Estate Duty Bill Banaras Hindu University or the Lady Thackersay University for Women in Poona would never have come into existence but for the princely gifts that were made by rich persons.It would be impossible that any institutions of that type would ever come into existence if we lay such a ceiling on the donation to charitable purposes.Then again we shall find that most of the colleges, almost all the high schools that are there in various districts are run by institutions which are started by private bodies for educational purposes.The huge buildings in which the institutions are housed and the necessary equipment required to run them are all built out of donations.I am running at least half a dozen public charitable institutions and I find that it is rather difficult to get donations even under the conditions at present obtaining.With this particular provision in the Estate Duty Bill the difficulty would be greater still.I would for myself like that the State should take charge of these institutions and leave us free of the care of conducting them.Many of those who are conducting such institutions think in the same way.Now it is said that this celling on donations for charitable purposes has been placed after taking into consideration the priorities.I would like to point out that there are priorities in the Five Year Plan, but they are priorities fixed after taking into consideration the institutions that already exist in this country.These priorities can be worked only in the circumstances that obtain in the country for the time being, with the various educational institutions, institutions for the purpose of giving medical relief, institutions for the purpose of giving some sort of rescue- home to women, gone astray and orphanages.I am rather reminded of a remark that was made by Prof.Max Muller in connection with Sayanacharya.Sayancharya has written a great commentary on the Vedas and Prof.Max Muller said that we are in a position to look farther because we are standing on his shoulders.We are in a position to go ahead 405 P.S.D.with the priorities which are placed before us because there is that condition precedent, there is that condition obtaining.already in the country by which educational facilities, medical facilities and other social benefits are provided by the existing charitable institutions are made available.You cannot ignore this fact and take it out of consideration.From that point of view, I beg to submit that these charitable institutions do deserve a good deal and a square deal, because not only would charitable institutions be prevented from coming into existence in future, but also those which are already there will find it very difficult to go on.Some of them would have been started in anticipation of some charities: it would be difficult to complete them.For instance in the case of institutions like Sradhananda Ashram whose budget exceeds lakhs obtained only through charities, I do not know how such charities will be forth- coming in the future.A ceiling on donations will place these charitable institutions in a very difficult position.I would therefore request the hon.the Finance Minister to pay particular attention to this aspect of the matter and be a little more charitable to such institutions.I have suggested, Sir, and it is a very moderate suggestion, that the ceiling for this should be Rs.2,500 or 5 per cent.of the total estate belonging to the deceased, whichever is higher.It is very moderate request.If a person intends to give a donation of Rs.2,500, he should be allowed to do so; but if there are rich persons possessing very large estates and they want to give donations for public charitable purposes, a good deal morei.e.up to a limit of 5 per cent.of their total estate, should be allowed to be given to such institutions.I think, Sir, this is a very moderate demand and it should find acceptance at the hands of the Hon.the Finance Minister.With reference to other gifts, have to state that if there are rich persons who have got many dependants or distant relatives reared up by them, more or less as their children, and if
[ Shri Alteka te
they intend to give such dependants a sum larger than Rs.1,500, they should be allowed to do ro.I do not mean that the Government should be deprived of any sort of tax on a very large part of the estate.Wha.I have suggested is 5 per cent.: ...rpose of public charitable inst tutos and about 3 per cent.for the purp s.of some other gifts that I have s' ated in connection with relatives, dependants and so on.Altogether it conmes to 8 per cent.Other exemptions will not be more than Rs.75,000 or a lakh of rupees.If there is a person who owns a crore of rupees, it will co.ne to about Rs.9 lakhs, that is, less than 10 per cent.This is not a great concession as compared with the whole estate.Mr.Deputy- Speaker : This is to be given away in six months of death.Shri Altekar: No one knows when the death will be coming.As a matter of fact, when on ste the number of legal difficulties, one rather wishes to err on the safer side and not to give It is any money at all as donation.not without persuasion or repeated and pressing requests that these donations are secured.Those who are running public charitable institutions know all these things; and it is not so easy as one may think.I find at this time, Sir, that it is easier to get a handsome gift from a rich man than to get a consent to it from the hon.the Finance Minister.That should not be.I request him to be a little more charitable.Shri C.D.Deshmukh: 1 am not running a charitabe institution for all the poor in be coun:" y.Mr.Deputy- Speaker: What if the Government starts a charitable fund?Whoever really wants to clear his conscience before he passes away may give a certain amount and these may be utilised by Goverment for charities.Shri Altekar: There is no such charitable fund scheme in the Five Year Plan.Charity should rather be gin at home and from the Finance
Minister and I request the Finance Minister to be a little bit more generous.So far as the interests of the whole country are concerned, I would rather like to see that there should be no cause nor room left for the public charitable institutions to exclaim out of anguish " Oh Heavens !save us from our friends, the Finance Minister and his Advisers."
Mr.Deputy- Speaker: I would like to know for the purpose of clarification whether this Rs.2,500 is included In Rs.5,000.The amendment I think was moved by Mr.Gadgil.Shri C.D.Deshmukh: This is separate and comes under 9 (2).श्री बी० पी० सिन्हा उपाध्यक्ष महोदय, में संशोधन नम्बर ३१६ का समर्थन करता हूं ।इस मृत्यु कर बिल के स्थान पर यदि हम सम्पत्ति कर या उत्तराधिकार बिल लाते तो भारतीय भावनाओं का हनन न होता।आज इस मृत्यु कर बिल से जिसे हम एस्टेट ड्यूटी बिल के नाम से पुकारते हैं, भारतीय भावनामों को बहुत ठेस पहुंच रही है।परन्तु, जो कुछ भी हो, इस का सिद्धान्त हम ने कबूल कर लिया है, फिर भी उत्तम होता कि इस बिल को हम मृत्यु कर बिल के रूप में न रख कर तरराधिकार या सम्पत्ति कर बिल के रूप में लाते ।इस बिल का उद्देश्य आर्थिक समता लाता है।में नहीं चाहता हूं कि देश में महलों और छप्परों का अन्तर न मिटे ।परन्तु साथ ही साथ में यह जरूर चाहता हूं कि मध्यम स्तर का मार्ग इस के लिये निकल सके जहां पर कि हमें निम्न वर्ग के लोगों को ऊपर उठा कर ले जाने की चेष्टा करनी चाहिये और जो ऊंचे स्तर पर हैं उन को उस स्तर तक नीचे ले जाने की चेष्टा करनी चाहिये ।ऐसा न होने से समाज में अव्यवस्था हो जायेगी, हमारा समाज ग्रस्त व्यस्त हो जायेग और हम देश के
Estate Duty Bill मन्दर शान्ति की स्थापन न कर सकेंगे।इस लिये सरकार को इस के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये ।वह इस तरह का प्रयत्न करे कि जो आज नीचे के स्तर के लोग हैं उन को मध्यम स्तर पर ले जाये ।यदि हम इस प्रकार से बिना उचित विचार किये हुए बिल लायेंगे जिस से कि हम निम्न स्तर के लोगों को मध्यम स्तर पर न ला सकें, तो मध्यम स्तर छिन भिन्न हो जायेगा और देश में प्रशान्ति फैल जायेगी ।इस लिये मेरा ख्याल है कि मध्यम वर्ग के लोगों को छेड़न अनुचित होगा ।१९४६ र १६४ : में एस्टेट ड्यूटी बिल का जो ढांच तैयार किया गया था उस भूमि कर नहीं लगाया गया था ।आज ऐसी कोई विशेष अवस्था पैदा नहीं हुई है जिस में जमीन पर भूमि कर लगाने का हमें फैसला करना चाहिये था ।श्राज देश में उत्पादन में जो कमी हो रही है वह हमारे लिये एक मुख्य विषय है ।जो साधन इस बढ़ी समस्या को हल करने में सहायक हों हमें उन को ही श्रेयस्कर मानना चाहिये और उन्हीं को प्रोत्साहन देना चाहिये ।मेरा स्याल है कि इस प्रकार के बिल से श्राप के उत्पादन में कमी होगी।आज भूमि की जो अवस्था है, जिस के लिये अभी हम ने कोई नीति निश्चित नहीं की है, उस से उत्पादन में बड़ी कमी हुई है ।आज किसानों के पास जो जमीन है जिसे आाप वेस्ट लैंड कह सकते हैं, यह जो जमीन साधारण मिट्टी की है उसे वे उर्वरा बनाने की चेष्टा नहीं करते हैं क्योंकि वह नहीं जानते हैं कि कितनी जमीन उन के पास रहेगी और कितनी नहीं रहेगी।यह जो ऐग्रिकल्चरल टैक्स की बात रक्खी गई है उस में किसानों के बीच में और भी भ्रम फैल जायेगा और जो जमीन जिस अवस्था में है उसी अवस्था में पड़ी रह जायेगी ।जिस के पास वेस्ट लैंड है वह उस को सुधारने की चेष्टा नहीं करेगा, जिस के पास निम्न स्तर की जमीन है वह उसे सुधारने की चेष्टा नहीं करेगा ।इस लिये इन बातों पर बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिये ।साथ ही साथ यदि ग्राप जमीन को एस्टेट ड्यूटी बिलके अन्दर लेते हैं तो आप के कर्मचारियों को बहुत बड़ी संख्या उस के मूल्यांकन में ही लगी रह जायेगी, और मैं समझत हूं डेय ड्यूटी के बाद जब दूसरी ड्यूटी का सवाल आतल्यांकन करने में असमर्थ होंगे।इस लिये यह जो कानून है वह बिल्कुल अनुपयुक्त है धौर भाप के उत्पादन में बाधक होने वाला है ।साथ ही साथ जो भाप निम्न स्तर को ऊंचे स्तर पर लाना चाहते हैं उस भी बाषा पड़ेगी।प्राप को सोचना चाहिये कि अब देश में जमीदार नहीं रहे ।केवल किसान ही देश के अन्दर है जिन के पास भूमि है।यह भले ही हो कि किसानों में दो प्रकार के लोग हैं एक ऊंचे वर्ग के किसान और दूसरे निम्न वगं के किसान ।इस में प्राप कमी कर सकें तो करें ।प्राज देश में समत लाने के लिये ताकि गरीबों के घर में दोनों वक्त रोटी बन सके, चूल्ह जल सके, जो सब से बड़ी प्रावश्य कत है वह है नशाखोरी को बन्द करना, जिस की प्रोर से देश उदासीन है ।नशाखोरी के कारण गरीबी कम नहीं हो रही है, इस भोर सरकार को विचार करना चाहिये ।यदि सरकार इस प्रोर विचार करती तो में समझत कि प्राज वह देश में आर्थिक समता लाने की बात सोच रही है ।भाज यदि सरकार के पास यह सुझाव भी होता कि इस डेथ ड्यूटी से जो पैसा आयेगा उस से नशाखोरी बन्द करने से जो कमी होगी उस की पूर्ति की जायेगी, तो हम समझते हैं कि गरीबों की अवस्था सुधारने की बात कही जा सकती है ।लेकिन वह सब कोई भी योजना हमारे देश में नहीं है।योजना हमारे देश में ऐसी हैं जिन से दिन प्रति दिन सरकार के प्रति लोगों के दिल के अन्दर प्रविश्वास नंदा होता जा रहा है और भाज जनतः यह समझती है कि सरकार जितने पैसे हम से
2687 Estate Duty Bill
[ श्री बी० पी० सिन्ही]
लेती है उन पैसो का कोई उचित उपयोग वह नहीं करती है।इस के अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उदाहरण न देना ही बेहतरीन होगा।क्या पर्थ मंत्री या सरकार के शासन को चलाने बाले लोग यह समझते हैं कि जो पैसा हम लेते हैं उस पैसे का उचित उपयोग हो रहा है ?जहां तक जनता का सम्बन्ध है उस के दिल में ऐसा भ्रम पैदा हो रहा है कि जो पैस सरक.र लेती है वह उचित रूप से खर्च नहीं होता है ।इस प्रकार बिल पर बिल ला कर टैक्स लगाने हम समझते हैं कि जनता का विश्वास खोना है ।इसलिये इन सब जं की तरह अपने अर्थ मंत्री का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहते हैं ।इस के ऊपर जो ऐस्टेट ड्यूटी कर लगाने की बात सोची जा रही है यह तो बहुत ही गम्भीर विषय है, बहुत ही विचारणीय विषय है।अब हमारे अधिकारियों को, जो शासन के अधिकारी हैं, उन को सोचना चाहिये कि मोदार वर्ग खत्म हो गया।किसान हैं किसानों को भूमि से जो भाय होती है, उस पर झाप जो टैक्स लगायेंगे तो किसानों की प्राय तो अनिश्चित है ।किसानों की प्राय वर्षा पर निर्भर करती है ।लगातार दी तीन वर्ष तक वर्षा न होने के कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है।ग्राप को सोचना चाहिय कि दोन वर्ष तक खेती करने में किसानों को दुर्भिक्ष के कारण कितना नुकसान होता है ।फिर उस की पूर्ति कितने वर्ष में हो सकती है, यह सोचने की बात है।भाजकल किसानों की प्राय पर जो टैक्स स्टेट्स में लगाये जा रहे हैं, वे ही यथेष्ट हैं।यदि मकाल में कोई किसान मरा और उस पर मृत्यु कर लगा तो उस का सर्वन श हो जायेग.उसने खेती के
ऊपर जो खर्चा किया उस की पूर्ति करने में ही कई वर्ष लग जायेंगे और उस से मृत्यु कर के रूप में, उसकी एग्रीकल्चर के ऊपर उस को और टैक्स देना पड़ेगा तो वह किसान कई वर्ष तक के लिये बैठ जायगा और देश की बड़ी भारी क्षति होगी।किसानो की सहायता करना, उन को प्रोत्साहन देना, हमारा काम है।साथ ही यदि भाज किसानों के पास सम्पत्ति है, तो उस को लेने में भी मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है ।लेकिन उसे डैथ डयूटी के बिल से, ऐस्टल ड्यूटी के नाम पर न ले कर आप दूसरे बिल के द्वारा भूमि कर के रूप में लें, जैसे कि बहुत से राज्यों में प्रचलित है।हम समझते हैं कि प्राज मार्थिक समता की जो भावना है तो उस में इस तरह से पैसा लेना चाहिये ऐस्टेट ड्यूटी के नाम पर नहीं।एंग्रीकल्चर टैक्स के नामः से ही सरकार को पैसा प्राप्त हो सकता है और मैं नहीं समझता हूं कि भूमि के लायक ज़मीन पर कोई एस्टेट ड्यूटी टैक्स लगाने की समस्य सरकार के सामने है।प्राज देश में हाहाकार मचा हुआ है ।भाज नशाखोरी के कारण कितने घरों में दोनों वक्त चूल्हा नहीं जलता है ।प्राप नशाबन्दी कर दें तो ग़रीबों का कितना बड़ा सुधार हो सकता है।मुझे दुःख है कि शासन ने इस भोर काफ़ी ध्यान नहीं दिया है।वह तो कहते हैं कि स्टेट्स का यह काम है।लेकिन जमीन का विषय भी तो स्टेट्स का है।उस पर सरकार कर लगाने की बात क्यों सोचती है ?यदि आज इस तरह के ग़रीबों की अवस्था वास्तव में सुधारने की बात है तो सरकार इस तरह का सुझाव राज्यों को दे सकती है कि वे नशाखोरी बन्द करें, जिस से ग़रीबों की अवस्था सुधरे ।हम नहीं समझते हैं कि सरकार वास्तव में गरीबों की अवस्था सुधारन
Estate Duty Bill 7 SEPTEMBER 1953 Estate Duty Bill
चाहती है, वास्तव में आर्थिक समता लाना चाहती है।यदि वास्तव में यह बात है तो हमारी सरकार से यह नम्र निवेदन है कि वह राज्य सरकारों को इस तरह का आदेश दे, सुझाव दे, कि वे नशाखोरी को बन्द कर दें और जो प्राज झोंपड़ों प्रौर महलों का अन्तर है, उस में किसी तरह कुछ समता ला सकें, उसी की बात हम को करनी चाहिये ।जो यह मध्यम स्थान पर लोग हैं, जिन की अवस्था हम सुधारना चाहते हैं, जिस तरह हम लोगों में आर्थिक समता लाना चाहते हैं, तो हम को इस की ओर इस तरह नशाबन्दी आदि के उपायों की ओर ध्यान करना चाहिये ।तभी हम वास्तव में कोई सुधार का काम कर सकेंगे ।किसानों की ज़मीन का भविष्य क्या होगा, यह भी अन्धकार में है।बहुत से लोग सोचते हैं कि ज़मीन का बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिये।मैं समझता हूं कि जो इस तरह की बात सोचते हैं, उन को किसान के सम्बन्ध में कोई आईडिया नहीं है ।श्राज देश में जो आबादी है, इस के लायक जो ज़मीन है, यदि सारी जमीन बराबर बराबर लोगों में बांट दी जाय तो वह सब जमीन अधिकानामिक होल्डिंग में बंट जायगी और उत्पादन में इतनी कमी हो जायगी, जिस का कोई ठिकाना नहीं है, कोई हद नहीं है ।प्राज हमारे अर्थ मन्त्री जी ने बराबर इस बात का हमें विश्वास दिलाया है और कहा कि जो उचित सुझाव किसी भी भोर से आवेंगे तो वे दलगत की भावना के बिना उन पर विचार करेंगे ।में समझता हूं कि भूमि सम्बन्धी नीति के बारे में हमारे अर्थ मन्त्री को बहुत ही गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिये ।में उन से प्राग्रह करूंगा कि भूमि को इस कर से नहीं निकालेंगे तो उस के मूल्यांकन
करने में बहुत बड़ी दिक्कतें पेश आवेंगी और सब मामला बहुत ही प्रस्तव्यस्त हो जायगा ।इसलिये आज आप को देखना चाहिये कि जिन किसानों पर हम भूमि कर डैथ ड्यूटी के रूप में लगाने जा रहे हैं, उन किसानों की अवस्था क्या हो जायगी ।मैं फिर भी याद दिलाऊंगा कि श्री श्रीमन्नारायणजी अग्रवाल ने इस बिल का प्रथम वाचन में समर्थन करते हुए यह कहा था कि यह बिल इसलिये जरूरी है कि किसानों के ऊपर दूसरे दूसरे बहुत से ज्यादा कर लगे हुए हैं, लेकिन दूसरे वर्ग इन से अछूते हैं, इसलिये इस बिल का लाना बहुत ही जरूरी है ।मैं समझता हूं कि कम से कम इस बिल में इस कर के रूप में किसानों को छूट मिलनी चाहिये ।जब दूसरे दूसरे वर्ग ही इस में रहेंगे तो आर्थिक समता के प्राने में सहायता होगी।मेरा अर्थ मंत्री को यह सुझाव है कि आज देश में बड़ा भ्रम फैलेगा कि आज से पहले जो सरकार थी, १९४६ के ढांचे के अनुसार जो सरकार थी, १९४८ के ढांचे में जो सरकार थी, उस ने किस तरह भूमि को इस कर से मुक्त कर रखा था, लेकिन यह जो हमारी राष्ट्रीय सरकार है, वह कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ना चाहती है, जहां पर कि उस को किसी न किसी रूप में टैक्स मिल सके ।भाज यह टैक्स तो म्रा ही रहा है और भा ही जायगा ।लेकिन भूमि की अनिश्चित स्थिति है, किसानों की प्राय तो वर्षा पर निर्भर करती है।लगातार दो तीन वर्षों तक अनावृष्टि हो तो उस की क्या दशा हो जाती है और फिर उस के ऊपर डैथ ड्यूटी, ऐस्टेट ड्यूटी बिल कर लागू हो तो वह किसान तो उठ भी नहीं सकेगा ।उस की रीढ़ टूट जायगी।इसलिये हमारे अर्थ मंत्री से तीन निवेदन हैं।पहला निवेदन तो यह है कि वह भूमि
[ श्री बी० पी० सिन्हा ] खेती के लायक है, उस को इस बिल से निकाल दें।यदि वह उस को निकालना न चाहते हों तो उस को तब तक के लिये स्थगित कर दें जब तक कि सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति निश्चित नहीं हो जाती है।यदि इस के लिये भी वह तैयार नहीं हैं तो सब से निम्न, सबसे छोटा जो निवेदन है, वह हमारा इस अमेंडमेंट का निवेदन है, वह इस अमेंडमेंट को क़बूल करने की कृपा करें ।दूसरी छूट के बारे में मैं चाहता हूं कि हर, परिवार को एक मकान रहने के लिये चाहिये ।उसको इस बिल से छटकारा मिलना चाहिये ।भाज बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत स्यादा मूल्य का मकान है तो उस को क्यों छोड़ा जाय ।मैं समझता हूं कि आप मकान को नहीं छोड़ेंगे तो जो आप के कर्मचारी हैं, बे मकान का इस तरह मूल्य लगावेंगे कि जिस से उस की किसी तरह छूट नहीं हो सके ।हमारी कांस्टीट्यूएंसी में एक नवाब बहादुर हैं ।उनके पास बहुत बड़ा मकान है ।यदि कोई भी उसका मूल्य लगावे तो वह मूल्य एक लव तक जा सकता है।लेकिन मैं ने देखा है कहालत यह है कि उस मकान की एक टूटी [ ई खिड़की है तो उस में वह कोई तख्ता भी नहीं लगा सकते हैं ।मैं ने रोवा ग्राम में देखा था कि धूप से बचने के लिये खजूर की छड़ी ( पत्ता ) लगा हुआ था, नवाब के मकान की खिडकी में तख्ते की जगह एक खजूर की टट्टी लगी हुई थी ।इसलिए एक मकान का छोड़ना निहायत जरूरी है और अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो इस के फलस्वरूप देश के अन्दर बहुत बदभमनी फैलेगी, प्रशान्ति फैलेगी वैसे ही देश की जनता सरकार का जो एग्जीक्यूटिव वर्ग है, उस से तबाह हो रही है।जिस धारा में कहा जा रहा था कि मूल्यांकन की जांच
करने के लिए कोई जुड़ीश्यल अधिकारी होना चाहिए, उस के लिए हमारे अर्थ मंत्री महोदय ने कहा कि उस काम को एग्जीक्यूटिव ज्यादा सहूलियत से कर सकती है, आज जनता में एग्जीक्यूटिव के प्रति वैसे ही भारी असन्तोष है और जनता त्राहि २ कर रही है, अब अगर इस काम को जुडीश्यल कोन सौंप कर एग्जीक्यूटिव को दिया जाएगा, तो देश में जो हाहाकार मचेगा, उस का हम इस वक्त अन्दाज़ा नहीं कर सकते ।अन्त में में और अधिक न कह कर अर्थ मंत्री महोदय से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि श्राप खेती के लायक़ जो जमीन है, उसे आप इस कर से मुक्त कर दें, दूसरे एक रहने का जो मकान हो, उसे भी इस कर से मुक्त कर दें भले ही वह किसी भी मूल्य का क्यों न हो ।सरकार को यह उचित नहीं है कि जनता की सहूलियत का ख्याल किये बिना उस से पैसा लिया जाय ।जनता की सरकार का काम यह देखना है कि जनता में सर्वत्र शान्ति, सुख और चैन हो और जब देश स्मृद्धिशाली होगा, तब पैसा मिलने में कोई कॉटनाई नहीं होगी, इसलिए मेरा अर्थ मंत्री महोदय से अनुरोध है कि मेरा जो पहला सुझाव एग्रीकलचर लैंड को कर से मुक्त करने का है, उस को स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर वह संभव न हो तो मेरा भूमि नीति निश्चित होने तक इस कर को स्थगित करने के सुझाव को मंजूर कर लें, लेकिन अगर वह भी मंजूर करने में अपने को असमर्थ पाते हों, तो कृपया मेरा जो अन्तिम सुझाव है और एक मकान को कार से मुक्त करने का, उसे प्रवश्य स्वीकार करने का कष्ट करेंगे, ऐसा मेरा उन से अनुरोध है ।Mr.Deputy- Speaker: Mr.Mishra.Has he tabled any amendment?Pandit S.C.Mishra ( Monghyr North- East): Not on this clause.I have other amendments.Mr.Deputy- Speaker: I thought I should give preference to those hon.Members who have given amendments.Any way, I have called him.Shri R.K.Chaudbury: I have an amendment, Sir.Mr.Deputy- Speaker: I forget Mr.Rohini Kumar Chaudhuri.Shri A.M.Thomas: There will be a spice of humour also.Pandit S.C.Mishra: Mr.DeputySpeaker, it looks as if the Finance Minister wishes to make an impression upon us and perhaps upon the people outside that he is very careful and very meticulous about small gains, about things which will bring certain pennies.Certainly it is very good and if one takes care of the pennies, pounds will take care of themselves.But, there is another side.It seems the Finance Minister is getting penny wise and pound foolish.It looks like that because we will soon see that when there are points from which much more money could he had, he is very generous, but on these little things, it seems as if we are higgling and haggling like vegetable sellers in the market.I do not see why all these such a things are brought here in niggardly form.I have seen in this House, perhaps he may quote us exlands- when he amples from other it wants anything, he always takes from wherever he likes, but on other I would repoints he rejects.But, quest him that he should not show that he is strict on these small things which will not bring much revenue, and leave the greater and things like rates etc.I would request him not to be like petty people.ble for this 2,500 or 5,000.But, if you give something, you must give something which will bring substantial relief.This is only thakering with the name relief.Then about sub- clause
(2) of clause 32.My request is this.If there are things which the Government knows and which the Finance Minister knows that they will have to make certain exceptions about it would have been much better for them if they
those things here.Because, even without going into the Acts, you take certain rights to yourself and it locks as if you cannot do always without having something up your sleeves.Whereas we wish that the whole country and everybody should be lawabiding and should have respect for law, if the very makers of law feel that they cannot exist without keeping exceptions for themselves and arbitrary actions reserved for themselves, I say you are generating something which is not at all respectable for law.Everybody will think, " Well, look here, they have kept enough scope for favouritism, for nepotism.ect.in sub- clause (2)." I say, if after this Bill had come into operation,
One thing that particularly strikes me in connection with this clause 32 is this.Here are little ceilings: 2500; I do not know what he means by Rs.1,500 then 2,000 and 2,500.However, if you think that these are any reliefs, I tell you on behalf of the tax- payers.that you can take them out as well.Not even the poorest man will grumcertain things happened and then they brought forward this proviso, everybody would have been satisfied as to the bona fides of the Government.As things stand, it looks as if the very bona fides of the Government and the finance people and the tax- gatherers romes into suspicion.Why are these things here?I will tell you what will happen by showing this favouritism.You talk of fissiparous tendencies and say that linguistic provinces will do harm.All these little favouritisms in rates or somethings which will exclude more money from the treasury will result in heart- burning and people will feel dissatisfied.Fissiparous tendencies will arise in this country.Therefore I say, if you have something already in your mind, it would have been much better and much more honest if you had brought them here.I appeal that these small things be taken away and if you are thinking of some relief, let it be substantial, otherwise on behalf of the small people.I