riginal with;
Punjab Vidhan Sabha Digitized by; Panjab Digital Lib
THE EAST PUNJAB UTILIZATION OF LANDS ( AMENDMENT) BILL (26)81
ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ land reforms ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੌਰ ਖੌਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ land reforms ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ region ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ region ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ region ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ region ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ ਹਾਂ ।ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚ ਮੁਚ implement ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।Land reforms ਜਿਹੜੀਆ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ suggest ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ Land Utilisation Act, ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ceiling ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ।ਅਜ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਗ਼ਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਨੂੰ ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਭ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ।ਇਹ ਜੋ ਤਰਮੀਮਾਂ ਇਸ ਵਿਚ suggest ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ਠੀਕ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ੈਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਬੇਚਾਰੇ ਤਾਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ' ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ sense ਹੈ ?ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ?ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ bogus societies ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ agrarian reforms ਦੇ ਜੋ Acts ਬਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ sense ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ Act ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ authority ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।1949 ਵਿਚ ਜੋ Land Utilisation Act ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਹੇਠ ਜੋ powers ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ
[ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]
ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖੇ।ਜੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ ।ਜੋ ਵੀ legislation ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹੇਠ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ discretion ਅਤੇ authority ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ land reforms ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ।ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੋਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ।ਮੇਰਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨੋਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ land ਬਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਿਨਾ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਦੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਜੇ ਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕਠੇ ਹੋਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਅਗੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ ।ਵਿਨੋਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ( ਵਿਘਨ) ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਥੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ State ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ।ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਜੋ basic ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ economy ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਹ ਜੋ amendment ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾਂ ਜ਼ੈਲ ਵਿਚ ਰਹੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਕੂਲ ਹੈ ।ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ State ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੰਢੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹਿਬੂਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਸ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ।ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ।ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ amendments ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਰੀਆਂ parties ਦੀ ਇਕ committee ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ।Parties ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ propaganda ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕਢਣ ।PUNJAB VIDHAN SABHA
driginal with; Punjab Vidhan Sabha
श्री बलराम दास टंडन ( अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, आज न केवल पंजाब के अन्दर बल्कि भारत के अन्दर हरेक हिस्से में पैदावार की महंगाई का शोर सुनाई देता है ।आज इस बिल द्वारा जिस पर कि यहां कल से बहस हो रही है, हम इस मसले के हल करने
Panjab Digital Library.THE EAST PUNJAB UTILIZATION OF LANDS ( AMENDMENT) BILL
की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं।जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जो ज़मीन 6 कटाई की बजाए 4 कटाई तक खाली पड़ी रहेगी उस को सरकार ले कर lease पर दे देगी, यह एक अच्छा कदम है जिस की कि यह House इजाज़त दे रहा है ।लेकिन जो बात कल से बहस का मज़मून बनी हुई है वह वही है जो कि हिंदी रिजनल कमेटी में कही गई है कि ज़मीन उसी गांव या ज़ैल के व्यक्ति को दी जाए जिस में यह हो ।स्पीकर साहिब, मैं यह बात समझने से कासिर हूं कि इस बात की मुखालिफत किस बिना पर हो रही है।कल वज़ीर साहिब ने इस बात पर बोलने का मौका दो तीन बार लिया और इस बारे में जो भी बातें और वजूहात रखी गई वह किसी भी व्यक्ति की समझ से बाहर की बातें हैं ।इन्होंने यह कहा है कि Constitution इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी व्यक्ति पर bar लगाई जाए कि जहां भी वह चाहे, जिस जगह चाहें जिस गांव या ज़ैल में चाहे न रह सके ।कोई भी व्यक्ति चाहे किसी तहसील का रहने वाला हो और फिर यही नहीं इस हद को पार करके इस Region या उस Region के रहने वाला हो वह जहां पर चाहे आबाद हो सकता है उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती।इस तरह की बातें यहां पर कही गई हैं।यहां तक कि इस को एक controversy की बात बना दिया गया है।इस हाउस में claims और counter- claims होते रहे हैं ।इस सारी बात को लेकर Punjabi Region और Hindi Region, Punjabi Suba और Hariana Prant को इस के अन्दर लाने की कोशिश की गई है ।मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का कोई सवाल था ।यहां पर इस बात पर गर्मा गर्मी भी हुई और इस हद तक बात चली गई कि यह कहा गया कि इस से Regional Formula खत्म हो जाएगा ।स्पीकर साहिब, मैं समझता हूं कि जहां तक बिल की provisions का ताल्लुक है उनमें कोई ऐसी बात नहीं जिस के मुताबिक वह ज़मीन उसी गांव या उसी ज़ैल के लोगों को दी जाए।या वहां के स्थानीय लोगों को इस मामले में preference दी जाए |मैं यह समझता हूं कि इस बिल में कोई constitutional बात न थी जो यहां पर लानी ज़रूरी थी।ऐसी कोई बात न थी जिसका ज़िक्र बहस के दौरान किया गया ।यह ठीक है कि देश का संविधान यह कहता है कि अगर किसी ने ज़मीन खरीद करनी हो, कोई मकान या इमारत खरीद करनी हो possession of property लेना हो वह किसी भी प्रान्त का हो किसी भी ज़िले या तहसील का हो, वह सिवाए जम्मू और कश्मीर के किसी भी प्रान्त में ज़मीन ले सकता है।लेकिन यह बात यहां पर कैसे लागू होती है ।इस Act के मुताबिक ज़मीन सरकार ने लेनी है और हकूमत इस बात की power अपने हाथ में ले रही है कि जिस वक्त कोई व्यक्ति चार फसल तक खेत को utilize नहीं करता तो उस को सरकार किसी दूसरे व्यक्ति को allot कर दे ताकि पैदावार हो सके।देश में कम पैदावार का मसला है।इस को दूर करने के लिये सरकार इक्दाम कर सके इसलिये यह बिल पेश किया गया है और यह अच्छी बात है ।इसी लिये छः फसलों की
Original with; Punjab Vidhan Sabha
Panjab Digital brary