Digitized by;
THE PUNJAB REQUISITIONING AND ACQUISITION OF Immovable PropERTY (3)55 ( SECOND AMENDMENT) BILL,
ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵਢ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਫੱਕੇ ਘਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ |ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ।ਕਿੰਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ - ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜਿਸਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰਤ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ !ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ !ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬੇਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ।ਉਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਕ ਤਾਂ ਸੂਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਨੌਟਿਸ ਦਿਤਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।ਦੂਜੇ........ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣ ਕਿ ਸੂਅਰਾਂ ਦਾ requisition ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਅਲੁਕ ਨਹੀਂ।ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਸ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ !ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਸੂਅਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬਗ਼ੈਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਿਆਂ ਖ਼ੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਕਲ.........ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਪ ਬਿਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਅਰਾਂ ਨੂੰ discuss ਨਾ ਕਰੋ
ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ
ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ acquire ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ |ਹੋਰ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ acquire ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋ ਆ, ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ requisition ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ
[ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਧਾਵਾ ਰਾਮ]
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ।ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਥੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ।ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ acquire ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਹੋਈ ਕਿ:
PUNJAB LEGISLA TIVE
ਨਿਮਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਾਵਣ ਗਏ
ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ।ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੁਛਣ ਲਈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਮਨਿਸਟਦ ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ।ਸੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮੀਨ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਪ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ irrelevant ਸੀ।ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ relevant
ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ।ਕਰ ਸਕਵਰ ਗਢ ਦਲਾਂ ( ਸ਼ਾਕਯਾ ਬਦ) : ਯਜਾਯ ਦਹਾਕ !' ਚ requisition के सिलसिले में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने यकीन दिलाया है उन्होंने हुकाम को ਵਿਯਾਧਾ ਛੂੰ ਕਿ ਤਯੇ ਫੁਲਾਬ ਜੀ instructions ਯਾਹੀ ਜਦ ਵੀ ਵੇਂ ਯੀਦ ਰਾਜੇ गवर्नमेंट की पालिसी का इज़हार भी कर दिया है।जहां तक चीफ़ मिनिस्टर साहिब का ताल्लुक है, उन्होंने तहदिल से इस बात की कोशिश की है कि लोगों की तकलीफ को कम लेकिन मैं जाती तज की बिना पर अर्ज करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में तकलीक पेश आ रही है ।शिमला में एक सरकारी मुलाज़म एक मालिक मकान के पास गया और उस ने उसे कहा कि अपना मकान मुझे किराये पर दे दो और वह भी बिल्कुल मामूली किराये पर |मालिक मकान ने कहा कि वह उसे अपने लिये चाहिए ।इस पर उस सरकारी मुलाजम ने बड़े फ़स्त्रिया अन्दाज में कहा कि देखूंगा कि तुम किस तरह नहीं देते।यह कह कर व
THE PUNJAB REQUISITIONING AND ACQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY (3)57 ( AMENDMENT) BILL,
चला गया और जा कर उस मकान को requisition कराने की कोशिश की लेकिन जब इस बात का इल्भ मालिक मकान को हुआ तो उस ने मुझ से जिक्र किया |में इसमें चीफ़ सैक्रेटरी साहिब से मिला और उन्होंने बड़ी मेहरबानी करके हुक्म जारी कर दिया कि यह मकान requisition न किया जाए ।आप मुलाहज़ा फ़रमाएं कि जिस शख्स की पहुंच सरकारी हुकाम के पास नहीं होती उसे अपने मकान को derequisition कराने में कितनी तकलीफ़ात और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और यह भी नहीं कहा जा सकता कि उस का मकान derequisition हो भी सकेगा या नहीं ।इसलिये बेहतर होगा कि यह इख़्तियारात judiciary को दे दिये जाएं।अगर किसी हालत में यह इख़्तियार judiciary को नहीं सौंपे जा सकते तो इस बात का कोई और हल देखना और परखना होगा।महज चीफ़ मिनिस्टर साहिब की instructions जारी करने से और पालिसी का इज़हार कर देने से लोगों की यह तकलीफ दूर नहीं हो सकेगी।मैं उन की खिदमत में अर्ज करता हूं कि उन के जो नीचे के ओहदेदारान हैं वह इन instructions की जरा भी परवाह नहीं करते।वह नीचे से ही ऐसी चीजें लिख कर भेजते हैं कि यह भी उन की रिपोर्ट के मुताबिक फैसला करने पर मजबूर हो जाते हैं।( इस पर अप्पोजीशन वालों की तरफ से तालियां बजाई गईं ) ।अप्पोज़ीशन वालों को इन बातों पर खुश नहीं होना चाहिये।क्योंकि हम जो कुछ अपने मिनिस्टर साहिबान की ख़िदमत में कहना चाहते हैं वह इसलाह के लिये कहना चाहते हैं और यह जो कहना चाहते हैं वह इसलाह के खिलाफ़ और प्रापेगेंडा के लिये कहना चाहते हैं ।यह फ़र्क है उन के कहने और हमारे कहने में ।मैं चीफ़ मिनिस्टर साहिब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि वह उन ग़रीब लोगों को जिन की सरकारी अफ़सरान तक पहुंच नहीं होती और जिन्होंने मकानात अपने रहने के लिये, अपने मुफ़ाद के लिये या अपने रिश्तेदारों के फायदे के लिये बनाये हैं और वह requisition होगये हैं, इन्हें मुसीबतों से बचाने के लिये कुछ नए कदम उठाएं ताकि उन की यह मुसीबत दूर हो और उनको तसल्ली हो कि अब उन पर इस किस्म के मुज़ालिम न होंगे ।मुख्य मंत्री ( श्री भीम सैन सच्चर ) : स्पीकर साहिब, मैंने हाऊस में requisition करन और derequisition कराने के लिये दर्खास्त देने के फ़र्क को समझाने की कोशिश तो की थी ।मेरे मुअज़िज़ दोस्त खान अदुल गफ्फार खां ने जो शिकायत की है वह requisition के सिलसिले में है ।मैं अर्ज़ करता हूं कि जब किसी मकान को requisition किया जाता है चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता और रखा भी कैसे जा सकता है क्योंकि उस वक्त emergency होती है और यही वजह है कि यह काम judicial authority के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता ।हम जो कर सकते हैं वह यही है कि अफ़सरान को हिदायत जारी कर दें।और अगर मैम्बर साहिबान देखते हैं कि कहीं उन हिदायात की violation हुई है तो यह उन का फ़र्ज है कि वह केस हमारे नोटिस में लायें ।अब जो चीज़ हाऊस पास कर रहा है वह cerequisiticn के बारे में है ।हम ने यह देखना है कि derequisitioning करने के वक्त जो authorities derequisition कर सकती है वह लोगों की दरखास्तों को हमदरदी से देखें और यह उन के लिये routine matter बन जाये कि जितनी तवज्जुह उन्हें दरखास्त में दर्ज की गई बातों
Original with; Punjab Vidhan Sabha
Digized by;
[ मख्य मंत्री]
की तरफ देनी चाहिये वह उतनी तवज्जुह दें ।मुझे उम्मीद है कि ऐसा हो जायेगा क्योंकि गवर्नमैण्ट की पोलीसी यही है कि दरखास्त में जितनी वजूहात दी गई हों उन सब का पूरी तरह से वज़न किया जाये।लेकिन एक बात में अर्ज कर दं कि जो चीज गैर सरकारी तौर पर समझी जा सकती है और appreciate की जा सकती है वह सरकारी तौर पर नहीं समझी जा सकती और appreciate नहीं की जा सकती ।इस लिये मैं आपको बताना चाहता हूं और announce करना चाहता हूं कि derequisition की दरखास्तों पर कार्यवाही करने के लिये जो competent authority होगी उस में ३ ग्रामी होंगे-- एक official जैसे Deputy Commissioner या कोई और
2 non- officials जैसे M.L.A.s वगैरा ।यह competent authority applications को receive करेगी और उन पर फैसला करेगी कि आया यह property छोड़ दी जाये या न ।इसी के साथ साथ में यह भी ऐलान करता हूं कि वह competent authority सिर्फ उन्हीं दरखास्तों पर गौर नहीं करेंगी जो इस बिल के पास होने और ऐक्ट बनने के बाद की जायेंगी बल्कि यह हुक्म जारी कर देंगे कि आज तक जितनी भी requisitions हो चुकी हैं उन तमाम को review करने के लिये competent authority की strength वही होगी यानी एक सरकारी और २ गैर- सरकारी मैम्बर ( तालियां ) ।इस तरह यह कहा जा सकता है कि गवर्नमैण्ट ने इस तरफ पूरी कोशिश की है और मुझे आप से पूरा इत्तिफाक है कि लोगों को requisition के मामले में कम से कम तकलीफ़ होनी चाहिये।कम से कम property को requisition किया जाना चाहिये और मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि अगर कोई दूसरी property मिलती हो - चाहे उस का हमें ज़्यादा ही किराया देना पड़े तो कोई वजह नहीं कि किसी मकान को requisition किया जाये ।यह हुक्म मैं जारी कर चुका हूं और जिस तरह मेरे साथी ने निहायत मौजूं और मुनासिब इलफ़ाज़ में मुझे याद दिलाया है.उस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो announcement की मझे उम्मीद है कि उसे House पसन्द करेगा और इस से लोगों की तकालीफ भी दूर हो जायेंगी ।Mr.Speaker : Question isPUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY
That the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property ( Amendment) Bill be passed.The motion was carried.THE PUNJAB STATE LEGISLATURE ( PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ( SECOND AMENDMENT) BILL.Chief Minister ( Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I beg to introduce th: Punjab State Legislature ( Prevention of Disqualification) ( Second Amendment) Bill.Chief Minister : Sir, I beg to move
Mr.Speaker : Motion moved
THE PUNJAB STATE LEGISLATURE ( PREVENTION of DisqualifICATION) (3)59 ( SECOND AMENDMENT) BILL.ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ( ਸਮਰਾਲਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ !ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ piecemeal ਤਰੀਕੇ ਤੇ disqualifications remove ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿਚ amendments, ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਚਮੁਚ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਕਿਸੇ individual ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਬਿਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ disqualification remove ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਈ ਹੈ ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Receiver ਦੀ capacity official ਹੈ non- official ਨਹੀਂ |ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ appointment ਅਤੇ removal ਵਗ਼ੈਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਉਹ insolvency ਦੋ cases ਵਿਚ property ਨੀਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਗਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ।ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕਦਮੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕਦਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ official ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ non- official ਘੁਟ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲ Constitutions ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ Peoples Act ਦੇ ਤਹਿਤ election ਵਿਚ official ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਹੋ official position ਰਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ election ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ
[ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ
ਲੰਬਰਦਾਰ ਦੀਆਂ official duties ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ official position ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਕਦੇ ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਪੰਚੋਤਰਾ ਕਠਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਫਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ |Elections ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ corruption ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ Receivers ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ ।ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ elections ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ।ਆਪ ਉਹ ਗਲ ਕਰੋ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨ ਰਹੇ।PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY
ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ( ਅਜਨਾਲਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ !ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Cabinet ਦੀ ਇਹ practice ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ disqualification remove ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਰਦਾਰ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਲਏ ਗਏ, ਫਿਰ N.C.C.ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ Notary Public ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ Official Receiver et disqualification remove ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਸੋ- ਹੀਣੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਹੁਣ ਬਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ.ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਜਾਂ ਡੀ.ਸੀ.ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ।ਇਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ office of profit ਹੋਲਡ ( hold) ਕਰਦਾ ਹੈ।ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੁਝ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਭੀ ਦਿਤੀਆਂ |ਅਸਲ purpose ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ੫ ਜਾਂ ੬ ਕਾਂਗਸੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਬਿਲ ਲੰ ਆਂਦਾ।ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ Constitu tion ਦੇ Article ੧੯੧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।Office of profit, hold ਕਰਨ
Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
THE PUNJAB STATE LEGISLATURE ( PREVENTION OF DISQUALIFICATION ) (3)61 ( SECOND AMENDMENT) BILL.ਵਾਲੇ election ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ official position ਦੀ ਵਰਤੋਂ elections ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ disqualifications remove ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ piece- meal ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ
ਵੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਦਾ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ !ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ disqualifications remove ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ Notary Public ਅਤੇ N.C.C.ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ।ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ Official receiver ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਫੀ: ਲ ਸੀਵਰੀ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕ ਵੇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕ ਵੇਰ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ disqualifications remove ਹੋ ਜਾਣ ।ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਡੀ ਪਵਿਤਰ Constitution ਦੀ ਦਫ਼ਾ ੧੯੧ ਅਧੀਨ ਆਫੀਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ office of profit ਦਾ holder ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬਿਠਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ Constitution ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ in the name of justice, Constitution ਦੇ provision ਦਾ ਓਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ Notary Public ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਵੋ ।ਕਿਸ ਲਈ ?ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕੇ ।ਜੇਕਰ ਰੀਸੀਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ disqualifications remove ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਛ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਬੀਨਟ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਵੇਰ ਲਿਸਟ