SHRI JAYADEV GALLA: Sure, Sir.Please start my time now onwards.Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on this Bill which has come up after a long journey and undergone five different iterations.One point agreed upon by everybody is that we need a legislation on data protection....( Interruptions) Therefore, this Bill is a welcome step....( Interruptions) However, I wish to point out a couple of things....( Interruptions) Sir, I come to the Data Protection Board....( Interruptions) |feel, it is overtly tilted towards the Central Government from Clause 18 to Clause 26....( Interruptions) For example, the Bill provides for the following points ( i) the Government of India will establish the Board; ( ii) it will decide where its headquarters should be; ( iii) it will decide its Chairperson and Members; ( iv) loosely- tied qualifications to become Chairperson, giving elbowroom to the Government of India to appoint one at its own wisdom; ( v) the Chairperson and Members can be re- appointed but the tenure is not mentioned; ( vi) the Government will prescribe how the Board has to function and follow procedures, including how to conduct meetings....( Interruptions) Sir, you are appointing the Board for just two years and allowing for renewal....( Interruptions) My question is this.Is it not too short a term, and with the scope of re- appointment, will it not affect the independent functioning of the Board?...( Interruptions) Additionally, the Supreme Court observed in 2019 that short- term appointments, along with provision for re- appointment increase the influence and control of the Executive....( Interruptions) Sir my final
point is related to the amendment to Section 8(1)( j) of the RTI Act....( Interruptions) I strongly feel that the proposed amendment makes Government functionaries and the Executive remain opaque in their functioning, and there is a possibility of corruption which this Government wants to curb at every point and at any cost....( Interruptions) So, my only request to the hon.Minister is to re- visit this amendment with a broader frame of mind....( Interruptions)
Sir, in conclusion, at a macro- level, it is a good Bill with a good beginning.It is an honest attempt made by the Ministry headed by two highly knowledgeable and experienced figures in the field of ICT....( Interruptions) So, I support this Bill with some caveats that I have mentioned....( Interruptions) I hope, the hon.Minister will sincerely address them.Thank you....( Interruptions)
HON.CHAIRPERSON: Now, Shri Syed Imtiaz Jaleel.Kindly conclude within
two minutes.SHRI SYED IMTIAZ JALEEL ( AURANGABAD): Hon.Chairperson Sir, I stand here to strongly oppose the Digital Personal Data Protection Bill, 2023....( Interruptions) Why I am saying this is because it raises serious questions, and one of them is the excessive centralisation of powers....( Interruptions) It says that the Union Government can exempt any Government or any private sector entity from the application of the provisions of the law by merely issuing a notification, potentially resulting in immense violation of citizens' privacy
( Section 17 (2) and Section 17 (3))....( Interruptions) On the other hand, no such exemption can be given to the individuals who are opposed to you, to the Media that is opposed to you, and to the Opposition Parties that are opposing your programmes and policies....( Interruptions)
Another point is that the Bill does not bring about the surveillance reform that is urgently needed.Instead, it creates a good framework for the surveillance of citizens.Mr.Minister, your Government in Maharashtra had already done ...` through the police department.It was done in Maharashtra by the BJP Government.We need to seek clarification on this....( Interruptions)
This Bill also raises serious concern over the widening of censorship.Clause 37(1)( b) of the Bill allows the Union Government to censor content, which means if somebody is writing good about you, you will not censor; if somebody is writing against you, then that content is censored....( Interruptions).The reason will be in the interest of the general public'.I strongly oppose this Bill, and I hope the Government reconsiders it.श्री संजय सेठ ( राँची): धन्यवाद सभापति महोदय ।आज मैं डेटा प्रोटेक्शन विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।...( व्यवधान) यह सबसे बड़ा सुधारीकरण है और इस सुधारीकरण में जो यह अवरोध विपक्षी दल पैदा कर रहे हैं, उनको यह मालूम होना चाहिए कि वर्ष 2024 में ये एक चौथाई ही रह जाएंगे, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र को शर्मसार किया है।...( व्यवधान)
महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल सर्विस में दुनिया में सबसे बड़ा काम किया है।...( व्यवधान) 90 करोड़ लोग इस डिजिटल दुनिया में सेवा ले रहे हैं और 140 करोड़ की आबादी में गांव, टोला, मोहल्ले के लोग, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, पकौड़े
Expunged as ordered by the Chair
बेचने वाला हो, हर कोई मोबाइल यूज करके सुरक्षा के माध्यम से डेटा इस्तेमाल करता है।...( व्यवधान) हम कह सकते हैं कि ' मोदी है, तो मुमकिन है ।' हर व्यक्ति की चिंता करने वाला मोदी है और हर व्यक्ति के प्रति चिंतन का परिणाम यह विधेयक है।...( व्यवधान) जैसे- जैसे समस्या .( बढ़ी, वैसे- वैसे मोदी जी का समाधान शुरू हुआ।देश में कोई भी समस्या आती है, मोदी जी उसका समाधान ढूंढकर लाते हैं ।...( व्यवधान) डेटा संरक्षण विधेयक उसी समाधान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।.( व्यवधान) सभापति जी, हम किसी शॉपिंग मॉल में जाकर शॉपिंग करते हैं, तो डेटा हमसे ले लिया जाता है, लेकिन अब इस विधेयक के माध्यम से जब कानून बन जाएगा, तब किस उद्देश्य से डेटा ले रहे हैं, कब तक इस डेटा का उपयोग करेंगे, इसको बताना होगा ।...( व्यवधान) सबसे बड़ी बात हम यह कह सकते हैं कि कब तक इस डेटा को अपने पास रखेंगे, डेटा को कब समाप्त करेंगे, यह बताना होगा ।...( व्यवधान) डिजिटल होते भारत में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस सरकार के द्वारा यह अमृत देशवासियों को दिया गया है |..( व्यवधान) नरेंद्र मोदी सरकार और माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र में आम जनता की चिंता करते हुए यह बिल लेकर आए, इस हेतु मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।...( व्यवधान) महोदय, सबसे बड़ी बात भाषा की होती है।माननीय सभापति: कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।श्री संजय सेठ : सर, झारखंड के लोग तमिलनाडु में काम करते हैं।...( व्यवधान) अगर वे डेटा देते हैं, तो उनको उसी भाषा में जवाब देना होगा, समझाना होगा और इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसी डेटा को लेने के उद्देश्य से समझाना होगा ।...( व्यवधान) डेटा इधर- उधर करना कानूनन जुर्म है।मैं इस हेतु माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं ।...( व्यवधान) एक और बात मैं कहना चाहता हूं ।हम सब जब किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो बच्चों को साथ ले जाते हैं।बच्चों का डेटा भी उसमें आ जाता है।बच्चा 3 साल का होता है, तो प्ले स्कूल वालों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि आप किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं?हमारे प्ले
स्कूल में आएं।...( व्यवधान) मैं कह सकता हूं कि ब्रेन मैपिंग संस्था, जो मैसेज करती है, इसके द्वारा उसमें सबसे बड़ी रोक हो जाएगी ।...( व्यवधान) इस विधेयक के आने के बाद बच्चों का व्यक्तिगत डेटा लेने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी।आज इस सदन में अपना पक्ष रखने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी ।श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय सभापति जी, आपका बहुत- बहुत धन्यवाद कि इतनी डिस्टर्बेस होते हुए भी माननीय सांसदों ने इतने अच्छे सुझाव दिए और इतने अच्छे विषय रखे।...( व्यवधान) मैं बहुत संक्षेप में सभी विषयों को कवर करूंगा।...( व्यवधान)
माननीय सभापति जी, एक विषय आया कि हार्म की डेफिनिशन क्या है?...( व्यवधान) सैक्शन- 2( b) में लॉस की डेफिनिशन दी हुई है।...( व्यवधान) उस लॉस से कम्पेन्सेशन की पूर्ति लॉ ऑफ टॉर्ट्स के द्वारा हो सकती है।...( व्यवधान)
दूसरा विषय बच्चों की उम्र के बारे में आया ।इसमें बहुत क्लीयर प्रॉविजन्स रखे गए हैं कि ग्रेडेड वे में उम्र के हिसाब से किन एप्स को बच्चे यूज कर सकते हैं और किन एप्स को नहीं यूज करना चाहिए, इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था इसमें की गयी है।...( व्यवधान)
इसमें तीसरा विषय आया है माता- पिता की कंसेंट लेना और उनकी परमिशन लेना ।...( व्यवधान) आज हमारे पास बहुत सारे डिजिटल माध्यम आ चुके हैं, जैसे डिजी लॉकर, उनके जरिए भी माता- पिता की परमिशन ली जा सकती है।...( व्यवधान)
चौथा विषय ' right to be forgotten' आया है।यह सेक्शन-12 में ' right of erasure' के नाम से है |Right to be forgotten और right to be erased करीब- करीब समान हैं।...( व्यवधान)
माननीय सभापति महोदय, साथ में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की इंडिपेंडेंस का भी विषय आया है तो इंडिपेंडेंस आती है कानून से ।उसमें इंडिपेंडेंस यह आती है कि जो मेम्बर्स हैं, उनकी टर्म्स
एंड कंडिशन्स को कोई चेंज न कर पाए।इन सब चीजों की व्यवस्था इस बिल में बहुत क्लियरली की गई है ।बिल का सेक्शन 28 क्लियरली कहता है कि " The Board will be an independent body." कुछ माननीय सदस्य रूल्स के बारे में विषय लेकर आए हैं कि कितना प्रेस्क्रिप्शन, prescription as may be prescribed रखा हुआ है ?...( व्यवधान) मैं माननीय रितेश जी को कहना चाहूंगा कि रूल मेकिंग पावर एब्सॉल्यूट पावर नहीं होता है।अगर संसद ने कानून की कोई बाउंड्री की है तो रूल उसी कानून की बाउंड्री के अंदर ही बनेंगे और रूल को पार्लियामेंट में भी पेश करना पड़ता है।...( व्यवधान) यह एब्सॉल्यूट पावर नहीं है।यह व्यवस्था 70 सालों से बहुत अच्छे से टाइम टेस्टेड व्यवस्था है।माननीय सभापति महोदय, डेटा लोकलाइजेशन के बारे में भी बात की गई है।सेक्शन - 16 बहुत क्लियर प्रोविजन्स हैं कि जो सेक्टर अपने सेक्टोरल रिक्वॉयरमेंट के हिसाब से रेगुलेशन्स बनाना चाहे, उसमें सेक्टोरल रेगुलेशन्स बनाए जा सकते हैं।...( व्यवधान) यह बिल एक होरिजेंटल व्यवस्था है, यानी विभिन्न सेक्टर के ऊपर इसका प्रभाव लागू होता है।हर सेक्टर की अपनी रिक्वॉयरमेंट होती है ।फाइनेंशियल सर्विसेज की अपनी रिक्वॉयरमेंट है।उन सब रिक्वॉयरमेंट्स को अपने- अपने सेक्टर के हिसाब से रेगुलेशन्स लाने का अधिकार रहेगा।...( व्यवधान)
माननीय सभापति महोदय, आरटीआई के बारे में मैंने ओपनिंग स्पीच में बोला था।इसके साथ- साथ कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, जिसमें कहा गया कि बोर्ड में कोई जुडिशियल बॉडी नहीं है ।बोर्ड के ऊपर अपीलेट बॉडी टीडीसैट है।...( व्यवधान) टीडीसैट का चेयरमैन एक जुडिशियल मेम्बर होता है और टीडीसैट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है।...( व्यवधान) हरेक चीज के लिए एक क्लियरली डिफाइन व्यवस्था है।उस व्यवस्था में एक जुडिशियल पद्धति के जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी ग्रीवेंस का रिड्रेसल कर सकता है और अपनी समस्या का समाधान कर सकता है।...( व्यवधान) कुछ माननीय सदस्यों ने केवल रेटरिक के माध्यम से बातें कही हैं।अगर उनके पास कोई और भी विषय रहेगा तो वे हमारे पास कभी भी आ सकते हैं और कभी भी इस पर डिस्कशन कर सकते हैं |...( व्यवधान) I rise to move an amendment to the Digital