To implement all these schemes and programmes, our officers of Department of Agriculture and officials working at village level set a target to achieve the benefits.It is good to be target oriented but we should also be concerned about the need.Indian Council for Agriculture Research ( ICAR) has played an important role in the green revolution.However, now agriculture is facing new set of challanges ICAR needs to restratagise itself to meet these challanges.In the year 2002, Hon' ble then Prime Minister Atal Bihari Vajpayeeji had constituted a Committee in this regard.We have the report of this Committee and its recommendations need to be implemented.Finally, I support the Budget provisions made by this Government for farmers.Thank You
DR.T.R.PAARIVENDHAR ( PERAMBALUR): Hon.Chairperson, Sir, I am glad that I have been given an opportunity to speak in this august House.I basically belong to a family of agriculturists.I have spent my life mostly in village.I know the difficulties faced by village people.As Gandhi ji has said, " India lives in its villages".Most of the village people, as you all know, are agriculturists.The basic things necessary for agriculture are water, electricity, manure and proper price for the produce.These are the basic things.Unless village improves, India cannot become financially sound.We cannot rely only on the multinational companies, more importantly for job opportunities.Job opportunities, I think, are not going to be provided by corporations and multinational companies.They are going to be provided only through agriculture.What is required for agriculture?As I said, we require water for agriculture.Mostly, the seasonal rains are not there.There are almost drought conditions.In such conditions, how are you going to sort this out?It can be done only by interlinking the rivers.This was one of the programmes of the NDA during the last tenure itself.But that has not taken place.So, that was a very important programme.This NDA Government should take it up at the earliest.With regard to loans, most of the villagers go to the bank to buy their necessary things like tractors and other things.Loan is not easily available to them.More than that, if they fail to repay the loan in time, the goondas are sent to take back the tractors and other things.It looks awkward.A villager lives in
a village.When he is in the midst of his friends and relatives, he feels very ashamed and shy when his tractor is taken away by the bank.It leads to suicidal tendency.These are all the main things that are there in the villages.Major produce in my particular Constituency are small onion, cotton, maize, corn and millets.These are the main produce.Now, to make profit out of it, we have to preserve the products that are being produced there.These products are perishable.They cannot be kept for a long time.They need the godowns.My demand is that at least six godowns should be given to all the six MLA Constituencies.AC godowns are also required.They can stock their produce and sell it when the price increases.At the time of selling the produce, middlemen are mostly enjoying these benefits.The hardworking farmers toil day and night in their farms.When they bring the products outside, they are not able to sell it directly.So, the Government should come forward to see that these products are directly purchased.Unless the income of the farmers are improved, the village can never improve.Nowadays, the villages are becoming thinly populated.Cities and towns are bulging.It is because there is no income in villages.To a farmer' s son, nobody is coming forward to give his daughter.Everybody wants to marry off his daughter to an employee working in multinationals companies or in corporates.To improve job opportunities, agriculture should be given importance.During the last few years, are we getting rain regularly?We are getting periodical cyclones.There was a Gaja cyclone which has damaged the four
districts.There was a very good yield on coconut trees.One fine morning, all the trees have fallen down.A person who was a rich man previous night has become pauper the next day.The compensation given by the Government of India has not been given properly in time and was not sufficient.They are all now on the roads.So, these are all the things that are to be taken care of.I request the Government to see that there should be enough agricultural colleges in every taluks.These colleges will produce more number of agricultural scientists.They will go and take care of the villages nearby and they will also take it as a project when they are in their colleges.With these suggestions, I think villages will definitely improve.My demand is to see that more godowns and more bank loans should be given liberally to my Constituency people.Thank you.SHRI E.T.MOHAMMED BASHEER ( PONNANI): Sir, in today' s discussion |wish to confine my speech to certain significant and vital issues pertaining to Kerala and my constituency.As far as the PMGSY is concerned, this time the total sanctioned road, length- wise is 1,25,000 kilometres for the whole nation.The Cabinet Committee on Economic Affairs has cleared that.That is for the third phase of the PMGSY.Out of the total 1,25,000 kilometres of road, what exactly is the share of Kerala?That figure has not yet come.I have, in my hand, the report of a prominent Malayalam daily, Mathrubhumi.It is really a shocking report.The report says that Kerala is again neglected.The report says that in the third phase, out of the 1,25,000 kilometres of road sanctioned for the country, Kerala is getting only 1,425 kilometres of road.The report also says that in the PMGSY' s second phase, when a total 50,000 kilometres of road was sanctioned, Kerala got only 570 kilometres of road.This is an injustice.I request the hon.Minister to look into why this denial of justice for Kerala has taken place.I humbly request you to please examine the truth.If injustice is done to Kerala, kindly come forward to correct it.On behalf of my State, with all the humbleness, I appeal to you to look into this.Coming to another issue in my constituency, there is a major agricultural project, that is, Thrissur- Ponnani Cole Development Project.It was started during the UPA period.The total outlay was Rs.300 crore.Out of which, Rs.200 crore was released.It made tremendous progress and impact in the
agricultural sector.In a way, it was a small agricultural revolution.The farmers were very much satisfied.They made very good harvest and things were progressing like anything.Unfortunately, the balance has not yet been released.I request the hon.Minister to take interest in that also and release the money without further delay.Coming to the second phase of it, the proposal is still pending.The second phase of this Cole Development Project may kindly be expedited.That also is a very important thing.Now I am coming to another thing.The PMGSY guidelines for the third
phase have not yet been released.HON.CHAIRPERSON : Hon.Minister, please listen to this.It is a very important point.SHRI E.T.MOHAMMED BASHEER: Perhaps, I do not know.It is not in the public domain.The PMGSY guidelines for the third phase have not yet been put in the public domain.When it came for discussion in the DISHA Committee, there was sharp criticism on the draft itself.It was not suitable for a State like Kerala.So, I request you to please discuss with everybody concerned and prepare a suitable guideline for Phase- III of PMGSY.Another thing is, in my constituency, there is a prestigious agriculture institute that is named after Kelapji.That institution is known as Kelapji College of Agricultural Engineering and Technology.We all know that Kelapji was known as Kerala Gandhi.Sir, the institution is named after him.It has been working for many years.B.Tech and M.Tech courses on agricultural and food engineering are available there.Beside this, M.Tech on farm engineering, soil and water conservation engineering are also available.There is a feasibility of developing this institute as a centre of excellence.I appeal to the Government to consider it as an important request from our side.Before I conclude, I would like to say that we have to give emphasis on certain things like development of land productivity, development of irrigation systems and diversification of livelihood.If these things are not done, we may not be able to attain the real goal.A lot of hon.Members have spoken about Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ( MGNREGS).Unfortunately, asset creation and durability has been forgotten and no emphasis is being given on this aspect of the scheme.I appeal to the Government to lay emphasis on this aspect of the scheme to the maximum possible extent.Sir, we have a lot of dreams to be fulfilled.The hon.Finance Minister, in her speech, has mentioned about very many good projects.We have to work hard.But, unfortunately, things are not progressing.A latest cover story in the Business Today says, ' Finance Minister, Nirmala Sitharaman' s Budget is long on promises but short on ideas about fulfilling it.' I request the Government to take expeditious action for making our dreams a reality.With these few words, I conclude.Thank you.* श्री अजय मिश्र टेनी ( खीरी): मैं कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन प्रस्तुत अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूँ तथा अपने लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करके उक्त पर आवश्यक निर्देश देने हेतु निवेदन करता हूँ।मेरे लोक सभा क्षेत्र में प्रस्तावित दूसरे कृषि विज्ञान केन्द्र का कार्य शीघ्र पूरा करके किसानों हेतु उपयोग किया जाये ।मेरे क्षेत्र खीरी में स्थित कृषि महाविद्यालय, जमनाबाद जो चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वद्यालय, कानपुर के अंतर्गत आता है, का बिल्डिंग निर्माण सहित अन्य व्यवस्थायें पूर्ण हो चुकी है, मेरा आपसे निवेदन है कि इसी सत्र से क्लासेज शुरू करायी जाये।नस्ल सुधार हेतु लगभग 800 एकड़ जमीन पर अंदेश नगर खीरी ( उ०प्र०) केंद्र बनाया गया था, जो पर्याप्त देखभाल न होने के कारण अपने उद्देश्य को खो चुका है, आपसे निवेदन है कि केन्द्र सरकार संज्ञान लेकर उक्त केन्द्र को संचालित करे या अन्य कोई कार्यक्रम संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर करने की योजना बनाये।मेरा जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, जहाँ कई बड़ी चीनी मिलें हैं, परंतु बजाज ग्रुप की पलिया, गोला, व खंभार खेड़ा तथा ऐरा मिल, खमरिया ऐसी 4 चीनी मिल हैं, जिनका गन्ना भुगतान लगभग पिछले पूरे सत्र का बकाया है, आपसे निवेदन है कि उक्त मिलों से गन्ना भुगतान कराया जाये।ई- मंडी की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाये ।सभी गाँवों में पीने के साफ पानी हेतु टंकी बनाकर नल से जल हर घर तक पहुंचाया जाये ।प्रत्येक गाँव को पीएमजीएसवाई से जोड़ते हुये, जरूरत के अनुसार आवास, शौचालय, एलपीजी कनेक्शन तथा पक्की गलियों व पानी निकासी की उचित व्यवस्था की जाये ।* डॉ वीरेन्द्र कुमार ( टीकमगढ़) : कृषि एव ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगो पर अपने विचार रखना चाहता हूं।यह सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के उत्थान के लिये समर्पित सरकार है।ग्रामीण क्षेत्रों की दशा एवं दिशा बदलने के लिये बजट में पर्याप्त ध्यान दिया गया है।ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिये बजट के 4.4 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 1.17 लाख करोड़ रूपये आवंटित किये हैं।प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के लिये 2019-20 से 2021 - 2022 के दौरान 1.95 करोड़ घर लाभार्थियों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ये घर शौचालय, बिजली और एल.पी.जी.कनेक्शन जैसी सुविधाओं सहित होंगे।राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत बजट आवंटन में वृद्धि की गई है 2019 - 20 के लिये 9024 करोड़ रूपये आवंटित किये गये है।प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बजट को भी बढ़ाया गया है जिससे किसानों की आय को दुगना करने के लिये लागत को कम करने के प्रयत्नों को बढ़ाया जायेगा।यूरिया की सहजता से बिना ब्लेक के उपलब्धता देखने में आ रही है।नीम कोटेड यूरिया होने से केवल कृषि कार्य में उपयोग होगा, उद्योगों में दुरूपयोग नहीं होगा ।प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से किसान के खेत तक पानी नहरों अथवा पाइप लाइनों के माध्यम से पहुंचाया जायेगा जिससे किसान कम लागत में वर्ष में 1 से लेकर 3 फसलें तक उगा सकेगा।नदियों को आपस में जोड़ने की योजना से बाढ़ वाली नदियों का पानी कम वर्षा वाले क्षेत्रों की नदियों में भेजा जायेगा जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार के साथ ही पेयजल की समस्या का भी निराकरण हो सकेगा ।मध्य प्रदेश के बुन्देलखंड में मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ छतरपुर में अक्सर सूखा पड़ता रहता है जिससे सिंचाई एवं पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो जाता है।आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय नदियों को आपस में जोड़ने की योजना के अंतर्गत केन बेतवा नदी को जोड़ने का काम प्रथम चरण में लिया गया था किंतु यू.पी.ए.की सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया।आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा इस कार्य को गंभीरता से लिया गया है।केन बेतवा नदियों के आपस में जुड़ने से सिंचाई एवं पेयजल की समस्या का निराकरण होगा।इस कार्य को शीघ्र प्रारंभ कराकर टीकमगढ़ छतरपुर निवाड़ी जिले के सभी गांवो को नहरों एवं पाईप लाईन के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिये तथा मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ में एक समय चंदेल कालीन लगभग एक हजार तालाब जिसमें से अभी लगभग 450 तालाब ही बचे है।शेष पर कब्जा हो गया, खेती हो रही है अथवा उनके बंधानों को तोड़ दिया है यह तालाब बुन्देलखंड में जीवन रेखा का काम करते थे।अतिक्रमण हटाकर पुनः जीर्णोद्धार किया जाना चाहिये।धसान नदी पर लम्बे समय से की जा रही मांग पर विचार करते हुए ककरवाहा पिकअप वियर के कार्य को बढ़ावा दिये जाने से भी सिंचाई एवं पेयजल की सुविधाओं का विस्तार होगा।साथ ही मध्य प्रदेश सहित देश भर के प्राचीन झीलों, तालाबों, बावड़ियों का पुनः सर्वे कराकर उनका जीर्णोद्धार कराने की पहल होने से जमीन का जल स्तर बढेगा तथा प्रधानमंत्री जी की जल संरक्षण योजना को भी बल मिलेगा ।टीकमगढ़ कृषि आधारित क्षेत्र है यहाँ आजीविका के लिये लोग मुख्यत: कृषि पर निर्भर होते है अतः कृषि पर आधारित उद्योग लगाये जाने एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा मिलने से क्षेत्र के आर्थिक विकास के साथ ही नौजवानों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे तथा ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।यहाॅ पीतल की मूर्तिया एवं गिफ्ट आइटम बड़ी मात्रा में बनाये जाते है।क्षेत्र की इस विशेषता को कौशल विकास योजना के साथ जोड़कर युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य बढ़ाया जाये ताकि यहाँ का नौजवान इस कार्य को सीखकर देश के अन्य भागों में जाकर आजीविका कमा सके ।ग्रामीण क्षेत्रों के परंपरागत कामों को भी बढ़ावा दिये जाने से प्राचीन कौशल को आधुनिकता का साथ मिलने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।इसी के साथ मैं ग्रामीण विकास एवं कृषि विकास की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।* श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर ( दाहोद): मैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास बजट के अनुदान एवं मांग पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ।हमारे प्रधानमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र के उत्थान में भी काफी रुचि ली है।आज तक इस देश में खेती को एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था ।हमारी सरकार ने इसे और अधिक लाभदायक बनाने और अन्य व्यवसायों के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए एक पेशे के रूप में खेती का स्वागत किया हैं।यह एक बहुत ही जीवंत विचार है, जो किसान भाइयों की आर्थिक स्तर को मजबूत करने में सहयोग करेगी ।आगामी वर्ष 2022 तक वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में भी निवेश के पुण्य चक्र को शुरू करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो की काफी सराहनीय है, जैसा कि हमने पहले देखा था, अंतरिम बजट में घोषित 75000 करोड़ की प्रधान मंत्री किसान निधि योजना के माध्यम से कृषि के लिए आवंटन में तेजी से वृद्धि इस दिशा में उठाया गया मजबूत कदम है।SFURTI की पहल से अतिरिक्त कृषि उत्पादन को ऑक्सीजन मिलेगी जो कृषि क्षेत्र के खाली दिनों में आय का सहायक रूप है।सीएफसी में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण उनके उत्पादन को और अधिक लाभदायक, उत्पादक और उनके आस- पास रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम बनाएगा ।हमारे पास देश में बाँस, शहद और रेशम की खेती में बहुत बड़ी संभावनाएँ हैं।इस पहल ने कारीगरों और अन्य श्रमिकों को अपने स्वयं के रोजगार पैदा करने में सक्षम बनाया ।यह श्रम की गंभीर आवश्यकता और खेती पर निर्भरता को कम करेगा।इस पहल में शामिल होने के लिए युवाओं में अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए 2019-20 तक 100 इन्क्यूबेटरों की स्थापना
की जाएगी।मेरी राय में, यह रोजगार सृजन के पारंपरिक मोड के अलावा भारतीय युवाओं के लिए बड़ी बात होगी ।पिछले पांच वर्षों के औसत में वृद्धि भी किसानों को अल्पकालिक ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी के कारण है, जो पहले वित्तीय सेवाओं के विभाग के तहत शामिल थी।लेकिन अब इसे हमारी सरकार द्वारा कृषि प्रमुखता के तहत शामिल किया गया है।201819 के लिए अंतिम आंकड़े की तुलना में बजटीय सकल कर राजस्व का आंकड़ा 18% से अधिक है और इसलिए सकल कर राजस्व के एक हिस्से के रूप में राज्यों को स्थानान्तरण का एक समझे गए अनुपात की ओर जाता है।हमारी सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाने की योजना बनायी गई हैं।इसके साथ ही सहकारिता के माध्यम से डेयरी के कार्यों को भी बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध हैं।हमारी सरकार ने मत्स्य पालन की तरफ जोर देते हुए कहा कि मछली उद्योग ग्रामीण भारत के लिए अहम है.आने वाले समय में हमारी सरकार ग्रामीण किसानों को इससे जोड़कर उनकी दशा- दिशा बदलेगी.इसके लिए सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य पालन' योजना की शुरूआत करने की योजना बना रही हैं ।जैसा कि हम सब जानते हैं भारत गांवों का देश है तथा इसकी आत्मा गांव में ही निवास करती है।इसलिए हमारी सरकार द्वारा ज्यादा जोर गांव, गरीब और किसानों पर दिया गया है ।सरकार ये मानती है कि गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है।साथ ही कृषि को फायदे का सौदा बनाए बिना देश में बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती।हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2022 तक देश के सभी गरीब का अपना एक घर हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी सरकार ने गांवों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को
बढ़ावा देने का काम किया है।पिछले 5 वर्षों में कुल 1.54 करोड़ ग्रामीण घरों का निर्माण किया गया तथा इसके दूसरे चरण में 1.95 करोड़ आवास मुहैय्या कराने का प्रस्ताव है।अगर गांवों में बिजली आपूर्ति की बात करें तो हमारी सरकार द्वारा देश के सभी गाँवों में लगभग 100% परिवारों को बिजली प्रदान की गयी है ।अगर ग्रामीण परिवेश की बात की जाए तो बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बजट में वन नेशन वन ग्रेड प्लान की घोषणा भी की गई है तथा साथ ही बिजली के ट्रैफिक में भी बड़े सुधार किए गए हैं।गांव में डिजिटलीकरण किया जा रहा है जिसके तहत हर गाँव को इन्टरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, और इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को डिजिटल साक्षर भी बनाया जा रहा है, और हमारी सरकार ने आगे 2 करोड़ ग्रामीणों को डिजिटल शिक्षा ( Digital Education) देने का लक्ष्य रखा है।ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं की बात करें तो, उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे जा चुके हैं, ताकि चूल्हे की धुए की वजह से हमारी माताओं और बहनों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना ना करना पड़े।हमारी सरकार ने महिलाओं के सम्मान तथा गरिमा के लिए गांव के हरेक घर में शौचालय बनवाएं हैं ताकि हमारी माताओं और बहनों को शौच के लिए घर के बाहर नहीं जाना पड़े।5.6 लाख गांव अबतक खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं।हमारी सरकार का यह प्रयास है आगामी 02 अक्टूबर 2019 को भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाए।हम लोगों को इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि वर्ष 2022 में जब हम स्वाधीनता की 75वीं वर्षगाँठ मनाएंगे तब नए भारत की हमारी जो परिकल्पना है।किसानों की आय दोगुनी होगी, हर गरीब के पास अपना घर होगा हर गरीब के घर बिजली का कनेक्शन होगा, स्वच्छ ईंधन की सुविधा होगी, हर गरीब खुले में शौच की मज़बूरी से मुक्त होगा, सभी गरीब को मेडिकल सुविधा
मिलेगी, देश का हर गांव सड़क से जुड़ा होगा, गंगा की धारा अविरल और निर्मल होगी, किसानों की आय दोगुनी होगी, हर युवाओं के हाथ में रोजगार होगा तथा हम एक नई उर्जा और आत्मविश्वास के साथ विश्व के विकास को नेतृत्व देने के लिए कदम बढ़ाएंगे।धन्यवाद ।ADV.A.M.ARIFF ( ALAPPUZHA): Thank you, Chairperson, Sir, for giving me this opportunity to speak on Demands for Grants under the control of the Ministries of Rural Development and Agriculture and Farmers Welfare for
Sir, around 52 per cent of the population of our country is solely dependent on agriculture for their livelihood.It is the biggest contributor to country' s GDP with 17 per cent of the total.But the agriculture growth is seen slipping to 2.7% from 5% compared to last year.Taxes forgone for corporates have gone up by about Rs.1,08,785 crore and are put at 6 per cent of the GDP.It clearly shows the pro- capitalist leaning of the Government.The present condition of agriculture in our country is alarming.Around 10 farmers commit suicide each day in India.Nearly 300,000 farmers have ended their lives in the last 20 years.The role of the Government in controlling prices of fertilizers is also losing.Self- sufficiency in fertilizer production is also lost and our farmers are depending upon the private companies.I would not go into details in this regard.The unwise policies of the Central Government in terms of agriculture and plantation sectors in Kerala are staring at an uncertain future.Kerala is the largest producer of natural rubber in India.Currently, the fall in price of rubber has created an unprecedented economic situation in Kerala.The State Government has asked for a Minimum Support Price of Rs.200 for rubber,
which was denied by this Government.The demand for increase in import duty for rubber is a long pending demand of Kerala.Sir, the devastating floods that have left a trail of destruction will cripple the State' s agriculture production in a major way.Declaration of Minimum Support Price for cash crops is the only way out to save the farmers from committing suicides.Moreover, in this context, the Central Government wants to take an immediate step to consider the concerns of the farmers by declaring a twoyear moratorium on all agriculture loans.I request the Agriculture Minister to take an initiative for a discussion with the Finance Minister in this regard.The Kerala Agriculture Minister has submitted a memorandum to the Union Agriculture Minister and the Finance Minister in this regard.Sir, the much- coveted Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ( MGNREGS) is providing some relief to the rural poor in the form of employment and social security.It aims to enhance livelihood security in rural areas by providing at least 100 days of wage employment in a financial year to every household.The Finance Minister has allocated an amount of Rs.61,000 crore for MGNREGS but it is less than the amount sanctioned in the last five years.The Government has to allocate more funds considering that there are drought like conditions in close to 40 per cent of India' s districts this year and deficit monsoon.There is a need to include more sectors like fishing,
agriculture, fish processing, coir sector, cashew sectors in MGNREGS and for doing this, the Act needs to be amended.By amending the MGNREG Act, traditional jobs in many sectors can be protected.The Government wants to make sure that 100 days of employment is provided.The arrangement of time for workers needs to be fixed according to the climatic conditions of the concerned States.The wages of workers should be revised in accordance with the minimum wages fixed by the State.A new pension scheme for MGNREGS workers also needs to be declared by the Central Government.When we come to PMAY, of the total target, 60 per cent is reserved for SC/ ST, 15 per cent for minorities and five per cent for physically challenged.As far as Kerala is concerned, the housing problem of SC/ ST has been addressed by the State Government during last several years, but the number of homeless belonging to general category in Kerala is about five lakhs.As the target for general category is very low, the housing problem of general category cannot be solved by this scheme.The solution is raising the percentage of allocation to the general category.The financial assistance for PMAY in rural areas is Rs.1,20,000.The Central assistance is only Rs.70,000.In Kerala, the unit cost of houses is Rs.4,00,000 under LIFE Mission, a State Government housing project.If the Central assistance for houses is not enhanced, there will be a huge burden on the State Government as for each PMAY house, an amount of Rs.3,30,000 will have to be given by the State Government.So, the Central share of PMAY
houses will have to be enhanced to at least Rs.3,00,000 for Kerala.Otherwise, the dream ' Housing for All' cannot be attained.For urban sector PMAY, the Central assistance is only Rs.1,50,000 while in Kerala, the unit cost is Rs.4,00,000.So, the Central assistance for PMAY Urban also needs to be enhanced.Before I conclude my speech, I would like to draw your attention to PMGSY roads.I support all the views expressed by the hon.Member Shri E.T.Mohammed Basheer in this regard.For the construction of grameen roads, there are some practical problems in every State.In Kerala, the availability of land is a major concern.Considering the shortage of land and population density, there is a need for allocation of money directly to the Local SelfGovernment Departments.The other issue is the need for relaxation of stringent criteria for the construction of PMGSY roads.Already the State Government of Kerala and the Central Government have come to an understanding regarding the width of PMGSY roads.The width of PMGSY roads has been reduced from eight metres to six metres at some places, but it is not possible to construct roads of that width in some coastal areas.For that region, the width of the roads needs to be fixed at four metres in consultation with the State Government.In this regard, my request is that the State Government may be authorised or permitted, wherever it deems fit, to reduce the width of the road.Thank you.डॉ.संघमित्रा मौर्या ( बदायूं): माननीय सभापति जी, धन्यवाद ।मान्यवर, आज सबसे पहले तो मैं पूरे सदन को और पूरे देशवासियों को बधाई दूंगी कि आज गुरू पूर्णिमा है, आषाढ़ी पूर्णिमा है।आपकी कुर्सी के ऊपर भी लिखा हुआ है - धर्मचक्र प्रवर्तनाय।आज धर्मचक्रप्रवर्तन दिवस भी है।आज ही के दिन तथागत भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहली बार अपना उपदेश दिया था, तो आज सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत- बहुत बधाई ।( Shri Rajendra Agrawal in the Chair)
सभापति जी, बहुत- बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ग्रामीण विकास और कृषि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार रखने का मौका दिया।हमारा देश कृषि प्रधान देश है।आज भी हमारे देश में 80 प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, जो गांवों में ही रहते हैं।इसलिए भारत जैसे विकासशील देश के समुचित विकास और प्रगति के लिए ग्रामीण परिवेश पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।आज इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ऐसे प्रधान मंत्री हैं जो आज सही मायने में ग्रामीणों पर ध्यान दे रहे हैं ।यदि हमारे प्रधान मंत्री जी किसी पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो वे गांव, गरीब, मजदूर, किसान, खेत एवं खलिहान पर दे रहे हैं, जिससे हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आगे बढ़ें।मान्यवर, सामने बैठे हुए लोग कहते हैं कि यह सरकार कुछ नहीं कर रही है, किसानों और ग्रामीणों के हित में काम नहीं हो रहा है।मैं कहती हूं कि यदि 55 साल और 5 साल की तुलना की जाए, तो सब साफ- साफ दिख जाएगा ।आज तक यहां पर सरकारें जरूर चलती रही हैं, लेकिन कभी किसी ने ग्रामीणों के बारे में चिंता करने का काम नहीं किया ।आज सिर्फ मोदी जी हैं, जो ग्रामीणों की चिंता कर रहे हैं।योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने के साथ- साथ, जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया है।यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है, तो वह किसी भी कार्य को कर सकता है।माननीय मोदी जी जो भी योजनाएं लाए हैं, वे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं।चाहे वह उज्ज्वला योजना रही हो, हमारी माताओं और बहनों को आँखों
और फेफड़ों में दिक्कतें हो जाया करती थी, उससे उन्हें छुटकारा मिला है।शौचालय के लिए ' इज्जत घर' योजना आई है।हमारी माताओं और बहनों को अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था ।उनके पेट में तमाम तरह की बीमारियां हुआ करती थी।जब वे बाहर जाया करती थी, तो उनके इज्जत- आबरू के साथ भी तमाम तरह के लोग छींटाकशी किया करते थे ।उससे आज उनका बचाव हो रहा है ।मान्यवर, आज प्रधान मंत्री आवास योजना तीन करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है |इस योजना के माध्यम से भी गरीबों को लाभ पहुंच रहा है।लोग मिट्टी के घरों में रहते थे।बरसात के मौसम में पानी टपका करता था।लोग झुग्गी- झोपड़ी में रहते थे, पन्नी से तान कर तंबू में रहते थे।आज उन सब चीजों से उनकी सुरक्षा हो रही है।ठंडे तथा बरसात के मौसम में लोगों की असमय मृत्यु हो जाया करती थी ।उससे भी आज उनकी सुरक्षा हो रही है।सौभाग्य योजना नि: शुल्क बिजली कनेक्शन तथा एल.ई.डी.के लिए है ।यह योजना लगभग आठ करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है।जब गांवों में बच्चे पढ़ा करते थे, तो चिमनी या लालटेन जला कर पढ़ते थे।लोग खाली शीशी में कपड़ा लगाकर और किरोसीन डालकर उसकी लाइट में पढ़ा करते थे।उसके धुंए से भी आँखों का नुकसान हुआ करता था ।जब वह धुंआ सांसों के माध्यम से फेफड़ों में जाता है तो उससे भी नुकसान हुआ करता था।इस योजना से उन बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा।छोटे- छोटे बच्चे ही उसकी रोशनी में पढ़ते थे।इससे उनकी आँखों पर काफी असर होता था ।महोदय, आयुष्मान भारत योजना करीब 10 करोड़ परिवार तक पहुंच गया है।10 करोड़ परिवार का मतलब है कि यह योजना 50 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है।आयुष्मान भारत योजना शायद गरीबों के लिए रामबाण है।जो लोग एक हजार या दो हजार रुपये के अभाव में इलाज के
लिए चुपचाप बैठ जाते थे और वे इलाज नहीं करा सकते थे, वे सोचते थे कि जब तक चलेंगे, भगवान भरोसे चलेंगे।लोग उस मरीज को अस्पताल में ले जाकर छोड़ आया करते थे ।मैं भी एक डॉक्टर हूं।मैंने देखा है कि ऐसे मरीजों को घर वाले अस्पताल में छोड़कर चले जाते थे।जब उनसे पूछा जाता था कि कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, कौन छोड़ कर गया है, तो पता चलता था कि उनके
पास इतना पैसा नहीं है कि वे इलाज करा सकें, इसलिए वे मरीज को छोड़ कर चले जाते थे।ऐसे व्यक्तियों के लिए पांच लाख रुपये बहुत मायने रखते हैं।इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को बहुतबहुत धन्यवाद देती हूं।मान्यवर, मैं किसान सम्मान योजना के बारे में भी बोलना चाहती हूं।जो लोग कह रहे हैं कि छह हजार रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं।हमारे और आपके लिए छह हजार रुपये जरूर मायने नहीं रखते होंगे, लेकिन जिन्हें एक रोटी या आधी रोटी मुश्किल से मिलती हो, उनसे जाकर पूछिए कि उनके लिए छह हजार रुपये क्या है।छह हजार रुपये की कीमत वे जानते हैं, जिन्हें पेट भर कर खाना नहीं मिलता है, जो आधी रोटी खाकर खुद भूखे रहते हैं और अपने बच्चों को आधी रोटी खिलाकर किसी तरह से सुला देते हैं।उनके लिए छह हजार रुपये बहुत मायने रखता है।यदि हम पूर्ववर्ती सरकारों की बातें करें, तो हमारे किसान भाई खाद के लिए लाइन लगाया करते थे ।वे लाइन लगाते थे, लेकिन उनको खाद नहीं मिलती थी।लाइन में लगे लगे उनको लाठियों से मारा जाता था।आज की जो सरकार है, उसमें न तो किसान को लाइन में लगना पड़ता है और न ही लाठियां खानी पड़ती हैं।आज उनको आसानी से खाद प्राप्त हो रही है ।यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा हर व्यक्ति और हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है ।असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए श्रमिकों के लिए भी, यदि वे 60 साल पूरे कर रहे हैं, तो उनको 3 हजार रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दी जा रही है ।चाहे वह ठेले वाला हो, बैलगाड़ी वाला हो, तांगे वाला हो, रिक्शे वाला हो, धोबी हो, मोची हो या घर- घर काम करने वाली महिलाएं हों, कूड़ा बीनने वाला हो या घर- घर अखबार पहुंचाने वाला हॉकर हो, आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक माननीय मोदी जी की नजर है और वे उन सबके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं।यदि ये सारे कार्य हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने किए होते, तो आज जब इस देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी बनते, तो निश्चित तौर पर यह देश कहीं और होता ।उन सरकारों ने इस देश की और न ही देशवासियों की चिंता की, बल्कि इस देश को खोखला करने का ही काम किया है।मोदी जी ने इसकी शुरुआत पिछले पांच सालों में कर दी है।हम इतिहास में पढ़ा करते थे कि हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था।आज भारत को पुन: सोने की चिड़िया बनाने के लिए माननीय मोदी जी अग्रसर हो चुके हैं।मैं दो लाइनें इस पर कहना चाहूंगी - " मोदी जी ने विकास के नाम पर भारत का मान बढ़ाया है
सोने की चिड़िया यह पुन: बनेगा, इस संकल्प का दीपक जलाया है।"
मान्यवर, मैं पहली बार बोल रही हूं, इसलिए थोड़ा सा समय चाहूंगी।ग्रामीण विकास के संदर्भ में यदि हम बात करें, तो 25 दिसम्बर, 2000 के तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो ग्राम सड़क योजना चलाई गई थी, सही मायने में आज वह साकार होती हुई नजर आ रही है।इसी को ध्यान में रखकर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भी प्रारम्भ की गई है।इसमें ग्रामीण युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनकी न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर वेतन उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।सभी स्टेट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे स्टेट में अगर बेरोजगारी बढ़ी है, तो वहां की पूर्ववर्ती सरकारों की वजह से वहां ज्यादा बेरोजगारी है।वहां पर सरकारें बनती थीं, तो बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय, एक हजार रुपये या दो हजार रुपये का उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया करते थे, जिसकी वजह से वहां के नौजवान काम से छुटकारा पाकर बैठ जाया करते थे, इसलिए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी ज्यादा है।आज माननीय मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हर सम्भव प्रयास करने का काम कर रही है।स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण रोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुन: डिजाइन किया गया है।इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिलाओं के स्वयं सहायता मॉडल को सशक्त करने के लिए किया गया है।मान्यवर, तमाम योजनाएं हैं, मैं उनके बारे में विस्तार में नहीं कहूंगी, केवल उनके नाम लेना चाहूंगी |ग्रामीण समुदाय के भीतर जागरूकता बढ़ाना, गरीब ग्रामीण युवाओं की पहचान करना, रोजगार के अवसर ढूंढ़ने वाले ग्रामीण युवाओं को जुटाना, ग्रामीण युवाओं एवं उनके माता- पिता की काउंसलिंग करना, योग्यता के आधार पर कुशलता विकसित करने के लिए युवाओं का चयन करना, रोजगार के अवसर के हिसाब से ज्ञान, उद्योग से जुड़े कौशल और विजन उपलब्ध कराना, ऐसी नौकरी देना जिसका सत्यापन स्वतंत्र तरीके से किया जा सके व नियुक्ति के बाद सतत आय की मदद उपलब्ध कराना, ग्रामीण इलाकों से पलायन को रोकना, अधिक से अधिक ग्रामीण लोगों की पहुंच तक रोजगार को सुनिश्चित कराना, इसी प्रकार कई कुशलतम कार्यक्रम महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व दिव्यांगों के लिए भी रखे गए हैं ।आज ग्रामीण विकास को अगर कृषि से न जोड़ा जाए, तो शायद बात अधूरी रह जाएगी।मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं लोक सभा क्षेत्र से माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से चुनाव जीत कर आई हूं।एक माननीय सदस्य थे जो लगातार वहां से पांच बार सांसद रहे, लेकिन आप वहां जाकर देखेंगे तो विकास के नाम जैसी कोई चीज वहां नहीं दिखाई देती है।मैं चाहती हूं कि बदायूं को अच्छी सड़क से जोड़ा जाए।सड़क एक ऐसी चीज है जो वहां नहीं गई।पिछले पांच साल में मोदी जी की योजनाएं घर- घर तक पहुंची है और जो नहीं पहुंची हैं या जिसमें दिक्कतें आ रही हैं, वह भी उन तक पहुंचे।हमारे किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर दस प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है जो उनके लिए बहुत भारी पड़ता है।मैं अनुरोध करती हूं कि उस ब्याज में थोड़ी कटौती की जाए।इसके साथ- साथ हमारे क्षेत्र में जो कमियां रह गई हैं उन्हें पूरा किया जाए।लास्ट लाईन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी।