[ स्वामी रामानन्द शात्री] समझता हूं कि यह रुपया भ्राटे में नमक के बराबर है।साथ ही साथ मैं समझता हूं कि केवल रुपया दे देने से ही काम नहीं बनेगा ।मेरा खयाल है कि हमारे जितने भी गांव हैं और जितनी भी पंचायतें हैं या शहर हैं उन सब में जो कानून हमने अस्पृश्यता के बारे में पास किया है उसको हर एक प्रांतीय भाषा भौर हिंदी में छपवाकर बांटा जाय और यह भी कहा जाये कि जिस अफसर के हलके में किसी किस्म का भी किस्सा होगा उस अफसर को बरखास्त कर दिया जायेगा।जब तक भाप इस तरह के सख्त क़दम नहीं उठायेंगे तब तक अस्पृश्यता दूर नहीं हो सकती ।इन शब्दों के साथ मैं भौर समय न लेता हुआ कमिश्नर साहब को उनकी रिपोर्ट के लिये धन्यवाद देता हूं भौर उपाध्यक्ष महोदय, भापका भी मैं आभारी हूं कि प्रापने मुझे बोलने का समय दिया।मैं भाशा करता हूं कि जो कुछ भी बातें मैंने कही है उन पर ध्यान दिया जायेगा और उन पर भ्रमल करने का प्रयत्न किया जायेगा ।Shri Kamath: May I request that my friend who is standing here be allowed to speak, particularly as he belongs to the Scheduled Tribes?Reports of Commis-14416 sioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1953 and 1954 According to our Constitution, we have not done as much as we ought to have done for these classes.Under the Constitution- and it was the ardent desire of the Father of cur nation- much should be done in the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.He worked for them throughout his life.Though there is article 46, have we taken special care to promote the educational and economic interests of these weaker classes?The finding would be " no".It is only recently that the hon.Home Minister was kind enough to make a declaration that there would be free education throughout the universities, colleges, high schools.etc., but this ought to have been done long ago because this is a national problem.The greatness of our coun try depends on the improvement and the welfare of these people.Only Rs.4 crores were assigned out of Rs.2,200 crores in the Five Year Plan for the upliftment of these backward class people.It was very insufficient and I am amazed to see that out of Rs.4 crores, only Rs.1:65 crores has been spent and the remaining amount is yet to be spent.With such a very Insignificant amount, can we expect the welfare of such a very big class of people, who number about seven Crores out of the thirty- six crores?Impossible.May I request the Home Ministry to take special care and try at least for Rs.10 crores in the Second Five Year Plan for the welfare of these people so that they can come up to the level of the other classes and get as much education as possible.The welfare of the people can be improved only if their economic conditions are improved.Shri Bogawat: This is a very impor tant question and I must congratulate the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.who is doing very good work.Throughout his whole life he has spent his time in doing work for the Scheduled Tribes and Scheduled Castes.One of the Members was not right- I must say Iwe are very ungrateful- in criticising or condemning such a person who is equally a patriot and as earnest as any Member of this House.I have to say a few words about the conditions of their houses.Out of about seven crores of people, about one crore live in dungeons, such bad houses and slums where even cattle would not be kept.I suggest that if really the conditions of these people are to be improved at least Rs.100 crores should be reserved out of the amount set apart for housing for these one crore of people.For a house cos14417
ting Rs.1,000, at least Rs.500 shoula be lent so that all these people can have at least good houses.Secondly, I suggest that the Home Ministry should insist on the municipalities gram panchayats and other local authorities to give sites to these people not outside the village or town but inside so that they may associate with other people.Untouchability will then go by itself.What is the use of passing these laws and making a declaration without achieving these things?We must achieve things.What have we achieved?Not so much as we ought to have.There is still exploitation 111 the villages.The village headman and the officers still exploit them.Untouchability has not been removed in the least.These poor people still suffer and the Ministry should take special care.I am sorry that several States have not given their reports and the Commissioner was bold enough to express his free opinion as regards those States.Why should these people neg.lect their duties when the Father of the Nation had given so many direc tions as regards the raising of the status of these people.There economic conditions are very pitiable.Still we have not put any ceiling on land.How can we give lands to these people?Their livelihood and maintenance is on the lands- by working on the lands.They do not get their maintenance.Unless you give lands to these people, their economic condition would not improve.Much care should be taken so far as this problem is concerned.As regards the services, so mary hon.Members from these classes have expressed their opinion.Why should not these people be given some concession?Even if they have not got a particular number of marks, give some concessions at least for five years and appoint some as officers so that they can bring about improvement.I know in the last war and the one " before that the Mahar and Chamar regiments proved themselves very
Reports of Commis- 18441 sioner for Scheduled Castes and Scheduled Fribes for 1953 and 1954
good compared to the Germans, Italians and other martial races.There is a record to that effect.If they are brave people, competent people, powerful people ( An Hon.Member: Patriotic people), then why were they disbanded?That regiment ought not to have been disbanded but kept in service.That has not been done.If we look at the reports of all the Ministries, I find that only the Railway and the Communications Ministries have a good number of those people employed.But that is all in the third and fourth grades- not in the higher grades.As regard other Ministries, no special care is taken.We should also protect these people from social injustice and exploitation.About social injustice, I must say that still in the villages, there is injustice done to these Scheduled Castes and Scheduled Tribes.Every attempt must be made through our officers and public workers and there must be a drive and a big propagancia so that there will not be any social injustice.Shri Kamath: There is one Scheduled Tribes Member standing.He may be given two minutes.Mr.Deputy- Speaker: Has no Scheduled Tribes representative spoken?Shri Kamath: Not today.Mr.Deputy- Speaker: All right.Two miniutes for Shri Randhaman Singh
श्री रमवमन सिंह ( शाहडोल- सीधी- रक्षित - अनुसूचित आादिम जातियां) : शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के विषय में जो रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत की गई है, उसके लिये मैं कमिश्नर साहब को धन्यवाद देता हूं ।गृह मंत्री महोदय ने आदिवासियों भौर हरिजनों के लिये जो सहानुभूति दिखाई है, उसके लिये मैं उनको भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं ।किन्तु साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों और हरिजनों के हितों की रक्षा
[ श्री रनदमन सिंह]
और उनकी उम्नति के विषय में जो विचार यहां पर प्रकट किये गये हैं, उनको बहुत बल्दी कार्यान्वित करने भौर एक योजना बनाकर उसके अनुसार चलने की बहुत भावश्यकता है ।रामायण की एक चौपाई में कहा गया है :
का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने ।अगर कोई कार्य उचित समय पर किया जाये, तब ही वह लाभप्रद हो सकता है।किन्तु समय बीतने पर उसका कोई फायदा नहीं हो सकता है ।प्राज कल जिस प्रकार काम हो रहा है, उससे मुझे एक घटना का स्मरण हो भाया है ।एक मर्तबा हमारे यहां जंगल में मई के महीने में भाग लग गई और इस विषय में जंगल डिविजन को रिपोर्ट की गई तो अक्तूबर के महीने में भादेश दिया गया कि भाग को बुझाने का जल्दी से जल्दी प्रबन्ध किया जाये ।इस तरह से काम नहीं होना चाहिये ।काग़ज और फ़ाइलों पर तो भादिवासियों के लिये बहुत कुछ काम किया जा चुका है पौर किया जा रहा है, लेकिन अगर आदिवासियों के क्षेत्रों में जाकर उनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखा जाय, तो पता चलता है कि उनकी क्या हालत है।जब तक भादिवासियों और हरिजनों में फैली हुई बेकारी और बेरोजगारी को कम करने का प्रयत्न न किया जायेगा, तब तक वे शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भागे नहीं बढ़ सकते हैं ।प्रादिवासियों की प्रार्थिक अवस्था के बारे में मैं पहले भी इस सदन में बहुत कुछ कह चुका हूं, लेकिन उनकी प्रार्थिक दशा की सुधारने की घोर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है।वे लोग ऋण में फंसे हुये है और दिन रात परिश्रम
Reports of Commis- 14420 sioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1953 and 1954
करने और हल जोतने के बावजूद भी ऋण से मुक्त नहीं हो रहे हैं।क्या इस विषय में कुछ सोचा जा रहा है ?आज जब कि ७५ परसेंट प्रादिवासी बेकार और बेरोजगार हैं और ऋण की जंजीरों में फंसे हुये हैं, तब उन्नति का क्या रास्ता हो सकता है भौर उनके बाल- बच्चों का क्या कल्याण हो सकता है ?अभी हाल की बात है कि कुछ जमींदारों भौर पूंजीपतियों ने रात के समय एक जगह के हरिजनों और आदिवासियों को उनके घर में जाकर जगाया और डरा- धमका कर कहा कि चलो, हमारे यहां हल जोतो, नहीं तो तुमको जान से मार डालेंगे ।इस तरह उनको डरा धमका कर उनसे हल जुतवाया गया और उनसे काम लिया गया।एक व्योहर एक आदिवासी को धोखा देकर घर में ले गया और खम्भे में बांधकर खूब पिटाई किया था, थाने में भी सुनवाई नहीं हुई ।हरिजनों और आदिवासियों के बच्चों को स्कूलों में धमकाया जाता है और कहा जाता है कि अगर हरिजन और आदिवासी ही स्कूलों में पढ़ने लग जायेंगे तो बाकी लोग कहाँ जायेंगे ।इस बारे में डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर भाफ स्कूल्ज का ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है ।गो कि सरकार यहां से उन लोगों को स्कालरशिप और वजीफा देने के लिये बहुत रुपया भेजती है, लेकिन पता नहीं, उस रुपये का कैसे उपयोग किया जाता है और कहां पर खर्च किया जाता है ?मैंने समाज कल्याण विभाग के वैलफेयर प्राफीसरके आफिस में दो चार स्कूलों का रिकार्ड देखा, जिससे पता चला कि बहुत से बच्चों के लिये.साल भर का बजीफा मंजूर कर लिया गया भौर खर्च कर दिया गया था, लेकिन मुझे ज्ञात हुआ कि किसी बच्चे को दो तीन महीने का वजीफ़ा देकर फिर बन्द कर दिया गया
19 SEPTEMBER 1955 Reports of Commis- 14422
sioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1953 and 1954 कि उनकी जितनी संख्या ली जानी चाहिये उसका सौवां हिस्सा भी नहीं लिया जाता ।इस बारे में ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि उनको नौकरियों में लिया जाय और ज्यादा रियायत दी जाय ।ये लोग भूखे रहते हैं भौर बचपन ही से काम में लग जाते हैं इसलिये इनका क़द इतना लम्बा नहीं होता कि जितना कि भौर जातियों का होता है।मैं चाहता हूं कि उनको क़द के बारे में भी कुछ रियायत दी जानी चाहिये ।सरदार ए० एस० सहगल ( बिलासपुर) : उस स्कूल का नाम तो बतला दीजिये ।श्री रनवमन सिंह वह सीषी स्कूल है धौर मडवास स्कूल है ।यह तो मेरे सामने की बात है।कोई सुनी हुई बात नहीं है ।बहुत से हरिजन भौर प्रादिवासी बच्चों को बजीफा नहीं मिलता, उनके पास खर्चा नहीं होता यद्यपि वे पढ़ने के इच्छुक होते हैं पर अपनी आर्थिक हालत के कारण उनको मजबूर होकर दूसरे काम में लग जाना पड़ता है भौर वे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख उनमें से अक्सर को मज़दूरी करनी पड़ती है इस विषय में में मंत्री महोदय भौर पिछड़े वर्ग के कमिश्नर महोदय का ध्यान प्राकर्षित करना चाहता हूं ।मैं चाहता हूं कि थे इस विषय पर ग़ौर करें और इस समस्या को इल करने के लिये ठोस कदम उठायें ।कहा जाता है कि बहुत से उद्योग धंधे खोले जा रहे हैं जिनसे बेकारी दूर होगी और लोगों को काम मिलेगा जिससे कि उनकी आर्थिक समस्या हल होगी ।लेकिन भाज तक हमारे प्रदेश में कोई ऐसा उद्योग नहीं खोला गया है जिससे कि हरिजनों और आदिवासियों की आर्थिक समस्या हल हो सके ।नौकरियों के सम्बन्ध में भी यही हालत है ।मैं आपके सामने सन् ५४ की रिपोर्ट से कुछ मांकड़े पेश करता हूं।पहली और दूसरी श्रेणी के तो इन लोगों को योग्य ही नहीं समझा गया ।तीसरी श्रेणी में अनुसूचित जातियों के ५२ मीर भादिवासियों के तीन भादमी लिये गये हैं।चौथी श्रेणी में हरिजन ७६६ मौर आदिवासी ८५ लिये गये हैं।जहां मादिवासियों की भाबादी क़रीब ५ लाख है वहां सरकारी विभागों में ८५ लिये गये हैं।इस तरह से हिसाब लगाइये तो मालूम होगा
सरबार ए० एस० सहगल उनको चाहिये कि दंड बैठक करें ।श्री रनवमन सिंह यह तो भाप करायेंगे तभी हो सकता है ।तो मेरा कहना यह है कि जब तक इनकी भार्थिक भौर सामाजिक अवस्था में सुधार नहीं किया जायेगा तब तक ये शिक्षा की दिशा में भी भागे नहीं बढ़ सकते ।हम भाजकल देखते हैं कि हमारे कुछ हरिजन भाई प्रादिवासियों की अपेक्षा अधिक संख्या में शिक्षा पा गये हैं लेकिन उनको सरकारी विभागों में नहीं लिया जाता है।हमें डर है कि जब आदिवासी तैयार होंगे तो उनकी भी यही दशा होगी ।भाखिरी विषय यह है कि बहुत से प्रादिवासियों की गणना भादिवासियों में नहीं की गई है।यह किसी भूल के कारण हुमा है।मैं चाहता हूं कि इन लोगों को भी प्रादिवासियों में लिया जाय ।खासतौर से मध्यप्रदेश में २४ लाख प्रादिवासी है, इसी तरह से बिहार में हैं, उत्तर प्रदेश में ३२ लाख मादिवासी हैं उनको नहीं गिना गया है ।उत्तर प्रदेश में तो प्रादिवासियों का जिक्र ही नहीं किया गया है ।ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं चिल्लाते हैं और अपनी मांग पेश कर रहे हैं कि इनको भादिवासियों में गिना जाय।वे कहते हैं कि उनके पड़ौसी प्रांतों में विवाह