position after defence, consumer affairs, road transport, home affairs, railway and rural development.I note that these areas are important, but agriculture should get more priority because a large volume of our population still depends on agriculture sector.Sir, since the inception of the 17th Lok Sabha, I have been attempting to draw the attention of the Union Government to the depressing trends in the prices of agricultural products like natural rubber, cardamom, pepper etc.It is quite unfortunate to say that these issues were not considered with adequate attention.What is the market price of rubber, now- a- days?It is only Rs.140 per kilogram.It should at least be Rs.250 per kilogram because the rubber farmers are not being able to recover even the production cost.The rubber farmers are facing a crucial situation.As per the formula of the Swaminathan Committee Report, it should be production cost plus 50 per cent.It is very much necessary and we should get the minimum support price.What is the price of cardamom?Now- a- days, we are getting only Rs.800 per kilogram.It should fetch at least Rs.1,500 per kilogram.The farmers should get MSP for cardamom and pepper also.The Union Government is specially supporting the farmers through the Commodity Boards.After 2014, this Government has stopped all the incentives and benefits which used to be given earlier.It is quite unfortunate.They are giving the budget allocations only for meeting the salary expenses of their officials; they are not supporting the farmers.So, our demand is that the budget allocation for the Commodity Boards, especially Rubber Board, Spices
Board, Coffee Board and Tea Board, should be enhanced.The Government should also start some policy whereby MSP may be announced for these agricultural products.The Government should announce them as agricultural products; it is treating them as commercial crops.That is the real thing.It should be included in the CACP list.Otherwise, they cannot announce the MSP.Our demand is that for announcing MSP for these products, they should be identified as agricultural products and included in the CACP list.This is our main demand.Now, I would like to say something about our cattle farmers also.The Government should announce a subsidy for the cattle feed.Otherwise, they cannot purchase the cattle feed.They are in a crisis.Our Government should support them, but they are not at all bothering about them.Our demand is that the cattle farmers should be included in the MGNREGS.Now is the time for revision of MGNREGS jobs.The Government should consider cattle farmers also, the hon.Minister is here, to be included in the MGNREGS.I would say that it is very unfortunate that this Government is treating MGNREGS as secondary.I am sorry to say that a large volume of MGNREGS wages are pending from Kerala, especially my district.These wages should be disbursed immediately.MGNREGS is a number one poverty eradication programme.The whole world has acknowledged this.It is our pride.The Government should take this matter very seriously.Sir, I come to development works for railways and national highways.We are very much thankful for national highway development in our State.Very recently, in my constituency, for the National Highway 85 from Kochi to Dhanushkodi, the
Government awarded a new project of Rs.910 crore.I am very thankful to the
hon.Minister for this.But my demand is that the Government should consider earlier announcements or commitments.The NH-85 Muvattupuzha- Kothamangalam bypass is a long pending demand.Since 1994 we are waiting for that.NHAI considered it but it is demanding 50 per cent share of the State Government.Due to the financial crisis of the State Government, the State Government is not in a position to contribute 50 per cent share.Without MuvattupuzhaKothamangalam bypass, NH-85 development will not be completed.That is why the Ministry of Road Transport and Highways should take it as a standalone work and complete it very fast.I will now come to railway projects.Vande Bharat train is coming.We are welcoming it.The Angamaly- Sabari Rail project started in 1997-78.But after construction of seven kilometres of track, the rest of the part is still in stagnation.We want to restart that.It is high time now.The time has arrived because the Kerala Government has already committed 50 per cent share for the construction.Why is the Central Government delaying it?So, our demand to the hon.Railway Minister is he should consider it very fast.Idukki district is out of the railway map even now.It has only become a hope now.Apart from that, the people living in the project areas cannot pledge their land.They cannot do anything without their land.That is why they are in crisis.The Government should take it on priority and restart/ defreeze the AngamalySabari Railway project immediately.One more thing which I would like to mention is about plantation labourers.I come from the Idukki district.Plantation workers' living condition is very much pathetic.They have no housing facilities.Even drinking water problem is there.In Peerumade taluk, more than 17 estates have already stopped their operations.So, I urge upon the Government to announce a package for tea workers of Kerala.The Government has announced packages in Assam and West Bengal.I do not know what is the condition of that package.Anyway, we need a special package for tea garden workers.Thank you, Sir.श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील ( औरंगाबाद): सभापति महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंटरी डिमांड्स के ऊपर बोलने की इज़ाजत दी, इसके लिए शुक्रिया।इसका मतलब यह है कि सप्लीमेंटरी डिमांड्स के जरिए आप सरकार से सरकार चलाने के लिए पैसे मांग रहे हैं।माननीय सभापति : सरकार से नहीं, संसद से
श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील: जी, संसद से पैसे मांग रहे हैं।मैं एक सवाल फाइनैंस मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में गरीबों, मिडिल क्लास और धन्ना सेठों के लिए अलग- अलग कानून हैं?मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ईमत्याज़ जलील 50 लाख रुपये का लोन लेता है और वह लोन डिफॉल्ट करता है तो बैंकों को यह इख्तियार है कि मेरा नाम, मेरे गारंटर का नाम, मैं जो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज़ कर रहा हूं, उसकी एडवर्टीज़मेंट वे अख़बार के जरिए देकर मेरी प्रॉपर्टी सीज़ करते हैं और मुझे बदनाम करते हैं कि मैंने 50 लाख रुपये का लोन लिया है।लेकिन, अगर किसी ने 5,000 करोड़ रुपये का लोन लिया, किसी ने 50,000 करोड़ रुपये का लोन लिया, जिसको आप बड़ी आसानी के साथ हर रोज़ माफ करते जा रहे हैं।पिछले चार सालों के अन्दर आपने कितने पैसे राइट- ऑफ किये हैं?यह मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि यह जवाब कल फाइनैंस मिनिस्टर ने क्वैश्चन आवर में बताया है।पिछले चार
सालों के अन्दर 8,48,186 करोड़ रुपये का लोन राइट- ऑफ किया गया है।जब हम इनसे पूछ रहे हैं कि किसका पैसा आपने राइट- ऑफ किया है तो उसका जो जवाब फाइनैंस मिनिस्टर मैडम ने दिया है, उसे अगर आप सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी।उस जवाब में लिखा है -
" RBI has informed that under the provisions of Section 45( e) of the Reserve Bank of India Act, 1934, RBI is prohibited from disclosing borrower- wise credit information."
आर.बी.आई.आपको यह कह रहा है कि हम आपको इसकी डिटेल्स नहीं दे सकते हैं कि कौन से बड़े धन्ना सेठों ने पैसे लिए हैं।क्या आप देश को यह नहीं बताएंगे?आखिर आपने यह जो 8,48,186 करोड़ रुपये राइट- ऑफ किए हैं, इसके बारे में जवाब दीजिए कि मेरे लिए कानून अलग कैसे हो सकता है और जिन धन्ना सेठों ने पैसे लिए और उनमें से कोई लंदन भाग गया, कोई सिंगापुर भाग गया, क्या उनके नाम भी हमारी आर.बी.आई.नहीं बताएगी?अभी मैं जगदम्बिका पाल साहब को सुन रहा था।पाल साहब किसानों के बारे में कह रहे थे।मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह देश का एक छोटा- सा शहर है।महाराष्ट्र के अन्दर मराठवाड़ा एक छोटा- सा क्षेत्र है।उस क्षेत्र के अंदर जनवरी से लेकर नवंबर 2022 तक महज 11 महीनों के अंदर 940 किसानों ने आत्महत्या की है।मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ।मराठावाड़ा जो देश का एक छोटा- सा हिस्सा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।कहीं न कहीं आपकी नीतियाँ गलत हो रही हैं ...( व्यवधान)
HON.CHAIRPERSON: Please address the Chair.श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील : सभापति महोदय, कहीं न कहीं सरकार की नीतियाँ गलत हो रही हैं, वरन् इन किसानों की मौत को आपने सिर्फ एक आँकड़ा बना कर रख दिया है।अगर 940 किसान सिर्फ एक क्षेत्र से मर रहे हैं और ये कहते हैं कि नहीं, हमने किसानों के लिए इतना किया है, तो क्या वजह है कि आज किसान अपनी जान रहा है?आप यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस स्कीम के अंदर 10 करोड़ लोगों को कनेक्शन दे दिया है।आप यह आँकड़ा बताइए
कि कितने ऐसे गरीब लोग हैं, जिन्होंने दोबारा रीफिल कराया है?पहले हम भी मानते थे, हम भी खुश हुए थे, हमने भी स्वागत किया था।पहले लोग अलग- अलग तरीके से गैस की जगह लकड़ी और कोयले से खाना बनाते थे।आपने उनको गैस कनेक्शन दिया, लेकिन अब कितने लोग दोबारा रीफिल कराने के लिए जाते हैं?क्या यह सच्चाई नहीं है कि पिछले सात सालों के अंदर, सात पहले गैस के सिलेंडर का रेट 450 रुपये था।आज आपने उसका रेट 1080 रुपये किया है और आप उनसे दोबारा रीफिल की उम्मीद कर रहे हैं।आप जितना पैसा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर लगा रहे हैं, अगर आप वही पैसा दे देंगे तो शायद उन गरीबों को फायदा होगा।आज बेरोजगारों का जो आँकड़ा है, यह आँकड़ा मैं नहीं बता रहा हूँ।मैं कोई मनगढ़ंत आँकड़े नहीं बता रहा हूँ।यह सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आँकड़े आए हैं।फाइनैंस मिनिस्टर साहब, आप सुनिए अनएम्प्लाएमेंट रेट इन इंडिया अभी 8 परसेंट के ऊपर आया है।तीन महीने के आँकड़े का जो सबसे ज्यादा आँकड़ा है, वह अभी आया है
सभापति महोदय, हो सकता है कि यह जानकारी आपके पास भी हो।ईपीएस-95 की एक स्कीम है।हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे बूढ़े लोग हैं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को यह बताना चाहता हूँ कि इनके पास भी 65 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं।आज उनको कितनी पेंशन दी जा रही है ?उनको ढाई सौ रुपये, 500 रुपये पेंशन दी जा रही है।फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैं इसलिए मुख़ातिब हो रहा हूँ कि यह मेरे शहर से आते हैं।फाइनैंस मिनिस्टर साहब, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आप एक नाम भी नोट कीजिए |सुलोचना गडप्पा, जो 70 साल की महिला है, वह औरंगाबाद में रहती है।फाइनैंस मिनिस्टर साहब, आप नोट कीजिएगा, क्योंकि आप औरंगाबाद शहर से ही आते हैं।उसको कितनी पेंशन दी जाती है?उसको ढाई सौ रुपये पेंशन दी जाती है।वह 70 साल की है।वह कोई बच्चा नहीं है।वह ढाई सौ रुपये के अंदर अपने घर में बसेरा करेगी।मेरा यह कहना है कि पेंशन स्कीम के अंदर आपके पास कितना पैसा है?ईपीएस-95 के उस पैसे से पिछले कई सालों से पेंशन दी जा रही है।इन लोगों ने हर एमपी को अपने खून से लेटर लिख कर दिया है और आपके पास भी निवेदन दिया है कि हमारे लिए कुछ कीजिए आपके पास भी उन्होंने लेटर दिया है।आपकी भी उसमें फोटो छपी थी।दूसरा, आप होम लोन के ईएमआई का रेट बढ़ा रहे हैं।आज होम लोन का रेट बढ़ गया, व्हिकल लोन का रेट बढ़ गया, लेकिन आप एफडी का रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं?इसकी वजह क्या है?इन रेट्स के अंदर आप बड़ी आसानी के साथ फैसला ले लेते हैं, लेकिन जब एफडी की रेट बढ़ाने की बात आती है तो इसके अंदर आप कोई फैसला नहीं लेते हैं।आप एजुकेशन के लिए पैसा माँग रहे हैं।सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर स्कूल में टीचर नहीं, कॉलेज में लेक्चरर नहीं, अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं, तो वे इमारतें किसी काम की नहीं हैं।वहाँ पर आपके पास फैकल्टीज़ नहीं है।मैं यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ।आप ही ने जवाब दिया है, सरकार ने लिखित में जवाब दिया है।सेंट्रल यूनिवर्सिटिज़ के अंदर प्रोफेसर्स की कितनी वैकेंसीज़ है?वहाँ 6,180 प्रोफेसर्स की वैकेंसीज़ हैं।आईआईटीज़ और आईआईएमएस के बारे में बीजेपी के हमारे कई सदस्यों ने कहा कि हमारे राज्य के अंदर, हम कितने आईआईटीज और आईआईएमएस बना रहे हैं।इमारत बनाने से तालीम नही पहुँचायी जा सकती है।उसके लिए आपको लेक्चरर्स की जरुरत रहेगी।आईआईटीज़ के अंदर 4,502 लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स की वैकेंसीज़ हैं।आईआईएमएस के अंदर 493 वैकेंसीज़ हैं।महोदय, एक बहुत ही अहम सवाल है।वर्ष 2015 के अंदर आपने प्रधानमंत्री आवास शुरू की।हमने इसका स्वागत किया, पूरे देश ने स्वागत किया कि हर बेघर को घर मिलने वाला है।प्रधानमंत्री साहब का एक भाषण भी है, जिसमें उन्होंने खुद भी कहा है, इसे यूट्यूब के ऊपर आप भी देख सकते हैं कि हम वर्ष 2022 तक हर बेघर को घर देंगे।हमारे फाइनैंस मिनिस्टर साहब औरंगाबाद से हैं।वहाँ 50 हजार लोगों ने पिछले छह सालों से अप्लाई किया है।आज मैं पूरी
जिम्मेदारी के साथ यह कह रहा हूँ कि वहाँ एक सादा ईंट तक नहीं पड़ा है।आप बिल्डिंग बनाने की बात छोड़ दीजिए, वहाँ सादा ईंट भी नहीं पड़ा है
कल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम कह रही थीं कि हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है।आप इतने बड़े माइनोरिटी के तबके को पीछे रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि देश आगे चलेगा।हम क्या कहना चाह रहे हैं?आप हमारी प्री- मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर रहे हैं, आप हमारी मौलाना आजाद रिसर्च फैलोशिप बंद कर रहे हैं।आप यह सोच रहे हैं कि हम माइनोरिटीज को पीछे रखेंगे तो देश आगे बढ़ेगा।देश को हम भी आगे बढ़ाना चाहते हैं।हम चाहते हैं कि आप सभी का साथ और सभी के विकास के बारे में सोचें ...( व्यवधान)
श्री कौशलेन्द्र कुमार ( नालंदा): सभापति महोदय, आपने आज मुझे अनुपूरक बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत- बहुत धन्यवाद देता हूं।आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग इस चर्चा में लगे हैं कि अनुपूरक बजट पर क्या बोलना चाहिए?आप विगत 8 सालों से सत्ता में हैं।सत्ता में आने से पहले आपने वादा किया था कि जब हमारी सरकारी बनेगी तो मैं दो करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दूंगा।इसके बारे में मंत्री जी को जवाब देना चाहिए।( व्यवधान) तीन महीने नहीं,...( व्यवधान) हम लोग बदलने वाले नहीं है।देश में जो काम हुआ है, लोगों के बीच में जो वादा किया गया, उस पर बात कहना चाहते हैं।( व्यवधान) माननीय सभापति : आप अपनी बात कहिए।श्री कौशलेन्द्र कुमार : हम लोग हाउस में जनता की बदौलत आए हैं।आने वाले वर्ष 2024 में हम लोगों को फिर जनता से वोट लेना है।हम लोग कितना झूठ बोलेंगे?जब जाएंगे तो जनता को बोलेंगे न कि दो करोड़ सालाना, दस सालों का हिसाब आप दीजिए |माननीय मंत्री जी, जितने भी केंद्रीय संस्थान हैं, आपको बेरोजगार लोगों के लिए सभी से डिमांड करनी चाहिए थी कि कहां- कहां वैकेंसी खाली हैं?हमारे बच्चे बेरोजगार होकर दिल्ली, पटना, दौलताबाद जा रहे हैं।उनके लिए ईमानदारी से काम होना चाहिए।सभापति महोदय, इन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं रेलवे को प्राइवेट नहीं करूंगा।प्रधान मंत्री जी का भाषण है, लेकिन आज क्या हो रहा है?आज रेलवे को भी प्राइवेट किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म बेचा जा रहा है, टेलीफोन को प्राइवेट किया जा रहा है।इतना ही नहीं, मेरे संसदीय क्षेत्र में आयुध फैक्ट्री थी, उसको भी प्राइवेट किया जा रहा है।मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने जो वादे किए, यह अनुपूरक बजट उसी हिसाब से लाना चाहिए था कि जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, उनको रोजगार कैसे दें?जो हमारे देश की सम्पत्ति है, उसको बचाकर रखना है।यह नहीं कि उसको बेच देना है।सभापति महोदय, आज एक डॉलर का दाम 84 भारतीय रुपये है।जब आपकी सरकार बनी थी, उस समय एक डॉलर 64 रुपये के बराबर था।आज महंगाई की हालत देखिए।आपने कहा था कि हम महंगाई पर भी रोक लगायेंगे।आपने " उज्ज्वला" योजना चलाई।पूरी दुनिया के लोगों ने तारीफ की कि हर गरीब के पास " उज्ज्वला" योजना चली गई।आप देख लीजिए कि " उज्ज्वला" योजना में आज कितने गरीब लोग गैस भरवा रहे हैं?ग्रामीण क्षेत्र में जो गैस एजेंसीज़ लिए हुए हैं, उनके पास लोग गैस भराने नहीं जा रहे हैं।उसका सर्वे होना चाहिए।मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप उन गरीबों का महीनावार रिकार्ड देख लीजिए।उस समय 460 रुपये गैस का दाम था तो लोगों ने 1 महीना, 2 महीने भरवाया।आज गैस की कीमत 1,200 रुपये तक चली गई है।आज गरीब के पास गैस नहीं है।हम फिर देख रहे हैं कि गरीब लोग लकड़ियां चुनचुनकर खाना बना रहे हैं, ताड़ के पेड़ से जलावन निकाल रहे हैं।जो सूखे पेड़ हैं, उनसे जलावन निकालकर घर में खाना बना रहे हैं।उनकी आंख आज भी खराब हो रही है।माननीय प्रधान मंत्री जी या मंत्री जी जब जवाब देंगे तो महंगाई पर भी देश के सामने जवाब रखना पड़ेगा।वर्ष 2024 सभी के लिए है।हम लोगों का तो बचाव तभी होगा, जब माननीय मंत्री जी जवाब में कहेंगे कि हम महंगाई को रोकेंगे।बिहार एक पिछड़ा राज्य है।बिहार ही नहीं है, बिहार और ओडिशा जैसे बहुत से पिछड़े राज्य हैं।आपने कहा था कि हम देश की विकास दर बढ़ाएंगे।देश का विकास तभी हो सकता है जब पिछड़े राज्यों को आप आगे ले जाएंगे।कई पिछड़े राज्यों को आपने विशेष राज्य का दर्जा भी दिया।बिहार विशेष राज्य के दर्जे के लिए लगातार मांग कर रहा है, लेकिन आपने अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया।मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो पिछड़े राज्य हैं, आपने पिछड़े राज्यों को जहांजहां विशेष राज्य का दर्जा दिया है उसी तरीके से बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा दें ताकि वहां औद्योगिकीकरण बढ़े, इसके लिए आप काम कीजिए
आपने हर गरीब को पक्का मकान देने का भी वायदा किया था कि वर्ष 2022 तक हर गरीब के लिए छत का इंतजाम करूंगा।लेकिन आज हम देश- दुनिया में घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं और अपने क्षेत्र में जा रहे हैं।आज भी गरीब की हालत वही है, ( व्यवधान)
प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी, मैं उसी को कह रहा हूं।बजट में यही लाना चाहिए था।आज गरीबों के पास पक्का मकान नहीं है।पक्का मकान बनवाने का काम भी सरकार को करना चाहिए।आज गांव में किसानों को खाद नहीं मिल रही है।मैं बिहार से आता हूं, अभी मात्र 37 परसेंट यूरिया सप्लाई हो रही है।आज किसान परेशान हैं, आप कहते हैं कि राज्य सरकार जमाखोरी करा रही है, लोग प्रचार करा रहे हैं।मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पूरे देश में आपने कितने राज्यों को किस रूप में यूरिया का आबंटन किया, इसे सरकार को बताना चाहिए, किसान लगातार परेशान हैं।मैं यही बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।बहुत- बहुत धन्यवाद ।कुंवर दानिश अली ( अमरोहा): सभापति महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।मैं यही कहना चाहूंगा कि सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को पास करना ही है, लेकिन इसकी स्क्रूटनी करना भी हमारा दायित्व बनता
3 लाख 25 हजार करोड़ रुपये से ऊपर की सप्लीमेंटरी ग्रांट्स फ्लो का देना है।मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी जब जवाब देंगे तो इस बात को भी ध्यान में रख कर जवाब देंगे।यहां कल से बहुत चर्चा हो रही है कि तेल कंपनियों को सरकार सब्सिडी दे रही है, इसलिए खर्चे के लिए सप्लीमेंटरी डिमांड्स लाना जरूरी है।मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि रूस से क्रूड ऑयल सब्सिडाइज्ड रेट पर इम्पोर्ट कर रहे हैं, लगभग 32 परसेंट सब्सिडाइज्ड रेट पर रूस से क्रूड इम्पोर्ट हो रहा है।आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि भारत सरकार की ऑयल कम्पनीज डायरेक्ट इम्पोर्ट नहीं कर रही हैं?क्या यह सच नहीं है कि सरकार का दो- तीन कॉरपोरेट खास आर्शीवाद रहता है, वे लोग सस्ते दाम पर रूस- यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाकर रूस से 32 परसेंट सब्सिडाइज्ड रेट पर ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं और फिर उसको रिफाइन करके यूरोपीय यूनियन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं।खास तौर से रिलायंस और एस्सार नायरा, दो कंपनियों का कितना बड़ा विंडफॉल गेन हो रहा है, इस पर सरकार क्या कहना चाहेगी?क्या सरकार की तेल कंपनियां बिजनेस करके डायरेक्ट काम नहीं कर सकतीं?हमारी गरीब जनता डीजल- पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर खरीद रही है, इसका फायदा अगर पहुंचे तो मैं समझता हूं कि 50 रुपये प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल आम जनता को मिल सकता है।( व्यवधान) मुझे पता नहीं किसकी कंपनी है, शायद जिसके लिए आप पहले काम करते थे।( व्यवधान) मुझे नहीं मालूम किसकी है।( व्यवधान)
महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग यहां पर इतनी बड़ी बातें करते हैं।अभी इकोनामिक पेरालिसिस की बात हुई।आज कौन सा इकोनामिक पेरालिसिस है?आज तो गब्बर सिंह टैक्स से सारे छोटे- मोटे व्यापारी परेशान हैं।सर, आप भी वहीं से आते हैं।तीन दिन पहले मेरठ में वही हाल था, अमरोहा और बरेली में भी वही हाल था।सरकार जीएसटी के नाम पर रेड किसी बड़े उद्योगपति घरानों पर नहीं करती है, ऐसे लोगों पर नहीं करती है, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, उनको तो एग्जेम्पशन दे देती है।आपने नौजवानों को रोजगार नहीं दिया।आदरणीय प्रधान
मंत्री जी ने कहा था कि स्टुडियो के बाहर जो पकौड़े तलेगा, वह भी तो रोजगार है।आज तो हालत यह हो गई है कि उत्तर प्रदेश में जो बेचारे ठेले पर पकौड़े तलकर बेच रहे हैं, उन पर जीएसटी की रेड हो रही है ।माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया कि टेरर खत्म करेंगे, ब्लैक मनी, कैश खत्म करेंगे, नकली नोट खत्म करेंगे।डेटा सबके पास है, नकली नोटों का सर्कुलेशन उस वक्त से ज्यादा हो गया है।कैश करेंसी की प्रिटिंग आज दो गुना से ज्यादा हो गई है।आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?मैं उम्मीद करता हूं कि जब माननीय मंत्री जी जवाब देंगी तो इसके बारे में बताएंगी।माननीय सभापति जी, इस देश के विकास के बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी का नारा है - ' सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' ।लेकिन हो क्या रहा है?प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप तक खत्म कर दी गई।क्या आप चाहते हैं कि एससी, एसटी, माइनोरिटीज़ के बच्चे स्कूल न जाएं और वे न पढ़ें?आपने मौलाना आजाद नेशनल फैलोशिप खत्म कर दी।आप कर क्या रहे हैं?सच्चर कमेटी ने इस देश में बताया और डाइग्नोज़ किया कि किस तरीक से देश में माइनोरिटीज़ के बच्चे पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनोरिटी के बच्चे बहुत पिछड़े हैं क्योंकि वे स्कूल नहीं जा पाते हैं।रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने इसका इलाज किया लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने सिर्फ चारदीवारी में बैठकर रिपोर्ट तैयार कर दी।हम तो ' सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय की बात करने वाली पार्टी से हैं, आपने दस परसेंट इकोनामिक क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन दिया, मैं पूछना चाहता हूं, इसका सर्वे कहां हुआ था?कौन सा कमीशन था जिसने इसका सर्वे किया?आपने उनको रिजर्वेशन दे दिया।सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप्स को बहाल किया जाए।एससी, एसटी, माइनोरिटीज़ और ओबीसी के बच्चों को पढ़ाई से रोकने की कोशिश की जा रही है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि स्कॉलरशिप्स को बहाल करने का काम करें।बहुत- बहुत शुक्रिया
کنور دانش علی ( امروہہ ): محترم چیرمین صاحب ، آپ نے مجھے سپلیمینٹری ڈیمانڈس فور گرانٹس پر بولنے کا موقع دیا ، اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ، میں یہی کہوں گا کہ سپلیمینٹری ڈیمانڈس فور گرانٹس کو پاس کرنا ہی ہے ، لیکن اس کی اسکرثنی کرنا بھی ہمارا ہی فرض بنتا ہے ۔3 لاکھ 25 ہزار کروڑ روپئے سے اوپر کی سپلیمینٹری ڈیمانڈس کو فلو کا دینا ہے ۔میں امید کرتا ہوں کہ عزت مآب وزیر مالیات جب جواب دیں گی تو اس بات کو بھی دھیان میں رکھ کر جواب دیں گے .یہاں کل سے بہت بحث ہو رہی ہے کہ تیل کمپنیوں کو سرکار سبسڈی دے رہی ہے ، اس لئے خرچے کے لئے سپلیمینٹری ڈیمانڈس لانا ضروری ہے
میں آپ کے ذریعہ سے محترم وزیر مالیات سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سہی ہے کہ روس سے کروڈ آئل سبسیڈائزڈ ریٹ پر امپورٹ کر رہے ہیں ، ، لگ بھگ 32 فیصد سبسڈائزڈ ریٹ پر روس سے کروڈ امپورٹ ہو رہا ہے .آخر ایسی کونسی وجہ ہے کہ بھارت سرکار کی آئل کمپنیاں ڈائریکٹ امپورٹ نہیں کر رہی ہیں ؟کیا یہ سہی نہیں ہے کہ سرکار کا دو ۔تین کارپوریٹ پر خاص آشیرواد رہتا ہے ، وہ لوگ سستے دام پر روس یوکرین جنگ کا فائدہ أٹھا کر روس سے 32 فیصد سبسڈائزڈ ریٹ پر آئل امپورٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کو ریفائن کرکے یوروپین یونین کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ۔خاص طور سے ریلائنس اور ایسسار نائرا ، دو کمپنیوں کا کتنا بڑا ونڈ فال گین ہو رہا ہے ، اس پر سرکار کیا کہنا چاہے گی ؟کیا سرکار کی تیل کمپنیاں بزنیس کرکے ڈائریکٹ کام نہیں کر سکتیں ؟ہماری غریب عوام ڈیزل پیٹرول 100 روپئے لیٹر خرید رہی ہے ، اس کا فائدہ اگر پہنچے تو میں سمجھتا ہوں کہ 50 روپئے پر لیٹر ڈیزل اور پیٹرول عام لوگوں کو مل سکتا ہے ۔۔( مداخلت )..مجھے پتہ نہیں
کس کی کمپنی ہے ، شاید جس کے لئے آپ پہلے کام کرتے تھے ۔( مداخلت )۔ایسسار کی ہوگی ( مداخلت ).مجھے نہیں معلوم کس کی ہے .جناب ، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ۔ابھی ایکونومک پیرالائزز کی بات ہوئی ۔آج کونسا ایکونومک پیرالائزز ہے ؟آج تو گبر سنگھ ٹیرر سے سارے چھوٹے موٹے ویوپاری پریشان ہیں ۔سر ، آپ بھی وہیں آتے ہیں ۔تین دن پہلے میرٹھ میں وہی حال تھا ، امروہہ اور بریلی میں بھی وہی حال تھا .سرکار جی .ایس .ٹی .کے نام پر ریڈ کسی بڑے تجارتی گھرانے پر نہیں کرتی ہے ، ایسے لوگوں پر نہیں کرتی ہے جن کا میں نام لے رہا ہوں ان کو تو ایگزیمپشن دے دیتی ہے .آپ نے نوجوانوں کو روزگار نہیں دیا ۔عزت مآب وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اسٹوڈیوں کے باہر جو پکوڑے تلے گا وہ بھی روزگار ہے ۔آج تو حالت یہ ہو گئی ہےکہ اتر پردیش میں جو بےچارے ٹھیلے پر پکوڑے تل کر بیچ رہے ہیں ، ان پر جی ۔ایس ۔ٹی ۔کی ریڈ ہو رہی ہے ۔محترم چیرمین صاحب ، میں آپ کے ذریعہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ڈیمونی ٹائزیشن کیا کہ ٹیرر ختم کریں گے ، بلیک منی ، کیش ختم کریں گے ؟نقلی نوٹ نوٹ ختم کریں گے .ڈاٹا سب کے پاس ہے ، نقلی نوٹوں کا سرکولیشن اس وقت سے زیادہ ہو گیا ہے ۔کیش کرنسی جو پرنٹ تھی ، آج دو گنا سے زیادہ ہو گئی ہے ۔آپ کی جو پالیسیز ہیں ، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ؟میں امید کرتا ہوں کہ محترمہ وزیر صاحبہ جب جواب دیں گی تو اس کے بارے میں بتائیں گی ۔محترم چیرمین صاحب ، اس ملک کی ترقی کے بارے میں وزیر اعظم صاحب کا نارہ ہے سب کا ساتھ ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس ۔لیکن ہو کیا رہا ہے ؟پری ۔میٹرک اسکالرشپ تک ختم کر دی گئی ہے ۔کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایس ۔سی ، ایس ۔ٹی ، یا اقلیتی طبقے کے بچے اسکول نہ جائیں ؟اور وہ نہ پڑیں ۔آپ نے مولانا آزاد فیلوشپ ختم کر دی ۔آپ کر کیا رہے ہیں ؟سچر کمیٹی نے اس ملک میں بتایا اور ڈائیگنوز کیا کہ کس طریقے سے ملک میں اقلیتی طبقے کے خاص کر مسلم اقلیتی بچے بہت پچھڑے ہیں ، کیونکہ وہ اسکول نہیں جا پاتے ہیں ۔رنگناتھ مشرا کمیشن نے اس کا علاج کیا لیکن سرکار سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ دیتی ہے کہ رنگناتھ مشرا کمیشن نے صرف چار دیواری میں بیٹھ کر رپورٹ تیار کی ہے ۔ہم تو سروجن سکھائے ، سروجن بتائے کی بات کرنے والی پارٹی سے ہیں .آپ نے دس فیصد ایکونومک کرائیٹیریا پر ریزریویشن دیا ، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا سروے کہاں ہوا تھا ؟کونسا
کمیشن تھا جس نے اس کا سروے کیا ؟آپ نے ان کو ریزرویشن دے دیا ۔محترم چیرمین صاحب ، میں آپ کے ذریعہ سے کہنا چاہوں گا کہ پری ۔میٹرک اسکالرشپ کو بحال کیا جائے ۔ایس ۔سی ۔، ایس ۔ٹی ۔اقلیتوں اور اوبی - سی .کے بچوں کو پڑھائی سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ، میں محترم وزیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسکالر شپس کو بحال کرنے کا کام کریں ۔انہیں الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ۔بہت بہت شکریہ ۔( ختم شد )]
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले ( बारामती): माननीय सभापति जी, आपने मुझे अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं।माननीय जगदम्बिका पाल जी शायद अभी चले गए हैं, उन्होंने तीन- चार बातें कही हैं, मैं उनके बारे में संक्षेप में बोलना चाहती हूं।उन्होंने कहा कि देश में बहुत अच्छा काम हुआ।कोविड में भारत सरकार ने बहुत सारी चीजें कीं और सब राज्यों और सांसदों को केंद्र सरकार का आभार मानना चाहिए कि केंद्र सरकार ने बहुत मदद की।अच्छी बात है, लेकिन दो- तीन चीजें रिकॉर्ड में आनी चाहिए।उन्होंने राज्य के हिसाब की बात कही, सप्लीमेंटरी डिमांड्स हर राज्य के बजट में आती हैं, कभी- कभी ऐसा हो जाता है कि प्लान एक होता है लेकिन थोड़ा कम या ज्यादा हो जाता है।ये सब जानते हैं, बहुत सालों से हम यहां हैं।इसीलिए, यह कोई नई चीज नहीं है।यह न स्टेट के बजट में होती है न देश के बजट में होती है।मैं तीन- चार छोटी चीजों के बारे में आपको बताना चाहती हूं।उन्होंने कहा कि राज्यों ने ज्यादा कुछ नहीं किया, जो किया वह केंद्र सरकार ने किया है।सही है!आप तो माई- बाप सरकार हैं।देश का सबसे बड़ा बजट आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा।लेकिन, आपको एक चीज देखनी चाहिए, मैं महाराष्ट्र की एक सक्सेस स्टोरी बताना चाहती हूं, जहां महा विकास अघाड़ी की सरकार थी।उस समय जो एमपी फंड था, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट ने विड्रा कर लिया था।वह अभी धीरेधीरे शुरू हो रहा है |आपको याद होगा, आप लोगों ने एमपीलैड फंड बंद किया था।लेकिन, महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर ने कोविड के टाइम में भी एक, दो, तीन नहीं, हर पार्टी के हर एमएलए को पाँच करोड़ रुपये का फंड कभी भी बंद नहीं किया था।This is a success story.मैं सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी बता रही हूं।दूसरा, वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारे सदस्यों ने बोला।सबने वैक्सीनेशन दिया, यह अच्छी बात है।लेकिन उसको सरकार ने नहीं बनाया था।वह पुणे डिस्ट्रिक्ट से, जहां से मैं चुनकर आती हूं, वहां सीरम इंस्टिट्यूट नाम की एक संस्था है, उसने बनाया है।आपने उसको बाँटा जरूर
है, लेकिन वह स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर से बना।महाराष्ट्र में बीएमसी को कोविड में काम करने के
लिए सबसे अच्छा अवार्ड मिला।किशोरी ताई पेडणेकर जी और चहल जी, दोनों ने ' चेस द वायरस' प्रोग्राम बनाया, जिसकी भारत में काफी सराहना हुई।भारत के बाहर भी वह एक अच्छा मॉडल बना।बजट का सबसे अच्छा मनी मैनेजमेंट, यह मैं नहीं कह रही हूं, यह कराड साहब कह रहे हैं, मैं उनके शब्द को कोट कर रही हं।कोविड काल में यदि सबसे अच्छा मनी मैनेजमेंट किसी राज्य ने किया है तो वह महाराष्ट्र राज्य ने किया है।यह केंद्र सरकार की डाटा कह रही है, मैं नहीं कह रही हूं।सबने मिल जुलकर किया है।ऐसे टाइम में जब कोई कुछ करता है तो उसमें सबका एफर्ट होता That is the only limited point I was making.एक और बात है, जिसके बारे में काफी लोगों ने बोला है।अभी ईम्तयाज़ भाई ने ईपीएस का एक अच्छा मुद्दा उठाया है।लेकिन, मैं उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगी।पिछले हफ्ते एक न्यूज पेपर ' वर्तमान पत्र' में एक न्यूज आई थी कि एनपीए दस लाख करोड़ रुपये बैंकों का ऋण माफ कर दिया।ऐसा पेपर में आया था।I am not a finance expert.मैं जो पेपर में पढ़ती हूं, उसको समझ लेती हूं कि वह सच है।एनपीए के बारे में उस आर्टिकल में लिखा था कि Eighty- seven per cent is
the haircut and only 15 per cent was recovered.That is what the news item has said about NPAs in banks.सर, अब आप सोचिए।ईम्तयाज़ भाई कह रहे थे कि महिलाओं को पेंशन का पैसा दिया जाए।इश्योरेंस के बारे में हर किसान बोलते हैं कि फसल बीमा योजना में पैसा दिया जाए।किसानों सुसाइड के बारे में भी अभी ईमत्याज़ भाई बोल रहे थे।किसानों द्वारा आत्महत्याएं की जा रही हैं।आप दस लाख करोड़ रुपये बैंक का ऋण माफ करते हैं, उसमें कितने शून्य होते हैं, वह भी मुझे नहीं पता है।कराड साहब, आप लिगेसी का इश्यू मत उठाइए।आप कहेंगे कि यह आपकी लिगेसी है।अब आपकी सरकार के आठ साल हो गए हैं।These are not legacy issues.आप ठीक कर सकते थे।इकोनॉमी ठीक करने के लिए आठ साल का टाइम बहुत होता है।आप हमें लिगेसी इश्यू में मत फंसाइए।आप फॉर्मर्स लोन को माफ कर सकते थे।आप फसल बीमा योजना में पैसा दे सकते हैं।वह आप नहीं करते हैं।जो ईमत्याज भाई बोल रहे थे, आप ईपीस के पेंशनर्स का पैसा
नहीं देते।लेकिन, आपने बैंकों का दस लाख करोड़ रुपये माफ कर दिया।आपने किसका किया, वह हम सबको नहीं पता है।आपने किसी का भी किया होगा, लेकिन आप उनका कर सकते हैं तो इनका भी कीजिए।मेरी सिर्फ इतनी ही विनती है।बाकी, मेरी कुछ मांग नहीं है।एक दूसरी स्कीम है, आपने इतना पैसा मांगा है।सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में ' वयोश्री' नाम की एक बहुत अच्छी योजना है।मैं इस सरकार को धन्यवाद देती हूं कि आपने इतनी अच्छी स्कीम बनाई।लेकिन, मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आती हूं, वह हाएस्ट परफॉर्मिंग क्षेत्र है।पिछले साल भी बारामती लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ' वयोश्री योजना' नंबर वन थी।I topped the country.I am very grateful to the Central Government कि आपने इतनी अच्छी स्कीम बनायी और हमने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की।उसमें जो शोषित, पीड़ित, दिव्यांग और सीनियर सीटिजन हैं, उनको मदद मिलती है।इस साल भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में यह सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट हुई।वहाँ पर एक लाख से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिला।जब भी हम सोशल डिपार्टमेंट को फॉलोअप करते हैं, तो वे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है।सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने पैसा क्यों नहीं माँगा?आपने फर्टिलाइजर्स के लिए माँगा, फ्यूल के लिए माँगा, आपने कई चीजों के लिए माँगा, यह अच्छी बात है।मनरेगा और फूड सब्सिडी के लिए है और जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, दिव्यांग हैं, जो सीनियर सिटिजन्स हैं, आप उनके लिए पैसा क्यों नहीं मांग रहे हैं?मुझे विभाग की तरफ से बताया गया है कि you are a high performer.यह अच्छी बात है, लेकिन आज तक न एक हियरिंग एड आया है, न ही एक चश्मा आया है, न ही कुछ और आया है ...( व्यवधान) एक छोटासा प्वाइंट है, लेकिन जरूरी है।मैं जल्द ही समाप्त कर दूंगी ...( व्यवधान)
महोदय, मैंने कल थोड़ी- सी डिबेट मिस की थी।यहां पर निशिकांत जी भी बैठे हुए हैं।कल मैंने यू- ट्यूब पर उनका भाषण देखा था।वह बहुत अच्छा बोले, लेकिन कल उन्होंने एक ऐसी बात कही कि डॉलर के बारे में चिंता न करें, क्योंकि डॉलर की वैल्यू चाहे 80-85 कितनी भी बढ़ जाए, कोई बात नहीं है।हम लोग बाकी करेंसियों के मुकाबले बहुत अच्छे है, यह बड़ी बात है।वह बहुत
अच्छा बोले।यह बात सही है।हमारी करेंसी बाकी सब करेंसियों से अच्छी है।मैं उनको और इस सरकार को कुछ याद दिलाना चाहता हूं।मैं सुषमा जी को क्वोट करूंगी ।वह हम सबकी वरिष्ठ नेता थीं।वह आपकी पार्टी में थीं, लेकिन वह हमारी भी नेता थीं।सुषमा जी का एक क्वोट है, मैंने यहां बैठकर खुद सुना था।उन्होंने कहा था कि करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, जैसे- जैसे करेंसी गिरती है, वैसे- वैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है।ये सुषमा जी का क्वोट है।महोदय, मैं कराड जी से एक छोटा- सा प्वाइंट पूछना चाहती हूं।हमारा बाकी सब करेंसियों के मुकाबले डॉलर से रिश्ता ज्यादा क्यों बनता है, क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है, वह सिर्फ डॉलर में होती है।वह न ही पाउंड में होता है, न ही बांग्लादेश के पैसे से होता है, न ही श्रीलंका की करेंसी से होता है।जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है, all our transactions are in dollars.I am not an expert in finance like all of you are.But so much little knowledge I have that the reason why inflation and price rise happen is purely because of dollar prices.So, dollar- to- dollar has to be compared.You cannot compare other world currencies to the dollar value.I would like to seek a clarification.What is the Government' s stand?सभी ने डिमोनेटाइजेशन के बारे में बोला है।I would not repeat it, but I just have one pointed question to ask you.Demonetisation was right or wrong, I am not going into the merits.But how much black money was collected by this Government?I have one last small point.When you are talking about rate hike and the economy is doing very well, an article came in the newspaper today that India' s industrial production has contracted by four to five per cent.Industrial growth is not there; unemployment is going up.You are saying that the whole
world is going into recession.If dollar price is an issue, exports will slow down today.So, how is this a very good economy?We are no more an insulated economy.You want to be among the top five.How are we insulated?How are you saying so?Do you have a roadmap?...( Interruptions) The world economy is going into crisis.How is India going to be protected?I would request you to kindly clarify this.महोदय, पीएलआई स्कीम के दो- चार मुद्दे हैं।|would not speak on it.But at least, kindly tell me what did you achieve.Regarding fuel also, what have you done?It is because you are talking about fuel subsidy.How will the subsidies go if the issue regarding dollar is there?So, the whole buck stops at the dollar which you are taking so lightly.We were very pained when the hon.Finance Minister said that we are jealous or insecure.Why should we be jealous or insecure?We are happy.अगर देश अच्छा चलेगा, तो हमारा क्षेत्र भी अच्छा चलेगा और राज्य भी अच्छा चलेगा।So, I request you to clarify your stand on the dollar because, I think, you are misleading the nation by putting up an economic situation which is not true.So, please do not mislead the nation.Thank you.श्री हसनैन मसूदी ( अनन्तनाग) : चेयरमैन साहब, मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने की इजाज़त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।जनाब, जब भी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का मौका आता है, जब ज़िम्नी मुतालबात की जाती है, तो खुद यकसा जरूरी हो जाता है।जो मुल्क की मईशत है, हर सूरत में उसमें एक चैलेंज
है।कोई भी जो इंडीकेटर का मईशत है, सही मईशत का, मज़बूत मईशत का, वह सारा ये दिखाता है कि मईशत कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है।जनाब, अगर सोशल सेक्टर में कुछ कामयाबियां हुई हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जहां इम्प्लॉयमेंट की बात है, जहां कारोबार की बात है, कीमतों की बात है, तो हमें जम्मू की मईशत और उसके बारे में कोई अच्छी खबर नहीं मिलती है।अगर जम्मू- कश्मीर की बात करें, जब 5 अगस्त, 2019 को जम्मू- कश्मीर की खुसूसी पोज़ीशन खत्म की गई और 5,000 साल पुरानी रियासत को तक़सीम किया गया, तो हमने उसी वक्त यह मुतनब्बे किया था कि आप जो कदम उठा रहे हैं, वह सही नहीं है और इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है और वक्त ने वही साबित किया है।हमें नॉर्मलसी का वादा दिया गया था।हमें कहा गया था कि खुशहाली के दिन आएंगे, एक नया कश्मीर होगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कश्मीर की क्या पॉजिशन है।जनाब, जब हम सियासी पहलू पर आते हैं तो देखने में आता है कि आज भी तशद्दुद के वाक्यात हो रहे हैं।हर दिन हमें किसी न किसी तशद्दुद की इत्तला मिलती है।इस वक्त भी कई सौ नौजवान जम्मू कश्मीर से दूर जेलों में, जैसे डिस्ट्रिक्ट बरेली में, अम्बेडकर नगर में, आगरा में हैं।जबकि ए.के.रॉय के केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह कहा है कि जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो, उसको वहां से दूर नहीं रखा जाना चाहिए।इतना ही नहीं जो बिल्कुल मजहबी स्कॉलर्स हैं, मौलाना अब्दुल राशिद हैं, मुश्ताक साहब हैं, वे तक पाबन्द सलासल हैं।बात यह है कि देखिए हम वाटर टाइट कम्पार्टमेंट में नहीं कर सकते हैं।सियासत और मईशत का चोली- दामन का साथ होता है।जनाब, इन्वेस्टमेंट की बात होती है, लेकिन आज किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है।आज मुल्क में सबसे ज्यादा अनएंप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में है।करीब 20 परसेंट के आसपास कश्मीर में अनएंप्लॉयमेंट है।वहां पर दो यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं।आप हैरान रह जाएंगे, वहां पर साउथ कैम्पस में सिर्फ 6 डिपार्टमेंट्स हैं ...( व्यवधान) जनाब, ये अभी दिल्ली के जख्म सहला रहे हैं।...( व्यवधान) वहां पर 6 डिपार्टमेंट्स हैं और कुल 16 फैकल्टी हैं।कहीं भी सेन्ट्रल युनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं है।जहां तक एम्स का सवाल है तो अगर जम्मू में यह सिस्टम लाया गया है तो मैं
आपको बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में स्टूडेंट्स कहीं ओर हैं और एम्स कहीं ओर बनाए जा रहे हैं।आज हम अनएंप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एक लाख के करीब डेली वेजर्स, केजुअल वर्कर्स, नीड बेसिस वर्कर्स आदि अपनी तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं।आप जम्मू- कश्मीर की बात देखिए।वहां एक छोटा सा बैंक है।उन्होंने 2,056 करोड़ रुपये माफ किए हैं।ये रुपये किसके माफ किए गए है, कैसे माफ किए गए हैं, इसका कुछ पता ही नहीं है।ये जम्मू- कश्मीर के मईशत के इंडिकेटर्स हैं।अगर हम मुल्क की तुलना करेंगे तो मुल्क में तो चुनौतियां है ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अलग चुनौतियां हैं।सेब जम्मू- कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है।वहां पर हजारों ट्रक्स वहीं के वहीं रह गए और सारी सेब वहीं पर ही सड़ गई।अब दूसरा मामला यह शुरू हो गया कि सेब के दाम ही नहीं है।अब तो पैकेजिंग के पैसे नहीं आ रहे हैं।ट्रांसपोर्टेशन के पैसे नहीं आ रहे हैं।जनाब, आप भी जानते हैं कि हमारे यहां पर सैफरन होता है।आज सैफरन की 20 परसेंट तक पैदावार गिर गई है, क्योंकि पॉल्युशन पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है।पॉल्युशन की वजह से तथा क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से फसलें तबाह हो रही हैं।इस बात को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है।एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस है।हमारा वर्ष 2034 का एक मास्टर प्लान है।6 महीने से उस पर बैठक हो रही है, लेकिन क्या परिवर्तन किए जाएं, क्या परिवर्तन नहीं किए जाएं, इस विषय पर कोई बात ही नहीं कर रहा है।मैंने कल ही आपकी इजाजत से यहां पर हेपेटाइटस बी का मामला उठाया था।सिर्फ 40 परसेंट लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है।प्राइम मिनिस्टर का यह सबसे बड़ा एम्बिशियस ड्रीम था।आज की तारीख में 40 परसेंट से कम आबादी को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है और उसी की वजह से हेपेटाइटस की बात हुई है।अब हेल्थ केयर की बात ले लीजिए।सभी एक करोड़ लोगों के लिए एक पेटस्कैन है।मैंने गुजारिश की थी कि साउथ कश्मीर में उसे मुस्तकम करने के लिए एक पेटस्कैन लगाइए।लद्दाख और कश्मीर के लोग एक ही इंस्टिटयूट पर निर्भर हैं, वह इंस्टिटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्रीनगर है।जहां तक एंप्लॉयमेंट के नए अवसर बनाने की बात
है, वह तो कहीं पर है ही नहीं।अगर वित्त मंत्री जी हमें बताए कि इस तरह का इंवेस्टमेंट जम्मूकश्मीर में हो गया है तो हम कहेंगे कि हाँ, वहां पर एंप्लॉयमेंट जनरेट हो गया है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है।हर जगह बेइतमिनानी है।जम्मू में बेइतमिनानी है।सीएसआर का कोई मतलब ही नहीं है।सीएसआर कहां लग रहा है ?मिनरल डेवलपमेंट फंड का कोई अता- पता ही नहीं है।जम्मू में बेइतमिनानी है।हर जगह बेइतमिनानी है।जनाब, तब तक कुछ नहीं होगा, जब तक आप जम्मू कश्मीर को सियासी हुकूक से बहाल नहीं करेंगे।आपने जो 5 अगस्त को किया, अगर आप उसे अनडू नहीं करेंगे...( व्यवधान)
माननीय सभापति : आप केवल दो सेंटेसेज बोलकर समाप्त कीजिए।श्री हसनैन मसूदी : सर, एक अच्छी बात हुई कि हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि 5 अगस्त को जो हुआ, वह सही है।वह अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, क्या वह अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी यही कहेंगे कि वहां से आईएलपी खत्म कीजिए या वहां की जो खुसूसी पोजीशन है, उसे खत्म कीजिए?वह तो होगा नहीं।( व्यवधान)
माननीय सभापति : आपकी बात आ गयी है।श्री पी.वी.मिधुन रेड्डी जी ।SHRI P.V.MIDHUN REDDY ( RAJAMPET): Hon.Chairperson, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the Supplementary Demands for
I would like to start on a positive note.During the last session and during one of the discussions on Budget, we had raised a Demand for setting the GST right for mango puree and mango pulp.We had given a representation also.I would like to thank the hon.Ministers, Shrimati Nirmala Sitharaman Ji and Dr.Bhagwat Karad Ji for setting that right, and helping our mango farmers.I hope that they have all the best wishes from our farmers.Now, I come to the Supplementary Demands for Grants.There has been an increase in the allocation for MGNREGA by Rs.16,400 crore, but if you see the overall allocation, it is a reduction of Rs.8,600 crore compared to the previous year.It is not right to cut down the funds for MGNREGA because especially after the pandemic, MGNREGA supported the livelihoods of the downtrodden and poor people.So, I urge the Government not to cut down on MGNREGA.Even in the case of Andhra Pradesh, only 14 crore man- days have been allotted, which is a reduction of 9.68 crore man- days.It is not a welcome step.We request the Government of India not to cut down the spending on MGNREGA and to increase the allotment under MGNREGA.Hon.Chairperson, Sir, if you see fiscal indicators in the Budget, the fiscal deficit has been pegged at 6.4 per cent of the GDP.But it is concerning to see that in the first half of the Financial Year (2022-23), the fiscal deficit rose to Rs.6.2 lakh crore compared to Rs.5.27 lakh crore the previous year.So, the Government should explain how it is going to peg the fiscal deficit at 6.4 per cent of the GDP without cutting the CAPEX allocation.Is the Government going to spend the entire Rs.7.5 lakh crore that is allocated for capital expenditure, which is 24 per cent higher than the previous year?With only four months left, we do not know how the Government is going to reach the CAPEX targets without a proper CAPEX allocation because it is very difficult for the economy to bounce back.Like all other States, we, the people of Andhra Pradesh, also have a Demand.Due to the pandemic and various other
reasons prevailing in the economy, we demand the Central Government to extend GST compensation by five more years.Hon.Chairperson, Sir, it is also very concerning to note that the Central Government' s revenues from cesses and surcharges have increased from 10.4 per cent in 2011-12 to 26.7 per cent in 2021-22.This is not fair because the States' revenues -- the moneys the States have to get -- are going in the form of surcharges.So, we request that the surcharges be made part of the devolution of taxes to the States.In the last ten years, there has been an increase from 10 per cent to 26.7 per cent, which is not good.The States set to lose those revenues.Now, I come to the issue with regard to my State of Andhra Pradesh.After the bifurcation of the State in the year 2014, whatever the revenue deficit or resource gap we had in the first year, the Government said that, that would be funded.It is close to Rs.32,000 crore for Andhra Pradesh.So far, even after eight years, this issue has not been sorted out.We request the Finance Ministry to sort out this resource gap funding issue.This is not the first time that we have given representation.We have represented ' n' number of times.We request the Government to act on that.Hon.Chairperson, Sir, I would like to bring one more issue to the kind attention of the hon.Finance Minister.The net borrowing ceiling for Andhra Pradesh has been pegged at Rs.42,472 crore for 2021-22.But it is because of the over- borrowing of the previous Government.When BJP and TDP were in power in our State, they had over- borrowed Rs.17,923 crore during the 14th
Finance Commission' s time.Now, the net borrowing ceiling limit is being cut down which is not fair.We cannot suffer because of the doings of the previous Government.So, we request the Government not to link it.Even if we see a circular which has been given by the Finance Ministry, it says that the overborrowings of the previous Finance Commission will not be adjusted in the 15th Finance Commission.Even by that circular which was given by the Finance Ministry, this amount of Rs.17,923 which is being cut in our net borrowing should not be adjusted in this current 15th Finance Commission.Sir, we have one more concern.During the division of the State, Polavaram project was declared as a national project and it is clearly stated in the AP Reorganization Act that the Polavaram project is a national project and it will be executed by the Centre but if you see today, the execution of the project is not going according to the AP Reorganization Act.The funds for the project are not being paid in time and it is nowhere treated like a national project.The Polavaram project is the lifeline of our State.During the bifurcation of our State, they said that the Polavaram project will be done by them.It is there in the AP Reorganization Act.But if you see that, there are various issues which are coming up during the course of the project and also because of the new land acquisition rules, the cost of the project has shot up.The land acquisition and R& R cost has shot up and the Central Government and Jal Shakti approved the cost estimates at Rs.55,548 crore.The Technical Advisory Committee passed it in 2019 but till now, the Finance Department is yet to ratify it and it is still pending for approval from the Finance Department
which is not good.It has not happened like this with any other national project.More surprising thing is that in any dam which is being built or the dams which were built in the previous years, the drinking water component and irrigation component was made nowhere separate.Here, they are saying that the drinking water component is not part of this and we are going to exclude this amount, which is Rs.4,068 crore.It is not good, Sir.You cannot build a dam and say it is not meant for drinking and it is only for irrigation.If you are going to use for drinking water purpose, we are going to reduce the amount.It is not fair for the Department to say this.We demand that drinking water be also a part like any other national project which was done in our country.We also demand for removal of component- wise restrictions.There will be various components which will come up based on the designs.For any change in component, they are now restricting payment which is not good.If you take, for example, the national highway project, the length of the bridge might go up or the length of the road might go up but still, the execution happens and the whole road is completed.Nowhere, they say that now the component has increased, we will restrict the payment.It is not fair.Why are they doing like this only for Polavaram project?So, we demand
for the removal of component- wise restrictions on the Polavaram project which has been imposed on it unfairly.We also demand that the issues related to land acquisition and R& R be sorted out.So, as proposed by Jal Shakti, it was requested that the Land acquisition
bills be scrutinized and paid directly to the beneficiaries under DBT.But it has been delayed extraordinarily.The project is getting delayed.The cost of land acquisition is going up which is a loss for the country, loss for the State and also loss for the people.So, we demand that whatever you have promised here be fulfilled.You have clearly told that Polavaram project is a national project and we will construct it.So, we are demanding that land acquisition money be paid immediately.We also demand the Central Government for ad- hoc fund of Rs.10,000 crore.If you see any national project or national highway project, the payments are done in just a week' s time but for Polavaram project, it is taking months together for clearing one bill.How do we expect a project to be complete in this way?So, we demand that an ad- hoc amount be paid so that the project execution happens at a faster pace.I also would like to know one more thing.A national project has to be constructed by the Central Government.Now, when this Government was in alliance with the TDP Government in our State, why did the Government then give the task of execution to the State Government?Why were such restrictions and conditions put?People should know why a national project has been mishandled so badly and why the execution of a national project was entrusted to a State Government.Why should people suffer because of this?After the bifurcation of the State, based on the directions of the Central Government, we have supplied power to the State of Telangana through the Power System Operation Corporation Limited.The dues amount to approximately Rs.6,800 crore.We would like to request the Central Government and step- in and make arrangements for release of our dues.The next point is about the National Food Security Act.Almost 60 per cent of population is covered under the provisions of this Act.With respect to the State of Andhra Pradesh, the number of persons covered under NFSA is 2.68 crores which is 60 per cent of the total population of the State of Andhra Pradesh.The Act clearly states that 75 per cent of the rural population and 50 per cent of the urban population is eligible under NFSA.But in our State it is restricted to 60 per cent for rural and 41 per cent for urban population.It is not fair in comparison to other States like Maharashtra, Gujarat, Karnataka relatively economically stronger States than us are getting 10 per cent more and we are at a loss which is resulting in another 56 lakhs additional people, who are eligible, not getting covered under the NFSA.In spite of all our financial problems, the State of Andhra Pradesh are taking care of our people with a sum of Rs.5500 crore.So, we would like to request the Central Government to follow the recommendations of the NITI Ayog.Earlier, a committee headed by the Finance Secretary referred the matter to the NITI Ayog.NITI Ayog clearly said that the State of Andhra Pradesh is eligible for additional number of beneficiaries to be included under NFSA.They also said that wherever there are such provisions, the State of Andhra Pradesh has to
get it.But if you see, under NFSA, 3 lakh tonnes of food grains per month is utilised and we are requesting for 77,000 tonnes of additional food grains.The Government does not have to make any changes, but just have to allot from the already prescribed allocation.The other important point is that our State was bifurcated against our wishes.The State of Andhra Pradesh was bifurcated in a very unjustified manner.Just to explain the magnitude and impact of its bifurcation, in the first year of its bifurcation, the per capita income of Telangana was Rs.15,454 crore, whereas the per capital income of Andhra Pradesh was Rs.8,979 crore.We inherited 56 per cent of the population and only 45 per cent of the revenues.We also inherited 60 per cent of debt.Under these circumstances, it was promised, on the floor of this House, by the hon.Prime Minister that Special Category Status will be given to the State of Andhra Pradesh.It has been eight years since then.It has been passed in the Cabinet.I would also like to mention here, for the record, that we are more than 20 MPs in the Lok Sabha.We raised this issue a hundred times in various fora but the Government is yet to decide on this.We demand Special Category Status for the State.It is the right of the people of Andhra Pradesh.So, it is a very important issue.We have 26 districts in our State and we have only 14 medical colleges, out of which three are funded by the Centre.We come across in the media that our students are going to countries like Philippines and Ukraine to study medicine by spending lakhs and lakhs of money.So, we would like to request
the Central Government to consider setting up of another additional 12 Government colleges for districts where we do not have any medical colleges.Ours is a new State; we do not have tier I cities; we do not have proper hospitals.So, setting up new medical colleges will definitely improve medical infrastructure in the State.Sir, I would like to submit before the hon.Finance Minister that if the Government takes the total money spent by the students for studying abroad for five batches, then the Government will be able to build a new medical college with that much of money spent.It makes sense.Why should our students go and spend money abroad when we have the facilities, when we can set up medical colleges and when we can recover that money in five to six years?So, I request the Government to help us in setting up of new medical colleges.I would also like to bring one more important point to the notice of the hon.Minister.Andhra Pradesh, under the leadership of our young CM, Shri Y.S.Jagan Mohan Reddy, is setting up the biggest integrated renewable energy pumped storage plant in the world with 4800 megawatts.There is a capacity of 30,000 megawatts more.Within just one year of investing the money with which we import coal, we can complete these projects and we do not need to import coal.The hon.Minister is here.I would like to bring it to her notice.Andhra Pradesh is in the process of developing the biggest renewable integrated pumped storage plant with 4800 megawatts.There is a capacity for 30,000 megawatts more.We are requesting the Central Government to fund
this project because we do not need to import coal.Once these projects are completed, the amount required for import of coal for one year is enough to complete all these projects.We can do it in three years with the support of the funding of the Central Government and execution by the State Government.It is very good for the country.Even a company from Andhra Pradesh has tied up with Singapore Government for developing green hydrogen.So, if we develop this pumped storage project and develop green hydrogen, we can be a base for exporting power to other countries.I have one more request to make to the hon.Minister.I request the hon.Minister to visit Rythu Bharosa Kendras of Andhra Pradesh.They are one of its kind in the country.In the Rythu Bharosa Kendras, all services are available for farmers including procurement of seeds, etc.Everything relating to farmers are available at a single stop.The Government is there to guarantee their quality.There is an Agricultural Officer present there.Various services are available there.Farmers just need to focus only on their farming.They need not worry about procurement of farm inputs and sale of their produce.The hon.Finance Minister has visited Andhra Pradesh many times.She has done various things for us.I request her to visit the Rythu Bharosa Kendras.I also want to proudly say that the Government has taken up modernisation of 55,000 Government schools under Nadu Nedu Scheme.We are providing the best infrastructure and best education to children.We are also coming up with CBSE schools.I request the hon.Finance Minister to help our State in these areas which will
really be noble for the future of our country.With this request, I end my
speech.Thank you, Sir.श्री प्रतापराव जाधव ( बुलढाणा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अनुपूरक अनुदान की मांगों पर बोलने का अवसर दिया।यह बजट विकास को गति प्रदान करता है।इससे सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा मिल रहा है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बढ़ोतरी हो रही है।यह पीएम गतिशक्ति द्वारा निर्देशित और मल्टी मॉडल दृष्टिकोण के तालमेल से लाभान्वित भी कर रहा है।आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो चार प्राथमिकताएं यहाँ पर रखी हैं, जैसे पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्रवाई और निवेश का वित्त पोषण |यह चौतरफा विकास के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर दे रही है।इससे हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सीधा लाभ मिल रहा है।महोदय, इतिहास की एक लाइन में हमने कभी पढ़ा था कि history tells us that powerful people come from powerful place.मुझे लगता है कि इतिहास की इस लाइन को बहुत सारे लोगों ने गलत साबित कर दिया।जैसे हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जो कार्य उस जमाने में किया, उससे उन्होंने इतिहास की इस लाइन को गलत साबित कर दिया।आज के इस समय में हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस दुनिया को दिखा दिया है कि powerful
people make a place powerful.सभापति महोदय, सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के रूप में अतिरिक्त 3.26 लाख करोड़ रुपए की मांग की है।मुख्य रूप से उर्वरक, भोजन और एलपीजी जैसी वस्तुओं पर एक उच्च सब्सिडी बिल का वित्तपोषण करने के लिए और इस वर्ष लगभग 10 प्रतिशत राशि का उपयोग सड़कों और रेलवे जैसे क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय में और वृद्धि करने के लिए किया
जाने वाला है।सभापति महोदय, वित्त मंत्रालय ने संसद की मंजूरी के लिए लगभग 4.36 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त सकल व्यय योजना रखी है, शुद्ध नकद व्यय 3.26 लाख करोड़ रुपए आंका गया है, जिसमें 1.1 लाख करोड़ रुपए उच्च प्राप्तियां और मौजूदा परिव्यय बचत से है।प्रमुख व्यय मदों में उर्वरक और यूरिया सब्सिडी के लिए 1.09 लाख करोड़ रुपए और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए 80,000 करोड़ रुपए से अधिक शामिल है।इसमें से तीन चौथाई प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए निर्धारित है।22,000 करोड़ रुपए एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर हुए नुकसान के लिए विपणन कंपनियों को भुगतान के लिए भी इसमें रखे हैं।जबकि एलपीजी गैस के दाम बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद भी हमारे गांवों के गरीब लोगों को और मध्यम वर्गीय लोगों को कम कीमत में गैस देने के लिए सरकार ने उनको प्रादित किया।उनका जो नुकसान हुआ था, उसके लिए 22,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।( Shrimati Rama Devi in the Chair)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 16,400 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की मांग भी यहां पर की गई है।वर्ष 2022-23 और 2021-22 में अंतरिम बजट अनुमान 4,46,047.72 करोड़ रुपए के मुकाबले अंतिम 3,36,439.03 करोड़ रुपए था।दोनों में सब्सिडी की अधिकता काफी हद तक कोविड- 19 और रूस- यूक्रेन युद्ध के सौजन्य से हो रही थी।सभापति महोदया, अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी खर्च, जिसके लिए अब प्राधिकरण मांगा जा रहा है, मुख्य रूप से वर्ष 2022-23 में पीएमजीकेएवाई की लागत को पूरा करने के लिए किया जाएगा।आज राष्ट्रीय राजमार्ग कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से पूर्वोत्तर तक देश की लंबाई- चौड़ाई को जोड़ रहे हैं।मार्च, 2014 में 90,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की तुलना में आज हमारे देश में 1,40,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग बन चुके हैं।दो दिन पहले ही हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री एकनाथ शिंदे और श्री देवेन्द्र फडणवीस ने मुंबई से नागपुर तक जाने वाला, हिंदु हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के नाम से जो
महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग बना है, उसका भी उद्घाटन किया और उसी धरती पर दिल्ली - मुंबई एक्सप्रेसवे भी पूरा होने वाला है।यह भारत का सबसे लंबा और सबसे तेज एक्सप्रेसवे होगा।सभापति महोदया, सभी सामाजिक सेवाओं के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र महामारी से सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय वर्ष 2019-20 ( पूर्व कोविड-19) में 2.73 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 4.72 लाख करोड़ रुपए हो गया, उसमें लगभग 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।महोदया, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारत की तीसरी सबसे बड़ी उपभोक्ता अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है क्योंकि उपभोक्ता व्यवहार और व्यय पैटर्न में बदलाव के कारण इसकी खपत वर्ष 2025 तक तीन गुना से बढ़कर चार ट्रिलियन अमरीकी डालर हो सकती है।प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक क्रय शक्ति समानता के मामले में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका को भी पार करने का अनुमान है।माननीय सभापति : ठीक है, आप बैठ जाएं।श्री प्रतापराव जाधव : महोदया, आप मुझे दो मिनट और बोलने का समय दीजिए।मैं इस बजट का समर्थन करते हुए वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब प्रतिभा ताई पाटिल जी हमारी महामहिम राष्ट्रपति थीं, तब उन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र उपसा सिंचन योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का ऐलान किया था।इस योजना का 350 करोड़ रुपया मिलना बाकी है।यदि यह पैसा इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स फार ग्रांट्स में दिए जाते हैं तो योजना पूरी हो सकती है।मेरे संसदीय क्षेत्र के लोनार सरोवर, जिसे वैश्विक स्तर का दर्जा प्राप्त है और वर्ल्ड फेमस सरोवर है, उसके विकास के लिए निधि की आवश्यकता है।फसल बीमा योजना प्रधान मंत्री जी के नाम से चल रही है, महाराष्ट्र के बहुत सारे किसानों ने इसमें सहभाग लिया है लेकिन बीमा कम्पनियां बहुत सारे किसानों को कम मुआवजा दे रही हैं।इसका भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है।फसल ऋण देते समय जब सिबिल देखा जाता है, तो बहुत किसानों का सिबिल खराब होने के कारण ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है।...( व्यवधान)
माननीय सभापति : आप बैठ जाएं।आपने अपनी बात कह दी है।श्री प्रतापराव जाधव : महोदया, केवल एक मिनट का समय और दे दीजिए
माननीय सभापति : नहीं, आपको आठ मिनट का समय दे दिया गया है।आप बैठ जाएं।श्री सौमित्र खान ( बिष्णुपुर): महोदया, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फार ग्रांट्स वर्ष 20192020 और 2022-23 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भारत को आत्मनिर्भर बनाकर विश्व गुरु बनाने की तरफ लेकर जा रहे हैं।लोग यह देखते थे कि भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर जब दूसरे देशों में मीटिंग के लिए जाता था, तो यूएसए का प्राइम मिनिस्टर या प्रेजीडेंट उनकी पीठ पर हाथ रख रहा है या नहीं, लेकिन आज भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे मजबूत स्थिति में है।इसके लिए मैडम को धन्यवाद देना चाहिए।आज हम पांचवें नम्बर पर हैं।हमारे लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं, उनसे दूसरे देश के नागरिक कहते हैं कि आपके देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं और वे देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं।मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की इकोनॉमी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रही है।हमारा सपना पूरा हो रहा है।जहां अमरीका की इकोनॉमी एक परसेंट डिक्लाइन है, चाइना की इकोनॉमी 0.4 परसेंट स्लो है, वहीं हमारी मोदी सरकार और वित्त मंत्री जी ने कुछ पालिसीज बनाई, जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी होती जा रही है।यदि पालिसीज के बारे में बताऊंगा तो मेरा समय समाप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ तो बोलना चाहिए।नेशनल लॉजिस्टिक पालिसी, गति शक्ति प्रोग्राम, सागर मेला प्रोजेक्ट, मेकिंग इंडिया, आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में सोचा नहीं था।कोविड की वजह से जहां सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था पीछे हो गई है, वहीं मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।कई सदस्य कोरोना काल के बारे में बोल रहे थे, कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य भी बोल रहे थे कि हमारे भारत में खाना नहीं मिलेगा।तीन महीनों के भीतर हमारे प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और गृह मंत्री जी से लेकर पूरे मंत्रालय ने इतना अच्छा काम किया, जिससे आज पूरा भारत खड़ा हो गया।सब सोच रहे थे कि यूक्रेन- रशिया में युद्ध के कारण अब कुछ नहीं मिलेगा, जबकि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारत ने अमेरिका से बिना डरे हुए कहा कि रशिया से खरीद करेंगे।हम पहले पूरे भारतवर्ष और यहां के नागरिकों को देखेंगे।आज वर्ल्ड बैंक भी बोल रहा है कि
" India' s economy has been remarkably resilient to the deteriorating external environment, and strong macroeconomic fundamentals have placed it in good stead compared to other emerging market economies."
आप यह समझने का प्रयास करें कि पूरे भारत ने आदरणीय निर्मला जी के नेतृत्व में मैक्रो इकोनॉमी को खड़ा किया।आज वर्ल्ड बैंक भी बोल रहा है कि पूरा भारत आगे बढ़ रहा है।आप लोग बोला करते थे कि सब गरीब हैं, गरीब हैं, लेकिन मोदी जी ने बोला कि खाने के लिए हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है।आज सरकार पिछले दो वर्षों से देश के हर भारतीय को खाने के लिए राशन दे रही है।क्या किसी ने सोचा था कि 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त खाना सरकार देगी?किसी प्रधान मंत्री ने नहीं सोचा था।क्या किसी ने सोचा था कि पूरे देश में एक भी घर कच्चा नहीं रहेगा?हर घर पक्की ईंटों का होगा।यह केवल हमारे प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने सोचा।पहले प्रधान मंत्री आवास योजना में घर बनाने के लिए केवल 30 हजार रुपये दिए जाते थे, लेकिन आज 1 लाख 20 हजार दिए जा रहे हैं।मोदी जी ने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हेल्थ कार्ड हेतु 5 लाख रुपये " आयुष्मान भारत योजना" में दिए हैं।क्या इससे पहले की सरकारों ने कभी इस बारे में सोचा?महोदया, अभी भी हमारे पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार केवल पेन और पेपर पर काम करती है।वहां कभी सही काम नहीं होता है, लेकिन नरेगा के लिए भारत सरकार पूरे देश के गरीबों को काम दे रही है।पहले जी-20 में शामिल होना मुश्किल था, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को
उसका अध्यक्ष बना दिया गया है।क्या किसी ने कभी सोचा था?हमारा सिर जब ऊंचा रहेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे।मोदी जी और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और देश के लिए काम करेंगे।यूक्रेन- रशिया में युद्ध होने के बाद ये बोल रहे थे कि देखो, श्रीलंका कितना आगे जा रहा है।मैं वर्ष 2014 से यह देख रहा हूं कि वे बोल रहे हैं कि श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश आगे जा रहे हैं और भारत क्या कर रहा है?आज भारत इतना मजबूत है कि 5 जी इंटरनेट को अपने देश में खड़ा करने वाला देश बन गया है।मैडम, मैं पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।आज बिष्णुपुर- तारकेश्वर क्षेत्र के लिए कहा जा रहा है कि रेलवे लाइन हेतु जमीन नहीं दी जा रही है, इसलिए मेरी विनती है कि यह काम जल्द से जल्द हो।बांकुड़ा मसग्राम ज्वाइनिंग की कनेक्टिविटी, जो एक किलोमीटर की है, वह जल्द से जल्द हो जाए।खड़गपुर से मोरग्राम 116A जो परिवहन मंत्री जी ने सैंक्शन किया है, वह काम भी जल्द से जल्द हो जाए।हमारे विष्णुपुर में एक एम्स हो जाए, तो पूरी पब्लिक वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए काम करेगी।बरजोर- दुर्गापुर न्यू ब्रिज का काम जल्द से जल्द हो।माननीय सभापति : कृपया आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें।श्री सौमित्र खान: मैडम, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।हम जानते हैं कि भारत में हर जगह पैडी परचेज की जाती है, लेकिन एफसीआई- पश्चिम पैडी परचेज नहीं करता है ।हाँ, पश्चिम बंगाल में हमारी भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स चलती हैं, सबके नाम बदल दिये जाते हैं।प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम चेंज कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे।हमारे पश्चिम बंगाल के लिए आप ग्रांट दीजिए, लेकिन उसका यूसी लीजिए।हमारा पश्चिम बंगाल भी डेवलप होना चाहिए।जैसे कोलकाता में बहुत सारे काम हुए हैं, इतनी सारी सड़कें सिलीगुड़ी में बन रही हैं, हमारे आसनसोल में भी मेट्रो रेल चालू कीजिए आप उसके लिए फंड दीजिए |मैडम, हम आपसे इसके लिए बोलेंगे।महोदया, मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से विनती है, निर्मला दीदी से मेरी विनती है कि नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना,
अन्य जो भी योजनाएं हैं, उनमें काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप यूसी लीजिए और उनके कामों को देखिए।आप पश्चिम बंगाल में इन्वेस्ट कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं और पूरा भारत मोदी जी के साथ है।धन्यवाद।डॉ.मोहम्मद जावेद ( किशनगंज): महोदया, आपने मुझे सप्लीमेन्टरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स 2022-23 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।मैं अपने बंगाल के साथी को बहुत थोड़ा सुन पाया।उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है।उन्होंने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के बारे में कहा।अभी मैं खाद की बात कर रहा हूँ, 90 परसेंट जो हमारा इम्पोर्ट है, पीएमके बाहर से आता है।अगर मेक इन इंडिया होता, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर जगह बोलते हैं तो यह नौबत नहीं आती।सरकार की तरफ से कहा जाता है कि खाद हर किसान को टाइम पर मिल रही है।मैडम आप भी जमीन से जुड़ी हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या परेशानियाँ हैं।खाद नहीं मिल पा रही है और लोगों को, किसानों को दो गुने, तीन गुने दाम पर खाद लेनी पड़ती है।हमारा चूँकि बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर को अगर पार करना पड़ता है, बंगाल से खाद लानी पड़ती है तो वहाँ उनकी अलग फाइन लग जाती है।अन्य मसले भी हैं, लेकिन कल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सप्लीमेन्टरी प्रश्न में आदरणीय स्पीकर साहब ने हमें मौका दिया और हमने कुछ सवाल एएमयू किशनगंज के लिए रखे।उसके जवाब में मंत्री महोदय ने यह कहा कि यह धोखा था।उस वक्त तो हमें मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारे लीडर अधीर दा ने जवाब दिया था, लेकिन मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि यह धोखा है।माननीय सभापति: आप विषय पर बोलिए |डॉ.मोहम्मद जावेद : महोदया, यह विषय ही है।हमारा सबसे पिछड़ा इलाका है और बिहार राज्य के चार आना लोग हिन्दुस्तान के अलग- अलग कोनों में इसलिए जाते हैं, क्योंकि उनके घर पर कोई रोजगार नहीं है।इसलिए यह मुद्दा हमारे लिए जरूरी है और एजुकेशन में भी हमें दिक्कत हो
रही है।हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने बहुत मदद भी की, लेकिन अभी तक हमें योगदान नहीं मिल पाया है।इसलिए लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि जमीन हमें तीन साल लेट मिली।वहाँ पर उस वक्त बीजेपी के नेतृत्व की सरकार थी।वह जमीन मिलने में देरी हुई और आज तक हमें उसका लाभ नहीं मिल पाया है।जमीन मिली तो बीजेपी के साथियों ने एनजीटी के यहाँ शिकायत कर दी।उन्होंने कह दिया कि वह जमीन रिवर बेल्ट पर है, हालाँकि ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है।इसके साथ- साथ मैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में कहना चाहता हूँ।बार- बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा जाता है कि हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देते हैं।आखिर यह नौबत क्यों आई?45 साल में पहली बार इस मोदी सरकार के वक्त में गरीबों की तादाद बढ़ गई है।अगर वे 2 करोड़ सालाना नौकरी देते तो यह नौबत नहीं आती और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा सीमांचल के लोगों को सहना पड़ रहा है।रूरल डेवलपमेंट पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो एलोकेशन 2 लाख 16 हजार करोड़ रुपये का था, वह घटकर 1 लाख 54 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है।हम जानते हैं कि जो रोजगार गाँवों में मिल रहा है, वह इन सब स्कीम्स के तहत हो रहा है।जैसे पीएमजीएसवाई में सड़क बनाई जाती है, हम इस सरकार से रिक्वैस्ट करना चाहेंगे कि सड़क के साथ- साथ, चूँकि हमारे बिहार में नदी- नाले ज्यादा हैं, उत्तरी बिहार, जहाँ से आप भी आती हैं, असम आदि में, रसेली पुल है, खाड़ी पुल है, भेरी - भेरी है, खड़खड़ी है, सुइया, पलसा, गोरूमारा, बखरी, गोरिया, निस्दारा, भोत्ता थाना आदि ये सब पुल आवश्यक हैं।रोड हैं, लेकिन पुल नहीं होने के कारण 100-100 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है।मेरी गुजारिश होगी कि इसको भी संज्ञान में लें।साथ ही साथ माइनोरिटी मिनिस्ट्री ने जो स्कॉलरशिप बंद कर दी है, इसका हम विरोध करते हैं और हम अपील करते हैं कि इसको फिर से वापस शुरू किया जाए।प्रीमैट्रिक स्कॉलरशिप, जो एससी, एसटी और माइनोरिटी को दी जाती है।मौलाना आज़ाद नेशनल फैलोशिप को वापस शुरू किया जाए, जो माइनोरिटीज़ को दी जाती है।यह सिर्फ मुसलमानों को नहीं दी जाती है, यह गलतफहमी है।माइनोरिटीज़ में सिख भी हैं, क्रिश्चियन्स भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं
और भी कई रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जिनको डिप्राइव करना चाहते हैं।मेरी गुजारिश होगी कि इस सब को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।बहुत- बहुत शुक्रिया।श्रीमती नवनित रवि राणा ( अमरावती): मैडम, आपने सप्लीमेंट्री डिमांड फोर ग्रांट्स 2019-20 और 2022-23 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत- बहुत धन्यवाद करती हूं।जब से इस पर चर्चा हो रही है, तब से मैं अपोजिशन की तरफ से बहुत सारी आवाजें सुन रही हूं।एक कहावत बहुत अच्छी है और पहले उन पर बोली जाए, तब मैं आगे सप्लीमेंट्री डिमांड पर बोलूंगी।डिपार्टमेंट जैसे हाउस के सामने डिमांड्स के लिए परमिशन मांग रहे हैं।...( व्यवधान) माननीय सभापति : आपके पास सिर्फ पाँच मिनट ही है।श्रीमती नवनित रवि राणा : मैडम, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी।जैसे सप्लीमेंट्री डिमांड फोर ग्रांट्स आज हाउस के सामने रखी गयी है, अपोजिशन ने बहुत सारी चीजें बोलीं कि मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी के मंत्रिमंडल ने क्या किया?मैं एक बात उन पर बोलना चाहती हूं कि ' सच को सच करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है।एक तो सच बोलने वाले की और दूसरा सच सुनने वाले की', तो मुझे नहीं लगता है कि यहां पर अपोजिशन में सच सुनने वाले कोई बचे हैं।क्योंकि जिस तरीके से काम यह मंत्रिमंडल और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं, जल शक्ति मंत्री जी ने हर घर जल योजना के माध्यम से हमारे क्षेत्र के लिए 1200 करोड़ रुपये दिये हैं और हर जिले के लिए ऐसे कितने सौ करोड़ रुपये दिये होंगे।जहां पर जल की आवश्यकता है वहां पर नल की योजना देकर डैम से पानी अपलिफ्ट करके, टैंक्स बना कर उनको पानी पुरवठा योजना के माध्यम से सुविधा दी गई है।मैं मंत्री महोदय जी का दिल से बहुत धन्यवाद करूंगी कि हमारे क्षेत्र में ऐसे कुल 12 डैम्स हैं और 12 डैमों की कनेक्टिविटी करके हमारे गांवों को पानी सप्लाई किया जाएगा।ऐसे दौ सौ से ढाई सौ गाँवों को पानी पुरवठा के माध्यम से बहुत सारी मदद कर सकते हैं।पानी पुरवठा योजना के माध्यम से हमारे मंत्री जी ने हमारे जिले और महाराष्ट्र की मदद की है।मेरे यहां जो मेलघाट क्षेत्र है, वह ट्राइबल क्षेत्र है, जहां पर पानी पुरवठा में बहुत बड़ी अड़चन है, वहां भी उनको
मदद की जा सकती है।हमारे यहां सिम्बोरा डैम है, जो अमृत फेज-2 में आएगा, वहां पर तीस साल पुरानी पाइप लाइन है, जो हर हफ्ते में, हर पन्द्रह दिन में टूट जाती है।उस पाइपलाइन को सही करने का काम कीजिए और अमृत फेज-2 में साढ़े सात सौ करोड़ रुपये का ऐस्टिमेट स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया गया है।हमारे डिस्ट्रिक्ट को वह मदद जल्दी से जल्दी मिले और हमारे शहरी विभाग में जितने लोग रहते हैं, उनको इसकी मदद बड़े पैमाने पर होगी।मैडम, हमारे प्राइम मिनस्टिर जी का सपना है कि हर जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और बहुत हद तक हमारे डिपार्टमेंट ने और हमारी सरकार ने उसे पूरा करके दिखाया है।हमारा क्षेत्र ट्राइबल एरिया से जुड़ा हुआ है।जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जगह भी आवंटित की गई है।उसका काम पूरा किया जाए।उसे थोड़ा सा धक्का मारा जाए और वहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी जल्द से जल्द उपलब्ध करा दिया जाए तो हमारे विदर्भ के लोगों को बड़ा फायदा उससे होगा।हमारे यहां इरविन हॉस्पिटल है, वह अभी 300 बेड्स का है।हमारा डिस्ट्रिक्ट डिविजन हैडक्वाटर्स है, उसे 750 से 1000 बेड्स का किया जाए।इससे जो गरीब लोग वहां पर जाकर इलाज करवाते हैं, उनके लिए बहुत मदद होगी।अपोजिशन ने कहा और महाराष्ट्र के मेरे कुछ कुलीग्स ने बात करते हुए कहा कि क्या किया, टैक्स में क्या किया, जीएसटी में क्या किया, डॉलर्स में क्या किया?परसों ही 11 तारीख को मोदी जी ने विदर्भ, जो उनके शासन में सबसे नेगलेक्टेड एरिया माना जाता था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां पर आकर कई सौ करोड़ रुपये की बालासाहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग बनाने का उद्घाटन किया, एम्स का उद्घाटन किया, वंदे भारत का उद्घाटन किया, मेट्रो का उद्घाटन किया।अपोजिशन के लोग यह क्यों भूलते हैं?अच्छी चीजों से भी इस सभागृह को अवगत कराना चाहिए कि इस राज्य में किस तरीके से सरकार काम कर रही है?लेकिन उन सब चीजों पर न बात करते हुए आलोचना करनी है!अमरूद खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो कई लोग पूछते हैं कि भईया मीठा है न!और घर पर लाने के बाद उसमें नमक
छिड़क कर खाते हैं।हमारे अपोजिशन की वह हालत हो गई है।आज उस परिस्थिति में वह खड़े हैं कि मीठा पूछने के बाद नमक लगा कर खाते हैं।मैडम, फाइनेंस मिनिस्ट्रर जी हमारे बीच में बैठी हैं और कराड साहब भी यहां बैठे है।रेलवे विभाग से भी मेरी कुछ मांगें हैं।हम संसद सदस्य लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तब बहुत सारी अपेक्षाएं भी लोग हम से करते हैं।हमारे ब्रिटिशकालीन रेलवे स्टेशंस हैं, मैंने बहुत बार उनके संबंध में मांगें सदन में रखी हैं कि अगर उनकी ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ फण्ड हमें उपलब्ध करवाया जाए तो हमारे क्षेत्र के उस भाग के लोगों को और आने- जाने वाले लोगों को बहुत सारी सुविधाएं होंगी।वंदे भारत ट्रेन, जो हमारा सपना है, हर संसद सदस्य का भी सपना है कि हमारे यहां से वंदे भारत ट्रेन चले।जिस तरीके से नागपुर से, इसी 11 तारीख को हमारे प्रधान मंत्री जी ने वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है, उसी तरीके से हमारे क्षेत्र अमरावती से वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली के लिए भी शुरू की जाए।उसकी विनती भी मैं आपके माध्यम से करती हूँ।प्रधान मंत्री सड़क योजना - जो गांवों को जोड़ने वाले रास्ते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे फण्ड हमें सेंटर से मिलें|175 किलोमीटर रोड के लिए, मेरे क्षेत्र को, सेंटर से, प्रधान मंत्री जी की योजना से हमारे लोगों को व्यवस्था के लिए दिए गए हैं, तो मेरी मांग यही रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्र और ट्राइबल क्षेत्र की ऐसी कई सड़कें हैं, उनको जोड़ने के लिए अगर इस योजना से हमें और फण्ड दिया जाएगा तो मेरे क्षेत्र में जो गांव एक- दूसरे के साथ जुड़े नहीं है, उन्हें जोड़ने का मौका, हम लोगों को अपने क्षेत्र में काम कर के मिलेगा।मैडम, चकरोड, जिनको हमारे यहां पर पानधान रास्ते बोलते हैं, हमें पानधान रास्ते चाहिए हमारे यहां पर अब जो महाराष्ट्र सरकार 4 महीने से आई है, अगर आपने मुख्य मंत्री जी को फोन कर के भी शिकायत की तो लगातार उनके कार्यालय से फोन आ कर आपके साथ उस चीज़ का फॉलोअप किया जाता है।इतने एक्टिव और इतने अलर्ट मुख्य मंत्री और डिप्टी सीएम साहग हमारे हैं।अब जो काम चकरोड के लिए, पानधान रास्तों के लिए हो रहा है, उस पर विश्वास है।परंतु मेरी अपील एज़ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यह रहेगी कि जब चकरोड की बात आती है, क्षेत्र में करने के लिए तो हम लोगों के पास हाथ में कोई भी फण्ड नहीं होता है, जो हमारी अथॉरिटी हमारे पास नहीं होती है, अगर उसके लिए केंद्र सरकार से मेरी विनती है।हम किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं, ताकि किसान हमारे खुश रहें, उनका परिवार अच्छा रहे, सब ठीक रहे।पर उसके साथ, जो किसान हर रोज़ सुबह- शाम खेतों में जाता है, उसके लिए चकरोडों के लिए अगर स्पेशली एमपी को कोई फण्ड दिया जाए तो अच्छा होगा।नहीं तो, जैसे ग्रामीण सड़क योजना, जो पंत प्रधान जी के नाम पर है, अगर उसी नाम पर चकरोड के लिए भी फण्ड एलॉट किया जाए तो मुझे लगता है कि हम किसानों को बहुत बड़ी राहत दे कर उनकी मदद कर सकते हैं।( व्यवधान) मैडम, बस दो मिनट और, फिर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।मैडम, आवास योजना, हमारे यहां पंत प्रधान आवास योजना की जो बहुत सारी प्रॉब्मम्स हैं, पिछले ढाई साल दूसरी सरकार राज्य में थी तब बहुत सारी समस्याएं आवास योजना के माध्यम से लोगों को हुई हैं।लोगों ने अपनी छत खोल कर रख दी, पर उनके पास रहने की जगह नहीं है, क्योंकि फण्ड ही नहीं आया था।तो मैं विनती करूंगी और आवास योजना में जो नए नंबर्स लेना बंद कर दिया गया है, उनको फिर से लेना शुरू किया जाए, तो मुझे लगता है कि हमारा जो सपना है, वह वर्ष 2024 तक पूरा हो सकता है।इसके लिए आवास योजना को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके माध्यम से बहुत सारी मदद हमारे क्षेत्र और महाराष्ट्र के लोगों को होगी।...( व्यवधान)
( व्यवधान) मैं सिर्फ एक लाइन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस मिनिस्टर और हमारी मैडम से कहना चाहती हूँ कि मैडम, आप जिस तरीके से काम कर रही हैं, वह हम लोगों को प्रेरणा देने वाला है।इस सभागृह के हर एमपी को एक ऊर्जा देने का काम कर रही हैं।जो भी फाइनेंस आप ले कर आ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम सब के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जादायक रहेगा।SHRI N.K.PREMACHANDRAN ( KOLLAM): Hon.Chairperson, Madam, I thank you for giving me this opportunity to take part in the discussion on the Supplementary Demands for Grants First Batch for 2022-23 and also the excess expenditure which was already done in the year 2019-20.Madam, this is the First Batch of Supplementary Demands for Grants for an amount of Rs.4.3 lakh crore as additional grant to be given for the expenditure.It means that it is more than 10 per cent of the total budget allocation for the year 2022-23.It includes 75 grants and six appropriations.It is being learnt that out of Rs.4.36 lakh crore of Supplementary Demands for Grants, the net cash outflow is just Rs.3.25 lakh crore.What is the expectation of the Government of having Rs.1.10 lakh crore as an additional income by means of savings, enhanced receipts and recoveries that is aggregating to Rs.1.10 lakh crore?We all know that for this financial year the total budgetary allocation for the expenditure was Rs.39.45 lakh crore.Now, you are further demanding Rs.4.36 lakh crore, out of which Rs.1.09 lakh crore are for the fertilizer subsidy.We are not opposing it.We fully agree with it.The reason why the Government is coming forward with this is because of the war in East Europe.The result is that the prices of all these soil nutrients and their feedstocks have increased like anything.That is the reason why the amount of Rs.1.09 lakh crore has to be additionally given as the fertilizer subsidy as well as Rs.80,448 crore as a major grant for food subsidy and additional allocation under the Prime Minister Garib Kalyan Ann Yojana Scheme.It is very interesting to note that you have shown in the budget estimate that the target of fiscal deficit is 6.4 per cent of the total GDP.If that be the case, I would like to ask two pertinent questions to the hon.Finance Minister.What is the sanctity of your budget proposals for the year 2022-23?The total budget allocation was Rs.39 and odd lakh crore.Within two quarters you are coming with Supplementary Demands for Grants, which is more than ten per cent of the total allocation.So, what are the budgetary principles on which the proposals were made during the budget announcement in the month of February?Immediately coming up with a major allocation cannot be justified at any cost.The second pertinent question is how you are able to contain the fiscal deficit as per the target of 6.4 per cent after additional expenditure of Rs.4.3 lakh crore.Regarding the sanctity of the budget, last time also I had mentioned the same point.The Public Accounts Committee has already expressed their displeasure and concern over the lack of foresight in effective monitoring, and the bad planning on the part of the budget controlling authorities of various Ministries and Departments in preparing the budget estimates as well as the Supplementary Demands for Grants.The Public Accounts Committee reiterated the need for a scrupulous scrutiny of the budget proposals, rigorous monitoring of expenditure, and strict compliance of the financial rules to eliminate the possibility of excess expenditure underspent and wrongful appropriation.This is the reiterated proposal of the Public Accounts
Committee.But even after that, proper planning and effective monitoring mechanism is highly lacking in the fiscal system so as to have a disciplined budget system in our country.It is being learnt that even the Finance Ministry has written to all the Ministries and Departments to weed out all the infructuous funding requests as well as do savings from their own budget allocations before making any request.But it is quite unfortunate to note that even after the Public Accounts Committee' s and the Ministry' s specific recommendations are there, still there is no proper monitoring and no proper planning.That is the reason why this much of Supplementary Demands for Grants is coming again and again.I urge upon the Government to adhere to the strict compliance of financial rules and directions of the PAC to avoid these types of SDGs.Recurrent SDGs within the two quarters, which is more than ten per cent, shows the inefficiency in planning and monitoring the fiscal system.This is the first point which I would
like to make.Once again, I would like to ask the hon.Minister when we are spending Rs.4.36 lakh crore as an additional grant or additional demand, how you are able to maintain the fiscal deficit to the target of 6.4 per cent.It is unimaginable.It is not able to contain.Therefore, I would like to seek a logical explanation from the hon.Finance Minister.I would now come to various demands in the Supplementary Demands
for Grants.It is an accepted fact that India is one of the fastest growing economies in the world in the year 2022.Though India is the fastest growing major economy in the world, it is quite unfortunate to note that we are weakening the basic economic fundamentals.I would like to flag four issues.The first issue is the inflation and the price rise.It is seen that though we are a major economy and the fastest growing economy, inflation is rising above six per cent.The price rise is the resulting effect of the inflation.The common people or the aam aadmi is being badly hit because of the price rise.The prices of essential commodities are skyrocketing like anything and the common people are finding it very difficult to make both ends meet.On the one side, you are rising the prices of petrol, diesel, natural gas, cooking gas, and even kerosene, and on the other side, you are having this Ujjwala Scheme.It quite contradictory.So, the common people are suffering due to price rise.You are always talking about the welfare of aam aadmi, but it is not being reflected ( Interruptions).Madam, please one minute ( Interruptions)..It is not being reflected in the economic policies of the country.So, I would like to urge upon the Government to pay immediate attention or take immediate steps to combat inflation and price rise.The second issue which I would like to flag is the unemployment.As per the report of CMIE, the unemployment rate is at 8.3 per cent in August, 2022.It is not even heard in the independent India.Vacancies are piling up in Ministries and Departments.The Government has said that the PLI scheme is going to create 60 lakh additional jobs within the next five years.The Productivity Linked Incentive Scheme will create 60 lakh jobs.So, unimaginable things are being promised.The other point is regarding the rich and poor divide and the poverty.( Interruptions).I am not going into the statistical data of poverty.If you examine the Global Hunger Index, India is in a very pathetic condition when the people of the corporates are becoming the richest persons in the country, and at the same time, poverty is also increasing.Like that, malnutrition is also increasing....( Interruptions) Madam, I conclude my speech by saying that when we talk of ` Ease of Doing Business', when we give incentives to the corporates, we also need to take care of the poor people in the country.So, more and more welfare schemes have to be implemented for which more allocation is required.With these words, I conclude my speech.माननीय सभापति : श्रीमती हरसिमरत कौर जी ।SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL ( BATHINDA): I thank you, Madam, for giving me the opportunity to speak on Supplementary Demands for Grants.This Government has again asked for grant of around 4 lakh crores.How much money will be granted to the farmers out of this amount?In 2014, when this Government came to power, they had promised to double the income of farmers.However, in 2022, diesel prices have doubled.There has been no doubling of income of farmers.A 50 kg.urea bag used to cost Rs.175.Now, a 45 kg urea bag costs Rs.270.DAP has skyrocketed from Rs.1125 to Rs.1350.Prices of all things associated with farming have gone through the roof.English translation of this part of the Speech originally delivered in Punjabi.If we talk about GST, on tractors, it is 28 per cent, on seeds it is 12 per cent.On all farming instruments, 28 per cent GST is being levied.The cost of harvesting of crop was Rs.800 per acre.Now, it has gone up to Rs.1500 per acre.For harvesting wheat and paddy, the price was Rs.900 and now it has gone over Rs.2000.So, the input cost of farmers has gone up by leaps and bounds.In 2014, the MSP of wheat was Rs.1400, now it is Rs.2100, paddy was Rs.1350, now it is Rs.1980.MSP has increased only by 2 per cent whereas the input cost has increased by over 100 per cent.The Government had assured the farmers that MSP will be made compulsory for all foodgrains.As per Swaminathan Commission recommendations, MSP will be C2+50 per cent.However, why has the Government broken the promises given to farmers?MSP should be given on all crops.What are you doing for procuring these crops?Unless you do these things, farmers will continue to suffer.Giving Rs.6000 under Kisan Samman Nidhi will not serve the purpose.Farmers do not want Government doles.They want to live with self- respect.This will happen only when you provide input cost of crops to the farmers.So, I want to know, how much money will go in the kitty of farmers?Madam, I hail from an agricultural State.When India was plagued by Covid, the farmers of the country and Punjab worked as one man and produced ample foodgrains for the people of our country.Today, the farmers of Punjab are in a miserable condition.Our river- water is given to Haryana.Riparian principle is not being implemented in our State.Chandigarh is the capital of Punjab.But our right is being weakened.You are trying to snatch away our capital.Our religious bodies have been meddled with.SGPC is our religious body that manages all Gurudwaras.Haryana has formed its own Committee to run Gurudwaras.Earlier, the Congress Party meted out step- motherly treatment to Punjab.Now, this Government is also doing the same.Sikhs were at the vanguard in attaining martyrdom during freedom struggle.But injustice is being meted out to them.Punjabi and Sikh farmers fill the coffers of Central Pool as far as foodgrains are concerned, by the dint of their sweat and blood.Tax concessions are being granted to Himachal Pradesh, Haryana, Jammu & Kashmir.But, why give step- motherly treatment to Punjab.Our industries are shifting to neighbouring States.We do not get our river water.Promises made to farmers are not being fulfilled.The Government talks about fastest growing economy.Ok.But, 60% India resides in rural places.What is their growth?The Government should look into this aspect seriously.Unemployment is on the rise.Our youth are migrating to other places to earn their livelihood.The future of Punjab is bleak.Why is there this inordinate price- rise?Why is there this unemployment of immense proportion?Some capitalists are growing.But common man is suffering.Income of all have gone down.Madam Finance Minister, I would like to give you a suggestion as to how to increase your income.I request you, as an MP, that please increase your GST or taxes or any other collection on all sarkari ads that come out.I am saying this because I come from a State where six years ago our Government used to spend Rs.20 crore on advertisements, but today there is a Government that is spending Rs.750 crore per year on sarkari ads.*
रोज के तीन करोड़ रुपये सरकारी ऐडवरटाइजमेंट्स के ऊपर खर्च हो रहे हैं।पंजाब का बजट बनना है, तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ऐड दिए जाते हैं कि पंजाब के बजट के लिए सुझाव दीजिए।राज्यों की सरकारें, राज्यों का पैसा, देश भर में वे अपने आपको चमकाने के लिए ऐसा कर रही हैं।फेसबुक में जो ऐड दिए, उनमें 80 पर्सेट पंजाब के पैसों से दिए।आपको पता है कि गुजरात में 80 पर्सेट ऐड पंजाब के पैसों से दिए गए।मैं मैडम से कहूंगी कि जो सरकारी ऐड्स होते हैं, उन पर जरा टैक्स बढ़ाइए, ताकि राज्यों की सरकारें इस पर खर्च करने से पहले 10 बार सोचें।पंजाब राज्य के लोगों का पैसा लुटाने के बजाय, लोगों को उन पैसों का फायदा हो।हमारे बच्चों को नौकरियां मिलें, हमारे किसानों को उनकी फसल का पूरा हक मिले और हमारे सिखों के साथ ऐसी अनदेखी न करिए कि बिलकस बानो के बलात्कारी रिहा हो जाते हैं, राजीव गांधी के कातिल रिहा हो जाते हैं, लेकिन गुरुनानक देव जी के साढ़े पांच सौवें परब पर जो वादा किया था कि बंदी सिखों को छोड़ा जाएगा, वे 28 सालों के बाद आज भी जेलों में सड़ रहे हैं।यह सरकार किसानों के साथ, सिखों के साथ किए गए अपने वादे पूरे करे और गरीबों की तरफ देखे।फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आपके बोलने के लिए होगी, लेकिन लोगों का जो हाल हो रहा है, वह हकीकत से बहुत दूर है, जो आप कह रही हैं।SHRI THOMAS CHAZHIKADAN ( KOTTAYAM): Thank you, Madam Chairperson, for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Supplementary Demands for Grants for the fiscal year 2022-2023.Madam, the Government has moved ahead with the Supplementary Demands for Grants for the fiscal year 2022-2023 in an action based mostly on fertilizer, food and LPG.Nearly 10 per cent of the Demands have been asked for to raise capital mostly for roads, Railways, etc.While it is understood that the global economy has taken a toll due to the Russia- Ukraine conflict, the Indian Government has not done enough to keep a check on the ever- deteriorating economy.The economy has been struggling ever since this Government took charge and took a series of bad experimental steps on the financial end.Madam, the MNREGS, the PMGKAY, and the PDS make up most of the sum of these grants.However, another area of concern that takes up most of these funds is fertiliser and urea subsidies, which come to Rs.1.09 lakh crore.The demands for these funds are due to the developments that have taken place in Europe over the past few months.The Government has time and again been reminded of the steps to be taken to overcome the urea and fertiliser shortage, but always the Government has chosen to overlook the problem.The Government rather than creating an internal set up to create an independent urea structure in the country, chose to get its supply from outside the country alone, thus, damaging the interests of the country, its farmers, and its people in the long run.I am getting to Kerala issues now.Kerala
is mainly dependent on cash
crops - rubber, coffee, cardamom, and tea which form a major part of Kerala' s economy.All these sectors are facing great problems.Particularly in the rubber industry, where 11 lakhs of small and marginal farmers cultivate plantations, they have faced great distress for the past many months- or rather, more than a year.They are getting less than Rs.150 per kg.for rubber.The cost of production is more than Rs.172.As per the Swaminathan Commission Report, they should get at least Rs.250.I would request the hon.Finance Minister that there should be some provision in the Supplementary Demands for Grants for providing a support price for rubber so that farmers would get at least Rs.250 per kg.Kerala Government has already fixed the support price for rubber at Rs.170.So, I urge the Central Government to provide at least Rs.2,500 crore for extending support to the rubber growers.There are many railway projects that are pending in my constituency, especially in Kottayam and Ernakulum districts.In fact, a 632 km.long railway line has been doubled and electrified, but the efficiency of running trains is not up to the mark.I would request that sufficient funds be provided for converting the manual signal system to automatic switching system so that the efficiency of train services would be multiplied, which would be beneficial to the
Kerala is blessed with more than 2,500 km.of inland waterways.The Government should provide adequate funding for the development of these waterways so that Kerala' s economy benefits.Kumarakom is in my constituency and was declared an iconic tourism centre in 2017.So far, no funds have been provided by the Government for its development.It is an internationally famous tourism system.Earlier, in this House, it was requested that the Government provide some funds for the construction of a tourism highway from Kottayam via Kumarakom to Cherthala so that tourism progress would be increased.श्रीमती अपरूपा पोद्दार ( आरामबाग): माननीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूं और अपनी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को भी धन्यवाद देती हूं कि मुझे सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया|Including the First Budget of Supplementary Demands of Grants.The Finance Ministry has submitted a revised gross expenditure plan worth almost Rs.4.36 lakh crore for the approval of Parliament.The revised net cash expenditure is estimated to be Rs.3.26 lakh crore, with higher receipts and savings from existing outlays adding up to Rs.1.1 lakh crore.महोदया, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आती हूं, वह टोटली कृषि प्रधान इलाका है।वर्ष 2021 में एक ही साल में तीन बार बाढ़ आई थी।दुर्गा पूजा से 15 दिन पहले भी बाढ़ आई थी।एक साल में तीन बार का मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां के किसानों को क्या समस्याएं हुई होंगी और वे किन समस्याओं से जूझे होंगे।हमारे क्षेत्र में और उस डिस्ट्रिक्ट में चावल और आलू की पैदावार सबसे ज्यादा होती है।इस हिसाब से राज्य सरकार ने नवंबर महीने में केंद्र सरकार को ढाई लाख मीट्रिक
टन खाद की जरूरत के बारे में कहा था, लेकिन आलू की खेती करने वाले किसानों को ढाई लाख मीट्रिक टन की जगह पर सिर्फ 70,000 टन खाद दी गई जो कि सफिशिएंट नहीं थी।इस कारण यहां के किसानों को काफी समस्याएं हुई और कुछ किसानों ने दो- तीन गुना ज्यादा दाम पर खाद खरीदी।मैं चाहती हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें।महोदया, हमारे इलाके में एससी, एसटी और ओबीसी की पापुलेशन ज्यादा है।दिसंबर, 2021 से आज तक लोगों का मनरेगा के 100 दिन के काम का पैसा बाकी है।ग्रामीण इकोनामी इसी चीज पर निर्भर है।आज आम लोग बहुत समस्याओं से गुजर रहे हैं।माननीय वित्त मंत्री जी एक महिला हैं और वह महसूस कर सकती हैं।मैं चाहती हूं कि इस चीज को वह समझें कि किस पीड़ा में ये लोग अपने दिन काट रहे हैं।एजुकेशन के लिए जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, उनकी कटौती हो रही है।मौलाना आजाद फैलोशिप प्रोग्राम में भी कटौती हुई है।वर्ष 2014 में 6722 लोगों में से 700 लोगों को ही स्कॉलरशिप दी गई है।माइनोरिटीज़ के स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप में कटौती हो रही है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए।वर्ष 2014 में दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था, आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या यह है कि ऐसा नहीं हुआ।क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब तो मंत्री जी ही देंगे।आज एम्पलायमेंट के नाम पर कांट्रेक्चुअल लोगों को लिया जा रहा है।इससे ठेकेदारों को लाभ हो रहा है जो कांट्रेक्चुअल बेस पर नौकरी दे रहे हैं।जो लोग नौकरी कर रहे हैं, न उनका पीएफ और न ही मेडिकल फेसिलिटी है।वे अपने परिवार को कैसे पालेंगे, इसके बारे में सोचना पड़ेगा।It is high time the Government thought about it.महोदया, रेल विभाग में भी वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं।एम्पलाई प्रोविडेंट फंड में से 90 करोड़ रुपये और दिए गए, इसमें 50,000 करोड़ का इन्टरस्ट है और इसमें से 11,000 करोड़ रुपये देने में यूटिलाइज होते हैं और बाकी जो पैसा बचा है, वह पैसा ईपीएस - 95 पेंशन स्कीम में 65 लाख बेनिफशरीज़ को क्यों नहीं दिया जा सकता?एफडी का इन्टरस्ट रेट दिन- ब- दिन कम होता जा रहा है।सीनियर सिटिजन्स, सारी जिंदगी जॉब करने के बाद कुछ पैसा एफडी के लिए रखना चाहते हैं, लेकिन एफडी इन्टरस्ट रेट भी कम होता जा रहा है।आप या तो एक एमाउंट रख दीजिए, क्योंकि इसके कम होने से उनको दिक्कत हो रही है।मैडम, मैं आपसे एक मिनट और लूंगी।हमारा आरामबाग जो क्षेत्र है, उसके बारे में मैंने पहले ही कहा कि हम लोगों ने वर्ष 2021 में तीन बार बाढ़ को फेस किया है।पीएमजेएसवाई के जो रास्ते हैं, वे भी पानी में डूबे हुए रहते हैं।वे तो खराब होने ही हैं।खानाकुल जो पानी में डूबा हुआ रहता है, वहां पर गणेशपुर टू नेतीपुर फेरीघाट, जहां 250 मीटर लकड़ी का ब्रिज है, वहां पर कंक्रीट ब्रिज बनाने की मैं वित्त मंत्री जी से मांग करती हूं।मेरी रेल से संबंधित चार मांगें हैं।चन्दनपुर सबवे, जयरामबाटी टू कामारपुकुर, इसके बारे में हमारे बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने भी कहा है, यह बहुत ही जरूरी है ...( व्यवधान)
SHRI P.RAVINDHRANATH ( THENI): Hon.Chairperson, Madam, I thank you for allowing me to speak in the discussion on the Supplementary Demands for Grants 2022-2023.Madam, the total expenditure in 2022-23 was estimated at Rs.39.45 lakh crore in the Union Budget.The hon.Finance Minister, on behalf of the Government seeks the approval of this House to authorise a gross additional expenditure of Rs.4.36 lakh crore.The need for Supplementary Grants has arisen to meet the developmental plans and priorities of our government.However, if we see one of the main factors, it is because the fertiliser subsidy burden has exceeded the Budget Estimates in the wake of war in Europe, and the need of the
Government to continue supporting additional requirements in order to provide food grains to our brothers and sisters.As a rebound effect, this has impacted the oil prices in turn causing the inflation levels to rise.It is always the economically weaker sections of the society who are affected badly by these economic disruptions.It is hence the duty of the Government to provide the population with a support system, at the same time improving the macroeconomic parameters of our economy.It is with this intention that our government has sought the approval of this additional expenditure towards food subsidy, food procurement, and additional allocation under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana.Approval has also been sought for expenditure of the Ministry of Petroleum and Natural Gas towards payments of LPG subsidies to oil marketing companies, and LPG connections to the poor under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana.Despite volatility, the Indian economy has shown extreme resilience.In the past few months, measures have been taken by our Government and the Reserve Bank of India to curb domestic prices of key commodities, which helped in cooling inflation.If we compare consumer prices in India with those in other major economies, it will be clear that India is recovering at a much faster pace than others.Madam, India has overtaken the UK to become the world' s fifth largest economy, and it is now behind only the US, China, Japan and Germany, according to IMF projections.A decade back during the UPA rule, India was
ranked 11th among the large economies.It is because of this remarkable achievement by the NDA Government under the leadership of hon.Prime Minister Shri Narendra Modi ji that India has got the privilege to assume the Presidency of G20 that works to address major issues related to the global economy.I congratulate our hon.Prime Minister and our Finance Minister for making India a strong and trusted economy in world.According to the World Bank, India must continue to prioritise lowering inequality while also putting growth- oriented policies in place to boost the
Even in terms of economic growth, India is projected to be the fastestgrowing among major economies, according to IMF' s latest World Economic Output report.I once again congratulate our Government and our Minister for this remarkable success.With this, I support the Supplementary Demands for Grants.Thank you.SHRI D.M.KATHIR ANAND ( VELLORE): Thank you, Chairperson for giving me an opportunity to speak on the Supplementary Demands for Grants.In the last eight years, farmers' income has not doubled at all.We can see from the figures that the suicide cases only have doubled.When we see the number of suicide cases, it shows that the farmers have not been benefited from this Government at all.A complete analysis of total expenditure of farmers has to be done.The techniques adopted and the amount invested by the farmers have to be first ascertained.An estimate of the expenditure incurred by
farmers has to be done by the Union Government.Only then, according to that expenditure, you may be able to fix the MSP for the farmers.But that has not been done by this Government at all.The Government has always been telling that the MSP has been fixed which is benefiting the farmers.But, down South, nothing has happened at all.So, I would request the Government to expedite the estimation of the expenditure incurred by the farmers and then accordingly fix the MSP.If you cannot double the farmers' income, at least, double the financial benefits through the KISAN Scheme.Without doubling the efforts or giving more incentives, the farmers will not be benefited at all.There is another segment of farmers who do not own land.How are they going to be benefited?So, when these farmers are working on a contract basis, when they approach the banks, they do not give a loan.They are not eligible for KISAN benefits also.So, farmers who go on a contractual farming, those agreements have to be acknowledged by the Government of India so that the benefits can be extended to them also.Nearly 55 per cent of the agricultural workers are from this segment where they do not have a land bank.So, I urge upon the Union Government to look into this matter also.When we talk about contract farming, more funds are to be allotted to digitalisation of the agriculture land so that the real beneficiaries should be benefited.Also, the banks which are offering finance to the agricultural sector are not looked upon.When the farmers or the contractual farmers approach the
banks, they are not being given a proper response.The agriculture loan facility has not been that much fruitful for the farmers down South.When I talk about agriculture, I have to talk about irrigation also.Water is the main source of oxygen for irrigation.Interlinking of the peninsular rivers is a major scheme that has to be looked into by the Government of India.More funds have to allotted to that.But the Government is not interested in
interlinking of these rivers.That is what we can see from the figures.I urge upon the Union Government to allocate more funds for interlinking the rivers.As a lower riparian State, Tamil Nadu, we are struggling to get the right share of water from the neighbouring States, especially Karnataka and also from the other States.So, through you, I urge upon the Government of India to request the neighbouring States to release a right share of water, especially from Karnataka.Also, when we talk about agriculture, we have to talk about road infrastructure.Our Tamil Nadu Chief Minister has been repeatedly asking the Union Government to speed up the eight roads.The Chief Minister has already written to the Government of India to speed them up.But the Government is not ready to do that.It is all on the papers.But more funds have to be allotted and necessary steps have to be taken to speed up that process.The Union Government has to look into not only allocation of funds but also materialising those contracts.So, I urge upon the Union Government to look into this and to implement it as soon as possible.When I talk about roads, I have to talk about NHAI also.In the last
Budget, in my constituency, Vellore, nearly Rs.20 crore have been allotted to Perumugai Bridge; nothing has happened.Similarly, no work has started on the Virinjiipuram ROB, and also Puttuthakku bridge, though Rs.28 crore for each project was allotted by the Government.Everything is there on papers only.We are happy about the figures given in the Budget but we are not happy about the money spent on different projects.Nitin Gadkari ji had announced in this august House that there would be no toll plaza within 60 kms on national highways.It has been on record.In my Vellore parliamentary constituency, K.V.Kuppam Assembly constituency, a toll road has been constructed.I, along with the District Collector, had convened a meeting and asked the NHAI about it.They were stubborn and did not give any answer.They said that they have just built it.There is no evidence, nor any record to substantiate the construction of this toll road.The zero point is Bhadrapali in Andhra Pradesh, and from there the toll road is less than 12 km.away.I urge upon the Union Government to abolish this toll plaza as soon as possible.Whenever a Member of Parliament approaches the Railway Ministry with a request for the stoppage of any train, or for that matter for any facility, it is not agreed to.Sir, crores and crores of rupees - ' n' number of money - are being spent by the Railway Ministry on different projects but as a Member of Parliament when we request for simple things, they are not agreed to.I would like to talk about linking of Chennai to Vellore via Villupuram.That project was commenced and funds were also allocated for it.It involved only one lane but this Government was bent upon acquiring land where 40,000 people were living.Without giving any notice, the Government had started acquiring the land.This falls in my Vellore constituency.I urge the Government to take whatever land is required but do not take away the lives of the people living there.A huge amount is being spent by the Railway Ministry.Right from the day I was elected and came to this House, I have been requesting for LC No.81 bridge in Vaniyambadi constituency.Every year I have been bringing it to the notice of the Government, but this has not been agreed to.I would request the Government that funds may be allocated for LC No.81 bridge, and it may be constructed as soon as possible.Secondly, in Vellore constituency, if the Government is still stubborn to take away the lives of 40,000 people, I may tell this august House that people can be moved away from there only on my deathbed, after my resigning from the House....( Interruptions) I may request the Government to immediately stop acquiring the extra land.Thank
डॉ.एस.टी.हसन ( मुरादाबाद): मैडम, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुतबहुत शुक्रिया।मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट हमारी इकोनॉमी की बहुत जरूरतमंद चीज है।हमने वह दौर भी देखा है, जब हमने अपना सोना गिरवी रखा था और हमें तेल, डीजल और पेट्रोल लेने के लिए लाइन्स लगानी पड़ती थी, क्योंकि हमारे पास रिजर्व मनी नहीं थी।आज एक्सपोर्ट के ऊपर इंसेंटिव्स बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं।मैं आपके
माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पहले एक एमईआईएस स्कीम थी, जिसके तहत 7 परसेंट इंसेंटिव दिया जाता था।आज उसकी जगह पर RODTEP स्कीम लेकर आए हैं, जिसके तहत 1 परसेंट से भी कम, यानी 0.06 परसेंट इंसेंटिव दिया जा रहा है।मैडम, आज के दौर में हमारे ऊपर भी जंग के बादल छाए हुए हैं।न जाने कब तीसरी जंग शुरू हो जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें वहीं कंट्री सर्वाइव करेगी, जिसके पास फॉरेन रिजर्व होगा।वह रिजर्व हमारे पास सिर्फ एक्सपोर्ट से आ सकता है।इसलिए मेरी यह रिक्वेस्ट है कि एक्सपोर्टर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिए जाएं और उनको इंसेटिव्स दिए जाएं।हमारा मुकाबला चाइना से होता है।आपको हैरत होगी कि कंबोडिया जैसी कंट्री ने, नेपाल जैसी कंट्री ने एक्सपोर्ट में हमसे ज्यादा फैसिलिटीज़ दे रखी है।मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आईसीडी शहरों के अंदर हैं, जहां हमारे कंटेनर्स जाते हैं, 11 बजे के बाद नो एंट्री खुलती है और एक्सपोर्ट का माल ले जाने में परेशानी होती है, इसलिए कंटेनर डिपो शहर के बाहर होना चाहिए।मैडम, माइनॉरिटीज इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा हैं, 20 प्रतिशत लोग रहते हैं और हिन्दुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी माइनॉरिटीज की है।मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप को बन्द कर दिया गया है, जिससे मुसलमान, सिक्ख, बौद्ध, जैन आदि सभी पर इफेक्ट हुआ है।क्या सरकार नहीं चाहती है कि माइनॉरिटीज के लोग भी रिसर्च करें और अपनी पीएचडी वगैरह पूरी कर सकें?मेरिट कम मीन्स को बन्द कर दिया गया है, जो सिर्फ टारगेट है, सिर्फ माइनॉरिटीज के नहीं हैं, बाकी सारे काम हो रहे हैं।मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन स्कॉलरशिप्स को जल्द से जल्द शुरू किया जाए।मैडम, आज एक बहुत बड़ी समस्या है।बाजार के अंदर अगर दो सांड लड़ जाते हैं तो पूरा मार्केट बन्द हो जाता है और जब पूछा जाता है कि तुमने मार्केट क्यों बन्द किया तो लोग कहते हैं कि हमें लगा कि जीएसटी की टीम आ गयी।जीएसटी के लोगों ने हमारे छोटे व्यापारियों को चोर बना रखा है।कहीं न कहीं उनको इससे जबर्दस्त परेशानी हो रही है और हर जगह इसके अगेन्स्ट
प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं।मेरी डिमाण्ड है कि जीएसटी वालों के ऊपर लगाम लगाई जाए और हमारे छोटे व्यापारियों को तंग न किया जाए।मैडम, हेल्थ बहुत बड़ा सेक्टर है।हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कम फेसिलिटीज हैं।हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना एम्स इस्टैबलिश करने की है।मुरादाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सेंटर है।मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद के अंदर 42 साल पहले 800 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था।मेरी डिमाण्ड है कि उस जमीन के ऊपर एक एम्स बना दिया जाए, ताकि लोगों को दिल्ली न आना पड़े और दिल्ली में उनको तारीख पर तारीख न मिले ...( व्यवधान)
मैडम, मैं मुरादाबाद से मुंबई के लिए एक ट्रेन चलाने के लिए कई बार मांग कर चुका हूं, लेकिन अधिकारी लोग मुख्तलिफ बहाने लेते हैं।आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि यह बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेन होगी।जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से मुरादाबाद की यह डिमाण्ड है।अगर सरकार इस पर संज्ञान ले तो बहुत मेहरबानी होगी।शुक्रिया ।श्री एम.बदरुद्दीन अजमल ( धुबरी): मैडम, इस इम्पोर्टेंट बिल पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत- बहुत शुक्रिया ।मैडम, पूरे हिन्दुस्तान की बातें सारे सांसदों ने कर ली हैं, मैं असम से आता हूं और मैं असम की तीन- चार समस्याएं बोलूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।असम में सबसे पहले समस्या फ्लड है, एक देव बना हुआ है ब्रह्मपुत्र |मैं तीन मर्तबा से एमपी हूं, अभी चौथी मर्तबा चुनाव आएगा, तब फिर मैं जीतकर आपके सामने आऊंगा।वहां पर फ्लड और इरोज़न का मसला आज तक हल नहीं हो पाया है।इसको जल्द से जल्द हल किया जाए, उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर कुछ पैसे रखें और इसके लिए कुछ करें।फ्लड- इरोज़न में लाखों लोगों के घर बह जाते हैं, जमीनें बह जाती हैं, जमीन बर्बाद हो जाती है और खेती के लायक नहीं रहती है, लोग मारे जाते हैं, फ्लड में बह जाते हैं, जानवर फ्लड में बह जाते हैं।खासकर मेरे इलाके में धुबड़ी, साउथ सालमारा, मनकचर, ग्वालपाड़ा, ग्वारपेटा, करीमगंज और जलेशन, हर जगह पर इरोज़न और फ्लड ही फ्लड है।मैडम, सारे लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने एलान किया था कि मुसलमानों के एक हाथ में वह कुरान देंगे और दूसरे हाथ में लैपटॉप देना चाहते हैं, अर्थात मुसलमानों को शिक्षा देना चाहते हैं, ' सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले की सरकार ने माइनॉरिटीज के फण्ड के अंदर जो बजट रखा था, तकरीबन उन सबको इस सरकार ने खत्म कर दिया।यह क्या ज़ुल्म है?कैसे ये बच्चे आगे बढ़ेंगे?अगर आप इनको बिल्कुल शिक्षा नहीं देंगे तो कल यही बच्चे चोर बनेंगे, किसी अन्य काम में लग जाएंगे?इसलिए मेहरबानी करके इस माइनॉरिटी फण्ड के अंदर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जो सपना था, उसको पूरा करें, उसको फिर से जारी किया जाए।यह मेरी डिमाण्ड है।जो स्कॉलरशिप बन्द हो गई है, उसे इमिडिएटली चालू किया जाए, ताकि ये बच्चे भी मेनस्ट्रीम के अंदर आएं, पढ़ें, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जाएं, रिसर्च करने में आगे बढ़ें।मैडम, हमारे असम में इस वक्त यहां से बहुत ज्यादा सर्दी है।वहां इस सर्दी में हर तरफ एविक्शन चल रहा है।वहां जो लोग पचास- पचास साल से बैठे हैं, उन लोगों को भी उठा देते हैं।वे उनको रात में नोटिस लाकर समझाते हैं और सुबह बुल्डोजर चला देते हैं।वे बुल्डोजर चलाकर उनकी पूरी आबादी को खत्म कर देते हैं।वहां जो भी कानूनी कार्रवाई हो, वह जरूर करें, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है।अगर इल्लिगल है तो उसको उठाएं, लेकिन टाइम दें।मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार उन लोगों को टाइम दे और कम से कम इस सर्दी के मौसम में इस एविक्शन को बंद किया जाए ...( व्यवधान)
मैडम, हमारे असम में टी गार्डन्स हैं।आप जानती हैं कि पूरी दुनिया असम की चाय को पीती है।वहां के मजदूरों का बुरा हाल है।मैं आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर जी को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे टी गार्डन के लोगों का ख्याल किया जाए।उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है।हमारे यहां असम में फिशरमैन हैं, जिनको माइमल कहते हैं।उनकी हालत भी बहुत खराब है।उनकी तरफ इस सरकार को ध्यान देने की जरूरत है
और उनके लिए कुछ फण्ड देने की जरूरत है।( व्यवधान) मैडम, प्लीज एक बात और कहनी है।असम में फ्लड और इरोजन की वजह से किसान बर्बाद हो रहे हैं।कुछ लोग फ्लड में खत्म हो जाते
कुछ लोगों की जमीनें इरोज़न में बह जाती है और जब गर्मी शुरू हो जाती है तो कुछ लोग सूखे में HP II SHf # ch facer VIKH PIT ITI...( qqeIT)
جناب بدرالدین اجمل ( دہبری ): میڈم ، آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر بولنے
کا موقع دیا اس کے لئےمیں آپ کا شکرگزار ہوں ۔میڈم ، پورے ہندوستان کی ساری باتیں سارے ممبران نے کر لی ہیں ، میں آسام سے آتا ہوں ، اور میں آسام کے تین ۔چار مسئلوں پر بولوں گا ، زیادہ وقت نہیں لوں گا ۔آسام کا سب سے بڑا مسئلہ فلڈ ہے ۔ایک دیو بنا ہوا ہے برہمپتر .میں تین بار سے ایم ۔پی ۔ہوں ۔ابھی چوتھی بار چناؤ آئے گا ، تب پھر میں جیت کر آپ کے سامنے آؤں گا ۔وہاں پر فلڈ اور ایروزن کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہو پایا ہے ۔اس کو جلد سے جلد حل کیا جائے ۔اس کے لئے فائننس منسٹر کچھ پیسے رکھیں اور اس کے لئے کچھ کریں ۔فلڈ ایروزن میں لاکھوں لوگوں کے گھر بہہ جاتے ہیں ، زمینیں بہہ جاتی ہیں ، زمین برباد ہو جاتی ہے اور کھیتی کے لائق نہیں رہتی ہے ، لوگ مر جاتے ہیں ، فاظ میں بہہ جاتے ہیں ، جانور فلڈ میں بہہ جاتے ہیں .خاص کر میرے حلقہ میں دھبری ، ساؤتھ سالمارا ، منکچر ، گوالپاڑا ، گوارپیٹا اور کریم گنج اور جلیشن ہر جگہ پر ایروزن اور فلڈ ہی فلڈ ہے ۔میڈم ، سارے لوگوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں وہ قرآن دیں گے اور دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دینا چاہتے ہیں ، یعنی مسلمانوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں ، سب کا ساتھ ، سب کا وکاس اور سب کا سمان دینا چاہتے ہیں .لیکن اس سے پہلے کی سرکار نے ماینوریٹیز کے فنڈ کے اندر جو بجٹ رکھا تھا ، تقریبا ان سب کو اس سرکار نے ختم کر دیا
ہے ۔یہ کیا ظلم ہے ؟کیسے یہ بچے بڑھیں گے ؟اگر آپ ان کو بالکل تعلیم نہیں دیں گے تو کل یہی بچے چور بنیں گے ، کسی دوسرے کام میں لگ جائیں گے ۔اس لئے مہربانی کر کے اس مائنوریٹی فنڈ کے اندر ، مولانا ابولکلام آزاد صاحب کا جو خواب تھا اس کو پورا کریں ، اسکو پھر سے جاری کیا جائے ۔یہ میری ڈیمانڈ ہے ۔جو اسکالرشپ بند ہوگئی ہے ، اسے جلد سے جلد چالو کیا جائے ، تاکہ یہ بچے بھی مین اسٹریم کے اندر آئیں ، پڑھیں ، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جائیں ، ریسرچ کرنیں میں آگے بڑھیں ۔میڈم ، ہمارے آسام میں اس وقت یہاں سے بہت زیادہ سردی ہے ۔وہاں اس سردی میں ہر طرف ایوکشن چل رہا ہے ۔وہاں جو لوگ پچاس پچاس سال سے بیٹھیں ہیں ، ان لوگوں کو بھی اٹھا دیتے ہیں ۔وہ ان کو رات میں نوٹس لا کر سمجھاتے ہیں اور صبح بلڈوزر چلا دیتے ہیں ۔وہ بلڈوزر چلا کر ان کی پوری آبادی کو ختم کر دیتے ہیں ۔وہاں جو بھی قانونی کاروائی ہو ، وہ ضرور کریں ، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے ۔اگر غیر قانونی ہے تو اس کو اٹھائیں ، لیکن وقت دیں ۔میں آپ کے ذریعہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار ان لوگوں کو وقت دیں اور کم سے کم اس سردی کے موسم میں اس ایوکشن کو بند کیا جائے ( مداخلت )..میڈم ، ہمارے آسام میں ٹی ۔گارڈن ہیں ۔آپ جانتی ہیں کہ پوری دنیا آسام کی چائے کو پیتی ہے ۔وہاں کے مزدوروں کا برا حال ہے ۔میں آپ کے ذریعہ سے وزیر اعظم صاحب کو دھیان دلانا چاہوں گا کہ ہمارے ٹی گارڈن کے لوگوں کا خیال رکھا جائے ۔ان کے لئے کوئی فیسلیٹی نہیں ہے .ہمارے یہاں آسام میں فشرمین ہیں ، جن کو مائمل کہتے ہیں ۔ان کی حالت بہت خراب ہے ۔ان کی طرف اس سرکار کو دھیان دینے کی ضرورت ہے اور ان کے لئے کچھ فنڈ
ے کی ضرورت ہے ۔( مداخلت )۔۔۔میڈم ، ایک بات اور کہنی ہے ۔اصل میں فلڈ اور ایروزن کی وجہ سے کسان برباد ہو رہے ہیں ۔کچھ لوگ فلڈ میں ختم ہو جاتے ہیں ، کچھ لوگوں کی زمینیں ایروزن میں بہہ جاتی ہیں اور جب گرمی شروع ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ سوکھے میں مر جاتے ہیں ۔اس لئے میں نے ایک بل پاس کرایا تہا .( مداخلت )
( ختم شد )]
माननीय सभापति : अब आप बैठ जाइए, उनको बोलने दीजिए।आपके सभी पॉइंट्स आ गए हैं।आप बैठ जाइए।हम उसमें और जोड़ देंगे।SHRI BHARTRUHARI MAHTAB ( CUTTACK): Madam Chairperson, I stand here to participate in the discussion/ deliberations relating to Supplementary Demands for Grants First Batch for 2022-2023 and Demands for Excess
The Union Government has proposed next extra Rs.3.26 trillion primarily due to higher pay outs for food and fuel subsidies.This is over and above the estimates outlined in Budget_202220-23 and includes additional outgo of over Rs.1.09 lakh crore towards fertilizer subsidy.Also, approval has been sought for meeting expenditure of the Food and Consumer Affairs Ministry for Rs.80,348.25 crore to be used mainly for distribution of free odgrains under the National Food Security Act and for an additional allocation under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, that is, around Rs.60,110.32 crore.This reminds me about the kartavya which this Government is doing.Three years ago, in 2019, when there was a first virus outbreak in
Wuhan in China and we got affected after four months, that is, by March, 2020, the Government came out with a very good scheme providing five kilograms of rice to every poor family.Around 80 crore families were provided five kilograms of rice and still it continues.I believe that was the kartavya of the Union Government to provide that much of succour to the poor people.At the same time, I would say just providing paddy free of cost to the people became a success because the State Governments also, at the same time, saw to it that it reached the needy people.Therefore, I would say that in Odisha, the Naveen Patnaik Government started providing five kilograms of rice to every needy person at one rupee per kilogram, that is Rs.5 per five kilograms.Before that, we had experienced this in Odisha when Congress was in power.A lot of bungling was taking place during that time.It was not reaching the poor beneficiaries.So, one clarion call was given by our Chief Minister saying ³ किसी ने चावल की धांधली की तो वह पाप है, reminding everyone that if you indulge in this type of activity, it is sin.44
Therefore, I would say that the hon.Prime Minister showed us the Kartavya path and the hon.Chief Minister of Odisha showed us what is dharma and niti.In this way when both the wills work together, State and the Centre work together, then we have progress and actually the poor are the greatest beneficiaries of this progress.This reminds me of an incident.In 1965, during the Indo- Pak war, the then Prime Minister had requested the whole country to skip one meal per day.The whole country agreed to it.उसको पूरे देश ने माना।उस समय कई लोगों ने चावल
uh dg fu çikz & z aÌhar vid sì uh Hi da me ³ In 1971, we had the Bangladesh war.At that time, the then Prime Minister, the late Indira Gandhi imposed a refugee tax, I would say.Every one of us, during that period, would know that a refugee stamp was put on in Inland letters, on post cards and also on envelopes and that money was collected to benefit the lakhs and lakhs of refugees who came from Bangladesh and to make provision for them.Every individual of the country contributed.Similarly, I would say, now, the present Prime Minister, during COVID-19 pandemic also gave a Clarion Call that we also have our duty to perform; our duty for our countrymen and also for the people at large who are very poor and are bereft of any employment.In that respect, I would say that we could do this because there is enough and more.In the 1970s our experience was that to get a phone line connection was a luxury.But now we have mobiles and even money is getting transferred through QR Codes.In late 90s, getting a gas connection was a Herculean Task.As MPs we were issued some quotas.Now, they are in plenty.Now, gas connections are being given through the Ujjwala Scheme and gas companies are searching those households which do not have gas connections.Rather, in this House, I have heard that the Government is providing free of cost for one time and that the Government should provide it for more number of times.That is a demand.But getting gas connection in the 90s was a dream and now the gas companies are searching which households do not have gas connections and they provide them with a
gas connection.We have been through a level of scarcity.I have seen it in my school days; during my college days and even during the time when I first entered into public life, there was scarcity all along.Now, there is a level of sufficiency.The hon.Finance Minister may say that the country has enough for everyone.All these needs financing which is reflected in the first Supplementary Demand for Grants.With savings, under other heads, I do not see the Supplementary Demands resulting in a meaning break of the fiscal deficit target of 6.4 per cent of GDP.Additionally, CAPEX has been augmented by around Rs.31,000 crore which should help ensure that the CAPEX target is achieved.The Government' s fertilizer subsidy will rise to Rs.2.3 to 2.5 trillion in this fiscal year.The additional allocation for fertilizer subsidy is meant to help insulate the farmers from the impact of steep increase in the cost of fertilizer due to sharp increase in international prices of fertilizer and raw materials.The Centre' s net tax revenue is expected to exceed Financial Year Budget Estimate of Rs.19.35 trillion by around Rs.2.5 trillion.The extra revenue expected over the budget estimate and savings in various schemes along with a higher nominal GDP growth would help keep the fiscal deficit within the financial year budget estimate of 6.4 per cent of GDP.One can safely say that, roughly, the Centre' s spending could still be Rs.2.5 trillion to three trillion more than the budgeted Rs.39 lakh crore for the current financial year.Here, I want to remind this House.Imagine the situation in December, 2019 when the virus first broke out in Wuhan of China.We were panicked but
it reached us in March, 2020.Today, when we are sitting in this House or when we are moving outside, we are very normal.But remember another China' s stream of virus has already broken out and now, since there is no zero tolerance in China, it will spread.The Government should be prepared for it.We all should be prepared for it.With Lord Jagannath' s grace, if it does not come, then well and good but we should also be prepared for all eventualities.It will, it may or it may not affect us.But can we insulate ourselves?That is the question which the Finance Minister and also the Government has to ponder and equally, all of us have to ponder.I am concluding now.An idea has been floated that the Government should look at mechanisms similar to GST Council for agriculture to foster consensus in national policy making with States and harness the potential of this sector.Forty- five per cent of the population is still dependent upon agriculture though it contributes only 14 per cent to India' s GDP.I have three questions here.Is the Government thinking of replicating the philosophy of good working of the GST in agriculture sector?Will the Government take steps making cess and surcharges part of the divisible pool, if continued beyond a specified period, by amendment of the Constitution?Regarding rate of interest on refinance under medium term conversion loans, will NABARD be advised to provide refinance at par with the interest rate charged on ST( SAO) refinance to facilitate the farmers to avail the relief measures of conversion reschedulement of crop loan on account of crop loss,