* SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU ( SRIKAKULAM): Andhra Pradesh has been at the receiving end of incessant and unseasonal rainfall recently.Many parts of Nellore, Chittor and Kadappa region had received heavy rainfall and it has caused a great amount of inconvenience to the people.The rains had led to an overflow of drains and all the major reservoirs were at the brink of overflow.The average rainfall of the Rayalaseema region has been around 196.44mm.The current rainfall has been hovering around 462mm making it difficult for the people to adjust to these conditions.Brief overviews of the damage caused are:
• 35 people have lost their lives
People have lost close to 613 cattle.• Close to 146 villages have been affected.● 467 houses have been fully damaged and 2029 houses have endured partial damage.● About 2 Lakh hectares of agricultural and agricultural crops have been affected.Nearly 550 irrigation tanks have been damaged.• 1865km Roads have extensively damaged including a big breach of about 100mts on NH16.The state government, under the effective leadership of chief minister Shri Chandra Babu Naidu Garu, has been able to deftly manage the crisis and is in the process of rehabilitating the people affected in the floods.The state government has also decided sanction relief on a scale higher than the NDRF norms of relief.In spite of our best efforts there is still a huge deficit of funds required to handle relief measures of this scale.Preliminary government estimates pegs the cumulative loss at Rs.3000 crores.The state government has already requested the centre for assistance.Hon' ble Chief Minister has also written a letter to the
Hon' ble Prime Minister asking for immediate assistance.I would like to request that the government has to ensure timely dissemination of the funds towards the state of Andhra Pradesh.Ensuring the timely availability of fund will ensure that the people of Andhra Pradesh will come to back to normalcy at the earliest.As the state was divided recently, it is already reeling under extreme shortage of funds.Further, the annual funds allocated to the state of Andhra Pradesh for disaster management has to be increased considerably as the state is constantly facing threats from natural calamities on a regular basis and is not able to sustain financially.* SHRI D.K.SURESH ( BANGALORE RURAL): The devastation caused by floods due to incessant rain in Chennai is saddening to see the lives of our friends in our neighboring state have been affected to a great extent and our sympathies go out to all the displaced people in Chennai and areas affected by the floods caused by rain.Our Honorable Chief Minister Sri Siddaramiah ji has announced Rs.5 Crore as humanitarian relief to Tamil Nadu in a show of solidarity to the affected state.Our Chief Minister has also instructed Karnatka officials to work with the Tamil Nadu officials to provide Medical and any other assistance that may be required during their hour of crisis.I along with all the people of Karnatka hope and wish the floods recede quickly so that people can return to their normal lives very soon.The questions to be asked are, could this devastation have been prevented?Is this flooding a man- made situation?Chennai Like other metro cities has grown without proper planning.While we cannot prevent rain, urbanization should have been managed much better with proper planning for drains to avoid flooding.While development has become the order of the day, are we paying a heavy price by not paying attention to underlying infrastructure necssities?Large IT parks have come up in spaces that were once marsh lands - the effects of which are now being felt in cities like Chennnai.Lakes and reservoirs have been encroached by unscrupulous real estate mafia leading to environmental disasters such as we are witnessing in Chennai.Unless the Urban Development ministry takes urgent corrective steps I am afraid we will only see situations and other environmental disasters increase in the months and years to come in cities like Mumbai, Kolkatta, Delhi.Bengaluru and other places.The incessant rain in Chennai had its effect in Karnataka as well.As you are aware Karnataka had been reeling under successive droughts for last couple of years.This year only about 30% of the crops could be grown in Karnataka.Now,
* Speech was laid on the Table
due to the unseasonal rains in Karnataka, even the 30% crops that were grown have now been destroyed.Crop loss for the farmers who were already reeling under the draught situation is devastating.In my parliamentary constituency the farmers in Kanakpura, Ramanagra, Channa Ratna, Magadi and Kunigal have suffered not only the drought effect but also crop loss due to the unseasonal rain.The loss for them is unbearable.Urban areas like Chennai or other big cities, will get help during crisis, but rural areas like my own parliamentary constituency suffer in silence during crisis as their voice is not heard.The Chief Minister of Karnataka, Sri Siddaramaiah Ji has written to the Centre asking for relief for all the affected areas of Karnataka.I request the union Government to kindly look into needs of Karnataka and release adequate funds so that the farmers and the effected people of Karnataka get some relief.Our hearts and prayers are with the people of Tamil Nadu during their hour of crisis.I urge the Union government to not spare any efforts to restore the lives of people in Chennai as soon as possible and also to come up with a comprehensive plan to prevent such disasters in the in the future.With this I conclude.Thank you.* डॉ.किरिट पी.सोलंकी ( अहमदाबाद ) हम सब जानते हैं कि, तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश की वजह से तबाही मच गई है ।पूरा शहर एवं तटीय इलाकों में पानी भरा हुआ है ।लोग अपनी जान बचाकर सलामत जगहों पर जाने के लिए भाग रहे हैं देश के अन्य भागों में भी कई बार ऐसे हाल देखे गए हैं |कुछ पांच से दस इन्च बारिश गिरते ही, पानी का भराव हो जाता है।इस प्रकार की स्थिति अन्य राज्यों में भी पैदा हुई थी ।मेरा स्पष्ट मानना है इस प्रकार की विषम परिस्थिति के लिए जलवायु परिवर्तन की ही जवाबदेही है।आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन की स्थिति से जूझ रहा है।हाल ही में पेरिस में हुए जलवायु सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस स्थिति के लिए विकसित राष्ट्रों को जवाबदार ठहराया है।निश्चित रूप से उन विकसित देशों ने अपनी सुविधाएं तथा विकास के लिए पूरे विश्व को तबाही की ओर धकेल दिया है
आज हमारे देश में खासकर चेन्नई में पैदा हुई विषम स्थिति के लिए हमें ठोस रूप से अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा और प्रकृति को सम्मान देते हुए हमारी नीतियां बनानी पड़ेगी ।आज शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, गांवों में से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं ।शहर काफी तेजी से विकसित हो रहे हैं, मगर विकास की रफ्तार, शहरी विकास, दिशाहीन एवं प्रकृति के प्रति सम्मान का कहीं अभाव दिखता है, और इसलिए आज ये स्थिति पैदा हुई है ।मेरा निवेदन है कि, शहरों के निर्माण एवं विकास में एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए ।प्रतिकूल स्थितियों में भी शहरों का इनफ्रास्ट्रकचर टिक पाए ऐसी नीति निर्धारित होनी चाहिए ।हम जानते हैं कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियां जैसे कि, बाढ़, बादल फटना तथा भारी वर्षा के दौरान कितनी भी अच्छी व्यवस्था टिक नहीं पाती ।मगर भारी वर्षा में पानी के भराव के लिए स्टॉर्म वाटर लाइन्स, सीवरेज की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए ।रोड्स के निर्माण में एक मूलभूत नीति जिसका आधार वैज्ञानिक होना चाहिए ।इस प्रकार की नीति निर्धारण में जलवायु परिवर्तन को आदर देना चाहिए ।हमे शहरी निर्माण नीति में मूलभूत परिवर्तन लाना चाहिए ।मेरी मांग है कि चेन्नई तथा तमिलनाडु में सहायता पहुंचानी चाहिए ।* श्री ए.टी.नाना पाटील ( जलगाँव) : महाराष्ट्र में लगातार कई वर्षों से सूखे की स्थिति के कारण यहां के किसान भुखमरी का शिकार हो रहे हैं तथा बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं।महाराष्ट्र में 16 जिले सूखे के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं।जलगांव की तो आठ तहसीलें सूखे के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं।इस साल खरीफ की फसल की बुवाई करने के बाद बारिश न होने के कारण किसानों ने कर्ज लेकर जो भी खाद, बीज आदि पर निवेश किया था, वह पूरी तरह बर्बाद हो गया है।इसी प्रकार गत माह रबी की बुवाई के बाद भी कोई बारिश नहीं हुई।जिसके कारण इसकी बुवाई में किया गया निवेश भी पूरी तरह बर्बाद हो गया है।किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया है।जलगांव में तो स्थिति और भी भयंकर हो गई है और बारिश न होने के कारण जनता को पीने का पानी तक मयस्सर नहीं है।जलगांव जिले में कई नदियां हैं जिनमें ताप्ती, बोरी, अंजनि, गिरजा, तीतुर, बांजरा, आदि शामिल हैं।यदि इन नदियों का रख- रखाव ठीक तरह से किया जाए तो किसानों को न केवल सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा अपितु लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध हो पाएगा।लोअर ताप्ती परियोजना जलगांव जिले के अमलनेर तालुका में पाडळसरे लोअर ताप्ती परियोजना नब्बे के दशक में बनाई गई थी ताकि इससे अमलनेर, पारोळा, धरणगांव, एरंडोल और चोपडा, भडगांव, पाचोरा तहसीलों के कमांड क्षेत्र में आने वाले उर्वर भूमि में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था की जा सके।यह परियोजना केन्द्रीय जल आयोग की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के पास पिछले तीन सालों से अनुमोदन हेतु लंबित है।पर्यावरण और वन मंत्रालय से इस परियोजना को अनुमोदन मिला है।अनुमोदन में देरी के कारण इस परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार की प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत केंद्रीय सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही है।कई सालों के भयंकर सूखे के कारण किसान पहले ही काफी परेशान हैं तथा आत्महत्या कर रहे हैं।परियोजना के निर्माण में और देरी से स्थिति और भी खराब होने की संभावना है।अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त परियोजना को केंद्रीय जल आयोग द्वारा शीघ्रातिशीघ्र अनुमोदित किया जाए ताकि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत इस परियोजना हेतु केंद्रीय सहायता उपलब्ध हो सके तथा जलगांव और आसपास क्षेत्र में सिंचाई हेतु किसानों को पानी उपलब्ध हो सके।हालांकि महाराष्ट्र सरकार शिरपुर पैटर्न के बांध बनाने पर जोर दे रही है परंतु इस दिशा में अभी तक कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया है।किसानों को जल संचयन हेतु आवश्यक तकनीक व वित्तीय व अन्य सहायता उपलब्ध कराए जाने की तत्काल जरूरत है ताकि इस दिशा में आगे कार्य किया जा सके।भयंकर सूखे के कारण राज्य मे चारा भी उपलब्ध नहीं है और चारे की कमी के कारण पालतू जानवर- गाय, भैंस रोजाना मौत का शिकार हो रहे हैं।मध्य प्रदेश सरकार ने इस विषय में एक महत्वपर्ण कदम उठाया है।उसने कुछ एकड़ भूमि चारा उगाने तथा पशुओं के लिए शैल्टर स्थापित करने के लिए आबंटित कर दी है, जिससे पशुओं के लिए चारा उगाया जाता है तथा साथ ही साथ पशुओं को रखा भी जाता है।मेरी सरकार से मांग है कि ऐसी व्यवस्था देश के सभी राज्यों तथा विशेषकर महाराष्ट्र में की जाए ताकि जानवर चारे की कमी के कारण भुखमरी का शिकार न हो।महाराष्ट्र में कई साल से लगातार सूखे की स्थिति के कारण स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है।मेरी सरकार से मांग है कि महाराष्ट्र के किसानों को विशेष पैकेज उपलब्ध कराया जाए।जिसमें किसानों के पुराने सभी कर्ज माफ किए जाएं, किसानों को आगे खेतों की बुवाई के लिए नए कर्ज उपलब्ध कराए जाएं, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए।फसल बीमा योजना के तहत सभी किसानों को शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा दिया जाए।सूखे की स्थिति के कारण रोज़गार की स्थिति भी बहुत भयावह हो गई है।मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से यहां के किसानों तथा बेरोज़गार लोगों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे नये रोज़गार प्राप्त कर सके।इसी प्रकार नरेगा के अंतर्गत इस समय 100 दिनों का रोज़गार मुहैया करवाया जाता है।महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए यहां के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 150 दिनों की दर से रोज़गार दिलवाने के आदेश शीघ्रातिशीघ्र जारी किए जाएं।मराठवाड़ा क्षेत्र में सरकार ने किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी तथा 50 प्रतिशत कर्ज के आधार पर सोलर पंप उपलब्ध करवाए हैं।जलगांव में सूखे की स्थिति को देखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि यहां किसानों को शत- प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर जल्द से जल्द सोलर पम्प मुहैया करवाए जाएं।मेरा सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र तथा विशेषकर जलगांव को भयंकर सूखे की स्थिति से उबारने के लिए एक समेकित योजना बनाई जाए तथा उसे योजनाबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जाए जिसमें स्थानीय नदियों के जल संचयन की व्यवस्था, किसानों को आवश्यक तकनीक, उर्वरक, बीज आदि मुफ्त उपलब्ध कराए जाएं ताकि उसे कई सालों से लगातार हो रहे नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सके।मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार किसानों की उपरोक्त सभी समस्याओं पर प्राथमिकता के साथ विचार कर उन्हें निपटाने के लिए सहायता का हाथ बढ़ाएगी ताकि महाराष्ट्र में किसानों की बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को रोका जा सके।* KUMARI SHOBHA KARANDLAJE ( UDUPI CHIKMAGALUR): Last Monday our Prime Minister participated in International Climate Change Summit which was going on in France.Hon' ble Prime Minister categorically said." India will fulfill expectations from it and its responsibilities.The country is working to take forward development and protecting environment together."
Protecting environment is a big challenge for developed countries.Pandit Deen Dayal Upadhyay in his speeches on Integrated Humanism or Ekatma Manava Darshan he specified that Human lives should treat environment mother
Nature is not to exploit for our needs or our comforts.It is the wealth in hand to hand over to the next generation.Here we are discussing about as mother nature wreaked havoc with heavy rains in Tamil Naidu and the parts of South India.Yesterday in Paris Climate Change Summit discussed about weather event flagged to highlight how countries Like India are the victims of climate change that is a result of emissions form rich nations in the past Chennai on Wednesday recorded the heaviest ever rainfall of 294 MM and 345MM in the last 24 hours, breaching the previous record of 261MM set in 1901.'
Met department predicting further downpour over the next 48 hours.Tamil Nadu people still not forgot the Asian Tsunami of 2004, in which the death toll was much higher at nearly 10,000.The damage and disruption this time in faced to be on a similar scale.It is almost double the normal rain.Chennai receives in the whole of December that is 199 MM every year.In Chennai thousands of people stranded in their homes up to 12 feet water at many places.In many areas ground floor flats fully submerged.Over a million people hit and already more than 70000 relief camp are opened.The entire southern part * Speech was laid on the Table
of the city is disconnected.There is no public transport, hospitals running without staff.Two main bridges there have been closed.Water current is too high to run the boats to reach people.Various industries in the State capital which are also called the ' Detroit' s of India were badly affected.More than 200 people died in state for heavy rains.Government of India giving full co- operation to tackle this disaster.Army, Navy were deployed on in two Suburban areas to undertake rescue on a war footing .India always stood together in the time of national disaster.Whole India should join hands to help Tamil Nadu people.गृह मंत्री ( श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, कल इस देश में फ्लड सिचुएशन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हुई और इस डिस्कशन में लगभग 53 मैम्बर्स ने पार्टिसिपेट किया है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है।इसमें कहीं दो राय नहीं है कि तमिलनाडु में फ्लड सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है और मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, उस आधार पर यदि मैं यह कहूं कि चेन्नई इस समय आइलैंड बन गया है तो यह कहना भी इग्जेजरेशन नहीं होगा।परसों से ही चेन्नई को जोड़ने वाले जितने भी नेशनल हाइवेज और स्टेट हाइवेज हैं, वे सब के सब बंद पड़े हुए हैं।जो फ्लड की स्थिति तमिलनाडु में पैदा हुई है, तमिलनाडु में नार्थ- ईस्ट मानसून का प्रवेश 28 अक्टूबर, 2015 को हुआ और बंगाल की खाड़ी में लो प्रैशर एरिया के फॉर्मेशन के कारण कडलूर, चेन्नई, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम जिलों में 8 नवम्बर, 2015 से भारी बारिश हुई है।साथ ही तमिलनाडु राज्य के अन्य जिलों और आंध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में भी बारिश के कारण काफी क्षति हुई है।एक शार्ट पीरियड ऑफ नार्मलसी के पश्चात पिछले तीन दिनों से तेजी से पुनः बारिश हो रही है।दिनांक 1.12.2015 के साढ़े आठ बजे से दिनांक 2.12.2015 के साढ़े आठ बजे तक 24 घंटों में कुल 330 मिली मीटर वर्षा हुई है।इन 24 घंटो में हुई बारिश चेन्नई में पूरे दिसम्बर माह में होने वाली वर्षा से 252 मिली मीटर अधिक है।इस बरसात ने पिछले सौ सालों का रिकार्ड तोड़ दिया है और इससे चेन्नई में एक अभूतपूर्व आपात की स्थिति पैदा हो गई है।इस बरसात से चेंबर कम रिज़र्वायर में सेफ्टी से अधिक पानी होने की वजह से बाद में 25000 कयूसेक पानी छोड़ा गया है।यह पानी अडियार नदी में आने से उसका जलस्तर और बढ़ गया है।पिछले 24 घंटों में चेन्नई में भी बरसारत कम हुई है, परंतु नागपट्टनम से गैडलूरू तक 45 मिली मीटर से 133 मिली मीटर बरसात हुई है।अगले दो- तीन दिनों में भी मैसम विभाग ने हैवी रेनफॉल यानि 100 मिली मीटर प्रति दिन की औसत बरसात की संभावना व्यक्त की है।आशंका से इलाके में लगभग लगातार बरसात हो रही है और रास्ते भी प्रभावित हैं, इसलिए राहत पहुंचाना उतना ही कठिन होता जा रहा है।टेलिफोन कनेक्टिविटी भी इस कठिनाई के कारण एडवर्सली अफेक्टिड हुई है।अनुमान है कि 40% मोबाईल और 20% लैण्डलाइन कनेक्शन इस समय काम नहीं कर रहे हैं।पानी की अधिक मात्रा को देखते हुए कई स्थानों पर बिजली का कनेक्शन भी काटना पड़ा है।इन स्थानों को छोड़ कर तमिल सरकार ने पॉवर की कमी अभी तक नहीं बताई है।अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार इस सीज़न में तमिलनाडु में 269 कज़ुअल्टीज़, ह्युमन लॉसेज़ हुई हैं।पॉण्डिचेरी में भी दो ह्युमन लॉस की सूचना प्राप्त हुई है।आंध्र प्रदेश में 54 ह्युमन लॉसेज़ की सूचना प्राप्त हुई है।तमिलनाडु सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां अभी भोजन, दूध, ड्रिंग्किंग वॉटर और मेडिसिन की कोई कमी नहीं है, जो बतलाया गया है।महोदया, लेकिन मैं सदन
को जानकारी देना चाहता हूँ कि आज ही 12 बजे हमारे प्रधान मंत्री जी चेन्नई के लिए रवाना हुए हैं।वहां जा कर एरियल सर्वे करने के बाद वहां की स्थिति का जायज़ा लेने के बाद जो भी आवश्यक होगा, वह कदम वे उठाएंगे।महोदया, तमिलनाडु सरकार से जो सूचना प्राप्त हुई है, उस आधार पर मैं यह जानकारी दे रहा हूँ।केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार को तत्परता से समर्थन देते हुए एनडीआरएफ की तीस टीमें, जिसमें 1014 पर्सनल्स होते हैं और उनके साथ 110 बोट्स भी हैं।साथ ही साथ आर्मी की 7 कॉलम्स, जिसमें 434 पर्सनल्स हैं, को रिलीफ एण्ड रेसक्यू ऑपरेशंस के लिए रखा है।दो अतिरिक्त कॉलम्स, जिसमें 124 पर्सनल्स होंगे, कल हैदराबाद से एयरलिफ्ट किए गए हैं।इसके अलावा आज दिल्ली से चार कॉलम्स शाम तक एयरलिफ्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है।एनडीआरएफ की इन तीस टीमों में से दो पॉण्डिचेरी में डिप्लॉय कर दी गई हैं।नेवी की 12 बोट्स और 255 पर्सनल्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं।इसके अलावा आईएनएस अरिहंत और 20 डाइवर्स, हैलिकॉप्टर्स, वायज़र रवाना कर दिए गए हैं और अब तक चेन्नई पहुंच गई होंगी, ऐसी संभावना हैं।भारतीय एयरफोर्स ने इस मूवमेंट में पूरा योगदान दिया है।एनडीआरफ की 14 टीमें कल एलर्ट कर दी गई हैं।आज आर्मी के दो कॉलम्स एलर्ट किए जा रहे हैं।हैलिकॉप्टर्स द्वारा रिलीफ कर 22 लोगों को बचाया गया है।कल तक 37 ट्रेंस निरस्त की गई थीं।आज प्रातः बेसिक ब्रिगेडयार्ड में एक से डेढ़ फीट तक पानी भर गया है।जिससे चेन्नई स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है।ट्रेनों को चेन्नई के नज़दीक कहां तक लाया जा सकता है, यह योजना रेलवे आज बना लेगा।यह सूचना प्राप्त हुई है।24, अक्टूबर, 2015 को तमिलनाडु राज्य सरकार से 8481 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता के लिए मैमोरेंडम प्राप्त हुआ है।तत्काल राहत के रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 940.92 करोड़ रूपए की सहायता कर दी है।इस धनराशि को रिलीज कर दिया गया है।भारत सरकार की इंटरमिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम ने 25 से 29 नवम्बर, 2015 तक राज्य का भ्रमण करके क्या नुकसान हुआ है, उसका असेसमेंट कर लिया है।एक सप्ताह के भीतर यह टीम अपनी रिपोर्ट दे देगी।जिस पर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी विचार करके हाई लेवल कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पश्चात जल्द से जल्द इस संबंध में निर्णय किया जाएगा।मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु को केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के लिए 509.25 करोड़ दिए गए हैं।इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतर्गत एसडीआरएफ कोष से द्वितीय किस्त में 133.795 करोड़ रूपए भी 23 नवंबर, 2015 को जारी कर दिए गए हैं।पिछले सप्ताह मैंने स्वयं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से बात की थी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी तमिलनाडु
की मुख्यमंत्री जी से बात की थी।उनके द्वारा अनुरोध की गई किसी भी आवश्यक सहायता के लिए केन्द्र सरकार सदैव तैयार है।इसके अतिरिक्त मैंने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री से भी बात की है और वहाँ हर संभव सहायता पहुँचाने की कोशिश की जा रही है।आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी हमारी बातचीत हुई है।आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से 1,000 करोड़ रूपए की एक इन्टरिम रिलीफ हेतु मेमोरेंडम प्राप्त हुआ है।नुकसान का आँकलन करने के लिए जल्दी ही भारत सरकार की एक टीम आंध्र प्रदेश जाएगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।इसके अतिरिक्त वर्ष 2015-16 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 330 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।इसके अतिरिक्त 2014-15 के सूखे से निपटने के लिए वर्ष 2015-16 में 181.63 करोड़ रूपए भी एसडीआरएफ से आंध्र प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराए गए।ओडिशा के लिए वर्ष 201516 के अंतर्गत 280 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए हैं।मैं यह भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उड़ीसा में फैलीन से जो क्षति हुई है, कुछ और धनराशि हमें उपलब्ध करानी है, वह राशि जल्द से जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी।...( व्यवधान)
श्री तथागत सत्पथी ( धेंकानाल) : यह कुछ नहीं है।क्या यह पॉकेट मनी है?श्री राजनाथ सिंह : हाई लेवल कमेटी की मीटिंग होते ही इस संबंध में अंतिम फैसला हो जाएगा।...( व्यवधान) पॉकेट मनी की बात नहीं है ...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : उन्हें पूरा करने दीजिए।HON.SPEAKER: Tathagata ji, let him complete first and then you can say something.श्री राजनाथ सिंह : पश्चिम बंगाल में वर्ष 2015-16 में एसडीआरएफ के अंतर्गत 10,705 करोड़ रूपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की माँग की गई है।हमने इसमें सेंट्रल टीम भेजी थी और इस टीम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर धनराशि जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।इस वर्ष हमने लगभग 387 करोड़ रूपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता पश्चिम बंगाल को प्रदान की है ...( व्यवधान) मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार मौजूदा हालात पर नजर रखे हुए है और राज्यों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।जहाँ पर गंभीर बाढ़ के कारण भारी जान- माल की क्षति हुई है, तो इस दुःखद प्राकृतिक आपदा की घड़ी में हम मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और साथ ही
साथ जो घायल हुए हैं और जो इस समय संकट से जूझ रहे हैं, उनके प्रति भी हम अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं।माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, क्या आप इसी के सम्बन्ध में कहना चाहते हैं?श्री मुलायम सिंह यादव ( आज़मगढ़) : महोदया, हम एक सुझाव देंगे ।हम सराहना करते हैं कि सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया है।मैं एक सलाह दे रहा हूँ, अगर सदन की राय हो और आपकी राय हो तो यह जो हर साल दैवीय आपदा आती है, जैसे सूखा है, बाढ़ है, ओले भी पड़ते हैं, इसके लिए अलग से एक विभाग बना दिया जाए।अगर यह विभाग बन जाए तो सहायता करने में देरी नहीं होगी।पहले से ही बजट में प्रावधान हो जाएगा।यह दैवीय आपदा हमेशा आएगी, हर साल आती भी है जिससे कहीं ज्यादा बारिश, कहीं भयंकर सूखा और कहीं अत्यधिक बड़े- बड़े ओले पड़ते हैं, ऐसा प्रतिवर्ष होता है, इसलिए मेरी सलाह है कि इसके लिए अलग से एक विभाग अवश्य बना दिया जाए जिससे राज्यों को, लोगों को राहत मिले।महोदया आप भी इसमें मदद कीजिए |एक दैवीय आपदा विभाग बना दिया जाए ।SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY ( KOLKATA UTTAR): Madam, in my speech yesterday I categorically mentioned that the State of West Bengal is affected both by flood on the one hand and drought on the other.Last week I was informed by Shri Venkaiah Naidu ji that a sum of Rs.387 crore have been released from NDRF.But this amount in comparison to the amount that the State for, that is, Rs.6000 crore for floods and Rs.4000 crore for drought is very less and has now gone up to more than that.I want to categorically know the system of allotment of funds.The Central team goes there and comes back.But when the amount is decided, that is not fixed up in consultation with the Chief Minister of the concerned State or any representative.It is done suo motu.Absolutely, they take the decision on their
Madam, in the Planning Commission, the system was, in the presence of the Chief Minister with his Finance Minster, discussion was being done.Accordingly, the amount will be fixed up.But this is a unilateral decision.We strongly protest against this decision.We feel that it is difficult for West Bengal to survive and as a mark of protest, we are walking out of the House against the Government stand.( At this stage, Shri Sudip Bandyopadhyay and some other hon.Members left the House.)
माननीय अध्यक्ष : मैं आपको भी बोलने का मौका दूँगी।मुख्य मामले उनके ही हैं, इसलिए उनको पहले मौका दे रही हूँ।उनको भी बोलने का मौका दे दूँगी।.( व्यवधान)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB ( CUTTACK): Madam, I was expecting a very positive and concrete reply from the hon.Minister specially relating to the Phailin issue that I had raised.I had quoted the decision of the previous Government and subsequently what this NDA Government had assured personally to our Chief Minister, privately and also inside the House.In 2015, three High Level Meetings have already been conducted and I had given specific dates regarding this.I would like to understand from the hon.Minister one point.Despite those three meetings and despite a written assurance to the Government of Odisha, today we are getting another assurance that in the next High Level Meeting, this will be considered.There were only three casualties in Phailin.More than ten lakh people were evacuated.That is why, we will not get the support which the Government of Odisha has already incurred?This had happened in 2013.That is why, my colleague, Shri Sathpathy, out of anguish, asked whether this is pocket money that you are giving.We have asked for around Rs.4000 crore for drought relief.There is no doubt that we will be discussing that issue.Yesterday, the Central team has arrived.Earlier the Odisha Government had given a memorandum to the Government, some officers also went around on their own and created a media glare that we are much concerned but how much did we get?It is hardly Rs.280 crore.This is the time, in the month of December,
that we have to prepare our farmers who are in distress for the next rabi season.I need not give those details.But we were expecting much more.HON.SPEAKER: Please ask only clarification.I know that you are very articulate.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I want to understand from the hon.Minister on this matter.The amount of Rs.200 and odd crore is a pittance.Therefore, I would urge upon the Government on whether you are going to release more money instead of waiting for the report of the Committee that has gone there.माननीय अध्यक्ष : इन दो वाक्यों में सब बात आ गई।श्री थम्बी दुरई जी, आपके यहाँ तो अभी इसका संकट बना हुआ है।DR.M.THAMBIDURAI ( KARUR): Madam, I am very thankful to you that you have allowed a discussion on the flood situation specially in Tamil Nadu.Nearly 53 Members spoke on the discussion, as our hon.Minister said.This shows the importance and seriousness of the situation prevailing in Chennai and other areas.It is not only that Chennai is the only affected area.There are other districts as well which are affected like Thiruvallur, Cuddalore, Villupuram, Puducherry and Tuticorin.It is a very unusual situation.As our hon.Minister said, after 100 years, we have seen such a kind of grave situation in Tamil Nadu and especially in Chennai.Chennai has a Corporation like Delhi.We have never seen such a marooned stage in the history of Chennai.The hon.Minister has already said that there is no food shortage and rescue operations are going on well.It is because of the efforts of our hon.Chief Minister of Tamil Nadu, Dr.Amma.She has taken all efforts in this regard.She also visited the affected places previously.Today, she took the aerial survey also.I am happy that our Prime Minister also, as you said, today is visiting to see the situation there.It is a very grave situation.You have said that you have released Rs.940 crore.That is not correct.This includes the money that was given during the previous year, the amount of nearly Rs.650 crore given for disaster management.So, this is not a new thing.Therefore, I am requesting the hon.Minister to see that the amount requested by our hon.Chief Minister, Amma, is fully released.Yesterday, all the hon.Members showed sympathy.I am thankful to all of them.But at the same time I would like to tell you that it is not going to solve our problems.We need rehabilitation programmes.For that financial assistance is more important.When we are faced with such an unprecedented situation, giving a meagre amount would not help.Therefore, we need funds immediately.After this, to rehabilitate, to build the roads again in the city and in other areas, other Ministries also, not only your Ministry, like the Ministry of Urban Development must play a vital role.HON.SPEAKER: Dr.Thambidurai, you have to seek only clarification.DR.M.THAMBIDURAI : The Minister of Urban Development who is also the Minister of Parliamentary Affairs, should take the lead.Yesterday he himself narrated as to how he found it difficult to get information.( Interruptions) Today also we discussed it.Therefore, I am requesting the hon.Minister to discuss it with the hon.Prime Minister and see that whatever assistance that our Chief Minister of Tamil Nadu has requested is extended.That is my request.HON.SPEAKER: Shrimati Hemamalini, do you want to seek clarification on this issue?SHRIMATI HEMAMALINI ( MATHURA): I want to say just a few things.माननीय अध्यक्ष : नहीं, मिनिस्टर से कुछ पूछना चाहती हैं, तो ही बोलें।श्रीमती हेमामालिनी : मैं कहना चाहती हूं।I would like to speak just a few lines.Thank
you so much.अभी मंत्री जी ने चेन्नई की इस संकट की घड़ी में बहुत सारी मदद देने की बात की है।सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन बहुत सारी प्रोब्लम्स अभी है कि shortage of food, drinking water, medicine, hospital supplies and more importantly outbreak of epidemics, especially waterborne diseases, such as diarrhea, यह सब आने की अभी सम्भावना है।यह जो बारिश हो रही है...( व्यवधान) अगर यह बारिश ऐसे ही कंटीन्यू होगी तो बहुत सारी प्रोब्लम्स हम लोग फेस कर सकते हैं ।Chennai used to be a very beautiful place once upon a time.In the ancient times, it used to have a lot of water bodies, like lakes and tanks, which dried up in due course of time.Instead of maintaining that people have encroached and the development authorities have also been supporting in developing all these places.That is why this problem has taken place.I feel the most important thing is the city and town planning.The city and town planning cannot continue to be as ad hoc as it is in India.City planning should involve experts in urban planning, housing, transportation, water and
sewage system authorities....( Interruptions) This cannot and should not be done by the IAS officers alone....( Interruptions)
HON.SPEAKER: It is okay....( Interruptions)
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ( गुना) : अध्यक्ष महोदया, इस तरीके से एक महिला की आवाज को दबाया गया है।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : कोई दबाया नहीं गया है।DR.M.THAMBIDURAI: This is wrong information.giving wrong information....( Interruptions)
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अगर वे बोलना चाहती हैं तो उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए थी ।...( व्यवधान)
HON.SPEAKER: Shri Jyotiraditya Scindia ji, I know very well.बात वह नहीं है।आप इतनी चिन्ता मत करिये।बात इतनी सी ही है कि डिस्कशन पूरा हो चुका है।We are not again discussing the same thing.The Minister has replied.Now, you can only seek clarification.This is the way.आप इतनी चिन्ता मत करो, ज्योतिरादित्य जी, हमें भी महिलाओं की चिन्ता है।खड़गे जी ।( Interruptions) She is
माननीय अध्यक्ष : अब बस बहुत हो गया, क्लैरीफिकेशन लेना है।नहीं, इसे बढ़ाओ मत |श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ( गुलबर्गा) : इसमें मुझे सिर्फ इतना ही कहना है....( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : इसमें अब केवल क्लैरीफिकेशन ही होगा, खड़गे जी ।अब दोबारा चर्चा शुरू मत करो।श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, आप सेंटेंस भी पूरा नहीं होने देतीं, मुश्किल यही है।...( व्यवधान) कल मैंने चर्चा के वक्त एक बात पूछी थी।मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर एक बार एरिएल सर्वे करके देख लीजिए।इसके लिए मैंने कल ही अपील की थी।तब मेरा मज़ाक उड़ाया गया था।उस वक्त यह कहा गया कि हमारी सरकार हवा में नहीं उड़ती।...( व्यवधान) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री किरेन रिजीजू) : मैडम, ऐसा कोई मज़ाक नहीं उड़ाया गया था...( व्यवधान) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप इसे देख लीजिए, नहीं तो मैं इसे वापस लेता हूं...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : सरकार ने आपकी बात मान ली न?श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मुझे आज इस बात की खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर खुद एरिएल सर्वे पर जा रहे हैं।यह एक अच्छी बात है।लेकिन, जो अलॉटमेंट ऑफ मनी है, वह तमिलनाडु को, ओडीशा को दिया गया है।असम को इसमें नहीं दिया गया है।वेस्ट बंगाल के बारे में आपने नहीं बताया।मेरा कहने का मक़सद यह है कि आपने जो नीति आयोग बनाया है, उन्हें बुलाइए।आपके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत इसके लिए कितना अमाउंट दिया गया है?अगर वह कम है, तो आप उसकी राशि बढ़ाकर जिन- जिन राज्यों में इसका अफेक्ट हुआ है, वहां पर इसका प्रावधान कीजिए।दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है, वह तो कर ही रही है, लेकिन इसके बावज़ूद भी वहां पर पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है।इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से सभी चीज़ें भेजनी चाहिए, क्योंकि उसका सारा बोझ आज बेंगालुरू पर पड़ रहा है।चेन्नई में जितने लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं, वे सारे लोग आज बेंगालुरू में आ रहे हैं।बेंगालुरू में स्कूल का, पानी का और दूसरे चीज़ों का बोझ पड़ रहा है।मेरी अपील है कि चाहे वह फूड पैकेट्स हों, वाटर बॉटल्स हों, या मेडिसिन्स हों, उसे आप जितनी भी हाई- राइज़िंग बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप उन्हें नीचे तो फेंक नहीं सकते हैं।मैं आपसे यह अपील करता हूं।आपने इसमें उसका कोई जिक्र नहीं किया।कम से कम इसकी व्यवस्था करने के लिए और राशि बढ़ाने की मैं अपील करता हूं, चाहे वह चेन्नई के लिए हो, वेस्ट बंगाल के लिए हो।आपने असम को तो इसमें कुछ भी नहीं दिया ...( व्यवधान) जितना देना है, उसकी घोषणा कीजिए।फिलहाल चेन्नई के लिए जो अर्जेन्ट है, या आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, वह भी आप कीजिए |माननीय अध्यक्ष : कविता जी, आप बैठिए।श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उससे निश्चित रूप से जान- माल की भारी क्षति होती है।सदन में जब भी इसकी चर्चा होती है, तो संबंधित राज्यों के माननीय सदस्य अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति करते हैं।यदि वे अपने आक्रोश की, अपने गुस्से की, अपनी नाराज़गी की अभिव्यक्ति करते हैं, तो मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार को उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए, और मैं भी उसे अन्यथा नहीं ले रहा हूं, क्योंकि सदन के सभी माननीय सदस्य अपने- अपने क्षेत्रों में, अपने- अपने राज्यों में संवेदनशीलता के साथ राजनीति करते हैं।अगर जनता के ऊपर कोई संकट अथवा कोई मुसीबत आती है, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें तक़लीफ होती है।मैं मानता हूं कि चाहे कोई भी सरकार हो, उस सरकार के द्वारा इस संकट की घड़ी में, चाहे जितनी भी राहत क्यों न मुहैया करायी जाए, वह पर्याप्त नहीं