The Punjab Land Revenue ( Special Assessments) Bill,
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ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ 20ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ tax ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ tax ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ tax ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ letting value ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਗੇਗਾ |ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਵਿਚ ਅਟੇ- ਸਵੇ ਜੋ land revenue ਦੇ 15, 20 ਗੁਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ad hoc rates ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਇਸ tax ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇਣ |ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ Revenue ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ 1955 ਦੀ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ।ਆਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਹੜਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੰਡਲ ਜਾਣਗੇ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲ਼ੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ।ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਥੇ ਹੋਏ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਹ ਵਿਚ ਆਈ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ land revenue I exempt ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ?ਉਹ ਪਿਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ tax ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ ਜਿਹੜੀ 1865 ਦੀ ਪਹਿਲੀ general assessment ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ।ਇਹ ਹੁਣੇ 1865 ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇਖਣਗੇ।ਫੇਰ, 1911-12 ਅਤੇ 1937-38 ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਕਿਸ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ tax ਕਿਸ ਕਿਸ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਇਹ tax ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕਸਬਾ ਲੈ ਲਵੋ।ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਡੋ ।ਉਥੇ assessment ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਆਪ ਸੁਲਤਾਨ ਵਿੰਡ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲੋ ।ਇਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ
ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਵਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ !ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ
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[ मराठ हविश्राम मिथ]
टिउ request ववरा गरि मेरठ दिव प्टिम taxation है घिडवल ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੀਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ।हिरण्म भंडती: की मुलाहि दिन notified area Ji Municipality ?प्रवरात इतिभाभ मिप्प : वष्टिर 3rd राम Municipality 3 |श्री चन्दन लाल जौड़ा ( अमृतसर शहर उत्तर): स्पीकर साहिब !जो बिल Develop ment Minister साहिब ने पेश किया है मैं उसकी मुखालिफत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।शायद मैं वीद देने के वक्त इसके खिलाफ बोट न दे सकू' ।इस बिल के मुताबिक जो अब हाऊस में पेश है उन मकानों और फैक्टरियों के मालकों से जो municipalities की हृदूद्र में बनी होंगी, उस ज़मीन के लिए जो उन के नीचे आ चुकी हैं, Land Revenue का 15 से 20 गुना तक tax जिया जाएगा।यह टॅक्स पुराने शहरों में जो नई आबादियां बन गई हैं उन पर लागू होगा |चाज जब कि हमारे देश की आबादी बढ़ रही है जरूरी है कि शहरी आबादी भी बढ़े |तो क्या Development Minister साहिब चाहते हैं कि उसके साथ साथ नए शहर न बनें या पुराने शहरों की आबादी न बढ़े ?क्या यह चाहते हैं कि जी मकान पुराने बने हुए हैं उन के सिवा और कोई मकान न बनें १ आबादी के बढ़ने से लाज़मी तौर पर शह बाहर की तरफ बढ़ंगी ।की आबादी पैदावार होनी तो बन्द हो जाती है ।इस लिए अगर इस पर मालिया 15 से 20 गुना कर दिया जाए तो इसमें मुझे तो कोई justification नजर नहीं आती ।Legal तौर पर इनको एक clause ऐसी मिलती है जिस के मुताबिक यह tax वसुल कर सकते हैं ।हम अपने देश के हालात को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि याबादी बढ़ने के साथ एक तो उन मकान और factories के मालकों को property tax देना पड़ता है, हाऊस टैक्स देना पड़ता हैं और फिर उस property से हुई श्रमदनी पर Income- tax भी देना पड़ता जब उन पर इतने बड़े tax पहले ही लगे हुए हों तो उन पर एक जया tax और लगा देना कोई इनसाफ नहीं है ।मैं तो इस tax की जजिया कहूँगा |आज industries के दिन है जब industries को हर तरह से protection मिल रही है लेकिन इस बिल के मुताबिक हेमालिये का 20 गुना देना पड़ेगा यह कोई अच्छी बात नहीं ।इस का मतलब है अगर एक फैक्टरी के नीचे की जमीन का मालिया इस वक्त एक सौ रुपये है तो अब उसे 2,000 रूपये इस टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा ।इस लिए मैं Development Minister
साहिब से अर्ज करूंगा कि वह फिर सोचे कि यह tax बड़ा ज्यादा है और बड़ा मालूम होता है ।इस लिए मैं उन ले appeal करूंगा कि वह इसे वापस ले लें ।The Punjab Land Revenue ( Specia I Assessments) Bill.श्री लाजपत राय ( हास )) : माननीय स्पीकर साहिब !यह जो Land Revenue ( Special Assessments) Bill, इस वक्त हाऊस के सामने है इस से मैं यह समझता हूँ कि जब किसी चीज़ से जितनी आमदनी बढ़ती है उस की उतनी ही कीमत भी बढ़ जाती है और इसी असूल पर इस बिल में tax तजवीज़ किया गया है ।जैसे Income Tax लगायो जाता है, जितनी ज़्यादा आमदनी होती है उसी के हिसाब से ज्यादा Income tax लगाया जाता है।यानी ज्यादा के हिसाब से ज्यादा और कम के हिसाब से कम |इस लिए इस बिल को मैं बहुत मुनासिब समझता हूं ।यह उसी चीज़ पर ज्यादा लगाते हैं और उसी हद तक ब्यादा किया जाता है जितना कि उस जमीन की, या जायदाद की या उस जगह की मालियत बढ़ती है और आमदन बढ़ती है ।मैं इस बिल की ताईद में यह कहना चाहता हूं कि यह बिल बिल्कुल ठीक हैं ।इस से सरकार की आमदनी ज्यादा बढ़ेगी और सरकार की जो जरूरत होती है या दूसरे इखराजात करने होते हैं, यहाँ पर इस रुपये को काम में लाया जा सकता हैं ।आमदनी ज्यादा बढ़ जाए, वहां पर अगर टैक्स बढ़ जाए तो यह कोई नावाजिब, नामुनासिब या बेइनसाफी की बात नहीं कही जा सकती, मैं इन इलफाज़ के साथ इस ब्ति की ताई करता हूँ ।Digitized by;
श्री राम किशन ( जालन्धर शहर, उत्तर पश्चिम) : स्पीकर साहिब, बेहतर यह होता कि जब हम flood के हालात में से गुजर रहे हैं तो किसी तरह से taxation न लगाते।मैंने इस बिल को शुरू से ले कर आखिर तक पढ़ा है और इस सम्बन्ध में स्पीकर साहिब आप को विसातत से मै Development Minister साहिब से कहना चाहता हूँ कि आगे ही शहरों के अन्दर housing problem बड़े जोरों से उठ रहा है ।मुख्तलिफ शहरों में industrial development बढ़ रही है अगर इस तरह taxation बढ़ानी हुई तो यह अच्छा न होगा ।इस का असर industry पर पड़ने वाला है ।सरकार ने municipalities को first और second class में बांटा है।मैं समझता हूँ कि आप का For housing problem रह जाएगा और लोग मकानात बनाने छोड़ देंगे और industrial कामों के लिए जगह acquire करने की जरूरत पड़ेगी ।इस वक्त पंजाब के हालात को मदेनजर रखते हुए बेहतर यह होगा कि आप इस Bill को इस मौके पर withdraw का लें ताकि लोगों पर अच्छा असर हो ।Punjab han Sabha
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ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ( ਟਾਂਡਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ Minister ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ cottage industries ਇਸਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ।ਇਕ ਇਸ bill ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ residential ਘਰ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਲਾਲ ਫੀਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਤੇ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਜੋ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਤਅੱਲਕ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਟ ਨਹੀਂ
ਲਗਣਾ ।ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ ਜਾਂ factory ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ, 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 500 ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣਾ ਹੈ।ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ।ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ, working class ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ assessment ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ worker ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਮਦਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ।ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਆਰ ਭੀ, ਧਝ ਗੋ Bill ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਧੇਲਾ गया है और इस पर जो House में तकरीरें की गई हैं और खास तौर पर उन दलाल के पेशे ਯਾ ਯੀ ਸਥਾ ਸਥਿ ਕੇ ਯੇ ਰਿਚਾ ਕੀ ਹੈਂ, ਮੈਂ House + ਧ ਵl time waste मैं समझता हूँ कि यह जो Bill इस वक्त यहां लाया गया है यह निहायत गैर मौजूवक्त पर लाया गया है और खास तौर पर इस जबकि बाढ़ों की जल से सारे मकान गिर चुके हैं ।सारा पंजाब एक तरह से यह चाहता है कि इस बारिश की वजह से जो घर गिर चुके हैं खराब हो गए हैं सरकार उन के लिए घर बनायें और वह अच्छे बने" ।ਚਾਹ ਸਰਾਧ ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਯੇ ਥਵਾ ਹੈ ਕਿ 1952 ਐ ਰਸੀਸ ਦੇ ਕਿਨ Cottage 1ndustries exemption मिली है, वहां पर इस बिल में कोई साफ वा जे तौर पर हरिजनों के बारे में
The Punjab Land Revenue ( Special Assessments) Bill.होईलफा, ज नहीं है।मैं नहीं समझता कि यह किम तरह assumption की जाती है, किस के तरीके से टैक्स लगाने वाले अफसर हरिजनों को या cotrage workers को छोड़ देंगे, और यह टैक्स हरिजनों को माफ कर दिया जाएगा ।मैं समझता हूँ कि जब कभी कोई टैक्स लगाने का विचार अफसरों के दिमाग में आ जाता है वे वजीरों के दिमाग में आ जाता है तो वे समझते हैं कि उसे फौरन House के सामके ला दिया जाए ।यह निहायत गैर मुनासब बात है 1 कोई भी टैक्स लगाया जाए उस पर पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना चाहिए, यह देख लेना चाहिए कि इस का किस पर असर होगा ।और सब से बड़ी बात यह है कि इस का psych ological असर क्या होगा |मैं समझता हूँ कि इस टैक्स के लगने से पंजाब में पुराना जो जरायम पेशा और गैर जरायम पेशा का भाव है वह पैदा होता है ।जो टैक्स इस तरह का ख्याल पैदा करे वह बहुत गैर मौजू है ।इस में कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें यह बाजे तौर पर कहा गया हो कि जी कम आमदनी वाले लोग हैं या हरिजन हैं, मजदूर हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।इस की कोई guarantee नहीं, assumption चाहे कोई कुछ करें मगर कोई guara tre नहीं हैं।मैं ज़िला रोहतक की मिसाल देता हूँ ।17,000 खास्त वहां की पब्लिक ने हरिजनों और दूसरों ने की हैं जिनके कच्चे मकान हैं, जिनकी low income है, गरीब हैं ।इस scheme के मुताबिक और जिलों से भी दरखास्तें आई होंगी और भी बहुत सी आयेंगी क्योंकि अभी काफी समय है।अब यह देखें कि यह लोग जो मकान चनायेंगे उनकी ज़मीन किस तरह इस टैक्स से मुसतसना होगी।यह बात देखने वाली है ।मैं फिर एक बार सरदार प्रताप सिंह जी से कहना चाहता हूं और ज़ार से कहना चाहता हूं कि वह इस टैक्स को लगाने से पहले देख्ने कि किन लोगों पर क्या असर होता है ?उन दलायल के पेशे नज़र जो सरदार बरयाम सिंह जी ने दी हैं और जिन्हें मैं बड़ी मानेखेज़ दतायल समझता हूं |इस बिल को जल्दी में पास नहीं करना चाहिए और इसे फिलहाल, उस मुसीबत के पेशे नज़र जो पंजाब पर आई हुई है, एक gesture के तौर पर वापस ले लेना चाहिए ।ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ( ਆਦਮਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹਨ।ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਭੱਠੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੁਆਮਲੇ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ हाले उठीनहां से भाठां 3 लव टैरम लगेगा |1952 दिन निवडा घिल याम बेटा भी ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਉਤੇ tax ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾੜਿਆਂ ਜਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ
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