183 D.G.Min.of
[ Shri S, L.Peje ]
entirely on State transport and coastal steamer services.Towards the end of May, the steamer service is stopped due to monsoon.If some of the minor ports on this coast are improved with all navigable facilities such as construction of jettys, coastal services can even be operated in the monsoon season.Due to lack of well planned and developed means of communications such as roads, ports and rails, the Konkan region, particularly Kolaba and Ratnagiri districts, have remained backward in all respects.If we want seriously to develop this region, Government must see that special attention and care is paid to this neglected part by creating infra- structure in this region.Once this is done, new entrepreneurs will be attracted to go and establish industries in this most backward region.What is needed is not isolated planning but integrated planning of this backward region.With this object in view, I earnestly request the Government to develop Dhabhol port into a major port.This is a natural port having a draft of more than 30 to 35 feet.Big vessels can safely anchorin this port.Neglect of this port has resulted into huge accumulation of sand bars at the mouth of this port.Without the dredging operation to this port, the port of Dhabhol will not give good results.Once Dhabhol is developed into a Major Port, Bombay port will be relieved of the tremendous pressure of trade.Shri B.S.Soman, Vice- Admiral ( retired) has also opined that Dhabhol has all potentialities for development into a Major Port.This Dhabhol harbour and the creek can be developed into a deep water port capable of eventually berthing more than 100 vessels.Shipping and Trnspt.This suggestion should receive early and speedy consideration and financial assistance also given to the State.Sir, then the development of Mirya Bay works includes sheltered anchorage scheme for the port consisting of the construction of break- water of 1500 ft.construction of one jetty and reclamation of eight acres of land so that there may be maximum anchorage and ocean- going liners and cargo ships can be anchored.The State Government has suggested that the construction of the breakwater of 1500 ft should be extended to 2500 ft so that maximum and better use of the project is made for sheltered anchorage.The Bhagwati Committee has recommended a scheme for development of inland water transport in Kerala, Mysore, Goa, Tamil Nadu, Andhra, UP, Orissa and other States.MR.SPEAKER: How can you make references to your notes ?SHRI S.L.PEJE: But, I am sorry, Sir, that there is no mention of Maharashtra State.The Maharashtra State provides ample scope for developing these waterways in Maharashtra.I urge upon the Government to undertake a detailed survey of several creeks and rivers in Maharashtra as water transport is the cheapest mode of transport.Regarding road transport, I congratulate the Ministry for their decision of upgrading the coastal road.The Maharashtra State has been pressing the need of upgrading this coastal road for a long time and now that the Government have accepted it and sanctioned the same, I hope and urge upon the Central Government to sanction adequate funds to the State Government.Now, the Government has decided to establish an aluminium factory at Ratnagiri.But the headquarter of Ratnagiri District is separated by two major creeks on both the sides.These creeks have to be bridged.This is not within the reach of the State Government.So, I urge upon the Centre to assist the State by providing adequate finance for bridging these two major creeks, viz., Sakarthar and Bhate creek.With these words, I support the Demands.श्री इसहाक सम्मली ( अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, आज यहां पर शिपिंग और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ग्रान्ट्स पर बहस हो रही है।मैं जानता हूं कि यह बहुत बड़ा पब्लिक सैक्टर है जिस के बजट पर हम यहां पर गौर कर रहे हैं।मैंने इस की रिपोर्ट में एक अच्छी चीज देखी,
D.G.Min.of
VAISAKHA 20, 1894( SAKA) Shipping and Trnspt.186
आता है कि क्या वह जहाज यहां नहीं बन सकता था ?शिपिंग कारपोरेशन जो इतना बड़ा कंसर्न है, क्या उस जहाज को नहीं बना सकता ?क्या उस के वास्ते डिजाइन पूछकर उस के मुताबिक नहीं बना सकता था ?इतनी बड़ी तादाद में पैसा बरबाद करना, अफसरों को वहां भेज कर खाम ख्वाह अफसरी राज बनाना, यह मेरी समझ में नहीं आता ।और मुझ को बड़ी खुशी हुई कि शिपिंग कारपोरेशन को 6 करोड़ 75 लाख रुपये का फायदा हुआ, जब कि तमाम प्राइवेट शिपिंग कम्पनियां लास में चल रही हैं।गौर करें हमारे दोस्त श्री पीलू मोदी साहब और कांग्रेस में बैठे उस तरह के साहबान जो रात दिन यह कहा करते है कि पब्लिक सैक्टर को खत्म कर के यह काम प्राइवेट सेक्टर को दिया जाये ।हालांकि में यह भी समझता हूं कि शिपिग कारपोरेशन में जो यह फायदा हुआ उस से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है ।पर इम में जो भी फायदा दिखलाया गया, उसके लिये मिनिस्ट्री को मुबारकबाद देता हूं।लेकिन साथ ही साथ यह तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि शिपिंग कारपोरेशन का काम इतना ही नहीं है कि जहाजो को चलाये और दूसरे मुल्को में जहाज बनवाये या उन का कमिशन एजेट बने ।दूसरे दुनिया के छोटे- छोटे मुल्क है जो अपने यहां समुद्री जहाज बनाते है और लाखों का नही करोड़ो रुपये वह हासिल करते है, लेकिन हमारा इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा हमारे पास शिपिग कारपोरेशन, इतना बड़ा हमारे तीन तरफ फैला हुआ समुद्र, फिर भी हमारे लिये यह दुश्वार है कि हमारी सरकार खुद अपने यहां पर जहाज बनायें ।मै आप को हाल ही की एक चीज बतलाता हूं |मोगल लाइन्स का एक जहाज ह्ज कराने के वास्ते जाता है।उस के बाद एक जहाज अकबर तैयार हुआ।पिछला जहाज खराब हुआ, उसके बजाय अकबर जहाज तैयार हुआ।आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि डेनमार्क जैसे छोटे देश ने उस का कंट्रेक्ट लिया और वहां पर वह तैयार हुआ |हमारे शिपिंग कारपोरेशन के और मोगल लाइन्स के तीन अफसर 8 महीने तक डेनमार्क में रहे उस को बनवाने के लिये ।मेरी समझ में नहीं
आज यहां मुख्तलिफ महकमों के कारपोरेशन बनाये जाते हैं, बहाना यह लगाया जाता है कि इस में सरकार की मदालखत कम से कम हो और वह सरकारी असर से आजाद रहे ।इसलिये कारपोरेशन बनाये जाते है ।ठीक है।हम भी चाहते है और सरकार भी चाहती है कि बाहर के किसी भी प्रेशर से वह आजाद रहें ।लेकिन इसके नाम पर इन कारपोरेशनों में क्या हो रहा है ?जो कारपोरेशन बन रहे है उन में आप के ब्यूरोक्रेट्स की एस्टेट्स बन रही है।आप स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्डम को देख लें, आप शिपिंग कारपोरेशन को, फर्टिलाइजर कारपोरेशन को देख ले, जितने भी कारपोरेशन हैं उन सब मे यही हो रहा है और यह सरकार इस बारे में बिल्कुल नाकामयाब रही है।अगर वह इन कारपोरेशनों को कारपोरेशनों को ब्यूरोक्रेट्स की एस्टेट्स बनने से नहीं रोक सकती है तो फिर हाउस को गौर करना पड़ेगा कि कारपोरेशन इस तरह से यहां पर बने या नहीं, यह रहें या नहीं।मैं चाहूंगा कि इस पर गौर किया जाये और सरकार इस पर गौर कर के कोई ऐसा इन्तजाम करे जिस में ब्यूरोक्रेसी की मदाखलत को कम से कम किया जाये, हलका किया जाये ।कल ही मैं ने यहां पर सवाल किया था, शायद आप उस वक्त चेअर पर नहीं थे, जब मेरे भाई श्री ओम मेहता बोल रहे थे दिल्ली के डी०टी०सी० के बारे में तब मैंने
187 D.G.Min of
[ श्री इसहाक सम्भली] अर्ज किया था कि क्या आप ने मजदूरों को वहां के मैनेजमेंट में शरीक किया है ।ब्यूरोक्रेसी को रोकने और ब्यूरोक्रेसी के खतरे से इन कारपोरेशनों को बचाने का एक ही रास्ता है कि इस में मजदूरों को शरीक किया जाये ।इन कारपोरेशनों में ब्यूरोक्रेसी के अलावा डिफरेट महकमो ने भी अपना राज्य बनाया हुआ है ।जहा भी आप देखे वह अपनी एस्टेट्स को राजा महाराजाओ की तरह से चला रहे है ।इसका नतीजा यह है कि हर जगह कारपोरेशन मे नुक्सान हो रहा है।अकबर जहाज इतना बड़ा बन कर आया लेकिन मालूम नही नो महीने ये वहा जो पड़े रहे, क्या करते रहे और क्या करके आए जिन लोगो को हज के लिए जाने का तजुर्बा है जिन लोगो को इसका तजुर्बा है कि हाजियो के वास्ते किम किस्म के जहाज होने चाहिये शायद उन से कोई मश्विरा नही किया गया ।लेटने के जो बर्थ बनाए गए उनके नीचे का बर्थ इतना नीचा बनाया गया है कि उसके नीचे कोई सामान ही नही रखा जा सकता
रेल के बर्थ के नीचे तो सामान रखा जा सकता है लेकिन अकबर जहाज के नीचे के बर्थ के नीचे कोई सामान नही रखा जा सकता है।दूसरे मुल्कों के जो जहाज चलते है उन के नीचे के दर्जे में सिर्फ सामान रखा जाता है, आदमियो को नहीं बिठाया जाता है।लेकिन हमारे यहा उनको बिठाया जाता है।इनका बस चले तो ये जहाज के नीचे भी पैसेजर्ज को बिठा दे।यह इनका आलम है ।आपने इस पर भी गौर किया है ?मुगल लाईज को, शिपिंग कारपोरेशन को शुक्रगुजार होना चाहिये हज कमेटी का और हज के लिये जाने वालों का कि जितने आप के जहाज जाते हैं चाहे उन में पूरी
Shipping and Traspt.188
सवारिया जाए या न जाएं लेकिन आपको पूरे जहाज का किराया मिलता है।इसके बावजूद भी उनके साथ यह बरताव किया जाए तो हैरानी होती है।इस बर बहुत बुरी हालत हुई है।खाने के लिए अच्छी गिजा नही दी गई।पूरी गिजा नही दी गई।नीचे पानी निकलने का कोई इतजाम नही था।जो पानी गिरा वह वही पर जमा हो गया ।बम्बई आते- आते नीचे का हिस्सा पानी से बिल्कुल भर चुका था और मामान खराब हो चुका था।क्या इस तरह की चीजो को भी कभी देखने की कोशिश की गई है ?मुगल लाइज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सग्गी और मैनेजर श्री दादरकर को भी मैं ने इस चीज को दिखाया।बाज अफसर तो बहुत अच्छे है।मैं नहीं चाहता कि किसी का नाम लूँ ।बाज तो बहुत अच्छे अफसर है इसमे कोई शक वाली बात नहीं है लेकिन बहुत से बड़े भारी ब्यूरोकेट भी है जो देखना नही चाहते है कि किसी को कोई तकलीफ होती है या नही होती है ।उनका काम यह है कि ऊपर के जो फर्स्ट बलास के पैसेजर है उनके लिए एयरकंडिशनिग वगैरह को देख कर वे चले आए।लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि लोगो से दाम वसूल किए गए एयरकडिशनिंग के लिए लेकिन अकबर जहाज की एयरकडिशनिंग मशीन ने काम नहीं किया।मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो चीजें है इन की तरफ आप देखें और इसको आप सम्भाले ।हज के लिए चार जहाज जाया करते थे।अब एक जहाज खत्म हो गया है।जो एक जहाज आया है उसको किराये पर उठा दिया गया है ।तीन ही काफी समझे गए है।लोगों को कितने दिन वहां पड़े रहना पड़ा, कितनी परेशानी हुई, इसको देखने की जरूरत है।इंडो- नेपाल बोर्डर रोड बनाए जाने की स्कीम हुई।वह सड़क जगह- जगह टूटी पड़ी है।