Finance Bil
[ श्री अजित सिंह]
कुल्ली, गुल्ली पौर जुल्ली ।हम मे बड़े- बड़े प्लैन्स बनाये है ।हमारे मुल्क की जो बड़ी इन्डस्ट्री है वह है ऐग्रिकल्चर इंडस्ट्री |हमारा मुल्क ऐग्रिकल्चरिस्ट्स का मुल्क है।हमारी एकानमी इसी पर केस करती है।८० फी सदी लोग ऐग्रिकल्चरल एकानमी में रहते है ।इसलिए में अर्ज करूंगा कि हम को ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज बनाने पर जोर देना चाहिए।हम जो भी चाहें प्रोजेक्ट्स बनायें लेकिन साथ- साथ इस तरफ भी ध्यान देना हमारे लिए अजहद जरूरी है ।आखिर मे मै जनाबवाला, श्राप का बहुत- बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया और जो बिल हमारे वित्त मंत्री महोदय यहा लाये है उस को तरे दिल से सपोर्ट करता हूं ।Shri Achar ( Mangalore): Immediately after the hon.Finance Minister moved for taking the Finance Bill into consideration, we had two speeches from the opposition side, one speech opposing the other, if I may say so.Hon Member, Shri Masam, in substance, complained that the corporations were being taxed too much, that the new grossing system would affect badly the small shareholder.So, on the whole, he was against taxing corporations.On the question of less income- tax also, he more or expressed opposition.Immediately after that, the bon.Member who spoke on behalf of the Communist Party complained that the common man- I do not know what exactly is meant by that phrase- was very heavily taxed; and he was against indirect taxation.I would like to say a word or two on these aspects of the question before I suggest a few points and argue in their favour.In this country, if we are to omit taxing the common man because evidently, hast
average people with average income
I do not know whether we will be able to raise any taxes.The extremely poor section I know cannot be taxed; they have no capacity to pay at all.But can we omit taxing the common man?After all, the country IS comparatively poor.Most of the people are common.The uncommon men' with large incomes are very few in number.This position has to be realised, unless friends go to the extent of saying that we should give up not only the Plan but should also say that the administration also should not go on.With all respect to Members on the other side.I would request them to consider this aspect of the question, whether this country can have suffcient resources without taxing corporations.After all this country has only got a large population of common men with average income.If we consider this aspect, I submit the excise duty and the indirect taxes are absolutely necessary.Shri M.B.Thakore ( Patan): How much?Shri Achar: I did not catch what the hon Member said.Mr.Deputy- Speaker: An interruption that does not reach the hon Member is not intended for him.Shri Achar: will try Yes, I to ignore it, the more so because I have got only a limited time at my disposal
With regard to income tax or corporation tax, no doubt we have to have them.If we look into the figures, especially with regard to income tax, we find that they are getting static.The income is not showing any progressive trend whatsoever.We are for a socialist State.In fact, we want to bring down the income of the richer classes while we raise the income of the ordinary man.From that point of view, I do concade that our income from income tax and corporation tax
Finance Bill CHAITRA 30, 1881 ( SAKA)* Finance Bill
should increase.Specially when we see the income tax figures, we feel very much disappointed.I find hardly any progress made in this respect.The figures of income- tax receipts are as follows: 1855-56 Rs.76 crores, 1956-57 Rs.92 crores, 1957-58 Rs.90 crores and 1958-59 Rs.86 crores.The income from this source budgeted for this year is only Rs.87 crores.It ought to make more progress.I have heard the argument often put forth that the minimum in the slab should be reduced.I do not agree with that proposition.After all, if we take the average income of a person in our country, it is poor.In fact, people getting an income of Rs.3000 or Rs.3500 per year are prob.ably small in number, and people with a higher income are much less.The former Finance Minister, while introducing the new system of taxation often repeated that we must have a system which will be very elastic and he suggested this system taxation so that we may have a very elastic source of income.By raising half a per cent or one per cent we must be able to raise the money required.There must be machinery ready to collect it, so that if there is a contingency or extraordinary circumstance arising, the country must be in a position to tap that source and get the money.From that point of view, the persons with higher incomes are very few and those who could be considered as very rich are still fewer in number, and the country will not be able to get all the resources at wants from taxing them.At the same time, we have to remember this fact that these richer people should be taxed more.There is no doubt about it, though we cannot go to the extent of cutting down all incentives.If we look into the budget, we find that our total deficit is something like Rs.222 crores.Even the revenue account deficit is Rs.82 crores.By the taxation proposals of this year, we are hardly making Rs.23 crores.I am not thinking of the overall deficit, but even if we think of the revenue account deficit, it is somathing like Rs.58 crores.When this
is the position, I ask with all respect: is it ever possible for any Finance Minister to reduce the indirect taxes, whether it be excise or customs?In addition, we have the problem so far as customs revenue is concerned, on account of reduction of imports.Licences cannot be issued and 00
account of that the income from import duty is going down.When that is the position, unless we are to be driven to the position of giving up the Plan- which nobody advocates
it is not possible either to avoid this indirect taxation or the taxes an income.One important feature which I would like to mention regarding the present Finance Bill is with regard to an increase in wealth tax rate of only half per cent.This cleav indicates the elasticity which the former Finance Minister was probably th nking of.By increasing the rate by only half per cent- the incidence of this falls on people with fairly big property- we get an income of Rs.2.5 crores.No doubt, we have not realised from other taxes, the estate duty, expenditure tax and other forms of taxes as much as we ought to have, probably because the machinery for collection is not sufficiently equipped as yet; but all the same, we see this indication that by raising the wealth tax by only half per cent, we are able to realise Rs.2.5 crores.I would consider this aspect of the Bill a very important aspect and I think this will give us more scope in future years.Then I would like to mention that we have to be a little careful about taxing the poorest.When we got a windfall of about Rs.10 crores in respect of oil, specially petrol and petroleum products, I plead with our Finance Minister that some relief must be given.With regard to kerosene oil, I also submitted last time that it is one of the most essential items specially required in the village parts.The Finance Minister was very sympathetic.He said he would have given that relief but for the fact that it would not reach down the poor man.With all respect, I submit that that may not be a very correct Doni12403
[ Shri Achar]
tion.In fact, his own junior colleague, Shri K.D.Malviya, when arguing that point said that they did not want to reduce the tax because that would increase consumption.If I may submit, practically one argument cuts the other.If the price goes down, Shri K.D.Malviya says that consumption will increase.That means the benefit goes down to the poorest man.The benefit is not taken away by the middleman.That has been the history not only of this kerosene oil.I will give the instance of salt.In our country, salt is such an essential thing- now, of course, no tax is there on that and an increase of even 2 or 3 pies meant that the poor man could not purchase his salt.Consequently, consumption decreased and such a life- giving material could not be purchased.That is the reason why Mahatmaji took up salt as a symbol of satyagraha and marched to Dandi.Similarly, I would submit that some relief should be given on such essential items like kerosene and others.There is only one more point which I want to deal with.There seems to be a school of thought that people in the agrarian parts are not substantially taxed.I find that even Prof.Mahalanobis, our economic expert.seems to be of that view.In a recent article in the Hindusthan Standard he writes that agriculture contributes more than 50 per cent of our national income but it has not been possible yet to tax the agriculturist to realise adequate resources to pay for the Plan.I submit that this proposition seems to be that of a city dweller.I do submit that the villagers are sufficiently taxed- taxed to their.capacity.I am not thinking whether it is more or less.So far as excise and customs are concerned, everybody is taxed.So far as other items like income- tax and others are concerned, the richer people are taxed.But, look at the agriculturist.His income is not taken into consideration.Even if he has a small amount, hardly an income of Rs.200 to Rs.300, he is made to pay the land revenue.Income is not the consideration.Finance BIM
Take the result of the recent land reforms.Even with regard to small landholders with income of
Rs.1,000 or Rs.1,500 or even Rs.2,000 - the hon, Finance Minister coming from Bombay knows it very wellthe rent from property has been reduced to one- sixth whereas it was formerly one- half.Consequently.what has happened this year?small landholder is taxed so highlyeven 30 per cent or more- much more than what is levied from the bigger landlords or other people living in towns.As I said previously, it is not the amount that matters.It is really the capacity, the income of the people and what they can afford to pay and what source of living they have got.From that point of view, I submit that this theory of so eminent economist as Prof.Mahalanobis that the villagers are not taxed highly does not seem to be correct.I hope his idea that a new scheme of taxation must be brought in to tax the agrarian people will not do him credit.श्री रामजी वर्मा ( देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मापसे यह निवेदन करना है कि भाज मुल्क में कर भार बढ़ रहा है।जब हम देखते है पढ़ते है और सुनते हैं कि इस मुल्क का भौसतन कर भार उतना ही है जितना कि बड़े- बड़े मुल्कों में है तो आपचर्य होता है कि एक गरीब देश की जनता और लोगों की पाकिटों से इतना पैसा निकालना कहो तक उचित है ?लोगों पर कर लगाने से सरकारी खजाना जरूर बढ़ता है और उससे सरकारी कार्य भी होते हैं किन्तु क्या जनता में इतना दम रह जाता है कि वह अपने कर भार को लेकर चल सके ?मैं समझता हूं कि बुनियादी यही ग़लती है कि जब से स्वाधीनता प्राप्त हुई है सरकार ने अपने खजाने को निरन्तर बढ़ाया है।सरकार ने बड़े- बड़े काम किये है।जनता से रुपये लेकर भीर बाहर से कर्जा लेकर काम किये गये किन्तु जनता इस योग्य नहीं रह गई कि वह अपने कार्य को सम्हाल
Finance Bill CHAITRA 30, 1881 ( SAKA) Finance Bill
सके।उसमें सम्हलने की क्षमता भौर इनिशियेटिव दूर होता जा रहा है।यह बड़े खतरे की बात है क्योंकि यदि जनता में खुद भी उत्साह न हो, उमग न हो, इनिशियेटिव लेने की भावना न हो तो चाहे बड़े से बड़ा कोई प्लान बाहरी मुल्क की बदौलत ग्राप इस मुल्क में खड़ा कर वीजिये, उससे इस मुल्क की तरक्की नही हो सकती।एक दूसरे प्रकार की गुलामी होगी जिससे कि नीचे हम दब जायेंगे ।इसलिए में भापसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार चलाने के लिए भाप कर भार उतना ही रखिये जितना कि जरूरी हो और जैसे कि गाय से दूध लेते समय उसके बछडे के लिए दूध छोड देना चाहिए जिसमे कि भागे भी दूध मिलता रहे और गाय के थनो से तमाम दूध एकदम न निचोड लेना चाहिए।अब यदि सरकार की क्षमता बढ़ी है तो जनता की क्षमता किस प्रकार घटी है इसके लिए एक ही उदाहरण में भापके सामने देना चाहता हूँ और वह देश में अनाज का उत्पादन है ।आप कहेंगे कि इस मुल्क में गल्ले का उत्पादन बढा है लेकिन मै पूछना चाहता हू कि क्या बड़ा है जब मन् १९४७ में हमारे देश में स्वराज्य प्राया उस समय २६ लाख टन गल्ला बाहर से प्राता था।स्वाधीनता के बाद सन् १९४८- ४६ में आपने प्रो मोर फूड कैम्पेन के लिए करोडो रुपये स्वर्च किये लेकिन साधान का उत्पादन कितना बढ़ा ?चाहे कुछ भी बढा हो लेकिन सन् १९४६ में भापको ३७ लाख टन अनाज बाहर से मगाना पड़ा ।सन् ५० में कुछ कम हुआ।फिर १६५१- ५२ में आापको ४७ लाख टन अनाज विदेशों से मगाना पड़ा ।हकीकत यह है कि हर साल भापको बाहर से गल्ला मगाना पड़ रहा है भौर मालूम ऐसा देता है कि बिना बाहर की सहायता के भाप जी नही सकते ।लेकिन मेरी समझ में यह नही धाता कि इडिपेंडेंस के पहले यहां के लोग अपने ग्रल्ले और बाहर का कम सल्ला मगा कर जीवित रह सके तो कोई कारण नहीं दिखाई देता कि स्वाधीनता के पश्चात् आपको बाहर से यह करोड़ो टम
गल्ला क्यो मगाना पड रहा है?मे सदन को यह बतलाना चाहता हूँ कि २ करोड ८५ लाख और ५८ हजार टन अनाज हम ने भाजादी के बाद से इस देश में मगाया है और उस पर कई भरब व करोडो रुपये स्वयं किये है औौर् मैं समझता हू कि प्राप भी इसको अच्छी तरह से जानते है ।मेरा यह कहना है कि आपका ग्रो मोर फूड कैम्पेन फेल हुआ और आप इस देश में किसानो द्वारा खाद्यान्न का उत्पादन काफी तौर पर नहीं बढ़ा सके और इसका कारण यह है कि इस सम्बन्ध में सरकार ने जो करोडो रुपये अपने अफसरों के जरिये खर्च किये वह किसानो तक पहुच भी नहीं सके।किसानो में उन से दम नही माया, दिलासा नही भाया, उत्साह नही पैदा हुआ और उनमें इनिशियेटिव पैदा नहीं हुआ।इस तरीके से योजनाओं के पीछे भाप जब किसानो की दबाते जायेंगे तो वे उभर नहीं पायेंगे।अगर प्राप यह समझते है कि इस मुल्क को हम दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता और बम्बई प्रादि बडे बडे नगरो में बैठ कर बना लेंगे तो झाप गलती पर है।मुल्क को बढ़ाने के लिए और देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढाने के लिए श्राप अपने मौजूदा काम के तरीको और पालिसी को बदलिये भौर ऐमी नीति अखत्यार कीजिये जिससे कि गरीब किसान और मजदूरो में काम करने के लिए उत्साह भाये और बे खुद भागे बढ कर कमर कस कर मुल्क को बनाने में जुट जायें और वे यह समझने लगें कि उनको यह काम करना है ।मै अगर वक्त मिला तो सहयोगी खेती के बारे में भी कुछ कहूगा ।लेकिन यहा पर इतना जरूर कह देना चाहता हू कि इस के जरिये मफसरो की खेती न बना दीजियेगा जिससे कि किसान और तबाह हो जाये ।सहयोगी खेती अच्छी चीज है।उसे का हम समर्थन करते हैं और वह होनी चाहिये लेकिन वह किसानो की हो साइड से उन से एक प्रकार से सहयोग में करके ही अपनी सेती चलाते हैं।इस मुल्क माप जानते हैं कि एक- एक गज के जमीन के
APRIL 20, 1959 Finance BHI
[ श्री रामजो वर्मा]
टुकड़े पर किसान खेती करता है और उसको जोतता है और वे भापस में एक दूसरे से सहयोग करके खेतीबाड़ी करते हैं।मैं चाहता हूं कि मापस में किसानों की इस सहयोग की भावना को डेवलप किया जाय, उनकी सहायता की जाय।उनके हाथ पकड़ कर उन्हें ऊपर उठाइये ऐसा यदि आप करेंगे तो देश आगे बढ़ सकेगा अन्यथा नहीं ।मै मापसे यह निवेदन करूं कि इसी गलती के कारण कि इस टैक्सेशन से सरकारी खजाने में अभिवृद्धि होती है और भागे भी हो भौर उसी ग़लत खयाल को लेकर हमारे एक साथी ने खंडसारी के सवाल को उठाया और उन्होंने कहा कि यह टैक्स लगना चाहिये उन्होंने उसके लिए दलील यह दी कि चीनी जब ३६ रुपये मन बिकती है तो उससे १३ रुपये का सरकार को मुनाफ़ा होता है भौर, खंडसारी ३३ रुपये प्रति मन बिकती है तो क्या सरकार को उससे मुनाफ़ा नहीं मिलना चाहिये ?भगर बात इतनी ही सी हो तो यह बहुत सुन्दर जंचती है कि उनसे जरूर टैक्स लेना चाहिये किन्तु में मापसे निवेदन करूं कि १३ रुपये टैक्स देने के बावजूद भी २२ रुपये पर जो यहां मिलों की चीनी बिकती है तो खाद्य मंत्री महोदय ने एक मर्तबा अपनी स्पीच में कहा था कि हमको विदेशों में जो चीनी भेजनी पड़ती है वह विदेशों में अन्य देशों के मुकाबले में १७ रुपये पड़ती है ।२२ रुपये पर भी पैदा करके उनको मुनाफ़ा है तो क्या आप मिल की चीनी और खंडसारी शक्कर को एक ही तुला पर रख देंगे ?उत्तर प्रदेश में खंडसारी वालों का एक असोसियेशन है जिसका कि नाम पू० पी० गुड़ एंड बंडसारी प्रसोसियेशन है उनकी तरफ से एक पैम्फलेट शाया हुमा शाया हुआ है जिससे उन्होंने सरकार से अपील की है और सब बातों की तकलीफों का रोना रोया है ।उन्होंने दिललाया है कि हमारी संडसारी का जो उत्पादन है वह ३१ रुपये और २६ नये पैसे पर गांड पड़ता है तो अब जिनका कि
उत्पादन खर्च ३१ रुपये २६ नये पैसे पड़े उनसे भी ४ रुपये टैक्स लिया जाय और जिनका कि उत्पादन खर्च २२ रुपये पड़े, उत्पादन खर्च २२ रुपये के भी कम पड़े उनसे भी इतना ही लिया जाय यह कोई हिसाब है ?मैं समझता
कि जिसके कि हाथ में शासन की बागडोर है उसको इसी तर्क और इसी हिसाब से चलना होगा।मैं यह नहीं कहता कि ३१ रुपय और २६ नये पैसे उनके कहां तक जायज हैं लेकिन आपके जरिये में वित्त मंत्री महोदय से इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि उनके इस हिसाब में अगर कोई गलती है तो मंत्री जी कोई कमेटी बना कर या किसी भीर तरीक़े से इसकी जांच करा लें मौर जो सही उनका उत्पादन खर्च हो उसके अनुसार टैक्स लगायें नहीं तो नहीं लगाना चाहिये।मैं तो प्रापसे कहूं कि खंडसारी पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये ।मिलों पर, बड़े- बड़े जो उद्योग धंधे है बड़े बड़े ग्रामदनी के जरिये है उन पर ग्राप टैक्स लगाइये लेकिन खंडसारी पर, छोटी- छोटी स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज पर औौर कोटेज इंडस्ट्रीज पर भी यदि आप टैक्स लगाते है तो मेरा कहन है कि उसमे छोटी प्रौर बडी और इंडस्ट्रीज में टैक्स के बारे में कुछ भेद तो होना चाहिये।उन का कुछ हिसाब तो होना चाहिये, कोई तारतम्य तो होना ही चाहिये ।आपको टैक्स लगाना है तो बड़े बड़े उद्योगों और कारखानों पर लगाइये।लेकिन भापको यह याद रखना चाहिये कि हमारे देश में जो छोटे- छोटे गृह मौर कुटीर उद्योग चलते हैं और जिनमें कि हमारे लाकों लोग रोजी कमा रहे हैं उन पर आप बजाय टैक्स लगाने के उनको पनपने और प्रोत्साहन देने की कोशिश कीजिये।यह बड़े खतरे की बीज होगी अगर आप इसके विरुद्ध आचरण करते हैं।अभी मेरे एक मित्र मे का कहा उसको सुन कर मुझे बड़ा दुःज हुआ।उन्होंने कहा कि ये उस जिले से आते हैं जहां कि १४ चीनी फ्रैक्टरीज है।मैं भी उसी जिले के माता हूं जहां कि १४ चीनी मिलें है और भाज हमारा उनका यही झगड़ा है।पता नहीं हमारे- मामरेFinance Bill
CHAITRA 30, 1881 ( SAKA)
बुल सदस्य कैसे इन १४ फैक्टरियों से प्रभावित हो गये ?किन्तु मै तो कहता है कि यही झगडा है हमारा |हम कहते हैं कि ऐ मिल वालो तुम यह २२ रुपये पर जो चीनी पैदा करने हो उससे कोस्ट ग्राफ प्रोडक्शन जनता के सामने रखो क्या तुमने कभी बतलाया कि तुम्हारा सही मायने में क्या कौस्ट ग्राफ प्रोडक्शन है ?इसी बात पर वहा हमारा झगड़ा शुरू होता है।इसी तरह से गन्ने की कास्ट भाफ प्रोडक्शन और उसकी प्राइस का सवाल है ।इसके लिये हर साल हड़ताल होती है, अनशन होता है, लोगो को जेल जाना पड़ता है, साधारण किसान को मेम्बर्स को, एम० एल० एज० को और एम० पीज को।यह सब सरकार का इस ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है लेकिन कभी कभी सरकार इसको पी टिकल मवाल बता कर टाल देती है और कहती है कि यह पार्टियों का झगडा है और इसके पीछे पोलीटीकिल स्टट है |मै आपसे नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, मन्त्री जी, कि यह पार्टी का सवाल नही है, यह किसानो का सवाल है, यह गन्ने का सवाल है और यह उठते हुए हिन्दुस्तान के गरीब लोगों का सवाल है और यह उस उद्योग धघे का सवाल है कि जिसमें हजारो नही, लाखों नही बल्कि करोडों लोग लगे हुए है।यह उनकी जीविका का सवाल है ।मैं प्रापसे निवेदन करता हूं कि आप एक कमेटी बनायें, इसकी जांच कीजिये और उसी में से कीजिये कि संडसारी वालो को क्या पड़ता है भगर उनको बहुत मुनाफा है तो उनसे से लीजिये, मौर उसी में यह है कीजिये कि गने वालों को क्या पड़ता है और शुगर केन फैक्टरीज उनको कितमा दूस रही हैं।तो, मंत्री जी, मैं आपसे यह बहुत ही माता के साथ कहना चाहता हू कि यह सवाल टालने का नहीं है।भाप खडसारी पर यह कह कर टैक्स लगा सकते हैं कि वह ३६ रुपये पर बेचते हैं और यह ३३ रुपम पर बेचते हैं और उनसे हम को १३ रुपया मिल जाता है ।ग्राप इन से भी १३ रुपमा से लीजिये और में छोटे लोग हैं इनसे आप.२१ रुपया से सीनिये और उनके लिये
Finance Bil!१० रुपया ही छोड़ दीजिये क्योंकि ये ज्यादा बोल नहीं सकते।लेकिन इस तरह से टैक्स लगाने से और इस तरह से अन्धाधुन्ध करने से काम नहीं चल सकता।इस हाउस को भी यह देखना चाहिए कि यह हिन्दुस्तान के गरीबों की बात है, इस तरफ आपको तवज्जह देनी चाहिए |मै तो आाप से बहुत ही नम्रता के साथ पुन यह निवेदन करता हूं कि यदि हो सके तो ग्राप उदारता के साथ इस खडसारी के टैक्स को स्थगित ही कर दीजिये और इम बात की जाच कीजिये कि इसकी कास्ट माफ प्रोडक्शन क्या है ।इसमें हमारा मवाल भी हल हो जायेगा।हम गने वाले हर साल जेल जाते हैं, हडताल करते हैं किसानो के प्राग्रह पर उनके हित के लिये हमारा प्रश्न भी इस तरह से हल हो जायेगा।उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में कदम उठाने का विचार किया था।वह एक ट्रिपारटाइट कानफरेंस बुलाना चाहती थी जिसमें मिल वालों गने वालों और सरकार तीनो के प्रतिनिधि हो ।लेकिन पता नहीं वह स्कीम कहा दब गयी ।इस समय प्रधान मंत्री जी भी हाउस में मौजूद है।मैं आपसे और प्रवान मन्त्री जी से नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता कि जब इस मुल्क की खाद्य समस्या बिगडी और भाप कहते थे कि नही खाद्य समस्या हमारे हाथ में है, उस समय जब भाव बढे और पोलीटिकल पार्टीज के लोग जेल जाने लगे, तो हमारे प्रधान मन्त्री जी ने आगे बढ़ कर सब पार्टीज की एक कमेटी बुलायी थी और इस समस्या के बारे में सबसे राय ली थी ।मै समझता हूँ कि गन्ने और खडसारी का सवाल भी कोई छोटा सवाल नहीं है।यह उस उद्योग से सम्बन्ध रखता है जो कि छोटे लोगों का उद्योग है।इसलिये आप इसे टालिए मत ।यह राष्ट्र निर्माण में बहुत ही सहायक बीज है।इसलिये मै मापसे निवेदन करता हूं कि भाज इस टैक्स को स्थगित कीजिये और एक कमेटी बनाईये कि जिसके जरिये से इस मसले को हल किया वाय
मैं कुछ और भी मापसे निवेदन करना चाहता हूं।हम लोग देहात में रहते हैं।हम
[ श्री रामजी वर्मा]
जानते हैं कि अगर देश का उत्पादन बढ़ेगा तो तो आपको भी टैक्स मिलगा ।मे प्रापका ध्यान खाद्य समस्या की भोर दिलाना चाहता हूं ।खाद्य समस्या से घबरा कर भाप कोआप रेटिव फार्मिंग को तरफ जा रहे है ।कोप्रापरेटिव फार्मिंग बहुत अच्छी चीज है।हम लोग भी उसको सपोर्ट करत है, लकिन एक बात मै मापसे निवेदन करू और वह यह है कि इस मुल्क में क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज ने जो काम किया है उसे उनको बहुत बदनामी मिली है।इसका परिणाम यह हुआ है कि लोग भाज कोभापरेटिव का नाम सुन कर घबराते है ।इस मुल्क में कोआपरेटिव मारकेटिंग फेडरेशन बना था और गन्ने के बारे में सोसाइटिया बनी थी ।इन सोसाइटियो ने गन्ना बढ़ाने का काम नही किया बल्कि गन्ने की बेचकर नफा उठाने का काम किया जैसे कि ठेकेदार करते हैं ।तो इस कारण लोग कोआप रेटिव शब्द से घबराते हैं।फिर भी चूकि यह चीज मिद्धान्त में अच्छी है और चूकि भाज मुल्क के लिए यह जरूरी है कि जिन किसानो के पास छोटी छोटी जमीनें है उनको मिलाया जाय और फिर उस पर खेती की जाये, इसलिये हम इसका समर्थन करते है।लेकिन इस दिशा मे कदम उठाने के पहले बहुत समझदारी से काम लेना चाहिये औौर देहात के लोगो के सहयोग से ही इसको भागे चलाना चाहिए।अब तक जो कोआपरेटिव को चलाने वाले लोग रहे है उन्होने विदेशी सिद्धान्तो को मोटी मोटी किताबों में पढ़ा है ।लेकिन जो काम इस दिशा में मुल्क में हुआ है उसमें उनको नेकनामी नहीं मिली है ।लेकिन मैं अभी भी कहता हू कि इस मुल्क में कोआपरेटिव का तत्व है ।में यहा पर गाव गाव में, घर घर में पड़ोस पड़ोस मे लोग स्वयं सहकारी खेती करते है।अगर ऐसा न करें तो वे खेती कर ही नही सकते ।अगर पानी चलाना होता है, सिचाई करनी होती है, या बीज देना होता है तो सब एक दूसरे से मिल कर काम करते है ।वो जो यह तत्व देश में है उसका भी प्रापको अध्ययन
करना चाहिए |क्या आपने कोई कमेटी बिठायी है कि जो देश के इन कोआपरेटिव तत्वों का अध्ययन करे।आपने ऐसा नहीं किया यह समझ कर कि यह तो गुलाम मुल्क रहा है इसमें कुछ है नहीं, यहां तो बंद है, शास्त्र है और बड़े बड़े ग्रन्थ है, कल्चर हैं, और इस पर माप खर्च करते हैं।लेकिन मैं बताऊ कि इस मुल्क में कोआपरेशन का भी बहुत तत्व है।उसका माप अध्ययन कीजिये ।गाव गाव में, जाति जाति में, समाज समाज में यहा यह तत्व काम कर रहा है।उसी को बढाने में भाप सहयोग कीजिये और उसके बाद विदेशी तत्वों को भी भाप ले ले ।मैं इससे इंकार नहीं करता ।भाप विदेशी सिद्धान्तों की भी लेकर यहां पर कोआपरेटिव के काम को बढ़ायें।यह उत्पादन बढाने के लिए जरूरी है और जब तक उत्पादन नही बढेगा तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता ।हम अमरीका से, पास्ट्रेलिया से, जापान से धौर रूस तथा दूसरे देशों से गल्ला मगा कर बहुत दिनो तक यहां के लोगो का पेट नहीं भर सकते।आप जानते है कि हिन्दुस्तान एक खेतिहर देश है ।उपाध्यक्ष महोदय क्या माननीय सदस्य और दो तीन मिनट में खत्म कर देगे।श्री रामची वर्मा बहुत अच्छा ।तो मैं कहना चाहता हूं कि यह मुल्क एक खेतिहर मुल्क है किन्तु भाज कल यहा सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यह है कि यहा की भाबादी बहुत बढ़ रही है और यह एक प्राबलम हो गया है।भाज सरकार के सामने यह प्राबलम है कि इस मुल्क की आबादी को किस तरह से घटाया जाये क्योकि अन्यथा यहां की खाद्य समस्या का सवाल हल नहीं हो सकता, यह बुद्धिमान लोगों की बातें है, यह उन लोगो की बातें है जो कि बड़े बड़े रिसर्व करते है।किन्तु मै एक चीज आपके से निवेदन करना