PHALGUNA 4, 1881 ( SAKA)
2351 Demands jor
A question was also asked whether these amounts include the expenditure on the Dalai Lama as well.Out of this, about Rs.6,13,000 is in respect of the amount already spent by the U.P.Government for the Dalai Lama and his party.We were also asked whether this is going to be a regular feature of our Budget or whether we would stop asking for money for the Tibetan refugees with Rs.39 lakhs odd.Hon.Members know that over 16,000 people who have come out to India have come away with condtions which they had found very difficult to face.It is not likely that these people will return to their original homes.The Government are fully aware of the situation and the need to face it and are making arrangements for their training, for their rehabilitation and for their settlement and absorption in our country.Yesterday a question was also asked as to what arrangements we are making for their rehabilitation.Having found that it was necessary to rehabilitate them, we have done certain things which were already explained to the House on previous occasions by me.That is, the young people are put in schools.Those who are dedicated to a religious life have been provided with religious education and those who are old and infirm have been provided suitable accommodation and facilities to pursue their studies in perfect peace.We have also made arrangements for their rehabilitation in various ways.Some of them are artisans and we have got production centres in which they ply their traditional arts which have an artistic value.We are also giving training to those who are anxious to learn these arts.Thousands of ablebodied men are taken for road- making in various parts of India.I do not know whether hon.Members would like know how they are dispersed.They are doing road work in Sikkim, in Punjab, in Himachal Pradesh and in Uttar Pradesh.We are also thinking of settling them on land.One of the hon.Members raised the question whether it was
Supplementary 2352 Grants ( General)
advisable to settle them in the frontier areas.One of the previous speakers, Shri Bhakt Darshan, has already given the explanation.These people are settled not very near the border but in those areas where climatic conditions are more suitable for healthy living and also where land is available.For our own refugees who have come from East Pakistan, Government have the Dandakaranya scheme for the simple reason that the available cultivable land in India is limited and we have to reclaim lands which are forest lands now in order to provide cultivable land for those who wish to settle on land.Shri Chintamoni Panigrahi: What is the number engaged in road construction?Shrimati Lakshmi Menon: I will tell you.On road work in Punjab 500 persons; on forest work 400 persons; on road work in Himachal Pradesh 1,000; in U.P.500; and, I think, about a few thousands in Sikkim also.These numbers were, I think, given in this House on various occasions.For fuller details, I may say, there are also projects which are under examination.and consideration.A handicraft centre for 250 persons in Dharmasala; settlement on land in Ladakh for 500 persons; in Siang division of the NEFA.area for 1,000 to 1.500 persons; settlement in various areas of Himachal Pradesh for about 200 persons.For settlement in Ladakh, we are thinking of reclaiming about 1.000 acres which will the depend upon available water supply, etc.All these things are being done.I would like to remind this House that this is going to be a recurring feature of our Budget.And, in the Budget Estimates, I am sure, hon.Members will have an occasion to know the actual amount estimated for the rehabilitation and resettlement of these refugees.We were also asked whether the refugees are still coming from Tibet.Unfortunately, they are.Not in large numbers, but still they are coming.Up to 2nd November, 2,209 refugees came
( Shrimati Lakshmi Menon] to Bhutan; but most of them are dispersed in India and at present, there are 200 Tibetan refugees in Bhutan.I am giving all these figures because the hon.Member Shri Dwivedy specifically asked for the numbers that have come from Bhutan and how they were dispersed.It is understood that 10 to 15 refugees are daily coming into India and this in spite of the precautions taken by the Chinese Government at the border.As I pointed out, our supplementary demand for Rs.39,89,000 also includes the expenditure incurred by the U.P.Government for the Dalai Lama.We are trying our best to reduce the administrative expenditure so that the amount allotted may be really used for the purpose for which it is allotted.On these grounds, I hope the House will vote the supplementary demands.श्री राम कृष्ण गुप्त ( महेन्द्रगढ़ ) : सभापति महोदय, मैं डिमान्ड नं० ३८ और डिमान्ड नं० १२० के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।डिमान्ड नं० ३८ के बारे में, जैसा कि पेज २२ पर कहा गया है, ३४.९० लाख रुपये की जरूरत है क्योंकि एक्स्प्लोरेटरी ट्यूबवेल्स का जो प्रोग्रॅम है उस को चलाने के लिए एक आर्गेनाइजेशन बनाया गया है ।उस के लिए रुपये की जरूरत पड़ेगी ।इस विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि जहां तक इन ट्यूबवेल्स का ताल्लुक है उन का जो प्रोग्रॅम बनाया जाता है और अगर ट्यूबवेल्स कामयाब हों, उन से फायदा उठाने के लिए पूरी कोशिश की जानी चाहिए ।मेरा यह स्खयाल है कि अगर उस पानी को, जिस के बारे में खोज की जाती है, पूरे तरीके से यूटिलाइज करने का कुछ इन्तजाम साथ साथ किया जाता तो हमें और ज्यादा रुपया खर्च नहीं करना पड़ता और उस से काफी फायदा हो सकता था।मैं यह इसलिए ह रहा हूं कि बहुत सी
Supplementary 2354 Grants ( General)
जगहों पर ट्यूबवेल्स काफी हैं और पानी भी काफी निकदार में निकला है, लेकिन अभी तक वह बेकार जा रहा है और उसे यूटिला ज करने की कोशिश नहीं की गई है।इस से काफी नुकसान होता है ।दूसरी तजवीज मेरी इस बारे में यह है कि जिस कांस्टिटुएन्सी से मैं ताल्लुक रखता हूं वहां बारिश की बहुत कमी है और नदी और नालों के न होने के कारण से इस के सिवा कोई साधन नहीं हैं कि ट्यूबवेल्स के जरिये यह मालूम किया जाय कि जमीन के नीचे पानी का स्ट्रैटा कितना है ।लेकिन जो भी वहां पर तजुबें किये जाते हैं वह सड़क के साथ साथ किये जाते हैं ।यह ठीक है कि ऐसा करने से सामान वगैरह ले जाने में आसानी होती है, लेकिन यह अक्सर फेल होते हैं क्योंकि सड़कों के साथ साथ वहां पर अरावली पर्वत का सिलसिला है।पत्थर वगैरह नीचे भ्रा जाते हैं और उस से काफी नुकसान होता है ।अगर यह कारीगर इंटीरियर में जाते और जहां सोफ्ट जमीन है वहां यह तजुबें किये जाते तो हमें उस से बहुत ज्यादा लाभ हो सकता था इस बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहता
था ।डिमान्ड नं० १२० के बारे में भी कहना मैं जरूरी समझता हूं ।इस डिमान्ड का ताल्लुक उस चीज़ से है जो पेज ६४ पर कहा गया है यानी यह कि दूसरे देशों से अनाज इन्पोर्ट करण के लिए, फूड ग्रेन्स मंगवाने के लिए १०.७० करोड़ रु० की जरूरत पड़ेगी।यह बहुत दुःख की बात है कि हमारे देश को आजाद हुए काफी अर्सा हो गया और लगातार कोशिश के बावजूद करोड़ों रुपये हमें आाये साल इस काम के लिए, फूड इम्पोर्ट करने के लिए खर्च करने पड़ते हैं।इस तरफ पूरा ध्यान देने की जरूरत है।मैं ने जैसे पहले भी कई दफे कहा था कि अगर हम बावजद इसके कि बाहर से मनाव
2355 Demands for PHALGUNA 4, 1881 ( SAKA)
मंगवायें, अपने देश के अन्दर उस रुपये को ज्यादा इन्टेन्सिव फार्मिंग के लिए खर्च करें और ज्यादा प्रनाज पैदा करने की कोशिश करें तो यह मसला काफी हद तक हल हो सकता था ।अक्सर देखने में यह भ्राता है कि जो भी प्रोग्राम बनाया जाता है वह पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता जिससे जितना फायदा उस डील से होना चाहिए उतना फायदा नहीं होता ।आये साल अनाज की कमी रहती है और उस कमी को पूरा करने के लिए हम बाहर से अनाज इम्पोर्ट करते हैं ।मिसाल के तौर पर आप लैंड रिफार्म पालिसी को ले लीजिये ।अब तक मैं यह बात कहने के लिए तैयार हूं और आप भी मेरे से एग्री करेंगे कि इतनी कोशिश के बावजूद यह मसला अभी तक हल नहीं हुआ जिसका नतीजा यह हुआ कि जो बड़े बड़े लैंडलाई स हैं उन्होंने अपनी जमीन को इधर उधर कर दिया और बह टिलर्स को नहीं मिल सकी।दूसरा इसका नतीजा यह हुआ कि टेनेन्ट्स और लैंडलार्ड स के दरमियान झगड़ा पैदा हो गया जिससे प्रोडक्शन पर पैदावार पर असर पड़ा और अनाज की कमी हो गई ।इस के साथ साथ और जो भी प्रोग्राम बनाया गया है, श्राप किसी भी प्रोग्राम को ले लें, कोआपरेटिव फार्मिंग या फर्टिलाइजर्स को सप्लाई करने .का सवाल है, या ग्रान्ट्स देने का सवाल है, जितना उन से फायदा होना चाहिए उतना फायदा नहीं होता ।'
फर्टिलाइजर्स के बारे में प्राज भी हाउस में यह सवाल प्राया था और यह कहा गया था कि फर्टिलाइजर्स जितने दिये जाते हैं वह भी काफी मिस्यूज होते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस को पूरे तरीके से यूटिलाइज किया जाता तो प्रनाज की कमी काफी पूरी हो सकती थी ।1MR.DEPUTY- SPEAKER in the Chair]
Supplementary 2356 Grants ( General)
कल के अखबार में भी एक बड़ी सनसनीखेज खबर थी ।वह यह है :--
" big frauds in the use of fertiliser in Punjab- another scandal traced - misappropriation of Rs.90 lakhs."
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स जो हमें देश के अन्दर खेतीबाड़ी के लिए देते हैं उसमें से कितनी युटिलाइज की जाती है यह बड़ी सीरियस चीजें हैं ।उनकी तरफ पूरा ध्यान देने की जरूरत है ।इस किस्म के सवाल हमेशा इस हाउस के अन्दर आते हैं इसलिए हमें कोई न कोई ऐसी परमानेन्ट व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि यह चीजें रुक जायं और कम हो ।इस के बारे में मैं ने पहले भी तजवीज को थी और आज भी मैं यह महसूस करता हूं कि जो हम ग्रान्ट्स वगैरह देते हैं सबसिडी वगैरह वह ख्वाह किसी चीज के लिए भी हों उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होना चाहिए।उन के बारे में बहुत से सवाल किये जाते हैं।स्टेट्स सबजैक्ट होने के कारण पूरा जवाब हमारे सामने नहीं भा
सकता ।इसके साथ साथ मेरी दूसरी तजवीज यह भी है कि जो हमारे हाउस की एस्टिमेट्स कमेटी और पब्लिक एकाउन्टी है, उसको भी यह अधिकार होना चाहिए कि जो ग्रान्ट्स सबसिडीज के लिए हम दूसरी स्टेट्स को रुपया देते हैं, उनकी चैकिंग कर सकें, उन की देखभाल कर सकें और यह मालूम कर सकें कि प्राया उसको प्रापरली प्रच्छे ढंग से युटिलाइज किया गया है या नहीं ।मैं डिमांड नम्बर ६४ के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं ।डिमांड नम्बर ६४ में यह कहा गया है कि जो हमारा पाकिस्तान के साथ वाटर डिस्प्यूट है, उसके लिए जो डेलिगेशन गया हुआ है उस मसले को हल
[ श्री राम कृष्ण गप्त ]
करने के लिए, उस डेलंगंशन के खर्चे के लिए ज्यादा रकम की जरूरत है ।आप देखते हैं कि कितने साल में यह मसला हल नहीं हुआ ।मुझे पूरा विश्वास है कि इस को जल्दी हल करने की कोशिश की जायगी, क्योंकि वाटर डिस्प्यूट्स के सोल्यूशन पर पंजाब और राजस्थान के फ्यूचर का दारोमदार है ।आप को यह जान कर हैरानी होगी कि हालांकि जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें यह तय हुआ था कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को जो पानी दिया जाता है वह कम किया जायगा लेकिन उस में हमें पूरी कामयाबी नहीं हुई और मैं आप को एक और बात भी बतलाना चाहता हूं कि दरिया व्यास एक ऐसा रिवर है जो हिन्दुस्तान में निकलता है और हिन्दुस्तान में ख़त्म हो जाता है लेकिन ६५ फीसदी उस का पानी अब तक पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जाता है ।ऐसी मिसाल शायद आप को और दूसरी जगह मुश्किल से मिलेगी ।ऐसे तो दरिया मिल जायेंगे जो कि कई मुल्कों को कवर करते हैं लेकिन व्यास ही एक ऐसा दरिया है जो हिन्दुस्तान से निकलता है और हिन्दुस्तान में ही खत्म हो जाता है लेकिन उस का ६५ फीसदी पानी अब भी पाकिस्तान के लिए वहां के इलाके के लिए इस्तेमाल किया जाता है यह बात मैं ने इस लिए कही क्योंकि ऐसा जाहिर किया गया कि यह बातचीत खत्म होने वाली है ।इस बातचीत में इस बात का खास तौर पर ख्याल रक्खा जाय कि जो एग्रीमेंट हो वह एग्रीमेंट एंसे ढंग से हो कि जो इस किस्म के दरिया हों उन पर् हमारा मुकम्मिल अधिकार हो और उस पानी को जल्दी से जल्दी डाइवर्ट कर के हम पंजाब या राजस्थान के ड्राई एरिया के लिए इस्तेमाल कर सकें और इसलिए यह भी जरूरी है जैसा कि आप ने देखा कि भाखरा डैम का पानी इतना ज्यादा नहीं है कि वह दोनों पावर हाउसेज के लिए
Supplementary 2358 Grants ( General)
काफी हो और इसलिए व्यास एक ऐसा दरिया है जो कि उस पानी की कमी को पूरा कर सकता है और राजस्थान की जो कैनाल बनाई जा रही है उस को भी पानी दे सकता है ।मुझे पूरा विश्वास है कि उस का भी पूरा ख्याल किया जायगा
इसके बाद डिमांड नम्बर ९१ के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं ।डिमांड नम्बर ६९ के बारे में पेज ४८ पर यह कहा गया है :" The Indian Airlines Corporation was set up on 1st August, 1955."
इस इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन के लिए कुछ और रुपया दिया जा रहा है क्योंकि जब से यह कम्पनी बनाई गई है उस साल से ले कर अब तक उस में लगातार नुकसान हो होता आया है ।आज इस बात को देखने की पूरी जरूरत है कि आखिर इस नुकसान का क्या कारण है और उसे कैसे कम किया जा सकता है।पिछले दिनों हाउस में जो एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था और यह कहा गया था :" The Committee feel concerned at the mounting losses incurred by the Corporation.The Committee recommend that measures should be taken in the various directions pointed out by the Committee to stop the continuing drain of the public chequer."
इस रिपोर्ट में यह भी तजवीज की गई थी और जहां तक मैं ने इस मामले को समझने की कोशिश की है, इस नुकसान का सब से बड़ा कारण यह है कि जब यह ऐयरलाइंस कारपोरेशन बनाई गई और जो प्राइवेट कम्पनीज़ थीं उनका कंट्रोल लिया गया उम वक्त इस बात का ख्याल नहीं रक्खा गया और इस बात के लिए पूरी कोशिश नहीं की
Demands for.PHALGUNA 4, 1881 ( SAKA)
गई कि जो हमारी प्रापरटीज़ हैं जो हमारा सामान है, गुड्स है, फरनीचर है, उस पर पूरा कंट्रोल नहीं हुआ और वह काफी मे ज्यादा जिसकी कि वैल्यू बहुत ज्यादा थी, खुर्द बुर्द होगई ।उस से काफी नुकसान हो गया है ।दूसरा कारण यह है कि जो कम्पैन्सेशन दिया गया वह भी बहुत ज्यादा दिया गया और उस के लिए भी यह मालम करने की कोशिश नहीं की गई पूरे तरीके से कि किस कम्पनी को कितना मुआाविजा देना चाहिए ।एस्टिमंट्स कमेटी ने भी इस बात की तरफ ध्यान दिलाया था और यह कहा था
" The Committee understand that despite the provision of sections 23 and 24 of the Air Corporation Act which were intended to prevent manipulation of assets and liabilities on the part of the companies in order to obtain higher compensation, those companies did resort to a few transactions of a questionable nature and the Corporation had to pay compensation."
मेरे कहने का मतलब यह था कि एक तरफ तो जहां तक गवर्नमेंट का सवाल था, गवर्नमेंट को प्रापर्टी ट्रांसफर करने का सवाल था उसमें गवर्नमेंट नाकामयाब रही कि उनसे मुकम्मल तौर पर तमाम प्रापर्टी हासिल कर सकती ।उधर दूसरी तरफ उन्होंने जो कम्पेन्सेशन लेना था, उन्होंने अपनी होशियारी से काफी से ज्यादा कम्पैनसेशन गवर्नमेंट से वसूल कर लिया ।तो इन तमाम बातों की तरफ हमें पूरा ध्यान देना चाहिए, और यह कोशिश करनी चाहिए कि जो पब्लिक एक्सचेकर का रुपया है उसका इस तरह से चन्द आफिसरों की लापरवाही से जो मिसयूज हो रहा है उसको रोका जाए, और जो इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको मालूम किया जाए, क्योंकि जब भी कोई सवाल आता है तो उसका जवाब यह मिलता है कि इसकी लाएबिलिटी या रेस्पांसिबिलिटी मुकर्रर नहीं
Supplementary 2360 Grants ( General)
की गयी, और जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा यह चीजें बन्द नहीं हो सकतीं ।इसलिए मैं यह बात कहना चाहता था ।Mr.Deputy- Speaker : Shri Rao.Several Hon.Members roseMr.Deputy- Speaker: There is no time now for more hon, Members to speak.Shri Naushir Bharucha: The time allotted for this may be extended by an hour.Mr.Deputy- Speaker: That cannot be done now.Shri Naushir Bharucha: At the Business Advisory Committee we are always told that one hour is left for the discretion of the Chair and that we may ask for an extension.Mr.Deputy- Speaker: The Chair has been exercisin that discretion, surely in some cases, but there are some cases where it becomes dificult.Shri Vittal Rao has to be very brief.Shri T.B.Vittal Rao: Mr.DeputySpeaker, Sir, I wanted to say a few words under Demand No.79 regarding scientific research and cultural affairs.I do not know who will reply on behalf of the Government because I find that the Minister in charge is absent.An Hon.Member: The DeputyFinance Minister is there.Shri T.B.Vittal Rao: In the third Five Year Plan we are going to embark upon a very rapid industrialisation of our country and the industrialisation of our country depends largely on the way we carry out certain researches in the industrial field and also in the scientific field.In this respect, the Council of Scientific and Industrial Research has to do a good deal of work and I hope some very effective steps will be taken to increase the research activities in our country.