ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
HON.SPEAKER: Shri Gaurav Gogoi may put his Question.SHRI GAURAV GOGOI: Madam, the Kakrapar Unit is located in Gujarat and the incident took place on 11th March.As regards the breakdown in a coolant of the plant, it is known that the coolants are indigenously manufactured.I would like to ask the hon.Minister whether any action will be taken or any form of inquiry will be initiated against the manufacturer so that all similar components are tested for their safety.DR.JITENDRA SINGH: Madam Speaker, I am glad that the hon.Member has put this supplementary and given me an opportunity to make certain clarifications.At the outset, I would like to clarify that this should not be described as an accident.We have something called international nuclear event scale which measures the magnitude of these kinds of incidents.It is something like Richter scale for earthquake.On the scale of I to VII, this has measured only I which means that this is more of an anomaly and so, we could better describe it as an incident rather than an accident.Having said this, due cognizance is always taken, as he has rightly said, to make certain rectifications wherever required but, at the same time, I would also like to clarify that out of the 306 coolant pipes that were being used in this plant, one of them suffered from a leakage that may not be necessarily because of the content or the composition of the coolant but nevertheless it has happened which is being looked into.It is also not something very unusual.It has been happening even in foreign plants and two of the Canadian plants suffered from this.Moreover, the present shutdown is also part of the regular shutdown which we have for two months in case of each of these plants.The only thing is that it may get prolonged in view of the event that has taken place.But at the same time, since the hon.Member has shown interest in this, he would be glad to know that, under the leadership of hon.Prime Minister, our overall nuclear generation capacity has tremendously increased over the last two years.When the Government came in, it was just about 35,000 million watts which is now more than 38,000 million watts and we have set before us the target of making it triple in the next ten years.Moreover, we have also made a headway in bringing a nuclear programme to North India which was not very visible earlier.In the last one year, we have started a plant in Gorakhpur, Haryana and we are also exploring the possibility of Bhiwandi in Haryana, Patiala in Punjab, Bulandshahr in UP, Dehru Dun in Uttarakhand.Therefore, we are on a very fast track mode not only in expanding it but also in facilitating it.One of the important decisions which is rather very historical, which I also referred to in the last Session, was to also have joint ventures with other PSUs that would facilitate our financial backup because earlier it was only NPCIL or the Vidyut which were doing it.Because of the financial constraints we were unable to set up new plants.Now, the other PSUs will also come and invest and the NPCIL would provide the technical know- how.SHRI GAURAV GOGOI: The ' incident' as the hon.Minister refers to relates to a nuclear power plant.Every small ' incident' should be treated with utmost seriousness.Every ' incident' can be a potential accident.Therefore, the hon.Minister should not attempt to minimize the seriousness of this event.The area itself has a long history of accidents.This was not the first accident.In 2004 the power generated by the Unit I Plant rose from about 170 megawatts when it was deliberately set for a different level.In 1994, flood waters, as per media reports, carried away canisters of radio active waste.In 1991 there was a fire in the switch gear room.So, my question to the hon.Minister is: What lessons and recommendations have emerged from the past accidents so that we ensure that no ' incident' can be
treated as a minor incident?Given that it is a small ' incident' as alleged by the hon.Minister, can he explain if the ' incident' or the event took place on 11th March, why till this date we did not find out the actual reason for the leakage in the coolant plant?Thank you.DR.JITENDRA SINGH: The observations of the hon.Member are well taken.Certainly we are here to learn.I understand the spirit of his observations.Nobody intends to minimize any experience, good or bad.In fact, we have already set up two Committees, one by the NPCIL and the other by the Atomic Energy Regulatory Board.Having said that, what I was trying to clarify is that instead of being alarmist, let us understand that it is not something that I am saying subjectively.We have a scale called Nuclear Event Scale, which is accepted world over, which has identified this incident as just as one on the scale of one to seven.Therefore, we have a definite evidence to say what I am saying.As far as the other incidents are concerned, certainly we always learn by what we have experienced, whether good or bad.But at the same time, I think, we have to take pride in the big headway that the atomic energy programme has made in this country.HON.SPEAKER: Kunwar Haribansh Singh - not present.Prof.Saugata Roy, welcome back.PROF.SAUGATA ROY: This Question on the leakage in Kakrapar was raised earlier in this House in the last part of the Session.The Minister has given the same reply that time as he has given this time.DR.JITENDRA SINGH: The Question is the same.So, the answer is virtually the
PROF.SAUGATA ROY : That was sort of a supplementary question.It seems that you have made not much progress in inquiring into the leakage in the cooling plant of the Kakrapar Atomic Power Plant.It is true that we are fortunate or our engineers have been good that so far in India' s nuclear power programme no major accidents have taken place in any of the nuclear power stations unlike what happened in Chernobyl in the USSR or in Three Mile Island in the USA or in Fukushima in Japan.The nuclear power is less polluting, good for the environment and its only problem is that if accidents take place, they become very dangerous and fatal.In view of that, has the Government under the leadership of the Prime Minister, as you mentioned, taken any final policy decision as to the mix of power generation in the country - thermal, hydel and nuclear?DR.JITENDRA SINGH: That is well taken.I think, there are two or three parts to it.One is that you were kind enough to refer to the hon.Prime Minister, we are very sincerely and seriously following the Prime Minister' s dictum of ` zero effect and zero defect'.Therefore, there has been no radioactive leakage; there has been no harm; not even a hazard or a potential of harm from this incident - which I would not like to describe it as an accident.Having said that, it is not fair to compare it with Chernobyl or Fukushima.Fukushima happened in 2011 on account of a number of other reasons, which have already been taken care of in India.There, an earthquake took place; the whole plant was in water.Here, we made sure that the plant is installed at a site which is away from the seismic zone.I appreciate your third part of the question - you asked as to what is the headway.It happened on 11th March two months have passed.We have set up two Committees.That is precisely the reason the plant is still in ` shutdown' in spite of no evidence of having any damage been done.But that too, I would like to assure the august House, should not be taken very alarmingly because otherwise also, it is a practice to shutdown these plants for two months periodically.This time, it might be a little longer.But certainly, when the report comes out, we would like to share the same with the hon.Member.श्री भोला सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र बुलन्दशहर में नरौरा एटोमिक इनर्जी पावर प्लांट
है।अभी कहीं पर रिसाव का एक मामला प्रकाश में आया है।ऐसी घटना किसी अन्य प्लांट में न हो,
इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार इसके लिए क्या कार्य कर रही है?वहाँ पर दो अतिरिक्त यूनिट्स लगाये जाने की आवश्यकता है।एटोमिक इनर्जी को बढ़ावा देने के लिए दो अतिरिक्त यूनिट्स को चालू करने की सरकार की कोई योजना है?डॉ.जितेन्द्र सिंह : निश्चित रूप से परमाणु पावर कार्यक्रम को बढ़ावा देना सरकार की नीति में शामिल है।मैंने अभी कुछ क्षण पहले कहा कि इसके लिए हमें जिन स्थानों पर पोटेंशियल या क्षमता नज़र आती है, उसे एक्सप्लोर करने का प्रयास भी किया जा रहा है।इसमें भिन्न- भिन्न प्रकार की छोटी- छोटी समस्याएँ आती हैं।कहीं पर लैंड एक्वीजीशन की समस्या आती है, कहीं पर पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता नहीं होती है क्योंकि इसके लिए लैंड और पानी दोनों ही पर्याप्त मात्रा में चाहिए।कहीं पर कोई डिफेन्स लैंड होता है।इन्हीं कारणों से कभी इसमें रुकावट आती है परंतु राजस्थान के रावतभाटा के बारे में जानकार आपको गर्व होगा कि इस प्लांट ने विश्व में दूसरे नम्बर पर आने का रिकार्ड बनाया है।इसने 365 दिनों तक लगातार 14 बार चलने का रिकार्ड बनाया है।यह भारत जैसे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है।श्री सुशील कुमार सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि एनडीए सरकार के गठन के बाद देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा और उनके उन्नत सोच के तहत देश में बुलेट ट्रेन और तेज गति की ट्रेन चलाने का निर्णय हुआ है।मैं इस सोच की प्रशंसा और समर्थन करता हूँ।मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि एक तरफ तो सरकार की यह सोच है कि यात्रियों की सुविधा के लिए और उनका समय बचाने के लिए तेज गति की रेल गाड़ियाँ चलायी जाएं, लेकिन दूसरी तरफ इलाहाबाद से मुगलसराय रेल खण्ड के बीच गाड़ियों की संख्या के अनुपात में पटरियों के अभाव के कारण केवल राजधानी एक्सप्रेस को छोड़कर लगभग सभी रेल गाड़ियाँ चार से छः घंटे के औसतन विलम्ब से चलती हैं।उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ओडिशा और असम को जाने वाली सभी गाड़ियाँ इतने घंटों की देरी चलती हैं।इस रेल खण्ड पर रेल गाड़ियों के अनुपात में अतिरिक्त रेल लाइनें बिछाने की आवश्यकता है।इसलिए एक निश्चित समयसीमा के अंतर्गत उपरोक्त रेल खण्ड पर नयी रेल लाइनें बिछाने की रेल मंत्रालय की कोई योजना है?यदि है, तो यह काम कब तक पूरा हो जाएगा और यदि नहीं है, तो क्यों ?श्री सुरेश प्रभु : मैडम यह बिल्कुल सही है कि कोलकाता से दिल्ली का ट्रंक रूट शायद देश में ही नहीं, बल्कि विश्व में सबसे कंजस्टेड ट्रंक रूट होगा।इस पर सबसे ज्यादा रेल गाड़ियाँ चलती हैं।हमारे देश के सबसे अधिक आबादी वाले दो राज्यों- उत्तर प्रदेश और बिहार की आबादी भी इसी ट्रैक से अलग स्थानों पर जाती हैं।इसीलिए मुम्बई से कोलकाता के पूरे ट्रैक को ठीक करने में जो सबसे बड़ी बाधा आती है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इलाहाबाद से मुगलसराय के बीच सबसे कंजस्टेड ट्रैक है।उसे ठीक करने के लिए हमने पिछले बजट से ही शुरुआत की है।उसे डि- कंजेस्ट करने के लिए जहाँ- जहाँ संभव है, वहाँ पर ट्रैफिक फैसिलिटीज बनाने के लिए, अन्य जगहों पर जहाँ आवश्यकता है, वहाँ पर ब्रिजेज बनाने के लिए, एलिवेटेड ट्रैक बनाने के लिए काम की शुरुआत हमने पिछले साल से ही किये हैं।मुझे विश्वास है कि अगले तीन वर्षों में पूरा होगा क्योंकि इसमें कम से कम इतना तो समय लगेगा, जो पिछले इतने वर्षों में नहीं हुआ था।उसके पूरा होने के बाद बड़ी मात्रा में लोगों को राहत मिलेगी।कुछ दिन पहले हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में एक पुल का उद्घाटन किया था।उसका लाभ भी ट्रैफिक को डि- कंजेस्ट करने में मिलेगा।लेकिन जब तक लाइन कपैसिटी नहीं बढ़ती है, और वह उसी तरीके से जाएंगी।" उदय" तो ठीक तरह से चलना चाहिए, लेकिन जैसे यदि क्रिटिकल नर्व ही बिगड़ जाती है, तो पूरा शरीर काम नहीं करता है, वैसे ही मुगलसराय से इलाहाबाद हमारी नर्व सेंटर का
एक क्रिटिकल हिस्सा है, उसके लिए उसको ठीक करना जरूरी है, उसे ठीक करने की शुरुआत हमने की है।मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगा।श्री सुशील कुमार सिंह : महोदया, मेरे चुनाव क्षेत्र में गया जिला, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, वहाँ से एक रेलगाड़ी महाबोधी एक्सप्रेस चलती है।इस गाड़ी का कोई टाइम- टेबल ही नहीं है।यह इतने विलम्ब से चलती है कि महीने में एक- दो दिन इसे रद्द करना पड़ता है।मैं इस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराते हुए यह कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रश्न के ' घं भाग के उत्तर में तेज गति से रेलगाड़ियों को चलाने के लिए जिन मार्गों को चिन्हित किया गया है, उसमें उत्तर प्रदेश के कानपुर से आगे का कोई भी मार्ग नहीं है।उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, बिहार भी बड़ा राज्य है, असम और ओडिशा भी बड़े राज्य हैं, बिहार राज्य का नाम प्राचीन इतिहास में भी है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल हैं, वहाँ पर पिण्ड दान के लिए देश और विदेशों से भी लोग आते हैं, ऐसे मार्ग का चिन्हित न किया जाना, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई भूल हुई होगी।मैं जानना चाहूँगा कि दिल्ली से कोलकाता का मार्ग से जो रेलगाड़ियाँ असम तक जाती है, उस पर तेज गति से रेलगाड़ियों को चलाने के लिए इस मार्ग को कब तक चिन्हित किया जाएगा और कब तक इस काम को पूरा किया जाएगा?श्री सुरेश प्रभु : वर्ष 2019 तक हमारी कोशिश है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम है, जिसके काफी तेजी से चलाने की शुरुआत हमने की है, मुझे यह कहने में खुशी होती है कि डेडिकेटेड फ्रेट में जितना काम पिछले साल में हुआ, उतना काम पिछले छः वर्षों में भी नहीं हुआ ।इस प्रकार से छः गुणा से ज्यादा काम पिछले एक साल में हुआ है।लैंड एक्वीजीशन से लेकर टेंडरिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी हो गयी है।इस प्रोजेक्ट को हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं मॉनिटर करते हैं।वर्ष 2019 तक या जल्द से जल्द हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे, इससे हमारा जो गुड्स ट्रैफिक है, वह सबसे इस लाइन से चला जाएगा।आज दिल्ली से कोलकाता ट्रैक पर जो कपैसिटी यूटिलाइजेशन है, वह 150 पर्सेट से ज्यादा है।यदि सड़क पर भी ज्यादा गाड़ियाँ आती हैं, तो ट्रैफिक कंजेशन होता है और वह नज़र में आती हैं क्योंकि गाड़ियाँ सामने दिखती हैं।लेकिन रेलगाड़ियाँ दिखायी नहीं देती हैं क्योंकि ये सिगनल के पीछे खड़ी रहती हैं।इसी वजह से जो कंजेशन है, वह दूर होगा।जैसा कि आपने पूछा, हमने वर्ष 2015-16 में तीसरे लाइन के लिए भी सैंक्शन किया है, उसके लिए भी टेंडरिंग की प्रक्रिया पूरी हो गयी है।इसलिए मुझे विश्वास है कि इस तरह से काम होगा और यह कहने में मुझे खुशी होती है कि पूरे देश में जो पंक्चुएलिटी थी, पिछले दो वर्षों में हमने उसमें काफी इम्प्रूवमेंट लाया है।उसमें बहुत अंतर है, लेकिन जो क्रिटिकल लाइंस हैं, जैसे दिल्ली से कोलकाता और खासकर
मुगलसराय से इलाहाबाद के बीच कंजेशन को दूर करने में थोड़ा समय लगेगा।लेकिन ओवरऑल पंक्चुएलिटी में सुधार लाने में हम कामयाब रहे हैं।माननीय अध्यक्ष : श्री आर.गोपालकृष्णन - उपस्थित नहीं।श्री बलभद्र माझी ।श्री बलभद्र माझी : मैडम, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हम लोग बुलट ट्रेन की बात करते हैं और जैसा ब्यौरा माननीय मंत्री जी ने दिया है, हमारी एक्सप्रेस ट्रेन्स एवरेज 50 किलोमीटर प्रति घण्टे की स्पीड से चल रही हैं, जबकि ज्यादातर ट्रेन्स खासकर एक्सप्रेस ट्रेन्स की मैक्सिमम स्पीड 110 केएमपीएच होती है और शताब्दी एवं राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड 130 केएमपीएच होती है।भले ही किसी एरिया में कंजेशन हो जहां पर ट्रेन की एवरेज स्पीड कम आ रही हो, लेकिन अन्य जगहों पर एवरेज स्पीड वैसे ही बढ़ाई जा सकती है।बुलट ट्रेन में लाखों- करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, उसके बदले हम लोग अगर करीब तीन लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगे तो पूरे देश की रेलवे लाइन्स पर ट्रेन्स की 160 केएमपीएच स्पीड एचीव कर सकते हैं।क्या इस दिशा में मंत्री जी ने कुछ सोचा है?श्री सुरेश प्रभु: मैडम, जैसा मैंने पहले कहा है, देश में चलने वाली सभी ट्रेन्स की एवरेज स्पीड बढ़ाने के लिए काम की शुरूआत हमने कर दी है।इसीलिए मोबिलिटी डायरेक्टोरेट को गठन इस बजट में घोषणा के बाद फौरन कर दिया गया।सभी ट्रेन्स की एवरेज स्पीड कैसे बढ़े, उसके लिए हम काम कर रहे हैं।एवरेज स्पीड बढ़ाने के लिए खास करके, आम तौर पर मोटी- मोटी दो बातों की जरूरत होती है, एक तो ट्रैक अलग डालने पड़ेंगे और उसके साथ ही जो हमारा रोलिंग स्टॉक है, उसे अलग तरह से लाना होगा।इसीलिए इन दोनों पर काम करने की हमने शुरूआत की है।हमने जो इंटरनल बात की है, हमने अपने रोलिंग स्टॉक के लोगों को कहा है कि सिर्फ 100 या 150 किलोमीटर नहीं, उससे भी ज्यादा स्पीड के रोलिंग स्टॉक की प्लानिंग अब से कीजिए |शायद हम उसकी आइडियल स्पीड तक नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा न हो कि ट्रैक हमने अच्छा बना लिया और रोलिंग स्टॉक ठीक तरह से नहीं हो।इसलिए इन दोनों को साथ में करना होगा।इसके साथ ही सिगनलिंग भी बहुत आवश्यक चीज है।हमने देखा है कि जो हमारे पुराने ट्रैक्स बने हुए हैं, उनमें हमारे ग्रेडियन्ट की वजह से स्पीड नहीं बढ़ पाती है।जहां- जहां ट्रैक्स बने, वहां परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन्स लगाए गए क्योंकि वहां काफी टर्न होकर ट्रेन को जाना पड़ता है, इसलिए उसमें सैफ्टी इश्यूज आते हैं।हमने इसके लिए काम की शुरूआत की है।हमारे जो टेम्पररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन्स और परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन्स हैं, पूरी तरह से उनकी रिव्यू करने का काम शुरू हुआ है।मुझे विश्वास है कि एक महीने के अंदर हम उसकी रिपोर्ट लाकर बताएंगे कि उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है।मैडम, दुर्भाग्य से हमारे देश में जानबूझकर एक मिसइनफार्मेशन फैलाई जाती है, मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा क्यों है।बुलट ट्रेन और हमारी एवरेज रेलवे के कारोबार बढ़ाने की जो स्थिति है, उसमें कोई कांफ्लिक्ट नहीं है।बुलट ट्रेन के लिए जो धन आ रहा है, वह पूरी तरह से जापान से आएगा और उसकी वजह से हमारी नॉर्मल काम करने की स्थिति में कोई अंतर नहीं आएगा |मैं जानना चाहता हूं कि पहले बुलट ट्रेन नहीं थी, उस समय भी यही स्थिति थी, तो क्या बुलट ट्रेन आने की वजह से यह स्थिति हुई ?बुलट ट्रेन आने से रेलवे को इसका लाभ होगा क्योंकि उसके साथ टेक्नोलॉजी आएगी।हमें पता चलेगा कि इंटिग्रेटेडे सिगनलिंग कैसे होती है।मैडम, बुलट ट्रेन इसका नाम है, जो हाई स्पीड रेलवे है, जो पूरे विश्व में चलती है, उसमें सिगनलिंग, रोलिंग स्टॉक और ट्रैक का पूरा इंटिग्रेशन होता है।वह इंटिग्रेशन करने की आवश्यकता है, उससे स्पीड़ बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए हमें कहीं न कहीं से टेक्नोलॉजी लानी होगी।वह टेक्नोलॉजी आज हमारे देश के पास नहीं है।इसलिए हमने कोशिश की है पब्लिक का जो पैसा बजट से जाता है, वह पैसा पूरी तरह से आम आदमी की सुविधाएं बढ़ाने के लिए, आम आदमी की स्पीड बढ़ाने के लिए काम में लगे ।अभी हम अन्त्योदय एक्सप्रेस और तेजस जैसी ट्रेन्स ला रहे हैं जो काफी तेजी से चलेंगी, 130 किलोमीटर प्रति घण्टे से भी ज्यादा स्पीड से चलेंगी।हम उनको छः महीने के अंदर लांच भी करेंगे, उसका प्रोडक्ट भी बन रहा है।इस तरह से सभी चीजों के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो हमारी हाई स्पीड रेलवे है, यदि हमें अपने देश की पूरी रेल की स्थिति को ठीक करना है तो इन दोनों पर काम करना होगा।इन दोनों में कोई कांफलिक्ट नहीं है।एक काम यह चलेगा, एक काम वह चलेगा, यह स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट का लाभ पूरे देश की रेल की स्थिति को ठीक करने में भी होगा।चूंकि हमने जापान के साथ यह करार किया और मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से देश के हित में बुलट ट्रेन के लिए करार हुआ।जैसा मैंने कल अपने जवाब में कहा था, उसे दुबारा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इसकी वजह से जापान ने इस बात को भी मान लिया कि जो हमारा एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क है, उसको भी रिवैम्प करने में हमें उनकी सहायता मिलेगी।जापान का सैफ्टी रिकॉर्ड वर्ल्ड में सबसे अच्छा है, वहां आलमोस्ट ज़ीरो एक्सीडेंट्स होते हैं।इस एग्रीमेंट की वजह से वे उसका ज्ञान भी हमें देने के लिए तैयार हैं।साथ ही, जापान की जो बहुत अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन है, हमारे आरडीएसओ के साथ उनका अच्छा सहयोग है।इसलिए जापान के कोलाबोरेशन का लाभ आम जनता की सेवा बढ़ाने के लिए, हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क को रिवैम्प करने के लिए काम में आएगा, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा बुलट ट्रेन है।डॉ.वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन डाटा प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य एकीकृत संसाधन प्रबंधन को मजबूत बनाना और एक भू- स्थानिक ढांचे में विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण के लिए उपकरणों तथा तकनीकों को विकसित करना है ।अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रणाली को उपयोग में लाने के बाद से इसकी कौन- कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं और उनसे देश की जनता को किस तरह से फायदा पहुंचा है?वर्तमान में जो सूख की स्थिति निर्मित हो रही है, देश भर की जो झीलें, तालाब और नदियां हैं, मैं विशेष रूप से बुंदेलखण्ड का उल्लेख करना चाहता हूं कि बुंदेलखण्ड में पिछले कई वर्षों से सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है और वहां भू- गर्भ जल स्तर बिलकुल नीचे चला गया है।क्या बुंदेलखण्ड की इस सूखे की स्थिति का सरकार ने कोई अध्ययन कराया है साथ ही राजस्थान की झीलों का भी, ताकि देश भर की हमारी जो झीले हैं, नदियां और बावड़ियां हैं, उनका अध्ययन करके सूखा प्रबंधन के संबंध में इस प्रणाली का उपयोग किया जा सके।डॉ.हर्ष वर्धन : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इस विषय की हिस्ट्री बताना चाहता हूं ताकि उनको अपने प्रश्न का उत्तर समझने में आसानी हो ।महोदया, वर्ष 1982 में हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने नेशनल रिसोर्स डाटा मेनेजमेंट सिस्टम को स्थापित किया था और कुछ पायलट स्टडीज की थी कि किस प्रकार से साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम डाटा का इस्तेमाल लोकल लेवल पर अच्छी गवर्नेस करने के लिए कर सकते हैं।वर्ष 1984 में प्लानिंग कमिशन ने हनुमंत राव कमेटी बनायी थी, जिसमें उन्होंने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया।उन्होंने कहा कि कम्प्यूटर के बेस को लेकर पहले पांच डिस्ट्रिक्ट में और उसके बाद वर्ष 1986 में देश के और पांच डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इस तरह से वर्ष 1988 तक दस डिस्ट्रिक्ट में कम्प्यूटर बेस्ड डाटा को इकट्ठा करके, ऑर्गेनाइज करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके उसका इस्तेमाल बेस्ट पॉसीबल लोकल गवर्नेस के लिए किया जाए।इसके बाद वर्ष 1991-92 में 73वां और 74वां अमेंडमेंट्स हुए तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने की बात हुई, अर्बन लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करने की बात हुई और उस लेवल पर नाइनटीज़ में वेस्ट बंगाल, कर्नाटक और उत्तराखण्ड ने हमारे विभाग के साथ मिलकर इन प्रदेशों के 60 डिस्ट्रिक्ट में इस सिस्टम को और ज्यादा बड़े पैमाने पर जियो स्पेशल डाटा को ऑर्गेनाइज़ करके सभी प्रकार की चीजें, चाहे वह डिजास्टर मेनेजमेंट हो, सूखा हो, वॉटर शेड मेनेजमंट हो, वॉटर रिसोर्सिस हो, इलेक्शन से संबंधित हो, किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई प्लानिंग करनी है या कोई भी अन्य
चीज हो सकती है।इसके लिए विभाग के साथ स्टेट्स को प्रो- एक्टिवली आगे आने की जरूरत थी।वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2010 का जो पीरियड है, उसमें और ज्यादा अडवांस होने के बाद पिछले तीन साल में चार स्टेट्स् हरियाणा, जम्मू- कश्मीर, ओडिशा और झारखण्ड के सौ डिस्ट्रिक्ट को इस काम के लिए लिया गया।आपने अभी जो प्रश्न एक पर्टिकूलर जगह के बारे में पूछा है, अभी 160 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे विभाग ने नेशनल जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एस्टेबलिशमेंट किया है।उसके माध्यम से लोकल गवर्मेंस के काम को बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है।जहां तक भारत सरकार का प्रश्न है, जो हमारा डिपार्टमैन्ट है, उसके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बिना स्टेट्स के ऑपरेशन या बिना स्टेट्स के प्रो- एक्टिव इनवोल्वमैन्ट के हम इस विषय को आगे नहीं ले सकते।लेकिन आज की तारीख में नेशनल लैवल पर हमारे पास जो नेशनल जीआईएस इंफार्मेशन है, ज्योग्राफिकल इंफोर्मेशन सिस्टम है, उस डाटा को भी हम उस जिओ- स्पेशियल इंफोर्मेशन के डाटा को स्टेट और नेशनल को इम्पोज करके, जो अभी देश के अंदर प्रधान मंत्री जी के बड़े कार्यक्रम हैं, जिनको उन्होंने अपने हाथ में लिया है, चाहे वह रिवर्स लिकिंग का मामला हो, चाहे सूखे के कंट्रोल के बारे में कुछ करने की बात हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे दूसरे मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम हों, इन कार्यक्रमों के अंदर भविष्य में हम कैसे यूज कर सकते हैं, अभी इस स्थिति में हम हैं।हमारे पास अभी लेटेस्ट एक महीना पहले मध्य प्रदेश सरकार की रिक्वैस्ट आई है, जहां से आप सांसद हैं, जिसे हम एक्टिवली वर्क आउट कर रहे हैं।पिछले 25-30 सालों में काफी एडवांस सिस्टम डैवलप हुआ है, जो कि साइंस एंड टैक्नोलोजी का प्रयोग करके जियो- स्पेशियल इंफोर्मेशन को और जीआईएस का प्रयोग करके हम सारे एरिया के हर प्रकार के डाटा को कलैक्ट कर सकते हैं, एक- दूसरे के साथ ब्लैंड कर सकते हैं और देश के लिए हम उसमें से जो भी चाहते हैं, उस प्रकार के डाटाज को इमर्ज करा सकते हैं, उसे बैटर गवर्नेन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।इसका जो थीम है, उसी के आधार पर मैं समझता हूं कि जो आपका आंसर है, जैसे आपने राजस्थान के बारे में कहा तो राजस्थान की सरकार इसके अंदर अभी डायरेक्टली इनवोल्व नहीं है।हम अभी उस राजस्थान के डाटा के बारे में कमैन्ट नहीं कर सकते।माननीय अध्यक्ष : मुझे लगता है कि इतने डिटेल्ड आंसर के बाद सप्लीमैन्टरी नहीं होना चाहिए।डॉ.वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने कर्नाटक और पश्चिम बंगाल का उल्लेख किया ।मैं मध्य प्रदेश के संबंध में जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के कौन- कौन से जिले कवर किये गये हैं और प्रश्न के ' घ' भाग में 22 करोड़ रुपये का जो बजटीय एलोकेशन किया गया है, क्या इतनी राशि इतने महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए पर्याप्त होगी?दूसरा जो एनआरडीएमएस की गतिविधि आपने बताई कि जीआईएस के डाटा बेस्ड विकास के साथ- साथ प्रबंधन एवं भूस्थानिक डाटा के आवेदन के लिए साफ्टवेयर का विकास करना भी है।मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस दिशा में हमें किस हद तक एनआरडीएमएस की मदद से सफलता मिली है और उसे हमने किस रूप में इस्तेमाल किया है और आने वाले अगले पांच वर्षों में हमने इस दिशा में क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं?डा.हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदया, जैसा मैंने अभी अपने उत्तर में भी कहा कि मध्य प्रदेश से हमारे पास अभी एक महीने पहले रिक्वैस्ट आई है कि मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स को इस पद्धति के माध्यम से हम जो भी गाइडेंस हो सकती है, वह दें।उन्होंने बजट के बारे में बात की है तो मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हमारे विभाग से जुड़ी हुई जो साइंस है, टैक्नोलोजी है, उसका प्रयोग करके एक सिस्टम को इस्टाब्लिश करता है, डाटा को इकट्ठा करने का तरीका, डाटा को साइंटिफिकली यूज करने का तरीका, डाटा के माध्यम से बैटर गवर्नेन्स करने का तरीका, जब तक इसके अंदर पैसा, इच्छाशक्ति और इनवोल्वमैन्ट स्टेट्स का नहीं होगा, तब तक हमने टैक्नोलोजी को विकसित कर दिया है, उसे सफलतापूर्वक 160 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस्टाब्लिश करके दिखा दिया है।अभी देश के सभी स्टेट्स को उस टैक्नोलोजी को लेना है, बाकी जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम नेशनल लैवल पर जो बड़े प्रोग्राम हैं, उनके संदर्भ में भी विचार कर रहे हैं कि जीआईएस और जो हमारा जियो- स्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्नोलोजी नेशनल और स्टेट लैवल पर है, इन सबको सुपर इम्पोज करके हम कैसे बड़े- बड़े प्रोग्राम्स को बड़े डिजास्टर को कंट्रोल कर सकते हैं।आपने सूखे की भी बात की है, हम ऐसी दूसरी चीजों को कैसे देश के लैवल पर कंट्रोल कर सकते हैं।SHRI P.KARUNAKARAN : Hon.Speaker, I appreciate that the hon.Minister has given a lengthy reply.This programme was introduced in the year 1982 but in the written reply and also in the deliberation, it is very clear that we have covered only 160 districts.It is true that with a well defined objective of development this programme was introduced.I would like to know, through you, Madam, from the hon.Minister why the Government has made it optional and instead of that why can they not make it as mandatory.If the finance is the main issue, why can the Government not give assistance because being at the national level, it is the most important issue.So, why can the Government not think in such a way?DR.HARSH VARDHAN: Madam, as far as the Government of India is concerned, as I mentioned in my reply to the earlier part of the question, we are already in the process of considering it at the national level where we impose the National Geographical Information Systems over the National Geospatial Data.This is what we are already in the process.This is a programme in which the data has to be ultimately provided by the States.Without the proactive involvement of the States, the Government of India cannot force anything over the State Governments.But I see that now, after the successful implementation and the successful establishment of the systems in place, there is an interest growing amongst the States also.As far as, we are concerned, from the national perspective for our national programmes, we are trying to work out that how we can use in the best possible manner, the data that is available at the State level for Geospatial thing plus the GIA system at the national level.I agree with the hon.Member that it has to be done for the whole country.But without the active involvement of the States, it is not technically, physically and practically possible.SHRI ANIL SHIROLE : Madam Speaker, has the Government considered introduction of Proactive Management Information System to ensure efficient use of natural resources in the national interest?If so, what are the details of action taken or proposed to be taken?अभी मंत्री जी राज्यों ने प्रोएक्टिव होने के बारे में बोल रहे थे, इसलिए मैंने यह प्रश्न पूछा है।SHRI HARSH VARDHAN: As far as this system is concerned, it is taking care of virtually everything.It is not only one aspect, which the hon.Member is talking about.For example, the natural resources, water resources, minerals and metal resources, disaster management, watershed management.Virtually, everything that one can think of, one can imagine till now, that is all being taken care of; and it has been established for States, which have taken active interest.Here is a book that we produced for the Karnataka State.Similar things, we have been doing for
the other Districts.After the States come forward, we are now a position where
we can help the whole country from our Department.HON.SPEAKER: Q.No.44.Shri Naranbhai Kachhadiya - not present; Shri C.S.Putta Raju -- not present.Hon.Minister.SHRI DUSHYANT SINGH: Thank you, Madam, Speaker for giving me the opportunity to ask a very important Supplementary.The MTNL is a Navratna company.It had been making profits till 2008-09.But afterwards, due to bad policies, it did not perform well.The conditions became so worse that due to negligible volume of trade and cost reduction, the MTNL had given the approval by the shareholders to de- list it from Chennai, Kolkata and Delhi Stock Exchanges.The MTNL also moved from New York Stock Exchange ( NYSE) to OTCQX due to some other reasons.But the present Government has taken strong measures to improve its performance, which is evident in the results of the financial year 2015-16.In Quarter 3, there were profits.The broadband revenue for Quarter 3, had increased by 2.06 per cent compared to the previous years.The trend reflects that the MTNL is on the path of revival, now.I would urge the hon.Minister to let the nation know as to what steps and decisions were taken between 2008 and 2014, which caused the performance of the MTNL to fall by which this PSU of the telecom industry faced severe challenges.श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदया, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही गम्भीर विषय की ओर ध्यान दिलाया है।यह प्रश्न बीएसएनएल और एमटीएनएल के मार्केट शेयर के सम्बन्ध में है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स की तुलना में उनका मार्केट शेयर क्या है।मैं इस सदन को बहुत ही विनम्रता से बताना चाहूँगा कि वर्ष 2004 में बीएसएनएल 10,183 करोड़ के प्रॉफिट में था और दस साल के बाद वर्ष 2014 में बीएसएनएल 8, 234 करोड़ के लॉस में था ।एमटीएनएल की चर्चा माननीय सदस्य ने की, यह वर्ष 2004 में 938 करोड़ के प्रॉफिट में था और वर्ष 2014 में 2, 893 करोड़ के लॉस में था ।दस साल में ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, जो भारत की पीएसयूज हैं, उनका क्या हुआ, यह एक गंभीर सवाल है।आज मैं आपके सामने बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ कि एक बार सदन इस पर विस्तार से चर्चा करे।मुझे भी बहुत कुछ सुनना है और बहुत कुछ कहना है ।लेकिन प्रधानमंत्री जी के निर्देश आने के बाद, उन्होंने कहा कि हमें इसे सुधारना है।मैं एमटीएनएल के बारे में बाद में आऊंगा।बीएसएनएल एक साल आठ महीने में पाँच साल में
पहली बार 672 करोड़ के आपरेटिंग प्रॉफिट में आ गया है, जो बिल्कुल लॉस में था।उसके रेवेन्यू में 4.6 पर्सेट की वृद्धि हुई है।महोदया, मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि पिछले साल जुलाई- अगस्त तक जिस बीएसएनएल में सिर्फ 7-8 लाख कस्टमर आया करते थे, जनवरी से 20 से 22 लाख आ रहे हैं, यह हमारे प्रयासों का असर पड़ा है।उन्होंने लगभग 23,060 टू जी बीटीएस के साइट लगाए हैं, इस साल 21 हजार और लगाएंगे।मैं यह कभी नहीं कहूँगा कि चीजें बिल्कुल सुधर गई हैं, सुधरने के रास्ते पर हैं।यही बीएसएनएल जब बाढ़ आती है तो फ्री सर्विस देता नेपाल में भूकम्प आता है तो इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल करते हैं, तमिलनाडु में बाढ़ के समय भी ऐसा ही हुआ ।जो एमटीएनएल की बात माननीय सदस्य ने कही, वह भी वही कहानी है, लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि एमटीएनएल में इस खराब हालत के बावजूद अक्तूबर- दिसम्बर 15, क्वार्टर 3 में, जुलाई- सितम्बर, 15 क्वार्टर 2 के मुकाबले 25 करोड़ की कुल आमदनी बढ़ी है, मैं यह आपको बताना चाहता हूँ।अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो चीजें सुधरती हैं।हमने दोनों विभाग को कहा है कि आपको सुधरना है।चीजें बहुत तेजी से चल रही हैं और देश के कई बड़े प्रोग्राम हमने दिए हैं।मैं यहाँ पर अपने मित्रों को एक बात और बताना चाहूँगा कि बीएसएनएल ने, माननीय गृह मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, लगभग 2,199 लेफ्टविंग एक्स्ट्रीमिजम इन्डिया में टावर लगाने का निर्देश था, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत मानीटर किया और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे बीएसएनएल ने, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, आन्ध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, माओवादी क्षेत्रों में टावर लगाया है कम्युनिकेशन के लिए और वे अच्छा काम भी कर रहे हैं।महोदया, मुझे विनम्रता से इतना ही कहना है कि हमारी सरकार के आने के बाद जो सुधारने की प्रक्रिया है, वह चल रही है और इसे हम और आगे बढ़ाएंगे।SHRI K.C.VENUGOPAL : Madam, the hon.Minister has mentioned about the performance of BSNL between the year 2004-05 and 2014-15.But here the question is about the market share of telecom PSUs.As per the hon.Minister' s reply, the market share as on 31.03.2014 was 12.88 per cent and the market share as on 31.03.2015 had declined to 9.36 per cent.In this current year, the market share is 9.43 per cent.That means the market share has declined from that of 2013-14 in 2014-15 also and, it has also declined in the year 2015-16.The hon.Minister has also stated the reasons as frequent interruptions in landline service due to cable damage by various agencies working for road widening works, water and drainage activities and laying of electrical cables etc.At the same time, the private market share has been increasing.Why is this happening in the same period?It is because of the quality of service.We have been complaining for the last one year about the call drops.Whenever we use the BSNL mobile, we are not in a position to speak one minute continuously.There are frequent call drops.The quality of service is affecting the market share.It is better if the Minister addresses this problem.The hon.Minister has already assured in this House about addressing this problem.What is the status of those things?SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, as far as the issue raised by the hon.Senior Member is concerned, let me first explain the first part of his query.When we said it was a declining trend, it was going on and I can show him the trend of the last seven or eight years.What happened was, because of the declining loss of profit, the entire market share started coming down.What have we done?We have arrested that trend.From 9.36, it has become 9.43 till December, 2015.When the final audited figure of March, 2015 will come, we will cross 10 per cent.Therefore, the declining trend has been arrested.I am telling you there is 4.1 per cent revenue jump.The operating profit is Rs.672 crore, and by this year we are going to match the loss of 20 per cent less.Therefore, all this would lead to a reclaiming of the market share about which I told you how we are adding more to the mobile customers.People are leaving others and reporting to us.Regarding the quality of service, you are absolutely right.After our Government came to power, improving the quality of service is one of the most driving agendas of our governance.I have been taking interest.I had a meeting of all the Members of Parliament.I have taken their feedback.Hon.Speaker Madam, I am happy to inform the hon.House that since July in the entire country 94,254 new BTS sites have been added.It is such a huge number.In Delhi alone, 5,835
have been added.Hon.the Speaker was very kind enough to permit our Department to improve the system.Two moving towers have been installed in the premises of the Parliament Reception and about 10 in and around the whole campus of New Delhi.About 80 are going to come in the next two months.Therefore, my Department is constantly monitoring it and because of our effort, as I said, 94,254 sites have been added in the last 7-8 months, including 5,835 in Delhi.We will further improve it.Any further suggestion from you is most welcome.We have to work together to ensure that the service improves.Yes, one thing I would like to flag because you are a senior MP and also a former Minister.Earlier, the operators were no at all obliged to accept their responsibility.We said, no, it is your accountability to give good service and now they are doing it.The TRAI has come with a regulation also of imposition of fine which is pending before the Supreme Court.Therefore, we are collectively doing it, and I am open to any further suggestion which the hon.Member has to give.SHRI ASADUDDIN OWAISI : Madam, with your permission I want to ask a very pointed and specific question to the hon.Minister and I hope that she will give a specific and pointed reply to my question.Madam, I would like to know from the hon.Minister whether it is not true that the 66th round of National Sample Survey data said that among the major religious groups, the proportion of urban households with major source of earnings as self- employment was highest for Muslims, that is, 46 per cent.The Prime Minister also said that if one can employ five people, he or she is contributing enough to the nation.Stand Up India is dedicated to women and to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people but not for minorities.My question to the hon.Minister is, how many Government' s private or PPP model incubators, technology design and support centres or technology business incubators are located in 90 MCDs?Are there subsidies on incubation amount and support amount for Muslim and minority youth in this area?Is the Ministry earmarking grants like in the big PRISM Scheme for the Muslim and minority youth?डॉ.नजमा ए.हेपतुल्ला : मैडम, यह जो स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, यह अभी अनाउंस हुई है।प्रधान मंत्री ने जब वह नेशन को अगस्त में संबोधित कर रहे थे तो दो स्कीम्स की घोषणा की थी एक स्टार्टअप इंडिया, दूसरी स्टैंडअप इंडिया और स्डटैंडअप इंडिया के अंदर स्किल की ।जो स्टार्टअप इंडिया की स्कीम है, उसका मतलब है इनोवेशन।हमारे देश में इनोवेशन की कमी हो गई थी।पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में हिन्दुस्तान ने नंबर दिए, न्यूमरिकल्स दिए, बहुत कुछ रिसर्च हो रही थी, मगर इनोवेशन बिल्कुल नहीं हो रहा था।इसलिए यह स्कीम शुरू की गई है और इसको अभी लांच किया गया है।इसका डैटा अभी जमा नहीं हुआ है।हमारे माननीय सदस्य ने जो सवाल किया, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यह मेरे मंत्रालय से ताल्लुक भी नहीं रखता है।यह डायरैक्ट दूसरी मिनिस्ट्री का सवाल है...( व्यवधान)
श्री असादुद्दीन ओवैसी: मैडम, आपने इसको एडमिट किया है।इस क्वश्चन को आपने एडमिट किया है, यह जवाब नहीं है।...( व्यवधान)
HON.SPEAKER: She is replying to your question.Owaisi ji, please sit down.She is not saying ' no'.Let her complete her reply.( Interruptions)
डॉ.नजमा ए.हेपतुल्ला: ओवैसी साहब, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है ।शान्ति से सुनिये, मैं जवाब दे रही हूं।इसे स्पीकर साहब ने एडमिट किया है, मैंने भी एडमिट किया है।मैं चाहती तो इस सवाल को भेज देती।मैंने नहीं भेजा, इसीलिए मैं जवाब दे रही हूं कि अभी इसका डाटा तैयार नहीं है, जैसे ही डाटा तैयार होगा, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी और सदन के पटल पर भी रख दूंगी।यह एक इन्नोवेटिव स्कीम है, जो प्रधानमंत्री ने सोची।हमारे प्रेसीडेंट साहब के यहां पिछले महीने एक एग्जीबीशन हुई थी और उस एग्जीबीशन में जो इन्नोवेटिव यंग साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने इन्नोवेशन बताया था।इस स्कीम के जरिये जो इन्नोवेशन होंगे, उनके हैंड होल्डिंग होगी, उनको सपोर्ट दी जायेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जायेगी, उनको इक्विपमेंट की सपोर्ट दी जायेगी, चूंकि वे इस काबिल नहीं हैं कि वे एक्सपेंसिव मशीनरी और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर सकें।मैं समझती हूं कि सालों के बाद इस तरह की स्कीम यहां हमारे देश में आई है और यह हमारे नौजवानों को प्रोत्साहन देगी।जवाब तो मैंने आपको इसका दिया।जहां तक माइनोरिटी का ताल्लुक है कि कितने माइनोरिटीज़ के लोगों के डिस्ट्रिक्ट्स में इन्क्यूबेटर्स लगे हैं, उसकी मालूमात जैसे ही आती है, मैं आपको दे दूंगी।SHRI ASADUDDIN OWAISI: My second supplementary to the hon.Minister is that one of the eligibility criteria is that the product or service should be new one or a significantly improved version of existing services or products.There are a lot of IPs generated by Muslims and minority craftsmen.An IP can be in a form of product design patent or product process patent.I want to know whether innovation under craftsmanship and arts can be considered innovative.Are there any plans to earmark a budget or relaxation on trademark and copyright by artists and craftsmen and as per plan for tax exemption for craftsmen and related innovation by Muslims and minority youths?There is a Part - II in the question of NMDFC.Is it true that in the 12th Five Year Plan, the total allocation made to NMDFC is only 62.9 per cent?Will the Government make it 100 per cent before the 12th Plan finishes?This is a very pointed question.But, hon.Madam, I am really shocked that the hon.Minister has
held a constitutional post.It is you who have accepted the question but not she.Thank you, Madam.डॉ.नजमा ए.हेपतुल्ला: आपके दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब देना चाहूंगी।जहां तक एन.एम.डी.एफ.सी.का सवाल है, एन.एम.डी.एफ.सी.की स्कीम 1994 से चल रही है।जब मैंने इस मंत्रालय का भार संभाला तो मुझे मालूम हुआ कि पिछले दो साल से, वह सरकार जो हमसे पहले थी, उनके मंत्री ने डिमांड की थी, चूंकि केन्द्र सरकार का अंश उनकी अंश पूंजी में खत्म हो गया था।1500 करोड़ रुपये की उनकी प्राधिकृत शेयर पूंजी थी, यह पहली सारी स्कीमें स्टार्ट अप, स्टेंड अप इंडिया के पहले की बात बता रही हूं, मेरे मंत्रालय से जब मैं यह पहले कैबिनेट के पास लेकर गई तो दो मिनट भी नहीं लगे, प्रधानमंत्री ने और कैबिनेट ने 1500 करोड़ रुपये से 3000 करोड़ रुपये उसकी प्राधिकृत शेयर कैपीटल की।यह स्टार्ट अप और स्टेंड अप से पहले की मैं बात बता रही हूं कि एन.एम.डी.एफ.सी.के लिए दूसरी सरकार ने नहीं दिया, हमारी सरकार ने सबसे पहला यह काम किया।जो आपने सवाल पूछा है, स्टार्ट अप इंडिया का, इन्नोवेशन किसी भी विषय में हो, साइंस में हो, टैक्नोलोजी में हो, आर्ट में हो, कल्चर में हो, किसी चीज़ में भी इन्नोवेशन हो, हमारे देश ने दिशा दी है और यकीनन चाहे वे हमारे मुस्लिम आर्टीज़ंस हों, स्टार्ट अप के या दूसरे धर्म के हों, यहां हमारी सरकार धर्म की बुनियाद पर नहीं देखती है कि धर्म की बुनियाद पर किसी ने इन्नोवेशन किया।मैं आपसे इसीलिए यह कह रही हूं कि अगर आप प्रेसिडेंट्स हाउस में उस एक्ज़ीबिशन को देखते और हमारे साइंस एण्ड टेक्नॉलोजी के मंत्री, जो वहां पर मौज़ूद थे, उनसे पूछते कि कितने मुसलमान बच्चों ने भी इन्नोवेशन किया था तो आपको इसके बारे में मालूम होता।मैं आपके प्रश्न के जवाब में उन्हें मुसलमान कह रही हूं।मगर, मुझे कहना चाहिए कि हिन्दुस्तान के बच्चों ने कितना इन्नोवेशन किया था।डॉ.किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से विनती करते हुए एक सवाल पूछना चाहूंगा।मेरे क्षेत्र में भी करीब 15% माइनॉरिटीज हैं।उसमें जो युवा हैं, उनके लिए स्किल इंडिया मिनिस्ट्री, मुद्रा योजना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स इत्यादि के साथ में एन.एम.डी.एफ.सी.का समन्वय करके उन्हें जो दिक्कतें आती हैं, वे जल्दी हल हो जाएं, क्या इसके लिए आप कुछ प्रयास करेंगी?डॉ.नजमा ए.हेपतुल्ला : हमारे एम.पी.ने यह जो सवाल पूछा है, मुझे मालूम है कि उनकी कंस्टीट्युन्सी में काफी तादाद में मुस्लिम लोग रहते हैं।उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है।मेरे धर्मों के मंत्रालय में छः लोग आते हैं।हम एन.एम.डी.एफ.सी.के ज़रिए दो तरह के लोन देते हैं।एक, हम डेढ़ लाख रुपए तक का छोटा लोन देते हैं और दूसरा, हम बड़ा लोन तीस लाख रूपए देते हैं।हमारे यहां लोन देने की प्रक्रिया है कि अर्बन एरिया में जिसकी इन्कम 1,03,000 रुपए तक हो, उन्हें हम लोन देते हैं और रूरल एरिया में जिसकी इन्कम 81,000 रुपए तक है, उन्हें हम यह लोन देते हैं, ताकि हम छोटे- छोटे लोगों के लिए, ग्रासरूट पर काम कर सकें ।हमारी सरकार की धारणा अंत्योदय की है, कि बिल्कुल नीचे के स्तर पर जो लोग हैं, पहले उन्हें ऊपर लेकर आएं।एन.एम.डी.एफ.सी.के ज़रिए हम उनको लोन देते हैं।इसके पहले हम उनकी स्किलिंग करते हैं।मैं हाउस और आपकी जानकारी के लिए कहना चाहती हूं कि जब से हमारी सरकार आई है, हम माइनॉरिटी के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं।तक़रीबन 35,000 बच्चे ट्रेन्ड हो रहे हैं और ट्रेनिंग की प्रोसेस में हैं।ये बच्चे जब ट्रेन्ड हो जाएंगे, तो हम इन्हें नौकरी प्रोवाइड करेंगे या इनको अपना कुछ कारोबार करने के लिए एन.एम.डी.एफ.सी.से लोन देंगे ।मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधान मंत्री जी ने ' मुद्रा' योजना शुरू की है।' प्रधान मंत्री जन धन योजना' के ज़रिए हम लोगों ने उनके एकाउंट्स खुलवाए।उसमें भी माइनॉरिटी के बच्चों ने लोन लिया है।' मुद्रा बैंक' के जरिए भी उन्हें लोन मिल रहे हैं।हम अपने बच्चों को ट्रेन्ड कर रहे हैं।इसमें अभी तक मुझे कोई शिकायत नहीं आई है।अगर उन्हें लोन लेने में किसी किस्म की दिक्कत होगी तो उसमें हमारा मंत्रालय उनकी पूरी मदद करेगा।श्री जय प्रकाश नारायण यादव: माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से हम माननीय महोदया जी से जानना चाहते हैं।इनसे मेरी वार्ता भी हुई है।यह एक सुनहरी योजना और सपने की तरह सामने आया है कि एस.सी., एस.टी.के स्वरोज़गार और इसमें महिलाओं को बढ़ावा देने की बात है।हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इसे व्यापक बनाते हुए जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें और ओ.बी.सी.की महिलाओं को भी इसमें जोड़ने का विचार रखती है ?खासकर, जो भागलपुर, बांका, बिहार शरीफ और अन्य इलाके हैं, वहां बड़े पैमाने पर हस्तकरघा उद्योग, बुनकर उद्योग बैंकों से ऋण के अभाव में बंद हो रहे हैं।माननीय प्रधान मंत्री जी का इसके लिए पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम भी है।क्या इसे उस योजना में जोड़ने का विचार है?क्या सरकार इस योजना में भागलपुर, बांका और बिहार शरीफ को विशेष स्थान देना चाहती है?12.00 hours
डॉ.नजमा ए.हेपतुल्ला : माननीय स्पीकर साहिबा, आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं।मैं हम दोनों की तरफ से और महिलाओं की तरफ से प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि इन्होंने जो स्टार्ट अप और स्टैंड अप, खास तौर पर स्टैंड अप की जो स्कीम इन्होंने बनाई है, इसमें एस.सी., एस.टी.जो सबसे बैकवर्ड हैं और मुस्लिम औरतों को उसमें जोड़ा है, उसमें मुस्लिम औरतें भी शामिल हैं, वैसे ही यह स्कीम औरतों के लिहाज से उनके सशक्तीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।यह चीज मुझे लगता है कि लोगों की