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THE PUNJAB SCHEDULED ROADS AND CONTROLLED AREAS (11) 19 RESTRICTION OF UNREGULATED DEVELOPMENT BILL
ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ( ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਜ਼ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।ਬਿਲ ਦੀ ਦਫਾ 12 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ 500 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਕੰਟਰਾਵੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਫਾ 14 ਦੇ ਹੇਠ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਇਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫਾ 20 ਅਤੇ 21 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:"20 (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lìe against any person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.Again in clause 21, it is written - "21.No civil court shall have any jurisdiction to entertain or decide any question relating to matters falling under this Act or the rules made thereunder.ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਹਨ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਫੇਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਇਨ ਗੁਡ ਫੇਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਹ ਗੁਡ ਫੇਥ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ?ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹੋ ਡਿਜਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਨ ਗੁਡ ਫੇਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਕਈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਨ ਗੁਡ ਫੇਥ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ।ਇਹ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ।ਇਹ ਜੋ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਤੇ 500 ਰੁਪਿਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ , ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਰਬੀਟਰੇਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ ।ਇਤਨੀਆਂ ਆਰਬੀਟਰੇਰੀ ਪਾਵਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਣ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਕਨਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁਧ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ
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PUNJAB VIDHAN SABHA [24TH SEPTEMBER, 1963
Mr.Speaker : This is repetition.The hon.Member has already said that he is against these powers being given to the Government officers.njab Digital Library
ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ; ਮੈਂ ਇਹੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਨ ਗੁਡ ਫੇਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਪਾਵਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।कामरेड राम प्यारा ( करनाल ) : स्पीकर साहिब, यह बिल काफी अच्छा है क्योंकि इस में डिवैल्पमैंट की मन्शा जाहिर की गई है और मैं समझता हूं कि डिवैल्पमैंट होगी भी ज़रूर ।लेकिन कुछ बुनियादी असूल हैं जिन को नज़र कर दिया अंदाज़ गया है।मिसाल के तौर पर जो सड़कें शैड्यूल में दी गई हैं उन में कुछ ऐसी भी हैं जो शहरों के बीच से गुज़रती हैं और कुछ उन सड़कों का हिस्सा भी है जो कमेटियों की हदूद के अन्दर हैं ।जो सड़कें पी.डब्लयू.डी.की रहेंगी उन पर यह कानून लागू नहीं होता है ।तो ऐसी सड़कें न तो यह कमेटियों के हवाले करते ज़िम्में लेते हैं ।इस से नुकसान हो रहा है ।इस लिए मैं तजवीज़ करता हूं कि जिस सड़क का हिस्सा कमेटी की हद में, से गुज़रता है वह कमेटी को दे दो ताकि किसी न किसी का उस पर कंट्रोल हो ।आज यह हालत है कि कमेटी वालों से पूछते हैं तो वह कहते हैं कि यह तो पी० डब्लयू० डी० की है और अगर उनको कहते हैं तो वह कहते हैं कि यह हमारी नहीं कमेटी की है ।दोनों में से किसी का कंट्रोल नहीं है।लेकिन उन पर हुकूमत दोनों रखना चाहते हैं।इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिये ।दूसरी अर्ज़ यह है कि इस बिल के मुताबिक कुछ एरियाज़ आबाद होंगे और खूबसूरत और पलैण्ड तरीके से मकान और दुकानें बनेंगी ।तो इस बारे मैं यह मैं अर्ज करता हूं कि हमारा नज़रिया यह नहीं होना चाहिये कि हम ने मकानों या दुकानों की ही डिवैल्पमैंट करनी है बल्कि हमारा नज़रिया यह होना चाहिये कि उन मकानों या दुकानों में जो रहने वाले हैं उनकी डिवैल्पमैंट करनी है ।अब उन्हों ने ज़मीनें छुड़ाने के लिए कह दिया कि दोनों तरफ 30 मीटर छोड़नी होगी लेकिन जिन लोगों की ज़मीनें ली जानी हैं जो उनको छोड़ेंगे उन के लिए इस बिल में कोई प्रोविज़न नहीं रखा गया है ।इस में यह ज़रूरी था कि जिन से ज़मीनें ली जानी हैं उनको अगर वह खेती का काम उन ज़मीनों पर करते हैं उनको आलटरनेटिव ज़मीनें दी जाएं ताकि उनका रोज़गार खत्म न हो और अगर उस ज़मीन पर कारोबार करने वाले हैं तो उस ज़मीन के डिवैल्प होने के बाद उस दुकान या मकान को लेने का पहले हक उस के मालिक को जिस से पहले वह जगह ली थी मिलना चाहिए ।अब यहां पंजाब में इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट्स बने हुए हैं और ग़रीब लोगों से साइट्स ले ली जाती हैं और थोड़ा बहुत मुआवजा दे दिया जाता है बाद में डिवैल्प करके दूसरे लोगों को दे दी जाती हैं।लेकिन मालिकों को न तो वह दुकाने ही मिलती हैं और न कोई और दूसरी जगह दी जाती है।एरिया तो डिवैल्प होता है लेकिन गरीब लोग उजड़ जाते हैं।जब जगह
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THE PUNJAB SCHEDULD ROADS AND CONTROLLFD AREAS ( 11 ) 21 RESTRICTION OF UNREGULATED DEVELOPMENT BILL
डिवैल्प हो जाती है तो सरमायेदार लोग या जो चहेते होते हैं वह ख़रीद लेते हैं या लीज़ पर ले लेते हैं मगर जो असली मालिक होते हैं वह मारे मारे फिरते हैं।इन्हों ने कलाज़ 5 में लिखा है :
" the division of any site into plots for the erection or re- erection of any building and the manner in which such plots may be transferred to intending purchasers or lessees; "
यह लीज़ का लफज़ इस लिए रखा गया है ताकि कुछ अपने आदमियों को कामोडेट कर दिया जाए।मैं यह चाहता हूं कि जब डिवैल्प करने के बाद उन ज़मीनों को नीलाम किया जाए तो पहला हक लेने का उनको दिया जाए जो वहां पहले बैठे हुए हैं।लेकिन ऐसा नहीं होता है ।लीज़ के बारे में ऐसा होता है जैसा चंडीगढ़ में हुआ है कि बस सटैंड पर जो नीचे छोटे छोटे बूथ हैं उनको तो हज़ारों रूपए में नीलाम कर दिया लेकिन ऊपर जो बढ़ा भारी रैस्टोरेंट है उसे बाइ नैगोशीएशन 300 रुपए किराए पर दे दिया हालांकि अगर उसे नीलाम किया जाए तो अढ़ाई हज़ार रुपया माहवार आ सकता है।लेकिन किसी को किसी लिहाज़ से देना था या कम्पैन्सेट करना था इस लिए तीन सौ रुपए पर दे दिया।फिर लिखा है कि गार्डन्ज़ की जगह छोड़ेंगे ।बहुत अच्छा है) जगह छोड़नी चाहिए....Mr.Speaker: The hon.Member should speak on the principle of the Bill.He has given notice for sufficient number of amendments and he can speak on clauses of the Bill while moving those amendments.कामरेड राम प्यारा : जिन ने तरमीमें न दी हों उन को भी तो बोलने का हक होता है।जब मैं इरेलेवेण्ट हूंगा तो आप कह देना.....Mr.Speaker : Now you please wind up.You will get opportunity when you move your amendments to the relevant clauses.कामरेड राम प्यारा : मैं तो अब बेसिक चीज़ों पर ही बोल रहां हूं ।तो इस में गारडन्ज़ का भी ज़िकर है ।मैं अर्ज करता हूं कि गारडन्ज़ इन कोट करने चाहिएँ ।लेकिन इन्हों ने लुधियाना में ऐसा किया कि जो गारड्न्ज़ इन्डस्ट्रीयल एरिया में रखे थे उनके लिए पहले कुछ आदमियों ने एपरोच किया तो पहले एक हिस्सा दे दिया और फिर दूसरा हिस्सा दे दिया ।हम चाहते हैं कि अगर कुछ एमेनेटीज़ कामनमैन के लिए रखी हैं तो उनका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए।एक ही प्रसूल होना चाहिए ।स्पीकर साहिब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सब के लिए एक जैसा कानून बनाया जाए |अगर भला होता है तो सब का होना चाहिए अगर नुकसान होता है तो सब का नुकसान होना चाहिए ( घंटी ) ।स्पीकर साहिब, इस बिल में सड़कों के शैड्यूल दिए हैं, सरकार ने यह अच्छी बात की है।सरकार की इस बारे में सराहना करनी चाहिए।लेकिन बाद में लोग