* SHRI JITENDER SINGH MALIK ( SONEPAT): I fully support the National Security Bill as this is the long pending, long awaited and most needed bill.This bill is sure to fulfill the most basic need of any human being for survival.This is a fact, and I hope nobody will disagree with this thing that still a large section of our society is very poor and they are not in position to secure even food for them and for their family, reason may be different.India is a big country and it is varied geographically and socially as well.Still there is major difference in the development between rural and urban areas.No doubt India has achieved a high growth rate in last decade or so, but this development is confined to major cities and development centres, and the growth even further the division of India and Bharat, the rural and the most needed people are still staring towards these Centre and it differ on profession as well, as still large section of our society depend of agriculture and agriculture, in most of our country is dependent on monsoon.The agriculture is still vulnerable and is affected many natural happening such flood, storm, drought, etc.Not only the farmers get hit when agriculture products are affected, the other landless laborers' who work in agriculture sector are most affected.This bill at least ensures food for them, so with all criticism by the affluent, I as a common man support this bill.This bill does include every marginalized section that include small children, women, etc.As this contain the following provision for the safeguards of the Aam Admi.The Ordinance seeks " to provide for food and nutritional security in human life cycle approach by ensuring access to adequate quantity of quality food at affordable prices to people to live a life with dignity and for matters connected therewith and incidental thereto".The Central Government is to determine the state- wise coverage of the PDS, in terms of proportion of the rural/ urban population.Then numbers of eligible persons will be calculated from Census population figures.The identification of
Speech was laid on the Table
eligible households is left to state governments, subject to the scheme' s guidelines for Antyodaya, and subject to guidelines to be " specified" by the state government for eligible households.The lists of eligible households are to be placed in the public domain and " displayed prominently" by state governments.Mandatory transparency provisions include: (1) placing all PDS- related records in the public domain and keeping them open for inspection to the public; (2) conducting periodic social audits of the PDS and other welfare schemes; (3) using information and communication technology ( including end- to- end computerization of the PDS) " to ensure transparent recording of transaction at all levels"; (4) setting up vigilance committees at state, district, block and fair price shop levels to supervise all schemes under the Act.The main obligation of the Central Government is to provide food grains ( or, failing that, funds) to state governments, at prices specified in Schedule I, to implement the main entitlements.It also has to " provide assistance" to state governments to meet local distribution costs, but on its own terms (" as may be prescribed").The Central Government has wide- ranging powers to make Rules.The main obligation of state governments is to implement the relevant schemes, in accordance with the guidelines issued by the Central Government.State governments also have wide- ranging powers to make Rules.They are free to extend benefits and entitlements beyond what is prescribed in the Ordinance, from their own resources.Local Authorities and Panchayati Raj Institutions are responsible for proper implementation of the Act in their respective areas, and may be given additional responsibilities by notification.The aim of the National Food Security Ordinance is to ensure that no one goes hungry and that everyone is well nourished.The Ordinance is based on a lifecycle approach that attempts to ensure adequate nutrition for every age group.The entitlements of persons in different age groups are as follows:
1.All children aged between 6 months and 3 years: Nutritious take- home rations from the local Anganwadi.2.All children in the age group of 3-6 years: Nutritious food from the local Anganwadi, in the form of a daily cooked meal or take- home rations.3.All children attending government schools up to Class 8: A nutritious, cooked midday meal every day during the school year.4.All pregnant and lactating women: Nutritious food from the local Anganwadi, in the form of a cooked meal every day or take- home rations.5.Every eligible household: Cheap food grains from the Public Distribution System - 5 kgs per person per month at Rs 3/ kg for rice, Rs 2/ kg for wheat and Re 1/ kg for millets.6.Antyodaya households will continue to be entitled to 35 kgs of food grains per month per household at Rs 3/ kg for rice and Rs 2/ kg for wheat.Eligible households under the Ordinance refer to any household that does not meet exclusion criteria ( such as having a government job) to be specified by the state government.At least two thirds of the population will be included in this category: 75% in rural areas and 50% in urban areas.These percentages will be even higher in the poorer states.Radical reforms of the PDS will also be undertaken under the Act to ensure that the system works well.No more embezzlement of PDS food grains!For the purposes of issuing ration cards, the eldest woman in the household ( not less than 18 years of age) shall be considered head of the household.The aim of the Ordinance is to activate the provisions of the National Food Security Bill, to ensure that no one in the country is hungry and that everyone is well nourished.First of all, priority households will be entitled to cheap food grains from the Public Distribution System: 5 kgs per person per month at Rs 3/ kg for rice, Rs 2/ kg for wheat and Re 1/ kg for millets.This means that half of their food grain needs will be taken care of by government.Priority households will include 75% of the population in rural areas and 50% in urban areas.The coverage will be even higher in the poorer states.The objective of this wide coverage is to ensure that no poor household is left out.Children aged 6 months to 3 years: Nutritious take- home rations from the Anganwadi.Children in the age group of 3-6 years: Nutritious food from the local Anganwadi, in the form of a cooked meal every day or take- home rations.Children who are attending school, up to Class 8: A nutritious, cooked midday meal every day during the school year.Pregnant and lactating women will also be entitled to nutritious food at the local Anganwadi - either a daily cooked meal or nutritious take- home rations.In addition, pregnant women are entitled to maternity benefits of at least Rs.1,000 per month for a period of six months.The Ordinance also includes provisions for radical reform of the PDS, to ensure that it works well and without corruption.No more embezzlement of PDS food grains.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB ( CUTTACK): Madam, I stand here today to participate in a Bill which is being termed as a very historic moment.When we talk about hunger and poverty, eloquence has no limits, be it from this side or from that side.But in terms of mitigating hunger and securing food for its citizen, our country has been consistently portraying one of the poorest records and the country' s performance in reducing the number of people afflicted by malnutrition and hunger remains pretty dismal even during the much talked about period of rapid economic growth.India' s first national Budget after Independence was only Rs.200 crore.In sixty years, it has grown to Rs.10,00,000 crore.But poverty and starvation continues thrive as relentlessly as before.We cannot, in any seriousness say, that the trickle down theory of economic development has put food on the plates of millions of our hungry brethren.Every night around 420 million people go to sleep on an empty stomach.The point is that while our Budget grew 5000 times of its inaugural size, food production grew by a merely 400 per cent over the same period.The primary question is, should food security legislation take the targeted approach or one aimed at universalization of food security?If food security is considered an integral part of the Fundamental Right to life, how can the targeted approach even be considered?When exclusion and caste, class, gender discrimination have been key to social, political and economic structures, how can any targeted approach address the hunger and food security situation in our country today?We need to understand that the targeted approach excludes the most marginalized from receiving basic entitlements and it is fertile ground for huge corruption in programmes like PDS.The National Food Security Bill has undergone many avatars.This current version of the NFSB states that 75 per cent of the rural population and 50 per cent in urban areas will be entitled to a monthly quota of five kilogram of grain from the PDS.Currently, each BPL household is entitled to 35 Kg.per month as
per central norms.Though many States have reduced this to 25 Kgs.Or even 20 Kg.per BPL household to enable wider coverage, irrespective of the number of household members.The main argument for per capita entitlement is equity so that larger families get their fair share.The per capita approach of five kg per person per month, if implemented, will benefit families with more than seven members.I am quoting a report of the Government.According to National Sample Survey data for 2009-10, only ten per cent of rural families have more than seven members.Whom are you helping?Are you helping the rural poor who have less than seven members in the family and are more than 90 per cent?You are playing jugglery with mathematics!Whom does it help?Some may say per capita approach prevents cheating by families pretending to be separate households to enhance their entitlements.Further the argument goes, population totals are better defined and better known than household counts and, therefore, better suited for determining State- wise grain allocation.Yet I would say there are very many disadvantages.Per capita approach is there in Andhra Pradesh, in Tamil Nadu which has a cap.Irrespective of household size, a family cannot get more than 20 kg per month.Three points should be noted and I expect the hon.Minister to throw some light on these.One, per household approach helps ensure that people are clear about their entitlements.Clear and uniform entitlements by themselves have a major impact on creating awareness to ensure that people are not cheated.Think of the adivasi families who live in the Malkangiri District!Think of an adivasi family which lives in the Mayurbhanj District of Odisha!If the per capita approach entitlement will vary across households, people may get confused and will not understand why their neighbour is getting more than they do.Worse, this lack of clarity is likely to be exploited by PDS dealers to create confusion and give less to households.Second, the per capita approach would open the door to hassles and harassment.Adding a name to the ration card when a new member is included into
the family will be difficult and it would encourage bribery.Enrolling new members can be a struggle and one can witness this in the southern States.Third, the transition to a per capita system is likely to be disrupted.Per household approach works reasonably well.Now in Chhattisgarh, in Himachal Pradesh, in Odisha, and to some extent in Rajasthan this is doing very well.Any transition will not only be painful but will also further bring in delay in implementation.We are opposed to this per capita approach.Our Government in Odisha is opposed to this per capita approach.If equity is the issue, that can be ensured without forcing States to adopt the per capita approach.Considering every nuclear family as a separate household, the practice that is adopted in MGNREGA, will do a lot of good.Alternatively, the Union Government can allocate grain to the States on the basis of the entitled population and let States decided which approach to use.Be flexible in this so that it is left to the States.If they want to go in for per household or per person, you leave it to them.Give the entitlement to the States.That will be a greater help to the States.Greater flexibility to the States is in general a good principle.And the per capita issue illustrates the larger concern of over- centralisation of PDS.Fixing eligibility criteria for identifying entitled households is another area, where flexibility to States be given.For instance, living in a pucca house is often used as exclusion criteria.A number of poor families have been provided with IAY.Should they be excluded from the BPL list?My suggestion is exclusion criteria should be State- specific.Decentralized initiatives have contributed to the revival of PDS in recent years also.Reduction in PDS price in Odisha and some other States expanded coverage.Some States have introduced pulses and other edible oil.This has helped the poor and revived PDS.Hardly any State follows the BPL number decided by the Union Government and the Planning Commission.All official claims of low poverty level and poverty decline is quite spurious, solely the result of mistaken method.In reality, poverty is high and rising.The fact is that official poverty lines give command over time to a lower
and lower standard of living, with steadily lower standards of poverty figures will always show apparent improvement even when actual deprivation is worsening.In essence, the definition of poverty is fabricated.They have not been designed honestly to provide protection to the most marginalized, but to reduce the Government' s responsibility towards deprived section of the society.MADAM CHAIRMAN : Please try to conclude now.Your time is over.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Targeted approach has been a fundamental cause of corruption, in the last 16 years since 1977.Instead of marking out families that are below the poverty line and above the poverty line, the PDS should be strengthened to provide food grains to each and every citizen of this country.Here, I would like to dwell a little bit on this poverty line.In our country, this is the most vexatious issue.Dr.Joshi mentioned about the report of Shri N.C.Saxena.He is of the view that in 1973-74, in rural areas, it was Rs.1.63 per day per person and in urban areas, it was Rs.1.90 per day per person this was the poverty line.No change has occurred till now.Only inflationary calculations have been added to the formula.There is a need to have two lines in our country.One is of hunger about which we are deciding today, and another is of poverty.Arjun Sengupta had said some years back that 77 per cent of our population is not able to spend Rs.20 per day.In South Africa, there are three lines - one is for food, and second and the third are for poverty.Why can we not have an objective poverty figure?How long this country will be on the denial mode?MADAM CHAIRMAN: Please conclude.Please be brief.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB ( CUTTACK): I have two more points, and I will be very brief.Of course, an amendment has been circulated; I do not know because the hon.Minister has not spoken about that, about the ICDS monopoly.Therefore, I am raising it again, about the apprehension.Once you have energy- dense food under ICDS scheme as a part of the National Food Security Bill, wherein the
footnote to the Second Schedule of NFSB, the whole business will be handed over to one centralized manufacturing unit, with large capital who are producing such food items.This is an open invitation to manufacturers and contractors to take over the scheme.The provision of supplementary nutritional supply under the ICDS is a business worth more than Rs.17,000 crore annually.It is slated to go up as the scheme is turned into a legal right under National Food Security Bill.The footnote in page 16 to the Schedule is to bring in contractors.This should be dropped.I am given to understand that the HRD Ministry is opposed to this footnote.The Ministry of Health and Family Welfare also supports HRD' s position.Why then the WCD Ministry is hell- bent to introduce this extremely acute standard of micronutrients level in the food supplied under ICDS, which at the village level self- help groups or other village bodies can never certify leaving the market open for contractors and manufacturers to supply?I would urge upon the Government to drop these provisions that would open the ICDS scheme to a legally mandated monopoly for manufacturers and contractors.I would also appeal to the House, when the amendment will be moved, to vote in support of the amendment.Lastly, I have given notice of some amendments, when moved I may be allowed to speak but I would mention about some other issues which need to be considered.There will be no allocation of food grains to the APL card holders even if they are from Kalahandi, Bolangir or Koraput region.There will actually be a drop in the monthly allocation because a number of Ministers have been going around the State of Odisha saying that Odisha is going to get more grains than......( Interruptions)
सभापति महोदया : आप उड़ीसा की बात तो कभी भी कर सकते हैं।अब आप समाप्त करें।I think you have covered all the points.Please conclude now.श्री अनंत गंगाराम गीते |SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : The monthly allocation under TPDS from 1,82,415 metric tonnes, which includes 38,431 metric tonnes of wheat, in the
present regime to 180,035 MT in this new NFSB...( Interruptions) Even if the Union Government, as the Minister mentioned today, considers census average of 4.34 as average family size instead of five in the case of Odisha, keeping 2011 figure in view, I may draw the attention of the Government that the Union Government...( Interruptions)
सभापति महोदया: आप आधे मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।आपको आधे मिनट का समय दिया जा रहा है।SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : This is a serious issue.Our quota is being cut.Again, yesterday or a day before yesterday a list has been issued.I may draw the attention of the Minister that the Union Government instead of taking monthly allocation of 1,82,415 metric tonnes has taken the average lifting - even today he has reiterated under TPDS of last three years - 1,73,083 metric tonnes as the present monthly entitlement of the State.The Minister has taken the average AAY family at five and has calculated Odisha' s entitlement under NFSB at 1,75,864 metric tonnes per month.This is just mathematical jugglery.Do not say that you are giving us more.Our lifting for BPL and AAV rice has been 98 and 99 per cent in the past three years.It is APL wheat lifting which is only 80 per cent.We are not a wheat eating State.We are a rice eating State......( Interruptions) We do not need wheat.Why are you thrusting wheat on us?Full quota of rice should be allocated.There should not be any cut.NFSB does not have any provision for Annapurna through which 10 kg.rice per month is provided to old and destitute.( Interruptions)
सभापति महोदया: बस हो गया।मैंने पूरा समय दिया है, डबल समय दिया है।SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I have no grudge against you but these are certain issues which they should understand.They have not discussed it with any State Government.MADAM CHAIRMAN: You may give it in writing.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : It has no meaning, Madam.Our Chief Minister has been writing to the Prime Minister a number of times raising this
issue.Unless I appraise my colleagues here in this House how can I move my amendment?The hostels of the welfare institution for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, get 15 kg.per head per month at BPL rate.This provision is not there.How are they going to get the rice?Our State is always devastated by cyclone and different other calamities.For old persons, it is a necessity in a State like Odisha which is ravaged by natural calamities every now and then.MADAM CHAIRMAN : It is all right.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, there are two more issues.MADAM CHAIRMAN: No.Please conclude now.You must manage within your time limit.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: At the time of Independence, when some Ministers went to Mahatma Gandhi, he had said that when you are going to sign a file or take a decision, think of the most distressed person that you have met in your life and think what you are going to do today, is it helping that poor person whom you had met?Mr.Minister, I would say that you are providing 5 kilogram of rice.Is it going to help that poor person who lives in the tribal area or to that Scheduled Caste person who lives in a village who has to toil everyday?It does not help.It does not give security at all.With these words, I conclude.* श्री अर्जुन राम मेघवाल ( बीकानेर): मैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की चर्चा में मेरे कुछ सुझाव ले करना चाहता हूं, जो निम्नानुसार है: खाद्य सुरक्षा बिल में 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज देने की बात कही गई है, वो अपर्याप्त है और किसी भी वैज्ञानिक कसौटी पर यह मानक खरा नहीं उतरता है, क्योंकि अंतर्रा- ट्रीय मानक भी 14 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह की आवश्यकता स्वीकारता है और भारत सरकार के एनएसएसओ की रिपोर्ट में सबसे निर्धनतम व्यक्ति से लेकर मध्यम वर्ग के व्यक्ति तक क्रमशः 9.88 किलो से लेकर 12 किलो तक की आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रति माह को स्वीकारता है, तो फिर यह 5 किलो वाला मानक कहां से बिल के प्रावधानों में जोड़ा गया यह समझ से परे है।इसमें संशोधन करके अंतर्रा- ट्रीय मानक के अनुसार 14 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।तभी सही मायने में खाद्य सुरक्षा की परिकल्पना पूर्ण होगी।खाद्य सुरक्षा विधेयक के माध्यम से राज्यों पर भी वित्तीय भार डालने का प्रयास किया गया है जो उचित नहीं है, क्योंकि कुछ राज्य पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बहुत अच्छा कार्य कर रहे है, जिसमें छत्तीसगढ़ व तमिलनाडु का उदाहरण लिया जा सकता है।छत्तीसगढ़ में राज्य की 90 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा के माध्यम से कवर किया गया है, जबकि तमिलनाडु में यूनिवर्सल खाद्य सुरक्षा लागू की गई है।फिर इस विधेयक में 67 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी तक ही इसको सीमित क्यों रखा गया हैं?यह समझ से परे है।शेन आबादी की खाद्य सुरक्षा का क्या होगा, इसकी चिंता भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से की जानी चाहिए।देश में 66 साल की आजादी के बाद भी भुखमरी है, गरीबी है यह चिंता का विनय है।हमारी आर्थिक नीतियां ठीक नहीं रही इसलिए गरीबी बढ़ी और अभी चुनाव के एन वक्त पर आधे अधूरे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से भुखमरी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।उसकी जगह यदि आर्थिक नीतियां ठीक हो, देश में हर बेरोजगार को रोजगार मिले, हर युवा को काम मिले अर्थात् हर हाथ को काम और हर खेत को पानी की परिकल्पना साकार हो जाए तो
खाद्य सुरक्षा जैसे अधिनियमों की देश में आवश्यकता ही नहीं रहेगी।अतः सरकारों को सुदृढ़ आर्थिक नीतियों की ओर कदम बढ़ाने चाहिए।खाद्य सुरक्षा अधिनियम मे पीडीएस प्रणाली में सुधार की बात की गई है, लेकिन सुधार कैसे होगा इसका जिक्र नहीं किया गया है।सरकार को छत्तीसगढ़ एवं तमिलनाडु मॉडल का अध्ययन करके एक मॉडल खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाना चाहिए और जो पहाड़ी राज्य है या जिन राज्यों में रेगिस्तान है, उनके लिए शतप्रतिशत राशि केन्द्र सरकार से उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।किसानों से अनाज किस दर पर खरीदा जाएगा तथा कैसे खरीदा जाएगा?बिल में किसानों के हितों की रक्षा करने के प्रावधानों को स्प- ट रूप से व्याख्या करने की आवश्यकता है।* श्री निखिल कुमार चौधरी ( कटिहार): देश के दो- तिहाई लोगों को सस्ते दाम पर अनाज मिले, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।लेकिन देश की असल समस्या खाद्य सुरक्षा नहीं, बल्कि कुपोण है।देश में अभी 6 करोड़ से ज्यादा बच्चे कुपोनित हैं, इनमें से 80 लाख गंभीर रूप से कुपोनित हैं।सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराने से इन बच्चों का कुपोण दूर हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है।कुपोण बच्चों के अस्तित्व, स्वास्थ्य और विकास के लिए खतरा पैदा करता है।अगर बच्चे कुपोनित होंगे तो कल का वर्क फोर्स कैसे तैयार होगा।अतः खाद्य सुरक्षा के बजाए " पण सुरक्षा की बात होनी चाहिए जो इस बिल में नदारद
इससे भी बड़ी बात कि देश में खाद्य असुरक्षा, खाद्य की अनउपलब्धता के कारण हैं, ऐसी बात नही है।देश में अनाज का विशाल भंडार है।एक समय था जब अनाज के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं थे।परन्तु अब हम अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज का उत्पादन करते हैं, इसके लिए मैं किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं।परन्तु किसान भाइयों द्वारा उत्पादित अनाज का क्या हो रहा है?सरकार उसे खरीदती है अपने गोदामों में सड़ाने के लिए।अभी मैं दो- चार दिन पहले अखबार में देख रहा था कि ताजा अनाज की पैक की हुई बोरियां रेलवे प्लेटफार्म पर बारिश में भीग रही थी ।प्लेटफार्म पर ही ये अनाज सड़ जाएगा।यदि यह अनाज भाग्यशाली रहा तो गोदाम में पहुंचेगा।लेकिन पहुंचकर यह और भी सड़ जाएगा और यही सड़ा हुआ अनाज जिसका कोई खरीददार नहीं होगा, जिसे कोई बगैर दाम के भी खरीदने को तैयार नहीं होगा, जो मनु- य खाने लायक नहीं होगा, गरीबों को सस्ते दाम पर बेचा जाएगा।वाह !सड़े हुए अनाज को बेचने का क्या तरीका सरकार ने ढूंढ निकाला है।अतः आवश्यकता इस बात की है कि अनाज भंडारण की क्षमता को दुरुस्त किया जाए।बहुत से विश्ले- नक इस बात के पक्ष में हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को खत्म कर दिया जाए।पीडीएस को खत्म करना एक क्रांतिकारी कदम होगा जो आत्मघाती भी हो सकता है।परंतु कुछ
छोटे कदम उठाए जा सकते हैं।सबसे पहला कदम ये है कि भंडारण क्षमता इतनी व्यापक और
प्रभावी हो कि देश में अनाज का एक दाना भी नहीं सड़े
बहुत सी बहुरा- ट्रीय कंपनियां कृनि व्यवसाय में है।उनका तो एक भी दाना नहीं सड़ता।फिर आपका क्यों सड़ रहा है।अर्थात् जो काम व्यवसायिक कंपनियां कर सकती हैं, वह आप नहीं कर पा रहे हैं।अतः जब तक देश में अनाज सड़ता रहेगा, तब तक खाद्य सुरक्षा बिल की देश की जनता को आवश्यकता पड़ती रहेगी और यह उसके साथ छलावा होगा।* श्रीमती जयश्रीबेन पटेल ( महेसाणा): आजादी के बाद भारत में सरकारों ने 50 से अधिक योजनाएं गरीबी हटाने और भूख का अंत करने के लिए चलाई, लेकिन इसके बावजूद भूख ने भारत में पांव जमाए हुए है।अब जब आम चुनाव करीब आ रहा है तब केन्द्र सरकार ने भूख का अंत करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना की शुरूआत कर दी है।चुनावी मकसद के लिए इस योजना को लागू करने के लिए सरकार की जल्दबाजी फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा पहुंचा
सकती है।सांविधानिक बाध्यताओं के अनुसरण में और अंतर्रा- ट्रीय अविसमयों के अधीन खाद्य सुरक्षा प्रदान करना सरकार की योजना और नीति का केन्द्र रही है।रा- ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, देश की मुख्य उपलब्धियों में से एक रही है।अंत्योदय अन्न योजना सहित गरीबी रेखा के नीचे के और गरीबी रेखा से ऊपर के गृहस्थों को अन्न प्रदान किया जाता है।सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा के नीचे के गृहस्थ प्रति- कुटुम्ब, प्रति मास पैंतीस किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करते हैं।गरीबी रेखा के ऊपर के गृहस्थों के लिए आबंटन, केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न की उपलब्धता पर निर्भर करता है।स्त्रियों और बालकों के लिए अन्य खाद्य आधारित कल्याण स्कीमों, प्राकृतिक आपदाओं आदि के लिए भी सहायता प्राप्त दरों पर आबंटन किए जा रहे हैं।इसके बावजूद भी लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना एक चुनौती बना हुआ है।खाद्य सुरक्षा में केन्द्र से कई राज्य गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश आगे निकल गए हैं।दूसरी और संप्रग केवल अनाज देने की घोणा ही करता रह गया है।पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक रूप से जो सतर्कता समितियां स्थापित करने के प्रावधान हैं उनमें 7-10 लोग होने चाहिए।अध्यादेश के अनुसार टीपीडीएस के अंतर्गत केवल 67 प्रतिशत जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा।इसका लाभ सभी लोगों को क्यों नहीं दिया जा सकता है ?लोगों को खाद्यान्न देने की योजना को केवल अनाजों तक ही सीमित क्यों रखा गया है और इसमें दालों और खाद्य तेलों आदि को शामिल क्यों नहीं किया गया?इन खाद्यान्नों में प्रोटीन की कमी की कोई जांच नहीं होती, खरीद के समय इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।बड़े दुःख की बात है कि जिस देश में लाखों टन अनाज गोदामों में सड़ जाता है, चूहों और जानवरों की भेंट चढ़ जाता है, वहां इंसान भूखों मरते हैं।सरकारी गोदामों में 50 लाख टन से अधिक खाद्यान्न का स्टॉक रहने के बावजूद देश में भुखमरी है।टीडीपीएस के अंतर्गत प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेशों में घरों की वास्तविक पहचान की जानी है।उसके लिए सरकार को उचित मानक बनाने और उसके बाद पहचान का वास्तविक कार्य करने की आवश्यकता है।इस कार्य के प्रारंभ होने के बाद इसे 180 दिनों में पूरा किए जाने का प्रावधान किया गया है।विधेयक को जारी करने के लिए इसमें वर्तमान में राज्य में लागू योजना और दिशानिर्देश आदि के जारी रहने के अस्थायी प्रावधान किए गए हैं।अधूरी पहचान से खाद्य सुरक्षा कैसे लागू होगी?आज खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 70वां है, जबकि वर्न 2012 में 66वां था।यूपीए सरकार ने पिछले हफ्ते ही अध्यादेश के जरिए खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया है।खाद्य सुरक्षा के मामले में चीन की स्थिति भारत के मुकाबले काफी अच्छी है, उसे 42वां स्थान प्राप्त है।संसद की अवमानना करते हुए इसे लाने की जल्दबाजी की जा रही है।सरकार पिछले चार साल तक कानून लाने में असफल रही है।मैं कहना चाहूंगी कि हमारे देश के लोग आज इतने सक्षम हैं कि सरकार की चालबाजी को समझ सकते हैं।खाद्यान्न पेट का सवाल है या वोट का?खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लागू होने के बाद करोड़ों बीपीएल परिवारों को अनाज सस्ता तो मिलेगा, लेकिन पहले से कम मात्रा में मिलेगा।फिलहाल प्रत्येक बीपीएल परिवार को हर माह 35 किलो अनाज मिलता है लेकिन खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लागू होने पर महीने में एक व्यक्ति को पांच किलो अनाज ही मिलेगा अर्थात् पहले की तुलना में कम अनाज मिलेगा।खाद्य सुरक्षा बिल के अनुसार सभी फायदाग्राहियों की बायोमीट्रिक सूचना के साथ प्रमाणिक पहचान के लिए आधार का प्रयोग किया जाना है, पर आधार कार्ड लोगों को साल छः महीने बीत जाने पर भी नहीं बन पाता है तो ऐसे लोगों का क्या?आज तक 21 प्रतिशत ही आधार कार्ड बन पाए हैं।सरकार ने कहा है कि किसानों को एमएसपी के रूप में अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।क्या यह प्रोत्साहन सूखा, ओला, पाला तथा बाढ़ के तहत भी मिलेगा?अभी तो बीमा योजना का लाभ भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है।अनाज मिलता ही नहीं है, समय पर नहीं मिल पाता है।हमारे देश में आज भी 60 फीसदी खेती बारिश पर निर्भर है।चिंता की बात यह है कि वर्ना आधारित इस कृति क्षेत्र में प्रति हैक्टेयर उपज अब भी 1.1 टन खाद्यान्न सिंचित क्षेत्रों में प्रति हैक्टेयर औसत उपज चार टन के आसपास पहुंच गई है।विडंबना की बात है कि सरकार इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है।पिछले 10 वर्गों में 9 लाख किसानों का पता नहीं है।सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के बजाय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने पर आमादा है, जबकि गरीबों का भला तो बिना कानून बनाए भी किया जा सकता है।सरकार खाद्य सुरक्षा देने जा रही है अभी तक वह किसानों को उनके द्वारा उत्पादित अनाज की समुचित सुरक्षा व भंडारण की गारंटी भी नहीं दे सकी है।सरकारी गोदामों में उनकी क्षमता से कम भंडारण होने पर भी अनाज सड़ता है क्योंकि उसे जान- बूझकर सड़ाया जाता है ताकि उसे शराब के उत्पादन में इस्तेमाल किया जा सके।यहां सवाल उठता है कि ऐसे में अनाज की सुरक्षा कैसे हो और न हो तो खाद्य सुरक्षा को अमली जामा कैसे पहनाया जा रहा है ?फूड सिक्योरिटी से कई चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं जैसे किसान बर्बाद हो जायेंगे, उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।कांग्रेस अपनी हैट्रिक के लिए फूड का सहारा ले रही है, मगर उसका यह ड्रीम शायद ही सफल हो।" रोटी से ओटी " की नीति कांग्रेस ने ही बनाई, मनरेगा कर्ज माफी भ्र- टाचार की भेंट चढ़ गया है।ऐसी स्थिति में उनके चुनाव जीतने का चैक बाउंस ही होगा।राज्यों को संप्रग सरकार को महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के समय को लेकर आजादी मिल सकती है इससे खाद्य योजनाओं का भवि- य लटक जाएगा।सरकार ने विधेयक के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा भी तय नहीं की है।खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमतों के कारण जहां 10 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं वहीं दुनिया का एक- तिहाई खाना बेवजह बर्बाद या खराब हो रहा है।इस खाने से 50 करोड़ लोगों का पेट भर सकता है।भंडारण और वितरण की उचित व्यवस्था न होने के कारण बर्बादी हो रही है।अनाज की बर्बादी रोके बिना प्रभावी खाद्य सुरक्षा की ओर किस तरह बढ़ा जा सकता है।जब लोगों को अनाज उपलब्ध ही नहीं होगा तो क्या लोग कानून की कागजी सुरक्षा से पेट भरेंगे।यह अलग बात है कि राजकोनीय असर इस विधेयक की मुख्य समस्या नहीं है।लेकिन अगर यह कानून लागू होता है तो देश के कृषि क्षेत्र में विसंगति आएगी।हाल के सालों में महंगाई बढ़ाने में सब्जियों और उच्च प्रोटीन वाले उत्पादों की जो भूमिका रही है, इन उत्पादों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।वैश्वीकरण और उभरती अर्थव्यवस्था का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचा है।इस विधेयक से देश की माली आर्थिक नीति पर कुठाराघात हो सकता है और देश के अर्थतंत्र के लिए हानिकारक बन सकता है।अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला जी ने भी कहा है कि इस विधेयक के कारण प्रथम वर्न में ही जीडीपी का 3 प्रतिशत खर्च हो जाएगा जो देश के अर्थतंत्र के लिए हानिकारक होगा।इसके लिए 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए इससे फाइनेंशियल प्रबंध अव्यवहारिक लगता है।इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है वह लोगों को याचक बनाने की साजिश रच रही है।इस फूड सिक्योरिटी बिल में न जाने कितनी खामियां हैं - पांच किलो अनाज से किसी व्यक्ति के महीने भर का पोपण किस तरह सुनिश्चित होगा?सरकार की इस योजना से एक व्यक्ति को प्रतिदिन केवल 167 ग्राम अनाज ही मिलेगा।इस पर सरकार यह दावा कैसे कर सकती है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर दी है।हमारे यहां आवश्यकता इस बात की थी कि लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति सक्षम बनाया जाए, लेकिन इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।हमारे यहां खाद्य आत्मनिर्भरता से जुड़ी पारंपरिक प्रणालियां मसलन खाद्यान्न बैंक ध्वस्त हो चुके हैं।ग्लोबल हंगर इंडैक्स 2010 ने समस्त देश के लिए चिंता की लकीरें खींच दी हैं।विकास की ऊंची छलांगों पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है जो भुखमरी के बढ़ते तांडव का सूचक है।सरकार गरीबों का पेट भरने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून लाने जा रही है लेकिन बिना तैयारी के लाए जा रहे इस कानून के कई गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।यदि गरीबों को दिए जाने वाले अनाज की कीमतों में वृद्धि नहीं की गई तो सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता जाएगा।सरकार के इस नए कानून से पहाड़ी और कम आबादी वाले राज्यों को अनाज आवंटन के मामले में नुकसान होगा।केन्द्र सरकार ने योग्यता हेतु दिशानिर्देश तय नहीं किए हैं।जिससे अमलीकरण में एक सूत्रता नहीं रहेगी।राज्य सरकारें अपनी- अपनी अलग मापदंड / दिशानिर्देश तय करेंगे, जिससे मार्ग दर्शिकाओं में विसंगतियां रहेंगी।गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर इस विधेयक पर एतराज/ असंतोन जताया है उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग की है।उन्होंने कहा है कि यह योजना सभी राज्यों में लागू होना है।केन्द्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना है।ऐसे में चंद कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से ही बात क्यों की गई?अनाज ढुलाई और वितरण पर कई संशय हैं, जिनका निराकरण जरूरी है।यह बताता है कि यूपीए-2 सरकार की यह दोहरी राजकीय नीति खाद्य सुरक्षा विधेयक की सफलता के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है।खाद्य सुरक्षा लाने में केन्द्र सरकार गरीबों को अनाज मुहैया कराना चाहती है लेकिन उनका इरादा कुछ और है।दाल में कुछ काला है कहावत के मुताबिक इस विधेयक में कुछ काला है।इस विधेयक को कार्यान्वित करने का जो समय निर्धारित किया है वह शंका पैदा करने वाला है।सब्सिडी बिल 31400 करोड़ हो जाएगा, इसके बारे में सरकार ने क्या सोचा है यह स्प- ट नहीं होता है।मनरेगा के तहत कृतक श्रम की हालत बिगड़ गई है।किसान कृति श्रमिकों की तंगी का सामना कर रहे हैं।सीमांत किसानों की हालत बहुत बुरी है।श्रमिकों को उचित मात्रा में कानून के मुताबिक मजदूरी देना किसान के बस में नहीं है।इतना ही नहीं गांव के आस- पास उद्यौगीकरण के बढ़ावे के कारण कृति श्रमिकों का घाटा हो गया है।अब खाद्यान्न सुरक्षा कानून के कारण श्रमिकों का मिलना/ तंगी ज्यादा होगी।एक ओर कृनि उत्पादन में घाटा हो रहा है तो दूसरी ओर इस योजना के कारण खुले बाजार में कितनी मात्रा में अनाज की उपलब्धि होगी, वह भी देखना पड़ेगा।कृनि जमीन में सतत् घाटा हो रहा है।जो लोग कृति जमीन खरीद रहे हैं वह व्यवसायिक तौर पर किसान नहीं हैं।उनका इरादा सिर्फ जमीन में पैसे लगाकर भवि- य में ज्यादा मुनाफा कमाने का है।ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा के कारण अनाज की तंगी की संभावना है इसके तहत अनाज के दाम भी बढ़ेंगे।किसानों को उचित मात्रा में बढ़त नहीं मिल पाएगी।जाहिर है वितरण प्रणाली चल रही है।उनके तहत 45 प्रतिशत बस्ती को ही पहुंच पाए हैं तो इस योजना को किस तरह हम पहुंच पाएंगे।सब्सिडी देने हेतु लोगों को मदद करना है लेकिन उनका उपयोग राजकीय हेतु से होता है तो वह वाजिब नहीं है।दूसरी ओर देश में अनाज भंडारण की स्थिति और अनाज उत्पादन की क्षमता को भी ध्यान में लिया जाना चाहिए।अगर देश में अनाज की तंगी खड़ी होगी तो विदेशों से अनाज आयात करना पड़ेगा जो महंगा पड़ेगा।ऐसी स्थिति में गरीबों को कितना फायदा होगा वह तो समय ही बताएगा, लेकिन यह तय है कि मध्यम वर्ग की कमर टूट जाएगी।एक खेती प्रधान देश को आजादी के 67 वर्न बाद भी सस्ते दर के अन्न की सलामति की चिंता करनी पड़ रही है ।रा- ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 की विसंगतियां
इस विधेयक को लाने से गुजरात के 147.7 लाख लोग पहले सब्सिडीयुक्त अनाज लेते थे अब लाभ नहीं ले सकते।इस विधेयक की धारा 9 के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी लाभार्थियों की संख्या केन्द्र सरकार ने तय करना है।धारा 10 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निश्चित किए गए लाभार्थियों के लिए मार्गदर्शिका राज्य सरकार को बनानी है।धारा 10 के अनुसार लायक परिवारों की यादी ( लिस्ट) दर साल नवम्बर में बनानी होगी।इस विधेयक ने कोई भी मापदंड, योग्यता तय किए बगैर लाभ देने का तय किया है।केन्द्र सरकार ने योग्यता हेतु दिशानिर्देश तय नहीं किए हैं, जिससे अमलीकरण में एकसूत्रता नहीं रहेगी।राज्य सरकारें अपनी- अपनी अलग मापदंड / दिशानिर्देश तय करेंगे जिससे मार्गदर्शिकाओं में विसंगतियां रहेंगी।लाभार्थियों के विभिन्न चयन से संविधान की धारा 14 का उल्लंघन होगा।और उसके अमलीकरण प्रक्रिया में विरोधाभास नज़र आ रहा है ।विधेयक में राशन कार्ड बनाने तथा उनके वितरण में 180 दिन का समय कम दिया गया है।विविध राज्यों में लाभार्थी की संख्या कौन से मापदंड के आधार पर तय की है इसकी स्प- टता केन्द्र सरकार ने नहीं की है।इस विधेयक ने पहले के ( गुजरात में) 147.47 लाख लाभार्थियों का लाभ छीन लिया है।यह स्थिति हरेक राज्य में होगी।गुजरात की बीपीएल की लिस्ट केन्द्र सरकार के पास लंबित है उसको मंजूरी नहीं मिली है।गुजरात सरकार अपने हिसाब से 0.16 और 0.20 तक की बीपीएल के लाभार्थियों को भी सस्ते दाम से पीडीएस मुहैया करवाती है।यह विधेयक पूरी सिक्योरिटी प्रदान नहीं कर रहा है, लेकिन वोट ( मत) सिक्योरिटी में परिवर्तित हुआ है।136.49 लाख गरीबी रेखा के ऊपर के लोग अनाज से वंचित ।बीपीएल परिवारों को मिलने वाले अनाज के कोटा में कटौती।भारत सरकार की " मध्याह्न भोजन योजना में कमी अपर्याप्त जत्था |मध्यम कार्य करता व्यक्ति की कैलोरी के तुलना में कम अनाज |बीपीएल परिवार को मासिक आर्थिक बोझ/ अधिक खर्च।विधेयक में अग्रता वाले परिवारों का क्राईटेरिया ( मापदंड) तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ।विधेयक की धारा 23 के अनुसार भारत सरकार द्वारा दिया अनाज का कम कोटा हो तब अनाज के बदले पैसे देना।परन्तु इसमें भी पैसे के आवंटन में दिक्कतें आएंगी।खाद्य भत्ता भ्र- टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा।यदि अनाज के बजाय नकद राशि का वितरण कर दिया जाए तो अनाज वितरण के मामले में दी जा रही सब्सिडी की तुलना में प्रत्येक व्यक्ति को दोगुना राशि दी जा सकती है।एफसीआई और पीडीएस की जरूरत भी अपने आप खत्म हो जाएगी।धनराशि के प्रभावी ट्रांसफर के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास यूआईडी कार्ड होना चाहिए और स्थानीय बैंक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना चाहिए।बाजार की कोशिश होनी चाहिए कि वह उचित दरों पर अनाज उपलब्ध कराए ।सुदूर क्षेत्र के गांवों में जहां व्यापारी द्वारा शोण का खतरा रहता है उन गांवों में कोऑपरेटिव स्टोर खोले जाने चाहिए।देश को भुखमरी के चुंगल से मुक्त करने हेतु खाद्यान्नों की पूर्ति बढ़ाने के साथ ही खाद्यान्नों की वितरण व्यवस्था का समुचित प्रबंधन भी नितांत आवश्यक है ताकि गरीब वर्ग की खाद्यान्नों तक पहुंच संभव हो सके।भुखमरी और गरीबी को जोड़कर देखना चाहिए।अनाज की तस्करी को रोकना चाहिए और रा- ट्रीय धान भंडारण बैंक बनाना चाहिए ।गुजरात राज्य की तरह गांव धान भंडारण योजना लागू करनी चाहिए।खाद्य सुरक्षा विधेयक की व्यवहार्यता की समीक्षा करने हेतु विज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए।आज भी देश में भूख और कुपोण एक गंभीर समस्या है जिसका पूरा देश सामना कर रहा है।खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के बीच कुपोण की समस्या पर ध्यान केन्द्रित करना जरूरी है जो हमारी इस समस्या के समाधान की रणनीति का केन्द्रबिंदु है।देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली भ्र- टाचार का पर्याय बन गई है ऐसी स्थिति में यह और भी आवश्यक है कि भुखमरी और कुपोण को खत्म करने के इरादे से लाई जा रही इस योजना पर संसद में व्यापक विचार- विमर्श हो ।अनाज सुरक्षा के साथ- साथ कुपोण जो एक रा- ट्रीय शर्म ह, इसको खत्म करने के लिए महिलाओं और बच्चों को प्रोटीनयुक्त खुराक देनी चाहिए जैसे कि गुजरात की दुग्ध संजीवनी योजना है।राज्य सरकार के साथ चिन्हित लाभार्थियों की सूची के बिना अध्यादेश नहीं लाया जाना चाहिए।इसके लिए शिकायत निवारण तंत्र का होना अति आवश्यक है।ज्यादातर राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली भ्र- टाचार और अव्यवस्था से ग्रस्त है, इसके लिए राज्यों का प्रशासन ही अधिक उत्तरदायी है।उसको जवाबदेही बनाना चाहिए।खाद्यान्न सुरक्षा कानून के तहत लोगों को सस्ती दरों पर राशन मुहैया कराने की व्यवस्था मौजूदा समस्या का स्थायी समाधान नहीं है।सरकार को राजनीतिक हित तलाशने के बजाय समस्या के मजबूत और स्थायी समाधान के उपाय करने चाहिए
पीडीएस के राशन की कालाबाजारी की प्रवृत्ति किसी से छिपी नहीं है।बड़ी मात्रा में राशन डीलर की दुकान पर पहुंचने से पहले ही बाजार में बिक जाता है।इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।आज महंगाई में जैसी बढ़ोत्तरी हो रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को फौरन कदम उठाना जरूरी है, उसे न सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर तत्काल पाबंदी लगानी चाहिए बल्कि कृनि उत्पादों में सट्टेबाजारी वाले वायदों, व्यापार और फॉरवर्ड कारोबार पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगानी चाहिए ।भारत वर्न में ऐसे कई लोग हैं जिनको सरकार से सीधा लाभ नहीं चाहिए।उनको तो सिर्फ अच्छा जीवन और अच्छी आमदनी चाहिए।इसलिए केन्द्र सरकार लाभ बांटने के बजाए बड़ी मात्रा में नौकरी और रोजगार का सृजन करने पर ध्यान केन्द्रित करे।सरकार को अभिगम लोगों को आरोग्य और शिक्षा की सेवाएं बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराने का वातावरण बनाना चाहिए जिससे लोगों को अच्छी आमदनी और गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करने का अवसर मिल सके।इससे किसान शायद उम्मीदें न छोड दे, ऐसा हमें डर है किसानों को उचित मात्रा में अधिक मुआवजा दिए बगैर ऐसे कानून अमल में नहीं लाए जा सकते।देश में 85 प्रतिशत किसान 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं, उन्हें आत्महत्या करने से विमुख करना है तो उनकी जरूरतों को पूरा करना होगा।उनके प्रति अलग दृटिकोण अपनाना होगा।खेती के काम को प्राथमिकता देनी ही होगी।खेती में उचित निवेश होना चाहिए, कृति उपज को अच्छी कीमत मिलनी चाहिए।इस कानून से किसान का नुकसान हुआ तो वह उम्मीद छोड़ बैठेगा।जिला लेवल पर गारंटी योजना को क्रियान्वयन के तहत लोक सभा के सदस्यों तथा सांसदों
की निगरानी - अध्यक्षता वाली एक कमेटी जल्द से जल्द बनाई जानी चाहिए।* श्री नारनभाई काछडिया ( अमरेली): यह एक गंभीर चिंता का विनय है कि यह सरकार द्वारा वोट बैंक को देखते हुए रा- ट्रीय खाद्य सुरक्षा जैसे विधेयक एक अनुचित समय पर लाया जा रहा है।आज हमारे देश की हालात एक आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं, देश में महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ते हुए डॉलर के भाव ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है।हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है इस कांग्रेस सरकार की कमजोर नीति और हालत को देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और चाईना देश में कमी भी चढ़ाई कर सकता है।इस कांग्रेस राज में देश की प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है आज हमें अपने ही देश मे रहने में डर लगता है।बहन, बेटियों का कहीं भी कभी भी बलात्कार हो जाता है।यह सरकार प्रशासन व्यवस्था को ठीक रखने में पूरी तरह से फेल रही है।देश में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जैसी व्यवस्था की बहुत ही दयनीय स्थिति है।यह सरकार अपने राह से भटक चुकी है और आज यह देश और जनता की चिंता न कर अपने वोट बैंक की चिंता में डुबी हुई है और इसी वोट बैंक को देखते हुए एक अनुचित समय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विधेयक ला रही है।यह बिल बहुत ही विसंगतियों से भरा हुआ है और इसमें काफी संशोधन होने की जरूरत है।रा- ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल के क्रियान्वयन होने के प्रसंग में अनाज की वितरण प्रणाली का होना बहुत आवश्यक है।यदि केवल गुजरात की बात करें तो वहां के 9 जिलों में, जैसे- नवसारी, नर्मदा, डांग, दाहोद, तापी, साबरकांठा, पाटन, अमरेली तथा पोरबन्दर में फूड कारपोरेशन का कोई डिपो नहीं है।हमारे विचार से एफसीआई / सीडब्ल्यूसी द्वारा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल के क्रियान्वयन से पूर्व अतिरिक्त भंडारण क्षमता को कायम रखना मूलभूत आवश्यकता होगी।हम यह भी कहना चाहते हैं कि अनेक जिला मुख्यालयों को रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है।दूसरी ओर, अनाज भंडार को उनके राज्य तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि रेलवे के माध्यम से ढुलाई कार्य का सृजन करना अति आवश्यक है।अतः रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर