Origina with;
Punjab Vidhan Sabha Digitizad by; Panjab
PUNJAB VIDHAN Sabha
[ पंडित चिरंजी लाल शर्मा]
अभी अभी मैं चैंबर में आ रहा था तो मुझे पी.सी.एस.एसोशिसिएशन की तरफ से मुझे वहतो मालूम नहीं कि किस ने दिया लेकिन इस को मैंने इसे पढ़ कर देखा है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि पी.सी.एस.काडर पिछले 40 साल से इसी तरह से चला आ रहा कोई इस को तरक्की नहीं दी गई जबकि महंगाई इन दिनों कहीं से कहीं चली गई है।मेरा कहने का मतलब यहां पर पी.सी.एस.आफीसर्ज के काज को प्लीड करने का नहीं है और ना ही मुझे किसी पी.सी.एस.से प्यार है ।But the facts are facts and they must be faced squarely.एक तरफ प्राप कहते हैं कि तमाम महकमों के लोगों की इन्स्पेक्टर्ज और सब- इनस्पैक्टर्ज़ की, दीगर ग्रमले की तनखाहें बढ़ी हैं, मगर किया कुछ नहीं गया ।इस हाऊस के अंदर भी और बाहर भी बड़ी बड़ी एशोरैसिज़ दी जाती हैं मगर किया कुछ नहीं जाता।रैप्रिजेंटेशन्ज लेकर रख ली, उन को ऐश्यो देदी और इस के बाद कुछ ना किया यह आज की सरकार का काम है ।इसलिये मैं इस केस के मुताल्लिक इतना ही कहूंगा कि इन लोगों की, जिन के पहले 40 साल से गरेड मुकरर हैं इनको रिवाईज़ कर के इनकी हौसला अफजाई जरूर की जाये ।जहां तक इंडस्टरी का सवाल है इस के मुतल्लिक में पहले भी काफी फैक्टस ऍण्ड फिगर्ज दे चुका हूं।जहां तक पंजाब की इंडस्ट्रियल डिवंरूपमेंट का सवाल है, पंजाब ने इंडस्टरी में काफी डिवैल्पमैंट की है ।इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता ।मगर इंडस्टरी में साबिका हकूमत के बाद जो मौजूदा हकुमत आई है इस ने 10 प्रतिशत तरक्की भी नहीं की ।इसकी मैं एक मसाल देता हूं कि कसबा घनौर में 157 एकड़ जमीन अक्वायर की गई, मगर जब फैक्टरी लगने का वक्त आया तो यह फैक्टरी या लगी जिला कांगड़ा में ।यह 14 लाख की स्कीम थी जब इस के मुताल्लिक इस सरकार से पूछा गया तो इसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला ।बताऊं इस फैक्टरी को क्यों रिब किया गया इस लिये कि यह मेरे हलका के अपने कसबा घनौर में लग रही थी ।इसलिये रिमूव किया क्योंकि यह मेरे अपने हलका सोनीपत में लग रही थी ।इसलिये भो यहां नहीं लगाई गई क्योंकि यह डिस्टरिक्ट रोहतक के अंदर लगने वाली थी और इसलिये भी नहीं लग सकी क्योंकि यह डिस्टरिक्ट हरियाना प्रान्त में आता है।इसी तरह से पानीपत में एक पेपर मिल लगनी थी मगर वह पालमपुर उठा कर ले जाई गई |यह आखिर हमारे इलाके से ऐसा स्लक होता क्यों है।क्या उनकी निगाह में हमाळे इलाके की ज़मीन इंडस्ट्रियल डिवल्पमैंट के लिये अच्छी नहीं है ?ठीक है, इंडस्ट्रियल डिवरपमैंट, आप अगर अम्बाला से आगे अमृतसर तक चाहे चले जायें, वहां ही हो सकती है मगर इस इलाका के लिये ना कोई इंडस्टरी है, ना कोई परमिट कोर्ट का सवाल वहां अट्रैक्शन की कोई चीज़ नहीं है, nothing of the kind and no encouragement और जब से बिजली की शार्टेज हुई है उस वक्त से कुनैकशन भी कटने शुरू हो गये हैं।ना कोई सेंट्र से हैल्प मिलती है और ना ही इस सरकार से ।ना हम इंडस्टरी में डिवंरूप हो सके हैं, और ना हम एग्रीकलचर में ही आगे आ सके यह एक कमज़ोरी है जो दिन बदिन हमारे इलाके में बढ़ती जाती है जिस से मैं समझता हूं कि यह कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी ।Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digited by:
एक वीज़ सीकर साहिब, मैं रोड ट्रांस्पोर्ट के बारे में भी अर्ज कर दूं कि आर.टी.ए.का जो महकमा है यह एक बनिये की दुकान है।इस महकमे का काम है लोगों को रूट परमिट देना ।अगर किसी गुड़गावां के आदमी को रूट परमिट लेना पड़े तो इस को अम्बाला आना होगा, इसी तरह से कोई रोहतक का झज्जर का रूट परमिट लेना चाहता है तो उसे भी रिजनल ट्रांस्पोर्ट अम्बाला के आफिस में आना पड़ेगा।इसके साथ ही महेंद्रगढ़ वालों को रिजनल ट्रांस्पोर्ट आरटी पटियाला के पास जाना पड़ेगा।अगर सौदा की ज़रूरत तो यहां हो और बनिये की दुकान यहां से दूसरे गांव में हो तो वहां पर कोई सौदा खरोदने नहीं जाता मगर यह कहते हैं कि इतनी दूर से अंबाले आओ अगर रूट परमिट लेना हो तो क्यों नहीं ऐसा किया जाता कि आर.टी.ए.का हैड क्वारटर ही अंबाला से रोहतक शिकट कर दिया जाये ताकि दूसरे ट्रांसपोर्टर्स को किसी तरह की भी कोई इनकनवीनियस ना हो ।सोकर साहिब, वैसे तो बड़ी बड़ी ज्वानज़ चल रही हैं मगर कल जो पेपर में न्यूज कांग्रेस कंग कमेटी की, इसका जो रंजोल्यूशन है इसने एक चींजतो कलियर कर दी है कि on the basis of language पंजाबी सूबा बना दिया जाये, हिल्ली एरिया के बारे में भी यह कलैरीफिकेशन आ गई है कि इसे हिमाचल में मरज कर दिया जाये but our fate is still hanging in the balance.जहां तक हरियाने का सवाल है इस के बारे में हाई कमांड भी अभी तक कलियर नहीं है।मगर on the floor of the House हरियाना के लोगों की तरफ से मै यह बात कलियर कर देनी चाहता हूं कि हरियाना के लोग कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि जिधर मरज़ी हो उन को धकेल दिया जाये वह अपनी किसमत का फैसला खुद करेंगे।वह यह हरगिज बरदाश्त नहं करेंगे कि उनके ऊपर किसी तरह से पजाबी ठोसी जाये या इस को बाईफरकेट किया जायेगा या इस के टुकड़े ही किये जायें ।यह इस तरह की बातें हरगिज़ हरगिज़ बरदाश्त नहीं करेंगे ।यह अपनी किसमत के खुद जिम्मेवार हैं।मैं यह बात भी याद करा देना चाहता हूं कि 1857 की तहरीके आजादी हरियाना से चली थी, इस के बाद मेरठ, झज्जर और जींद से गदर शुरू हुआ था।क्या यह हमें आजादी हासिल करने का बदला दिया जा रहा है |हरियाना ने आज तक हकीकत की लड़ाइयां लड़ी हैं |हरियाना ने गंगा यमुना पार तक दुशमन को भगाया, कुरुक्षेत्र में हकीकत की लड़ाई लड़ कर दिखाई।हम हमेशा से झूठ के मुखालिफ हैं, हकीकत के खिलाफ हमारे ऊपर अगर कोई बात हम पर ठोसी जायेगी तो हम उसे बरदाश्त नहीं करेंगे।अगर कोई बात हकीकत के खिलाफ हम पर लादी गई, पंजाबी• सूबा बने या ना बने, इस से हमें कोई सरोकार नहीं मगर हम अपने हित को किसी के लिये कुरबान नहीं करेंगे।अगर हाई कमांड ने हमारे जज़बात के साथ खलवाड़ किया तो याद रखें इन की दनदनाती हुई गोलियां हमारे लिये फूल बन जायेंगी ।ਪਸ਼ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ- ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ( ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।PUNJAB VIDHAN SABHA
[ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ- ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰ
ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਹੈ ।ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਜੈ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਐਨ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ ।ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਓ ਮਿਲਨੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕ ਹੋਕੇ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਲੈਨਜ਼ ਕਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨੀ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਬਲਮਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕੀਮਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਘਟ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਜੇ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਏਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਹੀ ਏਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਮਣ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ........ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ :
ਕੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ।( ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਗਈ)
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ- ਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੜਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਕ ਪਾਈ ਹੈ ।ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਆਊਟਲੁਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਟਰੈਟੇਜੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਉਹ ਸਟਰੈਟੇਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਦਿਤੇ ਨੇ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ 1966-67 ਵਿਚ ਇੰਟੈਂਵਿਸ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰ ਏਕੜ ਯੀਲਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ।ਇਹ ਪਰ ਏਕੜ ਯੀਲਡ ਤਦ ਹੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲੇਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ।ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ।ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨੀ ਮੰਗ ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਵਧ ਜਾਏਗੀ ।ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ।ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਨਿਸਟਰ' ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਬਰਮਾਨੀਯਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਲਈ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੈ ਯਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੈ ।ਜਦ ਤਕ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੈਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ
ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਛਾ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈਏ ।ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ।ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਓਨਾਂ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ 75 ਲਖ ਟਨ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋਸਤ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਦੇ ਸੀ।ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।ਮੈਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।1961-62 ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਖਪਤ 63,000 ਟਨ ਸੀ।1962-63 ਵਿਚ 1,04,000 ਟਨ ਹੋਈ ।1965-66 ਵਿਚ ਇਹ 3,30,000 ਟਨ ਹੋਈ।1966-67 ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖਾਦ ਮਿਲ ਸਕੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5,77,000 ਟਨ ਹੋਏਗੀ ।ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ।ਜਿਥੇ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਓਥੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ।1961-62 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 29,600 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿਤਾ ।1,285 ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ, 17,482 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮੇ ਦਾ, 819 ਕੁਇੰਟਲ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਦਿਤਾ ।1965-66 ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਤਾ 1,22,060 ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ।ਰਾਈਸ ਦਾ 8,400 ਕੁਇੰਟਲ, ਨਰਮੇ ਦਾ 44,500, ਬਾਜਰੇ ਦਾ 1,900 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਹਾਈਬਰਿਡ ਮੇਜ਼ ਦਾ 3,962 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਦਿਤਾ ।ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ।ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਾਬਲਮ ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਛਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਕਲ ਜਦ ਤਕ ਖੇਤੀ- ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ, ਨਵੇਂ ਆਊਟਲੁਕ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਪਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।ਕਰੈਡਿਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ।ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ।ਜਿਥੇ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੀਡ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਪਿੰਗ ਅਕਾਨੋਮੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ।ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਇਕ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਰਾਹੀਂ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰੈਡਿਟ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ।ਲੇਕਿਨ ਕਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲੋਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰੈਡਿਟ ਤਕਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਡਿਟ ਦਾ ਮਸਲਾ