[ Prof.Rup Chand Pal] Page 4, line 24,
for " appropriate Government" substitute" Supreme Court / High Court "
SHRI SOMNATH CHATTERJEE: beg to move:
Page 4.lines 22 and 23, omit ' or have been, or are quali.fied to be appointed as " (287) श्री सत्यनारायण बाहिया: भध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना है |अध्यक्ष महोदय : भब छोड़िये ।एक माननीय सदस्य : दो दो मिनट दे दीजिए ।अध्यक्ष महोदय : दो- दो मिनट कर के बहुत हो रहा है।प्रध्यक्ष महोदय : देखिए, दोनों हाथों से ताली बजती है ।एक किस्म से सारा सलाह कर के जितना वक्त दिया था उस से डबल वक्त दिया है।फिर भी, ठीक है, अगर करना चाहते है तो कीजिए ।Well and good, tomorrow I will also think about it.श्री सत्यनारायण जाटिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा ही नम्बर आया तो प्राप ऐसा कर रहे हैं ?MR.SPEAKER: Not only to you, Mr.Jatiya, I am speaking to the whole House.( Interruptions).I want to cooperate; I think you should also try to cooperate.नियुक्त करना ही देना है मोर न्याय की बात करनी है तो पूरे मन से करें ।हाई कोर्ट के जज क्यों न उस का फैसला करें।मैं सोचता हूं कि न्याय की बात सरकार के दिमाग में नहीं है, केवल न्याय का नाटक कर के अपने विरोधियों को किसी न किसी प्रकार से दबाने के लिए साजिश की शुरुआत है, ऐसा मैं समझता हूं यह प्रज, तंत्र है और प्रजातंत्र के अन्दर न्याय की जो व्यवस्था है वह स्वतंत्र होनी चाहिए ।न्याय हो, यही काफी नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से यह दिखाई देना चाहिए कि न्याय किया गया इसलिए आवश्यक है कि यह जो न्याय की बत है इसे प्राधे मन से न किया जाय ।न्याय देने के लिए तीन हाई कोर्ट के .जज नियुक्त होने चाहिये जो हर प्रकार से उस की बात सुनने के लिए तत्पर हों, ऐसे लोग न हों जिन को नियुक्ति राजनैतिक कृपा के आधार पर कर दी गई हो और जो सरकार की मर्जी के अनुसार कार्य करें इस लिए मैं चाहूंगा कि तीन हाईकोर्ट के जजों के माध्यम से इसका फैसला होना चाहिए ।सपनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन कास्यों के आधार पर किसी व्यक्ति को निशेष में लिया जायगा उसकी समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारें तीनों के तीन सदस्यीय बोर्ड को नियुक्त ऐसे लोग होंगे
Security Bill
श्री मूलचन्द उस्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं ।गृह मंत्री जी ने पहले आर्डिनेन्स लागू किया था लेकिन आर्डिनेन्स के जो क्लाजेज थे उनको ऐक्ट में बदल दिया।आपने जब प्रिबेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट पेश किया था तब आपने कहा था :
" Constitution of every such Board shall be in accordance with the recommendations of the Chief Justice of the appropriate High Court and every such Bound...इसी प्रकार से जब अपने प्रिवेंशन आफ ब्लैक मार्केटिंग एण्ड मेन्टिनेन्स ग्राफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पास किया उसमें भी आपने हाईकोर्ट के जज को रखा।इसी तरह से कंजर्वेशन आफ फारेन एक्सचेंज ऐंड प्रिवेंशन आफ स्मगलिंग एक्टिविटीज ऐक्ट पास किया तो उस में भी आपने हाईकोर्ट के जज को रखा ।आप जब इस ग्रॉर्डिनेन्स को लाए तब भी आपने हाईकोर्ट को ही रखा लेकिन अब बिल में आप अपनी च्वाइस का आदमी रखना चाहते हैं ।इसलिए मेरी त्रार्थना है आप मेहरबानी करके हाई कोर्ट को पावर दीजिए और हाईकोर्ट जज को एण्वाइन्: कीजिए ।श्री घटल गिहारी बाजपेयो में श्री डागा का समर्थन करता हूं ।SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: Mine is the same as that of Mr.Daga.I support him.My SHRI HANNAN MOLLAH: amendment is the same as Mr.Daga' s.I support him.श्री विजय कुमार यादव : मैं भी डाबा जी के अमेन्डमेन्ट का समर्थन करता
।साथ ही मैं चाहता हूँ कि सलाहकार बोर्ड का जो अध्यक्ष हो वह भी सिटिंग जज ही होना चाहिए ।SHRI SOMNATH CHATTERJEE: This is an amendment on which we make a particular request to the Home Minister.Mr.Daga is right.In the Ordinance which was made- I take it that it had the approval of the Cabinet- you have provided that the Advisory Board should be consisting of judges- sitting judges or ex- judges.The Amendment was incorporated by the Forty- fourth Amendment Bill which had the overwhelming support of the Sixth Lok Sabha; Mr.Stephen, Mr.Sathe and some other hon.Mem bers who were then in the Opposition had supported that.Now you
morally bound, Constitutionally bound.Therefore, my earnest request is that,
25, 1902 ( SAKA) Security Bill
just taking advantage of the fortuitous: or deliberate, whatever it may be lapes on the part of the Janata Government in not bringing out a notification with regard to article 22 (4)- only because of the fortuitous circumstances of an executive decision, that notification was not issued with regard to amendment of article 22 (4); that is why, it: has not strictly become a part of the Constitution please do not everride the Parliament' s well- considered deci - sion to which the Congress- I Members were willing parties.Therefore, I am earnestly requesting them to go back to the Ordinance, what is there in that; that very Government has passed the Ordinance.So far as the Advisory Board is concerned, let them accept.that.श्री श्रंस सिंह : स्पीकर साहब इस मामले पर बड़ी रीमरनेबल बात सदस्यों ने कही है ।लेकिन मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह जो बिल है वह भारतीया संविधान के अनुसार है और जो हमारे डागा जी ने कहा है कि पहले जो आर्डिनेन्स जारी किया था उसको क्यों बदल दिया गया ....SHRI SOMNATH CHATTERJEE: That Ordinance is illegal, according to the Home Minister!What are you talking?The Ordinace is illegal, ultra vires?( Interruptions).श्री जेल सिंह : चटर्जी साहब, ग्राप रखिए 1 यह पासिबानेन्ट जो है वह ला भेकर है, अगर कोई गलत ला बना हो तो उसको समा त करके नया ला बनाय जा सकता है ।SHRI SOMNATH CHATTERJEE: He should not handle this in such a casual manner.SHRI RAVINDRA VARMA ( Bombuy North): Parliament can change the laws, not break the laws.ind