[ Shri Barman]
hesitation in taking recourse to deficit financing.As I have said, the Reserve Bank or the financial resources of the Government of India should exist for the production of more goods and for giving more amenities to the people.For that purpose we have adopted the Five Year Plan.We cannot let this Plan suffer in any way for want of money.I have had some
conversation in 1939 with Sir Daniel Hamilton, who told me that money is nothing but a medium and that man is living material while money is a dead material, and in no circumstances the dead material should be allowed to rule over the living, I heard that prophetic statement and that is still ringing in my ears.I am neither a financial expert nor an economist, but I placed the matter before our ex Finance Minister, Dr.Matthai, in the House when I referred to him the paper currency that was introduced by Sir Daniel Hamilton, who turned the useless jungle land of Gosaba Island in West Bengal into a flowery garden.His methods can be taken recourse to by any co- operative movement of our country.At that time, Dr.Matthai said that Sir Daniel Hamilton had got some resources which the Indian Government had not got, but I do not think that condition remains today.I give my whole- hearted support to the hon.Finance Minister for taking this bold step in order to make our Plan complete and for that purpose, we shall undergo some privation, if it were necessary, due to deficit financing and by encouraging inflation to a certain extent.All that we must see is to have a successful plan.Shri N.R.Naidu ( Rajahmundry): We are in the last stage of the debate on the Finance Bill and many a speaker has dealt with subjects like the taxation policy, income- tax, the new levies, deficit financing etc., and also with subjects inter- connected with them.It is not my intention to deal elaborately on these things since they are thrashed out sufficiently.At the same time, before I pass on, I would
you allike to refer to one or two particularly with regard to the taxation policy, which is a very well known one.None of us on this side are ignorant enough to imagine that the Government is in favour of the unprivileged many.With due respect to the Finance Minister, as ready mentioned, deficit financing hits below the belt of the lower income group people.As far as I understood the Finance Minister, new levies are not expected to fetch more than Rs, 11 crores.Particularly, taking into account that we are resorting to a deficit financing of Rs.250 crores or so, I do not see any reason why we should resort to this fresh levy, which would only fetch us a very infinitesimal amount, compared to the deficit finance of several crores of rupees.It is an indication of the policy that is so far adopted, and it also shows that it will be the policy that the Government is going to adopt in the future, that is, the policy of hitting the lower income groups.Since the presentation of the Budget, much has been said on several subjects by many an hon.Member, and without meaning any disrespect to this august House, I wish to say that attempts at an objective analysis of policy and procedure did not receive any recognition from the Treasury Benches, while agents provacateur, if I may use that word, stole the show every time.In fact, during the debate on the Education Ministry, when our leader, Acharya Kripalani, made certain pertinent remarks against the educational policy, all those things were drowned in the loud and unseemly noise over the Hindi- Urdu controversy, why?Because the hon.Ministers find it easier to have the debate side- tracked like that.An Hon.Member: It is so always.Shri N.R.Naidu: Again while the Information and Broadcasting Ministry' s debate was going on, personal vituperations eclipsed everything else.I was surprised to notice that almost every speaker who spoke on the classical music overlooked the fundamental fact that most of our classical music has had a religious tinge about it and there are people belonging to other religions who would not like or may not appreciate that type of music.Yet we profess to be a secular State and do not take these things into account.It is high time that the Government should immediately act upon these things simple though they may appear, they may lead to very serious consequences, when we look at the matter from a long range view.There is another important factor with reference to this Ministry; it is the conversion of its agencies like the A.I.R.int propaganda instruments for the Congress Party.I could give any number of examples but suffice it to say that I will give one or two very important examples.For example, te Prime Minister' s speech at the P.E.N.Conference at Chidambaram took away five minutes of the news bulletin though it is a very ordinary and oft- expressed speech.Was it news?Or was it a policy statement of the Government.Then there are other speeches and routine remarks of Mrs.Vijayalakshmi Pandit which took away two to three minutes of the news time.But with reference to movements like the Bhoodan which I have been gaining ground every day in this country when persons like Jai Frakash Narain speak or contribute to that movement or if he makes a speech, it will not be brought in the news of the A.I.R.But when hon.members like Shri Balwant Rai Mehta receive few acres of land in Punjab, it becomes a news immediately and brought into the bulletin.( An Hon.Member: Shame.) This is the way in which the national institution which belongs to the people of this country, is being utilised by a political party simply because it happens to be in power and still it claims that there is perfect democracy in this country.( An Hon.Member: It is not correct.) I am giving facts.For example, the Congress Parliamentary Party meeting was announced by a
Telugu news bulletin and even extracts of speeches delivered by our earlier Prime Minister fifteen days and published fifteen days later in the A.I.C.C.Economic Review, came up as a news and took some time of the news broadcast.If this is the position today, I wonder what the position would be on the eve of the next the general elections.If Congress Party wants to own A.I.R.they may do so, but why make the tax- payer pay for your party propaganda?Why should he be exploited ?Shri Nambiar ( Mayuram): It is always the case with them.Shri N.R.Naidu: I would like to refer to the frequent family quarrels within the Cabinet about which we hear very often.What do they indicate?They indicate a lack of central purpose, a common loyalty to the cause: a joint determination to pursue an accepted- policy.In the absence of such cohesiveness personal ambitions and group and sectarian loyalties run riot and cause bickerings.I see a very peculiar feature, a peculiar type of unanimity in the Central Cabinet, with reference to their attitude towards certain States like Andhra.Coming as I am from Andhra State, I would like to point out how the Central Ministry has been acting towards our State.I would like to place before the House how the Central Government- Ministry by Ministry have been dealing with us till now.When our State was formed we were optimistic enough to hope that our voice would begin to be heard and heeded; but our voice like the broadcast from Vijayawada Radio Station was never heard beyond fifty miles of our place.Now, it is my intention to show to this House how we are treated by these different Ministries.For example, take the Information and Broadcasting Ministry.They have recently installed a few high- powered medium wave stations in various places which are already covered by high- powered short wave stations; but at Vijayawada where we have only a weak station which is not
[ Shri N.R.Naidu]
heard anywhere beyond fifty miles, considered they have not installing one of these high- powered mediumwave sets.Then, taking the Commerce and Industry Ministry, we fare no better.For example, there are Export Trade Controller' s offices set up in places like Coorg, Saurashtra, Cochin and other States; but not at Visakhapatnam, though the volume of trade flowing through that port and the vast hinterland extending up to Madhya Pradesh and Hydarabad warrant the setting up of such an office.They have never cared to set up one.Recently Government of India decided to allow export of groundnut kernels.It is well known that Andhra is the biggest producer of groundnut, but not a single trader from Andhra has been given an export permit.We may not compete with the monopolists outside the State, but there is no justification on that ground to overlook their rights.Coming to the Education Ministry, there also we are having a raw deal.They are setting up national Laboratories everywhere, but they have never considered setting up of even a single laboratory at our place though we are not lagging behind any other State so far as talent, opportunities and resources are concerned.Then Railways comes the and Transport Ministry.This Ministry also does not lag behind others.The regrouping of railways has resulted in the splitting up of Andhra Railway line into three zones: Central, Eastern and Southern has railways.This affected the Andhra personnel who are employed in the railways because they have lost all their seniority.So far as transport is concerned, in Andhra territory we have got two rivers- Godavari perennial and big and Krishna, cutting across the land and the Grand Trunk Road between Madras and Caicutta has to pass through these rivers; still we have to cross ferries and there is no road bridge on either of the rivers.Five years ago there was a proposal to
construct a road bridge at Alamur ( East Godavari District) to take the road across the river; even the foundation- stone that laid at time by the then Revenue Minister, but still today nothing has been done SO far as the construction of the Alamur bridge is concerned.Then with regard to dismantled railway lines, there used to be a line between Kakinada and Kotipalli and this line used to give access to seven lakhs of people living in the central delta of Godavari to the main land and also to Kakinada which is one of the chief towns in the district.Though this line was dismantled years ago, in 1942,.and it is a very important line, the Railway Ministry never cares to restore that line in spite of many representations.Sir, in respect of Irrigation and Power the position Ministry also is the same particularly so far as the Five Year Plan is concerned.We have no power at all; only 251 villages received out of 15,780 villages have power and nothing has been done by the Ministry in this connection.Then there are minor projects like the Vamsadhara which they investigated.long ago, but there is considerable delay in their execution.When we go into any office here, we find the Prime Minister' s order framed and.hung on the walls saying:
" I am not interested in excuses.for delay.I am interested only in a thing done."
Still I find that things go on in the usual way without any result.With this Vamsadhara project.regard to the Deputy Chief Minister of Andhra was saying that investigations have just begun.Though investigationsI have been completed long ago I do not know what further investigations are going on.This is the way they have been dealing with Andhra in general.Then they say that provincialism is bad and very often we hear the Prime Minister condemning this.But, Sir this is highly rampant in the Central.Cabinet itself.If you take the Ministry of the Prime Minister you find that he is interested in keeping certain people from U.P.and Kashmir.Several Hon.Members: No, no.Shri N.R.Naidu: If you go on to Shri T.T.Krishnamachari' s Ministry, he is interested in having Tamilians only.Maulana Azad is interested only in having Nationalist Muslims,...Some Hom.Members: No, no.( Interruption.)
Shri N.R.Naidu: ...and so on.My point is this.It is not possible for all the backward States to be represented in the Cabinet and to have their people in the Central services.Therefore, I appeal to the Government to consider this because it is a very important matter: that is, the Central Government jobs should be allotted State- wise in proportion to the population they have.This is a very important point and I appeal to the Central Government to consider this.Shri Syed Ahmed ( Hoshangabad): Consider what?Repeat it.श्रीं टंडन ( जिला इलाहाबाद- पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, चारों ओर हमारे देश में एक प्रकार का असंतोष वर्तमान स्थिति से दिखाई देता है।हमारी गवर्नमेंट जनता को सुख पहुंचाने के लिये बहुत सी दिशाओं में यत्न करती है, परन्तु फिर भी यह सच है कि चारों ओर एक प्रकार का असंतोष है, हृदयों में पीड़ा है ।जो आशायें हमारी स्वतंत्र गवर्नमेंट से की जाती थीं, वह पूरी नहीं हो रही हैं ।सम्भव है वह आशायें अधिक रही हों, परन्तु यह सच है कि आज वह पूरी नहीं हो रही हैं ।मुझको इस असंतोष में मुख्य कारण यह जान पड़ता है कि जनता, जो बहुत वर्षों से दबी हुई थी, उसने अपने स्वरूप का दर्शन नहीं किया था, बहुत वर्षों के दबाव में उसने अपनी आत्मा को खो सा दिया था, उसको आशा थी कि स्वतंत्रता के आते ही हमें उस आत्मा का दर्शन होगा, हमारे देश की
आत्मा पर जो खोल चढ़े हुये थे वह हटेंगे और हमें अपना स्वरूप दिखाई पड़ेगा।आज हम जो भी यत्न कर रहे हैं, उसमें इसका हमें ध्यान रखना चाहिये कि हम जनता को उसकी आत्मा का स्वरूप दिखा सकें ।वह आज वास्तव में नहीं हो रहा है।हम कहीं भी काम करें उचित यह है कि हम जनता की इस भावना को ध्यान में रखें ।गांवों के अन्दर जनता है।गांवों के अन्दर बेकारी है ।उसको दूर करने का रास्ता ऐसा होना चाहिये जो जनता के स्वरूप के अनुकूल हो।हम काम तो करते हैं परन्तु इस रीति से करते हैं कि हम जनता से बहुत दूर रहते हैं।गांवों की स्थिति में इधर पिछले चार वर्षों में बहुत कुछ बदलाव नहीं आया है, नये गांव का स्वरूप हमें देखना चाहिये ।हम गांवों को ठीक करना चाहते हैं, औषधियां देना चाहते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर हमारी निगाह है, परन्तु इन सब कामों में भी हमारी अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं है ।आयुर्वेद की बात होती है, तो हमारी मंत्रिणी जी की ओर से उसकी खिल्ली उड़ायी जाती है।उनको अधिक विश्वास है इन बाहरी औषधियों पर, आयुर्वेद पर नहीं ।।आज हम बहुत सी बातों में इसका ध्यान नहीं रखते कि हम जनता के पास जा रहे हैं या जनता से दूर हट रहे हैं ।बेकारी बढ़ी हुई है ।हम बहुत बड़ी बड़ी योजनायें सोच रहे हैं, परन्तु जनता को उसके गांव में क्या चाहिये इससे हम अभी हटे हुये हैं।मेरा निवेदन है, थोड़े से समय में मैं अन्दर तो घुस नहीं सकता इस बेकारी के प्रश्न के भीतर, परन्तु मोटी रीति से मेरा यह कहना है कि हमारे शाशन को यह नीति माननी चाहिये कि बेकारी को दूर करने का एक ही रास्ता है, संसार भर में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई रायल रोड, कोई मुख्य मार्ग दूसरा नहीं है, सिवाय इसके कि देश उन वस्तुओं
[ श्री टंडन ]
का परित्याग करे जो दूसरे देशों से आती हैं उन वस्तुओं को काम में लायें जो वह बनाता है, और जो अपनी आवश्यकतायें हैं उनको इस तरह से सीमित करे कि वह उन्हीं वस्तुओं के भीतर रहें ।यही एक मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है।आज हम देखते हैं कि बाहर से कितनी वस्तुयें आती हैं, हम दूसरे देशों को रोज़गार देते हैं।मैं मिसाल क्या दूं।एक एक चीज को देखिये ।मोटर कार एक मद है ।अरबों रुपया हमारा बाहर जाता है।यह बात सच है कि हमें अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, अपने रहन सहन को बदलना पड़ेगा ।अगर हम बेकारी दूर करना चाहते हैं तो हमें देहातों में हर चीज बनवानी होगी और अपनी आदत को बदल कर हमें उन चीज़ों का उपयोग करना होगा ।आज इसकी ज़रूरत है ।मुझको याद है कि अंग्रेजी ढंग में बात करते हुये मैंने कभी कहा था कि " Jse what you produce and produce what you use."
यदि हम इस मंत्र को सीख लें तो हमारी बेकारी दूर हो जायेगी ।DANDIT THAKUR DAS BHARGAVA in the Chair]
उन भाई से, जिन्होंने कल कहा था कि हमें घरों की समस्या को हल करना चाहिये और १०० करोड़ रुपया घरों के लिये देना चाहिये, सहमत हूं ।आज कितने दरिद्र हैं, हमारे देश में चारों तरफ ग़रीब भरे पड़े हैं जिन के पास घर नहीं हैं ।मैंने पहले भी कभी निवेदन किया था कि हर एक कुटुम्ब को आषा एकड़ भूमि देनी चाहिये, आधा एकड़ भूमि के साथ उन लोगों को, जिनके पास पैसा नहीं है, घर बनाने के लिये हमें सहायता देनी है।में बिल्कुल इससे सहमत हूं कि इस प्रश्न को हमें उठाना चाहिये।गांव गांव में हर कुटुम्ब के लिये घर बनाने की हमें चिन्ता करनी है ।वहां के लोग अपना परिश्रम लगावें और गवर्नमेंट इसमें उनको सहायता दे ।स्वास्थ्य विभाग के विषय में भी मेरा यह निवेदन है कि हमारे देहात यदि अच्छे और स्वस्थ रीति से बनें तो यह जो बहुत सी औषधियां हैं, जिन्हें हम अप्राकृतिक रीति से चला रहे हैं, उनकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी।मेरा इन औषधियों में अधिक विश्वास नहीं है ।मैं तो यह निवेदन करता हूं कि हमारा इस प्रकार का रहन सहन ही होना चाहिये कि हमें बहुत औषधियों की आवश्यकता न पड़े ।स्वास्थ्य विभाग की चर्चा करते हुये मेरा यह निवेदन है कि हमारे देश में आखिर यह चेचक के टीके का सवाल क्यों नहीं उठाया जाता।हम बहुत सी चीजों में अंगरेजों की नकल करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इंग्लैंड में १८५३ में जबरदस्ती चेचक का टीका लगाना शुरू हुआ, इसके विरुद्ध वहां पर बहुत वर्षों तक आन्दोलन रहा है |लोगों ने देखा कि टीके के कारण रोग बहुत बढ़ रहे हैं और अन्त में उस आन्दोलन के सामने इंग्लैंड को झुकना पड़ा।सन् १८९८ में वहां पर जबरस्दती चेचक का टीका लगाना बन्द कर दिया गया।कुछ लोगों का कहना है कि अब वहां का स्वास्थ्य सुघरा है और उसके सुधरने का मुख्य कारण यह है कि चेचक का टीका लगाना बन्द हो गया है ।हम यहां पर आज भी ज़बरदस्ती लोगों को वैक्सिनेट करते हैं और चेचक के टीके लगाते हैं।इंग्लैंड में वैक्सिनेशन ऐच्छिक ( आप्शनल) है, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है और बहुत से लोग हैं जो टीका नहीं लगाते हैं।आखिर क्यों ?हमारी स्वास्थ्य मंत्रिणी जी यहां नहीं हैं।मैंने पहले भी एक बार कहा था कि इन सरकारी बेंचों को खाली नहीं रहना चाहिये ।इस सम्बन्ध में
Shri C.D.Deshmukh: May I answer that particular point ?No
one is allowed to enter England, unless he produces a certificate of vaccination.Shri Gadgil: He is referring now to the attendance of all the members of the Cabinet.श्री टंडन : मैं तो आपसे पूछता हूं कि क्या यह सच है कि वहां पर वैक्सिनेशन आप्शनल है ?मेरा निवेदन यह है कि इंग्लैंड में वैक्सिनेशन अर्थात् चेचक का टीका लगाना लाजिमी नहीं है और वहां की बहुत काफी जनता टीका नहीं लगाती है ।आप इसका उत्तर दें ।श्रीं सो० डो० देशमुख : सम्भव है कि यह सच हो, लेकिन मेरा कहना यह है .Some Hon.Members: In English please.Shri C.D.Deshmukh: It is quite possible that that is correct.But the point is that the disease has disEngland.appeared in And what they are careful about is only the entry of people into- not Englandbut Great Britain, who cannot produce a certificate of vaccination.only wanted to give factual information.श्री टंडन : लेकिन साथ ही मैं तो यह कह रहा हूं कि इंग्लैंड ने अपने मुल्क के लिये यह नहीं अच्छा समझा।अजीब बात है जो आप कह रहे हैं कि वह दूसरों से कहें कि वे वैक्सिनेशन करा कर आयें, लेकिन अपने मुल्क में उन्होंने विधि के बल से टीका लगाने का कम उड़ा दिया।इससे साफ़ जाहिर होता है कि वह वैक्सिनेशन को कोई अमृत नहीं मानते, उसको वह विष समझते हैं, उसे बुरा समझते हैं।जो बुरी चीज है उसे आपके लिये छोड़ दिया, आप ले लीजिये अगर आप को संतोष हो ।लेकिन यह साफ बात है कि उन्होंने अपने देश से इसको उड़ा दिया ।उन्होंने समझा कि इसमें स्वास्थ्य का नुकसान है और इसलिये उड़ा दिया ।मेरे पास एक राय है जिसको में सामने रखता हूं: मेरे सामने
एक कागज है जिसमें प्रोफेसर ए० आर० वॅलेस का मत है :
" The abolition of all laws enforcing vaccination is of more immediate and vital importance than any party dogma or any political programme."
यह प्रोफेसर ए० आर० वैलेस, ओ० एम०, एल० एल० डी०, डी० सी० एल०, एफ० आर० एस० का कथन है ।वहां पर इस प्रकार का नियम चल रहा है ।मेरा निवेदन है कि हमारे मुल्क में क्यों न यह चीज़ की जाय कि जिसको लगाना हो वही लगाये ।आप कम से कम यह अवसर तो दीजिए कि जिस को इस पर विश्वास न हो, वह न लगाए ।आप उसको तंग तो न करें ।मैं देखता हूं कि हमारी स्वास्थ्य मंत्रिणी जी ने एक नई स्कीम चलाई है सरकारी नौकरों के लिये ।मेरे पास कुछ सरकारी नौकर आये और उन्होंने कहा कि यह हमारे साथ अन्याय हो रहा है।इस स्कीम में कह दिया गया है कि सरकारी नौकरों को जबरदस्ती रुपया देना पड़ेगा।कहा गया है कि तुम्हारी तन्ख्वाह से हम रुपया काटेंगे और तुम्हारे इलाज की हम चिन्ता करेंगे।बहुत से सरकारी नौकर हैं जो ऐलोपैथिक इलाज नहीं कराना चाहते हैं, उन्होंने पूछा कि इलाज हमारे मन के माफिक होगा या ऐलोपैथिक होगा ।जो सरकारी नौकर मेरे पास आये उन्होंने मुझे बताया कि उन लोगों को ऐलोपैथिक इलाज के लिये रुपया देना पड़ेगा !यह क्यों ?आपने योजना बनाई है ।अपनी योजना के सम्बन्ध में हेल्थ मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है उसके सातवें पन्ने पर सेन्ट्रल एक्टिविटीज़ के नीचे लिखा
" For this improved service ( medical service) Government servants are required to pay a monthly contribution on a graded scale."
[ श्री टंडन].हर एक सरकारी नौकर की तनख्वाह जो कि दिल्ली में है, काट ली जायेगी ।बहुत से लोग हैं जो ऐलोपैथिक इलाज नहीं कराना चाहते।आप क्यों ज़बरदस्ती करते हैं।मेरा सुझाव है कि आप आप्शन दें ।जो आपकी योजना से लाभ उठाना चाहता है उसकी तनख्वाह काटें जो लाभ नहीं उठाना चाहता है उसकी तनख्वाह न काटें ।इसके बाद मैं कुछ शब्द शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं।मैं चन्द मिनट में ही कह सकूंगा ।शिक्षा मंत्री ने उस रोज़ अपना असर डालने के लिये बहुत कुछ कहा।लेकिन मेरा निवेदन है कि उन्होंने न्याय से काम नहीं लिया ।जो बातें मैंने नहीं कही थीं वह उन्होंने अपनी तरफ से मेरे मुंह में रख दीं।उन्होंने बिल्कुल गलत बयानी से काम लिया ।मैंने उम्र भर अलग हिन्दू मुसलमान के हित की चर्चा नहीं की ।मेरे सामने केवल संस्कृति का सवाल रहता है ।लेकिन यह हिन्दू है, यह मुसलमान है, लानत है उस पर जो इस तरह सोचता हो ।मेरे लिये सब इन्सान बराबर हैं ।मैं ने अपना हमेशा यह उसूल रखा है :
न हिन्दुअम न मुसलमां न काफिरम न यहूद
मौलाना साहब ने अपना ज़िक्र करते हुये कहा कि उनकी जिन्दगी के पन्ने खुले हुये हैं।यहां पर बहुत लोग हैं जिनकी जिन्दगी के पन्ने खुले हुये हैं - कुछ मानी में ।न मालूम उन लोगों ने स्वतंत्रता के लिये कितनी कितनी सजायें पाई हैं, कितनी कितनी तकलीफें उठायी हैं, मगर उनका ज़िक्र वे नहीं करते।जो लोग करनी करते हैं वे
' कहि न जनावहिं आप ' अपनी बात अपने मुंह से नहीं कहते ।Finance Bil!सनाये खेश रा गुफ्तन, न ज़ेवद मर्दरा साइब ।अपनी कारीगरी को अपने मुंह से बयान करना बहुत अच्छी बात नहीं होती है।यहां बहुत लोग हैं जो बड़े कारीगर हैं, जिन्होंने कष्ट सहे हैं ।लेकिन मसला तो यह था कि शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है।उन्होंने मदद दी एक इंस्टीट्यूशन को ।इसकी कुछ चर्चा यहां पर मैंने की थी।यह एक इंस्टीट्यूशन है जिसने एक शब्दकोष बनाया है।मेरा यही कहना था कि अगर आप हिन्दी का काम कराना चाहते हैं तो इसको उन लोगों से कराइये जो इस काम को जानते हैं ।मेरे सामने इसी इंस्टीट्यूशन की लिखी हुई एक किताब है ।यह है वर्षा की हिन्दुस्तानी प्रचार सभा |जब मैंने इसका जिक्र किया तो मैंने यह नहीं कहा था कि आप इसको क्यों मदद देते हैं ।मैंने कहा था कि जहां एक तरफ आप इसको मदद देते हैं वहां वर्धा में एक और संस्था है, राष्ट्र भाषा प्रचार सभा, जो कि बहुत पुरानी संस्था है, उसको आप नहीं देते हैं ।उसका आपने एक बवंडर बनाया और कहा कि इसके चेयरमैन फलां हैं और यह गांधी जी के नाम में चलती है और इसलिये उसको रुपया देने की बात कही और फरमाया कि गो कि इसका नाम हिन्दुस्तानी प्रचार सभा है लेकिन यह काम हिन्दी का करती है।यह उन्होंने गलत बयानी की।उनकी बात को काटा है किसने ?यह चीज़ अखबार में आई है ।आप देखें कि श्री प्यारे लाल जी ने उनकी स्पीच वगैरह की तो तारीक को है और जो उन्होंने " पुर फरेब" लफ्ज़ का इस्तेमाल किया उसको भो तारोफ को है।लेकिन उन्होंने कहा कि यह बात गलत है कि वह हिन्दी का काम करती है ।यह बात मौलाना ने बिल्कुल गलत कही यह प्यारे लाल साहब का बयान रखा है ।अब आप उन लफ्ज़ों को देखिये जो इस संस्था ने बनाये हैं ।" बुलेटिन" के लिये उन्होंने बनाया है " बतौती" ।" कैबिनेट" के लिये उन्होंने लिखा है " खोली'" ।" प्रीमियर" के लिये उन्होंने " पहलआ" लफ्ज़ बनाया है ।यह किताब मेरे सामने है ।आप इसे देखें ।" सेंटर" के लिये उन्होंने लफ्ज़ रखा है " बिचबिन्दी" ।जहां हम कहेंगे " केन्द्र" वहां वह कहेंगे " बिचबिन्दी" ।हम कहते हैं " केन्द्रीय मंत्रि मंडल" ।आप जानते हैं कि " कैबिनेट" के लिये " मंत्रिमंडल" शब्द प्रचलित है ।लेकिन वह उसके लिये कहेंगे " बिचबिन्दी खोली" ।और लफ्ज सुनिये ।" सेंट्रलाइजेशन" का तर्जुमा है " बिचियाना" ।इस तरह के लफ्जों को कौन समझेगा ?उन्होंने ' कंसालीडेशन' का तर्जुमा किया है " ठोसियाना" ।आप देखें कि वह किस तरह के शब्द बना रहे हैं ।" मिनिस्टर" के लिये देश भर में " मंत्री" शब्द प्रचलित है, लेकिन उनको पसन्द है " वज्रीर" ।" वजीर" लफ्ज़ भी कुछ लोग समझते हैं।लेकिन " मंत्री" जो कि एक प्रचलित शब्द है वह उनको पसन्द नहीं है।बस इस बात को में यहीं छोड़ता हूं ।कथन मेरा यह है कि वह संस्कृत से घबराते हैं।हमारे संविधान में कहा गया है कि संस्कृत के आधार पर शब्द बनाये जायें जिसमें सब प्रान्तों में समझे जा सकें ।पर यह संस्कृत से घबराते हैं।और आपने देखा कि किस तरह के लफ्ज वह बनाते हैं।एक बात शिक्षा मंत्री ने इंटरनेशनल साइंटिफिक टर्म्स के बारे में कही।उन्होंने कहा था कि सब जगह इंटरनेशनल साइंटिफिक टर्म्स काम में आते हैं।मैं कहता हूं कि उसकी सीमायें हैं।मेरे सामने कुछ देशों के खत हैं।एक भाई ने इन पत्रों को मंगाया है।एक पत्र थाइलैंड एम्बेसी का है ।उसमें लिखा है :
" I can, however, inform you that technical and scientific terminology used in our country were derived 143P.S.D.either from our own Thai language or with the aid of Sanskrit and Pali, and we found them quite sufficient for our technical and scientific studies."
दूसरा पत्र फिनिश लिगेशन का है ।उसमें लिखा है :
" The trend in England is, however, to create new words and terms that are basically Finnish without any traces of foreign influence.This does not apply only to the technical and scientific terms, but has the whole languåge in its scope.".सभापति महोदय : अभी दो आदमियों को और बोलना है इसके पहले कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बोलने के लिये कहूं ।श्री टंडन : मैं आपकी आज्ञा का दास अगर आप कहें तो म बैठ जाऊंगा ।सभापति महोदय : अगर आप कोई नया मज्जमन शुरू करेंगे तो उसमें देरी होगी।आप इस मज़मून को खत्म कर दीजिये, नया मजमून शुरू न कीजिये ।श्री टंडन : शिक्षा विभाग के बारे में मैं कह रहा था।इसी तरह से ईरान को ले लीजिये ।ईरान एम्बेसी ने जवाब दिया है :
" About thirty years ago, with
the establishment of Iran Academy ( Farhangestan), under the patronage of late Reza Shah the Great, there started a systematic nationalization of the Scientific and Technical Terminology and now this Terminology is largely independent of the Foreign terms, mostly borrowed from French and Latin.Although the existing Terminology is quite self- sufficient for almost all sorts of Technical and Scientific expression, we still depend on a small scale on some foreign languages."
[ श्री टंडन]
मेरा कहना यह है कि जो हम लोग उस रोज़ कह रहे थे कि शब्दों के गढ़ने में आप देश का ध्यान रखें यह बात गलत नहीं है ।एक बात मैंने उस रोज़ और कही थी जिसका शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया था ।मैंने कहा था कि संविधान में कुछ शब्द जो स्वीकार हो चुके हैं उनको भी हटाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है।उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हैं।उन्होंने जो कमेटी बनाई है उसके बारे में उन्होंने कहा था कि उसको अख्तियार है कि कोई शब्द बनाये या न बनाये ।उस कमेटी ने जो शब्द बनाये हैं उन में से कुछ मेरे सामने हैं।मैं दो तीन शब्द यहां पर देना चाहता हूं जिनको आप देखें ।जो हिन्दी का संविधान बना है और जिस पर श्री राजेन्द्र बाबू के और हम लोगों के हस्ताक्षर हैं उसमें " कमीशन" के लिये " आयोग" शब्द आया है लेकिन जो कोष शिक्षा विभाग ने बनवा कर भेजा है उसमें " कमीशन" के लिये " कमीशन" शब्द ही रखा है ।तो वह इस तरह से संविधान में आये हुये कुछ शब्दों को बदलना चाहते हैं ।" कम्पेनसेशन" के लिये जो संविधान का अनुवाद हुआ है उसमें " प्रतिकर" शब्द आया है ।इस संविधान के अनुवाद पर बहुत रुपया खर्च किया गया है ।लेकिन अब हमारे सामन जो टेक्निकल टर्म्स आये हैं उन में " कम्पेनसेशन" के लिये " मुआवज्रा" शब्द आया है ।" मुआवज़ा" कोई ऐसा शब्द नहीं है जो इधर न समझा जाय, लेकिन जो दक्षिण के भाई हैं वह सब नहीं समझेंगे।सवाल यह है कि संविधान के लफ्ज़ों को इस तरह से बदलना क्या मुनासिब है जब वह मंजूर हो चूके थे ?श्री अलगूराय शास्त्री ( जिला आज़मगढ़- पूर्व व जिला बलिया - पश्चिम ) : अनुचित है।श्री टंडन : इसी तरह आप देखें कि " ग्रान्ट" के लिये लफ्ज़ " अनुदान" आया है ।संविधान ने उस लफ्ज़ पर अपनी मुहर लगा दी है, लेकिन यहां पर लफ्ज़ " इमदाद" उसके लिये रखा है।अनुदान हटा कर लफ्ज़ इमदाद रखा है।' ग्रान्ट इन एड' के लिये यहां पर ' इमदाद' है, जब कि हमारे संविधान में ' सहायक अनुदान' है ।' लां' के लिये देखें ।संविधान में जो लफ्ज़ मंजूर हुआ है वह ' विधि' है, लेकिन यहां पर ' ला' के लिये ' कानून' लफ्ज़ बनाया जा रहा है ।' सिविल ला' के लिये ' दीवानी कानून' रखा गया है ।रहा है ।श्री अलगु राय शास्त्री : बड़ा जुल्म हो
श्री टंडन : जो बात मैंने कही थी वह सही थी, उन्होंने उसका रूप रंग बदला है ।शिबली एकेडमी को ग्रान्ट देने की बात मैंने इसलिये छेडी क्योंकि उसमें कल्चर की बात लाई गई थी और इसलिये मैंने उसके बारे में निवेदन किया था।चूंकि कल्चर का बड़ा भारी सवाल है, इसलिये में आपकी इजाजत से कुछ लफ्ज़ उसके बाबत कहना चाहता हूं मैंने उम्मीद की थी कि उसके सम्बन्ध में कोई फ़र्क नहीं होगा लेकिन मुझे थोड़ा अफ़सोस हुआ जब मैंने ' इस्लामी तमदुन' और ' हिन्दू तम दुन' की बात सुनी ।मैं तो समझता हूं कि ' इस्लामी तमदुन' और " हिन्दू तमदुन " कोई चीज़ नहीं है ।मुझे यह सुन कर अफ़सोस हुआ जब मौलाना हिफ़जुर्रहमान यहां पर खड़े हुये और उन्होंने फरमाया कि यहां पर ' इस्लामी तमदुन' भी रहेगा और ' हिन्दू तमद्द्न' भी रहेगा, और उसका एक मजमुआ बनेगा।मैं उन से पूछना चाहता हूं कि अगर मजमुआ बनेगा तो दोनों कहां रहेंगे ?और क्या मजहब की राह पर आप तमदुन बनायेंगे?शिया तमदुन, सुन्नी तमदुन, वैष्णव तमदुन, शैव तमदुन, जैन तमदुन, आखिर
कितने तमदुन आप रखेंगे?तमदुन का धर्म से सम्बन्ध नहीं है ।मैं यह कहना चाहता हूं कि धर्म अलग है ।तमदुन का सम्बन्ध ज़मीन से होता है ।हम ईरानी तमदुन समझ सकते हैं, अरबी तमदुन समझ सकते हैं, उसी तरह में भारतीय संस्कृति और भारतीय तमदुन समझता हूं और उसी की चर्चा करता हूं, लेकिन कोई अगर इस्लामी तमदुन और हिन्दूतमदुन की बात कहता है तो वह ग़लत है ।उसी ग़लती की वजह से हम देखते हैं कि यहां सब टंटा खड़ा हुआ, यह पाकिस्तान ही इस बिना पर बना ।मैं बहुत जगह पर जिन्ना साहब और उन के अनुयायियों की स्पीचें दिखला सकता हूं जिनमें उन्होंने यह कहा है कि मुस्लिम तमदुन अलग है और हिन्दू तमद्दन अलग है और इसलिये हम दोनों साथ नहीं रह सकते, हमारा मुल्क अलग होना चाहिये ।यही तमदुन की मुख्य जड़ थी जिसके कारण हमारे देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान की स्थापना हुई और इसी के साथ उन्होंने उर्दू भाषा के प्रश्न को भी लपेट लिया ।मेरा निवेदन यह है कि धर्मों के ऊपर तमदुन नहीं होगा।हमारी संस्कृति हमारी भूमि से निकलेगी, उसमें मजहब का भेद नहीं होगा।चीन में भी मुसलमान हैं, तो क्या उनका रहन सहन, पहराव और लिखना पढ़ना चीनियों से भिन्न है ?वे बिल्कुल दूसरे चीनियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं।हमारे देश में जितने मुसलमान भाई बसते हैं, वे सब हमारे भाई हैं, छाती से छाती मिला कर इस देश में रहें, मगर अगर वह अलग मजहब और तमदुन की बिना पर यहां रहना चाहें तो झगड़ा होगा और लड़ाई होगी और उसका नतीजा क्या होगा !एक दूसरी नीति और एक दूसरे तरह की चीज़ आयेगी जैसा कि हमने एक नमूना जिन्ना साहब की शखसियत में देखा ।आज हमें उसकी जरूरत नहीं है।मजहब पर तमदुन नहीं होगा हमाग रास्ता मेल जोल का होगा और इसीलिये हमें एक ही तमदुन
और एक भारतीय संस्कृति पर कायम रहन है ।हमारी उस भारतीय संस्कृति के बारे में बोलते हुये हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि उसके कुछ अलग अलग रंग हैं।हमारी ज़मीन में कुछ अलग अलग रंग हैं।तामिल प्रदेश में कुछ, महाराष्ट्र में कुछ और विन्ध्य प्रदेश में दूसरा रंग है और जिसके लिये उन्होंने ( variegated)
लफ्ज़ कहा था, परन्तु मूल में हमारी संस्कृति एक है और वह भारतीय संस्कृति है चाहे उसमें मुसलमान हों चाहे हिन्दू हों ।12 NOON
शिक्षा मंत्री ने उर्दू के सम्बन्ध में भी एक अजीब बात कही ।उन्होंने कहा कि हमारे देश में साढ़े चार करोड़ मुसलमान बसते हैं तो क्या उन के नाम के ऊपर अगर हमने उर्द के लिये कुछ दे दिया कुछ ग़लती की ।मैं नहीं समझा कि साढ़े चार करोड़ से उर्दू का क्या ताल्लुक है ।उर्दू तो बहुत थोड़े जानने वाले हैं।हम कोई उर्दू के दुश्मन नहीं हैं मगर उन्होंने बात कुछ पलट कर के कही ।उर्दु को आप मदद दीजिये, मैं उसका विरोध नहीं करता ।मैंने तो यह कहा था कि ग्रान्ट देते समय कुछ अनुपात होना चाहिये ।आपको यह देखना होगा कि आप लोग हिन्दी का काम किस से ले रहे हैं ।मैंने तो कहा था कि हिन्दी का काम आपको कराना है तो मुख्य करके हिन्दी की संस्थाओं के ज़रिये से काम करवाइये ।मैंने जामिया मिलिया, जो उर्दू को चलाने वाली संस्था है, उसके ऊपर कोई ऐतराज नहीं किया, इसी तरह अलीगढ़ युनिवर्सिटी काम करती है, मैंने उसके ऊपर कोई ऐतराज नहीं किया, मेरी मंशा कोई उर्दु के ऊपर ऐतराज करने की नहीं थी ।मैंने तो यह दिखाया था कि कल्चर के नाम पर आपने किसको दिया।आप अंजुमने तरक्की उर्दू को कल्चर के नाम पर मदद दिया करें, तो मेरे नजदीक वह चीज्र ठीक नहीं है और आप ऐसा करके बहुत ग़लत काम कर रहे हैं ।