( xviii) Regarding passenger train services between Saharsa and Purnia in Bihar
श्री दिनेश चन्द्र यादव ( मधेपुरा): महोदया, बिहार राज्य के पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत समस्तीपुर डिवीजन का सहरसा- पूर्णियां रेलखंड व्यावसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ।यह अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में अवस्थित है ।सहरसा, मधेपुरा एवं पूर्णियां के बीच दैनिक रेलयात्री काफी संख्या में सफर करते हैं, जिससे सहरसा और मधेपुरा के यात्रियों को आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है ।लम्बे समय से ट्रेन की उपलब्धता नहीं रहने से इन क्षेत्रों के रेलयात्रियों को बस एवं टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है, जो काफी महंगा ही नहीं होता है, बल्कि इससे समय की भी बरबादी होती है ।पूर्णियां से सहरसा के बीच चलने वाली पैसेंजर गाड़ी जो पूर्णियां से दिन के 11 बजे खुलती है और सहरसा 1.40 बजे अपराह्न तक पहुंचती है ।उसके बाद पूर्णियां से सहरसा के लिए अगले दिन सुबह 6 बजे ही पैसेंजर ट्रेन खुलती है ।उसी तरह सहरसा से सुबह 6 बजे के बाद शाम 6 बजे ही दूसरी गाड़ी बनमनखी, पूर्णियां के लिए खुलती है ।इसलिए पूर्णियां से शाम 4 बजे सहरसा के लिए पैसेंजर गाड़ी चलाई जाए और सहरसा से पूर्णियां के लिए भी दोपहर में पैसेंजर गाड़ी चलाई जाए।अत: माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि सहरसा- पूर्णियां के बीच पर्याप्त संख्या में पैसेंजर गाड़ी चलाई जाए ।माननीय सभापति : श्री महेश साहू- उपस्थित नहीं ।श्री श्याम यादव सिंह उपस्थित नहीं ।श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी - उपस्थित नहीं ।श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील - उपस्थित नहीं ।( xix) Regarding allocation and release of funds for AMU Centre, Malappuram
DR.M P ABDUSSAMAD SAMADANI ( MALAPPURAM): Madam, I hereby draw the attention of the Government towards the pathetic condition of AMU Centre, Malappuram and request for saving an ambitious higher education project of the country.The Centre was established with the approval of the President of India in 2010.The DPR envisaged acquiring of autonomy by 2018 and becoming an independent Centre by 2020.But it is very unfortunate that the Centre is running only three Departments and it has fewer than 500 students at present.All the hurdles are due to lack of funding by the Government.Although the DPR had proposed for Rs.1200 crore, appraisals for Rs.104.93 crore only was sanctioned initially.The concerned Departments released only Rs.60 crore till 2017 and there was no further allocation of funds for the development of the Centre.AMU Malappuram Centre deserves special consideration in the context of National Education Policy which recommends that regions with significantly larger populations from the socio- economically disadvantaged groups should be declared Special Education Zones.Malappuram Centre of AMU was established following the Sachar Committee findings.I request the Government to do the needful for the immediate allocation and release of at least 500 crore and for more programmes from the UGC as per the DPR for saving this great Centre of higher education.( xx) Regarding urban revitalization of Municipalities in Darjeeling and Kalimgpong districts
SHRI RAJU BISTA ( DARJEELING): The districts of Darjeeling and Kalimpong comprise of four Municipalities, namely, Darjeeling, Kurseong, Mirik, Kalimpong and One Municipal Corporation Siliguri.The urban population in these two districts nearly touch ten lakh people.Among these, Darjeeling holds the distinction of being the first Municipality among mountain towns in India, established in 1850.Siliguri is the only Municipal Corporation in the entire North Bengal region.Through decades, these Municipalities have not received adequate share of financial and infrastructural support needed to cater to the everincreasing urban population.This has resulted in massive under development, urban sprawl and unplanned growth.These towns suffer from massive traffic congestions, lack of solid waste management, lack of drainage and sewerage facilities, provisioning of drinking water and lack of health care facilities.Sir, there is an urgent need for the Central Government to intervene to change this sorry state.I, therefore, request the Ministry of Urban Development to kindly develop
a plan for the urban revitalization of all the Municipalities in the districts of Darjeeling and Kalimpong.I also request the Central Government to allocate special grants and
funds for the development of Darjeeling, Kurseong, Mirik, Kalimpong and Siliguri Municipalities.( xxi) Need to provide water to Jhunjhunu district, Rajasthan from Yamuna canal
श्री नरेन्द्र कुमार ( झुन्झुनू): सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र झुन्झुनू में गिरते भू- जल स्तर के कारण सिंचाई लगभग बंद हो चुकी है ।झुन्झुनू जिला कृषि आधारित जिला है ।यहां कुंओं का पानी सूख रहा है ।पीने के पानी का भी संकट खड़ा हो रहा है ।यमुना नहर का पानी झुन्झुनू जिले में लाने के लिए राजस्थान के सिंचाई विभाग ने यमुना नदी के ताजे वाले हैड से आवंटित जल पर दिनांक 27.10.2020 को केन्द्रीय जल आयोग के साथ हुई वी.सी.में परियोजना को दो चरणों में क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया ।जिसके अंतर्गत पेयजल हेतु प्रथम चरण में कार्य किया जाएगा तथा सिंचाई हेतु परियोजना का कार्य द्वितीय चरण में किया जाएगा ।परियोजना की डी.पी.आर.केन्द्रीय जल आयोग को दिनांक 08.01.2021 को प्रेषित कर दी गई है ।डी.पी.आर.के अनुसार प्रथम चरण की लागत रु.14204.81 करोड़ रुपये एवं द्वितीय चरण की लागत राशि रु.17162.04 करोड़ रुपये कुल लागत राशि रु.31366.86 करोड़ रुपये आंकी गई है ।कई बार जिसके लिए उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई हैं, लेकिन परिणाम शून्य है ।अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान के झुन्झुनू जिले को जल्द से जल्द यमुना नहर के ताजेवाता हेड से पानी दिलवाया जावें ।( xxii) Need to categorise Sickle Cell Anemia as permanent disability.श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे ( रावेर) : महोदया, सिकलसेल एनीमिया एक अनुवांशिक बीमारी ( जेनेटिक डिसऑर्डर) है ।आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में अब तक इसका कोई सटीक इलाज नहीं खोजा जा सका है ।अब तक हुए शोध से पता चलता है कि सिकलसेल एनीमिया बीमारी प्रमुखता से अनुसूचित जनजातियों में पाई जाती है ।यह माता- पिता के जीन से संतान को मिलती है ।सिकलसेल सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रक्त आनुवांशिक रोग है ।समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करके ही इस रोग का निराकरण किया जा सकता है ।कैंसर, मधुमेह ( डायबिटीज), एड्स आदि के लिए भी कोई निश्चित उपचार नहीं है, इसके बावजूद इनके संबंध में जनजागरण किया जाता है और इनकी रोकथाम और लक्षणों के उपचार की व्यवस्था की जाती है ।सिकलसेल के साथ यह न्याय नहीं किया गया ।सिकलसेल से प्रभावित लोगों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था है, जो हर एक/ दो साल में रिन्यू कराना पड़ता है ।मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सिकलसेल से प्रभावित लोगों को परमानेंट डिसेबिलिटी की व्याख्या में लाया जाये, जिससे ऐसे सिकलसेल एनीमिया अनुवांशिक बीमारी से पीड़ित लोगों को बार- बार डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यू कराने से राहत मिलेगी तथा परमानेंट डिसेबिलिटी की सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा ।सिकलसेल की रोकथाम और लक्षणों के उपचार की व्यवस्था कराने का निवेदन भी मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से करती हूँ ।( xxiii) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Satara Parliamentary Constituency, Maharashtra.श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील ( सतारा): महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र सतारा ( महाराष्ट्र) में केन्द्रीय विद्यालय हो, ऐसी माँग पिछले कई सालों से हो रही है ।अत: केंद्र सरकार से निवेदन है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र सतारा ( महाराष्ट्र) में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किया जाए ।CONSTITUTION ( SCHEDULED TRIBES) ORDER ( AMENDMENT) BILL, 2022
माननीय सभापति : आइटम नंबर -17, संविधान ( अनुसूचित जनजातियां) आदेश ( संशोधन) विधेयक, 2022, माननीय मंत्री जी ।जनजातीय कार्य मंत्री ( श्री अर्जुन मुंडा): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :
" कि त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदाय को सम्मिलित करने के लिए संविधान ( अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संधोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए |"
महोदया, आज लोक सभा में त्रिपुरा राज्य से संबंधित इस विधेयक को विचार हेतु लाया गया है ।आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश के जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य हो रहे हैं ।उसी कड़ी में इस तरह के संविधान ( अनुसूचित जनजातियां) आदेश, ( संशोधन) विधेयक के माध्यम से त्रिपुरा से संबंधित, जिसमें " कुकी" समुदाय, जो " कुकी" समुदाय है, राज्य के क्रमांक 9 में अंकित है, उसी के सबकास्ट के रूप में " डार्लोग" को सम्मिलित करने के संबंध में लाया गया है और वह इसलिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे एक ही समुदाय के लोग विभिन्न सब- कास्ट की दृष्टि से हैं और ये कहीं न कहीं लंबे अरसे से छूटे हुए थे ।इस कारण यह विधेयक इस सदन में लाया गया है ।आप जानते हैं कि ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी की लगातार रुचि रही है ।जब पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है तो इस अमृत महोत्सव के समय हम इस संकल्प के साथ ऐसी समस्याओं का निदान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे जनजातीय समुदाय को विकास के लिए तीव्र गति से आगे लाया जाए ।निश्चित रूप से इस देश में खासकर जनजातीय समुदाय अपने आपको काफी गौरवान्वित महसूस
करते हैं कि आज़ादी के लम्बे कालखंड के बाद इस देश में आदिवासी गौरव दिवस के रूप में महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर एक तिथि निर्धारित की गई है ।यह इस बात को दर्शाता है कि जहां एक तरफ हम जनजातीय क्षेत्रों, जनजातीय लोगों के प्राइड को, उनके स्वाभिमान को और दूसरी तरफ इसके साथ ही उनके डेवलपमेंट को सुनिश्चित करें ।यह मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है कि आने वाले दिनों में हम उसका अच्छा परिणाम देख सकें, चाहे वह स्वास्थ्य में हो, चाहे वह शिक्षा में हो, चाहे वह रोजगार में हो।अभी नियम 377 के अधीन मैं सुन रहा था कि जो ट्राइबल एरिया है, उस ट्राइबल एरिया में एक बड़ी आनुवांशिक समस्या है ।उस समस्या के निदान के लिए भारत सरकार और यह मंत्रालय संवेदनशील है ।इस पर रिसर्च का काम आईएमसीआर और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर हमारा मंत्रालय पूरे देश भर में राज्यों के अंदर सब के साथ मिलकर किस तरीके से बेहतर एवं प्रभावी व्यवस्था खड़ी की जाए, उसके लिए काम कर रही है ।उसी तरीके से आपको जानकारी है कि भारत सरकार का यह मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रहा है, ताकि शिक्षा में खासकर उन सारे समुदायों को, जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, जिनका एक करेक्टर है, एक चरित्र है और एक जीवन पद्धति है ।उस जीवन पद्धति के साथ आदिकाल से रहने वाले लोग, जिन्होंने विविध क्षेत्रों में रहकर अपने आपको लम्बे अर्से तक सांस्कृतिक विरासत के साथ जीने और परम्परा का निर्वहन किया है, जो अछूता है ।आज आपके सामने जो यह विधेयक लाया गया है, यह विधेयक उसी दृष्टि से है और जिसके माध्यम से हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी राज्य के ऐसे लोग, जो राज्य सरकार की एक व्यवस्था है तथा राज्य सरकार द्वारा उसकी रिसर्च की जाती है और रिसर्च के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसमें जो ट्राइबल करेक्टर है, वह ट्राइबल करेक्टर मेन्टेन हो ।वह उसके चारित्रिक गुणों में आए और उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को भेजी जाती है ।भारत सरकर की जो प्रविधियां हैं, जो व्यवस्था है, उसके तहत विभिन्न स्तरों पर इसकी समीक्षा उपरांत, वेटिंग
करने के बाद, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद और मंत्री परिषद की स्वीकृति के उपरांत सदन में लाया जाता है ।आज बेहद प्रसन्नता है कि आज त्रिपुरा के ऐसे लोग, जो पिछले कई वर्षों
से उपेक्षित रहे हैं, जो कुकी कास्ट के हैं और सब- कास्ट के रूप में डालग कम्युनिटी है, उसके बारे
में यह सदन विचार कर रहा है ।मैं यह आशा रखूंगा कि यह सदन इसको पारित करे और जो डार्लोग कम्युनिटी है, उसको न्याय दे।माननीय सभापतिः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:
" कि त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदाय
को सम्मिलित करने के लिए संविधान ( अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का
और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"
SHRI PRADYUT BORDOLOI ( NOWGONG): Madam Chairperson, as the hon.Minister said, this Bill seeks to amend Part 15 of the Constitution ( Schedule Tribes) Order, 1950 which specifies the civil tribes in the State of Tripura.Tripura has 19 very distinct, recognised ethnic tribal groups and among these 19 distinct ethnic tribal groups, there are also 9 distinct tribal languages used by these tribal people.The Bill seeks to recognize the Darlong community as a sub- tribe of the Kuki tribe in the list of STs in the State of Tripura.It is heartening to know that this particular tribal group, the Darlong community, is comparatively more advanced in Tripura because the literacy rate of the Darlong community is higher in comparison to other tribes.Let me tell you one thing.There is no question of not supporting this move of the Government but what is intriguing about this sudden move of the Government to bring this Bill and having it passed in the Parliament is this.The State of Tripura is about to go in for elections very soon.It is known that the Government is a past master of giving out different election- oriented measures.There is nothing harm in it.But actually, that is what is intriguing.The Government is probably hoping to reap political benefits by singling out Tripura just before the elections that are going to take place in a couple of months.यह बिल तो अच्छी बात है ।यह ट्राइबल स्टेटस देने में हम लोगों का सपोर्ट तो होगा, लेकिन इस मूव में जो खोखलापन है, मैं यही बताना चाहूंगा कि यह जो बिल मंत्री जी ने पेश किया है, the current Bill has not estimated the expenditure for the welfare of the proposed inclusion of the tribe or accounted for the budget outlay.There is a decreasing accountability.Mere recognition is not sufficient.There is a need to commit funds and concrete policies.The Financial
Memorandum of the Bill says:
" It is not possible to estimate the likely additional expenditure to be incurred on this account at this stage.However, the expenditure, if any, shall be accommodated within the approved budgetary outlay of the Government."
जो एग्ज़िस्टिंग पैसा है, जो प्रावधान है, उसी में से इस ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर खर्चा किया जाएगा ।Madam, I just want to point out that according to the NITI Aayog' s Allocation for the Welfare of Scheduled Tribes Guidelines, जिसको एडब्ल्यूएसटी बोलते हैं, वहां नीति आयोग ने यह मेंडेटरी बोला है कि it is mandatory to allocate an amount that is proportionate to the tribal population.The allocation in the Financial Year 2022-23 was not proportionate at all, and the SC and ST Budgets actually have a shortfall of Rs.40,634 crore and Rs.9,399 crore respectively.यह बहुत दुख की बात है ।आप लोग ट्राइबल स्टेटस दे रहे हैं, लेकिन ट्राइबल के बेनिफिट्स के लिए, डेवल्पमेंट के लिए जो प्रावधान करना चाहिए, वह तो आप लोग नहीं कर रहे The budget for schemes aimed at creating jobs for Scheduled Tribes in the Union Budget of 2022-23 has been substantially decreased from Rs.89.5 crore last year to Rs.11.3 crore this year.यह ज्यादा कम हो गया है ।Is it not very grave matter?It is actually khokhalapan.The current year' s labour welfare schemes for STs saw a decrease from the previous year' s Rs.12.9 crore to Rs.10.66 crore this year.The budget for STs also lacked significant funding in areas like education and women safety.मैं यही बात दोहराना चाहूंगा कि सिर्फ रिकॉग्निशन देने से नहीं होगा ।इसके लिए आपको सिन्सियरिटी भी दिखानी होगी ।इलेक्शन से पहले आप ट्राइबल्स को रिकॉग्निशन दे दीजिए, सीडलिंग दे दीजिए, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी की बेनिफिट के लिए, उन्हें ऊपर लाने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं, यह तो बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा है या लिखा नहीं जा रहा है।मैं यही बात बताना चाहूंगा ।The Union Government must do many more things than recognition of the works of the Scheduled Tribes, in the direction of their well- being and development.आर्टिकल सिर्फ टोकेनिज्म से नहीं चलता provides that the State shall promote, with special care, the education and economic interest of the weaker sections of the society, and in particular, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.महोदया, सरकार ने नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए बेजबरुआ कमेटी का गठन किया I In the context of the North- East, there is a need to meaningfully implement the Bezbaruah Committee Report for the safety and security of the North- East tribal communities.This Bezbaruah Committee was formed by the Government of India, by the Government here, in Delhi.The Bezbaruah Committee submitted the Report.But this Government never showed any sincerity in the implementation of the Report of the Bezbaruah Committee.Similarly, I just want to point out, Madam Chairperson, that the Standing Committee on Social Justice and Empowerment has found that the National Commission for Scheduled Tribes has been dysfunctional for the last four years.Do you not think it is shameful?About the National Commission for Scheduled Tribes, स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि the National Commission for Scheduled Tribes has been dysfunctional for the last four years and has not delivered a single report to the Parliament.माननीय मंत्री जी, What do you have to say, क्योंकि यह जो नेशनल कमीशन फॉर शिड्यूल्ड ट्राइब्स है, उन्होंने कोई रिपोर्ट भी सबमिट नहीं की और न ही पूरी तरह से फंक्शन कर रहा है ।हमारे ट्राइबल्स के बारे में आप लोगों की जो सिन्सियरिटी है, क्या यह सही है, क्या यह सही दिखाई दे रही है?The Standing Committee found that these reports, though finalised by the Commission, are withheld by the Union Ministry of Tribal Affairs.I am very sorry to say, hon.Minister, that your Ministry has withheld these reports.That is what the Standing Committee has said कि शायद आपने उसको परमिशन भी नहीं दी ।जो भी हो, I think there is some explanation to be made on this by your Ministry.So, there is a need to expedite the working and presentation of reports and address the Commission' s manpower and budget shortages, so that it can actively work towards the welfare of the Scheduled Tribes community.दूसरी बात है कि आप ऐसे जो स्ट्रक्चरल रिवीजन्स, कैटेगॉरिकल रिवीजन्स कर रहे हैं,
data on caste is very important.We all know that no Caste Census has taken place ever since 1931.अगर कास्ट सेन्सस नहीं होगा, अगर डेटा नहीं होगा कि
कौन- सी ट्राइबल एथनिक कम्युनिटी की पॉपुलेशन कितनी है तो उसका रिवीजन, स्ट्रक्चरल रिवीजन कैसे किया जाता है कि यह एस.सी.में आएगा, एस.टी.में आएगा?So, this data is also very important.The data on caste is imperative for enabling reasonable conversations on categorical revisions within the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Class categories, the legitimacy of the economically weaker section category, targeted development programmes for the marginalised, and so on.It is very, very important.मैडम, गवर्नमेंट ने कोई सिन्सियरिटी नहीं दिखाई है ।मैं यह इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि there are many ethnic groups in our country and these ethnic groups have to
be recognised.क्योंकि ये जो एथनिक ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ये हमारे देश की धरोहर हैं ।इन्हें न सिर्फ रिजर्वेशन देना है, बल्कि उन्हें कन्जर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना है ।मैडम, ट्राइबल एथनिसिटी के बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा ।The tribal population in our country, we all know, has endured historic and systematic discrimination over the ages.According to the Tribal Health Report of 2018, 55 per cent of our country' s tribal population now resides outside its traditional habitats.पहले जो वहां रहते थे, उनको वहां से भगा दिया जाता है ।The Report cites the Consensus of 2011, that found a 32 per cent decline in their villages.पहले 100 पर्सेट ट्राइबल पॉपुलेशन थी ।जो इल्लीट्रेसी की रेट है, ट्राइबल हेल्थ रिपोर्ट ने बताया है ।The Tribal Health Report also states that 41 per cent of the tribal population is illiterate in comparison to 31 per cent of the non- tribal population.मैडम, इसके बारे में मैं एक बात और बताना चाहूंगा ।हमारे असम क्षेत्र में 6 कम्युनिटीज़ हैं ।ये 6 कम्युनिटीज हैं, Tai Ahom, Koch- Rajbongshi, Sootea, Moran, Muttock and Tea tribes.इन 6 कम्युनिटीज़ को लगातार बीजेपी सरकार आश्वासन दे रही है ।मैं बताना चाहूंगा कि the Ruling Party in the run up for 2014, वर्ष 2014 का जो लोक सभा इलेक्शन हुआ था, उस समय आप लोगों के बड़े- बड़े नेतागण द्वारा उन कम्युनिटीज़ को आश्वासन दिया गया कि आप लोगों की शेड्यूलिंग हम करेंगे ।वर्ष 2016 में असम के असेंबली इलेक्शंस से पहले फिर पार्टी के टॉप लीडर्स ने जाकर कम्युनिटी लीडर्स के साथ मीटिंग की और उन लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोगों की शेड्यूलिंग की जाएगी ।यही नहीं वर्ष 2016 में जो बीजेपी का विजन डाक्यूमेंट दिया गया था, उसमें भी प्रॉमिस किया था कि 6 कम्युनिटीज़ को शेड्यूलिंग किया जाएगा ।असम की जो बीजेपी सरकार है, उसने रिपोर्ट देने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिस्टर्स 14 जनवरी, 2019 को फॉर्म किया था ।मैंने आपके उत्तर में देखा कि अभी तक वह रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी गई ।यह जो इनसिंसियरिटी है, वर्ष 2014 से 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी 6 ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो कैरेक्टरस्टिक्स हैं, ट्रेड्स हैं, असम का इंडिजेनस कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल ट्रेड्स हैं, उन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, उन लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया ।मैं बोलना चाहूंगा कि justice should be given to these
communities including the six communities of Assam.श्री तापिर गाव ( अरुणाचल पूर्व): सभापति महोदया, कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट शेड्यूल ट्राइब्स, 1950, जो यहां ऑनरेबल मिनिस्टर मुंडा साहब लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं ।त्रिपुरा स्टेट के दरलोंग ट्राइब को आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी के नेतृत्व में और अर्जुन मुंडा साहब ने इनीशिएट करके, इसे एसटी स्टेटस में लाने के लिए यह बिल लाए हैं ।मैं कहना चाहूंगा कि त्रिपुरा एक ट्राइबल स्टेट था ।यहां एक जमाने में ट्राइबल राजा राज किया करता था ।वर्ष 1949 में जब त्रिपुरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हुआ, तब से लेकर अब तक यह एक ट्राइबल स्टेट था ।आज मार्जिनलाइज होकर त्रिपुरा के ट्राइबल्स 31 पर्सेट रह गए हैं ।हो सकता है कि वर्ष 1971 वॉर की वजह से बांग्लादेश से हमारे हिंदू आए और डेवलपमेंट गतिविधियां बढ़ने के कारण पॉपुलेशन का यह डेमोग्राफिक चेंज हो रहा होगा ।मैं अपने मित्र बोरदोलोई साहब को कुछ बताना चाहूंगा ।दरलोंग ट्राइब को ट्राइबल स्टेटस मिलने पर मैं इन लोगों को मुबारकबाद भी देता हूं और यह बताना भी चाहूंगा कि इसमें 75 वर्ष लगे ।आप अभी कह रहे थे किअसम में भी 6 ट्राइब्स हैं ।75 वर्ष में असम में कांग्रेस की ही सरकार थी ।आपने जो नहीं किया, हमारी सरकार उसे जरूर करेगी, आप इसकी चिंता मत कीजिए ।असम में जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स दिए गए, आगे भी हम इसे देखेंगे ।मोदी जी और अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में हम यह जरूर करेंगे, इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है ।थंगा दरलोंग को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, उसको फॉल्क, उसका कल्चरल एक्टिविटीज, के नाम से कुकी ट्राइब्स को दिया गया था ।लेकिन दरलोंग ट्राइब्स को आज मोदी जी और अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में रिक्गनाइजेशन दिया जा रहा है ।त्रिपुरा में टोटल पोपुलेशन का 2.15 परसेंट ही दरलोंग रह गए हैं ।वहां लिटरेसी भी अच्छी है, वहां का कल्चरल ट्रेडिशन्स मेन कुकीज से अलग है ।इसलिए आज रिक्गनाइजेशन दिया जा रहा है ।मैं मोदी सरकार और मंत्री जी को इस कम्युनिटी को रिक्गनाइज देने के लिए धन्यवाद देता हूं ।आज त्रिपुरा में एक टीटीएएडीसी 31 परसेंट ट्राइब्स रह गए हैं, उसके लिए 6 शेड्यूल है, त्रिपुरा में ट्राइबल एरिया में ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल है ।मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा और भारत सरकार से भी कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे असम में कार्बी ऑटोनमस काउन्सिल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से फाइनेन्शियल अस्सिटेंस दिया जाता है ।वहां 100 परसेंट ट्राइब्स हैं, बोडो काउन्सिल को 500 करोड़ रुपये से अधिक दिया गया था ।कार्बी आंगलांग में भी दिया जाता है ।मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ट्राइबल स्टेट्स देना कोई बुरी बात नहीं है ।लेकिन ट्राइबल को रिग्नाइज करने या जिन लोगों को ऑलरेडी रिक्गनाइज कर लिया गया है, उसके सोशियो- इकोनॉमिकल, लिटरेसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए ।स्पेशल टीटीएएडीसी का स्टेट गवर्नमेंट का बजट बहुत कम है |त्रिपुरा में अभी 100 परसेंट में से 31 परसेंट ट्राइबल अभी भी बसा है, जिसमें 6 शेड्यूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फाइनेन्शिएल अस्सिटेंस देना चाहिए ।मैं इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं ।आज मैं मोदी सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं ।अरूणाचल प्रदेश में 12 ट्राइब्स को इस सरकार ने लास्ट ईयर रिक्गनाइज किया था ।उसके लिए हम और अरूणाचल प्रदेश तड़पता रहा कि 12 ट्राइब्स को रिक्गनाइज किया जाए ।आज अरूणाचल प्रदेश में 12 ट्राइब्स को स्टेट ने 75 ईयर के बाद रिक्गनाइज दे दिया ।मैं यही कहना चाहूंगा कि ट्राइबल मिनिस्ट्री में आर्टिकल 275 एससीए, टीएसएस में बहुत फंडिंग होता है ।इसके साथ ही 100 स्कीम्स हैं, जिससे हमारा ट्राइब्स इकोनॉमिकली, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ सकता है।मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इसका एक मैकेनज्म बनाना होगा ताकि मोनिटरिंग और इवैल्यूशन हो ।आज आदिवासी ट्राइबल से उठ चुके हैं लेकिन बहुत सारे रूरल इलाके में जैसे त्रिपुरा में दरलोंग कम्युनिटी है, वहां रहने की सुविधा, मेडिकल, बच्चो के लिए एजुकेशन, रोड एंड कम्युनिकेशन्स जरूरी है ।मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि आपके माध्यम से स्पेशली जितनी भी रूरल इलाके में फंडिंग होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक मोनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए ताकि सही में जंगल में जो ट्राइब्स हैं, उसको सुविधा मिले ।जहां ट्राइब्स हैं वहां वन है, जहां वन है, वहां ट्राइब्स हैं ।आदिवासियों की जिंदगी बिना जंगल नहीं है ।जनरेशन ऑफ जनरेशन जंगल को संभालने और देखरेख सदियों से करती आई हैं ।जंगल हिंदुस्तान में वहीं बसे हैं जहां ट्राइबल्स हैं ।बाहर की इकोनामिक इन्फ्लुयंस में जंगल काटे जाते हैं, नदियों को बर्बाद किया जाता है ।ऑनरेबल मिनिस्टर इस पर ध्यान दें कि जहां जंगल हैं, वहां फोरेस्ट डिपार्टमेंट जरूरी नहीं है ।मोदी साहब ने मेडल और अवार्ड दिए हैं ।बेयरफुट में राष्ट्रपति भवन में आए, जिन्होंने जंगल को बसाए रखा है ।हमें इसमें एक स्कीम जोड़नी होगी कि ट्राइबल्स की जगह पर फोरेस्ट डिपार्टमेंट जरूरी नहीं है ।जहां फोरेस्ट डिपार्टमेंट है, वहां पेड़- पौधे काटे जाते हैं ।जहां ट्राइबल्स हैं, वहां लोगों को कैसे इकोनामिकली एन्हांस किया जाए, कैसे मेडिकली, एजुकेशनली और टेलीकॉम्युनिकेशनली बढ़ावा दिया जाए, यह देखना चाहिए।मैं आज इस बिल का समर्थन करता हूं ।दरलोंग आदिवासियों को, जो त्रिपुरा में बसे हैं, कुकी नाम से जाने जाते थे, 75 वर्षों के बाद पहचान दी जा रही है ।मैं त्रिपुरावासियों और दरलोंगवासियों को मुबारकबाद देता हूं।मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि आपको इकोनामिकली डेवपलमेंट के साथ जंगल बचाने हैं और ट्राइबल्स को पीसऑफ देना है।आपको उनकी आइडेंटी, कल्चर, सोश्यो- इकोनामिक ग्रोथ को साथ लेकर चलना है ।ट्राइबल्स प्रोटेक्ट होंगे तो वन बसेंगे, ट्राइबल्स प्रोटेक्शन होंगे तो नदियां बचेंगी ।यही बातें कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।SHRI A.RAJA ( NILGIRIS): Madam Chairperson, thank you for giving me the opportunity to speak on the Constitution ( Scheduled Tribes) Order ( Amendment) Bill, 2022.Though the legislation came into existence by virtue of the constitutional provision in the year 1950, it is a shock and surprise for the House - not only after 70 years, still this exercise is going on, on the part of the Government as to who is Scheduled Caste and who is Scheduled Tribe.Is it
not a shame on our part, whoever be in the Government, notwithstanding the political integrity so far for 70 years?Is it not a shame on our part to say after 70 years a tribal community is being identified by this House and the discussion is going on?My submission is, this exercise is not final and holistic.More demands are also there.That is why I wanted to speak on this Bill.Of course, this type of exercise was started not only after Independence but even before Independence, the British people were so humanitarian to us.They wanted to identify who are Scheduled Castes, untouchables, unseeable, unapproachable, and tribals.They wanted to have upliftment of these people on par with the rest of the people in the society.I welcome this Bill.I appreciate the Minister for taking these efforts, at least, to bring this Bill at this belated time.But does it mean that it is holistic?We are having a National Commission for SCs & STs.We are having so many mechanisms in the Government.But yet, the social topography of this country has not been reviewed and redressal
mechanism is not at all fully addressed.That is why this Bill came into existence.As the time passes, some more Bills will come.I will come to it later.I do not want to speak much.I am having only one demand for my State.Our hon.Chief Minister, Dr.MK Stalin, who is also the President of our DMK Party, wrote recently to the Prime Minister to include Narikuravar community in Tamil Nadu whose social and cultural identifications are not only unique but something distinct.They have been completely neglected in terms of education and other basic facilities.Even basic amenities are not at all provided to them.They are landless poor.The literacy rate is around one per cent.There is no representation in the Government service at all.So, these communities are almost neglected so far for more than 70 years.In 1965, the State of Tamil Nadu demanded to include Narikuravar community in the Tribal list.On the basis of the State Government' s demand in 1969 - when our beloved leader, Dr.Kalaignar Karunanidhi was the Chief Minister of Tamil Nadu - again the attention of the Central Government was drawn to this.On the basis of the recommendation made by the State Government, a Lokur Commission was constituted and its report was also referred to the Joint Parliamentary Committee as to whether these two communities can be included in the Tribal list.The JPC gave the recommendation; the Lokur Commission gave the recommendation; the Director of Tribal Affairs gave the recommendation; and also, the National Commission for Tribals gave the recommendation.What else do you need?National Commission, State Government, your Director, your Ministry, and your Cabinet, all recommended to include the Narikuravar
community in Tamil Nadu and Kurumba community in Ooty, Nilgris, which in my constituency, in the Tribal list.In spite of that, no fruitful result came.Of course, in 2016, the credit may go to this Government, a Bill was brought before this House to include these communities on the recommendation of the DMK Government but for reasons best known to you, the Bill was lapsed.My only submission is this.You were fully aware that a draft Bill was submitted before this House to include two communities from Tamil Nadu, Narikuravar and Kurumba but the Bill was allowed to lapse, and now you are bringing another Bill.What does it mean?Where is the parity?You must be fair to everybody.That is what I am saying.I am not saying that it should be withdrawn.I have a high regard for the hon.Minister and the Government but at least, on the floor of the House you must give the assurance that the Narikuravar community of Tamil Nadu and the Kurumba and Kuruman community of Nilgiris must be listed in the Tribal list since the recommendation has already been made to you.My another demand is this.In my own constituency, Badaga community is demanding the same status.I am representing those people.They are having unique and separate cultural values, and customary laws.They are also associated with forest lands.They are having their own customary laws which cannot be equated even with Hindu laws.Some unique features are in the society.They demanded for the ST status.Similarly, fishermen in some parts of Tamil Nadu demanded for ST status.They are also very poor.Their social status is also very low.So, what I am submitting before the House is this.Your intention is good but it must be holistic throughout the country.You are having your own system in the name of the Commission for SCs & STs.You are even having a separate ST Commission.The National Commission has a constitutional status.It is having its own mechanism.Please get the details from all over the country, not only from Tripura or Tamil Nadu or Andhra or Gujarat.Have a holistic study.After the study, you list out what other communities can be included in the Tribal list or in the Scheduled Castes list.That is why the accusation came from my hon.friend, Shri Praduyt from Congress that you are politically motivated for this exercise.You may be genuine but unnecessarily you are giving it political colour on your part because it is a piecemeal legislation.So, do not have a piecemeal exercise.Be fair to every part or section of this country.Otherwise, I welcome this Bill.Please take my demand into consideration and give some assurance.Thank you.KUMARI GODDETI MADHAVI ( ARAKU): Thank you, Madam, for the opportunity to speak on such an important Bill.The Scheduled Tribes have been one of the most deprived and neglected sections of India for thousands of years.After the country got Independence, our Constitution makers provided constitutional protection to the deprived classes to get rid of discrimination.Constitutional provisions under articles 15, 16, 46, 330, 332, 335, and 342 were made to give reservation to the marginalised classes in education and jobs, but despite many social security schemes by the Government, Scheduled Tribes are living in deprivation and poverty.Now that our country is preparing to celebrate the 75th anniversary of its Independence, there is an urgent need to take concrete and meaningful steps to bring the above- mentioned sections into the mainstream of the country' s development.Madam, it is a progressive Bill, as it ensures that the tribal Darlong community are recognized under Article 342 of the Constitution.It will attract several benefits including reservation in jobs and education, scholarships after passing class X, national overseas scholarship for studies, national fellowships, soft loans, free residential and food facilities in the student hostels for the community.There is no denying the fact that societies must not only feel a collective responsibility for injustice done to communities, but also attempt to atone for it in concrete ways.The Bill is a significant step in the direction of establishing tribal rights.Tribal youth in India are facing inequality
in terms of educational attainment, employment opportunities, healthcare infrastructure and facilities, stigmatization, lack of proper awareness, and ecological constraints.Both tribal men and women are suffering from vulnerability during the pandemic.While the men are suffering from loss of jobs and economic sustenance, the women are suffering from the burden of the family' s economic conditions, nutrition, hunger problems, and domestic violence.Unlike initiatives taken by other countries like Australia, Costa Rica, New Zealand, the initiatives taken by the Indian government are very few.Without the help of SHGs, and cooperative efforts at the village level, it is very difficult to conceive that the tribals could handle the precariousness during the pandemic.Tribals are the most vulnerable community to food insecurity, malnutrition and illness.In 2019, India ranked 102 out of 117 countries in the Global Hunger Index, and falls under the serious hunger category.COVID-19 and the subsequent lockdown have threatened the livelihood of tribals.Tribals are having inherited diseases and there is a need for deep study for its permanent eradication.Imparting employability and training skills to tribal migrants will improve their skills and empower them to look for other incomegenerating opportunities.The skill- mapping approach will help in the assignment of jobs as per their unique skill set.Employment creation via startups and small and medium enterprises should be encouraged by engaging tribals to make local products.The promotion of tribal products in collaboration with public figures will quickly push sales.Ekalavya Model Residential Schools have been started with the support of the Government of India.The objective of EMRS is to provide quality and high- level education to Scheduled Tribe students in remote areas, not only to enable them to avail of reservation in higher and professional education courses as also jobs in the Government, public and private sectors, but also to have access to the best opportunities in education at par with non- ST population.The Ministry has sanctioned 28 EMRSS for the State of Andhra Pradesh, out of which seven EMRSS in Visakhapatnam and two schools in East Godavari are yet non- functional.Efforts should be made to make all the EMRSS functional for the comprehensive physical, mental and social development of all students enrolled in each and every EMRS.I would also like to request the Central Government to consider the setting up of Special Educational Zones in scheduled areas for better educational facilities for students from the tribal community especially when EMRS schools cannot cater to all the students.This creation of Special Educational Zones would be extremely beneficial for the current generation of students from the community to compete with other students.There has been a successive decrease in the funds released to the State of Andhra Pradesh under the Grants- in- aid under Article 275(1) of the Constitution, from Rs.63.9 crore in 2018-19 to Rs.20.5 crore in 2020-21.To achieve the basic objective of the scheme to support the State Government in bridging the gap of tribal population, the Centre must ensure the release of
funds, especially for the States in the Fifth Schedule, having more tribal population like the State of Andhra Pradesh.The AP State Government too recently has a specific ST Sub- Plan of Rs.6,145 crore and such a system can also be followed at the national level.I would like to bring to the notice of this House the support that the hon.Chief Minister of Andhra Pradesh has extended to the tribal community, especially for women.The Deputy- Chief Minister of Andhra Pradesh is a woman from the tribal community, and he also provides all the schemes, especially for the development of women.I would like to request the Government to support the tribal communities in all the States, and especially ensure that the budget allocated for welfare programmes do not get lapsed and are implemented effectively.Furthermore, I would like to request the Government to ensure that public sector institutions are not shut down.I would like to mention the example of Vizag Steel Plant as disinvesting this Plant would result in a loss of jobs to 4,000 people from the SC and ST community.If the Government instead of starting new institutions begins to shut down institutions, then the last hope of people from the community to get jobs also gets lost.Hence, I would request the Government to create more Government jobs in the Government sector for comprehensive development of the tribal community and not to close down institutions.With these suggestions, I support the Bill.Thank you for giving me this opportunity.SHRIMATI PRATIMA MONDAL ( JAYNAGAR): Madam, I am not a Doctor.I am only Pratima Mondal.Thank you, Madam.I rise to speak on the Constitution ( Scheduled Tribes) Order ( Amendment) Bill, 2022.The Bill seeks to include Darlong community as a sub tribe of Kuki tribe of Tripura into the Scheduled Tribes list.But the problems lying at the core cannot be solved just by including more categories into the list.The Government has to make progressive changes in order to ensure development of Scheduled Tribe population.I say this because the Scheduled Tribes fall under the category of India' s poorest people with five out of 10 people falling into the lowest wealth bracket.This poverty- stricken state leads to all sorts of problems that they face be it lack of education, dependency on forest produces or resorting to Maoist activities.Here, I would like to take the opportunity to mention that under the Leadership of our hon.Chief Minister, Mamata Bandhopadhyay, the Government of West Bengal has been largely successful in abolishing Maoist activities by bringing about development in the districts.Not only this, districts with highest population of Scheduled Tribes like Bankura, Birbhum, Jhargram, Purulia and others have reflected a significant rise in education and employment levels.Further, women from Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities are receiving Rs.1,000 per month under Laxmi Bhandar scheme as a symbol of women empowerment, and people above the age of 60 years are also receiving Rs.1,000 per month under Jai Johar scheme for
Scheduled Tribes and Taposili Bandhu for Scheduled Castes.This has to be ensured in all the areas dominated by Scheduled Tribes and also Scheduled Castes across the nation.The unending miseries related to land for tribal population began with the increasing pressure on extracting minerals from these areas.This led to displacement of people from their own homeland.The growth led to springing up of industries by depleting forests, thus worsening the scenario.Currently, the status of our tribal men and women -- affected by rampant industrialisation - is not even being studied.This clearly depicts the lack of concern from the Government' s end.The railway connectivity project in the North West areas is being opposed by numerous groups of tribal people as they are fearful of being uprooted from their cultural habitats and with no secure means of livelihood.Why should any person be fearful in a democratic county?Just ponder upon that question.I would like to put forth my views that it is because the Government is taking steps which instead of helping people is affecting them negatively.I would like to request the hon.Minister that before using or getting the lands of tribals, permission from panchayats must be made compulsory and the Government should take necessary steps in this regard.Madam, it is because of economic backwardness and insecure livelihood, the tribals face health problems, such as prevalence of diseases, like malaria, cholera, tuberculosis, diarrhoea and jaundice, problems
associated with malnutrition like iron deficiency and anaemia, high infant mortality rates, low levels of life expectancy, etc.The Government must allot more funds and set up at least one major hospital having best facilities in all the remote areas inhabited by the tribes.The degradation of the natural environment, particularly through the destruction of forests and a rapidly shrinking resource base, has had its impact on the status of women.The opening of the tribal belts to mining, industries and commercialisation has exposed tribal men and women to the ruthless operations of the market economy, giving rise to consumerism.This must be combatted by promoting women self- help groups, MSMEs, which does not impact environment negatively.The most critical and delicate problem faced by the tribal population of the nation is related to their identity.Increasingly the traditional institutions and laws of tribals are coming into conflict with modern institutions which create apprehensions among the tribals about preserving their identity.Extinction of tribal dialects and languages is another cause of concern as it indicates an erosion of tribal identity in certain areas.So, the Government must go beyond the listed languages and promote the protection of hundreds of languages spoken in the country.But along with that I seriously believe that English must be taught to not only Scheduled Tribes people but every citizen or at least youth and children of India.The language is very critical to enhance their pool of knowledge and required for every Government examination as well.Madam, I would like to conclude by saying that the object of the Bill is very positive but the Government cannot shrug off its duty by doing just this.It has to address the real problem and bring about positive changes.The Government must bring a comprehensive Bill to include more tribes to the list after good research.I, on behalf of my Party, All India Trinamool Congress, support the Bill.श्री अरविंद सावंत ( मुम्बई दक्षिण): आदरणीय चेयरमैन मैडम, एक अच्छा बिल सरकार लेकर आई है, मेरे मित्र अर्जुन मुंडा जी लेकर आए हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं।मुझे लगता है कि कुछ मुद्दे महत्वपूर्ण हैं ।श्रद्धेय भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया, तब इसमें वह आरक्षण का मुद्दा लेकर आए ।क्यों लाए?पिछड़े वर्ग, जाति से, समाज से, ऐसे पिछड़े वर्गों का उद्धार करने के लिए उन्होंने इसका प्रावधान संविधान में किया ।70 वर्षों के बाद कुछ लोग आज भी पिछड़े हुए हैं और आज भी हम उनकी समस्या का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं ।मैंने अभीअभी अपने मित्र अर्जुन मुंडा जी से पूछा कि हम रोज एक- एक बिल क्यों ला रहे हैं, आज त्रिपुरा के लिए, कल उत्तर प्रदेश के लिए लाएंगे ।मैं इस बारे में बहुत बार बोलता आया हूं कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था Spiritualise the politics.हम लोग तो कास्टिज्म को पोलिटिसाइज कर रहे हैं ।We are also politicising spiritualism.Both these things are being politicised.हमें राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से निर्णय लेना चाहिए ।स्वराज्य, समता और बन्धुत्व अर्थात फ्रीडम, इक्वैलिटी और फ्रैटरनिटी के प्रिंसिपल को लेकर संविधान में सारे प्रावधान आए हैं।आज हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, मैंने बहुत बार बोला है ।अर्जुन जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरे मित्र हैं, यह जो स्थिति है, अगर उसे आप देखेंगे तो हर राज्य में जाति के नाम, उच्चारण, शब्द, अक्षर में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन काम वही करते हैं।चर्मकार, चर्मकार हैं, बौद्ध, बौद्ध हैं, उनकी जाति के नाम में अगर अक्षरों का थोड़ा- बहुत फर्क हुआ, तो उनको उनकी सहूलियतें नहीं मिलती हैं ।जैसे महाराष्ट्र में धनगर, यहां धनगड़, अंग्रेजी में शेफर्ड कहा जाता है ।महाराष्ट्र में धनगर समाज कितने सालों से बात कर रहा है कि हमें उसमें आरक्षण मिलना चाहिए ।उन्हें एससी में आरक्षण मिलना चाहिए या एसटी में आरक्षण मिलना चाहिए, उसे आप देखिए कि कैसे करना है ।धोबी समाज है, ऐसे बहुत सारे समाज हैं ।सभापति महोदया, काँस्टिटूशन प्रोविजन कहता है कि गवर्नर साहब के जरिए आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी पूछेंगे और उसका प्रावधान करेंगे ।गवर्नर साहब को कौन बताएगा, उन्हें राज्य, राज्य की सरकार बताएगी ।मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक बार आपकी तरफ से एक पत्र सभी राज्यों को भेजिए और सभी राज्यों से पूछिए कि कौन- सी जातियां पिछड़े वर्गों में है, जिनको आज भी हमारे संविधान के तहत सहूलियतें नहीं मिलती हैं ।जैसा कि मैंने धनगर और धोबी समाज की बात की है ।हमने सारी चीजें किस लिए की थीं?भारत रत्न बाबासाहेब अम्बेडकर की सोच थी कि वे शिक्षा में आगे बढ़ें, उनका समाज में आर्थिक स्थान ऊपर हो जाए ।अब जब शिक्षा ही नहीं, तो नौकरी कहां से आएगी, नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है, तो आर्थिक स्थान कहां से आएगा?शिक्षा मूलभूत होती है ।मराठी में उन्होंने कहा था कि " शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा", पहले सीख लो, संगठन बनाओ और बाद में संघर्ष करो, वे जिंदगी भर संघर्ष ही करते रहेंगे, तो वे इससे कब बाहर आएंगे?उन्होंने एक सोच दी है, कि उनको इससे बाहर निकलना चाहिए।सभापति महोदया, बहुत सारे लोग डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं निजीकरण की बात करूंगा ।हम ने जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी ली है, आप यह सोचिए कि आप समाज को आरक्षण देकर क्या करने वाले हैं?एजुकेशन में थोड़ा आरक्षण मिल सकता है ।अगर एजुकेशन में आरक्षण मिलेगा, तो नौकरी कहां मिलेगी, सबका निजीकरण हो गया ।Where is reservation for that?अगर गर्वनमेंट कंपनीज हैं, तो वे रिजर्वेशन देंगी ।बाहर प्राइवेट में कौन रिजर्वेशन देता है?निजीकरण में भी सारे कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, अभी कोई परमनैंट जॉब नहीं रहा, इतना आने के बाद भी उनको क्या मिलेगा?हमारे महाराष्ट्र में मराठा समाज बहुसंख्यक है ।वे रास्ते पर आ गए हैं ।वे एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं ।उनकी मेजॉरिटी है, लेकिन आपको below five acres of land वाले लोग मराठा समाज में सबसे ज्यादा मिलेंगे ।पहले कभी उनके पास 25-50 एकड़ जमीन थी, उनका परिवार बढ़ता गया, उनके बंटवारे हुए, तो उनके पास पांच एकड़ से भी कम जमीन है, लेकिन जाति ऊंची है, तो उनको शिक्षा नहीं मिलती है और नौकरी नहीं मिलती है ।वे सोशली
बैकवर्ड हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, वे रास्ते पर आ गए हैं ।लाखों मराठा रास्ते पर आ गए हैं, वे ओबीसी की आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं करते ।मेरी आपसे यह प्रार्थना है।बाला साहेब अलग विचार के थे ।वे जाति नहीं मानते थे ।इसलिए उन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया था ।जाति की दीवारें धूड़ होंगी ।मैं और अर्जुन एक थाली में खाते थे, लेकिन आज मुझे याद आता है कि अर्जुन के बेटे को एडमिशन मिला, लेकिन मेरे बेटे को एडमिशन नहीं मिला ।मेरे बेटे को उससे ज्यादा अंक मिले, फिर भी एडमिशन नहीं मिला ।मेरे मन में आपके प्रति द्वेष पैदा हो रहा है ।हम जो ये दीवारें खड़ी कर रहे हैं, आप उसके बारे में सोचिए - अमीर और गरीब ।गरीब किसी भी जात- पात, पंथ- धर्म का हो, वह गरीब है ।गरीब के उद्धार करने की बात आती है ।यह ठीक है कि हम जाति न्याय कर रहे हैं, हम शेड्युल्ड कास्ट से शेड्युल्ड ट्राइब कर सकते हैं, शेड्युल कास्ट में इनकारपोरेट कर सकते हैं ।ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं ।यह आपको सोचना है।मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार राज्यों को पत्र लिखिए ।आप हर राज्य को पत्र लिखिए ।आप एक बार बता दीजिए, सिर्फ जाति नहीं बताइए, उनकी जनसंख्या बताइए, उनका पिछड़ापन बताइए ।आप ऐसा काम करिए और उस पर एक बिल लेकर आइए ।हम 70 सालों तक इसी चीज पर बात करते रहें, राज्य सरकार कोई भी हो, हमें इससे बाहर निकलना है या नहीं?अगर इससे बाहर निकलना है तो एक ही वार करिए ।समस्या आगे है कि आरक्षण देने के बाद क्या होगा?उनका उद्धार कैसे होगा?आज भी शिक्षा के लिए नदियों के पीछे, पहाड़ों और जंगलों में स्कूल्स नहीं हैं ।न तो आपका डिजिटल नेट है और न ही ऑनलाइन क्लासेज हैं, वे कैसे पढ़ेंगे, कैसे बड़े होंगे?सिर्फ जाति का आरक्षण देकर, राजनीति नहीं होनी चाहिए ।यदि सही मायने में उद्धार करना है, तो राज्य को भी जिम्मेवार बनाओ ।केन्द्र की जिम्मेवारी है आरक्षण देना, वह दे दिया गया, अब उनको फैसिलिटेट करो, उनको पढ़ाओ ।जब पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे होगा?जैसे ' बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' कहते हैं, तो पढ़ाओ तभी बढ़ेगा न, पढ़ेगा ही नहीं, तो बढ़ेगा क्या?उसके पिछड़ेपन को लेकर इस विषय को लाएंगे, तो मैं इसका
स्वागत करता हूँ ।लेकिन मैं यह भी चाहता हूँ कि यह रोज़ाना नहीं चलना चाहिए ।जितनी भी पिछड़ी जातियाँ हैं, अगर उनको न्याय देना है, तो आप एक बार अच्छा बिल लेकर आइए ।देखिए, आपका नाम भी अर्जुन है ।लोग कहेंगे कि लोक सभा के इतिहास में भी एक ऐसा अर्जुन निकला, जिसने लक्ष्य पर बाण मारा और सभी जातियों को न्याय दिया ।ऐसा कार्य आपके शुभ कार्यकाल में हो जाए, मैं ऐसी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।जय हिन्द ।SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P.( LAKSHADWEEP): Thank you, Madam, for allowing me participate in this discussion on the Constitution ( Scheduled Tribes) Order ( Amendment) Bill, 2022, and I am thankful for my party for giving me this opportunity.I was listening to the hon.Minister' s introductory speech.He was very vociferously saying that these Bills are for the development and upliftment of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people across the country.At the outset, I would like to say that I very well support this Bill, there is no doubt about that, and our Party is in support of this.At the same time, I would like to reiterate what Mr.Raja has said here.Being a Member of Parliament from Lakshadweep, this is my second term, I also had the same issue.This is a simple issue.I was listening to my colleagues talking about including a group of communities in this.But my point is that in Lakshadweep there are nearly 3,000 children whose either father or mother belongs to a Scheduled Tribe.The Act says that if Scheduled Tribe status should be granted to the offspring, both the parents should belong to Scheduled Tribe.Hence, the fate of those children in Lakshadweep is left in suspense.वे लगभग 3 हजार के आसपास हैं ।आज उनको न तो शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जा सकता है, न शेड्यूल्ड कास्ट कहा जा सकता है, न ओबीसी कहा जा सकता है ।इन लोगों के लिए जो एजुकेशनल एड देना चाहते हैं, वे भी नहीं दे पा रहे हैं ।एम्प्लॉयमेंट के लिए जो रिज़र्वेशन होता है, वह भी नहीं हो पा रहा है ।आपके पहले श्री जुएल ओराम जी थे, तब भी मैंने पत्र लिखा था ।जहाँ तक मैं जानता हूँ, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन से उसके लिए प्रपोजल भी भेजा गया था ।जब इस तरह का कोई अमेंडमेंट लेकर आते हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से यह गुजारिश करता हूँ कि पूरे भारत को मद्देनज़र रखते हुए, कौन- सी जातियाँ सफर कर रही हैं, किसकिस एरिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यदि इन सभी बातों को ध्यान में रखकर बिल लाया गया होता, अगर एक कंप्रिहेंसिव पैन इंडिया बिल लाते तो हम इसका पूरी तरह से सपोर्ट करते ।अभी भी लेट नहीं हुआ है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि लक्षद्वीप के इश्यूज हैं, इसी प्रकार से, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु में भी इश्यूज हैं ।हर राज्य में अपने- अपने डिमांड्स हैं ।उन डिमांड्स को कंसॉलिडेट करके, जिनको दर्जा देना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट इसके सपोर्ट में है, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए, We are celebrating the Azadi Ka Amrut Mahotsav on the occasion of 75 years of our Independence.Today also we are bringing in a piecemeal legislation like this.आज त्रिपुरा का हो रहा है, कल यूपी का होगा, परसों तमिलनाडु का होगा, इसके बाद महाराष्ट्र का होगा ।इस तरह से इसे लाने से अच्छा होगा कि एक साथ मिलकर इसे लाया जाना चाहिए ।Let us keep the politics aside because this is for the future of our children.जिनको दर्जा मिलना चाहिए, उनको देने के लिए आप कृपा कीजिए ।यह मेरी आपसे पहली इंट्रोडक्टरी रिक्वेस्ट है ।आपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के डेवलपमेंट के बारे में बताया ।हमारा लक्षद्वीप एक बॉडरिंग स्टेट है ।सर, अगर आप पूछेंगे कि पिछले एक साल में वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कितना जेनरेट हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक भी एम्प्लॉयमेंट जेनरेट नहीं हुआ है ।जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे, इसमें दो हजार के आसपास, यानी डॉक्टर से लेकर पंचायत के कर्मचारी तक, जिनको कांट्रैक्ट या कैजुअल लेबर कहा जाता है ।दो हजार के ऊपर लोगों को रीट्रेंच किया जा चुका है ।मैं इसके आंकड़े भी बताना चाहूंगा ।एक महीने में लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था से 2.5 करोड़ रुपये हट गए, यानी लक्षद्वीप के इकोनॉमिक सर्किल से एक महीने में 2.5 करोड़ रुपये हट गए ।यदि एक महीने में यदि 2.5 करोड़
रुपये लक्षद्वीप जैसी छोटी जगह से हटते हैं, जिसकी आबादी 70 हजार है, तो वहां उत्पन्न हुए इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं।वहां घर- दुकान बनाना, बच्चों की एजुकेशन, सब कामों में इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई है कि लोग अब बच्चों की एजुकेशन, स्कॉलरशिप को लेकर डीमोटिवेट होने लगे हैं ।पहले टाइमली मिलती थी, लेकिन अब एक साल से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है ।एक अन्य विषय छोटी- मोटी दुकान के लिए परमिशन / लाइसेंस का है ।लाइसेंस की परमिशन रिन्यू करने का काम, जो पंचायत को दिया गया था, अब पंचायत से वह पूरा अधिकार वापस लेकर डीएम को दे दिया गया है ।पंचायत को जो परमिशन कांस्टिट्यूशनली दी गई थी, पांच और डिपार्टमेंट्स की पावर पंचायत को दी गई थी, उसे पूरी तरह वापस लेकर डीएम को दे दी गई है, जिसके कारण रिन्यूअल नहीं हो रहा है।सबसे बड़ा इश्यू है कि वहां का लैंड- मास 32 स्कॉयर किलोमीटर्स है ।इसके बारे में मैंने आपको और एसटी कमीशन को एक चिट्ठी भी लिखी है ।बिना वर्ष 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के प्रोसेस के गरीबों के, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 52,000 लाख स्कॉयर मीटर के लैंड पर कब्जा करने का नोटिफिकेशन हो चुका है ।आप अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप अगर एसटी कम्युनिटी के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एटलीस्ट एक कमेटी वहां, लक्षद्वीप में जाकर देख ले कि वहां क्या हो रहा है ।...( व्यवधान) मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं ।मैं इस बिल को बिलकुल सपोर्ट करता हूं ।मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि लक्षद्वीप में तीन हजार के आसपास जो बच्चे हैं, जो एसटी सर्टिफिकेट से डिप्राइव्ड हैं, उनके प्रपोजल को मद्देनजर रखते हुए उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेट्स दिया जाए ।Thank you very much.( Dr.( Prof.) Kirit Premjibhai Solanki in the Chair)
श्री हसनैन मसूदी ( अनन्तनाग) : चेयरपर्सन साहिबा, बहुत- बहुत शुक्रिया ।गवर्नमेंट की मंशा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर में एक अमेंडमेंट किया जाए, तरमीम की जाए और डार्लोग नाम की एक जाति है, उसको इस फेहरिस्त में शामिल किया जाए ।नाइंसाफी दूर करने के लिए जो कदम उठाए जाएं, उनकी सराहना करनी चाहिए और यह भी ऐसा ही कदम है ।क्या यह खुद में एक लक्ष्य है?खुद में एक अंत है?Is it an end in itself?आपने सिंपली किसी को नॉमिनेट किया या किसी को इंक्लूड किया, क्या वह अपने आप में एक एंड है?हो क्या रहा है?हो यह रहा है कि जिस तरह से ऑनरेबल मेंबर्स ने एक साथ कहा कि इन लोगों की बेहतरी के लिए जो करना चाहिए, हम वह नहीं कर रहे हैं ।यह महज एक रस्म हो जाती है, एक फॉर्मेल्टी हो जाती है कि इनको इंक्लूड किया गया ।यह पहली बात है ।आप प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाइए ।आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखिए ।इस साल आप सभी ने जम्मू कश्मीर की सैर की, जज साहिबान आए थे ।जम्मू से करीब पांच लाख से ज्यादा ट्राइबल आबादी बकरवाल और गूजर अपना लाइवस्टॉक लेकर छ: महीनों के लिए कश्मीर के पहाड़ों में जाते हैं ।आपने सोनमर्ग से ऊपर वाला इलाका देखा होगा, जहां आप सैर के लिए गए थे ।पहलगाम से ऊपर वाले इलाके में ऊंचे- ऊंचे पहाड़ हैं और गोंडोला- गुलमर्ग से आगे वाले इलाके में ये लोग अपने माल- मवेशी, लाइवस्टॉक लेकर जाते हैं ।न ही इनके लिए और न ही इनके बच्चों के लिए कोई तालीम का इंतजाम है, अगर इंतजाम है, तो वह टेम्परेरी इंतजाम है और जो भी टीचर्स हैं, वे सीजनल हैं ।सीजन के बाद उनकी छुट्टी कर दी जाती है और अगला आधा सीजन टीचर्स ढूंढने में खत्म हो जाता है ।प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है- उज्ज्वला योजना, लेकिन इस कम्युनिटी की हमारी जो बहनें हैं, उनको एलपीजी सिलेंडर्स मयस्सर ही नहीं हैं ।न ही इन लोगों के जो चरागाहें हैं, वहां भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे उनको सिलेंडर्स की डिलीवरी हो जाए,
क्योंकि ज्यादातर इनको ही जंगलों में कुकिंग वगैरह का काम करना होता है ।इन लोगों को एलपीजी सिलेंडर्स के बगैर काम करना होता है और इसके जो सारे मुजर- असरात हैं, वे उनको सहने पड़ते हैं।महोदय, इसी तरह से इनके बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है ।आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि इन बच्चों की गिनती करवाकर एक स्मार्ट फोन दिलवाएं ।आप टीचर्स को परमिट करें, उन्हें इंटीग्रेट कीजिए ।हमारा जो मकसद है कि ये भी तरक्की की
दौड़ में शामिल हों, इसके लिए इन्हें तमाम सहूलियतें देने की जरूरत है, जो हमारे पास हैं ।इनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने की जरूरत है ।जोजिला टनल बन रही है इसलिए वहां की जो लोकल ट्राइबल आबादी है, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए ।हमारा एक माइंड सेट बन गया है कि ट्राइबल को हमेशा जंगलों में ही रखना है ।ज्यों ही ये जंगल से बाहर आए, उसी समय इनकी सारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाती हैं ।क्या उन्हें शहरी इलाकों में रहने का हक नहीं है?जम्मू में रूप नगर एरिया में इनकी पचास साल से एक बस्ती थी ।उसे रातों रात डेमोलिश किया गया ।यह नहीं देखा गया कि उनका रोजगार वहां है ।इन्हें पालिटिकल टूल मत बनाइए बल्कि इन ट्राइबल्स के फायदे को देखना चाहिए ।मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, वे देखें कि रूप नगर में रातों रात जो डेमोलिशन किया गया है, उसका क्या कारण है ।वे लोग धरने पर बैठे हैं ।उनके रिहेबिलिटेशन का कोई अरेंजमेंट कीजिए ।यदि वे ट्राइबल हैं तो क्या उन्हें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए?होलिस्टिक अप्रोच की बात है, सारे मुल्क से आपके पास जो प्रपोजल्स आए हैं, आप उन्हें कंसिडर कीजिए ।सर्वे करने की जरूरत है ।जो फैक्ट्स हैं, उन्हें देखते हुए ग्राउंड लेवल पर काम करने की जरूरत है ।आपको सारे मुल्क में कंप्रिहेंसिव्ली काम करने की जरूरत है ।ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपका दिल करेगा, तभी आप उनकी नाइंसाफी दूर करेंगे ।महोदय, बजट में भी देख सकते हैं कि इनके लिए ज्यादा कुछ नहीं किया गया है ।आप यूटी का बजट भी देखिए ।हम न ही इनकी तालीम की तरफ ध्यान दे रहे हैं और न ही इनके बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं ।वहां जो टीचर्स हैं, उन्हें पर्मानेंट करने के लिए भी कुछ नहीं कर
रहे हैं ।इनके लिए व्यवसाय के साधन मजबूत करने की जरूरत है ।आप देखिए कि डिसेबिलिटी पेंशन देश में एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन जम्मू- कश्मीर में एक हजार रुपये और दिल्ली में पांच हजार रुपये हैं ।ऐसा क्यों है?मेरी गुजारिश है कि आप इस विषय में इंटरवीन करें ।इसी तरह सोलर एनर्जी, रिन्युएबल एनर्जी के जो गेजेट्स हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले ट्राइबल्स डिजर्व करते हैं कि उनके यहां सोलर लाइट्स हों ताकि जहां बिजली की उपलब्धता नहीं है, वहां उन्हें सारी सुविधाएं मिलें ।यदि आपके पास इनपुट्स हैं, आपने जांच की होगी और सर्वे किए होंगे, तो ऐसा करना चाहिए और डार्लोग कम्युनिटी है इसे शामिल किया जाना चाहिए, इसके लिए कम्प्रिहेंसिव पालिसी तैयार करनी चाहिए ।मैं इसकी सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसी जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, उनके साथ भी इंसाफ हो और खासकर जम्मू में डेमोलिशन हुई है, उसे जरूर देखा जाए।SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA ( KORAPUT): Thank you, Chairperson, Sir.I rise to speak on the Constitution ( Scheduled Tribes) Order ( Amendment) Bill, 2022.महोदय, हम इस बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन मेरे दो- तीन सुझाव भी हैं ।मेरा कहना है कि आप हर स्टेट से पूछिए कि कौन- कौन से ऐसे लोग हैं, जिन्हें ट्राइबल में शामिल किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ।मैं ओडिशा का उदाहरण देना चाहता हूं ।There are three tribes: Jhodia community in Kashipur block, Dharua community in Koraput district, and Dora also in Koraput district.People from these communities have already met the Minister of State, when we visited him.They are well- deserved people.मैं झोडिया कम्युनिटी का उदाहरण देना चाहूंगा ।ये वर्ष 1997 तक आदिवासी थे ।वे साथ वाली जगह कलांडी में आदिवासी हैं लेकिन काशीपुर में आदिवासी नहीं हैं ।The same holds good with Dharua and Dora communities.स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से वे छूट गए हैं ।मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप इस विषय को रिव्यू कीजिएगा ।People from these communities are very deserving.The tribals with all the rich culture and everything -- should be literally included.सर, एक और रिक्वेस्ट सोरा लैंग्वेज है ।The primitive Sora language -- having been given by our ancestors is now supported with a unique script known as ' Sorang Sompeng'.It was created in the year 1936 by the late Sora Pandit, Mangei Gomango.It is a long pending demand that the language should be included in the 8th Schedule of the Indian Constitution.सोरा लैंग्वेज हम लोगों की अपनी स्क्रिप्ट है ।यह 1936 में इनवेंट हुई थी ।इसकी हम लोग कई बार डिमांड कर चुके हैं ।इसको अगर आप संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ेंगे तो यह बहुत हेल्पफुल होगा ।सर, हम सभी जानते हैं कि ट्राइबल्स सबसे गरीब हैं ।एक और समस्या यह है कि आपने किसी अमीर ट्राइबल को नहीं देखा होगा, किसी ट्राइबल बिजनेसमैन को नहीं देखा होगा, किसी ट्राइबल एंटरप्रेन्योर को नहीं देखा होगा ।आपके जो वेरियस एक्ट्स हैं, वे उसका एक कारण हैं ।मान लीजिए कि मेरे पास 5 एकड़ के अंदर जमीन है, तो उसे मैं बेच नहीं सकता हूं ।बैंक हमें लोन नहीं देती है ।हम उसे मॉर्टगेज नहीं कर सकते हैं ।हम लोगों का डेवलपमेंट फिर कैसे होगा?ऐसे बहुत से परिवार हैं, जिनके पास 1 से 5 एकड़ जमीन है, लेकिन उनका कोई उद्धार ही नहीं होता है ।जब प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे कि भारतमाला प्रोजेक्ट या माइनिंग का कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई फैक्ट्री बनाने का प्रोजेक्ट आता है, तो सरकार उसी लैंड को एक्वायर करती है ।उदाहरण के लिए कोरापुट में एक किसान के पास 1 एकड़ जमीन है, जिसका ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है ।उसके दाम बहुत कम हैं ।जो मार्केट वैल्यू है, वह बहुत ही कम है ।30 हजार रुपये प्रति एकड़ है ।आप आंध्र प्रदेश में जाएं तो उतनी ही जमीन का दाम एक करोड़ प्रति एकड़ है ।यह गड़बड़ी है, इसी वजह से कोई आदिवासी अमीर, व्यापारी या एंटरप्रेन्योर नहीं बनता है ।इसका समाधान होना चाहिए ।सर, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी को इसके लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा ।वह भगवान कृष्ण को बुलाएं ताकि आदिवासी एंटरप्रेन्योर बन पाएं ।इनको कम से कम बैंक से लोन मिलना चाहिए ।ये अपनी जगह को मॉर्टगेज के लिए दे सकें ।इनके पास अपनी जगह को डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है ।वह जमीन ऐसे ही पड़ी रहती है ।अंतत: सरकार किसी फैक्ट्री का प्रोजेक्ट लेकर आती है और उसे एनक्रोच कर लेती है या फिर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत उसे एक्वायर कर लेती है ।भारतीय संविधान में यह प्रॉविजन है कि ट्राइबल्स सब प्लान्स के अंतर्गत राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों को इस हेतु पैसा खर्च करने की आवश्यकता है ।मैं एक उदाहरण देता हूं ।आईआईटी के लिए 250 करोड़ रुपये का सैंक्शन हुआ है, लेकिन कितने आईआईटी वाले पीएचडी या पीजी कर रहे हैं ।90 परसेंट से अधिक सीट्स खाली हैं ।यह पैसा आप ट्राइबल के नाम पर लेते हैं, लेकिन वह पैसा व्यय नहीं होता है ।कितने ट्राइबल्स की वैकेंसी खाली हैं, लेकिन कोई ट्राइबल पढ़ ही नहीं पाता है, ज्वाइन ही नहीं कर पाता है ।सर, इस तरह की विभिन्न समस्याएं हैं।आदिवासियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्प्लेसमेंट है ।हम लोग जंगलों की जमीन पर हजारों सालों से रहते हुए आ रहे हैं ।अब सब खत्म हो गया, तो आप माइनिंग के चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में हम आदिवासियों के पास आते हैं ।हमारी जमीन लेने की आप कोशिश करते हैं ।जो डिस्प्लेसमेंट या रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है, वह ठीक नहीं है ।पोलावरम प्रोजेक्ट अगर आएगा तो हजारों आदिवासी मलखानगिरी में डूब जाएंगे ।नाल्को को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं ।आदिवासियों ने अपनी जमीनें दी हैं, जो वहां रिजर्वेशन के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, वे कहां जाएंगे?समस्या यह है कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत नाल्को ने कई परिवारों की हजारों एकड़ जमीनें ली हैं, लेकिन एक परिवार के केवल एक सदस्य को नौकरी दी है ।यदि किसी परिवार में 5 लोग हैं और अगर नौकरी करने वाला व्यक्ति मर गया, तो उनके पास कुछ नहीं बचता है ।सर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया इसे देखें ।एक नौकरी देना काफी नहीं है ।पीढ़ी के बाद पीढ़ी का कैसे आप उद्धार कर सकते हैं, उसे आप देखिए ।मेरा यह सुझाव है कि इसे एक शेयरिंग मॉडल में कर दें, जैसे कि मैं अपनी जमीन किसी फैक्ट्री के लिए दे रहा हूं, तो मुझे शेयर होल्डर बना दीजिए ताकि मैं जिंदगी भर कमाता रहूंगा ।बहुत सारी समस्याएं हैं ।भारत में 10 करोड़ आदिवासी हैं ।47 एमपीज हैं ।मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी तथा अर्जुन जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी एक दिन चर्चा कीजिए कि आदिवासियों की क्या- क्या प्रॉब्लम्स हैं?हम सभी सांसद बताएंगे कि वास्तव में क्या प्रॉब्लम्स हैं ।केवल रिजर्वेशन देने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा ।इस पर चर्चा होनी चाहिए और संसद से बड़ी कोई जगह नहीं है ।मैं अनुरोध करता हूं कि आप हम आदिवासियों की डिमांड कैसे फुलफिल कर सकते हैं ।एक दिन की चर्चा कराइए ।हम सब मिलकर डिस्कशन करेंगे ।क्या केवल रिजर्वेशन ही हमारी समस्या का हल है?मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।धन्यवाद ।