Punjab Vichan Sabha Digitized by;
[22ND SEPTEMBER 1964
[ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
[ Mr.Speaker in the Chair]
ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਜਦੋਂ ਕਣਕ 40 ਜਾਂ 42 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭਾਉ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਉ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝੀ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੰਗੇ ਟੇਹਡੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸ ਵਕਤ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਖਦੇ ਤਾਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਰਖ ਇਤਨੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ 15/16 ਰੁਪਏ ਮਣ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਣਕ 18/19 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕੰਨਜ਼ਿਉਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ।ਉਹ ਵਕਤ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਦੀ ਟਰੇਡ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੰਨਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਵਾਜਬ ਭਾਉ ਤੇ ਕਣਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਕੇ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੇ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਂਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ 15 ਰੁਪਏ 6 ਆਨੇ ਘਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਵਕਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਾਦ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਸਨ ।ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਭਾਉ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਅਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਕੇ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵਾਹੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟ ਖਪਤਕਾਂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਣਕ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕੇ ।ਜੇ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 16/17 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਮਣ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 18/19 ਤਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫ਼ਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਵਲ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਦ ਹੇਠ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਫ਼ਲਡਜ਼ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਫ਼ੀਚਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਫ਼ਲਡਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਤ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਫੀਚਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ।ਇਸ ਸਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਡਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ।ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹਰੀਜਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਲੇਕਨ ਉਥੇ ਹਰੀਜਨਾਂ, ਖੇਤ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5/10 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਲੀਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ !ਜੇਕਰ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਰੀਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ- ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਲੀਫ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰੀਲੀਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਰੀਲੀਫ਼ ਖੁਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।( ਘੰਟੀ)
ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਾਮਰੇਡ ਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Comrade ji to wind up now.)
ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਫ਼ਲਡਜ਼ ਤੇ ਸੇਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤਾਈਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਡਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਸੇਮ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।ਇਸ ਵਕਤ ਸੇਮ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗੀ ਪਧਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।ਇਸ ਮਦ ਹੇਠ ਇਕ ਕਰੋੜ 80 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ।ਸੇਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛਡ ਕੇ ਵਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ਼ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੇਮ ਵਧੀ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ :
" Mr.Shastri said he was sorry he had to criticise the administration for this lack of coordination.It appeared that no department was prepared to shoulder the responsibility.If you mention it to the Railways they will say we have nothing to do.If you go to the Transport Ministry, they will say the roads are quite all right and if you refer it to the Irrigation Department they are a law unto themselves."
This kind of working of deparments in tight water compartments must go.ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੱਡਾਂ ' ਤੇ ਸੇਮ ਤੋਂ ਫਲੱਡਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ।ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੇਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਫਨ ਨਹੀਂ
ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ।ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲ ਮੇਲ ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ
ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ ।( I will request
ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]
ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਡਰੇਨਾਂ ਵੀ ਜੋ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ।ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇਕ ਡਰੇਨ ਡਗਰੂ ਕਢੀ ਗਈ ਹੈ ।ਮਹਿਕਮਾ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਚਲਾ ਹਿਸਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗੇ ਫਲਡਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ।ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਵਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਬੀਜੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੇਰ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਕਰੋੜ 86 ਲਖ ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 60 ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਵੇਰ ਸੋਮ ਥੱਲੋ ਆ ਗਈ ਹੈ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਉਪਜਾਊ ਸੀ ਸੇਮ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇਸਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਫੰਡਜ਼ ਪਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।( ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਮੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀਮਾਂਡ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪੰਥ ਤੇ ਦੋ ਕਾਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੋ ਰੌਲਾ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਟੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਬਰੇਕਡਾਉਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਉਹ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ਼ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰਫਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜ ਹਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਅੰਧੇਰਗਰਦੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ।ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਟਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਡਾਜ ਅਤੇ ਫਾਰਗੋ ਵਗੈਰਾ ਗਡੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸਨ ।( ਘੰਟੀ)
ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿਤੇ ਸਨ ਤਾਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਹਲ ਹੋ ਸਕੇ ।ਪਰ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਅਜ ਤਕ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਰਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਹ ਬੈਡ ਬਜਟਿੰਗ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ ।( ਘਟੀ)
ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਬੇਟ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਹ ਏਰੀਆ 90 ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਪੜ ਤਕ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਰੀਫਿਊਜੀ ਬਸਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ।ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1960 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ।ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਹੈ ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਉਜਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬੰਜਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ।बाबू बचन सिंह : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 11 करोड़ रुपए इस सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ के द्वारा मांगे जा रहे हैं और इस सिलसिले में इतनी बड़ी रकम मांगी जा रही है ।अगर हेस्टली यह डिमांड्ज़ पास कर दी गई तो मैं समझता हूँ कि यह सरकार के लिये ठीक नहीं होगा ।इसलिये हाउस का टाइम ऐक्सटैंड कर ਵਿਧਾ ਯਾ
श्री अध्यक्ष : इसके लिये विज़नेस एडवाइज़री कमेटी में एक दिन मुकर्रर किया गया था ।मैंने हाउस आधे घंटे के लिये पहले ही ऐक्सटैंड कर दिया है ।( The Business Advisory Committee had allotted one day for the discussion on Supplementary Demands.I have already extended the sitting of the House by half an hour.)
वित्त तथा योजना मन्त्री : इसके बारे में एप्रोप्रिएशन बिल भी हाउस में पेश होना है ।उस वक्त माननीय सदस्य इन डिमांड्ज़ पर बहस कर सकते हैं ।टाइम ऐक्सटैंड करने की ज़रूरत नहीं है ।Mr.Speaker : That is right.मुख्य मंत्री ( श्री राम किशन) : स्पीकर साहिब, ग्राज हाउस का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि फूड और प्राइसिज़ की बहस के बार में दिन निश्चित है |उस वक्त डिटेल्ज़ में कहूँगा ।मैं सिर्फ 3-4 बातों की तरफ आप के द्वारा हाउस
Original with; Punjab Vidhan Sabha
Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
[ 22ND SEPTLMBER, 1964
[ मुख्य मन्त्री]
की तवज्जोह दिलाना चाहता हूँ |मैंने पंडित मोहन लाल और कुछ दूसरे मेम्बरों की तकरीरें सुनीं ।डिमांड नम्बर 16 जिसके जरिए 7 करोड़ 84 लाख रुपए कैपीटल आउटले आन स्कीम आफ गवर्नमेंट ट्रेडिंग के लिये मांगे हैं, उन्होंने उस पर ज़ोर दिया है ।इस सम्बन्ध में सब से पहले मैं एक बात की बड़े पुरज़ोर शब्दों में तरदीद करना चाहता हूँ क्योंकि अगर वह नोटिड जाती है तो उस का असर न पंजाब सरकार के ऊपर बल्कि सारे हिन्दुस्तान के ऊपर बुरा पड़ता है ।पंडित मोहन लाल ने अपनी तकरीर में कहा कि पंजाब के अन्दर गंदम मवेशियों को चारे के रूप में इस्तेमाल की जा रही है ।इसका नतीजा बुरा निकल सकता है।पिछले दिनों बंगलौर में लेबर्ज़ मिनिस्टर्ज की कान्फ्रेंस हुई थी ।उसके अन्दर 3-4 स्टेटों के मिनिस्टरों ने इसी विषय में हमारी तवज्जोह दिलाई थी ।उन्होंने कहा कि हमें गन्दम क्यों नहीं देते जबकि आप मवेशियों को चारे के लिये गन्दम इस्तेमाल कर रहे हैं।दिल्ली में भी गवर्नमेंट लैवल पर यह बात हुई ।मैंने उसका पूरे ज़ोर से इन्कार किया ।मैं फिर पुरज़ोर तरदीद करता हूँ ।मैं इस वक्त तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि यह बात ऐसी है जो हमारे एक इम्पाट मेम्बर ने आज यहां पर कही ।इसके बहुत बुरे नतीजे निकल सकते हैं।पंजाब के अंदर जितनी पैदावार हुई है..........like to if he is
Shri Mohan Lal: On a point of information, Sir.I would have a piece of information from the hon.Chief Minister prepared to give that.Mr.Speaker: Unless the hon.Chief Minister gives way.Chief Minister : Sir, I do not give way.Shri Mohan Lal: He does not want to give the information.But there were certain reports in the Press.Chief Minister : I have contradicted those reports.स्पीकर साहिब, मैं कर रहा था कि पंजाब के अन्दर 27 लाख 39 हज़ार टन गन्दम हुई ।हमारी कंजम्पशन 24 लाख टन थी ।3 लाख टन हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर को भेजी गई है।पिछले साल 27 लाख 20 हज़ार टन गन्दम हुई थी ।अमूमन पैदावार एक जैसी रही ।इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं हाउस का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि इसके लिये एक दिन निश्चित किया हुआ है ।उस वक्त सारी डिटेल्ज़ हाउस के सामने रखूंगा।हमारे एक्स होम मिनिस्टर श्री मोहन लाल ने इस बात पर जोर दिया है कि काफी कीमतें बढ़ी हैं।इसके बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं और मेरी गवर्नमेंट इस बात को महसूस कर रही है और आगे भी इस ओर ध्यान देगी ।उन्होंने कुछ हवाला दिया है कि वह ठीक है ।एक बात उन्होंने कही कि अखबारों के अन्दर स्टेटमैंट्स निकली हैं ।उनकी मैं पुरज़ोर तसदीक करता हूँ कि वह मेरी स्टेटमेंट्स थीं आज अखबार के अन्दर निकला है कि लुध्याना जिला की मंडियों में गन्दम, मक्की और चने के निरख गिरने शुरू हो गए हैं ।Digitized by: Panjab
इन इजनास में आज 3-4 रुपए फी क्विटल तक की कमी हुई है ।मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो हमारे बस की बात है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पंजाब के अन्दर जो महाराष्ट्र, बिहार, यू0 पी0, राजस्थान और दूसरे सूबों ने गन्दम ले रखी है, उस गन्दम को व्यापारी दूसरे सूबों में ले जा कर ज्यादा मुनाफा हासिल करके बेचना चाहते हैं, उसको उनके पास न जाने दिया जाये ।हमारे पास जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक 56,273 टन फूडग्रेन्ज़ इन व्यापारियों ने यहां पर खरीदी हुई थी ।हमारी सरकार के ऊपर दूसरी सरकारों ने दबाव डाला, महाराष्ट्र, बिहार और यू०पी० सरकार की तरफ से पुरज़ोर मुतालबा किया गया कि वह गन्दम दूसरे सूबों को ले जाने दें ।इसके बारे में हमारी सरकार ने स्टैंड लिया था कि गन्दम पंजाब से बाहिर न भेजी जाए क्योंकि इसके लिये जोन बने हुए हैं।हमारा यह स्टैंड कामयाब रहा ।गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमारे स्टैंड को एप्रीशियेट किया था ।हमने कहा कि हमारी सरकार गवर्नमेंट लेवल पर गन्दम देने के लिये तैयार है ।हम व्यापारियों को गन्दम नहीं देंगे, ताकि वह मुनाफा न उठा सकें ।मुझे इस बात की खुशी है कि वह 56, 273 टन गन्दम सरकार ने अपने कब्जे में ले ली।उसमें दूसरे सूबों के लिए, खास तौर पर यू0पी0, बिहार और महाराष्ट्र को कुमिटमेंट के मुताबिक भेज रहे हैं ।प्राईसिज़ चढ़ने का सवाल पंजाब का नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान का सवाल है ।उस प्वायंट आफ व्यू की गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया को सिफारिश की है कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर रब्बी की क्राप्स की ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो ।गवर्नमेंट आफ इंडिया की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने पंजाब सरकार से मांग की है कि सीड्ज़ के लिये गन्दम दी जाए |हम जानते हैं कि पंजाब के हालात अच्छे नहीं हैं।हमारे सामने मुश्किलात पेश आई हैं लेकिन गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया ने सारे देश के हालात को मद्देनज़र रखना होता है ।वह चाहते हैं कि देश में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो ।पंजाब सरकार इस बात की कोशिश कर रही है ।जो मुनासिब होगा, जो भी रीज़नेबल होगा दूसरी सरकार को गन्दम देंगे ।इसके मुताबिक, स्पीकर साहिब, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आज पंजाब की मार्किट्स में 1,56,000 टन स्टाक पड़ा है ।जहां पंजाव गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी, जहां भी हम मुनासिब समझेंगे उसमें से देंगे ।हम मार्किट में जाने से गुरेज़ नहीं करेंगे ।इस संबंध में कुछ स्टाक वहां से लिये हैं, खरीदे हैं।15,00 नहीं बल्कि सारे पंजाब में 3,500 के करीब फेयर प्राईस शाप्स चल रही हैं।जब इम्पोर्टिड व्हीट अवेलेबल नहीं है तो इससे फेयर प्राईस शाप्स को धक्का लगता है।जहां तक इम्पोर्टिड व्हीट का संबंध है हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से पूरी कोशिश की है, लेकिन हालात इस तरह के हैं कि अभी तक वह व्हीट नहीं मिली है।जैसा कि एक क्वैश्चन के संबंध में मैंने कहा था अमरीका से जो गंदम आनी थी वह नहीं आई, स्ट्राइक की बजह से कुछ शिप्स रुक गए हैं।एक साल में जितनी गंदम आती थी सारे हिन्दुस्तान में 6 महीने में उतनी इम्पोर्ट हुई है ।ड्राट और फ्लड्ज़ की वजह से सारे कंट्री में एक प्राब्लम सी एराईज हो गई है जहां तक पंजाब का संबंध है हम इस वक्त भी गवर्नमेंट आफ इंडिया के साथ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें इम्पोर्टिड व्हीट आए ।हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर फार
(7)90 [ मुख्य मन्त्री |फूड और एग्रीकल्चर और दूसरों ने हमारे प्वायंट को एप्रीशिएट किया ।मैं आशा रखता हूँ कि हमें जल्दी ही इम्पोर्टिड व्हीट मिलेगी ।स्पीकर साहिब, तीन स्पैशल गाड़ियां अम्बाला और रोहतक के लिये डाइवर्ट की हैं, वे दो तीन दिन में पंजाब में पहुंच रही हैं।उसके बाद हमारी पोजीशन अच्छी हो जाएगी ।जहां तक हमारी फेयर प्राईस शाप्स का संबंध है यह सारे पंजाब में हैं।चंडीगढ़ में जो हमारी फेयर प्राईस शाप्स हैं उन पर कंट्री व्हीट का घाटा अवेलेबल है, वह 54 पैसे फी किलोग्राम मिलता है और 20 रुपए 15 पैँसे मन मिलता है ।यह गवर्नमेंट सर्वेट्स को ही नहीं, सब को दे रहे हैं ।दूसरी फेयर प्राईस शाप्स अमृतसर, लुध्याना वगैरा में हैं।वहां हम इम्पोर्टिड व्हीट का आटा 44 पैसे की किलोग्राम यानी 16 रुपये 42 पैसे फी मन दते हैं ।जो कुछ हमारे बस में है, हम कीमतों को कंट्रोल करने के सम्बन्ध में कर रहे हैं ।हम इम्पोर्टिड व्हीट और लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जितनी हमारी फ्लोर मिल्ज़ हैं उन्हें मिल सके ।पहले उन्हें, 20, 22 और 23 हज़ार टन के हिसाब से इम्पोर्टिड व्हीट मिलता था ।जब सारे कंट्री में प्राब्लम आ गई तो हमारी इन मिल्ज़ को 4,000 या 5,000 टन के हिसाब से मिलना शुरू हुआ, यानी इसमें बहुत कमी हुई |यह पंजाब तक ही महदूद नहीं रहा, दिल्ली में भी ऐसी हालत हुई |यू0पी0 और राजस्थान में भी फ्लोर मिलों का कोटा काट दिया गया ।अगर पंजाब में ही ऐसा होता तो आप पंजाब को कोसतो |दिल्ली और यू०पी० में भी ऐसा सिलसिला हुआ |इस संबंध में कटौती हुई ।मैंने बार बार इस तरफ तवज्जोह दिलाई है ।बड़ी खुशी है कि 4,000 की बजाए 8,000 या 10,000 टन तक आ गए हैं।जिस तरह से इम्पोटिंड व्हीट की मद शुरू होगी उसके साथ साथ कंट्री व्हीट जितना भी हम फेयर प्राईस शाप्स के अंदर ला सकेंगे लाएंगे ।वह हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ।स्पीकर साहिब, मैंन यह अर्ज किया कि जितना हमने टागिट रखा था हमने उतना माल नहीं लिया ।दूसरी तरफ हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं।इस वक्त जो माल अवेलेबल है उसकी तरफ भी कोशिश करेंगे।उसके लिये हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ।स्पीकर साहिब, जहां तक सप्लीमेंट्री डिमांड्ज़ का ताल्लुक है, इस सप्लीमेंट्री डिमांड में और बजट में 82, 93, 430 रुपये रखे गये हैं।उसके मुताबिक हम पंजाब के किसानों को बीज मुहैया करेंगे।गंदम, चना, जौ, वगैरा के बीज देंगे ताकि रब्बी की क्राप ज्यादा से ज्यादा बोई जा सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो ।स्पीकर साहिब, यह जो चने पर पाबंदी लगाई गई है इससे भी अच्छा असर पड़ेगा ।इससे चने के साथ साथ गंदम पर भी अच्छा असर पड़ेगा ।चने पर पाबंदी होगी तो बाकी कीमतें भी गिरेंगी ।उसका असर पड़ेगा ।28 तारीख कोझा कमेटी की रिपोर्ट आ रही है ।राजस्थान, दिल्ली, यू०पी० और हमारे दूसरे एग्रीकल्चर वाले इकट्ठे होंगे दिल्ली में, जहां यह ग़ौर होगा |सैंटर ने प्राईस फिक्स करनी है ताकि रब्बी काप की सोइंग से पहले पहले किसान को पता हो कि उसकी खेती की उसे क्या कोमत मिलेगी।हम कोशिश कर रहे हैं; हम गाफिल नहीं हैं ।महगाई है, मंहगाई सारे हिंदुस्तान में
है ।यह केवल पंजाब का ही सवाल नहीं है ।आज मुझे कुछ नहीं कहना |जिस दिन इस सवाल पर बहस होगी उस वक्त में अपनी तरफ से जो कुछ कह सकूंगा, डिटेल में कहूँगा ।जैसा मैंन अर्ज़ किया, जितना हमारे पास इम्पोर्टिड व्हीट होगा उसके मुताबिक हम मार्किट में प्राईसिज़ को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेंगे, हम इस के लिये पूरा यत्न कर रहे हैं ।मेम्बरों न हरिजनों के लिए इवैक्वी लैंड का ज़िक्र किया ।इस वक्त 22,000 या 23,000 स्टैंडर्ड एकड़ इक्वी लैंड है जो गवर्नमेंट आफ इंडिया से पंजाब गवर्नमेंट ने ली है।50,000 एकड़ बंजर ज़मीन है और 80,000 एकड़ गैर- मुमकिन है।पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि सारी ज़मीन हरिजनों को नीलामी के ज़रिए दी जाए ।हमारा यह फैसला है कि जब यह जमीन नीलाम हो तो उस बोली में सिर्फ हरिजन भाई ही बोली दे सकें, दूसरे नहीं।दूसरे यह कि हरिजन भाई यह ज़मीन 10 साल तक न बेच सकेगा, न ट्रांस्फर कर सकेगा |तीसरे हमारा यह फैसला है कि 7 अप्रैल के बाद जिस ज़मीन पर हरिजन भाई काबज़ था अगर वह नीलाम हो गई है तो उस नीलामी को कन्फर्म नहीं किया जाएगा ।( प्रशंसा ) इसके लिए 2 करोड़ रुपया रखा है।27 लाख रुपया मिल चुका है; एक करोड़ 73 लाख रुपया इस सप्लीमेंट्री डिमांड के ज़रिए रखा गया है ताकि हम उस ज़मीन को जोतने के लिये, उसके लिए बैलों के वास्ते, ज़मीन की काश्त के लिये, उसके इम्प्लीमेंट्स के लिये इंतजाम कर सकें ।उस ज़मीन को काबले काश्त बनाने के लिये जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें से मिलेगी ।हमने यह भी फैसला किया है कि जो यह नीलामी के संबंध में 450 रुपये फी एकड़ हमने उसकी रिज़र्व प्राईस रखी है, अगर नीलामी में उससे ज्यादा कीमत वसूल होती है तो हम सार का सारा रुपया हरिजन कल्याण में लगाएंगे ( प्रशंसा ) गरजे कि हम हरिजन भाइयों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देना चाहते हैं।जहां तक इवैक्वी लैंड का संबंध है वह 22,000 या 23,000 स्टैंडर्ड एकड़ है जो कि 48,000 या 49,000 डिनरी एकड़बनती है ।उसके ऊपर 5 एकड़ फी परिवार के हिसाब से 10,000 के करीब परिवार बसाए जायेंगे जिन्हें यह लैंड मिल सकेगी |हम जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं कि उनका इकनामिक स्टैंडर्ड बड़े, उनको आर्थिक हालत अच्छी हो, उनकी एक अच्छे रूप में तरक्की हो, उनका स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊँचा हो ।जहां तक बंजर और ग़ैर- मुमकिन जमीन का संबंध है उसको तोड़ने और आबाद करने के सम्बन्ध में पंजाब गवर्नमेंट जो जो भी सुविधाएं दे सकती है हम देंगे, खाह वही टैक्निकल है या इम्प्लीमेंट्स, ट्रैक्टर वगैरा की है, खाह पानी की ज़रूरत होगी, जो जो चीजें भो, रिसोसिज़ हमारे पास होंगे हम उनको डिस्पोजल पर रखने के लिये किसी तरह से गुरेज़ नहीं करेंगे ।Digitized by: