areas.Despite this shortfall in spending, the 2019/20 budgetary allocation is increased to Rs.10,001 crore.Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is allocated a total budget of Rs.1,38,564 crore in 2019/20.This is an 82.9% increase from the revised estimate for 2018-19.While the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare has had a budgetary increase of 92% of the revised estimates of 2018-19, the Department of Agricultural Research and Education has only seen in increase of 1.58%.The budget allocated for agricultural universities and institutions in 2019/20 declined by 17.4% to Rs.565 crore, compared to Rs.684 crore allocated in 2018/19 budget.The Economic Survey 2017-18 had suggested that in order to address agricultural strees and doubling farmers' incomes, decisive efforts would be required to " bring science and technology to farmers, replacing untargeted subsidies ( power and fertilizer) by direct income support, and dramatically extending irrigation but via efficient drip and sprinkler technologies".The need of the hour is not just a resolve the immediate the pressing financial concerns of the agricultural sector, but also to ensure that the agricultural sector itself operates more effectively with the most efficient technological and scientific tools at hand.Thus the Department of Agricultural Research and Education also needs substantial focus and allocation of budgetary resources.The high increase in budgetary allocation to the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare is due to the allocation of Rs.75,000 crores to the PM16.07.2019
KISAN Scheme.The Scheme had initially been limited solely to provide direct income support to small and marginal landholding families, with total cultivable land of up to two hectares.This has now been increased to all farmer families, irrespective of the size of their landholdings.The National Crime Records Bureau in its 2015 report titled Accidental Deaths and Suicides in India had noted the gradual increase in the number of suicides in the farming sector between 2013 and 2015.The largest number of agricultural suicides, according to the Report, took place in the state of Maharashtra.Further, out of the 8007 farmer suicides, 72.6% of such suicides are attributed to farmers and cultivators having less than 2 hectares of land.While the context in which such transfers were being made to small landholding farmers can be appreciated, some metric for direct benefit transfers for all other farmer families need to be introduced, so that such transfers can take place, without resulting in any inclusion errors.Further, DBTs under the PM- KISAN Scheme do not provide any support to landless agricultural laborers who are also a vulnerable section of the population involved in the agricultural sector.Care must be taken to ensure to prevent exclusion errors as well, when it comes to direct benefit transfers within the agricultural sector.The MSP prices approved by the Centre are lower than those recommended by the Maharashtra state govt.in 2017/18 and 2018/19.For example, MSP for long staple cotton approved by the Centre for 2018/19 is Rs.5450 per quintal, which is much lower than the State recommended price of
Rs.7272 per quintal.I urge the Centre to calculate MSP using the more comprehensive C2 formula, to ensure considerable returns and income to
Under crop insurance, total number of farmers covered under crop insurance declined from 5.7 crore to 4.8 crore between 2016/17 to 2017/18.In Maharashtra the % of cropped are insured reduced from 38% to 27% between 2015/16 to 2017/18.Under PMFBY, if a loanee farmer is eligible for insurance claims, then the claim amount is deposited into their loan account.Thus many a times their claim amount goes in repayment of their loan and income loss due to crop loss remains a burden.Also under PMFBY, the information on crop damage assessment ( called Crop Cutting Experiments) to determine loss of yield is not in the public domain, and is not being carried out with due diligence.There are three important stakeholders in crop insurance the State, Centre and Farmers- all with conflicting interests.Crop insurance model followed in India is based on the model adopted in developed countries, where nearly all (100%) of the cropped area is insured.Whereas in India as on 2017/18, only 25% of the gross cropped area is insured.Hence we need in independent regulatory body to propose alternate suitable model for India and settle all crop insurance
related claims.SHRI SUNIL KUMAR MONDAL ( BARDHAMAN PURBA): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak here today.I have prepared a speech for the people of my Constituency as well as my leader Ms.Mamata Banerjee because of whom I am able to come and stand here today.So, I request you to allow me to speak on Demands for Grants under the Ministries of Rural Development, Agriculture and Farmers' Welfare in Bengali language.Respected Chairman Sir, the biggest issue today is agricultural development.Agricultural development is associated with 5 departments of the Ministry.These are Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Agricultural Research and Education, Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Jal Shakti and Fertilisers.I wish to know from the Hon.Minister that how is he connected to these five departments.You are saying that you are going to double the income of the farmers.For that, you have to work in tandem with the farmers, with the five departments.Look at the fiscal situation today.There is the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana.According to the survey of 2017-18, 52-60 percent of cultivable land is not covered by this Krishi Sinchai Yojana.But if you really intend to double up farm income, it is imperative to include all land under this scheme.Today, the Water Resources has been designated as Jal Shakti Department.What is the quantum of sweet water?It is only 2.97%.So how do you arrest sweet water?What system do you have in place for that?If not, then how can you increase farm income?English translation of the speech originally delivered in Bengali.माननीय सभापति : मंडल जी, अपनी बात समाप्त कीजिए ।SHRI SUNIL KUMAR MONDAL: Moreover, the number of farmers is gradually coming down.In 2012-13, the rate of participation in agriculture was 18.2%, in 2017-18 it became 16.4%.The agricultural growth rate touched 2.1% in 2017-18.Farmers are no longer ready to pursue agriculture.They are not interested in cultivation any more.Today many Hon.Members have touched upon the fact that farmers are committing suicides.Why are they committing suicide?You must find out the reasons.You are paying them Rs.6000 but they are not asking for alms.Farmers are not beggars.They don' t need the meager sum of 6000 rupees.Instead, you give them subsidized loans; give subsidies in fertilizers.Cover them under Krishi Sinchai Scheme.You must be aware that when cultivation season starts, the farmers are forced to buy fertilizes at a high rate.You can provide good quality seeds at reasonable prices.Hon.Minister is present here.They opposition is definitely weak.We are not being able to carry forward your messages to the people.This is our weakness, not yours.You will always try to reap benefits and political mileage.But we are unable to help the common people more.Surely, we are at fault.I just want to say, that Government is talking of doubling farm income and ' More crop per drop'.Why the farmers are compelled to take loans from the open market even today?You talk about Kisan Credit Card.But can you tell me which bank offers loans to the farmers?Which bank extends loan facility to the poor agriculturists?They do not get bank loans - this is the ground reality.The Government must think of these
issues.Farmers are dying due to indebtedness.Markets have not been set up for them, so that they get remunerative prices.How can you increase their income?That is why, money farmers are leaving the profession of agriculture.They don' t get compensation if crop is damaged due to drought, flood and such other natural calamities.In such a situation doubling income is a brownstudy, an imagination.Sir, kindly ponder over this.माननीय सभापति: मंडल साहब, अब बैठ जाइए ।माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।माननीय सभापति : मंडल साहब, आपकी बात आ गई है।अब मैंने अगला नाम बोल दिया है ।ऐसे नहीं होता है।* SHRI SANTOKH SINGH CHAUDHARY ( JALANDHAR): 1947 में, आजादी के समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार को बिखरी और बेजान अर्थव्यवस्था विरासत में मिली ।अधिकांश आबादी अनपढ़ और गरीब थी |GDP growth rate लगभग जीरो था।1943 के बंगाल अकाल में कम से कम तीस लाख का मौत हुई थी।विभाजन ने लाखों लोगों को शरणार्थी बना दिया था ।स्वतंत्रता पूर्व पंजाब का अधिकांश नहर- सिंचित क्षेत्र पश्चिमी पंजाब में था, जो पाकिस्तान में चला गया।अन्न की बेहद कमी थी।इस समय नेहरू जी ने कहा, " everything else can wait, but not agriculture."
1952 में संसद को सम्बोधित करते हुए एक भाषण में नेहरू जी ने कहा, " We certainly
attach importance to industry, but in the present context, we attach far greater importance to agriculture and food and matters pertaining to agriculture.If our agricultural foundation is not strong then the industry we seek to build will not have a strong basis either.Apart from that, if our food front cracks up, everything else will crack up too.If our agriculture becomes strongly entrenched as we hope it will, then it will be relatively easy for us to progress more rapidly on the industrial front, whereas if we concentrate only on industrial development and leave agriculture in a weak condition, We shall ultimately be weakening industry."
इस दृढ़ संकल्प और विजन के साथ नेहरू जी ने देश में कृषि के लिए अनुसंधान और वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया ।The Postgraduate school of Indian Agricultural Research Institute ( Pusa Institute); Central Potato Research
Institute, Shimla; Central Food Technological Research Institute ( Mysore); Govind Ballabh Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar (1960); Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneshwar (1962): और Punjab Agricultural University, Ludhiana (1963) नेहरू जी के कार्यकाल में ही स्थापित हुए।जब वो 8 जुलाई, 1963 को Punjab Agricultural University, Ludhiana का उद्घाटन करने आये थे तब मेरे पिता मास्टर गर्बन्ता सिंह पंजाब के कृषि मंत्री थे ।Agriculture institutions और universities के साथ- साथ उन्होंने dams और irrigation system की स्थापना पर भी जोर दिया।उस समय पंजाब में भाखड़ा बांध, ओडिशा में हीराकुंड बांध, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध महत्वपूर्ण major multipurpose river valley projects थे |उस समय भाखड़ा dam एशिया का एकमात्र ऐसा dam था जिसकी बिजली उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट ( MW) थी ।नेहरू जी ने देश के विभिन्न हिस्सों में fertiliser और कीटनाशक कारखानों की स्थापना करवाई और community and cooperation projects को बढ़ावा दिया।उन्होंने गुजरात के आनंद में अमूल के एशिया में अपनी तरह के सबसे बड़े प्लांट का उद्घाटन किया।उनके लिए ये scientific institutes, dams और plants " temples of modern India" थे।पंडित नेहरू द्वारा कषि अनुसंधान, बिजली उत्पादन और सिंचाई प्रणालियों पर ध्यान और निवेश ने ही Green Revolution और White Revolution की नींव रखी ।इस नींव पर, भारत के अगले प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने Green Revolution की building का निर्माण किया।भारतीय इतिहास में पहली बार हम subsistence farming, primitive techniques, low yields and अनगनित अकालों को पीछे छोड़ very high yields, advanced scientific techniques and food surplus की तरफ गए ।कांग्रेस
सरकार ने High Yielding Variety Seed Programme शुरू किया, जिसमें पांच प्रमुख foodgrains गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा शामिल थे ।ये बीज fertilisers के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील, सूखा प्रतिरोधी, जल्दी बढ़ने वाले और देसी किस्मों से दो से चार गुना अधिक पैदावार देते थे।पंजाब के लोगों ने शास्त्री जी की " जय जवान, जय किसान" की पुकार सुनी और border और खेत दोनों जगह पसीना बहाया।हम बॉर्डर और खेत दोनों जगह जीते ।इससे पहले, एक किसान अपने परिवार के गुज़ारे भर के लिए अन्न का उत्पादन किया करता था।अब, उसने पूरे देश के लिए पर्याप्त उत्पादन शुरू कर दिया और हम दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अन्न export करने लायक बने।1966 से अनाज का उत्पादन काफी बढ़ गया और चार साल के भीतर, मैक्सिकन बीजों के कारण गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया ।मैं पंजाब और भारत के किसानों को देश को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने के लिए धन्यवाद देता हूँ और उनका अभिनन्दन करता हूं ।श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में अगले दशक में कृषि अनुसंधान और शिक्षा का विस्तार उन्होने फ़सलों की मार्केटिंग और किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के लिए कई कदम उठाये ।एक National Bank for Agriculture and Rural Development ( NABARD) की स्थापना की गई।इन सभी कदमों के कारण गेहूं और चावल जैसी फसलों की उत्पादकता और उत्पादन में उछाल आया ।कृषि मंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम ने मजबूत नेतृत्व, नीति मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया ।नेहरू सरकार ने भारत में आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था की नींव भी रखी।सरकार ने Community Development Programme and National Extension Service कामकाज की जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी को नियुक्त किया और उन्होने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।इस रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर कई राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए कानून पारित किए।पीवी नरसिम्हा राव जी ने संविधान में दो व्यापक 73वें
और 74वें संशोधन पारित किए और तीन स्तरीय स्थानीय प्रशासन को एक संवैधानिक ढाँचा प्रदान किया।इन संशोधनों के जरिये महिलाओं, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई ।संविधान के भाग IX द्वारा कवर की गई पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के 1/3rd और अध्यक्ष के 1/3rd पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।डॉ मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार देश की सभी पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 50% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक लोकसभा में लाया ।श्रीमती सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में यूपीए सरकार ने National Food Security Act, 2013 भी पारित किया, जिस से देश के प्रत्येक नागरिक को भोजन का अधिकार मिला ।अब हम इस साल के बजट और Demand for Grants की तरफ आते हैं।माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि वे जो कुछ भी करते हैं.उसके केंद्र में वे " गाँव ग़रीब और किसान" को रखते हैं।यह दावा एक सफ़ेद झूठ के अलावा और कुछ नहीं है।सरकार के अपने document Economic Survey 2018-19 के अनुसार agriculture and allied sector में Gross Value Added ( GVA) growth रेट 2016-17 में 6.3% से घटकर 2018-19 में 2.9% हो गई है।Financial Year 2018-2019 के आख़िरी quarter ( January 2019 March 2019) में GVA growth rate में न केवल गिरावट आई, बल्कि यह negative थी (- 0.1% ).मतलब जो हमारे पास already था, हमने वो भी गँवा दिया।इसके अलावा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी लगातार घट रही है ।Total GVA में agriculture GVA का हिस्सा 2011-12 में 18.5% से गिरकर 2018-19 में 14.4% ( provisional estimate) हो गया है।खेती में आमदन लगातार कम हो रही है पर अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी है कि manufacturing और service sector में भी रोज़गार नहीं मिल रहा है ।2018-19 में खाद्य कीमतों में काफी गिरावट आई क्योंकि साल भर की average consumer food price inflation लगभग शून्य प्रतिशत थी।पांच महीनों के लिए तो यह negative थी ।फलों, सब्जियों और दालों की कीमतों में भारी गिरावट आई ।उपभोक्ताओं के लिए तो कम inflation फायदेमंद है, लेकिन उत्पादकों, किसानों की आमदन, जो पहले से ही कम थी, और कम हो गई ।खेती के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी लगातार कम होती जा रही है क्योंकि उनके लिए भी कृषि घाटे का सौदा साबित हो रही है ।Gross capital formation निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 2013-14 में 88.1% से घटकर 2016-17 में 82.7% हो गई है।2016- 17 के बाद का डेटा उपलब्ध नहीं है ।जब agriculture growth rate, खेती की national economy में हिस्सेदारी, प्राइवेट सेक्टर हिस्सेदारी, किसानों की आमदन सब कम हो रहे हैं तो सच बात यह है कि गाँव, गरीब और किसान घाटे के केंद्र में हैं, सरकार के केंद्र में नहीं ।इस सरकार द्वारा एक बार- बार दोहराया गया वादा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है।मैं एक आसान सवाल पूछना चाहता हूं: इस वक़्त किसानों की आय क्या है?जब यह वादा किया गया था तब किसानों की आय क्या थी?कितनी progress हुई है?क्या किसानों की आय डेढ़ गुनी हो गई है?2015-16 में जब सरकार ने यह वादा किया तो उन्होंने किसानों की आय जानने के लिए कोई सर्वेक्षण या अध्ययन नहीं किया और केवल 2012-13 के Situation Assessment Survey of Agricultural Households NSSO 70th Round के आंकड़ों से इसका अनुमान लगाया।यह लक्ष्य सिर्फ एक जुमला है।2015-16 से 2022 तक सात वर्षों में किसानों की आय दोगुनी होने के लिए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष 10.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि होनी चाहिए और पिछले पांच वर्षों में यह केवल 2.9% की दर से बढ़ी है।[ UPA I में विकास दर 3.1% थी और UPA 2 के दौरान 4.3% थी ।] एग्री एक्सपोर्ट, जो 2013-14 में 43.6 बिलियन डॉलर तक पहुँचे, वो 2018-19 आते आते 39.4 बिलियन डॉलर रह गए।जब कृषि क्षेत्र में भारी गिरावट हो रही है तो किसानों की आमदन दोगुनी कैसे होगी?किसानों की आय को दोगुना करने का सबसे सरल तरीका है कि उनको उनकी फ़सल का सही दाम दिया जाए।फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य ( MSP) बढ़ाया जाए।लेकिन इस सरकार द्वारा MSP में वृद्धि बहुत कम रही है।यूपीए सरकार के दौरान गेहूं के दाम की औसत वार्षिक वृद्धि 8% थी।इस सरकार के दौरान यह 5.6% है।धान के MSP की वृद्धि दर यूपीए सरकार के दौरान 9% थी और इस सरकार के दौरान वृद्धि केवल 6% है।यूपीए सरकार के समय मूंग दाल का MSP 12% की दर से बढ़ा और इस सरकार में यह वृद्धि 9% है।यूपीए के दौरान अरहर के दाम की वृद्धि दर 12% थी, जबकि इस सरकार के दौरान यह सिर्फ 5.7% है।बाजरे की वृद्धि दर तब 9%, अब 5.5%, मूंगफली की तब 10% और अब सिर्फ 4% रही है।इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सरकार द्वारा एमएसपी में ज़्यादा वृद्धि चुनावी वर्ष 2018-19 के दौरान की गई थी ।यदि हम एमएसपी में इस वृद्धि को हटा देते हैं, तो हालत और भी ख़राब हो जाती है।फसल की कम कीमत, बढ़ती इनपुट लागत और बढ़ते क़र्ज़ के बोझ के कारण किसानों की आत्महत्याएं भी बढ़ रही हैं।राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ( NCRB) के आंकड़ों के अनुसार 2004 में 18,241 किसानों ने आत्महत्या की थी ।2013 तक यह संख्या घटकर 11,772 हो गई ।लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या फिर से बढ़ने लगी और 2015 में खेती के क्षेत्र में 12,602 आत्महत्याएँ हुई।उसके बाद से NCRB ने डेटा प्रकाशित नहीं किया है।यह भी इस सरकार की एक और विशेषता है।जब जब इस सरकार को कोई डेटा पसंद नहीं आता है, ये या तो उसे रिलीज़ करना बंद कर देते हैं या फिर उसका प्रकाशन देर से होता है।उदाहरण के लिए, इन्होंने इस साल चुनाव से पहले बेराजगारी पर NSSO का डेटा जारी नहीं किया, ताकि हमें इस सरकार की वास्तविक उपलब्धियों की जानकारी न मिल सके।किसी समय अदम गोंडवी जी ने लिखा था:
आपकी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है
लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा है किताबी है
लेकिन यहाँ न तो फाइल हैं, न ही आँकड़े।आँकड़ों की जितनी हेराफेरी इस सरकार ने की है, उतनी शायद ही किसी ने की हो ।समाचार रिपोर्टों और विशेषज्ञों के अनुसार, खेती के क्षेत्र में आत्महत्याएं खतरनाक दर से बढ़ रही हैं।हर साल कम से कम 15,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं।डॉ.मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने देश भर के किसानों के 72,000 करोड़ रुपये के क़र्ज़ माफ किए।पंजाब में हमारी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने लगभग 5,000 करोड़ रुपये के किसानों और मजदूरों के क़र्ज़ माफ किए हैं।राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पिछले साल विधान सभा चुनावों से पहले वादा किया था कि यदि हमारी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो ऋण माफ करना हमारा पहला काम होगा और हमने किया भी।मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकारों ने 40,000 करोड़ रुपये के क़र्ज़ माफ किए हैं।हम सिर्फ़ क़र्ज़ ही माफ़ नहीं कर रहे बल्कि किसानों को " कर्जा माफ़ी" से " कर्जा मुक्ति" की तरफ ले जा रहे हैं।यह हमारे लिए शर्म की बात है कि जो देश का अन्नदाता है, उसे और उसके परिवार को ही भूखे पेट सोना पड़ रहा है।उन्होंने मिट्टी से सोना पैदा कर लिया और इस सरकार के लिए उनकी ज़िन्दगी की कीमत मिट्टी के बराबर भी नहीं है।इसीलिए किसान कहता है:
जला कर राख़ को मैंने एक सूरज उगाया है
साँसों के लिबास में एक शमशान बसाया है
मैं इस सरकार, माननीय कृषि मंत्री जी से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द भारत के सारे किसानों का कर्जा माफ़ किया जाए ताकि हमारे एक भी किसान भाई बहन को आत्महत्या के रास्ते न जाना पड़े।इस सरकार ने नोटबन्दी जैसा बेतुका और बिना सोचा समझा फ़ैसला करके भी किसानों का बहुत नुकसान किया।एक ही झटके में फ़लों, सब्जियों के दाम 20% तक गिर गए और किसानों को बड़ा घाटा उठाना पड़ा।cash की availability न होने के कारण बीज, fertilizer वगैरह खरीदने में भी बेहद दिक्कत आई।किसान खेत मज़दूरों की मज़दूरी भी नहीं दे पाए।इतना ही नहीं, दो साल बाद Agriculture Ministry ने जो Standing Committee of Finance को रिपोर्ट submit की, जिसमें खेती और किसानों पर नोटबंदी के बुरे प्रभावों को बताया गया था, उस पर भी U turn ले लिया और रिपोर्ट बदल दी।दूसरा, GST आने के बाद खेती की कई चीजों पर टैक्स रेट पहले से बढ़ा दिया गया, जो बाद में कम किया गया।इस वक़्त किसानों को हमारी सख़्त जरूरत है।मेरी मांग है कि खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे बीज, fertilisers, ट्रेक्टर, मशीनरी वगैरह को GST की 0% स्लैब में लाया जाए ताकि किसान इन चीजों को सस्ती दरों पर खरीद सकें और उनका खर्चा कम हो ।माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा, " Ensuring India' s water security and providing access to safe and adequate drinking water to all Indians is a priority of the Government.A major step in this direction has been the constitution of the Jal Shakti Mantralaya, integrating the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation and Ministry of Drinking Water and Sanitation."
मेरा सवाल है, " गंगा साफ़ हो गयी है क्या?" 2014 में Ministry का नाम बदल कर Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation T गया।जब गंगा माँ को साफ करने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो फिर एक बार ministry का नाम
बदल दिया गया।मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि नाम बदलने से काम नहीं होते हैं।पहले UPA की schemes के नाम बदल लिए और अब खुद के रखे हुए नाम भी बदल रहे हैं।मैं groundwater depletion की समस्या का बजट स्पीच में उल्लेख करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।उन्होंने कहा, " The Government has identified
1592 Blocks which are critical and over exploited, spread across 256 District for the Jal Shakti Abhiyan." मैं सदन और सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ पंजाब में कुल 140 ब्लॉकों में से 110 ब्लॉक over- exploited हैं।मेरी अपनी constituency Jalandhar में सारे के सारे दस ब्लॉक over- exploited हैं ।यह एक serious crisis है, emergency है।मेरा state रेगिस्तान बनने के कगार पर है।इस चिंताजनक स्थिति के बावजूद वित्त मंत्री ने सिर्फ इतना कहा, " Besides using funds available under various Schemes, the Government will also explore possibility of using additional funds available under the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority ( CAMPA) for this purpose." यह वक़्त possibilites explore करने का नहीं है।मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि groundwater management और rejuvenation के लिए एक dedicated स्कीम लांच की जाए और इसे ज्यादा से ज्यादा फण्ड दिए जाएँ।पंजाब अन्नदाता होने के साथ- साथ पंजाब जलदाता भी है।नदियों और कृषि के माध्यम से हम विदेश और भारत के अन्य राज्यों को पानी export कर रहे हैं।गेहूं- धान के cycle के पंजाब में कृषि के लिए बहुत सारे groundwater का उपयोग किया जाता है।हमें crop diversification की आवश्यकता है।लेकिन जब किसान दूसरी फसलें, फल और सब्जियां उगाते हैं, तो उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता।उदाहरण के लिए कई सालों से पंजाब में आलू की बंपर से पैदावार हुई है, लेकिन अच्छे दाम न मिलने के कारण किसानों को बहुत घाटा उठाना पड़ा।मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सब्जियों और फलों को भी एमएसपी के तहत लाया जाए।मैं यहाँ
पर यह भी बताना चाहता हूँ कि पंजाब में एक लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में आलू उगाया जाता है और production 27 लाख टन से ज्यादा है।इसमें से ज्यादातर पैदावार दोआबा region में ही होती है।मगर पंजाब में आलू के दाम national average के आधे से भी कम रहते हैं।इसलिए मेरी इस सरकार से मांग है कि एक मेगा फूड प्रोसेसिंग प्लांट जालंधर में लगाया जाए ताकि किसानों को उनकी फ़सल का सही मूल्य मिले और युवाओं को रोज़गार भी मिल सके।लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें " जय जवान, जय किसान" का नारा दिया।वाजपेयी जी ने इसे बढ़ाकर " जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान" कर दिया।इसी साल के शुरू में मोदी जी Indian Science Congress को संबोधन करने के लिए मेरी constituency Jalandhar आए और उन्होंने इसमें " जय अनुसन्धान" को जोड़ा।लेकिन उनकी अपनी ही सरकार ने इस बजट में agriculture research के allocations कम कर दिए हैं ।Agricultural Extension, Agricultural Engineering, Management of Natural Resources, Crop Science, Horticulture Science, Animal Science, Fisheries Science, Agricultural Universities and Institutions and Economic Statistics and Management इन सबके funds Central Sector Schemes total outlay Rs 2,915 crore (2018-19 BE) से Rs 2,699 (2019-20 BE) कर दिया गया है।सरकार ने Indian Council of Agricultural Research ( ICAR) के बजट को भी 5,056 करोड़ रुपये (2018-19 RE) से घटाकर 4,869 (2019-20 BE) कर दिया है।ऐसे समय में जब प्राइवेट सेक्टर खेती से बाहर निकल रहा है और विकास दर गिर रही है, agriculture research और education में public investment बहुत जरूरी है ।लेकिन यह सरकार न केवल उपलब्ध funds को कम कर रही है, बल्कि agricultural institutions में ख़ाली पदों को भी नहीं भर रही है ।Indian Agricultural Research Institute ( Pusa Institute), जिसने Green Revolution में इतना योगदान दिया, पिछले तीन सालों से अधिक समय से regular director के बिना काम कर रहा है।ICAR के
under 100 से अधिक संस्थान हैं और उनमें से आधे से अधिक regular directors के बिना काम कर रहे हैं।मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सभी ख़ाली पदों को जल्द से जल्द भरें और कृषि अनुसंधान के लिए funds में बढ़ोतरी करें नहीं तो " जय अनुसन्धान" भी " अच्छे दिन" की तरह बस एक नारा बनकर ही रह जायेगा ।हालांकि Department of Rural Development के लिए total allocation में वृद्धि हुई है, इसके expenditure rate में धीरे- धीरे गिरावट आ रही है।पिछले दस वर्षों में Department of Rural Development के खर्च में औसत वृद्धि 8.7% रही है, लेकिन 2018-19 में यह वृद्धि केवल 4% रही है ।महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम ( मनरेगा) के लिए धनराशि 61,088 करोड़ रुपये से घटाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दी गई है।पिछले पांच वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि मनरेगा के लिए आवंटन कम किया गया है।सरकार ने कहा है कि यह एक demand driven scheme है और यदि आवश्यक हो तो अधिक धनराशि प्रदान की जाएगी ।लेकिन डिमांड के बावजूद कम परिवारों को मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है |2012-13 में मनरेगा के तहत 97% प्रतिशत घरों को रोजगार दिया गया |2018-19 तक घटते घटते यह 84% पर आ गया।मतलब 100 लोग माँग कर रहे हैं तो रोज़गार सिर्फ़ 84 लोगों को मिल रहा है।इसी तरह रोजगार के औसत दिन 2015-16 में 49 दिन से घटकर 2017-18 में 46 दिन रह गए हैं।इसका मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा की भारी मांग है, लेकिन सरकार पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं करा रही है।इसके अलावा percentage of work completed 2012-13 में 100% से घटकर 2017-18 में 72% रह गया है।सरकार इस स्कीम को चलाने में बेहद नाकाम साबित हो रही है।न तो वो इसको efficient तरीके से चला रही है और न ही रोज़गार की मांग करने वाले लोगों को रोज़गार दे रही है।प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए allocation भी 21,000 करोड़ रुपये (201819 BE) से घटाकर 19,000 रुपये (2019-20 BE) कर दिया गया है।साथ ही, पिछले दो वर्षों में बजट allocation का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है।निर्माण लक्ष्य और निर्मित मकानों बीच एक बड़ा अंतर है।2018-19 में, लक्ष्य 25,16,481 मकान थे और निर्मित मकान सिर्फ 21,51,244 थे।पिछले पांच वर्षों में सरकार ने अपना लक्ष्य कभी हासिल नहीं किया है और फिर भी दावा है कि सरकार सबको 2022 तक मकान उपलब्ध करवा देगी।प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए allocation पिछले साल जितना ही है ( 19000 करोड़ रुपये), लेकिन इस योजना के तहत भी धन का उपयोग 100% नहीं है।पिछले तीन वर्षों के लिए, सरकार ने बजट अनुमानों से कम खर्च किया है।Revised Estimates के अनुसार, पिछले साल 18.4% कम खर्च हुआ ।यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है और मैं सरकार से सभी allocations का पूरा और कुशलतापूर्वक उपयोग करने का अनुरोध करता हूं ताकि देश में सभी को all- weather roads की सुविधा मिले ।राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ( NSAP) के लिए आवंटन भी 9,975 रुपये (201819 BE) से घटाकर 9,200 रुपये (2019-20 BE) कर दिया गया है ।इस कार्यक्रम में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन और पारिवारिक लाभ से संबंधित विभिन्न योजनाएँ शामिल हैं ।इस योजना में पिछले पांच वर्षों से निरंतर funds की Underutilisation Standing Committee on Rural Development के अनुसार इसका एक कारण धनराशि का समय पर
जारी न होना है।इसी तरह, Digital India Land Records Modernisation Programme का actual expenditure भी बजट की तुलना में लगातार कम रहा है ।माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में ज़ीरो बजट फार्मिंग का उल्लेख किया और कहा कि " we shall go back to basics." लेकिन इस initiative के लिए कोई allocation नहीं किया गया है |न्यूज़ रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने Indian Council of Agriculture Research को ज़ीरो बजट फार्मिंग की efficacy study करने के लिए कहा है।NITI Aayog के सदस्य प्रोफ़ेसर रमेश चंद के अनुसार " There is no scientific evidence till now on the results of zero budget farming.We will first assess the report, which ICAR will be submitting, before reaching to any conclusion." अगर कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और आपने इसका अध्ययन करना था, तो सरकार ने इसकी घोषणा क्यों की?यह किसानों के साथ धोखा धड़ी है, फ़रेब है ।जीरो बजट फार्मिंग के नाम पर सरकार का मक़सद बस अपनी जिम्मेवारी किसानों पर थोपने का है।इस से पता चलता है कि सरकार के पास किसानों की मदद करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए कोई रोडमैप नहीं है और यह केवल guesswork और है buzzwords से ही काम चला रही है।कुल मिलाकर इस बजट में गाँव, गरीब और किसान के लिए कुछ भी नहीं है।यह बजट गरीबों और किसानों के साथ एक मज़ाक है ।महज 6000 रुपए देकर आप किसानों का मुंह बंद करना चाह रहे हैं।मैं माननीय कृषि मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, उस पर श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री चिदंबरम सुब्रमण्यम, बाबू जगजीवन राम जी और शरद पवार जी जैसे नेता विराजमान रहे हैं।इसलिए उनकी बहत बडी जिम्मेदारी है।कांग्रेस सरकारों ने institutions बनाये, क़र्ज़ माफ़ किया, Green Revolution लाया और अब हम सब पर एक Evergreen Revolution लाने की जिम्मेदारी है।मैं अंत में अपने राज्य पंजाब के हित की बात करना चाहता हूँ ।केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल पूल के लिए foodgrains की खरीद के लिए states को RBI की तरफ से cash credit limit ( CCL) दी जाती है।राज्य की पिछली अकाली दल- भाजपा सरकार के समय procurement agencies की account books में जो foodgrain stock था और जो cash credit उन्होंने लिया था, उसमें भारी अंतर पाया गया।दस साल में ब्याज मिलाकर यह credit करीब 31000 करोड़ रुपए का हो गया।पिछली सरकार ने इस mismatch की जिम्मेवारी फिक्स करने और state government का केस centre के सामने सही तरीके से पेश करने की बजाय इस लोन को 20 साल में किश्तों में वापस करने की सहमति दे दी।हमें हर साल 3240 करोड़ रुपए चुकाने पड़ रहे हैं।हमने तब भी इसका विरोध किया था और इसकी high level जाँच की मांग की थी।यह पंजाब और पंजाबियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि अकाली- भाजपा के नेताओं की ग़लती की सजा उनको मिले ।Central pool में पंजाब का योगदान सबसे ज्यादा है।हर साल 250 लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज की खरीद पंजाब में state procuring agencies और एफसीआई के माध्यम से की जाती है।गलत नीतियों के कारण ही पंजाब पर दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा हो गया है।अब यह legacy loan की liability आ जाने के कारण क़र्ज़ और भी बढ़ गया है और हमारे विकास कार्यों पर इसका असर पड़ रहा है ।हमने पहले proxy war लड़ी, अब narco- terrorism से लड रहे हैं।माननीय मंत्री जी और सरकार से मेरा अनुरोध है कि देश के लिए हमारे बलिदान और योगदान को ध्यान में रखते हुए इस food account को माफ किया जाए।इसको लेकर हमारे मुख्य मंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह जी भी खाद्य मंत्री, वित्त मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री जी से मिल चुके हैं।मेरा इस सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी लोन को क्लियर किया जाए।BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 4th Report
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, दूसरा विषय यह कहना है कि भोजन की व्यवस्था की गई है।कमेटी रूम नम्बर-70 में भोजन की व्यवस्था है।.( व्यवधान) माननीय सभापति : मंडल साहब, आपकी बात आ गई है।..( व्यवधान)
DEMANDS FOR GRANTS
Ministry of Rural Development and
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare...Contd.श्री देवजी पटेल ( जालौर): सभापति महोदय, आज आपने मुझे कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।सभापति महोदय, मैं देश के सम्माननीय प्रधान मंत्री जी और सम्माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि देश के अन्नदाता को आपने लगभग 78 प्रतिशत बढ़ाकर बजट दिया ।लोग बोलते हैं कि भारत देश में 60 से 65 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है।सभापति महोदय, 60-70 प्रतिशत जनसंख्या नहीं बल्कि 80-90 प्रतिशत जनसंख्या कहें तो भी चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से व्यापारी हैं और अगर उन व्यापारियों को भी गिना जाए तो वे भी कृषि से जुड़ हुए हैं।किसान के घर में कुछ आवक होगी, इनकम होगी तो वे जब अपना मकान बनाएंगे तो वे उसके लिए भी सीमेंट, चूना, सरिया, सभी सामान ले कर आएंगे, जिससे उन व्यापारियों का भी व्यापार फलेगा- फूलेगा।उनके घर में पैसे आएंगे तो वे मोटरसाइकल्स, कार या ट्रैक्टर्क्स खरीदेंगे तो वे पेट्रोल पंप्स भी चलेंगे, जिन पर पेट्रोल या डीजल भरा जाएगा।गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरेंगे तो नेचुरल है कि गाड़ियों के टायर भी घिसेंगे और टायरवालों की दुकान भी चलेगी ।टायरवालों की दुकान चलेगी तो नेचुरल है कि उनके घर में शादी- ब्याह होंगी तो कैटरिंग और टेन्ट वालों का काम चलेगा |60-70 फीसदी नहीं बल्कि 80-90 फीसदी जनसंख्या कृषि आधारित जनसंख्या है।पहले उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था।पहले एक विषय आता था कि फसल बर्बाद हुई तो बच्चे को गिरवी रख दिया।एक किसान की फसल बर्बाद हुई, उसको ट्यूबवेल लगवाना है, मोटर लगवाना है, तो दो बच्चों को गिरवी रख कर, उनके एवज में पन्द्रह हजार रुपये लेकर अपने खेत में एक मोटर लगवाई |यह बीबीसी की न्यूज है।महोदय, उसके बाद आता है कि किसान हजामत नहीं करवा पा रहे हैं, यह दुकानदार से जुड़ा हुआ विषय है।यह भी महाराष्ट्र, लातूर का ही विषय है।वे लातूर में हजामत नहीं करवा पा रहे थे, उसका कारण था कि वहां के सभी किसानों की फसल खराब हो गई थी।...( व्यवधान) आपने शौक से रखी होगी।आज कल यह स्टाइल आ गया है - दाढ़ीवाला ।...( व्यवधान) उसका एक ही कारण था कि वहां के किसानों की फसल खराब हो गई थी और हजामत करवाने के लिए पैसे नहीं थे ।हजामत वाले की दुकान भी ठंडी हो गई।इसीलिए मैंने कहा कि सभी लोग कहीं न कहीं कृषि से जुड़े हुए हैं।महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पहली बार किसी देश के प्रधान मंत्री जी ने इन अन्नदाताओं के लिए सोचा है।भारत और विश्व में किसान ही सभी का पेट भर रहे है, क्योंकि पैसे से भूख नहीं मिटती है।अभी अर्जुन जी ने कहा है कि बहुत अच्छा भोजन बना है।कल भी भोजन के बारे में घोषणा की गई थी और आज भी भोजन के बारे में घोषणा की गई है।हर रोज यहां भोजन के बारे में घोषणा होती है, क्योंकि यहां के माननीय सांसद भी भूखे होते है तब वही किसान जो अन्न उगा रहे हैं, उन्हीं किसानों के अन्न से हमारा पेट भर रहा है।हम इस पर डिबेट कर रहे है, लेकिन उस डिबेट के साथ, पहले कभी नहीं सोचा गया, उसके बारे में हमारे प्रधान मंत्री जी ने सोचा है कि किसानों की हालत ठीक होनी चाहिए ।उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड निकाला ।महोदय, मेरे क्षेत्र में लगभग ढाई लाख सॉइल हेल्थ कार्ड्स का वितरण हुआ है, इसके लिए मैं संपूर्ण धन्यवाद प्रधान मंत्री जी को देता हूं।मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मैंने ये सब कुछ देखा है।मैं अपने लगातार दो टेन्योर में कृषि की कमेटी में सदस्य रहा हूं, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि किसानों का भला हो और हमें वह भला वर्ष 2014 से देखने को मिला ।महोदय, वर्ष 2014 में हमने यह सोचा कि किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ' प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' लाए और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे क्षेत्र में चार सौ करोड़ रुपये किसानों के खातों में डायरैक्ट ट्रांसफर हुए हैं।उसका श्रेय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जाता है।आज देश के किसानों को संभालने की जरूरत है।व्यापारियों की जरूर चर्चा होती है कि व्यापार होगा तो रोजगार होगा, लेकिन किसान अपने बेटे को खेती में नहीं लगाना चाहते हैं।उसका एक ही कारण है।वह यह सोचता कि अगर मेरे खेत में कुछ नुकसान हो गया तो उस नुकसान की भरपाई कहां से होगी।आज किसान देख रहे हैं कि भारत के प्रधान मंत्री हर बार किसान के बारे में चिंता कर रहे हैं।इसलिए किसानों के मुंह पर खुशी की लाली आ रही है।इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं ।मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि किसान को कुछ और चीजों की जरूरत है।मजदूरी बहुत महंगी हो गई है।पांच सौ रुपये में मजदूर नहीं मिलता है।वे खेती करते हैं, उनको खेती में समस्या है।उनको एक- दो मजदूर चाहिए, लेकिन पांच सौ रुपये में मजदूर नहीं मिलता है।रोजगार गारंटी योजना के तहत जो ' नरेगा' है, उस ' नरेगा' को कृषि से जोड़ दिया जाए।अगर किसान एक हेक्टेयर में खेती करता है और वहां पर दो लोगों को काम करने की जरूरत है तो उन दोनों को ' नरेगा' के तहत रोजगार डायरैक्ट उनके खाते में दिया जाए।इससे उनकी फिक्स्ड इनकम शुरू हो जाएगी।किसान हमारा अन्नदाता है और हमें अन्न उगाकर दे रहा है।प्रधान मंत्री जी ने सिंचाई योजना के बारे में बात की और मेरे से पहले हमारे मित्र ने जल स्वावलम्बन की चर्चा की।मैं आज सुबह ही जयपुर के पास एक गांव के बारे में देख रहा था कि वहां के किसानों ने कैसे मिलकर जल की बचत की और उस जल से वे सिंचाई भी कर रहे हैं ।आज यही सारी सुविधाएं किसान को देने की जरूरत है और ये सारी चीजें हमारी सरकार दे रही है।यह सरकार एक प्रयत्न कर रही है, लेकिन उसके अंदर हमें यह जरूर करना चाहिए कि किसान को नरेगा से जोड़ दें, ताकि हम जो न्यूनतम मूल्य की बात कह रहे हैं, उसमें भी किसान का यदि
रोजगार फिक्स होगा, तो प्रधान मंत्री जी की किसान की आय दोगुना करने की जो सोच है, वह जरूर पूरी होगी ।महोदय, हम लोग कृषि मंडी में जाते हैं।मैंने देखा कि राजस्थान में जीरा की बहुत उपज है।जीरा के साथ ईसबगोल भी हमारे यहां बहुत होता है ।ईसबगोल की जरूरत रात में कई लोग को पड़ती है।ईसबगोल की उपज मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा होती है।पहले कांग्रेस ने घोषणा की कि यहां एक फैक्टरी बनाएंगे ।तत्कालीन बड़े नेता श्री हुड्डा जी ने घोषणा की ।घोषणा करने में क्या जाता है, घोषणा कर दी, लेकिन आज तक उस फैक्टरी को किसी ने नहीं देखा।मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में टमाटर और ईसबगोल की जो आवक है, उसे देखते हुए कोई ऐसी इंडस्ट्री खोली जाए, जिससे वहां के किसानों को वहीं पर अपना माल बेचकर फायदा मिले।महोदय, जब हमारी टमाटर की उपज बाहर आती है, उस टमाटर को जब बेचने जाते हैं, उसे कोई नहीं खरीदता है।हमने प्रयास भी किया कि कोल्ड स्टोरेज या किसी अन्य तरीके से टमाटर के उचित दाम हमें मिल सकें ।हमें कहा गया कि टमाटर में पानी ज्यादा होता है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज में नहीं रख सकते हैं ।यदि सरकार अपनी तरफ से टमाटर के लिए सॉस, टोमैटो कैच- अप और ईसबगोल की फैक्टरी मेरे क्षेत्र में बनाए, तो जो मेरा पिछड़ा क्षेत्र है, वहां रोजगार उपलब्ध भी होगा ।वह टोमैटो कैच- अप रेलवे में भी काम आ जाएगी और सेंट्रल हाल रेलवे कैंटीन में भी मैंने देखा कि बहुत काम आती है।यदि ऐसा हुआ तो मेरे किसानों का भला हो जाएगा।एक रुपये किलो में वह टमाटर बिकता है।किसान कहता है कि एक रुपये से क्या होगा?वह टमाटर अपनी भैंसों को या दूसरे जानवरों को डालता है, लेकिन भैंस और गाय भी टमाटर रोज- रोज नहीं खातीं, जैसे लोग रोज- रोज एक ही भोजन नहीं करते हैं, गाय- भैंसों को भी थोड़ा- सा चेंज चाहिए।महोदय, आज गाय और भैंस भी अच्छा दूध देने लग गई हैं।हमारे यहां बनास डेयरी है।मैं गिरिराज सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि हम यहां दो लाख लीटर दूध दे रहे हैं।जैसे गुजरात में क्रांति आई थी, एक परिवार एक करोड़ रुपये का दूध महेसाणा में बेचता है।मेरे क्षेत्र के किसानों का दो लाख लीटर दूध बनास में जा रहा है।मेरा आपसे निवेदन है कि उस बनास डेयरी पर कभी16.07.2019
कभी इंटरस्टेट की पाबंदी लग जाती है।मेरा निवेदन है कि इसे कृषि से जोड़ा जाए, क्योंकि पशुपालन और कृषि एक ही है।मेरा निवेदन है कि इंटरस्टेट नहीं होना चाहिए।जैसे मैं अपना धान कहीं भी बेच सकता हूं, वैसे ही मेरा दूध भी रोका न जाए और बनास में जो दूध जा रहा है, उस दूध के प्रोफिट का हिस्सा भी हमें मिले, जो बनास से हमें नहीं मिल रहा है ।वह हिस्सा हमें दिलाने के लिए रूपाला साहब आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहीं न कहीं तो कृषि से जुड़े हुए हैं ।...( व्यवधान) अर्जुन जी की बेटी भी वहीं ब्याही हुई है।इन्हें भी बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए इन्हें भी यह चीज देखनी चाहिए।...( व्यवधान) महोदय, आप किसान के विषय में घंटी मत बजाइए ।मेरा आपसे निवेदन है कि इसके अलावा किसानों की खेती के जो औजार हैं, जैसे 40 हार्सपॉवर का ट्रैक्टर है, वहां एक्चुअल 20 हार्सपॉवर का ट्रैक्टर लगना चाहिए ।यदि 20 हार्स पॉवर में वहां काम हो सकता है, तो वहां 40 हार्स पॉवर का ट्रैक्टर क्यों देना, इस तकनीक को भी कृषि विभाग को चैक करना चाहिए और उनके औजारों को किसानों के मापदंड के अनुसार करना चाहिए, ताकि डीजल वगैरह की खपत वहां ज्यादा न हो और किसानों को भी उसका फायदा मिले।महोदय, मेरा एक निवेदन यह है कि अगर किसानों को ऊपर लाना है, उनकी आय को दोगुना करना है, तो कृषि से संबंधित जितने भी यंत्र हैं, जिनके बारे में कमेटी की रिपोर्ट भी है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए।उदाहरण के तौर पर, हमारे यहाँ खेजड़ी होती है।' हर मेड़ पर पेड़' योजना लागू की गई है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ।इसके तहत अनुदान देकर हम किसानों को खेजड़ी और झाल लगाने के लिए प्रोत्साहित करें कि हर मेड़ पर इन पेड़ों को लगाओ।हमारे बिश्नोई समाज के 363 लोग खेजड़ी के लिए शहीद हुए थे।राजस्थान में इसे हम तुलसी के रूप में पूजते हैं।खेजड़ी की जो सांगरी होती है, उस केर- सांगरी की सब्जी को सब लोग चाव से खाते हैं ।यह हन्ड्रेड पर्सेट ऑर्गेनिक है।मैंने कमेटी में एक बार यह विषय रखा, उन्होंने कहा कि यह तो जंगली पौधा है।उसके दो दिन पहले एक सम्माननीय पूर्व प्रधान मंत्री जी ने अपने खाने में केर- सांगरी की सब्जी रखी थी और उस थाली का रेट लगभग सात हजार रुपये आया था।मैंने कहा- आप यह कैसे कह रहे हैं, जंगली सब्जी तो सब लोग खा गये ।यह जंगली नहीं है, यह तुलसी
तुल्य है और हन्ड्रेड पर्सेट ऑर्गेनिक है।झाल होता है, उसमें पीलू आते हैं, उस पीलू की कोकड़ी बनती है, जिससे लू नहीं लगती है, उसका तेल भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है।अगर ये सारी चीजें हम करें, तो किसानों का उत्थान होगा।इसके लिए मेरा निवेदन है कि आप हमें जरूर मदद करें ।कृषि मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे किसानों के उत्थान के लिए थोड़ा और कदम उठाएँ।मनरेगा को इससे जोड़ा जाए।मेरे क्षेत्र की एक और समस्या है।माही बैराज के पानी से संबंधित माँग बहुत पुरानी है।पहले गुजरात और राजस्थान सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था, वह नाथूराम जी ने किया था।उस समय नर्मदा का पानी हमें देने वाले थे, लेकिन नर्मदा का पानी कम आया ।जो माही का पानी है, यदि उसके एवज में आप हमें दांतीवाड़ा डैम से थोड़ा पानी देंगे, तो शायद मेरे क्षेत्र के अंतर्गत भीणमाल, जालौर और सिरोही में पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा।* SHRI G.M.SIDDESHWAR ( DAVANAGERE): Mahatma Gandhi ji said the soul of India is in the rural parts of the country.To make the life better for our farmers, the Hon' ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji has implemented several programmes.The Union Government has emphasized on private investment in infrastructure for agriculture to achieve the target of doubling the income of farmers by 2022.This budget has given priority to zero budget farming and also to investment in agro- based industries.Besides this, the Government has proposed to provide better marketing avenues, remunerative prices to agriculture produces, setting up of 10 thousand farmer organizations all over the country, all these are welcome steps.The Union Government has also taken steps to encourage fodder production, preservation and conservation of milk, establishment of e- market, eNAM in the country.Our Hon' ble Prime Minister is taking all these pro- farmer initiatives to strengthen the hands of our Annadata, the food provider.As far as social security is concerned our NDA Government under the able leadership of Shri Narendra Modi ji has given a significant priority to farmers by taking measures such as Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, etc.I appreciate the government for its commitment to extend the social security cover to farmers also.English translation of the speech originally laid on the Table in Kannada.I would like to mention that our Hon' ble Prime Minister Shri Narendra
Modiji introduced various pro- farmer schemes during the last five years.Achieving self sufficiency in the production of Neem - coated urea is one of them.It has helped to double the yield of agricultural crops.Our Government has issued crores of soil health cards to farmers to enable them to maintain the fertility of their land at the desired level.Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana has been successfully implemented and more areas have been covered under the irrigation scheme.About dozens of such programs brought new hope in the life of our farmers.I wholeheartedly congratulate our Hon' ble Prime Minister for all these achievements.The Government may introduce as many schemes as it can be, but the responsibility of implementation of schemes is lying on the officials of the Departments.I would like to point out that PMFBY is not effectively implemented in my District, due to negligence on the part of the officials of the Government and also the authorities of insurance companies, which are selected by the State Government.Farmers are deprived of the benefits of the PMFBY in my Davanagere Lok Sabha Constituency.There were 31176 farmers registered under the said Bima Yojana in the year 2016-17.They paid Rs.17.80 crores as premium for their crop insurance policy.The insurance companies were to distribute about Rs.52 crores to the farmers.However, only Rs.48 crores, were distributed to 27557 farmers.1140 farmers are yet to receive Rs.4.15 crores from the insurance companies.Similarly during the year 2017-18, about 79711 farmers were registered for Insurance cover and paid Rs.70.72 crores as premium.However, the insurance companies have paid about Rs.12.20 crores insured money to 11185 farmers.However, remaining 68526 farmers were not paid their due amount by the insurance companies.These many farmers were disqualified to receive the insurance amount due to negligence on the part of insurance companies.For the year 2018-19 about 12285 farmers were registered for insurance cover and paid Rs.10.70 cores as premium.However, till date the insurance money is not sanctioned.In the current year 2019-20 only 4850 farmers have been registered under PMFBY.The decline in the number shows that the scheme is not implemented successfully due to negligence of the officials of the department and also of the insurance companies.For the last one and half year farmers have not been paid their due amount.Under these circumstances, how can farmers come forward to continue with the insurance scheme by paying the premium?For the last two years there is severe drought in Davanagere.The Government of Karnataka has officially declared it as a drought- hit district for the two consecutive years.Even though the insurance companies are not paying the beneficiary farmers their legitimate amount covered under the insurance schemes.Another point I would like to mention that while preparing the list of crop loss at the Gram Panchayat level, the officials concerned are not conducting the survey in an appropriate manner.The wrong entries are made by them.For example in their report the name of ' Paddy' is entered in place ' Jowar'.It is due to such irregularities and wrong entries made by the officials of the department, the poor farmers are deprived of their due benefits under the insurance scheme.So, I would like to suggest that the Government should consider to entrust the responsibility of crop insurances schemes to government sponsored insurance companies instead of involving the private insurance companies into it.I would like to request the Union Government to issue necessary directions to the State Governments to ensure proper implementation of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and also to release all the arrears of the farmers under the insurance scheme to protect the interest of the farmers.श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील ( औरंगाबाद ): माननीय सभापति जी, जब वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण दिया, तो उसमें बहुत- से आँकड़े बताए गए थे।वे आँकड़े कुछ ऐसे आँकड़े थे, जिन्हें सुनकर सरकार ने अपनी पीठ तो थपथपा ली, लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसे आँकड़े रखने वाला हूँ, जिन्हें सुनने के बाद इस सदन में मौजूद हर सदस्य, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष का हो, हरेक का सर शर्म से झुकना चाहिए ।मेरे पास जो आँकड़े हैं, वे बताते हैं कि वर्ष 2015 से 2018 के बीच, मैं जिस राज्य से आता हूँ, उसे महाराष्ट्र कहते हैं।महाराष्ट्र में इन चार सालों में 12,021 किसानों ने आत्महत्याएँ की हैं।यानी आप हर साल का एवरेज निकालें, तो 3,008 किसान हर साल मौत को गले लगा रहे हैं ।अगर आप यह कहें कि ये आँकड़े तो वर्ष 2018 तक के हैं, अब तो अच्छे दिन आ गये हैं, तो वर्ष 2019 की जनवरी से चार महीनों के भीतर ही 808 किसानों ने आत्महत्याएँ की हैं।कहीं- न- कहीं सरकार की नीतियाँ कुछ गलत हो रही हैं, जिनकी वजह से हर रोज़ किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं ।मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक पत्रकार की हैसियत से अपने किसानों की पीड़ा को देखा है।जब किसी किसान की मौत होती थी, तो हम उसे कवर करने के लिए जाते थे ।आखिरी में एक ऐसी बात हो गई थी, हमारे अंदर का ज़मीर भी मर चुका था, हर रोज जाकर हम किसानों की आत्महत्याओं को कवर करते थे।आज अगर एक किसान मरता है, तो अखबारों में उसकी खबरें नहीं आती हैं।वह इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि यह रोज़मर्रा की बात हो गई है।कहा जाता है कि हर रोज किसान मरता है, तो यह कौन- सी बड़ी बात है।हम कौन- सी खबर छापेंगे?पहले यह होता था कि एक किसान की मौत पर पूरे देश में चर्चा होती थी।लेकिन आज महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में यह हो रहा है ।वहाँ किसका राज्य है, हुकूमत किसकी है?कहीं- न- कहीं यह नीतियों में खामियों की वजह से हो रहा है ।अगर महाराष्ट्र की सरकार यह दावा कर रही है कि उसने जल
युक्त सिवाड़, जो महाराष्ट्र सरकार की वाटर कंज़र्वेशन की एक फ्लैगशिप स्कीम है, के लिए नौ हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं, तो उसके बावजूद किसान आत्महत्याएँ क्यों कर रहे हैं?वर्ष 2017 में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि किसान आत्महत्याएँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं।महाराष्ट्र सरकार को केन्द्र सरकार ने पैसे दिए और एक लोन वेवर स्कीम लाई गई ।एक लोन- वेवर स्कीम लाई गई और उसका बड़ा जश्न मनाया गया।जून, 2017 में जब यह लोन- वेवर स्कीम आई तो हमें यह अहसास दिलाया गया कि किसानों की सारी परेशानी खत्म हो गई है ।महोदय, उस लोन- वेवर स्कीम के आने के बाद से लेकर आज तक साढ़े चार हज़ार किसानों ने आत्महत्या की है ।आप बड़ी- बड़ी बातें करते हैं ।हमने सुना है कि आपने पीठ थपथपाई है।आपने कहा था कि वर्ष 2019 तक इस राज्य को आप टैंकर मुक्त राज्य बनाएंगे |वर्ष 2019 आ गया है।पिछले साल 1,800 टैंकर्स इस्तेमाल हुए थे।इस साल सात हज़ार टैंकर्स के जरिये लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है।आपने अपने भाषण में यह कहा था कि वर्ष 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी करने वाले हैं।पूरे देश का किसान टकटकी लगाए वित्त मंत्री के भाषण को सुनता रहा, इस उम्मीद के साथ कि हमने इस सरकार को इतना बहुमत दिया है, इसलिए हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं ।वह किसान आपसे सवाल कर रहा है कि वर्ष 2022 तक आपने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो वादा किया है, वह आप किस तरह पूरा करने वाले हैं |आप यह जानते हैं कि यह मुमकिन ही नहीं है, इसीलिए बजट भाषण के अंदर इसका ज़िक्र ही मत करो, लोग ख़ुद ब ख़ुद भूल जाएंगे, लेकिन हम आपको भूलने नहीं देंगे, हम आपको याद दिलाते रहेंगे, हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपका यह वादा था, आप यह वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं।सभापति महोदय, हम जानते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए, लेकिन यह उस वक्त मुमकिन होगा, जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे ।आपकी
इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि भारत में एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम सिर्फ 0.37 परसेंट ऑफ एग्रीकल्चरल जीडीपी खर्च करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि जितने भी प्रगतिशील देश हैं, वे यह कहते हैं कि आपके एग्रीकल्चरल जीडीपी का कम से कम एक परसेंट आपके एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होना चाहिए।अगर आप यह कर पाते हैं, अगर आप रिसर्च के अंदर नई- नई टैक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं तो यकीनन हम अपनी फूड सिक्योरिटी मज़बूत कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे और दूसरी बात यह है कि हम किसानों की आमदनी, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसे भी बढ़ा पाएंगे ।सभापति महोदय, आज किसान आत्महत्या कर रहा है।हम कितनी भी बड़ी- बड़ी बातें कर लें कि हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, हम बड़े- बड़े काम कर रहे हैं लेकिन आज हमारे राज्य का, हमारे देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि हम किसानों को कुछ नहीं दे रहे हैं।दूसरी तरफ हम किसानों के साथ कैसा छल कर रहे हैं, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा।महाराष्ट्र के अंदर गंगाखेड़ शुगर नाम की एक कंपनी है।इस कंपनी का एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिसने 20 हज़ार किसानों के नाम के ऊपर क्रॉप लोन देने के बोगस डॉक्युमेंट्स तैयार किए ।एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जब इंक्वायरी की तो पहले 100 करोड़ रुपये निकले, फिर 200 करोड़ रुपये निकले।आप लोगों ने तो आंकड़े दे दिए होंगे कि आपने महाराष्ट्र के अंदर क्रॉप लोन के इतने- सौ करोड़ रुपये दिए हैं या इतने- हज़ार करोड़ रुपये दिए हैं।महोदय, इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, जो अब जेल की सजा काट रहा है, उसने 578 करोड़ रुपये 20 हज़ार किसानों के नाम के ऊपर बोगस तरीके से लूटे हैं।माननीय सभापति : अब आप कनक्लूड कीजिए।श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील : सभापति महोदय, आपको मालूम है कि इसके अंदर 7 बैंक्स इनवॉल्वड हैं।किसान परभणी का है, लेकिन उसे लोन कहां से दिया गया है?उसे नागपुर से लोन दिया गया है।आज तक एक भी बैंक के डायरेक्टर या मैनेजर को अरेस्ट नहीं किया गया है ।यह पूरी सांठ- गांठ के साथ किया गया था।...( व्यवधान)
सभापति महोदय, आपको हैरानी होगी कि ये जो 20 हज़ार किसान हैं, जिनके नाम के ऊपर बोगस तरीके से कर्ज़ उठाया गया है, उनमें से 100 किसान ऐसे हैं, जो कई साल पहले मर चुके हैं।मरे हुए किसानों के नाम के ऊपर यह कर्ज़ उठाया जा रहा है 1 माननीय सभापति : प्लीज़, अब आप समाप्त कीजिए।श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील: सभापति महोदय, यह हकीकत है।...( व्यवधान) हम यह आईना आपको दिखा रहे हैं।...( व्यवधान) अगर इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, अगर आप जो वादे कर रहे हैं, वे वादे अगर आप पूरे नहीं करेंगे और सिर्फ यही कहेंगे कि देश के अंदर अगर बारिश भी हो रही है तो मोदी साहब की वजह से हो रही है, धूप भी आ रही है तो मोदी साहब की वजह से आ रही है, इस तरह आप कब तक अपनी पीठ थपथपाएंगे?कुछ हकीकत बातों के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।आपका बहुत- बहुत धन्यवाद ।DR.SUJAY VIKHE PATIL ( AHMEDNAGAR): I would like to express my views on Demands for Grants for Ministries of Agriculture and Famers' welfare as well as Rural Development.It is a matter of great pleasure and satisfaction that the budgetary estimate for the Agriculture Ministry for 2019-20 is 140 per cent higher than that for the year 2018-19 at Rs 57,600 crore.In this Budget, the government aims to invest widely in agriculture infrastructure and allied areas, and has also sought support from private entrepreneurship for value in farm sector especially in food processing industry.Against the Budget 2018-19 ( revised) estimates of Rs 86,602 crore for agriculture and allied activities, the Budget 2019-20 proposed to invest 1,51,518 crore in this sector.Due to sincere effort so four Government, the agricultural and allied sectors in India have grown at an annual growth rates of nearly 2.9 per cent from 2014-15 to 2018-19.Women' s participation in agriculture has also been increasing with 13.9 per cent in 2015-16 from 11.7 per cent in 2005-06.Our Hon' ble PM has rightly said that one of the methods of boosting the economy is to see farmers as wealth creators of the nation and not merely as food producers.He further added, " We are now looking at farmers as exporters.There is tremendous potential for our farmers to grow exponentially." Keeping in view the policy of our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, Honourable Finance Minister has focused this year' s budget
on " gaon, gareeb and kisan ( villagers, poor and farmer)".While presenting the current year' s Budget, she has tried to take care of every aspect of Agriculture, Farmers welfare and Rural economy.For fisherman, she announced Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana in order to plug gaps in the fisheries value chain.The Government has carved out Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and an amount of Rs 805 crore has been allocated to Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana ( PMMSY) to address critical gaps in the value chain, including infrastructure; modernization, traceability, production, productivity, post- harvest management and quality control.She took steps to promote traditional industries around bamboo, honey and textiles.The finance minister pledged to " invest widely in agricultural infrastructure" and said the government will go back to the basics on one count: zero budget natural farming ( ZBNF).ZBNF is a farming method which relies on a mix of cow dung, urine and jaggery as the primary soil nutrient instead of chemical fertilizers.I am sure that zero budget natural farming will help a lot to pull the farmer out of the debt trap and also improve crop productivity.The steps such as these can help in doubling our farmers' income on the occasion of 75th year of our independence.In the Budget it has been further pledged to create 10,000 new farmer producer organizations to ensure improved bargaining power for farmers while purchasing inputs and during selling their harvest.The
Government will ensure that farmers benefit from the electronic national agricultural market, or e- NAM.At present, the primary challenge before our government is to keep up to its target of doubling farmer incomes by 2022 and in this budget a number of important steps have been taken in this direction.In fact, the budget has tried to reduce financial stress and boost complementary income opportunities for farmers towards the goal of doubling farmers' income by 2022.The direct income support of Rs.6,000 per year will also help it get closer to the goal.The Government is also working to provide farmers access to wider markets, cold chain and processing facilities so that they can earn better prices for their crop after harvesting season is over.In her budget speech, Sitharaman Ji has tried to encourage farmers to adopt dairying by creating infrastructure for cattle feed manufacturing, milk procurement, processing and marketing and following this policy, our " annadata" ( a reference to farmers) will turned into " urjadata" ( energy provider) in the days to come.As far as the rural development is concerned, the total allocation for rural development has been increased from Rs 1,35,109 crore in 2018-19 to 1,40,762 crore this fiscal.The Government has allocated Rs 80,250 crore for road construction in rural areas in Budget 2019-20.To give a push to rural infrastructure, Budget 2019-20 proposes to make 1.25 lakh km of roads
under Pradhan Gram Sadak Yojana under Phase III.This investment in rural areas will give necessary impetus to revive rural economy.The Budget also proposes to build 1.95 crore houses under Pradhan Mantri Awas Yojna in rural areas.Every single rural family will have electricity and LPG connection by 2022.Under SFURTI or the Scheme of Fund for Upgradation and Regeneration of Traditional Industries, 100 new clusters will be set up in 2019-20 to enable 50,000 rural artisans to come into economic value chain.The spirit of the 2019 Union Budget ' Reform, Perform, and Transform' is the mantra to build a stronger economy for New India in the next few years.Transforming the lives of families in rural India through multiple ' yojanas' with higher standards of clean and healthy living is a muchneeded focus.We are happy to note that focused attention has been paid for welfare of farmers, fishermen and rural artisans.Making India self- sufficient will boost rural growth and enable agriculture to regain its pride of place, besides promoting rural employment.The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ( MGNREGS) has also been allocated Rs 60,000 crore.Given the droughtlike conditions in close to 40 per cent of India' s districts this year and deficit monsoon ( until now), allocation to MGNREGS has been kept on higher side.All rural households will be provided with piped water supply by 2024 under the Jal Jeevan Mission.The allocation to the National Rural Drinking Water Mission has been increased by 81.8% over the revised estimate of 2018-19.The allocation for this year is Rs 10,001 crore, as compared to Rs 5,500 crore in 2018-19( revised estimate).Swachh Bharat Mission will be expanded to undertake solid waste management in every village.Allocation to National Livelihood Mission has also been increased by Rs 3,481 crore (55.3%) over the revised estimates of 2018-19.Considering the need for a strong consumption stimulus, PM Kisan Scheme could well be at the centre of the grand scheme of things in the upcoming Budget.Despite its launch early this year, " traction of the PM Kisan scheme has been slow, with only 27 per cent of beneficiaries being identified so far.I request all the states to hasten the process of identification of farmers and disbursements under the scheme.As our Honourable PM Modi rightly said, this budget is for a ' New India', has a roadmap to transform the agriculture sector of the country.I once again congratulate our Finance Minister Smt.Nirmala Sitharam Ji for presenting the budget which has taken care of every aspect of Agriculture, Farmers' Welfare as well as rural economy.I am sure that this budget will transform the life of all the rural people and will help in evolution of a strong ' New India'.In fact, it is a citizen friendly, development friendly and future oriented budget.With these words, I once again support the demands for grants for the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare as well as Rural Development.श्री हनुमान बेनीवाल ( नागौर): सभापति महोदय, धन्यवाद ।आपने मुझे ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर हो रही चर्चा पर बोलने का मौका दिया।मैं अपनी पार्टी की तरफ से सारे विधेयकों के साथ- साथ जो बजट आया है और जो डिमाण्ड्स हैं, उनका समर्थन करता हूं।आज चर्चा गांव, किसान और ग्रामीण विकास पर हो रही है।निश्चित रूप से आजादी के 70 साल बाद प्रधान मंत्री जी ने किसान की सुध ली।मैं उस चीज का साक्षी हूं कि 7 दिसम्बर 2016 को नागौर की धरती से मैंने 5 लाख लोगों को लेकर हुंकार भरी थी ।सम्पूर्ण कर्ज माफी व मुफ्त टोल के लिए मैं राजस्थान सहित पूरे देश के किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा था।उसके बाद मध्य प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर बड़े आंदोलन हुए।मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन आंदोलनों के अंदर कोई भी हताहत नहीं हुआ, केवल मामूली छोटी- मोटी झड़पें हुई थीं।किसानों का भला करने के लिए एक दिन में सोच लें और सारा कर्ज माफ हो जाए, यह सम्भव नहीं है।कर्ज माफी के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई गई और किसान सम्मान निधि में आजादी के 70 साल बाद 6 हजार रुपये प्रत्येक किसान के खाते के अंदर गये, चाहे उस किसान की 200 बीघा जमीन हो, चाहे 100 बीघ जमीन हो, चाहे 50 बीघा जमीन हो ।प्रधान मंत्री जी निश्चित रूप से किसान के लिए कुछ करना चाहते हैं।एक दिन में सारी बातें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि 70 साल के गड्ढे खुदे हुए हैं।इनको वापस भरने में टाइम लगेगा।पांच में साल निकल गए हैं।इन पांच सालों में जो योजनाएं आई, उनमें नदी- नाले जोड़कर सिंचित क्षेत्र बढ़ाकर किसानों को मुख्य धारा के अंदर जोड़ा गया है।यह प्रधान मंत्री जी की योजना है।मैं कृषि मंत्री तोमर साहब, परषोत्तम रूपाला साहब और कैलाश चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा, जो कृषि से जुड़े हुए हैं।अभी दो- तीन दिन पहले इन्होंने एक कार्यशाला का आयोजन किया था।उसमें पूरे देश के साइंटिस्ट आए थे, जनप्रतिनिधि आए थे और किसान भी आए थे।अगर हम राजनीति से ऊपर उठकर बात करें तो आजादी की लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा किसी ने शहादत दी है और आज
भी देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए कोई शहीद होता है तो वह किसान का बेटा है।वह सीने पर गोली खाकर भारत माता की रक्षा करता है ।हमें किसानों को बहुत कुछ देना होगा ।आज ज्यादातर इलाके सूखे हुए हैं और कई इलाके बाढ़ग्रस्त हैं।हर आदमी को अपने वोट की चिंता पड़ी है, लेकिन किसान की चिंता किसी को नहीं है।...( व्यवधान)
माननीय सभापति: आप भाषण पर ध्यान रखिए, क्योंकि समय सीमित है।श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, अंग्रेजों के शासन काल से लेकर सामंती शासन, अकाल और बाढ़ से 70 साल की व्यवस्था के अंदर किसान अपने संघर्ष और हिम्मत से लड़ता रहा है ।हर बार उसको सब्जबाग दिखाए गए, सपने दिखाए गए, लेकिन उसके सपनों को मूर्त रूप और धरातल पर लाने का काम इस सरकार ने किया है।वर्ष 2014-19 और वर्ष 2019-24 के कार्यकाल में निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार किसानों को बहुत कुछ देने की सोच रही है।लगभग एक साल के अंदर 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये किसान कल्याण कोष में खर्च होंगे।यह बहुत बड़ा बजट है।मैं प्रधान मंत्री जी से चार- पांच दिन पहले मिला था।उन्होंने मुझसे कहा कि हर व्यक्ति आकर मुझे सीधा सुझाव दे सकता है।हमारे सारे मंत्री जी बैठे हैं।किसानों के महकमे भी इनके पास हैं।पशुपालन, मछलीपालन ये सारे विषय किसानों से जुड़े हुए हैं और गांवों से जुड़े महकमे हैं ।सभापति महोदय, मुझे दो- चार मिनट बोलने के लिए और दीजिए |हम रात के 12 बजे तक बैठ लेंगे।...( व्यवधान)
माननीय सभापतिः आप भाषण पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए |ये सब आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं।आप डिस्टर्ब मत होइए।श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति महोदय, किसानों की फसल खराब होती थी।उसमें राइडर लगा हुआ था कि 50 प्रतिशत फसल खराब होने पर ही मुआवजा मिलेगा, वह आपने 33 प्रतिशत किया।उससे किसानों को बहुत फायदा मिला है।पहले आप तहसील को इकाई मानते थे, फिर यह बात आई कि तहसील नहीं, आपने गांव और खेत को इकाई माना, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को मुआवज़ा मिल रहा है।आप फसल बीमा योजना लेकर आए हैं, इससे किसानों को बहुत फायदा
हुआ है।सभापति महोदय, उन कंपनियों पर नियंत्रण किया जाए जो फर्जी प्रीमियम लेती हैं।कई जगहों पर किसान होशियार नहीं है और जानकारी के अभाव में वह क्लेम का दावा नहीं करता है, जिससे कंपनियां उनका पैसा लेकर भाग जाती हैं।सभापति जी, किसान 31 जुलाई तक फसल बीमा योजना करा सकते हैं।हमारे राजस्थान के अंदर और देश के कई हिस्सों में बरसात नहीं हुई है तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसको 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया जाए।इसके लिए एक महीना बढ़ाया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और फसल बीमा का पैसा भी मिल सके
जालौर से आने वाले हमारे माननीय सांसद ने कहा कि हमारे देश की 80 प्रतिशत आबादी आज कृषि कार्य से जुड़ी हुई है।गांव के लोग आज निश्चित रूप से टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि लोक सभा चल रही है।हर किसान का बेटा पूछ रहा है कि मोदी जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं?पहले भी सरकारें थीं, लोक सभा चलती थी, लेकिन होता यह था कि हो- हल्ला करके लोग चले जाते थे।लेकिन हमने देखा है कि आज यहां काम भी हो रहा है, बिल भी पास हो रहा है और किसानों की बात भी की जा रही है।माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में कहा कि तिलहन की खेती पर जोर दिया जाए।दलहन के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और तिलहन के मामले में अगर हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो मिलावटी तेलों से हमको मुक्ति मिलेगी और जिस तरह की बीमारियां मिलावटी तेलों से फैल रही हैं, उनसे बचाव होगा।हमें तिलहन आयात नहीं करना पड़ेगा।इन पर जोर देनी की बात वित्त मंत्री जी ने कही है।सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय के बजट में 1 लाख 30 हजार 485 करोड़ रुपया आवंटित हुआ।प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना आजादी के बाद पहली बार हमारे यहां पहुंची ।मेरा कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री जी से निवेदन है कि पिछले 5 सालों में किसानों को जिन महत्वपूर्ण योजनाओं, जैसे पीएम कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना आदि की जो शुरुआत मोदी जी ने की है, उनके और अधिक बेहतर परिणाम कैसे आएं, इस संबंध में कारगर कदम उठाए जाएं।आर्थिक सर्वेक्षण, 2018 की जो रिपोर्ट थी, उसमें हमारे देश में 14.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि
कृषि योग्य बताई गई और देश का 52 प्रतिशत हिस्सा अनियमित सिंचाई और मानसून पर निर्भर है, इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को और अधिक मजबूत करें तथा सक्षम बनाएं।सभापति महोदय, भारत की जनगणना को अगर देखें तो 2001 से 2011 के मध्य देश में 86 लाख किसान कम हो गए, इसलिए बजट में पहल की गई है।इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा |इसमें और अधिक व्यापक बदलाव करने की आवश्यकता है।राजस्थान में 63 प्रतिशत किसानों के पास औसतन 1.90 हेक्टेयर जमीन है।2016-17 में मासिक आय औसतन 9 हजार रुपये थी, जबकि कई किसानों की आय इससे कम भी थी ।मेरा मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि देश के अंदर भण्डारण की बुनियादी व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं का भी अभाव है ।अत: तेजी से भण्डारण की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं को स्वीकृत किया जाए।सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जो स्वामीनाथन आयोग बना था कि देश के अंदर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाए।स्वामीनाथन आयोग की आंशिक रिपोर्ट जो पहली बार लागू हुई है, वह माननीय प्रधान मंत्री जी ने की है।जो मूंग 4 हजार रुपये में बिकता था, वह 7 हजार रुपये में बिक रहा है ।अत: मेरा निवेदन है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें अगर कोई पूर्णरूप से लागू कर सकता है, तो वह माननीय से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं।माननीय सभापति : आपकी स्पीच पूरी हो गई।श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी।श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति महोदय, मैं मात्र आधा मिनट और लूंगा ।जापान और अमरीका में किसान खेती करते हैं।वह 100 रुपये खर्च करते हैं तो उनको बाजार के भाव से 300 रुपये मिलते हैं और हमारे यहां 100 रुपये खर्च करने पर किसान को 57 रुपये मिलते हैं।अगर धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वर्ष 2014 से पहले माफ किया जा सकता है, तो देश के किसानों का भी संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए, मेरी यह मांग आदरणीय प्रधान मंत्री जी से है।माननीय सभापति : आदरणीय मंत्री जी ।श्री बेनीवाल जी, रिकॉर्ड में अब नहीं जा रहा है ।संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अर्जुन राम मेघवाल): डिनर की व्यवस्था का प्रॉपर्ली अनाउंसमेंट नहीं हुआ था ।डिनर की व्यवस्था निम्नवत् है:
For MPs
For Media
For Staff
For Security Personnel
Room No.70, Parliament House, Ist Floor Room No.73, Parliament House, IstFloor Room No.74, Parliament House, Ist Floor
PLB Canteen
DR.NISHIKANT DUBEY ( GODDA): I support the Demands for Grants 201920 on Agriculture.To promote the use of fertilizers by farmers, the central government provides a fertilizer subsidy to the producers of fertilizers.In 201718, Rs.70,000 crore has been allocated for fertilizer subsidy, which is the second biggest expenditure on subsidy after food subsidy.Allocations for fertilizer subsidy have been increasing at an annual rate of 11.4% between 2000 and 2016.Of the subsidy allocated for 2017-18, Rs 49,768 crore has been allocated for subsidy on urea.Figure 8 shows the trend in the fertilizer subsidy 2000-01 onwards.Currently the amount of subsidy to be given is determined based on the cost of production of the fertilizer company.Companies with a higher cost of production receive greater subsidies.This reduces the con anies' incentive to reduce their cost of production.Although the consumption of urea has been increasing over the past decade, no new domestic production capacity has been added in the past 15 years.A Committee that examined the role of Food Corporation of India recommended that cash transfers should be made to farmers to replace the current fertilizer subsidy regime.This would allow farmers to choose fertilizers in the combination best suited to their needs, and help them to fix the
fertilizer imbalance in soil.In the Union Budget 2016-17, it was announced that a direct benefit transfer program for fertilizers would be launched on a pilot basis in a few districts across the country.In July 2016, the government announced that it would be conducting pilot studies of direct benefit transfers in 16 districts in 2016-17.The consumption of chemical pesticides in the country has increased over the past few years, from 55,540 tonne in 2010-11 to 57,353 tonne in 2014-15.Over this time period, the imports of pesticides also increased from 53,996 tonne to 77,376 tonne.Issues with regard to the use of pesticides include use of low- quality pesticides, and a lack of awareness about pesticide use.The Economic Survey 2015-16 noted that the use of pesticides without proper guidelines has led to an increase in pesticide residue being found in food products in India.While the production of pesticides is monitored by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, their usage is administered by the Ministry of Agriculture.There is a need to review the Insecticide Act, 1968, to provide for a regulatory framework for the pesticides sector.6 The Standing Committee on Agriculture has also recommended that a Pesticides Development and Regulation Authority be created to regulate the manufacturing import and sale of pesticides in the country.Other recommendations include developing an integrated pest- management system, which includes a mix of the mechanical and biological methods of pest control, and encourages the use of bio16.07.2019
Quality seeds is another input necessary for agricultural productivity, and good quality seeds account for 20%-25% of increased crop productivity.55 seeds are regulated by the Seeds Act, 1966.The Act regulates the quality, production, and sale of seeds.The Seeds Control Order, 1983 regulates the licenses to sell, export and import seeds.Three varieties of seeds commonly used are ( i) farm- saved seeds, which account for 65%-70% of the total seeds consumption, ( ii) commercially produced seeds of the breeder, foundation and certified varieties, and ( iii) genetically modified and hybrid seeds.Agricultural seeds are produced by various agencies such as Indian Council of Agricultural Research and its research institutions, state agricultural universities, national and state seeds corporations.The private sector has also started playing a role in supplying some seeds such as hybrid maize, bajra, cotton and sunflower.Some of the challenges identified in the development and distribution of quality seeds are ( i) access to quality seeds, and ( ii) inadequate research support.About 30%-35% of the total seeds available are produced by private and public sector companies, and farm bred seeds account for the remaining seeds.18 While farmers can develop certain varieties of seeds from the crops harvested on their land, high- yielding varieties of seeds have to be purchased from the market.The cost of these varieties is too high for marginal and small
farmers to afford, thus disincentivising them from purchasing these varieties 43.The Economic Survey 2015-16 has recommended bringing in more players into the production of seeds, to improve their availability in the market and also reduce their prices.Genetically modified ( GM) seeds are those where certain genes are modified to develop traits such as a resistance to pests and herbicide, and increased productivity.Bt cotton is currently the only approved GM technology seed in India.It was adopted in India in 2002 and as of 2014, 92% of the area covered by cotton uses Bt cotton.57 After releasing Bt cotton in the country, the crop' s yield increased from 190 kg ha in 2000-01 to 461 kg/ ha in 201415.58 Over the years, various GM crops such as Bt brinjal have been developed, but they have not received the regulatory approval to be released in Indian markets.Under the existing regulatory process, the Genetic Engineering Appraisal Committee ( GEAC) under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, approves proposals for the commercial use of GM seeds.59 In September 2016, the GEAC invited public comments on a report authorising the environmental release of GE mustard.60,61 The Ministry of Environment is yet to provide the final approval for GE mustard to be released commercially.Mechanization is another aspect with a significant impact on agricultural productivity.The use of agricultural machinery in agriculture enables agricultural labour to be used in other activities.It makes activities such as
tilling, spreading of seeds and fertilizers and harvesting more efficient, so that the cost of inputs is offset.It can also make the useof labour in agriculture more cost- effective.The status of mechanisation in agriculture varies for different activities, although the overall level of mechanisation is still less than 50%, as compared to 90% in developed countries.62 The highest level of mechanisation(60%70%) is observed in harvesting and threshing activities and irrigation (37%).The lowest level of mechanisation is found.in seeding and planting.To increase productivity, equipment which is durable, light- weight and low cost, and also specific to different crops and regions should be made available for small and marginal farmers.Some challenges faced by farm mechanisation include different oil and climatic zones which require customised farm machinery, and smalll and holdings with lack of access to resources.Mechanisation should aim to increase agricultural efficiency by reducing the time and labour requirement, minimising wastage and reducing costs of labour.After agricultural produce is harvested, it requires a robust storage infrastructure in order to minimize any losses due to adverse weather conditions or in the process of transportation.The quantity of food which is wasted during the harvest and post- harvest processes in the country has increased over the past five years.18 The highest losses are observed in the case of fruits and vegetables (4.6% - 15.9% of production in 2015), pulses
Food wastage occurs at all levels of farming- the farmer, transporter, wholesaler and retailer.Some of the reasons for this wastage are crop damage, improper harvesting techniques, poor packaging and transportation, and poor storage.Some of the issues with the state of storage facilities in the country are inadequate capacity and poor conditions of storage.64 In cases where the storage capacity is found to be sufficient, the conditions of the godown are unfit, either because of the damp condition of the storage or because of its remote location.Food grains from the central pool are stored in warehouses managed by the Central Warehousing Corporation ( CWC), under the Department of Food and Public Distribution.As of December 2016, the CWC was operating 438 warehouses with a total capacity of 9.7 million tonnes.State Warehousing Corporations manage storage facilities at the state level.As of December 2016, 19 such SWCs were operating 1,757 warehouses with a total capacity of 26 million tonnes.Another system for the storage of agricultural commodities is the negotiable warehousing system, regulated by the Warehousing Regulatory and Development Authority.Under this system, farmers who store their produce are issued a receipt with details of the location of the warehouse, and the quality and quantity of the produce being stored.This receipt acts collateral
in case the farmer wants to access agricultural credit.66 As of 2015, a storage capacity of 118 million tonnes was with warehouses registered with the WRDA.Of this, 19 million tone was with the private sector, 15 million tonne with the co- operative sector, and the remaining with government storage.Since foodstuffs such as certain fruits and vegetables deteriorate faster and lead to wastage, they are stored at cold temperatures to reduce their perishability.68 Cold storage facilities in the country were set up by the Cold Storage Order, 1964 under the Essential Commodities Act, 1955.Some challenges identified in the development of cold storage in the country are delays in the process of changing land use from agriculture to industrial use, lack of tax exemptions accrued to cold storage for agricultural commodities, availability of power, and accessibility to farmers.The Mega Food Parks scheme was launched by the Ministry of Food Processing Industries in 2008.70.The scheme aims to create a mechanism of linking agricultural production to the markets, by involving farmers, processors and retailers together in a cluster- based approach.Expected outcomes of the scheme would be a higher price for farmers from their produce, creation of high quality food processing infrastructure, reduction in food wastage, and creation of an efficient food supply chain, among others.The scheme is being implemented through a Special Purpose Vehicle set up under the Companies Act, 2013.As of July 2016, 42 mega food parks were sanctioned by the Ministry, of which 38 have been approved for implementation and 8 are
Procurement of agricultural commodities is the purchase of food grains by the Central or State governments.The Food Corporation of India is responsible for the purchase, storage; movement, distribution and sale of agricultural produce.72 Minimum Support Prices are the prices at which the government purchases food grains from farmers.The largest procurement at MSPs is for rice and wheat.About a third of the wheat and rice produced in the country is procured by the Central Government.In 2015-16, 33% of the wheat and 30% of the rice produced in the country was procured by the Central Government.Note that India is a big exporter of wheat; in 2014-15, of the 90.8 million tonnes of wheat produced in the country, 28 million tonnes was procured for the central pool, and 29 million tonnes was exported.MSPs are the prices at which the Central Government purchases food grains from farmers.MSPs are fixed by the central government in order to ensure remunerative prices to farmers.Factors taken into consideration in determining MSPs include costs of cultivation and production, productivity of crops, and market prices.73 High MSPs of crops provide incentives to farmers to adopt modern technologies and farming practices, to increase the overall productivity of their crops.The government announces MSPs for 22 crops ( and a fair and remunerative price for sugarcane), but the Public Distribution
System, for which grains are procured, primarily distributes wheat and rice to its beneficiaries.Since procurement is mainly carried out for wheat and rice, farmers have focused on the cultivation of these crops over other crops such as pulses and oilseeds.37 Table 17 in the Annexure shows the MSPs for crops from 2005-06 to 2015-16.Although MSPs are declared for various crops, procurement at these prices mainly happens for wheat, rice, sugarcane and cotton, in a few states.74 As a result, in procuring states, farmers focus on cultivating these crops over other crops such as pulses, oilseeds, and coarse grains.MSPs are declared prior to each sowing season ( in June and October) so that farmers are aware of the minimum price the government will offer for their produce.This is meant to encourage them to increase their investment in the production of crops.74 In a report to measure the efficacy of MSPs, the NITI Aayog found that a low proportion of farmers (10%) was aware of MSPs before the sowing season.62% of the farmers were informed of MSPs after sowing their crops.The pricing policy of MSPs would be effective only if farmers are aware of it at the time of deciding what crops to grow.The NITI Aayog recommended that the awareness level of farmers regarding MSPs must be increased and the mediums of dissemination of this information must be strengthened.Other issues with the implementation of the MSP regime include long distances to the procurement centres, increasing cost of transportation
for farmers, irregular hours of the procurement centres, lack of coverage storage godowns and inadequate storage capacity, and delays in the payment of MSPs to farmers.74 The NITI Aayog notes that the agricultural pricing policy needs to be reviewed to ensure that farmers are receiving remunerative prices for their produce.One of the measures it recommends is a price deficiency system.Under such a system, farmers would be compensated for certain commodities if their prices fall under a specified threshold.This would reduce stock- holding by farmers who store commodities until prices increase, and also incentivise farmers to produce different crops.Farmers would be paid by using the direct benefit transfer system, through bank accounts linked to the their Aadhaar numbers.With these words, I conclude.Jai Hind - Jai Bharat.* श्री खगेन मुर्मु ( माल्दहा उत्तर): मैं 7 माल्दहा ( उत्तर) लोकसभा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल से आता हूं।मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होने हमारे देश के अन्नदाता किसानों की परेशानियों को समझा और उनके दुख- दर्द को समझा।माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन गरीब किसानों को हो रही परेशानियों को दूर किया और उनके चेहरे पर खुशियां लाए ।आज गरीब किसानों को 6 हजार रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा है ।इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है।आज किसानों को समय पर खाद, बीज, बिजली, पानी मिल रहा है इसका श्रेय सिर्फ हमारी भाजपा की सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है।आज हमारे अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य सही समय पर मिल रहा है ।इसका भी श्रेय हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है।हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं उनकी सरकार ने पिछले पांच सालों तक बिना रुके, बिना थके जो अथक मेहनत हमारे देश के किसानों और आम जनता की भलाई के लिए किया है उसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि यह सरकार पिछले कार्यकाल की अपेक्षा और ज्यादा और तेजी से आम जनता की भलाई और किसानों के हित में कार्य करेगी और उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए भरसक प्रयास करेगी।मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस राज्य में टी.एम.सी की सरकार है और वहां के किसानों की हालत बहुत दयनीय है।वहां की सरकार किसानों की बिल्कुल भी सुध नहीं ले रही और उनकी हालत बद- से- बदतर हो गयी है।जो भी केन्द्र सरकार की योजनाएं किसानों की भलाई और हित के लिए लागू की जा रही हैं पश्चिम बंगाल के किसानों को नहीं मिल रही है।इस कारण वहां के किसानों का जीवन काफी दूभर हो गया है।मेरे पश्चिम बंगाल के किसानों को किसान सम्मान योजना जिसमें प्रत्येक किसान को 6 हजार रुपये प्रति वर्ष केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है, का लाभ नहीं
मिल रहा।उनको समय पर खाद, बीज नही मिल रहा जिससे वो अपनी खेतों में फसल उगा सकें।वहां के किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलती जिससे वो अपने खेतों में पानी दे सकें ताकि उनकी फसल अच्छी हो सके ।मेरे लोकसभा क्षेत्र में नदियों दवारा कटान और बाढ़ की समस्या काफी गंभीर है।मेरा क्षेत्र एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है।प्रति वर्ष यहां गंगा और उसकी सहायक नदी फुलहर द्वारा पूरे क्षेत्र में बाढ़ और कटान से काफी मात्रा में जन- धन की हानि होती है।इन नदियों द्वारा प्रति वर्ष सैंकड़ों एकड़ भूमि अपने साथ बहा लिया जाता है जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है।चूंकि मेरा क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र है और करीब 150 किलोमीटर का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है।वहां का अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र खुला हआ है और इसकी वजह से वहां तस्करी और असामाजिक गतिविधियां काफी ज्यादा होती हैं।सरकार इसी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़बंदी कर रही है ताकि इन गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके।मगर सरकार जो बाड़बंदी कर रही है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3-4 किलोमीटर अंदर की ओर कर रही है जिसके कारण बाड़बंदी के दूसरी तरफ ( अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर) काफी किसानों की जमीने हैं जिसकी खेती करने के लिए उनको प्रति दिन बाड़बंदी को पार कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जाना पड़ता हैं।मगर सुरक्षा कारणों से सुरक्षा प्रहरी उनको शाम को 6 बजे से पहले वापस आने को कहते हैं जिसके कारण किसानों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है।इस सम्बन्ध में मेरा आग्रह होगा कि जो बाड़बंदी की जा रही है वो सीमा के करीब यानी जीरो प्वाईंट पर किया जाए ताकि किसानों की समस्या का समाधान हो सके।किसानों की समस्या यहीं खत्म नहीं होती, उनको अपने तैयार फसल को बेचने के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।सुदूर गांवों से किसान अपनी फसल को बेचने के लिए आसानी से नहीं ला सकता क्योंकि वहां की सड़कें काफी खस्ताहाल है।मैं जिस क्षेत्र से
आता हूं वहां की सड़के काफी दयनीय स्थिति में हैं और इन सड़को की देख- भाल करने वाला कोई नहीं है।जिसके कारण वहां की आम जनता तथा गरीब किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।अगर कोई किसान अपने खेतों की उपजाई हुई सब्जियों को बाजार में बेचने जाता है तो समय पर वो नहीं पहुंच पाता क्योंकि वहां की सड़कों की हालत काफी खराब है और रास्ते में भी उनकी सब्जियां खराब हो जाती हैं ।मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र सहित राज्य के किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है।उनका जीवन काफी कष्टप्रद हो गया है ।इस कष्ट से उनको मुक्ति दिलाई जाए ताकि उनका जीवन भी देश के अन्य किसानों की तरह सुखमय हो सके।धन्यवाद सहित ।SHRI N.K.PREMACHANDRAN ( KOLLAM): Thank you, hon.Chairman Sir, for affording me this opportunity to take part in the discussion on Demand Nos.1, 2, and 84.( Hon.Speaker in the Chair)
SHRI N.K.PREMACHANDRAN : Sir, these three demands, which are Demand Nos.1, 2 and 84, are related to agriculture and rural development.Both these subjects are inter- connected, inter- dependent, inter- related and integrated.So, agriculture, as everybody knows, is the backbone of Indian economy.In rural India, more than 60 per cent of the population still depends upon the income from agriculture.Therefore, the agricultural development or the investment in agricultural sector will definitely boost the rural development of the country.That is why, Nirmala Sitharaman Ji in her Budget Speech also has quoted the slogan or the words of Mahatma Gandhi, the Father of the Nation: " The soul of India lives in its villages."
In this debate, I am confining my speech to Demand No.84 alone, that is pertaining to the Ministry of Rural Development.I am not talking about Demand Nos.1 and 2.Regarding Demand No.84, the Budget allocation for the Ministry of Rural Development, which is implementing most of the social welfare schemes of the country, has been enhanced by 4.6 per cent, that is from Rs.1.12 lakh
crore to Rs.1.18 lakh crore.I do appreciate it.But there is a general, nominal, marginal increase in the Budget allocation for the flagship programmes.The allocation has come down drastically.The first one is MGNREGA.Most of the hon.Members have spoken about it.Budget Estimates for 2019-20 is Rs.60,000 crore, but the Revised Estimate for 201819 is Rs.61,084 crore.It means that there a decline of Rs.1084 crore when compared to Revised Estimate of 2018-19.When we are talking about the MGNREG Scheme, you are reducing or declining the Budgetary allocation when compared to the Revised Estimate of 2018-19.It can never be justified.MGNREG Scheme is one of the flagship programmes of UPA-1 Government and it has got a very good impact on the rural development of the country.But it is quite unfortunate to note that the decline or the reduction of the amount, when compared to the Revised Estimates, can never be justified.It has to be re- looked into.This is my first submission which I would like to make along with suggestions regarding MGNREGS.Firstly, the number of working days should be increased to minimum 200 days, for which the Act has to be amended.Secondly, the minimum wages should be enhanced to Rs.800 per day.Thirdly, cashew, coir, dairy, fisheries work etc, which are traditional work, should be brought within the purview of MGNREGA, so that the number of working days could be enhanced and the people will be benefited.Talking about the second flagship programme PMGSY is also an appreciable flagship programme of the NDA Government during the time of
Atal Bihari Vajpayee Ji, which had been started on 25th December, 2000.There the allocation has been increased little bit, that is 22.6 per cent.I am about to conclude.I am speaking on Demand No.84 alone.The aim of the PMGSY scheme is to provide all weather road connectivity to all unconnected habitations and the ratio is 60:40.I draw the attention of the hon.Minister here, the Ministry of Rural Development is planning to implement Phase 3 of the PMGSY Scheme.My specific allegation is that there is a gross discrimination against the South Indian State, and Kerala in particular, regarding the allocation of the target.Why?It is because, during Phase I, it was to provide new road connectivity.Phase 2 and 3 were intended for the upgradation of the rural roads.During Phase 1, roads were selected on the criteria of core network of road.Subsequently, during Phase 1 and Phase 3, it is being envisaged that a district rural road plan has to be enunciated and the target will be fixed on the basis of the DRRP.But unfortunate for us, it has not been done in PMGSY too.It is a very important issue.The Government of India has directed all State Governments to revise their DRRP as per the 2011 Census and the Ministry of Rural Development also agreed the allocation of target on the basis of the revised DRRP in consultation with the Chief Ministers.Unfortunately, it has not been done.I can very well cite the example of Kerala.In first phase, it was 2600 kms.road that is a core network road.In second phase, it was 570 kms out of 50000 kms....( Interruptions).For Phase 3, it was 1425 out of 1,25,000 kms.As per the revised DRPP norms, Kerala is entitled to get around 4,000 kms, but only 1425 kms.has been allotted in the
third phase.So, I urge upon the Government to revise the target of Kerala under the PMGSY on the basis of the revised DRRP, which is a justifiable and equitable distribution to the State.It is based on the Census; it is based on the density of the rural road network.That is the concept of the PMGSY.Unfortunately, it has not been taken into consideration.Instead, they have taken another formula, which is the core network criteria.They have to take the DRPP.Sir, coming to the Pradhan Mantri Awas Yojana ( PMAY), ' Housing For All by 2022' is the slogan of the NDA Government.It is also a flagship programme.The budget allocation of 2018-19 was Rs.21,000 crore which they have reduced to Rs.19,000 crore in the budget allocation of 2019-20.How would they be able to achieve the aim, the motto of ' Housing For All' by 2022 when they have reduced the budget allocation on the Prime Minister' s Awas Yojana?Now, I am on my last point on which I am seeking the protection of the hon.Speaker also.It is regarding Saansad Adarsh Gram Yojana.Most of the new Members may not be knowing its impact, but all the other hon.Members are concerned about it.I have selected three Gram Panchayats in my Constituency but not even a single paisa is coming from the Government of India as budget allocation.Kindly do have some budget allocation for Saansad Adarsh Gram Yojana, otherwise there is no meaning of having it.Then, preferential treatment should also be given in selecting PMGSY, in electrification, in water supply and in road works.Everywhere some
importance or preferential treatment should be given to Saansad Adarsh Gram Yojana so that the Prime Minister' s vision can be fulfilled.With these few suggestions, I conclude my speech.Thank you very
much, Sir.* श्री नारणभाई काछड़िया ( अमरेली): मैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास बजट के अनुदान एवं मांग पर अपने विचार रखना चाहता हूं।प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का संकल्प लिया है, जिसका प्रतिबिम्ब इस बजट में दिख रहा है ।किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6 हजार रूपए उनके बैंक खाते में ट्रान्सफर किया जाएगा तथा प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष के उम्र से अधिक उम्र वाले किसान भाइयों को पेंशन के रूप में 3000 रूपये आर्थिक सहयोग किया जाएगा।किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हमारी सरकार कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए अगले 5 वर्ष में 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य रखा है, आज तक देश में कृषि को एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, इसे और अधिक लाभदायक बनाने और अन्य व्यवसायों के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यवसाय के रूप में खेती का हम स्वागत करते हैं।आज देश में दुग्ध की जितनी मात्रा में मांग है उस अनुसार पूर्ति नहीं हो पा रही है इसके लिए सरकार द्वारा डेयरी उद्योग को सहकारिता के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा ।स्फूर्ति के पहल से अतिरिक्त कृषि उत्पादन को ऑक्सीजन मिलेगी जो कृषि क्षेत्र के खाली दिनों में आय का सहायक रूप है।सीएफसी में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण उनके उत्पादन को और अधिक लाभदायक, तथा 50000 शिल्पकारों को रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम बनाएगा ।इस पहल में शामिल होने के लिए तथा युवाओं में अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए 2019-20 तक 100 नए कलस्टरों की स्थापना की जाएगी ।जैसा कि हम सब जानते हैं भारत गांवों का देश है तथा इसकी आत्मा गांव में ही निवास करती है।अगर ग्रामीण परिवेश की बात की जाए तो बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बजट में वन नेशन वन ग्रेड प्लान की घोषणा भी की गई है, तथा साथ ही बिजली के ट्रैफिक में भी बड़े सुधार किए गए हैं।गांव में डिजिटलीकरण किया जा रहा है जिसके तहत हर गाँव को इन्टरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, और इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को डिजिटल साक्षर भी बनाया जा रहा है।हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2022 तक देश के सभी गरीब का अपना एक घर हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी सरकार ने गांवों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देने का काम किया है।पिछले 5 वर्षों में कुल 1.54 करोड़ ग्रामीण घरों का निर्माण किया गया तथा इसके दूसरे चरण में 1.95 करोड़ आवास मुहैय्या कराने का प्रस्ताव है |अगर गांवों में बिजली आपूर्ति की बात करें तो हमारी सरकार द्वारा देश के सभी गाँवों में लगभग 100% परिवारों को बिजली प्रदान की गयी है।प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रतिदिन 130 से 133 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया तथा इसके तीसरे चरण में भारत माला परियोजना के तहत 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1.25 लाख कि.मी.सड़कों को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जाएगा ।जिसके द्वारा रिहायशी क्षेत्रों को ग्रामीण कृषि बाजारों ( जीआरएएम), उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों से जोड़ने वाली प्रमुख ग्रामीण सम्पर्क सड़कें शामिल हैं।21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतीयों में से एक है बढ़ता हुआ जल संकट है।" जल है तो कल है" की महत्ता को समझते हए हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है तथा हमारी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल पहुंचाने के लिए राज्य के साथ मिलकर काम करेगी |ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात करें तो, उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे जा चुके हैं, ताकि चूल्हे के धुएं की वजह से हमारी माताओं और बहनों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना ना करना पड़े।हमारी सरकार ने महिलाओं के सम्मान तथा गरिमा के लिए गाँव के हरेक घर में शौचालय बनवाएं हैं, ताकि हमारी माताओं और बहनों को शौच के लिए घर के बाहर नहीं जाना पड़े ।" आयुष्मान भारत" जो की विश्व की सबसे बड़ी योजना है, इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर 10 करोड़ परिवारों अर्थात् 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, तथा इसका लाभ अभी तक 32 लाख लोगों को मिल चुका है |सस्ती दरों पर दावा उपलब्ध कराने के लिए 5300 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जिसका सीधा लाभ गाँव के गरीब भाइयों को मिल रहा है।मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में किसान भाइयों की मेहनत से उगाई गई फसलों को कुछ जंगली जानवर द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, तथा नष्ट हुई फसलों का बीमा भी भरपाई नहीं करती हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को जीवनयापन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं।अत: मैं माननीय मंत्री महोदय जी से मांग करता हूँ कि इस विषय पर विचार कर इनका निराकरण किया जाए।मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता नही होने के कारण किसान भाइयों को खेती करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं।अतः मैं माननीय मंत्री महोदय जी से मांग करता हूँ कि जगह- जगह पर पानी स्टोरेज की व्यवस्था कराते हए तालाब निर्माण कराया जाये तथा तालाब निर्माण के खर्च पर केंद्रीय सरकार दवारा सब्सिडी दी जाये ताकि जल संचयन किया जा सके और हमारे किसान भाइयों को फसल उत्पादन हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके ।मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि ई- वाहन को बढ़ावा देने हेतु जिस प्रकार सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की गयी है उसी तर्ज पर ई- ट्रेक्टर तथा कृषि में उपयोग होने वाले दूसरे उपकरणों को विकसित करने के लिए शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किये जाने की आवश्यकता हैं।ताकि हमारे किसान भाई इसका लाभ लेते हुए सुलभ तरीके से खेती कर सकें।हमारी सरकार " सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास" के मूर्त रूप प्रदान करते हुए इस बजट की हर योजना में गाँव, गरीब और किसान को केंद्र बिंदु मानकर बनाया हैं, ताकि इसका लाभ हमारे देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मिले तथा उनका भी उज्ज्वल भविष्य का सपना साकार हो ।* श्रीमती रीती पाठक ( सीधी): हमारा देश कृषि प्रधान देश है और पूर्णतः कृषि पर आधारित है तथा सर्वाधिक आबादी यहाँ कृषि पर निर्भर है परंतु पूर्व में कांग्रेस के दौर में हमारे किसान भाइयों का हाल बेहाल था, हमारे देश के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते थे इसका बड़ा कारण आय से अधिक खर्च था, आमदनी से ज्यादा खर्च के कारण कृषकों पर कर्ज अधिक होता जाता था और वो कर्ज़ न चुका पाने के कारण आत्महत्या करना उनके नजरिए में अंतिम रास्ता दिखता था और वो वही रास्ता चुन लेते थे |यह साझा करते हुए मुझे अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व मे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे देश के किसान खुशहाल हुए है किसानो के सम्मान का पूरा ध्यान हमारी सरकार ने रखा है इसका बड़ा उदाहरण है- किसान सम्मान निधि मे सभी हितग्राही जो पात्र हैं उनके खाते मे सीधी राशि जमा करने का हमारी सरकार का फैसला अत्यंत सराहनीय है एवं इस हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी व माननीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ यह योजना किसानों की आय को दोगुनी करने की दिशा मे महत्वपूर्ण कड़ी है |इस वित्तीय बजट मे 20,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना भी यह दर्शाता है कि ऐसी बजट की व्यवस्था करने वाली सरकार किसानो की चिंता करने वाली सरकार है व किसानो की आय को दोगुनी करने वाली सरकार है इस हेतु मैं अपनी केंद्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ ।देश की आज़ादी के बाद पहली बार हमारी सरकार ने 127 कृषक व मजदूर संगठनो को 3000 रुपए पेंशन की व्यवस्था की है यह फैसला भी किसानो के हितों में अभिनंदनीय है, इस वित्तीय बजट में इस योजना के लिए 900 करोड़ की व्यवस्था करना भी सराहनीय पहल है।2014 के पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा फसल बीमा योजना की दरें रबी 35 प्रतिशत व खरीफ 6 प्रतिशत की गई थी परंतु 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसमें कटौती करते हुए रबी 1.5 प्रतिशत व खरीफ 2 प्रतिशत किया गया है यह हमारे देश के किसानों के लिए राहत की खबर थी पहले बीमा कंपनियां अपनी मन मर्जी फसलों के खराब होने पर मुआवजा प्रदान करती थी परंतु अब सर्कल तय कर उचित व पर्याप्त मुआवजा राशि करने की व्यवस्था की गई है फसल बीमा योजना के लिए इस बजट मे 14000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है इसी तरह कृषि सिंचाई योजना व हरित क्रान्ति के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सहित अनेकों योजनाओं का प्रावधान हमारी सरकार दवारा किया गया है इस हेतु मैं अपनी और अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से हमारी केंद्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी
द्वारा गाँव गरीब पिछड़ा मजदूर व मध्यमवर्गीय परिवारों की निरंतर चिंता की गई है।प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को पक्की छूट की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है।गरीब गाँव के रसूखदारों के पक्के मकानों को देखकर अपने मन में ये सोचता था कि क्या कभी ऐसा मेरा भी घर होगा उस सपने को साकार किया है।हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी गरीब बहने जो वर्षों से चूल्हा फूंकने का काम करते हुए अपने फेफड़े को धुआँ युक्त करती चली आ रही थी उनके फेफड़ों को धुआँ मुक्त करने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से किया है इस हेतु मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बहनों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं।प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, पीने के स्वच्छ पेयजल, सिंचाई योजना
सहित अनेकों ऐसी योजना बनाई गई है जो अभिनंदनीय तथा सराहनीय है।SHRI FRANCISCO SARDINHA ( SOUTH GOA): Hon.Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants relating to Ministry of Agriculture and Allied Services, that is, Animal Husbandry and Fisheries.As usual, the Government through its new Finance Minister while presenting the Budget, has put twin picture of big promises.She said: " Gaon, Gareeb aur Kisan." It is a very lofty perspective.In regard to agriculture, the Budget sets the target of doubling the farm income by 2022.This will mean doubling the farm income in four years, which will require a compound annual rate of growth of 18 per cent per year.The growth in farm income has to be 10 per cent per year.But the growth has been about three per cent for the last few years.At present, it is just two per cent.They said that India would become USD 5 trillion economy.For this growth has to increase.The projections should be genuine, authentic and realistic.The other dilemma I have is that the Government presents a very rosy picture.It comes up with attractive slogans; it promises us the moon and make it look too good on paper.But when we see it on the ground, the picture is totally different.We all know that the cow in the photo does not give milk.Now, let us turn to the situation on the ground.There is a national recognition that the farmers of our country are in distress.Look at farmers' suicide.On an average, 15,000 farmers have committed suicide every year in the last few years.Why are our farmers committing suicide?People are
abandoning agriculture as a profession.It is not a rocket science that it is difficult to find out why this is happening.Farmers are committing suicide because they are in distress and in a hopeless situation.Without institutional credit, they are starving.People are giving up agriculture as it is not lucrative.A NABARD study shows that a farmer' s income per month is just Rs.8,900.How can a farmer and his family survive on this meagre income?Sir, the entire farm loan in the country could have been waived as last time Rs.1 lakh crore were waived for 100 businessmen.Now, I would come to my State Goa.We have got very small and marginal farmers.The land they possess is not more than 2,000 or 3,000 square metres.As per the report on MSP, whatever price we pay for the produce is okay for the big farmers.I am talking about small farmers who do not sell their produce.Whatever they produce is sometime not enough for their own consumption.Therefore, I would request the hon.Minister to take this into account and provide them fertilizer at a very low rate.He is also requested to provide them seed free of cost.At the same time, I would request the hon.Minister to allocate more money for R& D.We want innovations in this field.Instead of total production, we have to see the production per acre for agriculture to be lucrative.Now, I want to talk about fisheries.We have got such a big coastline.How much is our fish catch?We are third in the world.First is China where their catch is about 51 million tonnes.Second is Indonesia where it is about 21 million tonnes and India is about 10 million tonnes.When we have such a big
coastline, why is this happening?When the fish is coming for spawning during a particular season, they are caught.How can you expect them to procreate?Therefore, there has to be a national policy.We have to come with a Bill with a provision that the fishermen cannot be allowed to go to sea to catch fish during this particular season.Then only the fish production will increase.As far as animal husbandry is concerned, we are the biggest producer of milk.I would like to know about the livestock number.It is huge.How much milk does each cow give?On an average, the annual milk yield of Indian cattle is 1,172 kilogram per year whereas in UK, the production, per animal, is 7,271 kilogram.There has to be an upgradation of livestock on a war footing.Sir, I would request the Ministry to take into account one more thing.The Budget has announced TDS, at two per cent, for cash withdrawals.It should be done away with.It is because in animal husbandry, whenever people sell their old cattle or even in agriculture when they sell their produce, they do not take any cheque, they are all paid in cash.Secondly, the tax should be reduced on the export meat and hides.It has to be competitive because they have to compete with other exporters.We are producing cashew and pepper.The cost of cashew nut has been decreased in the last two years.The cost of pepper has become nearly half.Please see that the import of pepper, which comes through Sri Lanka and Vietnam and other countries, will have to be taxed so that our people will get remunerative prices, for their agriculture produce.Thank you, Sir.माननीय अध्यक्ष : श्रीमती नवनीत राणा जी पहली बार सदन में आई हैं और ग्रामीण विकास पर बहुत एग्रेसिव तरीके से बोलना चाहती हैं।आप कम समय में अपनी बात कहिए ।श्रीमती नवनीत रवि राणा ( अमरावती): अध्यक्ष महोदय, आज गुरु पूर्णिमा है।...( व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : बैनिवाल जी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।श्रीमती नवनीत रवि राणा : आज गुरु पूर्णिमा है ।यहाँ जितने भी सांसद बैठे हैं, मैं अध्यक्ष जी और सभी को नमस्कार करके आशीर्वाद लेती हूँ।आज हम जय जवान, जय किसान की बात करते हैं।मैं पहले बताना चाहती हूँ कि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, उससे देश के पहले कृषि मंत्री भाऊ साहेब पंजाबराव देशमुख बिलाँग करते थे ।मैं उस क्षेत्र से आती हूँ और उस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रजेंट करती हूँ।मेरी खुशनसीबी यह है कि मैं उस क्षेत्र में बहू बन कर गई हूँ।आपके सामने जब भी महाराष्ट्र की बात होती है तो महाराष्ट्र में सबसे दु: खी चीज़ को पहचानते हैं, महाराष्ट्र में मुम्बई जैसे शहर को बाजू में रखते हैं, सबसे पहला दु: ख अगर कोई है तो वह महाराष्ट्र के किसानों की बात, सूखे की बात और उनकी आत्महत्या की बात है।महाराष्ट्र पहले किसी और चीज़ के लिए पहचाना जाता था, लेकिन आज महाराष्ट्र कुछ और चीज़ के लिए पहचाना जाता है।पिछले 35 से 40 वर्षों में पूरे देश में साढ़े तीन लाख आत्महत्याएँ किसानों ने की हैं और महाराष्ट्र में 80,000 किसानों ने आत्महत्या की हैं।विदर्भ में सबसे पहले यवतमाल जिले में एक किसान ने आत्महत्या की थी।उसने अपने साथ पूरे परिवार को उस राह पर चलने के लिए मजबूर किया।उन्होंने तैंतीस साल पहले अपने पूरे परिवार को समाप्त किया ।सबसे दु: खद बात है कि आज भी महाराष्ट्र में सूखा है, आज भी महाराष्ट्र में बारिश नहीं हुई है।पिछले कई वर्षों से हमने देखा है।मेरी मंत्री महोदय से सिर्फ इतनी है कि हमारे किसान बुआई से लेकर कटाई तक जो मेहनत करते हैं, जो उनकी लागत लगती है, मेरी आपसे सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि आप महाराष्ट्र को अपनी आंखों से देखें कि उनकी स्थिति, उनकी मेहनत, उनकी लागत बुआई से कटाई तक कितनी है।राज्य सरकार को आपको
आदेश देना चाहिए कि राज्य सरकार को उनसे सीधे खरीदी करनी चाहिए, न कि बिचौलियों को बीच में रखना चाहिए ।आज बिचौलियों की परिस्थिति देखिये, बिचौलियों के घर देखिये, उनके बच्चों की एजुकेशन देखिये, उनके पास गाड़ियाँ देखिये और किसानों के पास आज भी रहने के लिए मिट्टी का घर ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है।मैं मंत्री महोदय से और अध्यक्ष महोदय से एक ही विनती करूँगी कि जो भी खरीदी करनी है, बिचौलियों को बाजू में रखकर राज्य सरकार को किसानों से सीधे खरीदी करनी चाहिए और राज्य सरकार को डेढ़ गुणा ज़्यादा भाव किसानों को देना चाहिए, जिससे उनको ज़िन्दगी में श्योर्टी होगी और वे कुछ न कुछ श्योर्टी लेकर अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ेंगे ।अगर आज किसानों के लड़के की शादी के लिए कोई पूछता है तो उनके बच्चों से कोई लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है ।वह सोचती है कि किसान का लड़का है, इसके घर में खाने को भी नहीं मिलेगा ।आज यह परिस्थिति हमारे देश में है ।बिजनैसमेन हो या एजुकेशन फील्ड से कोई बिलाँग करता हो...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : किसान के बच्चों से शादी करना पसंद करते हैं।किसान पर इतना बड़ा गम्भीर आरोप मत लगाओ।श्रीमती नवनीत रवि राणा : अध्यक्ष महोदय, हम ग्राउंड पर काम करते हैं, देश के गाँवों में घूमते हैं।उनकी परिस्थिति के बारे में हमसे पूछिए...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपके हित में बता रहा हूँ ।नहीं तो लोग कहेंगे कि किसानों के बारे में ऐसा बोला।श्रीमती नवनीत रवि राणा: मैं किसान के बच्चों के बारे में कह रही हूँ ।किसानों के बारे में नहीं, किसान के बच्चों के बारे में कह रही हूँ ।जब किसान के बच्चों के लिए रिश्ता लेकर जाते हैं तो बोलते हैं कि किसान का बच्चा है, हम इनके घर में अपनी बेटी नहीं देंगे।ये हालत हमारे यहां हैं ।आज सूखे के लिए किसी ने बहुत अच्छा हमारे जिले के लिए कहा है