DR.K.S.RAO ( ELURU): Thank you very much, Mr.Deputy- Speaker, Sir.I heard our hon.Member, Shri Acharia, complaining about the failure of this Government with regard to controlling the price rise.He was telling one good thing, namely, that during the period when the Leftists were supporting the UPA -- in the first five years it was good, and it has become bad the moment they withdrew support.Similarly, hon.Member, Shri Shahnawaz Hussain, was pointing out to the Leftist that they withdrew support on the issue of civil nuclear power, but not on the issue of price rise.Two- and- a- half years back, in my constituency, when a meeting of all the parties was called for BJP, Communists, and everybody else by the farmers demanding an increase in the Minimum Support Price for paddy, besides other farm products, which is grown in my area, I told them that when a particular party sits in the Opposition, they criticize tooth and nail, and they resort to dharnas all over, burn the buses and do everything else possible to say that the farmer' s produce, who is the backbone of the country, was not valued properly.The Minimum Support Price has to be increased.That is an excellent thing to say.But the moment they become the ruling party, they forget about it.They do not speak about any farm products, Minimum Support Price, remunerative price, or any of that kind.The reason why they speak about those things only when they are in the Opposition is that it attracts everybody, and it creates an impression in the minds of the general public that they are fighting for the poor, for the common man, for the poor.( Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)
The moment the Minimum Support Price of the food products, particularly food grains, of essential commodities, is increased, price rise will be there inn the market.Then the very people whose Government was there earlier and who sat on this side of the House, when they go to the Opposition Benches, they say that this Government is useless, incompetent.They, my colleagues, have said that dal price
has gone up from Rs.20 to Rs.40; the price of edible oil has gone up from Rs.60 to Rs.120.They do not have anything to say to help the common man; they never think about the common man; they never think about the farmer.This is the attitude of various parties for quite a long time.In that above- mentioned meeting, what I said was that whatever party might be in power, if they were to think that they do not have to come to power in the next elections, and if they were to take a decision that the farm produced was not to be valued on the same pattern or same principle as the industrial goods were being valued, and if they were ready to take the blame from the Opposition, if they were ready for defeat in the elections, then only they would be able to do justice to the farmers; otherwise, they would not.I said that the Minimum Support Price for paddy must be not less than Rs.1,000 per quintal.The same thing is happening even today.When they are in Opposition today, the issue of price rise has come.I will give you one of the reasons as to why it came up now.I will tell you how the Minimum Support Price has been increased by the UPA Government, particularly last year, that is, 2008-09.The Minimum Support Price for paddy has gone up, in one year, by 31 per cent; and the Minimum Support Price for Jowar has gone up by 30.4 per cent in one year.I can give you the examples of this position during the tenure of the NDA Government.MR.CHAIRMAN : Hon.Member, please address the Chair.SHRI RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH ( MUNGER): He wants to justify the price rise....( Interruptions)
MR.CHAIRMAN: You keep your ears open.Hon.Member, please continue.SHRI V.NARAYANASAMY : He is giving the factual position.DR.K.S.RAO : The paddy price, during NDA Government, in 2003-04, was Rs.450, and today, it is Rs.930.The price of wheat, during the NDA Government, in a similar way, was Rs.630, and now it is Rs.1,080.We must understand that
when they were in the Government, they never thought about the wealth of the rural areas.All of us are aware that not less than 70 per cent people are living in the rural areas.There was concentration of urban wealth.Wealth is not being passed on to the rural areas.It is only during the UPA Government that the wealth is transferred to the rural areas from the urban.I will tell you how it has been done.Under the loan waiver scheme Rs.70,000 crore was sent to the rural areas
SHRI RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH : What is he talking?...( Interruptions)
MR.CHAIRMAN : You continue please.Nothing should go on record other than what the hon.Member Shri K.S.Rao is speaking.DR.K.S.RAO: Under the NREGA, thousands of crores were sent to the rural areas......( Interruptions)
MR.CHAIRMAN : You will have your chance.You can refute later....( Interruptions)
SHRI V.NARAYANASAMY: Why are they disturbing now?.....( Interruptions)
MR.CHAIRMAN : Please sit down.Nothing should go on record.( Interruptions)...*
MR.CHAIRMAN : Hon.Members, please do not disturb the Member who is speaking.You will have your chance, you can refute at that time.SHRI RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH He should speak something relevant.MR.CHAIRMAN : You note down.You can speak also that so- called relevant.( Interruptions)
SHRI V.NARAYANASAMY: Do you mean to say that he should speak whatever you want?...( Interruptions)
DR.K.S.RAO : We have increased the allocations for the rural development in a substantial manner....( Interruptions)
MR.CHAIRMAN : Nothing should go on record except what the Member is speaking.DR.K.S.RAO : We have allotted thousands of crores in the name of Sarva Shiksha Abhiyan.We have increased the purchasing power of the people belonging to both the poor sections and the farming community in the rural areas.This was not the case during their time.Neither the poor nor the farmer had got the purchasing capacity to purchase even essential commodities during their period.Today, the purchasing capacity in the rural areas has gone up substantially....( Interruptions)
श्री लालू प्रसाद ( सारण) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ' नरेगा' का कार्यक्रम बता रहे हैं।मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत मिट्टी का काम बरसात शुरू होने से पहले बन्द हो जाता है।इसलिए बरसात के कारण यह कार्यक्रम सारे देश में बन्द है।देश में गरीब लोगों के प्राण निकल रहे हैंष क्योंकि उन्हें इस योजना के अन्तर्गत काम नहीं मिल रहा है।आपकी क्या तैयारी है, आप क्या कर रहे हैं, आप सरकारी दल में बैठे है, यह सब बताइए, जिससे हम लोग कुछ सीखें और जब हम लोग बोलें, तो हम भी अपने सुझाव दे सकें।दिन भर वही, भारत निर्माण, नरेगा, फलाना- फलाना।( व्यवधान)
ये बी.जे.पी.के लोग हमारे राज्य के समय यह था और तुम्हारे राज्य में ऐसा है, यही बात करते रहते हैं।मैं कहना चाहता हूं कि फेंका- फेंकी से काम नहीं चलेगा।...( व्यवधान)
MR.CHAIRMAN : Hon.Members, please behave yourself and do not disturb the hon.Member.Let him continue.DR.K.S.RAO: We have increased the credit to the farmers from Rs.80,000 crore to Rs.3,30,000 crore.Obviously, today lakhs of crores of rupees are transferred from urban areas to the rural areas.Now my hon.Friends have said so many things that were connected only with the urban areas.Most of us are coming from the rural areas.If the prices of food grains have gone up for the farmers, the wage of the farm labourer has also gone up substantially.So, the effect of this increase in the Minimum Support Price will not be there on the farm labourers in the village.I will come to the price of the essential vegetables and fruits which are perishable subsequently.I am now talking of the food grains.The impact of what they have spoken is in the urban areas.I agree with that.On what percentage of people?On 28 to 30 per cent of people living in the urban areas.Out of them, the richer class and the upper middle class people are not bothered about it.It does not affect them because the component of expenditure on essential commodities from their income is minimal.Then, what percentage of the population is being affected by this?I am not supporting the price rise, not at all.But, the Opposition' s concentration is entirely on those 15 per cent of the people who are living in the urban areas.They make noise every time....( Interruptions) We are discussing all the time....( Interruptions) Have you ever thought of ...( Interruptions)
MR.CHAIRMAN : Hon.Members, please sit down.I will give you time later.Do not disturb him now.You can refute him later when your turn comes..( Interruptions)
SHRI V.NARAYANASAMY : Sir, in this august House everybody has a right to express his viewpoint.MR.CHAIRMAN: That is exactly what I have told them.Mr.Rajiv, please sit down now.Nothing should go on record.Shri Rao, you continue.( Interruptions) ...*
MR.CHAIRMAN: Hon.Member, please do not disturb him.You can refute him later.Nothing should go on record.( Interruptions) ...DR.K.S.RAO : During NDA regime, did they ever think of the poor man; did they ever speak about the common man; did they ever think of the rural areas?They used to speak about the share price index; they used to speak about export promotion....( Interruptions)
MR.CHAIRMAN: Hon.Member, if you do not like what is being said, you can go out.But do not disturb the House.DR.K.S.RAO: Today, we are providing pension to the poor man; we are providing free education to thousands of poor children; we are providing insurance to the poor people in the villages.Because of all this, not only their purchasing power has gone up but the consumption also has gone up.Naturally, the poorer sections of the society will consume more of these essential commodities when they can afford them - be it food grains, be it vegetables, be it meat, be it egg.Yes, there was increase in price.It was agreed to not only by us but by international politicians that consumption of food articles has gone up in this country.As regards perishables, we all know that Rs.50,000 crore worth of perishables are getting wasted every year.So, it is time for the Government ...( Interruptions)
MR.CHAIRMAN: Hon.Member, please do not take cognizance of that.( Interruptions)
MR.CHAIRMAN: Please sit down.Nothing should go on record.Please behave yourself.Of course, you can refute.Who stops you from refuting?Please sit down.DR.K.S.RAO: This is the reason why the hon.Prime Minister and the Finance Minister have announced that it is time for us to use the latest technology to preserve all these perishables.They gave enough incentives.They encouraged setting up of cold storages.Not only that, cold storage vans are being provided to the farmers to move the perishables to the people who need them so that on the one hand the farmer can get the right price for his produce and on the other the consumer can get his goods for a reasonable price.With regard to pulses and oilseeds, we all know that 70 lakh tonnes of oil seeds are being imported even today.We are short of food grains.The Government is encouraging palmolein gardens wherever possible by giving a remunerative price.In fact, production of palmolein has gone down from 6300 to 4000.It is time the Government had come to the rescue of the farmer and at least support him through various market intervention schemes.By doing this we can avoid importing thousands of crores of rupees worth edible oils, and our own farmers can produce that quantity after being given incentives.It is not that we support the Government in every way irrespective of the mistakes committed by it.However, the Opposition also should realize that its duty is not just to criticize the Government of the day irrespective of the merits of its policies.They must also find solutions or give suggestions.What suggestions did Mr.Acharia give?His entire concentration was only on future trading.Was there any other suggestion?One of the reasons why the prices have gone up substantially is because of black- marketing and hoarding, and it is not because of terrible shortage.It is compounded by the traders more, who have to regulate the prices.Who has diluted that?It is the NDA Government which did it.At one stage, the Act had a provision which said that if a trader commits a black- marketing or hoarding, it is a nonbailable offence and not even the Prime Minister can save the trader.When that
Act is diluted, they are prompted to do black- marketing.Who is authorized now?It is the State Governments which are authorized to control black- marketing.Several State Governments are in the hands of the BJP and what is the control that they are making?Who came on their way from stopping black- marketing and stop smuggling?It is not the Government of India that is to be blamed for hoarding and black- marketing; it is the State Government that is to be blamed - be it Congress Government or BJP.They do not do that; they put the blame, as the Members of Parliament; so, we criticize.I certainly agree that the Government has to take certain measures to control these things but they are not to be on short- term basis.If there is a shortage of food grains, import of two million tonnes of wheat today or import of edible oil tomorrow is not a permanent solution.We have to find a permanent solution.Linking of rivers is to be done.The cultivable land is to be increased.There must be remunerative price to the farmer.There must be technology to store all these things; the technology is available internationally; it is not difficult to get it now.When the Western world can do it, can we not do this?We can.So, it is the Government that has to do these things; we agree; it is not you who could do it.I am not denying that.Now, the Government is doing everything possible.It has done to increase the purchasing power of the rural people.This is the first point.It is done.So, in the transit period, there would be increase in the prices; that has to be controlled.I have got solutions for that and I will give them.Unless production goes up in edible oils, seeds or pulses, we will not be able to control prices on a temporary basis; this will be a routine affair to discuss about ' price rise' year after year, no matter which party sits on this side of the House.Similarly, technology has to be improved for perishables.We must be able to store all the perishables, purchase at a price which is remunerative for the
farmer, keep them at a cold storage; transfer it to a place where prices have gone up or preserve them; and sell at a time when they fetch a proper price.I agree that the TPDS is to be strengthened; I do not deny that.Time and again, when surveys are made, it is found in some of the State Governments that 100 per cent of the grains that are taken from the Government of India are diverted to the black- market.It is a pathetic condition.What actions the State Governments are taking in this regard?They do not control these things.We also suggested, as my friend suggested, this TPDS must not only be strengthened, but also most of the essential commodities are to be supplied through PDS.When that is done, when bulk of the people, particularly the poorer sections of the people, are given all the requirements including perishables - be it tamarind, be it salt, be it sugar or anything that is required we will be able to control prices.I am also of the opinion - it is unfortunate to say this - the PDS is plagued with corruption everywhere.That has to be checked.It is not the Government; it is not the party; the whole system has to be improved.Now, we have started social audit not just for NREGA, but for all the schemes of the Government that are being implemented with lakhs of crores of rupees in the rural areas.We started social audit.It is not just the employees.There are always good people in the villages; there are always good people in the villages; there are always people with character; you have to choose them irrespective of parties, above party lines.You can choose 3-4 people; they could audit and say that this is bad or that is good, or something else had happened there.If this were to be the way to deal with this matter with transparency and accountability, we can certainly bring the prices down.As regards future trading, my friend, Shri Acharia said that the entire yield is put on the future training and the hon.Member from BJP said that it is they who introduced the future trading.The Standing Committee said that at least for the essential commodities, it should not be applied.I am also of the opinion that essential commodities should not be put to speculative trade.That is not good and
it does not help.So, we have to regulate and see what is to be done and what is not to be done.That is not a permanent solution because the production has to go up.Sir, I am not supporting the price rise but what they are showing that the increase is in multiples of 100 times and 200 times is not a phenomenon in this country but it is a global phenomenon.The day global market comes to know that there is a shortage of wheat, if the first consignment is purchased at 160 dollars per tonne, the next day the price will shoot up.China and India are the biggest consumers in the world of the food grains, particularly of the essential commodities.If either from China or from India a word were to come out in the global market that there is a shortage of a particular commodity, the price will shoot up and go double in one week.We have experienced this.When the first consignment was purchased by this Government, the price was 160 dollars initially but when they went into the market, it became 300 dollars.So, we have to see what is the global henomenon in this regard.As regards sugar, the global price rise in sugar is 17.15 per cent in the month of May over April, while in India, it is 0.9; for soyabean, the global prices increase in May over April is 14.1 per cent and in India, it is 1.9; and for cotton, 8.8 per cent is global and in India, it is 1.8.But still I would say that it has to be controlled.There should not be mere criticism.Let them come out with some suggestions or let them find out some mistakes.So, that is not the way.My friend said that in 1950, if the price of a particular thing was Re.1, today it is Rs.4.But what is the GDP growth rate?When the GDP growth rate goes up, naturally, there will be a tendency for the increase in prices.During their time, what was the GDP growth rate?It never crossed five and odd on an average and now it is more than 8.7 on an average for all the five years.So, when there is a growth, there is a likelihood of price increase.But even that has to be checked.In that respect, I agree with all of you.This can be done when all of us think above party lines.We have to take decisions unitedly particularly in regard to
fixing the prices for the farm produce, increasing the purchasing power of the rural poor and then controlling the prices.All these things are necessary.I am with them in this regard and I would also say that this UPA Government has made an experiment and has taken a bold decision of increasing the price of farm produce in a substantial manner which was never done earlier during their regime.That can be one of the reasons for this immediate phenomenon.But that also will be controlled.The Government has already taken action to control the prices.My friend was talking about WPI.When it was told that the inflation is negative, I took it as a surprise and I even thought that it is a farce.But we all know that the prices of core items, major items like steel, cement and such other commodities have come down substantially.The steel prices which were around Rs.54,000/- is now at Rs.27,000/-.Sir, some Members referred to the Wholesale Price Index.WPI is an index of price inflation.That is right.But here today we are discussing the issue of rise in prices of essential commodities and not WPI.It is not about the total price index.We have poor people, particularly those residing in the rural areas, in this country.So, we must have to put a check on the prices.But let it not be limited only to around 15 per cent poor people residing in the urban areas.We must find a way to check prices in order to help the poor people in the rural areas.If we can take care of their interests by reducing the price of essential commodities, then the interest of the urban poor would automatically be taken care of and the prices will be regulated in the entire country.श्री शैलेन्द्र कुमार ( कौशाम्बी) : सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 193 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।बड़ी जद्दोजहद के बाद महंगाई पर चर्चा शुरू हुई है।पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ से जो विचार आए, उन्हें मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था।महंगाई का मुद्दा एक तरह से राष्ट्रीय आपदा है, लेकिन मैंने देखा है कि प्रतिपक्ष का वार सत्ता पक्ष पर और सत्ता पक्ष का वार प्रतिपेक्ष पर बराबर आया ।कोई ठोस सुझाव नहीं आया कि इस महंगाई को हम कम कैसे करें।सब केवल अपनी- अपनी गा रहे थे ...( व्यवधान) हम महंगाई पर बोलेंगे।...( व्यवधान)
MR.CHAIRMAN: Hon.Member, please address the Chair, otherwise I will not allow you to speak.श्री शैलेन्द्र कुमार : इस सदन में हम प्रति वर्ष चाहे वह सूखे, बाढ़ या महंगाई पर हो, चर्चा करते हैं।लेकिन यूपीए सरकार ने वादा किया था कि हम सौ दिनों के अंदर दाम कम कर देंगे।लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे ही सत्र शुरू हुआ, रात्रि में पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए।यही कारण है कि आज देश में सूखे की स्थिति है जिसके कारण आज खरीफ या मोटे अनाज की पैदावार की कम बुवाई हुई।यह भी महंगाई का मुख्य कारण है।दूसरी तरफ देखा जाए तो पैट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं, उससे भी महंगाई दुगुनी बढ़ी है।सरकार ने बजट में और महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी कहा कि आने वाले समय में हम बीपीएल लोगों को 25 किलोग्राम चावल और गेहूं तीन रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से देंगे।मेरी समझ में नहीं आता कि आप इसे कैसे करेंगे, कैसे इसका वितरण करेंगे?दूसरी तरफ दाल बाजार से बिल्कुल गायब मिली।जब दालों के दाम बढ़े, चूंकि यहां लोक सभा और राज्य सभा का सत्र चल रहा है, तो दिल्ली सरकार ने केवल दिखावे के तौर पर 80 जगहों पर दाल बेचने का सैंटर खोला ।पहले दिन पता लगा कि लोग सुबह आठ बजे से ही लाइन में लग गए, लेकिन उन्हें किसी- किसी सैंटर में तो दाल ही नहीं मिली।आज स्थिति यह है कि आप जितने सैंटर खोलेंगे, उन सैंटर्स से बिचौलिए, जमाखोर और चोर बाजारी करने वाले लोग ही दाल खरीदकर ले जाते हैं और डंप कर देते हैं।हमें ऐसे लोगों पर भी निगरानी रखनी पड़ेगी।मैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के बारे में बताना चाहता हूं।पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी काफी बढ़ गए हैं।यदि हम दिल्ली से मुम्बई, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कोलकाता आदि जो भी व्यावसायिक महानगर हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देखें तो वे 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक बढ़ गए हैं।महंगाई बढ़ने का एक मुख्य कारण यह भी है।मैं दालों के बारे में थोड़े से आंकड़े प्रस्तुत करूंगा।मैं मुख्यत: उन चार दालों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्हें गरीब लोग खाते हैं।यह बात सत्य है कि गरीब आदमी कहता है कि हम नमक- रोटी खा लेंगे, दाल- रोटी खा लेंगे।वह यह भी कहता है कि दाल- रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ।यह पुरानी कहावत है।लेकिन अगर दाल की कीमत देखी जाए तो एक माह पूर्व अरहर की दाल का दाम 62-64 रूपए से बढ़कर वर्तमान में 70-80 रूपए प्रति किलोग्राम हो गया है।इसी तरह एक माह पूर्व मूंग की दाल का दाम 52 से 54 रूपए था, जो बढ़कर 57 से 56 रूपए प्रति किलोग्राम हो गया है, उड़द की दाल का दाम 40 से 42 रूपए था, जो बढ़कर 45 से 55 रूपए प्रति किलोग्राम हो गया है, मंसूर की दाल का दाम 50 से 54 रूपए था, जो बढ़कर 60 रूपए प्रति किलोग्राम हो गया है।...( व्यवधान)
श्री शरद यादव : चने की दाल का दाम भी बता दीजिए |श्री शैलेन्द्र कुमार : उसको आप बता दीजिएगा।कुछ मैं बता देता हूं, कुछ आप बता दीजिएगा।सभी चीजों के दाम बढ़े हैं।नमक का दाम बढ़ा है, चीनी का दाम बढ़ा है, चने की दाल का दाम बढ़ा है।आज देश में खुदरा बाजार में एक माह के अन्दर 45 प्रतिशत की तेजी से महंगाई बढ़ी है।आलू की बात कही गयी, इस वक्त बाजार में आलू का दाम कम से कम 15 से 20 रूपए किलोग्राम है।पिछले वर्ष हमारे यहां इलाहाबाद जनपद में करीब चार लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ था।गोदामों एव शीतगृहों में आलू सड़ गए, उसके बाद लोगों ने निकालकर बाहर फेंका और दूसरी बुवाई करने के बाद लोगों ने उसको फिर डंप करना शुरू किया।यह स्थिति होती है।हम उसको कहीं भेज नहीं पाते हैं।यहां तक कि हमारे जो शीतगृह हैं, खाद्यान्न के जो भण्डार हैं, समुचित व्यवस्था न कर पाने के कारण आज भी 50 प्रतिशत खाद्यान्न, फल एवं सब्जियां बेकार हो जाते हैं, सड़ जाते हैं।यही नहीं, महंगाई का असर हमारी शिक्षा पर भी पड़ी है।देखा जाए तो जैसा हमारे कुछ साथियों ने बताया कि 15 लाख टन दाल कहां से कब आयात किया गया, आज भी कोलकाता के बन्दरगाह पर सड़ रहा है।वह केवल इसलिए पड़ा हुआ है कि उसकी गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच नहीं हो पाई है कि वह खाने योग्य है या नहीं।सरकार को यह सुध नहीं है कि उसके लिए जल्दी से व्यवस्था करके, उसका जहां पर उपयोग करना हो करे।वह सड़ गया है, उसको फेंकने में कितना खर्च आएगा, उसको बचाने में कितना खर्च आएगा, यह मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा।शिक्षा जगत में निजी संस्थानों में मनमानी चल रही है।राज्य सरकार के विश्वविद्यालय कम नहीं है।आज लखनऊ विश्वविद्यालय में एमबीए में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई 37000 रूपए प्रति वर्ष महंगी हुई है, एमजेएमसी की शिक्षा 20,000 रूपए महंगी हुई है।शिक्षा के लिए लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं।इस तरह 30 प्रतिशत फीस बढ़ी है जो डेढ़ गुना - दो गुना से ज्यादा है।इस तरह शिक्षा पर भी महंगाई की मार पड़ी है।आज मध्यम वर्गीय और निम्नवर्ग का व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है।दूसरी तरफ, धान की खेती की अब तक स्थिति देखी जाए तो धान की बुवाई 50 प्रतिशत से भी कम हो पाई है और खरीफ की फसल, मेरे ख्याल से 25-30 प्रतिशत कम हुई है।सब्जियों के दाम की बात कही है।अभी मैंने घर में हरी मटर मंगवाया, पालक और सेम के जो बीज होते हैं।पहले उसका दाम 25 रूपए था, अब 60 रूपए है।पालक का दाम पहले पांच रूपए था, अब दस रूपए है।बीन का दाम 20 रूपए से बढ़कर 40 रूपए हो गया है।हर वस्तु के दाम लगभग डेढ़ से दो गुना बढ़े हैं।बाजार में कोई भी वस्तु लेने जाइए तो सही मायने में नहीं मिल पाती है।अभी विश्व हेल्थ संगठन की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार आज भी भारतवर्ष में 50 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जिनके लिए हमने अभी तक व्यवस्था नहीं की है।इस समय महंगाई इतनी जबर्दस्त बढ़ी है, जिससे बहुत बुरा हाल है।आम आदमी की थाली में दाल बिल्कुल है नहीं।वे बेचारा कैसे खाना खा रहा है, यह सोचने की बात है।एफसीआई गोदाम के बारे में अभी हमारे साथी कह रहे थे, जहां पर हम खाद्यान्नों का भंडारण करते हैं, वहां की स्थिति यह है कि एक दशक के दौरान कम से कम दस लाख टन से ज्यादा अनाज सड़ गया है।आयातित दाल, जो कच्ची चीनी आती है, 6.19 लाख टन लालफीताशाही के हमारे लोगों द्वारा व्यवस्था न कर पाने के कारण आज भी बन्दरगाहों पर सड़ रही है।15 लाख टन आयातित चीनी, दाल खिदिरपुर, कोलकाता के बन्दरगाह पर सड़ गयी है।जिसकी कीमत 1,600 करोड़ रुपए है, जो बंदरगाह पर पड़ी- पड़ी सड़ गई है।वर्ष 1997 से लेकर 2007 तक की अगर बात करें, 2008-2009 की बात तो छोड़ दें, देखा जाए तो 83 लाख टन गेहूं, 3.95 लाख टन चावल, 22,000 टन धान और 110 टन मक्का सड़ गया है।अगर वर्ष 2008-2009 को भी जोड़ दिया जाए, तो इसका प्रतिशत और बढ़ जाएगा।इसी तरह 60 लाख टन अनाज केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू- कश्मीर, राजस्थान और दिल्ली में सड़ गया है।इसी तरह 8,615 करोड़ रुपए रुपए गोदामों में रखे अनाज को सड़ने से बचाने और 60 लाख रुपए सड़े अनाज के निष्पादन में खर्च हुए हैं।इसके अलावा पांच लाख टन अनाज असम, नागालैंड, मणिपुर, उड़ीसा और झारखंड में सड़ा है।उस अनाज को सड़ने से बचाने के लिए कम से कम 122 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।इसी तरह वहां सड़े हुए अनाज के निष्पादन के लिए कम से कम 65 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।इसके अलावा आप देखें कि 43,063 टन अनाज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में सड़ा है।इस अनाज को बचाने में 25 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और 3,4,867 रुपए उसके निष्पादन में खर्च हुए ये आंकड़े मैं प्रदेशवार सदन में बता रहा हूं।अगर सच्चाई देखा जाए तो एफसीआई के गोदामों में जो अनाज सड़ा है, उससे हम एक वर्ष तक डेढ़ करोड़ लोगों का पेट भर सकते थे, लेकिन वह सारा अनाज पड़ा- पड़ा बर्बाद हो गया।इस पर गम्भीर से विचार करना चाहिए।इसके अलावा स्थान और रख- रखाव के अभाव में 20 प्रतिशत अनाज हमारे देश में सड़ जाता है।इसे दूर करने की भी व्यवस्था हम आज तक नहीं कर पाए, जबकि हमने बजट पर हुई बहस में भी इस पर चर्चा की थी।हमारे देश में शीत गृहों में 1,085 करोड़ रुपए मूल्य के फल और सब्जियां नष्ट हो जाती हैं।अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट देखें, तो उसके अनुसार हमारे देश में 63 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं।इसका जिक्र पूर्व वक्ताओं ने भी यहां किया है।आप देखें कि फुटपाथों पर, झुग्गी- झोंपड़ियों में और तमाम ऐसी जगहों में ये बच्चे भूखे पेट घूमते रहते हैं और जो भी मिल गया, खा लिया, वरना ऐसे ही सो जाते हैं।आज इतनी महंगाई हो गई है कि प्रति वर्ष 10.5 लाख बच्चे भूख से हमारे देश में मरते हैं।सरकार ने 1.2 करोड़ टन अनाज जिस दर पर निर्यात किया है, उस दर से गरीबों को वह अनाज बेचने के लिए आज की तारीख में हम तैयार नहीं हैं।इसलिए कोई न कोई माकूल व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी।जहां तक आयातित 1.3 लाख टन दाल का सवाल है, 4.83 लाख टन कच्ची चीनी का सवाल है, दो माह से कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई, कांडला और कोच्चि बंदरगाहों पर पड़ी सड़ रही है, जिसकी आज तक सरकार उचित व्यवस्था नहीं कर पाई है।जहां तक इसमें जो कमी आई है, वह सेंट्रल फूड लेब्रोटरी की अनुमति न मिलने के कारण ये खाद्यान्न सड़े हैं।MR.CHAIRMAN : Hon.Member, please conclude.श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मुझे महंगाई के मुद्दे पर और भी कई बातें कहनी थीं, लेकिन समयाभाव के कारण नहीं कह सकता।मेरे से पूर्व जिन माननीय सदस्यों ने मुद्दे उठाए हैं, जो हमारा अनाज सड़ रहा है, बेकार पड़ा हुआ है, कम से कम उसे संरक्षित करने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।मैं मांग करना चाहूंगा कि आयात- निर्यात पर रोक लगाई जाए और जितना भी अनाज आपके पास है, मंत्री जी जो दावा करते हैं कि हमारे भंडार भरे हुए हैं, भुखमरी से कोई नहीं मरेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी, तो कम से कम उस अनाज को निकालें और महंगाई पर रोक लगाएं।सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसे राष्ट्रीय आपदा समझकर इस पर विचार करे।इसके अलावा राजनीतिक दलों पर एक- दूसरे पर आरोपप्रत्यारोप न लगाकर जो सुझाव महंगाई को रोकने पर आए हैं, उन पर विचार करें।इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।MR.CHAIRMAN: A lot of hon.Members are there to speak on this subject.If some of the hon.Members want to lay their speeches on the Table of the House, they may please do so.श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, प्राइस राइज़ का मुद्दा अत्यंत गम्भीर मसला है।यह मसला किसी खास दल और किसी खास सांसद का सवाल नहीं है, यह देश के प्रत्येक परिवार का मसला है।चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, अमीर तो कम हैं, गरीब ज्यादा हैं, हर परिवार के बीच में आज महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है।हम यह नहीं कहते कि सरकार या कोई व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, हम यह भी नहीं चाहते हैं कि हम एक- दूसरे पर आरोप- प्रत्यारोप लगाकर इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि अखबार में मेरा नाम छप गया है।स्थिति बहुत भयावह है और निकट भविष्य में और भी भयावह होने वाली है।जो एमपीज हैं और खास करके जो सत्ता धारी दल के एमपीज हैं, या राज्य सरकार में जो लोग हैं या हम भी हैं, जब कल के बाद सदन से जनता के बीच में जाएंगे, तो मुझे अंदेशा है कि हर जगह पिटाई होगी।हम यहां पर आंकड़े देकर, एक- दूसरे पर आरोप लगाकर बच नहीं सकते हैं।हम सभी को सोचना चाहिए कि इस संकट से हम कैसे निकलें, इस संकट का समाधान कैसे हो?कैसे इस संकट से गरीब लोगों को निकालें?महंगाई घटे या बढ़े, इससे अमीर लोगों को कोई असर नहीं पड़ता है।इस देश में निम्न मिडिल- क्लॉस, मिडिल क्लॉस, बीपीएल और किसान लोग हैं।हमें उन कारणों पर भी विचार करना चाहिए जिनके कारण यह सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है।लहसून, मिर्ची, धनिया, दाल, तरकारी - सब्जी आदि भोजन से लेकर कपड़ा- लत्ता, दवा- दारू आदि सब पर बड़ा भारी असर पड़ा है और लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आता है।विगत दिनों माननीय शरद पवार जी ग्रांट पर ग्रांट अपने विभाग की पेश कर रहे थे।उन्होंने आगे के लिए भविष्यवाणी की और सच्चाई को रखा कि ग्लोबल वार्मिंग है और इसका असर पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार पर पड़ने वाला है।जो हमारी रबी की फसल है, उसके होने की संभावना की जो हम सोच रहे हैं, इस पर भी बड़ा भारी असर पड़ने वाला है।धान तो खत्म हो गया, उसका तो सवाल ही नहीं है और इसे स्वीकार किया गया है।इसे सभी लोग जानते हैं 15 प्रतिशत भी इसे रोपने का काम नहीं हुआ है और अब संभावना भी नहीं है।उस दिन माननीय मंत्री जी ने हाउस में स्वीकार किया था कि स्थिति को हम वॉच कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगस्त के महीने में अच्छी बारिश होगी, लेकिन अब तो अगस्त का महीना है और कहीं भी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।यह तो ग्लोबल वार्मिंग का असर है।एक हथिया नक्षत्र बचा है।माना जाता है कि हाथी के पांव से बारिश होती है तो सवा भर, एक भर सोना गिरता है।इसका असर यह होता था कि बचा हुआ धान तो हो ही जाता था लेकिन आगे जो रबी की फसल, जिसे गेहूं बोलते हैं, जौ बोलते हैं या सब्जी बोलते हैं, जैसे टमाटर, गोभी, आलू, धनिया
आदि की खेती लहलहाती थी और दशहरे के बाद बड़े पैमाने पर खेती होती थी, लेकिन हमें लगता है बारिश नहीं होने वाली है।यूपीए गवर्नमेंट में हम थे और पार्लियामेंट का चुनाव जब हो रहा था तो हम चारों तरफ कम्पेन कर रहे थे कि अनाज के मामले में, चावल- गेहूं के मामले में देश आत्म- निर्भर हो गया है।यह सच्चाई भी है और माननीय मंत्री जी जब आयेंगे तो बताएंगे।इसलिए हम बोलते थे कि हमने अपने देश के किसानों को समर्थन मूल्य गेहूं और चावल में दिया तो हमारे किसानों ने हमारे भंडारों को भर दिया।आज आटे के दाम, रोटी के दाम बढ़ रहे हैं।हम मानते हैं कि तूर दाल जिसे हम अरहर की दाल कहते हैं, उसकी पैदावार हमेशा कम रहती है।लेकिन जब हम भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यह जो मुम्बई की सट्टेबाजी है, इस जुएबाजी को खत्म करिये।उस समय भी दाल को एक्सपोर्ट किया गया था।फारवर्ड मार्केट में दाल को भी लोगों ने रखा था।देश में जो मुनाफाखोर हैं, जमाखोर हैं, उन्हें मालूम है कि अगले महीने में दाम बढ़ने वाले हैं।वे चीजों को दबा कर रखते हैं, क्योंकि हर व्यापारी चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा कमाई करे।हमारे साथियों ने ठीक कहा है कि एफसीआई के गोदाम प्रचुर मात्रा में न होने कारण खुले आकाश के नीचे अनाज रखने में मजा आता है और बाद में यह बहाना बनाया जाता है कि अनाज चूहे खा गए।जब गोदामों में गड़बड़ी हो जाती है, तो यह लिख दिया जाता है कि चूहे अनाज खा गए या अनाज सड़ गया है।अनाज कम सड़ता है, लेकिन खेल यह होता है कि सड़ने के नाम पर घटिया क्वालिटी का गेहूं जानवरों को खिलाने के लिए निर्धारित रेट से कम रेट में दे देते हैं।क्यों गेहूं, आटा, दाल का दाम बढ़ रहा है?दाल का रेट छह रुपए से अस्सी रुपए तक जा रहा है।सरकार को मालूम होना चाहिए, राज्य सरकारों को मालूम होना चाहिए कि डाटा देकर आप एक- दूसरे को ब्लेम करके बच नहीं सकते हैं।हमारा देश ऐसा है कि प्याज के नाम पर सरकार बदल जाती है।अगर प्याज मार्केट से गायब हो गया, तो आप समझिए कि सरकार सत्ता से चली जाती है।सरकार को बढ़ती महंगाई के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए।हमारे पुराने स्टाक की वर्तमान स्थिति यह है कि स्टाक में सारा सामान है, दाल है, गेहूं है, लेकिन इन चीजों को दबा कर रखा गया है।कोई आदमी देखने वाला या सुनने वाला नहीं है, जो जमाखोरी पर अंकुश लगा सके।महोदय, आप जानते हैं कि इसके अलावा हमारे ऊपर क्या खतरा पैदा हो गया है।नकली घी देश में बन रहा है।आप इलेक्ट्रानिक मीडिया में देखते होंगे कि नकली घी बहुत अधिक मात्रा में हड्डियों से या अन्य चीजों से बनाया जा रहा है।हम जो अमूल बटर खा रहे हैं, वह पता नहीं कितनी खतरनाक चीज से बन रहा है।यहां तक कि दूध भी नकली बन रहा है, यूरीया से बन रहा है।क्या यह देश के लिए मामूली खतरा है?खोया भी नकली बनाया जाता है।हम चर्चा करते हैं कि चीनी का दाम बढ़ गया है।आज देश का हर व्यक्ति आशंकित है और मिठाई को छू नहीं रहा है।सरकार को जमाखोरी के खिलाफ, मिलावटखोरी के खिलाफ कड़ाई से पेश आना चाहिए।हमें किस चीज की देश में जरूरत है, क्योंकि यह फसल तो गई
और मैं बताना चाहता हूं कि अगली फसल भी नहीं बचेगी, आगे भी कुछ होने वाला नहीं है।एक साल सरकार का तैयारी में निकल जाएगा, दूसरे साल भी कुछ नहीं होगा और तीसरे साल सरकार को आंदोलन का सामना करना पड़ेगा।प्रणब बाबू, आपने जो इतना बड़ा कार्यक्रम बनाया है, इसके लिए शुरू में हमने कहा था कि आप जो भी सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए |हमें सभी राज्य सरकारों के मुखिया को बुलाकर तैयारी करनी चाहिए, कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं बीजेपी की सरकार है, कहीं सीपीएम की सरकार है या किन्हीं राज्यों में वहां क्षेत्रीय दलों की सरकार है, इस संकट को, भूख के संकट को प्राथमिकता के साथ निपटने की तैयारी करनी चाहिए।पानी की भी समस्या है।पीने के लिए पानी नहीं है।अंडर ग्राउंड पानी का स्रोत नीचे जा रहा है।जहां किसान ट्यूबवैल चला रहे हैं, वहां भी चापाकल खत्म हो गये हैं और कुएं में तो पानी नहीं है।कहीं से पानी पीने के लिए मेंढ़क, सांप इत्यादि सब कुएं में गिरे हुए हैं।इसलिए हमें अपनी जनता के लिए, अपने मालिकों के लिए चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, मांस- मछली, अंडा इत्यादि कितना चाहिए क्योंकि अगर यह आन्ध्र प्रदेश नहीं हो तो बिहार में लोगों को मछली, अंडा भी नहीं मिलने वाला है।ये सारा आन्ध्र प्रदेश से आता है और वे भी बेचारे उधार दे देते हैं और जो उधार लाता है, ऐसा भी होता है कि कई जगह पैसा भी नहीं देते हैं।इसलिए जब बारिश नहीं होगी, बाढ़ नहीं आएगी, नदियां नहीं भरेंगी तब फिर भारी संकट हमारे सामने आने वाला है।मांस, मछली, अंडा, बकरा इत्यादि लोगों को कुछ नहीं मिलेगा।इसलिए प्राण जा रहे हैं।इसलिए मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप अपने स्टॉक को असैस करिए कि कितना आपके पास चावल और गेहूं इन महीनों तक खिलाने के लिए है।यह नोट कर लीजिए |मैं बोल कर जा रहा हूं कि आपके यहां गेहूं, मक्का भी नहीं होने वाला है क्योंकि जब पानी नहीं रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, खेतों में हाल नहीं रहेगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा।ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है, इस खतरे बड़े पैमाने पर ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्शन नॉर्थइंडिया में होता है, इससे आगे और खतरा होता जाएगा।नतीजा क्या होगा, मारामारी तो होगी ही, डकैती, चोरी बढ़ेगी, गांव- गांव में लूट बढ़ेगी, मारकाट बढ़ेगी।इसलिए इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सभी जगह खराब होगी।इसलिए सरकार को और सरकार में प्रणव बाबू जैसे जिम्मेवार, रीजनेबल लोग वहां बैठे हुए हैं।इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन सब को ठीक कराइए ।प्रधान मंत्री जी को कहिए |मैंने देखा है कि प्रधान मंत्री जी ने सारे राज्य के सैक्रेटरीज की शायद कोई बैठक बुलाई है।तैयारी करिए।ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा बता दिया गया है, पवार साहब ने यह भी कहा कि हम अपने साइंटिस्ट्स के द्वारा अन्न की ऐसी वैराइटी तैयार कर रहे हैं कि उसका असर कम हो।जब जवाब देने लगिएगा तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपके साइंटिस्ट्स ने किसानों के लिए क्या सजेस्ट किया है ताकि हम लोग क्योंकि
जब पानी ही नहीं है और जब फिर पछुआ हवा बहेगी, जब दूध आएगा, इतना ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होगा कि समूचा दूध मुरझा जाएगा, समूचा दूध सूख जाएगा।इसलिए पेट पर भारी खतरा है, हर आदमी के पेट पर खतरा है।इसलिए खतरा सबके ऊपर है।अबोध जनता नहीं जानती है, लोग बातों को नहीं समझते हैं लेकिन जब सभी जगह सबके ऊपर ढ़ेला, ईंट फेंकना लोग शुरु करेंगे तो आप तैयारी करिए और सभी एमपीज की सुरक्षा के इंतजाम करिए ...( व्यवधान)
मैं आपको जो बता रहा हूं, इसे आप लाइटली मत लीजिए ।या तो अपने क्षेत्र में वे नहीं जाएंगे और यदि जाएंगे तो लोग कुटाई करेंगे कि आप ये सब कैसे कर रहे हैं ...( व्यवधान) इसलिए उसके लिए भी सरकार तैयारी करे और चावल, गेहूं, मांस, मछली, अंडा, कपड़ा, बीमारी और दवा का इंतजाम करे!...( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : आपने तो ये सब चीजें खाना छोड़ दिया था ...( व्यवधान)
श्री लालू प्रसाद : हम खा रहे हैं।अब हम खाएं या नहीं खाएं, हमारे नहीं खाने से कुछ बदल नहीं जाएगा।इसलिए गेहूं, चीनी चावल का पूरा डी- होर्डिंग करवाइए।ये जो जमाखोर लोग हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्यों यह सरकार आते- आते दाम इतने बढ़ गये?इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग हैं कि बनावटी करके यह जो हो रहा है, इसलिए आप डी- होर्डिंग करवाइए और सब राज्यों के मुख्य मंत्रियों को आप कलेंडर बनाकर दीजिए कि आप अपने- अपने राज्य में डी- होर्डिंग करिए, सामान को पकड़िए और ऐसे लोगों को जो डी- होर्डिंग करते हैं, कानून के तहत उनको गधे पर बैठाकर घुमाइए।...( व्यवधान) हिंसा नहीं, अहिंसात्मक तरीके से करिए ।कानून के तहत हर कलैक्टर जिम्मेदार है...( व्यवधान) जीप में ले जाइएगा तो तेल का खर्चा होगा।...( व्यवधान)
महोदय, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप जल्दी से सभी लोगों की मीटिंग बुलाकर जिम्मेदारी दीजिए।इसके अलावा आप बताइये कि हम एम.पीज का क्या दायित्व है, सरकार की हम सभी दलों के लोगों और एम.पीज.से क्या अपेक्षा है?चूंकि स्थिति बहुत खतरनाक है।महोदय, यदि भूख के कारण हमारा पेट सूखा रहेगा तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होगी।इससे पहले जो यूपीए नम्बर वन था, उसमें हम लोगों ने काम किया था।लेकिन यूपीए नम्बर दो जो सरकार आई है, इसमें हम देखते हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है।...( व्यवधान)
श्री विजय बहादुर सिंह ( हमीरपुर) : नम्बर दो क्या है ?श्री लालू प्रसाद : जो सरकार दोबारा बैठी है|नम्बर दो का मतलब यूपीए को जो दोबारा पीरियड मिला है।हम देखते हैं कि इनमें किसी में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है।इतने सवाल उठाये गये, लेकिन सरकार की
तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं आया।इसका मतलब यह नहीं है कि आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा और विपक्ष तथा सभी लोगों को कांफिडैन्स में लेना पड़ेगा।आप बताइये, हम लोगों को क्या करना है?आप बताइये कि यदि हमें दो- तीन महीने की तनख्वाह छोड़नी है तो हम सभी लोग तनख्वाह छोड़ देंगे।आपकी हमसे क्या अपेक्षा है?आज यह बहुत खतरनाक स्थिति है।इससे निपटने के लिए, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को भूख से बचाने के लिए क्या करना है?जब डीजल के दाम बढ़े तो सारे सामान के दाम बढ़ गये, वह अलग बात है।जो सामान ट्रक से जाता है, यदि कोई लायेगा तो क्या अपने घर से पैसा देगा, वह पब्लिक से चार्ज करेगा, आम जनता से चार्ज करेगा।यदि पैट्रोल के दाम बढ़े तो उसका खर्चा सरकार के ऊपर आता है, वह अलग बात है।लेकिन डीजल के दाम बढ़ने से भी असर पड़ा है।महोदय, अब प्याज गायब हो जायेगा |आलू 16-17 रुपये किलो मिलता है और उस आलू में भी कोई स्वाद नहीं है।पता नहीं यह आलू कहां का है।हम देखते हैं कि सारे फूल, फल, तरकारी महंगे हो गये हैं।हमने टी.वी.पर भी देखा कि घटिया और मिलावट वाली चीजें बेचते हैं।इसमें संबंधित विभाग के मंत्री को देखना चाहिए कि ऑरेंज को रंगकर, पेन्ट करके उसे सुईं लगा रहे हैं।सरकार इस मार्केट को देखेगी या नहीं, सरकार मार्केट को कंट्रोल करेगी या नहीं?सरकार यह देखे कि नागरिकों को शुद्ध और क्वालिटी का सामान मिल रहा है या नहीं।यह स्थिति सरकार को ब्लेम करने की नहीं है।जो दैवीय आपदा आ रही है, इससे निपटने के लिए हम सबको मिलकर रास्ता निकालना चाहिए।महोदय, पत्रकार लोग जो दाल, रोटी, मूंग, तुअर और तड़के वाली दाल खाते थे, इनके ऊपर भी असर पड़ा है।ये अखबार के लोग ठीक बोल रहे थे।इन्हें भी हम लोगों की तरह चिंता है।ये लोग बोल रहे थे कि इतने इम्पार्टेन्ट इश्यु पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है।मैं धन्यवाद देता हूं...( व्यवधान) सभापति महोदय : लालू जी, प्लीज अब आप समाप्त कीजिए।श्री लालू प्रसाद : क्या प्लीज से समस्या का समाधान हो जायेगा?इसके अलावा हमारे माननीय साथी और अन्य दलों के नेता बोलेंगे और अपने सुझाव देंगे।मैं समझता हूं कि सरकार को इसे अदरवाइज नहीं लेना चाहिए।हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इसे मिटाने के लिए और कदम से कदम मिलाने के लिए हम लोग तैयार हैं।हमें क्या करना है और आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है, आप देश की जनता को कांफिडैन्स में लीजिए और सरकार देश के हर ब्लाक, हर पंचायत पर सस्ती दर पर दो रुपये में भरपेट रोटी और तरकारी का इंतजाम करे।दो रुपये में लोगों को भरपेट भोजन मिले।सप्ताह में भले एक दिन दाल मिले, लेकिन रोटी और तरकारी झलदार मिले ...( व्यवधान)
श्री विजय बहादुर सिंह ( हमीरपुर) : दूध के बारे में भी कहिये।श्री लालू प्रसाद : दूध कहां से देंगे।श्री विजय बहादुर सिंह : भैंस महंगी हो गई।श्री लालू प्रसाद : भैंस महंगी भी हो गई है और भैंस जीभ निकाल कर हांफ रही है, उसे पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है।महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यु है।आज देश के सामने सबसे बड़ा संकट आया है।इसलिए इसका समाधान हम सभी मिलकर कैसे निकालें और अपने देश की जनता का पेट भरने के लिए कम से कम भोजन, शुद्ध पानी और दवा कैसे मुहैया करायें |आज अशुद्ध पानी के कारण डायरिया फैल रहा है।डायरिया फैल रहा है।आप जाकर देखिये कि डीहाईड्रेशन हो रहा है।गाव- गांव में बीमारी फैल रही है।जहां- तहां हैजा, मलेरिया फैल रहा है।आदमी जहां- तहां का अशुद्ध पानी पी रहा है।इससे स्थिति भयावह हो गई है।सरकार इसे देखे और हम लोग भी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे...( व्यवधान)
MR.CHAIRMAN : Please conclude.Others also have to give their suggestions.श्री लालू प्रसाद : आज नरेगा में काम बंद है।...( व्यवधान)
MR.CHAIRMAN: Others are also waiting to give their suggestions.श्री लालू प्रसाद सत्ताधारी दल में श्री नारायणसामी जी और बंसल जी दोनों पंक्चुअल रहते हैं।बाकी जितने इम्पार्टेंट लोग हैं, गायब हैं, पता नहीं कहां गये हैं?SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : There is a Cabinet meeting at 5 p.m.श्री लालू प्रसाद : नारायणसामी जी और बंसल जी समझते हैं कि यही सरकार चला रहे हैं, ये मैनेज कर रहे हैं।ईमानदारी में दोनों पर कोई आंच नहीं है।एक चिड़िया होती है जो दोनों पैर ऊपर टांगे रहती है और वह समझती है कि वह ही आकाश को टांगे हुये हैं।MR.CHAIRMAN: Hon.Members, so many other hon.Members are also waiting to make their suggestions.Please allow them also.I will give you some time.Please stick to that time.* श्री राधामोहन सिंह ( पूर्वी चम्पारण) : आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में आज चर्चा हो रही है ।इस अवसर पर मुझे एक बात याद आ रही है जो माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के अंत में कहा था ।उन्होंने कहा था कि मैं महात्मा गांधी के वचन को उद्धृत करना चाहूंगा, लोकतंत्र लोगों के विभिन्न वर्गों के समग्र भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संसाधनों को जुटाने की कला और विज्ञान है जिसमें सभी की सामान्य भलाई अंतनिर्हित है ।"
महात्मा गांधी जी ने जिस स्वराज और लोकतंत्र की बात की थी - सचमुच उसमें देश के आम आदमी की खुशहाली का सपना था ।गांधी जी के जमाने से लेकर सत्तर दशक तक हिन्दुस्तान के आम आदमी की जुबान पर एक बात होती थी कि " दाल रोटी खाओ- प्रभु के गुण गाओं ।" बाद में हिन्दुस्तान के आम आदमी की एक खास बात हर जगह सुनाई पड़ती थी- बस दाल रोटी खाकर गुजारा कर रहे हैं ।महोदय, एक समय था जब हम लोग कालेज में पढ़ते थे, होटल में खाने जाते थे तो दाल निःशुल्क मिलती थी ।बड़े होटलों में बहुत दिनों तक मीनू कार्ड में तो दाल का नाम तक नहीं होता था ।महोदय, आज की यूपीए सरकार में लोकतंत्र लोगों के विभिन्न वर्गों के समग्र भौतिक और आर्थिक हितों की कितनी चिन्ता कर रही है जिसका परिणाम है दालों की कीमतें दो गुने से ज्यादा बढ़ी हैं |फरवरी, 2008 में अरहर दाल की कीमत 44 रूपए प्रति किलो थी जो अब सीधे 80 से 90 रूपए प्रतिकिलो हो गयी है।मंग, मसूर, चना एवं उड़द की दालों के दाम भी आसमान छू रहे हैं ।दिल्ली सरकार की नौटंकी भी देश की राजधानी में सफल नहीं हो पायी ।राजमा 45 रूपए प्रतिकिलों से बढ़कर सीधे 60 से 70 रूपये प्रतिकिलो हो गये हैं।चावल और आटा एनडीए शासन काल में 10 रूपए और 8 रूपए प्रतिकिलो मिलता था अब काफी मंहगा हो गया है इसी तरह चीनी अब इतनी महंगी हो गयी है कि उसे आम आदमी को चाय में डालने से पहले सोचना पड़ता है कि कितने चम्मच डाले जाएं |दाल की कीमतों में लगी आग से अभी लोग उभर भी ही पाये थे कि चीनी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिये हैं।अब वह दिन दूर नहीं नहीं है जब चीनी प्रतिकिलो 40 रूपए के हिसाब से मिलेगी।30 रूपए तक पहुंच चुकी है।चीनी के दाम घटने के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं।चीनी के उत्पादन के आंकड़े यदि देखा जाए तो इस साल 113 लाख टन की गिरावट दर्ज की गयी है।उत्पादन बढ़ाने की कोई भी सरकारी पहल दिखाई नहीं दे रही है।खाद्य तेलों
' की महंगाई ने भी आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है।डीजल, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोत्तरी ने तो यू.पी.ए.सरकार में सारे रिकार्ड तोड़ दिये हैं और अब पीडीएस के जरिये केरोसिन तेल केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित करने की सरकार की योजना के कारण देश के करोड़ों लोगों के लिए केरोसिन तेल भी निश्चित रूप से काफी महंगा होने वाला है।महोदय, आम आदमी के हितों की चिंता से आंख मूंदकर चलने वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में आम घरों में स्थिति ऐसी है कि परिवार के लोग दिन चढ़ने पर सोचना शुरू कर देते हैं कि वे आज दाल खायें या फिर सब्जी?महोदय, सबसे सस्ती सब्जी आलू अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता दिखाई दे रहा है।आलू के भाव आम की बराबरी करने में लगे हैं।जो लौकी, तुरई, करेला 10 रूपए किलो बिकता था आज उसके भाव आसमान छू रहे हैं।दिल्ली खुदरा बाजार में जहां आम आदमी सब्जी खरीदने जाता है आज बीन्स 40-48 रूपए, भिण्डी 32-40 रूपए, घिया 40-42 रूपए, करेला 30-35 रूपए, बैंगन 20-24 रूपए, मिर्च 40-50 रूपए, गोभी 60-65 रूपए प्रति किलो के भाव बिक रहे हैं।हर आदमी मंहगाई के चौतरफा दबाव से आहत है।घर का बजट बिगड़ चुका है।महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार में बैठे देश के रहनुमाओं से मा० प्रधानमंत्री जी एवं मा० वित्तमंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि आप लोगों के हाथ- आम आदमी के साथ न रहे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, देश के आम लोग भी " कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ" के नारे को अवश्य भूल गया होगा, किन्तु कृपा कर अभी कम से कम आम आदमी के पॉकेट पर अपना हाथ साफ न करें।महोदय, कीमतों में उतार- चढ़ाव किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक स्थिति है।कठिनाई तब ज्यादा होती है तब इस अर्थव्यवस्था पर बाजार का जोर ज्यादा चलता है।सरकार बाजार के साथ खड़ी दिखायी देती है और आम आदमी बस मुंह ताकता रह जाता है।देश में इस समय जरूरी खाद्य पदार्थों के दाम जिस तरह आसमान छू रहे हैं, आम आदमी की तो इसने कमर तोड़ दी है।देश के आर्थिक, विशेषज्ञ श्री आनन्द प्रधान जी ने 21 जुलाई को राष्ट्रीय सहारा के अपने लेख में स्पष्ट कहा है कि ' ऐसा लगता है कि सरकार " मूदहूं आंख कतहूं कछू नाहीं " की खुशफहमी में जी रही है।सच यह है कि महंगाई आसमान छू रही है।ऐसा लगता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर खेतिहर मजदूरों लिए मुद्रास्फीति की दर 10.5 प्रतिशत तक पहुंच गयी है।औद्योगिक श्रमिकों के लिए
यही मुद्रास्फीति दर 8.7 प्रतिशत है।" इससे साफ है कि आम आदमी महंगाई से किस कदर परेशान है।सरकार को भगवान भरोसे बैठने के बाजय सक्रिय होना पड़ेगा।यूपीए की सरकार को यह ध्यान में रखना होगा कि जब- जब देश में कांग्रेस या कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनती है, इस सरकार की कोख से महंगाई का ही बच्चा जन्म लेता है।क्योंकि घोटाले के दरवाजे खुल जाते हैं।बिचौलियों के भाग्य चमकने लगते हैं।जमाखोरों और काला बाजारियों के खिलाफ कारवायी शिथिल पड़ जाती है।मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि महंगाई रोकने के लिए ईमानदार प्रयास
श्री भूदेव चौधरी ( जमुई) : सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।महंगाई जैसी समस्या पर कई विद्वान और अनुभवी सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं।मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यह सच है कि जब यह सदन चलता है तो देश के 120 करोड़ लोगों की आस्था, श्रद्धा, आशा और आकांक्षा इस पर टिकी रहती है।मैं एक ऐसे सुदूर क्षेत्र से आता हूं जहां की स्थिति काफी दयनीय है।आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उसका असर गांव के गरीबों पर और मजदूरों पर निश्चित तौर पर पड़ता है।आज महंगाई पर चर्चा जोरों से हो रही है किन्तु मुझे लगता है कि इस चर्चा से और तर्क- वितर्क से इस समस्या का समाधान सम्भव नहीं है।सभापति जी, आपको मालूम है कि जब देश में एन.डी.ए.की सरकार थी तो सिर्फ सब्जी और प्याज़ महंगे हुये थे और यहां पर कई माननीय सांसद विराजमान हैं, उन्होंने उस सरकार की कितनी धज्जियां उड़ाई थी जिसके चलते कई राज्यों में सरकारें भी गिर गईं।यह बात सही है कि हमारे बीच विद्वान और अनुभवी अर्थशास्त्री बैठे हुये हैं लेकिन वे इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं।इस विषय पर बहुत ही गम्भीरता से सोचने की जरूरत है।जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो इस प्रकार के तर्क दिये जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल महंगे हो गये हैं, इस वजह से तेज़ी आती है, फलस्वरूप महंगाई बढ़ जाती है।मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधिकांश लोग इस मसले को जानते नहीं, समझते नहीं हैं।मैं किसानों की तरफ से कहना चाहता हूं कि देश के किसान यह जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि अरहर, चना, गेहूं, चावल जो किसान खेत में उपजाते हैं और खेत में उसकी कीमत होती है, जैसे चावल की कीमत 1200-1800 रुपये प्रति क्विंटल होती है तो वह बाजार में 20003000 रुपये प्रति क्विंटल बिकने लगता है।जब अरहर किसान के घर से निकलता है यानी किसान व्यापारियों को अरहर 3 से साढ़े 3 हजार रूपए प्रति क्विंटल देते हैं, लेकिन वह बाजार में 8 से 9 हजार रूपए प्रति क्विंटल बिकने लगती है।किसान गेहूं 900 से 1200 रूपए प्रति क्विंटल बेचते हैं तो वह बाजार में 2000 से 2500 रूपए प्रति क्विंटल बिकने लगता है।इसी तरह से व्यापारी लोग चना 2 हजार से 2500 रूपए प्रति क्विंटल किसान से लेते हैं और वह बाजार में 4 हजार से साढ़े 4 हजार रूपए प्रति क्विंटल बिकता है।( Dr.M.Thambidurai in the chair)
महोदय, यह बीच की इतनी बड़ी राशि कहां जाती है?यह सच है कि मुनाफाखोर या बड़े- बड़े सेठ- साहूकारों की जेब में ये पैसे जाते हैं।मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि गेहूं, चावल या धान का दाम 900 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित है, लेकिन व्यापारी लोग इन्हें 600 या 700 रूपए प्रति क्विंटल लेते हैं।क्या इस बीच में कोई टैक्स लगाया जाता है या कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज लिया जाता है?इस तरह से यह स्थिति बनी हुई है।महोदय, किसान डीएपी खाद 900 रूपए प्रति बोरी खरीदते हैं।सरकार कहती है कि हम उस पर सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन सब्सिडी का कोई असर, सब्सिडी का कोई लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है।इस बीच में जो बिचौलिये हैं, मुनाफाखोर हैं, उन पर अंकुश कौन लगायेगा?सरकार का यह दायित्व है कि इन पर अंकुश लगाया जाए।यह बात सही है कि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, लेकिन कृषि पर सरकार ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया है।महोदय, हमेशा से औद्योगिक उत्पादन पर ध्यान दिया जाता रहा है और इससे यह हुआ कि विश्व में निर्यात तो होता रहा, विश्व बैंक में पैसे तो जमा हुए, लेकिन किसानों की फसल, अनाज का मूल्य कभी भी निर्धारित नहीं हुआ।आप जानते हैं, मैं जानता हूं और यह सदन जानता है कि दिल्ली के बाजारों में अगर कोई साबुन 13 रूपए में मिलता है तो बिहार सुदूर क्षेत्रों में भी वह साबुन 13 रूपए में ही मिलता है।किसानों की खून- पसीने की जो उपज है, अनाज है, इसमें कभी भी एकरूपता दिखाई नहीं देती है।महोदय, आपको मालूम है कि जो ग्रामीण लघु उद्योग धंधे हैं, कुम्हार लोग, चर्मकार लोग, बढ़ई लोग, आदि जो काम करते हैं, वे बहुत मेहनत करते हैं, वे जितनी पूंजी लगाते हैं, उनकी उतनी पूंजी भी वापस नहीं आती है।उसकी कीमत नगण्य है और उसकी कुछ कीमत नहीं लगायी जाती है।महोदय, लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में विपक्ष भी सरकार के अंग होते हैं।इसलिए विपक्ष की तरफ से जो सुझाव आते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए।मैं कृषि के संबंध में बताना चाहता हूं कि कृषि के उपकरण 10गुना महंगे हो गये |कुदाल, खुरपी, कछिया और अन्य उपकरण जिन्हें किसान कृषि कार्य में उपयोग करते हैं, वे 10 से 15गुना महंगे हो गये हैं।आपको मालूम होगा कि कीटनाशक दवाओं की कीमत 10गुना बढ़ गयी है और इसीलिए किसान कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं।कृषि संयंत्रों की कीमत भी 10गुना से लेकर 20गुना अधिक हो गयी है।महोदय, आपको मालूम है कि इस देश में कम्युनिटी एक्शन का प्रावधान है, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है।मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो फूड आइटम्स हैं, उन्हें इससे निकाला जाए ताकि लोगों को राहत मिल
सके।आपको मालूम है, अभी चर्चा हो रही थी कि बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं।आप गांवों की हालत देखिए, गांव में गरीब लोगों के बच्चों को दवा नहीं मिल पाती है, वे दवा खरीद नहीं पाते हैं, वे कपड़े नहीं खरीद पाते हैं, खाने का सामान नहीं खरीद पाते हैं।इससे बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनका समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है।महोदय, इसलिए जब तक कृषि नीति नहीं बनायी जाएगी, किसानों के हित में कोई कारगर उपाय नहीं किए जाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि महंगाई पर अंकुश लग सकेगा।इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत- बहुत धन्यवाद।SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY ( KOLKATA UTTAR): Hon.Chairman, Sir, we are all deeply concerned with the price rise in the country.Hungry people are fighting with hunger and so, we are all deeply concerned with the problem.The present discussion in on ' rise in prices of essential commodities'.We are yet to find out how this price rise can be checked or how this problem can be sorted out.I must agree with few of the speakers who very categorically mentioned that undertaking de- hoarding operations is utmost necessary.Unscrupulous and dishonest hoarders and black marketeers take massive advantage of this odd situation.Hoarders and black marketeers are being arrested, but within the next 10, 15 or 30 days, they are being bailed out from the prison.There is a need for us to establish precedence where exemplary punishment is given to at least few people belonging to such section, who have been arrested.These people have good access either to the administration or to the police officials or even to the politicians.At some stage or at some level, they are getting bailed out.So, exemplary punishment in none of such cases has yet been broadly provided to this section of people.According to our feeling, a regular monitoring system is to be applied in the markets.The Enforcement Departments of the State Governments are to be activated.They will keep a regular watch on how the prices are going beyond control.If the price of any article is Rs.5 per kilogram today, there is no control over it being Rs.7 per kilogram tomorrow or Rs.10 per kilogram on the second alternative day.As such, there is no control.So, a monitoring system through the Enforcement Departments is to be made compulsory by issuing directives from the Central Government to the State Governments.The Central Government has issued a circular to the State Governments to go in for de- hoarding operations, but it is my firm faith and belief that few of the States have not yet proceeded in this direction.They have neither gone out for any de- hoarding operation nor have they raided black marketeers' godowns.For this reason, prices are gradually going high.I would request you to make it compulsory that the Government of India should interact with the recognised trade organisations in the country.There are
federations of trade organisations and there are federations of trade associations.In different States, they are operating in different ways.Actually, they control retail markets.If we have a regular course of interaction with these organisations or associations, they can provide us with a new light on this aspect.If necessary, one Ministry of Trade can be set up to look after this angle.I propose to this House or to the Prime Minister or to the Government that we can think over whether a Ministry of Trade can be set up to look after this issue.Production in this country is decreasing gradually, according to the Economic Survey.The Economic Survey report also says that the question of the appropriate index to track inflation assumes importance following the noticeable differences between the inflation measured by the Wholesale Price Index versus Consumer Price Indices.Farmers are producing more, but ultimately even they had to go for distress sale.In West Bengal, potato farmers produced huge quantity of potatoes over the last three or four years, but ultimately, they had to go for distress sale.There are no cold storages where they could keep their products.So, they had to go for distress sale at the rate of rupee one per kilogram.Therefore, the things are going on in both ways.The middle- men are exploiting the whole situation.They are going at the grass- root level, that is, to the level of farmers; collecting these food grain materials; bring them nearer or in and around the city; hoard them; and afterwards sell them at higher prices.Therefore, I would request you that the price policy for agriculture produce, which is fixed by the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices ( CACP) and they also recommend the Minimum Support Price ( MSP) for 24 important crops, this number can be increased.Further, the essential commodities can be distributed by sending a list in consultation with all the Members on the floor of the House of the Parliament to distribute through PDS or through rationing system.I think that some such positive steps can only lower the
rise in prices.The Government should remain cautious and take this issue as the most top priority issue.MR.CHAIRMAN: Thank you very much.The next speaker is Shri B.Mahtab.Please be very brief while making your speech.SHRI B.MAHTAB ( CUTTACK): Sir, price rise has been going on for the last one year.The time that has been allotted here is around four hours, and I would request you to allot us ample time to deliberate on this issue.First of all, I would like to remind this House that the Government agreed to a debate on the issue of price rise in this House after a sit- in organized by the Left Front and other non- Congress and non- BJP Parties.It seems that the Government has been caught off guard with regard to our concern on the rise in prices, particularly, of pulses, sugar, vegetables and food grains.The Government could have shown foresight to import food items -- which were in short supply -- on a large scale to keep prices under check.Some price spurt is inevitable in the rainy season due supply glitches, but this time the prices have shot up alarmingly all over.It has been there for a prolonged period, and it is still continuing.Today, while going through a newspaper, I found that Tur dal, for instance, has shot up to Rs.82 a kg.as against Rs.43.50 a kg.a year ago; sugar price has also escalated to Rs.30 per kg.as compared to Rs.19 per kg.a year ago; loose tea has shot up to Rs.146 a kg.as against Rs.121 a kg.a year ago; milk price has gone up to Rs.21 a litre as against Rs.19 a litre a year ago; potato -- about which Shri Sudip was just mentioning here is selling at Rs.18 a kg.as against Rs.11.50 a kg.a year ago.Here, I would like to say that the Government is behaving as if it has limited policy options after banning the export of wheat and non- basmati rice.It has contributed greatly to the price rise also.Today, one can say that the hefty hike in oil prices has contributed greatly to the price hike.The delayed and deficient monsoon this year is really worrisome.The Agriculture Minister has said that : " Sowing of rice has been between 19 per cent and 21 per cent below last year' s level.It has come down to 11.46 million hectares from 14.52 million hectares.The full impact of this will be revealed in due course." The argument that the Government has sufficient food stocks does not quite hold.Just over a year ago,
the food prices had become a matter of panic although we had reasonable stocks and foreign exchange reserves were near record levels, with which food could be imported, if needed.While the agriculture sector accounts for just over 17 per cent of India' s GDP, about 55 per cent of our population relies on farm income.The Kharif crop which depends crucially on the South- West monsoon accounts for 57 per cent of the total agricultural production of the country.In that event, there are more grounds for concern than for complacency.It is useful to keep in mind that while overall inflation is a mere 1.54 per cent, the food prices inflation is a hefty 11.7 per cent.This has been a strong trend for many months now badly affecting the availability of basic food for the poor.In a recent report, a top environmental activist, Vandana Shiva, has been moved to call India, " the hungry Capital of the world with 214 million people suffering from lack of food security".This is a figure higher than that of the Sub- Saharan Africa.Yes, the continuing story of rise of food prices is that of the population that is growing faster than the grain output.Added to this is a coy monsoon, and food inflation is rising at an alarming one per cent a week.Rising vegetable prices have made many cry, but we are asked to blame the weather very callously by the Government.If you say that our economy is dependent on monsoon, now the answer to that is to take up long- term measures.When we are discussing about price rise, we are concerned today about the short- term measures.What is the Government doing?The Chief Economist of the National Commodities and Derivatives Exchange Limited said that the prices would not fall before September.Does the Government subscribe to that view?Is the Government keeping a tab on wholesalers so that they do not indulge in black- marketing and hoarding?come to another aspect that concerns the Mid- Day Meals Scheme.The Mid- Day Meals given in schools is a programme of national importance.It is particularly important for the poorer regions of the country where the Mid- Day Meal at school is a major meal for the students in the entire day.It is, therefore,
necessary that this meal is provided to the students in adequate quantity and without interruption.It is, however, observed that the per child cost norm under this programme is far too meagre at a time when the prices of essential commodities have increased manifold in recent months.This allocation was fixed in the year 2006 when the price of arhar dal was around Rs.32 per kilogram.The price rise of such a magnitude of an essential component of the meal has severely impacted the programme in many States, including Orissa.I would, therefore, urge upon this Government to revise the cost norms per child suitably upwards so that the basic purpose of the programme is achieved.When I am dealing with Arhar dal or lentil dal, I would like to remind this House and also this Government that how it is that lentil dal which is selling in the retail market at Rs.100 a kilogram is actually lying in sea ports across the country.Lakhs of tonnes of pulses, as also sugar, worth Rs.1600 crore has been lying unclaimed at major ports.It is not clear whether they are fit for human consumption or not.We are informed through media that as much as 6.19 lakh tonnes of imported pulses and raw sugar are lying at a number of ports as the public sector undertaking concerned have not lifted the quantities assigned to them.I would like to get an answer from the Government.Is this so or is it for want of quality clearance inspectors?Are they not certifying it, or are they not available to certify it?The prices of pulses have risen over 40 per cent in the last one month.What is the Government doing?At least, 1.36 lakh tonnes of pulses and 4.83 lakh tonnes of raw sugar imported from countries like Myanmar are lying at various ports for above two months at Kolkata, Chennai, Mumbai, Kandla and Kochi.Why have NAFED, MMTC, and PEC failed to lift the stock?The Cabinet Secretary had enquired about this on the 22nd of July last month.What happens then?Two weeks have already passed.Is the Shipping Ministry going to auction it as per Section 62 of the Major Ports Trust Act, 1963?And the question still rings in the mind: Is it still fit for human consumption?The next question is, these pulses were purchased from international market with tax- payers' money.How much is the loss of the three PSUs?It is a huge scam.I challenge the Government to come clean out of this.Some sources have accounted it to be around Rs.700 crore.Will the Government come out clean on this?There is criminal negligence.Those who are responsible for this criminal waste of food should be punished.There is complete inertia of the Government in restoring some semblance of order amidst chaos.The reasoning about recent price rise does not cut much ice.They may send advisories, which they have done, I think, two weeks back to different States to check hoarders.But it has a limited role.It is a piquant situation now.We are not in a position to take individually, what we want, but what we can afford.How long will this go on?I would like to get an answer from the Minister.* श्री गणेश सिंह ( सतना) : सभापति महोदय, नियम 193 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि मंहगाई देश का सबसे बड़ा मुद्दा है।इससे देश की समूची आबादी खासतौर पर 80 फीसदी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं।लोकतंत्र में किसी भी सरकार की सबसे बड़ी विफलता मंहगाई को न रोक पाना है।आज उपभोग की हर वस्तुओं के दामों में 500 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो चुकी है, निरंतर दाम बढ़ते जा रहे हैं।सरकार चुपचाप बैठी तमाशा देख रही है।देश में वैसे भी भयंकर सूखा एवं अकाल है, जिसका सीधा असर 80 प्रतिशत जनता पर पडने वाला है।भयंकर भुखमरी फैलने की आशंका है।आज लोगों की जेब खाली है, गांव में गरीब के घर में सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं है।दवा खरीदने के लिए पैसा नहीं, लोग घर- घर में बीमार हो रहे हैं।वर्षों से बदन पर कपडा तथा पांव में जूते नहीं हैं।इस साल तो देश के करोडों परिवारों में बच्चे स्कूल में फीस जमा न होने के कारण शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, यह सब बढती हुई गरीबी के कारण हो रहा है।करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो दिन में पांच रूपये खर्च करने की क्षमता नहीं रखते, ऐसी स्थिति में हालात कोई बाजार से सामान कैसे खरीद सकता है?आज आटा, दाल, तेल, मसाला, सब्जी, गुड़, शक्कर, दवाईयां, कपड़ा सभी के दाम आसमान छू रहे हैं।सिर्फ मंहगाई से गरीब आदमी ही प्रभावित नहीं हो रहा है बल्कि विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।सरकार का बाजार से नियंत्रण एकदम से खत्म हो गया है।मुनाफाखोरों ने बाजार में एकाधिकार बना रखा है, क्या सरकार की यह विफलता नहीं है?क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर बाजार पर नियंत्रण नहीं कर सकती, यदि कर सकती है तो इस पर तत्काल कार्य योजना बनानी चाहिए।देश के प्रत्येक स्टाकर को हर रोज चीजों की उपलब्धता की जानकारी बोर्ड में देनी होगी, यह अनिवार्य किया जाये तथा उपलब्धतता के आधार सरकार सप्ताह भर का रेट हर आवश्यक चीज का दाम तय करके लोगों मंहगाई से बचाया जा सकता है।सभापति जी, इसके साथ साथ हमारे पास जितना खाद्यान्न उपलब्ध है, उसकी जानकारी खुले रूप में करते हुए उसकी पूरी सुरक्षा किया जाना आवश्यक है, तिलहन एवं दलहन पर स्थिति और गंभीर बनती जा रही है, उस पर कोई ठोस कारगर कदम उठाना पड़ेगा।सरकार को तत्काल दूध, सब्जी जैसी वस्तुओं को तत्काल अपने हाथ में ले लेना चाहिए तथा कस्बा क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना की
जानी चाहिए जिस तरह रिलायंस की एवं अन्य दुकानें हैं।उनकी स्थापना करके लोगों को मंहगाई से बचाया जा सकता है।आज केन्द्र सरकार को मूल्यों को स्थिर रखने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना होगा।सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार गंभीरता से विचार करके इस भीषण समस्या से लोगों को बचाने का काम करेगी।मैं वस्तुओं के मूल्यों पर नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने एक एक चीज के दामों का यहां उल्लेख किया है।श्री दारा सिंह चौहान ( घोसी) : सभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।देश में महंगाई पर चर्चा करने के लिए विपक्ष और पक्ष, कई दिनों से गम्भीर चर्चा कर रहे हैं।देश में बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है।अगर सत्ता पक्ष की तरफ ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि देश में महंगाई को कम करने के लिए सरकार बिलकुल गम्भीर नहीं है।सदन में सत्ता पक्ष की ओर देखने से पता चलता है कि सरकार महंगाई के मुद्दे पर कतई गम्भीर नहीं है ।महोदय, देश में आज गरीब रोटी के लिए परेशान है।देश में जो महंगाई बढ़ी है, उसके कारणों में हमें जाना चाहिए।मैं समझता हूं कि सरकार और जमाखोरों के बीच जो साठगांठ है, वही इस देश की महंगाई का मुख्य कारण है।( व्यवधान) मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आपकी जो नेता, मैडम सोनिया गांधी जी है, उनके कहने के बाद भी यह सरकार महंगाई को रोकने के लिए कतई गम्भीर नहीं है।...( व्यवधान)
MR.CHAIRMAN : Please address the Chair.श्री दारा सिंह चौहान : सभापति महोदय, जब यू.पी.ए.की सरकार सत्ता में आई, तो जनता से इन्होंने अनेक कमिटमेंट्स कीं और केवल जनता से ही नहीं, बल्कि परोक्ष रूप से, जिनका इस देश की सरकार को चलाने में हमेशा सहयोग रहा है, उनसे भी इन्नीफ कमिटमेंट रही है।यही कारण है कि उन जमाखोरों को लाभ पहुंचाने की गरज से या उन बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की गरज से अचानक इस देश में डीजल और पैट्रोल के दाम बढ़ाये गये।इससे निश्चित रूप से महंगाई की मार आम गरीब पर, आम आदमी पर पड़ी है, इसके मुख्य कारण के बारे में हमारे तमाम सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है।ट्रांसपोर्टेशन के कारण भी यह महंगाई बढ़ी है।मई के महीने में दाल जो 45 से 50 रुपये किलो मिलती थी, आज इस महीने में 80 से लेकर 100 रुपये किलो बिक रही है।आलू को निर्यात करने की बात आप कह रहे थे, आज वह गरीब आदमी, जो गांवों में रहता है, झोपड़ियों में रहता है, उसे आलू भी नसीब नहीं हो पा रहा है।आज प्याज का दाम हो, चाहे सब्जी का दाम हो, चाहे नमक का दाम हो, सब्जी से लेकर दाल, चीनी आदि सारी चीजों का दाम आसमान छू रहा है।मैं समझता हूं कि देश में रहने वाले जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, बुनकर हैं, जो सीमित संसाधन में किसी तरीके से अपना पेट पालते थे, आज उन्हें दो जून की रोटी नहीं मिल पा रही है।वही देश में 60 प्रतिशत से ज्यादा गरीब है, जो खेती पर निर्भर है, जो असंगठित मजदूर है, जो रोज
कमाता है, रोज खाता है।आज महंगाई को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि देश का बहुत बड़ा हिस्सा भूखे पेट इस मुल्क में सोने को मजबूर है।सभापति जी, आपको निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए कि आज यह महंगाई का कारण है।मैं दो दिन पहले सुन रहा था, हमारे देश के जिम्मेदार मंत्री कह रहे थे, वे शिक्षा के अधिकार के बारे में दूसरे मुल्कों का उदाहरण दे रहे थे कि सारे विकसित देशों में शिक्षा का जो स्तर है, उससे हमारे मुल्क में शिक्षा का स्तर कम है।मैं कहना चाहता हूं कि आज सरकार को भी संसद के सामने इस बात को जरूर बताना चाहिए कि दूसरे मुल्कों में उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक चीजों का दाम तय किया जाता है, मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, लेकिन हमारे देश में उपभोक्ता को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि जमाखोरों और जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष जो सत्ता में आने में मदद करते रहते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मूल्यों का निर्धारण किया जाता है।इसी का नतीजा है कि आज पूरे देश में महंगाई बढ़ी है।सदन में जो मिलावट की चर्चा हुई है, उस पर भी लोगों ने चर्चा की है।आज सीमेंट का दाम तीन गुना बढ़ा है।आज चाहे सीमेंट का या चाहे लोहे का दाम बढ़े, चाहे और आवश्यक चीजों का दाम बढ़े, उससे सारे लोग प्रभावित होते हैं।जो कच्चा धागा बनाने पर आपने टैक्स लगाया, उस नाते जो बुनकर रोज कमाता था, रोज खाता था, आज उसके मुंह की रोटी आपने छीन ली।गरीब जो सस्ता कपड़ा पहनता था, आज इससे वह सस्ता कपड़ा भी महंगा हो गया है, इसलिए मैं आपके ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं।माननीय मंत्री जी बैठे हैं, आपने सरकार बनाने के पहले भी और बाद में भी नरेगा का और कर्ज माफी का बड़ा हल्ला किया था।मैं समझता हूं कि आपने इस देश में गरीबों के लिए कर्जमाफी का जो एहसान किया है, इस देश में महंगाई लाकर आज उसका बदला ले रहे हैं।ऐसा लगता है कि आपने जो कर्ज माफ किया, उसी को वसूल कर रहे हैं।आज इस देश में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं।सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं।यह राष्ट्रीय समस्या है।चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग, मेंबर आफ पार्लियामेंट यहां बैठे हैं, सभी जगह गरीबी है।सारे गरीब लोग आज परेशान हैं।आज यहां मिलावट की चर्चा हुयी।कल रक्षाबंधन का त्यौहार था, बहुत से लोग डर के मारे दुकानों से मिठाई नहीं खरीद पाए कि पता नहीं इसमें कौन सी चीज मिली हो?मावा के बारे में इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में दिखाया गया, इससे लोग मिठाई भी नहीं खरीद पाए।इसलिए मैं समझता हूं कि इस महंगाई को रोकने के लिए आपको सारे दलों से बातचीत कर एक ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे आपने जो कमिटमेंट इस देश के लोगों से किया है, वह पूरा हो।इस