the dogs in India.This is the achievement of this department.The hon.Member who preceded me wanted some of us to go • to these angels- these officers.Through you, Mr.Chairman, I want to say that I went to them in September, 1947 as a refugee and I filed my claim.This clai.m was finalised only on 21st December, 1959.It took only 12 years to an advocate to get his case finalised It was finalised when I wrote a letter from jail to the hon.Minister and the hon.Minister was pleased to ask that department- the angles- to expedite my case.If personal gratitude means something, I owe it but so far as the working of this Department is concerned, I must say something.Shri Mehr Chand Khanna: What was the reason for this delay?Shri P.S.Daulta: About Punjabis, I know particularly.I do not know about the Bengal side.I am conscious that some gentlemen om the province of the hon.Minister are satisfied- but again they are among the richer section, not the poorer section.This is the appreciation of his Department.Shri Mehr Chand Khanna: May I, through you, ask the hon.Member for a certain amount of clarification or information because his claims were filed a long time back?The claims were verified a long time back.As I said 4,85,000 claims were filled and about 4.5 lakh claims have been settled.The hon.Member is saying that it took 12 years for his case to be finalised.I would like him to throw some light on this case, if possible.Why did it take all this time?When was this claim put in?When was it verified?What does he mean by saying that his case was being finalised?Is it payment of compensation or verification of his claim?Shri P.S.Daulta: I did not want to take much time but as the hon.Minister was kind enough to ask me this particular question, I may tell him through you that it took five years
to get it verified and for handing over the bond it took the rest.I am prepared to show the entire correspondence, which is such a big file.I cannot say why it was delayed.I thought that I was an advocate and I need not go to some officers to grease them.I did not go in such a way and I thought that correspondence would do.My another brother was in the Army and he went on writing from the Army.My third brother was again living in the village and he has been writing, writing and writing.Then I went there personally and attended these angels.Now through the kindness of the Minister I got it finalised.Those persons who went there and greased these officers and filled their pockets got them earlier.That is they working of this Department.I am prepared to put the entire file of my whole case before the hon.Minister.If it can be generalised, let him have a real picture of this case.I stand here committed; I will send the entire papers.Mr.Chairman: I am sure the Minister will look into it.Shri P.S.Daulta: Now, coming to the clauses, I support the amendments but I would like to make a few suggestions.The first change sought to of be made is about the definition " public dues" so that the claim bond can be adjusted against a particular category of loan granted by co- operative societies.The hon.Minister was pleased to observe that this was a concession now given to the refugees.Statement In the of Objects and Reasons it is said:
" A large amount of money has been advanced by the Central Government and State Governments to displaced persons through co- operative societies.It is considered necessary that these loans should be treated as public dues within the meaning of section 2( d) of the Act so that...." - here is the motive"....they may be adjusted against the compensation payable to such persons."
[ Shri P.S.Daulta]
The real object is the realisation of the money from them.If it is a question of concession, I would like to ask the Minister one thing.I have got a bond in my hand.There are many doctors, lawyers and other middleclass people from West Pakistan who took loans under the low- income housing scheme.The Government advanced loans to them and they built their houses.They are not allowed to adjust their bonds against these dues.Here it is only in respect of the co- operative societies because they were a failure everywhere..Shri Mehr Chand Khanna: I would like to make a clarification.These co- operatives were advanced loans from the monies of the Rehabilitation Department- loans that we advanced to the State Governments which they in turn advanced to the co- operatives.They were not loans which were given by the revenue department of a State or the agricultural department of a State.They do not come into the picture.What I said was, which I think was not very clear to the hon.Member, it is not the money which is to be realised on behalf of any Ministry or any department of the State Government, it is the refugee' s own money which is in the pool and which is to be paid in the shape of compensation.The money involved is about a crore of rupees.I can have that money repaid in cash.The concession that is given to a displaced person now is that he can have that money adjusted against his claim instead of paying in cash.May I also tell him one thing more?If he wants to bring any extraneous amounts which are due to the Government from a refugee, then tomorrow he should be prepared to have the income- tax deducted from his compensation and his house tax from these loans.I have resisted that and resisted that very strongly to extent that I have said that what a refugee is to receive from the compensation pool and what is to go from the compensation pool, to that extent
the responsibility of the Ministry and the refugee should be limited and I do not want that in any way to be exceeded.This is being done not in the interest of the realisation of the money but it is being done in the interest of the refugees, that instead of paying in cash to the government revenue I am giving them the facility to pay back that money either through a refugee' s compensation or through the compensation of another displaced person, a relation or a friend.Shri P.S.Daulta: I feel obliged to the hon.Minister because he is taking pains to answer every paragraph of my speech even while I am speaking.Sir, a layman, a displaced person knows that he left his house and property for no fault of his.This Government was responsible for bringing him here.This Government is one unit.He owes some money to the Government.He has to pay back that amount to the Government.Therefore, the Government should see that whatever amount can be adjusted against his claim is adjusted.The Rehabilitation Ministry should make efforts to see that whatever amounts are due to the Government from displaced persons are adjusted against their claims.It is not any act of kindness, it is a moral obligation of the Government towards those persons who were deprived of their ancestral properties.There is another thing.When I talk of rural persons and urbanites I am told that I divide the population on an unscientific basis.Here is a department which says that rural persons who had property worth Rs.19,999, a rupee below Rs.20,000, have no right to file their claims.Is it that a rural man' s rupee is not worth 100 naye paise?It is this department that creates a distinction between rural and urban people.The claims of rural persons to a certain extent are not entertained.They are told that the Rehabilitation Department thinks that the property belonging to rural persons is something
Displaced Persons MAGHA 20, 1881 ( SAKA) ( Compensation and Rehabilitation) Second
different from the property belonging to urban persons.If this concession is going to be extended to refugees, why is it that the rural displaced persons are not treated on the same lines on which urban people are treated?Is this not a point worth considering?Sir, I welcome the change made in the definition of " public dues", but I think that whatever amount is due to the Government from a displaced person should be brought within this definition and it should be made possible for him to adjust it against his claim.The hon.Member who spoke just before me referred to the knack of this department to create many officers.Here in clause 3 this Bill says:
" In section 3 of the principal Act,( i) in sub- section (1), for the words " a Deputy Chief Settlement Commissioner and as many Settlement Commissioners", the words " and as many Deputy Chief Settlement Commissioners, Settlement Commissioners" shall be substituted;"
The parent Act authorises them to appoint only one Deputy Chief Settlement Commissioner.The Financial Memorandum clearly says that they appointed three.It means that those appointments were without any statutory authority and those appointments were illegal.If somebody goes to the Supreme Court or the High Court and challenges the decision or judgment on cases disposed of by them it will be declared as coming from a court which has no jurisdiction.Therefore, in the knack of multiplying officers they appointed many people and this amendment is coming at a later stage by which they want to have the approval for the appointments made earlier.There is one other thing.Persons who were not entitled to a particular
property got it.There were many such cases.That property is now sought to be had from them.In Punjab it has become almost a scandal.A one- man committee went into the whole question and it was revealed that quite a large acreage of land was taken by some means or another by some persons.Pandit Thakur Das Bhargava ( Hissar): Choudhury Committee.Shri P.S.Daulta: I know that an honest officer in that department in Jullundur was penalised by a particular Punjab Minister who was responsible for all that mischief.That man had to pay for his honesty- Shri Harisingh Mumtas.He suffered because he brought out all those things.Therefore, I differ from my previous speaker.I want that rent should be assessed as heavily as possible on those persons and criminal proceedings should be instituted against them.The ordinary civil courts should deal with the law.I find that in the Bill an attempt has been made by the hon.Minister to have his own, almost a parallel, Government which is something different from the civil courts.This tendency should go.The ordinary law of the States should be respected and the civil courts should be given the jurisdiction and not these courts of the department of which there is very bitter experience.Then there is another change which is sought to be made.It is about the evacuee property.In their enthusiasm at that time certain properties which were not evacuee properties were declared as evacuee properties.I give a specific case to illustrate my district, point.In Rohtak in my constituency, as many as 21 villages of the Mussalman Jats who did not go away from their villages even for a single hour or a single minute or a single second were declared as evacuee property.Their entire agrarian property and the houses were declared as evacuee property.We people who were against that trend at that time, who were outcasts at that time, shouted that we were not
Displaced Persuns
[ Shri P.S.Daulta ]
the persons who were evacuees.Those people are actually in their houses but their houses are not their ownl Even today, after 12 years, their agrarian lands and fields are not given to them on paper though they still cultivate those fields.If this is the working of the department, then what is the assurance that if these powers are assumed, those people will get back those lands and houses again?There are many other changes made in the Act.I do not want to speak about them at length, but about the Advisory Board I must say one thing.There is no likelihood of this department being wound up, because it has created some vested interests.It will continue, though the desire for ending it is announced every year from responsible quarters.But I know it will go on, because some richer sections who were in West Pakistan have come over here and, by getting bureaucratic' jobs in this department and getting influence, they would not allow this department to die.It will go on and it will be prolonged and prolonged.In such circumstances, to get rid of the Board which was the only check on this department is not a desirable thing.This Board should not go before the Ministry goes.With these words, I conclude.पंडित ठाकुर बास भार्गव : चेयरमैन महब, मैंने आज चन्द दोस्तों की स्पीचेज सुनी हैं और उनको सुन कर मुझे कुछ हैरानी हुई है।जहां तक मिनिस्टर साहब की स्पीच का ताल्लुक है, उनमें से कुछ बातें तो रेलीवेंट थीं, लेकिन अपनी मिनिस्ट्री के मुताल्लिक जो चन्द पर्सनल बातें उन्होंने कहीं, उन को सुन कर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ |हमारी गवर्नमेंट की जितनी और मिनिस्ट्रीज हैं, वे कुछ करती रहीं, या न करती यहीं, उनके खिलाफ़ शिकायतों का ठिकाना नहीं है, उनमें भ्रष्टाचार का ठिकाना नहीं है, लेकिन जहां तक इस मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, मैं इसको शुरू से ही देखता रहा हूं
और इसको डिवाइन मिनिस्ट्री कहता रहा हूं ।प्राज से नहीं, बहुत पहले से मैं यह कहता रहा हूं और वह इस वजह से कि इसका काम ऐसे लोगों को भाराम पहुंचाना रहा है, जो कि निहायत दुखी थे औौर जिनकी कबरों पर हमको स्वराज्य मिला मौर जिनको फायदा पहुंचाना इस मिनिस्ट्री का फ़र्ज़ था ।जिस हद तक इस मिनिस्ट्री ने उनको फ़ायदा नहीं पहुंचाया, उस हद तक वह अपनी ड्यूटी में फ़ेल हुई, लेकिन यह मौर बात है ।भौर मिनिस्ट्रीज से इस का काम बहुत मुख्तलिफ़ था ।जब कि दूसरी मिनिस्ट्रीज के पास बीसियों काम हैं, इसके पास सिर्फ एक ही काम था और वह यह कि रिलीफ़ और बलिटेशन करना ।जहां
तक उसने यह काम किया, वहां तक सारा कंट्री इस का मशकूर है ।मिनिस्टर साहब का यह ख्याल ग़लत है कि लोग इनके मशकूर नहीं हैं ।मैंने अपने रोहतक के दोस्त की तकरीर सुनी और उसको सुन कर मैं हैरान हूं ।मुझे पता नहीं कि इनके दस बारह गांवों के साथ इन्साफ़ क्यों नहीं हुआ ।मुझे तो हजारों मेवों का तजुर्बा है, जो कि जिला गुड़गांव में रहते थे, जिनको जमीनें वापस की गई और जिनकी नहीं की गईं, उनके मुताल्लिक हमने यहां पर जोर डाला और उसके बाद मिनिस्टर साहब ने खास प्रादमी मुकर्रर करके तहकीकात करके हजारों मेवों की न सिर्फ़ जमीनें, बल्कि उनके मकान भी वापस करवाये ।श्री प्र० सि० बोलता: वह मौलाना भाज्जाद की कांस्टीच्युएन्सी थी, इसलिए उनको जमीनें वापस की गईं ।पंडित ठाकुर व.स भार्गव : वह मौलाना प्राजाद की कांस्टीच्युएन्सी नहीं थी, वह मेरी कांस्टीच्युएन्सी थी, जब कि वे मकान वापस हुए ।मौलाना भाजाद की कांस्टोघ्युएन्सी वह बहुत पीछे बनी ।Displaced Persons MAGHA 20, 1881 ( SAKA) ( Compensation and Rehabilitation) Second Amendment Bill
श्री प्र० सिंह दौलता : माननीय सदस्य भी मौलाना प्राजाद से कम नहीं
पंडित ठाकुर दास भार्गव: अगर उनकी थी और इस वजह से जमीनें वापस की गई, तो भी हुई तो सही और यह खुशी की बात है ।मैं आपको हिसार का वाकया सुनाता हूं।एक बड़े रेस्पे टेबल आदमी थे, जिनकी कई लाख की प्रापर्टी थी ।वह मुरादाबाद का रहने वाला था ।वह वहां से कहीं नहीं गया ।हमें इस बात की सैटिसफ़ेक्शन है कि मिनिस्ट्री ने उनकी जायदाद वापस दे दी, क्योंकि उसको ग़लत तौर पर इवे कुई प्रापर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था ।इस तरह की एक मिसाल नहीं, हम जानते हैं कि तीन चार करोड़ रुपये की जायदादें वापस की गईं ।मैं पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूं कि किस तरह छतरीवाले का केस हुआ, किस तरह फलां का केस हुआ, वगैरह वगैरह ।आनरेबल मिनिस्टर साहब ने ऐसे लोगों की प्रापर्टी रेस्टोर करके, जिसको इवैकुई प्रापर्टी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था, एक बड़ा मुम्ताज काम किया, एक ऐसा काम किया, जो इनके लायक था और जो करना चाहिए था और उसके लिए उनको पूरा क्रेडिट ड्यू है।इस हाउस में हम सबकी यह मुत्तफ़िका राय है कि जिन प्रादमियों को उनकी प्रापर्टी सही तौर पर रेस्टोर होनी चाहिए, हम उनके रास्ते में स्टैंड नहीं करना चाहते हैं ।पिछली दफ़ा १९५६ में हम ने जो कानून पास किया, उसकी दफ़ा २८ को हमने पास किया ।उस वक्त किसी ने भी !हुज्जत नहीं की कि किसी को उसकी प्रापर्टी वापस न दी जाये ।इसमें शक नहीं कि जो कुछ हमारे दोस्त श्री डी० सी० शर्मा ने कहा है, उसमें कुछ बुक्कत है, लेकिन क्या हम यह नहीं जानते कि जब बारह बरस में एक एडवोकेट का केस सैटल नहीं हुआ, तो क्या यह जरूरी है कि उन सब के केस सैटल हो गये हैं, जिनको बारह वरस हो
गये हैं।मैं यह भर्ज करना चाहता हूं कि जिस की प्रापर्टी सही तौर पर वापस होनी चाहिए, वह ज़रूर वापस की जानी चाहिए ।भगर दफ़ा २७ में हुक्म भी हो जाय, तो चन्द वजूहात की बिना पर यह वापस नहीं हो सकती ।ये वजूहात क्या है ?वे यह है कि किसी और डिस्प्लेस्ड पर्सन को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है ।यह डिस्प्लेस्ड पसंन्ज के हक में भी है कि उनको डिस्टर्ब नहीं किया जायेगा ।सैपरेशन ग्राफ़ प्रापर्टी के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसने हजारों केसिज़ में सैपरेशन कराई ।इसके बावजूद यह बात दिमाग़ में पा सकती है कि इन प्रापर्टीज को वापस करना शायद मुश्किल हो ।हम २०ए पास कर चुके है ।यह २० बी भी उसी तर्ज का है ।मैं यह मर्ज़ करना चाहता हूं कि सैक्शन २७ की तरमीम मेरे गले नहीं उतरती ।यह सैक्शन कस्टोडियन या कस्टोडियन- जनरल को रिविजन के अख्तियारात देने के मुताल्लिक है ।गवर्नमेंट डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज एषट की दफ़ा १२ के मातहत एक जायदाद एक्वायर करती है और वह दफा इस तरह है
" If the Central Government is of opinion that it is necessary to acquire any evacuee property for a public purpose, for purposes connected with relief and rehabilitation of displaced persons including payment of compensation to such persons, the Central Government may at any time acquire such evacuee property by publishing in the official Gazette a notification to the effect that the Central Government has decided to acquire such evacuee property".मैं यह चाहता हूं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अख्तियारात से प्रापर्टी एक्वायर हो, तो किसी और शख्स को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कम अख्तियार रखता हो, मसलन कस्टोडियन भौर कस्टोडियन- जनरल, उस प्रापर्टी के बारे में आखिरी फ़ैसला देने का पस्तियार नहीं होना चाहिए ।इस के मायने यह
[ पंडित डाकुर दास भार्गव ] होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भोपीनियन होने के बावजूद, उस का एक्ट होने के बावजूद वह अफ़सर एक ऐसा काम करता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हुए पर पानी फेर देता है ।मैं मानरेबल मिनिस्टर साहब की इस राय को प्रपोज नहीं करना चाहता हूं कि जिसको रेस्टोरेशन की जानी चाहिए, वह की जाय, लेकिन मैं यह भर्ज करना चाहता हूं कि इसमें एक प्राविजन रख दिया जाय कि घगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी केस को प्रापर समझती हो और यह महसूस करती हो कि रेस्टोरेशन माफ़ प्रापर्टी होनी चाहिए, तो उसको खुद अपने प्रार्डर को रीव्यू करने का भख्तियार हो और वह खुद एक्वायर्ड प्रापर्टी को रेस्टोर करने का हुक्म दे सके, कोई भीर हुक्म दे सके ।पहले भी हमारे इस एक्ट में दफ़ा मौजूद है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे अख्तियारात दिये गये हैं ।ऐसी सूरत में यह मुनासिब नहीं है कि कस्टोडियन या कस्टोडियन- जनरल को सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी फ़ैसले को- ओर सेंट्रल गवर्नमेंट के मायने हैं मिनिस्टर - रीव्यू करने का प्रख्तियार हो।यह काम गवर्नमेंट खुद कर सकती है और उसने करोड़ों रुपये की जायदाद खुद वापस की भी है ।मानरेबल मिनिस्टर साहब का जो मतलब है, उसको पूरा करने के लिए मैंने एक घमेंडमेंट दी है, जिसमें मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अख्तियार दिया है कि अगर वह चाहे, तो किसी प्रापर केस में जस्टिस दे सके, क्योंकि सबल्स और प्रोसीडयोर लोगों को जस्टिस देने के लिए ही हैं ।जैसा कि ब्लेक्सटोन ने कहा है, सब रूल्ज और प्रोसीड्योर एक ही ग्रई के लिए हैं कि लोगों के साथ जस्टिस और ईक्विटी की जा ।उस ग़र्ज़ को जरूर पूरा किया जाय, लेकिन उसके लिए तरीके कम से कम ऐसे अख्तियार किये जायें, जो कि जुडिशल प्रिंसिपल के मुताबिक हों ।किसी भी शख्स को - यह कस्टोडियन हो या कस्टोडियन जनरल आनरेबल मिनिस्टर
साहब से ज्यादा अख्तियार देने मुनासिब नहीं लें, जो कि हमने दे दियें हैं ।मैं एक भौर प्वायंट भाफ ब्यू से भी इस मामले को प्रानरेबल मिनिस्टर के सामने रखना चाहता हूं ।अपनी तकरीर में धानरेबल मिनिस्टर साहब ने एक उसूल रखा और उसी उसूल को श्री सरहदी और मुझ से पहले बोलने वाले दूसरे मेम्बर साहबान ने सपोर्ट किया और वह उसूल यह है कि डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज और लोकल्ज़ के दरमियान कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये ।मिनिस्टर साहब की स्पीच का भाखिरी हिस्सा निहायत मुबारक था, सही था।भब दस बारह बरस हो चुके हैं, और डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज़ और लोकल्ज़ के दरमियान हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन को हटा देना चाहिये ।अगर यह डिपार्टमेंट कल खत्म हो जायगा, तो उस का नतीजा यह होगा कि दूसरे सिटिजन्स भाफ़ दि लैंड की तरह डिस्प्लेस्ड पसंन्ज भी सिटिजन्ज प्राफ दि लैंड हैं भीर रहेंगे ।मेरी निहायत प्रदब से गुजारिश यह है कि इस बिल में कई ऐसी बातें हैं, जो कि बहुत डिस्क्रि मिनेटरी हैं भौर मैं उन को खत्म करना चाहता हूं ।जब यह डिपार्टमेंट बना और जिस वक्त हमने इस के मुताल्लिक कानून - मसलन इत्रैकुई प्रापर्टी, डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज वगैरह वगैरह कानून बनाए, तो हम ने कई उसूल माने, जिन से भाज हम डिपार्ट करना चाहते हैं ।जैसा कि हमारे लायक दोस्त ने कहा है, इस मिनिस्ट्री को एक तरह से इतनी इंडिपेंडेंस दी गई, इतने भक्तियारात दिए गए, जो कि किसी भी मिनिस्ट्री को हासिल नहीं थे ।मुझे याद है कि जब भ्रानरेबल मिनिस्टर साहब इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर नहीं बने थे और भभी कोई मिनिस्टर नहीं बना था, तो गवर्नमेंट की राय थी कि पचास लाख लोगों को बसाने के लिए इस मिनिस्ट्री को एक्स्ट्राडिनरी पावजं दी जायें ।व पावर्ज बाद- प्रजां नहीं दी गईं, लेकिन फिर भी कई एक्स्ट्राडिनरी पावर्ष दी गईं ।वे पावज्रे क्या थीं ?जो मामले सिविल कोर्ट्स के थे, वे हम ने जान- बूझ कर उन कोर्ट्स को नहीं दिए थे, इस लिए कि यह मामला डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज के हक में एक्सपीडिशस ढंग से हो जाय और यह डिवाइन काम जल्दी से भौर खूबसूरती से किया जा सके ।जो पावर्ज उन के फ़ायदे के लिये दी गई थीं, भाज बारह बरस के बाद मैं यह नहीं चाहता कि उन को उन के डेट्रीमेंट के लिए यूज किया जाय ।मैं यह चाहता हूं कि यह डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाय भौर सिविल कोर्ट्स का जो फंक्शन लोकल्ब के लिए वह दूसरों के लिए भी हो जाय ।हम ने क्या क्या पावर्ज दी हैं ?जनाबे वाला, इंवैकुई प्रापर्टी वाले इस एक्ट की दफ़ा २६ से ३२ तक मुलाहज्जा फ़रमायें, जिस के मातहत अगर कोई शख्स इवैकुई प्रापर्टी को डैमेज पहुंचायेगा, तो उस को कैद किया जा सकता है ।भगर कोई सरेंडर पजेशन नहीं देगा तो कायदा बना हुआ है कि जिस दिन से वह इवंभवी प्रापर्टी हुई उसी दिन से वह डिक्लेयर्ड हो जाएगी और वह वैस्ट हो जाएगी कस्टोडियन में और कस्टोडियन को हक होगा वैस्ट करने के बाद कि वह फौरन किसी शख्स को बाई फोर्स निकाल दे और उसके हुक्म के बाद अगर कोई सरेंडर नहीं करेगा तो उसे कंद कर दिया जाएगा या उसके खिलाफ भौर कई तरह की कार्रवाई की जा सकेगी ।यह चीजें २६ से ३२ सैक्शंस के अन्दर मौजूद हैं।ये सब एक्सट्रामाडिनरी पावर्स जो कि कभी भी किसी सिविल कोर्ट को नहीं दी जा सकती हैं इसलिये दी गई थीं कि इनका इवैक्वीस प्रापर्टी के हक़ में इस्तेमाल हो सके ।हमने यहां तक पास किया कि अगर कोई प्राइवेट जायदाद भी है और अगर उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए जरूरत है तो उसको भी एक्वायर किया जा सकता है और उसके लिए मुनासिब मुभावजा दिया जा सकता है और उस पर रिफ्यूजीज
को बसाया जा सकता है ।इस पावर का इस्तेमाल करके कई कालोनीज बसाई गई हैं, बनाई गई हैं ।लेकिन प्राज १२ बरस के बाद जिस किसी को वह प्रापर्टी लीज हुई जिसको वह एलाट हुई दफा १९ में भापको यह हक़ है कि किसी एलाटमेंट को किसी लीज को प्राप मंसूख कर सकते हैं, जो टर्म्स उनके औौर डिस्प्लेस्ड परसंस के दर्म्यान हुए हैं उनको हटाया जा सकता है ।इस तरह से पूरी पूरी और अनकंट्रोल्ड भौर पूरी पूरी पावर्स उनको दी गई और ये पब्लिक इंटिरेस्ट में दी गईं ।लेकिन प्राज में देखता हूं दफा ४ प्रन्दर कि जिस चीज को लोग सैटहड समझे हुए थे कि यह मेरे कब्जे में है, उसको भी अगर कोई गवर्नमेंट का अफसर चाहे तो सारी की सारी को शेक अप कर सकता है ।अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि जवाब नहीं भाता है भानरेबल मिनिस्टर साहब की तरफ से जब उनको कोई चिट्ठी लिखी जाती है ।लेकिन मैं तो कहने के लिये तैयार हूं कि जो भी चिटठी मैंने उनको लिखी उसका मुझे जवाब भाया है ।हां यह बात अलग है कि वे मुझे से एग्री उस मामले में किये हों या न किये हों ।भौर यह मुम्किन भी नहीं है कि वह हर मामले में हर एक से एग्री करें ।जहां मैं उनकी इसके लिए तारीफ करता हूं वहां मैं यह भी कहे बिना नहीं रह सकता हूं कि उनके महकमे का यह हाल है कि बेचारे लोगों की हजारों चिट्ठियां जाती हैं जिन को कभी एकनालिज नहीं किया जाता है, कोई जवाब नहीं दिया जाता है ।जहां तक मैनेजिंग कारपोरेशंस और मैनेजर्स का तथा दूसरे बड़े बड़े अफसरों का ताल्लुक है उनके बारे में मुझे भफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने भर्से तक इम पावर्स को एक्सरसाइज करने के बाद वे
FEBRUARY 9.1960
[ पंडित ठाकुरद स भार्गव] मनसिमपैथेटिक हो गए हैं।यह एक पुरानी चीज है जो कि लोकल लोगों में भी थी कि एक मादमी जो कि रिफ्यूजी हो कर भाया है उसके साथ हमदर्दी का इजहार किया जाए और वे सब उसके साथ हमदर्दी रखते थे और चाहते थे कि उसको किसी तरह की कोई तकलीफ न हो।लेकिन भाज वह हमदर्दी खत्म होती जा रही है और गवर्नमेंट का एटिट्यूड भी तबदील होता जा रहा है और साथ ही साथ उन अफसरान का भी सबदील होता जा रहा है।इस वास्ते मैं भर्ज करना चाहता हूं कि वक्त भ्रा गया है कि जो पावर्स आपके अफसरों को रिफ्यूजीज के इंटिरेस्ट में दी गई थीं उनका इस्तेमाल उनके खिलाफ न किया जाए ।क्लाज ४ में कितनी ड्रास्टिक चीज़ है कि एक शख्स जो कि मैनेजर है या जो कस्टोडियन है और जिस ने जायदाद पर कब्जा किया, जिसने अपने प्रखत्यारात का बारह बरस तक इस्तेमाल नहीं किया, जिसको भखत्यार था कब्जा लेने का या जिस ने रुपया वसूल नहीं किया, जिसने यह नहीं देखा कि उस प्रापर्टी में कौन है और कौन नहीं है, उसकी गफलत पर, उसके इंडि सिशन पर और उसके दूसरे कार्मों पर चश्मपोशी करने के लिए ला बनाया जा रहा है कि वह फैसला करे कि कितना रेंट चाहिये, कितने डैमेजिज चाहिये भीर क्या क्या दूसरी चीज चाहिये ।एक श्रम उसूल की बात है कि नो परसन कैन बी ए जज इन हिज भोन केस।जब हमने कांस्टीट्यूशन बनाया तो उसमें एक आर्टिकल यह रखा कि ज्यूडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सँपेरेशन होगा और इसका मुद्दा यह था कि ज्यूडिशरी इंडिपेंडेंट हो ।क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी एक कायदा है कि अगर कोई आदमी या कोई मैजिस्ट्रेट किसी मुकद्दमे में इंटरेस्टिड हो तो वह उस मुकदमे को नहीं सुन सकता है।इंटिरेस्टिड की तारीफ यह की
गई कि भगर कोई एक्साइज डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट है तो वह एक्साइज्ज केसिस को नहीं सुन सकता है।मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कस्टोडियनों को या मैनेजिंग अफसरों को उन मुकदमों का फैसला करने का अखत्यार नहीं होना चाहिये भौर जिस तरह से पांच रुपये की डिक्री के लिए सिविल कोर्ट में जाना होता है या राइट्स के कब्जे के लिए जाना होता है उसी तरह से प्राप भी उन केसिस का सिविल कोर्ट्स में जा कर फैसला करवायें ।मैं समझता हूं कि जो एक्सट्राभाडिनरी पावर्स दी गई थीं उनको खत्म कर दिया जाए।साथ ही साथ में समझता हूं कि भानरेबिल मिनिस्टर साहब जो जल्दी कर रहे हैं कि इसको एंड कर दें, वह मुनासिब नहीं है ।भाप जानते ही हैं कि सारे देश में मौर सारी दुनिया में एक ला ग्राफ लिमिटेशन है।दुनिया का कोई सभ्य मुल्क ऐसा नहीं है जहां यह ला नहीं है ।लेकिन सन् १९५६ में मानरेबल मिनिस्टर साहब एक कानून लाए थे इसके बारे में और उसमें एक हद तक वह कामयाब भी हो गए थे और बेशक मैंने एतराज किया था, लेकिन फिर भी वह सकसैसफुल हो गए थे औौर उस कानून जरिये से ला ग्राफ लिमिटेशन कुछ हद तक हटा दिया गया था ।वह क्यों हटाया गया था ?हम इनकी बुराई करते हैं लेकिन में यह कहने के लिए तैयार हूं कि जिस प्वाइंट प्राफ व्यू से इन्होंने उसे हटाया उसको मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया ।भाखिर को यह रुपया जाएगा कहां, जो रुपया वसूल होगा वह खर्च किन पर होगा ?यह रुपया रिफ्यूजीज के फायदे के लिये ही तो खर्च होगा।जिन को कम्पेंसेशन नहीं मिलता है, उनको कैश कम्पेन्सेशन दिया जा सकता है।यह उनकी या उनकी मिनिस्ट्री की जेब में
Displaced Persons MAGHA 20, 1881 ( SAKA) ( Compensation and 216 Rehabilitation) Second
नहीं जाएगा, रिफ्यूजीज़ के लिए ही इस्तेमाल होगा ।बहुत से लोग डाकुओं के बारे में कहते हैं कि बड़ा अच्छा है, बड़ा भला है, लड़की की शादी के वास्ते रुपया गरीब को दे देता है, भले काम के लिए दे देता है।मैं मानता हूं कि भाप भी अच्छे काम के लिए इसको यूज करेंगे ।लेकिन जिन गरीबों से भाप लेंगे, जिन को प्राप अनसैटल करेंगे वे ऐसे हैं कि जिन की बहुत बुरी हालत है भोर अगर आपकी वजह से उनकी हालत सुधरी भी है तो भी वे ऐसे हैं जैसे कि किसी बच्चे को पढ़ाया लिखाया जा सकता है - जो कि भापकी ट्यूटलेज में हैं, चार्ज में हैं, आपके बच्चों की तरह हैं और उनको आपकी मनकंट्रोल्ड एक्सरसाइज़ भ्राफ पावर से तकलीफ होगी ।रुपया वसूल करें लेकिन ला ग्राफ लिमिटेशन के मुताबिक करें, कायदे के मुताबिक करें ।प्रापको प्रख्त्यार है कि प्राप इस बिल को यहां पास करवा और यह लीगल भी होगा लेकिन ग्राप को रेस्ट्रेंट रखनी चाहिये ।लेकिन भाप कहते हैं कि जो बार्ड हो गए हैं और जिनको हाई कोर्ट ने बार्ड करार दे दिया है, उसको प्राप वसूल कर सकते हैं, जो १९५६ में बार्ड था, १९५४ में बार्ड था भौर उसके पहले बार्ड था उसके बारे में हाई कोर्ट की रूलिंग को हटाने के लिए भाप यह चीज यहां लाए है वह ठीक नहीं है ।मैं कहना चाहता हूं कि जो पावर्स आपके पास हैं उससे भागे भाप न बढ़ें वर्ना मुझे डर है कि जो भ्रापका शफकत का हाथ है वह सख्त महसूस होने लगेगा मौर यह बात अच्छी नहीं होगी।आपको रेस्ट्रेंट रखना चाहिए।में पूछना चाहता हूं कि कितना ऐसा रुपया है, कितनी ऐसी रकम है जो बार्ड बाई लिमिटेशन है और भाप हमको वह रकम बतलायें ताकि हम सोचें कि किस हद तक गवर्नमेंट की मदद की जा सकती है।मैं यह नहीं कहता कि यह चीज इल्लीगल है।जब वह यहां से पास हो जाएगी तो लीगल ही होगी लेकिन यह चीज ऐसी है जो लोगों को
चुभेगी, जिनको भापने बसाया है उनको चुभेगी, जिन को मापने जमीनें या मकान एलाट किए हैं, उनको चुभेगी ।उनको एलाटमेंट्स करने के बाद भाप कहते हैं कि यह चीज अनप्राथोराइज्ड थी ।में पूछना चाहता हूं कि क्या आप बारह बरस तक सोये हुए थे ।लाभाफ लिमिटेशन क्यों बना है ?भा।उनको प्रासीक्यूट कर सकते थे।लेकिन जिन अफसरों ने भाज तक ऐसा नहीं किया, जिन्होंने गफलत की उनको तो प्राप शाबाश देते हैं लेकिन ये बेचारे लोग मारे जाते हैं।श्री मेहरचन्द खन्ना : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसकी में कद्र करता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि वह इस मामले पर जरा भीर रोशनी डालें ताकि में इस पर सोच उस भाई का ताल्लुक सकूं।जहां तक है जोकि शरणार्थी है और मकान में बैठा है, मेरी जमीन पर कब्जा किए हुए है और उससे मेरे मैनेजिंग भाफिसर को, जो कि शर्मा जी के ख्याल से बड़ा शरीफ नहीं है, दयानतदार नहीं है, प्रस्त्यार है कि किराया वसूल कर सके, किराया एसेस कर सके और बारह बरस तक वह करता रहा है, लेकिन एक मादमी जिसने नाजायज तौर पर जमीन पर कब्जा किया है, जिसने मेरे मकान पर ट्रेसपास किया है, मेरी जमीन पर कब्जा किया है, उससे मुझे भाप क्यों मना करते हैं कि मेरा मैनजिंग अफसर जो कि लाला प्रचित राम जी खयाल में अच्छा है, काम कर सकता है, उसके बारे में भाप क्यों कहते हैं कि वह ईमानदार नहीं है, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है भोर उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए ।मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस पर जरा रोशनी डालें ।पंडित ठाकुर बास भार्गव : जो बात आपने कही है, यह बहुत इम्पाटेंट है मौर में इसकी इमानदारी की कद्र करता हूं ।लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में
217 Displaced Persons
[ पंडित ठाकुर दास भार्गव]
ईमानदारी की प्रथा रही है और कोई भी बार्ड डेट के बारे में यह नहीं कहेगा कि प्रदा नहीं किया जाना चाहिये ।प्राप पुरान लायर हैश्री मेहर चन्द बन्ना वकालत नहीं की है।: मैने कभी
पंडित ठाकुर दास भार्गव और भाप जानते हैं कि तीन, ★ व बारह बरस के बाद हक चला जाता है रिकवरी का ।क्या इस तरह का कानून हिन्दुस्तान में है या नहीं है ?दुनिया में इस तरह का कानून है या नहीं है।बारह बरस के कबजे के बाद मालिक वह हो जाता है और उसको बेदखल नहीं किया जा सकता है ।मैं इस हद तक नहीं जाता कि प्राप कब्जा न लें ।लेकिन कम से कम इसको तो देखिये कि जब आप किराया असैस करेंगे तो इस गुस्से में करेंगे कि यह शख्स बेईमान है ।मान लीजिये कि आपके अफसर ने किराया मुकर्रर कर दिया १०० रु० ।बारह बरस कब्जा हुए हो गये ।अब जरा इसको १२ से जरब तो कर दीजिये और देखिये कि क्या रकम हो गई।उस भादमी की क्या हैसियत है जिसके वास्ते प्राप यह चीज रखते हैं ?यह तो उसको तबाह करने के बराबर हो जायगा ।लिमिटेशन के अन्दर जो भापका ड्यू है उसके लिये मैं नहीं कहता ।मैं इस जगह से हर एक डिस्प्लेस्ड पर्सन से दर्स्वास्त करूंगा कि जो सरकार का ड्यू हो वह जरूर दें, भगर दे सकें तो जो बार्ड है वह भी दे दो।मैं इसके बखिलाफ नहीं हूं ।लेकिन आप उन लोगों की तकलीफ तो देखिये, भ्राप उनके प्वाइंट ग्राफ व्यू को तो खिये।अगर प्राप को यह मंजूर नहीं है तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जैसे प्रापने जब पहले दफा २१ को रक्खा था, जिसके अन्दर अरेस्ट का सवाल था, तब मापने वादा दिया था
( Compensation and 218 Rehabilitation) Second
कि हार्ड केसेज का भाप खुद देखेंगे कि लोगों को तकलीफ न हो, 1 प्राप कम से
कम यह तो कीजिये कि हैं जो आपको अपील कर दे, जो भापको हार्ड केस दिखाये, उसके लिये भाप यह तो कहिये कि भाप उन केसेज में रिलीफ देंगे।नहीं तो मैं कहता हूं कि भापकी मिनिस्ट्री का जो डिवाइन पार्ट है वह खत्म हो जायगा।फिर वह लीगल मिनिस्ट्री की तरह हो जायेगी जो कि वह नहीं है।मेरी गुजारिश यह है कि जो प्रापने ले लिया है उस पर श्राप इक्तफा कीजिये भौर जिसे हाई कोर्ट ने फैसल कर दिया उसको भाप मंजूर कीजिये ।उससे ज्यादा श्राप उस पर रुपया न लगाइये ।आप मुलाहजा फरमायेंगे कि एक दफा दी गई है जो कि दफा उसके अन्दर फिर इस ला को तब्दील किया गया है, और वह इस तरह तब्दील किया गया कि जो प्राडिनरी सिटिजन ग्राफ इंडिया को लोकल्स को अख्त्यार है एविडेंस ऐक्ट की रू से सिविल प्रोसीजर कोड की रूसे या दूसरे कानून की रू से कि हम अपना डाकुमेंट भ्राफ टाइटल पेश न करें अगर हम न चाहें, हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता कि हम किसी सवाल का जबाब द जो हमें इन्क्रिमिनेट करता हो, वह भी हम से छीना जा रहा है।एविडेंस एक्ट की दफा १३०, १३१ और १३२ और दूसरे लाज के मुताबिक जो भख्त्यार लोकल्स का हासिल है, हर एक सिटिजेन को हासिल है, वह डिस्प्लेस्ड पर्सन्स से न छीनिये ।मैं इस हद्द तक भी जाने को तैयार हूं, जैसे कि फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है, वह तो हम से न छीनिये ।प्राप इस सेक्शन की रू से फिल वाक्या उन राइट्स को भी छीन रहे हैं।मैंने इस के लिये प्रमेंडमेंट भी भेजा है कि अगर ऐसा ला हो जो कि डेरोगेशन ग्राफ ला में न हो तो उस के लिये यह रिक्वायरमेंट