Panjab D
ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ?Which Governnicht is responsible and which Minister is responsible for that ?fezi high prices ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ।ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 500 ਤੋਂ ਵਧ ਨਾ ਲੈਣ।ਤਾਂ ਉਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 16 ਆਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜਕਲ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਚਵਾਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਲ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ low- paid staff ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ?ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 17 ਆਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ?ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਉਹ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ?ਜਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ communists ਦੀ ਤਾਂ ਖੋਪਰੀ ਹੀ ਉਲਟੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ।ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਖੋਪਰੀ ਉਲਟੀ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ real wages of the low- paid servants ਇਨਾਂ soaring prices ਵਿਚ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ।ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ allowances ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ policy ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਗਾ ।ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ।ਫਿਰ ਇਸ Address ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ educational policy ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬੜੇ create ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ, ਫਿਰ ਸਤਵੀਂ ਤਕ ਤੇ ਹ ਣ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ education fee ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਇਹ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ |ਪਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮੀਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਵਿਚ ਡਿਨੇਮਾਈਟ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ policy ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਮੀਲ ਤੇ Primary School ਹੋਏ, ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਤੇ Middle School ਹੋਏ ਤੇ ਹਰ 5 ਮੀਲ ਤੇ High School ਹੋਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ |ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲ ਹਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ education free ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ private ਸਕੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਲ
ਸਕਦੇ ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।Why don' t you take over those schools ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ list ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ?ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ?ਹੁਣ ਮੈਂ canals ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।ਜਿਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੇਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ।ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ tube- wells ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੋਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ irrigation ਦੀਆਂ facilities ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ tubewells ਦੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਿਵਾਲਕ hills ਦੇ ਦਾਮਨ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ scheme ਵੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੁਆਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹtube- wells ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਕਿ ਸੇਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ।ਲੇਕਿਨ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੀ ਉਥੇ ਇਹ tube- wells ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ।ਉਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਮੈਂਨੂੰ ਬਲਾਚੌਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਾਡਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ।ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਕਿਥੇ ਗਈ ਹੈ ?ਕੀ ਵਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ?ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਵਲ ਨੂੰ ਖਿਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ।ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ hopes create ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ then they are dashed to the ground.ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੜਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕਿਥੇ ਝੁਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਉਹ ਵੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਚੌਧਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ adjournment motion ਲਿਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ।ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ Census Operations which is directed by the Central Government, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ instructions ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖੜਨ ਔਰ language ਬਾਰੇ ਜੋ ਲੋਕ ਲਿਖਾਉਣ ਉਹੀ ਉਹ ਲਿਖਣ ।ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ
Original ith;
Punjab Vdhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digita
ਲਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਣ ਪਰ ਉਹ ਲਿਖ ਉਲਟ ਰਹੇ ਨੇ ।ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ?ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਣਸੋ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ।ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਟਵਾਰੀ, ਮਰਦਮ- ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ?ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ।ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਲਿਖੇਗਾ ।ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਟਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ?ਉਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਰੇਗਾ ।ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੂਰਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੇ ।ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ check ਕਰੋ ।ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖਿਤੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਖਿਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ over- night ਇਹ change ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ।ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ Criminal Law ( Amendment) Act ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਲਤ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਗਲਤ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।चौधरी चम्बेल सिंह ( बुटाना) चेयर मैन साहिबा, गवर्नर के Address पर जो बहस चल रही है उस को सुन कर मुझे हैरानी हुई है ।पहले भी एक दो बार हाउस में कहा जा चुका है कि Address broad lines nadâz áîì ¶rfacît a hon.Members को बहस करते वक्त अपने आप को वहां तक ही महदूद रखना चाहिये जहां ਰਸ ਤਥ ਧਾਜਿਥੀ ਜਾ ਰਾਨ ਵੀ।ਵਧ ਕੇ ਭਾ ਵੇਥਰੇ ਸਂ ਧ ਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ individuals ਸੀ ਵਰ੍ਡ ਕਡ੍ਸ ਯਂ ਬਾਸਿਕ ਸਦ ਧਾ ਯਾਰਾ |ਦ ਧਵਾਂ ਰਨ ਕਿ ਰਜ ਕੇ Private wਦ family affairs ਵੀ ਬੇਟੇ ਕਞ੍ਚ ਯਾਧਾ ਯਾਰਾ ਹੈ।ਧਨੁ ਜੀ☬ healthy practice ਸ ਹੈ ।ਰ੍ਸ਼ੋਂ चाहिये कि गवर्नर के Address पर वही नुक्ता चीनी करें जो मुनासिब हो ; जो नुक्स हमें नज़र प्राएं वहीं गवर्नमेंट के नोटिस में लाने चाहिये ।मैं मानता हूं कि Treasury Benches à aga à ì¶à aà anfgaa àì address ☛ bright side ਜੀ ਵੀ discuss ਗੇ ਗੀਤ Government ਨੇ Actions ਜੇ defend ਨਹੀ Opposition ਨੇ ਧਾਵਾਰਕ ਸੇਕਦ ਚਾਵਿਕਾਯ dark side ਨੀ ਵੀ ਵੇਖੇਂਗੇ ।ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ ਸਵੀ होना चाहिये ।सही राय पर हम तभी पहुंच सकते हैं जब कि दोनों sides हमारे सामने हों।दोनों sides का मसाला आप को मिल जाएगा।पुराने झगड़ों को उठाना और उन को discuss करते जाना कोई अच्छी बात नहीं है।हमें चाहिये कि हम यह देखें कि Governor' s Address is at fact at g 2 at at sa 3AA
पिछले साल में किये हैं और जो उस ने आइंदा साल में करने हैं, उन के बारे में ही हमें अपने ख्यालात जाहिर करने चाहिये ।ज़ाहिर करने चाहियें।हम लोग कहना शुरू कर देते हैं कि यह Address क्या है, यह तो वही पुरानी रिवायत चली आ रही है, उसी तरह से लिख कर गवर्नर को दे दिया जाता है।आखिर आप लोग expect भी क्या करते हैं ?आप हकूमत से यही जानना चाहते हैं कि पिछले साल में गवर्नमेंट ने क्या किया है और आइंदा क्या करने का इरादा है।इसी चीज़ पर आप एतराज़ करते हैं कि साहिब यह क्या लिखा है, इतने स्कूल खोले, इतने हस्पताल खोले और इतनी सड़कें खोलीं, क्या यह Address है?ग्राप मांगते भी तो यही हैं कि आप को बताया जाए कि गवर्नमेंट ने पिछले साल क्या काम किया है और आइंदा साल क्या करेगी ।यही तो Address का मतलब है ।जब यह चीज़ आप को बताई जाती है तो एतराज़ करते हैं।मैं मानता हूं कि जो चीजें रह गई हैं या जो गलत बयानी हुई हैं उसे हम को point out करना चाहिये और healthy criticism करना चाहिये ।चौधरी इन्द्र सिंह : On a point of order Quorum नहीं है ।( At this stage the bells were rung, some hon.Members entered the Chamber and the quorum was complete.)
चौधरी चम्बेल सिंह : मैं कह रहा था कि हमें जो कमियां गवर्नर साहिब के भाषण में नज़र आएं वह गवर्नमेंट के नोटिस में लानी चाहियें ।फजूल की नुक्ता चीनी करने से परहेज़ करना चाहिये ।यह चीजें शोभा नहीं देतीं ।ऐसी चीजें बतानी चाहियें जिन से सूबा और तरक्की करे, काम बेहतर हो ।अगर किसी particular महकमे के बारे में कहना हो तो वजट की discussion पर कहा जा सकता है ।इस वक्त तो broad lines ही discuss होनी चाहियें ।मुझे तो एक दो बातें भाषण में नज़र नहीं आईं, उन के सम्बन्ध में अर्ज़ करना चाहता हूं ।एक तो यह है कि हमारी सरकार की तरफ से इस बारे में कुछ नहीं बताया गया कि low paid employees, जिन की तनखाह सौ रुपये से कम है उन को तनखाह बढ़ाने के लिये सरकार क्या कर रही है।आया उनकी तनखाह बढ़ाने की सरकार की नीति है या नहीं ।बड़ी बड़ी तनखाहों वाली पोस्ट तो आप और create करते जाते हैं, नए नए महकमें भी खोलते जाते हैं।अभी अभी सरदार अजमेर सिंह जी ने एक रेजोल्यूशन का नोटिस दिया है, वे चाहते हैं कि एक और महकमा खड़ा कर दिया जाए, officers हों जो कि district level पर members को instructions दिया करें।ऐसा खर्चा तो बढ़ाया जा रहा है बड़ी बड़ी पोस्टें तो और create की जा रही हैं लेकिन यह नहीं देखते कि छोटी छोटी तनखाहों वाले मुलाजमों का क्या बनेगा ?सौ रुपये से कम तनखाह वाले लोग कैसे गुर्जर करेंगे ?हमेशा यह कहा जाता है कि अगर इन की तनखाह बढ़ा दी गई तो बहुत रक्म चाहिये, ज्यादा टैक्स लगाने पड़ेंगे।Tax तो लगाने ही पड़ते हैं।Development के लिये tax तो लगेंगे ही पहले भी लग रहे हैं।अभी 50 प्रतिशत surcharge बढ़ाया गया है, development के लिये जो रुपया चाहिये वह कहां से आऐगा ?( At this stage Khan Abdul Ghaffar Khan, a Member of the Panel of Chairmen, occupied the Chair)
Panjab Digital Lib
Punjab Vidhan Sabha Digitizen by;
Panjab igital Library
[ चौधरी चम्बेल सिंह]
मैं इस बात को महसूस करता हूं कि taxes लगने चाहिये लेकिन deserving लोग हैं, deserving employees हैं उन को relief देने से हकूमत और मुल्क दोनों का फायदा साबत होगा।छोटे मुलाज़मों को आप तनखाह दें, बड़ों की बेशक कम कर दें ।मेरी एक दफा Finance Minister साहिब से बात हुई।उन्होंने फरमाया low paid employees की तनखाह कम से कम सौ रुपया करें तो लाखों रुपये की और ज़रूरत पड़ेगी चाहे उसी के साथ बड़े अफसरों की तनखाह घटा कर एक एक हज़ार करदें ।मैं कहता हूं कि यह तो कोई अच्छा जवाब नहीं ।इन लोगों की ज़िन्दगी को बेहतर बनाना हकूमत का फर्ज़ है ।इन की तनखाहों में इतनी disparity होनी हमारी अपनी जमायत पर एक blot है।इसके लिए जरूर कोई न कोई कदम उठाना चाहिए ।इसके अलावा Address में कहा गया है कि बहुत से नए सकूल खोले गए हैं, कइयों को upgrade किया गया, primary से मिडल और मिडल से higher secondary किया गया है और free and compulsory education का प्रबन्ध किया गया है ।मानता हूं कि यह सब कुछ हुआ लेकिन सवाल तो यह है कि स्कूलों और कालेजों से पढ़कर जो नौजवान निकलते हैं उन की employment का भी कोई इन्तज़ाम किया यह हमने नहीं देखा ।इस भाषण से यह भी पता चलता है कि सूबे में educated unemployment बढ़ रही है ।मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका गवर्नमैंट ने क्या हल सोचा है ?ठीक है कि technical institutions हैं और मज़ीद polytechnic स्कूल खोलने की स्कीमें बन रही हैं लेकिन इन institutions की इतनी छोटी तादाद से तो यह educated unemployment दूर होने वाली नहीं है ।यह एक भयानक तस्वीर है कि पढ़े लिखे नौजवान मुलाज़मतों के लिए मारे मारे फिरते हैं।आखिर मुलाज़मतें तो limited हैं, हरेक को मिल नहीं सकतीं।अगर आप एक सौ posts के लिए advertise करते हैं तो उनके लिए दस हज़ार applications आ जाती हैं ।तो सवाल यह है कि इस बेरोज़गारी का जो कि आज educated तबके में है, क्या हल होगा।इसका वाहिद इलाज तो यही है कि education के system को ही बदला जाए ।जब यह system चला था उस वक्त तो अजों का interest ही यह था कि उन्हें बाबुओं कीकल्क की जरूरत थी ।लेकिन अब तो इस system की मुकम्मल तौर पर overhauling करने की ज़रूरत है।कहा जाता है कि अब तो हमने basic education का pattern अपनाया है और basic schools जारी किए हैं ।मैं इस बात से इख्तलाफ रखता हूं कि basic school इस सिलसिले में कुछ कर पाए हों।वह कुछ नहीं कर पाए ।न तो वहां material है और न ही उस्ताद ।इसलिए इस महकमे को overhaul करने के बग़ैर काम और भी खराब हो जाएगा ।एक दिन मैंने वज़ीरे तालीम से पूछा था कि क्या आप इसे overhaul कर रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि overhauling का तो question ही नहीं ।यह question तो इस वक्त burning question बना हुआ है लेकिन वज़ीर साहिब के ख्याल में यह question ही नहीं।स्कूलों को upgrade करने का मैं कोई फायदा नहीं समझता जब तक मौजूदा तालीम के pattern को न बदला जाए ।स्कूलों की गिनती का