[ MR DEPUTY- SPEAKER in the Chair]
MATTERS UNDER RULE 377
(1) REPORTED EXPLOITATION OF EDu.CAIFD YOUTH BY POST AND TELEGRAPH DEPARTMENT
श्री हरिकेश बहादुर ( गोरखपुर ) उपाध्यक्ष महोदा मै नियम 177 अन्तर्गत संचार मंत्रालय र डाक- तार विभाग द्वारा बेकार शिक्षित यवन तथा युवनिया क शाषण सम्बन्धी अविनम्बनीय नाम महत्व विषय का उलेख वरता चाहना है ।श्र/ ज भारत म शिक्षित बेराजगारी फैली है उसका लाभ उठा
सचार मन्त्रालय का डा नार विभाग जाए यवका एव युवनिया कास्वन १ सय प्रतिदिन पर रख कर माला रामकरन बाद भी रगलर नहीं कर रहा है ।उनकानबाई छुट्टी दी जाती है और न ही कार्य अन्य सुविधा उनका मनमानढग पर लगातार शन की उयती देने पर मजबूर किया जाता है।मचार मत्रा तुरन्त ही इस ओर ध्यान दन की उदाहरण के लिए दिल्ली टेलोफान कई नाग है |जगह ना एसा भी है कि
वर्षों म
बुछ शिक्षित यवन काय कर रहे है और उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है।जैस गारखir भार०म० एम० म शिक्षित युववा व शापण हा है |वहा अविकारी पर भ्रष्टाचार एव अनियमितता है ।उस का स्थानान्तरण तुरन्न करना चाहिए।पता चला विघूम कर अस्थायी नौकरी डेने प्रथा अस्थायी का स्थायी वरन का काय करता है |( 11 ) REI ORTED FIRE INCIDENT ROHLHA RAMPUR VILLAGE IN SAMASTIPUR DISTRICT OF BIHAR
श्री रामसेवक हजारी ( रोसडा) उपाध्यक्ष महोदय मै नियम 377 व अधीन विलम्बनीय महत्व के विषय का उल्लेख
Matters under
Rule 877
करना चाहता हूँ |दिनांक 6-4-78 को 2 1/2 बजे दिन में बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला के अन्तर्गत रोहुहा, रामपुर गाव मे, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है बिजली पोल का तार ढीमा रहने के कारण तेज पछ्मा हवा से तारो वे वराव मे बगल में एक पक्के महान पर रखे हुए पानाला म आग लग गई जिससे लगभग 400 परिवारों के घर एवं मारा सामान जल र स्वाहा हो गया।लागा की जानें बच गई और सिफ चार पाच मवेशी जल गये ।करोडा रुपया की क्षति हुई ।उक्त ग्राम में 1970 म भी हमी तरह की भयकर आगजनी की घटना हई थी ।साठ सात बरसा में लगातार दा घटना से मार नागा के सामने अन्धकार ही अन्धकार है।राज्य सरकार द्वारा किये जा रह साहाय्य व य नगण्य है।रक्त ग्राम से रेन्द्र सरकार का लगभग 11 लाख रुपये प्रतिवर्ष कन्द्रीय उत्पाद शुल्क वे प म मिला है।श्रत मैं भारत सरकार से माग करता हूँ।कि उक्त ग्राम पीडित लागा कमाय्य28
लिए विशेष रूप से धनराशि प्रावटत र व राज्य सरकार का माहाग्य कार्य चलान व निर्देश दिया जाये ।साथ ही वन्द्रीय उत्पाद शुल्ष की माफो का श्रादेश दिया जाये ।मैं यह भी विनम्र आग्रह करता हूँ कि प्रधान मंत्री जी अपन बार पीडित परिव रावा पथ ही बिजली विभाग द्वारा बन गई नापरवाही वो भी शीघ्र जाच हानी चाहिए |(11) REPORTED use of TELEPHONE BILL FORMS IN HINDI BY POST AND TELEGRAPH DEPARTMENT
SHRI K GOPAL ( Karur) Mr Deputy Speaker Sir with your permis sion I wish to bring to the notice of this House and your goodself a matter of public importance, the breach of assurances given by the Prime Minister from time to time regarding the language issue We were assured that Hindi will not be imposed on non- Hindi speaking people I enclose herewith a telephone bill which is only
Matters under CHAITRA 22, 1900 ( SAKA) D.G., 1978-79 290 Rule 377
I can understand Hindi being used on forms by States where the regional language is Hindi but a department like P & T which is a Central Government undertaking should not Hindi exclusively This is a great handicap for people from non- Hindi speaking States as they are not able to understand the contents 112 printed forms I, therefore, request you to direct the Prime Minister to ask the Minister of Communications and also Ministers of other departments not to issue forms printed only in Hindi
( IV) FAST UNTO DEATH BY OFFICE BEARERS OF ALL INDIA POSTAL EMFLOYFES UNION, AHMEDABAD DIVISSON
SHRI AHSAN JAFRI ( Ahmedabad) Sır under rule 377 I wish to draw the attention of the government to the following matter of urgent public im portance
15 offre bearers of All India Postal Employees Union ( Postman Class IV & EDA) Ahmedabad Division have gone on fast unto death from 10-4-78 in support of their demand ' One Postman - One Delivery
It is quite painful to note that the Postal Department is actually exploiting the postmen in the name of efficency throughout the country Postmen are required to work more by the officers disregarding the rules made for the duties of Postman
The beats assigned to the postmen in the city of Ahmedabad are normally of 20 Kms It takes nearly 3 25 hours for one delivery All the postmen are required for two deliveries a day The postman has to arrange the mail at the office which takes nearly one and a half hours, ie 3 hours for two deliveries This amounts to taking work for nearly 10 hours
This is gross injustice practised by the Postal Department.Repeated demands were made by the Union since the last many years but nothing has been done so far.Postmen resorted to ' work to rule' in support of their just demands Ahmedabad from 3-1-1978
PMG, Gujarat intervened 10-3-1978 and promised that he would introduce the rule ' One Postman- One delivery in the Ahmedabad Division, The agitation was withdrawn
After this, the postmen were served with show cause notices This kind of unjustified attitude of the officers of the Department has compelled the postmen to go on fast unto death
The situation in the postal department in Gujarat in general and at Ahmedabad m particular is becoming worst If any unfortunate event will take place the situation may go aut of the control of the postal authorities.I draw the attention of the Government with great concern and hope that Government will interfere immediately to solve the problem of the postmen and will ask the department to take work from the postmen according to rule
DEMANDS FOR GRANTS, 1978-79Contd
MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND DEPARTMENT OF CUL TURE- contd
MR DEPUTY- SPEAKER The House will now resume further discussion and voting on Demands for Grants under the control of the Ministry of Education and Social Welfare and the Department of Culture Shrimati P.Chavan was on her legs.SHRI HARI VISHNU KAMATH ( Hoshangabad) How many hours were allotted and how much time remains?MR.DEPUTY- SPEAKER 2 more hours are there out of which the minister will take at least 45 minutes to 1 hour So, 1 hour is left for the dis cussion The minister will be called at about 2.30
श्री राम प्रवेश सिंह : ( विक्रमगंज) उपाध्यक्ष महोदय, कल मेरा नाम बुलाया गया था, मैं रशियन डेलीगेशन में चला गया था.MR.DEPUTY- SPEAKER: 1 have seen your letter.You cannot be discussing these things in the House.श्री राम अवधेश सिंह : मौका मिलेगा या नहीं ?MR.DEPUTY- SPEAKER: Shrimati Chavan may continue.श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण : ( कराड़ ) उपाध्यक्ष महोदय, कल मेरी चर्चा प्रधूरी रह गई थी, उससे आगे मैं कहना चाहती हूं कि देश की शिक्षा पद्धति अभी भी तय नहीं हो पायी है।शिक्षा ज्ञान का माध्यम है।इसको स्कूल कालेज में सीमित न कीजिये।हर इंसान को शिक्षा पाने का मौका दीजिये।राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए साक्षरता को प्राधान्य देना होगा ।श्राज उच्च शिक्षा और उच्च डिग्रियों पर ज्यादा खर्च हो रहा है।इसे कम करना होगा और प्रौढ़ शिक्षा की ओर ध्यान देना, उसको बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है।क्योंकि फेमिली प्लानिंग और प्रोहीबिशन जैसे कार्यक्रम को सफल करना हो तो या तो शक्ति बरतनी पड़ेगी या शिक्षा के माध्यम से इन बातों का महत्व समझाना होगा जिनके ऊपर फंड की कमी होने से अमल नहीं हो पा रहा है और देश की जनसंख्या कंट्रोल से बाहर बढ़ने का खतरा भी निर्माण हो गया है।इसका अनुभव हम प्राज कर रहे हैं
प्रादेशिक भाषाघ्रों में शिक्षा प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है।इसलिये तीन- भाषा फार्मूला इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है।उज्य तकनीकी शिक्षा में, जैसे प्राइ०माइ० टी० और मैडिकल की राष्ट्रीय संस्थायें हैं, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषा एक विषय के तौर पर पढ़ाना बहुत जरूरी है।इस पर जोर देने से हिन्दी भाषा दूसरों पर लादने से जो कटुता का निर्माण होता है, वह नहीं होगा और राष्ट्रीय भाषा इस्तेमाल की जायगी ।देश में जो प्राइवेट शिक्षा संस्थायें पनप रही हैं, उनसे शिक्षा का स्तर बहुत नीचा हो रहा है।ये संस्थाएं पैसा कमाने का साधन बन रही हैं और करप्शन भी बढ़ा रही हैं।एडमीशन के टाइम पर और परीक्षा पास कराने के समय बहुत पैसा लिया जाता है।मेरा सुझाव है कि इन संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय।शिक्षा जाब प्रारियेन्टेड होनी चाहिये ।इसके लिये अनेक वोकेशनल स्कूल खोलने होंगे।उच्च शिक्षा और नौकरी का सम्बन्ध तोड़ना चाहिये।देश में शिक्षित लोगों में बेकारी दिन- ब- दिन बढ़ती जा रही है।इनको अपेक्षायें बढ़ गई हैं।ये लोग वाइटकालर जाब ही चाहते हैं और मेहनत का काम करना अपमान समझते हैं ।यदि जाब- ओरियेंटेड शिक्षा होगी तो बेकारी कम करने में बहुत सहायता मिलेगी।पाठ्य पुस्तकें और पाठ्यक्रम चुनने में बहुत त्रुटियां पाई गई हैं।एन०सी०ई०प्रार० टी० का काम संतोषजनक नहीं है।सरकार को इसके लिये अधिक ध्यान देना चाहिये ।एक निवेदन में यह करना चाहती हूँ कि स्त्री शिक्षा के बारे में शिक्षा मंत्रालय का ध्यान उतना नहीं गया है, जितना इस पर दिया जाना चाहिये।देश में गर्ल्स स्कूलों की बहुत कमी है।इस मोर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।अन्त में मैं माता होने के नाते मंत्री जी ना करना चाहती हूं कि यूनीवर्सिटीज भीर कालिजिज में अनुशासनहीनता बहुत बढ़ती जा रही है।इसमें गलती शासकों की है या विद्यार्थियों की है, इस पर नुक्ताबीनी करने के बजाय, उन पर गोली चलाना एकदम बन्द किया जाय।यह ठीक है कि यह विषय शिक्षा मंत्री के कक्ष में नहीं है,