recipient and a donor.Following the 1970 UN General Assembly Resolutions, India along with Australia, Japan, New Zealand, etc., donated liberally towards the ODA of the UN.Thus, it can be seen that India is not a poor recipient, but a liberal donor.Now, this Government is sabotaging the flow of help from other countries.The Government is activated by poor vanity and partisanism.The FCRA licences are being cancelled since they are minorities.Many of the cancellation orders do not even have a single reason.The Centre is making silly reasons using their agencies.Those allegations by agencies are without basis and support.Around 6,600 NGOs' FCRA licences have been cancelled in the last three years.No one thinks about the number of families starving without jobs.These NGOs are bringing in foreign exchange into the country which is also helping the Indian economy and is also providing lakhs of jobs.If there are NGOs which are involved in anti- national activities, definitely action should be taken.But many of these licences are cancelled for mere technical reasons.It is clearly an attack on the minorities.Those small mistakes are to be corrected and these NGOs should be encouraged to bring in more foreign money into the country.It is to be noted that 99 per cent of the people, who are helped by Christian organisations and Churches, are not Christians, but belong to other religions and they have never been converted and all of them followed their original religions and beliefs.The Compassion International, a Christian charity reportedly invests around Rs.300 crore in the country every year.The funds were used to provide education, medical aid, and meals to children in need.About 1,45,000 children and their families have been affected by the decision.More than 6000 people have lost their jobs.Another Church from Kerala, which was involved in social activities, was denied the FCRA registration renewal four years back.They were helping around one lakh children.I learnt that, last month, they also closed their support for the children leaving them to starve and die.It was heart- breaking to learn about a differently- abed widow committing suicide in the wake of losing her job with the child care project of Believers Eastern Church in Bihar.She left behind her two children who are now forced to live as orphans.More than 10,000 people have lost their jobs when the Believers Eastern Church stopped their projects.Sir, the Government must know that extreme poverty and starvation still prevail in this country.The Government must know that despite the passing of Right to Education Act we have not achieved universal primary education.The Government must know that millions and millions of people of this country sleep under the open sky and crores dwell in slums.Sir, we are forced to construct big walls to hide the slums from the view of visiting dignitaries.The Government must know that still child mortality rates are higher in various states.It is said that this Government without acknowledging the services which Hindu, Christian, Islamic, Sikh and on religious charity institutions did to this country, want to bureaucratize charity efforts.By this Bill, the Government wants to impose a Licence Raj over philanthropic activities.Sir, by this amendment Government, in effect, declares an embargo against its own people.It is the first time in the history of the world that a Government is declaring an embargo against its own poor people.So far, we heard of an embargo by the US against Cuba, Iraq, etc, but now by this amendment, Government is trying to have bureaucratic control over philanthropic and social service activities of people and organizations.Sir, Kolkatta was a city of sadness, Mother Teresa transformed it into a City of Joy by taking care of the lepers and the destitute.The life longevity of the people of Kerala is on par with the people of the richest Scandinavian countries.My State has 100 per cent literacy.Everyone knows that it was by the wisdom of the rulers who permitted the NGOs and charity institutions and organizations to accept foreign contributions and immense progress was achieved in all sectors like education, health, etc.Sir, we have to eradicate poverty.We have to achieve universal education.We have to provide housing to millions, and as such it is not fair to bring the philanthropic activities and non- profitable activities by receiving foreign aid under bureaucratic control by creating a Licence Raj.I would request the Government not to hurry and cause another tragedy like the demonetization tragedy and to withdraw this ill- conceived amendment.माननीय अध्यक्ष: डॉ.सत्यपाल सिंह - आप अपनी बात संक्षेप में बोलिए।.( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: आप शॉर्ट में बोलिए।सबको दो- तीन मिनट में अपनी बात कम्पलीट करनी है।माननीय अध्यक्षः ओनली थ्री मिनट्स
डॉ.सत्यपाल सिंह ( बागपत): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।महोदय, थ्री- मिनट्स में तो कुछ भी नहीं होगा।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: आज आप सिर्फ इतना ही धन्यवाद दे दो।.( व्यवधान)
डॉ.सत्यपाल सिंह ( बागपत): महोदय, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।अभी हम लोग माननीय एन्टोनी जी को सुन रहे थे।मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि यह जो एफसीआरए कानून आया था, यह इमरजेंसी के अपातकाल की देन है।महोदय, जब लोकतंत्र का गला घोंटा गया, हजारों लोगों को जेल में ठूंसा गया, उस जमाने में कांग्रेस का कोई भी विरोधी, राजनीतिक विरोधी, कोई व्यक्ति या कोई संस्था उनको कहीं से भी किसी भी प्रकार की सहायता न मिले, विदेश से कोई धन प्राप्त न हो, इसलिए इस कानून का इज़हार किया गया।5 अगस्त, 1976 को यह कानून देश के अंदर लागू हुआ।उसके बाद वर्ष 2010 में इसमें थोड़ा बदलाव किया गया।वर्ष 2016 और 2018 में इसमें बहुत छोटे- छोटे संशोधन हुए।आज वर्ष 2020 में हमारी सरकार जो बदलाव, जो संशोधन लेकर आई है।प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य और धर्म है कि वह देश की सुरक्षा के लिए कानून बनाए, उसमें सुधार लाए, संशोधन करे, देश के इतिहास और संस्कृति की रक्षा करे और अपने नागरिकों के विकास और कल्याण के लिए काम करे।इसलिए, इसमें जो भी संशोधन लाए गए, विशेष रूप से जो मोटे- मोटे संशोधन हैं, पहले कानून यह था कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन- फंडिंग नहीं ले सकता, अब उसकी जगह पब्लिक सर्वेंट किया गया।आईपीसी के सेक्शन-21 में इस बात को किया गया।पहले इस प्रकार के एग्ज़ाम्पल्स आए कि कुछ लोग गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट थे, उनके खिलाफ केस नहीं किए गए।इसलिए बहुत से ऐसे उदाहरण सरकार के सामने आए हैं।जब एनजीओज़ बाहर से फण्ड ले रहे थे, वहां से बिना किसी सरकार की परमिशन के ऐसे एनजीओज़ को फण्ड दिया गया कि वह फण्ड जिस काम के लिए आया था, उस काम के लिए यूज न करके, उसको दूसरे कामों में प्रयोग किया गया।ऐसा देखने में आया कि वर्ष 2010 में हमारी पार्लियामेंट में इस पर डिसकशन हुआ, तब हमारे कई माननीय सांसदों ने इस बात की डिमाण्ड की थी कि लोग आज बाहर से फण्ड लेने के बाद इतना पैसा ऑफिस के ऊपर, इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर, बड़ी- बड़ी ऑफिसेज़ किराये पर लेकर खर्च करते हैं, लेकिन जिस काम के लिए वह पैसा आता है, उस काम पर वह पैसा खर्च नहीं होता है।इसलिए उसे 50 परसेंट से 20 परसेंट किया जाए, तो कुछ माननीय सांसदों ने यहां तक डिमाण्ड की कि उसको 10 परसेंट तक किया जाए।भारत सरकार का अभी जो प्रस्ताव आया है कि इसको 50 परसेंट से 20 परसेंट किया जाए।इस पैसे को कौन ले रहा है?इन ट्रस्टों और एनजीओज़ में कौन लोग हैं, कौन डायरेक्टर्स हैं, कौन ट्रस्टीज हैं?वे बेनामी लेकर काम न करें, इसलिए आधार कार्ड की
बात इसके अंदर की गई।लगभग वर्ष 2011 से 2019 के बीच में काफी ऐसी संस्थाएं मिलीं, जो लगभग 19 हजार संस्थाएं हैं।उन्हें जिस परपज या प्रयोग के लिए पैसा मिल रहा था, वहां न खर्च करके वे उसको दूसरे कामों में खर्च कर रही थीं।कभी- कभी जांच में समय लगता है, इसलिए छ: महीने में जांच पूरी नहीं हो पाती तो दोबारा उसका समय छ: महीने का समय बढ़ाया जाए, यह भी एक संशोधन लाया गया।कई बार ऐसा होता है कि पैसा एनजीओ के बैंक में पड़ा होता है, उसको कैसे बंद करें, ऐसा कोई प्रावधान हमारे कानून में नहीं था।अभी सरकार यह प्रावधान लाई है कि उसके अकाउण्ट में जो पैसा है, उसको फ्रीज करें और वह पैसा न निकाल सके।इसी तरह से पूरे देश के अंदर 22,400 के आस- पास एनजीओज़ बाहर से पैसा ले रही हैं।उनके अलग- अलग जगहों पर हजारों अकाउण्ट्स हैं।देश के हर कोने में ये एनजीओज़ बने हुए हैं, जो पैसा ले रहे हैं।भारत सरकार के लिए देखना बड़ा मुश्किल होता है कि इन लोगों के पास पैसा कहां से आ रहा है और किस काम में खर्च हो रहा है और इसकी किस प्रकार ठीक से मॉनिटरिंग की जाए इसलिए प्रावधान किया गया है कि दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही उन सब को अपना अकाउण्ट खोलना पड़ेगा।देश में जहां भी उनका अकाउण्ट है, उसको ट्रांसफर करने की परमिशन दी गई है, उनको दिल्ली में आने की जरूरत नहीं है।वे वहां से अपने कागज भेज सकते हैं।अगर कोई व्यक्ति एफसीआरए से बाहर निकलना चाहता है, तो और मोटे- मोटे बदलाव भारत सरकार लाई है।मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी व्यक्ति का विरोध होना चाहिए।अध्यक्ष महोदय, जहां तक एनजीओज़ के रोल की बात है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए काम करते हैं, कुछ धर्म के लिए काम करते हैं, कुछ बालक और महिलाओं के लिए काम करते हैं, मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं, जो एनजीओज़ इन सब के लिए काम करते हैं।आज हम लोगों की बात है कि जो एनजीओज़ बाहर से पैसा लाने के बाद उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं, धर्मांतरण के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत जरूरी है।बीस वर्षों में लगभग दो लाख करोड़ रुपये आये।यह पैसा किस प्रकार से खर्च हुआ?माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं।जब मैं मुंबई में पुलिस कमिश्नर था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर हमारे कोई रिलेशन में थे, वे उन बच्चों के लिए कुछ पैसे भेजना चाहते थे, जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन होते हैं, जो होमलैस बच्चे हैं, जिनके पास घर नहीं हैं।मैंने पता किया कि मुंबई शहर के अंदर सबसे अच्छी संस्था कौन सी है, जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन के लिए काम करती है।मैं यहां उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं माननीय सांसदों के सामने यह बात रखना चाहता हूं।जब एक संस्था के बारे में मैंने पता किया तो उसकी इंटरनेट पर डिटेल थी कि मुंबई के अंदर उसके छ: स्कूल्स चलते हैं।जब मैंने इसकी जांच करवाई तो पता चला कि वे एक भी स्कूल नहीं चलते हैं।वह केवल एक दिन में एक घण्टा एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगभग 15-20 बच्चों को बुलाकर वहां पर कुछ शिक्षा देते हैं।वे यह बताते हैं कि 6-6 स्कूल्स चला रहे हैं।मैं कहता हूं कि हमारे देश के अंदर दुर्भाग्य से अंग्रेज शासन करते थे।...( व्यवधान) महोदय, मैं अपनी बात जल्द ही खत्म करने वाला हूं।मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि कुछ लोगों के आगे यह White Man' s Burden है।यह सफेद आदमी के ऊपर बहुत बड़ा भार है कि दुनिया को संस्कृति सिखाई जाए, दुनिया को कल्चर सिखाया जाए।जिन लोगों ने मैकाले की एजुकेशन मिनट्स पढ़ी होगी, उसमें यह बात बड़ी क्लीयर लिखी हुई है।मैकाले के मिनट्स में यह बात बड़ी क्लीयर लिखी हुई है कि एजुकेशन किस प्रकार से हमारे देश में दी जाएगी, जिससे क्रिश्चियनिटी बढ़ने वाली है।नॉर्थ- ईस्ट के बारे में सबको मालूम है कि नॉर्थईस्ट में क्या हुआ?नॉर्थ- ईस्ट में पिछले 50 वर्षों में वहां का नक्शा किस प्रकार से बदल गया?किस प्रकार से वहां हमारी संस्कृति खत्म हो गयी और किस प्रकार से एक पर्टिकुलर रिलीजन वहां आ गया?किस प्रकार से इंसरजेंसी बढ़ी है, यह इंटलीजेंस की रिपोर्ट है कि किस प्रकार से वहां इंसरजेंसी बढ़ाई गई है।वहां एफसीआरए के माध्यम से पैसा आ रहा था, जिससे नॉर्थ- ईस्ट में इंसरजेंसी को बढ़ावा दिया गया।अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ओडिशा में वर्ष 1999 में आस्ट्रेलियन मिश्नरी ग्राहम स्टेंस काम करते थे।जब ग्राहम स्टेंस की हत्या हुई तब इस देश में बहुत हल्ला हुआ था।ग्राहम स्टेंस और उनके दो बच्चों को जिस प्रकार से जलाया गया, यह वास्तव में गलत था।लेकिन इसके इनवेस्टिगेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूं और यह रिपोर्ट में है।सीबीआई ने इस केस का इनवेस्टिगेशन किया, ओडिशा की क्राइम ब्रांच ने इसका इनवेस्टिगेशन किया, उसके बाद जस्टिस डी.बी.वाधवा कमिशन बना और सब लोगों ने यह बात लिखी है कि वहां आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा था।यह सबसे बड़ा कारण था कि वहां के लोग उसके खिलाफ हो गए।केवल यही बात नहीं है।मैं यह बात नाम लेकर बता रहा हूं कि उस समय जो सीबीआई अधिकारी केस को सुपरवाइज़ कर रहा था, वह इस समय केरल का डीजीपी है।उस समय कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने, मैं उनका यहां नाम नहीं लेना चाहता हूं।कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता ने डायरेक्टर सीबीआई को बुलाया।ग्राहम स्टेंस और उनके फालोवर्स के खिलाफ यह बात निकलकर आयी कि लगभग 30 आदिवासी लड़कियों को जिस प्रकार से सैक्सुअली मोलेस्ट किया गया, जिस प्रकार से उनका धर्मांतरण किया गया, यह सबसे बड़ा कारण था कि वहां
ग्राहम स्टेंस की हत्या हुई।कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अधिकारी को बुलाकर बोला कि ये सब बातें चार्जशीट से निकाल दो।यह बात रिकॉर्ड पर नहीं आनी चाहिए, किसी भी मिशनरी के खिलाफ यह बात रिकॉर्ड पर नहीं आनी चाहिए।...( व्यवधान) मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।अधीर रंजन चौधरी जी भी इस बात को जानते हैं ...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस बिल पर अपनी बात रखिए
डॉ.सत्यपाल सिंह ( बागपत): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर ही अपनी बात रख रहा हूं।कम्पैशन इंटरनेशनल सबसे ज्यादा पैसा भारत में ला रही थी।पिछले 30 साल का उसका रिकॉर्ड है कि लगभग 300 करोड़ रुपये भारत में ला रही थी।उसके मिशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है।जिन लोगों
को संदेह है, वे उसको इंटरनेट पर जाकर पढ़ सकते हैं।कम्पैशन इंटरनेशनल अमेरिका का मिशन स्टेटमेंट है- " children in poverty to become responsible and fulfilled Christian adults.उनको क्रिश्चियन बनाने के लिए पैसा यहां खर्च किया जा रहा था।चेन्नई में करुणा बाल विकास ट्रस्ट और कम्पैशन ईस्ट इंडिया ट्रस्ट वहां पैसे से धर्मांतरण कर रहे थे।जाकिर नाइक, इस्लामिक प्रीचर के बारे में सबने सुना होगा।टैरी इवांजेनिस के बारे में सुना होगा।मैं पुणे में वर्ष 2008 में कमिश्नर था।वहां के 18-20 साल के बच्चों का जिस प्रकार से धर्मांतरण किया गया, मैंने भी उस पर रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।इस्लामिक रिसर्च फाउण्डेशन को बाहर से पैसा आता था।एफसीआरए आने के बाद यह सब खत्म हुआ।जब ढाका में वर्ष 2016 में टेररिस्ट अटैक हुआ और जो टेररिस्ट पकड़े गए, उन्होंने पुलिस को बयान दिया कि इस्लामिक प्रीचर जाकिर नाइक के भाषणों से वे प्रभावित हैं।मेरे कहने का मतलब यह है कि यह पैसा जो बाहर से आ रहा है, वह धर्मांतरण के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है, वह टेररिस्ट एक्टीविटीज के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है।ग्रीन पीस इंटरनेशनल और एमनेस्टी इंटरनेशनल है।कुडनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है या कहीं थर्मल पावर प्लांट बनता है, उसके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ना है, उसके लिए पैसा खर्च होता है न कि लोगों के कल्याण और विकास के लिए
उनको यह नहीं करना है।उनके खिलाफ कोर्ट में जाकर कुछ न कुछ करना है ...( व्यवधान) कहीं एन्वॉयरमेंट के नाम पर ...( व्यवधान) जिस प्रकार से दलित पर, ट्राइबल्स पर या पुलिस है।...( व्यवधान) इस देश के अंदर इनटॉलरेंस है, जिस प्रकार से यह चल रहा है और पैसा आ रहा है।...( व्यवधान)
DR.KALANIDHI VEERASWAMY ( CHENNAI NORTH): Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Foreign Contribution ( Regulation) Amendment Bill, 2020.( Shri Rajendra Agrawal in the Chair)
There are two ways to extenuate bugs in our house.One is to use a bug spray and the other is to burn down the house.What are you going to achieve by burning down the house?Technically, by bringing up the FCRA Bill, you are trying to burn down the house at your own expense.The previous speaker was saying that 24,000 accounts were there, there were so many activities which were unhealthy to the nation and it was difficult to monitor them across the country.Hon.Prime Minister is talking about digital India.Everything is now available online in banks and the Government can sit in one single room with one single computer and monitor any number of accounts which are existing in India.With this kind of a provision, the Government is saying that 24,000 accounts could not be monitored.I am surprised that this kind of a statement is being made by a Government which is so powerful.The Government has been elected for the second time with a huge majority and I congratulate you on that but what is your agenda?The agenda a Hindutva agenda where you are saying that you do not want to have any conversions to happen.Firstly, you have to understand as to why people are getting converted.The earlier speaker has said that Christians were trying to convert all the Hindus into Christians and all those things.You have to understand as to why they are getting converted.You have such a system in Hinduism where you call people Dalits, you say that they are not allowed to enter temples, they are not allowed to go into public wells where everyone is using them.When you have a problem in your own religion, why would they not leave their religion?If they have a better opportunity where they have better respect, do you not think that they have the right to go to whichever religion they feel like?...( Interruptions) This is the sentiment of the country.Let me also tell you one more point.For hundreds of years, we have been ruled by both Islamic nations and the British, a Christian nation.Do you know the degree of conversions that have happened?Only about 84 per cent of them