माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 281।श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ( गुलबर्गा ) : महोदया, होम मिनिस्टर साहब ...( व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यु है।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : वे आएंगे, वे स्टेटमेंट देने वाले हैं।THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS ( SHRI ARUN JAITLEY): The hon.Minister will be making the statement...( Interruptions)
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 281, श्री सुनील कुमार मंडल।SHRI SUNIL KUMAR MONDAL : Respected Madam, I want to express my sincere gratitude to you for allowing me, who is a new parliamentarian, to ask Supplementaries on Question No.281.In the written reply given to the question on National Centre for Disease Control, the hon.Minister has mentioned several diseases, which is a cause of severe anxieties, as the said diseases are unknown to an ordinary doctor.Several people die due to lack of proper treatment of these unknown diseases...( Interruptions)
( At this stage, Shri Mekapati Raja Mohan Reddy and some other hon.Members came and stood on the floor near the Table.) ( Interruptions)
HON.SPEAKER: Hon.Members, please go back to your seats.It is not good.Everyday you are doing like this.SHRI SUNIL KUMAR MONDAL: Madam, actually, it is matter of regret that the NCDC has not made any awareness programme at Panchayat or Block level through knowledgeable doctors or experts.But as the hon.Minister knows, ASHA and Anganwadi workers who work at Panchayat and Block level, detect and bring such patients to the hospital, arrange for their treatment and save their life.It is a matter of regret that those workers are under the NGOs and their salary is very meagre.So, there is a need to help ASHAS and Anganwadi workers.HON.SPEAKER: Please ask the question.SHRI SUNIL KUMAR MONDAL : Yes, Madam.If those diseases are not controlled at the primary level, those diseases would relapse and people would die without proper treatment.HON.SPEAKER: No bhaashan, please.What is your question?SHRI SUNIL KUMAR MONDAL: Respected Madam Speaker, I want to know from the hon.Minister whether they have got any plan or programme to include diseases relating to child healthcare, new caesarian born babies and free surgical treatment of children with cardiac diseases in the NCDC Programme.Our hon.Chief Minister, Mamata Banerjee is already doing many things...( Interruptions) HON.SPEAKER: You do not have any question!What is this?Ask a pointed question.SHRI SUNIL KUMAR MONDAL: Madam, I would like to know whether the hon.Minister has any plan or programme to include these diseases in the NCDC Programme.If yes, please give details.If not, is there any planning to have awareness programme at the Block or Panchayat level?HON.SPEAKER: The Supplementary should be short and the answer should also be short.SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Madam Speaker, first of all, I want to thank the hon.Member for asking a question on the NCDC because this is one of the rare topics on which any Member of Parliament raises questions.Before replying to his question, I also want to thank my senior, hon.Union Health Minister, Shri J.P.Naddaji for encouraging me to take this opportunity.Till date I have only been asking questions.Today is a day for me to answer questions...( Interruptions)
Madam, as the hon.Member has raised a question about NCDC, I want to take this opportunity to inform him and the House that NCDC is a very, very important institution.It is a nodal agency, which has been established by the Government of India with the prime objective of disease surveillance and outbreak investigation.For this purpose, it has the headquarters in Delhi; and it
has eight branches all across the country.It also has a programme of expansion.We want to expand and increase the number of branches.We are going to establish 22 more branches of which one branch is going to be established in the State of West Bengal in Kolkata, for which the work is in progress...( Interruptions)
The hon.Member has asked about certain diseases and the training of the ASHA workers regarding raising awareness.In this regard, I want to inform the hon.Member that ASHAs are not involved in this programme.It is basically a disease surveillance and outbreak investigation programme.We have the Integrated Disese Surveillance Programme Unit ( IDSP), which works as a 3- tier system.We have the Central Surveillance Unit; we have the State Surveillance Units; and we also have the District Surveillance Units.So, the Sub- Centre, PHCs and CHCs become the reporting units.The reports regarding any of the diseases and outbreaks go to the district hospitals; and the Rapid Response Team takes care of the outbreak investigations, collects information about it and sends it to the IDSP portal from where the States and the Centre collect that information.Then, a programme is designed to take care of these outbreaks... ( Interruptions)
So, as far as ASHAs are concerned, their involvement is primarily in the programmes which come under the National Health Mission.The NCDC confines itself to surveillance of diseases and any form of new outbreaks.SHRI SUNIL KUMAR MONDAL: Madam Speaker, we know that during and after the rainy season, kala azar, dengue and various unknown diseases spread all over the country.A few diseases like AIDS, filariasis, chickenpox, chikungunya, influenza, thalassemia, meningitis, etc., make people sick during the whole year and every State Government has to make provisions for treatment of those patients.Madam Speaker, for detection of such diseases the Central Government sends its observers' team to the affected areas and it is only after that the Central Government approves funds for use by the States for treatment of those diseases.And it takes so much time for this process to be completed that several deaths
occur.Therefore, it is necessary to increase awareness among the people for which again funds are needed for the State Governments.Hon.Minister stated in her reply that there are branches of NCDC in eight States and assured that there would be 30 branches in all in future.It may kindly be mentioned that West Bengal has done much regarding health at present time but there is no branch of NCDC in West Bengal.Land is already made available.The same may please be agreed to.I want to know from the hon.Minister whether there is any plan to set up a branch of NCDC in West Bengal.If yes, then in which financial year and on what basis would it be set up?SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Madam, I had already informed while answering the first supplementary that we do have a plan to expand the number of branches of NCDC across the nation.We are going to have 22 new branches out of which one is proposed in Kolkata, West Bengal.Regarding that I wish to inform the hon.Member that for the NCDC branch which is proposed to be established in Kolkata the Directorate of Health Services, West Bengal has been requested in 2014 by NCDC to find out and identify two to three acres of land.The good news is that they have identified a two- acre plot of land which is at 38, Badandas Lane on 23rd March 2015.An MoU needs to be signed now.The NCDC has sent an MoU on 12th July 2016 which has to be signed between the NCDC and the State Government.As soon as the MoU is signed, the NCDC is going to take up the construction of its branch in Kolkata and set up all the equipment and establishments.SHRI K.ASHOK KUMAR: Madam Speaker, more than 80 per cent of India' s population, especially people belonging to rural India, is not covered under health insurance.Only the rich and those who have access to communication are able to take advantage of such schemes and the poor and the illiterate people are not getting the benefit.I would like to know from the hon.Minister the steps taken by the Government to create awareness about health insurance and provide health insurance in rural areas in the country.SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Madam, first of all health insurance is not related to this subject.However, I wish to inform the hon.Member that the NDA Government led by Prime Minister Modi is very conscious of the need to provide universal health coverage, and we are increasing the number of health insurance schemes so that we are able to bring down the out of pocket spending in India which is the major reason for pushing people down the poverty line in our country.श्री जय प्रकाश नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत- बहुत धन्यवाद ।मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बिहार से बड़ी संख्या में असाध्य रोगी एम्स में उपचार के लिए आते हैं।...( व्यवधान) क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर बिहार में और खास करके मेरे संसदीय क्षेत्र बाँका में नया एम्स खोलने का विचार करेगी?.( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, एम्स का प्रश्न आगे आने वाला है।श्री जय प्रकाश नारायण यादव: क्या इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है?इस संबंध में कई बार माननीय मंत्री जी से पत्राचार भी हो चुका है।.( व्यवधान) चूँकि यह राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित है।...( व्यवधान) क्या सरकार इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए रोगियों को उपचार के लिए विशेष अवसर देने का विचार रखती है?( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : इससे संबंधित प्रश्न आगे आने वाला है।श्रीमती अनुप्रिया पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य जी, को अवगत कराना चाहूँगी, हालाँकि उनका प्रश्न विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन एनडीए की सरकार अलग- अलग फेजेज़ में एम्स की संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रही है।इस संदर्भ में बिहार और झारखण्ड के लिए अलग- अलग एम्स प्रस्तावित हैं।....( व्यवधान)
THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS ( SHRI ANANTHKUMAR): Madam, through you, I would like to assure our friends, hon.Members of Parliament from Andhra Pradesh - I have already assured them, hon.Finance Minister has also assured all of them.We are in touch with the hon.Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu - that we are committed to the assurances given to
the State of Andhra Pradesh.We are resolving the issue.Therefore, I would request all of them to take their seats and allow resumption of the business of the House....( Interruptions)
HON.SPEAKER: I have also requested them and that is why I say that it is not fair on their part now.Please back to your seats...( Interruptions)
HON.SPEAKER: Q.No.282.SHRI ANANTHKUMAR: Madam, yesterday also he gave the assurance.Three days back also he gave the assurance.Therefore, they should take this assurance and I would request them to go back to their seats.डॉ.उदित राज : अध्यक्ष महोदया, सरकार ने ज्यादा से ज्यादा किसान, आर्टिज़न्स, वीवर्स को विभिन्न प्रकार के इंश्योरेंसेज़ का फायदा उठाने के लिए प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ तमाम प्रकार के एमओयूज़ किये हैं, उनमें एक आईसीआईसीआई बैंक की सबसिडियरी कंपनी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है।...( व्यवधान) इसका लगभग एक हजार करोड़ रुपये के घोटाले का मामला है।इस संबंध में, मैंने तत्कालीन वित्त मंत्री जी को एक पत्र अक्तूबर, 2013 में लिखा था।...( व्यवधान)
राजस्थान के श्रीगंगानगर में वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस में घपला हुआ था।जब इसका इंटर्नल ऑडिट कराया गया तो उसमें 3, 158 बेनिफिशियरीज़ में 2,093 बेनिफिशियरीज़ बोगस पाये गये थे।..( व्यवधान) इस संबंध में सीबीआई जाँच भी शुरू हुई थी, लेकिन आज तक उस जाँच का पता नहीं चल पाया है।...( व्यवधान)
दूसरा मामला राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा है।यह आर्टिजन्स को फायदा पहुँचाने के लिए दिया गया था ।...( व्यवधान) इसमें 10 पर्सेट कंट्रीब्यूशन आर्टिज़न का है और शेष सरकार का कंट्रीब्यूशन है।इसमें 30,000 में से 11,445 क्लेम बोगस पाये गये थे।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : कृपया अपना प्रश्न पूछें।डॉ.उदित राज: ये इंश्योरेंस कंपनियाँ सरकार को लूटने का काम कर रही हैं।...( व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए।डॉ.उदित राज : राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में भी इसी तरह से गोरखपुर, संत रविदास नगर और बंगाल में ऐसा हुआ था।इसमें गिरफ्तारियाँ भी हुई थीं।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है ?डॉ.उदित राज: मैडम, यह प्रश्न है क्रॉप बेस्ड इंश्योरेंस में क्या गड़बड़ी हुई और राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या गड़बड़ी हुई ?...( व्यवधान) इंटर्नल ऑडिट हुई है तथा सीबीआई इंक्वायरी भी हुई है।...( व्यवधान) इस मामले में गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं।हमने उसके संबंध में अक्तूबर, 2013 में लेटर भी लिखा है।वह लेटर मैं माननीय मंत्री जी को देना भी चाहता हूँ।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : अभी आप सिर्फ प्रश्न पूछिए।डॉ.उदित राज: ये डिपार्टमेंट में इस्टैब्लिश भी हैं |...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आपके पास प्रश्न है न, आप उसे रखिए और उत्तर देने दीजिए।डॉ.उदित राज: प्रश्न है मैडम |मैं इसे माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूँ।माननीय अध्यक्ष : Not now, आप बैठिए ।.( व्यवधान)
डॉ.उदित राज: मैडम, मैंने प्रश्न पूछ लिया है, उसमें तीन प्रश्न हैं।...( व्यवधान)
श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदया, सवाल क्रॉप बेस्ड इंश्योरेंस से नहीं है |...( व्यवधान) उसकी जानकारी अलग से होगी, लेकिन हमारी सरकार बहुत सतर्क है।निजी और सरकारी बीमा कम्पनियां जो अनुमोदित नहीं हैं और उनके द्वारा जो बीमा योजनाएं दी जा रही हैं, उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं ...( व्यवधान) वर्ष 2007 में एक इंश्योरेंस कम्पनी ने जो काम किया था, उसके लिए हमने उस पर जुर्माना लगाया था।वर्तमान सरकार इस दिशा में पूरी तरह से सतर्क और सक्रिय है।...( व्यवधान) इन योजनाओं को सही ढंग से लागू करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।इस स्कीम के तहत हम लोगों के काम करने से लगभग 24 परसेंट लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं।...( व्यवधान) यह 12 रुपये की योजना है, जो बहुत लाभप्रद है।यह योजना एक साल के लिए होती है।माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि इन्होंने आईसीआईसीआई की जो शिकायत की है, उसकी जांच चल रही है और उसकी जानकारी हम माननीय सदस्य को बाद में भिजवा देंगे।...( व्यवधान)
डॉ.उदित राज: मैडम, श्रीगंगानगर में क्रॉप बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम में घपला हुआ है ...( व्यवधान) इसमें एक हजार से ज्यादा बोगस क्लैम इंश्योरेंस लोम्बार्ड कम्पनी ने बनाए ।इसी तरीके से 11 हजार से ज्यादा फर्जी क्लैम कम्पनियों ने किया है।यह कम्पनियां एम्बैजल कर जाती हैं, स्विंडल कर जाती हैं।...( व्यवधान) इसी तरीके से उत्तर प्रदेश और बंगाल में हुआ है।इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं।इसको पूरा कैलकूलेट करके इन कम्पनियों से पेनल्टी के साथ वसूला जाना चाहिए ...( व्यवधान) साथ ही आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को डिबार किया जाना चाहिए।It is a bogus company and it is looting the Government.श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदया, हम माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हैं और क्रॉप बेस्ड इंश्योरेंस पर कोई भी शिकायत आती है तो उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।...( व्यवधान) राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य योजना की जांच चल रही है और इस बारे में शीघ्र ही कार्रवाई करके हम माननीय सदस्य को अवगत कराएंगे।...( व्यवधान)
राहुल शेवाले: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सप्लीमेंटरी क्वैश्चन पूछने का मौका दिया।...( व्यवधान)
महोदया, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के माध्यम से जिन कम्पनियों पर कार्रवाई की गयी, उसकी सूची माननीय मंत्री जी ने दी है ...( व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की सीबीआई के द्वारा इनक्वायरी की जा रही है, उस पर अभी तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है ?...( व्यवधान) राजीव आरोग्य योजना में महाराष्ट्र में 500 करोड़ रुपये का स्कैम हुआ है, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?एक्स- सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम में भी स्कैम हुआ है, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।...( व्यवधान)
श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष जी, हमने व्यवस्था बनायी है कि जो भी शिकायत आती है, उसका 15 दिन में डिस्पोजल कर कार्रवाई करने का काम हम लोग कर रहे हैं ...( व्यवधान) अब तक की जो शिकायतें आयी हैं, उसमें सबसे बड़ी शिकायत रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की आयी थी ।उस पर हमने 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था और वह रुपया वसूला भी था ...( व्यवधान) इसके लिए एक एजेंसी काम करती है, जो इस तरह की शिकायतों पर तुरन्त कार्रवाई करती है।मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो भी इस संबंध में शिकायत होगी, उसका अतिशीघ्र निस्तारण कराया जाएगा।...( व्यवधान)
श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी : अध्यक्ष जी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 12 रुपये की दुर्घटना बीमा पॉलिसी बनायी है, जिसका लाभ गरीबों को मिल रहा है ...( व्यवधान) लेकिन गरीबों को जो गम्भीर बीमारियां हो जाती हैं, उनके लिए अभी तक कोई बीमा पॉलिसी नहीं है।मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या गम्भीर बीमारियों के इलाज के लिए भारत सरकार गरीबों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कोई बीमा पॉलिसी बनाएगी ?...( व्यवधान)
श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना शुरू की है, जिसकी शुरूआत 12 रुपये से की गयी है ...( व्यवधान) इसका एक वर्ष का वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये 18 से 70 वर्ष की आयु के लिए है और पूरे जीवन के लिए 330 रुपये है।इसमें लोग अपने आपको जोड़ रहे हैं और इसका लाभ भी उठा रहे हैं।आपकी यह बात सही है कि पूरे देश की आवश्यकता को ध्यान में रखकर हम इस प्रयास में हैं कि इसमें अधिक से अधिक लोग अपने आपको जोड़ें और इसका लाभ उठायें।मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो 12 रुपये की योजना है, अब बहुत लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और अब तक 9.6 करोड़ लोगों ने अपने आपको एनरोल किया है और 4711 क्लेम्स भी लोगों को दिये गये हैं।हम आपकी बात से सहमत हैं।इस समय देश के करीब 24 प्रतिशत नागरिकों ने अपने आपको इस योजना के तहत जोड़ने का काम किया है।परंतु यह बात सही है कि स्वास्थ्य की चिंता हमारा प्राथमिक लक्ष्य है और इसे हम सही ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।SHRI GAURAV GOGOI: Madam Speaker, the Border Roads Organisation is a very important organization.It serves the strategic purpose of connecting roads in Northern and North- Eastern India, and these roads allow for transport of Army personnel, medical personnel as well as food and civil supplies.The budgetary demand as we see, in 2016 was Rs.5,000 crore but the budget that was released was Rs.3,000 crore.Similarly, for this important organization, the budget expected in 2015 was Rs.4,000 crore and the budget released was Rs.3,030 crore.( Interruptions) So, can the Minister of Defence explain why there is such a big gap between expectation and reality for this very important organization?Is this large gap between budgetary expectation and budgetary sanction related to the slow pace in the execution of the road projects?...( Interruptions)
SHRI MANOHAR PARRIKAR: I do not think that the budgetary requirement has hampered any progress.We are working on the requirement during the next year.I think these gaps somewhat will be filled in.They are being worked out through various mechanisms beyond Defence....( Interruptions) Earlier this organization was under the budgetary Head of the Ministry of Surface Transport.Only during the last year it has come over to the Defence Ministry, and we are working.I do not think money will be a bottleneck point.In fact, the work speed has increased, and if money is required, we will go with the Supplementary Budget.SHRI GAURAV GOGOI: Madam, we support the hon.Minister....( Interruptions)
We know that you have written to the hon.Minister of Finance on many occasions for this.So, we hope that your wishes are heard by the hon.Minister of Finance.But there are 61 roads under the Indo- China border road project, and the execution of these 61 roads under the Indo- China Border Road Strategic Project has been disappointing.Against a target of 3,417 kilometres, as per the answer, only 707 kilometres have been completed......( Interruptions)
Madam, many villages exist along these borders and the people living in these villages are saying that on the one side the completion of road projects is very slow but on the China side of the border the infrastructure that is being built and the roads that are being built are massive, and this creates a sense of apprehension in the minds of the people living in the borders....( Interruptions) So, can we provide additional services to the villages along these border roads by making a special provision for laying optical fibres so that digital broadband connectivity can be provided for services such as education, banking and health through these optical fibres?Thank you....( Interruptions)
SHRI MANOHAR PARRIKAR: I have noted the suggestion.I also agree that the length of roads completed is only 707.24 kilometres....( Interruptions) But I would like to inform the Member that 22 roads have been completed out of 61 which have been given to the Boarder Roads Organisation.Of the balance 39, 21 have been connected, though the surfacing and completion is not there.Only 18 remain unconnected, of which 16 are under progress and only two are stuck up and for that also, the environment clearance has been obtained very recently, and they will also start working on this.I would like to inform that out of 3417.5 kilometre, 81 per cent formations are completed and 60 per cent surfacing is complete.In fact, this year five roads will be completed in addition to 22; next year eight roads will be completed; in 2018, 12 roads will be completed; in 2019, eight roads will be completed; and, only six roads will be completed in 2020.I have noted your suggestion about broadbanding.It is a good idea.I will definitely take it into consideration.श्री विजय कुमार हाँसदाक: अध्यक्ष महोदया, आपने इस विषय पर मुझे प्रश्न पूछने के मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।The part ( c) of question is: " whether a number of road projects including projects at strategic Indo- China border being implemented by BRO is lagging behind and if so, the reasons therefor including the cost and time overrun."
समेकित जवाब दे दिया गया है, लेकिन जो स्पेसिफिक प्रश्न है, उसका जवाब नहीं मिल पाया है।लगातार चाइना द्वारा हमारे बॉर्डर एरिया में घुस कर वहां रोड़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है।मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे क्षेत्र में चाइना ने घुस कर रोड़ बनाए हैं?अगर हाँ, तो उस पर क्या कदम उठाए गए हैं?हमारे द्वारा जो रोड़ बनाए गए हैं, क्या उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है?SHRI MANOHAR PARRIKAR: The roads, that go up to our border, do not go up to the zero point.They go up to three kilometres or five kilometres.While most of them are parallel, some are branching off.The specific details cannot be given because of security reasons.But out of 61, 22 are completed.In respect of 21, there is connectivity and formation is completed.There are 18, which are unconnected.Out of these 18, 16 are in good position and only two are stuck up.On one of them we have managed to get wildlife clearances in March, 2016.In respect of remaining one, some clearances are still pending.As I said 81 per cent formation is complete and 60 per cent surfacing is complete.I can say, at least, as per my knowledge, that during last two years no road has been constructed by the Chinese in our area.श्री जुगल किशोर : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि सीमा सड़क संगठन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है।लेकिन जम्मू कश्मीर में राजौरी सांबा और जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर पर पड़ते हैं, वहां पर सीमा संगठन ने कुछ सड़कों के चौड़ीकरण का काम किया है, जिसमें राजौरी, बुद्दल, कालाकोट और एक बॉर्डर रोड़ है अर्निया आर.एस.पुरा बिशनाह इनका काम पांचछह साल से चल रहा है, लेकिन बड़ी धीमी गति से चल रहा है।वहां पर रोड़ उखाड़े हुए हैं और लगातार एक्सिडेंट भी होते रहते हैं।इसके लिए कई बार बैठकें भी हुई हैं।क्या कारण हैं कि ये रोड़ जल्दी पूर्ण नहीं हो पा रही हैं और अगर होंगे तो कब तक ये पूर्ण हो पाएंगे?अगर कहीं कोई सोर्ससेज़ की कमी है तो क्या इनको आउटसोर्स कर के इनका काम जल्द खत्म करेंगे?SHRI MANOHAR PARRIKAR: Normally, Border Roads Organisation does not outsource.As of now, the main outsourced project is tunnel at Rohtang Pass.But we have already asked them to draw out on outsourcing.There are various tunnels where DPR is being prepared.There are around 530 roads in total, of which
Jammu & Kashmir has a substantial number.If the hon.Member gives the specific details to me, I will check the progress on that.Many times the problems are because of hard rock formations, land acquisition, environmental clearances/ approvals.In respect of environmental clearance, most of the issues are clear but land acquisition issues still remain.So, if he brings in specific names, I can give him more details.श्री देवजी एम.पटेल: अध्यक्ष महोदया, राजस्थान में बीकेडी है, जैसे ही गुजरात बॉर्डर खत्म होता है, वहां से बीकेडी के पास कहीं भी कई सालों से सड़क बनी हुई नहीं है।जिससे हमारे सैनिकों को भी आने जाने में काफी तकलीफ होती है।क्या बीकेडी पर भी सड़कों का कार्य शुरू करने के लिए जल्दी ही कोई कार्यवाही होगी?श्री मनोहर पर्रिकर : महोदया, उनके प्लान में होगा तो जरूर करूँगा और अगर माननीय सदस्य चाहते तो मुझे लिखवा दें, because the total number of projects we are doing within the country is 519 with a length of almost 22,225 kilometres.Out of that, Rajasthan has 53 roads.So, he can bring it to my notice and I will give a reply.HON.SPEAKER: Now, we will be clubbing Q.No.284 and Q.No.293.Shri Nishikant Dubey.श्री निशिकान्त दुबे: महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।...( व्यवधान) मैं जवाब देख रहा हूँ।मैं दो लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा।...( व्यवधान) मैं हमारे पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने यह तय किया कि एक एम्स से काम नहीं चलेगा, देश के अन्य हिस्सों में भी एम्स होने चाहिए और उन्होंने 6 एम्स बनाने का निर्णय लिया।...( व्यवधान) मैं हमारे प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कहा कि सभी राज्यों में एम्स बनना चाहिए ...( व्यवधान) इसके लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखा कि आप अपने यहाँ जमीन आइडेन्टिफाई करके दीजिए ...( व्यवधान) उसमें एक मेरा राज्य झारखंड भी था, जिसने वर्ष 2015 में ही जमीन आइडेन्टिफाई करके दे दी थी ...( व्यवधान) लेकिन जो माननीय मंत्री महोदय की लिस्ट है, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रश्न है कि कौन सा क्राइटेरिया भारत सरकार तय करती है कि झारखंड जैसे राज्य में एक भी एम्स इन्होंने अनाउन्स नहीं किया ...( व्यवधान) बिहार में दो एम्स हो गए, उत्तर प्रदेश में दो एम्स हो गए ...( व्यवधान) जम्मू- कश्मीर में यदि लड़ाई हुई तो वहाँ दो एम्स हो गए।...( व्यवधान) जिन राज्यों ने अपनी जमीन नहीं दी, वहाँ बिना जमीन के भी इन्होंने एम्स घोषित कर दिया।...( व्यवधान)
महोदया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कारण है कि आज तक इन्होंने झारखंड में एम्स नहीं दिया ...( व्यवधान)
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : महोदया, माननीय सदस्य ने झारखंड के बारे में उल्लेख किया है।...( व्यवधान) मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जब पिछले दिनों में एनडीए की सरकार थी, उस समय पूरे देश के ऊपर स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से केवल देश का एकमात्र आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में था।...( व्यवधान) इसको ध्यान में रखकर के उस समय वर्ष 2003 में 6 एम्स की घोषणा हुई थी।...( व्यवधान) वे 6 एम्स वर्ष 2012 से प्रारम्भ हो गए हैं ...( व्यवधान) उन्होंने काम करना प्रारम्भ कर दिया है।...( व्यवधान) उसमें झारखंड का भी उल्लेख किया गया है।...( व्यवधान) झारखंड में केवल साइड सिलेक्शन का मामला है, राज्य सरकार से यह प्रक्रिया पूरी हो गई है।...( व्यवधान) माननीय सदस्य ने पूछा कि इसके नॉर्म्स क्या- क्या हैं?...( व्यवधान) इसके लिए कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें इतने सारे जो प्रमुख केन्द्र हैं।...( व्यवधान) उस केन्द्र को स्थापित करने के लिए सड़क, बिजली, पानी, सुविधाओं की दृष्टि से वहाँ पर जो कैम्पस होगा, इस सारे दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि यह बहुत आवश्यक
है।...( व्यवधान) इनको मापदण्ड बनाकर एम्स की स्थापना के बारे में नॉर्म्स तय हुए हैं और जमीन का जो सिलेक्शन है, वह प्रमुखता से होना चाहिए ...( व्यवधान) यह सब इसके लिए आवश्यक है।...( व्यवधान)
श्री निशिकान्त दुबे : महोदया, मेरा प्रश्न वह नहीं था...( व्यवधान) मैंने प्रश्न यह पूछा था कि आखिर भारत सरकार कौन सा मापदण्ड अपनाती है कि जो राज्य जमीन नहीं देते हैं और जिस राज्य में एम्स नहीं है, वहाँ दो- दो एम्स दे देते हैं, मैंने वह मापदण्ड पूछा है ...( व्यवधान)
महोदया, मेरे उस प्रश्न का जवाब नहीं आया है, मैं आपसे संरक्षण चाहूँगा कि उसका जवाब मिले, क्योंकि वह देवघर में है ।मेरा, दूसरा सवाल पूछता हूँ।...( व्यवधान) यह एक पत्र है, 30 अप्रैल 2016 को हेल्थ सेक्रेटरी ने एक पत्र फाइनेंस को भेजा और 16 जून को माननीय नड्डा जी ने एक पत्र फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा।...( व्यवधान) मैं आपको बताता हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक जवाब मेरे पास है, वह यह कह रहा है f' no financial arrangements and various other logistic requirements are finalised before deciding the opening of new AIIMS.' मतलब कि फाइनेन्सेज की कोई आवश्यकता नहीं है।उसी का दूसरा उत्तर है, यह पत्र मंत्री जी ने भेजा है, उन्होंने कहा कि आठ इकोनॉमिकली बैकवर्ड राज्य हैं, जहाँ एम्स की सबसे ज्यादा जरूरत है।सात राज्यों में हमने एम्स दे दिया है, झारखंड एक ऐसा राज्य है, जहाँ हम एम्स नहीं दे पाएंगे।...( व्यवधान) यह उनका खुद का कहना है ...( व्यवधान) इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जवाब दिया है, वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ ।' The State of Jharkhand, being a tribal State, with no institute of national importance for tertiary health care, Ministry of Finance has no objection to the proposal of setting up AIIMS in Jharkhand.'
इतनी सारी प्रक्रिया के बाद देवघर के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को जो प्रपोज़ल दिया है, उस पर एम्स का काम कब तक सरकार शुरू करेगी, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ।माननीय अध्यक्ष : आज ज़रूर कुछ लेकर जाएँगे।श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदया, जैसे माननीय सदस्य ने बार- बार झारखंड का उल्लेख किया है, मैं कहना चाहता हूँ कि बजट की स्थिति के अनुसार इसको फेज़वाइज़ करने का निर्णय सरकार का है, इस मंत्रालय का है।जैसे ही हमारे पास सारे संसाधन होंगे, फाइनैंस की स्थिति होगी, हम ज़रूर झारखंड के बारे में विचार करेंगे।जहाँ तक पत्र- व्यवहार का सवाल है, हमने यह बात भी स्पष्ट की है कि इसमें हमारी जो भी प्रक्रिया है, उसका पालन होना चाहिए और निश्चित ही झारखंड के बारे में हम विचार करेंगे।श्री विनोद लखमाशी चावड़ा: माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं मंत्री जी और मंत्रालय का अभिनन्दन करता हूँ तथा गुजरात के अन्य माननीय सदस्यों की तरफ से भी मैं भारत सरकार का अभिनन्दन करता हूँ कि गुजरात में एम्स संस्थान खोलने की इच्छा जताई है।मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गुजरात में किस शहर में एम्स शुरू किया जाएगा और उसके लिए क्या कोई दर्खास्त गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई है?यदि हाँ, तो वह कितने समय में शुरू किया जाएगा और उस एम्स के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है?माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह और विनती करता हूँ कि मेरा लोक क्षेत्र कच्छ भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है, यह गुजरात का एक- तिहाई भाग है।मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ और दरख्वास्त भी करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के लोगों को आरोग्य की सेवाओं के लिए अमहमदाबाद या राजकोट जाना पड़ता है जिसका अंतर भी 300, 400 या 500 किलोमीटर तक होता है।अतः आरोग्य की सेवा के लिए मेरे क्षेत्र में भी एक नया एम्स शुरू करने के लिए क्या आप विचार करेंगे?श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने गुजरात के बारे में विशेष रूप से पूछा है।विभाग की जो प्रक्रिया है, स्वास्थ्य मंत्रालय को मैंने कहा है कि फेज़वाइज़ उन आयुर्विज्ञान संस्थानों को प्रारंभ करने की हमारी योजना है।जहाँ तक गुजरात का सवाल है, गुजरात में दो स्थानों को ऐसे एम्स के लिए आइडेंटिफाई किया गया है - एक राजकोट है और दूसरा वड़ोदरा है।चार ऐसे स्थानों को चिह्नित करके प्रस्ताव भेजा गया है और निश्चित रूप से इस बारे में विचार होगा।जहाँ तक माननीय सदस्य की जो भावना है, निश्चित रूप से भविष्य में इस प्रकार की योजना के बारे में सोचेंगे तो उस समय विचार किया जाएगा।श्री आलोक संजर: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें 1 अगस्त तक संकाय पद और सीनियर रैज़ीडेंट तथा जूनियर रैज़ीडेंट के बारे में बताया है।मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि इन रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए क्या सरकार ने अलग से कोई कदम उठाए हैं?श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह संबंधित प्रश्न माननीय सदस्य ने विशेषकर भोपाल के बारे में प्रश्न पूछा है।हमारी प्रक्रिया अभी प्रारंभ हुई है।भोपाल में लगभग 90 प्रतिशत काम हो गया है।कुछ हमारी फैकल्टीज़ के विषय रह गए हैं और निश्चित रूप से उनकी भावना है कि इसको कब तक पूरा करने की इच्छा है और हम 2017 तक इन सभी सिटीज़ को, विशेषकर भोपाल को शुरू करेंगे।श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहूँगा।यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जहाँ हम एक तरफ देश भर के लिए एम्स जैसी संस्थाओं की बात कर रहे हैं, वहाँ जिला स्तर पर भी स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होनी चाहिए।ऐसी ही घटना मेरे संसदीय क्षेत्र में हुई है जहाँ शिवपुरी में 7 फरवरी, 2014 को 190 करोड़ रुपये के शिवपुरी मैडिकल कॉलेज की घोषणा तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद जी द्वारा की गई थी।उसके बाद तीन दिन के अंदर आदेश भी पारित हो गए थे।ज़मीन भी जुलाई के माह में 2014 में दी गई थी।एम.ओ.यू.अगस्त, 2015 में किया गया था।भूमि पूजन भी किया गया था लेकिन ढाई वर्षों से यह योजना बिल्कुल चींटी की चाल चल रही है और आज तक एक भी ईंट या पत्थर नहीं लगा।इनफैक्ट एक षड्यंत्र इसका स्थान परिवर्तन करने के लिए चला था।मैं सदन में नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरी तरह से अपनी तरफ से कहा कि स्थान परिवर्तन नहीं होगा।लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इन मेडिकल कॉलेजों के क्रियान्वयन की प्रगति के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी?अध्यक्ष महोदया, आपके और हमारे राज्य मध्य प्रदेश में बहुत मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप धारण कर चुके हैं, लेकिन शिवपुरी मेडिकल कॉलेज का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ।यह कहा जाता है कि शासकीय नियम के अनुसार उनकी प्रशासकीय स्वीकृति के लिए उसका डी.पी.आर.लम्बित है।क्या सरकार इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करेगी?इसका निर्माण कार्य कब शुरू होगा?शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति सक्षम स्तर से कब तक प्राप्त होगी और इसके लिए एम.सी.आई.का परमिशन कब मिलेगा, यह मैं नड्डा जी से कृपापूर्वक उत्तर चाहूंगा क्योंकि उन्होंने स्वयं इस विषय पर और इस योजना के लिए अपना समर्थन दिया है।इसलिए मैं उनकी तरफ से इसका उत्तर चाहूंगा।श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : माननीय अध्यक्ष महोदया।...( व्यवधान)
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : महोदया, मैं माननीय नड्डा जी की तरफ से उत्तर चाहूंगा।...( व्यवधान) श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : महोदया, मैं माननीय सदस्य ज्योतिरादित्व सिंधिया जी को बताना चाहता हूं कि इस समय आपने विशेषकर, शिवपुरी का उल्लेख किया है, तो मध्य प्रदेश में इस समय तीन मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें ग्वालियर, जबलपुर और रीवा के मेडिकल कॉलेज हैं।अभी हमने रीवा मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ किया है।श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : महोदया, मैंने शिवपुरी के बारे में पूछा है ...( व्यवधान)