[ Shri B.R.Bhagat]
not by throwing out of surplus labour as in industrial units.This process has been going on and we have witnessed the falling per capita income and not discharge of labour.That problem cannot technically be called unemployment problem.The problem is more of " economic distress" than of unemployment.I give this definition because it requires different remedies.Basically our problem viewed in the short term aspect, is that of urban unemployment and we should face the situation as it arises.Mr.Chairman: Shri Ramachandra Reddi.Shri S.S.More: Sir.I would like to know on what basis speakers are selected.Mr.Chairman: They catch my eve, that is the only principle.Shri S.S.More: Some have moved amendments and expect a chance.Mr.Chairman: They will get a chance.Shri A.M.Thomas: On a point of information, is the debate likely to end at 1-15?Mr.Chairman: I cannot say just now: I shall decide at 1-15.Shri Ramachandra Reddi ( Nellore): It is good on the part of the Government to have come forward this morning with a detailed statement about the unemployment question.It only indicates that the gravity of the problem has been noticed by the Government and they are trying to find out certain methods by which the problem can be solved.It is very clear from the statement that much attention has not been paid to rural unemployment which seems to be the crux of the problem.I would therefore deal only with that aspect of the unemployment question and try to make a few suggestions which may be of some use.There is no use giving theoretical expression to the unemployment question, not only in the House but everywhere else.The importance of the problem has been understood noticed, and every one is anxious to find out some method of solving this problem.It is also welcome to notice that the hon.Finance Minister himself has given notice of an amendment.It shows to what extent the Government is anxious to find out ways and means of solving this question.As I have already mentioned, the entire problem has to be first studied at the rural stage.As there is unemployment and under- employment in the rural areas much of the rural population is migrating to urban areas, and when they do not find enough employment in the urban areas they are migrating to other countries also.When people are educated in the rural areas they find they have no employment and so the educated few re also migratinį to urban areas.It will be very useful to examine the position of rural unemployment and try to solve it.According to the Five Year Plan there is an extent of 98 million acres of land which is cultivable but not brought under cultivation.It is very curious to note that the Government has not made any serious attempt to distribute this land or to use this land.Some time back the hon.Finance Minister told us that the land laughs at the person who owns the land but who does not use it.I can only expand that analogy and say that though there is enough land to go round, Government, the owner of the land today, does not find its way to distribute it and make it useful.If these 98 million acres of cultivable land can be distributed among the landless in each village, to the extent it is available around each village, it will go a great way to help not only production of food or any other commodity but also to solve the unemployment problem in that
In fact if a man is given four to five acres of cultivable land, of course free of cost, he will utilise it and produce something and live upon that.To that extent there is a larger amount of social security in that area, and in the rural areas.Land reclamation has been thought of, but it is not being followed with the amount of enthusiasm and speed that it deserves.Every one thinks of the industrialisation of the country without recognising the difficulties thereof.No doubt industrialisation has to progress at a greater speed, but the more we produce the greater is the difficulty of disposing of the goods produced.For instance, take the textile industry.We have been told that as many as twenty- four mills have closed down for the simple reason that they are not economic in production.If the handloom industry, which is perhaps the biggest cottage industry in this country, has to be developed, it is not merely by an expression of sympathy to the handloom weavers that we can help them but by giving them all the assistance that the Government can give.No doubt due to the recent change, in the ideas of the Government, that the handloom industry must be encouraged to larger extent, probably there will be some encouragement in that direction.But how to sell the handloom goods?There is already If the a slump.handloom industry be going to developed, and the kadhar side also, the large slump that is already noticeable will only be increased.It is necessary that the handloom industry should be improved and subsidised in such a manner that the handloom weaver will make a living and the consumer who uses the handloom products will also have better opportunities of using the cloth if it is sold at a lower price.For that purpose, since cotton is going up in price, there must be subsidising of the cotton grower as well as the manufacturer of the handloom cloth.It is not sufficient if
you simply concentrate upon other minor cottage industries which might not go a long way to decrease the unemployment in rural areas.It is therefore seriously suggested that each State Government should be immediately consulted as to the possibilities of development and utilisation of the land in their respective States, and they should be asked to take decisions as to the best way of distributing the lands, to make them productive as well as useful for solving the unemployment problem.There are no doubt certain difficulties in the development of these lands, but the Government will have to give aid by providing immediate facilities for irrigation wherever it is possible, and also subsidise the cultivators to some extent so that they might go on with their operations without much difficulty.Government alone might not be able to give all the help that is necessary directly.There are co- operative institutions which can help these cultivators either on a co- oper system or in the shape of individual help given to those persons.It is therefore necessary that the entire matter should be tackled at the village level rather than at the urban level.As it is, as unemployment is growing in the villages these people are migrating to the urban areas and adding their voice of discontent in the urban Naturally, when they are forced to go back to their villages, this voice of dissatisfaction is being carried back to the villages.Therefore, I say that this matter is to be tackled at the rural level itself, especially in the agricultural sector.I do not want to take more time of the House because there are so many hon.Members anxious to speak.I wanted to deal with this aspect only of unemployment question and I hope the Government will come forward to instruct the State Governments to find out ways of distributing the available cultivable land free of cost to the landless
[ Shri Ramachandra Reddi] agricultural labour and see that the unemployment question in that sector is partly solved.श्री एस० एन० दास : सभापति जी, जिस सवाल पर आज संसद् में बहस चल रही है मेरे ख्याल में उस से बढ़ कर के महत्वपूर्ण सवाल आज हिन्दुस्तान में दूसरा कोई नहीं है ।हिन्दुस्तान की जो मौजूदा अर्थ नीति हूं, मेरा ख्याल है कि इस बीमारी की जड़ उसी बर्थ नीति में है ।चार वर्षों से जब संसद् में हमारे वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, उन सभी भाषणों के पढ़ने से ऐसा मालूम पड़ता है कि हिन्दुस्तान की बेकारी की समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि जिस को सरकार निकट भविष्य में गम्भीरतापूर्वक नहीं ले सकती है ।पंच वर्षीय योजना को बनाने के लिये जो कमीशन बैठा उस कमीशन ने जो अपना ड्राफ्ट पबलिकेशन किया, उस के पढ़ने से मालूम होता है कि बेकारी की समस्या हिन्दुस्तान में कुछ भी नहीं है ।जब संसद् में बीर संसद् के बाहर बड़े बड़े वक्ताओं ने और बड़े बड़े पत्रकारों ने इस पर बहुत जोर दिया तब इस बार जब अन्तिम रूप में पंच वर्षीय योजना हमारे सामने आई है तो बेकारी की समस्या पर थोड़ा ध्यान दिया गया है, ऐसा मालूम पड़ता है ।कहा जाता है कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को अगर हम काम दे देंगे तो देश में उपभोग का इतना सामान नहीं है कि जो हम उन को दे सकें।और उसका नतीजा बतलाया जाता है कि देश में बहुत मुद्रास्फीति हो जायगा और इनफ़लेशन हो जायगा, बात सही है, लेकिन जिस विधान को हम ने अपने सामने रक्खा है, विधान में जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टट पालिसी बनाये हैं उस में हम ने इस बाल का आश्वासन दिया है, इस बात की हम ने प्रतिज्ञा की है कि देश के किसी भी आदमी को जो काम करने
लायक हो, काम देंगे और ऐसी नीति को मखित्यार करेंगे कि जिस नीति अखियार करने से हर एक का स्टैन्डर्ड ऊंचा बढ़े, लेकिन आज हमारे बड़े बड़े अर्थ शास्त्र के जानने वाले और इस संसद के बहुत से सदस्य भी कहते हैं कि बेकारी की समस्या का समाधान विकास की समस्या के साथ होना चाहिए ।बात तो सही है कि बिना विकास के बेकारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि समाज के अन्दर एक वर्ग आराम से बड़े महलों में रहे और इस देश के अर्थ शास्त्री लोग करोड़ों भूखे और नंगे आदमियों को कहें कि अगर तुम को हम काम दे देंगे तो देश के अन्दर इनफ़लेशन हो जायगा, चीजों के दाम बहुत बढ़ जायेंगे, यह उपदेश चलने वाला नहीं है ।इसलिये में इस बात के लिए हर्ष जाहिर करता हूं कि आज हमारे वित्त मंत्री ने इस समस्या के महत्व को महसूस किया है और पंचवर्षीय योजना के बनाने वाले जो हमारे प्लानिंग) कमीशन के माननीय सदस्य हैं, उन के कानों में यह एक आवाज पड़ने लगी है कि अगर हम जल्द से जल्द देश में बेकारी की समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तो देश के अन्दर में एक बहुत भारी तूफ़ान आ जायगा ।संर देर आये दुरुस्त आये " better late than never" में इस बात को कहकर सन्तोष मानता हूं ।बक्त कम है, इसलिए में इसकी विवेचना में नहीं जाना चाहता, विवेचना सही है, निदान सही है, मानी हुई बात है कि देश के कई करोड़ लोग ऐसे हैं जिन को कुछ भी काम नहीं मिलता है, या थोड़ा और अपर्याप्त काम मिलने के कारण अधिक समय बेकार रहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो साल में चार महीने काम करने
हैं, और बाकी समय बेकार रहते हैं ।समस्या
क्या है, जैसा कि हमारे पूर्व के नेता आचार्य कृपलानी जी ने कहा है कि इस देश की अर्थ नीति के जो निर्माण करने वाले लोग हैं, उन लोगों के या तो सोचने में सफाई नहीं है, या उनका दिमाग साफ नहीं है कि किस रास्ते से हिन्दुस्तान की जो गम्भीर समस्या है, बेकारी और गरीबी की, उस को हम किस तरह से हल कर सकते हैं ?अथवा जिस तरह से हम को स्वराज्य हुआ है, उस में स्थापित स्वार्थों को कायम रख के हम इस समस्या का समाधान करना चाहेंगे.तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है ।अभी तक हमारी सरकार ने जब जब हम ने बजट के समय में वित्त मंत्री के भाषण को पढ़ा, हम ने पाया कि हर समय आपकी पूंजीपतियों को खुश करने की चेष्टा रही ताकि देश में कैपिटल फ़ारमेशन हो सके, कभी टैक्स बढ़ाये गये, और कभी घटाये गये, क्योंकि अगर हम टैक्स ज्यादा बढ़ायेंगे तो कैपिटल फारमेशन नहीं होगा, और जब कैपिटल फ़ारमेशन नहीं होगा, तो उद्योग धंधे नहीं चलेंगे, और उस अवस्था में देश में बेकारी बढ़ेगी, पश्चिम के देश वालों ने भी इस तरह की जो पद्धति है, इस तरह की जो अर्थ नीति है, उस को चला कर के देख लिया है और जब कि तमाम उपनिवेश हिन्दुस्तान जैसे बड़े देश पूंजीवादी देशों के हाथ में थे, तब भी पूंजीपति वर्ग इस बेकारी को समस्या का समाधान नहीं कर सका, आज के दिन तो हमारा भारत देश न तो पूंजी में इतना बड़ा है और न हमारे देश में इतने उपनिवेश हैं और न कारखाने मिलने वाले हैं, न हम किसी देश पर चढ़ाई कर के उसे अपने अधिकार में रखने की नीयत रखते हैं, केवल विकास पर जोर दे कर के आप बेकारी की समस्या का समाधान करना चाहें तो में आप से कहूंगा कि आप को सफलता नहीं मिलने वाली हूँ हमें तो अपने देश की अर्थ नीति में इस
प्रकार सुधार और परिवर्तन करना है ताकि अधिक से अधिक लोगों को काम मिले और अधिक से अधिक लोगों को काम मिलने के साथ साथ हम आर्थिक विकास को भी चलाने की कोशिश करें।मैं समझता हूं कि मिक्सड एकोनामी की जो स्कीम हमने अपने मुल्क में रक्खी है, यह मिक्सड एकोनामी की अर्थ नीति पूरी सफल होने वाली नहीं है, अभी तक पांच वर्षों में जो हम ने इस के कार्य को देखा है उस से इस बेकारी की समस्या का और अन्य दूसरी आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है ।अब वक्त आ गया है जब आप को अपने देश के लाखों गांवों में जो रहने वाले लोग अर्द्धबेकार हैं, उन की तरफ़ और हिन्दुस्तान के स्कूल और कालिजेज से जो निकले लोग हुए हैं जिन्हें आप बेकार कहते हैं, पर जो आप के बनाये हुए हैं, उन का ध्यान रक्खें |दूसरे उन मजदूर लोगों का ख्याल रक्खें जो किसी दस्तकारी अथवा उद्योग धंधे में लगे हुए हैं, उन में फैलती हुई बेकारी को रोकिये ।अगर आप उन की बातों को ध्यान में रख कर अपनी नीति और योजना में फिर से सुधार नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।दूसरी बात में आप से भी यह कहना चाहूंगा कि आज देश में मध्यम श्रेणी के लोगों की आवाज है, जिस समाज से पढ़े लिखे लोग आते हैं, उस समाज की आवाज़ आज काफ़ी बुलन्द है और अगर हम ने इन पढ़े लिखे लोगों को उत्पादन के काम में नहीं लगाया, तो मुझे भय है कि देश के अन्दर एक ऐसी हवा एक ऐसा वातावरण पैदा हो जायगा जिसमें किसी तरह की रचना अथवा किसी तरह की समस्या को हल करन का काम नहीं कर सकते ।मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि आज हमारे मुल्क में जरूरत इस बात की है कि अधिक से अधिक उत्पादन हम करें, ताकि हमारे
[ श्री एस० एन० दास] शुल्क में अधिक से अधिक उनका उपभोग हो और अधिक से अधिक लोगों को हम काम दे सकेंगे।देश में हम देखते हैं कि एक तरफ़ हमारा उत्पादन बढ़ता है, तो दूसरी तरफ़ बेकारी बढ़ती है ।टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखिये, जैसे जैसे इस उद्योग को रेशनेलाइज करते जाते हैं वैसे वैसे उसका उत्पादन बढ़ता जाता है ।साथ ही ऐसा करने से उस उद्योग में लगे लोगों की तादाद घटती जाती है ।जिस तरह से उत्पादन बढ़ा है, उसी के अनुपात में बेकारी भी बढ़ी है ।इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जिस समस्या का हम समाधान करना चाहते हैं वह सब से पहला सवाल न होकर सब से पीछे का सवाल है, क्योंकि स्कूल, कालिज में हजारों रुपये खर्च करने के बाद बी० ए० और एम० ए० हो जाते हैं, वह हमारी समाज के किसी काम के नहीं हैं, सिवाय क्लक अथवा केरानी का छोटा मोटा काम करने के अलावा किसी दूसरे काम के नहीं होते हैं, वैसे तो इन लोगों का सवाल सब से पीछे आना चाहिए, लेकिन राजनीति यह कहती है कि जो लोग आवाज वाले हैं, पढ़ लिख कर शहरों में, गांवों में जा कर इस तरह की हवा पैदा करते हैं जिस से समाज में उथलपुथल होती है और उथलपुथल होने की वजह से समाज की रचना का काम नहीं हो सकता है, और इस हेतु में अपने वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शिक्षा के सम्बन्ध में ८० हजार आदमियों को काम देने के लिये एक योजना सभी राज्यों को भेजी है, मैं इस के लिए उन का अभिनन्दन करता हूं और ऐसा इसलिये करता हूं कि अगर हम बेकार लोगों को ठीक से काम में नहीं लगायेंगे, तो जो बेकार रहते हैं उन के दिमाग़ में एक भूत रहता है और जिस के दिमाग़ में बेकारी
का भूत सवार रहता है वह सिर्फ़ अपने स्वार्थ को छोड़ कुछ देखता नहीं है और फलस्वरूप देश के अन्दर एक ऐसी हवा पैदा करता है जिस से देश में शान्ति नहीं रह सकती और बेकारी के फैलने से देश में अमन चैन के लिए खतरा पैदा हो जाता है ।अगर अमन और चैन को खतरा हो जायेगा तो फिर हम मुल्क का कोई काम नहीं कर सकेंगे ।इस लिये यह सब से महत्व की बीज है ।बारह, तेरह वर्ष तक स्कूल और कालेज में पढ़ने के बाद ऐसे लोग पैदा होते हैं जो समाज के किसी काम के नहीं होते हैं सिवा इस के कि वह क्लक करें, किरानी का काम करें।हालांकि वह मैट्रिक या बी० ए० पास होते हैं लेकिन अगर उन को एक चिट्ठी लिखने को दे दी जाय तो भी वह गल्ती करते हैं ।इस लिये इस क्षेत्र के बेकार लोगों को जल्द से जल्द काम देना राष्ट्र का पहला कर्तव्य है ।दूसरी बात में यह कहता हूं कि संसद में या संसद के बाहर जब कभी बेकारी का सवाल उठाया जाता है तो बेकार उन्हीं लोगों को कहा जाता है जोकि नौकरी खोजते हैं और कहा जाता है कि उन को काम नहीं मिलता।लेकिन बहुत से छोटे छोटे किसान होते हैं जिन के पास बहुत थोड़ी सी जमीन होती है।वर्ष में कठिनाई से दो या तीन महीने वे लोग काम करते हैं।बाकी समय में बेकार रहते हैं, अषभूखे रहते हैं और पहिनने को कपड़ा तक नहीं पाते हैं ।ऐसे लोगों के सवाल पर बहुत कम विचार किया जाता है ।चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे और कहीं, कहीं पर उन की अवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।अखबारों के अन्दर भी उन्हीं लोगों के विषय में छपता है जोकि पढ़े लिखे होते हैं, मैट्रिक या बी० ए०