श्री ई० वी० विखे पाटिल ] यह खत्म हो जायेंगी उसी दिन यह झगड़ा खत्म हो जायेगा और किसानों को जो दाम श्राप देना चाहते हैं वह मिलेगा ।PROF.S.L.SAKSENA ( Maharajganj) : In the last statement which the Minister made in the House m the beginning of April, he said that the sugarcane price arrears due from millownrs to the growers were Rs.53 crores.Since then I am sure not even half of this amount has been paid.In my district of Gorakhpur, I know one factory still owes Rs.1 crore on this account ; it is the Saudarnagar Factory.The Ghughali factory owes about Rs.20 lakhs, the Siswa Bazar Factory about Rs.25 lakhs, Khadda Factory about Rs 25 lakhs, the Pharenda Factory about Rs.10 lakhs and so on.These are single factories.Now the cane growers are selling their cane purzi at 50 per cent of their value; if a cane purzi is worth Rs.100, he sells it for Rs.50 so that he can utilise the cash for marriage and other important items of expenditure.The result is that they have taken a vow that they will not sow cane next year.This means that the output next year will be much less and production of sugar will be correspondingly less
Unless you immediately pay the cane price arrears to cane growers and the banks give credit to the factories to clear all the arrears, there will be very little production of sugarcane next year.Secondly, on the question of prices, Rs.7 is very small.We have had Rs.15, Rs.18 and so oo as the sugarcane price in 1968.So, you must fix the minimum price of sugarcane at Rs.15 a quintal if you really want to have sufficient production of sugarcane next year.You have decontrolled sugar.I am happy.But there is not enough of stock now.You are releasing the stock at a very rapid rate, at the rate of about four lakh tonnes per month with the result that at the end of the sugar year, there will be very little stock left, and the production next year will be small causing a sugar famine in the country with the result that there will be very high prices of sugar next year.The manufacturers will fleece the people I therefore say that the sugar policy must be properly thought out.You must so release
Policy ( Dis)
the stocks month by month so that you can have enough stock at the end of the year.Then you must immediately announce the minimum price of sugarcane to bc Rs.15 per quintal for the next Crusing season, so that we can have enough of sugarcane sown in the fields for next year.Only then we can have proper sugarcane production and a proper sugar output in the country.About nationalisation, in December, 1969, the Congress ( R) in Bombay passed a resolution that sugar factories shall be nationalised.Two years have passed.We have had committees and commissions, but nothing has happened.What is the result?If you were really serious about nationalisation of the sugar industry, you should have passed an ordinance and taken over the sugar factories in the same manner as you passed an ordinance to nationalise the Banks.But you have been issuing only threats of nationalisation to the sugar industry with the result that the factoryowners have been scared and they are taking away all the valuable machinery and other assets from the factories and selling them off.The factories have been denuded of their precious machinery.They have now become junks, At this ratc, in a year or so, they will not be able to crush any sugarcanc at all.I therefore say, either nationalise immediately or do not nationalise.Tell them you are not going to nationalise the sugar industry, so that the factories may get their machinery properly repaired and there may not be any shortage in sugar production next year.So, if the Government sincerely want to nationalise the sugar industry, they must do it immediately by passing an ordinance by the Central Government, as no State Government can do it by themselves.Only by passing of an nationalisation ordinance by the Centre the industry can be nationalised and put right otherwise the industry will be destroyed.Uttar Pradesh and Bihar used to produce 80 per cent of sugar of the country a decade back.At present, however, their share has come down to 60 per cent.Why ?Because of the inequitable sugar price system which you have followed.At least the prices should be equitable for the U.P.and Bihar factories.In fact, I want you to sell sugar at a uniform price all over the country.I want the Government to mop up the unearned profits, and the freight
advantage of different sugar factories by buving a differential excise duty so that all sugar may be sold at the same uniforin price in the whole country and all the factories may be Treated m an equitable manner.These are my suggestions for reorientation of sugar policy
कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री शेर सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय मै आपका और सदन के उन सदस्यों का आभारी ह जिन्होने इस वाद- विवाद में हिस्सा लिया और अपने विचार रक्खे, तथा आपने उनको समय दिया।श्री हुकम चन्द कछवाय ( मुरेना) उपाध्यक्ष महोदय, सदन मे गणपूर्ति नही है ।MR DEPUTY- SPFAKER Let the quorum bell be rung Now, there 15 quorum.The hon.Minister may continue his speech
श्री शेर सिंह इस बहस मे तीन चार प्रश्न उभर कर सामने आए है ।यह कहा गया है कि किसानो को अपने गन्ने की कीमत समय पर मिलनी चाहिए और ठीक मिलनी चाहिये ।यह भी कहा गया है कि चीनी के बारे मे एक निश्चित नीति होनी चाहिये ।तीसरा प्रश्न यह उठाया गया कि हम राष्ट्रीयकरण करे और इसके संबंध में हमको जल्दी कोई निर्णय लेना चाहिये ।यह भी कहा गया है कि मिल मालिको को नेशनलाइज्ड बँक्स से ठीव समय पर और ज्यादा पैसा मिलना चाहिये।यह भी कहा गया है कि इसी कारण से एरियर्स इकट्टे होते है ।ये चार पाच प्रश्न विशेष रूप से हमारे सामने आये है ।पहला प्रश्न जो सब से आवश्यक है वह यह है कि किसानो को ठीक मूल्य मिले ।समय समय पर हमारी निसियो मे उलट फेर होते रहे है ।कभी पार्शल डिकट्रोल चीनी का हुआ ।अब पूरा डिकट्रोल हो गया है।इन सब बातो मे एक बात विशेष रूप से ध्यान मे रखने की है कि
Poltey ( Dis.)
किसानों को अपने गन्ने का मूल्य ठीक मिले।इस बात को सदा गवर्नमेंट ध्यान में न रखे ती करोडो आदमी जो इस काम में लगे हुए हैं इस देश के, उनको प्रगर ठीक कीमत न मिले तो यह खतरा जरूर पैदा हो सकता है कि वे कम गन्ना बोये ।अब अगर गन्ने की पैदावार कम होती है और उसके फलस्वरूप चीनी की पैदावार कम होती है तो देश के सामने अनेको समस्याये श्रा कर खडी हो जाती हैं, इस बात को गवर्नमेट जानती है इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस बात का ध्यान रखे कि किसानो को अपने उत्पादन की ठीक कीमत मिले।जब डिक्ट्रोल हुआ तो भी हमने जल्दी मे नही किया ।अब भी हम जल्दी नही करना चाहते है।हम देखना चाहते है कि डिकट्रोल करने के बाद कीमसे किस ढंग से बढ़ती है, घटती है, क्या सिलसिला होता है।कीमते अगर बढती हैं एक सीमा से कुछ अधिक तब दूसरे ढंग से हमें विचार करना होगा।इसी तरह से और भी बहुत से फैक्टर्ज है जिनको ध्यान मे हमे रखना है।दूसरी फमलो से जो किसान उगाते हैं उनसे उनको कितनी आमदनी मिलेगी, उसका खर्चा कितना पड़ता है, कास्ट आफ प्रोडकशन कितनी होती है, इन सब बातों को ध्यान में रख कर हम कीमत मुकदंर करनी है।सरकार गन्ने की कीमत मुकर्रर करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखेगी कि किसान को ठीक कीमत मिले।इस बार कुछ कम गन्ना बोने की बात कही गई है।यह ठीक है कि इस बार जो यह फसल बोई गई है इसमे चार प्रतिशत से लेकर पाच प्रतिशत तक की सारे देश भर का हिमाब लगाया जाये तो कमी हुई है।बिहार के बारे मे माननीय सदस्य ने कहा कि माठ प्रतिशत की कमी हो गई है ।श्री विभूति मिश्र आल इण्डिया की बात मैंने की है।बिहार में बीस प्रतिशत की कसी आई है ।श्री शेर सिंह : आल इंडिया लेवल पर
[ श्री शेर सिंह]
चार पांच प्रतिशत के करीब का अन्दाजा है ।किसी जगह कम है और किसी जगह थोडी ज्यादा रही, शायद बढ जाये।किसी जगह काफी कम हुई है, किसी जगह थोड़ी कम हुई।ओवर भाल पांच प्रतिशत के करीब का अंदाजा है।एक चीज विशेष रूप से देखने की है।कई ऐसे इलाके है जो फैक्ट्री एरिया से दूर है।वे फैक्ट्रीज को शुगरकेन नही देंगे।वे गुड़ बनायेगे ।वे देना भी चाहे तो शायद फैक्ट्री लेने के लिये तैयार नहीं होगी।इतनी दूर ले जा कर उनका खर्चा बहुत बढ़ जाता है।जहा तक फैक्ट्री एरियाज का सम्बन्ध है, उसकी हम जाँच करवा रहे है ।हम देख रहे है कि कितना एरिया कम हो गया है इस बार अभी तक जो सूचना मिली है उससे ऐसा लगता है कि शायद आठ या दस प्रतिशत के करीब फैक्ट्री एरियाज में कमी महसूस हो रही है।ये सब चीजे चिन्ता मे डालने वाली है ।22 जुलाई तक हमारे पास जो स्टाक था वह 23 लाख टन के करीब था ।अगले दो महीने मे कुछ और भी हमे रिलीज करना है।उसके बाद उसमें कमी आ जायेगी और शायद 16-17 लाख टन वह रह जाए।यह चिन्ता की बात है और हम इस पर काफी सोच रहे है ।कीमत मुकर्रर करने का जो सवाल है वह शायद बाद मे आए |अब सवाल यह है कि फैक्ट्रीज को पूरा गन्ना भी मिल सकेगा या नही ।इस बात की तरफ हमारा ध्यान है.प्रो० ० एस० एल० सक्सेना : पर कीमतें अभी मुकर्रर करे ।SHRI N.N.PANDEY : Government is not fixing the price according to the Tariff Commission Report.When that report is before them why are they not vigilant?Why could they not declare the price in advance ?भी शेर सिंह सभी फैक्ट्रर्ज को ध्यान मे हम रखेंगे।अगले साल कुछ रकवा कम बोया जा
Policy ( Dis.)
रहा है यह भी ध्यान मे रखेंगे।चीजो की कीमतें बढ रही है, इसको भी ध्यान में रखेंगे।मजदूरी भी बढ रही है, इसको भी ध्यान मे रखेगे।प्राल्टरनेटिव काप्स से जो आमदनी हो सकती है, उस को भी ध्यान मे हमे रखना है।सब बातों को ध्यान में रखकर तब कीमत हमे मुकर्रर करनी है ।लेकिन एक बात आवश्य है ।जो भी सरकार की नीति बनती है उसमे हमेशा किसान को उचित कीमत मिल सके, इस बात का जरूर ध्यान रखा जाता है।लेकिन सरकार को एक सतुलित दृष्टिकोरण रखना पड़ता है ।प्रोड्यूसर का भी ध्यान रखना होता है, समुचय देश की इकोनोमी का भी ध्यान रखना होता है और सब बातो को ध्यान में रखकर तब कीमत मुकरंर करनी चाहिए ।माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए है, वे बड़े मूल्यवान सुझाव है।हम उनका आदर करते है ।सब चीजो का ध्यान रखकर तब कीमते हम मुकर्रर करेंगे ।एरियर्ज के बारे मे भी कहा गया है।मई के महीने में जिस समय डिकट्रोल हुआ उस बक्त एरियर्ज की व्यवस्था यह थी कि 49 करोड़ के करीब वे थे।पिछले दो सालो के इससे अलग।अब इस साल का जो बकाया देना है वह 25 करोड़ के करीब अब रह गया है ।आधे के करीब रह गया है।हम कोशिश कर रहे है कि जल्दी से जल्दी किसानो का जो बकाया है, वह उनको मिले।उसके लिये जो भी कदम हम उठा सकते है, उठा रहे है ।कुछ प्रदेशों में उनको सूद के साथ पैसा मिलेगा ।जिसको पंद्रह दिन के बाद मिलता है उसका यह अधिकार बन जाता है कि कीमत भी मिले और साथ साथ सूद भी मिले ।उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने पता लगाया है।वहां साढ़े सात प्रतिशत की दर से सूद लगा कर तब उनको पेमेट करते हैं ।डा० लक्ष्मी नारायण पांडे: मध्य प्रदेश