SHRI TATHAGATA SATPATHY ( DHENKANAL): Thank you, Madam Speaker.Yesterday and today I heard the speeches and my impression is that it is simply a blame game.Madam, you have been there in the Parliament for so long.You know that in 2010-11, we also had a discussion about black money when the other party was in power.That party is in the opposition now and this party is in power.So governance and government do not change according to political parties is what I believe.But what I am worried about is that when our grand children or our great grand children 50 or 60 years hence sit back and peruse records of these two days of discussion, I am sure that somewhere we must also acknowledge the fact that there is a strong possibility that they will be amazed to know as to what were these people actually doing in the 16th Lok Sabha.Is this the level of discussion they had about something so serious, about a parallel economy, a staggering amount, and these people were talking just about Congress, BJP, Trinamool and BJD?This is where we are.This is what our level is.This is very much worrying for all of us.I am sure you would also be worried.I am not excluding myself from this thing.I am also very much part of this House and I am also worried.Black money, as you know, has very many different connotations in different parts of the world.One of our colleagues earlier mentioned that in some countries the black money may not have the same connotations as it may have in other countries.Our tax laws are of a particular nature.Some other countries like Cayman Islands or Fiji - a lot of people are visiting Fiji nowadays or Mauritius have different tax laws.Tax laws vary, countries vary, so what is legal or illegal also probably varies.Therefore, the time has come when we have to actually sincerely question our motives as to what we really intend to do.There is one question that I would like to ask all the learned members including the hon.Minister.Hundreds and thousands of students go abroad to
study every year.All the students barring none have to open a foreign bank account.Their parents might be depositing money in their accounts.Do we know or can we label all those students' accounts as being illegal money, black money or undeclared money?Who is going to differentiate as to which is the corrupt corporate' s money, which is the student' s money, which is the politician' s money or which is the businessman' s money?Who is going to do that?Do we have a mechanism for that?Madam, before you ask me to finish I would like to actually break my own record because I am so humble.A couple of questions should go on record.Should all foreign bank accounts be investigated?How do we identify that money in a certain bank account is illegal or not?Students who go abroad have bank accounts too.Is the money in those bank accounts also unaccounted money?How are our estimations being made?Should we even be making estimations and promising or not promising?Madam, the Prime Minister had gone to a place in my constituency, Talcher.He did promise that a sum of Rs.15 lakh would be given to each individual Indian.I have that on video.I am not hitting out at the Prime Minister.I respect him because the Prime Minister is not Mr.Narendera Damodardas Modi, he is the pride of India.He is my country' s Prime Minister.I am speaking for my country.I am not speaking as a politician here on this floor.I am proud that he has at least given thought that this needs attention.That itself is a great beginning and I will give kudos for that.But, how do we go about it?Illegal money can be easily linked with terrorism and insurgency.Madam, like one of the speakers did mention, whenever Indians sell or buy flats or apartments or land or something, a huge portion of that transacted money is in cash.That means, characteristically we are a corrupt nation.Everybody is involved in that.It hurts us but this is the truth.How do we stop that?So, illegal money can easily be linked with terrorism.Fifty years later, there would still be terrorism and there would still be insurgency.Madam, there are many other questions.But all I would like to wind up with is this.There was a rock album which I used to listen to when I was young.The title of that is " How can Ted Nugent survive in a John Denver world?" What it means, Madam, today is the world of Bitcoin.Bitcoin is a currency which is electronic in nature.It is a peer- to- peer dealing and there is no hard cash, no hard currency.People are now starting to deal through Bitcoins.It has started to happen in India.The Reserve Bank of India has warned the Government, and has also warned the people of this country: " Take care.You could be inviting trouble; you could be inviting legal action." Is the Government planning for the future or not?It is not yesterday that we have to look to.Yes, we have to get the black money back.We should make all efforts.But let us change our tax regime; let us change our tax laws; let us make tax paying an inviting factor so that I feel like paying tax, not that I want to run away from the Finance Minister, from all his IT sleuths and from all his people.Let me feel happy; let me feel proud to be an Indian that I pay tax.This is what I would like to say.Let us think of the future.We have innumerable challenges coming up for this country, for the generations that are to come ahead, beyond us.Let us prepare this country today so that tomorrow they have a better existence.वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री ( श्री अरुण जेटली) : आदरणीय अध्यक्षा जी, दो दिन की इस बहस में सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं।माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस बहस की शुरुआत की थी।उनके बाद हमारे कई साथियों ने यहां कई सुझाव भी रखे हैं।मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा कि कल बहस दोनों सदनों में हो रही थी तो मैं कुछ समय इधर और कुछ समय दूसरे सदन में था।आज भी वहां बिल होने की वजह से, मैं अभी वहां से लौटा हूं।लेकिन, जो भी विषय उठाए गए हैं, मेरे सहयोगियों ने मुझे उनके संबंध में कुछ न कुछ जानकारी निश्चित रूप से दी है।हर वक्ता ने जो कहा है, उसके संबंध में मैं अपने आपको सीमित नहीं रखूंगा।काले धन की समस्या देश के भीतर और देश के बाहर, दोनों स्थानों पर गंभीर है।अभी अंतिम वक्ता सत्पथी जी अपने विचार रख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देश का जो टैक्स कानून है, उसका प्रशासन इस प्रकार से कीजिए
कि टैक्स देना सरल भी हो जाए, बहुत बोझ भी न लगे, टैक्स देते वक्त मुझे खुशी भी हो और अपनी घोषित आमदनी के अलावा कालाधन जैनरेट करने की कोई इच्छा भी न हो।मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से पूर्ण रूप से सहमत हूं।जब- जब किसी प्रकार का टैक्स, चाहे वह डायरैक्ट टैक्स हो या इनडायरैक्ट टैक्स हो, उसकी दर बहुत ज्यादा होती है तो उससे टैक्स की कलैक्शन कभी नहीं बढ़ती।वह इसलिए नहीं बढ़ती कि आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है, आपका पैदा किया हुआ सामान महंगा हो जाता है, देश और दुनिया के बाजार में उसकी बिक्री कर पाना कठिन होता है।उपभोक्ताओं का एक नियम है कि उपभओक्ता उस सामान को खरीदते हैं जो अच्छे स्तर का हो और सस्ता हो ।People want to buy goods.They do not want to buy taxes.उसी प्रकार से अगर आप आयकर बहुत ज्यादा कर दें, एक वह भी जमाना था कि इस देश में इनडिवीजुअल टैक्सेशन 70-80 प्रतिशत, कुछ मसलों में 90 प्रतिशत से ऊपर था, लेकिन हमारा टैक्स बेस बहुत सीमित था और सीमित होते- होते हमारी विकास दर भी डेढ़, दो, ढाई प्रतिशत तक होती थी।दुनिया के देशों के अर्थशास्त्री हमारा मजाक और मखौल उड़ाते थे और हमारी विकास दर को कहा करते थे This is the Hindu rate of growth.This came to be accepted as an economic terminology at that time.चाहे कोई भी पार्टी सरकार में रही हो, हम डायरैक्ट और इनडायरैक्ट टैक्सेज को जब रीजनेबल लैवल की तरफ लाए हैं तो हमारी टैक्स बास्किट भी बढ़ी है।इसलिए मैंने पहले कहा है और आज भी कहना चाहूंगा कि टैक्सेशन रीजनेबल हों, जिससे सरकार का खर्चा चल सके, टैक्स की बेस बढ़े, जिसमें टैक्स चोरी करने वाले को कोई इंसैंटिव न
Those who have to pay taxes must pay taxes.We cannot allow either evasion or avoidance.Those who are not to pay taxes and who are not liable to pay taxes, against whom by merely raising demands we cannot generate more tax.Such taxes then get stuck up in courts.In the last few years as an economy we got a bad name from the world of investment that you are not a tax friendly regime.So, what you have said I entirely accept.Our tax system has to be friendly to the tax payer both procedurally and otherwise, and that is exactly what, step by step, we are trying to
बहस के दौरान ब्लैक मनी कैसे वापिस आए और जो लोग यह अपराध करते हैं, उन्हें कैसे सजा मिले, जो विदेशी खाते रखते हैं...( व्यवधान) जगदम्बिका पाल जी कह रहे हैं कि कम चर्चा हुई, लेकिन कुछ चर्चा हुई।...( व्यवधान) इस प्रकार की चर्चा में एक राजनीतिक पक्ष भी रहता है।खड़गे जी ने कल जब बहस आरंभ की, मैंने उनका पूरा भाषण सुना।स्वाभाविक रूप से उन्होंने राजनीतिक पक्ष रखना था, रखा।मुझे
उसकी बिल्कुल शिकायत नहीं है।शिकायत इसलिए नहीं है कि लोकसभा चुनाव छ: महीने पहले पूरा हुआ है और जनता ने जिन लोगों के भाषणों को पूरे गौर से सुनकर उनकी मदद नहीं की तो अधूरे भाषण को पूरा करना कई बार सदन में भी एक अवसर मिल जाता है।So, the unfinished speech of a general election can be delivered in the House also.वह आपका अधिकार भी है और उस अधिकार का आपने बहुत खूबी से प्रयोग किया है।लेकिन मैं उससे प्रवोक हो जाऊं और उसी बहस की दिशा में चला जाऊं, यह मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है।मैं केवल कुछ विषय, जो मैं मानता हूं कि हर सदस्य की चिंता के हैं कि ये सारा पैसा कैसे जनरेट होकर वहां जाता है और जो लोग रखते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है?कानून या व्यवस्था में अगर बाधाएं हैं तो वे कौन सी हैं और किस प्रकार से सरकार अपना काम कर रही है?आपने कहा कि आप अपना वायदा निभाइये।मैं इसे बिल्कुल राजनीतिक रंग नहीं दूंगा।इसलिए मूल विषय के संदर्भ में सदस्यों की जो चिंता है, मैं केवल उसे संबोधित करूंगा।I will only address the meat of the matter.सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में जो काला धन जमा है, उसे लेकर और कई बार मुझे भी, मेरे साथियों को और हो सकता है कि हम में से कई लोगों को स्पष्टता नहीं होती, इसलिए इस प्रकार के विषय का हम अध्ययन करने के बाद, ऐसी चर्चा के बाद एक दूसरे से भी सीखते हैं और दुनिया किस दिशा में जा रही है, उससे भी सीखते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई, 2011 को, यानी साढ़े तीन वर्ष पहले अपना निर्णय दिया।उन्होंने उस निर्णय में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दो रिटायर्ड जजेज की अध्यक्षता और उपाध्यक्षता के तहत एक एसआईटी का गठन किया जाये।उसमें सरकारी अधिकारी भी होंगे।सरकार किस प्रकार से काम करेगी, यह उस एसआईटी की जिम्मेदारी है।उस निर्णय में उन्होंने कई बातें कहीं ।एक विषय यह रखा, जिस पर मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं माननीय सदस्यों से विनम्रता से विनती करूंगा कि इस विषय को केवल हम लोग एक ऐकेडेमिक अध्ययन की दृष्टि से समझें, इसे राजनीतिक दृष्टि से मत लें।जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीट्रीज या फैसले होते हैं, उनमें एक कांफिडेंशिएलिटी क्लॉज होता है।उस कांफिडेंशिएलिटी क्लॉज की भाषा उन्होंने कही और कहा कि भारतीय संविधान और कानून इसकी अनुमति नहीं देता कि भारतीय सरकारें और उस संदर्भ में यू.पी.ए.सरकार के बारे में कह रहे थे कि इन कांफिडेंशिएलिटी क्लॉजेज वाली ट्रीट्रीज को स्वीकार करें, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा |यू.पी.ए.सरकार को लगता था कि ट्रीट्री करना तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।अब कौन सी ट्रीट्री करो, जिसके माध्यम से जानकारी मिलेगी, दोषियों को सजा मिलेगी, सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसमें न्यायपालिका कैसे कह सकती है।जुलाई, 2011 से लेकर मई, 2014 तक, इन तीन वर्षों तक एसआईटी नहीं बन पायी।सुप्रीम कोर्ट के सामने यह विवाद किसी न किसी
रूप में चलता रहा।पहली मई, 2014 को जब चुनाव चल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी संदर्भ में, सरकार की याचिका पर दूसरा निर्णय दिया और उन्होंने कह दिया कि जो लिचेंस्टाइन एक टैक्स हैवन है, वहां 28 लोगों के खाते थे।इसकी जानकारी जर्मनी ने भारत को दी।उसकी जो जानकारी आपको मिली है, वह याचिकाकर्ता को दे दीजिए।तब याचिकाकर्ता को सरकार ने जानकारी दी, जब यू.पी.ए.की सरकार थी तो याचिकाकर्ता के माध्यम से वह सार्वजनिक हो गयी।जर्मनी ने तुरंत भारत को लिखा कि जिस आधार पर आपने हमसे सबूत लिये थे, आपकी व्यवस्था ऐसी है कि आपने इसका उल्लंघन किया और आगे यह खतरा पैदा हो सकता है कि अगर हम उल्लंघन करेंगे तो दूसरा देश सहायता करता है या नहीं करता।इस समस्या के बारे में माननीय मुलायम जी ने खड़े होकर कहा था और मैंने आश्वासन भी दिया था कि मैं इसका उत्तर दूंगा।आप इसकी गंभीरता को इस दृष्टि से समझिए कि अपराध भारत में होता है, पैसा भारत का है, विदेश के खाते में जमा है, पैसा लाने के लिए, उसके खिलाफ असेसमेंट करने के लिए, उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने के लिए उस देश का सहयोग चाहिए।हम अपनी पुलिस, आर्मी या अधिकारियों को तो वहां भेज नहीं सकते हैं।कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक उस देश को हम कहेंगे कि हमें यह जानकारी दीजिए।आज से 20-22 साल पहले एक वक्त था, जब सिद्धांत था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून की भाषा में प्रिंसिपल ऑफ ड्युल क्रिमिनेलिटी कहते थे।इसका सिद्धांत यह था कि जो पैसा वहां जमा है, वह किसी अपराध से पैदा हुआ है, If it is a profit of crime, ड्रग्स में से निकला है, भ्रष्टाचार में से निकला है, आर्म्स रैकिट में से निकला है, टैरेरिज्म में से निकला है।अगर अपराध की यह कमाई है तो भारत दूसरे देश को कहे कि मुझे जानकारी दीजिए दोनों देशों में यह अपराध अगर अपराध माना जाता है तो वे जानकारी देंगे।यह पहला दौर था।दूसरा दौर आया कि अगर वह पैसा टैक्स इवेजन का है और चोरी से रखा है तो देशों ने सहयोग करना आरंभ कर दिया लेकिन सहयोग के लिए आपका उनके साथ फैसला हो, समझौता हो या उनके देश में कानून हो ।टेक्नोलॉजी बढ़ी और अब सारी बैंकिंग और कमर्शियल ट्रांजेक्शंस के बारे में कंप्यूटर के माध्यम से सरलता से इंटरनेट पर पता चल जाता है, अब हम इससे तीसरे दौर में जा रहे हैं।अगर पूरी दुनिया को तीसरे दौर में सफलता मिलती है तो लोगों के लिए फ्लाइट ऑफ कैपिटल, यहां का पैसा उड़कर वहां चला जाए, यह इतनी सरलता से संभव नहीं होगा।यह तीसरा दौर ऑटोमेटिक एक्सचेंज आफ इन्फार्मेशन है, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, रियल टाइम में उनकी जानकारी दूसरे व्यक्ति को मिल जाती है।अगर कोई भारतीय अमेरिका में पांच मिलियन डॉलर का ट्रांजेक्शन करता है, एक देश से दूसरे में पहुंचाता है तो अमेरिका उसी वक्त भारत को इत्तिला कर देगा।अगर वह ट्रांजेक्शन ईमानदारी के
पैसे का है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर वह पैसा अपराध या टैक्स इवेज़न का है तो हमारे पास अधिकार होगा कि उसे सबूत मानकर उस पर कार्रवाई करें।एक विडंबना है कि जितनी भी टैक्स ट्रीटीज़ भारत ने की हैं, जितने भी देशों के कानून बन रहे हैं, उनमें कान्फिडिएंशिएलिटी क्लॉज़ है।इस क्लॉज़ का सौगत राय जी जिक्र कर रहे थे, इसका यूनिफार्म पैटर्न बना है।देश जो अपना डोमेस्टिक कानून बना रहे हैं, जैसे अमेरिका ने एक कानून फटका बनाया है, उसके तहत उन्होंने कहा कि जो भी अमेरिका में कमर्शियल ट्रांजेक्शन होंगी, उसकी इत्तिला की जाएगी।इसमें कान्फिडिएंशलिटी क्लॉज़ होगी, ईमानदारी की ट्रांजेक्शन होगी तो बात सामने नहीं आएगी, लेकिन अगर पैसा चोरी किया हुआ है या टैक्स इवेज़न का है तो उसकी जांच होगी, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी।उन्होंने हर देश को कहा है कि इन्टर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट कीजिए ।जी-20 ब्रिसबेन में हाल की मीटिंग में यही हुआ।इसके अतिरिक्त ओ.ई.सी.डी.में भी यह हो रहा है और इस दिशा में जब दुनिया चल रही है तो इन तमाम कानूनों में भी वह कांफिडेंशियलिटी क्लॉज़ है।उसका अर्थ यह नहीं है कि यह जानकारी कभी भी बाहर नहीं आएगी।उसकी रिस्ट्रिक्शन है कि वह कब और कैसे बाहर आ सकती है।जब हमें जानकारी मिलती है, तो उसे लेकर हम सबूत इकट्ठा करें, दोषियों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा करें और जैसे ही मुकदमा किया जाएगा, चूंकि वह खुली अदालत में होता है तो उसकी जानकारी सभी को वहाँ से सार्वजनिक की जा सकती है।लेकिन उससे पहले यदि आप जानकारी दे देते हैं तो फिर उस कानून का या उस ट्रीटी का उल्लंघन मानते हैं।अब तीन प्रकार के जो केसेज़ हमारे सामने आए, उसमें क्या हुआ, इसकी जानकारी मैं दे दूँ।...( व्यवधान)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY ( KOLKATA UTTAR): You are repeating Shri Pranab Mukherjee' s speech, and saying the same thing....( Interruptions) We want to know as to when the money is coming back....( Interruptions) Do you have any concrete plan or do you have any idea about it?...( Interruptions) These are all repetitions of Shri Pranab Mukherjee' s speech....( Interruptions) SHRI ARUN JAITLEY : Sudipda, I am conscious of my lack of ability to explain anything to you.Therefore, if you do not have...( Interruptions)
Madam, one of the reasons your Government failed was because they were not wanting to understand this.( Interruptions) Since you are going to be a future Leader of your Party, at least for future benefit try and understand this.( Interruptions) अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, यदि आप इसे पार्टिशन बनाना चाहते हैं, तो मैं