Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
Panjab Digital Library.ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ( ਰਾਏਪੁਰ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 1 ਕਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਸ ਸਕਣ।ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਦੀ ਗਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਮਿਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੀਕਵਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਚਾਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 300 ਦੀ ਹਦ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਪਸ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਦਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ ।ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਪੁੱਜ਼ ਕੀਤਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ 400 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਰਾਪਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ।ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹਨ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ।ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ
THE PUNJAB URBAN IMMOVABLE PROPERTY TAX ( AMENDMENT)(30)57 BILL, 1965
ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮੀ ਦੋ ਬਾਰ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਰ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੂਵੰਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ।पंडित मोहन लाल दत्त : चेयरमैन साहिब, टैक्नी के दारे में सही नीति तो यही है कि जो छोटा है, जिस की आमदनी कम है, उसके ऊपर यम टैक्स लगाए जाएं और जो बड़ हैं जिन की आमदनी ज्यादा है, उन पर काफी टैक्स लगाए जाएं ।मगर सरकार को इस बारे में नीति उलट रही है ।सरकार की नीति हमेशा यही रही है कि बड़े आदमियों पर कम टैक्स लगाए जाएं जोकि हेराफेरी करके टैक्सों से बनते हैं और सरकार नीचे दबके के ग़रीब लोगों पर खड़ा पर रगड़ा फेरती है ।( तालियां ) मैं तो यह कहूंगा कि कातून भी यह है : That the rich grinds the law and law grinds the poor.जो धनी आदमी हैं वह कानूनों को रगड़ देते हैं और जो कानून बनता है वह गरीबों को रगड़ने के लिए बनता है ।इस सम्बन्ध में कांग्रेस के मेम्बरों ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं।चंडीगढ़ को ही ले लिया जाए।यहां पर कितने बड़े 2 आलीशान मकान खड़े हो गए हैं।अमीर लोगों ने काले धन को मकानों के बनाने के लिये लगा दिया है लेकिन यहां पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता ।कहा जाता है कि चंडीगढ़ को डिवैल्प करने के लिये टैक्स मुआफ किया हुआ है।अब तक चंडीगढ़ काफी डिवैल्प हो चुका है।लोगों ने काले धन से बड़े 2 आलीशान कोठियां बना ली हैं ।वह ऐश्वर्य लूट रहे हैं।यहां पर टैंक बना दिए हैं और कई प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं लेकिन उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है।मुझे इस विषय में सरकार की पालिसी समझ में नहीं आयी है।एक तरफ तो सरकार डिवैल्पमेंट के कामों के लिये पैसे 2 के लिये तरसती है और दूसरी तरफ यहां पर जिन लोगों ने काले धन से कोठियां तैयार की हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं लगाना चाहती ।मैं समझता हूं कि अगर कोई आदमी अपनी आमदनी से इतनी कोठी तैयार करे तो नहीं कर सकता है।यहां पर लोगों ने हेरा- फेरी से धन एकत्रित करके कोठियां तैयार की हैं क्योंकि इमानदारी से इतना रुपया आजकल के महंगाई के जमाने में इक्ट्ठा नहीं किया जा सकता है और न ही इतनी बड़ी 2 कोठियां तैयार की जा सकती हैं।इस लिए उन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाना चाहिये ।मैं समझता हूं कि जब उन्हें काला धन प्रयोग में लाने के लिये और कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने यहां पर कोठियां तैयार की हैं।इस लिए उन पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिये ।( Deputy Speaker in the Chair)
(30)58 [ पंठित मोहन लाल दत्त]
उपाध्यक्ष महोदया, इस के मुकाबले में मैं देखता हूं कि हमारे इलाके में नंगल टाउनशिप में मकानों की किल्लत थी ।सब के लिये तो गवर्नमैंट प्रोवाईड नहीं कर सकती थी इस लिये वहां पर मज़दूर लोगों ने रहने के लिये छोटे छोटे मकान बना लिये ।वहां पर म्यूनीसीपल कमेटी, नहीं थी नोटीफाईड एरिया कमेटी थी।यह सरकार वहां उन पर भी टैक्स लागू कर रही है उन को तंग कर रही है यह बहुत ना मुनासिब है।आप देखेंगे कि एक तरफ तो बड़े बड़े अफसरों की रिहायश है ।दूसरी तरफ जहां पर अड्डा है पहले वह हिस्सा नोटीफाईड एरिया में भी नहीं था ।अब नोटीफाईड एरिया में आ गया है ।वहां पर कुछ लोगों ने मामूली मकान बनाए हुए हैं।उन पर भी प्रापर्टी टैक्स लगाया हुआ है ।जो छोटे छोटे मकानों के मालिक हैं उन पर टैक्स लगना ही नहीं चाहिए ।जब कामरेड राम किशन मुख्य मन्त्री नहीं थे उस वक्त की तो उन की की हुई एक तकरीर का कुछ हिस्सा मैं पढ़ कर सुनाता हूं ।टैक्सेशन के सम्बन्ध में उन्हों ने फरमाया था कि छोटे- छोटे जो गरीब लोग हैं और वह छोटे- छोटे मकानों में शहरों में रहते हैं उन पर तो कतई कोई टैक्स नहीं होना चाहिये ।उन्होंन यह बात कही थी कि छोटे- छोटे मकानों के मालिकों पर टैक्स नहीं होना चाहिये ।17 मार्च, 1964 की उन की तकरीर पंजाब विधान सभा में जो कि गई थी वह एसे है :--
" इस लिये मैं अर्ज करूंगा कि वक्त आ गया है कि अगर पंजाब सोशलिस्ट स्टेट के सम्बन्ध में हिन्दोस्तान के बाकी सूबों के मुकाबला में लीड लेना चाहता है तो रैजीडैंशल हाउसिज़ को प्रापर्टी टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाए।" यह थी उन की तकरीर कि रिहायश के लिये जो छोटे छोटे मकान बने हुए हैं उन को सब को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाना चाहिये ।इस सम्बन्ध में मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे जो पिछड़े हुए इलाके हैं : तहसील ऊना है, कांगड़ा है, मैं महसूस करता हूं कि वहां पर जो लोग देहात में रहने वाले हैं उन पर बड़ी बेरहमी से टैक्स लगाया जाता है।पिछड़े इलाके में जो गरीब किसान थोड़ी- थोड़ी बारानी ज़मीन के मालिक हैं जिन की ज़मीन इरीगेटिड एरिया भी नहीं है अगर उन में से अपनी ज़रूरत के लिये भी थोड़ा कमाद बोलेता है या अपनी ज़रूरत के लिये कपास बो लेता है तो उस पर कमरशल सैस लगा दिया जाता है ।यह कमरशल सैस उन गरीबों पर भी लगा दिया जाता है ।उपाध्क्षा पंडित जी, बैठ जाइये ।कोरम नहीं है ।( The hon Member Pandit Mohan Lal Datta may please resume his seat.The House is not in quorum.( घंटी बजाई गई और कोरम पूरा हो गया ।)
पंडित मोहन लाल दत्त मैं अर्ज कर रहा था कि जहां पर शहरों में रहने वाले छोटेछोटे आदमियों को रियायत दे रहे हैं वहां पर देहात में रहने वाले गरीब आदमियों को जो कि थोड़ी २ ज़मीन काश्त करते हैं कमरशल सैस टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाना चाहिये ।दो कनाल वालों को एग्जेम्पट किया हुआ है लेकिन अगर कोई दो कनाल से एक मरला भी ज्यादा बोज लेता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है।इस तरह से टैक्स की प्रोविजन को इन्टरप्रेट किया जाता है |इस लिये डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं श्राप के द्वारा सरकार से यह निवेदन करना
THE PUNJAB URBAN IMMOVEABLE PROPERTY TAX ( AMENDMENT) BILL, 1965
चाहता हूं कि जो बारानी इलाके हैं उन के सम्बन्ध में सरकार एलान करे कि आइंदा के लिये उन से कमरशल सैस नहीं लिया जाएगा।सरकार ने बारानी और इरीगेटिड एरियाज़ को एक ही सतह पर रख दिया है।धुंध कानून बनाए जा रहे हैं, यह नहीं होना चाहिये ।इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।पेंडित भागीरथ लाल शास्त्री ( पठानकोट) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब हमारे सामने जो इस वक्त शहरी सम्पत्ति के सम्बन्ध में तरमीमी बिल पेश है इस के बारे में मैं एक दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूं।मुझे पूरी आशा है कि हमारे वित्त मन्त्री महोदय अवश्य इस बात पर ध्यान देंगे ।एक बात के लिये हम उन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कुछ न कुछ तो सोचना शुरू किया है कि लोगों को टैक्सों से राहत मिलनी चाहिये ।मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब भी कभी यहां पर कोई बात चलती है तो देहात और शहर का सवाल उठ खड़ा होता है ।हम तो सब के नुमाइंदे हैं, शहर वालों के भी और देहात वालों के भी ।इस चीज़ से हमें कभी भी इनकार नहीं होना चाहिये कि हम सब के नुमाइंदे हैं ।जो राहत मिलती है उस को तो ले लेना चाहिये और दूसरी के लिये यत्न करना चाहिये ।फिर यह टैक्स तो था ही शहर में, यह देहात में नहीं था।देहात नहीं बल्कि शहर में जो लोग रहते थे उन पर यह टैक्स था ।पहले 240 रुपए वाले के ऊपर था अब 300 रुपए वाले के ऊपर कर दिया है ।इस के लिये तो हमें गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिये ।इस के साथ ही मुझे वित्त मन्त्री साहिब से यह अर्ज करनी है कि जो बेवा हैं और जो अनाथ हैं जिन का गुज़ारा केवल एक मात्र वही मकान है, किसी बेवा ने अपने गुज़ारे के लिये कोई मकान बना लिया है, एक कमरे में वह खुद रहती है और दूसरे कमरे को किराए पर देकर उसने अपनी रोटी का साधन बना लिया है तो चाहे उस का किराया ज्यादा भी हो उस को बिल्कुल छूट देनी चाहिये ।इसी तरह से कोई अनाथ बच्चे हैं, उन का कोई मकान है और वह उसी के आश्रय पर पलते हैं, उन के लिये भी मैं वित्त मन्त्री साहिब से दरखास्त करूंगा कि उन को भी बिल्कुल राहत मिलनी चाहिये ।इन बातों की तरफ हमारा खास ध्यान होना चाहिये ।इस से आगे मैं आप के द्वारा गवर्नमैंट से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस समय हम ने 240 रुपए की सीलिंग रखी थी उस समय देश के हालात कुछ और थे ।उस समय देश में इतना बढ़ाव- चढ़ाव नहीं था।हालात इतने गहराई की तरफ नहीं थे जितने कि आज हैं।उस समय जो छूट बीस रुपया महीना वाले को दी थी आज वह कम से कम 40 रुपए महीना वाले को मिलनी चाहिये ।बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इस को तीन सौ से बढ़ाकर पांच सौ तक या छः सौ तक ले जाना चाहिये ।डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बिल उस वक्त बनाया गया था जब कि हम बड़े बड़े महल चंडीगढ़ में, भाखड़ा और दूसरी जगहों पर खड़े करने जा रहे थे ।अब तो वह बन चुके और उन से आमदनी आनी भी शुरू हो चुकी है।अब तो यह रिलीफ मिलनी चाहिये और जैसा कि दूसरे सदस्यों ने और पंडित मोहन लाल दत्त जी ने फरमाया गांव के अन्दर कमाद पर मर्चों पर और दूसरी छोटी छोटी चीज़ों पर जो टैक्स लगाया गया था उसको खत्म किया जाना चाहिये ।मैं तो यहां तक कहूंगा कि सवां नदी को पार करने के लिये और दूसरे बड़े बड़े पुलों पर से गुजरने के लिये जो टैक्स अब तक लिया जाता है वह भी बिल्कुल पूरी तरह से माफ
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[ पंडित भगीरथ लाल शास्त्री]
होना चाहिये।यह सभी चीजें धीरे धीरे खत्म होनी चाहियें।आप अन्दाज़ा लगाएं कि जिस वक्त यह टैक्स लगाए गए थे उस वक्त हमारा बजट कितना था और आज कहां तक पहुंच गया है।आपको पता होगा डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि सन् 1947-48 में पंजाब का बजट अठारह या उन्नीस करोड़ रुपए का ही था लेकिन आज हमारा बजट कितना बढ़ गया है ।इस लिये ज़रूरी है कि लोगों को इन छोटी छोटी चीज़ों पर खास तौर पर ऐसी चीज़ों पर जो गरीब तबके से सम्बन्ध रखती हैं, अवश्य रियायत देनी चाहिये ।इस के अलावा बहुत देर से इस बात की मांग की जा रही है कि जिस प्रकार से गांव पर जमीन के सम्बन्ध में सीलिंग लगाई हुई है शहरी सम्पत्ति पर, मकान और दुकानों पर भी कोई न कोई सीलिंग लगनी चाहिए।कोई हद मुकरर्र होनी चाहिये ।आखिर पता लगे कि दो लाख, पांच, दस या बीस लाख तक ही कोई अपनी सम्पत्ति रख सकता है ।इस प्रकार की कोई हद, मैं आशा करता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री जरूर लगाने की बाबत सोच विचार करेंगे ।फिर एक बात और है जिस की तरफ, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके द्वारा वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।उन्होंने शिमला को इस बिल के अन्दर कुछ रियायत दी है ।शिमला के अतिरिक्त हमारे पंजाब के अन्दर डलहौज़ी, कुल्लु आदि और भी हिल स्टेशनज़ हैं।उन को भी यह रियायत मिलनी चाहिये ।इस तरह से यह जो वितकरा रखा गया है यह नहीं होना चाहिये ।क्योंकि शिमला में मनिस्टरों को जाने के ज्यादा मौके मिलते हैं वहां के लोग उन से मिल कर अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं बाकी जगहों के लोगों को वे नहीं मिलते इस दृष्टिकोण से यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिये ।उन को भी यह रियायत ज़रूर मिलनी चाहिये बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि चार सौ से भी ज्यादा की रियायत मिलनी चाहिये ।शिमला के साथ यह रियायत, जैसा कि मैंने अभी भी अर्ज किया, दूसरे हिल स्टेशनों को भी मिलनी चाहिये ।अन्त में मैं एक बार फिर इस बात को दुहराता हूं कि विधवाओं और अनाथ बच्चों को यह टैक्स बिल्कुल मुआाफ होना चाहिये।अगर उन्होंने रोटी का साधन बनाने के लिये दो कमरे खड़े कर लिये हैं ।एक में वह आप रहती है और दूसरा किराए पर दे दिया है तो उस पर टैक्स लगाना बहुत नामुनासिब सा लगता है।खास तौर पर आज जब कि हम आज़ाद हैं और गवर्नमैंट ख़ुद लोगों को मकान बनाने की सुविधाएं दे रही है और तालीम और दूसरी सुविधाएं देने का प्रबन्ध कर रही है।इस लिये ज़्यादा न कहता हुआ मैं निवेदन करूंगा कि विधवाओं और अनाथ बच्चों को इस सम्बन्ध में ज़्यादा से ज्यादा रियायत देनी चाहिये ।इन शब्दों के साथ, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय मेरी बातों पर ज़रूर ध्यान देंगे ।गौतम जी, जब तक कोई नरेबल मैम्बर अपनी स्पीच खत्म करके बैठ न जाए तब तक आप को खड़ा नहीं होना चाहिये ।कम अज़ कम हाऊस का डैकोरम तो