the situation which prevailed upon a time in the provident Sung organisations is no longer there.Hon.Minister was good enough convene a Conference of the employees as well as of the Regionial Campussioners to discuss matters as to how to clear the arrears.West Bengal topped the list then The position in West Bengal was the worst I discussed with the Kerala Union people.I am proud to say that Kerala stands first in clearing the arrears.During my last visit I asked the Commissioner too about the arrears and I was informed that there were no arrears at all
Government started scheme in this regard - payment of Re.1/ for each cese in West Bengal to clear arrears I would request the Minister to give encouragement to the employes and to the administration so that they may go ahead with the work.In this forum, many times, we have taken up the matter of making Provident Fund organisation an autonomous body and to give more powers to the Regional Commis siamers It has not been done yet.Even though they are not autonomous, they are functioning well.I would request the Minister to see that he must maintain a good spirited feeling in the minds of the people working in the Provident Fund Organisations that they can rise up to the level of the Commissioner through their promotions.In regard to complaints, I may mention that the fault does not necessarily lie with the employees working there.In many cases, they are helpless, 20 per cent of the cases go out of the hands of the employees cr the Commissioner.tar un prosscutions are combetadd, t Immachi prosecutions vigorously.I must congratulata Minister on having got Rs.30 crores from the Nationalised Cere Bector.dying as murdars of employees for the last many years.There was a fiewspaper report that you have realised that money.M
I do not want to take much time to deal with the other problems, but T wotfld request the hon, Minister to give advice to his counterparts in the States.The workers understood the problem of emergency for evolving a national spirit and to evolve nation building activities.But some of the capitalists, monopolist groups or inresort ³d dustrialists, to harm the interests of the workers in different States The matter may not come within the purview of the Centre, but it may concern the States The State Ministers may have to take more interest as is a State matter Even in West Bengal, the answer had come in Parliament, that 177 factories have been closed or partially closed Even though the working class is ro- operating with the Government, with the call of the Prime Minister to implement the 20- point programme and also the call of the Prime Minister for their effort at national discipline and nation- building, unfortunately, some of the people, employers, monopolist groups industrialists are misbehaving in the sense that they are resorting to profit motive They are not interested in the economic growth or nation- building; they are interested in their profits I would request the hon Minis ter to take note of this matter, see the co- operation coming from the working class, how they are trying to implement the 20- point programme how they are evolving the ethos of the Prime Minister' s clarion call of nation building.The misbehaviour being shown by the industrialı~*^ « should be curbed.He should advise the State Ministers to see that the
DG 1978-77--- CHAFTRA 25, 1898 ( SAKA) Min.of Labour
workers should not be harmed, by their action.With these words I congratulate the hor kringing an important legislation in the same Parliament and in the same Session to bring more benefit to the workers and I hope he will maintain the spirit and he will continue the new orientation to the labour movement in this country which can be more responsible for nation building.प्रो० एस० एल० सहसेना ( महाराजगऊ ) चेयरमैन महोदय, 6 दिसम्बर, 1973 को वायदा किया गया था कि शुगर लेवर की ट्रिपार्टइिट कान्फ्रेंस बुलाई, जायगी, लेकिन तीन साल हो गये, वह कान्फ्रेंस अभी तक नहीं बुलाई गई ।रून 1920 में मैंने पानपुर मददूर सभा का निर्माण किया था, सब मे में डस्ट्री के मजदूरों के बीच में काम करता था रहा हूँ उस समय इस इण्डस्ट्री में केबल 4 रुपया मासिक मिनिमम वेज या मोर कुल चार महीने मिलें चला करती थी।बीमियां हडताले मौर बनशन के बाद वे तनरवाई बडी, लेकिन अभी भी शुगर इण्डस्ट्री के मजदूरों के साथ न्याय नही हुआ है।ग्राज भी मेरे सूबे में मिनिमम वेज 110 रुपये हैं, डी० ए० मिला कर कुल 301 रुपया मिलता है।मैं कभी हाल में रूरकेला गया था, वहा एक करोड टन का उत्पादन होने की खुशी में समारोह किया गया था।मुझे बहा मालूम हुआ कि एक स्वीपर को 450 रुपया सनब्बाइ मिलती है, 150 रुपया डी० ए० मिलता है और 100 रुपया बोनस मिलता हूँ इस तरह से एक स्वीपर की तनखाह 700 रुपये है।20 जून से पहले वहा कुल 70 फीसदी कंपेरिटी में काम होता था, लेकिन एक कैपेसिटी के 110 फीमदी मे काम होता है - इक तरह से महा की हालत बदली है।मुझे इससे बड़ी खुशी है और बहा की लेबर भी बहुत बहुत बुम है।मैं बाहगा कि जिस तरह से आप ने कल इण्डस्ट्रीज में मिनिमम वेज बढाया है, उसी तरह से मुगर इण्डस्ट्री में भी बढ़ाये |शुगर इण्डस्ट्री के वर्कर को काल में कुल 4 महीने मिलती है, बाकी समय बेकार
रहता है।इस लिये जैसा किया था ट्रिपार्टाइट काम शीघ्र बुलाइये और उनके लिये मिनिमम बैज फिक्स कीजिये |इस समय इन मजदूरोका जो 301 रुपया मिल रहा है।इसके बारे में भी एक बात बतलाना चाहता हूं यह कैसे हुआ |हमारे लेबर मिनिस्टर साहब ने मोमेन्ट इण्डस्ट्री के लिये एक एवार्ड दिया था, जिस में उनका मिनिमम वेज 300 रुपया तय किया था शुगर मिल के मालिकों ने सोचा अगर हमारे लिये भी इसी तरह मे एवार्ड प्राया तो यह 300 से 400 रुपया तय होगा।उस समय हमारे यू०पी० में एक एक्शनरी मिनिस्टर थे, उन्होंने उन चीत को और कहा कि आप 301 रुपये तय कर दे ताकि यह मामला यहीं खत्म हो जाय मोर मेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट [ के दाम म जाय ।उन्होंने उनकी बात को मान लिया जिम का नतीजा यह हुआ कि हमारी मूवमेन्ट खत्म हो गई, जो चीज सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को करनी थी वह स्टेट गवर्न मेन्ट के एग्रीमेंट से खत्म हो गई।वही मिनिमम वेज अभी तक चला पा रहा है।मैं चाहूंगा कि उस फेमले को रद्द किया जाये और जो मिनिमम वेज हिन्दुस्तान की दूसरी इण्डस्ट्रीज में दिया जा रहा है, वही शुगर इण्डस्ट्री की लेबर को भी मिले।शुगर हमारे देश की एक बहुत महत्वपूर्ण इण्डस्ट्री है, यह देश के लिये फोरेन एक्सचेन्ज मर्नर है, इस लिये इस की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहये ।शुगर इण्डस्ट्री का अभी तक नेशनलाइजेशन नही हुया है, हालांकि पात्र छ साल हुए मापने वायदा किया था।मैं चाहता हूं कि इस इण्डस्ट्री का शीघ्र नेशनलाइजेशन किया
जाय ।गोरखपुर जिले में एक घुघली शुगर फैक्ट्री है, जहा लेबर को तीन तीन महीने तनख्खा हु नहीं मिलती है।बैंक भी इस काम में को
[ श्री शिव्दन लाल सक्सेना]
मदद नहीं करते।बैंक मिल मालिकों को तनख्वाह बांटने के लिये क्रेडिट दे सकते हैं, सैन्ट्रल बैंक के चेयरमैन पट्टा साहब है, ये मजदूरों की तनख्वाह बौटने के लिये कोई पैसा देने को तैयार नहीं है।मजदूरों का सालसाल भर का वेतन बाकी है, करीब 28 लाख रुपये का एरियर है-- इस तरफ सरकार को सुरन्त ध्यान देना चाहिये ।बाप्पेड लेबर बिल, मैनेजमेन्ट मे मजदूरों का पार्टिसिरेशन हो, इसके लिये जो दिल माप लाये हैं, पुरुषों और महिलाओं को बराबर मजदूरी मिले इस सम्बन्ध में भाप जो बिल लाये- इन सब के लिये आप को बधाई देता हूँ।आप ने इस सम्बन्ध मे जो काम किया है, बहु एतिहासिक है और हमेशा या रहेगा।हमारे यहा एक गोरखपुर लेबर डीपो था।जब कोन का नेशनलाइजेशन हुमा, उस समय मैंने स्वर्गीय कुमारमगलम साहब से कहा था कि नेनशन |लइजेशन से वहां जो सी० आर० मो० को आफिस है वह बन्द हो जायगा।उन्होंने वायदा किया था कि बहु बन्द नही होगा, हम उस का इन्तजाम करेंगे ।तो मेरा कहना सही निकला।भाज गोरखपुर लंबर डिपो की यह हालत हो रही है कि वह खालो पडा हुआ है और वहा के जितने कमरे हैं वह भी खाली पड़े हुए हैं, उन में कोई काम नही होता है।यहां पहले बहुत से लोग भर्ती होने के लिये भाते थे।गोरखपुर जिला जो एक लेबर सप्लाई करने का सेन्टर था, वह खत्म हो गया है।और वहां के मजदूर परेशान हैं।मुझे ताज्जुब हुआ यह जान कर कि वहा का जो डिप्टी डायरेक्टर उस इमरात के चार कमरों में रहता था सरकार की इजाजत से, उस को आर्डर हुआ है कि वह कमरों को खाली कर दे।मेरी समझ में नहीं प्राता कि अगर उन कमरों का इस्तेमाल कोई कर रहा है तो उन को क्यों खाली कराया काम।फिर भी
मारहाँ गया।गोरखपुर में लोगों को मकान नहीं मिलता है रहने के लिये खुप मुझ को नहीं मिला जब कि मैं एम० पी० हूं।जिसने लोकल एम० एल० एच० और अधिकारी है वह तो मकाम पर जाते हैं, लेकिन केन्द्र सरकार के अधिकारी मकान नहीं पाते हैं।जब मनाय खाली पड़ा हुआ है तो उस को वहां से क्यों हटामा जा रहा है।मैंने जब सामनीय बाल गोबिन्द बर्मा से कहा तब जा कर तीन महीने का डिप्टी डायरेक्टर को एक्सटेंशन मिला है।मैं चाहूगा कि जब उन कमरों का उपयोग हो रहा है तो उसको खाली म कराया जाय ।मजदूरों की जो मनलैड मैजेज पड़ो हुई हैं 9 लाख ६० के करीब उस की लेबर बेलफेयर फंड के लिये खर्च करने की योजना है।मैं भी उस लैबर बेलफेयर फड कमेटी का सदस्य हू ।हम ने कुछ ऐसे लेबर्स के लिये काम शुरू किये हैं, खामतौर से कोलमाइन्स लेवरर्स के लिये जो कि हमारे यहा से 90 परसेंट कोलमाइन्स में जाते हैं ऐसे एरियाज मे-- मेहरो मोर बिसोखोर में दी भ्रम्पताल खोले जाये।वहां पर हर सप्ताह करीब 300, 400 मजदूर भाते हैं।मैं ने कहा कि यहा कम्पाउन्डर से काम नहीं चलेगा तो हम ने एक प्लान बनायी है कि यहां इमारत बनाई जाय और एक छोटा स.ग्रस्पताल कायम किया जाय जिम से लॉग फयदा उठा सके ।श्री डा० एम० गुप्ता, जो कि एन0 ई० रेलवे के रिटायर्ड डी० एम० भ० हैं उन से वहा देखने को हम लोगों ने कहा और वह तैयार हो गये हैं कि वहां जाकर मजदूरों को देख लिया करेगे जिस के लिये उन को 100 रु० प्रति सप्ताह दिया जायगा।लेकिन 6 महीने से उस स्कीम का ऐल नहीं हुआ हैं जिसकी वजह से डाक्टर साहब को कुछ नहीं मिल रहा है।मैं चाहूंगा कि उस स्कीम की सेंक्शन जल्दी भेजी जाय जिम से उस फंड का इस्तेमाल उन मजदूरों के लिये या उन के रिश्तेदारों के लिये किय