[ Shri N.K.Somani]
particular case, that you can take over an industry situated in U.P.and nationalise it and go ahead irrespective of all considerations, I think the same rule will also hold good in interpreting that the Central Government undertakings situated in any other State can also be taken over by that State, and that rule can be complied with as far as denationalisation is concerned or State take- over is concerned.I would then like to know what would be the final reaction of the Law Ministry.SHRI S.M.BANERJEE : You mean nationalisation of the Orissa Government ?SHRI N.K.SOMANI : We will do what is to be done, it is already a national Government.SHRI RANJIT SINGH ( Khalilabad) : Because the West Bengal Government is not nationalised, he thinks others also are not.SHRI N.K.SOMANI: I can understand it if there are urgent economic demands and if they can find a valid excuse.but here I am constrained to say that the content of sucrose and sweetness that is existing in a sweet commodity does not justify the bitter malcontents and functioning that we have been witnessing so far.I would like to give a very brief quotation from Mr.Nehru who is supposed to be the dayen and father of socialism in this country, where in clear and unmistakable terms be said in 1956-1 bope his daughter would remember his words and also some of the new fashioned advocates of socialism and controls that have been produced lately :
" We talk about the private sector and the public sector and some people seem to think that the easiest way to advance would be to put an end to the private sector entirely and call everything public sector."
He added:
" I think that this would be a most impractical and unprofitable approach and we shall say that this is a stupid and infantile approach."
These are not my words, I am quoting exactly from the late Prime Minister Nehru.I also want to emphasise that these are
not statements which were true then and which have now become untrue, these are going to be true for all time to come because we swear by our Constitution which accepts a mixed economy, and therefore, the merits of any particular question I will have to be gone into before political snipes are taken when C.B.Gupta is associated with it, or another stand is taken when West Bengal is associated with it.I will go into the background very briefly.Since 1967-68 and 1968-69 sugar production has gone up considerably and I am prepared to pay a compliment to Babuji in this matter.He started with a structure of 60-40 relationship between controlled and free market sugar, it went up to 70-30, but the result has proved that this is no more a case of a hypothetical situation which demands any sweeping take- overs like this.If at that particular critical moment a certain amount of flexibility, initiative and incentive had not been provided not only to the sugarcane grower but also to the industry itself, we would certainly not have had the surplus produc tion of sugar that we are seeing today.I would also like to say that although it is not directly related, the problem of gur and khandsari will also have to be solved for all time to come since we have to have a total equilibrium.I think the latter motion would seek to go into it.I call them the favoured children of the sugar industry or the Sugar Minister.But, for lack of time, I would not like to go into that, except to say that we will have to take a long- term view whether it is procurement or cultivation of sugarcane, employment, marketing, ownership or distribution.And as far as the compartmentalisation of sugar, khandsari and gur are concerned, let the people of India know what exactly is desired of them or is expected of them.Then only, the fourth Plan revised target for the sugar industry, of 48 lakh tonnes now provided, can be fulfilled.I would like to add this that we would like to have a raising level for the people of this country, and just as we expect them to turn over from coarse foodgrains to finer foodgrains, just as we expect
them to take over from coarse textiles to fine and superfine textiles, there has to be a positive policy of this Government to
AGRAHAYANA 24, 1891 ( SAKA)
conditions will have to be created by either allowing the sick mills to be shifted to another place which was the thinking once upon a time or we will have to do something by which our industrial units can manage an overall productive policy and pattern in the interests of the consumer and in the interests of the overall development of the industry.I hope such decisions would be taken which will not hamper the growth of this industry at all.induce them to change over in their personal consumption from khandsari and gar to refined sugar.After all, it is only very reasonable to expect, and therefore, beyond the level where gur and khandsari are absolutely necessary, this integrated approach will have to be done in such a manner that in times to come sugar becomes easily available to the poor people of this country.There is one point which is very imporfant.It is about our sugar quota for exports.I know it for a fact and the hon.Minister knows that the 3 lakh tonnes quota that has been given to India by the International Sugar Association cannot be fulfilled as long as the present high prices compared to the world prices prevail in this country.There are several European countries who are willing to buy over your sugar quota and this is a chance where, without losing your future rights, - because if you for one or two or three years do not export according to your quota, do not make any attempt or make negotiations on this basis, you are likely to lose this right for all times to come - you can hold the field.Therefore, I would urge that the Government ought to examine this point of view also.There is a Development Council for the sugar industry as there is a Development Council for all the industries.But I regret to say that the entire functioning of this Development Council has been reduced to a farce.They go into the entire aspect of the industry in which the DGTD and your Ministry are associated.There is a clear indication that additional capacity that is required for the fourth Five Year Plan, according to the Development Council' s decision should be handed over to the existing units so that those of the units which are either sick or uneconomical or are marginal units can come back to normal operation and then only the Government could think of creating an additional capacity, but the Government will not do anything about the sick sector.I am to saying that the Government should squander public money out of the exchequer and take over the sick mills.I know that, as it happened in the case of the textile industry, they would not be 1.40LSS/69-10
श्रीमती सावित्री श्याम ( आंवला ) : सभापति महोदय, श्री काशीनाथ पाण्डेय जब चीनी उद्योग के सम्बन्ध में बोल रहे थे तो मैंने उनका भाषण बड़े ध्यान से सुना लेकिन उनका भाषण सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ ।मुझे अफसोस हुआ उनकी प्रगतिशीलता के ऊपर, उन के समाजवाद के ऊपर और एक लेबर लीडर होने के नाते उनके नेतृत्व के ऊपर जिसके कारण वे आज देश के लेबर लीडर कहलाते हैं ।मैं इस देश के मजदूरों और आई० एन० टी०यू० सी० के वर्कर्स को आवाहन करना चाहती हूं कि वे आंख खोल कर देखें कि कहीं उनके नेतृत्व के कारण उन लोगों के हितों को नुकसान न पहुंचे ।चीनी उद्योग भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा उद्योग है।इस देश में उसकी दूसरी पोजीशन है।जहां तक उत्तर प्रदेश और बिहार का सम्बन्ध है, इन दोनों प्रदेशों में यह उद्योग एक की इन्डस्ट्री है।वहां की अर्थव्यवस्था इस चीनी उद्योग पर ही अवलंबित है।उत्तर प्रदेश के 85 हजार वर्कर्स, इंजीनियर से लेकर सीजनल वर्कर तक, इस उद्योग के अन्दर लगे हुए हैं ।इस उद्योग को 1930 में प्रोत्साहन दिया गया, आज नहीं जबकि ब्रिटिश राज्य था ।सन् 1930 में जब बाहर चीनी भेजनी थी तब यह प्रोत्साहन दिया गया और इसलिए भी दिया गया कि गन्ने के उत्पादन को और मजदूरों को प्रोत्साहन मिले, उनके हितों की रक्षा हो ।लेकिन
[ श्रीमती सावित्री श्याम] ज्यों- ज्यों समय बीतता गया त्यों- त्यों गन्ने के उत्पादन और मजदूरों के हितों की रक्षा का ध्यान कम किया जाने लगा, उनके हितों को रक्षा नहीं हो सकी ।मैं आपको यह भी बतलाना चाहती हूं कि अब यू० पी० में 1937-38 में इंटेरिम गवर्नमेंट बनी दो साल के लिए तब उसने एक शूगर फैक्ट्री एक्ट बनाया और उसमें यह कहा गया कि हम शूगर मिलों को अपने हिसाब से रेग्युलेट करेंगे, गन्ने की कीमतें हम निर्धारित करेंगे, मजदूरों के हितों की रक्षा हम करेंगे, उनकी मजदूरी हम निर्धारित करेंगे, चीनी मिलें कितना मन्ना लें और कितना गन्ना गुड़ और शुगर के वास्ते दिया जाए, यह सब हम निर्धारित करेंगे ।लेकिन सन् 1951 का जब सेंटर का एक्ट बना जिस को इंडस्ट्रीज कंट्रोल रेग्युलेशन एक्ट कहा जाता है तब उत्तर प्रदेश से इस अधिकार को ले लिया गया और यहां से गन्ने की कीमतें निर्धारित होने लगीं और लाइसेंस मिलने लगे ।आप, आज जो स्थिति है, उसको देखें ।1936 में जो फैक्ट्री उत्तर प्रदेश और बिहार में लगी थी आज उसकी हालत को आप देखें ।जो इंडस्ट्री दस लाख में लगी थी आज उसकी कीमत जीरो हो गई है, उनकी कोई क्रशिंग पावर ही नहीं है।उनकी मशीनरी को मार्डनाइज नहीं किया गया है, पिछले वर्ष जब बजट प्रस्ताव यहां उपस्थित हुए थे तो उन में मार्डनाइजेशन रिबेट की बात कही गई थी, डिवेलेपमेंट रिबेट की बात कही गई थी, उन को लोन देने की बात कही गई थी, शूगर सैस में उनको छूट दी गई थी तथा दो परसेंट छोटी- मोटी चीजों को ठीक- ठाक करने के लिए रिबेट भी उनको दिया गया था लेकिन इस सब का नतीजा क्या हुआ ?मशीनें ठीक करने के बजाय मिल मालिकों ने एक्सटेंशन किया ।अगर
किसी मिल की ऋशिंग कैपेसिटी पचास हजार टन की थी तो उसको उन्होंने एक लाख कर दिया ।बजाय इसके कि मशीनों को ठीक किया जाता, उनका डिवेलेपमेंट किया जाता, शूगर पैदा करने की कैपेसिटी को बढ़ा लिया गया ।इससे न मजदूरों को, न केन ग्रोअर्ज को और न चीनी खाने वालों को लाभ हुआ ।उपभोक्ताओं को चीनी ठीक कीमत पर नहीं मिल सकी ।आज उत्तर प्रदेश में एक एजीटेशन है कि सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करे ।120 एम एल एज ने जोकि दोनों ग्रुप्स के हैं, उन्होंने इसकी मांग की है ।जब हम में कोई लड़ाई नहीं थी तब इस प्रकार का वहां एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को सरकार अपने हाथ में ले ले ।5 अक्तूबर, 1969 को इस के बारे में कैबिनेट का फैसला हुआ था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो जाए ।प्रदेश कांग्रेस की एग्जैक्टिव ने भी यह तय किया था कि इनको ले लिया जाए ।लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है ।आजकल उत्तर प्रदेश और केन्द्र के बीच में इसको ले कर लडाई हो रही है ।उत्तर प्रदेश की ला मिनिस्ट्री यह सलाह देती है गुप्त जी को कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अगर सारे देश में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होता है तब ही कर सकती है जबकि यहां की ला मिनिस्ट्री यह राय देती है कि उत्तर प्रदेश को पूरा अधिकार है राष्ट्रीयकरण करने का ।मैं नहीं समझता हूं कि इन दोनों की लड़ाई में मने के उत्पादकों, कन्ज्यूमर्स और मजदूरों को क्यों नुकसान पहुंचे।मैं बाबू जगजीवन राम जी से प्रार्थना करती हूं किं जो आपका रेग्युलेशन एक्ट 1951 का है, उस में आप संशोधन करें और जहां आपने यह कहा कि गन्ने की कीमत आप निर्धारित करेंगे, उसको खत्म करके आप यह कहें कि प्रदेश सरकारें करेंगी।आप शूगर इंडस्ट्री के लिए एक आटोनोमस
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कारपोरेशन बनायें और शूगर इंडस्ट्री को उसके अन्तर्गत लायें ।तभी किसानों का, मजदूरों का और उपभोक्ताओं का भला हो सकता है ।मैं उस क्षेत्र से आती हूं जहां गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है ।मैं उनके दुख दर्द को समझती हूं ।प्रधान मंत्री मेरे निर्वाचित क्षेत्र में गई थीं।तब रुहेलखण्ड का एक डैलीगेशन उन से मिला था और उसने मांग की थी कि मिलों को सरकार अपने हाथ में ले ले ।मैं मांग करती हूं कि शूगर इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन हो ।अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एजीटेशन करेंगे हम इसके लिए सत्याग्रह करेंगे ।चाहे जो भी सरकार हो, उसको इसका सामना करना पड़ेगा ।राष्ट्रीयकरण समय की मांग है ।1951 का जो एक्ट है उसको आप रिपील करें ।तब जो रोड़े उत्तर प्रदेश की सरकार के रास्ते में हैं वे दूर हो सकेंगे।आप अपनी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार पर डालें और वह आप पर डाले, इससे काम नहीं चल सकेगा ।केन ग्रोअर, मजदूर, खाने वाले सब के हितों को आपने चोट पहुंचा रखी है ।यह बात बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है ।श्री शारदा नन्द ( सीतापुर ) : मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया है ।जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है, इस विषय को यहां बहुत पहले आना चाहिये था ।लेकिन इसको टाला जाता रहा है और आज जा कर इस पर बहस की जा रही है ।शूगर की एक बहुत ही विषम समस्या है ।सारे देश के सामने यह समस्या है कि शूगर इंडस्ट्री का क्या किया जाए ।शूगर इंडस्ट्री एक बीमार बच्चे की तरह से है ।अब सवाल पैदा होता है कि इस बीमार बच्चे को किस की गोद में दिया जाए ?या तो इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए या सहकारी आधार पर इसको चलाया जाए या कोई और रास्ता निकाला जाए ।जब राष्ट्रीयकरण की बात सामने आती है तो एक सवाल यह भी पैदा होता है कि ऐसा अगर किया जाता है तो पैसा कहां से आएगा ।साथ ही यह बात भी सामने आती है कि इससे सरकार को घाटा होगा ।जो पैसा सरकार लगायेगी वह किस प्रकार से और कहां से लाएगी ।ये सब समस्यायें हैं जिन पर विचार होना अनिवार्य
जिस प्रदेश से में आता हूं वह प्रदेश चीनी का सब से बड़ा उत्पादक प्रदेश है ।आज वहां 71 के करीब मिले चल रहीं हैं।अधिकांश मिलें प्राइवेट लोगों के द्वारा चलाई जा रही हैं।कुछ कोआपरेटिवज के द्वारा भी चलाई जा रही हैं ।आज उनकी हालत क्या है ?अधिकांश मिलें लड़खड़ा रही हैं।किसी की आर्थिक दशा खराब है, किसी की मशीनरी खराब है, किसी का कुछ और खराब है जो राष्ट्रीयकरण की मांग करते हैं, उनको मैं बतलाना चाहता हूं कि बिहार के अन्दर गरोल शूगर फैक्ट्री को सरकार ने करीब एक साल पहले अपने हाथ में लिया था; लेकिन आज तक वह चली नहीं है ।वहां पर किसानों का और मजदूरों का पैसा बकाया है ।सरकार ने किसानों और मजदूरों का बकाया पैसा आज तक भी अदा नहीं किया है ।आगे क्या होगा, पता नहीं ।किस प्रकार से इसको चलायेंगे, इसका कुछ पता नहीं है ।सबसे बड़ी समस्या किसानों में व्याप्त अनिश्चितता की है ।यह अनिश्चितता इसलिये पैदा हो रही है कि उनको प्रोत्साहक मूल्य नहीं मिलता है।जब गन्ने की पैदावार कम होती है तो चीनी मिलें चिल्लाती हैं कि उनको गन्ना चाहिये ।तब सरकार बैठ कर सोचती है कि क्या किया जाए और सोचने के बाद गन्ने की कीमतें बढ़ाती हैं ।लेकिन किसान को पहले से उचित कीमत और प्रोत्साहक मूल्य नहीं देती और न ही इसके बारे में कोई निर्णय लेती है ।DECEMBER 15, 1969 Sugar Policy ( Dis.) 292
उस का पैसा दाब कर बैठा है और सरकार उसको क्यों नहीं दिलाती है ।[ श्री शारदा नन्द]
मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं ।सरकार द्वारा जो फार्म चलाये जा रहे हैं उनमें खर्चे के हिसाब को आप देखें ।उनमें खर्चा 3826 35 रुपये पर हैक्टर आता है और यह तब आता है जबकि उनके लिए सिचाई की दर साठ रुपए दर हैक्टर निर्धारित है ।इस पर पर आम किसान को पानी मुहैया नहीं होता है।अधिक दर पर उसको पानी मिलता है ।अगर गन्ने की कीमत इसी प्रकार से किसान को मिलती रही तो किसान मारा जाएगा।किसान का गला, आप न घोटें ।बहुत सी मिलों के ऊपर किसान का पैसा बकाया है ।सालों हो गए हैं।किसानों को वह पैसा नहीं मिला है ।कितना पैसा बकाया है इसका जवाब सरकार ने दिया था ।उसने बताया था कि 2995.82 लाख रुपया किसानों का बाकी है ।अभी तक किसान सोच रहा था कि उसका पैसा उसको क्यों नहीं मिल रहा है।**
मैं साफ कहना चाहता हूं कि किसान की समझ में अब आया है कि उसका बकाया पैसा उसको क्यों नहीं मिल रहा है ।क्यों मिल मालिक उसको उसका बकाया पैसा अदा नहीं कर रहे हैं....सभापति महोदय : माननीय सदस्य जरा बैठ जायें ।यह बात इस हाउस की डिगनिटी के खिलाफ है ।कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।श्री शारदा नन्द : यह सर्वविदित बात
SHRI RANJEET SINGH: He has made a statement of fact.सभापति महोदय : यह रिकार्ड पर नहीं जायेगा ।श्री शारदा नन्द : आज किसान को समझ में आया है कि मिल मालिक क्यों
* * Expunged as ordered by the Chair.सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने जिस भाषा का जिस तरह से इस्तेमाल किया है, वह बहुत आपत्तिजनक है और वह रिकार्ड पर जाने लायक नहीं है ।श्री शारदा नन्द : आज किसान की हालत को देखने वाला कोई नहीं है ।वह परेशान है और कोई उसकी परेशानी को दूर करने वाला नहीं है।किसानों का जो पैसा मिलमालिकों पर बकाया है, सरकार उसको नहीं दिलाती है ।इस समस्या को हल करने के बारे में बहुत बड़ी- बड़ी बातें कही जा रही हैं ।हमारे खाद्य मंत्री महोदय कभी कभी कहते हैं कि मद्रास और मैसूर में शूगर मिलें अच्छी तरह चल रही हैं ।यह अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ?वहां कोआपरेटिव्ज दारा चलाई जा रही मिलों को घाटा हो रहा है, जब कि कुछ मिलें ठीक तरह से चल रही हैं ।मैं आप के माध्यम से यह सुझाव देना चाहता हूं कि किसानों को चीनी मिलों का मालिक बनाया जाये ।इसके लिए स्वायत्त निगम बनाया जाये, जिसमें किसानों, मजदूरों और कनज्यूमर्स का प्रतिनिधित्व, हो, जिस में विधान सभाओं में किसानों के नुमायंदे हों ।अगर एक स्वायत्त निगम की स्थापना कर के इस उद्योग को चलाया जाये, तो ज्यादा अच्छा होगा ।अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिकांश मिलों की आर्थिक दशा बहुत खराब है ।में निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब मिल कर सोचें कि इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है ।इस बारे में जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए ।बहुत सी मिलें
ऐसी हैं जो सही हालत में चल रही हैं ।ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि उन को डिसटर्ब किया जाये ।जो बहुत सी मिलें खराब हालत में हैं, उन के लिए कोई उपाय सोचना चाहिए ।SHRI S.KANDAPPAN ( Mettur) : Mr.Chairman, Sir I am glad that we have got an opportunity to discuss this issue.The sugar industry has been suffering due to so many ills for the past few years.Unfortunately, as hon.Members before me I have pointed out, the Government did not have a long- term clear policy in regard to sugar.The first bungling, I should say, started when the Government of India, during the time Shri Jain was the Food Minister at the Centre, declared UP and Bihar as the sugarcane belt of this country and started issuing a lot of licences.I hope I will not be mistaken when I say that unfortunately people failed to appreciate at that point of time that sugarcane is a tropical crop and the climatic conditions south of the Vindhyas are more conducive for a better output of sugarcane than the biting cold that is prevalent for about three months in the northern belt due to which the yield per acre in the Gangetic Plain is still suffering in spite of the Kanpur institute which is doing its best.With the best efforts of the Kanpur institute the per acre yield in the Gangetic Plain, Punjab and some other places in the north I could not reach more than 30 to 35 ton·
nes per acre whereas in the South, in my State, the per acre yield is up to 60 to 70 tonnes in some areas and the average is 45 to 50 tonnes with the difference that the sucrose content did not rise so much as it has risen in this belt.Here I would like to appeal to the Minister that it is high time that we should have an institute of the type existing in Kanpur to cater to the needs of farmers in the south.I think, Government should consider this because that will raise the output of sugar tremendously in the southern belt of our country.Now that the factories have come into being in the northern belt, I would like to plead with the Government that at least in future, there should be a crop pattern
in the country.For example, in Tamil Nadu, not have enough pulses.We do not have wheat.Now that we have taken to wheat and we have learnt to take enough wheat, if the Government at some future date were to tell us that they will not be having enough wheat to spare to us, probably.we will be hard put.Then, we will have to divert some of our precious land which is more suited for other crops to wheat.Such kind of things are not desirable.Now, for instance, in regard to pulses, the Tamil Nadu Government has got a plan to increase the acreage under pulses.I think, if you look at it scientifically, it is not proper for us to do that because pulses will not grow so good as they are grown in Madhya Pradesh or in Punjab.But since we are in need of pulses and, in case we do not get them from Madhya Pradesh and Punjab, we have to go in for that.Here, my point is that it is the responsibility of the Central Government to plan that.Our country is of a continental type.There are certain areas which are best suited for certain crops.You should bear that in mind.When you allocate areas for cotton, when you allocate areas for sugarcane, for wheat and other crops.there will not be any national waste which is going on in various crops in various States.Now, every State seems to think that they have to meet their entire demands for pulses, for sugar, for paddy, for every.thing.This is a very dangerous trend.It is impossible also to do that.It is not good and conducive to the betterment of the economy of the country.The Central Government should bear that in mind.With regard to sugarcane price, there lies the difference.Of course, it is true, in my part of the country, the farmers raise a hue and cry that the minimum price that is given to their brothers in the north is much better than the price that is given to them in the south.But if you take the overall position, our position is not so bad.Though we get about Rs.70 or Rs.73 per tonne, that is the minimum fixed by the Central Government, as against Rs.100 in other places where the tonnage is much less.Then, naturally, the per- acre income that we get
[ Shri S.Kandappan]
is in no way less than the per- acre income that our brothers in the north get.The point that I want to make here is as to what you are going to do to regulate the cost price of sugar and also to see that the consumers do not suffer and in case, as we can very well envisage in the near future, there is going to be a glut in the market, what is going to be the adverse effect which is likely to be there on the factories as well as on the sugarcane growers.The Government do not have any clear- cut policy with regard to this.With regard to the Fourth Plan target, I do not know whether they are going to create any additional capacity or they are going to give permission to the already existing mills to increase the capacity.I would like to put the case of my State to the hon.Minister on this occasion.For the past two years, the Tamil Nadu Government has been suffering and the mills the factories, that are there either in the private or in the cooperative sector, are not able to cope up with the demand of the farmers.The sugarcane area is so much increased that our crops are standing in the field for 13 to 15 months.As per the climatic conditions there, the average period is 10 to 11 months.The eleventh month is considered to be the best month for cutting the crop.I have got about 4 to 5 acres of land under sugarcane and my crop has been standing in the field fur 13 months or so and I am told that the sucrose content will be much less and the factories will suffer and the farmers will also suffer.So, the factories are not able to cope up with the area that is already sown under sugarcane.There is a genuine case.At least about the cooperative sector, about which so many proposals have been forwarded to the Central Government from our State Government.the Central Government should consider the case sympathetically and, we desperately need at least a few more factories in the cooperative sector.In this connection, I would also like to point out that the Centre' s attitude is not so good.In Salem district, there is one cooperative factory in which all the farmers are members and I am glad to announce here that the entire capital outlay of that factory has been
paid back by the income they were able to derive from that factory alone.This year, they have earned a net profit of Rs.30 lakhs or so in that factory.It is running at a good profit.Now, the area has increased.We wanted to increase the crushing capacity for which we applied for an import licence to import the machinery to erect additional capacity in the factory.It is about more than a year.We have been only waiting for the licence.MR.CHAIRMAN : Why do you want to import?It can be manufactured in the country.SHRI S.KANDAPPAN: I am giving the case.I know it can be manufactured in the country.We invited quotations from various manufacturing sources in this country.They said that it would take 2 years.But we wanted to do the crushing right now.Crops are standing in the field.After all what is the foreign exchange involved?A few lakhs only.You are spending lakhs and lakhs of rupees for the import of lipstick and other luxury articles.Can' t you give in the interests of the farmer a few lakhs and that also, not for a private factory, but for a co- operative factory?It is for the Government to see that the farmers' interests are protected.If the Government is confident that they can protect the interests of the farmers by nationalisation in Uttar Pradesh and other areas, well they can go ahead.But, as far as my State is concerned, in the co- operative field we have channelised the entire credit facility to the farmer and the entire investment to the farmer through the co- operatives.There is being created a nucleus around every factory which is conducive to the functioning of the factory.Some such kind of procedure should be followed in other States also and I would plead with the Minister that in future fresh licensing should be only in those areas where it is more conducive for the growth of sugar cane and not in other areas which are more conducive to grow wheat.श्री रणवीर सिंह ( रोहतक ) : सभापति महोदय, मैं नायड़ साहब और रेड्डी माहव का शुक्रिया अदा करता हूं जिन को तरफ से यह रिजोल्य मन आए हैं और मंत्री महोदय का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि
उन्होंने इस के लिए गवर्नमेंट का टाइम निकाला है।असल में शुगर की प्राइस से मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है ।मैं तो ज्यादा दिलचस्पी रखता हूं शुगर केन की प्राइस से ।साफ बात है कि मुझे शुगर से क्या दिलचस्पी हो सकती है जब कि किसानों को शुगर मिलती नहीं है, शुगर को जो पैदा करने वाले हैं, जिन के खेत में शुगर केन पैदा होती है, उन को जब शुगर मिलती ही नहीं है तो मुझे उस से कोई हमदर्दी नहीं है ।तो चौंकि अगले आधे घंटे में हम उस के लिए क्या कह सकेंगे इसलिए में माफी चाहूंगा कि इसको और उस को दोनों को शामिल कर के उस पर में बोल लूं ।मैं मोटी मोटी बात कहंगा कि वक्त बदल गया है ।आज पता नहीं हर आदमी क्या समझता है कि पता नहीं किमान क्या खा रहा है, किमान कितना कमा रहा है ।सभापति महोदय, आप खुद किमान हैं, आप जानते हैं ।कुछ भाइयों की तरफ से कुछ ऊटपटांग बातें कही गई, मझे बड़ा अफसोस होता है कि बाब जगजीवन राम जी के सिलसिले में वह अपने को ज्यादा किसान समझते हैं ।लेकिन खैर, में वह बात छोड़ता हूं ।सब से पहली बात जो हमें महसूम करनी है वह यह है कि गन्ना किमान का खून खा लेता
अब्बल तो कास्ट आफ प्रोडक्शन हर एक जिन्स पर ज्यादा होती है लेकिन खास कर के गना पैदा करने के लिए जितनी कास्ट आती है, सीड है, वाटरिग रेट है, बिजली का है.निगई है, बंधाई है.कटाई है, कोल्हू का देख लोजिए और फिर मंडी तक पहुंचते पहुंचते जितना लेबर उम में आता है और जितनी इन्वेस्टमेंट उम में आती है, उतनी और किसी चीज में नहीं आती ।उस का इन्वेस्टमेंट सीड पर या पानी के
दाम जो बढ़ गए हैं उन पर इन सब को मिला कर शुगर केन पैदा करने में इतना ज्यादा हो जाता है कि जो और किसी काप पर नहीं होता है ।तो में जो एक यह कहना चाहता हूं कि यह जो कीमत आप मुकर्रर करते हैं, बड़ी मेहरबानी कर के आप दस रुपया क्विटल मुकर्रर करते हैं, मैं कहता हूं कि वह दस रुपया भी कम है लेकिन वह उसको भी नहीं मानते हैं ।दस रुपया क्विटल भी माना नहीं जाता ।अब्बल तो दस रुपया बहुत कम है ।लकड़ी बीम रुपये क्विटल और वह भी एक बेकार सी लकड़ी और गन्ना जो एक साल की मेहनत के बाद पैदा होता है, बेहतरीन जमीन में, सारा कुनबा मिल कर लगता है, सब से ज्यादा मेहनत जिसमें करनी पड़ती है, सब से ज्यादा पैसा जिस के प्रोडक्शन पर खर्च होता है, एक साल में एक फसल जाकर होती है ।वह दस रुपये क्विंटल ।लकडी बीस रुपये क्विटल, सूखी लकड़ी और रुपये क्विटल
( व्यवधान) सभापति महोदय, मुझे कह लेने दीजिये ।मुझे ज्यादा नहीं कहना है ।एक बात तो में यह कहना चाहूंगा कि यह कम से कम दस रुपए क्विटल जो आपने किया है उसे मेहरवानी करके साढ़े बारह या पन्द्रह रुपये तक करें ।सभापति महोदय : दम नहीं है, सात है ।श्री रणधीर सिंह में कहता हूं कि पिछले साल दम किया था ।आप भी थे उस कमेटी में, में भी था, बाबू जी चेयरमैन थे।दस रुपये क्विटल की कीमत मुकर्रर हुई थी ।सभापति महोदय : लेकिन किसी ने वह कीमत नहीं मानी ।श्री रणधीर सिंह वही में कहता हूं कि माढ़े सात में लिया या और उस से कम में लिया ।आपकी बात कोई नहीं मानता ।बाबू जी की बात एक मुझे ठीक लगती है कि यह स्टेट का मामला है।मैं तो कहूंगा कि ऐसे जहां मामले हों, वहां बाबू जी को पूरा अख्तियार दिया जाय ।अब्बल तो मैं उन आदमियों में से हूं जो ज्यादा अरसे तक इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमें ठीक कीमत नहीं मिलती और आए साल किसान को एजीटेशन चलाना पड़ता है चाहे वह आन्ध्र प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दूसरा कोई प्रदेश हो, आए साल जो आदमी जमीन को काश्त करे, अपना खून पसीना उस में लगाए, गन्ना तैयार करे वह इस के लिए एजीटेशन करे और फिर जेल में जाय ।यह हम नहीं चाहते कि आए साल यह आन्दोलन चले और इस का एक बार फैसला किया जाय कि किसान को क्या दाम मिलना है और जो आप मुकर्रर करें वह लागू कर दीजिए ।साल दो साल के लिए या आगे तक के लिए उसे लागू कर दीजिए |अगर कोई उसे फालो नहीं करता है चाहे वह मिल मालिक हो या कोआपरेटिव वाले हों जो भी इस को फालो न करें उन को आप ब्लैक लिस्ट करें, उन का लाइसेंस कैंसिल करें ।दूसरी बात - यह जो कमीशन मुकर्रर किया जाता है प्राइसेज का इस में सारे ही गैर- किसान भर दिए जाते हैं।तो में कहना चाहूंगा कि कई एम० पी० भी हैं एक से एक अच्छे किसान उन में बैठे हैं दूसरे लोग भी हैं किसान वायस के, तो जहां किसान के खेती का सवाल है चाहे गन्ने का हो या कोई हो, उस में उन को रखें ।यह जो एक्सपर्टस हैं, वक- वर्ल्स हैं, इन को कुछ पता नहीं होता है ।वह काल मार्क्स और ऐंजिल्स की बात तो रट लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि किसान की खेती में जो पैदा होता है, किस फसल का या किस पेड़ का नाम क्या है और कौन सा अनाज कहां और कैसे पैदा होता है, यह भी उन्हें पता
नहीं होता है ।तो उस में ऐसे लोग लिए जाएं जो किसान के प्रतिनिधि हों ।तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा.हमारी तो हर एक चीज पर सीलिंग हो गई, जमीन पर भी सीलिंग लगा दी, कीमत पर भी सीलिंग लगा दी और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर भी शीलिंग है, हम अपना गुड़ हरयाने से दिल्ली नहीं ला सकते.दिल्ली से पू० पी० नहीं ले जा सकते ।हरएक जगह सीलिंग और घेराब हमारे लिए है ।लेकिन मैं चाहता हूं कि बिरला, टाटा और शहर में रहने वाले जो हैं उन पर भी सीलिंग लगे।देहात में तो आप ने सीलिंग लगा दी गरीब किसानों पर लेकिन इनके ऊपर कोई सोलिंग नहीं है ।खैर, वह तो दूसरी बात है ।वह तो पता नहीं कब आप लगाएं लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वह यह कि जहां ईख की कीमत है, या शुगर की है या और दूसरे ग्रेन्स को कीमत है वहां तो आप ने प्राइस मुकर्रर कर दी लेकिन किसान जो चीज खरीदता है उस को लोहे की जरूरत पड़ती है, कपड़े की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, ऐसी चीजें हैं जिन की उस को अपने ऐग्रीकल्चर में इस्तेमाल के लिए जरूरत पड़ती है, वह उसको बड़ी महंगी मिलती हैं ।एक आदमी इतनी मेहनत से जो चीज कमाए उस की कीमत तो उसे थोड़ी मिले और दूसरी जो चीज वह लेने जाय, उस को वह महंगी मिले, तो पैरिटी आफ प्राइसेज होना चाहिए ।दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि चीनी का भाव तो जो होता है वह होता ही है, गन्ना जो कारखाने में ले जाते है उस से मोलेसेज निकलता है।वह गवर्नमेंट दे देती है बड़े बड़े ठेकेदारों को ।उस को की मार्केट में बेच दें और वही किसान को कीमत देने में सप्लीमेंट कर दें तो इसी से उस के भाव बढ़ सकते हैं।इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए ।[ MR.DEPUTY- SPEAKER in the Chair]
तीसरी चीज, यू० पी० में, हरयाने में, पंजाब में सारी जगह ही यह बेचारे किसान जाकर थोड़े दामों में अपना गन्ना बेचते हैं और बेचने के बाद तीन- तीन, चार- चार, पांच- पांच और छ: - छ: महीने तक उस को पैसे ही नहीं मिलते ।बड़ी मुश्किल से कर्ज ले कर वह इस में लगाता है, इधर उस का सूद चढ़ता जाता है और उधर उस को वहां से पैसे नहीं मिलते, मिल मालिक उस पैसे को सट्टे में और दुनिया भर की चीजों में लगा कर उस से और पैसे बनाते हैं ।इन सरमायेदारों के ऊपर करोड़ों रुपये एरियर बाकी पड़ा है ।तो मैं कहना चाहूंगा कि जो पैमेंट नहीं करते ऐसे लोगों पर कम्पाउंड इन्टेरेस्ट लगाकर वह पैसा उनको वापस दिलाया जाय |आखिर वह भो तो कर्ज का पैसा लगाते हैं, इधर वह कर्ज देने वाला उस की खाल खींचता है और उधर वह उस को पैसे नहीं देते हैं ।तो जब उसे कोई लाभ ही नहीं है तो वह क्यों अपना गन्ना मिलों को दे ?मैं आखिर में कहना चाहूंगा, अब वक्त आ गया है, किसान बहुत सयाना हो गया है।किसान बहुत सयाना हो गया है, वह समझता है कि किस चीज के बोने में फायदा है, मिर्च बोने में फायदा है या गन्ना बोने में फायदा है या कपास बोने में फायदा है या गेहूं बोने में फायदा है, लेकिन अब वह ज्यादती की बरदाश्त नहीं करेगा।यहां के ब्लैक मार्केटियर, जखोरेवाज लोग चोनी खाय, स्मगलिंग करें और फायदा उठायें, लेकिन उम की जच्चा को भी चोनी न मिले, यह् चोज अब उसे बरदाश्त नहीं होगी ।जो लोग आज चीनी के मामले में बहुत हिमायत करते हैं, मैं उन से कहना चाहना हूं - अगर चीनी चाहिये तो किसान को ठीक कीमत दो, नहीं तो जैसे आपने हम पर कन्ट्रोल लगा दिये हैं, उसी तरह से जीनी
पर भी कन्ट्रोल लगाइये।मैं देहाती आदमी हूं, इन बातों को ज्यादा नहीं जानता कि कन्ट्रोल में फायदा है या डी- कन्ट्रोल में फायदा है, लेकिन हमारे लिये डबल स्टैण्डर्ड क्यों किया जाय ।चीनी पर भी उसी तरह से कीमत का कन्ट्रोल लगाइये.उनको हद से ज्यादा मुनाफा नहीं मिलना चाहिये ।एक चीज में मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि आज 80 फीसदी लोग देहातों में बसते हैं, बेहतरीन किसान, गरीब हरिजन, आदिवासी भाई - हिन्दुस्तान का बेहतरीन चेहरा देहातों में है, इसलिये कम से कम 70 फीमदी - मिलनी तो 85 फीसदी चाहिए.85 न मिले तो कम से कम 70 फीसदी चोनो उन को मिलनी चाहिए ।आज हो क्या रहा है -- जो नाज पैदा करे, उस को नाज नहीं मिलता, जो कपास पैदा करे, उस को कपड़ा नहीं मिलता, जो गन्ना पैदा करे.उसको चीनी नहीं मिलती, यह क्या गोरख धन्धा है ।क्या हम इन्सान नहीं हैं ?में आपको मारफत अपने माननीय नेता से कहना चाहूंगा कि देहातों के लिये भी चीनी का कोटा मुकर्रर करो ।ये ब्लैक- मार्केटियर जो दुनिया भर का पैमा कमाते हैं, इन को चमचम, पेड़े, इमरती खिलाने वाला कौन है ?हमारे देहात में किपान, हरिजन भाई उन के लिए मेहनत करके गन्ना पैदा करते हैं, लेकिन उन को खुद को चमचम, पेडे और इमरतो खाने को नहीं मिलती.क्या वह घटिया किस्म के इन्मान हैं।उन को भी चीनी का कोटा मिलना चाहिये, ताकि हमारे यहां की औरतें भी इन चीजों को बनाना सीख सकें ।एक बात मुझे यह अर्ज करनी है कि ये जो बीच के बिचौलिये हं-- मिडिल मैनदे मस्ट गो |ये कहते हैं कि टिलर आफ दो सायल को जमीन मिले, लेकिन मिडिल मैन को भी बीच में से हटाना उतना ही जरूरी है ।आज जो किमान गुड़ बना
कर मण्डी में ले जाता है, जितना वह कमाता है, उस से दुुना और तिगुना ये बीच के कमीशन एजेन्टस खा जाते हैं।मैं चाहता हूं कि स्टेट और किसान का सीधा ताल्लुक हो और जो बीच में कमाते हैं, उन से लेकर् किसान को इन्सेन्टिव दिया जाय- कीमतों के मामले में ।आखरी बात में यह कहना चाहता हूंयह जो तजबीज आई है कि इस को एक प्लांटेशन समझा जाय -- यह मुझे बड़ी अच्छी तजबीज लगी ।जसे टी- बोर्ड है, काफी बोर्ड है, उसी तरह से सको भी कारपोरेशन या शुगर- केन- बोर्ड कहा जाय और इस के डवेलपमेन्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्सेन्टिव -- पानी का बिजली का प्राइसेज का दिया जाय ।मैं तो यह भी चाहूंगा कि उस को फ्री मूवमेन्ट का भी हक हासिल हो, वह जहां चाहे अपनी चीज को ले जाय ।किसानों से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है, लेकिन रात को अपने गुड़ को उसे जो स्मगल करना पड़ता है, उस के मूवमेन्ट को आप बन्द कर देते हैं, यह मुनासिब नहीं है ।यह विधान के भी खिलाफ है, एक आदमी को फ्रीडम होनी चाहिये कि वह अपनी चीज को जहां चाहे ले जाये ।आज देश को किसानों की बड़ी जरूरत है, हर चीज में जरूरत है, फौज में भेजने के लिये, देश को बाहरी हमले से बचाने के लिए और उस से भी ज्यादा देश को फीड करने के लिए उस की जरूरत है।मैं चाहूंगा कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिये कि जिससे किसान फील करे कि उस के साथ डिस्क्रीमिनेशन हो रहा है ।आज उस को उस के प्रोडक्ट की सही रिटर्न नहीं मिल रही है ।मैं बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं चाहता हूं कि मेरी बातों को नोट किया जाय और किसान को जितना ज्यादा से ज्यादा इन्सेन्टिव आप दे सकते हैं, आप दें ।अब सीजन आ गया है, जगह जगह गेग जाने के लिये फौजें तैयार हो गई
हैं, यू० पी० में भी मैंने सुना है और मेरी स्टेट में भी तैयारी हो रही है ।लेकिन उस फौज के सिपहसालार आप हैं, वे आपकी तरफ टकटकी बांधे बैठे हैं, इसलिये आप इस की कीमत मुकरर कीजिये, मुर्कारर ही नहीं, बल्कि उन को दिलवाइये ।पिछली दफा आप का हुकम स्टेट्स ने नहीं माना, वे समझते हैं कि कीमत सेन्टर मुर्कारर करेगा, लेकिन इन्होंने देना नहीं है, यही वजह है कि उन्होंने नेशकर बोना बन्द कर दिया है, जिससे हमें फौरन एक्सचेंज में भी नुकसान पहुंचेगा ।इसलिये उन को ज्यादा से ज्यादा इन्सेन्टिष मिलना चाहिये ।श्री सरज पाण्डेय ( गार्ज पुर) : उपाध्यक्ष जी, अभी जो स्वतन्त्र पार्टी के वक्ता भाषण कर रहे थे - - उनसे अच्छा वकील कोई सरमायेदारों का नहीं हो सकता और जाहिर बात है कि वह जिस दल के प्रतिनिधि थे, उनका उस भाषा में बोलना ठीक ही था ।तकरीबन उसी किस्म की बात हमारे जनसंघ के सदस्य ने की ।बात यह है कि हमारे देश में शुगर की नीति क्या हो - गन्ने के दाम, चीनी का दाम, इसकी मिलों का रुख या इस उद्योग को इस देश में बचाने के लिये कौन से कदम उठाये जायें-- ये प्रश्न हमारे विचाराधीन हैं ।अगर आप मिल वालों को देखें तो वे कहते हैं कि हम बराबर घाटे में जा रहे हैं।किसानों को देखें तो उन की यह शिकायत रहती है कि हम को गन्ने का ठीक दाम नहीं मिलता है और हमारी सरकार की तो कोई नीति ही नहीं है -- जैसी यह हर क्षेत्र में दिवालिया है, वैसी ही इस क्षेत्र में भी दिवालिया है ।कभी कहते हैं कि रिक्वरी कम हुई है, कभी कुछ कहते हैं लेकिन अगर इस देश में इस उद्योग को बचाना है तो कोई नीति निर्धारित करनी पड़ेगी - इस देश में इस गन्ना उद्योग को कैसे बचाया जाय, खास तौर से उत्तर प्रदेश में जहां 78 मिलें हैं।वहां के काश्तकारों को 7रु० 37 पैसा फी क्विटल दाम दिया जा