pending upon the blood of these labourers and all this exploitation should stop.Labour Minister to consider a proposal to give the dependants some lands in the form of compensation.Most of the labourers are Scheduled Caste people.They can live upon the land with a little portion of money given in the form of cash.The Kolar Gold Field is an area coming under the prohibition scheme.The health of the labourer is decaying day by day, and there is nobody to give relief to him.Not even the State Government has taken any step to conduct a health survey among those labourers.I request the Labour Minister to conduct a health survey among the labourers and see how many people are suffering from tuberculosis and enquire into the incidence of tuberculosis prevailing among the labourers.I request the Labour Minister to conduct the survey as early as possible and open a tuberculosis hospital in that area and see that the health of the labourers is kept up.Shri Raghavachari ( Penukonda): What is the relevancy of prohibition here?Shri Thimmaiah: On account of prohibition, illicit distillation is going on and so their health is becoming worse.I do not say that prohibition should be abolished.But in the beginning, there will be some sort of mischief, and you cannot avoid it.There are thefts in the country though there is the Indian Penal Code.Therefore, gradually, drinking will vanish.In the Kolar Gold Fields, in the mining area, there are money.lenders and particularly they are the Marwaris.They lend money to these labourers at the rate of 200 per cent.interest, and at the time when the labourer gets his bonus the bouns is attached by the company at the request of these money- lenders.Therefore, I request the hon.Minister to see that some sort of legislation is introduced in regard to the attachment of this bonus of these labourers at the request of the money- lenders.There is regular exploitation going on and these money- lenders are merely deThe Mining Enquiry Committee has submitted its report.We know it has condemned the working of the gold mines and the authorities of the mines.The cost works out to more than the porfit because they pay high salaries to the officers.They say that they are not in a position to pay higher wages for the labourers and also that they are not in a position to pay gratuity to the labourers.This sort of management really hinders the interests of the labour and also to some extent it hinders the interests of the Mysore State Government.This sort of management must be enquired into by the Government and the Government should take note of the views expressed by the Mining Enquiry Committee and take immediate action and set right this sort of arrangement so that the Mysore Government can be benefited and also the labour be benefited to some extent.Coming to agricultural labour, in this country the vast majority of the people belong to agricultural labour.They are really the backbone of the country.If you cannot enthuse agricultural labour in this country, if you cannot try to improve their economic condition, I do not think any citizen in this country can boldly say that our country is progressing.No doubt, if you take into consideration the position of agricultural labour and the condition of industrial labour, you can see that the industrial labour is thousand times better than the agricultural labour.Today agricultural labour is in an utterly helpless condition and the workers are subject to the uncontrolled economic exploitation by their masters and by the landlords.Though the Minimum Wages Act nas been passed.I do not think it is imple.mented in a majority of the States.Of course, some small States like Coorg have fixed the minimum wages for agricultural labour but many States have not fixed the minimum wages for agricultural labour.This is an important matter.It is agricultural
[ Shri Thimmaiah]
who are uneducated, illiterate and SO can be exploited very well by the different political parties for their own ends.Therefore, it is in the interests of the country that their condition should be improved and a statistical survey as to the population of agricultural labour should be made and ways and means of improving their condition be devised and those measures must be implemented.I know a sample survey has been made, but I do not know how far they have taken measures to improve the conditions of agricultural labour.It is high time that the Government should give thought to this problem and try to improve the condition of agricultural labour.Next I came to the employment exchanges.The employment exchanges register the names of unemployed people and send them to places where vacancies are available.If you see the Press Note that is being issued every month and also the one issued yearly by these employment exchanges, you cannot find how many Scheduled Caste and Scheduled Tribes people are enlisted for appointment, how many were actually appointed and how many still remain to be found jobs.These figures cannot be traced from these notes.Previously- some years back- I used
see such figures in the Press Notes issued by the employment exchanges.Even now, I think our Labour Minister can see that separate figures are shown as to how many Scheduled Castes and Scheduled Tribes people were enlisted and how many were got employment through the employment exchanges.I do not think it is a very difficult job for the Labour Minister and I hope he I will see that it is done.Shri Ramananda Das ( Barrackpore).That is given in the booklet of the Labour Ministry.Shri Thimmaiah; Then I come to the industrial training centres.There is an industrial training centre in Bangalore.It was closed for some time and then again it was opened, but it has no proper housing accommodation.It is functioning in a rented building in the centre of Bangalore City.I submit that such a training centre must always be near an industrial factory so that it will be very useful for the students who are getting trained there to be in touch with the actual working.They will be in a position to be in touch with the industry and get some practical training.Though the Principal is managing the industrial training centre very efficiently, he has only limited facilities.One day he complained to me that there is no proper accommodation to conduct classes and there are no facilities to give practical training to the students.Therefore, I request the Labour Minister to see that at least a building is constructed in Bangalore near the industrial suburbs where the industries are located to house the industrial training centre and see that the students who are getting training there are also in touch with the working of the factories.I think the industrial training centres are doing a lot of good work to the poor people because the poor uneducated and under- educated people get themselves trained in different jobs and get themselves absorbed in different industries.Therefore, I would request the Labour Minister to see that these training centres are opened throughout the country in every State SO that the people may be trained in certain types of work and they can be employed in different industries.There should be more of these training centres in the country and they should be encouraged.श्री शिव दयाल उपाध्याय ( जिला बांदा व जिला फतहपुर) : सभापति महोदय, भाज वह समय भा गया है जब हम श्रम के महत्व को समझने लगे हैं।एक समय था कि श्रमिकों की संज्ञा शूद्रों में की जाती थी ।किन्तु कार्ल मार्क्स और अन्य पश्चिमी विद्वानों को इसका श्रेये है कि उन्होंने ऐसी आवाज बुलन्द की कि जिसके कारण भाज श्रमिकों के राज्य कायम हैं ।" वर्कर्स ग्राफ माल दी
कंट्रीज यूनाइट" यह एक ऐसा जयघोष था जिसके कारण संसार म बड़े बड़े परिवर्तन हो गये और भागे भी परिवर्तन होने की सम्भावना है।इसम भाश्चर्य नहीं कि इसके कारण अब संसार में श्रम का महत्व स्वीकार कर लिया गया है ।यह रखूंगा कि चीन की सरकार की तरह वह अपनी योजनाओं में देहात के श्रमिकों को काम के लिए रखे औौर उनको साधारण तनख्वाह दे जैसे कि चीन की सरकार देती है।इससे एक भोर देहात की बेकारी की समस्या हल होगी और दूसरी ओर सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनायें हैं उनके बढ़ाने में भी सरकार को मदद मिलेगी।जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है अभी तक हमारी सरकार का ध्यान केवल फैक्टरियों और मिलों के श्रमिकों की भोर विशेष रूप से गया है ।अभी देहातों में बहुत बड़ी संख्या में ऐसी जनता पड़ी है जो शायद मिल के मजदूरों से अधिक श्रम करती है परन्तु अपनी जीविका अच्छी तरह से पैदा नहीं कर पाती ।मुझे ऐसे उदाहरण मालूम कि तीन मन अनाज देकर के उस समय के जमींदारों ने एक श्रमिक से बीस साल काम करवाया और फिर भी उसको उन्ऋऋण नहीं किया ।उस श्रमिक को बराबर उस जमींदार का काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था ।यद्यपि इस समय यह भवस्था अपने पुराने रूप में मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी देहातों में कुछ मंशों में अभी भी मौजद है ।मेरा सम्बंध विशेषत: देहात से है और में अधिकार के साथ कह सकता हूं कि वहां एक श्रमिक की मासिक प्राय दस पंद्रह रुपये से अधिक नहीं है।मुझे ऐसे उदाहरण मालूम है कि जहां एक श्रमिक दो तीन रुपया महीना पाता है और इसके पहले जो कुछ उसने लाने के लिए मनाज लिया है उसमें वह अपनी तनख्वाह को कटवाया करता है।इस प्रकार के उदाहरण देहातों में भरे पड़े हैं।यह श्रम की समस्या जो हमारी सरकार हल करना चाहती है, वह तब तक हल नहीं समझी जा सकती जब तक कि उसका ध्यान देहात की और विशेषतः खेती में काम करने वाले श्रमिकों की ओर नहीं होगा ।में सुझाब के तौर पर सरकार के सामने
धम उपमंत्रो ( श्री व बिदअलो) : क्या कहा मापने में ने सुना नहीं ।श्री शिव दयाल उपाध्याय : देहात में जो श्रमिक हैं उनको सरकार अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं पर लगावे, उनकी एक सेना बनावे, जैसा कि चीन की सरकार ने किया ह और उनके निर्वाह के लिए उचित वेतन दे ।श्री आबिर अली : जैसा कि हम कोसी में कर रहे हैं ?श्री शिव दयाल उपाध्याय : नगर प्राप कोसी में ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है ।इस तरह से सरकार देहात की बेकारी की समस्या को हल करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है।दूसरी बात जो में सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि देहात के जो श्रमिक हैं उनको जो वेतन मिलता है उसकी कोई निम्नतम सीमा निर्धारित कर दी जाय ।जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इस तरह के अत्याचार जैसे कि में ने प्रापके सामने रखे हैं ( यद्यपि जमींदार नहीं रहे हैं) दूसरे लोगों के द्वारा बराबर होते रहेंगे ।यह कह कर में सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इसके लिए कोई ऐसा कानून बनाये जिससे कि देहात के श्रमिकों की प्राय निर्धारित हो जाय ।तीसरी सुझाव की बात जो मेरे दिल में है वह भी में सरकार के सामने रखना चाहता हूं।पहले हमारे उत्तर प्रदेश में एक तरीका था कि जिससे एक श्रमिक खेतों को बटाई पर ले करके उनकी पैदावार का कुछ हिस्सा
जब उनको नौकरी देने का सवाल प्राता है, गेनफुल एम्प्लायमेंट का सवाल प्राता है तो जाति पांत का भेद बर्त्ता जाता है और उनको इगनोर किया जाता है और ऊंची जाति वालों को काम पर लगाया जाता है।इस दिशा में कुछ काम हो रहा है और भेदभाव मिटाने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाये हैं ।देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमट हो रहा है और देश इस बारे में प्रगति पथ पर चलता जा रहा है लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख: होता है कि अभी तक मजदूरों के लिए जिनकी कि संख्या रोज ब रोज बढ़ रही है, उनकी हालत बेहतर बनाने और उनकी तनख्वाह बढ़ाने आादि के विषय में गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम नहीं है ।देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए तो बड़ी बड़ी स्कीमें है, यांत्रिक विकास देश का हो रहा है, मुझे तो डर है कि ऐसी हालत में उन गरीब मजदूरों की क्या हालत होगी।काफी संख्या में हमारे कामगर भाई लोग मजदूरी करके अपनी जीविका निर्वाह कर रहे हैं।देश में बड़े बड़े कारखाने करीब ३४ हैं, में जानना चाहता हूं कि इन कारखानों में जैसे चित्तरंजन, सिघ्ररी आदि में में जानना चाहूंगा कि हम हरिजनों और अछूतों का नौकरियों में परिमाण गया है, आया जो रिजरवेशन हमें दिया हुआ है वह एफैक्ट में भी लाया गया है या नहीं ।[ श्री शिव दयाल उपाध्या] प्राप्त कर सकता था ।किंतु अब नये कानून के मुताबित जिन लोगों के पास खेत है वे श्रमिकों को बटाई पर देना पसन्द नहीं करते क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं तो उनको संदेह है कि उनके वे खेत उनके पास नहीं रह सकेंगे।उनका अधिकार उन खेतों से चला जावेगा ।इसलिए प्राय: देखा जाता है कि बटाई की शक्ल में श्रमिकों को जिनके पास जमीन है वे नहीं देना चाहते ।ऐसी दशा में मेरी सरकार से प्रार्थना यह है कि वह चीन की तरह कोई ऐसी व्यवस्था कर दे कि जिससे एक श्रमिक खेतों में काम करने के लिए किसी तरह सुविधा या हिस्सेदारी पा जाय ।मेरे ख्याल में इस तरह से गल्ले की उपज भी ज्यादा हो सकती है और श्रमिकों की जो इस समय कठिनाई है वह भी दूर हो सकती है।श्री पी० एन० राजभोज : सभापति जी, प्रस्तुत डिमांड चूंकि श्रम मंत्रालय से सम्बध रखती है भौर चूंकि हमारे लोग काफी तादाद में श्रमिकों के रूप में काम करते हैं, इसलिए में उनके सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए खड़ा हुमा हूं।हमारे पछूत भाइयों और कामगर लोगों की जो बम्बई और शोलापुर प्रादि स्थानों पर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी प्रार्थिक अवस्था बहुत दयनीय है, मजदूरों के लिए जो बस्तियां बनाई गई हैं, वहां की हालत बहुत ही खराब है, गंदी बस्तियां हैं, मकान बहुत छोटे और इंसान के रहने लायक नहीं है, वहां का सैनिटेशन ठीक नहीं है भौर उन मकानों में हवा, पानी और रोशनी का इंतजाम ठीक नहीं है, दिये बत्ती का इंतजाम ठीक नहीं है ।कुत्तों भौर जानवरों के समान वहां पर अपने दिन काट रहे हैं ।यहां पर जाति पांत का मामला बहुत भाता है, हालांकि सब लोग कहते हैं, मजदूर नेता और सोशलिस्ट रुब यही कहते हैं कि मजदूर और हम भाई भाई हैं - एक है लेकिन
अभी थोड़े दिन पहले में इंगलैंड मौर अमरीका आदि देशों में घूम कर आया हूं और वहां के मजदूरों की हालत कई तरह से सुधर गई है, लेकिन में यह भी जानता हूं कि भारत को आजादी मिले अभी केवल सात ही वर्ष हुए हैं और यह सब काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता है लेकिन इतना में जरूर कहूंगा कि सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए और उनकी आर्थिक अवस्था बेहतर करने और रहन सहन, उनके मकान
यह बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे देश में प्रोडेक्शन बढ़ रहा है लेकिन इसके साथ ही मजदूरों की तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब तक उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक सही मानों में जो ध्येय आपका है वह पूरा नहीं होगा और देश का कल्याण नहीं हो सकता है ।इन लोगों के लिए आप जो काम कर रहे हैं वह " गो स्लो पालिसी" है, मंद गति से चल रही है और उसमें तेजी लाने की जरूरत है ।श्रमिकों की अवस्था में सुधार करने के लिए हम देखते हैं कि कई कानून बने हैं ।लेबर रिलेशंस ऐक्ट बना है और ट्रेड डिसप्यूट्स ऐक्ट बना है, इनके अलावा कुछ स्टेट्स ने भी लेजिस्लेशन किया है, बम्बई स्टेट ने श्रमिकों के लिए एक कानून बनाया है, में चाहता हूं कि श्रमिकों के वास्ते एक ही कानून युनिफार्म होना चाहिए चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट बनाये या यूनियन गवर्नमेंट बनाये, इस सम्बन्ध में एक युनिफार्म लेजिस्लेशन होना जरूरी है, क्योंकि करीब करीब मजदूरों की सब जगह एक सी समस्याएं हैं, छ छ महीने लग जाते हैं, केसेज कोर्टस में जाते हैं और वहां काफी समय लग जाता है और गरीब आदमियों का फैसला नहीं हो पाता है और उनको बेहद परेशानी और कठिनाई का सामना करना
आदि का उचित प्रबन्ध करने के लिए अधिक तेजी से कदम उठाना चाहिए ।वहां एक मजदूर की अौसत आमदनी ३० या ४० रुपये रोज हैं, जब कि यहां हमारे देश में देहातों में तीन आने भी मिलने मुश्किल हो जाते हैं।इंडस्ट्रियल लेबरर्स से एग्रीकलचरल लेबरर्स की हालत ज्यादा खराब है और देहातों में उनको दो दो और तीन तीन आने पर काम करने के लिए रक्खा जाता है और जमींदार लोग गुलाम की तरह से उनको रखते हैं ।इंडस्ट्रियल लेबरर्स की ओर तो सरकार का ध्यान गया भी है और वह उनकी दशा सुधार रही है, लेकिन हमारी जो एग्रीकलचर लेबर है, उसकी तरफ ध्यान नहीं गया है और उनके लिए कुछ ठीक से नहीं हो रहा है और में अपने श्रम मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे देहातों में जो मजदूर लोग काम करते हैं, उनकी आर्थिक अवस्था सुधारने का प्रयत्न करें।जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल लेबरर्स के लिए कानून बन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एग्रीकलचरल लेबरर्स के लिए भी कानून बनाये जाने चाहिएं।देहात में में पैदा हुआ हूं इसलिए जानता हूं कि हमारे उन भाइयों की जो देहातों में मजदूरी करते हैं, उनकी हालत कितनी खराब है और काबिले रहम है, उनकी कोई युनिफार्म मजदूरी की रेट नहीं है, कहीं चार आने मिल जाते हैं तो कहीं पर आठ आने मिल जाते हैं।इसके अतिरिक्त मजदूरों में भी जातिपांत रहती है और हमने देखा है कि हमारे चमार, धूसिया, महार, भंगी आदि जाति के लोगों का, जब कभी कोई गांव में हिन्दू- अस्पृश्य का झगड़ा हो जाता है, उनका बहिष्कार किया जाता है और उनको मजदूरी नहीं मिलती है और गांवों में उनका जीवन दूभर हो जाता है क्योंकि उनको कोई काम नहीं मिलता है, इसलिए में चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाये ताकि उनको ऐसी कठिनाई का सामना न करना पड़े ।11 LSD4.हता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि यूनियन गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंटस कोई ऐसा युनिफार्म लेबर लेजिस्लेशन रक्खें जिसके द्वारा श्रमिकों को राहत पहुंचाई जाये।आज मजदूर लोग कोर्टस में जाकर जैसा कि लम्बा वहां का प्रोसेस है, काफी कठिनाई अनुभव करते हैं और उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है और न्याय मिलने में अत्यधिक देरी होती है ।एक युनिफार्फ पालिसी मजदूरों के बारे में रहनी चाहिए, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।हमारे देहातों में जो प्लांस भीर
[ श्री पी० एन० राजभोज] टैनर्स और अछूत भाई हैं उन लोगों के वास्ते देहातों में जो मकान बने हैं, उनमें सुधार करने के लिए एक जनरल स्कीम बनानी चाहिए ।स्कीम के लिए उधर से कहा जाता है कि आप बताइये, लेकिन मैं कहता हूं कि आखिर आप वहां पर बैठे किस लिए हैं, अगर आप से स्कीम नहीं बन सकती और भाप सुधार नहीं कर सकते तो वहां से निकलिये ।कल फाइनेंस मिनिस्टर को मैंने कहा कि कितनी मर्तबा मैंने उनको स्कीम समझाई, लेकिन अमल में तो उनको लाना है, उनके पास इतना सारा स्टाफ पड़ा है, वह अमल में तो लावें हमें विश्वास में लें में स्कीम बताने को तैयार हूं।कुछ बतलाते हैं तो भूल जाते हैं ।इसलिये में नहीं चाहता हूं कि दूसरों की दया पर हमारा वर्ग निर्भर रहे।देश में कई प्रकार के रीति रिवाज हैं, प्राचार विचार हैं और संस्कृति है ।इसलिये हमारे मजदूरों का भी भला होना चाहिये, जब सब गरीबों का भला किया जाये तो साथ साथ हमारा भी भला होना चाहिए ।अभी एक भाई ने कुछ फिगर्स दिये लेकिन हमें तलाश करने पर भी फिगर्स मिलते नहीं हैं ।यहां पर भनएम्प्लायमेन्ट के बारे में कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं ।वह कहते ह कि सब से ज्यादा अनएम्प्लायमेन्ट हम लोगों में है, जब मिडल क्लास वाला बोलता है तो कहता है कि सब से ज्यादा अनएम्प्लायमेन्ट मिड्ल क्लास म है, जब पैसे वाला बोलता है तो कहता है कि सब से ज्यादा भ्रमएम्प्लायमेन्ट पैसे वालों में है ।लेकिन में कहना चाहता हूं कि सब से ज्यादा अन एम्प्लायमेन्ट हम दलित वर्ग के लोगों में है और उन के लिये कोई स्कीम अवश्य निकलनी चाहिये ।इन्डस्ट्रीज वगैरह चला कर जिस से दलित वर्गों का भला हो सके।नौकरियों में जितना परसेन्टेज उन का होना चाहिये वह भाज नहीं है।यहां बहुत से केपिटल बनाने वाल हैं, वह कहते हैं
कि अगर हमारा विचार नहीं करोगे तो हम इधर से उधर चले जायेंगे, उधर वाले कहते हैं कि अगर हमारा विचार नहीं करोगे तो हम इधर चले जायेंगे ।लेकिन हम कोई कैपिटल नहीं बनाना चाहते ।हम देखते हैं कि हम से ही लोग कैपिटल बनाते हैं।हम लोगों से जा कर वोट मांगते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे भले के लिये काम करेंगे, लेकिन वोट मिलने के बाद पांच वर्ष तक वह बिल्कुल मजदूरों और छतों को भूल जाते हैं और अपना ही काम चलाते रहते हैं ।इसलिये श्राज सब से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम प्र की आर्थिक दशा में सुधार किया जाय, किया जाय, हमारे लिये मकान बनें और तनख्वाह भी ठीक हो हमारे सैनिटेशन का भी ध्यान रक्खा जाये ।भाज जहां जहां पर उन की बस्तियां हैं, जहां जहां ऐग्रिकल्चरल लेबर रहती है उनकी मोर ध्यान देने की जरूरत है, ।मैं समझता हूं कि जो सब प्रकार की बातें यहां कही गई हैं, दूसरे सदस्यों ने भी कहा है और मैं ने भी कहा है, उन पर विचार किया जायेगा और अमल किया जायेगा |में कुछ एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज के बारे में भी कहना चाहता हूं ।जब भी हम पूछने जाते हैं कि हमारे लोगों का कितना परसेन्टेज लिया भोर कितना बाकी है तो वह लोग नहीं बताते हैं ।जब भी उन से कुछ कहो तो कहते हैं कि इतना एक्स्पीरिएन्स होना चाहिए तब किसी आदमी को नौकरी मिल सकती है ।यह तो वही बात हो गई कि मां खाने को नहीं देती है और बाप भीख नहीं मांगने देता है हम लोगों की यह हालत हो गई है।इस लिये में यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम को जो परसेन्टेज कानून से मिला है उन पर पूरी तरह भमल होना चाहिये और मिनीमम क्वालिफिकेशन रखो और एम्प्लायमेंट को सस्त प्रार्डर देना चाहिये कि वह अपने यहां
The Mines Maternity Benefit Act, The Coal Mines Provident Fund and Bonus Act, the Employees' Provident Fund Act, the Employees State Insurance Act, the Mines Act ( as amended later on), The Factories Act ( as amended later on) The Plantation Act, the Dock Workers Act, the Indian Railways Act etc.जाति पांत की बात न चलावें ।जब भी वहां हम जाते हैं तो कभी कहते हैं कि तुम्हारा नम्बर नहीं प्राया, कभी कहते हैं तुम्हारा कागज नहीं प्राया, तुम जल्दी क्यों नहीं आये, अभी लेटर नहीं मिला, तुम आते हो और चले जाते हो, एम्प्लायमेन्ट एक्स्चेन्ज का क्लर्क इस तरह से बात किया करता है ।मुझे जलगांव का बड़ा खराब एक्स्पीरिएन्स है कि वहां किस तरह से जाति पांत के मामले चलते रहते हैं।हमारे यहां में ट्रिक पास लड़के मौजूद है, एम.ए., बी.एस.सी.और एल.एल.बी.लड़के मौजूद हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलतो ।कह दिया जाता है कि तुम्हारा एक्स्पीरिएन्स कुछ नहीं है।हमारे यहां इतने पढ़े लिखे आदमी भी बेकार पड़े रहते हैं ।प्राप कहते हैं कि हरिजनों का उद्धार हो रहा है, हरिजनों के लिये सब कुछ किया जा रहा है लेकिन मैं देख रहा हूं उन के लिये कुछ ठीक दृष्टि से काम नहीं हो रहा है ।मुझे मेरी बातों का जवाब नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं इन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।Shri P.C.Bose ( Manbhum North): I rise to support to Budget Demands for the Labour Ministry.With the advancement of the industrialisation of the country, labour has become a very important portfolio, and with further increase and development of industries, I think it will become more important.We all know that most of the labour legislations were enacted after the Second Great War or after independence.Before that virtually there were no healthy labour legislations.There were some, but they were defective, and they have also been amended after Independence.The Acts that have been passed and are being administered, are many.A full enumeration of these Acts will make a long list, but the more important amongst them are : The Coal Mines Welfare Fund Act, The Mica Mines Labour Welfare Fund Act,
The States have also got some Acts, but we are concerned with the Central Acts.Some of the State organisations have also been handed over partly to the Centre just as the Health Board of the Jharia Coalfields, the Waterworks of Jharia Coalfields etc.The Chairman is an officer of the Centra Government.With these large number of Acts which are being administered by the Labour Department I think the responsibility of the Department may be realised.I do not say that all these organisations under these Acts are being administered quite happily and satisfactorily, but I have got some idea of one or two of these organisations, and I can say that they are being ad.ministered quite well and fairly satisfactorily.I am speaking of the Coal Mines Labour Welfare Fund.This fund covers all the coal fields of India wherever they exist, except in Jammu and Kashmir.It is financed through a cess levied on all despatches of coal and coke, yielding about one crore of rupees per year.Though the Central Government is ultimately responsible for the administration of the Fund.it is advised in all matters by a tripartite committee including representatives of Government, both Central and State.the employers and the workers.There is a Housing Board and several local sub- committees for different regions to advise on matters assigned to them.The func.tions of the Fund are divided under two heads, housing and general wel.fare for which funds are separately provided on a fixed ratio.Under the housing scheme, substantial loans and subsidies are given ३० the employers for construction of houses to a standard