[ Shri Hem Barua]
flying hour, whereas here is a company that gets Rs.750 per flying hour plus the advantage of four plus eight minutes.Mr.Speaker: Did the IAC refuse to go on with the contract?Shri Hem Barua: No, Sir.They were deprived of this contract, because the Government wanted to pamper some of its own children.Then there is another nice thing about this company!It can carry passengers also, if it likes.And if it carries passengers, then the total seat deduction, as they call it, will be 700 lb.When there is a 700 lb deduction, they get the flying hour rate all right even then.Supposing they carry one passenger, multiply 700 by 750 and divide that by 6,500.They make an additional profit of Rs.80 per flying hour.These are all advantageous terms given to this company.Then there is another term clause in the agreement and that is about the diverted flights.When the flights are diverted, they are entitled to the entire money covering the time that is needed for diverting the flight.That means the plane shoot up and again divert its way, in anyway it likes, and they can always say they had to do it " because of bad weather, and so we have been romping and roaming about in the sky." They can roam and romp in the sky on the plea of " bad weather" and yet get the entire money.This was not so in the case of the IAC.Here is a company that is favoured with all these conditions.I have found out so many things, and shall say why it is so.Mr.Speaker: The hon.Member' s time is up.Shri Hem Barua: I have so many things.Mr.Speaker: He has spent the whole of his time on the Kalinga Airlines.Shri Hem Barua: The trouble was that much of my time was taken up by interruptions.Shri Joachim Alva ( Kanara): There has been no interruption at all.Shri H' em Barna: Whatever that might be, here is a company that enjoys so many advantages and so many benefits.Is it because of the fact that the Chief Minister of a certain state is interested in the Kalinga Airlines?We have to examine that particular aspect.If you provide that Chief Minister with a suite of rooms in the External Affairs Ministry we do not bother; if you send him to Washington on a doubtful mission we do not bother; kick him up as high as possible; sky- rocket him; we do not bother.But we are very much bothered when we find that the taxpayers' money is being squandered in order to pamper a blue- boy of the Prime Minister.I request the Prime Minister- he is not here- to read the Audit Report which is a confidential document as I have said and I am not ready to part with it.Call for the audit report and see it and then he in will make a rediscovery of India the context of the revelations made in this audit report.There is another charge against this favoured company.It is that it contributes money to a certain news magazine in Delhi with a circulation of 4,000 and with an asset of Rs.72 lakhs.That may be another reason for pampering this company.I would say that the Prime Minister has all virtues.He has unequal intellectual gifts; his patriotism cannot be questioned; his love of the country cannot be questioned.But he suffers from a vice, the vice of extending patronage and protection to undeserving people, and the case of the Kalinga Airlines exposes this very nakedly, as to how this company has been favoured, May I continue, Sir?Mr.Speaker: I would not like that; I would request him to stop.PHALGUNA 21, 1884 ( SAKA)
Shri Hem Barua: I would not say any more about that.I would only say a few words about the Tusker project in NEFA now in one minute.Did not the Government know about the activities of the Tusker projects?They knew about it.I have those papers with me.A certain employee of the Tusker project who suffered from moral conscience informed the Controller- General of Defence Accounts and then the Secretary of the Finance Ministry, and after that, on the 13th June, 1962, he wrote a letter to the President.I have a copy of the letter detailing the fraudulent expenditure and irregular methods adopted in the Tusker project.On the 10th January, he wrote a letter to the Prime Minister, but then the elephantine body of the administration would not move.What has happened?The Tusker project was sent there to NEFA to build roads, but instead of that, they started minting money.That is what has happened.An enquiry is now being made into the activities of the Tusker project.The enquiry should be completed as early as possible and a copy of it should be placed on the Table of the House." श्री भक्त दर्शन ( गढ़वाल ) : श्रध्यक्ष महोदय, विरोधी दलों के सदस्यों द्वारा इन पूरक मांगों के सम्बन्ध में जो कटौत।प्रस्ताव रखे गये हैं, उनका आमतौर से विरोध करते हुए भी लुते कुछ सुझाव देने हैं।सबसे पहली बात तो मुझे यह कहना है कि हर वर्ष हम लोग यह देखते हैं कि करोड़ों रुपये की मांगें, पूरक मांर्गों के रूप में यहां सदन के सामने हैं।इस समय ही २७१.५५ करोड़ की नई मांगें रक्खी गई हैं।इनमें से भविकांश मांगें देश की प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में हैं।इसलिए इनके बारे में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, न तो सैद्धान्तिक दृष्टि से और न हो धनराशियों के सम्बन्ध में।लेकिन एक बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि पिछले अनेक वर्षों से हम लोग यह देख रहे हैं कि फरवरी और मार्च में पूरक मांगें रक्खी
जातो हैं, लेकिन पहले का रुपया रक्खा हुपा होता है वह पूरी तरह खर्च नहीं होता है ।इस बात के अनेक उदाहरण हैं कि किसी विभाग के अन्तर्गत ७०- ८० लाख रुपये की पूरक मांगें रक्खी गई, लेकिन जब ३१ मार्च को उसका खाता बन्द किया जाता है तो प्रक्सर कभी कभी १ करोड़ रुपये की, या उससे भी अधिक को बचत दिखलाई जाती है, अर्थात् उससे भी अधिक पूरक मांग की जाती है।इसलिए मैं माननीय वित्त मन्त्रो से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करने को कृपा करें कि प्राया कोई ऐसी प्रणाली निकाली जा सकती है कि हर महीने, हर तीसरे महीने या हर छडे महीने, प्रत्येक विभाग में कितना खर्च हो रहा है, इसका बारीकी से अध्ययन किया जाय, जितने रुपये की बचत हो सकती है और उसका किस प्रकार से उसी विभाग की और मदों में सदुपयोग किया जा सकता है, तो इस प्रकार को पूरक मांगें लाने का प्रावश्यकता नहीं होगी ।[ MR.DEPUTY - SPEAKER in the Chair]
श्रीमन्, दूसरी बात इस सम्बन्ध में जो सामान्य तौर से मुझे कहनी है वह यह है कि जब से कि संकट को घोषणा हुई है, इमरजेंसी प्रारम्भ हुई है तब से हमारी सरकार ने देश को यह नारा दिया है कि मितव्ययिता पर अमल किया जाय ।यह बहुत सुन्दर नारा है ।इस पर कुछ हद तक अमल भी हुआ है।लेकिन व्यवहारिक रूप से में यह देख रहा हूं कि चौथी श्रेणी की या चपड़ासियों की कुछ पोस्ट्स तो कम कर दी गई हैं।लेकिन इस पूरक बजट में प्रायः प्रत्येक मांग के अन्तर्गत नई स्टाफ़ कारों के लिए, गजेटड पोस्ट्स और नान गजटेड पोस्ट्स के लिए जबरदस्त भरती की जा रही है ।मेरी समझ में नहीं धाता है कि ये परस्पर विरोधी बात क्यों की जा रही हैं ।हमारे वित्त मंत्री
13 hrs
[ श्री भक्त दर्शन] महोदय प्रशासन में पवित्रता के लिए और अपनी कट्टरता के लिए भी प्रसिद्ध रहे हैं और इसलिए उन से तथा उनके सहयोगी उमंत्री जी से मैं आशा रख सकता हूं और अनुरोध कर सकता हूं कि वे इस पर कड़ाई से नजर रखें ।यह आवश्यक भी प्रतीत होता है।मितव्ययता की अपील तो की गई है, लेकिन उसका पालन भी होता है या नहीं इसको भी तो देखा जाना चाहिये ।अतः इन अनुदानों की मांगों को स्वीकार तो अवश्य कर लिया जाना चाहिये; लेकिन वित्त मंत्रालय को इस तरह के आदेश विभिन्न मंत्रालयों को दे देने चाहिये, कि जहां तक हो सके, वर्तमान स्टाफ से ही वे काम चलायें प्रौर जो नई भरती स्टाफ की या स्टाफ कारों की करनी है, वह थोड़ी देर के लिए अवश्य रोक दें ।दूसरी बात मुझे अनुदान संख्या ५२ के बारे में कहनी है ।मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि इंडो- तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स के लिये एक नई रकम इस में रखी गई है ।मैं उन सदस्यों में से हूं जोकि वर्षों से इस बात की मांग करते रहे हैं कि हम अपनी उतरी सीमा की ओर और सतर्कता से काम लें ।हम लोगों की अपीलों पर शुरू शुरू में, ध्यान नहीं दिया गया, इसका मुझे खेद है ।लेकिन अब कम से कम सरकार इस ओर सतर्क हुई है, इसलिए मुझे कुछ संतोष है ।पर इंडो- तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स जो रखी गई है, उसके सम्बन्ध में मैं एक व्यावहारिक सुझाव देना चाहता हूं।मैं समझता हूं कि इस में नौसिखिये लोगों से काम नहीं हो सकता है ।जिन कठिन परिस्थितियों में इन लोगों को वहां काम करना पड़ता है और जिन कठिनाइयों का उनको वहां सामना करना पड़ता है, उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा ।जो लोग वहां रह चुके हैं, जो लोग वहां जीवन बिता चुके हैं वे ही वहां पर अच्छी तरह से
कार्य कर सकते हैं ।सेला निफा में हमारी सेनाओं को जो पराजय का सामना करमा पड़ा है, उसका कारण यह नहीं था कि उन में किसी प्रकार की वीरता की कमी थी, बल्कि उसका कारण यह था कि उन्हें परिस्थितियों के अनुकूल नहीं किया जा सका था ।मैदानों से एक दम आप चौदह हज्जार फीट की चोटी पर चले जायें, कितने ही बहादुर और स्वस्थ आदमी को भेज दें, उसको कई हफ्तों तक तो होश भी नहीं आ सकता है, चारों ओर वह देख भी नहीं सकता है, कार्य करना तो अलग की बात रही ।इसलिए मैं कहूंगा कि यह जो पुलिस फोर्स गृह मंत्रालय के अन्तर्गत संगठित की जा रही है, इसके अन्दर अधिकांशतः उन लोगों को रखा जाये, जिन को वहां रहने का अभ्यास है और उनको ही इस मामले में प्राथमिकता दी जाये ।हमारे पहाड़ों के और इन सीमावर्ती क्षत्रों के बहुत से लोग, बहुत से पुलिस मैन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिमी बंगाल में, बिहार में तथा दूसरे राज्यों में भी पहले से काम कर रहे हैं, व वहां की सशस्त्र पुलिस में व कार्य कर रहे हैं।अगर इस पुलिस फोर्स को एक दम प्रारम्भ करना है और इस में देरी कोई गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिये, तो अच्छा होगा कि उन लोगों की उन राज्य सरकारों से सेवायें हासिल कर ली जायें और तुरन्त इनको कार्य करने के लिए भेज दिया जाये।इससे काम एक दम शुरू हो सकता है ।मान लीजिये कि पांच, दस या बीस हजार प्रादमी हम अपनी उत्तरी सीमा की सुरक्षा के लिए नियुक्त करते हैं ।अव नये प्रादमियों को ट्रेनिंग देने में बहुत समय लगेगा ।ये लोग विभिन्न प्रान्तों में है, जैसे राजस्थान में मुझे मालूम है कि वहां कम से कम ढाई तीन हजार आदमी अकेले मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गढ़वाली काम कर रहे हैं, वे पहाड़ों के रहने वाले हैं, वे उस इलाके के जलवायु के अभ्यस्त हैं उनको अगर वहां भेज दिया जाये तो वे