श्री एम.वैंकैय्या नायडू : मैं पूरी तरह से श्री खड़गे जी से सहमत हूँ।जो विषय बाहर उठते हैं, साधारणतः उस पर सदन में चर्चा नहीं होती है।मगर आपने शुरुआत की है।...( व्यवधान) आप लोगों ने नोटिस दिया, हंगामा किया, फिर यहाँ चर्चा हो गयी, आपने उसे क्लोज़ कर दिया, आपने स्वीकार कर किया...( व्यवधान) SHRI MALLIKARJUN KHARGE : She is a Minister.Do not compare that with this....( Interruptions)
SHRI M.VENKAIAH NAIDU: He is a Member of Parliament.A Member of Parliament is a Member of this House.Try to understand that.( Interruptions) The Minister was civilized enough to understand her mistake and then he came and apologized without any condition.The Prime Minister gave a clarification.Here, the hon.Member is a Member of this House.That is the first point.Madam, the second point is this.Please understand that the notice is not only about what has happened and what has been said outside the House but also about what has been said inside the House, what has been done inside the House.If the Congress Party leader wants to have some details about that and if he has not seen that day what has happened in the House, which also can be made available to the senior Leader of the Congress Party.I have no problem on that.My point is that जो सदन में हुआ, जिस तरह का व्यवहार हुआ, जिस तरह से नारा लगाया, जिस तरह की आपत्तिजनक व्याख्या प्रधानमंत्री जी के बारे में की गयी, इसके बारे में और जो बाहर पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बोला गया, उसके बारे में आपत्ति है, इसीलिए यह विषय गंभीर है, यह कोई बाहर और अन्दर की समस्या नहीं है।मेरे पास प्रिसिडेंस हैं, बाहर के विषय पर भी यहाँ चर्चा की गयी है, अभी- अभी लेटेस्ट प्रिसिडेंस हमने देखा है, इसलिए खड़गे वह विषय नहीं है, मैंने सोचा आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप कम से कम इस स्टेटमेंट की निन्दा करते, आपने वह किया नहीं,...( व्यवधान) मैं मानता हूं कि आपके अध्यक्ष श्री अधीर रंजन चौधरी जी आज इस सदन में उपस्थित नहीं हैं, मगर उन्होंने वक्तव्य दिया, उन्होंने इसका खंडन किया, उन्होंने अच्छा किया, मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ।मगर सदन में चर्चा होती है और आप भी पार्टी के नेता हैं, यदि आप भी उससे डिस्टेंस करके, बाद में मुझे कुछ सलाह देंगे, तो मैं जरूर उसे स्वीकार करूंगा।इसलिए मेरा कहना यह है कि बाहर जो किया, अन्दर जो किया, इन सब के बारे में यदि आपके मन में या किसी के मन में कोई शंका है तो एक बार इसके बारे में अध्ययन करने के लिए, इसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए आपके पास सिस्टम है,
आपको रूल्स मालूम है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए, तभी न्याय होगा अन्यथा इस समस्या का समाधान नहीं होगा, यह एक परम्परा बन जाएगा, फिर लोग ऐसा ही करते रहेंगे और कोई कुछ करने वाला नहीं है, ऐसा सोचेंगे।इसलिए यह मैसेज़ जाना देश के लिए अच्छा नहीं है और पार्लियामेंट के लिए भी अच्छा नहीं है।We are all concerned about the dignity, decorum and standards of Parliament set by many people.I have quotations right from the former Presidents to the Presiding Officers.All quotations are there.I do not want to take the time of the House.Shri Kharge ji has intervened now.Otherwise, I would not have even gone to that extent also.Keeping that in mind, Madam Speaker, you please allow Dr.Kirit Somaiya to complete his submission and then whatever appropriate action you think that is fit, you take and we will go by the Chair.Madam, if you want to refer it to the Committee, let it be referred to the Committee.Let the House decide and then move forward.माननीय अध्यक्ष : श्री मुलायम सिंह यादव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं।श्री मुलायम सिंह यादव ( आज़मगढ़) : अध्यक्ष जी, जो बाहर बोला गया है या अंदर बोला जाता है, हम लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इससे मैं सहमत हूं क्योंकि हम लोग एक आदर्श हैं।पूरा देश सुन रहा है।हमें एक आदर्श कायम करना चाहिए, इससे मैं सहमत हूं, लेकिन जिस तरह से आज सत्तापक्ष के लोग निकलकर यहां आए।बहुत दिन मैं भी यहां रहा हूं, 11 बार विधान सभा चुनाव जीता हूं, असेंबली में रहा हूं, छठवीं बार आपके सामने आया हूं, सत्तापक्ष का यह माहौल पहली बार देखा है, विपक्ष ऐसा करता है।...( व्यवधान) अध्यक्ष जी, आप देख लीजिए, यह सत्तापक्ष है।हम लोगों को पूरा देश सुन रहा है।हम लोग ऐसा बोलें, ऐसा कहें, चाहे सदन के बाहर हों या अंदर हों, जिससे आदर्श कायम करें ताकि आने वाली पीढ़ी हमारा अनुसरण करे।ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, ऐसा कहना चाहिए, यह मैं मानता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सत्तापक्ष की नाराजगी बड़ी नुकसानदायक हो सकती है।हम चाहे जितने नाराज हों, सत्तापक्ष का कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन अगर आप इतने नाराज होंगे, हमलावर होंगे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा।आप पावर में हैं, आपके पास ताकत है, आप के पास शक्ति है, आप पूरे देश में राज कर रहे हैं और आप शक्तिशाली हैं।इसलिए आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए ...( व्यवधान) आपकी बात सही है, उससे मैं सहमत हूं, लेकिन जिस तरह की भूमिका यहां सत्तापक्ष ने निभाई है, उसको भी देखना चाहिए।जो इधर की भाषा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन आप भी उनको सुधारिए कि हम उनसे सहमत नहीं हो
सकते हैं।आप भी कहिए, इस तरह का आदर्श हम लोगों को कायम करना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मैं सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं।पहली बात यह है कि जो संसद सदस्य हैं, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, मैंने पहले भी बताया है, अपनी भाषा पर हमें कंट्रोल रखना ही पड़ेगा।दूसरी बात, माननीय खड़गे जी, जिनके बारे में बोला गया, वह भी सदन के सदस्य हैं।कई बार जब बाहर भी किसी सदस्य का अपमान होता है, कोई अधिकारी ऐसा करता है तो मेरे पास सदस्य के द्वारा प्रिविलेज नोटिस दी जाती है और कहा जाता है कि मेरी रक्षा करो।यह होता आया है कि जब सदन के बाहर भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो कई बार सदस्य मेरे पास आकर बताते हैं कि सदस्य का ऐसा अपमान हुआ है।सदन के बाहर भी हम सोचते हैं।संसद सदस्य, जो प्रजातंत्र में लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसका सम्मान सदन के बाहर भी रहे।इसकी अपेक्षा कहीं न कहीं की जाती है, उसी प्रकार वह सदस्य भी यह देखे कि किसी दूसरे सदस्य के बारे में अपमानजनक बात सदन के बाहर नहीं बोलूं, सदन के अंदर भी नहीं बोलूं ।यह अपेक्षा करना अस्वाभाविक है, ऐसा मैं नहीं मानती हूं।इसी दृष्टि से मेरा कहना है, मैं बार- बार क्या बोलूं, हमारे एक पूर्व प्रधान मंत्री थे।किसी का बेटा क्या कुछ करता है, उसके कारण यह जरूरी नहीं है कि हम उसके पिता या दादा को कुछ बोलें ।ऐसी बातें हम अपने घर में कई बार बताते हैं कि यह ठीक नहीं है।मेरा केवल इतना ही निवेदन है, माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी से भी है कि वास्तविकता यह है कि कई बार सदन में भी हमारे द्वारा कई उत्तेजित घोषणाएं दी जाती हैं, जो नहीं दिया जाना चाहिए।हमें अच्छा लगे या नहीं लगे, सामने वाले जीतकर आया है तो प्रजातंत्र में हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा।हमें अच्छा लगे या नहीं लगे, सामने वाले व्यक्ति को जनता ने किसी पद पर बैठा दिया है तो हमें उसका सम्मान करना ही पड़ेगा।यह जनता का निर्णय है, कोई हमारा किसी अकेले व्यक्ति का निर्णय नहीं है।एक सदस्य दूसरे सदस्य के बारे में बाहर भी बोलें।आपने सही कहा कि मंत्री को नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने माफी मांग ली।उन्होंने भी सदन से बाहर बोला था, उन्होंने किसी व्यक्ति को उल्लेखित नहीं था, तब भी उन्होंने माफी मांगी क्योंकि मंत्री की भी अपनी एक भाषा होनी चाहिए।आपने भी माना, हमने भी माना, सत्तापक्ष ने भी मान लिया।क्योंकि मंत्री की शालीन भाषा होनी चाहिए।आपने माना, हमने माना, इस तरफ से भी इस बात को मान लिया गया कि मंत्री की ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए।जनरली भी गलत भाषा नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने माफी मांगी।सदन के किसी सदस्य के बारे में, सदन के ही किसी सदस्य ने बोला है और पूर्व प्रधान मंत्री के लिए, भले ही उनके पोते के व्यवहार से, मगर यह भी उचित नहीं है।ऐसे रैफरेंसेज, हमारे लिए आज यह साधारणतः बात हो गयी है, लेकिन ऐसे रिमार्क्स
नहीं आने चाहिए, भले ही हम चुनाव में भाषण क्यों न दें।अगर हम लोगों का नेतृत्व करते हैं तो हमसे लोग शालीन भाषा की अपेक्षा करेंगे।मेरा माननीय कल्याण बनर्जी से निवेदन है कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता।कई बार गुस्से में हमारे मुंह से बहुत सारी बातें, जो नहीं निकलनी चाहिए, निकल जाती हैं।मैं मानती हूं कि भाषण देते समय ऐसा होता है कि मैं विपक्ष पर कितना बरसूं ।ऐसा कई बार लगता है, चाहे वह चुनावी सभा हो या दूसरी कोई सभा हो ।मेरा निवेदन है कि अगर गलती से हमारा किसी को पैर लगता है, तो हम सॉरी बोलते हैं।अगर अनजाने में कोई गलती होती है तो हम सॉरी बोलते हैं।आपने बोला है कि आपकी मंशा नहीं थी, अगर आपकी मंशा किसी का दिल दुखाने की नहीं थी, तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक वाक्य और आगे भी बोलें कि मेरी किसी का दिल दुखाने की मंशा नहीं थी।अगर कोई हर्ट हुआ, तो दो शब्द सॉरी के बोलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती और जैसा कल मैंने कहा कि पश्चाताप जबरदस्ती की चीज नहीं होती है।हम सभी को अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ लाखों लोग देख रहे हैं और अपनी कांस्टीट्यूएंसी के भी लाखों लोग हमारे व्यवहार को देखकर सीखेंगे।SHRI KALYAN BANERJEE : Madam, in the morning, you had called me in your Chamber.I must appreciate that in a very motherly attitude, you had told me everything.Thereafter, I consented before you as to what extent I can speak.What I had said to you there, I have spoken it here.Madam, since you are the custodian of this House, since you are making the statement from this Chair, to respect your Chair, if I have hurt anybody' s sentiments, I express my regret.HON.SPEAKER: Thank you very much.अब शून्यकाल थोड़ी देर करें।सब लोग रिलैक्स हो जाओ, कोई ऐसी बड़ी टेंशन की बात नहीं है।DR.RATNA DE ( NAG) ( HOOGHLY): Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity to raise an urgent matter of public importance.My Parliamentary Constituency, Hooghly has over 16 lakh people.It is spread over Chandannagar, Chunchura, Pandua, Dhanekhali and Saptagram.But there is no Kendriya Vidyalaya in my Parliamentary Constituency.So, there is an urgent and a long pending demand from the people of my Parliamentary Constituency, which has stretches of most educationally, socially and economically forward areas in West Bengal.Hooghly is one of the improved towns where a large number of multi- language population is residing.Business trade centres, Central Government and State Government offices are located there.Hooghly is on the national highway having railway stations.Several Central Government, State Government and Semi- Government employees are residing there, and work in the Telephone Department, Post and Telegraph Department and Banks.Madam, I should be obliged if the concerned hon.Minister could look into the matter and direct the concerned authorities to consider the request for sanction of two Kendriya Vidyalayas in my Parliamentary Constituency, which would go a long way in benefiting the people in the area and fulfill their long pending demand of such a standard educational institution called Kendriya Vidyalaya.Thank you.श्री गणेश सिंह ( सतना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर दिया।मेरा मुद्दा नयी राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू किए जाने के सम्बन्ध में है।हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार खेती है।लेकिन आज भी खेती प्रकृति पर आधारित है।देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या इस कार्य पर निर्भर है।देश के किसान प्राकृतिक आपदाओं के शिकार होते हैं, जिसके कारण वे कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं और इसी कारण से वे आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं।वैसे भी खेती से किसानों की स्थिति खराब हुई है।कृषि योग्य भूमि घट रही है।एक समय ऐसा आएगा जब देश अनाज के एक- एक दाने के लिए विदेशों का मोहताज हो जाएगा।देश में जिस अनुपात में सिंचाई और बिजली चाहिए वह नहीं है।लगातार कृषि उत्पादन में खर्च बढ़ता जा रहा है।उस पर रोक नहीं लग पा रही है।मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने खेती को घाटे के धन्धे फायदे का धन्धा
बनाने के लिए कई कारगर क़दम उपाय किए हैं।किन्तु केन्द्र सरकार के सहयोग के बग़ैर किसानों की मदद नहीं हो सकती है।इसलिए केन्द्र एवं राज्य सरकार को मिलकर नई राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को लागू करना चाहिए।जिसमें किसान के खेत को इकाई माना जाए तथा प्रीमियम की राशि में 40 प्रतिशत केन्द्र सरकार, 40 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 20 प्रतिशत किसान स्वयं जमा करें।इस आधार पर फसलों के बीमा की योजना बनायी जाए तभी देश का किसान ऊभर सकता है।अभी जो फसल बीमा योजना है, उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है।केन्द्र सरकार नई फसल बीमा योजना पर एक मसौदा तैयार कर रही है और मैं चाहता हूं कि उसमें इस प्रावधान को भी शामिल किया जाए।माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी.चौधरी, डॉ.किरीट पी.सोलंकी, श्री शिवकुमार उदासि, श्री देवजी एम.पटेल, डॉ.सत्यपाल सिंह, श्री ओम प्रकाश यादव और डॉ.संजय जयसवाल को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN ( SAMBALPUR): Madam Speaker, Satakosia Tiger Reserve consists of two sanctuaries, namely Satakosia Gorge Sanctuary and Baisipalli Sanctuary which come under my constituency, that is, Sambalpur of Odisha.I want to draw your attention to this Tiger Reserve which is spread around 960 square kilometers in four districts, Cuttack, Angul, Boudh and Nayagarh, and more than 15,000 people of 107 villages are affected.Even though the State Government has suggested that developmental work should not be stopped, still, since its declaration, no development work has been started.So, I would request the Government of India, through you, Madam that the development work proposal, which has been sent from the Government of Odisha, should be implemented and the work should start immediately.Thank you.डॉ.वीरेन्द्र कुमार ( टीकमगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आज के भौतिकतावादी और निरन्तर संवेदनहीन होते समाज में अनाथ बच्चों की दयनीय दशा के सम्बन्ध में एक अतिमहत्वपूर्ण लोक विषय को उठाने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।महोदया, आज देश में लगभग चार लाख बच्चे अनाथ हैं जो रेलवे स्टेशनों और बस स्टेंडों पर लावारिस हालत पड़े रहते हैं।इनमें से ज्यादातर बच्चे कूड़ा- करकट बीनना, ढाबों पर या अन्य छोटे- मोटे कार्य करके अपना परिवार चलाते हैं।दिल्ली के एक शैक्षणिक संगठन के अनुसार 51 हजार बच्चे सड़कों पर रहते हैं, जिनमें से 20 प्रतिशत लड़कियां हैं।इनमें से 70 प्रतिशत के तो यहां रिश्तेदार भी हैं।लेकिन उन
रिश्तेदारों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है।मात्र दस प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जिनका अपना कोई नहीं है।इनमें से 20 परसेंट बच्चे कूड़ा- करकट बीनने का काम करते हैं।15 परसेंट बच्चे भीख मांगने का काम करते हैं और पचास परसेंट बच्चे यौन शोषण का शिकार होते हैं।राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग हर साल 44 हजार बच्चे लापता होते हैं, जिनमें से केवल 11 हजार का ही पता चल पाता है।यूएन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत मानव तस्करी का बहुत बड़ा बाजार बन चुका है।वर्ष 2009 से 2011 के बीच में 1 लाख 77 हजार 660 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 1 लाख 22 हजार 190 बच्चों का ही पता चला।55 हजार से भी ज्यादा बच्चे अभी भी लापता हैं और इनमें से 64 परसेंट यानी 35,615 लड़कियां हैं।गृह मंत्रालय की मानव तस्करी विरोधी इकाइयों द्वारा वर्ष 2011 से अब तक देश में लगभग चार हजार बचाव अभियान चलाए गए।इनमें से सिर्फ 13, 742 पीड़ितों को ही बचाया जा सका है।मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार ऐसे बच्चों का सर्वे कराए, उनका पंजीयन कराए और एक सम्पूर्ण नीति अनाथ बच्चों के सम्बन्ध में बनाए जाने की आवश्यकता है, जिसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समन्वित रूप से ऐसे अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए उनको रोजगारपरक शिक्षा, उनके आवास की व्यवस्था और उनके जीवनयापन के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगी।माननीय अध्यक्ष : डॉ.किरीट पी.सोलंकी को डॉ.वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।MOHAMMED FAIZAL ( LAKSHADWEEP): Thank you, Madam Speaker, to give me an opportunity to speak in this House on an important issue of network coverage pertaining to my constituency, Lakshadweep.Madam, Lakshadweep is scattered in the Arabian Sea off the coast of Kerala.As of now the network provider in Lakshadweep is BSNL.The network provided by BSNL is very feeble in the islands.There was a proposal from the Lakshadweep Administration to BSNL to augment the present infrastructure, which is in putting around Rs.41 crore to put new infrastructure in the present situation.As is known, Lakshadweep is a very small populated area, the BSNL, which is a public sector company, fears about getting the money back.Lakshadweep administration may be suggested for giving a viability gap funding
of Rs.31 crore to BSNL so that the existing system can be improved for providing good network.At the same time, there was a proposal from the Government of India, which is known as National Knowledge Network.It is implemented all over India.But, a glimpse of that has not reached Lakshadweep.The final thing that I would like to submit for the final settlement of this network issue is this.Lakshadweep is now being connected through satellite, which is very expensive.For any small calls, internal or outside, the network is through the satellite.Will Lakshadweep Administration consider submarine optical fibre connectivity under the Digital India Programme.My request with the Government of India is to include it and expedite the submarine proposal as early as possible to improve the network connectivity in Lakshadweep.Thank you, Madam.श्री प्रहलाद सिंह पटेल ( दमोह) : अध्यक्ष महोदया, मेरे क्षेत्र के और दूरांचल राज्यों के जो लोग एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए आते हैं, पांच जिलों के लोग एक साथ अचानक आकर मुझसे मिले, उन्हें सिर्फ इस बात की दवाइयां दी जाती हैं कि उन्हें इनफैक्शन न हो और इस नाते एम्स के डाक्टर रेलवे के कंसैशन फार्म पर हस्ताक्षर करते हैं तो उन्हें ए.सी.में जाने की सुविधा मिल जाती है।मैंने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा है।लेकिन डाक्टर्स ने कंसैशन फार्म पर दस्तखत करना बंद कर दिया है।जो भी किडनी ट्रांसप्लान्ट कराता है, उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसे इनफैक्शन न हो और इस नाते ही वह सुविधा दी गई है।मेरा आपके माध्यम से सरकार और स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह है कि वे लोग पिछड़े और गरीब हैं।मेरे पास अभी सतना, कटनी, दमोह, छतरपुर से एक साथ लोग आए थे, वे एक साथ इसलिए आते हैं, ताकि वे एक- दूसरे की मदद कर सकें, क्योंकि दो- दो, तीन- तीन साल उन्हें हो गये हैं।मेरा निवदेन है कि सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे।माननीय अध्यक्ष : डा.वीरेन्द्र कुमार को श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री देवजी एम.पटेल ( जालौर) : अध्यक्ष महोदया, चिंट फंड घोटाले आजकल हर जगह बहुत उजागर हो रहे
हैं।राजस्थान में मेरा क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है और वहां किसान और मजदूर बहुत बड़ी संख्या में हैं।वहां
वे लोग सौ, दो सौ या पांच सौ रुपये बचाकर क्रेडिट सोसाइटीज में जमा कराते हैं, चूंकि वे बड़े- बड़े होर्डिंग्स देखकर उनसे भ्रमित हो जाते हैं, आए दिन छोटी- छोटी दुकानों में क्रेडिट सोसाइटी के नाम से दुकानें खोली जाती हैं, जिसके अंदर ये बैनर्स लगाये जाते हैं कि आपको हम ढाई साल में तीन गुना देंगे, पांच साल में आपको डेढ़ गुना देंगे और वे बेचारें वहां जाकर अपना पैसा जमा करवा देते हैं।इस चीज पर कोई अंकुश नहीं लगता है।हमारे रानीबाड़ा क्षेत्र में सर्वोदय क्रेडिट सोसाइटी में एक किसान, जिसका नाम दानाराम पाताराम है, उसने वर्ष 2013 में पांच सौ रुपये जमा कराने शुरू किये, जब एक लाख अस्सी हजार रुपये जमा हो गये तो वह पैसा मांगने के लिए गया तो पता चला कि वह क्रेडिट सोसाइटी वाला वहां से गायब हो गया।जब हमने उसकी इंक्वायरी की तो वह करीबन 18 करोड़ रुपये की चपत लगाकर भाग गया।महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो बड़े- बड़े चिट फंड वाले हैं, उन पर सरकार कहीं न कहीं से कब्जा कर लेती है, लेकिन जो छोटे- छोटे किसानों का पैसा दबोचकर ले जाते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कर पाते हैं।उसका रीजन यह भी है कि अगर वे लोग जाकर एफआईआर कराते हैं तो उनकी एफआईआर पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सेबी अगर एफआईआर करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान देगा, परंतु अगर गरीब किसान करेगा तो उस पर कोई ध्यान नहीं देगा।अतः मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जो ऐसी क्रेडिट सोसाइटीज हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करें और इसमें जो भी आरोपी हैं, उन्हें दबोचकर उन किसानों का पैसा वापिस दिलाया जाए, यही मेरा निवेदन है।माननीय अध्यक्ष : डा.किरीट सोलंकी को श्री देवजी एम.पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।श्री चिन्तामन नावाशा वांगा ( पालघर) : महोदया, महाराष्ट्र के ठाणे जिले से और मेरे चुनाव क्षेत्र से लगभग 167 आदिवासी मछुआरों को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया है।उनमें से लगभग 153 मछुअरों की रिहाई हुई है लेकिन अब भी 14 मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में हैं।उनकी तुरंत रिहाई होनी चाहिए।पाकिस्तान में गिरफ्तार प्रत्येक मछुआरे को भारत सरकार तीन लाख रूपये की आर्थिक सहायता पुनर्वास के लिए देती है, लेकिन अभी तक सिर्फ 20 मछुआरों को मदद मिली है।मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि तुरंत 14 मछुआरों को पाकिस्तान से रिहा करवाया जाए, इसके लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए और जो मछुआरे रिहा हो कर आए हैं, उनके लिए सहायता दी जानी चाहिए।श्रीमती हेमामालिनी ( मथुरा) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत- बहुत धन्यवाद करती हूँ।महोदया, मेरा विषय वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है।मैं पहले माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत- बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने स्वच्छता का अभियान शुरू किया है।पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छता एक बहुत ही गंभीर विषय है।खास तौर पर तीर्थ स्थलों और मेरे संसदीय क्षेत्र मथुरा में तो बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा है।ब्रजभूमि जो चमत्कारी भूमि है, जहां आज भी भक्तजन भगवान श्रीकृष्ण की बांसुरी के मधुर स्वर सुनते रहते हैं, वह ब्रजभूमि आज कचरे का एक ढेर बन चुका है।भक्तजन यह जानते हुए भी कि यहां पर इतनी गंदगी फिर भी मंदिर के अंदर उस अभिलाषा में पहुंच जाते हैं।क्या यह हमारा कर्त्तव्य नहीं है, हमारे प्रशासन का कर्त्तव्य नहीं है?रिलीजियस टूरिज़्म डेस्टिनेशन में लाखों- करोड़ों लोग देश- विदेश से आते हैं।वह जगह स्वच्छ और निर्मल होनी चाहिए।इस पर ध्यान देना चाहिए।मैंने हाल में मथुरा में वेस्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स को भेजा था।उन्होंने यह बताया है कि according to the 2011 Census Report, the population of Mathura is 4,41,894.The solid waste generated in Mathura- Vrindavan is around 300 tonnes per day.The waste management in Brijbhoomi is not handled in a professional manner.The waste is just dumped on open spaces and on the banks of the Yamuna too.There are no segregated bins for bio- medical, industrial and electronic waste, and all these are accumulated near major public places causing health hazards.माननीय अध्यक्ष : आप इतना सारा मत पढ़िए, केवल यह बताइए कि ऐसा करना आवश्यक है and that is your demand.SHRIMATI HEMAMALINI : Yes, Madam.I mean that awareness should be brought, and a lot of work has to be done to clean up the entire place of MathuraVrindavan.This is my request.श्री रामदास सी.तडस ( वर्धा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा के सेवाग्राम की ओर दिलाना चाहता हूँ जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे की कर्मस्थली रही है।देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी जी ने यहां से रणभेरी बजाई थी।यहां पर दो मैडिकल कॉलेज और विश्व शांति स्तूप है।देश और विदेश से लाखों पर्यटक सेवाग्राम आते हैं।महोदया, मेरा सरकार से आग्रह है कि वर्धा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर सेवाग्राम रेलवे स्टेशन करना चाहिए और रेलवे स्टेशन को नंबर वन का दर्जा देने का कष्ट करें।इससे दूर से आने वाले दर्शकों को सुविधा हो जाएगी।श्रीमती रेखा वर्मा ( धौरहरा) : महोदया, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है जहां पर किसान खेत की सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन लेना चाहता है, परंतु उसके लिए तार, खंबा, इंसुलेटर, ट्रांस्फार्मर आदि का पैसा किसान से लिया जाता है, जिसे निःशुल्क दिया जाना चाहिए।इन सब में किसान को लगभग पचास हज़ार से एक लाख रूपये तक की धनराशि को खर्च करना पड़ता है।किसानों को इतना धन इकट्ठा करने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं।जिससे वह कनेक्शन नहीं ले पाता है और समय से फसल को पानी न मिलने से फसल की पैदावार काफी कम हो जाती है और भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होता है।13.00 hrs.SHRI P.K.BIJU ( ALATHUR): Madam, I would like to raise a very important matter before the House.The role of cooperative societies, both during post- Independence and preindependence periods, received high appreciation from the people of our country.We have particularly increased our agricultural activities with the help of a number of cooperative units in our country.The societies registered in Maharashtra have immensely contributed in raising sugarcane production.Now, there are cooperative societies in many areas like in textiles, beedi, khadi and so on.Cooperative societies like Amul and Indian Coffee House have shown to the nation how to make the cooperative societies work in our country.However, today the cooperative societies are in a big crisis because of the notice given by the Income Tax authorities under Section 133 (6) of the Income Tax Act.The notice asks the cooperative societies and the cooperative banks to furnish details of all the cash deposits in various savings bank accounts that aggregate to more than Rs.5 lakh in each account and also the details of payment of interest to the depositors exceeding Rs.10,000 per year, including interest on fixed deposits.Madam, those who have Rs.1,00,000 in their account can get an interest of Rs.10,000 per year, but this is not applicable to the new generation banks and also the scheduled banks.This will affect the rural credit banks and hamper agricultural
development in our country.Therefore, I would urge upon the Government to withdraw such a move and allow the societies to work freely.HON.SPEAKER: Hon.Members, Shri N.K.Premachandran, Shri Anto Antony, Shri Jose K.Mani, Shri P.Karunakaran, Dr.A.Sampath, Shri Sankar Prasad Datta, and Adv.Joice George are allowed to associate themselves with the issue raised by the hon.Member.श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी ( मलकाजगिरी ) : महोदया, हमारा नया तेलंगाना स्टेट बना है, उसमें सिकन्दराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट है।वह साठ साल से चल रहा था ।वह वर्ष 2008 से बंद पड़ा हुआ है।वह सवा सौ एकड़ में है, पाँच लाख स्कैवयर फीट है, वहाँ बहुत अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर है।उसमें एयरोनॉटिकल यूनीवर्सिटी बनाएँ तो एक अच्छी मॉडर्न वर्ल्ड क्लास यूनीवर्सिटी बन सकती है।यह हार्ट ऑफ दी सिटी में है।ऐसा होता है तो हमारे तेलंगाना को भी एक अच्छी यूनीवर्सिटी मिल जाएगी।आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से वहाँ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए निवेदन है।माननीय अध्यक्ष : श्री बी.विनोद कुमार अपने आपको श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA ( ARAKU): I am bringing to the notice of the House a very important issue connected to the functioning of the Integrated Tribal Development Agency, which was formed under the Registration of Societies Act, and are performing the role of an intermediary organization to facilitate the welfare schemes to the tribals.These ITDAs exist in an area where 50 per cent of the population is tribals.Though the purpose of the ITDA is to facilitate the development of tribal areas, the ITDAs have become agencies of high corruption and misappropriation.I appreciate the initiative taken by the Government to support the tribals.Thousands of crores of rupees are being funded through the ITDAs, but these ITDAs have been handling the administration in a single- window system and are not involving any of the public representatives.No proper statistics are maintained till date upon the expenditure that is incurred.For the past 30 years, almost every year they are incurring an expenditure of Rs.10,000 crore.Till now, 50 per cent of the roads are
not laid; electricity, 30 per cent is yet to be done; and even today the students in welfare schools are yet to be given good food and the schools have to be renewed.So many things are pending under this institution.I would request the hon.Minister to conduct a review of its functioning and works undertaken by ITDA during the past 30 years and thereby render justice to the tribals.श्री छेदी पासवान ( सासाराम) : महोदया, बिहार की राजधानी पटना में जय प्रकाश अंतर्राज्यीय हवाई अड्डा के विस्तार एवं सौंदर्यीकरण की अति आवश्यकता है।ज्ञातव्य हो कि बिहार राज्य में व्यापार के साथ- साथ यहाँ पर्यटन तथा धार्मिक स्थलों जैसे राजगीर, नालन्दा, गया, रोहतास, कैमूर इत्यादि अनेक जिलों में प्रचुर मात्रा में पर्यटन स्थल हैं।यहाँ प्रचुर मात्रा में अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आना- जाना वायुयान द्वारा लगा रहता है।पटना हवाई अड्डा से देश- विदेश आने- जाने वाले यात्रियों की संख्या दिन- प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, परंतु पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा का क्षेत्र छोटा होने के कारण पर्यटकों को काफी कठिनाई हो रही है और कभी भी वहाँ बहुत बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है।अतः माननीय महोदया के माध्यम से मेरा सरकार से विशेष रूप से आग्रह है कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, पटना के विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण में अगर किसी तरह की कठिनाई हो रही है तो बिहटा में इसे स्थानांतरित किया जाए एवं इसका शीघ्र विस्तार किया जाए।नागर विमानन मंत्रालय को सदन के माध्यम से निर्देशित करने की कृपा जाए।माननीय अध्यक्ष : श्री अश्विनी कुमार चौबे एवं श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल को श्री छेदी पासवान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।SHRI SANKAR PRASAD DATTA ( TRIPURA WEST): The Private airline carriers have suddenly hiked the prices of the Agartala- Kolkata route with a flying distance of 310 kilometres only.As against the average price of Rs.2,000 to Rs.3,000 per ticket on this route, tickets are now reportedly being sold for Rs.10,000 to Rs.15,000 each which is astonishing and completely unacceptable.Jet Airways at Agartala Airport has wound up its office at Agartala Airport and has withdrawn all its flights altogether on Agartala- Kolkata and other routes.Spice Jet has also withdrawn some flights as a result of which the employees of the organization are rendered jobless apart from causing serious inconvenience to
the passengers traveling in this sector, particularly students studying outside the State and patients going to Kolkata for better treatment.It may also be mentioned in this connection that there is an urgent necessity to introduce early morning and late evening flights on the Agartala Kolkata - Agartala sector to handle the huge rush and also to provide connectivity to the people of Tripura with other parts of India particularly, Delhi, Chennai, Bengaluru
I would also like to mention here that the State Government has handed over the land to the Airports Authority of India but the construction of a new terminal building at Agartala airport has not started.It is requested that the officials concerned may be directed to start the work at the earliest.It is my earnest request.श्री दद्दन मिश्रा ( श्रावस्ती) : अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमें अपनी बात सदन में रखने का अवसर प्रदान किया।मैं भारत सरकार द्वारा संचालित ग्राम विकास संबंधित समस्त योजनाओं का उत्तर प्रदेश में हो रहे दुरुपयोग एवं भेदभाव की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।मेरे संसदीय क्षेत्र के श्रावस्ती एवं बलरामपुर जिले भारत सरकार द्वारा चयनित पिछड़े क्षेत्र में सम्मिलित हैं।भारत सरकार द्वारा पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि से विकास कार्यों के लिए विशेष धनराशि जारी की जाती है।ग्रामीण विकास मंत्रालय भी विभिन्न मदों में ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास हेतु धन उपलब्ध करवाता है।भारत सरकार द्वारा जारी भारी धनराशि का उपयोग गिने- चुने चंद लोहिया ग्रामों में ही किया जा रहा है जिसके कारण लगभग तीनचौथाई गाँवों में केन्द्रीय योजनाओं के तहत कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है।इसके पूर्व पिछली पंचवर्षीय योजना में भी केन्द्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की धनराशि का केवल अंबेडकर गाँवों में उपयोग किया जा रहा था जिसकी वजह से शेष गाँव बिना विकास के अधूरे पड़े हुए हैं।इंदिरा आवास योजना, पेयजल योजना, प्रधान मंत्री सड़क योजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना सहित सभी योजनाओं के तहत विकास कार्यों में इस तरह के भेदभाव के कारण विकास से अछूते तमाम गाँवों के निवासियों में भारी रोष व्याप्त है।इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में सिर्फ लोहिया समग्र गांवों में काम हो रहा है।महोदया, पहले केवल चंद अंबेडकर गांवों में और वर्तमान में चंद लोहिया गांवों में विकास कार्यों के लिए भारत सरकार का धन उपयोग कर तीन- चौथाई गाँवों को विकास से अछूता रखना
सर्वथा अनुचित है।मेरा न लोहिया गांवों से विरोध है और न अंबेडकर गंवों से विरोध है।लेकिन शेष गांवों के विकास की भी चिन्ता हम सबको करनी चाहिए, यही मांग हम सदन के माध्यम से करते हैं।माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री दद्दन मिश्रा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।SHRIMATI M.VASANTHI ( TENKASI): I thank you very much for giving me an opportunity to represent my constituency demands in this august House.In this connection, I am bound to convey my heartfelt gratitude to hon.Puratchi Thalaivi Amma- Makkal Mudalvar.Madam, Rajapalayam is a big industrial city with a huge number of industries, schools, college etc.Chatrapati- Rajapalayam Railway level crossing is often gets congested due to heavy traffic.During the train passing times, the sufferings of the public are much more.Kindly allot funds to construct ROB at Rajapalayam- Chatrapati Railway Gate No.449 KM 591/900-59200.The height of the Rajapalayam Railway platform is very low.Kindly take steps to increase the height of the platform by two feet.Senkottai- Punalur broad gauge work is carried out at tortoise speed.Please take initiatives to complete the work expeditiously.There is only one train Pothigai Express in operation....( Interruptions)
HON.SPEAKER: It is all right.You have raised your point.Now Dr.Udit Raj.DR.UDIT RAJ ( NORTH WEST DELHI): Madam, through you, I want to draw the attention of the hon.External Affairs Minister to one issue that five to seven lakh Hindu migrants have come to Gujarat, Rajasthan and Maharashtra.They are to be given facilities to visit the shrines.There are four shrines in Pakistan.They are Dhani Matang Dev, Lurang Dev, Matai Dev and Mamai Dev.They are given individual visa but not group visa, as is given to the Punjabis.So, I would draw the attention of the hon.Foreign Minister that she should take up the matter with the Pakistan authorities.The second issue is this....( Interruptions)
HON.SPEAKER: You have to raise only one issue.DR.UDIT RAJ : Madam, it is related to this only.They have come here.They reside in Kutch in Gujrat and Maharashtra.But they are being given short- term visa.I would request that they should be given long- term visa so that they can be saved from unnecessary harassment.Related to this is, those who have already completed their permanent residence tenure, should be given the citizenship which is not being given.Apart from that, they should be given other facilities like ration card, education, employment and so on.श्री राजेन्द्र अग्रवाल ( मेरठ) : अध्यक्ष जी, दिनांक 25 जून, 1975 को देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदया द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई तथा रात के अंधेरे में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई।श्री लोकनायक जयप्रकाश नारायण, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री जार्ज फर्नांडीज सहित विपक्ष के प्रमुख नेताओं को कारागार में बंद कर दिया गया।भारत के महान लोकतंत्र की इस कलंक कथा की मैं अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझता, सम्पूर्ण देश इससे परिचित है।महोदया, इस तानाशाही को समाप्त करने के लिए देश में लाखों लोकतंत्र सेनानियों ने संघर्ष किया।देश भर में आंदोलन हुए तथा हजारों आंदोलनकारी आजाद देश की जेलों में निरुद्ध हुए तथा उन्होंने यातनाएं सहीं।लोकतंत्र की रक्षा के इस महासंग्राम में मुझे भी 21 महीने कारागार में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।हमें पता है कि अंततः आपातकाल हटा तथा लोकतंत्र की विजय हुई।महोदया, आपातकाल के विरुद्ध लाखों लोगों द्वारा किए गए इस संघर्ष का कांग्रेस द्वारा सदैव अवमूल्यन करने का प्रयास किया जाता रहा है।इसी क्रम में एक तथ्य को मैं इस सम्मानीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।कारागारों के अभिलेखों से लोकतंत्र के अनेक सैनानियों के नाम गायब हैं।उनके पास तत्कालीन जिलाधिकारियों द्वारा निरुद्ध किए जाने के आदेश मौजूद हैं परन्तु जेल से रिकार्ड गायब हैं।मेरठ के सर्वश्री हृदय प्रकाश शर्मा, वीरेन्द्र कुमार, डॉ.मदनलाल भटेजा, इनमें से प्रमुख है।लोकतंत्र के इस मंदिर में मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन अभिलेखों की विस्तृत जांच कराई जाए।इसमें षड्यंत्र अथवा लापरवाही करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।जिन लोकतंत्र सेनानियों के नाम जेल - रिकार्ड में नहीं हैं उनकी पहचान के लिए कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था घोषित की जाए ताकि देश अपने इन लोकतंत्र रक्षकों का यथेष्ट सम्मान करके इनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सके।डॉ.महेन्द्र नाथ पाण्डेय ( चन्दौली) : अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करता हूं।साध्वी सावित्री बाई फूले ( बहराइच) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं।अध्यक्ष महोदया, आपका ध्यान भारत सरकार द्वारा लागू की गयी योजनाओं की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं।भारत सरकार योजना बनाकर देश के उन तमाम उपेक्षित समाज को आगे बढ़ाने, उनका विकास करने का कार्य करना चाहती हूं।किन्तु, इन योजनाओं का लाभ अधिकतर पात्र व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा है।केन्द्र सरकार से योजना चलती है, राज्य सरकार तक जाती है।राज्य सरकार उसे जनपदों में भेजती है।जनपद ग्राम पंचायत को भेजते हैं।ग्राम पंचायत में जैसे ही योजना पहुंचती है, लूट- खसोट शुरू हो जाते हैं - चाहे वह शौचालय बनाने का कार्य हो, चाहे मनरेगा का कार्य हो, चाहे वह आवास बनाने के कार्य हों, ग्रामीण अंचल में कुल 30% ही पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल पा रहा है।महोदया, मनरेगा द्वारा जो कार्य कराया गया है, वह सिर्फ कागज़ पर कराया गया है।मौके पर उक्त कार्यों का पता नहीं है।ग्राम प्रधान तथा पंचायत अधिकारी के सांठ- गांठ से धन निकाल कर हज़म कर लिया जाता है।मैं अपने संसदीय क्षेत्र बहराइच की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।माननीय अध्यक्ष : सावित्री जी, पूरा पढ़ने का समय नहीं है।ठीक है, मैं समझ गयी।इसका पालन हो जाना चाहिए।SHRI T.G.VENKATESH BABU ( CHENNAI NORTH): Madam Speaker, this is regarding the plight of more than 1,500 Apprentices who had undergone training in Southern Railway and are waiting for appointments since 2008.However, it is not the case with other railway zones.It is not out of place to mention here that for selection as CCAAs candidates, they have to qualify in a proper written, physical and medical test besides interview.It is pertinent to note here that in Southern Railway there are more than 5,000 vacant posts in the safety category alone, which ultimately results in safety compromise and increasing number of accidents.The situation is not so different in ICF, Chennai which is primarily focused on preference to Apprentices from Tamil Nadu and Andhra Pradesh region.However, they are totally overlooked and importance is given only to applicants of other regions.The ICF' s second manufacturing unit has started functioning and opportunities can be given to CCAAs.They are struggling for their livelihood, running from pillar to post for redressal of their genuine grievances.As per the latest estimates, Railways has to spend Rs.55,000 approximately to recruit one person through open recruitment and thereafter a huge amount of money has to be spent for their training.Therefore, I urge upon the hon.Railway Minister that before going in for open recruitment, kindly give a patient hearing to the genuine grievances of the in- house talents, that is CCAAs of Southern Railway and ICF, Chennai, and issue necessary direction to absorb them at the earliest.KUMARI SUSHMITA DEV ( SILCHAR): Madam, without going into any controversy I just want to point out that this Government has taken the action of banning Uber taxis but today' s newspapers are saying that they are still continuing in Delhi.I request this Government, which promised zero tolerance attitude towards crime against women, that some action be taken against the Transport Department officers and the Police Commissioner who admittedly says a forged certificate has been given to a driver who has five antecedents under Goonda Act and three rape cases.I urge this Government to ensure that liberty for women should not be in the Constitution alone but on the streets of the Capital.( Interruptions)
HON.SPEAKER: Nothing will go on record.( Interruptions) ....HON.SPEAKER: Hon.Members P.K.Biju, Dr.A.Sampath, Shri Sankar Prasad Datta, Adv.Joice George, Shri Md.Badaruddoza Khan are permitted to associate with this issue.श्री रवनीत सिंह ( लुधियाना) : मैडम, पहले तो मैं आपका बहुत ही आभारी हू कि इस इश्यू को पहले बिहार के मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट ने उठाया और आपने मुझे दुबारा इस पर बोलने का मौका दिया।मैडम, मैं इस पर एक मिनट ज्यादा समय लेना चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत ही गंभीर मुद्दे की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।मैडम, लुधियाना में दिल दहलाने वाली घटना हुई है।सत्रह साल की लड़की को स्कूल जाते हुए दिनांक 25 अक्टूबर को तीन लड़कों द्वारा उठाया गया।दो दिनों के बाद उससे सामूहिक बलात्कार किया
Not recorded.गया और 27 अक्टूबर को उसे उसके घर के बाहर फेंक दिया गया।मैडम, आप देखें कि वहां लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी फेल हो चुकी है।31 अक्टूबर को उसके रिश्तेदार उसी लड़की को, उसके घर में खंभे से बांध कर उसे केस वापस लिये जाने को मज़बूर कर रहे हैं।इससे भी गंभीर बात यह है कि कुछ दिनों के बाद जब वे पुलिस स्टेशन गये तो तीन पुलिस स्टेशनों में वे दर- दर भटकते रहे।कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने पुलिस कम्प्लेन वापस नहीं ली तो वही लड़के, जो जेल गए थे, कुछ दिनों के बाद वे बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने उस लड़की के घर जाकर, चार तारीख को, उस पर मिट्टी का तेल फेंक कर आग लगा दी।कल चंडीगढ़ में वह लड़की दम तोड़ गयी।मैडम, इस तरीके से अगर हालात रहेंगे तो लॉ एण्ड ऑर्डर के ऊपर हमारा कैसे विश्वास रहेगा, कानून के ऊपर कैसे विश्वास रहेगा?इसलिए मेरी आपसे मांग है कि पंजाब में, जहां पर बीजेपी- अकाली दल की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के द्वारा इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे वहां पर लॉ एण्ड ऑर्डर बहाल हो, नहीं तो बीजेपी उस सरकार से अपनी सपोर्ट वापस ले ।श्री चन्द्रकांत खैरे ( औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र में, मेरे जिले में, संभाजीनगर, औरंगाबाद में 70 हजार लैंड लाइन टेलीफोन हैं।इनमें से मेरे शहर में करीब 38 हजार टेलीफोन हैं।70 हजार लैंड लाइन फोन में से 25-26 हजार टेलीफोन बंद पड़े हैं।ग्राहकों के शिकायत करने के बाद अधिकारी कहते हैं कि आप लाकर जमा कर दीजिए |बी.एस.एन.एल.आज 14,979 करोड़ रूपए के घाटे में है।अगर सेल प्रमोशन नहीं होगा, तो कौन उसे यूज करेगा, सब उसे वापस दे देंगे।आज प्राइवेट टेलीफोन आपरेटर आगे बढ़ रहे हैं।उनके कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या भी कम है और प्राफिटेबल है।हमारे यहां इतना सब होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं।मेरे जिले में 25 हजार टेलीफोन बंद हैं, उसके लिए वहां के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ग्राहकों को उचित सुविधा मिल सके।श्री जगदम्बिका पाल ( डुमरियागंज) : महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक अत्यन्त लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर बोलने की मुझे अनुमति दी है।अभी दिसम्बर का पहला सप्ताह है।लखनऊ से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में कोहरे की स्थिति यह हो गयी है कि सारी ट्रेनें पांच- छ: घंटे लेट चल रही हैं, जो एयरलाइंस लखनऊ जा रही हैं, वे कैंसल हो रही हैं।इससे भी ज्यादा गम्भीर बात यह है कि ठण्ड से 9 मौतें हो गयीं।सिद्धार्थ नगर के लोहरिणी गांव में, शास्त्री चौक बस्ती में, संतकबीर नगर में, महाराजगंज में, माननीय सांसद जी बैठे हैं, उनके क्षेत्र में, गोरखपुर में ठण्ड से मौत के बावजूद अभी तक उनके परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला है।अलाव जलते हैं, अगर ठण्डक और कोहरा बढ़ जाता है, गलन बढ़ जाती
है, लेकिन स्थिति यह है कि राजधानी लखनऊ में भी अलाव नहीं जले हैं।इतने गंभीर मामले में मैं आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जहां ठण्ड और कोहरे से मौत हो रही हैं, वहां निश्चित तौर से सरकार कोई कदम उठाए, इस दिशा में यहां से निर्देश जाए।धन्यवाद।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : यह स्टेट का मामला है।माननीय अध्यक्ष : श्री पंकज चौधरी और श्री दद्दन मिश्रा को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।डॉ.नैपाल सिंह ( रामपुर) : महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र रामपुर, उत्तर प्रदेश में करीब 40 हजार वृद्ध हैं, जिन्हें दो जून की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है।इतनी ही संख्या में ऐसी महिलायें भी हैं, जो पति की अकाल मृत्यु होने के कारण नारकीय जीवन जी रही हैं।कमोवेश यही स्थिति करीब 15 हजार विकलांगों की है, जो अपना पेट पालने के लिए दर- दर की ठोकरें खा रहे हैं।राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली पेंशन उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा समान है।इसे पाने के लिए उन्हें लोहे के चने चबाने पड़ते हैं।इस जिले के अत्यन्त पिछड़े होने के कारण यहां का सामाजिक संतुलन बिगड़ गया है।रोजगार के साधन अत्यन्त सीमित हैं।स्वरोजगार इनके लिए एक सपना मात्र है।मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना या किसी अन्य केन्द्रीय योजना से उपरोक्त सभी वर्गों के असहाय लोगों, परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने की दिशा में राज्य सरकार से तत्संबंधी सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिए कहें, ताकि समय पर उचित कदम उठाए जा सकें।डॉ.भारतीबेन डी.श्याल ( भावनगर) : महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र भावनगर में एक केन्द्रीय विद्यालय है।इस विद्यालय की बिल्डिंग काफी पुरानी है और वह खराब हो चुकी है।विद्यालय में अध्यापक व अन्य स्टॉफ की भी कमी है।यह विद्यालय लगभग बन्द होने की स्थिति में आ गया है।यह विद्यालय पश्चिम रेलवे की जमीन में बना है, जिसके कारण यहां पर सरकार द्वारा भवन निर्माण का कार्य नहीं करवाया जा रहा है।इससे विशेषकर गरीब व मध्यम वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर काफी असर पड़ रहा है।मेरा आपसे अनुरोध है कि इसका एक उचित समाधान करते हुए, नए भवन का निर्माण करवाते हुए, आवश्यक अध्यापकों व अन्य स्टॉफ की नियुक्ति करवाने की कृपा करें, ताकि हमारी सरकार ने शिक्षा के प्रति जो सराहनीय कदम उठाए हैं, उनका प्रत्येक परिवार को और हर वर्ग को लाभ मिल सके।श्री राजन विचारे ( ठाणे) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसका सीधा सम्बन्ध मुम्बई की लाइफ लाइन लोकल ट्रेनों से है।उनमें 60
लाख यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं।मुम्बई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन्स लगातार दुघर्टनाओं के कारण डेथ लाइन बन कर रह गई हैं।वर्ष 2014 की दुघर्टनाओं में मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या 3000 से भी अधिक है।मैं मध्य रेलवे के ठाणे संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं तथा कुर्ला रेलवे स्टेशन पर रेल दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं।...( व्यवधान) हर स्टेशनों पर कम से कम 8 दुर्घटनाएं होती हैं।मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी निवेदन करता हूं कि मुम्बई के यात्रियों की सुविधाओं और यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दें।DR.KULMANI SAMAL ( JAGATSINGHPUR): I thank you very much for giving me time to raise an important issue in this august House.The Mahakalebar ceremony of Sree Jagannath is going to be held on the eve of car festival in 2015.To celebrate such an auspicious occasion, the conservation work of Jagannath Temple at Puri was undertaken with the help of Archeological Survey of India.Keeping in view the importance of the occasion, around 50 lakh pilgrims will rush to the temple site.So, it is necessary to expedite the process to complete the conservation work of sensitive subsidiary shrines inside the temple complex as per the time period, that is before Nabakalebar Festival takes place.Thank you.THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS ( SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, I just want to congratulate you that in your presence so many hon.Members get an opportunity to raise issues of national importance....( Interruptions)
* SHRI R.K.BHARATHI MOHAN ( MAYILADUTHURAI) : Hon' ble Madam Speaker " Everybody should get everything; poverty should be wiped out of this country".Under the able guidance of Hon' ble Puratchithalaivi Amma, ' Maasi Magam' the Kumbh Mela of South is organized once in twelve years.This ' Maasi Magam' festival will be organized in February 2016.Several lakhs of pilgrims from all over the country will take part in this mega event.Tamil Nadu Government under the able guidance of Hon' ble Amma has been making all efforts to organize this event in a grand manner.Union Government through its Railway Ministry should work on providing adequate rail facilities for this event.All the three platforms at Kumbakonam Railway Station should be extended and upgraded so as to cater to arrival and departure of trains with at least 24 bogies.There is a foot over bridge to go to platform No 2 from platform No 1.I urge upon the Union Government that an additional foot over bridge should be constructed for reaching platform No 3.Thousands of commuters come to Kumbakonam everyday.There are no adequate retiring rooms for rail passengers at the Kumbakonam railway station.In view of Maasi Magam ( Kumbh Mela of South) I urge upon the Railway Ministry that a multi- storey Rail Yatri Niwas should be constructed.Thousands of pilgrims visit the temples in and around Kumbakonam on their religious pursuit.Therefore I request for up- gradation and extension of platforms at Papanasam and Aaduthurai.Moreover Computerized Reservation Centres should be opened in Papanasam and Aaduthurai Railway stations which can function throughout the day.All the trains in this route should also have
* English translation of the speech originally delivered in Tamil.stoppages at these two stations, Papanasam and Aaduthurai.Information Facilitation Centre for general public should also be opened at the Kumbakonam Model Railway Station.Thank you Madam Speaker.HON.SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.30 p.m.The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.The Lok Sabha re- assembled after Lunch at Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.( Hon.Deputy- Speaker in the Chair)
MATTERS UNDER RULE 377 *
HON.DEPUTY- SPEAKER: Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House.Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.Only those matters shall be treated as laid for which the text of the matter has been received at the Table within the stipulated time.The rest will be treated as lapsed.( i) Need to undertake immediate repair of service roads on National Highway No.4 in Hubballi, Karnataka
Treated as laid on the Table.SHRI PRALHAD JOSHI ( DHARWAD): Hubballi is a second largest city after Bengaluru in Karnataka.The condition of service roads on the National Highway No.4 is turning into nightmares for the local residents who are living along this Highway especially in my Parliamentary Constituency, due to lack of maintenance work on the NH-4 and service roads.Although NH4 was upgraded to a four- lane road, service roads were not constructed at Hubballi, Dharwad, Varur, Bankapur and Shiggaon.In the absence of underpasses and junctions, the road had also become dangerous on these above said cities.Hence, I would like to urge the concerned Hon' ble Minister to look into the matter at the earliest & direct the National Highways Authority of India officials to take up the repair work of service road on N.H.- 4.( ii) Need to run a train from Singrauli in Madhya Pradesh to Delhi via Bhopal
श्रीमती रीती पाठक ( सीधी) : सिंगरौली मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी का एकमात्र रेलवे स्टेशन है ।सिंगरौली की पहचान देश में ' उर्जधानी' के रूप में है ।यहाँ कोयले की मिनी रत्न कंपनी एन.सी.एल.के साथ- साथ, एन.टी.पी.सी., रिलायन्स पावर, हिण्डालको, एस्सार, डी.बी.पावर, जे.पी.पावर, आर्यन पावर व अन्य कई उद्योग स्थापित हैं ।यहाँ से आवागमन के दृष्टिकोण से दिल्ली, भोपाल जो क्रमशः देश व प्रदेश की राजधानी है, के लिए कोई रेलवे सुविधा नहीं है ।अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि सिंगरौली से भोपाल व दिल्ली के लिए नियमित सायंकालीन नई ट्रेन चलाई जाए ।( iii) Need to start inland water way from Deoria in Uttar Pradesh to Haldia in West Bengal
श्री रविन्दर कुशवाहा ( सलेमपुर) : उत्तर प्रदेश में देवरिया जनपद के बरहज बाजार से घाघरा नदी से होकर बलिया जनपद में गंगा नदी से होते हुए हल्दिया तक जल परिवहन के माध्यम से व्यापार होता था ।बरहज बाजार तथा मेरे संसदीय क्षेत्र का सीयर बाजार प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र है जो घाघरा नदी के किनारे स्थित है ।यह नदी बलिया में गंगा नदी से मिलती है ।अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह बरहज बाजार से हल्दिया तक पुनः जल परिवहन प्रारंभ
करावे ।( iv) Need to undertake conversion of Udaipur- Ahmedabad via Dungarpur and Himmatnagar railway line into broadguage
श्री अर्जुन लाल मीणा ( उदयपुर): मैं सरकार का ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र राजस्थान के उदयपुर की रेल लाइन आमान परिवर्तन की तरफ दिलाना चाहता हूँ ।विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले " झीलों की नगरी" के नाम से मशहूर " उदयपुर सिटी" को अहमदाबाद वाया डूंगरपुर- हिम्मतनगर ( गुजरात) से ब्रॉडगेज लाइन से जोड़ने के लिए यू.पी.ए.सरकार के कार्यकाल के दौरान रेल बजट में घोषणा की गई थी लेकिन पिछले दस वर्षों से भी अधिक समय में इस महत्वाकांक्षी रेल लाइन को मीटर गेज से ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने के कार्य में कोई संतोषप्रद प्रगति नहीं हुई है ।अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उदयपुर- अहमदाबाद वाया डूंगरपुर- हिम्मतनगर रेल लाइन को मीटर गेज से ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने के आमान परिवर्तन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए आगामी रेल बजट में इस रेल लाइन के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान कर शीघ्रातिशीघ्र रेल लाइन को शुरू कराया जाए ताकि उद्योगों, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटकों को रेल सुविधा का लाभ जल्द से जल्द मिल सके ।( v) Need to ensure payment of arrears of wages and other service benefits to employees of closed Sugar mill at Hardoi in Uttar Pradesh
डॉ.अंशुल वर्मा ( हरदोई) : मेरे संसदीय क्षेत्र हरदोई में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी मिल इकाई काफी समय से बन्द पड़ी है ।मिल बन्द होने के बाद कर्मचारियों का 40 प्रतिशत वेतन भुगतान किया गया ।शेष 60 प्रतिशत भविष्य निधि वेतन एवं अन्य बकाया भुगतान अभी तक नहीं किये गये ।लखनऊ के क्षेत्रीय आयुकत के पत्र संख्या 51709, दिनांक 16.07.2003 कर्मचारियों के वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1991-92 में त्रुटियां होना स्वीकार किया तथा सुधार कर शीघ्र भुगतान करने का आश्वासन भी दिया ।प्रपत्र 3ए एवं 6ए के माध्यम से इस कार्यालय में कर्मचारियों का भविष्य निधि एवं अन्य भुगतान राशि जमा होना अंकित है ।अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब धन जमा है तो कर्मचारियों का शेष 60 प्रतिशत भविष्य निधि वेतन एवं बकाया का भुगतान अविलम्ब कराया जाए ।( vi) Need to operate morning and evening flights between Surat and New Delhi
SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH ( SURAT): Currently Air India operates only a single flight just 3 times a week from Surat to New Delhi.The current timing of the flight is only in the morning.I request the Government to reschedule the departure & arrival timings of both morning & evening flights as this will enable businessmen & corporate to finish a full day' s work in New Delhi & return to Surat by night.Currently due to operation of flights only in the morning, the passengers have to spend a night in New Delhi, thereby wasting precious time.I also request the Government to consider Surat for hopping flights between Mumbai & New Delhi.This will enable connectivity to Mumbai as well without having to include direct flights from Mumbai.It will also help Air India to operate multiple flights a day for morning & evening.Surat is also home to one of the largest number of NRIs in India.They frequently travel home from their respective countries every year.Currently they land at Mumbai and Delhi Airport, which is already very congested.Most of the international flights land during night time.Thus there is no connectivity to Surat at desired hour in the morning from both Mumbai and Delhi.Under these circumstances, I request the Minister concerned to take action for increasing the frequency of flights to both New Delhi & Mumbai as I am sure they will run with a 90-100% occupancy rate.( vii) Need to construct a new over bridge on National Highway NO.8 at Ghodbunder in Palghar Parliamentary Constituency, Maharashtra
SHRI CHINTAMAN NAVASHA WANGA ( PALGHAR): National Highway No.8 is six lane Highway and it is proposed to be upgraded into eight lane highway.This highway is very important in the country.The vehicles from Jammu & Kashmir to all states of South India are passing through this Highway.Ghodbunder Bridge in Palghar Parliamentary Constituency, Maharashtra is on this highway but it has been damaged recently even though the work of repairing was completed just few months back.But heavy vehicles of more than 15 tonnes weight are prohibited on the Bridge.Due to this ban, heavy vehicles are diverted through Manor Wada Bhiwandi or Chindholi- Bhiwandi Road.Both these roads are state highways and not suitable for heavy vehicles.Because of this a big traffic problem has arisen.I, therefore, urge the Government to construct a new over- bridge at Ghodbunder at the earliest.( viii) Need to establish a Sports Authority in Satna Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh
श्री गणेश सिंह ( सतना) : सतना जिले में लगातार सभी खेलों के खिलाड़ियों को अवसर दिलाने हेतु लगातार खेलों का आयोजन विभिन्न संस्थाओं तथा मेरे द्वारा सांसद ट्राफी का आयोजन निरन्तर किया जाता है लेकिन सतना जिले में खिलाड़ियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है ।जिला केन्द्र में एक सुसज्जित स्टेडियम का नितान्त अभाव होने के कारण यहाँ खेल प्रतिभाओं को समुचित व्यवस्था नहीं मिल पाती है ।ग्रामीण क्षेत्र में खेल के लिए बुनियादी ढाँचा नहीं होने के कारण युवाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।आज ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी स्तर पर मूलभूत खेल अवसंरचना की आवश्यकता है ।युवाओं के अंदर खेल के प्रति रूचि पैदा करने के लिए आवश्यक है कि युवाओं में बचपन से ही खेल कार्यकलापों को बढ़ावा दिया जाए ताकि खेलों में उत्तरोत्तर उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके ।अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्र में आठों विकास खण्डों तथा पंचायत स्तर पर एक- एक स्टेडियम का निर्माण किया जाना चाहिए ।जिला केन्द्र पर अत्याधुनिक स्टेडियम का निर्माण किया जाए तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधा उपलब्ध करायी जाए जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का पूल तैयार कर सकेंगे ।साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र में खेल के विकास हेतु खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाए ।( ix) Need to permit clinical tests of cosmetics on animals in the country
डॉ.संजय जायसवाल ( पश्चिम चम्पारण) : सरकार द्वारा जानवरों पर कॉसमेटिक्स के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया है जबकि पड़ोसी देश चीन में इसकी अनुमति है ।इस कारण देश में पूरा कॉस्मेटिक्स उद्योग तथा रिसर्च एवं डवलेपमेन्ट चीन चला जाएगा ।सरकार का यह निर्णय मेक इन इण्डिया" नीति के खिलाफ होगा ।अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिन परीक्षणों की विश्व में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, उन परीक्षणों को देश में करने की अनुमति दी जाए जिससे इन उद्योगों में लगने वाली सामग्री का निर्माण भारत में हो सके ।( x) Need to float tenders for removal of boulders, mortars and sand deposited in rivers and drains originating from Nepal causing inundation and erosion of land along the river course in Shrawasti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
श्री दद्दन मिश्रा ( श्रावस्ती) : मेरा संसदीय क्षेत्र भारत- नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है ।क्षेत्र का बड़ा भूभाग पहाड़ी एवं वनाच्छादित है ।फारेस्ट सेंचुरी 1994 लागू होने से पहले नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों से पानी के साथ भारी मात्रा में आने वाले पत्थर, बजरी एवे बालू/ मोरंग की नीलामी के माध्यम से उठान होता था जिसकी वजह से नालों की गहराई बनी रहती थी और पानी के बहाव में रूकावट नहीं आती थी।नदी नालों के माध्यम से पानी का उपयोग उपजाऊ जमीन की सिंचाई आदि के लिए किया जाता था।फारेस्ट सेंचुरी 1994 के लागू होने के बाद पत्थर, बजरी, मोरंग आदि की नीलामी बंद कर दी गयी है जिसके कारण नालों में भरी मात्रा में पत्थर, बजरी तथा मोरंग भर चुका है, नालों के पटान से पानी का बहाव अनियंत्रित होकर उपजाऊ मिट्टी के कटान के साथ- साथ वन सम्पदा को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है और बरसात में आने वाली भयंकर बाढ़ से लगभग 50 से अधिक गांवों के कई हजार किसान और गरीब मजदूर प्रभावित हो रहे हैं, हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि भी बर्बाद होती जा रही है ।जनपद बलरामपुर में थारू जनजाति की आबादी लगभग 50 हजार से एक लाख के बीच है ।ये लोग तथा अन्य तबके के गरीब मजदूर नदी - नालों से एकत्रित पत्थरों आदि की निकासी के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे, पत्थरों की नीलामी बंद होने से इनके सामने भी रोजी- रोटी की विकट समस्या आ खड़ा हुई है।अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि पहाड़ी नालों में भारी मात्रा में जमा हो चुके पत्थर, बजरी एवे मोरंग तथा बालू की नीलामी प्रारंभ करवायी जाए ताकि बंद पड़े नालों की सफाई हो सके और नेपाल से आने वाले पानी की बाढ़ से जन- धन की हानि रोकी जा सके ।नदी नालों को लगभग बंद कर चुके पत्थरों, मोरंग बालू तथा बजरी की नीलामी में लाखों बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मिलेगा और सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा जिसका उपयोग वनों के संरक्षण में किया जा सकेगा ।( xi) Need to send a team of experts to Bihar to report on the causes and suggest remedial measures for tackling polluted underground drinking water causing cancer and goiter among the people of North Bihar
श्रीमती रंजीत रंजन ( सुपौल) : उत्तर बिहार के करीब 9 जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पीने के दूषित पानी के संबंध में बताना चाहती हूँ ।इस इलाके में पीने के पानी का स्त्रोत जमीन के अंदर से चापाकल एवं ट्यूबवैल से निकलने वाला पानी ही है ।इस पानी में आयरन एवं आर्सेनिक की इतनी अधिक मात्रा है कि इसे शुद्ध करने के बाद भी यह पीने लायक नहीं हो पाता है जिसके चलते इस इलाके की आम जनता में कैंसर, घेंघा जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा बना रहता है ।अब तक बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ भी चुके हैं ।अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि अविलंब एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति बनाकर जाँच हेतु उत्तर बिहार के क्षेत्रों में भेजी जाए ताकि वह आयरन एवं अर्सेनिक गैंसों की मात्रा एवं इनके दूर करने के उपाय सुझा सके और सुझाए गए उपायों पर आम जनता के स्वास्थ्य हित के लिए सरकार शीघ्र कारगर कदम उठा सके ।( xii) Need to convert National Highway Nos.4 and 206 in Karnataka into six lane and four lane respectively
SHRI S.P.MUDDAHANUME GOWDA ( TUMKUR): I would like to draw the kind attention of the Hon' ble Minister of Road Transport and Highways about the need to convert the particular stretch of National Highways Nos.4 and No.206 into six lane and four lane in Karnataka respectively.The National Highway No.4 runs between Bangaluru and Pune and passes through Nelamangala and Tumkur in Karnataka.The traffic density between Nelamangala and Tumkur is unsustainable.It is eligible for eight lane but it is only four lane.Similarly, the National Highway No.206 which runs between Tumkur and Honnavar through Gubbi and Tiptur is having only seven meter width.But the traffic density here also is more than 40,000 per car unit.Though this road is also eligible for four lane, presently it is having only seven meter width.The consequential effect is frequent accidents taking place.So, it is necessary to upgrade the National Highway No.206 into four lane and to convert the stretch between Nelamangala and Tumkur of National Highway No.4 into six lane.I urge upon the Union Government to take up these works immediately to avoid fatal accidents on these roads.( xiii) Need to continue the National Agriculture Insurance Scheme in the
DR.K.GOPAL ( NAGAPATTINAM): India is having an Agriculture based economy.At the same time Indian Agriculture depends on unpredictable Monsoon.Considering this fact, Government of India during 1999 had announced NAIS ( National Agriculture Insurance Scheme).Crop Insurance is the only weather- proofing mechanism available to millions of our farmers to mitigate the impact of adverse climatic conditions.But it is unfortunate that Government of India suddenly withdrew the NAIS scheme during November 2013 and the same has been communicated to all state Governments and we came to know that certain states are strongly exposed to the withdrawal of the scheme.The decision taken by the Government of India to withdraw the NAIS and replace it with the National Crop Insurance Programme ( NCIP) from Rabi 2013 is a rude shock to the farmers.The introduction of the NCIP increased the burden of premium on the farmers of Tamil Nadu manifold.The Chief Minister of Tamil Nadu had requested the Government of India to permit implementation of NAIS instead of NCIP.Under the new National Crop Insurance Programme, there is no remunerative Price for agriculture produces.Further, the input cost has increased enormously, there is lack of sufficient manpower for agricultural activities and required machineries are not available The department of Agriculture and Cooperation, Government of India in its website stated that a new Crop Insurance Programme based on crop yield and income would be rolled out shortly.It is requested that the Government of Tamil Nadu may be permitted to continue with implementation of NAIS during next year also on the existing pattern of sharing of premium subsidy and compensation, as the operational modalities of the proposed new Crop Insurance Programme yet are to be chalked out.( xiv) Need to undertake construction of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in West Bengal as per programme guidelines and technical specifications
DR.RATNA DE ( NAG) ( HOOGHLY): Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana ( PMGSY) aims at providing good all weather road connectivity to the unconnected eligible habitations in rural areas.PMGSY is being implemented successfully in many states.But there is a need to monitor programme guidelines technical specifications and geometric design standards as prescribed by the Indian Roads Congress.I could find at many places in West Bengal that the utility services like drinking water electricity, school etc.are not being well taken care of with the result that roads constructed under the PMGSY are not utilized properly or to the fullest extent.I found a unique problem, for example, when the existing electricity posts were removed for the construction of roads under PMGSY, it is the bounden duty of the authorities and the contractors to ensure that electricity posts are located at appropriate places after construction of roads.But unfortunately this is not being done.Probably the reason for such callous attitude by authorities or contractors is that no funds are allocated under PMGSY for relocation of electricity posts once the roads are constructed.I, therefore, urge the Government to take remedial steps in this regard.( xv) Need to make Supplementary Budgetary Provisions during 2014-2015 for establishment of premier educational institutions and creation of Knowledge hubs in Andhra Rradesh
SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU ( SRIKAKULAM): Section 93 of the Andhra Pradesh Reorganization Act states that 11 premier educational institutions and 8 major infrastructure projects would be set up in the new state of Andhra Pradesh.However, none of these would compensate for the loss or excellent research and education network of the Hyderabad city.Nevertheless, considering it would take eight to ten years to create knowledge hubs, I request that necessary Supplementary Budgetary provision be made in the current financial year for initiating the process to establish these institutions and make them fully operational by the end of the current plan.For this purpose a provision of Rs 2000 crores may kindly be provided in the Union Budget during the current financial year for the preparation of DPR, infrastructure development and other activities.In this connection, Government of India should intervene and do justice to Andhra Pradesh State.( xvi) Regarding making remittances by Non- Resident Indians to their relatives in India tax- free
श्री भगवंत मान ( संगरूर) : पूरी दुनिया में भारतीय अलग- अलग देशों में रहते हैं ।वे सख्त मेहनत करके 20-20 घंटे कार्य करने के बाद कमाई करते हैं और बहुतों के परिवार एवं रिश्तेदार जो हमारे देश में रहते हैं, उनको भी विदेशी कमाई में से पैसे भेजने पड़ते हैं ।जब कोई भी एन.आर.आई.भारतीय विदेश में पैसे कमाता है तो उसको उस देश के कानून के अनुसार उस देश में टैक्स देना होता है ।वे अपनी खून- पसीने की कमाई से कुछ हिस्सा अपने परिवारजनों को भारत भेजते हैं ताकि वे भी सुखद जीवन जी सकें ।लेकिन सरकार ने उनके पैसे भेजने पर भी 12.5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगा दिया है ।अर्थात अगर कोई भारतीय विदेश से अपने परिवारजनों को 1 लाख रूपये भेजेगा तो उस पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लगेगा और परिवार वालों को एक लाख की जगह सिर्फ 87.50 हजार रूपये मिलेंगे ।इससे ब्लैक मनी एवं अन्य गैर कानूनी तरीकों से भारत में मनी भेजने पर वे मजबूर होंगे ताकि इस टैक्स को बचाया जा सके ।पंजाब में बहुत पैसा विदेशों में रहने वाले रिश्तेदारों की कमाई से आता है ।अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त टैक्स को हटाया जाए ताकि विदेशों में काम करने वाले भारतीय भारत में रहने वाले अपने परिवारजनों व रिश्तेदारों को आर्थिक मदद करते समय किसी प्रकार के टैक्स के डर से अपने पैसे भारत भेजने से न डरें ।( xvii) Need to review the recommendations of Dr.Meena Kumari Committee constituted for comprehensive review of the deep sea fishing policy
SHRI E.T.MOHAMMAD BASHEER ( PONNANI): The Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries ( DAHD& F), Ministry of Agriculture, Government of India vide their Order No.21001/7/2009- FY( Ind) dated 01 August 2013 constituted an Expert Committee for Comprehensive Review of Deep Fishing.Now the committee headed by Dr Meena Kumari has submitted its report.The report justifies the exploitation of our marine resources by foreign companies.It allows foreign fishing vessels and foreign crew in Indian waters.The report contradicts the recommendations of P.Murari Committee that opposed issue of licences to foreign fishing vessels.The Murari Committee has recommended that the existing licences of foreign fishing vessels should not be renewed.One of the major recommendations of the committee states that declaring 200-500 meters along the coast as a buffer zone would affect the fishing activities of traditional fishermen, leading to major crisis in traditional and small scale fishing sector.I, therefore, appeal to the Hon' ble Prime Minister that the recommendations of the Dr.Meena Kumari may not be considered in the interest of fishermen of various States including Kerala.( xviii) Need to enhance the rate of honorarium of ' Preraks' engaged under Sarva Siksha Abhiyan and also regularize their services
श्री रामा किशोर सिंह ( वैशाली) : साक्षरता अभियान के तहत देश में खासकर बिहार में कई वर्षों से प्रेरक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं परंतु उन्हें कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।उक्त प्रेरकों ने सरकार के समक्ष अपनी सेवा नियमितीकरण और सेवा पुस्तिका का संधारण, मानदेय में वृद्धि, अनावर्ती व्यय की राशि पंचायत लोक शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराने, पंचायत लोक शिक्षा केन्द्र का संयुक्त खाता संचालन शीघ्र खोलने, पंचायत के विकास कार्यों से पंचायत लोक शिक्षा केन्द्र को जोड़ने और प्रेरकों को बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करने आदि की मांग की है परंतु इस संबंध में सरकार द्वारा अभी तक समुचित कदम नहीं उठाए गए हैं जबकि राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त टोला सेवक एवं तालिमी मरकज की नियुक्ति प्रेरक की नियुक्ति के पश्चात होने के बावजूद उन लोगों की मानदेय राशि 3 जार रूपये से बढ़ाकर 7 हजार रूपये कर दी गयी और आरंभ से अब तक प्रेरकों का मानदेय 2 हजार रूपये ही है ।अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रेरकों की माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उनकी सेवा विसंगतियों को दूर कर तत्काल प्रभाव से मानदेय में बढोत्तरी करते हुए उनका सेवा नियमितीकरण किया जाए।