SHRI ANTO ANTONY ( PATHANAMTHITTA): I would like to share the deep concerns of the farmers in the country due to the negligence on the part of the Government continued in the Union Budget 2017-18.Even though the Budget presentation of the Hon' ble Finance Minister was rich in rhetoric, it failed to set forth a suitable package for the ailing agricultural sector.The agriculture sector is the back bone of the Indian economy, which accounts for 17 per cent of our GDP and provides sustainable forms of livelihood for 58 per cent of our workforce.Most importantly, the agriculture sector acts as a catalyst for bolstering growth in several other sectors.The Union Budget 2017-18 was presented at a time when the agriculture sector is undergoing deep crisis.Due to the severe droughts in the years spanning between 2014 and 2016, agricultural production alarmingly plummeted.The production of food grains touched the lowest ebb of 252 million tonnes during 2015-16 from 265 million tonnes during 2013-14.The severe droughts and subsequent crop failures have already wreaked havoc in the lives of crores of the people who depend on agriculture.Alarming rise in the farmer suicide is the most visible sign of the agrarian crisis in our country.There was an increase of 42 per cent in farmer suicides in the country during 2014-15.According to the National Crime Records Bureau, bankruptcy was the major reasons for the 39 per cent of farmer suicides happened during this period.Every year, 12600 farmer suicides are being reported in the country.Today, 52 per cent of the farmers in the country are in a debt trap.The national average debt of each farmer in the country is Rs.47,000.Due to the problems of red- tapism and other difficulties, overwhelming majority of marginal and small scale farmers avoid nationalized banks, and they still depend on private money lenders.As a result, the farmers find themselves caught in perpetual debt and no hope of recourse to recovery.Due to the enhancing cost of cultivation and meagre returns from the produces, the income of farmers is shrinking.This is the condition of the Speech was laid on the Table
farmers in the country.Moreover, the demonetization programme has imposed an additional burden on the farmers as they were forced to sell off their kharif crops at the cheapest prices or dumped their produces due to the acute cash crunch created by the senseless move of the Government.The entire supply chain of the agricultural produces was broken off due to the Government- made calamity and the farmers are still incurring irreparable losses.Therefore, the farmers hoped a relief package in the Union Budget 2017-18.They expected that the Government would waive off their agricultural loans as it was happening in the 2008-09 Budget.The then Government successfully implemented an Agricultural Debt Waiver and Debt Relief ( ADWDR) scheme, and a one- time settlement scheme, and as a result, a loan amount of Rs.52500 crore was waived off.The scheme provided an immediate relief of Rs.192.59 lakh to marginal and small scale farmers in the country.The farmers hoped that the Government might announce such a scheme in the last Union Budget.However, all of their dreams became a nightmare on first February 2017, as the Government failed to find a solution to farmers' distress.The Government has been deliberately deceiving the farmers in the country since 2014.Firstly, the Government made a big promise that the Minimum Support Prices for the agricultural produces would be enhanced to such a level that the farmers should be ensured 50 per cent of the cost of the cultivation.The Government has not yet taken a single step to realize it.Not only that the government made it clear before the Hon' ble Supreme court that MSP could not be enhanced to that level as promised to the farmers.Now the Government is making another promise that the income of the farmers would be doubled in 2022.How can we trust this promise considering the measures taken by the Government to fulfill the previous promise?Another thing is that the only reliable method to measure the income of the people is the survey conducted by the National Sample Survey Organization.However, it is very difficult to calculate the income of farmers across the country since their income is
not stable and highly dependent on a number of variables such as good monsoon, flood, drought, crop failure, variations in the quantity of production, variations in the cost of production, and also fluctuations in the prices of their produces.These variables vary from region to region and State to State and agricultural season to season, the income will also change accordingly.Therefore, it is very difficult to measure the actual income of each farmer in the country and then how can the Government make such a promise that the income of the farmers will be doubled in five years.But the interesting thing is that the government is planning to reduce the number of farming community in the country.The Policy Framework is laid down by the National Skill Development Council ( NSDC), which seeks to reduce the number of people engaged in agriculture from the existing 58 per cent to 38 per cent by 2022!Therefore, it is very clear that the real intention of the Government is to reduce the number of farmers by a half instead of doubling their income by 2022.And also set a favorable environment to the corporate groups to capture the agriculture sector in the country.' Double- the income' of farmers has become the buzzword of the Hon' ble Minister, Shri Arun Jaitley Ji from his first budget speech.Nevertheless, he never set forth any roadmap to cross this milestone.However, as I mentioned above, a close look at the Budget text and the some of the initiatives taken by the Government in the last two years reveal the hidden agenda of the Government to usher corporate agriculture in the country in the name of poor farmers.For instance, in addition to the Policy Framework of the NSDC mentioned above, the Government' s moves to a model law on contract farming as well as marketing reforms, including delisting of perishables like fruits and vegetables from Agriculture Produce Marketing Committee ( APMC), etc.are none other than the measures to help corporate entities engaged in ' agribusiness'.These all steps were to satisfy the demands of the corporate groups.But what were the demands of farmers?They asked for a Price Stabilization Fund in order to ensure reasonable returns from their produces....they demanded for debt relief...they demanded for
the enhancement of Minimum Support Price...they demanded enhancement of the amount under interest subvention scheme and reduction in interest rate for agricultural loans...they demanded augmenting the storage facilities including the cold storages to preserve the perishable produces...they demanded measures for strengthening supply chains and export of agricultural produces.However, the Government conveniently ignored all these pleas.Instead of addressing the real problems faced by the farmers and find a budgetary solution, the Government claims that the slew of measures announced in the budget would bolster the agriculture sector.Therefore, it is pertinent to examine the measures proposed in the Budget 2017 for improving the income level of the farmers in the country.The Government boasts about the enhanced allocation for agriculture sector for the year 2017-18.However, the total allocation for this sector is Rs.51026 crore.It was Rs.48072 crore for the revised expenditure for 2016-17 year.A comparison of these figures will reveal that the increase is only about Rs.2954 crore or 6.14 per cent of the previous budget.Enhanced allocation to the agriculture sector is said to be the highlight of the Union Budget 2017-18.But the allocation to the sector accounts for only 2.3 per cent of the total budgetary allocations.Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ( PMFBY) was introduced to ensure crop insurance for farmers.The Revised Expenditure for this Scheme for the year 2015-16 and 2016-17 were respectively Rs.2955 crore and Rs.13240 crore.For the year 2017-18, the budgetary allocation is Rs.9000 crore.In the year 2015-16, the Scheme covered 21 per cent of the farmers and it was extended to 26.5 per cent of farmers last year.This year the Scheme is estimated to cover 40 per cent of farmers.However, the allocation has been reduced from Rs13240 crore to Rs.9000 crore.Then how can the coverage of the Scheme be extended from 26.5 per cent to 40 per cent.Not only that, 60 per cent of the farmers are still out of the coverage of the Scheme.However, the very fact is that the Pradha Mantri Fasal Bima Yojana is pro- insurance companies rather than a pro- farmer.Because, the
allocated money is added to the private insurance companies as premium amount and the farmers will get the money only if they could overcome hurdles in claiming insurance payments.Therefore, this Scheme is to help the private insurance companies at the pretext of supporting poor peasantry in the country.The announcement of the Hon' ble Finance Minister to enhance the agriculture credit to Rs.10 lakh crore also needs to be examined.The announcement is misleading since this is the target for banks to grant agricultural credit.It is the targets for banks and the Government need not have any financial burden of that.Banks will provide loan with interest and the amount will be recovered as per rules.What is the contribution of the Government in this regard is the amount earmarked under interest subvention for agricultural loans.The amount earmarked under interest subvention for 2017-18 is Rs.15000 crore.The amount is the same as earmarked in the last year.But the Government made a feel among the people that a prodigious amount has been earmarked for agriculture loans.Another question arises here is about who will be the real beneficiary of the enhanced target of the agricultural loans?In the year 2015, the Government dismantled the difference between the direct farm credit and the indirect farm credit.Under the direct farm credit, only individual farmer was the beneficiary of the agricultural credit.However, as per the new mechanism, the corporate entities engaged in agribusiness are also entitled to get the agricultural loans.Naturally, the overwhelming majority of the agricultural loans will flow into the pockets of big corporate houses, and poor farmers will be deprived of their right to have agricultural loans.The big corporate houses in the name of poor farmers are going to enjoy the sole benefits of agricultural loans and interest subvention.Because, overwhelming majority of farmers in the country is in debt crisis and they are not even in a position to repay the loan amount, then how can they apply for another loan?Therefore, instead of announcing an enhanced target of loans, the
Government should waive off the debts of the farmers and enhance the amount
under interest subvention.I represent a State, where natural rubber contributes a significant part of its revenue.However, the Budget totally neglected the rubber sector by reducing the outlay to a meagre amount of Rs.142.6 crore.The amount was Rs.232 crore was in the 2014-15 Budget.The amount earmarked for this financial year will only meet the expenses of the Rubber Board, such as payment of salaries.However, the sustenance of the rubber sector depends on the plantation and re- plantation of rubber plants.A subsidy amount of Rs.40 crore has been pending for the last two years.Due to the continuous decline in prices, the rubber growers in the country are in deep financial crisis.The negligence from the side of the Government adversely affects the prospects of rubber growers and the rubber cultivation in the country.Therefore, I would like to state that this Budget is also another example of the deceiving promises and false claims of the Government that have been continuing for the last two and half years.There has not been any genuine step to ensure a decent income to farmers.Therefore, I urge upon the Government to earmark a considerable amount to waive off the agriculture debts of the farmers, to enhance the amount under interest subvention, and also earmark sufficient money to enhance the infrastructure for increasing storage capacity as well as supply chains of agricultural produces in the country.SHRIMATI SUPRIYA SULE ( BARAMATI): The total budget allocated for Ministry of Agriculture and Farmer' s Welfare for 2017-18 is Rs.51,026 crore.This is a 6.1% increase in projected expenditure compared to the revised estimate in 2016-17.The Budget for Department of Agriculture and Cooperation increased by 5.1%, while that of Agricultural Research and Education and Animal husbandry, Dairying and Fisheries increased by 9% and 18.9% respectively in 2017-18 Budget.In the Budget 2017-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is allocated Rs.9000 crore.This is a downward revision from revised estimate of Rs.13,240 crore in 2016-17.The Central Government must provide security and insurance to farmers against any unprecedented circumstances.For Price Support Scheme ( Minimum Support Price), the Government has increased its allocation to Rs.199 crore in 2017-18 Budget from the revised estimate of Rs.145 crore in 2016-17.This increased allocation is a positive step to cushion the farmers from price instabilities.In 2016-17, farmers witnessed fluctuations for their prices of vegetables like onions and tomatoes.The Government' s increased allocation to price support scheme will insure farmer from price fluctuations.Under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, the Central Government aims to increase the area covered under irrigation.With the principle of ' per drop more crop', the Yojana strives to increase the efficiency of water use for irrigation.In the Budget, for 2017-18 the allocation increased to Rs.3400 crore.This increased allocation has the potential to bring more cultivated land under irrigation and reduce Indian agriculture' s dependence on monsoons.Credit is an important input to farming.With increase in farmer distress across India, financing of agricultural operations gains importance.In contrast to the importance attached to finance, the Budget allocated to agricultural financial
institutions declined to Rs.13,500 crore in 2017-18 from budget allocation of Rs.15,000 crore in 2016-17.In 2017-18 Budget, there is a drastic reduction in the proposed expenditure on Central Sector agricultural schemes.For instance, there is a drastic decline in provisioning to Research and Development ( R& D) as reflected in more than 72% decline in the budget allocated to crop science from Rs.1,385 crore in 2016-17 budget estimate to Rs.387 crore in 2017-18 budget estimate.This cut in research provision to study high yielding crop/ hybrid varieties and to develop environment friendly technologies is not justifiable.This is especially when the Government must be looking for new avenues to tackle the food security problem in India.The Government' s budget allocation for development of stress and disease resistant horticultural varieties and study of horticultural genetic resources, decreased to Rs.154 crore in 2017-18, compared to the budget allocation of Rs.560 crore in 2016-17.This is reflected in the reduced budget allocation to Horticultural Science under Central Sector Schemes.The Government' s grant to develop new technology for enhancing the production, sustainability and profitability of livestock and poultry sector declined from Rs.842 crore in 2016-17 budget to Rs.271 crore in 2017-18 budget.This is reflected in the reduction in the budget provisioning for animal science under Central Sector Schemes.Government funding for research in fisheries and aquaculture declined to Rs.115 crore in budget 2017-18, compared to Rs.404 crore in 2016-17 budget estimates.This is reflected in the allocation to fisheries sciences in the Budget 2017-18.The Government of India also reduced its expenditure which was used to facilitate dissemination of research to farmers.Its more than 69% decrease in the budget for agricultural extension under the Central Sector projects to Rs.232 crore in budget 2017-18, from Rs.755 crore in previous financial year, provides evidence to this claim.Thus, dissemination of frontline agricultural technologies
to farmers through Krishi Vigyan Kendras has taken back seat in this year' s Budget.In 2016-17, revenue expenditure constituted more than 99% of the total expenditure of Ministry of Agriculture.This increased focus on revenue spending and neglect of capital expenditure is coupled with underutilization of funds allocated in the budget.Between 2011-12 and 2014-15, the actual expenditure has declined from 95.4% to 85% of the agriculture budget allocation.According to the observations of the Standing Committee on Agriculture, this could be due to reduced spending in first two quarters of the financial year.Thus, the Government must take measures to ensure that funds are released evenly throughout the year and the entire budget is used efficiently to increase capital spending.There are two other issues pertaining to the State of Maharashtra, to which I would like to draw the attention of the Government of India.Firstly, there are delays in release of funds for implementation of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana in Maharashtra.For 2016-17, the Government of Maharashtra requested Rs.648 crore to be released as its share from the Centre.The State Government wrote twice in August, and September, 2016 respectively.But the Central Government released only Rs.186.95 crore during 2016-17, and is awaiting the release of remaining Rs.461.05 crore.I would like to urge the Ministry of Rural Development to release the Maharashtra Government' s share of Rs.461.05 crore.Secondly, I would like to draw attention to delay in release of funds for Vidarbha Intensive Irrigation Development Programme, for State of Maharashtra.Vidarbha Intensive Irrigation Development Programme was launched by the Central Government under Rashtriya Krishi Vikas Yojana in 2012.It is a special support programme with an outlay of Rs.3,250 crore for five years.Though the five year period is set to end in March, 2017, the Government of India has so far released only funds worth Rs.874.67 crore.For 2016-17, Rs.380 crore is yet to be released for the scheme.I urge the Ministry of Agriculture and Farmer' s Welfare to release the remaining amount of Rs.380 crore for 2016-17.Also, out of the total fund of Rs.3,250 crore allocated, Rs.1995.35 crore is yet to be used.Thus, I also request the Government of India to extend the tenure of Vidarbha Intensive Irrigation Development Programme by three years, to 2019-2020, so that Rs.1995.35 crore can be utilized over next three years.* श्री ए.टी.नाना पाटील ( जलगांव): मैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा किसानों के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों के लिए उनका तहेदिल से धन्यवाद करता हूं।उनके निम्नलिखित कदम निश्चय ही गरीब किसानों को राहत पहुंचाने में काफी हद तक मदद करेंगे जैसे- 60 दिनों के भीतर कृषि लोन लौटाने पर ब्याज नहीं लगाया जाना; 1900 करोड़ रुपये का प्रावधान छोटे और सीमांत किसानों की बेहतरी के लिए; 648 कृषि विकास केंद्रों में मिट्टी की जांच के लिए मिनि लैब्स स्थापित करना; सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 5000 करोड़ रुपयों का प्रावधान; 48000 करोड़ रुपये का प्रावधान ग्रामीण रोजगार मनरेगा योजना के लिए और; पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 8000 करोड़ रुपये का प्रावधान।अगले पांच सालों में किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने साल 2017-18 के बजट में फसल बीमा, सिंचाई, हेल्थ कार्ड, डेयरी जैसी मुख्य योजनाओं के लिए, दिल खोलकर पैसा दिया तथा मुझे पूरा विश्वास है कि उपरोक्त कदमों से हमारी सरकार जल्दी ही किसानों की आय दोगुनी करने में सफल होगी।पिछले साल भी हमारी सरकार ने कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांग में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी की थी तथा इस साल भी कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया है ताकि विशेषकर छोटे व सीमांत किसानों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो सके तथा उन्हें राहत पहुंचाई जा सके।नाबार्ड में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए कोष पिछले साल 20000 करोड़ रुपयों का प्रावधान कर बना दिया गया है।यह कदम निश्चय ही प्रशंसनीय है तथा इससे देश में काफी समय से लम्बित अनेकों सिंचाई योजनाओं पर तेजी से काम शुरू हो पाएगा।मेरा जलगांव क्षेत्र विगत तीन सालों से भंयकर सूखे से पीड़ित है।इस क्षेत्र को हमेशा से पानी की कमी से छुटकारा दिलाने के लिए निम्नलिखित तीन परियोजनाएं गिरना सेवन बैराज परियोजना; लोअर तापी परियोजना; और वरखडे लोंडे परियोजना |महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई हैं, जो पिछले कई सालों से विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन के लिए लटकी हुई हैं, को पूरा कराए जाने का अनुरोध है।मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन परियोजनाओं पर अनुमोदन की प्रक्रिया को तेज किया जाए तथा आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाकर इन परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरंभ किया जाए ।विगत आठ नवम्बर को काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के वास्ते जब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने 500 और 1000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की कहा गया कि गांवों में इस
कदम से किसानों को बहुत दिक्कत होगी और इसका असर रबी की बुवाई पर पड़ेगा।इन सब अफवाहों के विपरीत उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मौजूदा रबी सीजन में देश में गेहूं का रकबा पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले आठ फीसदी बढ़ गया है।कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नोटबंदी का असर रबी की बुवाई पर नहीं दिखा है।केंद्र सरकार ने रबी की बुवाई के जो लक्ष्य तय किए हैं, वह पूरे होते दिख रहे हैं।पूरे देश के किसानों के इस जज्बे व सहयोग के लिए मैं उन्हें सलाम करता हूं।इन सब बातों के साथ मैं एक बार पुनः हमारी सरकार द्वारा पेश की गई कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का पूरा- पूरा समर्थन करता हूं।* SHRI BHARTRUHARI MAHTAB ( CUTTACK): Agriculture is not a profitable business in India.About 70 per cent of the country' s farmers are struggling to make both ends meet.In 2012-13, NSSO showed that farmers who own one hectare or less of land see an average monthly income of Rs.5247/- which does not suffice to meet their household expenses.Prime Minister, Narendra Modi' s ambitious target of doubling farmers' income over the next five years looks a challenging task.The Budget has proposed various means to achieve this objective including market- linked price to farmer, encouraging contract farming and more funding from eNAM and this can become successful if it is supported by the States.In 2006, the National Commission for Farmers ( NCF) headed by Prof.M.S.Swaminathan recommended fixing MSP for crops " at least 50 per cent more than the weighted average cost of production." In 2015, to a PIL filed by the Consortium of Farmers Association asking for its implementation, the Government replied that it cannot do it as it would distort market.While MSP is announced for 23 crops, it is practically applied only to rice, wheat and cotton and even in those crops, the procurement effectively happens only in a few producer states, says a NITI report.So, it is not about just coming up with a price, but about ensuring that procurement happens at that price so that the middlemen in the trade accept it.Prof.Swaminathan is of the opinion that calculations are made by taking the marketable surplus available to a small farmer and his holding capacity.Most small farmers have hardly 20 to 30 quintals to sell.Their cost of production is also high due to lack of adequate irrigation.Prof.Swaminathan says, " if we want the farmers to come out of the poverty trap, we have to increase their income by an attractive price as well as through crop- livestock and post harvest technology enterprises..."
The Economic Survey predicts a record food production at 135 million tonnes compared to 124.1 million tonnes in 2015-16 for the kharif crop.The area Speech was laid on the Table
sown is 3.5 per cent higher than last year.The area sown under rabi crop is also higher than in the previous year.Regardless of government claims, the problems of agriculture cannot be wished away.In recent years, the exodus from farming has been due to distressed agricultural conditions.The agriculture growth rate was 1.2 per cent in 2015-16 and shrank by 0.2 per cent in 2014-15 due to drought.This year, despite a bumper crop expected, it could spell danger for farmers.They don' t have adequate storage and holding capacity and are themselves not able to dispose their crop directly to buyers, except in the case of contract farming.Agricultural marketing needs close attention and the middlemen' s grip has to be weakened.Even today, 60 per cent of agriculture is rain- fed and not irrigated through a network of canals.The Union Budget 2017-18 has allocated Rs.5000 crore towards a micro- irrigation fund and Rs.187223 crore for reviving up the rural economy through ' trickledown' effect which rarely works in the case of Indian agriculture.Farm credit of Rs.10 lakh crore has been allocated in the Budget, but small farmers still have problems of access to formal credit and mostly borrow for consumption purposes from moneylenders at exorbitant interest rates.Another trend has been farmers leaving their land to tenants to farm and go off to towns.The tenants do not have access to credit and their tenancy is problematic in most cases.There has to be a move to make credit available to tenant farmers otherwise they remain extremely vulnerable.Low productivity remains another big problem.The Union Government and PM are saying about doubling farmers' income.This is a promise which the ruling party had given during 2014 election.Yet, there is no clarity as to whether it is the real income or the nominal income that government intends to double.The latest survey showed that the average earnings of farmers at current prices almost tripled from Rs.2115/- a month in 2002-03 to Rs.6426/- in 2012-13.Yet, this increase did not ease farmers' distress.The incidence of farmers' suicides too did not abate in these 10 years.Doubling of farm incomes again in the next five years will, therefore, be meaningless unless it mitigates farmers' woes.It is, therefore,
naive to presume that the desired increase in farmers' earnings can come from farming alone.It has to be total remuneration from various farm and non- farm rural- economic activities.Where the main agriculture is concerned, its rise depends chiefly on three factors: higher productivity, reduced costs and remunerative prices.The trend of a slump in farm prices in the wake of higher output need to be curbed.For this, radical reforms by streamlining agricultural marketing, enhancing input use efficiency, ensuring greater value addition and reduction of waste is required.Also, there will be need for more efficient postharvest handling of perishable farm products.Creation of alternative employment and income opportunities in the rural section will need special attention since farmers are becoming increasingly dependent on non- farm employment to supplement their incomes.The unremitting wave of farmers' suicides is a slur on the country' s progress.The fast increase in the cost of cultivation of various crops has been a major problem for farmers in the last two decades.Data on the cost of cultivation of different crops published by the Commission of Agriculture Costs and Prices ( CACP) shows that most of the food grain and non- food grain crops in the major growing regions of the country have incurred losses right from the early 1990s onwards.The profit margins are dwindling.The question is why did crop loss rise?It is evident from CACP data that the gross cost required for crop cultivation moved in close tandem with the value of output in almost all the major food grain and non- food grain crops across the major growing States, leaving very little profit for the cultivators.The prices of farm inputs have sky- rocketed in recent years, reducing the profit margin realized by farmers.Urgent steps need to be taken to bring down the cost of cultivation without affecting the productivity of crops.A one- time loan waiver will not end the farm suicides.So, as recommended by the National Commission on Farmers (2006) and the Working Group on Agriculture Production (2010), the minimum support price ( MSP) for different crops that is fixed should be at least 50 per cent more than the actual cost of cultivation.Lastly, I would like to draw the attention to the remark of Supreme Court made very recently.The Supreme Court in last January found it strange that there was no national policy to compensate tillers for crop failures or indebtedness, two major reasons for them to take their lives.A bench of Chief Justice J.S.Khehar and Justice N.V.Ramana was dealing with a three- year old appeal filed by an NGO led by Mallika Sarabhai questioning the rationale behind Gujarat high court' s decision not to entertain its PIL seeking relief for farmer; nearly 600 of them had committed suicide between 2004-2012.The CJI said, " It is rather strange that there have been several incidents of farmers' suicide yet there is no national policy to protect them from crop failure leading to their indebtedness.There must be a policy to compensate farmers for crop failure.This is a national issue and of larger public interest." The Centre informed the court that the NDA government had launched a comprehensive crop insurance scheme under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ( PMFBY), which assured a certain sum of money for crop failure because of localized incidents and post- harvest losses.Yet, the CJI- headed bench said, " If there is a natural calamity, there should be a policy to give compensation to farmers."
If we want agriculture to survive, farmers must get a fair price for their crops and good labour to work in their fields.Until and unless this is there, it is very difficult and will continue to be unviable.Easy access to credit and better MSPs can help.* SHRI SURESH C.ANGADI ( BELAGAVI): Hon' ble Deputy Speaker, Sir, thank you for giving me the opportunity to participate in the discussion on Demands for Grants under the control of Ministry of Agriculture and Farmer' s Welfare.Being a son of a farmer, I feel proud to take part in the discussion on agriculture on the floor of the August house and I express my sincere gratitude to my people for providing this opportunity to me.We all are aware that farmers are facing great difficulties in the country.In the recent years agriculture is being considered as an inferior profession.People are preferring to seek employment in any government or private sector or they are even ready to join as a labour in a small industry than practicing agriculture.There was a time agriculture was considered as superior profession than any other sector.However now- a- days the mindset of the people has changed due to uncertainties in farming sector.People wanted to have an assured income to lead a happy and comfortable life.It is a matter of great concern that farmers are ill- treated and farming is neglected in the country.I would like to quote a proverb in Kannada that " If farmer doesn' t sow, the entire world cries".It explains the significance of the farmer that there will be no food available if farmer doesn' t sow seeds and grow foodgrains, vegetables and fruits.I would like to point out that farmers and weavers are the two eyes of the country' s economy.Farmer provides food and weavers provide clothing to the people.Both are very significant sectors in our economy.The government should treat them equally and provide adequate opportunities for the overall growth of farmers and weavers community.So that it would help to eradicate poverty in the country in days to come.Hon' ble Deputy speaker, sir I would like to congratulate our hon' ble Prime Minister shri Narendra Modi ji for taking very good initiatives to encourage our farmers.After the NDA government came to power various welfare measures were taken up for the overall development of farming community.* English translation of the speech originally delivered in Kannada.The reason behind the poverty afflicting farmers is that there is no proper mechanism to fix the price for farm produces.Farmers are demanding all over the country that the decision to fix the price of farm produces should be given to farmers as it is being done in the case of industrialists.In the last Seventy years no government has taken any steps in this regard.I am of the opionion that this is one of the major reasons for our farmers lagging behind in terms of development as they are not getting better prices to their produces.While speaking on the same Demands for Grants yesterday, many of our hon' ble members pointed out that about 27 percent of our work- force left agriculture and became daily wagers in the country.Farmer is the backbone of our economy.Agriculture has no barrier of caste, creed, class and sex.Every one is equal in agriculture sector.However the farmer, who is feeding the entire world is in great crisis now.In order to rescue our farmers from the vicious cycle our hon' ble Prime Minister has taken number of measures for all round development of agriculture.I would like to quote a Kannada saying to highlight the very objective of all these agriculture related schemes, that is " hard work in fields, provides us delicious food" ( Kai kesaradare, Bayi Mosaru).In order to achieve this objective our hon' ble Prime Minster has introduced schemes such as Pradhan Mantri Krishi Sinchayi Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bhima Yojana, SOIL HEALTH CARD, Blue revolution ( Fisheries), Rashtreeya Bima Yojana, Rashtriya Gokul Mission, Animal Husbandary, Fisheries, Enhancement of the compensation to the farmers who are affected by natural calamities.E- Marketing scheme and Launching of the DD kissan Channel to provide information to farmers relating to agriculture and other related activities....( Interruptions) You can speak on your turn.....( Interruptions) Now let me complete my speech.In the year 2014, Our hon' ble Prime minister introduced Sansad Adarsh Gram Yojana to provide better infrastructure and facilities to selected villages under the same scheme.In the last seventy years we have not seen any such
facilities in the villages.Mere providing electricity to some household and construction of a road in seventy years is not an achievement and we cannot say it is Adarsh Gram.The main objective of the scheme is to ensure that all the facilities of the urban centers are made available in the selected villages.Construction of roads, hospitals for all including senior citizes, better schools, potable water and all other necessary aminities should be made available to the people of the villages.As I have mentioned, under the Pandit Deen Dayal Grameen Vidyudeekarana Yojana all the villages are electrified with sincere efforts of our NDA government.It is Our Prime Minister shri Narendra Modi ji, who helped us to provide electricity to villages which were deprived in all these 70 years.Gokak is a village in my constituency where people of Valmiki community are living in large number.It has seen the electrification Under the Pandit Deen Dayal Grameen Vidudeekarana Yojana, which is the initiative of our hon' ble Prime Minister.It shows that our government ensure that the benefits of the government schemes reaches every person living in the country including remote villages.With regard to Neem coated Urea, I would like to congratulate our hon' ble minister shri Ananth Kumar ji for taking every step to ensure that the required quantity of urea is made available to every farmer in time to take up sowing operation in the farms.All these years farmers were deprived from the benefit as urea was being sold in black markets.Our government has taken steps to put an end to substandard urea production by adulteration and also to ensure that quality neem- coated urea is made available all over the country to the farmers in sufficient quantity and at the cheaper prices.Farmers are very happy to use the Neemquoted urea to grow their
With regard to MSP our government has taken many steps to provide scientific price to farm produces.Mission for Horticulture development, Mission for Integrated Development of Agriculture, National Food Securiy scheme, National Oil and seeds, Palm Oil National Livestock Mission, National mission
for Sustainable Agriculture, National project for management of soil health etc., encouragement for Traditonal agriculture have been taken up promote organic farming, which would help farmers to earn better prices.Our hon' ble Prime minister has set the target to doubling the farmer' s income in the next five years and hon' ble finance minister shri Arun Jaitely ji allocated Rs.10 lakhs in the union budget for the said purpose.As per the recommendations of the Fourteenth Finance Commission the Government of India has earmarked Rs.2 lakhs 3 thousand 445 crores to the state of Karnataka.Out of this Rs.53, 531 crores has already been allocated to the state.However, the state government is not doing anything to rescue the drought affected farmers.While presenting the state budget the state government has mentioned that the union government has not provided anything to the state of Karnataka led by Congress Party.The funds released by the Government of India is not utilized by the state government to provide safe drinking water, to take up drought relief works etc., in the state.Thanking you.* DR.MAMTAZ SANGHAMITA ( BARDHMAN DURGAPUR): Finance Minister in this Budget Session declared that farmers' income will be doubled by 2022 but he did not give any road map to achieve this.The true picture is actually foggy and uncertain.Unpredictable income from farming source is compelling farmers & farmland holders to quit and to look for alternative livelihood.Farmers are migrating to urban area in search of job and food.Farmers decentants are no longer interested in farming, they are looking for alternative job, due to gradual decrease in income and suicide by farmers are continuing to rise.There is cyclical go round of poor and good growth of agricultural produce.It is mostly weather dependent, age old method of farming, lack of knowledge regarding scientific farming.Statistics regarding farming lands, types of farming, year wise per capita income of farmers are not properly available.Unless we know all the facts how can we decide the methods of doubling the income?Prime Minister' s Kaushal Vikash Yojana subsidy to fertilizers may help, but it is not the solution.Subsidy in fertilizer is beneficial mainly for multinationals not for farmers.Banking credit system should be different and should be as per requirement.For example, it should be more for farmers having single crop area than for farmers having 3 crop area.P.P.Model fisheries should be encouraged.There should be provision of utilizing natural tunnels for fishery, Development of horticulture.The horticulture in rain forests areas of West Bengal and North East and West Bengal flower growth belt should be given special emphasis.These fields can earn foreign exchange when on an average 54 % of our population' s livelihood is by farming.We should also try to preserve the farm lands.* Speech was laid on the Table." डॉ.किरिट पी.सोलंकी ( अहमदाबाद) : भारत एक कृषि प्रधान देश है, मगर 1947 में देश आजाद होने के बाद, जिस तरह कृषि पर विकास करना चाहिए, इस तरह आज तक काम हुआ नहीं ।2014 में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद कृषि को पूरा महत्व दिया गया है ।इस मंत्रालय का नाम कृषि के साथ किसान विकास को भी जोड़ा गया है ।हर खेत को पानी के मंत्र से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना बनाई गई है, जिससे आनेवाले समय में हर खेत को पानी उपलब्ध कराया जाएगा ।इसके बजट से किसान की आमदनी में बढ़ोतरी होगी ।नरेंद्र मोदी जी ने जमीन के संबंध के लिए " सोईल हेल्थ कार्ड" की योजना बनाई है।इसकी वजह से हर खेत के सोईल का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा और इससे सोईल का संवर्धन होगा तथा जमीन के संवर्धन की वजह से उपज ज्यादा होगी और किसान की आय में वृद्धि होगी ।प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना के तहत, कुदरती आपत्तियों में चाहे वो सूखा हो या अतिवृष्टि हो, किसान को बीमा मिलेगा और किसान को फायदा होगा।इससे किसानों को मुश्किल समय में मदद मिलेगी ।किसानों को ब्याज में बड़ी राहत दी गई है, ईससे किसान को फायदा रहेगा ।हमारे प्रधानमंत्री जी ने आनेवाले 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प किया है ।इसके लिए आनेवाले समय में किसान के हितों के लिए और सारे फैसला लिया जाएगा, जिसकी वजह से किसानों की आय दोगुनी होगी ।मैं समझता हूँ कि यह सरकार किसानों एवं गरीब खेत मजदूरों की हितैषी सरकार है ।किसानों के ऋण माफ होगें ।किसानों को अपनी पैदावार का ज्यादा मूल्य मिलेगा ।इसके लिए हर ए.पी.एम.सी.के जरिए किसान अपनी फसल पैदावार बेच सकेगा, एक ई- पोर्टल के जरिए पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा मूल्य पा सकेगा ।मेरा मानना है कि, देश आजाद होने के बाद यह पहली सरकार है जो किसानों के विकास के लिए काम कर रही है ।* श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया ( राजकोट): मैं भारत सरकार द्वारा पेश किए गए बजट का समर्थन करता हूं।प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्राम, गरीब, किसानों और युवकों कि उन्नति ( आय बटाना) इन योजनाओं को बजट में लिया गया है इसके बदले में मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आज बजट पर चर्चा हो रही है।उसमें कृषि मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि किसानों के लिए अनेक योजनाओं को लागू किया है।इससे किसानों कि आय बढ़ोत्तरी मिलेगी उत्पादन खर्च में कमी होगी।भारत भर में कृषि विज्ञान केंद्रों किसानों के लिए आस्था का स्थान है।इससे कृषि के संदर्भ में उपलब्ध महत्व और मार्ग दर्शन कृषि विज्ञान केंद्रों से मिल रही है।भारत भर में 640 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं और नए जिले में कृषि विज्ञान केंद्र अधिक आधुनिक बनाने का निर्णय लिया गया है और मौजूदा पुराने कृषि विज्ञान केंद्रों को अपग्रेडेशन करके किसानों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं।सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से मिट्टी का परीक्षण करने का कृषि विज्ञान केंद्र में सुविधा उपलब्ध करवायी गई है।इससे भी आगे बढ़ के मिट्टी के परीक्षण के लिए लैब एम्बूलेंस के माध्यम से किसानों को खेत तक जाकर मिट्टी का परीक्षण हो रहा है, वो अभिनंदन के पात्र हैं।क्योंकि अगली यूपीए सरकार ने इसके बारे में विचार भी नहीं किया था।प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों की खेत उत्पादन शक्ति को दोगुना करने का प्रधानमंत्री जी के आहवान को सार्थक करने के लिए डिपार्टमेंट द्वारा अधिक से अधिक सिंचित जमीन करने का प्रयत्न शुरू किया है।यू.पी.ए.सरकार के समय के सैकड़ों डैम ( बांध) अधूरे ही पड़े हैं।उसका निर्माण कार्य बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।इस योजना को सार्थक करने के लिए जिला स्तर से सिंचाई योजना डेवलपमेंट प्लान बना के राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे और केंद्र सरकार तुरन्त इसके बारे में विचार विमर्श करके काम आगे बढ़ाएगी।मेरा एक सुझाव है कि हाल की सिंचाई योजनाओं की नहरों को लिफ्ट इरीगेशन में कनवर्ट करेंगे तो हम सिंचित भूमि को दोगुना सिंचित कर सकते हैं।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐतिहासिक योजना है क्योंकि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई गई है।इस योजना के बीमा प्रीमियम को भारत सरकार, राज्य सरकारों और किसानों तीनों संयुक्त मिलकर प्रीमियम का भार वहन करने की व्यवस्था की गई है।जिससे किसानों को कम प्रीमियम भरना पड़ेगा और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा।फसल बीमा योजना मे किसानों का फसल काटने के बाद 14 दिन तक खेत में सूखा होने के लिए रखा जाता है।उस समय में कुदरती वायु परिवर्तन की वजह से फसल को नुकसान होता है तो किसानों को फसल का बीमा दिया जाएगा।उसमें भी किसानों के हित को ध्यान में रखा गया है।मेरा एक सुझाव है कि मनरेगा योजना को कृषि के साथ जोड़ा जाए तो करोड़ों रुपये कृषि आय की बढ़ोत्तरी हो सकती है।किसानों का कुंआ नया बनाना, हयात कुंआ को उंडा करना, किसानों के खेत को बंद पारा करना, किसानों की खेती को रोपड़ करना और फसल की समय मार्यादा में फसल को काटने में मरनेगा योजना की लेबर का उपयोग करेंगे तो किसानों को बहुत लाभ मिलने की संभावना है।ई- मंडी के माध्यम से किसान हर एक मंडी में अपनी फसल को बेच सकता है और उससे उसको उपयुक्त फसल का उचित दाम मिल सकता है और उचित दाम न मिलने पर मंडी में माल को एकत्र करने के लिए गोदाम में रख सकते हैं ओर इंटरनेट के माध्यम से किसी भी मंडी में डिमांड के अनुसार उचित दाम मिलने पर बेच सकता है।किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लाने के लिए प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं।आधुनिक खेती को ध्यान में रखते हुए आईसीएआर के माध्यम से नए- नए बीजों को उतपादित करके कम खर्च में किसानों को ज्यादा उत्पादन मिल सकता है।बीटी कॉटन को किसानों के खेत में जब रोपा गया तब एक बार सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस फसल के जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्स के लिए अभी आईसीएआर के माध्यम से नए- नए बीज लाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।लेकिन बीज जेनेटिकली मोडिफाइड क्रौप्स पर्यावरण प्रेमी और अन्य लोगों द्वारा विरोध उत्पन्न किया जाता है कारण के जेनेटिकली मोडिफाइड क्रोप्स विदेश में से सोयाबीन तेल अन्य पेदाश ( खाद्य) जेनेटिकली मोडिफाइड क्रोप्स बीज में से उत्पादित किए जाते हैं उस फसल को भारत की जनता खाने में उपयोग करती है।भारत के किसानों की आय में बढ़ोत्तरी करना, भारतीय जनता के आरोग्य की चिंता करना और भारतीय पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जेनेटिकली मोडिफाइड क्रोप्स हाइब्रिड बीज को मान्यता देने के लिए विचार करना जरूरी है।भारत सरकार द्वारा नीम कोटेड यूरिया करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, क्योंकि भारत के किसानों को अब यूरिया लेने के लिए लाइन में खड़े रहना और लाठी खाने का समय चला गया है।गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और हाल के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई ने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण योजना ( सोनी योजना ) द्वारा सौराष्ट्र के 115 डैम नर्मदा के नीर से भरने का जो भागीरथ कार्य किया है वह धन्यवाद के पात्र हैं।पहले लोग नर्मदा नदी की परिक्रमा करने के लिए और दुख दर्द निवारण के लिए नर्मदा नदी की ओर जाते थे और अभी खुद नर्मदा मईया गुजरात के गांवों की परिक्रमा करने के लिए आ रही है।गुजरात के लोगों के जीवन में रहने वाले दुख दर्द दूर करने की परिकल्पना पूर्ण करके नरेन्द्र मोदी साहिब ने जो प्रयत्न किया उसको मैं नमस्कार करता हूं।पशुपालकों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए गऊ संवर्धन केंद्रों को पूरे भारत भर में स्थापित करके असल नस्ल की गायों के संवर्धन के लिए आयोजन किया गया है।जैसे कि गुजरात में भी सौराष्ट्र के गिर में गिर गाय का संवर्धन केंद्र और उत्तर गुजरात में कांकरेज गाय का संवर्धन केंद्र स्थापित करके पशुपालकों को मदद के रूप में प्रयत्न किया गया है वह भी आभिनन्दन के पात्र हैं।श्वेत क्रांति गुजरात में आयी है ऐसे ही पूरे भारत भर में श्वेत क्रांति को ध्यान में रखते हुए पशुपालन और डेयरी विकास करने के लिए जो निर्णय लिया है वह भी सराहनीय है।कोकोनट बोर्ड के माध्यम से गुजरात में चोरवाड को लीलीनागिर कहा जाता है।वहां ज्यादा से ज्यादा नारगिर का उत्पादन करने और जूनागढ़ और सोमनाथ के जिले के किसानों को मार्गदर्शन मिले और कोकोनट की आधुनिक खेती के लिए चोरवाड में कोकोनट बोर्ड की आधुनिक शाखा बने ऐसा निर्णय लेने के लिए भी वह अभिनन्दन के पात्र हैं।वह निर्णय लेने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए अनेक पहल की है वह धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि भारत गांवों में बसा हुआ देश है और ऋषि मुनियों से विरासत में मिला हुआ है।ऐसे पूर्वजों के सपनों को साकार करने में माननीय प्रधानमंत्री जी को लाख- लाख सलाम करता हूं और मैं बजट के समर्थन में हूं।* श्री देवेन्द्र सिंह भोले ( अकरबरपुर): मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।देश की लोकप्रिय सरकार ने पहली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में क्रांतिकारी परिवर्तन कर आत्महत्या करने को विवश किसानों के जीवन में उम्मीद और खुशहाली की किरण पहुंचाई है लेकिन अभी भी भारत मां के इन अन्नदाता सपूतों को विकास और प्रगति के सामान अवसर दिलाने के लिए बहुत कुछ किया जाना है।मैं कानपुर नगर एवं देहात के वृहद एवं विस्तारित संसदीय क्षेत्र अकबरपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं उसका बड़ा भू- भाग यमुना, गंगा, रिन्द, सेंगुर, पाण्डू, सई नदियों के तटीय बीहड़ों से जुड़ा हुआ है।यूं कहे कि यमुना नदी बुन्देलखंड से इस क्षेत्र की सीमा को विभाजित करती है इसमें कोई संदेह नहीं कि बुंदेलखंड की परिस्थितियां निहायत विषम और चिंताजनक हैं लेकिन यहां यह नोट करने वाली बात है कि वर्ष 1954 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार में यह प्रस्ताव आया था कि बुंदेलखंड से सटे यमुना के तटवर्ती इलाकों की भू- भौतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां एक सी है एवं यमुना की गहरी धारा से 16 किसी दक्षिण की ओर जोत सीमा का मानक एक सामान होने के उपरान्त भी सुविधाएं पृथक है।जिसका जिक्र मैं कई बार इस सदन में कर चुका हूं।अतः बुंदेलखंड के साथ इस क्षेत्र के विकास और कल्याण के सामान पैमाने एवं कार्यक्रम अपनाए जाने जरूरी है।नतीजे जो भी हों लेकिन इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वोट बैंक अथवा लूट के लालच से ही सही बुंदेलखंड की झोलियां अनेक मौकों पर भरी जाती रही हैं लेकिन महज चन्द मीटर की यमुना की गहरी धारा के इस पार समान दुर्गति में जी रही कानपुर नगर व देहात और यूं कहें आगरा और इलाहाबाद के बीच की पूरी पट्टी के बेबस एवं बेसहारा किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है।आपको जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके इस सिपाही ने सत्ता में न होते हुए भी इस मुद्दे पर उस क्षेत्र के व्यापक आवास को जोड़कर विगत दिनों आंदोलन खड़ा किया था।आज सत्तारूढ़ होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है।आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि आगरा से इलाहबाद तक की इस दुर्गम यमुना पट्टी के बुंदेलखंड के समतुल्य विकास की पहल राज्य सरकार के माध्यम से करायी जाए और इस साझेदारी में केंद्र सजग निगरानी की भूमिका निभा कर जमीनी हालात को बदलने की पहल करें।इस क्षेत्र के काया पलट में एक बड़ी भूमिका भूमि समतलीकरण की भी हो सकती है यह सर्वज्ञात है कि भू- जोतें निरंतर छोटी होती जा रही है यमुना पट्टी का बड़ा भू- भाग असमतल एवं बीहड़ होने के
कारण कृषि उपज के उपयोग में नहीं आ पाता केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ तालमेल स्थापित कर अगर बीहड़ पट्टी के आगरा इलाहबाद तक के क्षेत्र में भू- समतलीकरण की व्यापक और व्यवहारिक योजना हाथ में ले तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यहां के मेहनती किसान अपने साथ प्रदेश और देश की तस्वीर बदलने में सहायक हो सकते हैं।यहां यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि गत वर्ष प्राकृतिक आपदा की क्रूर मार झेल चुके किसानों को केंद्र की तरफ से उपलब्ध करायी गई राहत राशि अभी तक नहीं मिल सकी है।मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह अपनी निगरानी में इस अधूरे राहत वितरण कार्य को तत्परता के साथ पूर्ण कराएं।मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि केवल उन्होंने खेत ही नहीं बल्कि खलिहान तक किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली तबाही से सुरक्षा का कवच नई कृषि बीमा योजना में उपलब्ध कराया है, किन्तु मैं कानपुर नगर व देहात समेत इस पूरी कृषि पट्टी में किसानों के समक्ष खड़ी हो रही एक नई चुनौती की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा।यह नई समस्या आवारा पशुओं के छुट्टा छोड़े जाने के रूप में खड़ी हुई है जोतें सिमटने कृषि में बैलों के घटते उपयोग और दूध विहीन गायों को छुट्टा छोड़ देने की प्रवृत्ति किसानों की नई तबाही बन कर आई है।पहले से ही नीलगायों का आतंक झेल रहे किसानों की कमर इस नई समस्या ने तोड़ कर रख दी है।चूंकि सरकार ग्रामीण रोजगार को प्राथमिकताओं में बहुत ऊपर रखे हुए हैं तो क्या ऐसे अवर पशुओं के पालन पोषण और उनके गोबर मूत्र आदि के उपयोग के जरिए युवा रोजगार और कृषि सुरक्षा की समेकित योजना पर काम किया जा सकता है।यह सच है कि प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हर बूंद अधिक फसल और जल सिंचन के लिए जल संचय जैसे महत्वाकांक्षी अभियान हाथ में लिए गए हैं लेकिन जमीनी हकीकत है कि राज्य सरकार के कुप्रबंधन और असंवेदनशीलता के चलते नहरे सूखी हैं और नलकूप खराब है।कानपुर नगर व देहात की महत्वाकांक्षी परियोजना अमराहट पंप कैनाल का द्वितीय चरण भी शुरू नहीं हो सका है लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।कृषि और किसान कल्याण की तमाम परियोजनाओं के अलावा पहली बार किसानों को आय सुरक्षा देने की अवधारणा पर काम शुरू हुआ है।इसके लिए कृषि क्षेत्र और किसानों के कल्याण की राशि को 15809 से बढ़ाकर 35984 करोड़ रुपये कर दिया गया है।सिंचाई के लिए नाबार्ड के सहयोग से 20,000 करोड़ का कोर्पस फण्ड तैयार किया गया है।वर्ष 2017-18 के लिए रुपये 12517 करोड़ के माध्यम से 23 योजनाओं को पूर्ण किया जाएगा।यह केवल हवा- हवाई संकल्पना नहीं है बल्कि इसे जमीन पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, नीम लेपित यूरिया, कृषि वानिकी, राष्ट्रीय कृषि बाजार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि ऋण प्रवाह, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ब्याज पर छूट, पशुपालन, डेयरी, चिकित्सा शिक्षा और जैविक मूल श्रृंखला विकास की परियोजनाएं खड़ी की जा रही हैं जो कि जमीन पर उतरने के बाद गांव की तस्वीर बदलती नजर आ रही है।इस श्रृंखला में अतिशय क्रांतिकारी प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना का उल्लेख किए बिना नहीं रहा जा सकता है जिसने आपदाओं से टूटे किसानों को ने केवल जीने का हौसला दिया बल्कि अपने कल्याण के नए उपक्रम कर सकने का जोखिम उठाने की क्षमता भी दी।इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और दूध उत्पादन के साथ- साथ शहद उत्पादन के महत्वाकांक्षी प्रयास पर्याप्त वित्तपोषण के साथ शुरू किए हैं।प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित देखने का जो सपना संजोया है उस दिशा में कृषि और किसान कल्याण का सपना अवश्य पूरा होगा इसी के साथ, मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।" श्रीमती रीती पाठक ( सीधी) : इस विषय पर अपनी बात रखने में मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारी सरकार और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में किसानों के जीवन में बदलाव लाने हेतु कई विशेष कदम उठाये गए हैं।आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कि यदि किसान का कल्याण है तो राष्ट्र भी समृद्ध है।हमारे देश में कई वर्षों से लगातार सूखे के बाद अनुकूल मानसून और किसान उन्मुख परियोजनाओं खरीफ फसलों के क्षेत्रफल एवं उपज में वृद्धि हुई है और वर्तमान में रबी के मौसम में बोए नए क्षेत्र में भी गत वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।जिसके कारण सरकार के द्वारा किसान हित हेतु बनायी गई योजनाएं सुचारू ढंग से क्रियान्वित हो पाई है जो कि इस प्रकार हैं- ।सस्ता ऋण उपलब्ध कराना; सिंचाई सुविधाओं का बेहतर बनाना; बीज उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करना; मृदा परीक्षण कार्ड में माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि कराना; और ईएनएम के माध्यम से उत्पादन के लिए लाभकारी कीमतों के साथ सुनिश्चित बाजार तय करना।प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के माध्यम से जोखिम कवरेज को विस्तृत कर, बीमा राशि को दोगुना किया गया और किसानों के लिए प्रीमियम राशि को अब तक के सबसे कम स्तर पर लाया गया है।2016 में खरीफ फसल में आवंटन के दौरान 3.66 करोड़ किसानों के लिए 1.4 करोड़ किसानों का बीमा किया गया है।किसान क्रेडिट कार्डों को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से मौजूदा कार्डों के अलावा तीन करोड़ कार्डों को जल्द ही रुपे डेबिट कार्डों में बदलने की घोषणा की गई है।नाबार्ड निधि राशि को दोगुना करके इक्तालिस हजार करोड़ करके प्रधानमंत्री जी एवं कृषि मंत्री जी ने किसानों को आश्वस्त किया है कि किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।हर बूंद फसल' योजना किसानों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई है।हर खेत को पानी से किसानों को खेती में सहायता मिल पाई है तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कवरेज आदरणीय कृषि मंत्री जी के द्वारा बढ़ाया गया है।आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यह मंशा रही है कि किसानों की आय अगले पांच वर्षों में दोगुना करने के सार्थक प्रयास किए जाएंगे।आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं कृषि मंत्री जी की मंशा में डेयरी को किसानों के लिए आय का महत्वपूर्ण जरिया बनाने का उद्देश्य रखा है।आज देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के महत्व को देश के सम्मान के साथ कुशल प्रशासन में समाहित किया है।अतः मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूं कि हमारे देश के नेतृत्व और कृषि मंत्री जी को जिन्होंने आम किसानों में नव उत्साह भर कर देश के किसान को अग्रेसित करने का प्रयास किया है।श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा ( आनंदपुर साहिब) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा करने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।जब हम पिछले वर्ष के बजट को देखते हैं तो पता चलता है कि इस वर्ष कृषि मंत्रालय के लिए 24 परसेंट का इन्क्रीज हुआ है।इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।21 लाख करोड़ के कुल बजट में से केवल 60,000 करोड़ ही कृषि मंत्रालय के लिए रखा गया है, जो कम पड़ता दिखाई देता है।यह तीन परसेंट के करीब है।70 परसेंट लोग कृषि पर निर्भर करते हैं।मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उसी प्रकार से फंड भी होना चाहिए, इसमें कृषि का शेयर ज्यादा होना चाहिए।उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने प्रशासनिक सुधार, कमजोर वर्ग, युवाओं को ऊंचा उठाने, भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने का एजेंडा रखा है।मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया का टारगेट है, उसी के साथ ग्रो इंडिया का भी टारगेट होना चाहिए।सरकार ने इस एजेंडे को प्राप्त करने के लिए दस संसाधन बनाये हैं।उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को अपनी और अपनी पार्टी अकाली दल की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन दस संसाधनों में से सबसे ज्यादा प्राथमिकता कृषि को दी गयी है।यह अच्छी बात है, मगर इसे पूरा करने के लिए किसानों की आमदनी को डबल करने का जो टारगेट रखा गया है, उसके लिए मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा।जैसे नैशनल सैम्पल सर्वे वाले सामान्य आय, जो छः वर्षों के लिए कहते हैं, वह आज दोगुनी हो जाती है।अगर आप मूल्य सूचकांक को जोड़कर देखेंगे, तो वह आय वैसी ही होगी।मैं चाहता हूं कि प्रॉफिटेबिलिटी दोगुनी होनी चाहिए।डॉ.स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिपार्ट दी है, उसे लागू किया जाये।मेरा कहना है कि जब तक एमएसपी लागत मूल्य से 50 परसेंट अधिक नहीं होगी, तब तक किसान बच नहीं पायेगा।इसे सरकार को स्पष्ट करना चाहिए।उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को ऋण देने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये रखे गये हैं।इस देश में ऋण प्राप्ति की समस्या न हो कर ऋण वापस करने की समस्या है।वर्ष 1950 में छः परसेंट किसान ही कृषि में ऋण लेते थे, जबकि आज 56 परसेंट किसान ऋण लेते हैं।दूसरी तरफ किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, इसलिए कृषि की जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे सस्ते बीज, सस्ती मशीनरी, सस्ती कीटनाशक दवाइयां और डायरेक्ट सब्सिडी देनी चाहिए।आज जो किसान आत्महत्या कर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि किसान के नाम पर जो सब्सिडी दी गयी, वे इंडस्ट्रियलिस्ट्स ले जाते रहे।उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोदी साहब की सरकार को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने नीम कोटेड यूरिया लाकर किसान को बचा लिया।अभी कहा गया कि ड्रिप इर्रीगेशन के लिए सब्सिडी ज्यादा होनी
चाहिए।एक ओर हम कहते हैं कि ' वन ड्राप, वन क्रॉप, वन ड्राप, मोर क्रॉप', लेकिन उसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था नहीं की गयी।मैं चाहता हूं कि किसान की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बढ़े और कास्ट ऑफ प्रोडेक्शन कम से कम हो, इसके लिए सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए।उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लायी है, उससे किसान को फायदा हुआ है।मगर उससे अभी 30 परसेंट लोग ही कवर हो पाये हैं, जबकि 50 परसेंट टारगेट रखा गया है।मैं चाहता हूं कि कम से कम 100 परसेंट टारगेट होना चाहिए।उसके जो मापदंड हैं, वे भी चेंज होने चाहिएं।यहां पर माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं।अब सूखा तीन किस्म का होता है।पहला, किसान सूखे में फसल की बुआई नहीं कर पाता।दूसरा, फसल की बुआई तो हो जाती है, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाती।इन दोनों किस्मों में किसान को मुआवजा दिया जाता है।तीसरी किस्म में सूखा पड़ता है, बुआई भी हो जाती है, फसल भी तैयार हो जाती है, मगर उन्हें कम्पेनसेशन नहीं दिया जाता।पंजाब और हरियाणा जैसे प्रदेशों में ऐसा ही हुआ।हमने माननीय मंत्री जी से मिलकर कहा कि यह मापदंड चेंज किया जाये।अब उन किसानों का क्या दोष है, जिन्होंने इतने भयंकर सूखे में सबसे ज्यादा अनाज पैदा कर दिया।उन्हें कोई कम्पेनसेशन नहीं दिया जाता।उनकी बिजली ज्यादा खर्च हुई, डीजल ज्यादा खर्च हुआ, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया।मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह मापदंड जरूर चेंज करें।उपाध्यक्ष महोदय, जो सॉयल हैल्थ कार्ड बने हैं, वह बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि किसान पहले जो खाद डालते थे, वह जमीन के अनुसार नहीं डालते थे।इसके लिए 14 करोड़ लोगों को कवर करने का टारगेट रखा गया था, उसमें से केवल ढाई करोड़ लोग ही कवर हो पाये हैं।देश में केवल 650 विज्ञान केन्द्र, यानी प्रयोगशालाएँ हैं।हमारा कहना है कि ये प्रयोगशालाएं बहुत कम हैं।निजी क्षेत्र में जो एक हजार प्रयोगशालाएं हैं, उन्हें सब्सिडी देने की बात सरकार ने कही है।अगर उन्होंने किसान की लूट की, तो किसान को इसका फायदा कैसे होगा।आज देश में किसान के साथ सबसे ज्यादा धोखा हुआ है।किसान के नाम पर बीज पैदा करने वाले व्यापारी फायदा उठा गए, कीड़े मारने वाली दवाइयां बनाने वाले फायदा उठा गए, किसान के नाम पर इंडस्ट्रियलिस्ट्स मालामाल हो गए, लेकिन किसान खत्म हो गया।इसलिए इसमें सुधार की जरूरत है।दूसरा विषय सिंचाई है।यह खुशी की बात है कि सिंचाई को हमारी सरकार ने महत्व दिया है।इसका बजट 20,000 करोड़ रुपये से बढ़ा 40,000 करोड़ रुपये कर दिया, मगर सिंचाई के लिए क्या मैकेनिज्म तैयार हुआ है, जैसे तालाब खुदाई की बात है।माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि दस लाख तालाब खोदे गए हैं, लेकिन मुझे पंजाब में कहीं नहीं दिखाई देता है, वहां तो कोई तालाब नहीं खोदा गया।अगर तालाबों की खुदाई हुई भी है तो उनमें पानी कहां से आएगा।अगर तालाब की खुदाई करनी है, मनरेगा के माध्यम से करनी है तो उनको नदियों के साथ जोड़ा जाए।चेक डैम बने हैं, लेकिन उनमें सिल्ट जमा हो जाती है।उस सिल्ट की सफाई करने से माइनिंग महकमा रोक देता है, फॉरेस्ट महकमा रोक देता है।पंजाब में कम से कम 20 चेक डैम बने हुए हैं, सभी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनमें सिल्ट भर गयी है।जब हम उनकी सफाई करने के लिए गए तो माइनिंग महकमे वालों ने रोक दिया ...( व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, हम कृषि में 60 प्रतिशत हिस्सा देते हैं, इसलिए मुझे कम से कम दस मिनट बोलने के लिए दीजिए |मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जो डायवर्सीफिकेशन की बात है, उसके लिए मार्केट तैयार नहीं होती है।कहते हैं कि कम पानी वाली फसलें और जल्दी मेच्योर होने वाली फसलें उगाई जाएं।बासमती के मामले में पिछले वर्ष पंजाब और हरियाणा के हमारे किसान लूटे गए।जब किसान के पास बासमती थी, 1500 रुपये क्विंटल के हिसाब बिकी, लेकिन जब व्यापारी के पास चली गयी तो 4000 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिकी।इसके लिए एक बासमती ट्रेड कारपोरेशन बने और उसके मूल्य सरकार तय करे, क्योंकि आज किसान लूटा जा रहा है।जो कैश क्रॉप्स हैं, उनका प्रबन्ध किया जाए।अब इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी गयी, फिर अनाज सस्ता हो गया ।इसकी जगह एक्सपोर्ट इंसेंटिव देने चाहिए, ताकि किसान बच सकें।खेती के जो सहायक धन्धे हैं, उनको किसान के लिए रिजर्व करने की जरूरत है।जो एग्रो- बेस्ड इंडस्ट्री है, वह किसान के लिए रिजर्व होनी चाहिए।डेयरी फार्मिंग के मिल्क प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियलिस्ट्स बना लेते हैं।जो भी एग्रीकल्चर- बेस्ड इंडस्ट्री है, वह किसान के लिए रिजर्व होनी चाहिए ।फूड की वेस्टेज रोकने के लिए कोई अच्छा प्रबंध नहीं है।कहा जाता है कि जितना गेहूं आस्ट्रेलिया पैदा करता है, उतना गेहूं हमारे देश में वेस्ट हो जाता है।इसलिए स्टोरेज बनाने का काम भी होना चाहिए।समय कम है, इसलिए आखिर में मैं दो- तीन सुझाव देना चाहता हूं।अगर देश के किसान को बचाना है, जिसे बैकबोन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिस कृषि को बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनोमी कहते हैं, उसको बचाने के लिए आज किसान के ऋण को माफ करना होगा।यूपीए सरकार ने ऋण माफ किया, लेकिन डिफाल्टर्स के ऋण माफ कर दिए।पंजाब जैसा प्रदेश जो प्रति एकड़ प्रति परिवार सबसे ज्यादा कर्जदार है।...( व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।मेरा दूसरा सुझाव है कि कृषि मंत्रालय में कन्ज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री भी होनी चाहिए, खाद मंत्रालय भी होना चाहिए, सिंचाई विभाग भी उसी में होना चाहिए।इन विभागों के अलग- अलग रहने से टकराव होता है, उससे कृषि अलग- थलग पड़ जाती है।वित्त मंत्री जी ने कहा था कि रेल बजट को जनरल बजट में इसलिए मर्ज किया कि रेल की इतनी महत्ता नहीं है।खेती की महत्ता बहुत ज्यादा है, इसलिए खेती का बजट अलग से पेश किया जाए ।...( व्यवधान)
* श्रीमती अंजू बाला ( मिश्रिख): भारत देश एक कृषि प्रधान देश है।किसानों का विकास एवं उत्थान हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है।आज हमारा देश खाद्यान्न पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है तथा दूसरे देशों को अनाज का निर्यात कर रहा है।हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों के विकास के लिए लैब टू लैंड, पानी, मिट्टी, उत्पादकता, खाद्य प्रसंस्करण पर विशेष बल दिया है।सतत कृषि विकास एवं उत्पादन के लिए भूमि उर्वरा शक्ति बनाए रखना जरूरी है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सॉयल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत फरवरी 2015 में ही कर दी थी तथा हमारी सरकार द्वारा मृदा परीक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं।हमारी सरकार ने नीम लेपित यूरिया का उत्पादन अनिवार्य कर दिया है।साथ ही, डीएपी और एमओपी की लागत भी घटा दी है।किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई है।किसानों को सूखे की मार से बचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि संचाई योजना की शुरुआत की गई है जिसके तहत हर खेत में पानी पहुंचाया जा रहा है।हमारी सरकार द्वारा कृषि को बढ़ावा देने, खाद्य उत्पादन के साथ ग्रामीण आजीविका मजबूत करने के लिए कृषि को बढ़ावा देने, खाद्य उत्पादन के साथ ग्रामीण आजीविका मजबूत करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण की अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं।जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय कृषि मंत्री जी की सराहना करती हूं।मेरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र 32 मिश्रिख उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र है तथा यहां की अधिकतम आबादी कृषि पर ही निर्भर है।मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निम्नलिखित मांग करती हूं।मेरे लोक सभा क्षेत्र में भी कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है जिसके कारण यहां के किसानों को उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है।अतः यहां पर अतिशीघ्र कृषि विज्ञान की स्थापना की जाए।किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके तथा उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए कोई समस्या न हो इसके लिए ब्लॉक स्तर पर मंडियों की स्थापना की जाए तथा उन्हें ई- प्लेटफार्म से जोड़ा जाए।किसानों के हित में जो मृदा परीक्षण कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम चलाए जाएं इसमें क्षेत्रीय सांसद की भूमिका भी सुनिश्चित की जाए।जिससे वह अपने किसान भाईयों को और अधिक जागरूक कर सकें।हमारी सरकार ने किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी देने की योजना कार्य कर ही है जिसका मैं समर्थन करती हूं।लेकिन यह योजना अभी तक प्रभावी नहीं हुई है।इस दिशा में अतिशीघ्र कार्य किया जाए तथा किसानों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी मिल मालिकों को न देकर साधे किसानों के बैंक खाते में दी जाए ।श्री उदय प्रताप सिंह ( होशंगाबाद): महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।कृषि एक व्यापक विषय है और हिन्दुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।हमारे देश की 60 फीसदी आबादी किसी न किसी रूप में खेती से जुड़ी हुई है, या तो वह व्यक्ति खेती कर रहा है या खेती के माध्यम से रोजगार दे रहा है।माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी ने पिछले तीन सालों में इस क्षेत्र को बहुत व्यापक आधार दिया है, खेती में अपार संभावनाएं इस देश के किसानों के सामने रखी हैं।मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले साल वर्ष 2016-17 का बजट 44 हजार करोड़ रुपए का था, उसे इस वर्ष बढ़ाकर 91,000 करोड़ रुपए किया गया है।यह स्वाभाविक रूप से अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हमारी भारत की सरकार किसानों को सामने रखकर, किसानों को आधार बनाकर इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है।बीमे के क्षेत्र में इसे 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 फीसदी तक बढ़ाया गया है।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि देश के किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए ।सिर्फ कहने से ही किसानों की आय दोगुनी नहीं होगी, बल्कि उसके लिए एक प्रोग्राम देश के सामने रखने की आवश्यकता है और वह काम हमारी सरकार ने किया है, देश के कृषि मंत्री जी ने किया है।इस देश में खाद के ऊपर चिंतन चल रहा था, किसान अनावश्यक खाद का उपयोग करते थे, इस बारे में स्वॉइल टेस्टिंग लैब बना कर किसानों की मदद करने का काम हमारी सरकार ने किया है।हमारे देश में एक हजार लैब्स आने वाले समय में बनाई जाएंगी।मैं स्वयं किसान हूं और शनिवार- रविवार को अपने क्षेत्र में जाकर खेती का काम देखता हूं।हम जानते हैं कि मिट्टी के परीक्षण के बिना कितने खाद की आवश्यकता है, यह बात हम नहीं जान सकते हैं।स्वॉइल टेस्टिंग लैब्स के रूप में एक क्रांतिकारी निर्णय देश की सरकार ने किया है, जिसके दूरगामी परिणाम आने वाले समय में हमें दिखाई देंगे।महोदय, ' प्रधान मंत्री सिंचाई योजना' में हमारा बजट पांच हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर सात हजार करोड़ रुपए किया गया है।मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सिंचाई के क्षेत्र में और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है।मध्य प्रदेश राज्य में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में अपनी आय दोगुनी करने का काम किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में, जैसा कि प्रधान मंत्री जी की मंशा है कि पांच वर्षों में किसान की आय दोगुनी हो जाए, इसका रोड मैप सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है।मध्य प्रदेश सरकार ने दलहनों की फसलों की बुआई के क्षेत्र को 21 लाख
हैक्टेयर से 3 लाख 98 हजार हेक्टेयर तक बढ़ाया है।हमारे यहां खरीफ की फसलों के एरिया में लगभग ढाई लाख हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी की है।मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो शायद किसानों की प्रगति के रास्ते आसानी से खुल सकते हैं।मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधान मंत्री कृषि बीमा योजना' के तहत पिछले वर्ष 4400 करोड़ रुपए किसानों की बीमा राशि के रूप में दिया है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है।इन नीतियों को बनाने की वजह से किसानों की कृषि आय को दोगुना करने में हमें सफलता मिलेगी।महोदय, मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता कि आपके नेतृत्व में कृषि विभाग ने बहुत मेहनत की है और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं।कृषि के क्षेत्र में एक लम्बे समय के लिए नीति बनाने की आवश्यकता है।हर साल के लिए हम कोई नीति बनाकर किसान को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं।मेरा अनुरोध है कि एम.एस.पी.एक ऐसा मुद्दा है, जिसे सरकारें छूना भी नहीं चाहती हैं और यह किसान की दुखती रग है।आज किसान को चना और मसूर का दाम छह हजार रुपए प्रति क्विंटल से कम मिलेगा, तो किसान सर्वाइव नहीं कर सकता है, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है।मटर के दाम अगर पांच हजार रुपए से नीचे जाएंगे, तो किसान तरक्की नहीं कर सकता है।पिछले वर्ष धान की कीमत 1300 रुपए या 1400 रुपए प्रति क्विंटल थी।मेरे संसदीय क्षेत्र होशंगाबाद में भी धान की फसल होती है।मुझे मालूम है कि 1400 रुपए प्रति क्विंटल के रूप में अगर धान का मूल्य किसान को मिलेगा, तो किसान कभी जिंदा नहीं रह सकता है।धान का मूल्य कम से कम 2800 रुपए या 3000 रुपए देने की आवश्यकता है।गेहूं की खेती में मध्य प्रदेश ने बोनस देने का काम किया था, लेकिन राट्रीय नीति के कारण सौ रुपए की राशि प्रदेश सरकार देती थी, उस पर प्रतिबंध लगा है।महोदय, गेहूं के उत्पादन में किसान को 1800 रुपए से लेकर 2000 रुपए की एमएसपी दिए बिना सरकार किसानों की आय को दुगुना करने का काम नहीं कर सकती है।किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसानों को बाजारों में जो बीज मिलता है, कई बार वह खराब बीज होता है या हाई ब्रीड बीज नहीं होता है।यदि वह उसकी बुआई करता है, तो उसकी फसल खराब होने का खतरा बना रहता है।हमें देश में यह मैकेनिज्म तय करना पड़ेगा कि किसानों को हर तीसरे साल नया बीज मिले, क्योंकि क्रॉप रोटेशन और बीज परिवर्तन करके यदि हम बुआई करते हैं, तो उससे पैदावार बढ़ती है।महोदय, मध्य प्रदेश के जिस प्रांत से मैं आता हूं, वहां काली दुमट मिट्टी पूरे एरिया में यदि सबसे अच्छी कहीं मिलती है, तो मेरे नरसिंहपुर जिले में है।हमने सौ वर्षों से आज तक कोई अंग्रेजी खाद नहीं
खरीदी है, केवल गोबर की खाद से हम उत्पादन करते हैं।क्रॉप रोटेशन वहां के किसानों की ताकत है।हम दलहन, गेहूं, मटर, गन्ना, मसूर बोते हैं, क्रॉप को रोटेट करके हमने किसानों को अंग्रेजी खाद डीएपी, यूरिया और एनपीके से दूर रखा है।इस वजह से वहां जमीन की उपजाऊ शक्ति आज भी कायम है और सैकड़ों वर्षों से वहां हम दलहन का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है।इस बात को प्रचारित करने की आवश्यकता है, किसानों को एक- दूसरे के क्षेत्र में भेजकर मोटीवेट करने की आवश्यकता है कि वे दलहन की खेती की तरफ आगे बढ़ें।गुणवत्तापूर्ण बीज पर सब्सिडी देने की आवश्यकता है।दुनिया के कई देश हैं, यूरोपियन देशों ने किसानों को प्रोत्साहित करने का काम किया है।अमरीका जैसे देश में सौ फीसदी सब्सिडी किसानों को मिलती है।सर्वाधिक सब्सिडी अगर किसानों को कहीं मिलती है, तो यूरोप के देशों में मिलती है, जबकि हमारे यहां हतोत्साहित करने की प्रवृत्ति पुरानी सरकारों की थी।माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों को सब्सिडी सीधे उनके खातों में देने का काम किया है।जो छोटा गरीब किसान है, वह पूरी कीमत पर चीजों को खरीद नहीं पाता है।हमें तय करना पड़ेगा कि इतने एकड़ से नीचे के किसान को सीधे सब्सिडी उसके खाते में देने की जगह उत्पाद ही उसे सब्सिडाइज्ड रेट पर उपलब्ध कराएं, जिससे वह माल खरीदने के लिए सब्सिडी के खाते में आने का इंतजार न करे।महोदय, मेरा एक अनुरोध यह भी है कि देश में ड्रिप इरिगेशन पर काम करने की आवश्यकता है।मेरे संसदीय क्षेत्र में हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा स्प्रिंकलर सिस्टम उपयोग होता है, लोग अब ड्रिप इर्रिगेशन की तरफ जा रहे हैं।हिंदुस्तान में यदि गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन 800-900 क्विंटल प्रति एकड़ अगर कहीं होता है, तो मेरे संसदीय क्षेत्र में होता है।चंदूमाजरा जी बता रहे थे कि पंजाब में पहले 30 क्विंटल प्रति एकड़ गेहूं होता था, लेकिन अंग्रेजी खाद ने वहां उत्पादन क्षमता को नुकसान पहुंचाया है।हमारे यहां 34-35 क्विंटल गेहूं प्रति एकड़ निकालते हैं।हिंदुस्तान में होशंगाबाद के गेहूं के नाम पर पूरे देश के लोग शौक से उसे खरीदते हैं, लेकिन यह लम्बे समय तक वहां भी नहीं होगा।हमें वहां भी जैविक खेती की तरफ जाना पड़ेगा।हमें गोबर की खाद की तरफ जाना पड़ेगा।अगर हम अंग्रेजी खाद का लम्बे समय तक उपयोग करेंगे, तो पंजाब की खेती को जैसा नुकसान हुआ है, वैसा दूसरे राज्यों में भी नुकसान होने की आशंका है।इस विषय पर देश में एक जागरुकता प्रोग्राम करने की आवश्यकता है और किसानों को जागरुक करने का काम देश में होना चाहिए जिस तरह से मूंग और दलहन की फसलों को माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद प्रोत्साहित किया है, मेरे यहां अकेले इटारसी मंडी में इस साल मूंग दाल की 310 करोड़ रुपए की खरीद सरकार ने की है।मैंने केवल एक मंडी का उदाहरण दिया है।यदि एक
मंडी में सरकार के इतना प्रोत्साहन देने का लाभ हो सकता है, तो पूरे देश में क्या स्थिति बन सकती है, इसका आकलन आप कर सकते हैं।महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान मनरेगा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।अभी किसी सदस्य ने कहा है कि खाद, कृषि आदि दो- तीन चीजों को एक साथ लाने की जरूरत है।यह बहुत अच्छा सुझाव है।कृषि विभाग में मनरेगा को जोड़ने की आवश्यकता है।मनरेगा में हम 150 दिन की मजदूरी देने की गारंटी की बात कहते है।अगर किसान की खेती को मनरेगा से जोड़ा जाता है, तो मजदूरों को 150 दिन ही नहीं, बल्कि पूरे 365 दिन काम मिलेगा।इस काम को किसानों के हित में करने की बहुत आवश्यकता है।इस देश में कई राज्य ऐसे हैं, जहां किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है।हमें किसान को मोडर्नाइज सिस्टम देना पड़ेगा, उन्हें नया प्लेटफार्म देना पड़ेगा, जिससे कि किसान भी अपने बेटे को किसान बनाए, जैसे कि डाक्टर अपने बेटे को डाक्टर बनाना चाहता है, उद्योगपति अपने बेटे को उद्योगपति बनाना चाहता है।मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में खेती की न्यूनतम जोत निर्धारित की गई है कि इससे कम जमीन आप नहीं रख सकते हैं।किसानों को ज्यादा से ज्यादा जमीन रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।हमारे यहां कहा जाता है कि इससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकते हो।18-20 एकड़ जमीन में किसान पेट पालेगा या देश को उत्पादन पैदा करके देगा।इसमें कहीं न कहीं चिंतन करने की जरूरत है कि खेती की जोत को बढ़ाने की आवश्यकता है।अगर व्यक्ति के पास दस एकड़ जमीन बची है, तो उसके विक्रय पर रोक लगे, क्योंकि छोटा किसान जमीन बेचकर दूसरे व्यवसाय में जाना चाहता है।दस एकड़ से कम जमीन की बिक्री पर प्रतिबंध लगना चाहिए।हमारा किसान भूमिहीन न हो, इसके लिए एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है कि इस न्यूनतम सीमा के बाद किसान अपनी जमीन को नहीं बेच सकता है, इस बात की बाउंडेशन करने की आवश्यकता है।महोदय, दुग्ध क्रांति के रूप में अपार संभावनाएं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी ने पैदा की हैं।जर्सी और होलस्टाइन गाय का ब्रीडिंग प्रोग्राम बंद होना चाहिए।इससे कहीं न कहीं विकृति आ रही है और दूध के उत्पादन में कमी आ रही है।हमारी देसी गाय साहिबाल और गिर नस्ल की गाय हैं, इनके ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जिससे कि दुग्ध क्रांति को बल मिले।पुराने समय में कहा जाता था कि हमारे देश में दूध की नदियां बहती हैं।दूध की नदियां हमारी देसी गाय साहिबाल नस्ल और गिर नस्ल गाय के माध्यम से देश में बह सकती हैं।महोदय, बहुत- से विषय ऐसे हैं, जिन पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि देश का किसान बड़ी अपेक्षा के साथ माननीय नरेन्द्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार की तरफ देख रहा है।देश के किसान को
आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं।देश में कृषि नीति में आमूल- चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।दूरगामी परिणामों के लिए हमारे सामान्य किसान के चेहरे को सामने रखकर एमएसपी पर, खाद नीति पर एक लम्बी कृषि नीति बनाने की आवश्यकता है, जो आपके नेतृत्व में संभव है, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं।श्री बदरुद्दीन अजमल ( धुबरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्त्वपूर्ण इश्यु पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।मैं सबसे पहले कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वे बहुत ही पॉजिटिव लाइन से सोच रहे हैं।शुरू में, मैं उनसे कहूँगा कि असम की तरफ भी थोड़ी नज़र करें।आज हम एग्रीकल्चर के बजट पर बहस कर रहे हैं।हमारे देश की 60 पर्सेट से ज्यादा आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडिड है।हमें यह बात अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं।यदि वह टूट गयी, तो इस देश का इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा।यह देश उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक कि इस देश के किसान आगे नहीं बढ़ेंगे।इसीलिए हमारे बड़ों ने " जय जवान जय किसान" का नारा लगाया था।यानी एक तरफ जवान, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, वह बॉर्डर पर अपनी जान लगाकर देश की हिफाज़त करता है और दूसरी तरफ किसान भाई हैं, जो अपनी जान लगाकर देश के लोगों के लिए खुराक का इंतजाम करते हैं।मैं मंत्री जी से एक शेर कहना चाहूँगा' भरा हो पेट, तो संसार जगमगाता है और खाली हो पेट, तो संसार डगमगाता है।'
जब किसान लोगों का पेट भरता है, तो लोगों की हर चीज जगमगाती है।वे अपनी पूरी जिन्दगी उन अनाजों को उगाने में लगा देते हैं, जिन पर हमारी और आपकी जिन्दगी डिपेंड करती है।वे दिन- रात काम करके देश के लोगों का पेट भरने की कोशिश करते हैं।आज उन किसानों की मेहनत की वजह से हमारा मुल्क दुनिया के सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाले मुल्कों में से एक है।मगर अफ़सोस उस वक्त होता है, जब उन किसानों की मेहनत तो छोड़िए, उनकी लागत के मुताबिक भी उनको फसल की कीमत नहीं मिल पाती है, जबकि उन्हीं अनाजों को मण्डी में ले जाकर कई गुणा ज्यादा दामों में बेचा जाता है।यानी मेहनत कोई करता है और मुनाफा कोई और उठाता है।मैं चाहूँगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब इस तरफ पूरा ध्यान दें।किसानों को अपनी खेती का पैसा नहीं मिलता है और बिचौलिए ज्यादा फायदा उठाते हैं।अल्टीमेटली किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं।अभी एक सदस्य महोदय ने बताया कि तकरीबन साढ़े बारह हजार किसान भाइयों ने अपनी जान दे दी, इसलिए इसके ऊपर मंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है।किसानों को अपने अनाज की सही कीमत न मिलने पर एहतेज़ाज करते हैं, तो उनको लाठी खानी पड़ती है और कभी गोली खानी पड़ती है।आज अनाज की सही कीमत न मिलने और खेती में परेशानियों का सामना करने की वजह से किसान खेती छोड़कर शहरों की ओर रुख कर रहे हैं।अपने बच्चों को खेती में न लगाकर वे आने वाली नस्लों को खेती
से हटाना चाह रहे हैं।अगर किसानों का यही हाल रहा, तो भविष्य में हमारे मुल्क का क्या हाल होगा, हमें इस पर सोचना होगा।इसे विषय को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है।सर, बेचारे किसान कर्ज लेकर भी खेती करते हैं।किसी कदर आफ़त की वजह से यदि उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो वे उन कर्जों को अदा नहीं कर पाते हैं।ऐसे वक्त में उनको अपने घर के खर्चों का इंतजाम करने के साथ- साथ बैंकों के कर्ज चुकाने की भी फिक्र- परेशानी होती है।अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने यू.पी.के इलेक्शन में और हर जगह यह कहा कि जैसे ही हम जीत कर आएंगे, तो 11 तारीख के बाद सभी किसानों के कर्ज माफ करेंगे।हम यह चाहेंगे कि वे सिर्फ यू.पी.के किसानों का ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के किसानों पर ध्यान दें।खासकर हमारे असम के गरीब किसानों पर ध्यान दें, जहाँ फ्लड की वजह से हर साल लाखों हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल पानी में बह जाती है, कम- से- कम उन किसानों के कर्ज माफ किये जाएं।सर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ हमारे मुल्क में कारपोरेट हाऊस वाले अरबों रुपये के कर्ज लेकर बैठे हैं या वे कर्ज लेकर देश से भाग गये हैं, जिनको वापस लाने में हम नाकाम हैं, दूसरी तरफ छोटे- छोटे कर्जों के कारण गरीब किसानों का जीना मुश्किल कर देते हैं।उनको इतना परेशान करते हैं, जिसके कारण तंग आकर वे ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं।सर, हमें मालूम है कि सरकार ने बहुत- सी स्कीम्स किसानों के लिए लांच कर रखी है।लेकिन असल में उनका कितना फायदा किसानों तक पहुँचता है, क्या उससे वक्त पर उनको मदद मिल पाती है, यह एक सवाल है, जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है।अक्सर यह देखने में आता है कि कई बार बैंकों के चक्कर लगाने के बावजूद उन किसानों को इन स्कीमों का फायदा नहीं मिल पाता है।आखिर में वे तंग आकर बैंकों में जाना छोड़ देते हैं।इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, जिससे इन किसानों को आसानी से लोन मिल सके और अपना जो लोन वे किसान माफ कराना चाहते हैं, वे उसे माफ करा सकें।महोदय, असम में हर साल भयानक सैलाब आता है।इससे किसानों के ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं।इस सैलाब से कई हैक्टेयर क्रॉप लैंड बर्बाद हो जाती है।ब्रह्मपुत्र नदी हर साल सैकड़ों हैक्टेयर लैंड को अपने साथ बहाकर ले जाती है।इस सबकी वजह से असम की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचता है।ऐसा होने के बाद भी वहाँ के किसान चावल, दाल, गन्ना, फल, आलू और जूट की खेती कर के अपनी गुजर- बसर करते हैं।महोदय, मुझे मालूम है कि सैलाब की वजह से किसानों की खेती बर्बाद होने के बाद उन्हें कैसीकैसी परेशानियाँ होती हैं।इसी तरह ड्रॉट के कारण भी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं।वहाँ के किसानों को जो परेशानियाँ होती हैं, उन्हें हम सभी लोग जानते हैं।उन हालातों में उनके घर में खाने के
लिए खाना तक नहीं होता है।उनके पास अपने बच्चों की तालीम के लिए फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं।बच्चों की शादी से लेकर घर में किसी के इलाज तक के लिए इन किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।महोदय, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ।हमारी पार्टी की कुछ डिमांड्स हैं, जिन्हें मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से देना चाहता हूँ।मुझे उम्मीद है कि वे इन बातों के ऊपर जरुर ध्यान देंगे।हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के इलैक्शंस और असम इलैक्शंस के पहले भी कई रैलियों में यह वादा किया था कि वे नार्थ- ईस्ट को ऑर्गेनिक फार्मिंग का हब बनाएंगे |मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधान मंत्री जी जरुर इस काम को करेंगे ।असम में जमीन बहुत फर्टाइल है, लेकिन वहाँ काम करने वाले लोग नहीं हैं।इस कारण वहाँ किसान मर रहे हैं।मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान उनके इस वादे की ओर आकर्षित करवाना चाहूँगा।असम में हर साल आने वाले सैलाब के कारण किसानों की खेती बर्बाद होती है, जिसके कारण उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है।मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूँ कि वे ऐसे किसानों को मुनासिब कंपेंसेशन देने का इंतजाम करें।इसी तरह हर साल सैलाब की वजह से सैकड़ों हैक्टेयर खेती की जमीन इरोजन की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी में बह जाती है।मैं सरकार से अपील करूँगा कि वे ऐसे किसानों को मुनासिब मुआवजा दे।महोदय, मैं इस मामले में एक बात और कहना चाहता हूँ।मैंने इसे पहले भी कई मरतबा कहा है।ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ लाखों बीघा खेती की जमीन को बहाकर ले जाती है।मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वे इस ओर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में सुश्री उमा भारती जी से बात करें।मैं सुश्री उमा भारती जी से कई मरतबा मिल चुका हूँ।मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी भी उनसे मिलकर इस विषय पर बात करें |यह इंटरकनेक्शन का विषय है।जब तक ब्रह्मपुत्र नदी में फ्लड को रोकने के लिए कोई मेकैनिज्म नहीं अपनाया जाएगा, तब तक असम का किसान तरक्की नहीं कर सकता है।मैं खास तौर पर माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा।महोदय, किसानों को उनके अनाज की सही कीमत नहीं मिल पाती है।इस कारण वे हमेशा नुकसान उठाते हैं।असम जैसे इलाकों में किसानों का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉईटेशन होता है।उनको कम कीमत पर अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर किया जाता है।मैं चाहता हूँ कि इस बात पर निगाह रखी जाए, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल मिल सके।नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर समाज
के कमजोर तबके और किसानों पर पड़ा है।उनकी खेती पर भी नोटबंदी का असर पड़ा है।मैं सरकार से यह अपील करुँगा कि वह इन किसानों के कर्जों को माफ करे और उन्हें राहत पहुँचाने का काम करे।महोदय, पूरी दुनिया में सब से ज्यादा टी प्रोडक्शन हमारे असम में होता है।यह बड़े अफसोस की बात है कि असम में वहाँ के टी- ग्रोअर्स के रहने के लिए जगह नहीं है।उनके पास रहने के लिए घर नहीं है।बीमारी के वक्त अपने बच्चों को देने के लिए उनके पास दवाईयाँ भी नहीं हैं।अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है।असम की टी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है।आज पूरी दुनिया असम की चाय पीती है।महोदय, असम के ग्वालपारा और नौगांव डिस्ट्रिक्ट में फिशरीज के कारोबार की तादाद बहुत ज्यादा है।फिशरीज भी माननीय मंत्री जी के डिपार्टमेंट से ही मुताल्लिक है।इसके ऊपर भी ध्यान दिए जाने की जरुरत है।आज भी साउथ इंडिया से मछलियाँ यहाँ लाई जाती हैं।65-85 परसेंट तक मछलियाँ साउथ इंडिया से आती हैं।असम पानी से भरा हुआ है, जिस कारण वहाँ सैलाब आते हैं।यह इंडस्ट्री वहाँ बहुत ज्यादा कामयाब हो सकती है।माननीय मंत्री जी को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए।मेरे क्षेत्र में जूट इंडस्ट्री एक बहुत ही जबरदस्त इंडस्ट्री थी।इस इंडस्ट्री से लोगों की बहुत कमाई होती थी।इससे किसानों को भी बड़ा फायदा होता था।आज वहाँ और दरंग में यह सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई हैं।मैं उपाध्यक्ष जी के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस मामले मे जूट इंडस्ट्री कवर की जाए।यह बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इससे किसानों को बहुत फायदा मिला है।इसे वापस चालू करने की कोशिश की जानी चाहिए।असम में कोल्ड स्टोरेज जितना ज्यादा से ज्यादा देंगे तो गरीब कम से कम अपना माल बचाकर सही वक्त पर बेच सकते हैं, नहीं तो एक जमाने में एक- एक रुपये में माल बेचना पड़ता है।किसान अपने माल को रास्ते में फेंक देते हैं, उसे जानवर खाते हैं।इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा।मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं।* श्रीमती प्रियंका सिंह रावत ( बाराबंकी) : भारत सरकार औषधि उपयोग के लिए अफीम की खेती का लाइसेंस देती रही है और बाराबंकी का तो बड़ा लम्बा इतिहास रहा है इस खेती के संबंध में ।ब्रिटिशकाल के समय से बाराबंकी में अफीम की खेती होती आई है।जहां अन्य राज्यों में अफीम में मार्फीन की मात्रा महज नौ से बारह फीसदी रहती है वही बाराबंकी में उत्पादित अफीम में यह मात्रा 12 से 16 फीसदी रहती है।लेकिन अफीम नीति 2015-16 का सही क्रियान्वयन ना हो पाना और उस पर बेदर्दी मौसम की मार ने भारतीय अफीम का अर्थशास्त्र गड़बड़ा दिया है।एक तरफ प्रकृति का कहर, वहीं दूसरी तरफ केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग के रोटावेटर द्वारा खराब हो चुकी अफीम फसल को नष्ट करने का आदेश ने किसानों पर दोहरी मार की।जिस बाराबंकी में 2003-2004 में 22000 किसानों ने करीब 1500 हेक्टेयर में पौध लगाई थी उसे बाराबंकी में हालत यहां तक हो गई कि 2006-2007 में केवल 7 किसानों ने अफीम की खेती का लाइसेंस लिया।लाइसेंस लेने वाले किसानों ने भी अफीम से तौबा कर ली और लाइसेंस को नारकोटिक्स विभाग को सरेंडर कर दिया।इसके बाद चार साल तक पूरे जिले में अफीम की खेती जीरो रही।ये हम सभी के लिए एक विचारणीय मुद्दा है।ये सच है कि ईरान जैसे देश ने 90 टन अफीम भारत से आयात करने में रूचि दिखाई है।करीब चार हजार हेक्टेयर क्षेत्र का अफीम रकबा बढ़ने से एक लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा।ये भी सच है कि वर्ष 2016-17 में अफीम फसल के कारण कुल डेढ़ लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और ये भी सच है कि नयी अफीम नीति केन्द्र सरकार के किसान हितों के चिंतन को स्पष्ट करती है लेकिन असल में उपज घटने, लागत बढ़ने और नारकोटिक्स विभाग के कड़े रुख के चलते बाराबंकी के किसानों का अफीम से मोहभंग होने लगा है।इसके लिए मेरी तरफ से कुछ सुझाव हैसबसे पहले- जो टारगेट दिया जाता है वो ऐसा होना चाहिए कि किसान उसकी पूर्ति कर सके।दूसरा- अगर टारगेट ना पूरा हो तो किसान को कुछ राहत दी जाए न कि कानूनी तरीके से उसको परेशान किया जाए।तीसरा- सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाया जाए जिससे चोरी का भय ना रहे।चौथाकिसानों को बाजार से बहुत कम सरकारी रेट ना दिया जाए।अगर इसके मूल समस्या पर जो कर एक बात बोलूं तो यही कहना चाहूंगी कि टारगेट बहुत ज्यादा ना दिया जाए की इतना देना ही है क्योंकि खेती है कम- ज्यादा हो सकती है।एक व्यवस्थाजनक पूरक सुझाव- हम अफीम की खेती के पट्टे ऑनलाइन देने की शुरूआत क्यों नहीं कर सकते।मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे आजमाने की बात भी हो रही है।इसके लिए आधार कार्ड से हर किसान के खाते को जोड़ दिया जाए।सभी किसानों को आधार कार्ड की फोटोकॉपी ऑफिस में जमा करनी हो और फिर किसानों की कोडिंग आधार नम्बर से ही हो जाए और गांव के मुखिया के माध्यम से आधार कार्ड की कॉपी विभाग में जमा होने की प्रक्रिया सुनिश्चित करवाई जाए।अफीम काश्तकारों के खाते आधार से लिंक करने के बाद किसान व विभाग दोनों के लिए ही सुविधाजनक होगा।किसान सभी जानकारी कहीं से ऑनलाइन प्राप्त कर सकता।पट्टा वितरण भी ऑनलाइन होगा।विभाग को भी एक क्लिक पर संबंधित किसान की सारी जानकारी मिल सकेगी।मैंथा की खेती के लिए जिले की जलवायु काफी उपयुक्त है।जिले में करीब 76 हजार हेक्टेयर में मैंथा की खेती किसान करते हैं।एक हेक्टेयर में 150 मिटर तक मैंथा ऑयल का औसत उत्पादन होता है।एक हेक्टेयर में करीब 50 हजार रुपए की लागत आती है।यूं तो मैंथा ऑयल का मूल्य हर दिन घटताबढ़ता रहता है, पर पिछले वर्ष औसत मूल्य करीब 750 रुपए प्रति किला था।जबकि इससे पहले दो हजार रूपए किलो तक मैंथा ऑयल किसान बेच चुके हैं।पिछले दो वर्षों से मैंथा ऑयल का उचित मूल्य न मिलने से किसानों का कम फायदा हो राह है।फिर भी यह फसल किसानों के लिए किसी भी मायने में घाटे की नहीं साबित होती।750 रूपए प्रति किलो की दर से ही मूल्य मिले पांच सौ करोड़ का लाभ होता है।वहीं मंडी शुल्क के रूप में 20 से 25 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त होता है।मेंथा की समस्याएं और हमारी मांगें हैं कि जिले में सरकारी विपणन की व्यवस्था न होना इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए; मेंथा ऑयल के बाजार पर बिचौलियों का हावी होना; सिंचाई के लिए जायद में नहरों का पानी न मिलना; फसल बीमा से अच्छादित न होना; और कृषि फसल का दर्जा नहीं मिला, जिसे मिलना चाहिए।आलू के लिए बाराबंकी में मेंथा की फसल व्यापक स्तर पर की जाती है।अधिकतर किसान मेंथा की अगैती फसल लेने के लिए आलू की खेती करते हैं।आलू की फसल के बाद उसी खेत में मेंथा की फल लगाते हैं जिस कारण जिले में आलू की अच्छी पैदावार हो जाती है।बाजार में कम रेट व भंडारण की समस्या ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं।जिले में 16 हजार हेक्टेयर में आलू की बोआई की गई है।साढ़े चार लाख मीट्रिक टन आलू पैदा हुआ है।पिछले वर्ष 2016 में लगभग साढ़े तीन लाख मीट्रिक टन आलू पैदा हुआ था।जिले में 24 कोल्ड स्टोर संचालित हो रहे हैं।जिसमें 2 लाख 30 हजार मीट्रिक टन आलू रखने की क्षमता है।हर बार की तरह अधिकांश किसानों ने खेत से ही आलू बेच दिया है।करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन आलू बाहर जिलों में सप्लाई हो चुका है।इस बार आलू की काफी पैदावार हुई है।बाराबंकी मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर फतेहपुर ब्लॉक के कई कोल्ड स्टोर में अभी से
लम्बी- लम्बी लाइनें लगना शुरू हो गई हैं।आलू की अधिक पैदावार के कारण बाजार में आलू की कीमत काफी कम है जिससे किसानों की लागत नहीं निकल पा रही है।जिस कारण आलू किसान अपने आलू को कोल्ड स्टोर में रखने को विवश हो रहे हैं।मेरा सुझाव है कि आज के ही लखनऊ के नवभारत टाइम्स ने कानपुर के एक कोल्ड स्टोरेज की खबर को छापा है जहां स्टोरेज की क्षमता 5 लेयर की थी लेकिन ठेकेदार, मालिक और अफसरों की मिलीभगत से 11 लेयर आलू भरा गया था और इसी वजह से हुए हादसे में मजदूरों ने अपनी जान गवां दी।मेरी पहली मांग यही है कि जिले को और कोल्ड स्टोरेज प्रदान किए जाएं।कभी अफीम और मेंथा के गढ़ के रूप में कहा जाने वाले बाराबंकी में अब सब्जियों, मशरूम, केले और आलू की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है।इसे बड़े पैमाने पर करने के लिए टिशु कल्चर को प्रमोट करना होगा।राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में केले की खेती को शामिल करने की किसानों की एक मांग काफी दिनों से पैंडिंग है।ऐसा होने पर किसान को केले की खेती के लिए अनुदान मिल सकेगा।इस पर भी ध्यान देना चाहिए।* SHRI NISHIKANT DUBEY ( GODDA): During the last 67 years since Independence, there has been higher growth in GDP in other sectors of economy as compared to agriculture and allied sectors.It is true that we have made significant progress ever since the food deficiency was witnessed in the 1960s.However, there is still a tremendous possibility of growth of agriculture sector, as it has the potential to give employment to a large section of our population.For us, both production and productivity are twin objectives which we need to actively work upon.The principle of " less land - less time more production" has to be practically implemented so that small and marginal farmers can make greater contribution in the field of agriculture.Agriculture faces new challenges the world over.We are also experiencing climate change.Growing income levels on one hand, and limited scope of bringing more land under cultivation on the other, underline the challenges of production keeping pace with demand.The task, therefore, is clear to scale new peaks of agricultural productivity and farmers' income for which new techniques are required.However, this may not be possible for crop production alone.Today, the farmer has both the need and opportunity to diversify farming and to generate income through activities such as horticulture, animal husbandry and fisheries.These twin imperatives of productivity increase and diversification are not only important for continuance of our food security, but also to the enhancement of rural incomes.Prime Minister, Shri Narendra Modi has very clear ideas in the field of agricultural development.As per his vision, coordinated improvement in agricultural productivity, a well- defined plan to reduce distance between lab and land, continuous use of new technologies in agriculture and export oriented agricultural produce should be made an integral part of the country' s economy.Most parts of the country were facing deficient rainfall when the new Government took over.Immediate steps were taken to alleviate the situation.Thereafter, the Government has taken a slew of measures to give fillip to
agriculture and allied sectors.These initiatives range from mobile soil testing labs to mobile phone based advisories to farmers, from stabilization of prices to soil testing, from simplification of fertilizer control over the saffron mission.Animal Husbandry, Fisheries and Dairy Development play an important role in the country' s economy as these provide livelihood to small and marginal farmers and landless labourers.As a result, India ranks first in milk production and second in fish production in the world today.Soil, the upper veneer of the earth' s surface, is the medium of plant growth.Almost all plant nutrients come from soil.The following features deserve special mention for better management of the soils of this region: ( i) Poor progress of soil survey in the Jharkhand State; ( ii) Accelerated oxidation of the Soil Organic Matter; ( iii) Problems with the moisture regimes of the soils.Regarding ground water availability and utilization status in our state, it is seen that, in general, the groundwater availability position is worst while the extent of its utilization so far seems low in most of the district.In the Santal Pargana districts, the balance stock of groundwater is relatively low, irrespective of the extent of utilization and the extent of utilization is low irrespective of availability of huge stock of ground water.The distribution of normal and actual rainfall with seasonal break- up for the Jharkhand state of the country reveals the following features.( i) Not a single district of this region falls within the low rainfall category - whether one considers the average annual rainfall or the average kharif rainfall; ( ii) Since the proportion of rainfall received during the monsoon months ( July- September) constitutes about 75 to 80 per cent of the total annual rainfall of these state, irrigation becomes extremely important; ( iii) Over the last 20-30 years, the average actual rainfall seems to have fallen short of the normal annual rainfall for all the three state.This is also true season wise, at least in the cases of Godda and Deoghar; ( iv) Instability of rainfall ( in spite of high/ medium average rainfall) is a serious problem for those districts for which the coefficient of variation of average annual
rainfall is at least 20 per cent; ( v) But interestingly and quite contrary to expectations, the years in which rainfall received was less than 25 percent of the normal level, the State has been able to produce more kharif paddy.But the years in which flood visited the region ( e.g.in 1978-79 and 1981-82), there was fall in the production of kharif paddy.Thus, flood manages kharif production more than drought in this part of the country.On the problem of drought, the following observations are in order: ( i) Very few countries of the world and even other States of the Indian Union can boast of such an average of rainfall as is enjoyed by the Eastern State.But uncertainty and uneven distribution - especially a long dry spell in the middle or late September results in too low crop yield or large scale crop failure.So, the failure or limitation of crop output is more frequently due to " agricultural drought" rather than " due to " meteorological" or " hydrological" droughts which are only occasional; ( ii) In the barren land in the Deoghar and Dumka district of Jharkhand, agricultural drought is due to adverse edaphic conditions of the soil and not for inadequate rainfall.The state governments seem to be inflating their figures for drought affected areas.Therefore, there is a need to determine acute drought conditions with a fair degree of accuracy using remote sensing techniques.Regarding flood- proneness of this region, the following findings deserve special mention: ( i) The eastern state constitute a major part of the flood prone area of India, the most probable time of flood being July to September, the crucial period of kharif paddy which is the main crop of this region; ( ii) The common view that the figures of flood damage are often inflated in order to tap more central assistance for flood relief cannot be ruled out.It appears there is some lacuna in flood damage assessments ( ISRO, 1983).The role of collective action and leadership namely, how a perennial problem of flood proneness can be converted into an asset for initiating a diversified set of developmental activities is quite important in this context.Management of waste lands, which implies reclamation of such lands and putting them back to productive and efficient use on a sustainable basis - all at a reasonable cost is beset with three general and interrelated problems: first - definitional, second - informational and third - diagnostic.Based on a conservative estimate capturing only barren land, cultivable waste and fallows other than current fallows - most of which are lying vacant, many districts within these three states, where the area under the category of barren, other fallow and cultivable waste land has increased consistently between 1986 and 1994.While our state is fortunate in having a rich endowment of mineral resources, they also have the misfortune of inheriting a number of complicated problems due to these mining activities.In view of the gravity of the problem, the State Governments have made it mandatory on the part of the potential lease to prepare land use plans encompassing pre- operational, operational and postoperational phases of a mine, along with the project report for exploitation of a particular mineral deposit in a given area, which would be approved and also monitored by suitable authorities.The current approach, which seems to be full of wishful thinking and is devoid of strong economic reasoning, have laid too much of reliance on the benevolent disposition of the leaseholders of mining land and the effectiveness of government regulatory mechanism, to the utter neglect of the recent advancements in the participatory modes of management and the sustainability properties of the existing system of arrangement.We have to prove two things.First, our farmers have to feed the nation and the world and secondly, our agriculture should be able to provide financial sustainability to farmers." श्री जगदम्बिका पाल ( डुमरियागंज): मैं कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी सरकार में सबसे अधिक देश के किसानों पर ध्यान केन्द्रित किया है।इस बार हमारी सरकार ने वर्ष 2017-18 में कृषि का परिव्यय 51,026 करोड़ रुपये निर्धारित किया है।जबकि वर्ष 2016-17 में 40,073 करोड़ रुपए का परिव्यय था ।पिछले वर्ष की तुलना में 6.1 प्रतिशत अधिक धनराशि केन्द्र सरकार ने कृषि मंत्रालय के बजट में वृद्धि की है।प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 42 प्रतिशत परिव्यय में वृद्धि करके 1,610 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।इस वर्ष के कृषि बजट में राष्ट्रीय गोकुल मिशन में 190 करोड़ एवं नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में 60 करोड़ की धनराशि सुनिश्चित किया गया है।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि मंत्रालय के 77 प्रतिशत धनराशि मुख्यतः चार बिन्दुओं पर केन्द्रित किया है।(1) The interest subsidy scheme for short term Credit to farmers (2) Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana to provide insurance coverage to farmers.( 3 ) Rashtriya Krishi Vikas Yojana, to implement state plans for agriculture development and (4) Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana to increase the coverage of irrigation in the country.केन्द्र सरकार ने संकल्प लिया है कि अगले पांच वर्षों में किसान की आय को दुगुना करेंगे।किसान की आमदनी दोगुना करने के लिए किसान के फसल के लिए बीमा योजना से आच्छादित किया है?फसल बीमा योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारम्भ किया है जिसके अंतर्गत वर्ष 2016 के खरीफ फसल के अंतर्गत 367 लाख किसानों को फसल बीमा योजना में आच्छादित किया गया।जबकि 2015 के खरीफ में 309 लाख किसानों को आच्छादित किया गया था।वर्ष 201718 में केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 9000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।देश में 641 कृषि विज्ञान केन्द्र है।आज प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र में अन्न की प्रजातियों में शोध हो रहा है।जिससे किसान उन शोध के परिणामों से नए बीज का उपयोग करके अपने उत्पादन में वृद्धि कर रहा है।इसी तरह नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम ( एनएआईएस) और मोडिफाई नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम ( एमएनएआईएस) और वेदर बेसड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ( डब्ल्यूबीसीआईएस) के अंतर्ग एनएआईएस में 101 लाख किसानों को, एमएनएआईएस के अंतर्गत 56 लाख किसान और डब्ल्यूबीसीआईएस में 81 लाख किसानों एवं एमएनएआईएस में 56 लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फायदा पहुंचाया गया है।भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसानों के उत्पादन बढ़ाने के लिए 4750 करोड़ रुपए परिव्यय निर्धारित किया है।जो पिछले वर्ष 34 प्रतिशत परिव्यय में वृद्धि करके वर्ष 2016-17 में 3,550 करोड़ रुपए के सापेक्ष 4750 करोड़ रुपए की वृद्धि की है ।प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केन्द्र सरकार ने वर्ष 2016-17 के बजट की तुलना में 71 प्रतिशत वृद्धि करके 3400 करोड़ रुपए निर्धारित किया है।प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू करने के लिए कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं जल संसाधन का संयुक्त प्रयास करके 2.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल व माइक्रो सिंचाई से आच्छादित करने का लक्ष्य पूरा किया गया है।इन तीनों मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से कैपिटल एक्सपेंस लगभग 1.6 करोड़ निर्धारित किया था।वर्ष 2017-18 के बजट में माइक्रो एरीगेशन के लिए नावार्ड ( नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) के अंतर्गत किसानों के सिंचाई के लिए 5000 करोड़ रुपए का क्रॉप्स फंड बनाने का निर्णय लिया है।वर्ष 2016-17 में लांग टर्म इरिगेशन फंड के लिए 20,000 करोड़ का अतिरिक्त धनराशि देने का निर्णय किया है।आजादी के दशकों बाद अभी तक किसानों के खेत असिंचित थे।लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के किसानों के उत्पादन एव आमदनी को दो गुणा करने के लिए सिंचाई पर काफी गौर किया है।इसीलिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत काफी धन राशि की व्यवस्था की गई है।प्रधानमंत्री किसान ऋण योजना के तहत वर्ष 2017-18 के लिए 10 लाख करोड़ रुपए ऋण के रूप में किसानों को उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को निर्देश दिया है।जबकि पिछले वर्ष 2016-17 में किसानों को ऋण देने का लख्य 9 लाख करोड़ था।वर्ष 2015-16 में 8.5 लाख करोड़ रूपए निर्धारित था जबकि वास्तविक ऋण के लक्ष्य के सपेक्ष 8.8 लाख करोड़ वास्तविक रूप से ऋण के रूप में में वितरित किया गया।भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के 30 प्रतिशत क्षेत्रफल से बढ़ा करके 40 प्रतिशत क्षेत्र में आच्छादित करने का निर्णय लिया है।अगले वर्ष 2017-18 में किसानों के 50 प्रतिशत फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आच्छादित करेंगे जिससे किसानों को काफी लाभ होगा।सरकार ने किसानों के उत्पाद के लिए सुनिश्चित कृषि बाजार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।इस दिशा में भारत सरकार ने ई- नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ( ई- नाम) के स्थापना का निर्णय लिया है।अभी तक 250 ( ई- नाम) कृषि बाजार खोलने का फैसला कृषि मंत्रालय ने किया था जिसमें प्रत्येक ( ईनाम) कृषि बाजार के लिए 75 लाख रुपया निर्धारित किया है लेकिन किसानों के हित को देखते हुए 250 ( ई- नाम) कृषि बाजार की संख्या 205 करने का निर्णय लिया है।इसी तरह नाबार्ड के अंतर्गत डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने का निर्णय लिया है।जिसमें कोर्पस फंड 2000 करोड़ का
सरकार ने परिव्यय निर्धारित किया था जिसे बढ़ा करके 8100 करोड़ अगले तीन वर्षों में डेयरी डेवलपमेंट के लिए व्यय किया जाएगा।इसी के साथ में कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों का का समर्थन करता
* श्री रोड़मल नागर ( राजगढ़) : कृषि की अनुदान मांगों से संबंधित इस चर्चा में, मैं इन अनुदानों की मांगों 2017-2018 का समर्थन करता हूं।आज हम देखें तो भारत की प्रगति और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में कृषि के माध्यम से हमारे देश के किसानों ने अपने अथक प्रयासों से अपनी भूमिका निभाई है, जिसके लिए हम अपने देश के कृषि मंत्री माननीय राधामोहन सिंह जी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से किसानों के कल्याण और विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का सृजन किया है जिसके माध्यम से हमारे देश के किसानों को काफी मदद और राहत मिली है, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने देश के विकास और उन्नति के लिए सबसे अधिक कृषि से संबंधित योजनाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है।जैसाकि हमारी सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने को लक्ष्य रखा है, जिसके लिए हमारे कृषि मंत्री माननीय राधामोहन सिंह जी अपने अथक प्रयासों से हमेशा तत्पर और जागरूक रहते हैं।किसानों को कैसे होगा लाभ- इस समस्या के निवारण के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बहुत ही कम प्रीमियम पर पूरा बीमा देने का प्रावधान किया गया है तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई की बेहतर सुविधाओं के लिए लंबी अवधि का सिंचाई फंड भूजल के संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और ज्यादा कुंए और तालाब के सुदृढ़ीकरण के लिए हमारी वर्तमान सरकार हमेशा से प्रतिबद्ध है।राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए ई- ट्रेडिंग प्लेटफार्म को पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रारम्भ किया गया है जिसके माध्यम से किसान अपना उत्पाद फायदे वाले कृषि मंडियों में सुगमता से बेचकर अधिक लाभ उठा सके।किसान सुविधा एप के माध्यम से किसानों को मौसम की जानकारी मंडी में चल रहे मूल्य की जानकारी और बीज संबंधी जानकारी मिलती है।मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि कृषि कार्य में हमारे देश की अधिकांश महिलाओं का सहभागिता रहती हैं लेकिन हमारा ध्यान उनके कल्याण के लिए कभी नहीं जाता है।अतः मैं कहना चाहता हूं कि कृषि कार्य में लगी महिलाओं के लिए सरकार को एक अलग से योजना बनाना चाहिए।किसान टीवी के माध्यम से सरकार ने किसानों के सुविधा के लिए नए चैनल का संचालन किया है और सॉयल हैल्थ कार्ड योजना के द्वारा मिट्टी परीक्षण का कार्य हमारी सरकार ने किया है जिससे किसानों कि भूमि को स्वस्थ बनाया जा सके।नीम लेपित यूरिया के माध्यम से एक वर्ष में देश में अब तक नीम कोटेड यूरिया 100 प्रतिशत
उपलब्ध कराना।जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने पहली बार परम्परागत कृषि विकास योजना को प्रारम्भ किया है।राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने हेतु स्कीम की शुरूआत किया गया है।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के द्वारा सरकार ने सात फसलें- चावल, गेहूं, दलहन, जूट, गन्ना, कपास
व मोटे अनाज को शामिल किया है जिसमें पहले तीन फसलें ही शामिल थीं।श्री सुमेधानन्द सरस्वती ( सीकर) : उपाध्यक्ष जी, आज कृषि मंत्रालय तथा किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है।मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने किसान के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी हैं, अच्छा बजट दिया है।खासतौर से कुछ ऐसी संस्थाएं जो सुप्त प्रायः थीं, उनमें बहुत अच्छा काम किया गया है।हमारे देश में 668 कृषि विज्ञान केंद्र काम करते हैं।पिछले इतिहास को मैं देखता रहा हूं, कृषि विज्ञान केंद्रों में भी भ्रमण करता रहा हूं, उनमें बहुत अभाव दिखाई देता था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस ओर प्रयास किया और काफी अच्छा बजट देकर उन कृषि विज्ञान केंद्रों को सक्रिय किया है, उनमें सुविधाएं दी हैं।मैं अपेक्षा करूंगा कि आप उसमें और अधिक बजट देने का प्रयास करेंगे।इसके साथ- साथ भारत सरकार ने जो बजट दिया है, उसमें कुछ विषयों पर बहुत ही अच्छा व महत्वपूर्ण बजट दिया है।मैं समझता हूं कि जैसे हमारी डेयरी उद्यमशीलता व देशी नस्ल की बात माननीय कुँवर साहब भी कह रहे थे, अन्य वक्ताओं ने भी कहा है।देशी नस्ल पर सुधार करने के लिए पिछली बार हमारा बजट 55 करोड़ रुपये का था, इस बार उसको बढ़ाकर 65 करोड़ किया है।इसी प्रकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन में भी बजट को बढ़ाया है।पशु धन स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण का हमारा बजट 284 करोड़ रुपये का था, इस बार उसको बढ़ाकर 298 करोड़ रुपये किया है।बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो किसानों से संबंधित पशुओं की थीं।खासतौर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जिस विषय में विशेष काम किया है, वह सराहनीय है।अभी बारानी क्षेत्र की चर्चा कर रहे थे, बारानी क्षेत्र में कम पानी के अंदर पैदा होन वाली बहुत सी फसलें हैं, जैसे दालें हैं।दालों की खपत हमारे देश में बहुत अधिक होती है।माननीय मंत्री जी ने कृषि मंत्रालय के सहयोग से पिछले तीन साल में बीजों के अनुसंधान पर बहुत अच्छा काम किया है।जैसे जो नई किस्म पैदा की गई है।चावल के अंदर कई अच्छी नस्लें आयी हैं।23 डी.आर.आर, धान की 44, नुआ, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं।बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर चावल पैदा होता है।इस पर काम किया गया है।इसी तरह से गेहूँ की जो नस्लें हैं।गेहूँ का उत्पादन घटता जा रहा है।हमारे भण्डारण की दृष्टि से जमीन घट रही है।आबादी बढ़ रही है और उस घटी हुई जमीन के दृष्टिकोण से यदि हम अपने अच्छे बीजों का उत्पादन करेंगे और उत्पादित बीज का अनुसंधान करके अच्छे बीज लाएंगे, उससे किसान का उत्पादन बढ़ेगा और किसान का उत्पादन बढ़ने के कारण उसकी अच्छी आमदनी हो।गेहूँ के क्षेत्र में कई अच्छी नस्लें लायी गई हैं, जैसे एच.डी.2967, 343, एच.डी.3086 यह गेहूँ के क्षेत्र में काम किया गया है।इसी तरह से चने ऊपर काम किया गया है।हमारी हिसार यूनिवर्सिटी है, बीकानेर यूनिवर्सिटी है, इन दोनों यूनिवर्सिटियों ने चने के ऊपर काम किया है।चने में जी.जे.के.5 जो एक
किस्म है, वह अच्छी किस्म है।हमारे यहां चने में बहुत सी बीमारियां लगती हैं, लेकिन इस नस्ल के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है।यह ऐसी नस्ल है जो बीमारियों से बच जाती है।ऐसे ही काबुली चने की जो 3022 नस्ल आई है।जैसे पौधे की जड़ सूख जाती थी, शुष्क हो जाती थी, इस प्रकार का एक बीज पैदा किया गया है, ताकि उसकी जड़ों में बीमारी न लगे और उस पर एक रिसर्च की गयी है।इसी तरह से मूंग के ऊपर बहुत अच्छा अनुसंधान का काम हुआ है।मूंग हमारे पूरे देश में खायी जाती है, हमारे देश में दालों की बहुत बड़ी खपत है।मूंग के अंदर जो अनुसंधान हुआ है, उसमें 52 से 55 दिन के अंदर ये फसल तैयार हो जाती है, इसकी 3-3 फसलें भी हमारा किसान ले लेता है।जैसे अभी फसल कटेगी तो वह तुरंत उसके बाद एक नई फसल के लिए बीज ले सकता है।मसूर के अंदर भी ले सकता है।मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि किसानों से संबंधित हमारे बहुत से इंस्टीट्यूट्स काम में लगे हुए हैं।जैसा मैंने बताया कि 268 कृषि विज्ञान केन्द्र लगे हुए हैं, 65 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, ए.आई.सी.आर.सी.की 81 योजनाएं हैं, पांच मानद विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं और कृषि संकाय सहित तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं।ये रिसर्च सैंटर्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं।मेरा खास तौर से निवेदन है कि हमारे अनुसंधान केन्द्रों पर जैसा कि मेरे से पहले के वक्ताओं ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में काम करता रहा हूं, मैंने 40 साल गौपालन के क्षेत्र में लगाये हैं।गौपालन करके हमारे पहले के लोगों ने श्वेत क्रांति की, लेकिन अब विदेशों से कुछ इस प्रकार की विदेशी नस्लें लेकर आ गये, जो हमारे वातावरण में नहीं रह पाती हैं।विदेशी नस्ल में जैसे जरसी नस्ल है, एच.एफ.नस्ल है।हमारे राजस्थान में पचास डिग्री तक तापमान चला जाता है, लेकिन विदेशी नस्लों की गाय, भैंसों को कूलर, पंखा और ए.सी.चाहिए।हमारी जो देशी नस्लें हैं, उनमें राजस्थान की राठी, थारपारकर है, पंजाब की साहिबाल है और गुजरात की गिर नस्ल है।ये गर्म क्षेत्र में अपना समय बिताती हैं और हमारी ये नस्लें दस- दस बार दूध देती हैं, दस- दस बार इनका ब्यात आता है।मैं समझता हूं कि उन नस्लों पर अनुसंधान किया जाए, उन पर काम किया जाए।इसी तरह से खेती की दृष्टि से मैं निवेदन करूंगा कि जैसे सिक्किम ने जैविक खेती में प्रोडक्शन किया है।आज स्थिति यह पैदा हो गई है कि हमारे राजस्थान का गंगानगर जिला है, यहां निहाल जी बैठे हैं, इनके क्षेत्र बीकानेर में एक कैंसर हास्पिटल है।वहां से एक ट्रेन आती है, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन रख दिया गया है।वहां कोई गांव ऐसा नहीं है, जिसमें सैकड़ों कैंसर के मरीज न हों।हम अपने प्रत्येक जिले में जहां कहीं भी जाते हैं, वहां कैंसर की बीमारी बढ़ रही है।उसका कारण क्या है कि आज खेती में
रासायनिक खाद की मात्रा अधिक हो गई है, दवाइयों का प्रयोग अधिक होता है।इसलिए कृषि विज्ञान केन्द्रों में इस प्रकार की एक योजना बनाई जाए, ताकि देशी तरीके से गौमूत्र, आख, धतूरा, तम्बाकू आदि चीजों से बहुत से स्थानों पर जैविक खेती होती है, उन्होंने अनुसंधान के काम भी किये हैं।मेरे लोक सभा क्षेत्र के चार- पांच गांवों में इस पर अच्छा काम हुआ है।मैं समझता हूं कि इस पर और रिसर्च होनी चाहिए।महोदय, मैंने पिछली बार भी प्याज की खरीद के मुद्दे को उठाया था।यह खाद्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से जुड़ा हुआ विषय है।हमारे यहां सर्वाधिक प्याज पैदा होता है, लेकिन जब सीजन नहीं होता है तो प्याज का भाव 20-25 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है।अब प्याज का सीजन आया है तो हमारे यहां मार्केट में दस परसैन्ट प्याज भी नहीं आया है, लेकिन प्याज का भाव वहां चार रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है।मैं समझता हूं कि प्याज के भंडारण और प्याज की खरीद की व्यवस्था की जानी चाहिए।मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक विधान सभा क्षेत्र चौमू है, वहां आंवला बहुत अधिक मात्रा में होता है, वहां से सैकड़ों ट्रक आंवला प्रति माह बाहर जाता है।यदि वहां कोई इस प्रकार का प्रोजैक्ट लगा दिया जाए तो किसानों को उसका लाभ मिल सकेगा।महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री जी खास तौर से देशी नस्लों के अनुसंधान की ओर ध्यान देंगे और बारानी क्षेत्र में कम पानी से होने वाली फसलों के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए।गौपालन के लिए आपने जो देशी नस्ल का बजट दिया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय मंत्री जी का बहुत- बहुत आभार प्रकट करता हूं।धन्यवाद।* SHRI MD.BADARUDDOZA KHAN ( MURSHIDABAD): I would like to draw the attention of the Ministry that, in case of most of the crops, agriculture is not a profitable business now.So, people from agriculture sector are migrating to other sectors.Most of them are joining the unorganized labour.But agriculture is very important for survival of the human kind.So, Government should take initiative to boost the farmers associated with different types of agricultural activities.If we want to survive in this competitive world we have to allocate more funds for fundamental research work on agriculture.Every year a large number of farmers are facing much loss due to huge production.This year ' potato' and ' tomato' farmers are facing huge loss.Some of them are committing suicide.So, a Centrally regulated plan must be framed to avoid such awkward situation.In spite of declaration of MSP ( Minimum Support Price) every year, farmers are not getting its benefit due to lack of procurement centres.Actually MSP is not a profitable price.In accordance with Dr.Swaminathan Commission Report, farmers should get profitable price of their
Besides that there is a need to allocate more fund to Krishi Sinchayee Yojana.There is a huge possibility of irrigation through surface rivers, lakes and ponds.Apart from that, most of our farmers are not familiar with the updated scientific methods of farming.Till now most of them are not trained.Till now all of them have no soil health card.Government can easily solve this problem by strengthening our K.V.K' s Give more funds and facilities to the K.V.K.They have a living relation with the farmers through farmers clubs.But it is a matter of great regret that scientists and other staffworking in the K.V.K.' s are working on contractual basis for a long time.Please regularize their service.Now our agriculture is fully dependent on chemical fertilizer and pesticide.It is now well known to all that such dependence on chemical fertilizer and
pesticide is harmful for cultivated land, environment and human kind also.So an effective policy and providing sufficient fund for encouraging organic farming is the urgent need of the time.The need is to provide more subsidy for organic manure.There is a need of Central Plan for more research in organic farming also.Besides that, there is a huge possibility of fish farming in stagnant water of canals, small rivers, water reservoirs and tanks specially after rainy season.It needs some buedgetory support to the fisherman cooperatives to encourage them.* SHRI R.K.BHARATHI MOHAN ( MAYILADUTHURAI): Hon.Deputy Speaker Sir, Vanakkam.I thank you for this opportunity to speak on the Demands for Grants pertaining to Agriculture and Farmers Welfare for the year 2017-18 on behalf of my party A.I.A.D.M.K.I am indebted to our beloved leader former Chief Minister of Tamil Nadu Puratchithalaivi Amma throughout my life.India is an agricultural country.Agriculture is a backbone of our country.Farmers form the basis of the equitable economy of our country.More than 70% of our population is dependent on agriculture and its related industries.Our country can become a Super Power in the comity of nations, only when the livelihood, economy and social status of farmers are improved upon.With utmost priority the Union Government should strive in that direction.In the current budget, Rs.10 lakh Crore has been allocated for agricultural credit.Out of which, farmers will get crop loans to the tune of Rs.9 lakh Crore.It is pertinent to say that our farmers face hardships while they want to avail Bank Loans.I urge the Union Government to improve the prevailing situation.Otherwise farmers may be compelled to go to private money lenders to get loans at exorbitant rates of interest.It is unfortunate that as a result of their inability to repay their loans which were taken by them from private money lenders, these farmers commit suicides.Therefore, it should be the topmost priority of the Union Government to ensure hassle- free bank loans for farmers.The Government has announced a plan for doubling the income of farmers in the next five years.I welcome this initiative.But the practical difficulties, which are plenty, should be identified and rectified.For example if we get 20 bags of paddy harvest from one acre of land, we may try to increase the harvest up to 25 bags.But due to several reasons like continuous drought, depletion of ground water table, inadequate supply of water from neighbouring State at the appropriate time of cultivation, the harvest has come down, in real terms, to 10 bags instead of 20 bags.Keeping in view of this stark reality, the announcement of Union Government to double the income of the
* English translation of the speech originally delivered in Tamil.farmers should not remain as a mere announcement.The Union Government should take necessary action for ensuring that the income of farmers is doubled by the year 2020.If not, it would be a distant dream.It is a sorry state of affairs to state that there is no announcement in the budget as regards the drought relief demanded by the State Government of Tamil Nadu from Union Government.Last year Tamil Nadu was affected due to floods and incessant rain.This year it has been affected due to severe drought.It is really unfortunate that the Union Government has not paid any attention to the demand of Tamil Nadu Government for release of several thousands of Crore rupees as a relief measure.In order to protect the interest of farmers of Tamil Nadu I, on behalf of farmers, urge upon the Union Government to immediately release the drought relief assistance to Tamil Nadu.The Tamil Nadu Government provides interest- free loans to farmers through Co- operative societies.Similarly the Union Government should implement loan schemes through Nationalized Banks.It is announced that the fertiliser subsidy will be directly sent to a farmers' bank accounts through Direct Benefit Transfer.I welcome this initiative.Moreover this fertiliser subsidy, if distributed through State Governments, can benefit the farmers to a major extent.This year, there is a set target of Rs.10 lakh Crore for distribution of farm loans to farmers.This is the highest target set so far.But only the landlords and those who have more acres of land get the benefits.I therefore urge the Union Government, that at the time of setting such targets, it should consider the amount of loan that is being really distributed to small, medium and marginal farmers.I urge that the agricultural loans should be distributed on this basis.The target for providing Crop insurance will be to the tune of Rs 5,500 Crore this year.I welcome this.As goes the couplet of Tirukkural, " Udukkai izhandhavan kai pola aange idukkan kaLaivadham natpu".Just like the friendship that comes as a rescue at the right appropriate time, this crop insurance scheme is a blessing in disguise.It is a timely help to the farmer.Water is necessary for cultivation.It should be the
primary duty of the Union Government to ensure that farmers get adequate supply of water for cultivation in all the seasons.At present, there is adverse situation prevailing in our country for agriculture.On one side we face natural disasters like cyclones, incessant rains and floods, climate change, monsoon failure and drought.These natural disasters have affected farming in our country.On the other side the surge of Government and Private Industries has also affected the agricultural performance.Due to riverwater disputes between the States, farmers and agricultural production are both affected very much.Particularly in Cauvery delta districts of Tamil Nadu the water flow in Cauvery river has come down drastically.Due to which, Thanjavur region, which was once the granary of South India, has now become infertile.Meanwhile, there is a dangerous situation prevailing in this region.This region may become a desert due to implementation of various schemes meant for extraction of Methane and Hydrocarbon.It is needless to say that the innocent farmers will be severely affected.Union Government should find a solution to this significant problem.As regards Cauvery river water sharing, defying the order of Hon.Supreme Court, the Karnataka Government always refuse to release Cauvery water that is due for Tamil Nadu.The Union Government should intervene in this matter so as to find a permanent solution.The step- motherly attitude of the Union Government is a gross injustice to the farmers of Tamil Nadu, particularly of the Cauvery delta region.In order to protect the interests of farmers of Tamil Nadu, the Union Government should immediately take action to ensure the legitimate supply of Cauvery river water to Tamil Nadu.Moreover it should give up the schemes meant for extraction of Methane and Hydrocarbon, particularly in the Cauvery basin.Farmers can sell their produce through e- commerce market.This is a welcome decision.Moreover awareness should be created among the farmers living in every remote village of the country.Linking of wholesale agricultural
produce through e- market should benefit every farmer of this country.There should be adequate allocation of funds enabling us to reach the target of doubling the income of farmers in the next five years.Besides providing fertiliser subsidy and farm equipment, there should be availability of water resources for cultivation.All the rivers of the country should be interlinked.An amount of Rs.86,500 Crore will be allocated for irrigation schemes of the country for the next five years.This will fetch good results.However as stressed by our beloved leader Puratchiththalaivi Amma all the South Indian rivers should be interlinked so as to protect the interests of farmers, particularly of Tamil Nadu.Under MGNREGA scheme for 100 days of employment Rs.38,500 Crore has been allocated.Although we are benefitted, it has further led to non- availability of agricultural labourers.These agricultural labourers should be included in MGNREGA Scheme which provides employment for 100 days.In the current budget Rs.35,984 crore has been allocated for agriculture.In comparison to agricultural production index and the number of farmers this amount will be insufficient.For agricultural irrigation, Rs.17,000 Crore has been allocated this year.Moreover it is planned to allocate an amount of Rs.86,000 Crore for developing irrigation facilities during next 5 years.I welcome all these initiatives.During the year 2017, an amount of Rs.5,500 Crore has been allocated for crop insurance.An amount of Rs.15,000 Crore has been allocated for interest subvention scheme relating to farm loans.These welfare measures will definitely benefit our farmers in a big way.The production of pulses has drastically come down during last 50 years.India has achieved self- sufficiency in rice and wheat production through green revolution.Due to adverse crop patterns, agricultural land in several areas has become infertile.This could have been avoided if pulses and coarse grains are cultivated through inter- cropping methods.In this scenario, in the next five years it has been planned to convert 5 lakh acres of fertile land into organic farm land.Due to which, the soil health will be protected.In order to stop farmers from committing suicides, similar to Dearness Allowance being paid to Government Employees, on
the basis of price rise there should be pricing of agricultural produce on the basis of their production.The long pending demand of setting up of an agricultural commission should be fulfilled.It is unfair to import agricultural produce in large scale.Cooking oil and pulses are imported upto 70% of our need.We should bring down this import by way of increasing our domestic production.As an alternate to petrol, use of ethanol- blended fuel can improve our rural economy.In order to control the price of pulses Rs.900 crore has been allocated.There is an unprecedented rise in prices of pulses, food grains and essential commodities In our country.The middle class families think twice before purchasing pulses for household consumption.This is similar in the case of food grains and other essential commodities.The rise in prices of petrol and diesel has further led to rise in price of other commodities.Keeping in view, our beloved leader Puratchithalaivi Amma strongly condemned the periodic increase in price of petrol, diesel and other petroleum products.Oil companies should not engage in frequently increasing the prices of petrol, diesel and petroleum products as and when they desire to do so.Union government should intervene in this issue for bringing down the price of petrol and diesel as per the fluctuation in prices of crude oil in international market.Reducing the prices of petrol and diesel can lead to agricultural development as well.There should be adequate subsidy for encouraging farmers who are engaged in cultivation of pulses, grains and oil seeds.We should reach self- sufficiency in production of pulses, grains and essential commodities.There should be reforms in Public Distribution system.Poor people should get pulses, grains and essential commodities in plenty to fulfil their needs.Otherwise we may be dependent on imports from foreign countries and our foreign exchange reserves may go down.As we have plenty of natural resources; why should we depend on importing from other countries?.These are the lines mentioned by our beloved
leader Puratchiththalaivar MGR, which is true to the core.God has handpicked his worker called the farmer.I urge the Union Government to make all efforts to improve the livelihood of farmers, besides increasing agricultural production.Thank you Hon.Deputy Speaker Sir.Thank you for this opportunity.DR.KAMBHAMPATI HARIBABU ( VISAKHAPATNAM): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture.The Ministry of Agriculture deals with three different departments.First is the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare.Second is the Department of Agricultural Research and Education and third is the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.It is a big Ministry dealing with many aspects.For improving the agricultural activities in the country and also to take care of the welfare of the farmers, the Government has initiated different schemes and programmes - one of the important schemes being the interest subvention scheme.I am very happy to note that the Government has allocated credit of about Rs.10 lakh crore for agriculture.The interest subvention, i.e., reducing the interest for the farmers is also a welcome step.The second significant step is the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana.Previously also there were farm insurance schemes but all of us know that those schemes are implemented for the farmers when they get the loan from banks only to the extent of the loan.Therefore, they can rather be called as the loan insurance schemes than the agricultural insurance schemes.The latest scheme introduced by the Government called Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, is with less premium and maximum benefit for the farmer.Some of the premium is being subsidized by both the State and the Central Government.So, the farmer is being benefited with this scheme.Then there is Krishi Vikas Yojana to help the State Governments in the agricultural development activities.Then, we have Krishi Sinchai Yojana to increase the coverage of irrigation in the country and also to encourage micro irrigation in the form of drip irrigation and also sprinkler irrigation.The main problem today is that the land is very limited in the country.With the limited land available in the country, the main objective of the Government is to see how to increase the production in the given land.The
productivity of agriculture plays a very important role in the country' s economy.If the country has to attain double digit growth, it can be achieved only if the agricultural growth rate exceeds four per cent.But as per the Central Statistics Office, the growth in agricultural output in the year 2014-15 was minus 0.2 per cent; in 2015-16, it was about 0.8 per cent and now in 2016-17, it is expected to be at 4.1 per cent.I think it should be sustained and also it should be increased.For increasing the productivity growth in agriculture, I think there are some 6-7 aspects which we should take care of.First is the availability of inputs, whether it is fertilizer, seed, etc.Then there is access to credit.The banks and the financial institutions should be able to give credit to all the farmers whoever is in need.The third one is the pricing and also marketing of agricultural commodities.For achieving all this, the Government has initiated a programme called Soil Health Card.As regards fertilizers, the neem quoted urea is one of the revolutionary steps to reduce black marketing of urea which was going from agricultural sector to the industrial sector.As regards quality of seeds, it is one of the important factors.If the quality of seeds is good, then the productivity will be high.Therefore, the farmers should be supplied with good quality seeds.Irrigation is a very important factor where the farmers would get water for their fields.In this context, I would like to thank the hon.Prime Minister and the Government of India for extending 100 per cent financial assistance for the completion of Polavaram Project in Andhra Pradesh.If the Polavaram Project is completed, 7.2 lakh acres of new ayacut will be operational besides stabilizing 13.5 lakh acres of land in Krishna Delta and also 10 lakh acres of land in Godavari Delta.It will definitely help us to enhance the agricultural growth rate not only in the State of Andhra Pradesh but also it would contribute to the growth rate of the country.The next point is about introduction of mechanisation in the agriculture sector; supplying farm mechanisation and also giving Minimum Support Price, whether we give MSP or whether we call it the remunerative price.I think, the agricultural profession has become a non- profitable sector nowadays and the people engaged in agriculture are migrating to other professions.If we want that an agriculturist should be in agriculture, then the profession of agriculture should be made profitable.How to make it profitable is the main concern of all of us.For marketing agricultural produce, Government of India has introduced eNAM where all mandis are being integrated into an e- platform whereby the farmers can fetch more price for their produce.Wherever the prices will be high, the farmers will be able to sell in that particular market.Till December, 2016, 250 mandis in 10 States have been integrated in e- NAM.Around 9 lakh farmers and 59742 traders, 31317 commission agents have been registered on e- platform so far.The Ministry of Agriculture has dealt with so many revolutions, namely the Green Revolution where we attained the maximum production of foodgrains, pulses; the other one is the Blue Revolution which gave a boost to fish production and development in the country and the other one is the White Revolution which deals with dairy and other products.I would like to make a few points with regard to fisheries.There are two sectors in fisheries - the marine fisheries and the other is the inland fisheries.India having a coastline of 7500 kilometres, offers a very good opportunity to exploit its marine resources.In marine resources, the commercialisation of fishery activity has come down.There is no deep sea fishing vessels as on today.Deep sea fishing vessel is defined as the fishing vessel whose length is more than 20 meters and above.But now in India no deep sea fishing vessel is in operation.In the 1980s, from my constituency in Visakhapatnam Fishing Harbour about 120 deep sea fishing vessels were operated with the base as Visakhapatnam.Now all those vessels are being either sold or scrapped and some are being used
for supply vessels to ONGC and other oil drilling companies.They are not being used for fishing operations.The reason is that deep sea fishing has become nonremunerative.We have an exclusive Economic Zone to the extent of 2.02 million square kilometres.There are so many marine resources.I would like to request through you the Minister of Agriculture to evolve a comprehensive policy on deep sea fishing.We have a lot of resources of Tuna but there are no vessels owned by Indian entrepreneur to exploit the Tuna resources.It fetches good price in the international market.There are drought conditions in Andhra Pradesh in the Rayalseema region, there is a problem for drinking water.I would like to request the hon.Minister to help the Rayalseema region where the drought is severe.Sir, I would like to make another request to the hon.Minister with regard to fertilizer.We are encouraging different types of organic fertilizers.There is a prom society which is encouraging phosphate rich organic manure where phosphate can be mixed with organic manure or other manure with cow dung and others and it can be used for better purposes substituting DAP.We are spending a lot of subsidy on DAP.I think, the subsidy burden of the Government can be reduced if the Prom Phosphate organic rich manure is encouraged.I would like to request the Government of India to think about this.Sir, lastly there is a request from agriculturists and farmers that MGNERGA should be linked to agricultural activity so that the cause of agriculture can be promoted.If these ideas are considered positively, then agriculture will have a better future in our country.Thank you.* श्री विद्युत वरन महतो ( जमशेदपुर) : वर्ष 2017-18 के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुदान मांगों के संबंध में अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं।सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समृद्ध भारत की परिकल्पना के साथ किसानों के हित के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।जैसे- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, के अंतर्गत बहुत ही कम प्रीमियम पर पूरा बीमा, उत्पाद को बेचने में सहायता के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ई प्लेटफॉर्म, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई की बेहतर सुविधाएं, लम्बी अवधि का सिंचाई फंड, भूजल के संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और ज्यादा कुंए और तालाब खुदवाए जा रहे हैं।साथ ही साथ, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री राधामोहन सिंह जी का हृदय से आभारी हूं कि 2017-18 के आम बजट में किसानों के कल्याणार्थ तथा आत्मनिर्भर, स्वाबलम्बी बनाने हेतु उनकी दशा सुधारने का सशक्त एवं सार्थक प्रयास किया है।इस वर्ष आम बजट में किसानों के आय को दुगना करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये दिया गया है।मेरा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था रीढ़ है।देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है।किसानों को अपने उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग के बारे में जानकारी देने और मौसमी कीड़ों से फसलों को बचाने के लिए जागरूक बनाने के लिए और अधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए ।मृदा जांच द्वारा यह जानना कि कौन सी मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।नहरों की खुदाई और ट्यूबवैल लगाने की आवश्यकता है ताकि खेतों के लिए जल प्रवाह बना रहे।मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे इस हेतु और अधिक धन आवंटित करें।हमारी सरकार ने किसानों को उचित कीमत मिल सके इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई है।रासायनिक उर्वरकों के बजाए वर्मीकम्पोस्ट उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कदम उठाये जाए ताकि हमारे जीवन के साथ- साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा हो सके।आज गांवों में लोगों को किसानी में कुछ न मिलने के कारण बड़ी संख्या में वहां से लोगों का पलायन हो रहा है और वे शहरों की ओर रोजगार की तलाश में भाग रहे हैं।कृषकों के पास अपने परिवार का भरण- पोषण करने के लिए भी अनाज नहीं है।किसानों की हालत ऐसी क्यों होती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।भूमि विवादों और चकबंदी के मुकदमों एवं नदियों से उनसे पानी लिफ्ट की योजना बना कर हर खेत को पानी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।सिंचाई के लिए लगाई गई मोटर की दक्षता के अनुसार पावर कनैक्शन के लिए पैसे लेने चाहिए।कृषि यंत्रों और ट्रैक्टरों के लिए किसानों
को कम दर पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए।पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण तो होना चाहिए, लेकिन उनको खुले घूमने की छूट नहीं होनी चाहिए।मार्च के महीने में बारिश और अतिवृष्टि हुई है।पाला और ओला की भांति अतिवृष्टि को भी दैवीय आपदा में शामिल करना चाहिए, जिसे किसानों को बीमा का लाभ मिल सके।राज्यों की सरकारें खरीद के समय बोनस देती है, लेकिन समर्थन मूल्य बहुत कम होती है।मेरी सरकार से मांग है कि किसानों के हित का ख्याल करते हुए समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए और किसानों को अच्छा समर्थन मूल्य देना चाहिए।हमारा किसान आज भी कर्ज में डूबा है यदि उस कर्ज से है हमने किसान को नहीं बचाया तो निश्चित रूप से गांव में बेरोजगारी, पलायन, उग्रवाद की समस्या बढ़ेंगे।इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह करता है कि झारखण्ड सरकार को अतिरिक्त सहायता दी जाए ताकि वहां के किसानों को राहत प्रदान की जाये ।¨डॉ.भारतीबेन डी.श्याल ( भावनगर): हमारे भारतवर्ष की कृषि और ऋषि की संस्कृति है और आज भी हमारे देश की दो तिहाई जन आबादी कृषि पर निर्भर है।किसान गांवों में बसते हैं।जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेन्द्र भाई मोदी जी ने 2014 में देश के शासन की डोर संभाली तब उन्होंने पूरे देशवासियों को वादा किया था कि ये सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार होगी।तब से लेकर आज तक सचमुच में हमारी सरकार ऐसा काम करती आ रही है और उनके अच्छे परिणाम भी आने लग चुके हैं।पूरा देश एक- एक नागरिक ये अहसास कर रहा है कि सचमुच में हमारा देश बदल रहा है।इस बार के बजट से यह बात फिर एक बार स्पष्ट हो गयी कि सरकार वास्तव में गांव, गरीब और किसानों के लिए काम कर रही है।पिछले वर्ष का 2 प्रतिशत कृषि विकास दर था जो इस वर्ष बढ़कर 4.1 प्रतिशत हो जाना इस बात को दर्शाता है कि सरकार किसानों और खेती- बाड़ी की बेहतरी के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है।किसानों की आय 5 वर्षों में दोगुनी करने की प्रतिबद्धता इस बाजट में भी रेखांकित हुई है।पूर्व की योजनाओं को गतिमान करने के साथ- साथ हरित क्रांति के साथ ही श्वेत क्रांति और नीली क्रांति का भी संकल्प किया है।माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार किसानों की फसलें सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए 9,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।" पर ड्रोप, मोर क्रोप" सूत्र को चरितार्थ हेतु भू- जल का लेयर ऊपर लाने हेतु और साथ- साथ मत्स्य उद्योग को भी बढ़ावा मिले इसलिए दस लाख तालाब बनाने का सराहनीय कदम उठाया गया है जिससे किसानों की आय दोगुनी करने में बहुत ही मदद मिलेगी और साथ ही में लाँग टर्म इरीगेशन फण्ड में 5000 करोड़ जितनी मातबर रकम का प्रावधान करके उन एरिया में भी सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जा सकेगा जहां अभी तक पानी पहुंचता नहीं था।2016-17 के कृषि विभाग का बजट प्रावधान 44,250 करोड़ रुपये था जो कि 2017-18 के लिए 15.31 प्रतिशत बढ़ाकर 51,026 करोड़ रुपए किया गया है।e- NAM प्लेटफार्म से जोड़ी गयी 250 ए.पी.एम.सी.को बढ़ाकर 585 ए.पी.एम.सी.को जोड़ दिया गया है जिससे किसान को अपने घर बैठे पूरे देश का मार्केट मिल जायेगा और फसल की अच्छी कीमत मिलेगी।श्वेत क्रांति के लिए 43.8 प्रतिशत प्रावधान बढ़ाकर 1,634 करोड़ रुपए का किया गया है क्योंकि डेरी, कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है।साथ ही में पुरानी डेरियों के उत्थान हेतु 8,000 करोड़ की राशि का प्रावधान करके श्वेत क्रांति में प्राण फूंक दिये हैं।8,000 करोड़ पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु प्रावधान
किया।साथ ही में कृषि पॉलिसी में ही सुधार आ जाए इसके लिए मॉडल कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग एक्ट भी लाया जायेगा।648 कृषि विकास केन्द्रों में मिट्टी की जांच के लिए मिनी लैब्स बनेंगे जिससे किसानों को अपनी जमीन की हेल्थ की जानकारी मिले और अच्छी फसल का उत्पादन हो सके।सरकार की नीतियों के कारण 2016 के दौरान शहद का उत्पादन बढ़कर 2,63,930 मीट्रिक टन हो गया है जो किसानों की नयी सोच की दिशा देती है।जमीन, पानी के साथ- साथ किसानों को उर्वरक की भी इतनी ही जरूरत रहती है।एक ही वर्ष में हमारी सरकार ने देश में 100 प्रतिशत नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध करा दिया है और उदचित मात्रा में अब यूरिया मिल रहा है जिसकी वजह से उत्पादन खर्च 10 से 15 प्रतिशत कम हो गया है और एक तरफ यूरिया का अनधिकृत उपयोग रोक दिया गया है वो सचमुच में सराहनीय कदम है।ऐसे बहुत सारे कदम एक साथ उठाकर हमारी सरकार ने सचमुच में ही ये देश कृषि प्रधान देश और किसानों का देश है ऐसा प्रस्तावित कर दिया है।मेरा क्षेत्र भावनगर और बोटाद भी एक कृषि बाहुल्य एरिया है और ज्यादातर लोग कृषि पर ही पलते हैं।हमारे क्षेत्र में लोक भारती नामक ग्राम विद्यापीठ में कृषि शोध का काम बहुत ही अच्छी तरह से चलता रहता है।कई नई- नई किस्म का रिसर्च यहां होता रहता है।यहां एक के.वी.के.भी कार्यरत है।मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से डिमांड भी है कि एक और के.वी.के.की अभी भी जरूरत हमें है तो एक दूसरा के.वी.के.भी हमारे क्षेत्र भावनगर या बोटाद में शुरू किया जाय जिससे किसानों को सीधा लाभ हो सके।अंत में, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी और पूरी सरकार का अभिवादन करती हूं जिसने पूरे देश के किसानों के जीवन में नई रोशनी लाने का काम करके पूरे देश में प्राण फूंकने के साथ- साथ पूरा देश मूलतः बदलने की दिशा में आगे चल पड़ा है।श्री जय प्रकाश नारायण यादव ( बाँका) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृषि विभाग की अनुदान मांगों पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए बहुत- बहुत धन्यवाद ।किसान इस देश की धड़कन और आत्मा है, यह सर्वविदित है।किसान की खुशहाली पर ही देश की खुशहाली और समृद्धि का रास्ता बढ़ता और निकलता है।हम उद्योग का जाल बिछा लें, बड़े- बड़े कल- कारखाने लगा लें, लगने भी चाहिए, इसका विरोध नहीं है।लेकिन अगर कोई सबसे बड़ी मानव संसाधन की ताकत और शक्ति है, तो वह खेती है।हमारी मां जो खेत है, वही अन्नदाता, अन्न का भंडार है।इसलिए कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए।यहां मंत्री जी बैठे हुए हैं।हम इनसे आग्रह करते हैं कि कृषि को उद्योग की तरह ही शक्ति दी जाए।...( व्यवधान)
स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी किसानों के महान् नेता हुए, यह सर्वविदित और सर्वमान्य है।चोधरी साहब कहा करते थे कि किसानों की समृद्धि का रास्ता किसानों के खेत और खलिहान से होकर गुजरता है।जब किसानों के खेत की बाली लहलहाती है, तो किसान प्रफुल्लित होता है और लगता है कि देश में अन्न का भंडार आएगा।दुर्भिक्ष, अकाल, सुखाड़ से लड़ने के लिए किसान कितनी तपस्या करता है।हम यहां 12-14 घंटे बैठते हैं, लेकिन इस देश और दुनिया के किसानों की यात्रा 24 घंटे खेत से ही होती है।हम पढ़ते थे कि चाहे जाड़ा, गर्मी या बरसात हो, डाकिया जरूर आएगा, वैसे ही जाड़ा, गर्मी या बरसात हो, किसान खेत पर लाठी, कुदाल लेकर जरूर जाएगा और अपनी फसल की रखवाली जरूर करेगा।यही हमारी खेती है।स्वर्गीय सहजानंद सरस्वती जी हुआ करते थे।वे महान् नेता थे।स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी ' जय जवान जय किसान' का नारा दिया था।आज हमारे जवान सीमा पर लड़ते हैं और किसान देश की आर्थिक समृद्धि के लिए पसीना बहाकर लड़ते हैं।हमारी किसान पर जितनी दृष्टि होनी चाहिए, गांव, गरीब पर उतनी दृष्टि नहीं है।इसलिए आज हमारे खेत सूखे हैं।जब तक हमारे खेत सूखे रहेंगे, एग्रीकल्चर बेहतर नहीं होगा तब तक देश भूखा रहेगा।यह नारा लगता था - रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान।हम आज भी वहीं खड़े हैं कि रोटी मांग रहे हैं, कपड़ा मांग रहे हैं, सिंचाई मांग रहे हैं।सात दिन पहले बिहार में प्राकृतिक आपदा आई ।आदरणीय राधा मोहन सिंह, कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं।इन्हें भी जानकारी है।इनके इलाके में भी आपदा आई।प्राकृतिक आपदा से फसलों का भारी नुकसान हुआ, पत्थर गिरे और किसानों की आंखों में आंसू भर गए।किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, राहत मिलनी चाहिए और बिहार के किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए।किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।और जगह भी नुकसान हुआ होगा।मैं उनके लिए भी मांग करता हूं।अकाल, सुखाड़, प्राकृतिक आपदा हो, ऐसे सवालों पर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए।आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं।कितनी आत्महत्याएं हुईं, इसका लेखा- जोखा कौन लेगा।कहा जाता है कि आत्महत्या व्यक्तिगत कारणों से की गई, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर देश के कोने- कोने में किसान आत्महत्या कर रहे हैं।वे कर्ज नहीं दे पाते।उनकी खेती मारी जाती है, सिंचाई का प्रबंध नहीं होता, संसाधन नहीं रहते।इसलिए आज बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं हो रही हैं।अभी की सरकार में भी बड़ी आत्महत्याएं हुई हैं।मैं चार्ज लगाता हूं, सबका साथ सबका विकास, किसानों का साथ होना चाहिए।हम कलम वाले लोग हैं, हम लिखना जानते हैं, हम पढ़ना जानते हैं लेकिन जो आधा पढ़ा- लिखा है, कलम और कुदाल में दूरी नहीं होनी चाहिए ।जब कुदाल रहेगा, तभी कलम चलेगा, कलम चलने से कुदाल और खेती नहीं चलेगी, इसलिए शर्म की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, कुदाल की प्रतिष्ठा होनी चाहिए।परिश्रम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, किसान को बढ़ना चाहिए।आज सिंचाई का प्रबंधन बेहतर नहीं है, उससे क्या नुकसान होता है ?बिहार में भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई और लखीसराय के इलाकों में कई योजनाएं हैं, इसके लिए राशि केन्द्र सरकार दे, जल संचयन और जल प्रबंधन बेहतर होना चाहिए, आहर है, पोखर है, नहर है, तलाब है, नदी है, नाला है, पहाड़ है, कोल है, कंदरा है, इसमें होना चाहिए ।कृषि सबसे बड़ा मानव संसाधन है, कृषि आधारित ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाना चाहिए, जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, गोबर का खाद और उर्वरा शक्ति बढ़ाती थी उससे हमारी खेती बढ़ती थी, फसल का बेहतर प्रबंधन होना चाहिए।जो महिलाएं और पुरुष कामकाजी हैं उसके लिए बेहतर प्रबंधन होना चाहिए।उर्वरता बढ़नी चाहिए।जो आदर्श ग्राम है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदर्श ग्राम दिया है।उपाध्यक्ष महोदय, आदर्श ग्राम में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जितने तरह का काम है, छोटे स्तर पर जो हो सकता है सभी माननीय सांसदों के सम्मान के लिए और इस योजना को लागू करने के लिए आदर्श ग्राम योजना में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सभी छोटे कामों को बढ़ावा देना चाहिए और उसके लिए आदेश करना चाहिए।इसके साथ- साथ बागवानी को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें फल, फूल, सब्जी को बढ़ावा देना चाहिए।बिहार और यूपी के अन्य इलाकों में और आंध्र प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देना चाहिए।जो हमारा पशुधन है, यह बहुत बड़ा धन है।मैं दो- चार मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा ।पशुधन को भी बढ़ावा देना चाहिए, दूध उत्पादन केन्द्र को बढ़ावा देना चाहिए, जो समतल दबी जमीन है, जो रेगिस्तानी जमीन है, जो पहाड़ी जमीन है, उसमें बीज का बेहतर प्रबंधन होना चाहिए।चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, या डेरी का विकास हो, पर्वतीय क्षेत्रों में भी होना चाहिए ।कृषि अनुसंधान केन्द्र खुलना चाहिए, चाहिए, पूसा में है, सबोर में है।मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि बांका में कृषि अनुसंधान केन्द्र खुले ।जमुई और मुंगेर के इलाकों में श्रम भारती खादी ग्रामोद्योग है।माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं, वहां गए भी हैं,
इसलिए यह वहां खुलना चाहिए।बिहार में केला और मक्के की खेती होती है, भागलपुर में इसकी खेती होती है और कोशी के खगड़िया और बेगुसराय के इलाके में ख्याल होना चाहिए।फसल बीमा है, हम कर्ज लेते हैं, लागत देते हैं, जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, खाद- बीज देते हैं लेकिन प्राकृतिक आपदा आता है और नुकसान हो जाता है।राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम, फसल बीमा स्कीम, नारियल बाम बीमा स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि बीमा स्कीम है।प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना को बेहतर तरीके से जमीन पर उतारना चाहिए।अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कार्यक्रम जमीन पर नहीं उतर रहा है।महोदय, नोटबंदी से खेती को भारी नुकसान हुआ है।मंडी में टमाटर पड़ा रहा गया, हमारा सामान पड़ा रह गया, खाद और बीज नहीं मिला, इसीलिए जब हम सही बोलेंगे तो दुख होगा।दुख होगा लेकिन बाद में जनता को सुख भी होगा इसलिए नोटबंदी से भारी नुकसान हुआ है।" श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय ( गिरिडीह) : मुझे कृषि एवं किसान कल्याण के कार्यों एवं मांगों पर अपने विचार प्रस्तुत करने का समय मिला इसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं।पिछली सरकारें केवल कृषि के संबंध में ही थोड़ा बहुत काम कर रही थी किन्तु जबसे हमारी सरकार आई है तब से कृषि के संबंध में काम तेजी से करने का प्रयास तो किया ही है किसानों के कल्याण की दिशा में भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।हमारी सरकार ने जहां एक ओर भूमि की जांच करने का प्रावधान किया कि जो भूमि जिस फसल के लिए उपयोगी है उसमें उसी फसल का उत्पादन किया जाए, ताकि किसान अपनी भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन कर सके और अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर सके।भूमि की जांच के साथ- साथ किसानों को समय पर उर्वरक की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रबंध कर रही है।जैसा कि सभी जानते हैं कि खेती के लिए उत्तम बीज और सिंचाई की व्यवस्था करना अति आवश्यक होता है।हमारी सरकार इन दोनों समस्याओं के समाधान की दिशा में बड़ी ही तेजी से काम कर रही है।मुझे विश्वास है कि यदि इसी तरह किसानों को आवश्यक सामग्री समय पर मिलती रही तो निश्चित रूप से बहुत ही शीघ्र किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जायेगी ।पहले ऐसा देखा जाता था कि किसानों द्वारा उत्पादित फल व सब्जियां सड़ जाती थीं जिसके कारण किसान उनके बदले कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाता था किंतु हमारी सरकार उनके द्वारा उत्पादित फल और सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए कोल्ड चेन बनाने की योजना तैयार कर रही है ताकि किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को सड़ने से बचाया जा सके और किसान अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का उचित मूल्य प्राप्त कर सके।सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि किसानों को अपने उत्पाद जैसे आलू आदि को उत्पादन मूल्य से कम पर न बेचना पड़े, उनको उसका उचित मूल्य प्राप्त हो सके।हमारी सरकार जिन कृषि उत्पादों की खेती कम होती है उन्हें प्रोत्साहित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है ताकि किसान उन उत्पादों की खेती करके उसका अधिक मूल्य प्राप्त कर सके।इसी तरह किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसानों को पशुपालन और मछली पालन की दिशा में भी काम करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार बड़ी तेजी से कर रही है ।जो किसान पशुपालन करके दूध का उत्पादन करना चाहते हैं हमारी सरकार उनको अनेक सुविधाएं देने पर विचार कर रही है और उनके द्वारा उत्पादित दूध का लाभकारी मूल्य दिलाने की भी योजना