[ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ]
ਖੰਡ ਦੀ cost of production ਪੈਂਦੀ ਹੈ 7-11-3 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਣ 1 ਤੇ ਜੇਕਰ 160 ਦਿਨ ਚਲੇ ਤਾਂ cost of production ਪੈਂਦੀ ਹੈ 5-2-10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਣ ।ਫੇਰ ਗੰਨੇ ਦੀ recovery ਕੀ ਹੈ ।ਸਾਡੇ ਵਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ।।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜੇ enlightened ਹਨ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ in proved varieties ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਪਰ recovery ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?Co- operative Sugar Mill ਗਪੁਰ ਦੀ ਹੈ 8.73 %, Hariana Co- operative Mills ਦੀ ਹੈ 8.76% ।ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਨੇ ਦੀ ਖੰਡ ਕਿੰਨੀ ਮਿਠੀ ਹੈ ।ਪਾਣੀਪਤ ਮਿਲ ਦੀ 9%, Malwa Sugar Mill ਧੂਰੀ ਦੀ recovery ਹੈ 7.88 % ।ਦੇਖਣ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ wrong ਕਿਥੇ ਹੈ ।ਇਹ ਜੋ ਵਡੇ ੨ ਆਦਮੀ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ।ਆਪ ਜ਼ਰਾ survey ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ recovery ਘਟ ਹੈ ।ਇਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ।ਪਿਛਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚ 1,803 ਮਣ ਗਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ।All- India record ਹੈ 126 ਝਨ ਦਾ ।ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗ ਜਵਾਰ ਨਾਇਡੂ of South Madras ਨੇ 279 ਮਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਾਰਾ ਸਿੰਘ of Sangrur ਨੇ 1,580 ਮਣ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ।ਅਸੀਂ sugarcane ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ।ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ sugar cane ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ।ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ research ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ।ਉਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ I.C.A.R.sº appreciation ਦੀ ਚਿਠੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ appreciation ਕੀਤੀ ।ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਾਦ ਜੋ ਬੀਜੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੋ ।( ਘੰਟੀ) ।ਜਨਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਹੁਕਮ ਦਿਉਗੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ pest control ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ।Department ਪਾਸੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਪਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਪਤੇ ਖਾਧੇ ਗਏ ।ਕਮਾਦ ਨੂੰ top borer ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲਗ ਗਈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ Agriculture Department ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ।ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ tube wells ਜਾਂ ਖੂਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਪਰ Department ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ Bank ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ agency ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੇਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਕਢਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ।ਸਾਡੇ ਵਲ ਮੇਂ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ, ਦਸਤ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਨਾਲੀ ਖੋਦੀ ।ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਸੇਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਢੋ ਉਥੇ ਥੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਕੰਮ ਤਾਂ land reclamation ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ।ਉਸ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸੇਮ ਸੀ ਉਥੇ land reclamation ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ।ਸਾਨੂੰ ਵੀ soil conservation ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ Vitamin A ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, B, D ਜਾਂ E ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ character ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਟੀ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ।ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ laboratories ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 % ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਨੇ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਉਠਕੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਟਲੀਆਂ ਖੜਕਾਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 21,516 ਪਿੰਡ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 193 ਕਸਬੇ ਹਨ ।ਕਸਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰ ਕਰੋ ।( ਬੰਟੀ) ਅਸੀਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ supply ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ।( ਬੰਟੀ) ਸੋ ਮੈਂ House ਅਗੇ appeal ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਚਾ ਕਰੀਏ, agriculture ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁਕੀਏ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਉਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।( ਘੰਟੀ)
श्री अध्यक्ष : बड़ी हैरानी की बात है कि आज यहां हाज़री कितनी कम है ।Industry ਸੀ ਕ ਯਂ ਮੀ ਵਾਦੀ ਜਾ ਧਰੀ ਵਾੜ हाल था ।अब मैं ने गिने हैं सिर्फ 35 ਸੰਕਰ ਬੈਠੇ ਹੈਂ ।House 154 ਜਾ ਵੇ अगर कोई झगड़ा होता है तो सारा House भरा ਛੁਆਂ ਵੀਰਾ ਵੇ ।कितने अफसोस की बात है ( ਬੀਥਵੀ ਬਸੰ ਸ਼ਿਵ ਕਾਠੀ : General Administration ਭਾਗੋ ਦੀਯ ਗੀ) General Administration ਗੇ nation building ਜਾ
ਵੇ ।ਗਾ ।ਰਸ਼ ਯ House ਸਦਾ ਆ ਗੀ ਆਪ ਜੀ ਧਾ ਰਚਯੀ ਸੀ ?( It is surprising that there is such thin attendance in the House today.Similar was the case during the discussion on Demand for Industries Department.I have counted the number of Members and only 35 out of a House of 154 Members are present in their seats.The House, however, remains full during heated discussions.It is really a matter of great regret.General Administration is not a nation- building Department.If the House is full on that day, what satisfaction will they derive from this?)
चौधरी धर्म सिंह राठी ( सम्भालका) : स्पीकर साहिब, Agriculture की दस्तकारी एक बहुत ज़रूरी दस्तकारी है |Agriculture वह चीज़ है जो सारे देश को अनाज देती है, raw material देती है और हिन्दुस्तान के 80 प्रतिशत लोगों को रोज़गार और खाने को देती है।लेकिन, स्पीकर साहिब, इतनी ज़रूरी दस्तकारी होने के बावजूद सरकार इस की तरफ बहुत कम ध्यान देती है।आप बजट को मुलाहज़ा फरमाएं ।53 करोड़ रुपए में से सिर्फ 1,68,17,500 रुपया इस के लिए रखा है ।मैं खुद इस चीज़ से बड़ा हैरान हूं कि ज्ञानी करतार सिंह जैसा आदमी वज़ीर इस महकमे का incharge हो जिसके दिल में किसानों से दिली हमदर्दी हो, जो खुद खेती करने वालों में से हो, जिसे किसानों के बारे में तमाम तकलीफात का पता हो और फिर भी वह इस मद के बारे में इतना कम खर्च मांगे |इन्होंने स्पीकर साहिब, रुपया बहुत कम लिया है।मैं इस बात को नहीं जानता कि हमारे वज़ीर agriculture का बस नहीं चला और रुपया नहीं ले सके ।ले भी कैसे सकते थे जबकि हमारे F nance Minister साहिब खुद खेती करने वालों से सहानुभूति न रखते हों।यहां पर एक रोज़े बोलते हुए उन्होंने यह फरमा दिया था कि खेती करने वाले Shylock बन गए हैं।स्पीकर साहिब, इन हालात में हम यह अंदाज़ा किस तरह लगा सकते हैं कि खेती करने वालों की कोई तरक्की होगी, वह आगे बढ़ेंगे और उन की इज्जत.की जाएगी ।स्पीकर साहिब, आप जानते हैं कि आज खेती करने वाले की क्या इज्जत है ।कोई अफसर इसे नहीं पूछता ।जब अंग्रेज अफसर थे तो जमींदारा और landlord की कदर होती थी, इज्ज़त होती थी, लेकिन आज जब से आज़ादी आई है किसी की भी पूछ नहीं है, कदर नहीं है, इज्ज़त नहीं है ।खेती करने वालों की अगर यह हालत है तो खेती की भी हालत अच्छी नहीं हो सकती ।हालत यह है कि अनाज की कमी होती जा रही है ।रोज़ाना मुश्किलात बढ़ती जाती हैं ।इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा ।पहले ज़माना अंग्रेज़ का था और अंग्रेज़ ने Peasant Welfare Fund बना रखा ।था इस fund से अंग्रेज़ खेती करने वालों के बच्चों को वज़ीफे दिया करते थे लेकिन आज, स्पीकर साहिब, इस पंजाब में खेती करने वालों के लिए क्या इन्तज़ाम है ?इस देश में जहां कि Prime Minister पंडित जवाहर लाल नेहरू यह कहते हों कि खेती का एक ज़रूरी महकमा है; यह ज़रूरी चीज़ है, वहां खेती करने वालों की तरफ ध्यान न हो, इन के लिए कोई funds अलग न रखे गए हों तो खेती कैसे पनप सकती है ?खेती करने वालों के बच्चों के लिए वज़ीफों का प्रबन्ध नहीं ।इसके इलावा इन की एक और बात मुलाहिजा हो ।अनाज पैदा करते हैं खेती करने वाले।वह इस काम में खून पसीना एक करते हैं लेकिन मंडियों में इनकी जिनस के दाम देते हैं 11 या 12 रुपए ।फिर इस पर ज्यादती यह कि जब यही खेती करने वाले बीज खरीदने के लिए October या November में मण्डी में जाते हैं तो उन से बीस बाईस और 23-24 रुपया फी मन का भाव charge किया जाता है।स्पीकर साहिब, एक तरफ तो आवाज़ बुलन्द की जाती है कि हम यह भाव देंगे, अनाज बहुत महंगा हो गया है और दूसरी तरफ यह खुद बीज के लिए इतना बढ़ा हुआ rate charge करते हैं, जिससे खेती करने वाले को कोई लाभ नहीं होता ।आज, स्पीकर साहिब, लाखों टन अनाज बाहर से मंगवाया जा रहा है और बों रुपया foreign countries को पहुंच रहा है।सरकार इस के लिए तो तैयार है लेकिन किसान को एक पैसे की भी सहूलियत नहीं दी जा रही ।दूसरी सरकारों से 32 रुपया फी मन के भाव से कनक खरीदी जा रही है लेकिन पंजाब के किसान को वही 18 या 19 रुपए के भाव पर बेचने को कहा जाता है ।इसके साथ ही, स्पीकर साहिब, मैं एक और अर्ज करूं कि किसान की अपनी लागत एक मन कनक पर 14 रुपया 9 आना आती है ।एक मन पर इतना खर्च पड़ता है और इसके उलट उस गरीब को मिलता क्या है ?वही 11 या 12 रुपए एक मन के लिए ।स्पीकर साहिब, यह जो मैं ने आंकड़े दिए हैं वह मेरे अपने तैयार किए हुए नहीं।यह Government की तरफ से Enquiry Committee जो बनाई गई थी उसकी report है और मैं उसी report का हवाला दे रहा हूं ।एक 9 आने मन पर और दूसरी तरफ खेती करने वाले को दिया रुपए मन के ?कनक बोए और उसकी हिफाज़त करे, तो किसान तो किसान, लेकिन Government उसे पूरी लागत भी न दे ।सरकार ऐसे किसान को और खेती करने वाले को पूछे तक न और उसे माकूल कीमत भी अनाज की न दे ।इस लिए मैं यह कहे देता हूं कि जब तक सरकार की ओर से किसान को अनाज की माकूल कीमत न दी जाएगी और गरीब को सस्ते दामों बीज supply न किया जाएगा पंजाब के अन्दर अनाज की बढ़ोत्तरी नहीं हो सकती ।जब तक आप इहें fertilizer नहीं देंगे, improved seeds नहीं देंगे और उनकी तरफ से पैदा किए गए अनाज की माकूल कीमत नहीं देंगे, अनाज की पैदावार बढ़ाई नहीं जा सकती।मैं यही सरकार को बताना चाहता था ।.Panjab Dig
इसके इलावा आज आप देखें कि किसान की क्या हालत है ।आप खुद किसान की हालत को जानते हैं।आप तो बड़े तजरबेकार हैं कि क्या मुश्कलात पेश आती हैं।सारा दिन किसान मेहनत करता है और फिर जब फ़सल तैयार होने को आती है तो बिजली पड़ती है, ओले पड़ते हैं और floods श्रा जाते हैं जिनसे फसलें तबाह हो जाती हैं, खाने को अनाज नहीं और पहनने को कपड़ा नहीं रहता, फिर भी इन्हें relief देने के लिए कोई माकूल प्रबन्ध नहीं किया जाता।जो Flood Relief Fund बनाया जाता है उसकी तकसीम ठीक ढंग से नहीं की जाती।Grants उन्हें दी जाती हैं जो गैर खेती करने वाले हों, जो खेती न करते हों ।स्पीकर साहिब, इसी सम्बन्ध में अपने जिले की facts और figures आप को बता सकता हूं ।मेरे ज़िले में किसी भी जगह किसी भी चीज़ के बारे में grants नहीं दी गईं।अगर दी भी गईं हैं तो केवल तकावी दी ।तकावी देना तो मैं समझता हूं कि कोई एहसान नहीं जो सरकार ने किया हो ।तकावी तो कर्ज़ा है जो जिस चीज़ पर चाहे और जब चाहे ले ले और फिर चाहे floods आएं, चाहे नुकसान हो तकावी सूद समेत प्रदा करनी होती है ।चाहे जमदार की फसल खराब हो जाए तकावी तो वसूल की ही जाती है ।तो या तो सरकार इसे पास न करती या तकावी की जगह कोई और सहूलियत दी जाती ।इस लिए मैं वज़ीर मुताल्लिका ज्ञानी करतार सिंह जी से कहूंगा कि इसका कोई इन्तज़ाम किया जाए और हाउस में assurance दी दी जाए कि फसल को अच्छा करने के लिए और किसान के फायदे के लिए कोई कार्रवाई की जाएगी ।इस
[ चौधरी धर्म सिंह राठी]
सम्बन्ध में मैं यह तजवीज़ रखूंगा कि किसान की फसल को insure करने का प्रबन्ध कर दिया जाए ताकि गरीब खेती करने वालों को कोई घाटा न हो और उसे किसी किसम का नुकसान न उठाना पड़े |अगर सारी crop की insurance किए जाने का इन्तज़ाम सरकार न कर सके तो मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि वह कनक, cotton और गन्ना आदि जो main crops हैं इनकी insurance का ज़रूर प्रबन्ध करे ।चाहिए तो सारी crops का लेकिन अगर इन्तजाम न हो सके तो इतना इन्तज़ाम तो ज़रूर किया जाए ।स्पीकर साहिब, एक बात मैं और अर्ज़ कर दूं कि पंजाब सरकार की agriculture के सम्बन्ध में कोई clear policy नहीं है ।इसे खुद भी पता नहीं कि क्या करना चाहिए ।इन्हें एक clear policy बनानी चाहिए कि कहां कहां और कौन सी improvement की जाएगी ।न तो यह खुद agriculture में improvement कर सकती है और clear policy न होने के कारण किसान खुद भी improvement करने से कतराता है ।मेरे पास 30 standard एकड़ ज़मीन है इसमें से 10 standard acre वह ज़मीन है जो बारानी है।अगर अब इस में मैं एक कुंवा लगा लूं और improvement कर लूं तो इसकी कीमत कुदरती तौर पर बढ़ जाएगी।मौजूदा पालेसी के मुताबिक वह improvement मान ली जाएगी।इस हालत में अगर यह 30 standard acres से बाहर चली जाए तो surplus हो जाएगी और सरकार की ओर से surplus declare कर दी जाएगी ।तो क्या मैं पागल हूं कि improvement करूं और अपनी ज़मीन surplus declare कराऊं ?इस तरह की सरकार की पालिसी में कोई भी improvement करने को तैयार नहीं क्योंकि वह जानता है कि improvement करेगा तो ज़मीन surplus हो जाएगी।इस लिए सरकार की कोई clear पालिसी होनी चाहिए ।इसके इलावा एक और बात है कि जितने भी कानून बनते हैं उन पर अमल नहीं होता ।पास कुछ होता है और अमल कुछ होता है।पास यह किया गया था कि 30 जुलाई 1958 तक जो transfer किए गए वह valid करार दिए जाएँगे और areas surplus नहीं माना जाएगा लेकिन जो instructions सरकार की ओर से इसी सम्बन्ध प जारी की जाती हैं उनमें यह हुकम कर दिया जाता है कि सन् 1953 से ले लो सन् 1958 से नहीं ।तो यह हालत है कानून की जो यहां बनाते हैं ।यह चाहते हैं कि किसी तरह से हो जमीन को surplus declare किया जाएगा ।इस लिए मेरी यह गुज़ारिश है कि जो कानून इस हाउस में पास किए जाएँ सरकार को चाहिए कि वह इस पर सही ढंग से implement करवाए।अगर और कुछ नहीं तो इन कानूनों पर तो ठीक ढंग से अमल किया जाए।यह नहीं कि पास किया जाए कि सन् 1958 के बाद का surplus area declare हो और ले लिया जाए 1953 से ।Original with; Penjab Vidhan Sabha Degitized by;
इस के इलावा, स्पीकर साहिब, आज तक इस गवर्नमेंट की तरफ से यह एलान नहीं आया कि land के बारे में सरकार की क्या clear policy है ।Landlord डरता है कि अगर मैं ज़मीन में improvement करूं तो सरकार ज़मीन छीन लेगी ।Tenant डरता है कि मेरे पास ज़मीन रहनी है या नहीं।फिर tenant के कबज़ा में जो ज़ीन रहती
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है वह वहां पर चारा बोता है ताकि बटाई प्रदान करनी पड़े ।कनक या गन्ना आदि की काशत नहीं करता।इससे बहुत नुकसान हो रहा है।इसकी सब से बड़ी वजह यह है कि सरकार की कोई clear पालिसी नहीं ।इसी लिए इस तरह की बातें होती हैं ।फिर एक कानून बन गया Hindu Succession Act |ठीक है इस कानून को बनाना हमारी सरकार के बस की बात नहीं थी लेकिन मैं यह कहता हूं कि इसके लिए इस सरकार को लड़ना चाहिए, stand लेना चाहिए और Central Government पर जोर देना चाहिए कि Hindu Succession Act की रू से लड़कियों को जायदाद में जो हक दिया गया है वह agriculture के लिए नाकस है।इस से ज़मीन की fragmentation बढ़ जाएगी -- ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी, जिस से सारी agriculture को नुकसान होगा ।इस से हम ऐसे हालात पैदा करने चले हैं जिन से देश को और पंजाब की agriculture को बहुत नुकसान पहुँचेगा ।इसलिए हमारी Government Central Government पर ज़ोर दे कि लड़कियों को, daughters और sisters को जो हक दे रहे हो इस से ज़मीन और छोटे हिस्सों में बट जाएगी और agricul ture को नुकसान होगा।अब, जनाब, यह एक और चीज़ बना रहे हैं।वह है co- operative farming के इलावा Joint farming |जनाब, स्पीकर साहिब, मैं मानता हूं कि अगर Service Co- opratives बनाई जायें तो इन में किसान का फायदा है, और अगर Joint farming बनाई जाये तो इस में किसान तबाह हो जायेगा, न सिर्फ पंजाब का ही बल्कि सारे हिन्दुस्तान का किसान तबाह हो जायेगा, बरबाद हो जायेगा ।यहां पर मेरे कई भाई अपने ख्यालात का.इज़हार कर चुके हैं, लेकिन मैं साफ अलफाज़ में यह कह देना चाहता हूं कि पंजाब का किसान आज Joint farming organise करके मज़दूर बनने के लिए तैयार नहीं ।Joint farming में किसान की हालत क्या होगी ?वह एक labourer की तरह होगा ।पंजाब का किसान मुलज़म बन कर काम कर लेगा मगर वह मजदूर बन कर काम नहीं करेगा; यह आप याद रखें।इस के साथ ही un- employment बढ़ जायेगी क्योंकि Joint farming के साथ साथ mechanised farming तो खुद ब खुद हो ही जायेगी ।उसके लिए modern implements आयेंग जिसके नतीजा के तौर पर जो लोग इतनी तादाद में काम करते हैं वह सब बेकार हो जायेंगे।इससे मुल्क में एक नई किस्म की unemployment का एक और मसला खड़ा हो जायेगा ।इस के साथ ही इस काम पर जो बैल इस्तेमाल किये जा रहे हैं वह भी सब नाकारा हो जायेंगे ।हमारी cattle wealth बिल्कुल ही खत्म हो जायेगी ।सब से बड़ी चीज़ यह होगी, स्पीकर साहिब, कि देश में corruption बढ़ जायेगी ।Democracy के नाम पर जो आज corruption बढ़ रही है joint farming में यह और भी ज्यादा बढ़ जायगी ।श्री अध्यक्षः चौधरी साहिब, democracy की आप को हर वक्त फिक्र लगी रहती be worried है ।( The hon.Member always appears to about democracy.)
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चौधरी धर्म सिंह राठी: जनाब यही कुछ तो होता है democracy के नाम पर ।यह मुलक का फायदा थोड़ा करने वाले हैं; बल्कि वहां भी इन managers का ही rule होगा।ऐसे cases तो रोज़ाना हम देखते हैं ।आप देखें कि जितनी भी joint farming चल रही है इस में कहां तक तरक्की हुई है ।मैं ने लुध्याना में farms देखे हैं और मैं ने पंजाब Government की एक report भी पढ़ी है ।मुझे पता है कि वहां की हालत क्या है ।मैं, स्पीकर साहिब, एक farm के मुताल्लिक आपकी खिदमत में करना चाहता हूं कि पानीपत तहसील में एक गांव है जिस का नाम है कवी |कुछ हरिजनों ने 5,000 बीघा ज़मीन joint farming के लिये दी ताकि वह jointly काम कर सकें ।दो साल के बाद, स्पीकर साहिब, 18,000 का उस का rent हो गया और पैदावार उन की 500,700 की पड़ी।उन दिनों, स्पीकर साहिब, चीफ मिनिस्टर श्री भीम सैन सच्चर होते थे ।उन सब ने इकट्ठे हो कर कहा कि कम अज़ कम हमारा लगान तो मुआाफ हो जाए ।यह हालत तो है joint farming की जनाब |पंजाब के अन्दर सिर्फ एक ही farm चल सकता है और वह भी सरदार चरनजीत सिंह का ।और कोई नहीं चला सकता ।जितने farms हैं सब को, जनाब, घाटा रहा है ।यह लोग जो Joint farming करना चाहते हैं यह देश के हितैषी नहीं हैं, उन्हें देश के बुरे भले का कोई ख्याल नहीं है ।आज यह लोगों को ऊँचा उठाना चाहते हैं मगर इसके standard को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं ।कांग्रेस का यह नारा कि 50 साल के अन्दर हम Land to the tiller कर देंगे, की बजाये यह साबत हो रहा है कि वह land to the officers होगी and not to the tillers.अगर उन्होंने joint farming ही बनानी है तो यह न समझें कि पंजाब में अनाज का मसला हल हो जायेगा ।हमारे मुअजिज़ मैम्बर श्री रोशनलाल ने अनाज के मसले का हल बताया और कहा कि जैसे इस साल भुखमरी और कहत पड़ा है इस तरह से भी अनाज का मसला हल हो जायेगा क्योंकि joint farming में अनाज तो होना ही नहीं; कहत ही पड़ेंगे ।आखिर में, स्पीकर साहिब, मैं आप का धन्यवाद करता हूं।मैं दो तीन बातों की तरफ फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक तो लोगों को पानी ज्यादा से ज़्यादा देने का प्रबन्ध किया जाए ।इसके साथ ही खाद का ज़्यादा से ज्यादा देने का इंतज़ाम किया जाये |यह इन को सस्ती कीमत पर मिलनी चाहिए |आज कल जो कीमत charge की जाती है Government को चाहिए कि वह उन्हें उससे भी कम कीमत पर दे ।इसके अलावा improved seeds का भी इन्तज़ाम होना चाहिये ।Tractors की सहूलियात उन जगहों पर दी जायें जहां Lands की reclamation ही अभी तक नहीं हुई ।आप अगर किसान की इज्ज़त करेंगे तो इसमें आपका ही फायदा है।अगर आप किसान को नीजा दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप, का मकसद पूरा नहीं होगा।मैं समझता हूं कि वज़ीर मुहतरम इन बातों पर ज़रूर
ध्यान देंगे ।( At this stage Mr.Deputy Speaker occupied the Chair.) ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ( ਨਕੋਦਰ ' ਰੀਜ਼ਰਵਡ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ घज्ञा पठदार वारा गं वि भग्य हे घैलट रा मेरा रिंा है।मॅन ऐसे Agriculture Department ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਸਤੇ
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(17)31 ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪੱਟ ਰੁਪਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ।ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ।Sardar Umrao Singb: On a point of order Sir.There is no Minister present in the House.( At this stage Minister for Agriculture and forests entered the House) श्री उपाध्यक्ष : यह बात मिनिस्टर साहिबान के लिये अच्छी नहीं है कि उन
ਸੇਂ ਦੇ ਜੀ☬ ਸੀ House ਸ ਦ ਸ ਲਵੋ ।( It is not desirable on the part of the hon.Ministers that none of them should be present in the House.)
ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮ : ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ।ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਅਨਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਡਰਨਗੇ ।ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੀ ਫਤਹਿ ਹੋਵੇਗੀ ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਕ Session ਵਿਚ ਇਹ question ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ।ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਤੇ 34 ਲੱਖ ਏਕੜ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ।ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ 80% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ।ਅੱਜ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉ ਤਾਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ।ਜੇ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਚਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲੀ _ ਪਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਸਕਣ ।ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਰਲ ਕੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ।ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚਲੋ ਜਾਂ ਮੁਕਦਮਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਰੁਪਿਆ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਬਿਚਾਰੇ ਹਰੀਜਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2, 4, ਜਾਂ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੋ, ਬੈਠਦੇ ਹਨ ।Sardar Bhupinder Singh Mann: On a point of Order, Sir.At the moment there is no quorum and the proceedings of this House cannot be carried on.( At this stage two Members entered the House.)
Mr.Deputy Speaker.Now there is quorum.