DR.J.JAYAVARDHAN ( CHENNAI SOUTH): I would like to place my views on severe issues with regards to the state of Tamil Nadu on the motion of thanks on the President' s address.It is a deep concern for our entire country about the unabated apprehensions of Indian fishermen from Tamil Nadu by Sri Lankan Navy and the implications of the new Bill introduced in the Sri Lankan Parliament of 24th January, 2018 with provisions to impose huge penalties of Indian fishermen, who engage in legitimate fishing in their traditional fishing grounds of Palk Bay.New amendments made in the Fisheries and Aquatic Resources Act, 1960 of Sri Lankan during the year 2017, has banned and declared bottom trawling as a punishable offence.In addition, a new Bill named the Foreign Fishing Vessels Bill, has also been approved by the Sri Lankan Cabinet which provides for stringent penalties against fishing in the sovereign territory of Sri Lanka.It is widely reported in the media, that the Bill has been introduced in the Sri Lankan Parliament on 24.01.2018 and its provisions were aimed at Indian Fishing Trawlers from Tamil Nadu, the Tamil Nadu fishermen, as well as their fishing gear, while they are peacefully fishing in their traditional fishing waters of Palk Bay.This new Bill has provisions to incarcerate our fishermen for longer periods of time and impose huge penalties, which run upto few crores of Indian rupees.The life and livelihood of Indian fishermen from Tamil Nadu who fish in the traditional waters of Palk Bay, will then be left at the
Speech was laid on the Table
mercy of the Sri Lankan Government.This move has created widespread resentment and panic amongst the fishermen of Tamil Nadu, especially amongst the fishermen fishing in the Palk Bay.It is an extremely unfortunate development, at the time when the Ministers of India and Sri Lanka met twice and the Joint Working Group on Fisheries met thrice, to work out a permanent solution to resolve this long pending sensitive livelihood issue.In addition, the Government of Tamil Nadu with the support of Government of India has initiated various proactive measures to decongest the Palk Bay and diversify the trawling fishing effort from Palk Bay into deep sea fishing.This unilateral move by the Government of Sri Lanka has far reaching implications on the livelihood propositions of fishermen from Tamil Nadu and will definitely hamper proactive efforts taken by the Government of Tamil Nadu and the diplomatic efforts taken by the Government of India.Palk Bay is the historic and traditional fishing area of Indian fishermen from Tamil Nadu.Their historical rights were simply signed away, as part of the ill- advised Indo- Sri Lankan agreements of 1974 and 1976, which also unilaterally ceded Katchatheevu to Sri Lanka, without having any foresight or concern for the plight of our innocent fishermen.The stand of our Revered Leader Puratchi Thalaivi Amma and the Government of Tamil Nadu to abrogate the 1974 Indo Sri Lankan agreement that created an imaginary International Maritime Boundary Line and ceded the Katchatheevu is let along with the potential traditional fishing grounds of our fishermen to Sri Lanka, is sub- judice before the Supreme Court of India.Thus, it would be fitting for the Government of India to register its strong disapproval
of such a move, affecting the livelihood of our fishermen in the Palk Bay, at the highest diplomatic level.The country is also aware that equipments which are essential for fishermen to earn their humble livelihood, have not yet been released by Sri Lanka.Long periods of disuse and the monsoons have condemned the boats and equipment to ruin and the poor fishermen are being subjected to a huge permanent loss.It is therefore requested that the only means of livelihood of our fishermen is returned in a refurbished condition by the Government of India at the earliest.It is requested that Central Government to immediately take action through the highest diplomatic channels to secure the release of our fishermen and their fishing boat.It is once again reiterated that the Ministry of External Affairs and the Indian Mission in Sri Lanka must immediately and effectively respond to this latest move by the Sri Lankan side, by registering our strong protest against the new legislation of the Sri Lankan Government and ensure that the Act is not implemented.Regarding agriculture, it has been a long pending demand of the government of Tamil Nadu for formation of Cauvery Management Board and the Cauvery water regulation Committee for the implementation of the final order of the Cauvery Water Disputes tribunal.I would once again reiterate the decision of the Government of Tamil Nadu that there is no need to constitute a
Permanent Water Disputes Tribunal to adjudicate the Inter- state River Water Disputes amongst the States.Without prejudice to the above decision, I would like to bring to the notice of the Government of India, the following view points
which have far reaching implications, if the present Act, 1956 is amended as proposed by the Government of India.Each and every water dispute amongst the States is unique in character and the water disputes that would arise are complex in their mode unlike the usual civil and criminal cases normally dealt with by the courts; The river basins differ widely in the total availability, utilization and nature of use of water in them, besides the socio- economic conditions and other parameters that required to be examined in allocating the resources; The present Act of 1956 does not speak about the tenure of appointment of a Chairman and two other members nominated by the Hon' ble Chief Justice of India from amongst persons who at the time of such nomination are judges of the Hon' ble Supreme Court or of a High Court.However, under the proviso in clause (4), an upper age limit has been prescribed if the proposed legislation is enacted and comes into force.In so far as the Cauvery Water Disputes Tribunal is concerned, the Members appointed are hearing the dispute right from the year 1991 and they have already crossed 70 years of age.The Government of India has also notified the appointment of a Chairman to the Tribunal very recently.The new Chairman has not yet commenced hearing the pending 5(3) Applications along with the Members because of the I.As filed by Tamil Nadu with regard to seeking an order for the Tribunal to proceed with these Applications pending disposal of the Civil Appeals filed by Karnataka, Kerala and Tamil Nadu.If this draft Bill is enacted by the Parliament and comes into force, the two members
will cease to hold office as members of the Tribunal because of the age constraint and so also the Chairman.The Cauvery Water Disputes Tribunal has been constituted by the Government of India based on the judgement of the Hon' ble Supreme Court in W.P.No.13347 of 1983 on 4.5.1990.Therefore, the Transfer of the pending 5(3) Applications to the Inter- State River Water Disputes Tribunal under clause (4) of the draft Bill on its enactment, shall not be done without the leave of the Hon' ble Supreme Court.The Cauvery Water Disputes Tribunal has rendered its final decision on 5.2.2007.This decision has also been notified by the Government of India with reference to the orders of the Hon' ble Supreme Court.The Hon' ble Supreme Court on 9.12.2016 has held that the appeals filed by the Governments of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu against the final decision of the Tribunal dated 5.2.2007 are maintainable.So, in respect of Cauvery Water Dispute only 5(3) Applications are pending for the Tribunal to forward a further report to the Central Government.The Cauvery Water Disputes Tribunal will be in a better position in terms of continuity and institutional memory to dispose of 5(3) Applications.In these circumstances, there is no need to transfer the 5(3) matters pending before the Cauvery Water Disputes Tribunal to the Permanent Water Disputes Tribunal for adjudication in the event of the proposed amendments to the Act of 1956 coming into force.As regards clause 9A of the draft Bill, relating to maintenance of data bank and information, the Government of Tamil Nadu in D.O.No.10669/ ISW2 /2001-7, dated 31.7.2001 informed the Government of India that the data supplied by the State Government need not be verified by the Central Government and the amendment would not be necessary.The Government of Tamil Nadu reiterates this view again.In the circumstances, the Government of Tamil Nadu firmly believes that the provisions in the InterState River Water Disputes Act, 1956 as amended upto 2002 ( Act No.14 of 2002) would suffice to adjudicate the Inter- State River Water Disputes amongst the States and therefore, there is no need to make amendments to the provisions of the Act as envisaged by the Government of India in the draft Bill of 2017.Further, the Government of Tamil Nadu conveys its decision that the functioning of the existing Cauvery Water Disputes Tribunal should not be hampered in the pretext of transfer of the pending applications to the proposed constitution of the Inter- State River Water Disputes Tribunal.I, therefore, urge the central government to kindly not process or proceed further on the Bill introduced in the Lok Sabha, among others, that envisages the constitution of a Permanent Water Disputes Tribunal to adjudicate River Water Disputes amongst the States.I would like to bring it to the notice of the house to the notified Final Order of the Cauvery Water Disputes Tribunal, dated 5th February, 2007, according to which Tamil Nadu has to get 192 TMC ft water in a year at Billigundulu, as per the monthly schedule specified in the order.But as on 09.01.2018, only 111.647 TMC ft has been realized at Billigundulu
against 179.871 TMC ft due by that date, leaving a deficit of 68.224 TMC ft.In this irrigation year 2017-18, the Mettur reservoir could be opened for irrigation only on 2nd October, 2017 against the normal date of 12th June, 2017, as the inflow into the reservoir was poor and the storage was inadequate.Though the Samba cultivation commenced soon after and the rainfall due to the North East Monsoon was helpful in the beginning, the intensity of rainfall became heavy and destructive by the end of October, 2017.The young crop could not withstand the onslaught of such rainfall and got damaged to a considerable extent.The farmers of the Cauvery delta had to replant the crop, as a result of which the crop period got extended.These standing crops need irrigation in the critical stage of crop growth maturity, namely, milky and dough stage, for which irrigation has to be extended beyond January 2018.At this instance, I would like to point out that the farmers of Cauvery delta lost their crop last year, 2016-17, due to deficit inflows into Mettur reservoir.The storage in the Mettur reservoir as on 12.1.2018 is a meagre 21.27 TMC ft ( utilizable storage 16.27 TMC ft).This is grossly inadequate to meet the irrigation needs of the standing crops and drinking water needs during the summer months.The crop season in Karnataka is already over and there is a gross storage of about 49.82 TMC ft as on 12.1.2018 in the State' s four major reservoirs in the Cauvery basin.After reserving the minimum needs of drinking water supply and perennial crops, Karnataka can release at least 15 TMC ft to Tamil Nadu to make up a part of the shortfall, which is required to meet the crucial needs of the standing crops in the Cauvery delta.I request the government of India to
urge the state government of Karnataka to consider the plight of the large number of farmers of the delta region who depend on the success of this crop to meet their livelihood and instruct them to release 7 TMC ft of water immediately and the balance within a fortnight, from the existing storage for saving the standing crops.I wish to bring it to the notice of the Government that about 850 fireworks manufacturing units are functioning in Tamil Nadu.These units are mostly located in Virudhunagar District and contribute 90% of the fireworks produced in the country.They provide employment to more than 8 lakh people mostly women, directly or indirectly.All the manufacturers observe very high standards of safety and have evolved as a well regulated Industry over a period of time.However, recently the industry is facing a major setback, due to filing of Public Interest Litigations by a few NGOs and individuals before the Hon' ble Supreme Court of India to ban manufacture, sale and use of fireworks in any form.The manufacturers of fireworks have suffered very severe financial losses and there has also been loss of employment due to imposition of ban on sale of fireworks in NCR region during the 2017 Diwali season.Even though the ban was subsequently lifted by the Hon' ble Supreme Court of India, few more Public Interest Litigations have been filed before the Hon' ble Supreme Court of India and the same have been admitted.This has created fear and uncertainty in the minds of the firework manufacturers leading to disruption of production as they are unsure about the outcome of the pending Public Interest Litigations.The use of fireworks during Diwali and many other
religious and cultural festivals is deeply rooted in our tradition.Even in the developed countries like U.S.A., Singapore, Japan, Australia and the EU nations allow massive display of fireworks during celebration of religious, cultural and National events such as Christmas, New Year, Independence day, etc.The importance of display of fireworks during the National and cultural events in USA can be derived from the fact that the Supreme Court of USA has gone on record to pronounce, that as per the Second Amendment of the Constitution of USA, usage of fireworks during celebrations of cultural events is a right of all Americans, as it symbolises display of civic pride and patriotism.Further, with the improvement in chemical technology, better quality fireworks which leads to lesser pollution are constantly being evolved.As per rule 3( b) of the Environment ( Protection) Rules, 1986, only when the level of any of the pollutants mentioned in the table in Schedule VII goes beyond the prescribed limit in the said table for two consecutive days shall the alarm bells ring and continuous monitoring and further investigation instituted.In the case of fire works, almost all reported scientific data has revealed reversing of the level of pollution to the level prior to the use of fireworks, within 24 hours.The manufacturers of fireworks in Tamil Nadu use nitrate salts for its production, which is much less polluting than chloride salts, which are used extensively in fireworks manufactured in other parts of the world.Further, none of the firework manufacturers in Tamil Nadu are using the chemicals prohibited under various Pollution Control Rules or by the Hon' ble Supreme Court of
India.The manufacturers of fireworks in Tamil Nadu are using safe and environment friendly products and there are no recorded long term effect on the environment.Since the use of fireworks is attached to our socio cultural traditions, any ban on production, sale and use of the same will adversely affect the sentiments of the people of India.It will also affect the livelihood of 8 lakh people and push them further into poverty.I, therefore, urge the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to carryout necessary amendment to Rule 3 ( b) of the Environment ( Protection) Rules, 1986 and exempt the fireworks manufacturing industry from various provisions of the Environment ( Protection) Rules, 1986, thereby saving the livelihood of 8 lakh families dependent on fireworks industry.I wish to bring it to the notice of the Government about the proposed privatisation of Salem steel Plant.It has come to the notice of the Tamil Nadu government by the employees of Salem Steel Plant that a Legal Advisor, Asset Valuer and Transaction Advisor have been appointed by the Central Government in June, 2017 itself and it was decided to constitute an Advisory Committee for speeding up the privatisation of SSP by calling for a global tender.Salem Steel Plant, over the years has acquired global reputation for its high quality steel and is an iconic symbol for the State and the people of Tamil Nadu.We have a deep sense of pride and attachment to this Public Sector Plant.The Government of Tamil Nadu had acquired about 15.5.sq.kms of land in 9 villages four decades ago in the foot hills of Kanjamalai, Salem District.It was possible to undertake such extensive land acquisition mainly because of
the public sector character of the plant and perhaps, the secured benefits that would accrue to the people of the state and the country as a whole.Land is the most valuable and sought after asset in possession of Salem Steel Plant today.Further, the Salem Steel Plant provides employment to about 2000 persons and many ancillary and subsidiary units also depend on it.It was brought to the notice of the Tamil Nadu government, that the financial condition of the Plant has improved in the financial year 2016-17 in comparison to the financial year 2015-16.Further, the State Government has supported the expansion project costing Rs.2005 crores of the SSP with a structured package of incentives in the form of Soft loan, Capital Subsidy, Electricity Tax Exemption and Environmental Protection Subsidy.In 2015, the Government of Tamil Nadu granted a one year extension from 01.11.2010 to 31.10.2011, so as to enable the Salem Steel Plant to complete its expansion activities and avail the incentive package.The Public Sector Undertakings are capable of performing better provided they are given the right support and direction in a dynamic economic scenario.I believe that the reasons for the Salem Steel Plant' s recent losses must be studied thoroughly and the Salem Steel Plant must be given a chance to improve its efficiency to make a turn- around.If that is done, I am sure that Salem Steel Plant will certainly transform once again into a profit making Public Sector Undertaking.I, therefore, request the central government once again to kindly intervene in the matter expeditiously and the Ministry of Steel and the Steel Authority of India Limited must not privatize the Salem Steel Plant.I would like to bring to the notice of the Government that three Premier Indian Council of Agricultural Research ( ICAR) Institutes namely a) Sugarcane Breeding Institute functioning at Coimbatore, b) National Research Centre for Banana functioning at Tiruchirapalli and c) Central Institute of Brackish water Aquaculture ( CIBA) functioning at Chennai, are likely to be closed or merged with other ICAR Institutes across the country.In this regard, the Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore has been serving the farming community since 1912.The sugarcane varieties released by this Institute are very popular among sugarcane growers of not only Tamil Nadu, but also in Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Telangana, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh.With an aim to increase the cane yield / high sugar recovery and to enable better remuneration to the Sugarcane growers, the Government of Tamil Nadu is keen that the Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore is not closed or merged with other ICAR Institutions.The National Research Centre for Banana established in 1993 at Tiruchirapalli, is contributing very significantly in increasing the production and productivity of banana so as to meet the growing demand of our varieties in India and abroad.The R& D work and research station is of immense importance.Tamil Nadu stands first in banana production and export.The coordination and handholding support extended by the Banana Research Institute, Tiruchirapalli is acknowledged by the Government of Tamil Nadu.I, therefore, request the Central Government not to close or merge this Institute with other ICAR Institutions.I would also like to inform the Government that CIBA, Chennai provides regular technical
support to Tamil Nadu and all other coastal States especially in brackish water aquaculture.Lakhs of people in Tamil Nadu are engaged directly or indirectly in cultivation of Vennamei shrimp, which has boosted the economic contribution of Tamil Nadu Fisheries sector considerably.The continuous handholding support of such a premier institution to aquaculture farmers is inevitable in sustaining the aquaculture production of the State.Import and quarantine of Specific Pathogen Free ( SPF) mother shrimps are allowed by Government of India only through the Chennai International Airport.Due referral services for pathogens are being provided by ICAR- CIBA to DADHDF, Ministry of Agriculture, Government of India and to the aquaculture community of the whole country.Now, aquaculture is blossoming into sustainable livelihood option for fishermen in Tamil Nadu and Andhra Pradesh, that too along 1076 Km long coast line of Tamil Nadu, which has 56000 hectares of potential brackish water area.In the above circumstances, the closure or merger of the said ICAR Institutes namely Sugarcane Breeding Institute at Coimbatore, National Research Centre for Banana, Tiruchirapalli and Central Institute of Brackishwater Aquaculture ( CIBA) at Chennai will have a detrimental impact on the interest of the farmers and fisher folk of Tamil Nadu.In this regard, our Hon' ble Chief Minister had addressed the Union Minister for Agriculture & Farmers Welfare in retaining these Premier Institutes as such.Decision in this regard is still awaited.Now, I reiterate my demand that the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare must continue the activities of these prestigious Institutes to function as such without closure or merger with
other institutions, in order to safeguard the interest of farmers and fisher folk of Tamil Nadu.Lastly, the entire country is aware of the severe cyclonic storm " OCKHI" which has caused extensive damage to Kanyakumari district of Tamil Nadu.The magnitude of the damage to power infrastructure, agriculture, fisheries infrastructure etc.is humongous and thereby be declared as a National disaster.A dedicated naval base with helicopter landing centre and communication command centre must be set up in the district.1500 High frequency wireless sets and control rooms in all coastal districts need to be set up with 90% subsidy from Central Government.Search and rescue operations by Coast Guard, Indian Navy and Air Force must continue till the last fisherman is rescued.A dedicated satellite radio channel for informing about the weather conditions to the fishermen is required.A total of Rs.9302 crore must be allocated to the state which includes Rs.5255 crore for relief
and rehabilitation measure due to Ockhi cyclone and Rs.4047cr for permanent flood mitigation projects to be taken in the coastal districts of Tamil Nadu especially Chennai city during the North East monsoon season.* श्री राम टहल चौधरी ( राँची): माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण द्वारा तुष्टिकरण के स्थान पर सशक्तीकरण देश में स्थापित करने की दिशा में एक कदम है।यह सरकार गरीबों, किसानों को समृद्ध और महिलाओं को उनके सम्मान दिलाने एवं युवा वर्ग को रोजगार दिलाने के लिए काम कर रही है।माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने और उन्हें राष्ट्रीय विचारधारा से जोड़ने के लिए अहिंसक रूपी तीन तलाक का सफाया करने हेतु प्रभावशाली कदम उठाये हैं जिसकी विश्व में खूब प्रशंसा की जा रही है।हमें पूरा विश्वास है कि तीन तलाक को समाप्त करने वाला और तीन तलाक को सजा दिलवाने का कानून जल्द पास होगा।इससे मुस्लिम बहन बेटिया आत्मसम्मान के साथ भयमुक्त जीवन जी सकेंगी।देश में कुछ शक्तियां नहीं चाहती हैं कि अन्य पिछड़े वर्ग, दलित एवं आदिवासी वर्ग अपने विकास को आगे बढ़ाए इसके लिए नए- नए हथकंडे अपनाया जाते है पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में यह सरकार दलितों, जनजातियों एवं पिछड़ों के आर्थिक सामाजिक विकास का वातावरण देने के लिए कृतसंकल्प है।पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग को संवैधानिक शक्ति प्रदान करने के लिए सदन में बिल लाया गया, जो संकेत देता है कि यह सरकार पिछड़े वर्ग के वास्तविक विकास के लिए वचनबद्ध है अति पिछड़ों को उच्च शिक्षा और नियुक्तियों का लाभ सुलभ कराने के लिए अनेक सुधार किए हैं।सरकार द्वारा दलित के बेटे को देश के सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया जाना इस बात को दर्शाता है कि सरकार दलित के विकास के लिए सदैव काम करती रहेगी।किसान भारत देश की रीढ़ है।महात्मा गांधी जी कहा करते थे जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश भी खुशहाल नहीं होगा।जब तक किसान का भला देश का भला है।इस सरकार ने किसानों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, फसल बीमा योजना की विसंगतियों को दूर किया है।प्राकृतिक आपदा के समय किसान को राहत मिले इसके
Speech was laid on the Table.लिए फसल बीमा योजना को आसान भी बनाया गया है और इसके प्रीमियम में काफी कमी की गई और कई अन्य फसलों में इसका दायरा भी बढ़ाया गया है।किसानों को खेतीबाड़ी के लिए लोन देने में ब्याज दर को 4 प्रतिशत करने में इसी सरकार का निर्णय रहा है।इस निर्णय से आज किसान साहूकारों के दरवाजे नहीं जाते है, बल्कि बैंक जाते हैं और वहां से सम्मान सहित ऋण लेते हैं।किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने और लागतों से ज्यादा मूल्य दिलवाने के लिए कम्प्यूटराइज्ड सुविधा वाली योजनाएं चलाई हैं आज किसान किस फसल का मूल्य किस स्थान पर क्या है की जानकारी आसानी से प्राप्त कर रहा है ।जीवन अगर स्वस्थ है तो सब कुछ है अस्वस्थ जीवन से नीरसता एवं अवसाद जैसे क्षण पैदा होता है।गरीब और मध्यम परिवार आज नर्सिंग होम और प्राईवेट अस्पताल के हजारो रुपये के खर्चों के कारण अपने परिवार के सदस्यों का इलाज नहीं करवाते ।इन नर्सिंग होम और प्राईवेट अस्पतालों में डेंगू बुखार और अन्य बुखार के बिल 10 लाख से 16 लाख रुपये के होते हैं और ये नर्सिंग होम और प्राईवेट अस्पताल जब तक बिल की पूरी रकम न आ जाए तब तक लाश को नहीं देते हैं।इस सरकार ने गरीबों और मध्यम व्यक्तियों के इलाज को सुगम और नि: शुल्क बनाने में अहम भूमिका निभाई है।मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र राँची में रिम्स अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है और जिस अनुपात में मरीज आ रहे हैं, उस अनुपात में पलंग नहीं हैं।एक- एक पलंग में दो- दो मरीज रहते हैं।इससे रोगियों को असुविधा हो रही है।माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सड़कों की सम्पर्कता में विस्तार दिए जाने पर जोर दिया गया है।देश में जाम बढ़ रहा है।मेरे संसदीय क्षेत्र राँची में बायपास को कवर होते हुए एक रिंग रोड बन रहा है, जिसमें नाहक देरी हो रही है।इसके कार्य को जल्द पूरा किया जाए |राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और उसको मजबूती से बनाने के लिए मैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।स्वच्छता को लोकप्रिय बनाने में इस सरकार का काफी योगदान रहा है।मरे संसदीय क्षेत्र के शहरों में सीवर के अभाव में काफी गंदगी रहती है इसके लिए मेरा
सरकार से निवेदन है कि राँची शहर में स्वच्छता लाने के लिए सीवर एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएं।सरकार द्वारा देश के खदानों में अच्छा उत्पादन की खबर है और कोयले के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।देश के कुल उत्पादन का 38 प्रतिशत सबसे ज्यादा मेरे झारखंड राज्य में होता है, परन्तु यह कहते हुए खेद हो रहा है कि कोयला इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है।इससे फिजूलखर्ची और झारखंड को राजस्व का नुकसान भी पहुंचता है साथ ही कोयला खदानों के विस्थापन एवं निरीक्षण कार्य बड़ी देरी से होत हैं।सरकार से अनुरोध है कि कोयला इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय को राँची लाया जाए।साथ ही दामोदर घाटी परियोजना की सारी योजनाएं एवं प्लांट अधिक से अधिक झारखंड की राजधानी राँची में लाया जाए।दोनों कार्यालय का कोलकाता में रहना झारखंड के राजस्व को नुकसान पहुंचता है और एक तरह से झारखंड के साथ अन्याय है।मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि दोनों मुख्यालयों को कोलकाता से राँची में स्थानान्तरित किया जाए।झारखंड में आज से तीन साल पूर्व सैकड़ों गांवों में अधेरा रहता था।सरकार की सौभाग्य योजना इन अंधकारमय गांवों में उजाले की किरण दे रही है और राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में 6 करोड़ बिजली कनेक्शन दिए जाने के संकेत दिए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में इस सरकार ने 3 करोड़ 30 लाख कनेक्शन दिए हैं।महिलाओं को मिले नःशुल्क एल.पी.जी.कनैक्शनों से उनकी जीवन क्रिया में खुशहाली आई है और खाना बनाने में धुंए की दिक्कत आदि से निजात मिली है।महिलाओं को सम्मानीय जीवन बिताने में माननीय प्रधामंत्री जी द्वारा शुरू की गई शौचालय निर्माण नीति से पूरा सहयोग मिला।देश में एक करोड़ 88 शौचालय बन चुके हैं और खुले में शौच से छुटकारा मिला है।वर्तमान समय में स्कूलों का वातावरण भयंकर होता जा रहा है।शिक्षा के स्थान पर हिंसा ले रही है।छात्र मारे जा रहे हैं, छात्र- छात्र आपस में लड़ रहे हैं और ये लड़ाईयां हिंसा का रूप ले रही
हैं।इसमें कई छात्रों की जान चली गई है।मेरे संसदीय क्षेत्र राँची के बूटी बस्ती की रहने वाली एवं आर.टी.सी.इंजिनियरिंग कालेज की बी.टेक छात्रा सुश्री जया भारती के साथ गैंग रेप एवं उसके बाद उसको जला दिया, परन्तु आज तक हत्यारे पकड़े नहीं गए।इस संबंध में मैं सरकार से केंद्रीय स्तर पर इसकी जाँच करने एवं केंद्र स्तर पर हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं।माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के द्वारा सेना के जवानों को उत्साहपूर्ण माहौल से देश की रक्षा करने में सराहनीय सहयोग मिल रहा है।उनको मिलने वाली सुविधा में बढ़ोतरी हुई है।सेना के बड़े अधिकारियों की अहमता एवं घमंड पर रोक लगानी होगी।मरे संसदीय क्षेत्र राँची के सुगनू, हुन्डय, मेलेट्री छावनी में सेना के अधिकारियों द्वारा गांव की सड़कों को बंद करने और जीने के माहौल पर रोका- रोकी किए जाने की घटनाएं सेना के उच्च अधिकारियों के इशारों से अक्सर हो रही है।यह मामला मैंने कई बार सरकार एवं सदन के समक्ष रख चुका हूं।कभी- कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक तरफ सेना और दूसरी तरफ गरीब ग्रामीण आमने- सामने हो जाते हैं जो कभी भी हिंसा ले लेती है।इस संबंध में ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में सेना की वजह से सरकार की बदनामी होती है।मेरे संसदीय क्षेत्र की स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट का कार्य पिछले कई दशकों से लम्बित पड़ा हुआ है।जिसमें विस्थापितों को मुआवजा और उन्हें नियुक्त करने के मामले अधर में पड़े हुए हैं।सरकार का ध्यान जल्द जाना चाहिए।मेरे संसदीय क्षेत्र राँची के धुर्वा स्थित एच.ई.सी.के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का 1.1.1997 से 11.12.2006 तक के बकाया एरियर राशि का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है।इस संबंध में लोक सभा के सदन में प्रश्न कई बार कर चुका हूं।मेरा सरकार से निवेदन है कि बकाया एरियर राशि का भुगतान अविलम्ब करवाया जाए।माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।* SHRI MD.BADARUDDOZA KHAN ( MURSHIDABAD): Thanks to the
President for his address to the Joint Session of Parliament.I was disappointed with the President' s Address on some points.Hon' ble President mentioned that the economy is booming.But everybody knows how our economy became affected due to demonetisation and the hasty imposition of G.S.T.Lakhs of people became jobless due to imposition of these two decisions.GDP also declined due to these tax reforms.In the President' s Address it is mentioned that new employment will be generated.But I am sorry to say that 3.7 crore jobs have been lost due to demonitisation only.Now the position is that every year lakhs of employees are retiring but those posts are not being fulfilled for long time.Madam, in the President' s Address there is no mention about the foreign policy of our country.We know the deteriorating situation in our neighbouring borders.Everyday our soldiers are attacked and killed on our borders.Some steps must be taken to stop such unfortunate
The Address did not touch the growing attack on Muslims and Dalits throughout the country.How will this Government stop the communal violence?It should be stopped.SHRIMATI DEV VARMA ( BANKURA): I would like to place my views on the Motion of Thanks to the President' s Address.It is very heartening that the address emphasis on large number of issues like farmers, youth and selfemployment, triple talaq, women opportunities,, economic growth and several other policies and programmes.The President' s address focused on strengthening economic and social democracy and definitely these efforts are establishing a new social order in the country which will provide equal opportunity to the poor.However the government needs to ensure that the poor especially dep ed classed are not further arginalised by the upper castes.Agriculture is the backbone of the country.More than 70% of people depend on agriculture but it is most unfortunate that farmer' s suicides are on rise.It is sad that poorest rural people or farm workers are forced to take their lives because of indebtedness.The Hon.President has said that the government' s priority to remove the difficulties faced by the farmers and also to raise their standard of living.I urge upon the government to provide succor to the farmers immediately.Even the potato farmers are in crisis and are demoralized.The promised sabka saath Sabka Vikas will be hollow if farmers plight is not attended on war footing.The hon.President has rightly said that the service to humanity is an integral part of India' s cultural heritage.Because of these values India has remained the first responder in times of crisis in the neighbouring countries.We do need to maintain and
preserve these values.The dignity and self respect of muslim women that have remained captive for decades is now hoped to live a life of self respect after the enactment of triple talaq bill.This, no doubt will be a milestone towards women equality in the country.It is also heartening that road connectivity in the country especially in villages have increased.However there is need to connect the hilly areas that are very inaccessible.India' s higher education is afflicted by a deep malaise.Three widely acknowledged criteria for judging an education system are: access, equity and quality but sadly we have failed our youths by all three criteria.The expansion of higher education especially the medical education in the country in terms of quantity has often been at the expense of quality.Youths have become vulnerable to various illegal activities because of unemployment.We would again urge the government to implement the Special Provisional employment to the states as assured by the NDA in their Election Manifesto as then it would solve the problem of unemployment and revenue deficit.With this I support the motion and thank the hon.President for addressing the joint sitting of Parliament.* श्रीमती रंजनबेन भट्ट ( वडोदरा): महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को मैं समर्थन देती हूं।2018 का वर्ष नए भारत के सपने को साकार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को अनेक गरीब वर्ग योजना द्वारा गरीबों और किसानों को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है।हम सबने देखा है कि महिलाओं को किस तरह लकड़ी बीनकर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था ।हमारे प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना द्वारा 3 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं।हमारे प्रधानमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने के लिए तीन तलाक के संबंध में एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया है और यह लोक सभा में पास भी हुआ है।राज्य सभा में पास होने के बाद मुस्लिम बहन भी आत्मसम्मान के साथ भयमुक्त जीवन जी सकेंगी।सरकार ने " बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" योजना शुरू की थी।इस योजना के सकारात्मक परिणाम देखते हुए अब इसका दायरा 161 जिलों से बढ़कर 640 जिलों तक कर दिया गया है।मैटरनिटी बेनिफीट एक्ट में बदलाव करके एक बड़ा कदम उठाया है।महिलाओं को 12 सप्ताह के स्थान पर वेतन सहित 26 सप्ताह की छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है।जनधन योजना के तहत अब तक लगभग 31 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं।" प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक लगभग 10 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज दिया गया है।लगभग तीन करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने पहली बार इस योजना का लाभ उठाया है।" प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सस्ती और सरल बीमा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है।वर्ष 2017 के दौरान रबी और खरीफ की फसलों के लिए 5 करोड़ 71 लाख किसानों को इस योजना के तहत सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।हमारी सरकार देश के हर आवासहीन गरीब परिवार को वर्ष 2022 तक घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम कर रही है।" प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से गरीबों को 800 तरह की दवाइयां सस्ती दरों पर दी जा रही हैं।इन केंद्रों की संख्या 3 हजार के पास पहुंच चुकी हैं।हमारा देश, दुनिया का सबसे युवा देश है।देश के युवा अपने सपने पूरे कर सकें, स्वरोजगार कर सकें इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं।देश में बीते महीने में फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप और एशियन एथेलेटिक चैम्पियनशिप जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं ने 1.750 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से " खेलो इंडिया कार्यक्रम" नाम से एक महत्वाकांक्षी " ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चला रही है।इस कार्यक्रम के तहत अभी तक एक करोड़ लोगों को डिजिटल रूप में साक्षर कर दिया गया है।अनेक योजनाओं के द्वारा गरीब लोगों को सुविधा देने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री ने रखा है।महामहिम राष्ट्रपति का मैं जोर- शोर के साथ समर्थन करती हूं।* श्री अजय मिश्रा टेनी ( खीरी): मैं श्री राकेश सिंह जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण, महिलाओं के सशक्तीकरण, किसानों की आमदनी दोगुनी करने, स्वास्थ्य व शिक्षा में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने व 10 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं हेतु प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना अत्यंत सराहनीय कार्य है।मैं माननीय राष्ट्रपति जी व माननीय प्रधान मंत्री जी को राष्ट्र के सशक्तिकरण हेतु विशेष धन्यवाद देते हुए प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।* SHRI CH.MALLA REDDY ( MALKAJGIRI): Motion of Thanks to the Address of the Hon' ble President.I feel it as a privilege to place my opinions on behalf of our party, the Telangana Rashtra Samithi.Hon' ble President, in his Address to the Joint sitting of Parliament has assessed the various policies being undertaken by Government in the country during the year 2018-19.Initiating the Address, he informed the commitment of the Government towards strengthening social justice and economic democracy and to usher ease of living for the common man but inequalities are rising in the last few years, as per a recent Oxfam report that showed wealth concentration got skewed even more in favour of the rich in 2017, with 1% cornering 73% of all newly created wealth that year.The Swachh Bharat Mission making the country swachh by 2019 has noble goals.I urge the Government to note that construction of toilets is only half the job done but generating demand is the essential factor that guarantees the success and sustainability of any sanitation programme.On the proposal of holding simultaneous Assembly and General elections to ease the burden on human resources, the cost of holding elections for Lok Sabha and state assemblies are pegged at Rs.4500 crore and discussions were held on ' one nation one election' idea for many years, starting with a Law Commission suggestion in 1999.A 2015 report by Parliament' s standing committee also suggested holding simultaneous election
to save public money and end policy paralysis because of the impact of the model code of conduct.Our beloved Chief Minister Shri K.Chandrashekhar Rao and our party Telangana Rashtra Samithi welcome this proposal and fully support the idea of holding simultaneous elections.Our government in Telangana has taken up some flagship programmes like Mission Bhagiratha ( supply of drinking water to all households), Mission Kakatiya( restoration of the existing minor irrigation tanks).Mission Kakatiya has not only increased the irrigation intensity, but also enhanced the crop yield.We urge the central government to give financial assistance generously to tackle the severe drought conditions in Telangana and to take up long- term measures for drought- proofing and these flagship programmes.As stated by finance minister Arun Jaitley in his budget speech that Agriculture is the government' s " top priority", but farmers were not getting the right price for their produce.The farmers are not able to recover their investment made in sowing and were falling into the debt trap.I urge the central government to increase the MSP to cost of production plus 50% and 1.5 times the entire cost of production including the cost of land in the entire country.Our government in Telangana has announced cash incentive of Rs 4,000 an acre for each of the around 7.2 million farmers in the state for the kharif and rabi seasons under agriculture investment support scheme and providing 24 hours free power supply for agriculture.I request the central government to extend such type of support schemes to the whole nation to support our distressed farmers.Road transport is the dominant mode of transport in India, both in terms of traffic share and in terms of contribution to the national economy.Road transport plays a key role in promoting equitable socio- economic development across regions of the country.I urge the central government to grant funds meant for development of national highways and road network schemes in Telangana and declare all the state highways as National Highways.The weaker sections of the society have been the victims of exploitation for many centuries.Their backwardness, underdevelopment and deprivation can be removed through the compensatory provisions of reservation.In India, reservation has become a means of empowerment.The weak persons always deserve some extra care.Similarly, the weaker sections of Indian society are requiring some extra mileage which is being provided in the form of reservation in jobs and seats in legislature.The Constitution of India gives directives to State to take special care for protecting the interests of the weaker sections of the society.The best way of protecting their interest is to provide them some facilities in the way of reservations.For a country that has scarce and limited public resources, reservations unquestionably have important social, economic and political implications.In April, the Assembly of Telangana passed a legislation to increase quota for Muslims and STs to take overall reservation in Telangana to 62 per cent by urging the Centre to include it in the 9th Schedule as was done in case of Tamil Nadu, where the total reservation is 69 per cent.Our government introduced ' Kalyana Lakshmi' and ' Shaadi Mubarak' schemes intended to give Rs.75,116 to the family of the girl to help them meet
her marriage expenses and remove the notion that the girl was a burden on
the family.Our Government also introduced pension scheme for the elderly persons, widows, orphans single women and physically challenged.* श्री सुनील कुमार सिंह ( चतरा): मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूं।माननीय राष्ट्रपति जी का दिनांक 29 जनवरी 2018 को दोनों सदनों के संयुक्त सभा में अभिभाषण हुआ।महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के आगामी वर्ष के लिए कार्यों की रूपरेखा का दस्तावेज होता है साथ ही सरकार द्वारा किये गये कार्यों का ब्यौरा भी ।महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश के वर्तमान एवं भविष्य के सभी प्रमुख मुद्दों का समावेश किया गया है।महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं, किसानों सहित सभी के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया गया है।जिससे स्पष्ट है कि श्री नरेद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, महिला और युवाओं सभी के कल्याण के लिए काम कर रही है।महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय एवं महिलाओं के सम्मान के लिए काम कर रही है।इस दिशा में काम करते हुए मोदी सरकार ने देश में करोड़ों शौचालयों का निर्माण किया है।वर्ष 2019 तक देश को पूरी तरह से स्वच्छ बनाकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनायेंगे।अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मोदी सरकार ने तीन तलाक पर एक विधेयक संसद में रखा है।हमारी सरकार इसे शीघ्र कानून का रूप देना चाहती है।सभी विपक्षी पार्टियों के सदस्यों द्वारा पूर्ण बहुमत के साथ इस बिल को पास किया जाना चाहिए।महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार ने एक ओर महत्वपूर्ण निर्णय करते हुये आजादी के बाद पहली बार पुरुष रिश्तेदारों के बिना 45 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं को हज पर जाने की पाबंदी हटा दी है।इस वर्ष 1300 से ज्यादा महिलायें बिना मेहरम के हज पर जा रही हैं।आगामी वर्षों में यह संख्या बढ़ेगी।गरीब महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं।और अब इसका लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है।गांव की गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटे जा रहे हैं जिससे उनको और उनके बच्चों को धुएं से मुक्ति मिल रही है।धुएं से कई तरह की होने वाली बीमारियां समाप्त हो रही हैं।हमारी सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है।प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना बैंक गारंटी के युवाओं को कर्ज दिया जा रहा है।इस योजना में अब तक 10 करोड़ लोगों को ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं।4 लाख करोड़ रूपये से अधिक का कर्ज दिया गया है।इनमें तीन करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार बैंकों से कर्ज लिया है।प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में उल्लेखित स्वरोजगार की अवधारणा को मुद्रा योजना ने पुष्ट कर व्यावहारिक रूप प्रदान किया है।हमारी सरकार किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।कई दशकों से लंबित सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए तत्परता से सरकार कार्य कर रही है।झारखण्ड एवं बिहार राज्य की उत्तर कोयल जलाशय परियोजनाओं को केंद्र सरकार से स्वीकृति प्रदान कर दी है और कार्य प्रारंभ हो चुका है।इस परियोजना के पूरा होने से लाखों किसानों, मजदूरों को लाभ प्राप्त होगा।झारखण्ड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिलों में भू- जल स्तर के निरन्तर ह्रास का भी प्रभावी निषेध होगा।क्षेत्र के जल स्तर में सुधार होगा।प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को साल दर साल मौसम की बेरूखी के कारण होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति सुनिश्चित हुई है।वऐऐन 2017 में 5 करोड़ 71 लाख किसानों को इस योजना से लाभ हुआ है।सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पूरे देश में अनेक सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता के माध्यम से क्रियान्वित किया है तथा इसके परिणाम आगे आने वाले सालों में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे।देश में 275 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न और 300 मिलियन टन फलों- सब्जियों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है।दाल के उत्पादन में
रिकार्ड 38 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।कृषि उत्पाद की बबादी रोकने के उद्देश्य से " प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" शुरू की गई है।किसानों की आय बढ़ाने के लिए 1 हजार करोड़ रूपये की " डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि" बनायी गयी है।किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।ई- नाम पोर्टल पर अब तक 36 हजार करोड़ रूपये से अधिक की कृषि वस्तुओं का व्यापार हो चुका है।नीम कोटिंग यूरिया के कारण कालाबाजारी पर रोक लगी है।बंद पड़े उर्वरक कारखाने फिर से शुरू हो रहे हैं।हमारी सरकार ने बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया है।इससे झारखण्ड के चतरा, लातेहार, पलामू एवं गढ़वा सहित देश के बांस उत्पादक क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा।हमारी सरकार देश के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने की दिशा में बहुत तेज गति से कार्य कर रही है।वर्ष 2019 तक गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जायेगा।वर्ष 2014 में मात्र 56 प्रतिशत गांव सड़कों से जुड़े थे जो हमारी सरकार ने विगत चार साल में अब 82 प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ दिया है ।हमारी सरकार वर्ष 2022 तक देश के आवासहीन गरीब परिवारों को छत उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है।विगत साढ़े तीन साला में 93 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया जा चुका है।गरीब के जीवन में उजाला फैलाने के लिए सरकार " सौभाग्य" योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ गरीबों को बिजली कनेक्शन दे रही है।हमारी सरकार ने देश में आजादी के 70 साल बाद भी बिजली से वंचित18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम विगत साढ़े तीन साल बहुत तीव्रता से किया है।प्रत्येक गांव व कस्बे में बिजली पहुंचाने के लिए सरकार ने डेढ़ लाख करोड़ रूपये की योजनाएं लागू की हैं।आने वाले वर्ष में हमारी सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी।सरकार ने विगत तीन साल में सौर ऊर्जा के उत्पादन में 7 गुना वृद्धि की है।भारत में इंटरनेशनल सोलर अलाइंस की विधायी निकाय का मुख्यालय भारत में स्थापित किया गया है।भारत नेट परियोजना के तहत ढाई लाख पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया जा रहा है जिससे गांवों में ई- हैल्थ, ई- एजूकेशन, ई- गवर्नेस और ई- कॉमर्स जैसी सुविधाएं चालू होंगी ।हमारी सरकार देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति बहुत गंभीरता से काम कर रही है।इस दिशा में कई ठोस कदम उठाये गये हैं।प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, दीन दयाल अमृत योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, एमबीबीएस में डॉक्टरों की 13 हजार सीटें बढ़ाना, हृदय रोगियों के लिए स्टेट के दाम 80 प्रतिशत तक कम करना, इद्रधनुष योजना आदि कई योजनाएं हमारी सरकार ने लागू की हैं।हमारी सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए अब तक 18 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा का लाभ दे रही है।इन योजनाओं से लगभग 2 हजार करोड़ रूपये का बीमा क्लेम किया जा चुका है।" अटल पेंशन योजना" का 80 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है।युवाओं को खेलों के प्रति अधिक जागरूक करने और अधिक प्रतिभावान खिलाड़ियों को खोज कर तैयार करने के लिए हमारी सरकार ने खेलो इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया है जिसमें 1750 करोड़ रूपये से अधिक राशि दी गई है।हमारी सरकार द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत बच्चों में छोटी उम्र से ही उद्यमिता और रचनात्मकता के लिए काम किया जा रहा है।हमारी सरकार 20 " इंस्टीटयूट्स ऑफ एमिनेन्स" बनाने का काम कर रही है।इसके लिए 10 हजार करोड़ की राशि दी है।सरकार इंडियन इंस्टीटय़ूट्स ऑफ मैनेजमेंट को स्वायत्तता देने जा रही है।हमारी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन और अमृत योजनाओं के माध्यम से लगातार बेहतर कार्य कर रही है।पर्यटन में विश्व रैंकिंग में भारत की स्थिति में बहुत
सुधार हुआ है।झारखण्ड राज्य में सरकार जमशेदपुर- राँची- नेतरहाट- बेतला इको परिपथ बनाने जा रही है।साथ ही ईटखोरी- कौलेश्वरी- बोधगया आदि स्थानों को धार्मिक पर्यटन के लिए विकसित करने का काम सरकार कर रही है।हमारी सरकार हवाई मार्ग, जल मार्ग, सड़क मार्ग सभी प्रकार के परिवहन के लिए नए रास्ते बना रही है।जलमार्ग विकास परियोजना, सागरमाला कार्यक्रम, उड़ान योजना, बुलेट ट्रेन आदि योजना हमारी सरकार प्राथमिकता से लागू कर रही है जो आने वाले वर्षों में पूर्ण होगी।हमारी सरकार एवं राज्य सरकारों के प्रयास से नक्सलवाद और माओवादी हिंसा की घटनाओं में कमी आई है।लगातार उग्रवाद को समाप्त करने के लिए विकास के कार्य किये जा रहे हैं।लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।पुलिस बलों से आधुनिक तरीकों से कार्य करने के लिए 18 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की योजनाएं लागू की गई हैं।देश के जवानों और शहीदों की कई दशकों की मांग " वन रैंक वन पेंशन" को हमारी सरकार ने लागू किया है।आगामी वर्ष में सभी सेवानिवृत्त सैनिकों को बकाया राशि का भुगतान करने का काम करेंगे ।हमारी सरकार ने गैर जरूरी 1728 से ज्यादा कानून पिछले तीन साल में समाप्त किये हैं जिससे नागरिकों को अनावश्यक परेशानी नहीं झेलनी पड़े।साथ ही सरकार ने टैक्स सुधार के लिए " जीएसटी" जैसे कानून भी बनाये हैं।हमारी सरकार का मानना है कि देश में साल भर चुनावी प्रक्रिया चलने से देश की अर्थव्यवस्था एवं विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।इसलिए महामहिम जी ने देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए विचार कर सहमति बनाने का सुझाव दिया है।हमारी सरकार सभी दलों से अनुरोध करती है कि " एक देश एक चुनाव" का कानून बनाने में सहयोग करें।हमारी सरकार दलित, अल्पसंख्यक, युवाओं, किसानों, गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, युवाओं एवं महिलाओं आदि सभी वर्गों के लिए काम कर रही हैं।सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है।अंत्योदय का मतलब है कि विकास की पंक्ति में आखिर में खड़ा व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में खड़े लोगों के बराबर करना।इसी दृष्टि से सरकार ने 2022 तक प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी जी के नेतृत्व में न्यू इंडिया ( नया भारत) बनाने का संकल्प लिया है।इस संदर्भ में एकात्म मानववाद के प्रणेता पं.दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है " हम तो भारतीय जनसंघ के माध्यम से राष्ट्र को सबल, समृद्ध और सुखी बनाने का संकल्प लेकर चले हैं।अतः इस अधिष्ठन पर हमें राष्ट्र रचना का व्यावहारिक प्रयत्न करना होगा।हमने अपनी प्राचीन संस्कृति का भी विचार किया है।किन्तु हम कोई पुरातत्ववेत्ता नहीं है।हम किसी पुरातत्व संग्रहालय के संरक्षक बनकर नहीं बैठना चाहते।हमारा ध्येय संस्कृति का संरक्षण नहीं अपितु उसे गति देकर सजीव व सक्षम बनाना है।उसके आधार पर राष्ट्र की धारणा हो और हमारा समाज स्वस्थ एवं विकासोन्मुख जीवन व्यतीत कर सके, इसकी व्यवस्था करनी है।इस दृष्टि से हमें अनेक रूढ़ियां खत्म करनी होगी, बहुत से सुधार करने होंगे ।जो मानव का विकास और राष्ट्र की एकात्मता की वृद्धि में पोषक हो, वह हम करेंगे और जो बाधक होगा उसे हटायेंगे।...हमें उन संस्थाओं को निर्माण करना होगा जो हमारे अन्दर कर्म चेतना पैदा करें।...इसी अवस्था से राष्ट्र की विविधता उसकी एकता के लिए बाधक नहीं होती।भाषा, व्यवसाय आदि भेद तो सभी जगह होते हैं।किन्तु जहां विराट जाग्रत रहा है, वहां संघर्ष नहीं होते।...हमने अपने राष्ट्र के विराट को जाग्रत करने का काम करना है।अपने प्राचीन के प्रति गौरव का भाव लेकर, वर्तमान का यथार्थवादी आकलन कर और भविऐय की महत्वाकांक्षा लेकर हम इस कार्य में जुड़ जायें।हम भारत को न तो किसी पुराने जमाने की प्रतिच्छाया बनाना चाहते हैं और न रूस या अमरीका की तस्वीर ।...हम ऐसा भारत निर्माण करेंगे जो हमारे पूर्वजों के भारत से अधिक गौरवशाली होगा।जिसमें जन्मा मानव अपने व्यक्तित्व का विकास करता हुआ सम्पूर्ण मानव ही नहीं अपितु सृष्टि के साथ एकात्मता का साक्षात्कार कर " नर से नारायण" बनने में समर्थ होगा।यह हमारी संस्कृति का शाश्वत, दैवी और प्रवाहमान रूप है।चौराहे पर खड़े विश्व - मानव के लिए यही हमारा दिग्दर्शन है।भगवान हमें शक्ति दे कि हम इस कार्य में सफल हो, यही प्रार्थना है।" (25 अप्रैल 1965)
इन शब्दों के साथ मैं अपनी सरकार द्वारा विगत साढ़े तीन साल के दौरान देश के आम नागरिकों के हित हेतु किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बधाई देता हूं तथा आह्वान करता हूं कि आईये हम सब मिलकर पं.दीनदयाल उपाध्याय और श्री नरेद्र मोदी जी के नये भारत के सपने का साकार करें।वन्दे मातरम ।* श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ( जालौन): मैं माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के कुछ तथ्यों को पुनः इस सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं और शायद ये बात बार- बार देश के सामने जानी चाहिए कि पिछले साढ़े तीन वर्षों की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कैसे जमीनी स्तर पर बदलावों को वरीयता दी है, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीन दयाल उपाध्याय के दिखाए रास्ते की स्पष्ट झलक दिखती है, जिससे समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ हुआ है, जैसा कि माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा कि गरीब महिलाओं को " प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना" ने सुविधा संपन्न महिलाओं से बराबरी करने का अवसर दिया है और सामाजिक न्याय के अनदेखे पक्ष का समाधान किया है।अब तक इस योजना के तहत देश में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं।जिसके अंतर्गत मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन गरौठा में आज तक 67,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं।ठीक इसी तरह माननीय राष्ट्रपति ने हमारी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का जो उल्लेख किया उसके अंतर्गत हमारे जनपद में लगभग 45000 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे 67 गांव खुले में शौच मुक्त ( ओडीएफ) घोषित हो चुके हैं।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की तरफ माननीय राष्ट्रपति ने की है, वह स्वप्न अब पूरे भारत के हरेक व्यक्ति को संचार माध्यमों से जोड़ रहा है और बुंदेलखंड, जिसके अंतर्गत मेरा संसदीय क्षेत्र जालौन गरौठा भेगनीपुर आता है, वहां पहली बार लगभग 300 गांवों तक हाई स्पीड ब्रोडबैंड कनेक्टिविटी पहुंची है, जिससे विशेष रूप से किसानों को बड़े बाजारों में फसलों के मूल्यों का पता लग रहा है, जिससे उसे अपनी फसल के सम्पूर्ण दाम प्राप्त हुए हैं।गरीबों के जीवन में उजाला फैलाने और उन्हें विकास की राह पर चलने के लिए समर्थ बनाने के लिए, मोदी सरकार " सौभाग्य' योजना के तहत 4 करोड़ गरीबों को बिजली कनेक्शन दे रही है।जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र के हजारों परिवारों को फायदा हो रहा है।गरीबों की पीड़ा महसूस करने वाली एनडीए सरकार की योजनाओं से देश में आर्थिक लोकतंत्र और भी सशक्त हो रहा है।हम अब देश के बैंकिंग सिस्टम और गरीब के बीच की खाई को पूरी तरह खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं।" जनधन योजना के तहत अब तक लगभग 31 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं।इस योजना के शुरू होने से पहले, देश में महिलाओं के बचत खातों की संख्या लगभग 28 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 40 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है
" प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सस्ती और सरल बीमा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है।वर्ष 2017 के दौरान, रबी और खरीफ की फसलों के लिए, 5 करोड़ 71 लाख किसानों को इस योजना के तहत सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।इस योजना ने बुंदेलखंड के लाखों किसानों को राहत देने का कार्य किया है, जिनको फसल बर्बाद होने के पश्चात् पूंजी बर्बाद हो जाने की चिंता लगी रहती थी।किसानों की मुश्किलों का समाधान करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार की उच्च प्राथमिकता है।मोदी सरकार की योजनाएं न केवल किसानों की चिंता कम कम कर रही हैं बल्कि खेती पर होने वाले उनके खर्च को भी घटा रही हैं।सरकार की नीतियों और किसानों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि देश में 275 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्न और लगभग 300 मिलियन टन फलों- सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ
हमारी सरकार किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है।किसानों को उनकी पैदावार की उचित कीमत मिल सके, इसके लिए देश की कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का कार्य जारी है, ई- एनएएम पोर्टल पर अब तक 36 हजार करोड़ रुपए से अधिक की कृषि वस्तुओं का व्यापार किया जा चुका है।दशकों से लंबित 99 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम भी प्रगति पर है।दलहन और तिलहन क्षेत्र के उत्पादन बोनस के माध्यम से भी सरकार किसानों के हितों की रक्षा कर रही
है।दालों के लिए बनाई गई नई नीति की वजह से पिछले वोन की तुलना में दाल के उत्पादन में 38 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो एक रिकॉर्ड है।किसानों की उपज, बाजार तक पहुंचने से पहले क्षतिग्रस्त न हो, देश में कृषि उत्पादों की बर्बादी न हो, इस उद्देश्य से " प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" शुरू की गई है।इसके तहत कृषि क्षेत्र में सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 40000 टन की क्षमता वाला एक कोल्ड स्टोरेज निर्मित किया गया है।जिससे किसानों को अपनी फसल को सुरक्षित बचाये रखने की चिंता से भी मुक्ति मिल गई है।किसानों की आय बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर में 11 हजार करोड़ रुपए की " डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि" के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है।मोदी सरकार की नीतियों की वजह से जहां एक तरफ यूरिया का उत्पादन बढ़ा है, वहीं 100 प्रतिशत नीम कोटिंग के बाद यूरिया की कालाबाजारी भी रुकी है।वर्ना उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का ये आलम था कि वहां खाद की बिक्री के समय पुलिस बुलाकर स्थिति नियंत्रण में करनी पड़ती थी क्योंकि कालाबाजारी करने वाले खाद माफिया गरीब किसान के हिस्से की खाद को तिगने चौगुने दामों में बेच देते थे और किसानों को उनके हक की खाद भी नहीं मिल पाती थी।इसी तरह, एनडीए सरकार ने गरीबों को एक रुपए प्रति महीने के प्रीमियम पर, बीमा योजना सुलभ कराई हैं।अब तक 18 करोड़ से ज्यादा गरीब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ चुके हैं।इन योजनाओं के तहत गरीबों को लगभग 2 हजार करोड़ रुपए की क्लेम राशि मिल चुकी है।जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि एनडीए की सरकार ने लाखों परिवारों के भविष्य को सुरक्षित किया।सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए, विशेषकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिना बैंक गारंटी कर्ज देने पर जोर दिया है।अब लोग अपना उद्यम चलाने के सपने को साकार करने के लिए आसानी से कर्ज ले पा रहे हैं।" प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक लगभग 10
करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया गया है।जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के कई नौजवानों को भी फ़ायदा मिला है।लगभग तीन करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार इस योजना का लाभ उठाया है और स्वरोजगार शुरू करने में सफल हुए हैं।बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी एनडीए सरकार वचनबद्ध है।" अटल पेंशन योजना" के तहत लगभग 80 लाख वरिऐठ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं।" प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से गरीबों को 800 तरह की दवाइयां सस्ती दरों पर दी जा रही हैं।इन केंद्रों की संख्या 3 हजार के पार पहुंच चुकी है।" दीनदयाल अमृत योजना के तहत 111 आउटलेट के माध्यम से 5,200 से अधिक जीवन- रक्षक ब्रांडेड दवाओं तथा सर्जिकल इम्प्लांट्स पर 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की रियायत दी जा रही है
दवाओं के साथ ही, हृदय रोगियों के लिए " स्टेंट" की कीमत को 80 प्रतिशत तक कम किया गया है।घुटने के ऑपरेशन में लगने वाले इम्प्लांट को भी नियंत्रित किया गया है।" प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम" के माध्यम से 500 से अधिक जिलों में, रियायती दरों पर सवा 2 लाख मरीजों के लिए डायलिसिस के 22 लाख से ज्यादा सेशन किए गए
डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमबीबीएस की 13 हजार सीटें तथा पोस्ट ग्रैजुएट की 7 हजार से अधिक सीटें मंजूर की गई हैं।चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लोक सभा
में " राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक" भी प्रस्तुत किया है।ये सभी तथ्य बताते हैं कि हमारी सरकार की उपलब्धियां निश्चित ही इस देश के गरीब, पिछड़े वर्ग को ध्यान में रखते हुए हमने काम किया है, इसके अलावा सरकार विशेष रूप से सहयोग की नित नई उपलब्धियां हासिल कर रही है।इसके अतिरिक्त " उजाला योजना" के अंतर्गत अब तक देश में 28 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं।इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र द्वारा भी 50 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब की बिक्री की गई है।इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली बिल में सालाना 40 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हो रही है।इतना ही नहीं, पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश में प्रतिवर्ष 10 हजार करोड़ यूनिट बिजली की बचत भी हो रही है।बिजली बचाने के अभियान के साथ ही, देश में बिजली उत्पादन बढ़ाने का कार्य भी जारी है।पिछले तीन वर्षों में सौर ऊर्जा के उत्पादन में 7 गुना वृद्धि हुई है।सरकार ने " वन नेशन, वन ग्रिड" का कार्य पूरा करके राज्यों को सस्ती दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की है।देश के प्रत्येक गांव तथा कस्बे में विद्युत वितरण व्यवस्था मज़बूत करने के लिए लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए की योजनाएं लागू की गई हैं।18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाने का कार्य भी पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है।जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र में झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एटा कस्बे के पास सोमई में पावर ग्रिड का निर्माण लगभग पूरा किया जा चुका है जिससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा।दुनिया में पहली बार इसरो ने एक बार में 104 सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।जून 2017 में भारत के जीएसएलवी एमके- तीन की पहली डेवलपमेंटल फ्लाईट सफल रही जो कि देश की लांच कैपिसिटी को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण कदम है।इस वर्ष 12 जनवरी को इसरो ने पीएसएलवी- सी 40 का सफल प्रक्षेपण करके देश का मान बढ़ाया है।इसी दिन इसरो ने सौवें उपग्रह का प्रक्षेपण किया ।इसके साथ ही मैं पुनः सरकार को बधाई देता हूं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राकेश जी द्वारा लाये गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।सादर ।* श्रीमती हेमामालिनी ( मथुरा): मैं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण का हृदय से समर्थन करता हूं।अभिभाषण केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा विगत साढ़े तीन वर्षों के दौरान किए गए कार्यों और भविष्य की कार्य योजनाओं का दस्तावेज है जो सत्य है, शिवमय और सुंदर है।सत्य इसलिए क्योंकि यह संविधान की मूल भावना के परिप्रेक्ष्य में है।शिवमय इसलिए क्योंकि सर्वजन कल्याणकारी है।सुंदर इसलिए क्योंकि यह सुनहरे नव भारत के निर्माण का दृष्टि पत्र है।राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है, हमारे संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर कहा करते थे कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र स्थायी नहीं हो सकता ।कमजोर वर्गों के लिए समर्पित मेरी सरकार, संविधान में निहित इसी मूलभावना पर चलते हुए देश में सामाजिक न्याय तथा आर्थिक लोकतंत्र को सशक्त करने और आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने के लिए कार्य कर रही है।आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक न्याय की दिशा में क्रंतिकारी कदम उठाते हुए हमारी सरकार ने " जनधन योजना" 2014 में आरम्भ की जिसके तहत अब तक लगभग 31 ( इकत्तीस) करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं।इस योजना के शुरू होने से पहले, देश में महिलाओं के बचत खातों की संख्या लगभग 28 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 40 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है।जो काम कांग्रेस शासन के छह दशक में नहीं हुआ, वह काम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीन- साढ़े तीन साल में हो गया।आर्थिक लोकतंत्र; आर्थिक न्याय की दिशा में क्रंतिकारी कदम उठाते हुए हमारी सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए, विशेषकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिना बैंक गारंटी कर्ज
देने पर जोर दिया है।अब लोग अपना उद्यम चलाने के सपने को साकार करने के लिए आसानी से कर्ज ले पा रहे हैं।जैसाकि महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है, " प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक लगभग 10 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया गया है।जहां तक सामाजिक न्याय का प्रश्न है, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा एक नहीं अनेक कदम उठाये गए हैं और आमजन की तकदीर बदली है।कांग्रेस सरकार में सिर्फ नारे दिए जाते थे ।समाज के प्रत्येक वर्ग की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील हमारी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है।पिछड़े वर्ग में भी अति पिछड़ों को उच्च शिक्षा और नियुक्तियों का लाभ सुलभ कराने के लिए पिछड़े वर्ग के उप श्रेणीकरण के अध्ययन हेतु आयोग का गठन किया गया है ।आदिवासियों द्वारा एकत्र किए जाने वाले कई वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया गया है।देश के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों, खासकर उत्तर पूर्व में लाखों लोगों का जीवन बांस से जुड़े उद्योग पर आधारित है।पेड़ की श्रेणी में रखे जाने के कारण बांस का जीविकोपार्जन के लिए उपयोग कर पाना मुश्किल था।इन मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया है।इससे अब बांस को काटने, उसके परिवहन और उपयोग की स्वतंत्रता मिल गई है।समाज के सभी वर्गों का सामाजिक उत्थान हो, यह हमारे प्रधानमंत्री के कार्य का मूलमंत्र है और यह महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण से स्पष्टत: परिलक्षित होता है।हमारी सरकार की दृष्टि सर्वजन कल्याणकारी है, कोई भेदभाव नहीं, महिला हो या पुरुष, यह जाति तो या वह जाति, यह धर्म हो या वह धर्म।यही तो शिवमय विचार है, हमारे कर्मयोगी, धर्मयोगी प्रधानमंत्री जी का सबका कल्याण, तुष्टिकरण किसी का नहीं ।श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ निरंतर कार्यरत है।सरकार ने " दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016" लागू किया है।दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत और उच्च शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।पिछले तीन वर्षों में उन्हें 6 हजार से ज्यादा कैंप लगाकर 9 लाख से अधिक आवश्यक उपकरण भी प्रदान किए गए हैं।जैसाकि महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है तुष्टिकरण नहीं सशक्तिकरण के संकल्प के साथ, सरकार अल्पसंख्यकों के आर्थिक- सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में मजबूती से काम कर रही है।सीखो और कमाओ, उस्ताद, गरीब नवाज कौशल विकास योजना, नई रोशनी आदि कार्यक्रमों के जरिए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समाज के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं ।यही है सबका साथ, सबका विकास ।कांग्रेस और अन्य दलों की तरह नहीं, बस खास लोगों का साथ और अपना विकास ।पिछले एक साल में 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, फेलोशिप, कौशल विकास और कोचिंग स्कीमों का लाभ भी दिया गया है।महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, आजादी के बाद पहली बार रिश्तेदारों के बिना, 45 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं के हज पर जाने की पाबंदी हटा दी गई है।इस वर्ष 1,300 से ज्यादा महिलाएं बिना मेहरम के हज पर जा रही हैं।पिछले साढ़े तीन वर्षों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में 93 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया है।प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी क्षेत्र के अंतर्गत गरीबों को घर बनाने के लिए ब्याज दर में 6 प्रतिशत की राहत दी जा रही है।प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से गरीबों को 800 तरह की दवाइयां सस्ती दरों पर दी जा रही हैं।इन केंद्रों की संख्या 3 हजार के पार पहुंच चुकी है।दीनदयाल अमृत योजना के तहत 111 आउटलेट के माध्यम से 5,200 से अधिक जीवन रक्षक ब्रांडेड दवाओं तथा सर्जिकल इम्प्लांट्स पर 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की रियायत दी जा रही है।दवाओं के साथ ही हृदय रोगियों के लिए स्टेंट की कीमत को 80 प्रतिशत तक कम किया गया है।घुटने के ऑपरेशन में लगने वाले इम्प्लांट की कीमत को भी नियंत्रित किया गया है।प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के माध्यम से 500 से अधिक जिलों में, रियायती दरों पर सवा 2 लाख मरीजों के लिए डायलिसिस के 22 लाख से ज्यादा सेशन किए गए हैं।महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में नव भारत के निर्माण की एक सुंदर दृष्टि प्रस्तुत की है, जिस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दृढ़ता और तेजी से काम कर रही है।देश के युवा अपने सपने पूरे कर सकें, स्वरोजगार कर सकें, इसके लिए सरकार स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम चला रही है।युवाओं में आज की औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास करने के लिए हाल ही में सरकार ने संकल्प और स्ट्राइव नाम की दो योजनाओं को स्वीकृति दी है।सरकार 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुसार देश के परिवहन क्षेत्र को तैयार करने और संपर्क बढ़ाने पर कार्य कर रही है।आधुनिक परिवहन व्यवस्थाएं इस तरह विकसित की जा रही हैं कि सभी यातायात सुविधाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हों।" स्वदेश दर्शन" और " अमृत योजना" जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार ऐतिहासिक विरासतों को सहेजने और उन्हें संवारने के लिए निरंतर प्रयासरत है।2022 में, जब हमारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा तब देश के किसानों की आय दोगुनी हो चुकी होगी, देश में बिना छत के कोई नहीं रहेगा सबके पास अपना घर होगा।विकसित शहर, विकसित गांव होगा।स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव होगा, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य उपलब्ध हो गए।भारत गरीबी से मुक्त होगा, भारत महाशक्ति होगा, विश्वगुरु होगा ।मैं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण का हृदय से समर्थन करते हुए, पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के अंश को पढ़ कर अपनी बात समाप्त करती हूं।उजियारे में, अंधकार में,
कल कहार में, बीच धार में,
घोर घृणा में, पूत प्यार में,
क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में,
जीवन के शत- शत आकर्षक,
अरमारों को ढलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा।* श्री नारणभाई काछड़िया ( अमरेली): वर्ष 2018 में नए भारत का संकल्प पूरा करने का लक्ष्य है।हमारी सरकार जनता के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठ है, सरकार ने जनधन योजना के तहत 31 करोड़ से अधिक खाते खुलवाए है जिसके तहत की गांव के दूर- दराज के लोग भी आज आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं तथा इसके जरिए लोकतंत्र में आर्थिक सशक्तीकरण का कार्य किया जा रहा है।इसमें महिलाओं की भागीदारी भी प्रशंसनीय है, सरकार द्वारा गरीब खाताधारों के खाते में ही सब्सिडी ट्रान्सफर करने का काम या जा रहा है जिसके तहत कि आज जरूरतमंदों तक सीधी आर्थिक सहायता पहुंच रही है, इस योजना को जल्द से जल्द देश के सभी हिस्सों में लागू किया जाना चाहिए ।मौजूदा सरकार ने किसानों के हित के लिए कई काम किया है हर गरीब को भर पेट भोजन मिल सके इसके लिए एनएफएसए ( नेशलन फूड सिक्युरिटी एक्ट) के तहत राज्यों में सस्ती दरों पर खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गयी है, लेकिन इसके लिए व्यवस्था को पारदर्शी बनाना अनिवार्य है ताकि लाभ निर्धारित व्यक्ति को मिले ।सरकार देश के कृषि से लेकर इनफ्रास्ट्रक्चर तक के समुचित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।हमारी सरकार अगर गरीब और मध्य वर्ग की चिन्ताओं को दूर करने वाली हेल्थ योजनाएं ला रही है तो देश के छोटे उद्यमियों की वेल्थ बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है।देश के किसानों के विकास के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को डेढ़ गुणा करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है, हमारी सरकार फूड प्रोसेसिंग से लेकर फाईबर ऑप्टीक्स तक, सड़क से लेकर शिपिंग तक, युवा से लेकर सीनियर सिटीजन तक, ग्रामीण भारत से लेकर आयुष्मान भारत तक तथा डिजिटल इंडिया से लेकर स्टार्ट- अप इंडिया तक सभी योजनाएं आम व्यक्ति को मजबूती प्रदान करने वाला कदम है।हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवा पर भी पुरजोर ध्यान दे रही है।इसके
तहत 800 तरह की दवाइयों को सस्ता किया गया है तथा स्टेन्ट की कीमतों में भी 80 फीसदी की कमी की गई है गरीब परिवार को भी सरकारी तथा कुछ चिह्नित निजी अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख रुपयों तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा, सरकारी खर्च पर शुरू की गई यह दुनियां की अबतक की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना है।देश में 24 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लोगों को इलाज में सुविधा तो मिलेगी ही साथ ही साथ युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई में भी आसानी होगी।इसके साथ- साथ हमारी सरकार द्वारा डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमबीबीएस की 13000 सीटें तथा पोस्टग्रेजुएट की 7000 से अधिक सीटें मंजूर की गई है।चिकित्सा शिक्षा में गुणवता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने लोक सभा में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक भी प्रस्तुत किया है।हमारी सरकार द्वारा 51 लाख नए घर, 3 लाख किमी से ज्यादा सड़कें, लगभग 2 करोड़ शौचालय, 1.75 करोड़ में बिजली का कनेक्शन देने का प्रावधान किया है, मेटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ता किया गया है।सरकार ने आदिवासियों के उत्थान के लिए 26 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, नवोदय विद्यालय के तर्ज पर सरकार द्वारा एकलव्य विद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है।इसका सीधा लाभ आदिवासी जनजाति के छात्रों को मिलेगा।हमने आसानी से जीवन जीने की भावना का विस्तार उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी देखा है जिसके तहत महिलाओं को न सिर्फ धुएँ से निजात दिलाने में मदद मिल रही है बल्कि इसके माध्यम से उनका सशक्तीकरण भी किया जा रहा है।उज्ज्वला योजना के तहत पहले निर्धारित 5 करोड़ कनेक्शनों के बदले अब 8 करोड़ नए कनेक्शन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है जिसका सीधा लाभ दलित पीड़ितों तथा वंचितों को मिलेगा।उपरोक्त कदम ऐसे कदम हैं जो की ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न कराएगी जिससे नव भारत के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिलेगी।धन्यवाद ।