[ ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ]
ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕਿਤੇ ਖੱਡੀ ਕਿਤੇ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ- ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ[* × × × x x ] ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਹੈ।ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।[ RD CCTRIP, 1564
ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ( ਰੋਪੜ) : ਸਪੀਕਰ ਸਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।ਇਸ ਬਿਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ।श्री अध्यक्ष : इस वक्त पेनल आफ चेयरमैन में से कोई मैम्बर हाउस में नहीं हैं, इस लिये मैं हाउस की इजाज़त से श्री रला राम जी से रिक्वैस्ट करता हूं कि वह şa đ¶c șÌ APHT ( As no member of the Penal of Chairmen is at the moment presnt in the House, with your permission, I request Shri Rala Ram to take the Chair.)
ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ : ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਢਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਮਨਾਸਿਬ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?( ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਲਾ ਰਾਮ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ)
ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।ਖਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੀਜਨ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਦੇ ਅਤੇ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਪਲਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਅਸੂਲ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ; ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।* Note Expunged as ordered by the Chair.Original with; Punjab Vidhan Sabha
THE PUNJAB KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD ( AMENDMENT) (16) 117 BILL, 1964
ਤੀਜੀ ਗਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਂਦਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੁਲਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਲਾਇਨਜ਼ ਤੇ ਸੂਤ ਬਣਵਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜੁਲਾਹੇ ਤਾਂ ਅੰਡਰਪੇਡ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਲਾਕਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਇਨਟੈਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਇਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਜੋਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ
कामरेड राम प्यारा ( करनाल ) : चेयरमैन साहिब इस बिल के बक्स और रोज़न्ज़ की स्टेटमैंट में यह लिखा है कि आज तक मिनिस्टर इन्चार्ज ही इस बोर्ड के ऐक्स आफिशो चेयरमैन चले आ रहे हैं ।और आज इस में नान- आफीशल को इस बोर्ड का चेयरमैन बनाए जाने की तजवीज़ है ।इस के साथ ही गवर्नमेंट को यह पावर्ज़ दी जा रही हैं कि जो यह मुनासिब समझे चेयरमैन की रैमुनरेशन या तनखाह मुकर्रर कर सकती है यानी चेयरमैन को एक हज़ार रुपया मिले और दूसरे सफर अलाऊंस और किराया मकान मिले ।फिर इस तनखाह को सरकार बढ़ा भी सकती है।उस का मुद्दा साफ है ।जहां तक ज़िक्र इस बात का आया है कि डाक्टर गोपी चन्द जी को चेयरमैन बनाया गया है और इस के लिए ही यह अलाऊंस वगैरा बांध रहे हैं मैं तो यह मानता हूं कि डाक्टर साहिब को इस काम का बहुत ज्यादा तजुरबा है ।उन्होंने अपनी सारी उमर कंस्ट्रक्टिव कामों में सरफ कर दी है।उन्होंने जो देश के लिए कुरबानी की है मैं उसे डिनाई नहीं करता हूं और अगर इतने अच्छे वरकर को ओल्ड एज रिलीफ किसी शक्ल में दिया जाए तो कम से कम मुझे कोई एतराज़ न होगा ।कोई भी कुरबानी करे और उसे किसी तरह से रिलीफ दिया जाए तो यह एक इन्सपरेशन की बात है।अगर सारी उमर एक आदमी जरनैल रहा हो तो उसे रिलीफ देना चाहिये इस बात पर एतराज़ नहीं ।अब सवाल यह रह जाता है कि इस सरकार ने 18 जुलाई को एक जारी किया ।क्योंकि थोड़े दिनों के बाद सैशन शुरू होना था तो इस तरह आर्डिनेंस को जारी करने का क्या मतलब था ?यही कि जिस आदमी को एपवायन्टमेंट देनी थी दी जाए और बाद में असेम्बली से तो बिल पास करवा हो लिया जाएगा।अगर तो यही हो कि बोर्ड को जरूरत हो कि एक तान आफिशल को चेयरमैन बनाना है जिस के
Origin with;
Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
[ कामरेड राम प्यारा]
बग़ैर बोर्ड का काम नहीं चलता, तो मैं समझता हूं कि बात और होती है लेकिन यह बात सोचने की ज़रूरत है कि जब तक डाक्टर गोपी चन्द जी मिनिस्टर रहे वह इस के ऐक्स फियो चेयरमैन रहे और जिस वक्त मिनिस्टरी छोड़ी तो उन्हें नान आफयल के तौर पर चेयरमैन बना दिया गया ।इस का मतलब यह हुआ कि पहले मिनिस्टर इन्चार्ज था और अब इस बोर्ड पर नान - आफिशल लगाना ज़रूरी हो गया है ।एक प्रिंसिपल को एक इन्डोविजूअल की खातर कुरबान किया गया है, रौंदा गया है ।अगर हमने औँसोडँस कायम करना है तो इस बात को सोचना होगा कि इस का असर बाद में क्या पड़ने वाला है ।अगर फ्यूचर में कोई पुलिटीकल प्रेशर पड़े तो फिर इस तरह के प्रेसोस के सामने सरकार ऐडजस्ट नहीं कर सकेगी।जहां तक डाक्टर साहिब को रिहैबिलिटेट करने का संबंध है, मैं इस बात को दोहराता हूं कि अगर हमारे ऊपर भो कट लगा कर उनको किसी प्रकार का रिलीफ दिया जाए तो मैं इस बात की ताईद करूंगा कि जिन्हों ने सारी उमर देश की सेवा में लगाई हो उन्हें रिलीफ देना अच्छी बात है।लेकिन यह एक ऐसा प्रेसिडेन्ट है जिस में आगे भी सरकार पर प्रेशर पड़ सकता है।तो फिर इन्ट्रेस्ट सफर करेंगे और जो भी सरकार हो उसके लिए प्राववर्ड पोजीशन बन जाएगी ।ऐसी बातें कुरप्पट कैरों रीजीम में होती थीं, इन को अब नहीं दोहराना चाहिए ।इसके अलावा यह भी नहीं बताया गया कि इस तरह कैरों कुरष्ट गवर्नमैंट ने किया है या इस गवर्नमेंट ने ।मैं एक बात और सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जब डाक्टर गोपी चन्द जी केयरटेवर गवर्नमेंट के हैड थे तो उन्होंने 187 आर्डर पास किए ।उनमें से अक्सर गलत और नाजाइज़ थे ।और अगर मैं यह कह दूं कि निकम्मे थे तो गल्त न होगा ।मैं इस प्रेजेंट गवर्नमैंट ने उन में से कई को कर दिया है ।इस के बारे में डाक्टर साहिब ने प्रोटैस्ट भी किया किया जा रहा है ।मेरे एक दोस्त ने इतलाह दी है
कि उन्होंने हाई कमांड को भी लिखा है कि उनके आर्डर्ज़ को अपसेंट किया जा रहा है ।तो इस तरह के आदमी को जिस के आर्डको गल्त समझ कर प्रेजेन्ट सरकार ने रिवर्स कर दिया है, उसी व्यक्ति के लिए आज इस बिल के द्वारा असूल को कुरबान किया जा रहा है ।क्या यह उनके इस काम की शाबाश उन्हें दी जा रही है कि तुम ने ग़ल्त आर्डर पास किए थे और हम ने उन्हें अपसेंट किया है इस लिए आपको रेमुनरेशन दिया जा रहा है ?इस के इलावा, चेयरमैन साहिब, एक आब्जैकशनेबल बात जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं वह यह है कि जब भी कभी इस हाउस की तरफ से ग्रांट्स दी गई तो हमेशा पंजाब विलेज खादी बोर्ड का उस में नाम आता रहा है ।इतना खर्च होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने इस को कभी बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की ।ही कभी इस सरकार इस बात की चैकिंग की कि आया जो हम ने इतनी ग्रांट्स दी हैं, जो हम ने जनता के खून पसीने का पैसा पानी की तरह बहाया है, उन्होंने यह पैसा ठीक तरीका से इस्तेमाल भी किया है या कि नहीं।आज अगर आप देखें इन के हिसाब किताब की चैकिंग करें तो लाखों रुपए की आपको इस में गढ़ बड़ दिखाई देगी ।एक ही कुनबे के आदमी के नाम इन्होंने दो दो तीन- तीन
[ 3RD OCTOBER, 1964
THE PUNJAB KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD ( AMENDMENT) (16) 119 BILL, 1964
जगह ग्रांट देकर खद्दर भंडार चालू किए हुए है, जिन का लाखों रुपए का बिज़नेस चलता है ।अगर एक हो कुनबे को ग्रांट देकर उसे चैक ही नहीं करना कि आया यह पैसा ठोक भी खर्च हुआ है या कि नहीं तो यह तो एक तरह का जनता के साथ अन्याय है ।गरीब लोगों पर एक तरह का ज़ुल्म है ।कुछ लोगों को तो इतनी नाजायज़ ग्रांट्स दी हुई हैं कि जिन का कोई हिसाब ही नहीं ।यह ग्रांट्स बड़े बड़े व्यापारी लोगों के हाथ लगती जा रही हैं।इस पैसे के देने का जो असल मकसद था हम उस में फेल हुए हैं ।जो भी सटैप्स लिए गए हैं, वह इन दी इंटरेस्ट आफ रिचर कलास हूँ |रूल्ज़ के खिलाफ जाकर यह एक ऐसा प्रेसीडेंट कायम किया जा रहा है जो कि वाले ज़माने में और भी ज्यादा मुश्किलें पैदा कर देगा ।इस बिल के आने से पेश्तर जो आर्डीनेंस जारी किया गया उस का असल कारण ही हकूमत पर एक ऐसे तबके का पुलीटीकल प्रेशर है जो सरकार को इसे जारी करना पड़ा वरना महीने, डेढ़ महीने में क्या फर्क पड़ता था ?असेंबली का सैशन आने वाला था ।वह इस में ला सकते थे ।मगर इन को चूंकि डर था कि शायद हाउस इस को मन्जूर नहीं करेगा, इस लिए आर्डीनेंस जारी कर दिया ।यह महज़ एक इंडीविजुअल की खशी हासिल करने के लिए, एक इंडीविजल की ऐडजस्टमैंट के लिए हुआ ।मुझे खुशी होती अगर इनको किसी और ही ढंग से ऐडजस्ट किया जाता ।मगर इस तरह पहले आर्डीनेंस और फिर बिल लाकर सरकार ने एक सरासर आईनी ग़लती की है ।आज जिस बिल को एडाप्ट किया जा रहा है, इस के एम्ज़ एंड आब्जैक्टस में यह लिखा है कि यह पंजाब खादी और विलेज इण्डस्ट्रीज बोर्ड ऐक्ट को अग्रैंड करने के लिए है।पूछना चाहता हूं कि वह 1955 से 1964 तक मिनिस्टर इंचार्ज रहे और पिछले 9 साल से ही वह खादी बोर्ड का काम करते चले आ रहे हैं ।उस वक्त इन को कभी रूपालन प्राया कि इस बोर्ड का चेयरमैन नान- आफिशयल होना चाहिए ।मगर आज कहते हैं कि यह ग़लती है।यहां पर तो नान आफिशयल होना चाहिये ।आज दो हज़ार के ऊपर मज़दूर इन खड्डियों पर काम कर रहे हैं ।तीन सौ रुपए के करीब जो खड्डो के लिए पैसा दिया जाता है, वह इस लोन को पूरी तरह से पे ही नहीं कर पाता; अपना गुज़ारा कैसे चलाएगा ?इन्होंने अपनी मर्जी के हुक्म चलाने के लिये रखे हुए हैं ।जैसी मर्जी हुई लिखा कर अपने कायदे और कानून बना कर अपना काम लेते हैं ।न कोई अपना लोन पूरा कर सकता है न कोई उस के खिलाफ रिपरैजेंट ही कर सकता है ।फाईनेंस डिपार्टमेंट में उन की मर्जी के आदमी रखे हुए हैं ।मैं इस की छोटी सी मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं ।वह यह है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक लार्कस होटल है ।इस के मै जर ने लोन मांगा डिपार्टमेंट ने इसे रीजैक्ट कर दिया ।मगर इस ने कैरों फैमिली को ऐपरोच की ।इस को रोजैक्ट तो क्या करना था, इस को वापस लेने की भी डिपार्टमेंट की हिम्मत नहीं.श्री जगन्नाथ :
चेयरमैन साहिब, कोरम नहीं है ।Digitized by:
[3RD OCTOBER, 1964
( कोरम बैल बजाई ਨਾਸਟ ਦਸ ਯਹਾਂ : जैसे सरकार नौ साल पहले
से चलाना चाहिये ताकि सरकार के ऐक्सचैकर पर फालतू बोझा न पड़े और यह
.असूल भी कायम रहे जो हम पिछले सालों से कायम रखते चले आये हैं ।इलफ़ाज़ के साथ मैं कहूंगा कि यह बिल वापस होना चाहिये ।गई और कोरम पूरा हो जाने पर कार्रवाई शुरू की गई ) चेयरमैन साहिब, मैं तो यह अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि इस काम को आराम से चलाती रही है उसी तरह अब भी
ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ( ਮੁਰਿੰਡਾ, ਐਸ.ਸੀ.) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦੀ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਅਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੱਦਰ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹਾਰ, ਜੁਲਾਹੇ, ਮੋਚੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਆਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਪਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਘਟ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਧਰ ਕਿ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ।ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਖਦਰ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛੀਏ ਕਿ ਕੀ ਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਦਰ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਗਵਨਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਗ਼ਬਨ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਦਰ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਨਾਪਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਹ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਸਫੈਦ ਕਰਨ।ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇਤਾ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੱਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ।ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਖੱਦਰ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।ਅਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲੈਜ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਫੜਕਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ.......ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ।( ਹਾਸਾ)
ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਖੱਦਰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ( ਵਿਘਨ) ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੱਦਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ।THE PUNJAB KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD ( AMENDMENT) (16)121 BILL, 1964
ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰਕੇ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ।ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਈਸ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ( ਘੰਟੀ) ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੁਟ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ।ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ।( Please do not refer to persons by name in the House.)
ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ।ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਸ- ਚੇਅਰ ਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਕੀ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਅਗੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ।ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਸਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਬਨ ਆਦਮ ਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।ਜੇ ਨਾਨਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ।ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਦਰ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਾਊ ਭੰਡਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੋਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੁਨਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਪੜਾ ਉਸ ਲਈ ਬਣਾਉ ਤਾਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲੀਫ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਜਦ ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਇਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਉਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਉ ਔਰ ਖੱਦਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲਗਾ ਦਿਉ ।ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੰਢਣ ਵਾਲਾ ਕਪੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਇਸ ਖੱਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਟਿਲਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਿਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।चौधरी नेत राम ( हिसार सदर) : माननीय नेयरमैन साहित्र, आज जिस संशोधन बिल पर बहस चल रही है, उसके बारे में हिस्सा लेते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि खादी के नाम से एक बोर्ड बहुत अर्से से बना हुआ है जिस से कांग्रेस के बड़े २ नेता ओर लीडर खद्दर खरीदते हैं ।उन को खद्दर खरीदने पर 30 लाख की रियायत दी गई है ।मैं आप
को यकीन दिलाता हूं कि कोई भी गरीब आदमी खद्दर नहीं पहिनता ।उन गरीबों के लिए टैक्स लगाए जाते हैं मगर इन बगले भगतों को रिलीफ़ दिया जाता है ।