Motions re
[ Shri U.M.Trivedi]
We find that deduction will be made of small urban loans also.I would suggest that this item should not be there in the list given in rule 7.I would urge that the definite policy of Government should be not to recover these loans and then try to make up the pool.Many hon.Members have suggested, including yourChairman, self Mr.Shri Tandon and others, that for the pool, of Rs.50 is nothing.I should say that immediately if you have a capitation tax on all Indians who are now living here, then eighteen crores of us can easily pay Rs.5 each and make a pool of Rs.90 crores.You can easily get this amount if you plug all these corruptions that are going on in all the big schemes in the Planning Commission.Out of the sum of Rs.2,069 crores which you are going to spend in five years under the Plan, at least ten per cent.you will be able to get from those who are indulging in all these corruptions.If you plug all these corruptions in the big schemes under the Plan and also in various other things, you can easily have a sum of Rs.269 crores, and you can distribute this amount to the poor refugees and give them what they want.I say, therefore, do not take away from the compensation, that is to be paid, the small loans that have been advanced to them before, and which they have completely spent away.The time at my disposal is very short and that is why I do not want to dwell very much upon this.But I would like to ask, when you are framing the rules, why be further vague about it?The rules are generally three to elucidate the Act.There is a provision under rule 35 that you will have a particular type of classification of colonies where government built properties are situated.I have failed to understand where this classification is to be made, and on what basis this classification is to be made.If the
rules do not provide for this, who is going to provide for it?Why keep it beautifully vague?The Act did not provide for it.The rules are framed by some bureaucrat, and in them also this further vagueness is put in, that you will have your sweet choice of saying A, B and C colonies and make those deductions that you want to make.You must put a stop to this kind of vagueness about the whole picture.I will refer you to another rule.Why do you want to provide for the giving of compensation to those people who have settled outside India?I cannot understand this.In regard to persons who have settled outside India, what business have we got of paying compensation to those people?In respect of those people who have come in our country we have got some obligations on our heads to discharge.But to those who have gone and settled down in Africa and Aden, who have gone to their relations in Burma and Malaya, who are living in Singapore, are we going to give compensation to them?Under what provision of law are you going to compensate those people who under the Citizenship Act will no longer remain citizens of India?We will have to look into this affair.Shri Gidwani: They are citizens of India at the present moment.Shri U.M.Trivedi: Please do not disturb me; you had your time.I give you further example.First of all I very strongly protest against the provision in your rule 119 that you will not allow a lawyer to appear under these rules.I do not know why this bar has been placed against lawyers.Shri K.K.Basu ( Diamond Harbour): To save some money, possibly!Shri U.M.Trivedi: The framing of this rule, as it is, is absurd in the sense that the language used is not
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proper.Because, the rule says only this much, that " no legal practitioner shall be entitled to appear in any proceedings under this rule"- probably what it means to say is under these rules " except in proceedings arising under section 9 of the Act." I fail to understand this.I will draw your attention to the various rules under which it is most essential that an educated and intelligent man, a man who can put things properly, must appear before the officer concerned.I will draw your attention to rules 7, 8, 15, 19, 22, 92 and so on.In all these rules you require the assistance of a man who would be able to understand the things, who will be able to put before the officer that " this is the law under this, you will have to do this".I have written to you about the case of one lady who had a claim of fifty thousand rupees who cannot put anything but a thumb impression.How can that lady go before any officer and put her claim?Her claim to the tune of fifty thousand rupees was rejected.Why?Because she did not know where to appear how to put in her claim, where to go and where not to go.And as she did not appear in time, her claim rejected.To that extent will you kindly see to it that somebody must be there to guide the person?I do not say that this should be some sort of paradise for lawyers as the Company Law was.At the same time, lawyers have got hearts.Do not think they are hard- hearted.There are thousands of lawyers who are willing to come and help poor refugees and guide them properly.Another thing is we will have to draft for a time limit.This is not a permanent law.We are all clamouring that we must at some stage bring this to an end.And the sooner we do it the better.Therefore this ques- i tion of compensation must be expedited and must be done away with as soon as possible.this.Why has a limitation been put upon the date, the 1st of November, 1953, on which a particular transfer has taken place?Up to that date if a transfer has been effected by the Rehabilitation Department, you will recognise it, or, if it is not on or before November 1953, you will say that the transfer will take place at some date which you are now going to decide.I fail to see any reasoning behind this.Here there is one very pertinent question that I want to ask, and it is
At the same time may I draw your attention to rule 118 of these rules, and I will have done.I want to ask: why make this provision that the stamp duty shall be payable by the Government?The rule says: " The stamp duty payable in respect of any document relating to the transfer of any property under these rules shall be payable by the Government".Why not make a rule of exemption that the transfers shall not bear any such stamp duty, and be done with it?Why have this duplication for this purpose?I do not wish to start with the argument which has been started and which has been very ably put forward by Shri Tandon and by yourself, Sir.I voice my feeling in the same manner and I would request the Government to kindly look into these rules and mend them where necessary,
सरदार इकबाल सिंह ( फ़ाजिल्कासिरसा) : इन रूल्स के लागू करने का मंशा यह है कि जो कुछ रिफ्यूजी भाइयों को पंजाब में भौर सारे हिन्दुस्तान में मिल चुका है वह हमेशा के लिये उनके पास रह सके ।इस देश में जो रिफ्यजी प्राये वह ज्यादातर देहात के थे औौर देहात में जा कर बस गये ।अब यह जो रूल लागू किये जा रहे हैं उनसे देहात के रिफ्यूजीज के साथ इतनी बेइन्साफी Etrit for forceft fo aút an frat cat के जरिये नहीं हुई है।जिस प्रादमी ने ये रूल्स बनाये हैं उसने शहर वालों और देहात वालों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है ।यह रूल्ज ऐसे हैं कि देहाती भादमी
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[ सरदार इकबाल सिंह]
कभी बस ही नहीं सकते।इन में शहरी भौर देहाती लोगों में तफरका किया गया है ।अगर शहर में किसी को भ्राठ हजार तक कैश मिल सकता है तो देहात में एक हजार तक ही मिल सकता है ।शहरों में ५००० तक का लैंड अलाट हो सकता है, पर छोटे में दो हजार तक ही हो सकता है ।शहर
इसके बाद जमीन का एलाटमेंट प्राता है।चाहे किसी की कितनी भी जमीन रही हो उसका देहातों में पहली दफा ३० एकड़ से ज्यादा नहीं मिल सकता और जो उसकी कीमत है वह भी साढ़े तेरह या चौदह हजार बनती है।क्या गुनाह किया था देहात वालों ने कि उनके लिये ऐसे रूल्स बनाये गये ।इन रूल्स से देहात वालों के साथ बहुत बेइन्साफी होगी ।साहबे सदर मैं देहाती मकानों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं ।अब कहा जाता है कि यह बड़ा मुश्किल है कि दोबारा क्लेम इनवाइट किये जायें ।मैं कहता हूं कि प्राप क्लेम इनवाइट करें और जिसको जो मुआवजा मिला हुआ है उस की कीमत उस क्लेम में से ले लें ।लेकिन अगर प्राप समझते हैं कि रिहैबिलिटेशन का यह मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा प्रादमियों को इन्कार किया जाय, ज्यादा से ज्यादा प्रादमियों को न दिया जाय, ज्यादा से ज्यादा प्रादमियों के साथ बेइन्साफी की जाय तो मैं समझता हूं कि इस तरह से लोग बस नहीं सकेंगे ।हो सकता है कि इस काम के लिये जो श्रापका पूल बना है वह खत्म हो जाय लेांकन अगर आप समझते हैं कि इस तरह से लोग बस जायेंगे तो यह आपका गलत ख़याल है ।3P.M.इसके प्रागे साहबे सदर में जानना चाहता हूं, क्योंकि जो प्रमेंडमेंट्स हैं, उनकी बाबत
Displaced Persons 13582 Compensation and Rehabilitation Rules
मैं ज्यादा इसलिये नहीं कहना चाहता, क्योंकि जब अमेंडमेंट्स पर बहस होगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे अपने खयालात रखने का मौक़ा दिया जायेगा ।लेकिन एक बात मैं चाहता हूं कि आप एक एकड़ की कीमत ५० एकड़ तक तो ४५० रुपये रखते हैं ।उसके बाद उसकी कीमत भी कम कर देते हैं और भाप लेने के वक्त कोई स्केल लगा देते हैं और देने के वक्त कोई दूसरा स्केल लगा देते हैं ताकि उनकी कीमत और कम हो जाय और मैं समझता हूं कि देहाती मकानों की ग्रेडिंग शायद इसी वजह से रखी गई है ताकि उनको इन्साफ न मिल सके और हमने देखा कि इसके मुताबिक़ हमारे खन्ना साहब के अफ़सरान ने जिन लोगों के हज़ारों रुपये के क्लेम थे उनके क्लेम इसी ग्रेडिंग के मसले को ले कर रिजेक्ट कर दिये ।जब उनको क्लेम का पेमेंट करने का सवाल प्रायेगा तो यह अफ़सरान कह देंगे कि आपको ५० हजार ए० ग्रेड का मकान मिल गया है इस लिये कम्पेन्सेशन नहीं दिया जायेगा और मैं समझता हूं कि मुझे अंदेशा है कि हम ग्रेडिंग की वजह से हमारे देहाती क्लेमेंटस के साथ बड़ी बेइन्साफी होगी ।मेरी उनसे अर्ज है कि वे देहाती क्लेमेंट्स के साथ इंसाफ करें भौर उनको मुनासिब क़ीमत दें ।हर देहात में पटवारी बैठा है, उसके ऊपर तहसीलदार मौजूद है और वह उसकी क़ीमत जांच करके बतला सकते हैं और मैं चाहूंगा कि अगर उसकी पांच की क़ीमत बैठती है, पांच हजार का वह मकान बैठता है, तो भाप उसको पांच हजार दें, मैं यह भी नहीं चाहता कि प्राप देहातियों को ज्यादा कीमत दें, लेकिन जो वाजिब है और जो उसको मिलना चाहिये वह उनको जरूर दें ।मैं यह जरूर चाहता कि श्राप उनके साथ इंसाफ करें और इस तरह पेश आायें ताकि हर एक इंसान कह सकेकि.उनके साथ वाकई में इंसाफ़ हुआ है ।13583 Motions re
हमारे सरदार हुक्म सिंह ने कुछ बातें बहावलपुर के रेफ्यूजीज के बारे में कही है मौर वह गौर तलब है भीर सरकार को उन पर तवज्जह देनी चाहिये ।मैं यहां पर एक बात जरूर ग्राप से कहना चाहूंगा कि अगर सरकार के मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज और दूसरे माला अफसरान अपने कौल पर कायम न रहें और उस के मुताबिक काम न करें तो ऐसी सरकार की इज्जत लोगों के दिलों में नहीं रह सकती।मैं ग्राप को बतलाना चाहता हूं कि बहावलपुर के रिफ्यूजीज अपनी मांग मनवाने के लिये भूख हड़ताल करते हैं और उन का सरकार के साथ एक फैसला होता है और पंजाब के डायरेक्टर जनरल यह कहते हैं कि भाई प्राप के क्लेमों का रेकार्ड अभी नहीं भाया है, जब वह भ्रा जायगा, उस वक्त हम दुबारा ऐलाट करेंगे और इंसाफ के साथ एलाट करेंगे ।एक चिट्ठी सरदार त्रिलोक सिंह ने बहावलपुर के रिफ्यूजियों की भूखहड़ताल के खात्मे के बाद पंजाब के रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर को लिखी जो इस प्रकार है :
" Dear Sir,
I forward here with a copy of terms with settlement in connection with Bhawalpore refugees approved by the hon Minister for Rehabilitation, East Punjab, on the 16th August, 1949".उस फैसले की चौथी क्लाज यह कहती
" after revenue records and other assessment papers have received from Bhawalpore and Sind, another attempt would be made to revalue the Bhawalpore and Sind land".सरदार तिरलोकसिंह ने जो नोट इस फैसले के बाद अपनी सरकार को भेजा है उस रेकार्ड में यह चीज मौजूद है :
" As holders of parennial land whose land valuation is not yet
Displaced Persons 13584 Compensation and Rehabilitation Rules
final, they feel great injustice has been done."
मैं उस इलाके का रहने वाला हूं औौर में जानता हूं कि जब उस इलाके की जमीन की कीमत उन को देने लगते हैं तो पांच माने डालते हैं भौर जो पुरानी जमीन है उन की कीमत क्या डाली गई है, उन की जमीन की कीमत दो पैसे डाली गई है, यानी दसवा हिस्सा रक्खा है ।अब प्राप खुद सोच सकते हैं कि जिन की कीमत दस गुना कम हो, उन के साथ वह जमीन पक्की करना कहां तक उन के साथ इंसाफ होगा ?इंसाफ होगा ?वह बेचारे अपनी फरियाद ले कर पंजाब गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वह कहते हैं कि हम इस में कुछ नहीं कर सकते, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने हम से ताकत ले ली है, उन के पास जाम्रो भौर जब वह भाप के पास एप्रोच करते हैं तो प्राप कहते हैं कि यह तो दफा १० की रूसे काम हो रहा है, हम इस में कुछ नहीं कर सकते ।मेरी गुजारिश यह है कि प्राप भगर चाहें तो इस नाइंसाफी को जरूर हटा सकते हैं ।इस मामले में उन को जो माला ग्रफसरान हैं, वह समझते हैं कि यह बेइंसाफी है, लेकिन उस को हटाने के लिये कोई इंतजाम नहीं किया जाता है ।Mr.Chairman: order, order.Has the hon.Member given notice of an amendment like that?सरदार इकबाल सिंह : जी हां।गंगानगर में पबलिक मीटिंग में मिनिस्टर साहब जा कर एलान करते हैं कि जो पंजाब के क्लेमेन्ट्स हैं, वे भगर यहां की जमीन रखना चाहते हैं तो अपनी पंजाब की जमीन का एलाटमेंट कैंसिल करवा दें और जो ऐसा करेंगे उन को यहां पर जमीन दी जायगी और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आफिसर मि० प्रधान जो सटिलमेंट कमिश्नर हैं उन्हों ने ऐलान किया कि जो भाई अपनी पंजाब की जमीनों का ऐलाटमेंट कैंसिल करवा देंगे, उन के पास यहां पर जो जमीनें मिली हुई हैं, वे उन के पास
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[ सरदार इकबाल सिंह] रहने दी जायेंगी, लेकिन क्या होता है, एक महीना हुआा यहां से हुक्म जाता है कि भाप न जो जमीन ली है वह नाजायज ली है भौर साढ़े चार सौ रुपये की एक एकड़ के हिसाब से उन पंजाबियों से जमीन की कीमत मांगी जा रही है।मेरा कहना यह है कि प्राप उन को जहां भी बसायें, इंसाफ के साथ बसायें औौर इसका इंतजाम करें कि वह वहां पर गेनफुल एम्प्लायमेंट हासिल कर सकें।अगर आप इस तरह एक जगह से दूसरी जगह उन को उखाड़ते फिरियेगा तो श्राप उन की समस्या को हल नहीं कर पायेंगे और वह ठीक से बस नहीं पायेंगे भौर रोज इस तरह के झगड़े बड़े उठते रहेंगे ।साहबे सदर, भाखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह मार्केट वैल्यू के बाबत है।श्राप ने शहरी सम्पत्ति भर देहाती सम्पत्ति का इमत्याज रक्खा है और भाप ने कहा है कि एक हजार की मालियत के ऊपर जो बाग होगा उस को हम नीलाम करेंगे लेकिन दस हजार की प्रापर्टी को हम नीलाम नहीं करेंगे, पांच हजार की मालियत वाली दुकानों को हम नीलाम नहीं करते लेकिन बाग के मामले में चाहे वह देहात में हो या शहर में, अगर वह एक हजार रुपये की मालियत से ऊपर है तो उस को नीलाम किया जायेगा, मेरा कहना यह है कि हजारों बाग वालों के क्लेम पड़े हुए है और इस तरह उन के बागात नीलाम कर के उन के साथ भाप इंसाफ नहीं करेंगे ।कम्पेनसेशन पूल के बाबत मुझे यह कहना है कि वह बहुत नाकाफी है भौर सरकार को उस पूल में और अधिक रक़म डालनी चाहिये ।इस के लिये सरकार को जो इवैकुई प्रापरटी है उस की तरफ़ ध्यान दना चाहिये भौर देखना चाहिये कि सरकार को उस की वाजिब क़ीमत मिलती है ।बेहातों में अक्सर देखा गया है कि अगर कोई
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मदरसा नहीं है भोर मदरसा खोलना है तो वहां पर जो मुसलमान भाई की छोड़ी हुई जायदाद पड़ी है उस में वह मदरसा खोल दिया जाता है, तो मेरा कहना यह है कि अगर आप इस तरह से इवैकुई पूल को कम करते चले जायेंगे तो भ्राप रेफ्मज़ीज के संग नाइंसाफ़ी करेंगे और उनकी कास्ट पर यह सब करेंगे जो कि मुनासिब मौर वाजिब नहीं होगा ।इन अल्फाज के साथ मैं अपने मिनिस्टर साहब से इस्तेषुप्रा करूंगा कि वह रेफ्यूजीज मसले पर जो तवज्जह देनी चाहिये दें भौर जो खामियां और मेरे से पहले दोस्तों ने रूल्स में बतलाई हैं, उनको रफ़ा करने की मेहरबानी करें ।पुनर्वास मंत्री ( श्री मेहर चन्य सन्ना) : क़रीब दो घंटे कल घोर चार घंट प्राज इस मुअज्जिज एवान में उन क़वायद के मुताल्लिक जो कि हमने १६ अगस्त को हाउस में पेश किये थे, बहस होती रही।इस बहस में हाउस के हर एक मेम्बर ने चाहे वह कम्यूनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, हिन्दू महासभाई हो, या कांग्रेसी हो, हिस्सा लिया और यह एन खुशी का मुकाम है कि जो मसला भाज इस एवान के सामने पेश है, यह सारे मुल्क के सामने मौजूद है, और उस मामले में किसी किस्म की एखतलाफ़ राय नहीं है ।हर एक ने यही कोशिश की और हर एक ने यही जोर दिया कि जितनी भी जल्दी हो सके, रेफ्यूजीज को बसाया जाये भौर जितनी भी जल्दी हो सके उनको मुप्राविजा दिया जाये ।इस के लिये में तमाम एवान को और खासतौर पर उन भाइयों मौर बहिनों को अपनी तरफ से और अपने साथी भोंसले जी की तरफ से और उन तमाम प्रफसरों की तरफ से जिन्होंने प्राज ७ बरस हुये एक दुखी प्राबलम को हल करने की लगातार कोशिश की, धन्यवाद देता हूं ।मैंने उन पफसरों का काम बहुत नजदीक से देखा है और मैं समझता हूं कि उन्होंने कभी