[ Shrimati Tarkeshwari Sinha] under the income- tax Act, and entitled to deduct the salary paid to their employees for the purpose to computing their income under that Act,".( v) Page 2, line 1, for " shopkeepers" substitute " dealers".(76)
( vi) Page 2, line 2, for " any law" substitute " any State Act".(77).( vii) Page 2, after line 4, insert:" Provided that where by or under any such State Act any amount higher than fifteen thousand rupees has been fixed as the minimum annual turn- over for the purpose of registration under that Act the reference to fifteen thousand rupees in this clause shall be construed as a reference to that amount.Explanation.In this clause,( a) " dealer" has the same meaning as in the respective State Acts with respect to tax on the sale of goods;
( b) " State Act" includes a Provincial Act;" (78).( viii) Page 2, omit lines 5 to 8.(79)
Shri Prabhat Kar: In sub clause ( a) of clause 2, I have suggested persons liable to payment of land revenue upto Rs.15 should be exempted.That is, this Act should apply only to those persons who pay land revenue of more than Rs.15.So far as the compulsory deposit from the farmers is concerned, it will be realised from the land revenue.On the basis of the land revenue realised by the various States in 1959-60 this will come to the tune of Rs.47.60 crores.I have earlier stated that there are quite a large number of farmers who pay land revenue, but their condition amount is so bad that if any further is being asked from them as a comDeposit Scheme Bill
pulsory deposit, to the extent of 50 per cent of the land revenue, they will be very much in difficulty.Already the appalling condition of the peasants in the rural sector is well- known.They are in arrears in the payment of land revenue because they are not in a position to pay the land revenue in time.If today a compulsory deposit is asked from them to the extent of 50 per cent of land revenue, they will We be in a very difficult position.agree that there should be some compulsory savings from the section of the population who are in a position to pay.That is why I have suggested that people who pay upto Rs, 15 as land revenue should be exempted.That means, other farmers who pay land revenue above Rs.15 would come under this scheme.Then, sub- clause ( c) says:
"( c) holders of immovable properties situated in urban areas assessed to tax ( whether known as property tax, house tax or by any other name).I have suggested an amendment saying
" and at the end" except to a holder if he one building and the valuation thereof is less than fifty thousand rupees."
In the urban areas, where a building has been constructed 30 or 40 years ago, the land value has appreciated.But that particular building may be the only source of income to that middleclass family.That is why I have suggested that if a family has only one building and its valuation is less than Rs.50,000, that will be a very small house belonging to the lower middleclass group.I want that those people should be exempted, and that is why I have moved this amendment when the sub- clause will read:
"( c) holders of immovable properties situated in urban areas assessed to tax ( whether known
11767 Compulsory VAISAKHA 4, 1885 ( SAKA) Deposit Scheme Bill 11768
payment of tax under the Incometax Act;"
as property tax, house tax or by any other name) except to a holder if he owns one building and the valuation thereof is less than fifty thousand rupees".Coming to sub- clause ( d) which
" employess of( i) the Central and State Governments,
( ii) local authorities,....and in the end it says:
" whose annual income from salary is one thousand five hundred rupees or more and who are not liable to payment of tax under the Income- tax Act;"
my amendment is that instead of Rs.1500 it should be Rs.3000.Rs.1500 annual income will be equal to Rs.125 per month.It is admitted I think there cannot be any controversy about it that after the imposition of heavy indirect taxation the prices of daily necessities of life have gone up.Today, in any of the services, which are generally in the urban areas, it is very difficult for any employee to maintain his livelihood with Rs.125.When not only the prices of daily necessities have gone up but the accommodation problem is also acute, in the case of employees who are drawing Rs.125 per month or less it will be almost impossible for them to make the compulsory deposit because they will be already under debt.Under these circumstances, I have suggested that it should be Rs.3000 instead of Rs.1500 so that the monthly income of the employees will be Rs.250.My suggestion is that employees who are drawing upto Rs.250 should be exempted.That is my amendment No.56.So far as my amendment No.59 is concerned, here again, sub- clause ( e)
" shopkeepers whose annual turnover, determined in dance with the provisions of any law with respect to tax on the sale of goods, is fifteen thousand rupees or more and who are not liable to
The very fact that they are not liable to the payment of income- tax shows that they are earning much less and that is why they are not covered by the Income- tax Act.Today, small shopkeepers whose turnover is 15000 rupees will be earning to the tune of Rs.100 or Rs.105 or even less than that, because of the competitive market, per month.If they are asked to deposit compulsorily, it will be difficulty for them to do that.My amendments have all been under the conception that lower rung of the people in each group of income shoul be exempted.I am not saying tha everyone of them should be exemptec the That is why my amendment is instead of Rs.15,000 it should be Rs 30,000.That is my amendment No.59.Then I come to my amendment No.63, and that is to sub- clause ( g) which says:
" such other categories of persons than those referred to in clauses ( a) to ( f) whose annual income is one thousand five hundred rupees or more and who are not liable to payment of tax under the Income- tax Act."
In the case of salaried classes I have made a proposal that it should be Rs.3000 instead of Rs.1500.In this case also it should be Rs.3000 instead of Rs.1500.That is my amendment.There is one thing more with regard to this particular section.I have not been able to find out exactly what particular section of the population the Finance Minister refers to under this sub- clause ( g) because most of the people are covered by ( a) to ( f).Subclause ( g) says:
" Such other categories of per sons...." Which are those sections do not know.As I said, Sir, my main proposition is that in respect of persong who are earning less than Rs.3000 they should all be exempted and that is why I have moved these amendments.श्री ब्रजराज सिंह : प्रध्यक्ष महोदय, मेरा एक बड़ा साधारण सा अमेंडमेंट है और वह मैं इसलिए ला रहा हूं कि जिस इलाके से मैं भ्राता हूं, वहीं पर काश्तकार की हालत बहुत ही नाजुक हो रही है, खास तौर से इसलिए कि वहाँ हमारी सरकार ने पच्चीस फीसदी तो इमर्जेंसी टैक्स बढ़ा दिया है -- लेड रेवेन्यू का पच्चीस परसेंट ।इस के अलावा वहीं पर सीलिंग हो चुकी है और चालीस एकड़ की लिमिट तक सब होल्डिंग हो गई है।वहीं पर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स चलता था, जिसको बाद में हिसाब- किताब कम करने के कारण नार्ज लैंड होल्डिंग्ज टैक्स में बदल दिया गया।अब सीलिंग हो जाने के बाद भी लार्ज लँड होल्डिग्ज टैक्स को दोबारा लाया जा रहा है ।काश्तकार की जान तो पहले ही प्राफ़त में है अब सरकार उस पर फ़र्दर लैवी करने जा रही है ।इस क्लाज में यह लिखा है :
" This Act shall apply to the following categories of namely : -
( a) persons liable to payment of land- revenue under any law with respect to land- revenue whether or not such persons are liable to pay tax under the Income tax Act;"
समें मैंने एक साधारण सा संशोधन रखा है ।मैंने कहा है कि इस के बाद यह लाइन इनसर्ट कर दी जाये -:
" Provided that this clause shall not apply to those lands which are said to be uneconomic holdings in any State".इसका कारण यह है कि अलग अलग स्टेट्स में अनइकानोमिक होल्डिग्ज का अलग अलग मैयार है।कहीं पर छोटे से छोटे रकबे को इकनोमिक होल्डिंग मान लिया जाता है और जो नान- प्राक्टिव एरियाज हैं, वहाँ काफी बड़े एकमे को भी प्रनइकानोमिक
Deposit Scheme Bill 11770
होल्डिंग माना जाता है ।इस अमेंडमेंट से उन काश्तकारों को कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल सकेगा, जिनकी खेती में से कुछ भ्रामदनी नहीं होती है ।इसलिए मैं विस मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस को स्वीकार कर लें ।सब क्लाज ( सी) इस प्रकार है :
" ( c ) holders of immovable properties situated in urban areas assessed to tax ( whether known as property tax, house tax or by any other name);"
इसमें मैंने यह संशोधन रखा है कि यह लाइन इनसर्ट कर दी जाये :
" whose estimated annual rental value is rupees one thousand five hundred or more"
इस बारे में मुझे दो बातें भर्ज करनी हैं।देहात में मकान होने का कोई अर्थ नहीं है, सिवाये इसके कि उसमें रह लिया जाये, चाहे वह छोटा हो और चाहे वड़ा हो ।प्रगर मकान बड़ा भी हो, तो उसकी रेन्टल वैल्यु कुछ नहीं होती है ।आज के युग में हमारे डेवेलपमेंट के थोड़े से डिपार्टमेंट्स वहाँ जामे लगे हैं ।अगर उनको थोड़ा बहुत किराया मिलने भी लगा है, तो टैक्स के बारे में कुछ लिमिट रखनी चाहिए ।The Minister of Finance ( Shri Morarji Desai ) : It does not apply to the houses in the villages only houses in urban areas.Shri Bade ( Khargone ) : What about small cities and municipalities?Shri Morarji Desai: Regarding municipalities, yes.श्री बृजराज सिंह वे छोटे छोटे कस्बे हैं।उनको कस्बे कह, शहर कहें, जो कुछ भी कहें।मैं तो उनको देहात ही मानता हूं ।वहीं पर जो थोड़े बहुत प्राफिसिज़ जाते हैं, उन्हीं का किराया होता है ।जो विल्कुल देहात हैं,
VAISAKHA 4, 1885 ( SAKA) Deposit Scheme Bill 11772
Minister if he has not made up his mind already.sì facho nta è, aạt àì đì§ gara et नहीं उठता।वहीं पर कोई रेन्टल वैल्यु नहीं है ।उससे आगे जाकर जो हमारे कस्बे हैंमैं उनको गाँव न कह कर कस्बें कहूंगाउनमें थोड़ा बहुत किराया श्रव लोगों को गिलने लगा है ।अगर उसमें भी कोई लिमिट नहीं रखी जायेगी और अनलिमिटिड टैक्सेशन चलता रहेगा, तो उनित नहीं होगा।इसलिये मैं चाहता हूं कि जिन मकानों की रेन्टल वैल्य १५०० रुपये या उससे ज्यादा हो, उन्हीं को इसमें रखा जाये ।Shri S.M.Banerjee: In my amendment No.50, regarding the recovery as land revenue, I have suggested that the amount should be Rs.20.In this House, many hon, Members belonging to various political parties have clearly stated to what extent there is rural indebtedness in the country.I would, therefore, request the hon.Finance Minister, who always champions the cause of the rural people, to forward with some amendment to the effect that the limit should be Rs.20 instead of Rs.5.I say this because the passage of this Bill will tell on the nerves of the peasants, and their indebtedness will increase to an extent where it will be impossible for them to run their houses.Coming to amendment No.54, I fully support the amendment moved which is almost the same with the exception of some words, that is if anybody has got one house only in urban area whose valuation is less than Rs.50,000 he should not be taxed.We have carefully worded this amendment by saying " less than Rs.50,000".We would have also moved an amendment to say that if anybody has got only one house he should be exempted, but then one house can be like Ashoka Hotel having about a thousand rooms.That is why we have made it specific that anybody who owns a house in an urban area whose valuation is less than 50,000 should be exempted.I hope, this matter will also be considered by the hon, Finance
Then I come to amendment No.57 which seeks to substitute " three thousand six hundred rupees" for " one thousand five hundred rupees".In giving the concession to the salaried people the hon.Finance Minister said that if anybody is contributing 11 per cent, whether to the provident fund or to an insurance policy or to both, he will not be asked to pay anything and he will not come under the scheme of compulsory deposit.In reply to question the hon.Finance Minister said yesterday that because this 11 per cent has been accepted by some Government employees in the State of Madras, he thought that it was the proper norm which could be accepted and implemented throughout the country.I would like to know from him whether it is a fact that during the emergency a section of the Government employees in the Madras State voluntary accepted a reduction of 11 per cent.If they I have accepted it voluntarily, it cannot become a basis for the entire country.So, I would request that this should be reconsidered.My amendment sets the limit at Rs.3,600 which is the limit for income- tax purposes in the case of married people.They should be exempted.Coming to amendment No.60, where I have said that " fifteen thousand rupees" should be substituted by " twenty- five thousand rupees", I have to submit this.What does a turnover of Rs.15,000 of a shopkeeper mean?There is hardly a profit of Rs.100 or Rs.150.He is just like those Class III or Class IV employees who are drawing Rs.125 a month.Moreover, even on that turnover of Rs.15,000 he is already paying sales tax to the State Government.In a place like UP the sales- tax is not single- point but it is multiple- point and one has to pay sales- tax on many items.So, for the purpose of this, the turnover should at least be Rs.25,000 instead of Rs.15,000.[ Shri S.M.Banerjce]
Who will decide that a shopkeper' s turnover is Rs.15,000.I am apprehensive of one thing.After the passage of this Bill unfortunately corruption in this country will increase because there will be more attempt at evasion and now the quantum of bribe will start from four annas and will go upto Rs.4,000.When land revenue is recovered, it will go to the Tehsildar.The hon.Finance Minister will also, I am sure, explain to us as to what will be the proper apparatus for realising this amount.He would kindly throw light upon this because we are apprehensive that ulrural timately its realisation in the areas will be left to the Lambardars, not even to anybody from the Tehsildar' s office.When the Lambardar goes to recover this amount......Shri Morarji Desai: May I say, Sir, that these are shopkeepers who are already registered or licensed under the various laws of the States?Therefore there is no question of determining them afresh.It will be above Rs.15,000 where the exemption limit is 15,000 and it will be above Rs.25,000 where the exemption limit is Rs.25,000.But those shopkeepers who are licensed under the sales- tax law and who do not pay income- tax are the people who are covered under this category.Shri S.M.Banerjee : I follow the point.But turnover, after all, is not like the monthly salary.Shri Morarji Desai: They are registared.Shri S.M.Banerjee: There was a request by the shopkeepers of UP to the Chief Minister of UP that for the matter of sales- tax also this turnover be taken into account, licences may be given and every year or every six months or every month a particular amount may be paid.It was not accepted by the Chief Minister.Deposit Scheme Bill 11774
My apprehension is that this may not led to corruption.Mr.Speaker : The hon.Member should conclude now.Shri S.M.Banerjee : I am happy that the amendment No.61 which was moved by my hon.friends Shri Prabhat Kar and Shri Indrajit Gupta and myself has been accepted by Government.I thank Government for The hon.Finance Minister
should have accepted our amendment instead of moving his amendment,
Mr.Speaker: That is equally good.He should finish now.श्री योगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, कल मैं ने इन बिल पर जो कुछ कहा था उससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है ।मेरी वित्त मंत्री महोदय से यही अपील है कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें।श्री काशीराम गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रमैडमैंट यह है कि जो किसान २५ रुपये से काम लेंड रेवेन्यू देता है उससे यह डिपाजिट न
मूल कारण यह है कि गांवों में जो किसान २५ रुपये तक लेंड रेवेन्यू देता है उसकी प्रामदनी ६०० या ५०० रुपये साल से अधिक नहीं होती।जो दूसरे काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं या दूसरे काम करते हैं वे भी इतना ही कमा लेते हैं ।भगर उन पर यह योजना लागू नहीं होती है।इस योजना का नतीजा यह होगा कि उन किसानों पर यह लागू हो जाएगी जिनकी भ्रामदनी ५०० या ६०० रुपए सालाना है जब कि अन्य काम करने वाल पर जिनकी उतनी ही भ्रामदनी है यह लागू नहीं होगी ।हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि वह हर क्लास के लोगों को इस योजना के अन्तर्गत लाना चाहते हैं ।लेकिन जो २५ रुपये लेंड रेवेन्यू देता है उस
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आमदनी की जांच करने में बड़ी कठिनाई होगी और इससे बड़ा भ्रष्टाचार फैलेगा ।फिर भी १५०० की आमदनी पर, जैसा मैं ने ऊपर कहा, इस योजना को लागू नहीं करना चाहिए ।इसको भी १५०० से १८०० कर देना चाहिए ।पर यह योजना लागू हो जाएगी जब कि उतनी ही प्रामदनी वाले अन्य लोगों पर यह लागू नहीं होगी।इससे डिस्क्रिमिनेशन होगा ।इसके अलावा लैंड रेवेन्यू पर सरचार्ज भी लगने लगा है ।इस कारण भी उनसे यह डिपाजिट नहीं लेना चाहिये यह मेरा निवेदन है ।दूसरा मेरा श्रमैडमैंट है कि जिस प्रामदनी मकान के किराए से ५० रुपए से कम हो उस से यह डिपाजिट न लिया जाए ।इसका कारण यह है कि अधिकतर स्थानों में मकानों के किराए पर साढ़े सात पर सेंट का म्युनिसिपैलिटी का टैक्स लगता है।मेरा निवेदन है कि इतनी थोड़ी श्रामदनी वाले पर यह डिपाजिट नहीं लिया जाना चाहिए |ऐसा करना सरासर अन्याय होगा ।तीसरा मेरा अमेंडमेंट है कि १५०० की तनखाह की आमदनी वालों से यह न लिया जाए, पर इस १५०० को १८०० कर दिया जाय, कारण कि जिसकी आमदनी १५०० रुपया साल है उसके पास कुछ भी नहीं बच सकता ।जिनकी श्रामदनी १५०० रुपए साल है और उनके परिवार में पांच आदमी हूँ वे कर्ज में लदे रहते हैं ।इसलिये मेरा निवेदन है कि इस १५०० को बढ़ा कर १८०० कर दिया जाए।बड़े शहरों मैं तो क्या, छोटे शहरों में भी जिसकी भामदनी प्रति व्यक्ति ३० रुपए महीने से कम है वह किसी तरह भी कुछ नहीं बचा सकता ।इसलिए मैं ने यह संशोधन रखा है कि इस भामदनी को १५०० रुपये से बढ़ा कर १८०० कर दिया जाए ।इस से भागे मेरा यह अमेंडमेंट है कि जो भौर लोग रह गए जिनकी आमदनी १५०० सालाना है उनको भी इसमें न लिया जाए ।प्रथम तो मेरा निवेदन है कि उनकी
इसके अलावा आपने १५००० की बिक्री करने वाले दुकानदारों को भी इस शामिल किया है ।वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि उन लोगों को शामिल किया गया है जो कि वहां पहले से रजिस्टर्ड हैं।मेरा निवेदन है कि छोटे दुकानदारों की छोटे कसबों और गांवों में क्या श्रामदनी है ।ये लोग बिनौला, था चीनी या कपड़ा आदि बेचते हैं ।इनका एवरेज पांच पर सेंट से ज्यादा नहीं होता ।अगर एक व्यापारी ३०००० का माल बेचेगा तो उसको प्राथ श्रामदनी १५०० की होगी, नेट प्राफिट तो और भी कम हो जाएगा ।तो मेरा निवेदन है कि इसके लिए श्रामदनी का भाधार होना चाहिए ।यह नहीं होना चाहिए कि सेल्स टैक्स के लिए उनको १५००० के लिए रजिस्टर किया गया है इसलिए उनको शामिल कर लिया जाए ।उसके लिए आमदनी का भाधार होना चाहिए ।सेल्स टैक्स वाले तो उनकी बिक्री निरधारण सीमा २० हजार, २५००० या तीस हजार भी लिख देते है लेकिन आपको तो उनकी प्रामदनी देखनी चाहिए।यह ठीक है आपने रजिस्टर्ड डीलरों को इसमें लिया है लेकिन उनकी आमदनी देखना जरूरी है ।क्या आप समझते है कि उन को दस और १५ पर सेंट की प्रामदनी होती है ।कम्पिटीशन इतना अधिक है कि अनेक जगह ५ पर सेंट की भामदनी भी नहीं होती ।इससे भागे मेरा घमेंडमेंट है कि पंचायत शब्द को हटा दिया जाए ।श्रीप ने इस स्कीम को दस हजार तक की भाबादी
APRIL 24, 1963 Deposit Scheme Bill 11778
[ श्री काशी राम गुप्त ]
के लिए रखा है।लेकिन पंचायत में तो हमारे यहां १५०० तक के गांव आ जाते हैं ।इसका अर्थ होगा कि इसमें सब गांव प्रा जाएंगे ।इस लिये इस पंचायत शब्द को हटाना जरूरी है।इससे सरकार को कोई लाभ नहीं होगा, केवल लोगों को परेशानी होगी ।पंचायत शब्द को किस आधार पर रखा गया यह मेरी समझ में नहीं आता ।म्युनिसिपैलिटी तो मेरी समझ में आता है लेकिन पंचायत को किस प्रावार पर रखा गया है।इसको हटाना चाहिये ।आगे इसमें पैनेल्टी वगैरह का जिक्र है ।मेरा निवेदन है कि पैनाल्टी आधे से ज्यादा नहीं होनी चाहिये ।अध्यक्ष महोदय : पैनाल्टी तो दूर है आप तो सारे पर बोलना चाहते हैं ।अब खत्म करें ।श्री बाल्मीकी : अध्यक्ष महोदय, अनिवार्य बचत योजना का स्वागत तो किया ही जाएगा, और बचत जीवन में प्रच्छी भी लगती है ।छोटी बचत की योजना देश के अन्दर चली लेकिन वह केवल शहरों तक ही सीमित रह मयी ।उसका प्रसार देहातों में नहीं हो सका, और अब जो यह योजना है इसका सारे देश में एक व्यापक प्रसार हो सकेगा ऐसा मैं महसूस करता हूं ।जहां तक बचत का सवाल है, शक्ति के अनुसार बचाने के लिए सब तैयार रहते हैं, लेकिन आज जीवन की आवश्यक चीजों की कीमतें बढ़ जाने से स्थिति ऐसी विकट हो रही है कि बचत नहीं हो पाती और नित्य प्रति का जीवन भार स्वरूप होता जा रहा है ।जहां तक मेरे संशोधन का सम्बन्ध है मैंने यह खास तौर से मांग की है कि दस एकड़ अधिक वाले किसानों पर यह बचत योजना लागू होनी चाहिए और दूसरे जो छोटे दुकानदार ह उनको इससे मुक्त रखा जाए ।जहां तक मेरा सम्बन्ध है, में पश्चिमी
उत्तर प्रदेश से आता हूं ।देश के अन्दर भोर यहां अन्य राज्यों का जिक्र आता है तो उनको एक इकाई के रूप में माना जाता है, लेकिन इस सदन में उत्तर प्रदेश को एक इकाई न मान कर दोन भागों, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, का ही नाम लिया जाता है ।जहां तक किसान का सम्बन्ध है पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान की हालत ज्यादा खराब है ।लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो छोटे किसान हैं उनकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, उनके रहन सहन में पूर्व के किसानों से थोड़ा ही प्रन्तर है ।उनके बदन पर केवल वस्त्र दिखायी देते हैं ।लेकिन दस एकड़ तक के किसानों की हालत बहुत खराब है।ये लोग परेशान रहते हैं और कर्ज से दवे रहते हैं।इनके ऊपर कोआपरेटिव सोसाइटी का कर्जा है, मारगेज सोसाइटीज़ का कर्जा है, साहूकारों का कर्जा है और दूसरे लोगों का भी कर्जा होता है ।खेती के अन्य व्यय भी हैं।इनके पास बचत नहीं हो पाती ।मेरा निवेदन है कि जैसा पहले रूरल सर्वेक्षण हुआ था वैसा सर्वेक्षण फिर करके देख लिया जाए कि इनकी हालत क्या है ।पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी छोटे किसानों की हालत बेहतर नहीं है ।इस लिए मेरा निवेदन है कि जो दस एकड़ तक के किसान हैं और जो छोटे दुकानदार हैं उनको इससे मुक्त रखा जाए ।बचत शक्ति के अनुसार होनी चाहिए ।हर एक आदमी अपने बच्चों के लिए बचाना चाहता है ।यह प्रसन्नता की बात है कि चीन के हमले के कारण हमारी सरकार अपने साधन बढ़ाना चाहती है और साथ ही विकास कार्य को भी नहीं रोकना चाहती ।उसके लिए भी धन के साधनों की आवश्यकता है ।यह प्रसन्नता की बात है कि देश की सुरक्षा के लिए रक्षा कोष में जनता ने, खास कर गरीब किसानों ने और गरीब मजदूरों ने और छोटे दुकानदारों ने तथा दलित जाति के लोगों ने अपना पूरा योग दिया है, जितना कि उन लोगों ने नहीं दिया जोकि इनकम टैक्स देते हैं,
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वैल्य टैक्स देते हैं और अन्य टैक्स देते हैं ।योगदान दिया है यह बात भी ध्यान देने योग्य है ।इसलिये मेरा निवेदन है कि दस एकड़ तक के किसानों को भौर छोटे दुकानदारों प्रौर व्यापारियों को इस योजना से मुक्त रखा जाये ।आज देश संकटकालीन स्थिति से गुजर रहा है ।और हर एक भादमी, विशेषकर गरीब लोग, चाहे व मजदूर हों, छोटे किसान हों या छोटे दुकानदार हों, चाहे नौकरी करने वाले हों, चाहे राज्य सरकारों के या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हों, सभी अपना भरसक योगदान देना चाहते हैं और दे रहे हैं ।इस अवसर पर मैं अपने वित्त मंत्री महोदय का ध्यान विशेष कर छोटे दुकानदार और छोटे किसान जोकि दस एकड़ से कम वाले हैं उन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।इसी मंशा से मैं ने अपने संशोधन दिये हैं और सरकार को उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये ।आज किसानों की अवस्था बड़ी शोचनीय है और विशेष कर पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो किसानों की हातल बहुत ही ख़राब है ।पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की अवस्था उन से कुछ ही बेहतर होगी लेकिन उन के लिए भी यह कहावत याद भाती है :--
" भारी भरम पिटारा खाली" ।ऊपर से देखने में तो यह काफ़ी धनी प्रतीत होते हैं लेकिन दरहक़ीक़त उनके पास कुछ नहीं है।उन का बक्स खाली मिलता है और इकनी, दुअनी भी नहीं मिलती है ।इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की भी हालत शोचनीय है ।वित्त मंत्री महोदय देश का आर्थिक विकास करने के लिए इस अनिवार्य बचत योजना को अमल में ला रहे हैं।इस बारे में मेरा उन से विशेष आग्रह है कि छोटे किसान जोकि पहले ही करों के भार के नीचे अत्यधिक दबे हुए हैं, वे इस अनिवार्य बचत योजना से और भी दबने वाले हैं, इसलिए मैं ने अपने संशोधन में यह
कहा है कि छोटे किसान जिन की कि हालत बहुत ख़राब है भौर जिन के कि पास दस एकड़ से ज्यादा नहीं है, उन को इस से छूट दी जाये ।यदि नहीं, तो कम से कम छोटे किसान तथा.दुकानदारों के लिये यह अनिवार्य बचत एच्छिक कर दी जाये ।श्री शिवमूर्ति स्वामी श्रध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अनिवार्य बचत योजना सम्बन्धी क़ानून किसानों पर एक जुल्म का कानून है ।वित्त मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि वह भी किसानों से सम्बन्ध रखते हैं ।आजकल डेवेलपमेंट हो रहा है, इर्रीगेशन की सहूलियतें दी जा रही हैं लेकिन क्या उन्हें मालूम है कि एक एकड़ पर किसानों को कितना लैंड रेवेन्यू देना पड़ता है ?मैं समझता हूं कि उन्हें यह बात मालूम होगी, कि तुंगभद्रा एरिया, जिस क्षेत्र से कि मैं प्राता हूं, वहां पर एक एकड़ में जो गन्ना पैदा होता है उस का एक एकड़ का लैंड रैवेन्यू ४८- ५० रुपये तक पड़ता है ।एक एकड़ पर यदि वह धान उगाता है तो उस का तकरीबन लैंड रैवेन्यू १८~~ २० रुपये पड़ता है ।यह ५६- ६० की मैं बतला रहा हूं ।अभी उस को डबल किया है और ७५ पर सेंट बढ़ाया गया है ।एक एकड़ का किसान जहां तुंगभद्रा ऐरिया में पहले ५० रुपया देता था वह श्राज ६२ रुपये दे रहा है ।जब एक एकड़ के लिए इतना लैंड रेवेन्यू हो रहा है तो ५ रुपये तक लैंड रेवेन्यू देने वाले किसान को जो इस स्कीम से ग्राप ने छूट दी है, मैं समझता हूं कि यह किसानों के साथ एक बिलकुल खिलवाड़ और मजाक किया जा रहा है ।यह रिलीफ बिलकुल नाकाफ़ी है और न के बराबर है।इसलिए मैं ने अपने संशोधन में मांग की है कि १०० रुपये से कम मालगुजारी देने वाले.किसानों को इस क़ानून से एगजम्प्शन दिया जाय |यह छूट न देना उस के साथ सरासर नाइंसाफ़ी करनी होगी ।अगर सरकार सेविंग करना चाहती है, देश में सोशल सुधार लाना चाहती
APRIL 24 1963 Deposit Scheme Bill 11782
[ श्री शिवमूर्ति स्वामी]
देश का आर्थिक विकास करना चाहती है जैसाकि उन्हों ने इस बिल को पेश करते हुए कहा है तो उस को ठीक तरीक़े से करना चाहिए था ।कम्पलसरी इंश्योरेंस स्कीम चालू कर दी जाये और उस में सरकार को २० साल तक एक पैसा भी किसी को वापिस नहीं करना पड़ेगा ।२० साल तक सारी बचत उस के पास रहेगी ।दूसरी तरफ़ इस से जनता को सिक्योरिटी भी मिलेगी।अगर घर का मुखिया कमाने वाला मर जाता है तो बीमे का पैसा उस के परिवार वालों प्रौर प्राश्रितों को दिया जा सकता है ।लेकिन यह अनिवार्य बचत योजना के द्वारा जो माथिक मौर सोशल रेवोलूशन लाया जा रहा है यह दुरुस्त नहीं है।यह तो चूंकि सरकार को पैसे की जरूरत है इसलिये छोटे किसानों से बिलकुल जबरन यह पैसा लिया जा रहा है ।इस के अलावा में आप को बतलाना चाहता हूं कि वहां लैंड रेवेन्यू को वसूल करने में क्या क्या दिक्कतें पेश आती हैं ?लैंड रैवेन्यू के साथ जो भी लोकल फंड होते हैं जैसे हैल्थ सैस एजुकेशन सैस, लाइब्रेरी सैस, डेवेलपमेंट संस और न जाने कितने और सैस हैं जो कि किसानों से वसूल करने होते हैं और किसानों की हालत बड़ी ख़स्ता होती है और करों का भार पहले से ही उन पर काफ़ी था ।अब यह कर और उन पर लादा जा रहा है ।अध्यक्ष महोदय, आप की कुर्सी के ऊपर " धर्मचक्र प्रवर्त्तनीय" ऐसा लिखा हुआ है ।इस पर शासन द्वारा ठीक तरह से अमल होना चाहिये ।श्री स० मो० बनर्जी: इस के ऊपर भी सेस लग जायगा ।श्री शिवमूर्ति स्वामी : पिछले तीन, चार दिन से सदन में इस बिल पर बहस चल रही है ।मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या एक भी मेम्बर ऐसा है जिसने कि इसका समर्थन किया है चाहे वह कांग्रेस
दल के हों प्रथवा विरोधी दल के हों ?.....श्री मोरारजी देसाई : कई लोगों ने किया है ।श्री शिवमूर्ति स्वामी: मैं समझता हूं कि वह एक, प्राघ सौलिटरी वाएस ही रही होगी ।श्राम तौर पर सभी माननीय सदस्य इसके विरुद्ध हैं ।अगर प्रजा प्रभुत्व की दृष्टि से देखें, जनता की दृष्टि से देखें भारतवर्ष के गरीब किसानों की दृट से देखें तो साफ मालूम हो जायेगा कि यह मरे को और मारा जा रहा है।जिन किसानों के वोट पर यहां चुन कर श्राये हैं उन्हीं के ऊपर इस कानून से जबरदस्ती की जा रही है ।लेकिन जैसा कि हमारे वित्त मंत्री महोदय के बारे में कहा जाता है कि वह जो निश्चय कर लेते हैं फिर उससे पीछे हटते नहीं हैं, कुछ वही बात यहां भी नजर आ रही है।मुरारजी साहब इज नथिंग बट ऐन ऐडेमेंट मिनिस्टर ।उनको किसानों की दर्दनाक हालत पर तरस खाना चाहिये मोर उनको राहत देनी चाहिये।आज लैंड रेवेन्यू देना ही उनके लिये दूभर हो रहा है ।मैंने यह संशोधन मूव किया है और में आशा रखता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे : --
I beg to move:
Page 1, line 10,- after " land revenue" insert" above rupees one hundred or more." (36).१०० रुपये या इससे नीचे वालों को प्राप इस स्कीम से छूट दे दीजिये तो उनको रिलीफ मिल जायेगा ।प्राजकल लैंड रेवेन्यू जैसा कि मैंने बतलाया काफी है
श्री मोरारजी देसाई कौन सी स्टेट में ५० रुपये पर एकड़ लैंड रेवेन्यू है ?