MADAM SPEAKER: Please sit down.Let me say something.हम कुछ कह रहे हैं।आप बैठ जाइये।अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य ने अभी कहा था कि जो भी उन्होंने कहा है, वह उसे वापस ले रहे हैं और मैंने भी कहा है कि जो भी ऑब्जैक्शनेबल होगा, मैं उसे डिलीट कर दूँगी, एक्सपंज कर दूँगी।उन्होंने भी कहा है कि वह वापस ले रहे हैं।श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, आदरणीय राजनाथ जी ने सही बात कही है कि कुछ लोग मूल्यों की राजनीति करते हैं और सभी के सभी दागदार नहीं हैं।मैं उनकी बात से सहमत हूँ।लेकिन ज़रा बाहर निकलकर लोगों के सामने बात करके देखिये, जनता कहती है कि एक- एक पोलिटीशियन, एक- एक पोलिटिकल पार्टी .( व्यवधान) मैं जनता की बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ।...( व्यवधान) मैं अपनी बात वापस लेता हूँ।अध्यक्ष जी, मैं अब अन्ना जी पर आता हूँ।अन्ना जी का जो जन- लोकपाल विधेयक है, मैं अपनी
बात छोड़ देता हूँ, मैंने अपनी बात वापस ले ली है, लेकिन मैंने कहा कि जनता क्या सोच रही है .( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.The Lok Sabha re- assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.( Mr.Deputy- Speaker in the Chair)
MATTERS UNDER RULE 377*
MR.DEPUTY- SPEAKER: Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House.Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes.Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time.Need to start border trade with Bangladesh through Murshidabad in West Bengal
SHRI ADHIR CHOWDHURY ( BAHARAMPUR): One of the border districts in the State of West Bengal is Murshidabad.There is a huge potential of trade between India and Bangladesh in this part of the State, provided both countries agree to do so.Treated as laid on the Table
Everyday hundreds of items are traded between the people of the two neighbouring countries either formally or informally as poor people of either side of the border are desperate enough to carry out this trade to earn their livelihoods.As a result of which they often are nabbed by B.S.F and face the legal complications.They are even imprisoned.Keeping in view the cordial relations between India and Bangladesh, a mechanism of border trade could be explored which would facilitate the trade
between the people as well as consolidate the relations.It may offer an outlet of many more opportunities of livelihoods of the people of the district.I, therefore, urge upon the Government to consider my proposal of border trade in the district Murshidabad.Need to announce a Central Health Package for eradication of waterborne and vector borne diseases in Kerala particularly in Alappuzha district
SHRI KODIKKUNNIL SURESH ( MAVELIKKARA): I would like to raise a serious issue concerning Alappuzha district in the State of Kerala.Alappuzha has been affected by various kinds of water- borne and vector borne diseases.The situation is getting serious year after year.Thousands of people are affected by these water- borne and vector borne diseases.Many of them die every year.Doctors say that it is very difficult to detect the exact cause of the diseases since the symptoms are similar.Since 2006, the Kerala state, especially Alappuzha, has been witnessing the spread of epidemics and during the last five- year period, around 15 Central teams have visited the State to control these communicable diseases.Yet no remedy appears to be in sight.According to Directorate of Health Service ( DHS), from 2006 to 2010, around 68 Japanese Encephalitis 1,36,948 Chikunguinea, 10,206, malaria and 6,431 dengue cases have been reported.Since the year 2006, various medical expert teams like NICD, ICMR, CRME, NIV and National Vector Born Diseases Control Programme ( NVBDCP) have tried to control the waterborne and vector borne diseases but have yet not been able to suggest any remedial measures.According to health experts, Kuttanad is still a cholera prone district.The State Government of Kerala on its part, has sanctioned Rs.200 crore for drinking water supply scheme.But this is not enough.The Union Government should chalk out a Central Health Package exclusively for Alappuzha district in order to fight outbreak of these diseases which are causing havoc to the health and
lives of the people of this district.I request the Union Government to announce a Central Health Package exclusively for Alappuzha district.Need to expedite lifting of rice from camp stores of rice sellers by FCI in Punjab particularly in Hoshiarpur district
SHRIMATI SANTOSH CHOWDHARY ( HOSHIARPUR): I want to request Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution that rice millers of Punjab especially at Hoshiarpur district which is my Parliamentary Constituency are facing acute problem due to the apathy of F.C.I.They are not given transportation charges.Actually FCI usually clears 95% of rice stock by March 31 every year from the camp store to the FCI go down i.e.7-8 lakh tonnes monthly but presently the movement has been restricted to just 3 lakh tonnes.Because of non- lifting of rice by the FCI, the damage and discolorization in the rice has increased.In the year 2010-11, there was no space for acceptance of CMR rice at Mukarian, Dasuya, Hoshiarpur and Garshanker.The millers demand is that the damage contents of the rice lying in the camp store of the rice sellers should be increased from 4 to 5% and discoloration should be increased from 3 to 5%.The FCI should make immediate arrangements for lifting of the rice from the camp
Need to provide accommodation to Chairman and members of Vamsadhara Water Disputes Tribunal from General Pool Residential Accommodation to facilitate the functioning of the Tribunal
DR.KRUPARANI KILLI ( SRIKAKULAM): Government of India has constituted Vamsadhara Water Dispute Tribunal ( VWDT) for adjudication of the water disputes regarding the Inter- State River Vamsadhara and the river valley thereof.The first formal sitting of VWDT was held on 9.09.2010 and the 2nd sitting of VWDT was held on 23.11.2010.As the Government of India was yet to provide accommodation and infrastructure to conduct the Tribunal proceedings, the next hearing posted for 1.2.2011 was cancelled due to resignation of the Chairman of the Tribunal.The main reason of his resignation was the nonavailability of infrastructure including accommodation.The Chief Justice of India has nominated Dr.Justice Mukundakam Sharma, a sitting judge of Supreme Court to be the Chairman of the said Tribunal.In view of the Cabinet Committee on Accommodation' s ( CCA) decision, Chairman and Members of VWDT are not eligible for GPA and therefore, suitable residential accommodation to Chairman and Members cannot be made available unless CCA reviews its decision and make Chairman and Members of VWDT eligible for GPRA.I, therefore request the Hon' ble Minister for Water Resources to take initiative and place the matter before CCA for making the Chairman and Members of VWDT eligible for accommodation so that the Tribunal can start functioning at the earliest.Need to convert railway line between Nathdwara to Marawar in Rajasthan into broad- gauge
श्री गोपाल सिंह शेखावत ( राजसमंद) : मेरे लोक सभा क्षेत्र राजसमंद के अंतर्गत आने वाला रेलवे रूट जो धार्मिक स्थल नाथद्वारा से मारवाड़ जंक्शन तक फैला हुआ है, इसके आस- पास के सभी रेलवे रूट ब्रॉडगेज में परिवर्तित हो गए हैं, लेकिन उक्त रेलवे रूट अभी तक ब्रॉडगेज में परिवर्तित नहीं हुआ है ।सामरिक महत्व तथा क्षेत्रीय विकास के मद्देनजर यह रेलवे रूट ब्रॉडगेज नहीं होने की वजह से लगातार विकास से वंचित हो रहा है ।मेवाड़ के इस क्षेत्र के निवासी देश के विभिन्न प्रांतों में आजीविका हेतु रहते हैं जिनका आना- जाना लगातार बना रहता है ।ब्रॉडगेज नहीं होने के कारण उनको लगातार कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।इसी रेलवे रूट पर कई महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों के अलावा कांकरोली का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर भी है जहां वर्षपर्यंत देश- विदेश के लोगों का आवागमन रहता है ।इनमें सर्वोपरि महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ब्रॉडगेज नहीं होने के कारण आपातकालीन स्थिति में सेनाओं के सीमा पर पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है ।अतः मेरा निवेदन है कि उपरोक्त समस्याओं के मद्देनजर उक्त रेलवे रूट को ब्रॉडगेज करने की
कृपा करें ।( vi) Need to upgrade the Madan Mohan Malviya Engineering College in Gorakhpur, Uttar Pradesh at par with Indian Institutes of Technology
योगी आदित्यनाथ ( गोरखपुर) : गोरखपुर उ.प्र.का एक प्रमुख महानगर है ।पूर्वी उ.प्र.पश्चिमोत्तर बिहार तथा नेपाल के तराई की करोड़ से ऊपर की आबादी अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार एवं रोजगार के लिए गोरखपुर पर निर्भर रहती है ।इस 5 करोड़ आबादी के बीच न कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय है न केन्द्रीय चिकित्सा संस्थान और न ही कोई आई.आई.टी.अथवा आई.आई.एम.ही है ।जिसके कारण इस क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्र- छात्राओं को भारी समस्याओं से जूझना पड़ता है ।मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर उ.प्र.सरकार के द्वारा संचालित एक व्यवस्थित इंजीनियरिंग कॉलेज है ।कॉलेज गोरखपुर महानगर से लगे राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 200 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है |संसाधनों के अभाव में यह इंजीनियरिंग कॉलेज इस क्षेत्र के विकास में अपना उल्लेखनीय योगदान नहीं दे पा रहा है ।कृपया व्यापक जनहित में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर को आई.आई.टी.के समक्ष विकसित करने का कष्ट करें ।( vii) Need to develop Jalgaon in Maharashtra as a tourist place of national importance
श्री ए.टी.नाना पाटील ( जलगांव) : जलगांव केला उत्पादक प्रदेश के नाते सभी का परिचित है ।इसलिए यह विश्वविख्यात है, लेकिन हमारे यहां प्राचीन स्मारक, अवशेष और पुरातन मंदिर इस ऐतिहासिक कालखंड के साझीदार है, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता ।ऐसे प्राचीन स्मारकों की देखभाल और मरम्मत की समुचित सुविधा करनी होगी ।इसके साथ ही यहां ऐसे ऐतिहासिक महत्व के दुर्लभ संस्मारक हैं जिनके संरक्षण तथा प्रचार से वहां पर पर्यटन बढ़ाकर हम रोजगार को भी सृजित कर सकते हैं ।इस मायने में जलगांव जिला को ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से सरकार द्वारा चिन्हित करने की आवश्यकता है ।अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहां के ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन की जानकारी, विमान सेवा तथा सड़क सम्पर्क सुविधा अच्छी तरह उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है ।सरकार अगर इस मामले में कदम उठाती है तो यहां पर पर्यटन का रोजगार बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया जा सकता है ।पर्यटन के विकास और बुनियादी ढांचा निर्माण में सहायता मिल सकती है ।इस दिशा में उचित कार्यवाही से जलगांव जिले के लोगों को पर्यटन के रूप में रोजगार और सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व मिल सकता है ।सरकार तथा स्थानीय लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझ कर इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए ।केवल इच्छा शक्ति के द्वारा ही जलगांव का विकास हो सकता है ।इसके लिए सरकार तथा स्थानीय लोगों की सहायता की भी दरकार रहेगी ।केन्द्र सरकार एक कार्य योजना बनाकर जलगांव को ऐतिहासिक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्यवाही करे ।( viii) Need to construct a bye- pass on National Highway passing through Dhanbad, Jharkhand
श्री पशुपति नाथ सिंह ( धनबाद) : राष्ट्रीय राजमार्ग धनबाद शहर के मध्य से होकर अन्य शहरों में जाता है |राष्ट्रीय राजमार्ग के धनबाद शहर के अन्दर से गुजरने के कारण दिन प्रतिदिन यातायात जाम होने से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है ।जिससे कि आम आदमी के जीवन को खतरा एवं आए दिन व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना से मृत्यु भी हो रही है ।अतः मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि धनबाद के बाह्य रास्ते से एक बाईपास का निर्माण किया जाए जोकि धनबाद, बोकारो, राँची, राऊरकेला व झारखण्ड से देश के अन्य शहरों में जाकर मिल जाए ।ऐसा करने से आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और जनमानस के जीवन की रक्षा की जा सके ।Need to take measures to stop the water and gas eruptions occurring in human habitations in Surat Parliamentary Constituency, Gujarat
श्रीमती दर्शना जरदोश ( सूरत): मेरे संसदीय क्षेत्र सूरत के ओलपाड कस्बे में एवं उसके आसपास के करीब 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में ओएनजीसी एवं अन्य कंपनियां सालों से प्राकृतिक गैस उत्पादन कर रही हैं ।पिछले कुछ महीनों से इस क्षेत्र में एक अजीब समस्या सामने आ रही है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करके उस पर आपके द्वारा संबंधित विभागों को तुरंत आदेश जारी किया जाए एवं उन पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाए ऐसी मांग करती हूं ।पिछले कुछ महीनों से इस क्षेत्र में जमीन में से अचानक पानी एवं गैस निकलने जैसी समस्या सामने आई है ।जिसके कारण लोगों के घरों में एक से दो फुट तक पानी भर जाता है ।आश्चर्य की बात यह है कि वो पानी उनके घरों में से या खुली जमीन कहीं से बड़े प्रेशर के साथ निकलता है ।साथ ही साथ गैस के भी फव्वारें निकल रहे हैं ।अभी तीन दिन पहले भी एक कस्बे में बारिश के पानी से भरे तालाब में से निकल रहे बुलबुलों पर एक नागरिक द्वारा माचिस की तीली धर दिए जाने के कारण वहां आग लग गई थी ।जिससे साफ हो रहा है कि वहां से कच्ची गैस निकल रही है ।यहां के निवासी महीनों से रातभर सो नहीं पा रहे हैं ।गुजरात सरकार द्वारा ऐसे निवासियों के, जिनके घरों में से पानी निकल रहा है, रहने हेतु निवास व्यवस्था एवं अन्य राहत कार्य शुरू किया गया था ।माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात द्वारा इस विषय के विशेषज्ञों को एवं गुजरात के माननीय शहरी विकास मंत्री जी को सूरत भेजा गया था, उन्होंने उचित व्यवस्था हेतु आदेश दिया है ।विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस समस्या के बारे में सोचा नहीं गया तो यह समस्या महीनों तक चल सकती है एवं इसके लिए गैस का जो प्रेशर है उसे खत्म करने हेतु उचित कार्यवाही की आवश्यकता है ।ओएनजीसी एवं सूरत के कलेक्टर के द्वारा यह प्रेशर खत्म करने हेतु और दो जगहों पर खुदाई करने की मंजूरी तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय विकास से मांगी गई है ।मेरी आपसे विनती है कि इस पर तुरंत आदेश जारी करके इस समस्या से यहां के नागरिकों को राहत प्रदान करे और केन्द्र सरकार पीड़ित लोगों को जो महीनों से इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिनके घरों में से पानी निकलने के कारण उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, उनको मुआवजा दे ।Need to release funds for Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana in Uttar Pradesh particularly in Etawah Parliamentary Constituency
श्री प्रेमदास ( इटावा): मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान इटावा संसदीय क्षेत्र एवं समस्त उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत धन नहीं निर्गत किए जाने के चलते राज्य का विद्युतीकरण कार्य ठप्प पड़े होने की ओर आकृष्ट करता हूं ।जिन गांवों का वर्षों पूर्व विद्युतीकरण हुआ भी है, वह अधूरा पड़ा हुआ है ।कहीं बिजली के खम्बे गड़े हुए हैं, तो तार नहीं है ।जिन गांवों में दोनों कार्य हुए हैं, वहां कनेक्शन नहीं दिया गया है ।अधिकांश गांवों का अधूरा विद्युतीकरण किया गया है ।विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अभी तक द्वितीय किस्त का पैसा ही नहीं भेजा गया है, जिससे कार्य अधूरा पड़ा है ।साथ ही साथ बाकी बचे गांवों का सर्वे भी किया जा रहा है, जो आपत्तिजनक है ।मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह तत्काल धन उपलब्ध कराकर इस योजना को पूरा करावें ।साथ ही बाकी बचे गांवों का सर्वे कराकर शीघ्र धन की व्यवस्था कराने का कष्ट करें ।Need to provide compensation and irrigation facilities to betel leaf growers in Mahoba Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
श्री विजय बहादुर सिंह ( हमीरपुर, उ.प्र.) : मेरा संसदीय क्षेत्र महोबा पान उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, किंतु पान की खेती की सिंचाई के लिए बनाए गए कुएं, तालाब सूख जाने से पान की खेती मुरझा गई है।कई सालों से ओलावृष्टि, पाला, लू एवं अल्पवृष्टि के कारण फसल चौपट हो गई है |पान की फसल खाद- बीज पर मिलने वाली सब्सिडी और फसल बीमा के दायरे से भी बाहर है ।पान से जुड़े हजारों किसान पलायन को मजबूर हैं और भुखमरी की नौबत आ गई है |पान की खेती का गढ़ रह चुके महोबा की पान मंडी अब वीरान हो चली है ।महोबा में पान की खेती तीन हजार एकड़ से सिमटकर पांच एकड़ तक रह गई है ।यहां के देसावरी पान की मांग समूचे देश में है और इसका निर्यात भी किया जाता था ।मेरी सरकार से मांग है कि किसानों के मुआवजे के साथ सिंचाई की भी व्यवस्था की जाए ।केन्द्र सरकार द्वारा लखनऊ और महोबा में स्थापित परंतु अब बंद हो चुके पान प्रयोग व प्रशिक्षण संस्थान पुनः चालू किए जाएं ।( xii) Need for dredging of river Panchane in Nalanda Parliamentary Constituency, Bihar
श्री कौशलेन्द्र कुमार ( नालंदा): मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा में एक नदी पंचाने है जिससे खेतों की सिंचाई भी होती है ।लेकिन अभी पंचाने नदी में गाद काफी भर गई है और यही हाल इसके सभी पइनों का है जिनसे भी सिंचाई होती है ।फलस्वरूप बरसात में या फिर झारखंड राज्य में जब ज्यादा पानी आता है, नदी और पईन में गाद भर जाने से पानी, फसल वाले खेतों में घुस जाता है तथा गांवों में भी पानी चला जाता है |इसका परिणाम यह होता है कि लाखों रूपये की फसल नष्ट हो जाती है, किसानों की कमर टूट जाती है, उनकी आर्थिक हालत दयनीय हो जाती है ।इसका उपाय यहीं है कि पंचाने नदी और इसके सभी पईनों की सफाई का प्राक्कलन केन्द्रीय जल आयोग वहां जाकर तैयार करे एवं इस पर फिर तुरंत अमल करे ।मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि सरकार तुरंत इसको कार्यान्वित करवाने के लिए केन्द्रीय जल आयोग को आदेश निर्गत करे ।( xiii) Need to provide forest land for construction of a new road from Adilmalaikadu to Kemmampatty in Salem District, Tamil Nadu
SHRI R.THAMARAISELVAN ( DHARMAPURI): I would like to bring to the kind notice of the Government regarding the formation of a new road from Adimalaikadu to Kemmampatty in Palamalai Hills, Kolathur Panchayat Union, Mettur Taluk, Salem district, which falls in my Parliamentary constituency, Dharmapuri, under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana ( PMGSY).The District Collector has certified that no alternative suitable non forest land is available and suggested for diversion of 3.97 ha of forest land for the formation of road in Palamalai Reserved Forest.The Principal Conservator for Forests, Government of Tamil Nadu has consented to the proposal of the District Collector as per guidelines laid down in the Hill Road Manual of Indian Roads Congress and sent it to the Deputy Conservator of Forests ( Central), Bangalore.However, this authority has returned the proposal stating the possibility of soil erosion in that area.In this connection, I would like to stress here that the soil erosion is a regular phenomenon in all hill road development activities and this reason alone cannot be gauged for rejecting the said proposal.In the absence of a road, the people of this area consisting of more than 33 villages located over a height of 4,000 mtrs.above sea level, have to walk around 05 to 15 kms for any purpose.Sometimes, they have to carry on shoulders, the patients and pregnant women through all these 05-15 kms and walk through the typical hill narrow lines to reach a hospital in Mettur.I, therefore, urge upon the Government to grant its concurrence forthwith for diversion of 3.97 ha of forest land for the above said road which is the need of the hour of the people of inhabitants in this hilly area.( xiv) Need to provide adequate infrastructure facilities and security to pilgrims of Amarnath Shrine in Jammu & Kashmir
SHRI GANESHRAO NAGORAO DUDHGAONKAR ( PARBHANI): I would like to raise an important issue regarding providing basic facilities to the devotees of Amarnath.Indian pilgrims pay homage to Bhole Nath Shiv Shankar ice lingam at Amarnath cave every year.The weather conditions are so unpredictable that at one time the sun is shining brightly and then suddenly with a wave of cold wind, chill weather creeps in.Rain and snowfall are very unpredictable here.There is an urgent need to provide proper electricity, water, reasonable food, telephone/ mobile connection, medical facilities especially during Amarnath Yatra Period.Yatra route from Baltal/ Chandanwari to Holy Cave is too narrow and muddy.Therefore, these routes should be widened enough and concrete road should be constructed on the pattern of Shri Mata Vaishno Devi route.These routes should be properly fenced with concrete/ stone and steel railing/ grills/ pipes to avoid any further loss of life of the pilgrims and animals during Yatra.I also demand that fool proof security arrangements should be made and it must be ensured that any type of incidents/ mishap do not occur in future.On the spot/ current registration of pilgrims must be done, as it is far more convenient for the pilgrims.There is an urgent need to build more community Halls with all basic facilities at various parts adjoining Amarnath.The local people around these areas are totally depended on this Yatra.The Government should provide more modern infrastructure facilities by involving local people and their services.These are long standing demands of all devotees.I urge upon the Government to consider the above genuine demands of crores of devotees and build new infrastructure and proper basic facilities in and around Lord Amarnath shrine so that more people can get darshan.( xv) Need to set up a Real Estate Regulatory Authority to protect the interests of home buyers
SHRI JAYANT CHAUDHARY ( MATHURA): The Shahberi Judgment by the Supreme Court brings to light the problems of the farmers and property buyers across the country.The issue should not be viewed as farmers vs industry, and this will be possible only with an effective legislative framework for the planning and usage of land.Along with the land titling and land acquisition bill it is essential that a Real Estate Regulatory Authority be established to look after the interests of buyers.The authority must ensure the transparency of project and provisions of facilities by the builders to the buyers as committed along with the provisions mentioned in the Model Real Estates Act.It should look into property valuation and ensure that builders use funds raised by sales of a particular project in developing that project only and that they sell projects only after acquiring 8085% of land required.The authority must have supervision and investor protection mechanisms for checking malpractices by the local development authorities.( xvi) Need to increase the frequency of passenger trains with AC coaches from Cuttack and Bhubaneswar to Paradip in Odisha
SHRI BIBHU PRASAD TARAI ( JAGATSINGHPUR): Paradip, one of the major sea ports of India, is situated in my Parliamentary Constituency, Jagatsinghpur, Odisha.Since its inception in 1962, the adjacent area of Paradip Port has grown as a business and industrial hub in eastern coast of India.Besides being a major port, Paradip due to its geographical location, has become an attractive site for investment with already established Paradip Phosphates Limited, IFFCO, terminals of IOCL, BPCL and HPCL, Cargil Edible Oil plant, Carbon Company etc.The construction works of Oil Refinery project and Essar Steel Plant project with an amount of Rs.30000 crore and more than Rs.15000 crore respectively are also going on, where 25 thousand workers are working.Several upcoming projects like thermal power plants and petrochemical complex etc.have also been proposed to be established in future.Because of its exposure to national and international investment, a massive influx of skilled as well as unskilled migrant workers has taken place in recent times.Most of the workers, due to lack of accommodation facility in Paradip, prefer to commute from far off places like Cuttack, Bhubaneswar, Jajpur etc.by train keeping in view their easy accessibility to their respective industrial set ups.I would like to draw the attention of Hon' ble Minister of Railways, that as Paradip has been connected with Cuttack and Bhubaneswar through railway line and most of the people commute by train, the frequency of train services is not adequate to address the problems of workers working in various industrial establishments of Paradip.Hence, I request the Hon' ble Minister to take steps to run more number of passenger trains having AC coaches starting from Cuttack and Bhubaneswar in order to facilitate the railway commuters to reach in their working place.( xvii) Need to include Vembanad Lake of Kerala in the list of Lakes identified under the National Lake Conservation Programme.SHRI JOSE K.MANI ( KOTTAYAM): Lake in Central Kerala from extinction.This backwater system covers an area of over 1512 sq.km and supports paddy farming, fishing and tourism providing livelihood to more than 1.6 million people.A unique characteristic of this lake is the locatin of the Thanneermukkom bund.It was constructed to prevent intrusion of salt water into the Kuttanad lowlands.This barrier has helped the farmers in Kuttanad where farming is done below sea level.But this area is vulnerable to breaking out of epidemics, blockade of navigational channels due to prolific growth of Hyacinth and extinction of marine life.Vembanad Lake is the back bone of back water tourism in Kumarakom, Alappuzha and Kochi.This wetland system was declared as a new Ramsar Site of international importance in the year 2002.India being a signatory to the Ramsar Convention is duty bound for the conservation of this lake for environmental, hydrological and economic reasons.I urge the Centre to wake up to the gravity and urgency of the issue and to include Vembanad Lake in the list of Lakes identified under the National Lake Conservation Programme.DISCUSSION UNDER RULE 193
Statement made by the Prime Minister regarding setting up of Lokpal and certain events that took place on 16.08.2011 in New Delhi - Contd.MR.DEPUTY- SPEAKER: The House shall now continue the discussion.श्री संजय निरुपम ( मुम्बई उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं लंच से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री के बयान पर जो चर्चा शुरू हुई उस पर अपनी बात रख रहा था।महोदय, कल दिन भर इस बात की चर्चा हुई कि इमरजेंसी लागू हो गई है या इमरजेंसी की याद ताज़ा हो गई है।हम यह भूल रहे हैं कि यह जो एनजीओ ग्रुप का मूवमेंट है, यह पूरे पॉलिटीकल सिस्टम के ख़िलाफ़ है, यह हमारे संविधान के ख़िलाफ़ है, यह संसद के ख़िलाफ़ है, यह ज्यूडिशयरी के ख़िलाफ़ है।क्या- क्या सुझाव आए हैं?हमारे तमाम साथियों के सामने मैं विनम्रता से अपनी बात रखना चाहता हूं।वे कहते हैं कि लोकायुक्त की स्थापना का जो विषय है, इसे लोकपाल विधेयक में रखिए।लोकायुक्त की स्थापना राज्य सरकार का प्रोरोगेटिव है।क्या हम उसे स्वीकार करने जा रहे हैं?एनजीओज़ को उसमें डाल दिया गया, जो सरकारी पैसे से काम करते हैं।वे कह रहे हैं कि एनजीओज़ को इसमें मत डालिए।सीबीआई के एंटी करप्शन को इसमें डाल दीजिए।सीबीआई की इनक्वायरी किसी विषय पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर हम राज्य सरकार की सहमति लेते हैं।ऐसे कई विवादास्पद विषय थे, उन पर मतभेद था, जिसकी वजह से जो हमारा लोकपाल आया, सरकार ने जो लोकपाल सदन में रखा, उस पर उनको ऐतराज़ हुआ।ऐतराज़ करने का हक़ किसी को भी है, लेकिन संविधान द्वारा स्थापित बुनियादी व्यवस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को इस देश में नहीं है।खासकर वह संविधान जो हमारे परमपूज्य आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, तीन साल की मेहनत के बाद बनाया गया।...( व्यवधान) मेरा आग्रह केवल इतना है कि पूरा विषय इस समय स्थायी समिति के पास है।स्थायी समिति एक मिनी पार्लियामेंट है।तमाम दलों के प्रतिनिधि उस सभा में हैं।यदि किसी को अपनी बात कहनी है तो बिलकुल अपनी बात कह सकता है।उसमें संशोधन की तमाम गुंजाइशें होती हैं ...( व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : इनकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।श्री संजय निरुपम : क्या कल जो कार्रवाई हुई, ऐसी कार्रवाइयों के बारे में देश के प्रधानमंत्री निर्णय लिया करते हैं?क्या देश के गृहमंत्री निर्णय लेंगे?कानून और व्यवस्था की स्थापना करना, सी.आर.पी.सी.और आई.पी.सी.को लागू करना यह पुलिस महकमे का काम है, उसकी जिम्मेदारी है।उस जिम्मेदारी के तहत ससम्मान पूरे इज्ज़त के साथ अन्ना जी को हिरासत में लिया गया और कल रात को उनकी रिहाई का वारंट भी आ गया।अन्ना जी ने कहा कि उन्हें अनशन करना है .......( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलें।श्री संजय निरुपम : अन्ना जी ने कहा कि उन्हें अनशन करना है।किसी भी व्यक्ति को अनशन करने का हक है।इस विषय पर कोई एतराज़ नहीं है।हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इसके संबंध में पूरी प्रकिया चल रही है।उस प्रक्रिया को पूरा होने दीजिए।उसके बाद जो एक प्रोडक्ट निकल कर आएगा, एक फाइनल बिल का ड्राफ्ट निकल कर आएगा, जिसको बाद में पार्लियामेंट में पास करने के लिए हम प्रस्तुत करने जाएंगे, अगर उसमें कोई एतराज़ है तो बिल्कुल अपना मतभेद जाहिर करना चाहिए।यह एक विषय है।दूसरा विषय, हमारे एक साथी ने जस्टिस पी.वी.सावंत की रिपोर्ट को कोट किया।वह कोट करने के तरीके पर एतराज हो सकता है।कुछ पन्नों को जिस तरह से उद्धृत किया गया, उस तरीके पर एतराज हो सकता है।लेकिन उसमें कुछ बातें थी।इस देश में एक जस्टिस की कुछ फाइंडिंग थी।उस फाइंडिंग के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक सुखतंकर कमेटी बनाई कि क्या इस फाइंडिंग के आधार पर कुछ कार्रवाई की जा सकती है?सुखतंकर कमेटी ने कहा कि इसमें इम्मोरेलिटी हो सकती है, पर इतना महत्वपूर्ण नहीं कि कार्रवाई की जाए।उसी इम्मोरेलिटी के बाद उस समय कांग्रेस और एन.सी.पी.के जो दो मंत्री थे, उन पर भी अन्ना जी ने आरोप लगाया था।उनके बारे में भी सुखतंकर कमेटी ने कहा कि इस विषय में कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं।इसमें इम्मोरेलिटी हो सकती है लेकिन भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं है।तो क्या इससे हम यह मान लें कि ये दोनों मंत्री भी निष्कलंक हैं?क्या आज तक कुछ कहा गया?मैं अन्ना जी का आदर करता हूं, पर किसी पर आरोप लगाने से पहले सुनने का समय मिलना चाहिए ...( व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।श्री संजय निरुपम : हमें बार- बार कहा जाता है कि संसद की सर्वोच्चता की आप धाक दिखाते हैं।उपध्याक्ष महोदय, आप जिस सदन की पीठ पर बैठे हैं, उस सदन के बारे में जब हम कहते हैं कि सदन की एक सर्वोच्चता है, उसे चुनौती न दें तो ये लोग कहते हैं कि आप संसद की सर्वोच्चता की धमकी दे रहे हैं, धाक दिखा रहे हैं।कहा जाता है कि चार- चार एम.पी.जेल में हैं, 150 एम.पी.भ्रष्टाचार के मुकदमे झेल रहे हैं।कौन- से 150 एम.पी.हैं?कहा जाता है कि सारे हैं।*...( व्यवधान) इन बातों के ऊपर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है।आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ पब्लिक परसेप्शन बिगाड़ा जा रहा है।मेरी बातों से आपको तकलीफ हुई।मुझे अच्छा नहीं लगा।मैं क्षमा चाहता हूं।कल के आंदोलन में जब आजाद मैदान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रिय साथी जब बी.जे.पी.का झंडा लेकर गए तो उन्हें दौड़ा कर वापस भगाया गया।यह पूरे पार्लियामेंटरी सिस्टम को चुनौती दी जा रही है।बोला गया कि लोकायुक्त की स्थापना हम करेंगे।इस देश में कौन- कौन से ऐसे राज्य हैं जहां लोकायुक्त काम कर रहे हैं?कौन- कौन से राज्य हैं जहां लोकायुक्त के अंदर मुख्यमंत्री आते हैं?कौन- से ऐसे राज्य हैं जहां लोकायुक्त पिछले नौ वर्षों से नियुक्त नहीं हुए हैं?जो लोग लोकपाल के लिए एक बहुत बड़ा प्रेस्टिज इश्यू बना रहे हैं और बहती गंगा में हाथ धोने के लिए निकल गए हैं, जरा अपने आस्तीन में झांक कर देखें और यह बताएं कि आपके अपने- अपने राज्यों में क्या हो रहा है?मैं अपनी बात खत्म करके सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार एक विषय है।उस विषय से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है।लोगों में नाराज़गी है।उसको स्वीकार करना पड़ेगा और उस दिशा में काम करना पड़ेगा।मुझे खुशी है कि यूपीए सरकार के सामने जब- जब कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा निकल कर आया तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की गयी है, लोग जेल भी भेजे गए और मेरे माननीय साथी, आपके एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाने में आपको एक साल लग गया।( व्यवधान) यह सरकार चाहती है कि अच्छा गवर्नेस हो।गवर्मेंस के अंदर पारदर्शिता हो, आम आदमी की ताकत बढ़े।आम आदमी की ताकत बढ़ाने के लिए सूचना का अधिकार कानून लाया गया।ये हम अपने लिए नहीं लाए।संसद से बाहर निकल कर कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा जी का जंजाल आ गया, लेकिन ये जी का जंजाल उनके लिए हो सकता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं।आम आदमी यूपीए चेयर परसन और हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक बड़ा काम किया है।वह एक ऐतिहासिक कदम था और जो धीरे- धीरे बहुत सारे मामले निकल कर आ रहे हैं, वे आरटीआई कानून के माध्यम से निकल कर आ रहे हैं।इस आरटीआई से आम आदमी की ताकत बढ़ रही है और इसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो रहा है।बड़े- बड़े अधिकारी लूटिंग करने से पहले और मंत्री
चिट्ठी लिखने से पहले घबराते हैं।ये जो आम आदमी की ताकत बढ़ाई गई है, उस ताकत को मैं सलाम करता हूं।सरकार ने जो लोकपाल बिल सदन में रखा है और जो अभी स्थाई समिति में है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का संशोधन चाहिए तो बेशक इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिटिजन, कोई भी नागरिक, कोई भी संस्था जाए और वह स्थाई समिति को कंविंस करे, संशोधन लाए तथा उसके बाद एक सुधारित लोकपाल लाकर सदन में पेश करे।यह सरकार और हम सब उस लोकपाल के विधेयक को पास करने के लिए वचनबद्ध हैं।श्री मुलायम सिंह यादव ( मैनपुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बहस हो रही है, इस बहस को कराने का जिम्मेदार कौन है, सरकार है।इसे स्वीकार करना पड़ेगा।हम उस पर जाना नहीं चाहते हैं कि गृह मंत्री जी ने क्या बयान दिया, उस पर सफाई भी हो गई, एक मंत्री ने कह भी दिया कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है, न ही हम कहते हैं।मैं एक बात जानना चाहता हूं कि यहां जो 193 में बहस हो रही है, भ्रष्टाचार पर तो अलग से बहस होगी।मुझे खुशी है कि भ्रष्टाचार पर अलग से बहस होगी तो उस समय भ्रष्टाचार के संबंध में भी हम अपनी बात कहेंगे।यह जो आज महंगाई की स्थिति है, चाहे गरीबी की है, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा आदि सब भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है।देश के सामने इतने खतरे आए हैं और बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं, उसकी बुनियाद में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पर तो अलग से बहस होगी।तब हमारे सभी साथी, सदन के माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे।उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में मौलिक अधिकार हैं - वाणी की स्वतंत्रता ।फिर परेशानी क्या हो गई?अगर अन्ना हज़ारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं किसी तरह से सरकार, किसी दल या किसी व्यक्ति के खिलाफ बोला है तो वाणी की स्वतंत्रता है, लेकिन वाणी की स्वतंत्रता में भी मौलिक अधिकारों में कुछ सीमाएं हैं।मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक अन्ना हज़ारे ने ऐसा कौन सा वक्तव्य दिया है, जो वाणी की स्वतंत्रता की परिधि में नहीं आता है, उससे बाहर है।फिर उसके बाद जेल क्यों भेजा?क्या मयूर विहार में दफा 144 लगी थी, यह बताना चाहिए?अपने निवास से जहां भी रहे, वहां से निकले, क्या वहां दफा 144 लगी थी?जब दफा 144 लगी थी, अन्ना हज़ारे जब निकले थे तो उनके साथ कितने लोग थे?दफा 144 तब तोड़ी जाती है, जब कम से कम पांच व्यक्ति हों।वहां पांच, पच्चास, पांच सौ या हजार व्यक्ति थे, यह सरकार को बताना चाहिए।इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अन्ना हज़ारे की गिरफ्तारी असंवैधानिक है।वे इस बात को समझ गए होंगे, वहां कई विद्वान वकील बैठे हैं।उन्होंने बता दिया होगा कि यह असंवैधानिक है।अगर सुप्रीम कोर्ट में कहीं जाएंगे तो सरकार की और छिछालेदारी होगी, आप उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकते हो ।मयूर विहार में हम जानना चाहते हैं कि क्या वहां दफा 144 लगी थी?वे अपने निवास से निकले हैं, जहां वे रहते थे, क्या वहां दफा 144 लगी थी?वहां जब दफा 144 नहीं लगी थी तो उन्हें क्यों गिरफ्तार किया?उसी के कारण आपको छोड़ना पड़ा।वकील ने आपको सब कुछ समझा दिया होगा।यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जायेगा।वकील ये भी बैठे हैं तो शायद ऐसे वकीलों ने सलाह दे दी हो, वरना यह असंवैधानिक है, गलत है, अलोकतांत्रिक है।आज मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार को कम से कम माफी मांगनी चाहिए।ये संविधान के प्रतीक हैं, ये संविधान की बात करते हैं।संविधान का उल्लंघन किसने किया?हमें संविधान में मौलिक अधिकार जो मिले हैं, उसके अनुसार उन्हें सरकार के खिलाफ, संस्था के खिलाफ बोलने का अधिकार है तो उससे सरकार को आपत्ति क्या हो गई, इतना गुस्सा क्यों हो गये।इसमें धरना, प्रदर्शन, नारे, जुलूस सब हैं, सब कर सकते हैं।( व्यवधान) वह भी है, अनशन का अधिकार था, अपना अनशन कर रहे हैं।जिनके साथ जनता नहीं होती है, वे बेचारे अनशन करके अपनी बात को जनता तक पहुंचाते हैं।अब आपको धीरे- धीरे परेशानी हो गई, अब उनके साथ काफी जनता हो गई।हम यह नहीं कहते कि आपने दी है, लेकिन जनता काफी हो गई और हमदर्दी काफी हुई है।अब आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।मुझे आश्चर्य है कि 1975 से आप सबक सीखे ही नहीं।आपने सबक भी नहीं लिया।कम से कम 1975 का सबक तो ले लेते कि जयप्रकाश नारायण पर आपने आरोप लगा दिया।जयप्रकाश जैसे नेता पर आरोप लगा दिया कि आपके गांधी ट्रस्ट में पैसा विदेश से आता है, कहां से आता है।अगर ये शब्द नहीं बोले होते तो जयप्रकाश जी कभी नहीं निकलते।जयप्रकाश जी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वे निकले और गुजरात से निकल कर बिहार चले आये और बिहार से यू.पी.आ गये।फिर पूरा देश खड़ा हो गया।आप क्या करना चाहते हो?अगर आपको सद्बुद्धि आई हो तो कम से कम 1975 याद कर लो।तब भी इसी तरह से जनता को खड़ा किया गया था और जनता फिर खड़ी हो रही है।हम यह नहीं कहते कि पूरी तरह जयप्रकाश जी के आन्दोलन की तरह हो गई है।आज कोई जयप्रकाश और लोहिया नहीं है।हमारे साथी ने ठीक कहा था कि आज लोहिया नहीं है, जयप्रकाश नहीं है, ऐसे लोग नहीं हैं।ऐसे लोग जिस दिन निकल आएंगे, उस दिन आपको फिर बहुत थोड़ी संख्या में इधर आना पड़ जायेगा।यह 1975 की स्थिति आप पैदा कर रहे हैं।आप सर्वोच्च न्यायालय के अच्छे वकीलों में हैं।आपने हमारी भी वकालत की, हमने भी मदद की, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं...( व्यवधान) दो बातें आप करें।वहां दफा 144 लगी थी और वाणी की स्वतंत्रता पर आपने प्रतिबन्ध लगाया तो क्यों लगाया, इसका जवाब आना चाहिए?हमें ज्यादा लम्बा- चौड़ा भाषण नहीं देना है।आज आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार की वजह से मैंने आपको बता ही दिया कि भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई बढ़ी है, यह पूरे सदन को स्वीकार करना पड़ेगा।इस महंगाई की तह में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है।आज अगर सामान की कमी होती, चीनी की कमी होती, खाद्य सामग्री की कमी होती तो बात समझ में आती, लेकिन आज किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर
महंगाई क्यों है?महंगाई तब होती है, जब बाजार में चीनी नहीं है, गेहूं खाने के लिए नहीं है, सब्जी नहीं है तो महंगाई होती है, लेकिन आज सब चीज़ ज्यादा है और उसकी लागत के अनुसार मूल्य नहीं मिला और लूट- खसोट हो रही है।किसान को तो आपने बर्बाद कर दिया।क्या आपने कभी हिसाब लगाया है कि किसान कितना खर्च करता है तो एक क्विंटल गेहूं पैदा होता है, एक क्विंटल धान पैदा होता है, आपके पास है हिसाब?अगर नहीं है तो हम आपको बता देते हैं।900 से 950 रुपये खर्च होते हैं, तब एक क्विंटल गेहूं पैदा होता है।यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह दो साल पुरानी आपके कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट है और धान एक क्विंटल पैदा होता है तो एक हजार रुपया खर्च होता है।हमारी सब की मांग है, सब चाहते हैं कि कम से कम लागत खर्चे का ड्यौढ़ा किसान को मिले।क्या आपने 1500 रुपये क्विंटल धान किसान का लिया?क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है, क्या यह अन्याय नहीं है, क्या यह मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है ?गेहूं कम से कम 1400 रुपये प्रति क्विंटल किसान का लेना चाहिए तो ये सारे के सारे नुक्ते जुड़े हुए हैं, वह आपके इसी से जुड़े हुए हैं, जिस पर बहस हो रही है और आप बहस करा रहे हैं।यह बहस तो मजबूरी में है, आपको करानी पड़ेगी।चेयर ने अच्छा काम किया है, हम धन्यवाद देते हैं कि चेयर ने कहा कि नियम 193 में अभी चर्चा हो जाये, उसके बाद भ्रष्टाचार पर भी हो जाये।लेकिन इसकी जड़ में, बुनियाद में सबसे पहले भ्रष्टाचार है।अब समस्या आपके सामने है।जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है तो वहां गिरफ्तारी करने का कोई औचित्य नहीं था।वहां कोई नारे नहीं लग रहे थे, वहां कोई सभा नहीं थी, कोई जुलूस नहीं था।इस तरह तो हम लोग भी लोकसभा के बाहर निकलेंगे, हम लोग कोई भाषण आपके खिलाफ दे देंगे और सरकार को वह बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि सरकार के हजार हाथ होते हैं, हम जानते हैं कि सरकार कितनी शक्तिशाली होती है।कुछ भी हम पर आरोप लगाकर जैसे ही लोकसभा के गेट के बाहर निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, फौरन गिरफ्तार कर लेंगे, यही करना चाहते हैं ।महोदय, हम आपसे अपील करेंगे, यह जो बहस हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, यह सही है कि जो वक्तव्य अण्णा हजारे की गिरफ्तारी के बारे में देना चाहिए था कि वहां कौन सा खतरा पैदा हो गया था, कहां हिंसा हो गयी थी, कहां आगजनी हो गयी थी, कहां मारपीट हो रही थी, कहां लूटपाट हो रही थी, अगर इनमें से कोई एक असंवैधानिक कार्य किया होता, तो उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे।आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी अगर कोई उपलब्धि जनता को मिली है तो वह है उसकी वैचारिक स्वतंत्रता।जो वैयक्तिक स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है आप इंडीविजुअल लिबर्टी कहते होंगे, हम वैयक्तिक स्वतंत्रता कहते हैं, क्योंकि आपकी अंग्रेजी है और हमारी भारतीय भाषा है।इसमें अंतर है।वैयक्तिक स्वतंत्रता, जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों का हनन इस सरकार ने
किया है।यही सबसे बड़ा अपराध किया है।यह अपराध है।आप वहां संविधान को पढ़ाते हैं।हम लोग भी थोड़ा- बहुत संविधान पढ़े हैं।यह जानकारी होनी चाहिए कि पालिटिकल साइंस में संविधान का एक अलग पाठ होता है कि पालिटिकल साइंस में संविधान पढ़े होंगे।संविधान के बारे में कहना चाहूंगा कि मौलिक अधिकार में, वैयक्तिक स्वतंत्रता में आने- जाने की स्वतंत्रता, पूरे देश में कहीं घूमने की, जाने की, ठहरने की, व्यापार करने की स्वतंत्रता हमें है।उसे प्रतिबंध करके किसी ने पहली बार इसे लगाया है, तो अण्णा हजारे की गिरफ्तारी करके आपने लगाया है।इसे लगाया और भी कई बार है, लेकिन यह सबसे ज्यादा है।इसीलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, आपको राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि वर्ष 1975 को याद करके ठीक से इसे करिए।...( व्यवधान) वह ताकत आपमें नहीं है।इंदिरा जी में जो ताकत थी, वह ताकत आपमें नहीं है।यह ध्यान रखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आपमें वह शक्ति नहीं है।.( व्यवधान) आप उनको शुभकामनाएं दीजिए कि वह स्वस्थ हों और जल्दी स्वस्थ होकर लोकसभा में आएं।ऐसे मौके पर हम सोनिया जी के लिए भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वह स्वस्थ होकर आएं।.( व्यवधान) उनके बिना यहां अच्छा भी नहीं लग रहा है।महोदय, इसके बारे में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर पुलिस के बारे में ही सब कहेंगे, पूरे वक्तव्य में पुलिस, पुलिस और पुलिस है।अगर पुलिस है, तो पुलिस किसके हाथ में है?हम भी सरकार में रह चुके हैं, सरकार चला चुके हैं।क्या किसी मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के बिना ये गरिफ्तारी कर सकते हैं, होम मिनिस्टर के बिना गिरफ्तारी हो सकती है?आप किसी तरह से बच नहीं रहे हैं।आप सदन के अंदर स्वीकार करिए कि भूल हुयी है।सच्चाई है कि सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी देश की जनता के सामने कहकर कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, अब हुआ है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं।यह कहना पड़ेगा सरकार को, तब आप बचेंगे।यह मामूली बात नहीं है, गंभीर बात है।हम आप लोगों से भी कहना चाहते हैं, यह सही है कि हमारे आपके वैचारिक मतभेद हैं, आपसी मतभेद हैं।यदि जनता को कुछ मिला है तो मौलिक अधिकार मिले हैं, संविधान ने उसे दिए हैं, संविधान निर्माताओ ने सोच- समझकर दिए हैं।सेंट्रल हाल में जो बहस हुयी, बहुत समय लेकर बड़े- बड़े विद्वानों ने छानबीन करके, जो संविधान बनाया, उस संविधान के दायरे से आप बाहर जा रहे हैं।संविधान का पालन अगर कोई नहीं कर रहा है तो यह सरकार इसका पालन नहीं कर रही है।यह मेरा आरोप है।इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए यही कहना चाहता हूं कि इसे सुधार दो ।श्री दारा सिंह चौहान ( घोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज आप ने प्रधानमंत्री जी के बयान पर सभी पार्टियों को बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।हम किसी पर आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहते हैं।लेकिन अगर हमें मुजरिम को गिरफ्तार करना है तो इस के तह में जाने की जरूरत थी।आज देश की ससंद में इस बात के वक्तव्य पर अगर चर्चा हो रही है तो मैं समझता कि अगर पहले ही सरकार के लोग इस संसद को विश्वास में ले लिए होते तो शायद यह नौबत आज नहीं आती।जनलोकपाल की बात सरकार ने कही थी कि इसे लाएंगे।सिविल सोसायटी जब बात मानते हैं, प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी कानून को बनाने का अधिकार देश की संसद को है तो फिर हमें किसी व्यक्ति विशेष को बुला कर इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी?आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।उसमें सभी दल के लोगों ने एक मत से अधिकार दिया, खासकर हमारी पार्टी ने भी कहा, अगर कानून बनेगा तो देश की संसद में इसके लिए चर्चा संसद में होनी चाहिए न कि संसद के बाहर ।यह सही है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है लेकिन जो मेरे समझ में आता है कि आग लगा कर पानी को दौड़ने जैसी जो मुहावरा है वह हो जा रहा है।आज स्थिति जब बेकाबू हो गई है तब देश की संसद और लोगों पर भरोसा कर रहे हैं।इस बात को मैं मानता हूं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, संसद से ऊपर कोई नहीं है।कानून के साथ खिलवाड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है।मैं बताता हूं कि जो सिविल सोसायटी की बात है, देश के संसद में आज दोनों पक्ष के सारे लोग यह बात कह रहे हैं कि कानून बनेगा देश की संसद में |जो हमने गलती की है, मैं समझता हूं भविष्य में अगर इसको दुहराएंगे तो निश्चित रूप से इस देश के संसद का अपमान होगा।इसलिए संसद पर विश्वास और भरोसा है और संसद के सम्मान को बनाए रखना है तो मैं समझता हूं कि देश की संसद में जो भी बिल आते हैं तो अगर चार आदमी खड़े हो कर कह देंगे कि यह कानून हो जाएगा, हम मान जाएंगे यह संसद का अपमान है।इसलिए सरकार के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि चार लोगों के कहने से हम उस कानून को मानेंगे, इस देश की जनता उस को माफ नहीं करेगी जिसे देश की जनता ने संसद में भेज कर कानून बनाने का अधिकार दिया है।यह जरूर गलत हुआ है कि गिरफ्तारी किस की हुई है और कैसे हुई है?अगर हम धारा 144 का उल्लंघन करते, आपने घर पर जाकर गिरफ्तार कर लिया।मैं समझता हूं कि अगर शांति भंग होती तो आप
गिरफ्तार करते तो अच्छा होता ।आज भी वह जेल में हैं।आज भी वह कह रहे हैं कि मुझे वहीं जाना है।यह भी धारा 144 का उल्लंघन है।इसलिए उपाध्यक्ष महोदय इस पर बहुत बड़ी चर्चा करने की जरूरत नहीं थी।इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इतना कहना चाहता हूं कि संसद के सम्मान को बनाए रखने के लिए हमें अगर कोई कानून पर चर्चा करनी है तो देश के संसद में चर्चा करनी चाहिए।श्री शरद यादव ( मधेपुरा) : उपाध्यक्ष जी, अभी वक्ताओं ने, सुषमा जी ने, दारा सिंह जी, संजय निरूपम जी ने जो बातें कही हैं उनको मैं नहीं दोराऊंगा |इस बहस में प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को उपस्थित होना चाहिए।मुझे अफसोस है कि वे उपस्थित नहीं हैं इसके बावजूद भी इस मौके पर बगैर बोले रहना एक तरह से देश की बेचैनी में खामोश रहना है।हमको याद रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान की आजादी के वक्त यदि आपके जैसा रुख होता, भूख हड़ताल या आमरण अनशन को महात्मा जी ने कितनी बार इस्तेमाल किया, तो क्या होता।जिस समय सामाजिक न्याय का द्वन्द महात्मा जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच हुआ तो सरकार ने जेल के अंदर वार्ता करके इस देश के भविष्य को तय किया था।लार्ड इर्विन के जमाने में महात्मा जी ने चौरी- चौरा पर आंदोलन वापिस कर लिया था।उन्होंने कितनी बार भूख हड़ताल की।यदि उस समय आपकी सरकार होती तो मैं नहीं सोचता कि इस देश में महात्मा गांधी होते।बर्तानिया हुकुमत हम जैसे लोगों पर किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन उस समय भी उन्होंने महात्मा जी, जो इतनी बड़ी रोशनी देने वाले व्यक्ति थे, उन्हें कभी नहीं रोका।मैंने इस वक्तव्य को पढ़ा तो मुझे अफसोस हुआ।प्रधान मंत्री की संस्था, प्रधान मंत्री का पद गरिमा का पद है।यह पद ऐसा है कि यदि इस पद का इकबाल चला जाए तो देश की स्थिति भयावह हो सकती है।उन्होंने जो बयान पढ़ा, मुझे लज्जा आती है कि किसी ने यह बयान लिखकर उनके हाथ में थमा दिया।उन्होंने एक कमिश्नर की सारी रिपोर्ट तारीख दर तारीख, तारीख दर तारीख दी ।...( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : वह बयान पुलिस का लिखा हुआ था ...( व्यवधान)
श्री शरद यादव : आपने ठीक कहा और यदि पुलिस का लिखा हुआ नहीं तो मैं सोचता हूं कि आजकल श्री कपिल सिब्बल जी हैं ...( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल : मैं आजकल केवल दो मंत्रालय संभाल रहा हूं, तीन नहीं संभाल रहा हूं।...( व्यवधान)
श्री शरद यादव : कपिल सिब्बल जी, यदि आप दो मंत्रालय संभाल रहे होते तो मैं ईमानदारी से नहीं बोलता।आप कई मंत्रालय संभाल रहे हैं।आप प्रवक्ताओं को परे करके प्रवक्ता बने हुए हैं।आप अन्ना हजारे के साथ नेगोशिएट करते हैं ...( व्यवधान)
SHRI GURUDAS DASGUPTA ( GHATAL): He is the Portfolio!...( Interruptions)
श्री शरद यादव : आप अन्ना से बातचीत करते हैं और बाबा रामदेव से गले लिपटकर बात करते हैं।फिर आप यह कह रहे हैं कि मैं दो मंत्रालय संभाल रहा हूं।मैं मानता हूं कि श्री कलमाडी बुरे काम में चले गए, लेकिन आप इस सरकार के एक तरफ से सुरक्षा गार्ड नहीं हैं बल्कि साइड बदल- बदलकर इसकी सुरक्षा में खड़े हैं और भी- कभी श्री चिदम्बरम आते हैं।जब चिदम्बरम साहब बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई मशीन बोल रही है।कालेज में मेरे साथ पब्लिक स्कूल के बहुत लड़के पढ़ते थे, इसलिए मैं उनकी आदतों से वाकिफ हूं।वे मेरे कालेज में हर चुनाव लड़ते थे और हारते थे।अब जयललिता जी ने उनके बारे में कहा, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वह अदालत में है, आप हैं।इस मामले में पंजाब की तरफ से एक के बाद एक आदमी आ गया ...( व्यवधान)
Minister of Anna
SHRI K.BAPIRAJU ( NARSAPURAM): I am from public school.I won elections five times as MLA and two times as MP ....( Interruptions)
श्री शरद यादव : मैंने ऐसा कब कहा।यह सरकार तो अंग्रेजी जानने वाले लोग चला रहे हैं।जिसकी अंग्रेजी अच्छी है, वही इस सरकार में मिनिस्टर है और ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो उसी के पास है।.( व्यवधान) मगर आपकी बदकिस्मती है कि आपने बताया नहीं कि आप पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं।.( व्यवधान) आपने बताया होता कि आप पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं .( व्यवधान) तो वे आपकी मुंछ कटवा कर यहां रखते।...( व्यवधान) मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि सरकार के आगे- पीछे, अब एक नये मित्र मनीष तिवारी जी हैं।मैं उन्हें भविष्य का प्रतिभाशाली आदमी मानता हूं।उन्होंने जो गजब किया, ऐसा लग रहा था कि कोई दादा, .( व्यवधान) उनकी बॉडी लेंग्वेज, उनके अंदाज की क्या बात है?उन्होंने क्या- क्या नहीं कहा?मैं जानता हूं कि सीपी एंड बेरार के इलाके में मेरा जन्म हुआ।महाराष्ट्र का आधा हिस्सा और जबलपुर को मिलाकर महाकौशल सीपी एंड बेरार का सूबा था और उस समय वहां के मुख्यमंत्री श्री रवि शंकर शुक्ला थे और श्री डी.पी.मिश्रा होम मिनिस्टर थे।हमारे बाजू में श्री अन्ना हजारे रहते हैं।महाराष्ट्र के सब लोग यहां बैठे हैं, वे एक बात जान लें
झीनी- झीनी बीनी चदारिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी जस की तस रख दीनी चदारिया |कबीर का दोहा है कि मानस तन बड़े जतन से बनाया है।श्री अन्ना हजारे से आपसे और हमसे सब तरह के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर आपने बेइमानी का दाग लगाया, वह गलत है, असत्य है, मैं यह गवाही इस लोक सभा में देता हूं।वह आंदोलन के आदमी हैं, चुनाव के आदमी नहीं हैं।आप उन्हें बार- बार
चुनौती देते हैं कि लड़ो।अरे भाई, गांधी जी कभी चुनाव नहीं लड़े, विनोबा भावे जी कभी चुनाव नहीं लड़े, जय प्रकाश नारायण जी कभी चुनाव नहीं लड़े।सिर्फ चुनाव लड़ना
SHRI P.T.THOMAS ( IDUKKI): But they had faith in democracy.( Interruptions)
श्री शरद यादव : आप ठीक बात कह रहे हैं।मैं आपकी बात मानता हूं।...( व्यवधान) थोड़ी नहीं सौ फीसदी मानता हूं।आप नाराज मत होइये |सीधी बात है कि आप सब लोगों ने जिस तरह से डॉ.मनमोहन सरकार को, यूपीए सरकार को चलाया है, इतिहास एक - एक आदमी को याद रखेगा।( व्यवधान) आपने क्या- क्या नहीं किया?महंगाई का ऐसा हाल कभी भी देश में नहीं रहा ।चटनी- रोटी, दाल- रोटी पर भी आपने आग लगा दी।आपने हिन्दुस्तान के किसान की 27 लाख हैक्टेयर जमीन नौ वर्षों में छीन ली।यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हुई, तो एक लोकपाल बिल का सवाल आ गया।हम उनके लोकपाल बिल से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, लेकिन आपका लोकपाल बिल तो बिल्कुल बांझ है।निश्चित तौर पर श्री संजय निरूपम का कहना है कि यह बिल सदन बनायेगा ।यह सदन बनाएगा, लेकिन जब आप सुनोगे तब |बहुमत आपका है, यदि आपने नहीं सुना, तो हम क्या करेंगे ।यही नहीं, जब कोई भी बिल आता है, ट्रायबल्स के बारे में बिल आएगा, जब कोई भी बिल आता है और बाहर जनता को लगता है कि यह बिल खराब है, तो लोग प्रदर्शन करते हैं।आप कहते हैं कि लोक सभा की प्रॉपर्टी आ गयी, कपिल सिब्बल जी, आप वकालत के बड़े ऊंचे आदमी हो सकते हैं, लेकिन अभी दो बार जीतकर आए हो, राज्य सभा में थे, आप एक बात जरूर याद रखना कि इस लोक सभा में कोई भी बिल आता है, तो उस पर पूरे देश में लोग प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं।जब आप ट्रायबल्स का बिल ला रहे थे या विस्थापन का बिल ला रहे थे, मुझे ठीक से याद नहीं है कि वह कौन सा बिल था, तब मेधा पाटेकर जन्तर- मन्तर पर आमरण अनशन पर बैठी थीं।आपने वोट क्लब बंद कर दिया, आपने अन्ना हजारे को कहा कि जन्तर- मन्तर नहीं देंगे।जन्तर- मन्तर जरा सी जगह है, बहुत बड़ी जगह नहीं है।क्यों आपने वोट क्लब को बंद किया है।आपको मालूम नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी थे, हिन्दुस्तान की कोई सबसे बड़ी रैली हुई थी, तो चौधरी चरण सिंह के जमाने में हुई थी, जिसमें यहां 20 लाख आदमी आए हुए थे और उन्होंने किसी एक अमरूद को भी छूने का काम नहीं किया।यहां हजारों रैलियां हुई हैं जिनमें से कई हमने की हैं।आपके पार्टी में बहुत से ऐसे उदार लोग थे कि जब एक बार मेरे ऊपर लाठी चार्ज हो गयी, तो उस समय श्यामाचरण शुक्ला जी मुख्यमंत्री थे।मेरे दोनों पैर तोड़ दिए गए थे, उन्होंने सीधे फोन लगाकर कमिश्नर और कलेक्टर को कहा कि वहां जो एसपी है, उसे मैं बर्खास्त करता हूं।उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर इन्हें आज ही छोड़ो और मुझे अपनी सरकारी गाड़ी से बुलवाकर बात की।वे लोग भी कांग्रेस पार्टी के लोग थे।आज आपने उनको टाल
दिया।आपका यह कहना कि पुलिस अपना काम करेगी, यह आप किससे कह रहे हैं?किसको बेवकूफ बना रहे हैं?यदि सब कुछ पुलिस के ही जिम्मे है, तो आपको यहां क्यों बैठाया है?आपको हमने क्यों बैठाया है?हमने आपको इसलिए बैठाया है कि हिन्दुस्तान के संविधान को कोई भी अगर इधर से उधर करे, तो आप जहां तक हो सकता है, उसे दुरुस्त करने का रास्ता बनाएं।चिदम्बरम साहब कहते हैं कि इसे देखना कमिश्नर का काम है, यह मेरा काम नहीं है।वाह भाई, हिन्दुस्तान में ऐसा कोई होम- मिनस्टर नहीं हुआ जिसने यह कहा हो।यह होम- मिनिस्टर का काम है।राजनैतिक मामले में उसको तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।राजनैतिक मामलों में कानून नहीं चलता है, आपकी कानूनी धाराएं नहीं चलती हैं।कपिल सिब्बल जी, कानून की धाराएं पढ़ते हैं, अदालत में धाराएं पढ़िए |कई मामले पोलिटिकल मामले होते हैं।राजनैतिक मामले राजनैतिक तरीकों से निपटाए जाते हैं।आप पांच मिनिस्टर्स रामदेव के पास क्यों गए थे?आपने एक पोलिटिकल मूव किया था, मैं नहीं कहता कि वह अच्छा था या बुरा था।एयरपोर्ट पर गए थे।यह पोलिटिकल मामला था और उस अन्ना हजारे का था जिसके साथ आप पांच लोगों ने कई दिनों तक वार्ता की थी।वार्ता करने के बाद आप उनको जगह दिखाते रहे, आठ दिन तक आपने बहस चलाई।आज जो पूरा देश खड़ा है, उसका कारण क्या है?आपने खड़ा किया है, आपने उनको धक्का दे- देकर खड़ा किया।कोई सो रहा था, उसकी चादर खींची आपने।( व्यवधान) महिलाओं का पैर तो नहीं खींचा, लेकिन जो युवा मोर्चा वाले बच्चे आए थे, उनमें जरूर लड़कियों के साथ अच्छा सुलूक नहीं हुआ।लाठी चार्ज हुआ।आपने पूरे देश को ऐसी हालत में खड़ा कर दिया कि बेचैन है।लेकिन इस जेल के सामने, आजादी के पहले और आजादी के बाद भी हमने पहली बार देखा कि जेल के फाटक पर लोग बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा करते पाए गए।आज दुनिया बदल गई है, आज मीडिया काफी मजबूत है और 1000 के करीब चैनल्स हैं, लगता है कि आप उन्हें भूल गए।आप भूल गए कि आज एसएमएस का जमाना है, आप भूल गए कि आज ई- मेल का जमाना है, आप भूल गए कि आज फेस बुक का जमाना है।सब पता चल जाता है कि दुनिया में किसी कोने में क्या हो रहा है।जिस ब्रिटेन ने दुनिया पर राज किया था, इन्हीं चीजों के चलते, फेस बुक के होते हुए वहां क्या हुआ, सबको मालूम है।वहां की हुकूमत को भी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया और वहां के प्रधान मंत्री अवाक रह गए तथा खड़े होकर कहा कि लगता है हमारा नैतिक पतन हो रहा है।दुनिया इतनी बदल गई है कि आदमी समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है।कोई भी भाषा बोलें, आप कान में लगाकर सुन सकते हैं और अपनी भाषा में भी सुन सकते हैं।आज सब लोगों की जेब में मोबाइल फोन, आई फोन रहता है, हम लोग तो उसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उससे दुनिया कितनी छोटी हो गई है, यह पता चलता है।एक बात कैसे कहां तक और कितने लोगों तक पहुंच जाती है, यह आज के इन तरीकों
से पता चलता है।कैसे दिल्ली में इतने लोग इकट्ठा हो गए, कैसे सब कुछ बदल गया, यह इससे पता चलता है।जब मैं नौजवान था, तब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाकर जुलूस निकाल पाते थे, लेकिन अब तो यह बहुत आसान है।कपिल सिब्बल जी, आप इतने पढ़े- लिखे हैं, इस दुनिया में लैपटॉप से लेकर सब चीजें हैं।आपके पास तो लैपटॉप मिनिस्टरी है।फिर आपने यह क्या किया कि आपको जगह चुनने में आठ दिन लग गए।यदि किसी को अपनी सरकार का सर्वनाश करना है तो पुलिस के हाथ में दे दो।वे गैर राजनैतिक हैं और कई मसलों को जो राजनैतिक होते हैं, राजनैतिकता से ही सुलझाया जा सकता है।आपने कहा कि जंतर मंतर पर अनशन नहीं होने दिया जाएगा, गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, यह आपका तर्क ठीक है।आपने कहा कि दूसरी जगह देंगे और आपने जे.पी.पार्क दे दिया, तो फिर तीन दिन की रिस्ट्रक्शन क्यों लगाई।यहीं दिल्ली में मेधा पाटकर कितने दिन तक धरने पर बैठी रही थीं।इसी तरह यदि वह बैठ जाते और जंतर मंतर नहीं तो दूसरी जगह, तो क्या फर्क पड़ जाता, कितनी दूर है वह जगह।यदि उनकी तबीयत खराब हो जाती, तो क्या यह आपके ऊपर नहीं आता?उस एक आदमी के पीछे सारा देश हो गया, उसकी नैतिकता का असर पूरे देश पर पड़ा है।इंदिरा जी से बड़े आप नहीं हैं।मुझे मोरारजी भाई, जय प्रकाश नारायण जी, बाबू जी, अटल बिहारी जी और आडवाणी जी आजादी से पहले और आजादी के बाद इन बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है और मेरा इनसे सम्पर्क रहा है ।मुझे अच्छी तरह याद है जब गुजरात में चुनाव को लेकर मोरारजी भाई धरने पर बैठे थे।वह टोपी लगाते थे।जैसे इस समय हमारे केन्द्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह जी घुटे सिर वाले नजर आते हैं, उससे भी ज्यादा वह थे।उन्होंने टोपी उतारकर और पालती मारकर तीन दिन तक धरना दिया था।तीन दिन के बाद इंदिरा जी ने कहा कि उठिए हम गुजरात में चुनाव कराएंगे।आप इंदिरा जी से तो बड़े नहीं हैं।मोरारजी भाई जैसी पर्सनैलिटी को उस समय भूख हड़ताल करनी पड़ी थी, लोकतंत्र खतरे में था।वैसे ही अब दिल्ली में होने लगा तो आपने कहा कि हम बिल लाएंगे इसलिए बहस नहीं हो सकती, कोई धरना- प्रदर्शन नहीं हो सकता, भूख हड़ताल नहीं हो सकती?मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस संविधान में निहित है?क्या हमारे देश में वाणी स्वतंत्रता नहीं है?क्या इससे पहले देश में भूख हड़ताल नहीं हुई?पंजाब में फेरुमल की हुई है।ज्यादा दूर क्यों जाएं, ममता जी ने सिंगूर को लेकर 30 दिन तक धरना दिया था, अनशन किया था और उसका परिणाम यह निकला कि कम्युनिस्ट, जो मेरे बगल में बैठे हैं, ये बेचारे वहां हार गए।उन्हें 30 दिनों तक इन्होंने नहीं उठाया और आप तीन दिन की पाबंदी लगा रहे थे कि लिखकर दो कि तीन दिन से ज्यादा नहीं बैठोगे, यह पक्का करो।यह कौन सुप्रीम
कोर्ट है, जिसने नियम बनाया, उसने अगर गलत नियम बनाया है तो उसे तोड़ो, यह लोक सभा आपके साथ है, उस नियम को खत्म करो।आप अंडरटेकिंग मांगते हो कि घास न टूट जाए |आप कहते हो कि 500 आदमियों से ज्यादा वहां नहीं आने चाहिए।मैं कहता हूं कि वहां 20 हजार लोगों की रैली हुई है, 10 लाख लोगों की रैली हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग रोज रैली करते हैं, 5000 से ज्यादा आदमी लाते हैं तो इसमें आपने 5000 लोगों की शर्त क्यों लगाई?5000 की शर्त लगानी थी तो आपने लाल किले के पीछे स्थान क्यों नहीं दे दिया उन्हें, वहां लाखों लोग आ सकते थे।रामलीला मैदान आप दे सकते थे, क्या दुनिया उठ जाती आपकी?ये काम अगर आप जंतर- मंतर पर करा देते तो आप बच जाते, जिस दिन भूख हड़ताल होती और कोई गड़बड़ होती, आप इंटरवीन कर सकते थे।हम खुद अन्ना हजारे के पास जाते कि आपका जीवन मूल्यवान है।उनके जनलोकपाल से पूरी तरह से हम सहमत नहीं हैं लेकिन उनके अनवरत संघर्ष से हम सहमत हैं।वे सरल और ईमानदार आदमी हैं।आपके स्पोक्समैन ने कहा कि वे ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट और बेईमान हैं।अगर मेरे को मनीष तिवारी पहले मिल जाते तो मैं जरूर उनको रोक देता क्योंकि मैं उन्हें जानता हूं।हम लोग संघर्ष से निकले लोग हैं, 32 केस तो मेरे ऊपर चले हैं।कुछ लोग कह रहे हैं कि इस लोक सभा में 152 आ गये 153 आ गये।अरे 32 तो हमारे ऊपर चले, हम कोई अपराधी आदमी लग रहे हैं।हमें बंद करते थे।आपके एक मुख्यमंत्री प्रकाशचंद सेठी आये थे, वे कहते थे कि शरद यादव बाहर रखने लायक आदमी नहीं है, इसे परमानेंट अंदर रखो ।इमरजेंसी में 2 साल अंदर आडवाणी जी रहे, हम दो साल पहले से बंद थे।लेकिन उदारता का भी यह मामला था कि जस्टिस जीपी सिंह थे, जब प्रकाशचंद सेठी जब हमें बंद करते थे तो वे हमें छोड़ देते थे।आज से 30-40 साल पहले इतना न्याय था।हम आगे बढ़ेंगे तो न्याय और आगे बढ़ेगा, न्याय की दृष्टि को हम आगे बढ़कर और स्पष्ट करेंगे।लेकिन आपने क्या किया?आप ही नहीं, इस सरकार में राजनैतिक लोगों की कमी मुझे लगती है।पता नहीं कौन माननीय मनमोहन सिंह जी को सलाह दे रहा है?कौन हैं उनके सलाहकार?( व्यवधान) अरे कपिल सिब्बल ही नहीं हैं कुछ और भी हैं।.( व्यवधान) कपिल सिब्बल तो दो- दो मंत्रालय संभाल रहे हैं लेकिन उन्हें बुलाया जाता है या ये खुद जाते हैं।बताइये, अम्बिका सोनी बोल रही हैं और मैं तो दुःखी तब हो गया जब दादा बोले।अरे उम्र भर में उन्होंने कितने आंदोलन देखे हैं, कितनी सारी चीजें देखी हैं।मित्रों, मैं फिर आपसे कहता हूं कि उन्हें छोड़ दो, वे जेपी पार्क जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो, वहां बैठने दो।वे कह रहे हैं कि उनका जनलोकपाल वाजिब है, तो आपको और उनका लोकपाल आयेगा सदन में, हम भी चाहते हैं कि लोकपाल बिल असरदार बने।उनके बहुत से सवालों से हम सहमत हैं लेकिन कुछ सवालों पर असहमत हैं।लेकिन असहमति का मतलब यह नहीं है कि उनके जीवन में जो अनवरत् संघर्ष है, उसका निरादर कर दें, यह नहीं होना चाहिए।जो हो गया, वो गया।आपको पता है कि 150-200
डिब्बा आ गया है जो दिन- भर चिल्लाता है, ये जो टीवी है यह दिनभर गड़दम- गड़दम करता रहता है।भजन तो होता है, एक- दो दिन के लिए, ये आठ दिन की बात कर रहे हैं अब, रिले करवा दिया।अन्ना गये, अन्ना निकले।कपिल सिब्बल ने यह किया, कपिल सिब्बल ने वह किया ।अब बाबा आ गए हैं।तिहाड़ जेल के अंदर कैदी तालियां बजा रहे हैं तथा जो जनता बाहर खड़ी है, वह भी तालियां बजा रही है।आपने कहां पहुंचा दिया।टीवी देखना मुश्किल हो गया है, बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं मिल रही ।देश के लोगों को दूसरी खबरें भी मिलनी चाहिए।आप उन्हें जेपी पार्क में जाने दो।हम यह नहीं कह रहे हैं कि उनका जन लोकपाल पूरी तरह से मान लेना चाहिए, लेकिन अपनी बात कहना, यह सबका अधिकार है।आजादी किसे कहते हैं?वाणी स्वातंत्र्य से ही आजादी पहचानी जाती है।उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।श्री शरद यादव : महोदय, ये ब्रतानिया की संसद को अपना आदर्श मानते हैं।हम तो अपनी पंचायत को आदर्श मानते हैं, जो बिहार में वैशाली है।हमारा आदर्श वैशाली और कपिल सिब्बल जी आपका आदर्श ब्रतानिया की संसद है।वहां अभी माहौल बदला हुआ है।वहां केवल एक आदमी नहीं मरा है, ऐसा डील वहां की है।वहां हाइड पार्क है, मैंने अनंत कुमार जी से पूछा ।सिब्बल जी हम तो दुनिया में कहीं नहीं गए हैं।अपने देश में ही बहुत झंझट है कि बाहर देश में कहां जाएं |आप लोग तो खूब बाहर जाते हैं।नागरिक उड्डन मंत्रालय मेरे पास था, लेकिन हम बाहर नहीं गए, क्योंकि हमारा देश जिस प्रकार से लाचार, बेबसी, गुरबत में फंसा है, कदम- कदम पर जुर्म है, कदम- कदम पर अन्याय है, हम इस देश को कैसे छोड़ कर जाएं।आपका हाइड पार्क जो आदर्श है, आप हाइड पार्क बोट कल्ब पर बना दीजिए |बोट क्लब पर रात को भ्रष्टाचार से डूबे आधे से ज्यादा लोग आते हैं।वे दिन में दिल्ली को लूटते हैं और शाम को यहां चहलकदमी करते हैं और आपने हमें वहां से हटा दिया ।किसान को वहां से हटा दिया, मजदूर को वहां से हटा दिया और देश की जनता को वहां से हटा दिया |बोट क्लब अब इसलिए है कि वहां चाकलेट खाओ, आइसक्रीम खाओ।आप उन्हें दिन में करने दीजिए, आइसक्रीम वालों को भी सुविधा हो जाएगी और हमें भी सुविधा हो जाएगी।मेरी आपसे विनती है कि अन्ना हजारे के साथ डेमोक्रेटिक तरीके से, न्याय दृष्टि से और मानवीय हो कर उनके साथ डील करने का काम कीजिए
इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस समय बड़ी जगह बैठे हैं।यह आगे के लिए सबक हो जाना चाहिए कि जितना आदर हम सदन का करते हैं, उतना ही आदर जितने लोकतांत्रिक आंदोलन हैं, उनका करें।प्यार और महोब्बत से उनके साथ भी वही सहानुभूति होनी चाहिए।इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।SHRI T.K.S.ELANGOVAN ( CHENNAI NORTH): Thank you, Mr.Deputy Speaker, Sir.On behalf of the DMK party, I wish to state that the Parliament is a supreme law making body.Everybody has accepted it.Any legislation in this country should be passed only in this House.Only this House has the capacity to create laws.Sir, the civil society' s issues are very less.They wanted a Lok Pal.The Government had also agreed for a Lok Pal.There are only five contentious issues which the Government has not accepted.One among those issues is to include the Office of the Prime Minister within the purview of the Lokpal Bill.There are other four issues which we have not discussed.In fact, when the DMK Party was in power, we had introduced the Lok Ayukta Bill in which we included the Chief Minister within the purview of the Bill.Likewise we had also requested the Government to include the Prime Minister also within the scope of the Lokpal Bill.( Shri P.C.Chacko in the Chair)
Mr.Chairman, Sir, there are different views.Some Parties do accept that the Prime Minister should come within the scope of the Lokpal Bill and some Parties do not accept that.Sir, there are other contentious issues.I would like to explain one issue that for a similar crime, two people will be given two different punishments.For example, if a peon gets a bribe of Rs.50, he will be punished for three months whereas if an IAS Officer gets a bribe of Rs.50 then he will be punished for one year.Likewise, the Civil Society wants different punishments to different people for a similar crime.Can we accept that?Is it not against the provisions of the
Constitution?Is it not against the provisions of the criminal laws of this land?So, it is for this Parliament to go into the provisions of the Lokpal Bill and decide on it.Sir, we have accountability.We have to go to the people and every five years we have to face the people.We have to get elected.We have to tell the people what we have done in this House.But the Civil Group does not have any accountability.They are not going to the people but we are going to the people and we are responsible to the people of this land.The people have to elect us once again.So, we should not lose our responsibility.We should not forego our responsibility to a Group which is outside this House.Sir, there is ample scope even for the Opposition Parties to speak when the Bill comes for discussion in this House.The Bill has now been referred to the Standing Committee.The Civil Society and others can go to the Standing Committee and express their views on this Bill.So, they are not shunted out and they are also not kept away from this.So, I would only make a request that Parliament should not lose its right; Parliament should not give away its right of making legislation.This is a sort of a pressure on Parliament.I can say that this is a sort of blackmailing and threatening Parliament, which means that the Members of Parliament have failed in their duty.This is not proper but at the same time I would only make a request that any peaceful agitation should be allowed.What had happened in Tamil Nadu when we were agitating against the Government?We were not given permission.So, the State Government should be instructed to permit any peaceful agitation.In that way, this Government also should impress upon the Delhi Government to allow any peaceful agitation but at the same time we have to uphold the Constitution by not allowing the outside Groups to put pressure on Parliament.With these words, I conclude.SHRI BASU DEB ACHARIA ( BANKURA): Mr.Chairman, Sir, yesterday' s incident reminds us of emergency days.It was nothing but a murder of democracy in our country.In a democratic country people have the right to protest, agitate and launch movement.The Prime Minister, in his Statement, has stated that the Bill has been introduced, it has been referred to the Standing Committee and so, the people have no right to protest and agitate.What happened yesterday?There was no provocation.The situation did not warrant the arrest of Shri Anna Hazare.Anna Hazare, long before, wanted to start his fast.He requested the Government to allow him to hold his agitation in Jantar Mantar.But that was not allowed.We do not know what might be the reason and why he was not allowed.But when he was given the permission, he was allowed to hold his agitation, his fast in J.P.Park.Why so many conditions were imposed?Why he was asked to limit his programme for three days?What was the problem?Why the Government is intolerant?Whenever there is agitation against corruption, the Government is intolerant.They had no hesitation to hold meeting with Team Anna.When he was on fast continuously for four days, we have never seen this earlier that a Joint Committee was constituted.Five representatives from Anna Hazare' s Team and five representatives, five Ministers of the Government, discussed continuously.They had several meetings and when the dialogue failed, when they could not arrive at a conclusion or arrive at an agreement, the meeting of the political parties was called.The Government forgot to consult the political parties before the Government held discussion, dialogue with Anna Hazare.We all attended that meeting.We said and we know the Parliament has the right to make legislation.Parliament is supreme.But when a Bill is introduced in the Parliament and you refer it to the Standing Committee, do the people not have the right to agitate or right to protest?This happened a number of times.I can remember that when the TADA Bill was introduced, there was an agitation or protest all over the country.When Prevention of Terrorism Bill was introduced in this House, there was a protest all over the country.The Government cannot take away the right of the people granted by the Constitution of India to protest, to speak against any of the decision of the Government.Why, in this particular case, the Government is so intolerant?The Prime Minister has reminded us in his statement that as the Bill has been introduced in Lok Sabha, in Parliament, if anybody has to say anything, they can place their views in the Standing Committee.We have the experience as to how many amendments, which are proposed by the Standing Committee, Government accepts.It is because these are not mandatory but rather recommendatory.We are not fully in agreement with Anna Hazare' s Jan Lokpal Bill.He called a meeting.I categorically said that our party is consistent since 1986.We have been asking for an effective Lokpal.When Rajiv Gandhi was the Prime Minister, he called the meeting.There was a difference of opinion in 1986 itself.We were of the view that the Prime Minister should be brought under the ambit of Lokpal.Even, when the Leader of the House, Shri Pranab Mukherjee was the Chairman of the Standing Committee on Home Affairs, under his chairmanship the report was prepared.The Bill, which was introduced, was referred to the Standing Committee and the Committee also recommended that the Prime Minister should be brought within the ambit of Lokpal.The Bill, which has been introduced and referred to the Standing Committee, is weak and ineffective.If Lokpal is constituted under the proposed Bill, that Lokpal will not be able to tackle the problem or control the problem, which the Prime Minister on
15th of August from Red Fort said that corruption is like cancer.He said that corruption has to be rooted out.But, the measures that Government has taken and the proposed Lokpal Bill, that will not be able to tackle the problem of corruption.For the last two years, we have been discussing and raising as to how the proliferation of corruption is taking place in high places in our country.In order to tackle this problem and in order to address this problem, there is a need for an effective Lokpal.But, the present Bill is quite ineffective.Yesterday, when Anna Hazare was arrested, was there any problem of law and order, was there any violence, since then the entire nation is on the street?Thousands of people are coming out of their houses protesting against anti- democratic, autocratic and fascist action of the UPA- II Government.The support of the people is not for the individual.People are protesting and they are coming out because of the extent of corruption in high places.The people of the country are protesting against the corruption that is there in the high places.It looks as if the Government has gone ( Not recorded) They have lost the capability even to rule; lost the capability for statecraft.When Baba Ramdev came in a chartered flight, five ministers went to receive him.Not only they received Baba Ramdev, but they also prostrated before him.They had secret parleys; they arrived at an agreement with Baba Ramdev secretly.That was not disclosed.But, when Baba Ramdev started fasting, when thousands of people attended the programme at Ramlila Maidan, he got the permission to hold fasting at Ramlila Maidan, why at 12 o' clock in the night when people were sleeping, police went and lathi- charged, used tear- gas and injured several people?दिन में आपने इजाजत दे दी।पांच मिनिस्टर्स एयरपोर्ट पर जाकर उनसे मिले, होटल में जाकर उनके साथ समझौता किया, खाना- पीना किया।रात को 12 बजे उनकी पिटाई करने के लिए गृहमंत्री चिदम्बरम जी ने अपनी पुलिस को भेज दिया।There was a brutal lathi- charge.We do not support Baba Ramdev' s movement.But we condemn the way the Government has handled the situation as
we condemn the way democratic right of the people of our country was trampled upon.We condemn this undemocratic action of the Government.We consider it murder of democracy in our country.People have inalienable right to protest; you cannot take away this right from them.Do people not have the right to protest or agitate?Even Anna Hazare had not violated Section 144.Just when he came out of his residence he was arrested and put behind the Tihar Jail.What happened, Shri Chidambaram, that within twelve hours there was a somersault, there was a 180 degree U- turn?You arrested him and put him behind the bar.You wanted to keep him in the same jail, in the same cell where one former minister, another Congress leader and one more Member of Parliament belonging to the ruling ally have been lodged.It has happened for the first time in our country since we attained Independence.This has never happened before.A former Minister is in jail for having indulged in corruption; a Congress leader is in jail; and a Member of Parliament belonging to an ally of the Government is in jail.They have the right to indulge in corrupt practices, but people will not have the right to protest or agitate against corruption.Sir, I condemn what happened yesterday.I demand that an effective Lok Pal should be constituted with the proposed Bill.If Lok Pal is constituted under this proposed Bill, that Lok Pal will be weak and ineffective.We are for an effective Lok Pal.Why should the Prime Minister not be brought within the ambit of the Lok Pal?We demand that the Prime Minister should be included.We also demand that the democratic right of the people should not be allowed to be trampled on by this Government.Sir, this Government, as I have already told, has gone ...( Not recorded) They have mishandled everything.Now, it is reported that he has been allowed to hold fasting in J.P.Park.Why were they afraid of that agitation yesterday?Why did they not allow it yesterday?Why did they put so many conditions so that he
could not organise his agitation?So, I condemn the way the Government has mishandled the situation and the way the Government wants to take away the inalienable right of the people of our country to protest, to agitate and to launch a
MR.CHAIRMAN : Shri Acharia, thank you for your long speech.I am deleting the unparliamentary word from your speech.SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, that word is not unparliamentary.MR.CHAIRMAN: It is unparliamentary.I am deleting that word.Thank you for your speech.Shri Mahtab will speak now.SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, madness also has a rule.Why do you delete it?MR.CHAIRMAN: What is unparliamentary, the Chair cannot permit.He used the word twice.So, I deleted it.No dispute.Please take your seat.SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, I have not questioned you.I am only saying that madness also has a rule.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB ( CUTTACK): There is a method in madness.SHRI GURUDAS DASGUPTA : That is second.First is the rule.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB ( CUTTACK): Mr.Chairman, Sir, with a heavy heart, we are discussing an issue which should not have been deliberated in this House.I would not say that it is a non- issue, but the manner in which the issue cropped up yesterday and one event led to another has forced this Parliament to deliberate on that issue.Today, the discussion is not on the Lokpal Bill, which is before the Parliament; the issue is not before us today to discuss about the Jan Lokpal Bill, which is in the public domain, but the issue is civil liberty that has been trampled upon by the Delhi Police, which was enacted yesterday.Therefore, the issue is this.How the law should be adhered to and how the law should be enforced in a free country and in a democratic country?The 65th Independence Day was grey and wet, and the day after the Independence Day was also grey, but it was quite different.It started with anguish, and by the evening many people were full of anger.I would say that the action of the Delhi Police is deplorable; undemocratic; and there was an attempt to muzzle the freedom and muzzle the fundamental right of the citizens of this country.The Delhi Police has not acted on its own.No Police acts on its own.They always wait for the orders from above.The Delhi Police has asked Shri Anna Hazare and his team to identify a suitable place, and formulated a number of conditions under which the permission could be granted for holding a fast at that place.These are explained in the Prime Minister' s statement.They have put in a number of conditions.But why are there conditions in it?These include the place to be specified; the time to be specified; the number of vehicles that will be coming there to be restricted and specified; the number of people who will be congregating there also to be specified; and from the statement of the Prime Minister we come to know that six conditions were not adhered to not agreed to.But I would only add another one to it.They should have specified what he should have said!This was only missing in it.If the Delhi Police could have told Shri Anna Hazare and his team that you can only speak this
much and nothing more, then that was only missing.This is in a free country like ours, which had celebrated its 65th Independence Day a day before!I am really surprised.Should we call this freedom?I understand the day this country attained freedom, and the commitment that the founding fathers of the Constitution had made during the deliberations of the Constituent Assembly that freedom comes with certain responsibility.But here, we find that there is no such thing, which was being done by the Delhi Police.In paragraph 8 of the Prime Minister' s statement, I come across last three lines.It states: " Supporters would commit a cognizable offence..." This is the view of the Delhi Police.It further states: " There is a likelihood of breach of peace.Hence, Shri Anna Hazare and six others were arrested as a preventive measure...".We all know that Police has the power, but it has to be used sparsely.Here, when the whole country is alive to a situation; when the Parliament is in Session; and the focus of the media is there, I would like to understand this from the Home Minister.Is this the way a responsible force should have acted?I remember that in 1934 when Gandhiji was going on a padyatra starting from Puri, which was called Harijan Padyatra for a social revolution within the Indian society in Bhadrak, my hometown, the Police did not allow a congregation to be addressed by Mahatma Gandhi.I have heard from my parents that the Police did not allow him and it had promulgated as it is called Dhara 30 ( Act 30) that they could not congregate, could not put a mike, and that he should not address the public in a public place.So, in the compound of our house, Mahatma Gandhi sat on a cot and he started addressing the people.People congregated there; thousands of people were there; though the Police had tried to debar Gandhiji.This was in 1934.But the Police did not arrest Mahatma Gandhi; he was allowed to address the public.At that time, no loud- speakers were there and yet there were thousands of people.But what has happened here?Why did you do this?Unnecessarily you have created a situation which went beyond your control, and you demonstrated the reverse in the evening again.In paras 9 and 10, the Prime Minister' s Statement clearly explains the foolishness of the Delhi Police.In para 11, right of citizens to hold peaceful protests, the Prime Minister' s Statement confirms that when one accepts the dictates of the State, then only one is allowed to congregate for protest or otherwise.If this is not muzzling of the voice of dissent, what else is?No representative Government in a democracy can deny its citizens their fundamental right to dissent and peaceful protest.Insisting on unreasonable, inequitable and suspiciously contrived conditions that everyone knows the protestors cannot accept is tantamount to denial of the democratic right, and that was done yesterday.Instead of honestly dealing with the issues raised by successful corruption scandals, this Government has chosen to cover up.When that became unsustainable, you resorted to slurs and dirty tricks and incriminatingly raised the level of repressions to smother voices demanding accountability and corrective institutional measures.No wonder, Sir, whenever the Government of the day tries to target the individual instead of the issue that he is raising, the people come out in support of the individual.It had happened in 1974-75 when Lok Nayak Jayaprakash Narayan took up the cause of corruption and inflation, when V.P.Singh took up the cause of corruption, and today when Anna Hazare has taken up the cudgels to raise voice against corruption.Our Party, Biju Janata Dal, is in favour of a strong Lokpal.We want the Judicial Accountability Bill be discussed and passed by the Parliament at the earliest.On the Whistleblower Protection Bill which is known as the Public Interest Disclosure and Protection to Persons making the Disclosure Mr.Minister, I think this Bill is going to be piloted by you already the Standing
Committee has placed its report before this House.The Whistleblower Protection Bill should also be listed, deliberated and passed at the earliest.When the Prime Minister says that no one should question the prerogative of Parliament to make a law, one is truly dismayed because it is his Government which invited five members from the so- called civil society and formed a Joint Draft Committee to prepare the draft Lokpal Bill.And yesterday, while witnessing the television I came to know when Shri Kapil Sibal came out with the statement while he was addressing the press that the draft Jan Lok Pal Bill also was considered by the Cabinet.With your experience and I think number of Members who are present here in this House with their experience of Parliamentary practice, let me know can any citizen of this country prepare a Bill and send it to the Cabinet to consider?It is only the executive which prepares the Bill which is considered by the Cabinet.And then it comes to the House, to the Parliament.I would be educated if someone from the Treasury Benches can say this that how a Bill prepared by a group of enlightened citizens of this country was considered by the Cabinet?Was it vetted by some group of executive?I am really astonished to hear this.MR.CHAIRMAN: Please wind up.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : You deliberated for two months and when you found that they are adamant in their view, you remembered that there are Opposition parties who should have been consulted.Had prime Minister mentioned in his Statement just one line expressing regret on neglecting the Opposition, I think he could have covered more grounds.I have two more points to make.I may be allowed.MR.CHAIRMAN: Take one minute and complete.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Today Anti- Corruption Movement is in a rapid phase of expansion across India and it does not depend on one man or his team.Thousands of ordinary citizens are fed up with the system.Their belief is that the system is opaque, corrupt and driven by greed.A feeling is there amongst the people that here is a rare opportunity to put in place a potent mechanism to end high level corruption.It is high time this Government should recognise the public anger against corruption, respect the ideals of democracy and take steps to create a Lok pal that inspires confidence.Unless you do it, there would be a political price to pay as it had happened in 1977 and also 1989.I would like to draw the attention of this House and of the Government to Para 17.MR.CHAIRMAN: No, you do not have time for that.Please wind up.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I have no time to raise issue which Prime Minister has raised and has kept the whole country in dark.MR.CHAIRMAN: You have exceeded the time that is allotted to you.What I have said is that your time is over.You take your seat.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I would like to raise an issue relating to the statement which Prime Minister has said.MR.CHAIRMAN: You can raise this issue in some other forum or on some other occasion.You have no time to do that.I am calling the next Speaker now.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I would request you Sir that this is an issue which needs to be raised because no one till now has raised this issue.MR.CHAIRMAN: Mr.Mahtab, you have taken double the time that I had allotted to you and still you are speaking.You please understand that other Members are there.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I know that Sir.MR.CHAIRMAN: Please wind up your speech.SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I am winding up.The Prime Minister said " India is an emerging economy we are now emerging as one of the important players of the world stage.There are many forces that would not like to see India realize its place in the Comity of nations.We must not play into their hands." My question here is that who are they?It is the Prime Minister who is saying this.No one else.That too, in Lok Sabha, in the Parliament.He should educate the country.He should tell us " who are they"?He should specify who are the enemies who do not want this country to rise.MR.CHAIRMAN: Thank You.Now you have raised.Thank you.Mr.DR.M.THAMBIDURAI ( KARUR): Mr.Chairman, Sir, today the hon.Prime Minister made a statement on the arrest of Shri Anna Hazare.I already stated certain points when the hon.Prime Minister called a meeting.As some of our colleagues said, the problem is created by the Government itself.The Prime Minister said in paragraph 12, " The question is, who drafts the law and who makes the law." It is well- known as to who is going to draft this Bill.I want to say that the Government has bypassed the Parliament; it has not taken the Opposition parties into confidence; it only constituted a Group of Ministers and with the help of some members from Anna Hazare' s team it drafted the Bill.But then, after seeing the problem they called the other political parties for a meeting.I say that this is not fair on the part of the Government to draft a Bill in such a manner without consulting the Opposition members.The Government has gone beyond that and called the civil society people and drafted the Bill.That is how the Government has committed this mistake.Prime Minister also says, " We, as elected representatives of the people should do nothing to weaken our people' s faith in the capacity of democracy.Sir, in a democracy everyone has a right to express his views and everybody knows that.Even an ordinary citizen has the right to express his views.Even the Prime Minister says and our Government acknowledges the right of citizens to hold peaceful protests.What happened yesterday?Anna Hazare came to hold a peaceful protest only.He has the right to do that.When he sought the Government' s permission for that, the Government had not given that permission to him.When he reached there, immediately he was arrested and taken to Tihar Jail.There are apprehensions in the people' s minds.The 2G scam, Adarsh Group Housing Society problem, Commonwealth Games scandal and also Krishna- Godavari basin scam and, so many other scams are coming out on a regular basis.Therefore, the Government' s apprehension is that when this movement is coming up the image of the Government will further go down.That is why they arrested Anna Hazare and put him in jail.There is no law and order problem involved in this.He came to hold a peaceful demonstration.Today in most of the newspapers editorials are written condemning the Government' s action.They must explain why such an action was taken without knowing the consequences.Now they are feeling.The Prime Minister made an elaborate statement describing the full incident.This is all because of the wrong decision taken by the Government.Also, some hon.Members spoke regarding the Lokpal Bill.I do not want to say anything about this Bill because it is a well- known fact and our Hon.Tamil Nadu Chief Minsiter and leader Madam, Selvi Jayallithaa expressed her stand on this.We are against including the Prime Minister in the Bill.That is our stand and we have made that very clear.But there are certain aspects which can be considered.We have to give a patient hearing to the civil rights people.Whatever they say must be included and that can solve the problem.We must not aggravate the situation.One of the hon.Members said that the Tamil Nadu Government is not allowing any protests there.We are allowing protests and many demonstrations have taken place there.Our Hon.Tamil Nadu Chief Minister has allowed protests but there is a limit for that.Here also I would say that the Government must give some recognition to the kind of movement that is taking place and see that they respect the feelings of people.We have to protect the democratic rights of people.SHRI GURUDAS DASGUPTA ( GHATAL): Sir, may I say at the beginning that I take the statement of the hon.Prime Minister with a pinch of salt?I take the statement of the hon.Prime Minister as paradoxical; I take the statement of the hon.Prime Minister as not to be wholly true, but untrue.I take the statement of the hon.Prime Minister as an unsuccessful attempt to cover up the truth and to cover up the facts.I must say that it is most unbecoming for a statesman and for a Prime Minister of a country having more than 120 crore people.Why do I say so?Why is the hon.Prime Minister afraid to speak the truth?Why?There is a new word now coined, ' outsourcing'.Why has the hon.Prime Minister outsourced the responsibility to the police?...( Interruptions) MR.CHAIRMAN : Please do not disturb him....( Interruptions)
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Why can he not say, yes, the Government has taken this decision because it apprehended law and order problem?Why can he not say that it decided to take this step because there was a threat to or breach of peace?Why?The Police Commissioner is being made a scapegoat.The whole statement runs - para by para - to say what the police have done.Are the police free in this country - not under the Union Home Ministry.Is it that the police take a decision independently?Sir, may I say, with no prejudice, that a morally defeated Government cannot take the responsibility of its own work.Sir, I take this opportunity to send my greetings to Mr.Anna Hazare.I greet him.I send my greetings to all his followers and to all the protesters all over the country.I send my greetings to the civil society.We must look beyond the nose.There is a civil society.The political system does not consist of only the political parties and Parliament.There is a civil society.I admire their role.It speaks of the vibrant democracy of India, the lively system that our forefathers have built.It is unique that the people
are on the street demanding a particular law.It has never happened.But at the same time, I say that Parliament is supreme.I must say that elected Members of the Parliament must not be put under pressure to do or not to do something.Parliament is absolutely supreme.Parliament is supreme according to the Constitution.When law- making is the question, Parliament is supreme.Parliament makes the law....( Interruptions) That is the answer I am giving you.You will have your answer, do not worry.Patience is a virtue in democracy.Impatience is an evil.( Interruptions) MR.CHAIRMAN: Please address the Chair.SHRI GURUDAS DASGUPTA : I am addressing the Chair.I am saying that patience is a pre- requisite for democracy, impatience is an evil.I address you, Sir; I also address the Government, through you, and also the supporters of the Government.The point is this.Who has diluted the role of Parliament?I ask this question to the Government - who has diluted the role of the Parliament, who has diluted the role of the political system and the political parties?Who has done it?It is this Government.How?Why have they constituted a drafting committee, with somebody from the civil society?Who has done it?It was never done earlier.Why did it become necessary for the Government to form a drafting committee with a number of Ministers, to frame the Bill?Why?They have gone out of the way.They did not consult the political parties; we were not consulted.It is the decision of the Government.What prompted them to take this extreme step to form a drafting committee?Will you kindly answer?The nation wants the answer.The political parties were not consulted and a Drafting Committee was formed.Not only that the Prime Minister, either the Prime Minister or someone from the Government, was anxious to say that 37 out of 40 demands have been accepted.The Government has been so generous as to admit publicly that Anna Hazare' s most of the suggestions have been agreed upon.Why this unnatural, unusual, impractical and unheard of step was taken by this Government as never before by any Government ever since India attained freedom?We have seen controversies such as Hindu Code Bill controversy, controversy on Women ( Reservation) Bill and controversy on caste census but had never seen a Government forming a Drafting Committee with its representative as someone from a civil society.Now, the Government accuse him that he is pressuring it.Why this unprecedented step was taken?The Government owes an explanation.The hon.Prime Minister has conveniently omitted that because he has no answer.This is not democracy.The Government has pampered him and, therefore, if somebody has attained a larger than life status in the whole country, it has a hand in it.The Government has a hand in it.I repeat, if anybody has attained a larger than life status the Government has a hand in it.That is why when you say ' accepted' it means that you accept the responsibility of the role but where does the Prime Minister talk about it.Therefore, I would say that the Prime Minister is afraid to speak the truth.And, therefore, I am saying that it is paradoxical.Therefore, I am saying that a morally defeated Government cannot take the responsibility of its own work.Sir, the hon.Prime Minister talks about cooperation and consensus.I must say, it is excellent English, ' cooperation' and ' consensus' both starting with letter ' c'.But how it is operated?It is just slogan mongering.By whom!By a Prime Minister.It is an empty slogan.By whom!By a Prime Minister.It is a concoction.By whom!By the topmost executive of the country.What is the future of the country?The hon.Prime Minister is afraid to speak the truth.The hon.Prime Minister outsourced the responsibility to the police.The hon.Prime
Minister does not accept the responsibility of by- passing the political system and having a Drafting Committee with the so- called civil society member.After that the hon.Prime Minister speaks of ' consensus' and ' cooperation'.It is not paradoxical, may I say, Sir, it is hyopcracy!Just to give you an instance, if the Government was really interested to have the cooperation, why it did not have an all Party meeting before finalising the draft to be presented to the Parliament?Let the hon.Prime Minister answer it.Do not give slogans.We had enough slogans in this country.We heard " Jai Kisan' and after that we had suicides.We heard ' Garibi hatao' and we have the largest number of poor people in the country.We have heard enough slogans by the eminent leaders of the political parties who are no more.Do not indulge in slogan mongering.If you were really interested to have a consensus, why a meeting of the political parties was not called?We could have discussed it.You had called a meeting at a time just to give a slogan that Parliament is being challenged.To put the Parliament cheated against the so- called civil society was the game played by the masters of governance.I am saying, Sir, why this was not done now.Will they answer?They are speaking of ' consensus' and ' cooperation'.May I ask you before arresting him whether you knew that he is going to start hunger strike from 16th August, 2011?He announced it 15 days before and you all knew that it could give rise to law and order problem.Again, you could have called an All- Party meeting.You could have sought our opinion.You could have said that somebody is here to challenge the whole Parliament and somebody is here to impose his will on the Parliament, as the Prime Minister has said today.Why did you not call us before taking this action?You do not want to consult us before taking important decisions.You are indulging in unethical slogan mongering.The Hon.Prime Minister speaks of law and order situation.He has made himself a laughing stock.Delhi is the capital of the criminals in the country.Everybody knows it.Crime record in Delhi is excellent and we have the highest
number of police force in Delhi.We have the Home Minister stationed in Delhi.We have all the administrative apparatus in Delhi.But a young woman cannot roam about the streets of Delhi late in the night.We have the highest number of rapes, murders and snatching.A Government which has failed to tackle the problem of law and order in the country over decades, today raises the slogan of law and order to arrest an unarmed Anna Hazare.What a joke this is.You cannot tackle the criminals.You are tackling a person whom you have given the highest or greatest regard by asking him to be a part of the Drafting Committee.This is the paradox of the Government.Will they answer?Sir, they talk of democracy.The Government speaks of democracy.What is the democracy?Go to Gurgaon and ask the unorganised workers what is the democracy?They cannot form a union of their own and that is not my complaint.That is a complaint of a Congress Member of Parliament from Rajya Sabha, who is the President of INTUC.They cannot form a union in Gurgaon.They were lathi charged and false cases have been registered against them.Go to different parts of Delhi on the banks of the Yamuna river.Those who are living in bastis, ask them the meaning of democracy.Democracy means what?Does democracy right of the Congress Party to rule the country or democracy is the right of the people to live as an independent citizen?Where is the right to life?Where is the right to association?Where is the right to protest?If you go on strike then you will be retrenched.Private sector is indulging in human atrocity because it is gloabalised and liberalised economy.The Government has no role in it.You can ask the meaning of democracy from the retrenched workers, contract workers and farmers, who are committing suicides.Therefore, I am saying that Government should not do anything, which will give the impression that you want to curb the fight against corruption.The Government is sitting on a volcano.The whole country is sitting on a volcano.Let the people who are in power know that it is not Shri Anna Hazare' s slogan against corruption that is rousing the younger generation; it is the impatience in the system, the system of poverty, unemployment, lawlessness, retrenchment and high mortality of children.The country is seething with discontent on the issue of corruption.It is being expressed.Do not believe that you can only tackle this by tackling Shri Anna Hazare.No.The whole country is indignant about all that is happening and non- happening.Happening is the exploitation and not happening is the implementation for the poor people and even NREGA is not being implemented.Therefore, the Government must not give the impression that they would like to curb protest.You do not try to do it.It will be counter productive and since it is counter productive, the Government has changed its tone within 12 hours.If the hon.Prime Minister had made this Statement yesterday, the hours of the Parliament would not have been lost.We demanded a Statement of the Prime Minister.Why was there a delay?Why did you delay the release of Shri Anna Hazare?It is not only a Government of indecision but it is a Government which does not know its own mind.But I have a word to say to the nation and not to Mr.Anna Hazare alone.I should tell Mr.Anna Hazare that there are many people in this Parliament who have the same wavelength as regards the formulation of a Lokpal Bill.Many of us are having almost the identical views.We believe nobody should be outside the arm of law except Rashtrapatiji.Not the Prime Minister but everybody should be under the Lokpal Bill.The Lokpal Bill should be effective.Corruption must be rooted out.This is a tainted Government - tainted with corruption, tainted with
malpractice, tainted with non- performance and tainted with betrayal of its mandate that it received from the people......( Interruptions).Sir, is it the way?MR.CHAIRMAN : Please wind up.SHRI GURUDAS DASGUPTA : Mr.Narayansamy, a Minister is impatient.MR.CHAIRMAN: You address the Chair.SHRI GURUDAS DASGUPTA : But I say to Shri Anna Hazare that it is not the Government alone which will write the fate of the Bill.We have an Opposition also - a united and combined Opposition.We will fight for a justified Lokpal Bill.Mr.Anna Hazare is not alone to fight against corruption.We are also fighting corruption.He is not alone.Therefore, I always feel India has a democracy, India has a strong public opinion and Indian people consistent with its national tradition will never allow illegitimacy to be performed by any Government including the present one which is there.Therefore, Mr.Anna Hazare should feel he is not alone.It is not he who is doing the job alone.There are hundreds and thousands of people who are also doing the job.Therefore, Parliament and the parliamentary system should have its own weight in the decision making of all individuals including Mr.Anna Hazare.Sir, are you thanking me for my speech.MR.CHAIRMAN: Yes.I thank you for excellent speech.श्री लालू प्रसाद ( सारण) : सभापति महोदय, आज लोकपाल बिल और जन लोकपाल बिल का विषय नहीं है, जहां तक मैं करैक्ट हूं, कल जब हम अपने- अपने घर चले गए थे तो लीडर ऑफ ओपोज़िशन ने विपक्ष के नेताओं को अपने चैम्बर में बुलाया था।( Shri Satpal Maharaj in the Chair)
मैं पांच मिनट तक यह विचार करता रहा कि लीडर ऑफ ओपोज़िशन की आइडियोलॉजी, उनकी पार्टी से हम सहमत नहीं हैं।उन्होंने कहा कि ओपोज़िशन लीडर हैं, चाय पीकर लौट जाइए।सभी नेता गए थे।मैंने भी अपनी पार्टी से रघुवंश बाबू को भेजा था।जहां तक मुझे बताया गया, वहीं तीन बातें तय हुई थीं हजारे जी को रिहा किया जाए, दूसरी बात, प्रधान मंत्री जी स्टेटमैंट दें और तीसरा यह था कि प्रधान मंत्री जी की स्टेटमैंट पर चर्चा करवाई जाए।मैं विरोधी दल के नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि उनकी इस पहल पर सरकार को सूझबूझ आई।आज प्रधान मंत्री जी ने बयान दिया।श्री अन्ना हजारे जी को कल ही रिलीज करने का आदेश दिया।यह सब हमने देखा ।हमें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि श्री ए.राजा तिहाड़ जेल से बाहर आना चाहते हैं और श्री अन्ना हजारे वहां रहना चाहते हैं।...( व्यवधान) यह बात समझ में नहीं आ रही है।इस मर्म को हम सबको समझना पड़ेगा।...( व्यवधान) इन चीजों में क्या रहस्य है, इसकी भी तहकीकात करने की जरूरत है।सरकार में इसकी जांच कौन करेगा?हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि आपने कल शाम ही उन्हें छोड़ने का फैसला ले लिया।वहां के जेल अधिकारी कितनी परेशानी में रहे होंगे, टॉर्चर में रहे होंगे कि कब हमारी यहां से जान छूटे।.( व्यवधान) आज क्या हुआ, नहीं हुआ, यह मैं नहीं जानता।गिरफ्तारी, डिटैंशन और सरकार का निर्णय, सरकार अपने ढंग से असैस करके डिटैंशन करती है, लॉ एंड ऑर्डर में प्रधान मंत्री जी की बात आयी है।हमें जेल से स्वराज मिला है।हम लोग लोक नायक श्री जयप्रकाश नारायण की आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं।यह लड़ाई आज की न होकर बहुत पुरानी है।लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने देश से कुछ लिया नहीं, बल्कि दिया।उन्होंने कुर्बानियां दीं।मैं छात्रों का नेता था, प्रेजीडैंट था।सभापति महोदय, आपको मालूम है, क्योंकि बिहार में आपके बहुत समर्थक हैं।आप जब प्रवचन करने जाते हैं।.( व्यवधान)
सभापति महोदय : जी हां ।धन्यवाद।श्री लालू प्रसाद : आपको लोग मिस कर रहे हैं।...( व्यवधान) मैंने आपको कई बार कहा कि आपकी जो असली फील्ड है, उसे आप पकड़िए ।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : धन्यवाद ।श्री लालू प्रसाद : लेकिन आपको गलत जगह डालकर रखा हुआ है।( व्यवधान) सभापति महोदय : आप विषयांतर मत कीजिए |आप विषय पर बोलिये।श्री लालू प्रसाद : ठीक है, अच्छी बात है।हम इस बहस को लाइट में नहीं लेना चाहते और लाइट में लेना भी नहीं चाहिए।भ्रष्टाचार का सवाल और उसके बाद इमर्जेंसी, मैं मिसा में डिटेन्ड था।अब किन लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, क्योंकि लोगों को तकलीफ हो जायेगी।मेरा मैक्सिमम डिटैंशन हुआ था।मेरी शादी हुई और उसी पीरियड में मेरी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम हमने मिसा भारती रखा।...( व्यवधान) जो हमारी सबसे बड़ी बेटी है।यह मर्म भी लोग नहीं जानते हैं।( व्यवधान) श्री जयप्रकाश जी ने कहा था कि देखो, मुंह पर पट्टी बांध लो।हम पर जैसे ही हमला होगा, हमारा हाथ नहीं उठेगा।गांधी मैदान में श्री जेपी ने कहा था कि जेल से स्वराज मिला, यानी जेल से अंग्रेज भागे हैं इसलिए मित्रो, जेल भरो, जेल चलो।कुछ लोग थे, मैं उनकी पार्टी या संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो लोग नहीं समझते हैं, वे यहां फिर बेकार का झंझट शुरू कर देंगे।श्री जय प्रकाश नारायण जी चरखा समिति में बैठे हुए थे, आचार्य राम मूर्ति जी नहीं हैं, जिस संगठन ने जिम्मेदारी ली थी कि पहला बैच हमारी पार्टी का जायेगा, लेकिन श्री जय प्रकाश जी ने हिदायत दी थी कि इस आंदोलन में कोई भी पोलिटिकल पार्टी के लोग नहीं आयेंगे।यह लड़ाई निर्दलीय, निष्पक्ष होगी।टोटल रेवोल्यूशन की लड़ाई लंबी होगी।व्यवस्था में परिवर्तन किसके लिए?जो विकास में सबसे पीछे की सीढ़ी पर बैठा हुआ समाज है, उसे मुख्य धारा में लाना है।जेनऊ तोड़ो, जेनऊ तोड़ो ऊंची जाति के बच्चों।बच्चों ने जेनऊ तोड़- तोड़कर फेंकना शुरू किया, लेकिन वह भी रोक दिया गया।श्री जय प्रकाश जी उस आंदोलन को निर्दलीय और निष्पक्ष लेकर चलना चाहते थे।भ्रष्टाचार का सवाल है।हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, किसी पक्ष या विपक्ष के खिलाफ नहीं है।प्रधान मंत्री जी ने भी कहा।...( व्यवधान) आप क्यों हंस रहे हैं?..( व्यवधान) सभापति महोदय : आप डिस्टर्ब न करें, व्यवधान न डालें।लालू जी, आप बोलिये।यह किसी अन्ना हजारे जी या किसी अन्य की बात नहीं है, यह लड़ाई है।भ्रष्टाचार रग- रग में फैला हुआ है।बहुत से लोग नारे लगाते रहते हैं, वे अपनी बातों को छिपाते हैं और जब धन एवं धरती बांटने का सवाल आता है, तो नारे बदल जाते हैं।फिर कहते हैं कि धन और धरती बंट के रहेगा, अपना- अपना छोड़ के।इसीलिए मैंने एक सुझाव दिया था, हमारी इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोग दिखाना नहीं चाहते हैं।मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि उससे विषय लंबा हो जाएगा, बातें बहुत आगे बढ़ जाएंगी।वर्ष 1977 से, जयप्रकाश जी को कोख से जन्म लेने वाले हम सब लोगों में से बहुत से लोग आज बीजेपी में हैं, एनडीए में हैं, जगह- जगह फैले हुए हैं।भ्रष्टाचार का सवाल सन् 1977 से तेज हुआ।बाद में इमर्जेंसी लागू हुई, परिवर्तन हुआ, मोरार जी भाई से लेकर, वी.पी.सिंह जी तक, सभी समय इफेक्टिव लोकपाल बिल लाने का प्रयास किया गया।उसके बाद एनडीए सरकार बनी, इन लोगों ने भी प्रयास किया होगा, लेकिन नहीं बना।यह जो सरकार अभी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार इसने प्रयास किया है।जो सिविल सोसाइटी है, अन्ना जी का मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं।लेकिन इस देश में दोबारा कोई गांधी हो सकता, इस देश में दोबारा कोई लोकनायक जयप्रकाश नहीं हो सकता।हम नकल कर सकते हैं, लेकिन जहां गांधी जी थे, लोकनायक जयप्रकाश जी थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, आचार्य नरेन्द्र देव जी थे, वहां तक पहुंचना हजारों कोस दूर है।दासगुप्ता जी ने ठीक कहा, यह बीमारी किसने पैदा की, किसने यह बीमारी पैदा की सिविल सोसाइटी के साथ बात करने की?अन्ना जी और उनके लोग सुन रहे होंगे, जब ये लोग पार्टी टू पार्टी मिल रहे थे, हमारे घर आए थे।उनके साथ रिटायर्ड डीजी किरण बेदी, सिसोदिया और केजरीवाल जी आए थे।हमने अन्ना जी को आदर से बैठाया, बेल का शर्बत पिलाया और हमने साफ- साफ कहा कि देखिए, हम जाति के अहीर हैं, यादव हैं, हम लटपट बात नहीं करते हैं।हम आपको धोखा देना नहीं चाहते हैं, सच्चाई को बताना चाहते हैं।मैंने कहा है, मैं स्वीकार करता हूं, मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि लोग जानना चाहते हैं कि देश की एक अरब 20 करोड़ जनसंख्या में से इस सिविल सोसाइटी चुनाव कब हुआ है?देश में बहुत सी सिविल सोसाइटीज हैं।मेधा पाटेकर आदि अन्य बहुत से लोग हैं।रामदेव जी आए, एनजीओ या जो भी कुछ बनाकर आए, रामदेव जी के पक्ष में हम रहते थे।अभी भी हम उनके दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के हाथ से निकल गए।दूसरे के ट्रैप में चले गए और जब चले गए, तब हमारा ध्यान गया।एक महिला मंच पर बैठी हुई थी, उस महिला का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, बीजेपी के लोग जान गए होंगे।तब लोगों के कान खड़े हुए कि किसी दूसरे आदमी ने मूवमेंट ग्रैब कर लिया।हम लोगों के रामदेव भाई बोले थे...( व्यवधान) रामदेव जी जब रामलीला मैदान में आए थे, अखबार वाले भले बदल जाएं, रामदेव जी ने कहा था कि रामलीला मैदान में
देश भर के जितने रिटायर्ड, बीमार लोग थे, उनको बुलाकर, पकड़कर लोग लाए थे।फिर शहर वाले लोग गए थे और वहां जाने के बाद रामदेव जी का कहना था कि हम साष्टांग योग कराएंगे।रात को जब इनकी पुलिस वहां गई तो वह कूदान योग में चले गए।कूदान योग में गए और महिला की ड्रैस पहनकर निकलना शुरू हो गए।हमें इस बात की तकलीफ है कि उन्होंने अपने आंदोलन को गंवाया।जब अण्णा जी का आंदोलन जंतर मंतर पर हो रहा था, तब रामदेव जी भी आए थे।इस पर प्रशांत भूषण जी ने कहा कि इस कमेटी में उनके लिए कोई स्थान नहीं है, यहां योग कराने वाले नहीं, कानून वाले लोग हैं।सभापति महोदय, मैं तो मैन टू मैन बात कहता हूं।मैंने अण्णा जी को कहा कि सर क्या भ्रष्टाचार लोकपाल बिल लाने से देश से मिट जाएगा?परसों ही उन्होंने यह बयान दिया कि यह बिल पास होने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, हां, 60-65 प्रतिशत तक खत्म हो जाएगा।जंतर मंतर से लेकर सभी जगह पार्लियामेंट के नेताओं को और हम सबको गालियां दिलवाई गईं।कहा गया कि खादी कपड़ा दिल है मैला ।सिविल सोसाइटी का निर्माण क्यों हुआ।हमें तकलीफ है चाहे वे मानें या न मानें, लेकिन हम दर्ज कराना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हमारी सुप्रीमेसी आफ पार्लियामेंट है, यह लॉ मेकिंग बॉडी है।मैंने अण्णा जी को कहा कि आपका बिल कैसे पास होगा, आपकी और सरकार की बात टूट गई है।अगर फिर जुड़ जाए तो एक कम्बाइंड बिल लेकर आएं।हम सामूहिक रूप से यहां विचार करेंगे।भले ही यहां हमारी पार्टी छोटी है, संख्या में हम चार सांसद हैं, लेकिन वह कहते हैं- सतसैंया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लागें, घाव करें गम्भीर।यह मैं बताना चाहता हूं।मैंने उनसे कहा कि आप ही बताएं कि सरकार जो बिल लाएगी, उस पर विचार करेंगे।मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आडवाणी जी और सुषमा जी अभी यहां नहीं हैं, इन्होंने भी आल पार्टी मीटिंग में यहीं से शुरूआत की थी और कहा था कि आपने क्यों यह भूल की, क्यों हमें नहीं बुलाया और सिविल सोसाइटी को बुलाकर बात की।सरकार प्रभावी लोकपाल बिल लाए, यह बात तकरीबन सभी पार्टीज़ के नेताओं ने कही थी, जिससे भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सके।हम लोग उस पर विचार करेंगे और अपनी- अपनी राय तथा सुझाव देंगे।लोकपाल बिल में पीएम रहें या न रहें, सीएम रहें या न रहें, डीएम रहें या न रहें, यह बहस का विषय हो सकता है।लेकिन मैं हाथ जोड़कर सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि आप पहले लोकपाल बिल पढ़ लें, सरकार का भी और उनका भी।संसद सर्वोच्च है, यही लोकतंत्र है, यही जम्हूरियत है।इसी वजह से हम जीतकर आते हैं।न्यायपालिका से ऊपर, कार्यपालिका तथा संसद से ऊपर को रिटायर व्यक्ति, नामी आदमी, पता नहीं कौन नामी है, अगर हमारे ऊपर पैर रखेगा, फिर सरकार की क्या जरूरत है।हमें गालियां दी गईं और कहा गया कि पांच साल के लिए आते हैं, फिर लूटते हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़वा
लेते हैं।ऐसी- ऐसी बातें हमारे बारे में कही गईं।कोई सहमत हो या न हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इससे हमें तकलीफ हुई।हमने अण्णा जी को भी कहा था कि जो भी आपकी बगल में आता है, राय देता है, उससे परहेज करें और सरकार से बात करें।एक बिल आए, हम सब मिलकर जो देश हित में होगा, वैसा काम करें।अब क्या हुआ कि गिरफ्तारी हुई, टेंशन हुई और फिर उन्हें रिलीज करना पड़ा।लेकिन मैं आप लोगों से जरूरत कहूंगा कि कोई न कोई भूल आपसे हुई है, उन्हें पहचाना नहीं, वह फुलप्रूफ व्यक्ति हैं।हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, इनको 20-25 दिन अनशन करने के लिए छोड़ दीजिए, ये करते रहेंगे।ये पुराने लोग हैं, पुरानी यूनिवर्सिटी के लोग हैं, नये नहीं हैं।महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप बिल को पढ़ लीजिए |मेरी अन्ना जी, किरण बेदी जी, प्रशांत भूषण जी और केजरीवाल जी से अपील है, हम अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, हम स्टेंडिंग कमेटी के मैम्बर हैं, बीएसपी के हमारे वीर बहादुर सिंह जी बैठे हुए हैं, शैलेन्द्र कुमार जी हैं, आप सभी लोग हैं।पहली मीटिंग में हमने अन्ना हजारे जी को बुलाया, उनकी टीम को बुलाया, हम एक डग भी आगे नहीं बढ़े हैं, हम लोगों ने कहा कि यह सिस्टम है, यह कानून है, यह देश का संविधान है कि कैसे प्रौसेस होगा, कैसे क्या काम होगा, आपका राइट क्या बनता है, उनका राइट क्या बनता है।अन्ना हजारे जी की बहुत सी चीजों को हमने सुना, उनकी सारी बातों को हमने लिया और कहा कि आप अपने बिल की कॉपी सभी सांसदों को दे दीजिए और कुछ कहना चाहते हो तो फिर हम लोग आपको बुलाएंगे।लेकिन यह 16 तारीख वाला अनशन इतनी जल्दी में मत कीजिए।उसके बाद यह बिल जलाना गलत है।यह संविधान के तहत बिल है, अच्छा बिल हो या खराब बिल हो, लेकिन बिल की प्रतियां जलाई गयीं।मैं आगे बोलना नहीं चाहता हूं कि फौज हमारे साथ है, ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ है, यह पर्चा निकला है।हमें और आपको जनता ने चुनकर यहां भेजा है, हमसे कोई ऐसी गलती न हो जाए जिससे आने वाली जैनरेशन के लिए संस्था में ताला लग जाए और कोई पूछे नहीं हम लोगों को।इन चीजों पर आकर बैठिये और जो संविधान के तहत कमेटी बनी हुई है, उसमें विचार होगा।रामदेव जी भी आयें, मेधा पाटकर जी भी आयें और जो एनजीओज हैं, वकील हैं, जो भी लोग बोलना चाहते हैं आयें ।अभी बात बंद नहीं हुई है, मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर हम फेल हैं, कोई एफैक्टिव बिल नहीं बना पाते, वहां से लाकर हम आपको देंगे |आप अपना संशोधन चाहे एक दिन लगे, दो दिन लगे, तीन दिन लगे, फैसला आपको लेना है, स्टेंडिंग कमेटी मिनि- पार्लियामेंट है, उसकी अहमियत होती है और ऐसा भी नहीं कि सरकार ने जो कुछ भेजा है वही ठीक है, दस्तखत करने वाले हम नहीं हैं, अन्ना हजारे जी को धैर्य रखना चाहिए।न पार्लियामेंट कहीं जा रही है, न स्टेंडिंग कमेटी कहीं जा रही है, न देश कहीं जा रहा है
न आप कहीं जा रहे हैं, आपके प्रति शुभकामनाएं हैं हम लोगों की, आपकी लम्बी जिंदगी रहे, आप स्वस्थ व अच्छे तरीके से रहें, कोई अपना राजनैतिक उल्लू साधने के लिए कहीं आपको कोई नुकसान न कर दे, इसका ध्यान जरूर रखें।हम लोग बैठेंगे और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है और कोई भी आदमी बाहर से डिक्टेशन देगा और कहेगा कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे तो हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे, चाहे जो भी नतीजा होगा, पार्लियामेंट को खत्म नहीं होने देंगे।यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।श्री संजय सिंह चौहान ( बिजनौर) : सभापति महोदय, जो बात सभी सदस्य कह चुके हैं, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा।मैं एक छोटी- सी घटना के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि वह आज इस हालात के संदर्भ में है।एक पंचायत ने एक व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया और उसे सजा देने के लिए कहा गया कि तुम दो सजा में से किसी एक सजा को चुन सकते हो।तुम चाहे तो सौ डंडे खा लो या सौ प्याज खा लो।उस व्यक्ति ने सोचा कि डंडे से चोट लगेगी और प्याज खाने की चीज है, प्याज खा लेता हूं।जैसे ही उसने दो प्याज खाए, आंखों से पानी निकलने लगा, तब उसने कहा कि डंडे ही खा लेता हूं।जब उसे डंडे पड़े और दर्द होना शुरू हुआ, तब उसने कहा कि मैं प्याज ही खा लेता हूं।फिर कुछ प्याज खाने के बाद जब आंसू निकले तब वह बोला कि डंडे ही खा लेता हूं।ऐसा करते- करते उसने सौ डंडे खा लिए और साथ ही सौ प्याज भी उसे खाने पड़े।हमारी सरकार की हालत आज के मामले को देखते हुए ऐसे ही लगती है।मेरे से पूर्ववक्ताओं ने कहा कि हवाई जहाज से लेने जाते हैं, बुला कर बात करते हैं और फिर इतनी कमजोरी दिखाना, इतनी मजबूत विरासत सरकार के पास होते हुए भी, ऐसा लगता है कि अगर देश पर कोई विपत्ति आ पड़े, तो सरकार क्या निर्णय लेगी।हर मिनट, हर घंटे सरकार का निर्णय बदलता है।अब अनशन करने देना है, अब पकड़ लेना है, अब छोड़ देना है, अब जेल भेज देना है, अब वापिस बुला लेना है और पार्क भेज देना है।अन्ना हजारे जी उम्र में हमसे बड़े हैं और सम्मानित भी हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है।आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे साथी संजय निरुपम जी की बात को अदरवाइज ले लिया गया है, पूरी बात नहीं सुनी गई, लेकिन इस सम्पूर्ण घटनाक्रम में एक बात जरूर हुई कि अन्ना जी और उनकी टीम यह मैसेज देने में कामयाब रही और आज आम आदमी के दिमाग में यह बात है कि जन लोकपाल को अगर संसद मान ले, तो हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा और संसद जन लोकपाल विधेयक को लाना नहीं चाहती है, यह मैसेज भी जनता में गया है।यह स्थित हमारे समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है।चैनल्स के बारे में मैं कोई अपमानजनक बात नहीं कहना चाहता हूं।आदरणीय शरद यादव जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है।आज कोई भी चैनल बैलेंस हो कर चलना नहीं चाहता है।हम समाचार बचपन से सुन रहे हैं।समाचार में बताया जाता था कि फलां जगह फलां घटना घटी है, लेकिन आज हमें समाचार वाचक की हर घटना के बाद प्रतिक्रिया जबरदस्ती ढूंढ़नी पड़ती है कि ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब यह है ।संसद सर्वोच्च है, इस बात की सबको जानकारी है।नेता ऐसे ही पैदा नहीं होते हैं।बहुत कष्ट उठा कर यहां तक पहुंचा जाता है।जैसा लालू जी ने कहा कि ऐसा मैसेज जा रहा है कि मानो सभी भ्रष्टाचारी संसद में या विधान सभाओं में आ कर बैठ गए हों।इस प्रकार का माहौल बनना बहुत खतरनाक स्थिति है।अगर हमने संसद में बैठ कर इस बात पर विचार नहीं किया और हर बात पर लड़ते ही रहें तथा किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे, तो यह बहुत विकट स्थिति हो जाएगी।हमें स्वयं इस पर विचार करना होगा कि इस समय हमारी समाज में जो स्थिति है, इसे सुधारने के लिए अगर हम विचार नहीं करेंगे, तो हमारी जो दशा होने जा रही है, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे, इस बात को हम सभी को मानना पड़ेगा।इतनी छोटी हरकत कि सीडब्ल्यूजी हो जाए तो सारी जिम्मेदारी कलमाड़ी जी की, और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है।सारे कॉमन वैल्थ गेम्स अकेले कलमाड़ी जी ने ही किये।अगर टूजी हो जाए तो सब राजा साहब को ही पता है, हमें कुछ नहीं पता और अन्ना जी हो जाएं तो दिल्ली पुलिस को पता है, हमें कुछ नहीं पता।( व्यवधान) इतनी गैर जिम्मेदारी की बात?देश को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, दुनिया आपकी तरफ देख रही है और आप इतनी छोटी- छोटी बात कहकर छोड़ देते हैं।बड़े- बड़े आंदोलन हुए, आदरणीय शरद जी ने बताया कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर इस दिल्ली में 20 लाख आदमी इकट्ठे हुए थे।उस समय के जो राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें मालूम है।यहां वरिष्ठ लोग हैं, उन्हें मालूम है कि उस समय राजनैतिक परिस्थति कितनी विकट थी?माओ की रैली से उसकी तुलना की गई थी और आपस में राजनैतिक कंफ्रन्टेशन बहुत ज्यादा था।उसके बावजूद दिल्ली ने उस रैली को आराम से देखा।सभी राजनैतिक दलों ने चौधरी अजीत सिंह जी के नेतृत्व में किसानों की बात की भी मदद कर दी।5 लाख किसान जंतर- मंतर पर इकट्ठा हुए।सभी राजनैतिक दलों के लोग वहां गये।सुबह से शाम तक किसान वहां रहे।कोई पत्ता नहीं खड़का।कोई 22 शर्तें नहीं बताई गई थीं कि 22 में से 20 पूरी होंगी या 21 पूरी होंगी।इस तरीके के बहुत आंदोलन होते हैं।किसान यूनियन के आंदोलन हुए।हजारों लाखों लोग यहां कई कई दिन तक रहे।ऐसी कमजोरी सरकार को अपने अंदर से निकालनी चाहिए और संसद की सर्वोच्चता स्थापित करनी चाहिए और सब राजनैतिक लोगों का ध्येय राजनैतिक नहीं होता।मैं कहता हूं कि 90 प्रतिशत जो राजनीतिज्ञ यहां बैठे हैं, जो राजनीति करते हैं, मैं एक अपने गुरु की कही हुई बात बताना चाहता हूं कि इस समाज को इतनी हानि दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई।अगर सज्जन निष्क्रिय होंगे, बहुत लोगों को राजनीति इसलिए करनी पड़ रही है कि वे अन्याय को होता हुए बैठे हुए नहीं देख सकते और इसलिए अपना घर फूंककर राजनीति करते हैं और उसके बाद ये गालियां सुनें।इसलिए इस सारी परिस्थति को समझना होगा।SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL ( BHATINDA): Mr.Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the statement of the Prime Minister.Sir, today I stand here with a heavy heart because a few years ago when I learnt about the responsibilities of a civic servant and the word ' politician' was introduced to me in school, it was always understood that he is a representative of the people, he is the voice of the people, he safeguards the security and looks after the needs of the people.Having grown up with these ideas of what a politician stands for, it not only shames me, but gives me a great sense of sadness that today the mood of the nation is that all politicians are corrupt, they do not listen to the voice of the people, and that they are the worst people of the face of this earth.I think that is the reality because if you go on the streets and speak to any common man, this is the way he feels about a politician.hɛi ¶s de À¶ m Hd fuld g हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए जाते हैं कि अपना कीमती वोट हमें दे, हम आपकी सेवा करेंगे।When we come to Parliament, we say, " we will voice your wishes in this great House'.But today, what is the situation in the nation?Today, these very people who are representing every corner of our nation we all have gathered over here - because we are not voicing what the nation is asking, people have taken to the streets against us and against what we are standing for.I think we all play the blame game by saying, ' you did that, we did that' and we paint ourselves in the same brush.But I would like to ask this question.When the people of this nation choose us, they choose one Government.Then, whose responsibility is it to make sure that the systems and the needs and what the people are voicing, are put in place so that the public is satisfied?It is the duty of the sitting Government, not of the Opposition.But unfortunately today, Anna Hazare, for whom I have the greatest of respect, as a gentleman of very high virtue, is trying to clean up the system.But if the people have taken to the streets, it is not because of Anna Hazare, but it is because of what he stands for, the symbol of rooting out, what has become synonymous with this Parliament and with the politicians, corruption.People have had it till here; they do not know how to get over it, so they are supporting a person, who seems to be coming in front, who says that he will clean this all up and I think that is what we need to hear over here.What makes me really sad is that when the Prime Minister of our country gives a statement, he talks about peaceful protests as he does in para 11.I did not know that there were conditions laid down for a peaceful protest, that it can have so many number of people, if you do a fast, it can only be for so many number of hours.This is news to me.We hold political ralli everybody tries get the maximum number of people.The thing is that there should be no law and order situation, which he was ensuring and he was saying that there would not be.The biggest thing is that what you did to ensure to put an end to this peaceful protest created, I think, more of a law and order situation because hundreds congregated all over the country to protest against what this Government did.So, how can you be so cut off with what the country is wanting?Sir, after that, the Government says that it needs to take minimum steps necessary to maintain peace and tranquillity.The minimum step is to arrest a 72- year old man, who is trying to do a peaceful protest.To arrest him is the minimum step, what is the maximum step - a murder of that man?That is amazing.If this arrest is the minimum step, I want to know what is the maximum extent that they will go to finish off what this country and what this country' s people are demanding?I think, we all need to worry about that.Then, I would like to say that, I think, this really gives the insider' s version to what this Government has got.In para No.10, the Prime Minister says that after arresting him, the Delhi Police received information that he was going to move the Supreme Court.The moment they heard the words ' Supreme Court', something went off in their brain because so far anything that has happened to
bring law and order and to put an end to corruption has been with the intervention of the Supreme Court.When they got to hear that Anna Hazare was going to approach the Supreme Court, what suddenly changed that they decided to release him.Was it the embarrassment of thinking that the Supreme Court gives the freedom to any individual in this country to protest in a peaceful manner?What they have done was totally undemocratic.That is the actual reason that they decide to release, which the Prime Minister himself has stated.Sir, after that, I would like to come to para 15 where he says that the issue between the Government and Shri Anna Hazare is not one of different attitudes towards fighting corruption.I think, this is the biggest joke of all because if this was not the only issue, if the Government had formulated some kind of a Lokpal Bill, which would actually start to put an end to corruption, people would not have taken to the streets today.Sir, everyone says, parliamentary democracy is being murdered.I say, ' how can you stop a peon from taking money, when his boss takes money?How can you stop the boss, when his Minister takes money?And how can you stop him when from top to bottom everybody is painted in corruption?' The thing is that the clean- up must start from the top.When the top man does not take, he can stop somebody else at the bottom...( Interruptions) But unfortunately, Sir, today, our country has a clean and upright Prime Minister, who is bound and gagged by his colleague that when he needs to take action, he cannot take action that he wants to take...( Interruptions) and that is the sad state of this country today.MR.CHAIRMAN : Silence please.SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL ( BHATINDA): Sir, I would say that when our learned Prime Minister says those who believe that their voice and their voice alone represents the will of 1.2 billion people......( Interruptions)
MR.CHAIRMAN: Please keep silence.SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL I think it equally applies to the Government because they are the ones who are representing the voice of 1.2
billion people and not Shri Anna Hazare.But the problem is that, like he said, the job that they were elected for are not doing that job.That is why the Civil Society had to come in and that is why the public is supporting the Civil Society because the Government does not seem to be doing the job that they have been elected for.So, Sir, I would just like to end up by saying that you cannot suppress the movement of people like a Sheikh in an Arab country.You can see the biggest dictatorships that have been wiped out from the State of these movements; the Government had changed.They are hiding behind the police a political issue into an administrative issue.But I would appeal to them that when they hide behind the police to arrest a 72- year old peaceful man trying to hold a protest, they should also then be answerable when they do not arrest the people who committed the 1984 genocide, who roam scot- free with the same protection of this police that has arrested an old
I would like to have an answer to that also.So, I would appeal that this Government must now recognise the needs and the voice of a billion people, what they are saying.I would appeal this Parliament to again uphold what we have been sent here to do.We must get over our differences and be seen doing something to give action to the voice which they are raising and not be seen here screaming, shouting, fighting, and making a mockery of ourselves which we have already done.योगी आदित्यनाथ ( गोरखपुर) : सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के स्टेटमैन्ट पर यह संसद उस बहस को आगे बढ़ा रही है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री अण्णा हजारे जी की गिरफ्तारी के बाद देश में उत्पन्न हुई है।अगर सचमुच सम्पूर्ण घटनाक्रम को देखा जाए तो यूपीए सरकार की पूर्ण विफलता को यह घटनाक्रम प्रदर्शित करता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है।सिविल सोसाइटी को आज अगर जनसमर्थन मिल रहा है तो उस जनसमर्थन के पीछे इस सरकार की विफलता है...( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपया शांत हो जाएं और इन्हें बोलने दें।योगी आदित्यनाथ : अगर इसके पीछे आरएसएस भी है तो यह इस बात को साबित करता है कि आरएसएस के साथ जनसमर्थन है।इस देश के ज्वलंत मुद्दे चाहे वह महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, आंतरिक या बाह्य सुरक्षा के मुद्दे हों, इन सब मुद्दों को डायल्यूट करके एक जन लोकपाल बिल पर केन्द्रित करने की जो एक साजिश हुई, कहीं न कहीं उस साजिश के पीछे यह सरकार थी।लेकिन आज यह सरकार अपने ही जाल में फंस कर शीर्षासन की स्थिति में आ खड़ी हुई है और इसलिए इस सदन के सामने गुहार कर रही है।इस सरकार के कल के उस कृत्य को, जिसमें श्री अण्णा हजारे जी और उनके सहयोगियों को जिस प्रकार अवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें तिहाड़ जेल में भेजा था, मैं समझता हूं कि कोई भी लोकतंत्र समर्थक व्यक्ति उसका समर्थन नहीं कर सकता है, बल्कि उसकी निंदा करता है और इसलिए इस सरकार के उस कृत्य की निंदा करते हुए प्रधान मंत्री जी के इस वक्तव्य को हम एक सिरे से खारिज करते हैं ।महोदय, सिविल सोसाइटी को मिल रहे समर्थन के पीछे कहीं न कहीं सरकार की विफलता है, इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है।यह सरकार अपने कृत्यों से आम जनता का विश्वास तो खो ही चुकी है, लेकिन उसके साथ ही इसने देश की संवैधानिक संस्थाओं को भी अविश्वास के घेरे में ला खड़ा किया है।आज बाहर आम जनता के द्वारा इस संसद के ऊपर, देश की न्यायपालिका के ऊपर और कार्यपालिका के ऊपर जो प्रश्नचिह्न लगाये जा रहे हैं, वे अचानक नहीं लगाये जा रहे हैं।यह लोकतंत्र को कुचलने वाली सरकार है, यह लोकतंत्र को रौंदना चाहती है।लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार सहमति और असहमति होते हैं, जहां दोनों के लिए स्थान हो, वही लोकतंत्र है।लेकिन यह असहमति होने पर जहां कोई इस सरकार की हां में हां नहीं कहेगा, यह उसे लाठी और गोली के बल पर दफन कर देना चाहती है, उसे कुचल देना चाहती है।यह बात इस वर्ष की पिछली घटित तमाम घटनाओं के माध्यम से प्रदर्शित होती है।बाबा रामदेव जी के साथ इन्होंने जो किया, उसे कौन नहीं जानता है।इन लोगों ने गंगा रक्षा के एक
अभियान को इस देश के सामाजिक संगठनों से और बाबा रामदेव जी से किस प्रकार से हाईजैक किया था।पहले बाबा रामदेव जी को इन्होंने उसके माध्यम से खूब हाईलाइट किया, आगे बढ़ाया।बाबा रामदेव जी ने जब विदेश में जमा काले धन को वापस लाने की वकालत की और उसे लेकर सरकार को ज्ञापन दिये, हस्ताक्षर अभियान चलाये,
देश के अंदर लगभग एक लाख किलोमीटर की यात्रा की, जनसभाएं की, व्यापक जनजागरण के अभियान चलाए और सरकार को बताने के बाद रामलीला मैदान में जब अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया तो वह इस सरकार की सहमति से किया था।सरकार ने परमिशन दी थी।सरकार के मंत्री उन्हें एयरपोर्ट पर लेने गए थे।इसे कौन नहीं जानता है?लेकिन उनके साथ जो व्यववहार किया, जो व्यवहार पुलिस उनके साथ कर रही थी अगर उसी प्रकार व्यवहार वहां पर आए हुए समर्थक करते तो इस देश के सामने क्या स्थिति होती?सरकार देश और दुनिया के सामने क्या मुँह दिखाती?लेकिन इस सरकार ने लोकतंत्र को कुचल कर इस देश के संविधान प्रदत्त उन मौलिक अधिकारों को भी कुचलने का प्रयास किया, जो इस देश के प्रत्येक नागरिक को इस देश के संविधान ने दिया है।उस मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को इस सरकार ने कुचलने का प्रयास किया था।4 जून की रात्रि को बाबा रामदेव जी और उनके समर्थकों के साथ जो व्यवहार किया था, उसे भी किसी ने स्वीकार नहीं किया था।उसके बाद तो फिर यह उन सब घटनाओं की आदि हो चुकी है।9 अगस्त को, अगस्त क्रांति के दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकत्ताओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार इन लोगों ने जंतर- मंतर पर किया था, पुलिस ने किया था, सरकार हर मुद्दे से मुकरने का प्रयास कर रही है कि हमारा कोई मतलब नहीं है।क्या पुलिस इस देश को संचालित करेगी?अगर आपने पुलिस को इतनी स्वतंत्रता दी है तो मॉडर्न पुलिस लॉ को लागू करने में आखिर आपको क्या दिक्कतें हैं?इसको लागू क्यों नहीं करते हैं?एक तरफ पुलिस के आधुनिकीकरण की बात नहीं करेंगे, मॉडर्न पुलिस लॉ को लागू करने की बात नहीं करेंगे और दूसरी तरफ अपने गलत राजनीतिक स्वार्थों के लिए पुलिस का इस्तेमाल भी करेंगे।पुलिस का दुरूपयोग करने के बाद जब बात हाथ से निकलेगी तो फिर उस मामले को पुलिस के हाथों में डाल कर केवल पुलिस को बदनाम कर पुलिस को अविश्वास का प्रतीक बनाना चाहते हैं।जो पुलिस इस देश की रक्षा का दायित्व निभाती है, जिस पुलिस को आंतरिक सुरक्षा और देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है और जिसको जनता के मित्र के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, उसे स्वयं सरकार अविश्वास के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है।सरकार का यह कृत्य अत्यंत ही निंदनीय है।महोदय, आज जन लोकपाल की बात और इस सरकार पर अविश्वास की बात अचानक नहीं हुई है।सरकार के लोकपाल बिल पर आज सिविल सोसाइटी और इस देश की आम जनता को विश्वास क्यों
नहीं है?क्योंकि लोग जानते हैं कि इसी सरकार ने सीवीसी की नियुक्ति की थी।सीवीसी की नियुक्ति में जिस प्रकार की धांधली हुई थी, जिस प्रकार के दागदार छवि के व्यक्ति को वहां बिठा दिया गया था, लोग जानते हैं कि यह सरकार अगर लोकपाल बनाएगी तो इस सरकार के उस कृत्य में भी जरूर कोई शरारत छुपी होगी।इसीलिए उस शरारत को दरकिनार करने के लिए, उस शरारत को हटाने के लिए सिविल सोसाइटी की ओर से जन लोकपाल के बिल को यहां पर प्रस्तुत करने की मांग हो रही है।जन लोकपाल के बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग भी सहमत नहीं हैं।हमने कहा है कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों के लिए बराबर का स्थान है लेकिल यह मान लेना कि जो कुछ सिविल सोसाइटी देगी हम लोग उसको स्वीकार कर लेंगे, यह कतई संभव नहीं है, होना भी नहीं चाहिए।संसद की सर्वोच्चता है लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि लोकतंत्र के जो तीन आधार हैं, लालू जी ने अभी यहां अपने भाषण में भी कहा और हम उनकी बातों से सहमति भी व्यक्त करते हैं।मुझे बहुत अच्छा लगा जब लालू जी यहां पर अपनी बातों को रख रहे थे और जब उन्होंने लोकतंत्र की बात की, क्योंकि वे व्यवहारिक व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने उन बातों को कहा कि इस देश में लोकतंत्र के तीन ही आधार हैं - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।विधायिका का प्रतीक यह संसद है, न्यायपालिका का प्रतीक सुप्रीम कोर्ट है और कार्यपालिका का प्रतीक प्रधानमंत्री है।क्या आप लोकतंत्र के इन तीनों प्रतीकों को लोकतंत्र के इतर किसी ऐसी व्यवस्था के हवाले गिरवी रखेंगे जो अपने तरीके से पूरी व्यवस्था को ब्लैकमेल कर पाए।यह हमारी सहमति और असहमति का का प्रश्न हो सकता है।लेकिन सहमति और असहमति के बीच क्या यह संभव है कि सहमति और असहमति के बीच हम किसी की मौलिक स्वतंत्रता को अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुचल कर रख देंगे।यह कतई संभव नहीं है और इसीलिए इस सरकार के इस कृत्य को जिसने लगातार किया है, 4 जून को किया है, 9 अगस्त को किया, 16 अगस्त को किया है, जो कृत्य यह सरकार लगातार करती जा रही है उन कृत्यों की हम लोग यहां पर निंदा करते हैं।योगी आदित्यनाथ : महोदय, यह सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा है।कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस प्रकार से धांधली हुई, वह सबने देखा है।मुझे लगता है कि कैग की रिपोर्ट को यद्यपि ये खारिज कर रहे हैं।पिछली बार दिल्ली के अंदर एक तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे और दूसरी तरफ डेंगू यहां के लोगों को निगल रहा था।जिस प्रकार से डेंगू की चपेट में पूरी दिल्ली आयी थी, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है।सभापति महोदय : अब आप संक्षिप्त कीजिये।योगी आदित्यनाथ : दिल्ली तमाम अन्य बीमारियों की चपेट में आयी थी, यह किसी से छिपा नहीं है।डकैती कोई और डाल रहा था और मर दिल्ली के लोग रहे थे।फिर दिल्ली के अन्दर जो कुछ भी स्थिति पैदा हुई, उसके बाद इस सरकार का जो व्यवहार था, वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है।चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, 2जी स्पेक्ट्रम का हो, इसके अलावा अभी आने वाले समय में केजी बेसिन का एक नया महाघोटाला सामने आने वाला है।एयर इंडिया का है ही, एयर इंडिया को इन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।आदर्श सोसायटी, तमाम घोटालों की यह सरकार है।योगी आदित्यनाथ : इसीलिए इस सरकार के इस भ्रष्टाचार को देखकर आम जनता में गुस्सा है।आम जनता के उस गुस्से को यह सरकार समझे, आम जनता की भावनाओं को समझे।मैं यूपीए सरकार और खास तौर से कांग्रेस पार्टी से इस बारे में कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी दुनिया के अन्दर हो रहे परिवर्तन को भी समझने का प्रयास करे ।यद्यपि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, लोकतंत्र और मजबूत होगा, लेकिन दुनिया के इन परिवर्तनों को समझकर तानाशाही और निरंकुश रवैया अपनाने से बाज आये।हम इस सरकार को एक बार पुनः चेतावनी देना चाहेंगे कि पुलिस का दुरूपयोग करके यह संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से कुचल देना चाहती है, लोकतांत्रिक मूल्यों और विचारों की अभिव्यक्ति को जिस प्रकार से कुचलना चाहती है, उसे यह रोके और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, जिस पर लगातार इसके द्वारा प्रहार किया जा रहा है, बाबा रामदेव का मामला हो, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकत्ताओं पर किया गया प्रहार हो, चाहे कल अण्णा हजारे और उनके सहयोगियों पर किये गये हमले का मामला हो, इन सब मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।इस सरकार के इन सभी कृत्यों की जांच की जानी चाहिए कि कौन सी बाहरी ताकत है जो लाकतांत्रिक मूल्यों को इस सरकार के माध्यम से कुचलने के लिए बाध्य कर रही है।कुमारी मीनाक्षी नटराजन ( मंदसौर) : महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बहस में मुझे भी अपनी बात रखने का, अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया।महोदय, मैं पहली बार सांसद चुनकर आयी हूं और मैं आपसे कहना चाहती हूं कि पिछले दो वर्षों में लगभग हर महत्वपूर्ण बहस के मौके पर अलग- अलग पक्ष- विपक्ष के, अन्य दलों के भी शीर्ष नेताओं को, वरिष्ठ जनों को सुनकर हम जैसे पहली बार चुनकर आये सांसदों ने बहुत कुछ सीखा है।हमने पहली बार जाना कि किस तरह से संसद में बहस की शुरूआत होती है, संसदीय परम्पराओं का महत्व क्या है, किस तरह से संसदीय लोकतंत्र में गरिमा के साथ, सहिष्णुता के साथ एक- दूसरे के विचार को रखने और अपनी बात को मजबूती के साथ रखते हुए भी विनम्रता के साथ असहमति कैसे व्यक्त की जाती है।इसे मैंने पिछले दो वर्ष में इस संसद में आने के बाद, जिसे मैं अपने लिए लोकतंत्र की पाठशाला मानती हूं, यहां आने के बाद सीखा।महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं और बहुत विश्वास के साथ, गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि इसी संसद में करीब दो- तीन दिन पहले की घटना है।जिस तरह से आप इस समय पीठ पर विराजे हैं, उसी पीठ पर एक अन्य दल के व्यक्ति विराजे थे और वे सभा का नेतृत्व कर रहे थे।उस वक्त वे डिप्टी स्पीकर के तौर पर वहां पर बैठे थे।उसी समय बहस के दौरान एक दल के व्यक्ति अपना भाषण दे रहे थे।जब उन्होंने घंटी बजायी तो लाइटर मूड में कुछ दूसरे सांसदों ने टिप्पणी की कि ये आपके दल के हैं, आप इन्हें बोलने का अतिरिक्त मौका दीजिये।तब उस पीठ से उन्होंने कहा और मेरे जैसे पहली बार चुनकर आये सांसद के लिए यह बड़े गौरव की बात थी, गर्व की बात थी, उन्होंने कहा कि जब मैं इस पीठ पर विराजा हूं तब मैं किसी दल का नहीं हूं।मैं दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पीठ पर विराजमान हुआ यह हमारे संसदीय लोकतंत्र की गरिमा है, यह हमारे संसदीय लोकतंत्र की गंभीरता है।मान्यवर, मैं कहना चाहती हूँ, माननीय गुरुदास दासगुप्ता जी इस समय यहाँ पर नहीं है।उन्होंने कहा " Patience is the virtue of parliamentary democracy." मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ।जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर हम इस बात का और थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें तो हम सब लोग जो अपने- अपने संसदीय क्षेत्र का और इस देश के 120 करोड़ लोगों का यहाँ पर आकर प्रतिनिधित्व करते हैं, शायद उनको भी हम इस तरह का गर्व करने का मौका दे सकें अगर हम केवल एक दूसरे की बात को सुन लें।विरोध रखें, असहमति व्यक्त करें, लेकिन कम से कम एक दूसरे की बात को गंभीरता के साथ, गरिमा के साथ, विषय की गंभीरता को समझते हुए सुन लें।महोदय, आज यहाँ बिल पर चर्चा नहीं हो रही है, मैं बिल की बात नहीं करना चाहती हूँ।यहाँ पर नियम 193 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदया ने हमें चर्चा करने का अवसर दिया - अधिकार के ऊपर अधिकार के साथ- साथ जन- अपेक्षाएँ जुड़ी हुई हैं, उन लोगों की जन- अपेक्षाएँ, जो हम जैसों से यह उम्मीद करती हैं कि हम लोग उनके लिए कानून बनाएँगे।माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने बड़े ज़ोरदार तरीके से " पार्लियामैंट्री सुप्रीमेसी" की बात की।हम जैसे लोग पूरी तरह से उनसे सहमत हैं।मैं भी उसी स्टैन्डिंग कमेटी की सदस्य हूँ, जिस स्टैन्डिंग कमेटी में अभी चार दिन पहले माननीय अन्ना हज़ारे जी और उनकी टीम के अन्य सदस्य पधारे, अपने व्यूज़ रखने के लिए वे वहाँ पर बुलाए गए और वे आए।मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि हम सबने वहाँ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनसे उस दिन भी निवेदन किया कि हम आपकी पूरी बात सुनने के लिए तैयार हैं।मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारी स्टैन्डिंग कमेटी एक ऐसा बिल फाइनली पार्लियामैंट जब प्रैज़ैन्ट करेगी तो उस बिल पर इस देश के लोगों को भी गर्व महसूस होगा, ऐसा बिल हम यहाँ पर प्रैज़ैन्ट करेंगे।मान्यवर, यहाँ पर पिछले समय में सत्याग्रह, अनशन जैसे कई शब्द इस्तेमाल हुए हैं।मेरा किसी से विरोध नहीं है।माननीय अन्ना हज़ारे जी का हम बहुत सम्मान और आदर करते हैं।बाबा रामदेव जी का भी सम्मान करते हैं लेकिन सत्याग्रह के गर्भ में अगर असत्य बात छिपी होगी तो वह बात सही नहीं होगी।रामलीला मैदान अगर बुक किया जाएगा योग शिविर लगाने के नाम पर, और वहाँ पर यदि प्रदर्शन होगा तो वह बात सही नहीं होगी।अनशन के बारे में यहाँ पर कई वरिष्ठ सदस्यों ने बात रखी।महात्मा गांधी ने अनशन ज़रूर किये लेकिन हमेशा उन्होंने अनशन अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए, आत्मबल प्राप्त करने के लिए, और अपने विरोधी के मन में ग्लानि भरने के लिए किए।किसी को झुकाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं किया
मान्यवर, मैं केवल एक दो बातें और कहना चाहती हूँ।माननीय अन्ना हज़ारे जी से हममें से किसी का विरोध नहीं है।जो लोग उनके साथ जुटे हैं, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो देशव्यापी मुहिम चल रही है, उसके अंतर्गत जुटे हैं।स्वयं अन्ना जी मानते हैं कि लोकपाल तो केवल एक कानून है और केवल एक कानून के बन जाने से भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा।भ्रष्टाचार समाप्त होगा नैतिकता के ऊँचे आदर्श स्थापित करने से, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, जब हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े महापुरुषों के जीवन से कुछ शिक्षा लेंगे और उनकी बनाई हुई पूँजी को अपने रास्ते में अपनाते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे।मान्यवर, मैं यह ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो सिविल सोसाइटी आर्गनाइज़ेशन्स हैं, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है।काफी सारे विधेयकों पर उन्होंने अपने विचार भी रखे हैं, लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए
बिल को जोकपाल कहना, बिल की प्रतियों को जलाना, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे संविधान की प्रतियों को जलाना और यह कहना कि 9 अगस्त को इस बार हम यह आह्वान करना चाहते हैं कि - नेताओ, देश छोड़ो।महोदय, नेता तो सब हैं।नेता केवल राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं।नेता वे भी हैं, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।इंडिया अगेन्स्ट करप्शन की मुहिम जो लोग चला रहे हैं, उसके जो आंदोलनकारी हैं, उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं, वे भी नेता हैं।इस तरह की क़ड़वाहट भरी बातों से हमारे संसदीय लोकतंत्र की गरिमा नहीं बढ़ेगी, संसदीय लोकतंत्र की गरिमा पर प्रश्न उठेगा और हम लोगों को अधिकार नहीं दे पाएँगे।मैं एक और बात कहना चाहती हूँ ।यहाँ पर जो उनका अरैस्ट हुआ, जो मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात की बात माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अन्य लोगों ने रखी, मैं उनसे कहना चाहती हूँ।मैं उनसे कहना चाहती हूं, दुष्यंत कुमार जी का कहना भी रहा है- " हिम्मत से सच बोलो तो बुरा मानते हैं लोग, रो- रो कर बात करने की आदत नहीं रही।"
मान्यवर, हमें भी रो- रो कर बात करने की आदत नहीं है।लेकिन जब मौलिक अधिकारों की बात होती है तो पूरे देश पर आज़ादी के बाद विहंगम दृष्टि डालें कि अधिकारों का हनन कब- कब हुआ है।जब गुजरात में ' परजानिया' पिक्चर पर प्रतिबंध लगता है तो वह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है।जब मध्य प्रदेश, राजस्थान या अन्य किसी प्रदेश में, इसमें मैं प्वाइंट स्कोर करने के लिए नहीं कह रही हूं सभी प्रदेशों की बात कर रही हूं।सिंगूर में जब पुलिस अत्याचार करती है, उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड की मांग करने वालों पर जब पुलिस कुठाराघात करती है, जब मणिपुर में आंदोलन करने वाली इरोम शर्मिला, जिसके बारे में इस संसद में बहस बहुत कम हुई है, जबकि वह भी लगातार कई वर्षों से आर्म्स एक्ट का विरोध कर रही हैं और अनशन करती जा रही हैं, तब उस पर चर्चा नहीं हुई।जब छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला में आदिवासी भाई- बहनों पर अत्याचार हुआ और यही सिविल सोसायटी के लोग, स्वामी अग्निवेश जी विरोध दर्ज करने गए तो उनका भी विरोध हुआ ।उनको विरोध करने नहीं दिया गया।मैं कहना चाहता हूं कि मौलिक अधिकारों के हनन का जो प्रश्न है, इस पर हमें बहुत- बहुत गंभीरता के साथ बात करने की जरूरत है।केवल हम और आप आपस में तू- तू मैं- मैं करके इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते हैं।मैं अंत में केवल इतना कहना चाहती हूं कि हमारा जो यह पवित्र सदन है, यहां पर लैण्ड एक्वीज़ीशन का क़ानून आना है, बेनामी ट्रांज़ैक्शन का क़ानून आना है, माइनिंग पॉलिसी बननी है, महिलाओं के सशक्तिकरण का क़ानून आना है और ऐसे कई क़ानून आने हैं, जिससे कि आम लोगों को
अधिकार मिलेगा और आने वाले समय में हमारी स्टैंडिंग कमेटी के सामने जो बिल थे, व्हिसिलब्लोअर्स की बात थी, ज्यूडिशियल स्टैंडर्ड्स एण्ड एकाउंटेबीलिटी बिल की बात थी, ऐसे कई क़ानून जो पारदर्शिता और जवाबदेही को तय करने वाले क़ानून हैं, उनका आना अभी बाकी है।ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग मिलकर संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और गंभीरता को बनाए रखते हुए आगे बढ़ने का काम करें और आने वाले समय में ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए यह समझ लें कि हमारा जो क़ानून बनाने का काम है, उसको छोड़ेंगे, तो कहीं पर भी कोई वैक्यूम नहीं रहता है, उसको भरने के लिए दूसरे लोग आगे आएंगे और ऐसा ही इस मौके पर हुआ और होने की कोशिश हुई।मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि इस मौके पर हम सब लोग यहां पर जो इकट्ठा हुए हैं, आने वाले समय में इस संसद के माध्यम से लोगों की अपेक्षाओं पर ख़रा उतरने का प्रयास करें।पहली बार सांसद होने के नाते मैं केवल आपसे यही अनुरोध करना चाहती हूं।MR.CHAIRMAN : Those hon.Members who want to lay their written speeches on the Table of the House, they can do so.It will be treated as part of the proceeding.( Shri Inder Singh Namdhari in the Chair)
* SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR ( BALURGHAT): Respected Chairman Sir, today Hon.Prime Minister of India has given a statement in this august House regarding the incident that occurred yesterday.My party RSP strongly believes that the Congress party is solely responsible for whatever happened.We have been observing that the entire cabinet has become corrupt on one hand while the prices of essential commodities has been escalating on the other.When on one hand unemployment is rising among the youths, on the other, the farmers are also not getting MSP for their produce, under such circumstances, Anna Hazare and Baba Ramdev gave the clarion call for a movement against corruption.But what did we find after that?The senior leaders and ministers of Congress met Baba Ramdev secretly, sat together and set up the draft committee.At that time, the Congress party had forgotten about the supremacy of Parliament and that it had the last say on any legislation to be made.At that time, the opposition was actually bypassed and thus complication arose.When the draft Lokpal Bill was being prepared, Anna Hazare had opposed its salient features and later had declared that movement would be organised against it.At that time, the Government realized that Parliament was supreme and omnipotent.It is true that Parliament version of any law is final.But this realization dawned upon the Government much later.If extensive consultation had been done at that stage with everyone, this unwelcome situation might not
* English translation of the speech originally delivered in Bengali
have arisen, therefore, I say that Congress is solely responsible for yesterday' s incident.We all know that people of this country enjoy certain fundamental rights granted by the constitution of India.They have the right to oppose any law of the Government, to organise any movement, or satyagraha, non- cooperation movement and even to resort to hunger strike.But now- a- days, these fundamental rights are shrinking.As a result, the tenets of democracy are going for a toss and the supremacy, integrity and dignity of the Parliament are also diminishing.This aspect must be considered.Annaji had declared 15 days back that he would resort to a fight to the finish if his version of Bill is not accepted.The Government arrested him even before he could embark upon his movement and passed on the responsibility to the Delhi Police.Annaji had applied for permission beforehand but was denied the same.So many conditions were imposed as to the number of protesters, number of vehicles and duration of the fast etc.These were entirely against the fundamental rights to the citizens of the country.This was not proper on the part of the Government.Moreover the movement was to be very peaceful and there was no threat to the law and order situation of the city.The place from where he was arrested was not under Section 144.Not even five persons had gathered there; no violation of law had taken place.So the arrest was completely illegal.In other places, where genuine breach of rules are taking place, no action is being taken but here, unnecessary measures are being adopted.Thus the Central Government should shoulder the responsibility of whatever had happened.The Lokpal Bill which had been tabled and sent to the standing committee is very ineffective and weak.We want a strong, steady and effective Lokpal Bill through which the hopes and desires of the countrymen will be fulfilled.Moreover, the democratic rights of the people must be safeguarded and they should be free to exercise these without any favour or fear.This is the duty of the Government with