1119 P.M.B.Comm.Report
[ Shri M.R.MASANI]
1968, published in Notificaton No.S.R.O.4- E in Gazette of India dated the 30th March, 1968.[ Placed in Library.See No.LT-874/ 68].( iii) The Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous ( Third Amendment) Regulations, 1968, published in Notification No.S.R.O.5- E in Gazette of India dated the 19th April, 1968.[ Placed in Library.See No.LT-1108/68].(2) to lay on the Table a copy of the Navy ( Discipline and Miscellaneous Provisions) ( Second Amendment) Regulations, 1968, published in Notification No.S.R.O.8- E in Gazette of India dated the 8th July, 1968, under section 185 of the Navy Act, 1957 ( Hindi and English versions) [ Placed in Library.See No.LT-1398/68].WHITE PAPER No.XIV re GOVERNMENTTS OF INDIA AND CHINA
THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS ( SHRI SURENDRA PAL SINGH): I beg to lay on the Table a copy of the White Paper No.XIV containing Notes, Memoranda and Letters changed between the Governments of India and China between February, 1967, to April 1968.[ Placed in Library.See No.LT-1393/68].COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
THIRTY- SECOND REPORT
the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.SHRI KHADILKAR ( Khed): I present the Thirty- second Report of
PETITION RE INTRODUCTION OF FIRST POINT SALES- TAX IN
SHRI JYOTIRMOY BASU ( Diamond Harbour): I beg to present a petition from Shri Mahabir Parshad Gupta, Delhi, and others regarding the introduction of First Point Sale Tax in Delhi.BUSINESS ADVISORY COMMITTEE NINETEENTH REPORT
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS ( DR.RAM SUBHAG SINGH): I have to make a statement before placing this motion, because, yesterday, the consensus on the Gold Control Bill was that it should be referred to the Select Committee; it is a Bill replacing the ordinance.Therefore, I wrote a letter to you.Subject to that, I move:
" That this House agrees with the Nineteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House the 23rd July, 1968."
MR.SPEAKER: Then you will have to increase the time.DR.RAM SUBHAG SINGH: We will agree to that.श्री कंवर लाल गुप्त ( दिल्ली सदर) : अभी मंत्री नहोदय ने कहा है कि गोल्ड बिल को सिलैक्ट कनेटी को रेफर नहीं किया जायगा ।हम इस बात में उन से सहमत नहीं हैं और हम
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मांग करते हैं कि इस को सिलेक्ट कमेटी के रेफर किया जाय जैसा कि बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुम्रा था।कमेटी को इस बिल को रैफर किए बिना पास करना बिल्कुल गलत बात होगी ।SHRI S.M.BANERJEE ( Kanpur): My representative was in the Business Advisory Committee, and I am told that there was unanimity on the point that this Bill should be referred to the Select Committee, and that is why only one or two hours were given.Now, when we raised objection in connection the Bill, Shri Morarji refused to listen and said " I I am not going to send it to the Select Committee".I request that the unanimous recommendation of the Business Advisory Committee should be respected in all seriousness and it should be sent to the Select Committee.If it is not being sent to the Select Committee, we want five hours for the discussion.MR.SPEAKER: I have myself that if it is not going to the Select Committee, the time must be increased.I did not say how many hours it should have, but I said that the time must be increased.They have both clarified the position.The Minister also has agreed to increase the time for discussion of this Bill to five hours, as you suggested.SHRI BHOGENDRA JHA ( Jainagar): What is the reason for not following the decision?MR.SPEAKER: He has accepted the suggestion made by Shri Banerjee.SHRI KANWAR LAL GUPTA: What is the time?MR.SPEAKER: Five hours for the discussion of the Gold Control Bill
SHRI KANWAR LAL GUPTA: You may agree to three hours or five
hours, but I think we have a right to insist on sending it to a Select Committee.MR.SPEAKER: You can give an amendment to that effect.SHRI SEZHIYAN ( Kumbakonam): Sir, we decided in the Business Advisory Committee to refer this Bill to a Select Committee because it has been the practice to send all important Bills to Select Committees.श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, आप उस कमेटी के चयरमैन हैं।मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मंत्री महोदय कमेटी में एग्री करें।और कमेटी अपनी युनेनियस रिपोर्ट दे दे, लेकिन चुंकि वित्त मंत्री महोयदय ने इस से एग्री करने से इन्कार कर दिया, इस लिए वह यहां श्रा कर बदल जायें, तो फिर विजिनेस एडभाइजरी कमेटी में बैठने का कोई फायदा नहीं है।हम इस के विरुद्ध प्रोटेस्ट करते हैं ।MR.SPEAKER: I entirely agree with you that once we change here a decision taken in the Business Advisory Committee it will be a bad precedent and later on anybody may try to change the decisions taken there.But the Minister has already said that this change is needed because of some special circumstances.SHRI KANWAR LAL GUPTA: What are the special circumstances?Let him explain those special circumstances.DR.RAM SUBHAG SINGH: As I said earlier, Sir, this Bill seeks to replace an Ordinance and it will have to be passed within sizx weeks from the date of commencement of session of Parliament.Therefore, I appeal to the good sense of the House to agree that this Bill should be
straightaway passed.As was suggested, I agree to more time being given for the consideration of this Bill.It may be five hours or whatever you may suggest.SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH ( Junagadh): Sir, the Select Committee may be asked to study the Bill and give a report within a certain time.DR.RAM SUBHAG SINGH: Sir, the motion will have to be made here and passed.Then it will have to go to the other House and thev will have to pass a motion giving the names of Members who will represent them in the Joint Committee.All this will take time.SHRI S.M.BANERJEE: Sir, we also realise the importance of passing this legislation replacing the Ordinance though we are opposed to it.After all something has to be done.If it is referred to a Select Committee we agree to sit beyond the normal hours, beyond six o' clock, and discuss it.Because Shri Morarji Desai, the Deputy Prime Minister, made a definite statement, when we objected to the introduction of this Bill which was defeated by 101 votes to 61, that it will not be referred to a Select Committee, this change is being sought to be made in the recommendation of the Business Advisory Committee.I would request, Sir, that let a Joint Committee be appointed and let us discusss it and place our report before the House adjourns ( Interruption).MR.SPEAKER: He has already explained his difficulty.I am not concerned with it.I am only to do my duty here.श्री एस० एम० जोशी ( पूना) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार के सामने कोई डिफिकल्टी है, तो वह माला हो सकती है ।MR.SPEAKER: He says that because it is a Joint Committee a motion will have to be made there also and that will take some time.SHRI NATH PAI ( Rajapur): let him not mislead even you.is very clever.He said it will have to go to the other House.A Select Committee can be of one House.It is not axiomatic that every Select Committee must be a Joint Committee.How can I undertake to speak on behalf of that august House.We I only want to see that the Bill is properly scrutinised.With that object we have suggested that it may be referred to a Select Committee.You can give a mandate of ten days as the maximum period within which they have to report.I do not know what is the difficulty.Sir, He
DR.RAM SUBHAG SINGH: have some experience now of the finalisation of work by other Select Committees which we set up during last session.Most of them have requested the House to extend the time.Further, as you all know, during this session both Houses have heavy business pending before them.We have 31 pending Bills on the anvil of the House and Rajya Sabha have 11.Besides, 24 more Bills are likely to be introduced.These are our difficulties.Otherwise, I have every respect for the wishes of the hon.Members and I will be as cooperative as possible in regard to giving time for discussion on any subject.Therefore, I would again appeal to the hon.Members to pass this Bill straightway.श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि अगर इस तरह का प्रिसिडेंट कायम किया जायेगा, तो प्राईन्दा बिजिनेस एडबाइज कमेटी के डिसिजन की कोई वैल्यु नहीं रहेगी ।डा० राम सुभग सिंह [ पहली बार इस तरह का गलत प्रिसिडेंट
1125 Border Security SRAVANA 2, 1890 ( SAKA)
कायम कर रहे हैं ।अाज तक भी इस तरह नहीं ।अगर कोई चेंज करना हो, तो चनिमालो तो वह किया जा सकता है लेकिन केवल मंत्री महोदय के कहने से ऐसा करना एक बहुत खराब त्रिसिडेंट होगा ।MR.SPEAKER: I agree with you.Instead of taking a decision now, this particlar item may be referred back to the Business Advisory Committee for further reconsideration.I hope the House is agreeable to the rest of the Report.I will now put it to the vote of the House.The question is:
" That this House agrees with the Nineteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 23rd July, 1968 subject to the modification that items (6) and (7) of the Report be referred back to the Committee for reconsideration."
The motion was adopted.The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.The Lok Sabha re- assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.[ MR.DEPUTY- SPEAKER in the Chair ] BORDER SECURITY FORCE BILLContd.MR.DEPUTY- SPEAKER: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Y.B.Chavan on the 23rd July, 1968, namely : -
" That the Bill to provide for the constitution and regulation of an Armed Force of the Union for ensuring the security of the borders of India and for matters connected therewith, be taken into consideration."
भी कंवर लाल गुप्त ( दिल्ली सदर ) : उपाध्यक्ष जी, जिन भावनाओं से यह विधेयक संसद् के सामने रखा गया है मैं उस का
स्वागत करता हूं।हमें मालूम है कि जो हमारे देश की सीमाएं हैं उन पर बहुत गड़बड़ है ।आज से नहीं, पिछले कई सालों से गड़बड़ है और तरह की तरह की गड़बड़ियां वहां पर हैं ।पाकिस्तान
की तरफ से अलग गड़बड़ है.चीन की तरफ से अलग गड़बड़ है और हमारे ही देश के कुछ लोग जो अपने आप को हिन्दुस्तानी कहते हैं पर जिन की वफादारो शायद हमारे देश के साथ उतनी नहीं जितनी दूसरे देशों के साथ है उन की तरफ से भी काफी गड़बड़ है ।कुछ स्मग्लर्स हैं, कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स हैं यह सारी मिला कर काफी पेचीदा स्थिति पैदा है।अब उसको रोकने के लिए यह विधेयक संसद् के सामने आया ।उससे स्थिति का मुकाबिला अच्छी प्रकार से होगा इस आशा के साथ मैंने इसका स्वागत किया है।मैंने उपाध्यक्ष जी, एक संशोधन भी दिया है जिस में मैंने यह मांग की है कि गृह मंत्री से कि वह इस को सेलेक्ट कमेटी में उसके कई कारण हैं।मैं यह कि यह इतना महत्त्वपूर्ण विधेयक है कि जिस के बारे में अच्छी प्रकार से विस्तारपूर्वक विचार होना चाहिए ।उनकी सविस कंडीशंस क्या होंगी क्योंकि मैं समझता हूं कि वह एक अर्द्ध- सैनिक स्थिति में है, सेमी मिलटरी में स्टेट्स उस का है जिस की ट्रेनिंग जिन का पनिशमेंट, जैसा खुद माननीय गृह मंत्री महोदय ने कहा बहुत सख्त है, इसलिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जब प्राप उनकी ट्रेनिंग प्रच्छो करना चाहते हैं, जब अगर वह कानून को या अनुशासन को भंग करें तो उनको कड़ी सजा देना चाहते हैं तो आप ने उनकी सविस कंडीशंस कैसी रखी है।उन की सविस कंडीशंस भी सेना के मुताबिक ही होनी चाहिएं, उसके बारे में में भी हमें जांच करनी पड़ेगी।इसी प्रकार किस तरह से प्रदालतों का निर्माण हो यह भी सारी चीजें इतनी बड़ी और व्यापक हैं कि जिन के बारे में सोचना जरूरी है ।1127 Border Security
[ श्री कंवरलाल गुप्त]
एक चीज की ओर मै और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह.जो विधेयक है इस के अन्दर कुछ काम्पलीकेशंस भी हो सकते हैं ।पेचीदगियां क्या हो सकतीं हैं कि एक तो यह कि कुछ लोगों को यह भी डर हो सकता है कि केन्द्र अनावश्यक हस्तक्षेप राज्य सरकारों में कर सकता है और जो पुलिस का दायरा है उसके ऊपर भी कुठाराघात कर सकता है।अब इस के बारे भी हमें कुछ सोचना होगा ।इस कीड़ में जो ऐसी सरकारें है जो केन्द्र को कमजोर करना चाहतीं हैं वह कुछ और बातें भी गड़बड़ कर सकती हैं।मैंने इस बात का इसलिये समर्थन किया कि मैं और मेरी पार्टी हमेशा चाहे वह केन्द्र कांग्रेस के हाथ में हो या किसी के हाथ में क्यों न हो जब तक वह राष्ट्र के हितों को रक्षा करता है, हमारी इच्छा यह है कि केन्द्र को मजबूत होना चाहिये इसलिए मैंने इस का स्वागत लेकिन हमें इस बात को जरूर देखना चाहिये ।मैं श्राप के जरिए मंत्री महोदय से कहूंगा कि किसी प्रकार से इस प्रकार की भावना किसी राज्य सरकार को न हो कि किसी तरह से भी उस में हस्तक्षेप किया जा रहा है और दूसरी तरफ यह भी देखना चाहिये कि अगर कोई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल कर के विदेशों के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहती हैं या देश में गड़बड़ पैदा करना चाहती हैं, इस प्रकार की जो शक्तियां हैं चाहे वह कोई भी हों, नाम देने की जरूरत नहीं हैं, सब लोग इसको जानते ही हैं, उसके बारे में भी सतर्क होने को जरूरत है ।राज्य की पुलिस का और इस बार्डर पुलिस का क्या सम्बन्ध है यह स्पष्टीकरण करने की जरूरत है मुझे याद है कि बंगाल की जो कम्युनिस्ट सरकार थी, उन्होंने इस पर एतराज किया है।मैं तो उसे कम्यूस्ट ही कहता हुं ।नाम उस का का संयुक्त मोर्चा सरकार
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कम्युनिस्ट सरकार यह थी, उसने इस पर एतराज किया था और इसी प्रकार से मैंने यह भी सुना है कि पंजाब सरकार ने भी इस पर एतराज किया था ।इसलिए माननीय गृह मंत्री से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि किस प्रकार के संबंध राज्य की पुलिस के और इसके होने चाहिये इस के बारे में भी विचार करना चाहिये ।इस प्रकार की भावना किसी को न बनें कि किस प्रकार से भी हस्तक्षेप किया जा रहा है।दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं मैं उस नुमायश को देखने के लिए गया था, उपाध्यक्ष जो, शायद आप भी उसको देखने के लिए गये होंगे ।वहां पर मैंने यह देखा - मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन जो थोड़ी बहुत तालिज मेरी है.उस के आधार पर कह रहा हूं कि मिलिट्री के जो प्रोबस लीटहैं, वे बार्डर पुलिस को दे रखे हैं।मैंने उनसे पूछा कि आपके ये जो हथियार हैं, ये तो अब आउट- आफ डेट हो गये हैं, इन से नागाओं, मिजो और पाकिस्तानी सेना के लोग जो रजाकारों की शक्ल में आते हैं, उन का मुकाबिला करना आपकी पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल होता होगा।मैं आपके जरिये से
मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उस में सन्देह नहीं कि यह फोर्स बहुत अच्छी चीज है, 60-70 हजार लोग हमारी इस बार्डर पुलिस में हैं, लेकिन उन को आप अच्छे और माडर्न वैपन्ज दीजिये, उनको अच्छी ट्रेनिंग्ज दीजिये ताकि वे किसी भी परिस्थिति में डट कर मुकाबला कर सकें।मेरी इन्फार्मेशन तो यह है कि उन के पास बाइनोकुलर्ज भी नहीं हैं
गृह- कार्य मंत्री ( श्री यशवन्तराव चव्हारण) : यह आप क्य कह रहे हैं ।श्री कंवरलाल गुप्त: श्राप मालूम कर.लीजिये |मैंने मालूम करके ऐसा कहा है |1129 Border Security SRAVANA 2, 1890 ( SAKA)
वाइनोकुलर्ज उन के पास जितने होने चाहियें, उसका केवल 5 प्रतिशत हैं।श्री रणधीर सिंह ( रोहतक) : इतने शानदार देश की कमजोरी बता रहे हैं ।श्री कंवर लाल गुप्त कमजोरी नहीं बता रहा हूं, अगर ठीक व्यवस्था नहीं होगी तो वहां पर हरियाणा के नौजवान मारे जायेंगे ।इसलिये, उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बात को देखें कि मार्डन आज उनके पास हैं या नहीं हैं, पूरे उनके पास हैं या नहीं हैं, पूरी सुविधायें उनके पास हैं या नहीं हैं ।तीसरी चीज़ में यह कहना चाहता हूं कि उनकी ट्रेनिंग अच्छी प्रकार से होनी चाहिये ।मैंने सुना है कि अभी अभी कुछ मिलिट्री ग्राफिसजं उनके यहां प्राये हैं।यह बहुत अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करता हूं ।प्रच्छा अनुशासन, अच्छी ट्रेटिंग और अच्छे आर्ट्ज़ यदि इस प्रकार का स्टेण्डर्ड रहा तो मैं समझता हूं कि बहुत ठीक होगा ।हमें उनको भार्गेनाइज़ करना पड़ेगा ताकि वे हमारी पुलिस को सूचनायें दें, उनकी सहायता करें और अगर कहीं हमारी पुलिस की संख्या कम है तो हमें उनकी मदद भी मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये ।चाहे डिसिप्लिंड फोर्स के नाम से थोड़े समय के लिये हमें उन लोगों को भी हथियार देने चाहियें ।जो लोग विश्वस्त हैं, जिन लोगों को सरकार विश्वस्त मानती है, उनमें से छांट कर उन लोगों को हथियार देने चाहियें और वे लोग हमारी पुलिस की सहायता करें ।उनका कोआर्डिनेशन होना चाहिये -- हमारी बार्डर पुलिस के साथ, तो यह ज्यादा अच्छा होगा ।चौथी चीज़ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा जो सैन्सिटिव बार्डर है, केवल पुलिस के सहारे उसकी रक्षा नहीं होगी ।इसके लिए हमें कुछ और भी करना होगा ।मेरे अपने खयाल से वहां पर जो रहने वाले हैं उनको भी आर्गनाइज़ किया जाय ।आज हमारे देश की जो स्थिति है, उसमें बहुत जत्द तो मैं अपेक्षा नहीं करता कि हमारे बार्डर शान्त हो जायेंगे, इसमें कई साल लग सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारे साथ दुश्मनी करता है - चाहे हमारी सरकार पाकिस्तान के सैनिक हवाई जहाजों को लखनऊ उतरने दे, परन्तु पाकिस्तान हमारे साथ ऐसी दोस्ती करने वाला नहीं है ।पाकिस्तान क्या कर रहा है, हम जानते हैं, चीन कैसा बर्ताव कर रहा है, वह हम जानते हैं।ऐसी स्थिति में हमें इसको थोड़ा और मजबूती से देखना होगा प्रौर केवल बार्डर पुलिस से वहां पर काम नहीं चलेगा ।बार्डर्ज पर रहने वाले जो लोग हैं,
मुझे याद है 1965 में जब हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, तब राजस्थान बार्डर पर हमारी सेनाओं को यह भी मालूम नहीं था कि पानी का कुआं कहां है, यह रास्ता किधर जाता है, उनको उस जगह के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था और उनको बताने वाला भी कोई नहीं था।इसलिए ज्यादा जरूरी है कि वहां की जो श्राबादी है, उनके साथ हमा सम्पर्क हो और उस प्राबादी के साथ हमारे सिपाही और हमारे पुलिस अधिकारी सम्बन्ध स्थापित कर सकें ।पांचवीं चीज़ मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर जो प्राब्जेक्टिव दिये गये हैं, उसमें यह लिखा गया है कि इण्डो- पाकिस्तान बार्डर पर ही यह फोर्स काम करेगी, लेकिन में माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि केवल पाकिस्तान के साथ ही हमारा बार्डर नहीं है, चीन के साथ, तिब्बत के साथ बार्डर लगता है या जो हमारे समुद्र लगते हैं वहां पर भी जरूरी है कि यह सेना तैनात हो, यह पुलिस तैनात की जाय ।इस काम के लिये इस पुलिस की संख्या थोड़ी बढ़ाई जानी चाहिये ।आाज जिस तरह का स्मगलिंग होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, वह चीज इनकी सहायता से रोकी जानी चाहिये ।मेरे ख्याल से अगर प्रच्छी ट्रेनिंग और माडनं हथियार इनको