3407 Armed Forces
CHAITRA 6, 1890 ( SAKA) ( Special Powers) etc.Bill 3408
no good.So far, I am afraid, the Government has tried its best to appease these Nagas, Mizos and other people.If they are reasonable, they must abide by whatever decision is given by the Government, but, on the other hand, if the Government is soft and if they treat these rebels and others on an equal footing with the other Governments then this happens.In this case, I would suggest that the rebels are rebels, they go against the country, and, therefore.they must be treated as rebels and not as equal partners in administration.these things can be resolved only by these two either of means, either through strength or through negotiations.श्री शिव चन्द्र झा ( मधुबनी) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।नियम 69 में कहा गया है ।" A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite Particular attention to the clauses inalso volving expenditure and shall give an estimate of the recurring and non- recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law."
इस बिल में कहा गया है :
" for the words, figures and letters the 5th day of April, 1968', words, figures and letters ' the day of April, 1969' shall be substituted."
चूंकि देश में कीमतें बढ़ रही है, इस लिए इस सम्बन्ध में जो खर्च हो रहा है, एक साल के बाद उस में वृद्धि होगी।इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि इस बिल के साथ एक फिनांशल मेमोरेन्डम होना चाहिए।चूंकि इस बिल के माथ फिनांशल मेमोरेन्डम नहीं है, इसलिए इस बिल पर विचार को रोक दिया जाये और सरकार की तरफ से फिनांशल मेमोरेन्डम लाया जाये ।SHRI SURENDRA PAL SINGH There is no expenditure involved and that is why, no financial memorandum is necessary.श्री शिव चन्द्र झा: चूंकि देश में प्राइसिज स्टेबल नहीं है और वे बढ़ रही है; इसलिए चाहे थोड़ी ही हो, खर्च में वृद्धि होगी ही और वह कानसालिडेटिड फंड से आयेगी ।इसलिए इल बिल के साथ फिनांशल मेमोरेन्डम होना लाजिमी है ।SHRI J.MOHAMED IMAM was just saying that the Government must take effective steps, speedy steps, to resolve all these problems which have been straining the resources of this country.The policy of appeasement is
Again, to appease them, the Government has been pouring crores and crores of rupees.I understand that every year more than Rs.30 to 35 thousand crores are spent on these hills, for a population of about 8 to 10 lakhs of people, whereas the amount that they contribute to the exchequer by way of taxes is very little.So, the Government must, I say, first of all hold negotiations and if the negotiations fail, they must have a firm hold on them.Secondly, there is this vexed question of forming a separate State.I think.the Nagas and the Mizos want a federation; they want a separate State for themselves whereas the Assam people do not want any separation, they want the entire area to be together.I was told that the Assam Government itself is to be blamed because they have consistently and persistently neglected the development of these hill areas, and it in this which has alienated them.Therefore, let them use all the means to win them over; otherwise, they must take effective steps, strong steps, in the interest of this country and to see that the integrity of this country is maintained.With these words, I support this Bil..and I hope that the Government will not be soft but will be strong enough to resolve all these problems.श्री कंवरलाल गुप्त ( दिल्ली सदर ) सभापति महोदया, सदन के सामने जो बिल है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।यह सोचने की बात है कि आज नागालैण्ड मिजो हिल डिस्ट्रिक्ट और उसके आस- पाम
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[ श्री कंवरलाल गुप्त]
के क्षेत्र में हमारी स्थिति क्या है।आज नागा विद्रोही, जिनको अन्डरग्राउन्ड नागाज कहा जाता है, और मिजो विद्रोही खुले आम यह मांग कर रहे हैं कि वे इस देश में नहीं रहना चाहते हैं और यह कि उन का देश भारत से अलग है।इतना ही नहीं, वे हथियार लेने के लिए चीन जाते हैं।चीन उनको ट्रेनिंग और हथियार देता है ।आप ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान में चाइना के एम्बेसेडर की मदद से वे पीकिंग में जाकर खुले आम मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इस देश के उस हिस्से को हथियाया जाये ।उन लोगों के अपने मिनिस्टर हैं, वे लोगों से टैक्स वसूल करते हैं और उनकी अपनी अदालतें हैं।उन्होंने अपनी एक पेरालेल गवर्नमेन्ट बना रखी है।नाम से वे अन्डर ग्राउन्ड हैं, लेकिन वे सब काम ग्राउन्ड के ऊपर खुले आम कर रहे हैं।वे सरकार की मशीनरी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं।इतना ही नहीं, उन्होंने हमारी सिक्यूरिटी फोसिज़ पर भी हमला किया हुआ है लेकिन फिर भी सरकार तीन, साढ़े तीन साल से उन के साथ बातचीत कर रही है।जब हम कहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाये, तो हमें कहा जात है, " देखिये, आहिस्ता आहिस्ता वे ठीक हो रहे हैं।'
में मंत्री महोदय से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि जो कोई देश के साथ गद्दारी करें और खुले आम कहें कि वे इस देश का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं, उनके साथ इस सरकार का क्या बर्ताव रहेगा ।क्या सत्तारूढ़ दल ठीक ढंग से सरकार चलाना चाहता है या नहीं ?क्या विद्रोही लोगों को यह मालूम है कि इस देश में कोई सरकार चलती है ?वे लोग खुले आम विद्रोह की बाते करते हैं, खुले आम विदेशों से हथियार लाकर हमारी फोसिज पर हमला करते हैं.चीन और पाकिस्तान के साथ सांठ- गांठ करते हैं, पैरालेल सरकार और अदालतें बनाए हुए हैं।ये सब बातें सरकार के नोटिस में हैं.लेकिन
( Special Powers) etc.Bill 3410
फिर भी सरकार कहती है कि हम ने उन में राष्ट्रीय विचार उत्पन्न करने और उनको राष्ट्रीय बनाने के लिए स्कूल खोल रखा है ।चार साल से यह सरकार उन में राष्ट्रीयता की भावना पैदा कर रही है, लेकिन यह बीमारी दिन- प्रति- दिन पढ़ती जा रही है।दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ है, जो कि हमारे देश में हो रहा है ।मै निवेदन करना चाहता हूं कि जो देश के माथ ट्रोजन करता है, गद्दारी करता है, उसके साथ इस के सिवाय और कोई सलूक नहीं हो सकता है कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाये।आखिर हमारी मिलिटरी और पुलिस किस काम के लिए है ?आज हमारे देश में ला के लिए जो रेस्पेक्ट नहीं है, उस का मुख्य कारण यह है कि जो कोई देश द्रोह और गद्दारी की बात करता है, सरकार उसको तो टालेरेट करती है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर वह लोगों को गिरफ्तार करती है, उन पर गोलियां चलाती है ।सरकार का यह रवैया बिल्कुल गलत है।सरकार को हमेशा के लिए यह फैसला करना होगा कि क्या वह ढंग से शासन चलाना चाहती है या नहीं ।जो व्यक्ति गद्दारी करता है, उस को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, उसके लिए दिल में कोई रहम नहीं होना चाहिए ।आसाम के बारे में कुछ लोगों का मत है कि रीआर्गेनाइजेशन ऐसा हो, कुछ लोगों का मत है कि दूसरे तरीके से हो, उसके बारे में समझा जा सकेगा लेकिन जो यह कहे कि हम तो देश में रहना ही नहीं चाहते, मैं नहीं समझता उस के साथ कोई बातचीत हो सकती है।अब मंत्री महोदय कहते हैं कि एक टुकड़ा जो है नागा रिवेल्स का वह हमारे साथ मिल गया है।अब एक टुकड़ा का अगर हिसाब लगाया जाय तो कांग्रेस के टुकड़े मिल मिल कर कितनी पार्टियां बन गई ?कोई आप के साथ मिलता है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह राजी हो गए हैं।अगर चार साल बाद कोई उन से अलग हो गए किसी मतभेद की वजह से तो उन में कोई राष्ट्रीयता आ