333 Statutory Res.AGRAHAYANA 4, 1880 ( SAKA)
नौकरी से निकाला जा रहा है।रेलवे इस्टंबलिशमेन्ट कोड का एक रूल 149 है जिसमें यह बात दी हुई है कि अगर कोई भादमी .48 घंटे से ज्यादा पुलिस के हाथ में रहे तब उसे सस्पेन्ड कर दिया जाये।तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाज रेलवे ऐडमिनिस्ट्रेशन जो उन कर्मचारियों को इस तरह से टर्मिनेट कर रहा है वह क्या उस रूल का वायलेशन नहीं है ?हड़ताल के बाद प्रफसरान लोग अपने दिल का बुग्ज उन कर्मचारियों से निकाल रहे हैं ।इसलिए मैं प्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर श्राप रेलवे ऐडमिनिस्ट्रेशन में गुडविल क्रिएट करना चाहते हैं, रेलवे की एफीशियन्सी को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर प्राप को उनके प्रति हमदर्दाना पालिसी प्रतियार करनी पड़ेगी।भाज जो बाहर निकले हुए हैं उनके बगैर प्राप काम को ठीक तरह से नहीं चला पायेंगे ।उनकी फेमिलीज़ पर हमदर्दी का रुख अख्तियार करके प्राप ने यह कहा भी कि कुछ कर्मचारियों की नोटिसेज़ वापिस ले ली जायं लेकिन जिनके नोटिसेज पहले ही समाप्त हो गये थे, उनका क्या कुसूर था, उनको क्यों सजा दी जा रही है ।Indian Raihvays 334.( Amendment) Bill
एक बात और है जिसको हालांकि में कहना नहीं चाहता था कि कुछ अफसरान प्राज भी शेड्यूल्ड कास्ट्स से अपना बुग्ज निकाल रहे हैं।मैं इन्सटान्स देकर कोट करना चाहता हूं कि जगाधरी रेलवे स्टाफ में एक तुलसीराम नाम का एम्पलाई है, अकेला जिसने कि हड़ताल नहीं की थी लेकिन 18 तारीख को ही उसे सस्पेन्ड कर दिया गया ।इसी तरह से सराय रोहिला में जो कुछ हुमा है वह भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है ।मैं यह बात मान सकता हूं कि हड़ताल को दबाने के लिये भाडिनेन्स को निकाला गया था लेकिन यह किस क्लाज में लिखा हुआ था कि उनके गिरोह में जाकर उनको तंग किया जाये।इसी तरह से आप इसको जो कानूनी यस दे रहे हैं कि अगर कोई कर्मचारी डेस्टिनेशन से पहले गाड़ी छोड़ेगा, मान लीजिये
वह बीमार ही हो जाता है, उसके बाद भी उसे दो साल की सजा हो जायेगी ।इसलिए मेरा.भाप से निवेदन है कि रेलवे के काम को ठीक तरह से चलाने के लिये भाप अपने मुलाजमीन के साथ हमदर्दी का रुख अख्तियार कीजिये, अफसरों के दिमाग में जो बुग्ज भरा हुआ उसको दूर कीजिये और भाप ने जो विक्टि माइजेशन किया है उसको खत्म कीजिये ।इस काम को करने के लिये प्रापको किसी और काले कानून की जरूरत नहीं है, जो पहले के कवानीन हैं वही काफी हैं ।SHRI R.D.BHANDARE ( Bombay Central): Mr.Speaker, I have patiently heard some of the terms of abuses used against this Bill.All sorts of accusations have been made against the government for bringing forth such a Bill which seeks to place some restrictions on the freedom of the railway employees.I am quite aware that every law is aimed at curtailment of freedom, liberty and inherent rights.From that point of view any legislation which seeks to give more power to the government should be objected to, if it interferes with the freedom and liberty of the individual.In this particular case, what is the position?I would just like to draw your attention to the instances where gheraos and bundhs were resorted to.My learned friend, Shrimati Tarkeshwari Sinha, mentioned some of the instances of how life was made impossible for some of the officers, officials and even the workers, May I ask Shri George Fernandes, Shri Banerjee and others, who are friends of Iabour, whether such activities are trade.union activities ?I will also place before you certain.other instances.A precarious law and other situation prevails in West Bengal from April 1987 onwards.It has nothing to do with trade union activities at all.श्री बार्ज करनेन्डीय गोविन्द मेनन वहां जा कर कह रहे हैं कि कानून ठौड़ो ।SHRI R.D.BHANDARE: I you raise the point, I will certainly join you in the limited sense of the terın because nobody has any right to break and destroy the rule of law.The question is always raised by some of the Communists, more specially by Shri Nambiar, that since we are sovereign we have every right to destroy sovereignty.I shall never agree to that proposition.The question is raised that when the Railway Act was orginally passed in 1890 and the Britishers did not feel the necessity of bringing forward such a measure, what compels motivates the Government to bring forward such a legislation which, according to these friends, is a black legislation, a fascist legislation.Į was, therefore, trying to quote the instances of isolated bundha and hartals on individual days, such as, Bengal Bundh and Assam Bundh.Bundhs is a disease with which we are aaffected.The opposition has started this disease.When the language question was raised, agitation was carried on and the railway was the first casualty.Agitations connected with other issues, unrelated to railways at all, have affected the working of the railways and damaged the property the railways.May I ask, and can we answer in all fairness, whether these affected.The opposition has trade unionism?We have to take into consideration the present conditions and the present situation.The situation when the Railway Act was passed in 1890 and the changed situation under which we are trying to amend the original Act have to be taken into consideration by us.I do not know whether my learned friends have applied their mind to the Bill before the House.This Bill seeks to do two things.Firstly, it seeks to penalise abandonment of railway trains or rolling stock.Under clause 100A this is sought to be penalised.What is there in it which can
be characterised as a black Act?If one is entrusted with the work of carrynig passengers in a train and if the train is abadoned in between railway stations or if one interfers with the railway lines, is it not right and roper on the part of Government to give protection to the passengers and to penalise those who are respossible for such an act?Thish is one.very small innocent provision.The second thing which this Bill seeks to do is to penalise obstruction.That is under clause 100B.If the right is given to obstruct, to picket and to stop running trains, and the Government sleep quietly.I think that Governemnt is not worth the name at all.If the Government is trying to penalishe such an act, then, they say, this is a black Act and this is a fascist Act.Except these two provisions, there is no third provision in the Bill at all.Where is the fascist tendency shown by the Governent in the Bill?श्री जार्ज फरनेन्डोल: इतना हम बोले आप नहीं सुने तो क्या करें ।" आप मुझे फिर इजाज़त दें आधे घंटे बोलने की मैं समझा
हूं ।श्री रणबीर सिंह : जब पौन घंटे में नहीं समझा सके तो अब क्या समझाओगे ?SHRI R.D.BHANDARE: I listened to my learned friend patiently.He dealt with two situations prevailing in the railway working, such as, gheraos, this and that and other before issuing of the Ordinance and the situation arising out of the 19th September strike.These were the main planks on which he was dwelling for a long time.So far as these two clauses concerned, I do not think he as dealt with these clauses.But simply said that this is a black Act, this is A heinous Act, this is a shameless Act or this is a fascist Act.In Parliament when we deal with such a piece of legislation, we have got to pay more careful attention to it.Statutory Res.AGRAHAYANA 4, 1890 ( SAKA) Indian Raihways 338 ( Amendment) Bill
Now, Sir, we are giving more powers to the Railways, I therefore, want to make certain submissions in this regard.The powers must be exercised cautiously and must be tempered with justice.That is my flust submission.My second submission is to reduce the punishment that sought to be prescribed in the Bill.For an abstruction.or even for picketting.two years maximum punishment is prescribed.Should we not make one year ag maximum punishment or penality?That is second submission.When we giving these powers to the Railways, the Railways should never forget the grievances of the workers and the grievances of the passengers.There are 40,000 to 50,000 temporary railway employees.Can we have much a proposition in a civilised society, in an advancing society, in a devloping society, where there are more than 50,000 casual workers?I have had an vecasion to take a deputation of the temporary workers in the Western Railway.Do you know the repiy xiven?The reply given was that tier were casual labourers.How long can they be casual labourers ?What : - jous reply, I should say not casual but callous reply ?For 7 to 8 or even 10 years, they were casual labourers.श्री जार्ज करनेन्डोज : 20 साल में और पाच लाख है ।SHRI R.D.BHANDARE: Since 1 am very moderate in my speech.I am talking of averages.I am thankful to the hon.Member for the information.So far as passengers' grievances are concerned, they are ' numerous' to use a very simple word.Nobody bothers whenever any complaint is odged at the Railway Station or with the Station Master; nobody bothers to see whether there are lights in the bogies or whether there is water in the bogies or not.If we want to seek powers, we must also pay more attention to the grievances of both workers and passengers.With these words, I support the
Bill, and oppose the Resolution of Shri Fernandes,
भी अबुल गनी बार ( गुड़गांव) |स्पीकर साहब, पिछले टाइम जब 9 सितम्बर को एक ग्राम हड़ताल का चर्चा हो रहा वा तो मैंने अपोजीशन वाले भाइयों से दरख्वास्त की थी कि अगर आप कहते हैं कि यह सरकार भस्म हो जायेगी तो मैंने कहा था कि डेमोक्रेसी कहां रहेगी ?डेमोक्रेसी भी भस्म हो जायेगी ।दूसरी बात जो मैंने अपोजीशन वाले भाइयों से मर्ज की थी वह यह थी कि एक तरफ आप कहते हैं कि चाइना और पाकिस्तान से खतरा है कि वह हिन्दुस्तान को परेशान न करे और सेबोटतज न करे तो फिर अगर यह पहिया जाम हो जायेगा तो चाइना और पाकिस्तान के लिये आसानी हो जायेगी ।मैं शुक्रगुजार हूं प्रपोजीशन वाले भाइयों का कि उन्होंने इस सरकार की बात को कुछ अपने तौर पर उस वक्त इस बात को टान दिया और यह चाहा कि किसी तरह यूनियन गवर्नमेंट जो है वह समझ पाये और जो खुद ही कमीशन मुकर करती है वह जो फैसले करते हैं उनकी रोशनी में सेंट्रल एम्प्लाईज को, ग्राम तीर पर जो बेचारे गरीब हैं, छोटी तनवाने हैं उनकी बात सुन पाये ।अब यह फिर 19 सितम्बर का चर्चा चला।सब जानते थे कि एक साल तक प्रपोजीशन वालों ने इसको रोके रखा या मुलाजमीन ने अपनी प्रकल में इसको पोसपोन किया ।जिसको क्रेडिट देना चाहे दे लीजिये, मुझे कोई ऐतराज नहीं ।लेकिन स्पीनर साहब, जहां मेरे भाई जा ञं फ़रनेन्डीज कहते हैं कि वह ध्यान नहीं देत वहां अपनी तरफ भी कुछ कहें।श्री सिम्हा जी बहुत बोले, बहुत उन्होंने नुकसान गिनाये और उहोंने कहा कि एक ही पब्लिक सेक्टर में कई गुना ज्यादा नुकसान एक, एक पब्लिक सेक्टर में पाप लोग ने किया है अपनी इस प्लानिंग से और नालायक अफसरों को रख कर क्योंकि वह यूनियन पब्लिक सविस कमीशन के परव्यू में नहीं हैं, उनको लगा कर जो करोड़ों का नुक्सान किया है, और अगर मैं
[ श्री अब्दुल रानी दार]
यह कहूं कि इससे कहीं ज्यादा आपके मिनिस्टरों ने फौरेन एक्सचेंज यों ही योरप और भ्रमरीका की सैर करने के लिए खर्च किया है तो कोई ग्रलत न होंगा ।सवाल यह होता है कि जितना रेवन्यू माये उसके मुताबिक खच किया जाये मैं भापके द्वारा अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं कि रेलवे के अफ़सरों के सैलून पर कितना खर्चा होता है।मैं मिनिस्टरों को नहीं कहता, रेलवे के जो अफ़सर हैं उनकी जो बोगी बनी हैं उस पर साल में कितना खर्च होता है जो मामूली से मामूली अफ़सर भी हैं ।पार्लियामेंट के मेम्बर देश भर में सब से ज्यादा इज्जत के पात समझे जाते हैं इसलिये कि उहें 10 लाख भाई बहन चुन कर भेजते हैं, उनको एयर कंडीशन की इजाजत नहीं ।पैसा दें तो सफर करे।लेकिन मामूली से मामूली अफ़सरों को इजाजत है कि वह ऐयर कंडीशन में जायें ।ठीक है सरकार ने ऐसा किया मुझे कोई इसमें ज्यादा कहना नहीं है इसलिये कि सरकार मालिक है, हम मुलाजिम हैं भाई ।लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कभी उन्होंने गौर किया कि वह पार्लियामेंट के मेम्बरों की तोहीन क्यों करते हैं ?मामूली मफसरों को इजाजत दे देना और उसके मुकाबिले पार्लियामेंट के मेम्बरों को जिन्हें कि भाख़िर 10 लाख लोग चुन कर यहां भेजते हैं उन्हें इंकार कर देना यह चीज कहां तक मुनासिब
मैं भर्ज करना चाहता हूं कि रेल मंत्री महोदय को इस तरह का प्राडिनेंस लाने की ऐसी क्या जरूरत थी क्योंकि उन्हें बखूबी मालूम था कि पार्लियामेंट थोड़े ही दिनों के बाद बैठने वाली है ?इस बारे मैं श्री सूरज भान की हिमायत करता हूं कि पुनाचा साहब में हिम्मत होती तो वह हाउस के सामने ऐसा मेजर मंजूरी के लिए लाते और इस सहर से बैक डोर से भाडिनेंस पास न करवा
लेते ।बसे भी वह अपनी ताकत के बल पर कोई भी चीज यहां से पास करवा सकते थे वरना वह हाउस के सामने कायदे से उसे लाते, हाउस में उसके लिए प्रपील करते और मंत्री महोदय हमारे दिमाग़ों को छ सकते थे और अपनी बात कह कर हमारे दिलों पर भी कब्जा वर रुकते थे और यह तला सकते थे कि यह य़ह हमारी मजबूरियां हैं और इसलिये गवर्नमेंट को हाउस यह पावर्स दे।अगर पुनाचा साहब हाउस को कन्विंस करा देते तो हाउस से उन्हें यूनेनीमस सपोर्ट उस मेजर के लिए मिल सकती थी भोर यह हाउस खुशी- खुशी उन्हें वह अधिकार दे भी सकता था।लेकिन मुझे अफसोस है कि सरकार ने जो एक माकूल रास्ता उसे इस बारे में अपनाना चाहिए था वह नहीं अपनाया मौर बैंक डोर से भाडिनेंस पास करवा कर अब उसी को कानूनी रूप दिलवा रही है ।चीन और पाकिस्तान से जंग के दौरान रेलवे के मुलाजिमों ने जिस मुस्तैदी के साथ अपने फर्ज को अंजाम दिया और उस नाजुक मौके पर जो उन्होंने देश की नुमायां खिदमत की थी उसकी स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने भोर हमारी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहिब ने बेहद तारीफ़ की थी।उन्होंने उस वक्त यह पूरी तरह से साबित कर दिया था कि रेलवे मुलाजिम कितने देशभक्त हैं ।लेकिन भ्रफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाज मंत्री महोदय उनको शक की नजर से देख रहे हैं और उन पर तरह तरह की बन्दिशें लगा रहे हैं ।मेरा कहना है कि सरकार को मजदूरों की जायज मांगों को नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए और उन्हें मान लेना चाहिए क्योंकि लेबर का असन्तुष्ट रहना एक ठीक बात नहीं है और वह देश के हित में नहीं होगा।इंडियन प्रायल कारपोरेशन बम्बई में एक पब्लिक सेक्टर की प्रडरटेकिंग है ।क्या मंत्री महोदय और ट्रेजरी बेचेंज पर बैठने वाले माननीय सदस्यों को इस बात का