ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
HON.SPEAKER: Q.101 - Shri Bhartruhari Mahtab.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, is it true that in India with over 20 per cent growth per year in air traffic, there is critical shortage of well- trained airtraffic and there is critical shortage of well- trained air- traffic controllers ( ATCOs)?...( Interruptions) As entire emphasis of the Government in the past decade or more under both the NDA and the UPA dispensations has been on privatization of airlines and airports and on deregulation of civil aviation in general, the result has been that air traffic has expanded exponentially but air- traffic infrastructure and safety measures have not kept pace and scant attention has been paid to this issue...( Interruptions) When Delhi and Mumbai Airports are both under private management with foreign collaboration which manages 700 flights daily, I would like to know whether the Government is going to add any value to airport operations whose main problem lay in poor airside infrastructure and air- traffic management......( Interruptions)
HON.SPEAKER: Yes, Mr.Minister, you may reply.You have to go on.They have decided not to follow the rules.So, you go on with your reply..( Interruptions)
SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam, safety is an important factor and safety cannot be compromised.We have our problem and we are attending to them.Regulation is important and it is the responsibility of the Government.So, no Government can jettison safety and security and we are at it.We would look at it and take action...( Interruptions)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : DGCA looks into routes, fares, flying conditions and acts as the authority for giving licences to airlines and pilots, types of certification of aircraft and overseeing of air safety.On top of it all, DGCA is
also tasked with conducting accident investigations...( Interruptions) Is it not this clearly a clash of interest since DGCA signs of an aircraft maintenance and repairs, oversees the air services, advises Airports Authority of India on safety issues and report to the Minister?...( Interruptions) How can one reasonably expect it to conduct accident or near- miss investigations properly, identify responsibility and also make systematic recommendations which could go against or put pressure on any of its clients organizations?.....( Interruptions) How many cases of air miss and air field accidents all over India are pending with DGCA?When the United States, Canada, Australia, France, the United Kingdom and most of the European countries, in order to avoid conflict of interest, have independent air safety agency, why are we not creating one?.....( Interruptions) Is it too much to expect which is certainly feasible and eminently desirable?....( Interruptions) SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: In India DGCA is the regulatory authority charged with all the functions of safety about airlines, airports and connected issues...( Interruptions) Recently also DGCA was down- graded by the FAO.There are implications on that also...( Interruptions) But it is basically about having independent flight inspectors....( Interruptions) Even those have been recruited and have been placed and I understand the FAA is going to come back again to do its audit shortly...( Interruptions) It could be sometimes in December or January...( Interruptions) Safety can never be compromised.We have had our incidents and each incident throws up a lesson.....( Interruptions) We are willing to learn from it and go ahead...( Interruptions) Safety, in no way, will be compromised.This idea, which the hon.Member is talking, about having independent investigation in accidents and incidents should happen, right now the DGCA is handling it and it would be probably better to get some other agency to handle it...( Interruptions) We will look into that matter...( Interruptions)
SHRI MD.BADARUDDOZA KHAN : The reply of the hon.Minister has been laid on the Table of the House...( Interruptions) I have gone through some reports published in the newspapers...( Interruptions)
At this stage, Shri Kalyan Banerjee and some other hon.Members left the House.SHRI MD.BADARUDDOZA KHAN : It is seen that in the month of October, 2014, Airports Authority Officers' Association has complained about the low quality of radar and other air traffic control systems at the Indian airports.Besides that, in Mumbai airport, during second and third week of May this year, five air miss incidents took place.The ATC services in our country are provided by the Airports Authority of India.But it is a matter of serious concern that the Deputy General Manager of Airports Authority India, looking after aviation safety, Western Region, complained to the Authority that the Airports Authority of India officials are suppressing to her about the air miss incidents since last year though he is the Aviation Safety officer of the Western Region.Now, my question is this.With low quality radar and air traffic control systems and also by keeping the Deputy General Manager ( Aviation Safety), Western Region, in dark about the air misses, how is it possible for Airports Authority of India to give aviation safety to its passengers?SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam Speaker, the hon.Member is under the presumption that there is low quality equipment.India cannot afford low quality equipment.In fact, we have a reasonable safety record which is comparable to any other country in the world.So, that is a wrong premise.As regards incidents, they can be classified as serious incidents and ordinary incidents but all of them will definitely go to the concerned authority.Nothing can be kept secret and particularly, these things can never be kept as secret....( Interruptions)
SHRI GAURAV GOGOI: Madam Speaker, I thank you for giving me an opportunity to put a supplementary.It was found in the newspapers last month that the Director- General of Surat Airport in Gujarat has been transferred to the Lilabari Airport in Assam.The reason for the transfer has been found to be relating to the airport safety.In Surat Airport, there was a case regarding air safety when the bullocks from the nearby field had strayed on to the runway and collided with the aircraft resulting in potential harm to the civilians who were in the aircraft.As a punishment posting, the Director- General of the Surat Airport has now been posted in Assam.I want to ask the hon.Minister as to whether Assam is considered as a punishment posting for failed bureaucrats and if you do not like someone in Gujarat, you will send them to the North- East whether it is the case of Governors or the bureaucrats.My final request is to please cancel this request.माननीय अध्यक्ष : किसी का नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।( Interruptions) ...*
SHRI GAURAV GOGOI: The hon.Prime Minister visited the State yesterday and talked about the development of the State.Development cannot take place if you send bureaucrats to our State as punishment postings....( Interruptions) SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam Speaker, a transfer is definitely not a punishment.Otherwise, bureaucrats would have been punished every minute.This is not the point.The gentleman was transferred out of Surat because he should not be interfering in the inquiry.The inquiry which has to be done should not be influenced by him.That is why, he has been transferred out.Transfer is definitely not a punishment.If he is proved to be substandard...( Interruptions)
Madam, transfer is not a punishment.It has been done so that the inquiry cannot be influenced.This is the only reason for his transfer and the result of the inquiry will determine his future.Not recorded
श्री राजेश रंजन : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 5.8 करोड़ रुपए का रोजगार के लक्ष्य के बारे में जिक्र किया है, जो यू.पी.ए.सरकार की योजना थी।वर्ष 2011-12 में 3.29 करोड़ रोजगार सृजित किये गये, जिनमें मनरेगा, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार आदि कई योजनाएँ चल रही हैं।अब इनका लक्ष्य 5 करोड़ का है।इनको याद होगा कि चुनाव में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इन्होंने लोगों को बेहतरीन सपने दिखाये और कहा कि हुनर के मुताबिक रोजगार दिया जाएगा।छः महीने बीत गये।जो गांव में रहने वाले हुनरमंद युवा हैं, क्या उनके लिए रोजगार के सृजन की कोई योजना बनायी है और यदि हाँ, तो यह कब तक लागू होगी?इसके साथ ही जो वर्ष 2011-12 की योजना थी, जिसमें मनरेगा जैसी योजना थी, उसमें पलायन हो रहा है और मनरेगा की चीजों को आप रोक रहे हैं।आप एक तरफ 5 करोड़ रोजगार देने की योजना बनाते हैं और मनरेगा जैसी पुरानी योजनाओं में आप कम धन देने की बात कहते हैं।ऐसे में आप कहाँ से रोजगार दे पाएंगे?यह मेरा पहला सप्लीमेंट्री है।श्री बंडारू दत्तात्रेय: मैडम, मैंने प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उसमें विस्तार से जानकारी, विशेषकर स्टेटवाइज इम्प्लायमेंट एक्चेंजेज की सारी डिटेल्स दी है।यूपीए सरकार आने के बाद जो मनरेगा के बारे में उन्होंने कहा, एनडीए सरकार आने के बाद पहले घोषणाएं की गयीं, क्या किया, कहां तक किया, उसके बारे में उन्होंने प्रस्ताव किया है।11वीं पंचवर्षीय योजना में 5.8 करोड़ रोजगार अवसरों के सृजन का टारगेट रखा गया था।पांच करोड़ 80 लाख में से तीन करोड़ 29 लाख रोजगार अवसर सृजित हुए हैं, उसमें 57 प्रतिशत परफार्मेंस है।12वीं पंचवर्षीय योजना में पांच करोड़ नॉन- एग्रीकल्चर रोजगार अवसर सृजित किए जाने का टारगेट है, लेकिन यह प्लान वर्ष 2017 में पूरा होगा, तभी उसकी रिपोर्ट आएगी।11वीं पंचवर्षीय योजना में एचीवमेंट केवल 57 प्रतिशत रहा है।इसलिए एनडीए सरकार आने के बाद क्या प्रपोजल है, वह आपने बताया था।मुझे बहुत खुशी हो रही है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देशभर में जितने इम्प्लायमेंट एक्चेंजेज हैं, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए नेशनल कैरियर सर्विस आई है।यह बहुत इनोवेटिव स्कीम है।आज जितने भी इम्प्लायमेंट एक्चेंजेज हैं, वे अनइम्प्लाएड यूथ के रजिस्ट्रेशन केंद्र बन गए हैं।इस सरकार ने इसको नेशनल कैरियर सर्विस के माध्यम से इसमें आईटी को लगाकर, नौजवानों की काउंसलिंग करने का प्रॉविजन किया है।जो नौजवान अपना नाम इम्प्लायमेंट एक्चेंजेज में आकर रजिस्टर कर लेगा, उसको काउंसलिंग दी जाएगी।सारे इम्प्लायमेंट एक्चेंजेज में हमारे इम्प्लायमेंट ऑफिसर्स उनको ट्रेनिंग देकर, काउंसलिंग करेंगे कि कहां- कहां उनको रोजगार मिलेगा, यह बताएंगे।इसके लिए हमारी सरकार ने ढाई साल के लिये a sum of Rs.292 crore for this project has been sanctioned.श्री राजेश रंजन : अध्यक्ष महोदया, मैं विवादों में नहीं पड़ना चाहता हूं।माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न भी एजुकेटेड इम्प्लायमेंट पर है।श्री राजेश रंजन : महोदया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 62 प्रतिशत सृजित रोजगार पैदा करने की उनकी योजना है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के अलावा, अन्य राज्यों के बारे स्किल्ड इंडिया योजना के तहत साल भर में स्किल्ड लोग तैयार करना एवं रोजगार उपलब्ध कराने के साथ भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों का पलायन रोकने की योजना बनाई गयी है।उसके बारे में मेरा स्पष्ट मत है कि सरकारी और निजी क्षेत्रों में कांट्रैक्टर के तहत रोजगार देने से ज्यादा बेरोजगारी हो रही है।जिन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ रही है, उन क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने हेतु पुरानी योजना के अलावा कोई नई योजना या 5 करोड़ रोजगार सृजित करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसके अनुरूप रोजगार पैदा न होने के कारण नहीं बताए गए हैं।माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए।श्री राजेश रंजन : मंत्री महोदय ने सिर्फ लक्ष्य दिखाया है।दूसरी बात, इन्होंने मूल प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया।तीसरी बात, इनका सबसे ज्यादा जोर रोजगार देने और विशेषकर नौजवानों पर था और उनका पलायन रोकने पर था ।बिहार, झारखण्ड और बंगाल का जो इलाका है, उस इलाके से सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं।ग्रामीण स्तर पर रोजगार के लिए हुनर देने की इन्होंने बात की थी, उसका इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया।एक तरफ आपने तीन साल के लिए रोक लगा दी कि हम अभी कोई नया रोजगार नहीं दे पाएंगे।अभी आपने वित्त मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया है।मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी सरकार नौजवानों पर इतना भार क्यों डाल रही है और उन्हें समाप्त करने की साजिश क्यों रच रही है?क्या ग्रामीण स्तर पर किसी हुनर को लाकर रोजगार देने एवं बिहार, झारखण्ड, बंगाल आदि राज्यों से पलायन रोकने की आपके पास कोई योजना है?क्या ओडिशा की या अन्य कुछ चार जिलों की योजना ही है?ऐसी कोई योजना आपके पास है या नहीं?कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राजीव प्रताप रूडी): अध्यक्ष महोदया, माननीय पप्पू जी का सवाल बहुत उचित है।इसमें थोड़ी कठिनाई उत्पन्न हो रही है।माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक नए मंत्रालय का गठन किया है जिसे कौशल विकास या हुनर विकास कहते हैं।इनके प्रश्न में जो हुनर विकास का जिक्र हुआ है, वह मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ है।यदि इस प्रश्न को आप मेरी तरफ स्थानांतरित कर देंगी तो मैं अगले प्रश्न काल में इसका उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि यह मंत्रालय 22 मंत्रालय से जुड़ा हुआ है।श्री राजेश रंजन : आप मंत्री जी को जवाब देने दें।श्री राजीव प्रताव रूडी: क्योंकि यह प्रोटेक्शनी विभाग हुनर विकास का है और मैं जानता हूं कि इन्होंने हुनर विकास के बारे में ही सवाल किया है।It is a different Department.Question has been sent to the wrong Ministry ....( व्यवधान)
श्रीमती रंजीत रंजन : यह बीच में क्यों बोल रहे हैं, मंत्री जी को जवाब देने दें।लाखों नौजवान पलायन कर रहे हैं।माननीय अध्यक्ष: रंजीता जी, राजेश जी सक्षम है, आप बैठ जाएं, मंत्री जी ही इसका जवाब दे रहे हैं।श्री बंडारू दत्तात्रेयः अभी मंत्री जी ने सही बताया कि एक नई स्किल डवलपमेंट मिनिस्टरी बनाई गई।जहां तक मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित बात है, एप्रेंटिस एक्ट राज्य सभा और लोक सभा में हाल ही में पारित किया गया है।उस एक्ट से काफी लोगों को नए- नए ट्रेड्स में नौकरी का अवसर देने के लिए हमने ट्रेनिंग का प्रावधान किया है।इसके अलावा इसमें पहले जो स्टाइपेंड दिया जाता था, हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार 50 प्रतिशत सब्सिडी देकर एमएसएमई यूनिट्स में सीटें बढ़ाकर रोजगार देने का कार्यक्रम शुरू किया है।...( व्यवधान)
HON.SPEAKER: Only hon.Minister' s reply will go on record.Not recorded.श्री बंडारू दत्तात्रेय: इसके अलावा एक और नई स्कीम, नरेन्द्र मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद शुरू की है।वह स्कीम है रिकोग्नेशन आफ प्रायर लर्निंग |यह बहुत महत्वपूर्ण है।इसीलिए रिकोग्निशन आफ प्रायर लर्निंग में असंगठित सेक्टर आता है, विशेषकर कंस्ट्रक्शन लेबर |उन्हें इस योजना के तहत ट्रेनिंग देकर जहां- जहां उनकी जरूरत है, नौकरी दिलाने का प्रावधान करने पर विचार किया गया है।श्री कीर्ति आज़ाद : महोदया, अभी कौशल विकास मंत्री जी ने जो इस बारे में कहा, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, किससे प्रश्न पूछूं।मैं बड़ी दुविधा में हूं।अगर आपकी अनुमति हो तो प्रश्न पूछ लेता हूं, जो भी चाहे जवाब दे दे।माननीय अध्यक्ष: जिससे संबंधित प्रश्न है, उसी संदर्भ में आपको पूरक प्रश्न पूछना है।श्री कीर्ति आज़ाद : कौशल तीन तरह के होते हैं, जैसा कि सब जानते हैं।मैंने लिखित प्रश्न का जवाब भी देखा है।एक अनस्किल्ड, एक सेमी स्किल्ड और एक स्किल्ड होता है।जवाब में हमने देखा कि 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में जो स्कीम्स चलाई गई थी, जब यूपीए सरकार थी, उस समय अधिकतर लोन देने की ही बात हुई या फिर मनरेगा की बात हुई।लेकिन कौशल विकास कैसे हो, उसका किस तरह से सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इस पर बात नहीं हुई।मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब संसद का यह सत्र चल रहा है तो मुझे पता चला कि मेरे क्षेत्र में वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई।कौन आया, किसने की, कब की, किसी को मालूम नहीं है।माननीय अध्यक्ष: वह तो चलती रहती है।श्री कीर्ति आज़ाद : उसमें बहुत सारे एनजीओज़ ऐसे हैं, जो काफी अच्छे हैं।कुछ ऐसे भी हैं जो केवल कागजों पर काम करके चले जाते हैं।मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।माइक्रोसॉफ्ट कम्पनी ने अभी हमारे देश में लगभग 80,000 नौजवानों को, उपेक्षित महिलाओं को या कुछ ऐसे अलग समुदाय हैं, जो उपेक्षित हैं, उनके लिए कौशल विकास का एक कार्यक्रम शुरू किया है।वह कार्यक्रम ग्रामीण इलाकों में भी जा रहा है।उससे बहुत सारे परिवारों और नौजवानों को सीधा फायदा हुआ है।वे टार्गेट कर रहे हैं उन लोगों को जो उनके कार्यों को कर सकते हैं।मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे उदाहरण पर सरकार आगे चलकर हमारे नौजवानों को वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल ट्रेनिंग देगी?माननीय अध्यक्ष: आपको कौशल विकास के बारे में प्रश्न पूछना है तो अलग से पूछें।उसके लिए अलग से मंत्रालय है।अभी इस प्रश्न के अंतर्गत जो वोकेशनल ट्रेनिंग चल रही है, उसके संदर्भ में आप प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।श्री कीर्ति आज़ाद : मैंने वही कहा कि वोकेशनल या स्किल, आप चाहें तो स्किल हटा दीजिए।इसीलिए मैंने पूर्व में कहा था कि दोनों मंत्रियों में से जो चाहे जवाब दे दे।क्या वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए इस प्रकार से कोई योजना बनाने के लिए सरकार विचार करेगी, जिससे हमारे करोड़ों नौजवानों को इसका फायदा हो
श्री राजेश रंजन : अध्यक्ष महोदया, इसमें कौशल विकास का भी प्रश्न है।माननीय अध्यक्ष: आप मुझे मत समझाएं, मैं प्रश्न पढ़ रही हूं।श्री बंडारू दत्तात्रेय: महोदया, अभी माननीय सदस्य ने जो रोजगार के बारे में पूछा है तो मैंने पहले ही नेशनल कैरियर सर्विस के बारे में बताया।दूसरे प्रश्न का मूल मुद्दा सॉफ्ट स्किल बनाना है।सॉफ्ट स्किल बनाने के लिए हमारे जितने भी आईटीआई इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके माध्यम से हम लोग जितने भी एमएसएमई इंस्टीट्यूट्स हैं उनका सहारा लेते हुए, निचले स्तर के लोगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सीटें भी बढ़ाई हैं तथा रीज़नल डायरेक्टर्स भी बनाए हैं और वे हर राज्य में उनकी सूची लेकर, उनको ट्रेनिंग देने के लिए जहां भी व्यवस्था कर सकते हैं, उसका प्रावधान कियाहै।श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, हमारे लेबर एंड एम्प्लाएमेंट मिनिस्टर बहुत पुराने बीजेपी के नेता भी हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं।एक तो पहले कौशल विकास उनकी मिनिस्ट्री के साथ था, लेकिन अब अलग निकालकर नयी मिनिस्ट्री बना दी गयी है।लेकिन उनमें वोकेशनल कोर्सेज इंस्टीट्यूशन्स भी हैं, आईटीआईज, पौली- टैक्नीक भी उनके साथ हैं।इसलिए जो नये आईटीआईज बनने वाले हैं और जो नये आईटीआईज हैं, या एडेड इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनको सरकार रिकॉग्निशन देगी।पिछले 50 साल में सिर्फ 5,,000 आईटीआईज बने हुए थे लेकिन गये पांच साल में हमने 5000 बनाये यानी डबल बनाए।यह बहुत बड़ा अचीवमेंट इसीलिए था कि वोकेशनल को प्रोत्साहन देना और स्किल डिवेलपमेंट को बढ़ावा देना।सरकार की अब इसके बारे में क्या प्रस्तावना है?क्या आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स को भी एनकरेज करेंगे, क्या एडेड इंस्टीट्यूशन्स को भी कुछ ग्रांट सरकार देगी।श्री बंडारू दत्तात्रेय: महोदया, आईटीआईज के बारे में हमारे नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पूछा है और जो उन्होंने बताया कि सेमी- स्किल्ड वर्कर्स को सेल्फ- एम्प्लाएमेंट देने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है।देश में 11,964 आईटीआईज हैं जिनमें राज्य सरकारों के अधीन 2284 हैं और प्राइवेट आईटीआईज 9680 हैं।इनमें 122 ट्रेड्स हैं।लेकिन आज आईटीआईज में सुधार करने की जरुरत है और हम चाह रहे हैं कि हर राज्य के अंदर एक बड़ी मॉडल आईटीआईज बनानी चाहिए ताकि उसमें लोग ट्रेनिंग भी पा सकते हैं और ट्रेनर्स को भी डिवेलप कर सकते हैं।ऐसा हमारा प्रोग्राम चल रहा है और इसमें ज्यादा रोजगार देने का प्रावधान है।आईटीआईज में जो- जो नये ट्रेड्स आये हैं तथा आईटी सेक्टर में और भी ला सकते हैं।इसलिए नये- ट्रेड्स को मिलाकर हम इसे आगे चलाएंगे।DR.THOKCHOM MEINYA : Hon.Speaker, in some States the cost of living is very high.For instance in the North- Eastern States, because of their topography and geographical conditions, the transportation charges and the cost of production in these areas are also extremely high.Therefore, the minimum wages in these land- locked State areas are bound to be in the higher side.Madam, through you, I would like to know from the hon.Minister, whether all these States revise the minimum wages regularly.If not, can the Central Government insist the State Governments to revise their wages accordingly, keeping in view the various factors like the rising cost of living and the per capital income?श्री बंडारू दत्तात्रेय : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने मिनीमेम वेज के एक राज्य से दूसरे राज्य में वैरिएशन के बारे प्रश्न पूछा है।उदाहरण के रूप में बिहार में 163 रुपये से 176 रुपये के रैंज में है, जबकि चंडीगढ़ में 282 रुपये है।इसलिए मिनीमम वेज एक्ट बनाने में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के अपने- अपने शेडुयल्ड एरियाज़ हैं, जिनके मुताबिक राज्य सरकारें लोकल कंडीशन्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडैक्स के आधार पर मिनीमम वेज बनाती हैं।यूनिफार्मटी वेज़स लाने के बारे में जो विचार चल रहा है, जिसके बारे में आगे बताएंगे।DR.THOKCHOM MEINYA : Madam, through you, I would like to draw the attention of this august House towards the discrepancy in minimum wages which leads to labour migration.People from the States where wages are very low tend to migrate to the places where wages are comparatively high.It is creating a demographic pressure on those States.If we rationalize our wages then such migration can also be reduced.I would like to know from the hon.Minister as to what is the thinking of the Government in this regard.श्री बंडारू दत्तात्रेय : यूनिफार्मटी वेज़स के लिए फ्लोर लेवल बनाने के बारे में नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर ने दो- तीन सुझाव दिए हैं।लेकिन नेशनल ट्रेड यूनियन्स का डिमान्ड है कि दस हजार से पन्द्रह हजार
किया जाए।इसके लिए हम एक स्टेट्यूटरी लॉ बनाने पर विचार कर रहे हैं।अभी मिनीमम वेज 137 रुपये है।इसको दृष्टि में रखते हुए जो भी कार्रवाई आगे करनी होगी, उस पर हम विचार करेंगे।श्री रमेश बिधूड़ी : अध्यक्ष जी, हर राज्य की न्यूनतम मजदूरी फिक्स है।लेकिन फिर भी किसी भी यूनिट के सामने इस बारे में कोई नेमप्लेट नहीं होती है।ग़रीब आदमियों और असंगठित श्रमिकों को वे लोग न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं।वे उस पर साइन तो करवाते हैं, लेकिन पांच- छ: हजार रुपये ही देते हैं।मैं श्रम मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रकार का कोई कानून बनाने पर विचार करेगी कि हर यूनिट और हर कम्पनी के सामने लिखा हो, जिस तरह से माइनर बच्चे के बारे में लिखा होता है, कि इस कम्पनी में न्यूनतम मजदूरी दी जाती है इससे कम देने वाले के ख़िलाफ़ कानून कार्रवाई की जाएगी।जिससे वे लोग अधिकार स्वरूप अपना हक़ मांग सकें।क्या सरकार इस प्रकार का कोई कानून बना सकती है।माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है।श्री बंडारू दत्तात्रेय : नये अमेंडमेंट्स इस बारे में लाने के लिए हमने इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप बनाया है।इस ग्रुप ने 29.10.2014 को अपना रिसीव दे दिया है।इसमें इम्पलीमेंट ऑफ मिनीमम वेज एक्ट के सेक्शन 19 के तहत नोटीफिकेशन करेंगे, ऑफीशियल गेजट के साथ और अप्वाइंटमेंट ऑफ द पर्सन जो कि इनस्पेक्शन के लिए रहता है, उसका इस मिनीमम वेज एक्ट के ज़रिए करेंगे।लेकिन हम लेबर कमीशनर बनाते हैं और राज्य सरकार को भी नोटीफिकेशन के द्वारा अप्वाइंट को जोड़ा जाता है।