श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, मैं एक क्लैरिफिकेशन पूछना चाहता हूं।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, जब बिल चर्चा के लिए आएगा तब आप पूछिएगा।...( व्यवधान)
HON.SPEAKER: Prof.Saugata Roy
HON.SPEAKER: Nothing will go on record now.Only Saugata Roy ji is allowed to speak....( Interruptions)
HON.SPEAKER: Saugata Roy ji, every day, you are raising this matter.Still |am allowing you.Please be brief, then.You raise it every day; I have no
PROF.SAUGATA ROY ( DUM DUM): Madam, I will be very brief.Thank you for allowing me.We have been agitating on the issue of the published NRC register for the last few days.Even for today, we have given notices of Adjournment Motion on this issue.As we have already mentioned, in the list of 40 lakh people whose names are left out on the NRC, not only the names of Bengali Hindus and Bengali Muslims, the names of Biharis, people from UP, Gujarat, Tamil Nadu have also been removed.Also, six lakh Scheduled Caste people who are called matuas, their names have also been removed.The matuas are blockading rails in West Bengal in protest....( Interruptions)
Our Chief Minister has already said that this would lead to a bloodbath
and to a civil war.She has also asked whether the Union Government is following a divide and rule policy?...( Interruptions)
HON.SPEAKER: Such words are not to be used.PROF.SAUGATA ROY: Does the ...want that anybody who is not a .will be left out of the list?...( Interruptions)
HON.SPEAKER: No allegations are to be made.You can have your point.Yesterday also, I had allowed you.Every day, I cannot allow you.PROF.SAUGATA ROY: Madam, I am asking a question.Does the ...* want that anybody who is not a ...* supporter will be left out of the list?This should not happen.Four of our Lok Sabha Members have gone to Assam.The Home Minister should go to Assam immediately.Four of our Members have gone to
HON.SPEAKER: If leaders like you do not know how to raise the matters in ' Zero Hour', then, I am really sorry.How will the newcomers understand the things?DR.ANBUMANI RAMADOSS ( DHARMAPURI): I would like to bring to the notice of this House a very important issue pertaining to NEET exam.Madam, NEET exam was introduced in this country for the reasons given by the Government saying that there should be decommercialization of education and
we should produce quality doctors.Today, both the reasons are completely defeated.Today, a student who has failed in physics, who got minus four marks in physics, who has failed in chemistry, who got minus two marks in chemistry and got a few marks in biology is studying MBBS.Is this the quality that the Government wants?Madam, when NEET was conceptualised in 2011-12, it was said that the student had to pass in each subject separately like in physics, the minimum qualifying mark is 90 out of 180; in chemistry, the minimum qualifying mark is 90 out of 180; and in biology, the minimum mark is 180 out of 360.A student should have got 360 out of 720, that is, 50 per cent.Madam, do you know the lowest mark of eligibility for NEET?It is 96 marks and in percentage- wise, it comes to 13.3 per cent.Nowhere in the world by getting 13.3 per cent, one becomes a doctor.Is this the quality that the Government wants?Is this the quality of doctors we want to produce in this country?There are 65000 MBBS seats in the country.There are 30000 dental seats.There are 25000 AYUSH seats.Totally, there are above 1,20,000 medical seats.But this year, 7,13,000 students have been eligible for NEET.If you have hundred mangoes, you call 120 people to distribute them.Why are you calling 700 people for 100 mangoes?It is because to support the private medical colleges.Education should be knowledge- based.It should be skillbased, vocational- based and talent- based.Now education has become tutorial centre- based.If you have money, you can study.In Maharashtra, there was a study where all these years, the girl students used to outnumber boy students in MBBS.This year, the boys were outnumbering girls.It is because the girls were not allowed to go to tutorial centres for safety reasons and monetary reasons.The parents did not want to invest in these girls.Is this the disparity that you are creating in the country?...( Interruptions)
HON.SPEAKER: Shri P.R.Sundaram, Shri Rabindra Kumar Jena, Dr.P.K.Biju, Adv.Joice George, Smt.K.Geetha, Smt.K.Kavitha, Smt.B.Renuka, Smt.Jyoti Dhurve, Smt.Jayshreeben Patel, Shri Maheish Girri and Shri Dhananjay Mahadik are permitted to associate with the issue raised by Dr.Anbumani Ramadoss.DR.DHARAM VIRA GANDHI ( PATIALA): I thank you, Hon.Madam Speaker for giving me the opportunity to speak on an important subject.Hon.Madam, I request you to kindly give me five minutes today.Hon.Madam Speaker, I am going to raise an important subject today that is going to be the central issue of Indian politics.It is the centre- state relations.Ours is a federal country.We have a union list, a state list and a concurrent list.But, in the last 70 years, all the Central Governments have encroached upon the rights of the states by either amending the constitution or by using unfair methods.Thus, the centre has become all- powerful whereas the states find themselves in a weak position vis- à- vis the centre.English translation of the speech originally delivered in Punjabi.Hon.Madam Speaker, all natural resources in this country lie in the states.The states generate all the resources.States generate all the G.D.P.But, the Union Government at the centre has all the financial powers.This centralization has led to an anomaly and imbalance.The states find themselves in the condition of beggars.Madam, Punjab finds itself neck- deep under loans worth 2.25 lakh crores.Punjab has to pay 28,000 crores every year as interest on this gargantuan loan amount.Unemployment among youth is rampant in Punjab.Drug- abuse is common in Punjab.Agriculture is in ruins in Punjab....श्री निशिकान्त दुबे ( गोड्डा) : महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।महोदया, अभी देश में जो एनआरसी का मुद्दा और खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा हुआ है, मैं आपके माध्यम से उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ।मैं भी इस मुद्दे का एक फरीख हूँ ।देश में इस मुद्दे को भूलने की बीमारी है ।कोनराड एल्स्ट एक बड़ी अच्छी किताब निहिलिज्म इन इंडिया लिखी ।वर्ष 1905 में ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का विभाजन हुआ ।बिहार उस वक्त वेस्ट बंगाल का पार्ट था ।इस कारण से वर्ष 1905 का जो दर्द है, बिहार से बंटवारा होने के बाद झारखंड बना, जो पूरी डेमोग्राफी बदली है, उस मुद्दे को मैं सदन में उठाना चाहता हूँ।वर्ष 1905 में यह डिविजन हुआ और इसके बाद लगातार ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में माइग्रेशन होता रहा |असम के मिस्टर गोगोई यहाँ बैठे हुए हैं, गोपीनाथ बोरदोलोई ने एक बड़ा ऐजिटेशन किया और उन्होंने कहा कि ईस्ट बंगाल के लोग वेस्ट बंगाल में बस रहे हैं और खासकर असम में श्यालेट जगह पर बस रहे हैं।कांग्रेस ने जब वर्ष 1949 में गोपीनाथ बोरदोलोई का इस्तीफा दिलाया और जब सइदुल्लाह असम के मुख्य मंत्री बने, तो उन्होंने एक लाख एकड़ जमीन ईस्ट
बंगाल के...* को बसने के लिए दे दी, जिसके कारण यह समस्या बढ़ गई ...( व्यवधान) इसके बाद इसी कांग्रेस के मुख्य मंत्री चलिहा बने ...( व्यवधान) आप इन बातों को सुनिए ...( व्यवधान) इतिहास बदला नहीं जा सकता है....( व्यवधान) जो चलिहा थे, उन्होंने इसके खिलाफ एक बड़ा आन्दोलन किया।...( व्यवधान) मैं आपको बताऊँ कि वर्ष 1964 में असम में एक Prevention of Infiltration from Pakistan, PIP Act 1964 बना।...( व्यवधान) यही कारण था कि उस एक्ट को उस वक्त के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने लागू नहीं होने दिया।...( व्यवधान) आज स्थिति यह है कि वर्ष 1931 के पॉपुलेशन सेंसस के बाद यह सिचुएशन डेवलप हुई कि धीरे- धीरे मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई।...( व्यवधान) लगातार कभी बिहार में, कभी बंगाल में, कभी वेस्ट बंगाल में ये चीजें बढ़ती रहीं ...( व्यवधान) मैं आपको बताता हूँ कि वर्ष 1981 में असम में सेंसस नहीं हो पाया।...( व्यवधान) आपने लगातार चार मुख्य मंत्री बदले ...( व्यवधान) आज डीलिमिटेशन के कारण, जहाँ से मैं सांसद बना हूँ।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे
निशिकान्त जी, आपकी बात पूरी हो गई है।श्री निशिकान्त दुबे: महोदया, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि झारखंड में सेंसस नहीं हो पाया, नॉर्थ- ईस्ट में नहीं हो पाया, डीलिमिटेशन नहीं हो पाया, जम्मू- कश्मीर में नहीं हो पाया और इसी कारण से यह आबादी बढ़ रही है।...( व्यवधान)
महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को बचाइए।...( व्यवधान) जिस तरह से असम में आई.एम.डी.टी.एक्ट के नाते कांग्रेस ने तंग किया।...( व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे।Not recorded as ordered by the Chair.श्री निशिकान्त दुबे : महोदया, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ...( व्यवधान) पूरे देश में एनआरसी लागू कीजिए और खासकर वेस्ट बंगाल के पुराने इलाके में।...( व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : श्रीमती किरण खेर, डॉ.मनोज राजोरिया, श्री शिवकुमार उदासि, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, डॉ.संजय जायसवाल, श्री देवजी एम.पटेल, डॉ.किरिट पी.सोलंकी, श्री नारणभाई काछड़िया, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रोड़मल नागर, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री जॉर्ज बेकर, श्री रवीन्द्र कुमार राय, श्री सुनील कुमार सिंह, श्री विद्युत वरण महतो, श्री विष्णु दयाल राम, श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और कुमारी शोभा कारान्दलाजे को श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी आप बोलना शुरू कीजिए ।प्रो.सौगत राय: महोदया, यह रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए।...( व्यवधान)
HON.SPEAKER: I will see it.I will go through it and delete it..( Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : मैं रिकॉर्ड को देखूँगी और डिलीट करूँगी।HON.SPEAKER: Let me go through it..( Interruptions)
डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे ( कल्याण) : महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।...( व्यवधान)
महोदया, आज मैं एक बहुत प्रमुख समस्या बेरोजगारी की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ...( व्यवधान) आज देश में बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या के तौर पर उभरी है।...( व्यवधान) मुझे माननीय प्रधान मंत्री जी की वर्ष 2014 की बात याद आती है कि उन्होंने उस समय कहा था कि हर साल दो करोड़ रोजगार दिए जाएंगे....( व्यवधान) आज साढ़े
चार साल हो चुके हैं।मुझे लगता है कि उसके मुताबिक आज तक नौ करोड़ जॉब लोगों को मिल जाने चाहिए थे।...( व्यवधान) आज Center for Monitoring Indian Economy के अनुसार तीन करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं।नेस्काम की रिपोर्ट के अनुसार हर साल तीस लाख से भी ज्यादा स्नातक, स्नातकोत्तर जॉब मॉर्केट में आते हैं, लेकिन केवल 25 प्रतिशत युवाओं को रोजगार हासिल करने में कामयाबी मिलती है।जो युवा बीच में पढ़ाई छोड़कर रोजगार तलाश करने लगते हैं, उनका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है।वर्ल्ड बैंक के अनुसार हर साल 1.5 करोड़ भारतीय जॉब मॉर्केट में आते हैं।हमारे रोजगार कार्यालय रोजगार देने में लगातार असफल रहे हैं।महोदया, आज देश भर के रोजगार कार्यालयों में करीब पाँच करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना नाम दर्ज करवा रखा है।लोक सभा में रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2015 में लिखित रूप में यह जवाब दिया है कि इन कार्यालयों के जरिए केवल शून्य प्रतिशत, मात्र 56 लोगों को ही रोजगार मिला है।महोदया, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है।आज स्नातक, स्नातकोत्तर, यहाँ कि पी.एच.डी.और एम.बी.ए.की डिग्री लेने वाले युवा भी ओहदे से कम ओहदे वाले काम करने के लिए तैयार हैं।मैडम स्पीकर, हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्यून, ड्राइवर तथा वाचमैन के 738 पोस्ट्स के लिए भर्ती प्रक्रिया की गई।इसके लिए दो लाख से भी ज्यादा लोगों ने अर्जी की, जिसमें कई सिविल इंजीनियर्स भी थे।माननीय अध्यक्ष: ठीक है, हमें भी मालूम है।आप थोड़े समय में ही अपनी बात रखिए।अपनी बात लंबे समय में मत कहिए, क्योंकि सभी को समय देना है।डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे: मैडम, आँकड़े देना भी जरूरी है।माननीय अध्यक्ष: सभी को आँकड़े मालूम है।अपनी बात समाप्त कीजिए।डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे : मैडम, यह बेरोज़गारी की समस्या है।सरकार ने इसका डेटा देना ही बंद कर दिया है।प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जुलाई महीने में एक मैगजीन में दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि सरकार ने जॉब दिया है, लेकिन सरकार के पास जॉब का डेटा नहीं है।पर- कैपिटा एनर्जी कंजम्प्शन भी विकास का एक मानक है।आज अन्य देशों के मुकाबले में हिन्दुस्तान सबसे निचले स्थान पर है।आज जो इंडस्ट्रीयल डिमांड ग्रोथ है, वह 5.9 प्रतिशत से कम होकर 3.1 प्रतिशत हो गई है।इसका मतलब है कि इंडस्ट्रीज़ में ज्यादा डिमांड नहीं है, इसलिए इंडस्ट्रीज़ कहां से जॉब देगी।लेबर ब्यूरो का भी यही आँकड़ा है।मैडम स्पीकर, आज बेरोज़गारी की समस्या इस हद तक बढ़ गई है कि लोग मॉब लिचिंग पर उतर आए हैं।यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था कि आज लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग मॉब लिचिंग कर रहे हैं।सरकार से मेरा दरख्वास्त है, चूंकि बेरोज़गारी एक गंभीर विषय है, इसलिए सरकार इसे गंभीरता से लें और ज्यादा से ज्यादा रोज़गार जेनरेट करें।माननीय अध्यक्ष: आप लोग किसी- किसी की बातें करते रहते हैं।गलत नहीं बोलना चाहिए।आप सभी थोड़ा बोलना सीखो।श्री अरविंद सावंत, श्री प्रतापराव जाधव, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, प्रो.रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़, श्री दुष्यंत चौटाला, श्री राहुल शेवाले, डॉ.प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र तथा श्री रवीन्द्र कुमार जेना को डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री उदय प्रताप सिंह ( होशंगाबाद): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया ।आपने मुझे आज़ाद भारत की सबसे बड़ी समस्या - जनसंख्या के ऊपर शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।मैडम, मैं ढ़ाई मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूँगा।मैं जानता हूं कि शून्य काल सदस्यों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, भले ही बीच- बीच में बोलने वाले कुछ सदस्य उस समय को खराब करते हैं।अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि पिछली सरकारों के गलत नीतियों के कारण इस देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है।आज सड़कों की समस्या है, हम सिंगल लेन से टू- लेन, फोर- लेन तथा सिक्स- लेन हो रहे हैं; फिर भी सड़कों पर जगह नहीं मिल रहा है।हम रेलवे ट्रैक को लगातार बढ़ा रहे हैं, फिर भी समस्या बनी हुई है।प्लेटफार्मों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसके उपयोग करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है।अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस देश में ट्रैफिक की समस्या हो, सड़कों पर चलने के लिए स्थान न हो, जॉब के लिए क्राइसिस हो, जहां खेती की ज़मीन घट रही हो और हम पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण इन चीजों को छोड़ दें, यह उचित नहीं है।चीन में हम से ज्यादा भूमि है, फिर भी उसने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया।यहां तक बांग्लादेश ने भी जनसंख्या को रोकने के लिए चिंता की।लेकिन हिन्दुस्तान में जहां ट्रेनों में जगह नहीं है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, नौज़वान जॉब्स के लिए पलायन कर रहे हैं।मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस देश के नागरिक कम से कम खुले में ऑक्सीजन ले सकें, इसके लिए हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है।...( व्यवधान)
माननीय मोदी जी जिस प्रकार से डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं, जीएसटी ला सकते हैं, उनके जैसा नेतृत्व ही इस देश में जनसंख्या पर कानून बनाने का काम कर सकता है ...( व्यवधान) इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस देश में धर्म, जाति तथा संप्रदाय से ऊपर उठकर एक कानून बने; दो बच्चों का कानून देश के सभी नागरिकों पर लागू हो।...( व्यवधान) जो इस कानून का उल्लंघन करें, उनको सरकारी नौकरियों से वंचित किया जाएं,
मताधिकार के प्रयोग से उन्हें वंचित किया जाएं ताकि हिन्दुस्तान में लोग पर्याप्त सुविधाओं का सही लाभ ले सकें।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत, श्री प्रतापराव जाधव, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, प्रो.रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़, श्री दुष्यंत चौटाला, श्री राहुल शेवाले, डॉ.प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री शरद त्रिपाठी, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्री ए.टी.नाना पाटील, श्री रोड़मल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री निशिकान्त दुबे, श्री नारणभाई काछड़िया, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री शिवकुमार उदासि, डॉ.संजय जायसवाल तथा श्री देवजी एम.पटेल को श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।SHRI TOKHEHO ( NAGALAND): Hon.Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity to raise an important issue regarding Nagaland State.Madam, in Nagaland, there has been heavy rains with thunder storm since April 2018.Due to this, the normal life has been disrupted since 26th July this year.Since then, the Capital of Nagaland, Kohima along with other districts have completely cut off.There is a severe crisis because of continuous raining in the State.On 27th July last month, 6 people were washed away, of which 5 were students.Till date, bodies of 3 victims could not be
Madam, as you know, the State of Nagaland does not have railways, airlines and waterways.I want to request the hon.Home Minister to kindly send the officers concerned to see all that is taking place in Nagaland.Thank you.HON.SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri George Baker, Shri Rameshwar Teli, Shri Kamakhya Prasad Tasa and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are allowed to associate with the matter raised by Shri Tokheho.SHRI V.ELUMALAI ( ARANI): The villages of Thadagam, Pothuvai, Sethavarai, Sapettai, Nallanpillaipetral under Gingee Taulk in Villupuram District, Tamil Nadu are deprived of communication facilities.There are 25 village panchayats with more than one lakh population.There is no mobile tower for the benefit of the villagers.One BSNL telephone exchange is existing in Nallanpillaipetral Village, but it is not used either for landline or for mobile connectivity.This does not work due to signal and connectivity problems.These villages are located in the hilly area and the villagers are mainly farmers.There is no telephone connectivity.These farmers are not able to take advantage of various information being passed on to the farmers through mobile phones.These villagers are struggling to make contact in cases of emergency.Moreover, these villages come under my constituency, Arani.So, I am personally aware of the problems being faced byu the villagers.Therefore, it is very necessary to install a 3G tower at Thadagam village, which is at the top of the hill.Though we are speaking of 5G services, still there are many villages in our country, including my constituency, which do not have proper 3G connectivity.Therefore, I urge upon the hon.Minister to look into this matter and direct the authority concerned to install a 3G tower at Thadagam at the earliest.Thank you Madam.श्री महेश गिरी ( पूर्वी दिल्ली): महोदया, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।मैं सबसे पहले प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा।उन्होंने दिशा कमेटी बनाई, जिसकी वजह से हमें राज्यों की स्थिति का अवलोकन करने का मौका मिलता है।कई ऐसी गम्भीर बातें उस मीटिंग में मेरे सामने आई।मैंने एक सर्वे के लिए आग्रह किया।उसमें यह गम्भीर बात सामने आई।मैडम, परिवारों में जो भी मां- बहन, मातायें गर्भवती होती हैं, उसके बाद नेचुरल तौर पर उनकी डिलेवरी होती है।धीरे- धीरे प्राइवेट अस्पतालों में सर्जरी बढ़ती जा रही है।मैं सरकारी अस्पतालों का आंकड़ा देख रहा था, तो उसके बाद मैंने प्राइवेट अस्पतालों के भी आंकड़े मंगवाने शुरू किए।यह बहुत गम्भीर बात है कि सरकारी अस्पतालों के आंकड़े 10 से 12 प्रतिशत के आसपास हैं।प्राइवेट अस्पतालों के 10-12 प्रतिशत ज्यादा होने चाहिए, पर आज यह गम्भीर रूप से 32, 34, 35 प्रतिशत तक आगे बढ़ चुके हैं और ये धीरे- धीरे आगे बढ़ रहे हैं।मैं मानता हूं कि सर्जरी के द्वारा स्वाभाविक है कि महिला, माता, बहन को यदि कोई कठिनाई हो, तो एक जीवनदान भी उससे मिलता है।यह जीवनदायिनी तकनीकी है।आजकल एक फैशन हो गया है कि आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार हो या बड़े- बड़े अस्पताल हों, अगर प्राकृतिक रूप से डिलेवरी हो भी रही हो तो भी, परिवारों को इतना पता नहीं होता है, पर उन्हें सर्जरी के लिए बता दिया जाता है और उनकी सर्जरी होती है।वहीं अगर गांवों की बात करें, तो गांवों का रेश्यो बहुत कम है।उसके मुकाबले शहरों में बहुत ज्यादा रेश्यो है, जहां बड़े- बड़े अस्पताल हैं।एनएफएचएस-4 के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों में यह संख्या 35 प्रतिशत तक सरकारी अस्पतालों के हिसाब से आगे बढ़ गई है।विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक देश के अंदर 10 से 15 प्रसव के मामले सर्जरी द्वारा होना
ठीक है।भारत में वर्ष 2010 तक यह 8.5 प्रतिशत था, लेकिन पिछले दशक में यह बहुत ज्यादा बढ़ा है।कई राज्य ऐसे हैं, जहां यह 40 से 45 प्रतिशत तक बढ़ा है।अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि सर्जरी द्वारा प्रसव के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी होते हैं।ऐसे में यह आवश्यक है कि इस विषय पर सरकार गम्भीरता से ध्यान दे, क्योंकि कई गरीब परिवार भी इसके शिकार होते हैं।HON.SPEAKER: Shri Sharad Tripathi, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Dr.Manoj Rajoria, Shri Harish Meena, and Shri Bhairon Prasad Mishra are allowed to associate with the matter raised by Shri Maheish Girri.श्री जुगल किशोर ( जम्मू): अध्यक्ष महोदया जी, मुझे आपने जम्मू, अख्नूर, सुन्दरवनी, नौशेरा, राजौरी और पूंछ क्षेत्र के लोगों की मांग उठाने का मौका दिया, धन्यवाद।मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, वहां के लोगों की सत्तर सालों से एक डिमांड थी कि जम्मू से पूंछ तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया जाए, वहां रेल लाइन बिछे और रेल पहुंचे।पूंछ और राजौरी के ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन शहरों की तरफ हो रहा है, वह भी न हो, आर्मी को भी इसकी जरूरत है।अब सर्वे कम्पलीट हो चुका है, जम्मू से पूंछ तक सर्वे कम्पलीट है।अब उस पर काम लगाने की आवश्यकता है।मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जम्मू से पूंछ तक रेल लाइन बिछाने का शुरू किया जाए।इसके लिए फंड उपलब्ध कराया जाए।धन्यवाद।माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री जुगल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।SHRI C.GOPALAKRISHNAN ( NILGIRIS): Hon.Speaker Madam, I would like
to bring an urgent public issue regarding non- providing insurance coverage to
Domestic LPG user.It is a pity that there are several incidents of blast of LPG cylinders have happened in the country.Many human lives along with properties have also been lost.But in the last 25 years, no consumer has been provided with any insurance coverage.No consumer comes forward for insurance claims due to lack of awareness.The oil companies and dealers need to make subscription of insurance coverage for the benefit of LPG users.But, till date, neither the oil companies nor the dealers of Gas agencies are providing subscription and thereby common public are denied of the benefits.The provision for providing insurance claims is also in vogue.According to this, an LPG consumer should inform the dealer within 30 minutes of the accident.How is it possible?The officials of oil companies do not know the rule of insurance claims.So, I urge upon the hon.Minister to bring out a white paper on insurance coverage provided to LPG users so that the claims made so far are brought to the knowledge of common public.माननीय अध्यक्ष : श्रीमती वी.सत्यबामा, भैरों प्रसाद मिश्र और श्री पी.आर.सुन्दरम को श्री सी.गोपालकृष्णन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।DR.KULMANI SAMAL ( JAGATSINGHPUR): I thank you very much, Madam, for giving me an opportunity to raise an important issue of my constituency.The Jawahar Navodaya Vidyalaya situated at Rahama in my Parliamentary Constituency, Jagatsinghpur was established in 2006.Even after 12 years, it is running with a lot of difficulties due to inadequate infrastructure.It is a matter of concern that the construction work of school building, hostel building, road as well as other infrastructural work in the premise has been stopped.The drainage system in and around the school has not been done and it has been put in such a place that an immediate intervention is required.Due to heavy rain during monsoon season, the school premises along with playground gets submerged and very often poisonous snakes come out of their holes.In the premises, snake- biting is a common phenomenon.As the campus has not been properly equipped with lights, the whole campus remains under looming dark during night posing a threat to safety and security of students as well as staff residing in the premises.Madam, recently, three teachers of different subjects who were doing their best for the students as well as the school have been transferred.So, their retention and continuance in the school may please be considered.In this regard, I, on behalf of the students, staff and principal of the school, request the Ministry of Human Resource Development to take appropriate steps to provide basic infrastructure facilities in the school premises at the earliest so that the school can provide quality education along with safety and in the premises.श्री श्यामा चरण गुप्त ( इलाहाबाद ): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 1995 के कल्याण एवं मानसिक यंत्रणा आर्थिक हानि के साथ समाज में अपमान एवं हंसी के पात्र होने के कारण उक्त योजना में संशोधन हेतु तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं।ईपीएस-95 में
मिलने वाला लाभ पेंशन न होकर अंशदान का ब्याज है।यह पेंशन मूल्य सूचनांक पर आधारित होनी चाहिए।जैसे कि अन्य सरकारी पेंशन में व्यवस्था होती है।ईपीएस-95 दोहरा मापदंड रखती है।सरकारी पेंशन योजना में कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् आश्रित की पेंशन आधी हो जाती है।अंशदायी पेंशन योजना में इसे आधा करना अनुचित है क्योंकि इस योजना में अंशदान कर्मचारी से किया जाता है।यह अतार्किक है।यदि कर्मचारी इस पेंशन योजना के स्थान पर स्वयं किसी अन्य योजना में उतनी धनराशि लगाता है तो उसे उतनी ही धनराशि प्राप्त होती है, जितनी उसे इस योजना से प्राप्त होती है।सरकारी पेंशनरों को सीजीएचएस के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है जबकि ईपीएस-95 में नहीं है।ईपीएस-95 के तहत पालघाट में अधिकांश कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत के वास्तविक अंशदान के आधार पर पेंशन का लाभ कोर्ट के आधार पर दिया जा रहा है।ठीक उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मुख्य भविष्य निधि आयुक्त द्वारा 23.03.2017 का एक परिपत्र 31 मार्च, 2017 को पुन: सीपीएफसी द्वारा आया जिसमें अपने ही आदेश को काटते हुए एग्जेम्प्टिड और अनएग्जेम्प्टिड श्रेणी को पेंशन के लाभ से वंचित कर दिया, जो कि सर्वथा अनुचित है।कर्मचारी की उपरोक्त श्रेणी भविष्य निधि की है, न कि पेंशन की।पेंशन में उपरोक्त दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों का समान अंशदान जाता रहा है।अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि सीपीएफसी द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2017 के परिपत्र को निरस्त करके समस्त कर्मचारियों को वास्तविक पेंशन का लाभ दिया जाए ।माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री शरद त्रिपाठी को श्री श्यामा चरण गुप्त द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री राजेश पाण्डेय ( कुशीनगर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं।मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनके आशीर्वाद और निदेश से कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना हो रही है।इसमें योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है।मैं इस मायने
में राजनाथ सिंह जी का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में इसकी नींव पड़ी थी।मैं मनोज सिन्हा जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने कुशीनगर को रेल लाइन से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की है।कुशीनगर महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने के कारण आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या लगभग दस लाख से ऊपर हो जाएगी।समय आने पर प्यास लगने पर कुंआ खोदने की व्यवस्था अक्सर सरकारों में होती है, यह न होने पाए।यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खुलने और देश को रेल लाइन से जुड़ने के कारण कुशीनगर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी।इस लिहाज से यहां मल्टी स्पेशिएलिटी अस्पताल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनाया जाए ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान की जा सकें।माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ.ममताज़ संघमिता और श्री शरद त्रिपाठी को श्री श्यामा चरण गुप्त द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय ( गिरिडीह ): माननीय अध्यक्ष जी, झारखंड प्रदेश के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थय मिशन, एनआरएचएम के तहत वर्ष 2006-07 में लगभग 1000 की आबादी पर एक सहिया का चयन किया गया था तथा 15-20 सहिया पर एक सहिया साथी का चयन हुआ था।राज्य भर में ऐसे सहिया, सहिया साथी एवं बीटीटी की संख्या लगभग 25,000 है।इनका मुख्य कार्य अपने क्षेत्रों में सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनों तक पहुंचाने का है जिसमें ये लोग निरंतर लगे रहते हैं।ये लोग शिशु टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, एनएसबी महिला बंध्याकरण, मलेरिया, फाइलेरिया, पल्स पोलियो, टीबी एवं कुष्ठ रोगियों हेतु 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं।इनके प्रयास से राज्यभर में मातृ एवं शिशु मृत्युदर में काफी गिरावट आयी है।स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जन- जन तक पहुंचाए एवं इस कार्य में निरंतर लगे रहने के बावजूद सरकार की ओर से मात्र 1000 रुपए मासिक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है जो कि काफी कम है।मेरा सरकार से आग्रह है कि इनको कम से कम 15,000 रुपए मासिक दिए जाएं।इनको ड्रैस कोड मिले और इनके लिए छुट्टी का भी प्रावधान किया जाए।माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ.कुलमणि सामल को श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले ( बारामती) : अध्यक्ष महोदया, पिछले सप्ताह एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने कहा था कि सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हुई हैं।सरकार किसी की भी हो, लेकिन एक किसान की भी आत्महत्या होगी, तो यह हम सबके लिए शर्म और चिंताजनक बात है।महाराष्ट्र का रिकॉर्ड बताता है कि पिछले दो वर्षों में महाराष्ट्र में 11 हजार 950 आत्महत्याएं हुई हैं |मेरी सरकार से यह विनती है कि जो आत्महत्याएं हो रही हैं, उनमें सी-2 फार्मूला की मांग को कंसीडर किया जाए, जैसा कि पिछले सप्ताह माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि सी.सी.पी.ए का जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होती है, वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आधारित होती है।महाराष्ट्र सरकार ने धान के लिए 3,250 रुपये की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 1,550 दिए थे।कपास के लिए 7,204 रुपये की मांग थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 4,500 हजार रुपये ही दिये।गेहूं की भी 3,223 रुपये की मांग थी।ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, पर मैंने सिर्फ तीन ही उदाहरण दिए हैं।मेरी सरकार से विनती है कि सी-2 फार्मूला, जो स्वामिनाथन कमीशन की रिक्मेंडेशन है, और महाराष्ट्र सरकार की भी मांग है, उसको कंसीडर किया जाए।क्योंकि आज किसान बहुत अड़चन में है।माननीय अध्यक्ष: मोहम्मद फैज़ल, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्रीरंग आप्पा बारणे, डॉ.ए.सम्पत, श्री राजीव सातव, डॉ.कुलमणि सामल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्रीमती रेखा वर्मा ( धौरहरा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।मेरा संसदीय क्षेत्र एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है।मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधान सभाएं जैसे
सांसद आदर्श ग्राम- ढखौरा, विकास खंड- जसगवां, ग्राम- मूडी विकास खंड- ईसानगर, टाउन एरियाबरवट के आसपास के गांव नकटी, मकसूदपूर, दुल्हापुर, किसान, भौनापुर, गदनापुर आदि दर्जनों गांवों में भारत संचार निगम लिमिटेड सेवाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।इस कारण मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र की जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए संचार संबंधी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कदम उठाएं, ताकि जनता संचार माध्यमों से अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सके ।माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती रेखा वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री कीर्ति आजाद ( दरभंगा) : अध्यक्ष महोदया, जनक नंदनी जानकी माता सीता मिथिला की बेटी थीं ।90 प्रतिशत उत्तर बिहार का क्षेत्र मिथिला का है।अनेकों ऋषि- महर्षि वहां पर पैदा हुए।सांख्यिकी और मीमांसा भी वहीं की देन है।मिथिला कृषि, शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराता रहा है।आज वह विपन्नता के दौर में है।चीनी मिल, जुट, पेपर, खाद, सूत, खादी भंडार, सिल्क मिल जैसे सैंकड़ों रोजगार उद्योग आज की तारीख में बंद हो चुके हैं।बाढ़सुखाड़ एवं विपदाओं ने मिथिला को पिछड़े और बैकवर्ड स्तर पर ले जा चुकी है।बाढ़ की समस्या का कोई स्थायी निदान सरकार के पास नहीं है।पलायन यहां की मजबूरी बन चुकी है।राज्य सरकार मिथिला के विकास के लिए कुछ नहीं कर रही है।केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाओं का लाभ भी दूसरे दर्जे पर मिथिला को मिल रहा है।मिथिला की भाषा सांस्कृति के संरक्षण एवं प्रचार हेतु भी कोई प्रभावशाली योजना सरकार के पास नहीं है।मिथिला की जनता कई सालों से अपने विकास हेतु मिथिला राज्य की मांग कर रही है।जो भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर संवैधानिक रूप से न्यायसंगत है।अत: सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि सरकार मिथिला के विकास के लिए अतिशीघ्र मिथिला राज्य के निर्माण पर विचार करे।बहुत- बहुत धन्यवाद।माननीय अध्यक्ष: डॉ.कुलमणि सामल को श्री कीर्ति आजाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।SHRI RABINDRA KUMAR JENA ( BALASORE): Madam, I would like to quote just three lines from the letter written by our hon.Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik to the hon.Prime Minister of India on the issue of Hockey.This is the first line.In 1948, as a new born nation, India witnessed the glory in London when the National Hockey Team won the Olympics Gold Medal.A nation of 33 crore rejoiced as the Gold Medal was won by India in London by defeating the Great Britain.This is the second line.Prior to 1947, the Great Britain avoided playing against India for many years fearing embarrassment to lose against its colony in India.The last line of the letter is this.I am not going to read the entire letter.As you know, the next Hockey World Cup will be held in Odisha in November 2018.Hockey truly deserves to be notified as our national game.Madam Speaker, many of us did not know till we saw the letter of hon.Chief Minister of Odisha that hockey has so far not been declared as the national game.This was further corroborated when an RTI application was filed and the Union Sports Ministry had stated that it is more of a national sentiment.When we can have a national bird, when we can have a national animal, why cannot we have a national game?I would like to say how Odisha is replacing Sahara in promoting and sponsoring men' s and women' s hockey in India for the next five years.It is the
first time that a State has come forward after Independence to have association with a sports body in order to promote youth, to promote sports and more particularly hockey in the country.Madam Speaker, I would like to personally invite you as well as all the hon.Members of this House to come to Bhubaneswar in November 2018 and
see for yourselves the World Cup Hockey and see how Odisha is moving ahead on all fronts under the dynamic leadership of Mr.Naveen Patnaik.Before I conclude I would request you, Madam Speaker, to kindly give a direction to the concerned Ministry to declare hockey as the national game before November, 2018 when World Cup Hockey is going to be held in Bhubaneswar.Thank you.माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ.कुलमणि सामल को श्री रवीन्द्र कुमार जेना द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।प्रो.रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ ( उस्मानाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में पिछले एक महीने से मराठा आरक्षण के लिए बहुत बड़ा आन्दोलन चल रहा है।पिछले एक साल में शांतिपूर्वक 58 आन्दोलन मराठा समाज ने महाराष्ट्र में किए, जिसकी प्रशंसा पूरे जग ने की, लेकिन तब भी स्टेट गवर्नमेंट ने उस समाज की मांगों की तरफे देखा तक नहीं ।आज परिस्थिति यह है कि एक महीने से जो आन्दोलन चल रहा है, वह बेकाबू हो गया है।पहले मराठा क्रान्ति मोर्चा का ' मूक आन्दोलन' चल रहा था और अभी ' ठोक आन्दोलन' चालू है।उसके ऊपर कोई नेता भी नहीं है।अगर कोई नेता अन्दर गए तो पब्लिक, जो बेरोजगार लोग हैं, जो मराठा समाज के लोग हैं, वे सुनने को भी तैयार नहीं हैं।महाराष्ट्र सरकार हतबल हो चुकी है, महाराष्ट्र की सभी पार्टियां हतबल हो चुकी हैं, महाराष्ट्र में सोशल वर्क करने वाले सभी नेता लोग हतबल हो चुके हैं और यह आन्दोलन अब किसी के हाथ में नहीं रहा।इसके
लिए मेरी केन्द्र सरकार से विनती है कि केन्द्र सरकार को उसमें दखल देना चाहिए ।आरक्षण किसलिए देना है?आरक्षण उनका सामाजिक- आर्थिक स्तर ऊपर उठाने के लिए आरक्षण देना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर है, ऐसा आप बोलते हैं, लेकिन जैसे- जैसे जमाना बदलता है, वैसेवैसे इसमें कुछ बदलाव करने की, एकाध उपबन्ध जोड़ने की आवश्यकता होती है।एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो आरक्षण है, उसे सीमित रखते हुए, इनको कैसे आरक्षण दिया जाए, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है।यह काम लोक सभा और राज्य सभा के अलावा किसी अन्य के द्वारा नहीं हो सकता है।मेरी आपसे विनती है कि जो हो सकता है, वह करना चाहिए ।अध्यक्ष महोदया, एक अत्यंत महत्व का मुद्दा है।आज तक जिन- जिन लोगों को, जिन- जिन कास्ट्स को आरक्षण दिया गया है, उसमें बाप को आरक्षण मिला, बच्चे को आरक्षण और उसके बच्चे को आरक्षण मिल रहा है।अब उनका सामाजिक स्तर बहुत बढ़ गया है।उनको जितने प्रतिशत आरक्षण मिला है, उसमें कटौती कीजिए और बाकी लोगों को भी दीजिए ।सभी समाज में गरीब लोग हैं, उनकी तरफ भी देखना चाहिए।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : अब आपकी बात आ गई है।बैठ जाइए।श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण |माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को प्रो.रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण ( दिंडोरी): अध्यक्ष महोदया, मैं शून्य काल में आपके माध्यम से सदन को एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में बताना चाहता हूं।अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए देश में, विशेषकर महाराष्ट्र की कई सामान्य जातियों के छात्र अनुसूचित जनजाति में परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण कोटे के अंतर्गत नौकरी प्राप्त कर सकें।यह गोरखधन्धा पिछले कई सालों से हो रहा है।इसके कारण कोटे का लाभ असली अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाएगा।पहले से ही राजनीति के दबाव में कई जातियों को राज्य सरकार की अनुशंसा पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा रहा है।इस संबंध में जब कोई सवाल सदन में उठाया जाता है तो केवल यह कहकर टाल दिया जाता है कि राज्यों की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार उन जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे रही है।यह अनुसूचित जनजातियों के साथ अन्याय है और उनके सामाजिकआर्थिक विकास में बाधक है।सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान बनाया है जिसका फायदा जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को न मिलकर कुछ अन्य जातियों और अनुसूचित जातियों में शामिल होने वाली जातियों को मिल रहा है।मैं इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के तरोडा गांव के एक स्कूल में प्रकाश किनगे जो कि वहां स्कूल के हैड मास्टर हैं, उन्होंने प्रैस में स्टेटमेंट दिया है।उन्होंने कहा है कि मैं 1985 से उस गांव में टीचर था।कुछ दिनों के लिए मेरा ट्रांसफर हो गया।अभी एक महीने से मैं वहां आया हूं।उन्होंने कहा है कि यहां एक भी ट्राईबल की फैमिली नहीं है, फिर भी मेरे स्कूल में 250-300 आदिवासी छात्र कहां से आए?यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है।जिनजिन लोगों ने ऐसा किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तभी आदिवासियों को न्याय मिलेगा।HON.SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Harishchandra Chavan.SHRI ANTO ANTONY ( PATHANAMTHITTA): Hon.Speaker Madam, I request the Government to give necessary direction to all State Governments to fix the salaries of nurses working in the private sector in accordance with the order of the hon.Supreme Court.Having understood the pathetic condition of nurses in
the private sector, the hon.Supreme Court issued a directive to the Government of India to revise their pay scale nation- wide.Moreover, I raised this issue on the floor of this august House last year and in response to that, the hon.Minister of Health and Family Welfare informed that all State Governments and the administrations of Union Territories were sent a directive
from the Central Government in which the concerned authorities in States and Union Territories were asked to revise pay scales in accordance with directive of the hon.Supreme Court.The hon.Minister also informed on the floor of this august House that the concerned authorities were asked to submit the detailed report by November 2017 regarding the action taken for ensuring the implementation of the revised pay scale.However, it is learnt that most of the State Governments and the administrations of Union Territories have not yet implemented the directive of the hon.Supreme Court and the Central Government.Therefore, the condition of nurses working in the private sector across the country remains unchanged.Hence, I request the Government to take urgent steps in this regard.HON.SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Dr.A.Sampath, Mohammed Faizal, Shri P.K.Biju, Adv.Joice George and Shri Mullappally Ramachandran are permitted to associate with the issue raised by Shri Anto
The House stands adjourned to meet again at 2 pm.The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.The Lok Sabha re- assembled after Lunch at Two Minutes past Fourteen of the Clock.( Hon.Deputy Speaker in the Chair)
Treated as laid on the Table.MATTERS UNDER RULE 377
HON.DEPUTY SPEAKER: Hon.Members, the matters under rule 377 shall be laid on the Table of the House.Members, who have been permitted to raise matters under rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes.Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.( i) Regarding setting up of Jawahar Navodaya Vidyalaya and Kendriya Vidyalaya in Charaideo district of Assam
SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA ( JORHAT): In my Jorhat Lok Sabha Constituency one new district has been created by the name of Charaideo.This district is now developing.Charaideo is a district where many ancient monuments of Ahom dynasty are situated.This district is a rural district where maximum people are agriculturists and there is awareness about education and therefore, education should be encouraged there.So, it is very important that there should be a Jawahar Navodya Vidyalaya and Kendriya Vidyalaya which the district deserves.Ministry of Human Resource Development have not taken any steps to establish Jawahar Navodaya Vidyalaya and Kendriya Vidyalaya in newly created Charaideo district.So, I urge the Minister to kindly establish Jawahar Navodaya Vidyalaya & Kendriya Vidyalaya in Charaideo district in Assam.( ii) Regarding Central assistance to Karnataka in the wake of floods and landslides and also announce MSP for agricultural produce
SHRI PRATAP SIMHA ( MYSORE): South interior Karnataka, especially KODAGU and MYSORE Districts continue to receive heavy rains leading to flooding of roads and affecting normal life.South interior Karnataka has witnessed excess rainfall over the last 45 days, which is 30-40% higher than last year.Heavy rains flooded several low- lying areas, leading to overflowing rivers and lakes.There were reports of damages to roads and bridges in the Districts causing hardships to commuters.Many places have been marooned due to overflowing rivers and connectivity to parts of Kodagu District has been badly affected due to landslides.I urge the Government to provide central assistance in the wake of floods and landslides.Several hectares of farmlands primarily comprising of COFFEE, PEPPER, TOBACCO and ARECANUT have been affected in Kodagu and Mysore Districts due to the continuous downpour.I also urge the Centre for MSP or a Support Price Scheme for Coffee, Tobacco and Arecanut for the benefit of farmers who are facing drop in price of their agricultural
( iii) Need to regularise the academic calendar in universities of Bihar
श्री जनक राम ( गोपालगंज): बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित नहीं है, 2 से 3 साल ग्रेजुएशन ( स्नातक) का सत्र विलंब से चल रहा है, यही हाल पोस्ट ग्रेजुएशन ( स्नोतकोत्तर) का भी है, विश्वविद्यालयों में पीजी के सत्र भी 2 से 3 साल तक की देरी से चल रहे हैं, जे.पी.विश्वविद्यालय छपरा, एवं बाबासाहब भीम राव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर बिहार में ग्रेजुएशन और पीजी का सत्र नियमित नहीं है ।इसका खामियाजा छात्र- छात्राओं का भुगतना पड़ रहा है।सरकार ने कई बार विश्वविद्यालयों को एक परीक्षा कैलेंडर और एक एकेडमिक कैलेंडर तैयार करने का निर्देश दिया, लेकिन पालन नहीं हो सका है।विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जुलाई से अगस्त तक का सत्र चलता है, वहीं पीजी का भी समेस्टर के आधार पर दिसंबर और मई- जून में परीक्षाएं होनी चाहिए।विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित नहीं चलने से राज्य के छात्र अन्य राज्यों के छात्रों के तुलना में पीछे रह जाते हैं, नियमित समय पर छात्रों द्वारा विश्वविद्यालयों के सत्र और परीक्षाओं में देरी की समस्या उठायी जाती रही है ।लेकिन स्थिति वैसी ही है |पटना विश्वविद्यालय- ग्रेजुएशन सत्र और पोस्ट ग्रेजुएशन का सत्र नियमित फरवरी से अप्रैल तक होता है।ग्रेजुएशन पार्ट वन, टू, थ्री की परीक्षा, तथा पीजी समेस्टर वन और थर्ड की परीक्षाएं दिसंबर में मगध विश्वविद्यालय में 2 से 3 साल की देरी चल रही है।ग्रेजुएशन का सत्र पार्ट वन की परीक्षा नहीं हुई, पार्ट टू की चल रही है ग्रेजुएशन का सत्र 2 साल देरी से चल रहा है।ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय - ग्रेजुएशन व पीजी 2 साल लेट, कामेश्वर सिंह संस्कृत विवि- शास्त्री ( ग्रेजुएशन ) नियमित और आचार्य ( पीजी) 2 साल विलंब, तिलका मांझी विश्वविद्यालय - ग्रेजुएशन 2 से 3 साल सत्र विलंब है पार्ट टू का फॉर्म विलंब से भरा गया, लेकिन परीक्षा की तारीख की घोषणा नहीं हुई है।2014-17 पार्ट थर्ड की परीक्षा का फार्म देरी से भरा गया।2013-16 सत्र आर्टस का रिजल्ट देर से निकला राज्य के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित नहीं है।सभी विश्वविद्यालयों को एक परीक्षा कैलेंडर बनाने का निर्देश भी दिया गया था, लेकिन यह अब तक लागू नहीं हो सका
है।समय पर रिजल्ट नहीं आने के कारण आगे की पढ़ाई के लिए छात्रा को बाहर नामांकन नहीं हो
पाता है।मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि विलंब से चल रहे विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन का सत्र नियमित समयकाल के अंदर समाप्त किया जाए ।( iv) Need to increase the frequency of Ranchi - Ernakulam train service
श्री राम टहल चौधरी ( राँची): रांची से एर्नाकुलम वाया वैल्लोर, चैन्नई तक रेल सेवा सप्ताह में केवल एक दिन चल रही है।झारखंड के लोग दक्षिण भारत जाने के लिए इसी रेल सेवा का उपयोग करते हैं और वैल्लोर में झारखंड से हजारों की संख्या में लोग उपचार के लिए जाते है ।सप्ताह में एक दिन सेवा रहने के कारण इस रेल सेवा का कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनके इलाज में देरी होती है।झारखंड से दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए लोगों में इस रेल सेवा की काफी मांग है।अतः रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि झारखंड में रांची से एर्नाकुलम जाने वाली रेल सेवा की तीव्र मांग होने के आधार पर रांची एर्नाकुलम के बीच चल रही सेवा को एक दिन की बजाए सप्ताह में तीन बार चलाया जाये, जिससे झारखंड के रेल यात्रियों को दक्षिण भारत जाने में कोई दिक्कत न
( v) Regarding construction of Kanker and Keshkal bypass road and Antagarh to Koyalibeda road in Chhattisgarh
श्री विक्रम उसेंडी ( कांकेर): छत्तीसगढ़ राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में कांकेर माकड़ी से बेड़मा तक कुल 50 कि.मी.लम्बी सड़क बननी है जिससे कांकेर बाईपास की लम्बाई 10.5 कि.मी.है।अनुबंध के अनुसार यह कार्य वर्ष 2018 में पूर्ण होना है परन्तु बाईपास का काम काफी धीमी गति से चल रहा है ।राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने कंपनी को प्रीटर्मिनेशन नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कार्य में प्रगति नहीं होने पर अनुबंध रद्द कर दिया जायेगा ।कांकेर बाईपास का कार्य मार्च 2018 तक 60 फीसदी पूरा हो जाना था, जिसमें ठेकेदार ने सिर्फ 20 फीसदी में ही काम किया है।वहीं केशकाल बाईपास का कार्य कई महीनों से बंद पड़ा है जिसमें वहां की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनमें बाईपास की धीमी गति को लेकर काफी आक्रोश व्याप्त है ।इसके साथ एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में बनने वाली सड़क जो कि अंतागढ़ व कोयलीबेडा परतापूर दोनों विकासखंड के बीच 22 कि.मी.की सड़क बननी थी परन्तु लगभग नौ वर्ष से ज्यादा समय हो गया है |यह सड़क नहीं बन पायी है।इसमें ठेकेदार के साथ विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता साफ दिख रही है।अधिकारियों द्वारा ठेकेदार पर कठोर कदम उठाया जा सकता था परन्तु उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है जबकि अंतागढ़नारायणपुर मार्ग को 4 साल पहले ही नेशनल हाईवे का दर्जा प्राप्त हुआ है जिसमें 40 कि.मी.सड़क कलगांव से भरंडा तक बननी थी।सड़क निर्माणकी सुरक्षाकी पूरी व्यवस्था की गई है जिससे 5 बी.एस.एफ.एवं 2 एस.एस.बी .कैम्प के साथ 3 थाने हैं।ठेकेदार को सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है।उसके पश्चात भी सड़क निर्माण का कार्य नहीं हो पाया।इसके साथ अंतागढ़ से आमाबेडा तक की सड़क का निर्माण भी नहीं हो पाया है।अंतागढ़ के कोयलीवेडा परतापुर दोनों विकासखंड के बीच 22कि.मी.की सड़क निर्माण की धीमी गति से वहां की जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।उन्हें अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ता है ।जिस वजह से वे लोग दो
बार धरना प्रदर्शन के साथ चक्का जाम कर चुके हैं।अगर सड़क निर्माण का कार्य पूरा
तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है।नहीं हुआ
अतः मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि कृपया इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कांकेर और केशकाल बाईपास एवं अंतागढ़ से कोयलीबेडा परतापुर सड़क निर्माण के कार्य को तत्काल प्रारंभ करायें ।( vi) Need to establish an Agriculture University in Giridih, Jharkhand
श्री रवीन्द्र कुमार राय ( कोडरमा): झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर का क्षेत्र मूल रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है।गिरिडीह के आसपास कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद के साथ- साथ संथाल परगना के देवघर जामताड़ा तथा समस्त संथाल परगना का सीमा क्षेत्र है ।झारखंड का यह भाग तथा यहां की जनता पूरी तरह अभी कृषि पर आधारित जीवन जीती है ।इस क्षेत्र में कृषि को आर्थिक जीवन का केन्द्र बिन्दु मानकर अधिकांश परिवार जीवन बसर करते हैं।यहां के स्थानीय क्षेत्रों में भी कृषि के प्रति रूचि है, झारखंड राज्य के विशेषकर गिरिडीह तथा आसपास के जिलों के छात्र दूसरे राज्यों में कृषि के अध्ययन के लिए जा रहे हैं।मेरा सरकार से अनुरोध है कि झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।( vii) Need to appoint specialist doctors in Government Medical College, Ambikapur, Surguja district, Chhattisgarh
श्री कमल भान सिंह मराबी ( सरगुजा) : मेरे संसदीय क्षेत्र, छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिला मुख्यालय, अंबिकापुर में स्थित " शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर" छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में एक मात्र बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है ।इस अंबिकापुर अस्पताल पर सरगुजा के शहरी एवं ग्रामीण रहवासी मरीजों के अलावा अगल- बगल जिलों ( जैसे- जिला बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, जशपुर ) के रहवासी / मरीज भी अत्यधिक निर्भर करते हैं एवं प्रतिदिन सैंकड़ों मरीज अपने इलाज हेतु इस अस्पताल में आते हैं ।छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले मुख्यालय अंबिकापुर को वर्ष 2016 में मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गयी थी।इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का, माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी .नड्डा जी का एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ .श्री रमन सिंह जी का आभार प्रकट करता हूँ, किन्तु संभागीय मेडिकल कॉलेज होने के कारण कुछ समस्याएं हैं।वहां स्वीकृत पद के हिसाब से विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी के कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आये गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों का उचित उपचार मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में नहीं हो पा रहा है, इन्हें उचित स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण बहुत से गरीब ग्रामीणों मरीजों को निजी अस्पताल में मंहगे इलाज के लिए मजबूर होना पड़ता है।विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी होने के कारण बहुत से सीरियस मरीजों को अपने इलाज हेतु अंबिकापुर से बाहर भी जाना पड़ जाता है ( जैसे - रायपुर, विलासपुर, बनारस आदि) ।विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी के कारण मेडिकल कॉलेज में मंगाए गए बहुत से मंहगे चिकित्सीय उपकरण बेकार पड़े हुए हैं, इन बेकार पड़े उपकरणों से मरीजों को किसी भी प्रकार की जांच नहीं हो पा रही है।वर्ष 2016- 2017 में एमसीआई से मान्यता नहीं मिलने के कारण वहां " जीरो प्रवेश वर्ष" घोषित किया
गया था ।मैं माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी.नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अंबिकापुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की समस्या को गंभीरता से लेते हुए एमसीआई से मान्यता प्रदान करवाने की कृपा की किन्तु वर्तमान सत्र 2018-2019 में स्वीकृत छात्रों के सीट के अनुसार बहुत कम छात्रों ने प्रवेश लिया है।मैं केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का इस गंभीर विषय पर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि विशेषज्ञ चिकित्सक की पूर्ति करवाने की कृपा करें ।( viii) Regarding ambulance services by a private company in Karnataka under the National Health Mission Scheme
SHRI PRALHAD JOSHI ( DHARWAD): Under the National Health Mission Scheme, the Government of Karnataka on 14-8-2008 had made MOU with a Secundarabad based organization GVK EMRI ( Emergency Management Research Institute) for providing 108 Ambulance services under the Name of ' Arogya Kavacha' for ten years.But during the period from 2015 to 2017 after a detailed investigation by Health Department, Government of Karnataka under took a thorough investigation and audit into the working of GVK EMRI and found shocking misdeeds and irregularities by which hundreds of crores of state exchequer was misappropriated by putting forth false receipts and vouchers.More shocking is the fact that despite the agreement of 2008 coming to end on 13th Oct 2017 by the decision of Government of Karnataka, still the same GVK EMRI in functioning and there is no explanation coming from Govt of Karnataka in the matter.( ix) Regarding LPG bottling plant in Ballia Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
श्री भरत सिंह ( बलिया): मेरे संसदीय क्षेत्र बलिया उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में सभी गरीबों, जरूरतमंदों के लिए उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था |बलिया जनपद के नौजवानों, मेहनतकश युवकों को क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध कराने एवं नए उद्योग लगाने के लिए रसोई गैस बोटलिंग प्लांट लगाने की अत्यंत आवश्यकता है।पर्याप्त मात्रा में इसके लिए आवश्यक भूमि एवं सभी संसाधन उपलब्ध है ।अतः मेरा माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बलिया, उत्तर प्रदेश में रसोई गैस बोटलिंग प्लांट लगाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।( x) Regarding compulsory enrolment of wards of elected representatives of people and Government officials in Government schools
श्री जनार्दन मिश्र ( रीवा ): सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सरकार के प्रयासों के बावजूद ठीक नहीं है।जनप्रतिनिधियों व सरकारी अधिकारियों का ध्यान सरकारी स्कूलों की ओर ज्यादा नहीं है।इस कारण भी प्राथमिक स्तर पर सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणतत्ता अच्छी नहीं है।अतः जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक व ग्राम सचिव से लेकर केबिनेट सचिव तक के अधिकारी व सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की कक्षा आठवीं तक की शिक्षण सरकारी स्कूलों के माध्यम से हो, ऐसा कानून बनाया जाये ताकि सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर में सुधार हो ।( xi) Need to formulate a comprehensive national security scheme
SHRIMATI POONAM MAHAJAN ( NORTH CENTRAL MUMBAI): The Honourable PM outlined his vision for New India leading up to the 75th year of independence in 2022.Nevertheless, India has not yet produced a White Paper either of Defence or Foreign Policy or a periodic strategic defence review.Hence, it is imperative that Government formulate a comprehensive national security doctrine in response to rapidly changing global environment with the objectives of protecting India' s core national interests, articulating strategic thought that is essential for being taken seriously in the international community, inculcate the values of strategic culture, attaining doctrinal clarity and synergy, highlighting geopolitical opportunities and challenges, identifying elements that shape Indian attitude towards perceived threats; use of force; diplomacy; war and acquiring power.Hence, I request the Union Government to formulate a comprehensive national security doctrine with an intent to exercise comprehensive national power in pursuit of core national interests.( xii) Need to provide reservation to students belonging to SC, ST and OBC categories in Aligarh Muslim University
श्री सतीश कुमार गौतम ( अलीगढ़) : मेरे संसदीय क्षेत्र में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए प्रवेश में कोई आरक्षण लागू नहीं है।जबकि यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय है |आरक्षण न होने के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को वहां पर समुचित प्रवेश नहीं मिल पा रहा है।इसके कारण वे उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।जैसाकि विदित है कि देश के सभी विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।देश के अन्य विश्वविद्यालयों की तरह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी आरक्षण लागू करने की तुरन्त आवश्यकता है।मेरा माननीय केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान हेतु अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय की तर्ज पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी आरक्षण लागू करने के तुरन्त आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें।जिससे इसी सत्र से इन जातियों व वर्गों के लोगों का प्रवेश सुनिश्चित कराया जा
( xiii) Regarding Jawahar Navodaya Vidyalaya in Kherwara Tehsil headquarters in Udaipur Parliamentary Constituency, Rajasthan
श्री अर्जुन लाल मीणा ( उदयपुर): मेरा लोक सभा क्षेत्र उदयपुर दक्षिणी राजस्थान का संभाग मुख्यालय है।यह जनजाति बाहुल्य वाला क्षेत्र है और इस संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते है जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बॉसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद प्रमुख हैं।इस संभाग में 70प्रतिशत से 75प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति जनजाति की है।यह क्षेत्र भारत सरकार द्वारा शिडियूल्ड- V ( T.S.P.Area) घोषित है।उदयपुर राजस्थान के तहसील मुख्यालय खैरवाड़ा में कई सरकारी कार्यालय, पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर, मेवाड़ भील कोर बटालियन एवं कई पूर्व सैनिकों के परिवार निवासरत हैं, यहाँ के निवासरत परिवार अपने बच्चों को अच्छी स्कूली शिक्षा दिलाना चाहते हैं परन्तु इस क्षेत्र में केन्द्र सरकार का कोई स्कूल नहीं है।अतः मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि उदयपुर राजस्थान के खैरवाड़ा तहसील मुख्यालय पर जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की कृपा करावें जिससे अनुसूचित जाति - जनजाति वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता युक्त अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके।अभी मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है ।( xiv) Need for improvement in railway infrastructure at Amritsar in Punjab
SHRI GURJEET SINGH AUJLA ( AMRITSAR): I would like to raise a matter regarding the pathetic condition of trains running from Amritsar to other parts of country.Premier trains like Shatabdi and Sachkhand are in messy condition with stinking toilets and dirty rakes.Toilets are blocked in all passenger trains due to lack of cleaning and water filling.The condition of the pantry cars in the said trains is unexplainable.There is delay in civil works at Amritsar Railway Station and Cheharta.Commuters are suffering due to this delay of civil work.I took up the issues with railway authorities, but it is still pending.All trains get delayed while reaching Amritsar from other parts of the country due to this delay of old pattern Rail traffic system Railway Station.The incoming trains and outgoing trains spend maximum time at Platform, so incoming trains are getting late.It is necessary to improve the system like that of New Delhi Railway Station.I request the Hon' ble Railway Minister take necessary steps to improve the train coaches and other facilities.( xv) Regarding Delhi Police Establishment Board
SHRI S.P.MUDDAHANUME GOWDA ( TUMKUR): The Delhi police establishment Board has been constituted as per the order of the Hon' ble Supreme Court.The Hon' ble Supreme Court gave such directions to ensure the morale of honest and efficient officers services should be utilized to maintain peaceful atmosphere in the capital city.But it appears the spirit of the orders of the Hon' ble Supreme court is yet to be implemented to meet the
Hence, I urge the Union Government to see that the Delhi Police Establishment Board acts as per the aspirations of the Supreme Court to boost the morale of the police personnel including the efficient officers.( vi) Regarding implementation of smart city project in Ajmer, Rajasthan
डॉ रघु शर्मा ( अजमेर): भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अजमेर शहर का भी चयन किया गया है।उक्त योजना के अंतर्गत कुल 1947 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही गई है।उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए सम्पूर्ण कार्यों को पूरा करने की दिशा में अजमेर शहर में अब तक क्या- क्या कार्य सम्पन्न हो चुके हैं तथा क्या- क्या कार्य सम्पन्न होना शेष है साथ ही उक्त सभी कार्य कब प्रारंभ किए गए थे और उक्त योजना के सभी कार्य किस नियत अवधि तक पूर्ण होंगे।विस्तृत विवरण दें।साथ ही उक्त 1947 करोड़ रुपये की राशि का कार्यवार कितना कितना हिस्सा किस- किस कार्य हेतु खर्च किया जाना है इसका विस्तृत विवरण दें ।उक्त कुल राशि 1947 करोड़ रुपये में से कितनी राशि भारत सरकार द्वारा तथा कितनी- कितनी राशि राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों द्वारा खर्च की जानी है इसका अलगअलग विवरण दें।क्या उक्त सभी कार्य पारदर्शिता के आधार पर किए जा रहे हैं तथा अब तक पूर्ण हो चुके कार्यों का राशि जो खर्च की गई है सहित सम्पूर्ण विवरण देने का कष्ट करें।( xvii) Regarding lifting of ban on sea- cucumbers
SHRI A.ANWHAR RAAJHAA ( RAMANATHAPURAM): Sea- cucumbers, the brainless sea- animals of the star- fish ( Echinoderms) family are found in plenty in and around the coasts of India and world- over living on dirt.Every Seacucumber lays lakhs of eggs even without mating.Sea- cucumber population is found at least one thousand per square meter mostly in deep waters and few species in shallow waters.But still even without giving proper thought the Ministry of Environment & Forest has banned catching of Sea- cucumbers through an amendment to the Wild Life Protection Act.Unfortunately and ironically only the Government of India has enlisted Sea- cucumbers among 62rare sea- species.There is no such ban in any of our immediate neighbouring countries like Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka and China.Both the IUCNR - International Union for the Conservation of Natural Resources and our own CMFRI Central Marine Fisheries Research Institute have categorically stated that Sea- cucumbers are not at all extinct species.In fact they have only suggested regulatory and scientific methods of conservation wherever sea- cucumbers are caught on a large scale.In the coast of Rameswaram and the surroundings, catching of seacucumbers is not done in a routine manner.Instead they are incidentally found among the fish- catches.Separating them completely from the fishes is near impossible in the seas when fishermen concentrate only on fishing.On reaching the shores, fishermen throw away the sea- cucumbers.Such wastes
are gathered in small quantity by poor pickers.They would wait for opportune time to sell them to some agents who find medicinal value in them.Even possession of such thrown- away sea- cucumbers by the poor people is treated like a big criminal act.Poachers can be punished but not those accidentally catch or sell the thrown away items.Over enthusiastic Forest- officials in our area harass such poor men.This high- handedness is deplorable.The only solution for this problem is to lift the irrational ban on catching sea cucumbers.So, I urge upon the Centre to lift this unwise ban on a false premise.( xviii) Regarding extension of Train Nos.22153/22154 upto Karur Railway Station in Tamil Nadu
SHRI P.R.SUNDARAM ( NAMAKKAL): The Train Nos.22153 and 22154 ( Egmore to Salem, Salem to Egmore) are running successfully.I have already requested in Parliament about the trains to be extended up to Karur Railway station.At present train connect Salem and Chennai.If both are extended upto Karur, most of the people like students, businessmen, labours of the Karur district will be benefited.Karur district is also very famous for power looms and the trains run through Namakkal District also which is a hub of business like Lorry body building, chicken farms, egg tradings, schools, colleges etc.The Salem Divisional Railway Manager and myself had visited Karur Railway station for to extension of the lines.The Divisional Railway Manager requested the Karur Municipality to provide water for train cleaning purpose if the trains are extended to Karur Railway station.The Karur Municipality has agreed to it.I met The Railway General Manager in Chennai and discussed with him the issue.He had forwarded the matter to the Hon' ble Railway Minister.Hence.I request the Hon' ble Railway Minister to take necessary step in this regard.( xix) Regarding condition of National Highway No.53 in Jajpur Parliamentary Constituency of Odisha
SHRIMATI RITA TARAI ( JAJPUR): The National Highway no.53 in the Jajpur Constituency ( Odisha) requires urgent repair.The road on the Brahmani bridge between Kabatabandh and Pankapal village is so precarious that it may submerge in the river any time.Similarly, the stretch between Chandikhole and Duburi should be repaired without any delay.Therefore, I request the Government to immediately repair the National Highway no.53 in the Jajpur Constituency.( xx) Need to provide funds to Central Institute of Fisheries Education, Andheri ( West), Mumbai
SHRI GAJANAN KIRTIKAR ( MUMBAI NORTH WEST): The Central Institute of Fisheries Education, Andheri ( West), Mumbai comes under my Mumbai North West constituency.Nearly 133 workers are serving in the Institute for the last 20 years only on a contract basis.In the beginning of the New Year about 20 workers were relieved from their jobs.Then, I paid a visit to the Institute on 121-2018 and discussed the matter with the Director and the Vice- Chancellor in my capacity as a local Member of Parliament.I came to know from them that the Institute was in need of 200 permanent workers as on date.For want of sufficient funds, the Institute is forced to hire workers on a contract basis.In fact, the contractor is gaining and hard, honest and sincere workers are losing.Presently 133 workers working in the Institute are local people and majority of them are from fishermen community only.The Institute therefore, requested for a financial assistance of Rs.2.50 crore for regularising these
In view of this situation, I urge upon the Government of India to absorb all the 133 workers on a permanent basis by sanctioning the above amount on a compassionate ground.( xxi) Need to construct an underpass near Chilbila Junction Railway Station on Allahabad - Faizabad rail route in Pratapgarh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
कुँवर हरिवंश सिंह ( प्रतापगढ़) : मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ ( उत्तर प्रदेश) अंतर्गत इलाहाबादफैजाबाद रेल मार्ग स्थित चिलबिला जंक्शन व कोहडोर के मध्य स्थित मानव रेलवे क्रासिंग रही है।विगत वर्षों में उपरोक्त मार्ग को रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया था जिसको लेकर सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा धरना- प्रदर्शन के बाद रेलवे के उच्च अधिकारीगण भी सहमत थे कि उक्त अण्डर- पास आमजन के आवागमन के लिए आवश्यक है।मेरे द्वारा भी समय- समय पर व्यक्तिगत एवं पत्राचार के माध्यम से रेल मंत्रालय को अवगत भी कराया गया था कि आम जनता और सैंकड़ों ग्रामीण अंचलों के किसानों, छात्र- छात्राओं एवं छोटे- छोटे व्यापारियों एवं मरीजों की समस्या गंभीर है।अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह मांग करता हूँ कि उपरोक्त सूर्यगढ़ जगन्नाथ मानव रेल क्रॉसिंग पर अण्डर पास को प्राथमिकता देते हुए स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य कराने की कृपा करें ।