[ श्री इकबाल सिंह]
जाती हैं उन पर यह लागू नहीं होना चाहिये ।वहां पर एक दो नहीं, हजारों लोगों का सवाल है, जिन को यह भी पता नहीं है कि कम्पेन्सेश लेते वक्त " अन्डर प्रोटेस्ट" लिखना है ।वे नहीं जानते कि पब्लिक परपज क्या होता और क्या नहीं होता, न उन को यही मालूम है कि उन की जमीन का वैलुएशन कभी भी बढ़ सकता है ।इस ऐक्ट के रूल्स के मातहत अगर वे लोग नहीं लिखेंगे कि जो कम्पेन्सेशन उन्होंने लिया है वह " अन्डर प्रोटेस्ट" लिया है, उसे वह खुशी से नहीं लेते हैं, तब तक उस की वैल्य नहीं बढ़ सकती ।मैं अपने तजुर्बे से हकता हूं कि राजस्थान कैनाल के लिये २ लाख एकड़ जमीन ली गई ।एक आदमी को कम्पेन्सेशन में ५०० रु० फी एकड़ इसलिये बाद में और मिल गया कि उस ने कम्पेन्सेशन लेते वक्त लिख दिया था कि वह " अन्डर प्रोटेस्ट" ले रहा है ।एक आदमी ने उस वक्त " अन्डर प्रोटेस्ट " नहीं लिखा था ।हालांकि दोनों की जमीन एक साथ ही थी, एक ही तरह की जमीन थी, एक तरह के दोनों में खेत थे लेकिन एक आदमी को ५०० रु०फी एकड़ इसलिये बाद में मिल गये कि किसी ने उस से कह दिया था कि जब कम्पेन्सेशन दिया जाय तो तुम लिख देना कि मैं कम्पेन्सेशन खुशी से नहीं लेता ।दूसरे श्रादमी को इस लिये नहीं दिया गया कि उस ने नहीं लिखा ।इस लिये मैं चाहता हूं कि जो यह लैंड ऐक्विजिशन का मसला है उस में आप चाहे किसी ढंग पर जमीन को लीजिये लेकिन जब कम्पेन्सेशन देने का सवाल आये तो जस्टिफाइड तौर पर सब को बराबर का कम्पेन्सेशन दिया जाय ।यह जो तीन प्वाइंट्स मेरे हैं, खास तौर से उन भाइयों को जिन को जमीन पर हक नहीं मिला था, उन्हें जमीन की कीमत पूरी मिलनी चाहिये, उन पर विचार किया जाना चाहिये ।Shri Vidya Charan Shukla ( Mahasamund) : The whole controversy of this Bill veers round one point and
that is what is public purpose and what is in public interest.There could not be a more competent authority than the Supreme Court of India to define what is a public purpose and what is in public interest.My main objection to this amending Bill is that Government is trying to get round the Supreme Court' s ruling on this point.This does not appeal to the conscience of any patriotic Indian.I cannot see any reason or logic in the argument that in the absence of this power the industrial development of the country would suffer.The major industries of the country or the big industries which are supposed to be benefited by this Bill are capable enough to acquire the land they want.They are not such companies which lack resources or which lack any means of acquiring the land which is best suited for their purpose.This argument, that this Bill is to facilitate the growth of industry, is not purposeful.Neither can it be easily understood by An hon.Member pointed out that there is a large section of opinion in this country which favours free play of economic forces in determining the growth of industries or the development of industries and that very section pleads for this kind of compulsory acquisition in the name of public purpose and this kind of contradictory argument cannot be properly understood; neither does it appeal to our reasoning.One member of my party shri Khadi.lkar used very high- sounding words in supporting this Bill.There is no question of theorising in the matter.feel It is only reasoning; what you and what is reasonable and what is in public interests.There is no question of theory involved in this matter.It is so clear and apparent that nobody can be got by such words.It is no question of party or theories involved.It is a matter of what is in publia interest and if anybody reads the
BHADRA 8, 1884 ( SAKA)
judgment of the Supreme Court, he would be convinced that what they have said is eminently correct and it is a thing which cannot be disputed.I would request the Government to accept co- operative societies as projects for which land could be acquired along with the industries in the public sector.Public sector industries and co- operative societies could be given the right of the acquired land in the Bill and I hope that will serve the public purpose.One Member objected to co- operative societies.If there are certain co- operative societies which are bogus or which are not working properly, it does not mean that the whole body of cooperative societies all over the country should be debarred from the benefit of this kind.I request the Government to accept the amendments which restrict the purview of this Bill to the public sector industries and co- operative societies; they could not extend the provisions of this Bill for the benefit of public industries which are under private control.Shri V.B.Gandhi ( Bombay Central South): Mr.Speaker, Sir, these amendments proposed by Dr.Ram Subhag Singh are such as generally deserve the support of this House.Mr.Speaker: I observe some hon.Members move about in the House as if nothing is happening.They are not even conscious that we are having a debate or there is something very serious that is happening.I have drawn the attention of the hon.Members to this rule so may times that no Member should pass between the Member speaking and the Chair but they overlook it.Shri V.B.Gandhi: There is, however, one proposal of Dr.Ram Subhag Singh to which I would like to take exception.That proposal is the one in which he suggests that a provision be inserted in this Bill which says that notwithstanding anything contained in this Act no land shall be acquired under this Part for a private company which is not a Government company.We really do not understand why priAcquisition ( Amendment) Bill
vate companies are to be excluded from the operation of this Act.What is the rationale behind this proposal?We would have liked some light to be thrown on this point either by the Minister or by the Deputy Minister.We really do not see why there should be any difference between two classes of companies, private companies and the public companies.Is it the notion behind this proposal that public limited companies have some kind of public interest in the sense that their shareholding is more widely distributed or is it also the notion that private companies are companies with large funds owned by big business people and therefore they should be kept out from the benefits that arise under this Act?What are the facts?Actually, private limited companies are companies which we consider as having moderate means.In 1959 there were about 27,000 registered companies in India out of which about 7000 were public limited companies and about 19,000 were private limited companies.The average share capital of the public limited companies was in the neighbourhood of Rs.11 lakhs whereas the average of a private limited company was nearly one third of that, just about Rs.4 lakhs or so.So far as the public interest idea is concerned, we know that after all it is more a fiction than a reality we all know how public limited companies are run.The famous report of Company Law Enquiry Committee has placed all the facts before the world.We, therefore, do not clearly understand the reason that promoted the Government to bring forward this proposal.I would like to conclude in two The minutes, Sir.chief suggestion that I would like to make is that there is going to be nothing much of logic in this distinction that is sought to be made between the two classes
of companies- private company and the public limited company.We had already received representations from Bombay from private limited companies which are going to be affected by these provisions.As I have said the vast majority of them are of moderate means.I will give an example of the
[ Shri V.B.Gandhi] situation in Bombay.The municipality has provided lands for industrial development- a zone for light industry, a zone for medium and a zone for heavy industries.The light industries these are the ones which are started usually with moderate resources - take a small plot.These plots are usually given by the municipality and after the plots are acquired, they find there is no access.When the question of acquiring land for access to their plot comes, the question of land price comes in, and these people find themselves in a position where they cannot acquire the land on any reasonable terms.Therefore, for all these considerations, I think that this matter about retaining this provision of the Bills should be reconsidered.श्री विभूति मिश्र ( मोतिहारी ) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक में जो सुधार किया गया है और जिन को कि घोषणा अभी मंत्री महोदय ने की है वे स्वागत योग्य हैं और मैं उन का समर्थन करता हूं ।लेकिन मेरा तो कहना है कि क्लाज़ेज की शब्दावलि में सुधार के बाद सुधार किये जाने से ही काम चलने वाला नहीं है और उस से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है।फर्क तो इस बात पर निर्भर करेगा कि इस विधेयक पर श्रमल कैसे होता है ?प्राईवेट सैक्टर और पबलिक सैक्टर द्वारा जो जमीनें ली जाती हैं तो उस के बारे में लोगों को शक रहता है ।क्योंकि प्राइवेट सैक्टर के बहुत से आदमियों की नीयत शुद्ध नहीं होती है।जब किसी पूंजीपति या उद्योगपति को कोई कारखाना लगाना होता है तो उसकी इच्छा ज्यादातर प्रासपास के गरीब आदमियों की जमीनें लेने की होती है ।वह जानता है कि गरीब आदमी लड़ेगा नहीं और उस को जो कीमत दी जायगी वह ले लेगा ज़ो सरकारी अफसरान हैं वह भी बड़े प्रादमियों
की जमीन की तरफ नजर नहीं डालते हैं और वे भी गरीब आदमियों की जमीनों की तरफ नजर लगाते हैं ।इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप इस में संशोधन भले ही कितने कर दें लेकिन इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन तो जाकर स्टेट्स में होगा ।स्टेट में जो लैंड ऐक्वीज़ीशन प्राफिसर होता है उस की नीयत पर और उस की कार्यवाही पर सारी बातें निर्भर करती हैं ।सन् १६३५ का गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट जब आया तो सारे देश के जितने बड़े बड़े वकील थे उन्होंने अपनी अपनी राय उस पर दी ।गांधी जी ने वकालत तो पढ़ी थी लेकिन छोड दो थी उन्होंने अंग्रेजों से सिर्फ एक लफज कहा कि तुम हमारे मिनिस्टर्स को डिसमिम कर दो ।जितने भी बड़े बड़े वकील थे वे गांधी जी के उस बयान पर ढंग रह गये ।गांधी जी ने उस किताब को पढ़ा नहीं था लेकिन उन्होंने कितनी सही बात कही थी।जरूरत इस बात की है कि कानून पर कैसे अमल होता है और कैसे अमल होना चाहिए इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ।कानून पर ठीक से अमल हो इस के लिए सरकार को रून्स बनाने चाहिएं और जरूरी हिदायतें देनी चाहिए ।मैं अपने अनुभव से बतलाना चाहता कि जो ब्लौक की जमीनें ली जाती हैं, आजकल सरकार सड़कें बनाने के लिए जो जमीनें लेती है तो वह गरीबों की ही जमीनें लेती है।इसके विपरीत बड़े बड़े आदमी जिनके कि पास ५ एकड़, १८ एकड़ और २० एकड़ जमीन होती है उनको सरकार नहीं लेती है।गरीब आदमियों की जो कि १०- ५ कट्ठा जमीन रखते हैं उनकी ही जमीन ले लेती है क्योंकि वह जानती है कि गरीब की जमीन ले लो वह मुकदमा तो लड़ेगा नहीं ।जमीन का मुनाविजा भी उन गरीबों को पूरा भौर उचित नहीं दिया
जाता है ।जो कम से कम रजिस्टर्ड डीड बाली जमीन होती है उसके आधार पर जमीन की कीमत लगा लेते हैं ।इसलिए किसानों में इसकी वजह से घबड़ाहट होना स्वाभाविक है।लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे डा० राम सुभग सिंह जोकि गांव के रहने वाले हैं और पाटिल साहब जोकि शहर के रहने वाले हैं वे दोनों मिनिस्टर्स प्रापस में मिल कर और सलाह कर ऐसा हिदायतनामा दें ताकि प्राज गांवों और शहरों में गरीब किसानों के साथ जो नाजायज बर्ताव होता है और अन्याय होता है वह भविष्य में न होने पाये ।अभी एक भाई ने सुप्रीम कोर्ट की बात कही ।अब सुप्रीम कोर्ट में तो बड़े बड़े जज बैठते हैं, धनी मानी होते हैं, ५, ५ हजार भौर ७, ७ हजार जिनकी तनख्वाह होती है ।गरीबों के लिये उनके दिल में कोई दर्द नहीं होता है....प्रध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं कहना चाहिए ।श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, गरीबों की जैसी दुर्दशा हो रही है उसको देखते हुए कहे बगैर रहा नहीं जाता ।प्रध्यक्ष महोदय : वे बातें जिनके कि कहे बगैर न रहा जाता हो लेकिन अगर कानून इजाजत नहीं देता तो उनको नहीं कहना चाहिये ।अब यह बात नहीं कहनी चाहिये कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज बहुत तनख्वाह लेते हैं और गरीबों का कोई ध्यान नहीं रखते
श्री विभूति मिश्र : मेरा तो कहना यही है कि गरीबों के साथ होने वाला अन्याय बन्द होना चाहिए और उनकी रक्षा ही करनी चाहिए ।में लायेंगे ।प्रगर वे ठीक से काम नहीं करेंगे तो इस बिल का मंशा पूरा नहीं होगा |इस बिल को ध्यान से पढ़ने से प्रापको विदित हो जायेगा कि इस बिल की मंशा भौर मकसद तभी सही तौर से पूरा हो सकेगा जब कि जिन पर इस कानून को अमल में लाने का भार पड़ेगा वे इसको ठीक से श्रमल
हमारी सरकार को उचित था कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम १८६४ के संशोधनार्थ खूब सोच विचार कर एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाती ।इस तरह से पीसमील टुकड़े टुकड़े करके सुधार लाने और संशोधन करने से लोगों के मन में शक होता है कि इतना ही अंश क्यों लाया जा रहा है ।इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब एक कम्प्रीहेंसिव प्रमेंडमेंट बिल लायें भौर सब बातों पर विचार करके एक ऐसा कानून बनाया जाय जो कि लोगों के हित में हो ।इसके साथ ही साथ मुझे यह भी कहना है कि इस सम्बन्ध में जो रूल्स बनें वे टेबल पर रखने के साथ ही लोगों को उन पर विचार करने का काफी मौका देना चाहिए ।एक महीना यहां पर रहते हैं ह सकता है कि इस महीने में हम को मौका न मिले।इसलिए जो नियम बनें उन पर हमें दो, तीन महीने का समय देना चाहिए ताकि हम लोग उनको पूरी तरह से पढ़ सकें भौर देख सकें ।प्रध्यक्ष महोदय सरीखे जो बड़े बड़े विशेषज्ञ वकील हैं उन से भी हम राय लें कि यह जो रूल्स बने हैं यह किसानों के हित में हैं या ग्रहित में
Shri A.N.Vidyalankar ( Hoshiarpur): Mr.Speaker, Sir, I think the statement that the hon.Minister has made has helped in clearing many doubts.But the crucial points are two: one is, how do we define the " public purpose"?The other matter is that when the land is acquired, what does the original owner of the land get in compensation.So far as the definition of " public purpose" is concerned, I will not dilate on the point very much, because many of my hon.friends have stated so much about it.I would only say that the spirit of the House, as it appears to me, is that " public purpose" should be defined as rigidly as possible and
[ Shri A.N.Vidyalankar] almost on the lines of the judgment that the Supreme Court has delivered.I think it should be made clear that no land should be acquired for a purpose where a private person or a group is interested to earn a profit.Therefore, I hope that while framing the rules the Government will be careful to see that no land is acquired for any purpose where a person or a group is interested to use the land for personal profit.So far as the question of compensation is concerned, we should be clear about it.After all, when the land is acquired for any business or any " public purpose", whether by a private agency or even by the Government, the value of the land naturally increases.The original owner, the oustee, does not get anything more than the compensation which he gets at the time when the land is acquired.I personally feel from the experience that the original owner, the oustee, must get some share out of the enhenced value that the land acquires after being acquired by the party concerned.In the case of public companies', where huge profits are made, the oustee must get some share in that business even subsequently.He may be allotted some shares of the company or be given some part of the profit in some form or the other.We should see how it can be done.I feel that the original owner must get something out of the enhanced value of the land.Even in the case of public companies or even where Government earns profit and the land value is enhanced, I think that the compansation should be so calculated, and full value so assessed and anticipated, and the original owner should get some part of it.One thing more, about which there is 8 doubt in my mind.What happens to the land when it is released?Suppose a public company goes into liquidation.The land is being sold to the other party or the land is auctioned or something like that hapAcquisition ( Amendment) Bill
pens.At that time, the value of the land is much more than it was originally.So, we should provide that at that time the original owner should have prior claim to buy land.There are also cases where Government acquires land.I know several lands were acquired by the defence department.After some years they feel the land is not required by the department and the land is released.It is sold by public auction.At that time also, it is quite natural for the original owner to feel that the land could fetch very high value, but he did not get any share out of it.So, we should provide for this also for the occasion when the land is to be disposed of.For instance, we are providing when the public company takes a land, it will have no But right to transfer that land.at the time of liquidation, the land will have to be sold or transferred.We do not know whether it reverts to the Government or to the original owner.We should provide for that.I hope in the rules, all these points will be made clear.Also, care should be taken to see that the original owner gets what is his due, from the point of view of social justice.Mr.Speaker: I will put clause 2 to vote at 2.30 and clause 3 at 4 o' clock.The rest will be finished by 5 o' clock.Shri Radhelal Vyas: The discussion on both the clauses may be taken together.Mr.Speaker: I have no objection to taking both the clauses together.I will put clauses 2 and 3 together at 4 o' clock.श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती ( झज्जर) : अध्यक्ष महोदय, महदाश्चर्यमेतत्तु यत्कृषिरक्षको मंत्री महाशय उद्योगव्याजेन अन्नदात्रीं भूमि विक्रीणति ।कितना प्राश्चर्य है कि जो कृषि की उत्पादन- शक्ति का उत्तरदायित्व लिए हुए मंत्री महाशय हैं, वह अन्न देने वाली भूमि को दूसरों को देने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं ।इस समय हमारे देश में एक जन- राज्य है ।हम पहले ही एक मामूली कथा सुनते हैं कि किसी राजा को अपना भवन बनवाने की आवश्यकता पड़ी और उस स्थान पर एक साधु का भूमि का थोड़ा सा टुकड़ा आ गया, जो कि उसने देना नहीं चाहा ।तब उस राजा ने ज़बर्दस्ती उस भूमि के टुकड़े को नहीं लिया, बल्कि अपना भवन टेढ़ा मेढ़ा बनवा लिया ।लेकिन आज हम देखते हैं कि भूमि की आवश्यकता पड़ने पर ८२ प्रति शत जनता के अधिकारों को १८ प्रति शत लोगों के लिए कुचला जा रहा है।इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है ?माननीय सदस्य श्री विद्यालंकार, ने कहा कि जिन लोगों की भूमि ली जाये, वहां पर एक को- आपरेटिव सोसाइटी बना कर उसमें उनका कुछ भाग रख दिया जाये ।किन्तु यदि वह को- आपरेटिव सोसाइटी लिक्विडेशन में चली गई, तो उन लोगों के अधिकार भी खत्म हो जायेंगे।तब उनके अधिकारों का क्या बनेगा ?जहां तक राष्ट्र हित के कार्य के लिए भूमि लेने का प्रश्न है, भूमि की तो बात क्या है, अगर प्राण भी ले लेते हैं, तो कोई बात नहीं है ।लेकिन इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिससे कोई भूमि ली जाये, उसको उस भूमि के मुंह मांगे दाम दिये जाने चाहिएं ।श्रो त्यागी : तब तो यह प्राविजन बड़ा सख्त हो जायगा ।वह बहुत ज्यादा दाम मांग लेगा ।श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती: अगर मांग लेगा, तो कोई बात नहीं है ।यह उसकी चीज है और उसको अधिकार है अपनी इच्छानुसार दाम मांगने का ।क्या आपने मंडी में नहीं देखा कि किसान श्रन की गाड़ी भर कर बेचने के लिए मंडी में 1684 ( Ai) LSD - 5.ले जाता है, तो दलाल ही उस अन्न का भाव लगाते हैं और किसान को कुछ पता नहीं होता ।दूसरे लोगों के द्वारा उन्हीं की चीज का भाव लगाया जाता है, जो कि मर गये हों ।श्राज किसानों को मरा हुआ समझा जा रहा है और दूसरे लोग उसकी चीज़ पर भाव लगाते हैं ?हम देखते हैं कि मालगुजारी का बीस गुना देकर किसानों की ज़मीन को एक्वायर कर लिया जाता है, जो कि बहुत थोड़ी रकम है ।अगर मंत्री महोदय को जमीन चाहिए, तो वह चम्बल नदी की घाटियों की जमीन को क्यों नहीं लेते ?वहां पर कई सालों से डाकुओं की समस्या चारों ओर की राज्य सरकारों के लिय सिर दर्द बनी हुई है ।अगर उस ज़मीन को ले लिया जाय, तो यह समस्या भी हल हो जायगी और अन्न पैदा करने वाली और शक्ति देने वाली किसानों की भूमि भी नष्ट नहीं होगी ।वहां कोई कुछ नहीं मांगता है ।वहां की जमीन को समतल किया जा सकता है ।वहां पानी भी मिलेगा और बिजली की सुविधा भी उपलब्ध होगी ।यह कहा जाता है कि दलबन्दी के आधार पर जनहित के प्रश्नों पर कभी नहीं सोचना चाहिए |जनता के हित को ही प्राधार मान कर हुमको चलना चाहिए ।ऐसा करने से हमें कोई प्रमेंडमेंट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उससे दर्द क्यों हुआ ?उसक क्या कारण है ?बात यह हुई कि जो भूमि ली जा रही थी, उसके मालिक अपनी इच्छानुसार पैसा मांगते थे, लेकिन सरकार उनको उतना पैसा नहीं देना चाहती थी ।इसलिए सरकार ने सांचा कि किसी व्याज से अर्थात् किसी बहाने से उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाय और उनको पैसा थोड़ा दिया जाये ।[ श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती]
आज दिल्ली चारों ओर बसी हुई है, लेकिन आज किसी को पता नहीं है कि वे किसान कहां गए, जो कि इस सारी भूमि पर अपना खून पसीना बहा रहे थे और जिनकी भूमि इस नगर को बसाने के लिए ली गई कोई बताये तो सही कि जिन किसानों की भूमि ली गई, वे श्राज कहां हैं ?जब कोई भूमि ली जाती है और वहां पर कारखाने खुलते हैं, न पहले- पहल तो उन किसानों को वहां मज़दूरी मिलती है, लेकिन थोड़े समय बाद उनको वह मजदूरी मिलनी भी बन्द हो जाती
प्रध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करूंगा कि आप सरकार को विवश कीजिये कि वह ऐसे नियम बनाए, जिससे लोगों के मौलिक नागरिक अधिकारों का किसी प्रकार हनन न हो सके और यह तभी हो सकता है कि अगर कोई मेरी चीज़ है और मैं उसको बेचता हूं, तो यह व्यवस्था की जाये कि मझको उस चीज़ के मेरी इच्छानुसार दाम दिये जायें ।माननीय सदस्य, श्री त्यागी कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था करने से किसान बहुत ज्यादा दाम सांग लेंगे ।मैं समझता हूं कि कोई ज्यादा नहीं मांगेगा ।आखिर आज और भी तो चीजें बिक रही हैं ।हमने देखा है कि २२ एकड़ ज़मीन को एक्वायर करने के लिए कुल बीस हजार रुपये जमा कराए गए ।अगर हिसाब लगाया जाये, तो वह भूमि लगभग १०० बीघे से ऊपर हो गई ।इसका अर्थ तो यह हुआ एक बीघे के लिए २०० रुपये और एक वर्ग गज के लिये कुल दो दिये गये ।नरेला में प्राचार्य भगवान देव की ज़मीन सरकार ने २६०० रुपये में ली और बाद में उसके प्लाट्स बना कर उसको पचास हजार रुपये में बेचा ।आज गरीबों के साथ यह अन्याय है और अत्याचार हो रहा है ।हमने नहीं
सुना कि किसी बड़े कारखाव को, टाटा के कारखाने को सरकार ने कभी पब्लिक इन्ट्रेस के लिये ले लिया हो ।सरकार ने कभी नहीं लिया ।राष्ट्र हित के नाते कभी किसी बड़े कारखाने पर उसने हाथ नहीं डाला ।वह क्यों डालती ?उन लोगों के पास शक्ति मालूम होती है, उनका प्रतिनिधित्व मालूम होता है।परन्तु मैं यह कहूंगा कि कम से कम जो कृषि हितों के देहात के प्रतिनिधि आये हुए हैं, वे अपनी आत्मा का हुनन न करें ।श्री राम सेवक यादव ( बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है सदन में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार हो रहा है, लेकिन सदन में कोई मंत्री महोदय या उपमंत्री या इस तरह के दूसरे लोग नहीं हैं ।The Parliamentary Secretary to the Minister and of Food Agriculture ( Shri Shinde ) : I am here.श्री त्यागी : थोड़ी देर के लिये माननीय सदस्य हम को ही मंत्री मान लें ।श्री राम सेवक यादव: अगर माननीय सदस्य मंत्री होते, तो यह बिल वापस ले लिया जाता |श्री हरि विष्णु कामत : भावी मंत्री, भूतपूर्व मंत्री - वर्तमान मंत्री नहीं ।श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : यदि सरकार की ओर से कहा जाता है कि उस को भूमि की आवश्यकता है, तो वह भमि ले, किन्तु यदि भूमि वालों को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो उनको वह भी दी जानी चाहिए ।मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर लोकसभा में जो प्रतिनिधि उन लोगों के वोट्स से चुन कर श्राए हुए हैं, जो कि धरती माता का पेट चीर कर और खून पसीना