Democracy is not an absolute state but an evolving process, anywhere in the world.The arrival of xenophobic leaders in various parts of Europe exposes the contingent core of the so called advanced democracies.India is comparatively a young democracy, leading a path to recognition of majority rule and trying to bring in a balance between individual and group rights, including minority rights.India' s polytheistic religion with great theological diversity that allows little space for deeming any religion as deviant, its multicultural society and history actually help India evolve swiftly as a democracy.But diversity at time has become a source of schism, of the violent kind that produces lynching.More than 47 per cent of our population is engaged in agricultural activities which account for less than 15 per cent of our GDP.This highlights the poor returns from agricultural.Party in power has resolved to double agricultural income by 2022.Today middlemen continue to purchase from farmers, at rates which are sometimes even below the production cost.The Government having failed to alleviate agricultural distress launched the PMKISAN scheme which provided Rs.500 per month to small farmers.Many States like Telangana, Odisha, Andhra, West Bengal are provided cash directly to farmers, and States like Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra have announced loan waivers for farmers yet agricultural distress refuses to go away.What India needs today is a production system by the masses, not for the masses.It is critical to make farming economically viable and environmentally sustainable.Hon' ble President in his speech has stated that
Rs.25 Lakh crore investment will be made in Agriculture in the next five years.In this Budget a beginning will be made with Rs.5 crore.That would be a welcome step.One issue that needs wider attention is unemployment crisis.last count the number of unemployed persons registered with Employment Exchanges was 4.83 crore.More than 3 crore applications were received for 90,000 class 3 railway jobs.An advertisement for recruitment of 1.137 constables in Mumbai Police got more than 2 lakh responses, which comes to 175 candidates for each post.Many qualified young person work as guest teachers, contingent policemen etc.A partial solution could be to fill up all vacant Government positions which would provide employment to about 30 lakh unemployed and provide better services to the people.Now, I come to the disaster that brought havoc in Odisha.A headline in New York Times report on cyclone FANI dated 4th May, 2019 stated- " How do you save a million people from a cyclone?Ask Odisha." New York is a long way from Puri, which faced the burnt of FANI.New York Times profoundest complement is certainly something our indigenous media should inculcate.We didn' t blow our trumpet.Three days after, Prime Minister along with Chief Minister held review on the spot after aerial survey and funds were provided.By this date final report of devastation been submitted.Rescue, relief being over now, restoration of the affected areas are being taken up.There is a need to build resilience so that we could face such severe cyclonic storm in future.Further I would like to draw the attention of the Government that Odisha has
been repeatedly asking to be accorded Special Category Status.Now Chief Minister Naveen Babu has said in NITI that make Odisha a Focus States for some years and treat those States as such which are facing disaster of high magnitude repeated succession so that they can recoup themselves and march along with other States in the path of development.Hon' ble President in his speech has mentioned about Namami Gange and the endeavour to clean up other major rivers including Mahanadi by closing drains releasing effluents into the river.The World Bank estimates that more than a fifth of all communicable diseases in India are caused by contaminated water.Over 500 children die every day in India due to diarrhoeal diseases.According to the Central Pollution Control Board 63 per cent of urban sewage flow into rivers.Sewage treatment is fully or partly dysfunctional.Just like the nation is building toilets in mission mode, why can' t the civic administration build sewage treatment plants with same zeal?AMRUT covers 500 so called mission cities.Of these only 217 pitched for a sewage treatment plant.In smart cities, which are spending Rs.2 Lakh crore collectively over 5 years from 2015, only 2.4 per cent money is being spent on waste management.It is blatantly clear that waste management is not the priority and treatment of sewage is not in the centre state in our policy debates.Unless that happens, we run the real risk of eventually either choking or being poisoned by our own waste.Lastly, I would say corruption in India is not limited to collusive high level scams.Petty corruption impacts the poor and marginalized who are most
dependent on public provisioning of rations, pensions, health and education.This form of corruption thrives primarily due to lack of effective mechanisms to hold officials accountable.A legislation to fix this problem was introduced in Parliament in the form of Grievance Redress Bill in 11.Unfortunately it lapsed with the dissolution of the Lok Sabha in 2014.Why there is no attempt to introduce such Bill when the present Government wants to ensure proper delivery of services to citizen?With these words, I conclude.SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE ( BARAMATI):
survey by All India Manufacturers' Organization ( AIMO), micro, small and medium scale enterprises ( MSMEs) in the country experienced steady job loss and declining profits since 2014.While 43% job loss was experienced by the trader segment, micro enterprises experienced job loss of 32%, small scale enterprises reported 35% and medium scale industries reported 24% job losses.Also, since 2014 operational profits of traders dropped by about 70%, micro enterprises dipped by 43%, small scale enterprises reduced by 35%, medium scale industries reduced by 24%.As per the survey, demonetization and GST had an adverse effect on the financial health and job growth in MSMEs.To revive the MSMEs, the Government can consider providing MSMEs with subsdised raw materials, finance with reduced interest rate, higher procurement of government purchases from MSMEs.The report on Integrated Child Development Scheme ( ICDS) released in September 2016, reveals that more than one lakh children ( below six years of age) are severely underweight in Maharashtra.Because underweight is an important indicator of malnutrition, this figure is an estimate of number of children suffering from malnutrition in Maharashtra, which is one of the highest in the country.Accordingly to the report, the number of severely underweight children shot up by 5,635 cases from August 2016.Similar health emergency occurred between April to August, 2016, when 124 children died due to
malnutrition from district of Palghar alone.The Maharashtra Government under the ICDS and Supplementary Nutrition Programme has been providing nutritional supplements to children between 7 months and 6 years of age.But Government is facing resource deficit, as he budget of ICDS is slashed by the Centre.Experts have also suggested correlation between malnutrition and droughts, since the drought affected areas are also the regions with severe malnutrition.In order to deal with these twin problems, the Central Government must assist the State Government by supplementing its budgetary resources.My party has made a similar recommendation to develop aspirational districts as centres of local crafts, with special attention to agriculture, during all party meeting.I am glad that the Government has considered this suggestion and the President has mentioned in his address that promising work is ongoing in 112 aspirational districts.As per the data released by the Ministry of the total loans sanctioned under Prime Minister Mudra Yojana ( Pradhan Mantri MUDRA Yojna), 92.89% were less than Rs.50,000 ( classified as Shishu loans) in 2015/16.In 2017/18 without much improvement, 88.65% of Mudra loans disbursed were less than Rs.50,000.The Prime Minister himself has announced in May, 2018 that Rs.6 lakh crore was disbursed to 12 crore beneficiaries.This would mean that on an average Rs.50,000 amount of loan was disbursed per beneficiary for starting small scale business.Also, as of August, 2018, these Shishu loans ( which constitute 90% of the loan accounts) amount to only 44.44% of total
loan amount disbursed.In the state of Maharashtra, Shishu loans constitute mere 40% of total loan amount sanctioned in the State.Thus nearly 90% of beneficiaries are getting only 40% of loan amount.In addition to this variance in distribution of loan amount, the increasing cost of inputs, makes it difficult to start a micro enterprise.I request the Government to increase the limit of Shishu loans to Rs.1 lakh and sanction higher average loan per beneficiary, to better enable them to open and operate successful micro enterprises.Less than average rainfall in 2018 monsoon season and delay in 2019 monsoon have led water shortage in dams and reservoirs to drop to critical levels in Maharashtra.This water scarcity has resulted in 40% fall in agricultural output in 2019/20 and resulted in fodder shortage in the state.Recognizing the right of every citizen to affordable water, Government must consider sending water tankers to drought affected areas and cloud seeding techniques to facilitate early monsoon in 2019.There is also lack of sufficient funds to drought hit states, so that States can provide more work here and address this severe drought condition.Water shortage levels in as many as 26 reservoirs, including Ujjani Dam in Maharashtra, have reached zero level.This is primarily due to poor water management by Government authorities.There is a need to check the menace of tanker mafia by private sector in the state, for Maharashtra to be truly tanker mukt.The Government must also consider multiple stakeholder consultations before undertaking water conservation measures like Jalyukt Shivar Yojana.While OROP was conceptualized to ensure uniform pension irrespective of the date of retirement to all ex- servicemen of the armed forces of the same rank and equal length of service, actual implementation of OROP in its true form and sprit is facing challenges.The report of Justice Reddy Committee, which studied the issues relating to OROP implementation is yet to be made public.The veterans are demanding for annual revision of pension, as opposed to five year revision proposed by the Government.Also, when considering pension revision annually, it is demanded that 2015 be taken as base year, and not 2013.Since majority of the army personnel opt for premature retirement ( PMR), such personnel must also be eligible for OROP.In armed forces where rank system is given importance and to ensure that the senior defence personnel do not draw less pension than their juniors, I request the Government to consider these demands to ensure true implementation of OROP in its true sense.The Government must consider other important welfare issues of ex- servicemen and their families like pension of defence widows, pensions of defence reservists ( members of military reserve force), ensure second career for the early defence retirees till the age of 60 years, ensure new medical procedures be on Ex- servicemen Contributory Health Scheme ( ECHS) Procedure list and increase disability pension for defence personnel.* श्रीमती संगीता आजाद ( लालगंज): संयुक्त सभा में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिये गये अभिभाषण में निम्न संशोधन भेज रही हूँ ।कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।किंतु खेद है कि सरकारी विभाग में आउट सोर्सिंग एवं संविदा की भर्तियों को तत्काल बंद करके उनको सरकारी पद सृजित करके भर्ती करने, सरकारी विभागों में एस.सी./ एस.टी.को प्रोमोशन में आरक्षण तत्काल लागू करने, भारत की जनगणना वर्ष 2011 जातिगत आधार पर प्रकाशित कर एस.सी., ओ.बी.सी.की जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण को पुनः लागू करने का, जनपद आजमगढ़ के लोक सभा क्षेत्र 68, लालगंज में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का, जनपद आजमगढ़ के लोक सभा क्षेत्र 68, लालगंज को रेलवे से जोड़ने के लिए बनारस से लालगंज होते हुए जिला आजमगढ़ से गोरखपुर तक नई रेलवे लाईन एवं नई रेलगाड़ी का, जनपद आजमगढ़ के लोक सभा क्षेत्र 68, लालगंज में केन्द्रीय खाद्य भण्डारण एवं शीतगृह का, जनपद आजमगढ़ के लोक सभा क्षेत्र 68, लालगंज में घर- घर में बिजली पहुँचाने हेतु कोई बड़ा विद्युत गृह का, जनपद आजमगढ़ के लोक सभा क्षेत्र 68, लालगंज में केन्द्रीय विश्वविद्यालय का, जनपद आजमगढ़ के लोक सभा क्षेत्र 68, लालगंज में भारी उद्योग खोले जाने का, जनपद आजमगढ़ के लोक सभा क्षेत्र 68, लालगंज में 500 बेड का चिकित्सालय खोले जाने का, जनपद आजमगढ़ के लोक सभा क्षेत्र 68, लालगंज में चीनी मिल खोले जाने का, जनपद आजमगढ़ के लोक सभा क्षेत्र 68, लालगंज में दुग्ध डेयरी फार्म खोले जाने का, जनपद आजमगढ़ के लोक सभा क्षेत्र 68, लालगंज को हाईवे से जोड़ने के लिए विधानसभा लालगंज, विधानसभा दीदारगंज, विधानसभा फूलपुर, विधानसभा अतरौलिया, विधानसभा निजामाबाद को जोड़ने का, उत्तर प्रदेश से अलग पूर्वांचल राज्य बनाने का, पढ़े- लिखे बेरोजगारों के जीवनयापन हेतु रोजगार या बेरोजगारी भत्ता देने का, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों एवं केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्मित भारतीय संविधान में जो आरक्षण की
व्यवस्था की गयी थी, उस कोटे को पूरा किये जाने का, उत्तर प्रदेश सरकार में सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को बैकलॉग से भरने का उल्लेख नहीं है ।यू.जी.सी.के नेट परीक्षार्थियों द्वारा सही उत्तर पर जाँचकर्ताओं द्वारा गलत उत्तर कर अभ्यर्थियों को कम नंबर देकर फेल करने और अभ्यर्थियों द्वारा उसकी जानकारी नियमानुसार प्राप्त करने के बाद भी उसे सही उत्तर के नंबर में सुधार न करने की पद्धति को उठाये जाने वाले कदमों, और अलाभकारी होती कृषि के कारण लगातार हो रही किसानों की आत्महत्याओं को समाप्त करने हेतु उठाये जाने वाले ठोस कदमों की जानकारी नहीं है।अत्यधिक खेती लागत को कम करने हेतु उठाये जाने वाले ठोस कदमों का कोई उल्लेख नहीं है ।खेती में प्रयोग होने वाली नयी प्रौद्योगिकी, कीटनाशकों, बीजों और अन्य संसाधनों को नियंत्रित मूल्य पर किसानों तक मुहैया कराने वाले कदमों की जानकारी नहीं है ।किसानों की बिजली दरों को कम करने का, खाद जैसे डाई, यूरिया आदि के मूल्य को कम करने का, पेट्रोल व डीजल की कीमतों में आये दिन बढ़ोत्तरी से किसानों की सिंचाई हेतु डीजल दर बढ़ोत्तरी के प्रभाव से मुक्त कर नियंत्रित दर पर किसानों को डीजल उपलब्ध कराने हेतु उठाये जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।देश में खेती- भूमि की सिंचाई प्रणाली को दुरूस्त करने, देश में गायों द्वारा किसानों की फसलों को नष्ट करने की रोकथाम, सड़कों पर घूमने वाले लावारिस जानवरों, जिससे आये दिन अनेक सड़क दुर्घटनायें होती हैं, की देखभाल, देश में गाय को पालने के लिए खरीद कर ले जाते समय तथाकथित गोरक्षकों द्वारा गोतस्कर के नाम पर हिंसा की घटनाओं की रोकथाम और खाद्य पदार्थों में मिलावट पर पूरी तरह रोकथाम हेतु उठाये जाने वाले कदमों की कोई जानकारी नहीं है ।असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पूरे वर्ष काम मिले, इस दिशा में उठाये गये कदमों की कोई जानकारी नहीं है ।मनरेगा 100 दिन के बजाय 365 दिन मजदूरों को काम मिले, जिससे गाँवों से महानगरों की ओर पलायन रोका जा सके, इसकी कोई जानकारी नहीं है ।मनरेगा की राशि केंद्र द्वारा समय से पर्याप्त निधि जारी करने, तदुपरांत मनरेगा मजदूरों को समय से मजदूरी राशि जारी हो सके, इसका कोई उल्लेख नहीं है ।मनरेगा में निर्धारित दर सीमेंट, ईंट व मजदूरी बाजार दर से कम होने के कारण मनरेगा के कार्य की प्रगति में आ रही बाधाओं को दूर करने की दिशा में उठाये जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं है ।देश के समस्त नागरिकों को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ( CGHS) की तय सरकारी दरों के समान आम नागरिक के ईलाज हेतु अस्पतालों एवं जाँच केंद्र को चार्ज लेने की बाध्यता, जिससे आम नागरिक भी कम दर पर अपना ईलाज करा सके, के संबंध में कोई जानकारी नहीं है ।सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर निजी स्कूलों के समान लाने और विद्यालयों से बच्चों का बीच में स्कूल छोड़ने की रोकथाम हेतु उठाये जाने वाले कदमों की कोई जानकारी नहीं है।* श्री विष्णु दयाल राम ( पलामू): माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण से यह परिलक्षित होता है कि केंद्र सरकार " सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास" के वायदे के अनुरूप देश को तेज गति से आर्थिक विकास की नई राह पर ले जा रही है ।देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक और युवा सरकार के इस समावेशी आर्थिक विकास के केंद्र में है तथा सरकार के प्रति जनविश्वास बढ़ा है ।राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि 2014 से पहले देश में निराशा का माहौल था जिसे मेरी सरकार ने जन- धन से लेकर जन सुरक्षा और उज्ज्वला योजना से लेकर डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से देश के विकास की बदल रही तस्वीर का अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है ।राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के एक साथ चुनाव कराने और चुनाव की सरकारी फंडिंग किए जाने के विषय पर देशवासियों से सकारात्मक विचार- विमर्श करने तथा संसद में व्यापक चर्चा करने की बात कही है ।हर वर्ष चुनावी दंगल से मानव संसाधन पर भारी बोझ पड़ता है तथा विकास के कार्य भी बाधित होते हैं ।उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों लोगों से जुड़े इस मसले पर राजनैतिक दलों को एक साथ बैठकर राह तलाशनी होगी ।माननीय राष्ट्रपति जी ने सरकार की तरफ से आवास, किफायती स्वास्थ्य संरक्षण, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तथा स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता से गरीबों की जीवन शैली बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे बेहतर प्रयासों की भी प्रशंसा की है ।जिसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, इन्द्रधनुष, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी, आयुष्मान योजनाएं जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का उल्लेख किया है।माननीय राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि मेरी सरकार राजमार्ग के साथ- साथ रेलवे, हवाई मार्ग और अंतर्देशीय जल मार्ग के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है तथा ' उड़ान योजना' के तहत देश के छोटे शहरों को हवाई यातायात से जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है।' भारतमाला परियोजना के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 35 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण या उन्नयन किया जाना है ।साथ ही ' सागरमाला परियोजना' के तहत तटीय क्षेत्रों में और बंदरगाहों के आसपास, बेहतर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।जीएसटी लागू होने से ' एक देश, एक कर, एक बाजार की सोच साकार हुई है तथा जीएसटी को और अधिक सरल बनाने के प्रयास जारी रहेंगे ।प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ( डीबीटी) की वजह से अब तक 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं ।लगभग 8 करोड़ गलत लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं, मेरी सरकार भ्रष्टाचार के लिए " कतई बर्दाश्त नहीं करने की अपनी नीति को और अधिक प्रभावशाली एवं कारगर बनाएगी।वर्ष 2014 में देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 692 थी जो अब बढ़कर 868 हो गई है, प्रदूषण से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए, देश के 102 शहरों में ' राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' शुरू किया गया है।सैनिकों और उनके परिवारजनों का ध्यान रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है ।' वन रैंक वन पेंशन' के माध्यम से पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोत्तरी करके तथा उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करके, उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है ।मेरी सरकार, सेना और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के काम को तेजी से आगे बढ़ा रही है, निकट भविष्य में ही भारत को पहला राफेल लड़ाकू विमान और ' अपाचे' हेलीकॉप्टर भी मिलने जा रहे हैं।काले धन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा ।पिछले दो वर्ष में 4 लाख 25 हजार निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया है और 3 लाख 50 हजार संदिग्ध कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया जा चुका है ।आर्थिक अपराध करके भाग जाने वालों पर नियंत्रण करने में भगोड़ा और आर्थिक अपराधी कानून उपयोगी सिद्ध हो रहा है।मेरी सरकार, 2024 तक उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए काम कर रही है, दो करोड़ और सीटों का सृजन किया जाएगा ।मेरी सरकार गंगा की धारा को अविरल एवं निर्मल बनाने के लिए सतत भाव से जुटी हुई है ।ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता देश के सबसे बड़े और सबसे प्रभावी आर्थिक सुधारों में से एक है इस संहिता के अमल में आने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की साढ़े तीन लाख करोड़ रू.से अधिक की राशि का निपटारा हुआ है ।कर व्यवस्था में निरंतर सुधार के साथ- साथ सरलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है ।पांच लाख रु.तक की आय को कर मुक्त करने का फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है ।कारोबार सुगमता की रैंकिंग में वर्ष 2014 में भारत 142वें स्थान पर था ।पिछले पांच वर्षों में 65 रैंक ऊपर आकर हम 77वें स्थान पर पहुंच गए हैं ।अब विश्व के शीर्ष 50 देशों की सूची में आना हमारा लक्ष्य है।प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के लिए लगभग 19 करोड़ ऋण दिए गए हैं ।इस योजना का विस्तार करते हुए अब 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया
उद्यमियों के लिए बिना गारंटी के 50 लाख रु.तक के ऋण की योजना भी लाई जाएगी ।राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण अंचलों की तीन करोड़ महिलाओं को अब तक दो लाख करोड़ रु.से अधिक का ऋण दिया जा चुका है।आज, भारत दुनिया के उन देशों में से है, जिनमें सबसे ज्यादा स्टार्ट- अप हैं ।आज भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।देश के 50 करोड़ गरीबों को ' स्वास्थ्य- सुरक्षा- कवच' प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना ' आयुष्मान भारत योजना' लागू लागू की गई है।देश के 112 ' आकांक्षी' जिलों ( पिछड़े जिलों) के विकास के लिए व्यापक स्तर पर कार्य हो
।महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस संबंध में राज्यों के सहयोग से कई कदम उठाए गए हैं।राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय किया गया है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रु.का निवेश किया जाएगा ।किसान और छोटे व्यापारियों को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, इसके लिए सरकार ने उनके लिए पेंशन योजना शुरू की है।मेरी सरकार एक मजबूत, सुरक्षित और समावेशी भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है ।मेरी सरकार ने पिछले 21 दिनों में किसान, व्यापारियों समेत समाज के सभी वर्गों के लिए कई फैसले किए और उन पर अमल शुरू कर दिया है।नारी का सबल होना तथा समाज और अर्थव्यवस्था में उनकी प्रभावी भागीदारी, एक विकसित समाज की कसौटी होती है ।सरकार की यह सोच है कि न केवल महिलाओं का विकास हो, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए निवेश किया जाएगा ।लंबित सिंचाई योजना पर काम किया जाएगा, मछली पालन उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा ।गरीब सशक्त होंगे तो गरीबी मिटेगी, लोगों तक बैंकिंग सेवा पहुंची।गांवों में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं ।आयुष्मान योजना से गरीबों का इलाज किया जा रहा है ।सभी सदस्यों से निवेदन है कि महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए योगदान दें, हमारा लक्ष्य महिला सशक्तिकरण है ।तीन तलाक और हलाला को हटाना है ।जल संकट की समस्या है, जल स्रोत लुप्त हो रहे हैं ।आने वाले समय में इसके और गहराने की आशंका है ।स्वच्छ भारत की तरह जल संरक्षण के लिए भी गंभीरता दिखानी होगी ।जल संरक्षण के लिए आने वाले समय में काम करेंगे ।यह संकट गहराएगा, हमें आने वाली पीढ़ी के लिए जल बचाना होगा ।इसलिए इस बार जल से जुड़ा जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया ।नया भारत हमारी सरकार का संकल्प, किसानों के लिए पेंशन योजना, हर किसान को किसान सम्मान निधि, वीर जवानों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई ।राज्य पुलिस के जवानों के बेटे और बेटियों को भी इसमें शामिल किया ।देश ने तीन दशकों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार दी ।दूसरी बार और भी मजबूत समर्थन दिया, ये विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का जनादेश है।अंत में मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने अभिभाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करने के लिए लाई गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का स्वागत और पुरजोर समर्थन करता हूं।* श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश ( सूरत) : 17वीं लोक सभा में पहले संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए मैं मान्यवर राष्ट्रपति महोदय का आभार प्रकट करती हूँ ।वर्तमान चुनाव कई माइनों में लोकशाही की मजबूती का प्रगतिकरण करने वाले है ।71 महिलाओं का चुना जाना, भीषण गर्मी में इतनी बड़ी मात्रा में मताधिकार का मतदारों द्वारा प्रयोग होना इतना ही नहीं तो अगर चुने गये प्रतिनिधियो की लीड को ध्यान में लिया जाये तो 1 लाख से ज्यादा मतों से जीतने वाले बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिनिधि इस संसद में है ।मैं चुने हुये सभी प्रतिनिधियों से आदरणीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्र की प्रगति हेतु संबोधन के माध्यम से जनता की आशा, आकांक्षा एवं चिंताओं का जो प्रस्तुतिकरण हुआ है उसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर खुले मन से सहयोग की अपेक्षा करती हूँ।पिछले चुनाव से इस बार भाजपा एवं एनडीए की संख्या बढ़ी है ।ऐसे विस्तार जहां कभी भाजपा के कार्यकर्ता प्रचार करने में भी दिक्कत का अनुभब करते थे, वहां इस बार भाजपा के कार्यकर्ता चुने गये है ।एक तरह से यह भाजपा की नीति माननीय प्रधानमंत्री श्री का दूरदर्शी नेतृत्व एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षजी का प्लानिंग ईन एडवांस एंड प्लानिंग ईन डीटेल एंड एक्जीक्युशन ऑफ प्लानिंग का सूत्र कारणभूत है ।पिछले 5 सालों में माननीय नरेन्द्रभाई के नेतृत्व में जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करते हुए लोगों के विश्वास को साथ लेकर योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर दबाव, प्रभाव या अभाव के बगैर सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ किया गया है ।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से एक नई शुरूआत एवं आशा देश के किसानों
में जगी है, तो पेंशन योजना के माध्यम से आज 60 वर्ष की आयु के नागरिक भी पेंशन योजना से के अपना जीवन सन्मान जनक प्रकार से बिता सकते है ।तो सरकार ने छोटे दुकानदार भाई बहन की पेंशन योजना को पहली ही कैबिनेट में मंजूरी देकर सभी वर्गों को अपना भविष्य सन्मानजनक रहेगा यह विश्वास जगाने में बड़ा कदम उठाया है ।आजतक सेना के सैनिक सीमा ऊपर रक्षा करने में
अपना जीवन संघर्षमय स्थिति में भी खपाते हैं ।तब उन्हें चिंता रहती है वर्तमान सरकार ने उनके एवं राज्य पुलिस के जवानों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने हेतु नेशनल डीफेन्स फंड का प्रावधान करके देश भी उनके परिवार के लिये चिंतित है यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया है।किसी ने कहा है कि चौथा विश्वयुद्ध पानी के लिए लड़ा जायेगा, आज पानी की जो स्थिति है विशेषकर पेयजल की समस्या का निराकरण करने का अभियान मान्यवर प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिया है ।जनता को विश्वास है कि देश ऐसे व्यक्तियों के हाथ में है जो एक काम हाथ में लेते है तो उस समस्या का निराकरण लाने तक उसे अंजाम देते है ।मुझे विश्वास है कि देश के बारे में बड़ीबड़ी चिंता करने वाले सभी पक्षों के लोग इस समस्या के निराकरण हेतु सरकार के साथ खड़े दिखेगें ।हमारे देश में ऐसी स्थितियां आई हैं विशेषकर गुजरात में जहां हर 4 साल में अकाल पड़ता था मान्यवर प्रथम प्रधानमंत्री जी जवाहर लाल जी द्वारा जिस नर्मदा योजना का भूमिपूजन किया गया था उस की पूर्णता दशकों बाद मान्यवर वर्तमान प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण हो पाई आज गुजरात अकाल से मुक्त है ।क्लाईमेट चेन्ज एवं ग्लोबल वार्मिंग आज दुनिया को बडी मात्रा मे चिंतित करने वाला विषय बन गया है ।ऐसे समय में जलशक्ति मंत्रालय यह भविष्य की समस्याओं को हल करने की दिशा में मिलकर पत्थर साबित होने वाला है ।आजतक किसान को चिंता रहती थी की उसका पकाया हुआ धान उसका भंडारण कहां करे क्योंकि पूर्व शासकों द्वारा शायद इस दिशा में विचार नहीं किया गया था ।हर बारिश की सीजन में किसानों द्वारा पैदा किया गया लाखों टन अनाज भीग कर बिगड़ गया यह समाचारों की सुर्खियों में आम बात हो गई थी ।वर्तमान सरकार ने इस विषय में भी चिंता कर के ग्रामीण भंडारण योजना को शुरू करके किसानों की आय को दुगना करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।दुनिया की सबसे बड़ी आयुष्यमान योजना को लागू करके 50 करोड गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान करने की दिशा में दृढ़ इच्छाशक्ति एवं अंतिम छोड़ पर खडे व्यक्ति की चिंता करके देश के गरीब परिवार में आने वाली छोटी- बड़ी बीमारियों के संघर्ष में मरीजों एवं बीमारी के
बीच सरकार सुरक्षा कवच बनकर खडी है उसका एहसास दिलाया है ।मैं सरकार को अभिनंदन भी देना चाहूंगी कि अब तक 26 लाख से ज्यादा मरीजों को ईलाज की सुविधा दी जा चुकी है।देश की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बड़ी- बड़ी पार्टियों का तीन तलाक के विषय पर स्त्रहरण होते हुए देश ने देखा है ।मुस्लिम समाज की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदम का जो पार्टियां आज तक उनका सिर्फ वोट बैंक के नाते उपयोग कर रही थी उनका चेहरा, चाल एवं चरित्र मुस्लिम बहनों के सामने खुला हो गया है ।मैं मानती हूं कि मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं का सम्मान करते हुए सभी पार्टियां एक साथ दिखाई देनी चाहिए।हमारा देश दुनिया में सबसे युवा देश के तौर पर पहचाना जाता है ।प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से युवाओं को अपने पंख फैलाने की सहुलियत एवं वातावरण प्रदान करने के साथ उन्हें उड़ने हेतु नया आकाश स्टार्ट- अप की विविध योजनाओं के माध्यम से सरकार ने प्रदान किया है ।वर्तमान सरकार 2024 तक 50 हजार स्टार्ट- अप स्थापित करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है ।जिस में बडी मात्रा में युवा बेरोजगारी की समस्या का समाधान छुपा हुआ है ।सिर्फ योजनायें नहीं परंतु व्यवस्था परिवर्तन हेतु मानसिकता में परिवर्तन लाना सरकार के निर्णय का मूल उद्देश्य है कि देश का युवा नोकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनना चाहिए ।शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल रिसर्च फाउन्डेशन 10 प्रतिशत आरक्षण को बढाना, प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब एवं अटल इक्युबेशन सेन्टर जैसी योजनाएं वास्तव में भारत माता को फिर से एक बार विश्वगुरु के पद पर आरूढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है।इन सब विषयों पर देश में जिस प्रकार से विराट जनादेश वर्तमान सरकार को दिया है ये सब योजनाए उस जनादेश की आकांक्षओं को पूर्ण करने हेतु सरकार की प्रामाणिक नीति एवं नियत का प्रतिबिंब है ।मैं फिर से एक बार मान्यवर राष्ट्रपति महोदय का संसद को संबोधित करने हेतु आभार प्रस्ताव का समर्थन करते हुये उनका धन्यवाद करती हूं ।SHRI K.NAVASKANI ( RAMANATHAPURAM) : I have never been a Member of any Legislative Assembly and I have been directly to Lok Sabha.I seek blessings and cooperation of the House.There is no Hindu in our country, who has not visited at least once to Rameswaram in his lifetime.Every year crores of pilgrims visit Rameswaram and Danushkodi by different modes of transport.But, generally, they go to Madurai and visit Rameswaram by road.Though there has been a demand for construction of an Airport in Rameswaram, considering the heavy tourist traffic, nothing has been done by the Government.My Constituency consists of majority of fishermen and there is no scheme for welfare of the fishermen.Their houses are destroyed by high tides and they are fishing at a greater risk, and sometimes, caught in storms and high tides.Many of the fishermen have lost their lives because of the inaction by the Government to provide GPS fitted boats to fishermen so that they can be located in case of an emergency.Gulf of Mannar has reservoir of biosphere, but it has not been exploited properly.An institute in the name of our Bharat Ratna Dr.A.P.J.Abdul Kalam would be befitting to exploit the biosphere.I request the Government to set up the Institute without any delay.Youth of minorities, especially of Muslim religion are languishing in jails for years together without any charge or case.They are harassed, they are humiliated to no reason.I demand their immediate release from the prisons.I
also take this occasion to urge upon the Government to give adequate protection to minorities, who are being attacked for no reason and without any provocation.After implementation of GST, the small scale sector has been the worst affected.The small entrepreneurs, who have started their companies by investing their hard earned money are facing innumerable problems, especially in the process of GST, which is a complex one.Requests were made to simplify GST, but the Government has not taken any action.Moreover, the high rate of GST for certain products and services also acting as deterrent for the growth of that sector.Whenever any issue relating to minorities comes up, I demand that stakeholders and the religious leaders should be consulted before bringing a legislation or implementing any scheme.The Triple Talaq Bill is one such example, where the views of our religious leaders have not been taken into account at all.This is gross interference in the affairs of minorities, religion and the Bill has been brought without understanding of religious intricacies.Therefore, I demand the Bill be withdrawn immediately.Agriculture is an important occupation of the majority of population.Nearly 80% of the population are involved in agriculture.Ramanathapuram is a backward district and thousands of youth are unemployed and they do not have any employment opportunities.There are no big industries here with a result that this region had always remained underdeveloped.Therefore, I request the Government to facilitate setting up of
industries by giving Tax Holiday for 10 years.There is ample scope for wind and solar energies in the district.Setting up of Solar Plants can be considered as an option.Already there is a proposal to set up a Solar Plant in Ramanathapuram district, although there is considerable delay by the State Government in land acquisition.I urge the Hon' ble Minister to give suitable directions to the State Government to immediately take necessary action for land acquisition so that the Solar Power Plant can be set up.There is an acute drinking water shortage in many parts of the country, especially in Tamil Nadu and in my Constituency also.The ground water level has gone down considerably low, and there has been no rainfall for the last 3-4 years with a result that there is severe drought in the whole of Tamil Nadu.Drip Irrigation has not been successful in Tamil Nadu, with a result that farmers are worst sufferers.My Constituency is a coastal area and there is ample scope for conversion of sea water into portable and I request the Central Government to import technology from abroad, which is not only cost effective, but also successful.I take this occasion to remind the Government to take immediate steps in order to adopt the latest technology available abroad for conversion of sea water into portable water.The Central Government can consider giving a package to solve the drinking water issue in Tamil Nadu.* SHRI P.C.GADDIGOUDAR ( BALAKOT): The Government wants to empower every person in the country by providing them all the basic amenities, thereby making conscious, capable and well- provided to such an extent that they do not feel the " burden, force or absence" of the Government
in their lives.In an unprecedented fight against the menace of corruption and black money the Government has enacted important legislations such as " Fugitive and Economic Offenders Act", " Real Estate Regulation Act" and " Insolvency and Bankruptcy Code".Whilst carrying forward the onslaught on money laundering, in the last two years 4 lakh (4,00,000) company directors have been disqualified and the registration of 3 lakh 50 thousand (3,50,000) suspicious companies has been revoked.Under the " Direct Benefit Transfer" funds from over 400 schemes are being directly credited into the bank accounts of the beneficiaries, thereby eliminating pilferage.People of the country have demonstrated their serious commitment to the Swachh Bharat Abhiyaan.Water is a basic yet important natural resource and in order to fulfill its obligation to conserve and manage water, the Government has created the new Ministry of Jalshakti.Through the new ministry the water conservation and management systems will be made more effective to provide far- reaching benefits.In its endeavor to double farmers income by 2022, the Government has not only introduced but also extended
various schemes such as " Crop Insurance Scheme", " Soil Health Card", " Pradhan Mantri Kissan Samman Nidhi" and " Grameen Bhandaran Yojana".To ensure health and wellness for all, the Government introduced " Ayushman Bharat Yojana", which provides health rance cover over 50 crore poor people.Rural women are the largest beneficiaries of the " Ujjwala Yojana", " Mission Indradhanush" and Saubhagya Yojana".Women are also being given priority in the registration of houses built under " Pradhan Mantri Awas Yojana", under which nearly 2 crore new houses will be built in the villages in the next three years.In " Ease of Doing Business", India has leap- frogged 65 positions during the last 5 years from a ranking of 142 in 2014 to 77.With the implementation of Goods and Services Tax ( GST), the concept of " One country, One tax, One market" has now become a reality.Government has introduced a new pension scheme for traders and " National Traders' Welfare Board" will be constituted soon and work is in progress to formulate a " National Retail Trade Policy".Micro Small and Medium Enterprises ( MSME) run by small entrepreneurs is a strong foundation of our economy and in order to further strengthen the sector, the credit guarantee coverage is being enhance to 1 lakh crore.The Government will soon unveil a new " Industrial Policy".It is a matter of immense privilege and pride that in the year 2022, India will host the G-20 Summit.This demonstrates how India has acquired its rightful place in the world community and our relations with other countries have become much stronger than before.Illegal infiltrators not only pose an imminent threat to the internal security of our country but also put a huge pressure on the limited resources and livelihood opportunities.In its continuing efforts to strengthen the interna security, the Government has decided to implement the " National Register of Citizens" on priority basis, in areas affected by infiltration.Through the implementation of " One Rank One Pension" and the opening of the National War Memorial near India Gate in Delhi, the Government has not only fulfilled its commitment made to soldiers of our country but also demonstrated that it accords utmost importance to the valor and sacrifices made by our armed forced, while protecting our national from
external threats.To modernize the fleet of our Air Force, the Government will soon be receiving the deliveries of the first batch of Rafale fighter aircraft and Apache helicopters.To provide the most modern and best quality equipment to our soldiers, the Government is in the process of procuring specialized defence hardware from countries like the United States of America, Russia, Israel etc." One Nation, One Poll" is an idea whose time has come.In order to analyse the potential benefits of conducting simultaneous Lok Sabha and various State Assembly elections, the Government has set up a committee, which will provide a detailed report.I wish to conclude by saying that in the past five years, the Government has been relentlessly working for " Sabka Saath Sabka Vikas".With a renewed
and stronger mandate given by the people, in order to fulfill their aspirations and to build a strong, safe, prosperous and an all- inclusive new India, the Government will work in the spirit of " Sabka Saath, Sabka Vikas aur Sabka Vishwas".* श्री परबतभाई सवाभाई पटेल ( बनासकांठा): 17वीं लोकसभा के चुनाव में जो बहुमत प्राप्त हुआ
है, वह न्यू इंडिया के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा।महामहिम जी के द्वारा दिया गया संबोधन भारत के सबल लोकतंत्र का आईना दिखाता है, जिसमें सभी वर्गों एवं समुदायों का प्रतिबिम्ब नजर आता है ।महामहिम जी के द्वारा इस चुनावों में महिलाओं की भूमिका का वर्णन, इस देश के बदले नजरिए का दर्शाता है ।करोडों युवाओं की भागीदारी इस नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन, उनके हौसलों को एक नयी उड़ान देगा ।जिस तरह से इस चुनाव में सुरक्षा बलों एवं चुनाव कर्मचारियों ने अपनी भूमिका अदा की है, उसका वर्णन उन्हें नयी ऊर्जा प्रदान करेगा।सबका साथ, सबका विकास, तथा सबका विश्वास इस नारे का उदबोधन होना इस बात का परिचायक है कि यह देश अब सभी के सर्वागीण विकास की धुरी पर सजग रूप से आगे बढ़ रहा है ।इस उदबोधन ने यह स्थापित किया है कि यह देश अब अपनी हर बीमारी का उन्मूलन जड़ से करने की शक्ति रखता है ।इस देश के नागरिकों ने लम्बे अर्से तक मूलभूत सुविधाओं के लिए इंतजार किया है, पर हमारी सरकार इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कम से कम समय में करने के लिए प्रतिबद्ध है, तथा हमारी सरकार इन सभी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु सदैव तत्पर रहेगी ।इस नए भारत में ग्रामीण, शहरी एवं हाशिए पर रहने वालों का भी जुड़ाव भरपूर ढंग से देखने को मिल रहा है, जिससे सरकार का भी मनोबल बढ़ता है ।इसके फलस्वरूप उद्यम, खादी, एवं वनीय अर्थव्यवस्था को मूल केन्द्रियकृत व्यवस्था से जोड़ना आसान हो जाता है ।देश का निर्माण इन्हीं छोटी- छोटी परंतु आवश्यक स्थितियों के निर्धारण से होता है ।सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने की भरपूर कोशिश कर रही है, जो कि इस देश की किसी भी सरकार द्वारा की गई अपनी तरह की पहली सार्थक पहल है ।किसानों की जरूरतों को समझते हुए, सरकार उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रयासरत है, अपितु यही नहीं यह
सरकार उन्हें सबल एवं समृद्ध बनाने की अपनी नीति को भलिभांति जमीनी स्तर पर करके भी दिखा रही है ।कृषि उत्पादों को वितरित करने और बेचने एवं उन्हें नए उत्पादों में परिवर्तित करने का भी जिम्मा इस सरकार ने उठाया है ।किसानों को सम्मान निधि के द्वारा इस बात का एहसास दिलाना कि वह भी बाकी रोजगारों की तरह मुख्यधारा के रोजगार का हिस्सा हैं, अत्यंत लाभदायी सिद्ध हुआ है।सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तरह भारत को एक विनिर्माण हब बनाने का संकल्प प्रस्तुत किया गया है ।इसके तहत चाहे डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो या भारत- रूस द्वारा ब्रहमोस मिसाइल का निर्माण हो ।इसके द्वारा भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा लोगों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे ।मेक इन इंडिया नीति भारत के युवाओं के लिए एक अवसर की तरह है।मैं नए सुधारों तथा योजनाओं के साथ आई हमारी नई स्वास्थ्य नीति की सफलताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा ।आयुष्मान भारत के तहत योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को आने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ से मुक्ति मिली है ।यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत योजना का लाभ हमारे 10 करोड़ परिवारों अर्थात 50 करोड़ लोगों को मिल रहा है।साथ ही साथ टीकाकरण का महत्व समझते हुए मिशन इंद्रधनुष का उन्नत संस्करण मिशन इंद्रधनुष चलाया गया है ।जिसके तहत टीकाकरण का 100औ लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में हम प्रयत्नशील हैं ।सरकार ने भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए नए आयुष मंत्रालय का भी गठन किया है।हम आज भी अपने नारे जय जवान - जय किसान - जय विज्ञान की महत्व को समझते अपने सरहदों की रक्षा करने वाले जवानों के बच्चों के लिए नेशनल डिफेंस फंड के जरिए मिलने वाली राशि में वृद्धि तथा इसमें राज्य पुलिस के बच्चों को भी शामिल किया गया है ।जवानों के साथ शहादत का सलाम करने के लिए इंडिया गेट पर एक वार मेमोरियल तथा लाल किले में क्रांति- मंदिर का निर्माण भी किया गया है ।इसी नारे के तहत जय किसान को सचमुच धरातल पर स्पष्ट करने के लिए किसान सम्मान निधि चलाया जा रहा है।जिसके तहत 6000 रु आर्थिक रूप से किसानों को मिल रहा है जिससे कि वह समय पर बीजों, कीटनाशकों, उर्वरकों की खरीद भी कर सके और अनौपचारिक ऋणों की चंगुल में फंसने से भी बच रहे हैं ।इसके अलावा कुसुम योजना, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड, किसान बीमा योजना आदि से हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं ।हमारी सरकार की पहल तथा योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कारण बालिकाओं की भ्रूण हत्या में काफी कमी आई है ।बालिकाओं को शिक्षा तथा सम्मान के अवसर प्राप्त हुए हैं ।उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार द्वारा मुक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन भी मुहैया कराया जा रहा है।भारत के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में 2022 तक सभी को पक्का मकान दिलाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपनी प्रतिबद्धता जताई है ।इसके साथ ही बिजली की 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री सहज हर घर योजना, अटल ज्योति योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जा रहा है ।इनके लाभार्थियों को हम प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं ।तथा आने वाले समय में हमारा देश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में चहुमुखी विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा ।इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार राष्ट्रपति जी को आदर पूर्वक अभिनन्दन करता हूं तथा उनका धन्यवाद करता हूं ।जय हिन्द ।DR.NISHIKANT DUBEY ( GODDA): GDP growth under Narendra Modi was faster than under Manmohan Singh.The question, though, is : does this pass the basic smell test?The quality of India' s economic data in general, and gross domestic product ( GDP) data in particular, has come in for questioning in recent months.Those questions only acquired more urgency in January, when the GDP growth in 2016-17 was revised to 8.2% - the highest in any year between
In 2016-17, a large section of the informal economy, which forms a significant portion of the Indian economy, was severely hit by demonetisation.Hence, the question: how did the economy grow at 8.2% during the year?Between 2009-10 and 2013-14, the period during which Manmohan Singh was the Prime Minister, the Indian economy grew by 6.7% per year.Between 2014-15 and 2018-19, the Indian economy is supposed to have grown at 7.5% per year.Narendra Modi has been Prime Minister during this period ( from 26 May 2014 onwards).Hence, the economic growth during the Modi years has been faster in comparison to the growth during the Manmohan Singh years.The question, though, is : does this pass the basic smell test?One way of figuring this out is to take a look at real- time economic indicators which capture the economic decisions of the average Indian.Since January 2015, when India adopted a new way of calculating the GDP, the growth figure has not been in line with high- frequency economy indicators that reflect the economic decisions of individuals.Unlike GDP
growth, the economic indicators used here, from domesti car sale to steel output, are real numbers ( except inflation) and not theoretical constructs.So, if domestic car sales are growing, it is a reflection of robust urban consumer demand.If steel production is growing, it shows a robust car industry which uses a lot of steel and a better physical infrastructure that can be used by individuals, among other things.Let' s look at economic indicators and see that they suggest.The growth of 11 out of the following economic indicators was better during the second term of Manmohan Singh than Modi' s term.It is worth reminding here that the United Progressive Alliance' s ( UPA' s) second term was by all accounts worse than its first term.Hence, we are comparing the worst of Manmohan with the best of Modi.What this again tells us is that urban India, in particular corporate India, has not been very confident on the economic front during years, irrespective of what they say in public forums.Of course, the growth of cab aggregators Uber and Ola has also played some role in the slowdown of domestic car sales growth in recent years.Retail loan given out by banks the Modi era are expected to grow at 19.92% per year in comparison to 22.47% per year during the Manmohan era.This is one point that is perpetually brought by everyone who believes that Modi Government has done well on the economic front.In Manmohan years, the number of airline passengers grew by 9.20% per year.It is expected to grow at 15.28% per year during the Modi years.Robust consumer demand should translate into more investment, with companies expanding to cater to the increasing demand.A good way to check whether this is happening or not is to take a look at domestic commercial vehicle sales.Faster sales indicate robust activity on the infrastructure front as well as the industrial front, which ultimatley benefits individuals.Commercial vehicles are used to move around finished as well as semi- finished goods.During the Modi years, commercial vehicles sales grew at 19% per year.In the Manmohan years, they had grown at 10.50% per year.In fact, the growth in commercial vehicles sales during the Modi years has been robust, though it might have been slower than that of Manmohan years.This is primarily on account of the road building programme carried out by the Modi
Steel consumption is another great indicator of the investment scenario in the country, as the construction of any new infrastructure requires steel.And better infrastructure essentially leads to an improvement in the ease of living of individuals.Data from India Brand Equity Foundation, a trust established by the Ministry of Commerce and Industry, suggests consumption of finished steel is expected to increase 5.18% per year during the Modi era, in comparison to 7.18% per year during the Manmohan era.Companies pay a higher tax when they sell more stuff, and consequently make a higher profit.They sell more when people consume more.People consume more when they are doing well on the financial front.And that' s possible when the overall economy is doing well.During the Modi years, corporation tax collections are expected to grow by 11.20% per year against 13.09% in the Manmohan years.The consumption of fuel is a economy which is doing well tend to grow at a faster rate.The consumption of fuel products during the Modi years is expected to grow at 5.91% per year against 3.47% during the Manmohan years.This is another economic indicator that has fared better in the Modi years than the Manmohan years.A simple explanation of this lies in the fact oil prices were much higher between 2011 and 2014 than they have been since then.One of the genuine successes of the Modi Government has been on the inflation front.In May 2014, when Narendra Modi took over as Prime Minister, inflation, as measured by the Consumer Price Index ( CPI), stood at 7.72%, with food inflation 9.21%.In February 2019, inflation was 2.57%, with food prices falling by 0.66%.during 2018-19, food prices have risen by just 0.13%.On the flip side, the lack of food inflation is hurting farmers.This is another area where the Modi Government has done significantly better than the Manmohan Singh Government.As of 31 March 2009, the total length of national highways stood at 70,548 kilometres.By 31 March 2014, this had increased to 91,287 km, at the rate of 5.29% growth per year.By March
2019, the length of national highways is expected to touch 135,676 km, with 10,000 km of road expected to be constructed during 2018-19.This means an increase of 8.25% per year.Between April and December, 6,715 km had already been built.To conclude, the Manmohan Singh years come out to be much better than the Modi years, in 11 out of the 15 indicators.This essentially brings us back to the question: when so many economic indicators grew faster in the second term of Manmohan Singh vis a vis the first term of Modi, why doesn' t reflect in the GDP growth figures of the two eras?The Modi years growing at a faster pace than the second term of the Manmohan doesn' t make much sense.With these words I conclude myself.Jai Hind, Jai Bharat.SHRI D.K.SURESH ( BANGALORE RURAL): I would like to express my views on the discussion on Motion of thanks moved by Shri Pratap Chandra Sarangi ji the hon' ble Minister of State for MSME, and seconded by hon' ble Member Dr.Hina Gavit ji to His Excellency the President of India for his address to the Joint Session of the Parliament.Hon' ble President' s speech highlighted the number of programmes and schemes of the Government and its commencement to work for the fulfilment of the same by the year 2022, when we celebrate the 75th anniversary of India' s independence.For example- double the income of the farmers, provide Pucca house, electricity and medical facilities to all poor, connected all villages by roads.All these are welcome steps as they are the need of the
I am of the opinion that the hon' ble President address should have mentioned some of the very important issues of the present day Indian society, they are No.1 is Women Reservation Bill and No.2 is Interlinking of Rivers.Apart from these also there are so many other issues did not find mention in the President' s Address.Let me make a few observation on the President' s Address of the year 2014 and 2019 there are no much difference except year and some numbers.The same words and slogan are repeated.For example: ' Minimum Government, Maximum Governance', " Ek Bharat Shreshtha Bharat", the
concept of united, strong, and modern India; Make in India, Skill India; Sabka Saath Vikas, etc.In the year 2018, after that in January 2019 the hon' ble President in his Address mentioned that is our collective responsibility to pay a befitting tribute to Pujya Babu by making the country Swachh by 2019 when we celebrate the 150th birth anniversary of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi.However, it is not achieved as the Government of India did not take steps to ensure the supply of water to use toilets, there is no water for day to day use in most part of the country.Government has aided many things on Swachh Bharat Abhiyan but, failed to make provision for supply of water.So, the Government failed to achieve its dream of making the country Swachh.Here I would like to mention that in this year there is the Government added a new word to slogan that is " Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Viswas".It is the clear indication that the BJP Government during the last 5 years did not taken the representative of all the political parties into ' Viswas'.I am happy the BJP leaders at least now thought that they should take all the political parties and the common people into confidence.I would like to point out that the hon' ble Members of the ruling Party, while speaking on the debate mentioning that as if, all the scheme and programs are introduced by the Narendra Modi Government itself.There were no such efforts made by any previous Governments during the last 72 years.So, let me throw some light on the significant policies and program introduced by the Congress led UPA Government during its tenure.Our UPA Government has taken landmark initiatives to create a new
society of inclusive development by introducing historical programs for allround development of the country.Government had set before the country a vision of an inclusive society and an inclusive economy.The UPA Government under the leadership of Smt.Sonia Gandhi ji made sincere efforts to make laws based on Constitutional Rights.As a result we have - The National Rural Employment Guarantee Act, a historic piece of legislation to provide income security to the poor and bridge the rural poverty gap; The Right to Information Act, Right to Education Act, Food Security Act, etc.Our UPA Government introduced Bharat Nirman, a time bound plan to create better rural infrastructure; The National Rural Health Mission, to address gaps in basic health; The Jawaharlal Nehru Mission for Urban Renewal, to ensure a dynamic, visionary, inclusive and caring process of urbanization; and Sarva Shiksha Abhiyan with a universal mid- day meal programme.The UPA Government attached highest priority to the welfare of our farmers and to the development of our rural economy.Efforts to amend the Essential Commodities Act; working with states to amend local Agriculture Produce Marketing Acts and introducing National Agricultural Insurance Scheme, and launching the National Horticulture Mission during 2005-2006 were the achievements of the UPA Government.This BJP Government is claiming that everything is started by Modiji there was nothing done by any other parties.But there is not a single legislation passed by the Modi Government to
give constitutional rights to the people of the country.Now tell which Government is pro- people, which is anti- people.Our Congress leadership always believe in ion than mere words.Unfortunately your BJP leadership use bombastic and figurative words to attract people.But the reality will be understood by the people very soon.Our UPA Government set up National Rainfed Area Authority to look into all the dimensions of managing water resources in these areas.To promote bio- fuel, a National Bio- Diesel Programme is proposed to be launched
Our Congress Government has taken steps to widen access and ensure better education to people of all sections of the society.Universalisation of the Mid- Day Meal Programme, increasing the funding for scholarship for students hailing from Scheduled Caste and Scheduled Tribe families, families of exservicemen and minorities to improve the educational status of these disadvantaged groups.The Congress Government created over 1000 Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas in educationally backward blocks of 21 States to provide free residential education to underprivileged girls at upper primary level.However the NDA Government is making false statement that the Congress has not done anything in the last 50 years.This Government is lying and misleading people of the country.There is no new programs and schemes introduced by the BJP Government.It is just changing the names of existing schemes and programs of the Congress Government.This itself is the biggest achievement of the Modiji as Prime Minister of the country.The very Mantra of the Congress Party is to restore the pluralistic ethos of the Indian society.That is the essence of India.The NDA Government is creating a kind of fear in the minds of people particularly minority.During its tenure the Government has created a dangerous trend of intolerance that had begun in the society, in the universities.I would like to say that it is not good for any nation, particularly for our nation.Because in our country since Independence all the Governments have made sincere efforts to restore pluralism, tolerance and compassion.The major credit should go to our Congress Party in this connection.It seems that the NDA Government is making all the efforts to divide the nation with debates that matter to everyday living of the people.I would like to say that this kind of attitude should be stopped.There is a need to have debates on growth, poverty reduction, education, health, employment, basic facilities, infrastructure, empowering people and helping marginalized and weaker section catch up.Such debates are the life- blood of our democracy.It is heartening to see that if there is an active discussion on these issues on the floor of the House.As soon as our UPA Government came to power in 2004-05 after the your first ever NDA Government 1999-2003, our Government successfully
achieved in all fronts of the economy, which was bounced back, recording 7.5 per cent growth in 2004-05 and 18.0 percent in 2005-06.But in first tenure of this Government itself economy is going on decline.NDA Government is just manipulating the numbers and making false claims before the people of the country.The Special Economic Zones Act was notified in June 2005.The UPA Government will ensure creation of required infrastructure and an appropriate framework to facilitate rapid development of export oriented manufacturing and services in the country.To ensure availability of two square meals to every poor person, effective enforcement of National Food Security Act is necessary.The distribution of food grains at cheap rates under this Act is being made reality by our UPA Chairperson Smt.Sonia Gandhi Ji.A National e- Governance Plan, with 25 Mission Mode Projects, has been prepared.A National Institute of Smart Governance is being set up and a State- wide Area Network will be created in all States by 2007.A National Commission for Minority Educational Institutions, A 15- point programme for Minorities were introduced.A new Ministry of Women and Child Development has been created to have focussed attention on the problems of women and Children.Our UPA Government achieved such a big success, even in the face of an unprecedented rise in global oil prices, the Indian economy performed extraordinarily well.But the hon' ble Prime Minister Narendra Modi ji failed to
achieve economic growth at the 8 percent, even when the global oil prices are at recorded low.So, I am of the opinion that the BJP Government did not take any steps for prudent and judicious management of the economy despite the global oil prices were at cheapest forever.Unfortunately, the Modi Government imposed more excise duty on petrol, diesel to burden the people of the Government.It has resulted in rise in the prices of essential commodities, rising cost of living, rise in educational expenditure etc.Unfortunately the common people were made to suffer due to false policy of the NDA Government.With these words I conclude.Thank you.* श्री मितेष पटेल ( बकाभाई) ( आनंद): वर्तमान सरकार का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी को बधाई देता हूँ जिन्होंने ' सबका साथ- सबका विकास और सबका विश्वास' का सूत्र दिया तथा माननीय पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह को भी बधाई देता हूँ जिनके अथक प्रयास से उक्त सूत्र जन- जन तक पहुंचाया गया ।मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ।वर्तमान सरकार जिस दिन से अस्तित्व में आयी है, उस दिन से समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखकर काम प्रारंभ कर दिया है और प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय श्री दीन दयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने पर दृढ़ प्रतिज्ञ है।सरकार किसानों के सुखी और सम्मानजनक जीवन के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा देश के प्रत्येक किसान को सम्मान राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है ।इसके अतिरिक्त किसानों को 60 वर्ष की उम्र होने के बाद भी ' पेंशन योजना' प्रारंभ करके उनको सम्मानजनक जीवन जीने का हक प्रदान करती है ।सरकार पेंशन योजना मात्र किसानों के लिए ही नहीं तैयार किया है बल्कि छोटे दुकानदारों और रिटेल ट्रेडर्स को भी 60 वर्ष के बाद पेंशन प्रदान करती है।हमारे जवान अपनी खुशी, सुख और त्योहारों को छोड़कर अपने देश की सीमा और लोगों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं, उनके बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए ' नेशनल डिफेन्स फण्ड' के द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ा दी है ।इससे भी खुशी की बात यह है कि हमारी सरकार पहली बार राज्य पुलिस के जवानों के बच्चों को भी इस सुविधा का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है।समूचे देश में ' जल संरक्षण' और प्रबंधन की प्राचीन परम्परा को लुप्त होता देखकर हमारी सरकार इसके बारे में भी गंभीरता से विचार कर रही है ।जैसा कि सभी जानते हैं कि अच्छी
बरसात न होने और पानी व्यर्थ में बह जाने के कारण धरती में जलस्तर लगातार नीचे चला जा रहा है ।लोग यह महसूस कर रहे हैं कि जमीन में पानी का जलस्तर बढ़ना चाहिए ।इसी विचारधारा को लेकर सरकार बरसात के पानी का उपयोग जल संरक्षण द्वारा करना चाहती है ।इसी गंभीरता को देखते हुए सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय की अलग से व्यवस्था की है।जहां तक देश में पीने के शुद्ध पानी का संकट है वह देश के हर हिस्से में है ।आए दिन लोग पीने के पानी को लेकर आंदोलन व प्रदर्शन करते रहते हैं ।इस समस्या के निदान के लिए भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और हमारी सरकार ने यह निर्णय किया है कि लगभग सभी देशवासियों को नल के द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति होनी चाहिए और इस संबंध में योजना बनाकर प्रयास प्रारंभ कर दिया है ।मैं आशा करता हूँ कि इस समस्या का निदान भी समय से हो
बरसात के दिनों में कई नदियों में बाढ़ आने के कारण जन- धन की हानि होती है वहीं दूसरी तरफ गर्मी में कई नदियां सूख जाती है ।फलस्वरूप लोगों को पानी की परेशानी उठानी पड़ती है ।सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर गया तो सरकार ने नदियों को जोड़ने का फैसला किया है ताकि न तो बाढ़ से जन- धन की हानि हो और न ही किसी को पानी का अभाव महसूस हो।अक्सर देखा जाता है कि गरीब परिवार इलाज के खर्च से आर्थिक संकट में फंस जाते हैं इसके लिए सरकार " आयुष्मान भारत योजना" लागू किया है ।पहले कभी गरीब लोग अपने रोग का इलाज आर्थिक कारणों से नहीं करा पाते थे ।उक्त योजना के तहत अभी तक 26 लाख गरीब मरीजों को उक्त सुविधा प्रदान की जा चुकी है ।इसके अतिरिक्त सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए देश में 5,300 जन- औषधि केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं जिससे मरीजों को दूर- दर के इलाकों में सस्ती दर पर दवायें मिल सकें और गरीब अपनी दवा करा सकें ।वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण इलाकों में लगभग डेढ़ लाख " हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर" स्थापित किये जाने का सरकार का लक्ष्य है जिनमें से अभी तक 18 हजार ऐसे सेंटर स्थापित हो चुके हैं।वन्य क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय युवाओं को पढ़ाई से लेकर कमाई तक की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सरकार गंभीरता से विचार कर रही है ।आदिवासी इलाकों में बच्चों के लिए " एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल" बनाये जा रहे हैं।महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है ।बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओं से लेकर उज्ज्वला योजना, सौभाग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन आदि योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है ।इसके अतिरिक्त तीन तलाक और निकाह- हलाला जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए भी सरकार कठोरता से कदम उठा रही है।प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत समाज के हर वर्ग के युवाओं को स्व- रोजगाकर प्रारंभ करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है ।अभी तक इसके लिए लगभग 19 करोड़ ऋण दिया जा चुका है और अब इसका विस्तार करके 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ देने पर विचार किया जा रहा है ।उद्यमियों के लिए बिना गारंटी के 50 लाख रूपये तक के ऋण की व्यवस्था सरकार करने पर विचार कर रही है ।अतः मैं एक बार पुनः महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ।* श्रीमती रंजनबेन भट्ट ( वडोदरा): हमारे जनप्रिय नेता और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी द्वारा प्रदत्त " सबका साथ- सबका विकास" सूत्र के लिए जहां श्री मोदी जी बधाई के पात्र हैं वहीं हमारे अध्यक्ष व गृह मंत्री श्री अमितशाह जी सूत्र को अपने अथक प्रयास से कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन- जन तक पहुंचाने के लिए बधाई के पात्र हैं ।मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ।सरकार ने पहले ही दिन से समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी सुविधाएं प्रदान कर माननीय स्वर्गीय श्री दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करना चाहती है ।हमारी सरकार के कार्यकाल में कोई भी व्यक्ति कोई परेशानी महसूस न करे, यही लक्ष्य रखकर हमारी सरकार कार्य कर रही है ।सरकार भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए सभी प्रयास कर रही है और इसकी पूर्ति के लिए हर कदम उठाने के लिए कार्य कर रही है।सरकार देश के हर वर्ग की खुशहाली के लिए तहेदिल से कार्य कर रही है ।जहां एक ओर किसानों के सम्मान के लिए " प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" का निर्माण कर देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, वहीं 60 वर्ष के बाद भी उसको कोई परेशानी महसूस न हो, इसके लिए पेंशन योजना शुरू की है।इसके अतिरिक्त किसानों को पशुधन की आवश्यकता होती है और पशुओं के बीमार होने पर किसानों की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है ।हमारी सरकार ने इसके भी निवारण के लिए एक विशेष योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।इसी तर्ज पर हमारी सरकार ने छोटे दुकानदारों और रिटेल ट्रेडर्स के लिए भी पेंशन योजना प्रारम्भ की है जिससे सभी छोटे दुकानदार और रिटेल ट्रेडर्स लाभांवित होंगे।यह खुशी की बात है कि देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक को न्यौछावर करने वाले जवानों के बच्चों को सुरक्षित करने के लिए " नेशनल डिफेंस फण्ड" का सृजन किया है और इससे भी बड़ी बात यह है कि देश में पहली बार राज्य पुलिस के जवानों के बच्चों को भी हमारी सरकार ने शामिल किया है ।हमारे देश में जल संरक्षण व्यवस्थायें धीरे- धीरे समाप्त होती जा रही है बल्कि पानी के दोहन का काम तेजी से हो रहा है, इसके फलस्वरूप जमीन का जल स्तर नीचे होता जा रहा है ।हमारी सरकार ने इस समस्या के निवारण पर भी ध्यान दिया है और इसके लिए हमारी सरकार ने " जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर गंभीरता से काम कर रही है ।पिछले कुछ वर्षों से पीने के पानी का संकट देश में उत्पन्न हो रहा है ।देश के विभिन्न भागों में शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है ।इस समस्या के निदान के लिए हमारी सरकार देश के सभी स्थानों पर शुद्ध जल नल से पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है और भविष्य में देश में रहने वाले लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिलना प्रारम्भ हो जाएगा।पहले हमारे देश में कहीं नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती थी और कहीं बरसात न होने के कारण पानी का अभाव महसूस किया जाता था ।हमारी सरकार इस समस्या के समाधान के लिए भी नदियों को जोड़ने की दिशा में काम कर रही है जिससे देश में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी।जल संचयन और जल संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है ताकि जल के विषय में जो भी समस्याएं हैं, उन सभी का निवारण यथाशीघ्र किया जा सके
शहरी ट्रांसपोर्ट के इन्फ्रास्ट्रक्चर की मांग और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकार काम कर रही है ।इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रदूषण की समस्या के निपटान के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है।सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे अधिक से अधिक लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें ।इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन बनाने का
काम काफी तेजी से चल रहा है साथ ही पी.एन.जी.आधारित यातायात व्यवस्था की स्थापना की जा रही है।हमारी सरकार किसानों के लिए फसल बीमा योजना, सॉयल हैल्थ कार्ड, ग्रामीण भण्डारण योजना, आदि की सहूलियत प्रदान करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।देश के नवयुवकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए नये- नये विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थान स्थापित करने और वर्तमान शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ाने पर गंभीरता से काम कर रही है ताकि सभी को वांछित शिक्षा प्राप्त करना सुलभ हो जाए।युवाओं को खेल- कूद का अवसर देने के लिए उनकी प्रतिभा और रूचि को जानने की दिशा में भी हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है ताकि देश के युवा हर दिशा में आगे बढ़ सके और विश्व में देश का नाम कर सके ।महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना, मिशन इन्द्रधनुष, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन, तीन तलाक और निकाह- हलाला, बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओं, महिलाओं को आरक्षण आदि अभियान चलाये जा रहे हैं ।देश में कुरीतियों की वजह से महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को देखते हुए हमारी सरकार ने उनको पुरूषों के बराबर हक दिलाने के लिए कड़े कानून बनाने में भी हिचक नहीं
रही है ।महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठा रही है।अंत में, एक बार पुनः महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करती हूँ ।धन्यवाद।# श्री रवि किशन ( गोरखपुर) : सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष महोदय को उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।महामहिम ने 20 जून को संसद के समक्ष इस सरकार के कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी थी ।अभिभाषण के अध्ययन से पता चलता है कि यह सरकार राष्ट्र निर्माण की अपनी शपथ को पूरा करने की दिशा में पक्के इरादे और ठोस नीति के साथ आगे बढ़ रही है।बीते पांच वर्षों में हमारी सरकार ने जैसा कार्य करके दिखाया है, उससे देशवासियों में यह विश्वास जागा है कि सरकार हमेशा उनके साथ है और उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है ।आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार राष्ट्र- निर्माण की उस सोच के प्रति संकल्पित है, जिसकी नींव वर्ष 2014 में रखी गई थी ।यह सरकार नागरिकों की मूलभूत जरूरतें पूरी करते हुए एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है ।' सबका साथ- सबका विकास- सबका विश्वास' इस सरकार का मूल- मंत्र है।हमारी सरकार समाज के हर तबके, चाहे वह किसान हो, जवान हो, छात्र हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, मध्यम और लघु उद्योगों को चलाने वाले लोग हो - सबके विकास और समृद्धि के लिए कार्य कर रही है, परन्तु हमारा सबसे बड़ा संकल्प समाज के उस आखिरी व्यक्ति को सशक्त करने का है, जो आज तक वंचित रहा है।हमें निर्धन से निर्धन, वंचित से वंचित व्यक्ति को यह एहसास दिलाना है कि यह देश उनका है और इस देश का विकास तभी हो सकता है, जब वे भी समृद्ध हों ।किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को, देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है ।साथ ही, अपने खेत में दिनरात काम करने वाले किसान भाई- बहन 60 वर्ष की आयु के बाद भी सम्मानजनक जीवन बता सकें, इसे ध्यान में रखते हुए किसानों से जुड़ी ' पेंशन योजना' भी लागू की जा रही है ।इसी प्रकार
की पेंशन योजना छोटे दुकानदार भाई- बहनों के लिए भी आरंभ की जा रही है, जिसका लाभ देश के लगभग 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को मिलेगा ।सरकार देश के सुरक्षा बलों को और आधुनिक एवं सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, यूँ तो भारत हमेशा से एक शांतिप्रिय देश रहा है, पर हमारे अस्थिर पड़ोस को देखते हुए हम राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे और देश सभी प्रकार के खतरो से निपटने के लिए तैयार है ।हमारे जवान जो अपनी हर खुशी, हर सुख, हर त्यौहार को त्याग करके, देशवासियों की सुरक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए ' नेशनल डिफेंस फंड' से वीर जवानों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ा दी गई है ।इसमें पहली बार राज्य पुलिस के जवानों के बेटे- बेटियों को भी शामिल किया गया है ।इस सरकार का मानना है कि मजबूत ग्रामीण अर्थ- व्यवस्था के आधार पर ही सशक्त राष्ट्रीय अर्थ- व्यवस्था का निर्माण संभव है ।ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है ।वर्ष 2022 तक देश के किसान की आय दोगुनी हो सके, इसके लिए पिछले 5 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं ।एम.एस.पी.में बढ़ोत्तरी का फैसला हो या फूड प्रोसेसिंग में 100 प्रतिशत एफ.डी.आई.को मंजूरी, दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम हो या फिर ' फसल बीमा योजना' का विस्तार, ' सॉयल हैल्थ कार्ड' हो या फिर यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग, सरकार ने किसानों की छोटी- बड़ी आवश्यकताओं को समझते हुए अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं ।सरकार ने कृषि नीति को उत्पादन- केंद्रित रखने के साथ- साथ आय केंद्रित भी बनाया है ।इन्हीं प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में ' प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' आरंभ किया गया है ।इसके माध्यम से सिर्फ तीन महीने में ही 12 हजार करोड़ रूपए से अधिक की राशि किसानों के पास पहुंचाई जा चुकी है ।हर किसान को इस योजना के दायरे में लाए जाने के बाद, अब इस योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 90 हजार करोड़ रूपए खर्च होने का अनुमान है ।कृषि उपज के भंडारण की सुविधा से किसानों की आर्थिक सुरक्षा को बल मिलता है ।अब ' ग्रामीण भंडारण योजना' के माध्यम से किसानों के अपने गांव के पास ही भंडारण की सुविधा
प्रदान की जाएगी ।कृषि क्षेत्र में सहकारिता का लाभ, डेयरी व्यवसाय से जुड़े किसानों को मिल रहा है।इस सरकार की मान्यता है कि देश के निर्धन परिवारों को गरीबी से मुक्ति दिलाकर ही,
संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है ।पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में किसानों, मजदूरों, दिव्यांगजनों, आदिवासियों और महिलाओं के हित में लागू की गई योजनाओं में व्यापक स्तर पर सफलता मिली है ।सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय के विज़न का अनुसरण करते हुए गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों के आवास, स्वास्थ्य, जीवन की आवश्यक सुविधाओं, आर्थिक समावेश, शिक्षा, कौशल तथा स्व- रोजगार के जरिए उन्हें सशक्त करने का मार्ग अपनाया है ।देश के सबसे पिछड़े 1 लाख 15 हजार गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से करोड़ों गरीब परिवारों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।सरकार ने ' जन- धन योजना' के रूप में विश्व के सबसे बड़े आर्थिक समावेशन के अभियान की सफलता के बाद, सरकार बैंकिंग सेवाओं को देशवासियों के द्वार तक पहुंचाने का काम भी कर रही है ।देश के गांव- गांव में और नॉर्थ- ईस्ट के दुर्गम क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है ।' इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक' के माध्यम से देश के लगभग डेढ़ लाख डाकघरों को बैंकिंग सेवाओं के लिए तैयार किया जा रहा है।स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस सरकार का संकल्प है- निर्धन से निर्धन व्यक्ति को इस प्रकार से सशक्त करना कि वह अपने और अपने परिवार के चिकित्सा के लिए आर्थिक लाचारी से मुक्त हो जाये ।इस उद्देश्य से 50 करोड़ गरीबों को ' स्वास्थ्य सुरक्षा कवच' प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी हैल्थ केयर स्कीम ' आयुष्मान भारत योजना लागू की जा चुकी है ।इसके तहत, अब तक लगभग 26 लाख गरीब मरीजों को अस्पताल में इलाज की सुविधा दी जा चुकी है ।सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने के लिए 5,300 ' जन- औषधि केंद्र' भी खोले जा चुके हैं ।सरकार का प्रयास है कि दूर- सुदूर इलाकों में भी लोगों को जन- औषधि केंद्रों से सस्ती दरों पर दवाइयां मिल
सकें ।महिला तथा युवा सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है ।मुझे इस बात का गर्व है कि हमारी सरकार की यह सोच है कि न केवल महिलाओं का विकास हो, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो ।महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, राज्यों के सहयोग से अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं।महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के दंड अधिक सख्त बनाए गए हैं और नए दंड प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है ।' बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ' अभियान से भ्रूण हत्या में कमी आई है और देश के अनेक जिलों में सेक्स रेशियों में सुधार हुआ है ।' उज्ज्वला योजना' द्वारा धुएं से मुक्ति, ' मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण, ' सौभाग्य' योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन, इन सभी का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिला है ।ग्रामीण क्षेत्र में ' प्रधानमंत्री आवास योजना' के अंतर्गत बने घरों की रजिस्ट्री में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है ।इस योजना में अगले तीन वर्षों के दौरान गांवों में लगभग 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे ।असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के लिए भी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं ।' दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्व- रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।' राष्ट्रीय आजीविका मिशन' के तहत ग्रामीण अंचलों की 3 करोड़ महिलाओं को अब तक 2 लाख करोड़ रूपये से अधिक का ऋण दिया जा चुका है ।वहीं हमारी युवा पीढ़ी की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बीते पांच वर्षों में, युवाओं के कौशल विकास से लेकर उन्हें स्टार्ट- अप एवं स्व- रोजगार के लिए आर्थिक मदद देने और उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त सीटें उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है, स्कॉलरशिप की राशि में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।इससे उन्हें नियुक्ति तथा शिक्षा के क्षेत्र में और अवसर प्राप्त हो सकेंगे ।सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि समाज के हर वर्ग का युवा अपने सपने पूरे कर सके, इसके लिए समय पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर बल दिया जा रहा है ।' प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के तहत, स्व- रोजगार के लिए लगभग 19 करोड़ ऋण दिए गए हैं ।इस योजना का विस्तार करते हुए अब 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा ।इसके अलावा अर्थ- व्यवस्था
को गति प्रदान करने वाले क्षेत्रों में समुचित नीतियों के माध्यम से, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जाएंगे।रोज़गार के और अधिक अवसरों का सृजन करने हेतु एक और जहां सरकार स्व- रोज़गार को बढ़ावा दे रही है वहीं दूसरी तरफ भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है ।' ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की रैंकिंग में वर्ष 2014 में भारत 142वें स्थान पर था और पांच वर्षों में हमारी सरकार के प्रयत्नों से हम 77वें स्थान पर पहुच गए हैं ।जल्दी ही हम विश्व के शीर्ष 50 देशों की सूची में आ जायेंगे ।आर्थिक विकास की गति प्रदान करने के लिए जी.एस.टी.तथा आयकर प्रणाली में सरलीकरण किया जा रहा है।इस सरकार के कार्यों का सबसे अधिक प्रभाव भ्रष्टाचार निवारण और सुशासन के क्षेत्र में दिखा है ।हमारा मानना है कि सुशासन सुनिश्चित करने से भ्रष्टाचार कम होता है, नागरिकों का आत्म- सम्मान बढ़ता है और वे अपनी प्रतिभा एवं क्षमता का पूरा उपयोग कर पाते हैं ।यह सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध ज़ीरो टोलेरेन्स की कड़ी नीति को व्यापक तथा प्रभावी बनाने के लिए कृत संकल्प है ।भविष्य में सार्वजनिक जीवन और सरकारी सेवाओं से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का अभियान और तेज किया जाएगा, मिनिमम गर्वेंट- मैक्सिमम गर्वनेंस पर और अधिक बल दिया जाएगा और टैक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा ।काले धन और आर्थिक अपराध का समूल नाश अब निश्चित है।गंगा की धारा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए हमारी सरकार ने जितने कार्य किये हैं, उतना पहले कभी नहीं हुआ है ।इसके परिणाम मिलने आरम्भ हो गए हैं और हाल ही में, जगहजगह से गंगा में जलीय जीवन के लौटने के जो प्रमाण मिले हैं, वे काफी उत्साहवर्धक हैं ।इस वर्ष प्रयागराज में अर्ध- कुंभ के दौरान गंगा की स्वच्छता और श्रद्धालुओं को मिली सुविधा की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है ।सरकार ' नमामि गंगे' योजना के तहत गंगा नदी में गिरने वाले गंदे नालों को बद करने के अभियान में और तेजी लाने जा रही है और सरकार का प्रयास रहेगा कि गंगा की तरह ही