अरुण जेटली : माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मुझे खेद है कि राज्य सभा ने जो पांच संशोधन सजेस्ट किए हैं।मैं अपनी और सरकार की स्वीकृति उनको नहीं सकता।इसका कारण मैं स्पष्ट बता दूं कि कई बार विषय के संबंध में जो प्रचार होता है, उस प्रचार को हम स्वीकार कर लेते हैं और उसके पीछे जो तर्क होता है, उसको नहीं समझते हैं।सैक्शन 132 ( ए) की सबसे अधिक चर्चा हुई, यह क्या है।वर्ष 1961 से लेकर आज तक इनकम टैक्स एक्ट में प्रोवीजन है कि अगर कोई व्यक्ति अनडिक्लेयर्ड इनकम रखता है और उसकी जानकारी टैक्स विभाग के पास होती है तो उसके ऊपर इंटेलीजेंस होती है, वह सूचना कहां से आयी इसकी जानकारी होती है।यह सब लिखित रूप में एक सैटिस्फैक्शन नोट बनता है।उसमें इन्फार्मेंट की आइडेंटिटी, नेचर ऑफ इनफॉर्मेशन, इंटेलीजेंस इनफॉर्मेशन, उस व्यक्ति के बारे में जो- जो वैरीफीकेशंस हुए।उसके बाद विभाग का उच्च स्तर का अधिकारी इस निर्णय पर पहुंचता है कि उस व्यक्ति के यहां सर्च होनी चाहिए।यह कानून वर्ष 1961 से लेकर आज तक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है।There still will be a Satisfaction Note.It still will be, in writing.So, let us not give these fictional arguments there would not be a piece of paper, you can barge into any property.You cannot do that.वर्ष 1961 से लेकर आज तक एक भी उदाहरण नहीं है।कोई भी पार्टी सरकार में रही हो कि जो टार्गेट ऑफ इनवेस्टीगेशन है, इस नोट की कॉपी उसको दी जाए।It would be disastrous to do that.जिस व्यक्ति पर हम सर्च कर रहे हैं, उसे पहले बतलायें कि तुम्हारे खिलाफ क्या इंफार्मेशन है, क्या इंटेलिजेंस इंफार्मेशन है, अनडिसक्लोज्ड इनकम के बारे में क्या- क्या जानकारी है, किस- किसने दी है और हमने क्या- क्या वेरिफिकेशंस दिये हैं।किसी ने बिना इस विषय की गंभीरता समझते हुए एक लेख लिख दिया कि यह ह्यूमैन राइट्स इश्यु है और इसीलिए यह राइट्स ऑफ ए सिटीजन नहीं है।जो व्यक्ति कानून तोड़ रहा है, जिसके खिलाफ विभाग के पास जानकारी है, यह एक सैटिस्फैक्शन नोट में है।जो आज तक उस व्यक्ति को कभी एक बार भी नहीं दी गई।वह किसे दी जाती है, अगर कोर्ट हमसे मांगता है कि मुझे दिखलाओ, आपके पास क्या कारण थे।How did you achieve this satisfaction?So, we give it to the court.It has always been the position.That will continue to be the position.लेकिन यह परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कई बार कोर्ट अपने जजमैन्ट्स देते हैं।एक जजमैन्ट कोर्ट ने सरकार के पक्ष में दे दिया और यह भी कहा कि उसे कोई कागज देने की जरूरत नहीं है।उसमें कोर्ट ने एक ऑबिटर वाक्य लिख दिया, जो उस केस से संबंधित नहीं था।जिससे कंफ्यूजन फैल गया कि असैसमैन्ट स्टेज पर वह व्यक्ति इस कापी को मांग
सकता है।व्हिसिल ब्लोअर प्रोटैक्शन हो, व्हिसिल ब्लोअर इंफोर्मेशन क्या दे रहा है, उसकी प्रोटैक्शन हो, यह पूरी दुनिया में चल रहा है।महताब जी, वह व्हिसिल ब्लोअर भी सिटीजन है।उस इंफार्मेशन की भी एक वैल्यू है।Why do we say that journalist must not disclose their source or the information that they get from their source?It is because if sources dry up, if sources are exposed, then information will never come.That is the rational.There is a larger public interest.As far as an economic offender is concerned, a hue and cry is being raised by some people that that economic offender must be told as to what is the source or what is the content of the information.This has never been done and only so that this judgement of the court' s observation should not be misunderstood, this amendment has come only as a matter of abundant caution.अभी ओवैसी साहब ने कहा कि आपने सीजर और छः महीने के लिए अटैचमैन्ट का प्रावधान कर लिया।किसी के सर्च होती है और अनऑथोराइज असैट मिलती है तो There is a power to seize it.आप वहां से ज्यूलरी ले जा सकते हैं, गोल्ड ले जा सकते हैं, कोई असैट है, कोई पेंटिंग है, कोई वैल्युएबल है, उन्हें विभाग ले जा सकता है।अगर उसे लेकर नहीं जाना है तो आप उसे अटैच कर दीजिए और प्रोहिबिटरी ऑर्डर दे दीजिए कि इसे यहीं रखिये, आगे बेचिये मत, जब तक असैसमैन्ट पूरा नहीं हो जाता।Now, this additional power is being taken so that you physically do not take it away.remains with the assessee with one limitation hat it remains attached.He will not sell it.So, this is to the benefit of a person who is being searched.अब यह दूसरा सुझाव है कि आपने यह पावर क्यों रखी।मुझे खेद है कि राज्य सभा के जो ये दो सुझाव हैं, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता।अभी ट्रिब्युनल्स के संबंध में इतनी चर्चा हुई, 40 एक्ट्स है।आज वास्तविक स्थिति क्या है, हम जितने कानून बनाते हैं, हर कानून में या तो रेगुलेटर होता है, उसका अपील प्रावधान होता है या उसके साथ- साथ कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, उसकी अपील ट्रिब्युनल होती है।एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है तो सरकार नियुक्ति करती है, रेग्युलेटर होता है तो सरकार बनाती है।अगर जज अपाइंट होना होता है तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर बनाते हैं।This is the existing position.This will remain the position.So, nobody is going to chose judges.They will be appointed on the advice and recommendation of the Supreme Court.आज स्थिति क्या है, आज इतने अधिक ट्राइब्यूनल्स हो गये हैं कि हर ट्राइब्यूनल में, कुछ ट्राइब्यूनल्स में काम है और कुछ में काम नहीं है।अब मान लीजिए पेट्रोलियम विभाग का एक ट्राइब्यूनल है, प्राइसिंग के लिए, टैरिफ्स के लिए है या एयर की टैरिफ अथॉरिटी है।हर एक के लिए आपको हाउसिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, स्टॉफ, सेलरीज आदि के लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू में से पैसा देना पड़ता है।अब यह स्थिति आ गयी कि इन सबके लिए इतने रिटायर्ड जजेज चाहिए और रिटायर्ड जजेज के पास भी अब आर्बिट्रेशंस करने के ऑप्शंस हैं।SHRI KALYAN BANERJEE: The more the merrier....( Interruptions)
SHRI ARUN JAITLEY: The more the merrier; Kalyan is right and that is lucrative.Public service is not lucrative.Private business is always more lucrative.There are important tribunals where retired judges have to be appointed.I am in receipt of communications from the Judiciary that nobody is agreeing to join this.So, under these circumstances, what does the Government do?So, for a long time, the Government has decided, let us start amalgamating two- three of them so that each tribunal has sufficient work and the number can be curtailed.DR.SHASHI THAROOR ( THIRUVANANTHAPURAM): Why this belongs to the Finance Bill?SHRI ARUN JAITLEY: It is because, it involves money; it involves expenditure; it involves saving of expenditure.Shashi, this is not the first time that merger of tribunals has taken place in the Finance Bill.There are precedents.Let me tell you the point that Deepender raised just now, even on electoral reforms, in 2001 when Mr.Vajpayee' s Government did it and in 2010 when the UPA Government did it, took some steps, they were under the Finance Bill.I will just explain to you when.So, those tribunals are under different Acts.So, you have only one amendment and that one amendment is that a number of tribunals are being merged into one.So, instead of doing the work of one tribunal, one tribunal will have to do the work of two or three tribunals.There will be uniform salary conditions.There will be uniform perquisites and services.That one
amendment will be in all those parent Acts under those tribunals have been created.So, there is just one amendment merging multiple tribunals into lesser number of tribunals, saving on Government expenditure.And mind you, most of these tribunals are in the business of tariff fixation.So, they deal with revenue matters, squarely within the definition of Article 110.So, all that has been done is there is a hue and cry 40 Acts have been amended.Actually it is an administrative exercise for good governance which has been done.Now, let us come to your last and big question on electoral funding.महोदया, इलेक्टोरल फंडिंग की क्या स्थिति है।इस देश में एक सरल काम है, एडीटोरियल लिखना या भाषण करना।यह काम बड़ा सरल है, क्योंकि कुछ शब्दावली ऐसी है, ईमानदारी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यह बहुत सरल है और ये दोनों अच्छी कल्पनायें हैं।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आपके लिए थोड़े ही बोला है।इट इज नॉट फॉर यू।SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : It goes with responsibility and accountability.You are responsible to your readers; you are accountable to your readers.That is how you survive.I am talking about writing editorial.Of course, giving bhasan is one thing.श्री मोहम्मद सलीम ( रायगंज) : इनका सवाल जायज है।कुछ भाषण देते हैं, कुछ एडीटोरियल लिखते हैं और कुछ लोग दोनों करते हैं ।श्री अरुण जेटली : महताब जी, एकांउटिबिलिटी पर चर्चा हम किसी दूसरे संदर्भ में करेंगे।At the end
of the day, it is only elected institutions who are accountable.The level of accountability of others is always limited.श्री कल्याण बनर्जी: आप लॉ मिनिस्टर को थोड़ा बोल दीजिएगा।आज सुबह ही हम यह बात बोलकर आये हैं, साढ़े नौ बजे कंसल्टेटिव कमेटी मीटिंग में, आप थोड़ा लॉ मिनिस्टर को वह बात बोल दीजिएगा।श्री अरुण जेटली : मैं आप सबको, आपको ही नहीं, बाकी बाहर भी कोई कहे, एडीटोरियल राइटर्स और कॉलम राइटर्स भी कहें, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, please suggest a better system.What is the present system?The present system has two features - unclean money and total non- transparency.आज प्रेजेंट सिस्टम यह है कि अधिकतर पॉलिटिकल फंडिंग कैश में हो रही है।टैक्स इवेडेड मनी है और ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं है, क्योंकि कोई डिसक्लोज नहीं करता।न कैंडीडेट चुनाव में कितना पैसा मिला, डिसक्लोज करता है, न पॉलिटिकल पार्टी पूरा डिसक्लोज करती है।...( व्यवधान) आप यह मान लीजिए कि आज के सिस्टम की वास्तविकता यह है कि न तो ट्रांसपेरेंसी है और न क्लीन मनी है।वर्ष 2001 में हमने पहल की और उस पहल में यह था कि क्लीन मनी आए और ट्रांसपेरेंसी भी हो।हमने एक प्रावधान किया कि कोई भी व्यक्ति, अगर किसी राजनीति दल को पैसा देता है और चेक से देता है, तो टैक्स में उसको भी छूट मिल जाएगी, राजनीतिक दल को भी छूट मिल जाएगी।Deepender Ji, this was done under the Income Tax Act and the Finance Bill and corresponding changes were made to the Representation of People Act and in the Companies Act.अब उसका असर क्या हुआ।कुछ लोगों ने देना शुरू किया, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में आपको सफलता मिली।देने वालों ने यह कहा कि अगर हमारा नाम आ जाएगा और यह बैलेंस शीट पर स्पष्ट होगा कि हमने दिया और किस पार्टी को दिया तो उस ट्रांसपेरेंसी के एडवर्स कान्सिक्वेन्सेज मेरे ऊपर होंगे।हम यह समझ लें कि व्यवस्था, शासन और देश इस सदन को चलाना है।केवल मुहावरों का प्रयोग किसी लेख में कर लें, उससे यह देश नहीं चलने वाला।We felt the problem और उसका असर था कि मैं डिसक्लोज करूंगा, कोई दूसरा राजनीतिक दल पॉवर में आ जाएगा तो वह कहेगा कि आपने तो पिछली बार दूसरी पार्टी को दिया।यही नहीं, एक दूसरा कान्सिक्वेन्स था, मान लीजिए हरियाणा में आपकी राज्य सरकार थी, उसने कांग्रेस पार्टी को दे दिया।दो साल बाद उसको कोई हाइवे बनाने का हरियाणा में ठेका मिल गया, तो फिर पीआईएल भी होती थी कि चुनाव में पैसा दिया, इसलिए यह मिला है।ऐसा हुआ है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह क्लेन्लीनेस और ट्रांसपेरेंसी मुझे बहुत महंगी पड़ रही है।इसलिए वे उस व्यवस्था को आगे बढ़ाते रहे जो न क्लीन थी, न ट्रांसपेरेंट थी।जब यूपीए की सरकार थी तो यह disclosure of name न हो, आज आपको ट्रांसपेरेंसी से लगाव हो गया, इसमें हमें हिपोक्रेटिकल होने की जरूरत नहीं है।मौजूदा राष्ट्रपति जी फाइनेन्स मिनिस्टर थे, तो मैंने उनको पत्र लिखा कि यह जो समस्या है, कि जिसका नाम आ जाता है, वह देने को तैयार नहीं, तो फाइनेन्स बिल में एक संशोधन लाये कि अगर कोई पैसा देने वाला किसी इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट के माध्यम से पैसा देता है और वह इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट पास- थ्रू बन जाता है, तो फिर उसकी बैलेंस सीट में आयेगा पेड टू इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट और ट्रस्ट कम्पनी नहीं है तो इसलिए डिसक्लोजर नहीं होगा।यह आप लाये और मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ।यह उम्मीद थी कि इसके बाद चेक से देने की व्यवस्था और बढ़ेगी।जब वर्ष 2001 में हम लाये थे, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, जब वर्ष 2010 में आप लाये, हमने सपोर्ट किया।इसके पीछे नीयत यह थी कि लोग चेक से देना शुरू करें,
उस आदत को डालें।बहुत ज्यादा सफलता उसमें भी नहीं मिली।इसलिए इस बार हमने चार प्रोविजन्स दिये, जो कम्पलीट ट्रांसपेरेंसी और क्लेन्लीनेस चाहते हैं, वे चेक से दें, अपना नाम डिसक्लोज करें, आज भी यह प्रोविजन है, किसी ने रोका नहीं है।अगर कांग्रेस पार्टी को बॉन्ड से तकलीफ़ है तो आप केवल इसी तरीके से लीजिए।फिर देखते हैं कि कितने लोग आपको देते हैं।...( व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ( गुलबर्गा) : अब तो वे आपको दे रहे हैं ...( व्यवधान)
SHRI ARUN JAITLEY: Deepender Ji, it is one thing-- and I have used this phrase repeatedly-- to have a problem for every solution.So, do not get into that mould.Give a solution.The second is, the Election Commission said कि दो हजार रुपये तक कैश में ले सकते हैं।अगर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता किसी गांव में कोई कार्यक्रम करते हैं और अगर वे छोटे- छोटे डोनेशंस लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।अगर उस दो हजार रुपये को समाप्त करना है तो सबकी राय बने तो उसे कर सकते हैं।पर, चुनाव आयोग की सिफारिश थी, हमने उसे माना।तीसरा, यह भी कहा कि आप छोटे एमाउंट की मास डोनेशंस ऑनलाइन लीजिए |इसमें कोई दिक्कत नहीं है।हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कल्पना इसलिए की कि आज की जो व्यवस्था है, वह अनक्लीन्ड भी है और नॉन- ट्रांसपैरेंट भी है।उसमें बॉन्ड खरीदने वाला क्लीन मनी से खरीदेगा।जिस पार्टी को मिलेगी, वह क्लीन मनी होगी।पार्ट ट्रांसपैरेंसी होगी।किसने कितने बॉन्ड्स खरीदे, यह बैंक को मालूम है और चूंकि इस पार्टी का एकाउंट प्रि- डिक्लेयर्ड एकाउंट होगा, कांग्रेस पार्टी या बी.जे.पी.या बी.जे.डी.पार्टी केवल एक एकांउट में ले सकती है, जो चुनाव आयोग के पास होगा, तो इससे यह भी डिक्लेयर होगा कि किस पार्टी को कितने बॉन्ड्स मिले।उस बॉन्ड के खरीददार ने खरीदने के बाद उसे कैसे बांटे, यह उसकी जानकारी में होगा।So, this system will ensure clean money.I concede it is only partly transparent.But those who want full transparency have the cheque option but that full transparency and clean money option is a tried, tested and failed system.It has not worked in this country.इसलिए यह कहना कि आप ने ये अमेंडमेंट्स क्यों किए, महताब जी ने एफ.सी.आर.ए.का विषय उठाया।पिछले साल मैंने यह किया और महताब जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ देने की कोशिश की गयी।उसका कारण समझ लीजिए कि यह क्या है।आज अगर कोई इंडीविडुअल डोनेशन देता है, उस पर कोई कैप नहीं है।पार्टनरशिप डोनेशन देता है, कैप नहीं है।एच.यू.एफ.देता है, कैप नहीं है।लेकिन, तरह- तरह की कैप्स दूसरी कंपनियों पर थीं।If we want clean money, should we narrow down and restrict the constituency of donors?...( Interruptions)
I will tell you.It is not foreign.That is the misconception, and that is where Mr.Owaisi was totally wrong.The FCRA defined the words ' foreign source', and in the foreign source, they said it includes a company where current shareholders could be non- residents.Majority 51 per cent could be non- residents.Now, as economic liberalization took place and sectoral caps of FDI in each sector were liberalized, companies registered in India doing 100 per cent business in India, Indian companies, because they had an FII investment or a foreign fund as an investment, became foreign sources, and prosecutions were being filed.Now somebody, let us say, gave to the Congress Party a donation by cheque.It was an honest donation.They took it.अब कांग्रेस पार्टी ने यह तो नहीं पूछा कि अपने शेयरहोल्डर्स की लिस्ट बनाओ।पता चला, उस दिन 49% फॉरेन शेयरहोल्डर नहीं था, बल्कि 50.2% था, क्योंकि 50.2% था और यह स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएट होता है तो किसी ने पी.आई.एल.डाल दी और कहा कि केसेज बनाइए ।SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: There is a Delhi High Court decision.SHRI ARUN JAITLEY: The decision is in this context.Do I now get a sadistic pleasure and say, well, they have been prosecuted?Tomorrow my Party will be prosecuted.Yours will be prosecuted.I can name to you.You name any 10 Indian companies which are capable of giving a donation, and eight out of them will come within that defective definition.So, you take a cheque donation for clean money.The ultimate thrust of your argument is - debar all these companies; put a cap on all these companies; if somebody gives, disclose his name.So, at the end of the day, the net effect of all this is that you go back to the present status quo, which is, cash is the safest means, no question will be asked, nobody will come to know.Let
us take an honest and bold decision whether we want to clean up political funding or not.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, after withdrawal of the case from the Supreme Court, Delhi High Court decision stands.श्री अरुण जेटली : देखिए, वह केस अपने आप चलेगा।हम लोगों ने कुछ साल पहले एफ.सी.आर.ए.की परिभाषा केवल इतनी बदली कि अमेरिका में बैठा हुआ कोई आदमी अमेरिकन डोनेशन नहीं दे सकता है, क्योंकि वह फॉरेन सोर्स है।अगर कोई हिन्दुस्तानी कंपनी सौ फीसदी अपना कारोबार हिन्दुस्तान में करती है और किसी पॉलिटिक्ल पर्पस के लिए चेक देती है, तो वह क्रिमिनिल ऑफेंस नहीं है और यह एकदम जायज अमेंडमेंट था।हम कंसिटिट्यूंसी ऑफ डोनर्स को छोटा करते जाएंगे और कोई देने वाला भी नहीं रहेगा, तो फिर हृर्स- रियलिटी यह है कि हम अन- डिक्लियर्ड मनी के आधार पर पॉलिटिक्स करते रहें, क्योंकि डिक्लियर्ड मनी के आधार पर पॉलिटिक्स करेंगे तो जिस प्रकार से मैं श्री दीपेन्द्र जी को कहा कि, ' somebody will write an editorial and he will have a problem for every solution we offer.'
Today we have given the option - receive it by cheque.There is total transparency and it is clean money.Then, there are options such as receive small donations by cash of less than Rs.2000; you can receive donations online and do it by bonds, which is clean money....( Interruptions)
SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: Then, what is 7.5 per cent?SHRI ARUN JAITLEY: Again, the same rational, Deepender ji.Today there is no restriction on individual partnership.If a donor wants to give a donation, if we continue to restrict the constituency and the number of people, who can donate, the quantum they can donate, then the tendency to move towards cash donations will always be higher.So, let us take a bold decision whether we want a tendency where people are incentivised and encouraged to give by check.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: But why is it not getting reflected in their balance sheet?How will anyone know as to who is donating?SHRI ARUN JAITLEY: The balance sheet will always reflect the amount of electoral bonds that he has purchased.मैं यह कहना चाहता हूं कि जो चेक से देगा, वह
बैलेंसशीट में डिसक्लोज होगा और जो बाँड्स से देगा, the quantum of bonds he has purchased will be reflected in his balancesheet.That will be the factual position.तो मुझे लगता है कि इसमें हिपोक्रिटिकल होने की आवश्यकता नहीं है...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : इस तरह से सबको एक साथ प्रश्न करने की अनुमति नहीं है।श्री अरुण जेटली : मो.सलीम साहब मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं।आपकी तकलीफ मैं इसलिए समझ सकता हूं कि बाकी पार्टिज़ को वैचारिक आधार पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी।ये पार्टियाँ रिफलेक्ट करती हैं कि हमें डोनेशन मिली है, लेकिन आपको तो आइडिओलॉजिकल प्रॉब्लम है ...( व्यवधान) आपको अपने बैलेंसशीट में लिखने में दिक्कत होगी, लेकिन बाकि पार्टियों को कोई दिक्कत नहीं होगी।आपको तो आइडिओलॉजी का प्रॉब्लम है, इसलिए आप वर्ष 2001 से इसका विरोध कर रहे हैं।I have an open invitation to all, please suggest to me a better system which can ensure clean money and transparency to the extent possible.I am yet to receive a single suggestion in this regard.I am only hearing adjectives like - it must be clean, it must be transparent.Please give me the ideal combination of the two.We are willing to consider it.But the fact is, under the circumstances, these are four options which we had, these are four options which emanate from a scheme, which will be drawn under the Income Tax Act.I once again tell the Congress Party or the Biju Janta Dal or others, if you can think of a better system, please suggest to us.SHRI DEEPENDER SINGH HOODA : Many people, including the Election Commission, have suggested government funding....( Interruptions) HON.SPEAKER: He is not yielding.SHRI ARUN JAITLEY: I will wait for a specific suggestion, which I am still to get.Madam, with these few observations, I commend to this hon.House that the amendments suggested by the Rajya Sabha be rejected.