THE PUNJAB SPECIAL POWERS ( PRESS) AMENDMENT BILL
Mr.Speaker The House has already expressed its decision on this Bill.The new thing that is b.fore the House is the tim; limit for the duration of the orders passed under sub- section ( 1 ) of section 3 of the Punjab Special Powers ( Press) Act, 1956.ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ' ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦਸ ਰਿਹਾ : ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਏਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਿਰਲਿਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਿਰ ਤੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਛਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ।मॅन ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਤ री भारी है रटेल ( curtail) रहा गरी है।ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਿਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬਾਹਿਰ ਤੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ : ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਿਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਏਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਤਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ लैट ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।Original with;
Punjab Vidhan Sabha
वित्त मंत्री ( श्री मोहन लाल) : स्पीकर साहिब, पंजाब में जो हालात हुए जिन की वजह से हमें न सिर्फ पंजाब में ही बल्कि पंजाब में बाहर से आने वाले अखबारों पर भी पाबंदी लगानी पड़ी उन के मुताल्लिक मैं बहुत कुछ कहने की ज़रूरत महसूस नहीं करता ।अध्यक्ष महोदय वह हालात तो सभी जानते हैं ।( Every body is in the know of those circumstances.)
वित्त मंत्री : इसी लिए मैं ने कहा है कि मैं उन हालात के मुताल्लिक कुछ कहने की जरूरत नहीं समझता।उन हालात के नेशेनज़र हमें पाबंदी लगाने की ज़रूरत महसूस हुई थी।मुझे यह कहने में फा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जिन अखबारों पर पाबन्दी लगाई थी उस को Supreme Court न भी justify किया है ।जो appeal उन दो अखबारों ने, जिन की entry पर हम ने पंजाब में पाबन्दी लगाई थी, Supreme Court में की थी उस पर Supreme Court ने भी पंजाब गवर्नमेंट के हक में ही फैसला किया है ।यह अभी २ जो चौधरी बलबीर सिंह जी ने कहा है कि गवर्नमैंट किसी ढंग से अखबारात का मुंह बन्द करने और कोई नाजायज़ फायदा उठाने के लिये उन पर पाबंदी लगाना चाहती है बिल्कुल बेबुनियाद बात है।अगर कभी कोई ऐसा वाक्या होता जो यह साबित करता कि जहां गवर्नमैंट ने यह पाबन्दी लगाई, judiciary ने उसे upset कर दिया तब तो कुछ कहा जा सकता था मगर यहां कोई ऐसी बात नहीं हुई।जितना ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ चल सकती थी उतना हम चले हैं ।इस के बावजूद यहां स्टेट में ज़हर फैलाया गया ।पंजाब में communal
Digitized by;
Panjab Digital Library