ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
माननीय अध्यक्ष प्रश्न सं.181, श्री धर्मवीर सिंह ।श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय इस्पात मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आजकल बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है।दक्षिणी हरियाणा में, जो मेरा लोक सभा क्षेत्र है, जिसमें तोषाम, खन्यक, डाडम, दादरी, महेन्द्रगढ़ और यहां तक कि नांगल चौधरी, ये सारे ऐसे इलाके हैं, जहां बहुत बड़े पहाड़ों में सर्वे कराया गया था।जहां तक मेरी जानकारी है उसमें ऑयरन ओर की बहुत मात्रा पाई गई थी ।मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर इस प्रकार के इस्पात कारखाना की कोई योजना है, क्योंकि वहां पहले कॉपर खेतड़ी में एक कॉपर का कारखाना था, वह सारी एक ही बेल्ट है, ताकि वहां बेरोजगारों को रोजगार मिल सके?श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने स्पेसफिक हरियाणा के कुछ इलाकों में आयरन ओर के मिलने की सम्भावना के बारे में उल्लेख किया है।मेरे पास इसके तथ्य नहीं हैं और जो मौजूदा जानकारी है, उसके अनुसार भी देश में आयरन ओर की उपलब्धता के बारे में कोई सूचना नहीं है।फिर भी माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, उसके लिए मैं सर्वे करने वाली टीम से पूछ कर उन्हें बताऊंगा |स्टील एक डीरेग्यूलेटेड सैक्टर होने के कारण हरियाणा में सरकार की तरफ से स्टील प्लांट बनाने के लिए कोई सुझाव नहीं है।हरियाणा वाले बहुत सारे स्टील प्लांट्स के मालिक हैं।वे कहीं भी प्लांट्स लेकर जाएं, भारत सरकार उनकी पूरी मदद करेगी।SHRI T.R.BAALU : Sir, Salem Steel Plant has been technically modernised in
2010 and more than Rs.2500 crore have been spent in modernising cold steel
rolling plant, hot steel rolling plant as well as all the equipment have been
Now, the Government of India is trying to just give it on a silver platter to the private agencies.In September, 2010, they called for expression of interests.Those interests have been filed by the private agencies.Government is ready to sell it.This Plant has got a very great history from Anna' s period.Dr.Kalaignar Karunanidhi vociferously fought in the NDC with Madam Indira Gandhi and she came all the way to Salem to lay the foundation stone for this Plant.It is emotionally integrated with Tamil pride and sentiment.Kindly see that this Plant is not handed over to any private agencies.We will come to power within one year in the State of Tamil Nadu under the leadership of Dr.M.K.Stalin.We will definitely come forward to help you to pay hundred per cent money for the Plant ...( Interruptions)
HON.SPEAKER: Hon.Member, short question please.SHRI T.R.BAALU: Sir, this is an emotionally integrated matter.It is a family silver.We cannot sell it for a song.SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Hon.Speaker, Sir, I am grateful to the senior colleague, Shri T.R.Baalu.He has raised a good question in referring to 2010
modernisation and expansion project though this is not the question.Question no.181 is related to something else.He has to be a little patient.I am happy to answer that in the last Session Shri Baalu with some of the senior colleagues of Tamil Nadu raised this issue.They suggested something as to how to run this Plant very viably and I assured them that we have done certain things.The point is that he has quoted 2010 modernisation and expansion plan.If you permit, Sir, I would like to put forth some basic facts how during 2010 how the then Government - I am not accusing politically - after spending Rs.69,000 crore of public money, tax payers' money, country' s poor men' s money, has mismanaged and messed up the thing.They had to enhance around 11 million metric ton of additional capacity after spending Rs.69,000 crore of money.But they have not spent what they had promised in Salem ...( Interruptions) Please Baalu ji ...( Interruptions) I have listened to you ...( Interruptions) It is unbecoming ...( Interruptions) Baalu Ji please do not mislead the House ...( Interruptions) I am answering you ...( Interruptions) |am helping you ...( Interruptions) By shouting, do not divert the attention from the main issue ...( Interruptions) I am helping you.In the last Session, you raised certain things and I assured you that marketing and pricing freedom will be given to the Salem Plant.We have given
that.If that autonomy will help in good functioning of the Salem Plant, we are for
But the point is that the so- called modernisation was a mess.Due to this spending, mismanagement, nepotism, corruption, wrong deeds, today SAIL is at a jeopardised situation.We are facing difficulties.When we are talking about steel, it is a deregulated commodity.It is a deregulated industry.When the private sector is doing excellent work, why not our Government companies with such patrons of the Union Government and respective State Governments?I cannot blame any State Governments.All the State Governments where steel plants are there, they are cooperating like anything.But this august House has to decide about the country' s economy.We all are concerned about the challenging scenario of economy.Steel is a primary commodity.Due to the trade war between China and America, if the world is going to face a major crisis, steel would be the primary commodity to face the crisis.In this challenging situation, the primary issue is how the factory will run and who will run the factory.Public sector has contributed like anything.But the challenge is how to run the economy and to how the factory and economy will perform....( Interruptions)
SHRI T.R.BAALU I would request the Government to appoint a Committee.We will visit the plant and see for ourselves....( Interruptions)
माननीय अध्यक्ष: बालासूरी जी, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं?SHRI BALASHOWRY VALLABBHANENI: Yes Sir.माननीय अध्यक्ष: तो आप प्रश्न पूछें ।SHRI BALASHOWRY VALLABBHANENI: Sir, as per the provision of the Andhra Pradesh State Reorganisation Act, 2014, a steel plant was to be set up in YSR Kadapa district of Andhra Pradesh with the support of the Government of India.माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न हरियाणा का हो, तो क्या आप पूरे हिन्दुस्तान के बारे में पूछेंगे?SHRI BALASHOWRY VALLABBHANENI: Feasibility of any steel plant mainly depends on vast availability of raw material, iron ore and lam coke.I am sure iron ore is available in Bellary area, which is located at a very short distance from Kadapa.To import lam coke, we have two major ports.One is Ennore port and the other is Krishnapatnam port.With these feasibilities, definitely Kadapa port in Andhra Pradesh is going to expand its network.Hence, I would like to request the hon.Minister whether he is going to consider my request.If not, when would he consider my request?SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, though, this is a separate question.I would be happy to answer it, through you, to my dear friend from Andhra
Recently I had been to Andhra Pradesh.Yes, it is stated in the Andhra Pradesh State Reorganisation Act.We have to look into the feasibility of a Steel Plant in Andhra Pradesh.Recently, the Government of Andhra Pradesh has requested the Government of India.Recently I met the Andhra Pradesh Chief Minister and my dear friend, Shri Jaganmohan Reddy.He has raised this point with the hon.Prime Minister and also with me.There is a need for a long- term supply assurance of iron ore from NMDC.The Government of India is hundred per cent agreeing with the proposal of the Government of Andhra Pradesh.We will be supplying seamlessly hundred per cent iron ore to Andhra Pradesh and Andhra Pradesh would find out a suitable investor to create a big steel plant at Kadapa.We are also planning to have a greenfield steel plant with one of the major international investors at our Rashtriya Ispat Nigam Limited ( RINL),
श्री गुमान सिंह दामोर: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आज मेरा प्रश्न लगा, तो मेरे मन में ऐसी खुशी थी, जैसे एक दुल्हन ब्याह करके ससुराल में जाती है और जब वह देखती है कि ससुराल में तो टॉयलेट ही नहीं है, तो उसकी खुशी गायब हो जाती है।वैसे ही मेरी खुशी उत्तर देखकर हो गई है।माननीय अध्यक्षः आप अभी केवल प्रश्न पूछें।श्री गुमान सिंह दामोर : मैंने जानना चाहा था कि मेरे संसदीय क्षेत्र रतलाम में जो जनजातीय समाज
के मन्दिर हैं, उन मन्दिरों में छत तक नहीं हैं, वहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई सुविधा नहीं
मंत्री जी ने उत्तर दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा प्रस्ताव कब तक आएगा?माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मन्दिर राज्य सरकार का होता है, केवल पुरातत्व विभाग के मन्दिर में ही केन्द्र सरकार काम करवा सकती है।मंत्री जी, आप जवाब दें ।श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मध्य प्रदेश काडर के अधिकारी भी रहे हैं।मुझे लगता है कि उनकी जानकारी में कुछ ऐसी बातें होंगी।मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि रतलाम में दो स्थान हैं, जो राज्य पुरातत्व अभिलेख के तहत हैं।भारत सरकार के एएसआइ विभाग के पास कोई मन्दिर नहीं है।मैं आपके माध्यम से उनको और इस सदन को बताना चाहता हूँ कि बिलकेश्वर मन्दिर 10वीं और 11वीं सदी का है, जो बिलपाक तहसील में है, वह मन्दिर हमारे विभाग के पान नहीं है ।वह राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग के पास है।महाकाल मन्दिर 10वीं और 11वीं सदी का है, जो धराहड़ तहसील में है।वह मन्दिर भी राज्य सरकार के पास है।देश में एएसआइ के तहत जो मन्दिर का डिवीजन करता है, उसके दो सेन्टर हैं, एक भोपाल में और दूसरा चेन्नई में है।जिले के जो मन्दिर सर्वेक्षण में आए, सर्वेक्षण का मतलब यह नहीं है कि वे एएसआइ की प्रॉपर्टी हो गए, मैं उनको इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि उनको भविष्य में लिखने में और आगे बढ़ने में सुविधा होगी।शिव मन्दिर, गुनावत, देवी सिंह मन्दिर आदि हैं।ऐसे पाँच स्थान इनके क्षेत्र के हैं ।माननीय अध्यक्ष: आप पूरे मन्दिर की बात न कहें ।माननीय अध्यक्ष: आप पूरे मंदिर मंदिरों के नाम मत सुनाएं।श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: इनके क्षेत्र के ऐसे पांच स्थान हैं, जहां के मंदिरों के सर्वेक्षण में या तो राज्य सरकार को लिखना पड़ेगा या राज्य सरकार हमें कहेगी तो एएसआई अवश्य उनको ले सकती है।गुमान सिंह दामोर: माननीय मंत्री जी, मैं दो- तीन मंदिरों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।झौआ का टेटकीमाता मंदिर है, रतलाम का कवलका माताजी का मंदिर है और राणापुर झौआ का बाबा देव का मंदिर है।यहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं ।यहां पर पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए, मंदिर पहुंचने के मार्ग की व्यवस्था हो जाए और यात्री विश्राम गृह की व्यवस्था हो जाए ।माननीय अध्यक्ष: हमें संसद में प्रश्न पूछने की क्वालिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा।माननीय सदस्य, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं?किसी भी मंदिर में नल और रोड केंद्र सरकार नहीं बनाती ।नल आपको लगवाना पड़ेगा अगर देवस्थान का नहीं है।आपको अगर रोड बनवानी है तो एमपी लैड से बनवानी पड़गी, अगर देवस्थान का नहीं है ।श्री सौमित्र खान: धन्यवाद सर ।मेरा संसदीय क्षेत्र बिशनुपुर का सांडेश्वर बाबा मंदिर एक हजार साल पुराना है, वह टूट रहा है।जब इंजीनियर या डायरेक्टर को फोन करता हूं, तो बोलते हैं कि तीन महीने के अंदर ठीक हो जाएगा ।ऐसा करते- करते तीन साल हो गए।मेरे एरिया में सांडेश्वर बाबा मंदिर, जहां लाखों दर्शनार्थी आते हैं, वह मंदिर टूट रहा है।एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछने पर बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा ।हम बोलते हैं कि एमपी लैड से काम करेंगे, तो बोलते हैं कि आपके पैसे की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन आपका काम हो जाएगा।मेरी विनती है कि बिशनुपुर के इस मंदिर की कितने दिनों में रिपेयरिंग हो जाएगी?श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: माननीय अध्यक्ष जी, अगर एएसआई की सूची में वह मंदिर होगा तो मैं आपके माध्यम से उनको आश्वस्त करता हूं कि उस कार्रवाई की सारी जानकारी मैं समयबद्ध तरीके से उनको पहुंचा दूंगा।माननीय अध्यक्ष: श्री जगदम्बिका पाल जी, कृपया संक्षेप में प्रश्न पूछें।श्री जगदम्बिका पाल: महोदय, आपने कहा कि संक्षेप में प्रश्न पूछना है और क्वालिटी को भी बढ़ाना है तो स्वाभाविक है कि आपके निर्देश का पालन करूंगा।माननीय मंत्री जी ने बहुत व्यापक उत्तर दिया ।उन्होंने कहा कि अगर एएसआई की सूची में होगा तो हम जरूर पैसा देंगे।उन्होंने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि जो जो हिस्टॉरिकल मॉनुमेंट्स हैं, उनका कंजर्वेशन एएसआई करती है।मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बुद्ध सर्किट के ऐतिहासिक महत्व वाला
कपिलवस्तु, जो गौतमबुद्ध जी का जन्म स्थान है, एएसआई के अंतर्गत है ?यदि है, तो वहां पर जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, जहां बहुत दिनों से मांग चल रही है कि राष्ट्रीय संग्रहालय में बुद्ध जी के दो अस्थि कलश रखे हुए हैं, बुद्ध सर्किट के टूरिस्ट पूरी दुनिया से आते हैं।वे कुशीनगर, सारनाथ, कपिलवस्तु और सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, आते हैं।मैं सौभाग्यशाली हूं, जो यह मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है।क्या उसे वहां पर राष्ट्रीय संग्रहालय में रखने की कृपा करने हेतु आश्वासन देने का कष्ट करेंगे?कपिलवस्तु के बुद्ध सर्किट के उस मॉनुमेंट के विकास के लिए कौन से कदम उठाएंगे?श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: माननीय अध्यक्ष जी, इनका सवाल मूल प्रश्न से नहीं जुड़ता है, लेकिन यदि आपकी अनुमति हो तो उनको जरूर जवाब दूंगा ।उनको अच्छी तरह से जानकारी है कि कपिलवस्तु हमारे बुद्ध सर्किट का हिस्सा है।दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि नैशनल म्यूजियम में जो अस्थियां रखी गई हैं, मुझे लगता है कि यहां पर किसी प्रकार का आश्वासन देना ठीक नहीं है।मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि एक बार हमें यह देखना पड़ेगा कि जहां पर ये अस्थियां रखी जाएंगी, वह स्थान सुरक्षित है या नहीं।केवल मेरा मंत्रालय यह फैसला नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि जब कभी मैं इस संबंध में बात करूंगा यदि कोई ऐसी परिस्थितियां होंगी तो मुझे लगता है कि कोई हठधर्मिता मंत्रालय के सामने नहीं है।SHRI HASMUKHBHAI SOMABHAI PATEL Honourable Speaker Sir, My mother tongue is Gujarati and to enhance the pride and prestige of my mother tongue, I seek your permission to put my question in Gujarati.First of all I congratulate Ministry of Human Resource Development and Government of India, under the leadership of Hon' ble Prime Minister Shri Narendra Modiji for framing new education policy after 34 years i.e.after 1986.I would like to know from the Hon' ble Minister, through you, as to what is the fundamental principle for preparing school syllabus for the entire country?Whether the State Governments are empowered to prepare any special syllabus for their schools?डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमान्, एनसीईआरटी पूरे देश के लिए पाठ्यक्रम सुनिश्चित करती है ।लेकिन उसके लिए कुछ मानक हैं, कुछ बिन्दु हैं, जिससे पूरे देश के लिए कुछ बिन्दुओं पर पाठ्यक्रम सुनिश्चित होते हैं।चाहे वह देश की आज़ादी का विषय हो, चाहे वह लिंगभेद का विषय हो, चाहे राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय हो, क्योंकि यह राज्यों का विषय है और वे अपना पाठ्यक्रम अपने आप सुनिश्चित करते हैं।उनकी जो सांस्कृतिक और भौगोलिक परंपराएं हैं, इसलिए पूरे देश के लिए एकरूपता संभव नहीं है।लेकिन एनसीआरटी जो पाठ्यक्रम तैयार करती है, उसको बहुत सारे राज्य फॉलो करते हैं।SHRI HASMUKHBHAI SOMABHAI PATEL: Honourable Speaker Sir, as for my
second supplementary question, I would like to know from the Hon' ble Minister
English translation of the speech originally delivered in Gujarati.what mechanism do we have to take actions against fake education boards?And what procedure is followed by the Government of India if any complaint is received and the steps that have been taken by the Government of India to prevent creation of such fake education boards in this regard?डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमान्, जैसे मैंने पहले भी यह बताया है कि यह राज्यों का विषय है।यदि कोई फर्जी शिकायत आती होगी, तो राज्यों के पास आती होगी और उसके ऊपर कार्रवाई करने का उनके पास पूरा अधिकार है ।SHRI B.MANICKAM TAGORE: Sir, there is a fear that through the New National Educational Policy, the Central Government will be framing and controlling the States' syllabuses.Will the Minister assure the House that the Central Government will accept the diversity and allow the States to function as independently as they have been and it will not be a case of ' One Nation, One Syllabus' like the ' One Nation, One Poll'?Can the Minister assure the House that the States will have their independence in choosing their syllabus?डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमान्, मैं पहले भी बता चुका हूं और जहां तक एक राष्ट्र का विषय है, तो मैंने पहले भी सदन को अवगत कराया है कि भारत की जो भौगोलिक और श्रेष्ठ सांस्कृतिक धरोहर है, समतावाद है, लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, लिंगभेद है, असमानता है, पर्यावरण है, सामाजिक बाधाओं का निराकरण और वैज्ञानिक सोच के साथ ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसके जो भी मानक हैं कि इसी के आधार पर राज्यों में जो एससीईआरटी हैं, जिसके तहत वे अपना पाठ्यक्रम सुनिश्चित करते हैं।अतः वे इन बिन्दुओं को लेकर अपना पाठ्यक्रम तय करते हैं।SHRIMATI PRATIMA MONDAL: Thank you, hon.Speaker, Sir.The traditional education system does not have a career focused approach.The modern world has changed drastically.The schools, especially the Government Schools, should provide technical education at a basic level.So, I would like to know from the hon.Minister, through you, whether the Government has taken any steps in this direction and whether career counselling sessions are held at schools.डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमान्, यह पहले भी कुछ पाठ्यक्रमों में समाहित है।लेकिन जो नई शिक्षा नीति का मसौदा आ रहा है, उसमें आपकी भावनाओं को समाहित करने की पूरी संभावना है।श्री रमेश बिधूड़ी : महोदय, अमेरिका और रशिया के अंदर जिस प्रकार से पेट्रोल की जो कीमतें हैं, वे अगर स्टेबल रह सकती हैं, लेकिन भारत में प्रतिदिन उसमें उतार- चढ़ाव होता रहता है, जिससे लोगों के मन में असमंजसता की स्थिति बनी रहती है।क्या भारत सरकार या मंत्रालय भी कोई ऐसी नीति बनाएगा कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं, वे स्थायी रूप से कहीं न कहीं एक निश्चित समय पर टिकी रहें, जिससे ब्लैकमार्केटियर्स लाभ न उठा पाएं ।कभी- कभी वे लाभ उठा लेते हैं कि अगर रेट बढ़ेंगे तो रात को सेल करने में एक घंटा - दो घंटा पहले बंद कर देते हैं।अगर दाम सस्ते होते हैं तो वे उसे अगले दिन तक भी ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं ।SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Hon.Speaker, Sir, before I start the answer, I would like to say that the hon.Petroleum Minister who is sitting next to me, can correct me if I am wrong.Nowhere in the world are the prices of petroleum or crude kept steady for a predictable duration of time.They are normally linked with all the fluctuations in the global market.माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न वित्त मंत्री के रूप में इसलिए आ गया है क्योंकि यह टैक्स का विषय है, इसलिए वह फाइनेंस के अंदर आ गया है।आपको नहीं बता रहा, मैं जनरल बात बता रहा हूँ ।लोग सोच रहे होंगे इस प्रश्न का उत्तर वित्त मंत्री जी क्यों दे रही हैं।इस प्रश्न में एक बात पढ़ोगे कि टैक्स का विषय आ गया है, इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में आ गया है।श्री रमेश बिधूड़ी : सर, माननीय पेट्रोल मंत्री जी से मेरा निवेदन है मैं उनको बधाई भी देना चाहूंगा कि
जिस प्रकार से प्रधान मंत्री उज्जवला योजना के अंदर टारगेट से पहले उन्होंने माताओं- बहनों के