I wholeheartedly welcome the Constitution (128th Amendment) Bill, 2023 introduced by the Government because it aims to achieve reservation for women.It is an undisputed fact that women should have a prominent role in the lawmaking process as well as policy decisions, and discussions in this regard started long back in our country.But now what this Government is trying is to cover up all such previous efforts and to project the introduction of this Bill as something which only the BJP Government could achieve.The credit for this legislation should go to all the women organisations and leaders, including Comrades Brinda Karat, A.Raja, Sreemathy Teacher and those who have approached the hon.Supreme Court to implement the reservation for women and, thus, to ensure equal justice and equal status as promised by the Constitution.My red salute goes to all those known and unknown leaders for their efforts all these years.By introducing this Bill at the fag end of the tenure of this Lok Sabha, and that too with the non- implementable provisions in the near future, the Government has exposed the hollowness of its pseudo- hearted attempt before the women of the country.The Government kept all of us in the dark in respect of the List of Business till the last moment in blatant disregard to the Rules of Procedures followed till
Even though we had no knowledge about this Bill till its introduction, it is a
proof that all the people of BJP knew about it in advance.We all witnessed that.They are the trusted persons more than the Members of the Parliament.This is another affront to democracy.Why the Government played such a high- voltage drama?This is just to make a mockery of this House and the democratic principles.The BJP has promised to introduce 33 per cent reservation for women in the Parliament and the State Assemblies way back in 2014 in its election manifesto.Had the first Modi- Government taken lead for it as promised in its manifesto, now this House would have at least one- third women Members, if not
Even in 2019, soon after coming to power for the second term, they had the opportunity to bring such a reform, if they actually wished to implement it.The Government passed a number of legislations without even holding discussions in the House or referring to the Standing Committees.On all such occasions, the BJP as well as the Government kept mum on the issue women' s reservation, and chose to introduce the Bill after almost four and half years of its second tenure.Sir, it goes without saying that you are going to be cursed by women just as you entered the New Parliament Building with your right foot on the very sacred Vinayaka Chaturthi day with the discussion of cheating women because there will be no women' s reservation in the coming elections in 2024.There is no mention
of time limit for Census and delimitation.Women will have to wait indefinitely for
many years.Sir, with the timing of the introduction of the Bill when the upcoming general elections are in the forefront, it is crystal clear that this Bill was introduced just to give reply to the hon.Supreme Court with regard to a public interest litigation.I wish to quote what the hon.Supreme Court asked to this Government on August 11, almost a month back during the hearing of a public interest litigation regarding women' s reservation.I quote the hon.Supreme Court.It says, " You have not filed a reply.Why are you shying away?Why have not you filed a reply?Say, you want to implement it or not.It is too important an issue to be thrown on the back burner.It is too important.It concerns all of us"
This is what the hon.Supreme Court asked the Government, and this Bill is the last resort to answer those questions.Sir, there was another instance in the Supreme Court when it recently expressed its displeasure to this Government over its handling of the issue of women' s reservation in local self- government institutions in Nagaland.The hon.Supreme Court asked, " You take extreme stands against other State Governments which are not amenable to you.But your own Government is violating the constitutional provisions, and you do not want to say anything".This Government had no answer to this.Sir, coming to the contents of the Bill, it is worth mentioning that the Statement of Objects and Reasons of this Bill is probably the funniest among all the Bills introduced so far in this House.Right from the regime of Shri Rajiv
Gandhi to other Prime Ministers, several attempts were made to pass the Women' s Reservation Bill in this House, and even the Rajya Sabha had passed it in 2010.This history should have been mentioned in the Statement of Objects and Reasons.Instead, what has our Law Minister included?It is a mere jargon such as Amrit Kaal, Vikasit Bharath, Nari Sakthi, and slogans such as Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Viswas, Sabka Prayas, all put forward by the Prime Minister.Sir, we have seen how this Government has tried to gain cheap popularity by including the colour of BJP' s flag and lotus symbol in the logo of G20, and portraying the success of Chandrayan- III as a political victory of BJP....is also an example of how degrading propaganda you will use.Sir, I demand the Government to remove political jargons from the Statement of Objects and Reasons, and contain only facts, reasons and the history of this legislation.Sir, I am standing here as a representative of the people of the State of Kerala, which implemented reservation for women in panchayati raj institutions way back in the 1990s, some 32 years back when zila councils were formed, in which I was also elected as a member.About 30 per cent seats were reserved for women at that time.In 2008, we enhanced the reservation for women representatives in local self- government institutions to 50 per cent, much above the constitutionally mandated limit of 33 per cent.HON.CHAIRPERSON: Please conclude.Shrimati Harsimrat Kaur.ADV.A.M.ARIFF: I am concluding in just one minute.Sir, I am proud to say that our State was the first State to give reservation
to women in local self- government institutions than any other State in the country.So, the claim of the Government that it has taken a historic decision is nothing but
a political gimmick to fool women voters in this country.Therefore, I request on behalf of CPI( M) that without waiting for delimitation and Census, this Women' s Reservation Bill should be implemented in the upcoming elections of 2024.With these words, I conclude.Thank you.SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL ( BATHINDA): Hon.Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.Sir, in a House of 543 Members, it has taken 78 of us to fight against thousands of men to eventually reach this House.It is these 78 women MPs here that represent the voice, the dreams and the challenges of 70 crore women who look up to this House, to this Government and especially to the womenfolk over here, to speak of the plight that they face on the ground.They are underprivileged in the sense that they do not have the privilege like us to be here.Sir, there are only 14 per cent women, after 75 years, in this House.There were 24 in the 1st Lok Sabha and there are 78 in the 17th Lok Sabha.If you look at it in terms of increase in percentage, it is barely nine per cent in 75 years.Even the speed of a bullock cart is more than that!And, we are talking about women representation to 50 per cent of our population.Sir, it is shocking that 11 out of 13 MPs in this House are men.Now, if there is something more unfair and uneven than that, I cannot imagine what it could be.That is the reason why almost 50 per cent of the Legislative Assemblies in India have never seen a woman legislator from those constituencies.Fifty per cent of India have never voted for and made a woman a legislator.The participation of women, who now have voting rights, is even more than that of men today, but neither is their participation here equal even though their participation of 67 per cent is higher than the men who vote, to make these Governments.They vote in a higher number because the woman is aspiring that she be heard and she be a part of decision- making.आजादी के अमृत काल में, 75वें साल में नया पार्लियामेंट, न्यू इंडिया, नया भारत।24 घंटे पहले बहुत एक्साइटमेंट थी।शाम को लेट इवनिंग केबिनेट की बहुत सीक्रेसी के साथ मीटिंग की गई ।पहले तो किसी को पता नहीं चला कि यह सैशन किसलिए बुलाया गया ।पता नहीं इसे इतना छिपा कर क्यों रखा?उसके बाद एजेंडा क्या है, एजेंडा किसी को नहीं दिया गया।उसके बाद लेट इवनिंग केबिनेट मीटिंग में क्या हुआ, किसी को नहीं बताया।What was this shroud of secrecy for?जब पता चला कि वूमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है, तो देश में इतनी एक्साइटमेंट, सभी ने वेलकम किया कि 75 साल बाद eventually we are getting our right.Hopes were built after that only to be dashed in 24 hours because in the details lie the devil.In this पेपरलेस न्यू पार्लियामेंट, मेरा हेड फोन काम नहीं कर रहा था |So, I could not hear anything, leave alone read about this.When the details came out, it became clear that this Reservation Bill is going to come into force after the Census takes place after delimitation.वर्ष 1885 के बाद इतिहास में पहली बार जब से यह सेंसस का काम शुरू हुआ है, it is for the first time that Census has been delayed by two years.How many more years is that going to be delayed by?किसी को आज तक कोई एक्सपायरी डेट नहीं दी है कि इस डेट तक हो जाएगी ।उसके बाद डीलिमिटेशन में कितना समय लगेगा, वह भी हमें नहीं पता ।उसके बाद रिजर्वेशन बिल आएगा So, today there is no final date as to when women will get their 33 per cent reservation in this House.Then, what was the urgency to bring this Bill in this Session?जब वर्ष 2014 और 2019 के मेनिफेस्टो में आपने 33 परसेंट वूमेन रिजर्वेशन का प्रोमिस किया था तो साढ़े नौ साल का समय आपको क्यों लग गया?आप साढ़े नौ साल क्या कर रहे थे और अब चुनाव से छह महीने पहले यह बिल क्यों ला रहे हैं और अगले पांच- छह साल तक किसी औरत को उसका हक नहीं मिल सकता है।आज आप महिलाओं को लड्डू दिखा रहे
हैं कि यह लड्डू आपके लिए है, लेकिन आप इसे खा नहीं सकते और यह लड्डू यहां पड़ा है।...( व्यवधान) आप डेट बताइए कि कब महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा?निशिकांत जी कहते हैं कि दो
साल से सेंसस नहीं हुआ क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था ।आप बताएं कि चाइना ने कैसे सेंसस कर लिया?यूके ने कैसे सेंसस कर लिया?आप तो विश्व गुरु हैं और क्या विश्व गुरु एक सेंसस नहीं करा सकता है?ऐसे फालतू के जवाब यहां से मिल रहे हैं।दो साल से सेंसस नहीं हुआ।डीलिमिटेशन नहीं
हो पा रहा है |यही कारण है कि यह जुमलाबाजी हमेशा चलती रहती है ।हर सरकार आती है और इलेक्शन से पहले औरतों का वोट लेने के लिए ऐसा करती है ।आप आंकड़ों को देखें।ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 कहती है कि इंडिया 146 देशों में से 127वें नम्बर पर है।भूटान, नेपाल और चीन से भी पीछे हमारा देश है ।In the Gender Equality Index 2022, India is at 122nd position out of 164 countries कहते हैं कि दो साल लग जाएंगे, जब तक यह जेंडर इक्वेलिटी होगी ।महोदय, जैसे क्राइम अगेंस्ट वूमेन है, इस सदन में इन चीजों के बारे में क्यों नहीं कभी चर्चा में होती है?पिछले पाँच सालों में क्राइम अगेंस्ट वूमेन 26 प्रतिशत बढ़ा है, इसलिए तो मणिपुर में एक औरत के ऊपर ऐसी हरकत होती है और तीन महीने तक सरकार मुँह नहीं खोलती है, आखिर में नोकॉन्फिडेंस मोशन के बाद ही मुँह खोलती है।हरियाणा का मिनिस्टर सेक्सुअल असॉल्ट के लिए एक्यूज्ड है, लेकिन अभी वह कैबिनेट स्टेटस एन्जॉय कर रहा है।वूमेन रेसलर्स, जो हमारे देश के लिए इतने बड़े- बड़े मेडल्स लेकर आती हैं, वे महीनों से बैठी हुई हैं, लेकिन बाहुबली अभी तक इधर बैठे हैं।बिलकिस बानो के रेपिस्ट्स को तो संस्कारी कह कर इनके लीडर्स स्टेज पर चढ़ा कर उनको मान देते हैं ।In this House, 306 MPs have criminal cases like rape, murder, and kidnapping.Forty- five per cent of them are from the ruling party.क्या यह बेटी बचाओ है?Literacy rate in our country is 65 per cent, which is 20 per cent lower than the global average.Så ✈, India is at the last in the Global Gender Gap Index of Health and Survival Index.It is at the last out of all the nations.सर, आप अपने देश में घंटों में लॉकडाउन कर सकते हैं, आप यहां पर चुटकी मारकर घंटों में नोटबंदी कर सकते हैं, जल्दी- जल्दी जीएसटी ला सकते हैं तो फिर वूमेन रिज़र्वेशन बिल क्यों नहीं ला
सकते हैं?इसे क्यों नहीं ला सकते हैं?इसका जवाब दीजिए कि साढ़े नौ सालों से क्यों नहीं लेकर आए और अब जब इसे लाए हैं तो इसे आप अगले इलेक्शन से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए।सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे सिखों के गुरुओं के समय से ही यह है ।हमारे पहले गुरू ने 550 साल पहले बोला था कि औरतों को सत्कारया, सो क्यों मंदा आखिए, जित जम्मे राजान।हमारे दूसरे गुरू ने वूमेन लिट्रेसी को एनकरेज किया ।हमारे थर्ड गुरू ने सती जैसी प्रथा, फीमेल चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, सभी को बैन किया।हमारे फोर्थ गुरू ने डाउरी के खिलाफ हमें सिखाया और हमारे टेन्थ गुरू ने जब खालसा पंथ बनाया, तो माता साहिब कौर ने 50,000 पूरे पंथ को बोला कि औरत तुम्हारी माँ की तरह है, इसलिए हमारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, the only institution in the world which is voted and voted by the Sikhs to be run, gave voting rights to Sikh women in 1925.Even before the country got its independence, हमारी कम्युनिटी ने अपनी औरतों को वोटिंग राइट्स दी थी ।In 2012, Shiromani Akali Dal was the first party in the country which elected the first woman Finance Minister.इतने बड़े होकर ये इसे बाद में लेकर आए, उससे पहले तो हम लेकर आए हैं।Being a woman, I definitely support this Bill but I will end by saying, महिला आरक्षण बिल तुरन्त लागू करो, महिला को उसका हक दो ।...( व्यवधान)
HON.CHAIRPERSON: No, you cannot show the placard.श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : अगर सही में हक देना है तो कोई बात होती है, नहीं तो अगर यह जुमलेबाजी है तो फिर उसमें डबलिंग फार्मर्स इनकम, बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत, अच्छे दिन, पन्द्रह लाख, ये सब बहुत सुन लिया ।...( व्यवधान)
SHRI E.T.MOHAMMED BASHEER ( PONNANI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity.On behalf of IUML, I express my support to this Bill.I also demand that 50 per cent of the total seats allotted to women be set apart for OBCs and minorities like Muslims.This is not the first time to have a move like this.The Prime Minister yesterday was saying that God has specially chosen him to make this Bill a law.It is an exaggeration.It is quite a contradictory fact.Many efforts were made in the past, especially during the UPA period.We may recall the efforts in 1996, 1998, 1999, and 2008.We are indebted to the UPA Government which took a bold initiative in this regard.I would like to say we are indebted to Shri Rajiv Gandhi also for the bold initiative regarding local bodies.That was the beginning.He was bold enough to start that.We must salute him.There was some propaganda, " Women cannot perform, they will work as proxies.Husband or brothers will have to support her." But, in fact, it has been categorically proved that the women can perform very well.Not only that, in some cases, they have worked better than men.So, the credit goes to us.Secondly, Sir, I would like to say that having such a legislation is a great thing.Worldwide, women representation in the legislative bodies is 25.8 per cent whereas in India, it is just 14.94 per cent.So, such a legislation was very much
In the 1977-1980 period, the Lok Sabha saw the ratio of women MPs plummeted to its lowest, that is, 3.4 per cent only.In the mid-90s, it never
touched 10 per cent.That is a fact.We had a guilty conscience.If we pass such a legislation, we will have a satisfaction that we did justice to our sisters.I wish to say that Census is due in 2027 after which delimitation exercise will start.Then only, reservation will be worked out.We can very well understand the paraphernalia.So, it is to be discussed.If BJP was really interested in giving this, they could have done it earlier.Even though the name of the Bill is such but it is a fact that the BJP is trying to find out an escape route.So, this Bill can be called as an ' Escape Route Bill'.That is the thing.With regard to implementation of this Bill, after next delimitation, there are many hurdles.Anyhow whatever may be the situation, we have to jointly work to get it solved.It will be a credit for the entire democratic system for the country.Finally, Sir, I would like to ask who is going to identify the constituencies.I feel that the people' s representatives, political parties must have a say in that mechanism.It should not be left to the Election Commission.So, I feel that a body of political parties must have a say in this.In the end, I would say that there must be some reservation within it for the OBCs also.That is necessary.We all know that the OBCs and minorities, especially the Muslims are facing deprivation, underrepresentation and nonrepresentation.That is a fact.That is why we have said that some effective steps should be taken to set apart some percentage of reservation of backward sections of the society.Sir, there may be many hurdles.But when we are doing this work jointly,
we must be able to tide over all these crises.So, I once again express my party' s
support to this Bill.With these few words, I conclude.Thank you very much.श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे ( हातकणंगले): सभापति महोदय, मैं भाग्यशाली हूँ कि आप सभी लोगों ि के समवेत् एक सदन से ले कर दूसरे सदन का प्रवास, एक लोकशाही के माध्यम से विकास यात्रा का रथ आप सभी लोगों ने अपने कंधों पर लिया।मोदी जी के कुशल नेतृत्व में नई संसद में, नई उम्मीदों के साथ अखण्ड भारत को आगे ले जाने के लिए हम मोदी जी के हाथ सक्षम करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं।मैं सर्वप्रथम आप सभी को बधाई दूंगा कि आप सभी इस नई संसद के भी सदस्य हैं और पुरानी संसद की एक कड़ी बन कर हम सब लोग आगे जा रहे हैं।कल प्रधान मंत्री जी ने अपने अभिभाषण में यहां पर पहली जो स्पीच दी है, उसमें प्रधान मंत्री जी ने इस स्वर्णिम युग के लिए एक नई घोषणा की और एक प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा ।हमारे देश की जो 50 प्रतिशत आबादी है, वह महिलाओं की है ।जो मातृ सत्ता मानने वाला देश है, जिसकी बीजें बहुत पुराने काल से इस देश में हैं, लेकिन उसका योग्य तरीके से सम्मान नहीं हुआ था |आज भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्था देने की बात की है ।अगर इस देश को आगे ले जाना है तो महिलाओं का सम्मान और कंट्रीब्यूशन इस देश के होने वाले विकास में समानता से होना चाहिए।इसके लिए उन्होंने एक पहल की है, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।मैं शिव सेना पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं।यह प्रस्ताव बहुत बार लोक सभा में आया, राज्य सभा में भी आया, लेकिन सिर्फ प्रस्ताव आने से वह मंजूर नहीं होता, बल्कि उसके लिए बहुमत की जरुरत होती है।यह पहली सरकार है, जिसने पूर्ण बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को सदन में लाई है।इस सदन के माध्यम से यह पारित भी हो जाएगा।निश्चित रूप से आने वाले समय में 15 सालों के लिए महिलाओं को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए एक नई पहल प्रधानमंत्री जी ने की है।महोदय, मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूं, वह कोल्हापुर जिला है।वह शाहू जी महाराज की नगरी है।अगर किसी ने इस देश को पहली बार आरक्षण दी होगी तो वह छत्रपति शाहू जी महाराज ने दी है।आरक्षण की जो व्यवस्था बनायी गई, उसे शाहू महाराज जी ने अपने कार्यकाल में बनायी।उसी
को आगे ले जाते हुए, डॉ.बाबा साहब अंबेडकर ने अपने सर्वोच्च संविधान में उसका प्रावधान किया।आज हम यहां हरेक तबके के लोगों को आरक्षण देने का काम करते हैं।हमारी जो माताएं एवं बहनें थी, उनके लिए कभी आरक्षण नहीं था ।पंचायत लेवल पर काम करने वाली महिलाओं के लिए आरक्षण है।ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और नगरपालिका में 50 परसेंट रिजर्वेशन है।जहां तक उनके लिए लॉ बनाने की बात है या उनके लिए कोई न कोई कायदा बनाना है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी में महिलाओं की सहभागिता थी, लेकिन कानून बनाने में उनकी सहभागिता नहीं थी ।जो महिलाएं आज इस सदन में आई हैं, वे अपने कर्तव्य को स्थापित करके आई हैं।पहले मैं उन महिलाओं का सम्मान करता हूं, जिन्होंने आज संसद में किसी भी आरक्षण के बिना अपना स्थान प्रस्थापित किया है।मैं उन सभी माताओं एवं बहनों का तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूंगा ।सर, उस समय रिजर्वेशन नहीं था ।आज मोदी जी की वजह से 33 परसेंट रिजर्वेशन की बात हो रही है।आज भी इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है।वे अपने बल- बूते पर यहां आई हैं।उन्होंने पहला संघर्ष अपने कुटुम्ब से करके इस सर्वोच्च सदन में पहुंचने का काम किया है ।इन सारी महिलाओं ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है।मेरी माँ भी इस सदन की एक सदस्य थी।जब मैं छोटा था, तब उनके साथ यहां आता था ।मैं उनको बात करते देखता था ।वह पाँच बार लोक सभा चुनाव लड़ीं।वह तीन बार हारी और दो बात जीती।मैं अभिमान के साथ कहना चाहूंगा कि एक महिला का संघर्ष, उनके परिवार का सदस्य होने के नाते मैंने नजदीक से देखा है।जब मैं सिर्फ तीन साल का था, तब मेरे पिताजी का निधन हो गया था।उसके बाद एक औरत होने के नाते जिस संघर्षपूर्ण भूमिका से, सिर्फ घर का नहीं, बल्कि इस राष्ट्र का भी प्रतिनिधित्व करने का काम मेरी माँ ने किया, मैं अभिमान से कहना चाहूंगा कि यही वह संस्था है, जहां एकजुट होकर प्रबलता से देश को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है ।माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए हमारी महिलाओं को एक साधन दिया है।महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं, वह तारा रानी का जिला है।चाहे रानी लक्ष्मीबाई हों, तारा रानी हों, झांसी की रानी हों, कितनी तो रानियाँ हैं, जिन्होंने इस देश में अपना अस्तित्व अपने बल- बूते
ही प्रस्थापित की है।आरक्षण की इस देन की वजह से सिर्फ महिलाओं को इसका उत्कर्ष करने का कारण नहीं है।प्रधानमंत्री जी कल जब इसका विवेचन कर रहे थे, तो बहुत लोगों को शंका होने लगी थी।सबसे ज्यादा पुरूष लोग डर गए।अभी क्या होगा?आरक्षण आ गया तो क्या होगा?कल की बात क्या होगी?33 परसेंट आरक्षण होने के बाद, बहुत लोगों ने अपनी बीवियों का नाम सोचना शुरू कर दिया ।बहुत लोगों ने अपने बच्चों का नाम सोचना शुरू कर दिया ।यह आरक्षण अपने बीवी- बच्चों के लिए नहीं है, यह उन बच्चों के लिए है, जो कभी इस सदन में नहीं आ पाए हैं।वह जिला परिषद और पंचायत में जितने वालों बच्चों के लिए है।हमारे बच्चे कहीं भी स्थान ले लेंगे, लेकिन उन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए मोदी जी ने यह निर्णय लिया है।निश्चित रूप से उन बच्चियों का भविष्य बनेगा ।इस समृद्ध भारत के लिए उनका योगदान होने वाला है।मैं मोदी जी का अभिनंदन करते हुए, अपनी पार्टी की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।महोदय, तारा रानी भी एक ऐसी रानी थीं, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थीं ।वह अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ लड़ी।निश्चित रूप से उन्होंने स्वराज्य का रक्षण किया।जब भी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, तो महिलाएं संरक्षण की भूमिका में आती हैं।उनके पास नम्रता है, ममता उनके पास है, उनके पास विजन है।वह न्याय की भूमिका से आती है, एक मां की भूमिका से जो आती है, इस भारत को हम लोग माता कहते हैं और मां भारती की सेवा के लिए आज उसकी बेटियां भारत के इस सबसे बड़े सभागृह में आने वाली हैं।उनके स्वागत के लिए संसद निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और हम जैसे जो लोग हैं, वे इसके समर्थन में खड़े हैं।मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं।बहुत- बहुत धन्यवाद ।श्रीमती कविता सिंह ( सिवान) :
या देवी सर्वभूतेषु मातृ- रूपेण संस्थिता ।नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः ॥सभापति जी, धन्यवाद।मैं परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस संविधान संशोधन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के बिल पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।महोदय, संसार के सबसे बड़े देश भारत के संविधान में अब तक देश हित में 105 बार संवैधानिक संशोधन किए गए हैं और आज हम फिर अपने देश के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखने जा रहे हैं ।आज भारत की महिलायें, जनप्रतिनिधि भारत में समतामूलक समाज बनाने की नींव रख रही हैं।बड़ी संख्या में महिला जनप्रतिनिधियों की यह भागीदारी गांवों से संसद तक विकास की ओर अग्रसर है।महोदय, अपने शास्त्रों और पुराणों में हमने शुरू से ही नारी शक्ति के बारे में सुना है।चाहे वह मां दुर्गा के शक्ति रूप की चर्चा हो, मां सरस्वती के विद्या रूप की चर्चा हो, मां लक्ष्मी के धन रूप की चर्चा हो, महिलायें अग्रणी भूमिका निभाती आई हैं।आज इस आधुनिकता के दौर में जब हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो इसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह जो संशोधन है, पांचवीं बार इस विधेयक को लाना पड़ रहा है।इससे पूर्व में भी चार बार यह विधेयक आया, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया ।आज भारत की सभी महिलायें संसद की तरफ देख रही हैं कि हम महिलाओं की भागीदारी को कब वह कामयाबी मिलेगी ?बार- बार हम लोगों को लोक लुभावने सपने दिखाये जाते हैं और जो कार्य आज उसके लिए यहां हो रहा है, क्या वह होगा या नहीं होगा?महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के हित के लिए, महिला सशक्तीकरण के लिए, वर्ष 2005 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो उन्होंने वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण दिया ।वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण दिया।साथ ही साथ, जब प्रारम्भिक शिक्षकों की बहालियां हो रही थीं, तो उसमें महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण दिया ।सरकारी
नौकरियों में, सिपाही हो, बिहार पुलिस हो, उसमें 35 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया है |जब महिलाओं के हितों की चर्चा होती है तो बिहार ऐसा पहला राज्य है, जहां पर बालिकाओं को साइकिल योजना और पोशाक योजना के तहत आगे बढ़ाने का कार्य किया गया।महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि बिहार में मेडिकल, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत नामांकन में भी न्यूनतम 35 प्रतिशत सीट्स छात्राओं के लिए आरक्षित की गई हैं।नारी सशक्तीकरण की मिसाल बनने वाला बिहार देश का पहला राज्य है, जहां पर महिलाओं को इतनी भारी संख्या में लिया गया है ।महोदय, हमारी पार्टी ने वर्ष 2006 में राज्य में महिला एवं स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए परियोजना शुरू की थी जिसका नामकरण ' जीविका' दिया था।अब तक बिहार में 10 लाख 47 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है, जिनमें 1 करोड़ 30 लाख से भी अधिक महिलायें कार्यरत हैं।नारी शक्ति को जिसे हम...( व्यवधान)
माननीय सभापति : माइक ऑन कीजिए ।श्रीमती कविता सिंह: महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं के हित की जब भी बात आती है तो एक महिला दूसरी महिला का विरोध करती है ।लेकिन आज मैं सभी से कहना चाहूंगी कि सभी महिलाओं की अकांक्षा होती है कि हम सदन में जाकर अपने क्षेत्र की बातों को उठाएं और उनकी आवाज बनें ।माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मैं दो बार विधान सभा की सदस्य बनीं ।जब वर्ष 2019 में लोक सभा का चुनाव हो रहा था तो सिवान लोक सभा क्षेत्र की जनता- जनार्दन के आशीर्वाद से अपनी आवाज को आप सभी के सम्मुख रख रही हूं।मैं इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी पार्टी की तरफ से महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती हूं।महिलाओं के हित की बातें सिर्फ कागजों में ही न रहें, उसे धरातल पर भी उतारा जाए।बहुत- बहुत धन्यवाद ।श्री सी.पी.जोशी ( चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, नया संसद भवन राष्ट्र के उदय का प्रतीक बन रहा है।यह भवन अलौकिक और अनुपम है।स्वतंत्र भारत की अपनी वास्तुशिल्प से बना है।यहां प्रवेश के बाद प्रथम सत्र में जो बिल आया है, यह संकेत करता है कि यह अभी तो शुरूआत है।अभी यहां से बहुत कुछ होगा जो निर्णायक और अभूतपूर्व होगा।लोक सभा में पेश नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐसा निर्णय है, जिसमें नारी शक्ति को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा।भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने दिखा दिया है विमन लेड इम्पॉवरमेंट मोदी सरकार के लिए एक नारा नहीं, एक संकल्प है, जो सिद्धि तक पहुंचेगा ।यह सदन उसका साक्षी बनेगा, इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए देश की करोड़ों- करोड़ मातृशक्ति की ओर से, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति हम हृदय की गहराई से आभार प्रकट करते हैं, से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर लोकतंत्र के इस नव मंदिर में हम सब लोगों ने प्रवेश किया ।विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी नेतृत्व में हमारी पुरातन संस्कृति और हमारी ज्ञान परंपरा को यह भवन पुनर्जीवित करता है ।नारी शक्ति वंदन विधेयक से श्रीगणेश कर भारत की एक नई तस्वीर और तकदीर लिखेगा ।जिस प्रकार से सब लोगों के विचार आ रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं हुआ?इतना वक्त कैसे लग गया?आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इतने वर्षों तक यह बिल नहीं आया, उसके लिए जिम्मेदार कौन था?इतने वर्षों तक नारे आए, वादे आए लोगों को गुमराह किया गया ।लेकिन सही मायने में मोदी जी जो कहते हैं, वह करते हैं, जिनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है।इसीलिए अगर इस देश की जनता किसी पर अटल विश्वास करती है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेन्द्र भाई मोदी।यह बिल निश्चित रूप से गौरवशाली परम्परा की देन है, हम सब लोग इसे आदि अनादि काल से देखें।कुछ लोग सनातन, कुछ लोग हिन्दू, कई बातें हमारे बीच कही गई।लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारा गौरवशाली इतिहास है, हमारी संस्कृति है, हमारी सनातन परंपरा है।उसमें नारी शक्ति का सम्मान है।कई लोग कहते हैं कि उनको बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन सनातन परंपरा में
नारी को हमेशा ऊंचा रखा गया है।यह वही भारत है जिसमें हम भारत को माता का जयघोष भी करते हैं।दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं होगा, जहां भारत को भारत माता कहा जाता है, वह सिर्फ और सिर्फ इस देश में कहा जाता है ।मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के आगे नारी शक्ति का नाम आता था, सीता माता, सीता राम आता था।हम लोग देखें, प्रभु कृष्ण के आगे भी राधा का नाम आता था, देवों के देव महादेव के आगे भी गौरी का नाम आता था।भगवान विष्णु नारायण के आगे भी लक्ष्मी का नाम आता था ।हमारी गौरवशाली परंपरा आज से नहीं है, आदि- अनादि काल से चली आ रही है।हमारे लिए माँ और देश को स्वर्ग माना गया है।महिला शक्ति हर क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखती है।मैं जिस प्रदेश से आता हूं, वहां का गौरवशाली इतिहास है, चाहे रानी पदमावती हों, उन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया |पन्ना धाय ने स्वामी भक्ति के लिए अनुपम त्याग किया, मीरा बाई जी ने आध्यात्मिक गहरी छाप छोड़ी।हम सबने देखा, अमृता देवी बिश्नोई ने पर्यावरण की रक्षा के लिए 365 महिलाओं के साथ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया।महिलाओं ने आज से नहीं, कई वर्षों से बलिदान दिया है।काली बाई भील ने अंग्रेजों से अपने गुरू को बचाने के लिए अपनी देह का त्याग कर दिया।हम ऐसे ही भीकाजी कामा को भुला नहीं सकते, जिन्होंने विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय ध्वज फहराया।यह देश सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला की उड़ान को भूल नहीं सकता है।यह वह देश है जिसके बारे में कहा गया है कि यहां कन्याओं की पूजा होती है और उनके पैर छुए जाते हैं।यह वह देश है जहां वधु के पहली बार घर में प्रवेश करने पर उसके चरणों को पूजा जाता है।जैसे मेरे मित्र ने अभी कहा कि इस देश में कई शासक रहे और महिला शासक भी रहीं, चाहे गोंडवाना की रानी दुर्गावती हों, चाहे इंदौर में अहिल्याबाई होल्कर हों, चाहे किट्टूर की रानी चेन्नम्मा हों, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हों, रामगढ़ राज की रानी अवंतीबाई हों, मराठा राज की रानी ताराबाई मराठा हों, चाहे गुजरात की नायकी देवी हों, उन्होंने न सिर्फ शासन किया बल्कि पराक्रम में भी अपनी छाप छोड़ी।इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में इनका नाम लिखा हुआ है।गुजरात की नायकी देवी का उदाहरण देना चाहता हूं।मोहम्मद गौरी ने महिला समझकर आक्रमण किया क्योंकि उसने गुजरात के रास्ते से प्रवेश करना था, लेकिन नायकी देवी की सेना ने
उसे वहां से खदेड़ दिया और इसके बाद कभी मोहम्मद गौरी ने गुजरात की तरफ नहीं देखा ।आज उसी भूमि के माननीय नरेन्द्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी हैं, अब मां भारती की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है ।यह देश इसीलिए अटूट विश्वास करता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है और अमित शाह जी हैं तो यकीन है ।आज लोगों ने कहा कि नारियां अशक्त नहीं शक्त होती हैं, वे उजाड़ती नहीं हैं, बसाती हैं, विध्वंस नहीं करती, सृजन करती हैं।इस बिल से सृजन का प्रस्फुटन होगा।मैं सोचता हूं कि इससे नारी शक्ति का और सशक्तीकरण होगा।इन लोगों ने अपनी बात छिपाने के लिए काफी बातें कही हैं।वे इतने वर्षों तक यह काम नहीं कर पाए तो फिर किस बात का पेट में दर्द है?यह सही है कि इस देश में ऐसी कई विदुषी नारियां हुई, जैसे माता अनुसुइया, माता सावित्री, माता कात्यायनी, माता गार्गी ज्ञान से परिपूर्ण थीं और इनका देश के गौरवमयी इतिहास में नाम अंकित है।मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।ये लोग कह रहे हैं कि अब तक क्यों आरक्षण क्यों नहीं हुआ ?मैं जिस प्रदेश से आता हूं, राजस्थान में नारी की रक्षा सरकार नहीं कर पा रही है, चाहे स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची हो या कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची हो, आईसीयू में महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है, एम्बुलेंस में महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है।जो नारी की रक्षा नहीं कर सकते वे किस प्रकार प्रश्न चिह्न लगा सकते हैं?माननीय सभापति: वाइंड अप करें ।( व्यवधान)
श्री सी.पी.जोशी : आज इनकी पार्टी की महिला विधायक वहां कहती है कि इस प्रदेश में मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं।माननीय सभापति: श्री असादुद्दीन ओवैसी ।SHRI ASADUDDIN OWAISI ( HYDERABAD): Sir, I thank you for giving me the opportunity.On behalf of my Party, I stand here to oppose this legislation Justification being given for bringing in this legislation is to ensure that more women get elected to the Parliament and the State Assemblies.If that is the justification, why is that justification not being extended to the OBC women and to the Muslim women whose representation in this august House is minimal, very less.( Shri Kodikunnil Suresh in the Chair)
Secondly, we know that Muslim women are seven per cent of the population.But in this Lok Sabha, their representation is only 0.7 per cent.We know for a fact that the annual dropout rate of Muslim girls is almost 19 per cent, while it is 12 per cent for other women.Nearly half of the Muslim women are illiterate.The Modi Government wants to increase representation for savarna women.They do not want representation for OBC women and for Muslim
About 690 women MPs have been elected till the 17th Lok Sabha.Out of those 690 MPs, only 25 have come from the Muslim community.In 1957, 1962, 1991, and 1999, no Muslim woman got elected.I would like to bring to the notice of the august House that this number has never gone beyond four Members.When I hear that reservation cannot be given on religious grounds, then what is this Presidential Order of 1950?You are deceiving the Muslim community by denying them a quota in this women' s reservation.A Muslim woman faced double bind discrimination, as a woman and as a Muslim also.This Government does not want to live in a world where the marginalised people get substantial representation.You want a Parliament which consists of only bade log.You do not want people from chote log to enter this august House.This Bill will deny a fair share to OBCs.This Bill will close the doors for the Muslim representation in the Parliament and Assemblies.We know for a fact that with the rise of Hindu majority and nationalism and with the formation of Hindu vote bank by BJP, the Muslim representation has gone down and will go down further.Is this good for our country - the politicalisation of Muslims?Is this good for our country?No, it is not at all good for our country.Is this an inclusive legislation?No, it is an exclusive legislation for those people who are already represented in this august House.Hon.Chairperson, Sir, may I bring to your notice that this selective affirmation is an election stunt.The Prime Minister comes from an OBC
community.You have only 120 OBC MPs in the august House.You have 232 Members from the upper caste.The Prime Minister says that he is an OBC.But you are not looking after your own OBCs.Is this your love for OBCs?Only 22 per cent OBCs are here in this august House.The Government talks about Vandan.What sort of Vandan is this when Bilkis Bano' s rapists are released?You talk about Vandan when female workforce participation has declined from 30 to 19 per cent.What sort of Vandan is this when 63 million women are missing and have disappeared?What sort of Vandan is this when from 2017 to 2022, 22 million women dropped out from workforce, leaving only nine per cent eligible population employed or looking for jobs.What is this Bill?This is a women- deception Bill.