Demands CHAITRA 23, 1882 ( SAKA) for Grants 11246
that they are not taken en bloc?People have come; they have been uprooted and they have been settled in one camp coming from the same area in East Bengal.They are divided up.Who is trying to cause reluctance?Is it the miniono of the State Government?Or is it the State Government who now follow the directions of the Centre?Who is it that does it?1 think this bluff must be called to a halt, that the refugees do not want to to go to Dandakaranya.They do want to go if the place is ready.They will go tomorrow.They went to Andamans and settled there.They will certainly go to Dandakaranya.Mr.Deputy- Speaker: I have my own difficulties.Shrimati Renuka Ray: In regard to the Dandakaranya scheme, as I said, it was evolved earlier.And, in 1957 this House was informed about it.And, in 1958, the D.D.A.was set up.I have not been there.I have not been there not because I did not want to go; but it would have been another excuse and another peg to hang the failure on people like me who have gone there.So, I had no option.It may be that pictures may be shown of tube wells and drinking water.The most important thing for the refugees to be sent to a place is that drinking water should be there.Thirty- five thousand families were chosen to be sent thereby July, 1959.Then this target was changed to 6,500.Previous speakers have spoken on this and I only wan to point out one thing that if there was re.uctance on the part of the refugees to go, outside, how is it that some months ago they wanted to go to the Andamans.Some Members of the Opposition might wish to fish in troubled waters.How is it that there is this slowness and this dislike of Dandakaranya?How is it that in West Bengal which was in favour of this scheme now opposition has arisen and the Chief Minister feels that he should go and see what is happening, because of the refugees that have already gone only 131 families Pharasgaon and some others have been given some land.Title to the land is not there and it is khas land.It is important that because it is khas land that title should be fixed.But that is not done for those who have gone there.More important still, there is no drinking water.The tube- wells that are there some of them are not working.That is the information.If one delves into the whole thing I feel like Alice in the Wonderland, becoming " curioser" and " curioser" all the time.How is it that conditions are so changed that they are now liked by the so- called provincial- minded refugees and he had to go so suddenly?How is it that when refugees taken to Dandakaranya from camps
Shrimati Renuka Ray: I come to the last point.This Minister received such a welcome as nobody, almost no Bengali received in West Bengal.He came at the invitation of the State Government who wanted him.He came as adviser.He stayed there as the Minister.He wanted strengthening of that Ministry.I was one of those who wanted it.All parties welcomed him.The Press welcomed him and gave him the most wonderfu.welcome.Why is it that the Press which was so much in favour of the present Minister?Why is it that the public of West Bengal was so much in favour of him and willing to put the entire blame on the State Goverament?Why is it that all the opposition parties together today feel that it would be better if the Minister did no: stay?Why is it like that?Let the Minister search his own heart.Was any welcome greater than the welcome of these provincial minded people?.....Shrimati Renuka Ray: Are the ple of west Bengal so provincialminded when they gave him that wonderful welcome?I will Anish in two sentences.Before I conclude, there is one word I have to say.That is the most im11247
APRIL 12, 1960 for Grants
[ Shrimati Renuka Ray]
portant thing.Those who are not refugees, wherever we live, should remember that we have the first responsibility towards the refugees.Why?Because, it might have so happened, easily might have happened, when the Partition of the country came, we might have been the refugees ourselves.That is the treatment that should be given to them by those who are not refugees.It is no use saying that this problem is near completion in West Bengal when it is not.Many things are half- finished.I know that myself.Mr.Deputy- Speaker: The two sentences should not be extended.Shrimati Renuka Ray: I have no time to give you all the information.I beg you to give me an opportunity in future when I can place more facts before this House.Shrimati Renuka Ray: The problem of the refugees, particularly, noncamp refugees should also be solved I suggest that the Prime Minister should take over Dandakaranya under his own control and only then will it succeed.Mr.Deputy- Speaker: Shri Achint Ram.I should not be compelled to that extent.श्री श्रचित राम ( पटियाला) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, भाज इस काम को चलते हुये १३ वर्ष हो गये और भाज यह बात खुशी से कही जा सकती है कि हम ने रिफ्यूजी प्राब्लेम पर काबू पा लिया है ।यह जो गवर्नमेंट का स्टैण्ड है में उस के साथ एक हद तक सहमत हूं ।यह भलाहदा बात है भगर यह कहा जाय कि हम ने इस प्राब्लेम को साल्व नहीं किया, जब कि सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि हम ने बैस्ट पाकिस्तान की प्राब्लेम तो हल कर ली है, मगर यह जरूर है कि हम ने इस पर काबू
जरूर पा लिया है।ईस्ट बंगाल के रिफ्यजीज के मुताल्लिक यह खयाल था मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने उस पर काबू पा लिया है।एक हद्द तक काबू पाया भी ।इस बारे में जो मुश्किल गवर्नमेंट की या मिनिस्टर साहब की है, उसे हम रिअलाइज कर सकते हैं।अभी चन्द दिन हुये यह खबर निकली कि एक हजार के करीब रिफ्यूजी हर महीने अब भी भा रहे हैं ।हम ने समझा था कि खत्म हो गया लेकिन इतने वर्षों के बाद भी मामला चल रहा है, तो उन के बस की क्या बात है ?और इसी लिये प्राब्लेम बढ़ती जा रही है।इस रिपोर्ट में एक बात और लिखी है कि जिम्मेदार आफिसर्स जो थे उन में टेम्परामेन्टल डिफरेंस हो गया है ।मुझे इस का तो पता नहीं था कि क्या टेम्परामेन्टल डिफरेंस हो गया, लेकिन उस का नतीजा यह हुआ कि काम में अड़चन पड़ने लगी और एक तरह से रुकावट पैदा हो गई।एक बात और हम ने रिपोर्ट के अन्दर देखी।बंगाल के २५, ००० रिफ्यूजियों को दंडकारण्य में लाने की स्कीम थी ।उस में से सिर्फ ८, ००० ही पहुंचे ।प्लैन कुछ बनाया गया धीर बात कुछ बनी।इस के लिये मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की नुक्ता चीनी करना तो प्रासान है, लेकिन जो मुश्किलें हैं उन का खयाल कर के फिर राय बनाना ज्यादा मुनासिब होगा।कम से कम मैं तो ऐसा समझता हूं।अभी दंडकारण्य की काफी बातें कही गई, लेकिन एक बात मैं जरूर बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि मैं महसूस करता हूं कि दंडकारण्य की स्कीम बड़ी अच्छी है, तरह तरह की बातें हैं, वहां अच्छे प्रादमी जायें, सब बातों का खयाल भाप रक्खें, लेकिन एक बड़ी बात जो होती है वह यह है कि वहां हजारों एकड़ जमीन मिल रही है, उस जमीन पर कारत कैसे हो ?मुझे खुशी इस बात की है कि भाप वहां पर टैंक बना रहे हैं, ट्यूब बेल बना रहे हैं, साथ ही
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यह खुशी की बात है कि भाप वहां डैम बना रहे हैं।लेकिन हम को भाखरा डैम का तजुर्बा है कि उस में कितने वर्ष लगे।मैं बड़े प्रदब से कहना चाहता हूं कि आाप की भले ही नुक्ता चीनी हो लेकिन डोन्ट माइन्ड कोई भी फिक्र करने की बात नहीं है।जब अन्दर रोटी पड़ जाती है तो सारा क्रिटिसिज्म खत्म हो जाता है ।इस डैम को आप कामयाब बना दें।ढाई करोड़ की स्कीम है।मैं समझता हूं कि दो तीन इस तरह के डैम भाप बनायें तो इस प्राब्लेम को हल कर देंगे ।मेरा हम्बल सजेशन यह है कि इस तरफ तवज्जह दी जाये, बाकी सब ठीक है ।अब में वेस्ट पाकिस्तान के बारे में चन्द अल्फाज अर्ज करना चाहता हूं।मुझे इस बात की खुशी है कि वेस्ट पाकिस्तान के मुताल्लिक गवर्नमेंट ने यह पोजीशन ले ली कि अब हम अपनी मिनिस्ट्री को एक साल के लिये और बढ़ायेंगे ।उन्होंने जो आब्जेक्ट्स रक्खे हैं वह मकासिद भी ठीक हैं।लेकिन यह काम अभी गैरमुकम्मिल है।उन्होंने कहा कि कम्पेन्मेशन का मामला है।कम्पेन्सेशन के रजिस्ट्रेशन का काम, क्लेम्स का काम, प्रापर्टी को मिलाने का काम, यह तमाम काम प्राप को करने हैं।हम देखते हैं कि कम्पेन्सेशन के मतालिक खासी अमाउंट पे करने के लिये बाकी है।अभी १२८ करोड़ रुपया पे किया गया, दो या सवा दो अरब के करीब रुपया देना था ।अभी काफी काम है।मैं उसे कम नहीं समझता।इस रिपोर्ट में लिखा गया कि गवर्नमेंट कामों को बांट रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री में बांट रही है, लेबर में बांट रही है, नेगोशिएशन्स का काम बांट रही है ।में बड़ा हैरान था कि क्या जरूरत पड़ गई काम बांटने की ।मुझे तो यह पता नहीं कि कोई और ज्यादा काम्पिटेंट प्रादमी इस काम को करने के लिये है और भाप लेस काम्पिटेंट हैं।मैं समझता हूं कि इस नेगोशिएशन्स के मामले में अगर किसी स्टेज पर कोई मिनिस्टर कामयाब हो सकता है तो हमारे यही मिनिस्टर
कामयाब हो सकते हैं, वह लेस काम्पिटेंट नहीं हैं।लेकिन मरना कभी हो, पर पहले से लंगोटी लगा कर कब्र खोद लेना, यह बात मेरी समझ में नहीं भाती।काफी काम करना बाकी है।रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ था कि हम इस वक्त करीब ३६ लाख स्टैंडर्ड एकड़ जमीन छोड़ कर आये और यहां पर हमें २४ लाख स्टैन्डर्ड एक्ड़ मिली है ।इस का मतलब है कि १५ लाख स्टैन्डर्ड एकड़ जमीन कम मिली भगर कुल ज मीन की कीमत के हिसाब से अन्दाजा लगाइये तो चार सौ करोड़ रु० और ६७ करोड़ रु० यह कुल करीब ५६७ करोड़ रु० की प्रापर्टी हुई, जिस में से १०० करोड़ रु० मिला, ५६७ करोड़ रु० पड़ा है।जब इनका रुपया पड़ा है तो मुझे पता नहीं है कि उस के बारे में क्या हो रहा है ।मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कोई रिमाइन्डर दिया ?पूछा कि क्या हो रहा है ?भाखिरकार कोई बात चीत हुई, कोई कीमत तय की गई ?बहरहाल यह मानी हुई बात यह है कि हम ३६ लाख स्टैन्डर्ड एकड़ जमीन छोड़ कर आये हैं, उम में न कुछ बढ़ सकती है और न कुद्रघट सकती है।इस लिये सिर्फ बकाया तय करने की बात रह जाती है।मेरी गुजारिश इस बारे में यही है कि प्राप सब मामलात को जानते हैं इस लिये कम्पेन्सेशन के मामलात को छोड़िये नहीं मैं तो यह भी कहूंगा कि हमारे देसाई साहब अभी गये हुए थे डिफेंस के मुताल्लिक बात करने के लिये।कोई ५० करोड़ रु० क लेना देना है इस बारे में।प्राप को भी इसी तरह से कुछ तय करना चाहिये ।म्स के बारे में तय किया गया था कि हम इंडिविज्भल कलेम्ज को प्रिफरेम देंगे।रिरिफ्यूजियों का कोई ५ भरम ० भटका पड़ा है, जिस में से ५०, ६० या ७० करोड़ रुपया जमीन का है।घगर यह रुपया मिल सकता है तो में स्पीकर साहब की वसातत में कह सकता हूं कि ५० करोत्र रुपया भाप इस तरफ दे दीजिये।बाकी तय करते