[ Shri Muthiah]
gees from Pakistan and the repatriates from Burma and Ceylon should be settled there.The Nicobar islands are not sufficiently developed.They are thinly populated.The standard of life of the people there requires much improvement.The southernmost islands in the Nicobar group should be particularly developed in respect of communications and transport and the basic needs of life, and more people should be settled there than at present, in view of a possible peril from Indonesia at some future date.The islands are very important, strategically, from the point of view of India' s defence.They form the outer wall of Indian defence.On 14th January, 1966 the Captain of the Ship " The State of Madras" told me, when I was on board the ship going to Singapore, that he saw one day a number of Indonesians landing on one of the southern- most islands of the Nicobar group and that he saw several times Indonesian boats coming very near our islands.He also told me that this was reported to the Government.I request the government to be very vigilant and take proper steps, so that the islands can be well protected from possible danger.I then come to Demand No.63, which is for a token grant of Rs.1,000 for the setting up of the Administrative Reforms Commission.The Commission has been set up to consider measures for ensuring the highest standards of efficiency and integrity in the public services and for making the public servants fit instruments for achieving the social and economic objectives of our government and for making public servants responsive to the people.The Commission has to consider Central- State relationships, Central administration, State administration, district administration and the redress of people' s grievances.It should find out methods to eliminate the present red- tapism and undue
delay and corruption in the administration.It has to suggest a machinery to hear and redress people' s grievances at the Central level, State level and district level.I come to Demands Nos.72 and 74 concerning Irrigation and Power.The first demand is for Rs.2.80 lakhs for increased allowances for the Central Government employees in the Irrigation and Power Ministry and for providing air- conditioning facilities in the new accommodation allotted to this ministry.The second demand for Rs.93 lakhs is for the Trisuli Hydel Project in Nepal.I find no reference in this demand to the proposed 250 MW thermal plant at Tuticorin to be set up in the fourth plan, about which questions were asked in Parliament.The Chief Minister and the Minister of Electricity of the Madras Government are expressing their deep regret over the Central Government' s delay in giving approval to the plant.The Madras Government is most earnest about putting up this plant at Tuticorin in the fourth plan in view of the State' s serious shortage of electric power for its numerous industries and the frequent failures of the hydel projects because of the failure of rains.I come to Demand No.83 concerning Petroleum and Chemicals.The demand is for Rs.94,000 for the payment of French experts of the French Petroleum Institute to advise and assist the Central Government on the planning of oil refineries and petrochemical industries in the country.In this context, I like to point out that a fertiliser plant is essential for Tuticorin to cater to the needs of the southern districts of Madras State, which are predominantly agricultural areas and which require a good deal of fertilisers for the millions of farmers there.A licence was issued to Messrs Kothari and Sons about five
years ago to start a fertiliser factory at Tuticorin, but to the terrible disappointment of the people of Tuticorin and Tirunelveli and Madras State, they surrendered the licence to the Government some months ago.In view of this, the Central Government should take immediate steps to establish a fertiliser plant in the public sector at Tuticorin in the fourth plan.I come to Demands Nos.4 and 114 concerning the Ministry of Civil Aviation.The first demand is for Rs.1.39 lakhs and the second demand for Rs.77,000.The first concerns civil defence and the second concerns equipment under TCA programme.While supporting the demands, I appeal to the Government to establish an aerodrome near Tuticorin, between Tuticorin and Vallanad near the Palayamkottai- Tuticorin Road, in view of the Tuticorin port becoming a major harbour and the hinterland developing fast into an industrial area.I come to Demand No.142 which concerns port development.The demand is for Rs.1.51 crores.In this connection, I wish to point out that sufficient funds were not allotted for the year.1965-66 for the Tuticorin harbour project.Because of want of funds, the construction of the two breakwaters has been practically suspended.The harbour authorities are feeling very much disappointed and frustrated.The people of Madras State are also disappointed at this.I have talked several times with the Chief Engineer and other engineers of the harbour project.I have talked to many prominent leaders of Tuticorin.They feel that something should be immediately done, and additional funds should be immediately allotted for the Tuticorin project, so that the construction of the two breakwaters may be continued without break, and the whole work may be expedited.The Central Government should also call for tenders without delay, SO that the construction may go ahead.Shri Krishanpal Singh ( Jalesar): Sir, I had no intention to speak dur1
ing this debate, but certain remarks made by my neighbour, Mr.Daji, have compelled me to say a few words.Not because I have any direct connection with any princely house.I myself had been, in the past, a critic of the princes, but I think as Mr.Daji grows a little older and grows a few grey hair like me, he will realise that this institution has contributed a good Ideal to the ancient culture of India.Now Sir, if we take architecture alone and see the temples of Kajuraho and other monuments we feel astounded as to what they had achieved in the past.Similarly, music, painting and all the arts were developed under their patronage.Not only that, among even the rulers of ancient India the ancient idea of kingship was so sublime that some of those old kings in India have left a permanent impression in the history of the world.It is the only the other day; speaking on food debate, Dr.Singhvi remarked that during the time of princely India in the State of Rajasthan arrangements for the supply of fodder and giving relief to the people who were hit by scarcity were better than they are now.So, Sir, to condemn the princes outright, especially when they are not capable ond they are not here to defend themselves, is I think really unfortunate.I think that the little which our Government is doing to preserve their institution is the least which could have been expected, and I hope that this House will not try to cut down any of the privy purses.The Government are already following a policy of gradually reducing the privy purse.On the contrary, I wish that some of these princes who understand democratic institutions as well as any of us do should have a place in our Constitution.Just a few minutes back my hon.friend here was speaking about the Second Chamber.I was not concerned with the making of this Constitution.But if I had had any hand in it, instead of making our second chambers what they are at present, I would have certainly given a position in the second
D.S.G.( General),
[ Shri Krishnapal Singh]
chambers to our ruling princes, to the heads of some of our religious institutions and also some of our industrial houses which have done so much in their respective spheres.Then the second chambers would have appeared more realistic than they are at present.It is true that the second chambers, constituted as they are at present, reflect the same kind of opinion as we have in the lower house and, therefore, they are considered superfluous.Sir, I would again press that the ruling princes or the princes of India should be preserved and they should be given a specific place in our Constitution.Shri V.B.Gandhi ( Bombay Central South) Mr.Deputy- Speaker, Sir, I support the Supplementary Demands for Grants.While doing that I would refer first to one Demand, Demand No.127.This Demand asks for a sum of Rs.125 crores for miscellaneous advances to State Governments.also asks for a sum of Rs.16.50 crores for advances to foreign governments.I shall also briefly refer to a sum of Rs.3.88 crores asked for the purpose of a loan to the Hidustan Zinc Limited.Talking, first, about the large sum of Rs.125 crores that is required for advances to State Governments, we have been lately in mood to think of State Governments from a particularly suspicious angle.I do not think that is justified, for here we have been given a list of what are the programmes that the State Governments have on their hands.For instance, some of these sums are required for the State Governments for promoting agricultural production schemes, some are required for special development crash programmes, some are required for distribution of fertiliser and seeds among the cultivators and some are required for loans to States for rural electrification.That is a necessary thing at this juncture since it will be used for supplying power to pumps for lift irrigation.Again, there is an item here for water supply and drain1966
age schemes.All these are necessary items and we ought not to look at any demand from the States for loans and advances as suspect.We should consider the timely observation made yesterday by the Finance Minister when he said I will just read from the synopsis of yesterday' s proceedings" So there was realism in the States.Also it was hoped that by better collection and by more vigorous means of limiting expenditure they would be able to cover some of this deficit."
We all join in that hope and we support this Demand.The next item is a sum of Rs.16.50 crores for advances to foreign governments.In this connection, I would say that we are gratified at the excellent way in which the Government has been managing these trade agreements with East European countries and the United Arab Republic.We all know the mechanism of these trade agreements which have been working very smoothly and very profitably for our country.Today there is no greater need for this country than the need to increase our exports, and it is very imaginatively done under these various trade agreements.These advances are only going to be temporary.After all, when there is trade between two countries, between India and, say.UAR, there cannot be an equal amount sent out and an equal amount received in India.Sometimes we may receive more from them and send out less and there may be need for temporary accommodation.That accommodation is going to be provided for here through the Reserve Bank through the accounts of these various foreign companies, and I think that arrangement has been working verv well.That arrangement has the support of this House.Finally, just a word about Hindustan Zinc Limited which has recently been formed to take over the Metal Corporation of India Limited.We all
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know the dire need of this country for metals like zinc.In view of that, we cannot but welcome any encouragement that is being given by loans and advances to this newly- formed company, the Hindustan Zinc Limited.श्री बड़े उपाध्यक्ष महोदय, यह जो डिमांड्स फोर सप्लीमेंटरी ग्रांटस देश की गई हैं मैं समझता हूं यह बजट के ही समान है ।इनके तहत 335.63 करोड़ रुपये की मांग की गई है ।335.63 करोड़ रुपये का सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया है ।इसमें आइटम्स तो बहुत सारे हैं लेकिन समय बहुत थोड़ा है।इसलिए मैं जिन जिन पर मुझे बोलना है उन पर, हर एव पर, एक, एक और दो, दो मिनट लेकर भागे बढ़ता हूं ।अभी यहां माननीय सदस्या श्रीमती सुभद्रा जोशी ने जो जली कटी बातें कही हैं और प्रार० एस० एस० प्रौर जनसंघ को कोसा है वह उन्हीं को शोभा देता है।लेकिन मैं एक बात यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा हिन्दुस्तानी है, कोई भी ऐसा जनसंघी देश में नहीं होगा जिसे वि.पानीपत की घटना पर दुःख न हुआ हो और जिसका वि.सिर उस कांड की वजह से शर्म से नीचे न झुक जाता है।हम सभी को इस घटना पर बहुत दुःख है लेकिन माननीय सदस्या नै जो जहर उगला है वह उचित नहीं है।उन्होंने कहा है कि अच्छा हुआ कि गंजे को नाखून नहीं हैं तो मैं कहता हूं कि.यह कहावत स्वयं उन्हीं पर लागू होती है और हमारा कहना है कि प्रच्छा हुआा कि वह कभी होम मिनिस्टर नहीं बनीं, अगर बनतीं तो बड़ा नुश्किल होती भौर उस हालत में एक, एक जनसंघी को वह फांसी पर लटका देतीं।वह प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की तरफ से पानीपत फर्स्ट हैंड एनफारमेशन लेने गई थीं और जैसा अभी उन्होंने हाउस में जहर उगला उससे हम मन्दाजा कर सकते हैं कि उन्होंने इन्दिरा जी के वान में क्या क्या जहर न उगला होगा।मैं इस बारे में और
कुछ ज्यादा न बहते हुए यही वहना चाहूंगा कि इस तरह के कम्युनिस्ट मत र विचार रखने वाले कांग्रेस में घुस जाते हैं और वे कांग्रेस के लीडर बहे जाते हैं तो किस प्रकार की स्थिति बन जाती है वह भ्राज हाउस के सामने है।बाकी इस तरह की अवांछनीय घटनाएं जैसे कि पानीपत में हुई उसके लिए हर एक हिन्दुस्तानी चाहे वह जनसंघी हो या कोई भी हो उससे बड़ा रंज है और सिर शर्म से झुक जाता है ।जितने भी जनसंघ के कार्यकर्ता हैं और एम० पीज० हैं उन्हें भाज पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसके लिये बड़ा दुःख है ।इस बारे में अधिक न वह कर भागे बढ़ना चाहता हूँ ।फाइनेंस डिपार्टमेंट की यह डिमांड है ।उसको देखने से मालूम पड़ता है कि मैनेजिंग एजेंसीज की मोनोपली को वितना ऐक्सटेंशन सरकार द्वारा दिया गया है ?श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने 35 कम्पनियों को एक्सटेंशन दिया है ।इन 35 कम्पनियों की मनेंजिंग एजेंसीज को 10, 10 और 5, 5 साल के लिये ऐक्सटेंड कर दिया है।हरडीलिया कैमिकल्स लिमिटेड के मैनेजिंग एजेंट ई० भाई० डी० पैरी लिमिटेड को दस साल के लिये ऐक्सटेंड कर दिया है प्रर्थात 31-1-75 तक बढ़ा दिया है।दूसरी कम्पनी बलवत्ता मूवोटोन प्राइवेट लिमिटेड है उसके मैनेजिंग एजेंट बोस बादर्स को पांच साल के लिये बा दिया है ।इसी तरह बिस्सा स्टोन लिमिटेड कम्पनी के बर्ड ऐंड कम्पनी को 7 साल के लिए ऐक्सटेंड कर दिया है ।इस तरह हम देखते हैं कि 35 कम्पनियों की मैनेजिंग एजेंसीज का टाइम आगे एक्सटेंड कर दिया है।इस सम्बन्ध में में बतलाना चाहता हूं कि क्वेश्चन नम्बर 415 जो वि 8-3-65 को प्राया था उसके जवाब में सरकार ने यह फरमाया था कि 31 मार्च, 1967 के बाद हम मैनेजिंग एजेंसीज को एक्सटेंशन नहीं देंगे।ऐसा मंत्री महोदय ने जवाब दिया था तो फिर मेरी समझ में नहीं
6553 D.S.G.( General), MARCH 18,
[ श्री बड़े]
आता कि यह 35 कम्पनियों की मने जिग एजेंसीज को क्यों एक्सटेंशन दिया गया
दूसरा कट मोशन मेरा डिमांड नम्बर 58 के बारे में है जो कि प्रिवी पर्सेज़ से सम्बन्धित है।इसके लिए मेरा यह कहना है कि जो उनकी प्रस्टंव्हाइल स्टेटों में वारिसा का हक़ दिल जाता है उसमें होम मिनिस्टरी के हाथ में पावर्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहां प्रेशर और फोर्स लगाया जाता है जो वि अनुचित है ।इस इनहैरीटेंस के मामले को तय करन के लिये जजेज् मुकर्रर करने चाहिएं ।अब मैं आपको बतलाऊं वि.इंदीर स्टेट में ऊषा इंदौर महाराज की लड़की थी।उसने एक पंजाबी युवव मल्होत्रा से शादी कर ली तो वहां जो प्रहत्या गांधी संरक्षण समिति है उन्होंने उस बारे में रिप्रेजेंटेशन किया शासन से वि.यहां की गद्दी पर भराठा या धनगर ही का हक़ माता है और उसको लेकर झगड़ा चला ।इस वास्ते इन टेंस का मामला डिसाइड करने का हक़ जजेज् को ही देना चाहिए ।अब मैं डिमांड नम्बर 46 पर प्राता हूं जो कि फारेस्ट के बारे मैं है ।इस में गवर्नमेंट ने बहुत से फोरेस्ट्स एक्सपर्ट स बाहर से मंगाये हैं।इसमें यह कहा गया
" The Government of India, with assistance from the United Nations Special Fund, are operating the project " Logging Training Centres" for the establishment of 4 Training Centres.This project went into operation in July 1965 when the agreement for its implementation was signed between the Government of India and the United Nations Special Fund.Under this project, training will be imparted to the officers and staff of the State Forest Departments as well as the nominees
of forest lessees is the use of modern logging tools and mechanical equipment with a view to avoiding wastage of timber and reducing transportation costs."
मुझे तो यह चीज बड़ी ही हास्यास्पद लगती है ।आखिर बाहर के फौरेनर्स यहां भावर देखेंगे क्या ?वह क्या हमारे साखू और झाड़ को देखेंगे?उनको हमारे जंगलों के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है और वह हमें क्या गाइड करेंगे ?हमारे मध्य प्रदेश के जंगलों में कोई 56 लाख आदिवासी रहते हैं और उनको लवड़ी के बारे में वहीं अधिक अच्छा ज्ञान होता है क्योंकि वे वहां पर मुद्दतों से काम करते हैं ।फोरैन एक्सपर्ट स को क्या मालूम कि हमारे जंगलों में क्या होता है और वह हमें क्या सिखायेंगे ?हमारे जंगल उनको मालूम ही नहीं हैं।अभी एक वहां पर जर्मन डाक्टर आया था और जब उसने वहां पर टिम्बर के पत्ते देखे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहां इतने बड़े पत्ते होते हैं ।उनको बतलाया गया वि इससे भी बड़े झाड़ और पत्ते हमारे यहां होते हैं ।मेरे साथ उन्होंने हमारे जंगलों को देखा तो आश्चर्य में पड़ गये और कहने लगे कि इस प्रकार के जंगल तो हमने वेस्ट जर्मनी में देखे ही नहीं हैं।दरअसल उनको हमारे जंगलों के बारे में जानकारी नहीं है और यह फोरेन एक्सपर्ट स को इस के लिए मंगा कर पैसे की फिजूलखर्ची की जा रही है जो कि रुकनी चाहिए ।अब अगर यहां के इंडिया के एक्सपर्ट स यदि स्विटजरलैंड में या इंग्लैंड में भेजे जायें तो उन लोगों को स्विटजरलैंड के जंगलों के बारे में क्या ज्ञान होगा ?इस तरह से एक्सपर्ट स को मंगाना या भेजना महज पैसे का अपव्यय है और उनसे जो ट्रेनिंग पर जाते हैं लौटने पर पूछा जाता है तो प्राइवेटनी वह कहते हैं कि सीखा क्या बस मजा उड़ाया ।इसलिए मेरा कहना है कि यह जो फोरेस्ट्स एक्सपर्ट स
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बुलाने या बाहर भेजने की पद्धति है यह तुरन्त बन्द की जाय ।फोरेनर्स जो यहां इसके लिए भाते हैं उस पर कितना पैसा खर्च होता है और जरूरत इस बात की है कि कि यह प्रपव्यय फौरन बन्द किया जाय ।उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है ।श्री बड़े : बस मैं एक मिनट में ख़त्म किये दे रहा हूं ।ऐयर सेज़ के बारे में जो कि डिमांड नम्बर 4 है तो इन रीसेंट ऐयर कैसेज के बारे म ब्लिट्ज़ अखबार के 26 फरवरी के पंक में एक खबर इस आशय की छपी है कि यह जो ऐयर क्रेसेज होते हैं इसमें पायलेट्स और ऐयर होस्टेसज का आपस में झगड़ा चलता है।इतना ही नहीं, इन ऐयर होस्टेसज का सम्बन्ध ऊपर वालों से रहता है ऐसा इस भखबार में लिखा है और परिणामस्वरूप इससे पसेंजर्स की सेफ्टी धोखे में रहती है ।उस प्रखबार में यह लिखा है :" It will be unfair to throw all the blame on the pilots.The top is not free from the rot.- What better instance of this could there be than that of the air- hostess who, about two years ago, when asked to explain why she reported late for duty, was brutally frank to tell the Operations Manager to call for the explanation from Mr.X ( here she named the person who has at the very summit in the IAC)."
इस प्रकार जो ऐयर होस्टसेज भीर पाइलेट्स का झगड़ा चलता है उसकी तरफ शासन को देखना चाहिए और जहां भी इस तरह की गड़बड़ हो तो उसकी पूरी तत्परता से जांच पड़ताल करवा कर जरूरी कदम उठाये जाने चाहिएं ताकि वहां का काम ठीक से चले ।उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सब समाप्त कर दें
श्री बड़े बस एक प्वाइंट प्राघ मिनट मैं कह कर बैठ जाऊंगा ।वह हैNeed for conservation of opium in Madhya Pradesh only.इसके बारे में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में प्रोपीयम की कल्टीवेशन ज्यादा होती है, उत्तर प्रदेश में भी होती है, लेकिन उसमें यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश के प्रोपीयम में मफिया की परसेन्टेज ज्यादा होती है।वहां पर प्रोपीयम की दावार मुद्रतों से चली आ रही हैं, यहां तक कि जब चाइना को प्रफ़ीम भेजी जाती थी तो यह वहां से भेजी जाती थी।इसलिये मेरा अनुरोध है वहां पर मारफिया सब्सटेंस ज्यादा होने की वजह से उत्तर प्रदेश के मुकाबले में मध्य प्रदेश में इसका ज्यादा कल्टीवेशन होना चाहिये और इसके लिये लाइसेन्स दिए जायें ।श्री बाल्मीकी ( बुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।महंगाई भत्ते की दर पीर वेतन की सीमा में वृद्धि के कारण इस भौचित्य में मेरा विश्वास है ।फिर भी बजट के बाद अनुपूरक मांगों का लाया जाना कुछ विधिव सा प्रतीत होता है।देश की कराधान की नीति किसी भी प्रकार की हो और जिस प्रकार से वह चलती है, उसमें समाजवाद का समावेश बहुत कम प्रतीत होता है ।यद्यपि समाजवाद की भावना मानी गई है, लेकिन उसका किस प्रकार से पर्थ- नीति में पूर्णता के साथ पालन किया जा रहा है, इसमें मेरा गहरा शक है।मैं इन मांगों के बारे में कोई दूर- दृष्टि से नहीं देखता हूं, फिर भी मैं यह जरूर देखता हूँ कि जब प्राप किसी भी प्रकार की वृद्धि करते हैं वेतन क्रम के अन्दर या भत्ते की दर के अन्दर, उसका प्रभाव देश पर क्या पड़ता है और देश में महंगाई जो बुरे तरीके से सारे देश को खा रही है, वह बढ़ती जा रही है और वृद्धि का प्रभाव इस प्रकार से महंगाई पर, नित्य
प्रति की चीजों की कीमतों पर पड़ता है ।मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।आज सभी लोगों और विशेषकर कम श्रामदनी वाले लोगों, गरीब लोगों, मामूली लोगों और जिनकी आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय है, उन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, यह सरकार को जानना चाहिये ।मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब भी भाप इस प्रकार का कदम उठाते हैं, उसका प्रभाव राज्यों पर भी होता है ।राज्यों के मन्दर सरकारी कर्मचारियों की अवस्था भत्यन्त शोचनीय है, उसको सुधारने के लिये किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया जाता है और क्योंकि इधर भी माथिक पहलू होता है, इसलिये यह बात वहीं रह जाती है ।बात कुछ डिस्पैरिटी की भी प्राती है, भिन्नताविभिन्नता की भी भाती है ।प्राप यह देखें कि केन्द्र के वेतन क्रम के अन्दर औौर भत्तों की दर के अन्दर और राज्यों के वेतनक्रम और भत्तों की दर के अन्दर कितना अन्तर है ।उसे सरकार को देखना चाहिये ।भारत सरकार का यह उत्तरदायित्व होता है जो भिन्नताओं से लड़ती है।सरकार भिन्नताओं की दूरी को दूर करके वेतनक्रम का एक ऐसा समान स्तर सारे देश में कायम करे जो मिसाल हो जाय |मैं यह समझता हूं कि अनुपूरक मांगों का यह तीसरा और जैसा कि इसमें जाहिर किया गया है, अन्तिम दौर है ।दौर तो चलता रहता है, लेकिन इसके साथ प्रामदनी के जरिये कराधानों को बढ़ाने के जरिये, जो आपके हैं, वह आपके अपने हैं।मैं इसमें विश्वास करता हूं कि --
अर्थस्य मूलं राज्यम्
पर्यात् मर्थ की जड़ राज्य है ।लेकिन जब जड़ ही खराब हो तो अर्थ कहां से पैदा होगा ।इसलिये जड़ मजबूत होनी चाहिये, जड़ ऐसी होनी चाहिये यदि उसे पानी न
श्री मिले तो भी वह धरती में, गहरी जमीन * रह कर अपना काम चला सके, लेकिन देश के अन्दर
श्री रामसेवक यादव ( बाराबंकी) : इनकी जड़ को खोद दी।श्री बाल्मीको : जड़ बहुत गहरी है, भाप खोद नहीं सकते, अभी तो प्रापके पास खुर्पा भी नही है ।एक माननीय सदस्य : यह बहते हैं कि सरकार की जड़ें खोदना चाहते हैं ।श्री वात्मोकी : इस तरह की बातें कह कर मुझे बहाने की कोशिश न कीजिये ।मैं यह अर्ज करना चाहता या कि अर्थ नीति, कराधान की नीति ऐसी
होनी चाहिये कि सरकार इस प्रकार के कदम उठाये धन इकट्ठा करने के और उसको व्यय करने के कि उसका प्रभाव जनसाधारण पर, मामूली मादमियों के जीवन पर बहुत बुरे तरीके से न पड़े।भ्राज बचत की बात तो बहुत कही जाती है लेकिन सरकार का यह डिपार्टमेंट कुछ ग्लेमरस डिपार्टमेन्ट हो गया है, या यों कहूं कि यह कुछ लेडीज का डिपार्टमेंन्ट हो गया है तो मनुचित न होगा ।यह ठीक है कि प्रादमियों की बनिस्बत सद्नारियां अधिक बचत करती हैं और उसी प्रकार से धन भी इकटठा करती हैं ।लेकिन सरकार के महकमों के अंदर बचत की दृष्टि से कोई काम होता हो, वह मैं नहीं मानता हूं ।मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि नये मंत्री ते उपमंत्री प्राते हैं, पार्लियामेंट्री तेह, सेक्रेटरी प्राते हैं वे नये फर्नीचर के चक्कर में आते हैं लेकिन प्राप मेरी अंगुली देख लें सरकार ने जितना रद्दी फर्नीचर भाज हमारे फ्लंट्स में दिया हुआ है और जिस तरह से हमारे फ्लैटों को दरगुजर किया जाता है, उसकी मिसाल मोर कहीं नहीं है ।डाक्टर ने मेरी इस अंगुली में लगी हुई फांस को एक माइनर श्रापरेशन का रुप दिया है, लेकिन वह मेज इतनी रही
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है कि जरा सा किसी का हाथ लग जाय तो उसमें बहुत सी फांसे घुस जाती हैं ।फिर भी यह बात जरूर है कि सरकार को बचत का ध्यान करना ही चाहिये, बचत भाप नहीं करते हैं और खर्च करते चले जाते है तो वही स्थिति प्रतीत होती हैऋऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्
कर्ज लेकर भी घी पिये जाम्रो, लेकिन इस से देश के अन्दर विकास का उजाला नहीं प्रायेगा।समृद्धि बड़े कार्यों से नहीं होती है, बड़े कारखानों से नही पाती है, समृद्धि गरीबों की मेहनत से भाती है, छोटे- छोटे उद्योग धन्धों से प्राती है।यह जो बड़ा भारी इण्डस्ट्रीयलाइजेशन का नशा है यह देश को कजें में दबाता चला जायेगा ।ज्याध्यक्ष महोदय : भापका समय हो गया
श्री बाल्मीको : मुझे और टाइम दीजिये ।अभी तो मैं डिमाण्ड पर भी नहीं भाया हूं।मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि भाप को इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये ।मैं प्रापका ध्यान डिमाण्ड सं० 72 की ओर जो सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय से ताल्लुक रखती है, दिलाना चाहता हूं ।श्राज किसानों को सिचाई के लिये पानी नहीं मिलता है, बिजली नहीं मिलती है, उनको खेती की उन्नति के लिए पानी मिलना चाहिये, बिजली मिलनी चाहिये।मेरे जिले के अन्दर जो मांट ब्रांच एक नहर है, शाखा गंगा नहर, जो मथुरा की भोर जाती है, उसका उपयोग यहां समाप्त किया जा रहा है ।नहर हमारे यहां बहती है, उसका पानी सिंचाई के लिये मथुरा और दूसरे जिलों को दिया जायगा भोर वहां उस क्षेत्र में ट्यूबवेल का भी प्रकरण जारी है।।टयूब वेल खोदे गये हैं लेकिन बिजली के प्रभाव में वे चले ही नहीं हैं।मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस प्रकार इस काम को लेकर यहां के किसानों पर सरकार व पुलिस द्वारा जो बुल्म हो रहे हैं, मैं यकीनी तौर से सरकार का ध्यान उस तरफ खीचना चाहता हूं और यह
निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार देखे कि यहां नहर की जरूरत है या ट्यूबवेल की जरूरत है।सरकार उस कठिनाई को शीघ्र दूर करे ।अब में सामाजिक सुरक्षा की डिमान्ड सं० 107 की भोर आपका ध्यान प्राकर्षित करना चाहता हूं।मुझे बड़ा पसन्द प्राया कि हरिजनों के काम के प्रतिरिक्त यद्यपि हरिजनों के साथ अब भी अन्याय होता है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है भीर भाज भी उनके सिर काट डाले जाते हैं, उन्हें सरकार की भोर से कोई सुरक्षा नहीं मिलती है ।मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, भ्राज जो स्थिति पंजाब प्रौर दूसरी जगहों में हो रही है, उसका हमें बहुत दुख है, खेद है ।पानीपत में जो कांग्रेसजनों को जलाया गया है वह एक बहुत ही गम्भीर तथा शोचनीय बात है।लेकिन इसे भुलाया नहीं जा सकता है।इस प्रकार की जो शोचनीय और दुखजनक घटनायें घटित होती है,
पर हम गहरा अफसोस जाहिर करते हैं ।हम देशवासियों का यह कर्तव्य है कि हम इस ढंग से कार्य करें कि देश में शान्ति कायम रहे।हमें ऐसे शान्त वातावरण को तैयार करना चाहिये कि हमारे देश से जातिभेद, वर्ग भेद, भाषा भेद, वर्ण- भेद जैसी बुराइयां दूर हों ।गरीब लोगों के लिए, कष्ट पीड़ित लोगों के लिए, निर्धन व्यक्तियों के लिए, बूढ़ों के लिए, श्रीरतों और बेवाओं व प्रनाथों के लिए, उनकी भलाई के कामों आादि के लिए जो न रखा गर है मा रखी जाती है, उसको बढ़ामा जाना चाहिय जब सामाजिक सुरक्षा की बात कही जाती है तो मैं चाहूंगा कि श्राप गरीब लोगों का ध्यान रख बेवाप्रों का कमजोर लोगों का, दूढ़ों का, उनका जिनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं है, ध्यान रखें और उनके लिए कोथी योजना में हर्याप्त धनराशि का प्रावधान करें ।इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं ।साथ- साथ सरकार का ध्यान इस भोर प्राकशित करता हूं कि नीति अनीति नहीं होनी चाहिये, जो नीति प्रापने अपनाई है उस पर आपको दृढ़ रहना चाहिये, उसका श्राप को सच्चे दिल से पालन करना चाहिये और ऐसी आर्थिक नीति अपनानी चाहिये जिससे देश और देशवासियों का हित हो ।श्री मधु लिमये: मैं तीन मन्त्रालयों के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं, वित्त मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय मोर असैनिकीय उड्डयन मन्त्रालय, यानी सिविल एवियेशन ।प्राज अखबारों में खबर भाई है कि एयर इंडिया इंटरनेशनल ने अपनी जो उड़ानें हैं विदेशों में जाने के लिए उनको अनिश्चित काल तक मुल्तवी रखा है।ऐसा क्यों हुआ है ?उसके बारे में जब बयान भाएगा तब बहस होगी ।लकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र की इतनी बड़ी कम्पनी में इतनी सड़ान भा गई है कि इसके बारे में जब तक कोई जांच समिति बिठाई नहीं जाती है, यह मामला साफ होने वाला नहीं है।इधर वित्त मन्त्रालय ने विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए नियम बनाये हैं कि रिजर्व बैंक से अनुमति पत्र जब तक नहीं मिलता है कोई भी विमान कम्पनी विदेशी यात्रा के लिए टिकट न कटवाये ।उसको पो फार्म कहा जाता है ।मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि एयर इंडिया इंटरनेशनल जो सरकारी क्षेत्र की एक कम्पनी है यह बराबर वित्त मन्त्रालय के द्वारा मौर रिजर्व बैंक के द्वारा जो कानून पास किया गमा है उसका स्वयं उल्लंघन करती चली जा रही है और अभी तक इसके बारे में जो ठोस कार्रवाई होनी चाहिये थी, मुझे दुख और खेद के साथ कहना पड़ता है कि नहीं हो पाई है।एयर इंडिया इंटरनेशनल के जो व्यवस्थापक हैं उनका इस में सम्बन्ध
भाता है और सांताक्रुज के जो स्टेशन मैनेजर थे बख्शी साहब उनका भी इससे सम्बन्ध भाता है।इस बख्शी साहब ने अपने रिश्तेदार के लिए पासपोर्ट पर चार सौ बीसी करके रिजर्व बैंक की मुहर लगाई है।वित्त मन्त्रालय को इस बात का पता है ।मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे क्या कोई जांच हो रही है ?श्री शिव नारायण ( बांसी) : इनको यह चार सौ बीसी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।यह मनुचित है ।Mr.Deputy- Speaker: Please do not bring in names of persons who are not here in the House to defend them.selves.श्री मधु लिमये मैं मन्त्री को कई बार लिख चुका हूं इसके बारे में ।उपाध्यक्ष महोदय, भगर उनको भाप बन्द नहीं करेंगे मेरा बढ़ाइये ।सांताक्रुज के जो स्टेशन मैनेजर थे उन्होंने अपने रिश्तेदार के लिए पासपोर्ट पर चार सौ बीसी करके रिजर्व बैंक की मुहर लगाई है।इस अधिकारी को अब तक मुप्रत्तिल क्यों नहीं किया गया, गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है ।मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर प्रकाश डालें ।प्राज गृह मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय पास भाकर पूरक मांग कर रहे हैं।हम से कह रहा है कि हमें पैसा दो।मैं जानना चाहता हूं कि कोई कार्रवाई क्यों नहीं वह इस मामले कर रहा है ।दूसरी बात में जो व्यवस्थापक हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं।उन्होंने भी अपने एक रिश्तेदार के लिए रिजर्व बैंक पर अनुचित ढंग से से दबाव डाल कर उनके लिए पी० फार्म दिलवाया है ।जिस किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए वह गए हैं वह जिस विषय
को लेकर था उससे इनका कोई सम्बन्ध नहीं था और न उनको इस विषय की जानकारी थी।फिर भी इन कानूनों को तोड़ा जा
और एक बात एयर इण्डिया इंटरनेशनल के सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं ।वहां अधिकारियों ने एक षड्यन्त्र बनाया है ।वे किसी भी नागरिक से- बम्बई में हर एक भादमी इसको जानता है - पांच सौ या हजार रुपये ले लते हैं और कहते हैं कि उनको टिकट मिल जाएगा और रिजर्व बैंक के पी फार्म की वे जरा भी परवाह न करें, हम आापको पी फार्म दिलवा देंगे, ऐसा वे कहते हैं ।इस तरह से वहां टिकट आादि दिये जा रहे हैं ।अभी तक एयर इण्डिया इण्टरनेशनल के सबसे बड़े जो अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं भापने मुप्रत्तिल किया है, यह भी मैं गृह मन्त्री जी से जानना चाहता हूं ।यह जो सांताक्रुज के स्टेशन मैनेजर थे उनको प्रापने किसी दूसरी जगह भेज कर उनको बढ़ोतरी दी है, उनको तरक्की प्रापने दी है ।उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है ?आखिर केन्द्र में भी सेंट्रल इंटेलीजेंस ब्यूरो है ।वह क्या करता है ?हमारे टेलीफोन टैप करने का काम करता है ?इधर पन्द्रह बीस दिन से मैं देख रहा हूं ।कई मेरे मित्रों ने मेरे पास शिकायत की है कि जब कभी आपको टेलीफोन करते हैं, एक्सचेंज की आवाजें भाती हैं ।में जानना चाहता हूं कि जो मामला मैंने बताया है, उसके सम्बन्ध में प्राप क्या करना चाहते हैं ।मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गृह मन्त्रालय का जो सदाचार का, भ्रष्टाचार निरोधी अभियान है यह भी एक नम्बर का ढोंग है सब से बड़ा मसला इस सदन में इस बक्त चल रहा है, एक ज्योतिषी का ।कई मन्त्रियों से उनका रिश्ता है ।इस ज्योतिषी ने म्यूयार्क टाइम्प को...( व्यवधान)
श्री शिव नारायण: ज्योतिषी पर भापको क्या भापत्ति है ?Mr.Deputy- Speaker: You may wait; the statement is going to be made.श्री मधु लिमये : उसके पास भाप भी जाओ भौर उनको अपना हाथ दिखाम्रो भौर पूछो कि भापके भविष्य में क्या लिखा हुआ है ।गृह मन्त्रालय की मांगों पर बहस चल रही है और मैं सदाचार के सम्बन्ध में कुछ कह रहा हूं और मैंने इस मांग पर एक कटौती प्रस्ताव भी दिया है।इस ज्योतिषी ने म्यूयार्क टाइम्ज से एक मुलाकात में कहा है- यह 28 फरवरी के अंक में आया है और सदन में भी उसके सम्बन्ध में चर्चा हुई हैं
" It' s all a dirty game of politics.There is absolutely no truth to the charges.I am an astrologer and only an astrologer as my father and my grand- father were before me.We do not dabble in business.We have a higher calling."
उनका हायर कालिंग है।अभी मैं खोलता हूं यह हायर कालिंग क्या है ।एक मिनट में बोलता हूं ।इन्होंने प्रध्यक्ष महोदय को भी चिट्ठी लिखी हैं।उसमें उन्होंने लिखा है :
" None of my sons is engaged in business.Therefore, to suggest that my son is engaged in export - import trade is the very travesty of truth."
उन्होंने स्पीकर साहब को अपील की है मेरे अधिकारों की सदन में रक्षा की जाए।मैंने प्रधान मन्त्री जी को एक नोट भेजा है।उसमें से कुछ वाक्य में पढ़ता हूं जिससे बिल्कुल इस बात की सफाई हो जाएगी कि यह ज्योतिषी महोदय क्या करते हैं, मन्त्री महोदय के साथ उनका क्या रिश्ता है।सारे देश को इन्होंने
दुनिया में बदनाम कर रखा है ।एक मजाक का विषय हमारे देश, हमारे मन्त्रिमण्डल भीर हमारी सरकार को बना दिया है।मैंने इन्दिरा जी को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें से कुछ वाक्य पढ़ता हूं ।" Shri Chaman Lal is a businessman with firms and offices in both Bombay and Delhi.That the Finance Ministry received information about the shady dealings of this firm in the matter of export- import, licences, smuggling and violation of foreign exchange regulations from our Ambassador in Iran, Air Marshal Engineer, and messages from Ankara confirmed this information."
चमन लाल फर्म के बारे जो टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसके पेज 133 पर उनका टेलीफोन नम्बर प्रौर ये सारी चीज है ।उसको पढ़ने में मैं समय नहीं बिताता हूं ।" That the said Shri Chaman Lal has trade relations with Shri Kewal Joshi, son Haveli Ram and that Jugal Joshi also is a son of the said Haveli Ram.Shre Kewal and Jugal are associated with a firm by name, Joshi Traders
इसके ऊपर छापा पड़ा है।झूठ बोल रहे हैं यहां पर, अपने पत्र द्वारा हवेलीराम ।" There is the following entry at page 350 in the above mentioned Directory:---
JOSHI TRADERS; 32, Netaji Shah
H.R.Joshi
Kewal Joshi Jugal Joshi
जीडेंशल लाइंज दी गई है।Residential Lines
H.R.Joshi Kewal Joshi Jugal Joshi
यह जो रेजीडेंशल नम्बर हैं, यही हवेली राम का रेजीडेशनल नम्बर है उनके दरियागंज के घर का ।मैं यह बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने यह झूठ कहा है कि हमारा बिजिनेस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।उनका सम्बन्ध बराबर हैं.उनके लड़कों का हैं ।भन्त में में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने जो मन्त्री महोदय बैठे हुए हैं जब वह गृह मन्त्रालय में थे तब जोशी ट्रेड पर जो छापा मारा गया उसमें उन्होंने नन्दा जी के कहने पर दखल दिया था।उस समय नन्दा जी बंगलौर में थे ।उस वक्त अनुचित ढंग से इन्फोर्समेंट डाइरेक्टोरेट पर, रिजर्व बैंक पर विस मन्त्रालय पर भगत साहब की मारफत दबाव डाला गया ।इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि एक निष्पक्ष जांच समिति बनाई जाये ।नन्दा साहब ने श्री ल० ना० मिश्र ने भगत साहब ने और दूसरे मंत्रियों ने इस सम्बन्ध में जो जो किया हैं उसको मैं साबित करने के लिये तैयार हूं ।क्या इस तरह से सदाचार का प्रभियान चल सकता है।मैं निवेदन करना चाहता हूं कि...Shri Radhelal Vyas ( Ujjain): I rise on a point of order under Rule 352 ( v).It says that a member, while speaking, shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on & substantive motion drawn in proper terms.The explanation about the term persons in high authority, is also given here.( Interruptions)
श्री मधु लिमये : यह राष्ट्रपति धोर राज्यपाल के लिये है।6567 D.S.G.( General), PHALGUNA 27,
Shri Radhelal Vyas: Not Rashtrapathi.Mr.Deputy- Speaker: He has not mentioned any high authority.Shri Radhelal Vyas: The term ' minister' is included in the term ' high authority'.श्री मधु लिमये: यह राष्ट्रपति प्रोर राज्यपाल के लिये हैं यह बताइये न ।ठीक है ।Shri Radhelal Vyas: The explanation is given below:
" The words " persons in high authority" mean persons whose conduct can only be discussed on a substantive motion
It is not necessarily the President.The no- confidence motion against 8 Minister can be discussed only by substantive motion."...drawn in proper under the Constitution
terms or such
other persons whose conduct, in the opinion of the Speaker, should be discussed on a substantive motion drawn up in terms to be approved by him."
Mr.Deputy- Speaker: There is point of order here.श्री मधु लिमये उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाखिरी जुमला कह कर खत्म कर रहा हूं ।इस समय कई मुख्य मन्त्रियों के खिलाफ जैसे बीजू पटनायक, सुखाड़िया साहब, मैसूर के निजलिंगप्पा साहब, के० बी० सहाय और केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री कृष्णमाचारी के खिलाफ कई संसद् सदस्यों और विधान सभाओं के सदस्यों ने प्रारोप लगाये हैं।भगर नन्दा जी चाहते हैं या इंदिरा जी चाहती हैं, कि लोग उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में विश्वास करें तो मैं मांग करता हूं, प्रापकी मार्फत, कि इन सभी मन्त्रियों के खिलाफ, पीर प्रभी जो मामला एयर इण्डिया इंटरनेशनल का विदेशी मुद्रा की चोरी के बारे में हुआ है तथा हवेली राम से
सम्बन्धित जो मामला गृह मन्त्रालय का भापके सामने लाया गया है इन सभी मामलों में निष्पक्ष जांच की जाये ।Mr.Deputy- Speaker: The Minister can reply now.Shri L.N.Mishra: Mr.Madhu Limaye has made some personal allegations against me.I want to reply to that first.Mr.Deputy- Speaker: He can reply otherwise also.Shri L.N.Mishra: I want to reply to that first before it goes to the press.I will finish in two minutes.श्री मधु लिमये मुझे भी एक स्पष्टीकरण करने का मौका दिया जाये ।भी ल० ना० मिश्र : में एक बात कहूं जो अभी मधु लिमये साहब ने कहा उसके सम्बन्ध में ।श्री हवेली राम जी भोर चमन लाल जी के कामों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है।श्री मधु लिमये अपना हाफ एन प्रवर डिस्कशन उठा रहे हैं उसका जवाब जिनको देना है बहू देंगे।मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि जब मैं गृह उपमन्त्री था तब मैंने दबाव डाला एन्फोर्समेंट डाइरेक्टोरेट पर ।मैं कहूं कि शायद उनको भ्रम हुआ है कि जब नन्दा जी बंगलौर थे तब मैं यहां था।जहां तक 24 जुलाई का सवाल है, मैं बंगलौर में ए० भाई० सी० सी० में केरल में था।श्री मधु लिमये।मैंने कब कहा कि प्राप यहां थे।श्री ल० मा० मिय: मैं केरल कन्सल्टेटिव कमेटी में गया था।इसलिये किसी पर दबाव डालने का सवाल नहीं है।मैं दिल्ली में नहीं था।भाई बाज नाट इन देल्ही ।दूसरी बात एन्फोर्समेंट डाइरक्टोस्ट की है।चूंकि वह जवाबदेही के साथ कह रह
D.S.G.( General),
[ श्री ल० ना० मिश्र]
हैं इसलिये में सदन के सामने रख रहा हूं कि न मैंने एन्फोर्सनेंट डाइरेक्टोरेट या इनकम टैक्स में जाकर न श्री बली राम भगत के सामने जाकर चमनलाल ब्रदर्स या हवली राम जोशी या केवल जोशी किसी की सिफारिश की है न दबाव डाला है न कोई बात की है ।श्री नन्दा जी ने किसी पर कभी भी दबाव नहीं डाला है ।श्री मधु लिमये : क्या प्राप जांच समिति के लिये तैयार हैं।मैं उन की चुनौती स्वीकार करता हूं ।जांच समिति नियुक्त की जाये ।अगर मैं साबित कर सकूं तो वह माफी मांगें सदन से और अगर मेरी गलती होगी तो मैं सदन से माफी मांगूंगा ।मेरी चुनौती को स्वीकार किया जाये ।श्री शिव नारायण : हाउस में इस तरह से खड़े होकर क्यों कहते हैं ।श्री ल० ना० मिश्र : माननीय सदस्य ने मुझ पर आरोप लगाया है ।मैं अपनी सफाई दे सकता हूं ।श्री मधु लिमये : मैं कहता हूं कि यदि मेरी गलती है तो मैं माफी मांगूंगा भगर प्राप की गलती है तो प्राप माफी मांगिये ।श्री रामसेवक यादव : क्या प्राप हवेली राम को जानते हैं ?कभी देखा है मापने उनको ?श्री ल० ना० मिश्रः इस का क्या मतलब है जरुर देखा है ।भाप को भी मैं देखता हूं।श्री बाजी : माप ने कभी उन से पत्रिका तो नहीं बनवाई।भी ल० मा० मिश्र : मेरे पास कोई हारस्कोप नहीं है ।Shri D.C.Sharma ( Gurdaspur): Mr.Deputy- Speaker, I am very sorry
that this strange controversy has arisen over some astrologer whom
none of us now and about which very precise and definite clarification has been given by my hon.friend, Shri L.N.Mishra.( Interruptions).Astrology is an art, a science and a humbug.I do not know to what kind of astrology he was referring, whether he was referring to that astrology which is an art and which is practised by some persons who predicted even the fall of Edward VIII and who foretold the death of Lord Kichner, Of course, they were not Indians.There are some persons who look upon astrology as a great science, a science of calculation based upon mathematical calculations and which are the property and possession of persons of abnormal intelligence.Of course, there is also an astrology which is humbug.Perhaps my friend was referring to some astrologer who may be described as a humbug.I do not want that the time of the House should be wasted on this.I shall now refer to Demand No.7.I should say very respectfully that the Government had done well in purchasing the tea estates in Assam; I congratulate the Government on having done that.But, of course, I do not like that the same British managers who were managing these tea estates before the Government took them over, should still run them.When there was the Pakistani aggression over our country, we heard dreadful tales about the complicity of some of hese British tea estate managers and I had thought that the Government would have taken a lesson from that.But unfortunately, though they have taken the posession of the house, the inmates are still the same.What kind of possession is this?I, therefore, think that it is a very halfhearted, hesitant and a halting step
6571 D.S.G.( General), PHALGUNA 27,
that Government have taken.If the Government want to run these tea estates, the managerial talents are not wanting in this country; Indian entrepreneurs are available in this country and they can look after the estates.Therefore, I would say that these tea estates, after they have been purchased by the government should not be entrusted to the tender care of the British managers.I am happy to note this because I think this is a step which leads to the nationalisation of the tea industry.I look forward to the day when the plantation industry in this country will be nationalised, and when the worker in the plantation industry will reap greater rewards than he is doing now, and when the profit motive will be lessened and the social incentives will be more operative.I hope the Government will take note of this and do something.Now, I come to Demand No.28.This Demand relates to the Ministry of Finance.Trotsky wrote the history of the Russian Revolution.Shri L.N.Mishra: My hon.friend may write our history.Shri D.C, Sharma: In that great book, he has made a statement to the effect that no man who has money to distribute omits himself.I find that the law is operating so far as the Ministry of Finance is concerned.Most of these Demands deal with the Ministry of Finance.They want this thing and that thing.I tell you that the budgeting of the Ministry of Finance is something which requires a definite review.think the budgeting of the railways is much better than the budgeting of the Finance Ministry, and I wish they had some kind of talent available for the budgeting in the Finance Ministry.All the time we have been thinking of introducing economy in expenditure.All the time we are talking of that.The other day there was a question in the House, and it was said that the non- plan expenditure was being reduced by 15 per cent.I have not got
that statement here before me just now, but that was the answer given.by the Ministry of Finance.But what do I find here?I find here that a whole army of officers is going to be appointed, consisting of a joint secretary, deputy secretary, under- secretary, ' under- under- secretary,' director of inspection and investigation, joint directors of inspection, inspecting officer, asistant inspecting officers and so on.I wish they should have some deputy inspecting officers because they should exhaust all the words which are relevant.Then they are also going to have junior analysts, stenographers and steno- typists.India is passing through a financial crisis, and the Ministry of Finance must set an example by curtailing its expenditure.They should serve as an object- lesson to the rest of the country.They should not want more than the normal share of the cake of this country, but I find that they are wanting more slices of this cake than the rest of the country and the rest of the Ministries.I would ask the hon.Minister to look into this question and justify this.I do not want that the Ministry of Finance should go on adding to the personnel and adding to the bureaucracy which I think is not very effective in this country.Mr.Deputy- Speaker: The hon.Member should try to conclude nɔw.Shri D.C.Sharma: I wanted to speak on five Demands.I shail finish in another two or three minutes.Then, I come to Demand No.52 at page 45.Under this Demand I find that the Cabinet or the Department of Cabinet Affairs is asking for more money, and of course, this money is required for being spent on DirectorGeneral of Security, Deputy Secretary, section officer and all that kind of thing.I would like to know why the Department of Cabinet Affairs is following Parkinson' s law.Why is it proliferating so much?What is the new need that has arisen?I think we have the same set- up as we had be