SHRIMATI POONAMBEN MAADAM ( JAMNAGAR): Thank you, Chairman, Sir.This is my maiden speech in this House.At the outset, I would like to thank hon.Prime Minister, Shri Narendra Modi and also my Party for having given me this opportunity.I am also indebted to the respected citizens of my constituency, who have trusted me and have given me this honour to represent them in this temple of democracy.I would like to congratulate hon.Prime Minister and hon.Finance Minister for a great Budget.With a clean and complete departure from the prescriptions that led to policy paralysis in successive Budgets by the past Government, he has given this Budget.What did we inherit?There have been a lot of discussions here on inheritance.It is a fact that the present Government has inherited declining growth, gross unemployment, high current account and fiscal deficit, high food inflation, stagnation in industrial growth, poor implementation of policies and much more.For the past two days, as a new- comer to this House, I have been witnessing the Opposition saying all the time that whatever the BJP had said during the election campaign, the Budget is not on par with the promises it made during the elections.Sir, I would beg to differ from the Opposition here because I feel that this Budget is the exact reflection of what the BJP said during the election campaign.It is an all inclusive Budget, Sir, with every segment of the society, every part of this nation being included in the growth process.All the policies have been implemented so that the middle- class, the lower middle- class and the poor section of the society do not suffer any more.The regions which were never thought of by the Opposition in the past have been included in this Budget.The sutra Manniye Narendra Bhai gave to the BJP during the election, ' sabka sath, sabka vikas' has been proven by including Jammu and Kashmir, the Northeastern region,
the Andaman and Nicobar Islands in the development of infrastructural programmes of the present Government.Sir, I would also like to say that the common man suffered the most with high food inflation and the present Government, after coming into power, in just 45 days with its strong decision has shown a growth in that sector.Inflation has come down great deal.I would not be wrong in saying that in 45 days the Government has taken such strong measures which the past Government could not take in 3650 odd days.We have witnessed ten years of mis- rule, the way the middle- class which was the strength of our economy, has suffered during this period.Savings have always been an inherent strength of Indian economy.I will take the House back to 2008 recession when we suffered global melt down financially and economically.The strongest economy of this world suffered but India still stood by that melt down.All the economists, all the surveys said that the saving habit of the Indians, we save and pass it on to our future generations, has saved our economy.But, unfortunately, in the past ten years the middle- class suffered the most.We slowly started becoming an over- borrowed economy.Slowly the money in the hands of the middle- class and the lower middle- class, by policy- paralysis and lack of implementation of policy, was taken away.Somehow, in the last three to four years, the kind of period which we saw as an Indian was the most shameful period in the history of our nation when our own investors refused to invest a penny in our country.Our own investors who loved our country, respected our country, wanted our country to grow with them did not even...( Interruptions)
HON.CHAIRPERSON: The time allotted to you is over.SHRIMATI POONAMBEN MAADAM: Sir, I would not be doing justice either to the Budget or to my constituency.I would request you to give me two more minutes....( Interruptions)
HON.CHAIRPERSON: Please sit down.It is not possible.Even the extended time is over.SHRIMATI POONAMBEN MAADAM : It is my maiden speech.I wish to say something related to my constituency, Sir.I owe it to my constituency.HON.CHAIRPERSON: We are starting the ' Zero Hour'.Even the extended time is over.You should understand that.You are a new Member to the House.HON.CHAIRPERSON : Hon.Members, the discussion on General Budget is complete.Now, we would take up ' Zero Hour' and Shri Kaushal Kishore to speak.* DR.THOKCHOM MEINYA, INC ( INNER MANIPUR): I express my views on the consideration of the Union Budget ( General), 2014-15 as presented by the Hon' ble Union Finance Minister, Shri Arun Jaitley ji on the 10th of this month.I oppose the Budget.However, I do congratulate the FM for his maiden Union Budget.Our Finance Minister also deserves kudos for his down to earth and very frank approach while presenting this year' s Budget.Why I say so, is because he tries to formulate the Budget by maintaining a very clear concept of continuity from the past.I wish him all the best.At the very outset, I would like to state that this Union Budget is, on the whole, an ordinary budget.Facing the various difficulties on hand, the Finance Minister unsuccessfully tried to present a non- inflationary growth Budget in this year' s budget exercise.The Finance Minister talks of NDA Govt.' s committed principle of " Minimum Government Maximum Governance".Very good.Now, for this, we have to look at the structure and functioning of our Constitution.In this great country, ' Unity in Diversity' is the reality.Nobody would deny the fact that the roles of Union Government and the State Governments are equally important in dealing with the manifold issues of the country as a whole.May be - the case of price rise of essential commodities, the internal security of the country, insurgency movements, the naxalite activities, Maoist activities, repeal of Armed Forces Special Powers Act, terrorism, climate change and international border issues.On all these issues the Government would in my humble opinion, require developing a mechanism of creating awareness amongst the masses.To make awareness programme really successful, the masses should be properly educated.The Right to Education Act of UPA Govt.is one such instrument towards achieving this goal.The country is very rich in human resource and the proper development of this resource, I repeat, proper development of human resource is the real key to everything.Hence, I do propose to the Finance Minister for more fund allocation for school education.Also, I would like to request the Finance Minister to consider providing more fund for education both in Secondary and Higher education sectors.More money can be earmarked for research and development in the fields of basic sciences which are the paradise of ancient Indian scientists and scholars.This will go a long way to sustain our otherwise well established traditions of scientific values and scientific temperament.By doing so, the issues on climate change; energy security of the country, fighting superstitions, etc.can very well be addressed to.We demand for allocating a minimum of 6% GDP for education.I would insist that more funds could be made available to the rural sector.Becaus according to the Father of the Nation, Mahatma Gandhi, India lives in villages, which is nevertheless a universal truth.Those living in these rural areas are very much marginalized in almost all respects.To improve their lot is a service of God.The basic infrastructure in these rural areas are completely lacking.No safe drinking water, no power, no basic health care facilities, no good schools, no good roads are the actual happenings there.We have to do so many things in these areas and that means more funds for rural areas.I would like to urge upon the Hon.Finance Minister that there should not be any shortage of funds for the social sector programmes like Mahatma Gandhi NREGA, National Rural Health Mission, etc.At the same time, RTE Act should be rigorously and judiciously implemented.We have to go for an equitable development of all states or regions.We need to do away with regional imbalances.For this, a new approach, a new policy is necessary on the part of Government, Finance Ministry and Planning commission.If a state or a region is lagging behind vis- à- vis development - I am afraid, there will be discontentment and revolt.Therefore, we need a new thinking and a new approach to our economic planning and financial management.More attention must be given to the
backward regions or states.More attention must be given to the poorer sections and disadvantaged sections of the society.The Finance Minister proposes to set up a sports university in my state, Manipur.Thank you very much, Mr.Minister.In this connection I would like to seek the indulgence of the House to the fact that during UPA regime there has already been established a national sports academy in Manipur.I would like to know from the Hon' ble Minister whether the Academy and the University will work separately as two different entities or else the Academy is being upgraded to a University.1) My state Manipur has a huge presence of indigenous games.Mention may be made about a few of them, viz; Sagol Kangjei ( Polo): Sagol means horse and Kangjei means hockey stick.It had its origin in Manipur; Mukna Kangjei ( Hockey with Wrestling); Mukna ( Wrestling).Yubi Lakpi ( a form of Rugby played with oiled- coconut; and Kang etc.May be because of the presence of these indigenous games, Manipur is able to produce a number of Olympians/ International Players/ World Champions in Hockey, Judo, Archery, Weightlifting, Cycling, Boxing.The most recent Olympic medalist in Boxing, Ms.Mary Kom is from my State Manipur.Hence to award the highest Sports Institution ( Academy/ University) to my State is exemplary.Thank you once again, Mr.Minister.There have been inordinate delays in the completion of National projects in NE India.The reason for such delays has always been attributed to the law & order situation there.In this connection, Union Govt.and Ministry of Home Affairs have been urged upon to provide dedicated security to all these national projects.Finance Minister has proposed to set aside an additional sum of Rs.1,000 crore over and above the amount provided for in the interim Budget for North East Railway connectivity.Unfortunately, however, the national project, Jiribal- TupulImphal Railway project has been over- delayed and the recent target, for completion is 2022 as against the initial target being 2010.Therefore, a dedicated
security for all these national projects in that part of the country has become a necessity.The amount set aside by the FM is still very small and it will never be adequate.NH 2 is one of the two life- lines of Manipur.This NH has always been subjected to unnecessary blockades/ extortions thereby causing a lot of inconveniences in carrying essential commodities including life- saving drugs.Because of these unwarranted activities, the prices of the articles coming through this NH are sky- high ( almost double/ triple/ quadruple at times).Here again Govt.of India and MHA has been urged upon to establish a Highway protection force to check these unwanted activities.The alternative NH 37 connecting Silchar and Imphal should be made an all weather road.Here also the work is very slow.And rightly so, the executing agency BRO is always getting the blame.We don' t want anything.What we want is the completion of the construction of the NH so that my state gets uninterrupted supply of essential commodities including life- saving drugs at reasonable rates.To arrest the exorbitant prices we are made to pay because of these inconveniences adequate and sufficient transport subsidy could be an alternative.Hence, demand NHs Special Protection Force for all NHS in the Northeast for smooth passage of passengers and goods; Adequate transport subsidy for transporters on these NHs to arrest price escalation of essential commodities including life- saving drugs; and dedicated security for all National projects in the Northeast for timely completion of these projects.Coming to the problem of International borders, I come from the State of Manipur.Manipur along with our sister states Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, Sikkim, Arunachal Pradesh and Nagaland do have a long stretch of international border with as many as five countries, viz., Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh.Here, I would like to seek the indulgence of this august House to the fact that in almost all these international borders the same type of people live there.Their children are married with another.They do have farmlands on either side of the so- called international boundary.It is really a very
interesting and peculiar situation there.If at all any problem arises there, a genuine humane approach is always called for to sustain the everlasting cordial environment.To facilitate the above proposition, proper education of our children and sustained economic development has to be the most important areas where the Union Government can help the States.Proper education can change for a better tomorrow, and finally, we are confident that we will be able to overcome all financial problems and become an economic super power.No problem can defy solution forever.All problems can be solved through negotiation.In our case, the solution should be political.We should sincerely attempt for a political solution of these problems.Now, I shall dwell on another much talked about issue of MPLADS.My colleagues would agree with me the fact that in case of small States, MPLADS funds do more damage than good.With the allocation of a meager fund under this scheme, some of us have landed in a strange situation.You know, why?Goa MPs have 20 assembly segments each.I have 32 Assembly segments in my constituency; my other colleague has 28 assembly constituencies; Arunachal MPs has 40 assembly constituencies each; Sikkim MP has 32 assembly segments; Mizoram MP has 40 assembly segments and Nagaland MP has 60 assembly segments.In these states MLAs have more local area development funds than the MPs.Now, our demand id either scrap MPLAD or increase it to some reassemble
I always stand for the repeal of the Armed Forces ( Special) Power Act ( AFSPA), 1958.This Act is national in character and regional in application.It is really infamous and Draculian.All reports of Justice Reddy Committee, Veerappa Moily' s ARC, Hamid Ansari' s Kashmiri IPC and Nirbhaya' s Verma Commission, have recommended the repeal of this Act.With the continued application of this Act in the Northeast and J& K, the number of fake encounters, widows/ widowers, parents who lost their children,
missing persons, custodian deaths, and extortion is on the rise.Life in the region where this Act is in application, is not safe at all.Anything may happen.Nobody knows what is going to happen.I urge the Union Government to repeal this AFSPA, 1958 immediately.Once again, I oppose the General Budget 2014-15.* श्री जगदम्बिका पाल ( डुमरियागंज): मैं वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2.14-15 के लिए प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होता है बल्कि सरकार द्वारा पूरे वर्ष के लिए विकास की योजनाओं का लेखा- जोखा होता है।बजट में सरकार की विकास की दिशा का उल्लेख होता है ।आज नई सरकार को विरासत में जो आर्थिक स्थिति मिली है वह बहुत ही निराशाजनक है।देश में पहली बार पिछली सरकार में ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी कि न तो घरेलू निवेश और न तो विदेशी पूंजी निवेश हो रहा था जिसके कारण उत्पादन में निरंतर गिरावट हो रही थी।उसी कारण देश का विकास दर घटकर 4.7 प्रतिशत रह गया था।ऐसी परिस्थिति में फिस्कल डेफिसिट भी काफी बढ़ गया ।लोगों का विश्वास उठ रहा था।देश के घरेलू निवेश करने वाले औद्योगिक घराने के लोग भी भारत से बाहर निवेश करने लगे।इस बार के बजट से देश के सभी वर्गों में विश्वास पैदा हुआ है।इस बार नई सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे एवं उत्पादन पर ज्यादा है।नई सरकार के गठन के बाद सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि है कि इस वर्ष बीजेपी एंड एनडीए सरकार ने 2014-15 के लिए 17, 94,892 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है।प्रस्तावित खर्च देश द्वारा पिछली सरकारों के द्वारा लिए गए कर्ज का ब्याज एवं रक्षा संबंधी मामलों में खर्च किया जाएगा।इस बार सरकार को राजस्व की प्राप्तियां 19 प्रतिशत अधिक होगी।भारत सरकार द्वारा एक्सपेंडिचर मेनेजमेंट कमीशन की स्थापना की जाएगी जो सरकार द्वारा खर्चों में सुधार के उपायों का सुझाव देगी।अभी भी सरकार द्वारा रक्षा उपकरणों को विदेशों से आयात किया जाता है।हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि भविष्य में रक्षा उपकरणों को आयात करने के बजाय भारत में ही उत्पादन करेंगे जिसका नियंत्रण केवल भारतीयों के हाथ में होगा।इसीलिए रक्षा उपकरणों के उत्पादन में 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत एफडीआई करने का निर्णय लिया गया है ।इसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर में भी एफ.डी.आई.26 प्रतिशत बढ़ाकर से 49 प्रतिशत एफडीआई की जाएगी।वर्ष 2018 तक पब्लिक सेक्टर बैंक में 2,40,000 करोड़ रुपये की इक्विटी का समावेश किया जाएगा।सरकार द्वारा इनकम टैक्स में भी 50,000 की छूट दी गई है।अब देश के नागरिक जो 60 वर्ष की उम्र तक के हैं उन्हे 2 लाख से अब 2.5 लाख की पूर्णतया छूट
मिलेगी।60 से 80 वर्ष के लोगों को तीन लाख रुपये तक की छूट होगी।80 वर्ष से ऊपर के लोगों को 5 लाख रुपये तक इनकम टैक्स में छूट मिलेगी।सरकार की इस बार प्राथमिकता होगी कि पिछले कई वर्षों से करों के संबंध में 4 लाख करोड़ रुपये का विवाद न्यायालयों में लंबित है।वर्तमान समय में देश में टैक्स पेयर्स की संख्या 3 करोड़ 80 लाख है।सरकार जीएसटी लाने का प्रयास करेगी जिससे 1 प्रतिशत विकास दर बैठेगी।फिस्कल डेफिसिट तभी बढ़ता है जब आमदनी से ज्यादा सरकार द्वारा खर्च किया जाता है।पिछली सरकार में आमदनी कम होती जा रही थी दूसरी तरफ खर्चा लगातार बढ़ रहा था।इसीलिए फिस्कल डेफिसिट को वर्ष 2014-15 में जीडीपी के 4.1 प्रतिशत पर लाने का निश्चय किया गया।विकास दर तभी बढ़ सकती है जब ज्यादा से ज्यादा रोज़गार उपलब्ध होगा।रोजगार बढने से देश का विकास दर भी बढ़ेगा।भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं विद्यमान है, उसे विकसित करने की आवश्यकता है।सबसे ज्यादा संभावनाएं बुद्ध से जुड़े हुए स्थानों में है।उन्हें बेहतर सड़क, रेल एवं हवाई मार्गों से से जोड़कर बौद्ध परिपथ का निर्माण करना है।बौद्ध परिपथ से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थान पिपरहवा ( कपिलवस्तु), जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे।आज तक साल में लाखों लोग जो बौद्ध धर्म को मानते थे उन्हें वहां तक पहुंचने में असुविधा होती है।अतः, उत्तर प्रदेश के पिपरहवा ( कपिलवस्तु), श्रावस्ती, कुशीनगर एवं सारनाथ को बौद्ध परिपथ से जोड़ने से पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।जिससे भारत के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।क्योंकि इस सरकार ने पिछली सरकार के सोशल सेक्टर स्कीम में न तो कोई परिवर्तन करने का निर्णय लिया है और न तो बजट में कोई कमी की है।इसलिए हमें अपनी आमदनी बढ़ानी होगी।इस बार बजट में एक्साइज ड्यूटी भी कम करने का निर्णय सरकार ने लिया है।बैंकिंग सुविधा अभी देश के केवल 58 प्रतिशत तक जनता को ही मिलती है।इसलिए देश के हर परिवार के दो सदस्यों के बैंक के खाते खुलवाने का निर्णय किया है।प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ( पीएमजीएसवाई) में पिछले वर्ष की तुलना में 4692 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है।इस वर्ष 14391 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।जबकि पिछले वर्ष केवल 9699 करोड़ का परिव्यय था।इसी तरह से बैकवर्ड रिजन ग्रांट फंड ( बीआरजीएफ) में 10950 करोड़ का परिव्यय है वह भी पिछले वर्ष की तुलना में 3150 करोड़ रुपये अधिक है।इन्दिरा आवास में 16000 करोड़ एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में 5145 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है।सरकार ने देश से जुड़ी हुई विकास की योजनाओं में अधिक परिव्यय
निर्धारित करने का निर्णय लिया है।बी.जे.पी और एन.डी.ए.सरकार द्वारा सिंचन क्षमता वृद्धि के लिए नदियों को जोड़ने की प्रतिबद्धता सरकार द्वारा की गई है।इस बार सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्र रक्षा, खाद्य एवं वितरण प्रणाली एवं ग्राम विकास में ज्यादा धन का प्रावधान किया है।सरकार द्वारा कृषि की विकास दर को बढ़ाने के लिए 9 लाख करोड़ के ऋण का प्रावधान किया गया है।मैं वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत बजट से उम्मीद करता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता है।जिसमें मध्यम वर्गीय एवं नौकरीपेशा लोगों को डायरेक्ट टैक्स में छूट देकर उन्हें बचत करने का अवसर मिलेगा।पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर ( जेई) एवं एईएस से हजारों बच्चे प्रत्येक वर्ष मृत्यु के गाल में समा हैं।मैं इन्हें बचाने के लिए एईएस के उपचार के लिए दवा के ईजाद हेतु धन की व्यवस्था का अनुरोध करता हूं ।नेपाल से निकलने वाली नदियों के पानी से बाढ़ के प्रलय से बचाने के लिए ऊर्जा उत्पादन के लिए पावर प्लांट की स्थापना हेतु भी धन की व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूँ।* SHRI M.MURLI MOHAN ( RAJAHMUNDRY): I welcome the maiden General Budget presented by Shri Arun Jaitely ji, Hon' ble Minister of Finance, is a people- oriented one.It is symbolic of the change we have witnessed in the last few months and the budget is a step in the right direction.During the previous regime, the country had witnessed the several scams and depreciation of the value of Indian rupee.The financial and economic indicators had drastically dropped in the previous governments.I am happy to note that the Central Government has come forward to establishment of AIIMS, Petroleum University, IIT, National Institute of Disaster Management and Agricultural University in the residual state of Andhra Pradesh.I would urge upon the Government to allocate adequate funds for setting up all these proposed institutions in the interest of Andhra Pradesh.I would also urge upon the Hon' ble Minister, to establish a Central University at Visakhapatnam and an IIM at Rajahmundry city by granting adequate funds in the supplementary Budget.I am also happy to note that the Central Government has also proposed in setting up Petrochemical Complex at Visakhapatnam, in set up of metro rail facility in Visakhapatnam city and in Vijayawada- Tenali- Guntur Metropolitan Urban Development Authority, promotion of Vizag Chennai industrial corridor, setting up a Steel Plant at Kadapa.I would request the Government to expedite in setting up these projects on priority basis and adequate funds may be earmarked in the budget.Apart from other welfare measures announced by the Hon' ble Finance Minister towards poor, downtrodden and weaker sections of the society, he has given more priority for the development of National Highways in various parts of the country by allocating a sum of Rs.37,887/- crores.In this connection, I would like to say that the historical city of Rajahmundry is situated on the bank of the mighty river Godavari.Pushkaram falls after every 12 years whereas the Mahapushkarams ( Mahakumbamela) falls after every 144 years and the ensuing Mahakumba Mela falls next year, i.e.July, 2015.As Rajahmundry will be main centre of attraction during the Pushkarams, lakhs of passengers from all over the country are likely to arrive at Rajahmundry station by trains to have a dip and obeisance of Matha Godavari and visit in and around temples of the Godavari river.The city of Rajahmundry is facing a lot of stumbling blocks, like narrow roads and improper drainage facilities.Due to lack of proper underground drainage facilities and narrow roads, the progress of Rajahmundry has come, to a standstill.There is a need to widen the roads and construction of proper drainage system.Beautification of the Rajahmundry city is also need of the Hour.Keeping in view of the importance of the City Rajahmundry and also Pushkarams ( Maha Kumbha Mela) which will take place next year July, 2015, I would, therefore, request the Central Government to kindly allocate/ sanction adequate funds at least minimum Rs.500 crores for the development of the Rajahmundry city towards the construction of Underground Drainage System, widening of Roads, beautification of city with greenery and also for construction of new platforms and modernization of Rajahmundry Railway Station.While welcoming the Central Government for setting up certain institutions in Andhra Pradesh, I wish to emphasis, the need for according the category of Special Status to the residual State of Andhra Pradesh.At the time of bifurcation of the united Andhra Pradesh State the earlier UPA Government had assured this House, that a category of Special Status to the residual state of Andhra Pradesh, will be given for a period of 10 years.I would request the Central Government the period for Special Status category may be extended to 15 years, instead of 10 years keeping in view the financial crunch faced by Andhra Pradesh.I would like to know from the Central Government, as to why such permission is delayed in according a category of Special Status.Due
to bifurcation, the State Government of A.P.has lost majority of its revenue portion.As per the 13th Schedule to A.P.Re- organisation Act, 2014, the Central Government has also assured this House that all financial support for building the new capital for the residuary state of A.P.will be extended.However, no allocation has been made in the budget for building the new capital.I hope the Central Government will solve this issue amicably by granting adequate financial support for building a new capital with extending all financial support to A.P.I would also request the Finance Minister to kindly allocate Rs.15,000/ crores for building of Capital City for Andhra Pradesh.I also request the Finance Minister who was kind enough in allocating maximum funds for support in connection with cleaning of the River Yamuna.In this connection, I would request the Finance Minister to grant Rs.200 crores for the cleaning of River Godavari which is the need of the hour.With these words, I support the General Budget 2014-15 presented by Hon' ble Minister of Finance.* श्री श्रीरंग आप्पा बारणे ( मावल) : आपने मुझे जनरल बजट पर अपने विचार रखने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।सबसे पहले मैं अपने नेता शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धवजी ठाकरे का आभार मानता हूं जिनके नेतृत्व में मेरे सरीखे जैसे छोटे कार्यकर्ता को संसद में बैठने का मौका मिला।माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने यह बजट बहुत ही संतुलित बनाया है समाज के सभी वर्गों का इसमें ख्याल रखा गया है देश का युवा वर्ग, नौकरी पेशा लोग, किसान, छोटे उद्योजक, मध्यम उद्योजक और बड़े उद्योगपति आदि सभी की निगाहें इस बजट की ओर थी इस बजट में कुछ विशेष प्रावधान किये गए है जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं।आजादी के बाद यह एक ऐसा बजट है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र, कृषि, कृषक वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र की जनता के बारे में सोचा गया है।गुजरात सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा के निर्माण का मिशन शुरू किया है इस प्रतिमा निर्माण हेतु सरकार ने इस बजट में 200 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव किया है मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।सरकार द्वारा मुंबई में समुद्र के बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा के निर्माण करने का प्रस्ताव है, महाराष्ट्र सरकार के बजट में इसका प्रस्ताव किया गया है मैं भारत सरकार खासकर देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा के लिए भी निधि का प्रस्ताव करे जिससे इस विशाल प्रतिमा के निर्माण में देश का भी सहयोग रहेगा।पूना एवं पिम्परी- चिंचवड शहर की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है पिछली सरकार ने पूना एवं पिम्परी- चिंचवड में मेट्रो चलाने की घोषणा की थी लेकिन इस बजट में सरकार ने पूना एवं पिम्परी- चिंचवड शहर के लिए कोई उल्लेख नहीं किया है पूना एवं पिम्परी- चिंचवड शहर में देश भर के नौजवान नौकरी एवं शिक्षा हेतु आते हैं बढ़ती यातायात की कठिनाई को दूर करने के लिए पूना एवं पिम्परी- चिंचवड शहर में मेट्रों चलाने की आवश्यकता है।मैं माननीय मंत्री जी से इस बजट में पूना एवं पिम्परी- चिंचवड में मेट्रो चलने हेतु विशेष धनराशि जारी करने की मांग करता हूं।वित्त मंत्री ने पुरातत्व स्थलों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है लेकिन यह प्रावधान पर्याप्त नहीं है।मेरे चुनाव क्षेत्र मावल में दो एतिहासिक किले हैं राजमाची और लौहगढ़, उसी तरह कारला और भाजा यह दो बौद्ध कालीन गुफाएं हैं इन चारों स्थान पर पुरातत्व विभाग ने अपना एक बोर्ड लगाने के अलावा कुछ भी नहीं किया ।अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा की इन स्थानों के रख रखाव और सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाये, कारला की गुफाएं काफी ऊँची पहाड़ी पर हैं वहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं इसलिए वहां तक पर्यटकों के जाने के लिए रोप- वे की व्यवस्था की जाये।इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र राज्य के कोंकण भाग में समुन्द्र तट अधिक है यदि सरकार इस क्षेत्र में पर्यटन हेतु विकास करने का प्रस्ताव करती है तो इससे इस क्षेत्र में देशी विदेशी पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा और सरकार को अच्छी आमदनी भी प्राप्त होगी।देश भर में प्राकृतिक आपदा से किसानों को केंद्र और राज्य से सहायता राशि देने की घोषणा की जाती है लेकिन समय पर यह राशि न मिलने से किसान आत्महत्या करते हैं इस प्राकृतिक आपदा से किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए सरकार को तत्काल वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था करनी चाहिए।आजादी के बाद यह पहला बजट है जिसमें कृषि सिंचाई के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रस्ताव किया है इस योजना के साथ- साथ किसानों को 7 फीसदी ब्याज पर कर्ज देने की बात कही है।मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा की इस प्रतिशत को 7 से घटाकर 5 फीसदी करें।जिससे अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।आँध्रप्रदेश और राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में भी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।नदियों को जोड़ने की योजना एन.डी.ए.शासन काल में शुरू की गई थी, यह योजना पुनः तीव्रगति से शुरू किए जाने की जरूरत है।देश की एक विडम्बना है, कि देश के एक हिस्से में बाढ़ आती है तो दूसरे हिस्से में अकाल होता है अगर बाढ़ से बह जाने वाली पानी को जहां उसकी नितांत आवश्यकता है वहां तक ले जायेंगे तो दोनों क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।इसी विचार धारा से सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना बनायी है।इस परियोजना पर सरकार को बहुत जल्दी काम करना है अन्यथा यह विडम्बना बनी रहेगी।आज के समय में जीवन बीमा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है लेकिन पिछली सरकार ने जीवन बीमा को भी सर्विस टैक्स के दायरे में ला दिया था आज के भाग- दौड़ भरे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन बीमा करने हेतु शिक्षित करने की जरूरत है अतः जीवन बीमा पर लगने वाले सर्विस टैक्स को भी खत्म करने की जरूरत है।कृषि उत्पादन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार ने 500 करोड़ का फंड प्रस्तावित किया है इससे ऐसा लगता है, सरकार आने वाले समय में कीमतों पर नियंत्रण कर पाएगी।गंगा नदी की सफाई के लिए सरकार वचनबद्ध है और मजे की बात यह है कि पिछली सरकार ने भी राष्ट्रीय गंगा बेसिन रिवर अथॉरिटी बनाई थी और लगभग 2000 करोड़ रुपये खर्च किये थे लेकिन गंगा मैली की मैली ही रह गई, मैं जानना चाहूंा कि उस 2000 करोड़ रुपये का क्या हुआ यह एक जांच का विषय है लेकिन यह सरकार वाकई में गंगा का जल पीने लायक करेगी ऐसा मुझे विश्वास है मैं सरकार से अनुरोध करता हूं की केंद्र सरकार राज्यों को भी नदियों की सफाई हेतु विशेष अभियान चलने के निर्देश दें एवं नदियों को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने को कहें।लोक सभा चुनाव के दौरान एन.डी.ए.ने देश की जनता को जो भी आश्वासन दिए थे वो आश्वासन पूरा करने के लिए इस बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है।हमें सबका साथ चाहिए।सबका विकास हो चाहे वो किसी भी वर्ग से हो चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय, धर्म से हो, हमें सबको साथ लेकर विकास के मार्ग पर चलना है।इस बजट के द्वारा देश की ग्रोथ रेट बढ़ेगी और अंतराष्ट्रीय समुदाय में देश की जो साख गिरी है उसमें सुधार आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है।श्री राजेश रंजन ( मधेपुरा) : सभापति जी, बिहार में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है...( व्यवधान) HON.CHAIRPERSON: Nothing would go on record except the submission of Shri Kaushal Kishore.( Interruptions) ...At this stage, Shri Rajesh Ranjan came and stood on the floor near the Table.HON.CHAIRPERSON: You go back to your seat.You can raise it tomorrow.You have not given any notice.HON.CHAIRPERSON: You can raise it tomorrow.Nothing would go on record.( Interruptions) ...HON.CHAIRPERSON: Please go back to your seat.You can raise it tomorrow.• Not recorded.At this stage, Shri Rajesh Ranjan went back to his seat
श्री कौशल किशोर ( मोहनलालगंज) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 जो लखनऊ से दिल्ली आता है।उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जनपद लखनऊ से आगे सीतापुर में एक गांव पड़ता है अटरिया और नगर पंचायत सिधौली और कमलापुर।पिछले माह में उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिधौली, कमलापुर और अटरिया में 300 दुकानें और मकान बने हुए थे, जिला प्रशासन सीतापुर ने उन दुकानों मकानों को गिराने का काम किया है तथा एक पैसा भी मुआवजे के रूप में देने का काम नहीं किया है।मान्यवर, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर के जिला प्रशासन ने जानबूझकर भूमि अर्जन संशोधन अधिनियम, 1984 का उल्लंघन करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी उल्लंघन और अवमानना की है।वहां पर जो लोग बसे हुए थे, जिनकी दुकानें और मकान थे, वे इस कार्य से बेरोजगार और बेघर हो गए हैं।जिला प्रशासन द्वारा उनके मकानों और दुकानों को पूरी तरह
से ध्वस्त कर दिया गया।उनके मकान और दुकान आबादी में दर्ज हैं, वोटर लिस्ट में नाम हैं।वे लोग बाकायदा नगर पंचायत में हाउस टैक्स और अन्य टैक्स पे करते हैं।मैंने जब इस सम्बन्ध में सीतापुर के जिला अधिकारी ने कह दिया कि इन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा।मैं सरकार से मांग करता हूं कि अटरिया, कमलापुर और सिधौली के जिन लोगों की दुकानें और मकान ध्वस्त किए गए हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए और नियम के विरुद्ध जिसने यह कार्रवाई की है, सीतापुर के जिला प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए ...( व्यवधान)
SHRI BHEEMRAO B.PATIL ( ZAHEERABAD ): Hon.Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak.I would like to state that Bodhan- Bidar Railway line having a stretch of more than 130 kilometres which was proposed long ago remained a non- starter even today...( Interruptions).This railway line is very important for the fast development of Nizamabad district and other neighbouring districts of both Telangana and Karnataka...( Interruptions).This railway line was already mentioned in an earlier Budget also...( Interruptions)
HON.CHAIRPERSON: Please sit down.You are always creating problem.The Treasury Benches should take care of their Members.( Interruptions)
HON.CHAIRPERSON : Mr.Pappu Yadav, I am very sorry to say that you have not given any notice.We are calling those Members who have given notices.SHRI BHEEMRAO B.PATIL : A survey was also ordered in this regard but the work could not be started due to the reasons unknown.It is also to be noted that Asia' s biggest sugar factory is situated in Bodhan which is in Nizamabad District of Telangana.Many passengers travel from Bodhan to Bidar on a daily basis due to business and other purpose also.It is the need of the hour to immediately take up this survey to complete this railway line.HON.CHAIRPERSON: Now nothing will go on record.Now, Shri Virender Kashyap to speak.श्री राजेश रंजन ( मधेपुरा) : सभापति जी, मुझे एक मिनट दे दीजिए...( व्यवधान)
श्री वीरेन्द्र कश्यप ( शिमला) : सभापति जी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष कुछ मांग करना चाहता हूं।देश के अधिकांश प्रदेशों में जंगली जानवरों द्वारा आम जनमानस का जीना दूभर हो रहा है, खासकर किसानों का।हिमाचल प्रदेश भी इस परेशानी से जूझ रहा है।प्रदेश में जंगली जानवर, जिनमें सुअर, बंदर, नीलगाय आदि किसानों की फसलें तबाह करने में लगे हुए हैं।हिमाचल प्रदेश की लगभग 85 प्रतिशत पंचायतें जंगली जानवरों के आंतक से परेशानी से जूझ रही हैं।किसानों ने खेतों में फसल बोना बंद कर दिया है, जिसके कारण उन्हें अपना जीवन निर्वाह करना भी मुश्किल हो रहा है।जंगली जानवरों को मारना मना है।वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत किसी भी जानवर को मारने पर पाबंदी है।आज तो स्थिति यह आ गयी है कि कोई किसी जानवर को मारते हुए पकड़ा जाए तो उसका बचना मुश्किल है जबकि किसी आदमी को मार दिया जाए तो वह बच सकता है।ऐसी परिस्थितियों में जहां हिमाचल प्रदेश में किसान के पास एक ही विकल्प बचा हुआ है कि वह या तो अपनी जमीन को बंजर बना दे या फिर उसे बेचकर भूमिहीन बन जाए।अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि इस समस्या का समाधान कर किसानों को राहत पहुंचाई जाए।धन्यवाद।श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ( जोधपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दो पीढ़ियां जो गुजर गयीं और दो पीढ़ियां जो आने वाली हैं के दर्द के प्रति आकृष्ट करना चाहता हूं, इसलिए आपका संरक्षण चाहता हूं।मैं 25 हजार लोगों और एक लाख गायों के दर्द के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।जिस धरती ने हम सभी का सिर गौरव के साथ ऊंचा किया है उस पोखरण की फील्ड फायरिंग रैंज के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।उस पोखरण की धरती में जहां साढ़े सात सौ स्कवायर मील एरिया में एशिया की सबसे बड़ी युद्धाभ्यास की रैंज बनी हुई है।वह रैंज जब वर्ष 1966 में बनाई गयी थी तब 20 गांव उजाड़े गये थे और सभापति महोदय, उन 20 गांवों को उजाड़ने के बाद में विस्थापन का दर्द उन दो पीढ़ियों ने सहा है और जब वे दो पीढ़ियां अपने को नयी जगह पर व्यवस्थित कर पाईं हैं तब एक बार फिर विस्थापित होने का खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है।सभापति महोदय, शाहगढ़ बल्ज में, जैसलमेर में भूमि अब उपलब्ध है, वहां सर्वे भी हो चुका है लेकिन राजनैतिक दवाब के कारण से सिंचित भूमि को और ऐसे लोगों को जिन्होंने एक बार पहले से विस्थापन का दर्द झेला है पुनः विस्थापित करने का षडयंत्र किया जा रहा है।हम लोग ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत धैर्य है।हम लोगों ने ऑपरेशन विजय के समय में लगातार हमारे खेतों को रौंदा गया लेकिन हमने उफ तक नहीं की।लेकिन अगर अब हमें राजनैतिक षडयंत्र के तहत उजाड़ा गया तो हमारा धैर्य जवाब दे जाएगा।HON.CHAIRPERSON : Shri Arjun Ram Meghwal may be allowed to associate with the matter raised by Shri Gajendra Singh Shekhawat.श्री संतोख सिंह चौधरी ( जालंधर) : सभापति जी, पंजाब में बिजली का गहरा संकट चल रहा है।वहां पर 12 से 15 घंटे घरेलू बिजली में कट लग रहा है ।धान की फसल के लिए तीन घंटे भी बिजली नहीं आ रही है और लघु उद्योग बंद पड़े हैं।बड़ी विडम्बना और अफसोस की बात है कि पंजाब के जो उप- मुख्यमंत्री हैं वे बयान दे रहे हैं कि पंजाब के पास बिजली सरप्लस है और यह बिजली हम पाकिस्तान को देने जा रहे हैं।बड़े अफसोस की बात है कि पंजाब अंधेरे में डूबा हुआ है और उप- मुख्यमंत्री पाकिस्तान को बिजली देना चाहते हैं।मैं माननीय ऊर्जा मंत्री के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि इसमें इंटरवीन करके पंजाब को इस संकट से निकालें।धन्यवाद।श्रीमती अंजू बाला ( मिश्रिख) : सभापति जी, जनपद हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पशु- वधशाला के लिए दी गयी अनुमति के संबंध में मेरी प्रार्थना है।सभापति जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख के अंतर्गत 161 संडीला विधान सभा के औद्योगिक क्षेत्र में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से 25 एकड़ भूमि यूपीएसआईडीसी ने आवंटित कर दी है जिसमें यह कंपनी पशु- वधशाला खोलने जा रही है।जिसके तहत कंपनी ने जिला अधिकारी हरदोई को अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था।वह प्रार्थना पत्र संडीला एसडीएम के पास पहुंचा, सीओ सन्डीला के पास पहुंचा, पुलिस इंस्पेक्टर सन्डीला के पास पहुंचा, जिन्होंने यह लिखा कि यहां पशु वधशाला नहीं खुलनी चाहिए।फिर भी डीएम ने उत्तर प्रदेश सरकार के दबाव में आकर वहां पर वधशाला खोलने की अनुमति दे दी।मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह कहना चाहती हूं कि जिलाधिकारी हरदोई द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जाए।वहां लोग अनशन पर बैठ गये हैं, यह एक गंभीर मामला है और 19 तारीख से लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे।इसीलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि अनापत्ति प्रमाण पत्र को निश्चित रूप से निरस्त करवाया जाए तथा यहाँ पशु वधशाला का निर्माण कभी भी न हो।धन्यवाद।HON.CHAIRPERSON : Shri Jagdambika Pal may be allowed to associate with the matter raised by Shrimati Anju Bala.श्री राजन विचारे ( ठाणे) : महोदय, मुम्बई की लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले मुसाफिरों पर क्या बीतती है, इस बात का उल्लेख करने के लिए आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।रत्नागिरी के इंजीनियरिंग कालेज का विद्यार्थी तुषार जाधव रत्नागिरी से कोंकण कन्या एक्सप्रेस से पनवेल स्टेशन पर उतरा।परवेल से अपने घर जाने के लिए उसने सुबह पांच बजे पनवेल ठाने लोकल गाड़ी पकड़ी और घनसोली स्टेशन के पास किसी ने तेज धार वाले हथियार से उसका गला चीर दिया और उसके पेट पर कई बार किए।वह मदद के लिए चिल्ला रहा था।उस समय महिलाओं के डिब्बे में सुरक्षाकर्मी तैनात थे।उन्होंने यह पुकार सुनी थी।अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकने के बाद सुरक्षाकर्मी ने जा कर देखा कि तुषार खून में लथपथ पड़ा था।जब उसे अस्पताल ले गए तो उसे मृत घोषित किया ।बेटे की हत्या के बाद पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई।मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि उस परिवार का दीपक बुझ गया है और उनके बाद परिवार मं कमाने वाला कोई नहीं बचा है।इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि अनुकम्पा के आधार पर उस परिवार के किसी सदस्य को रेल विभाग में रोजगार दिया जाए।श्री पशुपति नाथ सिंह ( धनबाद) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि झारखंड राज्य की दामोदर नदी एशिया की सबसे बड़ी प्रदूषित नदी हो गई है।नदी के तट पर कई कोलवाशरी और कल कारखाने होने के कारण उनका दूषित जल दामोदर नदी में जा मिलता है।जिससे नदी दिन- प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है।नदी के जल का उपयोग करोड़ों की संख्या में करते हैं तथा जानवर भी नदी के पानी का उपयोग करते हैं जिसके कारण उन्हें गंभीर बीमारियां लग गई हैं।महोदय, अतः आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री जी से मांग करता हूं कि दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सख्त क़दम उठाएं जिससे जनमानस को नदी के जल का उपयोग करने में आसानी हो।श्री अर्जुन राम मेघवाल ( बीकानेर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एमएसपी के माध्यम से जो सरकार की एजेंसियां होती हैं चाहे नेफेड हो या जैसे हमारे राजस्थान में राजफेड हो, वह एग्रीकल्चर प्रोड्यूज खरीदती हैं लेकिन उनका भुगतान समय पर नहीं होता है।ऐसा मैकेनिज्म विकसित होना चाहिए कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूज खरीदने के बाद उनका समय पर भुगतान हो जाए।मैं यह मांग आपके माध्यम से एग्रीकल्चर मिनिस्टरी से करना चाहता हूं क्योंकि हमारे
यहां अभी मूंगफली की खरीद हुई है, लेकिन दो महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुई है।चने की खरीद हुए एक महीना हो गया है लेकिन पेमेंट नहीं हुई है।मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई तंत्र विकसित होना चाहिए, जिससे समय पर पेमेंट हो जाए ।श्री छेदी पासवान ( सासाराम) : माननीय सभापति जी, मैं आपका ध्यान और सरकार का ध्यान उद्योगविहीन क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।मेरा संसदीय क्षेत्र सासाराम बिहार पूर्वांचल का वह इलाका है जहां बुनकर, शिल्पकार एवं कुशल कामगारों की बहुतायत है।यहां हथकरघा, हथशिल्प तथा कारपेट इंडस्ट्री क्षेत्र है।यहां कच्चा माल की उपलब्धता एवं सूत धागा की बहुलता है।यहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की असीम संभावनाएं हैं।यहां से निर्यात के योग्य वस्त्र का निर्माण किया जा सकता है।उल्लेखनीय है कि उद्योग धंधों के अभाव में यहां के कुशल कामगार दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं।यदि इस क्षेत्र में उद्योग लगाये जाएं तो जहां एक ओर यहां के कुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा वहीं दूसरी ओर क्षेत्र का विकास भी होगा...( व्यवधान)
HON.CHAIRPERSON ( PROF.K.V.THOMAS): Nothing will go on record.( Interruptions) ...'
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ( जालौन) : माननीय सभापति जी, अपनी बात रखने के लिए जो आपने मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।झांसी से लेकर कानपुर के बीच फोर लेन और सिक्स लेन बना हुआ है।झांसी से लेकर कानपुर तक वह बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है और उसमें पूरी रोड में गड्ढे बने हुए हैं और वहां से निकलने वाले लोग तथा वाहनों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा वहां पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं।जहां जहां पुलियां बनी हुई थीं, वहां वहां यह रोड एक फुट नीचे धसक गई है और उसके साथ तो वहां रोड ही नहीं बनी हुई है।फोर लेन नहीं बनी है और उसके पास जो रोड है, वहां रोड के अंदर आधा आधा फुट गड्ढे, जैसे कच्चे रोड्स पर गड्ढे हो जाते हैं, वैसे गड्ढे हो गये हैं और वहां टोल टैक्स लिया जा रहा है।हमारे वहां मौथ के पास सेवनी में टौल टैक्स लिया जा रहा है।आंटा के बाद टौल टैक्स लिया जा रहा है।मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां रोड ही नहीं बनी हुई हो, वहां टौल टैक्स लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ।हमारे लोक सभा क्षेत्र में 12 टौल टैक्स पड़ते हैं।क्षेत्र की जनता से 120 रुपया वसूला जा रहा है।इसलिए इसको रोका जाए और जनता पर होने वाले अन्याय को रोका जाए।धन्यवाद।डॉ.सुनील बलीराम गायकवाड़ ( लातूर) : माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।मेरे संसदीय क्षेत्र लातूर महाराष्ट्र में पीने के पानी की बहुत समस्या है।करीब 5 लाख की आबादी का शहर है।वहां पिछले तीन साल से महीने में दो बार ही पानी मिलता है।धनेगांव डैम से पानी आता है, उसमें 1 अगस्त तक का ही स्टॉक में है।उसके बाद में पानी का नियोजन नहीं होगा।मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि लातूर की जनता की दिक्कतों का ध्यान रखते हुए केन्द्र सरकार जल्दी से जल्दी इस समस्या का निवारण करे।श्री अश्विनी कुमार चौबे ( बक्सर) : माननीय सभापति जी, बड़े व्यथित हृदय से आज उत्तराखंड की त्रासदी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।गत वर्ष 16-17 जून को उत्तराखंड त्रासदी के समय में मैं अपने परिवार के साथ प्राणरक्षार्थ श्री केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में था।मैं उक्त घटना का भुक्तभोगी हूं तथा तीन दिनों तक जीवन और मौत के बीच संघर्ष करता रहा था।उस महाप्रलय में अपने साथ गये 15 जनों में से 7 लोग कालकल्वित हो गए तथा बड़ी संख्या में अनेक लोगों को अपनी इन पथरीली आंखों से जल के तेज प्रवाह में बहते हुए देखा था, जो हृदय विदारक दृश्य जीवनभर अविस्मरणीय रहेगा।सम्पूर्ण उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में 40 से 50 हजार आदमी मौत के घाट उतर गये लेकिन आज उसके बारे में कोई रोने वाला नहीं है।उक्त त्रासदी को एक वर्ष से भी अधिक समय हो गया किंतु न तो अभी तक उत्तराखंड सरकार द्वारा, .( व्यवधान) यह महत्वपूर्ण विषय है।माननीय सभापति : अब समाप्त करिए |एक मिनट में अपनी बात समाप्त करिए।श्री अश्विनी कुमार चौबे : मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं।उस त्रासदी को एक वर्ष से भी अधिक समय हो गया किंतु न तो अभी तक उत्तराखंड सरकार द्वारा कालकल्वित लोगों का सही आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है और न ही बहुतायत आश्रित परिजनों को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मुआवजा राशि तथा मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है जिसकी संख्या देश के विभिन्न राज्यों की हजारों में है।विशेषकर बिहार में बहुतेरे आश्रित परिवारों को न तो मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है और न ही मुआवजा राशि दी गई है।मंदिर के मुख्य द्वार के पास सामने मृत दो जनों जिनमें से बिहार के वरिष्ठ पत्रकार सुबोध मिश्रा तथा उनकी धर्मपत्नी संगीता मिश्रा का वहां के एस.डी.एम.के समझ शिनाख्त करने के बावजूद भी उनका मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक अप्राप्य है जबकि उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वत: स्व.मिश्रा के संबंध में मीडिया के प्रथम चिन्हित शव के रूप में दर्शाया गया था।...( व्यवधान) केवल आधा मिनट ...( व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से सरकार से
अनुरोध है कि मृतक तीर्थ यात्रियों की स्मृति में नई दिल्ली या हरिद्वार में " नमामि श्रद्धावन" की स्थापना की जाए।धन्यवाद।श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी ( झंझारपुर) : माननीय सभापति जी, इस देश के लाखों छात्रों के भविष्य की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के उम्मीदवारों के साथ किये जा रहे भेदभाव के संबंध में कहना है कि हम हिन्दुस्तानी हैं।संसद में भी हमें हिन्दी में लिखने और बोलने के लिए कहा गया है।इस देश की प्रमुख भाषा भी हिन्दी है।तब फिर हिन्दी भाषा को दरकिनार करते हुए यूपीएससी के छात्रों पर पिछले कुछ वर्षों से हिन्दी के विरुद्ध और अंग्रेजी के पक्ष में भेदभाव पूर्ण नीतियां लागू की जा रही हैं जिससे हिन्दी में लिखने वाले छात्रों को काफी नुकसान पहुंचा है।इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सी- सैट प्रणाली को हटाते हुए सिविल सेवा परीक्षा में वर्ष 2014 की मुख्य परीक्षा हिन्दी में रखी जाए।यह लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है।हिन्दी भाषा में यदि परीक्षा नहीं ली जाती है तो हिन्दी भाषी छात्रों के साथ यह बहुत अन्याय होगा।HON.CHAIRPERSON : Now, it is over.The House stands adjourned to meet tomorrow, the 18th July, 2014 at 11 a.m.The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July 18, 2014/ Ashadha 27, 1936 ( Saka)