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( Shri K.C.Pant]
The Bill provides that those who return after completion of their period of national service shall be reinstated by their former employers in their previous occupations on terms and conditions which are not less favourable to them that those to which they were entitled before they were called up for national service.It is also provided that in case of any dispute regarding reinstatement, the matter will be referred to the National Service ( Hardship) Committee for decision which shall be binding.Safeguards are also provided to ensure that persons reinstated are oontinued in service after reinstatement.There is no provision for exempting any category of people from the liability for national service.However, the person called up for national service can apply to the National Service ( Hardship) Committee for postponement of his call- up on grounds that exceptional hardship would result if he is drafted for the national service.The Bill provides that the Government may require any employer to release any qualified person for employment in national service within a specified period.The Bill also contains provisions for penalties for offences indicated in the Bill.The Bill also provides for appeals to High Court over the orders of National Service ( Hardship) Committee.But such appeals have to be certified by the National Committee as involving substantial questions of law.The Bill also imposes certain obligations upon universities, educational institutions, District Magistrates and State Governments to provide information about qualified persons liable for national service.Under the Bill, the Government is required to register and enlist qualified persons and other items of work connected therewith will be done through the agency of employment exchanges and a beadquarters establishment would be set up to consolidate registration particulars and act on indents, issue various notifications and notices, etc.Service Bill 312
ment of an employee after completion of the national service.The Committee shall consist of three members of whom the Chairman will be a person who is, has been or is qualified to be a judge of a High Court.The Bill also provides for constitution of a National Service ( Hardship) Committee which will decide on applications for postponement of national service and enforce reinstate.The expenditure on account of the staff together with incidential expenses, will be about Rs.5,57,000 per year.Clause 36 of the Bill gives power to the Central Government to make rules for carrying out the purposes of the Bill.The matters in respect of which such rules may be made relate to the principles governing the calling up of persons for national service, form and contents of the National Service Register and the Certificate of Registration, priorities in accordance with which qualified persons may be enlisted for national service, scales of travelling allowances required to be paid, etc.Clause 37 of the Bill empowers the Central Government to make regulations.The power of making regulations is confined to making provision for the examination of physical and mental fitness of qualified persons subject to registration, determination of the categories to which the persons who have been examined should be placed and specification of the principles to be applied and the circumstances to the considered by the National Service ( Hardship) Committee while hearing an application for the grant of postponement certificate.The matter in respect of which any rule or regulation may be made are matters of detail or of procedure within the scope of the general provisions and guiding principles of the Act and it is not possible to provide for them in the Act.The delegation of legislative power is, therefore, of a normal character.I do hope that I have been able to explain to the satisfaction of the Members of this House the purpose and scope of this Bill.May I add that besides ensuring adequate supply of doctors and engineers for the defence of the country and for national development, the proposed legislation also can help to keep the country in a state of preparedness as far as the need of these two specialised categories of manpower in any emergency is concerned ?With the data that will be available consequent on registration, it should be possible to call up doctors and graduate engineers at short
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notice.The powers conferred by the Bill may also help in removing disparities in respect of availability of engineers and doctors in different regions of the country.The period of service is restricted to only four years.The hon.Members will agree with me that the country does expect that our young engineers and doctors on whose training and education considerable expenditure has been incurred from the State Exchequer, are available for service when the national security and national development so demand.It is concerned that in the course of imple.mentation of a legislation of this nature, we are bound to come across some persons to whom hardship would be caused if they were made to join duty in pursuance of the enlist.ment notice.The Bill makes a special provision for consideration of all such cases.As I have said earlier, the Bill requires the Central Government to constitutc a National Service ( Hardship) Committee.It also empowers the Government to set up Regional National Service ( Hardship) Committees for such regions as it may think fit.The constitution of these Hardship Committees will be such as will inspire confidence and will ensure that all hard cases are decided in an objective manner.1 hope the House will welcome this Bill and accord its approval to the Bill.MR.CHAIRMAN : Motion moved :
" That the Bill to provide for the registration of qualified persons and for the sendering of national service by such persons and for matters connected therewith, the taken into consideration."
Service Bill 314
ठीक है कि यदि राष्ट्रीय सेवाओं के लिए इन्जीनियम की आवश्यकता हो, डक्टर्स की आवश्यकता हो, तो उनकी सेवाओं को प्राप्त करना चाहिए ।इसमें कोई दो सत नहीं हो सकते।लेकिन सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर इतने सारे जो प्राइमरी हैल्थ सैन्टसं है, सैकड़ों की संख्या में, जिनमे आज तक डाक्टर्स नही गये ।हजारों की संख्या मे ऐसे हैल्थ सैटर हैं जहां केवल एक डाक्टर है।सत कारणों को खोजने की चेष्टा करेंगे जिसमे पता चल सके कि आखिर डाक्टर्स प्राइमरी हैल्थ सैटर्स में जाना पसंद क्यों नहीं करते ?दूरस्थ गांवों में या उन इलाको मे जहां आदिवासी क्षेत्र है, जो पिछड़े क्षेत्र है वहां जाकर वे सेवा करना पसंद नहीं करते और शहरों में ही रहना पसंद करते है।क्या आपकी सेवा शर्तों में कई इस प्रकार की खामिया है या कुछ इस प्रकार के कारण है जिनकी वजह से उन सेवाओं के प्रति आकर्षित न हो करके वहा जाना पसंद नहीं करते इस सम्बन्ध मे 70-71 की स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि कई क्षेत्रों मे डाक्टर जाना पसंद नहीं करते ।बार- बार अप्वाइंटमेंट देने के बाद भी वहा जाना पसंद नहीं करते है।हो सकता है कि इसके पीछे जो कारण है उनमे डाक्टर्स की पारिवारिक कठि नाइयां हो और जो डाक्टर विवाहित होते है उनके बच्चो की शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का न होना हो।साथ- साथ जो प्राइमरी हैल्थ सेंटर है वे ऐ दूरस्थ गांवों में है जहां लगातार 6-8 महीने तक सड़कों का सम्बन्ध नही रहता सकता है कि वे स्थान इतने अनकनेक्टेड हों कि डाक्टर वहां जाकर सेवा करना उचित नही समझते या कठिनाईबाधक हों।मैं चाहता हूँ कि इस अवसर पर जो यह सरकार विधेयक लाई है तो उन परिस्थितियों को भी देखने की चेष्टा करनी चाहिए जिसके कारण डाक्टरों को आज गांवों के अन्दर जाकर उत्साहपूर्वक और रुचिपूर्वक काम करने के लिए प्रोत्साहन हो, फिर चाहे वह फैमिली प्लानिंग का काम हो या उससे हटकर कोई दूसरा काम हो, अस्पताल का काम हो, वहां पर जाकर वह काम करना चाहें, तो मै सकझता हूं कि यह सरकार के लिए बड़ी अच्छी
Shri Pandey.डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय ( मंदसौर) : सभापति जी, राष्ट्रीय सेवा विधेयक प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री जी ने उसके सम्बन्ध में जो कहा, उससे कुछ बातें तो स्पष्ट हुई है, लेकिन कुछ बातें अभी भी अस्पष्ट सी लगती हैं।इसी - प्रकार का अधिनियम यूनाइटेड किंगडम में भी है।मैं समझता हूँ कि उसी को आधार मानकर यह बिल यहां लाने की बेप्टा की गई है।यह
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[ श्री लक्ष्मीनारायण पांडे]
बात होगी और इस बिल का सही माने में उपयोग हो सकेगा।Service Bill 316
आय 30 वर्ष की आयु तक के लिए उसकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे इस बिल में यह कहीं नहीं दिखाई दिया कि यदि 30 वर्ष की आयु के बाद वह ओबरसेज हो गया अथवा चार वर्ष पूरे होने के बाद यदि वह बाहर सर्विस में जाता है और गोवरऐज होने के कारण उसको बाहर नौकरी नहीं मिलती है तो क्या सरकार कोई इस प्रकार की गारन्टी भी देगी कि यदि वह ओवरएज हो जाता है चार वर्ष के बाद तो उसे आप दूसरा ऐमप्लायमेट देंगे ?उसकी नियुक्ति के आधार बने रहेंगे ?कहीं ऐसा न हो कि वह नेशनल सर्विस करने के बाद बाहर बेकार घूमता फिरे।इस प्रकार की इस बिल में कोई व्यवस्था नहीं है।ऐसी कोई गारन्टी नहीं है जिससे उसको बाहर कोई नौकरी मिल सके ।इंजीनियर्स के बारे में कई बार कहा गया कि हजारों की तादाद में वे बेकार हैं।डाक्टरों के बारे में भी कहा जाता है कि वे बेकार हैं।कुछ स्टेट्स में इंजीनियर्स को बेकारी भत्ता भी दिया जाता है।दूसरी तरफ यह विधेयक लाकर आप उन पर कम्पल्शन लाना चाहते हैं कि इतने समय के लिए सेवा करनी पड़ेगी, चार वर्ष की सेवा अथवा तीस वर्ष तक की उम्र के लिए अनिवार्य हैं।आप इस प्रकार से कम्पल्सन लाकर उनकी सेवायें प्राप्त कर लेते हैं, फिर वह देश की रक्षा के सम्बन्ध मे हो या और बिसी राष्ट्रीय हित के सम्बन्ध में हो इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता है यदि आप इस प्रकार का कम्पल्सन लाते है, यह न भी हो तो भी जब देश की रक्षा के लिए आवश्यकता होती है तो डाक्टर्स, इंजीनियर्स और दूसरे लोगों ने आगे बढ़कर अपनी सेवायें देने का प्रयत्न किया हैं, अपनी सेवायें दी हैं लेकिन परिस्थिति इस प्रकार की है सम्भवतः आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में जहां पर डाक्टर्स और इंजीनियर्स की आवश्यकता है वहां पर उपयुक्त संख्सा में इंजीनियर्स और डाक्टर्स नही मिलते और इसीलिए आपको नेशनल सर्विसेज बिल लाने की आवश्यकता पड़ी है और इस बिल के द्वारा आप उनकी सेवायें प्राप्त करना चाहते हैं।बिल में कहा गया है यदि कोई जाना न चाहे, उसके कोई कारण हों तो उसको देखने के लिए कमेटी बनाई जायेगी जो कि देखेगी कि कोस से ऐसे कारण है जिनकी वजह से उसको छोड़ा जा सकता है या नहीं।इसके अन्दर वह व्यवस्था जरूर हैं।लेकिन साथ ही यह बात भी भी जरूर है कि उसे सारा विवरण देना पड़ेगा कि क्यों नहीं जाना चाहता है।और इस विवरण को पाने के बाद यदि उसको ऐग्जेम्पशन मिलता है तो वह छोड़ा जा सकता है।लेकिन मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों नहीं पैदा करते जिससे स्वेच्छा से वह इन सर्विसेज में जाने को तैयार हों।मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, नेशनल सर्विस बिल के बारे में आपने बताया कि कौनकौन- सी नेशनल सर्विस होगी ।किस- किसको घोषित करेंगे कि कौन से ऐसे कार्य होंगे जो राष्ट्रीय हित के होगे, वह आप नोटिफ़िकेशन के जरिये प्रकाशित करेगे।मैं जानना चाहता हूं कि जहां आपने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बात बतायी, इनके अलावा कुछ सर्विसेज के नाम और बता दिये होते कि ऐसे कौन- से कार्य हो सकते है जो राष्ट्रीय सेवा के अन्दर आ सकते है ताकि जिसकी आप सर्विस प्राप्त करना चाहते हैं वह भी जात सके कि इस सेवा के लिए उसको लिया जा रहा है, और इसके अन्दर काम करने में उसको प्रसन्नता होगी।मैं इस विधेयक की भावना से सहमत होते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वह यह बतायें कि जो नेशनल सर्विस में आने में वाले हैं उनकी आगे की सर्विस की क्या गारन्टी होगी ?दूसरे यह कि यदि किन्हीं परिस्थितियों से कोई न जाना चाहे तो नेशनल हार्डशिप कमेटी होगी और उसकी उचित सुनवाई के लिए समय दिया जायगा, और यदि कोई बीच में छोड़ना चाहे तो वह किन ग्राउन्ड्स पर छोड़ सकता है--- मेडिकल प्राउड्स पर या अन्य किन बाउन्स
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पर -- ताकि वह अपनी कठिनाई को हल कर सके।इन बातों पर मंत्री महोदय ध्यान देंगे ताकि यह अनुभव न हो कि जबरन कोई कार्य थोपा जा रहा हैं।और जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा है कि आप इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों नहीं पैदा करते जिससे दूर के इलाकों में, पिछड़े और पहाड़ी
क्षेत्रों में जाकर लोग स्वेच्छा से काम करें ?फिर चाहे वह डाक्टर्स हों या इन्जीनियर्स हों, या दूसरे लोग हों जिनकी सेवायें आप प्राप्त करना चाहते है वे जाकर काम कर सकें।इसके लिए आप उनकी सेवा की ऐसी शर्ते बनाये जिससे लोग राजी से जायें, उन्हें अधिक वेतनमान दें ताकि वे
के इलाकों में जा सकें जहां अभी लोग नहीं जाना चाहते।अभी हालत यह है कि पिछड़ी और है कि पिछड़ी और आदिवासी इलाकों में आपके प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स की इमारत खड़ी है, दवाइयां भी हैं, वेहिकिल्स भी हैं, लेकिन डाक्टर्स नहीं हैं।तो आप क्यों नहीं ऐसी परिस्थितियां पैदा करते जिससे डाक्टर वहां जाकर काम कर सकें और हजारों की संख्या में प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स बने हुए हैं उनसे वहां के लोगों को लाभ मिल सके।इसी प्रकार इन्जीनियर्स और दूसरे लोग, जिनकी आप सेवायें प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी सेवाओं का लाभ देश को मिल सके और देश उनकी सेवाओं से लाभाम्बित हो सके।इन शब्दों के साथ में इस विधेयक की भावनामों से सहमत होते हुए मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो निवेदन किया है उस पर वह अवश्य विचार करेंगे ।Service Bill 318
हैं ?या हमारे डाक्टर्स को भेजने की जो पोलिसी है या उसमें कोई कमी है जिसकी वजह से डाक्टर वहां नहीं गये ?श्री शिवनाथ सिंह ( धुंझनू): मान्यवर, नेशतल साबिस बिल, 1972 के सम्बन्ध में जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ आशंकायें इसके सम्बन्ध में पहले भी उठी थी, उनका निराकरण करने की कोशिश की गयी, लेकिन साधारण जादमी के विभाग में वह बातें नहीं बैठतीं।कहा गया है कि 175 ऐसे प्राइमरी हैल्म सैन्टर्स है जहाँ डाक्टर नहीं है।हो सकता है कि इससे भी अधिक हों।लेकिन देखना यह चाहिए कि क्या इस बिल के म होने के कारण डॉक्टर्स उन हल्थ सेन्टर्स में नहीं
आज जितनी भी सरलप्लेसेज हैं वहां नयेनये डाक्टरों को भेजा जाता है और जो ऐक्सपीरिएन्स्ड डाक्टर है ये अपना एक तरह का ग्रुप बनाये हुए बैठे हैं और वह अपनी जगह से कहीं नहीं जाना चाहते।हमारी सरकार की डिफेक्टिव पौलिसी है जिसकी वजह से डाक्टर नहीं जाते हैं ।वरना कोई कारण नहीं है कि सरप्लस डाक्टर्स होते हुए भी आज उनको नौकरी नहीं मिलती है।दूसरी तरफ सरकार कहती है कि डिस्पैसरी में डाक्टर्स नही हैं।इसमें भी जो रूरल एरियाज चेन्ज करना पड़ेगा ।हैं, जहां पर बिल्कुल अशिक्षित लोग हैं, खुद बीमारियों के बारे में कुछ नहीं समझते हैं वहां अगर आप नये- नये डाक्टरों को भेजते हैं तो आप उन गरीब लोगों के जीवन के साथ खिल बाढ़ करते हैं।इसलिए आपको अपनी बेसिक पौलिसी को चेन्ज करना चाहिए।वहां पर एक्सपीरिएन्स्ड डाक्टर्स को, जिनकी दस- दस, पन्द्रह- पन्द्रह साल की सर्विस हो गई है, उनको भेजना चाहिए |हिल एरियाज मे, चाहे वह आदिवासी एरिया हों या दूसरे एरियाज हों वहा भी ऐसे डाक्टरों को भेजना चाहिए जो काफी अनुभवी हों।लेकिन हम वहां पर नये- नये बच्चों को भेजना चाहते है।अगर ऐसे लोगों से वहां पर गरीब लोगों का कुछ अहित हो जाये तो वहां पर उनको बचाने वाला कोई नहीं है।मैं चाहता हूं कि इस पर सरकार विचार करे ।इस बिल से अगर वहां पर डाक्टर लोग जा सकें, तो मैं इसका स्वागत करूंगा, लेकिन इससे वहां पर कोई भी डाक्टर जाने वाला नहीं है।इस बिल की प्रावधानों की देखने से पता चलता है कि मानो हमारे यहां टैकनिकल और अनुभवी लोगों की कोई कमी नहीं है।हमारे यहां डाक्टर्स और इन्जीनियर्स की कोई कमी नहीं है, उनका बाहुल्य है।लेकिन वह चाहते हैं कि उनकी
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[ श्री शिवनाथ सिंह]
सर्विस की सिक्योरिटी हो, एम्प्लायमेट की सिक्योरिटी हो।आपने तो केवल एक सिक्योरिटी उनको दे रखी है कि अगर उनके रजिस्ट्रेशन कराने में कोई खामी है, बिल के प्रावधानों की पूर्ति करने में कोई खामी है तो हम उसे सजा जरूर देंगे।नौकरी दे या न दें, लेकिन सजा जरूर देंगे ।आपने इस बिल मे प्रावधान किया है कि जो भी आदमी अपना रजिस्ट्रेशन नही करायेगा उमको तीन साल तक के कारावास का दण्ड दिया जा सकता है और जुर्माना भी किया जा सकता है।लेकिन आज इसकी आवश्यकता नही है।आपके पास सैकडो डाक्टर्स और इन्जीनियर्स है।लेकिन जो भी इन प्रावधानों को नहीं मानेगा उसको आप सजा देंगे।इस बिल को पढ़ने से जो हमारे देश की हालत को जानते नही है उनको ऐसा आभास होता है कि डाक्टर्स और इन्जीनियर्स कमी है और जैसा मत्री महोदय ने कहा, डाक्टर्स देहातो मे ज्यादा नहीं जाते है।मैं चाहता हू कि सरकार अपनी बेसिक पोलिसी को चेन्ज करे |इस बिल के द्वारा पाच लाख रुपये खर्च के बढने का अनुमान लगाया गया है।अवश्य खर्च बढेगा और उनको बढ़ना चाहिए।यदि हम इन्जीनियर्स और डाक्टर्स को सर्विस दे सकें तो खर्च बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है ।यह बिल इन लोगों के लिए हार्डशिप पैदा कर रहा है, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इन प्राविजनों पर थोडा- सा सोचे और उनको ठीक ढंग से बनाये |Service Bill 320
कि इसमें ' मैं' की जगह ' शल' होना चाहिए ।जिसको आप मैडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलायें उसको आपको अलाउंस देना चाहिए ।जिन लोगों को आप मैडिकल एग्जामिनेशन या इंटरव्यू के लिए बुलायेंगे उनके लिए मापने क्लाज 13 और 14 में लिखा है कि सेंट्रल मवर्तमेंट जिनको बुलाती है उन्हें बाउंस दे सकती है।आपने उसको जरूरी नही रक्का है।यह जरूरी नहीं है कि आप किसी आदमी को सबिस में ले ही कें, लेकिन यह प्रावधान रक्खा है कि योगिय।आपने डिस्केशन कर दिया है।मैं कहना चाहता
इसके साथ ही आपने इसमे जो पेमल क्लाज रक्खा है उसमे भी डिफेक्ट है।क्लाज 25 ( बी) मे यह है :
" he shall be punished with imprisonment which may extend to five years and also with fine which may extend to two thousand rupees."
इस प्रकार का प्रावधाम आज की हालत मे हमको हार्डशिप लगता है।यदि कोई आवश्यकता हो, कंट्री को आवश्यकता हो, एसेन्शल सर्विसेज के लिए आवश्यकता हो तो आप इससे भी अधिक मजा दे सकते है, लेकिन आज के हालात मे अगर आप इस प्रकार का प्रावधान रक्खेंगे तो डाक्ट में
और इन्जीनियर्म के मन मे दूसरी प्रकार की भावना होगी।मैं मबी महोदय से निवेदन करना चाहू गा कि आप इन प्रावधानो को थोडा नर्म करे, और आज के हालात के अनुसार उनको बनाये ।हो सकता है कि पाच दम मालो के बाद हमारी एकानमी बढ जाये, डाक्टर्स और इन्जीनियर्स को खपाने की पावर बढ़ जाये, तब इस चीज की आवश्यकता पड़ सकती है।मैं तो कहूंगा कि जब भी देश की सुरक्षा के लिए हमने डाक्टर्स, इन्जीनियर्स, सिपाहियो या किसी भी कटेगरी का आह्वान किया है तो पाया है कि जहां दस आदमियों की आवश्यकता है वहा हजारों लोग लाइन में खड़े हुए हैं।जो प्रावधान आपने रखा है उसका अवसर अभी नहीं आया है।जो भी इस बिल के प्रावधानों को पढ़ता है उसके मन है में शंका होती है, खासतौर से उन लोगों के मन में जो स्वेच्छा से सामने जाते है।उनकी भावना को इससे डेस लगती है।इस बिल के प्रावधान आवश्यकता पड़ने पर अच्छे हो सकते हैं लेकिन बाज के हालात में मौजू नहीं हो सकते ।इतना होते हुए भी मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन यह अनुरोध करता हूं कि जो इसमें हार्डशिप है उसकी ओर सरकार ध्यान दे और उसको बोड़ा- सा रिलेक्स करे।321 National
SHRI SOMNATH CHATTERJEE ( Burdwan): I generally support the objectives behind this Bill.During emergencies or to achieve some social objectives, it may be necessary to have a cadre of eligible persons such as doctors and engineers whose services could be called upon.This is a peculiar state of affairs in this country.There are unemployed doctors and engincers.Yet law has to be made for obtaining their services to carry out or implement various social welfare schemes and render military service.That shows that there is a bottleneck somewhere, as a result of which unemployed doctors and engineers have not been coming forward in sufficient numbers for the purpose of rendering service for the country.No easy solution could be found.During the last 25 years, the situation ha: not developed in which these technical people could come forward and spread out to the villages, and render service in primary medical centres where there is more need for their services than in the cities.It has to be looked into ; why there has been this disincentive for doctors and engineers.However, since this Bill has come before the House we are supporting the obiective behind the Bill.It is now late for giving amendments ; perhaps they would not be considered.So, I want to make some suggestions about the provisions of the Bill.I shall first refer to the definition of ' national service' in the Bill.I agree with Dr.Pandey that it would have been better if there had been a fuller definition of national service.In the Statement of Objects and Reasons some of the things had been mentioned such as construction of dams in remote and difficult areas, family planning programme and health services in rural areas, etc.There is no reason why these objectives could not be given in the definition clause itself?Why should it be left to the rule making authority.That would have made this Bill self- justifying and it would have attracted probably the attention of the unemployed people much more.Clause 7(2) on page 4 says that every qualified person enlisted for any national service shall be bound to serve in any position or post to which he is appointed ..Such posts should be commensurate with the educational
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qualifications and experience of the persons whose services are to be utilised.If you appoint a doctor or engineer to any and every post, it will not be conducive to get the best out of such qualified persons, and there should be a tendency to avoid enlistment by these persons although they may be unemployed.The proviso to clause 15 says " Provided that such payments shall be on scales not less favourable than those admissible to persons of like qualifications, experience and length of service in similar positions under the Government.It shows that the Government are bound to pay the same emoluments which their employees are getting.But, Sir, there is one suggestion which I wish to make for the Minister' s consideration v` z.; should we not make it specific that those qualified persons who are enlisted, who are already employed, should not be given any emoluments which would be less favourable than what they are getting under private employment.If the enlisted persons find that they will be given much lesser salary and their service conditions would be much worse, there will again be tendency to avoid enlistment and it will frustrate and defeat the purpose of this Act.Clause 23(7), at page 14, provides that if an enlisted person has rendered service for the period mentioned, then he can go back to his old employer and he should be given such terms and conditions to which he would have been entitled had he continued in that employment.Sir, my suggestion for the Minister' s kind consideration is that it should be made clear that those persons who go back after 4 years of service to the country should not lose the position they were occupying at the time of enlistment.They should be ensured promotion, the scale of pay, increased allowances, which they otherwise would have got had they continued under private employment.This would be inducive for those persons who certainly would not like to be in worse position after they go back to their old employer after serving for four years, giving four years of life, to the country.I would also request the hon.Minister to frame regulations and rules to the effect that amongst the enlisted persons those who are