उठाया गया है, पूरे यूरिया को नीम कोटिंग करने का, इसे करने से नाइट्रोजन धीरे- से रिलीज़ होता है, उसके कारण 10-15 फीसदी तक कम यूरिया का खपत होता है और ईल्ड में 10-15 प्रतिशत तक ज्यादा उपज होती है, उसके साथ डायवर्जन भी हम रोक सकते हैं, और फर्टिलाइज़र भी बैलेंस्ड होता है।माननीय सदस्य ने एक और प्रमुख प्रश्न डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में पूछा है।आज के समय हमारा जो फर्टीलाइजर मोनिटरिंग सिस्टम है, उसके तहत फैक्टरी से डीलर तक हमें जो रियल टाइम डेटा मिलना चाहिए, वह मिल रहा है।डीलर से रिटेलर तक, रिटेलर से किसान तक वह डेटा उपलब्ध करने की हम टास्क फोर्स के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं।आज के दिन जो लैंड होल्डर्स हैं, जो किसान हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोग बंटाईदार हैं।वे लोग भूमि के मालिक नहीं हैं।ऐसी विपरीत परिस्थिति में भूमालिक जो खेती करते हैं और जो दूसरे बंटाईदार हैं उन दोनों को कैसे उर्वरक की डायरेक्ट सब्सिडी डिस्ट्रिब्यूट करें, आज यह काम्प्लेक्स इश्यू है लेकिन इसके बारे में हमने टास्क फोर्स बनाई है।मैं पूरे सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि कैसे हम इसे अमल में लाएं, इस बारे में हमें सुझाव दें।मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हम जल्दी से जल्दी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसान को देने के पक्ष में हैं।मोदी जी के नेतृत्व में हम यह जरूर करने वाले हैं।श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या विदेशों से खाद मंगाना खाद की कमी का कारण है?क्या इस कमी को दूर करने के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में खाद का उत्पादन किया जाएगा और सिटी यूनिट्स को चलाया जाएगा?मेरे संसदीय क्षेत्र नांगल में एनएफएल का कारखाना है, उसे पिछले कई वर्षों से बंद करने की स्कीम चल रही है।वहां के कर्मचारियों को दूसरी यूनिट्स में ट्रांसफर किए जा रहा है।मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नांगल में एनएफएल यूनिट को बंद किया जा रहा है या नहीं?श्री अनन्तकुमार : महोदया, मैं माननीय सांसद चन्दूमाजरा जी को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि आज के दिन एनएफएल और एनएफएल की नांगल यूनिट प्रोफिट में चल रही है।इसे बंद करने का सरकार का कोई विचार नहीं है बल्कि मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उसे एक्सपेंड किया जाएगा।हमारे देश में यूरीया पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, इसके लिए नए कारखाने खोलने की जरूरत है।जैसा सदन को बताया है हम इसके लिए उपक्रम शुरू करने जा रहे हैं।माननीय अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य खुश हो गए होंगे।SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO ( AVANTHI): Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity.As we all know that when fertilizers are not
made available to the farmers on time, that is, before the sowing season, then they get panicky.Hence, they all gather in front of the fertilizer shops and agitate, and they even stop traffic to highlight their problems.May I know this from the Minister?Has he received any requests either from the Government of Andhra Pradesh or Government of Telangana regarding shortage of fertilizers to farmers during the Rabi and Kharif seasons?If so, what action has been taken to fulfil the demand of the States?SHRI ANANTHKUMAR: Madam, I want to assure the hon.Member that in both Kharif and Rabi of 2014 and 2015 with great stress also we could supply all the fertilizers that were required by the farmers across the country, but there are some gaps.Therefore, whenever the Chief Minister of Andhra Pradesh or the Chief Minister of Telangana or the Chief Minister of any other State has contacted me and the hon.Members of this august House and the other House have approached me, we have made it possible to supply all those fertilizers to them.I also want to congratulate the Railways this time.Last year, they gave only 850 rakes for supply of Urea, but this time they have given more than 1,150 rakes.Therefore, I want to congratulate the Railways also, and I will assure the House that if the hon.Members directly approach me about any problem anywhere, then we will always be there to help them out because providing fertilizer to the farmer at the appropriate time is the duty of the Government.PROF.K.V.THOMAS : Madam, I am raising an issue, which is known to the hon.Minister.It is about the survival of FACT.The first visit of Shri Ananth Kumar, after taking charge as the Minister, was to Kochi to visit FACT.There has been a series of discussion in the presence of the hon.Prime Minister, hon.Fertilizer Minister, and our Chief Minister, but as of now, the FACT is on the verge of closure.It is the mother of fertilizer plants in the country.I understand the honesty and sincerity of the hon.Minister, but as of now the result is nil.So, I would request the hon.Minister to take immediate steps to save FACT.A big agitation has started in Kerala, and the revival package of Rs.991 crore that has been recommended by BRPSE should at least be immediately approved by the Cabinet so that FACT has a breathing time.SHRI ANANTHKUMAR : Madam, I entirely agree with the hon.Member that FACT is the mother of fertilizer plants in the country.I had visited that plant in Kochi.It is a long- pending problem.The only way to revive the FACT is that we have to come out with a new revival package.The other day, I spoke to all the Kerala MPs and had three meetings with the Chief Minister of Kerala.I am very happy to inform this august House that we have taken many steps to sustain and continue FACT production and FACT functioning.The revival package has already been approved by me and has been sent to the Finance Ministry and to the Cabinet.I think, there is a requirement of revisiting that revival package because Rs.999 crore will not be sufficient.There is a discussion with the Chairman and Managing Director and the Board.They feel that more money is required.Therefore, whatever is the excess land, for that also, the Kerala Government has given permission.I also want to thank the Kerala Government for that.Hon.Prime Minister has also instructed me that it should be our endeavour to see that the FACT survives and moves forward.I assure him that all steps in that regard will be taken.डॉ.उदित राज : अध्यक्ष महोदया, दिल्ली में तमाम जातियां आकर रहती हैं।तमिलनाडु की तीन मुख्य जातियां पल्लन, आधि द्रविर और अरुणधतियार, यहां काफी संख्या में रहती हैं, जो चालीस- पचास साल पहले माइग्रेट होकर यहां आई थीं।कुछ केसेज में कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू किए गए, लेकिन अधिकांश केसेज में कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया गया।जब वे लोग कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एप्लाई करते हैं तो यहां का एडमिनिस्ट्रेशन वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को लिखता है।इस ट्रांजिट में बहुत ज्यादा समय लग में जाता है।Many times they do not succeed.As a result, there is no response and they are denied reservation benefit in Delhi.इसकी वजह से दिल्ली में एससी- एसटी की तमाम सीट्स खाली रह जाती हैं, जबकि कैंडिडेट्स की अवेलिबिल्टी है।दूसरी बात यह है कि मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि इन तीनों कास्ट्स को शामिल करने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रपोजल नहीं आया है।This is a laxity on the part of the State Government.Having known it that they belong to the Scheduled Castes community, the State Government could have sent it.वह प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, तो इसकी क्या रेमेडी है, यह मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।इसी तरह की प्राब्लम राजस्थान के शिड्यूल्ड ट्राइब मीणा भी फेस कर रहे हैं।As a result, a lot of seats are left out.सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री विजय सांपला) : अध्यक्ष महोदया, किस राज्य में कौन सी जाति अनुसूचित जाति में शामिल की जाती है, उसके बारे में अनुच्छेद 341 में विवरण दिया गया है।या तो राष्ट्रपति उसको शामिल करते हैं या प्रदेश सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आता है जिस पर आरजीआई की टिप्पणी ली जाती है।अगर आरजीआई उसे इन्कार करती है तो उसे दुबारा भेजा जाता है, वहां से दुबारा आने पर अगर फिर आरजीआई इन्कार करती है ते उसे निरस्त कर दिया जाता है।अगर उसे आरजीआई स्वीकार कर लेती है तो उस पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टिप्पणी ली जाती है और अगर आयोग उस पर सहमत नहीं होता है तो मंत्री जी उसे निरस्त करते हैं।अगर आयोग की सहमति होती है तो उस कास्ट को शामिल किया जाता है।माननीय सदस्य ने जिन जातियों के बारे में प्रश्न पूछा है, उसके लिए प्रस्ताव प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं आया है, इसलिए उसे शामिल करना मुश्किल है।DR.UDIT RAJ : This is not a question of inclusion and exclusion from the List as per Articles 341 and 342 of the Constitution.यह सवाल कुछ हटकर है।मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके लिए आरजीआई की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है।I know this is there.I know about the role of Commission in it.जो ऑलरेडी दिल्ली में एक्जीस्टेंस में अनुसूचित जाति और जनजाति, उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण वे रिजर्वेशन बेनिफिट से वंचित रह जाते हैं।यहां केबिनेट मंत्री जी बैठे हुए हैं।False caste certificate has become a menace all over the country.खासतौर से मैंने अनुसूचित जनजाति की केटेगरी में देखा है।माननीय अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछें।डॉ.उदित राज : चूंकि अदालतों में 15-15 या 20-20 साल तक फाल्स कास्ट सर्टिफिकेट्स के मुकदमे पड़े हैं।By that time that employee gets retired.इस कारण आरक्षित केटेगरी के लोगों को आरक्षण का बेनिफिट न मिलकर दूसरों को मिल रहा है।मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी क्या रिमेडी है?श्री विजय सांपला : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का जिन जातियों के लिए या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में उसी जाति को शामिल करने से सम्बन्धित प्रश्न है, मैं इसके लिए बताना चाहूंगा कि इस तरह के दो केस सुप्रीम कोर्ट में चले थे।एक मैरी चन्द्र शेखर बनाम सेठ जी.एस.मेडिकल कालेज से सम्बन्धित था।इसमें फैसला आया कि कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर रह तो सकता है, अपना काम कर सकता है, लेकिन वहां पर अनुसूचित जाति के तौर पर बेनिफिट नहीं ले सकता।दूसरा केस महाराष्ट्र बनाम भारत संघ का था।उसके फैसले में भी यह विशेष रूप से मेंशन किया गया कि वह इस बात का उत्तराधिकारी नहीं होगी, अगर वह किसी एक सूबे में अनुसूचित जाति का है और दूसरे सूबे में उसे उसका लाभ नहीं मिल सकेगा और न ही इसका दावा कर सकता है।माननीय सदस्य ने अनुसूचित जाति के फाल्स कास्ट सर्टिफिकेट बनाने सम्बन्धी जो बात कही है, अगर कोई विशेष केस हमें बताएंगे, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि हम उस पर सहयोग करेंगे ।DR.J.JAYAVARDHAN: Hon.Speaker, Madam, due to the restrictive nature of the definition of the term ' Scheduled Caste' found in para 3 of the Constitution ( Scheduled Castes) Order 1950, the various welfare measures and policies designed for the Scheduled Castes have largely benefited only those amongst the Scheduled Castes who profess Hinduism, Sikhism and Buddhism.Sizeable population of Scheduled Castes who profess Christianity have been excluded and remain outside the purview of all the Centrally- assisted welfare measures, from the benefit of reservation in educational institutions and employment in public service for Scheduled Castes.Our hon.people' s Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma had repeatedly requested Government of India to take necessary statutory steps to include all Scheduled Castes irrespective of religion within the ambit of the status of Scheduled Castes listed in the Constitution ( Schedule Castes) Order 1950 and bring in the necessary legislation.I would like to know what steps have been taken by the Ministry in this regard.श्री विजय सांपला: अध्यक्ष जी, जिन जातियों को शामिल किया गया, उन्हीं को शामिल किया गया जो सामाजिक उत्पीड़न के कारण या उनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ या अत्याचार हुआ, इसे आधार मानकर उन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था।मुस्लिम और ईसाई धर्म के बारे में भी कहा जाता था, लेकिन हिन्दू धर्म में जाति प्रथा होने के कारण हिन्दू धर्म या उससे सम्बन्धित जैसे सिख और बौद्ध हैं, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है।मुस्लिम और ईसाई धर्म में जाति प्रथा या उत्पीड़न और अस्पृश्यता को नहीं मानते हैं।फिर भी इनमें भी ऐसे मामले बार- बार आने के बाद यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है।इसलिए जब तक वहां से कोई फैसला नहीं आता, इस पर कोई विचार नहीं किया जा
श्री हरीश मीना: मैडम, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 50 साल से अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के जिन लोगों को दिल्ली प्रदेश की नौकरियों में लाभ मिल रहा था, पिछले एक साल से उन्हें क्यों वंचित किया गया है?श्री विजय सांपला: महोदया, ऐसी कोई बात हमारे पास सीधे तौर पर ध्यान में नहीं आई है, अगर कोई विशेष मामला आपके पास है तो हमें बताएं, हम जरूर उसका समाधान करेंगे।श्रीमती अनुप्रिया पटेल : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बात से अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में गोंड आदिवासी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन केवल 13 जनपदों में उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।लेकिन फिर भी सरकार द्वारा सभी जनपदों में उन्हें यह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।ऐसी ही अवस्था कोल आदिवासियों की है, जिनको मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश में उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उनके बच्चों को इसके बेनीफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं।इस संबंध में मैं आपसे जानकारी चाहती हूं।माननीय अध्यक्ष : मूल प्रश्न एससी के लिए है।श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, आदिवासियों से संबंधित प्रश्न मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, किन्तु अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो राज्यों में भी जिलों जिलों के अनुसार, कौन सी जाति अमुक जिले में अनुसूचित जाति है, कौन सी जाति अमुक जिले में ओबीसी है या एसटी है, इस प्रकार की व्यवस्था है।अगर कोई पर्टिकुलर जानकारी देकर माननीय सदस्या पूछना चाहेंगी तो हम उनको अलग से जानकारी उपलब्ध करवा देंगे।श्रीमती कविता कलवकुंतला : अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न मैंने बजट के पहले दिया था और बजट में आधे से ज्यादा आ गया है।फिर भी मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि आरकेवीवाई द्वारा राज्यों को जो फण्ड दिया जाता है, उस फण्ड को आप राज्यों को चार इंस्टालमेंट्स में देते हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर्ल एक्टीविटीज़ दो सीजन में होती है, पहला रबी के समय में और दूसरा खरीफ के समय में।हमारे तेलंगाना में भी खरीफ के टाइम पर ही ज्यादा एक्टीविटी होती है।Can we get two instalments instead of four instalments ?वह भी अगर बादल आने के पहले आपके पैसे राज्यों के पास आ जाएंगे तो ज्यादा बेनीफिशियल होगा, Is it possible?माननीय अध्यक्ष : बादल से पहले आप पहुंच जाना।कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ( डॉ.संजीव बालियान) : अध्यक्ष जी, पहली किश्त 50 प्रतिशत पैसा राज्यों को दिया जाता है।इस साल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में तेलंगाना के लिए 195 करोड़ रुपये थे, जिसमें से मात्र 76 करोड़ रुपये का ही यूसी आ पाया है।यूसी आने के बाद ही अगली किश्त रिलीज की जा सकती है।यदि प्रदेश जल्दी यूटिलाइज़ करता है तो हम जल्दी रिलीज़ करते हैं।इसमें समय की कोई बाध्यता नहीं
SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA: The other question that I asked was क्या आप क्राइटेरिया में कुछ एडिशन या चैंजिस कर सकते हैं?आपने उत्तर में यह साफ दिया है कि कुछ एडिशन नहीं हो पाएगा।लेकिन मेरा एक रिक्वैस्ट है कि जब नेचुरल क्लेमिटी आती है या बाढ़ की परिस्थिति आती है या बारिश ज्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में क्या आरकेवीवाई के द्वारा इसमें इनक्लूड करके आवंटन करने का कोई प्रावधान हो सकता है ?डॉ.संजीव बालियान : महोदया, उसके लिए अलग से एसडीआरएफ फण्ड होता है यदि नेचुरल क्लेमिटी कोई भी आती है।एसडीआरएफ फण्ड में 75 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार और 25 प्रतिशत प्रदेश सरकार का होता है।इसमें आरकेवीवाई से अलग प्रावधान होता है।SHRI HEMANT TUKARAM GODSE: Hon.Speaker Madam, the Mission for Integrated Development for Horticulture is implemented for increasing crop productivity and bringing all the on- going schemes under single umbrella.As per the information provided, there is no fund allocation and releases indicated, and if yes, kindly provide the details under MIDH programme State- wise.Also, the
funds allotted to Maharashtra under NHM programme is 158.95 crore and the fund released is only Rs 75 crore, that is 47 per cent.Fund allotted under NMMI is 175.15 crore and fund released is 62.5 crore which is 35 per cent.Funds allotted to ATMA programme is 35.5 crore and fund released is Rs 18.93 crore which is 58 per cent.Some States have been allotted 100 per cent fund upto 31st January, 2015.There are several proposals under above mentioned programme as agriculture department for getting subsidies to the farmers in Maharashtra.Hon.Madam, I want to ask the hon.Minister, may I know the reason as to why is there so low release of funds to Maharashtra?डॉ.संजीव बालियान : अध्यक्ष जी, पहला सवाल माननीय सदस्य का था कि एमआईडीएच में पैसा नहीं दिया गया।बताना चाहता हूं कि एमआईडीएच स्कीम में दो सब- पार्ट हैं, एक है, नेशनल होर्टिकल्चर मिशन और दूसरा, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ- ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट।एमआईडीएच की एनएचएम स्कीम के तहत 158 करोड़ रुपये का एलोकेशन महाराष्ट्र सरकार को किया गया है, जिसमें से 75 करोड़ रुपये रिलीज हुए हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर अभी भी 45 करोड़ रुपये का हुआ है।जैसा मैंने पहले बताया था, नॉर्मली पचास प्रतिशत पैसा हम पहली किश्त के रूप में रिलीज करते हैं लेकिन यह भी डिपेंड करता है कि पिछले साल का अनस्पेंट बैलेंस पैसा उस सरकार के पास कितना है?उसी हिसाब से पचास प्रतिशत से कम भी किया जा सकता है।महाराष्ट्र से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया, इसलिए महाराष्ट्र को पूरा पैसा नहीं मिल पाया।जिन प्रदेश सरकार ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिये हैं, उन सबको पैसा रिलीज कर दिया गया है।श्री अनिल शिरोले : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस विषय में खेती में मिनरल ऑयल की खपत कम करने हेतु सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?डॉ.संजीव बालियान : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न इससे जुड़ा हुआ नहीं है।श्री अनिल शिरोले : नहीं, यह पहले आ चुका है।यह इसी से जुड़ा हुआ है कि हम डीजल और पैट्रोल विदेश
से लाते हैं, हम बैल से खेती करते हैं, उससे हमें गोबर मिलता है और गोबर गैस प्लांट भी बना सकते हैं।हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे यहां जो संसाधन उपलब्ध है, उससे हम खेती करें।इसमें जो हमें वित्तीय समस्याएं आती हैं, वे नहीं आएंगी।डॉ.संजीव बालियान : माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए उसी से नहीं बल्कि बॉयो- फ्यूल के लिए सरकार की बहुत सी योजनाएं पहले से चली हुई हैं।सांसद महोदय को इथनॉल के बारे में पता होगा, अभी भी उसके
बारे में केन्द्र सरकार ने पांच प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत उसकी दर की है।लगातार उस पर अलग अलग योजनाएं चल रही हैं।इनका सवाल इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है।श्री रमेश बिधूड़ी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से जानकारी लेना चाहता हूं कि अभी बे- मौसम बरसात और ओला- वृष्टि के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में कृषि मंत्री जी क्या राज्य सरकारों को ऐसे बाउंड कर सकते हैं कि जो राज्य सरकार ग्रान्ट के रूप में मात्र एक बीधे का दो हजार रुपये अनुदान देती है तो क्या केन्द्र सरकार भी कुछ पैसा देकर और राज्य सरकारों से उनको ग्रान्ट देने की केन्द्र सरकार ऐसी योजना बनाए ताकि बेमौसम ओला- वृष्टि और बरसात के कारण जो किसान बे- मौत मारे जा रहे हैं, उससे उनकी मदद हो सके?श्री राधा मोहन सिंह : एनडीआरएफ के जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक किसानों को सहायता दी जा रही है।...( व्यवधान)
SHRI K.N.RAMACHANDRAN: Madam Speaker, it is my humble request.I have gone through the reply of the hon.Minister where he has given the details of death of tigers calendar year- wise whereas for all other animals the details are given financial year- wise.Since too many tigers are being killed recently, he wants to hoodwink this House and hence only for tigers, he has given the details like that.Even then, during the year 2015, in the last two months, 17 tigers have been killed.It is a very dangerous trend.Anyway, I put my supplementary question.Poaching is a deadly crime against wildlife.Animals are being poached for enriching their profits.Wildlife crime is a big business run by international networks.This trade runs to million dollars.What efforts are being done by the Government to stop this crime?Will the Government consider inserting VHP caller instruments in places that are likely to be poaching grounds?SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Poaching is a big problem and I agree with the spirit with which the Question is asked.But let us also understand that wildlifehuman conflict is also on the rise because we have just 2.5 per cent of the land mass and in 17 per cent of the world, we have cattle and other population.So, it is all about the numbers but that does not justify anything.Poaching has to be stopped.Therefore, the Wildlife Crime Bureau and the Government have taken pro- active measures.I have visited Kaziranga.In Kaziranga, we are creating a Rhino Protection Force with the assistance of the State of Assam.The Rhine Task Force has submitted a Report.We have an insurance scheme for the forest guards.' Friends of Rhino' is a new movement we have created.We are doing time monitoring.As far as rhino poaching is concerned, we have taken so many efforts in the last three months.Also, in encounters, more than 22 poachers have also been killed last year.So, we are taking a lot of action.As far as tiger is concerned, that is entirely different.There are 47 tiger reserves but we are taking adequate measures to ensure that there is no conflict and there is no poaching.SHRI K.N.RAMACHANDRAN : Madam Speaker, unless the Government brings in stricter laws poaching cannot be stopped.Is the Government prepared to bring forward a comprehensive law to increase anti- poaching patrols, to keep a ban on ivory trade, to ban purchase of animal products, and to abide by the convention on international trade in endangered species?SHRI PRAKASH JAVADEKAR: It is totally true.There is a single- horned rhino and the poachers get Rs.1 crore for one single horn.It is a huge trade.All illegal trade has to be banned.Therefore, presently, we have a Bill to amend the Wildlife Protection Act.Some amendments were proposed by the earlier Government but we thought that it needs a comprehensive review and we must make it stricter, take comprehensive action, and the punishment must be severe.Therefore, we will come to you soon.In fact, you have already given permission.Today, we are seeking the permission of the Rajya Sabha also, or, maybe, in the next week, to withdraw the present Bill and bring in a comprehensive Bill.श्री जगदम्बिका पाल: महोदया, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा में बाघ परियोजना के लिए वह सेंट्रल स्कीम के तहत 100 परसैन्ट बाघ संरक्षण बल को सहायता देंगे।मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो दुधवा टाइगर पार्क और राजाजी नेशनल पार्क है, जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है।वहां उन्हें भी वैसा संरक्षण देंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बाघ संरक्षण है, जिसमें सेंट्रल असिस्टेंस 100 परसैन्ट है।जो टाइगर्स विलुप्त हो रहे हैं, उन टाइगर्स को बचाने के लिए और वाइल्ड लाइफ में हाथियों को बचाने के लिए क्या केन्द्र सरकार की कोई योजना है, जिसमें सरकार सौ प्रतिशत संरक्षण और सहायता देगी?श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदया, यह सच नहीं है कि टाइगर की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, बल्कि भारत को इस बात का गौरव है कि दुनिया के 70 फीसदी टाइगर्स अपने देश में हैं और आज जो गिनती हुई है, उसमें 2226 टाइगर्स अपने देश में हैं, यह एक बहुत बड़ी सफलता है।दुनिया के 70 फीसदी टाइगर्स यहां हैं और पिछले चार सालों में तीस फीसदी बढ़े हैं।यह एक बड़ी उपलब्धि है।उसके लिए
प्रोजैक्ट टाइगर का बड़ा अहम् रोल है, क्योंकि प्रोजैक्ट टाइगर में केन्द्र सरकार वित्तीय सहायता भी देती है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी करती है, एनिमल और ह्यूमैन कंफ्लिक्ट न हो, यह भी देखती है और टाइगर्स के लिए ठीक तरह से हैबिटैट भी बने, यह भी देखती है।आज 47 टाइगर रिजर्ल्स हैं और उसके साथ- साथ प्रोजैक्ट एलिफेन्ट भी हमारा एक बड़ा हिस्सा है।मुझे खुशी है कि अपनी मिनिस्ट्री की कंसल्टेटिव कमेटी को हम पहली दफा बंदीपुर वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में ले गये और बंदीपुर में प्रोजैक्ट एलिफेन्ट का ही पूरा काम है, वहां 1200 हाथी हैं, उसके लिए पूरी विस्तार से चर्चा हुई और एक योजना बनी।वहां अच्छी तरह से काम चल रहा है।प्रोजैक्ट एलिफेन्ट और प्रोजैक्ट टाइगर ये हमारे दो फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं और वे उसी तरह से चलाये जायेंगे।SHRI PRALHAD JOSHI: Thank you, Madam.Recently, a tiger was killed in Karnataka by the irresponsible behaviour of the State Government.As a result of action initiated by the State Home Ministry, a tiger was killed in the Kudremukh National Park Area.There was a tiger which had just become a man- eater but without taking any expert opinion it was brought to the Khanpur forest area.जो कि एक छोटा, मामूली सा फॉरेस्ट एरिया है, उसमें ले आये और पांच लाख रुपये खर्च करके कॉलर आई.डी.लगा दिया।उस कॉलर आई.डी.ने वर्क नहीं किया।बाद में उधर it attacked the human beings.Subsequently, without taking the expert opinion, at the behest of the Home Minister of Karnataka, the tiger was killed irresponsibly.This is a violation of Section 29 (6) of the Wildlife Protection Act.Madam, through you, I ask the Minister whether this incident has been brought to his notice and what action he is taking on this incident.SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Hon.Member has mentioned a specific instance in Karnataka.I will definitely ask for the report.Due SOP was followed.That was the first report from the State Government.In the light of the facts narrated by the hon.Member, we will seek a detailed report.SHRI PREM DAS RAI: Madam, there has been an increased number of animal and human conflicts, especially in the State of Sikkim because Sikkim follows a very good conservation practice.Our Chief Minister' s initiative in actually
banning grazing in the upper lands has led to a huge amount of conservation.There is now a very enhanced and a visible increase in the conflict.I would like to ask the Minister, through you, Madam, whether he or his Ministry proposes to give compensation because a huge amount of compensation is required by the State Government.And, what other measures can be taken in this regard?SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Various comprehensive measures are taken to avoid the animal- human conflict.We have to ensure zero conflict.We cannot lose our precious lives, human or otherwise.Compensation is one part of the story but that does not suffice.Better habitat management, trenching and providing wild life a separate habitat are must.We should ensure that they do not cross easily.That is the first step.We have various scientific solutions depending on the topography of the forest.As you have rightly said, in Sikkim grass is now available in abundance because you have banned grazing.That really is the requirement.We will definitely talk to the Sikkim Government and if it sends some proposal, we are open to any such new programme.PAPERS LAID ON THE TABLE
HON.SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.Item No.2, Shri Jayant Sinha.THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE ( SHRI JAYANT SINHA): Madam, with your permission, on behalf of my senior colleague, Shri Arun Jaitley, I beg to lay on the Table a copy ( Hindi and English versions) of the corrigendum to Economic Survey*, 2014-2015 ( Volume- I & II).[ Placed in Library, See No.LT 2008/16/15] उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ( श्री राम विलास पासवान) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक - एक प्रति ( हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण ) सभा पटल पर रखता हूँ
वर्ष 2015-16 के लिए उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का परिणामी बजट
[ Placed in Library, See No.LT 2009/16/15]
वर्ष 2015-16 के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का परिणामी बजट
[ Placed in Library, See No.LT 2010/16/15]
Economic Survey, 2014-2015
( Volume- I & II) was laid on 27.2.2015.THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE ( SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Madam, I beg to lay on the Table:(1)
A copy of the Annual Report ( Hindi and English versions) of the Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History, Coimbatore, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.A copy of the Review ( Hindi and English versions) by the Government of the working of the Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History, Coimbatore, for the year 2013-2014.Statement ( Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.[ Placed in Library, See No.LT 2011/16/15]
A copy of Notification No.S.O.137( E) ( Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 13th January, 2015, making certain amendments in Notification No.S.O.1174( E) dated 18th July, 2007 issued under Sections 12 &13 of the Environment ( Protection) Act, 1986.[ Placed in Library, See No.LT 2012/16/15]
(4) A copy of the Environment ( Protection) Amendment Rules, 2015 ( Hindi and English versions) published in Notification No.G.S.R.54( E) in Gazette of India dated 23rd January, 2015 under Section 26 of the Environment ( Protection) Act, 1986.[ Placed in Library, See No.LT 2013/16/15]
(5) A copy of the Detailed Demands for Grants ( Hindi and English versions) of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for the year 2015-2016.[ Placed in Library, See No.LT 2014/16/15]
THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION ( DR.MAHESH SHARMA): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Outcome Budget ( Hindi and English versions) of the Ministry of Civil Aviation for the year 2015-2016.[ Placed in Library, See No.LT 2015/16/15]
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री हरिभाई चौधरी) : महोदया, मैं विधिविरूद्ध क्रियाकलाप ( निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (4) और (5) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.534 ( अ) जो 17 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 38 पर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एण्ड सिरिया ( आईएसआईएस) / इस्लामिक स्टेट ( आईएस) / इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एण्ड लेवंट ( आईएसआईएल) / दानिश को आतंकवादी संगठनों के रूप में घोषित किए जाने के बारे में है, की एक प्रति ( हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।[ Placed in Library, See No.LT 2016/16/15]
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :(1) वर्ष 2015-2016 के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक
प्रति ( हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।[ Placed in Library, See No.LT 2017/16/15] ( 2 ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक - एक प्रति ( हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -
का.आ.300( अ) जो 31 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 जनवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ.280( अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।