keeps silence.CONSUMER PROTECTION BILL, 2019 - Contd.ADV.A.M.ARIFF ( ALAPPUZHA): Thank you, Chairperson, Sir for giving me an opportunity to speak on the Consumer Protection Bill, 2019.Due to paucity of time, I would not like to go into the details.The anxieties and the issues raised by the former speakers were especially about the products manufactured abroad, mainly the imported electronic items about which the Bill
I would like to raise my grave concern about the consumers from the rural areas.Most of our consumers come from villages who are not conscious about their rights as consumers.Who would like to consider the interest of rural consumers when 70 per cent of them are below poverty line and 80 per cent of their household consumption is on food items only?From whatever money is left, they can hardly buy other necessities like clothing, medicines etc.In such a situation, one can hardly insist on quality, price or
The per capita income of agricultural workers has been declining in comparison to what he used to get previously.They have no time to go through the procedures insisted upon by the Bill.So, we have to make more efforts to protect the interests of the poor rural consumers.But, as far as the Bill is concerned, why does the Bill not take suo motu cognizance of an unfair trade practice or an action?Due to paucity of time, I would like to draw your attention to some specific points only.My first concern is about the inefficiency of the Bill to keep pace with the new market dynamics, multi- layered delivery chains, and innovative and often misleading advertising and marketing machinery.The Bill needs to consider the variety of products that are available through e- commerce.I am mentioning about the financial products such as insurance policies sold online or services such as housekeeping, pest control etc.which are excluded.The main problem is with the implementation procedure.The former speaker Shri E.T.Mohammed Basheer also spoke
about it.The Act does not grant the authority to proceed against any person guilty of a violation under the Act.Penal steps can be taken only through a judicial process before the State or District Consumer Redressal Forums.Another issue is speedy disposal of cases due to complicated bureaucratic process.Quick disposal of cases is essential as justice delayed is justice denied.I would like to seek a clarification from the Government on the average time taken to dispose of the cases.According to Clause 11, definition of deficiency has changed which can invite more cases against doctors for even
small or post- surgery ailments on the point that doctors did not inform about the post- surgery precautions or risks to the patients and their relatives.The speakers from doctors community have already raised their apprehensions in this regard.This leads to a situation where doctors will not be ready to take risk and will deny treatment to the poor and the illiterate.Another point is that the term ' illegally' has to be explained as whatever doctors do and practise, they do it as per books and standard operative procedures.Then he cannot be said to have acted illegally while deciding whether injury has been caused to the complainant or not under Clause 2 (23)
of the Bill.I have another important point.I invite your attention to the RTI reply by the Reserve Bank of India.It says that the banks cannot be held responsible for the loss of valuables kept in bank lockers.This has put a big question mark over the safety of valuable documents stored in bank lockers for safe keeping.I request the Government of India to fill the gaps in the Bill with the most decent consultations to ensure the full protection of the rights of the consumer.So, I request you to send the Bill to the Standing Committee which is going to be constituted.SHRI ASADUDDIN OWAISI ( HYDERABAD): Sir, I oppose this Bill.Why do I oppose this Bill?It is because as in the RTI Bill, the Government has diluted this Bill.I do not know how the Government has succumbed or the Government which has 280 seats ...( Interruptions)
( Dr.Kakoli Ghosh Dastidar in the Chair)
सर, मुझे इस बात का ताज्जुब है कि एक सरकार जिसके पास खुद के 303 अराकीन ए लोक सभा है ।मेडिकल लॉबी के आगे आपने घुटने टेक दिए।आप मेडिकल लॉबी से क्यों डर रहे
मैडम, आप देखिए कि जब इस ऐवान में वर्ष 2016 में यह बिल पास हुआ था, तो उसमें हेल्थ केयर का जिक्र था, लेकिन आपने उसको निकाल दिया ।आप मेडिकल लॉबी से इतना क्यों डर रहे है?मैडम, अब यह होगा कि जो कोई भी औरत बेवा हो जाएगी, अपने बच्चों के कफ़ालत के लिए उसको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा।अब सिविल कोर्ट में वकील की फीस कौन देगा?क्या आप वकील की फीस देंगे?कोर्ट की फीस कौन जमा कराएगा, क्या आप कराएंगे?यह मेडिकल लॉबी की कामयाबी है ।मैडम, यह अप्रोप्रिएट है कि आप उस कुर्सी पर तशरीफ फरमा रही हैं।वर्ष 1986 के एक्ट में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन था, लेकिन आपने उसको डिलीट कर दिया।सारी दुनिया जानती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सबसे आगे महिलाएं रहती हैं, लेकिन आपने उस रिजर्वेशन को निकाल दिया।यह अजीबोगरीब है।दानवे साहब, आपके रहते हुए ऐसा हो रहा है, यह तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है।मैडम, मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं कि वर्ष 1986 की एक्ट के प्रीऐम्ब्ल में यह लिखा हुआ था कि an act to provide a better protection of consumer rights, लेकिन आपने
लफ्ज़ ए बेटर को निकाल दिया।आपको बेटर से इतनी दुश्मनी क्यों है?( व्यवधान) मुझे नहीं मालूम कि प्रीऐम्ब्ल से बेटर को क्यों निकाला गया?क्या अभी आप उसको खराब कर देंगे?इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने डाइलूट कर दिया है।मैडम, अब मेरा चौथा प्वाइंट है कि सेक्शन 107 में यह नहीं बताया जाता, हम वर्ष 1986 का एक्ट रिपील करने जा रहे है, जो केसेस डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन के पास ज़ेरे- एदौरान है, उनका क्या होगा?मैडम, मेरा पांचवां प्वाइंट यह है कि चैप्टर 4, सेक्शन 38, सब- सेक्शन 2 में 45 दिन का टाइम पीरियड है |क्या यह मैन्डेटरी है या डिस्क्रीशनरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज एक कंस्टिट्यूशनल बेंच इसी प्वाइंट पर हियर करने जा रही है कि यह 45 दिन का टाइम मैन्डेटरी है या डिस्क्रीशनरी है ।दानवे साहब, जब आप रिप्लाई देंगे, तो मुझे इस बारे मे बताइए, क्योंकि इसे कंस्टिट्यूशनल बेंच हियर कर रही है।मैडम, मेरा छठा प्वाइंट है कि सेक्शन 51, सब- सेक्शन 1 में प्रोविजन है और सेक्शन 67 में सेकेंड प्रोविजन है ।अब अगर किसी अपीलेन्ट को अपील करनी है, तो उसको जो 50 परसेंट अमाउंट का अवार्ड मिला है, उसे अपील करने से पहले जमा करना पड़ेगा ।यह कैसे होगा?यह तो गैर जरूरी है।इसमें मेरी राय है कि यह हार्डशिप पैदा करेगा ।बेहतर यह है कि इसको आप स्टेट तथा नेशनल कमीशन पर छोड़ दीजिए, बजाय उसको मैन्डेटरी कंडीशन बनाने के।मैडम, मेरा एक और प्वाइंट यह है कि चैप्टर 2, सेक्शन 3, सब- सेक्शन 1 में सेन्ट्रल काउंसिल है ।दानवे साहब, आप कितने लोगों को इसका मेम्बर बनाइएगा?आप हमें बताइए ।आप हमें बता नहीं रहे हैं, यानी आपके मूड पर मुन्हसिर होगा कि सुबह उठकर दानवे साहब बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, बल्कि पन्द्रह बना दूंगा ।क्या आप 15 बना देंगे?आप उसमें नंबर नहीं लिखते हैं ।अब चैप्टर 2, सेक्शन 3, सब- सेक्शन 2, सब- सेक्शन- बी है, यह बड़ा वेग है।इसमें जिनको मेम्बर
बनाया जाएगा, उनका क्राइटीरिया क्या होगा?ऐसा हो सकता है कि आप किसी डफर या थम्सअप को बना देंगे।ऐसा हो सकता है, इसलिए वही आप चाहते हैं ।मैडम, मैं चैप्टर 2, सेक्शन 6, सब- सेक्शन 2, सब- सेक्शन- बी तथा सी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।आप इसे स्टेट में भी बनाएंगे ।आप वहां क्यों बनाएंगे?यकीनन महाराष्ट्र सहित बहुत जगह आपकी सरकार है, मगर स्टेट की तो कोई इज्ज़त रखिए।क्या आप बंगाल में बनाएंगे, फिर स्टेट क्या करेगा, क्या स्टेट बैठकर थाली बजाएगा?चैप्टर 3 - सेंट्रल अथारिटी ।ये फिर से नहीं बताते, ये स्पेसिफाई नहीं करते कि
members of the Chief Commission which constitutes the Central Consumer
Protection Authority, वह कौन होगा?इसे भी आप नहीं बताते हैं ।क्वालिफिकेशन इन चैप्टर 3, सैक्शन 11 देखिए, क्वालिफिकेशन, रिक्रूटमेंट का प्वाइंट मैं आपको बोल चुका हूं।मैडम, अब में 18 (2) पर आता हूं ।This can be used against companies.You will constitute an inquiry against any company which has not given you electoral bonds.It is as simple as that.You are taking away every power, hats off to your vision and your foresightedness in getting electoral bonds.I do not know what it is.As per section 18 (2), you can inquire or investigate anyone.That is why, I say I oppose this Bill on these issues.My last point to the Government is that the pecuniary jurisdiction norms need to be corrected.You are saying in the Bill, ' the value of the goods or services paid'.May I request you to consider this?This is avoidable.You make it, ' on the value of claim, including the compensation claim'.जो प्वाइंट मैंने सामने रखे हैं, उनकी बुनियाद पर मैं इस बिल की मुखालफत करता हूं।यह कंज्यूमर के फेवर में नहीं है, बल्कि मेडिकल लॉबी को आपने कामयाब कर दिया, स्टेट्स की पॉवर्स आप छीन रहे हैं, इससे बहुत से और मसाइल पैदा होने वाले हैं।جناب اسدالدین اویسی ( حیدرآباد ): سرمجھے اس بات کا تعجب ہے کہ ایک سرکار جس کے پاس اپنے خود کے 303 اراکین لوک سبھا ہیں ۔میڈیکل لابی کے آگے گھٹنے ٹیک دئے ۔آپ میڈیل لابی سے کیوں ڈر رہے ہیں ؟میڈم ، آپ دیکھئے کہ جب اس ایوان میں سال 2016 میں یہ بل پاس ہوا تھا ، اس میں ہیلتھ سروس کا ذکر تھا ، لیکن آپ نے اس کو نکال دیا ۔آپ میڈیل لابی سے اتنا ڈر کیوں رہے ہیں ؟میڈم ، اب یہ ہوگا کہ جو کوئی بھی عورت بیوہ ہو جائے گی ، اپنے بچوں کی کفالت کے لئے اس کو سول کورٹ جانا پڑے گا ۔اب سول کورٹ میں وکیل کی فیس کون دے گا ؟کیا آپ وکیل کی فیس دیں گے ؟کورٹ کی فیس کون جمع کرائے گا ، آپ کرائیں گے ؟یہ میڈیکل لابی کی کامیابی
میڈم ، یہ ایپروپریٹ ہے کہ آپ اس کرسی پر تشریف فرماں ہیں ۔86 کے ایکٹ میں خواتین کے لئے ریزرویشن تھا ، لیکن آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ۔ساری دنیا جانتی ہے کہ کنزیومر پروٹیکشن میں سب سے آگے خواتین رہتی ہیں ، لیکن آپ نے اس ریزرویشن کو نکال دیا ۔یہ عجیب و غریب ہے ۔دانوے
صاحب ، آپ کے رہتے ایسا ہو رہا ہے ۔یہ تو مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے ۔میڈم ، میں تیسری بات کہنا چاہتا ہوں ، 1986 کی ایکٹ کے پریمبل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ an Act to provide a better protection آپ نے لفظ بیٹر کو نکال دیا ۔آپ کو بیٹر سے اتنی دشمنی کیوں ہے ۔( مداخلت )۔۔مجھے نہیں معلوم کہ
پریمبل سے بیٹر کو کیوں نکالا گیا ؟کیا ابھی آپ اس کو خراب کر دیں گے ؟اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈائلیوٹ کر دئے ہیں ۔میڈم ، اب میرا چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ سیکشن 107 میں یہ نہیں بتایا ہم 1986 کا ایکٹ ریپیل کرنے جا رہے ہیں ، جو کیسس ڈسٹریکٹس ، اسٹیٹ اور نیشنل کمیشن کے پاس زیر دوراں ہیں ان کا کیا ہوگا ؟میڈم ، میرا پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ چیپٹر 4 کے سیکشن 38 سب سیکشن 2 میں 45 دن کا ٹائم پیریڈ ہے ۔کیا یہ مینڈیٹری ہے یا ڈسکریشنری ہے ؟کیونکہ سپریم کورٹ میں آج ایک کانسٹی ٹیوشنل بینچ اسی پوائنٹ پر ہیر کرنے جا رہی ہے کہ یہ 45 دن کا ٹائم مینڈیٹری ہے یا ڈسکریشنری ہے ۔دانوے صاحب ، جب آپ ریپلائی دیں گے تو مجھے اس بارے میں بتائیے ، کیونکہ اسے کانسٹی ٹیوشنل بینچ ہیر کر رہا ہے ۔میرا چھٹا پوائنٹ ہے کہ سیکشن 51 کے سب ۔سیکشن 1 میں پروویزن ہے اور سیکشن 67 میں پروویزن ہے ۔اب اگر کسی اپیلینٹ کو اپیل کرنا ہے ، تو اس کو 50 فیصد اماؤنٹ کا جو ایوارڈ ملا ہے ، اسے اپیل کرنے سے پہلے جمع کرنا پڑے گا ۔یہ کیسے ہوگا ؟یہ تو غیر ضروری ہے ۔اس میں میری رائے ہے کہ یہ ہارڈشپ پیدا کرے گا ۔بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اسٹیٹ اور نیشنل کمیشن پر چھوڑ دیجئے ، بچائے اس کو مینڈیٹری کندڈیشن بنانے کے ۔میڈم ، میرا ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ چیپٹر 2 میں سیکشن 3 سب سیکشن 1 میں سینٹرل کاؤنسل ہے ۔دانوے صاحب آپ کتنے لوگوں کو اس کا ممبر بنائیں گے ۔آپ ہمیں بتائیے ، آپ ہمیں بتا نہیں رہے ہیں ، یعنی آپ کے مونڈ پر منحصر ہوگا