के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ा है।इसलिए हम जी-3 लेवल पर माइनिंग lease की व्यवस्था कर रहे हैं।जी-4 लेवल पर कम्पोजिट लाइसेंस का लेवल दे रहे हैं ।जहाँ हम कम्पोजिट लाइसेंस देते हैं, वहाँ फर्दर माइनिंग लीज के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा ।This is the level of transparency.The second thing is with regard to transfer of clearances.जब हम एक बार किसी को माइंस दे देते हैं तो माइंस देने के बाद उसके लिए there are around twenty- three clearances which are needed.अगर उनकी माइनिंग लीज खत्म होता है तो नेक्स्ट बिडिंग होता है।A new person will come and take the mining lease.For that, he has to apply everything afresh.That will take years together.Now, we have decided that these clearances should normally be transferred to the new owner like any other infrastructure project.In case of mines, this transfer of clearance ceases once the lease period ends.To encourage ease of doing business -- which is the mantra of the hon.Prime Minister --; to stop the repetitive and redundant process, and to streamline the process, we have decided that these clearances will be transferred to the next successful bidder.To the new
lessee, to obtain the fresh clearance of the same mine, is repetitive and time consuming and is creating a hurdle in doing business.Now, we have decided to stop it.Why was it happening?' Mines' was not defined in the Mining Act itself.वर्ष 1957 से एक्ट है।अभी हम माइनिंग को पूरी तरह से डिफाइन कर रहे हैं।By that, all the clearances will be transferred to the next person, that is, through a transparent bidding process.But the departments concerned can monitor and also issue direction on how to function.जब तक माइनिंग लीज, माइनिंग प्लान वही रहता है, तब तक
वह कंटिन्यू कर सकता है।अगर वह कुछ एडिशनल कंडीशन वगैरह डाल सकता है तो उसमें ले सकता है।लेकिन पब्लिक हियरिंग, एप्लीकेशन, इधर से उधर तथा असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर से दिल्ली तक आने में वर्षों लगते थे।अब हम इन सब चीजों को बंद कर रहे हैं ।यह दुनिया में कहीं भी नहीं है।हमने कैपटिव और नॉन- कैपटिव का एक सिस्टम बना कर रखा है।यह कैपटिव क्या होता है कि उनका एक प्लांट होना चाहिए।He should own a plant.उस प्लांट के लिए हम एक माइन देते हैं।उस माइन को देने के बाद, अगर वह माइन बड़ी है या छोटी है, कभी- कभी हम बहुत बड़ी माइन देते हैं।अगर उस प्लांट की रिक्वायरमेंट कम होती है तो उतना ही माइनिंग होती है।इसीलिए हमने यह निर्णय किया है कि उनके 50 परसेंट प्लांट का जो टोटल प्रोडक्शन होता है, the captive mines may sell up to 50 per cent of the minerals produced during the year after meeting the requirement of the attached plant by paying an additional amount to the States.If he has produced 100 million tonnes, he is allowed to sell 50 million tonnes in the market and for that, he will pay the revenue to the State.In doing so, the State will get an additional revenue also.मैं ऐसे ही आँकड़ा देख रहा था कि हमारा टोटल माइनिंग इतना कम होते हुए भी, at present, if only by allowing 50 per cent to the captive mines, the State is expected to generate around 45 million tonnes of iron ore itself every year and will also get a revenue of Rs.9000 crore every year.जैसा मैंने पहले भी कहा कि कैप्टिव और नॉन कैप्टिव मर्चेंट सिर्फ भारत में हैं, दुनिया में कहीं और नहीं हैं।So, we are changing this also.हम जानते हैं, पहले भी मैंने कहा कि जो माइनिंग कंसेशंस हम देते थे, माइनिंग लीज देते थे, that we previously used to give discretionarily by allotment route; whether it is captive or non- captive, we used to do it on discretionary method.But, after 2015, हमने ट्रांसपेरेंट सिस्टम कर दिया।some of them were given in 2015 itself.Transfer of mining concession was not
there.Now, pre-2015 Yalcès úc A HÃ§¾¾, that can also be transferred without any hassle but they have to share whatever it is decided in the Act itself.हमने शेड्यूल में डाला है ।There is no discretion even to the Minister in the Modi Government.हमने शेड्यूल में डाला है ।शेड्यूल के अनुसार वह 50 पर्सेट में हो, माइनिंग कंसेशन में ट्रांसफर में हो, माइनिंग कंसेशन ट्रांसफर में तो हमने फ्री ही रखा है।ऐसे ही वर्ष 2015 के पहले, जो लोग फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, under the leadership of Modi Ji, we could come to Government.Earlier, every approval of the mine used to come to the Central Government in Delhi.The previous approval of the Central Government was required before granting the mining lease or prospecting license by the State Government.माननीय मोदी जी फेडरल स्ट्रक्चर में श्रद्धा रखते हैं, इसलिए 2015 में Our Government has done away with that practice and we have started democratisation of the powers.We have given it to the State Governments and the State Government now without the previous approval of the Central Government can go for auction.States can allocate and this power is given to the State Government.However, in the last five years, after the system of auction came in, around 143 mines were handed to various States.Out of that, only seven mines were auctioned.AR R 1 431 I would like to congratulate the Odisha Government.Comparatively, they have done very well and even Karnataka, for that matter.Only seven mines have been auctioned and in March, 2020, 334 mines got expired.Out of that, 46 mines were working mines.Those working mines were given back to the State Government for the auction.But out of that, only 28 mines were auctioned.After March 2020, they were lying as it is.This
has very adversely affected the mineral supply in the entire country.Now, after having an experience of five years, the Government of India, feels after due consultations with the State Governments and many State Governments have supported this, that many States need support for the auctioning system.Accordingly, we have proposed to assist the State Government to conduct the auction in consultation with the State and once a mine is handed over, we will prescribe a time that within six months or within one year, they have to auction.If that is not done, then the Central Government in consultation with the State Government will take over and the Central Government will auction.The entire revenue, not single naiye paisa comes to the Central Government, goes to the State Government.Su fay & aga Bœufed fet è, क्योंकि सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है।But we believe that when States become financially and politically stable, then the States will become strong and consequently, the Central Government also will become strong, the country will become strong and it would then be good for the whole world.This is the thinking of the Modi Government.64 311HAR DA We propose to assist the State Government to conduct the auction in consultation with them.My sixth reform is this.In 2015, the District Mineral Foundation was established.The fund generated from this Foundation is to the tune of some thousand crores.There is a recommendation even from the Standing Committee in this regard.It has been emphasised that DMF should be utilised for the development of directly affected areas in mining.इसमें इनडायरेक्टली भी यूज करते हैं, इसमें हम कुछ रेशियो बना सकते हैं।सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट
गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने के लिए पॉवर ले रहे हैं ।Ultimately the State will decide, but there should be uniformity across the States in implementing the DMF, सभी एमपीज भी खुश होंगे, In that Committee the District Magistrate will be the Chairman and all MPs and MLAs compulsorily will be the Members of that Committee.Therefore, it is proposed to empower the Central Government to issue the directions.अभी कई राज्यों में ऐसा है और कई राज्यों में नहीं है।इसीलिए हम कह रहे हैं कि पॉवर लेकर डायरेक्शन इश्यू करेंगे।इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे।It would be decided by taking into confidence the MPs and the MLAs.हम गलत बात कुछ ऐसी करते ही नहीं, आप चिंता मत कीजिए।जो कुछ भी करते हैं, अच्छा करते हैं।छत्तीसगढ़ में गलत हुआ होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन ओवरऑल देश में क्या करना चाहिए, हम इस बारे में सोच रहे हैं।ये सेवेंनथ रिफम्स हैं।The next point is with regard to Judicial interpretation of Section 21 of the MMDR Act.There was no proper definition of ' mines' or some other things, I am not commenting on the judicial interpretation, the definition of ` without lawful authority' had created some hurdles and difficulties in ease of doing business in the mining sector.इन्टरप्रिटेशन के कारण क्या हो गया था?A miner can be penalised under this Section for the violation of any Act.For example, the Motor Vehicles Act.एक माइनिंग एरिया में मोटर व्हिकल एक्ट का वायलेशन होता है तो मोटर व्हिकल एक्ट के तहत पेनल्टी होना चाहिए, लेकिन एमएमडीआर एक्ट के तहत पेनल्टी होती है, वॉटर एक्ट है, सभी के लिए एक- एक एक्ट है लेकिन सभी में विदाउट लीगल अथॉरिटी के करोड़ों रुपये के फाइन के कारण माइनिंग सेक्टर ठप हो रहा था।We have even taken the opinion of learned Shri Harish Salve ji and it has been advised that by amending the law we should properly define ` without lawful authority' and by that this problem can be solved.Therefore, we have proposed to clarify
the language of this Section, namely, ' without lawful authority' and almost all the State Governments have supported this.Our 8th reform is, before 2015, some mines were allocated, ¾ À at u diya ari akufacı aşere ✈ After that, in 2015, it was somehow felt that whichever ones were given under RP and PL should be converted into mining licence.MÌ ERGUT FEUT TU 2 |But in the last five to six years, there are around 572 such cases and, even if you take the minimum worth of these 572 cases, it comes to Rs.27 lakh crore.Total area comes to 4.6 lakh hectares and out of these 572 cases, a majority of them have neither applied for it nor the State Governments have recommended them.Even if they have somehow recommended, and if you continue this after five or six years, there will be two regimes.One is with auction.We have already auctioned around 105 blocks in various States and it has generated a revenue of more than Rs.8.3 lakh crore.Before 2015, if we would have converted RP and PL into ML, in around 4.6 lakh hectares, minimum worth, without adding any premium, would have come to Rs.27 lakh crore without any auction and there would not have been any level playing field.So, we are now bringing a level playing field.Hence, we are withdrawing that provision of 10A(2)( b) and all these 572 mines will be brought under auction.Some of them are so old.1980, 1981, 1990, 2000 में दिया गया लेकिन अभी तक माइनिंग लाइसेंस एप्लाई नहीं किया, नहीं लिया ऐसे ही पड़ा है।Minerals are wasted like anything.कोई काम नहीं आ रहा है।धरती के अंदर ही पड़ा है, इसलिए ऑक्शन लाए।This is not our own proposal.These proposals
have come from many State Governments.Requests have come from many State Governments and we are amending this section.नौवां रिफार्म है |एक डेफिनेशन माइनिंग ऑपरेशन है |There are many blocks which are not producing even after many years taking the advantage of the
term ' mining operation .दो वर्ष में माइनिंग ऑपरेशन करना है।ऑपरेशन यानी गड्ढा खोदता है तो भी ऑपरेशन होगा, जेसीबी खड़ा करके रोड बनाए, तो भी ऑपरेशन होगा ।इसकी एडवांटेज लेकर वर्षों तक कुछ नहीं करते थे।Nothing was done in mines where they were given through allotment.So, we are now proposing to clarify this point for leaseholders to start production and despatch of the minerals within two years of signing mining lease.We are bringing this definition and clarity in the language.पीएसयू के लिए हम ओरिजनल माइन देते हैं, उसके लिए पांच साल दे रहे हैं, It is because we are just giving them original mines.बहुत वर्षों से 1980 से, 1970 से पीएसयू को एलॉट हुआ है।लेकिन, कुछ नहीं किया है, वह ऐसे ही पड़ा हुआ है।Now, we have told PSUs that within five years - whether it is State PSU or it is a Central PSU and in this case, we have not made any discretion - they have to start the production within five years.One more extension will be given for some valid reasons.Otherwise, that mine will also be taken and it will be put for the auction in the open market.Reform is an on- going process.When we interacted with the Government of Karnataka, Government of Odisha, where auction is taking place now, they gave good suggestions.We have incorporated them.We do not feel that whatever Central Government does is only correct.I went to Odisha; I went to Karnataka.राजस्थान में भी आए थे |After having a detailed
discussion with the officers and even with the Chief Minister of Odisha, they have sent many proposals.We have incorporated them also.According to me, today it is one of the most remarkable days in mining sector which will be remembered in the years to come.Under the leadership of Modiji, we are unshackling the mineral potential of the country.By this reform, 2.5 per cent of the contribution of mining sector to GDP will strengthen the State economy.By strengthening the States, the country will become strong.When India becomes strong, it will help the entire world.We have seen that in the case of vaccination also.Harsh Vardhanji is sitting here.We are taking care of the entire world.Madam, with these words, I request all the Members from all sections to support this Bill whole- heartedly and pass it unanimously.As I have already said, reform is an on- going process.If you suggest any good things, we can take into the rule while formulating the rule and for the remaining things, if it is needed, we will further reform this.We want to come up to the level of other countries especially South Africa and Australia which are doing extremely well in the mining sector.With these words, I once again appeal to the House to kindly consider
and pass this Bill unanimously.Thank you.HON.CHAIRPERSON : Motion moved:
" That the Bill further to amend the Mines and Minerals
( Development and Regulation) Act, 1957, be taken into consideration."
SHRI VINCENT H.PALA ( SHILLONG): Thank you, Sir, for your explanation on this Bill and I appreciate what you have said that if there are any suggestions, you can take it forward.So, my first suggestion is, you kindly read the Supreme Court judgement in 2019.I am talking about the case filed by the Dimasa Students Union versus the State of Meghalaya.The judgement was given by the Supreme Court in 2019.It was specifically related to Meghalaya and rest of the tribal areas.It says that, where the land belongs to the tribal, the mines belong to the tribal.For example, if the mine belongs to the Government, you can lease it.But, if the mine owner and the land owner are the same, how will you lease it?So, I want that the amendment of the MMDR Act of 1957 should exclude the Sixth Scheduled Areas.I request you to amend the Act and exempt the State of Meghalaya and other States, which have the Sixth Scheduled Areas
from this.Secondly, I think you could convince the friends of BJP that you are taking reforms, but there is no reform; it is totally taking out the rights of the State Government.For example, what reforms are you taking for the DMF?Most of the States who have got mines, from Maharashtra to West Bengal, from Chattisgarh to Odisha, are non- BJP ruled States.That is why, you have brought this Bill to take away the rights of the District Mineral Foundation.What reform are you doing with regard to DMF when the collection will be from the stakeholders and the fund is supposed to be operated by the Deputy Commissioner, by the local officers there?So, when the Central
Government comes in and interferes in the affairs of the States, what reform will there be?I want the Minister to explain what reform he is bringing in this respect.I would like to say that whether it is in Maharashtra or Meghalaya or Odisha or anywhere else, they use this fund for building schools, roads etc.So, I do not understand what kind of reform you are bringing with respect to DMF.I strongly oppose this measure, because the Central Government should not interfere in the functioning of State Governments.For example, NIA is interfering everywhere in the functioning of State Governments.In the same way, the Central Government is interfering in this field and is taking away the rights of State Governments.I hope my friend will support me on this issue.Sir, I agree with the Minister that India has got lots of reserves.But I want to know why this Act is being amended almost every year.The Government has amended this Act in 2015, 2016 and almost every year, except in 2018 because there was an election in some States.The Government amended this Act in 2020 and now it is amending it again in 2021.I feel either the Ministry is not competent to make this Act a fool- proof one or there is a strong lobby working behind to make this amendment.Why is there a strong lobby?For example, in the telecom sector, the MTNL is suffering huge losses whereas the private players are doing well.So, here also, what is the Government doing with the captive mines and the non- captive mines?The new allottees will be doing well.How can you ensure a level playing field for all the previous lease holders especially with regard to captive mines?How will you differentiate between the previous allottees and the new allottees?What
will be the charges for those who have got mining leases through the bidding system?I want a clarification from the Minister on this issue.In the name of reforms, I think the Government is creating a disparity between the old allottees and the new allottees.I would like to say that this amendment is a desperate attempt of the Government to get some quick money because the Government is cashstrapped.That is why they are doing it.Every year, the Government is getting Rs.1.50 lakh crore from the coal sector.But the Government wants to get more money from this sector.The Government wants to earn about Rs.9 lakh crore and coal is the only sector from where they can get more money.So, this amendment is a desperate attempt to increase its revenue from this sector.The hon.Minister said that there is a lot of coal reserves in our country.We have got a reserve of 336 billion tonnes of coal in India.At present, we are importing almost 248 million tonnes of coal every year.Now the Government wants to close the gap of importing coal.Instead of importing, the Government wants to increase the production capacity of our country.But at the same time, we should keep in mind that we are trying to finish our reserves quickly.We are having coal reserves which can last for 400 years.With this amendment, I doubt whether we will be able to use our coal reserves even for 200 years because of too much exploitation of our coal reserves and other minerals.In the last amendment, the Government allowed the captive coal mine owners to sell 25 per cent of their production in the open market.Now, within a year the Government is coming up with another amendment to allow 50 per cent sale in
the open market; not only that, the Government has taken away the power of the Parliament.In future, the Government need not come to the Parliament and they can simply issue a notification.I oppose it very strongly.Hereafter, there will be no amendment Bill before the Parliament because all the power will be vested with the Government.So, I do not know what type of reforms you are doing by avoiding the Parliament.This will pave the way for the Government to make amendments from time to time simply by issuing a
Sir, I would like to make a point regarding the Power Purchase Agreement which the captive mine owners sign with the power producers.The Central Electricity Regulatory Commission did not allow the mine owners to increase the rate.Most of them have now gone to NCLT.The Minister is right that most of the captive mine owners have not started coal production.What is the reason for this?They did not start because it is not viable for them.On the one side, the Coal Ministry is going in one direction and on the other side, the Power Ministry is going in another direction.That is the major reason why they are not able to start coal production.I think, if 10 people cannot start the work, it does not mean that you would penalise the entire people, who have been doing the work very genuinely.I hope, my friends from Odisha will also speak on this important Bill.I think, this Bill should be truly pro- reform and not a reform for a certain
section of the people only.With these words, I conclude.Thank you.श्री सुनील कुमार सिंह ( चतरा): आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे खान और खनिज ( विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 के समर्थन में अपनी पार्टी की तरफ से विचार रखने का अवसर दिया है।माननीय मंत्री जी ने विस्तृत रूप से यह जानकारी दी है कि इस बिल को लाने के पीछे का कारण क्या है।हम सबको पता है कि भारत के पास खनिजों का भरपूर भंडार है।हमारी संस्कृति में भी इसकी चर्चा की गई है।अथर्ववेद में एक श्लोक है: " विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतोनिवेशनी" ।अर्थात यह धरती रत्नगर्भा है, जिसने खनिज के रूप में अनेक रत्नों को अपने गर्भ में रखा है, परंतु आजादी के बाद से जिस तरह से खनिजों का दोहन होना चाहिए था, उस तरह का दोहन नहीं हुआ, बल्कि शोषण हुआ।विनसेंट
पाला जी कह रहे थे कि बार- बार संशोधन की क्या जरूरत है?निश्चित रूप से उनकी पार्टी को संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है।इन्होंने धारा 370 का अस्थायी कानून बनाया और भूल गए कि इसको समाप्त भी करना है।इनकी सरकारें इसी तरह के कानून बनाती रही है।राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान माननीय प्रधान मंत्री जी ब्रिटिश पीएम के सिगार मैन की चर्चा कर रहे थे।अब वह कानून भी चलता रहा है।हम कानूनों में इसलिए परिवर्तन करते हैं, क्योंकि हम खनन को जनता के हित में, जो हमें धरती माता ने दिया है, जिसको हम माँ मानते हैं और हमने जिस माता के रूप में कल्पना की है, उसके अनुसार उसका लाभ यहां के नागरिको को दिला सकें ।इस दृष्टि से हमने इसमें संशोधन किया है।हमारे ध्यान में है कि भारत लगभग 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें से 4 फ्यूल रिलेटेड मिनरल्स हैं, 10 मैटेलिक मिनरल्स हैं, 23 नोन- मैटेलिक मिनरल्स हैं, 3 एटोमिक हैं और 55 माइनर मिनरल्स हैं।एक समग्र नीति नहीं होने की वजह से हमारा ध्यान उन सलेक्टेड मिनरल्स के ऊपर ही जाता था ।हम समग्रता में इनका ध्यान नहीं रखते थे इसलिए इस दृष्टि से हम लोगों ने इसको संशोधित किया है।माननीय मंत्री जी ने खासकर दक्षिण अफ्रिका और ऑस्ट्रेलिया का जो उदाहरण दिया है, उसको समझना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि लगभग 18-19 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट के दक्षिण अफ्रिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही भाग थे।एशियाई प्लेट से टकराने के बाद
जब हिमालय पर्वत की संरचना हुई, उसके बाद हम एक- दूसरे से अलग हुए हैं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे तो जियोलॉजिकल खनिज की संभावनाएं और क्षमताएं हमारे देश में आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रिका की अपेक्षा कम नहीं, बल्कि ज्यादा है।इसलिए हम यह कह सकते हैं कि विशाल खनिज संभावनाओं के बावजूद भारत दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के समकक्ष अपनी खनन क्षमता को बढ़ा नहीं पाया।दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया की चर्चा करते हुए, मैं एक बात की चर्चा करना चाहूंगा कि आस्ट्रेलिया में एनवायरनमेंट को पहली प्राथमिकता दी जाती है और एनवायरनमेंट को प्राथमिकता देने के बाद भी आस्ट्रेलिया ने माइनिंग के क्षेत्र में तरक्की की है, लेकिन भारत में जब भी हम माइनिंग की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कोई संशोधन करते हैं तो यहां भांति- भांति प्रकार के पर्यावरणविद् रातों- रात उत्पन्न हो जाते हैं, जो धरती की, मौसम की और बाकी चीजों की चिन्ता करने लगते हैं।वे लोग यह चिन्ता नहीं करते हैं कि खनिज उत्पादित करने वाले अधिकांश राज्य, जो पूर्वी भारत के हैं, जिनमें झारखण्ड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल आदि राज्य हैं, वहां के लोगों की स्थिति कितनी दयनीय थी ।हमारे झारखण्ड के लोगों के बारे में खासकर कहा जाता है कि ' अमीर राज्य के गरीब नागरिक ।' इस धारणा को बदलने की दृष्टि से हमने यह कदम उठाया है, क्योंकि हमसे कम कैपेसिटी होने के बावजूद माइनिंग सेक्टर का दक्षिण अफ्रीका की जीडीपी में 7.5 प्रतिशत और आस्ट्रेलिया की जीडीपी में 7 प्रतिशत योगदान है ।भरपूर संभावनाओं के बावजूद भारत की जीडीपी में हमारे माइनिंग सेक्टर का योगदान सिर्फ 1.75 प्रतिशत है, जबकि भारत के कुल जियोग्राफिकल एरिया में 17.4 प्रतिशत क्षेत्रफल खनिज सम्पदा से भरपूर है।इसमें से आज हम मात्र 25 प्रतिशत क्षेत्र पर माइनिंग का कार्य कर रहे हैं।इसलिए कितनी बड़ी संभावना हमारे सामने है, हमें इस पर विचार करना चाहिए।यह संशोधन इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हमारे पास खनिज है और हम मात्र 1.25 लाख करोड़ रुपये के खनिजों का ही उत्पादन कर पाते हैं, जबकि हमारा आयात लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये का है।भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो पहल हुई है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक मजबूत खनन और खनिज
क्षेत्र के बिना आत्मनिर्भरता संभव नहीं है, क्योंकि खनिज और खनन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था के
महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं।वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए ।यह 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प होना चाहिए।इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के मामले में, जो देश के 130 करोड़ देशवासी है, उनके संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में यह संशोधन हमारे सामने आया है।यह इसलिए भी आया है कि धरती मे खनिज होने के बावजूद हमको गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करना पड़ रहा है।समय का अभाव है, इसलिए मैं बहुत लम्बी चर्चा न करते हुए, जो बात श्री विंसेंट पाला जी कह रहे थे कि बार- बार संशोधन क्यों आ रहे हैं, चूंकि माननीय मंत्री जी ने अपनी चर्चा के क्रम में विषय को रखते हुए, सारे चेंजेज और लाए गए संशोधनों की चर्चा की है, इसलिए मैं उसको छोड़कर इसको लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, उसे बताना चाहता हूं।हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि पर बार- बार प्रश्न उठाया जाता है, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी के खनिज क्षेत्र की संभावना और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा का उल्लेख किया है।यहां मैं, परम पूज्यनीय गुरू जी ने ठाणे सम्मेलन में वर्ष 1972 में जो भाषण दिया था, उसे कोट करना चाहता हूं।उन्होंने कहा था :
" हमारा ध्येय वाक्य होना चाहिए - अधिकतम उत्पादन और समान वितरण और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता होनी चाहिए हमारा निकटतम लक्ष्य ।बेरोजगारी और अर्द्धरोजगार की समस्या का निराकरण युद्धस्तर पर होना चाहिए।"
इसी सोच के चलते, इसी सोच को बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
माननीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने इस संशोधन विधेयक को सदन के सामने रखा है।सबसे अच्छी बात यह है कि एमएमडीआर एक्ट में संशोधन लाने से पहले सभी पक्षों से बातचीत की गई है और लगातार बातचीत की गई है, खासकर विभिन्न राज्यों, मंत्रालयों, नीति आयोग की अलग- अलग कमेटियों द्वारा आम जनता के लिए और साथ ही साथ इस संशोधन के माध्यम से कोल एंड स्टील की स्टैंडिंग कमेटी ने अनेकों बार सुझाव दिए हैं, उनको भी इसमें अकामोडेट किया गया है।इसलिए इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि देश की खनिज क्षमता में 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।आपको पता है कि खनिज के क्षेत्र में अगर एक प्रतिशत की वृद्धि होती है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लगभग 1.5% की वृद्धि होती है ।खनिज के क्षेत्र में खासकर माइनिंग के क्षेत्र में, क्योंकि इस पूरे संशोधन से अनुमानित है कि लगभग 75 से एक करोड़ नए रोजगार के अवसर प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होंगे ।महोदया, यहां जानना आवश्यक है कि अगर एक नया प्रत्यक्ष रोजगार खनिज के क्षेत्र में पैदा होता है तो लगभग दस नए अवसर बढ़ते हैं।यह सिर्फ मैं किताबी ज्ञान पर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक प्रमुख खनन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और आज मैं यह कह सकता हूं कि मेरा लोकसभा क्षेत्र चतरा, जिसमें चतरा, लातेहार और पलामू जिला है, वह कोयले के मामले में बहुत अग्रणी स्थान रखता है।हम कोल इंडिया की जो अनुषांगिक इकाई सीसीएल है, उसका सबसे बड़ा उत्पादन देते हैं।इसलिए हम यह कह सकते हैं कि निश्चित रूप से एक डायरेक्ट एंप्लॉयमेंट जनरेट होने पर माइनिंग के एरिया में लगभग 10 अप्रत्यक्ष रूप से अवसर खड़े होते हैं।....( व्यवधान) HON.CHAIRPERSON : Please wind up.श्री सुनील कुमार सिंह : मैडम, आपने जब शॉर्ट करने के लिए कहा है तो मैं बहुत चर्चा न करते मैं हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि विनसेंट पाला जी ने कहा है कि क्यों जरूरत पड़ी है।मैं कहना चाहता हूं कि उनकी सरकारों के समय जो सरकार का कल्चर था, वह एबीसीडी कल्चर था ।एबीसीडी कल्चर में ए का मतलब है वाइट, बी का मतलब है बाईपास, सी का मतलब है कंफ्यूज और डी का
मतलब है डिले ।इसी एबीसीडी कल्चर पर वे काम करते रहे, जिसके चलते झारखंड जैसा राज्य, जो खनिज के प्रचुर भंडारण के बाद भी आज गरीब है।माननीय प्रधान मंत्री जी ने मेक इन इंडिया की राष्ट्रीय कार्यशाला में रोडमैप दिया था और उन्होंने रोड के बारे में कहा था कि आर फॉर रेस्पांसिबिलिटी, ओ फॉर ओनरशिप, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी और डी फॉर डिसीप्लिन ।हमारा रिफॉर्म्स इसी आधार पर आगे बढ़ने वाला है ।माननीय मंत्री जी ने चर्चा करते समय जो कहा है, उसको हम थ्री आर के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं।एक तो इस संशोधन को करने के पीछे का रीजन क्या है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया और फिर हम क्या रिफॉर्म कर रहे हैं, वह भी मंत्री जी ने बताया है ।इसके माध्यम से रिजल्ट क्या होगा तो रिजल्ट के रूप में निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि हमने जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का स्वप्न माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देखा है, उस 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को बनाने के लिए यह संशोधन जरूरी है।प्रधानमंत्री जी ने एक दिन कोट करते हुए कहा भी था कि अंग्रेजी में एक कहावत है ' Size of the cake matters.' अंग्रेजी की इस कहावत के अनुसार केक का साइज जितना बड़ा होगा, उसका लाभ उतने ही ज्यादा लोगों को मिलेगा।इसलिए खनिज के क्षेत्र में उत्पादन हम जितना बढ़ाएंगे, उस क्षेत्र में हमारी जितनी आय बढ़ेगी, उसी हिसाब से हमारी सुख- सुविधाएं और बाकी के काम भी बढ़ेंगे ।इसलिए हम यह कह सकते हैं कि एमएमडीआर एक्ट में हो रहा संशोधन, उसी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।संशोधन के बारे में बाकी चीजें कही गई हैं, चूंकि आसन की ओर से शॉर्ट करने का आग्रह है।मैं उसे शॉर्ट करते हुए यह बात कहना चाहूंगा कि इससे कैपटिव और नॉन- कैपटिव खाद्यानों के अंतर को समाप्त करने से खनिजों को बिक्री और उपभोग के लिए खोला जा सकेगा।दूसरा, समयपूर्ण उत्पादन करने से रेवन्यू शेयर में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से खनन क्षेत्र में जो अवसर उपलब्ध होंगे, उसके माध्यम से पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में सफलता मिलेगी और साथ ही साथ एक्सप्लोरेशन
के क्षेत्र में निजी कंपनियों के आने से हम विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं और खनिज भंडारों का समुचित दोहन हो पाएगा, इसलिए इसके माध्यम से जो खासकर अनुच्छेद 10( एबी) और 10(2)( एसीके) बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है, तो उसमें संशोधन सच्चाई यह है कि खनन क्षेत्र को बेड़ियों से मुक्त करने का एक सार्थक प्रयास इसके माध्यम से हुआ है।साथ ही साथ इसके कारण 500 से अधिक मिनरल्स ब्लॉक्स नीलामी योग्य हो जाएंगे और पीएसयूज भी अपने वर्किंग की ओर ध्यान देंगे, उनमें वर्क कल्चर की ओर आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त होगी और जो माइनिंग ऑपरेशन का डेफिनेशन बदला है, उसमें उत्पादन और डिसपैच पर जोर होगा ।सभापति महोदया, डीएमएफटी की चर्चा हो रही थी ।विनसेंट पाला जी ने कहा है कि डीएमएफटी राज्यों के अधिकार में कटौती है।अब मुझे नहीं पता है कि वह किस संघवाद की धारणा से काम करती है, क्या राज्यों को चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में डीएमएफटी में इम्पीच को स्थान देने में राज्य के अधिकारों में कटौती होगी, क्या माननीय सांसद अपने क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, राज्य की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है।मैं इसकी चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि अनेक राज्यों में, लोग जिनका नाम नहीं ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र हैं, आपने प्रभारी मंत्रियों को उसका चेयरमैन बना डाला है।राजस्थान में वही हो रहा है ।आप बंगाल में कभी डीएमएफटी की बैठक नहीं बुलाते हैं ।यह जानने की जरूरत है कि डीएमएफटी में हम सिर्फ माननीय एमपी को इनक्लूड करने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बात को जानने की जरूरत है कि डीएमएफटी की जरूरत क्यों पड़ी?आपके ध्यान में भी होगा कि आदिवासी बहुल जिलों में पूरे भारत की खनिज बेल्ट है, खनिजों का दोहन खूब हुआ है, शोषण खूब हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों के हित में कुछ नहीं हुआ है।इसी को देखते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हम खनिज संपन्न क्षेत्रों के निवासियों को समृद्ध बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं और उन्होंने खास कर ग्लोबल बिजनेस सब्मिट में यह विकास के बहुत से आयाम हैं।हमें एक तरफ अधिक आय की जरूरत है, तो दूसरी तरफ हमें समावेशी समाज की भी आवश्यकता है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था के दबाव और तनाव को संतुलित रखता है, इसलिए वह आबादी जहां से
खनिज का उत्पादन होता है, जिसके माध्यम से प्रधान मंत्री खनिज विकास कार्यक्रम को इम्प्लिमेंट करने की जिम्मेवारी है ।सभापति महोदया, आप ज्यादा समय नहीं दे पा रही हैं, इसलिए मैं आंकड़ा नहीं रख पा रहा हूं, क्योंकि मेरे हाथ में यह कागज है, एलोकेशन के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि राजस्थान में जो कलेक्शन हुआ है, उसका मात्र 29 प्रतिशत ही खर्च हुआ है, वहीं वेस्ट बंगाल में मात्र 23 प्रतिशत खर्च हुआ है, उसके अलावा महाराष्ट्र में 41 प्रतिशत खर्च हुआ है, झारखंड की भी यही स्थिति है।कुल 2,14,014 योजनाएं सैंक्शन्ड हैं और अब तक मात्र 95 हजार योजनाएं कंप्लीट हुई हैं और तो और 16.875 योजनाएं हाथ में लेने के बाद छोड़ दी गई हैं।इस अधिनियम के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि सिर्फ सदस्य ही नहीं बनाएं, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कंसेंट भी अनिवार्य करें।मैं आपके माध्यम से यह भी सामने रखना चाहता हूं।आपका आग्रह है कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, तो मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहूंगा कि इस संशोधन के माध्यम से प्रोडक्शन डबल होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा।इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी इस संशोधन के माध्यम से स्टेट के रेवेन्यू की कटौती नहीं की गई है, बल्कि इसके माध्यम से एडिशनल रेवेन्यू देने का प्रयास किया गया है और पीएम खनिज़ विकास योजना का क्रियान्यवन होगा।माननीय प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो कहा था, मैं अंत में उसे कोट करूंगा कि देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के सपने की नींव रखी जा रही है, नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने में समर्थ होना पड़ेगा और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत है।मैं इसी के साथ उनकी एक कविता को कोट करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा:
' वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है।चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है, विकास के यज्ञ में जन- जन के परिश्रम की आहूति, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है।गरीब अमीर बनें, नए हिन्द की भुजाएं, बदलते भारत की यही तो पुकार है, देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा, अब न्यू इंडिया दौड़ने को तैयार है।दौड़ना ही न्यू इंडिया का सरोकार है' ।मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को कोट करता हुआ, माननीय मंत्री जी श्री प्रह्लाद जोशी जी को अत्यंत बधाई देते हुए, इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि इस संशोधन के माध्यम से खनिज विकास के माध्यम से देश की गरीब जनता को समग्र विकास नसीब होगा।धन्यवाद ।माननीय सभापति: हमें आज दो महत्वपूर्ण बिल समाप्त करने हैं।इसलिए लंच आवर को स्किप किया जा रहा है।हम इसी डिस्कशन को कंटीन्यू करेंगे ।श्री एन.रेड्डप्प जी ।SHRI N.REDDEPPA ( CHITTOOR): Thank you, hon.Chairman, for giving me this opportunity to speak on the Mines and Minerals ( Development and Regulations) Amendment Bill, 2021.This Bill is in the direction taken by the Government to revive the economy following the pandemic.It will give a boost to the mining sector, especially commercial coal mining and attract more investment into the sector.Madam, however, in spite of a number of amendments, which have been done in the original Act, and which, no doubt, were necessary, the mining sector is still not liberated.In order to fully harness the potential of the mineral sector, increase employment and investment in the mining sector, including coal and increase the revenue to the States, it is extremely necessary to
further amend the Act.Our hon.Chief Minister, Shri Jaganmohan Reddy and our party welcomes the major changes to the Mines and Minerals ( Development and Regulation) Amendment Bill, 2021.I would like to inform the House about the main changes that are going to be brought in through this Bill.One, the Bill seeks to remove the distinction between captive and merchant mines by providing for auction of mines in future without restriction of captive use of mineral.Two, it allows existing captive mines, including captive coal mines to sell up to 50 per cent of the minerals produced after meeting the requirement of the linked end- use plants to ensure optimal mining of mineral resources and specify the additional amount to be changed on such sale.Madamji, this is
indeed a much- required move.The sale of minerals by captive plants would definitely facilitate an increase in production and supply of minerals and ensure economies of scale in mineral production which ultimately will help in stabilising the price of ore in the market and bring in additional revenue to the States.Thirdly, the State Governments, like Andhra Pradesh, have already taken sufficient steps to bring more and more transparency in the auction process.Moreover, there are apprehensions that this amendment would allow the Union Government to prefer certain bidders.These provisions are taking over the ownership of the State Government over the mines.The State Governments must have a larger role in auctioning of the mines.Under cooperative federalism, the States should be allowed to exercise their right to bring their mines to auction after considering all the associated parameters.The Bill also proposes to fix additional royalty payments to the States for the extension of mining leases for Central Public Sector Enterprises, but this may lead to lower revenues for the States compared to a transparent auction
Fourthly, Madamji, the current Bill also ensures that all the approvals, clearances and licences granted to a lessee in respect of a mine shall continue to be valid even after the expiry or termination of lease and such clearances shall be transferred to and vested with the successful bidder of the mining lease.This will ensure continuity in mining operations even with change of
lessee, conservation of minerals and avoid repetitive and redundant process of obtaining clearances again for the same mine.Fifthly, another major point in the Bill is that restrictions on transfer of mineral concessions for non- auctioned mines to attract fresh investment and new technology in the sector have been removed.This is also a welcome move and will help in freeing up the sector.Madamji, the Bill also empowers the Central Government to notify the area and conduct auction in cases where the State Governments face difficulty in notifying the areas and conducting auction or fails to notify the area or conduct auction, in order to ensure auction of more number of mineral blocks on regular basis for continuous supply of minerals in the country.Madamji, for the above clause, I request the Government to have regular and periodic discussions with the State Governments and also to take into account the views of all stakeholders because this clause can be used arbitrarily and will be contentious in future also.So, definitely it should not be an infringement on the federal structure of the country.Now, I come to suggestions.I request the Central Government to have a single- window clearance facility and to empower the State Governments to clear projects within a small area at the State level itself.Right now, lot of time is getting wasted due to unnecessary paper pushing between the States and Delhi.If this is sorted out, and I hope that the Central Government would seriously consider this suggestion, I believe we can free up the sector.Our learned Minister, Shri Pralhad Joshi, also stated that if the State Government is strong, the Central Government is also going to be strong.In turn, the Modi' s Government will get a good name in the entire world.Therefore, in the present circumstances, as per the financial position, we have to change Acts now and then.So, I am supporting this Bill to amend the MMDRA.Thank you.श्री विनायक भाउराव राऊत ( रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग): सभापति महोदया, धन्यवाद।सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने माइन्स एंड मिनरल्स का जो यह बिल पेश किया है, इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा हूं।वर्ष 2015 से 2021 तक इस पर कम से कम चार बार अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, यह चौथा अमेंडमेंट है।वर्ष 2015 में जब इस बिल में अमेंडमेंट हुआ, तब गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया था कि इसमें बहुत से सुधार करने हैं, जिसके लिए वे अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं।अब वर्ष 2021 में जो यह बिल आया है, इसमें भी वही बात है।सभापति महोदया, एक बात सही है कि माइनिंग सेक्टर देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सेक्टर है।दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा अनियमितता या चोरी माइनिंग सेक्टर में होती है, चाहे वह कोयले की हो या आयरन की हो।सिलिका, बॉक्साइट आदि माइनर माइनिंग में आते हैं, लेकिन मेजर माइनिंग में ज्यादा से ज्यादा इररेग्युलैरिटीज़ करने का प्रयास कई लोग हमेशा करते हैं।इस कारण देश को जिस प्रोडक्ट से ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए, देश की इनकम में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोत्तरी होनी चाहिए, वहीं इस सेक्टर में ज्यादा इररेग्युलैरिटी होने की वजह से वहां चोरी ज्यादा होती है और उस स्टेट को या पूरे देश को उससे जो फायदा होना चाहिए, वह फायदा नहीं हो रहा है ।इसके लिए इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।पहले ऐसा होता था, खासकर मेरे क्षेत्र - महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में कलनी, रेड्डी, तलवनी की जो मेजर माइनिंग है, वे 60 वर्ष के लिए उस पर लीज दे चुके हैं।इसके लिए जो भी रूल्स एंड रेग्युलेशन्स हैं, उनको कहीं भी फॉलो नहीं किया जा रहा है।वहां एक जिले के लिए एक माइनिंग ऑफिसर होता है।इतने बड़े स्तर पर जो काम होता है, वह उसका सही तरीके से सुपरविजन नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से माइनिंग का उत्खनन होना चाहिए, डिगिंग के ऊपर जिस तरीके से उनका कंट्रोल होना चाहिए, दुर्भाग्य से आज मेजर माइनिंग में उत्खनन करते हुए उस पर कंट्रोल नहीं है ।कई वर्षों पहले गोवा में इतनी बुरी तरह से माइनिंग का उत्खनन हुआ कि समुद्र का पानी वापस आना शुरू हो गया, तब गोवा गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई।ऐसे ही मेरे सिंधुदुर्ग
जिले की तीन- चार माइनिंग कंपनीज़ के बारे में मैंने बताया, उनकी हालत भी वैसी ही है ।उत्तराखंड में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, यह आप सभी को मालूम है ।माइनिंग सेक्टर पर कंट्रोल लगाने और सही नियम बनाने की आवश्यकता है।मैं समझता हूं कि इस बिल के माध्यम से बार- बार, यानी वर्ष 2015, 2016, 2020 और 2021 की तरह हर वर्ष एक- एक अमेंडमेंट करने वाला बिल नहीं आना चाहिए ।वर्ष 1957 का यह जो कानून है, इसको सही तरह से अमल में लाने के लिए एक बार गवर्नमेंट इस पर सही तरीके से अध्ययन करे और एक ही बार में सुनिश्चित कर के उसमें प्रावधान करने की आवश्यकता है।सभापति महोदया, महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा माइनिंग सेक्टर है, चाहे वह चंद्रापुर हो, नागपुर हो या रामटेक हो ।सिंधुदुर्ग और गोवा भी माइनिंग का एक बड़ा सेक्टर है, लेकिन इस माइनिंग सेक्टर में जिस तरह कोल- वॉशरीज़ का काम चलता है, दस परसेंट सही कोयले को 90 परसेंट बोगस कोयले के साथ मिलाकर सप्लाई करने जैसी कई गलत गतिविधियां कोयले या आयरन ओर के साथ होती रहती हैं।इसके कारण देश को जो फायदा होना चाहिए, वह नहीं होता है।मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला हूं, लेकिन मैं आदरणीय प्रहलाद जोशी जी को दिल से धन्यवाद देता हूं।मैं कुछ स्पष्टीकरण की भी मांग कर रहा हूं।कई दिनों पहले हम कई सारे मेंबर्स आपसे मिले थे और हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी।मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपकी कैबिनेट ने इसके ऊपर कुछ सोचा है, ऐसा आपने इसमें क्वोट किया है।डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड को स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और स्टेट गवर्नमेंट उसकी फंक्शनिंग करती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड की कमेटी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उसका मेंबर होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, यह हमारी मांग थी ।आपने इसे अपने नोट्स में लिखा है, लेकिन दुर्भाग्य से जो बिल है, उसमें भी उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए था।जैसा कि हमारे आदरणीय साथी ने बताया, सैक्शन9B ✈ it is said, " The composition and functions of the District Mineral Foundation shall be such as may be prescribed by the State Government".डिस्ट्रिक्ट माइनिंग मिनरल फंड में इस बिल के माध्यम से एमपी को स्थान देने की आवश्यकता है अन्यथा सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को यदि लिखा होगा और उसे सही तरीके से अमल में लाए होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है।आपने यदि इस विधेयक के माध्यम से माइनिंग के जो सैक्टर्स हैं, उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल लगाने की कोशिश की, तो मैं विनती करूंगा कि आपके प्रयास का हम समर्थन करेंगे।मैं एक बार फिर कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग मिनरल फाउंडेशन में एमपीज को सदस्यता अधिकृत रूप से देने की आवश्यकता है।इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।धन्यवाद ।SHRI PINAKI MISRA ( PURI): Madam Chairperson, thank you for calling upon the Biju Janata Dal to speak on this very very important piece of legislation that this House is intending to pass.Let me straightaway, at the threshold, thank the hon.Minister, and convey my gratitude to the hon.Minister for having shown great appreciation for the manner in which Odisha Government under Shri Naveen Patnaik ji' s leadership has conducted its mining affairs.I am only desirous that his local leaders also take a leaf out of the hon.Minister' s book and appreciate what Shri Patnaik is doing there because very often we find that the local leaders unfortunately are not in sync with the national leaders and they tend to criticise many of the State Government' s actions without any foundation at all.agd gu की बात है कि केंद्र सरकार के मंत्री प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह का कोऑपरेटिव फैडेरेलिज्म का बड़प्पन दिखा कर राजनीति करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से यदि स्टेट लेवल के लीडर्स भी वह करें, तो उससे स्टेट का फायदा होगा और पार्टी का भी फायदा होगा।What the hon.Minister said by way of appreciation is not unfounded.I will just give a couple of figures in a couple of minutes and show why Odisha plays such an important role in the national mining scene.During 2020, while the total iron ore production in India was 222.30 million metric tonnes, Odisha accounted for 60 per cent of the production.It is that high!So, when the entire country, including Odisha, was impacted by COVID-19 pandemic, due to the very pragmatic approach of Naveen babu, the State did not make any distinction between essential and non- essential commodities, and facilitated unhindered movement of goods traffic.As a result, Odisha has been
successful in producing 74 per cent of last year' s iron ore production and more than 100 per cent of coal production.These are extraordinary figures.That is why the hon.Minister said what he said.So, during 2020 we have also conducted successful auction of more than 24 working mines, out of which 19 have been signed, and production has started in 90 per cent of these leases.Another 13 mineral blocks are now ready to go for the auction.So, we are hoping under Naveen babu' s leadership to double our mineral production, especially iron ore and coal production in the next five years.So, as you can see, Odisha is poised to play a very important and seminal role in India' s growth story and in realising the Prime Minister' s dream of a five trillion- dollar economy by 2022.I am mindful also of the fact that the Central Government has, in its wisdom, on many of these issues taken the State Government on board and taken their very important suggestions on board while enacting legislation.There is no denying the fact that after 2015 we saw very heavy- duty recommendations being implemented as part of mining reforms.Today, some of these amendments which are being proposed in the Bill are long overdue and, therefore, we welcome the hon.Minister' s initiative to come up with this
The amendments with regard to Section 3 are important.They were needed.I am not going to compliment the Government and the hon.Minister at great length.It has already been said what are the good aspects of this Bill.So, I am not going into that at all because the hon.Minister has rightly flagged
all the important and good aspects of the Bill.I am only going to flag some of the issues and some of the suggestions that the State Government had made which may have been overlooked in this Bill.I know it is a dynamic process.Further amendments are likely to come in the future.As the mining sector improves, as the economy improves and as the situation changes, I am sure the Government will be nimble in bringing further amendments to the House.But in Clause 3 definition, one major issue of concern is that in the definition of ` Dispatch', the inclusion of ' consumption of minerals and mineral products within such leased area' leaves some ambiguity and can be misutilized by the lessee.Such a provision has the potential of illegal consumption of any of the minerals, and therefore, can cause theft of mineral and consequent loss of revenue both to the Centre and the States.So, I request the hon.Minister to address this concern and attempt to bring some amendments in the proposed definition so as to ensure safeguards against misutilization.This is one of the suggestions that we had made.Thereafter the State Government had also suggested and those have been brought on board about the critical provisions of 10B, sub- clause (3), sub- clause (4) of Clause 11 wherein it has been provided for that where the State Government has not notified such areas for grant of mining lease, the Central Government may step in.Now, some criticism has come from some quarters that this is an impingement on the federal structure of our Constitution.I am somewhat ambiguous on this.I feel that it does tend to give Central Government excessive powers.I suppose in certain situations these
powers need to be exercised, but it should not be unbridled powers because the federal structure of our Constitution must be borne in mind.Therefore, I reiterate on behalf of my State Odisha that the exercise of these powers should be done very sparingly and only in the exceptional circumstances and that this should not become an excuse for these powers to be continuously exercised and to take away and whittle down the powers that the State Governments has under the Constitution with regard to mining sector.Another provision which has some cause for concern for the State of Odisha, and I am sure for other mineral bearing States as well, is with regard to the insertion of a proviso to Clause 9B that the hon.Shiv Sena Member just spoke about which is regarding the District Mineral Foundation.It is a new proviso which says, " provided that the Central Government may give directions regarding composition and utilization of fund by the DMF".The composition I can understand.I just had a chat with the hon.Minister.He was very gracious.He said for instance, Members of Parliament to be included.That is a salutary suggestion.I think that will bring about some degree of supervision that MPs can have in their areas.Regarding the direction regarding utilization of funds to the State Government, my State has disagreed on this issue during the consultation phase.Let us face it.Both the Central Government and the State Governments work for the welfare of the people.We are both partners in this process.Therefore, trust must be there between the Centre and the States and therefore, I suggest and my State very seriously suggests that this provision may perhaps be couched either in very definite terms or may be entirely
exempted from the proposed amendments since it has the potential to really whittle down the States' powers as far as discretion to utilize these DMF funds are concerned because after all, the entire ecological damage that happens happens in the State and for its people.Therefore, the DMF is intended to benefit those areas which are degraded because of mining activities and the people who directly suffer as a consequence of that.The State Government is in the best position to understand what is the level of degradation and therefore which are the people which are directly to be benefited.I am just going to conclude in a minute or so.I am happy to note that many of our suggestions have been considered positively with the inclusion of Clause 12A.The new lessees selected through the auction route have a stipulation of minimum production requirement.In case of failure, they are to be imposed with penalties etc.That is good.Odisha had suggested to make the weighted average grade of ore of the previous two years of production to be the basis for calculating the penalties in case of default.Both these proposals have been included in the draft Bill.So, we are very happy.The hon.Minister of Environment was here and he has left now, but many of the suggestions that really pertain to the opening- up of the mining sector and the ease of doing business in the mining sector pertain to the MoEF.The hon.Minister has just walked in and I welcome him.I was just saying that we expect a lot out of the Mining Ministry and the Ministry of Environment under the dynamic leadership of both the young Ministers.I think that both have to work in very close synergy to ensure intergenerational equity,
which is of maximum importance for us, and we have to leave our future generations the environment in a better position than we found it.But nonetheless, for ease of doing business, for opening- up the mining sector, and unlocking the actual potential, I think that there are a number of environmental hurdles, which needlessly and unfortunately still obtain and which can be easily done away with.There is a lot of bureaucratese and I can tell you that at the cutting- edge level because day- in and day- out I appear in these matters in courts.Therefore, there is a lot of bureaucratese and there is a lot of discretion, which still continues to obtain.I think that both the Ministers must sit together and attempt to smoothen it out in order to ensure that this potential is unlocked.Therefore, before concluding, I would only like to say that the present set of reforms are definitely going to further streamline and enhance the ease of doing business.Our State would definitely welcome these.There are suggestions, which perhaps might impact some revenue from the State, but I think that the hon.Minister has assured the House that the revenues of the States are in tact.I hope this Government continues to work forward in that spirit of cooperative federalism.I support the Bill in its present form.We would request you to take some of our other suggestions on board as well.I am grateful to the hon.Minister and to you, Madam Chairperson, for having given me this opportunity to participate in this debate.Thank you very much.श्री रामशिरोमणि वर्मा ( श्रावस्ती): महोदया, आपने मुझे अति महत्वपूर्ण विषय, खान और खनिज ( विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021, पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ।महोदया, भारत कोयला उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है।आज भी देश की 70 से 80 प्रतिशत ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति इसी सेक्टर द्वारा होती है।पिछली सरकारों की गलत व अप्रभावकारी नीतियों के कारण हम आज भी अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए कोयले के पर्याप्त भण्डारण के बावजूद भी आयात पर निर्भर हैं।कोयला के भारी मात्रा में आयात से न केवल सरकार पर अतिरिक्त राजकोषीय भार पड़ता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है।महोदया, सरकार ने इस क्षेत्र में पहल करते हुए खनिज क्षेत्र में निजी कम्पनियों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया है।भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 84 प्रतिशत उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड करता है।इसमें लगभग 3 लाख कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं।इसी कड़ी में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि वर्ष 2014 में कोल इंडिया द्वारा 525 पदों का सृजन किया गया था, जिसमें 500 पद सुरक्षा प्रहरी हेतु और 25 अन्य पदों का सृजन हुआ था।अन्य प्रकार के 25 पदों पर समयानुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया गया था, लेकिन 500 सुरक्षा कर्मी का फिजिकल टेस्ट व अन्य परीक्षाएं लेने के उपरान्त भी आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है ।इस गंभीर समस्या पर भी सरकार विचार करे |खनिज क्षेत्र में निजी कंपनियों के आने से कोल इंडिया में कार्यरत सभी कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।सरकार को उन्हें भरोसा दिलाने की जरूरत है।महोदया, इन खनन क्षेत्रों में बहुत ही भारी मात्रा में मजदूर काम करते हैं, जिन्हें देखने वाला कोई नहीं होता है |उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, बीमा व रहने की अच्छी सुविधा आदि की उचित व्यवस्था हो सके, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए।साथ ही कोई अप्रिय घटना या दुर्घटना
होने पर उनको कम से कम 20-25 लाख रुपये का मुआवजा दिलाया जाए।इसके साथ- साथ सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोयला क्षेत्र में आने वाली सभी निजी कम्पनियाँ कालाबाजारी या अन्य कोई मनमानी या अनियंत्रित दोहन न करें, नहीं तो आने वाले समय में यह कारोबार कुछ निजी कम्पनियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगा।इन नई बड़ी कम्पनियों की तरफ सरकार का झुकाव ज्यादा न होकर नई नीति का फायदा आम लोगों तक कैसे पहुँच सके, इस पर जोर देने की जरूरत है ।आज खनन क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाला क्षेत्र बनाने की जरूरत है।इसके लिए लीज प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ- साथ पर्यावरण अनुकूल, उन्नत टेक्नॉलोजी व नवाचार और जीरो वेस्ट खनन सुनिश्चित किया जाए।साथ ही खनन का काम समाप्त होने के बाद लीज होल्डर उस खनन वाली जमीन को पुनः उपयोग के लायक सही हालत में पर्यावरण के अनुकूल हरा- भरा बनाकर वापस करे, इस संबंध में सरकार को नियम बनाने की जरूरत है।महोदया, खनिज क्षेत्रों में खनन के कारण प्रभावित लोगों की सुरक्षा के समुचित उपाय किए जाने की जरूरत है, साथ ही देश में बढ़ते अवैध खनन को रोकने की भी आवश्यकता है।बालू खनन में काम करने वाले मजदूरों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी जाती है, उनका बहुत शोषण किया जाता है।सरकार को इनके हितों को ध्यान में रखते हुए सख्त कानून बनाना चाहिए, जिससे इन गरीबों को भी इसका लाभ मिल सके ।धन्यवाद ।SHRI NAMA_ NAGESWARA RAO ( KHAMMAM): Thank you, Hon.Chairperson, for giving me this opportunity to speak on the Mines & Minerals ( Development and Regulation) Amendment Bill.मैडम, मंत्री साहब चले गए हैं।बिल को इंट्रोड्यूस करने के टाइम काफी डिटेल में डिसकस किया गया है।मंत्री जी हाउस में जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं, यह अमेंडमेंट पास होकर एक्ट बनने के बाद कंट्री में जो मिनरल बेस है, उसको अभी तक हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं।आने वाले दिनों में हमारी जीडीपी की ग्रोथ भी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं रहेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा |उसके साथ- साथ हम लोग जो भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, फोर एग्जाम्पल कोल के लिए मंत्री साहब ने मेन्शन किया है और भी चीजों के लिए मंत्री साहब ने मेन्शन किया है, यह सब कुछ अमेंड करने से डेफिनेटली इसमें ग्रोथ आएगी, माननीय मिनिस्टर साहब ने हाउस को ऐसा ब्रीफ किया है ।उसके साथ- साथ उन्होंने यह भी बता दिया था कि मिनरल डेवलपमेंट फंड में एमएलएज़ और एमपीज़ रहेंगे।उनके बोलने के बाद जब मैं बिल पढ़ रहा था, उसमें कहीं पर भी एमएएलज़ और एमपीज़ का नाम नहीं है।मैं सोच रहा था कि मंत्री साहब ने एमपीज़ को खुश करने के लिए यह बात बोल दी होगी, मगर जब बिल में नहीं है तो वह कल के दिन में कैसे होगा, यह एक पॉइंट है।...( व्यवधान)
सर, मेरे दो- तीन पॉइंट्स हैं ।बिल में बहुत ही क्लियर बताया गया है, ' the Central Government to issue directions regarding composition and utilisation of fund by
the District Mineral Foundation' डीएमएफ फंड के पूरे यूटिलाइजेशन के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन्स हैं, उसको चेंज करना चाहिए ।एक्चुअली यह मेजर इश्यू है |हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट के यूटिलाइजेशन के लिए स्टेट के ऊपर छोड़ना चाहिए ।अगर स्टेट के ऊपर नहीं भी छोड़ते हैं तो उसमें कम से कम with the consolation of the States लिखना चाहिए ।क्योंकि जो मिनरल डेवलपमेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट वगैरह है, वह डिस्ट्रिक्ट वालों को मालूम होती है, स्टेट गवर्नमेंट को मालूम होती है।टोटल पावर
सेंट्रल गवर्नमेंट से करे, यह अच्छी बात नहीं है।मेरा निवेदन है कि उसको थोड़ा सुधार कर टोटल कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं रहना चाहिए ।स्टेट में जो मिनरल एक्सप्लोर करते हैं, उसका रेवेन्यू, रॉयल्टी वगैरह उधर आता है, डीएमएफ फंड की पावर स्टेट गवर्नमेंट को देनी चाहिए।मैं उस अमेंडमेंट को जरूर कंसीडर करने के लिए माननीय मंत्री जी को बोल रहा हूं।उसी तरह से to empower the Central Government to notify the area and conduct auction in cases.मान लीजिए कोई रेयर केस हो तो अलग बात है ।उसको ऑक्शन करने के स्टेट के राइट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए।मैं उसके अमेंडमेंट के लिए, करेक्शन के लिए मंत्री साहब को निवेदन कर रहा हूं।बाकी सब ठीक है।मान लीजिए लीज ली है, एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं आ पा रहा है।बाकी सबको हम लोग सपोर्ट करते हुए, इन दोनों को जरूर अमेंड करने के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं।उसके साथ- साथ हमारे स्टेट, तेलंगाना से मेजर मिनरल्स के लिए काफी परमिशंस, अभी तो मंत्री साहब ने बिल को ब्रीफिंग करने के टाइम में बता दिया था कि आने वाले टाइम में किसी तरह का डिले नहीं होगा।और परमिशंस वगैराह भी अच्छी तरह से तुरंत हो जाएगा ।जो भी 20-25 पर्सेट परमिशन चाहिए, उनके लिए आने वाले टाइम में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, यह उन्होंने बताया है।मगर उसमें हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी आपके पास हमारे राज्य, तेलंगाना का 62.02 स्क्वेयर किलोमीटर का आयरन ओर की लीजिस की परिमशन पेंडिंग है।उसी तरह से मेंगनीज के लिए 0.5 स्क्वेयर किलोमीटर की परमिशन भी पेंडिंग है |लाइमस्टोन की 747 एकड़ की पमिशन आपके पास पेंडिंग है ।इन सबको भी थोड़ा ध्यान रखते हुए, उसको तुरंत क्लियर करें।उसके साथ- साथ, हालांकि यह बिल से कनेक्टिड नहीं है, परंतु मंत्री साहब की दृष्टि में हम एक एश्यु को ले कर आना चाहते हैं।पूरे साउथ इंडिया में ग्रेनाइट इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है।मेनली मंत्री साहब के एरिया कर्नाटक में भी, आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी और तमिलनाडु में भी है।इस इंडस्ट्री को परमिशन वगैरह देने के समय, वह तो माइनर मिनरल्स में आता है, स्टेट
गवर्मेंट में आता है, फिर भी पॉल्युशन की, ईसी की क्लेयरेंसिस वगैराह में थोड़ी दिक्कत हो रही है।आप उसके बारे में भी थोड़ा सोचिए ।छोटी- छोटी ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज़ हैं, वे सब दिक्कत में हैं ।उनको सपोर्ट करने के लिए भी थोड़ा ईसी क्लियरेंस और पॉल्युशन क्लियरेंस के बारे में सोचना चाहिए।उसके साथ- साथ हम लोगों ने जो सजेस्ट किया है, उसको कंसीडर करते को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं।धन्यवाद ।SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE ( RAIGAD): Madam, there are certain points that have been included in the Mines and Minerals ( Development and Regulation) Amendment Bill, 2021.First is the removal of restriction on enduse of minerals.Second is the sale of minerals by captive mines.Third is the auction by the Central Government in certain cases.Fourth is the transfer of statutory clearances.Fifth is the allocation of mines with expired leases.Sixth is the rights of certain existing concession holders.Seventh is the extension of leases to government companies.There are conditions for lapse of mining leases and non- exclusive reconnaissance permit.There are a few areas of improvement which I would like to put forward.According to para 4 ( i) of the statement and objects, the Ministry of Mines is proposing to allow captive mines holders to sell up to 50 per cent of the minerals excavated during the current year after meeting the requirement of the attached plant.The proposal said that the government would charge an additional amount on extension of mining leases of both coal and non- coal government companies.As commercialisation of coal mining is encouraged to end the import of coal in India and shorten the trade deficit, the government fails to recognise the fact that we already have overcapacity and it is against the country' s clean energy transition plan.It, in fact, would have an adverse impact on the environment.I urge the Government not to allow the commercial mining of coal as it defeats the very purpose of auction.Para ( viii) of statements and objects talks about the Central Government auctioning mines in case the states are facing difficulties.But, in reality, auctioning of mines without taking
the States into confidence and without taking the consent of States taking over the ownership of the State Government over the mines is robbing States of their right to fair auctioning.Another major concern is the low production by miners to manipulate demand pressure by restricting supply.Thus, the amendment recommending incentivisation of production and the dispatch of mineral earlier than the scheduled date will enable continuous flow of minerals.The district mineral fund ( DMF) remains grossly under- utilised due to restrictive guidelines.The mineral districts also get nearly Rs.1,200 crore per annum for the development from the Finance Commission, rural development schemes, road construction, irrigation, agriculture, and other social protection schemes.There is a need to allow expenditure from this fund for road construction, health, education, and rural development schemes.One long- awaited correction on transfer of mineral concessions proposes that there will be no charges on transfer of mineral concessions for non- auctioned captive mines.However, the amendment proposed falls short of another much- needed change: giving the first right of refusal on mining or selling the rights to the explorer.Therefore, in order to boost exploration, the National Mineral Exploration Trust must be made an autonomous body.This was also recommended by the Parliamentary Standing Committee.Out of the total Obvious Geological Potential ( OGP) area of 0.571 million square kilometres, only 10 per cent has been explored so far, and mining
happens in just 1.5 per cent of the OGP area.It is crucial to get a detailed exploration profile for India.Exploration needs to be treated as a scientific process driven by corporations, and the Geological Survey of India must develop baseline data and make it available to attract exploration investment.The Government should announce incentives to attract private sector investment in exploration.Certain proposals of the Government of Maharashtra pending for the approval of the Central Government should be cleared without any prejudiced mind as to which Government is functioning in the State of Maharashtra.I hope the hon.Minister would make note of the suggestion and incorporate this accordingly.I thank the hon.Minister for bringing this amendment in the Bill.I would request the hon.Minister that in future the incentive of the States must
be increased.Thank you, Madam.SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA ( KORAPUT): Madam Chairperson, I rise to speak on the Mines and Minerals ( Development and Regulation) Bill, 2021.Before I start to speak on the Bill, let us have a different perspective.I come from Odisha which is one of the major States in mining and is predominantly a tribal region with a lot of people who are affected mainly by mines.You look at all the incidents of firing and the protests which happened, at Kalinganagar where 12 tribal protestors were killed in police firing and at Maikanch where three protestors were killed.If you look at this, mostly it affects the tribals.When it comes to Odisha, almost 25 per cent of India' s iron and manganese ore resources will be up for sale for captive users.By doing so, Odisha, the projected steel capital of India, would become the principal provider to India' s target of 300 million tonnes steel capacity by 2030.It has a direct influence on India' s economy.No doubt it will propel Indian economy.About 2.1 per cent of GDP will be contributed by all the mines in Odisha.Definitely, to the five- trillion- dollar economy dream which PM Modi has been envisaging, Odisha is a major contributor through all these mining activities.Madam, we are called Ratnabhandar because we are filled with mines and all.But, over the soil, I will tell you some statistics of Odisha.Mining is not something new there.Before 2015 also there was mining in the State and it has been going on for a long time.Despite its riches, the unemployment rate in Odisha is 7.1 per cent.It is more than the national average.Estimated asset of the people is around 2.81 lakh which is lower than national income.Agricultural production is sharply decreasing.What are the employment opportunities that
we have?They are the automobiles, rentals, logistics, hospitality, and brokering.Our youths are present neither in upstream nor downstream activities.There is a mining boom but we do not have jobs for the local youths in Odisha.It is at the bottom of health index score.All the mineral Districts of the State are featured in India' s most backward Districts.Most of the Districts are aspirational Districts.I will give you an example.In Keonjhar, which is the epicentre of mining activity, 62 per cent of the population lives below the poverty line.Koraput, which I represent, is Asia' s bauxite capital with 90 per cent of bauxite reserves.We have a lot of mines there like NALCO, Utkal, etc.There, we have 79 per cent of the people living below the poverty line.The income from this mineral extraction has not benefitted the region.There is a reason behind it.What I see is that after the mining, the region has become poorer; poverty has increased.If you look at the ecological thing like how it has impacted the environment, you will find that the Brahmani, which is a large river with a length of 701 kilometres, is the second largest river in Odisha and the most polluted river in Odisha also.It is one of the 10 most polluted rivers in India.According to a study by the Institute for Policy Studies, the greenhouse gas emissions from Odisha make up nearly one per cent of global emissions.What it is impacting here is the uprooting of thousands of Adivasis.Most of the mine areas belong to the Adivasis and we are forced to give lands to non- Adivasi people.Another study contests that in Koraput district alone, around 100,000 of the Adivasis were displaced from their land including 1.6 lakh hectares of forest land.Most of the Adivasis live on forest
land for non- forest timber products, cultivation etc.They do not have their own land.It is said that the mining sector generates employment.I tell you again that the employment has not increased.If you look at our areas like in my district, employment has gone up only because they are not skilled.They are unskilled and they do not get employment opportunities.Most of the people, even the entrepreneurs who come into mining sector are from outside the State.It is perhaps not surprising that Odisha' s mine districts like Jajpur, Keonjhar, Dhenkanal, Angul, Jharsuguda, Sundergarh, Mayurbhanj, Koraput, and Rayagda which is under my constituency, are the poorest districts in the State.It has dramatic impact on community organization and so on.I understand the Government is cash- strapped and it wants to increase the revenue.But we have to look at the human factor of it in a holistic manner and
see whether it is actually good for the country and whether the people are developing or not.I give you specific example of the District Mineral Fund which you have brought in.This is a very good thing.I am a part of the DMF in my State.But do you know what kind of works they used to do?They used to paint walls of the Railways; they used to maintain gardens; they used to have toy trains and other things.We have changed that.You may give any recommendation or direction, but definitely you should make the local MP the chairman of the DMF
so that we can at least monitor what kind of spending is happening.Let the revenues be with the State, but let the MP be a part of the DMF.Mining has adverse impact on environment.After 30-40 years, the reserves will go out and it will be a dump; nothing will be there.The Minister of Environment is also here.He should work in close collaboration.I would
request that the Minister of Tribal Affairs Shri Arjun Munda should also be a part of this group.It is very nice when you see there is petrol in someone else' s house; you would like to extract it.But if it comes to your house, it is very difficult.You need to rehabilitate the people; you have to look at the environment, biodiversity etc.; you have to look at the federal structure of the State while awarding power to the Union Government to auction a mine.There is one particular clause in this Bill that if the State Government is not able to do the auction, you will take it over.We need to understand what the process is and what the time line is for the State Government not being able to auction the mines.I have already spoken about the District Mineral Fund.It is a very good fund and very much required.Let it not become like MPLAD.We had MPLAD where we could oversee what kind of development we used to have.Now, I do not know where and how Rs.five crore is going to be spent this year and next year.If the District Mineral Fund is spent in that area, we welcome this.ensure that the people' s
representatives like MPs, MLAs, sarpanchs, Gram Sabhas etc.are involved in
There is one point about removal of restriction on end- user minerals.The Bill empowers the Central Government to reserve any mine other than coal, lignite and atomic minerals, to be leased through an auction for a particular end- use.Such mines are known as captive mines.The Bill provides that no mine will be reserved for particular end use.I tell you the history of captive mines.जब पब्लिक हियरिंग में जाते हैं, आप अगर हमारी माइंस ले रहे हैं जो इम्पैक्टेड विलेजेज़ पेरीफेरी में हैं, वे लोग चाहेंगे कि केवल माइंस लेकर हमें डीएमएफ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए ।We need employment.We need development in the area, hospitals in the area.जब तक कैप्टिव माइंस आप नहीं देते हैं, तो कोई कंपनी वहां पर प्लांट सेट अप नहीं करेगी।कोडिंगमाली से अगर कैप्टिव माइंस का आप नहीं देंगे, तो...( व्यवधान)
HON.CHAIRPERSON : Please wrap it up.श्री सप्तगिरी शंकर उलाका: कैप्टिव माइंस इसलिए इंपोर्टेंट है, I will tell you.जैसे कंसारीगुडा में एक प्लांट है, Hindalco wanted to set up a plant.So, they wanted the Kodingamali mines.अगर वह माइंस निकालकर, if you sell it to other companies, रिजर्न्स कितने हैं, जस्ट 19 मिलियन टन टोटल रिजर्ल्स हैं और 3 मिलियन टन ऑलरेडी एक्सट्रैक्शन चल रहा है।If you give it, 6 मिलियन टन करोगे, तो फिर वहां प्लांट बनेगा ही नहीं।इसलिए कैप्टिव माइंस की जरूरत है।( Shrimati Rama Devi in the Chair)
Regarding transfer of statutory clearances upon expiry of mining lease, mines are leased to a new person through auction.आप क्या कर रहे हैं?जब ऑक्शन हो जाता है, तो जो स्टैट्युटरी क्लियरेंसेज़ हैं, वे भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं।अगर लीज खत्म होती है, कोई नया बिडर ऑक्शन के लिए आता है, तो यह ग्राम सभा, पुलिस वगैरह फिर से करायेगी।जो नया बिडर है, वह क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, लोगों का मत भी आपको लेना चाहिए कि ग्राम सभा में यह होना चाहिए।Regarding rights of certain existing concession holders in 2015 Act, the Act was amended to provide that mines will be leased through an auction process.You gave an exception to right to obtain prospecting licence to a
holder of reconnaissance permit or prospecting licence.जो पहले से ऑलरेडी प्रॉस्पेक्टिंग कर रहा है, रीकंसीडर कर रहा है, जो स्टडी करके एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, उनको यह छूट दी गई थी।अब इसमें आप उसको हटा रहे हैं।This is a welcome step.I will give you a case.There is one company which had got the prospecting licence in 1992 for Kutrumali and Sijimali mines in KBK districts, that is in Rayagada district.वर्ष 1990 से वे पड़े हुए थे।वर्ष 2005 में, they decided to set up a Rs.30,000 crore factory.फिर वर्ष 2015 में, because they have the prospecting licence, they were exempt from the MMDR Act.So, they could have the captive licence.2015 में स्टेट गवर्नमेंट ने आपको रिकमेंड किया, उनकी फाइल आपकी माइनिंग मिनिस्ट्री में 6 साल से पड़ी हुई है, क्लियर नहीं हो रही है।हम वहां पर आंदोलन करते हैं कि यहां फैक्ट्री क्यों नहीं सेट अप कर रहे हैं?वे बोलते हैं कि माइनिंग मिनिस्ट्री में 6 साल से पेंडिंग है।स्टेट गवर्नमेंट ने इसे रिकमेंड किया है।Now, you are changing the law.So, if you bring someone, we expect that at least the public hearing, ग्राम सभा और यह सब आप जरूर कीजिएगा ।यह बहुत ही संगीन मामला है।माइंस केवल सरकार के रेवेन्यू की बात नहीं है ।यह आदिवासियों और जितने पीड़ित लोग हैं, यह हम लोगों की जिंदगी का सवाल है।Mines have never worked in either Australia or South Africa.माननीय सदस्य जो भी बोल रहे हैं, ।do not agree that it is a successful model in either Australia or in South Africa.But in India we do not have an option.I believe that with your Ministry and everything, you come up with an alternate option.Instead of selling our
reserves, if we can really work कि हम कैसे कर पायें?इसको और रेग्युलेट कीजिए और कंट्रोल कीजिए।जो ह्यूमन एंगल है, जो ह्यूमन इंडेक्स है, इसमें हम आदिवासी लोग वहां फंसे हुए हैं।हम लोगों के पास वहां कोई ऑप्शन नहीं है।अभी ग्राम सभा वगैरह चलता है, माइनिंग हो गया, डीएमएफ हो गया, यूजी इंप्लायमेंट, आदि, फिर हम बेघर हो जाते हैं, हमारी जमीन चली जाती है।हमने एग्जांपल्स देखे हैं।हमारी जमीन चली जाती है।वहां पीएसयूज़ भी हैं।वहां जमीन देकर हमने लड़ाई की थी ।But all this agitation will always surface.I would request the Government to reconsider this particular Bill.आप एक ज्वाइंट कमेटी को भेजिए, जहां मिनिस्ट्री ऑफ एनवायर्नमेंट भी हो, ट्राइबल मिनिस्टर भी हो, आपकी मिनिस्ट्री हो, ट्राइबल एमपीज़ हों और जो माइनिंग अफेक्टेड एरियाज़ से एमपीज़ हैं, उनको यह बिल भेजकर फिर से आप विचार- विमर्श करिए और देखिए कि कैसे एक लाँग लास्टिंग बिल लेकर आएं, जिससे आप हम आदिवासी लोगों के जीवन का भी संरक्षण कर सकते हैं, हमारे एनवायर्नमेंट का प्रोटेक्शन कर सकते हैं।जो दूषित होता है, जो रिजर्ल्स होता है, उसको बचाकर इसे मॉनीटर करेंगे |We are not against mining and operations.But we are against the hasty auctions which you are doing.एक ऑक्शन के बाद आप बड़े- बड़े players को लेकर आएंगे, they would not look into the well- being of the people.So, I request you to send this to a Select Committee.You form a Joint Committee of the Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Environment and Forests, ³ plus some MPs and let us discuss this once again.Thank you.श्री सी.पी.जोशी ( चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद ।आज एमएमडीआर एक्ट में संशोधन पर चर्चा हो रही है।मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।देश में लंबे अर्से के बाद हम सभी लोग देखते हैं, यह बात हमेशा से होती रही है कि देश में खनिज सम्पदा भरपूर है, लेकिन उसके बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं है।हमें इसके लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता हैं।इस बिल में कई ऐसे संशोधन होंगे, जिसके माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा, खनिज उत्पादन बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण सम्बल मिलेगा।वर्ष 2015 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था ।पहले आओ और पहले पाओ का सिस्टम था, लेने वाला भी मैं और पाने वाला भी मैं।पहले किस प्रकार की प्रक्रिया थी, इसमें बहुत बड़ा संशोधन हुआ है।इसके लिए पारदर्शी तरीका अपनाया गया है।देश में माइन्स की नीलामी शुरू हुई और इसका फायदा भी देश को मिला है।इसके साथ ही डीएमएफ में ऐसे प्रावधान किए गए, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिले ।इस संशोधन से नए खनिज क्षेत्रों की खोज भी होगी ।माइनिंग प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, स्टेट का रेवेन्यू जेनरेट भी होगा, माइनिंग एरिया का डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और एम्पलायमेंट जेनरेट भी होगा ।कई लोगों के अलग- अलग विचार होते हैं ।जिस प्रकार का सुधार हो रहा है, उसे हमने पिछले पांच- छह वर्षों में देखा है, यह बदलाव हर कोई नहीं ला सकता ।इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना कई लोगों ने सोचा होगा लेकिन उसको साकार करने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार कर रही है और माननीय मंत्री प्रह्लाद जोशी जी कर रहे हैं।पहले हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था ।आज हम अनाज उत्पादन के मामले में दुनिया में नम्बर वन बने, आप कार्यक्षमता और सोच देखिए, चाहे डेरी हो या फल- सब्जी हो, हम दुनिया के सेंकड लार्जेस्ट कंट्री बन गए हैं।आज इस क्षेत्र में भी हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था ।इस क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर बनेंगे।जिस
प्रकार से कैपटिव- नॉन कैपटिव माइन्स का वर्गीकरण है।हमारे पास अपार खनिज सम्पदा है, लेकिन उसके बाजवूद भी ऐसे नियमों का बंधन है कि हम लोग उस खनिज सम्पदा का उपयोग नहीं कर सकते ।हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है।इसके माध्यम से कई प्लांट और माइन्स होते हैं जो उसी प्लांट माइनिंग का उपयोग कर सकते हैं, उसे दूसरी जगह नहीं दे सकते।आज हमारे पास अपार खनिज सम्पदा है, लेकिन हम लोग उसका प्रयोग नहीं कर सकते।दुनिया के किसी भी खनिज प्रधान देश में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है जैसा हिन्दुस्तान में है।आज इस बिल के माध्यम से संशोधन किया जा रहा है।कई बार जो माइन्स होती हैं और जिस ग्रेड का मेटेरियल चाहिए, उसे माइन्स ऑनर बेच देता है।उसके अलावा जो मिनरल्स मिलते हैं, उसके पहाड़ बन जाते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल नहीं है।इस संशोधन के माध्यम से उस मिनरल्स को भी वह बेच सकेंगे, उससे संबंधित एनओसी मिल जाएगी।लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा, कई लोगों को इससे लाभ होगा, इस प्रतिबंध के हटने से कई लोगों को लाभ मिलेगा ।जिस प्लांट का माइन्स है और उसको 50 परसेंट से ज्यादा बाहर बेचने पर इस संशोधन से लाभ मिलेगा।आज उदाहरण के तौर पर देखें, 250 मिलियटन टन कोयला हिन्दुस्तान को अभी भी आयात करना पड़ता है।इससे डेढ़ लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का क्षय होता है, जो विदेशों को देनी पड़ती है।हमारे पास प्रचुर मात्रा में कोयला और खनिज सम्पदा है, लेकिन उसके बाद भी हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।जिस फैक्ट्री के साथ माइन्स अटैच हैं, उसके पास अपार सम्पदा है, लेकिन वह दे नहीं सकता है ।इस संशोधन के बाद वह अपने उत्पादन का 50 परसेंट तक बाजार में बेच पाएगा ।हमें पहले निर्भर रहना पड़ता था, अब आत्मनिर्भर बनने में बहुत सहयोग मिलेगा।एक्पैंशन के मामले में ओजीपी इतनी बड़ी संपदा होने के बावजूद भी 1.5 परसेंट प्रोडक्शन कर पा रहे हैं।हम साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं कि जीडीपी में कितना योगदान है और हिंदुस्तान में कितना योगदान है?इस संशोधन के बाद कई फायदे मिलेंगे और सामरिक महत्व के खनिजों की डैवलपमेंट करने का बड़ा लाभ मिलेगा।अगर हम एनएमईटी की
बात करें, वर्ष 2015 में संशोधन किया गया था।पहले इसमें सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी काम कर सकती थी, अब प्राइवेट एजेंसी के आने के बाद हमें देश ही नहीं दुनिया की अच्छी तकनीक का फायदा मिलेगा ।महोदया, इसमें समयबद्ध खानों की नीलामी का भी इश्यू है।पहले ऑक्शन करने से पहले भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी ।वर्ष 2015 में निर्णय लिया गया कि बिना पूर्व अनुमति के राज्य सरकारें ऑक्शन कर सकती हैं।राजनीतिक समीकरण या प्रशासनिक व्यवस्था के कारण कई माइन्स नीलाम नहीं होती थीं ।इस बिल के माध्यम से राज्य सरकार से बात करके समय सीमा तय होगी और अगर इस समय सीमा में राज्य सरकार ऑक्शन कर लेती है, तो ठीक है, नहीं तो केंद्र सरकार उसे नीलाम करेगी।इसके बावजूद रैवेन्यु स्टेट को मिलेगा और खनिज संपदा देश की अर्थव्यवस्था में उपयोगी साबित होगी।केंद्र और राज्य सरकार की इस नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से खनिज संपदा, जो कई वर्षों से माइन्स में पड़ी है, को नीलाम करके देश की अर्थव्यवस्था में सहभागी भूमिका का निर्वहन होगा।महोदया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के बारे में सभी सांसदों ने कहा ।राजस्थान सरकार में सांसदों को मैम्बर नहीं बनाया गया था।हमने पिछली सरकार के कार्यकाल में इस बारे में राज्य सरकार से बात की और इस कारण डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में एमपीज़ को सदस्य बना दिया ।आज भी देश के अनेक राज्यों में सांसद उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उस क्षेत्र के डैवलपमेंट की उनकी जिम्मेदारी है, दायित्व है ।जो रैवेन्यु भारत सरकार के खजाने में आता था, अब वह जिले के विकास में आएगा, लेकिन अब भी कई राज्य सरकारों ने सांसदों को इसमें मैम्बर नहीं बनाया है।राजस्थान में पिछले दो वर्षों में सरकार बदलने के बाद से एक भी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की बैठक नहीं हुई है ।पहले राजस्थान में जिला प्रमुख चेयरमैन हुआ करते सरकार बदली और डिस्ट्रिक्ट कलक्टर को उसका चेयरमैन बना दिया गया।अभी कुछ दिन पहले प्रभारी मंत्री को इसका चेयरमैन बना दिया गया।इसके लिए सिस्टम होना चाहिए ।सांसद इसका चेयरमैन हो, यह पूरे सदन की मांग है।इस पर सभी साथी सहमति दे रहे हैं।महोदया, खनिज का दोहन होता है तो सड़कें टूटती हैं।चाहे एजुकेशन हो, रोड हो, हैल्थ हो या आईसीडीएस हो, हर क्षेत्र में बजट आबंटन का कानून बना हुआ है।कई राज्यों ने इसके बारे में मीटिंग नहीं की ।मेरा निवेदन है कि उस पैसे का कैसे उपयोग हो, यह कानून में नियत होना चाहिए।हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं ।इस बिल के आने के बाद क्या इसका फायदा होगा?कितना रैवेन्यु बढ़ेगा?स्टेट का कितना रैवेन्यु बढ़ेगा?कितना एम्पलॉयमेंट जनरेट होगा?हालांकि रोजगार स्टेट का विषय है ।लेकिन, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कई इंडस्ट्रियां राजस्थान में और देश भर में होती हैं, माइनिंग होती है, लेकिन, एक एडवाइजरी राज्य सरकारों को भी देनी चाहिए कि उनके एम्प्लॉयमेंट में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए।बाहरी लोग आते हैं और रोजगार उनको मिल जाता है।जो स्थानीय लोग हैं, चाहे इंडस्ट्री हो या माइनिंग हो, उसमें उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए।एक और विषय राजस्थान का है, जो इस बिल से संबंधित नहीं है ।चितौड़गढ़ का एक फोर्ट, जो एक ऐतिहहासिक विरासत है।मैंने पहले भी इस विषय के बारे में कहा है।मीरा, पन्ना और पद्मिनी का गौरवशाली इतिहास वहां से जुड़ा हुआ है।माइनिंग के कारण वह किला क्षतिग्रस्त होता जा रहा है।मेरी सरकार से मांग है कि एक विशेष टीम भेजकर उसको दिखवाया जाए।मैं इस बिल का समर्थन करते हुए माननीय प्रधान मंत्री और माननीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं।इस बिल के आने के बाद देश में खनिज उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा, आर्थिक उन्नयन होगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा और भारत फिर से सोने की चिडिया बनेगा।श्री सुनील कुमार पिन्टू ( सीतामढ़ी): सभापति महोदया, आज सरकार के द्वारा जो खान और खनिज संशोधन ( विधयेक), 2021 को लाया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।सभापति महोदया, मैं जिस राज्य से आता हूं, आप भी उसी राज्य से बिलांग करती हैं।वर्ष 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ और झारखंड हमसे अलग हो गया ।झारखंड के अलग हो जाने के बाद, जितनी भी बिहार के अंदर खनिज खानें थीं, वे सब झारखंड में चली गई ।वर्ष 2000 में बिहार में कहा जाता था कि बिहार में अब सिर्फ तीन ही चीज बची है, लालू, बालू और आलू ।परन्तु, वर्ष 2005 में बिहार की जनता ने लालू जी को झारखंड भेज दिया, जो आज तक झारखंड में ही हैं।बिहार वापस नहीं आ पाए।अब बिहार में बच गया बालू और आलू ।वहां आलू की सबसे ज्यादा पैदावार होती है।वहां बालू की जितनी खाने हैं, वे सभी मौजूदा सरकार के नेतृत्व की देखरेख में हैं।पहले वहां लूट मचती थी ।जो बालू माफिया के नाम से जाने जाते थे, उन्हें खनन माफिया कहा जाता था।उनके वर्चस्व को तोड़ते हुए हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने वहां पारदर्शिता के साथ सभी खानों को पट्टे पर दे दिया ।आज वहां खनन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।राज्य सरकारें लगातार यह मांग कर रही हैं कि हमारे राज्यों से जो खनन होता है, उसके लिए भारत सरकार जो रॉयल्टी देती है, खनन के पट्टे का जो दर देती है, कम है ।उसको बढ़ाया जाए।इस संशोधन के माध्यम से राज्यों को अधिक राजस्व प्राप्त होगा ।इस संशोधन में इस बात का भी जिक्र है।भारत सरकार के लिए यह भी प्रशंसा की बात है कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा और ज्यादा से ज्यादा धन कैसे मिल सके, इसके लिए पूरे हिन्दुस्तान में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जो चिंतित हैं, वे हैं माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ।देश का विकास तभी होगा, जब सभी राज्यों का समानांतर विकास होगा।सभी राज्यों को समानांतर, उनके यहां जो खनिज है, उसके मूल्य का उन्हें हिस्सा मिल सके ।यह सोचने वाले एकमात्र व्यक्ति हमारे देश के प्रधान मंत्री जी हैं ।सभापति महोदया, पहले हम लोग लगातार सुनते थे कि किसी पॉवर स्टेशन में चार दिन का कोयला है, किसी पॉवर स्टेशन में तीन दिन का कोयला है।तीन दिन के बाद हो सकता है वहां बिजली का उत्पादन बंद हो जाए।जब से यह सरकार आई है, तब से समाचार- पत्रों में कभी सुनने को नहीं मिला कि किसी भी पॉवर स्टेशन में कोयले की कमी हो रही है।सभी स्टेशनों को बराबर कोयले की सप्लाई हो रही है।इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय खनन मंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी को बहुत- बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि लगातार रैक उपलब्ध कराए जा रहे हैं और कोयले की आपूर्ति सभी जगह हो रही है 1
महोदया, यह सब पिछली सरकार की नीतियों का कारण था, जिसमें वर्ष 2015 में संशोधन किया गया और आज फिर संशोधन करके लाया जा रहा है और पारदर्शिता लाई जा रही है।पहले खनन मंत्री और खनन के मामले में यह कहा जाता था कि पिछली सरकारों में सबसे बड़ा घोटाला अगर किसी चीज में होता था, तो वह कोयला और खनन विभाग में होता था।इस वजह से हमेशा पूरा देश बदनाम हुआ है और इस प्रकार के अनेकों मामले पूरे देश के सामने आए हैं।इस प्रकार के अनेकों घोटाले और अनेक मंत्रियों को भी अपने पदों से इस्तीफा देकर जाना पड़ा है।सभापति महोदया, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि राज्यों को जो कोयले की खान का खनन मिलता था, पहले बिहार के साथ भेदभाव किया जाता था।बिहार के पावर स्टेशन के लिए सुदूर आंध्र प्रदेश से कहा जाता था कि आप वहां से कोयला लीजिए।जबकि बिहार के बगल में झारखंड है, बिहार को झारखंड से कोयला न देकर सूदूर आंध्र प्रदेश और दूसरी जगहों पर भेज दिया जाता था।इस प्रकार का भेदभाव किया जाता था।परंतु जब से माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई है, बिहार सरकार ने अनेकों बार इस बात का जिक्र किया है और धन्यवाद दिया है, क्योंकि तब से बिहार के सभी बिजली स्टेशनों को पड़ोसी राज्य ओडिशा और झारखंड से कोयले की आपूर्ति की जाती है।सभापति महोदया, आपके संज्ञान में एक छोटा- सा मामला आया होगा।मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि हम लोगों का बिहार, खासकर नॉर्थ बिहार पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका है ।जब बाढ़ आती है, जब नेपाल से पानी आता है, तो वह अपने साथ नदियों की गाद, बालू और अन्य चीजों को हम लोगों के खेत में छोड़ जाती है।जब वह पानी उतर जाता है, अगर उसके बाद किसान अपने खेत से उस बालू और गाद को काटता है और उसको ट्रैक्टर पर ले जाता है, तो खनन पदाधिकारी उसको यह कहते हुए उस पर जुर्माना लगा देते हैं कि यह अवैध खनन है ।मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसानों को अपने खेत में आए हुए बालू और गाद को निकालने के दौरान खनन पदाधिकारी किसी भी प्रकार से उसको कहीं पर न रोक सके, ऐसा सरकार की तरफ से कोई दिशा- निर्देश दिया जाना चाहिए।....( व्यवधान)
सभापति महोदया, इस संशोधन के माध्यम से यहां पर इस प्रकार के अनेकों विचार आए हैं, जिससे हम और आत्मनिर्भर बन सकते हैं।हमारे देश में कई खनिजों का उत्पादन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले हम विदेशों पर निर्भर थे।हमारी खनिज की जितनी भी खानें थीं, वे विदेशियों को पट्टे पर दे दी गई थीं |हमारा सारा खनन विदेश चला जाता था और जब हमें उसकी जरूरत होती थी, तब हमको विदेश से लाना पड़ता था।अगर आज आत्मनिर्भर भारत बना है, तो माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बना है, जिसके कारण हम बाहर से खनिज लाने की निर्भरता पर कम हुए हैं।हम अपने देश के सभी खनिजों पर आत्मनिर्भर बने हैं, जिससे रोज़गार के अवसर बढ़े हैं।हम इस प्रकार से इसमें और अधिक कर सकते हैं।सभापति महोदया, इस संशोधन में यह भी है कि पहले सरकार बहुत सारी कंपनियों और सरकारी पीएसयूज़ को टेंडर दे दिया करती थी।जो लोग पट्टे पर खनन ले लेते थे, वे वहां पर कुछ काम नहीं करते थे।परंतु सरकार ने इस संशोधन में यह नियम रखा है कि अगर आपने पांच साल तक उसके खनन में हाथ नहीं लगाया, तब हम आपसे उसको वापस ले लेंगे ।यह एक बड़ा ही
अच्छा संसोधन है |आपने मुझे इस विधेयक के पक्ष में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत- बहुत धन्यवाद देता हूं।श्री अरूण साव ( बिलासपुर) : सभापति महोदया जी, मैं खान और खनिज ( विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।यह विधेयक खान और खनिज ( विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए लाया गया है।अधिनियम, 1957 संघ के नियंत्रण के अधीन खानों और खनिजों के विकास और विनियमन का उपबंध करने के लिए बनाया गया है।सम्माननीय सभापति महोदया जी, हमारे देश की धरती में खनिज प्रचुर मात्रा में है।आज हमारा देश 95 विभिन्न खनिजों का उत्पादन कर रहा है।हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 17.4 प्रतिशत क्षेत्र खनिज संपदा से भरपूर है।लेकिन अब तक हम केवल 1.74 प्रतिशत क्षेत्र ही अन्वेषित कर पाए हैं और अभी वर्तमान में केवल 0.25 प्रतिशत क्षेत्र पर ही उत्खनन का काम चल रहा है।हमारे देश में खनिज का उत्पादन मात्र 1.25 लाख करोड़ रुपये का होता है, जबकि हमें 2.5 लाख करोड़ रुपये का आयात करना पड़ता है ।सभापति महोदया जी, इस बात से यह स्पष्ट होता है कि हमारे घर की तिजोरी में रुपया रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम अभाव में जी रहे हैं।हमारे घर में खनिज का भंडार है, लेकिन फिर भी हम अभाव में जी रहे हैं ।यह स्थिति है ।आज यह संशोधन विधेयक इसलिए लाया गया है, जिससे हमारे राष्ट्र की विशाल खनिज क्षमता का प्रभावी ढंग से उपयोग हो सके और खनिज उत्पादन के क्षेत्र में हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके।यह विधेयक देश के विभिन्न राज्यों, मंत्रालयों, औद्योगिक संगठनों, आम जनता और नीति आयोग से परामर्श के आधार पर लाया गया है।भारत को कुछ बड़े संरचनात्मक सुधारों के जरिए ही खनिज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।खनिज के क्षेत्र में एक प्रतिशत वृद्धि होने से औद्योगिक उत्पादन में डेढ़ प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी ।हम ऐसा कह सकते हैं कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड जैसे राज्य खनिज सम्पदा से भरपूर हैं, लेकिन आज भी उनके जीवन में
खुशहाली की कमी है।इस संशोधन विधेयक का एक बड़ा उद्देश्य उनको खुशहाल बनाने का है।इसलिए इस संशोधन के बाद परिवर्तन आने वाला है।मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसके माध्यम
से खनिज उत्पादन के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बनेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा तो माननीय प्रधान मंत्री जी के सपने को साकार करने में इससे बड़ी मदद मिलेगी ।हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है।उस लक्ष्य को प्राप्त करने में यह विधेयक बड़ा योगदान देने वाला है।जब उत्खनन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा ।उत्पादन बढ़ेगा तो नए- नए उद्योग लगेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेगे ।सभापति महोदया, रोजगार किनको मिलेगा?रोजगार ज्यादातर जो खजिन के क्षेत्र हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासी भाइयों को मिलेगा ।उनका जीवन स्तर उठेगा ।उनको शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होंगी ।इस विधेयक को लाने का यह एक बड़ा उद्देश्य है ।अन्वेषण के कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी।वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का समावेश होकर खनन के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम इस विधेयक के माध्यम से होगा।खनिज भंडार का समुचित दोहन हो सकेगा।विश्वस्तरीय अन्वेषण हो सकेगा।कैप्टिव और नोन- कैप्टिव खदानों के बीच में अंतर को समाप्त करके खनिजों की ब्रिकी और उपभोग को बाजार के लिए खुला छोड़ा जाएगा।मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डीएमएफ की स्थापना हुई ।वास्तव में जिस प्रकार डीएमएफ फंड की स्थापना हुई है, उससे हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में और खनिज क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाई- बहनों के जीवन में सुधार हो सके, उनको मूलभूत सुविधाएं मिल सके।मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में डीएमएफ फंड का बंदरबाँट हो रहा है।सांसदों की नीयत में खोट है इसलिए सांसदों को डीएमएफ में सदस्य नहीं बनाया गया है।मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सांसदों ने इस देश के लिए यह कानून बनाया है, लेकिन छत्तीसगढ़
की सरकार ने 20 लाख जनता द्वारा निर्वाचित सांसदों की उपेक्षा करके उनको डीएमएफ की कमेटी का मैम्बर नहीं बनाया है।मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सेंट्रल कानून से बना है।इसलिए सासंदों को इसका चेयरमैन होना चाहिए।...( व्यवधान) डी.एम.एफ.का सदुपयोग हो और आदिवासी भाइयों के जीवन में सुधार हो ।...( व्यवधान) ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, क्या वे नहीं चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ को और रेवेन्यु मिले, छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों- बहनों का और विकास हो और उनके जीवन में सुधार हो ।मैं यही कहना चाहता हूं।...( व्यवधान)
माननीय सभापति : माननीय सांसद प्रो.सौगत राय जी ।PROF.SOUGATA RAY ( DUM DUM): Madam, I rise to speak on the Mines and Minerals ( Regulation and Development) Amendment Bill, 2021.I will endorse the views expressed by young Shri Ulaka who is from Koraput area and who knows deeply the problems of mines.It seems to me that this Bill is an attempt to open the mining sector to big business.Now, the Government may say that we are doing it for the sake of employment.But you have to remember that most of the mines and minerals are in the tribal- inhabited forest areas.Look at Chhattisgarh.Chhattisgarh is now the centre of Maoist activity.Why Maoist activity came about there?In the name of establishing mines, big companies like Vedanta were uprooting the poor tribals.If a holistic view is not taken, looking after both the tribal interest and the environment and you just open up the mines and people come to the mines for making profits, then we will end up by having more insurgency in the country.I should request the hon.Minister to take note of this.I shall also request him to take note of the Fifth Schedule to the Constitution.The Fifth Schedule deals with the provision relating to the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes.Now, you are setting up these mines in the areas inhabited by the Scheduled Tribes.Without the permission of the local gram sabha, mines cannot be set up; lands cannot be transferred in Scheduled Areas.If the Government violates that, it will be a violation of the Fifth Schedule to the Constitution.Let us also remember that the Government is taking a pro capital view with regard to the mines.They have said that for coal, which is our biggest mineral resource, they will open up 100 per cent to FDI.I am totally opposed to this.In 1973, Shrimati Indira Gandhi nationalised the coal mines from Coal India Limited which is one of the biggest companies in the world.It brought some discipline, some method in the whole coal industry.Now, we are opening up 100 per cent FDI, which means, foreign companies will come and take up coal blocks in tribal areas and exploit them to their advantage.Madam, as you know well, we have minerals like coal, iron ore, bauxite, manganese, granite.Now bauxite is used for aluminium.We have big companies like Vedanta to exploit bauxite resources.It has big steel plants.They are coming up near the mines.Now, the Minister is, through this Bill, introducing certain steps.Earlier, there used to be captive mines.For example, I have a steel plant in Rourkela and I have a captive mine in such and such place.We had the IISCO Company.It had the coal mine at Chasnala, where a major disaster took place some 50 years ago.So, this whole concept is being given up.What is the Minister trying to do now?He is removing the restrictions on end use of minerals.That means, it does not matter if you are captive to a certain company; it will empower the Central Government to reserve any mine to be leased through auction for a particular end use.The Bill provides that no mine will be reserved for a particular end use.So, you can take lease of a mine
and sell the produce in the international market.We know Bailadila has the richest iron ore in our country.All the Bailadila ore used to come to Visakhapatnam to be shipped to China and Japan for their steel plants.Now, Japanese companies will come in and take away our iron ore.The end use idea was introduced so as to ensure that our precious mineral resources are not exploited for the profit of others and we can ensure profit of our own
The other provision is that the captive mines, which are there, are now being allowed to sell 50 per cent of their produce to private parties.That is also not good, because the idea of captive mines will go away totally.So far, the State Governments were auctioning their mines.Now, this amendment says that if the State Government delays the auction, then the Central Government may take over the auction and the Central Government may also transfer the statutory clearances.Madam, I will not go into all aspects of the Bill.All I want to impress upon the Minister is that it is a good idea to open up the mining sector.But minerals are permanent assets of this country.We should see that they are properly utilised for the benefit of the country and not for the profit of a few people.We must ensure that the tribals, who live on the land where the mines are being set up, are not displaced.If they are displaced, total rehabilitation must be promised and ensured.We must see that our minerals do not go without any conversion.I would like to say that exporting iron ore is a bad idea.If we have
iron ore, we should set up a steel plant.Why should we sell it to Japan or
China?So, setting up our own steel plants will be a good idea.Therefore, I end my speech on the Bill with many reservations.डॉ.भारती प्रवीण पवार ( दिन्डोरी): सभापति महोदया, धन्यवाद।मैं आज आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूं।माइन्स एण्ड मिनरल्स ( डेवलपमेंट एण्ड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2021, जो आज पेश किया गया है, मैं उसके लिए समर्थन व्यक्त करती हूं।यह बिल, मिनरल्स प्रोडक्शन को बूस्ट देगा।यह बिल माइन्स एण्ड मिनरल्स ( डेवलपमेंट एण्ड रेग्युलेशन) एक्ट, 1957 में संशोधन करने के लिए लाया गया है।जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश खनिजों का भरपूर भण्डार है।हमारे कुल क्षेत्रफल में से खनिज संपदा 17.4 प्रतिशत क्षेत्रफल पर है, लेकिन आज भी उसमें से बहुत ही कम मात्रा में केवल 0.25 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही सक्रिय खनन का कार्य चल रहा है।हमारी सरकार देश की विशाल खनिज क्षमता का समुचित उपयोग करने के लिए खनिज उत्पादन दोगुना करने के लक्ष्य पर काम कर रही है।खनिज क्षेत्र में एक प्रतिशत वृद्धि से औद्योगिक उत्पादन में 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है।रोजगार के रूप में खनन क्षेत्र के 1.1 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है और लगभग पांच करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जीविका का निर्वहन होता है ।यह बड़ी बात है कि इस बिल के आने से रोजगार की क्षमता और अधिक बढ़ने वाली है।इस बिल से खनन उद्योग में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सारे अनुकूल कदम उठाए गए हैं।हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने भारत देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डालर तक ले जाने का जो संकल्प किया है, इसके लिए यह बिल एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है।कैपटिव और नॉन- कैपटिव खदानों के बीच का अंतर समाप्त करके बाजार को खनिजों की बिक्री एवं उपभोग के लिए खोला जाएगा, जिससे देश में खनिजों की उपलब्धता बढ़ेगी, कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी जिससे रोजगार के अवशर पैदा होंगे।इस बिल के माध्यम से अन्वेषण कार्यों में भी निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी।इसमें सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रणालियों और तकनीकों का समावेश होगा, खनिज भंडारों का समुचित दोहन भी होगा ।आज हम देखते हैं कि खनिज उत्पादन केवल 1.25 लाख करोड़ टन है, लेकिन हम आयात 2.5 लाख करोड़ टन का
अयात करते हैं।हमें आयात कम करना है और उत्पादन क्षमता बढ़ानी है।यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे देश में इतनी विशाल खनिज की क्षमता रही है फिर भी सही ढंग से उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था ।विभिन्न राज्यों, मंत्रालयों, औद्योगिक संगठनों, नीति आयोग और आम जनता से भी किए गए परामर्श के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि कुछ बड़े संरचनात्मक सुधारों के जरिए ही हम भारत के खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ा सकते हैं।हमारे भारत के विशाल खनिज भंडार अभी भी लॉक हैं और उनकी खुली नीलामी नहीं हो पा रही है।अब सिर्फ खुली नीलामी के जरिए इन खनीज ब्लॉक्स से खनन के अधिकार दिए जाएंगे।हमारी सरकार ने एमएमडीआर कानून, 2015 के तहत मिनरल ब्लॉक्स के आवंटन के लिए सिर्फ नीलामी वाली व्यवस्था की शुरुआत की थी लेकिन भविष्य में होने वाली मिनरल ब्लॉक्स के आवंटन के लिए कैपटिव और नॉन- कैपटिव खदानों के बीच का अंतर समाप्त करके मौजूदा कैपटिव खदानों को चालू वर्ष में होने वाले खनिज उत्पादन के 50 प्रतिशत तक हिस्से की बिक्री की अनुमति देगी।खनिजों का तय अवधि से पहले उत्पादन शुरू करने पर रेवेन्यू शेयर में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी ।एनएमईटी, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को स्वायत्त बनाया जाएगा।इस से खनन क्षेत्र बेड़ियों से मुक्त हो जाएगा और पारदर्शिता को और बढ़ावा मिलेगा ।500 से अधिक मिनरल ब्लॉक्स नीलामी योग्य हो जाएंगे ।हमारी पीएसयू कम्पनियाँ अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनेंगी।उत्पादन और प्रेषण पर जोर रहेगा ।हमारी सरकार देश के खनिज उत्पादन को दोगुना करने के लक्ष्य पर निरंतर काम कर रही है ।खनिज एवं खनन हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ है ।यह बिल केंद्र सरकार को अधिकार देता है की वह नीलामी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक समय अवधि निर्दिष्ट करे।यदि कोई राज्य सरकार इस अवधि के भीतर नीलामी प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ रहती है, तो केंद्र सरकार को यह अधिकार रहेगा कि वह नीलामी की प्रक्रिया आयोजित करे।इससे परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी आयेगी, प्रक्रियाओं में सरलता आएगी और इसका लाभ सभी को होगा और ज्यादा लाभ उस राज्य को होगा।इससे एक कुशल ऊर्जा बाजार का निर्माण होगा,
प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कोयला आयात कम होगा, जैसे अवैध खनन से जुड़े प्रावधान, उसमें अधिक स्पष्टता आएगी और काम- काज सुनिश्चित किए जाएंगे।देश के आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो खनिज बेल्ट है, सरकारों ने उन क्षेत्रों से खनिजों का खूब दोहन किया है, लेकिन स्थानीय लोगों के हित में कुछ नहीं किया ।हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, मोदी जी ने डीएमएफ का गठन किया, ताकि खनन गतिविधियों में सर्वाधिक प्रभावित लोगों तक डीएमएफ का लाभ, मदद बेहतर तरीके से पहुंचे।डीएमएफ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य माननीय सांसद बनेंगे, यह भी एक सराहनीय कदम है।इसके साथ मैं एक बार फिर से इस बिल का समर्थन करती हूं।आदरणीय प्रधान मंत्री जी जिस तेजी से निरंतर कार्य कर रहे हैं, यह बिल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए एक सराहनीय कदम है ।श्री हनुमान बेनीवाल ( नागौर): सभापति महोदया, आज खान और खनिज ( विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है और आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद ।खनिज ( विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन का प्रावधान है।सरकार के अनुसार यह कानून कैप्टिव और मर्चेंट खानों के बीच के अंतर को दूर करना चाहता है व केन्द्र सरकार को जिला खनिज फाउंडेशन के फंड्स के उपयोग के बारे में निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।इसकी बहुत समय से आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी ।इस विधेयक के उद्देश्य व कारणों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।यह बताया गया है कि खनिज सेक्टर की संभावनाओं का पूर्ण उपयोग करने व कोयला सहित खनन सेक्टर में नियोजन विनिधान को बढ़ाने, राज्यों के लिए राजस्व बढ़ाने और उत्पादन में बढ़ोत्तरी तथा खानों का समयबद्ध परिचालन करने, पट्टेदार के परिवर्तन के बाद खनन की क्रियाओं में निरंतरता को बनाए रखने, खोज की गति तथा खनिज संसाधनों की बढ़ोत्तरी करने और लंबे समय से लंबित पड़े ऐसे मुद्दों का, जिन्होंने इस सेक्टर के बढ़ोत्तरी की गति को धीमा कर दिया है, समाधान करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई ।इसीलिए यह बिल लेकर मंत्री जी यहां पर आए हैं।मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने इसकी चिंता की है, लेकिन इसमें और भी कई सुधारों की आवश्यकता है।मैं वह आपको इस चर्चा के दौरान बताऊंगा और कई माननीय सदस्यों ने भी इसके प्रति अपने विचार व्यक्त किए हैं।मंत्री महोदय, आपने कैप्टिव खानों का जिक्र किया है।मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर के मुंडवा में निर्माण हो रहे अंबुजा कंपनी के सीमेंट की खनन पट्टों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।वर्ष 1986 में केईसी इंटरनेशनल कंपनी को 6 वर्ग किलोमीटर की लीज इस शर्त पर दी गई कि वह लीज के निष्पादन से 5 वर्षों के भीतर सीमेंट प्लांट लगाएंगे, लेकिन 8 जनवरी, 1991 को इस कंपनी ने अपने अधिकार इंडो- निपोन कंपनी को दे
दिए।वहां प्लांट तब भी नहीं लगे ।तत्कालीन सरकार ने फिर मेहरबान होकर 11 जून 1998 को एक और लीज़ जारी कर दी ।इस कंपनी ने भू- आवप्ति अधिनियम के साथ खनन के नियम 28 लेप्स ऑफ लीज़ की भी धज्जियां उड़ाई, क्योंकि खनन लीज़ आवंटित होने के दो वर्ष के बाद भी खान में कार्य शुरू नहीं हुआ ।वर्ष 2003 में राज्य सरकार ने जब खनन पट्टों को निरस्त किया तो कंपनी ने भारत सरकार के समक्ष रिविजन याचिका लगाकर एक फैसले के आधार पर वर्ष 2008 तक सीमेंट प्लांट लगाने की शर्त पर लीज़ को पुनः बहाल कर दिया ।वहां उस कंपनी ने गलत तथ्यों से ईसी लेकर, जिसका ध्यान मैंने उद्योग मंत्री जी को कई बार दिलाया भी है।ईसी लेकर कार्य शुरू कर दिया, लेकिन उत्पादन आज तक शुरू नहीं हुआ है।वर्ष 1986 से आज तक केवल लैंड बैंक बनाने के इस खेल में कितना राजस्व नुकसान हुआ, उसकी जिम्मेदारी तय नहीं हुई है।इसलिए मैं मांग करता हूं कि कैप्टिव लीज़ के नाम पर राजस्थान में जितनी भी कंपनियां हैं, जिन्होंने लैंड बैंक बना रखा हैं, उन सब पर कार्रवाई हो ।उन लोगों ने लीज़ आवंटित करवा ली, लेकिन खनन कार्य शुरू नहीं किया है।उनकी लीज़ों से होने वाले राजस्व नुकसान पर आप क्या कार्रवाई करेंगे?वह सदन को बताएं |सभापति महोदया, स्थानीय सांसदों को डीएमएफटी ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाने की नीति पर सरकार विचार करे |मैंने पहले भी कई बार मंत्री जी से इस बारे में बात की है कि सांसद को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है।कई राज्यों के माननीय सांसदों ने इस बात से अवगत कराया है कि हमें मेंबर भी नहीं बनाया जाता है।मैं अपने गृह जिले नागौर सहित राजस्थान की बात करूं, तो डीएमएफटी में अरबों का राजस्व आने के बाद भी उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है।हमारे सांसद कोष को सरकार ने स्थगित कर दिया है, लेकिन अगर डीएमएफटी में सांसद को अध्यक्ष बनाया जाता है और यह नीति बनती है, तो निश्चित रूप से सांसदों का भी विकास के मामलों में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा ।सांसद कोष बंद होने के बाद लोगों ने हमारे पास आना ही बंद कर दिया है, सांसदों को कार्यक्रमों में बुलाना ही बंद कर दिया है।आज हमारे राजस्थान में एमएलएलेड बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिए गया है, लेकिन सांसदों के पास पैसे नहीं हैं।सांसदों को एक मजाक, रेलवे में चले जाओ, तीन टिकट्स मिल जाते हैं, फिर लोक सभा में जाकर वापस इलाके में चले जाओ।सांसदों को डीएमएफटी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए ।आप भी सांसद हैं और पूरे सदन ने सर्वसम्मति से यह बात कही थी।यह सही है कि प्रधान मंत्री जी ने पहली बार सांसदों की चिंता की है और यह भी सही है कि ' दिशा' का गठन किया और ' दिशा' का अध्यक्ष बनाया ।मेरी बात से दादा नाराज हो जाएंगे, बंगाल में ' दिशा' की मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन हमने राजस्थान में की है।सांसद उसका चेयरमैन होता है, सांसद की भूमिका भी जिले में महसूस होती है।राज्य सरकार उसके खिलाफ होती है, लेकिन सांसद काम करते हैं।मैं यह मांग करूंगा कि डीएमएफटी का अध्यक्ष सांसदों को बनाया जाए।सभापति महोदय, मैं एक- दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।राजस्थान राज्य के नागौर, जोधपुर, पाली व चित्तौड़गढ़ जिले में खनिज लाइमस्टोन का प्रचूर भंडार उपलब्ध है।इन जिलों में नागौर जिला व उसके समीप स्थल अन्य जिलों की तहसीलों में केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन पाया जाता है, जिसे चूना भट्टों के द्वारा उपयोग किया जाता है।वर्ष 2015 में माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट व रेगुलेशन एक्ट, 1957 के अमेंडमेंट से पूर्व राज्य सरकार के द्वारा लाइमस्टोन बर्निंग के लिए खनन पट्टे आवंटित किये जाते थे व किसानों के खेतों में मिलने वाले खनिज लाइमस्टोन पर भी राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा दिया जाता था ।वर्ष 2015 में खनिज लाइमस्टोन को नोटिफाइड मिनरल घोषित किया गया, जिसके पश्चात राज्य सरकार के द्वारा लाइमस्टोन ( बर्निंग ) में खनन पट्टा दिया जाना संभव नहीं है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।भारत में चूना भट्ठा के लिए सबसे उपयुक्त लाइमस्टोन नागौर जिले के खींवसर, मुंडवा, नागौर, मेड़ता तहसीलों में उपलब्ध है व नागौर जिले में लाइमस्टोन ( बर्निंग ) की लगभग 160 खनन पट्टे स्वीकृत भी हैं, परन्तु वर्ष 2015 के पश्चात कोई भी नया खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है।नागौर जिले में मिलने वाले लाइमस्टोन खनिज, जो कि चूना भट्टों में उपयोग में लाया जाता है, उसे
पूर्व की तरह अप्रधान खनिज घोषित किया जाए तथा किसानों को उनके खेतों में खनन पट्टा प्राप्त करने का हक दिया जाए ।सभापति महोदया, जिले के कुछ क्षेत्रों- तांतवास, भोजास में खनिज लाइमस्टोन में एमजीओ की मात्रा अधिक है।भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन में एमजीओ की मात्रा अधिकतम 4 प्रतिशत होनी चाहिए जबकि नागौर जिले के कुछ क्षेत्रों में एमजीओ की मात्रा 11 प्रतिशत से अधिक है, जिसे सीमेंट, ग्लास उद्योग या अन्य किसी कार्य में उपयोग नहीं लिया जा सकता है।उस लाइमस्टोन को चुनाई पत्थर के रूप में उपयोग किये जाने के लिए अनुमति दी जाए।नागौर में लाइमस्टोन की 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के 13 खनन पट्टे खान विभाग द्वारा स्वीकृत किए हुए हैं।इन खनन पट्टों में सरकारी चारागृह व खातेदारी भूमि भी शामिल हैं।परन्तु खानधारियों के द्वारा खातेदारी भूमि में खनन न करके, खान क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी भूमि
में ही खनन किया जा रहा है, जिससे किसान वर्ग का नुकसान हो रहा है।अत: 50 हेक्टेयर या बड़ी खानों में आने वाली खातेदारी भूमि को सरेंडर करवाकर
किसानों को खनन पट्टे आवंटित किए जाएं।...( व्यवधान)
माननीय सभापतिः अब आपका समय समाप्त हो गया ।हनुमान बेनीवाल : मैडम, एक मिनट दे दीजिए।मैं रात को बारह - बारह बजे तक हाउस में बैठता हूँ।मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।राज्य सरकार द्वारा खनिज लाइमस्टोन के बड़े- बड़े ब्लॉक बनाकर नीलाम किए जा रहे हैं, जिसे बड़ी कम्पनियों द्वारा नीलामी में लिया जा रहा है।भविष्य में कम्पनियों द्वारा बाजार में मोनोपॉली की जाएगी व लाइमस्टोन की बिक्री मूल्य पर उनका नियंत्रण हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में स्थित चूना भट्टों पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं।सरकारी भूमि में खनिज लाइमस्टोन के छोटे ब्लॉक्स बनाकर नीलाम किए जाएं।महोदया, मैं मांग करता हूँ, देश में टंगस्टन केवल डेगाना में निकलता है।उस माइंस को पुन: चालू कराने के लिए हमने बहुत प्रयास किया।लेकिन आपने हमें जवाब दिया कि हम बाहर से सस्ता टंगस्टन आयात करते हैं।टंगस्टन, जो डेगाना में रेवत पहाड़ी से निकलता है, अगर आप उसको पुन: चालू करेंगे, तो स्थानीय लोगों को बहुत रोजगार मिलेगा।यह मेरा निवेदन है।अंत में, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि पिछले 20 सालों में राजस्थान में जो खान का महाघोटाला हुआ, जो घुस- कांड हुआ, उसमें शेर खान, यूनूस खान से लेकर, लोकायुक्त ने भी अपनी जाँच रिपोर्ट में यह बात कही थी और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को जेल में डाला था ।लेकिन वहाँ 20 साल तक जो सिस्टम रहा, आज तक न तो उसकी आगे बात चली, जो जेल के अन्दर जाकर आए थे, उन अधिकारियों को वापस बहाल करके अच्छी जगह पोस्टिंग दी जा रही है।मेरा निवेदन यही है कि ऐसे जो खान घोटाले या देश के अन्दर कोयला घोटाला हो, इन मामलों में केन्द्र हस्तक्षेप करके उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए ।मेरा आपसे यही निवेदन है ।ER.BISHWESWAR TUDU ( MAYURBHANJ): Thank you, Madam Chairperson, for giving me the opportunity to take part in the discussion on the Mines and Minerals ( Development and Regulation) Amendment Bill, 2021.Madam, the original Act promulgated in 1952 was comprehensively amended in 2015, two years after hon.Narendra Modiji was sworn in as the Prime Minister of this great nation.It was noted that there are many irregularities and corruption in mining sector.In order to streamline the functioning of this sector and stop the chances of corruption, this Government has taken steps to further amend this Act through the Mines and Minerals ( Development and Regulation) Amendment Bill, 2021.The Government has received inputs from the High- powered Committee of NITI Aayog, State Governments, Parliamentary Standing Committees, and industry associations.Consultations were held with the State Governments concerned, related Ministries and Departments, industry associations, and the general public.The important targets are to reinstate the mineral sector, to boost the mineral production, to allow the captive mines to sell up to 50 per cent of the minerals after meeting the requirement of the attached plant and to make the mine economically viable.Further, the auction will be without end use restrictions.This will remove the difference between captive and merchant mines.This amendment will help in improving efficiency in the mining sector and stabilize the supply and the prices of ore in the market.The States will be benefited through an additional revenue estimated at Rs.8.27 crore.This will also encourage setting up of industries around the mines which will generate
employment.This will also save the foreign exchange by reduction in import.In 2015-16, coal worth 203.95 million tonnes was imported which in 2019-20 got increased to 248.54 million tonnes, spending Rs.1.58 lakh crore in foreign exchange.There are around 500 cases pending under Section 10A (2) ( b) of the Act which can be brought to a closure, by enabling auction of a large number of blocks.This closure of cases was supported by most of the States.By resuming the pending cases, more than 1166 million tonnes of iron ore, 4825 million tonnes of Limestone, 46 million tonnes of Bauxite, 2.6 million tonnes of Gold ore and 15.6 million tonnes of manganese will be available for auction.The NMET was introduced in 2015 to identify new areas and promote exploration in the country.But exploration through NMET was not satisfactory and thus, there is an amendment to make NMET an autonomous body to enable funding of eligible private agencies involved in exploration.This will give a level- playing field to the Government and to the private agencies, thus, attracting investment to increase the pace of exploration by bringing advanced technology and creating more employment opportunities.The Central Government has the power to specify eligibility and to deal with matters of construction by the private sector.Similarly, the District Mineral Foundation is the Trust to fund those living
in the affected areas to solve their problems.This amendment proposes inducting the hon.Members of Parliament in the District Committees.It is found that there is a delay in auctioning of the blocks handed over to the States.Now, it is proposed to empower the Central Government to conduct auction where the States face problems in auctioning within the specified time.The delay in auctioning creates scarcity and irregular supply.In order to avoid such situation, the Central Government can interfere and bring in more blocks under auction for continuous supply, and the revenue from such blocks will go to the States.The amendment proposes to omit the provision for the New Exclusive Reconnaissance Permit to increase ease of doing business....( व्यवधान) मैडम, मैं अंत में कहना चाहूंगा कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।...( व्यवधान) इस बिल के आने के बाद सबको लाभ मिलेगा ।धन्यवाद।* SHRI BHAGWANT MANN ( SANGRUR): Thank you, madam Chairperson.In Punjab, there are the two rivers - Sutlej and Beas.Several seasonal rivulets are also there.The hon.Minister Sir is present here.The natural resources of Punjab are being looted and plundered mercilessly.Illegal sand mafia continues in its nefarious activities.Deep pits are dug and sand on the river banks excavated.This is even done near the bridges on the rivers.It makes the situation very dangerous and there is a danger of the bridges collapsing during floods.Nature is being devastated, hon.Minister Sir.Earlier Akali Dal govt.was in power.They were then giving patronage to Mafia.Their ministers and MLAs were involved in illegal sand- mining activities.The Congress govt.continued this tradition.Even today, the sand - mafia is wreaking havoc in the State.In Pathankot, crusher industry is there.Crusher- mafia is involved there.The entire stretch of rivers Beas and Sutlej is casualty.Tractors and trucks ferry illegally quarried sand in the night.Madam, legal things are difficult to find in Punjab but illegal stuff is easily available here.Smack is easily available.People are finding it difficult to construct houses due to illegal sand- mining.Madam, kindly save the natural resources of Punjab from being plundered and looted.This is the land of five rivers.*
* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.( Shri Rajendra Agarwal in the Chair)
सभापति जी, ' पंज आब' यानी पांच दरियावां का पानी, उस पानी को भी दूषित किया गया और उसकी जो मिट्टी है, उसे भी दोनों हाथों से लूटा जा रहा है।सैंड माफिया, लैंड माफिया बहुत ज्यादा सक्रिय है।मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि
" नदियां खा गए, पानी खा गए, रेत खा गए, मिट्टी खा गए
नदी के घाट पर भी सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक- एक बूंद को तरस जाएं गनीमतहै कि मौसम पर हकूमत चल नहीं सकती नहीं तो सारे बादल भी इनके खेतों में बरस जाएं।"
SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU ( SRIKAKULAM): Thank you, Sir, for letting me speak on the Mines and Minerals ( Development and Regulation) Amendment Bill, 2021.Given the time constraint, I will try to be brief for the points that I want to mention.First is about sale of minerals by captive mines.The Bill provides that captive mines other than atomic minerals may sell up to 50 per cent of their annual mineral production in the open market after meeting their own needs.We see that a lot of these raw materials are lying underutilized and especially this clause is going to remove the bottlenecks in supply of minerals by making sure that production reaches those who are in need.Sir, I have a very important recommendation to make under this clause, which is that PSUs should get preference when this excess mineral production is sold.Also, when giving such preference to the public sector undertakings, the price for minerals must also be at the same cost of production as the original mines holder.This is because high market prices for raw materials are reducing the profitability of PSUs.This is happening across the country.One specific example that I want to take, since I come from Andhra Pradesh, is that of Vishakhapatnam Steel Plan.The iron ore that is being bought is for Rs.7000 per tonne whereas other plants which have the captive mines are spending up to Rs.1500 crores, which means that Vizag Steel Plant currently spends a whopping 65 per cent on just the production cost of raw material alone.This is very much unfair to the Vizag Steel Plant.That is why I
request that if preference is given to the PSUs, the plants like Vizag will be competitive with other PSUs and private players.Sir, I have another two points to make.With protection for PSUs, this provision would exhaust all affordable alternatives for raw materials that Vizag Steel Plant could have utilized.So, I would definitely want the Central Government to look into this.The other one is, removal of restrictions on end use of minerals.This will totally end the clause of having captive mines.The reason, I would again mention Vizag Steel Plant, is that in 2007 itself, the Parliamentary Committee had recommended that VSP should have their own captive mines just like the other PSUs.Since then, this demand has been pending with the Central Government.Unless they want to kill the Vizag Steel Plant from being a PSU, there is no other reason for the Government not to look after it.I see that all these clauses are advancing a hand to the private players saying that we are there for you.If there is any problem, then we are extending a hand.When you are extending such a good hand to the private players, why do not you look after the PSUs which are under you itself?Definitely, the clause of ending captive mines is totally not relevant.It also has to be looked after and Vizag Steel Plant should be given the captive mines option.Sir, the last point I want to mention is about the auction by the Central Government.This is where the spirit of cooperative federalism also comes into play.It is alright that you are giving time to the State Government, but once that is also done, definitely instead of taking the entire rights by the Central
Government itself, they should hold some kind of discussions and make the State Government also a party to whatever is happening after the given time has elapsed.You just cannot take the spirit of cooperative federalism loosely and say that you have given an option to the State Government; it has to be upheld at each and every point.So, even if the auction has not been done by the State Government, they should make a legal provision so that their opinion also comes into play.I wanted to mention these points to the Central Government.Thank you very much.बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर ( चन्द्रपुर): धन्यवाद सभापति महोदय, आदरणीय मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी जी का मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं कि चन्द्रपुर जिले में कर्नाटका एम्टा कोल माइन्स चालू की गई हैं।जब मैं एमएलए था, उस समय भी माइन्स चालू करने के लिए मैंने काफी स्ट्रगल किया था ।वहां के लोगों को इम्प्लॉयमेंट मिलना ही चाहिए, रिहैबिलिटेशन होना ही चाहिए, लैंड एक्वीजिशन होना चाहिए ।आदरणीय विनायक राउत जी ने मेरे साथ वहां पर 10 किलोमीटर तक की पद यात्रा भी की थी ।आज, आप अपने निर्णय से जो गति कर्नाटका एम्टा कोल माइन्स को दे रहे हैं, इसके लिए मैं तहेदिल से आपका स्वागत करता हूं।वहां 468 लोगों के रोजगार का मामला था, रिहैबिलिटेशन का मामला था, लैंड एक्वीजिशन का मामला था, यह सब आपके माध्यम से हो रहा है ।सभापति महोदय, आज मैं सरकार द्वारा लाए गए खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम-2021 के विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।इस संशोधन विधेयक में खदान एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम-1957 में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है।सरकार के अनुसार विधेयक में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य, खानों के क्षेत्र में विकास और सुधार लाना है।इसके अलावा नीलामी के लिए बड़ी संख्या में खानों को उपलब्ध कराया जाना है।यह नीलामी केवल शासन को मजबूत करने और प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद करेगी।महोदय, ऐसा सरकार का मानना है, जबकि हकीकत में इसके उल्टे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा।सरकार यह बिल बहुत जल्दबाजी में लेकर आई है और इसे आनन- फानन में पास कराना चाहती है।मंत्रालय द्वारा इस देश की जनता के विचार जानने के लिए केवल दस दिनों का समय दिया गया है, जो कि प्री- लेजिस्लेटिव कन्सल्टेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट का सरासर उल्लंघन है, जबकि जनता के विचार जानने के लिए कम से कम तीस दिनों का समय देना चाहिए।भारत में खनन एक बहुत बड़ी आर्थिक गतिविधि है, जो बड़े- बड़े सेक्टर्स, जैसे- स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर्स और यूरिया जैसे सेक्टर्स में मुख्य सामग्री प्रदान करता है।भारत में मिनरल्स का