Minister for Education and Labour : On a point of order, Sir.Only those officers should be referred to here for whom this demand has been made.The reference to other officers is absolutely irrelevant.Mr.Speaker: The hon.Member should try to be relevant, please.ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਨਰਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟੂਰ ਕਰਨ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਥੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡਕੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਰਿਜਿਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਗੇ ।ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ................ਵਿਘਨ)
Minister for Education and Labour: Sir, again he has made a reference to some officers; that is the staff that is being appointed.Mr.Speaker : That should not be the subject for discussion.The hon.Member cannot cast reflection on the conduct of officers.ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਤੋ, ਜਨਾਬ, ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਓਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ।ਯਧਲ ਧ : ਕਥਾ latitude ਵਿਧਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਦ ਬਾਪ point ਦ ™ |( I have given sufficient latitude to the hon.Member but he has not come to the point.)
ਪੀ ਗੋਦ ਚਿਲ ( ਦ) : ਗਯ, ਵਵ੍ਯ Supplementary Budget ਸੋਂ Education Demand à cho cât TÊ € 30 à accro a ਹੈ ਕਿ 1,28,07,300 ੫ਧਾ saving ਜਾਵੈ ਯਿਸ ਜਾ ਧ ਸਰਕ ਆ ਕਿ ਵਰ੍ਕ ਸੇ का है जिस का यह मतलब हुआ इस के लिये जो पहले Budget बनाया गया था उस वक्त वह इस तरीके से बनाया गया था जिससे saving हो सके ।इस के इलावा, जनाब, मैं आपके notice में लाना ਜਾ ਨੂਂ ਕਿ Government ਧਾ income का grant ਸੇਂ ਵੇ ਵਿਧਾ ਫੰ, ਯਾ Local Bodies ਜੀ Contribution ਦਾ ਆ में दे दिया है, जो ਜੀਂਦ 21,21,650 ਵਧਾ Secondary Schools ਜੀ fees ਜੇ income ਜਾ ਵ ਦ 24,22,730 ਧਾ Government of India
ਵੋ ।ਵਸ਼ ਰਾਵ ਧਰ ਥਾਣਾ 86,17,780 ਧਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਯਥ ਵਜਾ ਧਾ income ਰੀਦ ਦ ਆ ਗੀ ਧ ਸ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿ 77,03,600 ਵਧਧੇ ਜੀ ਯਰ ਜੈਯੇ ਯਾਰੀ ਗ੍ਰੰ।ਮੈਂ Minister Incharge ਸੋਗੰ ਸਹਂ ਕਿ ਥ ਰ੍ਸ ਕੀ ਯਾ ਜਦ ਵੇਂ
अगली बात जो मैं bodies ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੇਂਸ਼ੇ
करना चाहता हूं वह यह है कि जिन लोगों को local transfer ਜਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜੀਦੀ ਮੇਂ ਯਿਧਾ ਯਾਦ
PUNJAB VIDHAN SABHA
[ श्री सुमेर सिंह]
अर्थात जिन Local Bodies के स्कूलों का प्रबन्ध गवर्नमैण्ट अपने चार्ज में ले रही है, जो teachers वहां काम करते हैं उन की Conditions of Services की वज़ाहत नहीं की गई कि उन की seniority किस तरीके से fix की जाएगी ।उन को Government teachers से junior रखा जाएगा, senior रखा जाएगा या कि उन दोनों को एक ही level पर रखा जाएगा ।मैं यह समझना चाहता हूं कि किस प्रकार उन सब की seniority कायम की जाएगी ?Minister साहिबान जो यह ऐलान कर रहे हैं कि सरकार Local Bodies के स्कूलों को चार्ज में ले रही है उन को चाहिये था कि वह उन के मुलाज़मीन को यह भी बता देते कि उन की conditions of service क्या होंगी ।इस तरह करने से उनको तसल्ली हो जाती ।अगली बात आपके द्वारा उन से यह कहना चाहता हूं कि जालन्धर डिवीज़न में हाई स्कूल बहुत देर से बने हुए हैं लेकिन अम्बाला डिवीज़न में हाई स्कूल चन्द सालों से ही बने हैं।यहां हाई स्कूल बहुत थोड़ी तादाद में थे ।अब उन सब का staff इकट्ठा हो जाएगा ।यह जो 312 posts Headmasters की create की गई हैं 250--10--350 के ग्रेड में, इन पोस्टों में से सब staff इकट्ठा हो जाने से अम्बाला डिवीजन के Headmasters junior हो जायेंगे और Headmaster ship से महरूम हो जायेंगे ।नतीजा यह होगा कि उन को Second और Third masters बना कर हाई स्कूलों में लगाया जाएगा, जिस से उन को heartburning होगी ।इस के कारण staff में bickerings होंगी और administration के smooth running में अड़चनें पैदा होंगी ।इस समस्या को हल करने के लिये मैं एक सुझाव देना चाहता हूं |वह यह है कि आप हर एक district की एक अलहदा unit रखें ।उन Headmasters की अपने जिले में ही promotions वगैरह होनी चाहियें ।जो लोग जालन्धर डिवीज़न में काम कर रहे हैं उन की Seniority अम्बाला डिवीज़न वालों के साथ न fix की जाए, बल्कि अपनी डिवीज़न के अपने जिलों में ही fix की जाए ।इस तरह से वे अच्छी तरह से काम कर सकेंगे ।स्पीकर साहिब, इस से आगे मैं आपके द्वारा मिनिस्टर साहिब से यह पूछना चाहता हूं कि इस में यह जो दर्ज है कि Local Bodies से 40 लाख रुपया सरकार बतौर contribution के लेगी तो क्या यह बात उन से दरियाफत कर ली गई है ?क्या Local Bodies यह रुपया सरकार को बतौर contribution के देना पसन्द करेंगी ?एक तो उन की स्कूलों को manage करने की चौधर समाप्त हो जाएगी और दूसरे वह 40 लाख रुपया भी सरकार को देंगी ।क्यों न वह यही रुपया किसी और development के काम में लगाएंगी ।इस बात की वजाहत की भी ज़रूरत है ।में मैं एक सब से ज़रूरी चीज़ की तरफ़ सरकार की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं वह यह है कि जहां पर Local Bodies के teachers को सरकार Government Service में ले रही है वहां चाहिये तो यह था कि Class IV के नौकरों, चपड़ासियों, भंगियों, चौकीदारों और पानी पिलाने वालों को भी लिया जाता ।परन्तु उन की Services terminate कर दी गई हैं।मैं सरकार का खास ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं और अर्ज़ करना चाहता हूं कि उनको services बदस्तूर कायम रहनी चाहियें ।इस लिये गवर्नमेंट को यह demand निहायत गौरो ख़ौज़ के बाद पास करनी चाहिये ।इन अलफाज़ के साथ मैं अपनी सोच खत्म करता हूं |अध्यक्ष महोदय : कुछ साहिबान Select Committee के भी मैंबर हैं ।चूंकि उन्होंने चार बजे जाना है इस लिये उन को बोलने के लिये पहले मौका दिया जाना चाहिये |( Some of the hon.Members are on the Select Committee also.As they have to leave the House at four O' clock, earlier opportunity should be afforded to them to speak.) श्री हरबंस लाल ( बठिण्डा ) : स्पीकर साहिब, गवर्नमैण्ट ने यह जो फैसला किया है कि District Boards और Municipal Committees के स्कूलों को सरकार अपने चार्ज में ले ले और वहां बच्चों को तालीम देने का प्रबन्ध खुद करे, मैं समझता हूं यह बहुत अच्छा फैसला है और मुनासिब फैसला है।उन स्कूलों का प्रबन्ध भली भांति नहीं किया जा सकता क्योंकि सात जो उन Bodies के मैम्बर होते हैं उन का शायद बहुत ज्यादा सम्बन्ध स्कूलों से नहीं होता और न ही उन का इस लाईन में कोई खास तजरुबा होता है |इस लिये वह संस्थाएं उन लोगों के प्रबन्ध से अच्छी तरह से नहीं चल सकतीं ।मैं समझता हूं कि यह बहुत मुबारक कदम है जो कि सरकार ने उठाया है ।मैं ने सुना है कि केवल अम्बाला और जालंधर डिवीज़नों की Local Bodies के स्कूलों को ही गवर्नमैण्ट ने अपने चार्ज में लेने का फैसला किया है ।यह फैसला सरकार का प्रधूरा फैसला है ।मैं समझता हूं कि जहां अम्बाला और जालन्धर डिवीज़न के स्कूलों को अपने चार्ज में लेने का फैसला किया है वहां उसे पटियाला डिवोजन के स्कूलों को भी अपने चार्ज में लेना चाहिये ।वित्त मंत्री : वहां ऐसे स्कूल नहीं हैं ।श्री हरबंस लाल : मेरे जाती इल्म में है कि वहां कई स्कूल म्युनिसिपल कमेटियों के साथ attached हैं।वहां District Boards तो नहीं हैं लेकिन Municipal Committees ज़रूर हैं।और उनके साथ स्कूल attached हैं।उन स्कूलों को सरकार को अपने चार्ज में ले लेना चाहिये ।इस बात पर ज्यादा खर्च नहीं आएगा ।जब दो डिवीजनों के स्कूलों को सरकार अपने हाथ में ले रही है तो कोई वजह नहीं है कि उन स्कूलों को सरकार अपने चार्ज में न ले ।इस के अलावा जो फैसला किया गया है अगच उस के मुताबिक Bocal Lodies के स्कूल गवर्नमेण्ट खुद चलाएगो, उनका प्रबन्ध खुद करेगी लेकिन उस के साथ यह condition रखी गई है कि 40½ लाख के करीब रकम Local Bodies से