Original with; Punjab Vidhan Sabha
Panjab Digital brary
THE PUNJAB REQUISITIONING and Acquisition of ImmovaBLE PROPERTY (3)45 ( AMENDMENT) BILL,
ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ( ਸਮਰਾਲਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ !ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਹਰ ਇਕ action ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ above suspicion ਹੋਵੇ ਅਤੇ justice administer ਕਰਨ ਵਾਲੀ authority ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨ ਹੋਵੇ |Justice ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਇਕ ਤਾਂ between citizen and citizen, ਅਤੇ ਦੂਜੀ
between citizens and State |3 Rent Restriction Act ਮਿਸਾਲ ਲਓ ।ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਛੁੜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬ- ਜਜ First Class ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਐਕਟ ਵਿਚ provide ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ District Judge ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਆਪ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋਈ justification ਨਹੀਂ ।Competent authority ਭਾਂਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਛਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਅਪੀਲ competent authority ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ|ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਬਿਲ ਦੇ objects and reasons ਦੇ statment ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ- ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇਵੇ।Competent authorities ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾ judicial officers ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।Requisition ਤੋ acquisition ਦੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ powers District Magistrates ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਉਹ State Government ਦੇ behalf ਤੇ exercise ਕਰਦੇ
[ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]
ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ requisition ਕਰੇ ਜਾਂ acquire ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ ਹੋਏਗੀ।ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ District Magistrate aggrieved ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਝੱਟ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ applicant ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪ ਹੀ evidence ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ।ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ।ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ out of 100, ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ |Consolidation Act ਦੀ ਦਫ਼ਾ ੪੨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ misuse ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਾ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਸਵਾਲ citizens ਦੀ ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ appellate ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਰਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅਤੇ ਧੋਕਾ ਹੈ |Competent authority ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉੜਾਣਾ ਹੈ।ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇਕ- ਨੀਯਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ grievances ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ District Judges ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ।ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।PUNJAB LEGISLATVIE ASSEMBLY
Original with Punjab Vidhan Sabha Digitized by
Punjab Rent Restriction Act ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤਾਂ revision High Court ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਜੇ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ requisition ਤੇ acquisition ਦੇ cases ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ writ ਦੇ ਕੋਈ aggrieved party High Court
Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
The Punjab ReqUISITIONING and ACQUISITION OF Immovable PropeRTY (3)47 ( AMENDMENT) BILL.ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ confidence restore ਕਰੇਗੀ |ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ ( ਨੂਹ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ !ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਖਯ ਮੰਤ੍ਰੀ ਹੋਰਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ public ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ।ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਖਯ ਮੰਤ੍ਰੀ ਹੋਰੀਂ ਵੀ ਰੁਖ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ; ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ।ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਯ ਮੰਤ੍ਰੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ।ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਪੌੜਸੰਖ ਦੀ ਗਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ' ਪੰਜ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਲਓ' ।ਜਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ' ਪੰਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ; ਪੰਜਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਲਪੌੜ ਸੰਖ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ' ਤੁਸੀਂ ੫੦੦ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲਪੌੜਸੰਖ ਬੋਲਿਆ " ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਿਕਰ ਨ ਕਰੋ ।( ਹਾਸਾ) ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਬੜੇ ੨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ |ਜੇ ਮੁਖਯ ਮੰਤ੍ਰ ਸਚਮੁਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਨ।ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਇਹਦੀ ' ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ।ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕ ਖੁਸ਼ਬਖ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ; ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੰਠੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਪੌੜਸੰਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ
[ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ
ਗੱਲਾਂ ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੋਲਾ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ red- tapism ਵਲ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।ਅਧ ਵਧ ਬਾਧ amendment ਕੀਯੋਂ, general discussion ਜ
PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY
ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ !ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ judiciary ਦਾ ਕੰਮ judiciary ਨੂੰ ਹੀ ਦਵੇ ਤੇ Opposition ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਆਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਰਮੀਮ ਹੈ।ਕੀਹ ਇਹ ਅਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹਕ ਵੀ ਨ ਦੇਵੇ ?ਕੀਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ fundamental rights ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ?ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ amendment ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚ confidence ਵਧ ਜਾਏ ਤੇ ਜਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।मुख्य मंत्री ( श्री भीम सैन सच्चर ) : स्पीकर साहिब !बहस का दायरा बहुत वसीह कर दिया गया है ।असल में बात तो बहुत मामूली थी ।बात को ५ रुपये से बढ़ा कर ५ हज़ार और १० हज़ार तक ले जाया गया ।अगर उन को ज़रूरत ५ रुपये की थी तो फिर ५ हज़ार तक ले जाने का क्या मतलब था ?मैंने कल भी अर्ज की थी और आज फिर अर्ज करता हूं ਕਿ ਚ ਯ ਯਾ ਸਰਕ ਧ ਛੋ ਕਿ ਯਥ requisition ਕੀ ਸ਼ਾਹੀ stage ਯਾਰੀ ਛੂੰ ਧਾਯੀ orders ਵੀ ਯਾਰੋ ਨੂੰ ਬਦ property requisition ਵੀ ਜਾਰੀ फिर मालिक मकान गवर्नमैण्ट के पास appeal कर सकता है ।यह original Act ¤ provide ਜੀ ☬ ਵੈਂ ।ਵਚ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਯ ਸਾਹਿਕ ਸਥਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ☬ ਬਾਬਾ ਜਵੀਂ ਰਾ ਬਾ ਦਿ property ਜੀ requisition ਵਧ ਚਾਰਾਂ जाते थे ।यहां तक कि उसे requisition हुए कितना ही अरसा गुज़र जाता था लेकिन
Digitized by:.Panjab Dial Library
THE PUNJAB REQUISITIONING AND ACQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY (3)49 ( AMENDMENT) BILL.जब तक authorities खुद नहीं move करती थीं तब तक derequisition करवान के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जाती थी।जब मैंने देखा कि properties बहुत पुराने समय से requisition हुई हुई है तो मैंने अहकाम जारी कर दिये कि जिले के अफ़सरान न मामलों की देख भाल करें और मेरी तसल्ली करें कि एक property जो ५ साल से requisition हुई है क्यों derequisition नहीं हो सकती।उन को महकमाना तौर पर instructions दे दी गई है कि वे ऐसे केसों को तैयार करें और अब इन instructions को हम कानून की शकल देना चाहते हैं ।अगर पहली वार किसी को कामयाबी नहीं होती तो वह दोबार मामला खड़ा कर सकता है।दो साल की मियाद का होना ज़रूरी है ।यह बात उचित नहीं है कि हर वक्त पर दरखास्त दी जा सके।दो साल के बाद मालिक को दरखास्त देने का कानूनी हक मिल जाता है और फिरी का हक भी मिल जाता है ।अब बात यह रह गई कि जो दरखास्त derequisition के लिये दी गई है अगर वह reject हो जाती है तो यह देखने का right कि वह दरखास्त मुनासिब तौर पर reject हुई है किस authority पर छोड़ा जाये ।हमने यह हक गवर्नमेंट को दिया हूँ ।मैम्बर साहिबान को यह बात नहीं भूलनी चहिए कि original Act में requisition की गई property के बारे में जो appeal करनी होती है वह भी Government के पास ही करनी होती है ।मैंने जिला के अफ़सरान को instructions दी हैं कि वे इन cases को light- heartedly न deal करें बल्कि पूरी छानबीन से और न्याय की दृष्टि से उनका फ़ैसला करें।स्पीकर साहिब !यह कहा गया है कि District authority के फ़ैसलों के बरखिलाफ़ appeal judicial authorities के पास होनी चाहिये तो मैं यह अर्ज करूंगा कि जब किसी मामले का फ़ैसला judicial authorities करती हैं तो वह मामला बहुत लम्बा हो जाता हूँ ।शहादतें होती हैं, गवाहियां होती हैं और Lawyers को engage करना पड़ता है जो कि जरह करते हैं ।इस तरह बहुत सारा additional खर्च हो जाता है।बहुत सारा material इकट्ठा करना पड़ता है ।इस तरह इस procedure काफ़ी दिक्कत पिं हो जाती है।इसी लिये हमने appeal का right गवर्नमैण्ट के पास रखा है
स्पीकर साहिब !उन की बहस का सारांश तो यही है कि लोगों को इन्साफ़ मिले, शीघ्र मिले और इन्साफ़ लेने में उन्हें तकलीफ़ न हो।इस सिलमिले में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर जनता की यह तकलीफ़ हमारे पेशेनज़र न होतीं तो हम को यह तरमीमी बिल लाने की ज़ रूरत ही न पड़ती ।सरकार भी यही कुछ चाहती है और यही सरकार की पालिसी है ।जब पालिसी नेक नीयती पर मबनी है तो फिर उन्हें चिन्ता किस बात की है ?मैं अपने इन दोस्तों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे उन के विचारों का बहुत इहश्राम है और में खुद देखूंगा कि उनके विचारों को सामने रख कर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कुछ किया जा सकता है ।यह ज़रूरी नहीं है कि यह authority गवर्नमैण्ट के ही पास रहे, authority बादश्रजां delegate भी की जा सकती है।उन के ख्यालात की ज्यादा से ज्यादा कदर हम किस तरह कर सकते हैं यह हम देख लेंगे।जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि affected persons के केसिज को light- heartedly न deal किया जाए, इस के बारे में मैंने पहले भी Deputy Commissioners को instructions