SHRI NAVEEN JINDAL ( KURUKSHETRA): Mr.Chairman, I rise to support the Motion of Thanks on the President' s Address moved by my senior colleague Rao Inderjit Singhji and seconded by Kumari Meenakshi Natrajanji.The Address by Mahamahim Rashtrapatiji analyses in dispassionate manner the achievements of our Government in its second term and also provides an insight into the manner in which the Government proposes to tackle various economic, administrative, educational, political and judicial issues in the year to come.May I say, in all humility, that the Address presents an encouraging scenario of the functioning of the Government for which Her Excellency the President of India has to be thanked.In order to avoid repetition, I would make mention of only some of the important issues highlighted in her Address.The most significant analysis that is revealed from the study of the Address is that the common man or Aam Aadmi continues to be at the core of all developmental activities being pursued by the Government.The Government, in its endeavour to strengthen civil administration, has tried to pursue a policy which will ensure that the fruits of inclusive growth reach all and specially the disadvantaged sections of the society.The Address makes a beginning with an honest admission of certain problems being faced by the people at large like rising prices of essential commodities, food scarcity in some parts of the country due to the failure of the monsoon etc.But, side by side, it spells out the sincere efforts of the Government to provide timely relief from these problems.It has been categorically mentioned that we will concentrate on infrastructure development, agriculture and rural development, education and health to ensure that growth process is sensitive to the concerns and well- being of weaker sections of the society.I take this opportunity to compliment the Government for achieving significant improvement in health system through the National Rural Health Mission.That a healthy, educated and productive population is an asset for the nation cannot be over- emphasised.This is a matter of great concern that every
year we add 1.8 crore people, roughly the size of Australia.A majority of Indian couples have more than three children which is more than what is required to replace them and maintain a stable population.While a young population, no doubt, puts India at an advantage, their being in the reproductive age group increases the magnitude of the population issue.At current rate we are likely to overtake China by 2030 which will not be in the best interest of the country.There are many problems like very high infant mortality rate which in turn leads to greater desire for more children.There is a lot of malnutrition amongst children which we need to rectify as the loss which occurs in the initial stages is irreparable.The Jansankhya Sthiratha Kosh set up under the Ministry of Health and Family Welfare is one such effort in the right direction.While National Rural Health Mission has helped in revitalising the family planning and welfare programme, there is more that can be done.Innovative programmes which strengthen quality of and access to contraceptive services, ensure adherence to legal age for marriage, delaying the birth of first child, increasing the gap between children can make a big difference and can slow down the momentum of the population growth.Special attention should be given to educating and empowering women.Additional focus is required in post- primary school education for the girl child.Timely action in this area will help us ease the stress on public infrastructure and natural resources.The Sarva Shiksha Abhiyan through its laudable efforts over the last ten years, has tremendously increased access to primary education.Enrolment has consequently increased to almost 100 per cent.Having said that, the quality of delivered education continues to be a major concern.A recent national survey conducted by an NGO in 2009-2010 suggests that less than 50 per cent fifth standard students can read the text of second grade.In this situation my submission is that the Government should focus heavily on improving quality of education delivery.It is a matter of prestige and pride for any country to be holding major international sports events.In October we are going to hold the Commonwealth Games which is a moment of pride for every Indian.I can assure the House and I am confident that all the stadii and all the infrastructure are going to be complete and we are going to hold the games very well.I would like to congratulate the hon.Minister of Sports, Shri Gill for his efforts in doing this.The Tughlakabad Shooting Ranges are going to be one of the best Ranges in the world.Sir, the President' s Address enunciates zero tolerance of terrorist activities as a principled policy of the Government.In the President' s Address, many measures to strengthen the security apparatus of the country have been enumerated to meet the challenges posed by terrorism.The district and police machinery at the State Level and Central Paramilitary Forces are being strengthened.The National Investigation Agency is fully functional and four National Security Guard Hubs have also been created.Sir, equally disturbing issue, which you also spoke about at length, is the issue of Maoists' violence.Apart from their continuous attacks in the areas of their influence, they recently attacked in Silda West Midnapore, killing 24 jawans.My apprehension is that though we are strengthening the local district police forces and the paramilitary forces' number, they require an understanding of the area and the logistics in the region.They also need to get proper training so that these kinds of incidents do not happen again.Sir, we often blame our neighbours for harbouring terrorists and that terrorist camps are running across the border, but these naxalites are operating within the country.They are having camps which they are running within the country.All of us together have to fight this menace.Sir, with regret, I would submit that in the last decade or so, more than 5,000 people have been killed.Mostly security people and innocent civilians have died at the hands of these naxals who just shoot them or just blow them away.We
have to take action against them.Even our hon.Prime Minister and our hon.Home Minister have said that this is the gravest threat to our internal security.Sir, I have observed that some pseudo- intellectuals and civil society activists are all the time blaming the elected Governments and the action taken by the security forces against these elements, but they never blame the naxalites or these unlawful elements when they kill people or blow people away.When police takes action, they cry of human rights' violations, but when such elements kill hundreds of people, nothing is said against them.I think, they must change and they must realise that our country gives us the system and if somebody wants to get his grievance addressed, he can do so.I feel, and I agree with what lot of hon.Members have said in the House, that we have to be firm in our resolve and we have to build a consensus on this issue and the whole country has to fight this menace together.For this, a National Tactical Training Centre also needs to be developed because it is not only the gun that is important, but the man behind the gun is also important.In this National Tactical Training Centre, training would be imparted to the trainers of the police and the paramilitary forces who in turn can impart good quality training so that our forces can combat these kinds of elements.Along with strengthening the police and the paramilitary forces, there is an urgent need of empowering and strengthening the law- abiding citizens of our country who have to face the brunt of these unlawful elements.The Government is contemplating certain changes in the Arms and Ammunition Policy of the country, for which suggestions have been invited from the public at large.This is the prerogative of the Government to review and change policies.My only submission is that procurement and possession of a weapon should be made less stringent for the law- abiding citizens who are exposed to the threats posed by undesirable elements.Events in the recent past have shown us that damage by terrorists and naxalites would have been much less in case the victims were armed and they would have retaliated.Sir, the most praiseworthy thing that I find in the President' s Address is the expression of full commitment to the modernisation of Armed Forces.It says :
" We will accord the highest priority to modernisation programmes to equip our armed forces with the required weaponry, equipment and platforms."
This is really praiseworthy and I do feel that we have the best soldiers and we have the best Army and we do need to give them the best quality of arms and ammunition and weapons so that our Army remains one of the best in the world.My last point is very important.Para 71 of the President' s Address makes a mention that Indian citizens living abroad will also get the right to vote.This is really laudable and it is long overdue also.I would only like to add that there is big migratory population in the country.People from Bihar and UP come to Haryana and Punjab.During the election, they are working there, but they do not get the right to exercise their votes.Sometimes, people are travelling within the country or abroad and they do not get a chance to vote.MR.CHAIRMAN: The next speaker is Shri Kaushalendra Kumar..( Interruptions)
SHRI NAVEEN JINDAL : Therefore, we have to make a provision that they can also vote.I would like to conclude my speech with a personal note.I am grateful to the hon.Speaker Madam under whose guidance a decision has been taken by the Rules Committee of the House to allow Members to use the Tiranga as Lapel Pins while they are seated in the House.I would like to thank you for this.MR.CHAIRMAN: Please take your seat.SHRI NAVEEN JINDAL : Sir, just give me half a minute.MR.CHAIRMAN: Thank you.Mr.Jindal, please take your seat.SHRI NAVEEN JINDAL : Kindly give me 10 seconds more to speak.MR.CHAIRMAN: No, you have already spoken for 11 minutes.Please take your seat.SHRI NAVEEN JINDAL : Please give me half- a- minute more.I am just concluding my speech.THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS ( SHRI V.NARAYANASAMY): Sir, he is concluding his speech.SHRI NAVEEN JINDAL : We are fully confident that under the remarkable leadership provided by our respected Chairperson Shrimati Sonia Gandhi and the far- sighted vision of our respected Prime Minister Dr.Manmohan Singh would certainly ensure a proper atmosphere of development and progress with dignity to all.It will further endear our Government to the masses.With these words, I am grateful to you for having given me this opportunity to participate in this discussion.I once again support the Motion of Thanks on the President' s Address.श्री जगदम्बिका पाल ( डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं, आपने महमहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने की अनुमति प्रदान की।राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केन्द्र सरकार की भविष्य की प्राथमिकताओं, दिशा, नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रतिबिंबित करने का दस्तावेज है।सरकार ने इस बार आर्थिक सुधारों को जारी रखते हुए राजकोषीय घाटा को कम करके आर्थिक विकास दर के लक्ष्य को 8.5 प्रतिशत तक प्राप्त करने का उपाय हेतु नीति निर्धारित की गई है।वर्तमान सरकार पिछले वर्षों के वैश्विक मंदी के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद 2 0009-10 में 67 प्रतिशत प्राप्त किया, जो विश्व में एक कीर्तिमान था।केवल चाईना ने भी अपने जी.डी.पी 6.7 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर सकी।यूरोपीय देशों में सकल घरेलू उत्पाद तीन प्रतिशत से भी कम कई राष्ट्रों में पहुंच गया था जिसके कारण उन देशों में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार से छटनी उन राष्ट्रों को करना पड़ा।अमेरिका एवं जापान में बड़े- बड़े बैंक बंद हो गये तथा हजारों लोग बेरोजगार हो गये।इस सरकार की प्राथमिकता राजस्व घाटे को कम करना तथा ग्रोथ रेट को बढ़ाना है।पिछले वर्ष देश का राजकोषीय घाटा 6.5 प्रतिशत था जो सरकार की नीतियों के कारण 5.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटा रह गया है।सरकार ने इस वर्ष अपनी प्राथमिकताओं में कृषि क्षेत्र को लक्ष्य बना करके आर्थिक निवेश करके 4% प्राप्त करने का है क्योंकि जब तक कृषि के 4% विकास दर को प्राप्त नहीं करेगी तब तक 9 प्रतिशत उच्च सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त नहीं किया जा सकता है तथा मूल्य वृद्धि के दोहरे अंक को नियंत्रित करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में एक है।देश के लिए विकास महत्वपूर्ण है तथा विकास को समावेशी बनाना है।इस दिशा में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।शिक्षा के भी अवसर बढ़ाने का प्रयास किया गया है तथा परिवार स्तर पर स्वास्थ्य सुविधायें मुहैया कराने का भी उपाय सरकार ने किया है।इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों को बढ़ाना होगा।क्योंकि केन्द्रीय बजट सरकारी लेखाजोखा की महज एक घोषणा नहीं है।इसमें सरकार की दूरदृष्टि और भावी नीतियां परिलक्षित होती है।सरकार के प्रयास से 2008-2009 में औसत वृद्धि 6.7% आर्थिक विकास दर रह गया |2009-2010 में बढ़कर 7.5% सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जिसे अगले वर्ष 8% तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और 2011-2012 तक सकल घरेलू उत्पाद 9% प्राप्त करके दुनिया में विकास के दौर में भारत को प्रतिष्ठापित करने का है।सरकार ने महंगाई रोकने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह जी ने दिल्ली में बुलाई जिससे कुछ महीनों में मुद्रास्फीति नीचे आ सकेगी तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा का बेहतर प्रबंधन करना होगा।* Speech was laid on the Table
केन्द्र सरकार ने महंगाई रोकने के लिए चीनी के आयात के लिए जीरो डयूटी करके आयात करने की अनुमति दी लेकिन जब तक राज्य सरकार जन वितरण प्रणाली को चुस्त- दुरस्त नहीं करेगी तब तक प्रदेश के गरीब आदमी को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पायेगा ।आज राज्यों में ब्लैक मार्केटिंग एवं होर्डिंग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति राज्य सरकारों में निहित है।धारा 317 आवश्यक खाद्यवस्तु अधिनियम के अंतर्गत भी कार्यवाही राज्य सरकार ही कर सकती है।सरकार का दृष्टिकोण अप्रत्यक्ष करों में कटौतियां करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में 40100 ( चालीस हजार एक सौ करोड़) रूपये का प्रावधान करके आम आदमी के क्रय शक्ति को बढ़ाने की व्यवस्था की है।वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने बीजेपी और एनडीए की सरकार 2004 में जाने के बाद पांच वर्षों में किसानों के समर्थन मूल्य को दोगुना किया गया जिसके कारण 2004 गेहूं एवं चावल 500 रूपया प्रति क्विंटल से 1100 रूपया प्रति क्विंटल कर दिया जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन लाने में कामयाब हो सके।किसानों के लिए कृषि क्षेत्र के समावेशी विकास को प्रोत्साहन देने हेतु पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के किसानों एवं ग्राम सभाओं में हरित क्रांति के लिए 2010-2011 में 400 करोड़ रूपया उपलब्ध कराया गया है।दलहन एवं तेल बीज के उत्पादन को बढ़ाने हेतु 300 करोड़ रूपया उपलब्ध कराया गया है।संरक्षित कृषि एवं मुद्रा स्थिति जल संरक्षण तथा जैवविविधता के परिरक्षण के लिए 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।किसानों के लिए 2010-2011 में कृषि ऋण के लिए 3,75,00 करोड़ रूपया की व्यवस्था 5% पर किया गया है।कुल आयोजना का 46% आधारभूत संरचना के विकास हेतु 1, 73,552 करोड़ की व्यवस्था की गई है।सड़कों के विकास के लिए 19,894 करोड़ रूपया की व्यवस्था की गई है।सरकार ने निश्चय किया है कि प्रतिदिन 20 कि0मी0 सड़क का निर्माण होगा।रेल के नेटवर्क को बढ़ाने हेतु 16,752 करोड़ रूपया को ऋण के रूप में प्रावधान किया है।देश में शिक्षा के सुधार के लिए 31,036 करोड़ की व्यवस्था की है।इसी तरह स्वास्थ्य के लिए 22,300 करोड़ रूपया का प्रस्ताव किया गया है।देश के ग्रामीण इलाकों में गरीबों के आवास हेतु इंदिरा आवास के लिए 10,000 करोड़ रूपया की व्यवस्था की है तथा मकान के निर्माण में बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए मैदानी क्षेत्र के लिए 45,000 तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिए 48,000 रूपया की व्यवस्था की है।सरकार की नीतियों से आम आदमी के हितों को प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में धन का प्रावधान किया है।सरकार की प्राथमिकता खेत खलिहान में गरीब के चेहरे पर मुस्कान हेतु परिव्यय की प्राथमिकताओं को निर्धारित किया है।इसी के साथ मैं प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।श्री कौशलेन्द्र कुमार ( नालंदा) : सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत- बहुत धन्यवाद।मैं अपनी पार्टी जनता दल ( यू) की तरफ से इस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।मेरा संसदीय क्षेत्र नालंदा, बिहार देश के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्रों में से एक है।मेरा संसदीय क्षेत्र नालंदा एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, साथ ही साथ नालंदा एरक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धार्मिक एवं पर्यटक स्थल है।सरकार ने कहा है कि वाम उग्रवाद देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन इसको समाप्त करने के लिए बातचीत की पहल जरूरी है और यह देश को खोखला कर रही है।रोजगार के लिए बेरोजगारों को मुख्य धारा में लाना है, ताकि दिग्भ्रमित होकर, गुमराह होकर वाम उग्रवाद की तरफ न मुड़े ।गृह मंत्री का बयान ' माओ उग्रवादी हिंसा छोड़ें, सरकार बातचीत के लिए तैयार पर नहीं रुकेगा सुरक्षा बलों का अभियान' ऐसा बयान आया है।महोदय, जिस तरह लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने चंबल के डकैतों को आत्मसमर्पण के लिए बिना हथियार तैयार कराया था, उसी तर्ज पर देश के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्वानों और बुद्धिजीवियों को जाकर उन्हें समझना चाहिए और उन्हें देश की मुख्य धारा में लाना चाहिए ।हिंसा का जवाब हिंसा से देना, अनुचित है और यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धान्त का सीधा उल्लंघन है।जिस तरह राष्ट्रपिता ने सत्य और अहिंसा के बल पर चल कर देश को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराया, आज उसी तर्ज पर नक्सली हिंसा को देश से हटाए जाने की जरूरत है।मेरे विचार में हिंसा का जवाब कभी भी हिंसा नहीं हो सकता ।महोदय, बिहार राज्य में बी.पी.एल.सूची का जो मापदंड अपनाया गया है, उससे बी.पी.एल.सूची में आने वाले परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।खासकर राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना गांव में चल रही है और बी.पी.एल.सूची में जो लोग आते हैं, उन्हें बिजली दी जाती है, लेकिन बहुत से वे लोग जो बी.पी.एल.सूची के मापदंड में नहीं आ रहे हैं, उन्हें बिजली से वंचित कर दिया जाता है।ऐसी परिस्थितिय में वहां के गांव में 16 के.वी.ए.का ट्रांसफॉर्मर दिया जा रहा है।मेरा सुझाव कि वहां 63 के.वी.ए.का ट्रांसफॉर्मर दिया जाए, ताकि गांव के गरीबों को बिजली मिल सके।महोदय, बिहार विशेषरूप से सूखे और बाढ़ की चपेट में बराबर आता है।इसलिए सूखे से निपटने के लिए सभी राजस्व गांवों में आबादी के अनुरूप एक- एक गांव में दो- दो राजकीय बोरिंग की व्यवस्था कराई जानी चाहिए, ताकि किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके।सूखे से निपटने के लिए ' नरेगा' कोई माध्यम नहीं है।खासकर गांव में जो रहने वाले लोग हैं, जो किसानी का काम करते हैं या खेतिहर मजदूर हैं
उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए, इस पर सरकार विचार और मनन करे, लेकिन इस बात का जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं हैं।महोदय, सूखे के चलते, बिहार राज्य के सभी जिलों में 80 प्रतिशत खरीफ की फसल बर्बाद हो गई है, जिसका असर आने वाली रबी की फसल पर भी पड़ेगा।किसानों की कमर दिन प्रति दिन टूटती जा रही है।मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं होगा, क्योंकि देश की 76 प्रतिशत आबादी, कृषि पर आधारित है।खाद्यान्न उत्पादन की आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं है।सरकार को चाहिए कि वह एक नई हरित क्रांति लाए।रासायनिक खाद की कीमतें काफी बढ़ी हैं, डीजल की कीमत भी बढ़ी है जिससे किसानों का लागत मूल्य काफी बढ़ गया है और उन्हें उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि डीजल से सिंचाई की सुविधा होती है और खेतों की जुताई ट्रैक्टर से की जाती है, उसमें भी डीजल की खपत होती है।महोदय, नरेगा के नाम पर गरीबों को 100 दिनों का रोजगार देने की बात सरकार करती है।नरेगा के नाम पर गांव का विकास नहीं हो सकता है।नरेगा के लिए जो मापदंड अपनाया जाता है, उससे गांव की नाली और सड़क नहीं बन पाते हैं।एक तरफ नगर परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम को पैसे देकर पी.सी.सी.ढलाई तथा नाले निर्माण कराए जाते हैं और दूल्हन की तरह सजाए जाते हैं, दूसरी तरफ गांव को उजाड़ा जा रहा है।मैं सरकार से मांग करता हूं कि नरेगा के पैसे से गांव का नाला, पी.सी.सी.ढलाई और ईंट का सोलिंग कराया जाए और गांव को स्वावलंबी बनाया जाए और विकास से जोड़ा जाए।महोदय, बिहार के तर्ज पर केंद्रीय महादलित आयोग बनाया जाए और केंद्रीय अति पिछड़ा आयोग का गठन भी किया जाए।मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि बिहार सरकार की तर्ज पर उन दोनों आयोगों का गठन कराया जाए।महोदय, आज तक पान की खेती करने वाले को माली का दर्जा दिया गया है।मैं पिछले कई बार से इस सदन में यह बात उठाता आया हूं कि पान की खेती करने वाले को किसान का दर्जा दिया जाए।इसके चलते पान की खेती करने वाले को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाती है, फसल की क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाती है।मैं सरकार से मांग करता हूं कि पान कृषकों को किसान का दर्जा दिया जाए।बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई दूरगामी योजना और उसके लिए विशेष फंड की व्यवस्था नहीं की गयी है।बिहार के पास खेती के अलावा और कोई आय का स्रोत नहीं है।बिहार की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि यहां पर कभी सुखाड़ और कभी बाढ़ आती है।मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि बिहार के त्वरित विकास के लिए इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।श्री जोसेफ टोप्पो ( तेजपुर) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।यह अच्छी बात है कि सरकार ने आखिरकार देर से ही सही किन्तु यह स्वीकार कर लिया कि महंगाई से देश का आम आदमी बेहद परेशान है और उसे राहत देने के लिए वह कुछ कदम उठाने जा रही है, लेकिन वे कदम क्या होंगे और उससे आम आदमी को फायदा मिलेगा या मुनाफाखोरों और दलालों को, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा।देश में जिस प्रकार 20 प्रतिशत की तेजी से खाने- पीने की चीजों के दामों में वृद्धि हुयी है, उससे आम आदमी बुरी तरह त्रस्त है।यह वही आम आदमी है जिसके नाम पर वोट लेकर सरकार चुनी गयी है और उसी आम आदमी के ऊपर से महंगाई का बोझ हटाने में सरकार ने अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है।अभिभाषण में यह कहा गया है कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी के बावजूद भारत में विकास दर बनी रही और मंदी का असर देश पर नहीं पड़ने दिया।भारत पर मंदी का असर सरकार की विशेष नीतियों से नहीं, बल्कि देश की व्यापक अर्थव्यवस्था के परिणामस्वरूप थी।सरकार की ओर से यह कहा गया है कि सूखा एवं अकाल प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय आपदा निधि से चार हजार करोड़ रूपए आबंटित किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी देश के हर कोने में किसान कर्ज के बोझ और आर्थिक हालातों से आत्महत्या करने को मजबूर है, जिसके बारे में सरकार ने कोई उल्लेख नहीं किया।महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम में केवल संशोधन करने से गरीब और किसानों को मदद नहीं मिल सकती ।इस स्कीम पर व्यापक नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि यह शिकायत हर राज्य से मिल रही है कि राज्य सरकार इस स्कीम को अपनी सहूलियत के हिसाब से चला रही हैं और व्यक्ति विशेष को ही इसका लाभ मिल रहा है।लाखों बेरोजगार युवाओं के नाम पर इस स्कीम में भारी धोखाधड़ी हो रही है।देश में बढ़ते आंतकवाद और नक्सल संबंधी समस्या के बारे में सरकार और अधिक कदम उठाने तथा बातचीत को भी तैयार है, किन्तु असम और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों के विभिन्न संगठनों, खासकर उल्फा से बातचीत को सरकार ने कोई अहमियत नहीं दी।सरकार ने इस अभिभाषण में सभी वर्गों के बारे में बातें रखी हैं किन्तु असंगठित मजदूरों, खासकर चाय बागान के श्रमिकों के उत्थान एवं उनकी स्थिति को सुधारने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया।असम, बंगाल एवं देश के अन्य राज्यों में लाखों चाय बागान श्रमिक कार्य कर रहे हैं किन्तु उनकी सामाजिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि यदि अस्थायी श्रमिक काम करते समय या किसी आपदा में घायल हो जाता है तो श्रमिक के उचित इलाज की भी व्यवस्था नहीं है।श्रमिक काम करने योग्य नहीं रहने