company.It was a combine of two companies of which one has recently, within the last month or so, gone out of existence, gone into liquidation, on the plea of trading losses.Nothing has been said about this either in the report of the Ministry nor has any mention been made of it.A sum of Rs.2 crores was given as loan by the Government of India to this Joint Steamer Company to carry on their transport activities in Eastern India.Now, the strike which took place by the Pakistani crew was settled some time in December.The consequences of it and the possible aftermath of it was discusse and mentioned his House several times in January also when this House was sitting.I would like to know from the Minister whether even at that stage, only a couple of months ago, the Government was or was not in a position to know that one of these companies was on the point of going out of business altogether.CHAITRA 20, 1885 ( SAKA) for Grants
I have here a copy of a notice issued by the IGN & R.Co., which has gone out of existence, saying that they regret to advise their staff that consequent upon the losses arising from the strike the company' s financial position deteriorated to an extent which indicated that it could no longer function independently and it has gone out of existence completely.All the functions have been taken over by the other twin company, the R.S.N.Co.I only wish to raise this question.A huge amount of money has been granted by way of loans and subsidies to this Joint Steamer Company to carry on their activities, to replenish their fleet, to do maintenance work and on various other grounds which were put forward by them from time to time.I wish to know whether the Government ever bothered seriously to go into the credit worthiness of this company, and why it has now come to pass that a company which operating without any competition, a British- owned company which held virtually a monopoly of inland waterways trade on this sector, has folded
up half of it- like this completely out of existence, and what the repercussions of that are likely to be?I do not know yet.Certainly the assets which this company must have acquired or renovated at the expense of the public exchequer will be there, though they will not be completely retained and some portion of it will be lost.The Minister of Shipping has, of course, finished his speech.I I would have liked, if I had an opportunity, to ask him this question, because on the 22nd of January he had given an assurance in this House in the context of the settlement of that strike that the Indian staff of these companies would not suffer in any way directly or indirectly as a result of the strike by the Pakistani crew.That is on the record of the Lok Sabha.Now I find, though somewhat indirectly, the companies are saying that a result of the strike one company has to go out of existence and the remaining company has issued a notice, informing the staff that now some form of work- study methods will have to be employed on matters connected with redundancy and there can be no question of retaining in service staff in excess of the actual requirements, as revealed by the works- study.So, within a month or two of the settlement of the strike, we have been brought to a position where an undefined number of staff, Indian staff, are retrenchment.now facing threat of So, I would submit that this Government, in so far as it gave its approval to the terms of the settlement of the strike is committed to safeguard the working conditions and employment position of the Indian staff, no matter whether the company is now trying to bring in retrenchment by an indirect method, which is a consequence of the strike itself.Therefore, on these two points, whether the public funds which have been channelled through this company have been wisely spent or whether a part of it has gone down the Ganges or the Hooghly and also on this point of safeguarding the position of the Indian staff, who are now threatened with retrenchment, I
would like to know what the Government intends to do.Regarding shipping I have to mention only one thing, because the Minister has said quite a lot about it.He has made an announcement- I
take it as an official announcement, because I have seen nothing in the press, which I have been following very carefully,- to say that the Government has really taken a final decision on the basis of the recommendations of the National Shipping Board regarding an increase in the particiption of foreign capital in Indian shipping.Shri Raj Bahadur: I said " in consultation with them."
Shri Indrajit Gupta: I take it that the final decision has been taken, been announced though it has not publicaly yet.Shri Jagjivan Ram: Yes, a final decision has been taken.Shri Indrajit Gupta: I would like to know whether, as a part of it, Government is also prepared to give an assurance that the very important safeguards, which also formed part, an integral part, of the recommendations of the Indian National Shipping Board, the safeguards and pre- conditions on the basis of which alone the Shipping Board recommended that an increase might be permitted, whether the Government has decided or not decided to accept in toto those safeguards, as proposed by the National Shipping Board.Because, it will not do to take only one part of the recommendations, the operative part of the recommendations, out of the Shipping Board' s resolution and to ignore the other parts.I do not say they are going to ignore them, but I want a clear announcement on that too.May I remind the House very briefly that six important safeguards were laid down by the National Shipping Board.The first was that desfor Grants
pite any alteration in the quantum of foreign participation in there cannot be any alteration the provisions of the Merchant Shipping Act relating to management, control and manning.Secondly, since we are still short of officers and foreign officers have to be employed, whose reliability cannot always be counted upon in times of emergency, therefore, special caution should be exercised to check up on the reliability of the foreign shipping officers employed in our ships.Thirdly, there should on no account be any kind of increase in foreign participation coastal and liner trades.Fourthly, the increase should be confined to tramp and tanker trades, and that too on a selective basis on the basis of merit, so that those foreign collaborators to whom permission is given to come in will be parties about whom that are quite satisfied they promote the interests of Indian shipping and not do anything which will be harmful to our interests.Fifthly, there should be no impingement on existing routes on which Indian shipping already operates.Sixthly, all these should be carried out by Government through administrative measures under the licensing powers which it possesses.Now a blanket announcement has been made that in consultation with the National Shipping Board Government has decided to permit an increase up to 40 per cent in foreign participation.But I wish to know clearly whether along with it, side by side with it, these six safeguards are going to be accepted or not, because, many of us, I have no hesitation in revealing it here, many members of the National Shipping Board only agreed willynilly to the operative part because of these safeguards.Without these safeguards, maybe many members might not have agreed to it.Therefore, I would like to have a categorical statement regarding this.CHAITRA 20, 1885 ( SAKA)
Then, while I am on the subject of shipping, one word about a subject which is a hardy annual, which comes up before this House every now and then, the Jayanti Shipping Company.One of its directors is a Member of this House; unfortunately, he is not present here at the moment.We are not satisfied, after reading the report of the Public Accounts Committee, with the terms and conditions on which this quite unprecedented sum of rupees twenty crores from the public exchequer has been granted as a loan to this company.It is a most unusual method, and the replies which the Government has given to the Public Accounts Committee are not at all convincing, to put it at the mildest.I would just raise this point before the House, because the Government seems determined to go ahead, for some reason or another, with its patronage of this Jayanti Shipping Company.But the point that should cause concern to everybody is that Government is practising some form of discrimination here, as between the Jayanti Shipping Company and other companies.The other companies, I hold no brief for them as employers may have a legitimate grouse on the ground that they were never given an opportunity, or no offers were ever made to them, by Government to provide them with facilities of this scale of this magnitude, which, if it had been made available to them, might have enabled them also to go in and get even better terms of foreign collaboration, but it has never been done.Secondly, for advacing this huge amount of money, Government has, as far as I know, secured itself only up to the current value of those ships which the Jayanti Shipping Since Company will acquire.the current value of the ships will be much less than the original value of the ships, in case this Compasy defaults, or something goes wrong, enormous losses may be suffered by the Government, because the current value of the ships by that time may be much less than the original value.We are also told that the foreign
collaborator of this company is himself in considerable trouble, of his own of course with the United States Government, his liabilities running into millions of dollars which he is not able to meet, and as a result of it certain assets of his have been frozen and taken over by the American Government, including one or two vessels which are in Indian ports at the present moment, and it is on the basis of the standing, or the socalled standing, of this foreign collaborator that Jayanti Shipping Company put forward its proposals, and this sum of Rs.20 crores has been extended to it by the Government, really quite out of proportion and out of line with its previous policies with regard to allocations from the Shipping Development Fund.So, this matter continues to plague the Government as well as the House, because We are not satisfied, the Public Accounts Committee also, I beleve, is not completely satisfied with the position and if any more light would be shed on that we would be grateful.Shri Raj Bahadur: Sir, at this stage, there is one point of clarification that I would like to make.If any reply is to be made to the observations made by the Public Accounts Committee, as the Chairman of the Public Accounts Committee has stated here -- which seems to have been accepted- any reply in regard to the points made by the Committee cannot be made here but it has got to go to the Committee first.So, we cannot answer any of those objections raised in the report of the Committee.It is a very embarrassing position.I do not know what can be done about it.The specific Shri Indrajit Gupta: by the points which were raised Public Accounts Committee be replied to, I agree, but there are some general observations also.Shri Jagjivan Ram: All right.You will have a general reply.Shri Indrajit Gupta: Then, when the hon.Minister finally replies,
hope he will join with me in paying a tribute to the work that has been put in during the period of emergency by all the employees who come within his Ministry' s scope.I am referring particularly to the work.ers in ports and docks.Regarding civil aviation staff, we know what work they did in Assam and NEFA when they were requisitioned for special duties.The staff of other departments of the Ministry, including Posts and Telegraphs, did splendid work during the emergency.I have no time to go into the details of many legitimate grievances, longpending grievances and demands of theirs but I hope that in all fairness to them, in exchange for the wonderful work that they have done, it is high time that Government should take a little more energretic interest and active interest in trying to satisfy them in regard to the grievances which they have.I have indicated many of them in the cut motions which I have tabled, and I have no time to go into the details of those cut motions, but I hope Government will pay due attention to them.One last word.I take this occasion to bring it up here.Though the Finance Minister is the real culprit, this Minister is here in front of me.It is the 5 nP post- card that is going to become a casualty because of the Finance Minister' s desire to raise an extra amount of Rs.3.15 crores by way of indirect taxation.I find that all the postal charges which are meant to be increased.Shri Jagjivan Ram: Our Ministry would not like to be absolved of the responsibility.Shri Indrajit Gupta: I do not want your Ministry to be an accomplice of the Finance Minister in this matter.Shri Raj Bahadur: It is a joint responsibility.Shri Jagjivan Ram: It is my responsibility.Shri Indrajit Gupta: That is why the whole point precisely in raising this is that there is still time to go into the matter and give a second thought to it.I would plead with the hon.Minister that a total amount of Rs.3:15 crores is relatively small, which is to be raised from all the different types of postal rates which are to be increased.Shri Raj Bahadur: What about the loss?Shri Indrajit Gupta: The incidence on the post- card is naturally much less than this.I find from the Audit Report that there are so many things happening which if controlled and checked, would amount to much more saving than a paltry sum of Rs.3.15
Shri Jagjivan Ram: I do not think
Shri Indrajit Gupta: Here is your own Audit Report which shows- I cannot read out all the different heads_ wastage, over- expenditure, losses, defalcations, etc.that are enumerated here.Therefore, I would plead that this 5 nP post- card which is essentially a poorman' s means of correspondence should be spared.Shri Raj Bahadur: You just now praised the workers and you are now blaming them.Shri Indrajit Gupta: This is something about which ultimately he- and not the Finance Minister- will be held responsible by the people of this country.Please do not be an accomplice in this and at least spare the Post- card from this increase and keep it at 5 nP and do not unnecessarily increase it just for the sake of getting a paltry amount of money.This is my last appeal to him.Because my time is up, I conclude.श्री रघुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, श्राप ने मुझे समय दिया.इस के लिए में प्राप को बहुत धन्यवाद देता हूं ।इस मिनिस्ट्री ने १३ लाख टन शिपिंग के टारगेट से ज्यादा प्राप्त किया है.इसलिए वह बहुत धन्यवाद की पात्र हैं ।लेकिन मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि १९४७ में शिपिंग का टारगेट करीब २० लाख टन का था, लेकिन सोलह वर्ष के बाद भी हम उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाए है ।माननीय सदस्य, श्री इन्द्रजीत गु त, ने कहा कि बहुत ज्यादा लोन दिया जाता है ।उन को बताना चाहता हूं कि एक समय ऐस था, जबकि सरकार शिपिंग की उन्नति के लिए लोन देना चाहती थी और लोन लेने वाला कोई नहीं था ।जब शिपिंग प्राईवेट सैक्टर में है और प्राईवेट सैक्टर ने सोलह बरम के बाद भी १६४७ के २० लाख टन के टारगेट को पूरा नहीं किया तो यह स्वाभाविक था कि सरकार भी इस व्यापार में आती ।सरकार इस व्यापार में आई और काफी उन्नति हुई है ।चालीस परसट पार्टिसिपेशन का जो घोषणा आज हुई है उस का हम स्वागत करते है ।सारा शिपिंग वर्ल्ड इस का स्वागत करेगा, क्योंकि अगर हम चाहे कि बिना पार्टिसिपेशन के शिपिंग की उन्नति हो तो वह सम्भव नहीं
शिपिंग के संबंध में हम को यह याद रखना चाहिए कि चीन के युद्ध के पश्चात जापान और पाकिस्तान म शिपिंग का एक समझौता हुआ है और नेपाल तथा पाकिस्तान में भी एक समझौता हुआ है, जिस के परिणामस्वरूप जो माल पहले कलकत्ता पोर्ट से उतर कर नेपाल जाता था, अब वह शायद चटगांव पोर्ट पर उतरेगा और वहां से नेपाल जायगा ।पाकिस्तान और जापान का जो सम्बन्ध है, सम्भव है कि चाइना भी उस में सम्मिलित हो जाये।इस प्रकार हम को भारतीय महासमुद्र
में एक बड़े संघर्ष का सामना करना होगा ।इस दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि शिपिंग की उन्नति जितनी शीघ्र हो, उतना ही अच्छा
रत्नागिरि और बम्बई के बीच में जो पैसेंजर सर्विस है, करीब छः या सात लाख हमारे श्रमिक भाई रोज़ रत्नागिरि से काम करने के लिये बम्बई आते हैं और इस सर्विस का उपयोग करते है।वहां पर अभी तक शायद एक शिपिंग कम्पनी काम करती थी ।अब सरकार ने विचार किया है कि एक दूसरी शिपिंग कंपनी को भी, जो शायद गोआ की है, ठेका दिया जाये ।मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये छः सात लाख श्रमिक, जो रोज़ काम करने के लिये रत्नागिरि से बम्बई आते है, बहुत कम तन्ख्वाह पाते हैं और इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए कि उन को जो फ्रेट, भाड़ा, देना पड़ता है, वह कम हो ।अगर ये दोनों कम्पनियां ठीक तरह से काम न करें, तो सरकार का कर्तव्य है कि वह इस स्थिति पर विचार करे और ऐसा बन्दोबस्त करे कि इन छ: सात लाख आदमियों को सस्ते भाड़े पर बम्बई आने की सुविधा प्राप्त हो ।माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत गुप्त, ने फारेन सीमैन का सवाल उठाया ।एक बात में मैं उनसे सहमत हूं कि चीन के साथ युद्ध के समय आसाम में को स्ट्राइक हुई थी, उस से हमें शिक्षा लेनी चाहिये ।हम को ऐसा रूल बनाना चाहिए कि हम अपनी शिपिंग कम्पनियों में केवल उन्हीं लोगों को रखेंगे, जोकि हिन्दुस्तान के नागरिक हों ।अगर हम उन लोगों को अपने यहां रखते हैं, जोकि हिन्दुस्तान के नागरिक नहीं है और किसी दूसरे देश के नागरिक है, तो, श्रासाम में जो कुछ हुआ, अगर किसी और देश के साथ हमारा युद्ध प्रारम्भ हो गया, उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है ।शिपिंग बोर्ड के बारे में में कहना चाहता हूं कि जो लोग शिपिंग बोर्ड के मेम्बर हैंकम से कम तीन सज्जन यहां पर मौजूद हैंवे जानते है कि शिपिंग बोर्ड को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।हम साल म दो तीन बार मिलते हैं, एक घंटे के लिए बैठते हैं, विचार विनिमय होता है और उस के बाद उठ जाते ह ।अगर शिपिंग बोर्ड को रखना है, तो उस को अधिकार दिये जायें, ताकि उस की कुछ उपयोगिता हो, नहीं तो उस को तोड़ देना चाहिए।उस को सिर्फ एसेसर्ज की तरह रखने की कोई भावश्यकता नहीं है ।श्री जगजीवन राम : उस की एडवाइजरी कंपसिटी है ।श्री रघुनाथ सिंह माननीय सदस्य श्री तिरुमल राव, ने विशाखापत्तनम शिपयार्ड का जिक्र किया है, जिस को हिन्दुस्तान शिपयार्ड कहते ह ।जापान की एक टीम आई थी प्रौर शायद उस ने इस के बारे में अपनी राय दी है।जहां तक मुझे मालूम है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हिन्दुस्तान शिपयार्ड की तरक्की की जाये, तो जितने जहाज श्राज बनते हैं, उस से तीन गुना जहाज एक साल में तैयार हो सकते हैं ।मेरा अनुरोध है कि जापान की रिपोर्ट के अनुसार हिन्दुस्तान शिपयार्ड का फिर से इन्तजाम किया जाये ताकि हम वहां पर कम से कम तीन गुना जहाज बना सकें ।कोचीन में बनाए जाने वाले सैकंड शिपयार्ड की बात बहुत दिनों से इस सदन में उठाई जाती रही है, लेकिन अभी कोई ठोस कदम उस तरफ़ नहीं उठाया गया है, सिवाये इसके कि जमीन ली गई है।फ़ारेन कोलंबोरेशन के सम्बन्ध में बात चीत चल रही है।मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि जो समय आ रहा है, बह बहुत भयंकर है और सम्भव है कि फ़ारेन
एक्सचेंज के प्रभाव में हमको बाहर से जहाज प्राप्त न हो सक ।इस लिए हम को हिंदुस्ता में ही जहाज बनाने का प्रबन्ध करना चाहिए ।माननीय सदस्य श्री पी० के० देव, ने मापेरेशन चार्जिज़ का जिक्र किया।में उन को बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की शिपिंग कम्पनीज के प्रापेरेशन चार्जिन दुनिया में सब से कम हैं, क्योंकि हम अपने मजदूरों मौर काम करने वालों को उतनी तनख्वाह नहीं देते हैं, जितनी कि फ़ारेन शिपिंग कम्पनीज देती हैं ।इस लिए इस बारे में उनकी एलिगेशन ठीक नहीं है।जो लोग हज की यात्रा के लिए जाते हैं, करीब तीन महीने पहले उन की बुकिंग होती है और करीब एक महीना पहले उन को वहा॑ पर उतार दिया जाता है, जब कि उन को फ़ारेन एक्सचेंज केवल एक हजार रुपये दी जाती है।ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिए कि उन लोगों को इतने दिन पहले न जाना पड़े क्योंकि सिर्फ़ एक हजार रुपये से उन का काम नहीं चलता है ।इस सम्बन्ध में बहुत शिकायतें आ रही हैं ।सरकार को और जहाजों को चार्टर करना चाहिए, ताकि हज के यात्री ठीक समय पर वहां जा सक ।जहां तक शिपिंग का सम्बन्ध है, यह हमारी सैकिंड लाइन फडफ है ।प देखें कि हमारे पास जहाज कितने हैं।बारह लाख टन के जहाज इस वक्त हमारे पास हैं और दो बरस के बाद शायद चौदह लाख टन के जहाज हमारे पास हो सकते हैं ।श्राप जानते ही हैं कि जहाजों की क्या उपयोगिता है ?भारतवर्ष के लिए तो उनकी उपयोगिता और भी अधिक है क्योंकि विदेशों से सिर्फ समुद्री मार्ग से हमारा सम्बन्ध जुड़ा हुआ है, उन से समुद्री जहाज से हमारा सम्बन्ध शेष रह गया है ।अगर हम जहाजों की तरक्की नहीं करेंगे तो हमारा यह जो कम्युनिकेशन है, यह एक दम बन्द हो जाएगा मौर विदेशों से भगर हम किसी प्रकार की
CHAITRA 20, 1885 ( SAKA) for Grants
सहायता युद्ध के समय लेना चाहेंगे तो वह महायता भी हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी।आप देखें कि द्वितीय महायुद्ध के समय करीब दो करोड़ पंद्रह लाख टन के जहाज जर्मनी और जापान ने डबो दिये थे ।कहां दो करोड़ पंद्रह लाख टन के जहाज़ और कहां हमारे बारह लाख टन के जहाज जो कि उसका एक परसेंट भी नहीं होता है।हमारा सम्बन्ध इंग्लैंड और अमरीका के समान दूसरे मुल्कों से सिर्फ जहाजों के द्वारा ही हो सकता है ।इस वास्ते यह जो हमारी सैकिंड लाइन प्राफ डिफेंस है, इसके प्रति हमें जागरूक रहना पड़ेगा ।जापान को श्राप देखें ।उसके करीब अस्सी लाख टन के जहाज द्वितीय महायुद्ध में डबो दिये गए थे ।जापान के पास मर्केंटाइल नेवी नहीं रह गई ।जापान का कौलैप्स हो गया ।इसका कारण सिर्फ यही था कि जापान बाहर से अपने यहां सामान मंगा नहीं सका ।यही हालत जर्मनी की भी हुई ।जर्मनी के पास जैसा मैंने उस दिन कहा था करीब ११६२ यू बोट्स थीं और उसने समझ लिया था कि इन यू बोट्स की सहायता से ही वह एलाइड पावर्ज को जीत लेगा ।लेकिन जब ये ११६२ यू बोट्स समाप्त हो गईं तो जर्मनी की क्या अवस्था हो गई, इसको आप देखें ।चर्मनी को तब न तो इटली से और न ही किसी और सोर्स से सहायता प्राप्त हो सकी और उसका कोलैप्स हो गया ।हम इस बात से भागाह रहना चाहिये ।हमारी भी कहीं यही अवस्था न हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिये ।अगर हमारे पास जहाज़ नहीं होंगे तो दूसरे देशों से संकट के समय हम सहायता प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।इसलिए शिपिंग की जितनी उन्नति प्राप कर सके, आपको करनी चाहिये ।अब मैं सेतुसमुद्रम स्कीम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।तूतीकोरिन पोर्ट की तरक्की के लिए आपने काफी धनराशि दी है।लेकिन तृतीकोरिन पोर्ट तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि सेतुसमुद्रम स्कीम सफल न हो ।सेतुसमुद्रम स्कीम का सफल होना इसलिए भी आवश्यक है कि भाजकल जो हमारे जहाज प्राते हैं वैस्टर्न कोस्ट से ईस्टर्न को या ईस्टर्न कोस्ट से वैस्टर्न कोस्ट को जाते हैं वे सारे सीलोन की परिक्रमा करके आते जाते हैं ।इनको इस तरह से पांच सौ मील की अधिक परिक्रमा करनी पड़ती है और तब जा कर वे बंगाल की खाड़ी में आते हैं।अगर आप इस पांच सौ मील के रास्ते को तय करने से जहाजों को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए यह निहायत भावश्यक है कि सेतुसमुद्रम स्कीम को पूरा किया जाए।अगर यह स्कीम पूरी हो जाती है तो चाहे कोस्टलशिपिंग हो या श्रोवरसीज़ शिपिंग हो, वे आपके सी कोस्ट की लाइन में प्रा जा सकते हैं ।श्राज जो हालत है उस में प्राप सेफ नहीं रह सकते हैं ।श्राप देखें कि मगर बे श्राफ बंगाल में एक भी प्राज सबमैरीन हो तो आपके जितने भी जहाज़ ईस्ट कोस्ट से वैस्ट कोस्ट और वैस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस् को आते जाते हैं और सीलोन के ट्रिकोमाली के पास तक, सारे के सारे जहाज वह समाप्त कर सकती है क्योंकि आप बिल्कुल भोपन सी में चले जाते हैं।अगर आप देश की रक्षा करना चाहते हैं अपने कोस्ट की रक्षा करना चाहते हैं तो यह जो पांच सौ मील का डिस्टेंस है, इससे जहाजों को बचाना होगा और इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि सेतुसमुद्रम स्कीम को सफल बनाया जाए ।में कलकत्ता पोर्ट के बारे में एक बात कहना चाहता हूं ।उसकी हालत बहुत खराब हो गई है ।इसका कारण यह है कि वहां सिल्टिंग बहुत ज्यादा होती है, बा.इतना ज्यादा होता है, बार इतनी अधिक हो जाते हैं कि आज जो आठ हजार टन का जहाज है, वह कलकत्ता पोर्ट में आकर चार पांच हजार टन से ज्यादा सामान लाद नहीं सकता है ।कलकत्ता पोर्ट में आपरेशनल चार्ज इतना भविक हो जाता है ।वहां प्राचा कारगो ही लादा जाता है।उसके लिए वहां आ कर माल मादना इकोनोमिकल नहीं रह जाता है ।इसलिए हिन्दुस्तान की शिपिंग कम्पनियां घाटे में चल रही है ।उनको इतना कारगो नहीं मिलता है।आपरेशनल व्यय जहां तक बे ग्राफ बंगाल का सम्बन्ध है, इतना ज्यादा हो जाता है कि उनको बहुत फायदा नहीं हो सकता है इसलिए फरक्का बैरेज की जो स्कीम है, चाहे पाकिस्तान राजी हो या न हो, कलकत्ता पोर्ट का सत्यानाश होने से बचाने के लिए, उसकी हमें कामयाब बनाना ही होगा।आपका टोटल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ४५ परसेंट व्यापार कलकत्ता पार्ट से होता है ।इस वास्ते अगर कलकत्ता पोर्ट समाप्त हो गया तो वैस्ट बंगाल की हालत भी आप समझिये खराब हो जाएगी ।वैस्ट बंगाल तब बच नहीं सकेगा और आपके व्यापार को बड़ा धक्का लगेगा ।इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि फरक्का बैरेज की स्कीम को आप कामयाब बनायें ।इस हाउस में स्टेटमेंट दे देने से कि दो तीन या चार बरस के बाद उसको हाथ में लिया जाएगा, उस पर हाथ लगना चाहिये, लाभ नहीं हो सकता है ।आपके इंजीनियर्ज वहां जाने चाहिये ताकि वे देख सकें कि आठ दस हजार टन के जहाज पूरा पूरा बोझा लाद कर जायें ।इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कलकत्ता पोर्ट की उन ति निहायत आवश्यक है और इस ओर आपको तुरन्त ध्यान देना चाहये ।हमारे माननीय मित्रों ने जयंती शिपिंग कम्पनी का जिक्र किया है ।इस सम्बन्ध में मैं भी एक बात कहना चाहता हूं ।जो फारेन सीमैन हैं, जो फारेन मास्टर हैं, उन सब को हटा दिया जाना चाहिये ।अगर कल आपका किसी ऐसे देश से युद्ध शुरू हो जाए जो कि मैरीटाइम नेशन है तो जो फारेन मास्टर हैं या सीमैन हैं या जो फारेन इंजीनियर हैं, वे अगर काम करने से इन्कार कर दें भोर कह दें कि हम भापकी सर्विस में काम नहीं करेंगे तो जो अवस्था भ्रसम में हुई थी, वही भ्रवस्था हिन्दुस्तान के दूसरे भागों में भी हो सकती है।इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जहां तक शिपिंग
का सम्बन्ध है, चाहे वह जयंती शिपिंग कम्पनी हो या कोई दूसरी हो, आपको यह रूल बना देना चाहिये कि जो परसनेल होंगे वे हिंदुस्तानी होंगे |अगर आपने यह रूल बना दिया तो आपको इंजीनियर्ज की आवश्यकता होगी ।हिन्दू यनिवर्टी बहुत अच्छी यूनिर्वास्टियों में से एक है ।वहां पर बड़ा अच्छा कालेज है ।मैंने बात की है ।अगर आपको इंजीनियर्ज की भावश्यकता हो तो वहां से प्रापको ये उपलब्ध हो सकते हैं ।शिपिंग इंजीनियर्ज के दो भाग होते हैं, एक स्ट्रकचरल इंजीनियर्ज और दूसरे इंजिन इंजीनियर्ज ।जहां तक स्ट्रकचरल इंजीनियर्ज का सम्बन्ध है, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम में एक छोटा सा अच्छा कालेज आप खोल सकते हैं और जहां तक इंजीनियर्ज़ का ताल्लुक है, हिन्दू यूनिर्वासटी इस काम में आपकी पूरी पूरी सहायता करने के लिए तैयार है ।हिन्दू यूनिवर्सिटी में हिन्दुस्तान का सब से अच्छा इंजीनियरिंग कालेज है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं ।श्री गौरी शंकर कक्कड़ ( फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, परिवहन और संचार मंत्रालय की डिमांड्स पर बहस करते वक्त यह कहना पड़ता है कि गृह मंत्रालय के बाद यह दूसरा मंत्रालय है जिस का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है।अगर यूं कहा जाए कि इसका कार्य क्षेत्र केवल जमीन तक सीमित नहीं है बल्कि समस्त समुद्र और वायु में भी इसका कार्य क्षेत्र व्याप्त है तो यह भी सही होगा ।जब से युद्ध छिड़ा है, तथा एमरजेंसी की घोषणा हुई है, तब से विशेषतः इसका कार्य और भी महत्वर्ण हो गया है ।जहां तक सिविल एवियेशन का सम्बन्ध है, इसके कर्मचारियों का सम्बन्ध है, में, जो कार्य उन्होंने किया है, उसके लिए उनको बधाई देता हूं |जब चीन के साथ युद्ध छिड़ा तब से इसका कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ गया और प्राय:
देखा गया है कि उन लोगों ने रात दिन बड़ी मेहनत और मुशक्कत से काम किया है और जो एसेंशल कमोडिटोज और सप्लाइज प्रसम में भेजनी थीं उनको भेजने में बड़ी सतर्कता दिखाई थो, बडी तत्परता दिखलाई है।इस लिए वे कर्मचारी जो सिविल एविएशन का कार्यभार सम्भाल रहे हैं, बधाई के पात्र हैं ।मैं मन्त्रालय को भी बधाई देता हूं कि इस कार्य में उसको काफो सफलता मिली है ।परन्तु इस सम्बन्ध में मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं ।सिविल एविएशन के कर्मचारियों को अब भी बहुत सो प्रसुविधाओं का सामना करना पड़ता है जिन की ओर मन्त्रालय का विशेष रूप से ध्यान जाना चाहिये ।प्रायः देखा गया है कि जहां पर एयरोड्रोम होते हैं, वहीं पर उनके परिवारों के सदस्य भी रहते हैं और वहां पर उनके बच्चों की पढ़ाई को, स्कूलों की ठीक व्यवस्था न होने के कारण उनको अपने बच्चों को आठ आठ और दस दस मील दूर भेजना पड़ता है ।इसमें पैसा भी अधिक खर्च होता है जो वे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ।जब उनका कार्य इतना सराहनीय रहा है तो इस बात को व्यवस्था भी होनी चाहिये कि जहां पर एअरोड्रोम हैं और जहां पर कर्मचारी अधिक संख्या में काम करते हैं वहां पर मकान की व्यवस्था की जाय ।उनके क्वार्टर भी होने चाहियें ताकि श्राबादी में जाकर मकान लेने में उनको कोई असुविधा न हो ।इन सब चीजों पर हमारे मन्त्रालय का ध्यान अवश्य जाना चाहिये ।असम को सीधे उत्तर प्रदेश से मिलाती हैं, उनकी हालत अच्छी नहीं है।इस ओर विभाग को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिये ।जहां तक ग्रेन्ड ट्रंक रोड का सम्बन्ध है, वह अधिकतर शहरों के बीच में से होकर जाती है।श्राज कल जब यातायात इतना बढ़ गया है तब उसका दुष्परिणाम यह होता है कि आये दिन एक्सिडेंट्स होते रहते हैं।मेरा सुझाव यह है कि जो बड़े बड़े शहर ग्रेंड ट्रंक रोड पर पड़ते हैं भौर सड़क शहर के बीच में से गुजरती है वहां पर सड़क को एक या दो मोल का घुमाव देकर बस्तो को उससे बचा देना चाहिये ताकि भाये दिन जो दुर्घटनायें होती हैं वह बच सकें ।इस सम्बन्ध में मैं एक बात अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भी कहना चाहता हूं ।उत्तर प्रदेश में ऐसे जिले तो हैं हो जो पश्चिमी और पूर्वी जिलों में गिने जाते हैं, विशेष तौर पर पूर्वी जिलों को बहुत ज्यादा बैकवर्ड कहा जाता है भौर उनको प्रोत्साहन दिया जाता है परन्तु पश्चिमी और पूर्वी जिलों के अतिरिक्त कुछ पौर जिले भी हैं जो न तो उन्नतिशाल जिलों की श्रेणा में श्राते हैं और न बैकवर्ड पुर्वी जिलों में आते हैं ।मेरा मतलब बुंदेलखण्ड, फतेहपुर, राय बरेलो, हमीरपुर, उन्नाव प्रादि से है ।इस सम्बन्ध में मुझे इस लिये कहना है कि बांदा सागर रोड जो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट और बांदा डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है उसके बीच में यमुना पड़ता है।वहां पर बहुत ज्यादा याताथात है ।बांदा जिले में रहने वालों के लिये यमुना बहुत ज्यादा बाधा पैदा करता है ।वह लोग फतेहपुर नहीं आ सकते हैं यातायात की सुविधा न होने के कारण ।इसलिये यदि एक पुल यमुना नदी के ऊपर बन जाय तो उसका यह फायदा होगा कि यातायात की सुविधा होगी और फतेहपुर और बांदा के प्रतिरिक्त हमीरपुर, उन्नाव, राय बरेल।श्रादि जिलों को भी फायदा हो सकता है क्योंकि यह सड़क जो बांदा सागर रोड के नाम से है वह गंगा ब्रिज के द्वारा उन्नाव, हमीरपुर और राय बरेली को भी जोड़ती है।जहां तक इन पांच, छः जिलों का सम्बन्ध है, यह बहुत पिछड़े
जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है उनके बारे में मुझे दो एक बातें विशेष तौर पर कहनी हैं ।नेशनल हाइवेज इस मन्त्रालय के कण्ट्रोल में हैं।उनके अलावा बहुत काफी सड़कें इस प्रकार की हैं जो किसी न किसी स्टेट से सम्बन्ध रखती हैं।उनकी हालत भी सम्भल नहीं रही है ।आज जबकि नैशनल इमजेंसी का समय है तब वे सड़कें जो एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को जाती हैं, खास तौर पर वह सड़क जो