[ Kumari Kumudben M.Joshi)
this type of political suggestions.The House is aware that a high level Body, an Advisory Council has been con.stituted to implement the family planning programme and to review and analyse the implementation of the family welfare programme.This Council is beaded by the hon.Minister of Health.There are on it representatives from the voluntary organisations, social scientists, industrialists, publ c leaders and economists.All are advising and reviewing the programme as to bow best we can implement the programme and what could be the strategy for the future.Shri Rajagopal Naidu is not here.He has mentioned that there should be penalty for extra child.But this Council, the highest Advisory Council, in its meeting suggested and advised that no incentive should be given for those who have small families as that would amount to punishing those who have no choice in the matter and to harshness against children.If we accept this type of suggestions, who will be the victims?The victims will be the new.born children.We would not like to accept this type of suggestions which would affect development.Therefore, we disagree with all those points.The hon.Members are quite aware that we are talking of the involvement of the voluntary agencies and individuals also.We have given some incentives.This is a hundred per cent Centrally sponsored scheme.We have now introduced awards for the States and Union Territories who perform well under this Programme.The Family Welfare Performance Awards for States/ Union Territories for the year 1982-83 were as follows:
In Group I we have given the First Prize to Maharashtra- Rs.2.5 crores: and the Second Prize to Haryana.Oroup 11: First Prize to Punjab and Second Prize to Karnataka.Group 111: First Prize to Madhya Pradesh; no Second Prize was declared in
this Group.Group IV: Himachal Pradesh.Group V: Dadra and Nagar Havell.Some of the States and Union Territories have introduced Green Cards to the couples who have accepted family planning after having two children; these are Orissa, Tamil Nadu, Karnataka, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli.Some of the States and Union Territories bave introduced the lottery system to the couples who come forward to accept the family planning programme.These are Haryana, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Rajasthan, Orissa, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka and Kerala; Chandigarh, Pondicherry and Dadra and Nagar Haveli.About the question of disincentives, Government, in principle, is not going to accept it.Mr.Rajagopal Naidu with all his sentiments and good feelings has brought forward this Bill.Unfortunately, be is not present here.I would like to appeal to him to withdraw his Bill keeping in view the achievements, keeping in view the philosophy which we have accepted, keeping in view the people' s participation in the programme- because now it has become a people' s movement and we want to stren.gthen it as a people' s movement and we are going in that direction.At this juncture, instead of helping us, instead of making this a more popular programme, he has come forward with this Bill.This type of legislation may create problems.So, I request the House to give its consent for the with drawal of the Bill; I earnestly request all the bon.Members because when 18 Members have participated in this debate, 1 can very well appreciate their sentiments; they are also equally concerned so far as growth of population is concerned.I congratulate them, I appreciate their concern, and I request them to give their consent for the withdrawal of the Bill and help us io making this a people' s movement, with people' s pari ticipation, individual participation.SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Sir, just one clarification.My
465 High Court Allahabad ( Estt.of Pt.Benches at Bareilly) Bill
SRAVANA 19,136 ( SAKA)
subject is not Economics.My subject is Political Science.That is number one.Number two, I did not make any political speech.I only said that economic development is the main factor.I would just like to quote that in India...MR.CHAIRMAN : You can only seek come clarification...SHRI SATYASADHAN CHAKRA.BORTY : In India, the decennial growth of population in different States- I am just quoting; this is necessary because this explains something...MR.CHAIRMAN : Not at this stage.SHRI SATYASADHAN CHAKRA BORTY : Only one point.The Minister I will have to explain why is it that, comparatively, the advanced States in India have had a lesser growth rate than that of the backward States in India.What is the reason ?MR.CHAIRMAN : You are expanding.PROF.N.G.RANGA ( Guntur) : He is making another speech.He has already made a long speech.MR CHAIRMAN : I am putting the motion to vote.The Mover is not here.MR.CHAIRMAN : Now I shall put the motion to the vote of the House.The question is :
" That the Bill to provide for measures to restrict the growth of population in the country be taken into consideration."
The Motion was negatived
THE HIGH COURT AT ALLAHABAD ( ESTABLISHMENT OF A PERMANENT
BENCH AT BARBILLY) BILL
MR.CHAIRMAN : Now we go to the next Bill.High Court Allahabad ( Estt.of Pt.Benches at Bareilly Bill
Shri Harish Rawat.SHRI HARISH RAWAT : Where is the Law Minister, Sir ?THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE ( SHRIK.P.SINGH DEO) : I am representing him.SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : You are Defence Minister.You can defend the country.But how can you represent him ?SHRI K.P.SINGH DEO : We will law.fully defend the country.SHRI HARISH RAWAT Being the mover, I am satisfied.Sir, I beg to move :
" That the Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court at Allahabad at Bareilly be taken into consideration."
माननीय सभापति महोदय, हमारी डंवलपिंग इकनामी के साथ हमारा जुडिशियल सिस्टम भी उसी प्रकार का होना चाहिए ताकि जनता की भावना के अनुरूप उनको चीप और सब्स्टेंशियल जस्टिस मिल सके।इस हाउस में एक से अधिक बार इस बात को उठाया गया है और माननीय सदस्यों की हमेशा यह भावना रही है कि हमारे देश का प्रजेन्ट जुडिशियल सिस्टम कई मामलों में हमारी आव श्यकता को सर्व नहीं करता।इसी कारण जनता में और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों में काफी असन्तोष है।इसका एक कारण यह भी है कि हमारी जितनी जुडिशियल आर्गेनाइजेशन्ज हैं, उन तक सामान्य आदमी की पहुंच नहीं है, विशेष तौर पर हाई कोर्ट तक ।कई राज्यों से हाईकोर्ट को बेंच दूसरी जगहों पर भी स्थापित करने की मांग है।उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, बिहार के अलावा इस प्रकार के और भी कई प्रान्त हैं जहां के लोगों ने इस प्रकार की मांग उठाई है।सरकार ने यही सोच- समझकर
High Court Allahabud ( Estt.of Pt.Benches at Barellly) Bill
जसवन्त सिंह कमीशन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों की मांग पर जो बिठाया था, उसकी कार्यविधि बोर कार्य क्षेत्र को भी बढ़ाया है।हम जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों से आते हैं, विशेष तौर पर हमारी शिकायत है कि सरकार वहां के लोगों की जायज मांगों को बराबर टालने की कोशिश कर रही है।1980 के बाद कई जिलों में लोगों ने आन्दोलन किये और उनके फलस्वरूप जनता की प्रबल मांग को देखते हुए तत्कालीम मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया कि वह पश्चिमी उत्तरप्रदेश में जहां भी केन्द्रीय सरकार उचित समझे, इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने की बात को स्वीकार करे ।कहां, कौन सा स्थान हो सकता है, इस पहलू तथा उससे संबंधित अन्य पहलुओं के अध्ययन के लिए केन्द्रीय सरकार ने 3 आदमियों का एक पैनल नियुक्त किया।उस समय उम्मीद दिलाई गई थी, बाशा बंधवाई गई थी कि यह पैनल 6 महीने में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के विधि मंत्रालय को सबमिट करेगा ।बजाय 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देने के इस पैनल के क्या टर्म्स एंड कंडीशन्ज रहेंगे, क्या कार्यविधि रहेगी, इस सब पर ही विचार नहीं हो पाया।उसको देखते हुए जसवंत सिंह कमीशन का टर्म फिर से बढ़ाया गया है।लेकिन उसके बावजूद कमीशन अभी तक केवल विभिन्न स्थानों में जाकर लोगों की एविडेंस ही कलेक्ट कर पाया है।उसके अलावा उसने और कोई काम नहीं किया है।इस कारण पश्चिमी उत्तरप्रदेश के जिलों के म केवल वकील और बुद्धिजीबी, बल्कि सामान्य लोग भी यह महसूस करने लगे हैं कि हमारी मांग को टालने के लिए ही सरकार ने जसवन्त सिंह कमीशन का कार्यक्षेत्र और भी बढ़ा दिया है।जिन दूसरे राज्यों में इस प्रकार के नये मंच खोलने की मांग की जा रही है, कमीशन उन राज्यों में जाकर अध्ययन करेगा और इस संदर्भ में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।High Court Allahabad ( Estt.of Pt.Benches at Bareilly) Bill
मैं नहीं समझता कि इस तरह उत्तर प्रदेश के सि पश्चिमी जिलों की बुनियादी मांग के साथ कहां तक 1 न्याय हो सकेगा।मैंने इस बिल के आबजेक्टस एण्ड रीजन्स में साफ कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों- टिहरी, उत्तर काणी, चमोली, पिथोरागढ़ आदि - के लोगों को इलाहाबाद जाने में करीब 600 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है और इसके लिए तीन चार दिन की जर्नी करनी पड़ती है।यही कारण है कि इन जनपदों के सबसे कम कैंसिज इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जाते हैं।इसका कारण यह नहीं है कि इन जनपदों में कोई लीगल काम्प्लीकेशन्ज नहीं है।वहां पर लीगल काम्प्लीकेशन्ज है।वहां के लंड लाज सबसे ज्यादा काम्प्लीकेटिड हैं।वास्तव में वहां के लोग सफोकेटिड फील करते हैं।अगर कोई व्यक्ति सो० जे० एम० की कोर्ट या किसी और कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करना चाहता है, तो अग्रिम न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट में जाने के बजाए वह चुप्पी साधकर घर बैठ जाता है, क्योंकि वह जानता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने और आने में जितना वर्च करना पड़ेगा और वकील की जितनी फीस देनी पड़ेगी, उतने का तो उसका मामला भी नहीं है।इस स्थिति के कारण मैंने मांग की है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बंब बरेली में स्था पित करनी चाहिए।इसके पीछे कोई पृथकता की मंशा या राज्य के विभाजन की मांग नहीं है।कुछ लोगों द्वारा आवाज उठती है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, इसलिए उसका विभाजन होना चाहिए।अगर हम लोगों की इस जायज मांग को स्वीकार नहीं करेंगे, तो लोग यह महसूस करेंगे कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों का अलब राज्य होता, तो उनका अलग हाई कोर्ट होता और उनको सब सुविधायें मिलतीं।इस तरह राज्य के विभावन की मांग को बल मिलेगा।लेकिन अगर हम बरेली में एक बेंच स्थापित करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के लोगों को आवश्यक सुवि धाएं उपलब्ध करा देंगे, तो वह मांग भी कमजोर हांगी ओर जो लोग इस प्रकार की मांग को उठा469
High Court Allahabad ( Estt.of Pt.Benches at Barellly) Bill
SRAVANA 19, 1906 ( SARA)
र सरकार के लिए दिक्कत पैदा करना चाहते हैं र उसका ध्यान रचनात्मक कार्यक्रमों से हटाना हते हैं, उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ेगा।जिस समय जमवन्त सिंह कमीशन नियुक्त किया गया था, उस समय इस बात को उठाया गया था कि चूंकि उत्तरप्रदेश की राज्य सरकार ने मांग की है, इसलिए केन्द्रीय सरकार को एक अन्तरिम बेंच
- उसको सर्कटबेंच कह सकते हैं - उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में खोलनी चाहिए।मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि यह मामला ऐसा है, जिसमें केन्द्र सरकार के विधि मंत्रालय को अनुनोदन मात्र देना है।उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार की रीकमंडेशन कर चुकी है, केन्द्र सरकार के विधि मंत्रालय को उसे ऐपरूवल मात्र देना है।केन्द्री विधि मंत्रालय को यह ऐरूवल देना चाहिए और एक अस्थायी बेंच उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में खोलनी चाहिए ।कमोशन का कार्य- काल 13 दिसम्बर, 1984 तक बढ़ा दिया गया है ।इस लोक सभा का जितना कार्य- काल बचा हुआ है, उससे भी अधिक या उसके समकक्ष, जसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।इससे हमारी शंका ओर भी बढ़ गई है।यह अस्थाई बेंच स्थापित करने से उस शंका का समा धान हो सकेगा और लोगों को सरकार की मंशा र उंगली उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा ।गली उठाने वाले लोग यहां बैठे हैं, जो खुद कुछ हीं कर पाए हैं।श्री राजेश कुमार सिंह रकार पश्चिमी जिलों को नहीं।चुनावों के बाद हो कुछ देगी, उससे पहले
श्री हरीश रावत : यदि इस सर्किट बेंच की फ्रांग को नहीं मानेंगे तो इससे कई प्रकार के स्टेड इन्टरेस्ट्स पैदा हो जाएंगे विशेषकर उन क्षेत्रों में जो इलाहाबाद के नजदीक हैं या इलाहाबाद वार में क्योंकि इलाहाबाद वार के लोग बराबर इस मांग का विरोध कर रहे हैं।उसके विरोध का कोई न्यायिक आधार नहीं है, जनहित पर आधाHigh Court Allahabad ( Estt.of Pt.Benches at Bareilly) Bill
रित नहीं है, किसी तर्क पर आधारित नहीं है बल्कि उनका विरोध केवल वंस्टेड इन्टरेस्ट के कारण है।उनका अपना हित इसके साथ निहित हैं क्योंकि यदि यहां से बेंच मेरठ में, बरेली में, आगरा में, शाहजहांपुर में या रामपुर में कहीं भी खुलेगी तो जितने कैसेज इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ रहे हैं जिनका लाभ निश्चित तौर पर उनको मिल रहा है वह उनका लाभ बंट जायगा ।इसके आधार पर वह विरोध कर रहे हैं।इससे सरकार के सामने भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं।राजनैतिक दिक्कतें पैदा हो रही हैं, क्षेत्रीय आधार पर कई दिक्कतें ऐसी पैदा होती जा रही हैं।क्षेत्रीय दबाव पैदा हो रहा है।तो इन सारे दबावों का सामना करने के लिए यह जरूरी है कि सरकार सर्किट बेंच की इस मांग को स्वीकार करे और उत्तर प्रदेश की सरकार को कहे कि इस हाई कोर्ट की बेंच तुरंत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में खोली जाय ।तीसरा कारण जो मैं देना चाहता हूं वह यह हैं कि इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में इतने कैसेज पेंडिग हैं जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती है ।1952-54-55 में भी जो रिट दायर की गई थी वह भी अभी तक वहां पेंडिंग पड़ी हुई है।भूमि सम्बन्धी विवाद जमींदारी उन्मूलन के समय के अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं जब कि उसी की एक बेंच लखनऊ में है, लखनऊ बेंच के मामले, चूंकि उसका जूरिस्डिक्शन एक सीमित एरिया तक है, निपट चुके हैं।वहां ऐसे कैसेज नहीं हैं जबकि सारे उत्तर प्रदेश के अन्दर जमींदारी उन्मूलन से एक ही प्रकार की न्यायिक समस्या पैदा हो जानी चाहिए थी और एक ही प्रकार का समय भी इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ में बेंच को लेना चाहिए था।मगर लखनऊ में बेंच ने अपने मामले निपटा दिए और इलाहाबाद बैंच के सामने अब भी ऐसे मामले लम्बित हैं।उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसके भूमि सम्बन्धी मामले केवल इस कारण से अभी तक लम्बित हैं और इससे सरकार की पालिसी भी अफेक्टेड हो रही है।सीलिंग के अन्दर हजारों एकड़ जमीन निकली हुई है।सरकार ने उसको
High Court Allahabad ( Eatt.of Pt.Benches at Bareilly) BIll
भूमिहीनों को या भूतपूर्व सैनिकों को एलाट भी कर दिया है।माननीय के० पी० सिंह देवजी का बराबर सिरदर्द है कि जगह- जगह से मांग आती है, भूतपूर्व सैनिक कहते हैं कि हमें जमीन दी जानी चाहिए।मगर दी कहां से जाय ?जो जमीन सीलिग से निकली हुई है वह जमीन भूमिहीनों या भूतपूर्व सैनिकों को या किसी इंस्टीच्यूट को एलाट की जाती है तो एलाटी को पजेशन नहीं मिल पाता क्योंकि हाई कोर्ट से वह भूमिधर स्टे आर्डर लिए हुए है और उस स्टे आर्डर को वैकेट कराना बसंभव सा काम है क्योंकि इतने लम्बे एरियर्स, इतने ज्यादा कंसेज वहां पर पेंडिग हैं कि उनका नम्बर ही नहीं जा सकता और जब नम्बर नहीं आ सकता तो हमारी एक बच्छी मंशा, एक अच्छा उद्देश्य इससे फस्ट्रेट होता है, उसकी भी पूर्ति नहीं हो पाती।इसी प्रकार से और भी कई बातें हैं जिनको और भी माननीय सदस्य यहां पर उठाएंगे।इन सारे कारणों से मेरा विधि मंत्री जी से बाग्रह है, मुझे आशा है मेरी इस भावना को रक्षा राज्यमंत्री जी विधि मंत्री तक पहुंचा देंगे, उनसे मेरा यह आग्रह है कि सारे उत्तर प्रदेश के हित में, एक न्यायिक व्यवस्था के हित में यह जरूरी हो गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बेंच बोली जाय बोर इस मामले को जो कई प्रान्तों से इस प्रकार की मांग उठ रही है उसके साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।Sir, I would like to continue my speech next time when this important Bill will be taken op.I want to make some important points.The hon.Law Minister is not present in the House now.Papers Laid
MR.CHAIRMAN: All right, you can continue your spooch next time.PAPERS LAID ON THE TABLE
Notification sader Customs Act, 1962
THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SPORTS, IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND IN THE DEPARTMENT OF PAR.LIAMENTRY AFFAIRS ( SHRI MALLIKARJAN): On behalf of Shri S.M.Krishna.I beg to lay on the Table a copy each of the following notifications ( Hindi and English versions) under Section 159 of the Customs Act, 1962 :
(1) Notification Nos.216/84- Customs and 217/84- Customs published in Gazette of India dated the 10th August, 1984 together with an explanstory memorandum regarding increase in the customs duty on 6Amino Penicillinic Acid from 25 per cent ad valorem to 100 per cent ad valorem.(2) Notification No.218/84- Customs published in Gazette of India dated the 10th August, 1984 together with an explanatory memorandum regarding increase in customs duty on imported crude Erythromycin/ Erythromycin Thiocyonate from 25 per cent ad valorem to 140 per cent od
valorem.( Placed in Library.See No.LT-8566/84] 18.06 bra.The Lok Sabha then adjourned till Eleve of the Clock on Monday, August 13, 1984, Sravana 22, 1906( Saka).Printed by the Manager, Mittal Printers, K-13, Navin Shahdara, Delhi-110032.