I would like to restrict myself due to shortage of time to highlight the few important issues of my state of Andhra Pradesh only.I hope, the Government seriously looks into the matter and does the needful.The Finance Minister in the budget for 2022-23 has disregarded the commitments made by the Centre under the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 and the promises of special category status.The people of Andhra Pradesh are highly dissatisfied and disappointed with no allocations made to the State under the Budget.According to the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, it is the responsibility and duty of the Central Government to develop and establish 11 Central educational institutions mentioned under Schedule 13 of the Act within a span of 10 years.Eight years have already passed and the Government is far from completing its obligations.HON.CHAIRPERSON: Please conclude...( Interruptions)
SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV: Madam, our Party is having 10 minutes time.( Interruptions) The Union Budget, 2022-23, made a minimal allocation of funds to the Central University of Andhra Pradesh, the Central Tribal University of Andhra Pradesh, and the Indian Institute of Petroleum and Energy, Andhra Pradesh.All these three institutes are functioning from temporary campuses and the funds allocated under the budget are insufficient.The Centre has allocated only Rs.56.66 crores to the Central University of Andhra Pradesh in the current Budget against the requirement of approximately Rs.1,500 crores for building its campus on a 491- acre land given by the State Government.The Finance Minister in the Budget Speech mentioned about inter- linking rivers including Godavari- Krishna, Krishna- Pennar, and Pennar Cauvery.The Andhra Pradesh Government is welcoming this decision and we also urge the Central Government to ensure that in the case of Inter- State waters, there is due justice done to the lower riparian State.I also request environmental clearance for the Rayalaseema Lift Irrigation Project urgently.Finally, I would like to conclude by reiterating the long pending demand of special category status to the State of Andhra Pradesh which was a promise made in this august House which has not been honoured till now.I urge the Central Government to grant special category status to Andhra Pradesh at the earliest.Thank you very much, Madam.SHRI K.NAVASKANI ( RAMANATHAPURAM): Thank you, hon.Chairperson for giving me this opportunity to speak on Budget 2022-23.I should state that this Budget, as usual, seemed to be a statement in flowery language filled with disappointments.The interest in protecting the corporates has increased and whereas the interest on the welfare of middle class has done so deep that it is
The people of this country waited with patience to know from this Government other than their mantra, ' we sold, we are selling, and we will sell'.It is a great disappointment as this Government has sold or engaged in selling the assets of this country created over the last 50 years.This is the achievement of its kind that they have gone for disinvestment of many PSUs one after the other and never tried to create at least one PSU.This Budget has been a disappointment to farmers, working class, middle class and every section of people.There was an expectation in this Budget that the IT slabs will be increased reducing the tax burden on the individual tax payer.But no announcement came in this regard which had led to disappointment.There is no announcement in this Budget about Minimum Support Price, MSP for farm produce benefitting our farmers which is again another disappointment.The hon.Prime Minister' s statements about giving priorities to farming, farmers and doubling the income of farmers, etc seem to be a rhetoric of
English translation of the Speech originally delivered in Tamil.its sort.During the last Budget, insurance claim amount was allocated as Rs 16000 crore which has now been reduced by Rs.500 crore to Rs.15500 crore this year.Is this what the PM' s statements mean on importance and priorities being given to farmers besides doubling their income?I ask that the development should actually take place and not in mere words.The hon.Chief Minister of Tamil Nadu Thalapathy Thiru M.K.Stalin has presented a separate Budget for farmers' welfare and has guided you in this regard.You can emulate this.The hon.Prime Minister in his statement said that the poor people of this country are becoming millionaires through the Schemes of the Government.The poor people, affected every day due to disasters, are termed as millionaires by this Government.What can I say at this ignorance?The hon.Prime Minister was very keen in criticizing the earlier Congress government.But he has forgotten the fact that his Government is engaged in selling the PSUs created by the Congress government.Can the Hon Prime Minister clarify that how many PSUs he has created in his term in Office during the last 7 years?The Prime Minister in his statement said that there was an attempt to play with the sentiments of the people of Tamil Nadu and the efforts to disturb the fabric of unity of our country would be defeated.But if you see in Karnataka where BJP is in power, a group of attackers were, with vengeance, chasing a Muslim girl who wore hijab as even the Constitution of India provides the right to wear a dress of a person' s choice.Who is inducing them is very much known.In Karnataka the
tricolour flag of our country was desecrated and saffron flag was unfurled.What was the action taken by this Government in this regard?Our unity is at stake.Who is misguiding these students who otherwise have to progress in their pursuit for knowledge?A group which was barbaric was seen chasing a Muslim girl.What action has been taken against such persons?In a college, the right as enshrined in our Constitution is denied for which the students are forced to
agitate.I urge upon the Government not to create a situation where peace is disturbed and students are forced to agitate in this country for their rights.When rights are denied, people engage in agitations in a democratic manner so as to get back their rights.The Government in power should not try to suppress these people who are protesting in a democratic way.This Government should not create a situation where stability and peace are disturbed.It is dangerous to note
that the views of BJP and ...are termed as the views of the Government.The hon.Prime Minister narrated his oration in an ornate style.He even quoted the poem of Mahakavi Bharathi which was appreciable.But I wish to remind that the tableau of Tamil Nadu which portrayed Mahakavi Bharathi was rejected by you.I want to speak about the biased attitude of this Government.For new rail routes, Rs.14,349 crore have been allocated in this Budget for Northern Railway whereas Southern Railway has been given only a meagre Rs 59 crore.You have been imposing on Tamil Nadu the laws and regulations that are to be
followed in general.But you are not releasing the pending dues from GST revenues earned by the Union Government.You are even making us wait for getting disaster relief fund that is due to Tamil Nadu.You have rejected our tableau for the Republic Day parade ignoring the rich history and tradition of Tamil Nadu.You just show your concern only in mere words.The people of Tamil Nadu will never accept you.It will never happen as it is Tamil Nadu which grew under the able and matured leadership of leaders known for social justice and harmony like Thanthai Periyar, Perarignar Anna, Revered Quaid- e- Millath and Muthamizh Arignar Dr.Kalaignar.You can never ever have your hold there.Please show your concern in actions and not in mere words.The amount of scholarships of Maulana Abul Kalam Azad Foundation Trust was Rs.90 crore last year.This was further reduced to Rs.76 crore.But during this current financial year, only Rs 1 lakh have been allocated to this Foundation.This Union Government wants to fully paralyze the activities of this Foundation by not providing adequate fund allocation.It is clearly evident from its mindset.Thank you for this opportunity.* डॉ.आलोक कुमार सुमन ( गोपालगंज): आपने मुझे केन्द्रीय बजट-2022 पर अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद ।देश की अर्थव्यवस्था महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से उबरकर जिस तरह से समग्र रूप से बड़ी तेजी के साथ रिकवर कर रही है, वह हमारे देश की दमदार मजबूती दर्शाती है।जैसा कि अनुमान है कि देश की आर्थिक विकास दर Current Year में 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।कोरोना के दरम्यान देश ने जिस प्रकार से आपने- आपको संभाला और दूसरे देशों को संभलने में मदद की है, वह ' सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना को दर्शाता है ।यह भावना हमारे वेदों में भी है और यह भावना बाबा साहेब अम्बेडकर जी की भी थी ।बजट- 2022-23 में देश के विकास के लिए जिस प्रकार से एक के बाद एक ठोस कदम उठाए गए हैं, उससे जनसामान्य का विकास होगा तथा देश आगे बढ़ेगा ।हम यह कह सकते हैं कि कोरोना पीरियड या कोरोना की समाप्ति के बाद विश्व में एक नया World Order तैयार हो रहा है ।उसमें यह आवश्यक है कि बदलती हुई इस दुनिया में देश को मजबूती के साथ दुनिया के सामने लाया जाए।बजट 2022-23 में माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है, वह वृहद् अर्थव्यवस्था के विकास पर फोकर करने के साथ- साथ छोटी- छोटी अर्थव्यवस्था के विकास पर फोकस किया गया है ।डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटेक और Technology आधारित विकास के साथ- साथ सार्वजनिक Capital Investment के बल पर निवेश जुटाने का प्रयास किया गया है ।Speech was laid on the Table
कोरोना महामारी ने सभी आयु वर्ग के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ा दी हैं, लेकिन केन्द्रीय बजट 2022-23 आयुष्मान भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिवेश तैयार करेगा, जिससे चिकित्साकर्मी और स्वास्थ्य सुविधाओं, Unique Health Identity कन्सेन्ट फ्रेमवर्क और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को डिजिटल रूप में दर्ज किया जाएगा।भारत आज फार्मेसी में आत्मनिर्भर है।देश जितना सामर्थ्यवान होगा, उतना ही हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव कल्याण के साथ- साथ विश्व कल्याण की भूमिका अदा कर सकेंगे |इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एकीकृत ढांचा मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 शुरू करने पर बल दिया गया है तथा 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड किया जाएगा ।मुझे विश्वास है कि इस बजट से देश प्रगति करेगा और 130 करोड़ देशवासियों का जीवन खुशहाल होगा।हम सब यह जानते हैं कि जो ठहरा हुआ पानी होता है, वह बीमारी पैदा करता है।जो बहता हुआ पानी है, वह जीवन में उमंग भर देता है।देश की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय होना चाहिए, जो कि इस बजट में है।बजट 2022-23 में कृषि के क्षेत्र में 163 लाख किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान से लेकर पूरे देश में Chemical Free और Natural Farming को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं।9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए केन- बेतवा लिंक से सिंचाई की व्यवस्था सराहनीय है ।इस लिंकिंग की बिहार को बहुत जरूरत है, क्योंकि बिहार बाढ़ एवं सूखा, दोनों का सामना करता है।हमारे यहां कृषि या खेती हमारी संस्कृति की पहचान है।हमारे ऋषि- मुनियों ने कृषि पर बहुतकुछ लिखा है।देश में कृषि पर ग्रंथ है।हमारे राजा भी खेतों में हल चलाते थे।राजा जनक और कृष्ण भगवान के भाई बलराम इसके उदाहरण हैं।हमारे पर्व हों, त्यौहार हों, गीत हों, सभी चीजें फसल बोने के समय के साथ या फसल काटने के समय से कृषि से जुड़ी हुई हैं।दस साल पहले जो Census
हुआ, उसके अनुसार देश में 55 प्रतिशत खेतिहर मजदूरों की संख्या है।यह एक चिंता का विषय है और मेरा सुझाव है कि इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जमीन कम होने से खेती से रिटर्न कम मिलता है और उनका जीवन कठिन बनता जाता है।किसी और के खेत में जाकर मजदूरी करने पर वे मजबूर हो जाते हैं।कृषि में निवेश बढ़ाने से एग्रीकल्चर सेक्टर ताकतवर होगा।हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में देश एवं बिहार राज्य मजबूती के साथ क्रमश: आगे बढ़ रहा है।पिछले 2 वर्षों से देश का आर्थिक विकास कोरोना महामारी के चलते प्रभावित रहा है।देश के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 के माध्यम से विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जो सराहनीय है।केंद्रीय बजट में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना के निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है।हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से गंगा नदी के दोनों किनारों के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है।केंद्रीय बजट 2022-23 में गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय सराहनीय है।इस बजट में धान एवं गेहूं की अधिप्राप्ति को बढ़ाने के निर्णय से किसानों को काफी फायदा होगा ।प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख नए मकानों के निर्माण का निर्णय स्वागत योग्य है।राज्य सरकारों को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में इस वर्ष एवं अगले वर्ष अधिक राशि प्राप्त होगी।इससे राज्य सरकारों की वित्तीय कठिनाइयां कम होंगी।21वीं सदी के इस दशक में देश में ब्लू इकोनॉमी के अपने प्रयासों में तेजी आई है ।एक्वाकल्चर के साथ- साथ SEAWEED की खेती में जो नई संभावना बनी है, उन संभावनाओं का पूरा लाभ उठाना जरूरी है।डीप ओशियन मिशन समंदर की असीम संभावनाओं को तलाशने का हमारा प्रयास और जो खनिज समंदर में छुपे हुए हैं, जो थर्मल एनर्जी समंदर के पानी में है, वह देश के
विकास को नई बुलंदी दे सकती हैं।केंद्रीय बजट 2022-23 में मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी के लिए 6,407.31 करोड़ रुपये का आवंटन, जो कि 44% की वृद्धि को दर्शाता है, यह निश्चित ही इस सेक्टर को मजबूती देगा
अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इंस्ट्रूमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है।केंद्रीय बजट 2022-23 में यह प्रयास किया गया है कि जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो ।इनका लाभ हमारे युवाओं, मध्यमवर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े सभी वर्गों को मिलेगा ।इस बजट का महत्वपूर्ण उद्देश्य गरीबों का कल्याण करना है।हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है।बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो एवं नए अवसर का सर्जन हो ।एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में सवा दो लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं जो कि इस बजट का सराहनीय पहलू है।देश में सभी जनों की आस्था, मां गंगा की सफाई के साथ- साथ इस बजट में किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।केंद्रीय बजट 2022-23 सराहनीय है।इसके लिए मैं सरकार को बहुत- बहुत बधाई देता हूं।धन्यवाद ।डॉ.ढालसिंह बिसेन ( बालाघाट): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद ।माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चौथी बार इस बजट को रखने वाली श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे समय यह बजट रखा है, जब कोरोना काल चल रहा है।सारे विश्व में अफरा- तफरी मची हुई है।सारे देश में आर्थिक मंदी आई है।ऐसे समय में भी एक रुपये का कोई नया कर न लगाकर और लोगों पर कोई नया बोझ न डालकर जिस कुशलता के साथ बजट पेश किया है, उसकी निश्चित रूप से तारीफ की जानी चाहिए।हम सबके घरों के बजट बिगड़े हैं।कहीं न कहीं सभी के सामने दिक्कतें आई हैं।ऐसे ही हमारे सामने देश में भी आर्थिक रूप से मंदी का दौर आया, लेकिन आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जीएसटी के बाद, जिन देशों ने कभी जीएसटी लगाई थी, उसके बाद वे दोबारा कभी सरकार नहीं बना पाए ।लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी लगाने एवं नोटबंदी के बाद भी दोबारा सरकार बनी ।यह देश के लिए करिश्मा है।आज जीएसटी ने सिद्ध कर दिया कि 1.4 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी आने के बाद इस देश के लोगों का कितना विश्वास यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने जीता है।वे जिस थीम जिस पर वे काम करते हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं - ' सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।', ' वसुधैव कुटुम्बकम' और ' पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया ।मैं समझता हूं कि मोदी जी जो इन तीन मंत्रों को लेकर चल रहे हैं और जिस तरह का बजट आ रहा है, उसमें उन्होंने यह बताने का काम किया है कि यह देश कैसे शक्तिशाली हो ।मुझे एक बहुत पुरानी पिक्चर आंखें ध्यान में आती हैं।उस आंखें पिक्चर का एक गीत था -
' उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगेबान है आंखें ।'
आज मोदी जी के नेतृत्व ने देश और रक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम किया है।बजट में जीडीपी का लगभग 13 परसेंट केवल रक्षा में खर्च किया गया है।तभी देश आज सुरक्षित है।आज देश आतंकवाद से मुक्त है।है।...( व्यवधान) कश्मीर की सीमा को छोड़ दें तो आज सभी सीमाएं सुरक्षित हैं।सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने किया है।आज हमारे पास उसका उदाहरण भी है।एक समय था जब चीन और पाकिस्तान जैसे देश हमें आंखें दिखाते थे।आज की परिस्थिति में बालाकोट जैसी घटनाएं होती हैं।आज रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं।200 से ज्यादा स्वदेशी उपकरण बनाए गए हैं।` आत्मनिर्भर भारत' की कल्पना करके काम किया गया है।इसलिए, मैं कहना चाहूंगा कि आज मोदी जी नहीं होते तो क्या होता?यदि आज मोदी जी इस कोरोना काल में नहीं होते तो क्या देश के 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग पाती?क्या छ: महीने के अंदर वैक्सीन बन पाती?क्या ये देश के लोगों को सुरक्षित रख पाते?जब कोरोना की दूसरी महामारी आई तो देश के सभी जिलों में पीएसए प्लांट लग गए।इतना ही नहीं यदि हम मोदी जी के पिछले सात साल के कार्यकाल का हिसाब देखें तो यदि वे जन- धन खाते नहीं खुलवाते तो क्या हम कोरोनाकाल में लोगों की जेब में एक हजार रुपया, हमारी उन बहनों, जिनको उज्ज्वला गैस दिया गया है, उनको पैसे पहुंचा पाते?हमने उन लोगों के बारे में विचार किया, जिनके बारे में यहां लोग कहते हैं कि दो भारत हैं।इनके राज में सही में दो भारत रहे हैं ।एक अमीरों का भारत, दूसरा गरीबों का भारत ।जहां चलने को सड़कें नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, रहने के लिए छत नहीं थी, तब इस देश में हमारे पहले प्रधान मंत्री अटल जी ने गांव- गांव में सड़कें बनाकर देने का काम नहीं किया होता तो आज ग्रामीण क्षेत्र के सुदूर अंचल आदिवासी क्षेत्रों में बाइसाइकल से चलने वाला हमारा आदिवासी भाई नजर नहीं आता ।यह कमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुआ और मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाया ।हरेक आदमी की इच्छा होती है कि वह लखपति बने ।कौन चाहता है कि वह गरीब रहे?हरेक के मन में होता है कि मैं अमीर बनूं।इसलिए, इनके राज में जो
गरीबी रेखा की सूची बनती थी, वे कभी नहीं चाहते थे ।मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, मैं चार बार विधायक रहा हूं, मेरे साथ के कांग्रेस के विधायक साथी कहते थे कि तुम लोग इतना काम क्यों करते हो?तुम क्यों इनके लिए गांव में सड़क, पुल- पुलिया, स्कूल, तालाब और शिक्षा की चिंता करते हो?जब तक ये लोग गरीब, नंगे और भूखे रहेंगे, तब तक कांग्रेस जीतती रहेगी ।तुम लोग आकर इनका काम करते हो ।आज हमने अंत्योदय योजना के माध्यम यह करके दिखाने का काम किया है ।उसी अंत्योदय की थीम ने उनको आवास दिया, उनको उज्ज्वला गैस योजना दी, उनको शौचालय बनाकर देने का काम किया, उनके यहां बिजली देने का काम किया, सड़कें बनाने का काम किया है।यही कारण है और मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में माननीय मोदी जी और आदरणीय गडकरी जी ने सिवनी से नागपुर जाने के लिए हमें एशिया की पहली साउंड प्रूफ रोड बनाकर दी है।उसका एशिया में नाम लिया जाता है।...( व्यवधान) इसी सड़क को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में अड़गें लगाए गए, कोर्ट में केस पहुंचाए गए थे ।ये कभी नहीं चाहते हैं कि लोगों को सारी सुविधाएं मिलें।सभापति महोदया, इतना ही नहीं, आज 25,000 किलोमीटर तक नई सड़कें बनेंगी ।मेरे क्षेत्र को नए एनएच मिले हैं।मैं कुछ डिमांड रखना चाहूंगा।मैं कहना चाहता हूं कि यदि आज मोदी जी नहीं होते, तो क्या 80 लाख परिवारों को अनाज मिल पाता?लोगों को समाज में समरसता देने का काम किया गया है, क्या वह कर पाते?इसीलिए चाहे शौचालय हो, चाहे घर में नल हो, बैंक का खाता हो, आयुष्मान कार्ड हो, ये सब देने का काम किया है।माननीय सभापति: आप अपनी मांग रखिए ।डॉ.ढालसिंह बिसेन : सभापति महोदया, मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं ।मोदी जी जो ' सर्वे भवन्तु सुखिनः` और ` आयुष्मान भारत योजना' लाए हैं, मैं डॉक्टर होने के नाते इसमें दो लाइन कहना चाहता हूं।अभी बिधूड़ी जी ने एक बात कही थी, हम इस देश को सुखी और स्वस्थ देखना चाहते हैं, उसके लिए हमें जैविक अनाज की चिंता करनी पड़ेगी।हम आज जो अनाज खा रहे हैं, हम जो फल- फूल और सब्जियां खा रहे हैं, उन सबमें जहर मिला हुआ है ।हम जो हवा खा रहे हैं, उसमें भी कहीं न कहीं जहर है ।हम जो पानी पी रहे हैं, उसमें भी कहीं न कहीं जहर मिला हुआ है।इसी कारण से हमें शुद्ध जल की चिंता करनी है, इसी कारण से जैविक खेती की चिंता करनी है, ताकि आगे आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं, वे 25 सालों तक स्वास्थ्य रह सकें |मोदी जी ने आज उसकी नींव रखने का काम किया है, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी सुखी और स्वस्थ रह सके, वह कैंसर मुक्त रह सके ।बीमारी की वजह से आयुष्मान कार्ड की जरूरत न पड़े, वह बचपन से ही ठीक रहे ।हमने सशक्त आंगनबाड़ियां बनाने का काम किया है ।सभापति महोदया, मैं कुछ मांग रखते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा ।मेरा बालाघाट संसदीय क्षेत्र एक नक्सलाइट क्षेत्र है ।वहां बहुत दिक्कतें हैं।250-300 किलोमीटर तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है।बालाघाट में एक मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए ।यहां पर आदरणीय रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी बैठे हुए हैं, हम लोग एक ही क्षेत्र से आते हैं।हमारे यहां जबलपुर से गोंदिया तक का रेल मार्ग बनकर पूरा हो गया है।दोनों तरफ के मार्ग पर रेलगाड़ियां चल रही हैं, लेकिन समनापुर से लामता के बीच रेल नहीं चल रही है ।उसको चलाने की चिंता की जाए।ऐसे ही तुमसर और तिरोड़ी के बीच और तिरोड़ी और कटंगे के बीच एक नया रेल मार्ग बन गया है।वहां भी रेलगाड़ी चलाई जाए।उसको बने हुए लगभग 6 से 8 महीने हो गए हैं ।सभापति महोदया, एक बड़ी पुरानी मांग है।हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंव राव जी थे, वह रामटेक से सांसद हुआ करते थे।हमें अपने काम के लिए नागपुर जाना पड़ता है, तो नागपुर से रामटेक और रामटेक से गोटेगांव तक के लिए एक नए रेल मार्ग का सर्वे हुआ था, उसको नॉट फीज़िबल कहकर छोड़ दिया गया ।...( व्यवधान) उससे पेंच और कान्हा पार्क में आने वाले लोगों को लाभ मिलेगा।अभी हमें 400 किलोमीटर जाना पड़ता है।इसकी वजह से नागपुर से जबलपुर की दूरी 250 किलोमीटर हो जाएगी।150 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी ।माननीय सभापति : अब आप कन्क्लूड कीजिए ।डॉ.ढालसिंह बिसेन : सभापति महोदया, मैं अपने क्षेत्र की एक और बात रखना चाहता हूं।हमारे यहां आष्टा का एक बहुत प्राचीन मंदिर है, वह एएसआई का मंदिर है, उसके पुनर्निर्माण के लिए राशि देने की चिंता की जाए।लाखों लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं।...( व्यवधान) मेरे यहां पर कान्हा और पेंच नेशनल पार्क हैं।इन दोनों पार्कों से 10 किलोमीटर की दूरी पर हवाई पट्टियां हैं, जो लोग दिल्ली से वहां पर्यटन के लिए जाते हैं।...( व्यवधान)
माननीय सभापति : आपको बोलते हुए 8 मिनट हो गए हैं।श्री राहुल रमेश शेवाले ( मुम्बई दक्षिण- मध्य) : सभापति महोदया, आपने मुझे केन्द्रीय बजट 202223 पर बोलने का मौका प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।महोदया, मैं मुंबई को रिप्रेजेन्ट करता हूं।हर बार बजट में मुंबई को जितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है ।हर बार मुंबई के साथ अन्याय होता है ।मुंबई को चाहे टैक्स रिलैक्सेशन हो या जितना भी बेनिफिट मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है ।गिफ्ट सिटी जोकि अहमदाबाद में है, उसको बेनिफिट मिल रहा है।इससे पहले गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज़ सेंटर का जो निर्णय लिया है, वह भी गलत है, क्योंकि बीकेसी ( मुंबई) में ऑलरेडी आईएफएससी के लिए प्लॉट रिजर्व है।उसका काम भी चालू होने वाला था ।वहां पर बुलेट ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज आने की वजह से उसका काम रुका हुआ है।आगे आने वाले दिनों में वहां पर इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज़ सेंटर बनने वाला है।गिफ्ट सिटी को जितना बेनिफट मिल रहा है, चाहे वह फाइनेंशियल बेनिफट हो, चाहे टैक्स में छूट हो, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स ( बीकेसी) को सभी बेनिफिट्स मिलने चाहिए, क्योंकि वहां पर आईएफएससी का निर्माण होने वाला है ।मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है।मुंबई में ही इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज़ सेंटर होना चाहिए ।यह मेरी मांग है।बहुत दिनों से मांग है कि मुम्बई में आई.आई.एम.होना चाहिए, क्योंकि मुम्बई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन मुम्बई में आई.आई.एम.नहीं है।इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि मुम्बई में आई.आई.एम.होना चाहिए ।माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट के 52 नम्बर के पॉइंट में नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में कहा है |टेली मेडिसिन का प्रोग्राम ऑलरेडी मुम्बई में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे जी की सूचना के अनुसार पिछले 10-12 साल पहले से इंप्लीमेंट हो रहा है ।के.ई.एम.हॉस्पिटल के माध्यम से और जे.जे.हॉस्पिटल के माध्यम से टेली मेडिसिन का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत ही सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने यह प्रोग्राम इस बजट में
अनाउंस किया है, वह बहुत ही अच्छा प्राग्राम है।इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता कि के.ई.एम.हॉस्पिटल को एम्स का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि के.ई.एम हॉस्पिटल पूरे महाराष्ट्र को टेली मेडिसिन के जरिए से पूरी तरह से हेल्प कर रहा है।सभापति जी, आपको भी पता है कि के.ई.एम.हॉस्पिटल मुम्बई का बड़ा हॉस्पिटल है इसलिए के.ई.एम.को एम्स का दर्जा देना चाहिए।आपने डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में भी अनाउंस किया है।यह बहुत अच्छी बात है।मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, उस क्षेत्र में धारावी एक जगह है।धारावी में हमने 6 महीने पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी को फॉर्म करने का निर्णय लिया था।वहां पर हम स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से पूरा काम कर रहे थे।स्टेट गवर्नमेंट की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके माध्यम से हम लोग काम करने वाले थे, लेकिन अभी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटल यूनिवर्सिटी अनाउंस कर दी है, जिससे हमें बहुत राहत मिली है।माननीय वित्त मंत्री जी से मैं यह मांग करना चाहता हूँ कि धारावी में पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ।हमने धारावी में डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए पूरी तैयारी की है, उसका वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी है।मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि धारावी के लोगों ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में पूरी दुनिया को धारावी मॉडल पर काम करके दिखाया है |उसकी डब्ल्यूएचओ ने सराहना की, केन्द्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहना की।मैं आपसे मांग करता कि धारावी को डिजिटल यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए।` हाउसिंग फॉर ऑल' का आपने अपने भाषण में जिक्र किया है।मैं उसके अंतर्गत मांग करता हूं कि इन- सीटू रिडेवलपमेंट ( आईएसएसआर) जो अरबन डेवलपमेंट की स्कीम है, उस स्कीम के अंतर्गत सेन्ट्रल गवर्नमेंट की लैंड पर जितनी भी स्लम्स हैं, अगर उन स्लम्स को सेन्ट्रल गवर्नमेंट की यूनिट एनओसी देती है तो स्लम रिडेवलपमेंट वहां पर हो सकता है ।यूडी डिपार्टमेंट के अनुसार देश में 4.9 लाख लोगों को आईएसएसआर स्कीम के माध्यम से घर मिला है, प्रधान मंत्री आवास
योजना के माध्यम से घर मिला है तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि मुम्बई में रेलवे लाइन पर जो स्लम्स हैं, उनको नोटिस इश्यू किए गए हैं, उनको इन- सीटू स्लम रिडेवलपमेंट स्कीम के माध्यम से घर मिलना चाहिए ।उनको प्रधान मंत्री आवास योजना के माध्यम से घर मिलना चाहिए ।मैं माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है।मुम्बई के सभी लोगों को, जिनको डिमोलिशन के नोटिस मिल चुके हैं, उन नोटिसेज़ को कैंसिल करके प्रधान मंत्री आवास योजना' के माध्यम से उन्हें घर मिलना चाहिए ।अरबन डेवलपमेंट के बारे में भी आपने अपने बजट में कहा है, that a high- level committee of reputed urban planners, urban
economists and institutions will be formed to make recommendations on urban
sector policies.मैं इस सदन को एक बात बताना चाहता हूँ कि मुम्बई का जो डेवलपमेंट प्लान 2034 है, अगर उसको इंप्लीमेंट करना है तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से एक डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि मुम्बई का पहले वाला डेवलपमेंट प्लान सिर्फ 9 प्रतिशत इंप्लीमेंट हुआ है।अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन कमेटी फॉर्म करेंगे तो वर्ष 2034 का डेवलपमेंट प्लान 100 प्रतिशत इंप्लीमेंट हो सकता है।ब्लॉकचेन, डिजिटल रुपये के बारे में एक अच्छा निर्णय लिया गया है, उसी की वजह से और आरबीआई की गाइडलाइन की वजह से क्रीप्टोकरेंसी और एनएफटी इललीगल है ।डिजिटल रुपये को ही लीगल करेंसी माना जाएगा ।डिजिटल रुपये के बारे में मेरा सजेशन है कि अगर ब्लॉकचेन का इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट करती है तो इसमे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और करप्शन भी कम होगा ।सरकार एक ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डेटा की रक्षा कर सकती है।प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकती है और साथ ही विश्वास और जवाबदेही को बढ़ाते हुए धोखाधड़ी, बर्बादी और दुरुपयोग को कम कर सकती है |एक ब्लॉकचेन आधारित सरकारी मॉडल पर व्यक्ति, व्यवसाय और सरकारें क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित
वितरित लेजर पर संसाधनों को साझा करती है।यह संरचना विफलता के एकल बिंदु को समाप्त करती है और स्वाभाविक रूप से संवेदनशील नागरिक और सरकारी डेटा की सुरक्षा करती है ।एक ब्लॉकचेन आधारित सरकार में विरासत के खराब बिदुओं को हल करने और निम्नलिखित लाभों को सक्षम करने की क्षमता है।सरकार, नागरिक और व्यावसायिक डेटा का सुरक्षित भंडारण, श्रम प्रधान प्रक्रियाओं में कमी, जवाबदेही के प्रबंधन से जुड़ी अत्यधिक लागतों में कमी, भ्रष्टाचार और दुरुपयोग की कम संभावना, इसके साथ ही ऑनलाइन सिविल सिस्टम में विश्वास बढ़ेगा तो डिजिटल मुद्रा भुगतान, भूमि पंजीकरण, पहचान प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला ट्रेसबिलिटी, स्वास्थ्य देखभाल, कॉर्पोरेट पंजीकरण, कराधान, मतदान और कानूनी संस्थाओं के प्रबंधन में ब्लॉकचेन यूज करेंगे तो करप्शन कम हो जाएगा ।अंत में, मैं फाइनेंशियल एसिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूं कि जीएसटी के बारे में महाराष्ट्र के सभी माननीय सदस्यों ने कहा है।माननीय सभापति: आपका समय हो गया।राहुल रमेश शेवाले : उसके बारे में सीएंडएजी की एक रिपोर्ट है कि शॉर्ट क्रेडिटिंग और शॉर्ट ट्रांसफर की वजह से महाराष्ट्र का बहुत नुकसान हुआ है।माननीय सभापति : अब कनक्लूड कीजिए ।राहुल रमेश शेवाले : महाराष्ट्र को वर्ष 2017-18 में 950 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 में 2622 करोड़ रुपये और वर्ष 2019-20 में 2900 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।माननीय वित्त मंत्री जी को शॉर्ट क्रेडिटिंग के बारे में विवरण देना चाहिए because short crediting was a violation of the GST ( Compensation to States) Act, 2017.वह वायलेट हुआ, उसकी वजह से सभी स्टेट्स को लॉस हुआ है।उसके बारे में भी आपको जवाब देना चाहिए।अंत में, मैं सीनियर सिटीजन्स के बारे में बताना चाहता हूं ।यह उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2026 तक भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के 17.3 करोड़ बुजुर्ग होंगे ।ग्लोबल एज वॉच इंडेक्स के अनुसार भारत 96 देशों में 71वें स्थान पर है।माननीय सभापति : अब हो गया ।डॉ.मोहम्मद जावेद ।श्री राहुल रमेश शेवाले : मैडम, यह लास्ट प्वाइंट है।भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 87वें स्थान पर सबसे नीचे है, जो महामारी के कारण उत्पन्न खतरों से अधिक बढ़ा है।इसके अलावा, ऐसे समय में जीने के तनाव से वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर दबाव पड़ रहा है।वर्तमान में अटल पेंशन योजना केवल 3.5 करोड़ लोगों को बीमा प्रदान करती है।सदस्यता लेने वाले लाभार्थियों के लिए सरकार को उसी के कवरेज का विस्तार करने पर विचार करना चाहिए ।वर्ष 2021 में सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु के लिए केवल पेंशन और आय के स्रोत के रूप में ब्याज के साथ कर- फाइलिंग छूट की घोषणा की।...( व्यवधान)
डॉ.मोहम्मद जावेद ( किशनगंज): बहुत- बहुत शुक्रिया, मैडम ।स्पीकर साहब को भी बहुत- बहुत शुक्रिया देता हूं कि उन्होंने टाइम बढ़ाया।We the people of Seemanchal and neighbouring districts of Bengal have been requesting for funds for the AMU centre at Kishanganj.The UPA Government, under Dr.Manmohan Singh Ji, had allotted a sum of Rs.136 crore in 2013-14.The foundation of the centre was laid by my leader and the then Chairperson of UPA in January 2014.Only Rs.10 crore has been released so far.I have been raising this issue for the last two- and- a- half years inside and outside this august House.I had met the hon.Finance Minister and the Education Minister, written to them multiple times.There has been a formal request now from AMU, Aligarh for a sum of Rs.352.75 crore.I request the Finance Minister to release the funds along with the sum of Rs.126.82 crore due since January 2014.I also request you to provide UGC- sanctioned teaching and non- teaching staff for AMU, Kishanganj and a sum of Rs.50 crore for boys and girls hostel as provided to the other two centres.Madam, through you, I would to like draw the attention of the hon.Minister towards the NITI Aayog report on ' National Multidimensional Poverty Index' released in November 2021 which says 52 per cent people in Bihar are poor.65 प्रतिशत मतलब किशनगंज और सीमांचल में हर तीन में से दो आदमी गरीब हैं।उनके लिए मैं कहना why does the Modi Government ignore the plight of Bihar?What about the promise of Rs.1.25 lakh crore announced by the Prime Minister for Bihar?Was it just a jumla?Therefore, special attention to Bihar is a must by incorporating Bihar under article 371 of the Constitution considering its special needs.Special aid and provision must be granted to Bihar, especially to Seemanchal for development projects so that they too can contribute for the growth of Mother India.The three backbones of the economy education, farming and employment have been ignored by this Modi Government.Education continues to suffer under this Government.It continues to be less than 3 per cent of the GDP whereas the Government in its NEP talks about 6 per cent.The Government keeps repeating the slogan of ' Beti Bachao Beti Padhao' and yet in the Budget, they have allocated no funds for the National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education.Funds for the Maulana Azad Foundation under the Minority Affairs Ministry has been slashed by 99 per cent.Allocation for scholarship and grant funds have been reduced to just Rs.969.50 crore from Rs.1,395 crore.In farming sector, fertilizer subsidies have been cut from Rs.1.4 lakh crore to Rs.1.05 lakh crore, and procurement budget has been reduced to Rs.2.37 lakh crore from Rs.2.48 lakh crore.What about the doubling of farmers' income?मैडम, आपको जानकार ताज्जुब होगा कि किसानों को...( व्यवधान) ।मैडम, अभी तीन ही मिनट हुए हैं।आप टाइम देखिए ।आप सबको पांच- पांच मिनट एक्स्ट्रा दे रही हैं।मैंने अपनी स्पीच को पांच मिनट में कन्साइज किया है।एक हेक्टेयर में 25 हजार रुपये से ज्यादा किसानों का खेती
करने में लगता है।उसमें 6 हजार रुपये देते हैं और 25 हजार रुपये वापस ले लेते हैं ।The 6.3 crore MSMEs are giving employment to 11 crore Indians, लेकिन 70 लाख एमएसएमईज़ बंद हो गई हैं ।50 per cent of MSMEs have lost 25 per cent of revenues and running in net loss.This Government' s main focus is always on election win by whatever means.They speak of development and sabka sath sabka vikas, but when an election comes, we hear slogans like बीस परसेंट- अस्सी परसेंट, कब्रिस्तान, शमशान घाट, कपड़ों से पहचानें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लव जिहाद |The news of lynching, inciting violence, call for genocide, auctioning of Muslim women on social media, children being stopped from attending school for wearing a piece of cloth on their head, Muslims not being allowed to offer prayers on permitted public land, and now a Member of Parliament being fired at have become a concern for all Indians.Muslim, Christians, Sikhs, other minorities, tribals, OBCs, Dalits, job seekers, farmers, students, intellectuals have become the hallmark of this Government.No wonder 23,000 millionaires, in US Dollars not Rupees, and nine lakh highly educated and skilled Indians have renounced their Indian citizenship जब से यह देशभक्त सरकार बनी है।When my leader Rahul Ji says, there are two Indias, does he say a wrong
thing?Do we not know about हम दो, हमारे दो।हम दो में से एक की दौलत 15 गुना बढ़ गई और दूसरे की 5 गुना बढ़ गई ।वहीं पर 90 परसेंट हिन्दुस्तानियों की दौलत 10 से 60 परसेंट घट गई और जो बीच के 50 परसेंट लोग हैं, उनकी इनकम 40 परसेंट घट गई ।मैडम, अगर सही मायने में जमीन से कोई जुड़ा हुआ है तो मेरे नेता राहुल जी हैं, जिन्होंने कोविड के लिए चेतावनी दी थी कि सावधान हो जाइए, तैयारी कीजिए, लेकिन सुनाई नहीं दिया ।...( व्यवधान) उन्होंने बगैर सोचे ही लॉकडाउन कर दिया।करोड़ों लोग अलग- अलग जगहों में फंस गए, उसमें लाखों की जानें चली गईं।...( व्यवधान)
मैडम, मैं अपनी बात आधी मिनट में समाप्त कर रहा हूं।अगर हिन्दुस्तानी और कांग्रेस नहीं झुकते तो पता नहीं कितने लोग मर जाते?उसी तरह से जब किसानों के खिलाफ तीन कानून पेश किए गए थे तो राहुल जी ने मना किया था, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और साल भर के बाद वे कानून वापस लेने पड़े।अगर उनकी बात वह सुन लेते तो हमारे 700 किसान शहीद नहीं होते।..( व्यवधान) मैडम, बस कन्क्लूड करने दीजिए।मैं एक लास्ट लाइन में कन्क्लूड कर रहा हूं।माननीय सभापति : आपको सात मिनट दे दिए हैं ।DR.MOHAMMAD JAWED : Madam, for this Government, I say, a lie does not become a truth, a wrong does not become a right and evil does not become good just because it is accepted by the majority.SHRIMATI PRATIMA MONDAL ( JAYNAGAR): Madam, I rise to speak on the Union Budget 2022-23.It is nice to see that the hon.Finance Minister is here.Due to paucity of time, I will come directly to the main points.I would like to take this opportunity to ask a couple of questions to the hon.Finance Minister and I will be happy if she addresses my questions in her Budget reply.Firstly, delving into the food security scenario, the total food subsidy budgeted is Rs.2.1 lakh crore.This is significantly lower than Rs.2.9 lakh crore which will go towards food subsidy as per the revised estimates for 2021-22.The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana might possibly be coming to an end in March.The Government needs to compensate the Food Corporation of India for giving away food grains for free.If it has not budgeted for it, how will it compensate for it?Secondly, changes in the income tax and rates, hike in standard deduction, hike in basic exemption limit, work from home tax benefits were the many expectations that the common man had from Budget of 2022.But again, the common man has got nothing and has been disappointed.A large part of the Budget speech revolved only around the Gati Shakti Scheme making no beneficial direct relief that people were looking forward to.Thirdly, just a four per cent increase is witnessed compared to six per cent increase in allocation for Police.This year, there is no real increase in defence expenditure.Does this mean that external security is less important than internal security?Also, the Government has decided that the demand for subsidized urban housing is either not needed or not a priority, obviously overlooking the slums in major cities.Fourthly and the most crucial, why has not the health sector been given the push that it deserves?There has been no clear policy on vaccination.Compared to the Revised Estimates of last financial year, there has been a massive 45.2 per cent decline in the allocation for medical and public health.Even after the heart wrenching visuals of dead bodies floating in the rivers and series of unending pyres been lighted up, the Government is still ignorant.Madam, I have two more demands to place before you.My Constituency of Jaynagar is absolutely coastal and rural based.A noticeable part of the Sundarbans falls in my Parliamentary Constituency.There is no Kendriya Vidyalaya.So, it is my demand.If you kindly take care of this issue, I will be grateful for it.Now, we are getting only Rs.2 crore as MPLAD Fund.It will be beneficial for all the MPs if you increase this Fund.I am concluding my speech.Thank you so much for allowing me to conclude my speech.SHRI KODIKUNNIL SURESH ( MAVELIKKARA): The hon.Member has
concluded her speech without any interruption from the Chair....( Interruptions) माननीय सभापति : श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल उपस्थित नहीं ।डॉ.राजदीप राय ( सिल्चर): नमस्कार सभापति महोदय ।आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।Budget 2022 is a landmark Budget in the history of Indian Union because this is actually a plan for the coming 25 years.I must compliment the Finance Minister for presenting a Budget despite five States going into elections.I must compliment her because Budget does not reflect any political gimmicks or assurances, which generally a Budget is linked to because of elections.World War II led to the establishment of power houses in the world, and following World War II of 1939-1945, we saw the establishment of United Nations, International Monetary Fund, World Bank and the likes, and with the establishment of those we saw the new world order coming to power all across the world.It is my hunch that the post- COVID world will throw up new leaders and our India will be the new leader in the coming world.I am saying this because we have proved it in solar energy regulation, in climate change operations and also by manufacturing vaccines so promptly.We have given first dose vaccines to 93 per cent people and almost 80 per cent second dose vaccine to the people of our country.We have proved that in a post- COVID world India will be the leader and India will attain the position of vishwa guru in the coming days.The Budget has given us few landmark areas of progress.In the health sector, an open platform for the National Digital Health Ecosystem is to be rolled out.It is a visionary move.What this could mean is a single window connecting patients to beds, ailments to specialists and technology.This is a massive enabler and this system will help healthcare delivery in ways that will define the future of healthcare in our country.Madam, the set- up of unique health identity will also help the insurance providers in better risk assessment, premiums, and claims.माननीय सभापति : श्री राजदीप राय जी, एक मिनट रुक जाइए।माननीय सदस्यगण, अभी कुछ और माननीय सदस्य अपना वक्तव्य सदन में रखना चाहते हैं, यदि सभा की सहमति हो, तो सभा की कार्यवाही 11 बजे तक बढ़ा दी जाए ।अनेक माननीय सदस्य : ठीक है ।DR.RAJDEEP ROY: For a country like India, which has dismally low internet penetration, the open platform for the National Digital Health Ecosystem will not only encourage people to buy health insurance and change the narrative of health insurance penetration in the country, further, the platform will go a long way in digitising our data about healthcare providers and extending universal access to health facilities on a digital platform.The creation of an open platform for the National Digital Health Ecosystem will also speed up any medical processes in the health care system and can avoid unnecessary and repeated investigations.It will be an easy transition to a paperless health care system.In the field of education, we have seen in the Budget 2022-23, almost Rs.40,000 crore have been allocated to the Ministry of Education.This is almost 6.6 per cent of the Budget 2022-23.It is a great step forward in terms of education.Funding for central universities, the Indian Institutes of Technology ( IITs), National Institutes of Technology ( NITs) and the University Grants Commission ( UGC) and the All- India Council for Technical Education ( AICTE) is a significant step in this year' s Budget.A higher budget for Higher education could likely lead to the inclusion of digital infrastructures, such as Digital Universities, as announced by the Finance Minister during the Budget 2022-23.The three initiatives that could be game- changers in the Indian education needs to be mentioned here.The first is a Central Digital University with a huband- spoke arrangement.Secondly, the DESH portal could bring about a similar revolution in the upskilling and life- long skilling space.This would lead to skill requirement across job functions.This new method of education would take care of that.The third is the convergence of digital channels and vernacular push in