LOK SABHA DEBATES
LOK SABHA
Thursday, February 23, 1978/ Phalguna 4, 1899 ( Saka)
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.[ MR.SPEAKER in the Chair].ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
MR.SPEAKER: Question No.41, Dr.Kaldate.He is absent.THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS ( SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): I have come all the way from Karnataka to reply to this question.PROF.P.G.MAVALANKAR: It is an important question; may I ask it on his behalf?MR.SPEAKER: It is an important question, but all the same I cannot permit any other Member.Next question.Degrading Depiction of India in West German Magazines
MANOHAR JOSHI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:
atten( a) whether Government' s tion has been drawn to the advertisements published in the West German magazines soliciting aid for the Third World Countries and in which India had been depicted in a degrading manner; and
( b) if so, the reaction of Government thereto?THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS ( SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): ( a) Yes, Sir, 3615 L.S.-1
( b) The Government recognises that the depiction of India in the advertisement can cause offence even though the intention behind the campaign is to enhance awareness in MRG of the need to increase aid to " Third World" countries.The matter was taken up by the Indian Embassy in Bonn with FRG authorities and it is understood that the advertisements are likely to be discontinued or modified substantially.According to the latest information which I have received, the FRG Government have taken note of our feelings and have decided to discontinue these advertisements.DR.MURLI MANOHAR JOSIII: As the Minister had given the latest information, I have very little ic ask except to say that it is a very damaging advertisement.On page 22 of NEWSWEEK dated January 13, 1978 there is a reprint from advertisement which is in German and translated it means: Why do Indians complain about lack of food when their streets are full of cows and the photograph of a cow and almost a semi nude Indian had been advertised as a support to give aid to India.I want to ask whether this will be allowed in future by any other government.I welcome the statement that the Federal Government of Germany had decided to stop it, they should also withdraw this.May I request our External Affairs Minister to instruct our Embassies so that such things are not repeated by any other developed, rich nation and that no nation is allowed to insuit the developing countries.They have insulted the entire third world.They ask; should are give aid to Africans te cause they are having ejewelled wives?They are saying: " Should we
give them aid, so that they can fight each other?" And then, in a very small fine print, they are saying: " Look here, we should give them aid: we should increase our foreign aid, because they are poor people, " etc.My humble request to the Minister is this.While the stock of India is going very high under his leadership we should take steps to see that all these things are not repeated; they do not recur; and that no country in the world insults any country of the world.MR.SPEAKER: It is a suggestion.SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I don' t think any reply is needed.I share the sentiments expressed by the hon.Member.MR.SPEAKER: Any other supplementary?DR.MURLI MANOHAR JOSHI: No; after this assurance.PROF.P.G.MAVALANKAR: While I appreciate the hon.Minister' s reply giving even the latest information available to him, may I ask him this: in view of the fact that he himself said in the answer that our embassy in West Germany was asked to look into the matter and set things right, whether our embassies not only the one in West Germany but all our embassies all over the world are taking enough steps, according to him, to meet the needs of publicity for India and the developing world?One finds that the External Publicity Division requiries a lot of improvement and a lot of up- dating in matters of presenting India to the whole world.That is why I am asking, whether the Minister is taking active steps in that regard.SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: This hardly arises out of this question.PROF.P.G.MAVALANKAR: It does have a bearing.SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: But External Publicity is being stream- lined; but in such cases, publicity
is done by foreign countries.And they are being advised.PROF.P.G.MAVALANKAR: How do you meet it by counter- propaganda and publicity by us?SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: It cannot be done.Our resources are limited.But we are impressing upon foreign governments the desirability of conducting their publicity in such a manner that our sentiments are not offended; and that public opinion in those countries is properly educated.श्री श्रोम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी अभी जो प्रश्न का उत्तर दिया है, वह मेरी दृष्टि में संतोषजनक नहीं है।वह भी विदेशों में गये हैं ।विदेशों में भारतवर्ष का जो स्वरूप है, इमेज है, वह इतना गन्दा है कि वहां की जनता समझती है कि भारतवर्ष भूखा है, नंगा है ।भारतवर्ष वैः लोगों के बारे में बाकायदा फिल्में दिखाई जा रही हैं और प्रोपेगंडा हो रहा है ।हमारे दूतावास उस प्रोपेगंडे का विरोध न करते हुए मौन बैठे हैं ।मैं जानना चाहूंगा कि क्या विदेश मंत्री ने अपने दूतावासों को इस प्रकार का निर्देश दिया है कि भारतवर्ष की सही इमेज वह उपस्थित करें और विदेशों में जो प्रोपेगंडा चल रहा है, उस दिशा में वह कुछ न कुछ थपमें प्रयत्न करें ताकि सही इमैज दूसरे देशों में बने ?श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब विश्व में भारत की यह छबि नहीं है कि लोग भूखे मर रहे हैं ।दुनिया जानती है कि हमारे पास पर्याप्त अनाज है, केवल अपने खाने के लिये ही नहीं, बल्कि हम अनाज विदेशों को दे रहे हैं, जिनको अनाज की आवश्यकता है ।लेकिन यह सच है कि समाचार- पत्न ऐसी चीजें छापते हैं जो चटपटी होती हैं ।PHALGUNA 4, 1899 ( SAKA) Oral Answers
विदेशों के समाचार पत्रों लोग ही नहीं, हमारे समाचार पत्र भी यही कर रहे हैं ।मैं जब समाचार पत्र में काम करता था, तब मैं भी यही करता था ।अध्यक्ष महोदय, कुत्ता प्रादमी को काटे यह खबर नहीं, मगर आदमी कुत्ते को काटे तो यह खबर प्रच्छी लगती है ।मगर हमने विदेशी दूतावासों को कहा है कि वह प्रचार के तंत्र को अधिक सक्षम और प्रभावी बनावें ।मैं आशा करता हूं कि थोड़े दिनों में परिणाम सामने आयेंगे ।श्री हुकम देव नाराण यादव : जहां तक भारत के बारे में गलत प्रचार विदेशों में होता है, वह रोका जाना चाहिये ।लेकिन अगर भारत की सही तस्वीर विदेशों में दिखलाई जाती है जो कि गांवों में लोगों की स्थिति है, उनकी जो हालत है आर्थिक व सामाजिक शोषण से, और विदेशी कर्जा लेकर देश के विकास के नाम पर इतने दिनों तक खर्चा किया गया और देश का विकास हो नहीं
पाया ।MR.SPEAKER: You are going completely out of the question.श्री हुकम देव नारायण यादव : अगर इन बातों को विदेश वाले दिखाते हैं, और कहते हैं कि भारत का विकास नहीं हुआ है और विदेशी सहायता का सही उपयोग नहीं हुआ है, तो उस में क्या ग़लती है ?MR.SPEAKER: It does not alise out of this.Number of Unemployed and Payment of Unemployment Allowance
*44.SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA:
SHRI K.MAYATHEVAR:
Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:
( a) the number of persons registered at all employment exchanges on
first January of 1975, 1976, 1977 and 1978 and how many of the registered were unemployed;
( b) what is Government' s estimate of all unemployed persons who have not registered at employment exchanges and what are the reasons for their not registering at employment exchanges; and
( c) what is the estimated expenditure likely to be incurred if all those registered at employment exchanges were paid a minimum subsistence monthly unemployment allowance?THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS ( DR.RAM KIRPAL SINHA ) : ( a) The numher of persons on the Live Register of Employment Exchanges as on 31st December, of 1974, 1975 1976 and 1977 was of the order of 84.33, 93.26, 97.84 and 109.24 lakhs respectively.The number of unemployed persons amongst the registered is not available.( b) As per the 27th round of the Na tional Sample Survey conducting during 1972-73, the percentage of unemployed persons who have not registered at the Employment Exchanges was about 65 ( provisional).Registration being voluntary all the unemployed persons need not register with the employment exchanges.( c) Payment of unemployment allowance to the unemployed is not considered practical in the present state of the economy.Hence, the estimate of expenditure likely to be incurred it all those registered at Employment Exchanges are paid a minimum subsistence monthly unemployment allowance would be hypothetical.श्री विजय कुमार मल्होत्रा :: मंत्री महोदय ने बताया है कि दिसम्बर, 1977 में 109 लाख लोगों के नाम एम्पलाय मेंट एक्सचेंजों में दर्ज थे, और यह भी कि 65 परसेंट लोग अपने नाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों
में दर्ज नहीं कराते हैं।इस के मुताबिक इस समय देश भर में तीन, चार करोड़ के करीब लोग बेकार हैं ।जनता पार्टी ने यह वादा किया है कि दस साल में इस देश में बेकारी दूर कर दी जायेगी ।चार करोड़ के करीब लोग इस समय बंकार हैं, और हर साल पचास लाख नये लोग बेकारों की श्रेणी में बढ़ते जा रहे हैं।मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस विस्फोटक स्थिति, एक्सप्लोसिव सिचएशन से निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है और इस बारे में उस के क्या ब्लान्ज हैं ।डा० राम कृशल सिंह : : सरकार अनएम्पलायनेंट की स्थिति की गम्भीरता को समझती है, और इस लिए उस ने एक समय- बद्ध कार्यक्रम तय करने का निश्चय किया है कि अगले नौ, दस वर्षों में इस समस्या का समाधान ढूंढा जाये ।इस हेतु कई तरफ़ से इस समस्या पर प्रहार किया जायेगा ग्रामीण क्षेत्रों में हम कृषि पर ज्यादा जोर देना चाहते हैं और उस के लिए एलोकेशन्ज बढ़ा रहे हैं ।कृषि, सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, कृषि से सम्बन्धित उद्योगों, लघु उद्योगों और गृह उद्योगों आदि योजनाओं से यह सम्भव है कि इस समस्या का समाधान निकल पाये ।श्री विजय कुमार मल्होत्रा : सरकार के मुताबिक हर वर्ष पचास लाख नये लोग बेकार होते हैं, और पुराने बेकार भी हैं ।इस के लिये साल में एक करोड़ एडीशनल जाब्ज क्रीएट करने की जरूरत है ।मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर दस साल में बेकारी को दूर करना है, तो एक साल में एक करोड़ जाब्ज पैदा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ।मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार इस समय कोई अनएम्पलायमेंट डील नहीं दे सकती है।वह कोई बेकारी भत्ता नहीं दे सकती है, लेकिन जनता पार्टी ने यह बादा किया है कि वह दस सालों में
इनकम की रेशो 1 मौर 10 तक ले जायेगी ।इस वक्त बेकारों की इनकम जीरो पर है ।तो फिर इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?हम ने अपने कांस्टीट्यूशन में राइट टू वर्क की बात कही है, और अपने मैनिफ़ैस्टो में भी उस का वादा किया है ।मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या कदम उठा रही है ।डा० राम कृपाल सिंह : जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, सरकार जो छठी योजना का प्रारूप तैयार कर रही है, उस में सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि कोई एड हाक निर्णय लिया जाये- जैसा कि किसी जमाने में हाफ ए मिलियन जाब्ज का नारा दिया गया था; हम नारेबाजी में विश्वास नहीं करते हैं - कि एक साल में हम इतने लोगों को नौकरियों में भर्ती कर रहे हैं ।सरकार की योजना ज्यादा से ज्यादा जाब अपार्च्यूनिटीज और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ एम्पलायमेंट प्रपार्च्य निटीज क्रियेट करने की है और इस तरह से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लिए 6 सेक्टर तय किए गए हैंTextiles, sugar, rice and oil-: nilling, wood products building material and metal fabrication.इस तरह भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से और भिन्न भिन्न तरह से प्रहार करके हम इस समस्या का समाधान कर रहे हैं ।SHRI.K.MAYATHEVAR: Mr.Speaker, Sir, I want to know from the hon.Minister the total number of persons unemployed from the educated category and uneducated category and what steps are taken to provide employment for these two catgories.DR.RAM KRIPAL SINHA: Up to June, 1977, the total number of educated unemployed on the live registers is 53, 90, 592.Oral Answers PHALGUNA 4, 1899 ( SAKA) Oral Answers
MR.SPEAKER: And what steps are you proposing to take?NDR.RAM KRIPAL SINHA: As I have already said, when we create more job opportunities in small- scale and cottage industries and tiny indutries, that will solve the problem.As
I said in the begining we do not believe in any ad hoc slogans like Half- a- million jobs etc.श्री फिरंगी प्रसाद मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं और यह मेरा निश्चित प्रश्न है कि जनता पार्टी को शासन में आए एक साल के लगभग हो रहा है, इस बीच कितने लोग सेवा से निवृत्त हुए, उन की जगह कितनी भतीं की गई और उन में कितने नये लोग लिए गए ?MR.SPEAKER: That does not arise.SHRI HITENDRA DESAI: From the replies given it appears that since the Janata look over, about 20 lakhs of educated unemployed has grown.Will the Government think of giving some guarantee to the right to work?DR.RAM KRIPAL SINHA: As far as the question of giving guarantee to the right to work is concerned, believe that the first phase is to create a realistic situation where even if we give the right to guarantee the job, that can be fulfilled.There is no sense in giving a guarantee without providing opportunities for fulfilling the guarantee.श्री छबिराम प्रगल: मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजगारों नाम तो रोजगार कार्यालयों में पंजीबद्ध हैं लेकिन ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो प्रशिक्षित बेरोजगार हैं उन के नाम वहां पंजीकृत नहीं किए जाते हैं, क्या सरकार प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए कोई योजना बनाएगी और जैसा कि चुनाव के घोषणा पत्र में कहा गया था कि शिक्षित बेरोजगारों को अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो अभी तक क्या
कुछ लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया है या देने की योजना है ?डा० राम कृपाल सिंह : एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज में पंजीकरण विल्कुल ऐच्छिक है ।जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी वहां पर पंजीकरण कराने का अधिकार हैं ।यदि माननीय सदस्य ऐसे लोगों की मदद करके उनका पंजीकरण वहां पर करा दें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ।जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, उसका मैं पहले ही जबाब दे चका हूं ।श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी को मालूम है, हर वर्ष विश्वविद्यालयों से निकलने वाले बेरोजगार युवको की संख्या 50 लाख होती है ।हर वर्ष इतनी संख्या बेरोजगारों की संख्या में जुड़ती जाती है ।मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनता सरकार ने दस साल में बेरोजगारी दूर करने का नारा दिया है जिसमें एक वर्ष बीत गया है और रोजगार देने के लिए जो आयु सीमा लगा रखी है उसमें जिन को रोजगार नहीं मिलेगा और वे उस श्रायु सीमा को पार कर जायेंगे तो क्या उनके लिए सरकार प्रायु सीमा को बढ़ाने के लिए विचार कर रही
डा० राम कृपाल सिंह : देश में जो बेरोजगार हैं उन सभी को सरकारी नौकरियों में जगह देना कहां तक सम्भव होगा यह माननीय सदस्य स्वयं समझ सकते हैं और आयु सीमा केवल सरकारी नौकरियों के लिए है परन्तु अनेक ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं मोर ऐसी जाब्स हैं जिनके लिए आयु सीमा नहीं है ।श्री विनायक प्रसाद यादव : अभी तकं एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज के जो दफ्तर हैं वह शहरों में हैं और गांवों के लोग उनमें अपना
नाम दर्ज नहीं करा पाते हैं।मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी लाइव रजिस्टर पर जो अनएम्पलायड लोग हैं उनमें कितने निरक्षर दर्ज हैं और कितने साक्षर दर्ज हैं ?डा० राम कृपाल सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज नहीं हैं लेकिन जिला केन्द्रों में एम्पलाय मेंट एक्सचेंज हैं और जिला केन्द्रों के लिए यातायात की सुविधायें हैं देहात के लोग शहरों में आते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ।अभी जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार मँट्रीकुलेट और उससे ऊपर की योग्यता के लोगों की संख्या 53 लाख 90 हजार है लेकिन चाकी कितने भी हैं व नान- मैट्रिक या उससे भी नीचे के हैं जिनमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जोकि साक्षर न हों ।National Tripartite Conference on Agricultural Labour
*46.SHRI S.G.MURUGAIYAN SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV:
I Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:
( a) whether a national tripartite conference on agricultural labour was convened by him from 24th January, 1978;
( b) if so, the main issues discussed therein and with what results; and
( c) what was the criteria of inviting representatives to this conference?श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री लारंग साय) : ( क ) जी हां ग्रामीण प्रसंगठित श्रमिक सम्बन्धी विशेष सम्मेलन 25 जनवरी 1978 को हुआ था ।( ख ) र ( ग) विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया हैं ।( ख) और ( ग) : निर्धन ग्रामीणों का संगठन - ग्रामीण श्रमिक संगठनों के समुचित विकास के लिए सुझाव और ( ii) खेतिहर श्रमिकों के रोजगार और कल्याण की सुरक्षा के लिए एक व्यापक विधान की आवश्यकता ।2.सम्मेलन ने ग्रामीण श्रमिक संगठनों के विकास और ग्रामीण श्रमिकों के कार्य तथा जीवन की दशाओं से सम्बन्धित मामलों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए ग्रामीण असंगठित श्रमिक सम्बन्धी केन्द्रीय स्थायी समिति का गठन करने का निर्णय किया है ।यह निर्णय किया गया था कि ग्रामीण श्रमिक की परिभाषा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय - 141 में दी गई परिभाषा के अनुरूप होनी चाहिए ।सम्मेलन में खेतिहर श्रमिकों के बारे में केन्द्रीय विधान बनाने के पक्ष में मतं क्य था ।सम्मेलन में इस बात पर भी मतैक्य था कि सेवा की सुरक्षा; कार्य घण्टों का विनियमन; मजदूरी दरों का निर्धारण / संशोधन; समाज सुरक्षा उपायों और विवादों के निपटान के लिए मशीनरी के बारे में सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए श्रम मंत्रालय आगे कार्यवाही करे ।व्यापक परामर्श करने के लिए कुछ ऐसे संस्थानों / संगठनों को आमंत्रित किया गया था जो यह समझा जाता है इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ।निम्नलिखित को आमंत्रित किया गया थाः - (1) राज्य सरकारें- ( 2 ) सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालय जैसे कृषि मंत्रालय ग्राम विकास विभाग, ( 3 ) ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिक संगठन ( केन्द्रीय श्रमिक संगठनों सहित ) (4) ग्रामीण श्रमिकों की समस्याओं में रुचि रखने वाले स्वैच्छिक संगठन संस्थान व्यक्ति, (5) कृषि मंत्रालय द्वारा सुझाए