Punjab Vidhan Sabha Digitized b
ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰੱਤਾਖੇੜਾ : ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ।Mr.Speaker: I will ask the hon.Member to be relevant.ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰੱਤਾਖੇੜਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ !ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ fundamental rights ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ !ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ profession ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇprofessionਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਦਿਕ ਕਰਨਾ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ।ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਕ ਖਾਸ ਹਦ ਤਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ limit ਤੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ surplus ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ।ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਿਉਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ?ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ practice ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ?ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ income- tax ਲਾ ਦਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ !Central Government ਨੇ Taxation Enquiry Cornmission ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ citizen ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।माननीय मैम्बर को चाहिए कि वह अपनी तकरीरकलाज पर महदूद ੴ ।ਥ ਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰ ਯੇ 3rd reading ੫੫ ੧੮ ਵਖਰੇ ਵੈਂ ।( The hon Member should confine himself to speaking on this clause.He can say such general things on the third reading of the Bill.)
ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰੱਤਾਖੇੜਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ !ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ Taxation
The Punjab Security of Land Tenures ( Amendment) Bill (22)21 Enquiry Commission मिढार्गरम वसविटिव हिम्भवडी री मालाह' ਆਮਦਨ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ Constitution of India ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਲੈਣ ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇਸਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ discrimination ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੇਹਾਤੀ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ ਲਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ backward ਰਹਿਣਗੇ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਨ ਪਵੇ।श्री रिज़क राम ( राए ) : स्पीकर साहिब !यह clause जो इस वक्त जेरे बहस है बड़ी हम हैं 1 इस पर कई तरमीमें पेश हुई हैं ।हैं।श्री माहू सिंह ने यह suggest किया है कि मालिक को surplus area में शामिल जमीन की फिरोख्त के मुकम्मल इंख्तियारात पहले की तरह होने चाहिएं ।अगर उन की यह तरमीम मान ली जाए तो बिल का सारे का..साग मकसद खत्म हो जाता है ।इस से पहले कि इस कानून पर अमल शुरु किया जाए और गवर्नमैंट बेदखत हो चुके मुजारों को जमीन दे सकें, बहुत सारे मालिक अपनी जमीनों को फरोख्त कर देंगे।इस तरह surplus area के लिए फिर तलाश शुरु करनी पड़ेगी ।जिन के पास surplus ज़मोन है वे उले उन के पास बेच देंगे जिन के पास 30 standard acres से कम है।इस तरह सारी जमीन permissible limit के अन्दर ले आयेंगे और ऐक्ट की मनशा पूरी न हो सकेगी।यह sub- section तो रखी भी इसी लिए गई.है कि surplus area में से कोई मालिक ज़मीन फरोख्त करे तो भी गवर्नमैंट उसे मुजारों को आबाद करने के लिए इस्तेमाल कर सके ।Clause 10 में यह provide किया गया है कि मालिक जमीन बेच दे तो भी गुज़ारे के हकूक बदस्तूर कायम रहें ।बड़े मालिक का मुजारा बेदखलं नहीं हो सकता, छोटे मालक का कुछ शर्तों पर कुछ हालतों में बेदखल हो सकता है ।यह तरमीम काबिले कबूल नहीं
अगर सरकार को surplus area के pool को तकसीम करने का इख्तियार न हो, तो सारी चीज़ ही फजूल हो जाती है और ' surplus area' का नया concept बेमैनी हो जाता है ।जब rules frame किए जायें तो उन में इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाए कि जब surplus area की तकसीम हो तो उसी गांव, locality या जिला के tenants को जमीन दी जाए जहां कि वह वाकया हो।यह एक सही suggestion है कि आसपास के गांव के लोगों को अबाद करने के लिए ही ' surplus area' का इस्तेमाल किया जाए ।Digitized by;
Panjab Digital Library