main spirit behind in all these Members' speeches- though they gave statistics- is that of the mood to make the people move.The question is, how to do it.The programme is divided into 3 sections, viz., agriculture, industry and the working classes.That is why the Prime Minister has correctly mentioned the apprenticeship in the last point to back all points, though I feel that it might have been elaborated upon.I hope that elaboration will come later.But I feel that this is the main thing on which we are going to inject enthusiasm into the people to make them push forward Some people rus gested that Members of Parliament can take care of their own constituencies and go to the people and implement the programme My submission is that there is no point in suggesting that people committees should be there.When somebody said that the bureaucrati mentality was there, the other Member immediately suggest that we should cooperate with them and work together, to fight the evil If we have to implement it earnestlyeither from the point of view of Mr.Mohan Dharia or of the Finance Minister-- we have to take the people into confidence.People have gained confidence due to this Emergency.Quoting prices is not going to help.I am not satisfied when it is said that there is a 2 per cent fall in prices.The people will give us now only a short time, say a month or two.We must have a specific programme for people' s rooperation When you speak of rural indebtedness, you speak of banks The other day.I had an opportunity to sneak on this.We have a
ad experience.while legislative for the last 27 years.It is no use saying that we will improve the growth rate from 4 per cent to 6 per cent When YOU say that the measure on rural indebtedness is going to save the people, I do not see how it can be done So quickly.People are not taking money only from big monev bags.This point was also brought to the notice of this House.Ordinary penple also come into the picture.We
have, in the past, passed legislations such as the Tenancy Protection Act.According to my experience, in my State, people were under debt to the landlords during last year and the year before; and decrees were taken by the landlords against those people for eviction for non- payment of dues.on the basis of laws passed prior to the declaration of Emergency or of the economic programme.These decrees are now being executed.These landless peasants are being removed from the lands.They technically try to adopt the old laws.To prevent this pervision is required.For this pury se, suggest that every Member
Parlament must help at the State le 1 We.Members of Parliament.are ca'.sfied with appealing to the gallery, to the other side or to the papers We must set a model in this regard If we are not going to set up a model for implementing the economic programme, I think we will nev get another opportunity, because people will never trust us; but they will throw us out.Both the educated and uneducated people have seen enough of documents.I have seen how people had asked for Plan- holldays We do not get finances when we ask for them.I suggest that we should start to- day itself from the level of Members of Parliament and of other legislatures.Regarding employment, the position in our States is that people who were enrolled in the so- called employment exchanges as early as in 1967 are yet to get their first call for interview.The figure of such persons runs into hundreds of thousands.My idea is not to blame anvndy but to help in spreading our ideals throughout the nation.When J.P was put in prison, there was no flare- up not because they dislikę J.P.but because they are not followers of J.P This is the class that is frustrate, hit day in and day out.Thev have been looking for some solution or other.The followers of J.P.welcome the emergency because they expect that the national leadership will give them some solution or other.These are the people who are frustrat103
Ne Programme AUGUST 1, 1975 New Programme for Economic Progress ( M) for Economic Progress ( M)
[ Shri Aravinda Bala Pajanor]
ed and are unemployed.I do not # peak about Members of Parliament who are unemployed.All of us, including you, Mr.Chairman, will have to work for that.An HON.MEMBER: He is a lawyer.SHRI ARAVINDA BALA PAJANOR He practices in the Supreme Court, 1 practise in the High Court.MR.CHAIRMAN: Lawyers are getting unemployed.That is what I have been told.SHRI ARAVINDA BAIA PAJANOR: I am not unemployed.I have five juniors under me.That is why have to fly back at 40 Clock re told you, and I have to come back on Monday morning.I speak of our brothers who are skilled and unskillrd.They must also get the opportunity.I hope this will not remain a document merely on paper.I hope the Indian giant will get up with spirit and march forward during this emergency and many more economic programmes would follow.श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली ( टेहरीगढ़वाल): सभापति जी, प्रधान मंत्री जी ने जो 20 मूवी कार्यक्रम देश के सामने प्रस्त किया है, हमारे वित्त मंत्री जी ने उसकी व्याख्या भाष्य- मात्र की है।प्रधान मंत्री जी का कार्यक्रम सूत्र- रूप में हमारे सामने है और इसी की सब से बड़ी विशेषता यह है कि यह समय- बद्ध कार्यक्रम के रूप में अपनाया जाये ।इस के सम्वन्ध में हमारे मित्र श्री मोहन धारिया ने बड़ी निराणा व्यक्त की है और कहा है कि जिस तरह से और दूसरे गर्यक्रम फेल हुए हैं, उसी तरह से यह फी फेल हो सकता है।मैं इस भ्रम का निवारण हम लिये करना चाहता हूं-- इस में संदेह नहीं कि पिछले जो कार्यक्रम
स्वं.कार किये गये कुछ कदम आगे चल कर वे शिथिल हो गये, उन पर अमल नहीं हो सका, लेकिन आज जनता में पहली बार यह विश्वारा पैदा हुआ है कि यह जो कार्यक्रम राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया गया है यह अवश्य पूरा हो कर रहेगा।इसका एक कारण यह है कि प्रापात् कालीन स्थिति में जो परिवर्तन हुए हैं, शासन ने जो कदम उठाये हैं, उन को देखने हुए श्राम जनता को यह विश्वास हो गया है कि यह कार्यक्रम पूरा होगा |मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हू-- वाथ स्थिति के सम्बन्ध में बात हम सब लोग जानते है कि हमारे मारे परिवार का बजट हा, प्रदेश की सरकार का बजट हो केन्द्रका बजट हो यह बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास खाद्यान्न की स्थिति क्या है |हरित क्रानि के बावजूद ग्राम किमानों की हालत में कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया हे ।कृषि विकास के नाम पर अब तक जो कुछ भी नाभ उठाय गय है, उस पर जिस तरह से विशन धनराशि खर्च हुई है, उसका लाभ बड़े- बड़े किमानों जमींदारो को हुआ है, जिन के
पास बड़ी- बड़ी जमीनें थी ।लेकिन जो हमाग छोटासान है, वह उस के लाभ से महरूम रहा ।इस लिये मैं समझता है कि छोटे किसानों की स्थिति को सुधारने की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहाहमने देश के सामने जो शरगेट फिक्म किया है, वह 11.40 करोड टन पैदा करने का है, जिसमें 6 90 करोड टन इस खरीफ़ की फमान में पैदा होगा।मैं समझता है यह जो लक्ष्य निर्धारित किया गया हैइसमें से कम से कम एक- तिहाई का प्रचारमेंट अवश्य करना चाहिये ।प्रभी दो तीन वर्ष पहले अमरीका में हमारे यहां जो गेहूं हर साल आता था, और आप को याद होगा कि
उन्होंने धतूरा मिला कर हमारे यहां गेहूं भेजा, जिससे देश की जनता की काफ़ी हानि हुईं।उस पर इस सदन में चर्चा भी हुई थी ।और पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी ने भी उस पर गम्भीरता से विचार किया था।वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि हम करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख टन का बफर- स्टाक रखना चाहते हैं।पिछले साल हमने साडे- पचास लाख टन मायात किया ।इस साल भी जनवरी से जूम तक साढ़े तीस लाख टन बाहर से मंगाया है।इसका मतलब यह है कि 90 लाख टन हमने बाहर से मंगाया।इस हिसाब से अगर एक करोड़ बीस लाख टन का अगला लक्ष्य निर्धारित किया है तो हिसाब की दृष्टि से यह ठीक है, किन्तु मैं समझता हूँ कि इससे हमारी अर्थ व्यवस्था को उत्तरोत्तर बहुत क्षति पहुंचती जायगी ।इसलिये हम को बाहर से मंगाने के बजाय प्रोक्यारमेन्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये और उसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी ठीक होना चाहिये ।मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे आर्थिक कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी खाडास की प्रात्म- निर्भरता पर निर्भर करती है।यह आत्म निर्भरता इन बात पर निर्भर करती है कि हम कितना पल्ला अधिक से अधिक पैदा करते हैं और कितना प्रोक्योर कर पाते हैं।किसान के पास खाने के लिये, बीज के लिये तथा दूसरे प्रावश्यक कामों के लिये छोड़कर बाकी सब कल्ला नाप को
र करना चाहिये।खेद की बात है कि देश के बड़े कामकार बोरी से ब्लैक मार्केट में अनाज केच देते हैं जिससे उपभोक्ताओं को दिक्कत होती है।मन्त्री जी का दाम घटाया और खिचाई की सुविधा बढ़ा कर बिजली मुहैया रावन की दिशा में जो घोषणायें की हैं ये सराहनीय हैं और है कि 11 करोड़ 40 लाख दत अन्न उत्पादन का जो लक्ष्य है उसको ब्राप्त किया जा सकेगा जिससे इनफ्लेशनदी ट्रेन्ड पटेया और उपभोक्ता से अधिक प्राप्ति होगी।से
किसानों को कर्जे के सम्बन्ध में हाल में वित्त मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि 50 रीजनल बैंक्स स्थापित करेंगे।इसमें कोई शक नहीं कि इससे छोटे किसान को राहत मिलेगी और सूदखोर गरीब किसानों की लूट नही कर पायेंगे।लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस ढंग की आज की बैंकिंग व्यवस्था है उसको देखते हुए कितना सफल हो पायेगी यह योजना, यह देखने की बात है।क्या यह सम्भव नहीं है कि कोआपरेटिव बैंक जो देहातों में है उन्हीं के माध्यम से इस काम को जारी रखें ?और जो कर्ज देने की नई व्यवस्था चालू करना चाहते है उस पर आप दोबारा विचार करे ।दो बातें में पर्वतीय और जनजाति क्षेत्रों के बारे में कहना चाहता हूं ।आशा है कि प्रधान मंत्री जी का जो अगला इंस्टालमेंट कार्यकम का भ्रायेगा उसमें इन बातों को अवश्य शामिल करेगी।पर्वतीय क्षेत्र काश्मीर से लेकर अरुणाचल तक फैला हुआ है और वह क्षेत्र देश की उत्तरी सीमा पर है।छोटे छोटे गांव है जिनमें अधिकतर लोग प्रशिक्षित हैं.प्रसगठित है जिसकी वजह से उनकी प्रावाज मे ताकत नहीं है।मुझे केवल यही कहना है कि अगर आप मिनिमम नीड्स का नेशनल प्रोग्राम उन तक पहुंचा दें तो अच्छा रहेगा ।पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रकार की समस्यायें है।कैशौफ वहां बेकार चली जाती है, खाधान मे बहू डेफिसिट एरिया है, वहा मनाज नही पैदा होता है, न उनको कैश क्रोपम का उचित पैसा मिलता है।आपको वहा
की परिस्थिति के मुताबिक योजना बनानी चाहिये |मेरा सुझाव है कि आपको लिफ्ट इरोगेशन स्कीम पहाड़ी क्षेत्रों में लागू करनी चाहिये ।माइको इटल प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिये, फौरेस्ट और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होनी चाहिये।काटेज इंडस्ट्रीज नाम मात्र के लिये कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हैं, बाकी क्षेत्रों में उनका प्रभाव है।घड़ियों की तरह आपको मिनिएचर बल्ब इण्डस्ट्रा बहा पर