and have been focusing on a lot of work and I, on behalf of the people of my constituency, would like to thank for various projects that he has sanctioned to us.But the Railway Ministry, when compared to other Ministries, enjoys greater autonomy either in sanctioning expenditure or mobilization of resources.Therefore, the hon.Railway Minister should act independently to mobilise resources and make the organization independent instead of depending on Government of India every time.It is because the Government of India also needs a lot of funds for socio- economic development of the country.We believe that since the Railways is a commercial organization there are a number of ways to mobilise resources.The Railways should be run on commercial lines and more efficiently.The Government of India is providing a lot of concessions to the Railways.It provides Gross Budgetary Support to the tune of Rs.40000 crore every year.On top of it for the national projects in the North- Eastern Region, in the State of Jammu and Kashmir, the Government of India is providing budgetary support.So, the net effect is that whatever the Railways pay as dividend to the Government of India is less than 3 per cent.It is high time that the Railways wake up and run its own house efficiently and should pay a dividend as much as possible as is paid by some other Public Sector Undertakings.It is because the Government also has an enormous responsibility for socio- economic development.Government has to allocate funds for development of agriculture; allocate funds for development of the villages and also provide so many amenities to the poor people.Therefore, the Department of Expenditure has been repeatedly asking that the Railways should be run on commercial lines and it has to pay more dividends to the general Exchequer.The elasticity of providing funds is also limited.Therefore, the Railways have to wake up and try to contribute or depend on its own to the extent possible.There are a number of avenues for the Railways to raise funds.The PPP mode has to be developed in a large scale so that private people also can come in.I know
some of our colleagues may not agree to that.But if we want more development of the Railways, perhaps PPP is one model which the Railways can consider.The second thing which the Railways must consider to improve upon its performance is the freight corridors.It has to develop the freight corridors in a large way so that instead of bothering the common man for the charges, it could consider mobilization of the resources through the freight corridors and can also consider running more trains.Apart from that the trains also need to be stopped at many places which, in turn, will help in generation of revenues.For example, they say that a train is an Express train and so the train does stop at many places.Some of us feel, except the Rajdhani Express and such other trains, that rest of the trains could be stopped at more number of places so that people are benefited and it also add to the revenue generation of the Railways.Now, the Railway Minister has promised in the last budget that Rs.8.5 lakh crore would be spent by mobilizing from various sources.We only hope - since he is a very dynamic Minister - that all the projects, as our colleagues have been demanding, which are pending not only in West Bengal but also in Andhra Pradesh should be completed.Therefore, whatever pending projects which have been announced by the previous Ministers for which loans have been taken from other organizations like LIC should be completed.The Government of India should not forget that it has been paying the interest to its borrowers, whether it is World Bank or any other source.The Government of India is also paying enormous interest.So, the Railways taking an exception should be limited instead of waiving off the dividend.The Railway Board has requested for the waiver of the dividend from this year onwards.For the first year, 2014-15, they have agreed for five per cent.But later they said that for the rest five years, it should be waived off.It is extremely unfair on the part of the Railway Board to ask for the waiver because the Government of India also needs funds.The amount which has been spent is nearly
Rs.2 lakh crores.That amount of the Government of India is with the Railways.Therefore, as suggested by the Railway Convention Committee, for 2014-15, it could be five per cent.We all agree for it.But for the rest of the period, it should be not less than four per cent.The reason is that we know that the Seventh Pay Commission has come in a large way and the pension and salaries have to be increased.Therefore, the recommendation is very reasonable and waiver cannot be considered.The figure of four per cent is very reasonable.There are one or two issues as regards Andhra Pradesh that are pending.As per the States Reorganization Act of Andhra Pradesh, after the formation of Telangana, it has been declared that Vizag would be given a separate Railway Zone.It is more than 26 months now since bifurcation.People there are restless as the special status is also not being given.The five crore people of Andhra Pradesh are really restless there.If a small thing like the establishment of a separate Railway Zone for Vizag, which is a very prominent place in Andhra Pradesh, is not being sanctioned means that it almost amounts to humiliation of the people of Andhra Pradesh.Therefore, special status should be given and a Railway Zone should also be sanctioned.Lastly, as regards Tirupati, modernization there has started.The hon.Minister has taken over by introducing wi- fi and other facilities there.But modernization with the world standard as promised should be implemented as fast as possible.* SHRI SHER SINGH GHUBAYA ( FEROZEPUR): I thank you Sir, for giving me the opportunity to speak on this important " Government Resolution on Railway'.Sir, the progress and development of India is dependant on railway.Let me come to the problems pertaining to railway being faced by my state Punjab.Punjab is called the ' Granary of India'.It contributes over 60% foodgrains in the central kitty.Foodgrains are transported from Punjab to various states with the help of railway network.So, railway plays a crucial role as far as Punjab is concerned.However, much is yet to be done as far as the railway infrastructure in Punjab is concerned.Sir, step- motherly treatment was meted out to Punjab by erstwhile Governments.Although, trains ply on the Amritsar, Gurdaspur, Hoshiarpur route, new towns and cities need railway connectivity urgently.Even the frequency of existing trains leaves much to be desired.Sir, our holiest shrine Golden temple is situated in Amritsar.There are other religious places like Nanded Sahib, Haridwar etc.which are frequented by Punjabis and Sikh pilgrims.The railway connectivity at all these places is not up to the mark.At places, there is no railway connectivity.Sir, my parliamentary constituency is Ferozepur.Much water has flown down the Sutlej since independence, but Ferozepur has remained a neglected lot.No Shatabdi train links Delhi and Feozepur.Fazilka lies at a distance of 400 kms from Delhi.Similarly, Ferozepur is a border district.The people of these places have not been able to avail the service of a Shatabdi train.Last year too, I had voiced my demand for providing a Shatabdi train linking Delhi and Ferozepur.A promise was made that a Shatabdi train will ply on this route.But to no avail.The service of Moga or Bathinda Shatabdi trains can be extended to Ferozepur.It
* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.will give a fillip to the revenue of the railway, and people of the area will also reap the benefit.Sir, Fazilka can also be brought on the Shatabdi map by extending the service of Bathinda or Ganganagar Shatabdi.The need of the hour is to provide a fast train that connects Fazilka and Delhi.Fazilka and Chandigarh, the capital of Punjab, have no railway connectivity.The distance between these towns is 350 kms.Sir, in the Railway Budget, various announcements are made.But, implementation is very slow and tardy.Let me thank the Central Government under our dynamic Prime Minister Shri Modi.He gave the green signal to lay the railway track on a 30 kms stretch connecting Amritsar and Ferozepur.However, the work has not yet been completed.I urge the Government to expedite the work on this section so that train connectivity between these two cities becomes a reality soon.People have to travel for 100 kms at present to go from one city to another.Sir, trains must be provided that link Punjab to Haridwar, Nanded Sahib and other religious places.The border districts of Punjab do not have trains linking them to these places.Railway connectivity must be improved in these areas so that these places can also develop.Sir, Talwandi Sahib is a holy place of the Sikhs.A four- lane road connectivity between Amritsar and Talwandi Sahib is the need of the hour.However, there is no underpass or overbridge at Talwandi town.When the gates are closed, it leads to massive jams.The proposal for an underpass has been accepted.So, relief must be provided to the hassled people of the area by constructing an under- pass at the earliest.The four- laning work of the road also must be taken up soon.The Railways have washed their hands off this proposal citing lack of funds.It has asked the State Government to fund this project.However, the State Government is already facing a resource- crunch.It is not in a position to fund this project.So, I urge upon the Central Government to fund this project at the earliest.Sir, at several places, railway officials have permanently closed down the gates.This has led to a lot of problems for the people of the area.The suggestion of Member of Parliament of the area must be taken into consideration in these
Sir, the Fazilka- Jalandhar DMU train has only one coach.Lot of passengers want to travel by this train.So, at least five coaches must be provided for this train.Sir, the distance between these two towns is 200 kms.However, no toilet facility has been provided for passengers in this train.It becomes difficult for the commuters, especially women and children.So, toilet facility must be provided in this train.Thank you.श्री नाना पटोले ( भंडारा- गोंदिया) : महोदय, रेलवे कन्वेन्शन के इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।रेलवे का इतिहास 200-250 साल पुराना है।आज भारतवर्ष के लिए सामान्य, मध्यम वर्गीय और बड़े लोगों के लिए भी रेलवे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है।रेलवे सशक्त बने और सामान्य लोगों को अच्छी सुविधा प्राप्त हो, इस तरह की भूमिका हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सोची है और निश्चित रूप से रेलवे को शक्तिशाली माध्यम बनाने की सोच भी अभी शुरू हुई है।हमने देखा है कि देश में जब भी रेलवे बजट आता था, तब नई रेल लाइनों की घोषणाएं की जाती थीं, लेकिन दूसरा बजट प्रस्तुत होने के समय तक न ही कोई रेल बनती थी और न ही कोई काम भी शुरू हो पाता था।अंग्रेजों ने जितनी लाइनें अपने समय में बनाई थीं, उसके बाद आजादी के साठ सालों तक उससे आधी रेल लाइनें भी हम लोगों ने नहीं बनाई हैं।आज स्थिति बदल गई है और हम दुनिया से इस संबंध में कम्पीटिशन करना चाहते हैं।रेलवे से जो प्रोफिट होता है, उसका डिविडेंट हमें देना पड़ता है।मैं इस कमेटी का सदस्य हूं और जब मुझे पता चला कि रेलवे अपना डिविडेंट सरकार को देती है, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि एक तरफ रेलवे घाटे में चलती है और लोन लेकर पैसे की व्यवस्था करती है तथा दूसरी तरफ रेलवे को सरकार को डिविडेंट देना पड़ता है।जो परम्परा बनी है, उस परम्परा के आधार पर यह व्यवस्था है, लेकिन अब इन चीजों से बाहर निकलने का समय अब आ गया है।मुझे विश्वास है कि रेल के बारे में हम दुनिया की प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, उसकी बराबरी में हम आना चाहते हैं ।हम बुलेट ट्रेन की बात कहते हैं।दुनिया के कई देशों में बुलेट ट्रेन चलती है, लेकिन हमारे देश में बुलेट ट्रेन नहीं है।जब विदेशी पर्यटक हमारे देश में आते हैं और हमारी खराब गाड़ियों की स्थिति को देखते
हैं तो इससे हमारे देश के प्रति उनका नजरिया क्या होता होगा, इसका अंदाज़ हमें लगाने की जरूरत है।हमारे पास अच्छी बोगियां तक नहीं हैं।वर्षों पुरानी बोगियां आज भी इस्तेमाल में लाई जा रही हैं, जिनके कारण दुर्घटना होने का खतरा लगातार बना रहता है।साठ सालों से जिन्होंने देश में शासन किया है, यह उन्हीं के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है और उसी आधार पर खटारा गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन राजीव जी अब अच्छी ट्रेनें इस देश में चलने लगेंगी।सामान्य लोगों की सुविधा के लिए अच्छी और नई ट्रेनें बनाने का विचार हमारी सरकार ने किया है।महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज छोटी लाइन से बड़ी लाइन करने का काम किया जा रहा है, लेकिन यदि बड़ी लाइन को डबल लाइन में बनाया जाता, तो उसमें कम खर्चा होता।आज जहाँ पर बड़ी लाइन की गयी है, वहाँ पर दूसरी लाइन बनाने में ज्यादा खर्च आता है।पुरानी सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं थी।रेल विभाग ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करके उसे नुकसान में कैसे डाला जाए, ऐसी व्यवस्था पुरानी सरकार ने की थी।उसी का परिणाम आज रेल विभाग भुगत रहा है।उसके परिणाम देश की जनता के ऊपर जा रहे हैं।( Shri K.H.Muniyappa in the Chair.)
मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से कहूँगा कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, दक्षिण से आने वाली सभी ट्रेनें, जो वाराणसी जाती हैं, वे वाया नागपुर, इटारसी, जबलपुर और फिर वाराणसी जाती हैं।इसमें कम से कम साढ़े तीन सौ किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ जाता है।उसमें बिजली ज्यादा लगती है, यदि डीजल इंजन हो, तो डीजल ज्यादा लगेगा।लोगों का समय चला जाता है।लेकिन हमारी सरकार आने के बाद इन दिक्कतों को दूर किया गया और गोंदिया से जबलपुर तक की लाइन को बनाने का और उसकी डबलिंग करने का काम किया गया।पुरानी सरकार के समय में चन्द्रपुर से गोंदिया तक की सिंगल लाइन बनायी गयी थी।उनमें जो छोटी लाइन के प्लेटफॉर्म थे, वही प्लेटफॉर्म बड़ी गाड़ियों के लिए यूज करते थे।रोज कोई न कोई आदमी वहाँ से गिरता था, कोई बुजुर्ग आदमी गिर जाता था, उसका पैर टूट जाता था, मर जाता था।ऐसी व्यवस्था पहले की सरकार ने करके रखी थी।लेकिन हमारी सरकार ने बलालसर से चन्द्रपुर और बलालसर से गोंदिया वाया जबलपुर से वाराणसी जाएगी, दक्षिण से आने वाली सभी ट्रेनें उस रास्ते जाएगी, उस लाइन को डबलिंग करने की भी स्वीकृति अभी दी गयी है।मैं सरकार को धन्यवाद दूँगा कि निश्चित रूप से आज रेल के लिए जो व्यवस्था बनाने का काम है, मैं मंत्री जी को कहूँगा कि रेलवे में बहुत सुधार करने की आवश्यकता है।अंग्रेजों के जमाने से जो सिस्टम बना है, जो ज़ोन बने हैं, उनको बदलने का काम करना चाहिए।यदि रेलवे को घाटे से बाहर निकालना है, तो अंग्रेजों के सिस्टम से चलने वाली रेलवे को बाहर निकालने की कोशिश सरकार को करना चाहिए।इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरा क्षेत्र बिलासपुर जोन से संबंधित है।बिलासपुर जोन से हमारे क्षेत्र की दूरी लगभग एक सौ किलोमीटर की है।हमारा क्षेत्र नागपुर से लगा हुआ है।नागपुर को मुम्बई जोन से जोड़ा गया है।हमने मांग की है कि नागपुर को ही ज़ोन बनाया जाए।नागपुर जोन से विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे प्रशासकीय व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाया जा सकता है।प्रशासकीय व्यवस्था के माध्यम से रेलवे में जो गड़बड़ियाँ होती हैं, उनको सुधारने का काम भी हो सकता है।इसलिए कुछ नये जोन का निर्माण भी रेल विभाग के माध्यम से होना चाहिए।मैं यह मांग भी करता हूँ।मैं ज्यादा न बोलते हुए कहना चाहता हूँ कि रेलवे आने वाले कल में दुनिया में भारतीय रेल को एक अच्छी पहचान देगा।ऐसा रेल मंत्रालय के माध्यम से होगा, यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता
श्री दुष्यंत चौटाला ( हिसार) : सभापति महोदय, with your permission, I would like to speak from here.आज हम रेलवे के इस रिजोल्युशन पर चर्चा कर रहे हैं, यह सौभाग्य की बात है कि देश की इस पार्लियामेंट में पहली बार पर इस रिजोल्युशन पर चर्चा करने का अवसर मुझे मिला है।यह रिजोल्युशन जिस कमेटी द्वारा बनाया जाता है, ब्रिटिश राज से निरंतर यह कमेटी डिविडेंट्स पर चर्चा करती आयी है, अपने सजेशंस देती आयी है और भारत सरकार निरंतर डिविडेंट्स के माध्यम से निरंतर क्लेम भी करती रही है।मेरे से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा, अपग्रेडेशंस की बात कही, आज सबसे बड़ी दुविधा यह है, जिसे हम इस रिपोर्ट के माध्यम से देखते हैं, एक ओर तो वित्त मंत्रालय अपना हक रेल मंत्रालय से मांग रहा है और दूसरी ओर जब रेल मंत्री जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया, तो रेल मंत्री खुद इसके अंदर कंफ्यूज दिखे कि क्या रेल मंत्रालय को यह पैसा वित्त मंत्रालय को देना चाहिए?आज यह सोचने और समझने की जरूरत है कि रेलवे जितना खर्च सुविधाओं पर करती है, क्या वह उतनी कमाई कर पा रही है?पिछले दो सालों से मैं भी रेल बजट को देख और सुन रहा हूं उससे यह पता लगता है कि रेलवे मुनाफे में नहीं चल रही है और केन्द्र सरकार भी रेलवे को अपग्रडेशन के लिए पैसा नहीं दे रही है।बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए हम जापान से लोन ले रहे हैं।रेलवे एक तरफ तो दूसरे देश से जो पैसा ले रही है, उसको चुका रही है, दूसरी तरफ केन्द्र सरकार को भी डिविडेंड के रूप में पैसा रेलवे दे रही है।मैं कमेटी की रिकमण्डेशन्स को देख रहा था।मैं यह समझता हूं कि सरकार को यह विचार करना होगा कि हमारे देश का जो पैसा कंसोलिडेटिड फण्ड से निकालकर रेल मंत्रालय को दिया जाता है, डिविडेंड के रूप में वही पैसा रेलवे वापस वित्त मंत्रालय को देता है जिसको वित्त मंत्रालय वापस कंसोलिडेटिड फण्ड में डालता है।आज सबसे पहली जरूरत रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की है।मुझे लगता है कि रेल मंत्री को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो पैसा हम डिविडेंड के रूप में वित्त मंत्रालय को दे रहे हैं, उसको प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन से यूटिलाइज करना चाहिए।उस धन से 80-90 साल पुराने रेलवे इम्पलायीज़ के जो क्वार्ट्स बने हैं, उनकी मरम्मत या रिकंस्ट्रक्शन्स की जानी चाहिए।हमारे जो रेलवे स्टेशन्स खण्डहर पड़े हैं, उनको रीडेवलप करने पर उस पैसे को खर्च करें।महोदय, हम निरन्तर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति को देखते आए हैं।जिस जगह पर आबादी अधिक है, वहां के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करते रहते हैं।लेकिन जो छोटे रेलवे स्टेशन्स हैं, जो कि आजादी से पहले के बने हैं, जैसे हिसार का रेलवे स्टेशन वर्ष 1915 का बना है।इसे आज लगभग 101 साल हो गए हैं तो क्यों नहीं हम उसके रीडेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं।लाला लाजपत राय जिस
रेलवे स्टेशन को अपनी लॉ की प्रेक्टिस के समय यूटिलाइज करते थे, उसको एक म्यूजियम के रूप में डेवलप करने पर विचार करना चाहिए।महोदय, पार्लियामेंटरी कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी है, वह तो पार्लियामेंट के प्रावधानों के अनुसार है।उनका यह काम है कि उनको यह बताना है कि रेलवे को डिविडेंड की मात्रा बढ़ानी है या घटानी है।सभापति महोदय, आप स्वयं इस कमेटी के सदस्य रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यह देखने की आवश्यकता है कि डिविडेंड देने के लिए रेलवे के पास क्या पैसा है या नहीं?मैं रेल मंत्री जी को यही सुझाव दूंगा कि इस डिविडेंड को रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रडेशन में यूटिलाइज करना चाहिए।हरियाणा के हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिलों से हम रेल के माध्यम से हमारी कैपिटल नहीं जा सकते हैं।हमें इस डिविडेंड को वहां डेमू ट्रेन चलाने पर यूटिलाइज करना चाहिए।जितने आरओबीज़ और आरयूबीज़ पेंडिंग पड़े हैं, आप कहते हैं कि इसके लिए राज्यों को पचास प्रतिशत पैसा देना होगा, आप क्यों राज्यों से इसके लिए पैसा ले रहे हैं।आप डिविडेंड के रूप में जो पैसा केन्द्र सरकार को दे रहे हैं, उसको आरओबीज़ और आरयूबीज़ को बनाने के लिए यूज़ किया जाए।महोदय, मैं यही सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि रेल मंत्रालय को गम्भीरता से सोचकर इस कानून में प्रावधान करना चाहिए और रेलवे द्वारा हर साल यह जो डिविडेंड केन्द्र सरकार को दिया जा रहा है, उसका उपयोग हमें रेलवे के अपग्रडेशन और मॉर्नाइजेशन पर यूटिलाइज करना चाहिए।धन्यवाद।SHRIMATI V.SATHYABAMA ( TIRUPPUR): Thank you Chairman Sir.I express my indebtedness to our beloved leader hon.Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma for giving me an opportunity to speak on the Discussion on Railway Convention Committee report." These are challenging times and perhaps the toughest", the Railway Minister said when he introduced his budget.Indeed it is truly very challenging task for the Railway Minister to cater the needs of cross sections of the society, across the length and breadth of the country.Hon.Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma stated that this Budget belied the sense of expectation nursed by many segments of the population, with no new trains and no new railway lin and it was also surprising that no specific projects were announced, including several projects in Tamil Nadu.Major stations to be brought under CCTV surveillance is really the need of the hour; it will ensure the safety and security and it is crucial for assisting Police in Railway Stations.The launch of Rail Mitra Sewa a Comprehensive concierge services including battery operated cars, porter services, wheel chairs, etc., and 17,000 bio- toilets and additional toilets in 475 stations before close of this FY as well as installation of CCTV camera surveillance in major stations need more financial support.In Tamil Nadu State, the Government had also indicated its willingness to enter into an MoU.I request the Railway Minister to consider entering into an MoU for early implementation, with the participation of the State and the Railways.It is heartening to see that the Government will partner with Tamil Nadu for developing suburban systems in Chennai by innovative financing mechanism.Since the land is typically provided by the State Government, this should be treated as part of the State Government' s equity contribution to the SPY at market value.Tamil Nadu, particularly the fast developing tier- II cities like Coimbatore, Madurai, Tiruchirapalli, Tirunelveli, Tiruppur, Erode, Salem, Vellore, Thanjavur and Thuthukudi deserve more attention as far as the Railway projects are
As a Member of Parliament, I wish to lay emphasis on the demand of the people from Tiruppur Parliamentary constituency for a new railway line from Mettupalayam to Chennai via Sathyamangalam, Gopichettipalayam, Erode.I request the hon.Minister to implement this Railway project at the earliest.I request the hon.Minister that there are plenty of railway demands at Tiruppur Railway station.The passenger trains normally stops only for two minutes at Tiruppur Station.Because of this, the Parcel services could not be carried out at Tiruppur station.Tiruppur is an important centre for the textile and knitwear industry.It is therefore very essential for five minutes stopover for all the trains at Tiruppur Railway station so that parcel services could be carried out.I also wish the Railway Minister to introduce shuttle service between Tiruppur and Palakkad as well as Tiruppur to Tiruchirapalli via Karur so that people from all walks of life get the benefit of Rail services.Thank you so much, Sir.श्री राजीव सातव ( हिंगोली) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।आज हम रेलवे कंवेन्शन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में सदन में चर्चा कर रहे हैं।जब हम यह चर्चा कर रहे हैं तो माननीय रेल मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं, लेकिन रेलवे के राज्य मंत्री मौजूद हैं।वह जब अपनी बात सदन में रखेंगे तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि रेलवे कंवेन्शन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में क्या कभी सदन में चर्चा हुई है ?क्योंकि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं और कमेटी ने जो बात रखी है, हम उसे मानेंगे।लेकिन सवाल यह आता है कि क्या वित्त विभाग और रेलवे विभाग में कहीं कोई कंफ्यूजन है?क्या सरकार के दोनों अंगों में कहीं न कहीं कोई बदलाव या अलग- अलग विचार की स्थिति है?यह भी हम इसके जरिये सरकार से पूछना चाह रहे हैं।क्योंकि इसके पहले अगर चर्चा हुई है तो सदन के सामने आप यह बात रखिये।महोदय, दो साल पहले जब यह सरकार आई थी तो अच्छे दिन का वायदा किया गया था और अच्छे दिन के वायदे में 10-15 दिनों में आपने 14 प्रतिशत किराया बढ़ाया।आपने सिर्फ यात्रियों का किराया ही नहीं बढ़ाया, बल्कि माल भाड़े में भी आपने बहुत बड़ी वृद्धि कर दी ।...( व्यवधान) अगर आप खड़गे साहब की बात सुन रहे हैं तो खड़गे साहब भी रेलवे मंत्री रहे हैं।कहने का मतलब यह है कि आप सिर्फ यात्रियों का किराया बढ़ाने से नहीं चूक रहे हैं, बल्कि आपने जिस प्रकार से माल भाड़ा बढ़ाया, आपने प्लेटफार्म और तत्काल को भी नहीं छोड़ा।यानी जहां- जहां भी आप बढ़ा सकते थे, वहां- वहां आपने किराये में बढ़ोतरी की।परंतु इतनी बढ़ोतरी करने के बाद भी क्या यात्रियों को सुविधा मिल रही है?जिस प्रकार से आप रेलवे में बदलाव करना चाह रहे हैं, क्या रेलवे में वैसा बदलाव हो रहा है, क्या रेलवे की आर्थिक स्थिति में बदलाव हो रहा है?इसका जवाब यह है कि इनमें बदलाव नहीं हो रहा है।सिर्फ कागज पर और कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर आपको यह बदलाव दिख रहा है।क्या माल भाड़े में वृद्धि से आपका माल भाड़ा का रेश्यो बढ़ा है तो जवाब है कि नहीं बढ़ा है।आपका नेटवर्क ही ठीक नहीं है।आप अगर देखेंगे तो पिछले दो साल में अगर माल भाड़े में आपने वृद्धि की है तो क्या उसका प्रपोर्शन बढ़ा है, उसका प्रपोर्शन बढ़ा नहीं है।आज ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है।इतना ही नहीं परसों तो एयर इंडिया ने ही एक स्कीम निकाली कि अगर आपका राजधानी का टिकट वेटिंग पर है तो एयर इंडिया उसी फेयर में आपको वहां पर जाने के लिए मौका दे रहा है।इसका मतलब यह है कि आपका जो यात्रियों का ट्रैफिक है और माल का भी, उसमें दोनों तरफ कंफ्युजन हो रहा है।कहा था कि हम नौ लाख करोड़ रूपये का कर्ज़ निकालेंगे।उसमें से डेढ़ लाख करोड़ रूपये आप एलआईसी से ले रहे हैं।लेकिन क्या यह कर्ज बाद में चुकाने की आपकी कोई क्षमता है।अभी हमारे माननीय सदस्य नाना जी ने बुलेट ट्रेन की बात कही।बुलेट ट्रेन के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि जापान से हमें यह कर्ज बहुत ही कम इंट्रेस्ट पर मिल रहा है।लेकिन क्या आर्किटेक्ट जापान का ही होगा?इंजन भी जापान का होगा?बोगी भी जापान की होंगी?स्पेयर पार्ट्स भी जापान के होंगे तो कहीं न कहीं यह जो रेट ऑफ इंट्रेस्ट आप नहीं बता रहे हैं, तो जापान की सरकार और जापान पिछले रास्ते से यह कहीं न कहीं बुलेट ट्रेन का खर्चा जरूर निकालेगा।इसलिए हमारा आग्रह है कि आप बुलेट ट्रेन जरूर लाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ट्रेन की हालत है जो ट्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करने की बात है, उसके ऊपर जितना काम होना चाहिए, उतना नहीं हुआ है।बीच में कैग की सबअर्बन की जो रिपोर्ट आयी, वह भी चौंकाने वाली थी।रिपोर्ट में जो कहा गया है कि बेसिक फैसिलीटीज़ भी आज मुंबई और सब- अर्बन रेलवेज़ में नहीं है।इसलिए मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि आप बुलेट ट्रेन जरूर लाइए, लेकिन रेलवे मे जो बेसिक बदलाव का काम है, उसमें भी ध्यान दीजिए
सभापति महोदय, मैं यहां यह भी बात रखना चाहूंगा कि जहां पर रेलवे का नेटवर्क नहीं है, उसके बारे में सरकार सोचेगी या नहीं सोचेगी?उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा।जैसे मैं मराठवाड़ा से आता हूँ, वहां पर सिर्फ सिंगल लाइन है, डबल लाइन नहीं है।एडिशनल लाइनिंग के बारे में आपको सोचना पड़ेगा।यह कोई मेरे संसदीय क्षेत्र की बात नहीं है, दस- पंद्रह लोक सभा क्षेत्र हैं जो शिवसेना और बीजेपी के साथ हैं, सरकार को उस बारे में सोचना पड़ेगा।जिस प्रकार से नांदेड़ के बारे में हम सभी 48 में से 48 सांसदों से बात कही कि नांदेड़ का ऑफिस आज भी सिकंद्राबाद से अटैच है, अगर वह मुंबई से अटैच होगा तो उसमें एक रूपये का भी खर्चा नहीं होगा।यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जब तक आप बेसिक बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, नांदेड़ का ऑफिस जब तक सेंट्रल रेलवे से आप अटैच नहीं करेंगे तो यह काम नहीं हो सकता है।जिस प्रकार से यह रिपोर्ट आपने दी है, इसके बारे में आपने यहां पर बात रखी, हम इसके साथ हैं, लेकिन रेलवे में जो बदलाव आना चाहिए, उसमें अभी भी वह बदलाव दिख नहीं रहा है।इसीलिए मेरा सरकार से आपके माध्यम से आग्रह रहेगा कि जो बातें पिछले दो सालों में आपने की हैं, उसका इंप्लिमेंटेशन होना चाहिए।नहीं तो कहीं न कहीं यह सिर्फ अच्छे सपने दिखेंगे और हाथ में कुछ नहीं आएगा।इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरा यह आग्रह रहेगा कि सभी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए।खास तौर से गरीबों के लिए इसमें राहत की बात आनी चाहिए।जो आम आदमी है, उसको आपकी सरकार के माध्यम से न्याय मिले और सही मायने में अच्छे दिन के सपने लोगों को सामने दिखें।श्री धर्मेन्द्र यादव ( बदायूँ) : सभापति महोदय, यह जो प्रस्ताव आया है, वह बड़ा अजीबो- गरीब और विरोधाभासी है।जहां एक ओर रेलवे से वित्त मंत्रालय डिवडेंड मांग रहा है, वहीं दूसरी ओर रेलवे की अगर चर्चा करते हैं तो रेलवे के सामने लगातार समस्याएं हैं, उसका कोई जवाब या समाधान सरकार देने को तैयार नहीं है।अभी मैं सत्ता पक्ष के तमाम साथियों के भााण सुन रहा था, वे इस तरह से व्याख्यान कर रहे थे कि जैसे कि पूरा का पूरा आमूल चूल परिवर्तन आ चुका हो ।देश का रेलवे मंत्रालय समस्याओं से मुक्त हो गया होगा।सातव जी की बात से में सहमत हूँ कि जहां ये महंगाई कम करने का वायदा करक आए थे, सरकार बनते ही रेलवे क किराया 14% बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म टिकट दो- तीन रूपये से दस रूपये और हर तरह से किराए से ले कर जो बढ़ा सकते थे, पूरा का पूरा फेयर बढ़ाने का काम इन्होंने किया था।आपने महंगाई बढ़ाई और महंगाई बढ़ाने के बाद वित्त मंत्रालय के दबाव में रेल मंत्रालय डिवडेंड दे रहा है।महोदय, वह भी उस परिस्थिति में दे रहा है, आप स्वयं रेल मंत्री रहे हैं, आपको रेलवे की समस्याओं का अहसास है, आप जानते हैं कि रेलवे में किस तरह की चुनौतियाँ रही, मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ।मैं आज भी कह रहा हूँ कि आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, दिल्ली से हावड़ा की जो ट्रेनें हैं, पूर्वा एक्सप्रेस से लेकर तमाम ट्रेनें हैं, आज भी सामान्य श्रेणी की बोगी में कोई भी व्यक्ति उसके अन्दर नहीं घुस सकता है।सामान्य श्रेणी की बोगियाँ आपने नहीं बढ़ाईं |तमाम साथियों ने इस बारे में चर्चा की, मैं उनसे सहमत हूँ, बाथरूम से लेकर महिलाओं, बच्चों तक के लिए रेल के अन्दर कोई सुविधाएं नहीं हैं।जहाँ इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, उसके बाद रेल मंत्रालय वित्त मंत्रालय को डिविडेंड दे रहा है तो मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ से आप रेलवे की सुविधाओं को आधारभूत ढाँचे को बढ़ा पाओगे।मंत्री जी आपने रेल बजट में एक काम ठीक किया कि आपने नई घोषणाएं नहीं कीं, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन माननीय मंत्री जी जो पुरानी घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि इसी सदन में आपसे पूर्व कुछ सरकारों ने यहाँ सदन के अन्दर जिम्मेदारी के साथ घोषणाएं की थीं।उत्तर प्रदेश की एक नहीं दर्जनों परियोजनाएं मुझे याद हैं, जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ।वर्ष 1996 में शुरू हुई परियोजनाएं आज तक चालू नहीं हुई हैं ।इटावा- मैनपुरी रेल परियोजना, माननीय मंत्री जी ध्यान दे दें, इटावा- मैनपुरी की रेल लाइन अभी तक शुरू नहीं हो पाई है।इटावा से आगरा वाली अभी तक शुरू नहीं हो पाई।इटावा से लेकर भिंड- ग्वालियर वाली अभी शुरू नहीं हो पाई।हमारे बदायूँ की ब्रॉडगेज शुरू जरूर हुई, लेकिन उस पूरे ब्रॉडगेज पर अभी केवल दो ट्रेनें चल रही हैं।मंत्री जी हम चाहते हैं कि आप वित्त मंत्रालय को जो चाहे दें, हमें इस पर आपत्ति नहीं है, यह दोनों मंत्रालयों का आपस का मामला है, लेकिन हमारी आपत्ति इस बात पर जरूर है कि जो देश की जनता को रेलवे से जरूरत की सुविधाएं चाहिए, आज
रेलवे के लोग उस जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।जब आप जरूरत पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद आप लगातार वित्त मंत्रालय को डिविडेंड देना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप यह कौन सा विरोधाभासी काम कर रहे हैं।आज रेलवे की लाइनें बढ़ रही हैं, आप मानव रहित फाटक बन्द कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बन्द करने के साथ अगर आप अंडरब्रिज नहीं दोगे, आप अंडरब्रिज दे दो, छोटे- छोटे अंडरब्रिज दे दो, जिससे लोगों को सुविधाएं मिलें ।आरओबी तो आप दे ही नहीं पा रहे हो, मैंने अपने लोक सभा क्षेत्र बदायूँ के लिए एक आरओबी माँगा, आधे पर उत्तर प्रदेश सरकार तैयार थी, भारत सरकार ने एनओसी भी नहीं दी, पैसे भी नहीं दिए तो मजबूर होकर मुझे उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा का पूरा बजट लगाकर बदायूँ शहर में आरओबी बनवाना पड़ा।उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा पैसा दिया।जो रेलवे को पैसा देना चाहिए, वह भी उसने नहीं दिया।रेल मंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर कहाँ से आप पर इतना सरप्लस पैसा हो गया है, कहाँ से आपने रेलवे की जरूरतों को पूरा कर लिया है कि अभी भी आप डिविडेंड वित्त मंत्रालय को देने के लिए यह बिल भी ला रहे हो, कानून भी बना रहे हो, प्रस्ताव भी ला रहे हो ।देश के सामने रेलवे की बहुत सारी समस्याएँ हैं, हम चाहते हैं कि मंत्री जी पहले आप उन समस्याओं को पूरा कर दें, उसके बाद अगर आपके पास सरप्लस पैसा बचता है तो आप बुलेट ट्रेन भी चलाइए, आप हाई- स्पीड ट्रेन भी चलाइए, आप जो भी आधुनिकीकरण कर सकते हैं, वह करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी आपत्ति इतनी है कि जब तक देश की जनता को जो मूलभूत आवश्यकताएँ, जो मूलभूत जरूरतें रेलवे से चाहिए हैं, जब तक आप उनको पूरा न कर दें, तब तक कृपा करके रेलवे को खोखला न बनाइए।यह हमारी आपसे प्रार्थना और अपील है।रेल मंत्री जी हमारी बात पर ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन रेल मंत्री जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने आपका साथ दिया और आपके 73 एम.पी.बनाए और आप रेल मंत्री हो।उत्तर प्रदेश की जो उपेक्षा हो रही है, उत्तर प्रदेश के जो सांसद यहाँ बैठे हैं, वे जनता का सामना नहीं कर पाएंगे।क्या दिया उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की एक भी योजना के बारे में बताइए जो आपने पूरी कर दी हो, एक भी योजना उत्तर प्रदेश की पूरी नहीं की, एक नई योजना आपने नहीं दी, उसके बाद भी आप हँस रहे हैं, आपने कौन सी योजना दे दी है ?...( व्यवधान) कोई योजना नहीं दी है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ।मैं हवा में बात नहीं रहा हूँ ।उत्तर प्रदेश को कोई योजना नहीं दी है।उत्तर प्रदेश को योजनाएँ देना तो दूर, जो पुरानी योजनाएँ चल रही हैं, उन योजनाओं को भी पूरा नहीं किया।माननीय मंत्री जी आप यह बता देना कि इटावा- मैनपुरी कब शुरू कर रहे हो, इटावा- ग्वालियर कब शुरू कर रहे हो, इटावा- आगरा कब शुरू कर रहे हो?हमारे बदायूँ के अन्दर केवल दो रेल चल रही है, वहाँ पर आप रेल कब बढ़ाएँगे, यह भी हम आपसे आपके जवाब में जानना चाहते हैं।आप जरूरत की चीजें पूरी कर दीजिए, मूलभूत समस्याएँ
पूरी कर दो, उसके बाद आप पूरे रेल मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के हवाले कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब तक सुविधाएँ नहीं देंगे, तब तक हम जरूर जनता के हित में अपनी आपत्ति को दर्ज कराते रहेंगे।इसी उम्मीद के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं कि आप जनता के हितों को समझते हुए रेलवे को आगे बढ़ाएँगे।बहुत- बहुत धन्यवाद ।श्रीमती संतोष अहलावत ( झुंझुनू) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।सभापति महोदय, रेल देश की धमनियों में दौड़ने वाला लहू है।सुदृढ़ रेल प्रणाली किसी भी देश की प्रगति का सूचक है।लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचाने के साथ- साथ रेल माल ढुलाई का महत्वपूर्ण कार्य भी करती है।इसलिए आवश्यक है कि रेलवे का बुनियादी ढाँचा सुदृढ़ हो तथा सुविधा विस्तार के लिए उसका हाथ भी खुला हो।मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगी कि मेरी सरकार ने पिछले दो वर्षों में विगत तहसनहस ढाँचा जो पंगु था, न केवल अपने पैरों पर खड़ा किया, बल्कि आज रेलवे में जो भी अभिनव सुधार हुए हैं, वे काबिले तारीफ हैं।विशेषतौर पर रेल का आधुनिकीकरण पारदर्शिता, सुविधाओं का विस्तार, डिजटलीकरण आदि जो भी किया गया है, उसमें महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रबंध कर माननीय प्रधान मंत्री जी के ' सबका साथ सबका विकास' का उद्देश्य स्पष्ट तौर पर दृष्टिगोचर हो रहा है।माननीय सभापति महोदय, मैं स्वयं समस्त भारत की महिलाओं की तरफ से माननीय रेल मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी।उन्होंने महिलाओं को टिकट आरक्षण में कोटा देकर बहुत बड़ा काम किया है।रेलगाड़ी में महिला यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए 24 घंटे हैल्पलाईन नंबर 182, तथा रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सीसीटीवी चौकसी की व्यवस्था की है।शिशुओं के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए गाड़ियों और स्टेशनों पर शिशु आहार उपलब्ध कराने की सुविधा भी शुरू की है।अतिरिक्त बर्थ, बायो टॉइलैट्स, पूरे देश में 400 स्टेशनों पर फ्री वाई- फाई की सुविधा भी इस ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।माननीय सभापति महोदय, ई- टिकटिंग की सुविधा में जो विस्तार किया गया है, वह एक तरह से अभिनव प्रयोग है।2020 तक हर यात्री को कनफर्ल्ड टिकट मिलेगा।लंबी दूरी की अनारक्षित यात्रियों के लिए अंत्योदय एक्सप्रैस, दीनदयाल सवारी डिब्बे जोड़ने का सरकार का निर्णय सामाजिक और आर्थिक, दोनों दृष्टियों से स्वागत योग्य है।लंबी दूरी के आरक्षित यात्रियों के लिए तेजस, हमसफर और उदय गाड़ी, यात्रा को आरामदेह बनाने के लिए समय- पालन में सुधार लाना, गाड़ी परिचालन ऑडिट प्रारंभ करना, यात्री टिकटों के लिए ऑटोमैटिक टिकट वैंडिंग मशीनें लगाना, ई- टिकटिंग मशीनों की क्षमता का विस्तार करना, और इस तरह से अगर मैं बताने लगूँ तो अभिनव प्रयोग बताते- बताते ही मेरा बोलने का समय पूरा हो जाएगा।अतः मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहती हूँ कि रेल अभिसमय समिति 2009-2014 ने वर्ष 2013-14 के लाभांश की दर तथा आनुषंगिक मामले विषय का छठा प्रतिवेदन 8 मई, 2013 को लोक सभा प्रस्तुत किया और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया।महोदय, रेल मंत्रालय ने 11 जून, 2015 को 2014-15 एवं 2015-16 हेतु लाभांश की दर तथा आनुषंगिक मामले संबंधी एक अंतरिम ज्ञापन भी दिया जिसमें रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों के विचार सम्मिलित थे।रेलवे तथा सामान्य राजस्व के बीच वित्तीय व्यवस्था की यूँ तो समय- समय पर समीक्षा होती रहती है और समय की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार उसमें संशोधन और परिवर्तन भी होते रहे हैं।वर्ष 2007-08, 2008-09 में प्रत्येक वर्ष भारतीय रेल द्वारा 7 प्रतिशत लाभांश दर पर पूँजी का विनिवेश किया गया था।वर्ष 2009-10, 2010-11 में यह प्रतिशत घटकर 4 प्रतिशत हो गया था।रेलवे मंत्रालय का अनुरोध था कि वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश दर 4 प्रतिशत निर्धारित किया जाए तथा परवर्ती 5 वर्षों के लिए 2015-16 से 2019-20 तक लाभांश के भुगतान को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए।ऐसा इसलिए कहा गया कि किसी भी देश में रेल का विस्तार न केवल वाणिज्यिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करता है, बल्कि सामाजिक सरोकारों से भी संबंध रखता है।सभापति जी, वित्त मंत्रालय ने यह मत प्रकट किया कि 8 से 8.5 प्रतिशत की दर पर ऋण लेने की तुलना में 7 प्रतिशत फिर भी रियायती है।मगर, रेल मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शेष पर कुल प्रभाव के सिद्धांत के रूप में ' स्थिरांक जीबीएस' का परिणाम धन की समय के लागत के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए वरना जी.बी.एस.में ह्रास हो जाता।सभापति महोदय, यहां माननीय रेल मंत्री जी बैठे हैं।उनका ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगी कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक छोटी दूरी की ट्रेन चलती है, जो दोहरा नुकसान कर रही है।एक नुकसान कि रेलगाड़ी खाली चल रही है और दूसरा नुकसान कि उसका फायदा किसी को भी नहीं हो रहा है।इसकी वज़ह सिर्फ छोटी- सी है।एक तो इसका टाइम टेबल गलत है।मेरे यहां से चलने वाली रेल रात्रि में आकर पहुंचती है।पूरी रात वहां कोई भी व्यापारी ठहर नहीं सकता, जो अपना काम करके वापस चला जाए।इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि रेल के टाइम टेबल में बदलाव किया जाए और सप्ताह में सातों दिन वह रेल चलनी चाहिए।आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहती हूं।श्री जय प्रकाश नारायण यादव ( बाँका) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत- बहुत धन्यवाद।महोदय, रेलवे का जो प्रस्ताव आया है, उसमें कई सवाल हैं।रेलवे देश की लाइफलाइन है, जीवन- रेखा है।इसकी पूर्ति न जहाज कर सकता है, न सड़क कर सकता है।इंसान को ढोने का काम और माल को ढोने का काम, दोनों रेलवे देश के चारों तरफ करता रहता है।इसलिए हमारा रेलवे अच्छा हो, बेहतर हो।उसमें सुरक्षा हो, संरक्षा हो, इस पर विशेष ध्यान देने का मौका हमेशा रहना चाहिए।रेलवे के माननीय मंत्री जी से बड़ी अपेक्षाएं रही है, आज भी है।लेकिन अपेक्षाएं धूल- धूसरित हो रही हैं।एक माननीय रेल मंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव हुए, जिन्होंने घाटे के रेल को मुनाफा में बदला और 90,000 करोड़ रुपए का मुनाफा देने का काम किया।उन्होंने कहा कि रेलवे हमारी दुधारू गाय है, रेलवे कमाऊ घोड़ा है।माल भाड़े में जो गड़बड़ी होती थी, उसको उन्होंने ठीक करने का काम किया।उस समय आदरणीय लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी ने रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बढ़ाया, उसे बेहतर करने का काम आज करना चाहिए।आज की तारीख में सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, संरक्षा पर ध्यान देना चाहिए।खान- पान पर ध्यान देना चाहिए।समय पर गाड़ियां चलें, इस पर ध्यान देना चाहिए।आज हम अच्छे दिनों की बात करते हैं, मेक- इन- इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ट्रेनों में बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं।स्थिति बद से बदतर हुई है।ट्रेनें लेट चलती हैं।जिस राजधानी एक्सप्रेस से हम लोग सफर करते हैं, आज उस राजधानी एक्सप्रेस की भी हालत बहुत खराब है।मैं एक प्वायंट माननीय रेल मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के बीच जो हुआ, उसके बारे में कहना चाहता हूं।On the eve of the current year' s Budget, the MR has requested the Finance Minister for release of revenue grant of Rs.32,000 crore to the Railway for implementation of the 7th Pay Commission' s recommendations, but the same has already been rejected.उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम इसे कबूल नहीं करते हैं।माननीय रेल मंत्री जी को यह बताना चाहिए।इसलिए कई सवाल सामने हैं।जो लोग वर्तमान समय में बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, हमारे देश में राजधानी एक्सप्रेस चाहिए, शताब्दी एक्सप्रेस चाहिए, छोटी- छोटी ट्रेनें चाहिए।हमारा देश बुलेट ट्रेन में कहां फंस गया?यहां बुलेट ट्रेन आत्महत्या करने की तरह है।इस वित्तीय वर्ष में जब हमारा ऑपरेटिंग रेशियो लॉस में चल रहा है, तब हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं।इससे बढ़कर दुर्भाग्य और क्या हो सकता है?इसी तरह, एक और ज़गह यह लिखा हुआ है कि for the first time in its glorious history of over 150 years, Railways is likely to default in payment of salary and pension in the current financial year after the decision of the Government to release the 7th Pay Commission arrears.Even without implementation of increased pay- scales of the 7th Pay Commission, which will be paid from the month of August, 2016, the Railways have reported operating ratio of 102 per cent in the first quarter of the current financial year, ending June, 2016.इससे बढ़कर यह चित्र सामने आता है।महोदय, हम अपने क्षेत्र की बात करना चाहेंगे।भागलपुर में डीआरएम आफिस मंजूर हो गया, लेकिन भागलपुर में डीआरएम आफिस नहीं बन रहा है।माननीय रेल मंत्री जी ध्यान देंगे।बांका में नई इंटरसिटी चलाने की बात है, लेकिन वह आज तक नहीं चल रही है।जमालपुर रेल कारखाना को आधुनिकीकरण करने की बात आगे नहीं बढ़ रही है।जसिडीह से राजधानी ट्रेन प्रतिदिन चले।जसिडीह हमारा पुराना स्टेशन है।यहां माननीय सदस्य निशिकांत जी बैठे हैं, यह इनका भी क्षेत्र है।जसिडीह में राजधानी ट्रेन सभी दिन चलनी चाहिए।भागलपुर होकर राजधानी ट्रेन चले, जन- शताब्दी ट्रेन चले।सुल्तानगंज से लेकर असरगंज, बेलहर होकर जो नई रेल लाइन है, उसके काम को शुरू करना चाहिए।बटेसर रेल पुल का काम होना चाहिए।जो हमारा बरियारपुर से लेकर खड़गपुर, लच्छूपुर, बरहड की लाइन है, उस पर काम नहीं हो रहा है।क्यूल से कदरा का दोहरीकरण होना चाहिए।जो क्यूल में गोडाउन है, उसे मनकट्ठा लाना चाहिए।धौनी, पुनसिया स्टेशन को रेलवे स्टेशन का दर्जा देने का काम करना चाहिए।महोदय, आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं।आप मेक इन इंडिया की बात कीजिए, सबका साथ, सबका विकास की बात कीजिए, स्टार्ट अप की बात कीजिए |रेलवे जो हमारी लाइफ लाइन है, इसकी सुरक्षा में, संरक्षा में, खानपान में, यात्री सुविधा में सुधार की आवश्यकता है।यात्रियों का किराया बढ़ाया गया।यह क्यों बढ़ाया गया ?एक तरफ आप कहते हैं कि हम रेलवे को चमका रहे हैं।चमका नहीं रहे हैं, रेलवे को आप दमका रहे हैं।आप इसे नीचे ले जा रहे हैं।इसीलिए हम बार- बार कहते हैं कि आपके राज में मेक इन इंडिया नहीं बेक इन इंडिया हो रहा है।हम लोगों के इलाके में, बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है।रेलवे की सारी योजनाएं ठप्प हो गई हैं।इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या होगा?माननीय रेल मंत्री जी अच्छे आदमी हैं।इनसे बात करते हैं तो खुश हो जाते हैं, लेकिन जब ये खुश करेंगे तब हम मानेंगे कि काम हो रहा है।रेल के संबंध में जो चर्चा की है, हम लोगों के क्षेत्र
काम से
के सभी काम को माननीय रेल मंत्री जी प्राथमिकता देने का काम करेंगे।इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।डॉ.अरुण कुमार ( जहानाबाद) : महोदय, रेल सचमुच में देश की जीवन- रेखा है ।यह लाइफ लाइन इसलिए है कि यह सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए और सामरिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है।महोदय, वक्त कम है, इसलिए हम आपके माध्यम से सिर्फ दो- तीन सवाल सरकार से कहना चाहेंगे।आजादी के बाद या आजादी के पूर्व भी जब अंग्रेज यहां शासन में थे, तो उन्होंने रेल का विस्तार किया, जबकि वे समझते कि आज नहीं तो कल यहां से जाना है।देश में एक बेहतर शासन के लिए औद्योगिक विकास के लिए और उन स्रोतों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल की बड़ी भूमिका है, इसलिए अंग्रेजों ने यहां रेल का जाल बिछाया।आजादी के कुछ वर्षों को छोड़कर निश्चित तौर से पिछले पच्चीस- तीस वर्षों में देखा जाए, जैसा अभी माननीय सदस्य जयप्रकाश जी कह रहे थे कि इतना लाभ दिया, एक आंकड़ा ये पेश कर रहे थे और दूसरी तरफ डिमांड का एक बड़ा विस्तार, ऐसा लगता था कि जैसे एक भी काम लालू प्रसाद जी के रेल मंत्री रहते इनके क्षेत्र में नहीं हो सका।महोदय, यह बात प्रमाणित कर रहा है ...( व्यवधान) जिस बात को मैं कहना चाह रहा था, वह खुद माननीय सदस्य कह रहे थे कि पिछले 25-30 वर्षों में रेल का दुरुपयोग हुआ, रेल का चीप पौपुलैरिटी के लिए राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग किया गया और 125 करोड़ लोगों के भविष्य को चौपट किया गया।सिर्फ आश्वासन देने का काम किया गया।जितने माननीय सदस्य इस सदन हैं, उन सबसे रेल जुड़ी हुई है।14 लाख लोग रेल में काम करते हैं।मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने बड़े संकल्प के साथ इस अभियान को शुरू किया है।एनडीए फर्स्ट में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल खंड में डैडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का संकल्प लिया गया था।बाद में यूपीए सरकार आई तो वह काम बंद हो गया या नहीं के बराबर हुआ।मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक डैडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार नहीं होगा, तब तक रेल की समस्याओं का निदान संभव नहीं है।इसे कमर्शियली वॉयबल बनाया जाना चाहिए।यह काफी बड़ा नैटवर्क है, यह कमर्शियली कैसे वॉयबल हो।वित्त मंत्रालय को भी लाभांश की समस्या है।यह सिर्फ एक संगठन नहीं है, यह देश की जीवन रेखा है।इसे धन मिलना ही चाहिए और इससे कुछ नहीं लेना चाहिए, किसी को इसमें कोई संदेह नहीं है।धन की बहुत आवश्यकता है।रेल का विकास सिर्फ रेल तक सीमित नहीं है बल्कि सम्पूर्ण विकास का आधार रेल बन सकता है।इसलिए हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि आज सामरिक दृष्टि से भी नार्थ ईस्ट में बहुत काम करने की जरूरत है, कश्मीर के इलाके में काम करने की जरूरत है।इसलिए इस सिस्टम को स्ट्रैन्दैन करने के लिए जितने धन और सोर्सेज की आवश्यकता है,
ऐक्रॉस दी पार्टी लाइन सबको यह देखना चाहिए।सरकार द्वारा बड़े मजबूत मन से माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संकल्प लिया गया है।इसमें पूरे सदन से पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए ।धन्यवाद।श्री मुकेश राजपूत ( फर्रुखाबाद) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।मैंने एक दिन समाचार पत्र में आर्टिकल पढ़ा था कि देश के पहले रेल मंत्री द्वारा स्वीकृत कई योजनाओं को अभी भी माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु पूर्ण करने में लगे हुए हैं।आपसे पहले जो भी रेल मंत्री रहे, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत घोषणाएं करके लोकप्रियता हासिल की, लेकिन कार्यों को पूर्ण कराने में कोई रूचि नहीं दिखाई।देश में माननीय प्रभु जी पहले ऐसे रेल मंत्री हैं जिन्होंने घोषणाएं नहीं कीं बल्कि जमीन पर अधूरी कार्य योजनाओं को पूर्ण करने में पूरे मनोयोग से प्रयास किया।( Hon.Deputy Speaker in the Chair)
देश के विभिन्न क्षेत्रों में चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे समाज सेवी हों, हर व्यक्ति इस बात की प्रशंसा कर रहा है।जिस तरह रेल में सुविधाएं बढ़ाई गईं, चाहे वाई- फाई की सुविधा हो, रेलवे स्टेशन में कहीं भी जाएं, हम आज से नहीं बल्कि लगभग 30-35 सालों से रेल की यात्रा कर रहे हैं।हम लोग टॉयलेट में जाते थे या डिब्बों में जाते थे तो वहां गंदगी के ढेर लगा रहता था, एक बार बाथरूम जाने के बाद दुबारा जाने की इच्छा नहीं होती थी।आज आप कहीं भी चले जाइए पूरे रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेन तक साफ मिलेगी।पूरी स्वच्छता आपको रेल में दिखाई पड़ेगी, बस स्टेशनों पर भी इतनी स्वच्छता नहीं मिलेगी।माननीय मंत्री जी द्वारा स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।नवजात शिशु को गर्म पानी या गर्म दूध को उनके बर्थ पर पहुंचाने का कार्य माननीय रेल मंत्री जी द्वारा किया गया है।माताएं और बहनें छोटे- छोटे बच्चों को लेकर चलती थीं उन माताओं- बहनों की बहुत बड़ी सुविधा हुई है, पहले वह सोचते थे कि बच्चे को गर्म दूध या गर्म पानी कैसे एवेलेबल होगा?ये छोटी बातें हैं लेकिन यह बहुत ही सराहनीय कार्य है।देश में कई ऐसे स्टेशन हैं जिन्हें आदर्श बनाने का कार्य किया है।हमारे संसदीय क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों को आदर्श बनाने का काम किया है।धर्मेन्द्र यादव जो सांसद बहुत सीनियर सांसद हैं, वह कह रहे थे कि रेल मंत्री जी ने कुछ नहीं किया ।जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ है उससे ज्यादा विकास कार्य उत्तर प्रदेश में निरंतर हो रहा है।मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बताता हूं कानपुर से लेकर कासगंज तक रेलवे लाइन का विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ, फर्रुखाबाद से लेकर शिकोहाबाद तक विद्युतीकरण स्वीकृत हुआ इन दोनों योजनाओं पर लगभग छह सौ करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति हुई, इसी तरह से चार- चार फ्लाई ओवर भी स्वीकृत हुए हैं।उत्तर प्रदेश में इस बार काफी विकास का काम हुआ हैं।फर्रूखाबाद से दिल्ली तक एक ट्रेन आती है।कानपुर से कन्नौज होते हुए, फर्रुखाबाद होते हुए, मैनपुरी से आगरा- मथुरा होते हुए हजरत निजामुद्दीन तक ट्रेन आ जाए ।फरुर्खाबाद से दिल्ली तक कोई सीधी ट्रेन
आ जाए।अलीगढ़ से कासगंज तक मात्र 52 किलोमीटर की दूरी है वहां एक नई रेल लाइन शुरू हो जाए यही मेरी माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है।श्री कौशलेन्द्र कुमार ( नालंदा) : सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री रेलवे कन्वेन्शन कमेटी की विभिन्न सिफारिशों को लागू करने के लिए इस संकल्प को सदन में लेकर आए हैं।रेलवे इन सिफारिशों के तहत सामान्य राजस्व दर का लाभांश दर पांच और चार फीसदी रखना चाहती है।इस रिपोर्ट के अनुसार 1964 में लाभांश सौ करोड़ रुपये से कम हुआ करता था, वर्ष 2013-14 में भुगतान 8867 करोड़, 2014-15 में 9174 करोड़, 2015-16 में 10,811 करोड़ रुपये का अनुमान है।मैं माननीय रेल मंत्री जी को पुरानी पड़ी परियोजनाओं पर काम करने के लिए बधाई देना चाहता हूं।एनडीए सरकार में दो रेल बजट हो चुके हैं।दो रेल बजटों में जितने वादे रेलवे के सुधार के लिए गए थे उस तरीके से रेलवे में कोई सुधार नहीं हुआ है।कई साथी लालू जी के समय, नीतिश जी के समय का नाम ले रहे थे, कोई भी रेल मंत्री बनते हैं तो उनकी जिम्मेवारी होती है कि रेलवे को कैसे चलाएं।माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई भी माननीय सांसद रेल मंत्री बनता है, तो उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि वह रेलवे को सफलतापूर्वक चलाए।मैंने वर्तमान रेल मंत्री जी के दोनों भाषण सुने हैं।इन्होंने यह कहा था कि मैं कर्जा लेकर भी हिन्दुस्तान में बुलेट ट्रेन चलाऊंगा।आज बुलेट ट्रेन की क्या हालत है, यह आप सभी को मालूम है।अहमदाबाद और मुम्बई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के बारे में चर्चा होती रहती है कि बुलेट ट्रेन का काम शुरू होने वाला है, लेकिन सभी जानते हैं कि आज तक उसका काम चालू नहीं हो सका।महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आम लोगों की एक बात कहना चाहता हूं कि अभी 15 दिन पहले एक आदमी बीमार था, जो पांच आदमियों के साथ हमारे क्षेत्र से आया।उसने टिकिट लिया और जब टिकिट कन्फर्म नहीं हुआ, तो वह ट्रेन का टिकिट लौटाने गया, तो उससे कहा गया कि आपको आधा घंटे पहले आना चाहिए।चूंकि आप लेट हो गए हैं, इसलिए अब टिकिट वापस नहीं होगा।मैं बताना चाहता हूं कि शाम को 5.15 बजे राजधानी एक्सप्रेस चलनी थी, लेकिन जब वे 5.00 बजे टिकिट लौटाने के लिए गए, तो उन्हें कहा गया कि आप आधा घंटे लेट हो गए हैं।इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की व्यवस्था तो आपको करनी चाहिए कि ट्रेन चलने के कम से कम एक घंटे बाद तक टिकिट वापस हो जाए।वह बीमार आदमी है और बाहर से आया है।आप कहते हैं कि जब टिकिट कन्फर्म नहीं होता है, तो उसे पैसा वापस मिलेगा, लेकिन जब इस तरह की व्यवस्था होगी और उन्हें पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो कैसे काम चलेगा?इस वििाय में रेलवे का कहना है कि गाड़ी छूटने से आधा घंटा पहले टिकिट वापस कीजिए ।यदि ट्रेन चलने से 21 मिनट पहले आते हैं, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा।मेरा कहना है कि इस प्रकार की व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए।जो लोग गांव से आते हैं,
बीमारों को लेकर आते हैं, उनकी पॉकेट से इस प्रकार की व्यवस्था से तो सीधे पॉकेटमारी होती है।इसलिए मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र का आदमी वहां से इलाज कराने के लिए आया और स्टेशन से उसे लौटकर यहां आना पड़ा।यह बहुत दुखद बात है।महोदय, अब मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं।मैं माननीय मंत्री जी से बख्तियारपुर से राजगीर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की मांग करता हूं।दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हू कि राजगीर से बिहार शरीफ वाया दनियामा होते हुए पटना तक की रेल लाइन पर कोई भी ट्रेन नहीं चलती है, जबकि राजगीर में डीएमयू की कई बार मांग भी की गई है और जो रेलवे लाइन दनियामा से बिहार शरीफ से कोराच तक बनना था, उसे बिहार शरीफ तक ही बनाया गया है, जो शेखपुरा तक अभी भी बाकी है, उसे भी पूरा करने का प्रयास किया जाए।मेरा एक और अनुरोध है कि वाया दनियामा- पटना तक डीएमयू चलाए जाने की व्यवस्था कराई जाए, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके।फतुहा से दनियामा होते हुए बिहार शरीफ तक सभी हॉल्ट बने हैं, लेकिन एक पर भी यात्री शेड नहीं है और न पीने के पानी की कोई व्यवस्था है।इस्लामपुर से नतेसर अभी तक मात्र डीएमयू चलती है।वहां पर यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है।वहां न पीने का पानी है और न यात्रियों के लिए शेड है।महोदय, मैं दो- तीन मिनट में अपनी बात कह कर समाप्त करूंगा।इस्लामपुर से नतेसर तक रेल खंड आज तक लंबित है, उसे पूरा किया जाए।मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में चिन्हित कर के विकास करने का प्रयास किया है।इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।बिहार की राजधानी पटना के लिए दिल्ली से और दूरन्तो ट्रेन चलाने की अनुमति देने का प्रयास करें।बिहार की राजधानी पटना से नई दिल्ली तथा सहरसा गरीब रथ एवं पूर्वा एक्सप्रेस को सहरसा तक बढ़ाने की आवश्यकता है।अमृतसर- कटिहार एक्सप्रेस को कटिहार से बढ़ाकर पूर्णिया तक करने की व्यवस्था की जाए।माननीय रेल मंत्री जी आपका बहुत- बहुत आभार |श्री सुधीर गुप्ता ( मंदसौर) : माननीय सभापति महोदय, आज रेलवे के राजस्व, वित्त एवं उसके लाभांश पर चर्चा करने के लिए हम यहां उपस्थित हैं।हम इस बात को जानते हैं कि भारत की रेल दुनिया में एक बड़े प्रतिमान के रूप में स्थापित है।यह दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे है, जो 1 लाख, 15 हजार किलोमीटर पटरियों से सज्जित है और 7,112 रेलवे स्टेशनों को लेकर खड़ी है।हम सब इस बात को जानते हैं कि वर्ष 2014-15 में 8.39 बिलियन पैसेंजर्स ने इन रेलों के द्वारा यात्रा की है।इन्होंने 1058 मिलियन टन फ्रेट का परिवहन किया है।इनके द्वारा हम रु.1,634 बिलियन रैवेन्यू प्राप्त कर रहे हैं।उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि आज भारतीय रेल द्वारा 13 लाख 76 हजार कर्मचारियों को रोजगार दिया जा रहा है।हम जब इतने बड़े संसाधन को लेकर देश के सामने खड़े हैं, तब हमें इस बात की भी चिंता करनी होगी कि आखिरकार रेलवे के वित्त में जो राजस्व अन्य निधियों से लगाया गया है, उनके लाभांशों की आवश्यकता है, क्योंकि सरकारों को आज ऐसी कई स्थितियों पर धन की आवश्यकता होती है।निश्चित रूप से समिति ने जो सिफारिश की है, उसे मैं भी अनुमोदित करता हूं कि आज देश में रेलवे अपने स्वयं के संसाधनों से सुसज्जित होकर एक सक्षम संस्थान के रूप में खड़ी हो।उपाध्यक्ष महोदय, हम सब इस बात को बहुत बेहतरी से जानते हैं कि पिछले दो वर्षों मे रेल मंत्री माननीय सुरेश प्रभु और मनोज सिन्हा जी ने देश के सामने रेल नेटवर्क को नये तरीके से प्रस्तुत किया है।हम सबने उसे आज देश में सुसज्जित होते हुए देखा है।चाहे जम्मू- कश्मीर में हो या पूर्वांचल में हो, रेलवे ने अपने कदम तेजी से बढ़ाये हैं।रेल की गतिविधियां जिस सुसज्जित तरीके से देश के सामने आयी हैं, वे निश्चित रूप से एक मिसाल हैं।स्वच्छ भारत मिशन के साथ रेलवे ने अपने प्रतिमानों को सुसज्जित किया है।रेल आज सक्षमता से खड़ी हो रही है।उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि रेलवे में विकास की आवश्यकता है।आज यह राज्यों के साथ सहयोगी होकर देश के सामने प्रस्तुत हुई है।आज हमने कई राज्यों में रेल को एक सहयोगी के रूप में खड़े होते हुए देखा है।मैं अनुरोध करूंगा कि रेल का विकास राज्यों में भी हो।उपाध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं।आज मध्य प्रदेश रेल पटरियों के मामले में देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत पीछे है।आज रेल का राज्यों के साथ एक सहयोगी व्यवहार बना है।हमें पीपीपी मोड के तहत रेलों को विकसित करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए ।धन्यवाद ।SHRI GAURAV GOGOI ( KALIABOR): Sir, first of all, I would like to pay my congratulations to the new Minister of State for Railways, Shri Rajan Gohenji, who happens to be from my State of Assam and I am sure that he will also appreciate what I am going to focus on in my speech.Sir, this Resolution focuses on some of the financial and commercial aspects of the Ministry of Railways but the way it has been framed, it almost makes the Railways sound as if it is a private enterprise.But the Railways also has a social enterprise which is to connect the remote areas of our country.NorthEast happens to be an area which has been largely neglected by the Ministry of Railways in this current Government.I am thankful to the previous Government and former Prime Minister, Shri Manmohan Singhji, who gave national project status to important projects in the North- East such as Bogibeel bridge and Silchar- Lamding broad gauge conversion.It is because of his leadership that these important projects got the necessary funds from the Government of India.Today, the Ministry of Railways has given a special proposal to the Ministry of Finance, Government of India, that for the important area of NorthEast India, there should be a separate fund above the gross budgetary support.This fund was the North- East Rail Regional Development Fund.This proposal was sent by the Ministry of Railways to the Ministry of Finance so that we get more funds and the on- going projects can get completed rapidly.But unfortunately the Ministry of Finance has come back with a negative reply.It has said that there is no need for an NERRD Fund.This has been a very disappointing response because this puts the entire Railway projects in north- east under jeopardy.Already we see that all the projects that are currently national project status are all old projects.No new national projects have been given to the northeast by the current Government.The 25th Report of the Standing Committee on on- going projects and pending Railway projects with special emphasis on projects in the north- east
region specifies that the projects in the North- East should be given top priority and should be given support.So, I would request the hon.Minister to set up NERRD Fund, if not through this, through some other mechanism.Secondly, there should be new national projects for north- east, especially in my constituency, Lok Kaliabor where the paan, tobacco and betal nut farmers in Rupohi have a lot of industry.They can be supported.So I urge the Ministry to kindly consider this case.श्री राजेश रंजन ( मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय रेलमंत्री जी को बधाई दूंगा कि वे लगातार प्रयास करते रहे हैं।मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपका मुनाफा कितना है और आप करना क्या चाहते हैं।आज रेल 6,000 करोड़ रूपये घाटे में चल रही है तो आप पैसा कहां से लाएंगे?...( व्यवधान) सबसे अधिक बिजली चालित रेल लाइन्स चीन में हैं।रशिया में 86,000 किलोमीटर रेल लाइन हैं, वहां पर भी रेल सरकारी है और 86,000 किलोमीटर रेल लाइन में से लगभग 50,000 किलोमीटर रेल लाइन बिजली चालित है।वहां 1669 लोगों पर एक किलोमीटर रेल लाइन है।चीन ने नेपाल तक रेल लाइन बिछा ली, लेकिन हम कब तक नेपाल की सीमा तक पहुंच पाएंगे, इसकी जानकारी नहीं है।प्रत्येक साल रेल औसतन 20 मेजर कोलिजन, 350 डिरेलमेंट्स और 80 लेवल क्रॉसिंग्स दुर्घटनाओं का सामना करती है।भारतीय रेल में 34,000 ओवरएज्ड वैगन्स हैं, 1322 ओवरएज्ड कोचेज हैं और ऐसे 1560 स्टेशन्स हैं, जहां सिगनल ओवरएज्ड हो गए हैं, लेकिन रेलवे इन्हें बदलने में कामयाब नहीं हो पा रही है।262 से ज्यादा रेल पुल खराब हैं, 56,000 पुल 80 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं।मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप रेल प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम और रेल कोलिजन एवायडेंस सिस्टम जैसी अत्याधुनिक स्वचालित तकनीकों को लगाना चाहते हैं, लेकिन यह कैसे होगा?रिपोर्ट बताती है कि 293 रेल दुर्घटनाओं में से 200 रेल दुर्घटनाओं का कारण स्टाफ की लापरवाही रही है।मेरे कुछ सुझाव हैं।परीक्षा के लिए जाने वाले विद्यार्थी, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, क्या उनकी सुविधा के लिए आप यात्रा फ्री करेंगे या उसके लिए रियायती दर पर टिकट की कोई व्यवस्था करेंगे?असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए जाने वाले लोगों, जो बिहार से बाहर इलाज के लिए जाते हैं, असम से बाहर जाते हैं, जिन लोगों को कैंसर है, टी.बी.है या अन्य कोई संक्रामक बीमारी है, उनके लिए क्या आप फ्री यात्रा की व्यवस्था करेंगे?क्या उनको वातानुकूलित श्रेणी या द्वितीय श्रेणी में छूट देंगे?देश भर में जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो अपने जीवन के लिए बाहर जाते हैं, खासकर कोसी और तिरहुत से लोग बाहर जाते हैं, क्या उन लोगों के लिए रेल यात्रा में रियायत देने की व्यवस्था है?क्या आप महिलाओं के लिए अलग से दो या तीन कम्पार्टमेंट्स हर ट्रेन में देंगे?बिहार में जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, जो बिहार की आमदनी का एकमात्र स्रोत बच गया है, उन प्रमुख पर्यटन स्थलों को आप जोड़ने का काम करेंगे?बिहार के सारण जिले में चिराग नामक स्थान...( व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल कुछ प्वाइंट्स बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा ...( व्यवधान) बिहार में भिखारी ठाकुर का भितरवा आश्रम है, महात्मा गांधी की कर्मभूमि चम्पारण है, बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली जगदीशपुर, सुपौल जिले के राघोपुर प्रखण्ड के गनपतगंज, पेरुमल मंदिर, सुपौल जिले के प्रखण्ड लखपतिग्राम में एतिहासिक तिलेश्वर
शिव मंदिर आदि पर्यटन स्थल हैं।मेरा आग्रह है कि बिहपुर से वीरपुर वाया आलमनगर रेल लाइन, जिस तरीके से कुरसेला से बिहारीगंज का काम आपने पूरा कर दिया है, बिहारीगंज को मुरलीगंज, खुर्दाकुमारगंज होते हुए जोड़ना है ...( व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा |वैशाली को सहरसा तक करें, अमृतसर- कटिहार ट्रेन को वाया सहरसा से चलाएं, मधेपुरा - सहरसा- सुपौल,...( व्यवधान) कटिहार से चलने वाली सभी ट्रेन्स को आप सहरसा होकर चलाएं।बरौनी से चलने वाली सभी ट्रेन्स को आप सहरसा से चलाने के लिए एक्सटेंशन करें।सहरसा से भागलपुर होते हुए कोलकाता, सहरसा से मुंगेर होते हुए रांची ट्रेन्स चलाएं।इस तरीके से मेरा सिर्फ यही कहना है...( व्यवधान) महोदय, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।अनुग्रहनारायण रोड से सूर्य मंदिर तक नई रेल लाइन, मधुबनी से विश्व प्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति जी की जन्मस्थली होते हुए, अहिल्यास्थान तक रेल लाइन, सहरसा से कुसेसर स्थान, बिहारीगंज से किशनगंज होते हुए सिमरी बख्तियारपुर, सीतामढ़ी से शिवहर आदि इन कुछ रेल लाइन्स को पूरा करें।...( व्यवधान) मेरा आग्रह है कि कुछ स्टेशन्स को बेहतरीन बनाने के लिए काम करें, जैसे सहरसा, मधेपुरा, सुपौल।मेरा आग्रह है कि आप सहरसा को एक जोन देने का काम करें ....( व्यवधान)
SHRI K.PARASURAMAN ( THANJAVUR): Hon.Deputy- Speaker, Sir, I express my gratitude and sincere thanks to our beloved leader the hon.Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma for giving me this opportunity to speak on the discussion on the Report of the Railway Convention Committee.The honourable Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma stated that this year, Railway Budget belied the sense of expectation nursed by many segments of the population with no new trains and no new railway lines and it was also surprising that no specific projects were announced including several projects in Tamil Nadu.Major stations are to be brought under CCTV surveillance.This is really the need of the hour and it will ensure the safety and security and crucial for assisting the police in railway stations.Sir, recognizing that world class infrastructure is a pre- requisite for rapid growth and development, my revered leader Puratchi Thalaivi Amma had launched the Tamil Nadu Vision 2023 Document aimed at identifying and implementing infrastructure projects in a number of sectors, including railways at a total cost of Rs.15 lakh crores.Out of the 217 identified projects in the Vision Document, ten are crucial railway projects costing Rs.1,88,400 crore approximately.Tamil Nadu, under the dynamic and able leadership of Puratchi Thalaivi Amma, had been making a request to create a Chennai- Thoothukudi dedicated freight corridor.Therefore, the North- South Dedicated Freight Corridor from Delhi to Chennai should have been rightly extended upto Thoothukudi.Similarly, the East Coast corridor could also have been extended upto Thoothukudi.The hon.Railway Minister paid much attention to enhance passenger amenities including safety of women, accessibility to differently- enabled and senior citizens.These are all steps in the right direction and we welcome these initiatives.As a Member of Parliament from Tamil Nadu, I wish to lay emphasis on the demand of the people of Thanjavur for a new railway line from Thanjavur to Ariyalur.I would request the hon.Minister to implement this railway project at the earliest.Also, the Thanjavur to Thiruchirappalli ( Ponmalai) doubling work is progressing very slowly.This has to be expedited.The work from Thanjavur to Karaikudi via Peravoorani, Pattukkottai and Mannarkudi to Thiruthuraipoondi Akasthiyampalli railway line needs to be speeded up and completed at the earliest.Thanjavur to Pattukkottai and Pattukkottai to Mannarkudi railway lines were announced long back but yet little work has been undertaken so far.The project sanction needs to be expedited.Thanjavur Railway Junction is 60 years old and needs to be upgraded and modernized with all the required facilities.Tamil Nadu deserves much more.I believe that the Union Government will do enough justification for the people of Tamil Nadu by fulfilling our long pending genuine railway demands.SHRI A.P.JITHENDER REDDY ( MAHABUBNAGAR): Sir, the Resolution has been moved to review the rate of dividend payable by the Railway undertaking to general revenue and other ancillary matters.Why, so much of a hurry for this when the whole country has got a lot of projects yet to be taken up?Every State has got its own problems.Many railway works are pending.Many requisitions are pending with the hon.Minister.As a newly born State, Telangana, we have given you a lot of requisitions.There are a lot of works which have to be taken up as per the States Reorganization Act.We have given requests for having a Coach Factory in Warangal, for the upgradation of Mahabubnagar Railway Station, doubling of the track from Secunderabad to Mahabubnagar and RoBs at Chatanpalli in Shadnagar.Moreover, as you know, when the train comes and stands at the platform, the old people are left away and the younger generation who are there just rush themselves and get into the trains.We have asked for a special coach for the elderly people who are aged above 50 so that they can have a comfortable journey.Recently, I have sent a letter to the hon.Minister about an issue.There is a train known as ' Maharaja Express', which is running as a tourism train.It goes around the northern States, like Rajasthan.In that, the fares are charged on the dollar basis.As the dollar is fluctuating - today it is about Rs.70 to Rs.80 - this rate should only be for the people who come from abroad, should only to the foreigners, who can pay this amount.Why an Indian Rupee rate is not being fixed in this train?That should be done so that Indians can also travel in a luxury train like this and move around the country and see all the places.The last point is, when we have so many pending projects across the country, why is this amount being transferred?I would like to know that.श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय ( गिरिडीह) : महोदय, वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2004 तक इस समिति का मैं सदस्य रहा हूं।इस दौरान भारतीय रेल को मैंने अच्छी तरह से जाना है और वर्तमान में भी मैं देख रहा हूं कि भारतीय रेल भारत की जीवन रेखा है।भारतीय रेल से बहुत अपेक्षाएं हैं और उन्हें पूरा करने के लिए धन की भी आवश्यकता है।सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही को पूरा करने के लिए भारतीय रेल को करीब 34 हजार करोड़ रुपये पब्लिक सर्विस के लिए अतिरिक्त बोझ के रूप में मुनाफे से ही देना पड़ रहा है।भारतीय रेल ने जिस आंकड़े को दर्शाने का काम किया है, उसकी जांच किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जा सकती है।महोदय, माननीय मंत्री जी का प्रयास है कि हम रेल में सुधार करें और इसमें कोई दो मत भी नहीं हैं।मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं झारखंड प्रदेश से आता हूं और गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत पारसनाथ गिरिडीह रेल लाइन की बात वर्ष 1996 से चली आ रही है।इस लाइन को बिछाने का काम कराया जाए और साथ- साथ गिरिडीह- कुवाड़ रेल लाइन बची है, उसे अविलम्ब पूरा कराने का मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि रेलवे में सुधार करने का इनका प्रयास बहुत अच्छा है।THE MINISTER OF RAILWAYS ( SHRI SURESH PRABHU): Mr.DeputySpeaker, Sir, let me first of all thank you as well as all the distinguished Members who participated in this debate for being so supportive of the Railways.That is for obvious reason because the Railways is our strategic asset.It is our national treasure.It is an important life line for the country.It is a link between our heritage, when the Railways came for the first time, and our future that we all want India to be.We cannot think about a future for our country which has to be modern, which has to be efficient, which has to be cost effective, which has to be environment friendly unless the Railways develop to its full potential.We have had a very good long discussion though normally a Resolution of this kind is not subjected to such a long discussion.I am thankful to all the Members, including the former Minister of State of Railways, who initiated the discussion and was also in chair for some time.I am thankful to my good friend who is the Chairman of the Standing Committee on Railways, Shri Dinesh Trivedi.I am also thankful to the Chairman of the Railway Convention Committee, Shri Bhartruhari Mahtab, which recommended this dividend.I am really thankful to all of them.I am thankful to all the hon.Members cutting across the party lines, coming from different shades, who have really expressed their opinions.I really thank each one of them.Of course, the subject matter is such that obviously the issues related to the constituencies and related to the States and it is how we should tackle railway lines.All these have been raised but I will confine only to the Resolution.What I really need to do is respond to the issues relating to this Resolution which I had moved, and which I am sure would be passed unanimously after the end of my reply.I will also talk about some of the larger issues which have been raised by the hon.Members, including Shri Dinesh Trivedi.They are about the overall importance of Railways, and in view of that importance how you actually make sure that Railways is on the right track and developed properly.As he himself
pointed out I really appreciate it that the Railways has been passing through trouble not now but it has been passing through trouble for many years.The Railways has been in deep trouble for a long time.All of us have to make an effort to pull it out because that is where our interest lies.Therefore, how we do it is a challenge.There are issues which are coming out of the Resolution itself.The issue related to how much financial support, considering the importance of the Railways, Central Government, by way of the General Budget, would give it to Railways.Therefore, the Resolution came in.I am glad that Shri Dinesh Trivedi has pointed out very correctly the history behind it.The first time, situation arose and when there was a need to give dividend, the Railways were making profit.The British realised that it was a good way of getting some extra revenue.Since then, a lot of water has flowed below the bridge over a period of time.Now, the Railways are in a completely different situation.At that time, the Railways were not taking ` public service' obligation.Now, we are taking it.Therefore, we really need to relook at the issue completely.Going back, let us see the situation globally, which will be interesting to note.Today, the Railways are bearing the ` public service' obligation and it is to the tune of Rs.34,000 crore.All Governments globally have been supporting the Railways.They realise that the ` public service' obligation cannot be met by an organisation which is supposed to be commercial in terms of its operations but also to carry the burden of social service' obligations.I will now give an interesting statistics.Each country, including the most developed countries in the world, where there are market forces in operation, support the Railways through their budgets.For example, Germany gives subsidy of 19 billion dollars.Here, we are talking about subsidy of only Rs.32,000 crore, which is not even 5 billion dollars, almost less than 4.5 billion dollars.France gives subsidy of 15 billion dollars; Italy gives subsidy of 8.6 billion dollars, and so on.Even a small country like Austria, which is even smaller than some of the
cities of India, gives subsidy of 2.6 billion dollars.Therefore, when it comes to passenger- kilometres - that is very interesting, which all Governments do it - in India, how much are we asking for a subsidy in view of this burden?We have 1138 billion passenger- kilometres of the traffic.Therefore, the subsidy we are asking is Rs.0.30 ( i.e.30 paise) per kilometre.I was giving international statistics.To compare internationally, it comes to US Dollar 0.004 per passenger km.This money not even a beggar would take!This is the subsidy that we are asking.In EU countries, they have larger subsidy.We have got less subsidy, or virtually no subsidy for the Railways.Therefore, we really need some sort of support.I am thankful to the Members for applying their mind to this.We give dividend based on the Gross Budgetary Support.The issue comes in because subsidy is there; the Gross Budgetary Support is given.From the Gross Budgetary Support, subsidy is coming.Normally, the Gross Budgetary Support goes into various issues.Part of the issue is national projects, which are so important for the country.What we do in the North- East, in Jammu and Kashmir, and in many other places?When we run these nationally important projects, we obviously need Gross Budgetary Support.Also, when we run these lines, they are not profitable but they are run for some strategic purposes.Therefore, there is also a need to have operational subsidy.If you really look at it, many of these things are the inherent reasons for giving subsidy, and giving subsidy lies in the fact that these are the lines which have been created only for strategic purposes.These lines are not for commercial considerations.Therefore, obviously, there is a merit for having subsidy.So, when we get GBS, to provide dividend on it is something, which is overburdening the organization.This is the rationale, which many of the Members including Shri Dinesh Trivedi pointed out, which I really appreciate also.Therefore, I am saying that the Gross Budgetary Support on which the dividend is given, needs some proper re- look.That is what we have been saying.Considering all this, we obviously, have got some broader issues, which have been brought to the fore by many hon.Members.One is transportation.In this context, as I said, Railway is needed.It is the most environment- friendly transportation.We need transportation but also the transportation, which will not emit the Green House Gases, which will not cause the new environment problems, which again, are choking several cities of the world.Some cities in China, where there had been huge industrialisation, had to be shut down because of this.One of the major contributions to the Green House Gases, come from transportation.Transportation is a significant contributor to this problem.So, unless we favour the green transport, which is railways, we would not be able to do much.So, in view of this, the growth of GDP, which you said 2 per cent to 2.5 per cent, which I fully agree, we can actually make it happen.But how do we do it?For that, we need to invest in railways.Now, to invest in railways, there lies the problem related to what have been discussing this Resolution.It is because investment would mean that we need to get money from somewhere.So, from the main Budget, if we get the money on which we have to pay the dividend, it would cause an additional burden.So, we need to find out monies, which would come from alternative sources.So, what we have done is that we have increased the investment into the Railways.Last year it was about Rs.94000 crore; and this year, it is Rs.1.21 lakh core, which is almost two to 2.5 times to what it was two years back.It is the simple reason, which you also mentioned, for its contribution to the GDP.Therefore, in addition to this investment, we are also trying to make investments in Dedicated Freight Corridors.We are trying to put up two new factories with manufacturing facilities.One is in the Constituency of our great leader Pappu Yadav, in Madhepura.So, new factories are being put up - one is diesel and the other is electric.The idea is that they should try to put in more
money, which can generate more investment; and more investment will lead to more GDP that you are all talking about.If we have 2.3 trillion dollars GDP today and if we want 2.5 per cent, it can come with the type of investments that we are making.It can have a positive contribution.At the same time, when we make investment, the point which also comes in is servicing.This point is not being raised only today but earlier also by a very distinguished leader and also the former Railway Minister.How to have servicing of it?Therefore, we need revenues.How do we get revenues for the Railways?It is one of the very challenging times for the Railways today.It is because, in the past, the investment that we had made in the road was disproportionate to making it in the Railways.So, the rail share had been completely off balance.More investments have gone to the road sector and less investments have gone to the rail sector.So, obviously, more traffic has moved to the road sector.Therefore, we need to get more revenues in the railways.One traditional revenue is the freight traffic.As you know, about freight traffic, we have been losing it to the road sector all the time.Why?It was very easy for a Minister like me, to show more profits; I could have increased the freight rates.That is what has been happening constantly.But it is a tipping point.Today, we cannot afford to take more.So, what I did for the first time, with the permission and support of all of you hon.Members, was that I reduced the freight rate.Hon.Deputy- Speaker, with your permission, I will lay before the floor of this House, this booklet that we have prepared.I will circulate it to all the hon.Members also.It is about the initiatives that we have taken in the last few months on increasing the freight traffic.It is not just reduction in freight rates, but there are many, many new initiatives that we have taken, which are reforming the freight sector of the railways in a significant way.Sir, we are also working on passengers side in a significant way.To satisfy the customers is a very difficult challenge.About 2.3 crore, that is, over 2 crore people travel by rail daily.So, we have taken a number of measures to make
sure that we do not lose passengers.It happened for a short time when the number of passengers travelling in rails was also going down.We have been able to arrest that trend, now.Rather, we have been able to increase the number of rail passengers.I must appreciate, the Standing Committee on Railways was right in pointing out that we need to even look at this issue.Therefore, to get the passengers back to the railways, we have taken up a number of measures.Again, with your permission, Sir, I will lay this booklet also before the House a little later.But, Sir, these are not the traditional revenues, which will sustain the railways.We need even more to be done.We made some announcements in the Budget.Incidentally all the Budget announcements made in the previous Budget as well as in this Budget have either been implemented fully or under very advanced stage of implementation.So, one of the things that we did is that to create a Non- Fare Revenue Directorate for which additional revenue will come from advertisement.We are not investing any money.This will be done by somebody but Railways will get
Then, I come to station displays.We would have probably 1,00,000 displays across 2,000 railway stations.HON.DEPUTY SPEAKER: Now, it is 5.30 p.m.We are supposed to take the Half- an- Hour Discussion.But if the House agrees, we can extend it till the hon.Minister completes his speech.Let the hon.Minister complete his reply.Afterwards, we will pass the Resolution and take up the Half- an- Hour Discussion.SEVERAL HON.MEMBERS: Yes.HON.DEPUTY SPEAKER: Hon.Minister, you can continue your speech now.SHRI SURESH PRABHU: Thank you, Sir.Then the question of station development comes.The first station redevelopment project has been handed over in Habibgunj, Bhopal.About four or five stations are in the advanced stage, two in Delhi, two in Gujarat and at other places.This will again bring in more revenue and also monetising the land and the data.This is what we would like to do.The increase in revenue is one part of the strategy.Reduction in cost is more important.Reduction in energy cost is also important.It is the second highest amount.Water is also now looking significant and we have already started audits and everything.We are also bringing in savings in the capital expenditure.If you are going to invest Rs.1,21,000 crore, ten per cent saving will also be a significant benefit for the Railways.We are trying to work on that.We are using the technology of the highest order.I will circulate to all the hon.Members about our new initiatives in the field of technology.We are bringing in a completely transformative approach to the Railways.Therefore, we are working on ERP as well as on the new accounting system.In fact, this has been a recommendation for a long time.We have already rolled it out.The accounting system that we have rolled out will be integrating right from budgeting to outcomes in a very integrated manner.We have also started a new complaint redressal mechanism which again one day I will share with all of you.But this again would mean that we need an organisational revamp.I am happy to say that we are restructuring various arms of Railway organisation in a significant way.We have already taken a number of measures.We have tried to restructure the whole thing.We are also delegating powers to bring in more decentralisation.The Railways, as you know, is most centralised organisation.So, we are trying to decentralise its operations by delegating powers but we will make sure that the delegated power will be used properly.Kharge saheb will be happy to know that we are introducing the concept of key result areas so that each of the functionaries will be accountable for something.It is not otherwise that we have given authority and they will have to bring in.All of these will happen in a transparent way for which we have also taken a number of measures and setting up regulators.Many hon.Members have pointed out that they need something significantly more for their States than what was available.As I explained, we
have increased the amount from Rs.40,000 crore to Rs.1,21,000 crore, which is almost three times.That is why, we are able to give them more.West Bengal needs more, obviously, it needs more.Bihar needs more, obviously, it needs
As Mr.Trivedi pointed out about the problems of West Bengal, we are looking into all the problems of the States.We have also suggested that joint ventures be formed with the States.I am happy to say that when we had announced it, 16 States, in principle gave their approval.Now, we have gone ahead.A number of meetings have taken place.Every State, which has agreed, we are preparing a separate business plan for which we have involved the World Bank, the Asian Development Bank, etc....( Interruptions)
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY ( BAHARAMPUR): I would like to know whether any joint venture has been proposed by the State Government of West Bengal to you.SHRI SURESH PRABHU: You know, we are in the various stages of talking, so I do not to comment on that.But I must say that West Bengal has a Chief Minister, who was also the Railway Minister.She understands the problem at both the ends.We have been constantly in dialogue with each other.The support and the cooperation of West Bengal is as good as many other States.We are working on a joint venture with States.As I was saying, at least, we have involved ten different financial institutions who are preparing business plan.We will put some equity, the State Government will put some equity and balance amount will be raised.We are only talking to various financial organisations which will help the States to do it.I must compliment all the Chief Ministers including the Chief Minister of Kerala.I must really compliment him.He met me recently and he very clearly said that we would like to take up only the viable projects.So, I really compliment the present Chief Minister of Kerala as well the previous Chief Minister of Kerala for doing this because change of guard has not resulted into
change of position.Therefore, this again speaks volumes for the people of Kerala that they can think about the national issue in this manner.So, we are also working on PPP; we are also doing international collaboration.We are also involving citizens for making the Railways viable.Again, with your permission, Sir, I will place before you a booklet in which we have already done a number of measures involving the citizens.I must compliment them.Many of the stations in India are getting completely different look, thanks to the selfless, dedicated participation of these public spirited people.They are spending their own money.They are trying to come forward.This is something - thanks to the leadership of our Prime Minister - that the Prime Minister has been able to bring in a new element.He is a strong proponent of the Railways.He believes that the Railways can bring in transformation of India.Therefore, we are doing it and we are trying to do it.Sir, I come to last few points about which some of Members asked me.One is, as Mamata ji had prepared, we are preparing a physical, on the ground plan, not vision but a real plan, about how railway connectivity should happen.Many of the Members who have raised the issue, I would like to tell you that we are preparing a physical plan for the Railways for 2030.There has not been a plan like this for a simple reason, if you come and meet me, I will take up your line.But why should we not take up a line based on certain logic?Therefore, we are devising this plan.This plan will not be ready unless all the stakeholders like the hon.Members of Parliament, the State Governments and the Legislative Assembly Members will be consulted.It will be done in the shortest possible time.We have already started the work.In fact, a former Member Engineering has been given this task to make this happen.We are also working on HR.We are making three new dedicated freight corridors.This is the point that some of the Members made; we are also creating marketing and also helping to start a new startup programme.The idea is, as you mentioned, a national policy for the Railways.In fact, you are aware that the previous Government had appointed Mr.Rakesh Mohan to come
out with an integrated transport policy.It is because, actually speaking, we need an integrated transport policy in which the Railways will be a component of that.That policy is ready.I have been having a lot of meeting with Dr.Rakesh Mohan.We will try to take his ideas on board.But, the idea is, I fully appreciate the demand, the concern, the involvement of all of you.Everybody wants more.As you can see, we have already got more than what normal business would have given.But, that is not enough.More is not enough.We have more, but not enough.To make it from more to enough, the Railways must become vibrant.To make that, we need strategy which we have put in place.The strategy is under implementation and that cannot happen unless I have such a great support that I have received from all you.So, I thank you.Also, Sir, with your permission, I seek your indulgence to move this resolution to be passed by each one of you.Thank you very much, Sir.श्री राजेश रंजन ( मधेपुरा) : मंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है कि माननीय प्रधान मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप भी लोकतांत्रिक मूल्यों को और जनतांत्रिक पद्धति को बहुत बेहतरीन तरीके से लागू कर रहे हैं।आपने देश भर में हर डीआरएम के ज़ोन में एक सांसद की कमेटी बना कर कहा है कि अधिक से अधिक मूल्यों को, जनतांत्रिक पद्धति को आप लाएं और आप अपना सुझाव दें।लेकिन जो आपके डीआरएम हैं, जीएम हैं, इनको लोकतांत्रिक मूल्यों से या जनतांत्रिक मूल्यों की व्यवस्था से काई लेना- देना नहीं है।आप एमपी, एमएलए की बात करते हैं, किसी एमपी की रेस्पेक्ट कितनी है, वह पूरी की पूरी व्यवस्था आज भी अंग्रेजों के शासन काल के हिसाब से सारी व्यवस्था चल रही है।मेरा आग्रह है कि आप इस अंग्रेजी व्यवस्था को जो जीएम और डीआरएम की पद्धति में लगी हुई है और पूरा जो आपका जो बोर्ड है, मंत्रालय व्यवस्था चलाता है, लेकिन बोर्ड नहीं चला रहा है।मेरा आग्रह है कि उस कमेटी को आप कोई पॉवर देने की व्यवस्था करें।...( व्यवधान)
HON.DEPUTY SPEAKER: The question is:
" That this House approves the recommendations contained in Paras 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 of the First Report of Railway Convention Committee (2014), appointed to review the rate of dividend payable by the Railway Undertaking to General Revenues and other ancillary matters, which was presented to both the Houses of Parliament on 22 December, 2015."
The motion was adopted.HALF- AN- HOUR DISCUSSION Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
HON.DEPUTY SPEAKER: Now, we will take up Half- an- hour Discussion.Shri Dushyant Chautala
श्री दुष्यंत चौटाला ( हिसार) : मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आधे घंटे की चर्चा इस सदन में इस सत्र में पहली बार हो रही है, और खास तौर पर ऐसे विषय पर जो आम ग्रामवासी से जुड़ा हुआ है, देश के देहात को सड़कों से जोड़ने की जो योजना है, उसके साथ संबंध रखती है।उपाध्यक्ष महोदय, सन् 2000 में 25 दिसंबर को पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस सदन के अंदर प्रधान मंत्री सड़क योजना को इनिशिएट किया था।प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से यह सपना लिया गया था कि देश के कोने- कोने में, जहाँ- जहाँ जो- जो गाँव सड़कों से कनेक्टिड नहीं हैं या जहाँ हिली एरियाज के अन्दर, ट्राइबल एरियाज के अन्दर, रफ ड्रेन्स के अन्दर स्टेट गवर्नमेंट सड़कें नहीं बना सकती, इस योजना के तहत हम उन सब गाँवों को डीजल के ऊपर सेस लगाकर, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से फंड लेकर जोड़ने का प्रयास करेंगे।महोदय, बहुत लम्बा सफर हो गया, आज इस योजना को 15 साल हो गए, मगर आज भी 37 परसेंट जो इनिशियल इस योजना के तहत एरिया नापा गया था, उसको आज तक हम इन सड़कों के माध्यम से कनेक्ट नहीं कर पाए ।थ्रू रोड्स और लिंक रोड्स को डेवलप करने के लिए केन्द्र सरकार ने डीजल के ऊपर सेस लगाया, जिसके माध्यम से अनेकों प्रदेशों में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से 100 परसेंट, क्योंकि फेज वन में यह केन्द्र प्रायोजित योजना थी, उस समय विकास कार्यों की प्रगति तेज चली।वर्ष 2013 के अन्दर जब प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का द्वितीय वर्जन आया तो हमें देखने को मिला कि इसको भी सेन्ट्रल और स्टेट के अन्दर डिवाइड करके 60:40 और रफ ड्रेन्स जो हिली एरियाज हैं, उनके अन्दर 90:10 के रेश्यो के अन्दर स्टेट प्रर्पोशन भी इसके अन्दर डाला गया है।निरन्तर उसके बाद जो प्रगति इस योजना के माध्यम से सड़कों के विकास की होनी चाहिए थी, आज कहीं न कहीं उसके अन्दर हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है।जिन प्रदेशों के पास पैसा था, उन प्रदेशों ने पूरी तौर पर इस योजना का लाभ उठाया और जिन प्रदेशों के पास पैसा नहीं था, क्योंकि बार- बार केन्द्र सरकार कहती है कि यह प्रदेश का विाय है, आज हमें प्रदेशों में देखने को मिलता है कि उसके अन्दर सड़कों के डेवलपमेंट में एक बहुत
बड़ा ड्रॉप आ गया है।जब यह सवाल लोक सभा के अन्दर उठा था, हमारी साथी भारतीय जनता पार्टी की डॉ0 हिना गावीत जी ने यह सवाल उठाया और पूछा कि सड़कें 10 किलोमीटर लिखकर कागजों पर आती हैं, मगर जब डेवलपमेंट की बात आती है तो 6, 6.5 या 7 किलोमीटर पर जाकर रूक जाती है।अनेकों साथियों ने उस रोज यह भी प्रश्न रखा कि सड़कों का काम तो हो जाता है, इस योजना के माध्यम से जो कानून है, उसके अन्दर जो बिडर है, 5 साल तक उस सड़क को मैन्टेन करने का जो प्रावधान है, उसके तहत उसे उस सड़क को मैन्टेन करके भी रखना पड़ता है।बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि आज प्रधान मंत्री सड़क योजना के माध्यम से जो सड़कें बनी हैं, अगर आज उनकी हालत देखें तो 5 साल से पहले भी वे सड़कें पूरी तौर पर खंडहर का रूप ले लेती हैं।महोदय, सरकार की ओर से लोक सभा के अन्दर एक जवाब दिया गया और कहा गया कि थ्री लेयर कम्पलेंट सिस्टम है और जब हमने कम्पलेंट्स देखने का काम किया तो बिहार जैसे प्रदेश के अन्दर अधिकतम तादाद में कम्पलेंट्स आईं।कई ऐसे प्रदेश थे, जहाँ एक भी कम्पलेंट रजिस्टर नहीं हुई।सरकार डिजिटल इन्डिया की बात करती है, एक सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप सारा डेटा ले सकते हैं।डिजिटल इन्डिया के जमाने के अन्दर उस ऑनलाइन वेबसाइट को जब मैंने खोलने का काम किया तो पिछले 2.5 साल के अन्दर हरियाणा प्रदेश की एक सड़क का भी अपग्रेड हमें देखने को नहीं मिला।महोदय, बड़ा दुख होता है कि जमाना इतनी तेज रफ्तार से चल रहा है, मगर ग्रामीण विकास मंत्रालय कहीं न कहीं हमारे गाँव- देहात को डेवलप करने की जो गति है, उसको पूरी तौर पर नहीं पकड़ सकता।इस साल का बजट हमने देखा, तो माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि हमने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्दर पैसे की बढ़ोत्तरी करने का काम किया है।वहीं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ रूरल डैवलपमैंट ने जब अपनी रिपोर्ट रखी तो पता चला कि 2012 के अंदर 24 हजार करोड़ रुपये इस योजना में दिये गये और 2016 में सरकार ने केवलमात्र 19 हजार करोड़ रुपये देने का काम किया गया।चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि देश की प्रगति का रास्ता गाँव से आता है।अटल जी ने उस योजना को भी शुरू किया।मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम देश की प्रगति का रास्ता जो गाँव से आता था, उसके अंदर बाधा डालने का काम कर रहे हैं?माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं सदन के 5 मई के जवाब को देख रहा था तो उसमें पता चला कि स्टेटवाइज़ वेरियेशंस हैं।बिहार जैसे प्रदेश के अंदर केन्द्र सरकार 3000 करोड़ रुपये देती है, प्रदेश सरकार 2000 करोड़ रुपये देती है और कुल मिलाकर 5000 करोड़ रुपये सड़कों के लिए इनवैस्ट किया जाता है।वहीं अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा को केवलमात्र 124 करोड़ रुपये मिलते हैं।यह
वेरियेशन क्यों है?अगर जनसंख्या की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या हरियाणा के बराबर है।छत्तीसगढ़ को 718 करोड़ रुपये दिये जाते हैं।पंजाब तो हरियाणा से बड़ा है, लेकिन पंजाब को 135 करोड़ रुपये दिये जाते हैं।आज हम बात करें तो सरकार बार- बार यह विषय रखती है कि सड़कें अपग्रेड नहीं हो सकतीं।सड़कें अपग्रेड कैसे होंगी, जब आपने इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं?सरकार कहती है कि थ्रू रोड प्लेन एरिया के अंदर 7.5 मीटर की होनी चाहिए और लिंक रोड 6 मीटर की होनी चाहिए।मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आप इस योजना के लिए जो डाटा यूज़ करते हैं, आज के दिन जब हमारे पास 2011 का सैंसैक्स है, हम आज के रोज़ भी इस योजना के लिए 2001 के सैंसस का डाटा यूज़ करते हैं।2001 में जिस गाँव की आबादी 400 लोगों की थी, आज बढ़कर वह 500 का आँकड़ा क्रॉस कर गई है।मगर जब इस योजना को बनाया जाता है आज नए बजट के अंदर, तो हम फिर 2001 के डाटा को यूज़ करते हैं।मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आने वाले समय में क्या सरकार जब इस योजना के अंदर नया फेज़ लाने की बात करेगी, तो क्या 2011 के सैंसस के माध्यम से जो 500 की आबादी वाले प्लेन्स के गाँव हैं और खास तौर पर जैसे मेरा लोक सभा चुनाव क्षेत्र है, उसके अंदर तो ढाणियों में लोग बसते हैं और पानी के जुगाड़ के अंदर कोसों मील खेतों में जाकर बसने का काम करते हैं, आज उसके अंदर सौ गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन डेली की है।क्या उन छोटे गाँवों की गामियों को भी आप इस माध्यम से कवर करने का काम करेंगे?सभापति जी, जिस दिन माननीय सदस्य मीणा जी द्वारा यह सवाल उठाया गया, उन्होंने भी यह विाय रखा कि राजस्थान, हरियाणा और गुजरात जैसे प्रदेश में आज के दिन भी पानी की किल्लत के कारण छोटे- छोटे गाँव जाकर बस गए।क्या इस योजना के अंदर जिस तरह आपने हिली एरियाज़ में तीन और पौने चार मीटर की थ्रू और लिंक रोड्ज़ को किया है, क्या हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे प्रदेशों में भी इस योजना को कॉम्पैक्ट करने का काम आप करेंगे, जिसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों तक इस सुविधा को पहुँचाने का काम कर पाएँ?जब मैं योजना पढ़ रहा था तो पता चला कि इस योजना के तहत ड्रेनेज सिस्टम प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के साथ सरकार को बनाना पड़ता है।आज अगर हम देश के किसी भी कोने में चले जाएँ तो एक भी प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना नहीं है, जिसके साथ आपके मंत्रालय ने योजना के तहत ड्रेनेज सिस्टम बनाने का काम किया है।एक ओर तो हम बात करते हैं कि हम पानी को स्टोर करने का काम करेंगे।आपका ही विभाग है, जिसके द्वारा एनआरडीडब्लूपी, जो वाटर का प्रोग्राम है और एक इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमैंट प्रोग्राम है, इन दोनों प्रोग्रामों को क्यों नहीं आप इस योजना के साथ जोड़ने का काम करते, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा पानी की किल्लत, जो हमें देखने को मिल रही है, उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा पानी को इस योजना के साथ जोड़कर स्टोरेज कर पाएँ ।उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपके मंत्रालय द्वारा एक प्रश्न के जवाब में कहा गया कि हरियाणा को ' प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' के माध्यम से 520 रोड वर्क्स मिले, जिनकी लम्बाई 5,561 किलोमीटर है और अब तक 5,522 किलोमीटर सड़क बन चुकी है।जो 40 किलोमीटर बची है, वह भी मई, 2016 के बाद, शायद सैंक्शंड है या पूरी हो चुकी है।ऐसे प्रदेश, जो इस योजना को पूरी तरह से यूटीलाइज़ करते हैं, जहां स्टेट शेयर पूरे तौर पर दिया जाता है, तो क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय उन प्रदेशों को कोई इंसेंटिव देने का काम करेगा, मोटीवेट करने का काम करेगा, ताकि अन्य प्रदेश उन प्रदेशों को देखकर इस योजना का लाभ ज्यादा उठाएं।ऐसे प्रदेश, जो अपना स्टेट शेयर इस योजना में नहीं डालते, क्या उनको पीनेलाइज़ करने का भी कोई प्रावधान आप करने जा रहे हैं?मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि मार्च, 2000 तक ' प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' की जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं, वे 47, 552 करोड़ रुपए की हैं?वर्ष 2015-16 के जो आपके 33,000 किलोमीटर के टारगेट्स थे, क्या उमें से आप वर्ष 2015-16 में मात्र 25,000 किलोमीटर ही कवर कर पाए?अगर आप कम कर पाए तो इसका कारण क्या था ?इससे आप इस सदन को जरूर अवगत कराने का काम करें।महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब से हमने स्टेट शेयर और सेंट्रल शेयर इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर डालने का काम किया है, उसके बाद जो आपके द्वारा फाइनैंशिएल एलॉकेशंस किए गए हैं, क्या उनमें कोई कटौती हुई है?क्या यह सच है कि कई प्रदेशों का जो इंस्टीच्यूशनल आउटले है, वह आपकी इस योजना को पूरे तौर पर यूटीलाइज़ नहीं कर पाता?क्या यह भी सच्चाई है कि कई ऐसे प्रदेश हैं, जिनके अंदर प्रदेश सरकार द्वारा या हमारे जैसे सांसदों के द्वारा आपको रिकमेंड की गयी सड़कों को आपने इसलिए रिजेक्ट करने का काम किया है कि जो आपकी गाइडलाइंस है, उससे वह केवल आधा मीटर या पौना मीटर छोटी पड़ती है?माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि इस योजना को हम लोगों ने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से अलग ग्रामीण विकास मंत्रालय में डालने का काम किया है, तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच्चाई है कि आपके विभाग के अंदर टेक्नीकल स्टाफ की कमी देखने को मिलती है, जिनके कारण आज जो प्रोजेक्ट्स हैं, वे पूरी तरह से न तो कम्प्लीट हो पाते और न ही प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन के बाद इंस्पेक्शन हो पाती?असलियत में क्या यह एक प्रॉब्लम आती है कि आप उन प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर्ली मॉनीटर नहीं कर सकते?महोदय, उस दिन एक बहुत बड़ा सवाल सदन में उठा था कि ' प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' के तहत एक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट का रोल क्या होता है?आपके ही मंत्रालय की वेबसाइट में लिखा था
" The Core Network and District Rural Roads Plan are to be finalized by the District Panchayat after consultation with hon.Members of Parliament."
बड़े दुःख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र में तीन जिले आते हैं और अब तक केवल मात्र जींद जिले के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने, डी.सी.ने मुझसे बात की, क्योंकि आपसे पहले जो इस विभाग के मंत्री थे, उनका गृह जिला जींद था।उसके बावज़ूद किसी भी अधिकारी ने मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट्स की रिकमेंडेशन को आपके विभाग तक पहुंचाने का काम नहीं किया?इसके अंदर प्रोवीजन है कि " The SE, PMGSY and the hon.Members of Parliament would conduct joint inspection of PMGSY road works once in 6 months." आज मुझे सांसद बने सवा दो साल हो गए।मैं दुःख के साथ बता रहा हूं कि मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र के अंदर चार सड़कें इस योजना के माध्यम से सवा दो साल में बनी हैं।मुझ से न तो उनके बारे में सुझाव लिए गए और न ही उनके पूरा होने के बाद कहीं भी कोई इंस्पेक्शन की बात आपके सीनियर इंजीनियर ने करने की बात की।सबसे इंपोर्टेंट बात है कि laying of foundation stone and inauguration of PMSGY roads is to be done by hon.Member of Parliament, Lok Sabha.माननीय मंत्री जी, सवा दो साल में चार सड़कें मेरे लोक सभा क्षेत्र में बनी हैं।उन चार सड़कों का ब्यौरा तब आया, जब मेरा यह क्वैश्चन तीस मिनट का सदन में लगा ।हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनसे निवेदन किया कि पिछले तीन सालों में जितनी सड़कें बनी हैं, उसके बारे में आप मुझे ब्यौरा देने का काम करिए।तब डिप्टी कमिश्नर ने मुझे आग्रह किया कि आपके यहां चार सड़कें बनी हैं।मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि इस सदन की गरिमा की बात है कि आप तुरन्त प्रभाव से मंत्रालय से इंस्ट्रक्शंस अलगअलग जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उन तक पहुंचाने का काम करिए ।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष जी, मैं एक मिनट में कांक्ल्यूड कर रहा हूं।आप सभी मेंबर आफ पार्लियामेंट से ऐटलीस्ट जो गाइडलाइंस हैं, उसके माध्यम से प्रॉपर डिस्कशन आप करने का काम करिए ।माननीय मंत्री जी से अंत में निवेदन करूंगा कि आपके मंत्रालय को मेरी ओर से जींद जिले के अंदर 12 सड़कों का, भिवानी जिले में 5 सड़कों का और हिसार जिले के अंदर 9 सड़कों का एक निवेदन भेजा हुआ है।अगर आप इसमें थोड़ा सा
भी ध्यान देंगे और हरियाणा प्रदेश को थोड़ा एडीशनल सपोर्ट इस योजना के तहत देने का काम करेंगे तो हिसार लोक सभा क्षेत्र के अंदर भी मुझे विकास कार्यों की गति जरूर थोड़ी तेज देखने को मिलेगी।मैं उम्मीद रखूंगा कि जो सवाल मैंने आज आपके संज्ञान में लाने का काम किया है, उसका जरूर इस सदन के अंदर आप पूरी तौर पर जवाब देने का काम करेंगे।धन्यवाद।HON.DEPUTY SPEAKER: Other Members can only put questions and not give any speech.Therefore, I request the Members, whose names I am going to call, only to put questions.श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा ( आनंदपुर साहिब) : डिप्टी स्पीकर साहब, जब इस हाउस में यह क्वैश्चन आया था तो मैंने हाफ एंड ऑवर की डिस्कशन के लिए कहा था |मेरा एक नंबर पर प्रश्न आया था, लेकिन मैं उस दिन नहीं आया, इसलिए आज मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।आपने इसकी मुझे परमीशन दी है।वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब इस स्कीम को शुरू किया तो उनका उद्देश्य था, गावों को शहरों के साथ जोड़ना, शहरों की सुविधाएं गांवों के लोगों तक ले जाना, यह एक अच्छा काम था।मुझे इस बात का गर्व है कि इस देश में सबसे पहले गांवों को शहरों के साथ जोड़ने के लिए शिरोमणि अकाली दल की सरकार जब पंजाब में आई, वर्ष 1967 में सबसे पहले देश में गांवों को लिंक रोड से जोड़ा गया।आज पंजाब के मुकम्मल गांव वर्ष 1967-68 जुड़े हुए हैं।मुझे इस बात का दुःख है कि जब यह पीएमजीएसवाई आई, इसकी गाइडलाइंस ऐसी थीं कि इनमें हमें कोई कम्पन्सेट नहीं किया गया ।हमारी स्टेट के लिए कुछ विशो प्रावधान नहीं किए गए।उसका फायदा पंजाब को बहुत कम हुआ।आज पंजाब के पास एक इंच सड़क भी पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनाने के लिए नहीं है।मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन प्रदेशों ने इतना काम किया, उनको कम्पन्सेट किया जाए।अभी चौटाला साहब कह रहे थे कि हरियाणा, पजांब में कम पैसा आया।मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप यह कर सकते हैं कि सेंट्रल पूल में सबसे ज्यादा अनाज जो प्रदेश डालता है, उसको पैसा बहुत दिया जाए।ऐसा होना चाहिए।इसमें दिक्कतें हैं।डिप्टी स्पीकर साहब, मैं माननीय मंत्री जी से क्लेरिफिकेशन चाहता हूं।इसकी जो चढ़ाई है, वह दस मीटर रखी गई है।पंजाब की जमीन
है।हमारे पास तो एक इंच भी जमीन नहीं है।वहां ट्रैक्टर चलते हैं, ट्रॉलियां चलती हैं, हार्वेस्टर कंबाइन चलती हैं।वहां हमारी लिंक रोड टूट जाती हैं।आप स्पेसिफिकेशन को चेंज करिए।जो पुराने ब्रिजेज बने हुए हैं, उनको रीमॉडलिंग करने के लिए पैसा चाहिए।अपग्रेडेशन के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पांच सौ की पॉपुलेशन की सीमा रखी गई है।हमारा इंटर- स्टेट बार्डर है।वहां डेरे हैं, ढाबे हैं।वहां लोग दूर- दूर रहते हैं।वहां 25-30 घर होते हैं।क्या उनके लिए 250 की गिनती पॉपुलेशन में तय करने को सरकार तैयार है?दूसरा, हिल एरिया में इसकी सीमा 250 है।पंजाब का, मेरी कांस्टीच्युएंसी का 70 पर्सेट सेमी हिल
एरिया है।हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स जैसे गुरदासपुर, होशियारपुर सैमी - हिल हैं ...( व्यवधान)
HON.DEPUTY- SPEAKER: You should not make a lengthy speech.श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनके लिए नॉर्म्स चेंज करेगी?कितना अन्याय हो रहा है।हिल्ली स्टेट्स के लिए 90 प्रतिशत राशि सैंटर डालती है और 10 प्रतिशत स्टेट्स डालते हैं।...( व्यवधान)
HON.DEPUTY- SPEAKER: Now, it is six o' clock.We are extending the time of the House till the Minister' s reply is over..( Interruptions)
HON.DEPUTY- SPEAKER: I have already told you to put only a question.You should not make a speech.श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : महोदय, यह बहुत जरूरी है।कैनाल और ड्रेन्स के में जमीन बचेगी।उन्हें पक्का किया जाए।उनके लिए गाइडलाइन्स चेंज की जा सकती हैं।किसानों के पास जो जमीनें बच जाती हैं, उनमें पेड़ लगाए जाएं।किसानों को शेयर दिया जाए ।इससे किसान अपना पेट पाल सकेंगे।उन्हें आमदनी होगी...( व्यवधान)
SHRI MD.BADARUDDOZA KHAN ( MURSHIDABAD): Hon.DeputySpeaker, Sir, I thank you for giving me a chance to speak.Sir, actually, this was my supplementary question on that day and when so many Members wanted to seek clarifications, the hon.Speaker suggested that it could be taken up as an Halfan- Hour Discussion.So, please allow me to speak for a few minutes.HON.DEPUTY- SPEAKER: You have to put only the question and not give a speech.SHRI MD.BADARUDDOZA KHAN : Sir, on that day, I said that PMGSY is being implemented in my District as well as in many other places, but nobody had any consultations with us.I have written two letters to the Rural Development Minister with some demands.I have also written to the District Magistrate, as also discussed this issue in the Zilla Parishad meeting in the presence of the Executive Engineer, but nobody listened to me.Two years have passed since then.Then, who will protect our democratic rights?That was my actual question.In response to my question, the hon.Minister who is present here has given me the answer.The answer was given on 28th of July 2016.He has written that suggestions of the elected representatives, including Members of Parliament, are duly taken into account and given full considerat while finalizing the District Rural Roads Plan and core network.The proposals of the hon.Members of Parliament are also given full consideration in District Panchayat during finalization of Annual Reports under PMGSY.These are clear guidelines.I have written to the Rural Development Minister also, but nothing has been done.HON.DEPUTY- SPEAKER: You ask the Minister about what you want.SHRI MD.BADARUDDOZA KHAN: I want to get the answer to this question: " Who will protect our democratic rights?" If our right is not protected, then why have they issued these guidelines?HON.DEPUTY- SPEAKER: Shri Premachandran, you should only put the question.SHRI N.K.PREMACHANDRAN ( KOLLAM): Sir, I am putting it in the form of a question only....( Interruptions)
SHRI A.P.JITHENDER REDDY ( MAHABUBNAGAR): Sir, it is a very important question, so please give some time to everybody.SHRI N.K.PREMACHANDRAN: Sir, on that day, the hon.Minister answered the question by stating that the Members of Parliament are the Chairmen of the Monitoring and Vigilance Committees.But the pertinent fact to be noted is that
the Members of Parliament do not have any role in the selection of the roads because of the criteria.I will tell you about my own experience.Some agency will be entrusted with the task of conducting a survey of the roads.They will conduct an aerial survey and determine the roads, and marks will be awarded to those roads.What is the basic intention of the PMGSY?It to connect interior roads or very, very remote roads; rural connectivity has to be there.They will give the marks on the basis of number of schools, hospitals, motorable roads, habitation and all these things.It means the very purpose of the Prime Minister' s Grameen Sadak Yojana is being lost.Therefore, the selection of roads has to be done in consultation with the Members of Parliament.The Member of Parliament has no role in the selection of the roads.I am the Chairman of the Vigilance and Monitoring Committee, but I have nothing to do.These authorities are not having any consultation or discussion with us.In the State of Kerala, the first phase is already complete.In the second phase, about 105 roads covering 420 kilometres and Rs.425 crore have already been approved by the Inter- Ministerial Empowered Committee.It is pending before the Ministry.That has to be sanctioned.Also, we have not been able to take up maximum number of roads in the first phase because of so many technical difficulties.So, that has to be compensated in the second phase.We are demanding 2000 kilometres of roads under the PMGSY.Since we were not able to take up the roads in the first phase, compensation has to be made for that.These are the two supplementary questions which I would like to ask.ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री ( श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि यहां जब दिनांक 21 जुलाई, 2016 को प्रश्न किया गया था, उस समय, हमारे मित्रों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न थे।उन प्रश्नों का समाधान, प्रश्न काल में नहीं हो सकता था, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिया कि