General Budget---- Demands for Grants 19th March, 1953.1057
جتنے مکانات کی ضرورت ہے ان کی تکمیل نہیں ہو جاتی ، بہ مسئلہ نو اسی وقت حل ہو
ھوسکتا ہے جب کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب سے کانات کی تعداد مین اضافہ ہو
اور نئے مکانات بناۓ جائیں ۔تخابہ سے مسئلہ حل نہ ہو جانا ..اس سلسلے میں حکومت کے پاس ایک باد داست بھی دیش کی گئی ہے ۔نہ معلوم اس پر کیا عمل ہوا ہے ۔حکومت کو چاہئے کہ تخلیہ نہ کروانے اور کرایہ میں اضافہ نہ کرنے سے متعلق صاف صاف اعلان کردے تا کہ اس سے عوام میں جو بیچینی پیدا ہوگئی ہے وہ دور ہو ۔مکانوں کے تعلق سے آج آرائش بلدہ کا جو موازنہ ہے وہ ناکافی ہے ۔مجھے معلوم ہوا ہے کہ آرائش بالدہ کے موجودہ ناظم پڈکونی صاحب نے نئے مکانات کی تعمیر کے لئے ( ۸ ) لاکھ روپئے کی خواہش کی تھی ..اگر حکومت نئے مکانوں کی تعمیر کے لئے بہ رقم دیتی تو اس سے ایک حدتک مکانات کا مسئلہ حل ہو کما ۔حکومت نو پولیس اور عوام دشمن پالیسیوں پر کروڑوں روپیہ خرچ کرنا چاہتی ہے مگر غریبوں کا مسئلہ بالکل نظر انداز کردیا جاتا ہے ۔اس سال آہک باشی اور داغدوزی کے لئے جو گنجائش رکھی گئی ہے کم از کم اس میں سے کچھ رقم بچائی جاکر نئے مکانات تعمیر کئے جاسکتے ہیں اور ہر سال بھی ایسا ہوسکتا ھے ۔اسکے علاوہ موجودہ مکانات کو انکی موجودہ قیمت پر یا لاگت میں سے فرسودگی کے اخراجات منہا کرکے واجی قیمت پر موجودہ قابضین کے ہاتھ فروخت کردیا جاۓ تو اس سے بھی کافی رقم گورنمنٹ کو حاصل ہوسکتی ہے جس سے گورنمنٹ نئے مکانات تعمیر کرواسکتی ہے ۔اگر موجودہ کرایوں میں اضافہ کیا جاۓ تو اس سے غریب عوام کی بد دعا حکومت کے ساتھ رھیگی ۔میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل منسٹر اس پر ہمدردانہ غور کرینگے اور اضافہ کرایہ کی جو خبر سننے میں آ رہی ہے اسکو وہ خود کند .( condemn) کرنے کی کوشش کرینگے ۔Shri K.Venkiah: When I go through the Budget, I find a number of items of expenditure to be spent over the various Departments.The Well- Sinking Department is one of them.But when I go to my constituency, I do not find the amounts shown in the Budget being spent there.When I visit the villages, I get a number of petitions from the people and I pass them on to the Collector or the Tahsildar.Nobody in the villages seems to know the existence of a Well Sinking Department in the Government, because this Dept.is not working anywhere in the Talukas or in the Districts.That is why everything is entrusted to the Revenue authorities The result is that almost all the applications are submittec to the Tahsildar or the District Collector.No new wells have been dug by the present Government A few wells were constructed during the time of the Nizam' H Government, but there is no water in those wells now.most of the villages the Harijans find it difficult to get wate from wells.The upper classes do not permit these poo
1058 19th March.1953.General Budget 1 mands for Girants Harijaus to draw water from their wells.The Government is not able to remove this difficulty either through The Social.Services Department or through any other Department.Due to this difficulty, the Harijans have to go to sotie streams or some wells far away from the village, and thus waste most of their energy and time.I submitted applications not only for providing wells for the Harijans but for other castes also.There are certain villages which have been ordered to be newly constructed under the Rehabilitation Scheme, but even for these villages the Government did not provide any wells.At some places, these newly constructed areas have been made permanent villages, but they have not been provided with any amount for digging wells nor have wells heen dug for the villagers or the Harijans living in that area.I have represented so many times and have sent so many applications to the Tahsildar in this regard, but it was of no avail.I have got my own inward and outward diary for maintaining a record of these things, but when I go to the Tahsil Oflice and try to find out information about these papers, I do not find them at all in those offices.I do not know what becomes of these papers.No action is being taken to do anything for these poor people not even for supplying water.If you go to the villages, you will find that in number of these places, there is no water at all.People are crying like anything for water.They are prepared to pay to the Government for supplying any boring machine or for supplying any pump to the people.The other day the Chief Minister was telling us that the Government was supplying 10 boring machines.I wonder whether these 10 machines can do any thing to alleviate the suffering of the people for lack of water.If at least the Government can do something to provide water to the villages, it will have done much for the people.If the Government cannot do this much for the people, I do not know what the people think of the Government.There are so many Officers in the several Departments of the Government, Collectors, Commissioners, etc.None of these officers try- they do not care to inform the M.L.As.of the constituencies concerned of their tour programmes.I do not know why they should do like that." The M.L.A.of the particular area is expected to know much about the area and he can bring all matters to the notice of the Officers concerned.The Ministers also tour the areas.For instance, I have seen almost all the Ministers here touring in my constituency, but they never inform the M.L.A.of the area about
General Budget- Demands for Grants 19th March, 1958.1059 their tour programmes.When these Officers and the Ministers visit the areas, it is easy for the M.L.As.to contact them and represent to them about all matters.I do not know whether it is the policy of the Government not to inform the M.L.As.about the tour programmes of the Ministers and Officers.I know that in Madras State, the Ministers as well as the Collectors and other Officers are in the habit of informing the M.L.As.of the particular constituencies whenever they tour those areas, and I do not see any reason why the same should not be followed here, so that the matters could be discussed and disposed of then and there.Even the Collectors do not care to do this, probably because they think that the M.L.As.from Telangana especially are in opposition.At least it appears to me that this is their grudge against us.But they invariably contact the Presidents of the Taluka Congress Committees and other Congress people.I do not know why these Government servants are so partial.When the Government wants to do anything to the people, they have to consult each and all and not only ceratin people and certain communities.I would again like to stress that Government would be doing immense help to the people if they can order the digging of wells in the villages, because people are badly in need of drinking water.This is so in my own taluka of Madhira.[ MR.DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]
Another point about which I wish to mention is regarding panchayats.There are panchayats established for 10 or 11 villages in my own Taluka of Madhira and they are not at all working.In addition to these there are some more panchayats to be still elected.Nominations were filed for election to these panchayats in 1949- if I remember right it was November, 1950 or so.But due to some reasons- I do not have time to mention all these matters- these elections have been postponed.One of the reasons was that the other parties, who apprehended that they would not be able to contest the elections and succeed, played some mischief and saw that the elections were postponed on some plea or the other.I have been bringing this to the notice of the concerned Department as well as to the notice of the District Collector and the concered Officers for the last two years, but no action has been so far taken to conduct these elections.I do not know for how long they are going to postpone these elections.For such simple thing are not able to spend sometime at least to consult the parties concerned over these matters..1060 19th March, 1958.General Budget- Demands for Grants In this Assembly, the Ministers appeal for our co- operation.We are ready to co- operate with the Ministers and with the Government, but I am sorry to state that they do not appear to like to have our co- operation when they go out and when the question of the sufferings of the people
I request the Minister- in- charge to take prompt action to send at least two boring machines to Warangal district and supply them to the places wherever necessary.I may again mention here that the people are ready to pay the charges incurred for getting these boring machines.With these few observations, I conclude my speech.श्री.अद्धवराव पाटील :- मिस्टर स्पीकर सर, मं हैदराबाद कारपोरेशन के बारे में पहले कुछ बातें कहना चाहता हूं।यहां के म्युनिसीपल कारपोरेशन के काहोबार के बारे में दूसरे लोग मुझ से जियादा वाकिफ होंगे, यह में जानता हूं।लेकिन में हाञेस के सामने सिर्फ यह चीज लाना चाहता हूँ कि अिस साल बजट में हैदराबाद के लिये और खासकर म्यूनिसीपल कारपोरेशन के लिये कितना प्रोवीजन ( Provision ) किया गया है।साथ साथ यह भी बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्टस में जो म्यूनिसीपालिटियां है अनके लिये हुकूमत की तरफ से क्या अिमदाद दी जाती है।अजला की म्यूनिसीपालिटियों का अभी अंक साल हुआ, मिलेक्शन हुआ है और चंद लोगों के हाथ में अनका कारोबार आया है।अभी अभी अक बच्चा हुआ असको ताकत पहुंचाने की बजाय अंक अंकनामिक ब्लाकेड ( Economic Blocade) पैदा कर के अनके सामने मुशिकलात पैदा की जा रही हैं।जिस साल जिलों को म्युनिसीपालिटियों के लिये क्यों कोओ प्राविजन नहीं रखा गया ?गुजिश्ता साल करीब करीब सव्वा चार लाख रुपयों का प्राविजन रखागया था लेकिन जिस साल वह भी नहीं है ।जिसके मुकाबले में हैदराबाद में म्युनिसीपल कारपोरेशन के लिये कितना दिया जाता है ?अक्जीक्यूटिव विजीनिअर के आफोस के लिये ५, १३, ८८७ रु.दिये गये हैं।हैदराबाद ड्रेनज अँड वाटर वर्क्स के लिये १०: ५२, ०२० रु.तक प्राविजन ( Provision ) है |जो कन्वेयन्स चार्जेस ( Conveyance charges) जिस के लिये दरकार होते हैं शायद ये भी हुकूमत देती है |दोगर किसम के चार्जेस के नाम पर ३५ हजार रुपये दिये जारहे हैं।सिटि गार्डन्स के लिये ४२.३ हजार रेवीन्यू अकाजूंट्स के लिये ४, २५, ६४० रुपये रखे गये हैं।यानी हैदराबाद को आबादी के लिहाज से करीब करीब अकशख्स पर ३ रुपये खर्च किये जाते हैं।जितना ही नहीं केपीटलमटले ( Capital out- lay ) से मालूम होता है कि मुस्तिलिफ देहात में भी म्युनिसीपल कारपोरेशन की जिम दाद करने की बहुत कोशिश की गयी है।केपीटल औट ले ( Capital out- lay ) करीब लाख का होता हूँ।यहां हैदराबाद ड्रेनेज के लिये और दूसरे वाटर वसं वगैरह के लिये जो अलग फिगर्स ( Figures ) बताये गये हैं ये हैं ८, १७, ००० रुपये जितना भी बस नहीं हुआ।स्पेशल अडवान्स के रूप में २, ४०, ००० रु.भी हैदराबाद म्युनिसीपल कारपोरेशनको दिये जा रहे हैं और जिस रक्कम के बारे में फाजिनान्स मिनिस्टर साहब ने अस दिन मंजूरी के लिये पेश किया था।यानी कुल ३८, ५२, ००० रु की रक्कम मुस्तलिफ मदों के तहत में दी जाती है।हो सकता है कि कारोबार बहुत बड़ा है और मां की मिलाइक भी होने से परेश की नाद सेल्पां
General Budget-- Demands for Grants 19th March, 1953.1061 सफीशिअन्ट ( Self- sufficient ) भी हो जाय ।जिसके मुकाबले मे जिलो की म्युनिसीपल कमेटिया मखरूज है, किसी न किसी से अनको हर साल कर्जा लेना पड़ता है।गव्हर्नमेंट के कर्ज के अलावा अनको बडे बडे लोगो से भी कर्जायलेना पडता है।हाल ही मे पंडित जवाहरलालजी आये थे अस वक्त रास्ता बनाने कि खातिर कमेटी को हिम्मतचद गांधी नाम के अंक बड़े आदमी से आठ सौ रुपये लिये लेने पड़े |की डिस्ट्रिक्ट म्युनिसीपल कमेटीज के नाम ५०- ५० हजार रुपये के कर्जेजात है।हाल ही मे नये लोगों के हाथ मे अनका कारोबार आने से अन लोगो के सामने बहुत सी मुश्किलात सौ रुपये लिये लेने पडे ।कओ डिस्ट्रिक्ट म्युनिसीपल कमेटीज के नाम ५०- ५० हजार रुपये के कर्जे है।हाल ही मे नये लोगों के हाथ में अनका कारोबार आने से अन लोगों के सामने बहुत सी मुतिजअल हैं |अिसलिये मै समझता हूं कि हैदराबाद जैसी हसेल्फसफीशिअंट म्युनिसीपल कारपोरेशन को ३ लाख के करीब रुपये देने की बजाय वही रक्कम अगर जिलों की कमेटियों को वे सेल्फ सफीशियंट होने तक अिमदाद के तौर पर दिये जायें तो जियादा मुनासिब होगा।ड्रेनेज के लिये ७ हजार का खर्चा होता है।लेकिन देहातों के लिये आपने क्या अिंतजाम किया है ?हां ओक चीज ' विकालस योजना नाम की आजकल निकली है ।कहा जाता है कि तुम खुद सफाओ करो सडकें बनाओ ।वानी अनाजपैदा करने के लिये वे जो अपना कीमती वक्त जांया करेंगे वही आप सडकें और नालियां बनाने और सफाओ करने के लिये खर्च कराना चाहते हैं।हैदराबाद शहर के लोगों से मुझे कोओ दुश्मनी नही हूँ लेकिन यहां तो मोटरों के लिये सड़कें बनाओी जाती हैं और सफाओं के लिये हुकूमत खर्च करती है ।मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछताहूं कि ग्राम पंचायत के लिये देहात के हर अंक आदमीने सडकों को तामीर और दुरूस्ती के लिये और सफाओं के लिये अंक अंक रुपया दिया है।हैदराबाद के लोगों ने यहां के ड्रेनेज के लिये और सफाओ के लिये कितना कान्ट्रीब्यूशन किया है ?अज्युकेशन के डिमांडस को ग्रँट करते समय यह कहा गया कि सोलह हाओस्कूल्स के लिये यहां साढे तीन लाख रुपये खर्च होते हैं।मेरा मतलब यह नहीं है कि यहां अंज्युकेशन के लिये खर्च नही किया जाना चाहिये मेरा अज्य सिर्फ अिसिलिय है कि शायद यह सोंचा होगा कि जिस प्रांत की करीब जियादा तर म्यूनिसीपल कमेटियां नानकॉग्रेसमेन के हाथ में है अिसलिये अनको मुश्किलात में डाल कर देखें कि हमारी मदद के बिना ये लोग म्य निसीपल कमेटियां कैसे चला सकते हैं और बाद में यह भी कहा जाय कि ये लोग कमेटियां चलाने के लिये नाकाबिल है और फिर हुकूमत अनको अपने हाथ में ले लें।यह हुकूमत की जरूर ख्वाहिश होगी, क्योंकि अगर जैसा न होता नो अिस साल जिलों की म्युनिसीपल कमेटियों को कुछ कान्ट्रीब्यूशन जरूर दिया जाता।.जिलों को म्युनिसीपल कमेटियों का प्रोफेशनल टैक्सेशन ( Professional Taxation ) का जो तरीका है वह मेरे नुक्तेनिकाह से गलत है।जिसके बारे में हर जगह से शिकायत है ।जिस मकान का टॅक्स ८ रुपये था वह अब ४० रुपये तक बढ़ गया है ।जिस चीज से मिनिस्टर साहब भी वाकिफ हैं।जब जिसके बारे में अप्लीकेशन्स आते हैं कि जिस टॅक्स के रेट को रिवाजीज ( Revise) किया जाय तो रेवीन्यू डिफिकल्टीज ( Revenue difficulties) को बताकर रिवीजन नहीं किया जाता ।खास कर लातूर में जिस प्रोफेशनर टॅक्स की बडी सस्त शिकायत है।बैलगाडी चलानेवाले को १६ रु.टॅक्स देना पडता है जोकि प्री- पुलिस अक्शन ( Pre- Police Action) सिर्फ चार रुपये था ।नामिनेटेड म्युनिसीपल कारपोरेशन ( Nominated Municipal Corporation) न असको ८ रुपये कर दिया है और मिलेक्ट्रेड मर्म्य निसीपल गमेटी ने असी को १६ रूपये कर दिया ।पुलिस लेक्शन के बाद तिजारत अच्छी थी और बंडीवालों की आमदनी भी काफी बढ़ गयी थी ।लेकीन
1062 19th, March 1958.General Budget- Demands for Grants अंक साल से तिजारत में डिप्रेशन ( Depression) आ गया है और जिस बात को खुद फाओनान्स मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में कबूल किया है ।वंडीवालो ने अिस टॅक्स के खिलाफ रिप्रेजेटेशन ( Representation ) किया और सत्याग्रह भी किया।लेकिन वे सत्याग्रह जियादा दिन तक नहीं चला सके क्योंकि जो लोग रोज कमाते हैं और खाते है वे जियादा दिन तक हडताल नही कर सकते ।म्युनिसीपल कमेटी के चेअरमन के पास जाते है तो वे कहते है कि यह चीज हमारे हाथ की नहीं है, हुकूमत के पास जाना चाहिये ।हुकूमत के पास जायें तो हुकूमत गहती है कि म्युनिसीपालिटिया चाहें तो जिसके बारे में रेजुल्यूशन्स पास गर के हमारे पास भेज सकती है।और असके बाद हम अिस पर सोंच सकते हकें पान के ठेलेवाले को छह रुपये टॅक्स देना पडता है।दूसरी ओक बडी अजीब बात अिस टॅक्सेशन के सिलसिले में है ।वह यह कि मैक्जिमम टॅक्स ( Maximum Tax ) ५० रु.है चाहे किसी की तिजारत लाखों रुपयों की हो।यह टॅक्सेशन की रीति बिल्कुल गलत है।मे कहूंगा कि जिस तरह से अपने अिनकम टॅक्स ( Income Tax ) येके लि छह साढ़े छह हजार का लेवल ( Level ) जिस तरह रखा है कि जिस से कम अिनकम पर टॅक्स नहीं आहद किया जायेगा असी तरह से यह पर भी टॅक्सेशन होना चाहिये कि जिस आदमी की आमदनी माहाना सौ या पचास रुपये हो असको टॉक्स नहीं देना पड़ेगा।अिसी तरह से मकानात पर ग्राम पंचायतों का टॅक्स होता है |असमें भी टॅक्सेशन की पद्धति गलत है।मकान हजार डेढ हजार का हो या लाख रुपये का हो अस पर सिर्फ ५ रु.टॅक्स रहता है।जिसमें भी ग्रेडेश्न ( Gradation ) होना चाहिये ।मै हुकूमत को सुझाव दूंगा कि जिनको ५०- ६० रु.बतौर किराये मिलते हैं अन पर टॅक्स माफ होना चाहिये।और जिन लोगों ने अपनी माशी हालत मुल्क कि खातिर बिगाड ली अनको, और जो नीचे के तबके के लोग हैं जिन्हें अपनी जिंदगी बसर करना भी मुश्किल है जुनको ग्राम पंचायत का टॅक्स माफ होना चाहिये ।हटगांव ग्राम पंचायत में हमारी पार्टी के लोग चुनकर आये हैं।अन्होंने अंक रेजोल्यूशन पास कर के मिनिस्टर साहब के पास भेजा था कि यह टॅक्सेशन की पद्धति गलत है और जिसम सुधार होना चाहिये ।अस वक्त अन्होने जवाब दिया था कि जिस टॅक्सेशन में हम कोओ तबदीली नहीं कर सकते।अगर आप करेंगे तो हम आपकी ग्रामपंचायत को बरखास्त कर देंगे।अगर मिनिस्टर साहब अिस चीज को महसूस करते ह कि यह टॅक्सेशन गलत हू तो असको ठीक करना चाहिये ।.म्युनिसीपल कमेटियां डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के तहत होती हैं।ओक म्युनिसोपल कमेटी में अंक अजीब बात हुआ।अभी हाल में जब पंडित जी आये तब वहां के कलेक्टर साहब ने म्युनिसीपालिटी को बगैर पूछे १३०० रु.खर्च किये।जिसमें म्युनिसीपालिटी का कोभी भी मेंबर अनके साथ नहीं था।शायद वहां का सेक्रेटरी अनके साथ होगा ।म्युनिसीपल कमेटी ने जब जिस चीज के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया तो असको कलेक्टर साहब ने नामंजूर कर दिया।कमिश्नर की क्या हस्ती है कि वह म्युनिसीपालिटी ने जिस चीज को मंजूर किया असको नामंजूर करे ?म्युनिसीपालिटी बब्वाम की नुमाजिन्दा जमावत है।बसके कारोबार में हुकूमत को या कमिश्नर को दखल नहीं देना चाहिये अगर दखल दी जाती है तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से अपील करूंगा कि कम से कम वे जैसी चीज को ' मेनकरेशज
न करें।म्युनिसीपालिटियों और ग्राम पंचायतों का मिलेक्शन होकर अभी मेक साल हुआ है।बजट की मंजूरी अब तक की जगहों पर नहीं हुआ है।जिस तरह से बुसका कारोबार ठीक तरीके से चलाने में दिक्कत होती है।अगर किसी को नियुक्तक करना है तो मुसकी जल्द नियक्त नहीं किया जा सकता