DEMAND NO.1- RAILWAY BOARD
DEMAND NO.6- WORKING EXPENSESOPERATING STAFF." That a Supplementary sum not exceeding Rs.88,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1973, in respect of ' RailwayBoard'."
DEMAND No.2- MISCELLANEOUS
" That a Supplementary sum not exceeding Rs.5,54,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1973, in respect of Miscellaneous Expenditure"."
DEMAND No.4- WORKING EXPENSESADMINISTRATION
" That a Supplementary sum not exceeding Rs.1,28,05,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1973, in respect of Working ExpensesAdministration"."
DEMAND NO.5- WORKING EXPENSESREPAIRS AND MAINTENANCE
" That a Supplementary sum not exceeding Rs.5,52,35,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1973, in .., respect of Working Expenses Repairs and Maintenance","
" That a Supplementary sum not exceeding Rs.3,14,45,000 be granted to the President to defray, the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1973, in respect of ' Working ExpensesOperating Staff"."
DEMAND NO.7- WORKING EXPENSESOPERATION ( FUEL)
" That a Supplementary sum not exceeding Rs.1,85,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1973, in respect of Working ExpensesOperation ( Fuel)'."
DEMAND No.8- WORKING EXPENSESOPERATION OTHER THAN STAFF AND FUEL
" That a Supplementary sum not exceeding Rs.13,95,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1973, in respect of ' Working Expenses Operation other than Staff and Fuel"."
DEMAND NO.9- WORKING EXPENSES MISCELLANEOUS EXPENSES
" That a Supplementary sum not exceeding Rs.5,80,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1973, in respect of ' Working Expenses- Miscellaneous Expenses"."
DEMAND No.10- WORKING EXPENSESSTAFF WELFARE
" That a Supplementary sum not exceeding Rs.39,26,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1973, in respect of ' Working Expenses- Staff Welfare'."
DEMAND No.14- CONSTRUCTION OF NEW LINES CAPITAL AND DEPRECIATION RESERVE FUND
" That a Supplementary sum not exceeding Rs.2,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1973, in respect of ' Construction of New LinesCapital and Depreciation Reserve Fund'."
DEMAND No.15- OPEN LINE WORKSCAPITAL, DEPRECIATION RESERVE FUND AND DEVELOPMENT FUND
" That a Supplementary sum not exceeding Rs.4,53,85,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1973, in respect of ' Oper: Line WorksCapital, Depreciation Reserve Fund and Development Fund."
SHRI JAGADISH BHATTACHARYYA ( Ghatal): Mr.Deputy- Speaker, Sir, it has become a practice for the Government to come to this House every year with Supplementary Demands for Grants.But the thing is
that most of the items of expenditure I have already been incurred and so, this discussion on the Supplementary Budget becomes merely a ceremonial and we have only to give legal sanction to it.The Supplementary Budget has made Demands for Grants to the extent of Rs.15.16 crores.This is not a trifling sum.But in comparison with the huge sum that has been sanctioned in the General Budget of the Railways for this year, the Railways could have met this much of expenditure had practised economy, had it succeeded in stopping extravagance, wastage and theft.[ SHRI K.N.TIWARY in the Chair]
But I am constrained to say, Sir, that the performance of the Railway Ministry in this matter is not at all commendable, and that is why they I have come with this Supplementary Budget.In the Budget there has been so much of expenditure for implementing the interim report or recommendation of the Third Pay Commission.According to this recommendation, there has been increase in dearness allowance.But this increase has not been upto the mark; it has not been in keeping with the rise in the prices of commodities, with the rise in the cost of living index.But, in this connection, I would like to point out that the policy of the Government ought to have been to stabilise the prices instead of being compelled to go in for enhancement of the DA because the increase in the DA actually becomes neither helpful nor advantageous to the workers when it is granted because meanwhile the prices of things go up so much that it necessitates a further rise in the DA.This is a policy which leads us nowhere.This is something like moving in a vicious circle.So, the actual thing that ought to have been done of course, it is not for the Railway Ministry, it is for the whole Government is to stabilise the price line.That is the primary duty of the Government.[ Shri Jagdish Bhattacharyya]
The budget shows an expenditure on the maintenance of tracks and engines.but it has never been upto the mark.Break- down of raiwlay traffic is a regular feature in the Indian Railways.Very often we find that the speed of the trains is slowed down because the tracks are not in order and the result is inordinate delay in the trains arriving at the destination.There are occasions when we find that the engines are not in a proper order but are being used without proper examination.Very recently, I had one personal experience.I was travelling from Delhi to Howrah and on the way, near Karmatar Railway Station, a huge iron rod attached to the piston on the right wheel of the engine got broken in such a manner that it appeared that it has been severed into two by a sword.Fortunately, no untoward thing happened, but there was a delay of some four or five hours for the train to reach its destination.All these things ought to have been avoided.Another thing is that there is a mention of development of some lines in the Supplementary Budget.But I am bound to say that the Eastern Region is conspicuously absent here.We should not be under the impression that there is no necessity for dévelopment of railway lines in the Eastern Region.In this connection, I would like to bring to the notice of the hon.Railway Minister that there has been a consistent demand by the people of West Bengal, irrespective of any political affiliation, that the Martin Burn railway should be taken over by the Government, to the relief of some 2000 workers who have been thrown out of employment and to the relief of the large number of people who daily visit Calcutta.Even at the time of the last elections, no less a person than the Prime Minister herself promised that this will be taken over, but no promise or no proposal of taking over this Martin Burn railway is there.Another very important thing I
would like to bring to the notice of the hon.Railway Minister is that the loco running staff of the Southern and South Central Railway have their longstanding demands and they proposed to resort to agitation.But their agitation, as usual, was not considered with sympathy, but the Railway authorities came out with vindictiveness.They came out with all the weapons in their hand to strike at the workers who resorted to strike.In this connection, I would like to read a portion of the circular issued by the Divisional Superintendent, Southern Railway, Tiruchirappally.Here, he has stated the steps to be taken against the participants in the strike.1.Forfeiture of all leave earned upto the date of strike;
2.Forfeiture of passes standing to employees' credit on the date of strike;
3.Postponment of date of increment;
4.Forfeiture of services rendered prior to the date of illegal strike for the purpose of grant of PF, Pension, etc.5.For all purposes of benefits,
concessions and privileges, which are determined on the basis of length of service should be reckoned only from the date of resumption to duty after the strike.Sir, only the passing of a death sentence on the workers has been left out.Everything else has been done.Sir, this is not the way that the Government should treat its own employees.A similar treatment has been given to the loco workers in Chittaranjan.There have been indiscriminate arrests, suspensions and arbitrary transfers.The cases of some transfers have been referred to the Calcutta High Court and the ruling of the High Court was that they were malafide but in spite of all this, the workers are not allowed to resume their duties.297 D.S.G.( Rlys.) AGRAHAYANA 1, 1894 ( SAKA)
Their families are being put under preasure; they are threatened with action for not shifting from the quarters which they occupy.This is the condition.In this connection, I would like to refer to the incidents at Katihar.The workers of the Railway demanded transfer of two persons, a railway police official and a D.S.of the area so that the workers may work under peaceful atmosphere.That has not been done, whereas at Chittaranjan, some arbitrary, unwarranted and illegal transfers have been made.Our Deputy Leader in the Lok Sabha ( Shri Samar Mukherjee) brought this point to the notice of the hon.Railway Minister.We also saw him on one occasion and he also wrote to him.But, I am constrained to say this, we have not been favoured with a réply.I hope, Sir, that when the hon.Minister replies to the debate, he will categorically mention the steps which he is going to take in the matters which I have referred to in my speech.Thank you.श्री विभूति मिश्र ( मोतिह) सभापति महोदय, मैं श्री कुरेशो को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रेडियो भाषण.श्री महादपिक सिंह शाक्य ( कासगंज) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।सदन में कोरम नहीं है।सभापति महोदय : कोरम के लिए मंडी बाई जा रही है।अब कोरम हो गया।माननीय सदस्य प्रपना भाषण जारी रखें।श्री विभूति मिश्र : सभापति महोदय, मैं कुरेशी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने
एक रेडियो भाषण में यह कहा है कि नारायणा पुल जो 1923 में बह गया था, गंडक नदी पर जो था उसको वह फिर बनाने की बात सोच रहे हैं।इस पुल के बनने से 48 किलोमीटर की दूरी और कम हो सकती है।मेरा एक सुझाव है ।मुजफ्फरपुर से गोरखपुर तक और प्रागे बाराबंकी तक बड़ी लाइन बनाई जा रही है।अच्छा हो कि मुजफ्फरपुर से मोतिहारी, बेतिया होते आाप नारायणा पुल बना कर इसको गोरखपुर ले जायें ताकि 48 किलोमीटर.की दूरी कम हो जाये ।यह बोर्डर एरिया है ।हमारा बोर्डर नेपाल से लगता है और उधर चीन पड़ता है।इसकी हालत सबको मालूम है।राज बहादुर जी नेपाल में हमारे राजदूत रह चुके हैं और वहां की परिस्थिति से वह भली प्रकार परिचित हैं।बोर्डर रोड पर एक ब्राड गेज लाइन बनना बहुत जरूरी है ।मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच कराये और अगर जांच करा रही है तो वहां पर पुल बनाया जाये ।लेकिन यह जो मैंने आपको सुझाव दिया है इसको कार्यान्वित किया जाये तो दूरी और भी कम हो जाती है और खर्च भी कम भापका प्रायेगा और प्रागे इस लाइन से लाभ भी प्रापको होगा ।हम जो उत्तर बिहार के वासी हैं या जो चम्पारन में रहते हैं हम को असम मेल पकड़ने के लिए दिल्ली धाने के लिए उस लाइन पर बगहा से लेकर मुजफ्फरपुर तक कोई भी एक भी एक्सप्रेस गाड़ी नहीं है।अगर हम को असम मेल पकड़नी हो तो सुबह दस बजे हम चलते हैं और हम को शाम को बरौनी पहुंचना पड़ता है।दूरी केवल सौ सवा सौ
[ श्री विमूर्ति मिश्र]
मील की है ।जरूरत इस बात की है कि असम मेल पकड़ने के लिए हमें सुविधा हो इस वास्ते हमें आप एक एक्सप्रेस ट्रेन दें ।जो अधिकारी हैं उनसे इसका जिक्र किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ है।सरकार ने पहले यह तय किया था कि वगहघाट में पैसेंजर एक तरफ से उतरें और दूसरी तरह से चढ़ें ।लेकिन ऐसा नहीं होता है।उतरने वालों और चढ़ने वालों को इससे बहुत कठिनाई हो रही है।पहले जो सिस्टम था कि पहले पैसेंजर उतर जाये और बाद में जो चढ़ने वाले हैं वे चढ़ें, इसको अगर लागू किया जाये तो ठीक होगा।इस सिस्टम को तोड़ दिया गया है।इस प्रोर आपका ध्यान जाना चाहिए ।हमारी एक बहुत पुरानी मांग है और वह बिहार में रेलवे पब्लिक सर्विस कमीशन अलग बनाने की है ।साढे पांव करोड़ की प्रबादी का हमारा सूबा है ।वह सैकिड लार्जेस्ट स्टेट है ।लेकिन वहां एक भी पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है।हमारे बच्चों को या तो कलकत्ता जाना पड़ता है या फिर इलाहाबाद प्राना पड़ता है ।आज सविस को लेकर आंध्र में जो झगड़े हो रहे हैं उसको देख ही रहे हैं।हमारे बच्चों का खयाल ग्राप रखें और वहां के बच्चों को सर्विस में आने का मौका मिले, इसके लिए बहुत भावश्यक है कि आप वहां पर रेलवे पब्लिक सर्विस कमीशन दें ।16.00 hrs.भाजकल सब रेल गाड़ियां लेट चलने लगी हैं।पहले कुछ गाड़ियां समय पर चलती थीं ।पहले कुछ भय था ।लेकिन आज नहीं रहा है ।कुछ डिसिप्लिन की कमी भी हो गई है और इस कारण से भी गाड़ियां देर से चलने लगी हैं।स्टीमर ने काफी सुधार किया है लेकिन उसमें धौर सुधार की जरूरत है।महेन्दरूघाट और पालेजाघाट के बीच स्टीमर चलता है।बारिश के दिनों में वह चूने लग जाता है और पैसेंजर्ज को इसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है।इसको भी ठीक किया जाये।सुबह स्टीमर जाता है और उसमें एक ही लैट्रिन है।उसमें दो होनी चाहियें ।जो लोग सुबह छः बजे उसमें बैठते हैं उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए यह बहुत जरूरी है।मैंने वहां के
हम लोग जो उत्तर बिहार के रहने वाले हैं हम लोगों के बच्चों को क्लास 4 और क्लास तीन में नौकरियां नहीं मिलती हैं तो सैकिंड और फर्स्ट क्लास की नौकरियां उनको कैसे मिल सकती हैं।ये लोग चाहे जितनी योग्यता रखते हों लेकिन इनको लिया नहीं जाता है और जो बहाल करने वाले आदमी हैं उन तक इनकी सही सिफारिश नहीं हो पाती है ।इनको या तो कलकत्ता या इलाहाबाद जाना पड़ता है।हम बिहार वालों की इन दोनों ही जगह पर कोई गुंजाइश नहीं है ।हम सब प्राखिर मनुष्य हैं ।ह्यूमन एलीमेंट आखिर अपना काम करता ही है ।इस वास्ते मेरा सुझाव है कि सर्विसिस में कोटा सूबों की पापुलेशन के आधार पर तय कर दिया जाये और उसके अनुपात से बहालियां हों ।ऐसा अगर होता है तो यह सर्वोत्तम होगा ।इस तरह से सूबों के प्रादमियों को अपनी पापुलेशन के अनुपात से जगह मिल सकेगी ।अगर ऐसा भाप नहीं करते हैं तो आज नहीं तो तो- चार या दस बरस के बाद आपको नक्सलाइट मूवमेंट का हर जगह
301 D.S.G.( Rlys.) AGRAHAYANA
सामना करना पड़ेगा, बेकारी की मूवमेंट जो है इस मूवमेंट के सामने तब भाप टिक नहीं पायेंगे ।आपको हर स्टेट की पापुलेशन के बेसिस पर उस स्टेट के लोगों को जगहें देनी चाहिए ।सप्लीमेंटरी डिमांड्ज़ का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं।मैं चाहता हूं कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, बंगलीर आदि बड़ी जगहों का ही मंत्री महोदय दौरा न करें।वह इंटीरियर में जायें जहां पर पैसेंजर गाड़ियां चलती हैं।वहां के लोगों के कष्टों को देखे ।उनको समझ और उनको दूर करने की कोशिश करें ।आज लोगों के अन्दर जागृति पैदा हो गई है ।आप देखें कि बैंक्वर्ड एरियाज के अन्दर आजकल नक्सलाइट मूवमेंट चल रही है ।फार्वर्ड एरिया में नहीं चल रही है।इसलिए आपको बैकवर्ड एरियाज़ को फार्वर्ड एरियाज के मुकाबले में पहले लाना होगा और इसके वास्ते आप पहले प्रोग्राम बनायें।जितने बैक्वर्ड एरियाज हैं उनका आप दौरा करें, वहां रेलों की हालत को आप देखें।आप कहते हैं कि टिकटलंस ट्रेवल होता है और वह ज्यादातर पैसेंजर ट्रजें में होता है, एक्सप्रेस दूजे में कम होता है ।हम लोग जो उत्तर बिहार में हैं, चम्पारन जिले में हैं हमारे यहां एक गाड़ी को छोड़ कर सब गाड़ियों में टिकटलैस ट्रेवल होता है।श्राप गंगा पर पुल बनाने जा रहे हैं ।संयोग से राज बहादुर जी भी यहां बैठे हुए हैं।यह जो रोड ब्रिज प्राप बनाने जा रहे हैं इसको आप रेल कम रोड ब्रिज बनायें ताकि उत्तर बिहार का कल्माण हो ।ढाई करोड़ पापुलेशन उत्तर बिहार की है।आपने ऐसा किया तो
न केवल उत्तर बिहार वाले बल्कि असम वाले उत्तर प्रदेश वाले वे भी आपको धन्यवाद देगे और भगवान की तरफ़ से प्रापको प्राशीर्वाद मिलेगा ।मेरी प्रार्थना है कि रेल कम रोड ब्रिज प्राप गंगा पर बनायें ताकि उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार आदि का कल्याण हो और पटना जो बिहार की राजधानी है उससे इन दोनों भागों को जुड़ने का मौका मिले ।श्री हुकम चन्य कछवाय ( मुरेना) : दो माननीय सदस्यों ने रेलों की मांगों पर बोलते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं।रेलवे के अन्दर विजिलेंस विभाग है।इस विभाग के कर्मचारी हैं वे रेलवे बोर्ड के अधीन रहकर काम करते हैं।ये लोग इस कारण से आपके उन अफसरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।इस वास्ते मेरो मांग है कि इस विभाग को बिल्कुल अलग कर दिया जाए।इसका सम्बन्ध रेलवे बोर्ड से बिल्कुल न हो ताकि ये ठीक प्रकार से जांच का काम कर सकें।इस विभाग में कर्मवारी तीन साल के लिए आते हैं और उसके बाद फिर अपने विभागों में चले जाते हैं।इसलिए वे प्रफसरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।अफसरों में काफी भ्रष्टाचार फैला हुआ है।इसको दूर करने के लिए यह जरूरी है कि इस विभाग को अलग किया जाए।रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस की बात भी माती है।यह चीज काफी जोर पकड़ती जा रही है सारे देश में अधिक देर तक इस मांग की अवहेलना नहीं की जा सकती है उनको दबा कर नहीं रखा जा सकता
[ श्री हुकम चन्द कच्छवाय ]
है।आपको रेल कर्मचारियों को बोनस देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि उनकी कमाई से उनकी मेहनत से आपको काफी मुनाफा होता है।यह अलग बात है कि आपकी व्यवस्था ठीक न होने के कारण मुनाफा कम होता है या कहीं घुस जाता है और उसकी जवाब देही हमारी नहीं है आापकी है ।परन्तु यह सच है कि मुनाफा काफी होता है।इस वास्ते उनकी बोनस की मांग बहुत ही न्यायोचित मांग है ।सभी विभागों से यह मांग उठ रही है।मैं चाहता हूं कि उनको आप बोनस दें औौर उतना ही बोनस उनको मिलना चाहिए जितना बाकी उद्योगों में सरकार ने देना तय किया है।रेलवे लाइनें भोर रेलवे स्टेशन बाड़ों के कारण काफी क्षतिग्रस्त होते हैं।देश में समय समय पर बाढ़ें आती रहती हैं, हर साल भाती रहती हैं ।मेरा कहा यह है कि बाढ़ों से रेलवे की सम्पत्ति को, रेलवे लाइनों को भौर रेलवे स्टेशनों को क्षति न हो, इसके लिए प्रापको स्थायी उपाय करना चाहिए ।हर वर्ष जो बाढ़ों की वजह से हानि होती है, इस हानि से हम को बचना चाहिए ।तृतीय श्रेणी के यात्रियों से आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, अधिक से अधिक कमाई श्रापको उनसे ही होती है।फर्स्ट क्लास के यात्रियों से आपको कम कमाई होती है ।लेकिन सहूलियत इनको ही अधिक प्रापने दे रखी हैं ।मेरी मांग है कि तृतीय श्रेणी के यात्रियों को अधिक से अधिक सहूलियतें प्राप दें।उनके डिब्बों में दें ।उनको प्राप रिजर्वेशन की, ठहरने की, विश्राम गृहों की, पानी की, लेट्रिनज की जो सुविधायें हैं उनको आाप विस्तार करें।इनकी ठीक प्रकार से ब्यवस्था न होने के कारण उनमें काफी प्रसंतोष व्याप्त है।जिन से भापको अधिक कमाई होती है उनको भाप क्रम सहूलियतें देते हैं और जिनसे कम होती है उनको अधिक देते हैं ।यह ठीक नहीं है।यह समाजवाद नहीं है ।यहू जो भेदभाव है उसको झाप दूर करें।मध्य प्रदेश के जिन क्षेत्र मे मैं प्राता हूं.वहां मुरेना एक बड़ा प्रसिद्ध जिला है।मुरेना स्टेशन पर ऊपरी पुल की बहुत आवश्यकता है ।मैं ने इस बारे में अनेकों पत्र लिखे हैं और कई सवाल पूछे हैं।इस बारे में सरकार की ओर से वचन दिया गया था, लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया है ।इस पुल के न होने से यात्रियों को बहुत परेशानी होती है ।ग्वालियर से सोपुर कला तक छोटी लाइन पर जो गाड़ी चलती है, उसमें बत्ती और पानी नहीं होता है।वह चाहे जहां खड़ी हो जाती है।वह गाड़ी इतनी धीमी गति से चलती है कि श्रादमी चलती गाड़ी से उतर कर पानी पी कर फिर चढ़ सकता है।श्री हनुमन्तैया इस समय सदन में बैठे हुए हैं।उन्होंने घोषणा की थी कि वह देश भर में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने जा रहे हैं।मैं ने उस समय कहा था कि यदि मंत्री महोदय इस कार्य को मेरे क्षेत्र से शुरू करें, तो मैं सममूंगा कि इस कार्य में अच्छी प्रगति होगी ।ग्वालियर संभाग में जितने भी स्टेशन हैं, पिछले पच्चीस सालों में उनमें से किसी का भी विकास नहीं हुआ है।वे सब स्टेशन
305 D.S.G.( Rlys.) AGRAHAYANA 1, 1894 ( SAKA)
अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब है।मंत्री महोदय उनकी स्थिति में सुधार की तरफ़ ध्यान दें ।गुना- मक्सी लाइन को शिवपुरी से जोड़ा जाये और सोपुर कला को मबाई माधोपुर से जोड़ा जाये ।इससे उस क्षेत्र का विकास होगा, दो राज्यों का सम्बन्ध जुड़ेगा, रेलवे को भामदनी होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा ।आज भी देश में बहुत बड़ी संख्या में निजो लाइनें चन रही हैं।पता नहीं, सरकार क्यों उनको अपने हाथ में लेने में हिचकचाती है।मैं चाहता हूं कि सरकार उन सब निजी लाइनों को अपने हाथ में ले ले ।गाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई ठीक व्यवस्था नहीं की गई है।आप ने 18 नवम्बर के दैनिक ' हिन्दुस्तान' में यह समाचार देखा होगा कि गाजियाबाद और मोदीनगर के बीच कुछ गुंडों ने चलती गाड़ी के डिब्जे में लड़कियों के साथ बलात्कार किया।यह बहुत शर्म की बात है।सरकार की ओर से कहा जाता है कि सुरक्षा का कड़ा प्रबन्ध है, गाड़ी के साथ गार्ड होते हैं, जिनके पास राइफलें होती हैं, आदि।लेकिन ये सब श्रोमी बातें हैं।उनमें कोई दम नहीं है।रेलगाड़ियों में बालियों की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाये जाने चाहिए ।देश में कई ऐसी रेलवे यूनियनें हैं, जिनको मान्यता नहीं दी गई है।सरकार ने सब जी० एम्ब० को यह मादेश दे रखा है कि
अगर कोई पार्लियामेंट का मेम्बर भी किसो ऐसे यूनियन के साथ आता है, तो उसका ज्ञापन, मेमोरेंडम, न लिया जाये।इन नोति मे बहुत हानि होती है ।मैं इसका एक ताबा उदाहरण देना चाहता हूं ।दक्षिण मध्य रेलवे के जेनेरल मैनेजर ने लोको के रनिंग स्टाफ़ का ज्ञापन लेने से इन्कार कर दिया।इससे लोग बहुत नाराज हो गये और वहां पर पूरी हड़ताल हो गई, जिसके कारण सरकार को करोड़ों रुपयों की हानि हुई।सरकार कहती है कि यह प्रजातंत्र है ।प्रजातंत्र में चाहे जी० एम० हो और चाहे डी० एस०, उनको सबको सुननी चाहिए और लोगों की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा उनमें उत्तेजना फैलती है और उपद्रव देते हैं ।हम देखते हैं कि जो० एम० के प्रदेश का डो० एस० पालन नहीं करता है।मैं सिकंदराबाद की एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं ।जी० एम० ने विजयवाड़ा के डो० एस० को यह लिखित प्रादेश दिया कि फ़नां कर्मचारी को फ़लां स्थान पर रख दिया जाये, लेकिन डी० एस० ने इस प्रदेश की अबहेलना की।उसने इसको अपनो इज्जत का प्रश्न बना लिया है, जिसका प्रमाण मैं दे सकता हूं ।संकेत तथा दूर संचार की नई प्रणाली तो लगाई जा रही है, लेकिन काम करने के लिए कुशल कर्मचारी एवं सुविधायें नहीं दी जा रही हैं, जिसके कारण विदेश से भाषा हुमा सामान ख़राब हो रहा है ।