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स्टेट गवर्नमेंटस के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देंगे at कुछ भी होने वाला नहीं है।इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मन्त्री महोदय दोनों सदनों की सेलेक्ट कमेटी के पास इस बिल भेजें जिसके समक्ष पूरे देश की बहनें अपने विचार रख सकें और उसके बाद फेमिली कोर्टस बनाने की उचित व्यवस्था हो ।SHRIMATI JAYANTI PATNAIK ( Cuttack): Mr.Speaker, Sir, I rise to support this progressive Family Courts Bill, Sir, it is rightly said that the Family is an institution that postulates the intimacy of the highest order, that is, the importance of intrapersonal relationship of the family is to be emphasised.This philosophy is the underlying basis for the desire to shield the family from the rough and tumble of ordinary judicial process and the conflict and formality of the court- room.With this objective, there coines the desirability of setting up a special judicial mechanism to resolve family disputes, within the totality of inter- personal relationship of the members of the family, so that they can deal with the welfare of the family, secure legal rights for the victims; and also, generally speaking, it can be said that they can play a supervisory role for the welfare of women and children.Law Reform Commissions in some other countries had also stressed the desirability of deciding all the disputes relating to family in one court, so that there can be a ccordinated approach on matters relating to family.Our Law Commission also had suggested the establishment of family courts, in 1974.Since long various women' s organizations have been demanding few such courts.Even eminent social workers like Durgabhai Deshmukh had advocated vehemently for the establishment of family courts,
After such a long time, this Bill has come.Of course, we welcome this Bill, This Government is also to be congratulated.Our opposition members like
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Shrimati Suseela Gopalan and Shrimati Pramila Dandavate have said that because elections are coming, these Bills are brought in.It is not correct, After such a long time this Bill has been brought in.We must welcome it, and we must congratulate the Government.Only this Government has brought it.There are many welcome measures in this Bill Unless and until we bring in some Bill for this purpose, how are we to proceed further?In future, we can have some suggestions or amendments.But unless we have something, how can we take some suggestions or amendments So, 1 congratulate the Minister for bringing this progressive piece of legislation.This progressive piece of legislation is the outcome of the need of the hour.In ordinary courts, there are cases lying pending for years together.Cases relating to family should be exclusively tried in separate courts like family courts.That is why family courts are expected to give speedy decisions.With the view, the whole concept of family courts is to institute a mechanism for reconciliation before adjudication, to provide an inexpensive and expeditious remedy and to have an informal simesphere in which proceedings will be conducted with the services of social welfare agencies of psychologists, social workers, inedical experts and academicians,
Clause 3 of the Bill provides for the establishment of family courts in certain areas comprising a city or town with a population exceeding one million.Here, I must say that every district should have a family court.There are some States where the cities or towns do not have a population of one million.So, I want to say that every district should have it.I would also say at the same time that the State capital should have it, because it is urban in nature.Various voluntary organizations are also there in the capital, Backward States especially should have family courts in in the State capitals.Backward states should have family courts because we must cater to the needs of semi- urban and rural areas, Backward States should be given some more funds from the
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Centre, so that they can set them up.For the appointment of judges, besides having 7 years of experience, they must have sound knowledge of sociology, psychology and they must be men of understanding and repute, I will say that he must not be involved in such cases which we are trying to enadicate.These courts have jurisdiction over matters pexctainding to marriage, divvorce, custody of children, maintenance and so on, but criminal offences like dowry deaths and dowry dispute are not included in the jurisdiction.The other day when I spoke on the Dowry Prohibition Act, I have already said, the family courts should try dowry disputes and dowry death cases.Moreover, sometimes it is impossible to collect evidence, because I have already said that day that the gifts of customary nature should not be taken as dowry and as provided in the Bill it is very difficult to collect evidence in that case.Also, the victims of these dowry cases will not find congenial atmosphere in the police custody, So.the whole purpose of dealing with this problem by sending them to the Criminal Courts will be lost.So, this should be included in the jurisdiction i.e.dowry death and dowry dispute cases should be tried by family
The striking feature of the family Courts Bill is the intention to make concilation proceedings before the commencement of the trial meaningful and the trial is just with the association of welfare agencies and the assistance of Counsellors and medical experts and so I would like to know from the hon.Minister how we can involve woand women' s organisations; whether you can have some sort of a jury system or something like that; and in the jury, whether you can include more women.Sir, we are having, as it is, some sort of infrastructure like welfare institutions doing conciliation work, In Bombay a reputed Welfare constitution is dealing with these cases after the court gives and; they pay home
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visits and do case service; they provide counselling and conciliation.1 want know whether those institutions which are providing some sort of infrastructure and giving assistance to the court and now if they assist family courts, will they get special assistance, whether it is from the Welfare Ministry of some other Ministry?Can there be a coordination between the two ?Regarding camera trial, this is a welcome feature: and the Bill also is not emphasising on the legal practitioner; this is also a very good feature as a result of which there would not be a tendency to prolong the proceedings.By saying this, we are not debarring the legal practitioner as there is the provision that wherever a legal expert is needed, the court can take advantage of it.Regarding appeal, there is a provision.But I must say that we should not have an appeal to the High Court and the Supreme Court, but have one court of appeal from the family court, so that the matter will have speedier decision.Because, as it is, the High Court and the Supreme Court are overburdened and the cases are lying pending for years together.Hence this appeal in High Court will take long time for decision.Now the family Court has came.The supporting Bills which are meant for the women to aneliorate their conditions by legislation like maintenance and the property right etc.should be stryed.Some standard should be there for that.If there is any lacuna, that should be plugged.As for examples maintenance Act.Once some amount is settled the same amount is there even after ten years.It may be enhanced if circumstance requires.If there is any lacuna, such bills should also be amended.In the long run, this Bill definitely benefit the victims of the family disputes.So, I support this Bill,
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ( सैदपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बिल पर पहला व्यक्ति हूं जो कि कुटुम्ब न्यायालय विधेयक
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पर बोल रहा है।हमारी बहुत सी बहिनें इस पर बोली है।मैं समझता हूं कि हमारे विधि मंत्री जी कानून तथा समाज के बीच सामान्य स्थिति लाने के लिए इन दिनों काफी प्रयत्नशील हैं और इसी कारण से वे कई एक बिल लाये हैं।यह बिल भी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।खेद है कि नजाने, गरीब, कमजोर और शोषित व्यक्तियों को यह अहसास नहीं है कि हमारे देश का कानून उनके लिए भी है ।इस कुटुम्ब न्यायालय विधेयक के द्वारा आप बहुत- सी बातों को हल करना चाहते हैं ।निश्चित रूप से कुटुम्बों में आज विवाह के सम्बन्ध में दहेज के सम्बन्ध में और अन्य प्रापर्टीज के सम्बन्ध में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, बहुत से झगड़े खड़े हो गये हैं।इन समस्याओं और झगड़ों का निपटारा युगों- युगों से छोटी पंचायतें करती आई हैं।यदि हम लोग प्राचीन काल को देखें तो हजार वर्षों पहले मोहनजोदड़ों और हड़प्पा काल तक में भी इन मामलों का इकट्ठे बैठ कर हल किया करते थे ।हमारे गांधी जी ने भी इस भावना का बहुत ध्यान रखा था और गांवों की बातों को गांवों में ही पंचायतों द्वारा हल करने पर जोर दिया थां ।उन्होंने पंचायती राज की इसी आधार पर कल्पना की थी।अगर आप उसी आधार पर यह कुटुम्ब न्यायालय विधेयक लाये हैं तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही स्वागत की चीज है औौर सारा सदन इसका स्वागत करेगा।मैं भी इसका स्वागत करता हूं ।लेकिन मान्यवर, यदि इस भावना को ध्यान में रख कर आप इस बिल को लाये हैं तो यह बहुत अच्छी बात है और मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस बिल में अनेक त्रुटियां हैं।इस बिल को लोकप्रिय बनाने के लिए आपको इनकी कुछ त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिए |मैं आपको दोएक बातों का उदाहरण देना चाहता हूं ।Family Courts Bill 208
अभी एक लड़के की किसी भावावेश में आकर किसी एक लड़की से शादी कर दी।जब शादी के बाद लड़की घर आई तो पाया गया कि लड़की अन्धी है।लड़का एम० एड० और लड़की अन्धी ।अब एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग इकट्ठे हुए, महीनों तक पंचायत चलती रही और वहां जो निर्णय हुआ उसे किसी एक पक्ष ने नहीं माना।फिर मामला अदालत में गया और आठ वर्ष के बाद यह वहां से यह निर्णय हुआ कि वह लड़का उस औरत को नहीं रखेगा।अगर ऐसी बातों का समाधान हमारे कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पहले ही कर दिया जाए तो ऐसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी ।हमारे उत्तरप्रदेश में एक रायबरेली इलाका है।बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि रायबरेली ही नहीं, नहीं, पूरे पूर्वी उत्तरप्रदेश में पढ़- लिखे लोग अनपढ़ औरतों को छोड़ कर किसी पढ़ी- लिखी औरतों से शादी कर लेते हैं।उनके 6-6, 8-8 साल के बच्चे हैं लेकिन उनकी भी परवाह किये बगैर वे दूसरी शादी कर लेते हैं।वे सरकारी सेवा में भी लगे हुए है।अगर इस प्रकार की समस्याएं भी कुटुम्ब न्यायालय द्वारा हल को जा सकें तो समाज का बहुत हित होगा ।मान्यवर, अभी हमारी बहुत सी बहनों ने कहा कि 37 वर्ष की आजादी के बाद भी नारी की स्थिति बहुत खराब है।वह आज जलाई जा रही है, वह ट्रेनों के नीचे आ कर कटती हैं, कुतुबमीनार से छलांग लगाती हैं।आप इसके बारे में सजग हैं, यह मैं देख रहा हूं।आपने दहेज निषेध का कानून पास किया है, आपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का संशोधन कर उसमें भी दंड देने की व्यवस्था की है।लेकिन मैं समझता हूं कि ये संशोधन नाम मात्र के हैं जब तक आप यह नहीं सोचते कि इन्हें समाज में कैसे लागू किया जाए |यह चीज आपने आज तक नहीं सोची है।ये केवल कागजी संशोधन मात्र रह गये हैं ।209 Family Courts Bill
एक हमारे देश में सती प्रथा का निषेध करने वाला कानून बना है।लेकिन कभी- कभी यह भी पढ़ने को मिलता है कि फलां औरत सती हो गई है, और उसके चारों तरफ हजारों लोग मेला लगा रहे हैं कि वह स्वर्ग में पहुंच गई है।तमाम किस्म की दुर्घटनाएं हो रही हैं ।अभी राजस्थान में एक घटना प्रकाश में आई है।हमारी सरकार ने उस पर कोई व्यवस्था नहीं की बल्कि पुलिस ने दर्शन करने वालों के ने दर्शन करने वालों के लिए व्यवस्था कर दी।पूजा पाठ की व्यवस्था होने लगी, जबकि एक औरत सती हो गई थी ।चाहिए यह था कि जब सती प्रथा बंद है तो वहां पर किसी को न जाने दिया जाए दर्शन के लिए ।लेकिन लाखों लोग ए और अभी भी जा रहे हैं।प्रान प्रौरसों को बेचा जा रहा है।बहुत से कानून बने हुए हैं, लेकिन फिर भी अपराध जारी हैं, अभी जैसे एक वैश्यावृत्ति अधिनियम है।अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था अलेक्जेंडर की लिखी हुई, उसमें लिखा हुआ था कि हिन्दुस्तान में दस हजार ऐसी लड़कियों को वैश्यावृत्ति के लिये तैयार किया जा रहा है जिनकी उम्र दस वर्ष की है ।बताइए कानून का क्या लाभ हो रहा है।मैं बताना चाहता हूं कि जो भी कानून आाप लाते हैं, उसमें आपकी नीगत तो ठीक होती है परन्तु नियित ठीक नहीं होती।इसके बारे में डागा साहब अभी बताएंगे।अभी मैं इसको देख रहा था।इसमें सामाजिक संगठनों डाक्टरों, मनोवैज्ञानिकों, महिला संगठनों और पास पड़ौसियों को आमं त्रित किया गया ।यह बहुत अच्छी बात है।एक और बात मैं कहना चाहता हूं ।यह बात मैं किसी भावना से नहीं कह रहा हूं, साफ बता रहा हूं।आज हमारे देश की प्रधान मंत्री नारी हैं ।वे बेटी भी थीं, बहु भी थीं, मां भी हैं और सास भी हैं और 1966 से आज तक वे प्रधानमंत्री हैं।लेकिन आज इस समयावधि में
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जितनी नारी की दशा गिरी है, उतनी में समझता हूं कि इसके पहले नहीं गिरी थी।मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, एक सच्चाई प्रकट कर रहा हूं।हमारे साथी उनकी छवि विदेशों में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ कि उनकी छवि अच्छी होनी चाहिए, चाहिए, लेकिन यह छवि तभी ठीक होगी जब समाज की छवि उभरे हमारे देश की छवि उभरे हमारे राष्ट्र की छवि उभरे।इसके लिए हमको नारी को उचित आदर देना होगा, सम्मान देना होगा, उचित न्याय देना होगा |जैसा कि हमारे एक मित्र कह रहे है, में वह नहीं कहना चाहता ।कुटुम्ब न्याय विधेयक बहुत अच्छा है।मैं चाहूंगा कि विवाह और कौटुंबिक बातों में सुलह कराने का यह एक अच्छा तरीका है।अध्यक्ष महोदय : प्वाइंट्स बोलिए ।श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मान्यवर इसमें आपने एक जगह लिखा है- " इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् राज्य के किसी नगर या कस्बे के प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के लिए, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, कुटुंब न्यायालय स्थापित करेगी।"
आपके कहने का मतलब यह है कि 10 लाख वाले शहरों में एक न्यायालय होगा।देश में लाखों जिले हैं जिनकी आबादी दो लाख, तीन लाख, चार लाख, पांच लाख हैं।मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि कस्बों में और तहसील स्तर पर भी कुटुंब न्यायालय की स्थापना की जाए और 10 लाख की जनसंख्या वाली बात हटाई जाए ।इसमें लिखा है - "62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी भी व्यक्ति को कुटुंब
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न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न तो निवृत्त किया जाएगा और न वह इस रूप में पदधारण करेगा ।" इसमें जो 62 वर्ष की सीमा निर्धारित की है, इसका क्या मकसद है।मैं कहना चाहता हूं कि इसमें उम्र की कोई बात नहीं रखनी चाहिए |हमारे यहां गांवों में जो झगड़े होते हैं, उनको बड़े बुजुर्ग लोग तय किया करते हैं, जिनकी उम्र 80 वर्ष के करीब होती है ।कुटुम्ब का विवाद तर्जबेकार आदमी ही टोक कर सकता है, दूसरा नहीं।आपने इस बिल में लिखा है कि " किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो ।एक जगह पर यह लिखा है कि " भारत में किसी न्यायिक पद पर या किसी अधिकरण के सदस्य के पद पर या संघ अथवा राज्य के अधीन किसी ऐसे पद पर, जिसमें विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित हो, कम से कम सात वर्ष तक रहा हो" ।आपने यह दो बातें सात वर्ष के अनुभव की कही है।मैं यह जानना चाहूंगा कि आपका इसमें मकसद क्या है ?मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कोई जरूरी नहीं है कि किसी आदमी का सात वर्ष का अनुभव हो ।कुटुम्ब, गादी- ब्याह और दहेज के झगड़ों को तय करने में अनुभव की क्या जरूरत है ?मैं समझता हूँ मैं बुजुर्गीयत और उसकी गरिमा ही काफी है जिससे लोग उसकार कर सकें।ापने इस में समय का वंघन नहीं किया है।हमारे देश में सबसे बड़ी दुर्दशा यही है कि जब कोई ' मुकदमा पेश होता है तो वह कई वर्षों तक चलता रहता है ।अपील करने के लिए आपने इसमें तीन दिन रखे हैं।आपका मकसद यह साफ है कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले।दो, " तीन या चार दिनों में मुकदमा समाप्त करने की कोशिश हो, ऐसा लिखा जाना चाहिए ।श्री मनी राम बागड़ी: ( हिसार ) अध्यक्ष जी, श्रीमती सिन्हां को पांच मिनट मिलने चाहिए ।Family Courts Bll 212
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं भी अपने पांच मिनट छोड़ रहा हूं।हमारी एक बहन ने मोबाइल यूनिट की बात कही है।मैं यह विनम्र निवेदन करूंगा कि इसमें आप एक जरूर भ्रमंडमेंट करें कि ऐसे कुटुम्ब न्यायालय की मोबाइल यूनिट होनी चाहिए।वह यनिट गावों तक पहुंचकर झगड़ों का निवारा करे और इनको नियंत्रण में रखे में इन शब्दों के साथ इन संशोधनों का समर्थन करता हूं और अपने पांच मिनट भी छोड़ रहा हूं ।श्रीमती विद्या चेन्तुपति ( विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, फैमिली कोर्टस बिल का में समर्थन करती हूं।जब हम समर्थन कर रहे है तो इसमें जो कमियां हैं, वह महिला होने के नाते कह सकते हैं।आपको मालूम है कि आज " मैन मेड सोसायटी" है।महिलाएं तो दूसरे स्थान पर ही रहेंगी।इसीलिए मैंने कहा कि यह मैन मेड सोसायटी है।बड़े अफसोस की की बात है कि यह बिल इस अधिवेशन के के आखिरी दिन लाया गया है।यह कहा गया है कि दस लाख पर एक कोर्ट रखेंगे।मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि हरेक बिग सिटी और डिस्ट्रीक्ट में एक- एक फैमिली कोर्ट होना चाहिए ।पति- पत्नी में जब डिसप्युट होता है तो वह टैम्पोरेरी होता है ।हमारे यहां एक स्ट्रांग फैमिली सिस्टम है।मैं समझती हूं, यह बिल हमारे लिए बहुत उपयोगी है ।आपने इस बिल में प्रावधान किया है कि कुछ बातों को स्टेटस पर छोड़ दिया जाएगा ।कुछ सोश्यल वर्कर्स को तथा सोश्यल वैल्फेयर आर्गेनाइजेशन्स और डिपार्टमैंट को इसमें एसोश्येट किया जाएगा और उनके साथ मिलकर निर्णय किए जाएंगे।लेकिन मैं आपके इस प्रावधान को सपोर्ट करने कि लिए तैयार नहीं हूं।मैं सुझाव देना चाहती हूं कि इसके स्थान पर एक सैन्ट्रल एक्ट हमें तैयार करना चाहिए |उसका कारण यह है कि किसी समय एक स्टेट