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exports and it will retard employment in our country.Mr.Asoka Mehta has given a very intelligent analysis of world trends.He has pointed out how the British Labour Government and the German Socialist Government are going in for mergers, because otherwise they cannot maintain their place in the world market.I will only add to the countries he gave, another.Managing agencies have been abolished and there is a whole battery of legislation that gives the Government power of life and death over industrial enterprises.Let me name some of them: The Industrial Development and Regulation Act, 1951; The Capital Issues Control Act, 1947; the Companies Act, 1956; the Essential Commodities Act, 1955; the Foreign Exchange Regulation Act, 1947; and the Imports and Exports Control Act, 1947.All these give the Government enough power to decide the location of an undertaking, how much they should produce, at what price they should sell, and whether they can expand or not.What more power do they want ?The Japanese Government is going out of its way to allow Mitsubishi and the old Zaibatsu, which were broken up by General MacArthur and the Americans after the war, to be put together again in order to compete in the world market and promote exports.The two biggest Japanese steel works, Yawata and Fuji, bigger than ours, are being marged today with Government' s approval.France, Germany, Britain, America all are following the same pattern because they want to protect their economy and fight in the world market.So this Bill goes completely against the world trend.India has no big companies ; Britain has very much bigger companies but let me read out a sentence from the Monopolies Commission of the British Labour Government to show that they consider their companies also to be small, though they are bigger than ours.This is what the British Monopolies Commission says :" The absolute size of British companies does not, fo.the present at least, seem to raise any important issues for the public interest.' Large' is a relative term, and large British companies, though big in relation to the British economy, are not for the most part big in relation to the international companies with which many of them compete."
What they have said about Britain applies a hundred times more to this country.I would go further and state the fifth reason why this Bill is pointless.All these powers which they are trying to take are not necessary.Even today, with the kind of restrictions that exist which, as Shri Asoka Mehta pointed out are responsible for limited monopolies and concentration of wealth, this " permit- licence raj" and regime of corruption based on sale of quotas, permits and licences by which the honourable gentleman opposite and the Government thrive, these powers are already there.That brings me to ask the question : Why did they introduce this Bill ?I can only say that, as in Russia and Yugoslavia about which Mr.Milovan Djilas, the wellknown Yugoslav Communist, has written in his book, The New Class there is a New Class in India also.The physiognomy of that new class is embodied by an hon.friend sitting opposite, the Minister, or if you like both the Ministers.It is this class which exploits its political power to get its hands on the economy and to extort what Karl Marx would have called " surplus value" out of the peasants and workers and the middle class of this country.Ours is a mixed economy.So it is a mixed class.This class has three headsthe political head, the official head and the business head outside- who conspire to loot this country and squeeze out the hard- earned earnings of the common people.If there is one vested interest in India today, it is the one symbolised by this Government, corrup!officials- such of them as are corrupt and the corrupt businessmen outside who join hands with them to loot the people.This Bill is an instrument that is being forged by this new class of monopolists here and outside who want to create a State capitalist monopoly system to exploit the common people for the benefit of this new class.Mr.Nirad Chaudhuri, one of our courageous and good writers, in an article that he wrote on Ist December, 1969 in the Hindusthan Standard of Calcutta made the remark that today in our country" Socialism has supplanted patriotism as the last refuge of a scoundrel."
This Bill is the handiwork of the
Monopolies etc.Bill
[ Shri M.R.Masani]
kind of people about whom Nirad Chaudhuri has written.They are like a dog in the manger; they cannot produce anything.My English friend, Graham Hutton, has described such as a dog in the barnyard, the dog that barks, disturbs the hens from laying eggs but cannot lay an egg itself.This Bill is of that nature.It is a Dog- in- the- Barnyard Bill which would do harm to our enterprises, and to our economic development but will be no good to anyone else.Therefore, we are opposed to this Bill precisely because it does not fight monopoly and concentration of economic power; in fact, in an amendment that I have tabled, which I shall move at the appropriate time.I have described the Bill as a Bill for increasing concentration of economic power in this country, as a Bill for destroying all monopolies excepting those enjoyed by the Government.That is an accurate description of this Bill.And precisely because we want competition and we stand for the consumer, we oppose this Bill.Now, the consumer is completely forgotten in this Bill.The Bill does not even provides that at least one representative of the consumer should be there on the Commission.I am glad that Mr.Somani has tabled an amendment to that effect.We stand for the consumer, we stand for the market economy which gives the consumer a fair deal, because in our philosophy " the consumer is king." In this Bill, the consumer is the forgotten factor.Therefore, we shall try to improve the Bill, when it comes up for clause by clause consideration, and try to make it a genuine anti- monopoly Bill.If we fail -- and I can judge from the attitude of the Government we may fail- we shall oppose the Bill and we shall vote against the Bill.If the Bill is still carried, we shall pledge to the people of India to remove this Bill from the statute book and promise to replace it by a genuine anti- monopoly law which will fight monopoly in this country.श्री कंवरलाल गुप्त ( दिल्ली सदर ) : उपाध्यक्ष जी, जिन भावनाओं के साथ यह बिल सदन के सामने आया है.मैं उसका समर्थन करता हूँ हमारे विधान में जो डायरेक्टिव
Monopolles etc.Bill
प्रिंसिपल 38 है वह मैं आपकी प्रज्ञा से पढ़ना चाहता हैं :
" The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life,"
जिन्होंने हमारे देश का विधान बनाया था उन्होंने एक ही आशा व्यक्त की थी कि सरकार को ऐसी नीतियां होंगी जिनसे जो भी हमारे देश के रिसोर्सेज है उनका वितरण इस प्रकार से होना चाहिए कि छोटी से छोटी जगह भी वह चीजें पहुंच सकें ।उसका लाभ सर्वसाधारण को पहुंचेगा भौर देश में धन कुछ हाथों में नहीं जायेगा यही विधान की एक स्पिरिट थी और इसी दृष्टि से यह विधान बनाया गया था।मैं पूछना चाहता हूँ कि विधान में हमने जो चीज रखी थी, क्या पिछले 22 सालों में सरकार ने उसको पूरा किया है ?मैं चाहूँगा कि मन्त्री महोदय जरा प्रपनी आत्मा को टटोलें जैसे कि पहले भी टटोलते रहे हैं कि क्या उन्होंने 22 सालों में देश में मानोपली कायम नहीं की ?पहले देश के अन्दर जो स्थिति थी आज उससे ज्यादा मानोपली, कंसेन्ट्रेशन आफ वेल्थ हुआ है या नहीं हुआ है ?मैं कहना चाहता हूँ कि 22 साल समाजवाद का नारा लगाने के बाद भी सन् 50 में जो मानोपल थी जो कन्सेन्ट्रेशन आफ वेल्थ था उससे कई गुना ज्याद आज है उसके लिए चाहे प्राप बिड़ला पर इन्क्वायरी कमीशन बिठाये टाटा पर बिठायें या किसी और पर बिठायें लेकिन मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि अगर आप ईमानदार हैं क्या बिड़ला ने अपने हस्ताक्षर करके पर्मिट ले लिए थे या टाटा ने अपने हस्ताक्षर से स्वीकृति ले ली थी ?यह सब आपकी मंजूरी से हुम्रा है, मन्त्री महोदय के हस्ताक्षर से हुआ है ।इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमीशन बिठाने जा रहे हैं, बिड़ला का या किसी और का, आप उससे एक बा
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कमीशन बिठायें जिसके टर्म्स प्राफ रेफ्रन्सेज में यह भी हो कि उसके लिए सरकार कहां तक दोषी है, समयेदार कहाँ तक दोषी हैं और जो बड़े- बड़े अधिकारी हैं वे कहाँ तक दोषी हैं।मैं कहना चाहता हूं कि इन तीनों की साजिश है और उसी के कारण प्रापने कंसेंट्रेशन ग्राफ वेल्थ ज्यादा की है
श्री राम सेवक यादव : प्रधान मन्त्री ने कहा कि यह लोग गलत कहते हैं कि हमारे यहां दो सैक्टर हैं ।न प्राइवेट सैक्टर है, न पब्लिक सेक्टर है, तो कौन सा संक्टर है, यह मैं जानना चाहता हूँ ।मैं आपकी सेवा में यह बताना चाहता हूँ कि आजादी आने के बाद टाटा की असेट्स 30 करोड़ रुपए थी जोकि आज 559 करोड़ हैं, बिड़ला की 20 करोड़ थी जोकि आज 510 करोड़ है ।जो रेट आफ ग्रोथ है वह बिड़ला का सन् 63 से लेकर 66-67 तक तीन साल का 74 परसेंट है और टाटा का 32 परसेंट है ।यह् जो रेट आफ ग्रोथ हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?22 साल के बाद यह जो विल आया है इसका मतलब यह है कि सरकार 22 सालों में बुरी तरह से फेल हुई है।विधान में जो बात कही गई थी, उसकी जो आशा थी वह अपने पूरी नहीं की।...( व्यवधान)...टाटा बिड़ला की बात पूरी की होगी, और दूसरे बड़े- बड़े श्रादमित्रों की बात पूरी की होगी लेकिन इन्होंने सर्वसाधारण की बात पूरी नहीं की ।उनको इन्होंने केवल समाजवाद का नारा लगाकर, समाजवाद की लोरियाँ देकर सुलाया है और जेबें किसी और की भरी हैं ।मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप नेशनेलाइजेशन की बात करते हैं।हमारी पार्टी के लिये राष्ट्रीयकरण कोई टंबू नहीं है, और यह भी नहीं है कि हम प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ हैं, और जैसा प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा कि हमारे देश में एक ही सेक्टर है, कोई प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सैक्टर अलग- अलग नहीं
मैं मानता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर ने हमारे देश की बढ़ोत्तरी में काम किया है, पब्लिक सैक्टर ने भी किया है।दोनों की सेवायें हैं ।श्री कंवरलाल गुप्तः स्टेट बैंक, एल० प्राई ० सी० और जो सरकार के इरादे हैं उन्होंने इतने सालों में क्या किया।श्राप ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया लेकिन हम समझते हैं कि देश के लिये हित नहीं हुआ।लेकिन स्टेट बैंक का क्या परफ़ास है ?जितनी भी असिस्टेंस दी है उसका 23.9 परसेंट बिल बिजनेस हाउसेज को गया है ।और यही परफारमेंस एल०आई०सी० का है।लेकिन यह जो दांत हैं माननीय फखरूद्दीन साहब के यह दिखाने के और हैं और खाने के प्रौर हैं।मैं चाहता हूँ कि श्राप के एक ही तरह के दांत हों, एक ही तरह की शक्ल हो ।यह जो दो मुंह हैं, यह मच्छा नहीं है ।श्री योगेन्द्र शर्मा : टाटा, बिड़ला के दांत तोड़ दीजिये ।श्री कंवरलाल गुप्त: मोनोपली को हम नहीं चाहते, उस को रेगुलेट करने के लिये कोई भी कदम सरकार उठायेगी हम उस का स्वागत करेंगे ।मोनोपली को खत्म करने के लिये, कंसेंट्रेशन आफ वेल्थ को खत्म करने के लिये, उस को रेगूलेट करने के लिये सरकार जो भी कदम उठायेगी मेरी पार्टी उस का स्वागत करेगी
जहाँ मैं यह चाहता हूँ कि प्राइवेट सैक्टर भी बढ़े वहां यह भी चाहता हूँ कि पब्लिक सैक्टर भी बढ़े और दोनों का कम्पटीशन होना चाहिये ।मैं यह नहीं चाहता कि आप प्राइवेट सैक्टर की मोनोपली खत्म करें और पब्लिक सैक्टर को मोनोपली पैदा करें यह भी अच्छा नहीं है।इस बिल के अन्दर आपने जो बातें रखी हैं उस में सरकारी सैक्टर में यह चीज लागू नहीं होगी।मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्यों ?Monopelies etc.Bill
DECEMBER 10, 1969 Monopolies etc.Bili
[ श्री कंवरलाल गुप्त ]
अगर आप के सरकारी इदारे इतने इनऐफ़ीशियेंट है, वहां पर करप्शन है तो उन को ठीक कीजिये भोर मुकाबला कीजिये प्राइवेट सैक्टर के साथ |तभी देश की इकोनामी ठीक हो सकती है ।श्राप की इनऐफीशियेंसी की वजह से, फेवरेटिज्म और करप्शन की वजह से जो कन्ज्यूमर है उस को क्यों नुकसान उठाना पड़े ?इसलिये मैं चाहूँगा कि जहां प्राइवेट सेक्टर के अन्दर मोनोपली नहीं होनी चाहिये, वहां पब्लिक सैक्टर में भी मोनोपली नहीं होनी चाहिये ।दोनों संक्टर्स में फेयर कम्पटीशन हो ताकि लोगों को सर्वसाधारण व्यक्ति को उस का पूरी तरह से लाभ हो सके।लेकिन अगर सरकार मोनोपली के नाम से प्राइवेट सेक्टर को तो खत्म करती है और खत्म भी कुछ लोगों को करती है और पब्लिक सेक्टर में जो इनऐफीशियसी है उस को आज तक 22 साल में नहीं किया और आज जो यह बिल रखा दूर मैं उस में जो ऐग्जम्शन क्लाज है उस में उस को ऐग्जेम्ट कर दिया गया, मैं इस के खिलाफ हूँ।मैं चाहता हूँ कि फ्री कम्पटीशन हर एक संक्टर में होना चाहिये ताकि लोगों को सस्ती से सस्ती चीज मिल सके ।आप राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं कुछ चीजों का, लेकिन हमें डर है कि इस के अन्दर पोलिटिकल कन्सेन्ट्रेशन ग्राफ पावर होगा ।हमें डर है कि जो राष्ट्रीयकरण करते समय आप ने बड़े- बड़े नारे लगाये त्रे ठीक तरह से इमप्लीमेंट नहीं होंगे।श्रीर में चाहूँगा जैसे आप ने बैंको का राष्ट्रीयकरण किया है, अब, 5, 6 महीने बीत गये लेकिन आप ने कौन से कदम उठाये जिस से मालूम पड़े कि आप उन नारों को वाकई पूरा करना चाहते हैं ?केवल दस, पांच लाख रुपया दे कर एक वातावरण बनाया जा रहा है कि बहुत बड़ा कदम उठा दिया।मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी बड़ी स्कीम आप ने बनायी ?राष्ट्रीय करा का फैसला तीन दिन में लिया और पाँच
महीने बीतने के बाद भाप कोई इमप्लीमेंटेशन की स्कीम नहीं बना सके।आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है।लेकिन क्या रिजर्व बैंक ऐक्ट के अन्दर अधिकार नहीं है कि भाज उन को आज्ञा दे सकें ?आज जो सोशल कंट्रोल है उस के तरह क्या श्राप बैंकों को यह प्राशा नहीं दे सकते कि इतने परसेंट जो आपका कर्जा होगा यह स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को जायगा, इतना बड़ी इन्डस्ट्रीज को जायगा, इतना फार्मर्स को जायगा ?लेकिन पांच महीने बीतने के बाद भी प्राव कुछ नहीं कर पा रहे हैं।मैं अपनी बहस से कहूँगा कि यह उनकी गलती है, इस सरकार को ठीक करें, नारे के जरिये श्राप एक, दो महीने खड़े रह सकते हैं, लेकिन जब लोगों को मालूम होगा...श्रीमती लक्ष्मीकाम्तम्मा ( खम्मम ) मुझे मालूम है कि श्राज कल छोटे लोगों को कर्जा अधिक मिल रहा है नेशनेलाइजेशन के बाद ।श्री कंवरलाल गुप्त : पांच महीने में प्राप ने कोई स्कीम नहीं बनायी।आप के नारे थोथे रहे ।मैं चार्ज करना चाहूँता हूँ कि यह सरकार का पोलिटिकल स्टन्ट है और लोगों को कोई इस में फायदा नहीं होने वाला है ।आप ने बैंकों के रिसोर्सेज अपने हाथ में ले लिये, पोलिटिकल कन्सेन्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया और इस के बाद आप ऐक्सप्लायट करना चाहते हैं एक पार्टी के एक हिस्से के लिये ।यह चीज गलत है ।मेरा कहना है कि जो भी श्राप गे राष्ट्रीयकरण किया, या जो भी स्कीम है उस का एक फेज्ड प्रोग्राम बनाइये, हर साल उस की रिपोर्ट भाये ताकि लोगों को मालूम हो कि कितनी प्रोग्रेस हुई है ।श्रीर जो नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई, भाया इमप्लोमेंटेशन ठीक होता है कि नहीं, भाया पोलिटिकल पावर का मिसयूज तो नहीं होता, इन सब का पत