It is very important to ask as to why the Congress Party in the last seventy years had specifically kept the country' s economy under shackles.HON.CHAIRPERSON: Hon.Members, kindly take your seat.SHRI TEJASVI SURYA: Although we got Independence in 1947, the country got economic independence only in 2014.Until 2014 and until the hon.Prime Minister Narendra Modi came to Office, the country' s economy was shackled.The licence quota permit raj that the British had introduced continued for a period of almost seventy years until the hon.Prime Minister came.( Interruptions) I will come there.Please have patience.I still have ten more minutes.You should have the gumption to listen to everything that I am saying.It was deliberately done as a matter of design to keep this country poor.I will tell you why.If you look at this country' s political map, I know why Farooq ji was so upset, from Kashmir to Kanyakumari, before the advent of the hon.Prime Minister Narendra Modi, the country' s States were majorly controlled by a few political families and dynasty- based political parties.344 at Rav कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो परिवारवादी पार्टियाँ थीं, वही पार्टियाँ समाजवादी पार्टियाँ भी थीं ।इसलिए समाजवादी ही परिवारवादी थे और परिवारवादी ही समाजवादी थे, क्योंकि if you create an open economy, more and more self- made capable leaders, more and more self- made millionaire entrepreneurs will come and wealth generation will take
place.The reason why the dynasty polities preferred socialism and kept a closed economy was because they did not want the challengers to come and challenge their thrones and fiefdoms.What the hon.Prime Minister Narendra Modi has done
today is that he has democratised not only India' s polity but also India' s economy and, therefore, we are finding today first- generation self- made millionaires who are being raised in this country.Before the hon.Prime Minister came, we had not heard of self- made millionaires or start- up millionaires.I come from the city of Bengaluru.Today, the kind of YouTube content that our young people are watching is the interviews of Kunal Shah, Vijay Shekhar Sharma of Paytm, Goyal from Zomato, and Bhavish Aggarwal from OYO.Sir, please give me five minutes.HON.CHAIRPERSON: Please address the Chair.¾ À 314-1 and 24TA कीजिए ।श्री तेजस्वी सूर्या : सर, मैं पाँच मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।अभी मेरे बहुत- से विषय बाकी All these names that I mentioned are self- made first- generation leaders.Why did our country not create these kind of business leaders and entrepreneurs before 2014?It is because the dynasty- based political parties did not want to create such kind of economic leaders in the country.This is something that must be established.There are only two other points I would want to make.Why do I consider this budget as a budget for jobs and India' s youth?I speak as a young Member of Parliament and I want to thank the hon.Finance Minister for giving the most futuristic and the most tech- savvy budget ever in the country' s history in the budget 2022.Sir, this budget speaks of a roll- out of 5G technology, this budget speaks of a taskforce for EVGC, this budget speaks of artificial intelligence, machine learning, big data, this budget speaks about EV policy, this budget speaks of battery swapping policy, virtual apps, 75 digital banks, digital university, and introduction of blockchain- based Central Bank digital currency.This is going to be a game changer in the India' s economic journey.This budget speaks of any time anywhere post offices, digital ecosystem for skilling and livelihood, drone as a service, kisan drones, drone shakti, boost to quantum computing, Rs.50,000 crore to National Research Foundation.It speaks of clean tech, green jobs, and solar power manufacturing.It is also speaks of creating jurisdictions where foreign universities can come and invest and such jurisdictions where no domestic regulation will apply.Every year, Indian students and parents spend billions of dollars to go outside of the country to seek this education.This one change is going to save huge amounts of revenue for the country and also is going to create competition in India' s education space.That is why I said that from education to technology,
aviation to space, soil to infrastructure, this Government has transformed the
country in every way.HON.CHAIRPERSON: Thank you very much.SHRI TEJASVI SURYA: Sir, I just want to highlight one important point.Sir, I come from a city.My father hails from a small village in Chikkamagaluru and he migrated to Bengaluru about 50 years ago.When he came in his late teens, he did not even have hawai chappals to go inside attend classes.But because he came, our entire family is today financially secure and in just one generation, the people of Bengaluru blessed me to be their Member of Parliament.Why I am saying this is because consistently in the last 70 years our policy makers had neglected urbanisation and this was done deliberately.HON.CHAIRPERSON: Please conclude now.श्री तेजस्वी सूर्या : सर, मैं आखिरी पॉइंट पर आ रहा हूँ ।This is going to establish the design of these people.They had deliberately neglected urbanisation and this was also done by a form of design.Today the Prime Minister in the Budget has promised new urban planning.He has promised urban infrastructure, creation of metros, etc.On behalf of all the millions of millions of people who live in urban areas, I thank the Prime Minister and the Finance Minister for this very concerted effort at urbanisation.HON.CHAIRPERSON: Thank you Tejasvi Surya ji.श्री तेजस्वी सूर्या : सर, मैं 30 सेकेंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा ।Sir, I want to just trace back the history as to where this whole obsession with socialism started.In 1955, in Chennai, the Congress Party had organised their 70th national conference.It was held at a place called Avadi.Jawahar Lal Nehru ji, who was then the Prime Minister, invited the President of Yugoslavia to come and attend the Avadi national conference as a special guest.There, the Congress Party passed a resolution to establish in India a system of socialist- based society.And the obsession with socialism was so high that Comrade Nehru, in 1956, the year next, invited the Prime Minister and President from Russia to again come to India.At that time, Nikita Krushchev and Nikolai Bulganin came to India and planned India' s economy....( Interruptions) HON.CHAIRPERSON: Conclude now.SHRI TEJASVI SURYA: Sir, this is a very important point.The young people of India must know what they have done....( Interruptions)
For fifty continuous years, this mindless obsession with socialism kept India deliberately poor.This whole command, control ecosystem, planned economies, ( Interruptions) We have other Asian economies like Singapore, Taiwan which raced ahead....( Interruptions)
माननीय सभापति: आप अपनी बात एक सेंटेंस में खत्म कीजिए ।श्री तेजस्वी सूर्या: सर, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त करता हूँ।Sir, the young people of India, the present generation of India must know what was the price this country paid for this mindless obsession with socialism that the Congress Party imposed on this country for more than 70 years.( Interruptions)
Sir, Swaminathan Anklesariya Aiyar, a very senior economist, in a paper titled ' Socialism Kills - The Human Cost of Delayed Economic Reform in India' has to say this.The study finds that had the economic reform taken place a decade earlier, 14.5 million more children would have survived, 261 million more Indians would have become literate, 109 million more Indians would have risen above the poverty line.The delay in economic reform represents an enormous social tragedy for India.It drives home the point that India' s socialist era which claimed it would deliver growth with social justice, delivered neither growth nor social justice.I will only say this....( Interruptions) It is for the first time under the Prime Minister Narendra Modi that this country has got unshackled; this country is on the rise and this country has finally got out from this pernicious trap of perverted socialism.That is a new India.( Interruptions) This is a new India that is
emerging....( Interruptions) Thank you so much, Sir.SHRI M.SELVARAJ ( NAGAPATTINAM): Hon.Chairman Sir, Vanakkam.The current Budget seems to be a mere statement in a flowery language.The Budget is seen as the one giving tax incentives to the Corporates.I am duty bound to state that this Budget has not provided any employment opportunities to the people, particularly the poor and middle- class people.The Budget talks much about farmers and providing digital and high tech services to them.It should not be a mere statement as well.Even though you have repealed all the three farm laws, the Union Government had said that the agreements will continue to remain.Therefore, I wish to urge that these high- tech services to farmers, as mentioned in the Budget, must be ensured without fail.Using of drones for spraying insecticides in farm fields is assured in this Budget.This is not feasible.The agricultural insurance claims for two financial years 201920 and 2020-21 have not yet been provided by the Union Government.In Tamil Nadu, incessant and continuous rains had caused a disaster- like situation.Disaster assistance fund has not been released by the Union Government.It is delayed for long.The Budget fails to talk anything about that.The National Rural Employment Guarantee Scheme is one of the Schemes ensuring rural employment opportunities.The fund allocated to NREGA has been reduced in this current Budget.The timing for the start of work under this Scheme should be changed from 8 AM to 10 AM.The Budget talks about National Highways.particularly, Rs 20000 crore have been allocated for highways to be constructed for a length of 25000 kilometres.There are several National Highways where the work remains incomplete, particularly the work relating to Nagappattinam- Kudalur National Highway, NH83 is pending for completion for the last 10 years.I therefore urge upon you to allocate funds for early completion of work as regards this NH-83.The Budget has no mention about educational loans.Students are unable to repay their educational loans as the interest component has increased so much.Students from middle class and rural backgrounds who want to pursue their higher education have availed of these educational loans.Therefore, these educational loans should be waived in this Budget.I want to urge that instead of naming the Union Government Schemes in Sanskrit, the names should be in the regional languages particularly the names are to be in Tamil when implemented in Tamil Nadu.Bank forms and challans should have the option for filling them in Tamil.We talk about education.Students from the rural areas, particularly those who belong to the Scheduled Castes are not in a situation to be able to continue their education during this corona period.While starting TV channels, I request the Union Minister of Finance to start K V Schools in every district of the country so as to benefit students.* THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS ( SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Can you please repeat the sentence about the schools which you are referring to?I could not hear properly.* SHRI M.SELVARAJ: Madam, it is about KV Schools.* SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: KV School means Kendriya Vidyalaya School.You said something before that.Can you please repeat?SHRI M.SELVARAJ: Madam, I mentioned about your plan for starting TV Channels for education.SC and OBC students, particularly during this Covid period, are unable to continue their education as they don' t have TV or Mobile phones.* SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Hon.Chairman, if you allow me Sir, I will say something.The Government has increased the number of TV channels for imparting education from 12 to 200 only with the aim of benefiting the rural students who were affected for the last two years.The reason behind this announcement is that the students in the respective States should learn through these TV channels in their respective languages.While you spoke, you said that every scheme should have Tamil in it.Education can be imparted in the regional language, particularly in Tamil to students through these TV channels.Students of rural areas and Government Schools will be benefited.This is the vision of hon.Prime Minister Shri Narendra Modi.That' s why the Scheme is being brought in.This will definitely benefit you.Thank you.* SHRI M.SELVARAJ: Thank you so much Madam.Such students should get adequate infrastructure particularly provision of TV and Mobile phones to them should be taken into consideration by the Government.HON.CHAIRPERSON: Kindly conclude.* SHRI M.SELVARAJ: Fund allocation for railways is very less.In my constituency, work relating to Karaikkudi- Tiruvarur broad gauge rail route is kept pending for more than 10 years.Rs.1000 crore have been spent.Yet trains are not operated in this route.HON.CHAIRPERSON: Thank you very much.Please conclude.SHRI M.SELVARAJ: Sir I am concluding.Funds should be allocated for starting train services from Tiruvarur to Karaikkudi.Gatekeepers should be appointed.From Karaikkal to Trichy there should be additional train services.The train services stopped during the COVID19 pandemic should be started again.The Thiruthuraippoondi- Agasthiyapalli rail project is pending.It should be completed.There should be trains between Vailankanni- Ernakulam and Karaikkal - Coimbatore.Thank you, Sir.* श्री सुरेश कश्यप ( शिमला): मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो कि अनसूचित जाति आरक्षित सीट है, से आता हूँ।हिमाचल प्रदेश भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है।यहाँ देश, विदेश से सैलानी यहाँ की संस्कृति और प्राकृतिक सौन्दर्य देखने आते हैं ।इसे देव भूमि भी कहा जाता है।संसद द्वारा दिसम्बर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पास किया गया तथा नया राज्य 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया ।इस तरह हिमाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का 18 वां राज्य बना ।तब से लेकर आज तक हिमाचल प्रदेश ने एक लम्बी यात्रा तय की है ।इस प्रदेश ने अनेकों सरकारें देखी हैं, परन्तु वर्तमान में पहली बार देश में मोदी सरकार और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक साथ मिलकर प्रदेश को विकास प्रगति की ओर अग्रसर कर रही है ।मैं धन्यवाद करता हूँ श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और माननीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के रेलवे प्रोजेक्ट को गति देने के लिए 2022-2023 बजट में 1665 करोड़ रुपये की स्वीकृत प्रदान की ।यह राशि सामरिक महत्व की भानुपल्ली - बिलासपुर - बैरी रेल लाइन और दो अन्य परियोजनाओं के लिए जारी हुई है ।हालांकि, हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों का कहना है कि इस बारे में अभी विस्तृत और आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।भानुपल्ली- बिलासपुर- बैरी रेल लाइन के लिए 1200 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर हुई है।नंगलतलवाड़ा रेल लाइन के लिए 335 और चंडीगढ़- बद्दी रेल लाइन के लिए 150 करोड़ रुपये मिले हैं।यह मालूम रहे कि भानुपल्ली- बिलासपुर - बैरी रेल लाइन को हिमाचल सरकार सामरिक महत्व की बताती रही है ।यह 63.1 किलोमीटर लंबी है।हर गरीब, दलित, पिछड़े को अपना पक्का मकान मिले, ऐसी सोच रखने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को कोटि- कोटि धन्यवाद ।इस बजट में देश में चल रही प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत और नए 80 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।अब तक हिमाचल प्रदेश राज्य में 11943 मकानों की स्वीकृत की गयी है।मुझे बताते हुए गर्व है कि 8,578 पक्के मकान बनकर तैयार किये जा चुके हैं और शेष का कार्य तेज गति से चल रहा है।बारिश में बर्फ गिरने पर जो निर्धन लोग अपने आप तन्हा महसूस करते थे, आज वह अपने परिवार के साथ खुशहाली से पक्के मकानों में रह कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं ।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा वर्ष 2022-22 के बजट में इस योजना के अंतर्गत 60 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसके माध्यम से प्रत्येक घर तक नल का साफ पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।पिछले 2 वर्षों में इस योजना के माध्यम से 5.5 करोड घरों तक नल का जल पहुंचाया गया है।इस योजना को 2019 में आरंभ किया गया था ।हिमाचल प्रदेश, जो एक पहाड़ी राज्य है।वहां भी 15.5 लाख घरों को नल द्वारा जल पहुंचने का कार्य पूरा हो चुका है और इस बार 1.5 लाख को और स्वीकृत दी गयी है, जो कि इसी साल लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा।कोविड-19 वैश्विक महामारी में जिस तरह माननीय प्रधान मंत्री जी ने योजना के तहत देश भर में 80 करोड़ गरीब, मजदूर, बेरोज़गार नागरिकों के लिए निशुल्क राशन मुहैया करवाया, यह मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि किसी गरीब का चूल्हा न बुझे, वह भूखा न सोए।मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का ।आज पर्वतीय क्षेत्रों में नए रोप वे बनाए जाने का प्रावधान किया गया है।इससे न केवल वहां रह रहे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, बल्कि टूरिज्म को भी गति मिलेगी और रोजगार के अपार अवसर पैदा होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में आज लगभग 51 % सड़कें प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वारा बनाई गयी है।यह एक पहाड़ी क्षेत्र है।यहाँ अक्सर लैंड स्लाइड हो जाती है।भारी वर्षा और बर्फबारी होने के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।अतः मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इनके रखरखाव के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान की जाए।मैं यह भी संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में 5 हज़ार करोड़ एप्पल इकोनॉमी है, लेकिन देखा गया है कि विदेशी सेब, खास तौर पर ईरान और अन्य देशों से सेब को भारी मात्रा में आयात किया जाता है।ऐसे में भारतीय सेब के मूल्य में गिरावट देखी जाती है।मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी 100% की जाए।मैं केन्द्र सरकार के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि एक दर्जन से अधिक रोप- वे हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत किये गए हैं।मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए तथा प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु इनकी संख्या बढ़ाई जाए।इसके लिए मैं और प्रदेश की जनता आभारी रहेगी।अटल टनेल की तर्ज पर टनल्स बनाने के लिए धन राशि स्वीकृत की जाए।मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के पोंटा साहिब, काला अम्ब इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, इनको रेल लाइन के द्वारा हरियाणा राज्य के जगाधरी से जोड़ा जाए ।देश भर में 400 वन्दे भारत ट्रेन के लिए 40000 के बजट का प्रावधान दिया है।अत: मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट देश को दिया ।मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।* श्रीमती रंजनबेन भट्ट ( वडोदरा) : मैं, कोरोना की लहर में माननीया सीतारमण जी, वित्त मंत्री द्वारा देशहित में जो बजट तैयार किया है, उसका पूर्णतया समर्थन करती हूँ।मेरे विचार से इस कोरोना काल में जबकि देश की आर्थिक स्थिति संभालना आसान नहीं था, उस परिस्थिति में उन्होंने ऐसा बजट पेश किया है, इसके लिए वे बधाई की पात्र हैं।इस बजट से देश का चहुंमुखी विकास होना निश्चित है।इसमें जहां एक ओर सड़कों के द्वारा गांवों से शहरों को जोड़ते हुए देश की सीमा पर स्थित दुर्गम स्थानों को जोड़ने की तैयारी में है तो दूसरी ओर रेलवे देश के अनेक भागों में नई रेल लाइन बनाकर और रेल लाइनों को चौड़ा करके अनेक स्थानों तक जाने का रास्ता सुगम बना रही है, जो देश के लोगों हेतु चहुमुखी विकास का अवसर प्रस्तुत कर रही हैं ।यह बजट भारत को आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही साथ ही यह बजट युवाओं, महिलाओं और गरीबों के हित में है ।कोरोना संकट के बीच आया यह बजट इसलिए भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि माननीय मोदी जी की सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया न कि लोक लुभावन योजनाओं के जरिये फौरी वाहवाही पाने अथवा कोई राजनितिक लाभ उठाने की कोशिश की |यह स्पष्ट है कि सरकार ने चुनावी राजनीतिक हितों के आगे देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के दूरगामी लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित किया है, बल्कि यह भी रेखांकित किया कि उसका उद्देश्य 2047 तक भारत को एक समर्थ, सक्षम देश के रूप में सामने लाना है।इससे यह स्पष्ट होता है कि यह बजट वृद्धि को रफ्तार देने वाला है।आज के राजनीतिक माहौल में ऐसा बजट वही सरकार दे सकती है जिसमें आत्मविश्वास कूटकूट कर भरा हो |इस बजट के द्वारा श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने यह साफ कर दिया है कि तत्कालीन लाभ देकर थोड़े अधिक वोट तो लिए जा सकते हैं, लेकिन काफी लम्बी राजनीति हेतु जनता के जीवन में बदलाव लाना जरूरी है।यह अर्थशास्त्र के द्वारा ही संभव हो सकता है ।हमारी सरकार ने अपने इस बजट में पांच बड़ी घोषणाएं की हैं : देश में रिजर्व बैंक ने पहली बार डिजिटल करेंसी जारी करने का निर्णय लिया है, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री जी ने डिजिटल करेंसी जारी करने का ऐलान किया है ।उन्होंने कहा की अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक " डिजिटल रूपी" जारी करेगा |वर्चुअल संपत्ति और उससे होने वाली आय पर 30 प्रतिशत आयकर लगाया गया है, इससे यह लेन देन में आएगा ।5- जी मोबाइल सेवा शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी वर्ष की जायेगी।पहले यह दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों में प्रारंभ की जाएगी, इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी।5- जी माडल के तहत सुदूर क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंचेगा ताकि लोग शहरों की तरह ही इसका उपयोग कर सकें ।प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत देश में 80 लाख सस्ते मकान बनाये जायेंगे, इसके लिए 48 हजार करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं।शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी जबकि गाँवों के लिए आधुनिक मकान बनाये जायेंगे।केंद्र और राज्य इसे मिलकर पूरा करेंगे ।इस बजट वर्ष में डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित होगी जिसमे ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया जायेगा |इसमें अलग- अलग भारतीय भाषाओं में विश्व स्तर पर पढ़ाई होगी, साथ ही स्कूली शिक्षा और रोजगार के पाठ्यक्रमों को भी पढ़ाया जाएगा।रक्षा क्षेत्र में " मेक इन इंडिया" अभियान के तहत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा ।रक्षा क्षेत्र में रिसर्च और तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा।इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू गरीब लोगों के कल्याण से जुड़ा हुआ है।इसी को ध्यान में रखकर गरीबों के लिए पक्का घर, नल से जल, शौचालय और रसोई गैस की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया है।इसके साथ ही आधुनिक इन्टरनेट संपर्क पर भी जोर दिया गया है ।इस बजट में शामिल योजनाओं का लाभ युवा, मध्यम वर्ग, गरीब, दलित और पिछड़ों सहित सभी वर्गों को मिलेगा ।यह बजट निवेश और रोजगार की नई संभावनाओं से भरा हुआ है।इससे ग्रीन जॉब का क्षेत्र भी खुलेगा ।इस बजट से किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।इस बजट में गंगा की सफाई के साथ- साथ किसानों के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं।उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल इन पांच राज्यों में गंगा किनारे प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जायेगा ।मेरे विचार से यह देश का पहला बजट है जिसमें न केवल जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों को लेकर चिंता व्यक्त की गई है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई अहम् घोषणाएं भी की गई हैं।हमारी सरकार पर्यावरण पर सकरात्मक प्रभाव डालने वाली और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने वाली योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए ' ग्रीन बांड' जारी करने पर विचार कर रही है।बजट से ऐसा प्रतीत होता है की सरकार स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में स्वीकार करती है ।हमारी सरकार ने मेट्रो और रैपिड रेल को और गति देने की तैयारी इस बजट के द्वारा की है।केंद्रीय सरकार द्वारा इसके लिए अधिक राशि आवंटित की गई है।हमारे प्रधानमंत्री ने विकास के लिए " पी.एम० गतिशक्ति" को आधार माना है ।इसके अंतर्गत सड़क, रेलवे, एअरपोर्ट, बंदरगाह ट्रांसपोर्ट, जलमार्गों और लोजिस्टिक्स तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे सात इंजन शामिल किये हैं ।इस योजना की प्रगति के लिए इस बजट में 65% राशि अधिक आवंटित की गई है।इस वर्ष 50 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे का निर्माण होगा और 22 नए सुपर एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा।अगले तीन वर्षों में 400 वन्दे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है।इसके लिए भी पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक राशि आवंटित की गई है।एक क्लिक पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी हमारी सरकार द्वारा रखा गया है ।सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे मेरे संसदीय मतक्षेत्र वडोदरा के विषय में अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया ।आने वाले 25 वर्षों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए का " आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था" के अभियान को आगे बढ़ाते हुए " आत्मनिर्भर भारत" बजट देने के लिए मैं वडोदरा के नागरिकों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारामण जी का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ |यह आम बजट बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए बैंकिंग सुविधा को अधिक सुलभ बनाना था।आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद भारत देश की बैंकिंग आबादी कुल 80% से भी ज्यादा हो गई है।वर्ष 2021 आखिर तक प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या करीब 43.81 करोड़ है एवं जन धन बैंक खातों में कुल जमा राशि करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है।वर्ष 2021 में 73 लाख करोड़ की धनराशि के 3800 करोड़ से अधिक UPI लेनदेन दर्ज किए गए हैं।कुछ लोग डिजिटल इंडिया का मज़ाक बना रहे थे।ये उनको समझना चाहिए यह केंद्र सरकार की परियोजनाओं की महत्वपूर्ण सिद्धि है।वित्त वर्ष 2018 में भारत का डिजिटल ऋण 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और वर्ष 2023 तक पाँच गुना वृद्धि होने के अनुमान के साथ डिजिटल संवितरण 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना है ।इसके साथ ही वर्ष 2025 तक भारत का फिनटेक बाजार 6.2 ट्रिलियन रुपए तक पहुँचने की संभावना है।इस आम बजट में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश के हर एक नागरिक को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने हेतु देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना करने की घोषणा की है।मैं आपको बताना चाहूंगी की देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा है।बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना वर्ष 1908 मे महाराजा सयाजीराव गायकवाड तृतीय के द्वारा वडोदरा में की गयी थी।बैंक ऑफ बड़ौदा भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के बाद का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है ।इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी की वडोदरा जिला में भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता धारकों की कुल संख्या 13 लाख 10 हजार है और बैंक ऑफ बरोड़ा के बचत खाता धारकों की कुल संख्या 11 लाख 56 हजार 400 है।जो की सिर्फ इन दोनों बैंक बचत खाते वडोदरा जिले की कुल जनसंख्या के 56 प्रतिशत के करीब है।वित्त मंत्री जी के समक्ष अपनी मांग रखना चाहूंगी कि इस आम बजट में 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है।उसके मुताबिक मेरे संसदीय मतक्षेत्र वडोदरा में भी डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित किया जाये, जिससे वडोदरा की जनता को डिजिटल बैंकिंग सुविधा का अधिक से अधिक लाभ मिल सके ।मेरे संसदीय मतक्षेत्र वडोदरा के सावली विधान सभा मे गुजरात की बड़ी GIDC ने समाविष्ट एक मंजूसर GIDC भी है, जिसमें करीब 30000 से 35000 कर्मचारी कार्यरत है ।इन सभी कर्मचारियों को अगर अकस्मात होने पर 30 किमी का सफर करते हुए वडोदरा शहर आ कर इलाज करवाना पड़ता है।जिस वजह से अनावश्यक रूप से उनके धन और समय व्यर्थ होते है एवं इन सभी कर्मचारियों की आय मे से ईएसआई का भुगतान भी किया जा सकता है ।ईएसआई ( ESI) हॉस्पिटल के निर्माण होने से सभी कर्मचारी के आरोग्य विषयक सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी एवं ESI हॉस्पिटल के द्वारा कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को भी ESI हॉस्पिटल का लाभ मिल सकेगा।मैं माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी से नम्र अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे संसदीय मतक्षेत्र वडोदरा की सावली विधानसभा में ईएसआई ( ESI) हॉस्पिटल को मंजूरी देने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया की पहेल करे ।अतः मैं एक बार पुनः वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूँ।