[ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ]
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੱਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ( ਵਿਘਨ) ।ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਣ ਲਈ ਪੋਲਟਰੀ, ਪਿਗਰੀ ਤੇ ਫਿਸ਼ਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵ੍ਹੀਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਕਈ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਵਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਰੂਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਐਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਖਾਸ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।ਇਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇ ਵਧੇਗਾ।ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਕ ਡੀਮਾਰੇਲਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟ ਹੈ।ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਮਾਰੇਲਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟ ਕਿਥੇ ਹੈ।ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਡੀਮਾਰੋਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਥੱਲੇ ਚੂਜ਼ੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੱਕਲ ਗਏ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਜੋਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣ।ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਡੀਮਾਰ ਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਵਿਚ ਡੀਮਾਰੋਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਚੌਧਰੀ ਹਰਦਵਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।( ਵਿਘਨ) ਇਹ ਡੀਮਾਰੇਲਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈ।ਇਥੇ ਤਾਂ ਚੂਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਕੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।( ਵਿਘਨ) ।ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ : ਤੁਸੀਂ ਚਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਲ ਛੱਡੋ।ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲ ਦਸੋ।( The hon.Member should leave making mention of chickens and come to the point.)
ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇਥੇ ਅਨਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਸਰਵੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਟੀਵੇਟਰਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਦਰ ਲੇਬਰ 52 ਫੀਸਦੀ ਅਜ ਤੱਕ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਰੂਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੋਲਟਰੀ, ਪਿਗਰੀ, ਫਿਸ਼ਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੁਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਜਟ ਪੂਰਾਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ।( ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ ।ਇਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਪ੍ਰਾਈਸਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਇਕ ਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਕੁਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ।ਭਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਸਟੋਰਜ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਕੰਨਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਸਟੋਰ ਫੰਡਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰੋਡਿਊਸਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਟਨ ( ਜਨਿੰਗ ਮਿਲਜ਼ ਹਨ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹਨ ਇਹ ਪਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਅਫਐੱਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ( ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ) ।ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਈਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ 11 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ 11 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਇਥੇ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਸਾਰੀ ਛਾਣ ਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।11 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ।ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਰ 2-3 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮਜ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੋਨਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਅਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਅਰਟੀ ਉਸ ਦੀ ਪਰੋਡੱਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਟੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਅਰਟੀ ਹੋਵੇ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ
[ मम्स' ठ घलउ मिप]
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ गठ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਮੀਨੇਟਡ ਹੋਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਬਲ माहेिं वि जैव भाड भाल टवेउन विग नांरा है।प्टिम, ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਸੈਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਂਈਡਿਡ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਰਿਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਡੀਪਾਰਮੈਂਟਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਫਰਿੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ठगें वँ मा |श्री राम किशन ( जालन्धरशहर उत्तर- पूर्व ) : चेयरमैन साहब, जब कि फाइव ईयर ' लान का यह चौथा साल है, उस वक्त यह जो बजट पेश किया गया है, मैं इसके लिए पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर को और पंजाब गवर्नमैंट को मुबारिकबाद पेश करता हूं।हमें इस बात की खुशी है कि यह बजट इस तरह से बनाया गया है जो कि स्टेट को सोशलिज्म की तरफ ले जाने वाला है |इस में ऐग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत कुछ ध्यान दिया गया है ।इस बजट को देखने से यह पता चलता है कि सन 1961-62 में सोशल वैलफेयर और डिवैल्पमैंट के लिये जबकि 34.7 पर सैंट रुपया खर्च होता था, आज हम इस पर 39.8 पर सैंट रुपया खर्च कर रहें हैं ।इस से पता चलता है कि गवर्नमैंट का ध्यान डिवलपमैंट की तरफ पहले से ज्यादा है।यही नहीं, हमारी गवर्नमेंट 1960-61 में जब 57 रुपये पर कैपिटा खर्च कर रही थी वहां आज 87.22 रुपए पर कैपिटा खर्च करने जा रही है |इस लिये इन बातों के पेशेनज़र और बजट के मुख्तलिफ पहलों की तरफ देखते हुए सरकार को मैं फिर मुबारिकबाद देता हूं ।Orginal with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
जबकि हमारी सीमाओं पर चाइना के ऐग्रेशन का और चाइना के साथ पाकिस्तान के गठजोड़ के कारण जो खतरा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे सूबे ने जो देश की।डफेंस में मदद की है वह काफी ही नहीं बल्कि यह और सूबों से भी आगे बढ़ा है।हमारे सूबे ने हिन्दुस्तान के डिफेंस में जहां पैसे से मदद की है, वहां फौज में भर्ती हो कर भी देश की रक्षा के प्रबन्ध को मज़बूत किया है और पंजाब की हर 6 फैमिलीज़ के पीछे एक आदमी फौज में भरती हैं और डिफेंस सर्विसिज के अन्दर हमारे सूबे के 50 फीसदी एमजेंसी कमीशन में
हैं ।जनाब चेयरमैन साहिब, न सिर्फ डिफेंस के काम में हमारे सूबे ने मदद की है बल्कि और बहुत से कामों में पंजाब आगे गया है और टैक्नीकल क्षेत्र में भी बहुत तरक्की की है ।न सिर्फ टैक्नीकल क्षेत्र में बल्कि प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी पंजाब ने नाम पैदा किया है ।चेयरमैन साहिब, मेरे पास कोई 7, 8 प्वाइंटस हैं, जिनके बारे में मैं एक एक को लेकर मार्फत हाउसका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं |इस बजट को देखने से पता चलता है कि हमारे ऊपर 329 करोड़ 50 लाख के करीब कर्ज है और हर साल यह बढ़ता ही चला जा रहा है ।अगर कर्ज़ का यही हाल रहा तो मैं समझता हूं कि यह किसी स्टेट के लिए ठीक नहीं है।इस में रिवर वैली प्राजेक्टस का 2 करोड़ 76 लाख रुपया कर्ज है।इसी तरह पौंग डैम हर साल सूद समेत बढ़ता ही चला जा रहा है।से हर साल सूद देना पड़ता है ।जनाब
कमेटी बना दी जाए जो यह देखे कि किन किन रिसोर्सिज से रुपया आमदनी के और किस तरह कर्ज़ की रकम ठीक वक्त पर अदायगी हो ।ऐक्साइज़ डयूटी से जो रुपया इस स्टेट को आमदन के रुप में सैन्टर से मिलना था वह भी अगर थर्ड फाइनैंशल कमीशन को रिपोर्ट को देखा जाए तो पता चलता है कि उसमें भी हमें डेढ़ परसेंट कम मिला है।हमारी बार्डर की पी.ए.पी.और डिफेंस परपज़ के लिए जो आर्गेनाइज़ेशन्ज़ हैं उनका सारे का सारा खर्च हमें सेंटर से मिलना चाहिए ।इसी तरह से जो रुपया हम बार्डर पुलिस पी- ए.पी.पर खर्च कर रहे हैं वह भी सारा का सारा सेंटर से मिलना चाहिए |मैं इस हाउस को, चेयरमैन साहिब, आपकी मार्फत कानफिस में लेकर कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमें ज्यादा से ज्यादा रुपया सेंट्रल गवर्नमैंट से लेना चाहिए ।जहां तक इस स्टेट का ताल्लुक है, कोई 191 करोड़ रुपया हम खर्च करने जा रहे हैं ।मैं सारी बातों को एक साथ न लेता हुआ पहले मैं सेविंग्ज के मुतालिक कहना चाहता हूं ।पंजाब ने 92 करोड़ 34 लाख रुपया सेविंग करती है ।और यह थंड फाइव ईयर प्लैन का चौथा साल जा रहा है ।लेकिन अभी तक हम सिर्फ 13 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाए हैं ।इस सैबिंग के मामले के अन्दर गर्नमैंट आफ इंडिया की इंस्ट्रक्शन्ज हैं कि नेट सैविंग होना चाहिए |लेकिन हम इस सेविंग के मामले में बहुत पीछे हैं और हमारे यहां सिर्फ 5 परसेंट आदमियों ने हिस्सा लिया है ।इसकी तरफ पंजाब गवर्नमेंट को तवज्जुह देना चाहिए ।।चेयरमैन साहिब, मैं सेविंग के मामले को बाद में लूंगा लेकिन पहले मैं एक ग्रहम बात ऐग्रीकल्चर के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि ऐग्रीकल्चर पंजाब की इकानामी को मज़बूत करने में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है ।अगर पंजाब की नेशनल इनकम की लेटैस्ट फिगर्ज़ देखी जाएं तो पता चलता है कि कुल आमदन 876 करोड़ 8 लाख रुपया है, जिसमें से 345 करोड़ 50 लाख रुपया ऐग्रीकल्चर की इन्कम से आया है ।इससे पता चलता है कि हमारी ऐग्रीकल्चर ने नैशनल वैल्थं
के अन्दर कितना बड़ा पार्ट प्ले किया है।लेकिन पंजाब के अन्दर, जिस का एग्रीकल्चर मैं बहुत बड़ा हिस्सा है और जिसने पिछले सालों में 20 लाख टन अनाज बाहिर भेजा है, आज डिटोरियोरेशन हुई है।पंजाब गवर्नमैंट इस तरफ गौर नहीं करेगी तो इम्पोरटिंड व्हीट लेना पड़ेगा और कपास भी बाहिर से लेना पड़ेगा ।इसी तरह शूगरकेन भी बाहिर से लेना पड़ेगा क्योंकि हम देखते हैं इसकी पर एकड़ ईल्ड कम होती चली जा रही है और 1960-61 में शूगरकेन की ईल्ड 16 टन तक फी एकड़ हो गई है।और अगर हम अपने यहां की ईल्ड पर एकड़ 22 टन फी एकड़ तक नहीं ले जाएंगे तो हमारे यहां की मिलें बिल्कुल बन्द हो जाएंगी ।Orginal with;
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[ श्री राम किशन]
जबकि यू०पी० की, महाराष्ट्र की और बिहार की मिलें चल रही हैं और उनको शूगरकेन बराबर मिल रहा है मगर हमारे यहां की मिलें शूगरकेन पूरी मिकदार में न मिलने के कारण बन्द हो रही हैं ।मैं आज ज़ोर से पंजाब गवर्नमेंट के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि जब प्रोडक्शन को आप डबल कर रहे हैं तो इन बातों की तरफ ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा वरना हमारी मिलें बन्द हो जाएंगी और हमारी प्रोडक्शन सफर करेगी ।जनाब चेयरमैन साहिब, एक बात में काप्स इंश्योरेंस के बारे कहना चाहता हूं |9 दिसम्बर को डा० राम सुभाग सिंह, सैन्ट्रल इंश्योरेंस मिनिस्टर ने लोक सभा में बोलते हुए कहा था कि ऋाप्स इंश्योरेंस हम पहली बार पंजाब के अन्दर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और उसके लिए एक बिल बनाया है जो कि पंजाब गवर्नमेंट को भेजा है।मैं नहीं जानता कि पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया और क्या कहा उसके बारे लेकिन सेंटर ने यह इंस्ट्रक्शंज दी हैं कि सबसे पहले आप 6 जिले लें और उनमें ऋाप्स इंशोरेंस लागू करें ।रफता रफता सारे पंजाब में लागू करें ।लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पंजाब के अन्दर क्या हुआ।यहां पर अंधाधुंध कोहरा पड़ा, सर्दी पड़ी और उससे यहां की बेहद फसल बरबाद हो गई।अब में पंजाब गवर्नमेंट से यह दर्खास्त
करता हूं कि वह इस बारे में एक स्टेटमैंट दे कि उसने क्रांप्स इंशोरेंस के लिए क्या किया है ।अगर यही हाल रहा और सरकार खामोश रही, तो मुझे इस बात में शक है कि पंजाब को बेस बनाकर काम इंशोरेंस सारे देश में कैसे लागू हो सकती है ।अगर पंजाब को आधार बनाना है तो सबसे पहले इस क्राप्स इंश्योरेंस में यहां पर सफल हो कर इस सरकार को दिखाना चाहिए ताकि दूसरे सूबे भी इससे कुछ रोशनी ग्रहण कर सकें ।अब मैंग्रीकल्चर से सम्बन्धित एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, चेयरमैन साहिब की मार्फत इस हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले दिनों राष्ट्रपति ने कहा था कि एग्रीकल्चर की पैदावार को कम करने में एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है |इसलिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस मामले में यानी ऐग्रीकल्चर के लिए और नई पुरानी कितनी ही मुख्तलिफ किस्म की सेंटर से स्पौंसर की हुई स्कीमें हैं या सूबाई सरकारों की तरफ से जो स्कीमें लागू की हैं उनके लिए, उन पर अमलदरामद करने के लिए एक परमानंट कोरडीनेशन बोर्ड बनाया जाए जिससे कि ऐग्रीकल्चर के बारे, इरीगेशन के बारे, पावर के लिए, एनीमल हस्बैंडरी के लिए गर्ज़ यह कि जो भी प्राडक्टिव चीजें हैं, उनके लिए जो भी बजट बनाते हैं उनकी सही कोरडीनेशन की जाए और कंट्रोल किया जाए ।यहां पर टयूब वैल्ज़ के लिए कहा गया कि सरकार ने साढ़े नौ हजार टयूबवैल लगाने हैं ।पंजाब के अन्दर इस वक्त 17 हजार के क्रीब टयूबवैज़ हैं और हमारे अंदाजे के मुताबिक 60 हजार टयूबवैल्ज और पंजाब के अन्दर लगने हैं।मैं इस बात को मानता हूं कि भाखड़ा डैम बन जाने से पंजाब के अन्दर बहुत आबपाशी हुई है लेकिन उस के साथ साथ वाटरलोगिंग भी बहुत हुई है।इसलिए अगर टयूबवैल लगा कर माईनर इरीगेशन की जाए तो वाटरलोगिंग का मसला हल हो सकता है ।इस लिए मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार को इस तरफ ज्यादा तवज्जुह देनी चाहिए और 60 हजार टयूबवैल जल्दी लगाए जाएं।यहां पर पिछले दिनों इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर साहिब ने एलान किया था कि पंजाब ने रूरल
इलैक्ट्रीफीकेशन में बहुत तरक्की की है।मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मद्रास स्टेट ने, जिस के पास इतने फाइनांसिज़ भी नहीं हैं, ज्यादा तरक्की की है।उन्हों ने 17 हज़ार गांवों को इलैक्ट्री काई किया है और एक लाख : 8 हजार के करीब टयूबवैल के कनेक्शन दिए हैं।लेकिन मुझे पता नहीं लगता कि यहां पर इस बात की तरफ क्यों नहीं ज्यादा तवज्जुह दी जाती ।इलेक्ट्रीसिटी से सोशलिज्म आता है ।Electricity is a road to Socialism.इस लिए मैं गुजारिश करूंगा कि श्राप रुपया ज्यादा से ज्यादा रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन पर लगाने की कोशिश करें।यहां इलैक्ट्रीसिटी के लिए 20 करोड़ रुपया रखा है।लेकिन इरीगेशन ऐंड पावर मिनिस्टर साहिब इस बात की तरफ तवज्जो दें कि इस में से रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन पर कितना लगाने जा रहे हैं |यू.पी.के अन्दर जो ईस्ट्रन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां इलैक्ट्रिीसिटी न होने की वजह से प्रोडक्शन कम होती है।उन्होंने प्लेनिंग कमिशन से दरखास्त करके एक अलहदा बोर्ड बैठाया है और ईस्ट्रन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलहदा प्लान बनाने जा रहा है।मैं सुजैस्ट करूंगा कि पंजाब के अन्दर हरियाने का जो ड्राई एरिया है उसके लिए भी यू.पी.के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्टस की तरह एक अलहदा बोर्ड बैठाना चाहिए और वहां का सारा डेटा इक्ट्ठा करके उसे पंजाब के दूसरे इज़ला के लेवल पर लाने की कोशिश की जाए ।चेयरमैन साहिब, पंजाब के अन्दर 85 लाख एकड़ ज़मीन फार क्लटीवेशन हो गई है ।50 लाख एकड़ वाटरलोगिंग से खराब हुई है, 20 लाख एकड़ विंड इरोजन में आ गई है और 15 लाख एकड़ फलड्ड/ ड्रेनेज के अन्दर आ गई है ।इस लिए इस तरफ स्पैशल तवज्जो देने की ज़रूरत है ।हमारी स्टेट की 1 /3 agricultural land unfit for cultivation हो गई है।मैं गुज़ारिश करूंगा कि सूबे की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जल्दी से जल्दी स्टेप्स उठाए जाने चाहिएं।मैं यहां पर सकेंडे नेवियन मुल्कों की मिसाल देना चाहता हूं - नार्वे, स्वीडन और डेनमार्क की ।डेनमार्क की आबादी 45 लाख की है और पानी की वहां पर बूंद भी नहीं मिलती लेकिन उन्होंने मार्न तरीके से एनीमल हस्बैंड्री में कमाल किया हुआ है।इस बजट में पोल्ट्री और फिशरी का
Mr.Chairman : Please wind up now,
श्री राम किशन : Sir, I will take ten minutes more.मैं डेनमार्क की मिसाल दे रहा था ।वहां पर इतना बटर, मीट और फिश होती है कि उन्होंने इन चीजों की ट्रेड में कुल दुनिया की 1 / 4 ट्रोड पर कब्जा किया हुआ है ।लेकिन उस के मुकाबले में हमारी सरकार लोगों को चार चार सौ या पांच पांच सौ रुपया कर्ज़ा दे कर इस इंडस्ट्री को कैसे उस लैवल पर पहुंचा सकती है।इससे काम नहीं चलेगा।इस तरफ ज्यादा तवज्जो दी जाए ।चेयरमैन साहिब, बम्बई वालों ने 1947 में मिल्क प्लांट लगाया था और वहां पर चार सौ मन दूध जाता था लेकिन आज वहां पर 25 हज़ार मन के करीब दूध जाता है और यह एशिया में सब से बड़ा मिल्क प्लांट माना जाता है ।वह पंजाब से हर साल 60 हज़ार के करीब