SHRI KULDEEP RAI SHARMA ( ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS): The Address by the hon.President of India to the country on the beginning of Budget Session has been mandated under Article 87 of the Constitution.The President
Address is a medium by which the incumbent Government spells out its achievements and lays down the roadmap for future.It also provides a brief detail about the schemes, policies and work done by the Government.However, the Presidential Address has missed out on several important issues which are plaguing the country today.There was no mention about the job loss and adverse impact of corona, migrant labour crisis, falling GDP, border escalation with China resulting in death of our soldiers, protest by farmers over the farm laws and increasing inequality.Nicobar Islands:
I would like to put on record the following demands regarding Andaman and
Increasing the budget of Andaman and Nicobar Islands from Rs.5,300 crore to Rs.10,000 crore.Promotion of fisheries, tourism and IT in Andaman and Nicobar Islands by providing incentives and investment for developing processing
Need to tackle unemployment in Andaman and Nicobar Islands and to provide unemployment allowance.Increasing the salary and honorarium of Anganwadi and ASHA workers in the country, particularly, in Andaman and Nicobar Islands.Providing subsidy on air travel on the lines of North East to residents of Andaman and Nicobar Islands and also to the tourists visiting the Islands.Clearing the backlog of thousands of Government job vacancies, particularly, in Andaman and Nicobar Islands and Islanders must only be given jobs.Early implementation of Flat Bay water supply project and Rutland project in Andaman and Nicobar Islands to resolve water crisis.Regularizing work conditions of daily rated mazdoors working under the Andaman and Nicobar Administration.Stopping the process of online recruitment for Government jobs in Andaman and Nicobar Islands.Establishing a separate commission for women for Andaman and Nicobar Islands.I oppose this Motion of Thanks to the Presidential Address because it does
not take into consideration the importance of Andaman and Nicobar Islands and conveniently ignores their aspirations.* ADV.ADOOR PRAKASH ( ATTINGAL): The President' s Address to the Joint Session of the Parliament on 29th January, 2021 has completely ignored the real issues the nation is facing today.The President' s Address emphasized that unity and dedication enabled the country to overcome multiple adversities.It exhorted, " In one single consciousness, one thought, one devotion, one inspiration, let us unite; let us unite".Hon.President in the last year' s Address to the Parliament said that Government is of the firm view that mutual discussions and debates will
strengthen democracy.But unfortunately, things are happening just against that view.Today we are witnessing that the Government is intolerant even to the peaceful protests.The freedom of expression is suppressed and sedition cases are being charged against media persons and political leaders.The nation is witnessing the protest of farmers against farm laws.The President' s Address keeps silence on the biggest protest the nation witnessed in the recent years.There was not a single word to address the fear and concerns of protesting people.Everyone knows that agriculture is the backbone of our economy.Around 70% of rural households in the country depend on agriculture and allied activities.They are in utter distress after demonetization and majority of them are in debt today.The Government aims to double farmer' s income by the
year 2022 but the Government is clueless on this promise almost at the end of the targeted time.Now the Government finds only solution to raise the farmer' s income in implementation of the farm laws.The impact of COVID crisis was disastrous to the fishing sector in the country.The traditional fishermen are struggling for survival due to job loss and no income.No positive step has been taken by the Government to address their issues during the crisis period.During the lockdown period, nation witnessed the painful return of migrants to their home towns.The President' s Address keeps silence on this as Government miserably failed to handle the situation at that time.COVID crisis resulted in job loss for lakhs of Indian workers abroad and forced them to return to the country.This is going to be the biggest challenge but the Address keeps deliberate silence on this issue.The Government is always boasting that strong foundation has been laid in the last six years, to make this decade India' s decade and this century India' s century.If so, what is the purpose of disinvesting the profit- making Public Sector Undertakings?The reality is that country today is facing recession and huge employment loss.Every sector of the economy is in crisis.Unemployment rate is the highest in the last 45 years.In short, the President' s Address ignored the real issues and is nothing but
a list of Government schemes.Neither the farmer, nor worker, youth, women or deprived section is happy about the Government.* श्रीमती गीताबेन वी.राठवा ( छोटा उदयपुर): महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में वर्ष 2020-21 में भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि भारत आपदा में अवसर को तलाशते हुए आत्मनिर्भरता की ओर पूर्ण रूप से अग्रसर हो चला है ।आज भारतीयों की एकजुटता, साधना, देश को अनेक आपदाओं से बाहर निकालकर लाई है, देशवाशियों ने हर आपदा का डटकर सामना किया ।महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जनजातीय युवाओं का सामाजिक और आर्थिक विकास की बात रखे इसके लिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करती हूँ ।उन्होने अपने अभिभाषण में कहा कि हमारी सरकार का मानना है कि सबसे ज्यादा वंचित वर्गों की यात्रा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा से आरंभ होती है।सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ ऐसे ही3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को मिल रहा है ।इनमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, वनवासी एवं जनजातीय वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र- छात्राएं शामिल हैं।सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा पात्र और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का लाभ मिले।इसके साथ ही, अनुसूचित जाति के विदयार्थियों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में केंद्र सरकार के हिस्से को भी बढ़ाया जा रहा है।इसी प्रकार जनजातीय युवाओं की शिक्षा के लिए हर आदिवासी बहुल ब्लॉक तक एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल के विस्तार का काम किया जा रहा है।अब तक इस प्रकार के साढ़े पांच सौ से ज्यादा स्कूल स्वीकृत किए जा चुके हैं।प्रधानमंत्री ई- विद्या के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा ऑनलाइन पोर्टल को वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफोर्म के रूप में विकसित किया है ।विकास की दौड़ में पीछे रह गए देश के 112
आकांक्षी जिलों में हमारी सरकार प्राथमिकता के आधार पर विकास योजनाओं को लागू कर रही है इसका बहुत बड़ा लाभ आदिवासी भाई बहनों को हो रहा है ।महामहिम ने कहा कि आज देश की स्वास्थ्य सेवाएँ गरीबों को आसानी से उपलब्ध हो रही है तथा आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश में 1.5 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है ।आज देश के 24 हज़ार से ज्यादा अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ लिया जा सकता है ।निश्चित तौर पर इससे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा होगा, सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने 22 नए एम्स को मंजूरी दी है ।महामहिम ने अपने अभिभाषण में कृषि के सन्दर्भ में बहुत कुछ कहा है उन्होंने कहा कि आज कृषि के लिए उपलब्ध सिंचाई के साधनों में व्यापक सुधार हो रहा है।कृषि को और लाभकारी बनाने के लिए मेरी सरकार आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दे रही है।इसके लिए एक लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की गई है।देश भर में शुरू की गई किसान रेल, भारत के किसानों को नया बाजार उपलब्ध कराने में नया अध्याय लिख रही हैं।यह किसान रेल एक तरह से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है।अब तक 100 से ज्यादा किसान रेले चलाई जा चुकी हैं जिनके माध्यम से 38 हजार टन से ज्यादा अनाज और फल- सब्जियां, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक किसानों दवारा भेजी गई हैं ।इसके अतिरिक्त पशुपालन की बात करें तो सरकार ने इसको प्रोत्साहित करने के लिए 15 हजार करोड़ के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की है, इस क्षेत्र में भी कृषि क्षेत्र की तरह ही किसान क्रेडिट कार्ड की सविधा दी गयी है इसके अतिरिक्त मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए भी अगले पांच सालों में लाभदा 20 हजार करोड़ रूपये के निवेश की योजना है।किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार अन्नदाता को उदात बनाने का भी अभियान चला रही है।प्रधानमंत्री कसुन
योजना के तहत किसान को 20 लाख सोलर पंप दिए जा रहे हैं।सरकार दवारा गन्ने के सीरे, मक्का, धन इत्यादि से स्नोल के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।पिछले 6 वर्षों में एथेनोल का उत्पादन 38 करोड़ लीटर से बढकर 190 करोड़ लीटर हुआ है।महामहिम ने अपने भाषण में गुजरात राज्य का भी जिक्र किय है.उन्होंने कहा गुजरात के हाजिर और घोघा के बीच शुरू की गई रो- पेक्स सेव हो या फिर केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच सी प्लेन सेवा ये भारत में वाटर ट्रांसपोर्ट को नया आयाम दे रहीं हैं।दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का गौरव अपने साथ रखने वाले केवड़िया से अब देश के अनेक शहर ट्रेन के माध्यम से जुड़ने लगे हैं।अतः मैं राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करते हुए कहना चाहता हूँ की उन्होंने देश में चल रही योजनाओं तथा विकास कार्यों की व्याख्या करके देश को साफ सन्देश दिया है भारत जब विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ने को पूर्ण रूप से तैयार है और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनने से अब कोई नहीं रोक सकता ।धन्यवाद ।* श्री निहाल चन्द चौहान ( गंगानगर) : संसद के बजट सत्र की शुरुआत में माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अभिभाषण एक पुरानी और महतवपूर्ण संसदीय परम्परा रही है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों का लेखा जोखा और केंद्र सरकार का विजन देश के समक्ष रखा जाता है।पिछले 6 वर्षों के कार्यकाल में हमारी केंद्र सरकार ने देश के प्रत्येक वर्ग के लिए केवल जनकल्याणकारी योजनाओं को बनाया ही नहीं है, बल्कि उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से जरुरतमंद तक पहुँचाया भी है ।और वर्तमान में भी हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे है ।पहले की सरकारों के कार्यकाल में केंद्र सरकार से स्वीकृत सहायता का केवल छोटा सा हिस्सा ही जरूरतमंद तक पहुँच पाता था, लेकिन हमारी सरकार ने एक- एक पैसे का हिसाब रखा है और ये सुनिश्चित किया है कि जरूरतमंद को योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले ।पिछले 1 वर्ष से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, केंद्र सरकार द्वारा उचित समय पर उठाये गए आवश्यक व प्रभावी क़दमों के फलस्वरूप ही, हम आज बहुत से विकसित देशों से बेहतर स्थिति में है।केंद्र सरकार द्वारा इतने विशाल स्तर पर किये गए प्रबंधन को WHO सहित बहुत से विकसित देशों ने सराहा है।हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस व प्रशासन ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत किसी भी खतरे का डट कर सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।देश में महामारी से लड़ने के साथ- साथ हमारी केंद्र सरकार ने अन्य बहत से देशों की मदद भी की जो कि इस सरकार की कार्यकुशलता को जाहिर करता है।आज इस महामारी ने भारत के लोगों को एकज होकर किसी भी परिस्थिति से लड़ने और उस पर विजय पाने का साहस दिया है।