[ Shri S.M.Banerjee]
worth Rs.3 crores, as stated in the press, and whether the misappropriation is to the extent of Rs.20 lakhs.Thirdly, I want to know whether the Adivasis were paid Rs.75 instead of Rs.135.Shri Shahnawaz Khan: If the hon.Member will permit me to finish, I will give all the information.So far as the Railway Board is aware, the earthwork of Godhra- Ratlam doubling is being carried out with the agency of contractors.There is no information with us whether the contractors are employing Adivasi or some other workers and what they are paying to their own labour.That is not the concern of the railways.We called for tenders and the work was let out to contractors.How do they do the work, through whom do they do it, and how much they pay for the work, it is their show, and railways normally do not go into that.I may say, for the information of the House, that since these allegations were made, we have handed over this particular case to the SPE for investigation.They will go into all aspects and find out whether there is anything wrong anywhere.It is up to them to find out whether there is anything wrong; and if there is anything wrong, the Railway Ministry will not be found wanting in taking strong disciplinary action against the corrupt officers.Shri S.M.Banerjee: The SPE investigating officer has asked for more powers from the Centre to enquire into this case.Shri Shahnawaz Khan: He does not have to ask for powers, as they have the fullest powers of investigations.Shri S.M.Banerjee: He has asked for tuller powers.Shri Shahnawar Khan: He has the fullest powers.Then I come to defective sleepers and defective keys.Regarding the
for Supplementary Grants- Railways
sleepers, we have laid a full statement on the Table of the House.Now I come to the question of keys.Shri S.M.Banerjee: I have mentioned sleepers also.Mr.Speaker: In answer to a question the hon.Minister himself stated that the keys were defective.Was there not a question relating to this- why was it rejected and so on?The reply was, there was some defect in the keys.Shri Shahnawaz Khan: That was a question relating to sleepers, to which the reply was the keys were falling out; not that the keys were defective Regarding sleepers, the House 18 aware of the whole case.By some oversight or mistake, certain officers, who were asked to look into that case, reported that they were defective Later on, another committee of officers, very high- ranking experts, belonging nut to one Ministry but three different Ministries Ministry of Home, representative of the DGS & D and our Ministry- went into the whole case thoroughly.Mr.Speaker: Are the sleepers now in use?Shri Shahnawaz Khan: They have been in use for the last three years They have always been in use, though so much was made of the so- called defective sleepers- that the railways are conniving with corrupt officials, they are using defective sleepers, and so on.These sleepers have been there in use for the last three years, and we have found nothing wrong with them.Neither has the safety of trains been affected in the least.Mr.Speaker: How did this trouble.arise then?Shri Shahnawaz Khan: It was based on a wrong report.A report was received that some keys had fallen.Some letter came and people thought that the sleepers were defective.4353 Demands
Mr.Speaker: Have the keys now been restored?PHALGUNA 14, 1881 ( SAKA) for Supplementary Grants- Railways
Shri Shahnawaz Khan: The question was whether the keys should go in 2" or the keys should go in 1", whether the keys should be hit with a seven- pound hammer.on a fourpound hammer, and so on- minor things.Mr.Speaker: Nobody is interested in those details, whether it is hit by a big hammer or small hammer.But have the keys fallen out or not?Shri Shahnawaz Khan: Some have fallen.When there are millions and millions of keys, some are bound to fall out.Mr.Speaker: So there is nothing: special about it?Shri Supakar: How is it that what was originally wrong was found to be correct and what was originally correct was found to be wrong by the subsequent enquiries?Shri Shahnawaz Khan: I may make it clear that we have not indulged in any jugglery in this case at all.Shri S.M.Banerjee: May I ask for one clarification?As you were pleased to remark, a question was asked on the 22nd December, in the last session, to which the answer we received was that information is being collected from Kanpur, which will be laid on the Table of the House.Then I read from a letter of the General Manager, Engineering, Northern Railway.Shri Shahnawaz Khan: I will clarify that.I am still dealing with the same subject.Regarding this case, a complaint was received by the Northern Railways in May 1956 that the keys supplied by Messrs.Singh Engineering Works Limited, Kanpur, were over- sized, as those keys were found to be thicker than the standard size.The Director- General, Supplies and Disposals, called for a dozen sample keys out of the supply received.Here I would like to make it quite clear that the orders are placed by the DGS& D.He has got his own organisation for inspecting these things.They were inspected and tested by him, and afterwards they were sent to the railways.Then some keys fell out.As we are very careful about the safety of the track, when reports came that keys fell out, we referred the matter back to the DGS& D, and I would like to read what exactly he has stated:
" No doubt, some keys have been found to be somewhat over- sized by 132 part of an inch.But, as you are aware, the difference is not beyond the permissible limit."
A certain amount of tolerance is allowed for all those parts that are manufactured, whether it be sleepers or keys.Mr.Speaker: If they did fit in well, it does not matter.Shri Shahnawaz Khan: If it is a little smaller, it goes two inches deep; if it is a little thicker, it goes only 1-1/2 inches.That is the only difference, though so much is made about it in this House.I am really surprised at it.Shri S.M.Banerjee: Since I have served in the ordnance factories I know.....Mr.Speaker: Order, order.I om not going to allow the hon.Member to interrupt like this.Shri Shahnawaz Khan: The Director- General has stated:
" As you are aware, the difference is not beyond the permissible limit and, under the circumstances, it is requested that the keys in question may please be accepted."
He is the expert who places orders and belongs to another Ministry.His people go and inspect them.He is telling us " There is nothing wrong
[ Shri Shahnawaz Khan]
with these keys.Please use them." Where do the misappropriation, embezzlement and relationship to somebody else, come in?How do the Railways come into this?I am very sorry that this sort of mentality should work anywhere......Shri S.M.Banerjee: I know what the relationship is.Mr.Speaker: There is no good in accusing hon.Members of Parliament or others.One set of your own officers took one view and another set of officers took another view.Hon.Members here are not experts.They can certainly try to find out whether the one report is really true and bona fide or whether the subsequent inspection or report is only to cover up the previous one.This will occur in the mind of any hon.Member.Shri S.M.Banerjee: On a point of personal explanation.Mr.Speaker: Merely because a complaint is voiced, the hon.Minister should not be emphatic in saying that these people are giving all sorts of things and so on.They are trying to take up only what appeared in the hon.Minister' s own department.Shri S.M.Banerjee: On a point of personal explanation.If this information is required and if you will per-' mit me, I will write out a big note and lay it on the Table of the House.I know what is the relationship.It is an open and prevalent story in Kanpur.I have the highest respect for the hon.Minister......Mr.Speaker: Then why does he hesitate?If he knows that there is relationship, let him pass on the information to the hon.Minister.Shri C.K.Nair ( Outer Delhi): I want a clarification.I want to know if a request has been made to accept them in future or whether the past supplies have been accepted.I would like to have a clarification about that.jor Supplementary 4356 Grants- Railways
Shri Shahnawaz Khan: Those that were supplied were to be accepted.For future requirements, if and when they needed and if their tender is acceptable they will still continue to get the orders.Shri C.K.Nair: What does it mean?If they are not accepted, do the keys which have been used have to be removed or have they not been used and are to be used now?Shri Shahnawaz Khan: The question does not arise.They are there for the last three years.My hon.friend, Shri Banerjee, also referred to the cases of the accounts clerks.As is very well known, there are two grades, Grade I and Grade II.This arrangement is not peculiar only to the Railways.This arrangement exists in other Government Departments and in the civil audit and accounts offices also.Important type of work is given to Grade I clerks and the less important type of work is given to Grade II clerks.I might also add that under the upgrading scheme from the 1st April, 1956, the number in higher grade was increased.Previously they were
having 20 per cent in the higher categories; that was enhanced to 40 per cent.Promotion from Grade II to Grade 1 is by an examination to ensure a high standard of efficiency.Clerks, who qualify in Appendix II( A) examination for promotion from Grade II to Grade I, receive a higher starting salary of Rs.100 in the grade of Rs.80-220.That is the arrangement, and the Public Accounts Committee of this hon.House approved of this arrangement.He also referred to the operating staff and the recommendations of the Pay Commission.The hon.Minister, in his speech in this House, made it quite clear that we will consult the Federations regarding the PTOs and passers.( Interruption).Before we take decisions on these aspects we will hold consultation with them.4257 Demands for Supplementary Grants ( Railways)
My hon, friend, Shri Achar, referred to a case.A welfare inspector has been specially deputed to go and make delivery to the dependents.PHALGUNA 14, 1881 ( SAKA) Delhi Land Holdings
( Ceiling) Bill
Then my hon.friend, Shri Reddy, referred to the poor arrangements that were made for the farmers who came to see the World Agriculture Fair.The House is aware of the strain under which the Railways are working.This was a particularly busy time of the year when we were straining to run as many goods trains as possible.Consistent with that situation and at the request of the hon.Minister, who organised this World Agriculture Fair, and knowing the interest of the kisans to visit this Fair, we made special arrangements.I think we ran over 50 special trains for the kisans.I am sorry that there were delays sometimes on the way.Many of these kisans came from very distant places.Some, I think, even came from Kerala, Madras and Andhra.We tried to make as good arrangements as possible.But there were so many crossings on the way.Some trains were delayed.I am sorry to hear that.But we did make special arrangements to ensure that for every train that arrived in Delhi, even if it arrived ten hours late, people were given ten hours extra stay in Delhi.I hope I have made myself very clear.Although the kisans may have arrived a few hours late, they were allowed to remain in Delhi for extra time.Mr.Speaker: Sometimes it was extended by a day also.Shri Shahnawas Khan: Yes.When people wanted extensions, we extended it.If, in spite of that, there was come inconvenience to anybody, all I can say is that I am very sorry.We are trying, and we will continue to do our best.Mr.Speaker: Is it necessary to put any of the cut motions to the vote of the House?Shri T.B.Vittal Rao: I withdraw my cut motions.Shri S.M.Banerjee: I also withdaw my cut motions.Mr.Speaker: I will put all the Demands together to the vote of the House.The question is:
" That the respective supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column of the order paper be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1960, in respect of the following demands entered in the second column thereofDemand Nos.2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 and 19."
The motion was adopted.DELHI LAND HOLDINGS ( CEILING) BILL- contd.Mr.Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shrimati Violet Alva on the 24th February, 1960, namely:
" That the Bill to provide for the imposition of a ceiling on land holdings in the Union territory of Delhi and for matters connected therewith, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."
The time allotted for this was three hours.The time already taken is 1 hour 37 minutes.The balance available is 1 hour 23 minutes.Shri Naval Prabhakar may kindly continue his speech.Shri Braj Raj Singh ( Firozabad): I wanted one information the other day.The hon.Minister said that he I will give the information.Mr.Speaker: In regard to this?Shri Braj Raj Singh: Yes, Sir.I wanted to know as to how many persons will be affected by the passing of this Bill.The Minister of State in the Ministry of Home Affairs ( Shri Datar): The
information that the hon.Member wants is like this.After leaving out of account those who would have 30 standard acres, Government will have to take excess land from 155 persons.The total acreage that is likely to be available is in the neighbourhood of 1,700 acres.Shri Mulchand Dube ( Farrukhabad): May I seek a clarification?What is the standard acre so far as Delhi is concerned?It appears it is not an acre of 4,840 sq.yards, but something alse.Shri Datar: The standard acre is not an ordinary acre.There are different types of land, and therefore, the quantity of yield and the facilities for irrigation and other purposes, the number of crops that are likely to be had, all these will be taken into account and then the standard acre would be fixed.It will not be the same for the different areas, because the yielding capacity has to be taken into account, and therefore, if it is one acre in some places, it may be more than one, it maybe two or something more in other areas where the standard of production is less.Shri Mulchand Dube: Is this part of the Act, or will it be covered by the rules ?It occurs in several places.Shri Datar: My hon.friend will kindly note that we had the Land Reforms Act in Delhi already, and there are rules and regulations made under this, and the position is quite clear because there also this question of ceiling had been fixed so far future acquisitions were concerned.Therefore, this question had to be considered already..Shri Mulchand Dube: I am not bothered about the ceiling, bothered about the standard acre
Shri Datar: I have pointed out that this question was considered and has been provided for.Mr.Speaker: Does the hon.Minister mean that the ceiling has been fixed under a separate Act?Shri Datar: For future acquisitions.This is for present acquisition.We had an amendment of the Delhi Land Reforms Act only last year.What is done now is in respect of present holdings of the various people.Future acquisitions have been provided for.Mr.Speaker: Is there a great difference between future acquisition and the present one?Shri Datar: No difference.The lands are the same.श्री नवल प्रभाकर ( बाह्य दिल्लीरक्षित -- मनुसूचित जातियां ) : श्रीमन्, मैं उस दिन कह रहा था कि यह विधेयक बहुत से लोगों को प्रभावित करने वाला नहीं है, किन्तु मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस का जो रूप हमारे सम्मुख रखा, उस से ऐसा मालूम होता था कि यह एक ऐसा भयानक बिल है जिस से बहुत से लोग प्रभावित होंगे और सरकार बहुत से लोगों पर एक तरह से प्रत्याचार कर रही है।मैं विनम्न शब्दों में उन से कहना चाहता हूं कि जसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है, जितने लोग इस से प्रभावित होंगे और जितनी भूमि इस से प्रभावित होगी, वह नहीं के बराबर है ।जहां तक मुझे ज्ञात है अधिक से अधिक एक हजार एकड़ भूमि इस विधेयक के अनुसार प्रभावित होने वाली है ।श्री बजराज सिंह : १, ७०० एकड़
श्री नवल प्रभाकर मैं समझता हूं कि जब यह मामला कोर्ट में जायगा, तो शायद
एक हजार एकड़ भी नहीं रहेगा, क्योंकि यह विधेयक बड़ा लचकदार है।ऐसा लचकदार विधेयक मैं ने नहीं देखा है।इस में सब को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया गया है।जैसा कि उस दिन मैं कह रहा था, क्लाज़ २६ में ऐसी छूट दी हुई है कि यदि आप के पास डेयरी फार्म है, तो आप को पूरी छूट है कि आप पूरी जमीन अपने पास रख सकते हैं।डेयरी फ़ार्म की क्या परिभाषा है, वह इस में पूरी तरह से नहीं दी गई है।इस में यह भी कहा गया है कि अगर कहीं ऊन के उत्पादन के लिए प्रयत्न किया गया है, तो उस को भी पूरी छूट है ।श्री मूलचद दुबे
नहीं ?PHALGUNA 14.1881 ( SAKA)
मुर्गियां पालना
श्री नवल प्रभाकर वह डेयरी में श्रा जाता है ।इसके अतिरिक्त अगर किसी ने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है, तो उस को भी पूरी छूट है।अभी माननीय मंत्री जी ने १, ७०० एकड़ की बात बताई है।सिवाये उस भूमि के जो नदी के कटाव में आने वाली भूमि है, वह सम्भवतः सरकार को मिल जायगी, किन्तु इस के अतिरिक्त कोई भूमि उस को मिल सकेगी, इस में मुझे पूर्ण सन्देह है।उस दिन कुछ माननीय सदस्यों की भोर से कहा गया कि जो तीस एकड़ की सीमा निर्धारित की गई है, वह बहुत कम है ।जहां तक मेरी अपनी जानकारी है क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और उस जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं और जब मैं पिछली बार बोल रहा था, तब भी मैं ने कहा था मैं उस जानकारी को पक्का करने के लिए गांवों में गया और बहुत लोगों से पूछा कि आप के पास कितनी भूमि है।किसी ने कहा कि बीस बीघा है और किसी ने कहा कि पच्चीस ने बीघा है, चालीस बीघा है।बहुतों के पास दस- पंद्रह बीघा तक है।दस बीघा का
मतलब है दो एकड़ भूमि और चालीस बीघा का मतलब है भाठ एकड़ भूमि |मैंने चालीस बीघे वाले से पूछा कि श्रीप का गुज़ारा होता हैं या नहीं, तो उस ने बताया कि दाल- रोटी मिल जाती है, ठीक है, परिवार चल जाता है।मैं समझता हूं कि दस एकड़ भूमि जिस के पास है, जब उस का परिवार चल जाता है - मैं भ्राठ एकड़ वाले को छोड़ देता हूं, दस एकड़ वाल पर आ जाता हूं- भौर हम यहां पर तीस एकड़ को अधिकतम सीमा निश्चित कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में उस में तीन परिवार चल सकते हैं।अगर उस परिवार में दो लड़के हों और पति- पत्नी हों, तो मैं समझता हूं कि वह परिवार अच्छी तरह से चल सकता है।उस दिन यह तर्क दिया गया कि अगर उस के लड़के जवान हैं, तो यह क्या करेगा ।मैं श्राप से यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक कहावत हैपूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय |इस के अनुसार अगर बेटा सपूत है, तो वह कमायगा और तीस एकड़ अपनी भी बना लेगा, लेकिन अगर कपूत है, तो सौ एकड़ भी छोड़ कर चले जायेंगे, तो वह सौ एकड़ को भी अपने पास रखने वाला नहीं है, वह उस को गंवा देगा।जैसा कि मैं ने प्रभी बताया है, दस एकड़ में एक परिवार मच्छी तरह से चल सकता है और तीस एकड़ हम तय कर रहे हैं, जिस का मतलब यह है कि तीन परिवारों के भरण- पोषण के लायक हम जमीन दे रहे है ।इस के अतिरिक्त भी इस में और प्रबन्ध है कि पांच व्यक्तियों के परिवार से जो अधिक व्यक्ति होंगे, उन को पांच एकड़ के हिसाब से अधिक भूमि दी जायगी ।ऐसी अवस्था में वह साठ एकड़ तक पहुंच जाता है ।यह कहना कि तीस एकड़ की सीलिंग बहुत कम है, यह मैं नही समझता ।हमारे निकटवर्ती पंजाब में भी तीस एकड़ है, राजस्थान में भी तीस एकड़ है।और यहां पर यह तीस एकड़ किस ने
श्री नवल प्रभाकर ]
तय किया ?पहले हमारे यहां जब लैंड रिफोर्ज बिल भाया, तो उस समय यहां पर दिल्ली विधान सभा थी ।दिल्ली विधान सभा में दिल्ली से चुने हुए प्रतिनिधि मौजूद थे।वहां जो विधायक थे, उन में से ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की एक कमेटी बनाई गयी।उस कमेटी ने एक साल तक इस पर विचार करने के बाद कुछ मुद्दे तय किये और उस के बाद इस बिल की रूप रेखा, उस का ड्राफ्ट माया ।फिर विधान सभा में वह बिल पेश हुधा विधान सभा में वह बिल प्रवर समिति को भेज दिया गया।प्रवर समिति में भी उस पर विचार हुआ ।प्रवर समिति में विचार होने के बाद वह बिल फिर विधान सभा में प्राया।वहां उस पर फिर विचार किया गया और उस के बाद तय पाया गया कि भागे माने वाले समय के लिए तीस स्टैंडर्ड एकड़ हमारे लिए ठीक है।दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत सोच- विचार के बाद तीस स्टैंडर्ड एकड़ रखा था और बड़ी खुशी के साथ रखा था ।उस का कोई विरोध नहीं हुआ ।मैं यह कह सकता हूं कि इस बिल का भी भाज दिल्ली के लोगों की भोर से कोई विरोध नहीं है।एक भी दिल्ली वाले की, जिस के पास यहां पर जमीन है, इस विधेयक से न तो नाराजगी है और न ही कोई विरोध है।जैसा कि मैं ने उस दिन कहा था, यह तो नीति का प्रश्न है।एक दल है कांग्रेस दल।उस की अपनी नीति है कि हम ने यहां पर सीलिंग करना है, भूमि की सीमा निर्धारित करनी है ।यह उसी का परिणाम है भौर नहीं तो मैं यह समझता हूं कि दिल्ली में यदि सीलिंग बीस स्टैंडर्ड एकड़ की होती, तो उस से सरकार को कुछ न कुछ भूमि प्राप्त हो जाती और उस में सरकार अपने विचार के अनुसार या तो कोमापरेटिब फ़ामिंग चला सकती या उन लोगों को जमीन दे सकती थी, जो लैंडलैस हैं, या जो खेत पर काम करते हैं।इस समय १, ७०० एकड़ है ।वह रहेगा या नहीं, कितना दिया
जायगा, कितनों का भला होगा, यह मैं नहीं समझ सकता ।किन्तु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं और वह स्टैंडर्ड एकड़ के सम्बन्ध में है।यह हमें निश्चित करना होगा कि जो स्टैंडर्ड एकड़ हम तय करें ...Mr.Speaker: How is the standard acre determined?Shri Datar: That is what I have pointed out already.We find out the yielding capacity of the land.....Mr.Speaker: Where is it in clause 2?Shri Datar: It is not here.It is there in the original Act.This is a supplementary Bill.This does not deal with land reforms matters as such.We had the Land Reforms Act passed by the then Delhi Legislature, and then, certain amendments were made therein.Therefore, this question does not directly arise here.That matter has already been provided for in the rules.It has been duly notified, and there is no dispute about what a standard acre would be.It would be different in different parts of Delhi.Mr.Speaker: Is the definition of standard acre given here anywhere?Shri Datar: This has a reference to the Land Reforms Act of Delhi, which is the principal Act, and this deals only with the question of ceilings.Shri P.R.Patel ( Mehsana): What is the definition of ' standard acre'?Mr.Speaker: I only wanted that to be made clear in this Bill,
Shri Datar: I shall make it clear in my speech.Mr.Speaker: It is not stated in this Bill anywhere that the words ' standard acre' shall have the same meanings as in the original Act?Shri Datar: If necessary we shall make it clear here.Mr.Speaker: For, it is not stated here that this Bill seeks to amend the previous Act.If this is an amendment to the previous Act, then, the definition clause in that Act will apply in this Bill also; or, if this is an addition to the previous Act, then the definitions in both the measures will apply.Shri Datar: May I invite your attention to clause 2 ( h) which reade:
the words and expressions ' Asami', ' Bhumidhar', ' Deputy Commissioner', ' Gaon Panchayat, ' improvement', ' land', ' standard acre' and ' village' shall have the meanings respectively assigned to them in the Delhi Land Reforms Act, 1964..Shri C.K.Nair ( Outer Delhi): I think it is better to have a clarification of what the standard acre means, for, the old definition was meant for people who would like to acquire more than 30 acres.Now, we are going to impose a ceiling of 30 acres.Mr.Speaker: Does the hon.Member want to speak on this Bill?Shri C.K Nair: Yes.Mr.Speaker: Very well.I shall call him afterwards.श्री नवल प्रभाकर उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्टैंडर्ड एकड़ के बारे में अर्ज़ कर रहा था।दिल्ली प्रशासन ने जो इस बारे में निश्चय किया था वह यह था कि इसको छः भागों में विभक्त किया जाये और ये छः भाग हैं बंजर, डाबर, कोडी, खादर, खांडर भौर शाहदरा की जमीन।इस तरह से छः भागों में उसने इसको विभाजित किया है ।स्टैंडर्ड एकड़ का हर जगह पर मूल्य अलग- अलग होगा ।[ MR.DEPUTY- SPEAKER in the Chair] यह कहा गया हैं कि बंजर में तो १६ धाना होगा और अगर इसको मान लिया जाये तो
4266फिर डाबर में उसकी कीमत क्या रहेगी, शाहदरा में जा कर क्या रहेगी, खांडर में जा कर क्या रहेगी, खादर में क्या रहेगी यह मैं जानना चाहता हूं
यह भी मैं माननीय मंत्री महोदय मे जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जोकि शाहदरा में रहने वाला है जिस के पास ३० स्टैंडर्ड एकड़ है उसके पास प्रापके अनुसार कितने गज का स्टैंडर्ड एकड़ वहां पर लगाया जायगा।यह जानकारी में मंत्री महोदय से निश्चित रूप से जानना चाहता हूं
तरह से भाप यह भी बतलायें कि खादर के अन्दर प्राप कितने गज का स्टैंडर्ड एकड़ मानेंगे, खांडर के अन्दर कितने गज का मानेंगे, डाबर में कितने गज का मानेंगे।मैं चाहता हूं कि यह चीज माननीय मंत्री महोदय पूरी सफाई के साथ हमें बतलायें ।उस में भी मैं यह चाहूंगा कि जो चाही ज़मीन है, उस में उसका मूल्य क्या होगा, यह जो भूमि हैं यह गज़ों के हिसाब में कितनी होगी, प्रगर वह चाही और नहरी दानों है, उस अवस्था में क्या होगी, यदि केवल नहरी है तो उस में क्या होगी।इरिगेटिड लैंड में क्या अवस्था होगी, बारानी हैं, जो वर्ष मे मैलाव होती है, उसमें क्या होगी और जिस में सैलाब भाता है, उस में उसकी क्या अवस्था होगी।मैं चाहता हूं कि मुझे बतलाया जाये कि इन भिन्न- भिन्न अवस्थामों में कितने गज का स्टैंडर्ड होगा और क्या तरीका है जिसको अपना कर कि स्टैंडर्ड एकड़ का फैसला किया जायेगा ताकि यह चीज हमारी समझ में श्रा सके और शाहदरे वालों को पता चल सके कि कितनी भूमि उनको मिलने वाली है ।यह जरूर है कि एक व्यक्ति को ३० स्टैंडर्ड एकड़ मिलेगी लेकिन गजों में या बीघों में वह कितनी भूमि होगी यह भ्राज सही नहीं बताया जा सकता है।मैं चाहता हूं कि जिस तरह से भूमि को छः भागों में विभक्त किया गया हैं और प्रत्येक भाग को जो उसकी अलग अलग- अवस्था हं, चाही है, चाही नहरी
[ श्री नवल प्रभाकर ]
है, नहरी है, आबी है, बारानी है, सैलाबी है, इन सब में भूमि की क्या अवस्था होगी, कितने गज का स्टैंडर्ड एकड़ होगा, यह हमें बताया जाये ताकि हमें पता चल सके कि शाहदरा वालों का स्टैंड एकड़ इतना रहेगा, खा वालों का इतना रहेगा, डाबर वालों का इतना रहेगा, इत्यादि इत्यादि ।उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को खत्म करना चाहिए ।बहुत वक्त हो गया है जब पहली घंटी बजाई गई थी ।श्री नवल प्रभाकर पूर्व वक्ता से आधा भी समय मैं ने अभी नहीं लिया है
उपाध्यक्ष महोदय: मुझे यह मालूम नहीं, लेकिन स्पीकर साहब ने घंटी जरूर बजाई थी ।श्री नवल प्रभाकर १० मिनट में समाप्त करता हूं।उपाध्यक्ष महोदय : १० मिनट में तो सारी स्पीच दी जा सकती है ।श्री नवल प्रभाकर दिल्ली का यह मामला है और कभी- कभी तो बोलने का मौका मिलता है और फिर यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात है, इस वास्ते में प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतना समय दे दिया जाये ।उपाध्यक्ष महोदय : स्पीकर साहब ने जब घंटी बजाई थी तब तो माननीय सदस्य ने कोई उम्र नहीं किया था ।श्री नवल प्रभ कर बीच में कुछ समय इसी तरह से चला गया है।उपाध्यक्ष महोदय और पांव मिनट में सन्म कर दीजिये ।श्री नबल प्रभाकर : माननीय ठाकुर दास भार्गव जी ने बार- बार इस बात पर
जोर दिया है कि अगर ३० स्टैंडर्ड एकड़ की लिमिट रख दी गई तो जो लोग इससे प्रभावित गें, उनका जीवन स्तर उन लोगों से भी नीचे गिर जायेगा, जोकि दलित लोग है, जोकि डिप्रेन्ड लोग हैं।में भी उस श्रेणी का ही एक व्यति हूं और मैं जानता हूँ कि उनको वया दशा है।अगर उन के पास १० स्टैंडर्ड एकड़ जमीन भी हो जाये तो वे गनीमत समझेंगे।उनकी अवस्था दयनीय है ।अगर तीस स्टैंडर्ड एकड़ जमीन रखने वालों को श्राप इन लोगों में मिलायें तो प्राप ज्यादती करेंगे ।हरिजनों का स्तर बहुत गिरा हुआ है और उसको ऊपर उठाने की जरूरत है।जो तथ्य है उसको श्रापको भुलाना नहीं चाहिए ।आपने कम्पेंसेशन की दर ४० गुना रखी है और इस के बारे में पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा है कि यह बहुत कम है।मैं बतलाना चाहता हूं कि दिल्ली विधान सभा ने जो लैंड रिफार्म्स एक्ट पास किया था, उस की १४वीं क्लाज की, उप- क्लाज ३ और उसकी उप- क्लाज ( बी) में यह कहा गया था :--
" and be liable to pay as com pensation an amount equal to 20 times the land revenue".यानी बीस गुना लैंड रेवेन्यू का मुआवजा रखा गया था ।जब एक बार आप लैंड रिफार्म्स एक्ट में यह तय कर चुके हैं औौर जिससे जो गरीब आदमी थे वे भी प्रभावित होते थे तो यहां पर तो कोई एतराज की बात ही नहीं रह जाती है।उस में वे लोग भी आ जाते थे जिन के पास पांच एकड़ थी भौर जिन्होंने बटाई पर उसको दे रखा था, या टेनेंट को दे रखा था।उस अवस्था में जो उसको मुजारा काश्त करता था उससे ती उसको २० गुना ही मुभावजा मिला लेकिन यहां तो उससे कहीं अधिक मिल रहा है ।जो यह कहा गया है कि सौ परसेंट मुभावजा
मिलना चाहिए इसको मैं समझ नहीं पाया हूँ ।बीस से चल कर प्रापने चालीस कर दिवा वानी दुगुना कर दिया, इस में तो अन्याय की कोई बात नहीं की।जहां तक न्याय की बात है वह तो अभी भी किसी के साथ नहीं हो सकता है ।यदि १, ००० रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से भी दिया जाये तो वह - कहेगा कि उसे ५, ००० के हिसाब से दिया जाय क्योंकि यही उसकी जमीन का मूल्य है और यदि ५, ००० दिया जाये तो कहेगा कि १०, ००० के हिसाब से दिया जाये क्योंकि इसका यही मूल्य है।इस तरह से सन्तोष की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है ।इन शब्दों के साथ अन्त में में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो क्लाज ३६ है इस पर दुवारा गौर किया जाये क्योंकि इस में बहुत ही लचक है और इस लचर्क के कारण जिन लोगों के ऊपर इस विधेयक का प्रसर होने वाला है, वे उस असर से बाहर हो बायेंगे ।श्री मोहन स्वरूप ( पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग की जो बात है यह एक अच्छी बात है और उसके सम्बन्ध में न किसी को विरोष हो सकता है भौर न ही होना चाहिए।यह जमाने के साथ की मूब है और एक अच्छी मूव है ।लेकिन सीलिंग के सम्बन्ध में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर कि गौर होना चाहिए था और उन पर गौर नहीं हुआ है ।मिसाल के तौर पर सीलिंग का प्रिंसिपल यह है कि बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जोकि अनइकोनोमिक हैं और बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जोकि लोग लिए बैठे हैं और उन से कोई फायदा नहीं उठाते हैं, और उनसे वे जमीनें ले ली जायें और भूमिहीनों में बांट दी जायें ।यह सीलिंग का प्रिंसिपल है।लेकिन इस चीज पर गौर करते वक्त में यह भर्ज करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के सुपूर्द यह काम किया गया है जिन का खेती से कोई वास्ता नहीं है ।मसलन् प्लैनिंग कमिशन में जिन लोगों ने सीलिंग के ऊपर 396 ( Ai) LS-5.Land Holdings ( Ceiling) Bilt.गौर किया वह सभी खेती करना नहीं जानते हैं, न उन्होंने गांवों को जा कर देखा है और न खेती के उसूलों को जानते हैं।जहां तक खेती का ताल्लुक है, यह जमीनें न तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बफादारी की वजह से जागीरों में मिली हैं और न राजाओं से फतेह की गई हैं।बल्कि यह वे जमीनें हैं जिन्हें किसानों के पूर्वजों ने अपने पैसों से खरीदा था या जिन्हें उन्होंने अपने पैसों से हासिल किया था ।मैं यह नहीं कहता कि जो फालतू जमीनें उन के पास हैं वह उन के पास पड़ी रहनी चाहियें ।हमारे सोशलिस्टिक समाज में जो बराबरी की बात कही जाती है या जो सोसायटी में खेतों को बराबर करने की कोशिश की जा रही है, वह न हो, यह मैं नहीं कहता।लेकिन वह विचार जरूर होना चाहिए कि उन से कितनी जमीन निकाली जाय, कितनी बमीन से एक प्रादमी का गुजारा हो सकता है, इस पर जरूर गौर होना चाहिए ।जैसा कि प्लैनिंग कमिशन ने बताया एक मादमी की साल में ३६०० रु० की भ्रामदनी होनी चाहिए ।लेकिन ३६०० रु० सालाना की प्रामदनी से एक किसान का गुजारा कैसे हो सकता है ?न तो वह इस से अपने बच्चों को पढ़ा सकता है और न अपनी ही गुजर भवकात कर सकता है ।श्री मो० ब० ठाकुर ( पाटन) पढ़ाने की जरूरत क्या है ?सब को तो नहीं पढ़ना चाहिए ।उपाध्यक्ष महोदय पढ़ाई पढ़ाई में फर्क है।उन के लिहाज से पढ़ा सकता है।श्री मोहन स्वरूप : इस बात पर गौर नहीं किया गया कि किसान की प्रामदनी क्या होनी चाहिए और कितने से उस का गुजारा हो सकता है।जहां तक जमीन का सवाल है मैं नहीं कहता कि १०० एकड़ हो या २०० एकड़ हो, लेकिन इस पर जरूरं गौर किया जाना चाहिए था कि कितनी जमीन से उसका गुजारा हो सकता है ।[ श्री मोहन स्वरूप]
जहां जमीन की सीलिंग की बात होती है वहां भौर चीजों की सीलिंग नहीं की जाती ।भाज कुछ लोगों की करोड़ों रुपयों की आमदनी हो रही है, उन के कारखाने चल रहे हैं और उन से उन को नफा हो रहा है, लेकिन उन की तरफ सीलिंग का कोई सवाल पैदा नहीं किया जाता, न तो कारखाने ही नैशनलाइज किये जाते हैं न उन की आमदनी पर ही सीलिंग होती है।सिर्फ किसानों के लिए समझ लिया गया है कि समाज में वह बहुत ज्यादा मालदार हैं भौर सारा एक्स्प्लायटेशन किसानों के ही खिलाफ चलता है ।जमींदार तो चले गये ।श्राज यू० पी० में कुछ जागीरदार कोशिश कर रहे हैं कि उन की जमीनें वापस की जायें ।अभी एक रिट फाइल हुआ है लखनऊ की बेंच में जिस में कुछ जागीरदार साहबान ने मांग की हैं कि उन को जमीनें ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिली थीं, इसलिए जो श्राज लैंड रिफार्म का बिल हैं वह उन की जमीन पर लागू नहीं होता।इन किसानों के पास न तो इस तरह की कोई चीज है और न वह इस तरह के हुकूक पर स्ट्रेस डालना चाहते हैं।लेकिन फिर भी वे यह जरूर चाहते हैं कि उन के गुजारे के सवाल पर जरूर गौर कर लिया जाना चाहिए।किसानों के पास सिर्फ बाजू की कुव्वत है, उन के पास हल हैं, बैल हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन के हल और बैल बेकार होते चले जा रहे हैं।किसान खेती से अनाज पैदा करता था और मुल्क को अनाज मुहैय करता थ, भाज उसकी त कत नहीं रह गई है कि वह लोगों को अनाज मुहैया कर सके।इस की वजह यह है कि गवर्नमेंट की पालिसी बड़ी ढिलमिल है, इस पर ठीक से कोई गौर व खौज नहीं हुआ है।इसलिए मैं चाहता था कि जहां दूसरे प्राविसेज में सीलिंग के मुताल्लिक गौर हो रहा है, वहां दिल्ली में अगर इस के लिए कोई कानून बनता है तो वह माडल ला बनना चाहिए जिस से सारे हिन्दुस्तान के सूबे मुतासिर हो सकें।लेकिन
मैं इस बिल में कोई नई बात नहीं पात हूं।जहां तक खेती का ताल्लुक है, उस में एक बयालाजिकल ऐस्पेक्ट हुआ करता है ।मान लीजिये खेती में ६ सेर गेहूं पड़ता है एक बीघा जमीन में, अगर आप उस में एक मन गेहू डाल दें तो उस से कोई ज्यादा धनाज पैदा नहीं होगा।उसी तरह से ६ सेर के बजाय अगर प्राप २ सेर अनाज उस में डाल दें तो भी अनाज कम पैदा होगा।इसलिए जो बयालाजिकल ऐस्पैक्ट होता है खेती का उस पर भी गौर होना चाहिए था और सोचना चाहिए था कि किसान के लिए कितनी जमीन जरूरी है जिस से उस का किसी तरह से गुजारा हो सके ।मैं सीलिंग के मुताल्लिक अर्ज कर रहा था यह कोई मेरी व्यूज नहीं हैं, सारे देश की ब्यूज हैं और उन किसानों की व्यूज हैं जिन्होंने सब कुछ अपने खेतों में लगा दिया है, अपनी बीबी के जेवरों को लगा दिया है, अपनी जिन्दगी की सारी कमाई को लगा दिया हैं, उन खेतों को सरसन्ज भौर शादाब किया है।इसलिए मैं चाहता हूं कि जब गवर्नमेंट इस पर गौर कर रही है तो उसे इन्साफ करना चाहिए भौर सोचना चाहिए कि किसानों के गुजारे के लिए कितनी जमीन मुनासिब है।जहां तक दिल्ली के बिल का सवाल हैं, जो कि हमारे सामने है, अभी मैं अपने लायक दोस्त श्री नवल प्रभाकर की स्पीच सुन रहा था।बिल में जो फैमिली की डेफिनिशन है क्लाज २ ( डी) में, वह मेरे खयाल से कांप्रिहेसिव नहीं है।सेलेक्ट कमेटी में मैं ने भर्ज किया था कि तमाम बेवाओं के हुकूक पर गौर नहीं किया गया है ।मसलन् एक बाप है, उस की बीबी है, लड़के हैं, उस की दो विडो बहनें हैं जो उसी के परिवार के साथ रहती हैं भौर- उन का गुजारा उसी परिवार से होता है, उन के हकूक वे मुताल्लिक बिल बिल्कुल साइलेंट हैं।कुछ पता नहीं चलता कि उन को क्या मिलेगा, या मिलेगा भी या नहीं ।हकीकत यह है कि जो लड़के नौजवान हो
चुके हैं, जिन की शादियां हो चुकी हैं, जिन के बच्चे हैं, हालांकि वे ज्वायेंट फैमिली में हैं, लेकिन अपनी तौर से उन की फैमिली अलग है।जहां तक उन के हुकूक का सवाल है, उनके मुताल्लिक भी यह बिल साइलेंट हैं ।उन के साथ यह इन्साफ नहीं हैं ।इस बिल में भूमिघरी और सीर का भी कोई फर्क नहीं रक्खा गया है।जहां तक भूमिधरी जमीनों का ताल्लुक है, भूमिधरी काश्तकार को बहुत बड़े हुकूक हैं, वह जमीम को बेच सकता है बैनामा कर सकता और उसका लगान भी सीर के मुकाबले में आधा होता है।भमिधर को किसकी जमीन मिलनी चाहिये और सीरदार काश्तकार, जिस को हक हासिल नहीं है, उस को कितनी जमीन मिलनी चाहिये, इस बारे में भी इस बिल में कुछ नहीं बताया
गया ।जैसा अभी बताया गया जमीनों के क्लासिफिकेशन किये गये लेकिन उसी के साथ साथ दिल्ली में कुछ जमीन ऐसी है जो पथरीली है, कुछ कंकरीली है जहां पर खेती बहुत कम होती है, कुछ जमीनें ऐसी हैं जो दुमट हैं, कुछ दलदल हैं, उन जमीनों के मुताल्लिक कुछ नहीं बताया गया ।जैसा प्रभाकर साहब ने कहा कि कितनी जमीन होगी, कितनी कंकरीली जमीन है, कितनी पथरीली जमीन है, कितनी ऐसी जमीन है जिस पर श्रावपाशी नहीं है, यह सब सरकार की मंशा पर निर्भर, करता है।इन जमीनों में क्या फर्क है, इस के मुताल्लिक इस बिल में कुछ नहीं कहा गया है।इस की और वजाहत होनी चाहियें।इस के साथ- साथ जमीनों की लगानों में भी फर्क होता है।मैं नहीं जानता कि दिल्ली की जमीनों पर लगान लेने का तरीका क्या है, लेकिन यू० पी० के बारे में मैं
हूं कि कुछ जमीनें ऐसी हैं जो १३०
Land Holdings ( Ceiling) Bill'
बीघा हैं, कुछ ऐसी हैं जो १२ श्रा० बीघा और कुछ ऐसी हैं जो पा० बीघा है।श्री च० ० मार ( बाय दिल्ली यहां भी ऐसा ही है |श्री मोहन स्वरूपः मैं समझता हूं कि दिल्ली की लगानों में भी फर्क होगा।यू० पी० का जो बिल है उस मैं लगान के मुताल्लिक वजह शक्ल पेश की गई है।उस में बताया गया है कि किसी जमीन की लगान ५० एकड़ या उस से कम हो और किसी अमीम की लगान १० रु० एकड़ या उस से ज्यादा हो, तो ५ रु० एकड़ वाली जमीन जो होगी
१० रु० एकड़ वाली जमीन से डबल मानी जायेगी।उस में यह फर्क रवखा गया ।वहां पर जिस जमीन की लगान कम है वह ज्यादा मिलती है और जिस जमीन की लगान ज्यादा है वह कम मिलती है।दिल्ली लंड सीलिंग के बारे में इस तरह की कोई बात पेश नहीं की गई है, इस की वजाहत होनी चाहिये ।इसी के साथ- साथ यह जो चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऐडीमिनिर ट्रेशन में एक बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं और सारी ऐडमिनिस्ट्रेटिब मशीनरी : पर प्रम्धारित है यह सही है लेकिन उन को बहुत हकूक दे दिये गये हैं, बहुत वसीह, डिस्कैंशनरी पावस दे दी गई हैं जो कि कुछ मुनासिब नहीं मालूम पड़ती है।संक्शन २६ और २७ में उन के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वे जिस जमीन को चाहें उसको सं
के भोपरेशन से मुस्तस्ना कर सकते हैं।चीफ कमिश्नर को यह पावर दी गई है कि वह जिस जमीन को चाहे मुस्तम्ना कर दे और जिस जमीन को चाहे मुस्तस्ना न करे ।चाहे कुछ भी डिक्लेयर कर दे।बिल में चीफ कमिश्नर को इस तरह की जो डिस्केशरी पावस की गई हैं यह नहीं होनी चाहिए।कानून तो एक वाज बीज हा करता है और उस में जो भी प्राबिज होते हैं वह