ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ funds ਵੀ ਲਏ ਹਨ।ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ funds ਲੈਂਦੀ ਹੈ।ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਡੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ।ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਸੁਬਹ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਘਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸੁਬਹ ਦੀ ਸਰਵਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ transport ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ nationalise ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੁੱਕਿ ਇਹ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਲਈ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ nationalise ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੂੰ ਚਿਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ transport ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ nationalise ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਜੋ ਮੁਫਾਦ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।tax ਵਾਲੇ
ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਇਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੁਆਮਲਾ income basis ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇਹ ਗਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੈ।ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਤਈ ਮੁਆਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।87 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਬਾਈਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਲੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਉਂ adjust ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।87 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਕੋਈ ਵਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ।ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਗਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿੰਨਾਂ ਟੈਕਸ ਹੋਏ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏ।ਦੂਜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਗਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ।ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ।Income tax ਲੈਣ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਰਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਆਮਦਨੀ ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ income tax ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।ਉਹ ਬਾਕੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੁਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ aid ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਫਰਦ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।[ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]
ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰਦ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਕਰਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ।ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਫਰਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਓਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਫਰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ।ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਿਓ।ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ।ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਵੱਹ ਦਿਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਡੀ.ਸੀ.ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।ਬੇਨਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੁਛ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤਕ ਰਸਾਈ ਹੈ।ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਉਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਊਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਗਰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਉਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲੈ ਚੁਕੇ ਹਨ।ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵੱਲ੍ਹ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ।ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ ਕਿ ਮੁਤੱਲਿਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਤਵੱਜੂਹ ਦੇਣਗੇ ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ।ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।( ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।ਚੇਅਰ ਵਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੈਂ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।ਕਰੈਂਕ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕੋਟੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸਨ।ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਵਸਰ ਅਗਰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂਗਾ।ਮਗਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਛ
ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।ਪਬਲਿਕ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ।ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਓਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਥੇ yarn ਦਾ ਕੋਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਓਥੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿਚ ਗਲਤ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਜਾਏ।ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ।ਜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦਿਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ' ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ।( ਘੰਟੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਵਲ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜ੍ਹ रिलडिटी मी ।ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।श्री रूपलाल मेहता : ( पलवल) डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो बहस बजट के सम्बन्ध में चल रही है उस में प्रपोज़ीशन के भाइयों की तरफ से काफी विचार आपके सामने पेश किए गए मैं समझता हूँ कि उन मुश्किल हालात को देखते हुए जिन में से हमारा प्रांत आज गुज़र रहा है अगर हम इस बजट का स्वागत न करें तो यह नाशुकरेपन की बात होगी ।वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए बजट को देख कर इस बात से इतफाक करना पड़ता है कि इस प्रांत की सरकार तरक्की की तरफ बढ़ने के लिए हर प्रकार के कदम उठा रही है ।इस में कोई शक नहीं कि किसी भी सूबे की तरक्की का निर्भर उसकी माली हालत पर होता है ।इस हाउस में चमक जी और सरदार वचन सिंह जी ने अपने विचार रखे ।उन का ख्याल है कि ज़रूरत के मुताबिक खर्च नहीं किया जाता ।मगर मैं समझता हूं कि उन का नज़रिया गलत है ।मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और इस लिये करता हूं कि आज़ादी के बाद 15 साल में भारत ने जितनी तरक्की की है इतनी इस ने कभी नहीं की थी ।हां अगर कोई गलती हो या सरकार का ध्यान किसी अच्छे काम की तरफ न गया हो तो उस की तरफ इस का ध्यान दिलाया जाना चाहिए मगर आपोजीशन के दोस्तों ने जो baseless और खोखली बातें यहां की हैं उन से इस तरह की कोई बात जाहिर नहीं होती।उन्होंने कहा कि वह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की सराहना नहीं कर सकते ।उन को उन कठिनाइयों का ध्यान नहीं रहा जो कि सरकार ने अपने रास्ते से हटा कर इस दिशा में इतनी तरक्की की है।पता नहीं उन को पहले से आज की शिक्षा के हालात में तरक्की क्यों नहीं दिखाई देती ।इन को वह काम भी दिखाई नहीं देता जो सरकार flood control के लिए कर रही है ।सेम को दूर करने के लिए कर रहीं है ।हो सकता है कि इस साल इस के लिये पिछले साल से कुछ रुपया सरकार ने कम रखा हो मगर देखना तो यह है कि क्या इस से लाभ हो रहा है कि नहीं, पहले से सेम कम हुई है कि नहीं।हमारे वित्त मन्त्री ने हर section में रुपया रखा है।और हमारी स्टेट तरक्की कर रही है ।Digitized by:
जहां तक सड़कों का ताल्लुक है इन के बारे में भी काफी कुछ कहा गया है।नुक्ताचीनी हम बेशक करते रहें लेकिन अगर हम पिछले 15 साल में बनी सड़कों का मुकाबला उस से पहले के समय से करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे राज्य ने इस ओर भी कितनी तरक्की की है ।अंग्रेजों
[ श्री रूप लाल मेहता ]
के राज्य में 150 साल में भी इतनी सड़कें नहीं बनी थीं।और इस के लिये फिर भी बजट में करोड़ों रुपया रखा गया है।इतनी तरक्की पहले कभी नहीं हुई थी।यहां पर मुफत तालीम कभी नहीं हुई थी।और इस के लिए काफी रुपए की ज़रूरत है ।मगर यह बोझ भी तो इसी देश के लोगों ने उठाना है ।मगर जब इस मतलब के लिये सरकार टैक्स लगाती है तो प्रापोजीशन के लोग नुक्ताचीनी करने लग जाते हैं क्योंकि कितनी ही अच्छी बात सरकार की तरफ से पेश की जाए इन की यही कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरह से सरकार को लोगों में बदनाम किया जाए, इस का मान घटाया जाए ।वह यह बातें नहीं करते कि यहां पर खेती की उपज में बढ़ौतरी हुई है, शिक्षा में तरक्की हुई है।मैं समझता हूं कि ऐसी बातें करना नाशुकरापन है ।इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बैकवर्ड एरियाज़ के लिये बेहुल खर्च किया गया है, सूबे को सनप्रती तौर पर आगे बढ़ाया गया है, मज़दूरों की wages में इज़ाफा हुआ है, किसानों की पैदावार बढ़ी है यानी कि हर मैदान में हम ने कदम आगे बढ़ाया है।इस से इनकार करना सरकार को due credit देने से इनकार करना है ।जब हम आज़ाद हुए ही थे तो हम अनाज तक के लिये दूसरे देशों पर निर्भर थे ।मगर आज यह हालत है कि हम दूसरे सूबों को अनाज भेजते हैं।इस तरफ बहुत ज्यादा काम किया गया है।टयूबवैल्ज़ हज़ारों
की तादाद में लगाए गए हैं ।हस्पतालों और इलाज की सुविधाओं की चर्चा करते हुए यह बात कही गई कि हस्पताल तो बेशक खोल दिए गए हैं मगर वहां पर डाक्टर नहीं भेजे जाते ।यह बात किसी हद तक सही हो सकती है ।इस का कारण यह है कि हमारे देश में डाक्टरों की कमी है जो एक दम से पूरी नहीं हो सकती ।एक डाक्टर को पढ़ा लिखा कर तैयार करने में काफी देर लगती है ।इस लिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि चूंकि अभी डाक्टर दस्तयाब नहीं हैं इस लिये यह अच्छा हो अगर सरकार गांव में qualified वैद्यों और हकीमों के लगाए जाने का प्रबन्ध करे ।इस से यह होगा कि देहात के लोगों को छोटी मोटी दवाई लेने के लिये तो शहरों को नहीं भागना पड़ेगा ।एक बार मैं अपने जिले के एक गांव में गया ।लोगों ने मुझ से कहा कि यहां पर दो साल से कोई डाक्टर नहीं है ।मैं ने उन को सारी बात समझाई और उन को बताया कि सरकार इस बारे में यह कोशिश करती है कि जो नए डाक्टर पड़ कर प्राएं उन को allowance दे कर गांव में रहने के लिये राज़ी कर लिया जाए।इस तरह की बातें पहले कभी नहीं की गई।पहले सारे के सारे डाक्टर शहरों में ही जा कर रहते थे ।इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि जब तक काफी तादाद में डाक्टर नहीं मिलने लगते तब तक गांव वालों की सुविधा के लिये हकीमों और वैद्यों को ही वहां पर पोस्ट कर दिया जाए ।Digitired by;
Panja Digital Library
इस बारे में सरदार सकता ।वह इस बात को भूल गये कि देश की तरक्की के लिये, पिछड़े हुए इलाकों में लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं देने के लिए नए स्कूल, सड़कें और हस्पताल कायम करने के लिये टैक्सों का बोझ तो उठाना हो पड़ेगा ।