The Lok Sabha re- assembled after Lunch at nineteen minutes past Fourteen of the Clock.( Mr.Deputy- Speaker in the Chair)
FINANCE BILL, 2011 - Contd.SHRI H.D.DEVEGOWDA ( HASSAN): Hon.Deputy- Speaker, Sir, on the day when the General Discussion on the Budget for 2011-12 took place, I raised the issue of reduction of import duty on silk.The hon.Finance Minister, on that day, due to time constraints had not replied to it.I also did not disturb him in an atmosphere where the House was not functioning properly.India is also producing one of the most precious silks.Karnataka silk is especially the world famous silk.I do not want to repeat about the quality of silk that is going to be produced in Karnataka.China produces more than 1,26,995 metric tonnes of silk whereas India produces about 19,690 metric tonnes.This is our contribution.Out of this, Karnataka is producing 7,260 metric tonnes of silk, which is one of the best quality silks.After this decision by the Union Government, nearly 11 lakh persons are engaged in different sericulture activities like mulberry cultivation, silk worm rearing, silk reeling, twisting, dying, weaving etc.On account of this, the silk growing farmers have now reached a stage of committing suicide.The hon.Finance Minister has given several concessions to other sectors in agriculture.I do not want to quote all those things.My primary concern is that this sericulture is one of the cash crops and it is also a labour- oriented crop.I have discussed this issue several times on the floor of this House.On account of this decision, what is the adverse effect?The adverse effect is that the average cocoon price has come down from Rs.300 to Rs.170 per kilogram.The price of the high breed silk is slashed from Rs.380 to Rs.180.Much more than that, there has been drastic decline in raw silk production.Now the farmers are in such a pathetic
condition due to this adverse effect.I cannot convince the hon.Finance Minister by merely making speeches.He must get a report on this.More than 10,000 farmers blocked the road for one full day.There was no police, no revenue officer in the Mysore to Bangalore National Highway for one full day.They did not yield to any type of convincing answer by the officers.But they did not stoop to violent methods.We must appreciate the patience of the farmer.They did not ever yield to the false promises made by the local officers.May I humbly request your good self to see to this aspect?After all, what are you going to gain from this reduction?How much are you going to save from this?You are giving so many concessions in the industrial sector.I do not want to quote all those things.My previous speaker has raised several thought- provoking points.I can also touch on almost all those points.I had an opportunity to work with the Finance Minister.I can give a number of instances what we had done in those 10 months.I do not want to go back to the past history.Sir, what is the adverse effect?A large quantity of silk is imported over the above, then, the quantity required would be misused by over and above.And the quantity required would be misused by some vested interests by trading this imported silk in local markets, affected cocoon and raw silk prices.This is the first point.Secondly, China, which is the major producer, may again attempt to dump more silk into the country which may affect the Indian sericulture adversely and dictate the internal silk trade.Thirdly, the policy of reduced imported duty is against the clause in world trade regulations, which state, " Import or allowing dumping of any raw material into the country at a cheaper rate, which would result in affecting the livelihood of the poor and the marginal farmers, shall not be promoted."
Fourthly, there is a drastic reduction in the raw silk price from Rs.2,800 to Rs.2,000 per kilogram.The average cocoon price has also come down from
Rs.300 to Rs.175 per kilogram.This would not only affect the livelihood of the farmers and weavers severely, it would also affect the process India would continue to face critical shortage of raw silk.In the interest of the sericulture farmer, it is strongly felt that the Government of India to reconsider the reduction of the customs duty on the import of Chinese raw silk and should restore back the customs duty to 30 per cent, which existed earlier, from 35 per cent.This would save the sericulture farmers.If the Government takes that decision, I would congratulate the Government, especially the Finance Minister, for the gesture he is going to show in this regard.In the opening remarks today, while moving the Finance Bill, he had taken into consideration some of the points raised in the Budget discussion or some representatives given by various organisations, far or against, he made this point.It gives me an opportunity to quote that opening remarks to persuade the hon.Finance Minister and the Government of India to restore back the original customs duty, which was imposed at 30 per cent.That is my humble request I am making.With these words, I would like to express my sincere thanks to you, the hon.Deputy Speaker, Sir.श्री शैलेन्द्र कुमार ( कौशाम्बी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।सम्मानित वित्त मंत्री जी हमारे बड़े विद्वान वित्त मंत्री हैं, अभी हमने उनको भी सुना और राव साहब हमारे मित्र हैं, उनको भी सुना।28 फरवरी को बजट सदन में प्रस्तुत हुआ, उसमें बहुत सारी बातें थीं, जिन पर हमने इसी सदन में बड़े विस्तार से चर्चा की थी।माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी हाल ही में जो विदेशों में विभिन्न घटनाएं घटी हैं, चाहे वह जापान की सुनामी हो या भूकम्प का मामला रहा हो, तमाम जगह लोकतंत्र की बहाली और सैन्य शासन को हटाने के लिए मिस्र, लीबिया, यमन, बहरीन, अफ्रीका आदि तमाम देशों में इस समय लड़ाई छिड़ी हुयी है।अभी इसी सदन में लीबिया के बारे में हमारे सम्मानित नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने चिंता व्यक्त करते हुए अपनी बात कही और तमाम माननीय सदस्यों ने भी उनकी बातों का समर्थन किया।यह बात सत्य है और वित्त मंत्री जी ने चिंता भी व्यक्त की कि तमाम देशों में जो घटनाएं घट रही हैं, उससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।उन्होंने चिंता भी व्यक्त की कि आने वाले समय में आवश्यक वस्तुओं के दामों में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है।खासकर जब डीजल, पेट्रोल या पेट्रो- प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि आवश्यक वस्तुओं के दामों में बढ़ोत्तरी होती है और जब इनमें बढ़ोत्तरी होती है, तो महंगाई भी बढ़ती है।इस बजट में उन्होंने तमाम घोषणायें की हैं, मैं उन पर विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा।इसके पहले भी बजट चर्चा में मैंने यह बात कही थी कि अगर बजट बने तो वह ग्रामीण उन्मुख हो।उसमें खासकर ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसे ध्यान में रखकर ही बजट बनाना चाहिए।आज भी हिंदुस्तान में 70 प्रतिशत कृषि पर आधारित लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और केवल तीस से पैंतीस प्रतिशत लोग ही शहरों में रहते हैं ।भारत निर्माण के संबंध में तमाम बातें यहां बजट चर्चा में भी हो चुकी हैं, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा।राव साहब ने एक सुझाव दिया कि भारत निर्माण के जो घटक हैं, उसमें आवास की बात कही और कहा कि जो हमारे गरीब लोग हैं, उनको जमीन भी दी जाए और आवास भी दिया जाए |इस बजट में मैदानी क्षेत्रों में 45 हजार रूपए और पहाड़ी क्षेत्रों में 48 हजार रूपए आवास के लिए प्रावधान किया गया है।उन्होंने कहा कि कम से कम लाख, सवा लाख रूपए में जमीन भी मिले और एक अच्छा सा मकान बने, ताकि आवास की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बीपीएल को मिल सके।सवाल यह उठता है और इस पर इसी सदन में हमने कई बार चिंता भी व्यक्त की कि हमारे देश में कितने लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन- यापन करने वाले कितने लोग हैं, हम उनकी संख्या ही तय नहीं कर पाए हैं।हमारा बजट ग्रामीण क्षेत्रों पर जाता है, लेकिन उन तक बहुत कम पैसा पहुंच पाता है।इसके लिए इस
सदन ने कई बार चिंता भी व्यक्त की है।मैं विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा लेकिन जो घटक हैं, जैसे ग्रामीण आवास है, सिंचाई है, पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, टेलीफोन कनेक्टिविटी की बात है, अभी 73 हजार गांव ऐसे भी हैं, जहां हम पंचायत भवनों का भी निर्माण नहीं कर पाए हैं, जो चिंता का विषय है।स्वच्छ जल की बात हमने की है, चाहे राष्ट्रीय स्वजलधारा योजना हो या राजीव गांधी शुद्ध पेयजल मिशन की बात हो, हम अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा पाए हैं।उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा सुझाव है, मंत्री जी यहां उपस्थित है, मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं, पहले भी सदन में इस बात पर चर्चा उठी है कि हमारे संसद सदस्य चाहे लोक सभा के हों या राज्य सभा के हों, खासकर मैं लोकसभा की बात कहना चाहूंगा, क्योंकि हम जनता द्वारा चुनकर आते हैं।हम जब जनता के बीच जाते हैं तो तरह- तरह की डिमांड वहां हमसे होती हैं, लोग हैंड पंप मांगते हैं, सड़क भी मांगते हैं, बीपीएल की भी बात करते हैं, पीडीएस की भी बात करते हैं और भी तमाम तरीके की बातें वहां उठती हैं।मैं सुझाव देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उसमें कम से कम 10 या 15 प्रतिशत योजनायें मेंबर आफ पार्लियामेंट के कहने से प्रस्तावित करा दें, तो मेरे ख्याल से बहुत सी समस्यायें दूर हो जाएंगी।हम जानते हैं कि संघीय ढांचे में प्रदेश की सरकारों को हैंड्रेड पर्सेट आपने सुविधा दी है, लेकिन उसमें से अगर 5, 10 या 15 प्रतिशत संसद सदस्यों द्वारा योजनायें मांग ली जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ समस्यायों का निराकरण हो सकता है।यहां पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की बात बड़ी विस्तार से चली है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वर्तमान बजट में आज भी अगर हम मूल्यांकन करें, हमने सर्वे कराया है, मुश्किल से हर बेरोजगार को 50-60 दिन का रोजगार मिल पाया है और बजट में जो व्यस्था की गई है, उसमें आपने जो व्यवस्था की है, उससे सौ दिन का रोजगार मिलना तो बहुत मुश्किल है।इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है।दूसरी तरफ अभी टैक्सेज के बारे में बड़े विस्तार से यहां पर बातें हुई हैं।हम लोगों के पास तमाम रेडिमेड गारमेंट्स व्यवसाय से जुड़े लोग आए और सेवा कर से संबंधित बातों को लेकर तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं।रेडिमहैड गारमेंट्स पर आपने 4.5 परसेंट केवल कम किए हैं।मेरे ख्याल से जय प्रकाश अग्रवाल जी भी बोलना चाहते थे लेकिन उनकी बात आ नहीं पाई।इस पर जरा गंभीरता से बात कर लें।रेडिमेड गारमेंट्स के जो हमारे उत्पादक हैं उनसे वार्ता करके उनको क्या असुविधा हो रही है उसके अनुसार आपको टैक्स पर छूट देनी चाहिए।मैं तो कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष में जितने भी आवश्यक वस्तुओं से संबंधित, चाहे वे अनाज हों, अनाज से लेकर तमाम वस्तुओं का हम आयात करते हैं या उत्पाद करतें हैं उसमें आपको टैक्स को कम करना चाहिए।तभी हम यहां पर उसका उपभोग कर सकते हैं और
बाहर विदेश में भी भेज सकते हैं।होता क्या है, जब हम निर्यात करतें हैं या बाहर से मंगाते हैं उस पर टैक्सेज लगते हैं यहां के तमाम हमारे बहुत से आवश्यक वस्तुएं जिसका उत्पादन हम करते हैं उससे महंगे दामों पर हम मंगाते हैं तो भारतवर्ष की जो हमारी पूंजी है, वह विदेशों में जाती है।हमें कोशिश करनी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो हम उत्पादन करते हैं उसपर टैक्सेज में कमी करके हम बाहर भेजें और विदेशी मुद्रा को हम अपने भारतवर्ष में लाएं।यह हमारा प्रयास होना चाहिए।इसी बजट में आपने प्रावधान किया कि आपने सिल्क पर छूट दी लेकिन सूती और खादी पर आपने बजट में कोई जिक्र नहीं किया जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए मंत्री जी आज भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वे सूती वस्त्र पहनती हैं।अभी आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा जी ने साउथ सिल्क पर चिंता व्यक्त की।हमारे यहां भी उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, बनारस की साड़ी बहुत ही फेमस है।बगल में हमारे सम्माननीय सांसद जी बैठे हैं जहां पर बुनकर लोग हैं, उनके क्षेत्र में भी कालीन बनता है।तमाम वस्तुएं जो हम उत्पादन करते हैं, वस्तुएं बनाकर हम विदेशों में भेजते हैं, कम से कम इनके लिए हमको स्पेशल तौर पर सब्सिडी भी देनी चाहिए और टैक्सों में भी छूट देनी चाहिए।अभी मेरे ख्याल से सम्माननीय सदस्य बोलेंगे तो कालीन उद्योग पर जरूर अपनी बात विस्तार से रखेंगे।सेवा कर के बारे में तमाम सदस्यों ने यहां पर बातें रखी हैं।डॉ.राम मनोहर लोहिया जी का कल जन्मशताब्दी समारोह भी है।उन्होंने कहा था कि इस देश में रोटी कपड़ा सस्ता हो और दवा पढ़ाई मुफ्त हो ।इस ओर भी हमारे राव साहब ने भी चिंता व्यक्त की।उन्होंने बड़े विस्तार से बातें कहीं।उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहूंगा।लेकिन कुछ होटल पर सेवा टैक्स या पर्यटन पर कुछ टैक्स बढ़े हैं उसको भी कम करने की बात है।इसका आप मूल्यांकन कर लें ।जो उस उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को बुलाकर बात करें लें तो मेरे ख्याल से बहुत आसान होगा और इससे जो है कि हमारे यहां का उत्पादन बढ़ेगा और हमें विदेशी पूंजी भी मिलेगी जिससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।जहां तक आपने अस्पतालों के बारे में सेवा कर में छूट दिया, परीक्षण और जांच में थोड़ा सा छूट दे रहे हैं।मेरे ख्याल से भारत के संविधान में भी यह बात है कि शिक्षा रोजगार और उनको जो सही मायने में उनको अस्पताल में सुविधा मिले और सबका इलाज सस्ता हो।यह बात हमने रखी कि सबको सस्ती शिक्षा मिले।यह बात हमने संविधान में भी लिखी है।लेकिन हम उस पर विशेष तौर पर नहीं जा पाएं हैं।समयसमय पर हम टैक्स बढ़ाते हैं लेकिन अभी जो माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है उससे कुछ छूट मिली है।लेकिन इस पर भी हमको विस्तार से मूल्यांकन करने की जरूरत है।महिलाओं के बारे में बजट में भी हम लोगों ने सुना, अभी भी सुना, पिछले बजटों में देखा गया कि महिलाओं पर टैक्स में छूट दी गई थी इनकम पर लेकिन यह बात सत्य है कि हम यहां पर पुरुष प्रधान देश है ऐसा कहते है लेकिन महिलाओं के
सशक्तिकरण पर यहां पर समय समय पर बात होती है, आरक्षण की भी बात होती है हम लोग उसके पक्ष में हैं।महिलाओं को भी टैक्स में छूट मिलनी चाहिए।आपने बुजुर्ग लोगों की एज में रिलैक्सेशन किया है और टैक्स में छूट दी है, लेकिन महिलाओं के बारे में इस बजट में कोई घोषणा नहीं की।आपको इस पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा।हमारा बजट ऐसा बने कि ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए।आज भी 70 फीसदी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते हैं।हम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं दे पाते, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है।इससे बड़े- बड़े शहरों और कस्बों पर भार पड़ रहा है।दिल्ली का बात है।उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से गरीब लोग यहां रोजगार करने आते हैं।कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई और तमाम ऐसे बड़े महानगर हैं जहां लोग जाते हैं।उन पर तरह- तरह की टिप्पणियां उठती रहती हैं कि बहुत गंदे लोग हैं, यहां आकर अराजकता फैलाते हैं, गंदगी करते हैं।इस टिप्पणी से बचने के लिए हमें ग्रामीणोमुख बजट रखना चाहिए।उनके टैक्सेज़ पर छूट देनी चाहिए।मैं किसानों के बारे में बात करना चाहूंगा।किसान जो उत्पाद करता है, चाहे रेशम उद्योग हो, नारियल उद्योग या अन्न के मामले में हो, उसे उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता।यही कारण है कि आज साउथ से लेकर, उत्तर भारत में यह बात नहीं है लेकिन ऐसा होता है कि जो व्यक्ति कर्ज से मजबूर हो जाता है, वह आत्महत्या करता है।जानकारी न हो, लेकिन साउथ की जानकारी ज्यादा है, इसलिए लोग आत्महत्या करते हैं।हमें उस पर विशेष ध्यान देना होगा, खासकर किसान को बिजली, पानी मिले।उसे बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए।सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए।उसे बीज सस्ते मिलने चाहिए।कृषि उपकरणों पर सब्सिडी, छूट मिलनी चाहिए।तब हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर होंगे और विदेशों में भी अन्न भेज सकते हैं।यह बात सत्य है कि हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं।हम अनाज बाहर नहीं भेजते, कभी- कभी विदेशों से गेहूं भी मंगवा लेते हैं।यहां जिस दाम पर गेहूं मिलता है, उससे कहीं ज्यादा दाम पर बाहर से मंगवाते हैं।अगर हम किसानों को सब्सिडी दें, सस्ते दर पर ऋण मुहैया करवा दें, तो मेरे ख्याल से हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे।भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि उत्पाद से ही भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है।बेरोजगारी भी बढ़ी है।हम लोगों को कैसे रोजगार दे पाएं।जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए रोजगार कैसे मुहैया कर पाएं ।यह नहीं कि आपने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चालू कर दी तो उससे देश में बेरोजगारी कम हुई है।बेरोजगारी बढ़ी है, खासकर शिक्षित लोग, टैक्नीकली एजुकेटेड लोग, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा को डायरैक्ट रोजगार से जोड़ें।जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसका
इंटरस्ट देखें।जहां उसका इंटरस्ट हो, उसे उस ओर रोजगार से जोड़ना चाहिए।यदि हम यह व्यवस्था कर देंगे तो बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है।अभी वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि केन्द्रीय कर्मचारियों को छ: प्रतिशत डीए दिया गया है।मैं कहना चाहूंगा कि वेतनमान की भी विसंगतियां हैं।राज्य सरकारों में तमाम विभाग हैं, उनकी तमाम बातें उठती रहती हैं कि हमें केन्द्र के बराबर वेतनमान मिलना चाहिए।हमें उसका भी मूल्यांकन करना पड़ेगा कि जो सरकारी या राज्य कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम ऐसा वेतन मिले जिससे वे अपना घर चला सकें, अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, बच्चे आत्मनिर्भर हों और आगे चलकर उनकी बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके।इसकी तरफ हमें विशेष ध्यान देना होगा।यहां पीडीएस सिस्टम की बात हुई ।समय- समय पर देखा गया, केन्द्र सरकार ने घोषणा की थी कि हम इस दर पर गेहूं, चावल मुहैया करवाएंगे।राज्य सरकारें भी हमेशा कहती रहती हैं।आज जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो गांवों के गरीब लोग यही शिकायत करते हैं कि हमें मिट्टी का तेल नहीं मिल पाता, चावल, गेहूं नहीं मिल पाता, यहां तक कि त्योहारों में जो चीनी उपयोग करते हैं, तीज, त्योहारों में ही चीनी मिलती है, वह भी नहीं मिल पाती।पीडीएस सिस्टम में बहुत गड़बड़ है, इसलिए इसे भी सुधारने की आवश्यकता है।मैं ज्यादा कुछ न कहकर सरकार से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने जो चंद सुझाव दिये हैं, उन तमाम बातों का गंभीरता से मूल्यांकन करते हुए देखें कि हम क्या कर सकते हैं?खासकर हमारा उत्पाद ज्यादा हो, हम निर्यात करें, बाहर भेजें, विदेशी मुद्रा आये, ताकि हमारे देश की इकोनामी, आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो और हम आत्मनिर्भर हो सके।जो आने वाला संकट है, हमारी आतंरिक और सीमाओं पर जो असुरक्षा है, उन सभी पर हम लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें।देश आत्मनिर्भर हो, इस ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा।इन्हीं बातों के साथ मैं इस वित्त विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता
श्री गोरखनाथ पाण्डेय ( भदोही): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे वित्त विधेयक 2011 के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।वित्त मंत्री श्री प्रणब दा ने अपने बजट के प्रस्तुतीकरण में और आज भी बहुत कुछ बातों का जिक्र किया और उसके बाद हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने अपनी जो बातें कही, मैं उन सबको बहुत ध्यान से सुन रहा था ।हमने बजट की बुकलेट का भी अध्ययन किया।महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दो- तीन बिन्दुओं की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा।मैं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने बजट विधेयक के प्रस्तुतीकरण में लीबिया, जापान की समस्या से सदन को अवगत कराते हुए अपने देश की नीति के बारे में बताया।उसके साथ- साथ बुनकरों, सेवा कर, अस्पताल में जांच कर में छूट के संबंध में भी कुछ बातें कही हैं।लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस तरफ में मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह देश गांवों में बसता है और गांव में किसान बसते हैं।इस देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है।बजट में शहरों, पूंजीपतियों और बड़े व्यापारियों का विशेष ध्यान दिया गया, लेकिन उन गांवों में रहने वाला किसान, मजदूर, बुनकर और सामान्य जीविकोपार्जन करने वाला, लघु, मध्यम, सूक्ष्म और कुटीर उद्योग से जीवन चलाने वाला व्यक्ति जो देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निर्वहन करता है, उसकी तरफ वित्त मंत्री जी का ध्यान कम गया है।महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब गांव के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, उनके पास पैसा आयेगा, तभी इस देश का विकास हो पायेगा।इसके लिए उन किसानों की सुविधाओं की तरफ ध्यान देने की जरूरत है।बजट में किसानों के लिए सस्ता ऋण, कम ब्याज दर पर कृषि उपकरण के लिए ऋण और अन्य चीजें जो किसानों के लिए आवश्यक हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है।महोदय, गांव में उत्पाद होते हैं, लेकिन बिचौलिये उसका लाभ उठा लेते हैं।गांव के उत्पादकों, किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता, चाहे वह खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, फल, सब्जी, अंडे, दूध इत्यादि चीजें हों।इसके लिए भंडारण की जरूरत है।आज गांवों में जब वस्तुएं पैदा होती हैं, तो बिचौलियों के माध्यम से सस्ते दामों में खरीद ली जाती है।उसका सीधा- सीधा लाभ बिचौलिये लेते हैं।इस बजट के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि ग्रामीण स्तर पर, ब्लाक स्तर पर भंडारण की व्यवस्था करके उनके उत्पाद को रखने की सुविधा प्रदान की जाये, ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके और गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।महोदय, गांवों में बेहाली, गरीबी और बेरोजगारी है।उसे दूर करने के लिए, जैसा हमारे वरिष्ठ साथी कह रहे कि गांव में शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन आज भी प्राविधिक शिक्षा नहीं मिल रही, टेक्नीकल शिक्षा नहीं मिल रही ।आज गांव में उस प्राविधिक, टेक्नीकल शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आगे जब वे नौजवान अपनी शिक्षा समाप्त करके नौकरी की तलाश में निकलें, तो उन्हें नौकरी मिल सके।आज गांव में यह विकास करने की जरूरत है।महोदय, आज महंगाई बढ़ रही है।सरकार ने अपने बजट मे इसे रोकने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं बताया है।आज सामान्य उपभोक्ता प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर आदि के बोझ से पिस रहा है, लेकिन जहां उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए, वहां वित्त मंत्री जी का ध्यान कम गया है।महंगाई तभी रूकेगी, जब सबसे पहले कालाबाजारी और स्टॉकिस्ट्स पर अंकुश रखा जाए, इसके लिए कड़े कानून बनाए जाएं ताकि स्टॉकिस्ट्स और कालाबाजारियों पर अंकुश लगे, उनको डर हो कि अगर हम ऐसे करेंगे, तो सजा मिलेगी।ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे वे देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित न कर पाएं।महोदय, गांवों में जहां सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं, सामान्य ढंग से खेती- बाड़ी करते हैं, रोजीरोजगार के लिए वे बैंकों से ऋण लेने जाते हैं।बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां सरकार यह नीति बना रही है कि गांवों में सामान्य व्यक्तियों को कम ब्याज दर पर या निशुल्क ऋण प्रदान किया जाएगा, वहीं बैंकों से ये सुविधाएं लोगों को नहीं मिलती हैं।आज जब बैंक में सामान्य किसान- म - मजदूर छोटामोटा कर्ज लेने के लिए जाता है, उसे बिचौलियों के माध्यम से पैसे देकर ही कर्ज मिल पाता है, उनकी फाइलें चलती रहती हैं, जब तक वे पैसे नहीं देते हैं, उनकी फाइलें पूरी नहीं की जाती हैं, उधर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि सरकार की मंशा है कि लोग छोटे- मोटे, लघु, मध्यम, सूक्ष्म उद्योग- धंधों से अपना जीविकोपार्जन करें, देश की आमदनी बढ़े और लोग सुखी हों।इसके लिए बैंकों पर अंकुश रखने की जरूरत है ताकि उन लोगों को सरकार की नीति और नीयत के हिसाब से ऋण मिल सके।महोदय, किसानों को बासमती चावल, गन्ना, जूट, कपास या रेशम, जिसकी बात अभी हमारी पूर्व प्रधान मंत्री जी कह रहे थे, में प्रोत्साहन चाहिए, मैं ऐसे क्षेत्र से चुनकर आता हूं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भदोही कालीन के लिए विश्वविख्यात रहा है।उस क्षेत्र के कई ऐसे जिले जैसे भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर, सोनभद्र, बनारस, इलाहाबाद आदि हैं, जहां बुनकर गांवों में अपने कुटीर उद्योग के रूप में कालीन की बुनाई का काम करते हैं और हजारों करोड़ रुपये का निर्यात अब भी होता है, पहले भी हुआ करता था।चाइल्ड लेबर के नाम पर, बुनकरो के सामने ऐसी कठिनाई आई, वैश्विक मंदी आई, लेकिन विशेष रूप से चाइल्ड लेबर के नाम पर इस देश के कालीन उद्योग को बदनाम किया गया, कालीन उद्योग प्रभावित हुआ।पहले कालीन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इंसेंटिव मिलता था, वह भी आज बंद हो गया है।यहां तक कि
विदेशों में इसको इतना बदनाम किया गया कि बुनकर लोग धीरे- धीरे बेरोजगार होते गए।मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कालीन उद्योग को उठाने के लिए कोई और योजना बनाएं।खादी ग्रामोद्योग आयोग की तर्ज पर कम ब्याज पर उन्हें ऋण मुहैया कराएं।गांव का वह गरीब, किसान, मजदूर, जो अपनी झुग्गी- झोपड़ी में रहकर कुटीर उद्योग के रूप में अपने ही परिवार के साथ उस उद्योग को चलाकर हजारों करोड़ रुपये इस देश के लिए अर्जित करता है, उसकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए।महोदय, मेरा क्षेत्र भदोही बनारस से लगा हुआ है, वहां की जरी, सिल्क उद्योग, बनारसी साड़ियां विश्व प्रसिद्ध रही हैं, लेकिन आज चीन से सस्ती साड़ियां आ रही हैं, कंपेरिजन में लोग चीन की साड़ियां खरीद रहे हैं, बनारसी साड़ियां नहीं खरीद रहे हैं।बनारसी साड़ियां अपनी तकनीकी, कला और सौन्दर्य में विश्व प्रसिद्ध हुआ करती थीं।वहां जितने मजदूर लगे हुए थे, जिनका पैतृक व्यवसाय था बनारसी साड़ियां बनाना, आज वे सभी बेघर हो रहे हैं, वे आज भूखे मर रहे हैं, उधर भी आपका ध्यान जाना चाहिए।रेशम उद्योग में जो कच्चा माल है, उस पर आपने आयात शुल्क कम किया है, उसको समाप्त करें और अपने देश में इसका उत्पादन बढ़े, इस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए।गांवों में रहने वाले ऐसे लोग जो रोजी- रोटी की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, अगर उनको ये सुविधाएं गांवों में मुहैया कराई जाएं, अगर उधर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाए, तो यह भारत विकसित होगा।यह देश तभी उठ पाएगा, जब यहां का गांव विकसित होगा, यहां के लोग रोजी- रोटी की तलाश में शहरों को पलायन नहीं करेंगे।इसके लिए जरूरत है किसानों की सुविधाओं पर ध्यान दें, मजदूरों की सुविधाओं पर ध्यान दें, गांवों में अत्यधिक बिजली मुहैया कराई जाए, किसानों को उचित समय पर सस्ते दर पर बीज, खाद एवं कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, इसकी ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए।उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि देश का विकास तभी होगा, जब गांवों में रहने वाले गरीबों का विकास होगा, क्योंकि देश की असली तस्वीर तो गांवों में है और गांवों का विकास ही असली विकास है।इसलिए इधर ध्यान दिया जाए।गांवों में रहने वाले किसानों का, बुनकरों का, मजदूरों का, श्रमिकों का विकास करके इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए।साथ ही देश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर देश का विकास किया जाए।SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY ( KOLKATA UTTAR): Hon.DeputySpeaker, Sir, when the Budget was placed, we discussed it in detail.The discussion on the Finance Bill is not actually a discussion on the Budget.In this, we can only discuss the proposals and ideas which the hon.Minister has placed in his taxation proposals.So, the discussion should be restricted to those issues only.We as such very positively oppose some of the tax proposals, which have been somehow corrected by the hon.Finance Minister, while initiating the discussion.We thought that the proposal to levy Service Tax in medical hospitals for treatments, was an improper decision.The hon.Finance Minister, in his initial remarks, has dealt with this issue.One of the vital issues is the ten per cent excise duty that was imposed on the ready- made garments and hosieries which is affecting this sector very badly.The minority communities and the weavers will suffer throughout the country.It has a huge number of employees.I will go into the details later.I would like to refer to one of the speeches delivered by Shri P.Chidambaram, who is present here.The Chamber of Textile Trade & Industry in a Memorandum has intimated that in 2004 the then hon.Finance Minister, Shri P.Chidambaram has cleared stated, " the fragmented nature of the industry as one of the main reasons for removal of the mandatory excise.Even today, nothing much has changed since then and the industry is still fragmented and unorganised."
In addition, the UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi, when she was the Leader of Opposition, wrote a letter in 2003, saying that the Government should not impose excise duty on garment industry.So, what we believe is that the Chamber of Textile Trade & Industry and the Confederation of West Bengal Hosiery and Readymade Garments' Association, have jointly made this appeal to the Government.I hope most of the Members and most of the political parties are of the same opinion that this sector has to be saved from the imposition of ten per cent excise duty.While making his submissions, Shri K.S.Rao was saying that the BJP is a traders' party.I do not think that any sector should be branded as belonging to a particular party.In the constituency which I represent, there are so many traders.They are the firm believers of the principles of the UPA- II Government.They support our policies and principles.So, we should not categorise any such sector and say that the traders are always with the BJP.So, I make an appeal to the hon.Minister of Finance, who also represents West Bengal that the situation is really grave over there.A few days back, they mobilized a gathering in the city of Kolkata where the turnout was more than one lakh of people, who gathered there and opposed the imposition of ten per cent excise duty, which according to us, is to be withdrawn without any hesitation.Sir, at present in the Budget, the rate of income tax for every individual has been proposed up to Rs.1,80,000 - nil.We propose that it may be increased up to Rs.2,00,000.That is also to be taken seriously.Sir, through you, I would like to draw the kind attention of the hon.Minister of Finance on the imposition of excise duty on Railway rolling stock, that is, goods falling under heading 8601 to 8606.Sir, Railways were exempted from payment of this duty since 1995 continuously.The reason for this exemption is known to all.Railway is the lifeline of the nation and caters to the needs of the poorest of the poor sections of the society.Any additional burden imposed on the Railways would have a direct impact on the services provided by it.For the first time, since 1995, this exemption has been withdrawn in the Union Budget 2011-12.This will result in a higher expenditure on rolling stock by about Rs.130 crore annually.This will have a cascading effect on inflationary pressures on essential commodities carried by the Railways.Sir, you are aware that the Railways have not increased their fare to spare the common man of any additional burden.I would, therefore, request through you, to the hon.Minister of Finance to kindly restore the exemption of excise duty on rolling stock immediately.So, these are the proposals which we very strongly place before the Government to take a firm decision.As the Second largest Party of the UPA Government, Trinamool Congress feels that we should not adopt any such decision or make taxation on any such issues which may cause tremendous anger in the particular few sections who can feel isolated for their approach to the mainstream and they may face very many difficulties in their livelihood.So, these are some of the con proposals which we table and we want specific answers on them and complete withdrawal from these tax proposals today when the hon.Minister of Finance will respond to the Finance Bill.SHRI KHAGEN DAS ( TRIPURA WEST): Mr.Deputy Speaker, Sir before coming to my speech on the Finance Bill, I express my thanks to Dr.K.S.Rao who has initiated the discussion on the Finance Bill on behalf of the Congress Party.Although his speech was not, according to me, related to the Finance Bill, he has been shedding tears for the farmers and the rural poor in his long speech.I do not know whether the UPA Government- II would be shedding tears or they would shed crocodile tears which they have been shedding since Independence.Due to their policies, more than two lakh seventeen thousand farmers committed suicide during the last 15 years.( Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)
Sir, coming to my speech, while participating in the discussion on the Finance Bill, 2011, at the outset, I would like to express my huge disappointment with this Bill.The Union Budget, 2011-12, from a beleaguered Government, tainted by a series of mega- scams, has utterly failed to address the core challenges of rolling back inflation and reducing mass deprivation and unemployment.Some of the major concerns on the Budget are these.In terms of revenue proposal, it provides significant concessions to the well- to- do persons, especially the corporate sector.It seeks to neutralize the resulting revenue loss by raising regressive indirect taxes.It seeks to reduce the fiscal deficit primarily through expenditure reduction achieved by slashing propoor subsidies on food, fertilizers and fuel.The Central Plan outlays for the key areas of agriculture, irrigation and rural development that affect the lives of more than two- thirds of the Indian population have been reduced in real terms in the Budget for 2011-12 as compared to 2010-11.The Government has not been able to find enough resources for primary education, rural employment, food security, rural housing,
public health, water, sanitation and so on which are subjects of prime importance for the common people.The Budget offers precious little in terms of UPA' s promises to ensure " inclusive growth." The Budgetary allocations for the social sectors and the disadvantaged sections of population like women, children, dalits and minorities are far from adequate from the Government' s promises pertaining to the aam aadmi.Thus, the Budget 2011-12 is unjust, inequitable and morally wrong.Sir, I am surprised to see that the Finance Minister in his Budget Speech has compared almost all figures pertaining to the Budget Estimates for 2011-12 with only the Budget Estimates for the last year - 2010-11.This defies economic reasoning.Why should he compare the Budget Estimates of next year with the Budget Estimates of the current year while he has Revised Estimate figures for 2010-11 which are more realistic?It does not want to allocate more resources for the next year based on additional releases made during the current fiscal over and above the original Budget Estimate.What the UPA Government has followed all along is the IMF and World Bank- dictated neo- liberal path of Fiscal Consolidation legalized by the Fiscal Responsibility and Budget Management ( FRBM) Act, 2003.The FRBM Act is forcing the Government to cut down its intervention and public spending in order to reduce the fiscal and revenue deficits.This year' s Budget reflects the same intentions.Targets for deficit reduction prescribed by the FRBM Act have been criticised by many economists as totally arbitrary that are not being based on sound economic logic.The Union Budget for 2011-12 reveals the inability of the Central Government to increase its gross tax revenue at a higher rate even after the economy has recovered from the impact of global economic recession of 2008-09 and 2009-10.The slow revival of the tax- GDP ratio for the Centre would affect the total tax- GDP ratio for the country which, in turn, would limit the overall budgetary expenditure by the Centre as well as States.In the total tax revenue collected by the Centre and the States, Direct Taxes accounted for around 37 per cent of the revenue while the Indirect Taxes accounted for a much larger 63 per cent of the revenue.Not many will disagree that there is a need for progressivity of the overall tax regime in India by further increasing the reliance on Direct Taxes.There is a proposal to increase the income tax exemption limit to Rs.1,80,000 from Rs.1,60,000, but the exemption limit for women remains at Rs.1,90,000.So, women have been given a raw deal in this matter.The proposed move towards the Goods and Services Tax which has not yet witnessed a common consensus among the State Governments deserves a lot more public debate.Here, I would like to refer to a letter written by the hon.Chief Minister of West Bengal regarding the withdrawal of the proposed excise duty on readymade garments and hosieries.The hon.Chief Minister of West Bengal has written to the hon.Finance Minister of the Government of India against the imposition of the mandatory levy of 10 per cent excise duty on readymade garments.He has requested the hon.Finance Minister to review this decision.So, I strongly demand that it should be withdrawn.He has also pointed out to the reduction of customs duty on raw silk from 30 per cent to 5 per cent which will result in the death knell of sericulture in India in general and in vast areas of West Bengal in particular.So, I strongly demand that this decision should be reviewed as has been requested by the hon.Chief Minister of West Bengal and also by the people from all over the country.Sir, the Centre frequently claims that it does not have resources to address the concerns pertaining to the social sectors and more importantly for agriculture and allied sectors.But there is a huge revenue forgone on account of numerous tax concessions offered to the wealthy, much of it in the name of ' fiscal stimulus' and all of it in the name of ' incentives' amounting to a whopping Rs.5.11 lakh crore in 2010-11 and Rs.4.83 lakh crore in 2009-10.By contrast, subsidies that are intended to farmers and to poor account for a far smaller amount.But the trick is
to give the dog a bad name and hang it.Hence, tax breaks for the rich count as incentives, but food and fuel for the poor are seen as avoidable burden.The problems of tax foregone are also compounded with the circulation of black money in the country and those stashed abroad.According to the data provided by the Swiss Bank, India has more black money than the rest of the world combined.If the Government pursues this money deposited in the foreign banks and controls parallel economy in the country, it can easily cut down the high percentage of fiscal deficit and make huge investment in the social sector.The Government must be pro- active in bringing back the black money.In fine, I strongly oppose the Finance Bill 2011-12.With these words, I conclude.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB ( CUTTACK): Thank you, Mr.Chairman.I stand here to deliberate on the Finance Bill 2011.At the outset, I would say that the Finance Bill needs detailed deliberation because on the face of it one comes to know towards the second last paragraph of the Budget Speech where the Finance Minister says that it is broadly tax neutral.The direct tax proposals, which have been done away with, are around Rs.11,000 crore and through indirect tax quite similar amount is going to be retrieved.He hopes to recover this through indirect tax proposals.He is banking upon a continued trend of tax fluency by projecting an overall 18.5 per cent growth in tax revenue in 2011-12 over the Revised Estimates of 2010-11.If the growth story holds good and tax fluency as projected comes true one may feel relaxed, but there are dark clouds visible.Some of us have already deliberated on that and this will pressurize the administration to meet the ambitious revenue target provisions.Mr.Chairman, I will deal with four or five issues or points.Recently, the Comptroller and Auditor General of India has stated in a report that there is a glaring mis- match between the number of PAN card holders and the number of individual assessees filing income tax returns.The Comptroller and Auditor General has stated that while a total of 958 lakh PAN cards are issued up to March 2010, the number of income tax returns filed last fiscal added up to mere 340.9 lakh.Has the Government found out the reasons for such a massive difference?Will the Government identify the reasons for non- filing of IT returns?What steps have been taken to weed out duplicate PAN cards and also update the position in respect of deceased assesses?Should it not be the endeavour of the Ministry to ensure that the entire assessee base is correctly identified?Another issue is that of TDS, tax deduction at source.Is it true that more than Rs.4,000 crore is non- payment of TDS in the first eleven months of this fiscal year?Relating to personal taxation, the basic general exemption is increased from Rs.1.60 lakh to Rs.1.80 lakh.For those with new limit, tax savings will be around
Rs.2,060 after taking into consideration cess and additional cess.For senior citizens, the basic exemption limit is raised from Rs.2.40 lakh to Rs.2.50 lakh with tax savings of Rs.1030 only.Women will continue without any savings.A major relief is the reduction of age limit for senior citizens from 65 years to 60 years.And they would be eligible for the revised limit of Rs.2.5 lakh.However, a windfall is for super senior citizens who are 80 years of age, whose basic exemption limit will now be Rs.5 lakh in lieu of Rs.2.5 lakh.Tax savings compared to current liabilities for those incomes which are larger than Rs.5 lakh will be Rs.26,780.These changes would be effective - that is more important - from the Assessment Year 2012-2013 relating to the income of the Financial Year 2011-2012.There is another issue to which I would like to draw the attention of this House.The Member from Sikkim is not present here but I would like the Government to respond to it.An issue is floating around relating to the Indian citizens or citizens of Indian origin who had settled in Sikkim before Sikkim merged with India.There is income tax concession or those who are of Sikkim origin are not paying any income tax.But, those who are of Indian origin who had settled before Sikkim was merged with India, they have been asked to pay income tax.I would urge the Government to consider this aspect and also allow them the exemption which is prevalent for Sikkim people as they are citizens of this country, of that specific region.I would also like to draw the attention of the Government that recently the Cabinet has taken a decision and today the Finance Minister also has moved the Bill and that is a baby step towards an ambitious tax reform relating to Goods and Services Tax ( GST).The GST, which is set to be made applicable from April, 2012 rollout will simplify indirect tax.It will replace multiple taxes like the Central Sales Tax, the Value Added Tax, local levies, and surcharges imposed by the Centre and the States at various stages of production, movement and retail of goods.Under the new regime, only one tax, that is GST will be levied at the retail
level.This will curb needless litigation, delays and tax evasion.Some 120 countries have adopted GST model.But, within our country, some States are not willing, are not for it yet.They want to keep the power to tax oil, alcohol, and tobacco.If State' s levies are permitted, this would defeat the chief goal of GST.The present system of selecting, taxing specific services has the advantage of eliminating services that do not yield much revenue but comprehensive services tax is based on the concept that all services are taxable.The Empowered Committee of State Finance Minister has not made any commitment to introducing a comprehensive service tax when GST is introduced.There are still discussions about two rates of service tax and even of continuing with selective approach.Are you going to abandon the selective approach to service tax in favour of comprehensive service tax when GST is introduced?Relating to health, I had a different opinion.I have never anticipated or rather many of us had never anticipated that the Finance Minister is going to rollback the taxes on health sector but I was in favour of that tax because it was taxing the rich who get admitted in private hospitals.How many of us especially from Orissa can go to Belleeview clinics?How many of us go to Apolo Hospital or other private hospitals for treatment?A large number of private hospitals are run by window air conditioner.They do not have centrally air- conditioned facility but an atmosphere was created in the country; a number of associations came out on the streets, I would have favoured imposition of that tax.But when?I will like to know as to when the DTC is going to be imposed, what will be the position?What will be the position when GST is going to implemented next year?The Finance Minister has not come out very clear on that aspect.I am not going to deliberate on that issue.I am limited on two points.I need some more time.I was very elated when I heard the Budget Speech of the hon.Finance Minister when he said that by unifying the differential export duty on types of iron ore, that is, 15 per cent in the case of lumps and 5 per cent in the case of fines, the hon.Finance Minister has
effectively used the tariff mechanism to gradually restrain the outflow of the finite natural resources, that is, iron ore.Many think in the process, and I was one of them, the exchequer will benefit substantially with a projected revenue flow of nearly 15, 000 crores a year.But I have two questions here.First, what is the prevalent world market rate of iron ore and how much is the duty percentage- wise?When there is such a high price in the international market why would there be value addition here?Secondly, with this duty imposition, does the iron ore bearing states benefit in any way?I tried to find that out.Nowadays lumps are not being exported.I do not know about Goa but from other States where iron ore is being exported, lumps are not being exported at all in great quantity.The raising cost per ton is only Rs.600.The transport cost amounts to Rs.2000 to Rs.2,500.So the total cost of port head is around Rs.3,000.What is the international rate of iron ore?Despite the tsunami and earthquake in Japan what is the rate of iron ore in the international market?The rate in the international market yesterday as per my calculation was 160 Dollars per tonne.If you multiply it by 48 then it comes to about Rs.7,680.The pothead cost is only Rs.3000 and the person who is selling it, is selling it at Rs.7,680 and that was the yesterday' s price.How much are you taxing him?You are taxing him 20 per cent that is Rs.1000.How can this tax will curtail or restrain export of iron ore, the finite material, about which the hon.Finance Minister has spoken?I would urge that you try to contain it in a different manner.Of course you oblige the international understandings which you have already made but try to contain because the demand within the country for iron ore and steel is much more.The next issue is relating to branded garments.Many hon.members have already spoken about branded garments.Now Khadi is also being sold as a branded garment.Are you going to tax them?My last point is related to MAT.The hon.Finance Minister has marginally raised the Minimum Alternative Tax ( MAT) from 18 per cent to 18.5 per cent.By
increasing MAT, the Finance Minister has effectively signalled that exemptions will remain.Had the Direct Tax Code not been diluted, all exemptions should have been scrapped.MAT was introduced in 1987.Yet there has been resentment among many especially the STPI and SEZ units which are functioning.I find no justification of imposing MAT on STPI especially those smaller IT companies, the BOPs who are doing better and bringing in more revenue to our kitty than the bigger companies which are outside the SEZ and outside the STPI.During the Budget discussion and earlier also when the Motion of Thanks on the President' s Address was discussed, Shri Arjun Charan Sethi, the leader of our Party, had drawn the attention of the Finance Minister relating to unseasonal rainfall in Oris and said that repeatedly for five months unseasonal rainfall had created havoc and destroyed all our kharif crops.A Memorandum was given by the Government of Orissa.A Central Team consisting of officers also had visisted Orissa.After Shri Sethi had raised this matter in this House, the Finance Minister was kind enough to stand up and say: " Yes, we have already received the Report of the Group of Ministers which was seized of the matter and we are going to take a decision soon." Now, we are in the last week of this Budget Session.I would expect that the a sum Rs.2,500 crore demanded by the Government of Orissa should be given to us as early as possible because now we are in the next crop With these words, I conclude.SHRI BHAKTA CHARAN DAS ( KALAHANDI): Mr.Chairman, Sir, I thank you for having given me this opportunity to speak on the Finance Bill.मैं आदरणीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी और श्री के.एस.राव जिन्होंने फाइनैंस बिल पर बहस इनिशिएट की है, उनका समर्थन करते हुये मैं अपनी बात रखना चाहता हूं।हम लगातार देख रहे है कि बजट सैशन में लगातार सरकार की निन्दा की जा रही है।इसलिये मैं महात्मा गाधी की एक बात को कोट करना चाहता हूं :
" It is quite proper to resist and attack a system, but to resist and attack its author is tantamount to resisting and attacking oneself.For we are all tarred with the same brush ...."
यू.पी.ए.की पौलिसी नैट व पौलिसी को सामने देखते हुए, शुद्ध परम्परा को मेनटेन करते हुये
माननीय फाइनैंस मिनिस्टर आज की स्थिति को देखते हुये यह फाइनंस बिल लाये हैं।देश और विश्व की स्थिति को देखते हुये इससे अच्छा फाइनैंशियल मैनेजमेंट और आ नहीं सकता था।जो लोग हाऊस को इंटरप्ट करके चलने नहीं दे रहे हैं, उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि स्वामी विवेकानन्द जी ने जो
कहा ह :
" The whole universe is bound by the law of causation.There cannot be anything, any fact either in the internal or in the external world that is uncaused; and every cause must produce an effect."
जब पूरे विश्व में पूरा अर्थ बाजार ध्वस्त हो रहा है, देश में प्राकृतिक विपदाएं बार- बार आ रही हैं, ऐसे समय में इससे अच्छा फाइनैंशियल बिल या मैनेजमेंट और क्या हो सकता है?अगर क्रिटिसिज्म से ऊपर उठकर कोई सोचे कि भारत सरकार ने किन पहलुओं को फाइनैंस बिल में अड्रेस किया है?किस तरह से किया है, अगर उस पर ध्यान दिया जाये तो वास्तव में सारी चीजें उसमें आयेंगी।मैंने आदिवासियों के बीच काफी काम किया है।महोदय, आप जानते हैं, Mr.Chairman, Sir, you are the Chairman of the Estimates Committee of which I am also a Member.पीटीजी के बारे में मैंने कई बार कमेटी में भी रेज़ किया था।जो प्रिमिटिव ट्राइब्स होते हैं, जो हमारे यहां न्यूमगिरी हिल में है, अंडमान निकोबार में हैं और जहां भी भारतवर्ष में नक्सलाइट बैल्ट है, कई इलाकों में हैं, उनकी आबादी करीब 32 लाख है।उनके लिए 185 करोड़ का बजट में प्रोविजन था।हमने इस बात पर यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था और वित्त मंत्री जी से मिलकर इस पर बात की थी कि आज 63
साल की आजादी के बाद भी उनके पास अच्छा घर नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है और वे लोग आज भी इंसान होकर इंसान की तरह नहीं जी रहे हैं।मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इसमें उन्होंने एक अलग प्लानिंग करने की बात कही है और इसके बजट को 185 करोड़ रूपये से 244 करोड़ रूपये बढ़ाया है।यह कॉमन पहलू है और अगर बजट में इस तरह का स्थान दिया जाता है तो इससे अच्छा और महत्वपूर्ण आम आदमी के लिए और क्या बजट हो सकता है?आप देखिये कि जिस तरह से महिलाओं पर ध्यान दिया गया है, जैसे कि आंगनबाड़ी वर्कर्स का 1,500 रूपये में गुजारा होता था, उसे बढ़ाकर 3,000 रूपया कर दिया गया है, हैल्पर का मानदेय 750 रूपये से बढ़कर 1,500 रूपये हो गया है।महिलाओं का सशक्तीकरण करने के लिए माइक्रो फाइनेंस में किस तरह से 500 करोड़ रूपये का कॉरपस फंड क्रिएट करने की बात की गयी है, आप इसे देख लीजिए |बच्चों की बात हो रही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, यह जो सब आंगनबाड़ी वर्कर्स आदि के लिये किया गया है, उसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आंगनबाड़ियों के जरिये जो मिड डे मील दिया जाता है, सर्व शिक्षा अभियान और आंगनबाड़ी वर्कर प्रोग्राम के तहत, कई राज्यों में क्या होता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे राज्य उड़ीसा में, हमारे मित्र यहां बैठे हुए हैं, वे जानते हैं कि सरकार दाल खा गयी है।...( व्यवधान)
MR.CHAIRMAN : Hon.Members, no cross- talk please.श्री भक्त चरण दास : महोदय, 700 करोड़ रूपये की दाल पिछले साल खा गये और बच्चों को मिल नहीं पा रहा है, वह भी पायजोनिस दाल खा गयी।सरकार कोई भी स्कीम बच्चों को मजबूत करने के लिए बनाती है और अगर इस तरह की स्कीम फेल हो जाये तो आप कितना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा कीजिये, वह सक्षम नहीं हो सकता है।हमारे साथी हमेशा उड़ीसा के लिए ज्यादा ग्रांट मांगते हैं।जो सारी ग्रांट जा रही है, इसका क्या हो रहा है, इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन भारत सरकार ने इंफ्लेशन को चैक करने के लिए, जनता की मांग की पूर्ति करने के लिए सबसे मजबूत बात किसान को मजबूत करना है, कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, उसके लिए सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स को इन्वॉल्व किया है।ऐसे किसी प्रोग्राम के बारे में सोच नहीं सकते हैं, चाहे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो, चाहे ईस्टर्न रीजन में ग्रीन रिवोल्यूशन हो या इंट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 60 थाउजेंड पल्स विलेज करने की बात हो या साल में तीन लाख मीट्रिक टन प्रति पांच एकड़ में पॉम ऑयल का उत्पादन करने की व्यवस्था हो या वैजीटेबल उत्पादन या मार्केटिंग व्यवस्था के लिए ध्यान देना हो या जो न्यूट्रियिअस सीरियल हैं, जो आदिवासी इलाकों में फैलता है, बाजरा, ज्वार, रागी, मिलेट्स आदि चीजें जो बनती हैं, जो काफी न्यूट्रिअस हैं, उनके लिए भी भारत सरकार ने बहुत ध्यान दिया है।नेशनल मिशन में प्रोटीन सप्लीमेंट, पशु सम्पदा का बढ़ोत्तरी करके कैसे जनता की
मांग पूरी की जाये, उस पर भी ध्यान दिया गया है।नेशनल मिशन फॉर सब्सटैनिबल एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर क्रेडिट, इन सारी चीजों पर भारत सरकार ने ध्यान दिया है।एग्रीकल्चर क्रैडिट पर 3,75,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,75,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।हमारे देश के किसानों को यूपीए सरकार 7 प्रतिशत इंटरस्ट पर लोन देती है।जो किसान सही समय पर पेमेन्ट करते हैं, उनको दो प्रतिशत की छूट की व्यवस्था थी जिसे बढ़ाकर तीन प्रतिशत की व्यवस्था आदरणीय वित्त मंत्री जी ने की है।इसका मतलब यह है कि किसानों को मात्र चार प्रतिशत की दर पर लोन मिलेगा।इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?इसको अगर लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे राजनीतिक शब्दों में किसी को गाली देना नहीं आता है, लेकिन जो बातें हैं, वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ।महोदय, हमारे देश में खाद्यान्न रखने के लिए पर्याप्त गोदाम नहीं हैं।अभी नये गोदामों की व्यवस्था की जा रही है जिससे आने वाले दिनों में करीब 20 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न रखने की व्यवस्था होगी।करीब 30 मैगा फूड पार्क्स की व्यवस्था देश में की जा रही है।इनमें से 15 सैंक्शन हो चुके हैं और 15 होने जा रहे हैं।महोदय, शिक्षा क्षेत्र में बजट में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और स्वास्थ्य के बजट में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।बैकवर्ड रीजन फंड हो, महात्मा गांधी नरेगा हो या इंदिरा आवास योजना हो, इन सारी योजनाओं के लिए के लिए यूपीए की सरकार पर आम जनता विश्वास करती है।कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ रही उनको देखते हुए आम जनता की सारी समस्याओं को हल करने के लिए इस बजट में व्यवस्था की गई है।महोदय, एक बहुत ही संवेदनशील कार्यक्रम है।जो इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान है, यह देश के 60 पिछड़े एरियाज़ में है, जो नक्सलाइट अफैक्टेड है, जहाँ इनसर्जेन्सी है, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ रीजनल इंबैलैन्स बहुत रहा है, आज तक उस एरिया में दूसरे एरियाज़ के माफ़िक विकास नहीं हो पाया है।इसलिए उन एरियाज़ के विकास के लिए विभाग की ओर से आदरणीय चिदम्बरम जी और वित्त मंत्री जी की तरफ से बात करके करीब 60 ज़िलों के लिए 25 करोड़ रुपये से 55 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गई है, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से वह पैसा लोगों के काम आ रहा है।महोदय, मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप जितनी टैक्निकल बात करें, लेकिन इन सारी स्कीमों के बावजूद भी क्या हम अपने लक्ष्य को अचीव कर पा रहे हैं?यह संवेदनशील प्रोग्राम गांवों में जाता है लेकिन खर्च नहीं होता है।कैसे इसका रीजनल इंबैलैन्स दूर होगा?जिस तरह से महात्मा गांधी नरेगा फंड का दुरुपयोग होता है या बीआरईजीएफ फंड का दुरुपयोग होता है, भारत निर्माण में भारत सरकार का जो भी लक्ष्य है, केन्द्र सरकार तो अपना लक्ष्य सामने रखकर, राष्ट्र की प्रगति को सामने रखते हुए अपना बजट या फाइनैंशियल बिल या
फाइनैंशियल मैनेजमैंट कर देती है, लेकिन राज्यों की सरकार अगर देश को मज़बूत करने की दिशा में कदम नहीं उठाएगी और उसको सही तरह से खर्च नहीं करेगी तो वह अचीवमैंट नहीं हो पाएगा।महोदय, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा पिछड़े इलाके हैं।इन इलाकों में, इन स्कीम्स का 20 प्रतिशत भी कामयाब नहीं हो पाता है।यहाँ उल्लेख किया गया है और बजट स्पीच देते हुए मान्यवर वित्त मंत्री जी ने कहा था कि संबंधित सांसदों से आई.ए.पी.फंड के डिस्ट्रिब्यूशन या प्लानिंग के लिए कंसलटेशन करना चाहिए, लेकिन आज तक किसी एमपी को किसी जिले में कंसल्ट नहीं किया है।और वही होता है जो चलता आ रहा है कि सरकार के पैसे को मिल- बाँटकर खाते हैं।आज वही हो रहा है।इस तरह से अचीवमैंट नहीं हो पाएगी।मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं, जनता और सरकार के बीच में जो भी एजेन्सी है, राज्य सरकार एजेन्सी के रूप में ज़रूर रहेगी क्योंकि राज्य की सत्ता रहनी चाहिए, लेकिन जिलों, ब्लाक और पंचायतों में जो मिडिल एजेन्ट हैं, वहाँ जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को क्यों नहीं गाँवों की ओर मोड़ दिया जाए ताकि गाँवों में सीधी प्लानिंग हो।हर गांव में सभी योजनाओं का एक पैकेज बनाकर दिया जाए ताकि हर किसी का पक्का मकान हो, जिसमें सैनीटेशन व्यवस्था अच्छे से हो, जिसमें पेयजल की व्यवस्था ठीक से हो, जिसमें बिजली की व्यवस्था ठीक से हो और उस गांव में सड़क और नाली ठीक से रहे, उस गांव की पशु सम्पदा की व्यवस्था ठीक से हो, उस गांव में सिंचाई की व्यवस्था ठीक से हो ।एक गांव का एक पैकेज हम योजना आयोग के जरिए आज तक नहीं बना पाए हैं।11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने 20 लाख करोड़ रूपए खर्च करने की बात कही है और 12वीं योजना में 40 लाख करोड़ रूपए खर्च करने की प्लानिंग बना रहे हैं।UPA is spending money like anything for the inclusive growth of the country.But alas, the State Government and their machinery, the system is so much defective that they are unable to deliver.I would like to request that the deficiencies which are there in the administration should be removed.इसमें कोशिश की जानी चाहिए।उड़ीसा में किसान स्यूसाइड कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ मिल नहीं रहा है...( व्यवधान) मैं माइनिंग में भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं।मैं प्वाइंट पर बोलना चाहता हूं।...( व्यवधान) आप यदि खुश होंगे तो मैं बोलूंगा...( व्यवधान)
MR.CHAIRMAN: Nothing will go on record.Hon.Members, please maintain the decorum.( Interruptions) ...SHRI BHAKTA CHARAN DAS : If you go on asking for thousands of crores of rupees and you do not spend even a pie for the people and you go on amassing money, making money just on the sense of the programme, just on the sense of the scheme, then, there is no meaning in evolving such programmes....( Interruptions) MR.CHAIRMAN: Nothing will go on record.Please wind up.( Interruptions) .श्री भक्त चरण दास : इसलिए इन सभी प्रोग्राम्स का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।महोदय, मैं आपके ज़रिए सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इन सभी प्रोग्राम्स को लेकर एक इंटीग्रेटिड विलेज ओरिएंटिड एक्शन प्लान बनाया जाए, जिससे गांवों को समृद्ध किया जा सके।एक गांव समृद्ध होगा तो राष्ट्र समृद्ध होगा।आज लाखों गांवों में यूपीए सरकार द्वारा लाखों रूपए खर्च करने के बावजूद भी उनके विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है।महोदय, यह केन्द्र और राज्यों के बीच की लड़ाई नहीं है, यह प्रशासनिक मर्यादा और देश को समृद्ध करने की बात है।इसलिए हमें ऐसी समृद्धि लानी चाहिए, जिसका दुरूपयोग, इनस्ट्रूमेंट मिडल एजेंट के द्वारा न किया जा सके।इन्हीं बातों के साथ में माननीय वित्त मंत्री जी के फाइनेंस बिल का समर्थन करता हूं।Not recorded
श्री जय प्रकाश अग्रवाल ( उत्तर पूर्व दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि रेडीमेड गारमेंट्स पर एक्साइज ड्यूटी को 10 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन उसमें एक हजार रूपए तक के गारमेंट्स को एक्साइज ड्यूटी से एग्ज़ेम्पट कर दिया जाए।करोड़ों लोग इस काम से जुड़े हुए हैं और यह एक घरेलू उद्योग है।यदि हम इस पर से एक्साइज ड्यूटी नहीं हटाएंगे तो लोग कारोबार छोड़ेंगे, लोग बेरोजगार होंगे और फिर रोजगार गारंटी योजना में आपको उन्हें पैसा देना होगा या चीन से कम्पीटीशन में उनको नुकसान होगा।इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि एक हजार रूपए तक के गारमेंट्स पर एक्साइज ड्यूटी में छूट दे दें ।* SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR ( BALURGHAT) : Hon.Chairman Sir, almost half of the population of our country comprises of women.The income tax relief of Rs.40,000 which was enjoyed by them has been done away with this year.I think it is not proper.The prices of essential commodities have shot up, they have become out of reach of the common people.For the men, only Rs.20,000 is the rise in the threshold limit which is a meagre amount.It is not going to help the people in any manner.Therefore I would request Hon.Finance Minister to give this issue of tax relief a second thought.The exemption limit for women must also be increased to Rs.2,10,000 - this is my humble submission I would also mention that it has been announced that those salaried employees who earn upto Rs.5 lakh annually will not have to file income tax return.But I suggest that this particular provision should be extended to all salaried employees who earn even more than Rs.5 lakh per annum.The interest rate for EPF has been increased to 9.5% but the rate for General Provident Fund has been pegged at 8%.The practice was to always keep the EPF rate half percent more than the rate of GPF.Thus I would request you to raise the GPF rate to 9% so that the half percent gap is maintained.Another important thing is that, it was declared that senior citizens of the country would be given half a percent more in Senior Citizen Saving Scheme by the banks and all other financial organizations.But actually they are not being offered the enhanced rate of interest.Some banks offer a rate of more than 9%, the State Bank of India pays 9.75% to the general people.For Senior Citizen Saving Scheme, the bank rate is only 9%.The rates offered by the post offices for Senior Citizen Scheme are still lower at 9%, why older people would like to invest more in the post office schemes.Therefore this should be seriously looked into.I also want to suggest that instead of half percent, the senior citizens should be given at least one percent more than bank Fixed Deposite Rate.The manner in which prices of all commodities are increasing it will become very difficult for the
people to survive.Even the prices of medicines and drugs are also going beyond the reach of the senior citizens.Thus I humbly request the Hon.Minister through you sir to kindly spare a thought for these helpless people who generally have no other means to survive.Many Hon.Members have talked about the increase in taxes in the textile and hosiery goods manufacturing sector.I am of the same view that this tax should not be imposed because it will lead to huge loss and more and more unemployment.It may also result in payment of subsidy to this sector in the end.So the proposed 10% excise duty should be done away with.Subsidies on food, fertilizers and cement have been brought down further.I was not present in the House when the budget speech was being read out, yet from whatever little I would comprehend, I can say that the budgetary allocation for NREGA scheme has also been curtailed despite it being one of the flagship programmes of the UPA Government.This is not an encouraging signal.We are feeling proud of our educational sector and are trying to invite foreign players and foreign investments.As a result, education has turned into a business like proposition.Educational institutions have become organs of minting money.This is a dangerous trend and we have to be very cautious in this regard.Most importantly, the primary education sector must be guarded against any corrupt practices.The allocation for the social security sector is not much.This year, it might have increased a little from the previous years.But that is not enough.As we are aware, agriculture is the mainstay of our economy.India is basically an agricultural country.But even then, the share of agriculture in the budget is very less.The Government must invest more and more for the development of infrastructure in this sector.I am not very well today, thus I am unable to speak at length.But I must say that if you cannot feed your family properly or cannot provide two square meals a day to your family members, how can you claim that the family is a
prosperous one.People of the country today are battling with high rate of inflation.They are hungry and are not able to purchase food to survive.When people are starving on one hand, how can the Government say that this is a budget for the ' aam aadmi'?Much needs to be done; much is left.So we should not be complacent with our achievements.A lot more is required.With these words I thank you for allowing me to speak and conclude my
चौधरी लाल सिंह ( उधमपुर) : सर, फायनेंस मिनिस्टर साहब ने हाउस में जो फायनेंस बिल पेश किया है, मैं उसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।मैं फायनेंस बिल का समर्थन करता हूं।मैं कुछ सजैश्चन्स देना चाहता हूं।एक तो खास कर हमारे जो गांव और शहर हैं, उनके बारे में आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने स्पेशली गांव और शहरों में कोई फर्क नहीं रखा है।गांवों को उनके हक के मुताबिक डिफरेंट- डिफरेंट स्कीम के जरिए पैसे दिए जा रहे है, लेकिन उसमें कुछ कमी आ रही है।जितनी भी आपकी स्कीम्स जाती हैं, उनमें आप हर राज्य के लिए एक जैसा मापदंड रखते हैं, यह ठीक नहीं है।इसे आपको छोड़ना पड़ेगा।एक हिली टैरेन है, टफ एरिया है।यदि उसकी एक किलोमीटर सड़क बननी हो और एक प्लेन में एक किलोमीटर सड़क बननी हो, तो उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।इसलिए किसी भी स्टेट की किसी दूसरे राज्य से बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि प्लेन और पहाड़ी राज्यों की कभी बराबरी नहीं हो सकती और वे कभी भी बराबरी पर नहीं पहुंच पाएंगे, फिर आप चाहे जो मर्जी कर लें।इसलिए मेरी जनाब से विनती है कि इस तरफ आप ध्यान दें।सर, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं।मैं एम.पी.एल.ए.डी.की बात कर रहा हूं।आपको इसकी धनराशि बढ़ाने के लिए बहुत- बहुत मुबारक देना चाहता हूं।आपने बहुत अच्छा काम किया कि एम.पी.एल.ए.डी.की रकम बढ़ाई |एम.पी.एल.ए.डी.के पहले के 2 करोड़ रुपए से हम तो पहले दुखी थे, लेकिन इसके और बढ़ने से और दुखी हो गए।जम्मू- कश्मीर के सांसदों का जो दुख है, मैं समझता हूं कि आप मुझे जरा गौर से सुनेंगे |मेरी कांस्टीट्यूएंसी 22 हजार किलोमीटर एरिया की कांस्टीट्यूएंसी है।17 असैम्बली सैगमेंट हैं।अब मुझे बताइए कि जहां एक एम.पी.के पांच एम.एल.ए.हैं।उन्हें तो एक- एक करोड़ रुपए चले गए, लेकिन मेरे असैम्बली सैगमेंट को पिछली राशि के अनुसार पौने 12 लाख रुपए आते थे।मैं कभी एक सैगमेंट से जान छुड़ाता था, तो कभी दूसरे से जान छुड़ाता था।हम तो शिकंजे में ही रहे।इसलिए मैं जनाब से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की कांस्टीट्यूएंसीज छोटी हैं, उन्हें 5 करोड़ जरूर दो और आपने दिया, यह बड़ी मेहरबानी की, लेकिन हमारी तरफ ध्यान दीजिए क्योंकि हमारे एक लोक सभा क्षेत्र में 17-17 विधान सभा क्षेत्र हैं।इसलिए हमें ज्यादा धन दीजिए |इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी कांस्टीट्यूएंसीज को उसी ढंग से देखा जाए, जैसे बाकी कांस्टीट्यूएंसीज को देखा जाता है।महोदय, दूसरी बात मैं पी.एम.जी.एस.वाई.के बारे में कहना चाहता हूं।आपने सी.आर.एफ.और नाबार्ड आदि जैसी कई योजनाएं प्रदेशों को दी हैं।इनमें आपने एक स्टेट को, एक इलाके को, सी.आर.एफ.के अन्तर्गत कितना धन देना है यह फिक्स कर दिया है।मैं जनाब से कहना चाहता हूं और मैं अपनी
कांस्टीट्यूएंसी के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में आठ जिले हैं और आठों जिलों में नाले, ख़ड्डे और दरियाओं से हर साल कम से कम 50-100 आदमी बह जाते हैं, यानी मर जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पुल नहीं हैं और आदमियों को उन्हें क्रॉस करने के लिए कोई क्रॉसिंग नहीं बनाए गए हैं।पी.एम.जी.एस.वाई.में तो वैसे भी लिखा है कि कच्ची सड़कें बनाओ और उसके 18 महीने के बाद उन्हें पक्की करो।मुझे मालूम है, वे तो बननी ही नहीं हैं और ब्रिज तो बनने ही नहीं हैं।वह तो बनना ही नहीं, ब्रिज तो बनना ही नहीं।मेरी जनाब से विनती है कि हमारे जो ब्रिज नहीं बन रहे हैं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं, जैसे आपने बड़ी मेहरबानी की कि पहली बार जम्मू- कश्मीर को आपने हर रीजन के हिसाब से आईडेंटीफाई किया।आपने लद्दाख को 100 करोड़ रुपये दिये, यह मुबारकबाद देने की बात है।जम्मू को 150 करोड़ रुपये दिये, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जम्मू की पोपुलेशन 60 लाख है, वह कश्मीर के बराबर है और लद्दाख की पोपुलेशन कम है, वहां सिर्फ एक लाख वोट हैं, उनको भी मैं कहता हूं कि बनाओ, लेकिन आप तादाद देखो, पोपुलेशन देखो और एरिया भी देखो।उसके बाद आपने कहा कि बैकवर्ड एरियाज़ के जो पैसे हैं, उसकी मोनेटरिंग एम.पी.द्वारा करने को कहा।मेरी जनाब से विनती है कि हमारे इलाके में भी जो पैसा है, वह भी एम.पी.मोनीटर करे।वरना जो मोनेटरिंग का हाल है, वह मैं जानता हूं कि कब पैसा गया।There is no accountability and there is no monitoring.Who is doing that?आप चलिये, मैं आपतो बताता हूं कि पैसा कैसे मिसयूज़ होता है, गलत इस्तेमाल होता है।इससे हमारी तरक्की में बाधाएं आती हैं।अगर इतना पैसा जाता है तो फिर दिखता क्यों नहीं है।जब फंड्स एनाउंस होते हैं तो हजारों लाखों करोड़ रुपये की बात होती है, लेकिन जमीनी सतह पर बड़ी मुश्किल है।मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप स्कूल एकार्डिंग टू डिस्टेंस देते हो, मुझे बताओ, मेरे यहां की पांच किलोमीटर का डिस्टेंस शहर के 50 किलोमीट की डिस्टेंस के बराबर है।आप वहां पांच किलोमीटर चलकर बताओ।आप प्राइमरी हैल्थ सैण्टर 20 हजार की आबादी पर देते हो, मैं जनाब से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां 20 हजार आदमी अगर ढूंढने हों तो 150 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है और 150 किलोमीटर में एक प्राइमरी हैल्थ सैण्टर है।हमारे यहां सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 150200 किलोमीटर पर है, जो हमारा बनिहाल में देखो।मेरे यहां रोंगटा, दोलका, खद्दर, पनाल वाले लोगों को अगर वहां से चलकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पीटल, कठुआ में आना हो तो उनको तीन दिन लगेंगे।मुझे बताओ कि
हमें किस ढंग की फैसिलिटी मिल रही है।मेरी जनाब से विनती है कि आप डिस्टेंस को थोड़ा कम करिये और इलाके के मुताबिक चलने की कोशिश करिये।इसके बाद आपने कालेजेज़ दिये।हमारे यहां आप कालेजेज़ देखिये, मैं कहता हूं कि आपने बहुत तरक्की की है, लेकिन डिस्टेंस इसके मुताबिक न रखें।आप हमारे सब सैण्टर जाकर ढूंढें, हमारे स्कूल देखें।मुझे बड़ी तकलीफ है कि गांव के तमाम स्कूलों में अंडर स्टाफ है, यह क्या है?जब बच्चों को प्रोपरली एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैं गिनकर बता सकता हूं कि अगर हमारे पांच हजार स्कूल हैं तो पांच हजार स्कूलों में से आपको बड़ी मुश्किल से शहरों में टीचर मिलेंगे, स्टाफ मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे।ऐसा क्यों है?जहां स्टूडेंट्स हैं, जहां बच्चे हैं, जहां पढ़ने वाले हैं, जहां गुरबत है, जहां जरूरी हैं, उस इलाके में स्कूल नहीं हैं और अगर स्कूल है तो स्टाफ नहीं मिलेगा।अगर स्टाफ नहीं मिलेगा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, चाक नहीं मिलेगा, टाट नहीं मिलेगा, डैस्क नहीं मिलेगा।डैस्क तो भूल ही जाओ, हमारे गांवों में डैस्क होता ही नहीं है।मैं आपको ले चलता हूं, आप चलिये, मैं आपको हायर सैकेण्डरी स्कूल दिखाता हूं, आप प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की तो बात ही छोड़ दीजिए।मेरी जनाब से विनती है कि रोज़ पैसे आ रहे हैं, हमसे डिस्कस करो, चौधरी लाल सिंह से मेरे इलाके के बारे में डिस्कस करो, मदन लाल जी के इलाके में मदन लाल जी से डिस्कस करो।मैं कहता कि जब 1-1 एम.पी.से डिस्कस करोगे, जो हमें एम.पी.लैड.मिलता है, प्रणव मुखर्जी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि आप 1-1 पैसे का हिसाब लो और जो आपके हजारों लाखों करोड़ रुपये हैं, उनका हिसाब बताओ तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा।आप चलिये, मैं गांवों में दिखाता हूं कि बहुत बुरी हालत इन लोगों ने गांवों की कर दी है।( Dr.Girija Vyas in the Chair)
अगर गांवों में बिजली देखेंगे तो गांवों में अभी तक सही बिजली नहीं मिल पाई।गांवों में पीने का पानी नहीं मिला।आप टी.वी.में दिखाते हो, स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी, अच्छा पानी, सेहत के लिए पानी, लेकिन हमारे यहां तो सीधे नाले के साथ पाइप जोड़ा हुआ है।जो नाला आ रहा है, उसके साथ पाइप जुड़ा है, उसमें सांप आ जाये, बीच में कोई और गन्दगी आ जाये, कुछ नहीं कह सकते।पता नहीं, लोग बेचारे कैसे जी रहे हैं।यह क्या है?आप पैसा दे रहे हो, उस पैसे का सही मायने में इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा