श्रीमती रक्षाताई खाडसे: मैडम, धन्यवाद।मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अपने देश में 70 प्रतिशत मिलिट्री इक्यूपमेंट्स जो कि इण्डियन आर्म्स फोर्स, आर्मी, एयर इण्डिया फोर्स और नेवी की है, वह रशियन बनावट की है और इन इक्यूपमेंट्स के मेंटीनेंस के लिए स्पेयर्स पार्ट्स रशियन की मास्को बेस एक मात्र एजेंसी द्वारा ही हमें मिलते हैं।हम यह स्पेयर्स पार्ट्स रशियन सरकार की डिफेंस मिनिस्ट्री की परमीशन के बाद खरीद सकते हैं।इसलिए मिलिट्री इक्यूपमेंट्स के मेंटीनेंस के काम स्पेयर्स पार्ट्स की वजह से प्रलंबित रहते हैं।मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि रीसेंट रशियन सरकार ने डिफेंस मिनिस्ट्री से इन मिलिट्री इक्यूपमेंट्स के स्पेयर्स पार्ट्स रशियन मेकर्स से डायरेक्ट खरीदने की अनुमति रशियन सरकार ने भारत सरकार को दी है क्या?धन्यवाद।डॉ.सुभाष रामराव भामरे : अध्यक्ष महोदया, मैं ऑनरेबल मैम्बर से सहमत हूं।यही इश्यु हमारे प्रधान मंत्री जी ने, जो एनुअल मीट होती है between the two Heads of the countries, that is, our Prime Minister and the Russian Federation President, Mr.Putin.During that annual meet, this point was raised by our Prime Minister and as a result of that, there was an Inter- Governmental Military Industrial Conference was held during 17th and 18th March, 2017.बेसिकली इस इश्यु को एड्रेस करने के लिए ही यह क्रांफ्रेंस थी।It was primarily aimed at long term supply agreement between Russian original equipment manufacturer and the Indian Armed Forces/ companies for spare parts of different platforms; formation of Joint Ventures and partnerships between Indian vendors and Russian original equipment manufacturer for manufacturing some of the identified spare parts within the country under the ' Make in India' initiative.Agreements were signed.The first agreement was for general terms and conditions for long term support for Sukhoi 30MKI fleet between HAL and JSC United Aircraft Corporation for supply of spares.The second agreement was for general terms and conditions for long term support for Sukhoi 30MKI fleet between HAL and JSC United Engine Corporation.SHRI VINCENT H.PALA : Madam, in my constituency, Shillong, there is a huge base of the Air Force and most of the beautiful areas have been captured by the Air Force.In the junction, there is an aircraft which the Indian Air Force has
bought from Russia.Instead of using this aircraft in the junction, on the roadside, may I know from the Minister whether we can use this aircraft in research and development factories where we can copy, paste and improve the technology?Is there any agreement which bars India from using these as research work?Instead of keep on buying from outside, can we not build our own aircraft?DR.SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, this supplementary is not related to the main question; still, I would like to answer that.Yes, we are going for our indigenous production.I would like to mention for the information of the House that we are going for Tejas, our own indigenous aircraft.Almost 120 aircraft will be produced.Production is going on in HAL.डॉ.अरुण कुमार: अध्यक्ष महोदया, आजादी के बाद से रशिया हमारा एक स्ट्रेटेजिक डिफैंस पार्टनर रहा है और हमारा उससे रिश्ता भी रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि जहां हमारे इंटरैस्ट हैं, चाहे वे विश्व शांति के दृष्टिकोण से हैं या मानवीय पक्षों के दृष्टिकोण से हैं, वहां रशिया हमारे खिलाफ खड़ा होता है।माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।डॉ.अरूण कुमार: कभी अफगानिस्तान के सवाल पर रशिया वहां अपनी राजनीति करता है।इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय हितों के खिलाफ चीन, पाकिस्तान और रशिया का जो गठजोड़ हो रहा है, हमारी इतनी स्ट्रांग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने के बाद भी इसमें कमी का क्या कारण है और इसे दूर करने के लिए क्या सरकार चिंतित है?DR.SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, the Government of India has the policy.We do not comment on the third- party relationship.The Government of India pursues an independent foreign policy driven by India' s national interests.India and Russia have special and privileged strategic partnership that is rooted in long- standing mutual trust characterized by unmatched reciprocal support of each other' s core interests.SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO: Thank you, Madam, there has been a long history of defence cooperation between Russia and India because of which very important projects were set up in India, for example, Brahmos Missile,
which has been a success story in the field of India' s defence.I would like to ask Hon.Minister as to how many Brahmos Missiles have been used or consumed by Russia and how many of them have been installed in India?What the quantum of investment by India and Russia?Talking about spare parts supply, it is definitely a fact because I am experienced in that line.When we buy technology or important systems, to maintain them, after a few years, say 10 or 15 years later, it would be difficult to get spare parts from Russia, Israel and America.What is the permanent solution?We may have ` Make in India' Campaign.There are some parts like semiconductor or ICS chips which cannot be ` made in India' or ` Make in India' Project.DR.SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, as far as Brahmos Missile is concerned, it is a big success for India.We are proud of it.It is a joint venture programme between India and Russia, which has been successfully developed.Brahmos is a state of art Supersonic Cruise Missile, which is a universal missile capable of being launched from multiple platforms, that is, sea, air and land.As regards the details that he has asked, I do have all the details.But due to security reasons of the country, I would not like to divulge.If the hon.Member insists, I would provide the details to him separately.डॉ.संजय जायसवाल: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने बहुत लंबा- चौड़ा उत्तर दिया है, मैं उससे संतुष्ट भी हूँ।लेकिन मंत्री जी अपने उत्तर में सैलरी के साथ यह भी बताया है कि जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, वे शिक्षा का भी काम करती हैं, वे स्वास्थ्य पर भी काम करती हैं, वे गर्भवती महिलाओं भी देख- रेख करती हैं, वे सबला के तहत एडोलसेंट लड़कियों की भी देख- रेख करती हैं तो जो इतना सारा काम करती हैं, उसके बावजूद भी उनकी सैलरी कम हैं।हमारे देश में न्यूनतम मज़दूरी कानून है कि आप 200 रूपये से कम किसी व्यक्ति को कभी भी नहीं दे सकते हैं।आज जब इतना ज्यादा काम आंगनवाड़ी सेविकाओं के ऊपर रख दिया गया है तो जो एक न्यूनतम मज़दूरी का हिस्सा है, मैं समझ सकता हूँ कि केंद्र सरकार पर बहुत लोड है।मैं उन राज्य सरकारों को बधाई भी देना चाहूंगा, जिन्होंने एक अच्छी राशि विमुक्त की है जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु आदि ये सब उदाहरण हैं।लेकिन मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि जिस तरह केंद्र प्रायोजित सभी योजनाएं जो राज्यों को दी जाती हैं, उसमें एक शेयर केंद्र का होता है और एक शेयर राज्य का होता है।यह बिल्कुल डिफाइंड होता है कि प्रधान मंत्री सड़क योजना में राज्य की इतनी हिस्सेदारी होगी, शिक्षा में इतनी हिस्सेदारी राज्य की होगी।तो क्या मंत्री जी ऐसा करेंगे कि राज्यों को 42% जो फाइनेंस कमीशन से मिल रहा है, उसमें राज्यों की एक मिनिमम हिस्सेदारी आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए सुनिश्चित करेंगे, जिससे उनको न्यूनतम मज़दूरी, जो इस देश में है, वह उनको मिल सके।श्रीमती कृष्णा राज : माननीय अध्यक्ष जी, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका सिविल पद ग्रहण नहीं करती हैं।मानदेय पर इनका भुगतान होता है।मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगी कि हमारा मंत्रालय समय- समय पर इसमें पांच फीसदी की वृद्धि करता रहा है।अभी 14वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं, इसमें राज्यों को सीधे अधिकार दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र के अनुसार, राज्य की सुविधा के अनुसार, स्वयं ही उस पैसे को आंगनवाड़ी सेविकाओं को दे सकते हैं।हमारे देश के जो तमाम राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इमसें 40 और 60 प्रतिशत भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा है।लेकिन हमारे संघ शासित राज्यों में पूरा सौ प्रतिशत केंद्र सरकार देती है और जो पूर्वांचल के राज्य हैं, उनमें 90 फीसदी भारत सरकार देती है।इसी तरह से मैं बताना चाहूंगी कि राज्य स्वयं पर निर्भर कर सकते हैं कि जब 14वें वित्त आयोग की सिफारिश हो गई, तो जिस तरह से जैसी राज्यों की सुविधा हो, वे कर सकते हैं।जैसे गोवा, असम और तमिलनाडु ने अपने ढंग से काफी मानदेय बढ़ाया है, जो कि एक सराहनीय कदम है।मैं चाहूंगी कि अन्य राज्य भी उनका अनुकरण करें।डॉ.संजय जायसवाल : महोदया, फिर भी एक मिनिमम वेज फिक्स होना चाहिए था।मैं मंत्री जी अनुरोध करूंगा कि राज्यों को एक निर्देश दें कि कम से कम एक मिनिमम सैलरी उनकी जरूर फिक्स करें, उसके बाद उसके ऊपर जितना चाहें, राज्य दे सकें।एक तरफ तो मैं चाहता हूँ कि आंगनवाड़ी सेविकाओं की भलाई हो, लेकिन दूसरी तरफ इसमें भ्रष्टचार की भी बहुत ज्यादा शिकायतें हम लोगों को मिलती हैं।जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, हम दिशा के अध्यक्ष हैं, शिकायत भी करते हैं तो पता चलता है कि इतने लैवल पर भ्रष्टाचार है कि कितनी जगहों पर इस पर कोई कार्यवाही ही नहीं होती हैं।हमारे लिखने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है।मैं एक उदाहरण दूंगा कि एक मेरे एक मित्र हैं, वे आए और बोले कि मेरी बहन के लिए मकान बनवाइए।हमने पूछा कि कितने मकान हैं तो वह सीडीपीओ थी और चौथा मकान उसने खरीदा था।इस तरह का भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक ऑर्गनाइज़्ड है तो एक तरफ तो जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको सही- सही सैलरी मिलनी चाहिए और जो इसमें भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक व्याप्त है, उसको देखना चाहिए |जब आपने दिशा में सांसदों को अधिकार दिए हैं, तो सांसद लिखित शिकायत करते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है।मैं इनसे यही कहूंगा कि दिशा में सांसद अगर शिकायत करते हैं तो भ्रष्ट लोगों की सैलरी रोकने का भी कोई प्रावधान माननीय मंत्री जी के पास है या नहीं?श्रीमती कृष्णा राज : महोदया, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं।एक तो उन्होंने कहा है कि वेतन बढ़ाने के लिए निर्देश दें।हमारी अमीरा बी के केस में सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश हुआ था, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जिन राज्यों ने भरपूर मात्रा में आंगनवाड़ी सेविकाओं को दिया है, उस तरह से अन्य राज्य भी दें।दूसरा, भ्रष्टाचार की बात माननीय सदस्य ने कही है।मैं कहना चाहती हूँ कि यह पूरा का पूरा राज्य सरकारें चलाती हैं, इसलिए हम सीधे तौर पर नहीं कह सकते हैं।लेकिन माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगी कि " दिशा" योजना के अतिरिक्त हमारे मंत्रालय की तरफ से देख- रेख करने के लिए शीघ्र ही हम कुछ विचार करेंगे, ताकि इसमें आपकी पूरी निगरानी रहेगी और आप देख सकेंगे।SHRI K.C.VENUGOPAL: Madam Speaker, I thank you for giving me an opportunity.ICDS is one of the visionary projects initiated by the late Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi.The Hon.Minister has given the answer that six services are there under the Scheme including Supplementary Nutrition, PreSchool non- formal education, Health and Nutrition Education, Immunization, Health Check- up and Referral Services to the Pregnant Women and Lactating Mothers.These services are provided by the Anganwadi workers and Anganwadi
helpers.As you know, the remuneration started with Rs.100 in 1976.Now, it has reached Rs.3,000.It started with Rs.100 in 1976 and now we are in 2017 and it has only reached Rs.3,000.Hon.Minister while replying to Dr.Sanjay Jaiswalji mentioned about the devolution.The Hon.Finance Minister is also here.For every Centrally Sponsored Scheme, there is only one answer - devolution.They say that they have given enough money to the States.I would invite your attention to the answer given.As far as Kerala is concerned, we are giving Rs.7,000 from Kerala State.But, as per the answer, the amount mentioned is only Rs.2000.In Karnataka, 20,000 Anganwadi workers had gone on strike.Last week, Shri Mallikarjun Khargeji had raised this issue.Minimum wages are there everywhere.Why are the minimum wages not applicable to these Anganwadi Workers and Helpers?There should be something.We are doing everything for everybody.These Anganwadi workers deserve the maximum amount of consideration from the Government of India.Therefore, my question to the hon.Minister, through you, is this.The hon.Minister has mentioned that the Supreme Court had given a verdict against the enhancement of remuneration.Therefore, I would like to seek an answer from the hon.Minister whether the Government is going to enhance the wages of Anganwadi workers and helpers.श्रीमती कृष्णा राज : महोदया, मैंने अभी बताया, शायद माननीय सदस्य ने ध्यान से सुना होगा कि ये सीधेसीधे सिविल का पद धारण नहीं करती हैं, इनके लिए मानदेय निर्धारित होता है।जो हमारा भारत सरकार का है और सीधे- सीधे अपने राज्य की अलग- अलग समस्याएँ और आवश्यकताएँ होती हैं।इसलिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को कहा गया है कि आपको बहुत बड़ी धनराशि दी है, आप अपने ढंग से उनकी सेवा के अनुरूप उनको पैसा दे सकते हैं ...( व्यवधान)
HON.SPEAKER: No, this is not the way.श्रीमती कृष्णा राज : माननीय सदस्य ने जो कहा है, राज्य ने जो आँकड़े हमें प्रस्तुत किये हैं, आप कर्नाटक की बात कर रहे थे, कर्नाटक में ऑलरेडी जो है, उसका मैं पूरा आँकड़ा आपको प्रस्तुत करूँगी।माननीय