* SHRI A.GANESHAMURTHI ( ERODE): On behalf of MDMK, I am expressing my views on the Finance Bill.The customs duty on petrol and diesel has been steeply increased from 2.5 per cent to 7.5 per cent.In addition to it, excise duty of Re.1 per litre has also been levied.Like adding insult to injury, import on crude oil has been increased by 5 per cent.This has resulted in the increase of prices of petrol and diesel.In Chennai, petrol per litre that did cost Rs.48.58 has increased by Rs.3.01 and is now selling at Rs.51.59 per litre.Similarly, diesel price increased by Rs.2.80 per litre has led to a price increase from Rs.34.28 to Rs.37.78 per litre of diesel.Cement factories have also been levied with excise and customs duties on raw materials and also petrol and diesel that are utilized by them.This has led to an increase of Rs.10 per bag of 50 kg.of cement.Duty on crude oil has affected fertilizer factories and hence, the price of chemical fertilizers has also increased.Coal that is used for power generation meets with increased tax.This would eventually lead to increase in cost of power thereby affecting the consumer as they have to shell out more for electricity.Petrol and diesel price increase will lead to transportation charges going up.I would like to point out that unfettered price increase seriously affects the poor and middle class sections of the society affecting their livelihood.In 2007-08, it was projected that agricultural production would increase by 4 per cent.Rs.25,000 crore was set apart in the 11th Five Year Plan for agriculture.The National Development Council resolved in 2007 that rice production must touch one crore tonne by the end of the 11th Five Year Plan.It was decided to grow paddy in a big way in 136 districts of 14 States.But we could not meet the target and we have produced only 44.25 lakh tones of rice.* English translation of the Speech originally delivered in Tamil and also laid on
the Table
All the States have furnished data pertaining to the production of foodgrains.According to that, paddy was cultivated in 47.55 lakh hectares last year.This year, it has come down to 44.25 lakh hectares, thereby suggesting that paddy cultivation has come down in 3.30 lakh hectares.Agricultural production which was projected to be 2.8 per cent has come down to 2.2 per cent.This is because of the wrong policy adopted by the Government.The Government has increased the cost of agricultural inputs to an unbearable level.The relief that agriculturists used to get in obtaining chemical fertilizers is no more there now.Though opposed, the Government has increased the prices of chemical fertilizers.Fertiliser subsidy has also come down.So, agriculturists are not able to go in for adequate quantity of chemical fertilizers for their crop.The reduction in fertilizers has resulted in reduced production.Organic farming has drawn the attention of the farming community now.But unfortunately, the Government is not taking steps to encourage the agriculturists who would like to go in for natural manure for cultivation without using fertilizers and insecticides.In the similar pattern of providing subsidy to chemical fertilizers, subsidy may be extended to agricultural inputs used in organic farming.But unfortunately the Government has failed in extending support to organic farming.Even now the Government can reconsider shedding its indifference and go all out to encourage the farmers to go in for organic farming because this would ensure the availability of healthy, non- toxic food to the common people.I would like to point out that organic farming has received wide welcome from the farmers all over the country.In Tamil Nadu, great support has been extended by the farmers in the Districts of Erode, Coimbatore and Tiruppur.In the same pattern as declaring Special Economic Zones, the areas where organic farming is taken up in full swing, the Government must come forward to identify and declare that the Districts of Erode Coimbatore and Tiruppur in Tamil Nadu as
Special Organic Farming Area extending all possible help to the agriculturists in those areas.The wrong policies adopted by the Union Government have led to reduction in food production.This has greatly affected the poorer and the middle class sections of the society.Hence I urge upon the Government to rescind the tax levied on petrol, diesel and chemical fertilizers as they accentuate further the already soaring prices.With these words, I conclude.SHRI RUDRAMADHAB RAY ( KANDHAMAL): The Hon' ble Finance Minister has referred in his speech giving importance to Tax reforms.The reforms should benefit the common people.There is no harm if wealthy people pay more to the state exchequer.But the common people should not be affected by tax reforms.Similarly the interest of the senior citizens should be safe guarded.A person having income upto Rs.5.00 lakhs get a tax benefit of Rs.20,000/ whereas a person who earns Rs.12,000 to Rs.16,000/- will get minimum benefit.The higher income group in this country are very less in comparison to middle income group.So the middle income group are the
most sufferers.India is a land of Agriculturist.The country' s economy depends on agriculture growth.So it is the foremost duty of the Government to give more importance to agriculture sector.The total allocation for 2010-11 on agriculture is 20,865 crores which is only 2% of the total budget allocation.Nearly 80% of the people in India depend on agriculture.So this low percent of budget allocation is a mockery to the agriculturists of the country.The budget allocated in the 11th Five Year Plan set a target to accelerate agricultural growth to 4% per annum.Over all agricultural investment
during the 11th Plan was projected as 16 per cent of agricultural G.D.P., with public investment contributes 4 to 5 per cent.But growth in agriculture in 2007-2008 was 5% declining to 1.1% in 2008-09.The revised estimate for 2009-10 are lower than the budget estimate for that year for National Food Security Mission 22% shortfall horticulture Mission 27% shortfall.Similarly productivity of rice, sugarcane and cotton shown a decline during the last 3 years.The most important fact I raise before the house that cultivable land in the country decreased from 185.09 million hectares in 1980-81 to 182.57 million hectares in the year 2005-06.During the same period land for nonagricultural use has increased by about 5.28 million hectares.Therefore the govt.should take all possible steps to increase the production of agricultural produce as demand for agricultural produce increase in every year.In Orissa Kandhamal district is one of the most underdeveloped District.The food security in Kandhamal district is lowest in Asia as reported in WHO survey report.The infant mortality in Kandhamal district is 115 in 1000 in comparison to National average of 54.This district experienced communal violence in last two years as a result of which the economical condition of the people has been shattered.This district is predominated by Scheduled Tribe people having population of 53 percent.Being surrounded by hills and jungles agricultural land is less than 35
percent having lease irrigation facilities.The intake capacity of the people are very low.It was urged upon the Govt.of India to extend the K.B.K.Scheme to Kandhamal district but the Govt.of India have turned down this
demand.When Govt.of India is giving special package to Bihar and Bundelkhand in the current year not extending special package to Kandhamal district is very inhuman and is considered to be disparity with cruelty.I urge upon the Govt.to kindly declare a special package for Kandhamal district or extend the K.B.K.scheme to Kandhamal district of
श्री मंगनी लाल मंडल ( झंझारपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक पर चर्चा चल रही है और जो बजट इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, उसमें दो महापुरुषों, दो चिंतकों का उल्लेख है एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरा कौटिल्य |महात्मा गांधी का उल्लेख उन्होंने इस तरह से किया है कि जिस तरह से यह ब्रह्मांड स्वयं में विद्यमान है, उसी प्रकार भारत गांवों में बसता है।मुझे एक बात याद आती है कि साबरमती में एक प्रसिद्ध विदेशी पत्रकार श्री लुई फिशर ने आजादी आंदोलन के दौरान बापू से पूछा कि बापू जी जब आपका देश आजाद होगा तो आप जो स्वराज की बात करते हैं, वह कैसा स्वराज होगा?महात्मा गांधी ने कहा कि जब हमारा देश आजाद होगा तो हमारे स्वराज में सात लाख गणराज्य होंगे।लुई फिशर चकराये, छः सौ से ऊपर देशी रियासते हैं।देशी रियासतों का एकीकरण करना है।आजादी के बाद भारत को एक करना है।महात्मा गांधी एक भारत की चर्चा नहीं करते हैं, एक रिपब्लिक की चर्चा नहीं करते हैं, एक गणराज्य की चर्चा नहीं करते हैं और महात्मा गांधी कहते हैं कि सात लाख गणराज्य होंगे।उसके बाद लुई फिशर ने पूछा कि ये सात लाख गणराज्य क्या हैं?तब उन्होंने कहा कि भारत में कुल मिलाकर सात लाख गांव हैं।इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और गुलाम भारत को मिलाकर भारत में सात लाख गांव थे।महात्मा गांधी की विलेज रिपब्लिक की परिकल्पना थी और उन्होंने कहा कि सात लाख विलेज रिपब्लिक होगा तो उस रिपब्लिक में कोई गरीब नहीं होगा।" दैहिक, दैविक भौतिक तापा, रामराज काहू नहीं व्यापा।" जो रामराज की परिकल्पना है, इसी परिकल्पना के आधार पर हमारा विलेज रिपब्लिक होगा, जिसमें मंडी होगी...( व्यवधान) उत्पादन को मंडी में पहुंचाने के लिए किसानों का जो उत्पादित सामान होगा, उसका दाम मंडी में तय होगा।किसानों को लूटा नहीं जायेगा।जो कृषि उत्पादित सामान होंगे, उनका लाभकारी मूल्य किसान संघ तय करेगा।मंडी में मूल्य का निर्धारण होगा, वाचनालय होगा, रंगालय होगा, ग्राम स्वावलम्बी होंगे और इलैक्टिड उसके व्यवस्थापक होंगे।यह विलेज रिपब्लिक की परिकल्पना है।, लेकिन कल वित्त मंत्री जी वित्त विधेयक पर बोल रहे थे, खाद्यान्न का दाम क्यों बढ़ रहा है, क्यों फूड इंफ्लेशन हो रहा है?इसका जवाब कौन देगा।महोदय, इंकम टैक्स के बारे में विशेषज्ञों ने कहा है और अभी इन्होंने यहां चर्चा की है कि पिछले दस वर्षों के मुकाबले में इस बार इंकम टैक्स एक्ट, 1961 में कम संशोधन है।लेकिन जो वायदा कारोबार है, फार्वर्ड ट्रेडिंग है, विदेश में कम से कम छः- सात लाख करोड़ रुपये का यह कारोबार है।इसमें होर्डिंग होती है।कालाबाजारी होती है।जब किसान का अनाज बाजार में पहुंचता है तो उसका दाम बढ़ जाता है।इस पर प्रतिबंध लगाने के लिये फाइनैंस बिल में कोई प्रावधान नहीं है।यहां महात्मा गांधी का उल्लेख
किया गया है।यह तो अपने बचाव के लिये किया गया है।यहां तक कि आजादी के बाद से अब तक नाम लिया जाता रहा है।बजट कौन बनाता है ?भारत सरकार की नीतियां गांवों से बनकर नहीं आती हैं।डा.रघुवंश प्रसाद जी ने ठीक ही कहा है कि फिकी, एसोचैम या सीआईआई सम्मेलन में नीतियां तय होती हैं।जो नीतियां तय होती हैं, सरकार ने घोषणा की है कि जो न्यूनतम विकल्प दर है, उसे हम लागू करेंगे और वह 15 परसेंट से बढ़ाकर 18 परसेंट करेंगे और उसे किससे जोड़ेंगे?आपने ठीक कहा कि इसे सम्पति से जोड़ेंगे।क्योंकि एक्सपैंडिचर पर कर लगता है और चूंकि एक्सपैंडिचर पर कर नहीं लगता है तो जब तक खर्चे पर टैक्स नहीं लगायेंगे तब तक बेशुमार दौलत का प्रदर्शन इस देश में भौंडे तरीके से होता रहेगा।इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति 8-8 हजार करोड़ रुपये के मकान बनाकर अपनी पत्नी को गिफ्ट में दे देंगे और सरकार देखती रहेगी।उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।जो पैसा उत्पादित होकर उत्पादन में लगना चाहिये, वह अनउत्पादक चीजों में लगता है और सरकार देखती रहती है, कोई टैक्स नहीं लगता है।इस लिये खर्च पर टैक्स लगना चाहिये।एक्सपैंडिचर टैक्स लगना चाहिये।इस देश के बड़े बड़े पूजीपति घरानों ने उसका विरोध किया है, कॉरपोरेट सैक्टर हैं जिनकी इकोनमी हम पर हावी है, जो खाली ग्रोथ रेट की बात करते हैं, लेकिन गरीबी मिटाने का बात हम लोग करते हैं।आज ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, विकास दर 10 परसेंट या 20 परसेंट पर ले जायें लेकिन जिस तुलना में ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, उसी तुलना में गरीबी और अमीरी का गैप बढ़ रहा है।उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक में वेट लगाने की जो बात की गई है, उससे गरीबी नहीं मिटेगी।सोशल सैक्टर में जो प्रोग्राम लगा रहे हैं, यह गरीबी मिटाने का कार्यक्रम नहीं है।यह राहत पैकेज है बोलो नहीं, चुप रहो।जो कुछ राहत देते हैं, वह राहत पहुंचती नहीं है।इसलिये फिकी, एसोचैम और सीआईआई ने विरोध किया है और सरकार से कहा है कि वैट पर पुनर्विचार करे।एक बात और कही है कि जो कम्पनियां रिसर्च और विकास का काम करती थीं, उसमें 200 परसेंट की कटौती की घोषणा की गई है जोकि पहले 150 परसेंट था।इस बात का प्रतिरोध किया है।मैं समझता हूं कि सरकार इसे मानेंगी या नहीं या क्या करेगी, मैं नहीं जानता।यहां पर एक बात पर चर्चा हो रही है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की और बड़ा ढोल पीटा जा रहा है कि हमने कम आय वालों को छूट दी है और छूट क्या दी है?जो विशेषज्ञों की राय है, वह मैं आपके सामने रखूंगा।बजट में हर साल एस्टीमेटेड बजट और रिवाईज्ड बजट होते हैं।बजट ऐस्टीमेट में अनुमान लगाते हैं कि कितने रिसोर्सेज हम मोबाईल करेंगे, कितना बाजार में पैसा लगेगा, कितना विश्व बैंक या एशियन विकास बैंक से पैसा लगेगा, कितने बेचेंगे, यह सरकार अनुमान कर जाती है।लेकिन रिवाईज्ड और ऐस्टिमेटेड बजट में क्या स्थिति होती है - एक स्थिति होती है कि जिन योजनाओं के खिलाफ आपने पैसा बुक किया है।उन योजनाओं का समय पर कार्यान्वयन नहीं हुआ तो पैसा खर्च नहीं हुआ तब भी बजट रिवाईज्ड होगा और दूसरा तब बजट रिवाईज्ड होगा, अगर रिसोर्सेज का मोबलाइजेशन जितने खर्चे का आपने अनुमान लगाया है और बजट का प्रोविजन किया है, अगर उस पैसे से आपने संसाधन जुटाने में विफलता हासिल की, रिसोर्सेज का मोबलाइज नहीं किया तो बजट रिवाईज्ड होगा।इस बार आप जो बजट लाये हैं, बजट तो बहुत पैसे का है, 3 लाख 75 हजार करोड़ रूपये का तो सिर्फ एनुवल प्लान ही है, नॉन प्लान एक्सपेंडीचर अलग है।जो दो लाख नौ हजार नौ सो तिहत्तर करोड़ रूपये की आपने कम वसूली की थी और प्रेशर सीबीईसी पर था कि कम से कम मार्च में आप बीस हजार करोड़ रूपये की उगाही कीजिये।मैं सरकार से एक बात जानना चाहता हूं कि आप वित्त विधेयक लाये हैं, बहुत खंडों में आपने रियायत दी है, बहुत खंडों में आपने टैक्स बढ़ाया है।यह जो टैक्स बढ़ाया है, टैक्स का हर साल आपका जो लक्ष्य होता है, कॉरपोरेट सेक्टर से, इनडायरेक्ट टैक्सेज़ से, आप वह टारगेट पूरा क्यों नहीं करते हैं?यह स्थिति है कि हर साल आपका जो टैक्स का टारगेट होता है, खासकर इनडायरेक्ट टैक्स का, वह मोबलाइज नहीं होता है तो हर साल आपका बजट रिवाइज्ड होता है और रिवीजन में चला जा रहा है।महोदय, सरकार जो सबसे ज्यादा ढोल पीट रही है कि हमने कम आय वालों को बहुत राहत दी है।सरकार आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है।पांच लाख रूपये से ज्यादा आय वाले को कितना लाभ हुआ है?आपने एक लाख साठ हजार तक तो टैक्स नहीं लगाया, पांच लाख रूपये से ज्यादा आय वाले को कितना लाभ पहुंचाया है, आपने सारे देश को धोखे में रखा है।पांच लाख तक की आय वाले को पहले टैकस में सालाना पैंतीस हजार बीस रूपये देना होता था।अब उसे बाइस हजार छह सौ साठ रूपये देने होंगे यानी आपने उसकी जेब में बारह हजार तीन सौ साठ रूपया डाल दिया।जिसकी आमदनी ज्यादा है, आपने उसे लाभ पहुंचाया।आपने कह दिया कि जिसकी आमदनी एक लाख साठ हजार रूपया है, उस पर हम टैक्स नहीं लगाते हैं और एक लाख साठ हजार रूपये सालाना से ज्यादा आमदनी वाले पर हम टैक्स लगाते हैं।पांच लाख रूपया सालाना जिसकी आमदनी है, उसके बारह हजार तीन सौ साठ रूपये आपने बचा दिये हैं।आपने देश को धोखे में डाला है।पहले आठ लाख रूपये सालाना तक आमदनी वाले को एक लाख सत्तरह हजार चार सौ बीस रूपया टैक्स लगता था, अब उस पर बासठ हजार एक सौ रूपया टैक्स लगेगा यानी पैंतालिस हजार तीन सौ बीस रूपया आपने उसकी पॉकेट में डाल दिया है।यह आपने आठ लाख की आमदनी वाले की पॉकेट में डाला है और हम यहां चर्चा गरीब आदमी की कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी की चर्चा कर रहे हैं, आम आदमी की चर्चा कर रहे हैं, विलेज रिपब्लिक की बात कर रहे हैं।यह कह रहे हैं कि हमने एक लाख साठ हजार रूपये सालाना आय वाले पर टैक्स नहीं लगाया है, लेकिन आठ लाख वार्षिक आय वाला जो पहले एक लाख सत्तरह हजार रूपये टैक्स देता था, अब वह बासठ हजार
रूपये टैक्स देगा।जिसकी आमदनी दस लाख रूपया वार्षिक है, उस पर आपने तीस प्रतिशत टैक्स लगाया है, यह धोखा दिया है।कहने को तो आपने कह दिया कि हमने 30 प्रतिशत टैक्स लगाया है, लेकिन आपने उसका टैक्स बचाया है।पहले वह एक लाख उनासी हजार दौ सो बीस रूपया टैक्स देता था, अब जब आपने उस पर 30 प्रतिशत टैक्स लगा दिया है, आपने देश को धोखा दिया है, बात करते हैं गरीब की और काम करते हैं अमीर का।बात करते हैं, आम आदमी की, काम करते हैं, कार्पोरेट सैक्टर के खास आदमी की बात करते हैं गांव की, काम करते हैं, काम करते हैं इजारेदार और अमीर का।आईपीएल की बात करते हैं।इसीलिए दस लाख वालों को अब 57,680 रूपये बचेंगे।पहले वह 1,79,000 टैक्स देता था, लेकिन अब वह 1,21,000 रूपये का टैक्स देगा।आपने दस लाख रूपये की सालाना आमदनी वाले को लाभ पहुंचाया है।आपको जवाब देना होगा कि 1,61,000 रूपये पाने वाले को आपने लाभ दिया या दस लाख रूपये सालाना आमदनी वाले को लाभ दिया?यह किसकी सरकार है ?यह बड़े लोगों की सरकार है।उसी प्रकार से जिसकी 11 लाख रूपये से ऊपर सालाना आमदनी है, वह पहले 2,10, 120 रूपये टैक्स देता था, वित्त विधेयक में आपने जो प्रोविजन किया, बजट भाषण में आपने पूरे देश में ढिंढोरा पीटा, अब वह 1,52,440 रूपये टैक्स देगा।उसकी 57,680 रूपये की बचत होगी।यह बड़े लोगों की जेब में जाएगा।यह गरीबों की जेब में नहीं जाएगा।महोदय, देश में निरंतर गरीबी बढ़ रही है।सरकार ने अपने बजट से कोई लक्ष्य नहीं रखा है।योजना आयोग ने इस देश से गरीबी मिटाने का कोई लक्ष्य नहीं रखा है।अमीरी और गरीबी के बीच में अंतर बढ़ रहा है।एक डॉलर प्रतिदिन की जिसकी आमदनी होगी, उसे वर्ल्ड बैंक के हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा ।आज स्थिति यह है कि वर्ल्ड बैंक ने उसे बढ़ा दिया है और उसे 1.25 डॉलर कर दिया है।इसे कमाने वाले की संख्या देश में बढ़ी है, लेकिन एक डॉलर प्रतिदिन कमाने वाले की संख्या उससे ज्यादा बढ़ी है।देश में इन्कम जनरेट हो रही है, लेकिन गरीबों की आय नहीं बढ़ रही है।बड़े लोगों की, सरमायदारों और कार्पोरेट सैक्टर के लोगों की इन्कम इस देश में बढ़ रही है।इसलिए यह बजट गरीब विरोधी है और अमीरों का समर्थक है।देश में गरीबी बढ़ाने वाला बजट है।इसीलिए इस वित्त विधेयक का मैं विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।श्री नीरज शेखर ( बलिया) : महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।वित्त मंत्री जी इस समय मौजूद नहीं हैं।मैं ढाई साल से इस सदन का सदस्य हूं।मैंने तीन बार उनका भाषण सुना है।उससे पहले आदरणीय चिदम्बरम जी का भी भाषण मैंने सुना था।मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि आने वाले समय में जब हमारी जीडीपी दस प्रतिशत हो जाएगी तो इस देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो भाषण दिया, उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि हम डबल डिजिट में जाने वाले हैं।मुझे विश्वास हो गया है, लेकिन जब मैं गांव में जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि किसान को बिल्कुल विश्वास नहीं है।इस देश की जो वित्त प्रणाली चल रही है, किसान और गरीब होता जा रहा है, उसकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है कि कार्पोरेट सैक्टर को कैसे बढ़ाया जाए।अभी बता रहे थे कि 43 लोग अरबपति- खरबपति हो गए हैं, इनकी तरफ सरकार का ध्यान है, लेकिन जो किसान, मजदूर और हमारा नौजवान साथी है, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है।अभी बात हो रही थी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पर बोलना है।मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां तो ये कुछ देने वाले ही नहीं हैं।वहां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कहां है, वहां किसान, मजदूर रोज क्या कमाएगा, उस पर ध्यान देना है।वह 20 रुपए प्रतिदिन पर चल रहा है।हम लोग चाहते हैं कि उनकी बात सोची जाए |हमारी प्राथमिकता क्या है, इस सरकार की क्या प्राथमिकता है, मुझे यह समझ में ही नहीं आता है।उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं देखता हूं कि दिल्ली के फुटपाथ हर साल तोड़े जाते हैं और फिर वे बनाए जाते हैं।मैं पेपर में पढ़ रहा था कि हजार करोड़ रुपया दिल्ली के फुटपाथ बनाने के लिए दिया गया है, हमारी प्राथमिकता यह है |इस देश में अभी भी पानी के बिना लोग मर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं।मेरे क्षेत्र में पिछले साल भूख से दो मौतें हुई हैं और हम लोग फुटपाथ बना रहे हैं।जो दो साल पहले फुटपाथ बना है, वह इस साल फिर से बनता है।बड़े शहरों में जहां भी जाइए, आप देखेंगे कि वहां फव्वारे चल रहे हैं।फव्वारे बनाने के लिए हम लोगों के पास पैसा है, लेकिन जो पेयजल हमारे किसानों को चाहिए, वह उन्हें नहीं मिल रहा है।गांवों की बात छोड़िए, शहरों में भी पेयजल नहीं मिल रहा है।इसकी चिन्ता सरकार को नहीं है।हम लोग कॉमन वैल्थ गेम्स करा रहे हैं।मुझे नहीं पता है कि जब कॉमन वैल्थ गेम्स होंगे तो हमारे पास कितने पदक आएंगे, लेकिन उसके लिए हर बार बजट बढ़ा दिया जाता है।इस देश में किसान की कितनी सिंचाई की जमीन उपजाऊ बनाई जाती है, सिंचाई का कहीं कोई नाम नहीं है।आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा, इन्द्र भगवान से वे कह रहे हैं कि वे उनकी मदद
करें।हम लोग इतने साल बाद भी भगवान के भरोसे चल रहे हैं।मैं पूरे सदन की बात कर रहा हूं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं।हम लोग भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं।आज जो किसानों की हालत है, मैं देख रहा हूं कि बीस साल से उदारीकरण चल रहा है।पहले तो किसान नहीं मरता था, वह आत्महत्या नहीं करता था।सन् 1991 से पहले मैंने नहीं सुना कि दो लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली।आज क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है, इस बारे में नहीं सोचा जा रहा है।यह सोचा जा रहा है कि जो पांच परसैंट ऊपर वाले लोग हैं, उन्हें कैसे और अमीर किया जाए, कैसे ये लोग अपनी पत्नियों को और बड़े- बड़े जहाज दे सकें।आईपीएल में कैसे पैसा लगाया जाए, हम यह बात कितने दिनों से कह रहे हैं कि बीपीएल सूची को ठीक किया जाए, उसकी बात ही नहीं हो रही है।सन् 2002 के बाद बीपीएल सूची में कोई सुधार ही नहीं हुआ है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है।आईपीएल के लिए बाहर से पैसा कैसे आया, उस पर वित्त मंत्री जी नहीं सोच रहे हैं।अभी बात हो रही थी, जगदम्बिका पाल जी इस समय यहां बैठे नहीं हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग बजट भाषण से उठ कर चले गए, लेकिन क्यों चले गए।हमें लगा कि वित्त मंत्री जी महंगाई को कम करने के लिए ध्यान देंगे।मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर उन्हें इतना ही ख्याल था, वे महंगाई कम करना चाहते थे तो उन्होंने डीजल का दाम बढ़ाया क्यों, कम क्यों नहीं किया?मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर यह चुनाव का साल होता, ये सच बताएं, अपने दिल पर हाथ रख कर बोलें कि अगर यह चुनाव का साल होता तो क्या आप डीजल के दाम बढ़ाते, आप नहीं बढ़ाते, बल्कि और घटाते।हर जगह वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए।हमेशा यही बात होती है, इसलिए हम लोग चले गए।किसान और मजदूर पर जब असर पड़ रहा है तब हम लोग नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, जब उद्योगपतियों पर असर पड़ेगा।उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स की बात हो रही है।अगर 1 लाख 60 हजार तक कर मुक्त किया गया है, तो इस राशि को 3.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि इस दायरे में सब लोग आ जाते।मैं कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं और न मैं यह जानता हूं कि इस देश में कितने लोग टैक्स देते हैं।इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस देश में कितने लोग टैक्स देते हैं ?जो लोग निचले पायदान पर हैं, यदि आयकर की छूट की सीमा हमने 3.00 लाख रुपए तक कर दी होती, तो उससे आपको क्या परेशानी होती, बल्कि निचली पायदान पर रहने वाले लोगों को फायदा होता?कॉरपोरेट लोगों से आप टैक्स लेना चाहते हैं, तो उसे बढ़ाइए और उनसे लीजिए।जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं, जो लोग ज्यादा फायदा कर रहे हैं, इस देश के विकास में उन लोगों की ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए।जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्हीं से क्यों कुरबानी देने की बात कही जाती है?हर बार यही कहा जाए कि
किसान और मजदूर कुरबानी देंगे, तो क्या इस देश में रहने वाले बड़े लोग ऐश करेंगे?मैं ढाई साल से यहां हूं।मैं देख रहा हूं कि महंगाई पर कोई बात ही नहीं होती है।किसान और मजदूर की बात ही नहीं होती है।कहा जाता है कि हम लोग बात कर रहे हैं।यदि आप बात कर रहे हैं, तो किसान क्यों मर रहे हैं?किसानों ऋण पांचवें साल में तब माफ किए जाते हैं, जब उनसे वोट लेना होता है।हमेशा ऐसा ही होता है।पिछली बार भी पांचवें साल में किसानों के ऋण माफ किए गए।अब चार साल तक कुछ नहीं होगा, हालांकि ज्यादातर किसान- किसान ही बोलेंगे, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा।जब पांचवां साल आएगा, जब किसान से वोट लेना होगा, तब आप लोग कहेंगे कि हां, अब इनका ऋण माफ कर देते हैं।हम लोग किसान को गुमराह करते हैं।चार साल तक किसान से बिजली का पूरा बिल लेंगे और पांचवें साल में बिजली का बिल माफ कर देते हैं ।महोदय, जो बड़े- बड़े उद्योगपति हैं, जो बैंकों से कर्जा लेते हैं, उनके ऋण माफ कर दिए जाते हैं।मेरे ख्याल में लाखों करोड़ रुपए के उद्योगपतियों के ऋण सरकार ने माफ कर दिए हैं।उन लोगों पर सरकार ने कभी दबाव नहीं डाला कि आप लोग ऋण को वापस कीजिए यदि किसान 5 या 10 हजार रुपए लोन लेता है, तो बैंक वाला उसके यहां रोज पहुंच जाता है और कहता है कि आपके बैल ले लेंगे, आपका ट्रैक्टर ले लेंगे, आपकी कुर्की करा देंगे।उसकी आर.सी.कटेगी।बड़े- बड़े लोग तफरी करते हैं।किसान जेल भी जाता है।बड़े- बड़े उद्योगपतियों ने अरबों रुपए कर्ज ले रखे हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई दबाव नहीं डालती है।मैं चाहता हूं कि सरकार उनसे कर्जे वापस ले और वह पैसा बी.पी.एल.के लोगों पर खर्च किया जाए, सिंचाई के लिए खर्च किया जाए।जो गरीब, किसान 500 रुपए का कर्जा लेते हैं, आप उन्हें जेल भेज देते हैं, लेकिन जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए कर्ज लिए हैं और जो सरकार को नहीं चुका रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है।महोदय, जब सूखा पड़ता है, तो किसानों को कहीं 1 रुपए और कहीं 10 रुपए का चैक दिया जाता है।यदि आप चैक देने का खर्च देखें, तो 1 रुपए से ज्यादा तो चैक देने में खर्च हो जाता है।सूखे के लिए 1 रुपए और 10 रुपए का चैक दिया जाता है।इस देश का उद्योगपति, जो शहर में रहने वाला है, वह इस देश का जितना नागरिक है, उतना ही इस देश का नागरिक किसान और मजदूर है, जो गांवों में रहता है।सब लोग समान हैं।इस संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए हैं।यह नहीं कि जो शहर में आराम से रह रहा है, उसे ज्यादा अधिकार हैं और जो गांवों में रहता है, उसे अधिकार नहीं हैं।ऐसा नहीं है।भारत के संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं।महोदय, पेयजल की समस्या बहुत गम्भीर होती जा रही है, लेकिन सरकार का उस तरफ कुछ ध्यान ही नहीं है।आर्सेनिकयुक्त पानी पी- पी कर बच्चे मर रहे हैं।हमारे देश में कुपोषण सबसे ज्यादा है।पूरे विश्व के कुपोषित बच्चों में से 49 प्रतिशत बच्चे हमारे देश में हैं।उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है।सोचा यह जा रहा है कि आई.पी.एल.में पैसा कैसे लगाया जाए।कौन सा मंत्री कहां पैसा लगाएगा।कौन सा मंत्री क्या करेगा, इस पर हमारी सोच ज्यादा है।उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल एक- दो बात बोलकर अपना भाषण समाप्त करूंगा।मैं सिंचाई के लिए पानी की बात कर रहा हूं।पानी की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है।मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें।पेयजल एक बहुत बड़ी समस्या है।सिंचाई के लिए हम किसानों को पानी ही नहीं दे पा रहे हैं।हमारे प्रदेश में बिजली ही नहीं है।हम लोग शिक्षा की बात करते हैं।हमारे वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने शिक्षा के लिए इतना धन दे दिया है।शिक्षा केवल इमारत बनाने से नहीं आएगी।शिक्षा अध्यापकों से आएगी।वहां हमें अध्यापक चाहिए।हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे यहां 20 लाख शिक्षकों की कमी है।पहले उन्हें तो नियुक्त कीजिए।विद्यालय के भवन बनाने से कुछ नहीं होगा।लड़कों को पढ़ाने के लिए अध्यापक चाहिए।मैं आपके माध्यम से, माननीय वित्त मंत्री जी, यहां उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं वित्त राज्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग पहले किसान और मजदूरों के बारे में सोचिए।उद्योगपतियों में बस ये 10 परसेंट लोग नहीं हैं, सभी सामान्य लोग हैं, जो 80-90 प्रतिशत लोग गांवों में और शहरों में रहते हैं, जो शहर की स्लम बस्तियों में रहते हैं, आप उनके बारे में भी सोचिये।आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके माध्यम से मेरी बातें वित्त मंत्री जी तक पहुंचेंगी और वे अपने इस बजट में कुछ सुधार लाएंगे।* SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR ( BALURGHAT): Hon.Deputy Speaker, Sir, you must be aware that every citizen of the country pays tax.A person may be the poorest of the poor or he may be the richest among the rich- but he has to pay tax.So what is the problem?What is the difficulty?the difficulty is that when a poor man who goes to the market to purchase a commodity, he feels the pinch more than a rich man who goes to the same market to get the same commodity.Both of them have to pay the same amount of tax but the burden is heavier on the former than on the latter.The wealthy person has lots of money so he does not care while paying but that is not the case with his poor counterpart.This has to be understood by the Government.So my opinion is that, the policy makers of the country while framing the tax structure should take a decision that the have nots would not be taxed.If this becomes possible then a number of problems can be solved.With these words.I take the floor on behalf of my party RSP to oppose the Finance Bill, 2010.What is the actual picture of the income tax regime in our country?Apparently it seems that the people who earn more than Rs.8 lack per annum, pay more tax.But if we analyse a bit, it will be clear that those who earn more, save more and those who get less salaries, pay more taxes, save little.If we make a comparative study, this can be seen.This should not have happened - the reverse would have been better.A person earning more than Rs.8 lac, save about Rs.50,000 and a person earning Rs.5 lac annually cannot save even Rs.20,000.So you can well imagine the way in which the interests of the well- to- do are being taken care of and those of the poor are being ignored.thus I feel that Hon.Finance Minister should ponder over this anomaly as there is a huge gap between the treatment meted out to the poor and the rich.Secondly, in the name of inflation, the limit of tax relief has been pushed further.Earlier on an earning of Rs.5000 to Rs.10,000 from lotteries, taxes were
* English translation of the speech originally delivered in Bangla
imposed but now there is no tax upto Rs.10,000 prize money.Those who used to participate in horse racing used to get a relief upto Rs.2500 but now it is Rs.5000.The contractors dealing in single transaction were given relief upto Rs.20,000 earlier which has now been raised to Rs.10,000.If you calculate the yearly aggregate tax, the person who got Rs.50,000 as tax relief can now get the relief of Rs.75,000.In this manner the amount is increasing gradually as a result of which the poor men are suffering and the wealthy people are flourishing.In case of insurance sector, we find that those who pay the premium get nothing in return, whereas the threshold limit for the agents has been increased from Rs.5,000 to Rs.10,000.Similar is the case with the brokers Their relief has been hiked from Rs.2500 to Rs.5000.For earnings upto Rs.1,80,000 no tax is to be paid now whereas the previous figure was Rs.1,20,000.The businessmen who used to earn upto Rs.40,00000 were not expected to submit the audit reports.Now even if they earn Rs.60 lacs, they will not have to submit audit reports, big hoteliers, cold storage owners, warehouse owners or the flourishing companies who lay the pipelines have given hundred percent tax relief- can you imagine?They are setting up multi- storied star hotels or huge factories but not paying the Government.They earn a fortune for themselves and that too almost free of cost.The unlisted companies have been allowed to convert into LLBs those companies can transform but cannot transfer their assets.So, the Government will not earn revenue from this arrangement.Under Section 15(2), the public utility did not include trade and commerce.Now the most dangerous twist is that these have been tagged up with public utility clause.So, utter commercialization has taken place with 100% tax relief upto Rs.10 lacs.Special Economic Zones have been proposed by which in large stretch of areas, industries and service sectors would flourish abundantly.The tax holiday which will be enjoyed by the SEZs is to the tune of around Rs.1.5 lakh crores.This is also entirely tax free and the Government is not going to earn a single penny from this sector.The various house building projects which are going on in full swing are being patronized by the Central Government.The stipulated time by which the projects were to be completed was four years.It has now been extended by another one year on the plea of international economic downturn.No revenue is generated by the Government from this realty sector also.In as far as fuel is concerned, I have read in the newspaper that the Government earns Rs.20 by selling just one litre of petrol.Cannot the Government reduce the price by reducing the cess on petrol?Let the prices in the world market be more- that should not affect our pricing structure.When we decide our own policies, we could easily bring down the profit from Rs.20 to Rs.10 or less to give some respite to the people of this country.If the Government could do that, inflation would not have been so steep; the prices would not have shot through the roof; the ordinary men would have lived in a little better manner.However, nothing was done.We have therefore asked for a rollback.Prices of crude oil must be reduced.Today, the corporate sector, rich business houses, big industrialists are enjoying all the benefit but the poor people are in a miserable condition.If the Government of the country does not become sympathetic to its people, then what will happen to them?Thus Sir, we cannot support this Finance Bill and we urge upon the Government to take immediate steps to help the citizens of this vast nation who have not respite in sight.With these words I conclude my speech.* SHRI BISHNU PADA RAY ( ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS): The issue of black money has been plaguing the Indian economy since Independence.While successive Finance Ministers have sought to deal with the issue in their own way, the fact of the matter is that the issue has now snowballed into a problem of mammoth proportions.What is galling is that a good portion of this money is taken out through the Hawala channel away from India.In the process this Laundering of wealth from India is one of the biggest loots witnessed by mankind.The estimates of British Loot of India between 1857 and 1947 has
been made out to be one trillion dollar as per several experts.Similarly, several experts have now estimated that the India wealth parked outside India in Tax havens to exceed USD 1.4 trillions.What is even more depressing in that this ill- gotten wealth of ours has been stashed away abroad into secret bank accounts located in some of the world' s best known
tax havens.And to that extent the Indian economy has been striped of its
In March 2005, the Tax Justice Network ( TJN) published a research finding demonstrating that USD 11.5 trillion of personal wealth was held
offshore by rich individuals across the globe.The findings estimated that a large proportion of this wealth was managed from some 70 tax havens.Further, augmenting these studies of TJN, Raymond Baker - in his widely celebrated book titled Capitalism' s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free Market System - estimates that at least USD 5 trillion have been shifted out of poorer countries to the West since the mid1970s.It is further estimated by experts that one per cent of the world' s population hold more than 57 per cent of total global wealth, routing it invariably through these tax havens.How much of this is from India is anybody' s guess.What is to be noted here is that most of the wealth of Indians parked in these tax havens is illegitimate money acquired through corrupt means.Naturally the secrecy associated with the bank accounts in such places is central to the issue, not their low tax rates as the term ' tax havens' suggests.Remember Bofors and how India could not trace the ultimate beneficiary of those transactions because of the secrecy associated with these bank accounts?Similarly, the loot through spectrum is equally untraceable as on
Professor R.Vidyanathan of the Indian Institute of Management, Bangalore, is one of the most respected and well- known authorities on this
subject.Writing his columns on this subject in a Chennai- based daily he pointed out that " Zurich is the only European town where Hindi slogans are written on the side of the tram- cars.Of course, it is supposedly linked to Bollywood, but the other India traffic to Zurich is to be seen to be believed." The reasons for such heavy Indian traffic to Zurich are obvious.Recently, a bank employee in Lichtenstein, a tax haven, provided details of some account holders to German revenue authorities.The
Affidavit of the Government filed at the Hon' ble Supreme Court clearly mentions that we have received some information about Indian money parked in Lichtenstein.But till date we have not been able to either get the money or the details of the persons who have stashed their ill- gotten wealth there.Will the Hon' ble FM tell this august house the details of the steps taken on this matter?I also understand from the said affidavit filed in the
Hon' ble Supreme Court that our government has given assurance to the German authorities that the names of such persons shall be kept secret.I am appalled at this very idea.I am sure that the Hon' ble FM is not party to this perfidy.How can Indian defaulters list not be shown to the Indian Parliament
when the list if freely available with the Germans.If this is not contempt of the Parliament - what is it?Unless, of course, the list contains the names of