THE PUNJAB REquisitioning and ACQUISITION of Immovable PROPERTY (3)51 ( AMENDMENT) BILL,
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ properties requisition ਜਾਂ acquisition ਕੀਤੀਆਂ : ਈਆਂ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ derequisition ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ relief ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ elief ਦੇ ਮੋਹਨੇ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ authority ਪਾਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ permission ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ।ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ relief ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ relined ਤੌਰ ਪੁਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫ਼ਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ property ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਧੇਰੀ relief ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ |ਸਪੀਕਰ ਸ਼ਾਹਿਬ !ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ derequisition ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬੜੇ sympathetically ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਇਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਿਹੜੀ competent authority ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ।ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਕ ਦਿੱਕਤ ਦਰਪੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ accommodation provide ਕਰਨਾ |ਇਹ ਦਿਕੱਤ ਇਤਨੀ compelling ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ property ਨੂੰ derequisition ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਸਕਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ case genuine ਹੈ ।ਇਸ ਦਿਕੱਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ minds ਕਦੇ ਵੀ open ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ - ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ biased ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ authority ਨੂੰ appellate authority ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਮੂਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂ property ਨੂੰ requisition ਕੀਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ necessity ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ owner of the property ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ relief ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ the man at
[ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ]
ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ competent authority ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ mind ਕਦੇ ਵੀ open ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ।ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ influence ਕਰਨਗੀਆਂ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ district headquarters ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ building ਕੋਈ ਨਹੀਂ।ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ accommodation provide ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ perpetual necessity ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਹ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ competent authority ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ mind justly work ਕਰੇ ?ਜੇ ਇਨਾਂ properties derequisition ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਮਨੇ ਇਹ problem ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਥੇ ਜਾਣ ?ਇਸ compelling necessity ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਦਿਆਂ competent authority ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ mind moribund ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ property ਨੂੰ derequisition ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰ ਕੋਈ judicial ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ authority ਡਿਸਕਿਟ ਜਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ necessity prevail upon ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ।ਜੋ ਇਹ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮੈਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ time wasting refinement ਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY [19TH MAY, 1954
दीवान जगदीश चन्द्र ( लुधियाना शहर -- सदर ) : जनाब स्पीकर साहिब !इस बिल के ਤਹਿ ਤਕ ਸ਼ਾਹ ਭੀ ਯ ਜੋ ਸਯਾਰ ਧਾ properties ਕੀ requisition ਸਿਧਾ ਧਾ ਵੀ ਰਹ੍ derequisition ਵਹਯੋ ਯੋ ਯਾਕਰਾ ਦ ਦ ਯਾਰ ने का हक मिल गया है ।इस के इलावा वे लोग बाज़ाबता तौर पर अपील भी कर सकते हैं
Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by
Panjal Digital Library
THE PUNJAB REQUISITIONING AND ACQUISITION OF Immovable PROPERTY (3)53 ( AMENDMENT ) BILL.ओर से चीफ़ मिनिस्टर साहिब
लेकिन मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी हैं की खिदमत में एकात्र गुजारिश करना चाहता हूं ।जनाबे वाला !तजुरुवा यह बताता है कि जब derequisition के लिये कोई दरखास्त दी जाती है तो अफ़सरान एक मरतबा भी उस पर हमदर्दी से ग़ौर नहीं करते और उसे एकदम नामन्जुर किया जाता है।सिर्फ एक बहाना सामने लाया जाता है कि क्योंकि कोई alternative accommodation available नहीं इसलिये इस मकान को derequisition नहीं किया जा सकता ।नतीजा यह होता है कि दरखास्त कुनिन्दा की मुश्किलात पर कतअन गौर नहीं किया जाता।इसलिये अगर इस वक्त judicial authority को ये अपील के इख़्तियारात देने मुनासिब नहीं समझे गए तो कम से कम इस किस्म की हिदायात जरूर जारी की जाएं कि जब derequisition की कोई दरखास्त प्राए तो दोनों तरफ़ों से गौर किया जाए।सीफ़ मिनिस्टर साहिब की तरफ से गो आर्डर किये गए कि लोगों को जो requisitioned properties हैं उन के मुतल्लिक अफ़सरान justification दें और बताएं कि क्यों अभी तक requisitioned रखी हुई हैं, लेकिन इस के बाद भी जब कोई दरखास्त अफ़सरान के पास जाती थी तो लिख दिया जाता श्रा कि हमारे पास अफ़सरों के रहने के लिये मकान नहीं हैं इसी लिये उसे requisition रखा जा रहा है।लेकिन, स्पीकर साहिब, ऐसी कोई बात नहीं ।दर असल मकान उन को गौर मिल सकते हैं - - नए भी मिल सकते हैं ।मगर फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वे मकान या तो उन के दफातर से दूर होते हैं या उन का किराया पहले भकानों की निस्वत ज़्यादा होता है।इस लिये, मुझे यही अर्ज करता है कि जब लोगों की दरखास्त पर गौर किया जाए तो चाहे यह Competent Authority हो या गवर्नमेंट, उसे मालकान property की मुश्किलात को ज़रूर सामने रखते हुए - उन पर जरूर गौर करना चाहिये ।मी हपाटा गभ ( हासिलव) : ਵਧਾਵਾ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੋ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ੨ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਮੇਰੇ ਕਈਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ।ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਿਰ ਨਾਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇ- ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼