SHRI MANISH TEWARI ( ANANDPUR SAHIB): Thank you, Mr.Chairperson, Sir, this is a small Bill but it has large implications and it will have very large implications, if not ominous implications in the times to come.This particular legislation which the hon.Finance Minister has brought to raise the FDI limit from 49 per cent to 74 per cent, should not be seen in isolation.It is a part of a larger strategy which involves privatisation of banks, disinvesting in public sector companies, and essentially is predicated upon trying to, kickstart a sluggish economy because of the wrong decisions which have been taken over the past couple of years, and along with that, try and fill the large hole in the finances of the Union Government, which is the size of almost Rs.18 lakh crore today.As the hon.Finance Minister was rightly pointing out, India' s insurance sector was open to foreign capital in 2000, when 26 per cent of FDI was permitted.Again, in 2015, when the FDI was raised to 49 per cent, and now, of course, the Government proposes to raise it to 74 per cent.But, Sir, here lies the very interesting tale, and the interesting tale is that in 2004, when the then Finance Minister, Shri P.Chidambaram proposed that the FDI limit be raised from 26 to 49 per cent, the then former Prime Minister of India, late Atal Bihari Vajpayee, on the floor of this House said - ' fartet med l
In 2008, when a Bill was introduced to raise the FDI limit from 26 to 49 per cent, and the Bill was subsequently referred to a Standing Committee of Parliament, which was then headed by the former Finance Minister of the
NDA/ BJP Government, Shri Yashwant Sinha and the Standing Committee came back with the recommendation that the FDI limit should not be raised.In 2012, I recall, I was then in Government, another attempt was made to raise the FDI limit from 26 to 49 per cent.But we were not able breach the wall that the then Leader of Opposition, late Sushma Swaraj, and the then Leader of Opposition in Rajya Sabha, late Arun Jaitley, had collectively put together.But interestingly, in 2014, when the NDA/ BJP Government came to office, there is a somersault and the FDI limit in insurance was raised from 26 to 49 per cent, not by way of a Bill but by way of an Ordinance.It was brought to the house subsequently.Sir, the short point I am trying to make here is that it seems that our position on issues depends on where we currently sit or we were then sitting.Therefore, while the Finance Minister has made a very passionate plea as to why the FDI limit should be hiked from 49 to 74 per cent, I thought it would be worth the time of this House to recount that the same Bharatiya Janata Party when it was on the Opposition Benches, where we are currently sitting, for 10 long years, opposed the FDI limit to be increased from 26 to even 49 per cent, which they did subsequently.Mr.Chairperson, Sir, the insurance sector in India today is worth Rs.7.63 lakh crore, according to the Insurance Regulatory Development Authority.There are 67 insurance companies, public and private, 24 life insurance companies and 10 global reinsurance companies.LIC is the only public sector
company which deals with life insurance and, interestingly, it has 66 per cent of the market share as compared to others.The conceptual question that we need to ask ourselves today is, are we scared of foreign direct investment The answer to th is an emphatic ' No' because in 1991, we were the original liberalisers of the Indian economy.I was listening with some amusement when the hon.Finance Minister replied to the budget discussion and she said that while they were the original liberalisers, we had actually liberalised the Indian economy under the force of circumstances.I would like to take this opportunity to tell her that, ultimately, nothing happens in a vacuum.Everything is contextual.Between 1989 and 1991, the manner in which the global landscape was changing, it required a reset of both India' s' economic and foreign policy priorities so that India could be on a high growth trajectory.That decision of 1991 by the former Prime Minister, Dr.Manmohan Singh, when he was the Finance Minister, to liberalise the Indian economy is vindicated by the fact that every successive government from 1991, and it has been three decades, has not diverted from that basic premise that India needs to integrate its economy with the global economy.Today the question is not what to open up, the question today is how much to open up and which sector to open up.The reason why I want to draw this fine distinction is to unequivocally make it clear that our opposition is not to the liberalisation of the Indian economy, our opposition is to certain sectors because of the kind of strategic consequences they have for 138 crore people which my dear friend, who is not in the house now, the hon.Minister of State
for Finance, refers to every time he replies to a question in this House.So, the reason why we are opposing raising the FDI limit from 49 per cent to 74 per cent is because of the situation in 2008.I would like to take you back to 2008 when the great economic meltdown took place, when banks and financial institutions with over 300 years of existence started tumbling like ninepins, when even entire countries like Iceland almost went under water, their economies completely collapsed and they barely survived a sovereign bankruptcy, India came out of that crisis unscathed primarily because our insurance sector was still substantially nationalised, our banking sector was substantially nationalised and we had a powerful public sector in this country.That is why we were able to survive the great onslaught of 2008 which took many nations, many institutions and many banks down with it in 2008.Therefore, Mr.Chairperson, Sir, the difficulty today is that India' s economy is in a crisis.As I pointed out at the commencement of my speech, this is not something which happened due to COVID-19.The process commenced with demonetisation in 2016.It got exacerbated by the ill- conceived or tardy implementation of the Goods and Services Act and, subsequently, certain decisions which were then taken whereby rather than applying a demand- side stimulus, the hon.Finance Minister decided to apply a supply- side stimulus by giving a bailout of Rs.1,45,000 crore to the corporate sector of India which did not result in the economy coming out of it sluggish trajectory and picking up.The economic prescription which this Government now seems to have come to is that you privatise our public sector banks, you disinvest all those public sector companies which have been created over the past 70 years with taxpayers' money, and most importantly you partially disinvest the Life Insurance Corporation of India by listing the IPO on the exchange and then you allow 76 per cent of foreign direct investment to come into our insurance sector.That is why I say that this may be a small Bill but it has very large ominous implications.Very respectfully I would like to point out, Mr.Chairperson, Sir, that selling the family silver is not the way to revive the economy of the family.If the economy of this country has to be revived, correct policy prescriptions need to be applied which unfortunately have been missing over the past couple of years when the economy of this country has been under the stewardship of the NDA- BJP Government.May I also remind that this is the same Indian economy which grew at an average rate of almost 7.8 per cent of GDP per annum for ten years continuously despite the great economic meltdown, the Eurozone crisis of 2011, and very strong headwinds in the crude oil sector from 2008 almost till 2012?Therefore, Mr.Chairperson, Sir, very respectfully I would like to point out that the prescription which is being applied to revive the Indian economy is a trajectory that we do not agree with, and we also do feel that liberalising FDI limits in the insurance sector is going to go against the rights of millions and millions of small insurance holders.That is because, notwithstanding the
safeguard which the Finance Minister I think is contemplating, it does not seem to be a part of this legislation, that 50 per cent of the Directors will be Indian nationals and there would be a reserve fund, ultimately when the reins of India' s insurance companies are going to be held by foreign nationals, by large corporate behemoths, I am afraid, I am compelled to use this term, we would be entering into a new form of colonialism.Therefore, Sir, under these circumstances, I would humbly request the Finance Minister to reconsider the Government' s decision to hike foreign direct investment in the insurance sector; and we would like to unequivocally, vociferously, and completely oppose the current legislation which has been brought by the Government.Thank you very much, Mr.Chairperson.श्री जगदम्बिका पाल ( डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, 2021 में जो संशोधन हमारी सरकार लेकर आई है, इस की चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया है।मैं अत्यंत आभारी हूं कि हमारे एक विद्वान साथी, कांग्रेस पार्टी के मनीष जी ने कहा है कि इस बिल को रिकन्सिडर किया जाए।मैं समझता हूं कि आज इस इंश्योरेंस बिल में जो अमेंडमेंट आया है, आखिर इंश्योरेंस बिल के अमेंडमेंट का उद्देश्य क्या है, इंश्योरेंस का जीवन में क्या रोल है, या किसी व्यक्ति के लिए इंश्योरेंस का क्या महत्व है ?यह सर्वविदित है कि अगर कोई व्यक्ति कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी से इंश्योरेंस कराता है, तो वह अपनी बचत से नॉमिनल, अंशदान दे कर या प्रीमियम दे कर इंश्योरेंस की पॉलिसी लेता है, एंश्योर्ड कराता है, जिससे कभी उस पर आपदा आ जाए, कभी उसके जीवन में कठिन समय आ जाए, ईश्वर न करे कि कभी दुर्भाग्य से उसकी मौत हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में, कठिन दिनों में उसके एवं उसके परिवार के लिए इंश्योरेंस काम आता है।इस तरह से यह संकट की घड़ी में काम करने वाला है और उस पूंजी में हम केवल अंशमात्र देते हैं।हमें यह देखना होगा कि आज वर्ष 2019 में पूरे देश की आबादी में इंश्योरेंस का पेनीट्रेशन कितने प्रतिशत है?आज वर्ष 2019 में देश की आबादी में इंश्योरेंस का पेनेट्रेशन केवल 3.76 प्रतिशत है।वर्ष 2014 में 26 प्रतिशत एफडीआई था, जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने भी किया है।वर्ष 2014 में जो एवरेज़ था, वह मात्र 3.3 प्रतिशत था।वर्ष 2015 में हमारी सरकार ने एफडीआई की लिमिट को 26 प्रतिशत से इंक्रीज करके 49 प्रतिशत किया, तो उससे 26,000 करोड़ रुपये एफडीआई के थ्रू इंश्योरेंस सेक्टर में आया ।आज भी 15,000 करोड़ रुपये की जरूरत है।मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2015 के अमेंडमेंट के बाद आज हमारा इंश्योरेंस में पेनीट्रेशन 3.76 प्रतिशत बढ़ा है।आज दुनिया का ग्लोबल एवरेज क्या है?आज पूरी दुनिया का ग्लोबल एवरेज 7.23 प्रतिशत है।हम अभी बहुत पीछे हैं।हम एक तरफ भारत के लोगों को सुरक्षा
देने की बात करते हैं, भारत के लोगों को दुनिया की प्रतिस्पर्धा में आगे लाने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि आज इसकी इसलिए भी जरूरत है।मैं माननीय मनीष तिवारी जी को यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 2014 में राज्य सभा की एक सलेक्ट कमेटी बनी थी, वह आपकी ही कमेटी थी और आपके ही सदस्य थे।उस सेलेक्ट कमेटी ने वर्ष 2014 में जो रिकमेंडेशंस किए थे, उसमें यह कहा गया था कि हमें आज इस इंश्योरेंस में एडिशनल कैपिटल की बहुत जरूरत है ।यह जरूरत देश की ग्रोथ के लिए है।There is a need of additional capital for growth.Enhanced foreign investment will increase insurance cover and will help transfers of technical knowhow and will help in innovation in the industry.यह सलेक्ट कमेटी का ही कहना है ।आज हम किसी बिल की बात करते हैं, तो उसे सलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की बात करते हैं ।जब बिल सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी से पास होकर आता है, तो निश्चित तौर से सदन उन चीजों को अडॉप्ट करता है ।वर्ष 2000 के पहले जब कोई एफडीआई नहीं था और आज कहते हैं कि फारैन इंवेस्टमेंट आएगा, तो इसमें सुरक्षा क्या है?मैं माननीय मंत्री जी और अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आज इसके सेफ गार्ड्स भी सुनिश्चित किए गए हैं।अगर हम 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत एफडीआई के लिए इस बिल का अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो उससे भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सेफगार्ड भी देंगे कि जो कंपनी इंवेस्ट करेगी, उसमें majority of the directors on the Board of Insurers and key management persons should be resident Indians.निश्चित तौर से यह भारत के हित में है।इस देश की आने वाली सक्सेस या ग्रोथ स्टोरी के हित में है।यह बिल देश के लोगों के इंवेस्टमेंट को सिक्योर करने वाला है ।यह देश के लोगों के हितों की रक्षा करने वाला बिल है, क्योंकि जो भी फारैन इंवेस्टमेंट आएगा, उस फारैन इंवेस्टमेंट में उस कंपनी के लिए हमारे बोर्ड के जो भी मेजॉरिटी डॉयरेक्टर्स होंगे, वे इंडियंस होंगे, अन्य अधिकारी, चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर्स key management persons should also be resident Indians.मुझे यह लगता है कि यह निश्चित तौर से एक सेफ गार्ड्स है।माननीय मंत्री
जी मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने भी एफडीआई के लिए अमेंडमेंट किया है, लेकिन उससे ज्यादा भारत के हितों की रक्षा के लिए सेफ गार्ड्स लगाया है।अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इसमें at least 50 per cent of the directors on the Board of Insurers should be independent directors.जब किसी भी कंपनी या बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, तो वे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हित धारकों की रक्षा करते हैं ।वे आने वाले निवेश के हितों की रक्षा करने वाले होंगे |Insurance companies will have to retain a percentage of profit as a general reserve.यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, उस कंपनी के प्रॉफिट में जो जनरल रिजर्व होगा, उसे रखा जाएगा।वह कंपनी की सेफ्टी, क्रेडिब्लिटी और असेट्स को बढ़ाएगा ।मैं आदरणीय मनीष तिवारी जी से कहना चाहूंगा कि एक्ट के सेक्शन 27 में जो मैंडेट्स हैं, उसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि Section 27 of the Act mandates maintaining assets in India so that companies can meet their insurance claims.निश्चित रूप से सेक्शन 27 को अमेंड करके भारत में एसेट मेनटेन करना पड़ेगा।बाहर का निवेश होगा, फॉरेन इंवेस्टमेंट होगा, लेकिन हमारे लोगों के क्लेम की सुरक्षा हो, क्लेम की गारंटी हो या हमारे हितधारकों या स्टेक होल्डर्स के निवेश की या इंश्योरेंस की सुरक्षा हो, उसके लिए हमारी एफडीआई जो भी करेगी, उनकी इंश्योरेंस कम्पनियाँ भारत में एसेट्स मेनटेन करेंगी।आखिर एसेट्स में क्या है?आप क्यों नहीं कंसीडर करने की बात कर रहे हैं?अगर उस एसेट्स में यहाँ बैंक एकाउंट होगा, उस एसेट्स में भारत में प्रॉपर्टी होगी, अगर उस एसेट्स में कैश मेनटेन किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर जो भी एफडीआई है, चाहे प्रॉपर्टी, बैंक एकाउंट्स या कैश हो, उससे भारत के लोगों को क्लेम दिया जाएगा ।इसलिए मुझे लगता है कि यह बिल आज इस देश की ग्रोथ को बढ़ाने वाला है।मैं कहता हूं कि आखिर गवर्नमेंट किस ऑब्जेक्टिव से लेकर आई है?What is the objective of Government' s foreign direct investment policy ?आखिर हमने भी एफडीआई की पॉलिसी बनाई है, आपने भी बनाई थी, तो उस एफडीआई की पॉलिसी को कम- से- कम पढ़िए तो ।एफडीआई की पॉलिसी पर विचार कीजिए, तो मैं समझता हूं कि यह बिल सर्वसम्मति से पारित होगा।अधिष्ठाता महोदय, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।One of the objectives of Government' s foreign direct investment policy is supplementing domestic long- term capital.मतलब हम अपने देश के उस डोमेस्टिक लांग टर्म कैपिटल के लिए एक तरह से यह एडिशनल सपोर्ट है।हमारा जो घरेलू निवेश होता है, जो अंदरूनी निवेश होता है, इंवेस्टमेंट होता है, उसको भी सप्लीमेंट करने की जरूरत है, उसको भी एडिशनल कैपिटल की जरूरत होती है।किसी भी सरकार की जो पॉलिसी होती है, हम अपने डोमेस्टिक इंवेस्टमेंट को फॉरेन इंवेस्टमेंट से सप्लीमेंट कर सकें, आज का बिल वही है, जिसे हमने 74 परसेंट इंक्रीज किया है।इसलिए निश्चित रूप से यह बिल देश के हित में है, लोगों के और इस देश की ग्रोथ के हित में है, डोमेस्टिक इंवेस्टमेंट के हित में है।इसलिए उस ऑब्जेक्टिव को देखकर माननीय मंत्री जी ने यह किया है ।Then, is the technology and skills for the growth of the economy.इस बात से तो आप सहमत होंगे, इसमें तो कोई राजनीति नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या प्रतिपक्ष के सदस्य हों, कि जब हम कोई बिल पास करते हैं, तो वह देश के हित को देखकर करते हैं, देश के भविष्य को देखकर करते हैं।आज यह एफडीआई आने में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, अगर बाहर से कोई एफडीआई आती है, तो निश्चित रूप से हमको टेक्निकल नो- हाउ भी मिलता है, हमें टेक्नोलॉजी भी मिलती है।उससे गतिशीलता आती है।...( व्यवधान)
Technology and skills for the growth of the economy and insurance sector, इंश्योरेंस सेक्टर और देश की अर्थव्यवस्था में फॉरेन इंवेस्टमेंट की टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाएगा, दुनिया के स्किल्स पर भी असर पड़ेगा।इसलिए मैं समझता हूं कि आज इस बिल में जो अमेंडमेंट हो रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं ।Another objective is technology and skills for the growth of the economy and the insurance sector and thereby enhance insurance penetration and
social protection.इसका जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, जो इंश्योरेंस पेनीट्रेशन है, जिसका उल्लेख मैंने शुरू में ही किया, आज वह पूरे विश्व में 7.23 परसेंट है, जबकि भारत में वर्ष 2019 में इंश्योरेंस पेनीट्रेशन केवल 3.76 परसेंट था।यह आज हमारी चिन्ता है।हमारी सरकार की चिन्ता है कि किस तरह से लोग इस देश की आबादी के मात्र 3.76 परसेंट लोगों ने ही इंश्योरेंस पॉलिसी ली है।लेकिन हम तो हर व्यक्ति को सुरक्षित करना चाहते हैं, हर व्यक्ति को बीमित करना चाहते हैं ताकि उसके कठिन समय में निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा हो सके।इस दायरे का विस्तार करने के लिए अगर हमें 15 हजार करोड़ रुपए की जरूरत है, तो आज इसका अमेंडमेंट करना होगा ।अमेंडमेंट करने से डोमेस्टिक इंवेस्टमेंट के साथ- साथ फॉरेन इंवेस्टमेंट आएगा, उससे ग्रोथ होगी और इससे जनता के इंश्योरेंस का दायरा बढ़ेगा ।इस बिल के आने से निश्चित रूप से इसका प्रत्यक्ष लाभ इस देश के 130 करोड़ लोगों को मिलेगा, जिसे हम करना चाहते हैं ।आज आप देखें कि जो इंश्योरेंस डेनसिटी है, उसका पर- कैपिटा प्रीमियम कितना है?अगर आप विश्व का देखें, आज जो इंश्योरेंस डेनसिटी है, वह 780 डॉलर है ।आज विश्व में पर- कैपिटा प्रीमियम पूरी दुनिया में 780 डॉलर का है।सभापति महोदय, भारत में वर्ष 2019 में पर- कैपिटा प्रीमियम 78 डॉलर्स थी।वर्ष 2015 में यह मात्र 55 डॉलर्स थी ।वर्ष 2015 में हमने 49 परसेंट का अमेंडमेंट किया था।वर्ष 2015 में 55 डॉलर्स से बढ़कर यह वर्ष 2019 में 78 डॉलर्स हो गई और यह उसी की देन है कि जो हमारी सरकार ने वर्ष 2015 में अमेंडमेंट किया था।वर्ष 2015 के 55 डॉलर्स से बढ़कर लोगों की सुरक्षा
78 डॉलर्स वर्ष 2019 में हो गई है।अगर हम विश्व के सापेक्ष देखें, अगर हम दुनिया की तुलना में देखें तो हम वन- टेंथ हैं।कहां वर्ल्ड की पर कैपिटा प्रीमियम 780 डॉलर्स है और हम उस वर्ल्ड एवरेज के वन- टेंथ हैं ।अगर हम विश्व से तुलना कर रहे हैं, अगर हम विश्व के सापेक्ष अपने भारत में इस इंश्योरेंस बिल के माध्यम से देश की जनता के हितों की, हितधारकों के हितों की सुरक्षा करना चाहते हैं, ताकि देश के राज्य संकट के समय अधिक से अधिक सुरक्षित रहें और उस इंश्योरेंस पॉलिसी का उन्हें लाभ मिले, इसलिए हमें इसका विस्तार करना चाहिए ।इसका मुख्य उद्देश्य ही यह है ' need more insurance cover for Indian citizens'.इससे भी असहमति हो सकती है?इस बिल का उद्देश्य केवल भारत के अधिक से अधिक लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर करने का है।इसलिए, मुझे लगता है कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है ।यह ऐसा विषय नहीं है, जिसमें सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष की बात हो ।मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम भारत के अधिक से अधिक लोगों को इसके तहत कवरेज देना चाहते हैं ।This will help reduce cost of insurance, which will happen with more participation from private players and Foreign Direct Investment.निश्चित रूप से यह बिल, अभी जो प्रीमियम है या जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है, उस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस को भी कम करने वाला है।आज हम इस बिल को अमेंड कर रहे हैं।इससे देश की जनता पर जो आज इंश्योरेंस का प्रीमियम है, आज इंश्योरेंस की पॉलिसी है, उस पॉलिसी में भी अगर उनकी कीमतों को, उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करने वाला कदम हमारी सरकार उठा रही है, तो यह इस सदन में निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और देश की जनता इसका स्वागत करेगी ।इस अमेंडमेंट बिल से यह लाभ होगा ।मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह जो इंश्योरेंस ( अमेंडमेंट) बिल है, इसमें हमने एस्टीमेट किया है ।Estimates indicate that the insurance companies might require additional Rs.15,000 crore of capital over the next three years, which could be made easier with enhancement of the FDI limit.मैं आपके माध्यम से सदन में स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि अगले तीन वर्षों में हमारी इंश्योरेंस कंपनीज़ को जो पूंजी की आवश्यकता थी और आपने देखा कि कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया में किस तरह की परिस्थतियां पैदा हुई ।आप देखिए कि उन परिस्थतियों के बाद भी आज हमने भारत में किस तेजी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए जिस तरह का इन्वेस्टमेंट किया ।कोविड-19 में हमें क्या यह नहीं महसूस हुआ कि पूरी दुनिया एक तरीके के माइंडसेट में आ गई है?पूरी दुनिया को लगा कि अब मिलकर काम करना होगा, जिसकी पहल कर के भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि हम केवल भारत की ही रक्षा नहीं करेंगे बल्कि दुनिया के अन्य देशों के लोगों की रक्षा करने के लिए भी काम करेंगे ।हमने इस काम को किया, जहां हम अपने यहां एक पीपीई किट का निर्माण नहीं करते थे, देश में पीपीई किट चाइना से आती थी, एन-95 मास्क नहीं था, हमारे यहां वेंटीलेटर्स बाहर से यूरोप, अमेरिका और जमर्नी से आते थे।इस कोविड-19 की चुनौती में 100 कंपनियां एमएसएमई ने खड़ी कर दीं, हम आज पांच लाख से ऊपर पीपीई किट्स बनाने लगे।हम जिन परिस्थतियों में कोविड-19 के दौरान आए, पूरी दुनिया ने कोविड-19 से यह सलीका सीखा कि हमें मिलकर काम करना है।आज हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इस कोविड-19 ने हमें एक लैसन दिया है।आज हम अपने देश को दुनिया की बाकी इकोनॉमीज़ के साथ देखते हैं।अपने देश को पांच ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य इसी सदन में निर्धारित किया गया था कि आने वाले दिनों में हमारी इकोनॉमी पांच ट्रिलियन डॉलर्स की होगी ।एक ऐसा एक्ट ऑफ गॉड या जो भी परिस्थितियां पैदा हुई, जिनकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां पैदा हुई और दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने भी चुनौतियां पैदा हुई।हमारी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री जी ने उन चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम किया और देश के 130 करोड़ लोगों के लिए यह केवल आह्वान नहीं है, मैं समझता हूं कि यह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है।यदि प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि आज आपदा को अवसर में बदलना है, तो देश की 130 करोड़ जनता उस आपदा को अवसर में बदलने का काम करके दिखा रही है।पूरी दुनिया के सामने देश की जनता ने एक मैसेज दिया है कि हम कठिन दौर में भी किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।देश की इकोनॉमी में केवल जीडीपी को ही नहीं देखना है, यदि हम ग्रोथ रेट की बात करें तो ओवर ऑल होलिस्टिक टर्मिनोलॉजी में देखेंगे, तभी होगा।इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात
benefits of the Insurance Act for increasing the Foreign Direct Investment ( FDI) limit to 74 per cent from the present 49 per cent.49 परसेंट से 74 परसेंट करने में इंश्योरेंस सेक्टर में क्या- क्या बेनिफिट्स होंगे, उनकी तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।इस अमेंडमेंट से अगले तीन सालों में भारत में कम से कम 15 करोड़ रुपये की एफडीआई आएगी ।As of March 2020, average foreign investment in 23 life insurance companies was 37.41 per cent.Only in the case of nine private life insurers, the foreign investment has touched 49 per cent.इससे स्पष्ट होता है कि जब 29 परसेंट था, उस समय तक हमारा 37.41 परसेंट इंश्योरेंस कम्पनीज में हमारा फॉरेन इंवेस्टमेंट का हिस्सा था ।यदि हम अमेंडमेंट करेंगे, तो इसमें हमारी जो 9 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनीज या फॉरेन इंवेस्टमेंट है, यह 49 परसेंट होगा।अब यदि 74 परसेंट होगा, हमने जो मार्च 2020 की रिपोर्ट देखी है कि 26 से 49 परसेंट हुआ था, तो उससे भारत में निवेश बढ़ा था और आज जब 74 परसेंट निवेश होगा, तो निश्चित तौर से भारत में एक बड़ा पूंजी निवेश होगा, जिससे भारत के डोमेस्टिक सैक्टर को एक एडिशनल केपिटल सपोर्ट मिलेगा, जिससे भारत के विकास को लाभ होगा।In case of 21 private general insurers, the average FDI stood at just 28.18 per cent.In the standalone health insurance industry, the average FDI is 30.22 per cent.For and for the overall non- life industry, the average FDI stood at 20.22 per cent.हैल्थ इंश्योरेंस में भी
पहले एफडीआई इंवेस्टमेंट 20.22 परसेंट था, पिछले दिनों जब हमने अमेंडमेंट किया, तो वह बढ़कर, अकेले हैल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एवरेज एफडीआई 30.22 परसेंट हुआ है।अधिष्ठाता महोदय, अब यदि एफडीआई इंवेस्टमेंट 49 परसेंट किया है, तो आप देख सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण विधेयक है।मैं समझता हूं कि यह विधेयक देश के सामान्य व्यक्ति को सुरक्षित करने वाला है, उनके भविष्य को ऐसी कठिन परिस्थिति में सेक्योर करने वाला है चाहे कोई दुर्घटना हो या कोई आपदा हो या परिवार के समक्ष कोई परेशानी आ जाए।पहले अमेंडमेंट से 30.22 परसेंट लाभ बढ़ा था, मुझे लगता है कि जो पहले 20.22 परसेंट ही था, अब यदि 74 परसेंट हो जाता है तो देश में निश्चित रूप से फॉरेन इनवेस्टमेंट बढ़ेगा ।The increase of the FDI limit will provide insurance companies with committed funds to improve the penetration of insurance in the country.निश्चित रूप से जब एफडीआई को इंक्रीज किया जाता है तो हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनका जो कमिटेड फंड होगा, उससे देश में इंश्योरेंस पेनेट्रेशन का विस्तार होगा |हमारी सरकार का मूल उद्देश्य यह है कि हम देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों के हितों की रक्षा इंश्योरेंस के माध्यम से कर सकें और इंश्योरेंस पालिसी में उन्हें एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर आच्छादित कर सकें और कवरेज दे सकें।यह इस बिल के अमेंडमेंट से निश्चित तौर से होगा ।It will also bring in better technical know- how, innovation and new products to the advantage of the consumers.इसका मतलब यह है कि टेक्नीकल नो- हाऊ नहीं आएगा।इस बात का मैंने पहले भी उल्लेख किया है।मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब एफडीआई आएगा, तो टेक्नीकल नो- हाऊ के साथ- साथ इनोवेशन आएगा और हम इस सैक्टर में कैसे गुणात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा।मैं कल रायपुर में था ।वहां पर वेटरेन क्रिकेटर्स की वर्ल्ड सीरीज हो रही थी।इंडिया और श्रीलंका के बीच में कल रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जा रहा था।सचिन रिटायर
हो चुके हैं, सहवाग रिटायर हो चुके हैं।वे इंडिया की तरफ से खेल रहे थे और श्रीलंका की तरफ से जयसूर्या आदि लोग खेल रहे थे।उस मैंच में बड़ी संख्या में दर्शक थे, लेकिन आप कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि उसका मैसेज क्या था ।वह वर्ल्ड सीरीज इसलिए खेली जा रही थी, जिससे there should be a promotion for road safety, ताकि रोड सेफ्टी का प्रमोशन हो, क्योंकि क्रिकेटर्स के कई फॉलोवर्स होते हैं और वे उनके सभी मैच देख सकें।कल जिस तरह से सचिन ने वहां पर मैसेज दिया कि अगर आप सड़क पर निकलें तो हेलमेट पहनें, वह अनुकरणीय है।माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व के 1 परसेंट व्हीकल्स हमारे यहां हैं, लेकिन पूरे विश्व में एक्सिडेंट्स की वजह से होने वाली डेथ्स हमारे यहां 11 परसेंट होती हैं |हेल्थ मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हैं ।आज भी इंडिया में हाइएस्ट डेथ्स रेट रोड एक्सिडेंट्स के कारण है।इन परिस्थितियों में हम साढ़े चार लाख एक्सिडेंट्स हर साल देख रहे हैं।उनमें से डेढ़ लाख लोगों की मौतें हो रही हैं।हर 4 मिनट में एक मौत 15 साल से 48 साल की उम्र के लोगों की हो रही है, जो कि वर्किंग फोर्स हैं और इस देश का भविष्य हैं।आज उस मैच से पूरे देश को हम यह मैसेज दे रहे हैं कि रोड सेफ्टी हमारे लिए कितनी जरूरी है और किस तरीके से रोड सेफ्टी की मदद से हम एक्सिडेंट्स में होने वाली मौतों की संख्या कम कर सकते हैं।इससे एक तरह से एक इनोवेशन भी आएगा |New products to the advantage of the consumers, जो हमारे हितधारक होंगे, उनके लिए न्यू प्रॉडक्ट भी होगा।अत: मैं समझता हूं कि इस अमेंडमेंट ऐक्ट को लाने से इसके बेनिफिट्स मिलेंगे ।Our Government is very
confident that the increase in FDI will make the insurance sector more
competitive, transparent, and efficient and ultimately, this will improve business prospects and lead to greater employment generation in the country.सभापति महोदय, अब एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ मैं आना चाहता हूं।यह केवल लोगों के हितों की रक्षा नहीं करेगा और न ही यह केवल उनके इंश्योरेंस की बात करेगा।मैं समझता हूं कि यह इम्प्लॉयमेंट को भी जेनरेट करेगा।मनीष जी चले गए हैं, नहीं तो शायद इन बातों को, जो मैं कह रहा हूं, उनसे वह कदाचित् सहमत होते।हम अगर इस एफडीआई को ला रहे हैं तो हम चाहते हैं कि काँपीटीशन भी बढ़े, एक हेल्दी काँपीटीटिव मूड हो, ट्रांसपेरेंसी हो और एफिशिएंसी बढ़े।हमारी सरकार का यह केवल नारा ही नहीं, बल्कि एक गोल है।इस सरकार का यह लक्ष्य है।मैं बाकी चीजों में नहीं जाना चाहता हूं, फिर चाहे वे पिछली सरकारों में कोल स्कैम हों, टू जी घोटाले हों या कुछ और, लेकिन आज आप देखिए कि कुछ दिन पहले कोल एंड माइन्स संशोधन बिल प्रह्लाद जोशी जी लेकर आए।उन्होंने किस तरह से कहा कि हम ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं और इस संशोधन बिल को पास करने से जो एक- एक पैसा आएगा, वह हम राज्यों को देंगे।क्या इस तरीके से कभी फेडरल स्ट्रक्चर में होता था?फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आज यह कदम उठाया जा रहा है ।हमने उस ऐक्ट को अमेंड किया, जिससे आय बढ़ेगी और ट्रांसपेरेंसी के साथ वह आय सब राज्यों को दी जाएगी।मैं समझता हूं कि अगर इससे एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो ट्रांसपेरेंसी होगी, एक काँपीटीशन होगा और फिर अल्टीमेटली इससे निश्चित तौर पर हमारा बिजनेस भी इम्प्रूव होगा।इसके साथ ही साथ बिजनेस प्रॉस्पेक्ट भी बहुत इम्प्रूव होगा ।हमारे देश की जो एक जरूरत है, need of the hour है, greater employment generation in the country की दिशा में हम बढ़ने का काम करेंगे ।हम उस दिशा में बढ़ने का काम करेंगे।मैं समझता हूँ कि यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण
This decision is taken to relax the FDI cap in the insurance sector after repeated demands by the industry over the years.यह केवल सेलेक्ट कमेटी की ही माँग नहीं है, इस देश की इंडस्ट्री की भी माँग है।महोदय, आपका बहुत- बहुत धन्यवाद ।हमारे देश में इस निर्णय से, जो हमने एफडीआई कैप को इंक्रीज किया है, पिछले कई सालों से यह लगातार हमारी इंडस्ट्रीज की माँग थी।उनकी लगातार डिमांड आ रही थी कि इस एफडीआई को बढ़ाया जाए ।महोदय, अगर आपने घंटी बजा दी है तो मैं जल्दी से एक- दो मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ।Experts had earlier suggested that the move will most likely benefit the small players.Where currently the Indian partner is not able to bring in more capital to boost growth, in such cases the foreign partner will have the opportunity to bring in more capital and take control of the companies so that they can compete with the larger players.Even private equity funds could pick significant stakes in such companies.मतलब इससे जो हमारे इंडियन पार्टनर्स होंगे, जो हमारे छोटे लोग होंगे, स्मॉल प्लेयर्स होंगे, उनको भी इसका लाभ मिलेगा।मुझे लगता है कि इस बिल को लाने का जो मकसद है, उद्देश्य है, वह अपने इस देश के एक लार्जर सैक्शन ऑफ दी सोसायटी के लोगों के लिए है ।The large insurance companies are well capitalised and backed by strong Indian partners.हमारे इंडियन पार्टनर मजबूती से उसके साथ रहेंगे, mostly, banks and non- banking players who would not, in all probability, set their stakes in a business where they can generate substantial free income.इससे हमारी आय भी बढ़ेगी, इससे लाभ भी होगा।मैं समझता हूँ कि जो बीमा ( संशोधन) विधेयक, 2021 आज माननीय मंत्री जी लेकर आई हैं, यह निश्चित तौर पर स्वागतयोग्य कदम है।यह देश की 130 करोड़ जनता के हित में है।इसलिए मैं सबसे अपील करूँगा कि इसको सर्वसम्मत पास करें ।धन्यवाद ।SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY ( ONGOLE): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in the Insurance ( Amendment) Bill, 2021.At the outset, I would like to congratulate our hon.Finance Minister for bringing in this Bill with the blessings of our hon.Prime Minister, Shri Narendra Modi.We welcome this Bill.The FDI in the insurance sector was 26 per cent for a very long time and later on it was increased to 49 per cent and now the Government proposes, by bringing in this amendment to the existing Act, to increase it to 74 per cent.A lot of foreign investors would look at higher stakes in the business, otherwise, normally they would not make any investment in any sector.If we take stock of the situation during the COVID-19 period, everybody around the globe, the big companies were all looking to make investments.Now, this increase in FDI to 74 per cent would offer them not only an opportunity to invest but also it would be an advantage for them.The coverage of people under life insurance is also expected to increase now.During the COVID - 19 pandemic everybody was concerned about the lives of the members of their families.Now, with liberalisation of the insurance sector, a lot of companies will be coming into this business.We have now got around 63 companies - 24 in the life insurance business and 39 in the non- life insurance sector.Sir, through you, I would like to request the hon.Finance Minister to see to it that a majority of our population is covered under insurance.Our country has a population of 130 crores, but unfortunately, the people covered under life
insurance is only 3.76 per cent.This coverage has to be increased.The premium for taking policies has to be reduced.Everybody would like to see their families protected after an individual passed away.Sir, earlier, when I also was a member of the UPA Government, the FDI in insurance was 26 per cent.At that time, it was not increased to 49 per cent.But later on, the hon.Prime Minister took a positive view of first increasing it to 49 per cent and then to 74 per cent now.The concept of insurance in Indian tradition can be traced back to Kautilya' s Arthashastra.Sir, I must tell you, that the concept of insurance in Indian tradition can be traced back to Kautilya' s Arthasathtra, Yajnavalkya' s Dharmashastra and Manusmriti.In fact, it is usually said that insurance is as old as human society
Now, being the competitive market in the world itself, India has got a huge population.Everybody in the global circle is looking at India because they have got a potential market.To create the potential market, the Government has already introduced a lot of schemes for labourers, small people, and farmers.So, some more encouragement is required also.When you see business- wise, as per investment in India, the Indian market had gross written premiums of around 96.9 billion dollars in 2017 which were expected to grow to 250 billion dollars by 2025.I am feeling proud to say, Sir, that India is presently the 10th largest life insurance market globally along with being the 15th largest non- life insurance market globally.After this COVID-19 incidence, everybody has made non- life
insurance compulsory.When you go to the banks for taking loans, you have to make sure that your industry is insured also.They have to go under the insurance limit itself.Then only they will get further loans or capital or whatever
it is.We still have a long way to go as in comparison with the industry in India, the net premiums in the United States are a total of 1.32 trillion dollars in 2019.If you see the other countries like Malaysia, Thailand and China, the penetration is going in a big way.The penetration in India has to be increased
Sir, regarding LIC policy holders, in our olden days, in our childhood days, LIC agents used to be there in all the villages.They used to popularise the insurance always.Now, the Government is thinking about the protection of the LIC policy holders.Through you, I would like to ask the hon.Finance Minister about it.That kind of confidence is there in all the policy holders with long premium also.They do not mind paying that.Now, new companies are coming up.People will be interested in it.In addition, insurance products catering to speciality risks such as catastrophes and cyber security are at a nascent stage of development in the country.The rural- urban divide also aggravates the given problem, leading to lack of desired growth in the sector.Sir, when we are taking all these things into account, there will be a long future for this insurance sector itself.I would really appreciate our hon.Finance Minister for bringing this Insurance Bill and we support this Bill wholeheartedly.The end- consumer will also be benefited from this Bill.It will boost competition, enable consolidation, and increase insurance penetration, leading to more innovative and affordable products for the end- consumer.Thank you.श्री सुनील कुमार पिन्टू ( सीतामढ़ी): सभापति महोदय, मैं बीमा संशोधन विधेयक, 2021 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आपने यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आज सदन में यह बिल लाने का काम किया है।हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि आज से पहले, कुछ वर्ष पहले लोग इंश्योरेंस का मतलब ही सिर्फ एलआईसी समझते थे कि जीवन बीमा हो गया, वही इंश्योरेंस हो गया ।कॉन्सेप्ट धीरे- धीरे बदला है।देश के अंदर धीरे- धीरे यह कॉन्सेप्ट आ गया है कि आपके हाथ में जो मोबाइल है, उसका भी इंश्योरेंस हो सकता है ।आप उसका भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं।पहले सिर्फ एक जीवन पर इंश्योरेंस होता था।लोग गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते थे, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा लिया कि कहीं रास्ते में चैकिंग में दिखला सकें कि हमने इंश्योरेंस करवाया है।वह पेपर मात्र होता था, परंतु आज हिन्दुस्तान के लोग अपनी जवाबदेही को समझते हुए, इस बात का अहसास करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी करवाते हैं।अब धीरे- धीरे लोग घरों का इंश्योरेंस करवा रहे हैं।अब हरेक सेक्टर में इंश्योरेंस हो रहे हैं।महोदय, ऐसी हालत में यह बहुत जरूरी है और आज कोविड-19 के बाद जो स्थिति देश में बनी है, आज लोगों को अपने जीवन का महत्व समझ में आ रहा है।एक समय था कि एक उम्र का तकाजा पूरा करने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी, लेकिन आज भला- चंगा व्यक्ति भी, आज इस पूरे विश्व में जो व्यापक बीमारी है, उससे चलता- फिरता आदमी भी मृत्यु को प्राप्त कर रहा है ।आज हमें ऐसे इंश्योरेंस की जरूरत है, जिससे भगवान न करे कि अगर किसी को कुछ हो जाए तो उसके परिवार के लोग सड़क पर न आ जाएं।हम उन्हें सुरक्षा दे सकें, उन्हें एक व्यवस्था दे सकें ।महोदय, सन् 2000 में एफडीआई को 26 प्रतिशत से बढ़ा कर 49 प्रतिशत किया गया |उसके बाद अब फिर 49 पर्सेट को बढ़ाते हुए 74 पर्सेट करने के लिए माननीय मंत्री महोदय इस सदन में प्रस्ताव लाए हैं ।आप देखेंगे तो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम बीमा की बैठ हमारे हिंदुस्तान में है।भारत में जीडीपी के बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में अनुमानित अगर मानें
तासन् 2001 में 2.71 था, जो सन् 2019 में 3.76 हो गया ।अगर यही हम विश्व स्तर पर देखेंगे तो 3.35 पर्सेट ही है और जबकि सन् 2019 में गैर बीमा क्षेत्रों में 3.88 प्रतिशत है।इस मामले में पूर्व के समय में होता यह था कि र लोग लगाताइंश्योरेंस के बाद क्लेम के लिए महीनों चक्कर लगाते थे।जब से एफडीआई का आगमन हुआ है, जब से अन्य कंपनियां भी हिंदुस्तान में आई हैं, उसके में बाद हमारी स्वदेशी कंपनी सहित विदेशी कंपनी भी बीमा सेटलमेंट में बहुत कम समय लेते हैं और चाहते हैं कि हम हैण्ड टू हैण्ड बीमा सैटलमेंट भी करें।इसमें मैं माननीय मंत्री महोदया जी से यह कहना चाहूंगा कि आप जो इंश्योरेंस सैक्टर में जीएसटी 18 पर्सेट लगाते हैं, यह कोई लग्जरी गुड्स नहीं है।इंसान अपने जीवन और अपनी बहुमूल्य वस्तुओं का इंश्योरेंस कराता है।इसलिए इसको पांच पर्सेट के स्लैब में रखना चाहिए, ताकि लोगों को कम से कम प्रीमियम भरना पड़े।सभापति महोदय, आज की इस परिस्थिति के अंदर विदेशी एफडीआई के आने के बाद खास कर कोविड-19 के बाद जो देश में बेराजगारी बढ़ी है, हम उन नौजवानों को इस बीमा क्षेत्र में एक अच्छे रोजगार की उपलब्धता करा सकते हैं ।हम उन्हें एक अच्छा स्वावलंबी बनने का, स्वरोजगार की योजनाओं पर काम करने का एक मौका दे सकते हैं ।यह माननीय प्रधान मंत्री जी की सोच है कि आज हमारे देश के जो नौजवान हैं, उनके अंदर यह क्षमता है कि वे इस सैक्टर को बखूबी चला सकते हैं और बखूबी लोगों तक जानकारी पहुंचा सकते हैं।आज के समय में इंश्योरेंस के माध्यम से ही हम पूरे देश के अंदर अपनी हर चीज की व्यवस्था को इंश्योर्ड कर रहे हैं और पूरे देश के कारण हम आज दुनिया के अंदर इस पैमाने पर खड़े हैं।चाहे वह जीवन रक्षक दवाएं हों, घर हो, गाड़ी हो, आदमी के हाथ में कोई भी वस्तु हो, वह सब आज इंश्योर्ड हो रहा है ।इंश्योरेंस होने के बाद आज हमें इस बात का पता है कि हमारी वह बहुमूल्य वस्तु अगर किसी कारण से नष्ट होती है, चोरी हो जाती है तो हमें उसका क्लेम मिलता है, आज हम उस पैसे को वापस पा सकते हैं ।यही सबसे बड़ी बात इस बीमा संशोधन में है कि हम कैसे लोगों को अधिक से अधिक सुरक्षित कर सकें, कैसे अधिक से अधिक देश के लोगों को
रोजगार उपलब्ध करा सकें, कैसे देश के अंदर फॉरेन करेंसी का, यानी विदेशी धन का आगमन हो सके ।इसी के तहत यह संशोधन बिल लाया गया है ।महोदय, मैं इस संशोधन बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।आपने मुझे इसके पक्ष में बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ ।धन्यवाद
श्री श्याम सिंह यादव ( जौनपुर): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मैडम निर्मला
सीतारमण जी से कहना चाहता हूं
" Indha Kappittu Masodavai naan balamaga
मैडम, मैं इस बिल का बहुत घनघोर एवं बहुत भीषण विरोध करता हूं ।।oppose this Bill tooth and nail.आपने 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत बढ़ाया तो क्या आपने देखा कि इंश्योरेंस का पेनेट्रेशन कितना हुआ?अब आप 49 प्रतिशत से बढ़ा कर 74 प्रतिशत करने जा रही हैं।' To raise the limit of foreign investment in Indian insurance companies from existing 49 per cent to 74 per cent and to allow foreign ownership and control with safeguards', आपके जो सेफगार्ड्स हैं कि 50 प्रतिशत इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे और इतने प्रतिशत इंडियन डायरेक्टर्स होंगे।इसी तरह के हालात थे, जब ईस्ट इंडिया कम्पनी हमारे यहां बिजनेस करने आई थी, तब भी इंडियन्स थे।इंडियन्स ने उनका साथ दिया था ।Madam Minister, this is no safeguard.वे हमारी बीमा कम्पनियों को हाइजैक कर लेंगे और एक समय आएगा, जब देश के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस पर एफ.डी.आई.बढ़ाने से विदेशी लोग काबिज होंगे।महोदय, मैं एक बेसिक सवाल करता हूं कि अगर कोई भी विदेशी कम्पनी यहां अपने पैसे लगाने के लिए आती है और मान लीजिए कि अगर वह एक हजार करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट करती है तो क्या वह हमारे देश के लोगों को वे एक हजार करोड़ रुपये देने के लिए आती है या कमाती है?In due course of time, वह एक हजार लगाकर दो हजार, तीन हजार, पाँच हजार, दस हजार कमाएगी।मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं।भविष्य में तमाम सालों के बाद वह हिन्दुस्तान का पैसा बाहर ले जाएगी ।मेरा यह कहना है कि जो हिन्दुस्तानी इंश्योरेंस कम्पनीज़ हैं, उन्हें थोड़ा मौका दिया जाना चाहिए।यहां के लोगों का माइन्डसेट है कि वे धीरे- धीरे इंश्योरेंस की तरफ बढ़ते
हैं ।अगर विदेशी कम्पनियां आ जाएं, और मेरा तो कहना है कि अगर भगवान भी आ जाएं, तो
इतनी जल्दी इसका पेनेट्रेशन नहीं बढ़ने वाला है।आपके ही आँकड़े के अनुसार, मैं बताता हूं, as per The Economic Survey 202021, insurance penetration estimated as percentage of ince premium to GDP in India, has risen from 2.71 per cent in 2001 to 3.76 per cent.A closer look at data shows that penetration of life insurance in India stands at this figure while that of in other countries like Malaysia - 4.72 per cent, Thailand - 4.99 per cent and China -- 4.30 per cent.We are not far behind.हम एक प्रतिशत ही तो कम हैं ।हमारे यहां की इंश्योरेंस कम्पनियों को मौका दिया जाना चाहिए, तभी हमारे यहां इंश्योरेंस में पेनेट्रेशन और बढ़ेगा ।एफ.डी.आई.बढ़ाने से ज्यादा अच्छा होगा कि कम से कम हिन्दुस्तान के लोगों के दिमाग में इंश्योरेंस के प्रति एक ऐसी इमेज पैदा की जाए ।आज देखिए कि चाहे कोई एक्सीडेंट का क्लेम हो, चाहे फसल बीमा योजना का क्लेम हो.चाहे किसी की मौत होती है तो किस तरह से इंश्योरेंस कम्पनियां लोगों को उसका क्लेम देने में देरी करती हैं।यही खास वज़ह है कि लोग इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं और इसकी तरफ नहीं बढ़ते हैं।महोदय, मेरा यही कहना है कि अपने देश में इंश्योरेंस कम्पनी के लोगों के पास भी बहुत प्रतिभा है।यह जो पेनेट्रेशन और लेवल- ऑफ- कम्पीटिशन के नाम पर, इस बेनिफिट के नाम पर आप जो एफ.डी.आई.बढ़ाना चाह रहे हैं, यह देश के लिए बहुत हानिकारक है।मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं।SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE ( BARAMATI): Thank you very
much, Mr.Chairman Sir.I would like to speak for one minute, which is just little out of context, which I normally do not do.I have been a parliamentarian for 14 years.Sir, you have seen me closely.Today, I went through something very difficult and strange.Today, ' Zero Hour' either was rigged or there was some serious change of plan form that side.माननीय सभापति : आप अपनी बात कहिए ।श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले : सर, दुख तो होता ही है, जब आठ लोग एक ही विषय पर बोलते हैं तब हमारी तरफ से भी एक ही सदस्य बोल सकते थे, लेकिन सुबह ऐसा नहीं हुआ।I just want to flag that it is a black day.Everybody does not stay in this side.जब कभी भी बारी आएगी तो यह इस देश में प्रेसिडेन्ट न पड़े।कोई भी सत्ता लाइफ भर नहीं होती, कभी इस पार तो कभी उस पार सत्ता होती है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए।Actually, it is a black day for democracy.आठ लोग एक ही विषय पर जीरो आवर में बोलते हैं, जिनका नाम नहीं था ।मैंने इसे चेक किया है।इनमें से एक भी सदस्य का नाम जीरो आवर में नहीं था।It is up to the Speaker, of course.I understand the power of the Speaker.But this is injustice.मुझे आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बात याद आती है |एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, उसमें तथा यहाँ पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा था कि दो ही ऐसी पार्टीज़ हैं, जो कभी वेल में नहीं आती हैं।वह पार्टी एनसीपी और बीजेडी हैं।आज 14 साल के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली ये थ्री नॉट थ्री हैं, वे बाहर आ जाते हैं, मंत्री एक- दूसरे को इशारा करके बोलते हैं कि चिल्लाओ- चिल्लाओ ।अगर हम पूरा डेमोक्रेटिक रूल्स फॉलो करते हैं तो हमारा नुकसान होता है और हमारी आवाज़ दब जाती है।