THE PUNJAB LAND REVENUE ( AMENDMENT) BILL, 1964 ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਉਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਔਰ ਸੁਫੈਦਪੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ( Interruption) ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਦਿਉ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਥਲਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਰੂਲ ਬਦਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਜਾਂ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ।ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਸਾਂ ਤਾਂ ।ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹ ਉੜਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ।ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ।ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ।ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੈਂਸੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕ ਵਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ।ਖੈਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਰੱਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਹੀ ਉੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ।ਔਰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਡੀਬੇਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ।ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ !ਮੈਂ ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਮੈਂ ਇਕ ਕਲੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਵਖਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ?ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰ : ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਟੇਗੌਰੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਲੈਣ ।ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਥੇ ਕੀ ਤੇ ਉਥੇ ਕੀ ( ਤਾੜੀਆਂ) ਜਦੋਂ ਇਕ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ।ਸਭ ਥਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੇ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ।( ਤਾੜੀਆਂ)
Deputy Speaker
That the Punjab
Question is
Land Revenue ( Amendment) Bill be passed.The motion was carried,
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Chief Minister ( Shri Ram Kishan ) : Madam, I beg to introduce the Punjab Separation of Judiciary and Executive Functions Bill, 1964.Chief Minister : 1 beg to move
That the Punjab Separation of Judiciary and Executive Functions Bill be taken into consideration at once.डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे इस बात की खुशी है कि आज पंजाब के इतिहास के अन्दर हम एक नए चैप्टर का इजाफा करने जा रहे हैं ।( ताड़ियाँ) डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप को मालूम है कि जहाँ तक ज्यूडीशरी को ऐग्जैक्टिव से अलग करने का सवाल है इस के पीछे एक बड़ा भारी इतिहास है ।अगर हम उन बारह सालों की तरफ नज़र दौड़ाएं जिन में कि पंजाब में एक नई असेम्बली ने फंकशन करना शुरू किया तो मुझे इस बात की इस लिये भी खुशी महसूस होती है कि सन 1952 में जब कि जैनरल इलैक्शन के बाद यह असेम्बली बनी थी तो उस असैम्बली में तीन जुलाई, 1952 को मैं ने यह प्रस्ताव पेश किया था :
" In view of the fact that in all advanced and progressive countries, an independent judiciary is considered an absolute necessity for the peace and progress of the country, this Assembly recommends to the Government to take early steps to separate the Judiciary from the Executive." उस वक्त पंजाव की तमाम पार्टीज़ ने, असेम्बली के मैम्बरान ने उस की ताईद की थी और उस वक्त के मुख्य मन्त्री श्री भीम सैन सच्चर ने यह ऐशोरैंस दी थी कि
इस प्रस्ताव को वापस ले लें, इस पर जल्दी से जल्दी अमल किया जायगा ।उस वक्त मेरे यह खाबो ख्याल में भी नहीं था कि 12 साल बाद मुझे खुद इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिये आना पड़ेगा ।( तालियां) डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा कि मैं ने अर्ज़ किया है इस बात के पीछे एक लम्बा इतिहास है ।किसी भी आज़ाद मुल्क की आज़ादी को पूरा तसव्वर नहीं किया जाता जब तक कि वहां के ग्राम लोगों को डर और भय से परे रखकर इन्साफ ना मिलता हो ।इस के लिये किसी भी आजाद देश के इतिहास को, किसी भी राष्ट्र के विधान को देखें तो आप को इस बात की सच्चाई का पता चल जायेगा |हमारे हिन्दुस्तान के विधान में भी ज्यूडीशरी को एक खास मुकाम हासिल है और उस की धारा 50 में यह बात लाज़िम करार दी गई है और उस के लफज़ यह हैं :
50." The State shall take steps to separate the Judiciary from the Executive in the public services of the State."
डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसी पर ही बस नहीं ।हिन्दुस्तान की इंडियन सिविल सर्विस के एक डिटिंगुइश्ड प्रैजीडेंट सर हैनरी काटन, जिन्होंने कि एक बड़ा अहम पार्ट पले किया था और जो किसी ज़माने में सारी सिविल सर्विस की लाइट कहलाते थे और जो खुद भी इस के एक डिस्टिंगुइश्ड मँम्बर थे, ने एक बार कहा था :
" The union of Judicial and Executive function is considered to violate the first principle of equity.It is pointed out that the very natures of the two necessitates equipment and otulook cannot be simultaneously possessed by the same officials."
मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हम आज इस धारा पर अमल करने जा रहे हैं ।आप जानते हैं कि जब हिन्दुस्तान गुलाम था तो उस ज़माने में जिस जमात यानी इंडियन नैशनल कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी उस ने पहले अधिवेशन जो कि 1885 में हुआ था उस में जो पहला प्रस्ताव पास किया था उस में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर ज्यूडीशरी को ऐग्ज़ैक्टिव से अलग कर दिया जाए।यही नहीं, हिन्दुस्तान के वायसराए लार्ड वार्न हेस्टिंग्ज़ जिस के मुतअल्लिक यहां पर कई तरह के किस्से मशहूर हैं ने भी उस 19वीं सदी के ज़माने में ब्रिटिश गवर्नमेंट से यह सिफारिश की थी कि ज्युडीशरी
ऐक्टिव को अलग कर दिया जाए ।यही नहीं डिप्टी स्पीकर साहिबा, 1889 के अन्दर हिन्दुस्तान के बड़े २ ऐडवोकेट्स, स्टेट्समैन, मुख्तलिफ हाई कोर्टस के बार ऐसोसीएशन्ज़ ने उस वक्त के सैक्रेटरी आफ दी स्टेट को एक मैमोरेंडम भेजा था जिस के सिर्फ चार फिकरें मैं आपकी विसातत से हाउस के सामने रखना चाहता वह फिकरे यह हैं :
" Subordinate magistrates whose position and promotion are dependent on the district magistrate cannot, in such circumstances discharge their judicial duties with that degree of independence which ought to characterise a court of justice."
उन्होंने भी इस बात पर ज़ोर दिया था कि ज्युडीशरी को एग्ज़ैक्टिव से अलग किया जाए ।डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ने आप से अर्ज किया है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जिन को आजादी की कदर है ज्यूडीशरी को खास दर्जा और मान दिया गया है ।ऐसे मुल्कों में फ्रांस की मिसाल में आपके सामने रखना चाहता हूं जिस में सब से बड़ा रेवोल्युशन आया और जिस ने सब से पहले एक इन्डीपैडेंट ज्यूडीशल सिस्टम कायम करने की मिसाल कायम की थी ।अगर आप 18वीं सदी फ्रांस की
नैशनल असेम्बली की प्रोसीडिंग्ज पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि फांस के अन्दर इस बात को लेकर कई साल तक कितनी तगो दौ रही ।डिप्टी स्पीकर साहिबा, फ्रांस के एक सब से बड़े जूरिस्ट, जो कि न सिर्फ फ्रांस में ही बल्कि सारी दुनियां में एक माना हुआ ज्यूरिस्ट है, मेरा इशारा मौटेस्क्यू की तरफ है, उसने अम्ली और लोगों के सामने कहा था :
There is no liberty if the judicial power be not separated from the legislative and executive.Were it joined with the legislative, the life and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control; for the judge would be then the legislator.Were it joined to the executive power, the judge might behave with violence and oppression.There would be an end of every thing, were the same man or the same body, whether of the nobles or of the people to exercise those three powers, that of enacting laws, that of executing the public resolutions, and of trying the cause of individuals......"
Origino with;
Punjab Vidhan Sabha Digitized by; Panjab
(3)74 [ Chief Minister]
यह सिर्फ उस ज्यूरिस्ट की ही बात नहीं ।1787 के अन्दर जब अमेरिका की पहली पार्लियामेंट का इजलास हुआ तो उसके सामने जान ऐडमज़ ने जो कि दुनिया का एक बहुत मशहूर ज्युरिस्ट हुआ है उस ने ज्यूडीशरी की आज़ादी के बारे में अपने विचार लोगों के सामने रखते हुए कहा था।उन्हों ने एक आर्टिकल लिखा था " In a Government" जिस में यह लिखा है कि :
In a Government", he wrote, " the Legislative Department shall never exercise executive and judicial powers or either of them, the Executive shall never exercise legislative and judicial powers or either of them; the judiciary shall never exercise legislative and executive powers or either of them to achieve the end that it may be a Government of laws and not men......".इस के संबंध में, डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब उन्होंने यह नारा लगाया था तो अमेरिकी कांस्टीच्यूशन बनी थी ।अमेरिका की कांस्टीच्यूशन के आर्टिकल 1 और 2 की तर्फ, में आप की तवज्जोह नहीं दिलाना चाहता ।आर्टिकल 3 में इस बात का ज़िक्र है कि ज्यूडीशरी को सुप्रीम कोर्ट के अधीन किया जाय ।जहां पहले आर्टिकल में तमाम लेजिस्लटिव पावर्ज़ को यूनाइटिड स्टेट्स की कांग्रेस के अन्दर वैस्ट किया था इसी तरह कल 2 में सारी ऐज़ैक्टिव पावर्ज़ को प्रेजीडेंट यूनाइटिड स्टेट्स में वैस्ट किया था तो वहां आर्टिकल 3 के सैक्शन 1 में ज्यूडीशयल पावर्ज़ के बारे में लिखा है :
According to Article III, section 1, the judicial powers of the United States vest in one Supreme Court and in such inferior courts as the Congress may from time to time ordain and establish.Thus, by adopting this division of functions of Government, the members of the Convention of 1787 embodied the theory of separation of powers in the fundamental laws framed by them.The different classes of powers have been allotted to different departments.मैं सिर्फ अमेरिका की बात ही नहीं करता ।जिस इंगलैंड से हमने लीगेसी पार्लियामेंट है अगर आप उसके इतिहास को देखें तो पता चलता है कि इंगलैंड के अन्दर अजीब तरह के फन्कशन हैं ।वहां पर तीनों पावर्ज़ लार्ड चान्सलर में वैस्ट करती हैं ।लार्ड चान्सलर की पर्सनैलिटी तीन हिस्सों में बट जाती हैं ।एक कैबिनट मिनिस्टर के रूप में दूसरी पालेटीशन के रूप में और तीसरी एक जज के रूप में ।यह फंकशंज़ उन के हैं और ब्रिटिश सिस्टम का ही एक फीचर हैं ।एक फेयर माइंडिड के तौर पर वहां पर काम किया जाता है ।वहां पर एग्जेक्टिव और ज्यूडीशरी के फंक्शन्ज़ को अलग करने के बारे में एक ही बात का मैं हवाला देना चाहता हूं कि जिस में सारे का सारा सारा जाएगा ।लार्ड हयूवर्ट ने अपनी किताव " न्यू डेसपाटिज़म' में लिखा है कि इन्गलैंड की पोजीशन क्या थी: THE PUNJAB SEPARATION OF JUDICIARY AND EXECUTIVE FUNCTIONS BILL, 1964
" Most of the victories for freedom and justiec have been won in the English law courts and that liberty of Englishmen is closely linked with the complete independence of the judges"
यह तो लार्ड हयूवर्ट ने लिखा है इसके साथ ही साथ दो तीन और भाइयों ने भी विचार दिए ।न सिर्फ इन्गलैंड का बल्कि सारे यूरोप के एक बड़े भारी स्टेटसमैन लार्ड ब्राइस ने लिखा है :
" There is no better test of excellence of a Government than the efficiency of its judicial system.Nothing more really touches the welfare and seurcity of every citizen than his confidence that he can get prompt and impartial justice."
Similarly Handry Sidwick observed that-" in determining the nation' s rank and political civilization, no test is more decisive than the degree in which justice is actually realized in its judicial administration, "
डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंनें आपके सामने, फँच अमेरिकन और ब्रिटिश कानस्टीच्यूशनज़ का ज़िक्र किया और बताने की कोशिश की कि वहां पर किस तरह से ज्यूडीशरी को अलग किया गया है ।इसी तरह हिन्दूस्तान का एक पुराना इतिहास है ।हमारे देश के अन्दर हमारे नेता महात्मा गान्धी जी ने बार बार अपनी तकरीरों में इस बात की चर्चा की जब भी वह बार एसोसिएशनज़ से मिलते थे तो इस बात पर जोर देते कि ज्यूडीशरी को अलग किया जाए।हमारी सेंन्ट्रल असेम्बली के अन्दर पंडित मोती लाल, श्री भोला भाई डेसाई और श्री सत्य मूर्ति की तकरीरों को आप पढ़े तो उनके एक एक फिकरे में इस बात का चर्चा है ।इसी तरह से जब साइमन कमिशन बना था तो मेजर ऐटली जो बाद में इन्गलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने थे ने भी सैपेरेशन ज्यूडीश के ख्याल का इज़हार किया था और इसको सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा ।डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इन सारी चीज़ों में न जाता हुआ और अपने देश के सारे इतिहास में न जाता हुआ सिर्फ बाकी के प्रांतों का जिक्र करना चाहता हूं ।हमारे देश की जो मुख्तलिफ यूनिटस हैं, मैं नहीं चाहता कि सारी बातों में जाऊं लेकिन बाकी के प्रान्तों के बारे मे बताना चाहता हुं कि वहां पर क्या पोजीशन है ।कैरल में सैपेरेशन मद्रास के पैटर्न में कम्पलीट हो चुका है ।गुजरात के अन्दर बंबई पैटर्न पर कमप्लीट है ।मद्रास के अन्दर सैपेरेशन हो चुकी है ।आंधप्रदेश में सारा सपेरेशन कम्पलीट है सिवाए एजन्सी एरियांज के जहां पर मैजिस्टीरियल फंक्शन्ज़ एगजेक्टिव ग्राफीसर्ज़ एक्सरसाइज करते हैं ।महाराष्ट्र के अन्दर सैपेरेशन कम्पलीट है ।यू.पी.के अन्दर कम्पलीट हो चुकी है सिवाए उतर खंड और कमाऊं डिवीज़नज़ के सात जिलों के