[ श्री स० मो० बनर्जी]
बारे में फिर से सोचें और में नम्र निवेदन करता हूं कि उन के पास जो रिप्रेजेन्टेशन भाये हैंचाहे वे बर्तन वालों के हैं और चाहे हैंडलूम वालों के उन पर वह विचार करें और मैं आशा करता हूं कि अगर वह विचार करेंगे, तो कुछ न कुछ उन को रिलीफ़ दिया जायगा ।Shri Achar ( Mangalore): Most of the speeches have been concentrated on the question of taxation.No doubt, that is probably the most important aspect.I too would like to say a few words on that, but before that, I would like to draw the attention of the House and of the Finance Minister to another important aspect which does not seem to have attracted the attention of most of the Members.No doubt, new taxes immediately attract us, but if we take up the Budget as a whole, one very important aspect is with regard to the capital expenditure of Government.If the revenue budget is somewhere about a thousand crores of rupees, the capital budget, that is, the budget of the Government as a borrower, as a lender to the several States, the several organisations, corporations and also the State treasuries, is almost equal to it; that is, the amount of expenditure in the capital budget is almost equal; it is of the order of a thousand crores of rupees, if I am not mistaken.If we look at the Budget papers, we find that sufficient importance does not seem to have been given to this side of the problem.Of course, I have tried to understand the problem, but it is rather difficult to find out exactly where we stand, how the amounts are lent, how we realise the interest and so on.As I said, this is a very important side of the Budget involving a thousand crores of rupees.I wish we had more information on this summarised in a way which the ordinary layman can understand.After visiting some of the important projects, I have begun to ask myself whether we are not spending too much on them.So much is said
Budget- General 4886 Discussion
about economy, about the pay of Government servants and so on.But, to me, the more important question appears to be this, namely, how these amounts are spent, and whether they being spent economically.I remember that the Finance Ministry appointed a special officer for this purpose, namely to go into this question and find out where economy could be effected.But when an ordinary layman goes to these several projects or other important places, he begins to feel whether these amounts are not spent as economically as they could be.Take, for instance, the river valley projects.I had been to some of these projects.For example, when I went to the Tungabhadra project, I found Kailas on one side, and Vaikuntam on the other.I am given only one instance, but it is not only there; wherever we go, one thing that strikes a layman most is the vast expenditure on buildings.So far as office accommodation etc, is concerned of course, buildings are absolutely necessary, and persons will have to be protected from sun and rain.But I want the Finance Minister to consider this aspect of the question, namely whether there cannot be considerable economy on this side.Take, for example, even the many engineering colleges and other institutions that are started.Are such huge buildings necessary for them?Of course, buildings are necessary; I do not deny that.For instance, we hear about Japan; what is spent on buildings there is very little; probably this may be due to their physical conditions, that is, the volcanic conditions prevailng there, and, therefore, they want only buildings of paper and cardboard.All the same, the more important aspect is the imparting of instruction in colleges and other institutions in buildings which are just necessary for protection from sun, water and rain; I think such types of buildings may be sufficient, especially in a The poor country like ours.point is whether it is necessary that
PHALGUNA 23, 1882 ( SAKA) Budget- General 4888 Discussion
It may be that in the agricultural sector, some of the bigger landholders.people who are having some industries also there, may be having higher income.But I am afraid that chat does not respresent the exact situation of the agricultural population.1 have tried to investigate this matter in a few villages surrounding my own village.If we collect figures, what we find is that a few families in a vil..lage of 500 people, some 10 or 15 families, have a higher income, better fertilisers, better modes of cultivation etc.But if we take the population in the village as a whole, as the Agricultural Labour Inquiry Committee has also reported, we find that the income of the ordinary villagers out of population of 500, except for 30 or 40 persons, in the villages I have examined, is less.On this question, the Second Report of the Agricultural Labour Inquiry Committee may also be considered in the Finance Ministry.4887 General
the amounts that are being spent now should be spent at all, and whether we are not spending too much.But the fact is that a layman like me often feels that in these directions, we are spending too much.I request in all humility that this question be gone into and, if necessary, a careful scrutiny made as to how we are spending on these buildings.Anyhow, what has already been spent has been spent; nobody can do anything about it.But at least in regard to this matter in future, should do something.For example, at the end of the Third Five Year Plan, our loans would amount to Rs.10,000 crores, if I am not mistaken.I would appeal to the Finance Minister to consider this aspect of the question.If countries like Japan could get on with very small buildings and can manage things in that mannerfor example, as I pointed out, in several institutions, colleges and things like that, they give the best of instruction, without at the same time sending much- we should be able to do so.Now, I would like to pass on, as others, have done, to the taxation question About a few months ago, I happened to read an article by Shri P.S.Mahalonobis who, if I am not mistaken, is our economic adviser.The sole argument in that article was that the income in the agricultural sector has increased considerably, they have reaped the benefits of one or two Plans and so some method must be found out to tax this section of the public.I felt while reading the Budget proposals this time regarding taxation whether the underlying principle was not this theory that the agricultural section has gained very much on account of these Plans and so they should be taxed more for the purpose of resources.I beg to differ on this question, that the agricultural section as a whole has made such profits and there is capacity to pay there and methods should be devised for taxing it.As regards indirect taxation, I do not deny that for the Third Plan we have to find resources.I am not arguing indirect taxation as such, but we have to see this aspect of the question, whether in imposing this indirect taxation on the agricultural section, who constitute more than 80 per cent.of the population, we are not imposing a higher taxation on the agricultural people.Let take even this year' s budget proposals.Take, for example, cloth, mill- made cloth, woollen cloth, copper, zinc, betel- nuts etc.Many of these things are purely affecting the village population.So out of the taxation, the major portion will have to come from the agricultural people.As I said, we want resources for ur Plan.In fact, I congratulate our Tinance Minister on coming out with proposals to completely cover the deficit of Rs.60 crores, even giving talking point at the time when general elections are coming which I find al4889
[ Shri Achar]
ready the Communist leader has taken up, the question of the common man and taxation.Conceding even that, I find would submnt that we have to resources.There is no doubt about it.I congratulate the Finance Minister on coming out with a bold budget even though the elections are coming.But at the same time, we have also to look at the other aspect of the quesintion whether the proportion of crease as between direct and indirect taxes is fair.So far as direct taxes concerned, the new proposals would yield only about Rs.3 crores whereas the amount expected to be realised from indirect taxes is Rs.57 crores.No doubt, everybody must make sacrifices for the Plan, but I I want to know whether it is also not necessary that people with higher incomes, of more than Rs.3,000 Rs.3,500, should be taxed more.Even in the rate, there may be an increase.We know, for example, that in Britain whenever they wanted- at least in the earlier days more money, the easiest method was to raise the rate of income- tax.When we are thinking of taxing people who are living from hand to mouth in the villages, when we are thinking of taxing betel- nutsin our parts, people say that arecanut has become more costly than coconutI only submit that the question taxing the higher income groups, who have the capacity to pay income tax.who have at least more capacity to pay than the village people, is an important question that should be considered.Most of the people in villages have an income which probably is not even Rs.500 or Rs.600 per month......An Hon.Member: Per year.Shri Achar: Per year.Of course, it is a well known fact what the income of an ordinary agriculturist is, except for a few rich people in the villages.Even the income I estimated probably is too much.But when we are taxing even these
people, and there is an increase and they are to sacrifice, is it not necessary, I submit, that people with higher income also must be made to pay something more?Three crores and 57 crores are certainly disproportionate.I would appeal to the Finance Minister to consider at least some of the whether items once again, and see some relief could not be given in those directions.As you have rung the bell, I would only mention a few of them and I will conclude.I would also like to say, so far as newsprint is concerned, that it is a very important and essential item.There also, the income from the new taxation is very little.I would appeal to the Finance Minister to omit that.And then the few items that I have in mind are especially, cloth, betel nuts, coffee, tea and kerosene oil.I would appeal that extra taxation on these must go, and that should be made up by having a little higher rate of income- tax.Thank you.श्री राधेलाल व्यास: उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारे सामने पेश हुआ है, और उस के द्वारा जो देश की स्थिति सामने रक्खी गई है, उस को देख कर सभी को प्रसन्नता होगी।इस में कोई शक नहीं कि पिछले दस वर्षों में हमारी अर्थ व्यवस्था के प्राय: सभी क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई है ।प्रौद्योगिक उत्पादन में जहां ६६ प्रतिशत वृद्धि हुई है वहां खाद्य की उपज में भी ३३ प्रतिशत वृद्धि हुई है और हमारी योजनायें प्रथम और द्वितीय, दोनों काफी सफल रही हैं।दूसरी योजना समाप्त हो रही है और हम अब तीसरी योजना को हाथ में लेने वाले हैं।इन योजनाओं का उद्देश्य, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, मुख्य रूप से जो हमारे करोड़ों लोग गरीबी में जकड़े हुए हैं उन को गरीबी के चंगुल से छुड़ाना है, और इसीलिये जो तीसरी पंच वर्षीय योजना है वह बहुत बड़ी योजना के रूप में सामने रक्खी गई है।योजना को सफल बनाने के लिये टॅक्स भी लगाने की जरूरत है क्योंकि पैसा भी चाहिये, और यह भी सही है कि हम हमेशा नोट छाप कर उसे पूरा नहीं कर सकते हैं ।इस दृष्टि से जो टैक्स आदि लगाये गये हैं उन को कोई गैर वाजिब नहीं कह सकता।यह भी सही है कि हमारे देश की आबादी काफी है प्रौर करोड़ों गरीब लोगों के लिये यह जरूरी हो जाता है कि वे भी अपने ऊपर कुछ कर का भार उठायें ।इस दृष्टि से टैक्स के जो प्रस्ताव रक्खे गये हैं, मैं समझता हूं, वे बिल्कुल उपयुक्त हैं ।जहां तक लोगों का सवाल है, उन को टैक्सों के देने के बारे में उतनी शिकायत नहीं है, बल्कि अगर देश की गरीबी को मिटाना है, लोगों को सुखी बनाना है, तो लोग और भी अधिक त्याग करने को तैयार हो जायेंगे।गरीब भी कुछ न कुछ धन दे देता है ।यह हमारे देश की परम्परा रही है कि अपने समाज के लिये, अपने देश के लिये लोगों ने अपनी जान तक दे दी है, इस लिये वे थोड़ा टैक्स देने में गुरेज नहीं करेंगे।लेकिन लोगों को जो शिकायत है वह यह कि जो पैसा लिया जाता है, उस का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है।लोगों का ऐसा अनुमान है कि इस पर जितनी देख रेख रखनी चाहिये, जितनी निगाह रखनी चाहिये कि वह पैसा फिजूल खर्च न हो, अनुवादक कार्यों में खर्च न हो, और उस का ठीक रिटर्न मिले, एक एक पैसे का सदुपयोग हो, उतनी रक्खी नहीं जा रही है ।इस के बारे में लोगों को शंकायें हैं और उस के लिये कारण भी हैं ।हमारे प्रधान मंत्री जी ने और दूसरे मंत्रियों ने बार बार यह कहा है कि हमारे देश में चपरासी वगैरह की जितनी संख्या है, उतनी दूसरे देशों में नहीं रहती है ।ठीक है आप टैक्स लगाइये, पैसा उगाहिये, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या समय नहीं आ गया है जब हम को विचार करना चाहिये कि हमारे यहां की एकानमी कहां ऐसी है जिस में खर्च कम किया जा सकता है ।उस खर्च को कम कर के हम करोड़ों रुपया अपने परिश्रम से बचा कर योजना के महत्वपूर्ण कार्य में क्या नहीं लगा सकते हैं ?Budget- General 4892
कहा गया है कि नया रिक्रूटमेंट हम ने बन्द कर दिया है और इस पालिसी को हम जारी रखना चाहते हैं।लेकिन यही काफी नहीं है।जब हम देखते हैं कि हमारे कर्मचारियों के घरों में बच्चों को रखने के लिये चपरासी हैं, खाना बनाने वाने चपरासी हैं, बाजार का काम करने वाले भी चपरासी हैं, तो हमें बड़ा दुःख होता है ।जिन लोगों को बड़ी बड़ी तन्ख्वाहें मिलती हैं, वे ऐसे काम करते हैं ।मैं कहना चाहता हूं कि केवल डाइरेक्शन्स इश्यू कर देने से काम नहीं चलेगा, इस के लिये कानून बना देना चाहिये कि जुर्माना होगा अगर कोई अधिकारी सरकारी कर्मचारियों से ऐसे काम लेगा, उन के इस काम को अपराध माना जायेगा और इस के लिये चालान हो कर न्यायालय से सजा भी मिल सकती है ।इस बात को साफ कर दिया जाना चाहिये क्योंकि केवल डाइरेक्शन्स से या सर्कुलर इश्यू करने से यह चीज रुकने वाली नहीं है ।मेरा विश्वास है कि चपरासी और दूसरे लोग काफी जागृत हो गये हैं, और मैं ने ऐसी जगहें देखी हैं जहां उन्होंने इस तरह के काम करने से इन्कार कर दिया है ।वे घर का काम नहीं करेंगे भले ही वे वहां पर बैठे रहें।अगर उन की जरूरत न हो तो आप को उन की संख्या को कम करना चाहिये ।इसी तरह से कई जगहें ऐसी हैं जहां पर आप ने इन्स्पेक्टर वगैरह रक्खे हैं।हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग उन को अपने काम के लिये मुकर्रर करते हैं।इस के बारे में भी जांच पड़ताल करने की जरूरत है कि क्या एक ही आदमी दो तीन महकमों का काम नहीं कर सकता ।अगर इस तरह जागरूकता से काम किया जाय और काफी प्रयत्न किया जाय तो मेरा विश्वास है कि बहुत कुछ रुपये की बचत हो सकती है और खर्चा कम हो सकता है, और आप जो टैक्स का भार गरीव आदमियों पर अधिक डालते हैं, उस में भी कमी हो सकती है ।[ श्री राधेलाल व्यास ]
अपनी पंच वर्षीय योजनाओं के बारे में हम सब को अभिमान है, और जितनी प्रगति हुई है वह सराहनीय है।बाहर वाले भी जब यहां आते हैं तो उन को आश्चर्य होता है ।लेकिन आखिर हमारी योजनाओं का उद्देश्य क्या है ?आखिर लोगों को सन्तोष देना ही तो ?आज कई ऐसी बातें हैं जिन की ओर ध्यान देने की जरूरत है।हमें केवल इस से सन्तोष नहीं करना है कि हम ने जो आंकड़े पंच वर्षीय योजना के लिये निर्धारित किये हैं उन को पूरा करना है या उन को पूरा करने के लिये रुपया जुटाना है या आज हमें टैक्स द्वारा या विदेशों से कर्ज ले कर वह करना है।यही काफी नहीं है कि हमारे आंकड़े पूरे हो जायें।देखना यह है कि जिन लोगों के लिये यह काम किये जाते हैं उन को पूरा सन्तोष होता है या नहीं ।एक चीज और में रखना चाहता हूं ।हम ने कहा कि लोगों को न्याय मिलेगा ।लेकिन आज हम क्या देखते हैं न्यायालयो में ?न्याय महंगा हो गया है।कोर्ट फीज, प्रोसेस फीज वगैरह काफी बढ़ गई हैं और अदालतों में मुकदमे महींनों चलते हैं ।मैं आप से आज की हालत क्या निवेदन करूं ?आाज से कुछ साल पहले जब हम अर्जेन्ट कापी के लिये ऐप्लाई करते थे तो २४ घंटों में वह हमें मिल जाती थी, लेकिन अब १५ दिन में वह नकल मिलती है ।मामूली नकल में तो चार चार महीने लग जाते हैं और वह नहीं मिलती है ।लोग पूछते हैं कि आखिर यह क्या स्थिति प्रा गई है ।लोगों में यह चर्चा का विषय होता है और राजनीतिक तथा और तरह की टीका टिप्पणी होती हैं ।चाहिये तो यह कि न्याय सुलभ हो, सस्ता हो और जल्दी मिले ।लेकिन आज तो वर्षों तक मुकदमे चलते रहते हैं ।आवश्यकता इस चीज की है कि प्राधुBudget - General Discussion
निक साधनो के द्वारा या पंचायतों को और अधिकार दे कर लोगों को न्याय दिया जाय ।इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र को लीजिये ।काफी प्रगति हुई, काफी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और असंख्य कालेज, हायर सेकेन्डरी स्कूल्स और हाई स्कूल्स, टेकनिकल स्कूल और कालेज, इंजीनियरिंग कालेज वगैरह खोले गये हैं ।लेकिन इस सब के बावजूद हम सुनते हैं कि हमारी शिक्षा का स्टैन्डर्ड गिरता चला जा रहा है, चरित्र निर्माण जो मनुष्य और बालकों का होना चाहिये वह नहीं होता है ।क्या यह एक महत्वपूर्ण बात नहीं है ?क्या हमारी डिमामी सफल हो जायेगी जब तक ठीक तरह की शिक्षा लोगों को नहीं मिलेगी ?अब यह श्रासाम और जबलपुर के कांड क्यो हुए ?यह लोगों को ठीक तरीके की शिक्षा न मिली होने के कारण घटित हुए ।यह भ्रष्टाचार क्यों होता है, यह इनएफेशिएंसी क्यों होती है ?यह रीजलिज्म, कस्टिज्म वगैरह क्यों फैलती हैं ?यह सरकारी नौकरियों आदि देने के मामले में पक्षपात क्यों होता है ।नौकरियां अपने अपने मिलने वालों को दे देते हैं।हालत यह हो गई है कि जुडिशिएरी भी उन से बची नहीं रह सकी है ।जब मैं भावनगर गया था तो मुझे एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सैशन जज ने बतलाया कि पहले डिस्ट्रिक्ट सैशन जज के लेविल तक कोई भी ऊंगली उठा कर नहीं देख सकता था लेकिन अब यह पक्षपात और करप्शन डिस्ट्रिक्ट सैशन जज की लेविल तक पहुंच गया है ऐसी लोग शंका करते हैं।पहले हाईकोर्ट के जज की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता था लेकिन अब वहां सिफारिशें वगैरह चलने लगी हैं।अब क्या यह सब बातें हमारे लिये अच्छी हैं ?इन सब की रोक केवल सरकुलर्स और कानून पास करने से ही नहीं हो सकेगी ।इस के वास्ते हमें लोगों के दिल और दिमाग को तबदील करना
पड़ेगा ।यह तब तक संभव न हो सकेगा जब तक कि ठीक तरीके से लोगों को शिक्षा न दी जाये और वह भी बचपन से ।इसलिये इस प्रोर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है ।यह तभी सम्भव होगा जब लोगों को मौरेल एजुकेशन भी दी जायेगी ।जब ज्यादा से ज्यादा बोडिंग हाउसेज़ बनाये जायेंगे जहां कि विद्यार्थियों को रक्खा जायेगा और सुबह से शाम तक जो उन का दैनिक कार्यक्रम होता है उस पर ध्यान रक्खा जायेगा ।Budget- General 4896
तैयार हो जायें।अपने देश के नौजवानों को इस तरह की शिक्षा देने की आज बड़ी आवश्यकता है और इस प्रोर सरकार का विशेष रूप से ध्यान जाना चाहिये।अगर हम ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बतलाया एक समय ऐसा आ सकता है कि हमारी सारी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाय और एक गड़बड़ी और श्रव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है और जिस उद्देश्य के लिये हम आगे बढ़ रहे हैं वह बेकार हो सकता है ।आज हमारे देश में सुरक्षा का सवाल भी सामने हैं ।हम देखते हैं कि हमारे एक पड़ौसो राष्ट्र चीन ने हमारी सीमा का अतिक्रमण कर के हमारा कुछ भाग अनधिकृत रूप से दबा रक्खा है ।उस के लिये यह कहा जाता है कि उस की रक्षा के लिये केवल प्रादमियों की ही जरूरत नही होगी अपितु अन्य तैयारियां भी करनी होंगी, यह बिलकुल ठीक है लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि लोगों का मौरेल एक बहुत बड़ी प्राप में ताकत होती है ।बगैर मौरेल के और बगैर मौरेल फोर्स के कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता है और कोई भी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है।पुराने जमाने में इतिहास इस बात का साक्षी है कि यहां के लोग सावधान नहीं थे और तैयार नहीं थे और जिस का कि नतीजा यह हुआ कि मुट्ठी भर लोग बाहर से यहां आये और उन्हों ने देश पर कब्जा कर लिया था।आज समय आ गया है जबकि हम को तमाम कालिजेज और हायर सेकेंडरी स्कूलों में कम्पलसरी मिलेटरी ट्रेनिंग की व्यवस्था करने की जरूरत है।हमें अपने नौजवानों को इस बात के लिये तैयार करना चाहिये कि देश में जबलपुर श्रादि जैसे कांडों को ले कर जो झगड़े वगैरह हो जाया करते हैं उन की रोकथाम करें और लोगों की जान मौर माल की हिफाजत करें।हमें उन को इस तरह से शिक्षित करना चाहिये कि समय पड़ने पर वे अपने आप को जोखिम में डालने को भी
एक्साइज ड्यूटी के बारे में मैं ने आप से निवेदन किया कि मैं उन का समर्थन करता हूं।हमें रिसोर्सेज बढ़ाने की ज़रूरत है ।जैसेकि पहले कुछ राज्यों में मसलन् मैनूर, द्रावनकोर- कोचीन, बीकानेर, ग्वालियर और इंदौर में सरकारी कर्मचारियों का लाइक इंश्योरेंस कम्पलसरी किया तो क्या हम अपने रिसोर्सेज़ को बढ़ाने के लिये, आमदनी को बढ़ाने के लिये इस लाइफ़ इंश्योरेंस को सारे देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिये कम्पलसरी नहीं कर सकते हैं ?मेरी समझ में वह कम्पलमरी होनी चाहिये ।उस का प्रीमियम भी कम हो और जो एजट को कमिशन दिया जाता है वह उस में से काट कर के यह कम्पलसरी इंश्योरेंस की स्कीम लागू कर दी जाय तो मैं समझता हूं कि सरकारी नौकर इस का स्वागत ही करेंगे।यह योजना सरकारी कर्मचारियों के हित में ही होगी ।इस के साथ ही देश में विकास कार्य करने के लिये श्राप को करोड़ों रुपया भी मिल जायग एक कम्पलसरी सेविंग हो जायेगी।मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस पर गम्भोरता से विचार करें और इस दिशा में कुछ न कुछ प्रयत्न करें ।इसी तरीके से इस इश्योरेंस को जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं उन में भी इस को लागू कर देना चाहिये जिस से कि करोड़ों रुपयों की आमदनी हम को मिल जाय ।[ श्री राधेलाल व्यास]
दो शब्द में लोगों की हेल्थ के बारे में भी आप से कहना चाहूंगा ।हमारे यहां अस्पताल बड़ी संख्या में खुलते जा रहे हैं और करोड़ों रुपया उस के लिये खर्च भी हो रहा है लेकिन उन बातों की तरफ कम ध्यान है जिन में कि पैसा खर्च करना नहीं होता है।अब नदियों का पानी गन्दा होता जा रहा है, तालाबों का पानी गन्दला हो रहा है, कुत्रों का पानी खराब है।इस गन्दगी को रोकने के लिये अभी तक कोई बात नहीं की गई है।मैं ने अखबारों में देखा कि अभी थोड़ा समय हुआ हैल्थ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस हुई थी और उस में इस पर विचार किया गया लेकिन बात तो तब होती जब इस नये साल में कोई उस के वास्ते नई चीज या कोई कानून सामने आता |अमरीका आदि देशों में गन्दगी को रोकने के वास्ते कानून बने हुए हैं।अगर पीने का पानी और हवा भी लोगों को शुद्ध न मिल सके तो यह हमारे लिये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी।इसलिये इस प्रोर भी ध्यान दिया जाना चाहिये जिस से कि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो और जो करोड़ों रुपया अाज अस्पतालों में दवाइयों पर खर्च हो रहा है उस में बचत हो जायगी ।अन्त में मैं एक शब्द और कहने के लिये आप से क्षमा चाहूंगा और वह यह है कि हमारे यहां ग्वालियर में ए० जीज० का अफिस है।वहां कुछ कर्मचारियों ने हड़ताल की थी ।यह तो ठीक है कि अगर जिन लोगों ने हड़ताल की थी तो उस की सजा उन को मिलनी चाहिये लेकिन इस सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि दूसरी जगह हड़ताल करने बालों के साथ जिस तरह से पेश आया गया है वैसा ही बर्ताव वहां के कर्मचारियों के साथ भी होना चाहिये ।अब वहां कुछ नौजवान कर्मचारी गुमराह हो गये और उन्हों ने हड़ताल कर दी।उन हड़ताली कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है जबकि दूसरी जगह इतना कदम नहीं उठाया गया और उन पर
जुर्माना कर दिया गया और उन को वार्निंग दे दी गई।मेरा कहना तो यही है कि इतना सख्त कदम नहीं उठाना चाहिये ।अगर दूसरी जगह भी इतना सख्त कदम उठाया गया हो तो मैं नहीं कहता।यह मेरा निवेदन है कि इस पर गौर किया जाय और उन के मामलों पर ध्यानपूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय खास कर उन लोगों के बारे में जिन्हों ने कि माफी भी मांग ली है।इन शब्दों के साथ मैं अपने जो मुझे समय दिया उस के लिये धन्यवाद करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं ।Shri Kuukrishnan Nair ( IKozhikode) : Mr.Deputy- Speaker, Sir, rise to support the Budget proposals.This is the Budget of the first year of the Third Five Year Plan, which is really symbolic of the Third Five Year Plan.It is an ambitious scheme.The Budget has also to be framed according to the objective of our Third Five Year Plan.We are emboldened to have this big venture because of the success of our First and Second Five Year Plans.There is an increase in production, both in industry and in agriculture.There has also been large amount of facility afforded for employment.That warrants a scheme which is more ambitious than the prior two schemes.Regarding the taxation policy, we I have to congratulate the Finance Minister because there is a general upproval of it.It is well- balanced, well be spread so much so it would not felt as a burden, and, as such, people are prepared to bear the sacrifice by supporting it.There is bound to be an increase in the proportion of indirect taxation when the State functions as a Welfare State.Direct taxation is a legacy of the colonial system of administration; and indirect taxation will be followed more hereafter in our socialistic pattern of administration.I have to congratulate the Finance Minister for the bold step he has taken in this line.