Madam, what is Shah Bano' s case?She was being paid a maintenance of Rupees 200 per month.While she was married, her husband stopped that maintenance.She invoked Section 125 of CrPC and she asked that her maintenance may be continued.How did her husband react?Her husband instantly issued a talaqnama and gave her mehr and arrears and said that my duties are over.Let us look at Sahara Bano.The Hon.Law Minister keeps praising Sahara Bano.What is the history and life of Sahara Bano?She suffered from domestic violence for 15 years.Her husband tried to poison her.Her husband demanded dowry from her.Her husband did not let her to meet her family members and took away the
Madam, Sahara Bano left her maternal home and went back to her parent' s house.Her husband filed a case for conjugal rights in the Allahabad High Court.She opposed that.Madam, please understand that Sahara Bano opposed.She said, I will not go back to my husband because I fear for my life.There is a threat to my life.What did her husband do?In response to a civil jurisdiction case, he issued her a talaqnama.What is this Government doing?Please learn from Shah Bano and Sahara Bano' s cases.Today, what are you giving to the Muslim women in the name of empowerment?You are giving nothing but a criminal case.Will the husband reconcile?Let the Hon.Law Minister
answer that.You are talking about women empowerment.3 महिला के सम्मान और अधिकार के बारे में कहा है।मैं इस सरकार से पूछना चाहती हूं कि आपने इस एक्ट में ' Subsistence' वर्ड का इस्तेमाल किया है, what is the definition of subsistence?Today, there is no definition of subsistence.If you look at the Oxford Dictionary, it says, ' bare minimum resources by which a person can stay alive'.Today, what are you doing in the name of woman empowerment?You are giving the husband a right to subvert much greater rights which are under the Domestic Violence Act of 2005.( At this stage, Shri G.Hari and some other hon.Members went back to their seats.)
Today, you are giving Muslim husband under this new
Ordinance, an opportunity to say that I will not go under Section 125 which the Shah Bano case gave and which the 1986 Act gave by
saying that I will give you only mere subsistence.Madam, even in the last occasion of Lok Sabha, we had said to talk about the subsistence of Muslim women.But you did not.Let me put it on record today, if anybody, any law in the history of this country has given a Muslim woman on divorce, the most progressive rights, it is the Act that Shri Rajiv Gandhi, former Prime Minister of
India brought in 1986.मैं एक कांग्रेस सांसद होने के नाते यह नहीं बोल रही हूं, सुप्रीम कोर्ट की बात आज सदन में हो रही है।I quote the case of Danial Latifi of 2001.In that, the Court has said, not once but repeatedly, that 1986 Act that followed the Shah Bano judgement of 1985, is not only Constitutional, but it gives a divorced woman the right to maintenance for her entire lifetime and, not only that, it is time bound.It must be given within three months.(1445/ UB/ RAJ)
Madam, I request the Law Minister to take a leaf from Rajiv ji' s legislation and define ' subsistence'.Please define ' subsistence'.Tell the Muslim women, tell Shayara Bano and tell Shah Bano that she will not be stuck with Rs.175 or Rs.200 in a month.What is the
definition of ' subsistence', there is absolutely no explanation to that.Madam, last but not last, in Islamic Law, all of us know, and the hon.Law Minister knows as he himself is a lawyer, that in Muslim Law, a marriage is a contract just like in other laws.But today, when a contract is broken, it is a civil wrong.I would like to ask the hon.Law Minister that today he is saying that if a man pronounces instant triple talaq, it is a criminal offence.I draw the attention of the hon.Law Minister to the Hindu Marriage Act, 1955 which governs Hindus, Sikhs, Buddhists and Jains.I draw the attention of the hon.Minister
to the Divorce Act, 1869 which governs Christians.I draw the attention of him to the Parsi Marriage Act and Divorce Act, 1936 and ask him that what happens to a deserted woman in every other religion is that she has a right to file for divorce.The minimum waiting period is two years of desertion, thereafter, she can file for divorce or if she wants any immediate relief, she has to file for restitution of conjugal rights.What is different here is that, today, when it comes to a Muslim male, the Government is criminalising it.This Law is not about empowering a Muslim woman but penalising a Muslim man.If this Government is true to its commitment to ' Beti Bachao, Beti Padhao', please tell us what this Bill will give Shayara Bano.It will
give nothing.It will give a criminal case in the Magistrate Court, that is all.All they are doing is they are keeping Shayara Bano, married to a husband, the same husband who filed for restitution of conjugal rights and Shayara Bano opposed it and refused to go back to her husband.Today, all you are doing is you are giving her a criminal proceeding without any subsistence whatsoever.Madam, I want to ask Shri Ravi Shankar Prasad ji, 3R 3 गुजरात की कोई महिला का पति उसे छोड़ दे और गुजरात हाई कोर्ट में कोई ऐसा पिटिशन हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा पिटिशन आए कि मेरे पति के अगेनस्ट क्रिमिनल ऑफेंस कर दीजिए, मुझे डेजर्सन किया है तो क्या रविशंकर प्रसाद जी करेंगे, वह नहीं करेंगे, because he understands what is civil is civil and what is criminal is criminal.It is absolutely imperative, Madam.If this Government truly believes in empowerment of a Muslim women, let this Bill go to the appropriate committee, listen to the stakeholders, listen to the people/ women who are impacted, listen to the men who will be impacted, listen to the voices of the people and all of us who sit here.We have no right to play messiah.We are the representatives of the people and we must listen to the people.I urge the hon.Government and I urge the hon.Law Minister to do the right
thing, send it to the appropriate committee failing which this Bill should be withdrawn.We oppose the criminalisation of triple talaq and we will support every subsistence right, every right of empowerment that they will give not only to a Muslim woman but to every woman in the country.श्रीमती मीनाक्षी लेखी ( नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।I was a little engrossed in what was being spoken and all I can say is, जिस प्रधान
सेवक की सेवाओं का लाभ हर वर्ग और हर क्षेत्र को मिल रहा है, क्या मुस्लिम महिलाओं को उससे वंचित रखा जाना चाहिए?आज विषय है कि पांच साल के अंदर पचास ऐसी स्कीम्स हैं, जो केन्द्र सरकार महिलाओं के लिए लेकर आई है।आप खुद जब वीमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर थीं, मुझे याद है कि जेंडर बजटिंग की बात हुआ करती थी।उसके बाद दस साल तक जेंडर बजटिंग की बात इस देश से गायब हो गई और आज वीमेन एम्पॉवरमेंट नहीं बल्कि वीमेन लेड एम्पॉवरमेंट की बात यह सरकार कर रही है।चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना है, चाहे प्रधान मंत्री आवास योजना है, चाहे मुद्रा योजना है, चाहे आशा वर्कर्स हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे इंद्रधनुष योजना है, इन तमाम योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है।लेकिन ऐसे ही समाज में एक कुरीति है जिसका नाम ट्रिप्पल तलाक - तलाक- एबिद्दत है।तलाक- ए- बिद्दत को लेकर मैं अपने शब्दों में नहीं, बल्कि कुरान के शब्दों में यदि मैं कुछ बात कहूं, तो कुरान की कौन- सी सुराह, कौन- सी आयत के अंदर तलाक- ए- बिद्दत का जिक्र है, यह मैं सुष्मिता देव सहित बाकी लोगों से पूछना चाहती
हूं।यदि ऐसी किसी प्रथा का जिक्र नहीं है तथा इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस बारे में निर्णय देता है कि तलाक- ए- बिद्दत गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है क्योंकि वह महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करता है।यह राइट टू इक्वेलिटी के खिलाफ है।आपने डायवोर्स का सुप्रीम राइट आदमी के हाथ में दे दिया, जिसके ऊपर अभी तक विपक्ष में से किसी एक सदस्य ने बात नहीं की है।बार- बार यही कहा जा रहा है कि सिविल लॉज़ के अंदर क्रिमिनेलिटी नहीं होती है और जिस सैक्शन 125 की बात की जा रही है, सस्टेनेंस के राइट की बात की जा रही है, वह क्रिमिनल एक्ट है, वह 125 सीआरपीसी है, वह आलरेडी इस देश में क्रिमिनलाइज्ड है।मैं सरकार के माध्यम से और अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहती हूं कि Emphatically I want to add this that whenever we are discussing subjects relating to gender justice, this is not ' He vs.She'.These are issues of human rights violation and these belong to the entire social set- up and the entire political set- up.Emphatically I want to add that no gender war can ever be won until and unless men are standing with women because they continue to be in the state of dominance.I am very happy that my Prime Minister and my Prime Minister- led Government had chosen to take this initiative of bringing at least 50 such schemes to empower women of this country.जो लोग सबरीमाला, सबरीमाला चिल्ला रहे थे।यदि उन्होंने शशि थरूर जी का ब्यान पढ़ लिया होता, तो
चिल्लाना बंद हो गया होता, क्योंकि वे भी मानते हैं कि सबरीमाला का मसला बिलकुल भिन्न है।हमारे देश में, हमारे संविधान में यूनीफार्म सिविल कोड की बात की गई है, यूनीफार्म रिलीजियस कोड की बात नहीं की गई है।सिविल राइट के अंदर महिलाओं की शादी का अख्तियार, सस्टेनेंस का अधिकार, भत्ते का अधिकार उसी सिविल लॉ के तहत आते हैं कि समाज की व्यवस्था कैसी हो।उसमें यह नहीं आता है कि मरने के बाद किसको दफनाया जाए और किसे जलाया जाएगा।ये अधिकार रिलिजियस राइट Religious rituals are different and there should be no interference from the court in them as compared to civil laws and civil society laws.So far as civil rights are concerned, criminalisation happens if a person chooses not to pay his mother the sustenance amount, if a person chooses not to pay the maintenance amount to the wife or to the children.Already in various formats - whether it is domestic violence Act, Section 125 of the CrPC, or under Writ jurisdiction.these laws can be enforced.But what has the Government done?सरकार ने जो पहले कदम उठाया था, वह सही कदम था, लेकिन कुछ आपत्ति व्यक्त की गई।उन आपत्तियों के निराकरण के लिए इस कानून में तबदीली की गई और यही कारण है कि वर्ष 2017 में पहला बिल लाया गया।जब वह बिल राज्य सभा से पारित नहीं हुआ, तब आर्डिनेंस आया।आर्डिनेंस के मुताबिक सत्र चल रहा है तो या उस पर कानून बनाइए या फिर उसकी सुनवाई हो।उसके तहत ही यह बिल दोबारा दूसरे तरीके
से बदलकर आपके सामने आया है।एक शायर ने कहा है - " हर मील के पत्थर पर
लिख दो यह इबारत, मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से।" जब इरादा नेक है और इरादा है न्याय दिलाने का इरादा है समाज को बराबर खड़ा करने का, इरादा है कि इस देश से हर कुरीति का निदान हो।इस इरादे के साथ पुन: इसे नए बिल के रूप में आपके सामने लाया जा रहा है।जिसे भी आपत्ति है, वह इस बात को समझे कि तलाक को लेकर महिलाओं का क्या कहना है ।एक औरत होने के नाते और भारतीयता में विश्वास रखते हुए यह बात कहती हूं कि महिला चाहे हिन्दू वर्ग की हो, चाहे मुसलमान वर्ग की हो, चाहे ईसाई वर्ग की हो, अधिकतर महिलाएं तलाक से दूर भागती हैं क्योंकि यदि एक बार शादी हुई, तो वह जीवन भर निभाने की बात होती है।जहां तक कानून की व्यवस्था है, किसी भी पुरुष को यह अधिकार दे देना कि क्षण भर के अंदर वह कहे कि तलाक, तलाक, तलाक और over and done with, क्या यह सही होगा?क्या किसी भी समाज के लिए यह सही होगा?कोई सुलहनामा, कोई आपसी बातचीत या कोई जरिया हो ताकि परिवार को बचाया जा सके।एक पुरुष यह अधिकार रखे कि वह जब चाहे अपनी मर्जी से...एक लाइन है कि पुरुष वस्त्रों की भांति स्त्री को बदलता चला जाए, क्या यह संभव है ?एक नर नारी का नारा है, एक नर नारी का मारा है, एक नर नारी का रक्षक है, एक नर नारी का भक्षक है।क्या हम ऐसे भक्षक समाज की संरचना करना चाहते हैं, जहाँ पर केवल पुरुष को यह अधिकार हो कि औरत कब घर में रहेगी और कब घर से बाहर निकाल दी जाएगी।15 दिन शादी के बीते नहीं कि उसे तलाक देकर घर से बाहर कर दो क्योंकि वह डाउरी नहीं लेकर आई या उसकी शादी को 25 साल हो गए, वह चार- पाँच बच्चों की माँ है, उसको बच्चों समेत घर से बाहर कर दो और कहो कि यह रहा 25 साल पुराना मेहर की रकम।आप जाइए और आपकी विदाई तय है।जो लोग वर्ष 1986 के शाह बानो केस की बात कर रहे थे, वे सरासर मिस- कोट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने केवल अपीज़मेंट की पॉलिटिक्स की है, उन्होंने देश में विकास की पॉलिटिक्स नहीं की।अगर देश में विकास की पॉलिटिक्स की होती, अगर उनका इरादा नेक होता, तो इस देश के सामने एक नहीं, तीन- तीन बार, अब यह चौथी बार है कि ऐसे जज़मेंट्स पारित किए गए ऐसे जज़मेंट्स पास करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा था- राइट्स ऑफ विमेन ऑन डिवोर्स।यही अंतर है सोच का।वो डिवोर्स की बात करते हैं, हम विवाह की बात करते हैं।हम राइट्स और मैरिज की बात करते हैं।हम शादी चलाने की बात करते हैं।वही शादी चलाने के लिए जो भी कानूनी हक़ूक हैं, वो औरत को मिलनी चाहिए क्योंकि औरतें बदले जाने वाले वस्त्र के बराबर नहीं है कि आये दिन आप उसे बदल दें।क़ुरान से कोट करना चाहती हूँ कि इसमें इस्लामिक लॉ के मुताबिक क्या कहा गया है और फ़ैजी की डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट का एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाना चाहती हूँ।The reform of Muhammad; it has been pointed out by
several authorities that prior to Islam, divorce among the ancient Arabs was easy and of frequent occurrence and that this tendency
as persisted to some extent in Islamic law.But to take a fair and balanced view, it must be observed that the Prophet showed his dislike to it in no uncertain terms.He is reported to have said that with Allah, the most testable of all the things permitted is divorce.Qadi Noman records an instance where Ali refused to divorce one of
his four wives in order to marry another and he told the people of Kufa not to give their daughters in marriage to Imam Hassan, his own son, for he was in the habit of marrying and divorcing a large number of women, a course of action which Ali disapproved.यह इस्लाम कहता है।इस्लाम में दो शुरा हैं।चाहे वह शुरा- अल- बक़र हो या शुरा- अल- तलाक़ हो, दोनों का यह मानना है कि किसी भी तरीके से डिवोर्स नहीं होना चाहिए।कोशिश यह होनी चाहिए कि दोनों के बीच में सुलहनामा हो सके।सुलहनामा से पहले इद्दत पीरियड का इंतजार किया जाए क्योंकि पैगम्बर मोहम्मद साहब खुद तलाक के खिलाफ थे।उन्होंने इसको अधिक से अधिक अरैबिक सोसायटी को देखते हुए मुश्किल बनाने की कोशिश की।इस प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि पहले इद्दत का इंतजार कीजिए।इद्दत के बाद सुलहनामे की बात कीजिए अगर इस बीच में औरत अपनी इच्छा जाहिर करती है, तो मेल- मिलाप कीजिए।उसके बाद तो डिवोर्स ही खत्म
हो जाता है।उसके बावजूद, अगर यह तय है कि डिवोर्स होना है, तो दो गवाहों को पेश कीजिए।इसलिए उन्होंने कोशिश की कि कुछ भी करके, किसी भी तरीके से इस प्रथा को समाप्त किया जाए।क़ुरान यह कहती है।अगर मैं कुरान की आयतें सीधे रूप में
, Medinan surah that outlines some of the regulations concerning divorce.The surah strongly urges people to observe God' s regulations and guidance especially, the waiting period, housing and maintenance.To reinforce this, they are reminded of fate of earlier disobedient people and rewards of the obedient, God' s power and knowledge are emphasised at the end of the verse and which says, " It is God who created seven heavens and familiar on earth.His command descends between them.So, you should realise that he has the power over all things and his knowledge encompasses all.So, you have to understand.You believe in Quran; you believe in God; then, you must do the righteous thing and pay the maintenance as per your status."
सस्टिनेंस तो कम से कम की बात है।कुरान तो स्टेटस के मुताबिक देने की बात करती है।इसके बीच में औरतों को लेकर जो विचार बना है, मैं खुलकर यह कहना
चाहती हूं, कुछ समाज के लिए, खास तौर पर वे लोग जो इस पर राजनीति कर रहे हैं।औरतों के लिए तुम्हारा चलन निराला क्यों है?जो कहते हो कि धर्म साफ है, तो ये नियम काला क्यों है ?शिकायत मस्ज़िदों से नहीं, पर फतवों से है मुझे,
तुमने औरतों के लिए, औरतों को अपने धर्म से निकाला क्यों है?जहां तक शरीयत की बात है, तो इस देश के अंदर जो कंपैरिज़न किया जा रहा है, कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत यह होता है, पारसी मैरिज एक्ट के तहत यह होता है, शरियत एक्ट के अंदर यह होता है, तो Application of Shariat Act, 1937 जब इस देश में आया, उस ज़माने में भी कई लोगों का कहना था कि कस्टमरी लॉ को आप बेस मत बनाइए।हिंदू मैरिज एक्ट, 1955, 1957 वाला जो क्वोट किया जा रहा है, तो मैं इस सदन के सामने बताना चाहती हूं कि उससे पहले हिंदुओं के बीच में तलाक होता ही नहीं था|There was nothing called divorce.The Christian Marriage Act 1872 was the oldest Act which recognised divorce later.There were three difference Acts.हमने तीन पर्सनल लॉज़ को मान्यता दी है।इसलिए, एक का दूसरे से कंपैरिज़न नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही जो सामाजिक असलियत है, वह कुछ और है।यह तब ही मुमकिन है, जब हम सब लोग बैठकर तय कर लें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड
लेकर आएंगे, तब आप इसे लागू कीजिए।जहां तक तलाक का विषय है, तो मैं यह भी बताना चाहती हूं कि हनफ़ी व्यवस्था, ज्युरिस्प्रडेंस के को मानने वाले 70 प्रतिशत लोग भारत में हैं।हनफ़ी है, सफ़ी है, मलिकी है और हम्बिली है।इन चारों व्यवस्थाओं में से 70 प्रतिशत भारत के लोग हनफ़ी व्यवस्था को मानते हैं।इसके तहत तलाक- एबिद्दत को एक मान्यता प्राप्त है।लेकिन जो सलाफी व्यवस्था है, जिसे प्यूरिटैनिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम कहा जाता है, उसमें इस व्यवस्था की मान्यता ही नहीं है।इस पृथ्वी पर इतने बड़े- बड़े जो इस्लामिक राज्य हैं, जहां इस्लाम ही उनका स्टेट रिलिजन है, वहां भी इस व्यवस्था की कोई रेग्युलेशन नहीं है।वे इसकी मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन मुझे हैरानी है कि भारत जैसे सेक्युलर देश के अंदर इसकी मान्यता है और जो पार्टीज़ अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, वही धर्म का दुष्प्रयोग करती हैं।इसको जायज़ ठहराने का जो कुकृत्य है, वह सामने आता है।किसी ने पीछे से हलाला शब्द का इस्तेमाल किया।मुझे लगता है कि यह पैगम्बर का जो दिया हुआ कथन है, उसका ही निराकरण किया जा रहा है।इससे बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि कुरान की जो आयत है, जो मैंने आपको पढ़कर बताई, उससे यह बिलकुल स्पष्ट है कि 1400 साल पूर्व अरब समाज के अंदर कुछ कुरीतियां थीं।कस्टमरी लॉ को ऑब्ज़र्व करतेकरते वे कुरीतियां इस्लाम को मानने वालों के बीच भी आ गई।उनको कंटीन्यू करना, मेरे ख्याल से इससे बड़ा पाप नहीं होगा, क्योंकि उस व्यवस्था के खिलाफ तो कुरान खुद है।इस देश के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति उस व्यवस्था के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आगे जाकर न्याय की गुहार लगाएगा या इस पार्लियामेंट से तय करवाएगा कि आप