श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अगर इस पर डिस्कशन करना है तो फिर आपने 197 में क्यों दिया, 193 में क्यों दिया, कॉलिंग अटेन्शन दिया ...( व्यवधान) इसलिए इस पर चर्चा तो होने दो ...( व्यवधान) इसलिए कल आप डेट फिक्स कर दीजिए और समय फिक्स कर दीजिए ...( व्यवधान)
HON.SPEAKER: Just now I cannot.श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हम तैयार हैं ...( व्यवधान) कल ही होने दो ...( व्यवधान)
Let us decide tomorrow only.माननीय अध्यक्ष : कल ही होगा, आज नहीं ।HON.SPEAKER: I cannot say anything.SHRI MALLIKARJUN KHARGE: We are all with you for special package and we are fighting for you....( Interruptions) No, whatever it may be...( Interruptions)
HON.SPEAKER: What can I do?I cannot announce it.I have requested them.I can only request them....( Interruptions)
HON.SPEAKER: Nobody is saying no.HON.SPEAKER: Please take your seats.Now, Shri Deepak Adhikari
* SHRI DEEPAK ( DEV) ADHIKARI: Thank you Madam Speaker, for giving me another opportunity to speak.I thank our Hon.Chief Minister Smt.Mamata Banerjee from the bottom of my heart for reposing faith in me, I thank each person of my constituency who has loved me, blessed me, prayed for me, I thank those who have elected me to this august House.Today I would like to raise an issue which has been a problem for the last 64 years.There are 2 districts in our state, one is East Midnapore and the other is West Midnapore.In 22 blocks of the Midnapore districts, 20 lakh people are reeling under a particular problem for the last 64 years, the problem is of flood.I will not take much time, I shall be very
* English translation of the speech originally delivered in Bangla.brief.In the year 1959, Mansingh Committee first named a plan i.e.the Ghatal Master Plan.It took 20 years for the Planning Commission to approve the plan and finally in 1980 the plan was sanctioned and in 1982 the foundation stone was laid.In the same year I was also born.I have grown up but the work did not progress.The plan is a massive one and therefore it is not possible for the State Government to implement it single- handedly.Our respected Chief Minister has been trying her best for the last 6 years to make the plan operational and has also requested the previous as well as the present Central Government to look into the
Madam, when I was coming to Delhi, I met some people of Ghatal who told me that it is raining hard this time and there are chances of flood this year.They asked me that if flood occurs, what they would do.Believe me Madam, I had to keep mum, I had no answer to their question.For the last 64 years, we have been searching for an answer to the question that whether the Ghatal Master Plan would be implemented or not.Through you Madam I would like to know from the Government that whether this Ghatal Master plan will even be put into force and if it actually happens, then when and how soon will it happen.Thank you very much Madam for allowing me to speak.SHRI N.K.PREMACHANDRAN ( KOLLAM): Thank you very much, Madam Speaker.Madam, yesterday the hon.External Affairs Minister had addressed the issue of Saudi Arabia.There is another issue which is very similar to that of Saudi Arabia.The Indian citizens working in Em Guard Electro Mechanical LCC Company at Abu Dhabi are trapped at Ruwais Camp situated at 300 kilometres away from Abu Dhabi.The company is not giving salary and other incentives to them for the last eight months.The company is not providing amenities and it is reluctant to give their passports.The matter was reported to the local police, labour court and even to the Indian Embassy at Abu Dhabi.But no positive action has been taken by the authorities till this date.The Indian employees, including
Keralites, are living in Ruwais Camp in a pathetic condition.The company has not taken action for renewing the visa and other formalities for their stay at Abu Dhabi.The visas of most of these employees were expired due to the lapses on the part of the sponsor.The Indians are trapped at Abu Dhabi without salary and other benefits and their stay at Abu Dhabi is becoming illegal due to the inaction of the company.So this is a matter which requires immediate action for their repatriation.Hence I urge upon the Government, especially the Ministry of External Affairs, to initiate immediate action for the repatriation of the Indians at Ruwais Camp, Abu Dhabi.Yesterday also the same action was taken by the Government.I am seeking an action in similar sense in this case also.Thank you very much, Madam.HON.SPEAKER: S/ Shri P.K.Biju, Jose K.Mani and Joice George are permitted to associate with the issue raised by Shri N.K.Premachandran.DR.RATNA DE ( NAG) ( HOOGHLY): Madam Speaker, Guptipara is commonly known as ' Gupta Brindaban' at the Balagarh Block of Hooghly District.HON.SPEAKER: Dr.Ratna De, what is happening there?Your own Members are blocking you.What is this happening?.( Interruptions)
HON.SPEAKER: Okay, now you can speak.DR.RATNA DE ( NAG): Madam, Guptipara commonly known as Gupta Brindaban' at the Balagarh Block of Hooghly District in West Bengal is situated within my Lok Sabha Constituency.This place is a Centre of Excellence due to its cultural structure and spiritual evolution for centuries together.It is also the birth place of many eminent personalities in the field of education.The Ratha Yatra festival is another great festival of the year, and lakhs of people assemble here during the Rathha Yatra
festival.The geographic area is congenial for visitors, and the natural beauty of the surroundings is picturesque.A vast area of land, about 1,000 acres, is lying waste, which can be utilized for the tourism purpose so that overall development can take place, for example, construction of metal roads, houses, guest houses, archives and heritage centre for displaying the local produce and sale of the local products.This may lead to the growth of economy of the people at large, together with conservation of heritage and culture of our country.Madam, through you, I would urge the hon.Minister to include Guptipara at Balagarh of Hooghly District in the West Bengal in Tourism Map.HON.SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Dr.Ratna De ( Nag).SHRI S.P.MUDDAHANUME GOWDA ( TUMKUR): Madam, I ` would like to raise a very important issue here.The coconut and areca nut growers are facing a severe problem in the country in general, and in Karnataka in particular.Due to steep fall in copra and areca nut prices, they are put to great hardship.The price of copra per quintal has come down to Rs.7,000, which was at Rs.18,000 in the market.Similarly, the price of areca nut has come down to Rs.18,000 from Rs.80,000.We have been requesting the Government of India to come to the rescue of these farmers and avoid the farmers from committing suicide for not being able to repay the loans which they have borrowed for these purposes.Madam, the prevailing market value of copra and areca nut is not sufficient to sustain the cost of production.That is why, I urge upon the Government of India to increase the price of copra per quintal to a minimum of Rs.15,000, and also to increase the price of areca nut to a minimum of Rs.30,000 per quintal, and thus come to the rescue of farmers of this country in general, and the Karnataka farmers in particular.HON.SPEAKER: Shri R.Dhruvanarayana, Shri D.K.Suresh are permitted to associate with the issue raised by Shri S.P.Muddahanume Gowda.मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी एवीएसएम ( सेवानिवृत्त ) ( गढ़वाल) : महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र गढ़वाल में अधिकतर भूभाग पहाड़ी है।जनसंख्या घनत्व कम है और लोग दूर- दराज के क्षेत्रों में रहते हैं।इस क्षेत्र में सेवानिवृत्त सैनिक भी काफी संख्या में रहते हैं।HON.SPEAKER: Please do not block the hon.Member who is speaking.You are blocking him and it is not proper.मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी एवीएसएम ( सेवानिवृत्त) : महोदया, इन दूर- दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का निरंतर अभाव रहा है।सेवानिवृत्त लोगों को अपनी पैंशन अथवा अन्य किसी भी बैंकिंग सुविधा के लिए काफी समय एवं धन व्यय करना पड़ता है।कुछ क्षेत्रों में तो बैंक जाकर दूसरे दिन ही घर वापस आ सकते हैं।माननीय प्रधान मंत्री जी की महत्वाकांक्षी एवं जनोपयोगी " जन- धन योजना" एवं विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रदत्त सब्सिडी की राशि भी बैंक खातों में ही आ सकती है।ऐसे में बैंकिंग सुविधाओं के न होने से उपरोक्त योजनाएँ भी विफल हो रही हैं।उदाहरणार्थ, चमोली जिले के परखाल, रैंस, पांडुकेश्वर, काण्डईपुल, नागचूलाखाल, घुनारघाट खंसर के लोग वर्षों से बैंकिंग सुविधाओं के लिए आंदोलनरत हैं।एक तरफ जिला मुख्यालयों में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएँ खोलने का अनिवार्य नियम है, जिससे कि छोटे- छोटे जिला मुख्यालयों पर भी 20 से 25 बैंक शाखाएँ हो गई हैं, जो कि वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में अधिक हैं, दूसरी ओर कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी बैंक नहीं हैं।अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के सुदूरवर्ती इलाकों में भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाए।माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री शरद त्रिपाठी को मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी एवीएसएम ( सेवानिवृत्त) द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री लक्ष्मी नारायण यादव ( सागर) : अध्यक्ष महोदया, मेरा अनुरोध है कि अन्य पिछड़े वर्गों को अन्य वर्गों की तरह राष्ट्रीय धारा में लाने हेतु उनको 27 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया हुआ है।यह केवल उन परिवारों को मिलता है, जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपये तक है।अन्य पिछड़े वर्गों में उन लोगों को शिक्षा एवं रोज़गार में मिलने वाले 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, जो इससे ज्यादा राशि को वार्षिक रूप से प्राप्त करते हैं।वर्ष 2013 में इसे छः लाख रुपए किया गया था...( व्यवधान) देश में वर्ष 2013 से वर्ष
2016 के बीच में मूल्य सूचकांक बढ़ गया है, लोगों की आय बढ़ गयी है ...( व्यवधान) सालाना छः लाख रुपए आय वाले लोगों की संख्या अब पिछड़े वर्गों में भी बहुत ज्यादा हो गयी है।...( व्यवधान) रोज़गार व शिक्षा में आरक्षण की सुविधा नहीं मिलने के कारण उनके परिवार समुचित विकास से वंचित रहेंगे।...( व्यवधान) हाल में शासन द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मान लिए जाने के कारण तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की भी सालाना आय छः लाख रुपए की सीमा पार कर जाएगी ।...( व्यवधान)
अतः सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा को वर्तमान परिस्थिति के अनुसार संशोधित कर इसे बारह लाख रुपए तक किया जाए ...( व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री बोध सिंह भगत, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोड़मल नागर, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री भैरों प्रसाद मिश्र ( बांदा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं किसानों की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ...( व्यवधान) ' प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' में खरीफ की फसल के लिए बीमा कराने की तिथि 31 जुलाई, 2016 तक निर्धारित की गयी थी।...( व्यवधान) बीमा एजेंसियों को तय करने का अधिकार प्रदेश सरकारों को होता है...( व्यवधान) उत्तर प्रदेश में बीमा एजेंसी जुलाई के दूसरे सप्ताह में तय की गयी है ...( व्यवधान) अभी तक उसने हर जिले में अपना कार्य तक शुरू नहीं किया है।...( व्यवधान) इधर, अतिवृष्टि से पूरा प्रदेश अस्त- व्यस्त है।...( व्यवधान) किसान भी बाढ़ आदि से परेशान है।...( व्यवधान) अभी वह बुवाई कार्य, विशेषकर दलहन व मोटे अनाजों का, कुछ भी नहीं कर पाया है।...( व्यवधान) बीमा कराने की तिथि 31 जुलाई को समाप्त हो गयी है ...( व्यवधान) अभी अधिकतर किसान इस नई फसल बीमा योजना को नहीं करा पाए हैं।...( व्यवधान)
अस्तु, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस वर्ष ' प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' का व्यापक प्रचार- प्रसार, नामित एजेंसी द्वारा समय से कार्य न शुरू कर सकने के कारण तथा बाढ़ व अतिवृष्टि के हालात को देखते हुए ' प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' का समय 31 अगस्त तक किया जाए।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोड़मल नागर, श्री शरद त्रिपाठी, श्री प्रहलाद जोशी, श्रीमती संतोष अहलावत और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री मोहम्मद असरारुल हक़ ( किशनगंज) : इज्ज़तमाब अध्यक्षा जी, आपने मुझे सैलाब के क़हर से प्रभावित लोगों के दर्द और उनकी ज़रूरतों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।...( व्यवधान)
मान्यवर, उत्तरी और पूर्वी बिहार के जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार भागलपुर सुपौल, मधेपुरा और दरभंगा की बड़ी नदियों, जैसे महानंदा, मेछी, डोक, बकरा, कनकई, परवान, कोसी और गंगा आदि नदियों में आई बाढ़ से उन आठ जिलों के 43 प्रखण्डों की 443 पंचायतों में 1448 गांवों की लगभग 17 लाख आबादी प्रभावित हुई है और 50 लाख हेक्टेयर ज़मीन में खरी फसलें तबाह व बर्बाद हो गयी हैं।...( व्यवधान) विशेष रूप से, मेरे संसदीय क्षेत्र किशनगंज में बाढ़ प्रभावितों की हालत बहुत दर्दनाक और भयावह बनी हुई है।...( व्यवधान) आम लोगों का घर, मक़ान सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गया है ...( व्यवधान) सड़कें, पुल और बांध टूट कर बह गए हैं और कई मौतें भी हो चुकी हैं ...( व्यवधान) खास तौर पर, यहां की लाइफलाइन कही जाने वाली किशनगंज- बहादुरगंज सड़क में मौजूद महानंदा पुल और एन.एच.-327ई में पौआखाली के नज़दीक मरमिट्ठा में एक बड़े पुल का वज़ूद खतरे में है ...( व्यवधान)
मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बाढ़ प्रभावित लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहायता उपलब्ध कराते हुए बाढ़ प्रभावितों को पुनर्वास, टूटी हुई सड़कों की मरम्मत, संकट में घिरे हुए पुलों के स्थान पर, खासकर महानंदा पुल, किशनगंज का विकल्प बनाया जाए और मेरे संसदीय क्षेत्र में बहने वाली नदियों के किनारे तटबंध का निर्माण किया जाए ।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : श्री नव कुमार सरनीया - उपस्थित नहीं।माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई ।SHRI GAURAV GOGOI ( KALIABOR): Madam Speaker, in Assam floods and erosion have increased in intensity due to delay in implementation of flood management projects which are currently with the Central Water Commission.The Assam Government has given four such projects to the Central Water Commission and has answered all the queries and yet these erosion projects have not seen the light of the day.I want to highlight these projects.They are: (1)
Protection of Kolbari and Lolity area which will protect the people of Dergaon and Jorhat, (2) ADB supported Assam Integrated Flood and River Bank Erosion Risk Management project which will protect the animals of Kaziranga and the people of Bokahat, (3) Raising and strengthening of Dhansiri bund from Panjan to Barpathar and Dowel Bund in Kamargaon which will affect four circles Barpathar, Bokahat, Dergaon and Khumtai, (4) Project on the Brahmaputra dyke from Silghat to Ding via Bidhubi which will protect the people of Kaliabor.I urge the Ministry of Water Resources to not only clean the river Ganga but also focus on the people of Brahmaputra.What is more important?Cleaning the river Ganga or saving the people of Brahmaputra?* SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT ( RATNAGIRI- SINDHUDURG): Hon.Madam Speaker, I rise to express the agony and pain of the Marathi speaking people of Karwar, Belgaum, Nipani who are fighting for natural justice.States were reorganized in the year 1956 on the basis of languages spoken in that particular area.But, unfortunately the Marathi speaking people could not get their own state at that time.So, the leaders like Senapati Bapat, Acharya Atre, Prabodhankar Thakre, Shripad Amrut Dange started agitations for a united Maharashtra and a united Maharashtra was formed on 1st May, 1960.But even at that time also, these Marathi speaking parts of Karnataka were not incorporated in the newly formed state.These Marathi speaking people are facing consistent oppression from the Government of Karnataka and Karnataka police for the last 56 years.They are forced to speak Kannada language.There is also a litigation in this connection which is pending in the Supreme Court of India.These Marathi speaking people are being oppressed and suppressed by the Karnataka Government, local administration and police.So I, urge upon Hon.Prime Minister through you to take appropriate action in this regard to ensure justice for the Marathi speaking people of Karnataka.Thank you.* English translation of the speech originally delivered in Marathi
माननीय अध्यक्ष : श्री अरविंद सावंत, श्री चन्द्रकांत खैरे, श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली, श्री राहुल शेवाल, श्री संजय हरिभाऊ जाधव, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री नाना पटोले, श्री प्रतापराव जाधव, श्री कृपाल बालाजी तुमाने और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय ( गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...( व्यवधान) झारखण्ड में बरखड्डा से औरंगाबाद तक राष्ट्रीय राजमार्ग-2, जिसे जी.टी.रोड के नाम से भी जाना जाता है, में 6 लेन निर्माण हेतु धनबाद जिले में जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है।.( व्यवधान) जमीन अधिग्रहण में भूमि और मकानों की मूल्यांकन दर काफी कम आंकी जा रही है।कृषि भूमि की जो सबसे अधिकतम दर है, वह चार हजार रुपए प्रति डिसमिल निर्धारित की गई है, जबकि उन क्षेत्रों में, खासकर धनबाद जिला के अंतर्गत मौजा- जरूवाडीह, सतकियारी, अमलखोरी, कल्याणपुर तथा सिंहडीह में 25 हजार रुपए से 70 हजार रुपए प्रति डिसमिल की दर से हाल के वर्षों में जमीन क्रय की गई है।इसी से सटे हुए गिरिडीह जिले में कुछ मौजों में कृषि भूमि की तय राशि लगभग 97 हजार रुपए प्रति डिसमिल की दर से भुगतान की जा रही है।...( व्यवधान)
अतः सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि मकान और जमीन के मूल्यांकन दर की विसंगतियों को दूर करते हुए रैयतों को बाजार मूल्य के भाव से भुगतान करने की आवश्यकता है।धन्यवाद।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : श्री निशिकान्त दुबे, श्री रोड़मल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।SHRI ANTO ANTONY ( PATHANAMTHITTA): Madam Speaker, I request the Government to remove the apprehensions of lakhs of people residing in the State of Kerala regarding the grave impact of the recommendations of Expert Panels on the Western Ghats.The Government constituted two Committees to study the ecological conditions in the Western Ghats region.These two Committees respectively led by Madhav Gadgil and K.Kasturirangan exclusively looked into the ecological aspects ignoring the social and economic realities existing in this region.For instance, these Committees categorized heavily populated habitations,
agricultural lands and plantations as Ecologically Sensitive Areas.As a result, people in these areas are deprived of development and are under threat of displacement from their habitations.This will have an adverse impact on the livelihood of millions of people living in the Western Ghats region.Though various levels of discussions were held, different Committees were formed and the concerned stakeholders submitted their views and suggestions, the matter is still pending with the Government for the last two and a half years.Therefore, I request the Government to issue necessary order immediately excluding agricultural lands, plantations, heavily populated inhabitations so that grievances of the people of this area are redressed.माननीय अध्यक्ष : श्री पी.करुणाकरन, श्री पी.के.बिजू, एडवोकेट जोएस जॉर्ज और श्री जोस के.मणि को श्री एंटो एंटोनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली ( यवतमाल- वाशिम) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे किसानों की फसल बीमा योजना के बारे में बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद ।पहले मैं प्रधान मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वे इस योजना में जिस प्रकार बदलाव लाए हैं।इससे 2016-2017 में किसानों को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है।आपको पता है कि महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई हैं।वहां सूखा होने के कारण किसानों के हाथ फसल नहीं लग पाई है।तकरीबन तीन साल से वहां के किसान बहुत दिक्कत में हैं और काफी समस्याओं को झेल रहे हैं।वहां फसल बीमा का जो मुआवजा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाया है।उसके लिए जिस प्रकार सर्वे किया गया है, मुझे लगता है कि वह ठीक से नहीं हुआ।राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी की जो रिपोर्ट दी है, 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी की रिपोर्ट आई है।एक तरफ 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी की रिपोर्ट आती है और दूसरी तरफ फसल बीमा योजना का रैंडम पद्धित से जो सर्वे होता है, अगर दोनों को देखें तो किसानों को मदद नहीं मिल पाई है।माननीय अध्यक्ष : श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोड़मल नागर, श्री अरविंद सावंत, श्री विनायक भाऊराव राऊत, श्री चन्द्रकांत खैरे, श्री प्रतापराव जाधव, श्री राहुल शेवाले, श्री कृपाल बालाजी तुमाने, श्री संजय हरिभाऊ जाधव, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह को श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री पंकज चौधरी ( महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं।पहले जब वन निगम का कटान होता था, अंग्रेजों के जमाने से जब वन कट जाते थे और वहां पौधे लगते थे, तो स्थानीय मजदूरों को दस साल तक बसाया जाता था क्योंकि वे पौधों की देख- रेख करते थे और अपनी खेती- बाड़ी करते थे।इसी कड़ी में वे आगे चलते जाते थे।जब से कटान बंद हुआ है, उसके बाद से मजदूर वहीं बसे हुए हैं।लेकिन उन्हें कोई सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है।हमारे क्षेत्र में 18 वन ग्राम हैं जिनमें 35 हजार लोग रहते हैं।उन्हें बहुत संघर्षों के बाद राजस्व ग्राम का दर्जा मिला है, लेकिन राजस्व ग्राम की सुविधाएं, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो या बिजली की व्यवस्था हो, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है।मेरी आपसे मांग है कि उसके लिए व्यवस्था की जाए
माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री जगदम्बिका पाल और श्री शरद त्रिपाठी को श्री पंकज चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।* SHRI RAMESWAR TELI ( DIBRUGARH) : Hon.Madam Speaker, in the interest of Railway passengers of the North Eastern region, I would like to request the Hon.Railway Minister to take urgent steps for developing railway networks in the North Eastern Region.Constructions of double lines, electrification of lines, use of electric locomotives instead of diesel loco, specific railway zones exclusively for eight North Eastern States are some of the steps which need urgent attention.Apart from this, I would also like to urge upon the Railway Minister to introduce a new train from my constituency Dibrugarh to Mumbai and to extend the existing railway line from Ledo to Jairmpur.Moreover, Dibrugarh and Tinisukia Railway Stations should be declared as Adarsh Railway Stations.In view of the long pending demand of the railway commuters, I would like to request the Hon.Minister to provide two minutes halt of the Dibrugarh- New Delhi Rajdhani Express train at Duliajan Station.Thank you.* English translation of the speech originally delivered in Assamese.माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रामेश्वर तेली द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।डॉ.वीरेन्द्र कुमार ( टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे गुमशुदा बच्चों संबंधी अति संवेदनशील विय को सदन में उठाने की अनुमति दी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे संरक्षण भी चाहता हूं।देश में हर साल हजारों की संख्या में बच्चे गुमशुदा होते हैं जिनमें से कुछ बच्चे ही अपने घर लौट पाते हैं, बाकी बच्चे अखबारों की सुर्खियां बनकर रह जाते हैं।गुमशुदगी अचानक नहीं होती बल्कि अपराध जगत द्वारा सुनियोजित ढंग से की जाती है।केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले र्वा संसद में बताया था कि वर्ष 2011 से 2014 के बीच 3.25 लाख बच्चे भारत से गायब हुए।जिनमें 55% लड़कियां थीं और 45% लड़कों का कुछ पता नहीं चल पाता है।देश में हर र्वा एक लाख और प्रति दिन 296 बच्चे गायब होते हैं।..( व्यवधान) राट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 2004-05 में अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया था कि जिन बच्चों का पता नहीं लगता वे वास्तव में लापता नहीं होते हैं, बल्कि उनसे अवैध व्यापार कराया जाता है।...( व्यवधान) 80% गायब हुए बच्चों की तलाश में पुलिस प्रशासन कोई रुचि नहीं दिखाती है।आयोग के अनुसार हर र्वा 45,000 बच्चे गायब होते हैं और इनमें से 11,000 बच्चे कभी नहीं मिलते हैं।मैं माई होम इंडिया के संबंध में उल्लेख करना चाहता हूं।...( व्यवधान) देश की राजधानी दिल्ली भी बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है।पुलिस के दावे और जागरूकता के बावजूद दिल्ली में 2015 में 31 दिसम्बर तक कुल 7928 बच्चे लापता हुए, 2014 में 6428 बच्चे लापता हुए।एक वर्ष की अवधि में दिल्ली से गायब होने वाले बच्चों की संख्या में 1500 की वृद्धि हुई।...( व्यवधान) गुमशुदा बच्चों के माता- पिता को हमेशा उम्मीद रहती है कि उनका बच्चा लौट कर आएगा, लेकिन कई महीने और साल बीतने के बाद भी यह उम्मीद धीरे- धीरे क्षीण हो जाती है।अध्यक्ष महोदया, माई होम इंडिया एक संस्था है।आदरणीय सुनील देवघर जी देश भर में चाहे नार्थ ईस्ट हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या बिहार हो, ऐसे लापता होने वाले बच्चों के संबंध में पता करके उनकी टीम उन बच्चों को घर तक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है।...( व्यवधान) रेल राज्य मंत्री जी द्वारा ऐसे बच्चों का पता लगने पर उनका रिजर्वेशन कन्फर्म करा कर नार्थ ईस्ट और देश के बाकी राज्यों तक भेजा जा रहा है।.( व्यवधान)
मै सरकार से मांग करता हूं कि राज्य सरकारों से समन्वय करके एक व्यापक रणनीति के तहत बाल तस्करी में सम्मिलित अपराधिक गुटों का पता लगाकर तत्काल कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोड़मल नागर, श्री सी.पी.जोशी, श्री आलोक संजर, श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री डॉ.वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा ( आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदया, पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रीक्ट के तीन युवाओं को लीबिया में एक तेल कंपनी ने बंदी बना लिया है।...( व्यवधान) परिवार जनों की ओर से कहा जा रहा है कि उनके टेलीफोन छीन लिए गए हैं, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा है।...( व्यवधान) जब वे लोग तनख्वाह मांगते थे तो उनकी पिटाई की जाती थी, उनको टार्चर किया जाता था।..( व्यवधान) कल माननीय एक्सटर्नल मंत्री जी ने हाऊस में कहा था |अरब कंट्री में फंसे इंडियन के बचाव के लिए अपनी टीम भेजी है और माननीय मंत्री को भी भेजा है।...( व्यवधान) मैं सरकार से निवदेन करना चाहता हूं कि लीबिया में फंसे तीन युवाओं को जिसे तेल कंपनी ने बंदी बना रखा है जहां वह वेल्डिंग का काम करते थे, उनके बचाव के लिए कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि उनकी जान खतरे में है।माननीय अध्यक्ष : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री रवनीत सिंह ( लुधियाना) : देश में सबसे ज्यादा एससी पोपुलेशन पंजाब में है, वह करीब 32 परसेंट है।.( व्यवधान) यूपीए सरकार ने सारे देश में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की थी जिससे दलितों, गरीबों और एससी बच्चे प्लस वन और प्लस टू आईटीआई और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए की थी।पंजाब सरकार ने पिछले सालों में जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से पैसा गया है उसका दुरुपयोग किया है।...( व्यवधान) उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट भेजी है वह यूसी सर्टिफिकेट गलत है।अब पिछले दो सालों का पैसा करीब 2015-16 का 526 करोड़ रुपये है और 2014-15 का 245 करोड़ रुपये है।...( व्यवधान) यह पैसा वहां नहीं जा रहा है क्योंकि पंजाब सरकार ने वह पैसा खुर्द- फुर्द कर दिया है।वह पैसा गरीबों का है।मैं चाहता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी इंटरफियर करे नहीं तो गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, ...( व्यवधान) उनके सारे सेमेस्टर खराब हो जाएंगे, कॉलेज उनको फीस नहीं मिलने से बाहर कर रहे हैं।एससी बच्चों के भविय का मामला है।...( व्यवधान) सेन्ट्रल गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी पैसा भेजे ताकि वह अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें।श्री सतीश चंद्र दुबे ( वाल्मीकि नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।महोदया, आज मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाले एकमात्र नेशनल हाईवे 28 - बी का, 97.00 किलोमीटर से लेकर 112 किलोमीटर तक पर्यावरण विभाग से एनओसी अभी तक नहीं मिला है, जिसके कारण नेशनल हाइवे का विकास कार्य और यातायात नहीं हो पा रहा है।इसके चलते लाखों यात्री रोजाना परेशान हो रहे हैं और राजस्व की भारी क्षति हो रही है।महोदया, मैं सदन के माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि दो प्रदेशों को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण हाइवे के निर्माण और विकास के लिए माननीय पर्यावरण मंत्री, भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर शीघ्र ही एनओसी दिलवाने का प्रयास करें।यदि यह संभव नहीं हो, तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करें।महोदया, यह मार्ग उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ता है।इस मार्ग के बगल में नेपाल है।वहां से भी बहुत से यात्री आते- जाते हैं और यह क्षेत्र महात्मा गांधी जी कर्मस्थली है।इसलिए इसे शीघ्र एनओसी दिया जाए।माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सतीश चन्द्र दूबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।SHRI P.KARUNAKARAN ( KASARGOD): Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity.I would like to raise a very serious issue before the august House.Hundreds of nurses are being denied of their employment.They were working there for about 20 to 25 years.All of a sudden they are being informed that there are no vacancies for nurses in those hospitals.Hospitals like Sakhala, Inbra, Rozzak, Nisvea and many other hospitals have denied the nurses their employment opportunities.There is no reason for this.We have discussed this issue with Saudi Arabian Government.Shri Premachandran raised the issue of Dubai also.The Government has to take this matter very seriously, particularly with the Gulf countries where the situation is very serious.So, I would like to request the Government to take the matter seriously...( Interruptions)
SHRI K.C.VENUGOPAL ( ALAPPUZHA): Madam Speaker, thank you very much for giving me this opportunity.The issue is very serious.Today we discussed about the situation in Saudi Arabia.Our Embassy there had the
knowledge of this incident six months before.But our Embassy is not acting properly.What happened in Oman?Around 77 nurses have been served with dismissal notices.In Saudi Arabia they are not even getting salary.They are stranded there.They are not getting food.Our Embassy there has to be alerted and then only the problem can be sorted out.I would like to request the Government to send a high level team to the Gulf countries to find out what is going on there...( Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें अच्छा कहना चाहिए।श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ( रोहतक) : माननीय अध्यक्ष महोदया, पूरे एनसीआर के 21 सांसदों में अकेले विपक्ष के सांसद के रूप में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।मैं आपके माध्यम से सदन में गुरुग्राम और दिल्ली में ट्रेफिक जाम और वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझ रहे आम नागरिकों की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।दो दिन तक, तकरीबन 48 घंटे तक गुरुग्राम में लगातार जाम लगा रहा।वहां अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है।कल मुख्य मंत्री, हरियाणा ने हवाई सर्वेक्षण कर के जाम में फंसे लोगों को देखने और इस समस्या का जायजा लेने का काम किया था ।मैं सरकार को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए चार सुझाव देना चाहता हूं।एनएचएआई और हरियाणा सरकार की जो पहली प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, उसमें इसका दो एक दूसरे पर मढ़ने का काम किया गया है।हरियाणा सरकार ने कहा है कि हीरो होंडा चौक पर एनएचएआई की तरफ से काम स्लो चल रहा है और एनएचएआई ने कहा है कि बादशाहपुर ड्रेन और नजफगढ़ ड्रेन की सफाई न होने की वजह से पानी नहीं निकल पाया।मेरी सरकार से यह मांग है कि सरकार बताए कि बादशाहपुर ड्रेन हरियाणा में है और नजफगढ़ ड्रेन दिल्ली में है, तो इसकी सफाई की जिम्मेदारी किस की थी और क्यों सफाई नहीं की गई?महोदया, दूसरा सुझाव यह है कि द्वारका एक्सप्रेस वे, जो वर्ष 2010 में मंजूर हुआ था और वर्ष 2014 तक इस पर 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, उस पर .( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : श्री जगदम्बिका पाल।श्री जगदम्बिका पाल ( डुमरियागंज): माननीय अध्यक्ष महोदया, अब तक देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू
का प्रकोप था, लेकिन उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष, उ.प्र.के विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री
मुन्ना सिंह चौहान की कल संजय गांधी अस्पताल में डेंगू के कारण मृत्यु हो गई।इसलिए स्वाभाविक है कि डेंगू का कहर दिल्ली से लेकर राज्यों में भी फैल रहा है।इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं, क्योंकि यहां 119 घटनाएं हो चुकी हैं और दिल्ली में इसका प्रभाव बढ़ गया है।इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश एवं राज्यों में इसका प्रभाव बढ़ रहा है।अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वह डेंगू को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करे।माननीय अध्यक्ष : श्री कौशल किशोर, श्री अनुराग सिंह ठाकुर और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।HON.SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.35 p.m.The Lok Sabha then adjourned till Thirty Five Minutes past Fourteen of the Clock.The Lok Sabha re- assembled at Thirty- Five Minutes past Fourteen of the Clock.( Hon.Deputy- Speaker in the Chair)
MATTERS UNDER RULE 377 *
HON.DEPUTY- SPEAKER: Hon.Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House.Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.Treated as laid on the Table.Need to start skill development and training programme in GadchiroliChimur parliamentary constituency, Maharashtra.श्री अशोक महादेव नेते ( गढ़चिरोली - चिमुर) : केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जम्मू- कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में कौशल विकास आधारित रोज़गार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की है ताकि वहां के युवकों को रोज़गार के साधन उपलब्ध कराकर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।आज देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किये जाने की जरूरत है।अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों विशेषतः महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरोली- चिमूर जनजातीय संसदीय क्षेत्र, जो नक्सलवाद से अति प्रभावित क्षेत्र है और अति पिछड़ा हुआ भी है, वहां के युवकों के लिए वरीयता के आधार पर कौशल विकास आधारित रोज़गार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को क्रियान्वित किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए, जिससे नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के युवकों को रोज़गार के साधन उपलब्ध हो सकें और वे भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।Need to provide irrigation facilities in Dahod, Chhota Udaipur, Narmada and Bharuch districts of Gujarat.श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा ( भरूच) : गुजरात में कई सिंचाई बांध बनाये गये हैं जैसे नर्मदा बांध, करजण बांध, उकई बांध एवं फढाणा बांध बने हैं।यह बांध जनजाति / आदिवासी बहुल क्षेत्र में बने हैं और इनसे विस्थापित होने वाले अधिकांश लोग जनजाति वर्ग के हैं।खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि सिंचाई की सुविधा इन बांध वाले क्षेत्रों के जनजाति वर्ग के लोगों को नहीं मिल रही है और उक्त डैमों का पानी भी इन क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति वर्ग को नहीं मिल पा रहा है।मेरी मांग है कि भारत सरकार ' प्रधानमंत्री सिंचाई योजना' और राज्य की सिंचाई योजना का समुचित समन्वय करके गुजरात के दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा और भरूच जिले के जनजाति बहुल और पिछड़े इलाके तथा जगडिया, नेत्रंग वालिया और तापी जिला की जनजाति बेल्ट को सिंचाई की अधिक से अधिक सुविधा दी जाये जिससे वे अपने खेतों को सींच सकें और कृषि से अधिक आय कमाकर अपने जीवन स्तर को ऊँचा कर सकें।मेरा सरकार से अनुरोध है कि भारत सरकार ' प्रधानमंत्री सिंचाई योजना - और राज्य की सिंचाई योजना का समुचित समन्वय के माध्यम से गुजरात के दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा और भरूच जिले के जनजाति बहुल और पिछड़े इलाके तथा जगडिया, नेत्रंग वालिया और तापी जिला की जनजाति बेल्ट को सिंचाई की सुविधा दी जाये।Need to accord approval for construction of roads connecting religious places of Rajasthan.श्री चन्द्र प्रकाश जोशी ( चित्तौड़गढ़) : मैं अपने संसदीय क्षेत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।मेरे संसदीय क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 भटेवर से मावली होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 162 ए से नाथद्वारा, कुम्भलगढ़, गढ़बोर, चारभुजाजी से देसुरी तक प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने हेतु सड़क निर्माण की परियोजना को शीघ्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता है क्योंकि इस परियोजना के पूर्ण होने से राजस्थान के पाली, राजसमन्द, उदयपुर के कई गांव और कस्बे इससे जुड़ जायेंगे।उक्त प्रस्तावित मार्ग पर्यटन के क्षेत्र में विशेष लाभकारी होगा और दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय खनिज भी लाभान्वित होगा।प्रस्तावित हाइवे के बनने से कई दूर- दराज के कस्बे और गाँव जिनको उच्च शिक्षा, अच्छी चिकित्सा सुविधा एवं अन्य कई सुविधायें जो कि वर्तमान में अच्छी सड़क नहीं होने के कारण नहीं मिल पाती वह आसानी से उपलब्ध होगी।इसके साथ ही रोज़गार के अवसर भी क्षेत्र को उपलब्ध हो पायेंगे।अतः मैं माननीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ करायें जिससे कि क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो।Need to beef up security in ports of Gujarat.डाँ.किरिट पी.सोलंकी ( अहमदाबाद ) : मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गुजरात की समुद्री
सीमा पर छोटे और बड़े मिलाकर 43 बन्दरगाह है जहां पर सभी माल वाहक जहाजों का आना- जाना लगा रहता है।अगर उनकी सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो यह पूर्ण रूप से अपर्याप्त है।इनकी सुरक्षा के लिए मान्य संस्थागत ढांचा नहीं है।छोटे बंदरगाहों के साथ- साथ निजी विकसित किये गये बंदरगाहों में सुरक्षा निजी सुरक्षा गार्डों के हाथों में होती है जिस कारण से सुरक्षा में हमेशा खामियां बनी रहती हैं और बाहर से आने वाले लोग उनको पूरा सम्मान नहीं देते हैं जिसके कारण बंदरगाहों से असामाजिक कार्यकलाप चलते रहते हैं।असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ती रहती हैं।कुछ बंदरगाहों पर राज्य पुलिस भी लगी हुई है जो कि नाकाफी है।अतः गुजरात के सभी बंदरगाहों पर सुरक्षा हेतु ऐसी नीति बनानी चाहिए जैसी कि सभी एयरपोर्ट्स के लिए निर्धारित की गई है।इसके लिए कम से कम दो चक्रीय सुरक्षा घेरा होना चाहिए।बंदरगाहों पर तैनाती के समय सुरक्षा कर्मियों के आधुनिक हथियारों के साथ- साथ जांच के आधुनिक उपकरण होने चाहिए जिससे गैर कानूनी माल का आवागमन न हो सके।वर्तमान समय के हालात को देखते हुए केन्द्र सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे गुजरात के सभी बंदरगाहों पर पूरी चौकसी हो सके।Need to establish a Saink School in Barmer district of Rajasthan.कर्नल सोनाराम चौधरी ( बाड़मेर) : मेरा संसदीय क्षेत्र बाड़मेर ( राजस्थान) भौगोलिक रूप से विकट है और आर्थिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है।इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 56,779 वर्ग कि.मी.एवं जनसंख्या 32,73,660 है।साक्षरता एवं शिक्षा के आंकड़े देखें तो देश में जालोर के बाद दूसरा जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर है जो शिक्षा में पिछड़े हैं।बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों की लगभग 560 कि.मी.की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगती है।इतिहास गवाह है कि राजस्थान की धरा वीरप्रसूता है।यहां से कई वीर यौद्धा पैदा हुए हैं।वर्तमान में देश की थल, नभ एवं वायुसेना में इस क्षेत्र के कई सैनिक सेवारत हैं में और कई सेवानिवृत्त सैनिक एवं उनकी विधवा हैं |जैसलमेर में शेरगढ़ एवं झुंझनू जिले में सर्वाधिक सैनिक हैं।इसमें हमारे देश के सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का मुख्य योगदान है।मेरा निवेदन है कि बाड़मेर और जैसलमेर से वर्तमान में 3,700 पूर्व सैनिक, 1,045 सैनिकों की विधवाएं हैं एवं लगभग 25 से 30 हजार सैनिक देश की विभिन्न सेनाओं में वर्तमान में सेवारत हैं।बाड़मेर, जालीफा, जसाईफ हमीरा, जैसलमेर में आर्मी के कैम्पस हैं।डाबला, बाड़मेर, जैसलमेर में बी.एस.एफ.के कैम्पस हैं।इसी के साथ उतरलाई एवं जैसलमेर में एयरफोर्स के स्टेशन हैं।इन सभी स्थितियों को देखते हुए यहां के युवाओं एवं उनके अभिभावकों की भावना रहती है कि उनको बच्चों को सैनिक की शिक्षा दिलवाई जाए।पिछले लंबे समय से बाड़मेर जिले में चित्तौड़गढ़ जैसा सैनिक विद्यालय खोले जाने की मांग की जा रही है।सैनिक विद्यालयों का संचालन का आर्थिक भार प्रदेश की सरकार वहन करती है।मेरा निवेदन प्रधानमंत्री जी एवं रक्षा मंत्री जी से है कि बाड़मेर जिले में पर्याप्त संसाधनों एवं मांग को ध्यान में रखते हुए एक सैनिक विद्यालय स्वीकृत कराने की महती कृपा करायें ताकि शिक्षा में पिछड़े इस क्षेत्र के बच्चों को देश सेवा के साथ ही रोज़गार परक शिक्षा मिल सके।( vi) Need to revive the Puga geo- thermal project in Ladakh SHRI THUPSTAN CHHEWANG ( LADAKH): The Hon' ble Prime Minister in his address to the last Indian Science Congress had expressed interest in the exploitation of geo- thermal energy in the country.Of all the geo- thermal fields in India perhaps the most attractive and extensively studied is the Puga- Chumathang field.Puga was studied in detail by an inter- disciplinary team under the aegis of the Geological Survey of India for a number of years in the 1970s.Later, in early 2000, the National Geo- physical Research Institute, Hyderabad had carried out magneto- telluric studies.The report of the experts had indicated potential of Puga geo thermal field.The J & K Government invited bids for a 5 MW plant on Puga on BOOT basis in 2012.There were reports that the work had been allotted to a bidder.However, there has been no activity on the grassroot level so far.I request the Minister of New and Renewable Energy to revive the proposal and get the project started through LAREDA ( Ladakh Renewable Energy Development Authority) or Ladakh Autonomous Hill Development Council, Leh.( vii) Need to rejuvenate Tamsa, Tilodaki Ganga, Kalyani and Bisuhi rivers in eastern Uttar Pradesh.श्री लल्लू सिंह ( फ़ैज़ाबाद ) : मेरे संसदीय क्षेत्र फ़ैज़ाबाद से कई बड़ी नदियाँ सरयू- गोमती के साथ छोटी नदियाँ तमसा, तिलोदकी गंगा, कल्याणी, बिसुही बहती हैं।इनमें तमसा, तिलोदकी गंगा, बिसुही, कल्याणी आगे चलकर कई- कई किलोमीटर बहने के बाद सरयू और गोमती में गिरती हैं।ऐसी मान्यता है कि मांडव्य ऋषि की तपस्या से उत्पन्न तमसा नदी का उद्गम स्थल लखनीपुर गाँव के पास फ़ैज़ाबाद में है जबकि रमणक ऋषि की तपस्या से उत्पन्न तिलोदकी गंगा का उद्गम भी फ़ैज़ाबाद के पंडितपुर गाँव के पास है।अतीत में इन नदियों में भरपूर जल बारहों मास बहता था पर इनका वजूद अब खतरे में पड़ गया है जिससे किसानों को सिंचाई में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।अतः मेरी मांग है कि तमसा, तिलोदकी गंगा, कल्याणी और बिसुही नदी के जल प्रवाह पुनः स्थापित करने हेतु मंत्रालय इन नदियों के जीर्णोद्धार हेतु कदम उठाएं जिससे उनका वजूद बचाया जा सके तथा क्षेत्रीय किसानों की फसलों के लिए सिंचाई की समस्या दूर हो सके।( viii) Need to regularise the services of artists and comperes working on contractual basis in Akashwani Kendras all over the country.श्री नाना पटोले ( भंडारा- गोंदिया) : देश में आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों पर एवं आकाशवाणी की आवश्यकता पर सेवा कार्य करने वाले उद्घोषक संवर्ग के कैजुअल आर्टिस्ट्स ( कैजुअल- अनाउंसर्स व कैजुअल कम्पीयर्स) का चयन, विधिवत चयन की प्रक्रिया के तहत विज्ञापनोपरांत, लिखित परीक्षा, स्वर परीक्षा एवं अंतर्विक्षा उत्तीण होने पर किया जाता है।देश के विभिन्न केन्द्रों ( पटना, गोरखपुर व बालाघाट) पर 10 वर्ष से 30 वर्षों से वृहत अनुभव के साथ आर्टिस्ट व्यक्ति, कैजुअल अनाउंसर व कैजुअल कम्पीयर्स के पदों पर रहकर के अपनी सेवा आकाशवाणी को प्रदान कर रहे हैं।कैजुअल आर्टिस्ट्स द्वारा समय- समय पर अपने नियमतीकरण वास्ते आकाशवाणी महानिदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उच्च अधिकारियों को आग्रह किया जाता रहा है।आकाशवाणी के उच्च अधिकारी कैजुअल आर्टिस्ट्स को नियमित करने का केवल भरोसा देते हैं लेकिन पिछले काफी समय से आर्टिस्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल करके सेवाएँ लेते आ रहे हैं।मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि देश के सभी आकाशवाणी केंद्रों पर लंबे समय से कार्य करने वाले कैजुअल एनाउंसर्स व कैजुअल कम्पीयर्स को शीघ्र से शीघ्र नियमित करने वास्ते, सरकार द्वारा कदम उठाने की आवश्यकता है।( ix) Need to ensure maintenance of specified standard of education in medical colleges in the country.कुँवर भारतेन्द्र सिंह ( बिजनौर) : 23 मार्च, 2016 को मेडिकल कॉलेजों के नवीनीकरण के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ( एम.सी.आई.) द्वारा बुलायी गयी बैठक में जो जांच रिपोर्ट रखी गयी है वह बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि विशेषज्ञों ने पाया कि 52 मेडिकल कॉलेजों में से 32 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो दाखिले के लायक ही नहीं है।इन मेडिकल कॉलेजों में कहीं शिक्षक तो कहीं डॉक्टर नहीं है, तो कहीं अस्पताल में उपचार की सुविधा न होने से मरीज ही नहीं आते।एम.सी.आई.की रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि बहुत से डॉक्टर विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में छदम शिक्षक के रूप में भी पंजीकृत हैं।कई मेडिकल कॉलेजों में तो विभिन्न रोगों के लिए वार्ड ही नहीं बन पाये हैं तथा किसी- किसी कॉलेज में तो आपातकालीन वार्ड तक निर्माणाधीन है।वर्तमान समय में देश के लगभग 452 मेडिकल कॉलेजों में 52,715 सीटें उपलब्ध हैं तथा 9 लाख 36 हज़ार डॉक्टर पंजीकृत हैं।देश में लगभग 1700 नागरिकों पर केवल एक डॉक्टर ही उपलब्ध है और इसमें से भी 80 फीसदी डॉक्टर मध्यम व बड़े शहरों में हैं जबकि 65 फीसदी आबादी आज भी गाँवों और कस्बों में निवास करती है।देश की चिकित्सा व्यवस्था लगभग 6 लाख डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रही है ।मेडिकल कॉलेजों में तभी अच्छे डॉक्टर तैयार हो सकते हैं जब उनमें तीन सुविधाएँ हों - एक शिक्षक, दूसरे चिकित्सकीय उपकरण तथा तीसरे क्लीनिकल मैटीरियल यानी मरीज |इन तीनों के बूते ही डॉक्टरों की पढ़ाई होती है और एक योग्य डॉक्टर तैयार होता है।अगर उपरोक्त मेडिकल कॉलजों में इनके बिना पढ़ाई की जा रही है तो ऐसे में कैसे डॉक्टर तैयार होंगे ये आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं।मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आम नागरिकों की स्वास्थ्य चिकित्सा एवं इनमें पढ़ने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स के बेहतर भविष्य के लिए इस प्रकार के मेडिकल कॉलेजों की स्थायी रूप से निगरानी की उचित व्यवस्था की जाये तथा लापरवाही बरतने पर भारी जुर्माना, मान्यता रद्द करने जैसे कदम उठाये जायें, ताकि देश में अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था की जा सके।Need to run Bikaner - Dadar Superfast ( Train No.12489/90) on daily basis and also provide adequate berths in the train.श्री देवजी एम.पटेल ( जालौर) : उत्तर- पश्चिम रेलवे के अंतर्गत समदडी- भीलडी रेल लाइन को ब्रॉडगेज में तब्दील हुए करीब पांच वर्ष हो गये हैं लेकिन यात्री सुविधाओं का नितांत अभाव है।नाम मात्र की यात्री गाड़ियां इस रूट पर चल रही हैं, जो चल रही हैं, उसके संबंध में भी यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है।बीकानेर से दादर के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली बीकानेर- दादर सुपरफास्ट ट्रेन नं.12489/12490 के फेरे बढ़ाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है।कई बार इसके लिए मांग भी की जा चुकी है।इस ट्रेन को जिले से पर्याप्त राजस्व भी मिल रहा है।यात्री भार को देखते हुए इसके फेरे पर्याप्त नहीं हैं।यदि इस गाड़ी को दैनिक रूप से चलाया जाये तो रेल राजस्व में इजाफा होगा, साथ ही साथ यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा सूची से भी राहत मिलेगी।बीकानेर- दादर सुपरफास्ट ट्रेन नं.-12489/12490 में यात्रा करने वाले यात्रियों की अधिकांश संख्या जालोर, भीनमाल, रानीवाडा, धानेरा आदि क्षेत्र के यात्रियों को होती है।क्योंकि बीकानेर व जोधपुर से तो मुंबई के लिए अलग रूट पर कई ट्रेन संचालित हैं, लेकिन इस ट्रेन में जोधपुर, समदडी से लेकर पालनपुर तक सभी स्टेशनों का आरक्षण कोटा स्लीपर क्लास में मात्र 42 व थर्ड ए.सी.में मात्र 8 बर्थ का कोटा है, जो नितांत कम है।मजबूरन यात्रियों को बीकानेर या बीकानेर तक के टिकट लेने पड़ते हैं।अतः जोधपुर एवं उसके आगे के स्टेशनों का पूल्ड कोटा बढ़ाया जाये।Need to provide a special package to Uttarakhand to check migration of people from the State particularly from Garhwal parliamentary constituency, Uttarakhand.मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी एवीएसएम ( गढ़वाल) : मेरा संसदीय क्षेत्र गढ़वाल मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र है एवं लोग बहुत विषम परिस्थितियों में अपना जीवन- यापन करते हैं।मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पहाड़ से भारी मात्रा में पलायन हो रहा है।पहाड़ी जिलों में गांव के गांव खाली हो गये हैं।लोग अपनी इच्छाओं के विपरीत रोज़गार एवं सुविधाओं के अभाव में पलायन करने को मजबूर हैं।इस क्षेत्र की सीमा चीन से भी लगती है एवं इस प्रकार के पलायन को असुविधा के साथ- साथ सामरिक दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए।मेरा सरकार से अनुरोध है कि सतत पालयन, जो कि गंभीर समस्या है, को रोकने के लिए पहाड़ के निवासियों को पहाड़ पर ही मूलभूत सुविधायें जैसे चिकित्सा शिक्षा एवं रोज़गार उपलब्ध करवाया जाये।मेरा सरकार से आग्रह है कि उत्तराखण्ड के पहाड़ी जिलों के लिए एक विशेष पैकेज केंद्र सरकार द्वारा दिया जाये, जिससे कि वहां पर स्तरीय बुनियादी सुविधाएँ जैसे कि स्कूल- कॉलेज, अस्पताल एवं रोज़गार के साधन मसलन, बागवानी, फल संरक्षण, पर्यटन, लघु जल विद्युत परियोजनाएँ आदि को बढ़ावा दिया जा सके।( xii) Need to make available pastures for bovine population in the country.डॉ.वीरेन्द्र कुमार ( टीकमगढ़) : हमारे देश में लगभग हर एक क्षेत्र के लिए कोई न कोई रणनीति है लेकिन घास के मैदानों के संबंध में यह बात लागू नहीं होती।आज देश भर में गोचर भूमि लगातार कम होती जा रही है तथा देश के अधिकांश स्थानों पर बाहुबलियों ने इस भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप जब गायें भोजन की तलाश में विचरण करती हैं तथा चारागाहों के अभाव में भोजन के लिए भटकते हुए सड़कों पर आ जाती हैं तो वे अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाती हैं।हमारे देश की सनातन संस्कृति में गाय को माता का स्थान दिया गया है।ऐसे में चारागाहों के अभाव में गौवंश का इस तरह काल कलवित होना अत्यंत दुःख एवं चिंता का विषय है।आज देश में घास के मैदानों के घटते आकार और घासों की गुणवत्ता में आई गिरावट चिंता का विषय है, क्योंकि देश के ज्यादातर छोटे एवं पिछड़े किसान और भूमिहीन लोग अपनी जीविका के लिए पशुपालन पर ही निर्भर रहते हैं।ऐसे में चारागाहों और घास के मैदानों में सुधार के उपाय करने के लिए राज्यों को भी अवश्य आगे आना चाहिए क्योंकि देश के अधिकांश राज्यों की आबादी अपनी आजीविका के लिए चारागाह आधारित पशुपालन पर निर्भर है तथा कृषि क्षेत्र के कुल सकल घरेलू उत्पाद का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा पशुपालन क्षेत्र से आता है।मेरा इस विषय में सरकार से आग्रह है कि वह इस संबंध में नीतिगत विसंगतियों पर तत्काल ध्यान देकर तथा राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु तत्काल ठोस उपाय करे, जिससे देश में गौवंश की रक्षा हो सके तथा पशुपालन व्यवसाय को प्रोत्साहन मिल सके।( xiii) Need to issue and renew smart cards under Rashtriya Swasthya Bima Yojana in Muzaffarpur parliamentary constituency, Bihar.श्री अजय निषाद ( मुज़फ़्फरपुर) : हमारे संसदीय क्षेत्र मुज़फ़्फ़रपुर में बी.पी.एल.परिवार के लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं।पूरे मुज़फ़्फ़रपुर जिले में बी.पी.एल.परिवारों की संख्या लगभग 6 लाख है जिसमें से मात्र 90 हज़ार परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित स्मार्ट कार्ड 2012 तक बनाये गये।उसके उपरान्त यानि 2013 से अब तक बाकी बचे लगभग 5 लाख 10 हज़ार बी.पी.एल.परिवारों के कार्ड नहीं बनाये गये ।साथ ही 2012 तक जिन 90 हज़ार बी.पी.एल.परिवारों को कार्ड निर्गत किये गये उनका भी नवीनीकरण नहीं हो रहा है क्योंकि सरकारी निर्देशानुसार 2013 तक के पहले बने कार्ड का नवीनीकरण नहीं होगा।ऐसी परिस्थिति में जिले के सभी बी.पी.एल.परिवार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ से पूर्णतः वंचित हैं।माननीय प्रधानमंत्री जी की यह महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लाभ हर बी.पी.एल.परिवार को प्राथमिकता के तौर पर पहुंचाया जाना है।मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से मांग करना चाहूंगा कि इस संबंध में संबंधित विभाग को अविलंब निर्देशित किया जाये ताकि मुज़फ़्फ़रपुर जिले के कुल बी.पी.एल.परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित स्मार्ट कार्ड बनवाया जाए।साथ ही नवीनीकरण से वंचित कार्डधारियों के कार्ड का भी नवीनीकरण कराया जाये ताकि तमाम गरीब परिवारों को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिल सके।( xiv) Need to restart Rashtriya Swasthya Bima Yojana in Jharkhand.श्री सुनील कुमार सिंह ( चतरा) : भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के द्वारा सामाजिक सुरक्षा एवं सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ( आर.एस.बी.आई.) शुरू की गई थी।इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे ( बी.पी.एल.) परिवारों को शामिल किया गया था, जिसमें बाद में संशोधन करके असंगठित क्षेत्र मजदूरों की 11 श्रेणियों को भी शामिल किया गया।ये 11 श्रेणियाँ हैं- 1.भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत श्रमिक, 2.लाइसेंसधारी रेलवे कुली, 3.स्ट्रीट वैंडर्स, 4.मनरेगा श्रमिक, 5.बीड़ी श्रमिक, 6.घरेलू श्रमिक, 7.सफाई कर्मचारी, 8.खान श्रमिक, 9.रिक्शा चालक, 10.कूड़ा बीनने वाले और 11.ऑटो/ टैक्सी चालक।यह योजना 01 अप्रैल, 2015 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन हस्तांतरित हो गई है।आर.एस.बी.वाई.के दो प्रमुख उद्देश्य हैं- पहला गंभीर बीमारियों के लिए स्वास्थ्य लाभ हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा दूसरा बी.पी.एल.परिवारों को अस्पताल में भर्ती कराने एवं अन्य खर्चे हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।गरीबी, बी.पी.एल.एवं असंगठित क्षेत्र के परिवारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी अस्पताल के चयन की भी स्वतंत्रता है।सरकार बीमा कंपनियों, अस्पतालों और गैरसरकारी संगठनों को आर.एस.बी.वाई.के तहत पैसा देती है।वर्ष 2013 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के 7,27, 53,741 बी.पी.एल.परिवारों में से 4,13,31,073 परिवारों को आर.एस.बी.आई.के तहत शामिल किया गया था।झारखण्ड राज्य में कुल बी.पी.एल.परिवारों 36, 07, 741 में से 16, 82, 894 को इस योजना में शामिल किया गया था।मेरे संसदीय क्षेत्र चतरा के चतरा जिले में 1,40, 186 में से 60,612 बी.पी.एल.परिवारों को लातेहार जिले में से 97,548 में से 44,220 बी.पी.एल.परिवारों को एवं पलामू जिले में 2,94,778 में से 1,00,093 बी.पी.एल.परिवारों को इस योजना के लिए नामांकित किया गया।यह संख्या बी.पी.एल.परिवारों का मात्र 38.48 प्रतिशत है।जबकि झारखण्ड में आर.एस.बी.आई.में नामांकित किये गये बी.पी.एल.परिवारों का औसत 46.65 प्रतिशत है।झारखण्ड में यह योजना अप्रैल, 2015 से बंद हो चुकी है।जिससे बी.पी.एल.परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि गरीबी, बी.पी.एल.परिवारों के लिए अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को झारखण्ड में शीघ्रातिशीघ्र पुनः प्रारंभ किया जाये।आर.एस.बी.योजना में
सभी बी.पी.एल.परिवारों को शामिल किया जाये।इसके अलावा मैं यह भी मांग करता हूँ कि झारखण्ड में योजना के बंद होने के कारणों का पता लगाकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करके दण्डित किया जाये।( xv) Need to create water bodies in the notified area of Cheetah Sanctuary in Madhya Pradesh and also provide water storage facilities in the sanctuary area.श्री प्रहलाद सिंह पटेल ( दमोह) : मेरा चुनाव क्षेत्र दमोह बुंदेलखण्ड के मध्य प्रदेश में आता है।गत वर्ष चीता अभ्यारण्य के लिए भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित हुआ है, जिससे अनेक राजस्व ग्रामों का विस्थापन हुआ है।बुंदेलखण्ड का सूखा एवं पेयजल संकट सर्वविदित है।अतः मेरा सुझाव एवं मांग है कि चीता अभ्यारण्य में आने वाले राजस्व ग्रामों को जो विस्थापित किये गये हैं, उस भूमि पर बड़े- बड़े तालाब बनाकर पेयजल के लिए उपयोग करने का नूतन प्रयोग करें।अभ्यारण्य के भीतर होने कारण जंगली पशु लाभान्वित होंगे तथा हिंसक पशुओं के कारण जनता के आवागमन से दूर प्रदूषण मुक्त भी रहेंगे।अभ्यारण्य को सीमा के बाहर तक जमीन के नीचे ( अंडरग्राउंड) पाइपलाइन पहुंचाकर लोक प्रशासन लोक प्रशासन जल संग्रहण केंद्र एवं जल शोधन संयंत्र संचालित कर सकते हैं।इस नूतन प्रयोग में वन अधिनियम 1980 का उल्लंघन एवं वनों की क्षति भी नहीं होगी क्योंकि कुछ माह पूर्व तक ये भूमि राजस्व भूमि रही है।पेयजल के समाधान एवं भूमि की कमी को दूर करने के लिए यह नूतन प्रयोग सरकार जरूर प्रारंभ करे।( xvi) Need for flood management in Assam
KUMARI SUSHMITA DEV ( SILCHAR): Flooding of Brahmaputra and Barak Rivers almost every year cause severe damage to the life and property of the people of Assam and other states in the North East.Assam is suffering from floods even today.The Brahmaputra Board has been abolished by the government.The draft Bill for a new body was circulated to all the North Eastern States and West Bengal on 23.02.2015 for their views and all the basin States agreed to it and the comments received thereon were incorporated in the draft Bill.A decision was taken to form a Corporation but no action has been taken in this regard till date.I request the Government to expedite the matter.( xvii) Need to review the decision to auction 12 marginal oil fields in Assam
SHRI GAURAV GOGOI ( KALIABOR): The mandate of the current government in Assam was the protection of Jati ( Nation), Mati ( Land) and Bheti ( Resources).Oil has been one of the most precious resources of the State.The decision of the Central Government to auction 12 marginal oil fields is a betrayal of the slogan of Jati, Mati and Bheti.Through this policy, the Central government has ignored the historical sentiments of the people of Assam.The auction policy only benefits private and foreign companies who are unlikely to share any significant revenues with the state or focus on hiring local people.This decision has created a huge gap in the relationship between the government both Central and State.Broadening this gap is the refusal of the Central Government to pay Rs.10,000 crore that it owed to the state of Assam towards oil royalties.( xviii) Need to check the spread of Diphtheria in Kozhikode and Malappuram districts of Kerala
SHRI M.K.RAGHAVAN ( KOZHIKODE): Diphtheria fear has gripped Kozhikode and Malappuram districts of Kerala.It is an infectious disease.The symptoms include weakness, sore throat, fever and swollen glands in the neck.The disease spreads from person to person usually through respiratory droplets like coughing and sneezing.Kozhikode has a coast line of over 50 Kilometers and Malappuram around 70 Kilometers and heavy rain has increased the spread of the virus.Two persons of the 40 reported cases have died causing near panic situation in these two districts.This is an ordinary situation especially in Kerala where health awareness is strong.Moreover, the spread of the disease will also affect the travel to the Gulf countries where people from these two districts visit in large numbers.There is acute shortage of Serum to cover both the districts.The Centre should, therefore, do all the possible to make available the serum for immediate use in these two districts.Further, steps should be taken to stop spreading the virus across the state and a Central Team should be deputed to study the ground situation for immediate relief.( xix) Need to release funds under the Post Matric Scholarship Scheme to Tamil Nadu
DR.P.VENUGOPAL ( TIRUVALLUR): Tamil Nadu is implementing the Centrally sponsored Scheme of Post Matric Scholarship for students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes pursuing higher studies in recognized institutions.Under this scheme, 100 per cent Central Assistance is provided to all States/ UTs beyond the committed liability.In the three financial years, 2013-14, 2014-15 and 2015-16, the Government of Tamil Nadu had submitted claims totaling Rs.2551.38 crore for both the categories.As against this claim, only Rs.1314.24 crores were released by the Union Government leaving a balance of Rs.1167.69 crores.The Ministry of Social Justice and Empowerment had admitted Tamil Nadu' s claim in total.However, funds have not been released so far reportedly due to insufficient budgetary allocations.The Hon' ble Chief Minister of Tamil Nadu has been allocating huge funds for the welfare of SC/ ST students.Tamil Nadu Government pays special attention to SC/ ST students who aspire to take up research studies abroad in the field of Engineering, Technology and other Science disciplines which are not available in India.Therefore, timely release of scholarships is very essential to keep the students, most of whom are from very poor families, adequately motivated to pursue their studies.Given the importance and sensitivity of this scheme, I appeal to the Government to provide adequate funds to the Ministry of Social Justice and Empowerment to enable it to release the entire pending central share of Rs.1167.69 crores due to Tamil Nadu under the Post Matric Scholarship Scheme for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.( xx) Need to upgrade the Branch Office at ESI at Tiruchirapalli, Tamil Nadu as Sub- Regional Office
SHRI P.KUMAR ( TIRUCHIRAPPALLI): In Tamil Nadu, there is only one Regional Office of ESI and four Sub- Regional offices at Coimbatore, Madurai, Salem and Tirunelveli.My parliamentary constituency, Tiruchirapalli is surrounded by eight districts namely, Dindigul, Pudukottai, Karur, Thanjavur, Nagapattinam, Tiruvarur, Perambalur and Ariyalur.There are 24 ESI Dispensaries functioning in the above mentioned districts.There are a large number of ESI beneficiaries in these districts and there is an urgent need for setting up one Sub- Regional office of ESI at Tiruchirapalli to cater their needs.Now, one Branch Office of ESI is functioning in Tiruchirapalli.There is a long pending demand from the people of Tiruchirapalli for upgradation of the Branch office of ESI into Sub- Regional Office to facilitate these ESI functionaries.I, on behalf of the people, request the Government to consider this long pending demand and to upgrade the Branch Office of ESI at Tiruchirapalli as SubRegional Office.( xxi) Need to set up a Training- cum- Production Centres for Artisans in Arambagh parliamentary constituency in West Bengal
SHRIMATI APARUPA PODDAR ( ARAMBAG): Handicrafts are the tradition of West Bengal.In addition to garment materials, Bamboo crafts, jute crafts, brass wares etc.are very famous.Bengal crafts are well known and have important role in the Handicraft market of India.Each and every District in West Bengal practices various handicraft activities and attracts investors.In the same way Bamboo Handicraft has a major place.Bamboo matting is very much preferred by modern people for decorating their houses.Brass & Metal craft like many types of cooking utensils are also an old handicraft product of Bengal.' Jute' the golden fibre, has traditionally been woven in Bengal.Today Bengal is not only a major product of Jute products, but produces jute blended carpets, to decorative hand bags, bed spreads etc.All these products are exhibited all over Bengal by ' Biswa Bangla' said to be the heartbeat of art, craft & culture as it develops handicraft products benefitting the craftsmen and
My Parliamentary Constituency Arambagh consists of Brass & Metal Crafts men, Gold Smith, Weavers who belong to economically backward class.To safeguard this Industry and benefit the livelihood of the people involved in it, I request the Union Govt.to direct the Culture Ministry, Textile Ministry, Skill Development Ministry to set up new Training & Production Centres for Handicrafts ( Artisans) to safeguard this Industry in my Parliamentary Constituency Arambagh.( xxii) Need to provide daily stoppage of Howrah- New Delhi Rajdhani Express at Burdwan
PROF.DR.MAMTAZ SANGHAMITA ( BARDHMAN DURGAPUR): The Kolkata Rajdhani ( named as Howrah Rajdhani) No.12301 & 12302 runs between Howrah and New Delhi.Recently a 2 minute stoppage has been allowed twice in a week at Burdwan Junction that too the day when train runs via Patna and takes relatively more time.I, therefore, urgently request to make it a daily stoppage.The passengers from Burdwan, Birbhum Purulia, Bankura & Murshidabad will be benefitted by that.( xxiii) Need to provide the facility of Rajdhani Train service to people of western Odisha
DR.PRABHAS KUMAR SINGH ( BARGARH): The Railway Ministry is operating several Rajdhani trains joining the national Capital with the State Capitals.Some Rajdhani Trains even though they go to one State Capital, take different routes.The two Rajdhani Trains to Kolkata take different routes.So also the two Rajdhani Trains to Bhubaneswar.The train no.22811 Bhubaneswar- New Delhi Rajdhani goes via Kharagpur- Bankura- Adra- Koderma- Gaya route while the 22823 Bhubaneswar- New Delhi Rajdhani takes Kharagpur- Tatanagar- BokaroGaya route to Delhi.Both the Rajdhani Trains do not touch a large part of Odisha, leaving the entire Western Odisha from its loop.People of many districts like Jharsuguda, Sambalpur, Bargarh, Bolangir, Kalahandi, Dhenkanal, Anugul, etc.are deprived of this faster mode of transport.Keeping away people from availing the services of Rajdhani Trains is creating a sense of neglect and deprivation among the people of Western Odisha.I have raised this issue with the Railway Ministry on several occasions.I would like to request the Hon' ble Railway Minister to kindly consider the request for providing the facility of a Rajdhani Train to the people of Western Odisha.The Railway Ministry may start operating one of the Rajdhani Trains via Jharsuguda- Sambalpur- Dhenkanal route pending starting of a new Rajdhani Train from Delhi to Bhubaneswar via Agra- Bina- Katni- Bilaspur- Sambalpur route.( xxiv) Need to expedite construction of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Buldana parliamentary constituecny, Maharashtra.श्री प्रतापराव जाधव ( बुलढाणा) : सरकार का ध्यान अपने गृह राज्य महाराष्ट्र विशेषकर अपने संसदीय क्षेत्र बुलढाणा में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य सुचारू रूप से नहीं होने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।इस राज्य में सड़क निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं जबकि लक्ष्यों के अनुसार अब तक सभी गांवों को जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सभी सड़कें बन जानी चाहिए।उक्त ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों ने अपने कार्य बंद कर दिये हैं, जिसके कारण अधूरी सड़कों पर पड़ा मैटेरियल खराब हो रहा है।अधूरे काम होने से आधी- अधूरी बनी सड़कें खराब हो रही हैं।पैट्रोल की बिक्री में अभी भी प्रति लीटर पैट्रोल पर एक रूपये का सेस प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत लिया जा रहा है।पी.एम.जी.एस.वाई.में सेस में हर साल कितना पैसा विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार को मिला है, इस तथ्य से मुझे अवगत कराया जाये।मेरा सरकार से अनुरोध है कि पूरे महाराष्ट्र विशेषकर बुलढाणा में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत अधूरी पड़ी सड़कों को शीघ्र पूरा किया जाये और लंबित सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाये एवं लंबित प्रस्तावों पर कार्य शुरू करवाया जाये।( xxv) Need to release funds for Mandal Parishad and Zila Parishad- local bodies under Panchayati Raj System - in Andhra Pradesh and Telangana
SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU ( SRIKAKULAM): The 14th Finance Commission has granted funds to the Gram Panchayats to the tune of Rs.8,600 crores to Andhra Pradesh.But the most important institutions of the 5 tier Panchayati Raj System the Mandal and the Zilla Parishads, have been left to suffer severe financial crunch as no funds have been allocated to them by the 14th Finance Commission.It is highly regrettable that the lifeline money that used to be devolved to the two parishads in question by all the Finance Commissions until now has been discontinued by the 14th Finance Commission.There are 1196 Mandal Parishads and 23 Zilla Parishads in states of Andhra Pradesh and Telangana.Due to the dearth of funds, the parishads in question are unable to provide even the basic civic amenities like roads, drinking water, health, sanitation, etc.to the citizens living in the rural areas.A cluster of closely located villages make up Mandal and Zilla Parishads.Development of infrastructure to connect villages has taken a severe hit due to non- availability of funds.The Parishads are currently powerless as they are unable to do anything about the various complaints that they receive on a daily basis from the locals regarding upgradation of the basic amenities.The provisions of the 75th constitutional amendment must be followed in letter in and spirit and funds must be immediately released to empower the local governments.I humbly request the Government to rectify this retrograde step taken by the 14th Finance Commission by allocating Rs.15,000 crores to the state of Andhra Pradesh and Rs.9,000 crores to the state of Telangana at the earliest date possible.( xxvi) Need to implement the recommendations of Majithia Wage Board
SHRI B.VINOD KUMAR ( KARIMNAGAR): Journalists are the core of the Press.A strong and independent Press is part of the system of checks and balances as the fourth estate' and is vital to a democracy.Unfortunately journalists who are ultimately workers like anyone else, are often paid meagre amounts.The Supreme Court in 2014 ruled that the recommendations of the six wage boards set up since 1955 under the Working Journalists and Other Newspaper Employees ( Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act were valid.The Majithia wage board recommended various important social- security measures which we beyond the mandated revision of the wage structure.These included post- retirement benefits, a forward- looking promotion policy, paternity leave for male employees, a retirement age of 65 years, a pension scheme, allowances for night- shifts, hardship, transport and house rent, a tribunal to adjudicate on complaints regarding non- implementation or circumvention of the wage board' s awards and equal salary for contractual workers and regular employees where the same work is performed.The wage board also announced an " interim relief" of 30 percent of basic pay for employees, with effect from January 2008, and recommended an overall increase in salaries, with a provision for payment of
The Supreme Court ordered that the revised wages would be payable from 11 November 2011.However, this has received resistance from the newspaper establishment owners and is not being implemented properly.I request the government to implement the recommendations at the earliest.( xxvii) Need to establish an Agriculture College at Akbarpur in Karimganj parliamentary constituency, Assam
SHRI RADHESHYAM BISWAS ( KARIMGANJ): North- eastern zone is a economically backward area.The youth in the region facing lack of the opportunities and facilities for education in agriculture as there is no agriculture college.There are 2 Krishi Vigyan Kendra ( KVK) in my constituency- one at Hailakandi and another at Karimganj District.Karimganj K.V.K.was established firstly as experimental station of undivided Assam at Akbarpur in 1913 under the guidance of Mr.G.P.Hector exclusively to carry out research and development works on rice and the rice seeds for Barak and surma valley of the then Assam.In the year 1969, the station was handed over to Assam Agricultural University and subsequently it was redesigned as Regional Agricultural Research station for Barak Valley zone of Assam.During 1980 with the introduction of National Agricultural Research Project ( N.A.R.P.), the responsibility of the station was specialized to augment agricultural production and the rural economy of the zone.Existing Akbarpur K.V.K.has adequate land i.e.about 31.61 hectares with some basic infrastructure which can be used for college purpose.Establishment of Agricultural College will show a new path to the youth of Assam, Mizoram, Meghalaya, Manipur and Tripura.Considering the above fact, I urge upon the Central Government for giving a special importance for establishment of agricultural college at Akbarpur.( xxviii) Need to accord approval to the proposal of inter- linking of river projects in Bihar and also provide adequate funds for the purpose.श्री कौशलेन्द्र कुमार ( नालंदा) : मैं अपने संसदीय क्षेत्र नालंदा से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी रीवर- लिंक योजना के अंतर्गत बिहार सरकार ने 8 योजनाओं को चिन्हित कर उसका प्रारूप एवं डी.पी.आर.केंद्र सरकार को सौंप दिया है।इन आठों योजनाओं को राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।इनमें से सकरी और नाटा नदी को जोड़ने की भी योजना केंद्र सरकार के पास लंबित है।इन दोनों नदियों को जोड़ने से मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा क साथ- साथ शेखपुरा और नवादा जिले की लाखों एकड़ भूमि के पटवन और सिंचाई की सुविधा हो जायेगी जिससे किसानों की पैदावार काफी बढ़ेगी।बरसात के समय अधिक पानी की निकासी भी होगी एवं आसपास के इलाकों में जमीन के नीचे का लेबल भी मैनटेन होता रहेगा, जो कि पीने के पानी की समस्या को भी नहीं होने देगा।इसके अतिरिक्त अन्य परियोजनायें जैसे कोहरा और चन्द्रावत नदी को जोड़ना, बूढ़ी गंडक और गंडक नदी को जोड़ना बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ना, बूढ़ी गंडक को नून नदी के द्वारा गंगा नदी को जोड़ना, कोशी और गंगा नदी को जोड़ना, कोशी, अधवार और बागमती को जोड़ना, कोशी और मेची नदी को जोड़ना एवं घनरजय जलाशय और फुलवरिया जलाशय को जोड़ना।बिहार सरकार ने इन सभी परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट क साथ डी.पी.आर.केंद्र सरकार को सौंप दिया है।अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य की इन अति महत्वपूर्ण रीवर- लिंकिंग परियोजनाओं को जल्द से जल्द स्वीकृति दे और पूर्ण फंडिंग के साथ कार्य प्रारंभ करने की व्यवस्था करे।साथ ही एक और महत्वपूर्ण विषय को केंद्र सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हॅू इनमें से अधिकतर नदियों का उद्गम नेपाल है।जहां से बरसात के समय अधिक पानी छोड़े जाने के कारण पूरे उत्तर बिहार की समतल भूमि बाढ़ की चपेट में आ जाती है जिससे करोड़ों रूपये की आर्थिक क्षति के अलावा जान- माल का भारी नुकसान होता है।केन्द्र सरकार इसके लिए भी नेपाल सरकार से विचार- विमर्श कर दीर्घकालिक निदान करे।अतः मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि बिहार की नदी - लिंक योजनाओं को गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ( जी.एफ.सी.बी.) के माध्यम से अविलंब स्वीकृति प्रदान कर पूर्णतः फंडिंग की व्यवस्था करे जिससे राज्य के किसानों के हित का कार्यक्रम प्रारंभ हो सके।( xxix) Need to provide foodgrains and kerosene under Targeted Public Distribution System to all the BPL families in Bihar.श्री राजेश रंजन ( मधेपुरा) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में यह कहा गया है कि राज्य का यह प्राथमिक कर्त्तव्य होगा कि वह लोगों के स्वास्थ्य, पोषण और जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रयास करे।हमारा संविधान यह स्पष्ट करता है कि लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, उनका पोषण- स्तर उठाने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठायेगी ।इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( राशन की उचित मूल्य की दुकानों की व्यवस्था ) के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि लोगों को उनकी स्थिति और आय के अनुरूप न्यूनतम मूल्य पर खाद्यान्न की जरूरी मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।इसे गरीबी उन्मूलन की एक रणनीति के रूप में भी पहचाना गया।आरम्भ से यह तय किया गया था कि समाज के सभी वर्गों को राशन की दुकान से उचित मूल्य में राशन की उपलब्धता सुनिश्चित हो, परंतु जून, 1997 में भारत सरकार ने इस खुली हुइ व्यवस्था को लक्षित जन- वितरण प्रणाली में बदल दिया।जिसके अंतर्गत यह तय किया गया कि सरकारी रियायत ( कम मूल्य का अनाज) का लाभ गरीबों और अति गरीब परिवारों को ही मिल सकेगा।अनाज के बाजार भावों के उतार- चढ़ाव पर नियंत्रण रखते हुए किसानों को उनकी लागत के अनुरूप न्यूनतम किंतु बेहतर दाम उपलब्ध करवाना, संकट के समय देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति सुनिश्चित करना, जन- कल्याणकारी योजनाओं के जरिये विभिन्न तबकों की खाद्यान्न संबंधी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना ।इसी कड़ी में मैं बताना चाहूंगा कि बिहार राज्य में जन- वितरण प्रणाली की दुकान के दुकानदारों के द्वारा लाभान्वितों को अनाज नहीं देकर कथित रूप से खुलेआम अनाज एवं केरोसिन तेल की कालाबाजारी करते हुए उच्च दरों पर बाज़ार में बेच दिया जाता है एवं यह क्रम लगातार चल रहा है जिसका सीधा प्रभाव आम गरीबों पर पड़ रहा है।खासकर बिहार में अनाज के बैग में निर्धारित मात्रा से कम की आपूर्ति की जाती है, इस प्रकार हर हाल में गरीबों का ही शोषण होता है।अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिस उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु इस वितरण प्रणाली को चालू किया गया था, उस उद्देश्य को पूरा नहीं करने वाले एवं इसमें संलिप्त बिचौलियों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाये।( xxx) Problems faced by Cardamom, Coffee and Rubber cultivators of Kerala
ADV.JOICE GEORGE ( IDUKKI): Due to the lesser allocation to the Spices Board, Rubber Board and Coffee Board, the farmers are suffering.Allocation to the Spices Board, Coffee Board and Rubber Board has been reduced from Rs.95.35 Crore to 70.35 Crore, 136.54 to 121.54 and Rs.161.75 Crore to Rs.132.75 Crore respectively.The Spices Board has the mandate to support Cardamom growers by providing subsidies for re- plantation, land improvement and establishing irrigation facilities but due to scarcity of funds this has not been done.The subsidies to the small and marginal coffee growers have not been paid and same is the case with Rubber growers too.The purpose of Commodity Boards has been jeopardized.The cash crop growers, especially Cardamom and Rubber are in distress and the absence of support through subsidies will render them in great trouble which may lead to unfortunate incidents of farmers' suicide.Hence the intervention of the Government is urged.RESOLUTION RE: APPROVAL OF FIRST REPORT OF RAILWAY CONVENTION COMMITTEE - Contd.HON.DEPUTY- SPEAKER: Now, the House will take up Item no.19, further discussion on the Resolution moved by Shri Suresh Prabhu on 29th July, 2016.Shri Dinesh Trivedi.SHRI DINESH TRIVEDI ( BARRACKPUR): Mr.Deputy- Speaker, Sir, first of all I would like to thank you and my Party for giving me this opportunity to speak on one of my favourite topics, the Railways.I am fortunate that the hon.Finance Minister is also present in the House because basically - I would not say a tussle - this is a subject matter between the Ministry of Finance and the Ministry of Railways.In a while I will go into the history of Railway Convention Committee itself.But before I do that let me tell you that I do not leave any forum or occasion to praise the Indian Railways.The Indian Railways is an amazing family.I can tell you without any kind of contradiction that it is perhaps one of the best organizations in the world.I also must tell you that we are fortunate to have somebody like my dear and good friend Shri Suresh Prabhu as the Minister of Railways at this point in time.Because for years together Railways has been going through certain difficulties.Modernisation process started when Shri Madhavrao Scindia ji, a dear good friend, who is no more, was the Railway Minister.He initiated a lot of modernisation process.The next was Vision 2020 of the then Minister for Railways, hon.Mamata Banerjee ji, who is the Chief Minister of West Bengal now.I am not trying to praise because she does not require it.The world is praising her.If you read this Vision 2020 document, I think, it covers everything.In this very Report of the Railway Convention Committee a lot of reference has been made to this Vision 2020.Very honestly, when I took over as the Minister
for Railway, I said that this is going to be my bible; this is going to be the basis on which I am going to take forward whatever they have started.All of them have done very good work.During Lalu ji' s time, there was some profit also.But the most difficult period, I would not say ` crisis', was almost during the time of the Sixth Pay Commission when hon.Mamata Banerjee ji took over as the Railway Minister.That was really a trying time.She did her very best to steer the Railways through, and a lot of innovations took place.The reason I am talking about all these things is that at this juncture we are here and we are going to talk about the Resolution to approve para 11, 12, etc.of the Railway Convention Committee to review the rate of dividend payable to the Railways.Let me tell you, and especially to the entire House, you can make out, if you ask me, at what stage of development, a particular country is, then, at that stage of development or what is the economy of a country......( Interruptions) HON.DEPUTY SPEAKER: Shri Dinesh Trivedi, just a minute.HON.DEPUTY SPEAKER: Hon.Members, please go to your seats.Hon.Minister is going to make a statement.THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS ( SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I can appreciate some Members from Andhra Pradesh certainly are concerned over a particular issue.I have repeatedly said that the Government stands by the commitments it has made in supporting Andhra Pradesh to the fullest.Even today I have had a word with the Andhra Pradesh Chief Minister, and we are trying to find a solution to these issues very shortly....( Interruptions)
HON.DEPUTY SPEAKER: No discussion.He made it very clear that he would be coming up with some solution soon.What do you want further?HON.DEPUTY SPEAKER: Please listen to me.We had a discussion with the hon.Speaker also today.You all know very well that we had discussed this matter.All are aware of this.And the Finance Minister has made it very clear in the House.He informed the House that he had already discussed the issue with the hon.Chief Minister of Andhra Pradesh and he is going to come out with a solution shortly.That is what he has said.What else do you want further?( Interruptions)
HON.DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS ( SHRI ANANTHKUMAR): Sir, already hon.Finance Minister has given an assurance on the floor of the House that they are considering the demands of Andhra Pradesh.They are with the people of Andhra Pradesh.Very soon, they are going to look into the matter and going to settle all the issues.SHRI JAYADEV GALLA ( GUNTUR): Very soon means what?Another two years?...( Interruptions)
SHRI ANANTHKUMAR: Therefore, I think, that much time should be given.I would request all my Andhra friends to take the assurance of the hon.Finance Minister and resume the business of the House.HON.DEPUTY- SPEAKER: Okay.All right.That is enough.Now, Shri Dinesh Trivedi.SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, as I was mentioning that everybody feels that to become the Railways Minister is a huge thing, but I only know what kind of difficulty the Ministers of Railways go through.Sir, the other day I was with the hon.Minister of Railways and my friend, Shri Suresh Prabhuji.It was around 5 o' clock.At 5 o' clock, he said: " I have not had a chance to even have a cup of tea.I have not had a chance to even have my
Not recorded.lunch." Now, these are the trying circumstances under which most of the Railway Ministers work; and we need to find a solution...( Interruptions)
As I said, the best organization in the world, the most capable people we can think of, are in the Railways.In order for an engineer to get experience, his first preference would be the Railways.But what is happening today, and the crux the Railways is the finances.Sir, I remember that when I was the Railway Minister, I had to borrow, about Rs.3,000 crore to put in to the Railway Development Fund.My point is that the Railways hands are tight, their legs are tight, they are not allowed to do whatever they want to do in terms of generating their own revenue.On top of it, if they have pay interest as dividend on whatever capital the Railways get, I think, it is impossible for any Railway Minister, with any kind of caliber to move smooth.Like I said initially that we are fortunate that Shri Suresh Prabhuji is a Chartered Accountant and he understands figures very well.I also appreciate that he has to run around even to LICs and others to get resource.Sir, I have a very basic point.The very basic point is, what are we going to do about the Railways?I remember again that during the discussion of 12th Draft Document of the Planning Commission, I was part of that as a Railway Minister, at that point in time, I had mentioned that what is the country wanting to do with the Railways...( Interruptions)
SHRI ANANTHKUMAR: Mr.Deputy- Speaker, Sir, once again, through you, I am assuring our friends of Andhra Pradesh that the Government of India is committed to whatever has been assured to the people of Andhra Pradesh...( Interruptions)
We are with you; we are with the people of Andhra Pradesh.Give us some time so that we can completely bring it to conclusion.We can implement it.Therefore, when we are with the commitment, we are with the assurances and we are going to do it, then I think, they should consider this request and allow the House to run.....( Interruptions)
HON.DEPUTY- SPEAKER: He has already said it.What more do you want?He has already said that they are committed to it.HON.DEPUTY- SPEAKER: Dinesh Trivedi, please continue.SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, as I was telling you, the Vision 2020 was presented by the then Minister for Railways, hon.Mamata Banerjee.The reason I am repeating this is because a lot of hon.Members of Parliament might not have heard that.The Vision 2020 came at a very critical time.What was the critical time?Like I mentioned that in Laluji' s time it made a lot of progress.I think, the Railways also ran into surplus.But the most difficult period was when this Vision 2020 Document was prepared under the leadership of Mamta Banerjee.The burden of the Sixth Pay Commission suddenly was put on the Railways.If it had not been for the leadership and collective wisdom of the people of the Railways and Mamta Banerjee, who created this Vision 2020, it would have been impossible.Perhaps, I may not be wrong if I say that the Railways would have stopped then and there.After a lot of patience and persuasion, a lot of expenditures were cut but not at the cost of development without even increasing anything which would hurt the common man.So, it was a difficult period.I would just like to mention the last para.Everybody thinks that to be the Minister of Railways is a great thing.Certainly it is a very big thing but I only know what all difficulties a Minister of Railways goes through.The other day I was with my friend Suresh Prabhuji.I went to his room.It was around 5 o' clock.At 5 o' clock, the Railway Minister Suresh Prabhuji told that I had not even had a cup of tea since morning.At 5 o' clock he said: " There is no question of lunch." I tell you that this is a routine because there a lot of aspiration of the people.It is very very difficult for a single Minister for Railways to fulfil the aspirations of the people.I remember, I used to have more than 6,000 requests on various things.Suresh Prabhuji may have 7,000 requests.Mamta Banerjee would have had 10,000 requests because her accessibility to people is absolutely open.Anybody
can virtually, even today as the Chief Minister of West Bengal, can just go and meet her and she will never say ' no' to any development work.So, what I am getting at?I am getting at one basic thing - what do we want to do with Indian Railways?I remember, as a Minister for Railways, I was invited to discuss on the draft report of the Planning Commission of 12th Five Year Plan.Sureshji I had mentioned that please understand and let us talk - what do we want out of Indian Railways?Do we want Indian Railways to be a transportation system only for the poorest of the poor from point ' A' to ' B' or do we want Railways to be instrumental in adding two and a half per cent to the GDP, to the growth of the nation whereby we ensure that the poorest of the poor also gets benefit to it?Sir, the other day we talked about price rise in this very House.I can tell you and I am sure Sureshji will agree with me that there is no way you can contain inflation if your transportation system is not robust.The very fact that some of the food grains get rotten or it cannot be transported are the questions that what you want out of the Railways.This is still my basic question as to what you want out of the Railways.Sir, the Indian Railways is capable of certainly adding, perhaps, more than two and a half per cent to the GDP.I think, we do not have to use lot of our brains when we go to any country, we can make out a country' s economic development by seeing its transportation system.We can make out whether it is a developed country, developing country or under- developed country only by seeing what kind of transportation systems they have.I am afraid, there is a lot to be done.I remember, a very dear friend of mine, Sanjay Pugalia - when again my dear hon.friend Narendra bhai took over asked my in a television show, and it is on record, that how do you think this Government is going to function.I said, I am not an astrologer; I do not know; but I can tell you one thing.I cannot tell you how many years, whatever it is; that is political.But I can tell you that a lot will depend on how he looks after the railways.I am aware that Railways is his pet
project as well.If the Railways get derailed, then I am afraid, number- wise, yearswise, the country will go on and perhaps the Party will go on, but as far as the progress is concerned, I am not very sure.Sir, today I am not very happy to say that things are not what we are capable of and the reason is not to do with the Railways themselves.The reason is not the hon.Minister.It is because of him that whatever things are happening in terms of augmentation of funds.I am aware that he has solutions out of the box running around to LIC which nobody had thought of.But LIC also will charge interest.Just imagine, we have been talking about, and these are all the pet projects of this Government, and I think everybody would support it.Take for example, Clean Ganga.Just imagine India, which I had also mentioned in my speech as a Minister, can you imagine India without Himalayas?I am sure, we cannot.There is no India without Himalayas.Can we imagine India without the holy river Ganga?Obviously not.The entire sustenance of India is because of the Himalayas and the Ganga.I want to add to that the Indian Railways.Can you imagine India without the Indian Railways?It is just not possible.It is not possible at all.That is why, when you have the priorities of the Himalayas, cleaning up Ganga, I think one of the priorities has to be the Indian Railways.( Interruptions)
Sir, if we look, we have got more than 30 year old projects, three projects; we have projects which are 10 years old; we have projects which are 30 years old.If we want to fulfil all these projects, then we require, perhaps, maybe, Rs.5 lakh crore.Who knows?The thing which I am getting at is the very history of this Convention Committee report.Why should we have this Convention Committee, to begin with?The Chairman of the Convention Committee is a very capable person, hon.Mahtab ji.It is not a reflection on that.The history of the Convention Committee goes to the British Colonial era.When the Railways were started, they wanted to take money out of the Railways.Railways were never seen as
something which is going to integrate the country.Sir, do you know that this Committee itself is an ad hoc Committee?I am not reflecting anything as far as the competence is concerned but this is the system.I will tell you where the problem is.The problem is this.How is the Indian Railways defined?It is a basic thing which a lot of hon.Members perhaps may not know.A lot of hon.Members came up to me and said, what is this Convention Committee?The fact is, we are not even aware, but that is one of the most important Committees.That is a Committee which decides on the dividend rate.I will tell you as to where the basic problem is.The basic problem is in the definition of the Railway.Meghwal Ji is here.He was the hon.Member of that Committee.We have lost him and he has become a Minister.My compliments are with him.The basic problem is the definition of the Railway.What is the definition?The Indian Railway is a departmental, mind you, commercial undertaking of the Government of India.It was all right as long as it was under the British regime.Whatever penny the Britishers invested, they wanted return out of it.Sir, can you have return out of the Defence Ministry?Can you have return out of the Roadways?Can we say that we are putting in so much of money in education?We should get some interest out of education.No, these are the organisations, set- ups and Ministries which are building India.But this country is free today, and we are very happy that a lot of our martyrs, a lot of our citizens got martyrdom and we got freedom.But unfortunately, Railway is still not free from this colonial legacy.I really had to cry to get Rs.24,000 crore from the then Finance Minister.Now, he is the hon.President of India, Dr.Pranab Mukherjee.I said why I cannot make a Budget if you do not give me that.On the one side, you do not give the freedom to the Railways, and it is rightly so because we have so many poor people.You cannot keep on increasing the fare and the freight.On the other side, all of us, the entire country wants Suresh Prabhu Ji to be a magician.Everybody wants under- bridge, over- pass and projects.And, incidentally, there are so many railway projects in West Bengal and we have been talking about it.Kindly see to it that they get passed.The Railway finances have been separated from the general finances as per the Separation Convention of 1924 and till then, the Railways was actually making a lot of money.I can tell you, I have got the figures that between the year 1898 and 1924, the Railways made a profit of Rs.103 crore.That is where the Britishers thought that this is a kamdhenu gaai and we must get interest out of it.I personally feel that we have to very seriously consider it.What do we want to do with the Railways?I also want to suggest like we have a National Policy on Defence, we have a National Policy on Foreign Affairs, why can we not have a National Policy on Indian Railways?Why can we not all collectively make sure that the money is given to the Railways?That money is not basically for anything else but that money basically goes in making sure that this country gets the transportation system because without that basic infrastructure, nothing can grow.I will just take another three minutes and I will be done.Please have patience.I am surprised with this one Resolution which I am reading from the report." The contribution to the Depreciation Revenue Fund ( DRF) may be allowed to be made in consonance with the capacity of the system to general internal resource.Sir, do you know what it means?It means that if the Railways cannot have the generation of internal revenue, because salaries are increasing, pensions are increasing, then you cannot have a Railway Fund which goes into depreciations.Which means what?If one of your Railway bridges or one of the line requires repair, you do not have money for that.Can we put the system into jeopardy?More than 10 to 15 people everyday die in the Mumbai Railways.Do you mean to say it is because of paucity of funds?So, my suggestion is that we must get out of that and we must ensure that, like all the other Ministries, because today the Indian Railways belongs to India like the Himalayas and the Ganga.We cannot afford to have this treatment of commercial thing, and I dare say that the Indian Railways cannot be treated as a commercial entity.Nowhere in the world, Sir, the Railways has the capacity to earn money and plough it back.China was about 15 years behind the Indian Railways, maybe, 20-25 years back.Today, they have gone so far that we cannot even make up.Japan took money from the World Bank at a very, very low interest rate.So, please understand that no Railways in the world can run in profit.The entire infrastructure has to be given by the Government.As far as the running of the Railways is concerned, that is a different story.The running of the Railways has to be that you do not make money; you do not make losses; but that has to be efficient.Sir, I know before you ring the bell-- I know you would ring the bell in another minute-- I have a lot to talk.I understand that it is not that we are talking on the Budget of the Railways but this Convention Committee has to be deliberated.I strongly recommend that you must go through the history and the time has come where we must have a National Policy on Railway because ailway is a big asset.I will just read a poetry and conclude.रेल गाड़ी की छुक- छुक में ही आम आदमी की धक- धक है,
रेल गाड़ी की बरकत में ही देश की बरकत है,
रेल गाड़ी को कुछ दुलार की जरूरत है,
थोड़ी राहत, थोड़ी चाहत, थोड़े प्यार की जरूरत है,
रेल गाड़ी की छुक- छुक में ही देशवासियों की धक- धक है।Thank you very much, Sir.श्री बलभद्र माझी ( नबरंगपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की कार्य- सूची के 19 नंबर में लिपिबद्ध सरकारी रेज़ोल्युशन, जो रेलवे कंवेंशन कमेटी ने रिकमेंड किया है, उसके पैरा 16, 17 ,18 और 19 को अप्रूवल के लिए रखा गया है।इस मौके पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरी पार्टी ने बोलने का मौका दिया, मैं आपको तथा मेरी पार्टी लीडर को बहुत- बहुत धन्यवाद देता हूँ।महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि जहां तक रेलवे की बात आती है, निश्चित ही हम लोग देश का तथा किसी भी क्षेत्र का विकास रेलवे के बिना बिल्कुल सोच ही नहीं सकते हैं।विशेषकर इंडस्ट्रियलाइजेशन रेलवे के बिना हो ही नहीं सकता है।जैसे रोड़ के बिना बाकी कॉमर्शिअल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती हैं, वैसे ही रेलवे के बिना इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो सकती है।उसी मामले में दुर्भाग्यजनक स्थिति में ओडीशा है।बहुत सी सरकारें आईं परंतु रेलवे के मामले में उड़ीसा बहुत नेग्लेक्टिड रहा, लेकिन इस साल हमारे मुख्य मंत्री जी की कोशिश से और माननीय रेल मंत्री जी की कोशिश से छह नए रेलवे प्रोजेक्ट्स ओडीशा में सैंक्शन हुए हैं।उसके लिए रेल मंत्री तथा हमारे मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।यह रेलवे प्रोजेक्ट तब सैंक्शन हुआ, जब राज्य सरकार ने इस रेलवे प्रोजेक्ट में आधा हिस्सा वहन करने का निर्णय किया, अन्यथा हो सकता है कि हम लोग और प्रोजेक्ट्स का सपना भी नहीं देख सकते थे।बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स ओडीशा में हैं, जो फाइनाशियली वायबल हैं, परंतु अभी तक सैंक्शन नहीं हुए हैं।ये सारे प्रोजेक्ट्स सैंक्शन होने चाहिए।महोदय, रेलवे कॉमर्शियल ऑर्गनाइजेशन है या सोशल ऑर्गनाइजेशन है या दोनों का मेल है, यह चर्चा बहुत दिनों से होती आ रही है।यह जो कंवेशन कमेटी की रिपोर्ट है, इसमें कंवेशन कमेटी के सभी सदस्यों और चेयरमैन ने बहुत मेहनत की है, बहुत बैठकें की हैं, रेलवे और फाइनेंस विभाग के साथ में बहुत डेलिब्रेशन हुआ है।हम देख रहे हैं कि रेलवे के अधिकारी और रेलवे विभाग कहता आ रहा है कि रेलवे को बहुत सारे सोशल ऑब्लिगेशंस, जो अनइकॉनमिकल लाइंस हैं, जो नैशनल प्रोजेक्ट्स हैं, स्ट्रैटिजी लाइंस है, इन सबका लॉस वहन करना पड़ता है, उसको उठाना पड़ता है।कोचिंग सर्विसेज में पैसेंजर्स को, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्सेशंस दिए जाते हैं, जैसे रिपोर्टर, बच्चे, हैंडीकैप लोगों को सुविधाएं देनी पड़ती हैं।फाइनेंस मिनिस्ट्री बार- बार कहती रही है कि हम लोग जो पैसा ला रहे हैं, वह भी फ्री तो नहीं ला रहे हैं, कहीं न कहीं से, किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से ऋण के हिसाब से ही ला रहे हैं।सेन्ट्रल रेवेन्यू को भी इंट्रेस्ट पे करना पड़ता है, इसलिए यह जरूरी है कि रेलवे डिविडेंट दे।महोदय, जैसा कि पहली कन्वेन्शन कमेटी वर्ष 1949 में हुई थी, तब से वर्ष 1981-82 तक जो इंट्रेस्ट रेट रेलवे जनरल रेवेन्यू को पे करता था, जनरल रेवेन्यू को जितना इंट्रेस्ट पे करता था और प्लस
कुछ पैसा ज्यादा करके, कुछ परसेंट ज्यादा करके रेलवे डिविडेंट देता था, लेकिन वर्ष 1981-82 से जो प्रिवेलिंग इंट्रेस्ट रेट है, उससे कन्वेन्शन कमेटी कम रिकमंड करने लगी।उसका यह मकसद था, उसका यह कारण था कि रेलवे को बहुत सारे सोशल ऑब्लिगेशंस, अनइकोनॉमिकल लाइन, स्ट्रेटीजिक लाइन में, कोचिंग सर्विसेज में बहुत सारा बोझ उठाना पड़ता है।तब से लगातार जो प्रिवेलिंग इंट्रेस्ट रेट है, उससे कम ही कन्वेन्शन कमेटी रिकमंड करती आ रही है।इसमें जहाँ तक अलग- अलग पैरा की बात है, पैरा नम्बर 5 में इन्होंने स्ट्रेटीजिक लाइन, जो नेशनल प्रोजेक्ट हैं, उनकी चर्चा की है, उसका क्वान्टिफिकेशन किया है, कितना लॉस है, उसका हर साल जो भी बातें हुई हैं, जो भी प्रजेंटेशन रेलवे मिनिस्ट्री ने दिया है, फाइनेंस विभाग ने दिया है, उसी हिसाब से रिकमंड इस साल भी हुआ है तो उसमें कुछ नयापन नहीं है।लेकिन जो पैरा 6 में दिया है, यह सोशल ऑब्लिगेशन का है, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री का बहुत कन्टेन्शन है।रेलवे दावा करता रहा है कि इसमें 30 हजार करोड़ रूपए का उसे लॉस वहन करना पड़ा है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री का कन्टेन्शन है कि यह अमाउंट क्वान्टिफाई नहीं किया गया है।उसकी जो चर्चा कन्वेन्शन कमेटी ने की है, कन्वेन्शन कमेटी ने फाइनली कहा है कि इसको साइन्टिफिकली क्वान्टिफाई करने की जरूरत है, ताकि जो लॉस होगा, हो सकता है कि कल के दिन में सेन्ट्रल गवर्नमेंट उस टोटल अमाउंट को रीइम्बर्स करने का सोच सकती है।यहाँ कुछ गुंजाइश है कि और गम्भीरता से एक साइन्टिफिक तरीके से जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, उनका क्वान्टिफिकेशन करने की जरूरत है।पैरा 8 में लिखा गया है कि डिफरेन्ट टाइम पे- कमीशन का जो रीपर्कशन पड़ा है, विशेषकर के छठे पे- कमीशन में करीब एक लाख करोड़ रूपए का अतिरिक्त खर्चा रेलवे को करना पड़ा था।अभी, सातवें पेकमीशन में करीब 35-36 हजार करोड़ रूपए अतिरिक्त पेमेंट करना पड़ेगा।यह रेलवे को अपने रेवेन्यू से ही वहन करना है।जैसे- जैसे देखा गया है कि अलग- अलग टाइम में पे- कमीशन आने के बाद तीन- चार साल तक रेलवे का ऑपरेटिंग रेश्यो शूटअप कर जाता है और उन्हें रेलवे को चलाने में बहुत मुश्किल होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है।इस सबको देखते हुए, क्योंकि रेलवे के पास पर्याप्त सरप्लस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए बचता नहीं था, तो लगातार सेन्ट्रल रेवेन्यू से वह फाइनेंसिंग करके कैपिटल के हिसाब से ले ही रहे हैं।इस साल से वर्ष 2015-16 से सरकार ने नया इनीशिएटिव लिया है कि स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन करे।अब तक करीब 17 राज्य सरकारों ने इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए अपनी विलिंगनेस दी है।उसके बाद कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी रेलवे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ला रहे हैं।यह रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से एक सराहनीय कदम है।जो- जो स्टेट गवर्नमेंट्स सक्षम हैं, वे चाहती हैं कि उनके यहाँ रेलवे जाए।इसमें यह देखा गया है कि जो पिछड़े हुए स्टेट हैं, वे लोग उसमें फाइनेंस करने की स्थिति में नहीं हैं।भले ही यह कदम लिया गया है, लेकिन आपको पिछड़े स्टेट्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा।पैरा 10 में दिया है, जाहिर सी बात है कि जो एनुअल प्लान बजट होता था, पहले तो बहुत कम हुआ करता था और पिछले दो- तीन साल से यह काफी बढ़ा है।वर्ष 2014-15 में करीब 65 हजार करोड़ था, वर्ष 2015-16 में एक लाख करोड़ था और इस साल वर्ष 2016-17 में एक लाख 21 हजार करोड़ रूपए का है।आगे से इन्वेस्टमेंट ज्यादा है।जो महत्वपूर्ण बात है कि डिविडेंट कितना पे करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसमें बहुत सारी बातें करने के बाद कहीं साइन्टिफिकली अराइव करने का तो हमें नहीं दिखता है, पर एक आर्बिटेशन करते हुए कन्वेन्शन कमेटी ने रिकमंड किया है कि वर्ष 2014-15 में 5 परसेंट और वर्ष 2015-16 में 4 परसेंट डिविडेंट पेमेंट करने के लिए रिकमंड किया है।उसमें 2015-16 से आगे के लिए कितना डिविडेंड होना चाहिए, इसमें उसका उल्लेख नहीं किया है और उसको बाद में देखने के लिए कहा है।जहाँ तक डिविडैंड की बात है, इसमें बहुत सारी चीजें देखने की ज़रूरत है।डिविडैंड इन परपैच्युइटी में रेलवे को पेमेंट करना पड़ता है।जो ऐसैट बन गया, चाहे वह ऐसैट सड़ गया हो, टूट गया हो या उसकी जगह दूसरा बन गया हो जैसे एक ब्रिज है और वह टूटकर दूसरा ब्रिज भी बन गया हो, लेकिन वह जो टूटकर खत्म हो गया है, उस पर भी डिविडैंड देना पड़ रहा है।बात यह है कि डिविडेंट इन परपैच्युइटी पेमेंट रेलवे को क्यों करनी चाहिए?भले ही फाइनैंस मिनिस्ट्री का कंटैन्शन है कि वे लोग ज्यादा रेट में कैपिटल इनवैस्टमैंट ला रहे हैं, पर यह जो कम डिविडेंड देने के बाद भी इनपरपैच्युइटी में पेमेंट करना पड़ता है, उससे कहीं न कहीं जितना होना चाहिए, ज्यादा देना पड़ता है।जैसे कि रोलिंग स्टाक कोचिंग में है कि 30 साल के बाद डिविडैंड नहीं देना पड़ता है।उसी प्रकार अदर ऐसैट्स में भी एक फिक्स डेट होनी चाहिए कि इसके बाद और डिविडेंड नहीं देना चाहिए।यह कंसिडर करने से मेरे ख्याल से रेलवे को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो ऐसैट खत्म हो चुका है, उस पर डिविडैंड देने की ज़रूरत नहीं है।जहाँ तक क्वार्टर्स की बात है, उस पर भी रेलवे को डिविडेंड देना पड़ता है, हालांकि वह 3 परसेंट के आसपास है, लेकिन क्वार्टर्स में तो हम कुछ कमा नहीं रहे हैं, अगर उसमें भी डिविडैंड लें तो ठीक नहीं है।जैसे ट्रेन चल रही है तो उसमें रेलवे लाईन में कमा रहे हैं, पर क्वार्टर्स में तो कहीं कमाने की गुंजाइश नहीं है।इसलिए इसमें डिविडेंड नहीं देना चाहिए।अभी जैसे एलआईसी वगैरह से गवर्नमैंट ले रही है तो उसमें तो एक लिमिटेड इंटरैस्ट रेट है, लेकिन जो फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, ईपीसी मोड में काँट्रैक्टर आएँगे, अपना डिज़ाइन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और फाइनैंसिंग भी करेंगे, उसमें करीब 17-18 परसेंट इंटरैस्ट आ जाएगा।जब 17-18 परसेंट में हम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं तो क्यों न डिविडेंड भी देना चाहिए?डिविडैंड एकदम एग्जेम्प्ट किया जाए, यह तो संभव नहीं है, कुछ न कुछ देना चाहिए।कई
स्टेट्स, जैसे अभी तो बिना इंटरैस्ट के भी फाइनैंस करने के लिए भी तैयार हैं, इसलिए डिविडेंड रिव्यू करने की ज़रूरत है कि किस ऐसैट में कितना दिया जाए और कब तक दिया जाए |महोदय, बाकी रिकमंडेशन्स पर मुझे ज्यादा नहीं कहना है।डैप्रिसियेशन फंड है, डैवलपमेंट है, पैंशन फंड है, कैपिटल फंड है, सर्विस फंड है, उन सबमें जो कनवैंशन कमेटी ने रिकमंडेशन दिया है, वह ठीक है।पर यह ज़रूर रिव्यू करने की ज़रूरत है कि डिविडेंड को फर्दर कौन- कौन से ऐसैट में कितना देना चाहिए, किस ढंग से देना चाहिए, एवं जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, उनका साइंटिफिक एनालिसेज़ करने की ज़रूरत है कि कितना रेलवे को कॉम्पैनसेट किया जाए।श्री अरविंद सावंत ( मुम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है।रेलवे कनवेंशन कमेटी का कनवैंशन ही बेसिकली जो है, उसके ढाँचे पर ही हमला करने की आवश्यकता है।क्या कनवैंशन है - कि Railway is a commercial Institute और कॉमर्शियल होने की वजह से इन्हें मुनाफा मिलता है।उस मुनाफे में हमें डिविडैंड देना पड़ता है।कल तक तो यह बात सही भी होगी, लेकिन आज की बात अगर हम करें तो रेल के सफर में रेल की आमदनी दिन- ब- दिन घटती जा रही है।मैं ज्यादा आँकड़ों में नहीं जाऊँगा।मैं एक महत्वपूर्ण आँकड़ा रखना चाहता हूँ।हमने पैसेंजर अर्निंग टार्गेट रखा था।बजट एस्टिमेट में रखा था 42210 करोड़ रुपये।फिर हमने रिवाइज्ड एस्टिमेट बनाया।उसमें हमने कर दिया उससे घटाकर 37500 करोड़ रुपये और जब एक्चुअल आया तो 36532 करोड़ रुपये आ गया।इसमें भी 968 करोड़ रुपये का घाटा आया।मतलब हमने बजट एस्टिमेट किया और लगा कि गलत हो रहा है तो हमने रिवाइज़ किया।वह हमने कम किया और फिर एक्चुअल किया तो और भी 968 करोड़ रुपये कम आ गए।अब जब इतनी आमदनी कम आ रही है तो उसके पहले यह सोचना चाहिए कि रेलवे की आमदनी कैसे बढ़े, रिवेन्यू कैसे आएगा।जैसे अभी मेरे दोस्त ने कहा कि पर्पैच्युएटेड एसैट्स पर हम डिविडैंड देना मान रहे हैं।मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह कौन सी बात है कि ऐसैट के ऊपर डिविडैंड देना है।हमारे रेल मंत्री जी बहुत कुछ करना चाह रहे हैं।उन्होंने गति भी पकड़ ली है।बहुत सारी संस्थाओं से कर्ज़ लेकर बहुत प्रोजेक्ट्स घोषित हुए हैं।लेकिन, अगर हम सामने देखते हैं तो एक तरफ नए- नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मुम्बई - अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन लाएंगे, और दूसरी तरफ हमारी जो ट्रेन चल रही है, वह डिरेल हो रही है।कल हमारे मुम्बई में कल्याण की लोकल ट्रेन डिरेल हुई।उपाध्यक्ष महोदय, आप विश्वास नहीं करेंगे, पर पिछले दो महीनों से हमारी मुम्बई की लोकल ट्रेन न के बराबर चल रही है।एक दिन ऐसा नहीं गया, जिस दिन हमारी मुम्बई की लोकल ट्रेन सीमलेस चल रही है।बारिश में तो इतनी परेशानी है कि पूछो ही मत।अब जो आमदनी है, वह वहां घट रही है।इसकी सर्विस तो अच्छी हो।बुलेट ट्रेन की बात करेंगे, पर वह ट्रेन नहीं चल रही है, उसका क्या करेंगे?उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है?पिछले दो महीने से हमारी मुम्बई के सेंट्रल रेलवे के जी.एम.ही नहीं हैं।वहां जनरल मैनेजर नहीं हैं और सेंट्रल रेलवे में मुम्बई की लोकल चल रही है।वेस्टर्न रेलवे के जी.एम.दोनों तरफ देख रहे हैं।इतनी बुरी हालत में करीब दस हजार लोग रेल के एक्सीडेंट्स में मरे।इसके लिए कौन जिम्मेदार है?क्यों लोग रेल की तरफ से भाग रहे हैं?क्यों रेलवे का पैसेंजर्स रेवेन्यू कम हो रहा है?Why is the number of passengers getting reducedg day by day?Do they have any
alternative mode of transport, like the local trains in Mumbai?Local trains are like our heart lines.लोकल ट्रेन हमारी जीवनरेखा बन गयी है।उस पर हमें गर्व है।लेकिन, आज हमारी मुम्बई की जो हालत हो रही है, वह दुर्लक्ष हो रही है।हम आकाश में देखते हैं, लेकिन ज़मीन में क्या हो रहा है, इसका पता ही नहीं चलता।ज़मीन की तरफ देखिए ।वाई- फाई की जरूरत नहीं है, बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है।गरीबों को रोजाना जिस ट्रेन से जाना है, उसे तो समय पर लेकर जाइए।आपके ट्रैक्स टूटे मिलते हैं।संडे को तो आपका मेगा ब्लॉक होता है और बाकी दिन तो वैसे ही मेगा ब्लॉक होता है।एक दिन कानूनन मेगा ब्लॉक और बाकी दिन नैचुरल मेगा ब्लॉक है।चले न चले, अपनी मर्जी से चले।आपका एक भी कोई पी.आर.लोगों के सामने आकर इसके बारे में नहीं कहता और यहां कंवेंशन कमेटी डिविडेंड देने की बात कर रही है।अब ऐसी हालत आ गयी है कि पैसेंजर्स को डिविडेंड दे दीजिए |हम जानते हैं कि इतनी सस्ती सर्विस कहीं नहीं है।इतने लोगों को सर्विसेज देने वाली सर्विस कहीं नहीं है।लेकिन वही नहीं चल रही है।वह सही समय पर चले ।जो आज है, उसे तो मज़बूत करिए ।आप रेलवे क्वार्टर्स पर डिविडेंट लगाते हैं, सरकार को भी यह पूछना चाहिए।मुझे यह समझ में नहीं आता है।उनकी हालत तो इतनी बुरी है कि रेलवे के बजट में हो या रेलवे के हर काम में लगा, वहां जो हमारा रेलवे का स्टाफ रहता है, उस स्टाफ के जो क्वार्टर्स हैं, उसके लिए तो कोई प्राथमिकता ही नहीं है।वह सबसे नीचे है।वह कब गिर जाएगा, पता ही नहीं है, क्योंकि पैसा ही नहीं है, क्या करें?अब हम कर्ज़ ले रहे हैं।ज्यादा इंटेरेस्ट देकर कर्ज़ ले रहे हैं।मेरी कंवेंशन कमेटी से भी प्रार्थना है।आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है।यह डिटेल में है।लेकिन, उस कंवेंशन कमेटी ने कभी यह नहीं सोचा कि in principle, whether it is a commercial service or not, it is a social service.यह सोशल सर्विस है।यह कोई प्राइवेट ऑरगेनाइजेशन नहीं है।यह आपकी मोनोपॉली है।अभी आप हमारी मेट्रो रेल में चलिए आपको आश्चर्य लगेगा यह देखकर कि हमारी मोनोरल भी बंद पड़ी है।वह तो दो ट्रैक ऊपर हवा में तैर रही है।पता नहीं क्या होगा?मैंने इसके बारे में बार- बार कहा है।अभी किसी ने उसकी रि- डिज़ाइनिंग की बात की थी।( Shri Ramen Deka in the Chair.)
अभी कल- परसों आपके ए.डी.आए थे।मैंने उनसे फिर दोबारा बात की।मैंने कहा कि क्या आप कभी इसके बारे में सोचते हैं?हमारी महिलाएं, जो उस ट्रेन में सफर करती है, उनके बारे में सोचिए।दो- दो घंटे तक रेल बीच में रूकी पड़ी है।प्रेग्नेंट महिला ट्रेन में है।वह नीचे कूद नहीं सकती, क्योंकि नीचे पानी भरा है।उसमें उनके लिए क्या व्यवस्था है?उसमें क्या सुरक्षा है?You have to redesign the
compartments.कुछ नई- नई चीज़ें कीजिए।उसके बारे में सोचिए।उसमें टॉयलेट्स की आवश्यकता है।लम्बे सफर की लोकल ट्रेन में भी महिलाओं के डिब्बे में टॉयलेट्स की आवश्यकता है।फिर उसमें ज्यादा महिलाएं आएंगी।मैं यहां कुछ ज्यादा चीजें नहीं बोलना चाहता हूं।बहुत सारी सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं।हम लोग सी.सी.टी.वी.लगा सकते हैं, पर हम वह नहीं करते हैं।यह कहा जाता है कि ट्रेनों में खाना मिलेगा।खाना क्या मिलेगा, उसमें तो चादर भी गंदी होती है।All these innovative ideas are welcome ideas, but at the same time, the services which are right now in use should work efficiently and nicely.तब जाकर आगे वाली बात होती है।तुम्हारी नींव ठीक नहीं है और हम लोग इमारत की बात करते हैं।तुम्हारी नींव ढीली हो रही है।कितनी आमदनी हो सकती है?रेल की जगह पर एनक्रोचमेंट थ्रू आउट दि कंट्री है, केवल मुंबई में ही नहीं।रेल के पास बहुत बड़ा लैंड असेट है, उसमें बहुत बड़ा इनक्रोचमेंट है।केवल रेलवे को ही नहीं, केन्द्र सरकार को भी एक बार इसके ऊपर पॉलिसी तय करनी होगी।वह बीपीडी हो, रेलवे हो, इंश्योरेंस हो, इनकी हर जगह पर इनक्रोचमेंट है।वहां झुग्गी- झोपड़ियां खड़ी हुई हैं।तुम्हारा कामर्शियल है न कन्वेंशन, तो ये सारी झुग्गी- झोपड़ियां कैसे खड़ी हुईं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?अगर खड़ी हुई हैं तो उनको निकाल नहीं सकते।राज्य का कानून उन झुग्गी- झोपड़ियों को सुरक्षा देता है।दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि हमारी जगह है, हमको सुरक्षा भी नहीं देंगे, तो दोनों तरफ से कन्फ्यूजन चल रहा है।यह मसला आपको एक बार आगे आकर सॉल्व करना होगा।यह जो लैंड बैंक आपके पास है, वह एसेट है।Use it commercially; exploit it commercially; explore all ideas and see to it that you are really interested in that.वह हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं।हमारे पास दो वर्ग के लोग हैं।आज भी हम देखते हैं कि रेल की टपरी पर बैठकर लोग जा रहे हैं, गांव में हम ऐसा यू.पी., बिहार में देखते हैं।इसका मतलब है कि जाने वाले लोगों की संख्या बहुत है।पैसेंजर डिक्लाइन नहीं हुआ।हो सकता है कि विदाउट टिकट जाते होंगे, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा।उसको आवश्यकता रेल की है।वह उसे नहीं मिल रही है, सेवा नहीं मिल रही है।उसे वह सेवा देने की आवश्यकता है।अगर रेवेन्यू बढ़ाना है, तो डिविडेंड की बात मुझे समझ में नहीं आती है।यह हमारे घर की बात है।इस जेब से निकालो, उस जेब में डालो।किसको देना है, सरकार को डिविडेंड देना है।डिविडेंड के चक्कर में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ने पुराने इतने डिविडेंड दिए हुए हैं, करोड़ों रुपए लिए, आज वे सब पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेज तकलीफ में हैं।सरकार उनको पैसा नहीं दे रही, मदद नहीं कर रही है।सरकार भूल गई कि इन्हीं कंपनियों से हमने डिविडेंड लिया था।हमें इनसे
लाखों- करोड़ों रुपए मिले।आज वे मुसीबत में हैं तो हमें सहायता देनी है।रेलवे को सरकार को सहायता देनी है, यह उसका कर्तव्य बनता है, क्योंकि, रेल सर्विस है, सेवा है।आप डिविडेंड मांगते हो।कितने पर्सेट देना है, वह तो छोड़ो, मेरा तो कहना है कि देना ही नहीं चाहिए ।You utilise that money entirely for the development of the rail services.आपने मुंबई शहर में एलीवेटेड रेलवे घोषित किया।अब कह दिया कि हार्बर रेलवे के लिए कर दिया, दूसरी तरफ वेस्टर्न रेलवे के लिए कर दिया, जबकि सबसे ज्यादा पैसेंजर्स सेंट्रल रेलवे से जाते हैं।उसकी एलिवेटेड रेल कौन बनाएगा?जहां जरूरत है, वहां ध्यान दो।वहां आमदनी मिलेगी, वहां पैसे मिलेंगे, वहां पैसेंजर मिलेंगे।अगर ये सेवा आप करेंगे तो डिविडेंड क्या, डिविडेंड देना भी नहीं, उल्टा कहें तो डिविडेंड के पैसे ले लो और हमारी रेल अच्छी बनाओ, ताकतवर बनाओ।मैं शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।SHRI P.KARUNAKARAN ( KASARGOD): Sir, I support the Government Resolution presented by Shri Suresh Prabhuji.It is with regard to the Railway Convention Committee 2014.It is also to decide the right of dividend payable by the Railway undertaking to the general revenue.So, there is no need of having any objection to it because the dividend goes in favour of the labourers.I think, there is no need of any change in this regard.In connection with this Resolution, I would like to touch upon a few other issues.We experienced that the dividend payable every year is declining.The Minster may say that it is increasing in money terms.But, in real terms, it is declining because of inflation.The allocation on the Railway is also declining as a result of the dividend.So, in money terms, we can say that it is high but really it is a declining trend.There is no budgetary support for the Railways.That is true.Railway is a very vast establishment in our country.We discuss about the two Budgets - the General Budget and the Railway Budget.I think, it is only the Railway which has got a privilege to present a Budget and have a very detailed discussion.So, the Railway has become part and parcel of the social life both from the point of view of passengers and also from the point of view of transportation of goods and services.But the Railway has to make its own revenue.It is in the form of charges on passengers and parcel.Railway may get some earnings through the transportation of goods and services.But the Railway has a very huge infrastructure to pay for the new lines, new trains, new platforms, salaries to the workers and so on.Railways is a public sector undertaking.So it fulfils certain social obligations.Year by year its expenditure is increasing and it is forced to go in for new sources of revenue by way of hikes and other means.As a result, the Railways is not able to invest much on new projects which could generate new income.Why is its dividend decreasing?The dividend is decreasing because there is no income generation scheme as far as the Railways is concerned.The Railways has to pay salaries and allowances and for the new projects which have to be
started by the Railways.However, it is not in a position to take up such a huge task.It is because it has to fulfil its social obligation of providing passenger facilities.The second issue which I would like to point out is the facilities and conveniences that the passengers need.I want to point out that there should be a time- bound programme as far as the Railways is concerned.Many programmes and schemes which started two decades ago are yet to be completed and they are still going on.As far as Kerala is concerned, we have prioritised the schemes that the Government is to take up.Our Chief Minister and Members of Parliament have met the Railway Minister.I would request him that those schemes be taken up on a priority basis.People should have greater accessibility to the Railways.There is criticism even now that the administrative set up of the Railways is the same as the British with the Railway Board, Railway Zones, Railway Divisions and other offices.The State Governments have very little say in the decision making process.We have our bitter experience in this regard.In the presence of the Chief Minister there was a discussion and it was said that the administrative office should not be changed from Cochin.The GM, the DRM, the Chief Minister, the Railway Minister and others were present in that discussion.But without giving any importance to that discussion, the office was changed to some other place.That is the kind of say a State has in such matters.The States have to take a huge liability.They have to give the land and they have to take care of many other issues.Nowadays the cost sharing system has come.At the same time, when the decision making process comes there is very little the State Governments can say.I now come to the Rakesh Mohan Committee Report.The report came as a surprise to me.The Report says that there is no need of a Railway Budget, there is no need of a scrutiny and there is no need of any discussion at all.That means it suggests us to go on the lines of a neo liberal policy.That we cannot accept.Railways is a very big public sector undertaking.It has a public character and that
is the reason why it has been operating successfully all these years.When we travel by rail we can meet people belonging to different religions, castes and places.It is really a symbol of communal harmony in the country.If the Railways goes into the hands of private people, what would be its future?The Railways should not implement the recommendations of the Rakesh Mohan Committee.If it does, it would go purely on the path of privatisation.Many of the projects have already gone into private hands even now.I am not fully against the PPP mode.At the same time, public participation should be kept in mind because the Railways has a social obligation.Also, there should not be any disconnection with the Government.One point I would press on is that the Government should reserve some amount for the Railways.We are giving budget allocation to almost all the other Departments.To continue the dividend, we should also say that there should be some provision in the General Budget for the Railways also so that the Railways does its most important work as far as the nation is concerned.With these words, I conclude.श्री शरद त्रिपाठी ( संत कबीर नगर): सभापति महोदय, जो संकल्प आया है, उस चर्चा में कई बिन्दु हैं।रेल आंकड़ों का खेल नहीं है, रेल भारत और भारतीयता का एक मजबूत स्तंभ है।रेल केवल व्यापार का आधार नहीं है बल्कि सामाजिक दायित्वों के निर्वहन का भी केन्द्र है।मैं प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे विश्व के सामने सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया जिसे रेलवे में स्थापित करने का प्रयास किया है।रेलवे की जवाबदेही सामाजिक बाधयताओं को पूरा करने की है।आज हम रेलवे की सुरक्षा के लिए भी संकल्पित हैं।रेल मंत्री जी ने तीन हजार महिला सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव किया है, सफाई पर भी बहुत सारा व्यय करने का प्रस्ताव है, यात्रियों को अच्छा खाना मिले, अच्छी बर्थ मिले, इन सारी चीजों पर व्यय करने का संकल्प आया है।हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा कि हमें बुलेट ट्रेन की आवश्यकता नहीं है।भारत विकासशील देश से विकसित देश की पायदान पर खड़ा है।क्या हमें बुलेट ट्रेन की आवश्यकता नहीं है, क्या हमें वाई- फाई की आवश्यकता नहीं है।यह संयोग है कि यहां अभी बहुत सारे नौजवान भी बैठे हैं।आज नेट के माध्यम से पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है कि किस देश में रेल किस तरह से चल रही है।हमारा देश विश्व की आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा देश है।मुझे अभी आस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला।हमारा देश क्षेत्रफल के अनुपात के अनुसार आस्ट्रेलिया में सात गुणा ज्यादा जमीन है लेकिन आबादी मात्र दो करोड़ सड़सठ लाख है, जितना रेलवे रोज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ढोती है, ऐसी हमारी रेल है।पहले के बहुत सारे माननीय मंत्री, वह जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते थे, जिस प्रदेश से वह निर्वाचित होकर आते थे उसी क्षेत्र पर उनका पूरा ध्यान रहता था।मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में रेल मंत्री जी ने क्षेत्र विशेष को महत्व नहीं दिया, उन्होंने पूरे देश को विशेष महत्व देने का काम किए हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण नार्थ ईस्ट है।सभापति महोदय, आप नार्थ ईस्ट से आते हैं, माननीय रेल राज्य मंत्री भी असम से आते हैं।प्रधानमंत्री जी ने नार्थ ईस्ट के लोगों को सात हजार करोड़ रुपये दिए हैं।अभी त्रिपुरा में आजादी के बाद पहली बार रेल चलाने का साहसिक कार्य के लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।अगर उनके मन यह बात रहती कि केवल वोट के लिए रेल बजट लाएंगे तो आज 353 परियोजनाओं को कार्यान्वित नहीं करते।पूर्व की सरकारों को इन योजनाओं को चलाने से किसने रोका था क्योंकि उनके पास संकल्प नहीं था।अगर संकल्प होता तो जिस तरह से आज मजबूत विकल्प मिला है वह पहले भी मिल सकता था।आज रेल मंत्री जी ने दिल खोलकर प्रदेश की सरकारों से कहा है कि आप अपने प्रदेश के अनुसार प्रस्ताव सामने रखिए, पीपीपी मॉडल यानि साझेदारी के आधार पर कुछ पूंजी आप लगाइए और कुछ हम लगाएं और रेल
को विकास की धारा को आगे बढ़ाएं।मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आया हूं जहां संत कबीर नगर, खलिलाबाद, संत कबीर ने 28 देशों की यात्रा की थी और एक नारा दिया था - मानव मेरा धर्म और मानवता मेरी जात।इसके पहले सम्मानीय मंत्री जी को काम करने से कौन किसने रोका था।माननीय सभापति महोदय, मैं सम्माननीय प्रधान मंत्री जी और रेल मंत्री जी को विशो रूप से बधाई दूंगा कि कबीर की निर्वाण- स्थली पर भी उन्होंने आज ' सबका साथ सबका विकास' का नारा बुलन्द करने का काम किया है।हमारे खलीलाबाद से चलकर जो लाइन निकलेगी, वह जंक्शन का रूप लेगी और मेदावल, बांसी और उतरौला से होते हुए श्रावस्ती और लगभग बलरामपुर तक वह लाइन पहुंचेगी।इस लाइन के लिए लगभग 2,179 करोड़ रुपए देकर उदारता का परिचय, हमारे रेल मंत्री जी ने दिया है।महोदय, मैं यहां बैठे हुए हमारे आदरणीय साथी श्री जगदम्बिका पाल जी और आदरणीय दद्दन मिश्रा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि ये भी अपने- अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रधान मंत्री जी के नारों को बुलंद करने का काम कर रहे हैं।सभापति महोदय, यदि आंकड़ों को देखा जाए, तो आजादी के बाद से जितनी हमारी रेलवे लाइनें बनीं थीं, उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं हुई, लेकिन हमारी सरकार के पिछले मात्र दो साल के कार्यकाल को यदि देखा जाए, तो रेलवे लाइनों का दोहरीकरण और तीहरीकरण करते हुए और पूरी लाइनों का परिचालन करते हुए लगभग 1500 किलोमीटर रेलवे लाइनों के रख- रखाव पर हमारी सरकार ने खर्च किया है।टेल्गो जैसी फास्ट स्पीड की गाड़ी को चलाने की व्यवस्था की जा रही है।अभी मैं एक अखबार में पढ़ रहा था।उसमें लिखा था कि एक लड़का टेल्गो गाड़ी को देख कर बोला कि वाह रे आदरणीय मोदी जी, आपने तो पूरे के पूरे भारत को वैश्विक स्तर पर एक विशाल भारत बनाकर खड़ा कर दिया।इसी की देन है कि हमारे प्रधान मंत्री जी की योजनाएं चल रही हैं।सभापति महोदय, इस समय पूरे विश्व के बड़े- बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं जहां चरमरा रही हैं, वहां हमारे भारत की अर्थव्यवस्था, यदि आंकड़ों की बात करें, तो पूरे विश्व के देशों से ज्यादा लगभग 8 प्रतिशत की प्रगति पर पहुंचने जा रही है।इसके लिए मैं अपने प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा।जीएसटी बिल जिस दिन पास हो जाएगा, तो हमारी सरकार के विकास कार्यों का जयजयकार हो जाएगी।महोदय, मैं रेल की बात कर रहा हूं।रेल को ही अगर देखा जाए, तो जो आज हमारी रेल की व्यवस्था है, इससे पहले टेल्गो जैसी फास्ट रेल की व्यवस्था के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था।अभी उसका ट्रायल 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने का हो चुका है।यदि कोई यात्री रेल में यात्रा
करता है और यदि उसे रेल में कोई कठिनाई है और यदि वह ट्वीटर पर ट्वीट करता है, तो उसकी समस्या का फौरन समाधान होता है।सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र की एक महिला रेलवे से जा रही थी।उसे दवा की आवश्यकता थी।उसका बच्चा दूध नहीं मिलने के कारण रो रहा था |वाह रे मेरे प्रधान मंत्री जी, आपके कुशल निर्देशन में ऐसी व्यवस्था की क्या कोई कल्पना कर सकता है कि वह मां अपने बेटे के दूध के लिए ट्वीटर पर ट्वीट करती है और अगले ही स्टेशन पर हमारे वर्तमान रेल मंत्री जी के निर्देश पर उसके लिए दूध और उसके लिए दवा की भी व्यवस्था होती है।यह हमारी रेल की जो प्रगति आज देखने को मिल रही है, वह केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि वास्तविकता पर आधारित है।सभापति महोदय, अगर मैं बात करूं कि देश की आजादी के बाद, रेल ही हमारी एक ऐसी व्यवस्था थी, जिसके आधार पर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करते हैं और उसका आधार वे तमाम परियोजनाएं थीं, जिन्हें हमारी सरकार ने पूरा किया।...( व्यवधान)
सभापति महोदय, आपने घंटी बजा दी है, लेकिन मुझे बहुत कुछ कहना था।मैं विशेष रूप से अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आज जो हमारी यात्राएं होती हैं, उनके लिए हमारी सरकार ने जो रेलवे की विशेष परियोजनाएं शुरू की हैं, उनमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग आपस में एक दूसरे से दिन प्रति दिन मिल सकते हैं।आज एक भारत, मजबूत भारत और श्रेष्ठ भारत जैसा बहुत बड़ा कार्य हमारी सरकार रेलवे के माध्यम से कर के दिखाने जा रही है।महोदय, मैं पुनः एक बार रेलवे के इस संकल्प पर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए हम शिक्षा पर अरबों रुपए खर्च करते हैं, स्वास्थ्य पर अरबों रुपए खर्च करते हैं और ये दोनों विभाग सरकार को कोई लाभांश नहीं देते हैं।सामाजिक दायित्व के निर्वहन का हमारा एक कर्तव्य है।इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए यदि हम कोई काम करते हैं, उसी प्रकार रेल पर जो संकल्प आया है, मैं चाहूंगा, चूंकि आंकड़ों के आधार से रेल अपने बजट का 90 प्रतिशत व्यय केवल रेलवे परिचालन पर खर्च करती है, इसलिए रेलवे को केवल लाभांश के आधार पर न देखा जाए, बल्कि सामाजिक दायित्व के निर्वहन का एक आधार देखते हुए उससे लाभांश नहीं लेना चाहिए।सभापति महोदय, मैं अंत में अपने प्रधान मंत्री जी को, दिनकर की पंक्तियों में बधाई देना चाहूंगा " जो होता है वो होने दो, यह
बहुत- बहुत धन्यवाद ।पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वह होगा इसमें ही नवजीवन है।"