वर्षों से भाड़ा नहीं बढ़ा है अगर भाड़ा बढ़ा भी है तो ठीक है उसी अनुपात में रेल यात्रियों को सुविधाएं बढ़ा कर दी जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है।रेलवे रोजगार का एक बहुत बड़ा स्त्रोत है।इसमें 14 लाख इम्पलॉइज हैं।इस
रेलवे में हैंडीकैप्ड और स्पोर्टस पर्सन्स के लिए, स्पेशल कोटा होता है।मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस कोटा में क्या हो रहा है, उसको देखने की कोशिश करिए।वह एक रैकेट सा बन गया है।जो आम हैंडीकैप्ड और स्पोर्टस पर्सन्स हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है।अलग- अलग डिविजन्स में जो रेल अधिकारी बैठे हुए हैं वे अपना रैकेट चला रहे हैं।वे रैकेट्स न चलें और आम तौर पर जो गरीब लोग हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, ऐसे लोगों को नौकरी देने के लिए मैं निवेदन करता हूं।एक बार फिर बहुत अच्छा रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं।* SHRI M.KRISHNASSWAMY ( ARANI): I support the Railway Budget.I thank the Minister for Introducing 10 new trains for Tamil Nadu.Previous Railway Minister, Ms.Mamata Banerjee, announced second coach factory in Chennai.But it has not been mentioned in the Budget.It is a welcome move the Railway Minister has chosen to set up coach factory in Kolar in Palakkad.I demand the budget announcement for second coach factory in Tamil Nadu be implemented without further delay.If the availability of land for the coach factory is a problem the second coach factory can be set up at Golden Rock Trichy where there is infrastructure.The Villupuram- Dindigul doubling project must be speeded up and implemented early.At about eight years ago Tindivanum to Nagari new line project was announced.Total cost of the project is about Rs.600 crores but for eight years railways has spent only 129 ½ crores.The project needs more than 400 crores for completion.But Govt.has sanctioned only 60 crores this year.I demand the Ministry should sanction 200 crores for this project during current year in view of the inordinate delay in the implementation of the project.The same is the case with Tindivanum to Tiruvannamalai new line project.The total cost is about 230 crores.During last eight years hardly 40 crores have been spent.Rs.170 croes is needed for completion of the project.The Govt.has sanctioned only 20 crores this year.I demand 100 crores be released during current year.The bridge across Palar river should be implemented without further delay since there is no problem of land acquisition.Work on bridge over Cheyyar river should also be taken up on priority basis.Our Govt.could insist the State Govt.to acquire the required land for the project as early as possible.Then only the dream of the public at large in that area may be fulfilled early.