[ Shri Kappen].add fertiliser to that, which is nitrogenous or non- nitrogenous.Otherwise, it will be a huge waste of this material which is in short supply.I do not find anything about this in the pamphlet.The third necessary thing is to test the leaf.Leaf testing will show you what particular element is being drawn by the plant in larger quanties from the soil.If it is nitrogen, you can very well see that land will become depleted of nitrogen.Then, supply it.Thus, if such a judicious appliaction of manure is done, then the production can be increased.Having said generally about these points, I want to make special mention about certain specific matters.The first thing I have to mention is about the coconut.India is deficit in the production of coconuts.Every year we are importing Rs.15 crores worth of copra and coconut products.The demand for this commodity is increasing year by year.This is a big drain on our foreign exchange resources.Unless the production can be increased, import will have to be allowed in larger and larger quantities every year.That should mean a drain on our slender foreign exchange.The average production per tree in Kerala, which supplies 80 per cent of the coconuts and coconut products in he country, is 40 nuts per year; that is, 3,000 nuts per acre, whereas production in some of the far- eastern countries like Philippines is 60 to 100 nuts.With a little more manuring and better agricultural practices, our production can very well be increased from 40 to 60 or 70 nuts per tree per year.Shri D.C.Sharma ( Gurdaspur): Why are you not in the Ministry?Shri Kappen: I am going to give the reasons.Coconut is not a regular plantation crop.It is being cultivated in road margins, on river banks and in the bunds of paddy fields, etc.90 per cent of the farmers are poor.So, they cannot afford to manure this tree sufficiently.Not only do they not manure properly but they
exhaust the soil also and exhaust the crop by undertaking the cultivation of tapioca and other things, so much so that the soil is depleted of the necessary manure, and the production goes down.Further, more than 50 in per cent of the coconut trees Kerala, which supplies the bulk of the coconut in India is the more than 50 years old, and it is calculated that 50 years is the economic life of the coconut tree.So, it is necessary that these trees ought to be replanted and therefore, I would request, in the interests of the country, that the Ministry should take up the question seriously, and a Board like the Rubber Board may be established for coconut, so that particular attention could be paid to this matter.For planting and replanting, necessary subsidy and necessary loans, as is being done in the case of rubber, may also be given to the coconut cultivators.Unless this is done, we will have to depend upon imports in this regard.I would submit one more thing before I close, and that is with regard to subsidiary foods.There is some mention about fisheries being developed in the country.There is large scope for fishery development in Kerala, especially off- shore fishing.I have got a scheme with me.but since there is no time, I do not go into it in detail.But I would tell the Ministry that with a small investment of Rs.9 crores, the present production of fish, the landing of fish, can be trebled, so much so that the tragets fixed reached very can be easily.Shri K.N.Pande ( Hata): Frogs.Shri Kappen: I have no time.With regard to dairy development, so far as Kerala is concerned, the difficulty is the absence of proper fodder.In the Kerala high ranges you have got the grasslands; these grasses can be cut and converted into fodder, and by cheap transport it can be transported to the various parts of the State, so that the State which is the lowest in the consumption of milk
can have the necessary quantity of milk.CHAITRA 30, 1888 ( SAKA) D.G.1966श्री बसवन्त ( थाना ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मांग का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं भौर डेरी - विकास के सम्बन्ध में कुछ बोलना चाहता हूं।मेरे साथी श्री मानसिंह पटेल ने इसके सम्बन्ध में जो बातें कही हैं, उसके भागे मैं कुछ अपनी राय रखना चाहता हूं ।दुग्ध व्यवसाय खेती का बहुत महत्वपूर्ण अंग है ।इस व्यवसाय के लिये तीनों पंचवर्षीय योजनाओं के लिये 40 करोड़ रुपया खर्च हुआ है।भारत में जो दूध समस्या है इस का जो सर्वे हुआ है, उसके अनुसार 1947 साढ़े पांच प्रौंस दूध प्रति इन्सान को मिलता 1961 में यह पांच स हुआ और जब दिल्ली डेरी के प्रांकडे हम देखें तो पता चलता है कि सन् 1961 में उन्होंने 268 लाख लिटर दूध बेचा, 1962 में 353 लाख लिटर बेचा, 1963 में 430 लाख लिटर दूध बेचा और 1964 में 263 लाख लिटर दूध बेचा ।इसका मतलब है कि 1961 से हम पीछे भाये हैं ।तो 40 करोड़ रुपया खर्च करके हम पीछे माये हैं, बयों पीछे भाये हैं ?या तो हमारा जो दृष्टिकोण होगा, वह गलत होगा, उसको सुधारना चाहिये, नहीं तो तीसरा सर्वे हो जाएगा तो चार भौंस दूध मिलने का समय, इससे पता चलता है, प्रा
जायगा ।इस 40 करोड़ से हम ने सारा साजोसामान, बिल्डिंग, नौकर की तनख्वाह पर खर्च किया औौर जो कुछ पशु संशोधन का काम चलता है, मैंने पूसा में देखा, करनाल में देखा, इनमें सिर्फ गाय के ऊपर ही संशोधन चलता है।मेरी कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि गाय के दूध पर संशोधन न करें, मगर उसके साथ साथ यह भी देखें कि दिल्ली में जो दूध प्रापने बेचा है उसमें से 2 करोड़ 54 लाख 68 हजार लिटर भैंस का दूध है और 8 लाख 70 हजार लिटर गाय का है,
इससे पता चलता है कि 30 फ़ीसदी सिर्फ गाय का दूध हम बेचते हैं भोर 70 फीसदी भैस का बेचते हैं।मगर इसके मुताबिक हम जब अनुसन्धान करते हैं तो भैंस के ऊपर कोई अनुसन्धान नहीं करते हैं ।यही एक मूलभूत इसमें तथ्य है ।इसमें दूध के कम होने वाली बात है ।मैं तो एक दुग्ध व्यवसायी हूं और बम्बई की जो योजना है सेवा संघ की, उसमें मेरा 100 लिटर के ऊपर दूध प्रतिदिन जाता है, तो में कोई स्वार्थ भावना से अपने विचार व्यक्त नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गाय के ऊपर प्राप अवश्य संशोधन करें, मगर जैसी कि हिन्दू भावना है कि हम गाय को कभी भी कसाईखाने में नहीं भेजते चाहे वह अनुत्पादक हो, परन्तु भैंस यदि अनुत्पादक हो जाय तो भले ही चली जाय ।इस व्यवसाय में यही कठिनाई है कि गाय जब मनुत्पादक हो, तो उसका फैसला कैसे हो, यह कहीं भी नहीं लिखा है।इसी लिये इसमें रुकावट प्रा गई है।विदेशों में यह स्थिति नहीं है, वहां तो गाय यदि मनुत्पादक हो जाय तो उसको कसाई खाने में भेजना उन्होंने कभी बहिस्कृत नहीं माना, यही उसका बहुत बड़ा प्रसर है ।मेरा इसमें यही सुझाव है कि जैसे हम गाय के ऊपर संशोधन करते हैं, वैसे ही हमें भैंस के ऊपर संशोधन करना चाहिये तो यह जो दूध की कमी होती चली जा रही है वह रुक सकेगी।दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि बाजार में जो चीज़ बेचनी होती है उस पर खर्च का दाम लगा कर बेचा जाता है, मगर दूध के बारे में मुझे दुख से कहना पड़ता है कि सोडा वाटर की बाटल में जो पानी भाता है, उससे दूध का दाम कम है ।भाप कहें कि पानी से सस्ता दूध बेचो, तो दुनिया में, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बात कहीं नहीं हुई, इस लिये हमें उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य देना चाहिये ।यदि हम उनको उचित मूल्य नहीं देंगे तो भाज इन्सान के लिये हमें दूध की जितनी ज़रूरत है, वह पूरा होना
[ श्री बसवन्त]
मुश्किल हो जायगा, और इस दूध की कमी का यही सबसे बड़ा कारण है ।तीसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि अभी 1966-67 के बजट में हमने कुछ डेरी विकास के कार्यों के लिये देखा कि 9 करोड़ रुपया उन पर खर्च करने के लिये रखा है।मेरे इस के सम्बन्ध में तीन- चार सुझाव हैं।सहकारिता की जो रिपोर्ट निकली है उसमें एक तो यह लिखा है कि प्रारम्भिक दुग्ध संघों के जरिये दूध को बढ़ाना है और दूसरे उसमें यह लिखा है कि किसी भी परिवार को मवेशी खरीदने के लिये तीन मवेशियों से अधिक के ऋण पाने का अधिकार नहीं • होना चाहिये ।इस तरह से इसमें रुकावट डाली गई है, लेकिन अब चूंकि ये दोनों विभाग एक हो गये हैं इसलिये सहकारिता में एक परिवार को तीन से अधिक मवेशी खरीदने के लिये जो ऋण देने से मना किया गया है इसको हटाना चाहिये ।इसके साथ में यह भी बतलाना चाहता हूं कि जो हीरेन घाट, कलकत्ता में, भारे, बम्बई में औौर माधव नगर, मद्रास में जो
कुछ डेरी का प्रबन्ध किया गया है, उसमें मारे में 1 लाख 16 हजार लिटर दूध भाता है तथा हर एक आदमी के पास, व्यक्तिगत डेरी वालों के पास 80 से ऊपर मवेशी हैं तो इसके मायने 400-500 लिटर है, तो वहां पर यदि सहकारिता से दूध बेचने जायं भौर तीन के ऊपर भैंस खरीदने के लिये कर्जा न मिले तो यह समाजवाद के साथ चलने की बात नहीं है और न दूध बढ़ाने वाली बात हो सकती है ।इसलिये मेरा सुझाव है कि इस को हटा देना बहुत जरूरी है ।इस समय सहकारिता के प्राधार पर 11 करोड़ रुपये का जो दूध का काम चल रहा है, उसमें से 7 करोड़ रुपये का दूध तो गुजरात मे ही दिया है, वहां के 6 हजार किसानों
ने प्रतिदिन ढाई लाख लिटर दूध बेचा, तो इसका मतलब है कि एक आदमी के पीछे चार लिटर दूध जाता है ।वहां सहकारी संघों के जानवरों के खाद्यान्नों के लिये पिछले साल कुछ बन्दोबस्त किया गया, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी कमी है ।वहां पर प्राप जहां जहां से दूध इकट्ठा करना चाहते हैं, वहां पर जो मिल्क- शेड हैं, उस पर ठीक ढंग से ध्यान देकर खाद्यानों की जरूरत पूरी करने के लिये कारखाने खोले जाने चाहियें ।एक बहुत जरूरी बात मैं हरे चारे के बारे में कहना चाहता हूं ।हरे चारे की व्यवस्था होनी चाहिये ।मैंने पूसा में कुछ बरसीन घास, गजराज घास तथा नेपियर घास देखी, लेकिन उस तरह की घास मैंने किसी भी ब्लाक खंड में नहीं देखी, दो एकड़ भूमि में भी इस प्रकार की घासों की परियोजना नहीं है ।इसलिये डेरी विभाग को सोचना चाहिये कि जहां जहां से दूध प्राता है वहां पर हम किस रीति से हरी घास की परियोजना लगायें ।ये जो तीन शहर हैं बम्बई, कलकत्ता और मद्रास यहां प्रच्छे अच्छे जानवर जाते हैं ।वहां जाकर देखा गया है कि जब वे दूध देना बन्द कर देते हैं तो उनको कसाइयों के हाथ बेच दिया जाता है ।किसी को उनको खरीद कर रखने की सुविधा नहीं है ।इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है।उसने एक हजार जानवर ग्रामीण जनता को देहातों में देने का फैसला किया है ताकि इनको उन संस्थाओं को दिया जा सके जिन्होंने प्रच्छा काम किया है ।इन जानवरों को वह उन्हें पालने के लिये देना चाहती है।इसके दो लाभ होंगे, एक तो यह कि जो अच्छा दूध देने वाले जानवर हैं वे बच जायेंगे और दूसरे जो संस्थायें दूध इकट्ठा करने का काम करती हैं उनके लिए काफी जानवर हो जायेंगे और वे काफी मात्रा में दूध इकट्ठा कर सकेंगी ।इस योजना को यदि प्रच्छी तरह से चलाया जाए तो जानवरों का जो कत्ल हो रहा है
उस पर रुकावट लग जाएगी।मैं चाहता हूं कि इस ओर भी मन्त्रालय ध्यान दे तो अच्छा होगा ।प्रनाज के बारे में एक भाखिरी बात कह कर में समाप्त करता हूं ।धान का भाव मांध्र में 39 रुपये प्रति क्विटल है, बिहार में 42 रुपये प्रति क्विटल है, उड़ीसा में 36 रुपये है, मध्य प्रदेश में चालीस रुपये है, केरल में 43 रुपये है, मैसूर में 37 रुपये है और महाराष्ट्र में 45 रुपये प्रति क्विटल है ।अब आप देखें कि जब मवेशी के लिए खुराक हम लेने जाते हैं तो वह हमें सत्तर रुपये प्रति क्विटल के भाव पर मिलती है।ऐसी स्थिति में कैसे अनाज की अधिक पैदावार हो सकती है।प्राप कमिशन्ज बिठाते हैं कीमतों को तय करने के लिए ।प्रापने झा कमीशन बिठाया ।उसने पिछले तीन साल का एवेज निकाल कर के धान का भाव 34 रुपये और 41 रुपये प्रति क्विटल निकाल दिया।इससे उपज बढ़ने वाली नहीं है।हमारे सुब्रह्मण्यम् साहब ने सितम्बर में डिबेट का जो रिप्लाई दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम चीप ग्रेन पालिसी को चलाना चाहते हैं।यह भी एक कारण है कि हमारा उत्पादन नहीं बढ़ा है।मैं सुझाव देना चाहता हूं कि चीप ग्रेन जो पालिसी मन्त्रालय के सामने है, उसको मन्त्रालय को निकाल देना चाहिये ।Shri H.P.Chatterjee ( Nabadwip): Mr.Deputy- Speaker, Sir, I would have liked Mr.Subramaniam to be present here because I shall refer to him for many things.But he is not here.Let the Deputy Minister and the Minister of State who are present report to him.I shall speak about conservation of soil.It is a very important subject.If we overlook it, all our enterprise for growing more food wi' l come to naught.Soil erosion is a very dangerous thing, much more dangerous than even nuclear fission.Many established civilisations had perished because they failed to have control over the coil.That happened in Mesapotamia
in the Euphretes and Trigris rivers.All their irrigation dams vanished.That happened in North China and Persia also.Many civilisations perished because the most precious assetcontrol over soil- was lost.That is going to happen in our country too.This must be looked into very carefully.We have spent Rs 1310 crores on major and medium irrigation schemes and another Rs.2200 crores on power schemes, half of which are hydropower projects.That means, we have spent about Rs.2410 crores on river valley projects.But the water potential created at enormous cost is very fast dying.Let me give an example.Unfortunately Mr.Subramaniam is not here.It is very important.In the DVC - Damodar Valley Corporation -- the siltation is about 3 acre- feet per square mile annually.This is not only four times the original calculated rate, but twice that in Bhakra catchment, which was so far regarded as one of the worst.The situation in Mayurakshi and Kangsabati is much worse in the matter of siltation.In the latter, the entire forest vegetation is positively denuded and the menacing gullies at the foothills are to be seen to be believed.The Panchet Reservoir Sedimentation Surveys carried out in 1982 under a C.B.I.P.scheme have shown that from 1956 to 1962, i.e.in 6 years, 29 per cent of the dead storage and 8.5 per cent of the live storage have been filled up.At this rate, by 1977 i.e.in 21 years after the construction, the whole of the dead storage will be filled up and 30 per cent of the live storage depleted.By 1990, the whole of the live storage will be filled up.I have toured many of these areas myself.This is an important subject.Along with Dr.Gorie I toured many places and studied it.For 7 days I toured in the DVC catchment area and the things that were shown to me were really horrible.All the precious dams will be silted up in no time.Dr.Gorie had estimated that the life of the Pan12035
[ Shri H.P.Chatterjee] chet dam will be 25 years according to one calculation and 32 years according to another.The sedimentation surveys have shown that it is coming to be true.We are hoodwinked by some experts.I discussed this matter with Dr.Rao and others.When calculating.they take the whole flood zone.That should not be done, because it is the dead storage and live storage that matters.Our experts are aware of these things.We have our technical experts and our knowhow also.But unfortunately our administrative people think that soil conservation is almost a superstition and why should we go in for that spending money over afforestation and other things?I attended the Srinagar conference on soil conservation measures in river valley projects held in June 1964.There this matter was discussed.According to the government' s calculation, for 25 major projects, the total catchment area is 3 lakh square miles, out of which 30,000 square miles, i.e.about 10 per cent, require immediate soil conservation treatment.That is their calculation, but it may be more than 10 per cent.The money necessary for that is Rs.363 40 crores.But we sanctioned not more than half a crore in the first two plans and only Rs.11 crores in the third plan.But our experts say that Rs.363 40 crores will be required, if we want to keep alive all these dams and utilise them.What is the good of going in for further irrigation if we cannot preserve the irrigation, we already have?Our irrigation potential is dying and we are talking of irrigation to increase our food.This imbalance in nature is taken note of everywhere in the world.Here also, when Mr.Patil was the Agriculture Misnister, he used to say like that.He used to quote Mao Tse- tung about the 1/3: 113: 13 ratio; one- third under agriculture, one- third under afforestation and one- third fallow.This is the system which we have in our country, that some fallow is neces sary.There was the national Palicy enunciated in 1952.Our national forest policy was that we must bring
in one- third of our land under afforestation of which sixty per cent will be in the hill areas.This is our national policy but we have not followed it up.The Centre is giving money.The Centre gives funds.But the States do not carry it out.So I request that his subject of ' Forests' may be made a concurrent subject.Otherwise the whole nation suffers.In respect of river valley schemes, the provision is about Rs.2400 crores which we havę already spent.We are going on spending.It may be about Rs.3,000 crores and 10 per cent of that will be Rs.300 crores.10 per cent was also the recommendation made in the Bhuvaneswar conference where some of our Central Ministers and State Ministers participated.Their recommendation was also 10 per cent, but we are not doing this.Mr.Deputy- Speaker: The hon.Member' s time is up.( Interruption) You are the second independent Member.Shri H.P.Chatterjee: I am the only Parliamentarian who speaks about these matters.Mr.Deputy- Speaker: Please conclude: there are other Members waiting.Shri H.P.Chatterjee: If you disturb Ime it is very difficult for me to formulate ideas.An hon.Member: Other Members should be given equal opportunities.Mr.Deputy- Speaker: Other Members are also waiting.Shri H.P.Chatterjee: We have, in our Damodar Valley Corporation, followed the Tennesse Valley Scheme of the U.S.A.There is 54 per cent afforestation already there.Their precipitation was only 40 inches and here we I have 50 to 60 inches.As far as afforestation is concerned it is not more than 30 per cent, but that also is not good forest.In forest parlance it is called denuded forests.The trees are cut down.Here in this Tennesse Valley they had 54 per cent afforestation.Even then they had gone in for further afforestation.They said: Have further aftforestation or be doomed.'
The figures of the forest area all over the world are like this: It is 41 per cent in Europe, though highly in dustrialised.In North America it is 33.3 per cent; in Central and South America it is 38.9 per cent; in U.S.S.R.it is 45 per cent; and in Japan it is 67 cent; but in India it is only 22 per cent.Mr.Deputy- Speaker: Member' s time is up.The hon.Shri H.P.Chatterjee : We will be nowhere if we don' t go in for afforestation.I have only one sentence, Sir.Dr.Gorie gave this scheme for the D.V.C.namely, that for 15 years, by spending Rs 1916 crores, in the tenth year a profit of Rs.14 crores will come.This is an investment also.If we go on doing this, it will also give employment to our people and this will also save our dams, but we are not doing this.We are spending so much money in the dams, and they will be silted up in no time if we do not carry out proper soil conservation works.श्री योगेन्द्र झा ( मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, तीन उद्देश्यों को सामने रख कर समीक्षा करने पर हमारी कृषि नीति बुरी तरह ग्रमफल रही है ।ये तीन उद्देश्य हैं-- प्रश्न में प्रात्म- निर्भरता, कृषि पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्भर व्यक्तियों के लिए उन्नत जीवन स्तर तथा ग्रामीण प्रार्थिक जीवन में समानता ।प्रात्म- निर्भरता के सम्बन्ध में मैं प्रागे कहूंगा ।पहली बात कृषि पर निर्भर लोगों के जीवन स्तर में उन्नति के बारे में मैं कहना चाहता हूं ।जापान का उदाहरण सामने है ।सिर्फ कृषि की उन्नति से चाहे प्रति एकड़ पैदावार कितनी भी बढ़ जाय, कृषि पर निर्भर व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठाया जा सकता।ग्राज से पांच साल पहले के जापान का प्रांकड़ा है कि जापान के 40 प्रतिशत निवासियो ने कृषि के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामदनी का सिर्फ 20 प्रतिशत हिस्सा पैदा किया और वहां एक किसान परिवार अपनी
कुल ग्रामदनी का सिर्फ 1 / 3 हिस्सा कृषि से पैदा करता है और 2/3 हिस्सा दूसरे सहायक धंधों से पैदा करता है ।इसके बाद भी भाज जापान में नवयुवकों के बीच कृषि पर निर्भर रहने के लिए कोई आकर्षण नहीं रह गया है और एक हमने वाली बात है ।खेती में प्राकर्षण न रहने के कारण आज जापान की युवतियां जापान के उन युवकों को पसन्द नहीं करतीं जो कृषि पर निर्भर रहते हैं और हमारे यहां भी यह बात होने लगी है।उच्च जातियों के लोगों में जिनका भाई कम पढ़ा लिखा है या कृषि पर निर्भर रहने वाला है उनकी शादियों के लिए वैसे लोग नहीं पाते जैसे कि नौकरी और दूसरे धंधों में जाने वालों के लिए आते हैं ।तो इस तरह से प्रतिभा का गांवों में विसर्जन होता जा रहा है ।यह एक स्वाभाविक खतरा खेती के ऊपर है ।अगर खेती पर निर्भर रहने वालों का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठा तो यह खतरा है जिसकी भोर मैं इशारा करना चाहता हूं ।कहा जाता है कि फसलों की कीमतें बढ़ गई ।लेकिन कीमतों से किसानों के जीवन स्तर को नहीं प्रांका जा सकता क्योंकि किसान जो पैदा करता है उसकी मारी उपज का विनिमय मूल्य नहीं होता ।एक किसान जब अपनी जरूरत से कम पैदा करता है तो चाहे उसका दाम कुछ हो जाय उसके लिए तो उतना ही है जितना कि अनाज का वजन है ।पैसे से उसका मूल्य नहीं प्रांका जा सकता क्योंकि उसका विनिमय मूल्य नहीं होता ।सिर्फ दस प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो अपनी जरूरत से ज्यादा पैदा करते हैं औौर मूल्य वृद्धि से अधिक से अधिक लाभ वही उठा सकते हैं।90 प्रतिशत किसानों के जीवन स्तर को उठाने के लिए मूल्य वृद्धि कोई उपाय नहीं है ।[ SHRI SONAVANE in the Chair]
इसके बाद में यह कहना चाहता हूं कि प्रात्म- निर्भरता के उद्देश्य में हम बुरी तरह असफल रहे हैं ।इस साल की जो हालत है
[ श्री योगेन्द्र शा]
भगवान् जाने क्या होगा।पिछले साल 6465 में हमने 88 लाख मिलियन टन से अधिक मनाज पैदा किया और 6 मिलियन टन विदेशों से मंगाया ।कुल 94 मिलियन टन हुआ ।इस साल जबकि मिलियन टन देश में पैदा करने जा रहे हैं और अधिक से अधिक आठ मिलियन टन विदेशों से माने की सम्भावना है तो मेरे अनुमान में लगभग 11 मिलियन टन खाद्यान्न की कमी पिछले साल के मुकाबिले में इस देश में रहती है।जबकि जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिक अन्न की प्रावश्यकता है ।भगवान् जाने कि इसका क्या असर देश के जीवन पर, आर्थिक जीवन पर और दूसरी चीजों पर पड़ने वाला है ।ऐसा नहीं है कि कृषि की उपज बढ़ी नहीं ।मैं मानता हूं कि उपज बढ़ी है ।1949-50 में खाद्यान्न का उत्पादन 54.05 मिलियन टन था ।वह बढ़ कर 1964-65 में 88.40 मिलियन टन हो गया ।1950-51 में खाद्यान्न का उत्पादन 50.02 मिलियन टन था जो 1965-66 में 75.09 मिलियन टन हो गया ।तो इस तरह से एक मच्छे वर्ष का दूसरे अच्छे वर्ष से मुकाबिला करने पर 34.35 मिलियन टन ज्यादा उपज में वृद्धि हुई है और एक बुरे वर्ष का 1950-51 जो बुरा वर्ष था उसका एक बुरे वर्ष से, 1965-66 से, मुकाबिला करने पर 25.7 मिलियन टन अधिक उत्पादन हुआ है ।लेकिन यह कबूल करना पड़ता है कि इसके बावजूद भी हम भात्म निर्भरता की दृष्टि से बहुत पीछे हैं।मात्म- निर्भरता की बात जब हम करते हैं तो हमें चार बातों को सामने रखना होगा - वर्तमान भायात, कम खाने वाली जनसंख्या, बढ़ने वाली जनसंख्या और प्रतिकूल मौसम ।इन चार बातों को नजर में रख कर ही हम भात्म निर्भरता की बात कर सकते हैं ।जब तक अपनी वार्षिक प्रावश्यकता से कम से कम 15 प्रतिशत भन्न अधिक हम नहीं पैदा कर लेते तब तक हम भात्म- निर्भरता की बात नहीं कर सकते, यह एक पवित्र इच्छा मात्र रहेगी ।चौथी योजना की अवधि में खाद्यान्नों की निम्नतम आवश्यकता 560 मिलियन टन होगी और पांच वर्षों में अगर चार वर्ष मौसम बहुत अच्छा रहे तथा एक वर्ष मौसम सामान्य रहे तब भी हम पांच वर्षों में कुल अधिक से अधिक 540 मिलियन टन अनाज पैदा कर सकते हैं ।इस तरीक़ से मैं देखता हूं कि हम चौथी योजना के अन्त तक भी आत्म- निर्भर नहीं होने जा रहे हैं।इस की पुष्टि में मैं कुछ मांकड़े भापके सामने रखना चाहता हूं ।पहली
पंचवर्षीय योजना काल में यानी पांच वर्षों का कुल उत्पादन 310.92 मिलियन टन था ।दूसरी तथा तीसरी योजना में क्रमश: 363.48 मिलियन टन तथा 405.6 मिलियन टन थे ।पहली योजना के 5 वर्षों के कुल उत्पादन की तुलना में दूसरी योजना के पांच वर्षों का कुल उत्पादन 52.36 मिलियन टन बढ़ा और इसी तरह तीसरी योजना काल में दूसरी योजना काल के कुल उत्पादन की तुलना में 41.68 मिलियन टन उत्पादन बढ़ा ।सिर्फ वार्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये चौथी योजना के 5 वर्षों में तीसरी योजना के पांच वर्षों के कुल उत्पादन से 155 मिलियन टन अधिक उत्पादन होना चाहिए ।दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में हमारा वार्षिक प्रौसत उत्पादन क्रमश: 62.18, 72.69, 81.1 मिलियन टन थे ।चौथी योजना की अवधि में मात्र वार्षिक प्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिये वार्षिक प्रौसत उत्पादन 112 मिलियन टन होना चाहिए ।62.18 मिलियन टन से 72.69 तथा 72.69 से 81.1 मिलियन टन उत्पादन बढ़ने में एक क्रम है ।दूसरी योजना में बार्षिक भौसत उत्पादन पहली योजाना की तुलना में 10.51 मिलियन टन अधिक रहा तथा तीसरी योजना में वार्षिक प्रौसत