[ श्री देवराव पाटिल ]
अब इस विधेयक को पारित किए जाने की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं |हमने संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक पास कर दिया है जिसके अनुसार आरक्षण की अवधि को हमने दस साल के लिए बढ़ा दिया है।चुनाव 1972 में होने वाले हैं या उससे पहले भी हो सकते हैं ।उन चुनावों के लिए सूचियां तैयार करनी होगी ।इस विधेयक का असर अमान्यता प्राप्त पचास लाख आदिवासियों पर पड़ने जा रहा है ।उनको इसका लाभ मिलने जा रहा है ।मैं चाहता हूं कि यह विधेयक जल्दी से पास हो ताकि उनको इसका लाभ मिल सके ।इसी सत्र में इसको पास करना आवश्यक है ताकि जिनको इस विधेयक के द्वारा सूचियों में शामिल किया गया है, उनको इसका लाभ मिल सके ।मंत्री मदोदय ने 421 नम्बर के संशोधन द्वारा यह कहा है कि 1961 की जगह 1971 किया जाए।वह तो ठीक है।लेकिन सैंसम लिस्टें 1971 में बनेंगी और दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित की जाएंगी और इन लोगों के नाम सूची में तो आएंगे लेकिन संख्या के अनुसार रिजर्व सोट नहीं होगी डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बन सकेगा।इसका परिणाम यह होगा कि 1972 के इलेक्शन में या उससे पहले अगर इलेक शन हुआ तो इसका लाभ उनको नहीं मिलेगा ।उनको इसका लाभ मिल सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि चुनाव आयोग को इन लोगों की सूचियां अभी से तैयार करने का अधिकार दिया जाए ताकि 1972 या उससे पहले अगर चुनाव होता है तो इसका लाभ उनको मिल सके ।* SHRI G.KUCHELAR ( Vellore) : Mr.Chairman, I am very happy to avail myself of the opportunity to speak in Tamil on the Bill to provide for the inclusion in, and the exclusion from, the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes, which is now before the House.* The original speech was delivered in Tamil.I am surprised to note that the Joint Committee to which this Bill was referred, did not give full and due consideration to the aims and objects of the Bill.The Bill as reported by the Joint Committee seeks to include certain castes and tribes and excludes some others from the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.My charge is that the Joint Committee has not discharged its duty in not examining as to which are the castes that have attained a higher economic status and which are still having no opportunity to come up, before deciding the question of inclusion in and exclusion from the lists of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes of certain castes and tribes.We see rom the report of the Joint Committee that the number of people belonging to the castes which have been included in the lists is large, but the number of people belonging to the castes that have been excluded is very much small.The report of the Joint Committee illustrates even after 22 years independence how much benefit these people I have derived from the concessions and facilities extended to them.As the hon.Minister pointed out the other day, the number of people belonging to the castes that have now been included is 77,756 or so and they are spread all over India.Even when I regretfully say that the number of inclusion is more and the number of exclusion is small, I find that still many of the neglected and socially ostracised castes in Tamil Nadu not been included in the lists and I would charge that the Joint Committee has failed in its duty.I would request the hon.Minister to give thought to this question.There are many castes in Tamil Nadu which are suppressed and oppressed, neglected and treated as untouchables.The hon.Minister himself hails from Mysore, a Southern State, and he must be aware of the conditions there.In North Arcot district a caste by name, Nariklcuravars live in large numbers.They do not live in one particular place.They do not also have houses to live and they are all illiterates.They are nomads.They are the out castes of the society.Even the Scheduled
KARTIKA 29, 1892 ( SAKA)
Castes people do not accept them as a part of their own.I regret to say that the Joint Committee had made no reference to them at all.These Nariklcuravars are called jocularly as ' Kuruvikkarans'; they are also known as Nadodigal.They get their name from the place where they are born.They are unable to live in any particular place for long.If one of them is born in Alathur he is known as Alathur Singh.If one is born in Chennai he is known as Chennai Singh.If another is born in North Arcot he is known as Arcot Singh.Though they are some times proud of being called Singhs, they are the neglected lot in the society, educationally and economically.I would also say that they are treated as out castes of the society.I would request the hon.Minister to include this community also in the list.There is another community called Chandalas in Tamil Nadu.My Hindi speaking friends as also others may not know about them.In English they are known as the sinners of the community; they are treated as the symbols of sions.Why should there be such a community at all in any society?Having social reformation as their foremost aim, the DMK which is at present ruling Tamil Nadu have removed this stigma of being called as Chandalas and have included them in the list Adidravidas.With a view to identifying themselves with the trials and tribulations and the hopes and aspirations of the suppressed and oppressed sections of the society, for example, these Adidravidas, and with a view to doing away with the traditional system of calling a section of the society by any particular name, my Party assumed the name of Daravida Munnetra Kazhagam.After having analysed and understood the basic structure of the society, the DMK is engaged in the sacred task of ushering in an era of casteless society in Tamil Nadu.There is also another neglecte7 community known as ' Sangoothigal'.They are the people who lead the funeral procession.I do not know how such an insulting name has been given to them.All these names have been removed and these communities have been brought under the classification of Adidravidas I submit that the Central Government should also recognise them as such.When I begin to think of these things I feel sometimes amused.No.doubt, the lists have been expanded by including certain castes.But there is no list showing the castes which have reached a certain economic status.Sometimes I entertain even this thought that is the concessions economic, educational and employment- are not extended merely on the basis of caste which happened to be enumerated in such lists, perhaps the caste distinctions that are there now, may disappear.I would add that even in the matter of extending such concessions there is discrimination.If a labourer gets an annual income of Rs.2,500, he does not become eligible for educational concessions.Now a days, with a monthly income of Rs.200-300, it is very difficult for any one to make both ends meet.I would request the hon.Minister to raise existing minimum income limit of Rs.2,500-3000/- for the purposes of extending such concessions.I am glad to state here that the Tamil Nadu Government has raised the minimum income limit from Rs.1,500 to Rs.2,500/-, thus covering a larger number of people belonging to Scheduled Castes for the purpose of extending such concessions.I commend this step taken by the Tamil Nadu Government and I request that the Central Government here should also adopt
The hon.Minister quoted the other day, from the report of the Joint Committee and said that if a women not belonging to the scheduled caste desired to marry a man belonging to the scheduled caste, she would become entitled to all the privileges under this Bill.I welcome that statement; but I would say that this would happen automatically without any body' s intervention.When we talk about generation in our country, it is the male who matters in counting the generation.If an Adidravidian is a male then his descendants will automatically get all the concessions.But at the same time it would be a commendable step if the Government came forward to extend such benefits and concessions in the case of a mixed marriage, when a male belonging to other caste married a scheduled caste female.My interpretation of the famous Tamil
[ Shri G.Kuchelar]
couplet of Thiruvalluvar " Agara Mudala Ezuthellam Adi Bhagawan Muthepre Ulagu" would be: Adi, Adidravadian giri married a Brahmin boy named Bhagwan and their son was Thiruvalluvar; his couplets have universal appeal.If this is true and the Adidravidians are the descendants of Thiruvalluvar, if you want to make these people a part and percel of the society, if you want to create a casteless society in our country, then you cannot afford to treat them as inferior to any other community.Let us follow the precepts of the Great Thiruvalluvar, who has been accepted not only by our India but by the whole world, as a man of no caste, to lead our nation for the purpose of having a society of no caste or community.So far as Andhra State is concerned there is a scheduled tribe known as Palli.They are living on the sea coast engaging themselves in fishing.Such of them who live in the interior have been incorporated in the list of scheduled caste and scheduled tribes but this community living on the sea coast have no ouportunity to progress and I would appeal to the hon.Minister to include this community also in the list.When I think of these things, I wonder how long the Government will rest content with riggmaroles.I also do not know how long the Government will take to bring in a casteless society in our country.In the end I would appeal that in the matter of extending concessions there should be no discrimination between male and female.I request that the Government should take appropriate steps in this direction.With these few I conclude my speech.I welcome the recommendation of the Joint Committee to remove from the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes names like Chadala, Panchama, Paraya etc., which actually bring indignity on the people belonging to those sects.But, I would like to suggest that when those names are removed from the lists care should be taken to see that the people who were previously classified under those names are not made to suffer any loss of the concessions and facilities that they were enjoying before.In the report of the Joint Committee it has been clearly stated that the classification of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be done on the basis of bockwardness suffered by them in the matter of finance and education due to the prevalence of untouchability.It is also stated in the report that the list of Scheduled Tribes should be prepared taking into consideration the way of living and special characteristics in the traditions followed by the people in a particular area.I fully agree with this recommendation of the Committee.But, I strongly oppose the suggestion that if a Scheduled Caste or Scheduled Tribe person embraces another religion his backwardness and financial difficulties cease to exist and he should not be given the concessions and facilities he used to get.To whatever religion a person may belong if he suffers from certain difficulties in the society he should be given protection by the Government.In our country which has accepted secularism as a basic principle the process of dividing backward people into Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the basis af castes is not at all correct.* SHRI P.C.ADICHAN ( Adoor): Mr.Chairman, Sir, I welcome this Bill.This Bill was introduced in this House in August 1967.Only after three years we have been able to take it up for consideration.This is not a very happy thing.I would request the Government and also this House to show more interest and seriousness in considering matters connected with the backward classes of our society who are suffering from many difficulties.* The original speech was delivered in Malayalam.Many amendments have been tabled by hon.Members and also the Government to include a number of castes and sections of society in different States in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.In my opinion those that come under the general principles that.I have mentioned should be accepted by the Government.With these words, Sir, I once again welcome the Bill.श्रीमतो लक्ष्मीबाई ( मेडक ) : सभापति जी, मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री को बधाई देती हूं और ज्वाइंट कमेटी वालों को बधाई देती हूं ।बेचारे बड़ी मुश्किल से कुछ रिपोर्ट यह लाए हैं ।मगर सब कुछ उसमें नहीं आया ।हम सोचते बहुत हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में कुछ करना चाहिए मगर कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसा बड़ा यह मामला है ।मैं श्री देवराव पाटिल को भी बधाई देती हूं कि इस बिल को लाने में उन्होंने बहुत कोशिश की ।कई नामों को शरीक करने के लिए इस में आया है।मगर एक बात मैं यहां कहना चाहती हूं सब भाइयों को बुरा नहीं लगना चाहिए, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बड़े- बड़े लोग यहां आये हैं वह अपने छोटे भाइयों, अपनी छोटी- छोटी उप- जातियों के बारे में कभी नहीं सोचते ।उनकी कई उपजातियां हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं जिनकी तरफ वह कभी ध्यान नहीं देते और उनको वह इसमें आने नहीं देते ।दो जातियां शेड्यूल्ड कास्ट की हमारे आन्ध्र प्रदेश की हैं मादिगा और माला जो बहुत आगे बढ़ गई हैं ।इन्हीं को फायदा हुआ है ।लेकिन इनके आगे जो इनकी उपजातियां हैं या जैसे डकला, चिन्दौलू आदि जातियां हैं इनको यह इसमें शरीक नहीं होने देते।20 साल हो गये, यह कुछ नाम अभी तक ऐसे ही पड़े हैं जिनको कोई इस सूची में शरीक करने के ऊपर ध्यान नहीं देता और इनको इसमें शामिल नहीं होने दिया जाता ।तो बात यह है कि जो बड़े बड़े आये हैं कुछ जिनको रेप्रेजेन्टेशन मिला है स्टेट में और सेंटर में भी वही सारा फायदा उठा रहे हैं ।मगर जो बाहर हैं वह उसमें शरीक नहीं हो सकते हैं ।इतनी उनकी गिरी हुई हालत है मगर कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है ।अभी हमने मद्रास के एक माननीय सदस्य को सुना जो यह कह रहे थे कि चांडाल को इसमें से निकाल देना चाहिये ।लेकिन यह चांडाल भी हरिजन होते हैं।हमारे
KARTIKA 29, 1892 ( SAKA) Orders ( Amdt.) Bill
यहां भी यह होते हैं ।इनको इसमें से निकाला नहीं जाना चाहिए।बहुत सोच समझ कर जिनको निकालना है उनके बारे में निर्णय लेना चाहिए और इसी तरह जिनको दर्ज करना है, उन बारे में भी सोचना चाहिए ।मैं अपने यहां की एक दो जातियों के बारे में बहुत जोर देना चाहती हूं !आपको सबको मालूम है कि तेलंगाना एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां पर गरीब लोग बहुत हैं ।वह पढ़े लिखे नहीं हैं, काम भी कोई नहीं हैं, इंडस्ट्री भी नहीं है, इसलिए वहां पर बहुत गरीब लोग रहते हैं।शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की ज्वाइंट कमेटी के मेम्बर्स जब हैदराबाद गए थे तो मैं खुद उनके पास गई थी और बहुत
से रेप्रेजेन्टेशंस लोगों ने दिये थे ।मेम्बर लोग मेरे घर पर गये थे, मैंने उनको घर पर बुलाया था और दावत भी दो थी ।मगर जो मेमोरेंडम मैंने उनको दिया था वह कहीं गिरा दिया या क्या किया, वह गुम हो गया और आंध्र प्रदेश सरकार ने जो रिपोर्ट दी केवल उसी को वह लेकर आये ।वह जो मछली पकड़ने वाले फिशरमैन होते हैं, ज्वाइंट कमेटी ने उनमें से दो नामों के लिए सिफारिश की है लेकिन हमारे यहां आंध्र में 12 नाम हैं- 1.अग्निकुल क्षत्रिय, 2.वादावल्ज्या, 3 गंगवार 4.गलारी, 5.पल्ली, 6.वानाकुल क्षत्रिय, 7 वानाकापू, 8.7.वाने रेड्डी, 9.पल्ली कापेर, 10.पल्ली रेड्डी, 11.नेय्याला और 12.पट्टापू ।यह आंध्र के नाम हैं |उस इलाके में सबके नाम ऐसे ही होते हैं ।उस एरिया में कन्नड़, तेलंगाना और महाराष्ट्रियन, ये तीन नाम अलग अलग होते हैं ।मेरा यह कहना है कि तीन नाम गूंडला, वेस्ता और गंगपुत्रा यह उसमें और शामिल किये जाने चाहिये ।हमारी बदकिस्मती समझो कि यह नाम ज्वाइंट कमेटी ने रेकमेंड नहीं किए हैं।दो नाम अग्निकुल क्षत्रिय और पल्ली यह आंध्र के नाम हैं, इनको उन्होंने लेने के लिए रेकमेंड किया है, बाकी नाम तेलंगाना
[ श्रीमती लक्ष्मी बाई ]
एरिया के वह इसमें नहीं लाए हैं ।इसलिए मेरा निवेदन है कि गंगपुत्रा, वेस्ता और गूंडला यह तीन नाम जो हैं, इनको इसमें अवश्य शामिल करें ।ज्वाइंट कमेटी ने जिन नामों की सिफारिश की है उनके अलावा यह तीन नाम और उसमें शामिल किये जाने चाहिए ।इसके लिये आंध्र के सभी एम० पीज० सपोर्ट कर रहे हैं, सबने इसके लिये कहा है और हमारी आंध्र गवर्नमेंट ने भी मिनिस्टर साहब को इसके लिये लिखा है ।मिनिस्टर महोदय बहुत अच्छे हैं, वह हमारे इस सुझाव को कबूल करें।इसके लिये हमने अमेंडमेंट्स दिए हैं और आंध्र के सभी मेम्बर इसका समर्थन कर रहे हैं ।हमारा केस बहुत ताकतवर है |दो नाम जो शरीक हो गए उनके साथ यह नाम शरीक करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।सभी मेम्बर इसकी ताईद कर रहे हैं, आंध्र गवर्नमेंट ने लिख कर भेजा है ।इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय हमारे सुझाव को मान लें और यह अमेंडमेंट स्वीकार करें अग्निकुल क्षत्रिय और पल्ली के साथ गूंडला, वेस्ता और गंगपुत्रा
इन तीन नामों को और इसमें शामिल कर लें ।बस इतना ही मुझे निवेदन करना है ।श्री निरल एनेम होरो ( खूंटी) : सभापति महोदय, यह विधेयक दो वर्षों के बाद इस सदन में आया है।हमारै मंत्री महोदय ने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा कि यह विधेयक कई कारणों से विवादास्पद है।मैं यह मानता हूं कि ज्वाइन्ट सिलैक्ट कमेटी के बाद, उनकी सिफारिशों के बाद यह विधेयक ज्यादा कन्ट्रोवशियल हो गया है, विशेषकर उन बातों को लेकर, जहां यह कहा गया है कि जिन आदिवासियों ने अपने आदि धर्म को बदल दिया है, ईसाई धर्म या दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया है, उनको आदिवासी या ट्राइब नहीं कहा जाय ।मंत्री महोदय ने बहुत अच्छी बातें कही हैं और इस विषय की चर्चा बहुत अच्छे ढंग से
की है ।उन्होंने यह भी कहा कि ज्वाइन्ट सिलैक्ट कमेटी की सिफारिश को अगर मान लिया जाय तो यह संविधान के बिलकुल खिलाफ होगा, क्योंकि इसमें ऐसी बात कही गई है कि जो आदिवासी हैं, जिन्होंने अपना धर्म त्याग किया है, ईसाई या मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिया है, उनमें और दूसरे धर्मावलम्बी आदिवासियों के बीच डिस्क्रीमिनेशन होगा ।इसलिये सरकार की तरफ से जो अमेण्डमेंट
मूव की गई है, वह सही ढंग है और मैं इसके लिये मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं ।मैं आप से सही अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सदन को सेन्टीमेंट्स या जजबात को लेकर विचार नहीं करना है, बल्कि बहुत गम्भीरता से, सीरियसली विचार करना है, बल्कि इस दृष्टि से विचार करना है कि हमारा इतना बड़ा राष्ट्र है, उसका जो संविधान है वह सही मायनों में पालन होता है या नहीं ।अगर हम जजबात को लेकर चलेंगे या किसी प्रेजुडिस को लेकर चलेंगे तो हम जग में अपनी जग- हंसाई करायेंगे, क्योंकि यह बहुत सहज और सरल बात नहीं है यह एक बहुत अहम सवाल है जो इस वक्त हमारे सदन के सामने है क्या आदिवासी जो ईसाई हो गये हैं या मुसलमान धर्म को मान लिया है, वे इस राष्ट्र के नागरिक हैं या नहीं ?वे आदिवासी कहलायेंगे या नहीं?आज एक आम चर्चा हमारे देश में चल रही है, एक ऐसी मनोवृत्ति हमारे देश में पल रही है और दिनों दिन बढ़ रही है जो आदिवासियों को जिन्होंने ईसाई धर्म या मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिया है शक की निगाह से देखना चाहती है ।उनको राष्ट्र विरोधी समझा जाता है, परन्तु बात ऐसी नहीं है ।सभापति महोदय, अगर हम इस मनोवृत्ति का पालन करेंगे या इस मनोवृत्ति को बढ़ावा देंगे तो कल दुनिया के सामने और इस सदन के सामने यह मानना पड़ेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत, जो सैकुलर स्टेट का दावा
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करता है वह सेकुलर स्टेट नहीं रह जायगा ।अगर ज्वाइन्ट सिलैक्ट कमेटी को इस सिफारिश को मान लिया गया, जो इसके क्लाज 2 ( ए) में दी गई है तो क्या आप समझते हैं कि हम दुनिया के राष्ट्रों की जो कमेटी है, या कोमिटी आफ नेशन्ज के सामने सिर ऊंचा कर खड़े हो सकेंगे और कह सकेंगे कि हम एक ऐसे राष्ट्र हैं जो सैकुलरइज्म में विश्वास करते हैं दरअसल हम ऐसा नहीं कर सकेंगे ।दुनिया की आंखें खुली हुई हैं, उनके कान खुले हुए हैं, वे भी इस की चर्चा करेंगे ।सभापति महोदय, आज यह गलतफहमी फैली हुई है, और इसकी आम चर्चा होती है, कि जो आदिवासी क्रिश्चियन हो गये हैं, वे बहुत उन्नति कर गये हैं वे अपने रीति रिवाज, गुण और संस्कृति को भूल गये हैं परन्तु बात ऐसी नहीं है।मैं इस कमेटी के सदस्यों और संसद सदस्यों को कहना चाहता हूं, अगर आप उन लोगों के बीच में जायं, जिन आदिवासियों ने मसीही धर्म को स्वीकार किया है तो आप आज भी देखेंगे कि वे अपनी पुरानी रीतियों पर, पुराने दस्तूरों पर अपनी पुरानी संस्कृति पर आज भी कायम हैं और आज भी बजाय इसके कि ईसाई मिशनरियों ने बहुत सी इन्स्टीट्यूशन्ज खोल रखी हैं, उनके अन्दर लिट्रेसी की परसेन्टेज 25-30 परसेन्ट से ज्यादा नहीं है ।इससे यह बात बिलकुल साफ है कि आज भी वे उसी जगह पर हैं, जहां पहले थे।सभापति महोदय, यह कहना बिलकुल गलत है कि ईसाई आदिवासियों ने सरकारी नौकरियों में या दूसरी जगहों में बहुत से जगहें ले ली हैं।ऐसी बात नहीं है।अगर ईसाई लोग पढ़- लिख गये हैं या सार्वजनिक जीवन में आ गये हैं तो यह उनके प्रयत्नों का फल है ।जो आदिवासी ईसाई नहीं हुए हैं और आज भी पिछड़े हुए हैं इनके पिछड़ेपन का दोष मिशनरियों पर कैसे पड़ता है।इस भ्रान्ति को, इस मनोवृत्ति को हमें अपने देश से निकालना होगा ।हमारे देश
में जो हजारों की संख्या में आदिवासी हैं, जो आज भी बेकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं उन्हें आगे बढ़ाना है - हिन्दुस्तान में आदिवासियों की संख्या 3 करोड़ के लगभग है और इनमें से केवल 16 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार किया है - अगर हमें इनके पिछड़ेपन को दूर करना है तो इनके लिए मिलकर प्रयास करना होगा ।मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में ट्राइबल ब्लाक्स की संख्या 489 है, जिनमें 70 ब्लाक ऐसे हैं जहां आप ईसाई आदिवासियों को पा सकते हैं।इस समय जो रुपया इन पर खर्च हो रहा है उसे देखें पिछले 15 सालों में 205 करोड़ रुपया खर्च हुआ है ।अगर सारे ट्राइबल ब्लाक्स की संख्या को दृष्टि में रखा जाय जो कि 489 है तो इनमें से 70 ब्लाक्स पर, जिनमें कि आदिवासियों ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया है, सिर्फ 29 करोड़ रुपया खर्च होता है ।ईसाई तथा गैर ईसाई आदिवासियों में आधा खर्च होता है ।बिलकुल गलत है कि सरकार की तरफ से इनके डवेलपमेंट के लिये जो आर्थिक सहायता मिलती है, उसमें से उन लोगों को जो कन्वर्ट हो गये हैं, ज्यादा मिलती है ।इस सदन को इन सब बातों पर ज्यादा गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा ।आखिर में, मैं यह कह देना चाहता हूं कि जो आदिवासी आसाम के टी- गार्डन्ज में, जो मध्य प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा से गये हैं, उन को भी वहां पर आदिवासी मानना चाहिये ।यह क्षेत्रीय प्रतिबन्ध किसी कीमत पर भी नहीं रहना चाहिये।जिन आदिवासियों की हालत पिछले सैकड़ों वर्षों से शोचनीय है, निम्नस्तर की है, अगर उनको बढ़ावा देना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का क्षेत्रीय प्रतिबन्ध उन पर नहीं लगाना चाहिये, तभी हम उनकी उन्नति कर सकते हैं, वरना ये फिर भी बैकवर्ड ही रह जायेंगे |श्री मोलहू प्रसाद ( बांसगांव) : सभापति महोदय, यह जो विधेयक कुछ अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को सूची में शामिल करने और निकालने के लिये लाया गया है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसका अभी तक कोई वैज्ञानिक पहलू नहीं ढूंढा गया है ।इन जातियों के लोग कितने सम्पन्न हो चुके हैं, आर्थिक दृष्टि से कितने ऊपर उठ चुके हैं, इनके सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय को जानकारी हासिल करनी चाहिये थी ।वित्त मंत्रालय अपने रेवेन्यू विभाग के द्वारा इस बात की जांच करा कर पता लगा सकता था कि किन जातियों की आर्थिक स्थिति ऊंची उठ चुकी हैं और किनकी अभी नहीं उठ चुकी है, उसके आधार पर उनको निकालना चाहिये था।लेकिन आर्थिक पहलू न लेकर केवल सामाजिक पहलू लिया गया है, यह भी न्यायोचित बात नहीं है।जहां तक जातियों को राज्यवार मान्यता देने की बात है उसमें भी संकुचित भावना दिखाई पड़ती है।जिन अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को मान्यता मिली है, वह चाहे किसी भी प्रदेश में हों वह मान्यता प्रदेशीय स्तर पर नहीं ल्कि राष्ट्रीय स्तर पर मिलनी चाहिये क्योंकि किसी भी जाति को जब एक सूबे में मान्यता मिल जाती है तो फिर कोई कारण नहीं है कि दूसरे प्रदेशों में मान्यता क्यों न मिले।लेकिन ऐसा नहीं किया गया है और न ऐसा करने के लिये सरकार अभी तैयार है ।वैसे तो यदि वास्तविक स्थिति से देखा जाये तो बिना बताये कोई नहीं जान सकता है कि कौन किस जाति का आदमी है क्योंकि मस्तक पर तो लिखा नहीं रहता है किफलाना आदमी फलानी जाति का है, वैसे तो कौन जाति का कौन आदमी है किसी को पता नहीं, केवल जो मां पैदा करने वाली है उसी को पता रहता है कि कौन बच्चा किस जाति का है ।तो कोई वैज्ञानिक पहलू इस देश में नहीं लिया जाता है ।आर्थिक और सामाजिक दोनों स्थितियों के कारण यह रिजर्वेशन दिया
Orders ( Amdt.) Bill 280
गया है लेकिन उसमें राजनीतिक दांव पेंच लगाकर इस मामले को जानबूझ कर निष्प्रभावी किया जा रहा है ।सन् 61 की जनगणना का आधार भी इसमें नहीं माना गया है और 71 की जनगणना की रिपोर्ट तो बाद में ही आयेगी जिससे कि पता चल सके कि किस जाति के लोग कितनी संख्या में हैं और कितने सम्पन्न हो चुके हैं।इसलिये यह जो विधेयक पास होने जा रहा है वह न तो 61 की जनगणना पर आधारित है और न 71 की जनगणना पर ही आधारित होगा ।यह सरकार असमंजस में है ।सरकार हमेशा दुविधा की नीति हो अपनाती है ।कभी भी इसका दिमाग ठीक नहीं रहता है ।किसी भी समस्या को ठीक ढंग से सुलझाने के लिये यह तैयार नहीं रहती है ।वैसे पिछले सत्र में पेरुमल कमेटी की रिपोर्ट पर बीस घंटे चर्चा हुई थी लेकिन कई प्रश्नोत्तरों से पता चला है कि केन्द्रीय सरकार जिन सिफारिशों से सम्बन्ध रखती है उन पर उसने एक इन्च भी कदम नहीं उठाया है बल्कि उस रिपोर्ट को निष्प्रभावी बनाने के लिये वासुमतारी कमेटी के सामने उस मामले को रखा जा रहा है ताकि उसमें और काट- छांट कर सकें।लेकिन सही मानों में और ईमानदारी से देखा जाये तो इस सरकार के पास कोई तर्क नहीं है सिवाय इसके कि सरकार पेरुमल कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करे परन्तु वह ऐसा नहीं कर रही है ।पिछले सत्र में जब इस मामले का उल्लेख किया गया कि अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाये और उनकी सुविधाओं को बढ़ाया जाये तो प्रधान मंत्री ने अपना उत्तर देते हुए कहा कि सरकार का बजट एलाऊ नहीं करता है ।मैंने अपने जिले में देखा है कि किसी भी स्कूल या कालेज में अगर 25 या 30 लड़के पढ़ते हैं तो उनमें से केवल दो लड़कों को ही छात्रवृत्ति मिलती है, बाकी 28 लड़के वैसे ही रहते हैं ।