Representation KARTIKA 19, 1888 ( SAKA)
existing law relating to the representation of the people.But I must submit that this Bill has tried to do two grave acts of injustice.Firstly, it has tried to make a powerful thing more powerful.The Election Commission is already an autonomous body like the Supreme Court.It is beyond our purview.We cannot question what it does.Instead of trying to take away some of its powers, the Minister has given it more powers than necessary.For instance take clause 9.Electoral rolls need not be published by the Election Commission and if it does not publish it, it can state the reasons.What is it meant for if it cannot publish electoral rolls before the general elections or bye- elections?You may say next time that the Election Commission may not have polling stations everywhere.Sir, nobody can have greater respect for the Election Commission than I have.But I would not like that the Election Commission, which is a democratic device for keeping our elections fair and impartial, should become something like a despotic, arbitrary Moghul emperor.It should be the duty of the Election Commission to publish the electoral rolls before the general elections and also before the by- elections and it should not come forward and say that it could not do so.Anybody can give any reasons for doing anything.If tomorrow I want to organise a bandh I can give fifty good reasons for organising that bandh, but you will not agree with me.So the first point that I want to make is that the Election Commission should not have been given this kind of option which I think goes against the interests of democracy.Electoral rolls are the Bible of democracy, if I can put it like that.We swear by them, read them, we cannot go beyond them.They are our be- all and end- all.And, here the Law Minister, a wise man from Prayag, has given the Election Commission the right to publish them or not to publish them.Now, if it does not want to publish them, it can give its reasons for not doing so.For
of the People 2566 ( Amdt.) Bill
God' s sake, save us from this kind of legislation which leaves things in the air, which leaves things to the sweet will of a Commission or something like that.My second point is about the Delimitation Commission.No one has greater admiration for the Delimitation Commission than I have.It is because this Delimitation Commission is the most wonderful body on the surface of this earth.Its conclusions are illogical and arbitrary, they do not follow any geographical laws, they do not follow any ethnic laws, they do not follow any economic laws, they do not follow any kind of human laws.They follow laws which are made in heaven and which are broken somewhere else.Districts are cut.I think if I were a frec man I would lead a bandh against the Delimitation Commission for the simple reason that it cuts districts into fragments which are economically unviable.Why does it do so?It wants to help one district and in order to help one district it cuts another district and like that the vicious circle starts.I want that this Delimitation Commission should not have been given so much right by Constitution.Even if it has given so much right, I think the Members of this House or the members of State Assemblies should not have been there as associate members, they should have been there as fullfledged members and the Delimitation Commission should have been more democratic than it is.What I find is, it is deaf to all that is said.It favours those persons who are in power of course, I am not in power, I am just a private member, belonging to the Congress Party- and it tries to snatch away the legal, the ethical, the natural rights of those persons who do not sit in the seats of might.I think the Law Minister should have come forward to say something about this Delimitation Commission.What has it done to my district of Gurdaspur?It has done similar things to other districts also.There should have
NOVEMBER 10, 1966 of the people
( Amdt.) Bill
[ Shri D.C.Sharma]
been some curb on the power of the Delimitation Commission.Many suggestions have been made so far as the polling of votes is concerned.I want to bring one thing to your notice, and I think it is a very important thing.Sometimes the Harijan voter, who is the main stay of our democracy, is not allowed to come out of the village in order that he may cast his vote.I think some of the Harijan members of this august House will bear me out, and if they do not do so I do not care for that.But the fact of the matter is this, that some vested powers, interests, put pressure on these Harijan members and do not let them exercise their right, which is a constitutional right, an inalienable right, a right which can not be denied by anybody.The Law Minister has never fought an election and I hope he will never fight one.I pray to God he should not fight an election.Therefore, he does not understand it.But he should have brought forward a clause here to penalise those persons who prevent Harijans, those poor persons, from coming to the polling booths in order to exercise their votes.I want to submit very respectfully that one thing should have becn done.I do not agree with all that Shri Kamath has said.No one can agree with him fully; even he does not agree with himself fully after two or three days.What I am submitting is, here is this Azad Kashmir Our Foreign Minister- not the future Foreign Minister but the present Foreign Minister- gave a statement in the other House that they are not going to accept the cease- fire line as the international line; that is to say, they look upon Azad Kashmir as an integral part of India.If it is an integral part of India, why not reserve seats for Azad Kashmir in this House in proportion to population?Shri Radhelal Vyas ( Ujjain): Call it Pakistan- occupied Kashmir and not Azad Kashmir.The Minister of Law ( Shri G.S.Pathak): Say: " the so- called Azad Kashmir."
Shri D.C.Sharma: I call it my Kashmir, Hindustan Kashmir.Indian Kashmir.I only described it in a way which is usually followed.I find there is a tendency now that our democracy may degenerate after five or ten years into plutocracy, it may become a paradise for people who have money and then people like myself and Shri Mahavir Tyagi will not have a look into this great Chamber which is the symbol of our hopes and aspirations.Why?It is because our good friend the Law Minister I wants to give some kind of latitude to contractors.They have permitted directors of companies where Government have only 25 per cent shares to compete the elections.A contractor is always a contractor and a director is always a director, whether Government have 25 per cent shares or more shares.These, persons should not sully the pure and serene and frce atmosphere of this august House by opening their bags of money and by doing all kinds of things during the elections.Mr.Deputy- Speaker: He should conclude now.Shri D.C.Sharma: I will finish with another sentence.My hon.friend was referring to the Ministers going about and making promises.I may tell you very honestly that nobody believes in the promises which the Ministers make.I went to my constituency and found that it was being visited by so many Ministers.They go on making promises without fulfilling them.This is the law of nature- Ministers will make promises but not fulfil them.At the time of the elections, I have seen all Ministers, whether Central or State, making no promises at all.Mr.Deputy- Speaker: Shri Radhelal Vyas.श्री राधेलाल ध्यास.जो विधेयक हमारे सामने हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन सुझाये गये हैं।पहली बात तो यह है कि अभी तक जो चुनाव सम्बन्धी याचिकायें होती थीं उनके निर्णय ट्रिब्यूनल किया करते थे, चुनाव प्रदालतें किया करती थीं ।वह काम अब हाई कोर्ट स को सौंपा गया है।इसके पछि उद्देश्य यह है कि जल्दी से नामले निपटें और जो समय बीच में प्रपीत निगरानी वगैरह में चला जाता है वह बचे और जल्दी निकाल हो।लेकिन मुझे ऐसा भय लगता है कि जिन लोगों के पास ईसा कम है, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास साधन कम हैं, उनको एक बड़ी मुश्किल होगी ।यह तो ठीक है कि जल्दी अब फैला हो जाया करेंगे लेकिन श्राप एक बात की तरफ ध्यान दें।आपने यह सहूलियत दी है, आपने हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया है जिसका मैं स्वागत करता हूं कि वे चाहें तो जहां हाई कोर्ट का स्थान है उसके बजाय किसी दूसरे स्थान पर भी इस तरह के केशों की सुनवाई कर सकती हैं थोड़े या पूरे रूप में।श्री त्याची हाई कोर्ट के वकीलों की फीस ज्यादा है।श्री राधेलाल व्यास श्राप उतर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट को लें ।वहां उतर प्रदेश के कोने कोने से गवाहियां देने के लिए गवाहों को लाना पड़ेगा।अगर आपको पचास गवाह पेश करने हैं और आप देहरादून में रहते हैं तो आपको उनको इलाहाबाद ले जाना पड़ेगा और जब तक सबके बयान नहीं हो जाएंगे उनके ठहरने का उनको खिलाने- पिलाने का सारा खर्चा बरदास्त करना पड़ेगा।मैं सनझता हूं कि यह गरीब प्रादमियों के लिए सम्भव नहीं है।जागीरदारों के लिए और सेवालों के लिए, रंजिपतियों के लिए तो कोई बात नहीं है, उनको तो इते लाभ पहुंचेगा लेकिन गरीब आदमियों के लिए यह सब कुछ कहना सम्भव नहीं है,
of the People 2570 ( Amdt.) Bill
वे इससे वंचित रहेंगे ।श्रापने हाई कोर्ट को जो यह अधिकार दिया है कि किसी दूसरी जगह जाकर वे एवीडेंस रिकार्ड कर सकती हैं, शहादते ले सकती हैं, इस अधिकार का वे जरूर उपयोग करेंगी।जहां जहां पर और जिस जिस क्षेत्र से इलेक्शन पैटीशन हो वहां वहां जाकर इनक्वायरी करमे या कम से कम एवीडेंस रिकार्ड करने, शहादत लेने का काम वं करेंगे तो इससे लोगों को सहूलियत होगी ।इससे समय भी बचेगा और लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी।मैं चाहता हूं ला मिनिस्टर साहब सुप्रीम कोर्ट से बातचीत करके वहां से एक सर्कुलर हाई कोर्ट स को इस तरह का जारी करवा दें कि इस अधिकार का जितना लिवरली उपयोग हो सके किया जाए ताकि लोगों को लाभ हो ।एक और भी जो पहले का एक्ट है उसमें सुधार करने की बातें इसमे कही गई है।पहले यह था कि अगर गाड़ी वगैरह किराये पर लेकर किसी को ले जाते थे तो वह कागनिजे बल प्राफेंस समझा जाता था।अब यह पुलिस द्वारा काबिले दस्तदिज मामला नहीं रखा है।यह मन्छा किया गया है।इसमें होता यह था कि रिश्वतबाजी खूब चलती थी।किसी वक्त भी किसी बहाने से जब वहां वोटिंग हो रही होती थी किसी को गिरफतार किया जा सकता था और पुलिस इससे खूब फायदा उठा सकती थी और कुछ दूसरे लोग भी अगर मिसचीफ करना चाहते थे तो वे भी कर लेते थे और फायदा उठा लेते थे ।सिलेक्ट कमेटी ने जो इसमें कुछ सुधार किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं ।अभी मेरे मित्र, श्री डी० सी० शर्मा, और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने इस कानून में दिये गए डंलिमिटेशन सम्बन्धी प्राविजन की चर्चा की।मुझे इस सम्बन्ध में कुछ बातें बड़े दुख और खेद के साथ प्रकट करनी पड़ रही हैं।अब तक जितने इंलिमिटेशन
[ श्री राधलाल व्यास]
कमीशन हुए हैं, मैं शुरू से ही उनका एसोशिएट मेम्बर रहा हूं।लेकिन वर्तमान डीलिमिटेशन कमीशन ने जिस तरह से काम किया है, उसके बारे में मुझे बहुत अंसतोष और बड़े खेद के साथ कुछ तथ्य प्रकट करने पड़ रहे हैं।चूंकि चुनाव प्रा रहे हैं, इसलिए हम इस बात के लिए मजबूर हैं कि इस कानून में जो व्यवस्था की गई है, हम उसका समर्थन करें और हर स्टेट में जो डीलिमिटेशन प्रार्डर्ज हुए हैं, उनको कानसालिडेट कर दिया जाये।अगर हम इसको स्वीकार न करते, तो इस सम्बन्ध में बहुत कुछ पेचीदगियां ही पैदा हो जातीं।इसलिए हमको मजबूरन इसको मन्जूर करना पड़ा।लेकिन में सरकार और माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि यू० के० और यू० एस० ए० में, जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं और जिनसे हमने बहुत कुछ लिया है, कांस्टीट्यएन्सीज के डीलिमिटेशन का अधिकार केवल पार्लियामेंट को है।वहां पर किसी कमीशन को यह अधिकार नहीं दिया गया है और डीलिमिटेशन के सम्बन्ध में आखिरी सील पार्लियामेन्ट लगाती है।यह ठीक है कि पहले इलेक्शन के लिए जो डीलिमिटेशन हुआ था, उसके सम्बन्ध में इलेक्शन कमीशन ने एक आर्डर दिया था, जिसको प्रेजिडेंट ने इस्यू किया |प्रेजिडेंट का वह प्रार्डर हमारे टेबल पर रखा गया और पालियामेंट ने उसमें जो कुछ संशोधन करना था, वह उसने किया ।उस डीलिमिटेशन के बेसिस पर ही चुनाव हुए ।उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट बना, दूसरा डोलिमिटेशन हुआ और यह तीसरा हो रहा है।जहां तक मेरे राज्य का सम्बन्ध हैं, दूसरे डीलिमिटेशन कमीशन ने एसोशिएट मेम्बर्ज की कुछ कद्र की मैं एक एसोशिएट मेम्बर था उनकी राय को माना और श्रामतौर पर उस डीलिमिटेशन से लोगों को संतोष रहा ।of the people ( Amdt.) Bill
जहां तक इस दफ़ा का ताल्लुक हैं, में आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं ।में बहुत लड़ा, मैंने बहुत लम्बा लेटर माननीम ला मिनिस्टर के प्रेडेसेसर को लिखा था ।यही नहीं मैंने उनको कुछ बातें जबानी भी कहीं थी, जिनको मैं लेटर में नहीं लाना चाहता था, क्योंकि वे बात बहुत अरुचिकर और शर्मनाक थीं।डीलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन ने मीटिंग में, जहां पर एसोशिएट मेम्बर्द्ध थे, जहां पर लोग आते थे, साम्प्रदायिक बातें कहीं।उन्होंने कहां, " कांग्रेस शुड बि डिफ़िटिड, दि गवर्नमेंट शुड बि डिफ़ीटिड, दिस गवर्नमेंट हेज ब्राट रूइन टू दि कंट्री, इट हेज सोल्ड दि कंट्री", आदि ।मैं चाहता हूं कि चैयरमेन के इन रिमार्क्स की एन्क्वायरी की जाये ।श्री त्यागी : उन्होंने यह पर्सनल कैपि सिटी में कहा होगा ।श्री रावेलाल व्यास नहीं, उन्होंने मीटिंग में चेयर में कहा ।एक बार एक एसोशिएट मेम्बर, जो कि जनसंघ के सदस्य थे, किसी बाई इलेक्शन में प्रचार करने के लिए जा रहे थे ।जब उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूं, मैं इजाजत चाहता हूं, तो चेयरमेन ने कहा, " भाई विश यू सक्सेस" ।तब मैंने पूछा, " डू यू विश अस डिफ़ीट " ?इस पर वह बहुत शरमाए और बोले, " आई विश यू आालसो सक्सेस" ।तब मैंने कहा, " हाऊ कैन यू विश सबसेस टू बोथ दि पार्टीज ?" इस तरह की बातें एक दफ़ा नहीं, अनेक दफ़ा हुई ।गुजरात के भाई बतायें कि वहां पर कितनी बातें हुई, किस तरह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ने चेयरमेन को प्रोटेस्ट का लेटर लिखा और किस तरह चेयरमेन ने माफ़ी मांगी।हिमाचल प्रदेश के भाई भी जानते हैं कि वहां पर कितनी बातें कही गई।कहा
गया कि यह गवर्नमेन्ट ऐसी है, आपोजीशन का कोई एसोशिएट मेम्बर नहीं है।मैं कहना चाहता हूं कि जब वहां पर आपोजीशन है ही नहीं, तो एसोशिएट मेम्बर किसको बनायें ।डीलिमिटेशन कमीशन के निर्णयों के बारे में यह अधिकार दिया गया है, " इट शैल हैव दि फोर्स ग्रफ़ ला एंड इट शैल नाट बि क्वस्वन्ड इन ए कोर्ट आफ़ ला" - डीलिमिटे प्रशन कमीशन ने बहुत इरेगुलेरिटीज की हैं ।मैं कह सकता हूं कि उसके द्वारा कांस्टीट्यूशन का रेप किया गया है, उसके विरुद्ध आचरण किया गया है, हमने जो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनाया है और उसमें जो डायरेक्शन्ज दी हैं, उनकी सरासर अवहेलना और विरोध किया गया है।अगर आज पार्लियामेंट कांस्टीटयूशन के ख़िलाफ़ कोई काम करे, तो इट कैन बि काल्ड इन क्वेस्चन, इट कैन बि नल्लीफ़ाइड |अगर प्रेजीडेंट का कोई आर्डर कांस्टीट्यूशन के विरूद्ध है, तो वह नल्लीफ़ाई हो सकता है।लेकिन अगर डोलिमिटेंशन कमीशन कांस्टीटयशन के ख़िलाफ़ अमल करे, इस एक्ट में जो डायरेक्शन्ज दी गई हैं, सरासर उनके ख़िलाफ़ जाए, तो इट कैननाट बि काल्ड इन क्वेस्चन इन एनी कोर्ट आफ़ला ।इस बारे में हाई कोटर्स में रिटस पेश हुए, सुत्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि इट कैननाट बि काल्ड इन क्वेस्चन बिकाज पार्लियामेंट हैज मेड देट ला ।मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभी नहीं, तो आगे चल कर उनको इस पर विचार करना होगा और करना चाहिए कि इस पार्लियामेंट ने जो एथारिटी बनाई है, अगर वह एथारिटी कायदे- कानून और कांस्टीटयूशन को फूला उट करती है, उसके विरोध में जाती है, तो उसको दुरुस्त करने का अधिकार होना चाहिए मौर
of the People 2574 ( Amdt.) Bill
लोगों को हाई कोर्ट्स तथा सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार होना चाहिए।आखिर यह व्यवस्था करने की क्या जरूरत थी कि " इट कैननाट बि काल्ड इन क्वेस्चन इन एनी कोर्ट श्राफ़ ला"?Why should it not be called in question ?It has acted deliberately against the provisions of the Constitution and against the provisions of the Delimitation Commission Act.कुछ दो चार बातें मैं बता देना चाहता हूं।मेरे मित्र, श्री उइके, यहां नहीं हैं।यद्यपि यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है कि जहां तक हो सकेगा, कम्पेक्ट कांस्टीटयूएन्सी बनाई जायेंगी, लेकिन दो ऐसी एसँम्बनी कांस्टीटयूएन्सीज को मंडला पार्लियामेंटरी कांस्टीटयूएन्सी में मिला दिया गया है, जो एक दूसरे से अलग हैं, जिनका कोई रास्ता नहीं है।इसी तरह ग्वालियर पालियामेटरी कांस्टीटयन्सी दो हिस्सों में बंटी हुई है ।दतिया की दो एसेम्बली कांस्टीट्पएन्सीज को भिड में मिला दिया गया है, जबकि उनको ग्वालियर में मिलाया जा सकता था, ताकि वह एक कम्पेक्ट एरिया हो जाता और दो हिस्सों में न बंटता ।अब दतिया बीच में इन्टरवीन करता है और ग्वालियर पालियामेंटरी कांस्टीट्यूएन्सी को दो हिस्सों में बांट देता है ।आर्टिकल 81 में यह प्राविजन है."( a) there shall be alloted to each State a number of seats in the House of the People in such manner that the ratio between that number and the population of the State is, so far as practicable, the same for all States;"
इस प्राविजन के अनुसार एसेम्बली कांस्टीट्यूएन्सी और पार्लियामेंटरी कांस्टीट्यूएन्सी में पापुलेशन का रेशो एक ही रहना चाहिए।जहां तक प्रैक्टिकेबल हो, वह एक ही होना