PUNJAB VIDHAN SABHA [13TH MARCH, 1963
[ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲ ਬਨਾਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਰੂਸ ਵਿਚ ਵੂਡਨ ਬਰਿਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਰਿਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਲੰਟਰੀ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਬਗ਼ੈਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਟਰ ਲਾਗਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਇਕ ਮਸੰਦ ਇਨਡਸਟਰੀਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੋਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ।ਇਕ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਸਟੋਰਜ਼ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲੇਟੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ।ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੋ ਹਾਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।ਉਸ ਦੀ standing ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ proper encouragement ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ।Mr Speaker Please wind up.ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ wind up ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਚੌਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਆਲੇਟੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਟਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ traders ਆਪ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੇਟ quote ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ encouragement ਮਿਲੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੈ ਮੈਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੌਲੀਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਇਹ ਆਰਮਡ ਪੁਲੀਸ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ।ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ।ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ।ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਡੀ ਇਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਖਰਚ ਹੈ ।ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਡੀਫੈਂਸ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਿਨਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ( ਵਿਘਨ) ।Mr.Speaker: Wind up please.ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਬਸ ਇਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ।ਮੈਂ ਐਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਿਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਸਟਾਂ ਲਗਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਕਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ।ਇਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਨਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਰਿਹਾ, ਇਨਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਥੇ ਦੀ ਛੰਭ ਨਾਲ ਕਾਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ।ਦਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਤੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੋਪ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਭੇਜਣ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਥੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਨਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।ਇਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।पंडित मोहन लाल दत्त ( अम्ब) : स्पीकर साहिब, आज वड़ी खुश किस्मती की बात है कि यहां पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब तथा अन्य मन्त्री गण भी मौजूद हैं।मैं चाहता हूं ਕਿ ਸਣੀ ਧ ਧਦ discussion ਜੋ ਕਕਰ ਕੰਠੇ ਵੇਂ ਧੀ discussion ਮੈਂ हिस्सा लें।चीन के हमले के परिणाम स्वरुप देश पर बहुत Strain पड़ा है और काफी खर्च आया है ।इस लिए आज देश के बदले हुए हालात के मुताबिक हमारे state पर पहले से ज्यादा खर्च करने की ज़रूरत हुई है।इस लिए सरकार को खर्च करने के लिए ज्यादा टैक्स लगाने पड़े हैं, मैं स्वयं चाहता हूं कि इन हालात के मुताबिक ज्यादा टॅक्स लगाने चाहिएं।मैं इस सिलसिले में इतना विरोध नहीं करना चाहता ।इस में एक देखने की बात यह है ਢਿ ਧਵ ਯੀ ਯਣ ਯਾਰ ਵੇਂ biased ਵੀਰਾ ਹੈ, pro- Capitalist ਰਾ ਵੈ ਧ ਟ progressive नहीं होता ।जो हमारे उच्च उद्देश्य है उनकी यह बजट पूर्ति नहीं जनाब आली, हमारी समाज में बदकिस्मती से यहां पर दो तबके हैं ।एक तबका तो वह है जो दौलत कमाता है, लक्ष्मी कमाता है, जो जमीन से अनाज पैदा करता है जो
[ पंडिस मोहन लाल दत्त ]
factories में काम करता है और हाथ से मेहनत करता है ।वह तबका अपना पसीना बहा कर रोटी कमाता है और इस तबके की देश में बहुत भारी तादाद है ।दूसरा तबका ऐसा है जो कि सिर्फ पैसा बनाता है।दौलत कमाता नहीं है बल्कि सिर्फ दौलत बनाता है, पैसा बनाता है ।उस तबके में बड़े बड़े जागीरदार, सरमायादार और factories के मालिक आते हैं ।उन लोगों ने बिना पसीना बहाये पैसा कमाने के साधन अख्तियार कर रखें हैं ।वह कम से कम मेहनत कर के ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाते हैं।हमारे देश में ऐसा पूंजीवादी व्यवस्था और सामाजिक ढांचा बना हुआ है ।ऐसे parasites हमारे देश में मौजूद हैं जो कि गरीब आदमियों की गाढ़े पसीने की कमाई को हड्ड़प करते रहते हैं।बावजूद हमारे बबांगे दुहल दावों के कि हम ने यहां पर Socialistic Pattern स्थापित करना है, हम देखते हैं कि यहां पर अंग्रेज़ों के वक्त के ढांचे में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया।मैं यह मानता हूं कि इस सरकार के द्वारा सूबे की दौलत बढ़ी है।अनाज की पैदावार में भी वृद्धि हुई है, कल कारखाने खोले गए हैं और ज़रूरी अशिया की पैदावार में भी बृद्धि हुई है।लेकिन इतना ही काफी नहीं है कि यहां पर सिर्फ पैदावार ही बढ़ाई जाए।यह भी देखना ज़रूरी है कि उस पैदावार की proper distribution हो, उस का समान वितरण हो ।अगर लोगों की खरीद शक्ति इतनी नहीं है कि वे उस पैदावार को खरीद सकें तो उस दौलत से और उस पैदावार से लोगों को क्या फायदा |यदि लोग उन चीज़ों को खरीद सकने के योग्य नहीं हैं, ना ग्रहल है तो ऐसी बढ़ी हुई पैदावार का क्या फायदा ?ऐसे गरीब लोग भारी तादाद में देश में मौजूद हैं जो कि हाथ से मेहनत करते हैं लेकिन उनकी खरीद शक्ति कुछ भी नहीं है, उन में purchasing power नहीं है।बढ़ी हुई दौलत औौरपदावार का उन लोगों को कुछ फायदा नहीं पहुंचा।सम्बन्ध में अपनी राये प्रकट नहीं कर रहा बल्कि बढ़े बड़े महापुरुषों ने इस तरफ सरकार की तवज्जोह दिलाई है और अपनी राये दी है कि केवल पैदावार बढ़ाने से ही देश मज़बूत नहीं होगा, शक्ति शाली नहीं होगा।इस के लिये ग्राम जनता की खरीद शक्ति का बढ़ाया जाना भी बहुत जरूरी है।श्री श्रीमनारायण जो एक बड़े महान पुरुष हैं, Economist हैं, कांग्रेस के महान नेता हैं और प्लानिंग कमिश्न के मैम्बर भी हैं उन के उल्लेख के शब्द में आप के सामने प्रस्तुत करता हूं ।वे कहते हैं :
Panjab Vidhan Sabha
Degitized by;
PUNJAB VIDHAN SABHA
" The increase in the total wealth without increasing the purchasing power of the people by providing them adequate means of livelihood will not solve our basic problem."
इस के इलावा में एक और महापुरुष मरहूम श्री मठरूवाला जो कि महान लेखक थे उन के एक लेख का हवाला देता हूं :
" No amount of increased production and opening of avenues for employment in new industries will solve the problem of unemployment and poverty if our economic order is based on rents, interests and profits."
यह बात साफ लफ़ज़ों में महान पुरुष कह रहे हैं लेकिन यहां पर जो चीज़ चलती है वह बिलकुल इस के उल्ट है ।मैंने एक सवाल पूछा था कि इस स्टेट में कितनी unemployment
Paniah Digital Library
इस का जवाब मुझे यह मिला कि इस सम्बन्ध में अभी तक सरकार
ने कोई सरवे नहीं किया ।सरकार को इस बात का कोई इल्म नहीं है कि rural में और urban area में कितनी unemployment है ।में कितने ही जिसमानी शक्ति रखने वाले हैं जो कि मेहनत कर सकते हैं लेकिन वे बेकार फिरते हैं, vagarant फिरते हैं, उन के बारे में सरकार ने आज तक नहीं सोचा कि इतनी जस्मानी शक्ति बरबाद जा रही हैं, इस को किसी काम में लगाया जाए 1 इस के बारे में भी मैंने सवाल पूछा था कि आया सरकार ने इन vagrants और आवारागरदों का कुछ survey करवाया है कि इन की तादाद कितनी है ।इस सम्बन्ध में भी सरकार ने कुछ नहीं किया ।मैं तो यह कहूंगा कि दूसरी स्टेट्स इस बात में ज्यादा Progressive उन्होंने anti- beggary legislations बनाए हैं ।लेकिन हमारी सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जिस से कि able bodied जिसमानी शक्ति रखने वाले लोगों से काम लिया जा सके और आवारान फिरें 1
हैं कितने लोग बेकार हैं
इस के इलावा में कहना चाहता हूं कि agriculture labour की तादाद सरकार ने यहां पर करीब बताई ।सरकार ने agriculture labour के बारे में बिल्कुल कोई उचित कदम नहीं उठाया जिस से इन की दशा भी सुधारी
जा सके
।जब इस सम्बन्ध में एक सवाल पूछा गया तो जवाब
दिया गया कि इन को
land पर
बैठाया जाएगा ।लेकिन
surplus land
के जो आंकड़े सरकार ने यहां पर बताये हैं उन को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो उस पर न तो मुज़ारों को बैठाया जा सकता है और न ही agriculture labour बेठाई जा सकती इसके इलावा कितने ही किसान ऐसे हैं जिन के पास पांच एकड़ से भी कम ज़मीन है ।जो छोटे किसान अपने हाथ से मेहनत करते हैं उन की तादाद बहुत ज्यादा है ।ऐसे लोग 65 फी सदी से भी ज्यादा हैं ।उन छोटे मालिकों के लिए सरकार ने क्या किया है ?उन पर revenue और local rates दुगने और तिगुने हो गए हैं ।उन पर surcharge और additional surcharge और भी कई तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं ।यह छोटा तबका तो देश की रीढ़ की हड्डी है लेकिन इस तबके के साथ न्याय नहीं हो रहा ।यह बड़ी खतरनाक बात है ।आप दोहाई दे रहे हैं कि देश की रक्षा करो, रक्षा करो।मैं पूछता हूं कि देश की रक्षा के क्या मानी हैं।असली मानी तो यही है कि यहां परजो बसने वाले हैं जिन की overwhelming majority है, जो मेहनतकश तबका है, मज़दूर हैं जो किसान हैं उन की रक्षा की जाए ।मैं अर्ज कर दूं कि चीन के साथ जो लड़ाई हो रही है इस में भारत तभी सफल होगा यदि इस को जनता की लड़ाई बनाया जाए ।इस को people' s war बनाया जाना चाहिये ।जब आप जनता के दिल को प्रेरित करेंगे कि यह लड़ाई धर्म युद्ध है, यहां पर ऐसा युद्ध होगा जोकि आम जनता के साथ इनसाफ का कारण बनेगा तो आप इस युद्ध में सफल होंगे ।परन्तु जब उनके साथ यहां पर ऐसा बरताव किया जा रहा है तो वे किस तरह से चीन के साथ लड़ सकते हैं ?Social justice जो है,
This arth kavSMEL