COMPULSORY VOTING BILL, 2019* - Contd.HON.CHAIRPERSON: Introduction of the Bills is over.Now, item No.164: further consideration of the Compulsory Voting Bill, 2019 moved by Shri Janardan Singh Sigriwal.Shri T.N.Prathapan - not present.Shri Dean Kuriakose.ADV.DEAN KURIAKOSE ( IDUKKI): Sir, the main aim of this Bill is to increase the voting percentage and make it a fundamental duty.In my opinion, there are a lot of problems and challenges.If we make it a fundamental duty, it may lead to change in the definition of democracy.Compulsory voting is often suggested as a solution for the declining turnout.Some Latin American countries and Australia have also made it mandatory but many of the democratic countr including India leave it to the discretion of their citizens to decide whether they want to cast vote or to abstain from voting.Many of the countries are following the principles of democracy like liberty, freedom and adult franchise considering them as rights rather than duties.Futher discussion on the Motion for Consideration of the Bill moved by Shri Janardan Singh Sigriwal on 12 July, 2019.Adult franchise with equal value of votes is an essential feature of our Constitution.As per Articles 14 and 19(1), it is citizen' s Constitutional right to decide when to exercise their freedom of expression, how to exercise it, or even not to exercise it at all.Hon.Supreme Court already defined the term freedom of expression.After the Bijoe Emmanuel case of 1986, several opinions have been expressed saying that freedom of expression includes the freedom not to express, that is the freedom of silence.Hence, in my opinion, voting right must be left to the discretion of a citizen, and his right to abstain from voting for his reasons should be recognised and upheld.Making the voting mandatory to be considered for public employment, or for taking benefit of social welfare schemes; and making abstention from voting a penal offence would eventually lead to totalitarianism.A democratic government means that it is built on the basis of respecting basic human freedoms, particularly the freedom of choice.If voting is made mandatory, that can be violated as the people would not have the freedom to not express their opinion.If voting is made mandatory, there is a possibility that those who are honestly not interested in voting will be forced to vote.This could push people to choose candidates randomly defeating the purpose of an election which is to place deserving people in key positions.Casting votes randomly and not based on rational choice of a candidate or a political party is known as doggy voting.Studies suggest that in countries where voting has been made
mandatory, this practice of doggy voting happens on a large scale.Some research reports show that the rate of doggy voting in such countries sometimes is higher than the percentage of voters abstaining in countries where voting is optional.Sir, before bringing a law to make voting mandatory and to penalise citizens for abstaining from voting, we have to make our citizens fully aware of the value of casting votes.Otherwise, it will lead to large- scale doggy voting.We have to develop a mechanism to create awareness among voters about the importance of casting the votes.In order to attract voters to the polling booths, it is also necessary to protect their faith in democracy and voting system.To develop the faith of ordinary citizens in this system, we have to make all efforts to eradicate all kinds of corrupt practices and undue influences.We need to decrease the influence of money power and muscle power from our electoral systems.Sometimes we see that some parties do purchase the legislators also which is very unfortunate.Also, they are intimidating the voters and that should be avoided.If the desire of the Government is to increase the voting percentage, these kinds of practices should be avoided.The position taken by this Government of linking AADHAAR with voter ID could in some way be a solution for many problems.We have to welcome that.There may be differences of opinion on this.We can say from our experience that problems like booth capturing, double voting, irregularities in voters' lists, do need a solution.Perhaps, linking of AADHAAR with voter ID
could be a solution for all these problems.Sir, I come from the constituency of Idukki.It is well- known there, all the newspapers and media agencies report it, that many people from the neighbouring States are enrolling their names in our voters' list.We have to avoid that.Otherwise, the genuine voters will lose their faith in the electoral system.For that, AADHAAR- voter ID linkage can be a
For increasing the voting percentage, we have another solution also namely, giving voting right to NRIs.Last week, during the Question Hour hon.Member Shri K.Muraleedharan raised a question about NRI voting and the hon.Law Minister, who is here, answered that the Government is willing for NRI voting.NRIs deserve that right.They are waiting for that for so many years.They are contributing to this nation very much.They are not only contributing to their families or to their particular places; they are serving our nation.That is why NRI voting will increase our voting percentage.Also, the Government has to make sure how it will be done.The hon.Minister
answered that there can be online voting.But I would not like to agree to that.Online voting up to any level cannot be the right solution.Voting through Electronic Voting Machine is also having some problems.People have raised their concerns in so many areas in our country about using Electronic Voting Machines.We have to discuss about going back to paper ballot to regain their faith in the voting system.Most of the developed, democratic countries with advanced technologies like UK, USA and Canada are not using Electronic
Voting Machines.Israel and Switzerland have already retained voting through paper ballots.Hence, to remove even a remote doubt in the minds of citizens about our democratic system and free and fair election, I think, we have to return to paper ballots.It is my strong opinion that strong steps should be taken to develop the confidence of the people for casting their vote.Only by allowing its people freedom and liberty, a country like India can move forward.With these words, I conclude.Thank you, Sir.श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल ( लद्दाख) : सभापति महोदय, आपने मुझे अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।मैं आज इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।सभापति जी, मैं सबसे पहले इस बिल का स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारा देश पूरी दुनिया में एक सबसे बड़े और सबसे मजबूत लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है।इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए देश के हर एक नागरिक के हर एक वोट का महत्व होता है।हम उसको कैसे फुल्ली यूटिलाइज करें।देश का निर्माण और देश के इस लोकतंत्र को और भी मजबूत करने के लिए, देश की जनता को इस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को फुल्ली इंप्लीमेंट करने के लिए वोटिंग कंप्लसरी करना बहुत जरूरी है |हम हमेशा फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात आती है, तो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं।महोदय, मैं आज आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करते हुए अपना ओपिनियन रखना चाहता हूं।वोटिंग मस्ट या कंप्लसरी करना एक फंडामेंटल ड्यूटी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे देश में पांच साल में एक बार चुनाव होता है, तब बहुत सारे लोग अपने घरों से नहीं निकलते हैं।उसके बाद जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, वे बस उनको गालियां देते रहते हैं।वे ये नहीं करते हैं, सड़क नहीं बनती है, ये बात पार्लियामेंट में नहीं बोलते हैं, लेकिन वे अपनी वोट करने की ड्यूटी नहीं निभाते हैं।आज उनको भी यह रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है कि देश के निर्माण के लिए आपका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है।इसमें डेमोक्रेसी भी है।आप जिस पार्टी को चाहें, उसके लिए वोट कर सकते हैं, आप जिस कैंडिडेट को चाहे, उसके लिए वोट कर सकते हैं और आप चाहें तो नोटा को भी वोट कर सकते हैं, लेकिन वोट जरूर करें।इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग वोटिंग करने से अपने आपको दूर रखने की कोशिश करते हैं और वोटिंग खत्म होने के बाद सरकार से पूरा लाभ लेने की कोशिश करते हैं, यह तो दोगलापन हो
गया इसलिए जो लोग वोटिंग नहीं करते हैं, उनके सारे बेनिफिट्स काट लिए जाने चाहिए।अगर
वह गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, सर्विस बेनिफिशियरी हो तो उस पर पांच साल के लिए रोक लगा देनी चाहिए।अगर वह नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय हो तो चाहे नरेगा की स्कीम हो, राशन कार्ड की स्कीम हो, आधार कार्ड की स्कीम हो या जो भी स्कीम हो, उसको वे स्कीम्स पांच साल के लिए नहीं मिलनी चाहिए।ऐसी सुविधा होनी चाहिए, ताकि इस देश के निर्माण के लिए सभी लोग वोट करने जाएंगे और जाने से पहले यह भी अवश्य सोचेंगे कि किसको वोट करना है, कैसे व्यक्ति को चुनना है तथा किस पार्टी को समर्थन करना है।मैं इस बात के लिए हैरान हूँ कि आज भी हमारे देश में बहुत से लोग यह मानते हैं कि politics is a dirty game.मेरे जैसे युवा लोगों के दिमाग में यह भर दिया गया है कि politics is a dirty game.उनके दिमाग में भर दिया है कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहिए ।इलेक्शन पॉलिटिक्स का पार्ट है इसलिए इससे दूर रहिए।ये देश के समर्थन में विचार नहीं हो सकते हैं।ये विचार हमारे डेमोक्रेटिक देश के विरोध में हो सकते हैं।मैं हमेशा मानता हूँ और लोगों को यह भी कहता हूँ कि पॉलिटिक्स कभी भी गंदी नहीं होती है।हाँ, कुछ पॉलिटिशियन्स गंदे हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है।इसी पॉलिटिक्स से हम काम करते हैं ।इसी पॉलिटिक्स से हम पॉलिसीज़ बनाते हैं।इसी पॉलिटिक्स से हम देखते हैं कि हमें शिक्षा को कहां तक लेकर जाना है, स्वास्थ्य को कहां तक लेकर जाना है, इकोनॉमी को कहां तक लेकर जाना है, इंप्लॉयमेंट को कहां तक लेकर जाना है तथा स्पोर्ट्स को कहां तक लेकर जाना है।अगर हमारी युवा पीढ़ी या हमारे देश के लोग वोटिंग से अपने आपको वंचित रखेंगे, पॉलिटिक्स से अपने आपको दूर रखेंगे तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि whether you are interested in politics or not, politics is definitely interested in you.इसलिए हम सबका पॉलिटिक्स में रुचि लेकर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में एक्टिवली पार्ट लेना आवश्यक है और इसीलिए वोटिंग बहुत जरूरी है।सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सिंगल वोट कितना जरूरी है।हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण वोटिंग को स्क्रूटिनाइज करने से, स्ट्रीम लाइन करने से काफी जगहों में दिक्कतें आ जाती हैं।इसलिए बहुत सारी जगहों
पर बोगस वोट की शिकायत हो जाती है।मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हर एक वोटर के वोट्स को, वोटिंग आईडी को आधार के साथ मेंडेटरी जोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि हर एक नागरिक एक बार वोट डाल सके।अगर कोई व्यक्ति आधार के साथ लिंक होने पर भी दोबारा वोट डालता है या बोगस वोट डालता है तो हमने आधार के साथ बैंक अकाउंट भी जोड़ा है और भी बहुत सारी चीजों को जोड़ा है, इसलिए पनिशमेंट के तौर पर उसके बैंक से डिडक्शन भी होना चाहिए ताकि कोई बोगस वोट डालने की हिम्मत ना करे।मैं अपना यह भी ऑपिनियन रखना चाहता हूँ कि कंप्लसरी वोटिंग में आर्मी और पेरामिलिट्री को एग्जेंप्ट करना चाहिए, क्योंकि वे देश की अलग- अलग जगहों पर भिन्न- भिन्न परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के लिए ड्यूटी करते हैं ।माननीय सभापति, अगर हम वोट को आधार के साथ मेंडेटरी करते हैं तो उससे केवल बोगस वोट ही नहीं रुकेंगे, बल्कि यह क्राइम डिटेक्शन के लिए भी काम आएगा।मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह व्यवस्था देश की एजुकेशन, हेल्थ तथा इकोनॉमी ग्रोथ के लिए भी काम आएगी।मैं प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी इस सदन में सराहना करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जहां पर पहले वोटिंग का प्रतिशत बहुत कम होता था।मैं आपके सामने कश्मीर का उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने वर्ष 2019 तक कश्मीर के साथ जिंदगी जी है।वर्ष 2019 के बाद मोदी जी की कृपा से अभी आत्मनिर्भर लद्दाख होने जा रहा है।सभापति जी, मैं अगर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की वोटिंग बताऊं, वहां वर्ष 2018 के पंचायत इलेक्शन में 14.5 प्रतिशत, वर्ष 2019 के पार्लियामेंटरी इलेक्शन में 7.9 प्रतिशत वोटिंग हुई और उसी के अगेन्स्ट अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब वर्ष 2020 में डीडीसी इलेक्शन आता है तो उसमें बढ़कर 35.3 प्रतिशत वोटिंग हुई।इसी तरह से गांदरबल में पंचायत इलेक्शन, 2018 में 27.4 प्रतिशत, पार्लियामेंटरी इलेक्शन, 2019 में 17.5 प्रतिशत और डीडीसी इलेक्शन, 2020 में 44.3 प्रतिशत वोटिंग हुई।बड़गाम की बात करें तो वहां 2018 में 21.9 प्रतिशत, 2019 में 21.6 प्रतिशत और डीडीसी
इलेक्शन, 2020 में 41.5 प्रतिशत वोटिंग हुई ।अनंतनाग की बात करें, मैं कश्मीर घाटी के हर जिले के बारे में बताना चाहता हूं, तो वहां 2018 में 9.3 प्रतिशत, 2019 में 13.8 प्रतिशत और 2020 में 24.9 प्रतिशत वोटिंग हुई ।कुलगाम में 2018 में 6.4 प्रतिशत, 2019 में 10.2 प्रतिशत और 2020 में 25 प्रतिशत वोटिंग हुई ।कोई यकीन नहीं करेगा कि पुलवामा में 2018 में 1.1 प्रतिशत वोटिंग हुई ।वहां वर्ष 2019 में 1.2 प्रतिशत और 2020 में 7.6 प्रतिशत वोटिंग हुई |शोपियां में 2019 में 3.4 प्रतिशत, वर्ष 2018 में शायद शून्य प्रतिशत वोटिंग हुई होगी, क्योंकि उसका यहां कोई डेटा नहीं दिया गया है।वहां वर्ष 2019 में 3.4 प्रतिशत और 2020 में 15.4 प्रतिशत वोटिंग हुई ।इस तरह से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है |अवंतीपोरा में 2018 में 0.4 प्रतिशत, 2019 में 3 प्रतिशत और 2020 में 9.9 प्रतिशत वोटिंग हुई।उसी तरह से, बारामुला में 2018 में 31.6 प्रतिशत और 2020 में 45.2 प्रतिशत वोटिंग हुई ।कुपवाड़ा में 2019 में 49.7 प्रतिशत और 2020 में 49.8 प्रतिशत, हंदवाड़ा में 2019 में 51.1 प्रतिशत और 2020 में 54.9 प्रतिशत वोटिंग हुई ।इस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है।बांदीपोरा में 2019-2020 में 32 प्रतिशत से 55.6 प्रतिशत वोटिंग हुई ।सोपोर में 2019 में 7.6 प्रतिशत और 2020 में 23.8 प्रतिशत वोटिंग हुई ।अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है।अब इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमें वोटिंग को कम्पलसरी करने की आवश्यकता है, ताकि इस देश का हर नागरिक वोटिंग से वंचित न रहे और खुद जाकर वोटिंग करे ।सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बहुत से लोग जानबूझकर या अलग- अलग विचारधारा के कारण और अलग- अलग परिस्थितियों के कारण वोट करने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट डालने जा नहीं सकते हैं, उनको हम कैसे फेसिलिटी प्रोवाइड करें।मैं लद्दाख से आता हूं, वहां हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन्स ठीक नहीं होने के कारण वहां के बहुत से युवा देश के अलग- अलग कोने में पढ़ाई करते हैं।यहां महाराष्ट्र के माननीय सदस्य बैठे हैं, महाराष्ट्र में भी लद्दाख के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, चण्डीगढ़ में पढ़ते हैं, दिल्ली में
पढ़ते हैं, जम्मू में पढ़ते हैं और देश के विभिन्न भागों में पढ़ते हैं।यहां माननीय किरेन रिजीजू जी बैठे हैं, नॉर्थ- ईस्ट के बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल्ली में पढ़ते हैं।वोटिंग के टाइम पर वे सभी लोग इधर- उधर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से इकोनोमिक कारण होते हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेज होते हैं, इसलिए उनको कैसे फेसिलिटेट किया जाए, यह भी हमें सोचने की आवश्यकता है ।कम्पलसरी करने के साथ- साथ, इनको हम कैसे देश की मेनस्ट्रीम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में कैसे पार्टिसिपेट कराएं, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है।मैं इस बिल का समर्थन करते इस बिल का समर्थन करते हुए, आपको धन्यवाद
देता हूं ।जय हिन्द - जय भारत ।SHRI E.T.MOHAMMED BASHEER ( PONNANI): Thank you very much, hon.Chairperson, Sir.With regard to the compulsory voting, I wish to say that I am not against
it but my observation is that this country is not ripe to have this law at this stage.This is a good concept.We are very proud that ours is the biggest democracy in the world and this kind of legislation is, of course, a good thing for the nation.But if we take into consideration our literacy rate, poverty and geographical kind of things, we have a lot of difficulties in our country.That is why, I am saying this country is not ripe to have this legislation.Of course, we will have a bright future.We may bring it at a later stage and that is well and good.Now, I come to another point which is about NRI voting.My learned friend Adv.Dean Kuriakose have been talking about that.We were all saying about this NRI vote.We have to realise that their contribution to this nation is
great.They had gone to foreign countries seeking their bread and butter, livelihood, and things like that.Various Governments have said that they will ensure NRI voting.Even the Supreme Court of India has on two- three occasions spoken about the relevance of this NRI voting.Unfortunately, that has not been implemented.Whether in the way of proxy vote or in the way of online voting, for a country like ours, it is a simple thing.There are many countries in the world where NRI voting is effectively and scientifically implemented.Like that, we can also do that.In this digital era, introducing this kind of voting pattern is very easy.But I feel that there is some agenda for not bringing this.I humbly submit that NRI voting should be implemented without further delay.Sir, I will come to second point which is about money and muscle power in the election.I belong to Kerala.I would like to say proudly that ours is somewhat better.But purchasing the voter, exploiting his poverty and all, is a
shame for this nation.Now, what is happening?I am not blaming anybody.Money is being given per individual.That kind of things are going on.In such a situation, how can the real people' s representative contest in the election?How will the political party have a clean image?What I am suggesting is that we must have a legislation.It may be People' s Representation Act or anything else.We must ensure that there must be free and fair election in this country.Then only, the democracy will be meaningful.That is my suggestion.The other point which I would like to say is that there should be a control on the publicity kind of things.What is happening in this country?Many hon.Members might have gone to different countries.I, myself, had gone to different countries and tried to understand what exactly is the pattern of election campaign and things like that there.We are spending a lot of money.We are polluting the entire system.After election, so many kinds of disturbances are happening.So, what I am suggesting is that there should be a comprehensive legislation to control the publicity.Sir, in advanced countries, publicity is done through TV.We know very well that almost all the villages have TVs.Let the candidate appear in the TV and say, what for they are contesting.This kind of modernisation should be there in the election campaign.Then only, our country will be saved from this kind of calamities.As far as the disabled persons or physically challenged persons are concerned, they are having a lot of difficulty in casting their vote.I am of the opinion that postal vote and that kind of things should be adopted to make the voting easy for the physically challenged persons.That also may kindly be examined.That is my next point.My other point is this.The Government is having a role in this.In the People' s Representation Act, it is very clear that the Government should not interfere during the election period using the Government' s influence.Is it adhered into in this country?During the election period, some Government comes with some gifts, personal individual gifts - whether it may be gifts, it may be TV or it may be cycle.After the election, what happens to the gift?That gift will get disappear, as is done in the case of Kerala.During the election period, some gifts are distributed.After the election, they will go away.Influencing the voter by way of providing some gifts before elections is a bad practice and tendency.Whichever may be the party, whatever may be the system, I say that we must have a clean election.Election results should not depend on the kind of gift or personal benefit a voter is receiving.That is an unhealthy practice as far as elections are concerned.My last point is with regard to disposal of election- related cases which are filed in the courts.How many years does it take to dispose of these election- related cases?In some cases, a candidate elected through a democratic process is disqualified and his election is declared null and void.I do not want to go into the merits of individual cases.How many years does it take for the courts to dispose of such cases?In the event of a duly elected candidate being disqualified, the constituency remains unrepresented till the case against the candidate is disposed of.In order to ensure the true spirit of democracy, I suggest that the process of disposing of the election- related cases pending against candidates should be streamlined.That would be a healthy practice.Sir, these are the few observations I wish to make.I thank you for the opportunity.श्री रमेश बिधूड़ी ( दक्षिण दिल्ली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही तर्कसंगत विषय, जो प्राइवेट मेम्बर बिल के रूप में लाया गया है, पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पहले दिन से ही ' वन नेशन, वन इलेक्शन' के हक में हैं।इसके पीछे देश में कितना नुकसान होता है, जिसकी भरपाई होती ही होती है।लेकिन अगर वोटिंग भी कमपल्सरी हो, तो दुनिया में आज भारत की जो स्थिति है, वह दुनिया में और ऊपर बढ़ेगी|इस विषय पर, 19वीं शताब्दी के बाद से, अपेक्षाकृत कम संख्या में लोकतांत्रिक देशों ने एक समय या किसी अन्य समय पर अनिवार्य मतदान की शुरुआत की थी ।अगर एक मजबूत डेमोक्रेसी को ध्यान में रखा जाए, तो यह 19वीं शताब्दी में प्रारम्भ तो हुआ था, लेकिन उसके बाद वोट डालने वाले लोगों का प्रतिशत गिरता चला गया।केवल हमारे देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के 196 देशों में से केवल 33 देश ऐसे हैं, जहाँ वोटिंग कम्पल्सरी है।बाकी कंट्रीज में इसका ग्राफ गिरता चला गया है, इसके पीछे लोगों का यह तथ्य सामने आता है कि वे वोट डालने तो जाते हैं, लेकिन वोट डालने के बाद जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो उनकी उम्मीदें होती हैं, जैसा कि हमारे देश में भी देखा गया है कि पिछले समय में डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास क्यों गिरता चला गया है.पॉलिटिकल लोगों की क्रेडिबिलिटी क्यों खत्म होती चली गई है?इसके पीछे भी एक कारण है।जो लोग चुनाव जीतने की मानसिकता से...* से, जैसा उदाहरण आपको बंगाल में देखने को मिला था, इस * के कारण जो समझदार वोटर्स हैं, वोट देने वाले लोग जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो घरों में बैठकर बहुत बढ़िया- बढ़िया डेवलपमेंट की एडवाइस देते हैं, वे वोट डालने ही नहीं जाते हैं।वे सोचते हैं कि पता नहीं कब गोली चल जाएगी, पता नहीं कब तलवार चल जाएगी?लेकिन जब तय हो जाएगा, तब ऐसे के लोग डरने लगेंगे ।सरकार चाहे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन वोट डालने की व्यवस्था करे, अगर ऐसी व्यवस्था होगी, तो जो...* वाले लोग हैं,
उनसे देश को मुक्ति मिलेगी।देश को ऐसे लोगों से मुक्ति मिलने के साथ ही, जो अच्छा नेतृत्व उभरकर आएगा, अगर डेमोक्रेसी में, I am sorry sir, मैं यह कह रहा हूँ, जो कुछ लोगों को बुरी लगेगी कि हमारे देश में, विशेष रूप से मैं इस बात की चिन्ता करूँ तो अपना प्रतिनिधि चुनने में वोट डालने के लिए वे लोग ज्यादा भागीदार नजर आते हैं, जिन बेचारों को सुबह कमाने के लिए निकलना पड़ता है और शाम को रोटी खाते हैं ।वे अपने भविष्य के बारे में बहुत ही चिन्तित रहते हैं ।वे देश के बारे में क्या चिन्ता करेंगे, सोसायटी के बारे में क्या चिन्ता करेंगे?इतना बड़ा वर्ग हमारे देश में है, वे बेचारे वोट डालने तो जाते हैं, लेकिन उनको मिसगाइड करके वोट डलवा दिया जाता है, लालच देकर भी वोट डलवा दिया जाता है, के माध्यम से डराकर वोट डलवा दिया जाता है।जो ओपिनियन मेकर्स टाइप के लोग हैं, वे वोट डालने ही नहीं जाते हैं ।33 कंट्रीज में से 19 कंट्रीज ऐसी हैं, जिनमें अगर वहां के लोग वोट डालने न जाएं, तो उन लोगों के लिए वोट डालने के बाद उन पर जुर्माना भी तय किया गया है।ऐसे देशों में उन लोगों पर जुर्माना तय किया जाता है।मैं आपको ऐसे कुछ देशों के उदाहरण भी दे सकता हूं।ऐसे जो देश हैं, जहां मतदान अनिवार्य है, इनमें बेल्जियम, ब्राजील, चिली, साइप्रस, कांगो, फिजी, पेरू, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, तुर्की जैसे देश शामिल हैं।हम स्विट्जरलैंड की बातें करते हैं।स्विट्जरलैंड के लिए कहते हैं कि दुनिया का स्वर्ग है।ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं।ऑस्ट्रेलिया वह कंट्री है, जिसमें 90 परसेंट वोटिंग होती है, जो 10 परसेंट लोग वोट डालने नहीं जाते, तो उनको रीजन बताना पड़ता है कि किस रीजन से वे लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं, वरना उन पर जुर्माना लगाया जाता है।ऑस्ट्रेलिया में जो पत्र होता है, उसके नीचे कारण बताने का नोटिस दिया जाता है।ब्रिटेन में मतदान के समय अनुपस्थित रहने के बारे में पहले जानकारी देनी पड़ती है कि मैं वोट डालने इस कारण से नहीं आ पा रहा हूं ।मेडिकल
के कारण से नहीं आ पा रहा हूं, देश से बाहर हूं या मुझे कोई बहुत जरूरी काम है।सिंगापुर में यदि कोई वोट नहीं डालता, तो उसके वोट डालने का अधिकार ही छीन लिया जाता है।सिंगापुर छोटी सी कंट्री है, लेकिन बहुत डेवलप्ड कंट्री है।हम जिसका उदाहरण देते थे, मैं दोबारा स्विट्जरलैंड पर इस बात को लेकर आना चाहता हूं ।इसी तरह से, इस प्रकार की जो कंट्रीज हैं, इनमें वोट डालने को कम्पलसरी बना रखा है।जितने ज्यादा लोग वोट डालेंगे, उतना ही अच्छा और मजबूत नेतृत्व निखरकर आएगा और अच्छे ही लोग चुनकर आएंगे ।मैं लौटकर फिर उसी विषय पर जाना चाहता हूं, जो जाति के नाम से, पंथ के नाम से, मेरे से पूर्व मेरे मित्र - जो लद्दाख से सांसद हैं, कैसे उन्होंने कश्मीर का हिस्सा दिया |हमारे बीच हमारे बहुत पुराने सांसद महोदय, सांसद फारुख अबदुल्ला जी हैं।बताइए, 9,000 वोटों पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं?एक तरफ 20 लाख वोट डाले जा रहे हैं, एक तरफ 9,000 वोटों पर वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आ गए ।ऐसा क्यों हुआ?क्योंकि अलगाववादियों को लोग मजबूत करके शरीफ लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता है।थोड़े से वोटों में ही, जितने वोट्स पोल होंगे, उनके मार्जिन- 50 परसेंट से ज्यादा जिसको मिल जाएगा या उन सारे कैंडिडेट्स में जिसको ज्यादा वोट मिल जाएंगे, वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आ जाएगा।एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट - एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, 20 लाख लोगों की सेवा करने के बाद यहां आ रहे हैं और दूसरे अपने घर में ही बैठे- बैठे पांच- सात हजार वोट लेने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं।वहां बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए।वहां वोट परसेंटेज 50 या 60 परसेंट बढ़कर आया।इससे वहां के उस वर्ग को भी सत्ता में भागीदार बनने का मौका मिला, जो ओबीसी के लोग थे, जो गरीब लोग थे, जिनको वोट डालकर चुनना तो बहुत बड़ी बात है, वोट डालने का अधिकार ही नहीं होता था ।वहां जब डेमोक्रेटिक सिस्टम से लोग बाहर निकले, धारा 370 हटने के बाद उनको सिक्योरिटी मिली, सिक्योरिटी मिलने के बाद वे वोट डालने आए तो वहीं के लोगों ने अपने पंचायत के अध्यक्ष चुने ।अब वे अपनी बात कहकर जा सकते हैं।अब जम्मू कश्मीर केवल तीन परिवारों का गुलाम नजर नहीं आएगा।अब जम्मू कश्मीर उन लोगों का गुलाम होगा, जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, जो वोट डालकर अपना नेतृत्व करने वालों को चुनते हैं।उनके मन में भी भय रहेगा कि अगर मैंने इनकी सेवा नहीं की, इनके काम नहीं किए, इनके सुख- दुख में भागीदार नहीं बना, इन सब बातों का भय रहने के कारण वह उनकी सेवा भी करेगा ।अब जम्मू कश्मीर की सत्ता तीन परिवारों में ही बंटकर नहीं रहेगी।जो तीन लोग इस प्रकार सत्ता बांटकर लंबे समय से देश की मलाई खा रहे थे।इसी प्रकार से कुछ स्वार्थी लोग हैं, उनसे हमें बचाव मिलेगा।जो वोट डालते वक्त भी स्वार्थवश, कहीं न कहीं किन्हीं कारणों से उनके स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी।आजकल एक ट्रेंड चल गया है।दिल्ली का मुख्य मंत्री इसका जीता- जागता एग्जाम्पल है - यह भी फ्री ले लो, वह भी फ्री ले लो, सब फ्री दे दूंगा।पंजाब के लोगों ने कहा यह फ्री कहा था, यह फ्री कहा था, अब कह रहे हैं, प्रधान मंत्री जी के पास गए थे, उनसे एक हजार करोड़ रुपये मांगे हैं, 52 हजार करोड़ रुपये मिल जाएंगे, तो हम तुम्हारी सभी उम्मीदें पूरी कर देंगे ।ऐसे लोगों का क्या इलाज होगा?पांच सालों के लिए तो लोगों के हाथ कट गए न?इसलिए जिन लोगों ने ऐसे स्वार्थवश वोट डाला, स्वार्थ के कारण से - कि मुझे यह मिलेगा, यह मिलेगा, वे तो वोट डालने चले जाते हैं, जिनको स्वार्थ नहीं है, जिनको फोकट की चीजें नहीं चाहिए, जो देश और राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, वे जरूर वोट डालने जाएंगे।वे वोट डालने जाएंगे, तो मजबूत नेतृत्व चुनकर आएगा ।इसीलिए उन स्वार्थी लोगों से भी देश का बचाव होगा, जिससे देश का विकास होगा और डेमोक्रेसी के अंदर जिन लोगों का हक और राइट बनता है, उनको उनका हक मिल सकता है।आय में असमानता का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं ।वर्ष 2005 के एक इंटर- अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक वर्किंग पेपर ने यह दिखाने के लिए कथित तौर पर कहा कि अनिवार्य मतदान जब सख्ती से लागू किया गया था और बेहतर आय
वितरण के बीच एक संबंध था, जैसा कि गिनी गुणांक और आबादी के निचले आय कुंटल द्वारा
मापा गया था।महोदय, आय में समानता का रूप भी लोगों में इक्वेलिटी के तौर पर सामने आएगा ।माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि यही तो हमारे देश का लोकतंत्र है।हमारे देश पर पिछले 6070 साल से एक परिवार ने ही राज किया है।ज्यादातर लोग शिक्षित नहीं थे।अखबार लोगों तक पहुंचता नहीं था।दूरदर्शन सप्ताह में एक- दो दिन चलता था।उसमें कहा जाता था कि देश को केवल इसी खानदान ने आजाद कराया।लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी।जो लोग दूरदर्शन पर देखते या सुनते थे, वही 20, 30 परसेंट लोग वोट डालने जाते थे और उन्हें ही वोट दे देते थे ।गोगोई जी कह रहे थे कि क्या मजबूरी आ गई कि आपने सरदार पटेल के नाम से स्टेडियम का नाम रखा, क्या जनता से इसके लिए ओपीनियन लिया था?हालांकि यह विषय नहीं है, लेकिन संबंधित जरूर है ।यह कहा कि आपने राजीव गांधी खेल अवार्ड का नाम बदलकर हाकी के प्लेयर के नाम से रख दिया ।गोगोई जी, आपको देखना चाहिए कि क्या देश में दूसरे लोग ही पैदा नहीं हुए कि एयरपोर्ट भी बनेगा तो उसी खानदान के नाम से बनेगा।स्टेडियम भी बनेगा तो उसी खानदान के नाम से बनेगा।मेट्रो स्टेशन बनेगा, तो उसी खानदान के नाम से बनेगा।ये बोलने से पहले सोचते नहीं हैं कि इन्होंने कैसे काम किए हैं।हम ऐसा करें तो गलत है, लेकिन वही काम इन्होंने किए हैं, तो वे गलत नहीं हैं ।जो लोग अपनी तरफ नहीं देखते हैं, कम्प्लसरी वोटिंग से उनका आधिपत्य समाप्त होगा ।यदि हर व्यक्ति वोट डालेगा, तो हर व्यक्ति को देश के हित में किए गए कामों से एवेयर करना जरूरी होगा।कनाडा, जर्मनी जैसे देशों में लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होता है।शायद ब्रिटेन में ऑनलाइन के साथ- साथ घर पर बैलेट पेपर भी भेजे जाते हैं।अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो सरकार की भी मजबूरी बन जाएगी कि सभी लोगों को आवश्यकता की चीजें प्रोवाइड कराए |यदि कोई दूरदराज के इलाके में कोई एक परिवार भी है तो सभी पार्टियां उनके पास पहुंचेंगी कि उन्हें वोट मिले।पांच साल के लिए सरकार बनती है।लोगों को गुमराह भी किया जाता
है।दुनिया में चीन सबसे बड़ी आबादी वाला देश है।उसके बाद हमारा नम्बर आता है।ज्यादा आबादी वाले देशों में यदि हम देखें तो कम्प्लसरी वोटिंग बहुत जरूरी है।भारत जैसे देश में जहां लोग अलगाववाद के नाम से, धर्म और जाति के नाम से लोगों को गुमराह करते हैं और सत्ता प्राप्त करते हैं।इस वजह से देश इतना पिछड़ गया कि आप सोच ही नहीं सकते हैं।आजादी के 75वें वर्ष हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं।जब शादी की बात आती है तो पचास साल में गोल्डन जुबली मनाते हैं।आजादी के पचास वर्ष बाद यह महोत्सव मनाया जाना चाहिए था।कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि आजादी का महोत्सव भी मनाना चाहिए।आज मोदी जी सवा सौ करोड़ लोगों को साथ लेकर यह काम कर रहे हैं।सभी वर्ग, सभी समुदाय, हर पंथ के लोगों की हर आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए |पहले गरीबों के नेता, गरीबों के हितैशी, गरीबों की पार्टी केवल एक ही पार्टी हुआ करती थी ।गरीबों को कुछ नहीं दिया गया, लेकिन जब देश के प्रधान मंत्री ने उन्हें अधिकार देने का काम किया, तब उन लोगों को लोकतंत्र की ताकत का पता चला और लोगों को लगा कि देश में लोकतंत्र है।महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्राइवेट मैम्बर बिल आया है, इस पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिए।इसके साथ- साथ वन नेशन और वन इलेक्शन पर भी गौर करना चाहिए ।इलेक्शन पर अरबों रुपया खर्च होता है।जब राज्यों में अलग- अलग समय पर चुनाव होते हैं, तो तीन से छह महीने के लिए वहां सारे काम रुक जाते हैं।वहां पर आचार संहिता लगने के कारण फिर से तीन महीने काम नहीं होगा।हर साल देश में कहीं न कहीं जो चुनाव होते हैं, उनसे कितना नुकसान होता है ?विपक्ष के पास कुछ होता ही नहीं है।वे एक ही रोना रोते हैं कि तुम ये घोषणा चुनाव के कारण कर रहे हो ।प्रत्येक साल बाद चुनाव आएगा तब तो ये घोषणाएं होंगी ही नहीं, डेवलपमेंट के काम होंगे ही नहीं ।यह तो इस सरकार की ब्रॉड माइंडेड सोच है कि आज एससी- एसटी का बिल इसलिए लाया गया, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों के जो लोग छूट गए थे, उनको उनका हक ही नहीं मिला था ।