Telangana Government has been appealing for an industrial corridor on the Hyderabad- Bengaluru Highway but there is no response from the Centre.Our Hon' ble CM KCR Garu urged the Central Government to accord national status to Palammuru- Rangareddy Lift Irrigation Scheme and railway lines to Telangana but no reply & interestingly, Upper Bhadra project in the neighbouring Karnataka state was given
national status.Telangana State sought over Rs.50,000 crore special funds for various projects in the State.The Centre had released only Rs.42,000 crore in the last eight years to Telangana.I would like to state that, for the same period, the Telangana State has disbursed Rs.50,600 crore for farmers under Rythu Bandhu scheme.The Centre' s releases to Telangana State are not a match even to one scheme of the State government.Telangana is one among the five to six States which are feeding the country.Its annual contribution by way of taxes to the Centre is around Rs.50,000 crore to Rs.60,000 crore.But, in return, Telangana State is getting just around Rs.20,000 crore as Central devolutions.Conclusion & Requests
With these few words I conclude and once again request the Hon' ble Finance Minister & central government to co- operate with the young & capable state of Telangana and look into the pending demands of our Telangana state and release the pending & required funds for the welfare of the people of the state at the earliest.* DR.SHRIKANT EKNATH SHINDE ( KALYAN): The constitutional exercise of presenting the Union Budget is done every year by the Government and every section of the society looks forward to the policy and intent of the Government.Budget 2022 has brought no relief for the middle class.It has brought disappointment for farmers.There is no blueprint for employment for the unemployed youth of the country.The focus of the Union Budget should be on providing basic amenities to the poor, middle class and youth.We have been hearing about Atmanirbhar Bharat.Belying expectations, the Finance Minister did not tinker with the personal income tax rates in the Budget for 2022-23.The Minister also did not raise standard deduction, which was widely anticipated in view of elevated inflation levels and impact of the pandemic on the middle class.Though it was expected that this year' s Budget would be focused towards micro, small and medium enterprises ( MSME) and export, however, no major announcements were mentioned for this sector.In respect of healthcare, the Budget 2022 fails to learn lessons taught by the pandemic.Low priority to healthcare, yet again, reflects insufficient budgetary allocation in the Budget 2022 23.Health was one sector everyone was hoping the Budget 2022-23 would increase allocations for, given the unrelenting COVID-19 pandemic.It has been repeatedly pointed out that public spending on healthcare has historically been low in the country.There are only 10 countries in the world where Government spending as a percentage of GDP is lower than India' s 1.3 per cent.Even the Economic Survey 2021-22 points out that India ranks 179th out of 189 countries in prioritisation accorded to health in its Government Budgets.The Budget gives no indication that the doubling of public spending will happen over the next three years.This year, the outlay for the Union Ministry of Health and Family Welfare stands at Rs.86,200 crore.While the Economic Survey pegged the Budget at 2.1 per cent of the GDP, the figure included expenditure on water, sanitation, nutrition and air pollution control.By allocating an amount less than the actual spending on NHM in the year 2020-21, the
Government has let our citizens down at a time when people need support and compassion to tide over the crisis.The Budget rightly proposes to identify five higher education institutions as centres of excellence for promoting better urban planning ideas by granting an endowment of Rs.250 crore to each.This is an area where the idea of an urban employment guarantee program, on the lines of NREGS, could have been integrated to address the issue of urban planning, as the urban poor live in precarious conditions.From 9.2 per cent of Gross Domestic Product ( GDP) in 2020-21, the fiscal deficit in 2021 22 was to have declined to 6.8 per cent.The Revised Estimates of the deficit for the current year is now placed at 6.9 per cent.For 2022-23, the deficit would be brought down to 6.4 per cent.This is still about two percentage points away from the target of 4.5 per cent of GDP to be achieved by 2025-26.At Rs.39.45 lakh crore, the Budget expenditure is 15.3 per cent of the projected GDP of Rs.258 lakh crore.For the current year, the revised expenditure of Rs.37.7 lakh crore is 16.2 per cent of the estimated GDP of Rs.232.15 lakh crore.In other words, the expenditures will be proportionately less than what they currently are slated to be.Further, the allocation to MGNREGA is cut back to Rs.73,000 crore from the Revised Estimate of Rs.98,000 crore this year.It needed to be stepped up substantially given the increasing demand for work due to high rates of rural job loss due to the COVID-19 pandemic.Further, the allocation in labour intensive sectors such as rural development and agriculture and allied activities show little rise or an actual decline when adjusted for inflation.Thus, this investment pattern will not lead to the boost required in employment generation.The Budget 2022 is a mix bag with some innovative announcements but the real challenge lies at the implementation level.* DR.AMOL RAMSING KOLHE ( SHIRUR): With two years of the pandemic behind us, the vaccination drive having progressed, and experience with COVID-19 management that would possibly prevent a recurrence of the calamitous developments of mid-2021, it seems time to quickly recoup the economic losses incurred over the last two years and help those damaged most by the pandemic and lockdowns get back on their feet.That could pave the way for focused attention on two of the country' s most pressing problems: unemployment and the crisis affecting agriculture and the informal sector.But almost from the beginning the Finance Minister' s speech made clear that the focus of attention, if any, lay elsewhere, rather than on the problems of the present and immediate future.The Finance Minister defined a vision for " Amrit Kaal, the 25- year- long leadup to India@100".The ten points agenda was set in year 2015 for completion in the year 2022 which happens to be the 75th year of Independence but there is no mention about fulfilment of these points in the Budget Speech.To realise that combined objective, private sector investment crowded in by public investment, is to be used to promote a " digital economy and fintech, technology enabled development, energy transition, and climate action".That vision, being so general, could just as well have been left unstated.That it was defined speaks to the absence of any sense of urgency to address the crisis afflicting the economy.Evidence of the downgrading of fiscal policy is abundant.Take, for example, the numbers on Union Government spending.Compared to the Revised Estimates for 2021-22, the total expenditure is projected to increase in nominal terms by 4.6 per cent in 2022-23 to Rs.39,44,909 crore.That would imply near stagnation in real terms after adjusting for inflation.Allocations for the National Rural Employment Guarantee Programme, a life- saver for migrant workers forced to return home, which stood at Rs.1,11,170 crore in the first pandemic year 2020-21, are reported to have fallen to Rs.98,000 crore in 2021-22 as per the Revised Estimates ( RE) and are projected at a low of Rs.73,000 crore in 2022-23.Food subsidies routed through the operations of the Food Corporation of India to implement the National Food Security Act ( NFSA), which were as high as Rs.4,62,789 crore in 2020-21 ( because of the need to clear large accumulated arrears due to the organisation) and came down to Rs.2,10,929 crore in 2021-22 ( RE), are slated to fall sharply to Rs.1,45,920 crore in 202223, despite the persisting problem of hunger and assurances to farmers procurement at a higher MSP.The corresponding figures for subsidies provided for decentralised procurement by States under the NFSA are Rs.78,338 crore in 2020-21, Rs.75,290 crore in 2021-22 and a much lower Rs.60,651 crore for 2022-23.With the fifth phase of the COVID-19- driven Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana slated to end in March, clearly the Government does not plan to extend it any further.And though the pandemic is still with us, the Demand for Grants of the Ministry of Health and Family Welfare shows that total spending ( revenue and capital) in this crucial area, which rose from Rs.95,192 crore in 2020-21 to Rs.1,24,345 crore in 2021-22 ( RE) is budgeted to fall to Rs.1,13,458 crore in 2022-23.Together, these reduced allocations suggest that the Government seems to have decided that special expenditures to address the COVID-19 crisis are no more required, even though the effects of the pandemic still weigh heavily on large sections of the population.The flip side of this retreat from even the limited effort at proactive intervention in the face of the pandemic is an unwillingness to mobilise additional resources to finance much needed expenditures, let alone to roll back the many direct tax concessions granted in recent years, especially the corporate tax concessions of September 2019.The only effort at direct taxation is an impost on gains from crypto trading.The belief that such lethargy can be compensated with receipts from asset sales is proving difficult to ensure, even when the stock markets were booming.Ambitious projections in Budget 202122 on non- debt capital receipts from disinvestment and monetisation of assets have not been realised.As compared to the budgeted receipts of Rs.1,75,000 crore from asset sales in 2021-22, the Revised Estimates place the figure at Rs.78,000 crore, reflecting a shortfall of close to Rs.1,00,000 crore.Even the Revised Estimate
is likely to materialise only if the privatisation of institutions like the Life Insurance Corporation of India are pushed though before end- March.To save itself from this difficult situation it has pushed itself into a problem.The Government has relied hugely on special duties and cesses on petrol and diesel, much of which it does not have to share with the States.Receipts from the special excise duty on motor spirit has risen from Rs.79,359 crore in 202021 to Rs.92,970 crore in 2021-22 ( RE) and is budgeted to touch Rs.95,750 crore in 2022-23.The corresponding figures for a cess on crude oil are Rs.10,894 crore, Rs.17,500 crore, and Rs.18,020 crore; and for the road and infrastructure cess on petrol and diesel is Rs.1,23,596 crore, Rs.2,03,235 crore, and Rs.1,38,450 crore respectively.Receipts from these cesses originally accrued to the Central Road Fund ( CRF) set up under the Central Road Fund Act, 2000 and was meant to be used to build and strengthen National Highways, State roads, rural infrastructure, rail under and over bridges, etc.However, in 2018, the CRF was renamed as the Central Road and Infrastructure Fund ( CRIF), allowing these resources to be used for other infrastructure projects.Moreover, from July 2018, the CRIF was brought under the Ministry of Finance which now had the authority to allocate the funds for whatever purpose it desired increasingly the flexibility with which these resources could be deployed.These revenues have been a major crutch for the Government.Much of the expenditure on social infrastructure in the Budget, such as the entire Rs.60,000 crore allocated for the Har Ghar, Nal Se Jal programme to reach tap water to individual households, is financed with funds from the CRIF.In the case of the National Highways Authority of India, Rs.1,00,100 crore of the proposed investment of Rs.1,34,015 crore in 2022-23, or as much as 75 per cent will come from the CRIF.And another Rs.50,000 crore of the Rs.1,37,100 crore of net capital expenditure of the Ministry of Railways is to come from the CRIF.In sum, a huge part of the capital expenditure which the Finance Minister makes much of, is to be financed with sums mobilised through inflationary taxes on universal intermediates like petrol and diesel that are directly or indirectly paid for by the common person.This reliance is bound to have a serious effect on the pace and pattern of growth.Estimates of national income for recent quarters suggest that private consumption expenditure has been depressed.The effort to squeeze out surpluses with inflationary petroleum product taxes imposed on the population at large to finance even limited expenditures would only compress consumption even further.Together with the reduced real aggregate expenditures of the Centre in the coming year, this would cut short the return to pre- pandemic growth and trigger stagnation.Given inflation aggravated by inflationary taxation, the Budget paves the way for ' stagflation'.The fact that the Government has chosen to stick with this regressive and conservative fiscal stance in an election year, sends out a clear message.This Government does not see fiscal policy and the Budget as instruments to improve its political fortunes.All bets are being placed on a polarising agenda dressed up as the nationalism suited to ' New India'.As a result, the Government does not care that fiscal interventions can be crucial to support a beleaguered majority of citizens.It remains to be seen whether a polarising agenda is adequate to neutralise the effect on popular sentiment of the callous neglect of economic hardship worsened by engineered increases in inequality and sops for a small elite.* SHRI JAGDAMBIKA PAL ( DOMARIYAGANJ): I would like to lay my views on the Union Budget of presented by the Hon' ble Minister of Finance, Smt.Nirmala Sitharaman on 1st February, 2022.I strongly support the recently presented Union Budget.For the first time since independence under the guidance of Hon' ble PM Shri Narendra Modi, the thrust on the holistic development of our nation is escalating with a trajectory.It behoves me to mention that " History tells us that powerful people come from powerful places." However, I think History was wrong!There was a time when Chhatrapati Shivaji Maharaj proved history wrong and now, there is a time when our Hon' ble Prime Minister Shri Narendra Modi has shown this world that " Powerful people make places powerful." We are in an era that belongs to ' Jagadguru Bharat',
India' s economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, the highest among all large economies, and the government has estimated a nominal GDP growth rate of 11.1% in 2022-23 ( i.e., real growth plus inflation).The overall, sharp rebound and recovery of the economy from the adverse effects of the pandemic is reflective of our country' s strong resilience.The Union Budget reflects the new vision of the Prime Minister, and with this, I would like to congratulate Finance Minister for giving this excellent Budget for the country, Hon' ble Speaker, the receipts ( other than borrowings) in 2022-23 are expected to be to Rs 22.83 lakh crore, an increase of 4.8% over estimate of 2021-22.GST has been a landmark reform of Independent India showcasing the spirit of Cooperative Federalism.The gross GST collections for the month of January 2022 are Rs 1,40,986 crore which is the highest since the inception of GST.The improvement in GST collections has been due to the combined effect of the rapid economic recovery post- pandemic.The Union Government' s total expenditure is estimated to rise to Rs 39.45 lakh crore, and with this, we are having an increase of 13.2% in expenditure over the budget estimate and 4.6% in expenditure over the revised estimate.Capital expenditure will be about 19% of the total expenditure at Rs 7.50 lakh crore, it is approximately 4 times the Capital expenditure in 2014-15.Also, the ' Effective Capital Expenditure' of the Central Government is estimated at 10.68 lakh crore in 2022-23, which will be about 4.1% of GDP.Revenue deficit in 2022-23 is targeted at 3.8% of GDP, which is lower than the revised estimate of 4.7% in 2021-22.The fiscal deficit in 2022-23 is targeted at 6.4% of GDP, lower than the revised estimate of 6.9% of GDP in 2021-22.Further, as per IMF' s latest World Economic Outlook projections, India' s real GDP is projected to grow at 9% in 2021-22 and 2022-23 and at 7.1% in 2023-2024, which would make India the fastest- growing major economy in the world for all 3 years.Hon' ble Speaker, India has witnessed significant improvements in, road infrastructure during the last seven years.Today road transport in India carries 65% of freight and it has more than doubled over the last 20 years.In addition to freight, it also caters to 80% of passenger traffic.Good roads bring about overall development in the region as it helps in the success of all developmental activities, be it in the sphere of movement of people or goods, development of agriculture, about inclusive urbanization.Projects like Ganga Expressway, Purvanchal Expressway, Bundelkhand Expressway, Gorakhpur Link Expressway, and several other projects will create immense opportunities for the people of Uttar Pradesh by providing safer & faster connectivity.Hon' ble Speaker, recently, one more fraud done by Congress has come to the notice of the country i.e., " Antrix- Devas Fraud." The Antrix- Devas deal is a classic instance of failure of the governance structure under the UPA government.Per the deal, 90% of the satellite' s transponder capacity was to be leased out to Bengaluru- based Startup Devas for 12 years for Rs 167 crore, after the launch of the satellites.UPA government miss used its power to give away the ' sensitive S- band spectrum', which was used only for national security purposes, to a private company under this 2005 satellite deal.It is disgusting and condemnable.Further, it took the UPA government over 6 years to cancel the satellite deal even after reports on manipulation were doing the rounds, however, no solid action was taken.The fact that Congress for sitting on the matter since 2011 and not initiating any action speaks for itself.When the NDA government came to power in 2014, the CBI was asked to investigate the 2005 deal.It was only after the BJP came to power and action was taken.India' s space and technology scene has seen a massive boom in the last few years!The growing
budget allocation to these sectors even when there is a pandemic afoot is evidence enough of this.It behoves me to mention that the space sector in India has steadily matured over the last seven years under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi.To enhance the diffusion of space technology and boost the space economy within the country, the government has effectively encouraged the participation of private companies in space activities.India has around 2% of the global space market with a valuation of $7 billion.This in context with the government' s aim of making India a $5 trillion economy would mean that the space sector in India needs to grow to be valued at $50 billion by 2024.This, in turn, translates to a 48% CAGR in the space sector which can be made possible only if the private sector is involved to do much of the heavy lifting.Over the years, ISRO has made an invaluable contribution to the nation' s progress.ISRO is the pride of the nation and is respected globally for its outstanding achievements in the field of space research.27 satellite missions and 25 launch vehicle missions were successfully accomplished during the last five years.286 commercial satellites from domestic as well as foreign customers and 8 student satellites from Indian universities were also launched in the last five years.India' s flagship GAGANYAAN project has completed the design phase and has entered into the testing phase.India' s maiden human space mission " Gaganyaan" will be launched in 2023.India will become the fourth nation in the world to launch a Human Spaceflight Mission after USA, Russia and China.India' s space and technology scene has seen a massive boom in the last few years!The growing budget allocation to these sectors even when there is a pandemic afoot is evidence enough of this.This year, the Department of Space ( DOS) has been allocated a whopping Rs.13,700 crores in the annual budget, Rs.7465.60 crores of which is earmarked for capital expenditure.This is quite a leap from 2021-22' s revised budget of Rs.12,642 crores.crores.Moreover, the Indian Space Research Organization ( ISRO) expects to generate a revenue of Rs.219.14 crores from the launch services in 2022-23, under its commercial wing NewSpace India Limited ( NSIL).It plans to launch ten satellites with its rockets.Five satellites will
be launched using the Polar Satellite Launch Vehicle ( PSLV)/ rocket this year, two satellites with the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle ( GSLV), one with the GSLV- Mk III rocket, and two satellites with the new Small Satellite Launch Vehicle ( SSLV).Hon' ble Speaker, as per the recent Economic Survey, during 2021-22 ( April- December), the merchandise exports recorded growth of 49.7% to US$ 301.4 billion or more than Rupees 22 lakh crore, compared to the corresponding period of last year and 26.5% over 2019-20 ( April- December), exceeding the pre- pandemic levels.The country used to export AYUSH products worth Rupees 6,600 crore in 2014.This export has now increased to more than Rupees 11,000 crore.India is going to establish the world' s first ' WHO Global Centre of Traditional Medicine'.Our agriculture exports have also reached a record level due to the efforts of the government.Agricultural exports registered a growth of more than 25 percent in the year 2020-21, and have reached nearly Rupees 3 lakh crore.Export volume of honey has also grown by more than 102 percent as compared to 2014-15.The commerce ministry in its statement has claimed that after clicking an Agri Export of $31.05 billion in the April- November 2021 phase and recording a 23.21% increase than the countries Agri exports of the previous year, India' s Agri exports are on their way to record its highest- ever annual Agri Export by breaching the $ 50 billion mark in FY 22.This shows that India is well on track as far as attaining the export target is concerned.Hon' ble Speaker, the impressive performance of India' s exports may be attributed to various schemes and initiatives taken by the Government to boost exports and to reduce the adverse impact of COVID-19 wherein the ProductionLinked Incentive ( PLI) scheme with an outlay of s 1.97 lakh crore ( US$ 26 billion) for 14 key sectors starting from 2021-22 will help transform India as a global manufacturing hub.It is expected to create minimum production of over US$ 500 billion in 5 years.The domestic mobile manufacturing sector a shining example of the success of the PLI scheme.Today India has emerged as the second- largest mobile phone manufacturer in the world, generating lakhs of jobs for our youth.The Union Budget to facilitate domestic manufacturing for the ambitious goal of 280 GW of installed solar capacity by 2030, has provided an additional
allocation of Rs 19,500 crore for Production Linked Incentive for the manufacture of high- efficiency modules.Also, a scheme for design- led manufacturing is proposed to be launched to build an ecosystem for 5G as part of the Production Linked Incentive ( PLI) Scheme.The Productivity Linked Incentive in 14 sectors for achieving the vision of AtmaNirbhar Bharat has received an excellent response, with the potential to create 60 lakh new jobs.Hon' ble Speaker, in Sanskrit, it is said that
" न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।"
It means nothing is more sacred than education!We developing country.In the last few years, its rapid development made the world recognize India as a powerful country.Nowadays the importance of education has been recognized very well by Indian people.The percentage of educated people is gradually increasing in India.The pandemic has already charged a huge toll on Indian Education.Our children, particularly in the rural areas, and those from Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and other weaker sections, have lost almost 2 years of education.Therefore, in order to achieve the ambitious goal of Prime Minister New India in terms of Education, the expansion of the ' One Class- One TV channel' programme of PM eVIDYA from 12 to 200 TV channels, and the establishment of Digital University to provide access to students across the country for worldclass quality universal education with a personalized learning experience at their doorsteps is a welcoming step.Further, the Expenditure on education sector has increased from Rs 3.54 lakh crore in 2014-15 to Rs 6.97 lakh crore in 2021-22.Hon' ble Speaker, as per the recent Economic Survey, the Expenditure on social services ( health, education, and others) by Centre and States as a proportion of GDP increased from 6.2 % in 2014-15 to 8.6%.in 2021-22 which means that the Expenditure on social services has increased from Rs 32.85 lakh crore to Rs 71.61 lakh crore.Amid all social services, the health sector was the worst hit by the pandemic.The expenditure on the health sector increased from 2.73 lakh crore in 2019-20 ( pre- COVID-19) to 4.72 lakh crore in 2021-22 which is an increase of nearly 73%.In 2014, the country had 387 medical colleges.In the last seven years only, this number has gone up to 596 medical colleges.This is an increase of 54%.In 2014, India had around 82 thousand medical Undergraduate and
Postgraduate seats.In the last seven years, this number has gone up to around 1 lakh 48 thousand seats.This is an increase of about 80%.In 2014, there were only seven AIIMS win the development Of efficient logistics in the country.The " One Station, One Product" is a welcome initiative, given the global supply chain disruptions faced over the past year.The Union Budget includes an increase in the allocation ' for hydro and solar projects in fiscal 2022-23 to RI lakh crores and the issuance of Sovereign Green Bonds in government projects to reduce India' s carbon footprint.Other key initiatives include the battery swapping policy for resolving the issue of charging EVs and plans to launch charging stations.Duty reductions for raw materials are also a promising move to boost Indian manufacturers.Start- ups will get one more year of tax incentives.New manufacturing companies will also get an additional year ( till March 2024) of concessional tax, till they commence manufacturing.Deep Ocean Mission, Semiconductor Mission, 5G Spectrum, Digital Ecosystem for Skilling and Livelihood ( DESH) Stack e- portal, Digital Currency, Ken- Betwa Link Project are a few points that the budget effectively addressed.Additionally, on the agriculture front, as per the Budget, Chemical- free Natural Farming will be promoted throughout the country, with a focus on farmers' lands in 5- km wide corridors along river Ganga, at the first stage.Also, the use of ' Kisan Drones' will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides, and nutrients.Hon' ble Speaker, with the advent of the Union Budget, Sensex gains 848 Ats and Nifty is above 17,500.This surge is a testimony to investors' confidence in PM Modi' s Leadership.An inflow of 48 billion dollars in the first seven months of the current financial year is a testimony, to the belief the global investor community has in India' s growth story, India' s foreign exchange reserves today exceed 630 billion dollars.Our exports are also growing rapidly, breaking several past records.FDI into India reached USD 81.7 billion in FY 2020-21.The World Investment Report 2021, released on June 21 by UNCTAD, states that India was the fifth largest FDI recipient in the world in 2020, with its incoming FDI rising 27% over that in 2019.FDI in India has witnessed a 127% hike in the last 7 years i.e.; USD 36.05 billion in FY 2013-14 and USD 81.7 billion in FY 202021.According to a Boston Consulting Group ( BCG) report, India is expected to be the third- largest consumer economy as its consumption may triple to US$ 4 trillion by 2025, owing to a shift in consumer behaviour and expenditure pattern.It is estimated to surpass the USA to become the second- largest economy in terms of purchasing power parity ( PPP) by 2040 as per a report by PricewaterhouseCoopers.According to the Economic Survey 2021-22, 44 Indian start- ups have achieved unicorn status in 2021 taking overall tally of unicorns to 83, most of which are in services sector.India is the fourth- largest unicorn base in the world with over 21 unicorns collectively valued at US$ 73.2 billion, as per the Hurun Global Unicorn List.By 2025, India is expected to have N 100 unicorns by 2025 and will create N 1.1 million direct jobs according to the Nasscom- Zinnov report ' Indian Tech Start- up'.Being one of the world' s fastest- growing economies will make India one of the most important long- term growth markets for multinationals in a wide range of industries, including manufacturing industries such as autos, electronics and chemicals, and services industries such as banking, insurance, asset management, healthcare and information technology.Major telecom sector reforms have ' been approved in September 2021, which are expected to boost employment, growth, competition, and consumer interests; The rationalisation of adjusted gross revenue, the rationalisation of bank guarantees ( BGs), and the encouragement of spectrum sharing are among the key reforms to boost the Indian Economy.We are well oriented to make this nation India that' s Bharat great again under the leadership of our Hon' ble PM Shri Narendra Modi.With this, to conclude, I would like to say that ' in retrospect, everyone is wise', but as Prime Minister Shri Narendra Modi states and I quote, " Good Governance with good intentions is the hallmark of our government".The budget focus on the holistic development of India wherein the government has primarily focused upon increasing the Capital Expenditure and has addressed Climate Change efficiently and responsibly i.e., Green Budget.It is a people- centric Budget that focuses on the Ease of Doing business and promotes research and development.This Budget is " Digital India ka DigitalAtmanirbhar Budget." We are all citizens of India i.e., Bharat.India is on its way to be a Vishwaguru.We should have confidence in India' s future.We should have faith in ourselves.We should have trust in our own hands and in our own brains.Let us fulfil our duty and contribute to nation- building.Come, let us together resolve today to build a united, strong, prosperous and caring •India.Come, let us make ' Bharat Atmanirbhar'.Come, let us make ' Bharat Atmanirbhar'.Jai Hindi!I, therefore, strongly support the Union Budget of 2022-23.SH / MM
* श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे ( लातूर): आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐसा दूरदर्शी बजट 2022-23 प्रस्तुत किया है जो बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है.मैं इस बजट का तहेदिल से समर्थन करता हूं तथा माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति धन्यवाद् प्रकट हूं जिन्होंने ऐसा दूरदर्शी बजट पेश किया है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती देने वाला साबित होगा।ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा.सच तो यह है कि यह बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है.इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा.इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है- गरीब का कल्याण।हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है।इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है।यह बजट More Infrastructure, More Investment, More Growth, और More Jobs की नई संभावनाओं से भरा हुआ है।हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू- कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है।ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी।भारत के कोटि- कोटि जनों की आस्था, मां गंगा की सफाई के साथ- साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है।डिफेंस के कैपिटल बजट का 68 परसेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ, भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा।किसानों के लिए भी ये बजट काफी महत्वपूर्ण एवं फायदेमंद है।बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं की कृषि लाभप्रद हो, इसमें नये अवसर हों।नए एग्रीकल्चर स्टार्ट अप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज, इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी।एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी.MSP खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में सवा दो लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं।उल्लेखनीय है कि विगत किसी भी सरकार के काल में किसानों से एम एस पी पर की खरीद के पैसे उनके खातों में सीधे ट्रांसफर नहीं किए गए।कोरोना काल में MSME यानि हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे।अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी।इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है।डिफेंस के कैपिटल बजट का 68 परसेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ, भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा।ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है।साढ़े 7 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक
इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही, छोटे और अन्य उदयोगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे।सच कहा जाए तो यह एक ऐसा दूरदर्शी बजट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा।ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा।लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा, क्योंकि इससे पहले भी एक तरह से पांच मिनी बजट पेश हुए हैं।यह बहुत ही शानदार बजट है इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है।रक्षा क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी हुई है।यह बजट आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने का बजट है।इस बजट को सभी सेक्टरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, स्वास्थ्य सेक्टर में लगभग 137% की वृद्धि की गई।यह बजट 70,000 गांवों को मजबूत करेगा।602 गांवों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लीनिक बनेंगे वो विशेष उपलब्धि है।2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग प्रणाली पर आएंगे, जो वित्तीय समावेशन और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच को सक्षम करेगा और डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच धन का ऑनलाइन हस्तांतरण भी प्रदान करेगा।यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक होगा, जिससे अंतःक्रियाशीलता और वित्तीय समावेशन सक्षम होगा।वर्तमान में डाकघर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से बचत खाता सेवाएं और भुगतान बैंक सेवाएं प्रदान करते हैं।इस बजट में टैक्स स्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म के आधार पर बरकरार रखने का प्रयास किया गया है।हर साल इसमें अब छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं होगी।बजट में इन्फ्रा एक्सपेंडिचर पर जोर दिया गया है।सरकार जिन सेक्टर्स पर ज्यादा खर्च करेगी, वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की गुंजाइश बढ़ेगी।बजट में आर्थिक और इन्फ्रा ग्रोथ पर ध्यान दिया गया है।वास्तिविकता तो यह है कि हाउसिंग फॉर ऑल, रोड, पोर्ट और अन्य इन्फ्रा सेक्टर को प्रोत्साहन देने से भारतीय अर्थव्यवस्था को ही गति मिलेगी।डिजिटल रेवोल्यूशंस से न केवल टेलिकॉम सेक्टर को, बल्कि आईटी एवं बीएफएसआई सेक्टर के साथ ही बैंकिंग सेक्टर को भी फायदा होगा।सरकार ने इस साल विनिवेश का टारगेट काफी कम रखा है।हमारी सरकार फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस करने में सफल रही है।सभी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को नियमन की जरूरत है।हालांकि, आरबीआई की डिजिटल करेंसी की वैल्यू को लेकर कई तरह की चर्चा है।डिजिटल करेंसी पर 30 फीसद टैक्स लगाने से सरकार को ही फायदा होगा।उसका रेवेन्यू बढ़ेगा।सरकार ने ग्रॉस वैल्यू पर टैक्स लगाकर क्रिप्टो पर नकेल कसने की कोशिश की है।इससे हवाला और अन्य मार्गो से क्रिप्टो व अन्य डिजिटल करेंसी में होने वाले अनुचित निवेश पर लगाम लगेगी।बजट में युवाओं की नौकरी के अवसर प्रदान के लिए काफी कुछ ध्यान दिया गया है।बढ़ती बेरोजगारी के बीच यह बजट युवाओं को राहत देने वाला है।बजट में 80 लाख सस्ते घरों को देने की योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है और इसका बड़ा फायदा गांवों और सब- अर्बन इलाकों पर दिखेगा.इसके अलावा इस बजट की अवधि के दौरान शहरी इलाकों में भी अफोर्डेबल हाउसिंग को सुलभ बनाया जाएगा.प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसका फायदा जरूरतमंद लोगों को मिलेगा.ये आम लोगों का बजट है और इसमें सभी वर्गों पर ध्यान दिया गया है.पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को इस बजट से फायदा होगा.उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो काफी प्रशंसनीय हैं।बजट में 60 लाख नौकरियों का प्रावधान भी रखा गया है जिससे युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के मौके पैदा होंगे.बजट किसानों की आय दोगुनी करने से लेकर आत्मनिर्भर भारत की सोच को पूरा करने वाला साबित होगा.यह बजट एक विजन पेश करता है कि इस साल और आने वाले सालों में देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसी रहेगी.यह बजट विजन वाला बजट है और स्पष्ट तौर पर तरक्की को नई दिशा देने पर काम करने में मददगार साबित होगा.इस बार का बजट सरकार के विजन को दिखाता है.अगले 25 सालों के लिए जो ब्लूप्रिंट है वो देश के भविष्य को ध्यान रखकर बनाया गया है.निवेश के लिए बड़ा बजट एलोकेशन किया गया है और पहले जहां 5 लाख करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट था, इस बार उसे 7.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है.इस बार सड़कों, हाईवे, रोपवे से लेकर डिजिटल पढ़ाई तक पर जोर इस बजट में दिया गया है.देश की तरक्की के लिए ऐसा बजट बेहद सहयोगी साबित होगा.आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस आम बजट से आत्मनिर्भर भारत की मुहिम रंग लाएगी और हमारा भारत देश आपके कुशल नेतृत्व में विश्व गुरू बनकर उभरेगा।यहां मैं अपने लातूर क्षेत्र की कतिपय समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं।मेरा लातूर संसदीय क्षेत्र विगत कई दशकों से भयंकर सूखे का सामना कर रहा है।इसके कारण इस क्षेत्र में न केवल पेयजल संकट व्याप्त है अपितु सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है।पानी की संकट के कारण खेती ही नहीं अपितु सभी तरह के उद्योग भी यहां से पलायन कर चुके हैं।यहां कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है तथा यह क्षेत्र औद्योगिक रूप से पूरी तरह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।यही नहीं विगत दो सालों के दौरान अति वृश्टि व बाढ़ के कारण पहले से ही परेशान किसानों पर दोहरी मार पड़ी है।उनके खेतों में खड़ी हजारों हेक्टेयर की फसलें बरबाद हो गई।हजारों मवेशी बाढ़ में बह गए।सैंकड़ो मकान अति- वृष्टि के कारण धाराशायी हो गए एवं सैंकड़ो लोग असमय मृत्यु की भेंट चढ़ गए।मेरा सरकार से अनुरोध है कि लातूर को एसपायरेशनल जिलों की सूची में शामिल कर इसके समेकित विकास हेतु एक योजना बनाकर उसे शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाए ताकि यहां की अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर लौट सके तथा रोजगार के नए अवसर पैदा हों तथा बेरोजगारी की समस्या से निजात मिल सके।दशकों के सूखे से बरबाद हुई लातूर की अर्थव्यवस्था को सुधारने तथा यहां रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने हेतु कुछ साल पहले सरकार ने यहां लातूर कोच फैक्ट्री की स्थापना का निर्णय लिया तथा इस पर तेजी से कार्यवाही करते हुए लातूर कोच फैक्ट्री का निर्माण कार्य भी समयबद्ध ढंग से पूरा हो गया है।विन्ता का विषय यह है कि निर्माण कार्य पूरा किए जाने के लगभग दो सालों के बाद भी इस फैक्ट्री में कोच निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ है।लातूर के स्थानीय लोगों व नवयुवकों को इस कोच फैक्ट्री से भारी आशाएं हैं।यही नहीं इसको जरूरी उपकरणों की आपूर्ति करने हेतु यहां बड़ी संख्या में अनुषंगिक वर्कशाप भी लगने की उम्मीद थी जिससे यहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।कोच निर्माण कार्य शुरू होने में विलम्ब के कारण यहां लातूर के लोगों में काफी निराशा
व्याप्त होती जा रही है।मुझे ज्ञात हुआ है कि सरकार इस फैक्ट्री में कोच निर्माण कार्य शुरू करने हेतु कोई कंपनी गठित करने पर विचार कर रही है परन्तु इस विषय में असाधारण देरी के कारण यहां के निवासियों में असंतोष की स्थिति व्याप्त हो गई है।इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि लातूर कोच फैक्ट्री में कोच निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाए तथा समयबद्ध ढंग से इस फैक्ट्री में में परिचालन आरंभ किया जाए ताकि यहां स्थानीय लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल सकें तथा परिणामस्वरूप लातूर की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके।सरकार से मेरा यह भी अनुरोध है कि यथा संभव लातूर कोच फैक्ट्री में कच्चे माल की आपूर्ति स्थानीय स्रोतों से की जाए ताकि यहां अनुषंगिक उद्योग लगें और इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास के साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ें।यही नहीं मेरा सरकार यह भी अनुरोध है कि रेल कोच फैक्ट्री में की जाने वाली भर्ती में इस क्षेत्र के लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए तथा कम से कम 70 प्रतिशत कर्मचारियों/ कामगारों की भरती स्थानीय युवाओं में से की जाए ताकि इस क्षेत्र के युवाओं को बेरोजगारी के संकट से मुक्ति मिल सके।जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, लातूर क्षेत्र विगत कई दशकों से भयंकर सूखे का सामना कर रहा है।यहां न तो पीने के लिए और न ही सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है।मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के हर घर जल हर घर नल कार्यक्रम के तहत यहां के शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था पर बहुत धीमी गती से कार्य हो रहा है।इस में तेजी लाकर यहां के हर नागरिक को पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत लातूर के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्जनी बांध से पाईप द्वारा सिंचाई तथा पेयजल आपूर्ति हेतु एक योजना शीघ्रातिशीघ्र बनाकर कार्यान्वित करे ताकि यहां की आम जनता को पेयजल की समस्या से छुटकारा मिल सके तथा किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके।जलशक्ति मंत्रालय द्वारा लागू की जाने वाली जल संरक्षण व प्रबंधन योजना के तहत यहां लाटूर शहर तथा इसके ग्रामीण इलाकों में सिंचाई तथा पेयजल व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाए।यहां महत्वपूर्ण मंजरी नदी है परन्तु पर्यावरणीय दुर्दशा के कारण यह पूरी तरह सूख गई है।इसके संरक्षण एवं पुनर्जीवन की आवश्यकता है ताकि यहां की सिंचाई एवं पेयजल की समस्या से छुटकारा पाया जा सके।मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं।महोदय, हालांकि लातूर जिले को कई दलहनों, विशेषकर गुणवत्तापूर्ण तुअर की दल, तिलहनों के उत्पादन के लिए देशभर में जाना जाता है तथा इससे संबंधित प्रसंस्करण उद्योग भी यहां पर हैं।परन्तु 1993 के भूकंप की तबाही तथा विगत 10 सालों के भयंकर सूखे के कारण यहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो गई है तथा अनेक उद्योग तथा परिवार यहां से पलायन कर रहे हैं।अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि यहां की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं ताकि यहां रोजगार के अवसर पैदा हों तथा लोगों का पलायन रूक सके।महोदय, लातूर जिले में पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां पूरे देशभर से लाखों लोग आते हैं परन्तु आवश्यक पर्यटक सुविधाओं के अभाव में इनकी दशा बहुत अच्छी नहीं मुख्य स्थल इस प्रकार हैं:
• लातूर में पंचगंगा नदी के तट पर देवी महालक्ष्मी का मंदिर है जो भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है
लाटूर शहर को छत्रपति साहू जी महाराज जी ने बसाया था
• उद्गीर का किला इतिहास एवं संस्कृति की धरोहर है।यहां सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में हैदराबाद के निजाम के साथ युद्ध हुआ था
औसा में एक प्राचीन किला है जो जर्जर अवस्था में है।वीरनाथ महाराज का मंदिर यहां का मुख्य आकर्षण है
• अहमदपुर तालुके में अक्कलकोट के गुरू स्वामी समर्थ महाराज की समाधि है।यहां माहुर की रेणुका देवी, महादेव, दत्ता और बालाजी मंदिर हैं
• हेमदशली, निलंगा में 800 साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर है जो ज्यामितिय डिजाइन के लिए जाना जाता है
• खरोसा में छठी शताब्दी की गुफाएं है जो प्राचीन मूर्ति एवं प्रस्तर कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।• शिरूर अनंतपाल में 11वी शताब्दी में बना शिव मंदिर है जो शिवलिंग तथा महिषासुर मर्दिनी की बेहद खूबसूरत प्रतिमाओं एवं प्रस्तर कला के लिए जाना जाता है।मेरा सरकार से अनुरोध है कि धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपरोक्त सभी स्थलों के ढांचागत विकास एवं वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लातूर शहर को केन्द्र सरकार की ' अमृत' योजना के तहत लाकर यहां का ढांचागत विकास किया जाए ताकि यहां का सर्वांगीण विकास होने के साथ साथ यहां के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर भी मुहैया हो सकें।लातूर स्टेशन पर कोच मेंटीनेंस सुविधा नहीं है।इसी कारण विगत 75 सालों में यहां से किसी नई रेल सेवा शुरू नहीं की जा सकी है।वर्ष 2019 में सरकार ने बजट में यहां पिट लाईन बिछाने की घोषणा की थी।परन्तु दुर्भाग्यवश यहां अभी तक भी पिट लाईन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है।रेल कोच फैक्ट्री तथा सी आर पी एफ का केन्द्र होने के कारण, लातूर से हाल के सालों में यात्री व माल यातायात कई गुना बढ़ गया है तथा यहां से नई रेल सेवाएं शुरू किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वर्ष 2022 -23 के बजट में पिट लाईन के निर्माण
हेतु आवश्यक फंड प्रावधान करके चालू साल में लातूर स्टेशन पर पिट लाईन का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।महोदय, लातूर रोड से गुलबर्गा तक नई रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है ।यह लाईन मेरे लाटूर क्षेत्र ही नहीं अपितु पूरे महाराष्ट्र व कर्नाटक के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।मेरा सरकार से अनुरोध है कि अब इस नई लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण तथा निर्माण के लिए आगे कार्यवाही की जाए तथा इसके लिए बजट में आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाए।महोदय, रेलवे ने कुछ समय पहले यह भी निर्णय किया था कि कुरडुवाडी- लातूर - लातूर रोड रेलवे लाइन का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण किया जाए।यही नहीं इस लाइन को बोधन तक बढ़ाने का भी निर्णय हुआ था ताकि विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों तक लाटूर का रेल संपर्क हो सके।ऐसा प्रतीत होत है किइस दिशा में अभी तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है।मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना पर भी शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन किया जाए ताकि यहां के निवासियों को रेल सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की जा सके।प्रस्तावित नई लातूर रोड - नांदेड रेल लाईन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट रेल बोर्ड के पास विचाराधीन है।मेरा सुझाव है कि इस लातूर रोड - नांदेड़ नई रेल लाईन को बढ़ाकर 100km.की जाय इससे वर्धा यवतमाळ नांदेड ये रुट जुड़ जाएगा।यह मार्ग होने से वर्धा- यवतमाल मार्ग विटा, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, कर्नाटक, केरल किनारपट्टी से जुड़ जाएगा।यही नहीं यह मार्ग होने से पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, कर्नाटक एवम उत्तर भारत का अंतर 175km तक कम होगा, नांदेड पूर्ण का अंतर |10km, नागपुर- कोल्हापूर का अंतर 175km तथा नागपुर- पूणे का अंतर 70km तक कम होगा।वीटर से नांदेड जाने के लिए भी लातूर रोड से यह मार्ग प्रशस्त होगा।इसके अलावा, इससे नांदेड- लातूर रोड एवं लातूर इस मार्ग पर आने वाले सभी स्टेशनों के यात्रीयो की सुविधा होगी और रेल्वे के राजस्व में भी बढोतरी होगी।अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त सुझावों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार कर प्रस्तावित नई लातूर रोडनादेड रेल लाईन पर कार्य शीयातिशीट शुरू करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं तथा इस हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान इस वर्ष 2022 के बजट में करवाने का कष्ट करें।इन शब्दों के साथ मैं हमारी सरकार के बजट 2022-23 का पुनः समर्थन करता हूं तथा आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया ( इति)
* श्रीमती शारदा अनिल पटेल ( महेसाणा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए आम बजट का समर्थन करती हूं।सरकार ने 7 वर्ष पूर्व भारत के लोगों को एक ईमानदार, स्वच्छ और पारदर्शी सरकार देने का वचन दिया था और एक ऐसे नेतृत्व का वादा किया था जो कठिन निर्णयों को कम करने में और भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वास को बहाल करने में सक्षम हो
इस बार आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अनुमानित 39.45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है जो पिछले वर्ष के 37.70 लाख करोड़ रुपये से लगभग 4.6 प्रतिशत ज्यादा है।यह आम बजट कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, एमएसएमई और बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों को मजबूत करने के मिशन पर फोकस करता है।हमारी सरकार गरीबों और मध्यवर्ग के लोगों का
जीवनयापन बेहतर करने और व्यापार को आसान बनाने पर ध्यान दे रही है।जिसका निश्चित ही सराहना की जानी चाहिए।यह बजट आम आदमी के लिए कई अवसर पैदा करेगा।आयकर दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं।मानक कटौती भी यथावत है।यह बजट अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ और संभावनाओं से भरा है।इस बजट के जरिए ग्रीन जॉब्स का नया सेक्टर खुला है।इससे देश के युवाओं का भविष्य उज्ज्वल होगा।इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ और लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है।वंदे भारत ट्रेन, डिजिटल करंसी, किसानों के लिए ड्रोन, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल ईकोसिस्टम जैसी घोषणाओं से सबको फायदा होगा।यह बजट गरीबों का कल्याण करने वाला बजट है।हर गरीब को पक्का घर मिले, हर नल में जल आए, उनके पास शौचालय हो और गैस की व्यवस्था हो।इन सभी पर विशेष ध्यान देते हुए यह बजट बनाया गया है।साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया है।हिमालय के पूरे पट्टे पर भी जीवन आसान बनाने और वहां से पलायन रोकने को ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणाएं की गई हैं।हिमाचल और जम्मू- कश्मीर जैसे क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए पर्वतमाला योजना की शुरुआत की गई है।इससे पहाड़ों पर ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी बढ़ेगी।इस बात के लिए मैं सरकार के दूरदर्शी सोच की प्रशंसा करती हूँ।इससे सीमा के गांवों को बड़ी ताकत मिलेगी।बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की गई हैं।सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिये 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी।इस बजट में प्रावधान किया गया है कि गंगा की सफाई के साथ- साथ किसानों के कल्याण के लिए उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।इससे गंगा को कैमिकल मुक्त करने में मदद मिलेगी।इस बजट से कृषि लाभप्रद होगी और विशेष अवसर मिलेंगे।इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।एमएसपी के जरिए किसानों के खाते में सवा दो लाख करोड़ से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं।कृषि मंत्रालय के उपरोक्त बजट में सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ( पीएम- किसान) में पिछले साल के 67,500 करोड़ रुपये
को बढ़ाकर 68,000 करोड़ रुपये किया गया है।हमेशा की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक हालत को सुदृढ़ करने के लिए इस बजट में भी संकल्पित है।एमएसएमई की मदद और सुरक्षा के लिए कई फैसले लिए गए थे, इस बजट के जरिए एमएसएमई के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है।एमएसएमई की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को पांच वर्षों में लागू किया जाएगा केन- बेतवा नदियों को 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जोड़ने की योजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा।बजट में ड्रोन शक्ति का ऐलान किया गया है जिससे देश में ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा साथ ही अब विभिन्न कामों के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल भी संभव हो पाएगा।भारत में पिछले कुछ सालों में ड्रोन का इस्तेमाल काफी बड़ा है।सेना से लेकर पुलिस तक अब ड्रोन का इस्तेमाल करके उन इलाकों में भी निगरानी कर रहे हैं जहां पर पहले पहुंचना मुश्किल माना जाता था।ड्रोन ना सिर्फ तंग इलाकों में आसानी से निगरानी के काम आते हैं बल्कि इनसे मुश्किल हालातों जैसे बहुत ज्यादा सर्दी या गर्म इलाकों में भी अच्छी तरह से काम लिया जा सकता से है।ड्रोन शक्ति के ऐलान के साथ ही अब देश में ड्रोन इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा मिलने वाला है।उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को 14 क्षेत्रों में मिली शानदार प्रतिक्रिया के बाद तीस लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव है।रेलवे छोटे किसानों और एमएसएमई के लिये नये उत्पाद विकसित करेगा।एक उत्पाद, एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा, 400 नयी वंदे भारत ट्रेनें चलायी जाएंगी।केंद्र, राज्य सरकारों के प्रयासों से रोजगार, उद्यमशीलता के अवसर बढ़ रहे हैं।तिलहन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिये योजना लायी जाएगी।सड़क परिवहन मास्टरप्लान लिए पीएम गति शक्ति को 2022-23 में अंतिम रूप दिया जाएगा।2022-23 को " अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष" घोषित किया गया है।हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर शिक्षा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन में वृद्धि के सात इंजन से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति से जोड़ा जाएगा।बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए दो लाख आंगनबाड़ियों को बेहतर बनाया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022-23 में 44,000 करोड़ रुपये से 80 लाख किफायती घर बनाए जाएंगे।पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये नई योजना पीएम विकास पहल शुरू की जाएगी।डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे।ढांचागत सुधारों की बदौलत भारत भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में शुमार किया जाने लगा है।विनिर्माण, सेवा और निर्यात क्षेत्रों में विकास के पटरी पर वापस आ जाने से भारत अब 9 प्रतिशत से भी अधिक की आर्थिक विकास दर हासिल करने की दिशा में मजबूती से अग्रसर हो गया है।मैं इसके लिए बधाई देती हूँ।कुल मिलाकर फूड से लेकर फाइबर ऑप्टिक्स तक, सड़क से लेकर शिपिंग तक, युवा से लेकर सीनियर सिटिजन तक, ग्रामीण भारत में लेकर आयुष्मान भारत, एक डिजिटल इंडिया से लेकर स्टार्ट अप इंडिया तक, ये बजट, देश के सवा सौ करोड़ लोगों की आशा- अपेक्षाओं को मजबूत करने वाला बजट है।अतः इस बजट की सराहना के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं।* श्री विष्णु दयाल राम ( पलामू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आम बजट 2022-23 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मै आपका आभार प्रकट करता हूँ।देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्माला सीतारमण जी द्वारा संसद में पेश किया गया आम बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबके प्रयास की नीति को चरितार्थ कर रहा है इस बार का बजट प्रो- पीपल और प्रोग्रेसिव तो है ही, साथ ही यह आम आदमी के जीवनस्तर में सकारात्मक बदलाव लाने एवं गरीबों, मध्यम वर्ग, किसान और युवाओं पर ध्यान दिया गया बजट है ताकि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें।माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो दुनिया की समस्त बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है।देश की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से उभरकर जिस तरह से समग्र रूप से बड़ी तेजी के साथ रिकवर कर रही है वह हमारे देश की दमदार मजबूती को दर्शाती है।माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि भारत ' आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है और इसके साथ ही हमारा देश अब ' अमृत काल' में प्रवेश कर गया है जो भारत का आजादी के सौ वर्ष तक पहुंचने में 25 वर्षों की लंबी अवधि को दर्शाता है।साथ ही केन्द्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उल्लेख किए गए विजन को साकार करने का भी लक्ष्य रखा है जो इस प्रकार है: - वृहद - अर्थव्यवस्था स्तर के विकास पर फोकस करने के साथ- साथ सूक्ष्म- अर्थव्यवस्था स्तर के समावेशी कल्याण पर फोकस करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक प्रौद्योगिकी आधारित विकास, ऊर्जा संबंधी बदलाव, और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना, और निजी निवेश से शुरू होने वाले लाभप्रद आर्थिक चक्र पर भरोसा करना और इसके साथ ही सार्वजनिक पूंजीगत निवेश के बल पर निजी निवेश जुटाने में मदद मिलना।विदित है कि वर्ष 2014 से ही केन्द्र सरकार देश के नागरिकों, विशेषकर गरीबों एवं हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करती रही है और इसके साथ ही लोगों को आवास, बिजली, रसोई गैस मुहैया कराने तथा जल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।यही नहीं, सरकार ने वित्तीय समावेश एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं और इसके साथ ही सरकार ने समस्त अवसरों का उपयोग करने में गरीबों की क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी ठोस प्रतिबद्धता भी यक्त की है।माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि ' आत्मनिर्भर भारत' विजन को साकार करने के लिए 14 सेक्टरों में दिए जा रहे उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन पर व्यापक अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है जिनमें 60 लाख नए रोजगारों को सृजित करने के साथ- साथ अगले पांच वर्षों के दौरान 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमता है।नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के कार्यान्वयन, एयर इंडिया के स्वामित्व के रणनीतिक हस्तांतरण का कार्य पूरा हो गया है, एनआईएनएल ( नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड) के रणनीतिक साझेदार का चयन हो चुका है, एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम जल्द
ही आने की आशा है और अन्य संबंधित प्रस्ताव भी वर्ष 2022-23 के लिए प्रक्रियाधीन हैं।यह बजट विकास को निरंतर नई गति दे रहा है इसमें इसके समानांतर कार्यक्रमों का उल्लेख भी किया गया है: (1) अमृत काल के लिए ब्लू प्रिंट, जो अत्याधुनिक एवं समावेशी है और जिससे हमारे युवा, महिलाएं, किसान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी, और ( 2 ) अत्याधुनिक अवसंरचना के लिए व्यापक सार्वजनिक निवेश, भारत की आजादी का सौ वर्ष पूर्ण होने पर तैयार होना और इसका मार्गदर्शन पीएम गतिशक्ति द्वारा किया जाएगा और यह बहु- विध दृष्टिकोण में सामंजस्य से लाभान्वित होगा।इस समानांतर कार्यक्रमों पर आगे बढ़ते हुए केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित चार प्राथमिकताओं को रेखांकित किया पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता बढ़ाना एवं निवेश, उभरते अवसर, ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव, और जलवायु कार्रवाई तथा निवेश का वित्तपोषण करना।पीएम गतिशक्ति:- यह आर्थिक विकास सतत विकास के लिए एक रूपांतरकारी दृष्टिकोण है।इस दृष्टिकोण को सात इंजनों यथा सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्गों, और लॉजिस्टिक्स संबंधी अवसंरचना से तेज गति मिल रही है।सभी सातों इंजन आपस में मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे।इन इंजनों को ऊर्जा पारेषण, आईटी संचार, व्यापक जल एवं सीवरेज, और सामाजिक अवसंरचना की पूरक भूमिकाओं से आवश्यक सहयोग मिल रहा है।आखिर में, इस दृष्टिकोण को स्वच्छ ऊर्जा एवं ' सबका प्रयास' यानी केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, एवं निजी क्षेत्र के मिले- जुले प्रयासों से नई गति मिल रही है जिससे सभी, विशेषकर युवाओं को व्यापक रोजगार एवं उद्यमिता का अवसर प्राप्त हो सकेगा।इस बजट में आत्मनिर्भर भारत की नींव को तैयार करना और देश को आधुनिक बनाने की दिशा में ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले सात वर्षों में दृढ़ इच्छाशक्ति से लिए गए निर्णयों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है।सात वर्ष पहले देश का सकल घरेलू उत्पाद- जीडीपी एक लाख दस हजार करोड़ रुपये था, जो आज यह लगभग दो लाख 30 हजार करोड़ रुपये हो गया है।देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी दो सौ अरब डॉलर से बढ़कर 630 अरब डॉलर हो गया है।यह सब केन्द्र सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण ही संभव हो पाया है।बजट 2022 - 23 में सरकार ने 39,44,909 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखा है जो कि 2021-22 के संशोधित अनुमान से 4.6 प्रतिशत अधिक है।2021-22 में कुल व्यय बजट अनुमान से 8.2 प्रतिशत अधिक अनुमानित है।इसी तरह 2022-23 में प्राप्तियां ( उधारियों के अतिरिक्त) 22,83,713 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है जो 2021-22 के संशोधित अनुमानों से 4.8 प्रतिशत अधिक है।2021-22 में कुल प्राप्तियां ( उधारियों के अतिरिक्त) बजट अनुमानों के मुकाबले 10.2 प्रतिशत अधिक अनुमानित हैं।इस बजट में सर्वाधिक आबंटन वाले 13 प्रमुख मंत्रालयों कमशः रक्षा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, गृह मामले, रेलवे, ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण, रसायन एवं उर्वरक, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल शक्ति, आवासन एवं शहरी मामले में से संचार मंत्रालय 93.3 प्रतिशत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 51.8 प्रतिशत और जल शक्ति मंत्रालय 24.8 प्रतिशत के आबंटनों में सबसे ज्यादा वृद्धि की गयी है ।महोदय, केन्द्र सरकार ने हर घर नल से जल योजना के तहत वर्ष 2024 तक सभी को स्वच्छ पेयजल हेतु इस बजट में 3.8 करोड़ घरों को कवर करने के लिए 60 हजार करोड़ रुपये आवंटित किया है।विदित है कि वर्ष 2014 से केन्द्र सरकार का ध्यान नागरिकों, विशेषकर गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण पर रहा है।इसके लिए कई उपाय किए गए, जिसमें घर, बिजली, रसोई गैस, जल प्रदान करने वाले कार्यक्रम शामिल हैं।वर्तमान में ' हर घर नल से जल' के अंतर्गत 8.7 करोड़ घरों को कवर किया गया है, जिनमें 5.5 करोड़ घरों को पिछले दो सालों में नल जल प्रदान किया गया है।इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वित्त वर्ष में चिहित पात्र लाभार्थियों, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए 80 लाख घर बनाने के लिए 48 हजार करोड़ रुपये के आवंटन की भी घोषणा की गयी है।केन्द्र सरकार शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सस्ते मकानों को बढ़ावा देने हेतु सभी प्रकार की भूमि एवं निर्माण संबंधित मंजूरियों में लगने वाले समय को कम करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी।साथ ही साथ सरकार मध्यस्थता में आने वाले खर्च को कम करने के साथ पूंजी बढ़ाने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के साथ काम करेगी।वर्ष 2022-23 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम में उन प्रखंडों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उचित प्रगति नहीं की है।देश के अत्यन्त दुर्गम और पिछड़े जिलों में रहने वाले नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का हमारा जो स्वप्न था वह आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम बहुत कम समय में ही साकार हो गया है।देश के 112 आंकाक्षी जिलों के 95 प्रतिशत में स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय स्थिति और आधारभूत अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काफी प्रगति देखने में आयी है।वे राज्यों के औसत मूल्य को भी पार कर गए हैं।हांलाकि इन जिलों के कुछ प्रखंडों पर अभी भी पिछड़े हुए हैं।इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन्हीं जिलों के ऐसे ही प्रखंडों पर ध्यान दिया जाएगा।माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट 2022-23 को पेश करते हुए कहा कि पीएम गतिशक्ति, आर्थिक वृद्धि और सतत विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी पद्धति है।इस पद्धति का संचालन सात इंजनों कमशः सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना से होता है।ये सातों इंजन एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे।इन इंजनों की सहायता करने में ऊर्जा पारेषण, आईटी संचार, भारी मात्रा में जल एवं जल निकास तथा सामाजिक अवसंरचनाएं अपनी पूरक भूमिका अदा करती हैं।पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना में आर्थिक परिवर्तन के सात इंजन, निर्बाध, बहुविध कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता शक्ति है।इसमें मतिशक्ति मास्टर प्लान के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा तैयार इन्फ्रास्ट्रक्चर भी शामिल होंगे।इसका ध्यान प्लानिंग नवोन्मेषी तरीकों से वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी के उपयोग और अधिक तेजी से क्रियान्वयन पर केन्द्रित होगा।राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइन लाइन में इन 7 इंजनों से संबंधित परियोजनाएं पीएम गतिशक्ति फ्रेमवक्र के साथ जोड़ी जाएंगी।मास्टर प्लान की विशेषता विश्वस्तरीय आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और लोगों और वस्तुओं दोनों के आवागमन के विभिन्न माध्यमों और परियोजनाओं के लोकेशन के बीच लॉजिस्टिक समन्वय करना होगा।उन्होंने कहा कि इस उत्पादकता को बढ़ाने, आर्थिक वृद्धि एवं विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी।सड़क परिवहन एवं राजमार्गः वर्ष 2022-23 में एक्सप्रेस मार्ग के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान का प्रतिपादन किया जाएगा ताकि लोगों और वस्तुओं का अधिक तेजी से आवागमन हो सके।वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा।उन्होंने कहा कि वित्तपोषण के नवोन्मेषी तरीकों से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे ताकि सार्वजनिक संसाधनों को पूरा किया जा सके।वस्तु और लोगों का निर्बाध बहु- आयामी आवागमनः सभी माध्यमों के ऑपरेटरों को डाटा एक्सचेंज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ( एपीआई) के लिए अभिकल्पित, एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफार्म ( यूएलआईपी) पर लाया जाएगा।इससे विभिन्न माध्यमों के जरिए वस्तुओं के कुशल आवागमन, लॉजिस्टिक लागत और समय कम करने, यथा समय इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सहायता करने और अप्रसांगिक दस्तावेजीकरण को दूर करने में मदद मिलेगी।सबसे महत्वपूर्ण, इससे सभी हितधारकों को रीयल टाइम सूचना उपलबध होगी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा।उन्होंने कहा कि यात्रियों की निर्बाध यात्रा के लिए समान को लाने ले जाने के लिए खुले स्रोत की सुविधा भी दी जाएगी।मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क वर्ष 20023-23 में पीपीपी पद्धति में चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क को आरंभ करने के लिए संविदाएं की जाएंगी।रेलवे रेलवे पार्सलों के निर्बाध आवाजाही की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डाक और रेलवे को जोड़ने में अग्रमी भूमिका निभाने के साथ- साथ रेलवे छोटे किसानों तथा लघु एवं मध्यम उद्यमोंके लिए नए उत्पाद और कार्यकुशल लॉजिस्टिक सेवाएं विकसित करेगा।स्थानीय कारोबार तथा आपूर्ति श्रृंखला की सहायता करने के लिए एक स्थान एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा।रेलवे मंत्रालय को वर्ष 2021-22 में 1,10,055 करोड़ रूपए बजटीय प्रावधान किया गया था जिसमें 2022-23 के बजट में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 1,40,367 करोड़ रूपए किया गया है।रेलवे में स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मदद के लिए वन- स्टेशन- वन- प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को लागू किया जाएगा।अगले तीन वर्षों के दौरान 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण किया जाएगा, जो कि ऊर्जा क्षमता और यात्रियों के सुखद अनुभव की दृष्टि से बेहतर होंगी।इसके अतिरिक्त अगले तीन वर्षों के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 कार्गो टर्मिनल भी विकसित किए जाएंगे।साथ ही आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 2,000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा जो कि सुरक्षा और क्षमता सवंर्धन के लिए विश्व स्तर की स्वदेशी प्रौद्योगिकी है।रेलवे से संपर्क सहित सार्वजनिक शहरी परिवहन बड़े पैमाने पर यथोचित प्रकार के मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए वित्त- पोषण और इनके तीव्र कियान्वयन के नए तरीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।सार्वजनिक शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टीमॉडल संपर्क के लिए प्राथमिकता के आधार पर सुविधा प्रदान की जाएगी।मेट्रो सिस्टम की डिजाइन, जिसमें नागरिक बुनियादी ढांचे भी आते हैं, में पुनः सुधार किया जाएगा और उनको भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार मानक स्तर का बनाया जाएगा।पर्वतमालाः राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रमः दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हों, को वरीयता दी जा रही है, पीपीपी मोड के अंतर्गत एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा।इसका उद्देश्य संपर्क में सुधार लाना है और आने- जाने वाले लोगों के लिए सुविधा प्रदान करना है जोकि पर्यावरण को बढ़ावा देने के अलावा है।इसमें सघन आबादी वाले ऐसे शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा जहां कि परंपरागत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था संभव नहीं है।उन्होंने कहा कि वर्ष 20222-23 में 8 रोपवे परियोजनाओं, जिनकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर होगी, के लिए अनुबंध दिए जाएंगे।अवसंरचना परियोजना के लिए क्षमता निर्माणः क्षमता निर्माण आयोग की तकनीकी सहायता से केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उनकी इन्फ्रा एजेंसियों की कार्य क्षमता में सुधार आएगा।उन्होंने कहा कि इससे पीएम गतिशक्ति अवसंरचना परियोजनाओं के नियोजन, डिजाइन, फाइनेंसिंग ( जिसमें नवीन तरीके भी शामिल हैं) और क्रियान्वयन प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि हो सकेगी।वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में समग्र निवेशों को मदद देने के लिए राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव दिया।यह 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण राज्यों के लिए सामान्य उधारी की स्वीकृति से अधिक हैं।इस आवंटन का उपयोग पीएम गतिशक्ति से संबंधित और राज्यों को अन्य उत्पादक पूंजी निवेश के लिए किया जाएगा।इसमें निम्नलिखित घटक भी शामिल होंगे।1.राज्यों की अंशभागिता की सहायता सहित पीएम ग्राम सड़क योजना के
2.प्राथमिक कारकों के लिए वित्त पोषण पूरक।3.ओएफसी नेटवर्क की पूर्णता और डिजिटल भुगतानों सहित अर्थव्यवस्था का डिजिटाइजेशन और
4.भवन उप- कानून, शहर प्लानिंग योजना, ट्रांजिट- उन्मुख विकास और हस्तांतरणीय विकास अधिकार।महोदय, इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का मुख्य स्थान रहा।माननीय वित्त मंत्री जी ने दो नई डिजिटल योजनाओं की घोषणा की, जो यह संकेत देता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी देशभर में स्वास्थ्य की पहुंच और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।कोविड- 19 महामारी की झलक दिखती है।इस महामारी के कारण लोगों को गंभीर स्वास्थ्य एवं आर्थिक प्रभाव का सामना करना पड़ा।पिछले दो सालों में स्वास्थ्य ढांचे में त्वरित सुधार के कारण देश आज मजबूत स्थिति में खड़ा है।कोविड-19 टीकाकरण अभियान की गति और कवरेज ने महामारी से लड़ने में काफी मदद की है।पिछले वर्ष के बजट में की गई पहलों ने काफी अच्छी प्रगति की है, जिसके लिए इस बजट में भी उचित राशि आवंटित की गई है।स्वास्थ्य अवसंरचना में आई मजबूती, टीकाकरण अभियान के तीव्र क्रियान्वयन, महामारी की मौजूदा लहर के प्रति तीव्र राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया ने हम सभी को राहत प्रदान की है।आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परितंत्र के लिए एक नए खुले प्लेटफार्म का शुभारंभ किया जाएगा।इसमें व्यापक रूप से स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं के डिजिटल पंजीयन, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान,
संयुक्त फ्रेमवर्क शामिल होंगे और यह स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करेगा।राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कोविड- 19 महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा की है।गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए आज ' राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की घोषणा की गई।इसमें 23 टेली- मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केन्द्रों का एक नेटवर्क शामिल होगा, जिसमें निमहंस नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरू ( आईआईआईटीबी) इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।माननीय अध्यक्ष महोदय, समग्र रूप से मेरा मानना है कि वैश्विक कोविड़ - 19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद भी इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि से लेकर बुनियादी ढांचे तक सभी क्षेत्रों पर बराबर ध्यान दिया गया है।यह किसान हितैशी आम आदमी की मदद करने वाला है और देश में अर्थवव्यवस्था एवं आत्मनिर्भर भारत को गति देते हुए व्यवसायिक महौल को बेहतर करने वाला है।कुल मिलाकर नए भारत की संकल्पना को तथा विकास की रफ्तार को यह बजट गति प्रदान करने वाला है।