for the tribal children cannot be expected to act better.Eklayva who had to lose
his thump for learning' was a victim of sanatanic brahminism and the BJP party that runs this Government which wants to make India a Hindu Nation cannot be
expected to do otherwise.SHRI N.REDDEPPA ( CHITTOOR): Honourable Chairman Sir, I thank you and my party YSRCP for giving me this opportunity to speak on General Budget 202223.I would like to mention about budgetary allocation for SCs and STs.In the present budget Rs.1,43,343 crores have been granted for their welfare.In comparison to previous year' s Budget there is an increase of Rs.16,000 crores.I thank honourable Prime Minister and Finance Minister for this gesture.For STs Rs.89,625 crores have been allocated, which is only 5.5% of allocated funds.Similarly, population percentage of SC' s is 15%, but only 8.8% of funds was allocated for them.We will thank Finance Minister if these funds are further enhanced.For sanitation workers, as per Manual Scavengers' Act 2013, Union Government decided to provide more facilities.In this regard, Rs.110 crores were provided, but only 16.6% of funds were utilised.I am bringing this to the notice of the Finance Minister regarding unutilised funds.During Corona pandemic, Doctors, Nurses and Sanitation workers were in front line to fight the virus.We are deeply indebted for their services.Sanitation workers across many Municipalities risked their lives to cremate victims of Corona.If special provisions for sanitation workers can be provided in our budget, that will be a sweet gesture for their service.I request Finance Minister to consider this request.In Andhra Pradesh, ' Rythu Bharosa Scheme' introduced by
* English translation of the speech originally delivered in Telugu.our Chief Minister is benefitting poor farmers including tenant farmers by providing Rs.13,500 per annum in the form of subsidy.There are around 42.4 lakh tenant farmers in Andhra Pradesh.Most of these tenant farmers belong to SCs, STs and background communities.Therefore, more funds should be ear marked under Tenants' Act.Similarly, MNREGA funds should be linked to farmers and agricultural labourers.I also demand for exclusive budget for farmers.In our country, to ensure speedy delivery of Justice through courts we should fill up vacant posts of Judges in High Courts and Supreme Court against SC, ST quota at the earliest.I request Finance Minister to provide funds for appointment of Judges and Officers across all the courts of the country.In rural areas, due to Corona, students are facing difficulty in accessing education through smart phones.Therefore, more BSNL towers should be installed in rural areas.There are coaching centres in various States for providing free coaching to students belonging to SC, ST communities to appear in various competitive exams like Railways & Civil Services Exam etc.I thank Finance Minister for providing more funds to post matric students.I further request Finance Minister to provide funds to operate free Coaching centres for SCs and STs to appear in Civil Services Exam.We thank our Prime Minister for expressing concerns over financial situation of Andhra Pradesh in his latest speeches in Lok Sabha as well as Rajya Sabha.The reason for our financial crisis is our former Chief Minister N.Chandrababu Naidu, who requested Union Government to bifurcate Andhra Pradesh.Had our late former Chief Minister YS Raja Shekhar Reddy was alive, our State would have been intact and we would not be facing these difficulties.Our Chief Minister met Prime Minister and Finance Minister in the last 2
and 12 years with requests for financial assistance.If we do not get assistance for our State, we will be in deep crisis.Due to recent natural disasters there were heavy crop losses and farmers are under severe distress.Sir, our Chief Minister is the role model in our country.He is providing special financial assistance of Rs.75000 per annum to women belonging to not only SCS, STs, Minorities, OBCs but also to Economically Background Classes ( EBCs).Through, Rythu Bharosa, farmers are being provided with Rs.13,500 of financial assistance.Pension of Rs.2,500/- is being disbursed to all eligible beneficiaries.In schools also quality of education is being improved.Our Chief Minister is working tirelessly for the welfare of the people of our State.It is the responsibility of the Union Government to encourage such committed Chief Minister.Therefore, we support this Budget and we request Prime Minister and Finance Minister to help our State emerge out of financial crisis.As far as women empowerment is concerned, our Chief Minister provided portfolios of Dy.Chief Minister and Home Minister to women.Women are provided with robust representation not only MPTC, ZPTC and Village Panchayats but also in recently held Corporation elections.Around 50% of posts
in corporations were given to women.Founding father of our Constitution Dr BR Ambedkar provided for women' s reservation but we are yet to pass this Bill in our Parliament.Credit goes to our CM Shri YS Jagan Mohan Reddy for implementing reservation for women.He is not only providing 50% reservation for women, but also providing financial assistance to households ranging from 1.5 to 2.5 lakhs every year.Union Government should recognise our Chief Minister' s efforts and help our State Andhra Pradesh.Especially, for backward classes like washerman, weavers, tailors and others, they are being provided with assistance ranging from Rs 10,000 to 18,000.One minute Sir.To complete Polavaram Project, funds should be released on time.For construction of new Railway lines also funds should be provided.Thank you very much Sir.* श्री हँसमुखभाई एस.पटेल ( अहमदाबाद पूर्व ): माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में जो केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।मैं गांव, गरीब, किसान, महिला, दलित, पिछड़े, एवं आदिवासियों के लिए लाए हुए बजट का समर्थन करता हूं।हमारी सरकार का नारा है " जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान" इसलिए इस बजट में ड्रोन की बात की गई है ।आज यदि डिफेंस में ड्रोन की आवश्यकता है, सिविल एविएशन में ड्रोन की आवश्यकता है, तो किसानों को भी ड्रोन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है।किसानों को भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे वे अपनी फसल की रक्षा कर पाएं, फर्टिलाइजर का सही उपयोग कर पाएं, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर पाएं और कीटकनाशक का उपयोग कर पाएं।ड्रोन का उपयोग आज शुरू हो गया है।इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए ओपन प्लेटफार्म बनाया जाएगा।इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य केंद्रों की डिजिटल रजिस्ट्री, यूनीक आईडेंटिटी कंसेंट फ्रेमवर्क और स्वास्थ्य केंद्रों का यूनिवर्सल एक्सेस शामिल होगा ।मेंटल हेल्थ की उत्तम दर्जे की काउंसलिंग और केयर सर्विस देने के लिए नेशनल दिल्ली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा।प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में काम कैसे किया जाएगा, इसका पूरा प्लान बनता है।जब बजट इंप्लीमेंटेशन का पेपर अगले साल आएगा तो हमने कहां- कहां क्या प्रोजेक्ट किए, वह भी बताया जाएगा ।इस बजट में विश्वस्तरीय आधुनिक अवसंरचना तथा लॉजिस्टिक के लिए पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत 7 इंजनों यानी सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, सार्वजनिक परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक्स से संचालित राष्ट्रीय मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा ।एक्सप्रेस वे के लिए मास्टर
प्लान तैयार करना और 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का काम पूरा करना है।यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफार्म तैयार करना, जिससे सभी ऑपरेट मोड ऑपरेटरों में डाटा विनिमय हो सके ।यात्रियों की निर्बाध यात्रा के लिए ओपन सोर्स मोबिलिटी का भी निर्माण किया जाएगा ।पीपीपी मॉडल के तहत चार मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी वह 2022-2023 में कार्यान्वित हो जाएगा।पोस्टल एवं रेलवे नेटवर्क को एकत्रित किया जाएगा जिससे पार्सल प्रेषण में सुविधा होगी।मुझे बताने में गर्व होता है कि रेल बजट में पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद डिविजन जो मेरे संसदीय क्षेत्र में है, वहां 1,659 करोड रुपए पुराने एवं नए विकास के कार्य में खर्च के लिए आयोजन किया गया है।मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का एवं वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।नई दिल्ली- मुंबई के बीच दौड़ने वाली ट्रेन की महत्तम स्पीड 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए 450 करोड़ रूपए खर्च किए जायेंगे।पालनपुर से समाख्याली रेल लाइन के लिए 400 करोड़ और हिम्मतनगर खेडब्रह्मा रेल लाइन मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने के लिए 370 करोड़ रुपए दिए गए हैं।अहमदाबाद से बोटाद रेल लाइन के लिए 56 करोड़ का आयोजन किया गया है।स्थानीय व्यवसाय और आपूर्ति श्रंखलाओ की मदद के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कांसेप्ट को लागू किया जाएगा अगले 3 वर्षों के दौरान 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण किया जाएगा, इसके अतिरिक्त अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।इस बजट में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च, 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसका गारंटी कवर ₹50,000 किया गया है।अब कुल 5,00,000 करोड़ रुपए का गारंटी कवर है।200000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की सुविधा के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हेतु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट को नया रूप दिया गया है।इस बजट में नेशनल इन्फ्राट्रक्चर पाइपलाइन में परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े प्रोजेक्ट को पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क से जोड़ा जाएगा, जिसको पिछले वर्ष शुरू किया गया था ।पूर्वोत्तर में विकास योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद के जरिए प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनीशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट को लागू किया जाएगा।इसके अतिरिक्त निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में एक लाख करोड़ रुपए आबंटित किए जा रहा हैं।इस कोरोना काल में दूरंदेशी बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी एवं वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।मैं अपने क्षेत्र के विकास हेतु कुछ महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं जिन्हें सरकार अपनी योजना में शामिल करती है तो मेरे संसदीय क्षेत्र का समुचित विकास हो पाएगा।मेरे संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद पूर्व में बड़ा हॉस्पिटल नहीं है।मेरे संसदीय क्षेत्र में बड़े हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाय ।# श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ ( पंचमहल): मैं माननीय नरेन्द्र भाई मोदी एवं श्रीमती निर्मला
सीतारमण जी को बधाई देता हूं कि आपने इस वैश्विक महामारी के बावजूद भी इस बजट में सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का ध्यान रखा है।इस वैश्विक महामारी में स्वास्थ्य जगत में विशेष ध्यान देते हुए आयुष्मान भारत को सुचारू रूप से सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जा रहा है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य की डिजिटल रजिस्ट्रियां शामिल की जा रही है इसका सभी लोगों को असानी से लाभ मिल सकेगा ।माननीय प्रधान मंत्री जी का उद्देश्य अमृत काल में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके उस दृष्टिकोण को पूरा करना है।अमृत काल में निधारित लक्ष्य में सूक्ष्म आर्थिक स्तर- समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक, प्राद्योगिकी समर्थित विकास, उर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य- योजना को बढावा देना तथा सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश आरंभ करने के प्राभावी चक्र से निजी निवेस से सहायता उपलब्ध करना है ।अगर हम पीएम गतिशक्ति की बात करते है तो इसमें आर्थिक वृद्धि और सतत विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी पद्धति है ।इस पद्धति का संचालन सात इंजनों से होता है।जिसमें सड़क, रेलवे एयरपोर्ट, पतन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना जैसे सातो इंजन को महत्व देकर अर्थ व्यवस्था को आगे ले जाने का कार्य किया जा रहा है।इसी प्रकार पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना में आर्थिक परिवर्तन के सात इंजन, निर्बाध बहुविध कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता शक्ति है ।इसमें गतिशक्ति मास्टर प्लान के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा तैयार इन्फ्रास्ट्रक्चर भी शामिल करने का प्रावधान इस बजट के माध्यम से किया गया है, इसका लाभ सभी क्षेत्रों को मिल सकेगा।मैं माननीय प्रधान मंत्री जी बधाई देता हूं, जिस प्रकार सड़क परिवहन के लिए वर्ष 20222023 में एक्सप्रेस मार्ग के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान का प्रतिपादन किया जाएगा ताकि लोगों एवं वस्तुओं का अधिक तेज गति देने का कार्य किया है।वर्ष 2022-2023 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25000 कि.मी.जोड़े जा रहे है इससे सभी लोगों को फायदा मिल सकेगा।पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह आने- जाने हेतु घंटों तक चलना पड़ता था लेकिन इस बजट में जिस प्रकार से पर्वतमाला : राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के माध्यम से आवागमन को और सुविधा जनक किया गया है जिससे काफी समय का बचत हो सकेगा।हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है वही पर माननीय मोदी जी की सरकार ने रबी 2021-2022 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2021 2022 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं एवं धान होगा एवं एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रूपये का भुगतान सीधे किसानों के खाते में करने से हमारे अन्नदाताओं को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।कई इलाकों में पेय जल की बहुत ही कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था लेकिन माननीय मोदी जी के सरकार द्वारा हर घर नल से जल की परियोजना के माध्यम से सभी लोगों को पेय जल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।इसी प्रकार केन बेटवा परियोजना और अन्य रीवर लिंकीग परियोजनाएं, खाद्य प्रसंसकरण,
एमएसएमई कौशल विकास, गुणवक्ताप्रद शिक्षा का सार्वभौमिकता को प्रमुख महत्व देकर सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का ध्यान दिया गया है।मैं पुनः इस बजट 2022-2023 का समर्थन करता हूं।SHRI DHANUSH M.KUMAR ( TENKASI): Thanks for giving me opportunity to put my views.Today, I am here to oppose the Union Budget 2022-23.Our Finance Minister presented a Budget with no aim and care for the general public.Let us discuss point by point.First of all, India' s GDP is totally dependent on agriculture sector.What has Madam given for agriculture unit?Our farmers are suffering today with a heavy debt.They were promised for MSP and various demands were supposed to be fulfilled.But in this Budget, they are given only and only disappointment.Secondly, mainly the Budget of any country is decided on the income via taxes.Our middle- class man is suffering from heavy tax rates.Inflation is increasing rapidly but the tax slab for an employed person remains the same.Then how will it be possible to pay these taxes with a ta slab with old calculation
of inflation?Simply this Budget is making poor people poorer.Also, there is a new clause of tax on cryptocurrency and that is only on profit part.If you suffer loss, then also you have to pay the taxes.So, this is also against the normal humanity.There is nothing for the youth in this Budget.As you are aware, the unemployment rate is very high in our country.They can simply shut down the organisation who tell the unemployment rate but cannot control the unemployment.This seems to be funny but this is true.There is a lot of disappointment everywhere for this Budget in every sector.For students, they make promises in election only and not in Budget.For industry, nothing better is given but same as all time.For this difficult time, it should be responsibility of the Government to give relief to a middle- class man as well as the industry sector persons.GST rates on many items should be slashed and inflation should be in control.So, there is nothing in this Budget.With these words, I strongly oppose this Union Budget 2022-23.Thank you.* श्री नव कुमार सरनीया ( कोकराझार): बजट पर जो साधारण डिस्कशन चल रहे हैं, मैं अपना भाषण लिखित में दे रहा हूँ।केंद्रीय बजट 2022-23 साधारण डिस्कशन में आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।मेरा संसदीय क्षेत्र में ज्यादातर लोग किसान और गरीब है।उसमें इंडस्ट्री न के बराबर है और होने का उम्मीद भी कम है।देखा जाये तो पिछले बीजेपी सरकार आने के बाद आसाम में नए इंडस्ट्री बहुत कम आया है।एक रिपोर्ट के मुताबिक देखे तो यह रेट 2018, 2019 और 2020 में 2.30, 0.02 और 0.49% है।इस बार का मनरेगा बजट सिर्फ 73000 करोड़ है जो पिछले वर्ष से भी कम है इसलिए इस राशि को और बढ़ानी चाहिए।असम के लिए मनरेगा का जो राशि आवंटित (2021-22) 1725.81 करोड़ किए हैं वो भी दूसरे राज्य के मुताबिक बहुत कम है इसलिए असम का राशि भी बढ़ानी चाहिए।हमने देखा है कि मनरेगा के फण्ड भी political fund जैसा हो गया है |rulling party के लोगों ने गरीब के job card को अपने हाथ में रखके labour badget बनाके ले लेता है और कार्ड धारक को कुछ कमीशन देता है।ऐसा बहुत केस थाने में दर्ज है।जल जीवन मिशन के अंदर जो महत्वकांक्षी योजना है उसको मैं दिल से स्वागत करता हूँ ।परंतु मेरा संसदीय क्षेत्र के साथ साथ पूरे असम में शुद्ध पेयजल की किल्लत है।गुवाहाटी शहर में शुद्ध पेयजल के लिए एसियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा गत 10 वर्षों से चल रहे पेयजल योजना अभी सिर्फ 30 % तक ही पूरे हो पाए हैं और असम के कई जगहों में बहुत से प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों में ही सीमित रह गया है।इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि दोबारा ऐसा घटना न घटे इसके लिए सरकार ध्यान दे।राज्य सरकार को जो भी फण्ड आवंटित किया जाता है वह फण्ड सही तरीके से utilisation हो
यह पक्का करना चाहिए ।उसके लिए क्षेत्र के सांसद सहित सभी जनप्रतिनिधियों को कानूनन शामिल करनी चाहिए ।इसमें बॉर्डर एरिया को भी शामिल करना चाहिए ।।उत्तर पूर्वी राज्यों के नार्थ ईस्टर्न कौंसिल को 1500 करोड़ का जो बजट दिया है वह बहुत ही कम है।इस बजट से आठ राज्यों के आठ प्रोजेक्ट भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएंगे।अनुसूचित जनजातियों के लिए जहां, अनुसूचित जनजातियों की संख्या अधिक है उन सभी सब डिवीज़न लैवल में एकलवय मॉडल स्कूल बनाने की योजना है और ऐसे बहुत सब डिबिजन हैं जहां अनुसूचित जनजातियों की संख्या कम है वह पर भी एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने का प्रयास करना चाहिए।शिक्षा के क्षेत्र में मेरा संसदीय क्षेत्र सहित पूरे असम के लिए स्पेशल पैकेज देना चाहिए क्योंकि असम के बहुत से स्कूल provincialized नहीं हुए हैं।शिक्षकों की भी किल्लत है।बहुत से स्कूलों में स्टूडेंट के मुताबिक क्लासरूम नहीं हैं।राज्य सरकार के स्कूलों में Quality Education और Infrastructure अच्छा नहीं है जिसके चलते वहा के स्टूडेंट्स को क्वालिटी एडुकेशन नहीं मिल पाती है।इसके लिए एकलव्य मॉडल स्कूल के साथ Vocational School भी खुलने चाहिए ताकि समय से पहले युवा अपने पैरों पर खड़े हो सकें ।प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो स्किल ट्रेनिंग युवाओं को मिली, वे जॉब देने में असफल हुए इसलिए आईटीआई को सभी सब डिवीज़न लैवल पर स्थायी सेन्टर बना दिया जाए, इससे बैंकों द्वारा लिंकिंग करके लोगों को राजगार मिलने में सहायक होगी ।हमारे क्षेत्र के ज्यादातर लोग किसान हैं और खेती पर ही निर्भर हैं ।क्षेत्र के लोग एक खेती के ऊपर ही निर्भर हैं जिसके जरिये उनका जीवन यापन बहुत मुश्किल से चलता है।Irrigation का अगर सही प्रयोग किया जाये तो वहा के किसानों द्वारा मल्टी क्रॉपिंग करके उनकी दशा और दिशा बदलने में
सहायक साबित होगा |असम के खेतों में Irrigation और electrification सुविधा न के बराबर है, अगर इस पर फोकस किया जाये तो किसानों की इनकम डबल हो सकती है।मेरे संसदीय क्षेत्र के सरभोग विधान सभा में 1962 में स्थापित Ramie Research Station है, लेकिन वह किसी काम का नहीं है ।वहा न कोई स्टाफ है न कोई साइंटिस्ट |Ramie एक अमूल्य रतन है जिसकी Promotion करेंगे तो मोदी जी का किसानों का डबल इनकम का सपना फोर फाइव टाइम तक बढ़ोतरी दे सकता है, क्योंकि Ramie से कपड़ा, थैली, रस्सी और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जा सकता है, ऐसी हमें जानकारी प्राप्त है, और तो और उसकी longibility 100 साल तक है ।वह न टूटता है न फटता है।इस Ramie को केंद्र की ओर से प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रोग्राम बनाने चाहिए।बहुत बहुत धन्यवाद ।श्री महाबली सिंह ( काराकाट): सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा सदन में वर्ष 202223 का जो केन्द्रीय बजट सदन में चर्चा के लिए रखा गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ
महोदय, यह बजट देश के आम लोगों के हित में है।यह बजट सर्व समाज के हित में है ।यह देश की तकदीर और तस्वीर बदलने की दिशा में एक सराहनीय कदम है, लेकिन इस बजट की विपक्ष आलोचना क्यों कर रहा है, यह हमें समझ में नहीं आता है ।महोदय, लोकतंत्र की यह परिपाटी बहुत दिनों से चली आ रही है कि सत्ता पक्ष कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर ले, लेकिन विपक्ष का काम उसकी आलोचना करना ही है ।केन्द्र की सरकार ने इतना अच्छा बजट बनाया है ।यह बजट आत्मनिर्भर भारत की तरफ, विकसित भारत की दिशा में और आम लोगों के हित में है, फिर भी विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा है।मैं यह बताना चाहता हूं कि आजादी के 75वें वर्ष में हम आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं।इन 75 वर्षों में से लगभग 62-63 साल तक कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया है।देश की जनता ने आपको 63 साल तक देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का मौका दिया था, लेकिन आप 63 साल के अन्दर न देश के गरीबों की तकदीर बदल सके, न इस भारत की तस्वीर बदल सके।इस सरकार को सिर्फ सात साल का मौका मिला है और आप जो काम 63 वर्षों के अन्दर नहीं कर सके, उसको मोदी सरकार ने इन सात वर्षों के अन्दर करके दिखाया है, फिर भी आप आलोचना कर रहे हैं।63 साल में आपने देश के गरीबों के हित में, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के नाम पर बहुत सी नीतियां बनाई, अच्छे बजट बनाए।नीतियां आप बनाते रहे, नीतियां बनती रहीं, बिगड़ती रहीं, आप बजट बनाते रहे, बजट बनते रहे, बिगड़ते रहे, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों की तकदीर आप नहीं बदल सके |63 सालों में इस देश के जो गरीब गन्दे नाले, नदी- नाले, पेड़ों के नीचे जन्म लेते थे और वहीं मर जाते थे,
आप उनको मकान नहीं दे सके, शुद्ध जल नहीं दे सके, उनको स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा नहीं दे सके ।आज मोदी सरकार इस दिशा में पहल कर रही है, फिर भी आप आलोचना कर रहे हैं ।सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा ।निश्चित तौर पर आज देश विकसित देशों की श्रेणी में आने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारा देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में तभी आ सकता है, जब बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाया जाएगा |जब तक बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं लाया जाता है, तब तक देश को हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं ।इसलिए आज बिहार क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, लेकिन अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो निश्चित तौर पर बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आता ।अगर बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आता है तो देश भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकता है।...( व्यवधान)
माननीय सभापतिः कृपया समाप्त कीजिए ।श्री महाबली सिंह : महोदय, मैंने अभी तो शुरू किया।माननीय सभापति : आपकी पार्टी का समय ही नहीं है और आपका पांच मिनट समय पूरा होने वाला है।श्री महाबली सिंह : महोदय, मुझे दो मिनट समय दीजिए ।माननीय सभापति : दो मिनट नहीं, अब आप कनक्लूड कीजिए ।श्री महाबली सिंह : महोदय, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है।देश के विकास के साथ- साथ, बिहार में दस वर्षों से जो परियोजनाएं बन्द पड़ी हुई हैं, मेरे क्षेत्र में भी दस साल से तीन परियोजनाएं बन्द पड़ी हैं।माननीय सभापति : अब आप की बात आ गई है, अब समाप्त कीजिए ।धन्यवाद ।श्री महाबली सिंह : महोदय, बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन का काम दस साल से बन्द पड़ा हुआ है ।डिहरी से बंजारी रेलवे लाइन, जो उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, वह भी बन्द पड़ी है ।डिहरी - डालमिया नगर फैक्ट्री, जो रेलवे वैगन फैक्ट्री है, वह भी दस साल से पेंडिंग पड़ी हुई है।इसलिए मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अगर देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है तो बिहार को विकसित बनाना होगा ।धन्यवाद ।SHRI TEJASVI SURYA ( BANGALORE SOUTH): Sir, thank you for giving me an opportunity to speak.Under the leadership of the hon.Prime Minister, the country has witnessed an economic miracle in the last seven years.From agriculture to education, aviation to Railways, IT to BT, soil to space, in every segment of the country' s national life the Prime Minister has ushered in a complete transformation.The kind of economic progress the country has witnessed in the last seven years and the pace of reforms is also unprecedented.The numbers are there to give more clarity on it.However, the political commentariat speaks very highly of the 1991 Budget and describes it as the Budget, which opened the doors for India' s economic growth.One must keep in mind that the 1991 Budget and the reforms that were introduced therein were made at a time of economic compulsion.The reforms that were brought in then were not as a result of the Government' s conviction for economic reforms.The
difference between then and all the four Budgets that the hon.Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman ji has presented is that the economic reforms introduced in the last four Budgets that she has presented are very dedicatedly and concertedly a result of the conviction of the Government to introduce economic reforms.It would not be an exaggeration if I say that when the history of modern India is written, India' s history can be viewed as a before- Modi era and an after- Modi era.The numbers are so clear as to the kind of comprehensive transformation that the country has witnessed.When hon.Member of Parliament from Wayanad was speaking about the idea of two Indias, perhaps this should have been the two Indias that he should have elaborated upon that before Modi there was a different kind of India and after Narendra Modi there is a different kind of India.Let me elaborate on what is
the difference.Before Modi, the country was witnessing double digit inflation.We were considered to be among the fragile five economies of the world.After Modi, the country has consistently seen single digit inflation and we are today the fastest growing major economy in the world.This is the two Indias that we must be seeing.Before Modi, the size of India' s GDP was Rs.110 lakh crore and after Narendra Modi, the size of India' s GDP is Rs.230 lakh crore.This is the two Indias that we must be proud of and this is the two Indias that have changed.Before Narendra Modi, India' s exports were at Rs.2.85 lakh crore and after Narendra Modi, India' s exports are now at Rs.4.70 lakh crore.Nobody can deny these facts.India' s foreign reserves, before Modi ji, was US $ 275 billion and after Modi ji, India' s foreign reserves is at US $ 630 billion.In every aspect of macroeconomic measurement whether it is foreign exchange reserves, FDI, inflation, India after Narendra Modi has consistently performed better than what it was under the rule of the dynasts of the Congress.This is something that is very clearly established....( Interruptions)
PROF.SOUGATA RAY ( DUM DUM): Are you an economist?SHRI TEJASVI SURYA: I am elected by the people of the country with as much right as a dynast sitting in this hall to speak on behalf of the people, and the numbers that I am quoting are sacrosanct as they come from the sources of Government....( Interruptions)
Before Narendra Modi, the poor of this country were left to fend for themselves.This was the reality that the poor of the country were facing, but after Narendra Modi, we today have 44.8 crore people who, for the first time, came inside the formal banking system through the Jan Dhan accounts.Can we imagine that we were speaking of inclusive development, and for the last 70 years close to 45 crore people were not even part of the country' s formal banking system?These people lecture today on Sabka Saath Sabka Vikas to us.( Interruptions)
For the first time in country' s history, nine crore households have got tap water.( Interruptions)
माननीय सभापति : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।.श्री तेजस्वी सूर्या : आपके पास 70 साल थे ।...( व्यवधान) In 70 years, if the Prime Minister
has to come in 2014 and deliver nine crore households tap water for the first time, it reeks of the kind of rampant corruption that was there during your regime.This is the old India; Out of the two Indias, this was the old India that was there and that you ruled.Whether it is DBT, whether it is UPI, whether it is Jan Aushadhi Kendras, every single matrix of governance, very clearly states that the Prime Minister has established in this country transparent systems, accountable governance and clear and committed government structures.This is the difference between pre- Modi days and after- Modi days.I come from Bengaluru, the start- up capital of the country.Before Shri Narendra Modi, the country had only 500 registered start- ups.After Narendra Modi' s Government, the country today has more than 65,000 start- ups, of which, 41,000 plus became unicorns during the pandemic.This shows the kind of resilience, the talent, the capability, the Prime Minister, Narendra Modi' s governance has unleashed in this country.This is the two Indias the India before Narendra Modi has stifled entrepreneurship; the India before Narendra Modi ji had cropped the entrepreneurial spirit of India; it had shackled economic freedoms of the people; the India after Narendra Modi ji has unleashed the talent of our people, the talent of our young people.Today, the economy is on the rise.This is something that needs to be established time and again.In the last two days, during the course of the debate, the Members from the Opposition have been relentlessly making baseless and dare I say, logicless arguments, criticising the Government that there is an increase in unemployment.I want to ask them - सर, फारुख अब्दुल्ला जी बात कर रहे थे कि बहुत सारे युवा बेकार हो गए