ADV.A.M.ARIFF ( ALAPPUZHA): Mr.Chairperson, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this burning issue of Indian farmers.I appreciate the present Chair for drawing the attention of this august House to the issue of crop loss due to various reasons and its impact on farmers.Our country is passing through a huge farm distress that is breaking the backbone of our economy.Natural reasons and manmade reasons are responsible for this.Natural reasons include flood, drought, cyclone, diseases affecting the crop etc., but I feel that manmade reasons are worsening the situation.Sadly, the Government policies are aggravating the farm distress.Prices are soaring up, but the farmer is still living in poverty.The anti- farmer policy of this Government is crushing our farmers ruthlessly.They have only one option and that is to end their lives.The electricity charges, unfair import policies and fertiliser prices are responsible for this.At the same time, inflation is also going up every day.The Prime Minister had announced his plan to double farmers' income at a Kisan Rally in Bareilly, Uttar Pradesh on February 28, 2016, but the real picture of an Indian farmer is there for all to see.Agriculture in India is a death game.It is shocking that over 12,000 farmers in Maharashtra committed suicide in three years.The recent National Sample Survey on the assessment of farmers' situation says 40 per cent of farmers would like to quit agriculture.Crop failure is recurring every year either due to drought or due to flood or other climatic reasons.What is the fate of this Government' s much publicised Crop Insurance Scheme?Insurance companies, under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, have missed the deadline to recognise and pay claims worth over Rs.5,000 crore made by the farmers.Their failure to deliver crop insurance claims has further aggravated the farm distress.The Government is fooling the farmers.They are only a vote bank for them.The failure to tackle the middleman is another major issue and there has been an utter failure of the Government in this regard.They have a very powerful lobby and in most cases, goons are acting as middlemen.As a result, 90 per cent of the profit is looted by these middlemen.The Government has taken no
initiative to eliminate the system of middleman.Today, the price of onion has touched Rs.160 or above, but not a single farmer is going to get that price.The Kerala farm sector is facing different challenges due to climatic variations and unfair import policies of the Central Government.In 2016, farmers in Kerala were fighting the worst drought in 115 years.In 2018 and 2019, it had to face two floods, which was unheard of in Kerala' s history.Agriculture in Kerala is struggling to overcome these challenges.Raising minimum support prices, providing insurance covers against natural calamities and writing off large amounts of accumulated farm debts are temporary respites to the distressed farmers.In Kerala, the farmers of 60 years and above are getting Rs.1,300 every month.Thousands of hectares of land has become unuseable due to widespread landslides.Kerala State had requested for Rs.2,101 crore, but the Centre refused to provide even a single rupee of the Emergency Relief Fund.A permanent solution to the farm sector can be achieved only through the policy measures that would make agriculture a sustainable business.The Budget can extend fiscal incentives to set up better infrastructure that would minimise post- harvest losses of food grains, fruits, vegetables and other farm produce.Sir, with this, I conclude my speech and thank you.SHRI NAMA NAGESWARA RAO ( KHAMMAM): Mr.Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on crop loss due to various reasons and its impact on farmers.सर, अभी हाउस में बहुत लोगों ने बातें की हैं।इसका जो भी रीज़न हो, पर कई रीज़न्स की वजह से फार्मर सफर करता है।इसके एक या दो रीज़न्स नहीं हैं।अगर फ्लड आए तो भी फार्मर सफर करेगा, अगर ड्राउट आए तो भी फार्मर सफर करता है।उसी तरह से कुछ ऑनरेबल एम.पीज़.ने बातें की कि बहुत जगहों पर फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है।इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने से भी फार्मर सफर करता है।अगर उन्हें टाइमली सीड्स नहीं मिलते हैं, उस टाइम पर भी फार्मर सफर करता है।अगर उसे टाइमली फर्टिलाइजर्स नहीं मिलते हैं, उस टाइम भी फार्मर सफर करता है।उसके बाद अगर बैंक में टाइमली लोन नहीं मिलता है तो फार्मर सफर करता है।इन सबके होने के बाद किसान खेती करके अपने माल को मार्केट में ले जाए और अगर उसे उसका सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है तो उस टाइम भी फार्मर सफर करता है।इस तरह कई रीज़न्स की वजह से इंडिया का फार्मर सफर कर रहा है।अभी हम लोगों के यहां तेलंगाना राज्य बनने के बाद छ: सालों के अन्दर हम लोगों ने फार्मर्स को ध्यान में रखकर इंडिया में आज तक जो किसी ने नहीं किया है, उस तरह का कदम हम लोगों ने लिया है।उसमें सबसे इम्पॉर्टेन्ट है कि हम अपने यहां फार्मर्स को 24- घंटे फ्री बिजली देते हैं।पूरे इंडिया में कोई स्टेट में ऐसा नहीं दिया जा रहा है, पर हमारे स्टेट तेलंगाना में हमारे चीफ मिनिस्टर चन्द्रशेखर राव साहब फार्मर्स को 24 घंटे फ्री बिजली दे रहे हैं।उसके लिए हम उनसे एक पैसा भी नहीं लेते हैं।इस तरह से हम लोगों ने उन्हें फ्री बिजली दी है |इसके साथ- साथ इंडिया में पहली दफा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक- एक किसान को एक एकड़ के लिए दस हजार रुपये के रूप में ' रायतु बन्धु' दिया है।एक एकड़ के लिए दस हजार रुपये देना कोई मामूली बात नहीं है।अगर किसी के पास छ: एकड़ है तो उसे साठ हजार रुपये मिलते हैं।इसे देखने के बाद प्रधान मंत्री जी ने भी देश में छ: हजार रुपये देना शुरू कर दिया है।हम तो यही बोलना चाहते हैं कि आप छ: हजार रुपये एक फार्मर को देते हैं।अगर छोटा फार्मर हो और उसके पास अगर पाँच- छ: एकड़ की जमीन है तो उसे भी वही छ: हजार रुपये मिलते हैं।अगर यही छ: एकड़ का फार्मर हमारे तेलंगाना में हो तो उसे साठ हजार रुपये मिलते हैं।हम तो यही मांग करते हैं कि पूरे देश के फार्मर्स को एक एकड़ के लिए छः हजार रुपये की जगह अगर दस हजार रुपये दें तो यह फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा।हमारे द्वारा दस हजार रुपये देने के बाद हमारे यहां का छोटा फार्मर खेती को बचा कर रखता है।पहले जो किसान खेती करते थे, अगर उनके पास बैंक लोन होता था तो वह आत्महत्या करता था या जो भी किसान उसे मिलता था, उसे वह अपने खेतों को सेल कर देता था।मगर, हम लोगों के द्वारा दस हजार रुपये देने के बाद हमारे यहां का छोटा फार्मर अपने खेतों को संभाल कर रखता है।अब वह अपने खेतों को सेल नहीं कर रहा है।यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा
है।जब आज हम लोग हाउस में फार्मर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हें दस हजार रुपये प्रति एकड़ देने के लिए यह गवर्नमेंट सोचे।तेलंगाना सी- लेवल से हाई है।वहां के फार्मर्स को पानी नहीं मिलता था।वे बहुत दिक्कत में थे।वर्ल्ड में किसी ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, पर हम लोगों ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट लगाकर
गोदावरी के पानी को लिफ्ट करके फार्मर्स को दे रहे हैं।हम मंत्री साहब को यही बोलना चाहते हैं।हमने पहले भी हाउस में यही बताया कि पूरे देश के फार्मर्स के लिए 40,000 टी.एम.सी.पानी की जरूरत है।हर साल हमारा 17,000 टी.एम.सी.पानी समुद्र में जा रहा है।अगर उस पानी को प्रॉपर्ली फार्मर्स को दे दें तो भी हमारे पास 30,000 टी.एम.सी.सरप्लस पानी रहेगा।इसके पहले आप लोगों ने रिवर लिंकिंग के बारे में देखा है।अगर आप रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट को तुरन्त ले लें तो देश के हर फार्मर को पानी मिलेगा।चेयरमैन सर, मुझे दो मिनट का समय दीजिए।हम तो फार्मर के बेटे हैं।फार्मर के बारे में बात करने के समय आप थोड़ा घंटी मत बजाइए।साहब, हम तो यही सोचते हैं कि फार्मर को पानी मिलना चाहिए, फार्मर को इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, फार्मर को बैंक से लोन मिलने चाहिए।हम तो इस गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि आप पूरा रिवर लिंकिंग के काम को कीजिए।अगर आप रिवर लिंकिंग के काम को करेंगे तो हर फार्मर को पानी मिलेगा।जिस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड है, नेशनल हाईवेज़ ग्रिड है, उसी तरह से आप फार्मर्स के लिए रिवर लिंकिंग का वाटर ग्रिड भी बनाइए।ऐसा करने से फार्मर बचेगा।इसी के साथ- साथ हम लोगों को थोड़ा कॉमर्शियल क्रॉप्स पर भी ध्यान देना चाहिए।हमारे देश में हम लोग 50,000 करोड़ रुपये का पाम ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं ।(1635 / MY / SM)
उसके साथ- साथ आपको पाम ऑयल प्लांटेशन के लिए फार्मर को सपोर्ट करना चाहिए।हमारे आंध्र प्रदेश के फार्मर्स भी पाम ऑयल का प्लांटेशन करते हैं, लेकिन उनको सही रेट नहीं मिलता है।इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है।कमर्शियल क्रॉप में पाम ऑयल के बारे में आपको सपोर्ट करना चाहिए।सर, अभी इसी हाउस में कई ऑनरेबल मेम्बर्स ने शुगर और गन्ना के बारे में बात की है।गन्ना का भी अच्छा रेट देना चाहिए।इस मामले में हम गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इथेनॉल का काफी अच्छा रेट दिया है।इथेनॉल के रेट की वजह से अगर शुगर मिल में लॉस होता है तो उसमें थोड़ा कम्पन्सेट हो रहा है।इसके साथ- साथ हमारा सजेशन यही है कि अगर शुगर फैक्ट्री वाला पावर प्लांट लगा देता है तो ठीक रहेगा।आप बायोमास का भी अच्छा रेट दीजिए अगर आपने अच्छा रेट दिया तो फार्मर के पास काफी पैसा जाएगा।...( व्यवधान)
HON.CHAIRPERSON ( SHRI KODIKUNNIL SURESH): Please conclude now.श्री नामा नागेश्वर राव ( खम्माम): सर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।इसके साथ- साथ सरकार को फूड प्रोसेसिंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए।आज फार्मर चिली, कॉटन तथा गेहूं का उत्पादन करता है, लेकिन जब वह कंज्यूमर के पास जाता है तो उसमें बहुत लोग बीच की दलाली
करते हैं।इससे हमारा फार्मर हर टाइम अफेक्टेड होता है।आप फूड प्रोसेसिंग के ऊपर भी ध्यान दीजिए |इसके साथ- साथ हम गवर्नमेंट को यही सजेशन देना चाहते हैं कि हर स्टेट में फार्मर्स के अपने- अपने इश्यूज हैं।HON.CHAIRPERSON: Nama Nageswara Rao ji, please come to the last point.श्री नामा नागेश्वर राव ( खम्माम ): Sir, only minute please, I am concluding हम सरकार को यही सलाह देते हैं कि हर स्टेट के फार्मर के इश्यूज़ को लेते हुए, आप एक इंडियन किसान पॉलिसी बना दीजिए।इस पॉलिसी को बनाकर हमें हरेक इंडियन फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए।डेवलप्ड कंट्रीज़ में फार्मर्स कार में घूमते हैं।हमारे इंडियन फार्मर्स कब तक पैदल चलते रहेंगे।इसका मतलब क्या है?अगर हम अपने फार्मर को डेवलप्ड कंट्रीज़ के फार्मर से कम्पेयर करें तो उसमें बहुत दिक्कत है।इसी तरह से आपने मुझे जो भी टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।सर, हम लोगों ने जो प्वाइंट्स रेज किए हैं, उनके बारे में ध्यान देना चाहिए।हमारे मंत्री साहब किसानों के बारे में सोचने वाले है, इसलिए मैं मंत्री साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चर्चा के बाद फार्मर्स की समस्याओं का जरूर समाधान किया जाए।धन्यवाद।