Demands for Grants2 MAY 1953
[ Shri Shobha Ram]
very important as it aims in reducing the disparities of wealth and income and eliminates exploitation and provides security for the tenant and the worker and promises a status and opportunity to the larger section of the rural population.It is from this point of view I want to judge the state policy of the PEPSU Government.The question of tenancy and agrarian reforms in the State of PEPSU could be well judged in relation to three factors, that is with regard to the intermediary rights, large landowners and tenants at will.In the year 1950 the States Ministry had appointed a Committee with Mr.Venkatachar as Chairman to go into the question of the land reform in the State of PEPSU and that Committee had submitted its report last year in the month of June, if I mistake not.I am glad to note that the recommendations are very comprehensive and deal with certain changes to be made in that State.But these recommendations are defective in regard to the rent control, the security of tenure and abolition of the intermediary rights.As I have just stated, there had been a struggle between the landlord and the tenant and this has been very notable in the State of PEPSU.Only two days back here in this House the matter was discussed that the President should be given the power to legislate certain important Bills which have been pending in the State of PEPSU.It is high time that certain legislation in regard to land reforms should be passed and I trust that the observations I make on the floor of the House would be taken note of while passing such legislation.The first vital and important point I would like to suggest is the abolition of the intermediary rights.The nights of the superior owners had not been extinguished in the State of PEPSU.Though the Venkatachar Committee had maintained in its recommendations that the provisions of Ala Malkia and Talukdari rights of 1951 should also be enacted in the State of PEPSU, I would like to suggest that while providing compensation to the superior owners, one fact should be taken into account.I agree that the compensation might be eight or ten times the rent.But in regard to those areas where the rent is payable wholly or partly in kind the Committee has proposed that the rent should be taken on the basis of the average price of the grain in the last
15 years.Here I would like to say that during the last 15 years the average price of the grain had been the highest and even twenty times more than the Government land revenue.Hence any compensation which is based on such higher prices would not only adversely affect the Treasury but I would also create a bad precedent for the other State.Though it is true that we have ac-.cepted the principle of compensation under article 31 of the Constitution, it is still open to us to consider what should be the reasonable amount of compensation.The second point that I would like to submit is that the question of imposing a ceiling to the existing holdings should also be taken into account.I am glad to know that the Venkatachar Committee had recommended that the imposition of ceiling should also be applied to the existing holdings.This position had been made rather obscure by the report of the Planning Commission, some time ago.The Planning Commission had accepted the principle of applying the upper limit to future acquisitions of land, and also to the lands which may be resumed on the ground of personal cultivation; but the principle has not been extended to the existing holdings.This has created a doubt in my mind.The Planning Commission had advanced two arguments in favour of not applying this principle to the existing holdings: (1) compensation and ( ii) that if there was any break up of the large holdings, there will be a fall in production.I beg to submit that both these arguments are erroneous and fallacious.The question of compensation does not come in because in our country, especially in the State of PEPSU, the problem of the landless workers is very important.I have contacted so many landless workers and they are prepared to pay any sort of compensation not to speak of fair compensation.Only certain facilities have got to be given.The landless workers should be allowed to pay the compensation- whatever may be taken as reasonable compensation under the Constitution in instalments.The next point to which I would like to refer is the argument that if there is a break up of the large holdings, there will be decreased produc tion.That is a very wrong and fallacious argument.I am rather surprised to know that the Planning Commission had not taken a proper perspective of the matter.5671 Demands for Grants- 2 MAY 1953
[ SHRIMATI KHONGMEN in the Chair].They had been influenced, if I am not mistaken and if I may be excused for saying so, by such persons who are interested in large holdings.If you break up the large holdings it will naturally increase the total production.It is possible that the cost of production may be comparatively higher.But, the cost of production does not come in at all.It is a question of the total production.We have laid down in the Five Year Plan that the aim is to increase the total agricultural output.If there is a break up of the large holdings, it will certainly be to the interest of the small holder.He will be able to pay more attention and exclusive attention to intensive cultivation.This is not possible in the case of large owners.This matter has to be considered seriously because such legislations are going to be introduced very shortly by the Government of India or the President.in an interested way in which he should have done.This factor is very important.The other point that I would like to submit is in regard to security of tenure.Whatever the recommendations of the Venkatachar Committee are, they have not been able to throw clear light on this point.Three or four years back when the Venkatachar Committee was appointed for going into the question of jagirdari aboli tion in Rajasthan and Madhya Bharat, they clearly admitted that even in the case of land owners who want to retain lands for their personal cultivation, they cannot éven sub- let the land for a period of more than three years and if any owner does it, he does it at his own risk, because, they clearly maintained that the time has come when the tenant or the tiller of the soil must be protected against eviction from the land.Therefore if we cannot give a safeguard to the tenant against eviction from the land, production is not going to rise.In view of these observations, I submit that the Planning Commission had not taken into account this important factor; nor had the Venkatachar Committee taken this factor into consideration in PEPSU.The Planning Commission had treated five years as the period of tenancy.They had said that the period of tenancy will be renewable and resumption being permitted on the ground of personal cultivation.I submit that if resumption is allowed after five years, the tenant cannot be sure of the continuity of hi, possession.He cannot make any improvement in the land by way of digging wells or putting more scientific manure in the land.Unless he is made sure of the continuity of possession land into which he has been put, he cannot attend to the soll keenly and
The last point that I would like to make is in regard to rent control.I am rather not happy to find that the Planning Commission had treated 1/3.or of the agricultural produce as fair rent.After the attainment of free-, Idom, if we still want to maintain this proportion and give permission to continue the exploitation of the landless workers or of these persons who have not been given any interest in the land, we will not be able to achieve
the objective for which we stand.Even in the Venkatachar Committee report we find that or 1/5 of the produce in the case of rent in kind would be sufficient.In this connection I would like to refer to two legislations of the Rajasthan Government passed during last year.One is the law in regard to rent control.In the areas where a settlement has been made, or we can rather put it, in the cash- rented, area, the rent had been controlled to the extent of double the amount of land revenue.No tenant in the cash- rented area is now llable to pay more than double the Government revenue.In the case of the kind- rented areas, where a settlement has not been made, there is another legislation called the Agricultural Produce Rent Control Order,
1952.By this law, the tenant has been given a sort of a concession that he is not liable to pay more than 1/6th of the produce to the land owner.These two legislations which protect the tenants from exploitation must be taken into consideration.I am rather happy to note that within a month or so, such legislations in regard to the State of PEPSU are going to be passed.They may be passed by any authority, it is quite immaterial.Such fundamental issues in to rent control abolition of intermediary rights, imposition of ceiling to existing holdings, to which I have referred just now must be taken into account.If such factors are not taken into account.I am sure, the problem of PEPSU.especially with regard to tenancy will not be solved.That is the main problem not only in PEPSU.but in all the Part B States of our country.I would appeal to the Minister concerned that my feelings must be communicated to the proper authofity and that the observations that I have made must be taken into account before passing such legislations.श्री पी० एन० राजभोज में ने जो कट मोशन्स डिमांडस् आफ़ ग्रांट्स पर दिये है, उनकी संस्था चार है।पहला
5673 Demands for Grants[ श्री पी० एन० राजभोष] कट मोशन नम्बर चार डिमांड अंडर दी हेड लेंड रेवेन्य् ( एबोलीशन आफ जमींदारी) के मुतालिक है, दूसरा कट मोशन नम्बर १० है जो डिमांड अंडर दी हेड ऐलक्शंस टु दी लेजिस्लेचर पर है, तीसरा नम्बर १३ है जो कि डिमांड अंडर दी हेड होम डिपार्टमट ( रीप्रेजेन्टेशन आफ शेड्युल्ड कास्ट्स इन गवर्नमेंट सर्विस) और चौथा कट मोशन मेरा नम्बर २६ है जो कि इंडस्ट्रियल लेबर के ऊपर है ।' रीत्रेजेंटेशन आफ़ शेड्यूल्ड कास्ट्स इन गवर्नमेंट सर्विस के बारे में हमारे अर्थ मन्त्री महोदय ने जो कुछ कहा है, वह मैंने सुना है, लेकिन में अपने मन्त्री महोदय और साथ ही इस सदन का ध्यान उन एज्युकेटेड शेड्यूल्ड कास्ट यंगमेन की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जो सर्विस के लिये इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में जाते हैं और वहां उनको कितनी दिक्कत और मसीबत का सामना करना पड़ता है।होता यह है कि क्वालीफ़ाइड शेड्यूल्ड कास्ट के इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में सर्विस के लिये पहुंचने से पहले ही उन जगहों पर जिनके लिये यह उम्मीदवार होते हैं, कास्ट हिन्दूज लोगों को रख लिया जाता है।दो चार महीने के बाद फ़िर कोई आदमी बदल जायगा तो जो पहले आदमी रक्खा गया है उसी को रख दिया जायगा।हमारी जातियां ऐसी हैं जिन में कि अनएम्प्लायमेन्ट बहुत है।हमारे यहां के लोग पढ़े लिखे कम हैं यह कम्पीट नहीं कर सकते हैं।इसके लिये कहा जाता है कि क्वालिफाइड आदमी नहीं मिलते।मैं कहता हूं कि अगर जरूरत हो तो दूसरे प्रान्तों से शेड्यूल्ड कास्ट के लोग बुला कर वहां रक्खे जा सकते हैं, हमारा कोटा जो है वह तो पूरा होना ही चाहिये, क्योंकि
नौकरी के बारे में हमारे साथ बड़ी इंजस्टिस हो रही है, पब्लिक सर्विस में भी और रेलवे में भी।सभी जगह हम लोगों को तकलीफ़ है।' गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग तो सब कुछ कर रहे हैं।लेकिन जो अथारिटीज हैं, उन से हमें कष्ट है ।जब हम लोग नौकरी के मामले में उन के पास जाते हैं तो जो बड़े बड़े भाई० सी० एस० आफ़िसर्स ह उनका हमारे लिये सिम्पेथेटिक कंसिडरेशन नहीं होता है।इस वास्ते में अपील करता हूं कि जो हमारा रिजर्वेशन है, वह पांच सात साल के लिये और बाक़ी है, उसके बाद नहीं मालूम क्या होगा।लेकिन इस पांच सात साल के लिये हम को पूरा रिजर्वेशन देना चाहिये ।यह बात बिल्कुल सच है कि जब तक हमारा लिविंग स्टेन्डर्ड दूसरे हिन्दुओं के साथ नहीं भाता है तब तक हम उनका मुकाबला किसी तरह नहीं कर सकते और न उन्नति ही कर सकते हैं।लोग कहते हैं कि तुम नौकरी के लिये झगड़ा क्यों करते हो, लेकिन आजकल की हालत ऐसी है कि जो माइनारिटी में हैं बह नौकरी के बारे में मँजारिटी में हो गये।हैं और जो मैजारिटी में हैं वह माइनारिटी में हो गये हैं।मैं किसी जाति के खिलाफ़ नहीं हूं जैसा कि दूसरे सवर्ण हिन्दू कहते हैं, और ब्राह्मण भी हमारे हमदर्द हैं ।लेकिन मैं तो ब्राह्मनिज्म के खिलाफ़ हूं, ब्राह्मणों के नहीं।मैं तो कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण ज्यादा नौकरी में हैं और बनिये ज्यादा बिजनिस में हैं इस तरह से हम माइनारिटी में पड़ गये हैं ।एक माननीय सदस्य : हम तो मेजारिटी में हैं ।श्री पी० एन० राजभोज: लेकिन सर्विसेज में वह मै जारिटी में हैं।बनिये माइनारिटी में हैं लेकिन बिजनस में वह मेजारिटी
Demands for Grantsमें हैं।मैं देख रहा हूं कि हमारे देश के ब्राह्मण और बनिये जो आज ऊंचे हैं वह और भी ऊंचे चले जा रहे हैं।लेकिन वह दिन दूर नहीं है जबकि जो आज नीचे है वह ऊपर उठेंगे और जो ऊपर हैं वह नीचे गिरेंगे।आज जब में यह बात कहता हूं तो लोग हमारे ऊपर हंसते हैं लेकिन यह दिन भी चला जायगा।आज जो परिस्थिति ऐसी है कि जब हम लोग बोलने के लिये खड़े होते हैं तो हम को टाईम नहीं मिलता जबकि दूसरे लोग घंटे घंटे बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिये ।यह हाउस की प्रेस्टिज का सवाल है।हम लोग इलेक्शन में चुन कर आये हैं।हमारे और दोस्त भी यहां पर हैं ।उनको भी बोलने का चान्स मिलना चाहिये और उनकी हालत सुननी चाहिये।नौकरी के बारे में में होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं कि हमारे ऊपर बहुत इंजस्टिस होती है, अन्याय होता है।हर जगह जाति पांति का सवाल पैश हो गया है।जाति पांति का सवाल हो गया तो न्याय कैसे मिल सकता है ?चपरासियों के लिये एक रूल बना दिया गया है कि उनको एक खास 8th स्टन्डर्ड पास होना चाहिये ।हमार आदमी वह स्टन्डर्ड जल्दी पास नहीं हो पाते हैं इस लिये उनको नौकरी नहीं मिल पाती है।जो 8th स्टेन्डर्ड पास किये होता है उसको मिल जाती है।ऐसी हालत में जो ऊंची जाति के लोग होते हैं उनको नौकरी जल्दी मिल जाती है क्योंकि वह लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं।में तो यहां तक कहता हूं कि आप के यहां जो लड़की पढ़ी होती है वहां तक भी हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं।यहां भी चपरासियों के लिये कम से कम स्टेन्डर्ड क्लास फ़ोर रखना चाहिये ।हमारे होम मिनिस्टर मे ऐसा नियम बनाया कि
चपरासियों को कम से कम आठवां पास होना चाहिये।में कहना चाहता हूं कि हमारे आई० सी० एस० के लोगों को प्रैक्टिकल नालेज नहीं है तभी वह कहते हैं कि ऐसा होना चाहिये, वैसा होना चाहिये ।वह हवा में बातें करते • है।हमारे देहातों के अछूत लोगों की हालत को देखने का समय उनके पास कहां है ?सेक्रटरी के पास एक रिपोर्ट बन कर आ जाती है कि वह ऐसे हैं, वह बसे हैं।वहीं रिपोर्ट यहां मन्त्री महोदय साहब के पास आ जाती है और साहब यहां लाकर हम को बता देते हैं।लेकिन असली हालत को कोई नहीं
जानता ।अभी जमीन के बारे में कहा गया कि उन को जमीन दी जायगी।मं कहना चाहता हूं कि चार पांच वर्ष हो गये हैं, छः वर्ष और बाकी है जब तक कि हम को रिजर्वेशन मिलेगा।जमींदारी खत्म हो रही है, विनोबा भावे का प्रोपेगेंडा चल रहा है।हमारी आर्थिक हालत बहुत खराब है सब लोग विनोवा भावे के भूदान यश को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमको उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे हमारी कम्यूनिटी को क्या लाभ होगा ?उन के पास बैठने वाले तो सब कांग्रस वाले हैं, उन्हीं को सारा फ़ायदा मिलेगा, दूसरों को क्या मिलेगा ?इस भूदान यज्ञ से कोई फायदा देश का नहीं होने वाला है।अगर कुछ करना है तो आप खुद जमींदारी खत्म करने के लिये क़ानून बनाइये ।लेकिन जब तक जाति पांति का सवाल मौजूद है तब तक आप भूदान के लिये क़ानून भी बनाहये तो भी उस से हमारा एकानिमिक स्टेंडर्ड ऊंचा नहीं हो सकता।और सच्चे गरीब अछूतों के लिये जमीन नहीं मिल सकती।यहां पर में यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने भी अछूतों के लिये कई तरह के झगड़े खड़े कर दिये हैं।एक बंकवर्ड
Demands for Grants[ श्री पी० एन० राजभोज ] क्लास, एक शेड्युल्ड ट्राइब्स और एक अन टनेल्स ।वास्तव में शेड्युल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेज अनटचेबल्स नहीं हैं।लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो डिवाइड एण्ड रूल की पालिसी बरतती है।किसी हरिजन को.पकड़ लिया और उस को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया।जब कभी जमीनों के लिये अर्जी जाती है तो पहले बकवर्ड क्लासेज को दी जाती है, इसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलती है और सब के बाद में शड्यूल्ड कास्ट का नम्बर आता है।लोगों को मालूम होता है कि सरकार हम लोगों के लिये बड़ा काम कर रही है।लेकिन वास्तव में अछूतों का बहुत फायदा नहीं हुआ है।हां, एजुकेशन के बारे में सरकार थोड़ी बहुत सहायता जरूर दे रही है।बम्बई गवर्नमेन्ट में यह काम और जगहों से ज्यादा हो रहा है।लेकिन मेरा तो कहना यह है कि एजुकेशन सब के लिये कम्पलसरी होनी चाहिये ।पेप्सू में अछूत लोगों की हालत बड़ी खराब है।जो वहां के सिख लोग हैं वह हम लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मजहबी सिख बन जाओ, हिन्दू कहते हैं कि हमारी तरफ आ जाओ, नतीजा यह होता है कि आपस में मारपीट होती है और तकलीफ हमें पहुंचती है।यहां कुछ भाषावार प्रान्तों की बात चली में जनरलं बात कहना चाहता हूं कि जब कभी कोई मामला पेश होता है तो हिन्दू कहते हैं कि तुम कहो कि हमारी जबान हिन्दी है, सिख कहते हैं कि तुम हिन्दी क्यों कहते हो, पंजाबी कहो।में क्या बताऊं कि हम लोगों को इससे कितनी तकलीफ होती है ?बैकवर्ड क्लासेज कमीशन वहां के लिये बना है, में उस बैकवर्ड क्लासेज कमीशन से अपील करना चाहता हूं कि उसको वहां
जाना चाहिये और देखना चाहिये कि पेप्सू में अछूतों की क्या हालत है ।उस को गांव गांव में जाना चाहिये क्योंकि उस की बड़ी ' भारी जिम्मेदारी है।इस बजट में शेड्यूल्ड कास्ट का नाम भी नहीं है।उसमें सिर्फ बैकवर्ड क्लासेज लिखा है ।हम लोगों के लिये जो ग्रान्ट होम मिनिस्टर साहब ने रक्खी है उस में लिखा है :
" Specific mention is necessary of the provision of Rs.4,42,000/ for stipend to backward classes made under the head of ' Education'."
इसमें खाली बैकवर्ड क्लासेज लिखा है।मेरी समझ में नहीं आता कि यह शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिये भी है या नहीं।एक माननीय सदस्य : इसमें सभी शामिल
हैं ।* श्री पी० एम० राजभोज: आप मिनिस्टर तो नहीं हैं, मैं उनसे पूछता हूं न मैं चाहता हूं कि अर्थ मन्त्री जी हम को बतलायें कि यह शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये है, या शेड्यूल्ड कास्ट के लिये है या शेड्यूल्ड बैकवर्ड क्लासेज के लिये है।करीब आठ लाख की हमारी तादाद वहां पर है, लेकिन एजूकेशन के लिये सिर्फ चार या पांच लाख रुपया रक्खा गया ह ।कहा जाता है कि गवर्नमेंट हमारे लिये बहुत बड़ा काम कर रही है।इस वास्ते में यह कहूंगा कि अछूतों को ज्यादा से ज्यादा स्कालरशिप्स मिलने चाहियें, उनको एजूकेशन के लिये ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिलनी चाहिये और उनके एकानमिक स्टेन्डर्ड को सुधारने के लिये सभी काम होने चाहियें ।पेप्सू की तरफ जमींदारी बहुत बड़ी है और जमींदार लोग बड़े बड़े पैसे वाले हैं।में यह नहीं कहता कि ये लोग हिन्दू हैं या सिख ।मैं तो चाहता हूं कि यह जमींदारी खत्म हो ।में तो समझता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट वालों पर बहुत जुल्म हो रहा है।मैंने होम मिनिस्ट्री
Demands for Grantsको एक ऐडजर्नमेंट मोशन दिया था।करीब २१ तारीख को एक पत्र मेरे पास आया कि ऍडजर्नमेंट मोशन तो नहीं लेना चाहते ।तो मैंने शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिया।एक महीने के बांद होम मिनिस्ट्री से निगेटिव उत्तर आया कि वह उसको स्वीकार नहीं करती है।कल हमारे भाई साहब ने बताया था कि २६ मार्च सन् १९५३ को नवभारत टाइम्स में छपा था कि पेप्सू में पुलिस ने शिड्यूल्ड कास्ट की स्त्रियों के साथ अमानवी व्यवहार किया ।मैंने डिप्टी स्पीकर साहब को उसके बारे में एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिया तो जवाब मिला कि डिसऐलाउ हो गया ।हम लोग जो सवाल भेजते हैं वह डिसऐलाउ हो जाते हैं।यह चीज ठीक नहीं है।यह अन्याय है ।जब हम कोई बात पूछते हैं तो सेक्रेटरी साहब खबर जल्दी भेजते नहीं हैं।मैं आपको यह अखबार पढ़ कर सुनाता हूं ।यहू खबर २५ मार्च १९५३ के " नवभारत टाइम्स" में छपी है :
" पटियाला, २५ मार्च ।पेप्सू के तल्लनिअन गांव के शरणार्थी हरिजनों के प्रतिनिधियों ने पेप्सू सरकार के चीफ सेक्रेटरी सरदार रणवीरसिंह से कल प्रार्थना की कि वस्सी पुलिस ने उनकी महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया है।उन्होंने आरोप लगाया कि पार्लयामेंट के सदस्य सरदार जोगेन्द्रसिंह मान के जोर देने पर पुलिस ने उन पर अनेक अत्याचार किये हैं।Mr.Chairman : Will the hon.member go on reading that statement?not confine himself to his points?पी० एन०
राजभोज :
" प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले में अदालती जांच की मांग की है तथां उनके जीवन और सम्मान की रक्षा के लिये उचित कदम उठाने की प्रार्थना की है।प्रतिनिधियों में सर्वश्री गुरुबस्शसिंह, जोगेन्द्रसिंह, प्रीतमसिंह, माधोसिंह,
निरंजनसिंह और बीबी निरंजन कौर बादि शामिल हैं।प्रतिनिधियों ने बतलाया कि पाकि स्तान से हरिजनों के २२५ परिवार तथा पंजाब के भूतपूर्व मन्त्री सरदार जोगेन्द्रसिंह मान सहित सिख जाटों के २५ परिवार तल्लनिअन गांव में बसे थे ।गत चुनावों के अवसर पर गांव के हरिजनों ने सरदार जोगेन्द्रसिंह मान की इच्छा के विरुद्ध मत दिये ।उसके बाद सिख जाट उनको गांव से
बेदखल करने के लिये अनुचित उपायों से काम लेते रहे।बाद में पुनसंस्थापन विभाग के नायब तहसीलदार ने सब हरिजनों को आदेश दिया कि वे कोई अन्य स्थान खोज करें।इस बेदखली की आज्ञा के विरुद्ध उनकी अपील उच्च अधिकारियों के सामने विचाराधीन है।२१ मार्च को प्रातः १० बजे वस्सी पुलिस के एक अफसर ने चार या पांच कांस्टेबलों तथा सरदार मान के गुट के कुछ सदस्यों को लेकर गांव पहुंचे और स्त्रियों को किसी प्रकार की चेतावनी दिये बिना उनके घरों में घुस गये।यह आरोप लगाया गया है कि हरिजन स्त्रियों को खेंचा गया पीटा गया और अमानवीय यन्त्रणायें दी गयीं ।पुलिस ने गांव छोड़ते समय उनके घरों के ताले तोड़ कर उनके अधिकांश सामान को लूट लिया।"
Mr.Chairman?: If the hon.member goes on reading a long statement I am afraid he will not be able to finish his speech in time.श्री पी०एम० राजभोज : दो लाइनें और हैं " बीफ सेक्रेटरी ने उनको आश्वासन दिया कि अपराधियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जायगी।"