[ lITH APRIL, 1962
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ]
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਇਕ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਰੈਕਟਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪੋਸਟਾਂ create ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ।ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ।ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਪੁਛੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਪੈਪਸੂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ absorb ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ।ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ administration ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੋਸਟਾਂ create ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ?ਕੰਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਪੋਸਟਾਂ ਵਧਾ ਲਉ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ accommodate ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਧੜਾ ਧੜ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ।ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇਕ ਪੈਪਸੂ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ create ਕਰ ਦਿਉ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧਿਆ ਹੈ ।ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ top heavy administration ਨੂੰ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ retrenchment ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰੇ ( ਘੰਟੀ) ।ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ਹੈ ।ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ low paid employees ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿਉ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿਥੋਂ ।ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਗੈਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ top heavy administration ਨੂੰ ਘਟ ਕਰੋ ।ਦੂਜੇ ਜੋ 28, 3 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿਚ cut ਲਾਉ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ socialistic pattern of society ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ welfare state ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ welfare state ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ?ਜਿਸ state ਵਿਚ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਇਤਨੀ disparity ਹੋਵੇ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ welfare state ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ?ਜੇਕਰ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਸੇਰ ਚੀਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਸੇਰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਮਣ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਮਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਭਾਉ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਇਤਨੀ disparity ਕਿਉਂ ਹੈ ।ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ top heavy administration ਨੂੰ ਘਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ।ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1937 ਵਿਚ peasantry ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਜੋ ਮਿਆਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ।" A peasant has been crushed under false and orthodox principles of economics.All notions of taxation of land revenue must undergo a radical change, and that cost of production should be taken into account".Land Revenue ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ behalf ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਿਆਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ income - tax ਦੇ basis ਤੇ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕਦ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਿਤਨਾਬੋਝ ਲਾਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਨਾ relief ਦਿਤਾ ਹੈ ?ਜੋ radical ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ?ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੋ ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ relief ਦਿਤਾ ਹੈ ?ਮੱ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ discrimination ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਇਕ ਜੈਸਾਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।Agricultural income ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ basis ਹੋਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ professions ਦੀ income ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ basis ਹੋਰ ਹੈ ।Incometax ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ relief ਦਿਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ peasantry ਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ।Income- tax ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ exemption ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2,200 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 2,400 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮੁਆਫੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸਦਾ ਇਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 3,300 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ 3,600 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ agriculturist ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਮਰਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ ਹੈ।ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕ 8 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।Deputy Speaker: Please wind up now.ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ
ਮੈਂ wind up ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ
ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ।ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ discrimination ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ?ਫੇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਗਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸੇ ਮਰਕਜ਼ੀ
Punjab Vidhan Sabha Digitized by:
[ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਸਨ ਉਸ ਵਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।Third Finance Commission ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ 1230 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ।ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ 225 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਇਕ resolution ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਫੇਰ ਜੋ finances ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ wastage ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਮੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 20 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਹੈ ।ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ ?ਉਥੇ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕੰਮ ਸਿਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਕੇਤਨ ਵਰਗੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਬੋਹੜ ਥਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ।ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਰਤ ਲਉ ।ਇਸ ਪਾਸ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਹ ਏਥੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਬਨਾਉਣ ਲਗੇ ਹਨ ।ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਧੜੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ।Colleges ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉ ।" ਅਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿਛਾ ਚੌੜ ।' Punjab on the march ਸਫਾ 49 ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਲਿਜਾਂ ਵਾਸਤੇ provide ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ( ਘੰਟੀ) ।ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਿਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੋ ਕੋਈ 10 ਜਾਂ 1 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਚਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ।ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਉਹ ਕਾਲਿਜ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ।ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਿਜ ਅਗੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ complete ਕਰ ਲਉ।ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ constituency ਹੈ।ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ।ਪੰਡਿਤ ।ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ।ਇਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਚੰਗੇ ਲਗਣਗੇ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਲਿਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ।( ਘੰਟੀ) ਮੈਂ waterlogging ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ।श्री उपाध्यक्ष महोदया: आप इस बात पर किसी और मौके पर कह लेना |( The hon.Member may speak on this on some other occasion.) ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਅਛਾ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ
ਹੋਇਆ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ।श्री मुलतान सिंह ( बुटाना) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर हम पंजाब के इस बजट का सन् 1948-49 के बजट के साथ मुकाबला करें तो पता चलता है कि इस दौरान में हमारी State ਜੋ ਕਵੀ ਰਘੀ ਨੀ ਹੈ ।House ਕੀ ਧਰਾ ਤ੍ਰੈ ਜਿ ਧਯਾਬ ਕੀ ਰਕਸ਼ੀਸ ਜੋ
undeveloped पंजाब ही हमारे हिस्से में आया था।जो developed areas थे वह ज्यादातर West Punjab में चले गये।इधर वाले पंजाब में जो थोड़ा बहुत developed area था वह लाहौर कमिशनरी में आए हुए ज़िले थे ।इसके अलावा अम्बाला और जालन्धर Divisions में कोई खास तरक्की नहीं थी ।आज़ादी के बाद यह इलाका भी develop हुआ ।लेकिन आज 15 साल के बाद हमारे इलाकों में जो disparity नज़र आती है उसके कुछ कारण हैं ।आप जानती हैं कि Partition से पहले सिर्फ 90,000KW बिजली पंजाब में पैदा होती थी और वह West Punjab के इलाकों को ही ज्यादातर दी जाती थी ।आज लाखों K.W.बिजली पंजाब के अन्दर पैदा होती है लेकिन जो हिस्सा हमारे इज़ला को मिलता है वह बहुत कम है ।जो बिजली उधर दी गई वह हमारे चौधरी लहरी सिंह के time में ही दी गई।उसके बाद उन के मुकाबले में उसमें आहिस्ता २ कमी होती चली गई ।वैसे तो किसी न किसी गांव को बिजली मिलती जाती है लेकिन दूसरों के मुकाबले में जो disparity है वह नुमायां तौर पर मालूम होती है ।इस का कारण है ।डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब Electricity Board बना तो हमारे इजला के जो सरकरदा M.L.As.थे उन्होंने चौधरी लहरी सिंह और देवी लाल जी की ज़ेरे सरकरदगी चीफ मनिस्टर साहिब से मुलाकात की और दरखास्त की कि अगर ज्यादा कुछ नहीं करना तो श्री R.K.Nayyar को उसका Chairman बना दिया जाए क्योंकि उनको इस इलाके से हमदर्दी है ।उस वक्त हमारी कोई शुनवाई नहीं हुई ।उस का नतीजा यह निकला है कि इन चार सालों में हमारे इज़ला के अन्दर बहुत ही कम तादाद में villages को electrify किया गया बिल्मुकाबिल उन इज़ला के जो दूसरी तरफ वाक्या हैं ।।यह कमी तभी पूरी हो सकती है जब Board के अन्दर हमारे इज़ला के interests को watch करने वाले सही नुमाइन्दे हों ।इस के बाद मैं education side की तरफ आता हूं ।इस मद में इस साल 14 करोड़ रुपये का provision किया गया है ।Education के साथ technical institutions, Engineering Colleges, Agricultural College, Veterinary College, Medical College वगैरा भी हैं ।यह देखने से कि उनमें उस पसमान्दा इलाके के लोगों को वहां के लड़कों को दूसरों के मुकाबले में कितनी तादाद में लिया जाता है मालूम होगा कि इसमें उनकी बहुत भारी कमी है और इस कमी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकेगा।इन पसमान्दा इज़ला में बहुत से लोग West पंजाब से आकर आबाद हुए लेकिन अगर आप वहां के असली रहने वाले लोगों की, original inhabitants की figures को देखें तो मालूम होगा कि इन technical institutions के अन्दर उनकी दो या 4% representation भी नहीं है ।यही हालत services के अन्दर है ।Services में भी इन इज़ला के local inhabitants की percentage 2 या 3% से ज़्यादा नहीं, होगी ।उस इलाके से ताल्लुक रखने वाले साथी बार बार पुकार करते हैं कि services में हमारा कोई हाई कोर्ट का जज नहीं, कोई Secretary नहीं, कोई Deputy Secretary नहीं, कोई Under Secretary
Digitized by
Digitized by;
[ श्री मुलतान सिंह ]
नहीं ।मैं कहता हूं कि यह तो ऊपर वाली posts की बात है अगर Class II या Class III की services को देखें तो वहां भी आपके पसमान्दा इलाकों की गिनती 2 या 3 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं मिलेगी ।जिस वक्त हिन्दी agitation शुरू हुई तो उस वक्त भी मैंने अपनी एक party meeting में Chief Minister साहिब को कहा और जब वह वक्तन फवक्तन हमारे इलाके के दौरे पर जाते रहे तब भी हम सब मिलकर कहते रहे कि हम मानते हैं कि जहां तक बड़ी बड़ी services का सम्बन्ध है उनमें recruitments Public Service Commission के ज़रिए होती हैं लेकिन Class III और् Class IV की services में इस पसमान्दा इलाके को पूरी representation देने में क्या रुकावट है ?हरियाणा के लोगों को क्यों बराबर ignore किया जा रहा है ?इस discrimination को कब त दूर किया जायेगा ?किस ढंग से दूर किया जायेगा ?या तो आप उस इलाके को पूरी तरह से representation दो, तालीम की सहूलयात दो, श्रौर अगर आप इन चीज़ों को बन्द कर देते हैं तो लाज़मी तौर पर इसका नतीजा यह होगा कि वहां के लोग dacoit बन जायेंगे, चोर बन जायेंगे या revolutionary बन जायेंगे क्योंकि इनकी faculties को ठीक तरफ direct नहीं किया जाता तो naturally वह misdirect होगी ।इसलिए उनको ऐसे रास्ते से रोकना सरकार की सब से बड़ी जिम्मेदारी है ।आप देखें कि जब आन्ध्रा का सूबा बना तो साथ मिलने वाले इलाकों के लिये खास तौर पर safeguards रखे गए थे ।हिन्दी रिजन की बाबत जो figures दिए जाते हैं वह तो West Pakistan से आए हुए लोगों को और वहां के असली बाशिन्दों को मिला कर दिए जाते हैं।मैं तो इस वक्त जो कह रहा हूं वह वहां के original inhabitants की बाबत अर्ज़ कर रहा हूँ ।उन original_ inhabitants को services के अन्दर 2 या 3 प्रतिशत हिस्सा भी नहीं मिल सका ।पिछड़े हुए इलाकों की तरक्की के लिये तो Central Government भी States की मदद कर रही है लेकिन हमारे इज़ला में उस हिसाब से भी develop ment नहीं हो रही।इस कारण वहां पर तो disappointment और frustration ज़ाहिर हो रही है उसका कोई न कोई इलाज सरकार को सोचना ही पड़ेगा वरना आगे चल कर वह जो शकल अख्तियार कर ले उसे सोच कर डर लगता है ।डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बार A.I.C.C.की तरफ से सभी M.L.As.को एक questionnaire मिला था ।उसके जवाब में मैंने कुछ बातें लिखीं, उसमें मैंने साफ तौर पर बताया था कि अगर इन इज़ला को satisfy न किया गया तो जिस तरह से आसाम के अन्दर revolution हुआ है इन इज़ला में भी कहीं वही हालत न हो जाए ।इसके इलावा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक हिन्दी रिजनल कमेटी का ताल्लुक है, जब यह ज़हूर में आई तो कुछ लोगों का ख्याल था कि इस से हमारे इलाकों के साथ इन्साफ होगा ।लेकिन बजाये इन्साफ मिलने के, या तरक्की होने के दिन- ब- दिन इन इज़ला साथ बेइन्साफी बढ़ती जा रही है ।हिन्दी रिजनल कमेटी या पंजाबी रिजनल कमेटी के बनने से प्रवाम को कोई फायदा नहीं हुआ ।पंजाब की यकजहती और एकता को कायम करने के लिये, मेरे