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income.Yet, the Prime Minister says that our economic crisis has been caused by external factors!Recently in the U.K.the Institute of Economics or by whatever name it called- asked many economists in the U.K.what was the real cause of the economic crisis in the U.K.Do you know, Sir, the reply of the majority of the economists was that the crisis was mainly home- made?When that is true of a country like the U.K.which is dependent upon import to a large extent, can' t you say that would be much truer in our case when we are dependent upon import only to the extent of 5 per cent of our national income?Yet the hon' ble Prime Minister is propagating that theory.I do not know who briefs the Prime Minister about economic matters.What has happened with regard to employment?Till 1965-66 in the nonagricultural sector establishments, employment was increasing at rate of 5 per cent.But now it increasing at less than 1 per cent.That is the grand achievement this regime.You have, therefore, to sit up and think very seriously how this country is being run at the present moment.There is another aspect of this economic crisis which also has to be brought out in much clearer focu and that is with regard to per capita income, which in a very synoptic form summarises the economic scene.The per capita income in this country in the year of grace 1975 is less than what it used to be in 1965-66.Who is going to explain why this has been the dismal state of affairs in the economy?The hon' ble Prime Minister goes on saying to the people that the Opposition is trying to exploit the present economic situation, which is not done anywhere in the world.May I ask her to point a single instance of any country where the rising prices, mounting unemployment or
the deepening economic crisis has not been taken up by the Opposition?If the Opposition does not take up such issues, it would not be worth its naine.But the hon' ble Prime Minister would like the people of this country to believe that it is the peculiar feature of the Opposition here that it is trying to whip up a movement on the economic issues.Then there has been a beating of the retreat with regard to an important policy pronouncement of this Government.Recently we witnessed a very unusual spectacle in the Ruiling Party when the hon, Minister, Mr.T.A.Pai spoke of the national sector.One does not really know what he means by ' national sector.What apparently he means by the national sector is that after the induction of about 49 per cent of the private capital, the public sector would become the national sector![ SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI in the Chair]
Now, have my hon.friends pondered over the implications of what the hon.Minister Shri Pai has been saying?Does it not imply very clearly that the public sector was not a ' national sector before the injection of the private capital?It might be anything; either it was anti- national before the injection of private capital, or it was unnational before the injection of private capital.SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Government sector.SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: My hon.friend Shri Vajpayee says Government sector.There Government cannot be identified with the people.In this matter, so far as public sector is concerned, it is not Government sector in the sense that it belongs to the Ruiling Party; it belongs to the entire nation.So, it has to be considered as the national sector.I
FEBRUARY 26, 1975 Motion of Thanks on President' s Address
[ Shri Shyamnandan Mishra]
must say that what the hon.Minister Shri Pai has been saying is in complete contradiction to what the policymakers on the other side have been telling us all the time.We have also seen recently how the illegal capacity that has been built up in the private sector has been regularised.And what was most amazing was that even the illegal capacity built up in the liquor industry was legalised by this wonderful, blessed Government.I would like to know what was the sorial necessity that the illegal capacity, excess capacity, even in the liquor industry should have been regularised by this Government?Then, now we hear that they are going to free the licences from the specifications of the capacity limits.That is to say, with regard to licences there would be no capacity limit,
Now, put all these policies against the Plan holiday.The hon.Prime Minister happens to be the Chairman of the Planning Commission May I ask whather she is able to devote even five minutes of her valuable time to the business of planning in this country?Therefore, planning in this country is on a holiday, and what we find today is not any kind of planning; it is only the solid building of the Yojana Bhavan which exists.What the Prime Minister seems to be toying with is only a manipulation of the membership of the Planning Commis.sion and nothing more.She thinks that by a change in the personnel of the Planning Commission she would be able to bring about a great change in the country.Another gentleman has come to head the Planning Commission- not to head but to become the de facto head of the Planning Commission.Let us see what is going to happen.During the regime of the present Prime Minister planning has been all along on a holiday and there has been no planning worth the name in this country.If you put all these things together, what we find is an economy, which can be
called only a free enterprise economy, it cannot be called a planned economy, it cannot be called socialist economy, though we have been told all the time that it is the socialist economy of this pr ressive Government.SHRI D.BASUMATARI ( Kokrajhar): Get in.SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Get in where?On the sinking ship?AN HON.MEMBER: Get out of your sinking ship.SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Now, when we speak against corruption, which we think it is the duty of the Opposition to do with a clear conscience, instead of going into those charges of corruption, we are told by the hon Pime Minister that the Opposition IS also not free from corruption.I throw a challenge to her 40 name a single member of the Opposition against whom a charge of corruption has been levelled.Let her come out with any charge of corruption against one member of the Opposition.But may I ask in all humility whether the Opposition is equipped with all the powers and authority to indulge in corruption?Can the Opposition sell licence, permit or quota" Can the Opposition sell orders and files?And this is precisely what these hon.gentlemen on the other side have been doing.The hon.Prime Minister would not seriously go into the charges of corruption that are being made by the Opposition as a matter of national duty.We had made certain charges122 Members of Parliament had made certain charges against the Chief Minister of Haryana.But the way in which the charges were dealt with by this Government does not speak well of this Government.What did the Government do when it was confronted with the charges against the Chief Minister of Haryana?The Prime Minister referred those
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charges to a Committee of Ministers including the Law Minister.Do you think you can inspire the confidence in the minds of the people by such a step?This Committee of Ministers including the Law Minister dutifully exonerated the Chief Minister of Haryana.We had made a complaint that a great swindle had taken place in the matter of transactions of the State Electricity Board of Haryana.We are told that these charges were referred to the Comptroller & Auditor General.Now, the report of the Comptroller and Auditor General is available The Comptroller and Auditor General of India has clearly established that a swindle to the extent of Rs.12 crores had taken place in the transaction of the Haryana State Electricity Board.What does the Government propose to do about it?If this is the say to deal with the charges of corruption against the Minister why not go by the words of the Prime Minister that none of the Ministers happens to be corrupt, that they are Simon Pure and white with all the whiteness of the world.Why then go in for a Committee of Ministers which exonerates them?Recently, some charges were made against the Chief Minister of Karnataka by responsible persons.both belonging to the ruling party and others.What happened to that.Many months have passed since the charges were brought to the notice of the Prime Minister.But the Prime Minister has not cared to pay any heed to that.So, in the last resort now, a memorandum has been submitted to the Prime Minister by the leaders of the opposition only the other day.We look forward to some expeditious action in this matter.We are now being told that we must rest satisfied because the Lokpal and Lokaykut Bill is going to be pushed through during this session.....SHRI ATAL BIHARI VAJPAYER: Not during this session; during this year.SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Is it so?Even if it was " during this session", that is not a matter of satisfaction for us.We know how the Government has been dealing with it.Now, the Prime Minister has been voicing a complaint publicly that there is a conspiracy to oust her from power.This seems to be the trump card of the Prime Minister that she often comes out with the theory that there is a concerted conspiracy of the Opposition to oust her from power.Have you heard of any Prime Minister in the world making a grievance of the move for ouster?I ask anybody to give me a single instance.In fact, in a democracy, it is the highest privilege of the Prime Minister to be the main target of attack.....SHRI BHAGWAT JHA AZAD ( Bhagalpur): She does not object to the move; she objects to the conspiracy that you are indulging in.There is a difference between the " move" and the " conspiracy".SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: These suspicions of the Prime Minister are not now confiend to the Opposi..tion.The Prime Minister now
thinks- please consider it seriouslythat such a move would enter the precincts of ruling Party now.....SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Absolutely wrong.It is only in your dream.SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: She has said that these leaders would be weaned away from the Opposition parties and brought to the ruling party to elect a new leader.The Prime Minister has been obsessed with this idea so much and so often that now she thinks red everywhere and, like Kamsa, she finds Krishna everywhere the move for her ouster everywhere.Motion of Thanks FEBRUARY 26, 1875 Motion of Thanks on President' s Address on President' s Address
DR.KAILAS: Shyamandan Babu, you have Prime Minister phobia.SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Where is the Prime Minister phobia?I am trying to reassure the Prime Minister that she must not think that in any move for her ouster there is a sinister intention which IS only peculiar to this democracy.What I mean to submit is that the hon.Prime Minister has been unfair to democracy when she makes a charge that the Opposition has been trying to oust her which is none of the business of the Opposition.In fact, the very business of the Opposition...........An Hon.Member: You have misunderstood.SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: The very business of the Opposition, as any textbook would indicate, is to oppose, to expose, to depose and to propose.What else is the quintessence of a democratic system?What you would find is that this Government is completely cynical of the moral values?May I ask one question of the hon.gentlemen on the other side?Why have you been trying to organize defections when you have already subscribed to the principles of the anti- defection Bill?They very fact that the Bill has been referred to a Select Committee means that all sections of the House have subscribed to the principles underly.ing the Bill.But, even then, the ruling Party is even now organizing defections.May I ask the hon.Prime Minister to tell us how is it moral to do so?SHRI BHAGWAT JHA AZAD: the principles and ideologies of our Party attract them to us, what can we do?What is wrong about it?Yours is so bad that they want to leave.( Interruptions).MR.CHAIRMAN: Please conclude.SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Finally, a word about the lifting of the embargo on the supply of arms
to Pakistan by the United Stater We all condemn, all sections of the House condemn, this most strongly.Let there be no doubt about it.But I ask you one question.Is it in keeping with the selfrespect of any country to keep on crying about this?We do not expect anything from the United States which they might not consider to be in their own national interests.We will also act according to our own national interests.Why keep on beating your breasts and crying about it?Why do you not do something positive about it?The positive thing to be done about it is not to carry on confabulations with the other Powera but to do something about building up our own defence.So, I must say that, although we condemn it most strongly, we do not consider this to be highly dignified to keep on beating our breasts about it.With these words, I would say that this Address of the esteemed President is not such which wir evoke much enthusiastic support from us.May I just say one word more?The other day the hon.members on the other side felt boisterously happy about what the hon.Member Mr.Frank Anthony said.May I remind them of what Mr.Frank Anthony had told about them only two years back?You will recall, Mr.Chairman, that yesterday Mr.Frank Anthony was telling us that corruption was not the monopoly of a particular party.But, what I want to put on record of the House is that the same hon, gentleman had come out with an amendment to the motion of thanks only two years back in which he had criticised the galloping corruption in the ruling Party and he had used such words against the members of the Ruling Party in characterising them that I cannot repeat them in this House.को चिरंजीव झा ( सहरसा) : सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिये गये प्रमिभावण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उस का समर्थन करने के लिए बड़ा हुआ हूँ |Motion of Thanks PHALGUNA 7, 1896 ( SAKA) Motion of Thanks on President' s Address on President' s Address
किसी भी सरकार की सफलता और विफलता को मांकने का तरीका यही है कि उस की घरेलू तथा वैदेशिक नीतियों और सभी कार्यक्रमों की समीक्षा की जाये।हमारे देश में इस समय जो संकट है, और एक के बाद एक जो संकट लोगों के सामने भाते रहे हैं, उन के बाबजूद हम लोगों ने वैदेशिक और घरेलू मामलों में जो प्रगति की है, वह काबिने तारीफ़ है ।भाज बुनिया में, और खामकर हमारे पड़ोसी देशो में हमारे पत्रिक से अधिक मित्र हैं ।बंगला देश, श्रीलका, बर्मा, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया.अफ़गानिस्तान, ईरान, मारीशस और मालदीव मादि देश हमारे मित्र हैं ।भरब देश और अफ्रीका देशों से भी हमारा मित्रता का सम्बन्ध है ।जो पुर्तगाल कल तक हमारा विरोधी था, वह भी माज हमारा मित्र है ।भाज सिक्किम एक सहराज्य के रूप में हमारे देश में सम्मिलित हो गया है, यह हमारी सबसे बड़ी सफलता है।पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिये और उसके साथ दोस्ती का हथ बढ़ाने के लिए, हम बराबर प्रयास करते रहे हे लेकिन यह हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों का दुर्भाग्य है कि अमरीका, जो इस उपमहाद्वीप में शान्ति और समृद्धि नही देखना चाहता पुन पाकिस्तान को हथियार दे कर इस उपमहाद्वीप में प्रशान्ति और युद्ध भड़का रहा है ।यह संतोष की बात है कि हमारे विदेश मंत्री ने इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए राष्ट्र के संकल्प को पुनः दुहराया है।भाजादी के बाद से अनेक संकटो बावजूद हमारे देश में कितनी प्रगति की है, जस की: अर्चा तो मैं यहां नहीं करना चाहता हूं।लेकिन मैं हाल के वर्षों की कुछ उपलब्धियों का जिक अवश्य करना चाहूंगा।सरकार की घरेलू नीति और उस के प्राधार पर उठाये गये कदमों की जब में समीक्षा करता हूं, तो नि: सदेह हमारा सिर गर्व से उन्नत हो जाता है।काश्मीर की समस्या का सदा के लिए समाधान हो गया है ।क्या कोई सोच भी सकता था कि काश्मीर की समस्या का समाधान इस तरह होगा ?प्रणु शक्ति का सफल प्रयोग इसी अवधि में हुआ है ।इन सारी कठिनाईयो के बावजूद यह कितनी बडी सफलता है।ग्राज हम दुनिया के अणु शक्ति वाले राष्ट्रो की कोटि में छटे राष्ट्र के रूप में आ गये हैं ?यह कम गौरव की बात नहीं है हिन्दुस्तान के लिये इतना ही नहीं आज तेल की जो खोज हमारे देश ने की है, 1976 में उस में उत्पादन होने लगेगा ।तेल संकट ५० युग से यह कितनी बडी चीज है ।कृषि और उद्योग के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, मूल्य वृद्धि और मंहगाई पर रोक लगी है ।तस्करी के खिलाफ जो अभियान चला है वह काबिले तारीफ है ।म्वनत्रता संग्राम के सेनानियों को पेंशन देना भी राहनीय काम है।इन तमाम बातों को विरोधी दलो को जरा सोचना चाहिये ?इस की कल्पना भी वह नही कर सकते थे कि दो साल में हमें इतनी सफलता मिलेगी ।हो सकता है कि दृष्टि दोष के कारण वे लोग इसे न देख पाते हों |इस में सरकार का क्या दोष ।विरोध पक्षों ने मिलक र भ्रष्टाचार निवारण, शिक्षा तथा चुनाव प्रणाली में सुधार तथा बेरोजगारी दूर करने के नाम पर जो सम्पूर्ण कान्ति का बीड़ा उठाया है उस से हिसा, मराजकता, अनुशासनहीनता, उपद्रव भौर हंगामें का जो माहोल खड़ा हुआ है यह चिन्ता की बात है ।यह कहूं कि भाज इसी माहौल के कारण जो वातावरण बना उस से गुंडा तत्व को उत्साह मिला है तो गलत न होगा।इस बातावरण के कारण हमारे नेता भूतपूर्व रेल बजी की
Motion of Thanks FEBRUARY 26, 1975 Motion of Thanks on President' s Address on President' s Address,
[ श्री चिरंजीव झा]
हत्या कर दी गई।क्या वह इस चीज को मानने के लिये तैयार है कि उन्होंने जो वातावरण पैदा किया है उस का ही यह मूल कारण है कि जिस से इस तरह की हत्या हुई है।और न जाने क्या क्या होने वाला है ?सभापति जी, इन लोगों ने ससद के मन्दर और बाहर ललित बाबू के खिलाफ़ उन के चरित्र हनन का जो अभियान चलाया था शायद भारत के इतिहास में और इस संसद के इतिहास में ऐसी मिसाल शायद ही मिले ।यह चीजे ऐसी हुई है जिस के चलते इतनी बड़ी घटना हुई है, यह दुखद घटना हुई है ?इस वातावरण के सम्बन्ध में में सदन का ध्यान देश के एक महान मानवतावादी त्यागी महापुरुष, चिन्तक, सर्वोदय के सर्वश्रेष्ठ नेता विनोबा, जिन के जीवन में राजनीतिक लिप्सा की कभी गध तक नही रही है, उन के विचार प्रकट करना चाहता हू ।उन्होंने देश के मौजूदा मामलो के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि देश के जो अनेक ममले हैं वह मरक र के कारण बिगड़े ह ऐसा लोग मानते हैं लेकिन मैं ऐसा नही मानता हू में मानता हूँ कि हम सब के कारण बिगड़े है उनमे सरक र भं एक कारण है।उन्होंने फिर कहा: जहा तक इन्दिरा जी का ताल्लक है, उनके कार्य को जज करने का तरीका यह है कि वह इटरनेशनल पोलिसी किम प्रकार की रखती है।अभी तक उन की फौरन पोलिसी उत्तम बनी है।भागे उन्होनें कहा मैं मानता हू कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा इन्दिरा जी के कारण बहुत उज्वल हुई है।फिर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, महगाई इत्यादि के जो मसले हैं उन सब पर चर्चा करना और निर्णय करना होगा यह मान्दोलन या संघर्ष का विषय नहीं है ?चिन्तन का विषय है, एक जगह बैठ कर उस पर विचार करने का विषय है ?चुनाव में भ्रष्टाचार की शिक्षा के बारे में जब पूछा
गया कि माप का क्या विचार है, तो उन्हों ने कहा कि यह तो प्राक्षेप है कि चुनाव में बहुत रुपमा पैसा खर्च होता हैं तो उसका यह उत्तर है कि जहां तक चुनाव पद्धति में सुधार करने की बात है इस बारे में सत्र मिल कर सोचें और तदनुसार चुनाव पद्धति में सुधार किया जाने।उस के बिना न यह खर्च टलेगा और न यह बुराई ही दूर होगी।भारत के चुनाव में जितनी खराबिया है या होती है वह दूसरे देशों से कम ही है।मेरा यह वक्तव्य माप लिख लीजिये ऐसा उन्होंने कहा है।अन्त मे एक बात और मैं कहना चाहता ।सत विनोबा ने यह भी कहा है कि ग्राज देश को मुख्य समस्या यह है कि देश टूट रहा है इस वास्ते इस को जोड़ने का काम करना चाहिये ।हमे ऐसा कोई काम नही करना चाहिये जिस से तोड़ने वाली ताकता को बल मिले।उन्हो ने जोर देकर कहा है कि हिंसक आक्रमणकारी आन्दोलन भी नहीं करना चाहिये।यह विचार एक महानुरूप के है।विरोध पक्ष के लोग क्या इस पर विचार करने के लिये तैयार है?दुख है कि वे ऐसा करने को तैयार नहीं है ।मत्र मैं आप के माध्यम से सरकार का ध्यान इस खान पद्धति की घोर खोचना चाहता हू, मेरा मतलब ऐडमिनिस्ट्रेटिव एजेन्सी से है जो पुरानी और घिमी रिटी है, जिस के जरिये आज भी हम काम कर रहे हैं।में मानना हूँ कि जितनी प्रगतिशील हमारी नीतिया भाज हैं और कार्यक्रम हैं उन को मूर्त रूप देने मे यह तन्त्र प्रक्षम रहा है।मैं मानता कि इस में मामूल परिवर्तन की आवश्यकता है, सरकार को इस घोर सोचना चाहिये ।जौब ओरियेन्टेड ऐजूकेशन, जिस की चर्चा राष्ट्रपति जी ने की है उसके बारे में मेरा कहना है कि जल्दी से जल्दी उसे लागू करना चाहिए और सेकेन्डरी ऍजूकेशन तक उसे लागू करना ही चाहिये और बेरोजगारी को दूर करने के लिये हव पैमाने
Mation of Thonies PHALGUNA 7, 1896 ( SAKA) Motion of Thanks
पर लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिये खासकर के पिछड़े क्षेत्रो में।जब तक हम ऐसा बही कर पाते तब तक बेरोजगारी का भत्ता उन युवकों को देना चाहिये जिन को अभी तक हम रोजगार नही दे सके हैं।इतना ही नहीं बूढ़े लोगों को और खासकर उन बूढ़ों को जा परीबी को स्तर के नीचे के वर्ग मे भ्राते है उन को तुरन्त पेंशन देने की सरकार व्यवस्था करे।अनिवार्य फ़सलबीमा की व्यवस्था होनी चाहिये ।जिससे किसानों की प्र त्साहन मिले और आकस्मिक सकट के कारण हुई क्षति की पूर्ति हो सके ।विनोबा जी की उन दो बातो की भोर भी ध्यान प्राकर्षित करना चाहता हू, वे बराबर से कहते रहे हैं और हाल मे बब प्रधान मंत्री से मुलाकात हुई थी तो प्रधान मंत्री ने भी इस को स्वीकार किया है कि फमल के रूप से जमीन की मालगुजारी वसूल की जाये ।इस से तीन फायदे होंगे, किसानो को लबी से मुक्ति मिलेगी और अनाज का सरंक्षक भडार भी रहेगा ।साथ ही सरकारी कर्मचारी को उसके वेतन का एक अनाज के रुप में मिलेगा तो उन्हे राहत होगी ।राष्ट्र की एकता के लियं नागरी लिपि को हर भाषा की लिपि बना देना चाहिये ताकि हर भाषा की शिक्षा लोग प्रासानी से ले सकें नागरी लिपि के माध्यम स ।अन्त में मुझे यह कहना है कि ग्राम पंचायत का एक रूप तो सरकार ने खडा कर के रख दिया है किन्तु न उन के पास साधन हैं और स कोई शक्ति।मेरी माग है कि उन को शक्ति सप्पन्न करके और साधन देकर देश के विकास के कार्य को उनके जरिय से भागे बढ़ाया जाये ।भी एन० ई० होरो ( बुटी) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण कोई उत्साहवर्द्धक हमें प्रतीत नही होता है ।इन के भाषण में हिन्दुस्तान के करोड़ों हरिजन और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार, जुल्म और अन्याय को किस प्रकार हटाया जाय इस की पर्चा नहीं है।यह प्रल हमारे देश की
करोड़ों जनता के लिए मौलिक है और जब तक इन लोगो की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक हम यहू उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हिन्दुस्तान के जन- जीवन के हर पहलू में प्रगति हो गई और जिस प्रजातत्र की चर्चा होती रहती है इस को भी हम मजबूत नही कर पाएगे ।हमारे देश की आजादी के 27 साल होने के बावजूद और संविधान मे इन हरिजन और आदिवामियो की उन्नति और प्रगति के सबध से प्राविजन रख जाने के बावजूद तथा सरकार की नीति निर्धारित होने के बावजूद केन्द्र की सरकार और राज्यों की सरकारो ने इस क्षेत्र में विशेषकार्य नही किया है।इस का परिणाम यह है कि भाज सर्वत्र इन के बीच व्याप्त है और वे विद्रोह के लिए उतारू हैं।मिसाल के तौर पर ले लिजिए, हरिजन आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगो को नौकरी में उचित स्थान दिया जाय इस संबंध में गृह सवालय से जो सर्कुलर राज्य सरकारो को, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागो को और पब्लिक अडरटं किग्स को भेज गए है उन का परिपालन माज कही ठीक माने में नही हो पा रहा है।जो सर्कुलर निकले है उनका पालन गृह मंत्रालय ही खुद नहीं करता ।यह लोक सभा जहा कि राष्ट्र के प्रतिनिधि राष्ट्र के हर केन्द्र से प्राते है, इस के सेटेरिएट में भाज भी किसी एक प्रादिवासी का नियुक्ति नही हुई है ।राज्य सभा के सेक्रेटेरिएट के भाज भी किसी मादिवासी की नियुक्ति नही हुई है।बड़े बड़े पदो को छोड दीजिए मामूली चपरासी की जगह पर भी नहीं है ।क्या यह शर्म की बात नहीं है?यह सरकार जो सत्तारूड़ है 27 साल से मादिवास।और हरिजनों के लिए कहती भा रही है तो यह लगता है कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं ।प्रेसीडेंट के अभिभाषण में इस का जिक्र बिलकुल मामूली ढंग से हुआ है।यह इस ढंग से कि सरकार इन बातो पर सवेष्ट है।लेकिन केवल यह कह देने से इन की स्थिति में सुधार नहीं होगा।Motion of Thanks FEBRUARY 26, 1975 on President' s Address
[ श्री एन० ई० होरो]
प्राप को मालूम होना चाहिए कि आदिवासियों औौर हरिजनों के जो मौलिक अधिकार जगलों और जमीन पर हैं उन को बिहार जैसे राज्य में सरकार ने कानून के जरिए हटा दिया है।सरकार ने कानून बना कर आदिवासियों की जमीन छीनी है, मादिवासियों के अधिकार जो जगलों में हैं उन को छोना है।उन का शोषण, उन पर जुल्म और प्रन्याचार बड़े लोग तो करते ही है, मगर यह बहुत शर्म की बात है प्रदालतों ने भी उनका शोषण किया है ।अगर प्राप तुलना करेगे तो आपको मिलेगा कि बड़े लोगों ने या आर्थिक दृष्टि से जो मजबूत है।उन्होंने इन जातियों पर जो प्रत्याचार किए है उस के कही बड़े पैमाने पर कचहरियों और प्रदालतो के द्वारा इन का शोषण हुआ है और यह क्रम झाज भी चल रहा है।तो मै सरकार मे कहना चाहुगा कि आप की निती एक होती है लेकिन उस का पालन करने में प्राप क्यों कोई ठास कदम नहीं उठाते हैं ?भाज हिन्दुस्तान की हालत, दिशेषकर इन लोगों की हालत जिन का जिक्र में कर रहा हूं, ऐसी हो रही है कि इन के बीन मे प्रशांति व्याप्त है, एक क्रान्ति की भावना व्याप्त हो रही है ।कुछ छुटपुट घटामाए खाम कर हिन्दुस्तान के पूर्वी हिस्से में जो हुई उन के अन्दर इन मौलिक बातों को जानने की सरकार कोशिश नहीं कर रही है बल्कि सरकार इन को नेक्सलाइट कहती है, उन को उग्र पथी कहती है और इन पर दबाव डालती है।इस से हम की स्थिति में सुधार नहीं होगा बल्कि और खराबी भाएगी और एक दिन ऐसा भाएगा विशेषकर पूर्वी हिन्दुस्तान में ऐसी कान्ति होगी जो हमारे देश के लिए खतरे का कारण बन जायगा ।जो हमारे देश में भाज प्रजातंत्र है इस की जड को खोद देगा ।राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में एकोनामिक मार्केसेज का कुछ उल्लेख दिया है एकोनामिक ग्राफेंस से यह समझा जाता है कि होर्डस या
कालाबाजारी करने वाले जो हैं इन्होंने जो देश की अर्थ- व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की ह उन के ऊपर कुछ कदम उठाए जायें ।सरकार ने कुछ कोशिश की है ।लेकिन एकोनामिक ग्राफेंस इन लोगों ने सिर्फ नहीं किया बल्कि सरकार ने खुद किया है।भाज जो अर्थ व्यवस्था हिन्दुस्तान में है इसने बहुत क्षेत्रो मे प्रगति के रास्ते को रोक दिया
मिसाल के लिए मैं कहना चाहता हूं।हिन्दुस्तान के पूर्वी हिस्मे को लीजिए जिस हिस्से मे सभापति महोदय, भाप भी माने है।यह हिस्सा आाज की बैकवर्ड है, रीजनल इम्बेलें सेव यहा है ।दुस्तान के पश्चिमी हिस्से जैसे दिल्ली पंजाब हरियाना और महाराष्ट्र को लीजिए।इस क्षेत्र में इन्होंने प्रगति की है।आप यह कहेंगे और यह अक्सर बात सुनने मे आती है कि इस क्षेत्र के लाग मेहनती है और पूर्वी मिन्दुस्तान के लोग, बगाल प्रासाम के लोग मालसी है, लेजी है।पर बात ऐसी नही है ।जो अर्थ व्यवस्था सरकार ने बनाई है उस के अनुसार मार्थिक विपनता होती है।हिन्दुस्तान के पूर्वी हिम्म में जितना भी हमारे देश मे रा मैट्रोरियन है, कोयला लोहा इत्यादि, उस के प्राधे से ज्यादा उस क्षेत्र मे मिलता है।वैल्थ मिनरल्स चाहे फारेस्ट वेन्थ हो, वह सारा पूर्वी हिस्से में है, लेकिन वह साग रा मैट्रीरियल पश्चिमी हिस्से में प्राता है और सरकार की अर्थ- व्यवथा उस को यहां कम दाम मे लाता है ।उस का यहां इस्तेमाल होता है और यहां प्रोडक्शन होता है।फिर इस पश्चिमी हिस्से से जो सामान जाता है उस का दाम ज्यादा होता है।पूर्वी हिस्स से जो कोयला माता है वह दिल्ली और हरियाना वगेरह मे सबसिडाइज्ड रेट पर मिलता है महा राष्ट्र और बम्बई में यह सामान सबसिडाइज्ड रेट पर मिलते हैं।रेलवे ने अपने भाड़े का ऐसा इंतजाम किया है कि पूर्वी हिम्मे से कोयला पश्चिमी हिस्से में माता है तो उस में जो ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है उस में रेलवे को घाटा होता है।इस घाटे को रेलवे
Mothon of Thanks PHALGUNA 7, 1896 ( SAKA, Motion of Thanks on President' s Address
क्या करता है कि वह पश्चिमी हिम्मा से जो सामान पूर्वी हिस्मे मे देता है उम मे उसकी पूर्ति करता है।इस का नतीजा होता है कि पश्चिमी हिस्से में जिन चीजो का उत्पादन होता है उसको पूर्वी हिस्स मे जब भेजा जाता है तो उस का दाम बढ़ जाता है।इसलिये इस प्रकार एक्सानायटेशन हो रहा हूँ ।पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से में एक किस्म की नीति नही बरती जाती है ।यह काई मामूली बात नहीं है, बहुत गंभीर विषय है और इस की चर्चा में कर रहा हूँ ।सभापति महोदय, प्राप प्रासाम से आत हैं।प्रासाम मे पैट्रोल है।बहुत साल पहल वह हम को मिला है ।लेकिन जब प्रासाम की सरकार ने कहा कि वहा पेट्रो- केमिकल इडस्ट्री होनी चाहिए तो यह केन्द्र की सरकार ने नहीं होने दिया।इसलिए नहीं होने दिया वि महाराष्ट्र और गुजरात के लागा ने दवाब डाला और प्राज बडौदा में पेट्रा- केमिस्ल इडस्ट्री है।ता नीति नही बरती जाती है।हिन्दुस्तान की सरकार एक नजर से पश्चिमी हिस्से को देखती है भार दूसरी नजर से पूर्वी हिस्से को देखती है ।यह एकोनामिक ग्राफेम नही है तो क्या है ?ऐसी आर्थिकव्यवस्था से विषमना बनती जा रही है।इस का अन्जाम बहुत बुरा होगा।अगर इस मे सुधार नहीं हुआ और इस के चलत पूर्व हिस्से मे जो असतोष व्याप्त है, वह कभी ऐसा रूप धारण कर सकता है जिस से हिन्दुस्तान की यूनिटी, हिन्दुस्तान की एकता खतरे मे पड़ सकती है ।चेयरमैन साहब, मे दो- तीन बातें कह कर अपना भाषण समाप्त करूगा ।जैसा मैंने अभी कहा कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिन का विकास नही हुआ है और जब से भाजादी मिली है, तब से हिन्दुस्तान में एक मौलिक प्रश्न बराबर उठता रहा है और वह है नये राज्यो की माग ।नये राज्यों की माग हर जगह सर्वत्र, जनता का मौलिक अधिकार है ।जनता की माग को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिये ।लेकिन सत्तारूढ़ दल अपने राजनीतिक स्वार्थ को लेकर उस माग को पूरा नही होने देना चाहना है ।यू० पी० एक बहुत बड़ा प्रान्त हैप्राज ही मताढ दल के एक सदस्य ने कहा कि यू० पी० के कुछ हिम्मो को लेकर एक अलग राज्य होना चाहिये ।इसी तरह से पूर्वी हिस्से म भी बिहार के छाटा नागपुर, मथाल परगना, बगाल और उडीमा का कुछ हिस्सा मिला कर एक अलग झारखण्ड राज्य बनाने की माग पिछले 30 साला म चला ग्रा रही है।चेयरमैन माहब, यह ए राष्ट्रीय प्रश्न है, इस को नज़रअन्दाज नहीं किया जा सकता है ।जब तक उम क्षेत्र में एक नया राज्य नहीं बनाया जायगा, तब तक उस क्षेत्र का विकास नही हो सकेगा ।मैं चाहता हूँ कि सरकार राष्ट्र के सामने इस बार में अपने विचार व्यक्त करे |चेअरमैन जो हिन्दुस्तान में जो प्रायिक एवं राजनैतिक स्थिति वर्तमान हे और जिन बातो का वर्णन मैंने किया है - उन को लेकर में प्राज सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हू- यदि इसी तरह देश मे प्रार्थिक विषमता और आर्थिक व्यवस्था चलती रही, हिन्दुस्तान के अलग अलग क्षेत्रो को अलग भलग नजर में देखा जाता रहा, तो एक दिन एमा प्रयेगा जब कि हिन्दुस्तान का पूर्वी हिस्सा देश से अलग हो जायगा, जैसे बगला देश अलग हुआ है।ऐसी परिस्थिति यहा भी भ्रा सकती है ।इस लिये यह बहुत गम्भीर बात है, हिन्दुस्तान की सरकार को इन बातो पर विचार करना चाहिये ।प्लानिंग के सम्बन्ध मे जो बाते कही जाती है और पिछले 27 सालो मे जो कुछ कहा जाता है रहा है - और किसी भी क्षेत्र के विकास का जो मौलिक प्राधार है- वह है इन्कास्ट्रक्चर कर होना ।हिन्दुस्तान के पूर्वी भाग मे वह आज तक नहीं बना है ।आप करोड़ो रपया विकास के नाम पर खर्च