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ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਤਾਂ/ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਇਕ ਪਧਰ ' ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ।1952 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਨੇ ਵੀ ਰੁਪਿਆ/ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸਾਰੀ State ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਧਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਪਰ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਂ ਤੋ ਉਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਧਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ।ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ।ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਏਕੜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲੇ ਲੋਕ 6 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਏਕੜ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ।ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੀਬ 5z ਛਟ ਦੀ ਹੈ 5ਨੂੰ ਫੁਟ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਪੂਰਥਲੋ 4ਨੂੰ ਫੁਟ ਦੀ ਜਰੀਬ ਹੈ ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਥੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਧਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਅਕਤੂਬਰ, 1955 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਪੈਪਸੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ - ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ 12 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ assessment ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਤਹਿਸੀਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਲਈ ਵੀ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਫ਼ 1957 ਤਕ assessment ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਰੀਫ਼ 1957 ਤਕ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।ਉਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤਿਗਣਾ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਹੀ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਕਮਾ I rigation ਅਤੇ ਉਸਦੀ establishment ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀ integration ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ 8 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ integration ਕਈਆਂ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ merge ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ merger ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ,
ਨੂੰ ਮੁਕੱਮਲ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।ਇਸ
[ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ।ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ clerical nature ਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ clerk ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਗਰੇਡ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸਨੂੰ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ?ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।ਫਿਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨਸਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ।ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਡੈਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ।ਉਸ ਡੈਮ ਉਤੇ 15 ਉਸ ਡੈਮ ਉਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਫਿਰ ਰੁਪਿਆ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ।ਇਹ ਗਲਤ planning ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ।ਉਸ ਡੈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿੱਚ ਬੇਈਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ project ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ।ਏਸ project ਉਤੇ ਵੀ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਜੋ ਬਜਦ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬੇਈਂ project ਵਾਸਤੇ ।ਇਸ ਬੇਈਂ project ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ project ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।( At this stage Mr.Speaker occupied the chair.)
ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ project ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਇਕ clique ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਉਥੇ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਹਨ ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬ ਗਈਆਂ ।ਇਹ ਹੈ defective planning ਅਤੇ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕ ਐਸ.ਈ.ਨੰਗਲ project ਬਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਏ ਉਹ ਰੁਪਏ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣਗੇ।ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਨਾ- ਅਹਿਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹਥੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਪੈਪਸੂ ਦੀ Estimates Committee ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ, 1956 ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ Assembly ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ " e ort ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ Inquiry Committee ਬਣਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਬੇਈਂ ਨਦੀ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤਕ ਜੋ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਉਹ 17 ਮੀਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੇਈਂ ਨਦੀ 17 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਵਿਚ ਐਨੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਵਲ ਖਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਸਲਾ 67 ਮੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੇਈਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ।ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਈਂ ਨਦੀ ਦੇ 67 ਮੀਲ ਦੇ ਵਲ ਕੋਢ ਕੇ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ।ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਟਾਹਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹਲੀ ਤੱਕ ਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ।ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ।ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਬੰਧ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬੰਧ ਦੀ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ survey ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ।ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੰਧ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਕਿ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੇ ।ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ
' ਪੌਂਡ ਏਰੀਏ ਤੇ ਬੰਧ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ।ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ।ਮੈਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ notice serve ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹੋਰ ਵੀ 12 ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ।ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਕਾਇਆ compensation ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ।ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, land acquire ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।ਪੌਂਡ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ land acquire ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਕੇ ਬਸ ਸਕਣ।ਬਾਕੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ।ਦੇਹਾਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ ; ਉਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ।Panjab Digital Lil
अध्यक्ष महोदय : Finance Minister ਜੋ ☬ ਬਂਟਾ ਰਣ ਕੀਕਰ , from 12-30 p.m.to 1-30 p.m.ਧ ਯਥ ਧਰੀ ਹਦੀਦ ਬਸ ਨਹੀਂ ।( The Finance Minister is to speak for one hour from 12-30 p.m.to 1-30 p.m.The hon.Member should wind up his speech now.)
ਸਰਦਾਰ ਅਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਥੇ ਲਈ irrigation ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸਕੀਮ tubewells ਹੈ ।ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਉਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ।Educatio1.ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ੍ਹੇਰਾ ਸੀ ਉਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ।ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੌ ਸੌ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ; ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।ਹੁਣ ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰ figures ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ lapse ਹੋਣਗੇ ।ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ teachers ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਉਥੇ teachers ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ।ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਰਕਮਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ payment ਹੋਣੀ ਸੀ ।ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਪਰ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ।ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Education ਦਾ Head ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ।ਖੈੜਾ ਦੋਨਾ, ਸਵਾਲ, ਸੈਫ ਆਬਾਦ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਜਗੀਰ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ ਪਿਆ grant ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ।ਕੁਛ ਰੁਪਿਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ।ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ।ਬਾਕੀ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ।ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ।ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ।ਬੜੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।D.O.ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ।ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ lapse ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।ਏਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ।ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ 11 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ।ਹੁਣ ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ।ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ
ਅਵਾ ਕਰਨ
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ਏਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ Public Health ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ।ਮੈਂ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ।ਉਥੇ ਇਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਵਾਂ ਤਕ 10 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ।ਉਥੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ।ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੇਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ।ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ।Maternity centre ਸਿਵਾਏ ਕਾਲਾ ਸੰਘਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਥੇ maternity centres ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ।ਅਤੇ ਫੱਤੂ ਢੰਗਾਂ, ਸੁਰਖਪੁਰ ਤੇ ਸਿਧਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ
ਜਾਣ ।ਏਸ ਡੀਮਾਂਡ ਵਿੱਚ 4,000 ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਾਈ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ।ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ।ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਲਈ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ।प्रध्यक्ष महोदय : ਅਕਬਧ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ Appropriation Bill ੧੮ बोल' लेना ।टाइम बड़ा थोड़ा है ।( The hon.Member may now wind up his speech.He may speak on the Appropriation Bill tomorrow.The time is very short).ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹਨ ।ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਟਾਇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।ਬਧ ਵਧ : ਧ ਕ ਜ ਯੋਗ ।12-30 p.m.ਯੇ ਚੋ ਮੈਂ ਕੇਂ Finance Minister ਜੀ ਟਾਰ੍ਸ ਵੇਗਾ ਧਾ ।( The hon.Member may speak tomorrow.The Finance Minister was to be given time to speak at 12-30 p.m.)
ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ।वित्त मंत्री ( श्री मोहन लाल) : स्पीकर साहिब, जैसा कि मैं ने पहले अर्ज़ किया था, अपनी स्पीच में, कि यह care- taker गवर्नमेंट का बजट है ।आज़ी तौर पर सिर्फ 3 महीनों के लिये हम ने रक्म की मांग की है।मैं साफ तौर पर कहूंगा कि इस बजट में कोई पाबन्दी इस गवर्नमेण्ट के लिये बनने वाली गवर्नमैण्ट पर लगानी मुनासिब नहीं ।आइंदा
SA S
आने वाली मवर्नमेण्ट ही जो कोई नई स्कीमें होंगी डिवलपमेंट स्कीमें वगैरह जो कि इस बजट में नहीं ली गईं लेने की हकदार होगी ।अब तो सिर्फ वही expenditure रखा गया है जो बहुत ज़रूरी है या यह जो रोज़मर्रा का खर्च है वही इस में लिया गया है।इस लिये आप इस सिलसिला में मुझ से इत्तफाक करेंगे कि मेरे लिये बहुत उचित न होगा कि में उन भाइयों को जिन्होंने local मामलात के मुताल्लिक कुछ कहा है, या कुछ नई स्कीम्ज के मुताल्लिक कहा है मुफस्सल जवाब दूं ।यह तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जो भी हम कुछ बनाने वाले हैं या जो भी हमारी स्कीम्ज़ हैं हम पूरा ग़ौर करेंगे और सब भाइयों को इस पर गौर करने का मौका दिया जायगा ।जो बजट हम पेश करने वाले हैं, इस पर जो नुक्ताचीनी की गई है मैं उस में उठाई गई सब बातों के बारे में अपने विचार नहीं रखूंगा ।इस लिये मैं इन भाइयों से मुग्राफी चाहता हूं ।जवाब देने वाली जो बात है वह सिर्फ policy matters की है।इन के मुताल्लिक कुछ अर्ज़ करना मुनासिब समझता हूं ।पहले तो धूत साहिब ने जो आंकड़े पढ़े हैं पता नहीं किस ख्याल से पढ़े हैं, इस में उन्होंने बहुत तफर्के से काम लिया है।कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी कहे हैं जो वाक्यात के मुताबिक नहीं हैं ।मैं ने तो बजट स्पीच में ही जाहिर किया है कि हमारा 34.8 करोड़ का development expenditure है ।यह इस लिये इतना है कि इस में वह रक्म भी शामिल है जो centre ने बतौर aid के देना है ।लेकिन scheme में वह सिर्फ 26 करोड़ ही है ।इस लिये 8.8 करोड़ का जो घाटा है वह taxes के ज़रिए पूरा करना है।इस में समझने की बात कुछ नहीं ।हमारा जो revenue expenditure है वह 3.62 लाख का है ।जो figures हम ने वहां दी हैं वह development expenditure के नाम से ही ठीक हैं जो रकम Government of India की तरफ से मिलनी है वह 26 करोड़ की है ।इस के अलावा यह कहा गया है कि यह जो 8.8 करोड़ की कमी है यह घाटे की वजह से है ।हम ने अपने resources से इस कमी को पूरा करना है ।इस लिये अगर आप देखते तो जो detail मेरी स्पीच के सफ़ा 6 पर छपी है इस में Opening balance से लेकर closing balance तक figures दी गई हैं ।Opening balance 10,74 लाख है और closing balance 5,25 लाख है ।इस लिये अगर आप सारी picture लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर 10,74 में से 5, 25 निकाल दिया जाये तो इस में से बचेगा 5, 49 लाख रुपया ।इस लिये अगर आप इस को समझने की कोशिश करते तो यह जो 8.8 करोड़ की बात है यह न कहते।लिहाजा यह कोई ऐसी डरावनी बात नहीं है कि हम 8.8 करोड़ टैक्सों के जरिए वसूल करना चाहते हैं ।हम ने तो एक सरसरी पिक्चर आपके सामने रखी है।जो हमारे revenue के figures हैं वह 362 लाख हैं।जो भी आगे cabinet बनेगी उस की over all picture फिर आएगी।यानी जो पहिले हमारे finances हैं वह किस कदर हैं, इन में taxes के जरिये से किस कदर और वसूली की जानी है, जो grant हमें मिलने वाली है वह किस कदर है और उस में से कितनी गुञ्जायश होगी जैसा कि मैं ने पहिले कहा है कि हम ने वे आंकड़े grant की शक़ल में हाउस के सामने रखे हैं जो आरजी तौर पर इस थोड़े से
DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT FOR APRIL To JUNE, 1957
period के लिये ज़रूरी थे ।8.8 करोड़ का जो घाटा है वह हम ने अपने Revenue से नहीं बल्कि taxes से पूरा करना है ।दूसरी बात जो मैं कहनी चाहता हूं वह यह है कि मेरे एक भाई ने कहा था कि पैप्सू और पंजाब के integrate होने के बाद जरूरी तो यह था कि हमारा जो expenditure हो उस की ratio Civil Administration के खर्च से कम हो ।यह न मालूम उन को कैसे मालूम हुआ कि हम ऐसा नहीं कर रहे ।मैं उन की वाकफियत के लिये थोड़े से आंकड़े रखना चाहता हूं ।जहां तक हमारी beneficent departments में expenditure की ratio का ताल्लुक है वह हम Civil Administration के expenditure को gradually कम कर के बढ़ा रहे हैं।यानी 1951-52 में Civil Expenditure की percentage 31.7 थी और अब 1956-57 में 19.9 है।यानी 5 साल में देखिये कितनी कमी हुई है ।यह फ़र्क 12 प्रतिशत के करीब है ।इस लिये मैम्बर साहिबान को गलत नुकता नज़र से wrong criticism नहीं करना चाहिये ।इस तरह से 1955-56 के expenditure की percentage 24.8, 1956-57 की 30.5 और 1957-58 की 34.2 हो गई है ।जिस तरह से एक Welfare State में होना चाहिये हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं।हमारा ऐडमिनिस्ट्रेटिव खर्च दिन ब दिन कम हो रहा है और beneficient departments' पर बढ़ रहा है ।हमारे कुछ भाइयों ने एक बात कही थी कि हमारी जो price index है वह कुछ बढ़ी हुई है ।खासतौर पर धूत साहब ने food prices के मुतअल्लिक हवाला दिया कि इस के मुतअल्लिक पब्लिक में काफी घबराहट है और गवर्नमेंट की नुक्ताचीनी हो रही है।हमारे पंजाब के भाई, उन्होंने कहा, यह चाहते हैं कि मैं उन के पास यह अर्ज़ करूं कि गवर्नमेंट ने prices को चैक करने के लिये क्या क्या step उठाए ।जहां तक food problem का ताल्लुक है मैं अर्ज करूंगा कि बहुत कुछ करने की कोशिश की गई है।आजकल हमारी गंदम की distribution का जो structure है वह यह है कि गंदम की prices को बढ़ने से कंट्रोल किया जाए।इस के पहिले कि इस सिलसिले में हमने क्या क्या कदम उठाए, यह बयान करूं, मैं फूड के सिलसिले में कुछ picture ऐसी रखना चाहता हूं जो इस साल की production या consumption से ताल्लुक रखती है।मैं जो कुछ अर्ज़ करनी चाहता हूं वह यह है कि 1955-56 की टोटल production 13,36,900 टन थी ।यह ठीक है कि floods की वजह से हमारे यहां पिछले साल की निस्बत काफी कमी वाक्या हुई है ।पहिले जो production थी वह 15,19,000 टन थी ।इस कमी का क्या कारण है वह सभी मैम्बर साहिबान जानते हैं ।इसका कारण है floods जो कि सन् 1955 में आये थे ।यह 13,36,900 टन की जो production थी यह consumption से ज़्यादा थी।मैं मैम्बर साहिबान की याददाश्त के लिये अर्ज करूंगा कि शुरू में गंदम का भाव 12 रु.फी मन या इस से भी कुछ कम था।उस के बाद prices ने rise किया ।उस की वजह यह थी कि हमारे पंजाब से गंदम किसी कदर export हो रही थी ।हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया को अर्ज की थी कि इस export का हमारे पंजाब के stock पर असर पड़ेगा।चूंकि हमारी या गवर्नमेंट आफ इंडिया की
यह पालिसी नहीं है कि movement पर या prices पर किसी किस्म का कंट्रोल किया जाये और न ही हम किसी किस्म के panic को create करना चाहते हैं, जैसा कि पहिले था, इस लिये Government of India ने यह कहा था कि पंजाब की जितनी ज़रूरत होगी उस को पूरा किया जायेगा, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया इस बात पर विचार करने के लिये तैयार नहीं थी कि movement पर किसी किस्म की restriction लगाई जाए।इस के बावजूद भी हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया को represent किया कि जो prices export की वजह से बढ़ रही हैं, उन को रोकने के लिये export को कम कर दिया जाये लेकिन Government of India ने उस वक्त यह काम नहीं किया लेकिन जब priority दी गई कि prices को down किया जाए तो हमारे सब मैम्बर साहिबान जानते हैं कि export में कमी वाक्या हुई ।इस के बाद जिस वक्त गंदम की prices और ज्यादा rise हुईं तो हमने Government of India से stock मंगाना शुरू किया ।और जैसा कि आप सब जानते हैं गवर्नमैंट श्राफ इंडिया ने 14 रुपया मन तक हमें गंदम सप्लाई किया ।उस का नतीजा यह हुआ कि उस वक्त जो pices चढ़ रही थीं वह arrest हुईं, और जो शंकाएं हमारे पंजाब- वासियों में पैदा हो रही थीं, वह कम हुईं ।अब इस वक्त भी ऐसी position जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब में गंदम की shortage की वजह से बहुत बेचैनी फैली हुई है।मैं वह प्रांकड़े रखना चाहता हूं गंदम के जो कि हमने मंगवाई |आज तक 57 हज़ार टन wheat हमें allot हुआ, जिस में से 43 हज़ार टन हमने fair price shops को सप्लाई किया।उस में से 36 हज़ार टन तकसीम हो चुका है, हमारी fair price shops के ज़रिये ।इस के अलावा 4,800 टन ऐसा है जो रोलर फ्लौर मिल्ज़ के ज़रिये distribute हुआ |इसके अलावा Government of India की तरफ से जो direct despatches रोलर फ्लौर मिल्ज़ को हुई उस का 15 हज़ार टन माहवारी कोटा था ।यह ठीक है कुछ मिल्ज़ ने नहीं लिया और कुछ ने लेकर बन्द कर दिया ।लेकिन फिर भी 9 हज़ार टन कोटा वहां से मिलता रहा और उस की पिसाई होती रही व आटे की distribution होती रही।यह मैं मानता हूं कि पहिले जो हमारी fair price shops थीं उनका गंदम मिल के ज़रिये पिसता था, और वह market में जाता था ।उस में disparity थी ।उस का कारण यह था कि जो wheat गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से flour mills को मिलता था उस पर price control था, लेकिन उस से आगे न कोई कंट्रोल था और न ही कोई पाबन्दी थी, इस लिये जब वह दुकानदारों के पास जाता था तो वह ज्यादा price पर बेचते थे ।इस के बाद हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से यह point discuss किया और यह फैसला हुआ कि जो मिल्ज़ से आटा पिस कर distribute हो वह fair price shops के ज़रिये हो ।उस की कीमत हमने रु० 15-5-6 रखी ।15 रु.वह कीमत थी जिस कीमत पर मिल्ज़ ने distributors को सप्लाई किया ।जिन को हमने 0-5-6 फी मन ज़्यादा चाज करने की इजाजत दे दी।DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT FOR APRIL TO JUNE, 1957 (2)73
इस वक्त मैं और detail में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक State Government का ताल्लुक है, उस ने हर स्टेज पर अपने आप को इस बात पर conscious रखा और हर वक्त इस पर काबू पाने की कोशिश की ताकि कोई भी artificial shortage स्टेट में न होने पाये ।जहां तक हमारी fair price shops का ताल्लुक है, यह एक समझने की बात है कि यह एक supplementary provision था ।अगर किसी किस्म की artificial shortage पैदा करने की कोशिश न की जाती तो wheat काफी था ।वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि depots पर rush हुआ |वह होना लाजमी था क्योंकि जो wheat हमारी fair price shops पर फ़रोख्त होता था उस की कीमत मार्किट की निस्बत कम थी ।इस लिये हर एक आदमी ने इस बात की कोशिश की कि आटा fair price shops से खरीदा जाए ।इस का मतलब यह नहीं कि हमारे यहां wheat में कमी वाकया हुई ।हमने जो fair price shops की agency को इस्तेमाल किया वह इस लिये कि हम supply को supplement करना चाहते थे ।हमें यह कहने में ज़रा भी hitch नहीं कि distribution में कुछ नुक्स थे ।जब वह हमारे नोटिस में आए तो न सिर्फ हमने उन को दूर किया बल्कि कुछ depots वगैरह भी हमने cancel कर दिए हैं।मैं इस पर ज़्यादा वक्त न लेते हुए जो हमारे stock की latest position है उस के मुतअल्लिक कुछ अर्ज़ कर दूं ताकि यहां इस वक्त position मालूम हो सके कि हमारे जो stocks हैं वह इतने कम नहीं जिस से किसी किस्म• की घबराहट हमारे पंजाब में पैदा होनी चाहिए ।मेरे पास कुछ important जिलों के जिन में, जालन्धर, अमृतसर, गुरदासपुर, अम्बाला, पटियाला, हुशियारपुर, फिरोज़पुर, लुधियाना और करनाल शामिल हैं, श्रांकड़े मौजूद हैं।यह 17-3-57 के आंकड़े हैं।17-3-57 का opening balance 31, 122 टन था ।जो उस दिन हमारी बाहिर से quantity receive हुई वह है 1,585 टन |उस दिन जो quantity issue हुई वह 7,998 टन है ।अगर आप opening balance or closing balance को कम्पेयर करें तो मालूम हो जाता है कि उस दिन का stock हमारी distribution या consumption से ज्यादा था ।इसी तरह से जो quantity transit में है इन places पर उन की तादाद है 7,275 टन ।इस की movement हो चुकी है और यह transit में है ।जो balance stock अभी मिलना है despatch होने वाला है वह है 6,437 टन ।इसी तरह से मैं अर्ज़ करूंगा कि जहां तक prices को control करने का ताल्लुक है या supply का ताल्लुक है उस के लिये जो कुछ भी हो सकता था वह किया गया |यही नहीं बल्कि कुछ ऐसे areas भी थे जहां कि हम ने prices को control करने के लिये कुछ subsidise किया है अपनी स्टेट की तरफ से ।वह एरिया है कुल्लू Sub- Division का।वहां पर 75 हज़ार रुपया गवर्नमेंट ने सबसीडाइज़ किया है ताकि prices बढ़ न सकें।इस लिये मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक prices का ताल्लुक है यह आरजी तौर पर बढ़ी हैं इस से इन्कार नहीं किया जा सकता ।लेकिन इस के साथ
Panjab Dihtar - Dorary
[ वित्त मंत्री]
ही यह भी अर्ज करूंगा कि पिछले साल के मुकाबिले में इतनी abnormal prices नहीं हैं ।बल्कि अगर आाज की कीमतों का पिछले साल की कीमतों के साथ मुकाबिला करके देखें तो आपको पता चल जायेगा कि पिछले साल की prices आज की prices से कुछ higher थीं।मिसाल के तौर पर हमारी जो आज इण्डिजिनस गेहूं है उस की घटिया quality 14-8-0 रुपये मन है और जो अच्छी quality की price है वह है 17-3-0 से 18-8 - 0 मन तक ।इस लिये आप पिछले साल के आंकड़े देखें तो आप देखेंगे कि आज की prices ज्यादा नहीं हैं ।इस लिये इतनी बेचैनी पैदा करने वाली कोई खास वजह नहीं है ।ठीक है हम मानते हैं इस बात को कि prices हमारे average citizen की capacity से कुछ ज्यादा हैं लेकिन इतनी abnormal नहीं कही जा सकतीं जिस से इतना अपने आप को agitate कर लें।और जहां तक stock की position का ताल्लुक है वह मैं ने अर्ज़ किया है।हमारे स्टाक indigenous wheat के और imported wheat के ऐसे नहीं हैं कि हमें कोई खतरा हो ।मेरे भाई सरदार भगवंत सिंह ने अनाज की पैदावार और shortage के बारे में काफी कुछ कहा है इस लिये मैं उस की तफसील में जाना मुनासिब नहीं समझता ।पिछले साल के heavy floods की वजह से जो shortage हुई उस की वजह से natural था कि prices rise करतीं।इस लिये हमें अपने मन को इतना agitate नहीं, करना चाहिये ।दूसरी बात जो कही गई वह है taxes के मुतअल्लिक ।यह हमारा जो development का expenditure है उस के मुतअल्लिक काफी ज़ोर से कहा गया है।जहां तक taxes का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि इस के मुतअल्लिक बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं महसूस होनी चाहिए क्योंकि यह तो सीधी सादी बात है।सरदार भगवंत सिंह जी ने अभी अभी कहा था कि जिस मुल्क की developing economy हो, जिस की development के लिये काफी खर्च करना पड़े वहां पर resources को supplement करने के लिये tax का ज़रिया इस्तेमाल करना ज़रूरी है।अगर हम अपनी स्टेट की हालत को देखें तो सही हालात का पता चल सकता है।पिछले Five Year Plan में हम ने 138 करोड़ रुपये का development पर खर्च किया और अब भी 162-163 करोड़ की रक्म development पर खर्च कर रहे हैं।तो इस के लिये State के कोई न कोई resources तो होने चाहिएं ।यह तो हो नहीं सकता कि आप स्टेट की development न करें।आज वह जमाना नहीं है कि आप किसी से पीछे रहें और न ही यह हालात हैं कि आप अपने इलाके की development में कमी करें।आप चाहते हैं कि हरेक की constituency में सड़कें हों, स्कूल हों, कालेज हों, सेहत के लिये अच्छा इन्तजाम हो, engineering की तालीम के लिए facilities हों।मैं जानता हूं कि यह सब भाप की जायज मांगें हैं।आप के जरिये जो मांग आती है यह लोगों की मांग है।इस लिये हम अपने development के काम को ज़रा भी कम नहीं कर सकते ।इस लिये हम ने अपने resources को बढ़ाना है ।इस
के लिये सीधी सादी बात है।आप किस तरह से अपने resources बढ़ा सकते हैं ?एक तो यह ज़रिया है कि हम loan ले लें सेंट्रल गवर्नमेंट से दूसरी यह तजवीज़ है कि सैंटर से हमें grant या aid से रुपया मिलता है जो central excise है या जो estate duty है ।यह सैंटर के पास होने की वजह से हमें कुछ contribution मिलता है।तीसरी यह कि जो हम loan लेते हैं, small saving schemes के ज़रिये, जो loan इकट्ठा होता है उस का हिस्सा हम को मिलता है।चौथा यह है कि हम लोकल taxes लगायें।यह चार पांच जो भी ज़रिये हो सकते हैं उन को इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है और उस हद तक किया जा रहा है जिस हद तक मुनासिब तौर पर किया जाना चाहिये, अपनी स्टेट के resources को सामने रखते हुए ।मुझे एक बात पर हैरानी हुई हैं ।मैं हमेशा प्रोफेसर मोता सिंह की राय की कदर करता हूं क्योंकि उनका examination dispassionate होता है ।लेकिन उन्होंने एक बात आज कही है कि हमें अपने development के expenditure को पूरा करने के लिये taxes नहीं लगाने चाहियें बल्कि और ज़्यादा centre से loan ले लेना चाहिये ।प्रोफेसर मोता सिंह मानंदपुरी : इस stage पर ?वित्त मंत्री : हां जी, मैं इसी stage का ही ज़िक्र कर रहा हूँ ।प्रोफेसर साहिब तो development economy को समझते हैं ।इस स्टेज पर tax की बजाए loan ले लेना यह कोई नहीं हो सकता ।यह दरुस्त finances का तरीका नहीं liability को अपनी capacity से ज्यादा Loan जो मिलना है वह हमें interest पर मिलना है।हम ने यह भी देखना है कि हमारी income की जो capacity है वह loan का interest श्रदा करने के लिए काफी है या नहीं ।हम अपनी development के लिए 180 करोड़ रुपए के करीब गवर्नमेंट आफ इण्डिया से हासिल कर चुके हैं।इस में से भाकड़ा नंगल के लिए 114 करोड़ रुपए के करीब हम loan की शकल में ले चुके हैं ।उस का जो सूद है अगर आज हम अपने Revenue Account में से दें तो आज आपकी development की स्कीमें नहीं चल सकतीं ।मैं फिर दुहरा कर अर्ज करता हूँ कि आज जो loans Government of India से लिए हुए हैं उस का जो interest है अगर हम उस को अपने revenue account में से इस वक्त दें तो हमारी development की स्कीमें नहीं चल सकतीं, वह रोकनी पड़ेंगी ।अगर आप यह फरमाएं कि हम अपनी loan liability में increase करते जाएं और उस का सूद अपने सिर पर डालते जाएं तो यह किसी ढंग से दरुस्त economy या finances नहीं कहे जा सकते ।इस लिए लाज़मी तौर पर हम ने अपने रिसोसिज को टेक्सों के ज़रिए सप्लीमेंट करना होगा।मैं प्रिंसीपल रला राम और प्रोफेसर मोता सिंह के साथ सहमत हूँ कि टेक्स उन्हीं लोगों पर ही लगाए जाएं जिन में paying capacity हो ।यही तो आज हमारी गवर्नमेंट की पालिसी है।उन्हों ने दुरुस्त फरमाया कि अगर हमें सोशलिस्टिक पैटर्न आफ
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