MARCH 16, 1961 Budget General
[ Shri Ajit Singh Sarhadi]
for political reasons".I am sure the Prime Minister will find a satisfactory solution and it will be implemented.I wish it should be implemented as early as possible.Shri Pangarkar ( Parbhani): I rise to support the general budget.I congratulate the Finance Minister for the courage which he has shown in presenting the first budget of the Five Year Plan in the face of the coming elections.The budget for 1961-62 envisages a deficit of Rs.60:60 crores, which is expected to be wiped out by the new taxation proposals which are supposed to yield Rs.60 87 crores.The incidence of the new taxation falls on the common man.He will have to pay more for tea, coffee, kerosene oil, matches, betelnuts and tobacco.Instead of putting more burden on the common man many crores of rupees could be raised by checking evasion and by eliminating wasteful expenditure.Taxes are justified if they go to make the economy of the country and the life of the people easier, but taxes on tea, coffee, kerosene oil, matches etc.are not justifiable in the sense that they break the economy of the middle- class.I am of the opinion that taxes on kerosene oil, betelnuts, matches should be abolished.After all, taxation is not an end in itself.We want more production.Production is the main aim of our Plan.We want to increase production, industrial as well as agricultural.During the Third FiveYear Plan.Mr.Chairman: Will the hon.Member come nearner as he is not audible to the reporters?Shri Pangarkar: During the Third Five- Year Plan small- scale industries should be given top priority in rural India as it involves no large investment of foreign capital and production is much quicker.India is a country of villages.About 80 per cent of the people live in villages.So, prime importance should be given to the rural economy.India' s problem is the problem of rural India.It is the problem of ignorance.It is the problem of 5,58,000 villages.The problem of ignorance should be given priority in a country like ours which is economically underdeveloped and socially backward.The solution of this problem lies in the spread of education to the remotest corner of the country.Education is a powerful weapon of social reform and an effective instrument of creating social consciousness among the people who are surrounded by social rigidity, traditional fatalism and century- old customs and rituals.Agricultural production in India, instead of rising, is stagnant.On the other hand, the food requirements in the country are increasing at a fast pace due to the rapid growth of population.So, more importance should be given to agricultural production in India.The projected increase in population at the existing rate during the next ten years presents an alarming picture in terms of availability of food.At present there is great instability in agriculture.The agriculturist is not sure as to what return he is going to get.At the same me frequent changes in land policy of the Government make it more difficult to place his production on a long- term basis.So, agriculture should be placed on a business footing if we want to increase production.In the same way the price of industrial produce must be related to the cost of production.Also, the price of agricultural produce must be such that the agriculturist is able to get adequate returns.All over the world greater importance is given to agriculture, whereas in our country adequate attention has not been given to it so far.Ceiling on land holding has been put in almost all States.It should be imposed on urban property also.The yield per acre in India is the lowest in the world.As compared to 3,750 lbs.in Japan and 3,000 lbs.in the United States, the average yield per acre of rice in India is only 800 lbs.The average yield of wheat per acre is only 700 lbs.as compared to 1,800 lbs.in Japan.The basic problem, therefore, is to increase productivity of land in India.Increased agricultural production, which is the main aim or the prime need of India, is possible only if the agriculturists and farmers adopt improved techniques.It is, therefore, necessary that better techniques should be communicated to the farmers in a very convincing manner.I would like to point out that ágriculture in India, from time immemorial, has not been a very lucrative profession, and the reason for that can be attributed to the fact that we do not have, as in western countries, well- organised farms of great areas.Also, fragmentation of land holdings has resulted in low production, leading to acute food shortage in our country.In view of the present food situation in the country, adequate and timely help should be given to the agriculturists in the form of loans, fertilizers and improved seeds.After having said this, I will switch over to the condition of agriculture in the Marathwada region of Maharashtra.The Marathwada region is the most backward region and is an undeveloped area.The absence of railways and the lack of means of communications have hampered the progress of that area.The Marathwada region consists of five districts with a population of about 6 million.It has large uncultivated tracts of fertile land which depend on the vagaries of scanty and unevenly distributed rainfall, where only one crop can be raised during the year.It has about 1,50 lakhs acres of land out of which 1,20 lakhs acres are cultivated land.At present only 2:9 per cent of land is under irrigation.The major portion of Marathwada region has to
Budget- General 5480 Discussion
depend on monsoons for cultivation.Hence the schemes which aim at the introduction of improved methods of cultivation and conservation of soil and moisture have a great relevance in the development of the agricultural economy of the area.Failure of crops, scarcity and famine are a perpetual feature in the districts of Bhir and Osmanabad.[ MR.DEPUTY- SPEAKER in the Chair]
There are no irrigation facilities available in this region except well irrigation and some small irrigation schemes.I would be failing in my duty if I do not make mention of the Purna project which, when completed, will afford livelihood to thousands of people.It will turn the arid land of Jintoor, Hingoli and Basmat tehsils in Parbani district into a green belt of fertile land.During construction, the Purna project has provided employment to hundreds of people.I would like to state that the long cherished desire of the Marathwada people does not seem to take a final shape in the near future.There have been proposals to construct a dam on the Godavari river neal Manglegaon in Bhir district.If this dam is taken up, it will irrigate 450,000 acres of land and the production of foodgrains will increase by lakhs of maunds.A major portion of Marathwada is a famine- stricken area.During the course of the last 100 years, Marathwada had to face famine several times.Every four or five years, it has to undergo drought conditions.At the time of famine, remissions were given by the then rulers, but the causes of famine are still there.Till recently no consideration was given to the question of removing the causes of famine in that area.What Marathwada needs is more water.Even areas with better rainfall have
[ Shri Pangarkar]
the problem of conservation of moisture.Contour- bunding is the remedy.But, no adequate steps are taken in that direction.With these words, I conclude.श्री भ० बी० मिश्र ( केसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने अपने भाषण के दो भाग किये हैं।एक भाग में देश में अब तक क्या क्या उन्नति हो सकी है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की पूर्ति तक क्या क्या हम कर सकेंगे इसका दिग्दर्शन कराया है।और दूसरे भाग में तृतीय पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिये हमें आवश्यकता है कुछ धन की इसलिये बहुत सावधानी के साथ अपनी तरफ से कुछ टैक्स लगाने की चेष्टा की है ।मैं समझता हूं कि इस देश में इस बात को बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमें यह देखना चाहिये कि इस देश के रहने वालों की मार्थिक अवस्था क्या है।देश के रहने वालों की प्राथिक स्थिति सरकार के आंकड़ों के अनुसार यह है कि उनकी वार्षिक प्रौसत आय २६० रुपए से लगा कर ३०० रुपए से अधिक नहीं है ।और ऐसी अवस्था में अर्थ की व्यवस्था करने में इस बात को भी देखना चाहिये कि हम जनता से किस प्रकार से क्या लेकर अपना काम चला सकेंगे ।प्रत्यक्ष कर के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी का ध्यान है कि उधर तो इस समय हाथ नहीं बढ़ाया जा सकता ।इसलिये श्रावश्यक चीजों पर भी अप्रत्यक्ष कर लगाना पड़ा है।यद्यपि आाप ने टैक्स तो नाम मात्र का लगाया है लेकिन उसका प्रतिकन क्या हुआ है यह अगर माननीय मन्त्री जी जानने की चेष्टा करेंगे तो उनको मालूम होगा कि इन चीजों पर कहीं २५ प्रतिशत मौर कहीं ५० प्रतिशत टैक्स लग गया है, यानी इन चीजों का इतना दाम बढ़ गया है।अभी पहली अप्रैल
Budget- General Discussion
से टैक्स लगने बाला है लेकिन इन छोटी छोटी चीजो का दाम, जो कि एक गरीब के घर में काम आती, अभी से बढ़ गया है, जो दियासलाई चार पैसे की मिलती थी वह पांच भीर छः पैसे की मिलने लगी है और जो मिट्टी का तेल पांच प्राने बोतल था वह ६ भाने हो गया ।माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हमने दियासलाई पर कोई टैक्स नहीं लगाया है, हमने उसको प्रतिमानित करने का प्रयास किया है और ६० तीली के बजाए ५० तीली की दियासलाई करना चाहते हैं ।लेकिन इस प्रतिमानित करने की अवधि में उस गरीब जनता पर ५० प्रतिशत टैक्स बढ़ गया जिसकी कि सालाना आमदनी ३०० रुपए से अधिक नहीं है ।तो हमारे मन्त्री जी को विचार करने की जरूरत है कि इतना टैक्सेशन कहां तक गरीब जनता के लिए हितकारी और सुखकर सिद्ध होगा ।मैं तो आपका ध्यान एक और तरफ दिलाना चाहता हूं।मेरा तो ख्याल है यद्यपि प्रत्यक्ष कर में अधिक गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप यह ६० करोड़ का कर प्रत्यक्ष करों से प्राप्त कर लेते तो ज्यादा दिक्कत न होती।लेकिन मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मितव्ययता की तरफ हमारी सरकार का ध्यान नहीं है।अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां एक परम्परा चल गयी है कि जब हम बजट पेश करना चाहते हैं और हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई खर्चीली योजना है तो हम उसी समय टैक्स लगाने की बात सोचने लगते हैं।कभी भी हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि हम मितव्ययता भी कर सकते हैं।मैं कहता हूं कि हमारी योजनाओं में मितव्ययता की कितनी कमी है इसकी तरफ ध्यान दिया जाए ती पता चलेगा कि हमारा करोड़ों रुपया कहां जा रहा है और कैसे जा रहा है।इस पर भी
ध्यान देने की आवश्यकता है।अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो आाज कर लगाने की भावश्यकता न हो ।हम देखते हैं कि एक इमारत का आज एस्टीमेट बनता है ७५ हजार का, तो कल वह एक लाख का हो जाता है, और अगर आज एक लाख का बनता है तो कल सवा लाख का हो जाता ।कोई यह देखने वाला नहीं है कि क्या कारण है कि जो इमारत ७५ हजार में बन रही थी आज वह एक लाख की कैसे हो गयी ।मैं देखता हूं कि गांवों में उन्नति का काम करने के लिए जो ग्राम सेवक नियुक्त किए गए हैं वे एम० ए० और बी० ए० पास हैं ।मैं पूछना चाहता हूंकि जब गांवों के ७५ प्रतिशत लोग अपढ़ हैं, अपना हस्ताक्षर तक नहीं कर सकते हैं तो फिर उन गरीबों की सेवा के लिए आप डेढ़ डेढ़ सौ और दो दो सौ रुपया देकर एम० ए० ओर बी० ए० पास लोगों को क्यों रखत हैं।इसके मानी हैं कि आपका ध्यान इसतरफ नहीं है ।जरूरत इस बात की है उनके समकक्ष ज्ञान के लोग जो कि उनसे थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान रखते हों वे वहां रखे जाएं भीर वे काम चला सकेंगे।इसमें खर्च भी कम होगा और वे लोग गांव वालों से मिल जुल कर और उनके साथ बैठ कर उनकी सहायता भी कर सकेंगे ।इसी तरह से आप और बातों के बारे में भी देख सकते हैं।मैं तो समझ ता हूं कि अगर इस समय हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों को न लगाकर मितव्ययता की तरफ ध्यान देते तो हमारा काम चल जाता ।मैं देखता हूं कि जिन फूलैटों में हम रहते हैं उनकी मरम्मत का यह हाल है कि आज एक मजदूर भ्राता है तो कहता है कि हम बाहर की सफाई करने आए हैं, एक आता है वह कहता है कि हम केवल खिड़की साफ करने आए हैं, तीसरा भाता है वह कहता है मैं अन्दर की सफाई करने आया हूं ।तो यह भापकी मितव्ययता का नमूना है।इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप पुरानी
Budget- General 548 Discussion
परम्परा को छोड़ें।इस देश के रहने वाले गरीब हैं, नंगे हैं, भूखे हैं, मगर इस तरह से बजट को पेश करके आपने उनके ऊपर अप्रत्यक्ष कर लगाए और उनकी जेब को छुपा तो मैं समझता हूं कि जो हमारी पापुलर गवर्नमेंट, या जो डिमाक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके लिए यह कुछ उचित साधन नहीं समझा
जा सकता ।इसके साथ ही साथ आपसे में यह भी कहूंगा कि हमें अपने सीमा प्रदेश की भोर ध्यान देने की जरूरत है जहां से रोज घटनाओं के समाचार प्राते रहते हैं ।अभी कल के अखबार में मैंने देखा कि सिक्किम में चार मील तक वह लोग बढ़ आए हैं।मेरी समझ में नहीं प्राता कि सीमा प्रदेश में इतनी सावधानी बरतते हुए ऐसा कैसे हो रहा है ।वह १२००० वर्ग मील क्षेत्र की बात तो पीछे रह गयी, लेकिन अब भी और बढ़ने की आशंका कैसे बनी हुई है ।आवश्यकता इस बात की है कि एक सीमा प्रदेश बनाया जाए।एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सीमा प्रदेश बना कर केन्द्रीय सरकार के तत्वावधान में फौजी शासन में उसको रखा जाए ।तभी हमारी सीमा की रक्षा हो सकेगी।हम नहीं चाहते कि लड़ाई की जाए, लेकिन यह देखने की भी आवश्यकता है कि अब हम किसी प्रकार से भी किसी को अपनी सीमा में एक इंच भी भागे नहीं बढ़ने देंगे।हमको इसका प्रबन्ध करना चाहिए ।एक बात मुझे और कहनी है कि यह जो पहली अप्रैल से प्रापका टैक्स लगने वाला है ।इसका ग्राम लोगों पर क्या असर होगा यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मैं इतना निवेदन करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी कहते हैं कि कुछ चीजों पर उन्होंने टैक्स नहीं लगाया है जैसे दियासलाई पर, लेकिन उसका दाम २५ प्रतिशत बढ़ गया है ।इसी तरह से मिट्टी के तेल का दाम बढ़ गया है।ऐसी चीजों पर आाप पुनः विचार करें और अगर इस धन को
18 hours.[ श्री म० दी० मिश्र ]
आप मितव्ययता से पूरा करने की चेष्टा करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी।मैं चाहूंगा कि अगर सरकार इन टैक्सों को लगाना ही चाहती है, तो वह हर एक स्टेट में पूरी शक्ति के साथ इन चीज़ों की कीमतें फीक्स करे भौर साफ तौर पर यह व्यवस्था कर दे कि जो भी इस से अधिक कीमत लेगा, वह दंडका पात्र होगा।अगर ऐसा प्रबन्ध किया जायेगा, तभी यह नामिनल टॅक्स वास्तव में नामिनल रह सकेगा, अन्यथा जनता को इस से चार, आठ, दस गुना कीमत देनी पड़ेगी ।यह कहा गया है कि ये कर बहुत विचार कर के और सोच समझ कर लगाये गये हैं ।मैं समझता हूं कि इस में कोई सन्देह नहीं है कि बहुत कुछ इस प्रकार से कर लगाने की कोशिश की गई है, कि ग़रीब आदमियों को कष्ट न हो और वे सताए न जा सकें।लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये कर उन लोगों पर लगाये गये हैं, जो इन बारीकियों को समझ नहीं सकते हैं और न ही कोई उन को समझा सकता है ।हम देखते हैं कि बाजार में, हर जगह यह कहा जा रहा है, दुकानदार यह प्रचार कर रहे हैं कि सरकार ने ये कर लगा दिये हैं, मैं क्या करूं ?जो चीजें हर व्यक्ति के लिये ज़रूरी हैं, उन पर ही ये हमारे टैक्स लगे हैं ?आप को सम्भवतः यह मालूम न हो कि फ़िलेरिया और मलेरिया को मिटाने के लिये डाक्टर्स लगाये गये हैं और इस काम पर लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है।जब वे देहात में जाते हैं मुझे ले कर वहकई जगह गये हैं तो वहां के लोग यह भय करते हैं कि ये डाक्टर परिवार नियोजन के लिये, बच्चों की पैदाइश रोकने के लिये, दवाई बांटने के लिये आये हैं ।इस कारण वे इन से भागते हैं और लड़ाई करने के लिये तैयार रहते हैं।जिस देश के
Budget General
साधारण लोगों के ज्ञान का स्तर इस प्रकार का हो कि उन को मालूम न हो कि कौन सी चीज उन के लिये हितकर है और कौन सी श्रहितकर है, उस देश में इतनी बारीकी के साथ सोच कर उन चीजों पर टैक्स लगाना हमारी सरकार के लिये उचित मालूम नहीं होता है, जिन का हमारी आम जनता से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है |मितव्ययिता के सम्बन्ध में मैं ने आप से निवेदन किया है।अगर हो सके, तो उसे करने का प्रयत्न करना चाहिए ।इस के साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं ( जिस का जिक्र कुछ माननीय सदस्यों ने किया भी है) कि हमारे देश में क्या क्या चल रहा है और अनंतिकता का कितना बड़ा जोर है।यह ठीक है कि पिछले दस वर्षों में हम ने काफी भौतिक उन्नति कर ली है, बहुत उद्योग- धंधे चलाये हैं, उत्पादन भी बढ़ा लिया है, लेकिन यह तथ्य है कि अनैतिकता में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है, बल्कि वह बढ़ रही है।मैं ने देखने का प्रयत्न किया है, लेकिन मुझे इस बजट में ऐसे किसी साधन या उपाय का उल्लेख नहीं मिला है, जिस से अनैतिकता को दूर करने की चेष्टा की जा सके, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे किसी और प्रकार से हो इन्टैग्रिटी के सर्टिफ़िकेट देने का अधिकार बराबर हमारे अधिकारियों के पास हैं, लेकिन वे बेकार से बन गये हैं ।सिवाये इस के कि दस्तख़्त कर दिये जाते हैं, और कुछ नहीं होता है।अगर गवर्नमेंट तरफ़ से इन्टेग्रिटी को प्राथमिकता दी जाये, अगर उस की तरफ़ से ईमानदार, परिश्रमी और चरित्रवान् व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाये, तो अनैतिकता को मिटाने में कठिनाई नहीं होगी।इस लिये इस बात की बहुत श्रावश्यकता है कि चरित्र सम्बन्धी शिक्षा देने की तरफ़ ध्यान दिया जाये और जो अनैतिकता के कार्य बढ़ रहे हैं, उन को हर प्रकार रोकने के उपाय किये जायें।तभी हम अपने देश का उत्थान कर सकेंगे ।