Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
Panjab I
[ श्री बलराम दास टण्डन]
डेट लेप्स हो गई है और आज ऐक्ट बन रहा है, तारीख आज से बहुत दिन पहले ख़त्म हो चुकी है, उन के ऊपर इस पेनलटी को लगाने की कोशिश न करें ।उन को क्यों इतना दंड दे अगर ऐसी बात वे रूल्ज़ में रखने के लिये अपने आप को असमर्थ समझते हैं तो मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय सदन को इस बात का विश्वास दिलाएं कि वे किसी प्रकार की पेनलटी किसी सूरत में भी उन पर लगाने की कोशिश नहीं करेंगे ।इन शब्दों के साथ मैं स्पीकर साहिब, आप के द्वारा मिनिस्टर साहिब की सेवा में यह बात रखना चाहता हूं कि जिस प्रकार केंद्रीय सरकार दिल्ली में 1 / 12 ले कर काम चला रही है उसी प्रकार वे भी ले लें ।जब दिल्ली में ऐसा होता है तो कोई वजह नहीं है कि हमारे सरहदी सूबे मे जब कि सरकार सारे देश में सोशलिस्टक पेट्रन ग्राफ़ सोसाइटी कायम करना चाहती है, दिल्ली से ज्यादा टैक्स वसूल करे ।इस बार्डर के सूबे में बैठ कर दिल्ली से ज़्यादा टैक्स वसूल करने में कोई जस्टीफिकेशन नहीं नज़र आती ।अन्त में मैं फिर आप के द्वारा उन से यह अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार की तरह ही वे भी 1 / 12 टैक्स लेकर ही काम चलाने की कोशिश करें ।ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ( ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ iepetition ਨਾ ਹੋਵੇ ।ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉਤੇ ਰੱਸੀ ਰਗੜਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘਾਸੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਚਿਕਨੇ ਘੜੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀ ।ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ reference ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 1954 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ stock in hand ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ taxation ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, Sales Tax ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ purchase basis ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ।ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਕਤ stock in hand ਮੌਜੂਦ ਸੀ ।ਅਜ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।State Tax ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ Central Government ਵਲੋਂ excise duty ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ।ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ Sales Tax ਸੀ ।ਇਸ system ਨੂੰ 1954 ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ purchase basis ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ।ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ stock in hand ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗੇਗਾ ।ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੋ ਗਲ ਹੋਈ ਹੈ ।ਟੈਕਸ ਦਾ system ਬਦਲਿਆ ਹੈ, State Government ਦੀ ਬਜਾਏ Central Government excise duty ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਅਜ ਵੀ ਬਹੁਤ stock in hand ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ।PUNJAB VIDHAN SABHA
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਮੰਨ ਲਈਏ ।ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ।ਮੈਂ
Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library
THE PUNJAB TEXTILES AND SUGAR ( EXISTING STOCKS) PURCHASE TAX (33)67 AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL
ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸੀ ਵਧੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਵਿਪਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ system ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ Minister ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਸਖਤੀ ਹੈ ..ਆ ਜਾਯ ਯਥ : On a point of order, Sir, ਞ੍ਚ ਰਲਾ ਦੀ ਕਰਾਂ ਸੇ ਭਾਵ ਵੀ ਵੀ ਹੈ ।( laughter)
ਸ਼ਕਲ ਵਧ : Order please, ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਜੇ ਕੀ ਵੇ ਗੀ lobbies ਸੇਂ ਅਸੀਂ ਯਾਧੋਂ ।( If they want to talk to each other, they may please go to the lobbies.)
ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ।ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਉਪਾਰੀ ਇਸ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਝੇਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ।ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ system ਇਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।Whole salers ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ।ਬਾਕੀ traders ਸਭ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ whole salers ਹੀ ਗਰੀਬ ਹਨ ਔਰ retailers ਅਮੀਰ ਹਨ ।ਦੂਜੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ " ਅਕਲ ਛੋਟੀ ਸੀ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੋਈ ।ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਨਬੁਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ figures collect ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ data ਖੁਦ collect ਕਰਦੀ, ਉਹ ਬਿਉਪਾਰੀ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਨਠਦੇ ਭਜਦੇ ਰਹੇ ।ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਧਰ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ।ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ rules ਉਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਮਨੇ ਰਖੇ ।ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਸੀ, ਦੁਖ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨੀ ਨਸਭਜ ਕੀਤੀ ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ' stock in hand' ਦੇ basis ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ।ਪਰ ਜੋ ਜਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ amendment ਦਿਤੀ ਇਸ ਨੂੰ 1/12 ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
चौधरी धर्म सिंह राठी ( सम्भालका) : स्पीकर साहिब, मैं सिर्फ एक मिनट ही लूंगा ।यह जो कुछ पास हो चुका है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है ।जो कुछ कहना था सब कुछ कहा जा चुका है।अब तो इस थर्ड रीडिंग के वक्त मैं मिनिस्टर साहिब से सिर्फ एक रिक्वैस्ट करना चाहता हूं ।वह पैनल्टी क्लाज़ ( penalty clause ) के बारे में है।मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो आदमी इस बिल के पास होने के बाद जल्दी जल्दी अपनी रिटर्न भेज दे और पेमैंट भी जमा करा दे उस पर यह सज़ा वाली क्लाज लागू न की जाए क्यों कि इस बिल के पास हो जाने से एक ऐसी चीज़ पैदा होने वाली है जो कि अब से पहले नहीं थी ।