* SHRI D.K.SURESH ( BANGALORE RURAL) The Railways which has important role and separate budget since independence, is got just a cursory mention in this General Budget, In fact in the Government ruined the Railways.This was the first time since 1924, the Railway Budget was merged with the union Budget.It gives an overview of Railways finances.The intention on the merger was to facilitate multi model transport planning between railways, highways and inland waterways.Unfortunately, there was no concrete proposal to promote multi model transport system in the proposal.The Government included passenger safety and cleanness in its priority of course it is an appreciable step but there is no pooper plan for the implementation of the same.The name of " amalgamating the Railway budget with the general budget', the Government has completely ignored the railways.The pressing agenda of passenger safety and lakhs of vacant staff positions were left unaddressed even repeated train accidents occurred in the country.The token announcement of a future safety fund and bio- toilets does little to reassure the harassed and overburdened millions of common passengers for whom railways travel is becoming unaffordable expensive and insecure.Even though the Government is giving importance in words, the difference in capital expenditure difference is just 10000 crores compared to the previous years.I appreciate the proposal to equip all coaches with bio toilets and announced ' Clean my coach' App for passengers.The Railway Budget provides for commissioning of new railway lines of 3,500 km against 2,800 km in 2016-17 but it is inadequate for meeting the demands from various places.The total proposed outlay for 2017-18 is Rs.131,000 crore, which shows a slight increase comparing to the previous budget.But the sharp increase in commuters and the need to use railways as a mode of transport of essential goods,
* Speech was Laid on the Table
food grains and other commodities, it is not enough to arrange essential infrastructure facilities to the Indian Railway.The revenue side, Government is expecting a sharp increase of above 9% comparing to the previous budget.Railway' s expectation is Rs.1,78,350 crores comparing to previous year' s amount.The traffic revenue is estimated Rs.1,88,998 crore, which is 10% extra than the previous year.Revenue from freights is expecting 9% hike.But The last year the expected revenues were not come from any of the above sectors.The total expenditure for 2017-18 is projected Rs.1,80,550, which shows as slight increase.Earlier the railways paid a return on the budgetary support it received from Government every year, known as dividend.The rate of dividend was about 5% from this year onwards, railway has not to pay any dividend to Government, this is the only difference from the previous budget of railways.In Septmeber, Railways introduced flexi- fare system for certain categories of trains.This had raised concerns about train fares becoming more expensive.In 2016-17 passenger revenue across all classes declined despite an increase in passenger traffic.In light of this, its is unclear how passenger revenue will increase in 2017-18 with a marginal increase of traffic.In the last few years, the share of gross budgetary support as a percentage of total plan outlay has rained constant.This suggests that the Central Government' s support to Railways has broadly remained similar in the last few years.The Committee on Restructuring Railway has observed that raising revenue for Railways is a challenge because of investment made in projects that do not have traffic and hence do not generate revenue, the unbalanced mix of passenger and freight traffic does not help generate revenue, the efficiency improvements do not result in increasing revenue and delays in projects results in cost escalations are difficult to recover costs.The social service obligations include pricing essential commodities lower than cost, low fares and passenger concessions: such as cheaper tickets for senior
citizens, army veterans, uneconomic branch lines and new lines are not yet profitable.Even NITI Aayog also noted that the data related to the cost of running passenger business is not scientific and accurate.Therefore, it is difficult to compute accurately the levels of under- recoveries.The calculations of social costs does not factor the efficiency of various expenditures.Let me raise few issues which is affecting my state and my constituency After decades of struggle, the Karnataka Government and the Railways inched a step closer towards introducing a commuter railway system in Bengaluru after both the parties signed an MoU in the month of January.The State Government has raised equity related concerns in this project has not addressed in the budget.Hon' ble Chief Minister of Karnataka expressed reservation over the Centre' s draft suburban rail policy' s financing pattern.The draft mentions financing pattern as 20 per cent by Central Government and 80 per cent by the state Government, he said Government is unable to bear this cost.The State Govt is ready for a 50:50 financing pattern, and also request that the Centre should also share the land cost.It is very unfortunate that the budget allocated not even a single rupee for the suburban rail as promised earlier.The Centre had promised to take up the projects with the State Government sharing 80 per cent of the cost.But the state had requested for a 50:50 formulae.Suburban rail needs Rs 100 crore, but nothing has been allotted for it.The Byappanahall coaching terminal got only Rs 116 crore.Only one Rail Under Bridge ( RUB) has been sanctioned, while we need 50.Electrification of trunk routes, Bengaluru to Hosur and Yeshwanthpur to Tumakuru line, has been sanctioned without funds.They will have to completely rely on institutional funding, that is, loans from private groups.The earlier plan was to decongest the Krantiveera Sangoli Rayanna station by acquiring 3 acres of land in Binny Mill.But no funds have been allocated.I request the Union Government to reconsider the cost sharing ratio in all railway projects in Karnataka also to take responsibility in land acquisition.There are few new ROBs need to be constructed and RUBs needs to be widened in my constituency.Yarab Nagar, Ramanagara Town at LC 37&38, Aldenahalli village in Anekal Taluk at LC 109, Marasuru cillage Anekal Taluk at LC 116, Iggaluru Depo, Anekal Taluk at LC 117, Kirthi Layout Anekal Taluk at LC 118 are the new ROBS need to be constructed.Maranayakanahalli Anekal Taluk at LC 108, Channena Agrahara Anekal Taluk at LC 115 are the existing RUBS need to widened in my Constituency.Therefore I request the Government to allocate adequate funds for the completion of these projects keeping in view the interest of the common people.I request the Honble Minister to extend the Ramanagar Memo train till Mandya to connect the Channapatna and Maddur Taluks.The Government of Karnataka has commissioned 220 KV Transmition line form Bidadi Grid substation to Bidadi Railway traction substation for the electrification of Bangalore- Mysore line and thereby we can extend the frequency of MEMU service in this line.The Government has approved 100% FDI in Railway projects and that has given huge expectation for the public that the developmental projects with FDI Government failed in giving a message to the investors that environment is investor friendly and there is no sort of road blockage when the project is initiated.The Government failed in completing its high speed train projects.High speed trains we can see only on announcements not on track.Government is focused only on announcement of big projected but not focused in implementation of any of these project.I would like to say the Government failed to deliver anything to the common people rather than announcements.* श्री अजय मिश्रा टेनी ( खीरी) : मैं भारत सरकार के बजट में रेलवे को आवंटित बजट व कार्यक्रमों का समर्थन करता हूँ तथा अपने संसदीय क्षेत्र के विषय में मैलानी- बहराईच रेल लाईन कंवर्जन जो रेल बजट 2016-17 में स्वीकृत हुआ था, की तरफ ध्यान आकर्षित कराते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग माननीय रेल मंत्री जी करता हूँ।मेरे लोक सभा क्षेत्र 28 - खीरी ( उ.प्र.) के अंतर्गत मैलानी - बहराइच रेल लाइन के अमान परिवर्तन की स्वीकृति सन् 2016-17 के रेल बजट में करते हुए 1900 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया था।परंतु उक्त रेल लाइन का कुछ हिस्सा वन क्षेत्र में पड़ता है जिसमें वन विभाग की अनापत्ति ( एन.ओ.सी.) रेल विभाग को लेनी है।परंतु उक्त एन.ओ.सी.प्राप्त न होने के कारण अभी तक मैलानीबहराइच रेल लाइन का काम शुरू नहीं हो सका है।अतः उक्त एन.ओ.सी.प्राप्त मैलानी- बहराइच रेल लाईन ( अमान परिवर्तन) का कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने का कष्ट करें।मैं बजट में रेल से संबंधित प्रस्तावों का समर्थन करता 1
Speech was laid on the Table.श्री राजीव सातव ( हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला रेल बजट है, जिसमें रेलवे बजट का समावेश आम बजट में हुआ है।यह तीसरा वर्ष जब हम रेलवे बजट पर चर्चा कर रहे हैं।सुरेश प्रभु जी ने दो रेलवे बजट प्रस्तुत किए, उसके पहले सदानंद गौड़ जी ने रेल बजट प्रस्तुत किया।सुरेश प्रभु जी और सदानंद गौड़ा जी के भाषणों में यह बात थी कि हम रेलवे की स्थिति सुधारना चाहते हैं।तब से करीब तीन साल का समय बीत गया है, क्या तीन साल में आपने रेलवे का परफर्मेंस सुधारा है, रेलवे में इम्प्रूवमेंट आई है इसका जवाब स्टैन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट में क्लीयरली आया है कि रेलवे का परफार्मेंस दूर- दूर तक सुधार इस सरकार द्वारा नहीं हुआ है।रेलवे स्टैन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि माल भाड़े से आय आने वाली है, पैसेजर्स ट्रेन से आय आने वाली है, लेकिन माल भाड़े की आय में 8 प्रतिशत की कमी आई है।यात्री भाड़े में करीब छः प्रतिशत की कमी आई है।इस तरह से न आपके पास पैसेंजर्स हैं और न ही माल भाड़ा है तो रेलवे कहां से चलेगी, इसमें यह सवाल है।आप जो बातें तीन साल से कह रहे हैं, वे धरातल पर कहीं भी नहीं हैं, यह दिखता है।पिछली बार सुरेश प्रभु साहब ने बजट में आपरेटिंग रेश्यो के बारे में कहा था |आपरेटिंग रेश्यो की बात हम इसलिए कहते हैं कि अगर एक रुपया आएगा तो कितना पैसा कहां लगेगा और कैसे खर्च होगा।पिछली बार सुरेश प्रभु साहब ने कहा था कि 92 परसेंट इस साल का आपरेटिंग रेश्यो होगा।स्टैंडिंग कमेटी को रेलवे ने जो बातें कही हैं तो आपरेटिंग रेश्यो 95 परसेंट के आसपास आ रहा है।इसका मतलब यह है कि आप कहीं भी दूर- दूर तक परफार्मेंस दे नहीं पा रहे हैं।अगले साल का आपरेटिंग रेश्यो 98 परसेंट के आसपास आएगा, इसका मतलब है कि दूर- दूर तक रेलवे की स्थिति सुधारने में सरकार कामयाब हो रही है, ऐसा नहीं लगता है।आपकी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो रहा है, इस प्रकार से रेलवे का कारोबार चल रहा है।जब हम रेलवे सेफ्टी की बात करते हैं, 2015 में 68 लोगों की जान रेलवे एक्सीडेंट में गई, 2016 में 150 लोगों की जान रेल एक्सीडेंट में गई।अब मार्च महीना आ गया है, 41 लोगों की जान रेल एक्सीडेंट में गई है।2015 में 28716 लोग रेल रिलेटिड एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं, जिन्हें जान गंवानी पड़ी, यह स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है।इससे यह क्लियर दिखता है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर और रेलवे की सेफ्टी की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है।इस सरकार द्वारा सिर्फ बड़े वादे हो रहे हैं।अब हम डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड की बात करते हैं।इस बार आपने 2017-18 के लिए 5,000 करोड़ रुपए रखा है, 2014-15 में जब खड़गे साहब ने बजट पेश किया था तो इसमें 7775 करोड़ रुपए
रखा गया था।पिछले दो सालों में 2,700 करोड़ की कमी डेप्रीसिएशन फंड में आई है।अगर नई ट्रेन का रखरखाव नहीं होगा, नए कोचेज़ नहीं देंगे तो ट्रेन कैसे चलेगी, यह सवाल सामने है।अब तो आपने रेलवे को फाइनेंस के सुपुर्द कर दिया।फाइनेंस का मामला ऐसा है, वित्त राज्य मंत्री यहां बैठे हैं, डिफेंस के लिए 10-15 प्रतिशत का कट लगा रहे हैं, जब डिफेंस के लिए कट लगा सकते हैं तो रेलवे की बात ही नहीं है।जिस प्रकार से फाइनेंस एक- एक प्रोजेक्ट को करटेल करता है, रोकता है, उससे रेलवे की ऑटोनोमी पूरी खत्म होने वाली है।रेलवे इस देश का गौरव था, जिस प्रकार से फाइनेंस डिपार्टमेंट की चपेट में रेलवे आ रहा है, आने वाले समय में रेलवे कहीं दिखेगी, ऐसा हमें नहीं लगता है।मेरे चुनाव क्षेत्र में साउथ सेंट्रल रेलवे आता है, मैं यहीं से आता हूं।साउथ सेंट्रल रेलवे में नांदेड़ डिवीजन आफिस है।महाराष्ट्र के 48 में से 48 सांसद मांग कर रहे हैं कि नांदेड़ का डीआरएम आफिस सैंट्रल रेलवे से जोड़िए ।हम प्रभु साहब से मिले, सदानंद गौड़ा जी से मिले, यह बात कांग्रेस ने उठाई, शिव सेना ने उठाई, सबने उठाई, लेकिन नांदेड़ का डीआरएम आफिस सेंट्रल रेलवे को सौंपने की दिशा में सरकार कदम नहीं उठाना चाहती है।इसमें पैसे के प्रावधान की बात नहीं है, इसके लिए एक रुपया भी नहीं चाहिए।साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ के साथ इतना सौतेला व्यवहार करती है कि जितनी खराब ट्रेन और जितने खराब रैक देने होते हैं तो वह नांदेड़ डिवीजन को पहले देने होते हैं।फैन नहीं होते हैं, टॉयलेट हैं तो दरवाजे नहीं हैं।अगर डिब्बे हैं तो पूरी तरह से टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है।इस तरह से यदि देश में खराब रैक और डिब्बे देखने हैं तो नांदेड़ डिवीजन में देखे जा सकते हैं।जहां तक ट्रेन देने की बात है तो पांच प्रतिशत नांदेड़ में देने की बात साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से नहीं हो रही है।किनवट ट्राइबल एरिया है।यहां सोशली डिज़ायरेबल स्टेशन के रूप में रेलवे को सोचने की जरूरत है।मैं पिछले तीन साल से माननीय मंत्री जी से मांग कर रहा हू।मैं किनवट माहूर लाइन की बात कह रहा हूं, माननीय गडकरी जी के यहां कुल देवता हैं।जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से हर साल वही रिप्लाई आ रहा है कि इसे रेलवे बोर्ड को भेजा है, हमने सैंट्रल रेलवे का भेजा है।उनकी तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है।माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूर्णा खंडवा रेलवे की बात कहना चाहता हूं, यह किसी एक डिवीजन की बात नहीं है, दो- तीन राज्यों को जोड़ने का मामला है।अगर सुरेश प्रभु जी और प्रकाश जावड़ेकर जी चाय पर चर्चा कर लें, तो यह मामला खत्म हो सकता है।एन्वायर्नमैंट डिपार्टमैंट की वजह से पिछले चार साल से मामला अटका हुआ है।अगर वे सिर्फ चाय पर चर्चा कर लें तो यह मामला खत्म हो
सकता है।लेकिन अब शायद चाय पर चर्चा बंद हो गयी है, इसलिए यह बैठना नहीं चाह रहे हैं।हम आरओबी हिंगोली, आरओबी किनवट, तापोन एक्सप्रैस को अदिलाबाद लेकर जाने की बात कर रहे थे ।अंजनी एलटीटी एक्सप्रेस, जो खड़गे साहब के कार्यकाल में शुरू हुई थी, इसे हमने हर रोज करने की मांग की थी।मैं नंदीग्राम बोधड़ी का स्टापेज तीन साल से मांग रहा हूं।मैं इसके लिए रेलवे बोर्ड गया, रेल मंत्री के पास गया।जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे, जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे आदि सबके पास गया, लेकिन अभी इसमें कुछ नहीं हुआ है।यदि खड़गे साहब के पास जाना है, तो नांदेड- बेंगलौर लिंक ट्रेन में जाना पड़ता है।मैं एक दिन उसमें गया था।मैंने इतनी खराब ट्रेन, इतने खराब डिब्बे कभी नहीं देखे हैं।अगर नांदेड एरिया की ऐसी हालत करनी है तो निश्चित रूप से यह बहुत दुखदायी बात है।उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो साल पहले तीन कम्पलेंट्स की थीं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया।दो साल पहले ट्विटर का काम शुरू हुआ, सोशल मीडिया का काम शुरू हो गया।मैंने ट्विटर पर अपनी कम्पलेंट्स रखीं, लेकिन ट्विटर पर उन कम्पलेंट्स का कोई जवाब, कोई काग्नीजेंस रेल मंत्रालय ने नहीं लिया।वे सिर्फ कह रहे हैं कि हमने सेंट्रल रेलवे को भेज दिया है, तो कोई कह रहा है कि हमने साउथ सैंट्रल रेलवे को भेज दिया है।उसमें कोई रिप्लाई नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है।अगर आप ऐसा काम करेंगे, तो किस प्रकार से यात्रियों की सुविधा होगी, यह हमारा सवाल है।उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि लोगों की कम्पलेंट्स, लोगों की सुविधा के लिए हमें काम करना पड़ेगा।पिछले पांच साल से लोग एक ही कम्पलेंट कर रहे हैं और उसे भी हम जवाबदेही के रूप में नहीं देखेंगे, तो काम नहीं हो सकता।दूसरा, जब हम सेफ्टी की बात करते हैं, आप कह रहे है कि यह एक्सीडेंट सबोटाज़ से हुआ, तो फिर इसमें जिम्मेदार कौन है।अगर रेल मिनिस्ट्री जिम्मेदार नहीं है तो होम मिनिस्ट्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं हो रही।पिछले दो सालों में करीब तीन सौ के आसपास यात्री रेल एक्सीडेंट में गुजर गये।इसका दूसरा कारण स्टैंडिंग कमेटी ने बताया कि पिछले कई सालों से 1 लाख 25 हजार स्टाफ कर्मियों की वैकेन्सी है।ये वैकेन्सीज आप कब फिल करेंगे, यह भी हमें पता नहीं है।उपाध्यक्ष महोदय, अंत में, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सरकार के पास 1 लाख करोड़ रुपये बुलेट ट्रेन के लिए है।आप बुलेट ट्रेन जरूर चलाइये, उसमें हमें कुछ नही कहना, लेकिन जब तक आप नांदेड, यवतमाल, हिंगोली, मराठवाड़ा, विदर्भ आदि पिछड़े एरियाज के लिए पैसे नहीं देंगे तो उनका किस प्रकार से विकास होगा।आपने कहा कि जो पैसा देगा, वहां पर हम ट्रेन चलायेंगे।जो पैसा देगा, वहां पर कोचेज देंगे।हमारा आपसे सवाल है कि जो पिछड़ा एरिया है, उसका विकास कब होगा?आप बुलेट ट्रेन के लिए जरूर प्रावधान कीजिए, लेकिन अगर आप 1 लाख करोड़ रुपया, जो मराठवाड़ा और विदर्भ की ट्रेन के लिए इस्तेमाल करते थे तो उससे कई ज्यादा ट्रेनें चलती थीं और कई लोगों को फायदा होता था।उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि पिछले तीन सालों से हम वही मांग बार- बार कर रहे हैं।यह सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह न हो।मैं यह विनती करता हूं कि वह हमारी तरफ कुछ तो ध्यान दें।आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत- बहुत धन्यवाद ।श्री जगदम्बिका पाल ( डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत रेलवे, जो देश की लाइफ लाइन है, उसकी अनुदानों की मांगों के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया।मैं इस बजट चर्चा पर माननीय सदस्यों के विचार बड़ी गंभीरता से सुन रहा था।यह सौभाग्य है कि आज की इस चर्चा में प्रतिपक्ष से हमारे दो पूर्व रेल मंत्री - श्री दिनेश त्रिवेदी और श्री के.एच.मुनियप्पा साहब ने हिस्सेदारी की और एक रेल मंत्री जी बैठे हैं।मुझे लगता है कि भारत की रेल के बारे में हम समय- समय पर कहते हैं कि सभी सरकारों ने कुछ न कुछ प्रयास किया है और सब सरकारों ने लगातार घोषणाएं भी की हैं।जब हर मंत्री अपने बजट को प्रस्तुत करता था, तब इस बात को कहता था कि इससे पहले की घोषणाएं, जो लगभग 5 लाख करोड़ रुपये की हैं, उनके लिए कहां से रिसोर्सेज लायें।यह चिन्ता इसी सदन में व्यक्त होती थी, लेकिन पहली बार कार्य संस्कृति में एक बदलाव आया है।रेलमंत्री जी ने कहा था कि मैं केवल घोषणाओं में विश्वास नहीं करता कि बजट के समय हम नई- नई घोषणाएं कर दें, नए स्टॉपेज की घोषणा कर दें या माननीय सदस्यों को प्रसन्न करने के लिए घोषणाएं कर दें और बाद में वे घोषणाएं पेंडिंग रहें और बाद में शायद वे कभी क्रियान्वित न हो सकें।मैं बधाई दूंगा कि पिछले दो वर्षों में माननीय मंत्री जी ने जो बातें कहीं कि हमारा फोकस उन योजनाओं पर होगा, जो आज ऑन- गोइंग हैं या बहुत सी परियोजनाएं पूरी हुई हैं।इस सरकार में कम से कम यह बदलाव आया है कि इस सदन में या इस सदन के बाहर भी रेल मंत्रालय एवं रेल मंत्री जी के द्वारा जिन योजनाओं की घोषणाएं हो रही हैं, उनको पूरा करने की दिशा में कारगर कदम भी उठाए जा रहे हैं, उनके लिए बजट एलोकेट किया जाता है।मैं समझता हूं कि आज का दिन ऐतिहासिक है।वित्तमंत्री जी कह रहे थे कि हमने ये बजट पेश किया और जिस तरह माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया कि वर्ष 1924 से यह परम्परा चली आ रही थी कि अलग से रेल बजट प्रस्तुत हो रहा है।अब पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, हमने रेल बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज किया और उस बजट को हमने ऐतिहासिक बजट कहा है।निश्चित तौर से रेल बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज करने के पीछे इस सरकार का क्या मकसद है, इस देश को भी जानना चाहिए।मुझे लगता है कि शायद दिनेश त्रिवेदी जी एवं खड़गे जी, इस बात पर सहमत होंगे कि यह जो परम्परा चली आ रही थी, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रेलवे ऑपरेट की जाती थी और ब्रिटिश क्राउन को डिविडेंड दिया जाता था।.( व्यवधान) उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रेल को चलाया जाता था तो उसका डिविडेंड हर साल ब्रिटिश क्राउन को दिया जाता था।देश आजाद हो गया, रेल मंत्रालय ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत सरकार का एक विभाग बन गया,
लेकिन इसके बावजूद भी रेलवे हर साल पांच प्रतिशत डिविडेंड देने का काम करती थी ।वह व्यवस्था अभी तक चली आ रही थी, क्योंकि उसमें सरकार की इक्विटी थी ।ब्रिटिश हुकूमत से देश को आजादी मिल गयी, लेकिन रेलवे को वह स्वतंत्रता नहीं मिली थी।पिछले साल भी रेलवे ने भारत सरकार को लगभग 9000 करोड़ रुपये डिविडेंड के रूप में दिए ।आज पहली बार इस सरकार ने रेलवे को भी यह स्वतंत्रता दी है कि अब बजट मर्जर के बाद, अब रेलवे को यह डिविडेंड नहीं देना होगा और वह पैसा रेल के विकास में काम आएगा।कम से कम इस बात से आप सभी सहमत होंगे।मुझे लगता है कि यह एंड ऑफ डिविडेंड एरा है, एंड ऑफ कॉलोनियल एरा है।आखिर यह काम कैसे शुरू हुआ।जब यह सरकार बनी तो उसके बाद यह तय हुआ कि रेल में ओवरआल सुधार के लिए विवेक देवराय कमेटी बने।उस कमेटी ने बहुत सी संस्तुतियां दीं, उनमें एक संस्तुति यह भी थी कि रेल बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया जाए।इसके पीछे उद्देश्य यह था कि यदि हम रेल बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज करेंगे तो मल्टीमॉडल प्लानिंग के तहत काम होगा।रेलवे, हाईवेज, इनलैंड वाटरवेज- इन तीनों का आपस में समन्वय होगा।जो चिन्ता माननीय सदस्य व्यक्त कर रहे थे कि आज ट्रैफिक एयर पर जा रहा है और ट्रांसपोर्ट का मामला रोड पर जा रहा है, उसमें कैसे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो सके, उस दिशा में यह एक कदम है।आज बजट मर्ज हुआ है, लेकिन रेलवे की फंक्शनल ऑटोनोमी बनी रहेगी।जैसा मैंने पहले कहा, वर्ष 2016-17 में 9731 करोड़ रेलवे को डिविडेंड के रूप में सरकार को देने पड़े।यहां हमारे कई जिम्मेदार मंत्री बैठे हुए हैं।वर्ष 2009 से 2014 के बीच में जो बजट की बात होती है, यह सही है कि बजट में हमारा ग्रॉस बजटरी सपोर्ट होता है, जो हर साल सरकार देती है।दूसरे, जो इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं, जिन्हें ट्रैफिक और फ्रेट से हम अर्न करते हैं, जो एक्सट्रा बजटरी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे एल.आई.सी.से सरकार ने डेढ़ लाख करोड़ रुपये का समझौता किया है या मार्केट बॉरोइंग होती है।जो पीपीपी मोड में होता है, मैंने पिछली सरकार में कई रेल बजट देखे हैं।पीपीपी मॉडल में क्या- क्या घोषणाएं नहीं की जातीं थीं।पीपीपी मॉडल में मेडिकल कॉलेजेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेज बनाने की बात होती थी।यह पूरा सदन गवाह है, ममता जी ने और दिनेश जी ने भी बजट प्रस्तुत किया था ।आज जब आप चिंता कर रहे हैं तो उस पीपीपी मॉडल में पांच वर्षों में क्या- क्या उपलब्धियां हासिल हुईं या हम एक्सट्रा बजटरी रिसोर्सेज में कहीं पर सक्सीड कर पाए हैं, यह देखना चाहिए।पहली बार ऐसा हो रहा है कि पीपीपी मॉडल में भी हमने 500 स्टेशंस को ए ग्रेड करने का सोचा है और जिन स्टेशंस में हमने रिफॉर्म करने का सोचा है, उनमें पांच स्टेशंस थे।उसमें भोपाल के हबीबगंज का टेंडर हो गया है।उसमें चाहे आज ब्रिजवासन हो या सूरत हो या आनंद विहार हो, इसको उसी तरह से हम बनाने
जा रहे हैं, जैसे आज हमारे एयरपोर्ट के टर्मिनल हैं।आज जिस तरीके से सरकार का जो फोकस एरिया है, उसमें हमने सबसे पहली प्राथमिकता रखी है कि हमारे यात्रियों की सुरक्षा हो और दूसरे जो कैपिटल विकास की बात है, उसके काम की प्राथमिकता हो।तीसरे, स्वच्छता हो ।चौथे, जिस फाइनेंस की चिंता कर रहे थे, उस फाइनेंशियल एंड एकाउंटिंग रिफॉर्म्स की चिंता हो।मुझे लगता है कि अगर आज एक्सीडेंट की चर्चा हो रही है तो लगातार जब से देश आजाद हुआ, रेल की दुर्घटनाएं होती हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और उन दुर्घटनाओं में लोगों की जानें जाती हैं, यह चिंता का विषय हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है, हम सबके लिए है, लेकिन मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि पहले दुर्घटनाएं होती थीं, रेलवे कुछ मुआवजा दे देती थी, कुछ राज्य सरकारें कर देती थीं।उन दुर्घटनाओं के लिए हम लोग दुखी हो करके, दो चार दिन तक दुखी होकर, उनको मुआवजा देकर हम लोग अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते थे और ऐसा लगता था कि जैसे यही नियति है।लेकिन अगर उन रेल की दुर्घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए, जिस तरीके से हम जापान की तकनीक के साथ इम्यून करने जा रहे हैं कि हम अपने रेलवे की पैसेंजर्स सेफ्टी को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, हम राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष का निर्माण करेंगे तो मैं समझता हूं कि इसके लिए पूरे सदन को सरकार को बधाई देनी चाहिए।पहले जो चिंता होती थी कि रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, यात्री सुरक्षा के लिए रेलवे के पास पैसा नहीं है।इतना ज्यादा ऑपरेटिंग रेशियो आता है, उसमें इतनी बचत नहीं है, लेकिन मैं रेल मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि राष्ट्रीय रेल सुरक्षा के लिए एक लाख करोड़ रुपये की उन्होंने व्यवस्था की है।यह हमारी सरकार की निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और आने वाले दिनों में रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने में सरकार सक्षम होगी।इस दिशा में सरकार प्रत्येक वर्ष 20000 करोड़ रुपये खर्च करेगी ।इस तरह से मैं समझता हूं कि अभी तक जो आप ग्रॉस बजटरी सपोर्ट की बात करते थे, अगर पिछली बार 2016-17 में 46,366 करोड़ रुपये सरकार ने सपोर्ट किया था तो इस बार जहां सरकार को डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, दूसरी तरफ 8 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे 55000 करोड़ रुपये रेलवे को ग्रॉस बजटरी सपोर्ट से मिलेगा।इसी तरह से इंटरनल रिसोर्सेज में भी हमने चाहे फ्रेट ट्रैफिक हो या पैसेंजर ट्रैफिक हो, उन दोनों की आमदनी हमने 24 और 28 प्रतिशत रखी है।एक्सट्रा बजटरी रिसोर्सेज से भी रखी है।हम कहना चाहते हैं कि अगर आज हमारी चिंता है तो आप देखिए कि वर्ष 2009 से 2014 के बीच में हम जो भी औसत कैपिटल खर्च करते थे, वह 2009 से 2014 के बीच में औसत 48000 करोड़ रुपये होता था।लेकिन आज हमें खुशी है कि आज वह कैपिटल एक्सपेंडीचर हमने 1,31,000 करोड़ रुपये बढ़ाया।इसलिए रिसोर्सेज की बात के लिए
जो रेल मंत्री जी ने इस सदन में वादा किया था कि हम रिसोर्सेज लाएंगे, जिन योजनाओं का उल्लेख करेंगे जो जनता के हित में होंगी, हम उनकी प्राथमिकताएं निर्धारित करेंगे।हम उन प्राथमिकताओं को ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, अपने इंटरनल रिसोर्सेज एक्सट्रा बजट सपोर्ट, रिसोर्सेज, से पूरा करेंगे।एल.आई.सी.पीपीपी मोड या वह मार्केट बौरोइंग मोड हो, उन चीजों से हम काम को पूरा करेंगे।हम वर्ष 2014 तक रेलवे के विकास के लिए में 48,000 करोड़ रूपये खर्च करते थे, लेकिन वर्ष 2015 और वर्ष 2016 में, दो वर्षों में हमने कैपीटल एक्सपेंडिचर में साढ़े तीन लाख करोड़ रूपए खर्च किया है।इस तरह हम रेलवे की विकास यात्रा को आगे ले जा रहे हैं।' हम सफर' ' अंत्योदय' या तेजस की घोषणा हो, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।हम ने वर्ष 2016-17 में 1,21,000 करोड़ रूपए खर्च किया।हम वर्ष 2017-18 में कैपीटल एक्सपेंडिचर के लिए 1,31,000 करोड़ रूपए रखे हैं।रेलवे के ऐसेट निर्माण, खरीद और रख- रखाव के लिए, भारतीय रेल ने वर्ष 2015-16 में अपने योजना व्यय के माध्यम से 93,000 करोड़ रूपए से अधिक की धन राशि खर्च की।मैं केवल आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं।अगर हम आजादी से बाद की बात करें तो हम ने अभी तक केवल 10,000 किलोमीटर नयी रेल लाइन बनायी है, वहीं हम ने वर्ष 2016-17 में 2,800 किलोमीटर नयी रेल लाइन बनायी है।वर्ष 2017-18 में 3,500 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाने का टारगेट है।निश्चित तौर से आने वाले पांच सालों में रेलवे में यह प्रगति होगी।...( व्यवधान)
जहां हम सात किलोमीटर नयी रेल लाइन कमीशन करते थे, वहीं आज हम 19 किलोमीटर रेल लाइन कमीशन कर रहे हैं।हम ने इलेक्ट्रिफिकैशन पर सबसे ज्यादा प्रायरिटी दी है।वर्ष 2016-17 से हम ने 2000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया, वहीं वर्ष 2017-18 में 4,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करना है।बुद्धिस्ट सर्किट गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर होते हुए गोंडा की ओर जाती है, उसे इस सरकार ने मीटर गेज से ब्रॉड गेज में कंवर्ट किया।आज मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब वह ब्रॉडगेज हो गया है, एक वैकल्पिक रूट हो गया है, गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ की जगह पर गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आनंद नगर, बलरामपुर हो कर रूट है, माननीय मंत्री जी इसे विद्युतीकरण करें।इसका लाभ दद्दन जी, कीर्ति वर्धन जी, पंकज चौधरी जी के लोक सभा क्षेत्रों से गुजरती है, उनको लाभ मिलेगा।आज हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ' सबका साथ सबका विकास' की बात करते हैं, उस दिशा में हम सभी को जोड़ने की बात कर रहे हैं।हम लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2020 तक नॉर्थ- ईस्ट के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल से जोड़ देंगे, जो एक कल्पना थी, उस कल्पना को भी वास्तविकता के धरातल पर साकार करने का काम हमारी सरकार करने जा रही है।मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट सर्किट है, जिसमें सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती है, सौभाग्य से आज वह ब्रॉड गेज हो गयी है।हमें उस बुद्धिस्ट सर्किट पर ट्रेन चलानी चाहिए, जो सारनाथ, वाराणसी से शुरू हो और कुशीनगर, कपीलवस्तु होते हुए श्रावस्ती और लखनऊ तक जाये।जब रेलवे बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया गया है तो आने वाले दिनों में हम उस बुद्धिस्ट सर्किट की कल्पना को साकार करें।जब भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी नेपाल की संविधान सभा में कहा था, उस समय से नेपाल के वातावरण में एक परिवर्तन हुआ है, आज नेपाल के लोगों में भारत के प्रति जो व्यवहार और भाव है, पिछले दिनों वहां के मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट आये थे, आज भारत में एनडीए की सरकार बनी है।मुलायम सिंह जी सदन में चिंता किया करते थे कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनमें से किसी मुल्क के साथ हमारे अच्छे रिश्ते नहीं हैं चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो।सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी प्रधानमंत्री को काठमांडू तक जाने में या श्रीलंका जाने में 19 वर्ष लग गए।आज ढाई वर्षों में हमने अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ जिस तरह से संबंध अच्छे किए हैं, उन सभी का श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है।मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बरनी से काठमांडू रेलवे कनेक्टिविटी के सर्वे के आदेश दिए थे।मैं चाहता हूं कि वे सर्वे पूरे किए जाएं, क्योंकि पूरा नेपाल मनीआर्डर इकोनोमी पर है।नेपाल के लोगों के लिए भारत उनका दूसरा घर है।जिस तरीके से वे यहां आते हैं, हमारे देश में काम करते हैं, उनके लिए सोचने का काम किया गया है।महोदय, पहली बार रेल शिविर का आयोजन हुआ।मैं समझता हूं कि कभी यह कल्पना भी नहीं की गई होगी।तीन दिन के रेल शिविर का आयोजन किया गया।स्वयं प्रधानमंत्री जी वहां गए और रेलवे अधिकारियों से सुझाव लिए गए।देश के लोगों से भी सुझाव मांगे गए ।प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 25 से 30 सुझाव दिए और डिस्कस किए और तीन दिनों तक रेलवे के गुणात्मक सुधार के लिए फैसला हुआ।उसके बाद माननीय मंत्री जी ने ट्रांसफारमेशन डायरेक्ट्रेट का गठन किया है, उसे टाइम बाउंड काम सौंपा जाए।चाहे ऑपरेटिंग रेश्यो की बात हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, हर फील्ड में सुधार किया जा रहा है।* SHRIMATI SUPRIYA SULE ( BARAMATI): This is the first time since 1924 that the Railway Budget was merged with the Union Budget in 2017-18.This has the benefits of promoting planning for multi modal transportation.Railway budget for 2017-18 is Rs.1,31,000 crore, which is only a 8% increase from 2016-17 revised estimates.This is the total expenditure proposed for 2017-18, after consideration of extra budgetary resources ( EBR).Capital expenditure for Central Sector schemes is Rs.55,000 crore in 201718.This is a 10% increase in the expenditure compared to the revised estimate for of Rs.46,155 crore in 2016-17.Railways revenue for 2017-18 is projected to be at Rs.1,78,350 crore which is a 9% increase from revised estimate of Rs.1,62,960 crore in 2016-17.In 2016-17the revenue collected by the Railways is Rs 1,62,960 crore, which fell short of the budget projections by Rs.6,300 crore.This raises questions about the financial sustenance of the Railways, which is subsidizing passenger fare at the cost of increased freight rates.The revenue from passenger tariff decreased by 6% and that from freight tariff reduced by 8% in 2016-17, compared to the projected
Railways is allocated total outlay of Rs.1,80,550 crore in budget 2017-18, which is a 10% increase from the 2016-17 revised estimates.Though this is an affirmative step, the Railways failed to fully utilize the budget allocated to it in 2016-17 and its expenditure decreased by 4% compared to the budget estimates of 2016-17.With the merger of the budget of the Railways with the union Budget, the railways is no longer liable to pay dividends.Further, following the recommendations of the Railway Convention Committee in 2014, the dividend payment for 2016-17 is waived.Revenue receipts from passenger segment in 2017-18 are projected to increase by 4.4% to Rs.50,125 crore from the revised estimate of Rs.48,000 * Speech was laid on the Table
crore.Committee on Restructuring Railways had observed that raising the revenue of Railways will be a challenge because delays in projects increase the cost and the skewed mix of freight and passengers.Thus, I request the Government to clarify how it projects an increase in revenue by more than 4% in2017-18.In the demand for grants of 2017-18 Rs.11,532 crore is allocated for the construction of new railway lines.This is more than 15% decrease in the allocation in relation to the Rs.13,660 crore released in 2016-17, as per the revised estimates.Even after considering the extra budgetary resources ( EBR), the total budget is Rs.21,185 crore, only a nominal increase over Rs18,545 crore in the previous financial year.Amount of funds set aside for gauge conversion in 2017-18 budget also witnessed a decline of Rs.1436 crore.( from Rs 5,110 crore to Rs.3,674 crore).Wagons and coaches are the most neglected in this budget.Rolling stock is allocated capital expenditure of Rs.2,006 crore in 2017-18 which is more than 200% less than the revised estimate of Rs.6,150 crore in the previous financial year.Even after considering the EBR, the total budget for rolling stock witnessed a decline of Rs.800 crore to Rs.25,194 crore, the year 2016 saw an increases in rail accidents and casualties.One of the suggestions by the experts to reduce the impact from accidents is to upgrade the ICF coaches ( integral Coach Factory coaches) to LHB coaches ( Linke Hoffman Busch coaches).This is because, the LHB coaches sustain shock from accidents more efficiently and hence, less harm to passengers in case of an accident.The replacement of ICF coaches will face a setback because of the decreased budget.Moreover, in the budget speech, to improve the competitiveness of Railways vis- a vis other means of transport, the Finance Minister proposed customization of rolling stock to suit the needs of perishable goods.Reduced capital budget for rolling stock puts in question this proposal by the Government.In the Budget speech, the Finance Minister proposed a railway safety fund, Rashtraiya Rail Suraksha Kosh ( RRSK) is instituted form this year with Rs.20,000 crore.The focus and purpose of it is to promote passenger safety.The Budget speech also included promises of elimination of unmanned level crossings by 2020.Though this is a right step in ensuring safety of the rail passengers, the capital expenditure allocated to Level Crossings has reduced by 35% to Rs.6, 212 crore in 2017-18 budget.Indian Railways is one of the largest network of rail transport.However there are many towns and two tier cities which lack proper connectivity to markets and tier one cities.The Government must undertake aggressive expansion of the rail network to the hitherto isolated areas.On the contrary in this year' s Budget, the Government has lowered its target for the construction of new railway lines to 800 route kms, compared to the revised target of 900 route kms in 2016-17.Operating surplus for Railways is the ratio of working expenditure to the revenue earned from tariffs and its depicts the operational efficiency of the Railways.The lower the ratio, higher is it efficiency.The Operating Ratio for 2016-17 increased from budgeted estimate of 92% to 94.9% as per the revised estimate.For 2017-18, the Operating Ratio is projected to be at 94.57%.There are five other issues pertaining to the State of Maharashtra, to which I would like to draw the attention of the Government of India.First, I am glad to bring to the notice of the Government that the construction of Diesel Multiple Unit ( DMU) service from Pune to Daund, and the inspection process of the route are completed.Before the Diesel Multiple Unite service, only passenger trains operated on this route between Pune to Daund.But with the introduction of DMU service, around 1,800 people will benefit from this service on a single onward journey.Second, geographically Daund and Bhigwan are closer to Pune than Solapur.But both Daund nd Bhigwan railway stations come under the Divisional Railway Manager ( DRM) of Solapur.As a result, railway workers form Daund
and Bhigwan have to travel to Solapur for any railway related work.This is causing inconvenience to railway workers.Hence I suggest bringing Daund and Bhigwan railway stations under the jurisdiction of Pune DRM, to ease the burden on the railway workers from Daund and Bhigwan.Third, I would like to thank the Minister for his cooperation in completion of electrification of the railway line from Bhigwan to Daund.Prior to this, only diesel engines operated on this route.Ministry of Railways is considering opening of Diesel Multiple Unit ( DMU) service form pune to Daund.Since the electrification and inspecction of the Bhigwan- Danund route is completed, I request the Ministry of Railways to end the DMU service from Pune- Daund to Bhigwan.I would like to draw attention to the non- availability of funds for implementation of the projects under Ministry of Railways, for Maharashtra.As agreed upon by the Ministry of Railways and the Government of Maharashtaa, the 40-50% budget required for the implemenataiion of the projects sanctioned by the Government of India is shared by the Government of Maharashtra.While 8 projects are sanctioned by Government of India, implementation of 3 of the projects is ongoing in Maharashtra.These three projects, where the GoM sharing 40-50% to the cost of the railway line, are:
Ahmedangar- Beed- Parli- Vaijanth (261.25kms) Wardha- Yavatnal- Pusad- Nanded (284 Kms)
Wadsa- Desaiganj- Aarmori- Gadchiroli (49.5 kms)
However, due to the delay in the release of adequate funds by the Ministry of Railways, implementation of these railway projects is facing setbacks.Hence I urge the Minster of Railways to look into the matter and sanction its share of funds for speedy implementation of these railway projects.