HON.CHAIRPERSON: The next speaker is, Dr.D.Ravikumar ji.* DR.D.RAVIKUMAR ( VILUPPURAM): Hon.Chairman Sir, Vanakkam.Hon.* President in his Address has mentioned with pride the contribution made by Dr.Baba Saheb Ambedkar as regards water management.I thank Hon.President for making such a worthy reference.Revolutionist Dr.Baba Saheb Ambedkar not only created the Constitution of India but also the frontrunner who proposed the large scale water management schemes for welfare of our country.When he was a member of the Viceroy Council, Dr.Ambedkar put forth a proposal relating to the Damodhar Valley Project and submitted that proposal to the Scientist Shri Mehnad Saha.Damodhar Valley project is the brain child of both Dr.Baba Saheb Ambedkar and Shri Mehnad Saha.Shri Mehnad Saha was not only a scientist, it is a matter of pride to mention here that his name was also recommended for Nobel Prize along with Sir C.V.Raman.Shri Mehnad Saha laid the foundation for Astrophysics and Nuclear Physics in India.He was a Member of Parliament during the First Lok Sabha.He had contributed to several sectors.There is a feeling in the minds of the people that since Shri Mehnad Saha was from the Dalit community, he was totally ignored.I therefore urge that Shri Mehnad Saha, a great scientist of this country should be conferred the Bharat Ratna Award.Hon.President has mentioned in his Address about the Scheme for providing ' Housing for All' by the year 2022.In our country, Tamil Nadu is the State which is having
English translation of Speech originally delivered in Tamil.large number of huts.Unit Cost allotted for the houses built under the Prime Minister Housing Scheme, PMAY, is very less.It becomes very difficult to construct an house with that nominal unit cost.I therefore urge that the unit cost should be increased to a minimum of Rs 3 Lakh.Researchers at Chennai IIT have started a Start- Up company.They have proved that houses can be built with the use of 3D technology.They have also proved that with half of the present construction cost such homes can be built using 3D technology.I therefore urge that the Union Government should come forward to use 3D technology in the construction of houses under PMAY.We have included 22 Official languages in the Eighth Schedule of the Constitution.Moreover, people speaking 38 other languages have been placed their demand for inclusion of their language in the Eight Schedule.Out of which, 30 languages have the distinction of being spoken by more than 10 lakh people.Government should accept the long pending demands of these languages including Tulu for inclusion in the Eight Scheduleof the Constitution.Peshwa Committee was setup in the year 1996.Sitakant Mohapatra Committee was set- up in the year 2003.The recommendations of these Committees are still pending with the Government.I urge that those recommendations should be implemented by this Government.I request to set up a Sainik School in my Viluppuram constituency.Among the many Sainik Schools of the country, only one Sainik School is situated in Amaravati Nagar in Tamil Nadu.Tamil Nadu has a long coastal line.Therefore I request for setting up of a
Sainik School in my Viluppuram Constituency of Tamil Nadu.In our Budget, there is a mention about starting Ekalavya Schools.I request that an Ekalavya School, for the benefit of tribal students, should be set up in Viluppuram constituency which has a sizeable population of Scheduled Tribes.JIPMER in Puducherry is providing health care facility to the people living in Viluppuram district and its adjoining districts.But there are no sufficient number of nurses working in JIPMER.AIIMS, Delhi is a 2362 bedded hospital with as many as 4269 working nurses.AIIMS, Raipur has a capacity of 960 beds with a streng of 1327 working nurses.JIPMER has a bed strength of 2137 as against only 745 nurses working there.I therefore urge upon the Union Government to appoint more number of nurses in JIPMER, Puducherry with adequate allocation of funds.Thank you for this opportunity.HON.CHAIRMAN: The next speaker is, Sh.S.Venkatesan ji.SHRI S.VENKATESAN ( MADURAI): Hon.Chairman Sir, Vanakkam.Hon.President in his Address has lots of praises for the Government.Particularly with regard to tackling Corona pandemic, Hon President has stated that we were able to save lives of lakhs of our countrymen due to the timely and calibrated decisions taken by the Government.Lowy Institute of Australia has recently issued a ranking list of countries for successful and efficient handling of Coronavirus pandemic, on the basis of available data.India is placed at 86th position in that list.I want to ask whether Hon.President is aware of this ranking.Hon.President has also mentioned that due to the several Schemes implemented by the Government during corona period, lives of lakhs of countrymen have been saved.I am reminded of Jamlo, a 13 year old girl, who while walking from Telangana to Chhattisgarh for 140 kilometers to reach home due to restrictions of lockdown, collapsed and died 50 kilometers away from her village.Exhaustion and starvation were not the reasons for her death.But I must say the policy of the Government is the main reason which led to the death of Jamlo.Farmers are agitating in this country.But the Hon Prime Minister is insulting the agitating farmers calling them as those who survive on protests.It is a matter of pain and anguish.I should say that the farmers carry ploughs on their shoulders to the fields, and are not like the present Government which carries palanquin for the Corporates.Balakot attack was used for increasing the TRP rating.No words
* English translation of Speech originally delivered in Tamil.have been uttered against that in House.No details were divulged even.On one side they are into sloganeering of ' Jai Jawan and Jai Kisan' as if they are for the welfare of soldiers and farmers.But they have not come forward to condemn theactions that are aimed at insulting the farmers and soldiers of our country.In fact Hon.President' s Address is just like adding salt to our wounds.Similarly about the issue of release of 7 convicts including Perarivaalan.I had sent a letter to Hon.President in this regard during last November, for which a reply was received by me from the Hon.President stating that he had forwarded the request to the consideration of Hon.Home Minister.Union Government has recently stated in the Hon.Supreme Court that only the President of India has power to pardon.Hon.Governor of the State says that he has no power to pardon and only the President of India has with him.All three sides are handling the release of seven prisoners like the game of football putting the ball in some other' s court.Most particularly the prison rules of the Tamil Nadu Government says that life imprisonment is only 20 years.But these seven persons have spent more than 10 years in Jail over and above the 20 year life imprisonment.I urge that justice should prevail upon for these seven persons.Thank you.SHRI KARTI P.CHIDAMBARAM ( SIVAGANGA): Hon.Chairperson, Sir, the fate of the backbenchers is that we always get to speak in a depleted House.Anyway, thank you very much for the opportunity.The Hon.President and the Office of the President are greatly respected by all of us.It is a position beyond politics.It is an Office which does not need to bother about Facebook likes, retweets, mood of the Nation surveys by friendly T.V.channels, TRP ratings, etc.These are all not the things which the Office of the President needs to even concern itself about.The Office of the President transcends the trappings and concerns of dayto- day politics.When the President speaks, we expect the President to tell us the state of affairs as it is.No sugar coating, no beating around the bush, and no spokesmanship for anyone, but the people.It is not meant for an artificial Sensex
Look at the State of the Union Address in America.It is a sacred exercise, a chance to critically reflect and engage where the nation is going.Sir, in India, there is a human story that needs to be told -- a human toll which has been taken last year whereall Indians suffered greatly.So, in the last week' s Address of the President, I am more concerned about what was not said than what was said.What was said could be found in any Government' s publication or any Party stump speech.It certainly did not require the fanfare of a Joint Sitting of both Houses of Parliament.Unfortunately, this year' s Presidential Address was simply a mundane exercise in rehashing an old slew of standard Government talking points.In his long speech, the hon.President was unable to find the time to discuss the issues of grave public concern.There was not one soothing word to our brothers who are protesting against the three black laws.They glossed over disturbing developments which we have witnessed last year.But the acceptance is the first step to recovery.So, I wish to bring to the nation' s notice the things the hon.President missed out in his Speech.Our response to the COVID-19 pandemic which the Presidential Address celebrated is the worst in the world.My colleague alluded to the same study by the Lowy Institute of Australia.We are ranked 86 out of 98 countries' survey.I hope the Government will respond to this survey findings.The Government which responds to celebrities' tweets must definitely respond to this finding which says that we are ranked 86 out of 98 countries....( Interruptions) I am not yielding....( Interruptions) Please sit down....( Interruptions) Please respond to the statistics....( Interruptions) You respond to tweets.The Ministry of External Affairs issues a statement to a tweet by a pop star but there is a respected institute which ranks India at 86 out of 98 and you do not want to respond....( Interruptions)
A record economic stimulus was mentioned.Grand numbers were thrown
about.The reality is that nothing of the package has reached to anybody who is
apparently the intended beneficiary.While big numbers are touted, the fact is that nobody really knows what the accurate numbers are.It is all gobbledegook.Inequality is rising sharply.We continue to stare at unemployment crisis.We are also facing a crisis of female labour participation.And it is evident that in the current job crisis, the women are far more greatly affected by the unemployment crisis caused by demonetisation, of faulty GST, and an unprepared lockdown....( Interruptions)
Our own National Family Health Survey data shows dangerous hike in stunting and anaemia among women and children.We have a chronic malnutrition crisis.The Global Hunger Index, please note this, puts us at 94 out 107 countries, well below our neighbours and much smaller economies.If we quote the statistics in this country, they will call us intelligent
Does the Government have any response to this abysmal record?The Government must respond to this, not to tweets of celebrities and teenage
Global corruption surveys, like that of Transparency International, show India' s corruption situation is worsening.We have fallen to an all time low in the World Press Freedom Index.We are ranked 142 out of 180 in 2020.English translation of this part of Speech originally delivered in Tamil.The human rights watchdogs have raised alarms about the state of this country, particularly the brutality with which the protesters are attacked and the lockdown was enforced.We have become the world' s capital of internet shutdowns.So, do not talk about digital economy when you are shutting down the internet the most than any other country in the world.A true Address would have mentioned this.A true Presidential Address
would have mentioned this.You have not done justice to the awesome responsibility that office holds.The failure to recognise the reality of what is happening is a great disappointment.We have to accept the truth and hope this Government will accept the truth, address the issues which really matter and not artificial international conspiracies which you are conjuring up in your imagination.Thank you very much.*
DR.BEESETTI VENKATA SATYAVATHI ( ANAKAPALLE): Thank you very much hon.Chairperson Sir for giving me an opportunity to talk on the Motion of Thanks on the Presidential Address.I take this opportunity to thank hon.President for announcing all the schemes that are being implemented by the Government, especially in corona times.The steps that are being taken by the Central Government are appreciated by the WHO also.I am a medical doctor.We are very much happy that the Central Government could control the COVID pandemic quickly by making the vaccine available and giving it to all frontline warriors and for sending to the neighbouring countries also.But in this last hour, I want to bring two points to the notice of this august House, through you, Chairperson Sir, from my Constituency.The Indian Medical Association is agitating throughout the country on one aspect and this is mixopathy.It is because they are allowing other fields of medical people like homoeopathy doctors and other faculty people who are trained in 75 different surgeries.They are giving them permission to do surgeries.On the part of IMA, we oppose this as medical doctors because allopathy is doing miracles and so many people from other countries are also coming to our country because we have mastered surgeries.Allopathy has been proven since
many years.Sir, the second point that I would like to mention is about disinvestment of various institutions by the Central Government.I hail from the Vishakhapatnam
district.We have the prestigious Vishakhapatnam Steel Plant, RINL.I would like to say a few lines on this because thousands of people are agitating in my constituency and in the Vishakhapatnam district because of the proposed disinvestment of this steel plant.Sir, Vishakhapatnam Steel Plant has a great history.When the people of our State rallied for this steel plant in the State, particularly in the Vishakhapatnam district, around 32 people sacrificed their lives in this agitation.On 17th April, 1970, the then Prime Minister in a Cabinet meeting took a decision to construct the steel plant in Vishakhapatnam under the aegis of the Rashtriya Ispat Nigam Limited ( RINL) and through that decision the decade long demand of the people of Andhra Pradesh was fulfilled.But now, the idea of disinvestment of RINL is hurting the emotions of the people in the district of Vishakhapatnam.Till 2015, the Vishakhapatnam Steel Plant was a profit- making organisation and a Navaratna company.But as the steel cycle of the world has changed, the total business of RINL has been affected, and it started to make losses.But if you could think technically, the cost of steel produced by RINL could be reduced by captive mines allotted to RINL by which the production cost can easily be reduced.Hon.Chairperson, Sir, through you, I would like to submit that RINL has been making a profit of around Rs.200 crore per month from the last financial year.So, RINL can function on its own by reducing its losses by the end of 2023.In the meanwhile, I would like to draw the attention of the Government to re9.02.2021
structure the financial liabilities by converting the loans to equity and reducing the interest burden so that RINL can re- structure its financial position and this can only be done by the intervention of the hon.Prime Minister, the Finance Minister and the Steel Minister.Thank you.कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कैलाश चौधरी): माननीय सभापति महोदय जी, आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत- बहुत धन्यवाद देता हूं।आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार का आईना होता है।निश्चित रूप से जिस दिन अभिभाषण प्रस्तुत किया गया, उस दिन दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन बुलाया गया ।ज्वाइंट सेशन में महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में सरकार का आईना प्रस्तुत किया है, जिसमें गांव, गरीब, किसान, युवा, मजदूर, बुजुर्ग, हर वर्ग की बात की गई है।इसके साथ ही देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार जो काम कर रही है, उसके बारे में अभिभाषण में कहा गया है।विपक्ष ने जिस तरह से उसका बायकॉट किया था, उसे पूरा देश देख रहा था ।महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है, उसमें सरकार ने एक साल में जो कार्य किया है, उस कार्य को निश्चित रूप से जनता ने सराहा है।हम देख रहे हैं कि पिछला साल, पूरा कोरोना काल का साल था ।पूरा विश्व इस महामारी से त्रस्त था ।लेकिन इस बीच में, हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा सही समय पर सही निर्णय लिए गए।उनकी वजह से, आपको मैं कह सकता हूँ कि देश में जो मृत्यु दर का अनुपात था, जहाँ विश्व में त्राहि- त्राहि हो रही थी, पूरी तरह से स्थिति बिगड़ी हुई थी, लेकिन सही समय पर लॉकडाउन का निर्णय लेकर हजारों लोगों की जान बचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ।कोरोना वॉरियर्स के द्वारा जो काम किए गए, उनके लिए मैं उनको बहुत- बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ।जैसा कि हम सब जानते हैं कि विपक्ष के द्वारा जिस तरह से तंज कसे जा रहे हैं।मैं लगातार दो दिनों से यह देख रहा हूँ ।इनकी भी सरकार रही, आज आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा शासन करने वाले आज विपक्ष में बैठे हैं।मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने सबसे ज्यादा शासन किया तो आपने किया।लेकिन उसके बावजूद आज जिस तरह से योजनाओं को लेकर
चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर आपने अपने समय में ये काम कर लिए होते, तो आज देश में यह स्थिति पैदा नहीं होती और हम आज आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं कर रहे होते ।अब तक हमारा देश आत्मनिर्भर भारत हो गया होता।लेकिन उनकी सोच यही थी ।आपने देखा होगा कि इसके बाद वर्ष 2014 में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और उसके बाद देश में प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर एक आशा जगी कि निश्चित रूप से अब देश आत्मनिर्भर होगा ।माननीय सभापति जी, प्रधानमंत्री जी ने जो- जो योजनाएं लागू कीं, उनसे निश्चित रूप से अंतिम व्यक्ति को लाभ मिला और उसके अन्दर एक आशा जगी कि वास्तव में हमारे देश में काम होगा ।कोरोना के समय में भी हर व्यक्ति की चिन्ता थी कि किसानों की फसलें खेत में हैं और वह सही समय पर कैसे कटेंगी।लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय लिए गए और सही समय पर सही एडवाइजरी जारी की गई, जिसकी वजह से मजदूरों को छूट दी गई और उन्होंने सही समय पर फसलों की कटाई की ।उस समय देश में फसल खरीद केन्द्र भी खोले गए ।एक तरफ जहाँ मशीनरीज को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने में जो असुविधा हो रही थी, उसमें छूट दी गई।उस समय किसान रथ एप भी शुरू किया गया ताकि किसानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वाहन ले जाने में सुविधा हो।इसके साथ ही, फसल खरीद केन्द्रों की संख्या भी बढ़ाई गई ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर अधिक- से- अधिक किसान के उत्पादन को खरीद सकें।इस दृष्टि से सारे काम किए गए, जिनकी वजह से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष किसानों को उत्पादन में वृद्धि हुई ।उसका लाभ देश के किसानों को मिला ।हम देख रहे हैं कि आज जहाँ कोरोना के समय में प्रधानमंत्री जी और माननीय तोमर साहब के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया, उसकी वजह से किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी गई।मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि उसके बाद, सरकार तो इनकी भी रही, लेकिन उसके बाद जनता में एक विश्वास जगा ।चाहे मैं शौचालय की बात करूँ, आजादी के 70 साल बाद भी इस देश में हमारी बहन- बेटियों को शौच जाने के लिए किसी पेड़ का सहारा लेना पड़ता था या ऐसी स्थिति होती थी कि उनको अपनी इज्ज़त बचाने के लिए भी मजबूर होना पड़ता था ।लेकिन प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने एक ऐसा निर्णय लिया, जिसकी वजह से देश में हर गरीब व्यक्ति के घर में शौचालय देने का काम किया गया ।इसके साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब व्यक्तियों को आवास देने का भी काम हुआ।गाँवों में जो गरीब व्यक्ति रहते हैं, उनकी इच्छा होती है कि उनका भी कभी पक्का मकान बनेगा ।उसके सपने को प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने साकार किया।प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक गरीब के लिए प्रधान मंत्री आवास बनाने प्रारंभ किए गए।मैं इसके साथ ही आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि ' उज्ज्वला गैस योजना' की क्या स्थिति थी?गांवों में हमारी बहन- बेटियों को जब खाना बनाना होता था, तब यह स्थिति होती थी कि वे गीली लकड़ी से खाना बनाती थीं, जिससे उनकी आंखों में आंसू आते थे।उन बहनों के आंसुओं को पोंछने का अगर किसी ने काम किया, तो हमारे प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया और प्रधान मंत्री उज्ज्वला गैस योजना' के तहत आज लगभग दस करोड़ बहनों के घरों तक चूल्हे पहुंचाने का काम किया।इस बजट के अंदर और भी घोषणा हुई है कि एक करोड़ और बहनों को ' उज्ज्वला गैस योजना' के तहत चूल्हे दिए जाएंगे, गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।इसी के तहत मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि गांवों के बारे में हम सब जानते हैं, जैसा कि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, हम सभी लगभग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं।अगर लाइट की बात करें, तो पूरे देश के अंदर उस समय सिर्फ 36 प्रतिशत गांवों में लाइट हुआ करती थी, लेकिन मुझे आज यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि लगभग 90-95 प्रतिशत घरों के अंदर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत हमारे गांवों में लाइट पहुंचाई गई है।गांवों में जो बहनें पढ़ने के लिए सक्षम नहीं हो पाती थीं या हमारे युवा, जो पढ़ने के लिए लालटेन का उपयोग किया करते थे ।हमारी बहनें और युवा पढ़ने के लिए वहां लाइट का इंतजार करते थे, लेकिन वहां लाइट पहुंचाने का काम, चाहे वह दुर्गम रेगिस्तान हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, वहां लाइट पहुंचाने का काम किया गया।इसी के साथ हमने ' जल जीवन मिशन' का अभियान शुरू किया है ।' हर घर जल' योजना के तहत हम हर घर में पानी पहुंचाने का काम भी करेंगे।मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि ' आयुष्मान भारत योजना' के तहत आज पांच लाख रुपये तक के फ्री इलाज करने का काम हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में किया गया ।हम पहले सोचते थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने जाने के लिए एक गरीब व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज वह व्यक्ति हॉस्पिटल में जाकर आराम से इलाज करवा सकता है, यह भी हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी की सोच है ।मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इस देश की आजादी के बाद सबसे ज्यादा शासन करने के बावजूद भी मेरे देश की बहन को इतना इंतजार क्यों करना पड़ा?उसको शौचालय बनने के लिए 75 सालों तक इंतजार करना पड़ा।गांवों में लाइट का भी 70 सालों तक इंतजार करना पड़ा, आवास के लिए भी 70 सालों तक इलाज करना पड़ा ।अगर उनके यह सपने पहले पूरे हो गए होते, तो मैं समझता हूं कि आज देश कहां से कहां पहुंच गया होता, लेकिन इनकी सोच सिर्फ इतनी ही थी कि उन्होंने किसान के नाम पर या हर व्यक्ति के नाम पर राजनीति के अतिरिक्त कुछ भी ऐसा नहीं किया, जिसके बारे में हम कुछ कह सकते हों।मैं देख रहा
हूं कि पिछले दो- तीन दिनों से लगातार चर्चा हो रही है।मैं कृषि के ऊपर आना चाहूंगा।अगर कृषि के लिए बजट की बात करें, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूं कि आप अपना बजट देख लीजिए ।सभापति महोदय, इनका कृषि का वर्ष 2014 तक का जो बजट था, वह बजट लगभग 22 हजार करोड़ रुपये का था ।इस देश का टोटल कृषि का जो बजट होता था, वह सिर्फ 22 हजार करोड़ रुपये हुआ करता था, जिसमें से आधे से अधिक तो अधिकारियों की सैलरी में चला जाता था ।...( व्यवधान) वर्ष 2011, वर्ष 2012, वर्ष 2013 की यूपीए की सरकार के समय में अधिकतम बजट 22 हजार करोड़ रुपये था, लेकिन मुझे आज यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस साल का कृषि का बजट 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपये है, जो कि छ: गुना अधिक है।...( व्यवधान)
श्री रमेश बिधूड़ी : आप बिट्टू भाई को भी एक बार बताइए।...( व्यवधान)
श्री कैलाश चौधरी: बिट्टू भाई जी शायद नीचे देख रहे हैं।...( व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके समय का कृषि का बजट, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मंगाकर देख सकते हैं कि क्या कृषि का बजट इतना ही, 22 हजार करोड़ रुपये ही होना चाहिए था?आज जिस तरह से कृषि का बजट बढ़ाया गया है, उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं ।आप सुन लीजिए, आपका टोटल बजट 22 हजार करोड़ रुपये हुआ करता था, लेकिन हमारे बजट में 75 हजार करोड़ रुपये तो सीधे किसान के खाते में ' किसान सम्मान निधि' के तौर पर जाते हैं ।75 हजार करोड़ रुपये डायरेक्ट किसान सम्मान निधि के तौर पर उनके खाते में जाता है।आपका टोटल बजट 22 हजार करोड़ रुपए हुआ करता था ।आप कहां किसान की बात करते हो, किसान के नाम पर राजनीति करते हो ।एमएसपी पर आपके समय की खरीद वर्ष 2009 से लगभग 266 मिलियन टन थी ।आज हमारी खरीद वर्ष 2019-20 में 297 बिलियन टन है, जो आपसे बहुत ज्यादा है।आप दलहन की वर्ष 2009 से वर्ष 2013-14 तक जो खरीद करते थे वह केवल 645 करोड़ रुपये की खरीद की थी ।हमने वर्ष 2015 से 2021 तक 50 हजार करोड़ रुपये की है, जो
आपसे 75 गुना अधिक है।मैं तिलहन और कोपरे की बात करूंगा ।हमने एमएसपी पर जो खरीद की थी, आपने वर्ष 2009 से लेकर 2013-14 तक 2460 करोड़ रुपये की खरीद की थी ।हमने 2015 से 2021 तक 25 हजार करोड़ रुपये की खरीद की है, जो आपसे दस गुना अधिक है।हमने एमएसपी को डेढ़ गुना करने का काम किया ।धान की खरीद आपके समय में 1310 रुपये थी, आज एमएसपी पर 1868 रुपये की खरीद हो रही है, जिसे हमने 50 प्रतिशत बढ़ाया है।ज्वार की खरीद आपके समय में 1500 रुपये थी और हमारे समय में 2620 रुपये एमएसपी है |बाजरे की एमएसपी आपके समय में 1250 रुपये थी, हमारे समय में 2150 है, जो आपसे 83 प्रतिशत अधिक है।गेहूं की खरीद आपके समय 1400 रुपये थी, हमारे समय में 1975 रुपये है।इस तरह से हर फसल में हमने पचास प्रतिशत से अधिक एमएसपी पर खरीद करने की वृद्धि की है।हमने केवल एमएसपी को डेढ़ गुना बढ़ाने का ही काम नहीं किया है, हमने बजट को भी बढ़ाया है तथा कई अन्य योजनाएं भी प्रारम्भ की हैं।आपने किसान को कभी डायरेक्ट लाभ देने की कोई योजना बनाई है, तो बताएं।हमने किसान सम्मान निधि के तौर पर छह हजार रुपये प्रति वर्ष उनके खाते में डालने का काम किया है और आज तक लगभग 10.74 करोड़ किसानों के खाते में 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपये पहुंचाने का काम किया है |यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, जो किसान को डायरेक्ट लाभ देने का काम कर रही है।प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंदर भी किसानों को क्लेम के अंदर आपसे कई गुना ज्यादा देना प्रारम्भ किया है।बिट्टू जी बड़े आराम से सुन रहे हैं और उनको पता है कि मैं सही बोल रहा हूं।अब ये कहें तो किससे कहें।...( व्यवधान)
श्री रमेश बिधूड़ी : : बिट्टू जी, आप किसान हैं।आप यह बताइए कि आपके खाते में छ: हजार गए या नहीं गए?...( व्यवधान) इसका मतलब आप किसान नहीं हैं।HON.CHAIRPERSON: Nothing will go on record except the speech of the hon....( Interruptions)...HON.CHAIRPERSON : Mr.Minister, please continue.श्री कैलाश चौधरी: फसल बीमा योजना के अंदर हमने आपसे अधिक क्लेम दिया।वहीं, अगर मैं किसान क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो आपके समय में सिर्फ सात लाख करोड़ रुपये थे, वहीं आज किसान क्रेडिट कार्ड के तौर पर 15 लाख करोड़ रुपये किसान के खातों में ' किसान क्रेडिट कार्ड' के माध्यम से दिए जाते हैं ।अभी डेढ़ लाख करोड़ रुपये और बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।वहीं पर अगर मैं ' मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात करूं, तो इस योजना का विमोचन चुरु में हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया ।उसके बाद 11 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए गए और जैविक खेती में भी हमने विशेषकर बजट को बढ़ाने का प्रावधान किया, ताकि देश में आजकल जिस तरह से पेस्टिसाइड्स की वजह से बीमारियां फैल रही हैं उससे हमें जैविक खेती के माध्यम से निजात मिल सके।आज मैं कह सकता हूं कि लगभग 6.9 लाख हेक्टेयर के अंदर इसको कवर किया गया है और 75 लाख किसानों को हम लाभान्वित करने जा रहे हैं।नीम कोटेड यूरिया प्रारंभ की ।इसकी किस प्रकार से * होती थी ।माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी और कितना समय आपको चाहिए?श्री कैलाश चौधरी : सर, मुझे अभी बहुत कुछ कहना है, लेकिन अभी मैं मुख्य रूप से जो इनका इश्यू है, उस पर आऊंगा ।चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक लाख करोड़ रुपये देने का विषय हो, आने वाले समय के अंदर किसान के लिए एक लाख करोड़ रुपये एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च होगा ।10 हजार एफपीओ बनाएंगे और जब ये बनेंगे, किसानों
Not recorded
का समूह बनेगा, तो उनको 33 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी और इन 10 हजार एफपीओ से किसानों को निश्चित रूप से आने वाले समय में लाभ मिलेगा ।चाहे कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे माइक्रो इरिगेशन हो, जिसके अंतर्गत हमने इस बजट में 5 हजार करोड़ से 10 हजार करोड़ रुपये करने का काम किया है।पहले लगभग 655 ई- नाम मंडियां थीं, जिनको हमने कोरोना काल में बढ़ाकर एक हजार किया।इस बजट के माध्यम से हम एक हजार मंडियां ई- नाम के रूप में और जोड़ेंगे, जिससे कि मार्केट में इसका लाभ मिलेगा ।महोदय, जब टिड्डी की समस्या आई तो हमने एनडीआरएफ के विशेष फंड से टिड्डी से मुक्ति दिलाने का काम किया।इसके साथ ही पहली बार ड्रोन और हैलीकॉप्टर से छिड़काव कर किसानों को राहत देने का काम भी किया ।रही बात, कृषि कानूनों की, तो मैं कुछ कहना चाहता हूं।मैं पिछले लंबे समय से सुन रहा हूं कि किसानों के लिए बनाए गए कृषि कानून काले कानून हैं।यह आप कहते हैं।मैं पहले तो आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप अपने घोषणा- पत्र को पढ़ें।आपने अगर अपने घोषणापत्र में इन रिफॉर्मों को लाने की बात नहीं की हो, तो हम स्वीकार कर लेंगे कि हम वास्तव में गलत हैं।मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से किसानों के नाम पर देश में राजनीति हो रही है, उसके माध्यम से किसानों को भड़काने का काम किया जा रहा है।मैं भी किसान हूं और एक किसान का बेटा हूं।बचपन से मैं खुद खेती करता था और मैंने खुद मंडी में जाकर अपने अनाज को बेचा है।मैं जब छोटा था, तो अपने चाचा जी के साथ मैं मंडी में जाता था।वहां मैं देखता था कि मंडी के अंदर जो आढ़ती हैं, वे बोली लगाते थे।एक पैसा बढ़ता था तो मेरे और मेरे चाचा जी के चेहरे पर खुशी आती थी कि किस तरह से एक- एक पैसा बढ़ रहा है।किसान को पता है कि एक पैसे की कीमत क्या होती है।यहां मजाक उड़ाया जाता है कि छ: हजार रुपये देने से क्या होता है।किसान को जब अपना बीज लाना होता है और उस समय जब उसको छः हजार रुपये मिलते हैं, तब उसे पता चलता है कि छ: हजार की क्या कीमत होती है।मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब मैं मंडी के अंदर जाता था तो उस समय मंडी के अंदर जो आढ़ती होते थे, वे तय कर लिया करते थे कि हमें किस रेट के अंदर अपने अनाज को बेचना है।उस समय मैं सोचता था कि मैं अपने उत्पादन को दूसरी जगह पर क्यों नहीं बेच सकता, मंडी के बाहर क्यों नहीं बेच सकता?मंडी परिधि के बाहर बेचने की हर व्यक्ति को आजादी होती है।आज मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास यह पेन है, पेन बनाने वाली कंपनी कहीं पर भी अपने पेन को बेच सकती है, चाहे वह देश के अंदर बेचे, चाहे विदेश के अंदर बेचे ।पेपर बनाने वाली कंपनी कहीं पर भी अपना पेपर बेच सकती है, एक सुई बनाने वाला कहीं पर भी अपनी सुई बेच सकता है, लेकिन मेरा अन्नदाता, मेरा धरतीपुत्र किसान रात- दिन खेत में काम करने वाला, मेहनत करके काम करने वाला अपने उत्पादन को मनचाहे स्थान पर, मनचाहे व्यक्ति को नहीं बेच सकता था, उसको आजादी नहीं थी ।इतने साल तक आजादी क्यों नहीं मिली?किसान को इस बात की स्वतंत्रता नहीं थी ।माननीय सभापति : मंत्री जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।श्री कैलाश चौधरी : आज इस कानून के माध्यम से यह तय हो गया कि आने वाले समय के अंदर यह स्वतंत्रता होगी ।यह किसानों का कानून है, यह आजादी देने वाला कानून है, अब किसान मनचाहे व्यक्ति को, मनचाहे स्थान पर, किसी भी स्थान पर अपना उत्पाद बेच सकता है।इस कानून के अंदर यह प्रावधान किया गया है।किसान को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा।अगर मंडी परिधि के अंदर और मंडी परिधि के बाहर किसी प्रकार का टैक्स है, मंडी परिधि के अंदर वह राज्य का अधिकार है, लेकिन अगर मंडी परिधि के बाहर वह कोई भी ट्रेड करेगा, तो उसको किसी प्रकार का टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा, यह इस कानून के अंदर प्रावधान किया गया है।इस बात की इसमें स्वतंत्रता दी गई है।दूसरा, मैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग पर आना चाहूंगा।कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग के अंदर किसान को गुमराह किया जा रहा है कि किसान की जमीन चली जाएगी ।माननीय सभापति : मंत्री जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए |श्री कैलाश चौधरी : सर, मैं दो- तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा।कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग के अंदर किसान अपनी फसल को बोने से पहले अपना रेट तय कर पाएगा कि किस रेट के अंदर मेरा उत्पादन बिकेगा
महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात बताऊँगा ।अगर कोई अनार का व्यापारी है और अनार के व्यापारी और किसान के बीच में 100 रुपये के स्टॉम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट हो जाएगा।100 रुपये के स्टॉम्प पर एग्रीमेंट होने के बाद मान लो उसने 30 रुपये का रेट तय किया और अगर अनार का रेट घटकर 20 रुपये हो जाता है तो व्यापारी बाध्य है कि उसे 30 रुपये के रेट पर किसान के अनार को खरीदना ही होगा, अन्यथा उसके ऊपर 150 परसेंट की पेनॉल्टी लगेगी ।यह प्रावधान इस कानून के अंदर किया गया है।वहीं पर अगर अनार का रेट बढ़कर 50 रुपये हो जाता है तो किसान स्वतंत्र है, किसान बढ़ी हुई दर पर 50 रुपये में दूसरे व्यापारी को अपना उत्पाद बेच सकता है।उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, यह प्रावधान इस कानून के अंदर किया गया है।...( व्यवधान)
महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँगा।अगर व्यापारी और किसान के बीच हुए करार में कोई विवाद हो जाता है तो एसडीएम के पास उसकी सुनवाई का प्रावधान रखा गया है।अगर किसान ने एडवांस पैसा लिया है, तो पैसे वापस देने का प्रावधान है, लेकिन उसमें भी किसान से पूछा जाएगा ।एसडीएम किसान से पूछेगा कि यह पैसा तुम्हें कब देना है और अगर किसान कहे कि मैं इसको 6 महीने बाद में दूँगा तो वह 6 महीने बाद में पैसा दे सकता है।अगर किसान कहेगा कि मैं किस्तों मैं पैसा वापस दूंगा तो वह किस्तों में दे सकता है ।वह कहेगा कि मैं अगली फसल पर दूंगा तो अगली फसल पर दे सकता है और उस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा।...( व्यवधान) बिट्टू जी, सुनिए ।..( व्यवधान) अभी मुख्य बात आ रही है, आपको तकलीफ हो रही है।...( व्यवधान) मैं कह रहा कि
आपको इसलिए तकलीफ हो रही है।...( व्यवधान) अगर आज मैं यह कह दूँ ।...( व्यवधान) बिट्टू जी, सुनिए।...( व्यवधान) माननीय सदस्य सुनिए ।...( व्यवधान) इसके अतिरिक्त अगर सच्ची बात आपको कड़वी लग रही है, आज मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ।...( व्यवधान) आपको तकलीफ हो रही है।...( व्यवधान) आपको इन कानूनों की जानकारी नहीं थी, इसलिए आप ऐसा बोल रहे थे।...( व्यवधान) आज मैं पूरी बात करता हूँ।...( व्यवधान)
महोदय, अगर किसान एडवांस दिया हुआ पैसा वापस नहीं भी देता है तो भी उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही एसडीएम नहीं कर सकता ।...( व्यवधान) ऐसा प्रावधान इस कानून के अंदर है।...( व्यवधान) फिर किसान की जमीन कैसे जा सकती है?...( व्यवधान)
श्री कैलाश चौधरी : आज मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ।...( व्यवधान) अगर इसमें किसान की एक इंच जमीन जाने का प्रावधान हो तो मैं मंत्री पद से अभी इस्तीफा दे दूँ और हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूँ।...( व्यवधान) आप इस तरह से किसानों को गुमराह न करें।...( व्यवधान) किसानों को न करने की आवश्यकता नहीं है।...( व्यवधान)
श्री अमर सिंह जी ।श्री कैलाश चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसानों के हित के लिए ये बिल्स बने हैं।...( व्यवधान) मैं आपको बताऊं कि सच्ची बात ये न यहां सुनते हैं और न दूसरी जगह कोई सुनना चाहता है, उनको सुनने देते हैं ...( व्यवधान) सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं।...( व्यवधान) ये सुनना नहीं चाहते हैं, सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है।...( व्यवधान)
HON.CHAIRPERSON: Ravneet Singhji, please sit down.HON.CHAIRPERSON : Now, please conclude.श्री कैलाश चौधरी : सभापति महोदय, मैं कन्क्लूड करता हूं।जिस तरह से ये कानून बने हैं, किसानों के हित के कानून बने हैं।हमने लगातार यूनियन के नेताओं से वार्ता की और बार- बार वार्ता की।हमने सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बात की।उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आप उन बिंदुओं पर आइये, जो आपके प्रारंभिक मुद्दे थे ।उनका एक मुद्दा एसडीएम के विषय पर था कि उसको सिविल कोर्ट के अंदर...( व्यवधान) कोई बात नहीं एसडीएम कोर्ट में जाए या सिविल कोर्ट में जाए, यह उनकी मर्जी है।...( व्यवधान) हम करेंगे।मैं क्या कह रहा हूं।...( व्यवधान) मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ प्रारंभिक मुद्दे जो किसान यूनियन के थे, वह बता रहा हूं।...( व्यवधान) पराली का एक विषय था |इसके अतिरिक्त एक बिजली का मुद्दा था, अब वे मुद्दे तो गौण हो गए और अब रिपील की बात की जा रही है ।...( व्यवधान) मैं तो कहता हूं कि कानून के अंदर ऐसा कौन सा प्रावधान है, जिसके अंदर आपको लगता है कि संशोधन करने की आवश्यकता है।...( व्यवधान) आप बता तो दीजिए |आप सिर्फ काला कानून की बात करते हैं।मैं इतना कहकर अपनी बात पूरी करता हूं।...( व्यवधान) माननीय सभापति : मंत्री जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।श्री कैलाश चौधरी : मैं एक शेर के साथ अपनी बात पूरी करता हूं किकिसानों की जिंदगी खुशहाल बनाने चल पड़े हैं,
कहीं भी, कभी भी बेचने अपना माल बताने चल पड़े हैं, अब तक तो ठगा जाता रहा है मेरा किसान भाई, आज से अपनी किस्मत चमकाने चल पड़ा है।मैं आपको भी कह दूं, मैं आपका बताना चाहता हूं।आप सुनिए।अभी ये जिस तरह से कर रहे हैं।मैं आपको बताऊं
आपने सताया है अब तक कितने किसानों को बताओ तो ज़रा
रूलाया है अब तक कितने किसानों को बताओ तो ज़रा
किसानों के नाम पर तमाशा करने वालों बाज आओ,
बरगलाया है किसने भोले किसान को बताओ तो ज़रा ।इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने 60 साल तक सिर्फ किसान के नाम पर राजनीति की ।..( व्यवधान) लेकिन मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि आज पूरा देश, निश्चित रूप से हम तो यही कहते हैं कि वार्ता से ही समाधान निकलता है।...( व्यवधान) निश्चित रूप से स्वयं प्रधान मंत्री जी ने इस बात को कहा है।...( व्यवधान) मैं निश्चित रूप से यही कहता हूं कि इसमें आप भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं।...( व्यवधान) मेरा तो इतना ही कहना है कि हम सब देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाएं।...( व्यवधान) इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है।आपका बहुत- बहुत धन्यवाद ।DR.AMAR SINGH ( FATEHGARH SAHIB): I thank you, Hon.Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak on President' s Address to both Houses of
Sir, I have been the Chairman of FCI.I know the details.I don' t want to
go into the nitty- gritty.The Sikh farmers from Punjab have been dubbed antinational, Khalistani etc.after the 26th January, 2021 incidents.I and the entire Punjab are agonized at these wild allegations.The history of Punjab and Sikhs proves that ever since the time of our tenth Guru Gobind Singh ji, our religion is the most patriotic religion in the country.The Sikh farmers of Punjab toils and moils in the fields and worships at Gurdwaras.But, he is not anti- national or traitor.I am pained by these allegations.( Hon.Speaker in the Chair)
Sir, ever since Ahmad Shad Abdali' s times, freedom struggle and beyond, Sikhs have been at the vanguard as far as fighting for the country is concerned.Abdali attacked India seventeen times and Sikhs fought against him every time.We used to free the slaves and looted the treasury of Abdali when he would be returning to Afghanistan.Sikh peasants have thus, made a great contribution to the country.To call them bad names is in very poor taste.Whether it is India' s freedom struggle, the 1965 and 1971 Indo- Pak wars, the Sikh peasants and
soldiers were fighting for their motherland.The Sikh farmers ushered in the Green Revolution.It is in bad taste to call all Sikh farmers Khalistanis.Sir, our population is hardly 2% of the total population of India.However, we contribute 8 to 10% soldiers in the army.Martyrs draped in triclour continue to come back home in Punjab after every few days.Our Sikh soldiers are fighting at the borders for the sake of their country.We should condemn those who question the patriotism of Sikhs.Sir, as far as 26th January incidents concerned, everyone has condemned it including Captain Amriander Singh, Rahul Gandhi and the Congress party.Red Fort is our pride.It is a symbol of our freedom.A symbol of our republic.Whoever broke the law on that day should be arrested and punished.The Hon.Minister says that these are very good agriculture laws.Then, why are the farmers not believing you?Hon.Minister Sir, please listen to me.मंत्री जी मेरी बात को सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फार्मर्स यकीन क्यों नहीं कर रहे ?You have all the facts and figures.You can cross- check these.The Shamta Kumar Committee report says that hardly 6% farmers get MSP.If we talk about produce, 10% to 15% MSP is given on produce.Even now, farmers are selling their produce to private players and corporates.Ten years ago too, they were doing the same thing.Sir, the farmer gets remunerative price at Government mandis at the hands of Government agencies.But, otherwise, he does not get good prices, be it potatoes, maize, cotton etc.So, the farmers do not believe you as they have the experience.Kindly cross- check how much percentage of produce is sold at MSP.I don' t want to go into the details.Sir, Punjab has been badly harmed due to this agitation.Our trains were stopped.40 to 50,000 crores worth of loss took place.RDF has been stopped.We are not getting GST compensation.My last suggestion to Hon.Minister Sir through you Hon.Speaker Sir is that Government has agreed to amend these laws.Government is even agreeable to put these laws at hold for eighteen months to two years.Then, what is the issue left?You have agreed to it....( Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : आप खड़े होकर डिस्टर्ब करेंगे तो मैं इनको बोलने के लिए पांच मिनट और दे दूंगा।DR.AMAR SINGH: Sir, I am concluding.When the Government agrees that
amendments are needed in these laws and that these laws can be suspended for 1½ to 2 years, there should be no problem.Sir, these farmers feed millions in India.Let us not make it a prestige issue.Let there be an ixnquiry into the 26th January incidents.False cases have been lodged against many Sikhs.Those who are guilty should be punished.But the innocent should be released.The internet should be restored at protest sites.The barbed wire fencing should be removed.Only then will a conducive atmosphere be created.MSP is not being given practically to the farmers even today.The MSP should be enshrined in a law.Sir, 86% are small and marginal farmers.These are Government figures given by Hon.Prime Minister.Farmers are under debt.The Government should provide relief to them.Let us conclude this chapter.Take back the faulty laws and protesting farmers will return to their homes.We all will be very happy if you do this.Thanks.वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अनुराग सिंह ठाकुर): अमर सिंह जी, आप कर्ज माफी की बात कर रहे हैं न, पचास साल में जितना आपने कर्ज माफ किया, वह 50 हज़ार करोड़ रुपये था ।हमारी सरकार ने एक लाख 15 हजार करोड़ रुपये तो केवल पीएम सम्मान निधि में उसके अलावा दे दिए थे और साढ़े 16 लाख रुपये इस साल बजट में अलग से सुलभ ऋण योजना के लिए रखे हैं।...( व्यवधान)
डॉ.अमर सिंह : मंत्री जी, सन् 2008 में 72 हजार करोड़ रुपये हमने माफ किए थे।उसको आज की कॉस्ट पर निकाल लो कि कितना बनता है, उतना कर दो।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: चलने दो।संवाद चलता रहना चाहिए।संवाद चर्चा, वाद- विवाद से मंथन होगा और मंथन से अमृत निकलेगा, उससे जन- कल्याण होगा।श्री अरविंद शर्मा जी |...( व्यवधान)
डॉ.अरविन्द कुमार शर्मा ( रोहतक): स्पीकर सर, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उनके नेतृत्व में केन्द्र सरकार - किसान, मज़दूर, खेतिहर मज़दूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, छोटे व्यापारी, बुज़ुर्गों, महिलाओं, इत्यादि, इन सबके आशिर्वाद से मिली- जुली सबकी समानता की सरकार है।इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसमें एक और बात एड की है।मैं अपने कई और साथियों के भाषण सुन रहा था तो कोई साथी बोल रहा था कि समानता नहीं है।माननीय प्रधान मंत्री जी ने जनरल कैटेगरी को आर्थिक आधार पर दस पर्सेट का आरक्षण दे कर यह दिखा दिया कि केन्द्र सरकार ' सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' ले कर चलती है ।स्पीकर सर, दूसरी बात, ये सारे साथी अपनी- अपनी बात कह रहे हैं।मैं सन् 1996 से इस लोक सभा का सदस्य हूँ।सन् 1996 में निर्दलीय चुन कर आया था।स्पीकर साहब, माननीय प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से मैं चौथी बार सांसद हूँ।मैंने बहुत उतार- चढ़ाव देखे हैं।आपने देखा कि मैंने वह समय भी देखा है कि जब एक किसान, पांच एकड़ तक का किसान, हमारे देश में छोटे किसान बहुत ज्यादा हैं, पांच एकड़ तक का किसान भी अगर कोई शादी करता था, अपने लड़के या लड़की की शादी भी कर लेता था, कोई मकान बना लेता था, कोई ट्रैक्टर खरीद लेता था, कोई भी नया काम अगर कर लेता था तो उसका कर्जा टूटता नहीं था ।यह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ।आज सन् 2014 के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी ने, आप देखेंगे कि मैं इन साथियों को बताना चाहता हूँ कि किसानों के लिए इतनी सारी योजनाएं दी हैं, अगर मैं इन योजनाओं के बारे में थोड़ा पढ़ने लग जाऊं तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम दो घंटे इन योजनाओं को पढ़ने में लग जाएंगे।माननीय अध्यक्ष जी, आप देखेंगे, हम सभी सदस्य ' दिशा' कमेटी के चेयरमैन होते हैं।जब मैं अपने जिले की ' दिशा' की मीटिंग लेता हूं तो उस मीटिंग में माननीय प्रधान मंत्री जी की योजनाओं पर चर्चा करने में, केन्द्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा करने में पूरा दिन लग जाता है।आपने देखा कि
कोविड-19 की महामारी में, जब पूरे विश्व ने घुटने टेक दिए थे, तो किस तरह से प्रधान मंत्री जी ने देश को संभाला ।हमारे विपक्ष के साथी कहते थे कि लॉकडाउन गलत किया ।आज उसी लॉकडाउन का नतीजा है कि जब मैं सुबह माता वैष्णो देवी जी की आरती देख रहा था तो तीन साल, दो सालों के बच्चे भी मास्क लगाकर बैठे थे।आज जो लोगों में कोविड से लड़ने की जागरूकता है, यह लॉकडाउन का ही नतीजा है।माननीय अध्यक्ष जी, आप देखेंगे कि किस तरह से लॉकडाउन में आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो तेजी से कदम बढ़ाया, उसने कितनी स्पीड पकड़ी है।जब लॉकडाउन हुआ, कोविड की महामारी आई तो आपने देखा कि हमारे देश में पी.पी.ई.किट्स, सैनिटाइजर्स, फेस मास्क्स, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन प्रधान मंत्री जी की अपील के बाद आज करोड़ों की तादाद में पी.पी.ई.किट्स हैं।इसके साथ- साथ हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना वैक्सीन भी आई।मैं अपने साथियों से यह बताना चाहता हूं कि कोविड की महामारी से तो केन्द्र सरकार ने, माननीय प्रधान मंत्री जी ने सफलतापूर्वक सामना किया ही, लेकिन उसके साथ- साथ प्राकृतिक आपदाएं भी आईं।इसी के साथ- साथ आपने देखा कि पिछले साल कई राज्यों में बाढ़ आई, भूकम्प आए, चक्रवात आए और हमारे हरियाणा में तो टिड्डी दलों का बहुत भयंकर हमला हुआ ।पिछले समय में तो बर्ड फ्लू भी आया, लेकिन केन्द्र सरकार ने, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इन सारी चीजों का बहुत अच्छे तरीके से सामना किया ।हमारे पंजाब के साथी अपनी- अपनी बात कह रहे थे ।मैं पंजाब के अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि जब आंदोलन का समय शुरू हुआ और आंदोलन के समय में हरियाणा के लोगों ने इतना अच्छा अतिथि सत्कार किया कि पंजाब के कई मंत्रियों ने यह कहा कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है ।आज मैं इन सारे साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर हरियाणा को पंजाब अपना छोटा भाई मानता है तो एस.वाई.एल.कैनाल का पानी, जो कि हरियाणा की जीवन रेखा है, आप क्यों नहीं इसका निपटारा
कराते?मैं इनसे अपील करता हूं कि इस बात पर ध्यान देकर आप लोग हरियाणा की तरफ ध्यान दें और इस बात का समाधान कराने की पूरी पूरी कोशिश करें।अध्यक्ष जी, किसानों के लिए जितनी योजनाएं आपने देखी, प्रधान मंत्री जी ने दी, आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तहत प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 16,394 करोड़ रुपये, 8 करोड़ 19 लाख किसानों के लिए दिए ।अभी हाल में प्रधान मंत्री जी ने किसानों की दशा सुधारने के लिए करीब 18 हजार करोड़ रुपये सीधे खातों में दिए ।वर्ष 2014 के बाद इस सरकार की, माननीय प्रधान मंत्री जी की सबसे बड़ी खासियत यही है ।पहले जो लोग शोर मचा- मचा कर कहते थे कि हम अगर एक रुपया भेजते हैं तो उसमें से सोलह पैसे पहुंचता है, आज माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, केन्द्र सरकार के नेतृत्व में, अगर एक रुपया भेजा जाता है तो एक रुपया ही वहां पहुंचता है और अगर 100 रुपया वहां भेजा जाता है तो 100 रुपये ही पहुंचते हैं।यह हमारे प्रधान मंत्री जी की, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की खासियत है ।किसान क्रेडिट योजना, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपये फण्ड की व्यवस्था की गई ।आप देखेंगे कि किसानों की हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए चार हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई।कितनी सारी योजनाएं हैं।अगर हम इन्हें पढ़ें, इन बातों की गहराई में जाएं तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पूरा दिन लग जाएगा, पर प्रधान मंत्री जी की, केन्द्र सरकार की योजनाएं खत्म नहीं होंगी।इसको समझना पड़ेगा और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से किसानों के लिए, गरीबों के लिए, खेतिहर मजदूरों के लिए यह सरकार काम कर रही है।ये सारी बातें आपके सामने आएंगी।माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए इतना समय दिया, इसके लिए मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ।ये तीनों कृषि कानून इस व्यवस्था को सुधारने के लिए और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए एक अच्छा कदम है।हम किस तरह से किसानों की आमदनी को वर्ष 2022 तक दोगुना करें, इन तीनों कानूनों के जरिए से यह हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है।मैं फिर से आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का समय दिया।मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें थी, लेकिन अभी समय कम है।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, चूंकि अभी कई माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं ।आप सभी से आग्रह कर दें कि वे अपने वक्तव्यों को पाँच मिनट्स में खत्म कर दें, यह उचित रहेगा।माननीय सदस्य, अपनी बात जारी रखिए ।डॉ.अरविन्द कुमार शर्मा : अध्यक्ष जी, आपने पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग शुरू की है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से अपने और साथियों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ।मैं एक और बात कहूँगा कि इस पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में आपने करीब 800-1000 सीटों का इंतजाम किया है।इसमें मुझे पूरी उम्मीद है।अब इतना बड़ा लंबा- चौड़ा एरिया माननीय सांसदों का हो गया है, अगर उसको दो- दो हिस्सों में बाँट देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।आपने बहुत लंबा- चौड़ा एरिया कर दिया है।इसका पूरा फायदा पार्लियामेंट बिल्डिंग को मिलेगा ।आप देखेंगे कि इन किसानों की आंदोलन की वजह से मैं तीन- चार दिनों से आ नहीं पा रहा हूँ।मेरी कमर की डिस्क स्लिप हो गई है, क्योंकि खेतों के रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है।रात में जो गाड़ी कुदती है, उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है।दूसरी तरफ से बात आई कि हम 2 अक्टूबर तक चलाएंगे।आप जितना मर्जी चलाइए, लेकिन कम से कम रोड़ छोड़ कर बैठ जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वह एक साल तक चले ।माननीय अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आपका सुझाव है कि सभी माननीय सदस्य पाँच- पाँच मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहते हैं?सभी माननीय सदस्य पाँच मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे या एक- एक घंटा बोलेंगे?मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ( श्री गिरिराज सिंह): सब सदस्यों ने बोल दिया है।माननीय अध्यक्ष: अभी वक्ताओं की लंबी लिस्ट है।हर सदस्य पाँच मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त
कर दे ।श्री हाजी फजलुर रहमान ( सहारनपुर): स्पीकर महोदय, आपका बहुत- बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा करने का मौका दिया।सरकार का एक वादा था कि किसानों की आय को दोगुना करना है, लेकिन इसके खिलाफ अभी पिछले बजट में ' किसान सम्मान निधि' में किसानों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये कम कर दिये गये।इसके साथ- साथ किसानों को तीन कृषि कानून दिए गए, जिनके खिलाफ आज पूरे हिन्दुस्तान के अंदर आंदोलन चल रहा है।इसी को देखते हुए दिल्ली के चारों तरफ किसान लोग पिछले ढाई महीने से ज्यादा जमा हैं।उसके अंदर लगभग 200 किसान शहीद हो चुके हैं, इसलिए पूरा भारत किसानों के साथ है।यह हम आपसे कहना चाहते हैं ।जब किसान लोग नहीं चाहते और पूरा भारत चाहता है तो इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए।इसके साथ- साथ किसानों की माँग है कि एमएसपी कानून बनाया जाए।आपसे अनुरोध है कि सरकार एमएसपी पर एक कानून बनाने का काम करे ।ये तीनों कानून न सिर्फ किसानों के खिलाफ है, बल्कि यह मजदूरों और गरीब लोगों के लिए भी खिलाफ है।जैसा कि इस बिल में प्रावधान किया है, जिस तरीके से बड़ी कंपनियाँ इस बिजनेस में आ रही हैं।...( व्यवधान)
श्री रमेश बिधूड़ी ( दक्षिण दिल्ली) : आप कहते हैं कि कानून खराब है।इसमें क्या खराबी है, यह भी तो बताइए।...( व्यवधान) आप यह बताएं कि इस कानून में क्या खराबी है।इस कानून की कौन- सी क्लॉज खराब है ।यह तो आप बताते नहीं हैं ।...( व्यवधान)
श्री हाजी फजलुर रहमान : आप हमारी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप कहेंगे, तब हम उसका जवाब दे देंगे।इस कानून के तहत बड़ी कंपनियां कांट्रैक्ट बेसिस पर खरीददारी करेंगी ।...( व्यवधान) उनको छूट है...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह टूट जाएगा!माननीय सदस्यगण, यह सरकारी सम्पत्ति है!