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for various fields and tell them here is an administration; please head this administration and select your man from top to bottom, I am only interested in results.If you succeed you stay; if you do not succeed we bid you goodbye.This is what must happen in our public and departmental undertakings.It is unfortunate that we have given so much power to our bureaueracy that a sort of vested interest has developed.Who does not want power whether competent or not?They think that if they can stay in Delhi and go from one Ministry to another and continue for more than 20 years by scheming and circulating here, they would be quite happy
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too hot for you that you will be eased out.This was what happened in the wheat take- over, if you want the latest example.When I took at our great worthy leader, the Planning Minister, I really feel sorry.He had piloted from Ahmedabad to Bidhanagar the wheat take- over policy as the right socialist policy on which we should launch and that would create a new climate in the country.We supported him and everyone supported him.MR.CHAIRMAN: He can be in circulation here only for five years
SHRI VASANT SATHE We as politicians can be here only for five years; five years is the maximum Unless the people return us again, we run the risk of being rejected by the people But these bureaucrats are fortunate people who are protec ted by article 311 and, therefore, they qan continue without being disturbed; even if they fall in one Ministry they can go to another Ministry and if they fail in the other Ministry also they can go to an autonomous corporation with all the perquisites and from that corporation to a third Ministry and so on.They are the most fortunate people.So, who is running this country?It is not the Minister; it is in fact this privileged class, the honoured, God' s own children as it were who are running this country.They say We are the permanent fixtures; you are birds of passage; you are Ministers, and we shall salute you and do all that but you are here only temporarily; do not try to be amart; if you are too wt, we shall see to it and marmage things in such a way that it becomes
SHRI MADHU LIMAYE ( Banka): Not everyone.SHRI VASANT SATHE: Even those who might have been opposed inwardly supported him openly.When I say ' we' I am talking of the Members of my party only.My hon.friend was not there at Ahmedabad or at Bidhannagar, I am referring to these from our party who were there at Bidhannagar and at Ahmedabad.We supported him, and then we punctured the balloon as it were by bringing in an element of the dual price policy, what we called elasticity in approach or flexibility.We are very good at words And what was this flexibility and elasticity?We said that we wanted to get only 8 million tonnes which was less than one- third of the total produce, namely 30 mil.lion tonnes of wheat, and we wanted to get those 8 million tonnes at Rs.76 or 80 per quintal, Everyone incluiding the Planning Commission said that the price should be increased, but the Agriculture Ministry turned it down and said that that would be inflationary, and they felt that they could get 8 million tonnes at the price of Rs 76 or Rs.80 per quintal.And what was the result?When the production was 26 million tonnes, and wholesale trade had not been taken over, 13.2 million tonnes came to the market through the wholesale trades and other channels, and Government get 5.2 million ton4
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SHRI MADHU LIMAYE: Your speech is like an obituary.[ Shri Vasant Sathe]
nes, although that was included in the 13 million tonnes, through the Food Corporation of India.But when they decided to take over wheat completely, what happened?Government said that they would get 8,1 million tonnes or so and they said that the agriculturists could sell the balance in the open market.They told him that less than one- thrid might be given to them at Rs.76 to 80 per quintal and he could sell the remaining portion in the open market at whatever price he liked.That was the dual price policy.They thought that by this the agriculturist would be tempted to feel ' All right, I am giving to the Government only less than one- third, but I shall make it up on the balance by selling it at a higher price in the open market.' Who gave you 4.2 million tonnes?The small farmers, the medium farmers.Because they have no capacity to store.They gave you the wheat.But who did not give you the wheat?It was the big farmers who refused to give because they said, ' If I can sell at Rs.140, why should I give you anything at Rs.76 or Rs.80.Even for the vulnerable section, they did not give even one third.They said ' I am not going to give an iota'.And they sold it at Rs.140.You did not get it.Thank God you got 4.2 million tonnes to save the starving people of Maharashtra in the drought.So the target was not achieved.This was caused not by the bureaucrat.Again do not blame the bureaucrats.I have given examples.I know Collectors, Commissioners and SDOs who were willing to procure, but the political will was lacking.Big landlords said ' We will not give you'.You were not willing to touch them.Even for less than one third, you were not willing to touch them.That is where we failed.Who became the scapegoat, the martyr?The Planning Minister.He was the symbol of the failure of the wheat policy, and therefore reverse it.What is the reversal?SHRI VASANT SATHE: For what?SHRI MADHU LIMAYE: For the wheat policy.SHRI VASANT SATHE: The reversal is worse, because again it is a compromise with the wholesale traders.What are you telling them?est way wer wa 50 per cent to you and 50 per cent to me.You purchase it at Rs.135 or whatever it is and give me 50 per cent at Rs.105.Then to make up that loss which he suffers, he will add that Rs.30 to the Rs.135 at which he has purchased.It will be Rs.165.Then he will sell it at Rs.200.This is the compromise we have arrived at!I really want to know, because we are discussing price parity.whether you are sure that under this policy wheat will sell in the open market at anything less than Rs.200.What is the achievement in the result?In fair price shops, it has gone up by Rs.40.So the vulnerable sections are already crying hearse and suffering.श्री लामबी माई ( उदयपुर) : चुनाव में बन्दा लेते है इसलिए ।SHRI VASANT SATHE: I am raising this debate on a national issue and not a party issue.Therefore, do not degrade it, do not debase it..Therefore, I submit this policy will he a run.I feel pained about it.Satisfy us, convince us, that this dual price policy will not hurt the people.It has hurt us in sugar, it has hurt us in wheat, it has hurt us in cotton and cloth; it has hurt us in every field.I really do not understand why we cannot have a national policy that will apply to the entire country, that will prevent production of non- essential, non- priority, luxury goods, that will chanalise all our resources for
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the production of essential goods like cloth and other things.In cloth, why cannot we have two or three or four
four hours were allotted, and we have already spent over three hours and a half.What is the pleasure of the House?varseges instead of 4,000 varieties, to be produced in the handloom sector mainly which is a decentralised secter?Why cannot we produce more cloth giving more employment to the common man?Why cannot this policy be adopted?Why must you produce fine and superfine for hardly 1.7 per cent.of our population?And then import Rs.50 crores worth of cotton this year from outside?Why must you do this?Therefore, I would beg of the Plan ning Minister to consider this.He is being required m the new context to revise not the content but the pattern, I believe- probably not that, I do not know.But he has to revise something, in this revision, will he take this perspective and please stop this downward trend?Please stop this sliding down the precipice.It 18 time that that was done.Otherwise, I think we are really on the brink of a volcano in this country and the thing that will be in danger is not only democracy but even the integrity of this country, because the first casualty in any crisis, upheaval, will be the unity of this country.Therefore, let us not take the situation in the country lightly.We must apply our mind with all seriousness.I do not feel panicky, and I am confident that we can solve the problem.We have only to rise to the occasion, and I am confident that our Planning Minister has that confidence in himselt.For sometime he may feel a little depressed, maybe due to circumstances, but inside he has the same confidence which the leader of this country has, and I am sure that if we all put qur resources and skills together, we can solve the problem.I thank you very much for giving me this opportunity.MR.CHAIRMAN: Regarding the time position about this resolution,
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS ( SHRI K.RAGHU RAMAIAH): As it now stands, this should go on till 4.35, but that is not enough.We have a number of speakers on our side.I suggest that after 4.35 we extend the time by two hours.MR CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House ?- Yes Time is extended.भी जगलाब राम जोशी ( भाजापुर) : सभापति महोदय, माननीय मधु लिमये जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है बहुत महत्वपूर्ण है औौर गम्भीरता से उस के विषय में हम को सोचना चाहिये ।कीमतो और कृषि उत्पादन के विषय में कई सुझाव उन्होंने सामने रखे हैं और मुझे लगता है कि उन का हर एक सुझाव अच्छा है।किन्तु मेरे मन मे एक बुनियादी सवाल है, इस सरकार की नीति तो गलत है ही, किन्तु अब नीयत के बारे में मुझ को शक होने लगा है कि भाखिर माप करना क्या चाहते हैं।यह जब तक अपने मन मे ही स्पष्ट नही हैं जिस की वजह से सब को तकलीफ होती है तब तक यही स्थिति चलती रहेगी ।माननीय साठे जी ने कहा कि प्राइसेज और अन्य बातों के लिए एक राष्ट्रीय पालिसी क्यों न हो ।सवाल यह है कि यह सरकार शासन तो ठीक करती नहीं, और अनुशासन का इन को पता ही नहीं।बारबार बदला जाता है इकोनामिक डिसिप्लिन एक मामूली बात आाप को बताना चाहता हूं पिछली बार जब गेहूं का अधिग्रहण करने का सरकार ने निश्चय किया हमारे मध्य प्रदेश के बारे में कुछ संसद सदस्यों को माननीय कृषि मंत्री ने बुलाया था, मैंने वहां सवाल उठाया कि मंत्री महोदय मुझे यह बता दें कि यह जो अधिग्रहण भाप ने
श्री जगन्नाथ राव जोशी किया है क्या यह सिद्धान्त के रूप में आप ने किया है ?जैसे श्राप के मित्र जो कम्युनिस्ट बाप के साथ हैं उन का यह सिद्धान्त है, यानी कोई व्यापार, धंधा, उद्योग सरकार के हाथ में रहने से मुनक्का किन्स को होगा यह उम्र के सामने सवाल नहीं है।सिद्धान्ततः वह स्वीकार करते हैं कि व्यापार सरकार को करना चाहिये ।यह श्राप की नीति है या ग्राप ने इस समय जो प्रकाल है, प्रभाव है इस को हटाने के लिये सरकार ने यह कदम उठाया है जिस से उत्पादक किसान को लाभ होगा और हमारे मान्य उपभोक्ता वर्ग के हित में होगा ?बात कौन सी है ?तो माननीय फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने जवान तो नहीं दिया, किन्तु उन्होंने यह कहा कि हम अगले साल भी गेहूं हाथ में रखेंगे।लेकिन अब अगले साल में आपने उस को छोड़ दिया।तो सोच समझ कर छोडा क्या ?गेहूं के अधिग्रहण के बारे में जो अनुभव ग्राबा उस के आधार पर आप कुछ नतीजे पर पहुंचे क्या ?क्योंकि प्राप के जो मित्र हैं कम्युनिस्ट पार्टी वाले यह तो कहते हैं कि मेहू क्यों चावल, दाल सभी ले लो।उन की दृष्टि से हर चीज ले लो।किन्तु जब अापने चावल का अधिग्रहण करना छोड़ दिया तो क्या एक राष्ट्रीय नीति उस के बारे में तय की अनुभव के आधार पर ?कुछ बताइये।यह कहा गया कि केरल और प्रासाम बावल का व्यापार करना चाहता है तो करने दीजिये?यह छूट क्यों ?राष्ट्रीय स्तर पर ग्राप को कुछ अनुभव मा कि नहीं ?यदि आाया है तो सबको बताइये।कोई राष्ट्रीय नीति नही, मनमाने ढंग से सब चलता है।Proll of Agrl.( Ram.)
खिलाते थे ?यदि यह बात है तो पूरे देश में कोई पादमी कहीं जा सकता है तो फिर एक प्रदेश का चावल दूसरे प्रदेश में क्यों न जाय ?पानी के बारे में काबेरी के मैसूर और तमिलमस्ड में पड़ा है कि कौन प्रान्त उच्च का पानी कितना प्रयोग में लाये।किन्तु कुल मिला कर जो पैदा होगा उस पानी से वह तो पूरे देश का है।यदि यह विश्वास हो जाम तो सड़े गय प्रश्न ही नहीं है।तो जब तक सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति राम नहीं करती और मनमाने ढंग से कुछ न कुछ करती जाती है, यह बात मेरी समझ में नही माती।मैं 1967 से देख रहा हूं हर बार बढ़ती हुई कीमतों पर चिन्ता अकट की जाती है, और आज हर जब 1973 में पहुंचे तो हम ने यह कहना शुरु किया कि यह तो बर्ल्ड फिनोमनन है।मानो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है।सिंहाचार भी होता है तो प्रधान मंत्री ने कहा यह भी दुनिया में चल रहा है उसी का हिस्सा है, भ्रष्टाचार भी उसी का हिस्सा है।वाटर गेट हो, कोई भी गेट हो सभी के फूलड गेट्स खुलते रहते है तो क्या इसी में समाधान हैं।अपने देश का जो हम गरिमा के समय कहते थे
महाराष्ट्र सरकार ने ज्वार का व्यापार, कपास का व्यापार हाथ में लिया।फिर छोड़ दिया।कई प्रदेशकहते हैं कि हमारे प्रदेश से बाहर न जाय।फिर कहते हैं कि मोटा अनाज जाने, फिर कहते हैं छोटा बना जाये ।कोई नीति है कि नहीं?देश एक है कि नहीं?भी बाबूजी ने बताया कोई मद्रास वाले बंकर में बैठे थे और फ़ीरोजपुर वाले जा कर रोटी
एकदेश प्रसूतस्य, सकाशादग्रजन्मनः ।स्वं स्वं चरित्रं शिषेरन्, पृथिव्यां सर्वयानी दुनिया में प्रष्टाचार है, भलाई है तो वहां
भी हो।इसी का सवाल है ?इसका मतलब यह है कि यहां भी बड़ी बातें हों, इसी में समाधान है ?कहां क्या होता है यह सवाल नहीं है।मैं क्या करता हूं, मेरे देश के सामने क्या सवाल है, यह प्रश्न है।आप चाहते हैं कि मूल्य में काबू रहे।तो उस का डिसिप्लिन है क्या ?मैं कुछ बात मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जैसे इसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट में किरोसिन और मैट्रोल भरता है।इसलिये मैंने सवाल किया था कि दिल्ली के अन्दर पैट्रोल किस दान से बिकता है ?तो बताया गया कि 3 ६० 14 पैसे मैंने पूछा इस में से पंट्रोल की कीमत
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' कितनी है ?तो जवाब माया 68 पैसे प्रति मिटर उस पर सरकारी टैक्स और ड्यूटी कितनी है ?तो बताया कि 2३० 36 पैसे।कोई हिसाब है।यानी वस्तु का मूल्य कितना हो, उस पर टैक्स कितना लगे कुछ इस का हिसाब है कि नहीं?समाजवादी बजट के नाते वित्त मंत्री महोदय ने जब किरोसिन घर 6 पैसे प्रति लिटर ड्यूटी बढ़ाई तो हम ने विरोध किया 4 मैसे उन्हों ने इटा लिये, केवल 2 पैसे रखे।और भाज क्या है ?जब 8 पैसे ड्यूटी देने की स्थिति में यहां का साधारण आदमी नहीं था तो भाज जो मिट्टी के खेल के दाम बड़े हैं उस को देने के लिए हमारी धार्थिक स्थिति बढ़ गई है क्या ?मंत्री महोदय ने बताया कि किरोसिन की डीजल में मिलावट होती है इस को रोकने के लिये हम ने किरोसिन महंगा कर दिया।क्या यह तरीका है मिलावट रोकने का ?और बाज किरोसिन भी पैट्रोल बालों को दे दिया जिन को मिलावट करने में अब कोई दिक्कत ही नहीं होगी।पहले किरोसिन गांवों में बेचा जाता था, लेकिन पत्र पैट्रोल पम्प वालों को दे दिया गया।सजा का किसी को डर नहीं, खास कर मिलावट करने वालों को क्यों कि कानून ऐसे हैं ।भी स्वास्थ्य मंत्री ने बताया था कि इग्स और कासमेटिक्स ऐक्ट के अन्दर ज्यादा सजा नहीं दे सकते।बाली मिलावट की सजा ज्यादा होती नहीं मिलावट की वास्तव में सजा जनता को मिलती है किरोसिन की प्राइस बढ़ा कर अब मिट्टी के तेज की मैट्रोल में मिलावट होती है तो इसका क्या यह मतलब होगा कि उस की कीमत और बढ़ाई जाय ?VAISAKHA 6, 1806 ( BAKA)
पाखिर कीमतें क्यों बढ़ती हैं?क्योंकि सरकार के पास कोई अनुशासन नहीं है ।मध्य प्रदेश की विधान सभा में हमारे जनसंघ के एक माननीय सदस्य ने सवाल उठाया कि पिछली बार बनेनेहूं 76 ६० क्विंटल बरीदा था और अब ग्राम उस को 1.32 पैसे के भार से बैन रहे हैं।यानी 56 ३० प्रति निपटल का मुनीका कब कि सामान्य व्यापारी
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एक क्विंटल के पीछे पौने चार ये का मुवाका लेता था तो कहा जाता था कि फांसी पर चढ़ाओ उस को और सरकार स्वंय एक विक्टल के पीछे 56 ३० गुनाफ़ा से लेती है।तो मंत्री ने जवाब दिया इसके बारे में हम को केन्द्रीय मंत्री महोदय को चूछना पड़ेगा।छाप बतायें कि इश्यू माइस 1.32 पैसे क्यों 76 ३० की जगह ?भाग आप उस नीति को बदलना चाहते हैं ।तो किस रूप में बदले, किस ढंग से बदले, किस हेतु से बदले।कल साठे की ने कहा कि पिछली बार सरकार की यह जो की नीति असफल हुई, तो आपने बेयर मार होर्डर्स ।वे हो से बड़े किसान हो नहीं बल्कि व्यापारी भी है।तो अब ने खुली छूट किस को की ?व्यापारियों को ।पाप शर्णामित किस के सामने हुए ?व्यापारियों के सामने हुए यानो मापने व्यापारियों को बता दिया कि बाजार भाव कोई भी हो, व्यापारी खरीदे चोर वह चाटे में रह कर धाप को 105 रुपये पर वे मोर बचा हुआ 50 प्रतिशत जो है, वह किसी भी दान पर बांटे।यह दाम रोकने क्तं तरीका है?यह दाम रोकने का तरीका नहीं होता है कि व्यापारियों को बुली छूट दी जाए।मैं चाहता हूं कि सरकार यदि दाम को रोकना चाहती है, तो उस को इस तरह की बीति नहीं बरतनी चाहिए ।यह थाप का फूड कार्पोरेशन क्या करता है ?1965 में वह पैदा हुआ और तब से लेकर मेरी समझ में नहीं आता कि उस ने क्या किया है।हम तो इस फूड कार्पोरेशन का समर्थन इसलिए करते थे कि वह किसानों से अनाज बरीदे ताकि उस को उचित दाम मिले, रखरखाव ठीक रूप में हो, सस्ते दामों पर लोगों को मनाज मिले चोर है डलिंग चायेंज ज्यादा न हों, लेकिन फूड कार्पोरेशन ने क्या किया ?पौनेर रुपये में करने के बजाए 20 और 26 रुपये में वह इस को करता है।न परवेज ठीक है, म स्टोरेज ठीक है और समापति महोदय, फूड कार्पोरेशन को रिपोर्ट :
[ भी जवलाव राम जोशी] देख कर मुझे बड़ा दुःख हुमा ।1965 में यह फूड कार्पोरेशन बना धौर 1966 से लेकर 1970 तक चार साल में ही केबल स्टोरेज के जो लासेज हैं, वे 21 करोड़ 96 लाख रुपये हैं।इस में बेफट शामिल है लेकिन खुले वेगन में जो वे ले जाते हैं वह अलग है।इस तरह से एक बार पूरी जब आाप के सामने पिक्चर रखेगें तो पता चलेगा और मेरे सवाल का जवाब यह माएगा कि स्टोरेज फैसेलिटी ठीक नहीं है, गोडाउन्स सब- स्टैन्डर्ड हैं और डेमेज होने के बाद यह कहा जाता है कि अनफिट फार हयू मन कम्मन एण्ड फिट का र मेन्योर।यह संख्या भी हजारों टन की है।यानी इस तरह से हर चीज सरकारीकरण से ठीक होतं है, तो इस पर किसी का भरोमा नहीं होगा।अगर सरकार गलत तरीके से कोई भी चीज करती है, तो कल को कौन इस पर भरोमा करेगा ।चार साल में कोई व्यापारी क्या 21 करोड़ 96 लाख रुपये का घाटा उठाएगा।मिस्एप्रोप्रिएशन, स्टोरेज लाम, थेफ्ट, लास दूध टू ट्रांजिट यानी हर बात में अगर लास होगा, तो कीमत कैसे काबू में भाएगी ?नहीं भा सकती है।सरकार की नियत ठीक नही है ।वह असल में चाहते नहीं हैं कि यह ठीक हो।इस साल गेहूं की फ़मल बहुत मच्छी थी, बम्पर कोप न हो लेकिन फ़मल अच्छी है।फिर भी कीमतें नीचे नही माती ।अनिश्चितता की वजह से गड़बड़ होती है मनिश्चितता केवल इसी में नही है।भाज भावमी भी हाच पीने लगा है, लाना ढिमकांना पीने लग गया है और अब तो सरकार ने भी खुद यह धंधा शुरु किया हैयानी हम निकले तो कह गये कि पीना हराम है और पहुंच गये तो कहने लगे पीना भाराम है।यह क्या नीति है।यानी कोई पीता है, पिलाता है बोतल और सरकार खुद इस को करने लगी है।महाराष्ट्र सरकार तो इस में बिलकुल भागे है ।कहीं नारंगी और कहीं मोसम्मी की बोतलें पांच, साढ़े पांच
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रुपये में बेची जाती हैं ताकि लोग सारी बात भूल जाए कि किस परिस्थिति में वेद को पाते हैं।यह सब इसलिए है ।ध्येहर भार यू गोईन ?यह कौन सी नीति है, कौन सा मादर्श है और कौन सा लक्ष्य है।आप कहां जाना चाहते हैं, यह भाप तय कीजिए।मैंने कई दफ़ा कहा है कि जो विरोध करने वाले हैं करने दीजिए लेकिन आप अपनी बात करिये ।Let there be no political adulteration here.Let there be a firm policy.कोई कम्युनिस्ट कहते हैं कि इस को स्वीकार करो, तो दूसरे कहते हैं कि इसको स्वीकार न करो।यह जो आपकी हाचपोच पालिसी चलती है, इस में गड़बड़ होती है, यह नही होना चाहिये ।इसलिए एक निश्चित नीति भाप निर्धारत कीजिये |भाज भी मेरा क्याल है कि खुले बाजार में आप इस को दीजिये पौरसम्सीडाइडरेटस में वलनरएबिल सेक्शन्स ग्राफ दि सोसाइटी को श्राप सामान दीजिये।इस में आप को घाटा जरूर प्राने वाला है और कुछ सालो के लिए आप को घाटा उठाना पड़ेगा।कीमतों को कन्ट्रोल करने की दृष्टि से ग्राप बफर स्टाक भी अपने हाथ में रखें मौर केवल सपोर्ट प्राइस से यह होगा कि नहीं ।इससे नीचे भगर कीमतें जाएंगी, तो आप को खरीदना भी पड़ेयर ।.1954 में, मुझे याद है, हम ने मांग की थी कि फ्लोर प्राइस होनी चाहिए और उस से नीचे दाम नहीं जाने चाहिएं।उस समय ज्वार 32 रुपये से नीचे जा रही थी और भाज ज्वार 140 वपये को भी नहीं नि रही है।1954 में जब दाम 32 रुपये से नीचे जा रहे थे, तो हमें प्रस्ताव करना पड़ा का कि सरकार बरीदें और किसानों को आ
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में नहीं रहने दिया जाए भाज सपोर्ट प्राइस 105 पद्मे है।हमने पिछली बार 100 रुपये की मांग की थी।उस को नहीं माना भीर भाज तो इनपुटस बहत महंगे हो गये हैं और सस्ते इम्प्रटस किसानों को मिलते नही ।इसलिए यह जो सुझाव है कि जिनके पास छोटे छोटे होल्डिग्स हैं, उनको भाप सम्सीडाइज्ड रेटस पर इनपुटस दीजिये किन्तु भाज तो उन्हें बाजार से जो ब्लंक मार्केट में उन को यह खरीदना पड़रहा है, तो ऐसी स्थिति में माप 105 रुपये तक पहुंचे ।जिस समय पहुंचना चाहिए था, उस समय पहुंचे नहीं, देरी से पहुंचे।समय पर जो चाहिए था, उस समय वह किया नहीं भोर समय के बाद आप यह करते हैं तो साफ मतलब यह निकलता है कि जिस समय खाने वाले को अच्छा लगता है उस समय तो उम को खाना देंगे नहीं, वाखी करके के खाना देंगे।क्यों करते हो ऐसा ?मेरी समझ में यह नहीं आता है।VAISAKHA 6, 1896 ( SAKA) Prod.of Agri.( St.)
44 लाख टन बताया गय है, इससे कह ज्यादा होगा।इसलिए उन को राहत देने के लिए सरकार यह करती है कि हम 65 परसेन्ट अपने हाथ में लेते हैं, कभी 70 परसेन्ट अपने हाथ में लेते हैं भौर 30 परसेन्ट के लिए बुली छूट उन को दे दी है।आाज जब भी पूछा जाता है, सभापति महोदय, तो हमरी प्रधान मंत्रयजी भी कहती हैं कि जब तक प्रोडक्शन होंगा बढ़ेगा, तब तक कीमत नहीं घटेगी किन्तु हिन्दुस्पान की अब नीति ने दुनिया के धर्म- शास्त्रियों को झूठा कर दिया क्यों कि हाजरी इस्टीमेटस कमेटी ने शूगर के जो भांकड़े दिये हैं, उनके अनुसार देश के अन्दर 1969-70 में चीनी 44 लाख टन पैदा ई।मैं इन प्रांकड़ों को मानने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि गन्ने की चोरी बहुत बड़े पैमाने पर होती है, इसपर एक्साइज ड्यूटी बहुत देनी पड़ती है।एक्ससाइज इंसपेक्टर को घूस खिला कर जितनी चीनी बनती है उतनी दिखाई नहीं जाती है।मूंगफली का यही हाल है और इस का भी नही हाथ है।व्हेवल धारय गोइंग ?जो
मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के सिलसिले में घूम रहा था।वहां पर बार बार यह विज्ञापन भा रहे थे कि इस बार शूगर फैक्टरियों को बहुत घाटा होगा।उन्होंने दिया था कि 33 करोड़ रुपये घाटा होगा |मैंने कहा कि कि यह कही और गया होगा किसी के द्वारा |अभी मैं सिर्मोगा गया था।सभापति महोदय, वहां पर मजदूरों को 45 प्रतिशत इस बार बोनस मिला और पता चला कि उन्होने चुनाव की दृष्टि से भी 16 लाख रुपया दिय था।क्या कहते हो कि मुनाफा नहीं होता।यह जो भरियमटिक है, यह मेरी समझ मे नही आय है।70 परसेन्ट भाफ दि टोटल प्रोडक्शन जो है, वह डिस्ट्रोव्यसन सेन्टर से बैंचा जाता है ।वह महीने में एक हफ्ता काम आता है भार 30 परसेन्ट जो बुला है, वृद्द तोन हफ्ते काम भाता है।यह कहा का मेमेटिक्ल है, यह मेरी समझ में नही माता ।When 70 per cent of the total produc tion is controlled and distributed through the Government fair price shops, that is enough only for one week but the rest of the 30 per cent is enough for meeting the requirements of the country for the rest of the period, including marriages, and Satyanarayan puja.From where does it come?यह कौनसा इंसाफ है।यह इंसाफ है कि ब्लैक- टियर के सामने झुकना कि हम भी खाते हैं, तुम भी बायो वस्वार्धम नयाधम यह त्वयाधम नहीं है, तुझको थोड़ा मुझ को ज्यादा ।( व्यवयान)
[ श्री जगन्नाथ राव जोडी] मैंने शूगर के बारे में भी एक बार भावाज उठाई थी।सभापति जी, मैं फिर कहना चाहता हूं।आाप के पहले जो भन्न मंत्री रफी अहमद किदवई साहब थे, उन्होंने चीनी का गन्ने के साथ एकसंतुलन दिया था।कि जितने माना मन गन्ना, उतने रुपय चीनी क्योंकि उस समय रुपये और आने में ही सारा व्यापार चलता था।मतलब यह कि 1 और 16 का अनुपात होना चाहिए दामो मे और किसान को उस के हिसाब से गन्ने का दाम मिलना चाहिए ।अब जब बाजार में चीनी बुले रूप से 4.60 रुपये प्रति किलो और 4.30 रुपये प्रति किलो मिल रही है, तो कम से कम किसान को गन्ने का दाम 25 रुपये प्रति क्वीटल मिलना चाहिए पर हमने तय किया है 8 रुपये और उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते ये सवा बारह भोर सवा तैरह दाम फिक्स किया था।इस तरह से जैसा कि मधु लिमये जी ने कहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन इन तोनो के बीच मे इतना अन्तर है यानी इन की चीजो मे इतना पलकचुएशन होता है कि तबे का द्राम बढ़ता है तो बढ़ते ही चला जाता है साबुन का दाम बढ़ता है तो बढ़ते ही चला जाता है वनस्पति का दाम बढ़ता है तो बढ़ते ही चला जाता है और ब्लैड का दाम बढ़ता है, तो बढ़ते ही चला जाता और यहां तक है कि वनस्पति की लाइसेन्स्ड कैपेसिटो 16 लाख टन है, इंस्टाल्ड कैपिसिटी 12 लाख टन, पदा होता है 6 लाख टन, बाजार में आता है 4 लाख टन और हाथों को पहुंचता है 2 लाख टन इसलिये मैं यहां पर दिल्ली की महिलाभों का खयाल रख रहा हूं ।किसी कवि ने कहा है कि भाज दिल्ली में प्रति मिलना मासान है, वनस्पति मिलना वनस्पति मिलना मुश्किल है।यहा तक महिलामों में कहा है ।यह स्थिति अपने देश के अन्दर
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क्यों माई जो कि इतना पैदा करता है।जब तक माप एक निश्चित नीति को लेकर नहीं चलते और सामान्य भादमी के हिव को लेकर नहीं चलते, तब तक कीमतों की वृद्धि को रोकना मुश्किल है।पति सैक्टर में हमारी जो इंडस्ट्रीज • चल रही है वे घाटे में जा रही है।इस को रोकने के लिए आपको प्रयत्न करने होगे ।यह जब तक नही होगा तब तक दुनिया के सामने हम भादश रूप में खड़े नहीं रह सकते हैं।लेकिन भाज होता क्या है।भाज सरकारीकरण पर किसी का भरोसा नहीं रह गया है।कोयले का आपने राष्ट्रीयकरण किया, कोयला गायब हो गया।गेहूं का किया गेहूं गायब हो गया।सूत का विवरण मापने अपने हाथ में लिया वह गायब हो गया।लोग मजाक करने लग गये हैं इस अधिग्रहण की नीति का।गेहूं का अधिग्रहण कोयले का अधिग्रहण और यह चन्द्रग्रहण और सूर्य ग्रहण हैं।यह जो स्थिति पैदा हुई यह मच्छी नही कही जा सकती है किसी भी शासन के लिए।शासन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही मनुशासन भी महत्वपूर्ण है।इकोनोमिक, पोलिटिकल आदि सभी लेवेल्ज पर यह चीन लागू होती है।भाज बाबू जी से एक्सीपेंडीचर कम करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम कर रहे हैं।श्री मोरारजी देसाई जब काम राज योजना के अन्तर्गत हटे तो उन्होंने कहा था कि हर डिपार्टमेंट में अगर एक्पेंडीचर में दस परसेंट की कटौती कर दी जाए तो कोई नए टैक्स लगाने की जरूरत नही पड़ेगी।मैं आप से यह जानना चाहता हू कि पापने इस चीज को किस रूप में किस डिपार्टमेंट में लागू किया है।भाज ही सवाल भाया था।मैंने किया था कि यहां तो प्राइवेट एयरलाइंड है वे घाटे में नहीं चलती हैं तो आपको क्यों चलती है।जवाब यह दिया गया कि इनके प्रोवरहेडड कम हैं, काम करने वालों की संलरीज कम है इस वास्ते में घाटे में नहीं चलती है, साथ में
Prices and VAISAKHA 6, 1896 ( SAKA) Prod.of Agri.( Res) 350
में में जाना नहीं चाहता हूं।इसके कई कारण हो सकते हैं।डिफिसिट फाइनेंसिंग एक कारण हो सकता है।इनफ्लेशनरी ट्रेंडज लाने के बहुत मे कारण हो सकते हैं।लेकिन वस्तुस्थिति से हम भांख न मूंदें।जिस घोर हमारी प्राथिक स्थिति जा रही है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, इस पर हमें ध्यान देना होगा ।चलती हैं करे आप क्यों सादा इंझट अपने ऊपर लेते हैं।यदि प्राइटली मे चच्छी चलती हैं तो उनके हाथ में इनको क्यों नहीं छोड़ दिया जाता है।हर चीज को सरकार को अपने हाम में नहीं लेना चाहिए।मिक्स्ड इकोनोमी का लक्ष्य अपने अपने सामने रखा है।मैं चाहता हूं कि आप वास्तविकता को पहचानें।डशक्ट्रिनेयर एप्रोच ले कर अगर भाप चलें तो कोई लाभ नहीं होना ।मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक अस्थिरता और विचारों की अनिश्चितता, इन दो कारणों से ही हमारे सामने यह स्थिति पैदा हुई है।इसको ठीक करने की आाप कोशिश जरूर करें ।यह जो लिमेय जी ने सुझाव दिए हैं इन में से हर एक का मैं समर्थन करता हूं और इनको दृष्टि में रखते हुए सरकार कुछ कदम उठा ले तो सब का भला होगा ।श्री नरसिंह नारायण पांडे ( गोरखपुर) : जो संकल्प लिमये जी ने रखा है इसकी भावना का मैं पूर्ण रूप में समर्थन करता हूं।मैं समझता हूँ कि जो धार्थिक स्थिति चल रही है, जहां पर हम जा रहे हैं, जिस तरह से वातावरण बन रहा है यह मच्छा नहीं है और इस पर हम को गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा ।अभी जो प्रस्ताव रखा गया है अच्छी भावना से रखा गया है और इस पर विचार करते समय मैं समझता हूं कि हमें राजनीतिक स्तर से ऊंचा उठना पड़ेगा और यदि हमने ऐसा नहीं किया और अपने राजनीतिक विचारो को प्रसय दिया तो देश की भाषिक स्थिति का हम ठीक तरह से जायजा नहीं ले पाएंगे और जो समस्या है उसका समाधान नहीं कर पाएंगे।पिछली मार्च से अप्रैल के शाबिर तक 26 प्वाइंट पीजों के दाम बड़े हैं और ये वे चीजे हैं जो भाग लोगों के इस्तेमाल की चीजे हैं।ग्रांकड़ों
कृषि के ऊपर हमारी इकोनोमी बेस करती है।इस वास्ते नियोजन मंत्री को देखना पडेगा किकृषि को जिन चीजों की आवश्यकता पड़नी है जैसे खाद, बिजली, पानी, अच्छा बीज, नाना प्रकार की दवाइया उनको हम खेतिहर किसानों को जो 73 परसट हैं हम उपलब्ध करायें।कारखानों में उत्पादित चीजों के दामों और कृषि पदार्थों के दामों में भगर हम समन्वय नहीं कर पाए तो इसके जो नतीजे होगे उनको हम को भुगतना पडेगा।खेत में पैदा हुई चीज का दाम निश्चित करते समय यदि हमने प्रौद्योगिक उत्पादन के साथ उसका तालमेल नहीं बिठाया तो एक खराब स्थिति पैदा होगी।यह चीज हमारे देश की इकोनोमी के लिए अच्छी नही होगी प्रसन्तुलन की स्थिति इसकी वजह से पैदा पहले से ही हो गई है।इस वास्त जब तक अच्छी तरह से हम इस पर विचार नही करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर हम काबू नही रखेंगे, ठीक तरीके से तालमेल नही बनाएंगे और जो काम जरूरत की चीजें हैं उनकी कीमतों को काबू नही रखेंगे तो चीजो के दाम जिस तरह से बढ़ने जा रहे हैं बढते चले जाएगे ।बढने हुए दामो ने हमारे लिए पहले से ही एक चिन्ता पैदा कर दी है।खेती से पदा हुई चीजों बढ़ रहे हैं, दूसरी चीजों के बढ़ रहे हैं।इन में कोई तालमेल नहीं है।हमको इन मे तालमेल लाना पड़ेगा।यह हमारी मार्थिक स्थिरता का सब से प्रमुख अंग होना चाहिए।नियोजन मंत्री को इन चीजों को देखना चाहिए ।[ श्री नरसिंह नारायण पाई] मैं इसको जान और समझ चुका हूं कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी चल रही है, जिस तरह से शासन तंत्र चल रहा है उसके माध्यम से, उससे साफ पता चलता है कि वह बड़े बड़े जखीरावाजों से, बड़ी बड़ी प्रतिक्रियावादी शक्तियों से, रजत पसन्द ताकतों से मिली हुई है और मार्थिक स्थिति को मजबूत नहीं होने देना चाहती है।वह ऐसी स्थिति पैदा कर रही है कि देश में केभोस पैदा हो।मैं समझता हूं कि सरकार को निश्चित तरीके से कंज्यूमर मुड्स के ऊपर अपना अधिपत्य कायम करना पड़ेगा ।सरकार को ब्यूरोक्रेसी की दुरुस्त भी करना पड़ेगा।जिले के स्तर पर ब्यूरोक्रेसी की पावर्ज को करटेल करना पड़ेगा, डिपेट्रालइज करना पड़ेगा ।साथ साथ पीपल्स रिप्रिजेंटेटिब्ज जो हैं, छोटे छोटे जन प्रतिनिधि जो हैं उनके हाथ में सत्ता और वितरण की शक्ति सरकार को देनी होगी।मैं समझता हूं कि वितरण प्रणाली को मजबूत बना कर, उसको ठीक करके ही हमारा काम हो सकता है, इसके बिना कोई काम नही हो सकता है ।APRIL 28, 1974 Prod.of Agri.( Res.)
श्रीमन्, 14 अप्रैल, 1974 के मंशमल हेश में एक खबर निकली है कि 16 लाख स्क्वेयर मीटर मोटा कपडा कानपुर की मिलों ने पैदा किया और वह कोओप्रेटिव्ज़ के जरिये सारे उत्तर प्रदेश में तथा देश के दूसरे भागों में गरीबों के अन्दर वितरण होना था।मिल मालिकों ने मिल करके, वहां के कोचोप्रेटिव विभाग के लोगों को थोडा बहुत पैसा दे करके सारा कपडा मिलों से बाहर निकालने के बाद फिर वह कपडा वापिस ले लिया।भाज कानपुर की सूती मिलों द्वारा जो रैकेट किया जा रहा है अधिकारियों से मिल कर यह इस बात का द्योतक है कि वे हमारी नीति को मसफल बनाना चाहती हैं।आज हम देश में जिस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, जिस तरह की नीति पर चलना चाहते हैं, वह अच्छी हो सकती है, उसका ध्येय
धौर मकसद अच्छा हो सकता है लेकिन भाज हमारे अधिकारी इन पूंजीपतियों से मिल कर हमारी वितरण व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, जिन के हाथ में शासन शक्ति है वे भाज इस तरह से माचरण कर रहे हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं ।मैं चीनी और चीनी मिलों के बारे में जानता हूं ।1963 से भाज तक सरकार ने कभी यह नहीं कहा कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा ।जब मैं चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात कहता हू, तो मेरी दृष्टि मे वे किसान हैं, जो अपनी उपज का मुनासिब दाम चाहते हैं, जो चाहते है कि गन्ने के दाम इस तरह से निश्चित किये जायें कि वे गन्ने की उपज को सही तरीके से बढ़ा सकें, ताकि चीनी का उत्पादन बढ़ सके, सारे देश मे जो चीनी पैदा हो, उस को ठीक ढंग से वितरित किया जा सके, और चूकि दुनिया में चीनी की मांग बढ़ी हुई है, इस लिए चीनी का निर्यात कर के हम फारेन एक्सचेंज कमा सकें ।भाज क्या स्थिति है ?मिनिस्ट्री भाफ़ फूड की बहस के दौरान माननीय स्टेट मिनिस्टर ने इसी सदन में कहा है कि किसानों के गन्ने का 54 करोड़ रुपया मिलों पर बाकी हैं।तमाम प्रदेश सरकारों में मिलों के रिप्रेजेन्टेटिब्ज से मिल कर गन्ने का भाव 13-25 रुपये और 12-25 रुपये तथा 11.25 रुपये तय किया।लेकिन 5 अप्रैल से गन्ने का भाव दो रुपये कम दिया जा रहा है।उसके बाद भी किसानों ने जो गन्ना सप्लाई किया है उसका 54 करोड़ रुपया अभी भी मिलों पर बाकी पड़ा हुआ है।विभिन्न जगहों पर विभिन्न भाव है।लूट मची हुई है ।हमारे देश में 43 लाख टन चीनी का उत्पादन हो रहा है और भार्गव कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश मे चीनी
VATSAKHA 6, 1896 ( SAKA) Prod.of Agri.( Res) 354
भाउट्स को स्थगित कर दिया जाये।जो भी परिस्थिति पैदा हो, उसमे हम सब मिल कर विचार करें और एक निश्चित नीति तय करें, ताकि जो प्रार्थिक संकट इस समय सब लोगों पर छाया हुआ है, हम उस का मजबूती के साथ सामना कर सकें भौर मिल- जुल कर काम कर के इस मुसीबत से अपने देश को मुक्त कर सकें ।का कानजम्प्शन 37.5 लाख टन है।लेकिन हमारे मिल- मालिक बाज 40 लाख टन चीनी के वितरण की बात करते हैं।मैंने इसी सदन में कहा है कि मिल मालिकान फ़िक्टीशस फ़िगचं दे रहे हैं- 25 परसेंट बढ़ा रहे हैं।इस लिए यह आवश्यक है कि चीनी के बारे में एक निश्चित नीति बनाई जाये ।सरकार चीनी के वितरण को अपने एकाधिकार में ले कर एक मजबूत वितरण प्रणाली बनाये।किसी मिल- मालिक को छूट न दी जाये ।सारी चीनी का स्टाक, उस के प्राडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन धौर वफ़र- स्टाक क्रीएट करने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, एफ़० सी० भाई० को लेनी चाहिए, उचित एजेन्सीज बना कर लेनी चाहिए ।लेकिन अभी तक इस बारे में कोई निश्चय नहीं हो सका है ।जब तक हम एक सुनिश्चित आर्थिक नीति नहीं अपनायेगे, जब तक प्रौद्योगिक चीजों और कृषि में लगने वाली चीजों के भावों में कोई समन्वय और ताल- मेल नहीं किया जायेगा, जब तक आवश्यक चीजों के लिए पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को मजबूत नहीं किया जायेगा, जब तक ब्यूरोकेसी की पावर्ज को करटेल नहीं किया जायेगा और पावर्ज को जिला स्तर पर डीसेंट्रलाइज नहीं किया जायेगा, तब तक चाहे जो भी व्यवस्था बनाई जाये, वह इसी तरह चलती रहेगी और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा ।मैं विरोधी पार्टियों के अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि भाज देश एक प्रार्थिक संकट से गुजर रहा है।जिस तरह लड़ाई के मैदान में हम सब एक हो कर लड़े थे और सब पार्टियों के लोगों ने मिल कर देश को मजबूत बनाया था, उसी तरह इस मार्थिक संकट में भी हम अपने मत- मतान्तरों को भुला कर ऐसी भावना पैदा करें, जिस से कम से कंम कुछ समय के लिए इड़तालों मौर लाक.इसी दृष्टि से मैंने आज इस बहस को कुछ ऊंचे धरातल पर ले जा कर और पार्टीपालिटिक्स से ऊपर उठ कर अपने विचार प्रकट किये हैं।मैं श्री मधु लिमये को धन्य वाद देता हूं कि उन्होंने इस संकल्प को ला कर इस सदन को इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने का मौका दिया है।अगर उन की भावना पवित्र है, तो हमे चाहिए कि हम सब इस सदन से बाहर, पार्टी- पालिटिक्स भौर राजनीति को भुला कर, इन बातों पर चर्चा करें।यह अच्छा है कि यह रेजोल्यूशन यहां धाया है और इस पर चर्चा हुई
अगर माननीय सदस्य इस को प्रैस न करें, बल्कि इस को वापिस ले कर बाहर सब पार्टियों के प्रतिनिधियों से विचार विनिमय करें, जिस से एक अच्छी भावना से काम हो सके, तो यह संतोष की बात होगी ।PROF.MADHU DANDAVATE ( Rajapur) : I rise to extend my wholehearted support to the Resolution that had been moved by my colleague Shri Madhu Limaye.The merit of the Resolution is that it lays down very clearly certain concrete processes and the Resolution does not adopt any doctrinaire approach so far as methodology and the instruments are concerned.Even the merit of the process would be lost by adopting a doctrinaire attitude about the instruments and the machinery and agencies but this Resolution does not adopt that doctrinaire attitude.It only lays emphasis on some of the immediate objectives that have to be achieved so as to stabilise the economy of the country and see that the vulnerable sections of the population are protected.APRIL 26, 1974 Prod.of Agri.( Res.) 356
the 1972 figures the per capita consumption of ' cereals was 14.76 ounces per day.This the average taken in which the adults are concerned, children are also concerned.Actually this is not the per capita consumption for the adults.If you take the per capita consumption it is 14.76 ounces.If by proper consumption we try to take the equivalent per capita consumption for the adults that will work out at 17.50 ounces per adult.This is far below the minimum nutrition norm that is worked out at 21.16 ounces per adult.This has been calculated on the assumption that the rations that are provided for the Army and the Navy are supposed to be the rations which represent the minimum necessary norms.If we just cursorily go through the facts and figures regarding the production and also the consumption pattern in the country, we will realise as to how important are the steps which are suggested by Shri Madhu Limaye.Even the official figures given by the Government indicate that in 1968-69 the production in millions of tonnes was 94.In 1969-70 the same was 99,5; in 1970-71 it was 108.4; in 1971-72 it was 105.0 and in 1972-73 it was 9.5- All in Millions of tonnes.If you take up the position in the Five- year Plans, the figures of increase in production are as follows.In the first five year plan the increase was 22 per cent.In the second five year plan the increase 22 per cent.In the third five year plan the increase was minus 7 per cent.In the fourth Plan it was 5 per cent.These production patterns that are provided by the figures of the Government itself indicate that on the production front the position is extremely serious.One of the chief merit of the resolution moved by Shri Madhu Limaye is that it abhors adhocism and is also rejects the solution that tries to make a peacemeal approach to the various problems.He has tried to take a comprehensive view and an integrated view so far as the production, prices, procurement and all other related matters are concerned.There fore, if that integrated approach is accepted then in that case the economy of the country can be improved to a very great extent.It is quite interesting to find out as to what are the consumption patterns and to what extent the procurement and the price policy of the Government have been able to increase the consumption pattern in the country and to protect the lives of the vulnerable sections of the population.The statistics that are given by the Government indicate that in the year 1972-73 we find that the average consumption pattern as far as the adults were concerned was extremely low, and that is even below the nutrition norm.For instance we find that in
In terms of consumption, even this particular norm is not regarded as a proper nutrition norm.Even if they accept the rations that are given to the army and navy as the adult nutrition norm, it is 21.16 ounces.We find that as far as the consumption of adult is concerned it is 17,50 ounces.MR.CHAIRMAN: Is sweet potato also included
PROF.MADHU DANDAVATE: I said earlier that these figures are related to the cereals.On the basis of these figures, if we take the 1972 population figure and also the total production, we find that the total availability of production' wat 81.9 million tonnes.According to the.norm just now mentioned.the nutritional needs would be 98.55 million tonnes.If we just try to calculate the gap, that gap is an enormous gap- it is 16.65 million tonnes.comes to 20.3 per cent of the total domestic production for that partirular year.If, in our economy, 20.3 per cent of the production happens to be the gap between the nutritional needs and the actual production that is available.VAISAKHA 6, 1896 ( SAKA) Prod, of Agri.( Res) 358
it is a tragedy that immediately atter the announcement of the new experiment of the reversal of the wholesale trade in foodgrains, we found that the issue price on wheat I went up by 38.8 per cent.It was indicated to me that it would be 40 per cent.While replying, the other day, the Minister of Agriculture said that there had been an increase of 38.8 per cent and when the issue price ut wheat goes up, cloth price also goes up.They will eat into the standard of living of the common people and so, the vulnerable sections will not be protected.There would be further dwindling in the living standards of the common people and, therefore, the approach to an integrated price policy will be extremely necessary.We must ensure that under no conditions and under no circumstances, the price of an essential commodity will be allowed to exceed 1 1/2 times the cost of production including the transport charges.Even when the old experiment of take- over was tried, if instead of offering a price to the kisans of the order of Rs.76 per quintal, a better and more reasonable price had been offered, probably the public distribution system could have been built up.But unfortunately our Government did not realise that the best way to build up the public distribution system was to offer better incentives to the kisans, and, therefore, those incentives were not available,
we can well imagine how difficult the problem will be that we will be facing.Therefore, in this context, we must have a sound policy regarding procurement, regarding incentives to be given to the peasants and regarding policy for stabilisation of prices.If, even, an integrated approach is taken, probably, the problem can be solved to a very great extent.For instance, in the last experiment of takeover, we were not able to protect the vulnerable sections of the population because of the inbuilt mistake that was committed or inbuilt lacuna that were left in the experiment of the takeover of the wholesale trade in wheat.There is no demarcation line drawn between the marketable and marketed surplus.We gave licences to the retailers.And we asked them to carry on the trade in that type of alliance between the urban life and the rural life in the villages.That type of new life into the marketing system cannot play the mischief.As a result of these three factors, the entire experiment of takeover of the wholesale trade in wheat was a miserable failure.I am not one of those who feel that this experiment had led to all sorts of failures.We tried to throw the baby with the tub.If there were certain vacuum in the experiment, that ought to have been filled up.But, rightly or wrong.ly, the Government had decided to reverse the policy.I would like to point out to you that if you consider it in the context of the Resolution that
has been moved by my friend, Shri Madhu Limaye, even the new limited step that has been taken by Government in regard to new procurement and price policy, they will not be able to deliver the goods.There is no assurance that there will be five million tormes of wheat that would be made available for public distribution system; there is no possibility that the wheat will be selling at the price that has been fixed up; there is no assurance and no guarantee that the vulnerable sections of the population will be protected.The merit of Shri Madhu Limaye' s resolution is that the various things that he has listed down in this resolution will offer the best possible incentives to the kisans and the peasants to see that the production is improved, in terms of facilities for agriculture, in terms of electricity charges, in terms of the other facilities which are to be made available to them, in terms of facilities for fertilisers and so on; if these things are given to them, the kisans will benefit a lot, and in terms of the reasonable price that will be offered to them, there will be an incentive to give more and more quantum
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cloth production and, insist that only certain categories of cloth should be produced in this country, and if the enure expenditure on production is diverted along a particular channel, in that case it would be possible for us to see that the production of clath required by the common people can be increased, and the cost of production can also be decreased thereby and to that extent the prices of controlled cloth also can be brought down.of foodgrains for the public distribution system, and to that extent the public distribution will be also strengthened as a result of it.This is the merit of the integrated price policy that Shri Madhu Limaye' s resolution has actually suggested.SHRI B.V.NAIK ( Kanara): Who will foot the subsidy bill?PROF.MADHU DANDAVATE: When I had raised the question in the morning that in order to bring down the issue prices of wheat, Government should increase the food subsidy trom the Centre, the answer given by the hon.Minister was that if we tried to subsidise from the Centre, probably the inflationary pressure on the economy will grow and the deficit uhancing also would grow and to that extent we would probably be driven into the Vicious vortex of further inflation and the problem will not be solved thereby but become more complicated.But when we are suggesting that increased Central food subsidy should be given to bring down the issue prices, we would like to point out that there are various measures by which without resorting to the path of deficit financing, it should be possible for us to see that the subsidy is made available.For instance, many of us have been consistently demanding that a firm step at unearthing black money is taken up, probably a large quantum of the black money can be unearthed and that can be utilised to give better subsidies from the Centre so that the issue price of wheat can be brought down.I can also suggest another concrete measure.In our country there are about 400 varieties of cloth being manufactured.Our developing economy cannot afford the luxury of having 4000 categories or varieties of cloth in the country.Since there is such a diversification of the production pattern, if Government could ban certain categories and certain types of
If this type of integrated approach is adopted, without raising the bogey of the compulsions of increasing deficit financing, and without raising the bogey of developing an inflationary pressure of the economy, it will be possible for the country' s economy not only to survive but to stabilise itself, and with this integrated picture suggested by my hon.friend Shri Madhu Limaye it should be possible for the country to march forward.Finally, though that particular aspect is not contained in this resolution, I would like to suggest that there should be an integrated price policy in which all these domestic policies will have to be linked up with a sound export as well as import policy.But since that aspect is not a part and parcel of this resolution, I would not like to dwell on that particular aspect.In conclusion, I would say that if the piece- meal approach is completely deserted and no ad hoc approach is adopted but an integrated attitude is taken, in solving all the economic problems of the country, the agricultural economy of the country can be put en a better and sounder footing and better incentives can be offered to the kisans and more procurement could be there and more procurement means better distribution machinery and to that extent better protection to the vulnerable sections of the society.In this context, and with this background, I wholeheartedly support the resolution that has been moved by my han.friend Shri Madhu Limaye.VAISAKHA 6, 1896 ( SAKA) Prod.of Agri.( Res) 36a
कल्पना यह थी कि हम व्हीट को लेकर उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां गेहूं पैदा नहीं होता है जैसे महाराष्ट्र है, वहां की फसमा कमोर थी, सूखा पड़ा था।तो हमारी जी कल्पना थी उस में सिन्सिपेरिटी थी ।लेकिन इस में एक सब से बड़ी कठिनाई यह भाती है कि हमारी जो क्रियान्वित करने की प्रक्रिय है, इस्लीमेंटशन की प्रक्रिया है, यह उसे सफल नहीं होने देती।सदन में या हमारा मंत्री मंडल जो भी प्रस्ताव पास करता है -- मैं उस को बिल्कुल संदेह की दृष्टि से नहीं देखता ।डेक- भोवर के पीछे एक कल्पना बी- मगर हम उसमें सफल हो हाते, उस को इम्पलीमेन्टेशन ठीक होता तो हम नीति निर्धारित करने के मार्ग में और आगे बढ़ते लेकिन ऐसा हुआ नहीं।श्री राम सहत्व पांडे ( राजनंदगांव) सभापति जी, यह प्रस्ताव भी सदन के सम्मुख श्री मधु लिमये जी ने स्तुत किया है, यह ने बड़ा रचनात्मक है, वैसे इस को विस्तार के साथ और भी बढ़ाया जा सकता है, जैसे इस में पानी का कोई जिक्र नहीं है।मैं समझता हूँ कि धर्म- व्यवस्था का भारम्भ खेती से होता है, अर्थ व्यवस्था का प्रारंभ हमारे किसान के चुनेवाले पसीने से होता है।हमारे पास इस देश में 44 करोड़ एकल धरती है, सिंचाई के साधन बहुत धीरे- धीरे भागे बड़े, कुल मिला कर 23 प्रतिशत तक ही पहुंच पाये पहली और दूसरी योजनाओं में खेती की तरफ काफ़ी ध्यान दिया गया था और उस का परिणाम यह हुमा था कि 1947 मे जब देश भाजाद हुमा था तो हमारे यहां लगभग 48.50 बिलियन टन का उत्पादन था ।हम ने अपनी हर योजना मे घोर अभी अन्तिम बोबी पंच वर्षीय योजना में 110 मिलियन टन की कल्पना की थी, लेकिन वह नहीं हो सका।इस के कुछ प्राकृतिक कारण हो सकते हैं.कुछ व्यवस्थात्मक कारण हो सकते हैं कुछ प्रशासनात्मक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इस बढ़ती हुई भाबादी को देखते हुए 2.5 प्रतिशत की आबादी को देखते हुए, जब तक खेती का उत्पादन 5 से 6 प्रतिशत तक नही होगा, योजना के माध्यम से उन को साधन हम नहीं देंगे, जमीन के बटवारे के नाध्यम से, इन्यूट्स के भाव तय करके जब तक उन को नहीं थे, तब तक यह समस्या परमोचुल तौर पर चलती रहेगी।एक ऐसी समस्या बन बायेगी जो हमारे लिये हमारे लोकतंत्र के लिये एक बड़ा बतरा बन जायेगी।आज चार सब जगह बढ़ रहे हैं इसी सदन में कई बार बहस होती है, ऐसा लगता है कि हम अन्धकार में है कोई रास्ता नही सुखता, रोशनी दिखाई नहीं देती, प्राइसेच को कैसे कन्ट्रोल करें।पिछले वर्ष व्हीट का टेक- मोवर इमा अब यदि हम उस परिकल्पना की तरफ जाते है तो हमारी
हमारे जोशी जी ने अभी कहा कि हमारी कोई राष्ट्रीय नीति नही है।किसी भी मिक्स्डइकानमी के प्रोसेस में और डेमोक्रेसी में जब हम एक एक्सनैरिमेंट करते हैं और हम देखते हैं कि उस में सफलता नही मिनो तो उस में कोई रिजिडिटी नही होना चाहिये।कोई इस प्रकार का अभिमान नही होना चाहिये कि हम ने नीति निर्धारित की है, हम उसी पर चलते जायेंगे।हम मे भाग तय किये- समीटिंग प्राइज 105 रुपये तय की मौर 50 प्रतिशत उस में व्यापारी हम को बफर स्टाक बनाने के लिये बेंगेपर हम एक्सपैरिमेन्ट करेंगे, लेकिन इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता कि जहां तक अनाज का प्रश्न है, एसेन्सन कमीडिटीच की प्राइसेज का प्रश्न है दाम का बढ़ना हमारे देश को झकझोर कर रख देता है।मैं सोच नहीं सकता कि जो हमारे सर्विस करने वाले लोग हैं, जिन की 200 रुपमा यादी बपया वेतन मिलता है - उन को क्या हालत होगी जिनके परिवार बड हैं उनकी क्या हालत होगी।भाज किसान को इन्युटस नहीं मिलते, पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलतीअपर इन सब की प्राथमिकता हमारे घर
APRIL 26, 1074 Prod.of Agrl.( Red.) 364
में जो सामग्री भी हम दें- जैसे फॉटलाइजर
[ श्री राम सहाय पांडे],
के नेतृत्व में इस पांचवी पंच वर्षीय योजना के काल में मिलता हम यह माझा कर सकते हैं कि कुछ सफलता मिल सकेगी ।हमारी 53 करोड़ जनता के लिये जो प्लानिंग हम ने किया है, उस में भार टाप- प्रायोरिटीज फिक्स कर दीजिए और इसमें जितनी समृद्धि की गंगा है वह आाप किमानों की तरफ बहाइये: क्या बिडम्बना है इस देश में कि बिल्कुल मेहनत नहीं करता, पब से अधिक समृद्धशाली वही है और सब से अधिक श्रम करने वाला बा है, किसान भूत्रा है, जिसको हम मन्नदाता कहते हैं....सभापति महोदय संसार के देशों में यह नई बात नहीं है ।श्री रमसहाय नई बात नहीं है, इसलिए तो आज संसार बदल रहा है, संमार में परिव प्रा रहा है, इन्हलाव भा रहा है, एक नो नेतृत्व का जन्म हो रहा है, संसार भर में शनि है, समृद्धशाली धनियों के प्रति तिरस्क प्रणा का भाव पैदा हो रहा है, पुरनो परम्परायें टूट रही हैं, मान्यतायें टूट रही है, श्रम उभर रहा है, जो शेव हैं, श्रम करने के लिये
उन का
भाग्य उदय
रहा है।भाज जो परिवर्तन हो रहा हैउस का यही कारण है कि आज चारों तरफ़ अशान्ति मची हुई है, जहां भी भाव बढ़ रहे हैं चाहे राष्ट्रीय क्षेत्र में या अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों मैं- उस का प्रभा।पड़ रहा है।हमारा कन्ट्री एक डपेलपि कन्ट्री है- जिस तरह से गुर्गी के लिये तबे का जाव काफी होता हैं, उसी तरह से अगर जरा भी इकानामिक इमिलिब्रियम इधर उधर होता है तो उसे का हम पर भी असर पड़ता है।53 करोड़ जनता का यह देश मो इस का खिलौना है।उस प्रभाव से बच नहीं सकता।ऐसी स्थिति
"(1) fertilizers shall be made available to the Kisans with land holdings of less than tem acres at subsidised rates..."
10 एकड़ या उस से कम एकेज के होल्ड्स की तादाद हमारे देश में बहुत है,
10 एकड़ या उस से कम एकंज के होल्डर्स की तादाद हमारे देश में बहुत है शायद 50 प्रतिशत होगी, भगर इस को सम्भाल लें तब तो बैंकों के राष्ट्रीकरण की जो उपलब्धि है, वह यहां सिद्ध हो जाती है।इन बैंकों की क्या हासत हैवही भोल्ड- क्यूरोक्रेसी चल रही है ।पूछते हैं कि आप के पास गिरवी के लिये क्या है ।उस के पास तो बही 4 या 5 एकड़ जमीन है, और उस पास क्या है।हम तो यह कहते हैं कि बैंकों को ग्रह डायरेक्टिव दिया जाना चाहिए कि फटिलाइजर, सीड्स और जितने भ इन्पुट्स हैं उन को देने का माध्यम स्वयं बैंक हो जाय और जो 10 एकड़ के नीचे की श्रेणी के लोग हैं उन को सप्लाई करे, उचित भाग पर सप्लाई करे और यदि उम्र में सब्सिडी भी देनी पड़े तो दी जाये।पावर का भी एक ऐसा इतिहास है जो दुनियां के मानव इतिहास से सम्बन्ध रखता है।जब से बिजली पैदा हुई, पादर जैनेरेट हुई, तभी से संसार का विकास पैदा हुमा ।स्टीम और पावर मे दो ऐसी जीजें हैं जिन का इतिहास से सम्बन्ध है, मानव इतिहास से जुड़ी हुई है, में मानव के विकास का माध्यम रही है।मन जितने भी पावर स्टेशन हमारे यहाँ है- वे या तो भौब्सोलीट हो गये हैं या फंक्शन नहीं कर रहे हैं या कोयला नहीं मिर रही है।सारा देश इस संकट से ग्रस्त हो चुकी है, पंगु बन गया है।इसमें वाले
VAISAKBA 6, 1896 ( SAKA) Prod of Agri ( Ras) 305
हो यही हैं हरियाणा में जो लोग इस लेव में काम कर रहे हैं, वे सहयोग नहीं दे रहे हैं।कोयले का उत्पादन हो रहा है, लेकिन उठ या नह जा रहा है।पिछली बार मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि घर साहब इस तरह का डायरेक्शन है- जैसे मध्य प्रदेश में कोयला है, बिहार में कोयला है, ऐसे पिट- है पर आप पावर स्टेशन बनायें, इस से बिजली जल्दी बन सकती है और फिर ट्रांस्मीशन टावर के जरिये उस को भागे ले जाया जा सकता है।इस से बिजली सस्ती भी पड़ेगी और कोयले की समस्या का समाधान भी हो जायेगा।बिजली का रेट किसानों के लिये कम होना चाहिये, उन को सस्ते दामों पर बिजली दी जानी चाहिये ।इस के मलावा जसे भाप पंजाब और हरियाणा में जाइये, वहां टयूब- बल्व बहुत ज्यादा हैं उन को बिजली दी जा सकती है।इसी तरह से नार्थ में टोटल मैजदिक- वैल्ट में मण्डरग्राउण्ड वाटर बहुत है, वहां बिजली दें ताकि पानी निकाला जा सके।सभापति महोदय : पाण्डेय जी, बिहार में जो बिजली उत्पादित होती है उस का केवल 2.5 प्रतिशत एग्रीकल्चर को मिलता है, बाकी डोमेस्टिक और उद्योगों को मिलता है।आप के मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है ?भीम सहाय
मध्य प्रदेश
में पीड़ा सरप्लस है- इस लिये सरपल्स है कि हम बैकवर्ड हैं, हमारे यहाँ उद्योग नहीं है।100 मैगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं।रात को सरपल्स होती है, को ऑफिसिट रहता है।हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 120 सैर्गाद सरपल्स है, लेकिन इस का यह नहीं है कि हमको बजे यही उद्योग नहीं है।हमारे
यहां जो जमीन है, बहुत नीचे जा कर पानी मिलता है।एक मालवा की हेड जो है उसमें डरग्राउन्ड पानी है।यहा बिजनी में सफलता हो सकती है लेकिन
का जो इलाका है वहां पर प्रति को पानी देती है वही है।जिउने नाली नाले और नदियां हैं, जैसे नर्मदा है जिसमें पेनियल वाटर फ्लो करता है वहा हम लिफ्ट गेशन कर सकते हैं।टाप प्रायर्टी हम इरीगेशन को दें।एक बार हम फर्टिलाइर न भी दें लेकिन पहने
चाहि ।पानी और पेस्टिसाइडम बाहिए क्योकि कीडे फमल खा जाते हैं।इस तरह से बिजली खाद सौर पेस्टिमाइजम यह जो नये उपकरण बन गए है शान के माध्यम से वह जरूर चाहिए ।यह नही है कि बैल को भागे लिए इल जोत रहे हैं।आज तो सम्पूर्ण खेतो का क्षेत्र एक उद्योग बन गया है।इस सम्बन्ध में मुझे डा० राम मनोहर लोहिया का भाता है।एक बार उन्होने इसी सदन में कहा था कि खेतो में प्राफिटेबिलिटी नही है इसलिए उसमें विकास नहीं हो रहा है।इसलिए उसको प्राफिट घोरिएन्टेड बनाना चाहिए।जैसे कि इस प्रस्ताब में पहले कहा गया है." Essential articles of consumption sell at 11 / 2 times the cost of production, including transport charges, taxes and proयह बड़ी अच्छी बात है।इस पूरे क्षेत्र र को प्राफिड घोरिएन्टड बनाना चाहिए क्योकि उससे एक ईमेन्टिव का जन्म होता है, उसमें एक लगाव पैदा होता है और जो हमारे बच्चे शहरो की तरफ चले जा रहे हैं वह भी रुक जायेंगे।वह रुकेंगे कैने ।पानी देने से बिजली देने से और फर्टिलाइजर देने से।भाज जो हाथ मिट्टी मे गीले नही