देश के अनुसूचित जनजाति के लोग अधिकतर दूर- दराज़, पठारी स्थानों एवं जंगलों के आस- पास रहते हैं, जिसके कारण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की कल्याण संबंधी योजनाएं नहीं पहुँच सकी।हालांकि इसके लिए जनजाति मामले मंत्रालय का गठन किया गया है और इसके कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री जनजाति मूल के हैं, जिन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग की जमीनी समस्या नज़दीक से मालूम है और माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जनजाति मामले मंत्रालय को बजट में 4,573 करोड़ रूपए दिलाया है, जो पूर्व बजटों में आवंटित धन से बहुत ज्यादा है।इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ।देश में अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए एवं समर्थ बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय प्रयास कर रहा है।वैसे देखा जाये तो देश का अल्पसंख्यक समुदाय परंपरागत कार्यों में संलग्न है एवं पुराने एवं दकियानूसी तरीके से काम कर रहा है।आवश्यकता है कि बदलते परिवेश में उन्हें कौशलता के करीब लाया जाये और उन्हें प्रशिक्षित किया जाये, जिससे हम अपनी आबादी के काफी हिस्से को कुशल बना सकें और इन्हें देश की राष्ट्रीय धारा ला सकें।देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय को जमीनी तौर पर आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और सिंचाई को बढ़ाया दिया जायेफ।इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय को दूर- दराज़ एवं पठारी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार एवं छोटी- छोटी सिंचाई योजनाएं चालू किये जाने हेतु अनुरोध करें।देश में नशीले पदार्थों की लत से बचाने के लिए नशाबंदी केंद्रों की स्थापना अधिक की जानी चाहिए जिससे युवा वर्ग को नशीले पदार्थों से दूर रखा जा सके।* SHRI GOPAL SHETTY ( MUMBAI NORTH): I would like to draw attention of the Government towards lakhs of blind persons in our country who are not included in any kind of helping hand schemes through our Prime Ministers for their welfare.It is true that Central Government is giving a grant of Rs.300 per month and the same amount of grant is to be given by State Government but due to non- registration of many in numbers because they don' t have their own house.They don' t have ration card because of no ration card they are not treated eligible and they do not get a penny.You can understand their problem seriously.In our country widows get monthly pension upto Rs.2000 per month in some States of our country.In many States Misa Bandi Members get monthly Rs 10,000 to 25,000 rupees as honorary amount.But 100% blind people do not get respectable amount.I am trying hard from last two years through several correspondence to the Hon' ble Prime Minister and also others.In the matter I was informed that the Government has amended the law in 2014 to help them out but till date I don' t see any help in the matter.I strongly demand a respectable amount of atleast Rs 5,000 by Central Government and same matching amount by State Government also.If that is done I feel the blind persons can atleast have two time ordinary meals.Sir, two years of our Government is nearing to complete I am happy that our great Prime Minister and all the concern ministers are working hard and very sincerely to fulfill the dreams of common people.I am proud to know that you are also one among them.Sometime back, it was brought to my notice that your Department/ Ministry is only looking after handicapped people, not blind community and it comes under Rural Development Ministry.You are trying hard to include them in your Ministry but it has not been done so far.It is sad.I request your good self to take up the matter on priority and give justice to the blind community at large.I am of the opinion that if it is not done now then never in future hope you will do the best to help the lacs of blind people in the country in the ongoing year of Dr.Baba Saheb Ambedkar' s 125 birth centenary year.* KUMARI SHOBHA KARANDLAJE ( UDUPI CHIKMAGALUR): Ministry of Social Justice and Empowerment is the nodal Ministry for overall policy, planning and co- ordination of programmes of development of Scheduled Castes and Other Backward Classes, upliftment of SCs, STs, OBCs, Persons with Disabilities ( PwDs), Transgender community, drug addicts and eradication of beggary.As per the 2001 Census, the population of the Scheduled Castes is 16.67 crore.Other Backward Classes, as per the estimates of the Mandal Commission, are 52 per cent.The Scheduled Castes and the OBCs together comprise of more than 68% of India' s population.These are the people who are socially oppressed, discriminated, economically exploited and politically continue to be at disadvantage.Here, the Ministry will have to focus its functioning on the welfare and economic empowerment of these vulnerable sections.We are in the process of building a democratic political society based on constitutional governance which respects human dignity but our age- old rigid social systems and caste- based customs and traditions still inhumanly deal with our fellow citizens.There is a need for strong enforcement of laws that protects dignity and punishes the perpetrator of discrimination.The Protection of Civil Rights Act, 1955 primarily addresses the issue of untouchability.There has been a felt need to make a special legislation to make legal intervention in issues of atrocities against SCs and STs.After 40 years of constitutional governance, the SCs and STs ( Prevention of Atrocities) Act, 1989 ( POA Act) came into force on January 30, 1990 as a Central Act.Again after 25 years, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( PoA) Act, 1989 Amendment was introduced as Ordinance in 2014 and later passed by Lok Sabha.The amendment has added many new clauses to the original act to make it more effective in ensuring justice to the historically oppressed communities in the country.* Speech was laid on the Table.The implementation of any law depends on the State executive and judiciary as well as legislative bodies.The PoA Act has developed an in- built mechanism for its effective review and monitoring and included programmes of awareness building on the law and provision of legal aid, compensation to the victims with special courts for speed trial.The Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Home and constitutional bodies such as National Commission for Scheduled Castes and National Commission for Scheduled Tribes and their State counterparts are responsible for the effective implementation of the law.Our Government has launched various new Schemes/ Programmes, initiatives during the last two years: Rs.500 crore has been allotted in the budget for Stand Up India scheme, to promote entrepreneurship among SC/ ST and women.This is in line with the Prime Minister' s call for promoting entrepreneurship among SC/ ST to become job providers rather than job seekers.This Scheme will facilitate at least two such projects per bank branch, one for each category of entrepreneur.This will benefit at least 2.5 lakh entrepreneurs.In the budget 2016-17, significant increase has also been made in the allocation of SC Sub Plan.Rs.38,832 crore has been allocated under this head, while in the last budget this allocation was only Rs.30,000 crore.These measures show that welfare of the vulnerable sections of the society, including SC/ ST is in the top of the agenda of the Government.Under Accessible India Campaign, the Ministry has taken initiative to make public spaces accessible to the Persons with Disabilities.Rs.193 crore has been exclusively allotted in the budget 2016-17 for this purpose.Prominent public spaces including Government buildings will be made accessible by the end of the current fiscal year.Government is providing modern devices and appliances to the differently- abled for their mobility and enabling their normal life.Government has launched several schemes for the socio, economic development of the
disabled.Modern Battery Run Tricycles, Hearing aids, Smart Cane, Tablets, Mobile Phones and financial assistances have been distributed to the disabled.The Ministry is giving final touches to the Rights of Transgender Persons Bill to empower them to lead a dignified life.Venture Capital Fund of Rs.200 crore for Schedule Caste Entrepreneurs was created on 22 December 2014.Credit Enhancement Guarantee scheme for Young Scheduled Caste Entrepreneurs has been launched with a budget of Rs.200 crore to facilitate concessional finance.This will encourage Entrepreneurship among SC and result in job creation.Two new Scholarship Schemes have been launched in 2015: National Fellowship for OBCs was launched and implemented through UGC and Dr.Ambedkar Post Matric Scholarship Scheme for Economically Backward Classes has also been launched.The elderly constitute a growing proportion of our population owing to improved health care and declining mortality rates.Society as a whole should take care of the elderly especially those who are economically and socially disadvantaged.It is our moral and social responsibility to not only protect and care for them but also cherish their valuable guidance and contribution.Government has renewed its commitment to the welfare of elders and ensured for them a healthy, dignified and productive life.There is a need to sensitize various strata of the society towards the challenges being faced by the elderly people.Facilities to provide institutional care to needy elderly persons must be established in sufficient numbers.Government has taken a number of initiatives for the welfare of senior citizens.Programs and Policies are being reframed with this purpose.Census statistics tells us that India has a youthful population, with over half the Indians being below the age of 35.What is often overlooked is that with increasing life expectancy, India is fast graying and that we have a large number
of elderly- a growing and vulnerable segment which the Government and the society seem woefully ill equipped to manage.In India, as per the 2011 Census, the population of senior citizens who are more than 60 years old, was 10.4 crore, which is 8.6 percent of the population.A report jointly brought out by United Nations Population Fund ( UNFPA) and Help Age International says that by 2050 the number of elders will shoot up to 32.3 crore, constituting 20 percent of the total population.Many other countries are witnessing similar demographic change.But in India, the problem is compounded by two issues.One, the Indian society is undergoing rapid transformation under the impact of industrialization, urbanization and globalization.Consequently, the traditional values and institutions are changing, resulting in the weakening of intergenerational ties that were the hallmark of the traditional family structure in India where the care of the elderly was a shared responsibility with the children taking care of their parents.As nuclear families become the norm, the family based social safety nets are no longer adequate.Transition from rural, agrarian set- up to urban, industrial way of life, migration from villages to cities and increasingly, abroad, forces the younger generation to leave their elders alone back home.Finances are stretched as healthcare becomes expensive.The second issue is that nearly 90 percent of the elderly have worked in the informal sector and do not receive any post- retirement social security coverage, like pensions and medical assistance.They either continue to work beyond retirement age or suffer from neglect and alienation.The impact and reach of public social security infrastructure has remained limited and a large number of elderly have failed to benefit from the government schemes.The elderly in India face a range of challenges that include failing health, economic insecurity, isolation, lowered self- esteem, abuse, idleness and neglect.These specific set of problems require specialized response.There is a lack of infrastructure to provide the specialized attention to the growing numbers of elderly.The Mohini Giri Committee, set- up to review the implementation of the 1999 National Policy for the elderly, had suggested sweeping changes to the government policies and programmes to make benefits to elderly more widely and easily available.It advised special focus on elderly women and rural poor and other disadvantaged seniors.It had also pointed out the lacunae in implementation of the existing schemes and suggested remedial action.The recommendations became the backbone of the National Policy on Senior Citizens 2011.The draft 12th Five Year plan had also identified some key action areasincluding the setting up a National Commission for Senior Citizen; Establishment of Old Age Homes with integrated multi- facility centre in 640 districts and Health insurance for senior citizens.International experience shows a combination of welfare policies lead to healthy and quality life for the elderly.Even in the absence of a well- endowed economy, strong political will can do the job.While Government supported public social networks and safety nets are essential, we also need to look at how the elderly can continue contributing to the society longer.Government data shows that India' s old age dependency ratio is increasing.In order to reduce the pension bills to manageable levels, we must also look at enhancing the productivity span of the elderly.We need a transformation in how we visualize and treat the elderly in our society.Health care services should be based on the felt needs of the elderly, which would involve a comprehensive baseline morbidity survey and functional assessment in health areas that are perceived to be important to them.Education, training and information needs of older persons will also have to be met.The thrust should be to identify the more vulnerable among the older persons the poor, the disabled, the infirm, the chronically sick and those without family support, and provide welfare services to them on a priority basis.A large population of this country, especially in the North- East, Punjab and Maharashtra is addicted to drugs, and the Ministry should have some monitoring or a vigilance agency, along with the Home Ministry, because in the Home
Ministry whoever deals with it knows from where the drugs are coming.Our youngsters, especially the youth of this country are getting spoilt.So, there should be a vigilance Committee for this purpose.Drug abuse is a psycho- social- medical problem requiring a holistic approach and comprehensive treatment programme.Attention should be focused on enabling addicts become productive members of the society by making them drug free, crime free and gainfully employed.Generating continuous and sustained awareness about the harmful effects of drug abuse is also important.Stress should be on mobilization of community resources and greater community participation.Apart from this, law enforcement agencies should be sensitized to the needs of victims of substance abuse to enable them to be rehabilitated and re- integrated into society.Other important areas of this Ministry are the empowerment of Persons with Disabilities ( PwDs).District Disability Rehabilitation Centres should be opened in every district of the country.Eradication of Beggary and empowerment of transgender community are also the subjects of this Ministry.The Union Government should take concrete steps to improve their lots without which the lofty aims of development are meaningless.* SHRI S.P.MUDDAHANUME GOWDA ( TUMKUR): Ministry of Social Justice and Empowerment is a very important Ministry on which any Government should take a view very seriously.We talk and preach much about social justice, but while practising we lag behind.It is very unfortunate even after 69 years of Independence, we are still discussing and demanding social justice to the needy and eligible people.Bringing these sections of the society who come under the purview of the Ministry of Social Justice and Empowerment, to the mainstream of the society is the paramount consideration of Government.If we look at the budgetary allocation to this Ministry for the last three years, one can definitely come to the conclusion, that this Government has no serious concern about the upliftment of the people who come under the purview of this Ministry.Because, consistent reduction in the size of the budgetary support to this Department, clearly indicates the mindset of this Government.But still the Government has been propagating about the social and economic empowerment of the people who deserves.If the Government of India has got serious concern, first of all they should think of providing good, qualitative and useful education to these sections of the society i.e.Scheduled castes, Scheduled Tribes, backward classes, transgenders, old, physically handicapped etc.It is only through providing education to every child from this section, some success could be achieved.Hence providing education to these sections, should be the prime and important concern for any Government.Next come economic empowerment.Because unless these sections of the society is empowered economically, the real success or the intent could not be achieved.Economic empowerment can only bring some changes in the lives of
these people.The Government of India talks much about programmes regarding this, but it is time to achieve in this regard.Hence, I urge the Union Government to enhance the budgetary allocation and meet the situation.DR.MAMTAZ SANGHAMITA ( BARDHMAN DURGAPUR): Ministry of Social Justice and Empowerment is looking after near about 2/3rd of our population, unfortunately demands for grants is always much less than required.If we analyze the budget allocation to major target population that confirms the above statement.Of total budget allocation, SCs comprise of 16.6% population, but budget allocation 2%, and for ST it is 1.21% of the budget.Minority population in different states is between 15 to 28%, having only 1% of budget allocation.Women being 50% of population are getting 4.58 share only.Truly speaking, this budget marginalizes the above mentioned target groups.Like all other flowery plans of union government, MSJE is also allotted Rs.500 crore to help SC/ ST for economic development.It is apparently a very good gesture.It is a booster for SC/ ST/ Women entrepreneurs for small businesses.Collaboration with MSME and Industry association will help SC/ ST to stand up.But the basic problem is that majority targeted population probably will not yet be able to avail this facility due to lack of education, knowledge etc.Girls and Boys hostels are being constructed for SC/ ST and Minority, but running or administration sometimes becomes a problem due to lack of food or payment to staff.Swami Vivekananda' s direction of requirement " well educated, well fed and well health" is yet to be reached.This budget evades the real issues in social sector.It is focused on skill development, employment and entrepreneurship but lacks to address grass root problem.We know that health is wealth and education is the power.These two issues are neglected.I am welcoming government' s gesture on increasing the budget for SC/ ST for Pre and Post Matric scholarships and scholarship for minority students as well as girls students.Yes it is helping secondary and higher education, but budget on basic education have been cut in last budget and budget allocation in education is only 1/3rd of required amount which is falling much shorter than required.The school dropout is more among SC/ ST and minorities.This should be specially dealt with through special policy and budget allotment.Still Government is lagging much behind so far in its initiative to improve education among tribal population.There is lack of school, colleges and university around.Special budget should have been there for bridge school for drop outs.Rajiv Gandhi Fellowship and Maulana Azad Foundation facility is mostly available in central universities.State universities are neglected in this matter.We are celebrating 125th birth anniversary of Baba Ambedkar.Yet we are not that sincere to fulfill his wishes of uplifting Dalits and other backward classes and bringing them at par with mainstream.The Ministry expressed its will for social and economic development of other target population under its preview but, in many cases, no proper planning budget or implementation is there yet.Though there is a prohibition law, still there are manual scavengers which is aesthetically bad and detrimental for health.Neither proper planning or budget provision is there for their alternative job provision and rehabilitation.The same thing can be said regarding gutter/ sewerage cleaners.We are talking about ' Swatch Bharat' and still bearing this inhuman affairs.1% of our population is alcoholic or drug abused.Though the Ministry is aware of that and planned to establish some treatment and rehabilitation, adequate separate budget provision is not mentioned.For properly addressing this problem there should be provision of above facility up to district level.In collaboration with Department of Health and Family Welfare, treatment centres should be at least up to district hospital level.Even adolescent population is heading towards drug abuse, so the Government should take serious steps.Senior citizens comprise of 8.86% of population and due to advancement of medical science, etc.there will be further growth of this sector.To help this targeted population, the Government should establish geriatric care centres and make provision of balanced diet supply and other provisions.Since transgender is recognized as third gender, they are coming out to join the general pool.The Government has intention of helping them with rehabilitation, job and shelter but still lacking in planning and budget provision.Government wishes to provide facilities for disabled persons in the form of supplying aids, prosthesis, special cycles and other appliances for free movement.The Government has also thought of providing special facilities in the form of lifts, ramps, toilets to facilitate smooth entry to government and public places.This will also help senior citizens.But truly speaking, the government should try to allot some money to establish research and production centres in various places for prosthesis or other appliances for disabled persons can be provided with jobs there.The Government should extend the special provisions provided for jobs.Our Hon' ble Minister for Social Justice and Empowerment is quite active and taking steps in certain sectors so that the Ministry would really be useful for targeted sector; but Honourable Finance Minister should really help by increasing or rather giving at least the required budget.1/1000 babies are born with congenital abnormalities which leads to various disabilities.Treatment of those babies are expensive as well as a burden for family.Survey of those cases under Government initiatives is yet to be developed.There should be provision for treatment of those condition.For this, special budget provision and planning is required.* SHRI RAMESHWAR TELI ( DIBRUGARH): I support the Demands for Grants under the control of the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2016-17.The Ministry of Social Justice and Empowerment is mandated to look after the welfare of backward classes, scheduled castes, denotified tribes, economically backward classes and senior citizens, etc.The department of Disability Affairs looks after the affairs of disabled people.The Ministry, as a matter of fact, works for the upliftment of the oppressed and the downtrodden by providing financial and institutional assistance to them.A society can progress only when all its people are given equal opportunities so that everyone can march ahead taking the country along the path of development.The Ministry of Social Justice and Empowerment has prepared a number of schemes and programs for the welfare of the people belonging to SCs, STs and other backward classes, etc.I appreciate the Ministry for taking such positive initiatives.I belong to tea community in Assam.The tea community is an integral part of Assamese society who toil very hard day in and day out to make the state prosperous by contributing immensely to the production of tea.But unfortunately today even after 67 years of independence they are living in a very pathetic condition.They do not have proper health care and housing facilities, educational facilities, drinking water and sanitation, electricity connection and so on.They have very poor access to anti- poverty, social security and scholarship schemes and are deprived of all basic amenities of life.In fact, tea communities are still an oppressed lot.I therefore request the Hon' ble Minister of Social Justice and Empowerment to launch special drive for ameliorating the condition of the people belonging to tea workers community so that these hard working people can also enjoy the fruit of development.At the same time, I would like to request the
Hon' ble Minister to make special financial provisions to provide educational and medical facilities to the people working in tea gardens of Assam.I hope, under the dynamic leadership of Shri Thaawar Chand Gehlotji, the Ministry will be able to fulfill the hopes and aspirations of the people.* SHRI NISHIKANT DUBEY ( GODDA): Social Justice is a revolutionary concept which provides meaning and significance to life and makes the rule of law dynamic.When Indian Society seeks to meet the challenge of socio- economic inequality by its legislation and with the assistance of the rule of Law; it seeks to achieve economic Justice without any violent conflict.The Idea of welfare state is that the claims of social justice must be treated as cardinal and paramount.Social Justice is not a blind concept.It seeks to do Justice to all the citizen of the state.Social Justice must be achieved by adopting necessary and reasonable measures.That shortly stated, is the concept of Social Justice and its implications.Thus, the term Social Justice is a blanket term so as to include both Social Justice and Economic Justice.The Concept of Social Justice is replete with multifarious connotations.It is equated with a welfare state.It is considered to be analogous to an egalitarian society.It is treated to be an incident of the Rule of Law.It is co- extensive with Social welfare.Because Social Justice is supposed to dwell mainly in the abolition of all sorts of inequalities which are the concomitants of all sorts of inequalities of wealth and opportunity, race, caste, religion, distinction and title ' The Declaration of American Independence'.There are several ways and means to attempt change in social values and modes of social behaviors.Bringing about social reform through legislations is an important tool to deliver social justice to a significant extent to needy and weaker sections of the society.Reformers belonging to nineteenth and early twentieth century' s seem to have given great deal of importance to social legislation for this purpose.Legislations pertaining to the weaker sections, especially women viz., Sati Pratha, the amendments to Hindu Marriage Act & Family laws, Labour Laws, Dowry, Child Marriage Act, the Acts protecting the interests of handicapped, minorities and powerless groups; reform relating to social evils like beggars,
begging, prostitution and social security were enacted with the hope that these laws would attempt to abolish social evils or facilitate in bringing about the desired social change.Indian Constitution makers and the Parliament have also shown immense faith in legislation to bring about change in the society.The Constitution of India declared that untouchability stood abolished.Later, when it was found that mere declaration was insufficient, the Parliament passed the Untouchaility Offences Act in 1955.Social Justice is considered as a basic need and concern of human societies.It forms a part of broader concept of justice in general.The Oxford Dictionary observes, " Justice as just conduct of fairness.It means all forms of rightful action".The idea and principle of social justice is based on treating every individual equally and giving each his due.Justice is, thus, opposed to inequality, injustice and deprivation." Justice connotes moral dispensation and it is the human ideal".The Social Justice is " the intelligent cooperation of people in producing an organically united community so that every member has an equal and real opportunity to grow and team to live to the best of his native abilities".The concept of social justice is founded on the basic ideal of socio- economic equality and its aim is removal of socio- economic disparities and inequalities".The welfare legislations enacted during the post- independence era, the establishment of Human Rights commission, Women' s commission, Family Courts, Industrial tribunals, Administrative Tribunals, Ombudsman, Panchayati Raj, and Lok Adalats, etc.are only a few illustrations to suggest that the sole objective is to make justice available to a common man and ameliorate the sufferings of masses including women, children and other neglected and weaker sections of the society.The laws relating to consumers protection, dowry prohibition, abolition of bonded labour, control of environmental pollution, etc.have been enacted to provide social justice.* डॉ.किरिट पी.सोलंकी ( अहमदाबाद ) मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी भाजपा और एनडीए की सरकार ने गरीबों, दलितों, वनवासियों एवं पिछड़ों के लिए पिछले दो साल में जो कदम उठाए हैं, वे सराहनीय है, और उनके सशक्तिकरण के लिए जो ठोस प्रावधान किए हैं, उसके लिए मैं, हमारे प्रधानमंत्री जी और मंत्री, श्री थावरचंद गहलोत जी का अभिनंदन करता हूं ।इस जनरल बजट में जिस तरह से धन का आवंटन किया उससे उनके विकास की प्रक्रिया तेज होगी ।हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टैण्ड अप ईन्डिया " और ' स्टार्ट अप ईण्डिया' का ऐलान किया है, उसकी बजह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए 10 लाख से लेकर एक करोड़ रूपयों तक लोन मिलेगी और इस योजना के लिए बैंकों की हर शाखा को उन वर्गों के लिए लोन देना पड़ेगा ।मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि इस योजना की वजह से समाज के पिछले तबके के लोगों को बहुत फायदा होगा ।छोटे- छोटे उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे छोटे ठेले वाले, उद्यमियों को फायदा होगा ।मुद्रा योजना के तहत अनेक लोगों को फायदा होगा तथा दलित, वनवासी और पिछड़ों वर्गों के लोगों को अपने छोटे- छोटे कारोबार के लिए ऋण मिलेगा और उससे समाज में रोजगार के अवसर खुलेंगें ।हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिक्की जो दलित उद्योगकारों का संगठन है, उनको सभी प्रकार की सुविधा देकर दलितों द्वारा रोजगार सृजन पर बल दिया है प्रधानमंत्री एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी का मैं आभारी हूं कि देश में दलितों पर उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे थे, अब उन समाज को न्याय दिलाने के लिए संसद में अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन (2016) करके, उनमें कई नये कड़े प्रावधानों को जोड़ा गया है ।जिसकी वजह से उन वर्गों पर अत्याचार के मामले में कड़े कानून का प्रावधान लगेगा और इस पर रोक लग सकती है |बाबा साहब डॉ.भीमराव अंबेडकर जी का देश की राजधानी दिल्ली में कोई मेमोरियल नहीं था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 100 करोड़ की लागत से 26, अलीपुर रोड, जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस लिए थे वहां तथा 200 करोड़ की लागत से 15 जनपथ रोड पर अंतरराष्ट्रीय मेमोरियल केन्द्र का शिलान्यास किया है ।इस सरकार ने दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए बहुत कदम उठाए हैं ।* SHRI OM BIRLA ( KOTA): " जब कभी आप अपने आप को शंका में घेरे पाओ, तो इस परीक्षा को अपनाना।सबसे दीनहीन, कमज़ोर, गरीब इंसान जिसे तुमने देखा हो, उसका चेहरा याद करना और स्वयं से पूछना, जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या इससे उसका भला होगा।इस कदम से क्या उसे कुछ मिलेगा या नहीं?इससे क्या वो अपने भाग्य को, जीवन को सुधार पाएगा या नहीं?या यूं कहो, ऐसे करोड़ों को स्वराज मिलेगा या नहीं।तन और मन की भूख से तड़प रहे, जिनके बेश भी खाली हैं और हृदय भी, फिर देखना तुम्हारी सारी शंकाऍ छूमंतर हो जाएंगी।"
जब भारत आज़ादी के कगार पर था और भारत में एक स्वतंत्र सरकार बन रही थी, तब महात्मा गाँधी जी ने यह उपदेश बाबू जगजीवन राम जी को दिया था।While India was at the cusp of independence, this was the piece of advice given by Mahatma Gandhiji to Bapu Jagjivan Ram on how better policies can be made for the benefit of the nation.This advice by Gandhiji is being followed with commitment by the Narendra Modi government.This commitment is visible in the landmark budget presented by our Finance Minister, Shri Arun Jaitley.The focus on agriculture in rural areas has been backed up with proper roadmap for the
welfare of the people especially for those who failed to get the opportunities they rightfully deserve.I welcome and congratulate the hike of close to 11.69% in the ministry' s budget with an allocated amount of Rs.7,350 crores.Even the Scheduled Caste sub- plan has received Rs.38,832 crore, a 30% increase from the previous year' s budget.I feel proud to say that this government has created schemes that not just provide employment but ensure that there is a dignity and self- respect in the lives of people who were hardly noticed before.I think one of the most important scheme with most impact will be the Standup India scheme.Rs.500 crores for encouraging entrepreneurship in
scheduled caste and scheduled tribe individuals along with professional support will be a catalyst for social change.For long, facilities for the disabled in public spaces have been neglected and the individuals are always faced with discomfort.Article 9 of UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities lays down the obligation for signatory countries to provide several facilities to the disabled.This government has started the Sugamya Bharat Abhiyan to create awareness as well as facilities for easier movement of the disabled in public spaces.I need to highlight here that India' s Department of Empowerment of Persons with Disabilities has carried out an initiative on priority to make railway coaches, airports, station tourist places accessible to those disabled.Steps like these go a long way in making their life normal as any of us.Moreover, I wish to highlight one more point from the discussion we had yesterday on Demands for Grants for skill development.The Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna has also targeted skill training of 50,000 disabled individuals in 2016-17.I am happy that the budget has provided Rs.193 crores for making public spaces accessible for the disabled and Rs.700 crores overall for welfare of the disabled.Even the Vanbandhu Kalyan Yojna will help to identify the extreme backward blocks with co- ordination from state governments with Rs.10 crore for each blocks.Mudra Yojna to make loans accessible to small businesses, Jan Dhan Yojna, Pradhan Mantri Swasthya Bima Yojna, providing LPG connection in rural areas, providing medicines through Jan Aushadhi Yojna, etc.are all schemes that create an atmosphere to flourish for those who did not get opportunities before.I also welcome the Ministry' s efforts in providing equality with a new legislation to transgenders.While the Government has done a lot in this field the challenges still remain.I hope that the ministry will be able to eradicate manual scavenging completely and rehabilitate those rescued and help them lead a dignified life.I
hope the complete details of the socio- economic and caste census 2011 will help in providing targeted benefits to people.The scholarship amount provided to OBC students is very less and many are left out from its benefits due to low budgetary allocation to states.Moreover, it is necessary to understand that those students who miss out on the scholarship in the first year of post matric are left out of the benefits throughout their student life.Whereas this is not the case in SC and ST students.They get scholarship easily.Hence I urge the minister to ensure that the provisions for OBC scholarship is at par with the standards and rules set for SC and ST.Moreover, I urge the minister to kindly consider separate allocation of funds for providing scholarship to Economically Backward Classes in Rajasthan on the same lines as allocated to students from backward castes.Moreover, to ensure that they do not have to bear the burden of expenses associated with studying away from home, they need to be provided hostel facilities along with basic allowances.There is a special grant under Anuprati Yojna for students from SC, ST and minorities who clear IIT- JEE, AIEEE and study further.However, this programme should include even the students from Economically Backward Classes so that they benefit from the scheme too.As mentioned earlier, the central government has launched several welfare schemes.However, the monthly pension schemes for widows, old age, physically challenged are not up to the mark keeping the inflation and the cost of standard of living.I urge the minister to re- evaluate the pension provided by attaching it with the inflation and cost of living.Moreover, there should be better incentives and welfare measures for marriages of daughters of widows.Moreover, the ministry should provide interestfree loans on amount of upto Rs.10 lakhs for people from backward caste and a grant of Rs.two lakhs.We are at the cusp of completion of two years and I can guarantee you that the performance of Social Justice Ministry will be enough to tell you how good this government has been in implementing welfare policies.This is what we call ' Sabka Saath, Sabka Vikas' in true sense.* SHRI B.N.CHANDRAPPA ( CHITRADURGA): It is a pity that even after 69 years of Independence people of our country are not receiving quality healthcare, education and basic amenities to lead a civilized life.There are still thousands of people who are living in a pitiable condition.Unfortunately, the Union and State Governments have shown little interest to the implementation of these programmes.Funds of SCPs and TSPs are being diverted to other Departments.The funds of the SCPs have, for years, been diverted to build flyovers, rubberized roads, jails and statues in different States of our country.There is a huge public pressure demanding protection through legislation to ensure proper implementation of these two Sub- Plans.The schemes and programmes under this shall have special focus on gender constraints with emphasis on empowerment of women including girl children, youth and aged people with disability and other vulnerable sections with SCs and STs.There are also lakhs of vacancies still exist in the Government sector.I would urge upon the Government to call all the legislators to discuss this matter.I would urge the Government to convene a Special Session of Parliament to discuss various points relating to the SCs and STs throughout the country.I would like to raise a core issue in this regard.As per the Twelfth Plan document, we have got the Scheduled Caste Sub- Plan and the Tribal Sub- Plan to bridge the gap in development between the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and non- SCs and non- STs.As per this, the Central Government and the State Governments should allot Budget fund for upliftment of dalits in proportion to their population so as to enhance the flow of development to them.It would entitle earmarking 16.2 per cent of the total Plan outlay in the Union Budget for the Scheduled Castes and 8.2 per cent of the total Plan outlay earmarked for the Scheduled Tribes.However, the Union Government is not allocating the funds required for the benefit of SC and ST communities, as per the 12th Plan Document.Every year there are reports of under utilization of funds in various departments.* Speech was laid on the Table.Instead, it is a sorry state of affairs that funds earmarked under these heads are being utilized for building flyovers, roads, etc.This should be stopped forthwith.It must be ensured that the funds allocated under these heads are utilized for various social development schemes.The Government should take more effective steps in this regard besides making existing mechanism more stringent so that there is full utilization of the allocated funds.In this regard, I would like to say that the funds allocated for the development of North- Eastern Region are never diverted to other schemes and if in a particular year, this fund is not utilized fully, the portion left out is carried forward.In the same way, I would suggest that the funds allocated under the SCPs and TSPs should be strictly used for the schemes under these heads and if any amount is left out, that should be carried forward to the next year.This would be befitting for celebration of the Birth anniversary celebration of Dr.Ambedkar ji by working for the real development of the community.The Government of Karnataka has brought into force implementation of the Karnataka Scheduled Castes Sub- Plan and Tribal Sub- Plan Act and these have resulted in an increase in the financial allocation for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.It is a very significant law to ensure overall development of SC and ST people.I would like to suggest the union government to follow the similar model to ensure the development of SC and STs all over the country.Funds unutilized would be carried forward to the successive financial year to achieve the development of these communities.The Act envisages allocation of funds for the welfare of SC and ST people in proportion to the population of the community.There is an urgent need to pay attention to capacity building at all levels including gross root level to ensure effective implementation of the programs.It is reported that funds were not utilized for those schemes running for empowerment of persons with different abilities, minorities, SCs and STs and OBCs, during the previous years due to poor response from applicants, non- functioning of Nationale- Scholarship portal and pendency of various new schemes due to non clearance
by the Ministry of Finance and other concerned agencies.Hence there is an urgent need to strengthen the capacity building at all levels to ensure the funds are utilized in a proper manner.As far as popularization of the programs are concerned, I would like to suggest that the government should take steps to conduct more training programmes and workshops all over India on regular basis by involving the concerned institutes so as to popularize the Scheme.There is a need tofocus more on rural areas through print and electronic media.With regard to educational schemes for empowerment of Scheduled Castes, STs, Minorities and OBCs., etc.the government should bring more transparency in Post- Matric scholarship scheme and Pre- Matric scholarship scheme for the children of all those communities.An allocation of Rs.2791.00 crore made for Post- matric Scholarship for SCs, Rs.800.00 crore for schemes for Special Centre Assistance to Scheduled Caste Sub Plan and Rs.885 crore for Post Matric Scheme for OBCs.I would like to state that this is not sufficient to meet the growing demand for scholarship.I would also like to suggest to revise the existing rate of scholarship to various educational programs to increase the amount of scholarship.There is another important fact that the beneficiaries get the scholarship at the fag end of the year due to age- old procedures.It affects to achieve the very purpose of giving the scholarship.Therefore, I would like to suggest to simplify the procedures so the beneficiaries receive the scholarship on monthly basis that too at the start of the academic session.In recent years, there has been a revolutionary change in approach, globally, to close the protection gap and ensure that persons with disabilities enjoy the same standards of equality, rights and dignity as everyone else.Persons with disabilities face discrimination and barriers that restrict them from participating in society on an equal basis with others every day.They are denied their rights to be included in the general school system, to be employed, to live independently in the community, to more freely, to vote, to participate in sport
and cultural activities, to enjoy social protection, to access justice, to choose medical treatment.Hence, I urge upon the union Government to look into the problems of persons with disabilities and take effective steps to put an end to their problems.* कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल ( हमीरपुर) : वर्ष 2016-17 के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों की चर्चा पर अपने विचार रखना चाहूंगा ।जिस प्रकार बाबासाहेब अंबेडकर ने मानव जाति के उत्थान के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया था, उसी प्रकार मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में अनुसूचित जाति के छात्र/ छात्राओं के लिए विश्व स्तरीय आवासी छात्रावास बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत खोला जाये एवं सिविल सर्विसेज एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निशुल्क कोचिंग सेंटर खोले जाएं।इसके साथ, मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में स्टोन क्रेशर ( पत्थर तोड़ने के कारखानों) में काम करने वाली अनुसूचित जातियों के लिए नवीन कौशल विकास केंद्रों की स्थापना और बीमा योजनाओं में अधिक लाभ देने की आवश्यकता है।मेरा संसदीय क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए डॉ.अंबेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाये।चूंकि केंद्र सरकार की इस योजना में सहायता राज्य सरकार के प्रस्ताव के उपरांत ही प्राप्त होती है तथा यह उत्तर प्रदेश सरकार की अकर्मण्यता ही है कि अभी तक राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा है।देश से भिक्षावृत्ति समाप्त की जाये, जो न्यूनाधिक लोगों को अकर्मण्य तो बनाती ही है, साथ ही साथ विदेशी पर्यटकों के सामने हमारे देश की गरिमा व सम्मान को कम करने का अनर्थक प्रयास करती है।मध्य प्रदेश सरक ने एस.सी./ एस.टी.के विरूद्ध अपराध रोकने के लिए बहुत सार्थक प्रयास किया है जिससे न्याय करने में तुलनात्मक रूप से अधिक निष्पक्षता से शीघ्र न्याय की संभावना है।विशेष रूप से एस.सी./ एस.टी.थाने शुरू किए हैं जोकि एक सराहनीय कदम है।इससे कानून के दुरुपयोग में कमी आएगी और अपराध करने वालों को सजा त्वरित गति से मिल पायेगी ।उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के थानों की स्थापना की आवश्यकता है।नानाजी देशमुख योजना के अंतर्गत विमुक्त एवं घुमन्तु जनजातियों के लिए आवासीय छात्रावास स्थापित किये जाएं।मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में नशा युवाओं को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है।तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा एवं मदिरा सेवन एक गंभीर सामाजिक बुराई है।वर्तमान में मेरे संसदीय क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या एवं उनकी क्षमता नगण्य है।अतः नवीन नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या एवं क्षमता में वृद्धि के साथ- साथ नशे के विरूद्ध विशेष जनजागरण की आवश्यकता है।रोज़गार के लिए इस क्षेत्र से पलायन का प्रतिशत अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है।अतः मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर सहित संपूर्ण बुंदेलखण्ड में वृद्धजनों हेतु कल्याण की योजनाओं की धनराशि में तत्काल वृद्धि की जाये।मेरे संसदीय क्षेत्र में एक भी वृद्धाश्रम नहीं है।अतः मेरे संसदीय क्षेत्र में तत्काल बुनियादी सुविधाओं से युक्त वृद्धाश्रम की स्थापना की जाये।सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ( श्री थावर चंद गहलोत) : माननीय सभापति जी, करीब 24 माननीय सदस्यों ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की डिमांड्ज़ पर चर्चा में भाग लिया।मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ और सभी माननीय सदस्यों ने जो अलग- अलग मुद्दे उठाए थे, उनका एक ही साथ जवाब देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि बहुत सारे विषाय एक माननीय सदस्य ने उठाए तो दूसरों ने भी वही उठाए।इस प्रकार की बहुत ओवरलैपिंग है।मैं कुल मिलाकर जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, उन सबके बारे में एक साथ संयुक्त रूप से जवाब देने की कोशिश करूँगा।( Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)
मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि सरकार अंबेडकर जी के प्रति भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है और भारत के संविधान में जो उल्लेख है, प्रावधान है, उन पर अमल करने के लिए तत्पर है।वह हमने करने का प्रयास भी किया है।हम मानते हैं कि सामाजिक न्याय तभी हो सकता है, जब प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, मानसिक, राजनीतिक और अन्यान्य प्रकार की जो सुविधाएँ होती हैं, उसका सुख प्राप्त हो और उन सुखों को प्राप्त करने के लिए उसको सुअवसर मिले।हम इस बात को भी मानते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, उसको जीने का हक है।अगर वह गरीब से गरीब भी है, शारीरिक दृष्टि से भी अक्षम है, तो भी उसको जीने का हक है और जीने का हक सभी उच्चस्थ जीवन जीने वाले लोगों के बराबर का है।इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमने इन दो वर्षों में बहुत कुछ करने का प्रयास किया है।हम यह मानते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, मानसिक और आत्मिक सुख तभी मिलता है जब व्यक्ति को सब प्रकार का सुख मिले।हमने दो दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर कार्य योजना बनाई है।एक तो विकास कार्य और दूसरा सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से और उसको सम्मान देने की दृष्टि से ।विकास की दृष्टि से जो योजनाएँ हैं या जो संरचना वगैरह है और उसके लिए जो बजट प्रावधान किया है, उसके अनुसार हमने खर्च करने की कोशिश की है।पर भावनात्मक उनको सम्मान मिले, जो ऊंच- नीच और छुआछूत का वातावरण था, वह जल्दी से जल्दी मिटे, इस बात को ध्यान में रखकर हमने यह महसूस किया कि अभी तक अम्बेडकर जी की सोच को देश की जनता के सामने से सही दृष्टिकोण से पहुंचाने का काम नहीं हुआ है।अम्बेडकर जी की सोच सही दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर के गांव- गांव, गली- गली में पहुंचे और लोगों के मन मस्तिक में उतरे, ताकि तेज़ गति से सामाजिक समरसता आ जाये।आजादी के बाद यह महसूस होने लगा ।एक वर्ग सोचता है कि अम्बेडकर जी तो हमारे हितैषी हैं, दूसरा वर्ग सोचता है कि अम्बेडकर जी तो उनके थे, हमारे लिए तो वे कुछ नहीं हैं, हमारा तो उन्होंने विरोध किया।वास्तव में यह बात नहीं है।अम्बेडकर साहब देशभक्त, सर्वव्यापी और सर्वस्पृशी और देश के लिए थे।उन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया ।मैं एक नहीं, अनेक उदाहरण दे सकता हूं।वे लन्दन में पढ़े, वे अमेरिका में पढ़े और उच्चतम डिग्रियां और वे भी दो दर्जन से अधिक डिग्रियां उन्होंने प्राप्त कीं और भारत में छुआछूत का वातावरण, भेदभाव का वातावरण, ऊंच- नीच का वातावरण, तालाब से पानी नहीं पीने देंगे, मन्दिर में दर्शन नहीं करने देंगे, इस प्रकार का वातावरण था।अमेरिका और ब्रिटेन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं।...( व्यवधान) इतनी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद अगर वे चाहते तो वहीं कहीं बड़े से बड़े पद पर नौकरी कर सकते थे या वहां भी राजनीति में रहकर कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने निर्णय यह लिया कि भारत में ये सभी प्रकार की विषमताएं हैं और इन विषमताओं को दूर करने की बहुत आवश्यकता है, इसलिए न उन्होंने अमेरिका में रहना पसन्द किया, न लन्दन में या ब्रिटेन में, भारत में आकर के इन विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया और योग- संयोग उनको भारत का संविधान बनाने के लिए ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया।उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया और उसको जो अन्तिम स्वीकृति दी, उसमें लगभग 289 लोग थे, सभी महापुरुष लोग थे, देश को आजाद कराने के लिए सब ने कुर्बानी दी थी।उन सब लोगों ने सर्वसम्मति से इसको बनाया और वह 26 जनवरी, 1950 से लागू भी हुआ।अगर हम गम्भीरता से विचार करें तो उस पर अमल करने के काम में कहीं न कहीं जो गति तेज रहनी चाहिए थी, वैसी तेज गति नहीं रही, गति धीमी हुई और उस कारण से विकृतियां पैदा होने लगीं और इन वर्गों के लोगों को ऐसा लगने लगा कि भारत का संविधान लागू जरूर हो गया, पर सम्बन्धित सरकार उसको ठीक से लागू नहीं कर रही है और फिर परिस्थितियां अलगाववाद की ओर बढ़ने लगीं।हम यह महसूस करते हैं कि देश में समता आनी चाहिए और उसमें से ही समरसता आएगी।समरसता के बाद ही विश्व शान्ति की परिकल्पना सफल हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है।हम यह भी सोचते हैं कि अलगाववाद के आधार पर, वर्ग संघर्ष के आधार पर यह नहीं आनी चाहिए, समन्वय के आधार पर आनी चाहिए।समता समन्वय के आधार पर आएगी तो ज्यादा हितैषी होगी, देश के हित में भी होगी, समाज के हित में भी होगी और सब के हित में होगी।इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर के मैं बजट की चर्चा करूंगा, उसके पहले यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि अम्बेडकर साहब की 125वीं र्वागांठ 2015 से लेकर अप्रैल, 2016 तक मनाई गई।मुझे बहुत खुशी है, साल भर अम्बेडकर जयन्ती मनाने का निर्णय लिया।देश के सभी राज्यों में अम्बेडकर जयन्ती मनाई गई, भिन्न- भिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए।भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया।पहले भी डाक टिकट जारी हुई था, पर फिर डाक टिकट जारी हुआ।हिन्दुस्तान की आजादी के बाद पहली बार दस रुपये का और 125 रुपये का अम्बेडकर जी के चित्र के साथ सिक्का भी जारी किया ।यह भी पहली बार हुआ।इसके साथ ही साथ...( व्यवधान)
श्री राजेश रंजन: यही सोशल जस्टिस है, सर?श्री थावर चंद गहलोत : मैं आगे बता रहा हूं।इसके दो पहलू हैं - एक, उसको सम्मान देना और दूसरा, उसका आर्थिक विकास करना ।...( व्यवधान) उसी के आधार पर मैं यह बता रहा हूं।...( व्यवधान) माननीय सभापति : प्लीज़, आप लोग बैठिए ।श्री थावर चंद गहलोत : इसके साथ ही साथ हमने यह भी सोचा कि जहां- जहां अम्बेडकर साहब जाकर पढ़े थे, वहां- वहां सौ बच्चों को, जो दलित वर्ग से संबंधित हैं और पी.एच.डी.कर रहे हैं, एम.फिल कर रहे हैं, मेरिट में हैं, उन्हें वहां भेजा जाए।उन्हें 25-25 के समूह में हमने उन स्थानों पर भेजा जहां अम्बेडकर साहब पढ़े थे और वे वहां से सुखद अनुभव लेकर आए और समता की जो सोच है, उसे आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार 26 जनवरी, 2016 को अम्बेडकर जी के जीवन परिचय के आधार पर राजपथ पर जो गणतंत्र दिवस समारोह होता है, उसमें झांकी निकालने का भी काम किया।यह आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है।यह सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के सम्मान के लिए जरूरी है।इसलिए हमने यह करके दिखाया है।अम्बेडकर जी से संबंधित जो पांच प्रमुख स्थान हैं - अम्बेडकर जी की जन्म स्थली, अम्बेडकर साहब की शिक्षा स्थली, अम्बेडकर साहब की दीक्षा भूमि और 26 अलीपुर रोड, जहां अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ था, उसे तथा अंतिम संस्कार स्थल को इस सरकार ने पंचतीर्थ का दर्जा देकर भारत के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी इसका उल्लेख किया ।इन सभी पांचों स्थलों को संरक्षित करने, उसमें विस्तार करने और उसे आधुनिकतम सुविधा से युक्त स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया है और इन सभी का भूमि पूजन होकर वहां काम भी प्रारंभ हो गया है।लंदन में जिस मकान में अम्बेडकर साहब रहते थे और पढ़ते थे, महाराष्ट्र की सरकार ने और प्रधान मंत्री जी ने बातचीत करके उसे खरीदा और उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया।जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधान मंत्री थे, उस समय 26, अलीपुर रोड एक निजी सम्पत्ति थी।उसे खरीद कर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया ।चैत्य भूमि का विस्तार करने के लिए वहां पड़ोस में इन्दु मिल, जो चालीस सालों से बंद थी, उसकी ज़मीन अधिग्रहित करके उसको भी विस्तारित करने के लिए 275 करोड़ रुपए लागत वाली योजना बनाई।...( व्यवधान) फिर अम्बेडकर जी की सही सोच देश और दुनिया के लोगों के सामने जाए, इसलिए हमने अम्बेडकर प्रतिष्ठान की तरफ से ली मेरिडियन होटल के बगल में यह जो 15, जनपथ है, वहां 195 करोड़ रुपए की लागत से अम्बेडकर अन्तरराष्ट्रीय अनुसंधान शोध केन्द्र स्थापित किया है।मेरी और सरकार की ऐसी सोच है कि यह अनुसंधान
केन्द्र जब चालू होगा तो आने वाले दो- चार- पांच सालों में अम्बेडकर जी की सही सोच देश और दुनिया में जाएगी और निश्चित रूप में कटुता का वातावरण, भेदभाव, छुआछूत का वातावरण समाप्त होकर समता का वातावरण बनेगा और उससे समरसता आएगी।मैं एक नहीं, बल्कि अनेक उदाहरण दे सकता हूं।मैंने बताया कि दिल्ली में 26, अलीपुर रोड में अम्बेडकर साहब का देहांत हुआ था।उनके अंतिम संस्कार की यहां अनुमति नहीं मिली, तो वह चैत्य भूमि में हुआ था।उस स्थान को स्मारक बनाने के लिए अटल जी ने उस ज़मीन को लेकर स्मारक घोषित किया था।र्वा 2002 से लेकर वर्ष 2014 के पहले तक किसी ने उसे स्मारक बनाने की घोषणा नहीं की।अनुसूचित जाति, दलित वर्ग के लोग इसकी मांग करते रहे।पर, वह नहीं हुआ था।नरेन्द्र मोदी की सरकार ने दिनांक 21 मार्च को 100 करोड़ रुपए की लागत से वहां भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लेकर उसका भूमिपूजन किया और निर्माण कार्य अभी चल रहा है।मैं यह बताना चाहता हूं कि आर्थिक विकास के साथ- साथ, राजनीतिक विकास के साथ- साथ उनको सामाजिक सुरक्षा और सम्मान देने की महती आवश्यकता है और उनको सम्मान देने के लिए हमने ये कदम उठाए हैं।इस कदम की सारे देशवासी, विशेषकर दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग प्रशंसा कर रहे हैं।जब हमने इसका निर्णय लिया तो एक नहीं, बल्कि अनेक प्रशंसा पत्र हमें प्राप्त हुए।पंचतीर्थ और इन सब कामों को हमने किया।इन सब कामों को करने के लिए दलित वर्ग लम्बे समय से मांग कर रहा था।परन्तु, जो लोग 60 वर्षों तक सरकार में थे, उन्होंने इस दिशा में कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया।उन्होंने उन्हें ' भारत रत्न' नहीं दिया, सेंट्रल हॉल में उनका चित्र नहीं लगाया ...( व्यवधान) हम तो इसकी लम्बे समय से मांग कर रहे थे।आपके पास मौका था ।आपने क्यों नहीं किया?हमें मौका मिला है और हमने करके दिखाया है।इसलिए आज का यह दलित वर्ग हमारी इन सब बातों से प्रसन्न है और वह प्रधान मंत्री जी को बधाई दे रहा है।जहां तक बजट का सवाल है, माननीय सदस्यों ने कहा है कि बजट में कटौती हुई है, मांग अनुसार बजट नहीं मिला है।मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि छात्रवृत्ति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर जो छात्रवृत्ति देनी चाहिए और उसके लिए जितना धन चाहिए, हमने उसकी मांग की थी, परन्तु उतनी नहीं मिली।लेकिन मैं यह कहता हूं कि पिछले वर्षों की तुलना में बजट में बढ़ोत्तरी हुई है, किसी भी मद में पैसा कम नहीं हुआ है।पिछले वर्ष का बजट देख लीजिए, अभी का बजट देख लीजिए और उसके पहले के बजट देख लीजिए ...( व्यवधान) कागज में नहीं, वास्तव में बढोत्तरी हुई है।मेरे विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग आता है, मेरे विभाग में ओबीसी वर्ग आता है, मेरे विभाग में विकलांग वर्ग आता है, भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराना आता है, नशामुक्ति की योजना आती है, सीनियर
सिटीजन की योजना आती है, किन्नर समुदाय की योजना है और ऐसा सामान्य वर्ग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करता है, इन सब वर्गों के लिए पिछले वर्षों की तुलना में इनसे संबंधित जितनी भी मदें हैं, उन सबमें बढ़ोत्तरी हुई है।समयाभाव के कारण मैं वे आंकड़े पढ़ने की स्थिति में नहीं हूं, नहीं तो मेरे पास सब उपलब्ध है।जहां तक एससी सब प्लान का मामला आया, .( व्यवधान) सामने से जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल का बजट देख लीजिए |आपके कार्यकाल के बजट की तुलना में बजट में भी बढ़ोत्तरी हुई है और जो खर्च किया है हमने इन दो साल में, वर्ष 2009 से लेकर 2014 तक अर्थात पांच सालों में कांग्रेस की सरकार ने या जो भी सरकार रही है, उसने जितना खर्च किया था, उसका 50 पर्सेट से ज्यादा हमने दो साल में खर्च किया है।आने वाले तीन साल में उनसे कई गुना ज्यादा खर्च करने की स्थिति में हम होंगे।एसटी सब प्लान की बात आई, एससी सब प्लान की बात आई, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि ईमानदारी से पिछले दस साल के बजट के आंकड़े देख लें।...( व्यवधान) वर्ष 2013-14 तक एससी सब प्लान में बहुत कम पैसे मिलते थे।जो आबादी के मान से पैसा देने की बात कर रहे हैं, उनके समर्थन से चलने वाली सरकार, उनकी पार्टी की सरकार का उस समय का जो एवरेज था, वह साढ़े 7 प्रतिशत से ज्यादा नहीं था।मिलना चाहिए था 15 पर्सेट, लेकिन मिला साढ़े 7 पर्सेट।वर्ष 2014-15 में हमने जो बजट प्रावधान किया था, उसके आधार पर पौने 11 पर्सेट की धनराशि हमने दी थी और उसके बाद पिछले साल उसमें जरूर कमी आई थी।उस कमी का एक प्रमुख कारण यह था कि भारत सरकार ने 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को मानकर, जो राज्यों को केन्द्र का अंश 32 पर्सेट पहले दिया जाता था, उसको 42 पर्सेट कर दिया अर्थात 10 पर्सेट बढ़ा दिया।उसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत धनराशि लोकल बॉडीज के लिए, स्थानीय निकायों के लिए अलग से दे दी, दो पर्सेट पंचायती राज व्यवस्था के लिए दे दिया, टोटल मिलाकर 17 पर्सेट धनराशि राज्य सरकारों को पहले की तुलना में ज्यादा दी गई।इस कारण से एससी सब प्लान में, एसटी सब प्लान में मामूली सी कमी आई थी।हमने राज्य सरकारों से आग्रह किया था कि आपको ज्यादा पैसा मिला है, आप इसकी भरपाई वहां से करने की कोशिश करें।इस बार मैं आपको खुशी के साथ बताता हूं।पिछले टाइम 30,000 करोड़ रुपए एससी सब प्लान में थे, इस बार हमने 38,800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया है।आंकड़े उठा कर देख लें, जिनकी सरकार साठ साल से थी, दस पर्सेट से ज्यादा का एवरेज कभी भी उनके टाइम पर नहीं रहा है।...( व्यवधान) हमारा प्रयास है कि आबादी के मान से मिले, डायवर्जन नहीं हो, सही उपयोग हो, उसके लिए हम सतत निगरानी भी करते हैं।आवश्यकता होगी तो कुछ नियम कानून- कायदे का प्रावधान करने का भी विचार कर रहे हैं,
आगे बढ़ेंगे।मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पिछले वर्षों की तुलना में हर क्षेत्र में यह सब काम करके दिखाया है।मेरे विभाग में प्रमुख रूप से एक विक्लांग वर्ग सशक्तिकरण विभाग भी है, जो दिव्यांग नाम से पॉपुलर हो गया है।अभी तक हमारे विभाग में शासकीय स्तर पर विक्लांगजन सशक्तिकरण नाम है, लेकिन हम जहां जाते हैं वहां ' दिव्यांग' नाम से कार्यक्रम होते हैं और कार्ड भी छपते हैं।उन वर्गों के लिए पहले की तुलना में पिछले वर्ष 2014-15, 2015-16 और वर्ष 2016-17 में बजट में बढ़ोत्तरी हुई है।हम ने उसमें विक्लांगों के सशक्तिकरण के लिए कार्य योजना बनाई है।पहले भी विक्लांगों को उपकरण बांटने का प्रावधान था, वे कब बंटते थे, कैसे बंटते थे, कितने बंटते थे, कुछ पता नहीं रहता था, हमने तीन उद्देश्यों को लेकर सार्वजनिक रूप से, ट्रांसपरेंसी बनी रहे, जो चीजें हम लाभार्थियों को दे रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है और उसके साथ- साथ उसमें कहीं लिकेज तो नहीं हैं, हम ऐसे सार्वजनिक आयोजन करते हैं।अभी तक हमने इन दो सालों में 1836 कैम्प आयोजित किये, उनमें एक हजार से अधिक लाभार्थी और एक करोड़ से ज्यादा की धन राशि वाले 106 कैम्प आयोजित किये, उनमें मैं स्वयं गया हूं और बाकी को राज्य मंत्री, अधिकारी एवं कर्मचारियों ने किया है।मैं पूछना चाहूंगा कि हम ने 1836 कैम्प आयोजित किए और साढ़े तीन लाख लोगों को उपकरण बांटे, आप जिनकी बात कर रहे हैं, या जिनकी पहले सरकारें थी, उनसे आंकड़ा पूछ लीजिए।बहुत पहले से योजना चल रही है, उस समय ऐसा क्यों नहीं हुआ ?...( व्यवधान)
हमारे विभाग ने जितने वर्ग बताये, उन सभी वर्गों के वित्त विकास निगम भी हैं।अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम और विक्लांग वित्त विकास निगम है।हम ने सभी वित्त विकास निगमों के माध्यम से संबंधित वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण भी दिया है और वह प्रशिक्षण की संख्या लाखों में है।प्रशिक्षण के बाद उनको स्वावलंबी बनाने के लिए सस्ती ब्याज की दर पर, चार- पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर, हजारों लाभार्थियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है।लाखों की राशि उनको उपलब्ध कराई है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई दुकान लगा रहा है, कोई हैंडलूम बना रहा है, कोई खिलौने बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, जो प्राचीन अर्थव्यस्था थी, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का काम हमने किया है।हम विक्लांगजनों को भी प्रशिक्षण देते हैं और यही सारी सुविधायें उपलब्ध कराते हैं।हमने विक्लांगता के क्षेत्र में लगभग 50,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया और प्रशिक्षण के साथ उनको स्वावलंबी बनाने का भी काम किया है और भारत सरकार के मंत्रालयों में विकलांगों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी है, यह राज्य सरकार के मंत्रालयों में भी है।हम ने बैकलॉग को पूरा करने की दृष्टि से विशेष भर्ती अभियान चलाया और पिछले डेढ़- दो वर्षों में जितनी वैकेन्सियां थीं, उन में से आधे से अधिक अर्थात् 9,000 से अधिक रिक्त स्थानों की
पूर्ति की है।लेकिन उसमें एक तकलीफ है कि चाहे एससी के बैकलॉग हो, विकलांगता के क्षेत्र में लोग काम करते हैं या उनकी रिक्त स्थानों की पूर्ति का सवाल हो, पहले क्या हुआ कि टोटल, इतने विक्लांग हैं तो उसका प्रतिशत, जैसे तीन प्रतिशत हुआ तो इतने पद होने चाहिए, पर आज से पहले की सरकार, पांच साल पहले तक इन नियमों का पालन करने की बजाय, उसकी पूर्ति सामन्य वर्ग से भी करती रही है।ऐसा कई बार एससी वर्ग में भी होता रहा है, इस कारण आज कल एक नियम बन गया- वैकेन्सी बेस्ड |जो वैकेन्सी होगी, उसके आधार पर नियुक्ति करेंगे तो उन कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से भी हम बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं।मेरे विभाग में सीनियर सिटिजन, जैसा मैंने बताया कि नशामुक्ति की योजना भी है।हम नेहरू युवा केन्द्र के माध्यम से अभियान चला रहे हैं, हमारे विभाग के अधिकारी यह करते हैं, एनजीओज भी यह करते हैं।सीमावर्ती राज्यों में इसकी समस्या है ...( व्यवधान) वहां उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी कार्य योजना कर रहे हैं।...( व्यवधान) हम नशा मुक्ति केन्द्र भी चला रहे हैं और हमें खुशी है कि हम अनेक लोगों को नशा मुक्त करने में सफल भी हुये हैं।इसके साथ ही वृद्धजन नीति बनाने का काम अंतिम चरण में है।मैं सोचता हूं कि अगले छ: महीने में नशा मुक्ति नीति और किन्नर समुदाय के लिए हम नया कानून बना रहे हैं।हम कोशिश करेंगे कि नया कानून इसी साल के अंदर पारित हो जाए और उन्हें भी वे सारी सुविधाएं मिलने लगें।मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पहले विकलांग जनों के छात्र- छात्राओं को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी।हमने 2014-15 से छात्रवृत्ति देना प्रारंभ किया है।वर्ष 2015-16 में अनेक छात्रछात्राओं को स्कॉलरशिप देने का भी काम किया है ...( व्यवधान) हम प्री- मैट्रिक, पोस्ट- मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं।विशेष योग्यता के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप देते हैं और नैशनल फैलोशिप योजना के अंतर्गत भी जो पीएचडी आदि करते हैं, उन्हें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं।बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा था कि बीमारी के लिए इलाज की सुविधा भी देनी चाहिए।मैं खुशी के साथ कहता हूं कि मेरे आने के बाद 2014-15 में लगभग 45 लोगों, जिनके आवेदन मेरे पास आए, हमने चिकित्सा सुविधा के लिए उन्हें लाखों रुपये उपलब्ध कराए |2015-16 में हमने 62 लोगों से अधिक लोगों को, डाक्टर ने जितना ऐस्टीमेट बनाकर दिया था और उनके आवेदन के साथ आया था, सारी राशि स्वीकृत की है।मेरे पास इस काम के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है।मैं सांसद महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके क्षेत्र में मेरे विभाग से संबंधित वर्ग के कोई लोग आते हैं जो बीमार हैं और चिकित्सा सुविधा करना चाहते हैं, आवेदन भिजवाएंगे तो मैं जरूर मंजूरी दूंगा।इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ जो अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, उन्हें दूर करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण, 1979 से जो बना था, उसमें बहुत सारी खामियां थीं।उन खामियों को दूर करने के लिए हम नया विधेयक लाए थे।मैं धन्यवाद देता हूं कि लोक सभा ने उसे पारित किया और राज्य सभा ने भी पारित किया।एक जनवरी, 2016 से वह अधिसूचित हो गया, राजपत्र में आ गया।फिर 26 जनवरी, 2016 से उसे लागू कर दिया गया।14 अप्रैल अम्बेडकर जी की जयन्ती से उसका कानून भी देश में लागू हो गया।उसके कारण जमीन- आसमान का अंतर आएगा।उन्हें लाभ मिलने के लिए, सम्मान देने के लिए पहले जो कानून था, उसमें इस बात का प्रावधान नहीं था।अगर कोई किसी की मूंछ काट दे, मूंछ मूंड दे, सिर मूंड दे, मुंह काला कर दे, जूतों का हार पहना दे, निवस्त्र कर दे, सड़क पर घुमा दे, उसे बेइज्जत करे, घोड़े या घोड़ी पर बैठकर बारात नहीं निकालने दे, बड़े- बड़े आयोजन करते हैं तो जुलूस नहीं निकालने देते, चुनाव से रोकते थे, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनके कारण उनके साथ उत्पीड़न की घटनाएं घटती थीं, लेकिन वह कानूनी दायरे में नहीं आता था।उनके साथ अन्याय होता था और बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन करते थे।मिर्चपुर और बगाना, हरियाणा की घटनाएं इसका बड़ा उदाहरण हैं।...( व्यवधान) वहां उन्हें न्याय नहीं मिला, रिपोर्ट तक नहीं हुई ।आज भी वे हमारे पास आते हैं।हम उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं।जब उन्हें न्याय नहीं मिला तो उन्होंने धर्म परिवर्तन भी कर लिया था।...( व्यवधान) सामने बैठे हुए लोगों की सरकार थी |हम पूछना चाहते हैं कि उन्हें न्याय क्यों नहीं दिलवाया।मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, सबको मालूम है।मिर्चपुर वाले लोग गांव छोड़कर आज भी दिल्ली या इधर- उधर रहने के लिए मजबूर हैं।क्यों हैं, हम पूछना चाहते हैं ?...( व्यवधान) उस समय क्यों नहीं बोलते।आजकल वह राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में थी, बुरी हार हुई, करारी हार हो गई, 44 की संख्या रह गई, नीचे की जमीन खिसक गई।अब उन्हें सब याद आने लगा।याद आने लगा तो क्या कर रहे हैं ...( व्यवधान) दलितों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि हैदराबाद की घटना को जानबूझकर जाति की ओर बढ़ाने की कोशिश की, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा की, वर्ग में बांटने की कोशिश की और देश के दलितों को भ्रमित करने की कोशिश की ...( व्यवधान) जयप्रकाश जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बैठिए ...( व्यवधान) आदरणीय खड़गे साहब आ गए हैं।यूपीए सरकार के समय उसी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 2006 से 2014 तक 11 छात्र- छात्राओं ने आत्महत्या की।मेरे पास उनके नाम हैं, उसमें से तीन एसटी थे, तीन एसटी थे, ओबीसी थे और बाकी जनरल के थे।यहां से बहुत से राजनीतिक दलों के मुखिया वहां गए, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी भी गए और दूसरे लोग भी गए।मैं पूछना चाहता हूं कि 11 छात्र- छात्राओं ने आत्महत्याएं की थीं उस समय कोई क्यों नहीं गया।...( व्यवधान) आज केवल जातिवाद
को भड़काने के लिए कोशिश की जा रही है।जातिवाद को भड़काना और देशद्रोही गतिविधियों में संलग्न लोगों के साथ वहां भेजने की कोशिश देशहित में नहीं है।मेरी कांग्रेस वालों से विशेष प्रार्थना है, कांग्रेस का इतिहास देश को आजाद कराने में रहा है।उस आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए उनके बताए मार्ग पर चलो, महात्मा गांधी जी की कांग्रेस का अनुसरण करो।आजकल की कांग्रेस में गांधी जी बहुत आ गए लेकिन महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है।हर क्षेत्र में उन्होंने भारत के संविधान का उल्लंघन करने की कोशिश की।मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के संविधान में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उन बातों पर अमल करने के लिए कोशिश क्यों नहीं की गई ....( व्यवधान)
HON.CHAIRPERSON: Are you yielding?श्री थावर चंद गहलोत : मैं यिल्ड नहीं कर रहा हूं।HON.CHAIRPERSON: Khargeji, let him finish his speech.श्री थावर चंद गहलोत : अगर खड़गे साहब उस बात का जवाब देते हैं तो मैं यिल्ड करता हूं कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उनका कोई नेता इससे पहले क्यों नहीं गया ?11 छात्रों ने आत्महत्या की थी अगर इसका जवाब देते हैं तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं नहीं तो उनको मेरी बात सुननी चाहिए ...( व्यवधान) अगर उनके पास कोई जवाब है ( व्यवधान) सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसके पहले वहां क्यों नहीं गए थे।अभी जाकर वहां क्यों इस तरह कर रहे हैं?.( व्यवधान)
सभापति महोदय, ऐसे लोग जो डिनोटिफाइड श्रेणी में आते हैं ....( व्यवधान) जो घुमंतु श्रेणी में ( में आते हैं, घुमंतू जाति में आते हैं, डिनोटिफाइड ट्राइब्स में आते हैं, उन्होंने देश की आजादी के पहले संकल्प लिया था।महाराणा प्रताप जब अकबर से हारे थे, उस समय संकल्प लिया कि कि हम चितौड़ को आजाद कराएंगे जब तक चितौड़ आजाद नहीं होगा, घर में नहीं रहेंगे, दीया नहीं जलाएंगे, घर बनाकर नहीं रहेंगे।उन लोगों की समस्याओं को लंबे समय से समाधान के लिए मांग करते रहे लेकिन पहले की सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।हमने दादा इदाते की अध्यक्षता में आयोग बनाया है और हमने उनको मुद्दे दिए हैं कि आप डिनोटिफाइड घुमंतू जाति में कौन- कौन जातियां आती हैं उनको सर्वे करे ।वह देश के सभी भागों में जाकर सर्वे कर रहे हैं।सर्वे के बाद वे रिपोर्ट देंगे।रिपोर्ट आने से पहले ही हमने तय कर दिया है कि उस समुदाय से संबंधित छात्र- छात्रों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जो एससी के छात्रों को मिल रही है, एसटी के छात्रों को मिल रही है और ओबीसी के छात्रों को मिल रही है।इसी प्रकार से किन्नर समुदाय से संबंधित वर्ग के लोगों को भी यह सुविधा देने का प्रयास करेंगे।सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें उठाईं, महेन्द्र सिंह जी अभी यहां बैठे नहीं हैं।उन्होने एक बात का उल्लेख किया था।संतोष सिंह जी ने भी उल्लेख किया था कि मुझे एक पत्र दिया
था, मैंने उनको एक्नॉलेजमेंट दिया था परंतु काम नहीं हुआ।मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस पत्र का आखिरी पैराग्राफ पढ़ लें।उस पैराग्राफ में मैंने लिखा था कि अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी और आप प्रस्ताव भिजवाएंगे तो मैं जरूर उस पर कार्रवाई करूंगा लेकिन आज तक न उन्होंने न वहां की सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है।अगर प्रस्ताव आएगा तो मैं उस पर कार्रवाई करने उनको आश्वस्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं।इसी प्रकार से धर्मेन्द्र सिंह जी ने एक बात उठाई थी और कहा था कि उन्होंने लोक सभा में एक अतारांकित प्रश्न पूछा था और जो उत्तर आया था वह सही नहीं था ।सभापति महोदय, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सही उत्तर नहीं आता है, तो सदन के नियम और प्रक्रियाएं हैं, जिनके अनुसार यदि किसी प्रश्न का उत्तर सदन में सही नहीं दिया जाता है, तो उनके अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।माननीय सदस्य उस बात को आपके नोटिस में लाते हैं और उस पर आपका जैसा आदेश होता है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है।इसके बावजूद मैं, उन्हें बताना चाहता हूं, चूंकि सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।उन्होंने वह प्रश्न कार्मिक एवं प्रशासनिक मंत्रालय से पूछा था और वहां से वह जवाब उन्हें दिया गया था।मैं इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक मंत्रालय से संपर्क करूंगा और उनकी जो आशंका है, उसे दूर करने का प्रयास करूंगा।सभापति महोदय, बहुत सारे सदस्यों ने अनेक प्रकार की मांगें की हैं।मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैंने उन सभी मांगों पर पहले से ही कार्य योजना बनाकर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।हरियाणा के माननीय सदस्य श्री दुष्यन्त चौटाला जी ने कहा था, उत्तर प्रदेश का विषय भी आया तथा अन्य राज्यों ने भी विषय उठाए।मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रीमेट्रिक स्कॉलरशिप की मद में हरियाणा ने अभी तक भारत सरकार से एक भी पैसा नहीं लिया है और न ही इस बारे में उनकी ओर से भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनकी अपनी कोई अलग योजना है।इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार भी भारत सरकार से इस मद में पैसा नहीं लेती है।जब- जब उनके प्रस्ताव आएंगे, हम उन्हें इस मद में धन अवश्य देंगे।मध्य प्रदेश एवं अन्य कुछ राज्य ऐसे हैं, जो इस योजना को अपने स्तर पर चलाते हैं।हमारे यहां प्रस्ताव नहीं भेजते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रीमेट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में हरियाणा ने हमसे कुछ नहीं लिया, लेकिन उसे पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में भारत सरकार की ओर से वर्ष 2015-16 में 68.67 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।मैं बताना चाहता हूं कि जो नैशनल एलोकेशन होती है, उसके अनुसार हमने हरियाणा सरकार को प्रीमेट्रिक स्कीम के अन्तर्गत 32.80 करोड़ रुपए की धनराशि दी है।मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे प्रीमेट्रिक स्कॉलरशिप भी अपने प्रदेश में लेना चाहते हैं, तो वे अपनी राज्य सरकार से कहें और यदि राज्य सरकार हमें प्रस्ताव भेजेगी, तो निश्चित रूप से हम धनराशि उपलब्ध कराने का काम करेंगे।...( व्यवधान)...सभापति महोदय, प्राइवेट सैक्टर के बारे में यहां भी चर्चा हुई है कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओ.बी.सी.वर्गे के लोगों को प्राइवेट सैक्टर में आररक्षण देने की पक्षधर है और हर क्षेत्र में आरक्षण देने की हमारी कोशिश है।मैं इस संबंध में बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने एक कमेटी बनाई थी।वह कमेटी काम कर रही है।उस कमेटी का प्रतिवेदन आएगा, तो हम विचार करेंगे और नहीं, तो हम भी वातावरण बनाने में सहयोग देंगे।मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कॉरपोरेट जगत में, उद्यमिता के क्षेत्र में वातावरण बनाने की कोशिश करें और अगर वह कहे कि हम अपने क्षेत्र में भी आरक्षण देने के लिए तैयार हैं, तो सरकार भी विचार करने के लिए तैयार है।हमें इसमें कोई कठिनाई नहीं है।...( व्यवधान)...सभापति महोदय, सरकार की नीयत साफ है और नीति भी साफ है।हम बाबा साहेब डॉ.भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं।संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार योजना बनाकर अमल करते हैं।जो ऐसा प्रश्न करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार थी, तब 60 सालों तक उन्होंने क्यों नहीं किया, उसके लिए कौन दोषी है और आज आप हमें दो|देते हैं?मैं अभी भी कहता हूं कि आप वातावरण बनाने में हमारा सहयोग करें, हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे।..( व्यवधान)...माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के दिलोदिमाग में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन समाप्त करने की बात नहीं है तथा आरक्षण है और रहेगा।सरकार की यही नीति है और यही नीयत है।बाकी लोगों के मन में कुछ बुरा भाव हो, तो वे अपने ढंग से जो सोचना है, वह सोचते रहें।सभापति महोदय, मुझे हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि आप 15-20 मिनट से ज्यादा समय मत लेना।आप यदि अनुमति दें, तो बजट- वाइज और बहुत सारे आंकड़े मेरे पास हैं, मैं उन्हें दूं अन्यथा मैं अपना बात समाप्त करता हूं।धन्यवाद।माननीय सभापति: श्री राजेश रंजन जी ।केवल क्लैरीफिकेशन और केवल एक प्रश्न पूछें।श्री राजेश रंजन : माननी सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बाबा साहेब, डॉ.भीमराव अम्बेडकर की अन्य चीजों के लिए आपके पास विल- पॉवर है और 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए प्रयास करने की बात आपने कही है।कॉमन और कम्प्लसरी एजुकेशन के मामले में आपकी विल पावर है।40 करोड़ दिहाड़ी मजदूर, इंदिरा आवास, वृद्धा पैंशन, विधवा पैंशन, छात्रवृत्ति देने के मामले में आपकी विल पावर है।इस देश में 54 करोड़ ओबीसी हैं और 18 परसेंट दलित हैं।हिन्दुस्तान में 3.6 प्रतिशत, यानी 2 करोड़ 82 लाख टीचर्स हैं, जिसमें 1.69 प्रतिशत दलित टीचर्स हैं और 14 परसेंट ओबीसी टीचर्स हैं।मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और कारपोरेट सैक्टर के साथ- साथ मीडिया जगत में एससी, एसटी और ओबीसी कहां हैं?क्या आप इन चार व्यवस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण देने की कोई व्यवस्था करेंगे?क्या अंतरजातीय विवाह करने वाले वर्गों के लिए कोई कानून है?इसके साथ- साथ जो जनगणना का सवाल है, वह हिन्दुस्तान की आवाम की सबसे बड़ी मांग है।मैं जानना चाहता हूं कि क्या जनगणना पर सरकार कोई निर्णय लाने जा रही है ?SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Mr.Chairman Sir, I have a very short question to put.The hon.Minister has given a very emotional reply to the two day long discussion and speeches made by respective Members.My question is relating to a very important aspect of Scheduled Castes that our society is facing.We have made a commitment in early 1990s that we will do away with manual scavenging.In 1993, this House had enacted a law but it was not sufficient and it was not enforceable.In 2013, the Government of the day made a comprehensive law which will be implementable and rehabilitation of those people who are involved in manual scavenging can also be done.Accordingly, a large amount of money was also being provided.In 2013, Rs.4656 crore was provided in the Budget but in this year' s Budget, only Rs.10 crore has been provided.How are you going to rehabilitate those people?We all know that railways are the largest employers of manual scavengers.All urban bodies of our country are the employers of manual scavengers.I am not talking about sewerage and I am not talking about private
holdings.But here is a case to do away with the scourge that Indian society is still facing in the world at large.Are we not looking at that scourge to be obliterated?श्री जय प्रकाश नारायण यादव ( बाँका) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आज देश में 43 चीफ जस्टिस और 177 एडिशनल जजेज हैं।कुल मिलाकर 219 जजेज हैं।इनमें ओबीसी के पांच जजेज, एससी के चार जजेज और एसटी निल है।मैं यह जानना चाहता हूं कि आईएएस, आईपीएस और सैक्रेट्रीज पर कौन से लोग कुंडली मारकर बैठे हुए हैं?आजादी के इतने साल बीतने के बाद भी इनकी हालत यह है।इसमें न इधर का पक्ष है, न उधर का पक्ष है, केवल सोचने का पक्ष है।हजारों साल से जो दलित, शोषित, उपेक्षित, लाचार और सताये हुए लोग हैं, जिनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, उनके आंसुओं को हम कब पोछेंगे और कब उनके साथ न्याय होगा?मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जातीय जनगणना कब प्रकाशित होगी?डॉ.तापस मंडल: माननीय सभापति जी, एससी और एसटी सब प्लान का जो बजटरी एलोकेशन होना चाहिए था, वह नहीं है।एससी सब प्लान में डिमांड 91,000 करोड़ रुपए और ट्राइबल सब प्लान में 62,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी लेकिन 38,000 करोड़ रुपया एससी सब प्लान और एसटी सब प्लान के लिए 23,000 करोड़ रुपया दिया गया है।2015-16 फाइनेंशियल ईयर में जो मिलना चाहिए था उससे 30,000 करोड़ रुपए कम मिले हैं।मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पापुलेशन के प्रपोशन के हिसाब से जो बजट होना चाहिए, उसकी घोषणा कब करेंगे और यह कब तक लागू होगा?डॉ.अरुण कुमार : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिहार में एससी और एसटी बच्चों के लिए स्कालरशिप भेजते हैं, इसमें भारी घोटाला है।क्या आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कैश ट्रांसफर हो ?इसमें बहुत बड़ी लूट है।स्टाइपेंट का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी
जांच कराइए।DR.BOORA NARSAIAH GOUD: Mr.Chairman, Sir, through you I would like to put a specific question to the Minister.This year we are celebrating 25th year or the Silver Jubilee of the OBC reservation.I do not know whether we have to celebrate or we have to mourn it because even after 25 years, out of the 27 per cent reservation given to OBCs, not even nine per cent is implemented.This is because there is no constitutional status to the NCBC.My straight question to the Minister is: Are you going to give constitutional status to the NCBC like that of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes?If not, why?Why are you against giving a constitutional status to it?That is my straight question.श्री संतोख सिंह चौधरी ( जालंधर) : माननीय सभापति जी, जब चर्चा हुई थी तो मैंने भी अपना पक्ष रखा था।पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप की बात हुई कि बहुत से प्रांतों में बैकलॉग है।मैंने स्वयं अपने प्रांत के बारे में बताया कि 2014-15 का 131 करोड़ और 2015-16 का 499 करोड़ बैकलॉग है।अन्य प्रांतों में भी ऐसा ही है।मंत्री जी ने इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।हमने मंत्रालय के सैक्रेट्री को पूछा तो उन्होंने कहा फंड की शार्टेज है।पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है।मेरी माननीय मंत्री से मांग है कि स्पष्ट जवाब दें कि फंड्स राज्यों में क्यों नहीं जा रहे हैं?यूपीए सरकार 117वां संविधान संशोधन राज्यसभा में लाई थी और वहां पास किया था।मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार का क्या स्टैंड है?श्री थावर चंद गहलोत : माननीय सभापति, मैं समय के अभाव के कारण बहुत सी बातें कहने की इच्छा होने के बाद भी नहीं बता पाया था।अभी अंतर्जातीय विवाह का विषय आया।यह प्रावधान है, हमने पिछले वर्ष के सब रिकार्ड तोड़े हैं और इस बार 100 से अधिक अंतर्जातीय विवाह करने वालों को 2.5 लाख की धनराशि प्रति जोड़ा उपलब्ध कराई है।इसमें सबसे ज्यादा लाभ आंध्र प्रदेश में शादी करने वालों को मिला है।अन्य राज्यों में भी यह योजना है और अब यह सवाल रह जाता है कि उसे कम करना है या ज्यादा करना है तो यह विचारणीय है।मैनुअल स्क्वेंजर्स के लिए कई सदस्यों ने कहा कि बजट कम है, किसी ने कहा कि पहले इतना था लेकिन अब कम कर दिया है।हमने राज्यों से जानकारी मांगी।मुश्किल से 13 राज्यों ने जानकारी दी और साढ़े तेरह या चौदह हजार मैनुअल स्क्वेंजर्स की जानकारी दी गई।हमने नियम बनाया है कि जैसे ही हमने जानकारी मिलती है हम उनसे आग्रह करते हैं कि वे अपना नाम, पता और बैंक एकाउंट नम्बर हमें उपलब्ध कराएं।सर्वाधिक आंकड़े उत्तर प्रदेश से आए थे।हमने इन डेढ़ वर्षों में जो आंकड़े हमारे पास आए थे, उनमें से नौ हजार से अधिक लोगों को एकमुश्त चालीस हजार रुपए की आर्थिक सहायता देकर सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम की ओर से उनमें से अधिकांश को प्रशिक्षित करने का काम किया।अगर वे नौकरी के लायक थे तो नौकरी दिलाने की कोशिश की और यदि कारोबार करने की स्थिति में थे तो उन्हें वह सुविधा भी उपलब्ध कराई।सभापति जी, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं और वह सबको अच्छी लगेगी।हमने सफाई कर्मचारी परिवार से संबंधित ढाई सौ महिलाओं का सात महीने का प्रशिक्षण कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के
लिए और मोटर मैकेनिक बनाने के लिए दिल्ली में दिया ।वे ढाई सौ महिलाएं ट्रेंड हो गईं और उनमें से सवा दो सौ महिलाओं के लाइसेंस बन गए और चूंकि कमर्शियल लाइसेंस बनाने में कुछ समय लगता है, इसलिए परिवहन विभाग से हमारी बात चल रही है।जैसे ही उन्हें कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा हम वित्त विकास निगम की ओर से उन्हें व्हीकल उपलब्ध कराएंगे जिससे वे अपना रोजगार स्वयं कर सकें तथा नौकरी ढूंढ़ने की जगह नौकरी देने वाली स्थिति में आएंगी।इसके साथ- साथ उन्हें ट्रेनिंग के दौरान तीन हजार रुपए प्रति महीना मानदेय भी दिया गया।हमने राज्यों को पत्र लिखा कि वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 26 लाख ऐसी लेट्रिस दर्शाई गई थीं, जिन्हें हाथ से मैला ढोने वाली प्रथा के अंतर्गत साफ किया जाता है।हम राज्यों को लिख- लिख कर थक गए और राज्यों के साथ हमने मीटिंग भी की।हमारे अधिकारी भी वहां गए, चीफ सैक्रेटरी के साथ बात की, वहां के मंत्रियों के साथ बात की लेकिन बाकी राज्यों ने कोई आंकड़े नहीं दिए ।हमने शौचालय बनाने की योजना बनाकर ऐसी पुरानी लेट्रिस को डिस्ट्राय करके फ्लशयुक्त लेट्रिन बना दी हैं।मैं माननीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि हम भी इस विषय से चिंतित हैं।हमने भी हमारे यहां से सर्वे करने के लिए एक एजेंसी तय की है।आप भी अपने- अपने क्षेत्रों में जहां- जहां आपको जानकारी मिले, आप हमें जानकारी भिजवाएंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एक महीने के अंदर हम उन्हें इस धंधे से मुक्त कराएंगे और आर्थिक सहायता के साथ- साथ ट्रेनिंग भी देंगे और आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे।इसके साथ- साथ ढाई सौ महिलाओं का बैच हमने पहले तैयार किया था और अभी दो सौ महिलाओं का एक बैच और ट्रेंड किया है जिनकी ट्रेनिंग मार्च महीने में पूरी हुई है।इन्हें भी हमने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं तथा इन्हें भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम भिन्न- भिन्न संस्थाओं से बात करके नौकरी दिलाने का भी काम कर रहे हैं और हमने जिन्हें ट्रेंड किया है, उनमें से लगभग 75 परसेंट महिलाओं को कारोबार की ओर आगे बढ़ाने में हमें सफलता भी मिली है।इसके लिए तो आपको हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार हमने यह क़दम उठाया है, अगर आप इसकी भी सराहना नहीं करेंगे तो सही बात नहीं है ।यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की बात आयी है।हमने यह स्कीम सरकार बनने के तुरंत बाद लागू कर दी।किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप या भारत सरकार की धनराशि लाभार्थी को दिया जाना है, तो वह उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट भेजी जाती है।यह व्यवस्था है।एक- दो राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया है।इसके लिए ऑन- लाइन आवेदन की प्रक्रिया है।हमने ट्रांसपेरेंसी
लाने की कोशिश की है।लीकेज को रोकने की कोशिश की है।छात्रवृत्ति में जो बेइमानी या गड़बड़ियाँ होती थी, उसे रोकने में हमको सफलता मिली है।इससे तो प्रश्न करने वाले को और सबको खुश होना चाहिए ।इसके साथ ही, वेंचर कैपिटल फण्ड की बात आयी।पिछले साल दो सौ करोड़ रुपये इस फण्ड में रखे गये थे।लगभग 134 करोड़ रुपये की धनराशि 28 से ज्यादा उद्यमियों को हमने दी है।इस बार बजट में 500 करोड़ रुपये वेंचर कैपिटल फण्ड के रूप में प्रावधान किया गया है।प्रधानमंत्री जी ने एक और नयी योजना लागू की है।" स्टार्ट अप इंडिया" और " स्टैंड अप इंडिया" का निर्णय लिया गया है।इसके तहत देश की सभी बैंक की शाखाओं को, बैंक की सवा लाख शाखाओं को आदेश दिया गया है कि वे कम से कम दो अनुसूचित जाति के लोगों को लोन देंगे और उसमें एक महिला को भी अनिवार्य रूप से लोन देने का प्रावधान है।यह महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से किया गया है।" मुद्रा योजना में हम फिक्की के माध्यम से दलित वर्ग के उद्यमियों को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में तेज गति से काम कर रहे
माननीय सभापति : श्री खड़गे जी, आप बोलें।श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अभी तो वे बोलने के लिए खड़े हैं।माननीय सभापति : क्या आपकी बात समाप्त हो गयी?श्री थावरचंद गहलोत : यदि श्री खड़गे जी कुछ कहना चाहते हैं, तो यदि आप अनुमति देंगे तो मैं बैठ जाऊँगा।माननीय सभापति : मैं यह कह रहा हूँ कि क्या आपकी बात समाप्त हो गयी या और कुछ कहना है?श्री थावरचंद गहलोत : मैं बैठने के लिए तैयार हूँ।श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : श्री गहलोत जी हमेशा अग्रेसिव बात करते हैं क्योंकि वे अपनी बात बहुत ही ज़ोर से रखते हैं।अब तक जो सिड्युल्ड कास्ट, सिड्युल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास के लिए जो कुछ भी हुआ है, इन 60 वर्षों में, वह शायद इन दो वर्षों में ही पूरा हुआ है, ये ऐसी बात कहते हैं।मैं उनकी सराहना करता हूँ क्योंकि वे एक ऐसी पार्टी से आते हैं, जो पार्टी देश के लिए कुछ भी नहीं करती है, तो कम से कम ऐसी बातें कहकर छोड़ना चाहिए ।मेरा एक खास मुद्दा यह है क्योंकि यदि आपने क्या किया और हमने क्या किया, यही बोलते रहें, तो उससे समस्या का समाधान नहीं होगा।मेरे दो प्रश्न हैं।एक तो रिज़र्वेशन इन प्रमोशन की बात है।यह बहुत दिनों से पेंडिंग है।जब हमने यह बिल लाया, तो उसमें कभी एक पार्टी उसका सपोर्ट करती है, तो दूसरी पार्टी उसका विरोध करती है, वे चाहे इधर के सदस्य हों या उधर के सदस्य हों।जब रिज़र्वेशन इन प्रमोशन का बिल आया, तो
अपोजीशन पार्टी के लोग उसे फाड़ दिये थे।यह बहुत से लोगों को याद होगा।इसकी वजह से सेक्रेट्रिएट में एक भी सेक्रेट्री नहीं है।यदि सौ में से एक- आधा होगा, तो उसकी बात अलग है।सिड्युल्ड कास्ट, सिड्युल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेज में भी चन्द लोग हैं, जो ऊँगलियों पर गिने जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हैं।...( व्यवधान) यह बहुत दिनों से है, आपके जमाने से और हमारे जमाने से ही है।इसीलिए मैं बोल रहा हूँ।इसलिए इसकी जरूरत है, क्योंकि आपको मेजॉरिटी मिली है, जब मेजॉरिटी मिली आई है, तो उसका फायदा उठाकर, जब हम बाबा साहब डाक्टर अम्बेडरकर जी की 125वीं जयन्ती मना रहे हैं, इसे लाने की कोशिश कीजिए और जो लोग मानते नहीं हैं, उनको मनवाने की कोशिश कीजिए।जब कोई कानून बनता है, उसमें जब दूसरों की सहमति नहीं होती है तो सहमति बनाने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है।इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इसको आप मेहनत करके, प्रधानमंत्री जी को समझाकर इस कानून को लांएगे, ऐसी मेरी आशा है।दूसरी चीज यह है...( व्यवधान)
माननीय सभापति : एक ही क्वेश्चन पूछिए।श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: ठीक है, मैं बाकी प्रश्न छोड़ देता हूं।एक विषय बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि वह कदम उठाएं और बाकी चीजें मैं बोलना नहीं चाहता हूं ...( व्यवधान) ये सब झगड़े की बाते हैं।अगर आप बोलेंगे तो हमारे पास भी बहुत कुछ है।आडवाणी साहब ने पाकिस्तान जाकर सेकुलरिटी की बात कही, तो उनको किनारे कर दिया, अब तक उनका एड्रेस ही नहीं है।.( व्यवधान) 65 साल से तिरंगा झण्डा है, आपके आने से नहीं लगा।अब बाबा साहब की यहां फोटो लगाकर पूजा कर रहे हैं।इसलिए मैं ये बातें नहीं कहना चाहता हूं।यह ज्यादा जरूरी है, आप इसके बारे में कदम उठाना और आपका जितना भी इनफ्लूएंस है, उसको इस्तेमाल कीजिए।साध्वी सावित्री बाई फूले : माननीय मंत्री जी, मैं यह कहना चाहती हूं उत्तर प्रदेश में जितने लोगों का प्रमोशन से डिमोशन किया गया है, उस विषय पर भी विचार किया जाए और उसके बारे में कानून बनाकर पुनः उन लोगों का प्रमोशन कराएं।माननीय सभापति : मैडम, आप बैठिए ।निशिकान्त दुबे जी, आप बोलिए ।श्री निशिकान्त दुबे : सभापति महोदय, 24 तारीख को मंत्री जी ने मेरे ही प्रश्न के उत्तर में बताया था कि वर्ष 2007 से नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ इंडिया में यह चीज पेंडिंग है कि देश में ड्रग के एडिक्ट कितने हैं?इस देश में नशा लेने वाले कितने आदमी हैं, इसका कोई भी डाटा भारत सरकार के पास मौजूद नहीं है।मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि वर्ष 2007 में यह काम शुरू हुआ था, किसी न किसी वजह
से यह काम रुकता रहा, अब वर्ष 2016 आ गया है।नौ वर्ष बाद क्या हमारी सरकार इस बारे में कोई सर्वे करेगी और सर्वे करके कब तक इसकी रिपोर्ट देगी कि इस देश में कितने नशाखोर हैं?श्री थावर चंद गहलोत : महोदय, जब खड़गे साहब यहां आते हैं तो मुझे उनसे कुछ प्रेरणा मिल जाती है।वह भी अक्सर आक्रामक होकर और गुस्सा करके बोलते हैं, जैसे ही मैं उनको आमने- सामने देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दूं।इस कारण से थोड़ी ऊंची आवाज में बोल देता हूं, नहीं तो, मैं जो बोलता हूं, ठीक बोलता हूं।...( व्यवधान)
श्री भर्तृहरि महताब : लेकिन आज उन्होंने कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिया है।श्री थावर चंद गहलोत : महोदय, आपने प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित बात कही, सरकार प्रमोशन में आरक्षण की पक्षधर है।राज्य सभा में जब यह बिल आया था तो हम विरोध पक्ष में थे।अरुण जेटली जी ने और हम सभी ने मिलकर सरकार का सहयोग किया था और वहां प्रमोशन में आरक्षण का बिल पास हुआ था।जब वह बिल वहां से पास होकर यहां आया, यहां भी यूपीए की सरकार थी, यूपीए सरकार ने उस बिल को लाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आपकी पार्टी में भी बहुत लोग उसके पक्ष में नहीं हैं और इधर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके पक्ष में नहीं हैं।इसलिए वातावरण बनाने की आवश्यकता थी, अभी भी वह आवश्यकता बरकरार है।अगर आप अपनी तरफ से भी वातावरण बनाएं, अगर सरकार को लिखकर दे दें कि कांग्रेस पार्टी प्रमोशन में आरक्षण की पक्षधर है तो हम जरूर उस पर गंभीरता से विचार करेंगे और उम्मीद है कि इस दिशा में आगे भी बढ़ेंगे, परन्तु इस वातावरण को ठीक करने के लिए हम सभी लोगों को प्रयास करना पड़ेगा।महोदय, जहां तक सेक्रेटरी लेवल पर एससी- एसटी के लोगों की बात है, आपने कहा कि एससी का एक सेक्रेटरी है, बात सही है।अनुपातिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखें तो जनसंख्या के हिसाब से जितनी सीट्स हैं, उसके अनुसार 15 परसेंट एसी के और 7.5 परसेंट एसटी के होने चाहिए, लेकिन नहीं हैं।कहीं न कहीं व्यवस्था में यह जो खामियां हैं, यह लम्बे समय की हैं।इन खामियों को दूर करने के लिए भी एकदूसरे का परस्पर सहयोग और समर्थन आवश्यक है।वह समर्थन न उधर से मिल रहा है और न इधर से मिल पा रहा है।इसका प्रमुख कारण है कि क्लास- वन पोस्ट में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।यदि मैं यह कहूं कि आज की तारीख में तीन या चार सेक्रेटरी हैं तो गलत नहीं है।तीन- चार में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और यह गम्भीर चिंता का विषय है।इसको ठीक किया जाना चाहिए और इसके लिए आप और हम सब मिलकर प्रयास करें, ईमानदारी से प्रयास करें तो मामला आगे बढ़ सकता है।मैं स्वयं इसका पक्षधर हूं।महोदय, यहां जातिगत आधार पर जनगणना की बात भी आयी थी ।जनगणना हुई है और इसके आंकड़े जारी करने के जो नियम- कायदे हैं, उसके अंतर्गत एक कमेटी बनायी गयी है।गृह मंत्रालय के पास वह मामला विचाराधीन है।गृह मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है।हम लोग गृह मंत्रालय के संपर्क में हैं।समय आने पर उसको भी करने की कोशिश करेंगे।महोदय, नशे में लिप्त लोगों के बारे में भी बात आयी है।हम लोग कोशिश करते रहते हैं।हमारा डीडीआरएस संगठन है।यह जिला लेवल पर है।यह सभी जिलों में नहीं है, परंतु करीब पौने तीन सौ जिलों में वह है और बाकी में एनजीओज़ वगैरह हैं, जिनके माध्यम से हम कोशिश करते हैं।लेकिन हमें इस बारे में एक कठिनाई आती है कि दारू पीने वाले लोगों से जब आप पूछते हैं कि आप दारू पीते हैं तो वह कहते हैं कि कौन नासमझ कहता है, जो कहता है, असत्य कहता है।यदि इस तरह का जवाब मिले तो आप क्या कर सकते हैं?उनको या तो जबरदस्ती पकड़ कर ले जाओ और उनकी इस आदत को दूर करो, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा पीने वाले तो ऐसे ही जवाब देते हैं, जो मैंने कहा है...( व्यवधान) यह मेरी भाषा नहीं है, मैंने जो अनुभव प्राप्त किया, वह बताया है कि जब हम किसी पीने वाले से पूछते हैं तो वह ऐसे ही जवाब देता है।मैंने कई लोगों को नशामुक्त कराने का प्रयास किया और पुलिस को बोला कि इन लोगों को नशामुक्ति केन्द्र में रखा जाए ।उनको नशामुक्ति केन्द्र में भी रखा, वह फिर पी लेते हैं और कहते हैं कि नहीं पी है।इस तरह से कैसे सर्वे करेंगे ।फिर भी हमने एक सर्वे एजेंसी निर्धारित की है जो सर्वे का कार्य कर रही है।हमारा निरंतर इस तरफ प्रयास चल रहा है।इसी प्रकार से हम भिक्षावृत्ति रोकने का प्रयास कर रहे हैं।लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, आप उसको अन्यथा न लें।दिल्ली के एक चौराहे पर जहां लाल बत्ती लगी रहती है, वहां एक बार हमारी गाड़ी रुकी हुई थी तो भीख मांगने वाला आया।हमने उसको कहा कि आप भिक्षावृत्ति छोड़ दो।वह बोला, क्यों छोड़ दें?हमने कहा कि आपको नौकरी दिला देंगे |वह बोला आप क्या देंगे?हमने कहा कि आपको दो सौ रुपये रोज़ दिला देंगे या जो भी कलेक्टरेट का रेट होगा ।वह बोला तुम हम से तीन सौ रुपये रोज़ ले लो।उन्होंने आगे बताया कि साहब तुला राम मार्ग चौराहे की यह लाइट एक दिन में हजार बार लाल होती है।एक बार में हमको कम से कम दो हजार रुपये मिलते हैं तो दो हजार रुपये या चार हजार रुपये एक दिन में हो जाते हैं।आप दो- चार सौ रुपये की बात कर रहे हैं।हमने इसको दूर करने का प्रत्यक्ष
प्रयास किया है, लेकिन उन लोगों ने जो जवाब दिया, वह मैं सदन से शेयर कर रहा हूं।यह बहुत ही कठिन काम है।इसके लिए कानून है कि इनको पकड़ कर जेल में डाल दो।लेकिन जेल में डालने से कोई समाधान नहीं हो रहा है।यह विषय राज्य सरकार के अधीन आता है।राज्य सरकार को इस संबंध में काम करना चाहिए।फिर भी हम सुधार गृह बनाने की दृष्टि से उपाय सोच रहे हैं और इस दिशा में हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे।धन्यवाद ।HON.CHAIRPERSON: Shri Rajeev Satav, are you pressing your cut motion?SHRI RAJEEV SATAV ( HINGOLI): I am pressing my cut motion.HON.CHAIRPERSON: I shall now put cut motion No.1 moved by Shri Rajeev Satav to the vote of the House.HON.CHAIRPERSON: I shall now put cut motion No.8 moved by Shri Ravneet Singh Bittu to the vote of the House.HON.CHAIRPERSON: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment to the vote of the House.The question is:
" That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2017, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos.82 and 83 relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment."
Demands for Grants ( General), 2016-17 in respect of Ministry of Social Justice and Empowerment
voted by Lok Sabha
Department of Social Justice and
Empowerment Department of Empowerment and Persons with Disabilities
The motion was adopted.Amount of Demands for Grants voted by the House
HON.CHAIRPERSON: The Demands for Grants relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment are passed.श्री अर्जुन राम मेघवाल ( बीकानेर) : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आइटम नम्बर -23 ज्यादा इम्पार्टेंट है, इसलिए इसे पहले ले लिया जाए और आइटम नम्बर 21 और 22 उसके बाद ले लें, मैं हाउस से यही रिक्वैस्ट करना चाहता हूं।HON.CHAIRPERSON: The House will now take up discussion and voting on Demand No.9 relating to the Ministry of Civil Aviation and Demand No.88 relating to the Ministry of Tourism.Hon.Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants in respect of the Ministry of Civil Aviation and the Ministry of Tourism have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move.Only those cut motions, slips in respect of which are received at the Table within the stipulated time, will be treated as moved.A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter.In case Members find any discrepancy in the list, they may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.Motions moved:
( ii) Ministries of Civil Aviation and Tourism
" That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2017, in respect of the head of Demand entered in the Second column thereof against Demand No.9 relating to the Ministry of Civil Aviation."
Demands for Grants ( General), 2016-17 in respect of Ministry of Civil Aviation submitted to the vote
of Lok Sabha
Ministry of Civil Aviation
Amount of Demands for Grants submitted to the vote of the House