PHALGUNA 25, 1887 ( SAKA) Budget ( Gen.Di.) 5954
achievement at all.There our policy has completely failed.Why are we not going to revise it?I do not say that there should be completely free food trade, but I only say, as has been suggested, that if you keep the entire food trade- distribution, control, everything to the State, you are certainly asking for trouble and you are inviting chaos and anarchy in this country.The best thing would be a via media.Let us have bigger zones to which surplus States and deficit States are attached together.If there is any deficit, it may be possible for us to meet it by the imports that we are getting.Within that bigger zone there should be free trade.That is one solution that will be effective.liament.In private enterprise this danger is partly cancelled by multiple or plural controls and competition.Another eminent writer says:--
The socialist ideal is not satisfied by an enlightened despotism dispensing benefits through the medium of a bureaucracy.Such a regime may better the material condition of the subjects but it castes them into and confines them within the moral and political condition of mere administres and it does not form citizens- men, that is to say, who know how to play their part in administration and its burdens, Still less does it form socialists- men, that is to say, who feel a continuous solicitude for their neighbours which is shown in action by an increasing devotion to their well- being.A socialist is he who knows himself to be his brother' s keeper."
Our minds are very clear so far as socialism is placed as an ideal, but what is the method which we are going to pursue?Neither the Bhubaneswar Resolution nor any other resolution is clear on the point as to how we are going to achieve it.Unless we have full employment, how are we going to give to everybody housing, food and every other thing?You cannot feed a nation on doles.Unless there is full employment, there is no other alternative.You cannot say that you can feed the nation on doles and even if you do that, I think, it is not very honourable; it is not worthy of the dignity of a self- respecting nation.We must be very clear about these ideals.I was saying that we are not reviewing our policies.Take, for example, food.We have imposed these food zones and we find that these zones have created a lot of trouble and disparities.The purpose of these food zones was that the deficit States should be well- fed.In the surplus States they have good rations, low food prices; but, I think, that is no
Then I also do not agree with the emphasis that is being placed on fertilisers, chemical fertilisers.We are short of foreign exchange.I dare say that we have not certainly made use of the indigenous fertiliser, that is, compose manure which is much more beneficial for the soil and that is lying in heaps all over the country.have not done anything; on only we are saying that we are making use of it.One thing that is worrying us is what we are doing ourselves.The need of the hour is more production, more productivity.Any person who sets up a factory, the farmer in the field, the worker in industry, even the capitalist who organises that factory.I think, does a service to this country in this present predicament.I think, that is the thing which we desire foremost.This is the call of the time.But what are the politicians doing?Are we also making our contribution?Violence is breaking out everywhere in the land.Is this the proper atmosphere?Whatever Acharya Kripalani says or anybody else says, I can say that the disturbances that broke out in Bengal were not food riots.Hardly any grain shop was looted.Why was all the fury directed against the centres of communications, against the police outpost and all that?It was
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[ Shri S, N.Chaturvedi]
not a food riot; it was sabotage, possibly in preparation for the invasion of the Chinese in the coming summer.This is what is happening.I am not gladdened by the advice the Centre has given to the Government of West Bengal and made them retrace their steps.The United Leftists Front has done what it has done.I say they are cowards to castigate innocent people to go to the streets and take to violence.They are cowards.Then, they slink back and let the people die on the streets.I have no respect for those people.Let them come and face the bullets if they think they are really motivated by the good of the people.What are the politicians doing?The politician, I say, is the greatest exploiter; he is the greatest mischief- maker ...( Interruptions).I am also a politician and we must look at ourselves.We also criticise; we criticise everyday and we preach hate from every platform.That hate, that venom, is creating violence everywhere.We must watch our own actions.We must do some sort of selfintrospection.I may quote one thing here as to what has been said about the developing countries.I will not name the country.I quote:
" Frequently, the State is compared to the organised bandits of the backlands exacting their tribute and leading a purely parasitic existence.The idea that economic development takes place in spite of, rather than because of, State action is well expressed in Brazilian saying, " Our country grows by night when the politicians sleep."
That is probably what we are seeing happening in this country.is happening in other Legislatures.Even here, in this House, certain things are happening which are below the dignity, the decorum of the House.That is cutting at the very foundations of our democracy.If these things continue democracy will not stay in this country.It is not only that our legislatures are not behaving properly all the political leaders are inciting people to violence roundabout and they are also behaving in the same manner in this House.What is worse is that the student community, the youth of the country, the coming generation, is also being impregnated with hate and violence and with no other ideals.That is what is happening in this country.Mr, Deputy- Speaker: He should conclude now.Shri S.N.Chaturvedi: I am concluding, Sir.I have no time and I only say, in conclusion, that I hope the suggestions which I have made will be taken note of by the Finance Minister.Shri V.V.Thevar* ( Thanjavur): Mr.Deputy- Speaker, Sir, at the outset I wish to convey my thanks for having given me an opportunity to express my views on the budget....डा० राम मनोहर लोहिया ( फर्रुखाबाद) : माननीय सदस्य अंगरेजी की जगह तमिल बोल रहे हैं पूरा संसद् इसका पूरी तरह स्वागत करता है ।श्री राम सहाय पाण्डेय ( गुना ) : हम भी डा० लोहिया की बात का समर्थन कर रहे हैं ।एक मानोनय सदस्य : तमिल का स्वागत हो रहा है .( व्यवधान) Mr.Deputy- Speaker: Members cannot go on speaking like this.They shout at the top of their voice.Some dignity must be observed.Yes, the hon.Member may continue his speech.So many people come here to watch with a sense of awe as to what is happening in this House and what
* English translation of the speech delivered in Tamil.PHALGUNA 25, 1887 ( SAKA) Budget ( Gen.Dis.) 5958
and to increase such food production as give a fair income within a short period, I want to suggest the following measures to be taken:
Shri V.V.Thevar: Sir, there is no provision in the Constitution of India that only those who know English or Hindi well should become the Members of Parliament; hence certain members who know only their regional languages also get elected to this august body.If we want to take part in the deliberations here, we provide you, Sir, with an advance copy of the translation in English or Hindi of the speech even before we speak in the regional language; this procedure has not given an opportunity to other Hon.Members to understand the sum and substance of the speech.If we want to create a real and true National integration, such speeches in the regional languages should be translated in all the fourteen languages to enable Hon' ble Members to understand the views of the speaker in the regional language; besides, facilities for translation should be provided in the meetings of the Consultative and Standing Committees also.At the time when we are confronted with the problem of increasing our food production, permission should be granted to purchase from abroad agricultural implements necessary for increasing production, such as small tractors, power sprayers, power drilling machines, machines for launches for fishermen, etc., by removal of the restrictions in respect of foreign exchange.In the Thanjavur District ( Madras State) about 5 lakh acres of land remain dry without adequate irrigation facilities in the C.M.P.irrigated area spread over in Thanjavur, Orathanad, Pattukkottai and Aranthangi taluks.Although irrigation facilities are available to 3 lakh acres, yet their yield is affected on account of paucity of water supply.Even in the irrigated area, since there is no water supply for a period of five months, farmers are put to hardship due to their being rendered jobless during that time.Therefore, to provide irrigational facilities for increasing food production
( i) facility of research to find out the existence of the sub- soil water and exploratory tubewells should be provided,
( ii) deep tubewell sets by means of power- drilling operations should be provided to the farmers to utilise the sub- soil water and to meet the cost thereof, 25 per cent should be given as subsidy and balance amount advanced as loan to the farmer.In case the drilling operation for tube well is not met with success, then the entire cost of such drilling operations and expenditure incurred should be borne by Government.Having made these provisions in the Crash Programme for 1966-67, this should be implemented without further loss of time.These steps will definitely increase the food production which will in turn better the standard of living of the farmer.I, therefore, say that necessary action be taken immediately in this regard.In the Thanjavur District, under the Package Programme agriculturists are granted short- term loan of Rs.150|per acre up to a maximum of Rs.1,000 per agriculturist through the Reserve Bank of India.With this amount only 6 acres of land can be manured.Agriculturists possessing over 6 acres of land are not able to manure their lands, which effects the production.limit should be raised to Rs.2,000/-.In agriculture, production is affected by pests to a great extent.Agriculturists are not able to protect their crops by individually spraying pesticides etc.Thus there is urgent need for the Government to take over the responsibility of protecting the crops by a thorough application of pesticides.This should be done at Govt, cost by
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[ Shri V.V.Thevar]
using modern methods like helicopter spraying etc.With the same vigour as epidemics like small- pox, cholera etc., are fought in the rural areas.It is needless to emphasise that fighting the pests is one of the major steps towards increasing the food production in the country.In the Madras Government, development project works are taken up under the set- up of Panchayat Unions.Those Panchayats which are not having sufficient income to pay money according to their share of contribution are not able to undertake developmental works.Developmental works are being carried on only in the Panchayats having adequate income and the rest are unable to take part in the development projects.The result is that, these poor Panchayats which are functioning under the democratic setup are not in a position to carry out the Plan Schemes.Thus, as in the Uttar Pradesh where special grant is given to the backward areas, special grant should be afforded to the economically backward areas in the Thanjavur District in Madras State also.Further, schemes for the Plans should be framed at the lower level such as Panchayat Unions and Districts, and their implementation should be trusted to the Government.Since the schemes are now at present framed at the top level for implementation in the villages, there is not a realistic approach made and we have not achieved the desired targets.In Tamil Nad due to the recent severe cyclone and sea erosion, in the affected places like Rameshwaran and Aranthangi taluks, thousands of fishermen living on the coastal line have lost their houses, properties and lives.Due to the recurrence of this Cyclone and the sea erosion for the past so many years, the fishermen community is in a state of complete extinction.Although the Government are not in a position to provide them with houses in order to safeguard their properties and lives, the Government should at
least construct a Community Hall in every village with facilities of radio and telephone so that in times of danger, they would be able to protect their properties and lives by staying in these Community Halls.I request the Government to take steps in this regard.[ SHRI SHAM LAL SARAF in the Chair]
It is the cherished desire of Gandhiji to develop the villages.With the development of villages, the country develops.The Life Insurance Corporation of India is granting loans from its funds against the security of the life policies and lands to the policy- holders for the purpose of constructing houses.A larger number of policy- holders are in the villages.Hence it is not an act of justice to grant loans for construction of houses in the urban areas rather than in the rural areas.The Government may advance loans for construction of houses in the urban areas.When the loans given to the Co- operative Housing Societies for building houses in villages are being substantially reduced due to paucity of funds, the L.I.C.should make loans for construction of houses in the villages.The policyholders in the villages are also owning immovable properties and any amount of loan can be readily advanced to them.Further, justice demands that the funds collected in the villages should be used for advancing the loans for construction of houses in the villages alone.The villagers who are under the belief that they would get the insured money in the event of their deaths, will be attracted to take more policies when the extension of such a facility is made to them.Moreover, Sir, the bonus amount paid to policy- holders works out to only 2 per cent whereas L.I.C.collects interest at the rate of 6 per cent for the loans given to policy- holders.This disparity is not justiflable.Therefore, the rate of interest for the loans
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To set right the above slate of affairs and to bring real democracy in villages it is very essential that the institution of village munsiff and kar nams should be abolished straightaway and the collection of revenue be entrusted to the Panchayat Union to fulfil the basic democracy in the village.It may be mentioned here that this system is in vogue in the States of Bihar, Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh.I, therefore, request that the Madras State should also be prevailed upon to hand over the collection of revenue etc.to village Panchayat Unions, disthe pensing at the same time with village munsiffs and karnams,
issued by L.I.C, should be reduced to 2 per cent.In case of house building loans, issued by L.I.C., the expenses on stamp duty, legal opinion, etc.are being recovered from the policy- holders but in case of house- building loans given by co- operative societies, such expenses are not recovered from the applicants but met by society itself.Life Insurance Corporation also should adopt the same policy and meet such expenses themselves.To perpetuate their rule in India the British created the agency of Zamindars, Inamdars, the Rajas and the hereditary village headmen in the villages who were a pin- prick for the peasants.After the dawn of independence the Zamindari and Inamdari systems have been abolished and democracy has been sought to be ushered in their place.But, unfortunately, the basis of village administration, viz, the institution of village munsiff and Karnam still continue to function.Though the predominant population in the village ( as much as 70 per cent ) consist of poor peasants for whose welfare the Government have undertaken many an ameliorative measure, yet the fruits of such schemes never reach them because of the interference of the autocratic village headmen and karnams.The higher authorities at the Government level entirely depend on the coloured reports submitted by these village officials for carrying out improvements in the villages.Further the power of levying land revenue vests in these officials who have also large discretionary powers.They use this at their whims and fancies, pride and prejudice and thus harass the poor, innocent, gullible and powerless villagers.Thus in a case where justly a revenue of Rs.500 is to be levied.they bring it down to Rs.50 and where actually Rs.50 is to be levied they make it Rs.500, simply to punish those who are not in their good books and favour those who are their henchmen.This brings not only loss to Government exchequer but also difficultics to the villagers.डा० राम मनोहर लोहिया सभापति महोदय, लुई 14वें.( व्यवधान) यह मैं जानता हूं कि भाप लोगों को अभी ताली बजाने में कुछ देर लगेगी ।अध्यक्ष महोदय, लई 14 वें को जो फ्रांस के राजा थे मादाम यूवारी ल फ्रांस के नाम से पुकारा करती थी ।उनके अपने कमरे में काफी बनाया करती थीं भौर कभी कभी उनसे कहती थी जब काफी बन जाती थी -- " फ्रांस ता क्योफे फुल्का फ्रांस, तेरी काफ़ी वह रही है ।कई सौ वर्ष के बाद फ्रांस के लोगों ने जब उनकी हालत बहुत गड़बड़ हुई थी उसी वाक्य को दोहराया - " लु फ़्रांस ता क्योफे फुल्का", फ़्रांस तेरी काफी बढ़ रही है।ग्राज में कहना चाहता हूं, भारत, तेरी काफी बह रही है ।इसलिये बह रही है कि मैं कृष्णनगर गया था तो वहां मैंने उन बच्चों के घर वालों से बातचीत की जो सरकारी गोली से मरे थे - प्रानन्द हाइथ, विश्वास और अर्जुन घोष एक बात की तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि तीनों पिछड़ी जातियों के थे ।जो मेरी समझ में बात प्रायी और जिस तरह से वह मरे, निर्दोष, बिल्कुल निर्वोप, और उसी के
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[ डा० राम मनोहर लोहिया] साथ साथ अभी मैंने खबर सुनी कि पानीपत में कुछ हड़ताल समर्थक हिन्दुओंों ने कुछ हड़ताल विरोधी हिन्दुओं को जिन्दा जला दिया ।यह अभी अभी मैंने सुना ।तो यह मामला सिर्फ भारोप प्रत्यारोप तक मत रखो।सही बात है कि हमारी तरफ से लोग कहेंगे कि सरकार बड़ी गन्दी है और भाप भी बतायेंगे कि हमारी सरकार बहुत ठीक है ।लेकिन अब मामला बहुत भागे बढ़ गया, इसको भी देखना चाहिए।क्यों कि उसी कृष्णनगर में मैंने उस पुलिस दरोगा की बीबी से भी बातचीत की जिसको छोटे बच्चों ने चाहे पांच ही दस रहे हों, ईंट से कपाल कूट कूट कर के मारा था।सचमुच हमारी हालत बहुत खराब है।हम बिल्कुल मनोखे देश बन गये हैं।और ज्यादा बातें न कह कर के सबसे पहले रुपये की बात में कहता हूं कि कितना में पिछले दस बारह वर्षो में मापने अपना राष्ट्रीय ॠण बढ़ाया है।हो सकता है कि सामने वालों की तरफ से जवाब मा जाय, इसमें कोई बात नहीं, जब कोई खेती कारखाने की तरक्की करता है तो राष्ट्रीय ऋऋण बढ़ ही जाता है।लेकिन यह बात सही नहीं है ।राष्ट्रीय ऋण बढ़ने की ओर कई परिस्थितियां होती हैं ।अब मैं भापको 1950 से 1963 तक दुनियां में क्या इसमें तब्दीली हुई, वह बताता हूं ।अमेरिका में राष्ट्रीय ॠण 13 वर्ष पहले अपनी पूरी प्रामदनी का 106 संकड़ा था यानी उतना ही, जो कि 13 वर्ष में घटकर 64 सैकड़ा हो गया ।अंग्रेजों का राष्ट्रीय भामदनी का दुगुना राष्ट्रीय ऋण था जो घटकर के प्राधा हो गया 115 सैकड़ा ।सभी देशों ने अपना राष्ट्रीय ऋण घटाया है क्योंकि यह युग बेती कारखाने की तरक्की का रहा है।खाली जर्मनी और जापान में राष्ट्रीय ऋऋण बहुत मामूली सा बढ़ा है क्योंकि
उस के पहले उन का राज्य ही ख़त्म हो चुका था इसलिए राष्ट्रीय ऋण का कोई सवाल नहीं उठता ।इसलिए मैं बतलाता हूं कि जापान में पूरी राष्ट्रीय ग्रामदनी का 2 प्रतिशत है और जर्मनी में यानी पश्चिमी जर्मनी में करीब साढ़े 10 सैकड़ा है।इसके बरखिलाफ भारत का राष्ट्रीय ऋण 63 में इस हिसाब से राष्ट्रीय प्रामदनी का 50 सँकड़ा हो चुका था।इस बार बढ़ करके करीब 60 प्रतिशत हो चुका है।एक दीवालिया देश एक भिखमंगा देश इस तेजी से अपना राष्ट्रीय ऋण बढ़ाता चला जाय तो उस का मतलव सिर्फ यह होता है कि हमारी मौजूदा पीढ़ी इतनी नालायक हो गई है कि अपने किये कुकर्मों को अगली पीढ़ी के ऊपर लाद देना चाहती है।यह बिल्कुल साफ बात हो गई है कि यह एक दीवालिया और भिखमंगा देश है ।मैं ग्राप से सब से पहले कहना चाहूंगा कि जो रुपया सेना के ऊपर खर्च किया जा रहा है उस की तरफ श्राप थोड़ा सा गौर करिये कि सैना का कहां कहां प्रयोग होता है ?इस वक्त में परदेशियों के खिलाफ वाली बात नहीं कहता हूं ।इस वक्त में स्वदेश की जनता के खिलाफ जिस तरीके से इस का प्रयोग होता चला जा रहा है उस के लिए मुझे एक बात कहनी है कि जब सेना का बढ़ता हुआा प्रयोग स्वदेशी जनता के खिलाफ होने लगता है तो वह सेना परदेशी सेना के खिलाफ उस हिसाब से कमजोर होने लग जाती है।इसलिए सैना के प्रयोग के बारे में बिल्कुल सिद्धान्त की बात बन जानी चाहिए कि उस का इस्तेमाल स्वदेश की जनता के खिलाफ नहीं होगा ।कोई खास बहुत बड़ा हल्ला हो जाय, सरकार के खिलाफ कोई हथियारों का विद्रोह या इनकिलाव हो जाय तो वहां सेना का इस्तेमाल किया जा सकता है ।लेकिन जहां कोई ऐसी सशस्त्र क्रान्ति न हो वहां सेना का इस्तेमाल नहीं होगा ।PHALGUNA 25, 1887 ( SAKA) Budget ( Gen.Dis) 5966
सेना कितना ज्यादा गणतंत्र के खिलाफ काम करती है यह इसी से भाप समझ लीजिये कि जहां सेना की छावनियां हैं वहां की जनता को स्वायत्त शासन नहीं मिला हुआ है ।ब्रिगेडियर वहां का जन्मजात सभापति हुभा करता है ।जो छावनी बोर्ड होता है उसके माघे मेम्बर्स नामिनेटेड या नामजद होते हैं धौर माधे चुने होते हैं।इन में यहां तक हरकतें होती हैं कि ब्रिगेडियर साहब अपनी मस्ती में बोर्ड के सदस्यों को थप्पड़ तक मार दिया करते हैं।मैं दो वर्ष से कोशिश कर रहा हूं कि हैदराबाद में अंजय्या साहब के मामले को लेकर कुछ नतीजा निकले लेकिन नहीं निकल पा रहा है।अब जहां ऐसी हालत हो वहां बहुत गौर से और गम्भीरता से नीचे जाकर विचार करना चाहिए ।मैं सचमुच कुछ हिला हूं ।उस बात को सुन कर कि 12, 13 और 14 वर्ष के बच्चे ईंटों से किसी प्रादमी की जान लें चाहे वह भादमी पुलिस का दरोगा हो या और कोई हो ।आखिर मामला बहुत दूर बढ़ गया है ।जबकि ऐसी हालत हो रही है।यह प्रानन्द हाइथ कौन थे।उन के बारे में भी मैं इस सभा के जरिए पूरे देश को बताना चाहता हूं कि वह विद्यार्थी नहीं था, साल भर पहले स्कूल छोड़ चुका था, उसका बाप मर चुका था ।वह सुनार जाति का था, सुनारी का धंत्रा करने वाला, भाई वगैरह सुनारी का धंधा करते रहे, इस से यह भी पता चलेगा कि सुनारों के सम्बन्ध में जो कुछ सरकार ने किया है उस का नतीजा कहां जाकर निकल सकता है ?पढ़ाई लिखाई वह छोड़ चुका था।एक भाई सेना में नौकरी करता है।वह वहां मारा गया भीर जहां मारा गया मुझ को वह जगह दिखाई गई ।वह जलूस का हिस्सा नहीं था यह सड़क पर जा रहा था ।उस को गोली जम गई फिर वह अपना पेट पकड़ता हुधा जाकर एक दुकानदार के यहां गिर गया।लोगों ने कोशिश की पानी वगैरह डालने की लेकिन उस का दम टूट चुका था।मुझे उस की मां
मिली ।वाकई वह बड़ी बहादुर मो है ।उस ने अपने सहज ढंग से सिर्फ इतना ही कहा कि मेरा सब से छोटा बेटा था और कुछ नहीं कहा।मैं उस की बड़ी कद्र करता हूं।मैं उसे गुस्सा नहीं करूंगा।उसे गुस्सा नहीं था।एक दूसरे मरे बच्चे के बाप ने जो कहा वह समझने की बात है ।उस ने मुझ से कहा कि मुझ को प्रतिशोध चाहिए ।मैं तो खैर चुप रहा।मैं उस को प्रतिशोध नहीं दिला सकता हूं।लेकिन इतना जरूर आप से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज जनता के नाम पर, मैं नहीं कहता कि जनता की तरफ से जनता के कुछ हिम्नों द्वारा कार्रवाहियां हो रही हैं, उस के बारे में विरोधी दलों को सोच विचार करना चाहिए।किमी आदमी को मार डालना चाहे वह सरकारी नौकर हो या नागरिक हो, किसी बस या ट्राम को जता देना, किसी जीव को जला देना, मुझे इस में कोई विशेष हुनर नहीं दिखाई पड़ता न इससे कोई नतीजा दिखाई पड़ता है।लेकिन इस के बारे में मैं सोचना चाहता हूँ कि यह मच्छी चीज है या यह बुरी चीज है ?अगर बुरी चीज है तब सभी राजनीतिक दलों को और जो क्रांतिकारी हैं उन को भी मेहनत कर के सोच लेना चाहिए और सोच करके अपने सदस्यों और स्वयं सेवकों के जरिए ऐसी कार्यवाहियों को रोकना चाहिए।लेकिन अगर यह अच्छी चीज समझी जाती है, अभी में अपना फैसला करने को तैयार नहीं हूं और यह बताने को तैयार नहीं हूं कि मैंने क्या सोचा है, बाकी मैं चाहूंगा कि इस को अच्छे तरीक़े से सोचें और गौर करें और भगर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अब इस सरकार को और तरीक़े से हटाना ना नुमकिन है तब बजाय इसके कि जीजें जलाई जाय या किन्हीं इक्के, दुश्के प्रादमियों की जाने ली जांय, कोशिश करनी चाहिए चाहे इस के लिए साल लगे या बार साल लगे, कोशिश करनी चाहिए कि भाकाशवाणी, सचिवालय और इस्त्रागारों के ऊपर कब्जा किया जाय जिससे कि यह सरकार बदले।काफ्री सोच विचार
[ डा० राम मनोहर लोहिया ]
करके हम अपनी जगह इस बारे में कोई निश्चय करें.( व्यवधान)
Shri K.C.Sharma: I beg to submit that it is not permissible to preach violence.He is entitled to speak under the terms of the Constitution; he cannot destroy the Constitution and the fabric of democracy here.Mr.Chairman: He can express his opinion.Shrimati Renuka Ray ( Malda) : He has taken an oath to the Constitution.So, he must abide by the Constitution,
श्री ३० रा० भगत : यह राय हुई ।डा० राम मनोहर लोहिया अब यह बिल्कुल तय बात हो गयी है कि पिछले 1718 वर्ष से भारत ने प्रतिसा का सिद्धांत बिल्कुल छोड़ दिया।मुझ जैसा प्रादमी जोकि अहिंसा में बचपन से पला है भाज मजब्र हो रहा है करने के लिए और मेरा दिमाग़ भी हलचल में पड़ गया है कि जब यह अहिंसा बाला सिद्धांत धल नहीं पा रहा है तो कुछ करना चाहिए कुछ सोचना चाहिए या तो इस अहिंसा में कुछ नया पुस्तापन लाना चाहिए.सभापति महोदय : इस वक्त हिंसा का प्रचार करना ठीक नहीं है ।डा० राम मनोहर लोहिया : भाप जरा गौर कर के दखिये मैं हिंसा का प्रचार नहीं कर रहा हूं।मैं यह कह रहा हूं कि अगर यह बीज बुरी है तो यह जितने हैं, यह कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट है, जनसंधी हैं या रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं, मैं खुद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में हूं, मैं सभी लोगों से कह रहा हूं कि सोच विचार करके अपने प्रादमियों को सड़क पर लगाइये और उन लोगों को रोकिये जोकि जोपे जलाते हैं या जान लेते हैं, मैं यह भी तो कह रहा हूं ।लेकिन अगर यह समझा जाता है कि इस सरकार को पलटने का और कोई
रास्ता नहीं रह गया है तो यह सब काम मत करो, छुटपुट हिंसा मत करो भोर उसके लिए कोशिश करो भले ही उसमें साल या चार साल लग जांय, कोशिश करो कि प्राकाशवाणी सचिवालय और पशस्त्रागार पर कब्जा किया जाय ।इस के लिए दो, चार भौर छ वर्ष मेहनत करेंगे तभी काम चलेगा।अब यह हिंसा का प्रचार नहीं है आप मेहरवानी करके भगर गौर से सोचेंगे तो आप इसमें मुझ से सहमत हो जायेंगे ( व्यवधान) ।अब माल के बदले जान लेने का सिद्धांत जो इस सरकार ने चलाया है उसका कितना खतरनाक नतीजा हुआ है ?माल के बदले में जान, इस बारे में एक बार एक लेखिका इंदुमती केलकर ने बहुत मेहनत करके यह किताब तैयार की ' कांग्रेसी शासन में गोलीकांड' उस में अलग अलग जहां जहां गोली चली और जिन जिन सूबों में चली उस का जिक्र है लेकिन यह किताब पांच वर्ष पहले की तैयार की हुई है.......सभापति महोदय : डा० साहब, # भाप से अर्ज करूं कि ज्यादा अच्छा रहता मगर भाप अपना भाषण बजट पर करते, बीच में अगर कुछ कहना मुनासिव होता तो कह देते ।डा० राम मनोहर लोहिया : सभापति महोदय, भगर भाप ही इस तरह से मुझे टोकेंगे तो उनको टोकने का मौका मिल जायेगा ।भब यह पांच वर्ष पहले तैयार की हुई किताब है।1020 गोलीकांडों का अध्ययन किया है ।उस में 840 मरे और 3100 घायल हुए लेकिन यह पांच वर्ष पहले की है इस में खरसवान का हत्याकांड नहीं जोड़ा गया जिसमें कि मरे हुओं की संख्या 500 से हजार है।इधर पांच वर्ष में कई हजार गोली से और मरे होंगे।मैं समझता हूं कि अब तक
कांग्रेसी शासन में करीब 3000, 4000 मादमी सिर्फ गोलियों के चलने से मरे होंगे जोकि किसी स्वतंत्र देश में कभी नहीं हुआ।आखिर इस पैसे को हम कसे दे सकेंगे ?सोचना चाहिए ।अव इस पैसे से ही तो गोलियां चलती हैं बिना पैसे के गोलियां थोड़े ही चलती हैं।इसलिए अब यह सवाल उठता है कि क्या इन गोलियों के सम्बन्ध में कोई और तरीका अपनाया जा सकता है ।इसके साथ साथ में यह भी कह रहा हूं कि जनता को भी अपने रवये पर सोच- विचार करना पड़ेगा।जब मैं जनता की बात कहता हूं तो मेरा मतलव राजनैतिक दलों से है।उनके नेताओं को मैदान में माना पड़ेगा ।PHALGUNA 25, 1887 ( SAKA) Budget ( Gen.Din.) 5970
तरह से जनता के मत को प्रतिबिम्बित न होने दो ।पहला सिद्धांत यह श्रा जाता है कि अगर हमारे यहां गणराज्य है तो क्या इस गणराज्य के द्वारा हम सरकार के परिवर्तन के लिए कोशिश करते रहें या कोई दूसरा उपाय भी करे।मुझे आप से यह अर्ज करना है कि इस गणराज्य को पवित्र बनाया जाये इस को शुद्ध किया जाये क्योंकि इस में बहुत ज्यादा गन्दगी भा गई है ।अगर एक तरफ़ से गोली चलाई जायेगी और दूसरी तरफ से दस बारह माल के बच्चे ईंट से कपाल फोड़ कर लोगों को मारेंगे तो दुर्गति होगी ।यह क्यों हो रहा है ?इसलिए कि पिछले अठारह वर्षों में देशी और परदेशी दोनों प्रकार का चन्दा राजनैतिक पार्टियों को मिलता रहा है ताकि वह जनता की इच्छा को बिगाड़ सकें ।मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि सरकारी पार्टी को ऊपर से केन्द्र की तरफ़ से हर एक ग्राम चुनावों में दस करोड़ रुपये से ज्यादा मिला करता है ।नीचे की इकाइयों को छोड़ दीजिये ।इतना ज्यादा पैसा मिलता है भौर वह पैसा राज्य की मार्फत मिलता है क्योंकि प्राप जानते हैं कि न जाने कितने ठेके अनुमति धौर व्यापार के प्रमाणपत्र हैं।होता यह है कि एक हाथ से ठेका था अनुमति दो और दूसरे हाथ से चन्दा ले लो और इस
मैं चाहता हूं कि परदेशी पैसे के बारे में जांच होनी चाहिए।इस के बारे में जनता की राय कैसे मा पायेगी, जब तक लोक सभा इस सवाल पर अपनी कार्यवाही नहीं करेगी ?इसी के साथ साथ में एक दूसरी बात पर भापका ध्यान ले जाना चाहता हूं और यह है बहस ।बहस होती है नीतियों पर ।लेकिन अगर नीतियां ही न रहे तो बहस कहाँ होगी जनता क्या जान पायेगी ?इस समय देश में जो प्रादर्श रखा जा रहा है वह एकमत का नहीं है।मैं मानता हूं कि एकमत या तो भातंक के जरिये पैदा होता है और या जब कभी बहुत जबर्दस्त जोश हो जैसा कि अंग्रेजों से लड़ते वक्त करीब- करीब एकमत भा गया था।एक दल में भी एकमत बहुत कम माया करता है।अगर एकमत नहीं हुआ तो बहुमत हो जाया करे ।मान लीजिए मेरा दल है या कांग्रेस पार्टी है।यदि कोई विषय माए तो उस पर दोनों पक्ष सोच- विचार करें।जिस का पक्ष मजबूत हो वह जीत जाये उस का बहुमत हो जाये और वह अपने तरीके से नीति को चलाए ।लेकिन यहां पर एकमत खत्म, बहुमत ख़त्म, प्रब तो पचरंगी मत का ज़माना भा गया, जिस को अंजी में कमसेन्सस कहते हैं ।इस को भी जोड़ो उस को भी जोड़ो सब को मिला कर किसी तरह से कोई नीति पैदा कर लो जिस पर चलते रहो ।इस का नतीजा क्या होता है ?यह कि जो दुनिया भर के एहमक होते हैं वही नेता बन जाते हैं।उन्हीं के जरिये सरकार चलती है ।श्री बाल्मीकी ( खुर्जा) : जनाव डाक्टर साहब ।पाखिर प्राप ने एसी एहमकामा हरकत क्यों की ?डा० राम मनोहर लोहिया : यह बहस बजट पर हो रही है या मुझ पर ?अगर मै
MARCH 16, 1986 Budget ( Gen.Dis.) 5972
मिल जाया करता है।सरकारी खर्च से भूतपूर्व प्रधान मंत्री की जो किताबें छपेंगी, उनकी रायल्टी के रूप में उनके वारिस को छः लाख या नौ लाख या बारह लाख रुपये मिलेंगे।काहे के लिये मिलेंगे ?जो कोई भी उनका वारिस हो, उस को छः लाख रुपये मुफ्त में क्यों मिलेंगे ?गालिबन वर्तमान प्रधान मंत्री ही उनके वारिस होंगे ।क्यों मिलेंगे उनको ये रुपये ?भूतपूर्व मंत्री की प्राधी से ज्यादा किताबें तो उन भाषणों या लेखों की होंगी, जो उन्होंने प्रधान मंत्री की हैसियत से या सरकारी नौकरी करते हुए दिये या लिखे ।इस प्रकार की पुस्तकों पर वारिस को पैसा मिले, दुनिया में मैंने कहीं भी यह नहीं देखा।लेकिन यह पैसा मिलेगा।पिछले अठारह वरस से इस देश में क्या चल रहा है ?जिस तरह से यहां पर लूट चल रही है, उससे मालूम होता है कि प्रादर्श यह है कि " रुपया नाम की लूट है, लूट सके तो लूट ।" लूटे चले जाओ।कैसे यह देश बन पायेगा ?[ डा० राम मनोहर लोहिया] कहूं कि तुम्हारी नाक कटी हुई है और मुझे जवाब दिया जाये कि तुम्हारी भी नाक कटी हुई है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि बात तुम्हारी कटी हुई नाक की हो रही है, मेरी नाक की नहीं ।एक माननीय सदस्य : दोनों की कटी हुई है।डा० राम मनोहर लोहिया : अगर दोनों की नाक कटी हुई है, तो हम दोनों बाहर चले जायें।देश के साथ मजाक क्यों कर रहे हैं ?( व्यवधान)
पिछले अठारह बरस में जिस तरह से पचरंगी मत को लाने में इस सरकारी पार्टी ने मदद की है, उसका परिणाम यह हुआ है कि कोई नीति नहीं रही है।श्री मौर्य: सभापति महोदय, जितने भी सदस्य बीच में चिल्ला रहे हैं, वे सब रिज़व्ड सीट पर चुने गए शिड्यूल्ड कॉस्टस के सदस्य हैं।क्या वे इसी काम के लिए यहां आते हैं ?अपने लोगों के अधिकारों के लिए तो वे लड़ते नहीं हैं ।डा० राम मनोहर लोहिया: यह बात इसी सत्र में बिल्कुल साफ सामने भा गई जब कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री नेहरू की किताबों को छापने का सवाल भाया ।यह तो पैसे का सवाल है और पैसा बजट में से ही निकलता है।यह कहा गया कि 57 लाख रुपया ख़र्ज करके भूतपूर्व प्रधान मंत्री की किताबें छापी जायेंगी।मैंने यह सवाल पूछा कि रायल्टी का क्या होगा ।जवाब मिला कि हस्बे- मामूल- जिस तरह से ग्राम तौर पर रायल्टी का सवाल तय होता है, उसी तरह से यहां भी किया जायेगा ।ग्राम तौर पर क्या होता है ?दस, पन्द्रह या बीस सैकड़ा लेखक के वारिस को
इस लूट का मैं भापको एक और नमूना बताता हूं।आपने सुना होगा कि जमीन के दाम को लेकर कितनी लूट चल रही है ।मान लें कि किसान से जो जमीन बारह प्राने, एक रुपया या डेढ़ रुपया गज के हिसाब से ली जाती है, छः सात बरस में उसके दाम पचास, साठ, सत्तर और 150 रुपये तक हो जाते हैं ।यह देखकर तबीयत बौखला उठती है।कुछ माननीय सदस्य चिल्लाते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी तबीयत भी बौखला उठती होगी कि किसी को पायें, तो उस की गर्दन मरोड़ दें।मेरे मन में यह बात नहीं प्राती हैं, क्योंकि मुझ पर गांधी जी का असर ज्यादा पड़ गया है।लेकिन मन में भाता है कि इस सरकार को दबोच कर बाहर करें, खत्म करें ।General PHALGUNA 25, 1887 ( SAKA) Budget ( Gen.Dia.) 5974
6 रुपये 79 पैसे ।इसका मतलब यह कि इस मिल वाले ने दिन- दहाड़े, बुल्लमबुल्ला, कानूनी ढंग पर छः सात पैसे की लूट की है एक धोती पर।इसके अलावा में यह भी बता दूं कि जरा सा पानी में घुल जाने के बाद यह झिल्ली हो जाती है ।प्रादिवासियों के लिए है न ।मैं एक दूसरा नमूना देता हूं।मैं प्रार्थना करूंगा कि जैसे सदन पटल पर कागज रखे जाते हैं, वैसे इनको भी रखने दीजिए और सरकार से कुछ कार्यवाही करवाइये ।Mr.Chairman: Let him leave 11 there.इस लूट का एक नमूना देखिए ।राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, भोपाल, विशाखापत्तनम और हरिद्वार, ये वे इलाके हैं, जहां पर सरकारी कारखाने के खुलने से बैंक के रुपये की जमा में बढ़ती हुई है ।में प्रापको अलग- अलग बता सकता हूं ।राउरकेला में 1962 में एक करोड़ सेतीस लाख रुपये जमा हुए और 1964 में वे बढ़ कर नौ करोड़ तीस लाख रुपये हो गए ।इसी तरह भिलाई में 1962 में सतासी लाख रुपये जमा हुए, जोकि 1964 में, सिर्फ दो बरस में, बढ़कर ग्यारह करोड़ सोलह लाख रुपये हो गए।इस रफ्तार से वहीं पर बैंको में रुपये जमा हुए है इसका कारण यह है कि इन कारखानों के जो नौकर लोग, मजदूर, अफसर वगैरह हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं भोर वे बैंकों में रुपया जमा करते हैं।और ये जो बैंकों के मालिक करोड़पति हैं, इन पट्ठों को मुफ्त में काम मिल जाता है।इनके जमा यानी डिपाजिट बढ़ते जाते हैं, जिनसे ये खूब मुनाफा कमाते हैं, जिस तरह से जमीन पर व्यापारी लोग या सट्टाखोर लोग या सरकारी लोग नफा कमाते हैं, क्योंकि कई जगह ये सुधार न्यास इ प्रूवमेंट ट्रस्ट भी बहुत पैसा कमाते हैं।मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोक सभा में पचास साठ चीजें दे चुका हूं लेकिन किसी का जवाब नहीं मिलता है।मुझे कई फा हैरत होती है कि भाखिर क्यों में यह काम करता हूं और लोग क्यों मुझे देते हैं बेमतलब |सभापति महोदय : माननीय सदस्य ठोस बातें कहें ।उनका समय गुजरता जा रहा है।डा० राम मनोहर लोहिया यह एक धोती है, जोकि भादिवासी इलाकों में बहुत बिकती है।इसपर भाई छपा हुआ है जिस का मतलब है कि माल में थोड़ा सा नुक्स रह गया है।इस कारण से इसके दाम सवा छ: सैकड़ा कम होना चाहिए।लेकिन इस धोती पर दाम बढ़िया धोती के लिये हुए
श्री मधु लिमये ( मुंगेर ) : आप की इजाजत से मैं इसको सदन पटल पर रखता
डा० राम मनोहर लोहिया: यह सदन के पटल पर रख दी गई है, इसपर कुछ कार्यवाही भाप करवाइयेगा ।इनके अलावा कई और चीजें हैं जो कन्ट्रोल में होते है, लेकिन उसके साथ जैसी चीज को प्रनियन्त्रित करते है और उसमें से लोग नफा करते रहते ह ।यह बहुत अच्छा होगा भगर वित्त मंत्री से मैं यह पूछ सकूं कि जो मिल- मालिक या कपड़े के बड़े- बड़े व्यापारी हैं, प्राय- कर देने वाले लोग हैं, उनमें से कितने नाबालिग हैं |अगर इतना पता लग जाय कि एक वर्ष दो वर्ष पौरस महीने के कितने लोग हैं जो प्रायकर देते हैं तो बहुत अच्छा है ।इससे रोनक किस्सा आापको मालूम हो जायेगा और नफे की कैसे लुटाई होती है यह मालूम हो जायेगा
चाहे प्रधान मंत्री, चाहे मंत्री, चाहे सरकारी लोग, चाहे व्यापारी लोग हों.18 वर्ष से यह लूट चली भा रही है।यहाँ नई प्रधान मंत्री पाई, मगर मेरी सलाह मानती, तो में इनसे कहता कि झाड़ लेकर पूरे 18 वर्ष के इस कूड़े का साफ करो और कहो कि अब हम नये ढंग से चलने वाले है।लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं करते तो मैं यही कह सकता हूं कि अब जो भी कोई प्रधान मंत्री
[ डा० राम मनोहर लोहिया]
इस पंचरंगी मत की नीति पर पायेगा, वह पहले वालों से भी ज्यादा खराब होगा ।सभापति महोदय : ये धोतियां जो थापने भेजी हैं, इनको एक्जामिन करके, पापको वापस किया जायेगा ।डा० राम मनोहर लोहिया : छ ।भापको धन्यवाद देता हूं ।उसी तरह से भाप अब यह संकट कानून के बारे में एक चीड याद रखिये |कृष्ण नगर में ता० 4 को साढ़े दस बजे से करीब ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे तक प्रानन्द हाइप लड़का मरा, उसके साथ- साथ 10-12-15 वर्ष के बच्चों को बाटें पाई, एक बच्चे को मैंने देखा, 15 वर्ष का था, उसके पैर में ऐसी बबरदस्त गोली लगी, उसको डाक्टर लोग कहते हैं पंग्रेजी का शब्द है, भूल गया हूं, कम्पाउंडेड फेक्चर नहीं, उससे ज्यादा बड़ा फेक्चर है, कोई चोर शब्द उसको कहते है।फिर उसके बाद जो इमारतें जली हैं, वह कोई 12-1 बजे जली है।मैं यह नहीं बहता कि उससे उनका कोई मौचित्य हो
सभापति महोदय : अब तीन मिनट में बरम कीजिये ।आपका समय हो गया है।श्री बागड़ी चलने दीजिये ।श्री भागवत शा भाजाव ( भागलपुर) : बोलने दीजिये ।डा० राम मनोहर लोहिया : तो मैं चापसे एक बात अर्ज कर दूं कि यह काम बहुत गन्दा था, फिर भी बाद में हुआ।मैं इससे उसका भौचित्य नहीं बताना चाहता हूं, कोई भी चीज उचित नहीं है, मैं बाली एपीड सापके सामने रखना चाहता हूं।बब बहाँ पर गृह मंत्री और प्रधान मंत्री ने लोकच या राज्य मा में भारत सुरक्षा
कानून और संकट कानून को हटाने की बात कहनी शुरू की तो जगह जगह प्रदेशों में नौकरशाही और प्रदेशों के मंत्रियों में खलबली मच गई ।उनकी श्रादत पड़ गई थी इस कानून के इस्तेमाल करने की और इसलिये उन्होंने चाहा, चाहे अनमने ढंग से, या अपने मन से, कि भाई ऐसी गड़बड़ बढ़ा दो, जिससे यह कानून हट ही न सके ।मैं एक तर्क आपके सामने रखना चाहता हूं कृष्ण नगर के मनुभव के बाद ।उसी तरह से मैं एक और तर्क आपके सामने रख रहा हूं।10 ता० के पहले भारत के प्रधान मंत्री कलकत्ता गये थे ।वहां कुछ बातचीत नहीं हुई और अब नन्दा जी गये तो सब बातें हो गई।हालत पहले से ज्यादा बराब थी।अगर ये बदमाश लोग थे तो ता० 13 को तो और ज्यादा बदमाश थे, फिर क्या बीज थी ?10 ता० को घमण्ड था कि शायद मामला दब जायगा, लेकिन ता० 13 को समझ गये कि मामला दबने बाला नहीं है, इसलिये बातचीत करमा जरूरी है।इसलिये इन सब पीजों को सोच समझ कर ग्राप सख्त दिल से इस संकट कानून और भारत सुरक्षा कानून को हटवायें।वैसे छोटे लोगों के लिये, भारत के तीस करोड़ आदमियों के लिये सारी जिन्दगी, हमेशा पिछले 150 वर्षों में जब से अंग्रेजी रही है, सब से संकट कानून रहा है, भारत सुरक्षा कानून रहा हैं, क्योंकि दफ़ा 109 गरीबों के लिये, भोर प्रमीरों के लिये भारत सुरक्षा नियम की दफ़ा 109 |दोनों बिल्कुल परिवर्तन किये जा सकते हैं एक दूसरे के साथ प्राज गरीब मादमी को चाहे जहां पकड़ सकते हैं, कह सकते हैं कि इसके पास छड़ी थी, दियासलाई थी, मोमबती थी ।भाज जो पचास लाख के करीब गिरहकट, पोरडाकू हैं, इनके पाघे सरकार बना 109 की मारफत बनाया करती है
General PHALGUNA 25, 1887 ( SAKA) Budget ( Gen.Dis.) 5978
डा० राम मनोहर लोहिया : अगर भाप समझते हैं कि मैं कुछ ऐसी बातें कह रहा हूं, जो और कोई नहीं कहेंगे, तो बोलने दीजिये, नहीं तो मुझे कौन सा शौक है ।मैं चाहूंगा कि मैं अपना एक सबूत आपके सामने रखूं कि किस तरह पुलिस बाकायदा कोटा मांगा करती है कि फलां फलां थाने के अन्दर इतने भादमी पकड़ कर कर देना, भापकी इजाजत से मैं इसे आपके सामने रख देता हूं कि कानून की घिसाई
Mr.Chairman: It will be examined'.Shri M.R.Krishna ( Peddapalli): It should be read, we do not know what it is.डा० राम मनोहर लोहिया : इस में समय लगेगा ।एक माननीय सदस्य : इसे पूरा पढ़ दीजिये ।डा० राम मनोहर लोहिया: पुलिस कोटा मांगा करती है कि फलाने थाने से चार लाना, फलाने बाने से छ: लाना ।यह पुलिस सुप्रीटेंडेंट या डिप्टी सुप्रीटेंडेंट की तरफ से है, ऐसा कुछ है ।सभापति महोदय : दो मिनट में समाप्त कीजिये ।डा० राम मनोहर लोहिया : प्रभी आपने एक ही मिनट पहले घंटी बजाई थी।मुझे ज्यादा नहीं 6-7 मिनट दे दीजिये, मैं सब बातें कह दूंगा ।Shri Kapur Singh ( Ludhiana): Dr.Lohia is a very distinguised Member of this House.सभापति महोदय : मैं आप को तीन मिनट देता हूं।मैं भाष को बता दूं कि अभी बहुत सारे बोलने वाले हैं, वक्त बहुत कम है, हर पार्टी को समय मिलना चाहिये, प्राप को क्यादा मिल रहा है, तीन मिनट में बदम कोजिये ।सभापति महोदय : सब के साथ बोल सकते हैं, बोलिय, लेकिन अपने वक्त में बोलिये ।डा० राम मनोहर लोहिया : अब कानून की घिसाई अपने देश में इतनी जबरदस्त होती चली जा रही है कि मैं कुछ कह नहीं सकता ।इसी बंगाल वाले मामले में 6-7 महीने पहले के भारत सुरक्षा कैदियों को छोड़ दिगव.क्योंकि उनको छोड़ने का राजदरा पड़ सकता है |लेकिन वहां मुस्कर अहमद जैसे कैदी हैं, जो पिछले 17 महीनों से जेल में बन्द हैं, उनको नहीं छोड़ा गया ।मैं यहां खाली न्याय- अन्याय की बात कह रहा हूं, में यह नहीं कहता कि कौन प्रादमी कैसा है लेकिन पहले वाले को नहीं छोड़ा गया।मैं अभी उन से मिल कर आया हूं।दिनेश दास गुप्ता और वेंन्दु बोस, ये हावड़ा की मेहतर हवाल के पकड़े हुए लोग हैं, मेहतर हड़ताल टूट गई है, शायद इनको छोड़ दिया जाय, लेकिन भारत सुरक्षा कानून का ट्रेड यूनियन और मजदूर संघ पर अमल चलता रहता है ।धारा 109 गरीब के लिये भी है और दार प्रादनी के लिये भारत सुरक्षा नियम भी है, दोनों के लिये है, जब तक इस को प्राप खत्म नहीं कर देते, तब तक पुलिस और सरकार के हाथ में ऐसा जोर रहेगा, हर मनुष्य के लिये भाप जानते हैं, गिरना आसान होता है, गिरना बड़ा भासान है, मनुष्य गिरता चला जायेगा, इसको इस्तेमाल करता रहेगा ।मैं आपको फर्रुखाबाद जिले की घटना बतलाता हूं, किस तरह से एक पाने में मुनीश्वर सिंह मौर बुमान सिंह नाम के प्रादमियों को पकड़ा गया।यह कहा गया कि वे चोरी करवाते रहे हैं, वे मारपीट करवा रहे हैं पर
* The Speaker not having subsequen tly accorded the necessary permission, the paper/ document was not treated as inid on the Table.