[ Shri Maniyangadan]
due to the rugged terrain of Kerala, major irrigation works in the State are uneconomical.But if we have in view the power that is made available by these irrigation works in Kerala, these schemes are not uneconomical.In this regard, certain proposals have been made by the State Government such as Kanjirapuzha scheme, Periyar Valley scheme, Pamba valley scheme and Barapuzha scheme.My submission is that all these schemes should be taken up.The food deficit of this State is more than 50 per cent and only by taking up these irrigation schemes, can this be made up.Then, I come to flood control.It seems no serious note is taken of the question of flood control in the State.Hitherto nothing tangible has been done.In 1957, due to floods a large number of houses were washed away and crops were destroyed.This thing repeated in 1958 also.Every year that happens.My submission is that this question of flood control must be seriously considered.Then, there is another problem which I want to bring to the notice of the Ministry, that is, sea erosion.There is a long strip of coastal area separated from the main land by the back waters and this area is very thickly populated.Coconut is grown in abun.ance and there are also some paddy fields.This long coastal line is subjected to heavy sea erosion in several places during monsoon months when the sea is usually rough.Although the entire length of the coastal line is ex.posed to the fury of the waves of the sea, only certain places are seriously affected by severe sea erosion, for ex- • ample, Tellicherry, Cannanore, Chellanam, Pollithodu and other places.The sea has been continuously scoring away valuable Inads, damging vast areas of coconut plantations and buildings and rendering thousands of inhabitants homeless.People residing in these areas live in constant fear of encroachment by the sea.On one or
two occasions the sea established direct contact with the back waters.But timely action was taken and the calamity was averted.Several attempts
failed.As a result of researches undertaken in the Poona Research Station is has been established that permanent methods alone will meet this problem such, as construction of sea walls and groynes.Sea walls alone will not be sufficient, but there shouli be groynes also.The resources of the State are very meagre and they c innot find necessary funds for that purpose.My submission is that this question has to be taken as a national problem.Not only the national highway but also the Cochin harbour is threatened.The Calicut- Mangalore Railway line threatened with serious danger due to heavy erosion at Thalai.My submission is that this question has to be taken as a national problem and the Centre should come to the secue of the State.Now, I bring to the notice of the Ministry as to what happened in Pollithodu not very long ago.certain areas the width is only yards due to sea erosion and every year sea erosion is washing away big portions of land.In this area between Cochin and Alleppy last year alone 2,000 coconut trees and 30 houses were destroyed.These are poor people, fishermen folk owning a few cents of land and huts.The anti- sea erosion work should now be extended upto South Chellanam.There is a coastal line of about 1 miles at Chellanam which stands in imminent danger of being wiped out of existence.My submission is that also may be looked into.श्रीप्ती शकुतला देवी ( बका) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि प्रापने प्राज मुझे बोलने का मौका दिया ।सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय की जो मांगें पेश की गयी हैं, मैं उनका हार्दिक समर्थन करती हूं ।हम जानते हैं कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है ।यहां के अधिकतर लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं ।लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कृषि प्रधान देश होने पर भी हमें दूसरे देशों से अनाज मंगाना पड़ता है, फिर भी हमें अनाज की कमी है ।इसका क्या कारण है ?इसका कारण है कि हम अभी खेतो समुचित रूप से नहीं कर पाते ।हम देखते हैं कि समुचित खेती के लिए समुचित सिंचाई का प्रबन्ध होना प्रथम अनिवार्य है ।बिना समुचित सिंचाई के प्रबन्ध के कोई भी किसान अच्छो फमल नहीं उपजा सकता है, चाहे वह अपने खेतों में अच्छी से अच्छी खाद डाले और अच्छे से अच्छा बीज बोये ।हमारे देश में हमारी सरकार ने सिंचाई विभाग को दो भागों में विभक्त किया है, १ - मेजर इर्रोगेशन और २- माइनर इरीगेशन ।भाजकल हम देखते हैं कि लघु सिंचाई पर सरकार पूरा ध्यान न देकर, केवल बड़ी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने में करोड़ों रुपया खर्च कर रही है।लेकिन वर्तमान काल में अनाज की कमी को दूर करने के लिए सब से पहले लघु सिंचाई योजनाओं पर पूरा ध्यान देना चाहिए ।अभी लघु सिंचाई की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बड़ी बड़ी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में वर्षों का समय लगेगा ।लेकिन सरकार लघु सिचाई योजनाओं को अवहे तना कर रही है ।इसका नतीजा यह होता है कि गरोज किमान को पानो नहीं मिल पाता, और रुपये के प्रभाव में वह कुछ नहीं कर सकता, जिससे उपज घट जाती है।चाहे हम ट्रेक्टर से खेत क्यों न जोतें, नये नये तरोक क्यों न अपनायें, मित्राई का समुचित प्रबन्ध नहीं रहने के कारण सभी बेकार हो जाता है ।हम देखते हैं कि सरकार समय पर सिंचाई का कोई इन्तिजाम नहीं करती है।जब धान रोपने का मौसम भ्राता है, तो पानी के प्रभाव
में धानों के बीज खेतों में सूखने लगते हैं, किसानों के पास उतना पैसा नहीं रहता कि पम्पिंग सैट, या रेहट लगाकर धान रोपें ।उस समय सरकार कुछ लगान के रूप में किसानों को रुपया देतो है, लेकिन उससे उन्हें कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि सिंचाई का इन्तिजाम करते करते धान का पोधा जल जाता है, और फसल खराब हो जाती है, यही हाल होता है रबो के समय जब वर्षा समय पर होती है तो फसल भी होती है, नहीं तो मारी जातो है ।सरकार का करोड़ों रुपया स्वर्च होने पर भी किसान को मानसून पर हो अपने भाग्य का फैसला करना पड़ता है ।उपाध्यक्ष महोदय : थोड़ा धीरे धीरे बोलिये ।श्रीमती शकुंतला देवी इसलिए सरकार को खेती शुरू होने से पहले ही सिचाई पर ध्यान देना चाहिए कि पानी का प्रबन्धक ठोक है कि नहीं, और किन किन किसानों को रुपये को जरूरत है, उनका आवेदन दो महोना कब्ल मांगना चाहिए, जिससे समय पर लगान मिल सके ।जिन क्षेत्रों में ट्यूब बैल का प्रबन्ध है, वहां भी फसल में समय पर पानी नहीं मिलता है, क्योंकि एक तो जमीन के क्षेत्रफल के अनुसार ट्यूब बैल की कमी रहती है, दूसरे बिजली की सप्लाई भी कम रहने के कारण उससे लोग पूरा पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं।जब धान एवं रबी की फसल मरने लगती है, तो उससे पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, और कही तो एक दम नहीं मिलता है, क्योंकि ट्यूब बैल के अधिकारी लोग कहते हैं कि हमें बिजली की सप्लाई ज्यादा नहीं है तो पानी कहां से दें ।इसलिए सरकार से निवेदन करती हूं कि वह बिजली का उत्पादन ज्यादा करें और ट्यूब वैल्स की संख्या को भी बढ़ावे ।ट्यूब वैल्स से पूरे साल भर अच्छी तरह से सिंचाई की जा सकती है, ट्यूब बैल्स की सिचाई का रेट अभी बहुत ज्यादा है, जिससे गरीब किसान
[ श्रीमती शकुन्तला देवी ] पानी नहीं ले पाते हैं, इसका रेट भी कम.होना चाहिए ।अभी हमारे बिहार में जिन क्षेत्रों में नहर तथा सिंचाई के और साधन हैं, उन्हीं क्षेत्रों में ट्यूब वैलों की संख्या ज्यादातर है, बहुत इलाकों में ट्यूब बैल एक दम नहीं हैं, यद्यपि वहां की जमीन उपजाऊ हैं एवं ट्यूब वैल के लायक है ।हमारे भागलपुर जिले की जमीन उपजाऊ तथा ट्यूब वैल के लायक है, लेकिन वहां ट्यूब बैल नहीं हैं।इन इलाकों में ट्यूब वैल हों तो वहां के किसान लोग काफी सादाद में प्रश्न उपजा सकते हैं ।मुंगेर जिले के मोकामा टाल में करोड़ों मन रबी पैदा हो सकती है, लेकिन वहां ट्यूब वैल्स तथा सिंचाई का कोई साधन नहीं है ।जिन इलाकों में ट्यूब वैल्स या नहर से सिचाई नहीं हो सकती है, वहां कुआं, तालाब, पोन्ड वगैरह का इन्तिजाम होना चाहिए ।वहां जल्द बिजली की सप्लाई हो, जिससे वहां सरफेस वैल्स से काम लिया जा सके ।गरीब किसानों के लिए प्रत्येक गांव में एक पम्पिंग सैट हो तथा रेहट का इन्तिजाम हो ।राज्य सरकार ने पम्पिंग सैट और रेहट का इन्तिजाम किया है लेकिन वह सब अब तक धनी लोगों तथा इने गिने लोगों के हाथ में है, गरीब लोगों को उससे पानी नहीं मिल पाता है।इसकी देखभाल सरकार को करनी चाहिए कि सब को लाभ पहुंच रहा है या नहीं ।केवल आंकड़े बनाने से लाभ नहीं होता है ।हमारे बिहार में राजगीर क्षेत्र में सिंचाई का कोई अच्छा इन्तिजाम नहीं है, पंचानय नदी की नहर से जो पानी आयेगा वह पटना राजगीर रोड के पूरव भाग को ही केवल सिचाई करेगा, पश्चिम भाग में उसका पानी नहीं जा पायेगा ।इसलिए उन इलाकों में सिंचाई का जल्द इन्तिजाम होना चाहिए ।उघर की मिट्टी काफी उपजाऊ है, लेकिन पानी के प्रभाव के कारण तीन साल से धान
और रबी की फसल खराब हो रही हैं ।वहां के कुछ किसान दो वर्ष से बिजली के लिए बिहार, विद्युत विभाग के पास प्रावेदन भेज रहे हैं जिससे वह लोग सरफेस ल्स से काम ले सकें, लेकिन अभी तक वे लोग कुछ नहीं कर पाये हैं।सिंचाई एवं विद्युत विभाग के अधिकारीगण भी खास दिलचस्पी लेकर काम नहीं करते हैं, जिसका परिणाम होता है.कि गरीब किसानों को काफी नुकसान सहना पड़ता है ।ये अफसर लोग उन्हीं की बात जल्द मानते हैं तथा वहीं प्रबन्ध होता है जो इनका हाथ भरते हैं ।गरीब किसान कुछ नहीं कर पाते हैं ।हिन्दुस्तान की ज्यादातर खेती छोटे छोटे किसानों के ही हाथ में है ।जब कहीं पोखरा, पैन कुवां बनवाना होता है तो उसे बनाने के लिए ठेकेदारों के हाथ दे देते हैं, और वे ठेकेदार रुपया बचाकर तथा उस में कुछ हिस्सा प्रोवरसियर वर्ग रह को देकर कमजोर बना देते हैं, जिससे एक या दो साल के अन्दर फिर मरम्मत की जरूरत हो जाती है ।इस तरह सरकार का करोड़ों रुपया व्यर्थ जाता है ।इन सब मामलों पर सरकार को पूरी पूरी निगरानी रखनी चाहिए ।हमारे क्षेत्र में बहुप्रा डैम प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है।इसके लिए मैं भारत सरकार एवं राज्य सरकार को धन्यवाद देती हूं ।लेकिन इसके निर्माण में बहुत शिथिलता दिखायी देती है ।इसका कारण यह है कि वहां के डैम के जो उच्चाधिकारी हैं और कैनाल के जो उच्चाधिकारी है उन में भापस में मेल नहीं रहता है, जिससे काम में शिथिलता पड़ गयी है ।हम चाहते हैं कि अधिकारीगण मिलजुल पर काम करें, जिससे काम जल्द हो सके और किसानों को पानी जल्दी मिले ।इस डैम से बहुधा नदी के पूर्व हिस्से को पानी मिलेगा तथा कुछ पश्चिमी भाग
को मिलेगा, जो नहीं के बराबर है।बहुप्रा डैम जहां बन रहा है, उसके पश्चिम खड़वारणी एक जगह है जहां एक डैम बनाने का विचार हुआ था ।पता नहीं उसको बनाया जाएगा या नहीं ।अगर उसको बना दिया जाए तो दक्षिणी मुंगेर एवं भागलपुर जिले के काफी क्षेत्र को पानी मिल सकता है मौर सिंचाई की समस्या हल हो सकती है।वहां भी जमीन काफी उपजाऊ है ।बहुप्रा डैम के पास एक पावर हाउस बनना चाहिये जिससे उस इलाके में बिजली ज्यादा मिल सके ।वहां अभी बिजलीकी बहुत कमी है।केवल इने गिने शहरों में बिजली पहुंच सकी है यह बिजली अभी डी० वी० सी० से सप्लाई होती है जिसका रेट पांच आना प्रति यूनिट है ।दूसरा पावर हारस होने से एम्पलायमेंट की एक बड़ी समस्या हल हो सकती है ।बिहार में बिजली की दरें बहुत ज्यादा हैं ।उनको कम करना चाहिए ।इतनी हाई रेट होने से गरीब लोग उससे कुछ फायदा नहीं उठा सकते हैं।गांव गांव में बिजली का प्रचार हो रहा है.लेकिन अगर रेट ज्यादा होगा तो किसान लोग अपने घरों में बिजली नहीं लगा सकते और न सिंचाई के हो काम में ला सकते हैं ।इसलिए गरीब लोगों को क्या फायदा, उनके गांव में बिजली प्राये या नहीं।इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि बिजली का उत्पादन ज्यादा करें, जिससे बिजली की दरें कम हों और सभी लाभ उठा सकें ।Some Hon.Members roseMr.Speaker : Shri Ignace Beck - I will give a chance to Himachal Pradesh also.I am trying to give a chance to all parties, all States, ladies and so on.Shri U.L.Patil ( Dhulia): Somebody from Bombay, also must be called.for Grants 11498
Shri Assar ( Ratnagiri ): None from Bombay has spoken.Mr.Speaker: From Bombay one has already spoken.I shal try to call Independents also.Mr.Speaker: One has already spoken Shri Ignace Beck.श्री इगनेस बैंक ( लोहरदगा - रक्षितअनुसूचित प्रादिम जातियां ) : श्रीमन्, यह जानी हुई बात है कि जब से किसानी काम शुरू हुआ है, तभी से सभी देशों के किसानों ने खेती के काम में पानी के महत्व को पूरी तरह महसूस किया है और उस को अपने काम में लाने का प्रयत्न किया है ।हमारे देश में भी अभी से नहीं, युगों से- शायद जब से किसानों ने काम करना शुरू किया होगा, उसी समय से उन्हों ने इस पर नज़र रखी है।जब से हिन्दुस्तान प्राजाद हुआ है, तब से इस पर काफ़ी दृष्टि रखी गई है ।इस सम्बन्ध में पहले जो खर्च किया जाता था, उस से अधिक पैसा खर्च कर के सरकार ने बड़ी बड़ी योजनाओं को चालू किया ।पानी के वितरण के लिये जो मेहनत की गई है, वह हमारे सामने है ।दामोदर वैली कारपोरेशन के अधीन मैथन डैम, तिलैया डैम और पंचेट डैम और उन के अतिरिक्त भाखरा- नंगल औौर हीराकुड डैम हमारे सामने है ।सब से पहले पटावन के लिये-- पानी का प्रबन्ध करना पड़ता है ।पानी का प्रबन्ध करने के लिये बांध बांधना पड़ता है, नहर बनानी पड़ती है और दूसरे कई काम करने पड़ते हैं ।इन कामों पर हम लोगों को करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं और हम ने करोड़ों रुपये स्वर्च किये हैं ।अब सवाल यह प्राता है कि इतने रुपये खर्च कर के, इस में इतनी
रकम लगा कर हम इस का फ़ायदा क्या उठा
रहे हैं।इस बारे में हम जो कुछ देश में सुनते हैं, पत्रों में पढ़ते हैं और इस सदन में चर्चा सुनते हैं, उम में हम समझते हैं कि जो नतीजा निकल रहा है, वह संतोषजनक नहीं मालूम पड़ता है।बांध बांधने से हमारे पास जो वाटर पोर्टेशियल हैं, वे काफी हैं ।लेकिन
[ श्री इगर्नस बैक ]
उन को पटावन के काम में ला कर उन से चितना फ़ायदा उठाना चाहिये था, वह नहीं उठाया जा रहा है ।सवाल उठता है कि इस का कारण क्या है ।जैसाकि मैं ने अभी कहा है, हमारे पास वाटरहैड पोटेंशियल काफ़ी हैं नहरें बनी हैं, बांध भी बनाये गये हैं।उस के साथ आउटलैट होने चाहियें ।उस के साथ नहरें होनी चाहियें और किसानों के खेतों में भी नहरें होनी चाहियें।जब तक इस का प्रबन्ध नहीं होता है, तब तक हम चाहे कितना ही पानी जमा कर के रखें, वह पटावन के काम में नहीं भ्रा सकता है ।श्राज हमारे देश में कहा जाता है कि जितना पानी हमारे हाथ में मौजूद है, अगर वह उचित तौर से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो फिर यहां पर कहीं न कहीं गड़बड़ है ।सवाल यह है कि पानी का इन्तजाम होने पर भी क्यों पटावन का काम नहीं हो रहा है, क्यों किसानों को पानी नहीं पहुंच रहा है ।जैसाकि मैं ने कहा है, वाटरहैड पोटेंशियल उस के आउटलेट, नहर, बग़ल में ले जाने वाली छोटी नहर, किसानों की नहर एक साथ बननी चाहिये ।मालूम पड़ता है कि यह काम जिस तरीके से होना चाहिये, उस तरीके से नहीं हो रहा है ।उस के प्लानिंग में कुछ गड़बड़ है ।प्लानिंग इस तरीके से होना चाहिये जैसे पहले कहा था कि जैसे ही वाटर पोटेंशियल खड़ा होता है, उस का प्राउटलैट साफ़ होना चाहिये, नहर साफ़ होनी चाहिये भौर साइड नहरें भी होनी चाहियें भौर फ़ील्ड नहरें भी होनी चाहियें, ताकि पानी तुरन्त किसानों के पास पहुंच कर उन को फ़ायदा पहुंचा सके, लेकिन यह नहीं हो सका है ।हम वाटर पोटेंशियल तो बना कर रखें, लेकिन नहरें नहीं बनती हैं, भाउटलेट चैनल नहीं बनती हैं, किसान उस में भड़चनें डाल रहे हैं और वे उस को लेने के लिये तैयार नहीं हैं ।हम लोगों ने किसानों को कुछ सिखाया नहीं ।हम कोई इंजीनियर नहीं हैं, टेकनीशियन भी नहीं हैं, लेकिन हम मामूली
किसानों की नजर से देख कर ये बातें कह रहे हैं।हम पुराने ढांचे के किसान हैं ।जिस भाव से योजनायें सरकार तैयार कर रही है, वह भाव और वह अक्ल शायद हम समझ नहीं पाते हैं ।इसीलिये हम डरते है और शायद सरकार पर शक भी करते हैं कि हो न हो, इस का नतीजा यह होगा कि हम से डबल पैसा वसूल किया जायेगा ।फिर पानी तो वहां पहुंचाया ही नहीं गया है ।पहले पानी पहुंचाना चाहिये और उस के बाद लोगों को शिक्षा देनी चाहिये और सहूलियत भी देनी चाहिये ।अगर लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उन को पैसा दिया जाये ।अगर सरकार पैसा नहीं देती है, तो कोई ऐसा प्रबन्ध किया जाये जिस से लोग कुछ काम कर सकें ।जब तक पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की जायगी, तब तक सब बकते रहेंगे कि यह नहीं होता है, वह नहीं होता है, क्यों नहीं होता है ।अगर कुछ काम करना है, तो थोड़ा बकना है और ज्यादा करना है ।हमारे सामने वाटर पोटेंशियल बहुत है, जिस को अपने अख्तियार में, अपने काबू में ला कर हम अपने काम में ला सकते हैं, पटावन के काम में ला सकते हैं, वा वाटर पोटेंशियल १, ३५६ मिलियन एकड़ फीट है और उस में से हम करीब करीब पटावन के काम में ५.६ मिलियन एकड़ फ़ीट ला रहे हैं ।हमारे यहां जो खेती के लायक जमीन है, वह करीब ४८५ मिलियन एकड़ है ।१९४७- ४८ में हम उस में से सिर्फ २४५ मिलियन एकड़ खेती के काम में ला रहे थे और १९५४- ५५ में ३१५ मिलियन एकड़ काम में ला रहे थे ।१९४७४८ में सिर्फ ४७ मिलियन एकड़ जमीन पर इरिगेशन का काम किया गया और १९५४५५ में ५४ मिलियन एकड़ जमोन पर ।हमारे सामने पानी भी बहुत मौजूद है और हमारे सामने खेत भी करोब करीब काफ़ो हैं ।जो पानी हमारे हाथ में है, उस को काम में लाने और खेतो के रकने को
बढ़ाने की तरफ हम को कायवाही करनी चाहिये और वह तभी हो सकता है कि लोगों को पानी मिले ।बहुधा कहा जाता है कि किसान किसी वजह से काम नहीं करता है, बहुत समय एसे ही बिताता है, हमारे देहातों में किसानों में मैनपावर बहुत है, वह वेस्ट जा रही है और उस को यूटिलाइज करना चाहिये ।लेकिन उस मैनपावर को अमल में लाने के लिये, उस को यूटिलाइज करने के लिये हम क्या कर रहे हैं ?सरकार पानां मुहैया करे, नहरें बनाये ।हमारे ब्लाक डेवेलपमेंट वर्क्स सब हैं।चाहे उन को किसी किस्म का एम्प्लायमेंट दे कर, काम में लागा कर, कुछ पैसा दे कर उन से काम कराया जाये ।13 hrs.[ MR.DEPUTY- SPEAKER in the Chair] जब तक हम उन के सामने कोई चीज़ खड़ी नहीं करते, जब तक हम उन को रास्ता नहीं दिखाते हैं, तब तक यह मैनपावर कैसे यूटिलाइज होगी ?अपने देश में पैदावार को बढ़ाना है, बढ़ती हुई जनता को अगर हम ने ऊपर उठाना है, प्रगर हमें समाज को सम्भालना है, उस को ऊपर उठाना है तो यह कैसे हो सकता है ?यह तभी हो सकता है कि जब हमारे सामने कोई कनक्रोट चीज़ हो ।नहरों से पटावन का काम होने के अलावा और भी कई काम हैं जिन से समाज के काम चल सकते हैं, समाज को लाभ हो सकता है ।मिसाल के तौर पर पानी जहां ज्यादा है, उस को कंट्रोल कर के पोछे भी लाया जा सकता है, इंडस्ट्रीज़ जो हैं, उन को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, नहरें भी हम उस से बना सकते हैं, काटज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सकते हैं ।ये सब चीजें हैं, जोकि इरिगेशन के साथ कुछ हद तक जुड़ी हुई हैं औौर हरिगेशन के साधन उपलब्ध हो जाने से इन को बढ़ावा मिल सकता है ।इस वास्ते हमें हमेशा अपने ध्यान में यह बात रखनी चाहिये कि इरिगेशन के पानी के खेतों के लिये ही प्रावfor Grants
श्यकता नहीं है बल्कि इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिये भी प्रावश्यकता है ।जहा तक पटावन का सम्बन्ध है, यदि यह सुविधा किसान को पूरी तरह से हम लोग पहुंचा देते हैं, तो इस का नतीजा यह होगा कि उस की ग्रामदनी बढ़ेगी, उस को परचेजिंग केसेटी बढ़ेगो, देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी।अगर उस की पर चेजिंग केपेसेटी बढ़गी तो वह समझेगा कि वह भी इन्सान है, प्रादमी है, और आज़ाद हिन्दुस्तान में रहता है।हमारा भी यह फ़र्ज़ है कि हम इस चीज की ओर ध्यान दें ।मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं ।एक दो बातें कह कर मैं खत्म कर दूंगा ।पहली बात तो यह है कि पटावन का काम दो तरह का होता है।एक तो पहाड़ी इलाके में होता है और दूसरा मैदानी इलाके में, प्लेन्स में ।जिस तरह से पटावन का काम प्लेन्स में चलता है उस तरह का वह पहाड़ी इलाकों में नहीं चल सकता है ।इसलिये मेरा खयाल है कि पहाड़ी पटावन के लिये और प्लेन्स में पटावन के लिये स्कीम्स में अन्तर होना चाहिये, दो एक दम पूरे डिविजन भलग अलग होने चाहियें।जो लोग मैदानों में पटावन का काम करते हैं, नहरें वगैरह खुदवाते हैं, वे उसी तरह की चीज़ को जंगली- क्षेत्र में जा कर चलाने की कोशिश करेंगे, तो उस में उन को कामयाबी नहीं मिल सकती है ।वहां की जो कंडिशन है, वहां की जो सिचुएशन है, वहां की जो टोपोप्राफी है, ऊचा नीचा इलाका है, उम की जो जरूरतें पानी की हैं वे उसो तरह से पूरी नहीं हो सकती हैं जिस तरह से मैदान में रहने वाले लोगों की नहरें इत्यादि बना कर हो सकती हैं ।उस तरह की चोज वहां होना मुश्किल है ।लेकिन चूंकि किमान वहां पर भी रहता है, और हजारों और लाखों की तादाद में वहां रहते हैं, वे शायद लेन्स में रहने वालों के मुकाबले में कमजोर है और उन को प्राप की अधिक मदद की जरूरत है, इस लिये वहां पर विशेष रीति
[ श्री इगनेस बैक ] से आप को काम करना होगा और उस को तरफ ध्यान देना होगा ।इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि एक स्पेशल ब्रांच हो, चाहे डिविज़न हो, इरिगेशन में, वह इस काम को करे ।आज यह कहा जाता है कि पहाड़ो क्षेत्रों में पटावन नहीं हो सकता है ।अगर पटावन नहीं हो सकता है तो क्या इस का यह मतलब है कि किसान वहां का मर जाय, उस को पानी हो अपनी फसलों के लिये न मिले ?श्राप स्विटजरलैंड में जायें और देखें कि वहां पर पानी का कैसे प्रबन्ध किया गया है, कैसे पटावन होता है और उसी तरह से श्राप यहां भी कर सकते हैं ।श्राप वहां जा कर स्टडी करेंगे तो आप को सब चीज का पता चल जायेगा ।उसी तरह से श्राप यहां भी कर सकते हैं ।भाप यह से पहाड़ी इलाकों को कह कर कि कहां पानो दिया जाय, छुटकारा नहीं पा सकते हैं ।आप चाहे प्रासमान से ला कर दें, नहरों से दें, कुंद्रों से दें, ट्यूबवैल्स से दें, कहीं से भी दें, पानी आप को उन को जरूर देना चाहिये ।यदि प्राज उन को पानी मिल जाता है तो जो वहां पर जंगल हैं, जो बजर भूमि पड़ी हुई है, उस को वे आप को पैराडाइज बना कर बता देंगे और स्वादिष्ट से स्वादिष्ट ' पदार्थ वहां पर पैदा कर के दिखा देंगे ।प्राज उन की पानी, पानी और पानी ही की मांग है और अगर यह पूरी हो जाती है तब तो ठीक है नहीं तो जो मांगें यहां पर पेश की गई हैं, उन से कोई फायदा होने वाला नहीं है ।पानी उन को मिलेगा तो सब कुछ है नहीं तो कुछ भी नहीं ।श्राप की टैक्नीकल एडवाइस कुछ भी हो, भाप को खाद कुछ भी हो, बीज कितने ही उन्नत श्रेणी के हों, जब तक पानी सुलभ नहीं किया जाता है, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है ।इस वास्ते में प्रार्थना करता हूं कि इस मोर ध्यान दिया जाये ।Dr.Ram Subhag Singh: Mr.DeputySpeaker, Sir, the previous speaker,
Shri Ignace Beck, was suggesting that
irrigation is the prime need of situation for increasing agricultural production.I also wish to emphase this point.It was from this point of view that Pakistan recognised in 1958 that India should be given the right to use the waters of the three eastern rivers.But now this propaganda is going on in the world that it is India which wants to sabotage Pakistan' s produc tion by refusing water after 1962.I want that the Government must be firm on this point and Government should also be alert enough to educate the world opinion regarding this matter because it is not India which is going to refuse water- supply to Pakistan, but it is Pakistan which has refused the legitimate rights of India to utilise the water of the eastern rivers.For, in 1954, the World Bank' s representatives had proposed that Pakistan should use the waters of the three western rivers of Indus, Jhelum and Chenab and India the waters of Ravi, Bias and Sutlej.They had also said the Jammu and Kashmir should use for consumption purposes the waters of the rivers which flow through that State and India should supply water, which it has given on its own accord, to Pakistan for a minimum period, and pending that period, Pakistan should complete its replacement works.Now Pakistan has virtually completed its replacement works, but still it is insisting and educating world opinion that it is India which is insisting on refusing supply to Pakistan.They have now raised this issue that Jammu and Kashmir should not make any reservoir even for consumption purposes.That is not a legitimate request of Pakistan.I request the Government that this objection of Pakistan must be firmly repudiated and India must be firm in using the waters of the three rivers as well as enabling Jammu and Kashmir to make reservoirs there.Apart from Jammu and Kashmir in general, I think the Government of India should pay special consideration
to the Ladakh area of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Spiti area, U.P.hilly area and NEFA area.The other day, Shri Hazarika told the House that we are constructing three hydel projects in NEFA.I want that all the water resources of these border regions should be utilised for power projects or for irrigation projects or for both, if possible.Even the Brahmaputra project should be undertaken if possible.I am glad that the Trishul project in Nepal and Jaldhaka project in Bhutan have been accepted, and I would request the Government to start the work as soon as possible on all the power projects and rivers projects in the Himalayan arca.Regarding power generation, the progress is quite satisfactory, because they had virtually doubled the power generation programme and also increased the rural electrification.The more energetically the programme is carried out, the better it will be for the country, because irrigation and power can easily change the shape of the country.Government are pursuing the projects in a constructive way.I am very sympathetic to the efforts made by Government that they should achieve more and more in future.But I would also like to point out here that the power used for irrigation purposes is very small compared to other purposes.In 1950, 3.9 per cent of the total power generated was used for irrigation purposes, whereas in 1958 it came only to 6 per cent.In industry, the power utilised in 1958 was 06.3 per cent.I do not want that industry should not be given adequate power; it should be given as much as it needs.But the needs of irrigation should also be looked into.We are naturally short of power, because compared to other countries, we have very little generat.ed power, whereas our potentiality is quite large.We can generate 35 million KWs of hydel power and our coal reserve also is very large-40,000 million tons.So, thermal power can also 183 ( Ai) L.S.A.for Grants 11506
be increased, particularly in the coal belt area.In the Jharia- Dhanbad, DVC are having monopoly.They should be given monopoly according to the terms of the agreement, but smaller plants should also be enabled to be established, because by establishing smaller plants one can run smaller industries.At present smaller industries suffer from scarcity of power.Many people want electricity for irrigation purposes, for electri.fying their wells and installing pumping sets, etc.But power is not available.In my own area, the power programme which we had to recieve by 1952 is not possible to get yet.Therefore, I request that the programme for generating power should be increased as much as possible.In this connection, I would also like to emphasise about the power rates, because bigger industries get power at much cheaper rates compared to smaller industries and irrigation, which get power at higher rates.There should be some conformity between them.I concede that bigger industries should be given power at cheaper rates, but the cost of production in smaller units goes high because of the divergent system in rates.The water rates in tube- well irrigated areas and canal- irrigated areas also should be based on uniform system, because in certain areas, the water rates are very high, particularly in Bihar, where they were increased by 200 per cent in the canal wate: rate and 300 per cent in the tube- well water rate.The tube- well water rate was reduced to some extent, but still it is much more than what an ordinary farmer can bear.Regarding the irrigation potential, in 1950-51, we had about 51 million acres of land under irrigation.Out of that only 17.9 million acres were under Government canal irrigation and all others were under tube- wells, tanks and private canal irrigation.During the first Plan, the target was to increase the irrigation potential by 5.3 per cent.During the second Plan, it
[ Dr.Ram Subhag Singh] of irrigation was 13 million acres potential.During the third Plan, they are hoping to increase it by 17 million.But whatever was achieved during the second Plan is not enough.I say that because the utilisation was only 64 per cent during the first Plan and during the second Plan it came to about 83 per cent.Sone canal system is one of the biggest canal systems.The Minister was kind enough to pay a visit to that place and he recognised the difficulties.That has virtually become an out- dated canal and anicut.It is use less to spend anything on any programme if the entire anicut is not made a new one.I do not want that this anicut should be constructed, but a barrage should be constructed.The programme was to receive Rihand water, and now Rihand is going to be completed by June next year.Now, if we do not complete the Sone barrage- cum- bridge, we are not going to irrigate that area which was intended to be irrigated by the Sone system.What I mean to say is that we are short of utilising full water potential during the First Plan and the Second Plan also and when we are now on the eve of entering the Third Plan if we allow these 13 lakhs acres of land to go unirrigated, not because of want of irrigation water potential because water potential is already there in the shape of Rihand dam plus Sone system, but due to lack of zeal on the part of somebody- I do not want to say this Ministry, because the Minister, Secretary etc.they are keen on undertaking this programme and the trouble lies somewhere else- it will really be a very bad thing.Therefore, I want to warn the people who are obstructing the work, the people who do not want to undertake this work.I do not want them to give any preference to it.but they must recognize the mistake and start construction work as soon as possible.Mr.Deputy- Speaker: The hon.Member should conclude his speech.Dr.Ram Subhag Singh: I will conclude in half a minute.In the DVC, Tilaya water should be utilized by constructing a high- leve!canal.Then, Calcutta should also be supplied with water by Farraka Barrage.On Jamna also the work should be undertaken.Mr.Deputy- Speaker : Shri Braj Raj ingh.After that, I am calling Shri Rameshwar Rao.श्री ब्रजराज सिंह ( फ़िरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, नव भारत के निर्माण के लिये सब से अधिक महत्व का स्थान यदि कोई मंत्रालय प्राप्त कर सकता है तो वह सिचाई और विद्युत मंत्रालय ही कर सकता है ।विद्युत् से न केवल हम छोटे और बड़े उद्योगों को चला सकते हैं वरन खेती का उत्पादन बढ़ाने में भी उस का उपयोग कर सकते हैं ।परन्तु अब तक का जो कार्य इस मंत्रालय का हुआ है उस से यह प्राशा नहीं बंधती है कि चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो या विद्युत के क्षेत्र में हो नव भारत के निर्माण में यह मंत्रालय उतना योग दे रहा है जितना कि उसे देना चाहिये था ।यदि हम पिछले सालों के कुछ प्रांकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि न तो सिंचाई की सुविधायें पैदा करने के क्षेत्र में और न ही सिंचाई के उपलब्ध सुविधाओं को उपयोग में लाने के क्षेत्र में यह मंत्रालय उतना सफल रहा है, जितना सफल रहने की इस से प्राशा की जा सकती थी ।यह सर्व- विदित है और इस सदन में भी हुई चर्चा से यह साफ हो जाता है कि जितनी सिंचाई की क्षमता हम पैदा करते हैं, उतनी सिंचाई की क्षमता को हम उपयोग में नहीं लाते हैं और इस चीज को प्रांकड़े भी साबित कर देते हैं।१९५६- ५७ में जो हम ने सिचाई की सुविधायें पैदा कीं, उन में से केवल ६४ प्रतिशत का उपयोग हो पाया था ।यह यह
साबित करता है कि ३६ प्रतिशत सिंचाई की सुविधायें ऐसी थी, जिनका उपयोग नहीं किया गया, जो बेकार चली गई ।१६५७५८ में जितनी सिंचाई की सुविधायें थीं, उस का ७६ प्रतिशत ही उपयोग हो पाया ।इसी तरह से १९५८- ५९ में सिंचाई की जितनी सुविधायें हम पैदा कर सके उन में से केवल ८२ प्रतिशत का उपयोग हम कर पाये ।यह कहा जा सकता है इस मंत्रालय की तरफ से कि धीरे धीरे सिंचाई की सुवि धाओं का अधिकाधिक उपयोग हो रहा है, उपयोग बढ़ रहा है।लेकिन में पूछना चाहता हूं कि १९५८- ५६ में भी हम सिंचाई की क्षमता का ८२ प्रतिशत ही क्यों उपयोग कर सके, क्यों नहीं सौ प्रतिशत कर सके ?इस मुख्य प्रश्न के साथ यह प्रश्न भी उठता है कि सिंचाई की सुविधायें बढ़ाई जानी चाहियें, क्षमता बढ़ाई जानी चाहिये, और साथ ही साथ यह प्रश्न भी जुड़ जाता है कि सिंचाई की जो क्षमता पैदा करें, यदि उस का ही अच्छी तरह से हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो लोगों में विश्वास नहीं रह जाता है और इस प्रकार की भावना पैदा होती है कि अपनी सारी क्षमता का जो हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इस का कारण यह है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है ।मैं कहूंगा कि इस मंत्रालय का जहां एक तरफ जोर इस बात पर होना चाहिये कि अधिक से अधिक सिंचाई की सुविधायें हम पैदा करें, अधिक से अधिक क्षमता पदा करें, वहां पर यह भी हो कि जितनी हमारी क्षमता है इस वक्त उस का सौ परसेंट उपयोग हो ।यह एक ऐसी जरूरी चीज है जोकि हम बिना अतिरिक्त खर्च किये हुए सिर्फ प्रबन्ध प्रच्छा कर के कर सकते हैं और उत्पादन बढ़ाने में मदद दे सकते हैं ।मैं चाहूंगा कि चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे खेती के क्षेत्र में हो, सरकार इस ओर ध्यान दे और जो क्षमता है, उस का पूरा पूरा उपयोग कराये ।उसी के साथ साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जहां हम बड़ी सिचाई योजनाघों
की ओर ध्यान दे रहे हैं, वहां छोटी छोटी योजना की भोर भी दें ।इस से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि हम बड़े बड़े बांध बना कर न केवल सिचाई का प्रबन्ध करते हैं, बल्कि उस से विद्युत का उत्पादन भी करते हैं भौर ये बहुत प्रावश्यक भी है ।लेकिन भाज की पृष्ठभूमि में जहां हमें बड़ी योजनाओं पर बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है, वहां हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जहां पर अत्यधिक भावश्यकता हो, जहां पर विजली पैदा करने की भी आवश्यकता हो, वहां पर तो हम बड़ी सिंचाई योजनाओं को बड़े सिचाई साधनों का उपयोग करें, और उसी के अनुरूप योजना बनायें लेकिन जहां पर बिजली के उत्पादन की आवश्यकता न हो वहां पर हम छोटे सिंचाई के साधनों की भोर अधिक ध्यान दें ।एक दिक्कत यह भी है कि जब बड़े सिचाई के साधनों की घोर हमारा ध्यान जाता है तो छोटे सिंचाई के साधनों को हम छोड़ देते हैं और भाज की पृष्ठभूमि में यह मच्छी बात नहीं समझी जा सकती ।यदि हमें सारी अपनी भूमि के लिये सिचाई के साधन सुलभ करने हैं तो यह बहुत प्रावश्यक है कि जैसे हम बड़ी सिंचाई योजनाओं की प्रोर ध्यान देते हैं, उसी तरह से बल्कि भाज की पृष्ठभूमि में उस से और भी अधिक छोटी सिंचाई योजनाओं पर छोटे सिंचाई के साधनों पर हम ध्यान दें जिस से हम अधिक से अधिक भूमि को कम से कम समय में सिंचित भूमि बना सकें।यह सर्वविदित है कि सिंचित भूमि में जो प्रसिचित भूमि है जिस में कि सिंचाई की सुविधायें हम ने सुलभ नहीं की हैं, को प्रपेक्षा हमेशा हो अधिक उत्पादन होता है और यह भी सत्य है कि यदि हमें खेती का उत्पादन बढ़ाना है तो उस के लिये सिंचाई और खाद की सुवि धामों को अधिक से अधिक बढ़ाना पड़ेगा ।मैं चाहता हूं सरकार का इधर अधिक से अधिक ध्यान जाय ।इसी संदर्भ में में भी अपनी कमजोर भावाज उस समस्या की तरफ लगा देना
[ श्री ब्रजराज सिंह]
चाहता हूं जो कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी हल होने को पड़ी हुई है ।नहरी पानी विवाद के सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि सरकार अपने पूर्व निश्चय पर दृढ़ रहे ।पूर्व मंत्री श्री पाटिल ने घोषणा की थी कि १९६२ के बाद कोई इस तरह का प्रश्न नहीं उठेंगा कि पाकिस्तान को पानी दिया जाए ।तो मैं चाहूंगा कि इस घोषणा पर दृढ़ रहना चाहिय, कहीं पर कोई कमजोरी प्राने का प्रश्न नहीं उठना चाहिये ।यह स्पष्ट है कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के नागरिकों को कोई नुक्सान पहुंचे, लेकिन मैं यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे मुल्क के नागरिक जो हैं वह इतनी कुर्बानी कर के अधिक दिनों तक सिर्फ इसी लिये इस मामले को टालते नहीं जायेंगे कि पाकिस्तान की कोई सरकार किसी विशेष उद्देश्य से इस समस्या को हल नहीं करना चाहती है।मैं समझता हूं कि इस समय ऐसी घोषणा होनी भावश्यक है जिस से कि पाकिस्तान के सभी लोगों को और दुनियां के लोगों को यह पता लग सके कि चाहे कुछ हो लेकिन हम इस समस्या पर दबने वाले नहीं है।हम किसी के साथ कोई ज्यादती भी नहीं चाहते, लेकिन हम ज्यादती अपने साथ भी नहीं चाहते हैं ।जहां तक हमारे भीर पाकिस्तान के बीच कैनाल वाटर डिप्पूयट का प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि सरकार उस पर दृढ़ रहे भौर जो हमारी पूर्व घोषणायें हैं, उन में कोई परिवर्तन करने का प्रयत्न न किया जाय ।इस के साथ जो सब से बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न है वह तो विद्युत शक्ति का है क्योंकि विद्युत न सिर्फ हमारे खेती के उत्पादन को ही बढ़ाता है बल्कि छोटे भर बड़े सभी उद्योगों को भी बढ़ाता है।लेकिन इस संदर्भ में मुझे दुःख होता है कि जितनी विद्युत शक्ति हमें पैदा करनी चाहिये, भाज हम मुल्क में उतनी विद्युत शक्ति पैदा नहीं
कर पा रहे हैं।दूसरी पंच वर्षीय योजना में यह लक्ष्य रक्खा गया था कि ३.५ मिलियन कीलोवाट बिजली की नई शक्ति हम अपने मुल्क में पैदा करेंगे।लेकिन अबतक जो कुछ इस के बारे में हुआ है उस से पता चलता है कि हम अपने इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पायेंगे इस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट इस बात को प्रकट करती है कि तीन सालों के अन्दर हम ने सिर्फ ६ मिलियन किलोवाट बिजली की शक्ति पैदा की, और जो साल चल रहा है उस में हम ने ५ लाख ५७ हजार कीलोवाट बिजली पैदा की, जो करीब करीब प्राधे मिलियन कीलोवाट के बराबर होती है ।भगर हम दोनों को मिला लें तो चार सालों हम ने १.५ मिलियन कीलोवाट बिजली पैदा की जब कि हम को पांच सालों के अन्दर ३.५ मिलियन कीलोवाट बिजली पैदा करनी है ।अगर एक साल में हम २ मिलयिन कीलोवाट बिजली पैदा कर सकें तब कहीं हम अपने इस लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे ।मुझे लगता है कि हम सम्भवतः यह लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते ।मैं यह भी जानता हूं कि जितना द्वितीय पंच वर्षीय योजना में रुपया खर्च करने का लक्ष्य रक्खा गया था विद्युत शक्ति पर, उतना हम खर्च कर रहे हैं ।उस में कोई बहुत कटौती होने की सम्भावना नहीं है ।उस के बावजूद, भगर इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम ३.५ मिलयन कीलोवाट बिजली पदा करने में समर्थ नहीं हो सकते तो उस के माने यह निकलेंगे कि हम न सिर्फ अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में पीछे जायेंगे बल्कि खेती का जो उत्पादन है उस में भी पीछ चले जायगे ।इस लिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उन का ध्यान इघर गम्भीरतापूर्वक जाना चाहिये कि पालिर ऐसे कौन से कारण हो रहे है जिन की वजह से हम ने जो लक्ष्य द्वितीय पंच वर्षीय योजना में पूरे करने के लिये रक्खे है वे पूरे नहीं हो रहे.CHAITRA 24, 1882 ( SAKA)
इसी संदर्भ में में निवेदन करूं कि प्रमी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही है और जो ततीय पंचवर्षीय योजना हमारे सामने आने वाली है उस के कुछ मांकड़े भाये हैं, जिन से पता लगता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम जितनी बिजली की शक्ति का उत्पादन कर सकेंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना में उस से करीब करीब दूनी या उस से अधिक करना चाहते हैं ।यह खुशी की बात है कि इघर इतना ध्यान दिया जाने का है लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जितनी बिजली पैदा करने का लक्ष्य तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रक्खा जा रहा है, उतनी बजली से भी हमारे मुल्क का न तो प्रौद्योगीकरण हो सकता है और न हम उस का इस्तेमाल खेती में ही अच्छी तरह से कर सकते हैं ।साथ ही साथ रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन की बात है।गांवों में बिजली पहुंचाने की मौर गांवों के विद्युतीकरण की सरकार की एक योजना है।लेकिन मुझे लगता है कि वह सिर्फ कागजों में ही रहती है और जब गांवों में वह पहुंच नहीं पाती तो फिर दलीलें दी जाती हैं कि चूंकि गांवों में बिजली पहुंचाने में बहुत स्वर्च पड़ता है, इस लिये गांवों में बिजली नहीं पहुंच सकती।इस तरह की दलीलें दी जाती हैं ।मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की दलील जो है वह भाखिर गांवों के लिय ही क्यों लागू की जाये ?वह स्कूल खोल देने में पोर नहरें ले जाने में हमेशा इस तरह की दलीलें दी जाती हैं, लेकिन जहां तक गांवों में बिजली पहुंचाने का सवाल है, उस में यह दलील काम में नहीं लाई जानी चाहिये ।एक घोर तो यह दलील दी जाती है तभी दूसरी तरफ से दूमरी दलील भा जाती है, उद्योगपति सरकार के मामने पाते हैं, जहां जहां बिजली पैदा होती है वहां वे उस बिजली को बहुत ही साधारण शर्तों पर पा जाते हैं, ऐसी शर्तों पर जिन पर कि सरकार को कभी उन को नहीं देना चाहिये ।चाहे
हीराकुद का सवाल हो चाहे रिहन्द का सवाल हो या दूसरे बांघों का सवाल हो जहां बिजली बहुत पैदा की जा रही है ऐसा नहीं होना चाहिये ।यदि हम इन सारी प्रोजेक्ट्स का अलग अलग मध्ययन करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो बिजली मुल्क के प्रौद्योगीकरण में, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाने में, भावश्यक है, जिससे कि छोटे छोटे भादमियों को काम मिलेगा, उन को पैसा मिलेगा, और अधिक प्रादमियों को पैसा मिल सकेगा, उस के बजाय जो बिजली के उत्पादन के स्थान हैं वहां थोड़े से उद्योगपतियों को बिजली दे रहे हैं, और उन के मुकाबले दूसरे लोग पड़े रहते हैं।कम से कम रिहन्द डैम के बारे में मुझे मालूम है कि वहां जितनी बिजली पैदा होने को है, उस का ५५ फीसदी हिस्सा बिड़ला साहब को उसी भाव पर चालिस साल के लिये देने का फैसला कर लिया गया है जिस पर कि वह पैदा होगी।जो बिजली एक व्यक्ति को दी जा रही है अगर वह पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के कुछ हिस्सों को दी जाती तो उस से वहां के सारे गांवों में बिजली पहुंच सकती और वहां के हर एक गांव में छोटे मोटे उद्योग कायम किये जा सकते और बिजली का उपयोग बड़ी अच्छी तरह से हो सकता।मैं सरकार से कहूंगा कि यह कोई मुल्क को बनाने का तरीका नहीं है।जहां हम यह चाहते हैं कि अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन हो वहां हम यह भी चाहते हैं कि बिजली का उत्पादन होने के बाद वह ऐसे लोगों को दी जानी चाहिये जो कि उत्पादन में सब से अधिक सहयोग दे सकते हों, जिन का उत्पादन बढ़ाने में सब से बड़ा योग हो सकता हो ।मुझे लगता है कि इस सरकार के सामने एक नारा है और वह नारा यह है कि जब तक सम्पत्ति न हो तब तक बटवारे का क्या प्रश्न ?वही नारा इस बिजली के सम्बन्ध में सामने रक्खा जाता है कि जब बिजली है ही नहीं तो उसे छोटे भादमियों को कैसे दे दिया जाय ?लेकिन जब बिजली हो जाती है तो कोई न कोई इस तरह की दलील प्रा जाती है सरकार
[ श्री ब्रजराज सिंह |के सामने, कोई न कोई कारण बना दिया जाता है जिस से कुछ निहित स्वार्थों को ही बिजली दे दी जाती है ।इस लिये में सरकार से निवेदन करूंगा कि यहां पर जो बिजली पैदा की जा रही है उस के लिये निश्चित कार्यक्रम होना चाहिये।मैं तो एक बात और चाहूंगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जितनी बिजली पैदा करने का लक्ष्य रक्खा गया है, ६११.८ मिलियन कीलोवाट बिजली पैदा करने की सम्पूर्ण योजना बताई जाती है, चाहे आप किसी क्षेत्र में कटौती कर लें, लेकिन इस क्षेत्र में कटौती का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिये क्योंकि इस के द्वारा आने वाले देश की प्राधारशिला रक्खी जानी है, सारे मुल्क का आर्थिक ढांचा इस पर निर्भर करता है ।इस के साथ ही जितनी बिजली पैदा होने वाली है, उसके वितरण का सवाल है ।उस के बारे में भी सोचना चाहिये कि वह कुछ निहित स्वार्थो को न दी जा सके ।अगर उसे प्रौद्योगीकरण के लिये खर्च करना है तो वह छोटे उद्योग धन्धों को चलाने के लिये स्वचं की जाय ।इस से दो काम होंगे ।एक तो छोटे छोटे गांवों में भोर कस्बों में गृह उद्योग धन्धे फैलेंगे और दूसरे उस के साथ अधिक से अधिक लोगों को काम मिलेगा।मैं चाहूंगा कि सरकार का ध्यान इस मोर जाय औौर जो बिजली हम पैदा करने वाले हैं भगर उस बिजली के बारे में यह निश्चित नीति हो कि यह कुछ निहित स्वार्थों के लोगों को न मिले, वह उन्हीं को मिले जो कि छोटे छोटे लोग हैं तो अच्छा हो भौर इस से अधिक से अधिक जितना फायदा उठाया जा सके उठाया जाय ।अन्त में एक बात कह कर में समाप्त कर दूंगा और वह है सिंचाई की दर के बारे में।खेतों में सिंचाई की सुविधायें न रहने पर पानी लेने का सवाल भाता है।कहा जाता है कि लोग उस का फायदा अधिक नहीं उठाते हैं ।इस में सम्भवतः इस का एक कारण यह भी हो कि सिंचाई की दरें जो हैं वह बहुत ऊंची हैं ।इतनी दरें होने की वजह से किसान उस का
इस्तेमाल नहीं करते हैं ।भले ही यह विषय केन्द्रीय सरकार का न हो, लेकिन पूरे देश के विकास के हित में केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह राज्य सरकारों को इकट्ठा करे और इस बात का निश्चय करे कि सिंचाई की दरें जरा कम की जायें जिस से किसान इस का अधिक से अधिक फायदा उठा सकें ।श्री रघुनाथ सिंह ( वाराणसी) : कंनाल वाटर डिस्प्यूट के सिलसिले में पांच मिनट का मौका मुझे भी मिलना चाहिये ।Shri Rameshwar Rao ( Mahbubnagar ) : Mr.Deputy- Speaker, Sir, for the first time in 1957 I drew the attention of this hon.House to the problem of irrigation in this country.Irrigation is handled in this country by 21 ministries.The Ministry of Irrigation and Power handles major and medium irrigation, the Ministry of Food and Agriculture handles minor irrigation and the Ministry of Community Development also tinkers with irrigation.You will agree, Sir, that division of responsibility is the very negation of responsibility.I have often wondered why our hon.Minister of Irrigation and Power has not attempted to persuade his colleagues to allow all irrigation to be under one Ministry.You will be interested to know that the water resources of India are almost the same as the water resources of the United States of America.It speaks volumes to the great administrative acumen of Late Theodore Roosevelt that he set America on the path to prosperity by initiating the planning and the building of storage reservoirs in that country.Before the time of Theodore Roosevelt not more than four million acre feet of water were stored up in the United States.Whereas, as I said India and the United States have almost the same amount of water resources, that is, about 1,350 million acre feet, of the 1,350 million acre feet America used to store before 1902 only four million acre feet today the United States stores 600million acre feet of water.In India we have been irrigation minded from as far back as we can remember and in spite of two Five Year Plans being over the total storage capacity in India is about 30 million acre feet.When all the projects that we today have under construction are completed the total storage capacity in India will come to 90 million acre feet.Surely that is a fair cry indeed from the storage capacity of nearly half the water resources of the country.I can understand that India cannot reach the American target of 600 million acre feet but surely the Ministry of Irrigation and Power can keep that as the ideal, enunciate the ideal in no uncertain terms and plan projects and initiate works to rapidly reach the target of 600 million acre feet of storage capacity in this country.As against the need to store such large amounts of water in this country, the provision for irrigation and power is dwindling from Plan to Plan.I am sure the hon.Deputy Minister will agree with me when I say that the provision in the Third Plan for new irrigation projects of Rs.100 crores is scandalously low.Rs.100 crores in a total Plan of Rs.10,000 crores?Do you mean to say that you are going to spend only one per cent of the total Third Plan outlay on new irrigation projects and storage reservoirs?for Graats 11518
May I, in this connection, draw he attention of the Minister to what 1 House, said some time ago, in this that there are defects in the priorities we have given to our irrigation projects both in their location and in their siting?Some of the irrigation projects like the D.V.C.and the Hirakud are located in areas of assured and heavy rainfall.Where we have an assured rainfall of over 60 inches a year, the peasant is not going to be enthusiastic to utilise the water flowing in the canals; he will take his own time and do it leisurely.Some time ago a false alarm was raised in this country that the utilisation of water stored at very great expense was not adequate.The Ministry of Irrigation and Power appointed a committee of two chief engineers, I think of Mr.D.V.Rao and Mr.Dildar Hussain, to go into this question of non- utilisation of the waters stored up.Just now, their report has been made available, and it points out that nearly 82 per cent of the water stored up has been utilised.Surely, that is very good utilisation; and if 18 per cent of the water has not been utilised, the reasons are other than what is generally made out, namely that not readily taken by the peasants etc.against this some projects have been located in areas of scanty population.A certain minimum population is absolutely necessary before water provided for irrigation could be rapidly utilised, and until there is this population, there will be a time- lag in the utilisation of water made available.It is not that projects like the Rajasthan Canal are not necessary; they are absolutely necessary from the longterm point of view, but let us not become frightened and let us not get panicky that water provided is not not being utilised rapidly.There has been another defect in the selection of and the giving of priorities of our projects.We have chosen projects which not only require heavy capital investment but projects where the dams have to rise to great heights before water can be drawn into the canal system.The Bhakra- Nangal and the Nagarjunasagar projects are examples of this type.The recent events that happened in Bhakra, such as the damage to the dam etc.fortunately were not very costly.The major reason for this mishap is that we tried to store and utilise water for irrigation before the dam was ready.Naturally, we would like to utilise the water for irrigation as soon as possible even before the dam is ready, because ve want greater food production.But the dams like the Bhakra- Nangal and the Nagarjunasagar are not meant for it.They are not designed for it.Therefore, there is no use trying to utilise their waters and giving priority to these dams and then saying that we want to utilise
[ Shri Rameshwar Rao]
the water immediately; if we do, then is the type of mishap that would happen.We are very fortunate, and we are lucky indeed, that the mishap has not been costlier.On the other hand, there are projects in this country which are firstclass projects, economical projects, wherein the utilisation of water can start from the second year or the third year after the inception of construction.You may call them diversion projects if you like.The projects that fall under this species are the Gandak and the Pochampad projects.They are first- class projects, and the utilisation of water will start from the second year; while we take time to build the dam to its full height, the water can be diverted into the canal system, these dams after rising to a small height acting as diversion anicuts.In the words of a former Minister for Irrigation and Power, the most ideal projects in India and the most economical projects in India are the Gandak and the Pochampad projects.You will be interested to know that it has taken thirteen years for Independent India to sanction the Gandak project; and the Pochampad project has not yet been sanctioned.These are the two projects which any national government should have included in the First Plan.It is to avoid these delays and the giving of wrong priorities in the selection of our projects that some time ago, I urged in this House the setting up of an irrigation commission.The last one was appointed in 1902 during the Viceroyalty of Lord Curzon, Surely, we can do better than an alien Viceroy.I urge again the immediate appointment of an irrigation commission which will go into projects completed, projects planned and give us a long term plan.The commission may consist of experts and Members of this House.Let them give us a plan in a year or in eighteen
months, which will give us the projects and their priorities, which will help us achieve the storage capacity required in this country in the next 20 or 30 years.Surely, that is what the Prime Minister means when he talks of perspective planning.In fact, I am afraid the Planning Commission is in a sense failing in this their duty by country.The whole emphasis on financial targets is alien to planning.The emphasis should be on physical targets and not on financial targets.What is the perspective?There is a rapidly growing population.We must produce more and more food.And producing more food in conditions like those in India today means only two things, more irrigation and more fertiliser.It is true that we are talking about minor irrigation.I have in a sense been crusading for minor irrigation for a long time, and I am happy that minor irrigation is receiving its due importance now, but certainly that should not be at the expense of major storage dams.If we provide Rs.100 crores for minor irrigation, we should provide Rs.400 crores for major irrigation.My hon.friend the Deputy Minister will say that they are providing a larger amount for still- over projects.But why should there be such a big spill over?This is typical of Second Plan projects that they have not been sanctioned early in the Plan, and they have not reached a high level of development activity.The Broach and Ukai projects are examples where no work has been started.We should ensure that projects are sanctioned early in the Plan and come up to a high level of development tempo before the plan runs its course.The real food crisis, according to demographic graphs and estimates, is going to come in the Fourth Plan.Unless we plan for larger irrigation and storage projects, we shall be caught napping in the Fourth Plan.Another reason, why I urge immeDemands
diate consideration of the building up of these large storage dams early, is the cost factor.The Mettur Dain which was constructed during 192734 cost us Rs.7 crores.Today, the Mettur Dam will cost us Rs.30 crores.We cannot allow the dam construction to become prohibitive merely by delay.The sooner we build them, the better it will be.The last point that I would urge is this.I urge the consideration from the national point of view, of the Pochampad project on the river Godavari in Telengana in Andhra Pradesh, 6 per cent of the waters of this mighty river are utilised today while 94 per cent go waste to the sea.This dam will save us millions in foreign exchange.This area will produce for us plenty of rice.The Andhra Pradesh Government have sent up a proposal for a medium project at Pochampad which will irrigate 3 lakhs acres and which will cost us only Rs.15 crores.I am told that there is some little hitch about it, in regard to the division of waters between Marathwada and Telengana regions.The Planning Commission had already allocated 494,000 million c.ft to the erstwhile State of Hyderabad, now divided into and Marathwada going to Bombay Telengana to Andhra Pradesh.Out of this 494,000 million c.ft.105,000 million c.ft were for projects in Marathwada, and 389,000 million c.ft for projects in Telengana.Of this, Pochampad envisages the utilisation of only 60,000 million c.ft, that is, one- sixth of the water allocated by the Planning Commission to Telengana.Surely, there should be no difficulty in accepting this project.In conclusion, I urge that the Ministry of Irrigation and Power seek and obtain from the Planning Commission a higher allocation in the Third Pian for major irrigation projects.Shri Hathi: I am indeed thankful to the various Members for the very constructive suggestions they have made during the course of the debate.I am also thankful to them for the
for Grants 11522
kind word they had to say about the performance of my Ministry.Members have rightly drawn the attention of the Ministry to the responsibility which devolves upon the Ministry, especially at the present juncture, when the country is facing food shortage, and the country has to import foodgrains from outside.It is irrigation which will help the country to come out of this difficult situation.It is really not a question simply of the construction of the dam, but what is wanted, as has been rightly pointed out, is the utilisation of the waters that are stored.The other important aspect to which they have drawn the attention of the Ministry is the utilisation of power for agriculture and small- scale industries.The Government are conscious of both these tasks that they have to perform.Drawing our attention to these at this juncture will make us more alert.I am, therefore, thankful to them for the suggestions they have made.So far as the power position in the country is concerned, hon.Mcmbers have referred to the production target and the performance.We have produced about 9 lakh kw.We shall be producing 5 lakh kw.more in the current year.That comes to only 14 lakh kw.But the target that we have fixed before us is nearly 6.4 million kw.( total).The House is aware that there was a gap, a period, when the foreign exchange difficulties arose and because of that, there had been a slight set- back in the programme of getting equipment from abroad.But we hope to come nearly up to the target by the end of the Plan period.The work is in progress and we shall be able to go up to nearly 5.8 million kw.at the end of this Plan period.So far as rural electrification is concerned, there can be no two opinions that unless you carry electricity to the villages and give it to them at a rate which is economical and cheap, it would not be possible to help the agriculturists, nor would it be possible to encourage small and cottage industries.Of course, there