[ Shri P.K.Deo]
is concerned.As early as in February, 1973, there was a Seminar on Social Forestry in Ahmedabad.Various recommendations have been made there.I would submit that those recommendations should be impleYou will be surprised to see how our villagers are vigilant about the usefulness of trees.Sometime back, there was the Chipko movement in Uttarkhand, in U.P.Some trees were ordered to be cut to manufacture sports goods.But when the contractor went to the hill top to cut those trees the local people objected- they were Survodaya people and they did not allow those trees to be cut.In this regard, I beg to submit that in our.curriculum, in our study books, even from childhood the children should be taught the usefulness of forestry.Lastly, I beg to submit in all humility let not this planet in which God has endowed.His best creation, that is, Man be lost.After scanning the Sapce, after going to the Moon, after finding out the data from the Mars, we are fully convinced that this human race to be preserved and, if the human race has to be preserved the trees are to be planted because method the trees, by photosynthesis absorb carbon dioxide and give out oxygen.And oxygen is the very life of human race.I hope, the hon.Minister who comes from Punjab which is a very advanced area, so far as agricultural operations are concerned and so far as forests are concerned, will give the most thoughtful consideration to the points made by me.With these remarks, I conclude.SHRI HITENDRA DESAI ( Godhra): Mr.Chairman, Sir, on a very important subject like agriculture, a number of hon.Members have made suggestions regarding many aspects of the matter.During the general discussion of the Budget, I referred to a few problems,
like, the land reforms, the concern about small and marginal
specially the landless labourers.Today, I am touching a very specific question only and not trying to discuss many other aspects of agriculture.I am quite sure, the hon.Minister who comes from Punjab will specially appreciate the need of irriin this gation country.Everybody knows that there has been a progress in the matter of irrigation.One wonders that so far as the major multiconpurpose irrigation projects are cerned, there is a big snag in their solution.Most of the major rivers in India flow from several States and, therefore, " sometimes local sentiarise ments, political questions, do which baffle solution.Of course, there has been some progress made with regard to certain projects.But I am specifically referring to a problem which is really worrying four States of this country, Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Rajasthan.I mean the Narmada Project which has baffled a solution so far.Perhaps this is the major river in Central India, flowing West- ward and perhaps the only river which has not been harnessed so far.All its water goes waste to the sea.It is really a tragedy that even after 30 years of independence, we have not been able to harness source of water from this big river.It has a huge water resource, 36 million acre ft.It is a little more than the aggregate of all the three rivers in Punjab- Beas, Sutlej and the Ravi.It has not been harnessed at all.If it can be harnessed, it can irrigate 11 million acres of land, produce hydro power of the order of 2300 MW and act as a complete protection to the devastating floods which we have witnessed.Therefore, it is all more necessary that this project cleared as early as possible.You will be glad to know and also sorry to find that the foundation of a dam on the Narmada was laid early as 1961, soon after coming into existence of the Gujarat State by the then Prime Minister of India, Shri Jawaharlal Nehru, but the matter went on, disputes arose between the respective States, especially between Madhya Pradesh and Gujarat and also Maharashtra and Rajasthan.Attempts were made, conference held between different Chief Ministers of the respective States, but no solution was arrived at.It was Dr.K.L.Rao who was then the Irrigation Minister, in spite of his keenness, he could not persuade the respective Chief Ministers to arrive at a solution.was incharge on Gujarat then.I met a number of Chief Ministers, especially the Chief Minister from Madhya Pradesh.Soon after the 4th general elections, in the year 1967, I went to Panchmarhi.Shri D.P.Mishra was the Chief Minister of Madhya Pradesh.I would like the Minister specially to note that we arrived at a settlement there.It is not an oral settlement; it is in the files of the Government and it is still there.Unfortunately, Shri D.P.Mishra did not continue.Then SVD Government came into existence but they did not honour that settlement.There was no alternative left even with the Government of India thereafter and therefore in the year October 1969 the Government of India made an adjudication order constituting a river dispute tribunal for the adjudication of this Narmada Project.You can imagine 1969 and the year through which we are passing now.The proceedings are going on and still we do not know when the proceedings will be over.It is therefore that I am raising this point.On it depends not only the future prosperity but of one State or the four States and the whole country.It will add bring tremendous welfare for this country.I do not want to take much time of this House, but I would like to make specific suggestions about
this Narmada Project, which I am quite sure, the hon.Minister will take up at his level.Eight years have passed, I would, therefore, request the hon.Minister to use his good offices to see that the proceedings are expedited and the award is given forthwith.Secondly, under the inter- State River Waters Dispute Act, the award is binding on the respective States, but what we know from our administrative experience is that there may be snags in the implementation of the award when one State is willing to cooperate in that respect.I will give one instance.Suppose there is submergence of lands in one State, and that State is not very willing to part with those lands.According to the law as it stands today, it will not be feasible for the Central Government to acquire those lands in another State.Therefore, long before, we had made a suggestion, if necessary, even to a men the Constitution or at least to pass another enactment by which, if an award is given, it will not be difficult for the Government of India to implement that award.I would request the hon.Minister to see that, before the award is given, all these formalities are gone through, so that no difficulty may arise in future when the award is given.Thirdly, I would suggest that, right from now on- because Narmada Project means a lot of financial difficulties for the respective States and even for the Government of Indiahe may give his thought to making arrangements for sound finances for this project.Lastly this is most important I would make this request.The award may still take a little time to be given.He may, in the meantime, conthe sider, if it is feasible to start foundawork on construction of the much tion over whcih there is not dispute.The dispute is really on two Navagam points: the height of the dam and water apportionment of between the States, Madhya Pradesh
[ Shri Hitendra Desai]
and Gujarat, because so far as allotment of waters in Rajasthan and Maharashtra is concerned, some agreement has already been arrived Therefore, a beginning could be made for the construction of the foundation of the Navagam dam.I would quest the hon.Minister to examine this in consultation with the respective Governments.When I am talking of Narmada and other inter- State river water dispuies, I am not, for a moment, suggesting that the hon.Minister take into consideration the interest of one State alone.After all, the rivers belong to the nation, and I fully endorse the view that whatever solution is ultimately arrived at must be in the interest of the nation as a whole.With these remarks, I would again make this request to him.I have full hopes in the Minister because he comes from Punjab, he knows the facility of irrigation, what irrigation can mean, what it has meant to Punjab and what it can mean to the country.It will be a very solid contribution to agriculture and to the prosperity of the country if, through his good offices, some solution could be arrived at.श्री राम जीवन सिंह ( बलिया) : माननीय सभापति जी, कृषि के सम्बन्ध में बहुत सारी बातें कही गई हैं और विभिन्न पक्षों के माननीय सदस्यों ने बहुत सारे सुझाव दिये हैं।मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक बात यह कहना चाहूंगा कि अमेरिका के एक कृषि मचिव ने कहा था कि कृषि के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं और जो तकनीकी विकास हुआ है, इसके बावजूद भी इन्सान आज भूखा रहे, यह आश्चर्य की बात है ।10 प्रतिशत हिन्दुस्तान में हैं, 83 ऐसी नदियां हैं जिसमें सालों- साल पानी प्रवाहित होता है, 50 फिट से लेकर 500 फिट तक जमीन में जल के स्त्रोत मिलते हैं, हमारे देश की 70 फीसदी श्राबादी खेती पर जीवित है फिर भी हिन्दुस्तान की यह हालत है ।यहां यह कहावत है -
हिन्दुस्तान की तरफ जब मैं देखता हूं कि जिस देश में 35 करोड़ एकड़ जमीन खेती के लायक है, मौर चाहे जहां चले जाइये 10,15 मील पर नदी मिल जायेगी दुनिया में जितनी
उत्तम खेती मध्यम बान,
नीत चाकरी भीख निदान ।फिर भी हमारा देश आज भूखा है, और बेकारी है ।दुनिया के देशों में हमारी सरकार या प्रधान मंत्री को भिक्षा के लिये जाना पड़ता है, वास्तव में यह एक पहेली ही है ।हमें इसके कारणों को देखना होगा ।माननीय सदस्य, श्री शिन्दे, इस समय यहां मौजूद नहीं हैं ।उन्होंने बताया कि हम ने इतनी प्रगति की है और अपनी सफलताओं का संकेत दिया ।मैं यह कहना चाहता हूं कि जब 15 अगस्त, 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमारे देश में 17.6 परसेंट इरिगेशन हुआ था, और दिसम्बर, 1976 में केवल 27 परसेंट सिंचाई की व्यवस्था थी ।इस का अर्थ यह है कि 84 अरब रुपया खर्च करने के बाद मुश्किल से 10 परसेंट प्रतिरिक्त जमीन पर सिंचाई हो पाई ।अगर हम अपने देश की तुलना संसार के कुछ अन्य देशों से करें, तो हम देखते हैं कि मिश्र की केवल ढाई करोड़ की आबादी है ।1962 में इसराईल ने उस पर आक्रमण किया था और उस की सेनाओं को स्वेज तक खदेड़ दिया था ।कर्नल नासिर उस वक्त मिश्र के राष्ट्रपति थे ।उन्होंने त्यागपत्र देने का विचार प्रकट किया, लेकिन कायरों की जनता ने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया और मांग की कि नासिर अपने पद पर बने रहे ।इस का कारण यह था कि कर्नल नासिर ने नील
नदी पर बांध के द्वारा मिश्र में सिंचाई कान्तजाम किया था, खाद्यान्न और अन्य सवालों को हल किया था और देश का विकास किया था जिस का असर वहां की जनता पर पड़ा ।मित्र केवल काग़ज के निर्यात से 9 करोड़ डालर प्रति वर्ष की विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है ।इसराईल की आबादी केवल 50 लाख है।दुनिया भर के भगोड़े जा कर वहां बसे ।लेकिन उम ने अपने यहां रेगिस्तान में सिंचाई का इन्तजाम किया, और आज वह दुनिया के उन्नत देशों में से एक है।वास्तव में सच्चा समाजवाद इसराईल में है, क्योंकि वहां आमदनी में केवल एक और तीन का अन्तर रह गया है ।जहां तक आस्ट्रेलिया का सम्बन्ध है, वर्षों तक वह एक ग्रामीण क्षेत्र रहा था ।लेकिन उस ने कृषि का विकास किया ।आज उस की 83 फीसदी आबादी नगरों में बसी हुई है।ऊन का सब से बड़ा उत्पादक है, चीनी निर्यात करने में वह दुनिया का दूसरा देश है और गेहूं निर्यात करने में वह दुनिया का तीसरा देश है ।गेहूं निर्यात कर के वह 375 करोड़ डालर प्रतिवर्ष की विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है ।दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं, जिन्होंने कृषि का विकास कर के अपने देश को काफी आगे बढ़ाया है, लेकिन हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी आज सब से पीछे है, क्योंकि हमने कृषि सम्बन्धी मुख्य मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है ।मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इरिगेशन का इन्तजाम नहीं होगा, तब तक कृषि का विकास सम्भव नहीं हो सकेगा ।सरकार फ्लडकंट्रोल पर करोड़ों रुपये खर्च करती है।मेरा सुझाव है कि सरकार उस को छोड़ कर ड्राउटकंट्रोल की योजना चलाये ।अगर हम सूखे को समाप्त कर सकें, तो बाढ़ हमारे लिए वरदान बन सकती है ।बाढ़ खेतों में नई मिट्टी डालती है, और जब खेतों में पानी जाता है, तो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ेमकोड़े नष्ट हो जाते हैं ।अगर हम सिंचाई का इन्तजाम कर के सूखे के दिनों में दो फसलों की व्यवस्था कर दें तो बाढ़ हमारे लिए वरदान बन सकती है।ड्राउट को खत्म करने के लिए हमें सिंचाई पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए ।मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस ने कृषि पर ज्यादा जोर देने की नीति अपनाई है और वह बजट का 30 प्रतिशत कृषि पर खर्च करने जा रही है ।लेकिन
हमारे देश में जो नदियां हैं, उन से लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था करनी चाहिए ।बोरिंग पर काफी पैसा खर्च किया जाता रहा है ।जापान में बहुत बोरिंग किये गये, और आज वहां की मिट्टी धीरे धीरे धंसती चली जा रही है ।कई जगह इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं ।अपने देश में भी अगर बोरिंग का ज्यादा जाल बिछा दिया जाय तो हमारे यहां भी सतह नीचे जा सकती है ।दूसरी बात यह है कि बोरिंग का पानी उतना लाभप्रद नहीं होता, जितना नदी का पानी होता है ।जब अपने यहां इतनी नदियां है तो उनसे लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था हम करें, उससे हमें ज्यादा लाभ होने वाला है ।इसके लिये आप टाइम- बाउण्ड प्रोग्राम बनाइये ।ऐसा नहीं हो कि दस- बीस या पचास वर्ष तक योजना चलती रहे ।आप एक योजना बना कर पांच वर्ष में अपने देश की असिंचित ज़मीन में पानी का प्रबन्ध कर दें, इसके लिये चाहे आप को और योजनाओं में कटौती भी करनी पड़े तो वह कटौती करके इसके लिये आप इन्तज़ाम करें ।नहीं तो हम देखते हैं कि कोई योजना बनती है और वह अपने लक्ष्य के अन्दर पूरी नहीं हो पाती है ।नागार्जुन नहर की नींव
[ श्री राम जीवन सिंह]
1955 में पड़ी थी ।122 करोड़ की योजना थी, 1976 तक 200 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, इसके बावजूद भी करीब 120 करोड़ रुपया और उपर खर्च होने वाला है, उस की ब्रान्चेज और डिस्ट्रीब्यूट्रीज बनाने में ।इसी तरह से -- हमारे गुजरात के देसाई जी बैठे हुए हैं, वहां की एक नदी है - महाकारना- 15 वर्ष पहले उसकी योजना पूरी हो चुकी थी, लेकि जहां उस का लक्ष्य था कि 1 लाख 43 हजार हैक्टेअर्स को पानी देगी, उस की जगह पर 15 साल बाद भी केवल 40
हजार हैक्टेअर्स को पानी मिल रहा है उस के लक्ष्य की पूर्ति आज तक नहीं हो सकी ।कोसी योजना की चर्चा हमारे मित्र कर रहे थे ।अरबों रूपए उस पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन आज तक उस के भी लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी ।विहार में एक गण्डक योजना बनी है, उस में लोगों को जमीन चली गई, घर् चले गए, इतना पैसा खर्च हो चुका लेकिन उस से कोई रिटर्न नहीं हो रहा है ।इसलिए आप जो योजना बनायें, उस का कोई लक्ष्य रख कर टाइम के अन्दर उस को पूरा करें।आप बनाएं वह टाइम- बाउन्ड हो और उतनी अवधि के अन्दर उस को जरूर पूरा कर दिया जाय ।मैं बिहार के बेगूसराय जिले से आता हूं - वहां पर बूढ़ी गण्डक बहती है।1967 में बिहार सरकार ने उस पर एक बैराज बनाने की योजना बनाई थी ।6 करोड़ 85 लाख रुपए उस पर खर्च होने थे और 1 लाख 35 हजार एकड़ भूमि को उस लाभ पहुंचना था, लेकिन आज तक वह योजना खटाई में पड़ी हुई है, अभी तक उस की शुरूआत नहीं हुई है, जब कि उसकी जांच पड़ताल में काफ़ी पैसा खर्च हुआ, सारी स्कीम बनी, मगर योजना शुरू नहीं हो सकी ।सलिए मैं चाहूंगा कि जो भी योजना
पानी के बाद दूसरी चीजें प्राती हैं - - कई मित्रों ने खाद की चर्चा की ।उन्नत बीज, उन्नत औज़ार, ट्रैक्टर् पावर टिलर्स इत्यादि किसान को उस समय तक नो- प्राफिट- नो- लास वेमिज़ पर दें जब तक हम खेती के मामले में प्रात्म- निर्भर नहीं हो जाते हैं ।आज उस में इतना ज्यादा प्राफिट बैठा दिया जाता है, जिस से दाम बहुत काफ़ी बढ़ जाते हैं और किसान उन का इस्तेमाल नहीं कर पाता है ।डा० बोलार्ड, जि होंने कई किस्म के बीज ईजाद किए थे, उन का कहना था कि जब हम एक टन खाद का इस्तेमाल करते हैं तो दस टन ज्यादा अनाज पैदा करते हैं : लेकिन
खाद का दाम
होने के कारण किसान उस का इस्तेमाल नहीं पर पाता है ।इस लिए सरकार को इस के ऊपर ध्यान देना चाहिए ।ह् म खाद के मामले में आत्म- निर्भर बनें, उस के लिए चाहे ज्यादा कारखाने खोलने पड़ें या इम्पोर्ट भी करना पड़े तो वह भी कर के किसानों का नो- प्राफिट- नो- लास बेसिज़ पर खाद दें ।आज बड़े बड़े ट्रैक्टर्स जो हम बना रहे हैं, उन की कोई जरूरत नहीं है ।जब जमीन पर सीलिंग हो रही हैं, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं तो बड़े बड़े ट्रेक्टर्स की कोई जरूरत नहीं है।हम 15 या 20 हार्सपावर के ट्रैक्टर बना कर या पावर टिलर्स बना कर किसानों को ऋण की सुविधा दे कर नो- प्राफ़िट- नो- लास बेसिज पर दें ।इस के साथ साथ ही दवा की जरूरत है ।हमारे यहां फसल इस तरह से हो गई हैं, अगर समय पर कीटाणु नाशक दवाई न
दी जाने तो फसल की बहुत ज्यादा क्षति हो जाती है ।इसलिए इस का इन्तजाम किया जाये ।आज हमारे किसानों की क्या हालत है ?कोई प्राइस पालिसी हमारे देश में नहीं है ।जब किसान की फसल खलिहान में आती है तो उस के दाम कम रहते हैं ।किसान का जो अनाज है, वही उस की पास बुक है ।जिस तरह से किसी व्यक्ति के पास पास- बुक है, जब जरूरत पड़ती है तो वह पोस्ट आफिस या बैंक में चला जाता है और वहां से पैसा निकाल लेता है ।जब उसकी जरूरत होती है, तब अपने को बेचकर वह अपनी जरूरत को पूरा करता है ।जब खलिहान में फसल आती है तब अनाज के दाम कम होने लगते हैं लेकिन जब माल मंडियों में चला जाता है, उस के हाथ से निकल जाता है, तब दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं ।उस को अपनी जरूरत के लिए अनाज ज्यादा दाम पर् खरीदना पड़ता है ।इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई प्राइस पालिसी होनी चाहिए ।स्वर्गीय डा० लोहिया कहा करते थे -- दो फसलों के
बीच में अन्न के दामों का घटना और बढ़ना दोनों गलत है, आना सेर से ज्यादा की वृद्धि नहीं होनी चाहिए ।आज आना और सेर दोनों ही नहीं हैं, लेकिन यह वृद्धि 1 पैसे से लेकर 20 पैसे किलो से अधिक नहीं होनी चाहिए ।आपने जमीनों का रेंट फिक्स किया - इस में क्या हो रहा है कि जिन के पास ज्यादा जमीन है, वे ब्लाक अधिकारी को प्रभावित करके कम रेंट फिक्स करा लेते हैं।इस से छोटे किसानों को नुकसान होता है।मेरा सुझाव है कि जिन के पास ज्यादा जमीन है, उस पर ज्यादा टैक्स लगे और जिनके पास कम जमीन है, दो या चार बीघे ज़मीन है, उस
यह टैक्स कम देना पड़े - जमीन के हिसाब से टैक्स होना चाहिए।मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं ।हमारे मख्य मंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर ने घोषणा की है कि वे अलाभकर ज़मीन पर मालगुजारी समाप्त करने जा रहे हैं।मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई केन्द्रीय नीति या राष्ट्रीय नीति बनाई जाए जो सारे देश पर समान रूप से लागू हो, जिस के पास ज्यादा जमीन है उस पर ज्यादा टैक्स लगे और जिन के पास कम ज़मीन है उन पर कम टैक्स लगे ।कृषि को आप जब तक उद्योग नहीं बनायेंगे, तब तक कृषि में घाटा होता रहेगा।आज कृषि से जो दूसरी वस्तुयें पैदा होती हैं जैसे तम्बाकू, प्याज, आदि, उन को हम उद्योग के रूप में परिणत करें, ताकि किसानों को उन वस्तुओं का उचित मूल्य मिल सके।हमारे यहां प्याज़ का काफ़ी उत्पादन होता है, इस को एक्सपोर्ट करके हम लगभग 6 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा कमाते हैं ।इसी तरह से केला है - हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं।ग्राम है - आम हमारे देश में बहुत पैदा होता है, सारी दुनिया में जितना आम पैदा होता है उस का 80 प्रतिशत हिन्दुस्तान में होता है ।भारत में 9.77 लाख हैक्टेयर में आम के पेड़ लगे हुए हैं और उन से हम प्रतिवर्ष 89.25 लाख टन फल प्राप्त करते हैं ।इस की पैदावार बढ़ा कर और विदेशों में भेज कर काफ़ी विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं ।लेकिन होता क्या है - जब आम के पेड़ में मन्जर आता है तो बिमारी लग जाती है, फल लगता है तो बीमारी के कारण टूट कर गिर जाता है।मैं कुछ दिन बिहार में कृषि मंत्री के रूप में रह चुका हूं।मैंने उस समय अपने कालिजिज़ के रिसर्च स्कालर्स से कहा था कि वे इस के लिए अनुसंधान क्यों नहीं करते हैं कि हमारी