only.They were Dr.Kakoli Ghosh Dastidar, Dr.Ratna De ( Nag),
Shrimati Mamata Thakur and Shrimati Arpita Ghosh from Lok Sabha and Shri Sukhendu Sekhar Roy and Shri Md.Nadimul Haque from Rajya Sabha.When they reached Silchar airport, the Assam police did not allow them to come out of the airport.They were told that they were detained under section 151 of the Cr.P.C.Yesterday, I had a talk with the hon.Parliamentary Affairs Minister outside the House.He told me that it was because of the officer appointed by the Supreme Court of India that they had been detained, if I am right.The fact is this.The order was not passed under section 151; the competent authority is the District Magistrate.It was made clear by them that they were going to Silchar just to make an assessment.He said, ' No, you will hold a public meeting'.They categorically said there would not be any public meeting; they would assess the issue and therefore they may be allowed but hey were not allowed.You know Dr.Kakoli Ghosh Dastidar, Shrimati Mamata Thakur, Dr.Ratna De ( Nag) and Shrimati Arpita Ghosh very well.They were manhandled by the Assam police.Every channel has shown how
Shrimati Mamata Thakur was manhandled; it appeared in every
Our privilege notice has already been given.A citizen of India has a right to move anywhere in India.An MP also has the responsibility to go anywhere in India if there is an problem.डॉ.संजय जायसवाल ( पश्चिम चम्पारण): ...( व्यवधान) बंगाल से भी बहुत लोगों को भगा दिया गया है।...( व्यवधान) आज वे लोग जमशेदपुर में आकर रह रहे हैं।...( व्यवधान) क्या उनको वहाँ रहने का राइट नहीं है?...( व्यवधान)
answering them?SHRI KALYAN BANERJEE ( SREERAMPUR): It is clear from their statement that their action was mala fide....( Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : किसी अन्य सदस्य का स्टेटमेंट रिकार्ड में नहीं जा रहा है, only Shri Kalyan Banerjee' s statement is going on record.Why are you
...( Interruptions)...( Not recorded)
SHRI KALYAN BANERJEE ( SREERAMPUR): Madam, I would like the hon.Home Minister to make a statement.He is here in the
House.Irrespective of the fact, whether I am in agreement or disagreement of any political issue, we have a deep regard for Shri Rajnath Singh, the hon.Home Minister of the country.There is no
dispute over that.In fact, outside the House I always say to him that we respect him like anything.I said this, two days back also.Now, these six MPs have been man- handled only because they were going there to assess the issue.Is it not an un- declared emergency in the country itself?Even during emergency, people could have moved from one place to other.I know elections are coming and everyone is getting ready for that.Are you afraid of that?Are you getting nervous after seeing the united force of the Opposition that you are detaining the MPs there?...( Interruptions) This is a privilege issue.Hon.Home Minister is here in the House....माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।HON.SPEAKER: You please complete now.SHRI KALYAN BANERJEE ( SREERAMPUR): How can I complete?HON.SPEAKER: Yes, you can.14 facelet, वैसे ही पूरा कीजिए
SHRI KALYAN BANERJEE ( SREERAMPUR): We seriously deprecate the way the Assam Police has detained these MPs.We
deprecate and condemn all efforts.We are very sorry to say that the news came in yesterday at 1.30 p.m.and we expected that the Central Government, especially the hon.Home Minister, would take appropriate steps and intimate us on his own.But, we are very sorry to say that in the last 24 hours nothing has been done.Parliamentarians have been deprived of their right to protect the people, to ventilate their grievances and to know or assess the position.It is also incorrect that there is no injunction or interim order.No order, to the effect that no political meeting would be held in Assam in this regard, has been passed by the hon.Supreme Court.Not a single thing has been done.Kindly do not say incorrect things before the Court or before the hon.Speaker.माननीय अध्यक्ष : विजया जी बहुत सीनियर है।असम के बारे में कुछ कहना चाहती
श्रीमती विजया चक्रवर्ती ( गौहाटी): मैडम, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करती हूं, क्योंकि 37 ईयर्स से कांग्रेस के जमाने में कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ एनआरसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से, माननीय केन्द्रीय सरकार, असम सरकार और माननीय राजनाथ सिंह के इंटरवेंशन से सम्भव हुआ।असम में 30 जुलाई को एनआरसी पब्लिश हुआ।असम में 37 जिले हैं।37 जिले में हर जगह बंगाली पॉपुलेशन
आ गई है।In these 37 Zilas, Bengali population is everywhere.In my constituency, Guwahati, alone, there are 3,45,000 Bengalis.There is no trouble.शांतिपूर्ण वातावरण चल रहा है।असम में धारा 144 चल रही है।इसके बीच कोई इनफॉर्मेशन नहीं दिखी।( व्यवधान) मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया।आप सुनिए।...( व्यवधान) हिम्मत है तो सुनो ...( व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : विजया जी, कंपलीट करिए
श्रीमती विजया चक्रवर्ती ( गौहाटी): आपकी हिम्मत है, तो सुनिए ...( व्यवधान) (1230/ NK/ PS)
33 जिलों में कहीं गड़बड़ नहीं है, सिलचर एयरपोर्ट पर तृणमूल कांग्रेस के छह सांसद, एमएलए और स्टेट मिनिस्टर वहां पहुंचे।वहां बाहर निकल कर लोगों से मारपीट किया, बाहर आकर लोगों की पिटाई किया,...( व्यवधान) असम में दस टीवी चैनल है, इवेरी चैनल में इसे दिखाया है।यह असमिया और बंगाली की बात नहीं है, यह नेशनल इश्यू है।प्रत्येक देशप्रेमी इसे सपोर्ट करता है, मैं यही बात कहना चाहती हूं।बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने यहां तक कहा कि असम में सिविल वार होगा, असम में ब्लडशेड होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला।मेरा एक सजेशन है ...( व्यवधान) उन लोगों को बुक करना चाहिए, इमिडिएटली अरेस्ट करना चाहिए, जो सीएम यह कह सकते हैं कि असम में ब्लडशेड होगा, इससे भयानक बात कुछ नहीं हो सकता है।...( व्यवधान) असम की शांतिपूर्ण वातावरण को विनाश के लिए तृणमूल कांग्रेस की सीएम ने वहां एक टीम भेजा है।उन्होंने कहा कि असम में चालीस लाख
लोगों को निकाल बाहर करेगा, हम उन लोगों को सपोर्ट देंगे।असम अभी शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण वातावरण रखने के लिए इन लोगों का सहयोग चाहिए।असम में गड़बड़ करने के लिए ये लोग क्यों गये?...( व्यवधान) असम में साम्प्रदायिक संघर्ष के लिए तृणमूल कांग्रेस के लोग गए।माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती विजय चक्रवर्ती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।माननीय अध्यक्ष : मैं शांति की बात सुनना चाहती हूं
श्री गौरव गोगोई ( कलियाबोर) : अध्यक्ष महोदया, भारत में लोकतंत्र है, इसमें सभी राजनीतिक दल अपनी बात रख सकते हैं, यह उसकी स्वतंत्रता है, उसका अधिकार है।आज असम के लोग शांति और धैर्य दिखा रहे हैं, खासकर वे लोग जो इस लिस्ट में नहीं हैं।वे गोरखा हैं, बंगाली हैं, मारवाड़ी है, गुजराती हैं, असमिया है, बिहारी हैं, सभी लोग शांति और धैर्य दिखा रहे हैं।हमें सभी की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए।वह खिलंजी है, बंगाली हो, किसी भी धर्म या जाति का हो।लेकिन आज सीना ठोक कर उत्तेजित भाषण करने से किसी को फायदा होने वाला नहीं है।इससे मसला सुलझा नहीं सकते अगर हम उत्तेजित भाषण करेंगे।असम के लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए।नफरत और डर की राजनीति को बंद करना चाहिए।एनआरसी का नब्बे प्रतिशत काम कांग्रेस पार्टी ने किया है।सारे अप्लीकेशन कांग्रेस शासन के समय ही जमा हुए थे।अगर गलती हुई है तो इसे छापने में गलती हुई है।इस गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव सातव को श्री गौरव गोगोई द्वारा उठाए गए विषय के
साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।माननीय अध्यक्ष : शांति की बात एक मिनट में बोलिए।श्री अधीर रंजन चौधरी ( बहरामपुर) : अध्यक्ष महोदया, हम सभी चाहते हैं कि बंगाली और असमिया मिल कर एक साथ रहें, एक साथ जीएं, एक साथ बड़ा हों।असम आज से नहीं सदियों से बंगाली हैं, बिहारी हैं, नेपाली हैं, सभी लोग हैं।असम को अपना सूबा मानते हैं लेकिन हमें भड़काने वाला काम नहीं करना चाहिए।...( व्यवधान) चाहे जो कुछ भी हो, हर किसी को अपना रिस्पॉन्सबेलिटी महसूस करना चाहिए।दूसरी बात, कहीं सिविल वार नहीं है, कहीं ब्लडबॉथ नहीं है, न बंगाल में न असम में, जबर्दस्ती इस विषय को उठाकर एक सब- रीजनलिज्म की हालत पैदा की जा रही है।यह बहुत खतरनाक है।बंगाल के लोगों की चाहत है कि असम में जो बंगाली
माननीय अध्यक्ष : आपका हो गया, कितनी बार बोलेंगे।श्री नव कुमार सरनीया ( कोकराझार) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एनआरसी के बारे में दो बात बोलना चाहता हूं।मेरा कंस्टीट्यूएंसी के तीन लाख लोगों का नाम नहीं आया है।लेकिन हमारे लोग धैर्य बनाए हुए हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उनका नाम आएगा।मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सारा देश में जो माहौल है इससे असम के लोग बहुत दुखी है।चाहे बंगाली हो, चाहे असमीज हो या इंडिजिनस हो, किसी का नाम नहीं आया है।हमको लगता है कि आने वाले दिनों में जो करैक्शन होगा उसमें नाम आएगा।हम आपके माध्यम से सदन का सपोर्ट चाहते हैं कि असम के सभी लोग शांति से रहें, यह अच्छी तरह से हो जाए।यही मेरी मांग और विनती है।गृह मंत्री ( श्री राजनाथ सिंह): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य कल्याण बनर्जी जी ने टीएमसी के कुछ जनप्रिनिधियों की गिरफ्तारी का प्रश्न सदन में खड़ा किया है।मैं इस संबंध में जानकारी देना चाहता हूं कि असम सरकार को मीडिया के माध्यम से कुछ जानकारी हासिल हुई थी और साथ ही साथ इंटेलिजेंस इनपुट्स भी प्राप्त हुए थे।उन इनपुट्स के आधार पर वहां की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मैन्टेन रखने के लिए यह सिचुएशन डिटोरिएट न करने पाए, इस बात की चिंता करते हुए, वहां जो भी सम्मानित सदस्य गए थे, उनको एयरपोर्ट पर डिटेन किया था।मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां के डिस्ट्रिक्ट आफिसर और डिप्टी कमिश्नर और जितने भी पुलिस अफसर थे, वे बहुत ही फोल्डिड हैंड से बराबर रिक्वेस्ट करते रहे कि धारा 144 लगी है, जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके आधार पर आपका बाहर जाना उचित नहीं होगा।उनको एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया।एक जनप्रतिनिधि के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसा सम्मान देना चाहिए, सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने वैसा ही व्यवहार किया, वैसा ही उनको सम्मान दिया।माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस प्रकार की भी जानकारी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुई है कि कुछ जनप्रिनिधियों की पुलिस आफिशियल्स के साथ हाथापाई भी हुई थी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि शायद थोड़ी- बहुत चोट भी लगी थी, यह संभव है।मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, मैं उसके आधार पर बता रहा हूं।मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 2 अगस्त, 2018 को टीएमसी का डेलिगेशन दोपहर 1 बजकर 55 बजे सिल्चर
एयरपोर्ट पहुंचा और डीसी ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ उन्हें रिसीव किया।डिप्टी कमिश्नर ने पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखा।उन्हें प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के बारे में जानकारी भी दी और उनसे वापिस जाने का अनुरोध किया।डेलिगेशन के मैम्बर्स ने उनकी बात न सुनते हुए वहां के सुरक्षाकर्मियों के साथ आर्ग्युमेंट्स और धक्कामुक्की की।इसमें दो महिला सुरक्षाकर्मी इन्जर्ड भी हो गई
डेलिगेशन के मैम्बर्स ने वहां कुछ अनरूली सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, जिससे आम पैसेंजर्स को असुविधा होने लगी थी और उस समय पैसेंजर्स ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत भी की।दिल्ली और कोलकाता की लास्ट फ्लाइट जाने के पश्चात कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होने के कारण पुलिस ने डेलिगेशन के मैम्बर्स को धारा 151 सीआरपीसी के तहत अरैस्ट किया, हालांकि मैम्बर्स का नाइट हॉल्ट एनआईटी सिल्चर में प्रपोज्ड था।वे नाइट हॉल्ट एनआईटी के गैस्ट हाउस में करें, उनसे यह रिक्वेस्ट की गई थी।मैम्बर्स के लिखित अनुरोध पर उन्हें सिल्चर एयरपोर्ट के गैस्ट हाउस में स्वसम्मान ठहराया गया।3 अगस्त, 2018 को डेलिगेशन के छ: मैम्बर्स को 7 बजकर 40 मिनट की फ्लाइट से कोलकाता एवं 2 बजकर 20 मिनट की फ्लाइट से दिल्ली के लिए स्वसम्मान भेज दिया गया।इस तरह से प्रकरण को अत्यंत सावधानीपूर्वक और संवेदनशीलता के साथ हैंडल किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से मैन्टेन रह सके।धन्यवाद।श्री नारायणभाई काछड़िया ( अमरेली): माननीय अध्यक्ष जी, मैं जीरो आवर में आपके माध्यम से सदन का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।विश्व में पेयजल की कमी का संकट मंडरा रहा है जो कहीं गिरते हुए भूजल स्तर, कहीं
नदियों के प्रदूषित पानी और कहीं सूखते- सिमटते तालाब और झील के रूप में नजर आ रहा है।इसका कारण पानी के स्रोतों का भारी दोहन है।ऐसा लगता है इनको सुरक्षित रखने का कार्य जैसे त्याग ही दिया गया हो।भूमंडल की गर्मी बढ़ने के कारण पृथ्वी का जलस्तर गिर रहा है, प्रति वर्ष 1,60,000 अरब क्युबिक मीटर की कमी दर्ज की गई है।बदलते पर्यावरण के कारण कई स्थानों का रूप बदल चुका है।गुजरात राज्य में भी पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है।गुजरात के जिन इलाकों में जहां 150 फीट नीचे जल मिल रहा था, वहां आज बेहिसाब दोहन के कारण 500 से 1000 फीट गहरा बोरिंग करना पड़ रहा है।गुजरात और सौराष्ट्र में कई क्षेत्रों में सूखा पड़ा हुआ था।में लेकिन, पिछले दो दशक में एक लाख से ज्यादा चेक डैम और किसानों के खेत में खेत तलावड़ी को सिंचाई के लिए खोदे जाने की परम्परा को जब छोड़ दिया गया था, तो वर्ष 1995 में गुजरात में जब भाजपा की सरकार आई तो सभी मुख्यमंत्रियों ने पानी रोकने का काम किया।वर्ष 1995 से पहले 3500 से ज्यादा गांवों में टैंकर से पानी दिया जाता था।मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री और देश के लोकप्रिय नेता और हमारे देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात में " सुजलाम सुफलाम योजना" शुरू की गई थी।आज उसी योजना को हमारे गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी ने अपने नेतृत्व में पिछले वर्ष 1 मई से " सुजलाम सुफलाम योजना" को तारांकित किया और 31 मई तक, एक महीने में तालाब का गहरीकरण करने का काम किया।15 हजार से ज्यादा तालाबों और 13
लाख से ज्यादा डैमों का काम किया तथा 13 लाख से ज्यादा घनमीटर का पानी रोकने का काम किया।गुजरात सरकार ने किसानों के लिए मिट्टी देने का काम भी फ्री में किया।किसान ने जब उस मिट्टी को खेत में डाला तो वह सड़ी हुई मिट्टी खेत में खाद के रूप में काम आयी, जिससे फसल का उत्पादन भी बढ़ा।मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर पूरे देश में गुजरात पैटर्न लागू किया जाए तो पूरे देश में पानी रोकने का काम किया जा सकता है।माननीय अध्यक्ष: श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ, किरिट पी.सोलंकी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ.कुलमणि सामल को श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।SHRI P.KARUNAKARAN ( KASARGOD): Madam Speaker, I would like to place a very important issue before the House and the Government.The first demand of an All- Party Delegation headed by the Chief Minister of Kerala was to retain the food allocation that the
State had been receiving earlier.Before the Food Security Act came into existence, the State of Kerala had been getting 16 lakh MT of food grains.The States of Kerala and Tamil Nadu are the two States where the PDS has been implemented thoroughly and in a better way from the very beginning.The States have been providing food grains to the APL and BPL cardholders and also to the targeted groups, Anganwadi workers and to the families of the disabled.When the Food Security Act was passed by the Parliament, there was a reduction of allocation of 2 lakh MT of food grains to the State.As you are well aware, the State of Kerala is a deficit State with regard to food grains.There is a gap between production and demand.The Government of Kerala is taking a number of steps to increase the food production by introduction of cultivation of wastelands in the Panchayats.But still it is not sufficient.We could not give food allocation to the APL families and many other sections which were so far provided with food grains.So, we, at the time of passing the Act, made a number of amendments suggesting to the Government that there should be either some exemption made for the State of Kerala or some special provisions should be made for the State.I remember that we moved about 25 amendments at the
time of passing of the Bill.Unfortunately, none was accepted.The State of Tamil Nadu also made their suggestions but since there is sufficient food production in the State of Tamil Nadu, the provision of the Act did not become an issue for that State.But we have been
implementing the provisions of this Act by computerizing the records of ration shops, eliminating the middlemen, but it is impossible to
manage with the present allocation since majority of the people
consume rice as their staple food.Now, the State Government of Kerala procure food grains from the open market giving fair prices and high prices and distribute them to the ration cardholders.This also put a new burden on the shoulders of the State.On many occasions, we have to give free ration to the people of Ockhi and recent flood affected areas, especially to the fishermen at the time of monsoon.The State Government of Kerala has already submitted a representation in this regard and discussed the matter with the hon.Prime Minister and requested him to consider this issue.The State of Kerala though deficit in food production, yet the State produces spices, coconut, rubber, tea, cardamom and other items which naturally contribute to earning of foreign exchange for the Central Government by way of exports.So, I would like to urge upon the Government to consider this issue otherwise it is not
possible for the State continue giving food grains to the needy people.माननीय अध्यक्ष: डॉ.कुलमणि सामल, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन,
श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन, श्री एम.बी.राजेश और एडवोकेट जोएस जॉर्ज को
श्री पी.करुणाकरण द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ( गुलबर्गा): मैडम स्पीकर, हम सभी लोग भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।हम गर्व के साथ बात करते हैं कि हमारा लोकतंत्र संविधान के तहत चल रहा है और सभी को बोलने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है और भाषण देने का भी अधिकार है।आर्टिकल 19 में यह स्पष्ट कहा गया है कि भारत संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मूलभूत अधिकार दिया गया है।...( व्यवधान) ठीक है, आप हमारे पास आकर पूछिए।उसका कर्नाटक में उत्तर देंगे।...( व्यवधान) लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि इस सरकार के पिछले कुछ वर्षों में मीडिया पर पाबन्दी लगाने के कई किस्से हो चुके हैं।खासकर जब भी मीडिया में सरकार के विचार के खिलाफ या रियलिटी चेक जैसी चीजें आती हैं, तब उसको डराने, धमकाने और उनका मुंह बन्द करने का काम हो रहा है।मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा।...( व्यवधान) दो दिन पहले ही एबीपी न्यूज के दो ऊंचे स्तर के कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया।उनमें से मिलिन्द खाण्डेकर उस न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर थे और 14 साल से उस चैनल के साथ काम कर रहे थे।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : उसमें हम क्या कर सकते हैं, वह एक प्राइवेट चैनल है ।...( व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ( गुलबर्गा): उनके साथ ही दो एंकर्स भी काम कर रहे थे।उनकी एक ही गलती थी कि प्रधानमंत्री जी ' मन की बात' कार्यक्रम में अपने विचार कहते हैं, उन विचारों की रियलिटी चेक करने के लिए एंकर ने छत्तीसगढ़ में अपने रिपोर्टर को भेजा।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : क्या आपके पास उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं?वह प्राइवेट चैनल है, उनका प्राइवेट डिसीजन है।श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ( गुलबर्गा): उसमें एक महिला की आमदनी डबल हुई है, ऐसा उन्होंने कहा था।उस महिला के पास जाकर उस रिपोर्टर ने पूछा तो उस महिला ने कहा कि यह गलत है और मुझे सरकार की तरफ से कहा गया था कि आपकी आमदनी डबल हो गई है, क्योंकि यहां पर पैडी की क्रॉप हम दे रहे हैं।...( व्यवधान) यह न्यूज आने के बाद इन तीनों लोगों के ऊपर ऐसा दबाव डाला गया, एबीपी चैनल पर भी दबाव डाला गया और आखिर में मैनेजमेंट को यह तय करना पड़ा कि मुझे एबीपी चैनल चलाना है।इन इम्प्लाइज को लेकर मैं क्या करूंगा, इसलिए उन तीनों इम्प्लाइज को निकाल दिया गया।...( व्यवधान) इस तरह से उनका मुंह बन्द करने की कोशिश हो रही है।...( व्यवधान) दूसरी तरफ और एक बात हो रही है ...( व्यवधान) रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री ( श्री अनन्तकुमार): मैडम, आईएंडबी मिनिस्टर जी इसके बारे में रिस्पांड करेंगे।माननीय अध्यक्ष : मगर यह प्राइवेट चैनल की बात है।श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ( गुलबर्गा ): यहां सेंट्रल हाल में एक सीनियर एमपी, राज्य सभा के मेंबर हैं, वह खुद मीडिया को चैलेंज करते हैं कि अगर हमारे विचारों पर आप नहीं चलेंगे।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है।ऐसी बातें मत कहिए
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ( गुलबर्गा ): हम आपका चैनल बन्द करा देंगे।...( व्यवधान) उन्होंने ऐसा करके दिखाया है।एनडीटीवी के ऊपर...( व्यवधान) आपको मालूम है कि के नेशनल टीवी को भी उन्होंने 24 घण्टे बन्द करवाया था और दूसरों को भी ऐसा ही कहते हैं।...( व्यवधान) अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो हम कहां बात करेंगे?..( व्यवधान) हम अपनी बात आपके ही सामने रख सकते हैं।...( व्यवधान) यह रोज क्यों हो रहा है?अगर आप चैनल को बन्द करना चाहते हैं, प्रेस को भी दबाना चाहते हैं, जो आपके विचारों के खिलाफ लिखना चाहते हैं, उनको भी दबाना चाहते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपकी बात आ गई है।श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ( गुलबर्गा ): यह अच्छी बात नहीं है।जो आप ऐसी विचारधारा पर चल रहे हैं, वह गलत है।जो संविधान के खिलाफ चल रहे हैं, वह ठीक नहीं है और फण्डामेंटल राइट्स को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।