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Shri B.C.Das]
day- time they used to go with the national flag flying and tell the villagers, we would open schools, construct roads, loosen the starings of the State purse and donate to different institutions, etc.In the evening, the flag used to be changed and the congress flag was put on the bonnets of their cars and they went from door to door and canvass the votes of the villagers.On the election day, in Berhampur town itself, it so happened that every ward was in charge of a Minister.A powerful Minister, holding the reins of Government in his hands, will go from door to door and ask the voters to go to the polling- booths and vote for the candidates of his choice.If this is not corrupt practice, I do not know what else can be corrupt practice.Mr.Deputy- Speaker: Does the hon.Ministers Member suggest that the should resign?Shri B.C.Das: I am coming to my suggestion.My suggestion is, the Ministers should be forbidden to do propaganda for any candidate.If.they want to do propaganda for any candidate, they have to relinquish their office, and as private citizens they can go and do propaganda.As long as they hold the reins of Government in their hands, as long as they wield immense power and influence, undue influence is sure to be exercised on the voters.In the particular case which I mentioned, the entire cabinet of the State came and worked for one single candidate.When that is the case, you cannot expect any fair practice in that area.Shri B.S.Murthy: What was the result of the election?Shri B.C.Das: The Congress won naturally; by 2,000 votes.Mr.Deputy- Speaker: Wherever it lost, what happened?Were the Ministers ill?Shri B.C.Das: It was a by- election.It was possible for them to concentrate all their force there.Therefore, Mr.Deputy- Speaker: for every by- election, the Ministers should resign and then come back!Shri B.C.Das: They should not go in for propaganda as long as they retain their office.There is the President of the Congress Party, the Chairman of the socialist party, the Secretary of the Communist Party, etc.They can go and do propaganda but not the Ministers who hold office.Another suggestion that I want to make is that the election officers of the States should be independent of the State Governments.They should be under the complete control of the Election Commission.Their promotions, their transfers, everything, should be in the hands of the Election Commission.They should not be recalled to the State service on any account.The Election Commission the may send them away but not State Governments.I say this because I came to know about a queer experience of one particular election officer of a State.He was not very pliable and so he was recalled and harassed.So, just as we have got an independent judiciary, these election officers also should function under the Election Commission.Even the clerks and all members of the staff of the election officer should be independent of the Central and the State Governments.Then alone we can expect some sort of independence from them.If they are attached to the Ministers, they cannot be expected to be fair or straightforward.Mr.Deputy- Speaker: Does the hon.Member suggest that the Election Commissioner should have an army of these people?Shri B.C.Das: Yes; as we have got in the case of the High Court and the Supreme Court, so also, to ensure democracy in India, especially parliamentary democracy in India, we have to be specially careful, because in this country, where parliamentary traditions are yet to be built up, we have to put special safeguards.Other14705 Representation
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wise, there is very great danger of parliamentary democracy collapsing in this country.Mr.Deputy- Speaker: The analogy of High Court does not hold good in this case.Shri B.C.Das: What happens during elections is that the Ministers bring in the voters in lorries or motorcars to the polling booths and the police are not interfering.Therefore, if the Election Commission has got a special staff, they can come and inspect and check these things and then bring the culprits to book.Then alone we can expect some justice.Shri B.8.Murthy: Can you give details about the staff required?Shri B.C.Das: I have not worked out the details.If I am taken in the Select Committee, I can tell you how it can be done.I have one more suggestion and that is about the preparation of electoral rolls.My hon.friend, Shri Lokenath Mishra, has already criticised how the electoral rolls are prepared.I know that in my own State the electoral rolls were so grotesquely distorted that you could not identify the names at all.In case of women, husbands were styled as fathers, fathers were styled as sons and so on.I say this is very humiliating.The reason for this is that the staff employed for enrolling the names of voters is poorly remunerated.Petty school teachers getting Rs.10 or Rs.15 a month are employed for this purpose and they neglect their duty.There is also another difficulty.The State Government, which sends the voters list to the press, wants to engage the cheapest presses which demand the lowest charges for printing the electoral rolls, with the result that innumerable printing mistakes are found in these electoral rolls.Another difficuty is this.We know that the citizens of India are not so enlightened and so developed politically that of their own accord they
will come forward and give their names to the people who enroll the names of voters; you cannot expect them to correct their names if they are defectively printed in the electoral rolls.Usually the electoral roll is hung in a corner of the police station or the panchayat office.Very few people go there and take the interest.to see those rolls.If you are really earnest democrats, you have to teach and train the people in democracy.By the beat of drum, you have to tell the people that the electoral roll is hung in such and such a place.A special officer must be appointed to assist the people in finding out whether their names are put properly in the electoral rolls.A sort of campaign should be launched in order to enthuse people to go to that partiout cular place and find whether their names are enrolled.The political conciousness of our masses has to be roused; then alone democracy can function in this country.In this connection, I would say something about banning of vehicles.We know that there is a law that candidates cannot take voters to the polling booths in vehicles.But invariably powerful parties carry their voters to the polling booths in vehicles and the police very rarely interfere.I would suggest that in the interest of free and fair elections, on the day of election, vehicles should be banned.Only the candidate will be allowed to use one car or jeep; none else should be allowed to use cars on that particular day.They should be banned.Regarding the composition of the Tribunal, I think there is some advance over the old system.When you appoint some advocate who aspires to become a judge or who aspires to some high office, you cannot expect justice from him.I know of a case in which, a particular gentleman, who invariably becomes a member of Government appointed Tribunals,
was appointed to the Election Tribunal.He was a tribunal judge to exa14707
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[ Shri B.C.Dass]
mine cases of detunes when I was a detenue myself.His ambition is to get some high Government post or a post depending on the favour of the Government.From such a person you cannot expect justice.Such people get employed in the Tribunals very often and therefore people lose respect for these tribunals.I submit full- time that it is better to have persons already in employment and who do not expect any favour from the executive Government.Only such people should constitute the Tribunal; then alone we can expect some justice.The Minister of Legal Affairs ( Shri Pataskar): The proposal now is to I have two serving judges.Shri B.C.Das: That is why I say it is a step forward.In conclusion, I would like to submit that if parliamentary democracy can be given a chance, it is the party in power that can give it a chance.But if the party in power abuses the trust which has been reposed in it, if it really betrays parliamentary democracy, history will not excuse it.We know very well that Parliamentary democracy is not the final word in political wisdom; it is on trial.In India if elections are not fairly conducted and if people feel that election is but a costly farce, the result will be that parliamentary democracy will soon be discarded and some other political machinery will be invented by the people for establishing a welfare State.Mr.Deputy- Speaker: I will call those hon.Members who have had no chance during recent years.Shri B.D.Shastri.Shri Kamath: You are very considerate.भी बी० डी० शास्त्री ( शाहडोल मीषी ) : मंत्री महोदय ने जो यह विधेयक संसद् के सम्मुख उपस्थित किया है, वह दो
मुद्दों पर है, एक तो एलेक्शन कमीशन के अनुभव के आधार पर और दूसरे गवर्नमेंट नं गत चुनावों में जो अनुभव प्राप्त किये हैं, उनके आधार पर यह विधेयक तैयार किया है ।कल आदरणीय सदस्य श्री एन० सी० चटर्जी ने एक मोशन प्रस्तुत किया है कि इसका दायरा क्षेत्र फल सेलेक्ट कमेटी में और बढ़ा दिया जाना चाहिये ।वस्तुतः इसको अगर देखा जाय और इसके सारे डिटेल में जाया जाय, तो इसम भाप काफी खामियां पायेंगे जिसके लिये भामूल परिवंतन करने की जरूरत तो नहीं है लेकिन मध्य मध्य में उसको संशोधित करने की पर्याप्त प्रावश्यकता है ।मैं चाहूंगा कि सेलेक्ट कमेटी शुरू से ले कर आखिर तक अर्थात जो पूरा रिप्रेजेंटे शन आफ दी पीपुल बिल है उसको प्रमंड करे ।मैं धारा १० के ऊपर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।धारा १० में यह बात बताई गई है कि अभी तो एक बूथ पर एक ही प्रीसाइडिंग माफिसर मियुक्त किया जाता था, अब अगर एक ही मकान में या एक दूसरे से मिले जुले दो या कई बूथ्स हैं तो मापने इस धारा १० के मुताबिक यह प्रयोग किया है कि वहां पर एक ही प्रीसाइंडिंग आफिसर सारे बूथ्स की जिम्मेदारी लेगा ।इस सम्बन्ध में मैं आपको बताऊं कि बूथ पर इतना अधिक काम होता है और कई किस्म की अड़चने वहां पर उपस्थित होती हैं जिसमें एक तो यह है कि एजेंट खामख्वाह अपनी खामियों पर जल्दी से जल्दी प्रीसाइडिंग आफिसर के पास जाता है और विरोध प्रदर्शन करता है कि इस घोर से यह खामी की जा रही है और प्रमुक घोर से ऐसी खामी प्रस्तुत की जा रही है और उसमें जरूरी होता है कि प्रीसाइडिंग आफिसर हमेशा उन
चीजों को देखें और तं करे, इसके अलावा वोटर्स के बारे में यह दिवकत उनके सामने पेश आती है कि लिस्ट में उनका नाम ठीक तौर पर दर्ज नहीं होता और वह जिम्मेदारी प्रीसाइडिंग प्राफिसर के ऊपर होती है कि नामों को लिस्ट से ठीक तरह मिला कर वैलट पेपर इषू कराये और अगर हम दो या तीन बूथ एक प्रीसाइडिंग आफिसर के पास कर दें तो उसके लिये यह मुमकिन नहीं है कि वह ठीक तरीके से उन लिस्टों का निरीक्षण कर सके और अपनी सही गय जो विरोध किया जाय, उसके मुकाबले म दे सके ।इसलिये यह जरूरी है कि एक बूथ पर एक प्रीसाइडिंग आफिसर रखा
जाय ।मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बतलाना चाहता कि गत चुनावों में लोगों को यह भी नहीं पता था कि बैलेट पेपर बैलेट बाक्स में कहां पर छोड़ना चाहिये ।ऐसे पिछड़े इलाके थे जहां स्त्रियां वोट करने भाई, मर्द वोट करने भ्राये, देहाती अनपढ़ मादमी थे, उनको यह ज्ञान नहीं था कि अपना वोट बैलेट बाक्स के भीतर डालना चाहिये या उसके ऊपर रख देना चाहिये, हालांकि उनको कई मर्तबा बताया गया कि उनको अपना वोट बाक्स के अन्दर डालना चाहिये, लेकिन आपके कानों तक भी यह शिकायत जरूर माई होगी कि बहुत से लोग अपने बैलेट पेपर्स बैलेट बाबसेज के ऊपर रख कर चले गये ।of the People ( Amend 14710 ment) Bill and Representation of the People ( Second Amendment) Bill
नहीं वह बैलेट पेपर किसी इंटरेस्टंड पार्टी के बलेट बाक्स में डालते थे या क्या करते थ कभी कभी कुछ बैलेट पेपर्स को अपने साथ बाहर भी ले भ्राते थे।इसके लिये जरूरी है कि जब भी प्रीसाडिंग आफिसर बैलेट बाक्स के पास जायें, वह और पार्टियों के जो एजट हों उनको भी साथ ले जायें ।चीज यह थी कि वहां जो एजेंट मुकरर थे वे चाहते थे कि १०, १०, ५, ५ मिनट के बाद, प्रीसाइडिंग आफिसर के साथ हम लोग भी पहुंचे और देखें कि कितने बॅलेट पेपर बाक्स के बाहर पड़े हैं, लेकिन प्रीसाइडिंग ग्राफिसर हमेशा यह कहते थे कि नहीं, श्राप लोग वहां नहीं जा सकते ।प्रीसाइडिंग आफिसर अकेले ५, १० या १५ मिनट बाद, या जब उचित समझते थे, जाते थे ।पता
दूसरी बात यह है कि एक शिकायत इस बारे में भी भाई है एजेन्टों के कहने के मुताबिक कि गणना के बक्त अगर कुल बोटर २०० आाये तो कभी कभी ऐसा हुआ कि रजिस्टर में ३०० वोट् दर्ज किये गये + इसलिये यह जरूरी है कि जब पोलिंग खत्म हो जाये तो जो लिस्ट हो उसको चैक कर लिया जाये और उस पर एजेंटों के भी हस्ताक्षर ले लिये जायें ताकि किसी को यह कहने का मौका न भाये कि जितने सही पोल्ड बोट्स हैं उन से एक भी ज्यादा मत उसमें काउन्ट कर लिया गया है ।एक शिकायत और भी है, आपने देखा कि बिन्ध्य प्रदेश की ट्राइब्यूनल के सामने भी डिमान्स्ट्रेशनस हुये और वह डिमान्स्ट्रेशन: बैलेट बाबस के बाबत हुये।एक डिमान्स्ट्रेटर ने दिलाया कि चिट के लगे रहने पर भी बैलेट बाबस सुविधाजनक तरीके से खोला जा सकता है, उसमें से बैलेट पेपर निकाला जा सकता है, दूसरा छोड़ा जा सकता है और फिर उसको उसी तरह से बन्द किया जा सकता है ।विन्ध्य प्रदेश में जो एलेक्शन पिटिशन्स हुये उन में यही साब्जेक्दशन रेज किया गया और उसके बाद रिटर्निंग आफिसर ने पता नहीं एलेक्शन कमिशन की इजाजत ले कर यह कैसे यह तय कर लिया कि बैलेट बाबस पर कपड़े का बन्धन लगा कर उस पर सील लगाई जा सकती है।लेकिन मैंन सुना है कि बहुत से ऐसे स्थान भी थे जहां लोगों ने चाहा कि कपड़े का बन्धन हो लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली।जब इस डिफेक्टिव सील का डिमान्स्ट्रेशन यह सिद्ध
[ श्री बी० डी० शास्त्री] करता है कि यह तरीका गलत है तो यह आवश्यक है कि अगर कोई कैन्डिडेट अपने खर्चे से कपड़े का बन्धन लगाने के लिये तैयार होता है तो उसको इसकी स्वीकृति मिलनी चाहिये ।इस विधेयक में इसको स्पष्ट करने में मैं नहीं समझता कि कोई पेचीदगी है ।धारा १२ में विदड्राल के बारे में मेरा ' एक सजेशन है।पहले तो यह कि जो समय ' निश्चित किया जाये उसमें अगर कोई कैन्डिडेट अपना नाम वापस ले लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी खास वजह से वह अपना नाम वापस नहीं ले सकता है तब भी उसको पोलिंग डे तक यह अधिकार होना चाहिये कि वह अपना नाम वापस ले ले भले ही नाम की वापसी म जो सिक्योरिटी - उसने जमा की है वह उसे वापस न की जाय।' ऐसा होता है कि अधिकांश लोग एक से अधिक कान्स्टिटुएन्सी के लिये अपने नामिनेशन पेपर फाइल करते हैं, वह कान्स्टिटुएन्सी काफी दूर होती हैं एक दूसरे से, एसेम्बली के लिये भी और लोकसभा के लिये भी और दो या तीन दिन के भीतर कैन्डडेट यह निश्चय नहीं कर पाता कि मैं इस जगह से एलेक्शन फाइट करूं या उस जगह से ।अन्त में विदड्राल की तिथि खत्म हो जाती है और तभी वह निश्चय कर पाता है कि वह फलां जगह से एलेक्शन फाइट करेगा ।यहां पर दो, ढाई या पांच सौ रुपये के चले जाने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि अगर वह एक कान्स्टिटुएन्सी से लड़ना नहीं चाहता तब भी बैलेट बाक्स वहां उसके नाम में चला जाता है और सौ पचास वोट उसमें पड़ ही जाते हैं।यदि वह बैलेट बाक्स वहां न रखा होता तो वह बैलेट पेपर्स किसी ऐसे सही आदमी को दिये जाते जो उनसे लाभ उठाता ।इसलिये अगर इस कारण से उसका बलेट बाक्स वहां न रखा जाये और • उसका विदड्राल मान लिया जाय तो, भले
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सिक्योरिटी न लौटाई जाय.मैं समझता हूं कि एक बड़ा अच्छा कदम होगा और इसमें कोई नुकसान की बात नहीं होगी ।धारा १२ डी के अनुसार चुनाव के समय में भी कुछ कमी कर दी गई है ।मुझे इस पर बड़ी खुशी है, लेकिन खुशी इस बात की नहीं है कि जो चुनाव का समय कम किया गया है वह कोई व्यापक रूप रखता है बल्कि इसलिये कि अक्सर यह देखा गया है कि जिस प्रकार से मैटक वर्षा काल में इधर उधर पानी के लिये काफी दोड़ धूप किया करते हैं वैसे ही चुनाव के दिनों में जो थैली वाले लोग हैं पंजीपति हैं, काफी रुपये पैसे वाले हैं, वह मांचते हैं कि कौन सा बैकवर्ड एरिया है और कहां में कामयाब हो सकता हूं ताकि रुपये के बल से या प्रोपेगैन्डा के बल से कम से कम एक सीट पा सकूं।आपने देखा होगा कि अगर कोई यू० पी० का है तो वह मद्रास चला जा रहा है, मद्रास का है तो वह बम्बई चला जा रहा है, बम्बई का है तो वह कानपुर चला जा रहा है।विन्ध्य प्रदेश में भी कोई कानपुर का इन्डस्ट्रियलिस्ट है तो कोई कहीं का, औौर रुपयों की थैलियां उनकी पहुंच रही हैं ।मुझे अपने विन्ध्य प्रदेश में इसका अनुभव हुआ है कि जो ३० दिन का मौका मिला उस में ऐसे लोगों ने लाखों रुपये खर्च किये, एक, दो नहीं चार, छः या दस दिन पहले से ही सवारियां, ट्रक, जीपगारियां और लारियां दौड़ने लगीं और हजारों श्रादमी जो उनकी इन्डस्ट्री में काम करते थे, कपड़े की मिल में काम करते
वह दूसरे स्टेट्स से भाये और अपने मालिकों का जितना अधिक से अधिक प्रचार कर सकते थे उतना किया ।सवाल यह है कि अगर हम इतना समय कर दें और अपनी निर्वाचन पद्धति को बदल दें तो उससे हमें गलत प्रादमियों का निर्वाचन करने का कुअवसर नहीं मिलेगा ।मैं चाहता हूं कि इसका समय
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कुल पांच दिन कर दिया जाये और पांच दिन करने के बाद भी इसमें यह रखा जाय कि किसी भी कैन्डिडेट को प्रोपेगैन्डा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।इससे यह होगा कि जो सही भादमी अपने क्षेत्र में पहले से है, मेहनत करने वाले हैं, सही तरीके पर अपने क्षेत्र के लोगों की वर्षों से सेवा कर रहे हैं, और जिन पर जनता का विश्वास है, वही चुने जायगे और वह आदमी नहीं चुने जायेंगे जो कि थैली या प्रोपेगैन्डा के बल पर उस कास्न्टुिएन्सी का रा करके वोट्स सिक्योर करने जा रहे हैं ।बल्कि बेहतर यह होगा कि रटनिंग माफिसर को ऐसे पैम्फलैट निकालन चाहियें जिन में जितना भी उम्मीदवार हों सब का नाम, उनका चुनाव चिन्ह और उनका मैनिफेस्टो वगैरह सब दिया हो और जितना समय हो उस से सारी कान्स्टिटुएन्सी में बांटा जाय ।भले ही इसका खर्चा कैन्डिडेटस से ले लिया जाय, लेकिन यह तरीका सही मादमी को चुनने का होगा ।अगर आप चाहते हैं कि एक परिश्रमी आदमी, मेहनती भादमी प्रदेश की धारा सभा में और लोक सभा में प्राये तो इसके लिये वह भायत्वश्यक होगा कि श्राप कम से कम समय रखें और चुनाव में अधिक से अधिक प्रबन्ध रखें।प्राप देखेंगे कि एलेक्शन कमिशन ने एक रिपोर्ट दी थी कि जितने लोगों ने एलेक्शन एक्स्पेन्सेज सबमिट किये है सब गलत हैं।इससे साफ जाहिर होगा कि अनुपात से कहीं अधिक खर्च किया गया है और एलेक्शन कमिशन इस बात को भी मानता है कि आपके पास कोई तरीका नहीं कि माप इसको चैक कर केँ ।एक प्रादमी प्राज लाखों रुपय खर्च कर देता है, अगर उसके खिलाफ पिटिशन भी दी जाय तो उससे पार पाना मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास तो पैसा नहीं है कि विटनेस बुला सकें और उससे एविडेन्स दिला सकें ।फिर अगर हम ऐसा कर भी सकें तो हो सकता है कि हमारे विटनेस को बुलाने
से पहले ही १००० रु० की थैली उसके घर पहुंच जाय और वह प्राने से इन्कार कर दे तो इस तरह की मुसीबतें भाती हैं कि हमारे सामने कोई तरीका नहीं है कि हम इन चीजों को रोक सकें।आपने यह तरीका बना रखा है कि एक कान्स्टिटएंसी में २५, ००० रु० से ज्यादा खर्च न किया जाय, लेकिन यह सिर्फ आपकी धारा की शब्दावली में ही बनी हुई है ।जहां तक में समझता हूं जो खर्च करने वाले लोग हैं उन को आज तक नहीं चेक किया जा सका और इस बिना पर कि उन्होंने अधिक खर्च कर लिया है जितना कि नहीं करना चाहिये, उन को कोई डिस् क्वालिफाई नहीं कर सका है।मैं पूछता हूं कि जो राशि आप ने तय की है यदि उसकी सही जांच कराने का कोई उपाय नहीं तो उस से क्या फायदा है अलावा इस के कि जो गरीब आदमी हैं वह परेशान हों ।अब एक चीज में धारा १४ के बारे में कहना चाहता हूं ।इस में आपने यह नियम रखा है कि सेकेंडर की कोई जरूरत नहीं है वास्तव में कोई प्रस्ताव लाने का एक तरीक़ा होता है कि उसका एक प्रस्तावक हो और दूसरा समर्थक ।इस लिये अगर आप सैकेंडर को हटा देते हैं तो फिर मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं रहती कि आप प्रस्तावक को भी रखें और एक कैंडिडेट जैसे ही एक एप्लीकेशन ले जाये उसे ठीक मान लिया जाये और उसे कैन्डिडेट घोषित कर दिया जाये ।अगर कोई चाहे तो प्रस्तावक भी रख लें लेकिन कोई जरूरत नहीं है ।जब आप इस रूल को सरल बना ही रहे हैं तो जैसे मैं ने कहा है उससे यह रूल भौर भी सरल बन जायेगा
Shri Pataskar: A proposer necessary for this reason that supposing the man is ill at the time when the nomi nation paper has to be filed, then we thought it much better that we might give this latitude that somebody might go and file that nomination
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[ Shri Pataskar]
and propose his name.That is th only object why the proposer is kept.Pandit K.C.Sharma: Yes, proposer must be kept.श्री बी० डी० शास्त्री : इसमें हमारा बहुत बड़ा विरोध नहीं है ।मैं ने सिर्फ एक - सजेशन दिया है प्राप जैसे समझें कर लें ।अब मैं धारा १७ पर आता हूं जहां आपने रिटर्निंग आफिसर को नामिनेशन पेपर ·स्वीकार करने के तरीके को सरल किया है ।पहली बात तो यह है कि यदि रिटर्निंग आफिसर के स्थान पर कोई ज्यूडिशल कोर्ट का एक अनुभवी व्यक्ति रख दिया जाये तो ज्यादा बेहतर होगा और उससे यह सुविधा होगी कि वह इन वैधानिक अड़चनों में काफी गम्भीरता से और गहराई से जा सकेगा ।इसके अलावा जो वह जजमेंट देगा वह किसी हद तक निर्णयक हो सकता है ।लेकिन ऐसे अफसर को जो हमेशा माल के केस करता है उसके लिये इन सब बातों में जाने में बडी दिक्कत पड़ती है और होता यह है कि कई बार गलत तरीके से नाम एक्सेप्ट कर लिये जाते हैं और गलत तरीक़े से रिजेक्ट भी कर दिये जाते हैं।इस लिये मेरे ख्याल में अच्छा यह होगा कि इन चीजों का फैसला करने वाला कोई अच्छा विधानज अधिकारी हो ।ज्यादा सुविधा की बात तो यह होगी और मैं आपकी उस एमेंडमेंट की तारीफ करूंगा जिसे आप ने विद्वरा कर लिया है और जिस में आपने कहा था कि रिटर्निंग ' आफिसर जो निर्णय देगा उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी और हाई कोर्ट में अपील होने के बाद अन्तिम निर्णय समझा जायेगा ।यह एक अच्छा तरीका था क्योंकि लक्ष्य यह नहीं होना चाहिये कि अधिक से अधिक इलेक्दान पेटिशंस सामने आयें, बल्कि लक्ष्य यह होना चाहिये कि इलेक्शन पैटिशंस जितनी कम हो सकें उतनी कम हों।यह तभी सम्भव है जब कि उनकी अपील चुनाव के
पहले हो जायें ।यह चीज अगर चुनाव के पहले हो जाती है तो सारी दिक्कत दूर हो जाती है और अगर पहले नहीं होती है तो बड़े सरल तरीक़े से लोग नामिनेशन पेपर्ज को एक्सेप्ट कर लेंगे और उन्हें रिजेक्ट नहीं करेंगे और बाद में कठिनाइयां पैदा होंगी ।इसका नतीजा यह होगा कि एक मादमी को इलेक्टिड करार देकर के बाद में उसकी इलेक्शन सेट एसाइड होगी और फिर सारी दिक्कतें पेश प्रायेंगी ।तो मैं आप से चाहूंगा कि जो सुझाव मैं ने दिया है यदि आप उसको स्वीकार कर लें तो यह एक बड़ी अच्छी बात होगी ।यह जो सारे झंझट हैं यह पहले ही दूर हो जाने चाहियें श्रौर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका यही नतीजा होगा कि बाद में इलेक्शन सेट एसाइड होंगे और फिर उन लोगों का लाखों रुपया दुबारा खर्च होगा, और गवर्नमेंट का भी ।दूसरी बात यह है कि एक आदमी जो इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन जीतता है भौर अगर दर असल जो उसका नाम एक्सेप्ट हुआ या रिजैक्ट हुआ उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और रिटर्निंग आफिसर के न्याय के बावजूद उसकी इलेक्शन सेट एसाइड हो जाती है तो भला उस बेचारे का क्या अपराध है जिस को कि इलेक्शन पेटिशन सेट एसाइड हुई है ।भाप देखें कि रिटर्निंग आफिसर ने उसके नामिनेशन पेपर को स्वीकार किया था और उसके बारे में अपना निर्णय भी दिया था लेकिन फिर भी उसकी इलेक्शन सेट एसाइड हो जाती है ।इस लिये मेरा सुझाव है कि अगर इसको एपीलेबल बना दिया गया तो कम से कम पानी छना हुआ तो आायेगा और इलेक्शन पेटिशंस भी कम होंगी।चुनावों में जो रुपया खर्च किया जाता है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आपने एक हद तो रख दी है कि २५, ००० रुपये से ज्यादा किसी कैंडिडेट को खर्च
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नहीं करना चाहिये लेकिन मैं समझता हूं कि इसका चेक कोई नहीं है और इसका कोई न कोई चेक जरूर होना चाहिये ।जो लांग एक या दो लाख रुपया खर्च कर देते हैं उसको चैक करने का तरीका आपके पास कोई नहीं है और जब ऐसी बात होती है तो इस लिभिट को रखने से कोई फायदा नहीं होता है ।मैं चाहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी इस पर गहराई से विचार करे और जो भी तरीका हो सकता है और जो भी तरीक़ा उसकी समझ में भावे वह निकाले ताकि इस को किसी तरह से चेक किया जा सके ।ट्रिब्यूनल्ज़ की बाबत प्रापने धारा ४७ में तय किया है कि ट्रिब्यूनल्ज विटनेस को रिकाल कर सकते हैं और उससे जो एविडेंस लिया जा चुका है उसकी बाबत दुबारा एविडेंस ले सकते हैं।मेरा सजेशन यह है कि अगर ट्रिब्यूनल्ज़ अपनी खुशी से किसी मामले को साफ कहने की गर्ज से किसी विटनेस को जो एक मतबा भा चुका है प्रदालत में उसको दुबारा काल करते हैं तब तो मुझे कोई भापत्ति नहीं है ।लेकिन भगर एक पेटिशनर की पैटिशन के बावजूद दुबारा वह फिर काल किया जाता है तो यह जरूरी है कि जो प्रतिवादी है, जो डिफेंडेंट है उसको ऐसा भवसर दिया जाये ताकि वह कास एम्ब्रेमिन कर सके और रिबट कर सके ।जब उसने एक बार एविडेंस दे दिया है तो फिर उसको दुबारा रिकाल करने की जरूरत नहीं है ।मेरा खयाल है कि अगर किसी विटनेस को दुबारा रिकाल किया जाये और उसे कोई चीज़ साफ करने को कहा जाये तो हो सकता है कि उस चीज को रिबट करने की आवश्यकता पड़े और ऐसे मौक़े पर जब कोई विटनेस रिकाल किया जाये तो जो दूसरा भादमी है उसको भी सफाई का मौका दिया जाना चाहिये ।कई बार ऐसा भी होता है कि जहां विटनेस बाक्स में एक गवर्नमेंट के अफसर
को बुलान की जरूरत पड़ती है और उस को किसी रिकार्ड के साथ प्राने को कहा जाता है तो देखा गया है कि प्रदालतों में ट्रिब्यूनल के सामने पुलिस वे अफसर डाकूमेंट पर प्रिविलेज क्लेम कर देते हैं और वह डाकुमेंट श्रा नहीं पाते जिस का नतीजा यह होता है कि सही न्याय नहीं हो पाता औौर सही न्याय होने की सम्भावना कम हो जाती है ।अगर कोई पुलिस का अफसर किसी डाकुमेंट में प्रिविलेज क्लेम कर दे तो वह डाकुमेंट नहीं मा सकता और उस डामेंट के न माने के कारण हो सकता है कि दूसरे आदमी को फांसी लग जाए ।मैं चाहूंगा कि इस बात का निर्णय करना है कि वह डाकुमेंट प्रिविलेज क्लेम करन लायक है या नहीं, पुलिस के अधिकारी का काम न हो बल्कि यह ट्रिब्यूनल का काम हो या हाई कोर्ट के किसी जज का काम हो ।Mr.Deputy- Speaker: The hon.Member must conclude now.श्री बी०डी० शास्त्री तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी डाकुमेंट के बारे में अपना प्रिविलेज क्लेम करे तो इस का जो फाइनल जजमेंट दे वह या तो ट्रिब्यूनल दे या कोई जज दे या कोई कोर्ट दे न कि वह पुलिस का अधिकारी दे ।एक बात मैं
Mr.Deputy Speaker: Now, no एक बात ।श्री बी० डी० शास्त्री : सिर्फ पांच मिनट और दीजिये ।Mr.Deputy- Speaker: I have given him sufficient time.I will call upon another hon.Member.It is endless.It is such a big ocean, and anybody can speak.Shri N.M.Lingam ( Coimbatore): The measure before this House is important not only from the point of view of its proximate and direct con cern to most of us here, but also from the point of view of the future of democracy in this country.The world has hailed the last general elections as one of the greatest experiments in democracy the world has ever seen, but we in this country
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[ N.M.Lingam]
I have seen what defects, what obstacles, what bottle- necks we had to encounter in the process of carrying out this experiment.Before I go into the facts that contributed to the success of this great experiment, I shall deal with the major changes that have been proposed in this measure.The measure covers the whole gamut of election proceedings, from the publication of the notification to the setting up of election tribunals.I shall deal with the very first changes proposed.It is proposed that the interval betIween the notification of election and filing of nomination shall be a maximum of ten days.In my view this interval is quite inadequate.To publish a notification throughout a constituency of seven to eight laks of people is no easy matter.The notification has to reach every nook and corner of the sprawling constituency.It has to be channelled through.the heirarchy of the revenue department.So it takes days before the notification reaches every quarter.So I would suggest that the interval between the publication of the notification and the date of nomination should be not less than ten days.This is the minimum even for elections for local bodies.So, it is necessary that this interval should be increased.I come next to clause 12 relating to the period between the notification calling for election and the commencement of polling.This period is sought to be telescoped in the Bill.My own submission is that at least thirty days should elapse between the date for the publication of valid nominations and the date of poll.It is the experience of hon.Members in this House that anything less than thirty days is very inadequate to contact the electors in the constituency.So, a minimum of thirty days is necessary, though the Election Commission with the best of intentions, has
proposed that the interval should be smaller.One of the reasons adduced by them is that the candidates will not be put to heavy election expenses.It is necessary that in the interest of proper education of the electorate and proper facilities for doing propaganda the interval should be the minimum.I would suggest that to be thirty days between the date of publication of valid nominations and the date for poll.Then I come to grounds on which nominations may be rejected.It is proposed that the question of disqualification should not be the subject matter of decision by the returning officers.It is true that the returning officer cannot be expected to go into the question of fact and law involved in every case where the disqualification of a candidate is involved.But if there are glaring instances where the candidate is suffering from disqualifications it ought to be the function of the returning officer to reject the nomination summarily.If, for instance, a candidate is known to be a man having contractual obligations with the Government, then there is no point in not dealing with that question and leaving it to the other candidate or candidates to fight it in a court of law later on.This is quite an- avoidable difficulty and harassment to the other candidates.Then section 46 of the Act provides for the appointment of polling agents at least three days before the comThis has mencement of the poll.caused hardship and the change proposed is that there should be no time- limit for the appointment of polling apagents and that they could be pointed and that the presiding officer could accept the appointments later.Then there is the question of declaring a member elected.A simple question like this has created a lot of confusion.The declaration is made as soon as the election is over, but the notification in the Gazette comes