DR.SHRIKANT EKNATH SHINDE ( KALYAN): Sir, I congratulate the Government on taking various steps and making various reforms to reduce the agony of the common man.( Shri Pralhad Joshi in the Chair)
Coming to small and medium enterprises, five per cent point reduction in the tax rate and companies with annual turnover up to Rs.50 crore, this will benefit small and medium enterprises which were mainly affected during demonetization.The Finance Minister says 96 per cent of the SMEs will benefit from this and it will accelerate growth and job creation.Small and medium enterprises are the backbone of industry and job creation.Coming to additional surcharge of 10 per cent, it is a very welcome step.On the individual taxable income from Rs.51 lakh to Rs.1 crore, additional surcharge of 10 per cent has been introduced which will add to the revenue Rs.2,700 crore to the Government' s kitty.Coming to personal income tax, there is no tax up to Rs.2.50,000.It is a very welcome step by the Government that tax has been reduced from 10 per cent to five per cent on the income from Rs.2.5 lakh to Rs.5 lakh, which is a good step taken by the Government, giving much of a relief.But after the Seventh Pay Commission, I think every Government employee will get at least Rs.50,000 per month which comes to around Rs.6 lakh per annum.So, if this would have been reduced from 10 per cent to five per cent for the income up to Rs.5 lakh to Rs.10 lakh, it would have given much more relief.It is a very good news for the startups that the existing provision of Section 80- IAC of the Income Tax Act is being amended.It says that the deduction under Section 80- IAC can be claimed by an eligible startup for any three consecutive years for the first seven years since its incorporation which will boost the Startup Programme and also help in creating jobs.Exemptions given for the income of Chief Minister' s Relief Fund is also a very welcome step.Coming to agriculture, regarding increasing of farmers' income, the Budget has laid special emphasis on agriculture sector and the target for agricultural credit has been fixed at Rs.10 lakh crore.Also, the Government has made special efforts for additional income generation to farmers in dairy farming, and a corpus of Rs.8,000 crore for three years in NABARD has been announced.Under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the Government has set a target to cover crop insurance up to 40 per cent in 2017-18 and 50 per cent in 2018-19 to save farmers' losses in case of crop failure.Seriously, these measures are welcome steps to boost the morale of farmers.I also wish to take this opportunity to place on record some important issues that need urgent attention.Farmers across the country are suffering from multiple issues like drought, lack of storage facilities, burden of debt, frequent price shocks leading to farmers' suicide.One of the major reasons for the suicide is debt burden.In Maharashtra alone, 8,000 suicides have taken place in the last two years.Agriculture plays a very important role in Maharashtra' s economy and Maharashtra plays a very pivotal role in running India' s economy.Therefore, we must take immediate steps to stop our farmers from committing suicide.Coming to doubling of farmers' income, which is also a very welcome step, the Government has repeatedly emphasized on doubling of farmers' income in the next five years, by 2022, and in order to achieve this ambitious target, the Government has planned to invest in various schemes.In this year' s Budget, the target of agriculture credit is set at Rs.10 lakh crore.I congratulate and thank the Finance Minister for this ambitious target.However, effort must be made to make the bank lend to the poorest of the poor farmers.Therefore, I urge the hon.Finance Minister to take strict measures to compel banks to achieve the target set in the Budget.Otherwise, farmers will be at the mercy of private money lenders, which is also a very big issue all over India.The figures are frightening.There is 40 per cent increase in the private money
lending alone in Maharashtra, and in India it is 25 per cent.This is because of lack of access to institutionalised agro- credit.To reduce this proportion and to bring farmers out of clutches of the moneylenders, we have to see that the banks play a very pivotal role in this.For crop insurance scheme in the form of Prime Minister Fasal Bima Yojana, the target is 40 per cent in 2017-18 and 15 per cent in 2018-19.This is a welcome step taken by the Finance Minister to boost the morale, but the need of the hour is to bring the farmers out of this debt trap.The only immediate solution is the loan- waiver.There is a high demand for loan waiver in Maharashtra which is heavily dependent on agriculture where 51 per cent of the population depend on agriculture and allied activities.Maharashtra' s 10 per cent GDP come from agriculture.There is one suicide per day due to debt burden.Maharashtra Assembly could not function for nine consecutive days because of this loan waiver issue.We should lend a helping hand to the farmers.It is because of the farmers that we are here, discussing this issue.Our party chief, hon.Uddhav Thakerayji, has been insisting upon complete loan waiver.The Chief Minister of Maharashtra is also positive about this, but the State Government alone cannot shoulder this burden of Rs.30,000 crore.Last week the Chief Minister and other Ministers from Shiv Sena met the hon.Finance Minister and hon.Agriculture Minister.Maharashtra Government has already expressed its willingness for loan waiver and to share the responsibility.Therefore, it is high time for the Government of India to take immediate steps to announce a loan waiver scheme.We speak about the need to strengthen the health system, yet every year' s Budget fails to give adequate priority to this sector.Currently, India spends less than 1.5 per cent of its GDP on health sector.Germany spends around 11 per cent.China spends 5.5 per cent.Even our neighbour, Bangladesh spends around three per cent of its GDP on health.Now, the new National Health Policy aims to
increase the spending on health from the current 1.4 per cent to 2.5 per cent of GDP.However, no deadline has been set to achieve this target.So, there is every reason to be sceptical about this new National Health Policy which was unveiled after a gap of 15 years.The budgetary provision gives us more reasons to be pessimistic about achieving this target.Hon.Finance Minister has stated in his Budget Speech that every year, more than Rs.3,00,000 crore are spent on the development of rural areas.If we look at the Budget provision for health- related scheme, namely, National Rural Health Mission, an allocation of only Rs.21,189 crore has been made which comes to less than ten per cent of what we spend on the rural areas.On the one hand, we keep on saying that India is rapidly urbanising and on the other, the provision for the National Urban Health Mission has been reduced from Rs.950 crore in 2016-17 to Rs.752 crore in 2017-18.Hon.Finance Minister has spoken in his Budget Speech on the need to strengthen our tertiary health centres, yet the provision for the same is unchanged at Rs.725 crore from the last year' s BE.Currently, India is short of at least five lakh doctors and additional five lakh post- graduate seats are needed.All I can say is that at least the beginning has been made, but we need to step up these efforts.More and more seats need to be added every year to reduce the doctor- patient ratio, which is now 1:2000, to 1:1000.Therefore, the challenge is to double the number of doctors in a time bound manner.Therefore, I urge the hon.Finance Minister to increase allocation to health sector substantially.Coming to demonetisation and digital economy, I welcome the Government' s initiative to curb the cash economy and encourage the digital economy.The hon.Prime Minister announced demonetisation of Rs.500 and Rs.1,000 currency notes on 8th November, 2016.Eight- five per cent of India' s economy is cash economy.So, it impacted a large section of the economy and hit the common man the hardest.According to ASSOCHAM Report, 40 lakh jobs
were gone due to demonetisation.Daily labourers in various fields lost their jobs.There were long queues for more than two months and more than 200 people died.Remonetisation process has not been completed.Hon.Finance Minister has stated in his Budget Speech the surplus liquidity in the banking system due to demonetisation will lead to increased access to credit.Various Ministers keep writing to the Members of Parliament to help reach various government schemes to the common man.I ran a campaign of MUDRA loan in my constituency which got a tremendous response.Over 2,000 applications are lying in the lead banks for the past six months and not a single loan has been sanctioned.The reason given by the bank is demonetization.This is the ground reality.It is not enough to put restrictions on cash transactions to encourage digital transactions.In the original Budget, the Finance Minister has proposed to fine for cash transaction over Rs.3 lakh.Now, you have proposed to bring down this ceiling to Rs.2 lakh in the Finance Bill that you have presented yesterday.However, this is in vain if the Government does not incentivize the digital transaction.Today, every digital transaction is being charged in some or the other may be at the Railway reservation through Debit / Credit Card or payment through e- wallets.Now, even banks have decided to levy hefty charges over frequent withdrawals.People are being charged to use their own legitimate money, which has already been accounted and taxed.This is gross injustice to the ordinary tax payer of this country.Maharashtra, in its recent Budget presentation, has proposed to do away with the 13.5 per cent VAT on card swipe machines.I would request the hon.Minister to take similar measures, which should not only help ease the use of digital gateway, but also will benefit the end- user.Lastly, coming to GST, it looks like GST will be implemented from 1st July this year.It is touted to be the most radical tax reform this country has ever seen, but the truth in its impact can be known only after its implementation.The States
and especially the Urban Local Bodies are going to lose their economic freedom as they are going to be dependent on the State and the Centre for their share of funds.Such fears have been raised in the past also.I am sure that this issue must have been considered and resolved by the wise minds in the GST Council.However, I would request the hon.Finance Minister, through you, Sir, to put in place a mechanism whereby the share of Urban Local Bodies is deposited directly in the kitties so that they would not have to be dependent on the State / Central Government and the financial autonomy is not compromised.With this, I extend my support to the Finance Bill.Thank you.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB ( CUTTACK): Thank you, Chairman, Sir.When we discuss about the Finance Bill, normally the revenue side of the Budget is scrutinized and that is to understand if the Government is being realistic about revenue generation in 2017-18.Clearly, in the Finance Bill and in the Budget that we have already discussed and passed and the Finance Bill that is before us for consideration, there is clearly over- optimism given that economic growth will be slow; too much is expected from voluntary disclosure; and penalties while incentives are not in place.Let us not forget that the Union Budget of 2017-18 was presented under the shadow of the impact of demonetization.The consensus among most economists is that demonetization will impose a significant cost on the economy and the Economic Survey itself recognizes this.The Survey says and I quote : " Short- term costs have taken the form of inconvenience and hardship specially those in the informal and cash- intensive sectors of the economy who have lost income and employment".The Survey recognizes that the informal sector has suffered substantially more than the formal sector.We are aware that the ability of the Government is measured as it meets the expenditure targets by generating revenues as has been envisaged in the Budget, and to go into this aspect, the major attack that has been done by this Government is taxation of black money.The Government hoped to raise Rs.30,000 crore as taxes from Rs.65,000 crore declared under the Income Disclosure Scheme that ended in September 2016.It is likely that Rs.30,000 crore may not be realized as taxes if the black income declarant is able to explain the source of his income.Meanwhile, the Government has enacted one more Taxation Law ( Second Amendment) Act, 2016.It was passed in this House as a follow- up measure to the demonetization announced on 8 November 2016.As per the amendment, a tax payer may declare undisclosed income, and whether the black- money holder would volunteer to disclose or not depends, of course, on the incentives that they
expect.But what is the probability that their undisclosed income would be discovered at all?Can the Finance Minister tell us how much black money has been disclosed voluntarily during the last eleven months?As for the benefit of demonetisation, little is known, of course, leaving aside the result of Uttar Pradesh which is being touted as the effect of demonetisation.SHRI MALLIKARJUN KHARGE: That has nothing to do with this.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: That has nothing to do with this but it is being touted.No numbers have been disclosed on how much of the demonetized currency notes have come back to the Reserve Bank of India.Government have conveyed to the Supreme Court that between a quarter and a third of the demonetized currency notes would not surface.You had given this in writing.That assessment was almost certainly wrong.The explanation of silence on the actual numbers is that counting is still going on.Today is the 81st day - I counted it from 1st January - which is after the last day for handing over old notes.We do not know how much black money and counterfeit currency have been unearthed and how much voluntary disclosure scheme will yield.We do know that roughly two- thirds of the 1.8 million people who handed in cash of, at least, Rs.5 lakh each have not responded to tax inquiries.This was the information that was shared with us rather I gathered from somewhere.Government' s step to curb the menace of unaccounted or black money is being appreciated.What would like to be appraised about the extent of unaccounted income is that that has been detected.As has been said by my friend, Mr.Premachandran, I would also reiterate that demand that Government should also present a white paper to Parliament indicating all the details on unaccounted money and wealth stashed abroad and also the generated income concealed within the country and the extent to which Justice M.B.Shah Task Force recommendations have been implemented.Sir, relating to the identifying sources of political funds, a great attempt has been made in this Budget and also through the Finance Bill.The other day when I had mentioned about the lack of transparency in political funding, the Finance Minister had said to find solutions to the problem instead of finding problem to every solution.These were his words the other day.I believe that if problem is identified, solution can also be found.The German basic law contains very elaborate provisions regarding political funding.Section 21 of the basic law enjoins the political parties shall publicly account for the sources, the use of their funds and for their assets.Our party, Biju Janta Dal, believes that transparency in funding of political parties in a democracy is the norm and must be promoted in public interest.Any money that a political party gets should be made public.Why anonymous donations?There was a time after emergency when the country went for election.There was crowd sourcing of finance to run the political party to contest election.But, today I believe that the time has come because after the statement of the Finance Minister in public domain that is there that very little money is actually coming from the rural areas as political donations to political parties.It is the big companies and corporate sector who are giving donations to the political parties in a huge number.Therefore, I would insist that, it is better, every pie or every rupee that is being donated to a political party should be in public domain.Sir, I would also like to mention here regarding tax on agriculture.Last year, when I had posed this question to the Finance Minister, he said, " as we all know, we are under the same impression.Agriculture is not taxable, agriculture is a State subject and agriculture income is not taxable".That is the impression which I always had.My chartered accountant informed me, " Sir, Rs.2 lakh which is the income from your agriculture is now being taxed".I asked him, since when?He said, " since this Government has come to power.So, I told him, " Give me those details.Let me find out.I will also check up with the Finance Ministry".I had posed that question....( Interruptions)
SHRI TATHAGATA SATPATHY ( DHENKANAL): This is an anti- farmer
SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I am happy that at least you have realized it
SHRI TATHAGATA SATPATHY: No, we have realized this long back.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: He has at least realized now and that is why he is happy.The question I had asked was: What is the tax treatment of ' agricultural income' under the provisions of the Income- Tax Act?Is ' agricultural income' completely exempt or not?I got the answer; the Standing Committee on Finance got the answer.The Chairman is very much present here in this House.The short point out of three paragraphs is, " This exemption to agricultural income under the Act is due to a scheme of the Constitution of India." This is mentioned.' Agriculture' is a State subject.It is not to be taxed.Further, " In the Scheme of Direct Taxes at present, income from agriculture is considered for rate purpose only in case where the income from other sources exceeds the income not chargeable to tax and net agricultural income exceeds Rs.5,000."
What does this mean?If I have an income of around Rs.50,000 or Rs.1,00,000 which is ' agricultural income' only, I will not be taxed.However, if I have other sources of income, and these specific words are added to it ' for rate purpose', it will be added and the income- tax will be imposed.This has come since when?It was inserted in 2014 Finance Bill.We are in 2017 and the tax for the accounting year of 2016-17 is being deposited now.Is this the recommendation of some committee?Or did the Government, in its wisdom, decided ......HON.CHAIRPERSON: Please conclude now.SHRI TATHAGATA SATPATHY: He is just starting and he is a senior Member, Sir.HON.CHAIRPERSON: He is making points.He is one of the most learned Members, I know that.However, we should understand the time constraint also.SHRI TATHAGATA SATPATHY : This House should discuss this.HON.CHAIRPERSON: I agree that whatever is being said is important.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, I will wind up on this issue.There are two other points also on which I need to elaborate.This is the methodology which this Government has adopted that they will be taxing a part of the income of the agriculturist and that they will not be taxing a part of the income of the agriculturist.I do not know whether this was an issue when they went to elections in Punjab.( Interruptions)
SHRI TATHAGATA SATPATHY: That is why they have lost the elections.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Shri Nishikant Ji is taking my time, Sir.श्री निशिकान्त दुबे : सभापति महोदय, यही क्वेश्चन मैंने रेज किया था |मैं कह रहा हूं कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वेतन लेते रहिए और कहीं यदि नौकरी करते हैं, तब भी वेतन लेते रहिए।यदि आप एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं देते हैं तो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्पटेड है, लेकिन इसके अलावा भी यदि कहीं काम करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, आप दो- दो बेनिफिट कैसे ले सकते हैं?दुनिया में कोई दो बेनिफिट नहीं ले सकता है।SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Mr.Chairman, Sir, Nishikant Ji represents a rural constituency and he goes around rural areas.People have five acres of land and yet they have a shop in the town.They file income- tax returns.Their annual income may not be Rs.5 lakh or Rs.10 lakh, but if it will be more than Rs.2 lakh, and agricultural income will be another Rs.50,000 or Rs.60,000.Is he not going to be taxed for income- tax?HON.CHAIRPERSON: There should be no cross talking.The Finance Minister will reply to him.Please continue and wind up quickly, Shri Bhartruhari Mahtab Ji.SHRI TATHAGATA SATPATHY: They are disturbing him.HON.CHAIRPERSON: They are not disturbing.I have allowed him to continue his speech.श्री भर्तृहरि महताब: खेती की इनकम के साथ मिला दिया गया है, यही दिक्कत है।यह स्टेट के इंट्रेस्ट पर ट्रेम्पल कर रहा है जो पॉवर कंस्टीट्यूशनली स्टेट को दिया गया है।यह दूसरी चीज है।Agriculture income can only be taxed by the State.लेकिन आप यह क्लब करके, इनको बढ़ा- दिखाकर ...( व्यवधान)
माननीय सभापति: ओके, थैंक्यू ।श्री भर्तृहरि महताब:
माननीय सभापति :
ओके नहीं है।...( व्यवधान) यह बिल्कुल ओके नहीं है।...( व्यवधान)
मैंने आपको ओके थैंक्यू बोला है।श्री भर्तृहरि महताब: यही दिक्कत है और अब तक इस बारे में अच्छी तरह से चर्चा नहीं हुई है।I would request the Finance Minister to clarify this.क्लैरीफाई करें कि आप कांस्टीट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं और यह तीन साल से हो रहा है।...( व्यवधान)
HON.CHAIRPERSON: Now, you please wind up.श्री भर्तृहरि महताब: यह जो डिसक्रिमिनेशन हो रहा है कि आप कुछ लोगों से टैक्स लेंगे और कुछ लोगों से नहीं लेंगे, तो यह आपके अधिकार में नहीं है।...( व्यवधान)
HON.CHAIRPERSON: Thank you.Shri Thota Narasimham.I have no other option.You know the time constraint.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, the option is there.It is not 4.00 p.m yet.I had raised a major issue....( Interruptions)
HON.CHAIRPERSON: There is a list of Members who have to speak.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Shri Nishikantji was mentioning about the deliberations in the Standing Committee on Finance.At the time when the amendment that has been moved yesterday after 2 o' Clock when this Finance Bill was taken into consideration, amendments of around 40 Departments were
circulated.The provision of the Parliament is that we can give amendments to those amendments within 3 o' Clock.I checked up.There was no announcement.I was also present in this House.There was no announcement saying that we can give our amendments till 5 o' Clock or we can give our amendments till 10.00 a.m.of the next day, that means today.I have that amendment.Of course, I have submitted it.I was told that it could not be accepted because it was not in due time.I agree.At the time when the Finance Minister will be moving those amendments, I would also be raising that issue again with the permission of the Chair....( Interruptions)
HON.CHAIRPERSON: O.K.Thank you.Shri Thota Narasimhamji.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: You are not allowing me to complete my point.HON.CHAIRPERSON: You have completed your point.I am sorry.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I am shortening it....( Interruptions)
HON.CHAIRPERSON: I do not want to say that your Party does not have the time.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I understand that the Party does not have time.But, I have a point to make....( Interruptions)
HON.CHAIRPERSON: I have given you 15 minutes.Please understand this.You have a point.Many people also have the points to make.You conclude in one minute.I can allow you one minute.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: The issue is relating to Aadhar being linked to PAN Card.This is something which was un- thought of.I fail to understand as to why Aadhar card is being linked to PAN card.This has not been discussed in the House till now.I do not know whether other Members have raised it or not.HON.CHAIRPERSON: O.K.Thank you.Now, Shri Thota Narasimhamji.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Let me complete.( Interruptions) आपने पैन कार्ड के बारे में कहा है, तो दस साल से पैन कार्ड हमारे पास है।...( व्यवधान) Why do you want PAN cards to be linked to Aadhar?...( Interruptions)
HON.CHAIRPERSON: Shri Thota Narasimhamji to start.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I am a genuine income- tax payee.I do not have an Aadhar card.I do not want to take any benefit from the Government.( Interruptions)
HON.CHAIRPERSON: Shri Thota Narasimhamji, you continue.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Let the Chair decide as to who should speak.HON.CHAIRPERSON: Shri Thota Narasimhamji.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Then I will be again raising it at the time when the amendment will be moved.This is a notice which I give.HON.CHAIRPERSON: Only the speech of Shri Thota Narasimhan will go on record.SHRI THOTA NARASIMHAM ( KAKINADA): Hon.Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill, 2017.I fully support the Finance Bill on behalf of the Telugu Desam Party.First of all, I would like to thank the Finance Minister for producing such a progressive and a pro- active Budget after the successful implementation of demonetization.I would also like to thank the Government for integration of the Railway Budget with the General Budget, breaking the stereo- type which has been there in vogue since Independence.It is a big step towards harmonizing the rail network with roads, air and water transport.The Union Budget 2017-18 has focused on infrastructure, consumption growth and support ecosystem for industries, increase in competition and fund flows, transparency concentration on farmers, rural economy, energizing youth, poor and under- privileged, infrastructure financial sector, digital economy, public service, prudent fiscal management and tax administration.The availability of land, labour and power at a reasonable rate is sure to bring in more investors to Andhra Pradesh for ' ease of doing business'.About 33 start- ups are being promoted in the two incubation towers in the State.The State Government of Andhra Pradesh is exceptionally thankful to the Centre for fulfilling its commitments under Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 and for supporting the development oriented vision of the hon.Chief Minister of Andhra Pradesh.This Central Government has reaffirmed its commitment for Andhra Pradesh in the form of a special package with all its legal sanctity.The Special Package is complete in itself which would give Andhra Pradesh a more beneficial and advantageous position than what Special Status would have given it.The formation of a new Railway Zone becomes crucial because the headquarters of the South Central Railway is at Secunderabad which is now in the state of Telangana and there is urgent need for a separate Railway Zone for Andhra Pradesh at Visakhapatnam.The connectivity that the new zone will
provide benefit to less- developed regions of Andhra Pradesh and will boost the overall growth of the State.As per the March 15, 2017 Union Cabinet approval, the Centre approved financial assistance for bifurcated Andhra Pradesh by way of special dispensation in funding of externally aided projects ( EAPs) and also the irrigation component of Polavaram project.Andhra Pradesh has sought for an increase in the number of Legislative Assembly seats from 175 to 225.The Central government is requested to consider looking into the matter carefully as delimitation will allow for a more proportionate representation of the people of Andhra Pradesh people and therefore, better administration of the State of Andhra Pradesh.Under this Budget, a one- time exemption from capital gains tax to the farmers who have pooled their land for the creation of the Andhra Pradesh capital Amaravati has been provided which is limited to first sale in three years.The Central Government is requested to remove the restraints of first- time sale, and provide exemption for legal heirs who receive the land as inheritance.As per Section 94 of the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014, the Centre must provide special financial support for creation of essential facilities in the new capital city of Amaravati that includes essential infrastructure.But, according to the note issued by Union Finance Minister in September 2016, an amount of Rs.2,500 crore had already been paid as support for creation of new capital and a balance of Rs.1,000 crore would be paid in due course.Of this, Rs.450 crore was recently released, leaving a balance of Rs.550 crore to be paid.The Centre is requested to sanction more funds.Sir, I would like to know the progress of Hardware Park project at Kakinada announced by our hon.Finance Minister in his Budget 2014-15 which people of my Constituency Kakinada are eagerly awaiting.Likewise, many significant educational institutions were promised to the newly bifurcated Andhra Pradesh under the Andhra Pradesh Reorganization Act and many of them have
found a mention under the 2017-18 Budget.However, the Central Government is requested to provide clarifications regarding allocations for NIPER.Four new NIPERS ( National Institutes of Pharmaceutical Education and Research) are sought to be established including one in Sabbavaram, Visakhapatnam.The 201718 Budget shows a combined allocation of Rs.127.73 crore for all NIPERS, the seven existing ones and four proposed ones.Hence, I request the Government to clarify the allocation details of amounts to Andhra Pradesh.Finally, I would request the Government of India to enhance the MPLADS from Rs.5 crore to at least Rs.15 crore per year.Huge development activity is going on by both Central and State Governments.With this, I would once again thank the Government for giving a growthoriented budget.Sir, I thank you for giving me this opportunity to put forth my viewpoints on budget and raise issues of my state Andhra Pradesh.श्री धर्मवीर ( भिवानी- महेन्द्रगढ़) : माननीय सभापति जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।तीन साल से आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से यह सरकार बनी है और बजट का प्रबंधन माननीय जेटली जी के हाथ में आया है, ऐसे हालात में जब दुनिया के विकसित देश भी खासकर आर्थिक तौर पर चिन्तित थे, हमारे इस देश को उन्होंने न केवल बचाया बल्कि हम हर साल आगे बढ़ रहे हैं।हिन्दुस्तान आगे बढ़ रहा है।इस बजट में भी जिस प्रकार से रोड, रेल कनैक्टिविटी के नाम पर आपने जो पैसा रखा है, हम जहां चार घंटे में अपना सफर तय करते थे, आज दो घंटे में पहुंच जाते हैं।यही हालात रेलवे के भी हैं।मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि नेशनल हाईवेज का बजट थोड़ा सा और जरूर बढ़ाएं।हमारे देश के प्रधान मंत्री जिनको बहुत बड़ी चिन्ता है कि देश के किसान की आमदनी दुगुनी कैसे हो, लेकिन इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि देश का किसान सबसे पहले पानी मांगता है।हमारा यह एजेंडा भी था, परंतु देश की नदियों को जोड़ने में एक बहुत बड़ी अड़चन है कि देश के प्रदेश अलग अलग एक- दूसरे से झगड़ा करते हैं।कोई इस प्रकार से फैसला हो कि पानी स्टेट का सबजेक्ट न होकर सेंटर का विषय जब तक नहीं होगा, तब तक हम इन सब झगड़ों को खत्म नहीं कर पाएंगे ।इसीलिए इस देश का वह पानी जो बर्बाद होकर समुद्र में चला जाता है, उस पानी को रोकना जरूरी है वर्ना सूखे और बाढ़ के कारण इस देश के किसानों और मजदूरों के हालात खराब हैं।हमारा भी एक प्रोजेक्ट शारदा - यमुना का जिसे हम कई सालों से देख रहे हैं, हालांकि केन्द्र की सरकार ने 99 प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लिये, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारा शारदा प्रोजेक्ट जिसका पानी मुम्बई तक जाना था, सारे राजस्थान, हरियाणा और गुजरात को क्रॉस करके जाना था, अभी तक हम उसकी शुरुआत नहीं कर पाये हैं।मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि किसी प्रकार से जल संसाधन मंत्रालय के तहत इस प्रोजेक्ट को भी टेक- अप करें।इसी प्रकार से अगर हमें किसान को आगे जीवित रखना है वर्ना इस देश का किसान धीरे- धीरे खेतीबाड़ी का काम छोड़कर दूसरे धंधे में लिप्त होता चला जा रहा है जिसकी वजह से आने वाले समय में खाद्यान्न पदार्थों की कमी होगी।खासकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसके बारे में चर्चाएं होती हैं, जब खेत में किसान पैदा करता है, चाहे वह चने की बात हो, मटर की बात हो, तब उसके दाम 4200 रुपये होते हैं लेकिन जैसे ही वह व्यापारी के हाथ में जाएगा, उसके दाम दुगुने हो जाते हैं।इसी प्रकार से जब तक सब्जियों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू नहीं करेंगे, पिछले दिनों आलू, टमाटर, प्याज एक रुपया किलो तक के किसानों को सड़क पर डालना पड़ा।मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि हमें तीन साल होने जा रहे हैं, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जरूर लागू करें।मैं तीन चार छोटी छोटी बातें और बताना चाहता हूं क्योंकि हमारा प्रदेश और प्रदेशों की तुलना में कहीं मनरेगा, कहीं मिड- डे मील इत्यादि कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनके तहत हम प्रदेशों से न पैसा ले पाते और न हमें मिलता है।इन स्कीम्स का पैसा कोई और तरह चेंज करके क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा मिनिमम रेट ज्यादा होने के बावजूद भी वह पैसा हम नहीं ले पा रहे हैं।इसलिए इस पैसे की भरपाई करके हमें दूसरे हैड में यह पैसा दिया जाए ।इसी प्रकार से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना जो बहुत अच्छी स्कीम है, परंतु हमारे प्रदेश हरियाणा को आज से 45 साल पहले हर गांव को बिजली से जोड़ दिया गया, लेकिन हमें उसका फायदा नहीं मिल पा रहा ।हमारी आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी से भी प्रार्थना है कि इस पैसे को हमारी ध्याड़ियों में जोड़ने के लिए कोई स्कीम लागू की जाए ताकि उन जगहों पर हमें फायदा मिल सके।किसानों को बचाने के लिए मेरी एक प्रार्थना है, क्योंकि बीमारियों ने देश को घेर लिया।जिस प्रकार से हार्ट जैसी बीमारियों के लिए आपने उसको सस्ते दर पर इलाज शुरु करवाया है।कैंसर एक ऐसी भयंकर बीमारी है जिससे परिवार नष्ट हो जाता है।कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी किसी तरह से प्रदेश और केन्द्र उसके खर्चे को वहन करे ताकि गरीब आदमी जिंदा रह सके और ये सारी बीमारियां यदि किसी वजह से फैलती हैं तो जो यह रसायन खाद हम खेतों में डालते हैं, इससे ये सारी बीमारियां गेहूं, चना, सरसों और सब्जियों में फैल रही हैं।इसके लिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि किसी प्रकार से अगर कोई आर्गेनिक खाद की खेती करे, फसल बोये तो उसका कम से कम पांच हजार प्रति एकड़ उस किसान के खेत, उस किसान के खाते में जाए चाहे वह प्रदेश की सरकार दे या केन्द्र की सरकार दे, ताकि वह अपना सिस्टम बदल ले और इस देश के आम 125 करोड़ आदमियों को बचाया जा सके।महोदय, मेरा एक छोटा- सा सुझाव है।मैं इनकम टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं, जो माननीय वित्त मंत्री जी का महकमा है।जिस प्रकार से इनकम टैक्स अधिकारियों को छूट दी है कि चाहे जितने पिछले समय के खातों की जांच की जा सकती है, ऐसा करने से भ्रटाचार बढ़ने का बहुत अंदेशा है।वे अधिकारी पहले ही व्यापारियों और उद्योगपतियों को नोटिस देते हैं कि तुम्हारे यहां छापा पड़ेगा, इसलिए वे डरते हुए पैसा देने की कोशिश करते हैं।इस प्रावधान को हटाने का काम मंत्री जी को करना चाहिए ।महोदय, डिजिटल लेन- देन का प्रावधान किया है, क्योंकि देश में कैशलेस सोसायटी बनाना जरूरी है।इसके लिए प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, लेकिन मेरा इस संबंध में एक सुझाव है।बड़े पूंजीपतियों के पास बहुत पैसा है, उन्हें इससे खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनकी आमदनी बहुत कम है, केवल दिन में तीन सौ रुपए कमाते हैं, जो महीने का केवल दस हजार रुपए खर्च करते हैं, उनके लिए अलग से ऐसा बैंक कार्ड बनाने की जरूरत है, जिस पर टैक्स न लगे और उनके लिए
लिए अलग से टैक्सलेस कार्ड बने, जिससे आम आदमी जिंदा रह सके ।अगर ऐसा नहीं होगा, तो रेहड़ी वाला, रिक्शे वाला, छोटा किसान, आम आदमी इस बात से तंग हो कर रह जाएगा।मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस प्रकार का कार्ड लागू करवाएं।महोदय, एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे सभी सांसदों की समस्या है कि एमपी लैड फंड को बढ़ाया जाना चाहिए।श्री धर्म वीर गांधी ( पटियाला) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं।महोदय, यूपीए सरकार और एनडीए सरकार, दोनों सरकारों के बजट को देखता आया हूं और मुझे हर बार वही बातें, वही भाषण, वही प्रोग्राम कभी किसी नाम से और कभी किसी नाम से दिखाई देते हैं।किसी भी देश में विकास के दो स्रोत होते हैं - एक मैटीरियल स्रोत और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स।इन दोनों रिसोर्सेस का प्रोपर यूटीलाइजेशन करना, विकास करना किसी भी देश के विकास के लिए बहुत अनिवार्य है।पिछले लम्बे समय से, विशेषकर वर्ष 1991 से उदारवादी नीतियों के आने के बाद ह्यूमन और मैटीरियल रिसोर्सेस का बुरी तरह से शोषण भी हो रहा है और दोहन भी हो रहा है।मैटीरियल रिसोर्स चाहे खदाने हों, तेल हो, गैस हो, कोयला या दूसरे खनिज पदार्थ हों, उनकी कोरपोरेट लूट हो रही है, बल्कि उन्हें रियायतें दे कर आम आदमी के टैक्स के पैसे को लूटने का बढ़ावा दिया जा रहा है।जो नॉन परफार्मिंग असेट्स छह लाख करोड़ रुपए के करीब हैं, उन्हें छोड़ दिया गया है।आने वाले समय में पूरी संभावना है कि कोरपोरेट सैक्टर को, जो पहले ही आम लोगों से बहुत ऊपर है, देश के स्रोतों पर कब्जा किए बैठा है, उसे और ज्यादा रियायतें देने की सरकार की नीतियां हैं, वे देश के लिए अच्छी नहीं हैं।जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसका भी बुरा हाल है।देश में रोजगार की बहुत समस्या है।कहा जाता है कि हमारा देश विश्व में सबसे यंग नेशन है।अगर पिछले 50-60 सालों के बजटों को देखें और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो भारत विकासशील देशों की बहुत निचली कतार में आता है।इतने अच्छे बजट पेश करने के बावजूद, इतनी अच्छी योजनाओं के अगर देश की यह दशा हो रही है।बेरोजगारी बढ़ रही है और काम करने के घंटे किसी समय आठ हुआ करते थे, आज करीब दिन में 18 घंटे काम हमारी नौजवान पीढ़ी कांट्रेक्स सिस्टम, आउट सोर्सिंग के जरिए करने को मजबूर है।आज हमारे नौजवान मानसिक रूप और शारीरिक रूप से बीमार हुए जा रहे हैं।नौजवानों को 35 साल की उम्र तक कोरपोरेट सैक्टर निचोड़ लेता है और बाद में नई भर्ती कर लेता है।सर, इस देश में दो तरह की इम्प्लॉयमेंट है।एक गवर्नमेंट के अपने फायदे के लिए है, इनकम टैक्स, एक्साइज़ डिपार्टमेंट, पैरा- मिलिट्री फोर्सेज़ आदि में रेगुलर भर्तियाँ हो रही हैं, इनकी पोस्ट पेंशनेबल है।लेकिन सर्विस सेक्टर में, चाहे वह हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वहाँ एडहोकिज्म है, सारी भर्तियाँ कांटैक्ट सिस्टम है, आउटसोर्सिंग है, वहाँ कोई रेगुलर भर्ती नहीं हो रही है।यह नौजवानों के लिए बहुत ही घातक स्थिति है।इससे डिमांड साइड प्रभावित होगी और इंडस्ट्री भी प्रभावित होगी।इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसमें डिमांड नहीं होगी, इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी और इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ पाएगी।मेरी यह धारणा है।मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो नौजवान पीढ़ी है, उसके एजुकेशन की तरफ, उसके स्वास्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है।अभी मेरी उम्र 65 वर्ष है, लेकिन जब हम छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, देश नया- नया आज़ाद हुआ था, तब हमारे स्कूलों में अध्यापक थे, हमारे स्कूलों में शिक्षा थी, हमारे यहाँ अस्पतालों में डॉक्टर्स थे, वहाँ दवाइयाँ थी।लेकिन आज 70 वर्षों के विकास के बाद आज न स्कूलों में शिक्षा है, न स्कूलों में अध्यापक हैं, न अस्पतालों में डाक्टर्स हैं, न ही वहाँ दवाइयाँ हैं।हमारे देश की आबादी की यह हालत है।अंत में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का स्तर नीचे गिरा है, शिक्षा का व्यावसायीकरण हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, सेहत का स्तर नीचे गिरा है, उसका भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है।इन दोनों पैरामीटर्स के होते हुए इस देश का विकास संभव नहीं है।नौजवानों का विकास संभव नहीं है।मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता कि एमपीलैड फण्ड को बंद कर दिया जाए |15 सौ गांव हैं, 10 छोटे- बड़े शहर हैं, इसके तहत धनराशि नाकाफी है, जिससे कुछ नहीं किया जा सकता है।हम से लोग आशाएं करते हैं।इसलिए इसे या तो बंद कर दिया जाए या इसे बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया जाए।SHRI VINCENT H.PALA ( SHILLONG): Kindly allow me to speak from here, Sir.Sir, I have got only three quick points to mention.With regard to making Aadhar number mandatory for PAN and filing Income Tax returns, I would like to say that in a State like Meghalaya only 30 per cent of the population has been enrolled and has been issued Aadhar Card.The original contractor has been cancelled and a new one has to be appointed.So, it is not possible to make the Aadhar number mandatory for Meghalaya.I would request the Minister to look into this matter and issue a separate notification for Meghalaya on this issue.Secondly, there is a proposal for merging seven tribunals.I do not know the rationale behind replacing certain tribunals.For example, the TDSAT may not have the expertise to adjudicate the matters related to the pricing of airport services.Similarly, it is unclear if the NCLAT which deals with the matters related to company disputes and governance will have the expertise to deal with matters related to anti- competitive practices which are currently managed by the Competition Appellate Tribunal.Therefore, I would request the minister to explain as to why this has been done and that too at the last moment.Another issue is regarding donation to the charitable institutions.More than 10,000 FCRA have been cancelled by the Government.Many of these NGOs belong to Christian minority.One of the main NGOs is the Compassionate Internationals which has more than 547 centres all over India and more than 1.5 lakh students, who have been sponsored by the NGOs, will now suffer because of the cancellation of FCRA.The FCRA of Catholic Bishops' Conference of India has been cancelled for small reasons.You have given the slogan of ' sab ka sath sab ka vikas' but I think there is something behind the cancellation of this NGO.I would request you to look into the matter and not to harass all these people for small- small mistakes.There is a provision of search and seizure.You have been giving broad, sweeping powers that too without accountability to the tax men.This provision is
very dangerous in terms of the tax men who have a free will to go wherever they want without any accountability.So, I think the Minister should look into it.There are always various restrictions on the taxman for search and seizure.So, I think suddenly giving them so much power may have problem in the future.With these words, I conclude.Thank you very much.HON.CHAIRPERSON: Shri Rajesh Ranjan.श्री राजेश रंजन ( मधेपुरा) : महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वे एमपीलैड्स को
कंप्लीटली बंद करें।केंद्र की जितनी योजनाएं हैं, उनमें एम.पी.की रिक्मंडेशन को कंपलसरी कर दीजिए |आपने देश में क्रांति लाने की जो यह जिम्मेदारी ली है।इस क्रांति के लिए आपने जो हिम्मत दिखाई है, वैसी ही हिम्मत आप इसमें भी दिखाइए ।महोदय, मेरा दूसरा आग्रह यह है कि आप जब तक हिन्दुस्तान में स्कूलों में कंप्लसरी कॉमन और फ्री एजुकेशन लागू नहीं करते हैं और जब तक आप बी.पी.एल.फैमलीज के गरीब परिवारों के 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कठोर कानून नहीं बनाते हैं कि वे मजदूरी नहीं करेंगे बल्कि स्कूल जाएंगे, तब तक आप अपनी मिड डे मील की योजना को भी बंद करिए।यह मिड डे मील गरीबी और एजुकेशन के लिए एक मजाक बन गया है।इसको भी बंद किया जाए, नहीं तो जो खाना मंत्री और एम.पी.का बेटा खाता है, उस खाने को आप वहाँ दीजिए और वहाँ एजुकेशन को कंप्लसरी कीजिए।महोदय, गाँवों और शहरों के अस्पतालों में देश के 120 करोड़ कॉमन पीपल को लूटा जाता है।उनको जाँच घरों में लूटा जाता है।आप प्राइवेट जाँच घरों को बंद कर के पंचायत स्तर पर एक जाँच घर का निर्माण करवाइए।उसमें से आप अमीर और गरीब का मुद्दा हटा दीजिए |यदि डॉक्टर जाँच लिखना ही बंद कर देगा, तो लोगों का शोणि होना बंद हो जाएगा।किसी भी परिस्थिति में भारत सरकार द्वारा देश में पंचायत स्तर पर जाँच घरों को कंप्लसरी किया जाए ।महोदय, हम यहाँ बैठकर बड़ी- बड़ी बातें करते हैं।आज देश में 74 फीसदी दलित लड़के और 41 फीसदी लड़कियाँ कक्षा दसवीं तक जाते- जाते बैक हो जाते हैं।2001 की जनगणना में 23 फीसदी लोग बेरोजगार थे।2011 की जनगणना के अनुसार 28 फीसदी लोग बेरोजगार हो गए हैं।आपको आश्चर्य होगा कि 2015-16 के आई.सी.डी.सी.शिक्षा बजट में इतनी कटौती की गई है।भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में इकोमॉमिक टाइम्स ने यह खबर दी है कि आपने उसमें 9885 करोड़ रुपये की कटौती की है।सर्व शिक्षा अभियान के लिए आपने 8390 करोड़ रुपये घटाकर केवल 2000 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए हैं।आपने पिछले साल इसके लिए 9175 करोड़ रुपये का बजट रखा था।आज स्वास्थ्य की स्थिति सबसे निचले 1.0 प्रतिशत के स्तर पर है।इस बार आपने इसमें 6000 करोड़ रुपया घटा दिए हैं।मैं कभी- कभी यह सोचता हूँ कि यह कितनी दुखद बात है।इस विषय पर मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य होता है।आज एक और बड़ा मामला हमारे सामने है।Not recorded
मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आज पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कॉरपोरेट घरानों के पास सिमटी हुई है।क्या उसका विकेंद्रीकरण नहीं किया जा सकता है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ऊपर हो जाए।आज सारी अर्थव्यवस्था कुछ ही कॉरपोरेट घरानों के हाथों में है।आज 64 लाख करोड़ कॉरपोरेट लोन है, जिसमें से 14 लाख करोड़ रुपया बैड डैट्स में जा चुका है।आर.बी.आई.के पूर्व गवर्नर श्री रघुराम राजन ने एक स्टेटमेन्ट में कहा था कि पिछले सालों में कॉरपोरेट घरानों का 1,61,000 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट लोन माफ किया गया है।यह रकम बैड डैट्स और नॉन पर्फोमिंग ऐसेट यानी एन.पी.ए.से माफ की गई।यदि यह पैसा हमारे देश में कृषि, स्वास्थ्य और एजुकेशन पर लगा होता, तो हमारे देश का कायाकल्प हो गया होता।महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से यह भी कहना चाहूँगा कि आज देश में 13 करोड़ लोग खेती पर आधारित हैं और 17 करोड़ लोग बट्टेदार हैं।आज 40-50 करोड़ लोग दिहाड़ी मजदूर हैं।हिन्दुस्तान के मजदूर के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है।हमारे प्रधान मंत्री जी ने सवा लाख करोड़ रुपये देने की बात कही थी।आपने आंगनवाड़ी पर ध्यान नहीं दिया, आपने आशा और ममता पर ध्यान नहीं दिया ।आशा और ममता कर्मियों के मानदेय को बढ़ाया जाए।उप - स्वास्थ्य केन्द्र की स्थिति सबसे बदतर है, उनकी स्थिति सुधारी जाए।सरकारी शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं है कि गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाएगा।शिक्षकों के मानदेय को आप क्यों नहीं बढ़ाते हैं?जब तक आप टीचर के मानदेय को 40 हजार रुपये से 70 हजार रुपये नहीं करेंगे, वह पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे।( Hon.Speaker in the Chair)
जनवितरण प्रणाली के माध्यम से सबसे ज्यादा चोरी होती है।आप भी इस बात को जानते हैं।हम पीडीएस सिस्टम को कॉर्पोरेट स्थिति में कब तक ला पाएंगे?माननीय अध्यक्ष : आप अपना भाषण समाप्त कीजिए |श्री राजेश रंजन: मैडम, मैं एक मिनट में कनक्लूड कर दूंगा।आप हमारी संरक्षक हैं, इस पर हमें गर्व है।मेरा आग्रह है कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए।आपने रोड और कृषि के लिए बिहार को कुछ नहीं दिया है, आपने आर्सेनिक और आयरन पानी के लिए बिहार को कुछ नहीं दिया है।बिहार से सबसे ज्यादा पलायन मजदूर करता है, उसको रोकने की व्यवस्था आपने नहीं की है।बिहार में स्वास्थ्य के लिए एम्स की आवश्कता है।कई बार घोषणा हुई है और मैं मानता हूं कि बिहार सरकार भारत सरकार को जमीन नहीं दे रही है।मैं चाहता हूं कि कोसी और सीमांचल क्षेत्र में एम्स की स्थापना की जाए।मेरा आग्रह है कि ग्रामीण
सड़क योजना के लिए बिहार सरकार को ज्यादा पैसा देने की जरूरत है।आपने खेल के लिए कुछ नहीं दिया है।मेरा अंतिम आग्रह है कि आप खेल को प्राथमिकता दीजिए, एजुकेशन और हेल्थ को कम्प्लसरी कीजिए।आपने कृषि को दरकिनार कर दिया है।बिहार के पास सबसे ज्यादा मैन पावर और माइंड पावर है।...( व्यवधान)
श्री रामचरण बोहरा ( जयपुर शहर) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 201718 के फाइनैंस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं।मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक- आर्थिक परिवर्तन और रोजगार सृजन का नया अध्याय लिखने में यह बिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।चाहे वह गरीबी उन्मूलन हो, चाहे पर्यटन क्षेत्र हो, नयी सामाजिक पहल हो, ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन की बात हो या फिर संसाधन जुटाने का प्रश्न हो अथवा प्रबंधन प्रणालियों में गुणात्मक सुधार की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने अपनी दूरदर्शिता, नियोजन क्षमता, नेतृत्व एवं अद्भुत परिपक्वता का परिचय दिया है।यह बजट अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करते हुए एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर टिका है।महोदया, मेरा मानना है कि किसी भी महत्वकांक्षी योजना के लिए एक स्पट दृष्टिकोण, कार्ययोजना सृजन और क्रियान्वयन की अत्यंत आवश्यकता होती है।सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसका बेहतर समावेश कैसे हो।इस बजट में इन चीजों को विशिष्ट समन्वय स्थापित कर माननीय वित्त मंत्री जी ने समृद्ध राष्ट्र निर्माण के सपनों को साकार करने की अनूठी पहल की है।आज जब पूरा विश्व अनिश्चित्तता एवं निराशा के वातावरण में जाने को मजबूर है, भारत विश्व परिदृश्य में एक नयी आशा और उमंग के नये उत्साह का संचार करता नजर आ रहा है।विश्व के मशहूर आर्थिक विशाज्ञों ने भारत की तुलना दैदीप्यमान केन्द्र के रूप में कर रहे हैं।हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास को लेकर समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने की कवायद रंग ला रही है।माननीय अध्यक्ष महोदया जी, जहां एक ओर हम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई सकल घरेलू उत्पाद दर पर गर्व कर सकते हैं, वहीं आर्थिक सुधारों का परिणाम है कि आज हम चीन को भी पीछे छोड़ने में सक्षम हुए हैं।महंगाई नियंत्रित करने में हमने अभूतपूर्व सफलता पाई है, गरीबों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इस बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है।अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को अपना उद्यम लगाने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है।अध्यक्ष महोदया, जी डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम में गाँव- गाँव तक ले जाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है।इसके अगले तीन वर्षों में लगभग 6 करोड़ ग्रामीण लोगों को लाभान्वित करने की योजना है।प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगार दिए जाने हेतु पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है।इसके अंतर्गत रोजगार प्रमाणन विकास एजेंसी एवं राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की जाएगी।महोदया, इतिहास इस बात का साक्षी है कि पहली बार भारत में अविस्थापना विकास को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि जिसमें पिछली सरकार के 10 वर्षों का कार्यकाल हमारी सरकार के लगभग 3 वर्षों के कार्यकाल के सामने फीके हैं।यह महज सहयोग नहीं, बल्कि यह हमारी सरकार के दिन- रात परिश्रम का नतीजा है कि लगभग 3 वर्षों में यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने इस बात को महसूस किया है कि समृद्ध किसान, समृद्ध भारत का आधार है।देश की प्रगति में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं ...( व्यवधान) हमारी सरकार ने इस अवधि में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किया है, सर्वाधिक बिजली उत्पादित एवं वितरित की है तथा देश में एल.ई.डी.बल्बों का वितरण कर बिजली की बचत भी की है।माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात पूरी कीजिए
श्री रामचरण बोहरा: माननीय अध्यक्ष महोदया, पहली बार बोलने का मौका मिला है, मुझे दो मिनट और दे दीजिए |महोदया, हमारे देश के करोड़ों लोगों के पास रहने के लिए अपनी छत नहीं है।यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने न केवल इस समस्या को गंभीरता से महसूस किया, बल्कि इसके निराकरण हेतु एक रोड मैप भी तैयार किया है।भारत में करोड़ों बेघर लोगों सिर के ऊपर छत उपलब्ध कराने के लिए एन.डी.ए.सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारंभ की हैं।सभी के लिए आवास के क्रियान्वयन के लिए संकल्पबद्ध है।...( व्यवधान) इस योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 2022 तक यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शहरी ग्रामीण विकास के लिए सभी लोगों को अपना आवास उपलब्ध हो सके।आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए 1 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है।मध्यम आय वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने हेतु हाउसिंग ऋणों में सरलीकरण एवं टैक्स में छूट देने की योजना इस बजट में बनाई गई है।इसी श्रंखला में राष्ट्रीय आवास बैंक के क्षेत्र का विस्तार किए जाने की योजनाएं लाए हैं।अंत में इन्ही शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।श्री राजीव सातव ( हिंगोली) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका दिया, बहुत- बहुत धन्यवाद ।अध्यक्ष जी, यहां पर वित्त मंत्री उपस्थित हैं, चूंकि वित्त मंत्री जी अभी रक्षा मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं।इसलिए मैं रक्षा स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मैं अपनी बात यहां पर रखना चाहूंगा।पिछले 3 साल में जब से यह सरकार आई है, वर्ष 2014-15 में जी.डी.पी.के परसेंटेज के हिसाब से डिफेंस पर आपने 2.6 प्रतिशत खर्च किया, वर्ष 2015-16 में 1.96 प्रतिशत खर्चा रहा, वर्ष 2016-17 में 1.65 प्रतिशत यह खर्चा रहा है और पिछले 30-40 साल में सबसे कम खर्चा, यदि हम जी.डी.पी.के प्रतिशत में देखें तो इस साल हम रक्षा पर कर रहे हैं।हम जी.डी.पी.के सिर्फ 1.56 प्रतिशत खर्चा कर रहे हैं।पाकिस्तान हमसे कहीं ज्यादा जी.डी.पी.के अनुपात में डिफेंस पर खर्चा कर रहा है।इसका मतलब यह कि हमारी क्षमता होने के बावजूद भी हम खर्च नहीं कर रहे हैं।पाकिस्तान की क्षमता नहीं होने के बावजूद भी वह ज्यादा खर्चा कर रहा है।यदि हम डिफैंस की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखें तो आर्मी ने 42 हजार करोड़ रुपये का कैपिटल प्रोजैक्शन किया था, उनको आपने सिर्फ 25 हजार करोड़ रुपये दिये ।नेवी ने 27 हजार करोड़ रुपये का कैपिटल प्रोजैक्शन किया था, उनको आपने 18 हजार करोड़ रुपये दिये ।एयरफोर्स ने 62 हजार करोड़ रुपये का कैपिटल प्रोजैक्शन किया था, उनको आपने 33 हजार करोड़ रुपये दिये हैं।इसका मतलब यह है कि 55 हजार करोड़ रुपये की कैपिटल एलोकेशन में आपने कमी की है।इसका सबसे ज्यादा असर अगर कहीं हो रहा है तो वह हमारी डिफेंस फोर्सेज के माडर्नाइजेशन पर हो रहा है।अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मेरी सरकार से विनती है कि आपने जो सैस लगाया है, आप डिफैंस के मॉडर्नाइजेशन के लिए भी सैस लेकर आइये, हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन डिफैंस प्रिपेयर्डनैस में हम कहीं कम न रह जाएं, इस बारे में हमें देखने की जरूरत है।दूसरा पाइंट मैं यहां रखना चाह रहा हूं कि महताब साहब ने एग्रीकल्चर टैक्स की बात की थी।पिछली बार फाइनैंस बिल पर जब वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया था, तब आपने कहा था कि हम एग्रीकल्चर पर कोई टैक्स लगाना नहीं चाहते और आपने महताब जी को भी यह बताया था कि आप भी मत लगाइये।लेकिन मंत्री जी यह बात सामने आई है कि आपने एग्रीकल्चर पर टैक्स का प्रावधान किया है और वह बात ठीक नहीं है, उससे देश के हजारों, करोड़ों किसानों को तकलीफ होने वाली है।इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने यहां स्टेटमैन्ट दिया था कि किसानों की कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए।उस बात का हम खंडन करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एस.बी.आई.के चेयरमैन अगर इस बारे में ऐसा स्टेटमैन्ट देंगे तो यह किसानों की खिलाफत की बात है।एक तरफ आप यूपीए में कह रहे हो कि किसानों की कर्ज माफी होनी चाहिए और उसके बाद एस.बी.आई.के चेयरमैन इस प्रकार की बात करते हैं।हम कहना चाहते हैं कि यू.पी.में कर्ज माफी हो तो देश के बाकी राज्यों में कर्ज माफी क्यों नहीं होनी चाहिए।यहां यह सवाल भी उठता है कि एक तरफ बैंक कर्ज नहीं दे रहे हैं।जिस प्रकार से कर्जा मिलना चाहिए, वह कर्ज नहीं मिल रहा है।अभी भाजपा के किसी सांसद ने एम.एस.पी.बढ़ाने की बात की, परंतु आप एम.एस.पी.भी नहीं बढ़ा रहे हो।हमारे सांसद श्री नाना पटोले और अन्य लोग यहां बैठे हैं, जब यह एम.एल.ए.थे, जब आत्महत्या होती थी तो ये दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कहते थे ।इस हिसाब से दफा 302 के तहत 15 हजार मुकदमे इस सरकार के खिलाफ दर्ज करने की यहां जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है।महोदया, आखिरी बात मैं युवाओं के बारे में सदन में रखना चाहूंगा।जब सरकार आने की बात थी, तब आपने कहा था कि दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उस हिसाब से अभी तक छः करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन अनइम्पलायमैन्ट रेट जिस प्रकार से गिरा है, यह टोटल पांच प्रतिशत पर गया है।एस.सी.का पांच प्रतिशत बढ़ा है, एस.टी.का 4.4 प्रतिशत पर गया है, ओ.बी.सी.का 5.2 प्रतिशत पर गया है।यह सरकार का जवाब है कि पिछले तीन सालों में अनइम्पलायमैन्ट का रेट बढ़ा है, आप लोगों को रोजगार नहीं दे पाये हो ।इसीलिए ये सब बातें हम कह रहे हैं ।इसके अलावा जिस प्रकार से इनकम टैक्स के एक्ट अंडर सैक्शन 132 में सरकार बदलाव लाई है कि किसी को भी आप रेड करने की परमीशन रहे हो, उसमें कोई जस्टिफाइएबल कारण भी नहीं होगा।मेरे ख्याल से यह सरकार कहीं न कहीं टैक्स टैररिज्म की तरफ बढ़ने की दिशा में जा रही है।इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आपको किसानों और युवाओं की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और डिफैंस फोर्सेज का मॉडर्नाइजेशन हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ।यही बात मैं आपके सामने यहां रखना चाहता हूं और अंत में सरकार के लिए सिर्फ दो लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।" हम मन की बात बहुत मन लगाकर सुनते हैं और पिछले तीन सालों से काम की बात का इंतजार भी करते हैं, शायद इस सरकार को काम ही याद नहीं आता, शायद वह जुमले बड़े शानदार बोलते हैं।"
वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री ( श्री अरुण जेटली) : माननीय अध्यक्ष जी, बजट के ऊपर चर्चा पहले समाप्त हो चुकी है, अभी फाइनेंस बिल के ऊपर चर्चा चल रही है और इसलिए जो मुद्दे बजट की चर्चा में आ चुके हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें दोहराने का प्रयास न करूं।लेकिन कई बार कुछ चीजें बार- बार कही जाती हैं, जिसका संदर्भ स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए।अभी यहां कहा गया और महताब जी ने भी कृषि के ऊपर टैक्स लगने का विषय उठाया।मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का यह संवैधानिक अधिकार ही नहीं है, यह राज्यों का अधिकार है, इसलिए पिछली बार मैंने आपको सलाह दी थी कि अपनी राज्य सरकार को कहिये कि वह टैक्स न लगाये।इसलिए यह भ्रम पैदा करना, जो अभी अंत में भी कहा गया कि यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यह लैजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में नहीं है आय कर के सैक्शन-10 में बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं लगेगा।इनकम कैलकुलेटिंग परपज़िस के लिए जो एंट्रीज़ होती हैं, उसमें टोटल इनकम कैलकुलेट होगी, उसमें से कितनी एग्ज़म्प्ट होगी उसकी एक प्रक्रिया है।कृषि पर टैक्स नहीं लगता है और न लगने वाला है।...( व्यवधान)
श्री भर्तृहरि महताब : सर, आप सन् 2014 से फाइनेंस बिल में यह अमेंडमेंट ले कर आए हैं।सन् 2014 से ही यह लागू हुआ है कि क्लब कर के एग्रीकल्चर इनकम और अदर इनकम, एक रेट फिक्स होती है और वह तो टैक्स ही है।...( व्यवधान)
श्री अरुण जेटली : रेट फिक्सेशन में आता है।कृषि के ऊपर नहीं लगता है, यह स्पष्ट रहे।यह एग्ज़ेम्प्टिड है और पार्लियामेंट लैजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर है।यह भी स्पष्ट रहे।बार- बार किसी ने एक लेख लिख दिया कि इनकम टैक्स को अधिकार मिल गया कि बिना कारण बताए किसी पर रेड कर सकता है, ऐसा नहीं है।अब परिस्थिति क्या है?सैक्शन - 132 ( ए) यह कहता है कि किसी भी सर्च को करने से पहले, सर्च अधिकारी को जो सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति के पास अनडिसक्लोज़्ड इनकम है, वह सोर्स ऑफ इनफॉरमेशन क्या है, उसकी प्राइमा- फेसी सच्चाई क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से उस व्यक्ति के खिलाफ सर्च होनी चाहिए।यह उस ऑर्डर में लिखना पड़ता है, पहले भी लिखना पड़ता था और आज भी लिखना पड़ेगा, यह आवश्यक है।जो सैटिसफैक्शन नोट है, वह रिकॉर्ड में लिखा जाएगा।इस सदन में एक भी सदस्य नहीं होगा, जो यह चाहेगा कि किसी प्रकार से टैक्स चोरी करने वाले की सहायता हो।लेकिन मौजूदा व्यवस्था यह थी कि कोई व्यक्ति उसको चुनौती देता था तो किसने सूचना दी और क्या सूचना दी, वह सूचना रिकॉर्ड पर लानी पड़ती थी, उसकी कॉपी, जिसके खिलाफ सर्च हुई, उसको देनी पड़ती थी, जितने सोर्सेज़ ऑफ इनफॉर्मेशन थे, वे ड्राइ- अप करने लगे।कोई भी अगर सूचना देगा तो वह डरता था कि मेरी कंपनी का मालिक अगर टैक्स की चोरी करता है तो मैं उसके
खिलाफ जानकारी दूंगा तो कल को मेरा नाम के साथ उसी मालिक को सैटिसफैक्शन नोट की कॉपी दी जाएगी।संशोधन केवल यह हुआ है कि अदालत या कोर्ट चाहे उस कागज़ को देख सकती है, किसी अन्य व्यक्ति को उस कागज़ को देना आवश्यक नहीं है।इस बात की बार- बार दुहाई दी जा रही है कि इतना बड़ा अन्याय हो गया कि जिसके खिलाफ सर्च हो रहा है, उसको आप कागज़ नहीं देंगे।जिसके खिलाफ सर्च हो रहा है, उसको हम पहले बताएं कि तुम्हारे खिलाफ यह खबर किसने दी थी, तुम्हारे किस कर्मचारी ने दी थी तो इसके साथ तो टैक्स विभाग की व्यवस्था चल नहीं सकती है।इसलिए बार- बार यह कहना, क्योंकि एक कॉलमिस्ट ने लिख दिया कि यह तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हो गई, यह केवल प्रत्यक्ष रूप से टैक्स चोरी करने वाले व्यक्ति की सहायता करने का एक तर्क था और उसको हम बार- बार दोहराते रहें कि बड़ा अन्याय हो रहा है कि देखिए, जिसके खिलाफ जांच हो रही है, उसको यह नहीं बताया जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ जानकारी किसने दी, इसलिए यह आर्टिकल - 132 ( ए) के अमेंडमेंट का केवल इतना अभिप्राय है।इसलिए इन विषयों को ले कर कभी न कभी कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए।दीपेंद्र हुड्डा जी ने चर्चा का आरंभ किया था।उन्होंने यह कहा कि प्रधान मंत्री जी ने डीमॉनिटाइज़ेशन का इनिशेटिव लिया, तो शायद केवल देश में टैक्स कलैक्शन कम हो गई, छह प्रतिशत बढ़ी।वे आंकड़ा दे रहे थे।मैंने भी किसी मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन में इस तरह का विशलेषण पढ़ा था।पिछले दो वर्षों से टैक्स बॉएंसी सुधरी है।जैसे ही विकास दर बढ़ती है तो वह बढ़ती है।मौजूदा वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा।इस वर्ष अपेक्षा यह थी, जब पिछले साल का बजट पेश किया गया था कि 16 लाख 25 हजार करोड़ रुपया टैक्स ( डायरेक्ट और इनडायरेक्ट) केन्द्र सरकार इकट्ठा करेगी।हम लोगों ने उस टारगेट को रिवाइज किया और 16 लाख 25 हजार करोड़ रुपये के स्थान पर रिवाइज्ड टारगेट को 17 लाख करोड़ रुपये कर दिया।अभी वर्ष का अन्त आना है, क्योंकि 31 तारीख तक इनडायरेक्ट टैक्सेज आते रहते हैं और इस वक्त जो आँकलन है, कि उस रिवाइज्ड टारगेट को भी हम लोग अचीव करेंगे, जो कि एक रिकॉर्ड टारगेट है।इसलिए टैक्स कलेक्शन धीमा हुआ, कहीं अगर यह गलत खबर पढ़ ली, यह गलत भ्रान्ति जो हुड्डा जी के मन में 6 परसेंट की थी, वह नहीं होनी चाहिए।अगले वर्ष में जिसके लिए बजट पेश किया गया था और जिसमें फाइनेंस बिल में जो प्रावधान किये गये हैं, हम 19 लाख पाँच हजार करोड़ रुपये का टारगेट तय कर रहे हैं।हुड्डा जी ने कहा कि इनडायरेक्ट टैक्सेज, क्योंकि गरीब और अमीर को बराबर देने पड़ते हैं, वे कम होने चाहिए, वे बढ़ते जा रहे हैं।डायरेक्ट टैक्सेज उसे देने पड़ते हैं, जिसकी आमदनी ज्यादा होती है।इसे भी हम लोगों ने मद्देनजर रखा और आने वाले वर्ष में हमारा जो टारगेट है, कि 9.8 लाख करोड़ रुपये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है और 9.25 लाख करोड़ रुपये इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है।यह आने वाला वर्ष जो होगा, वह अपने आप में
एक परिवर्तन का वर्ष भी इसलिए टैक्स कलेक्शन की दृष्टि से होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट ( अप्रत्यक्ष) टैक्सेज की जो व्यवस्था है, हम अपेक्षा करते हैं कि पहली जुलाई से उसमें एक बड़ा परिवर्तन आयेगा।मैं इसमें माननीय सदस्यों को बतला दूँ कि हम लोगों ने पिछले वर्ष जीएसटी का संविधान संशोधन दोनों सदनों ने पारित किया था।वह संविधान संशोधन सर्वसम्मति से दोनों सदनों ने पारित किया था।हर एक राजनीतिक दल ने उसमें सहयोग दिया था और उसका समर्थन किया था।उसके पश्चात जीएसटी के संविधान संशोधन के तहत एक जीएसटी काउन्सिल का गठन हुआ।उस जीएसटी काउन्सिल में केन्द्र के मंत्री भी रहते हैं, हर राज्य के मंत्री भी रहते हैं और दो ऐसे यूनियन टेरिटोरी जिसमें असेम्बली है दिल्ली और पुडुचेरी, उनके वित्त मंत्री भी उसके सदस्य हैं।इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो अधिकार है, उस संविधान संशोधन में हमने उस जीएसटी काउन्सिल को दे दिया है।उसी कानून को राज्य सरकारों ने भी पारित किया और एक बहुत बड़ा परिवर्तन केन्द्र और राज्यों ने मिलकर उसका किया था।अभी तक लगभग 12 मीटिंग्स जीएसटी काउन्सिल की हो चुकी हैं और जितने भी विवादित मुद्दे हैं, जिनके ऊपर काउन्सिल को निर्णय लेना था, लगभग उन सबके ऊपर कन्सेन्सस या सर्वसम्मति से जीएसटी काउन्सिल ने निर्णय किया है।क्योंकि पहली बार काउन्सिल का गठन हुआ और फेडरल पॉलिटिक्स में एक प्रकार से कहें, this is India' s first federal institution where collective decision making takes place.माननीय प्रधान मंत्री जी का भी यह मार्गदर्शन यह था कि पूरा प्रयास यह रहे कि वोटिंग के माध्यम से हम निर्णय न करें।वोटिंग के माध्यम से चाहते तो निर्णय सम्भव था, लेकिन एक के बाद एक चर्चा, लम्बी चर्चा, चर्चा के बाद परिवर्तन, परिवर्तन के बाद आम राय और उसके बाद सर्वसम्मति और एक प्रकार से चर्चा के माध्यम से लोकतान्त्रिक फैसला हो जाये, तो it was an exemplary exercise in deliberative democracy and federalism in action, कि सभी निर्णय लगभग सर्वसम्मति से अभी तक जीएसटी काउन्सिल ने किये हैं।श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : क्या तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ने मिलकर लिया ?श्री अरुण जेटली : सब ने मिलकर किया।तमिलनाडु के माननीय सदस्य यहां नहीं हैं।तमिलनाडु सरकार एकमात्र सरकार थी, जिन्हें रिज़र्वेशंस थीं।लेकिन, जब संविधान संशोधन लागू हो गया और वह सारे देश पर लागू होता है, तो तमिलनाडु सरकार का भी उसमें बहुत एक्टिव और पॉजीटिव पार्टीसिपेशन रहा और उन्होंने सुझाव दिए।किसी भी स्टेज पर, चाहे वह वेस्ट बंगाल था या तमिलनाडु राज्य था, किसी भी राज्य ने, निर्णय रोके जाएं, इसका प्रयास नहीं किया।खड़गे जी का जो राज्य है कर्नाटक, उसकी तो बहुत ही पॉजीटिव भूमिका रही।श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह बिल तो हमारा बिल है।हम पहले से ही इस पर पॉजीटिव हैं।श्री अरुण जेटली : उसमें जितने निर्णय थे, उसमें पांच कानून काउंसिल को बनाने हैं।संविधान संशोधन के तहत उनमें से चार कानून ऐसे होंगे, जिन्हें संसद को पारित करना है और एक कानून ऐसा होगा, जिसे सभी विधानसभाओं को पारित करना पड़ेगा।उन पांचों कानूनों को जी.एस.टी.काउंसिल ने सर्वसम्मति से पारित कर दिए हैं और कुछ ही दिनों में संसद के समक्ष उन चारों कानूनों को हम लोग लाने वाले हैं।एक पांचवां कानून होगा, जिसमें एक्साइज़ और कस्टम्स एक्ट में भी संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम लोग उसी के साथ संसद में लाएंगे।संविधान संशोधन के तहत जी.एस.टी.इम्प्लीमेंटेशन की जो अंतिम तारीख है, वह 15 सितम्बर है, लेकिन काउंसिल का निर्णय यह है कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पहली जुलाई से यह लागू हो जाए।डिमॉनेटाइजेशन के संबंध में बार- बार ज़िक्र आता है।डिमॉनेटाइजेशन का निर्णय सरकार ने किया और उस निर्णय पर जो जनता का राजनीतिक फैसला था, वह तो आप लोगों के समक्ष आ चुका है।लेकिन, आप एक चीज़ स्पट रूप से समझ लें कि डिमॉनेटाइजेशन का क्या लाभ हुआ।जो भी पैसे के साथ जुड़ी हुई एक प्रकार की एनॉनिमिटी और गुमनामी थी और यह व्यवस्था थी कि सिर्फ कैश में ही ट्रांजैक्ट करना है, उस व्यवस्था को बहुत बड़ी चोट लगी है।पूरे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका असर पड़ने वाला है।अब तरह- तरह के तर्क दिए जाते हैं कि क्या भ्रटाचार समाप्त हो जाएगा?टेरेरिज्म कम हुआ, लेकिन क्या यह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा?क्या आगे से ब्लैक मनी नहीं होगी?इसके ऊपर पूरे विश्व के अंदर सैद्धांतिक तौर पर पहले शोध हुए हैं।अब मुझे पूरा विश्वास है कि अगले पांच- सात सालों में भारत के अनुभव के ऊपर खूब शोध होंगे और लेख लिखे जाएंगे।Crime does not end.But is cash a great incentiviser in crime?Does it incentivise crime?पूरी दुनिया में जो शोध हुए हैं, उसके संबंध में बार- बार यह कहा गया कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में कैश ज्यादा आ जाए तो उसके माध्यम से टैक्स इवेज़न अधिक होता है, क्राइम उसके माध्यम से फैसिलिटेट होता है और जैसे ही भारत के अन्दर रिमॉनेटाइजेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ी और लगभग समाप्त- सी हुई है।पूरे विश्व में जितने लोग अधिकृत रूप से लिखते हैं, उन्होंने इसके ऊपर टिप्पणियां करनी शुरू कर दी हैं।मैं केवल एक छोटी- सी टिप्पणी के बारे में कहूंगा।इकोनॉमिक अफेयर्स पर शायद वे दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रेटेड राइटर्स हैं।दुनिया के सबसे प्रसिद्ध इकोनॉमिक अख़बार ' फाइनैंशियल टाइम्स' में वे हर सप्ताह लिखते हैं, उनका नाम है मार्टिन वूल्फ।उन्होंने अभी दो- तीन सप्ताह पहले भारत के डिमॉनेटाइजेशन के ऊपर अपना विश्लेषण दिया और शायद इनसे ज्यादा प्रतिठित नाम इकोनॉमिक्स अफेयर्स पर लिखने वाले दुनिया में बहुत कम है।Sir, Martin Wolf writes: " India' s bold experiment with cash" ch
तथ्यों के साथ इसको एनालाइस किया है।He says:
" The short- run costs are evident.(& è Gªfà & È Sum Ku Hd
पड़ेगी, वह भी स्पष्ट है।) As the Economic Survey puts it laconically, these costs have taken the form of " inconvenience and hardship", especially for those in the " informal and cash- intensive sectors of the economy".Since hundreds of millions of Indians are very poor, this cannot be trivialised."
इसके बाद वे पूरे विश्लेषण में जाते हैं ...( व्यवधान) मैं पहले आपको सेटिसफाई कर दूं क्योंकि कैश का क्या- क्या कंशिक्वेंशेस हैं, आपके राज्य में भी लोग इसको भुगत रहे हैं।Martin Wolf further says:
" In analyzing short- run costs, the analysis emphasizes three shocks: to aggregate demand, due to the decline in cash and the permanent loss of wealth for those who chose not to declare their cash holdings; to aggregate supply, due to the role of cash as an input into production."
ye yadışa geà He further says:
Yet even in the short run, there will also be benefits.The analysis suggests that as much as two per cent of GDP was held in notes reflecting black economic activities.Some of this ill- gotten wealth will have vanished and some will have been taxed.This is so because the holders had to declare unaccounted wealth and pay penal taxes, lose it, or launder it.Overall, the policy allowed the government to tax black money, at least as a one- off and possibly permanently, given the enhanced risks of holding cash.Overall, there is a transfer of wealth from criminals to the Government.It is hard to be sorry for these victims."
इतनी कड़वी भाषा मार्टिन वुल्फ जैसा व्यक्ति इस्तेमाल करता है।He further says:
" A significant result might be increased " digitalization" of finance, though this would require complementary reforms, notably ones that make it easy for Indians
without smart phones to make digital payments.Another would be effective taxation.Against all this must be set the recklessness of the action.What might a Government that dares to do this not dare ?" ...( Interruptions)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, a lawyer always quotes the rulings, which are in his favour...( Interruptions)
अपने आर्ग्युमेंट के लिए जो रूलिंग फेवरेबल होता है, वही कोट करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने कोट किया तथा जिसको हमने यहां पर कहा, उसको भी आप बोलिये।लॉयर्स उस रूलिंग को कभी नहीं देते हैं, अपनी आर्ग्युमेंट्स के लिए जो फेवरेबल होता है, उसको देते हैं, बाकि हम लोग जो आठ- नौ कोट करके दिए हैं, उसको तो आपने डिनाए कर दिया।श्री अरुण जेटली : श्री खड़गे जी, बेहतर होता कि इस तर्क को आप कंट्राडिक्ट करते, क्योंकि वजन तर्क में होता है।वे आखिरी तर्क क्या देते है ?It is often hard to draw the line between decisive leaders who take unpopular decisions for the benefit of their country and those who make arbitrary decisions for the benefit of themselves.विश्व का जो सबसे सेलिब्रेटेड कॉलमिस्ट है, वह कहता है कि दो तरह के नेता होते हैं।एक वह होता है, जो देश की खातिर कठोर निर्णय लेता है और दूसरा ऐसे निर्णय लेता है, जिससे उसको स्वयं को लाभ हो।यह लिखने के बाद वे कहते हैं Historians may judge the shock of demonetisation as an example of the former.That is still uncertain.Let us see what Mr Modi dares to do next....( व्यवधान) आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि आज के युग में जब पूरी दुनिया डिजिटाइज्ड इकॉनामी की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया टैक्स हैवेन्स के खिलाफ है, पूरी दुनिया टैक्स इवैजन के सम्बन्ध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़े, यह प्रयास कर रही है।इनफार्मल इकॉनामी, पैरलल इकॉनामी, शैडो इकॉनामी समाप्त हो और फार्मल इकॉनामी बढ़े, उस दिशा में जा रही है, उस परिस्थिति में कोई राजनीतिक दल, कैश इकॉनामी के गुण क्या हैं, वर्च्यूज ऑफ कैश इकॉनामी, उसके आधार के ऊपर राजनीतिक तर्क बना लेते हैं।...( व्यवधान)
HON.SPEAKER: Nothing will go on record.माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, बैठ जाइए ।श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि आपका तर्क जो लोग बनाते हैं, उन सलाहकारों को भी अब बदलने की आवश्यकता है।देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी 2 पर्सेट गिर जाएगी, 7 महीने तक वैकल्पिक करेंसी नहीं छपेगी, 10 वर्ष तक जिन लोगों के हाथ में इस देश का आर्थिक संचालन रहा, यही पाठ उन लोगों ने आपको पढ़ाया था और उसके आधार पर आपने अपनी पोजीशन तय की और असर देख लिया कि जो परम्परागत वोट आपके साथ जुड़ता था, उसने भी आपकी इस नीति को अस्वीकार कर दिया।डीमोनेटाइजेशन में कितना कैश आएगा, पहले रिजर्व बैंक इसका एक एस्टीमेट देता था।आज एक- एक रुपया करेंसी का वे गिन रहे हैं।उसमें से फेक करेंसी को वे अलग करेंगे।जब उनके पास उसका पूरा एक्युरेट आंकड़ा आएगा, तो उन्होंने कहा है कि वे उसे रिलीज करेंगे ।...( व्यवधान) आज आप व्यवस्था देखिए।कुछ लोगों को गलतफहमी थी कि इस देश के अंदर क्या कार्रवाई करेंगे।मैंने पिछली बार बजट के दौरान पूरी सूची बतायी थी कि ब्लैक मनी के खिलाफ इस सरकार ने क्या- क्या कार्रवाई की है, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा।अभी रीमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जितनी डेटा माइनिंग सीबीडीटी और टैक्सेशन विभाग ने की है, उसके पहले विश्लेषण में कोई छोटे नहीं, 2-3 लाख रुपये वाले नहीं, जिन्होंने बड़ी- बड़ी राशि जमा करायी हैं और जो उनकी इन्कम प्रोफाइल के साथ मेल नहीं खाते हैं, प्रिलिमिनरी जांच में उनके पास इस छोटी सी अवधि काल में 18 लाख ऐसे नाम आ गए।इन 18 लाख को ई- मेल या एसएमएस के माध्यम से, कोई टैक्स का नोटिस नहीं कि यह जानकारी में है कि आपने इतना पैसा जमा कराया है, जो कि आपकी आमदनी के साथ मेल नहीं कर रहा है, इसके बारे में आप जो जानकारी देना चाहते हैं, वह दीजिए।18 लाख में से लगभग 8 लाख 71 हजार लोगों ने उसका जवाब भी दिया है, अपनी एक्सप्लेनेशन्स दे रहे हैं।जिन्होंने नहीं दिया, उनके खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट में जांच करने की जो कार्यवाही है, वह होगी।स्वाभाविक है कि इस देश का टैक्स का जो पूरा नैट है, जो लोग आज तक उससे बाहर जीवित रहते थे ...( व्यवधान)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Two- thirds of them have not responded to that.श्री अरुण जेटली : जिन्होंने रिस्पांड नहीं किया, उनके खिलाफ निश्चित रूप से विभाग कार्रवाई करेगा।महताब जी, आप इसका अर्थ समझिए।हर सदस्य चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का हो, देश के किसानों के लिए, मनरेगा, सिंचाई के लिए, राज्यों को पैसा देना है।डिफैंस के लिए भी कहा गया कि ज्यादा खर्च कीजिए, एक चिन्ता व्यक्त करता है।सरकार की ज्यादा खर्च करने की क्षमता कैसे बनेगी।सरकार के राजस्व का एक ही तरीका है।If we remain a largely tax non- compliant society and if a campaign is launched against every effort which is there to improve upon that standard ...( Interruptions)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I have not said that.SHRI ARUN JAITLEY: You may not be saying.Your party was supportive of the demonetization measures.I acknowledge that.SHRI MALLIKARJUN KHARGE : But today, he opposed it.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I have asked some specific questions.Today is the 81st day since the demonetization return of old currencies has stopped.How much money has actually come in?SHRI ARUN JAITLEY: I have already told you.The Reserve Bank will inform ...( Interruptions)
Kharge Ji, he is disowning you...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : यहां हर सदस्य की बात का जवाब नहीं होता।श्री अरुण जेटली : अगर देश का साधन बढ़ाना है, तो जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, आपने कहा कि दोतिहाई ने जवाब नहीं दिया, तो स्वाभाविक है कार्यवाही होगी।देश की सुरक्षा, देश के सैनिक, देश की आर्मी प्रिप्येर्डनैस, देश का किसान, देश का ग्रामीण क्षेत्र, यह सारा पैसा उसके लिए खर्च होना है।इसीलिए मार्टिन वूल्फ ने यह कहा कि जो व्यक्ति टैक्स की चोरी कर रहा है, वह देश के हित के पैसे की चोरी कर रहा है।कोई भी राजनीतिक दल अपने आपको इस परिस्थिति में डाल ले कि एक प्रकार से टैक्स इवेजन अपने आप में वरच्यू बन जाए, इसे कोई भी समाज स्वीकार नहीं कर सकता।इसलिए मैं मानता हूं कि सरकार का उद्देश्य था कि इस पैसे की गुमनामी को समाप्त करना।यह पैसा बैंकों में पहुंचे और उसके बाद एक व्यवस्था बढ़े जिससे डिजिटाइजेशन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और बैंकों की क्षमता बढ़े।देश अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है।हमने इस फाइनैंस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन लाने की कोशिश की, यह कहा गया कि इस देश के अंदर एमएसएमई सैक्टर को ताकत देने की जरूरत है।50 करोड़ रुपये तक की जितनी भी कम्पनीज़ हैं, हमने बहुत बड़ा कदम उठाया और कहा कि उनका टैक्सेशन 5 प्रतिशत कम होगा, 25 प्रतिशत कर दिया।देश की लगभग 96 फीसदी कम्पनीज़ जिसमें छोटी, मिडल साइज़ कम्पनीज़ कवर्ड हुई हैं, इससे प्रोत्साहित होकर जो लोग इन्फार्मल सैक्टर में काम करते हैं, अगर इसका लाभ उठाना चाहेंगे तो वे भी अपने आप को कॉरपोरेटाइज़ करेंगे, बैलैंस शीट्स बनाएंगे, अपने ट्रांसपेरैंट एकाउंटिंग सिस्टम बनाएंगे जो देश की अर्थव्यवस्था के हित में जाता है।व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे टैक्स नैट में आएं।इसके लिए छोटे टैक्सपेयर के लिए कम टैक्स हो ताकि वह टैक्स नैट में आए, इस बार हमने इसके लिए भी प्रयास किया है।इसलिए 10 प्रतिशत का 5 लाख रुपये तक का जो लोएस्ट स्लैब था, ढाई लाख रुपये तक टैक्स नहीं, ढाई हजार रुपये की छूट है, इसका मतलब 3 लाख रुपये तक टैक्स नहीं है।वृद्ध और अतिवृद्ध लोगों के लिए यह सीमा और अधिक है, उसके बाद उन लोंगों के लिए जिन्हें टैक्स देना पड़ेगा, उसे भी 10 परसेंट से 5 परसेंट कर दिया यानी आधा कर दिया, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया है।अफोर्डेबल हाउसिंग में पहले जो बिल्ट अप एरिया केलकुलेट होता था, उसे कारपेट एरिया कर दिया, जिसका प्रयास यह है कि दो बेड रूम का घर भी एर्फोडेबल हाऊसिंग में गिना जाए, इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल गया।कम्पलीशन की अवधि तीन से पांच वर्ष कर दी, लाँग टर्म कैपिटल गेन केलकुलेट करना, 36 महीने के स्थान पर 24 महीने कर दिया ।अभी आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्य कह रहे थे क्योंकि आंध्र प्रदेश के अमरावती के किसानों ने एक उदाहरण सेट किया उन्होंने बिना लैंड एक्विजिशन किए लैंड पूलिंग के माध्यम से अपनी जमीन कैपिटल बनाने के लिए दे दी।लैंड एक्विजिशन एक्ट में कैपिटल गेन का एडवान्टेज मिलता है, यह लैंड पूलिंग पर मिले, हमने उन किसानों के लिए निर्णय लिया।डिजिटल इकोनॉमी प्रोत्साहित हो और कैश डिस्करेज हो।मैंने बजट में प्रस्तावना की थी कि 3 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, उसको अब संशोधन के माध्यम से 2 लाख रुपये कर रहे हैं।इलेक्टोरल फंडिग के संबंध कहा गया, इलेक्टोरल फंडिग क्लीन और ट्रांसपरेंट तरीके से हो, इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया ।वह चेक के माध्यम से हो, डिजिटल डोनेशन के माध्यम से हो, कैश डोनेशन केवल 2000 रुपये तक हो, इलेक्ट्रोरल बांड हो जो स्कीम के माध्यम से आएगा।मैं विशेष रूप से माननीय खड़गे जी से आग्रह करूंगा कि यह केवल एक पार्टी का विषय नहीं है।हम लोग जो भी स्कीम बनाएंगे, हम चाहेंगे कि जिसके भी सुझाव हों, चूंकि आप बड़ी पार्टी हैं इसलिए आप सुझाव औपचारिक रूप से भी दें तो स्कीम को बनाते समय हम उसे मद्देनजर रखना चाहेंगे।इलेक्टोरोल फंडिग एक
ऐसा विषय है जो सभी राजनीतिक दलों से संबंध रखता है।सभी राजनीतिक दल सिस्टम को क्लीन करने के लिए अपने सुझाव दें, यह अपने आप में आवश्यक होगा।व्यापारियों और प्रोफेशनल्स, जिस व्यापारी की टर्नओवर दो करोड़ रुपये है, उसको बुक्स ऑफ एकाउन्ट मेन्टेंन न करनी पड़े, अगर वह कैश में काम करता है तो उसकी इनकम 8 परसेंट मानी जाएगी, अगर चेक से काम करता है तो उसकी इनकम 6 परसेंट मानी जाएगी, इसमें प्रिजेम्पिटव टैक्स की व्यवस्था की गई है।जिन प्रोफेशन्लस की आमदनी 50 लाख रुपये की है, उनका 50 परसेंट खर्च और 50 परसेंट इनकम का नियम बनाया है ताकि इन लोगों को बुक्स ऑफ एकाउन्ट मेन्टेन करने से मुक्त किया जा सके।जो अमेंडेंट्स आई हैं, वह मूल अमेंडमेंट्स है।आज लगभग 40 ट्राइब्यूनल्स हैं जिसमें जज हेड होते हैं और सदस्य होते हैं, उसे हमने मर्ज किया है।उनकी कॉमन सर्विस कन्डीशन बना दी है ताकि सरकारी खजाने के ऊपर इसका बोझ कम हो और एफिशिएंसी बढ़े।आधार के संबंध में कहा गया कि इसे टैक्स के साथ मैनडेटरी क्यों किया गया?एक- एक व्यक्ति ने पांच- पांच पैन कार्ड बनाए हुए हैं।आपके पास दो पैन कार्ड होंगे क्योंकि उसके दो एन्टिटी होंगे।इस तरह के भी केसेज हैं जहां पांच- पांच पैन कार्ड बनाये हुए हैं।श्री भर्तृहरि महताब: अध्यक्ष महोदया, अगर मैं आधार न बनाऊ तो दोनों पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे I am being forced.सुप्रीम कोर्ट ने र्वा 2015 से अभी तक अपना निर्णय नहीं दिया है।So you are forcing the citizen.SHRI ARUN JAITLEY: Yes, we are.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: You are forcing the citizen of this country to have Aadhaar which is still being disputed in the Supreme Court.That is the point of concern.श्री अरुण जेटली : अगर एक व्यक्ति पांच- पांच पैन कार्ड बना ले और उसको टैक्स इवेजन के लिए इस्तेमाल करे इसलिए उसके लिए आधार जरूरी माना है।इस देश में 98 परसेंट एडल्ट्स के पास आधार कार्ड हैं।आज 108 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड इश्यू हो चुके हैं।जिस व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है, उसका पैन बेकार नहीं होगा।इसी में प्रावधान किया गया है कि वह अपना आधार नम्बर दे दे या यह कह दे कि मैंने उसके लिए एप्लाई किया हुआ है।अगर कोई जिद्द ठान ले कि मैं आधार कार्ड नहीं लूंगा और पांच- पांच पैन कार्ड बनाऊंगा, फिर टैक्स चोरी करूंगा, तो उस रास्ते की अनुमति हम नहीं देने वाले हैं।...( व्यवधान)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Aadhaar is a benefit provided by the Government.सरकार जो बेनिफिट देना चाहती है, वह आधार के जरिये लोगों के पास पहुंचे।लोग इनकम टैक्स अपने आप सरकार को दे रहे हैं।इनकम के ऊपर जो टैक्स आता है, वह सरकार को दे रहे हैं।आप उसमें आधार को जोड़ने की बात कह रहे हैं।अगर कोई धांधली कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन पैन को डाउटफुल बनाकर आधार को उसमें जोड़ना ठीक नहीं लग रहा है।श्री अरुण जेटली : यूनीक आइडेंटिटी की कल्पना यूपीए के जमाने में आयी।उसका एक स्वाभाविक लाभ हम लोगों ने भी स्वीकार किया और सरकार बनने के बाद औपचारिक रूप से हमने उसे स्वीकार किया।यह दूसरी बात है कि आपकी पार्टी उससे थोड़ा डिस्टेंस करने लग गयी।अगर वह टेक्नोलॉजी, जो केवल इस देश में उपलब्ध है और जिसका इतना बड़ा नेटवर्क है कि 108 करोड़ लोग उसे ले चुके हैं, इसमें 98 परसेंट एडल्ट पापुलेशन का कवर हो चुका है, लगभग हर टैक्स पेइंग हाउसहोल्ड उसमें इन्वाल्ड है।वह अपनी रिटर्न के साथ आधार नम्बर देगा, तो स्पष्ट आ जायेगा कि यह व्यक्ति फर्जी नाम से नहीं दे रहा, क्योंकि उसके बायोमीट्रिक्स आयेंगे।कोई दूसरा, तीसरा या चौथा रिटर्न फाइल नहीं करता।ऐसे उदाहरण आये हैं कि पांच- पांच पैन कार्ड एक व्यक्ति बना लेता है।इस प्रकार के फ्रॉड की गुंजाइश इससे कम होती है, तो उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।इससे टैक्स इवेशन अपने आप कम होगा और टैक्स फ्रॉड्स अपने आप में कम होंगे।...( व्यवधान)
श्री मोहम्मद सलीम ( रायगंज) : जिन लोगों ने पांच- पांच पैन कार्ड्स बनाये हैं, वह धांधली की गयी है और गलत तरीके से बनाये गये हैं।आपके पूरे तंत्र में अगर पैन कार्ड जाली बनता है और उसके खिलाफ अरेंजमैंट करने में आपको परेशानी है, तो फिर आधार कार्ड का भी गलत प्रयोग हो सकता है।जो साइंटिफिक तकनीक है, उसकी आप जांच करेंगे, but the concept behind UID was unique.आपको पच्चीस किस्म के कार्ड्स, जैसे पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड आदि की जरूरत नहीं थी ।आप एक ही नम्बर से यूनीक आधार करते।लेकिन वह नहीं हो रहा।यूआईडी मतलब आप यूनीक आइडेंटिटी नम्बर दीजिए और सब काम के लिए उसका प्रयोग कीजिए |श्री अरुण जेटली : सलीम साहब, आपका सुझाव सच में ठीक है।एक स्टेज आ सकती है कि यूनीक आइडेंटिटी अपने आप में एकमात्र कार्ड हो जाये |दुनिया के देशों में ऐसी स्थिति है।सोशल सिक्योरिटी नम्बर अमेरिका में होता है।इसका काउंटर पार्ट है आधार कार्ड में मिसयूज होना, क्योंकि उसमें बायोमीट्रिक डिटेल्स हैं, आपका अंगूठा है, आंखें हैं, इसलिए उस टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है।जब इस देश को जो लोग टेक्नोलॉजी के बेसिस पर सुझाव दे रहे थे, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को
डेवलप किया है, उन्होंने इतना बड़ा तंत्र इस देश के हाथ में दिया है।टैक्स इवेशन और फ्रॉड को रोकने के लिए उसका प्रयोग किया जाये, इसे लेकर हाहाकार होने की गुंजाइश कहां है?यह एंटी इवैशन मीज़र है और देश के हित में मीज़र है, इसलिए सरकार इस मीज़र को लागू करने के लिए अपने आप में ठीक मानती है।अध्यक्ष जी, यही विषय इस फाइनेंस बिल में हैं।बाकी विषय बजट की डीबेट में आ चुके हैं, इसलिए मैं उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता।मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया।श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने बहुत दीर्घ उत्तर दिया, लेकिन आपने बार- बार मार्टिन बुल, जिन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा था, उसका उल्लेख करके आपने डिफेंस लिया।लेकिन दूसरे लोगों ने भी डिमॉनेटाइजेशन के डीमैरिट्स के बारे में लिखा है।इस बारे में आप चिंता व्यक्त नहीं कर रहे हैं।लेकिन हमने यहां पर कहा कि किसानों, मजदूरों, अनआर्नाइज्ड वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और छोटे- मोटे व्यापारियों को इससे नुकसान हुआ है और यह एक इकोनॉमिस्ट ने नहीं कहा, बल्कि भारत के हर पेपर में लिखा गया है।रीसेंटली ऑस्ट्रेलिया के एक इकोनोमिस्ट ने इसके बारे में लिखा है, एक अन्य इकोनोमिस्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं।जैसे आप क्वोट कर रहे हैं, मैं भी दस- पन्द्रह नाम क्वोट कर सकता हूं।...( व्यवधान) जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो आपको जोश कुछ ज्यादा होता है ।वह नहीं रहते हैं, तब ऐसा नहीं होता है।...( व्यवधान)
मैडम, मेरा कहना है कि जो गलत चीज है, आप बार- बार उसका समर्थन मत कीजिए।ऐसा होता है कि खाया, न पिया, गिलास तोड़ा बारह आने का ...( व्यवधान) डिमॉनेटाइजेशन से किसी को भी फायदा नहीं हुआ।आपने इसे एक प्रेस्टिज इश्यू बना लिया है और इसके लिए आप हर चीज डिफेंड करते जा रहे हैं।...( व्यवधान)
श्री भर्तृहरि महताब: मैडम, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पहला इश्यू उठाया था, वह एग्रीकल्चर इनकम को लेकर आया था।अगर आप इंटरनेट पर जाएं, जब आप इंटरनेट पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें लिखा जाता है - Other source of income नहीं, इसमें है - liability of agricultural income post amendment by Finance ( No.2) Act, 2014.इसमें दो चीजें हैं net agriculture income exceeds Rs.5,000 per annum and total income excluding net agriculture income exceeds Rs.2,50,000.उसके बाद अगर कुछ एड होता है तो वह एक स्लैब में आ जाता है।इसमें कहा गया है कि first, include the Agricultural income while computing your Income Tax liability.Example, let us say that an individual
assessee has a total income of around Rs.7,50,000 excluding agricultural income and a net agricultural income of around Rs.1,00,000.Then, as per this step, tax shall be computed on Rs.7,50,000 plus Rs.1,00,000, that is, Rs.8,50,000.Thus, Income Tax amount as per this step shall be Rs.95,000.³ SICH AS AD लाख रुपये तक होती तो यह 95,000 रुपये नहीं होगा।इसलिए मैं बार- बार यही कह रहा हूं कि वर्ष 2014 से, आपकी सरकार आने के बाद से एग्रीकल्चर इनकम को जोड़कर इनकम टैक्स लिया जा रहा है।जो we are not satisfied.We are not satisfied with the reply.Please convince us because this is the law today.आज जो लॉ है, यही है और यही कम्प्यूटर में फीड होता है, क्योंकि जब भी कोई अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो ऐसा होता है .....( व्यवधान) यह एक ऐसी बात है, जिसके लिए we are not satisfied with the reply of the Finance Minister, Madam.We are walking out.HON.SPEAKER: Okay.( At this stage, Shri Bhartruhari Mahtab and some other hon.Members left the House.)
SHRI M.MURLI MOHAN ( RAJAHMUNDRY): Madam, I will express sincere thanks to Shri Narendra Modi ji, hon.Prime Minister of India; Shri Arun Jatiley ji, hon.Minister of Finance; and all Union Council of Ministers for Cabinet approval for the special assistance measure for the State of Andhra Pradesh.I would like to ask some specific questions with regard to the pending issues of AP Reorganization Act, 2014.My specific questions would be as follows.What are the specific reasons for delay in fulfilling the assurances made with regard to establishment of a separate Railway Zone at Visakhapatnam; setting- up a Steel Plant at Kadapa; development of new major port at Duggirajupatnam, Nellore; and increasing seats in AP Legislative Assembly as contained in the AP Reorganization Act, 2014?Has any time- line been fixed to fulfill all the assurances made in the AP Reorganization Act, 2014?