विशेष उल्लेख
श्री अधीर रंजन चौधरी ( बहरामपुर): मान्यवर, मैं इस सदन में हमारे गृह मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट से कुछ कहना चाहता हूं।मैं इस सदन में एक गम्भीर मुद्दा उठाना चाहता हूं।आपको शायद यह मैं जानकारी होगी कि छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिला स्थित करेनार में आईटीबीपी के एक कैंप में हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज़ की आपसी लड़ाई में यह खबर मिली है कि फौज के एक जवान ने अपने साथी जवानों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाई।इसमें 6 जवानों की मौत हो गई है और 2 गम्भीर रूप से घायल भी हो गए हैं।इसकी वजह क्या है?इस सरकार को इसकी जानकारी जरूर होगी।यह बड़ी चिंता का विषय है कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज़ के अंदर इस तरह की आपसी लड़ाई क्यों इतनी बढ़ जाती है।आप देखिए, नौसेना में यह नहीं होता, वायु सेना में यह नहीं होता, थल सेना में कम होता है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेज़ में दिन- पर- दिन इस तरह की घटनाओं में काफी इजाफा हो रहा है।यह हो सकता है कि उनको जो सुविधा मुहैया कराना चाहिए था, जो उपयुक्त वातावरण उनको मिलना चाहिए था, वह आप नहीं दे पा रहे हैं।यह हो सकता है कि कुछ और खामियां हों, नहीं तो इस तरह की घटना क्यों घटेगी?हर कैंप में, कम से कम हर रीजन में उन लोगों की मनोवैज्ञानिक सहायता करनी चाहिए।यह बड़ी दु: खद बात है कि जो जवान देश को बचाने के लिए अपना घर- द्वार छोड़ कर जा रहे हैं, उसके अंदर क्यों ऐसा तनाव पैदा होता है, क्यों ऐसी उत्तेजना पैदा होती है कि वे अपने साथियों के ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं?इस विषय को गम्भीरता से लेना चाहिए।...( व्यवधान) छोड़िए, उनको सुनने दीजिए|माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी |श्री अधीर रंजन चौधरी ( बहरामपुर): मंत्री जी, सुनने दीजिए सबसे बड़ी बात है कि नौसेना में ऐसा नहीं होता, वायु सेना में नहीं होता, तो आप उन्हीं लोगों से सलाह क्यों नहीं लेते कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज़ के अंदर इस तरह की घटना न घटे?इसके लिए आप उन लोगों से सलाह- मशवरा कर सकते हैं।कम से कम इस तरह की आपसी लड़ाई में हमारे नौजवान फौजी मौत के शिकार न हों।इस विषय को गम्भीरता से लेना चाहिए।...( व्यवधान) अमित शाह जी को कम से कम इस पर बोलना चाहिए।माननीय अध्यक्ष : सरकार तक आपकी बात गम्भीरता से पहुंच गई।SHRI T.R.BAALU ( SRIPERUMBUDUR): Sir, I am very sorry to state that 18 Indians employed in Sudan have died yesterday due to tanker blast.I would request, through you, the hon.Minster of External Affairs to kindly see that all the bodies are brought here as quickly as possible and transported to their respective destinations.Specially six Tamilians have died in that blast.Moreover, proper compensation should be given by the Ministry of External Affairs as well as the Sudan Government.The Minister of External Affairs should quickly get into action to see that steps are taken in this regard.माननीय अध्यक्ष : श्री डी.एन.वी.सेंथिलकुमार एस.को श्री टी.आर.बालू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री राजीव प्रताप रूडी ( सारण): अध्यक्ष महोदय, सूडान की घटना एक दर्दनाक घटना है।भारत के 18 लोग ब्लास्ट में मर गए हैं।उसमें बिहार के लोग हैं, हमारे संसदीय क्षेत्र के लोग भी हैं।मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सरकार कम से कम अपनी तरफ से उनकी बॉडीज़ को यहां वापस मंगवा ले।जो भी मुआवजा विदेश में उनको मिलना चाहिए या विदेश मंत्रालय और सूडान में जो हमारी ऐम्बेसी है, उनके परिवार के लोगों को जो भी सहूलियत हो, वह उन्हें प्रदान करने के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पर विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाए माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रेखा वर्मा को श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY ( KOLKATA UTTAR): Sir, price rise has become a serious issue in the whole of the country today.Normally, through the Government' s Price Monitoring Cell, 22 essential commodities are monitored and distributed.These items are: rice, wheat, atta, gram dal, arhar dal, moog, dal, urad dal, masur dal, tea, salt, sugar, Vanaspati, groundnut oil, mustard oil, milk, palm oil, soya oil, sunflower oil, gur, potato, onion and tomato.Sir, suddenly, the prices of onions followed by potato have gone to an extreme height.We are all concerned about it.What is the percentage of increase in price?I would just tell you that the average retail price of onions as on November, 2019 rose by 61.94 per cent over the month, and 243.64 per cent over the year.So, I feel that the Government of India should send directions to all the State Governments to make active the Enforcement Department because Enforcement Department is a State subject.If ED becomes active in the State, de- hoarding can be made over there because hoarding is the main cause of price rise.Sir, our Chief Minister of West Bengal, Ms.Mamata Banerjee visits the market to do personal survey as to why prices are increasing of such items.This process of visit can be one of the major steps whereby Chief Ministers of the States can visit and know the real situation on the ground.Also, the Price Monitoring Cell should be more active.They should rise to the occasion at proper time.Sir, there is a proverb: " A stitch in time saves nine." 34 h unte का जरूरत होगा और असमय में नौ फोर की जरूरत हो पड़ेगी।Price of onions has gone out of the limit and out of the hand.I would say that it is the failure of the Government of India and we all condemn it.SHRI KODIKUNNIL SURESH ( MAVELIKKARA): Sir, I had moved an Adjournment Motion today, and you did not allow it.But you said that you would allow me to raise this issue during Zero Hour.Hence I am raising this urgent and important issue, now.Sir, it has been published in all the newspapers that the private telecom players have hiked the rates of prepaid services of mobile telephones by 40 per cent.This unreasonable and steep tariff hike of prepaid services by the private mobile operators in the country has caused concern and added an additional burden on the customers, who had been utilising competitive rates till now.This tariff hike is a contravention to the guarantee and commitment made to the customers by these companies, and it has almost ended the era of free and unlimited calling, which was a feature the telecom operators boasted about.Sir, three telecom companies, namely, Vodafone- Idea, Bharti Airtel and Reliance Jio, who command the prepaid mobile services market, are clearly colluding to pass their inefficiencies and operating expenses on to the poor consumers.There is a cartel behind this, which is very unfortunate.Sir, from time to time, we have been telling and it is our allegation that this Government is pro- corporates, pro- multinationals and pro- rich.Sir, on the other hand, BSNL- MTNL is facing a severe financial crunch.The Government of India has not taken any step to revive the BSNL- MTNL.At the same time, this Government has always given permission to private telecom operators to hike the prices of mobile telephony.The Government has opened the door for them to do anything.This against the interest of the common people of this country.So, I would request the hon.Minister to take necessary steps so that this price hike is rolled back immediately.Thank you.श्री संतोष पाण्डेय ( राजनंदगाँव): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूं।मेरे संसदीय क्षेत्र छत्तीसगढ़ के राजनंदगाँव में एक धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ है, जहां माता एक हजार छह सौ फीट की ऊंचाई पर विराजमान हैं।यहां महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और साथ के प्रदेशों के लाखों लोग नवरात्रे और चैत्र नवरात्रे में आते हैं।ऐसे ही डोंगरगढ़ और बोरतलाव को जोड़ने वाला अंतर्राज्यीय मार्ग महाराष्ट्र से जुड़ता है।यहां सड़क की लंबाई 15.30 किलोमीटर है।आरआरपी-2 योजना के तहत अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा 744.63 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति भी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गई थी, किंतु विभिन्न भौगोलिक स्थिति और भिन्न प्रकार की जमीन व मिट्टी होने के कारण तथा अत्यधिक यातायात दबाव के कारण पुनरीक्षित प्राक्कलन 1392.69 लाख रुपये दिनांक 22.09.2019 को डायरेक्टर, राष्ट्रीय ग्रामीण मार्ग विकास अभिकरण में लंबित है।केंद्रीय दल द्वारा मार्ग का निरीक्षण किया जा चुका है।सड़क निर्माण में विलंब हो रहा है।मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार राशि स्वीकृत कर कार्य आरंभ किया जाए।KUNWAR DANISH ALI ( AMROHA): Thank you very much, hon.Speaker, Sir.Sarva Shiksha Abhiyan was introduced in 2000 to bridge the gap between the social category and the quality of education in response to the growing demand of quality education.The aim of Sarva Shiksha Abhiyan was to allow children to learn harness the human potential to its maximum, working on the principle of community solidarity, opportunity of free expression and communication.जैसे डाइट था, वैसे ही सरकार ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन का कन्सेप्ट लाई थी।वहां एससी, एसटी और माइनोरिटी कन्सन्ट्रेटेट ब्लॉक्स को बाइट में लिया गया था।ऐसे ही उत्तर प्रदेश में करीब 21 माइनोरिटी ब्लॉक्स और 15 एससी, एसटी ब्लॉक्स थे, लेकिन सरकार ने फाइनली आठ बाइट्स उत्तर प्रदेश में माइनोरिटी कन्सन्ट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में दिए हैं।इनमें मुरादाबाद, बरेली, अमरोहा, बुलंदशहर, सहारनपुर, बाराबंकी, लखनऊ और बदायूं आदि हैं।मेरे संसदीय क्षेत्र में अमरोहा में एक बाइट है, पिछले पांच साल से हसनपुर तहसील में केंद्र सरकार से केवल एक किश्त गई है।यह सरकार ' सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की बात करती है, लेकिन अभी तक एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक भी किश्त उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दी है।दलित और अख्लियत के टीचर्स आराम से ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है।मेरा अनुरोध है सरकार को निर्देशित किया जाए।کنور دانش علی ( امروہہ ): جیسے ڈائٹ تھا ، ویسے ہی سرکار بلاک انسٹی ٹیوٹ آف ٹیچرس ایجوکیشن کا کنسیپٹ لائی تھی ۔وہاں ایس ۔سی ۔، ایس ۔ٹی ۔اور مائنوریٹی کنسنٹریٹ کو بائٹ میں لیا گیا تھا ۔ایسے ہی اتر پردیش میں قریبا 21 مائنوریٹی بلاکس اور 15 ایس ۔سی ۔ایس ۔ٹی ۔بلاکس تھے ، لیکن سرکار نے فائنلی 8 بلاکس اتر پردیش میں مائنوریٹی کنسٹریٹڈ ڈسٹرکٹس میں دئیے ہیں ۔ان میں مرادآباد ،
- ও এ Jol giiget তd হ4 Jন ।जुवक
এ উ
میرے پارلیمانی حلقہ امروہہ میں ایک بائٹ ہے ۔پچھلے 5 سال سے حسن پور تحصیل میں مرکزی سرکار سے صرف ایک قسط آئی ہے ۔یہ سرکار سب کا ساتھ ، سب کا وکاس سب کا وشواس کی بات کرتی ہے ، لیکن ابھی تک ایچ ۔آر ۔ڈی ۔منسٹری قسط اتر پردیش سرکار کو نہیں دی ہے .دلتوں اور اقلیتوں کے نے ایک بھی ٹریننگ کر سکتے ہیں ، لیکن ان کو موقع نہیں مل رہا ہے ٹیچرس آرام سے میری آپ سے گزارش ہے کہ سرکار کو ہدایت دی جائیں ۔माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को कुंवर दानिश अली द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।SHRI JASBIR SINGH ( DIMPA) GILL ( KHADOOR SAHIB): Thank you Speaker sahib.Punjab has fought many battles for the country on many fronts.We need more respect and recognition.But, since September, till date, Punjab' s share in GST, which amounts to Rs.6,200 crore, and Punjab' s share in the Central taxes, which is almost Rs.1,000 crore, has not been given to Punjab.Punjab has 3.5 lakh employees and the monthly pay bill is Rs.2,000 crore and the monthly pension bill is Rs.950 crore.We are in a state of financial emergency because we are not getting our share from the Central Government.We do not have any funds for development.We are borrowing money to pay salaries.I would request the Government to kindly release our share in GST and Central tax as soon as possible.Thank you.माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री जसबीस सिंह गिल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री राहुल कस्वां ( चुरू): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बताना चाहता हूं।राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्पीड लिमिट 90-100 किलोमीटर प्रति घंटा है।हमने अक्सर देखा है कि गांवों से जो हाईवे गुजरते हैं, उन पर ब्रेकर्स बना दिए जाते हैं।इन ब्रेकर्स पर न तो वाइट पट्टी होती है और न ही कोई साइन बोर्ड होता है।इस तरह से चलती हुई गाड़ी के सामने अचानक ब्रेकर आने से एक्सीडेंट के चांस बहुत बढ़ जाते हैं।गाड़ी में बैठी सवारियों को चोट भी लग सकती है।ऐसा ही एक क्षेत्र मेरे चुरु के अंदर है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसे ब्रेकर्स बनाए गए हैं, उनको हटाने का काम किया जाए।साथ ही साथ जिस गांव के अंदर फोर लेन की रोड दी जाती है, वहां सर्विस लेन नहीं दी जाती है।मेरे क्षेत्र राजलदेसर और रतनगढ़ में एनएच-52 बना है, उसके अंदर फोर लेन तो बना दी गई है, लेकिन सर्विस लेन नहीं बनाई गई है।इससे वहां के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है।मेरे क्षेत्र चुरु के अंदर आरओबी के साथ वीपीयू देने की प्लानिंग नहीं की गई।कंसल्टेंट की कमियों के कारण लोगों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है।हर गांव में जहां से हाइवे
गुजर रहा है, वहां पर एक व्हीकल अंडरपास जरूर बनना चाहिए, ताकि गांव वालों को सहूलियत मिले और हाइवे पर जो सवारियां चल रही हैं, उनको दिक्कतें न आएं।माननीय अध्यक्ष: मैं सदस्यों को आग्रह करना चाहता हूं कि मैं बेल नहीं बजाना चाहता।सामने घड़ी है और आपका नाम भी है।आप उसको देखते रहें।केवल एक मिनट मिलेगा और एक्स्ट्रा केवल 15 सेंकेड।कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राहुल कस्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ( जालौन): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन, गरौठा, भवनीपुर बुदेलखंड के अंतर्गत आते हैं।बुंदेलखंड में नई रेलवे लाइन बनाना अति आवश्यक है।इससे वहां के गरीबों के लिए आवागमन के साधन उपलब्ध हो सकेंगे।मुझे अच्छी तरह से याद है कि वर्ष 1977 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय कोंच से भेड़, जलौन, हदुख, कुठौंद और दिबियापुर तक नई रेलवे लाइन का कार्य अर्थ वर्क में प्रारंभ किया गया था।इस रेलवे के साथ साथ वर्ष 2016 के बजट में भिंड से लेकर लहार तथा कोंच और कोंच से लेकर राठ चरखारी महोबा तक रेल निर्माण का कार्य प्रस्तावित था, लेकिन अभी तक उसमें काम नहीं किया गया है।मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि वर्ष 2020-2021 का जो बजट आ रहा है, उसमें इन दोनों लाइनों को शामिल करने का कष्ट करें, जिससे बुंदेलखंड के लोगों को इसका लाभ मिल सके।धन्यवाद।माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्रीमती नवनीत रवि राणा ( अमरावती): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।मैं सबसे पहले देश के हर राज्य में पंत प्रधान आवास योजना लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर जी का दिल से अभिनन्दन और धन्यवाद करना चाहूंगी।महाराष्ट्र में जितने भी गरीब और गरजू लोग हैं, उनको इस योजना से फायदा मिलेगा।आज जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं, वे सभी भूमि का अतिक्रमण करके रहते हैं।वे 20-20 सालों से अपने- अपने गांवों में, शहरों में रहते हैं।आज उनका एक सपना है कि वर्ष 2022 तक हर व्यक्ति, जो जरूरतमंद है, उन्हें घर मिलना चाहिए।लेकिन, इसके लिए इतनी त्रुटियां निकाली जाती हैं, जैसे यदि किसी के पास परमानेंट रेजिडेंस प्रूफ बोथ सिटीज का नहीं है या शहर का नहीं है तो उन्हें उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है।मैं आपको बताना चाहती हूं कि अमरावती जिला के अंदर यवतमाठ, अकोला, वाशिम, बुलढाणा ये सभी सब डिवीजन आते हैं और इनकी कुल जनसंख्या लगभ डेढ़ करोड़ है।डेढ़ करोड़ की जनसंख्या में केवल सवा दो लाख लोगों को घरकुल दिया गया है।पंत प्रधान आवास योजना के अंतर्गत केवल इतने लोग ही लाभार्थी हैं।लेकिन, जो एक करोड़ लोग बाकी हैं, उनके लिए इस योजना को कब तक पूरा करेंगे और कैसे करेंगे?मैं आपसे एक छोटासा अनुरोध करना चाहती हूं कि अमरावती के कार्पोरेशन में 65000 फार्म समिट हुए हैं और उनमें से केवल 6000 लोगों को घरकुल मिला है।अगर हम लोगों की संख्या और वोटरों की संख्या को देखते हैं तो यह एक लाख से ज्यादा है।मैं एक और बात कहना चाहती हूं।आपने टाइम के बारे में कहा है।मेरी टाइम पर ज्यादा नजर नहीं जाती है।सिटी में इस योजना के लिए ढाई लाख रुपये देते हैं और
इसी योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1,38000 देते हैं जबकि वहां भी सीमेंट, लोखंड और मजदूर का भाव समान है।जब सब चीजें एक ही भाव की हैं तो मेरी विनती है कि आप सिटी में जो ढाई लाख रुपये दे रहे हैं, उतनी ही राशि ग्रामीण क्षेत्रों में भी घरकुल योजना के लिए दीजिए।मैं आपसे इतनी ही विनती करना चाहती हूं।DR.JAYANTA KUMAR ROY ( JALPAIGURI): Speaker Sir, through you I beg to draw the attention of this august House to the crisis which the Rajbanshi speaking people are going through.Marginalized and fragmented, they are yet to have their own distinct identity to be recognized.They have a glorious folk tradition, which has already been eclipsed to a large extent because of the ups and downs of the cruel history.As a member of the said community, I feel very agonized at it.If that glorious tradition fades into total oblivion, it will be an enormous loss to mother India which is proud of its diversity with a rare kind of unity remaining at the core.The demand for the recognition of our language is very much there and it will continue to remain.It is really very sad that this recognition is getting delayed mainly because of some undesirable controversies.Things have turned worse with the establishment of two different academies for the same language with two different names.Meanwhile, our Government should take some measures so that we can protect the Rajbanshi culture and, at the same time, revive what has already been lost.The folk- drama of Dotoradanga is already extinct and Kushan based on Ramayana which was once immensely popular in North Bengal, is already on the verge of extinction.Something needs to be done to revive them to their pristine glory.They are, in fact, the storehouses of basic human values without which no society can thrive.I hope our Government will attach due importance to the issue that I raise today and do something concrete as early as possible for the purpose.Thank you, Sir.माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ.जयंत कुमार रॉय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।DR.SHASHI THAROOR ( THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much, Mr.Speaker.I wish to bring to attention of the hon.Minister of Textiles through you that Thiruvananthapuram is well- known for its handloom sector, including
the Balaramapuram centre popular for the production of traditional varieties of handloom with a contemporary style.Unfortunately, the sector has suffered from unviability and lack of financial support, turning many establishments sick in the last few years and causing mass unemployment amongst weavers.The Thiruvananthapuram District Industries Centre has made wonderful efforts to rejuvenate the ailing handloom sector by coordinating hundreds of weaver societies to employ the State' s highest number of looms and generate fine cloth required for students under the Kerala Government' s free schooluniform distribution plan introduced in 2016.But despite significant handloom employment and good earnings, there is an uncertainty about the availability of young skilled weavers in handloom communities to carry the work forward in future, as most of them have understandably moved out to opt for alternative jobs for better prospects.I, therefore, urge the Ministry to extend support to ensure sustainability of the revived sector by proposing an effective scheme for young weavers with immediate financial assistance and local benefits to inspire young weavers back to their traditional occupation.Thank you, Mr.Speaker.श्री प्रतापराव जाधव ( बुलढाणा) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया।महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा, महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, जो 50 हजार साल पहले आसमान से तारा गिरने से वहां बनी है।लगभग दस लाख टन वजनी उल्का पिण्ड टकराने से यह झील बनी है।करीब 1.8 किलोमीटर डायामीटर की इस उल्कीय झील की गहराई लगभग 500 मीटर है।इस झील के पानी पर आज भी देश- विदेश के कई साइंटिस्ट्स रिसर्च कर रहे हैं।यह लेक कितनी पुरानी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका उल्लेख स्कन्द पुराण, पद्म पुराण और आइन- ए- अकबरी में भी है।लोनार झील को पर्यटन का ' ए- ग्रेड केन्द्र सरकार से बीस साल पहले मिल चुका है, लेकिन उसके विकास के लिए कोई निधि केन्द्र सरकार से नहीं मिल रही है।आज ' ज़ीरो आवर' के माध्यम से, मैं संबंधित मंत्रियों से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि लोनार झील पर बाहर से, परदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं, वहां उनके आने- जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, रोड्स अच्छी होनी चाहिए।वहां उनके रहने के लिए भी अच्छी जगह बननी चाहिए।जो अपना भारत दर्शन कार्यक्रम बना है, उसमें लोनार झील का उल्लेख नहीं है, अगर उसमें लोनार झील का समावेश किया जाता है तो बाहर के पर्यटक भी देश में आ सकते हैं और लोनार झील देख सकते हैं।धन्यवाद।माननीय अध्यक्ष डॉ.जी.रणजीत रेड्डी- उपस्थित नहीं ।श्री राजेश वर्मा ।श्री राजेश वर्मा ( सीतापुर): आपने जो मौका दिया है, उसके लिए हृदय से आभारी हूं।मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की शारदा नदी की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं।शारदा नदी लखीमपुर और सीतापुर की सीमा के मध्य से निकली है।सीतापुर में नदी के किनारे बांध का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि लखीमपुर की सीमा में नदी पर बांध का निर्माण है।जब नदी में बाढ़ आती है, तब हमारे संसदीय क्षेत्र की तरफ बड़े पैमाने पर बाढ़ भी आती है और कटान भी होता है।मैं आपका ध्यान इस तरफ भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस तरफ बांध बन जाने की वजह से हमारे संसदीय क्षेत्र सीतापुर और संसदीय क्षेत्र धौरहरा का बहुत बड़ा भाग इससे लाभांवित होगा।मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लखीमपुर की सीमा में बांध का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार से सीतापुर की सीमा में भी नदी पर बांध का निर्माण कराया जाए, जिससे हम अपने क्षेत्र को बाढ़ से राहत दिला सकें।माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रेखा वर्मा को श्री राजेश वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया ( टोंक- सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष जी, राजस्थान में गुज्जरों को एमबीसी में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, जिनमें पांच जातियां शामिल की गई थीं।इसके लिए काफी लम्बे समय तक आरक्षण करना पड़ा, जिसमें 72 लोग शहीद भी हो गए थे।इस आंदोलन में राजस्थान के साथ- साथ पूरे देश के गुज्जर समाज ने संघर्ष किया था, इसलिए यह केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश के गुज्जर समाज के सम्मान का सवाल है।राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 1/11/2019 के पत्र संख्या - 16787-802 के माध्यम से इसमें मुस्लिम समाज की मरासी, मांगणियार, लंगा आदि दस जातियों को शामिल करने के लिए सर्वे कराया जा रहा है और आयोग द्वारा राजस्थान के सभी जिला कलेक्टरों को सर्वे के आदेश दिए गए हैं।जबकि पंचायत समिति वैर, जिला भरतपुर को सर्वे धीरे करने के चक्कर में कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है।मेरी आपके माध्यम से मांग है कि केंद्र सरकार एमबीसी को नौवीं सूची में डालने की कृपा करे और राज्य सरकार को इसमें दिशा निर्देश दे कि इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ न करे अन्यथा राजस्थान के साथसाथ पूरे देश के गुज्जरों के समाज में आक्रोश पैदा हो जाएगा।गुज्जरों में दोबारा आंदोलन करने की कोशिश न हो
महोदय, इसी प्रकार राजस्थान सरकार ने देव नारायण स्कूटी योजना का नाम बदल कर काली देवी भील योजना कर दिया है।इसमें लड़कियों को स्कूटी दी जाती थी।इस बोर्ड का बजट लगभग पांच करोड़ रुपये था।अब इस योजना के बजट में कमी भी कर दी गई है और लड़कियों को स्कूटी भी नहीं दी जा रही है।मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को इस विषय में निर्देश दे
माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर को श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री निसिथ प्रामाणिक ( कूचबिहार): आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी- कभी कुछ ऐसी घटना घटती है, जिसे देखकर हम कभी मौन नहीं बैठ सकते हैं।पिछले कुछ दिनों पहले मेरे संसदीय क्षेत्र कूचबिहार में हमारे देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले बीएसएफ जवान को गाय तस्करों के हाथों निगृहित होना पड़ा।इससे पहले 20 अगस्त, 2019 को हमारे भारत माँ के सपूत बीएसएफ जवान को अपनी जान गंवानी पडी।* Hon' ble Speaker Sir, this is not only the issue of Cooch Behar district or North Bengal.In almost all the districts adjoining Bangladesh, such incidents are rampant and a gang is operating under the auspices of the aunt- nephew government.The police and administration are hand- in- glove with the anti- social elements sponsored by the government.Illegal activities are carried out by the goons.We worship cows.But cows are being smuggled into Bangladesh illegally.Those pious souls, who have sacrificed their lives for the country, who have devoted their lives to the development of the nation we are losing them untimely.Those who are whole- heartedly devoted to the safety and security of India, who put their own lives at stake, are being killed by the goons of the Trinamool Congress and the police administration.Thus I request you to take appropriate measures in this regard....( Interruptions)
SHRIMATI MAHUA MOITRA ( KRISHNANAGAR): Sir, this is not allowed....( Interruptions)
श्री निसिथ प्रामाणिक ( कूचबिहार ): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए।DR.M.K.VISHNU PRASAD ( ARANI): Hon.Speaker, Sir, it is everybody' s dream to build a house.It is happening and it happened in the name of Indira Awas Yojana during the Congress period and later, it became Prime Minister Awas Yojana.* Original in Bengali
This PMAY is doing extremely well, as far as Tamil Nadu is concerned, in the rural areas, but in the urban areas, it is being done in the name of Housing for All Scheme.Anticipating that the funds will come from the Government, several people, who migrated from the rural area to the urban area, have constructed the houses on their own.माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ.एम.के.विष्णु प्रसाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।But till now the funds have not been released under this scheme for the people who live in the urban areas, especially in the municipalities and major panchayats.So, I request the Union Government to allot funds from the Ministry of Finance as well as from the Ministry of Housing and Urban Affairs to the people living in the urban areas who have already built houses anticipating that the funds will come from the Government.As it is, they have taken loans and they are paying the interest by taking another loan.As you know, owning a home is a dream of everybody.But in Tamil Nadu this scheme is not functional for the past two years.So, I request, through you, the Government to allot funds for the ' Housing for All' scheme in the urban areas.Thank you.माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ.एम.के.विष्णु प्रसाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री प्रदीप कुमार सिंह ( अररिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे लोक
महत्व के विषय के बारे में बोलने का मौका दिया है।मेरा संसदीय क्षेत्र अररिया है।वहां पर नेपाल और बंगाल की सीमा है।हमारे यहां बहुत बाढ़ आती है।नेपाल में भारी बारिश की वजह से बाढ़ ऐसी तबाही मचाती है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है और उसके साथ- साथ जान- माल की भी क्षति होती है।इस बार भी बाढ़ के कारण 15 लोगों की मृत्यु हुई है।हर साल बाढ़ आती है।हम लोग सरकार के माध्यम से सड़क और पुल बनाते हैं, लेकिन बाढ़ आती है और उसे बहा कर ले जाती है।महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री जी से विनती करूंगा कि यह किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है।वहां वर्ष 2013 में महानंदा बेसिन परियोजना की शुरुआत की गई थी।हमारे यहां बकरा, परमान, नूना, कनकई, सुरसर, भुलवा ऐसी अनेक नदियां हैं।सरकार ने महानंदा बेसिन के नाम से एक परियोजना चलाई थी।चार फेज में सभी नदियों के तटबंध का काम पूरा होना था, लेकिन अभी तक एक फेज का काम पूरा हुआ है।अगर चारों फेज का काम पूरा हो जाए, नदियों का तटबंध बना दिया जाए, तो उससे किसानों की भलाई होगी और हम लोग जो विकास का काम करते हैं, सड़क और पुल बनाते हैं, वे भी सुरक्षित रहेंगे एवं जान- माल की भी क्षति नहीं होगी।मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्ष 2013 में जो महानंदा बेसिन परियोजना का काम एक फेज में हुआ था, उसके दूसरे, तीसरे और चौथे फेज का काम जल्द पूरा किया जाए मोदी जी हैं तो मुमकिन है।हमें सरकार से काफी उम्मीद है।हमारे प्रधान मंत्री जी हर क्षेत्र में विकास का काम करते हैं।जल्द से जल्द इसमें राशि का आबंटन किया जाए और सभी नदियों का तटबंध बनाया जाए ताकि अररिया, पूर्णिया, शीतलगंज, कटिहार जैसे इलाके बाढ़ से सुरक्षित रह सकें।श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी ( मल्काजगिरी) : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या तेलंगाना राज्य, मल्काजगिरी, लोक सभा क्षेत्र, जवाहर नगर डम्पिंग यार्ड से संबंधित है।बीस साल पहले जवाहर नगर डम्पिंग यार्ड 350 एकड़ में बना था, तब यह हैदराबाद शहर से बाहर था।बीस सालों में हैदराबाद बढ़ते- बढ़ते जवाहर नगर तक आ चुका है।इसलिए हैदराबाद के 50 लाख लोग अपना कचरा जवाहर नगर डम्पिंग यार्ड में डाल रहे हैं।ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2017 में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपैलिटी को हैदराबाद के कोने- कोने में छोटे- छोटे डम्पिंग यार्ड बनाने के लिए डायरैक्शन दिया है।मगर, आज तक वह काम नहीं हुआ है।इसलिए मैं एनवायर्नमेंट मिनिस्टर से यह कहना चाहता हूं कि इसे रिव्यू करना है।ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश देने के बाद भी जीएचएमसी छोटे- छोटे डम्पिंग यार्ड्स नहीं बना रही है, जिसके कारण वहां पर 14 लेक्स पॉल्यूट हो गए, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो गया, सड़क ऐक्सिडेंट्स में मरे हुए जानवरों की लाशें भी डम्पिंग यार्ड में डाला जा रहा है और जब बारिश आती है तो उसका पानी आजू- बाजू की लेक्स में जाने के कारण, लेक्स खराब हो गई।इसलिए आप एनवायर्नमेंट मिनिस्टर को उसे रिव्यू करने का आदेश दीजिए |श्री मलूक नागर ( बिजनौर): अध्यक्ष महोदय, मेरी बिजनौर लोक सभा क्षेत्र देश में अजीब तरह की
है, जिसमें तीन कमिशनरीज और तीन जिले पड़ते हैं, इसलिए मुझे तीनों जिलों की बात करनी पड़ती है।माननीय अध्यक्ष : पर, आपको बोलने के लिए एक्सट्रा मिनट नहीं मिलेंगे।श्री मलूक नागर( बिजनौर): महोदय, मेरठ जिले में मवाना से भद्दरकाली तक सड़क बहुत ही खराब है और बहुत छोटी है।उस पर लाखों लोगों का आवागमन होता है, इसलिए उस सड़क का चौड़ीकरण और रिपेयरिंग हो।बिजनौर जिले में चाँदपुर से बास्ठा तक सड़क का चौड़ीकरण और रिपेरिंग का काम हो।हस्तिनापुर एक ऐतिहासिक जगह है, वहाँ गंगा पर एक पुल बन रहा है, जिसका काम कभी रुक जाता है, कभी चालू हो जाता है।अगर इस पुल का काम जल्दी पूरा हो जाए, तो लाखों लोगों के लिए दूरी में कमी, ट्रैफिक की कमी, तेल कंजम्पशन में कमी से फायदा होगा।मुज़फ्फरनगर में सिकरैड़ा- रजवाहे की पटरी है, उसकी रिपेयरिंग और चौड़ीकरण की भी जरूरत है।इससे लाखों किसानों को फायदा हो सकता है।इसलिए मेरठ, मुज़फ्फरनगर और बिजनौर जिलों में जो जनहित के काम हैं, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा, उनको कराने की कृपा करें।SHRI BENNY BEHANAN ( CHALAKUDY): Thank you, Speaker Sir.I would like to draw the attention of the House and the Government through you to the unfortunate incident of the withdrawal of the private insurance companies from the crop insurance sector despite making reasonable profits.Sir, the reason cited is the loss due to 100 per cent insurance payouts due to flood and other natural calamities during the year.This is an unfortunate decision as they have defeated the very purpose of the crop insurance supporting the weakest of the population, the rural poor farmers who are left with no means to fund for themselves.The companies have done so when, according to the annual report of Insurance Regulatory Development Authority of India, Rs.11,905 crore was collected by 11 private sector insurers as premium.But they faced insurance claim of only Rs.8,831 crore, clocking a profit of roughly Rs.3,000 crore.In the same financial year, the State- owned insurers incurred a loss of Rs.4,805 crore.The Comptroller and Auditor General of India in its report has been pointing out the same issue of this sector.So, a mechanism has to be developed to compensate the farmers in the event of loss due to any reason - crop failure, due to bad weather events, pests or any other reason and, more so, due to adverse market conditions.All this would need Government' s will and a vision to ensure the income and employment security.Sir, I strongly suggest that the Government must urgently intervene to ensure that the farmers are, in no way, affected by the mechanism of the insurance companies who are out to reek in profit and make the farmers suffer.माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री बैन्नी बेहनन द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।महाबली सिंह ( काराकाट): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण मुद्दे को इस सदन में उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।माननीय अध्यक्ष : आपको तो मैं हमेशा मौका देता हूँ।महाबली सिंह ( काराकाट): वर्ष 1962 में बिहार के सोन नदी में इंद्रपुरी बैराज का निर्माण हुआ था।इस बैराज के निर्माण से दक्षिण बिहार के आठ जिले औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, पटना के लाखों एकड़ भूमि में उस बैराज से सिंचाई होती थी।लेकिन करीब 55 साल बीत गये हैं और अभी तक उस बैराज की सफाई नहीं हो पाई है।सोन नदी में बाढ़ आने के कारण पहाड़ी मिट्टी और गाद के कारण पूरा बैराज भर गया है।उसमें जल के संचयन की क्षमता खत्म हो गई है।इसलिए मैं आप के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय से आग्रह करना चाहता हूँ कि उस बैराज में जो मिट्टी और गाद जमा हैं, उनकी सफाई कराई जाए, ताकि दक्षिण बिहार के आठ जिलों के लोगों, जिनको सूखे का सामना करना पड़ता है, को राहत मिल सके।माननीय अध्यक्ष: ये बिहार के असली सांसद हैं।कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री महाबली सिंह द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री गिरीश भालचन्द्र बापट - उपस्थित नहीं
SHRI JAYADEV GALLA ( GUNTUR): Thank you, Sir.There is a serious concern over the violation of privacy in the recent Hyderabad rape case.We all agree that what happened in Hyderabad last Wednesday night was a brutal and uncivilised act.We have also agreed that a strong and immediate messa needs to be sent out by the police and the Government that this type of incidents against our women will not be tolerated and that justice should be swift, severe and immediate.But, today, Sir, I would like to focus on what happened after the incident and what was reported in the Media.I would like to bring to the notice of everyone here, through you, that the right to privacy of the victim and the family was blatantly violated in this case.You may recall that during the Nirbhaya case, privacy was maintained as far as the identity of the victim and that of her family was concerned, which was very commendable.But that has not been maintained this time.The photograph of the victim is being shown and the name of the victim is being revealed.I urge the hon.Minister for Information and Broadcasting to take the necessary action to avoid similar incidents in the future.At the end of the day, the privacy and dignity of the victim and the family are paramount and should never be compromised.SHRI M.SELVARAJ ( NAGAPATTINAM): Hon.Member, Shri Baalu had already raised the issue of tragic incident in Sudan.In my constituency, one Ramakrishnan, son of Shri Ramalingam lost his life in the said tragic incident.He lived in the Nagapattinam Taluk and the Thirumurugan Panchayat Union.He was from a very poor family.He is the breadwinner of his family.Hence, I urge upon the Union Ministry to take necessary action for bringing his body back and hand over the same to his family.I would also request the Government to provide compensation of at least Rs.25 lakh to his family.DR.JAYAKUMAR K ( TIRUVALLUR): Hon.Sir, thank you for the opportunity.In Coimbatore district, in a place called Mettupalayam, 17 people died in a wall collapse due to heavy rains.This wall of stone was constructed at a height of 20 feet.It is a very dangerous wall over there.It was constructed for the purpose of dividing the people.On the one side, the Scheduled Castes people were living.The people who died due to the collapse of wall were all from the Scheduled Castes families.This is actually called an ` untouchability wall'.Despite protesting, no compensation has been paid by the person who has built the wall.I do not think any police action has been taken.On the other hand, police action is being taken against those families who were sleeping over there, and who protested against the collapse of the wall.I would request you, the hon.Speaker, to kindly advise the Tamil Nadu Government and its police force to take necessary action and to provide adequate compensation for these poor people living there.I would also request the National Commission for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to kindly send a team to investigate the case.माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें।जो माननीय सदस्य एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर सकते हैं, वही बोलने के लिए खड़े हों।जिनको एक मिनट से ज्यादा बोलने का समय चाहिए, वे अगले हफ्ते तक के लिए अपनी बात रखने का इंतजार करें।श्री अरविन्द कुमार शर्मा ( रोहतक): बहुत- बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी
अध्यक्ष जी, पूरे विश्व की भांति हमारा देश भी डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है।इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनकी मेहनत से देश आज डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है।लेकिन डिजिटल बैंकिंग में बहुत धोखाधड़ी हो रही है।डिफरेंट ऐप्स के ज़रिए, जिनमें पेटीएम, एटीएम, फोन- पे, गूगल- पे, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस और केवाईसी को अपडेट करने के बहाने से रोज़ाना गरीबों और मिडिल क्लास लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है।जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, वे इतना समय भी नहीं देते हैं कि जिस ऐप से पैसे निकल रहे हैं, उसको वह डिलीट कर सके।इतना जबरदस्त धोखा चल रहा है।अगर आप पुलिस को फोन करते हैं तो आप देखेंगे कि पुलिस की तरफ से बिलकुल कोई एक्शन नहीं होता है।अभी मंत्री जी यहां बैठे थे, जो चले गए हैं।अध्यक्ष जी, अगर आप रिकार्ड मंगाएंगे और देखेंगे कि कितनी धोखाधड़ी लोगों के साथ हो रही है।पिछले छः महीने का रिकार्ड आप मंगवा लें, किस तरह से लोग लुट रहे हैं और कोई एक्शन नहीं हो रहा है।पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है।पुलिस कहती है, मैं आपको दो दिन पहले का उदाहरण बताना चाहता हूं, एक बहुत ही बुजुर्ग महिला के साथ धोखा हुआ और उसने जब पुलिस को फोन किया तो पुलिस कहती है कि उस नंबर को ब्लॉक कर दो।अध्यक्ष जी, यह मसला बहुत ही इम्पोर्टेंट है।आप देखें कि यह प्रधानमंत्री जी का सपना है, लेकिन इसमें किस तरह से लूट चल रही है।मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सरकार को निर्देश दें कि वह इस पर ध्यान दे।धन्यवाद।माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट ।अरविन्द शर्मा जी, ने जो विषय उठाया है, मेरा आपसे यह आग्रह है कि इसके लिए राज्यों को गाइडलाइंस देनी चाहिए।कई देशों में कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं।राज्य पुलिस को इस पर एक्शन प्लान करना चाहिए।SHRIMATI MALA ROY ( KOLKATA DAKSHIN): Sir, Cyclone Bulbul has recently caused severe destruction in West Bengal.The Cyclone has affected the lives of lakhs of people in East Medinipur and North and South 24 Parganas.Over 14 lakh hectares of agricultural land has been destroyed.More than five lakh houses and six thousand electric poles have been damaged.Many people have been injured and some have also lost their lives.The total loss incurred by the State Government so far is nearly Rs.24,000 crore which is expected to rise to nearly Rs.50,000 crore.A detailed estimate was given to the team sent by the Central Government which had visited the affected districts to assess the extent of the impact.However, no assistance has been given from the Centre yet despite the assurance given by the hon.Prime Minister.The funds of the State Government are being used to provide relief and rehabilitation.Six lakh kids have been trained with the help of civic volunteers and self- help groups to help distressed families.We request the Central Government to release the funds at the earliest to protect the lives and livelihood of our people.श्री विनायक भाउराव राऊत ( रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।महोदय, बीएसएनएल भारत सरकार की कंपनी है और भारत सरकर की सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम बीएसएनएल के माध्यम से होता है।लेकिन दुर्भाग्य से हमारे महाराष्ट्र में बीएसएनएल पिछले हफ्ते से वेंटिलेटर के ऊपर चला गया है।महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि दो दिनों से महाराष्ट्र में बीएसएनएल के एक हजार बीटीएस टावर्स बिजली का भुगतान न कर पाने की वजह से बंद हो गए हैं।बीएसएनएल टावर्स बंद होने के बाद सभी काम बंद हो गए हैं।लोग परेशान हो रहे हैं, कनेक्टिविटी तो छोड़िए, सरकार की जो योजनाएं हैं, वह भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं।अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह विनती करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकार से इसमें हस्तक्षेप करें और जो टेलिकॉम मिनिस्टर और बीएसएनएल के फाइनेंस डायरेक्टर हैं, उनको बुलाकर इसके ऊपर हल निकालने का काम किया जाए।आप महाराष्ट्र के साथ पूरे देश के लोगों को राहत देने की व्यवस्था करें।SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI ( NEW DELHI): Sir, I stand here before this House to raise an issue of great importance in Kerala which is promoted as number one State in the country.The results and the facts are completely