ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਫਲੱਡ ਮੈਨ- ਮੇਡ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲੀਟੀ ਹੈ ।ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਤੀ ਇਲਮ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲਫਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਮਗਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਬੇਚਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਜ਼ ਲਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ।ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਦਿੰਦੇ ।ਖਾਸ ਕੇਸਿਜ਼ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਸਹੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਲ ਨਹੀਂ।ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਫਲੱਡਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਹਾਂ ਲਈ ਫਲੱਡਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਉ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਫੇਰ ਫਲੱਡਜ਼ ਆਏ ਹਨ ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ।ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ
PUNJAB VIDHAN SABHA [26TH SEPTEMBER, 1963
ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਵਰਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ
ਇਕ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ।ਧਿਆਨ ਰਖਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ
ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛਡਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।।ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਫਲੱਡ ਨਾ ਰੁਕਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਸ਼ਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਚ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਲਤ ਗਲ ਹੈ ।ਅਫ਼ਸਰ ਏਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਉ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੈ ।ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਨ ਫਲੱਡਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ।ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅਫ਼ਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦਿਲੋਂ
MOTION UNDER RULE 84
ਫਲਡਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਕੀਮਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਉ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ।ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ।ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਨਾਦਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੀਲੀਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਅਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ।ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਲੱਡਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਨਾਦਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे इलाके में अभी तक भी पानी खड़ा है ।आपको कई बार रिक्वैस्ट की है लेकिन मुझे टाइम नहीं दिया गया इस लिये मैं ऐज़ ए प्रोटैस्ट वाकआउट करता हूँ ।( शोर )
( इस समय चौधरी इन्द्र सिंह मलिक वाकआउट कर गए )
MOTION UNDER RULE_84
( RESUMPTION OF DISCUSSION)
सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : मानयोग डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां 22 मानयोग मेम्बरों ने अपने विचार प्रकट किये हैं।मैं मानता हूँ कि हरेक भाई का दिल अपने विचार प्रकट करते वक्त रो रहा था और रोना लाज़मी था ।जो भाई लोगों की नुमायंदगी करते हैं, जब लोगों को तक़लीफ हो अगर वह उसके बारे में यहां पर कुछ नहीं कह सकते तो वह उनकी नुमायंदगी करने के मुस्तहिक नहीं रहते ।उन्होंने जितने भी विचार प्रकट किए है मासिवए एक दो बातों के, उन के बहुत सारे, व्यूज़ के साथ मैं सहमत हूँ ।बाढ़ों से कितनी तकलीफ होती है, उसका असर प्रस्ताविक महोदय, या डाक्टर मंगल सेन या दूसरे साथियों पर उतना नहीं हुआ होगा जितना मुझ पर हुआ |मैंने तो बाढ़ों को बचपन से देखा है और अपने गांव को बचपन से लेकर आज तक दसों दफा जज़ीरा बना देखा है और इस साल भी वह जज़ीरा बना ।Punjab Vidhan Sabha Diaitized hue
PUNJAB VIDHAN SABHA
[ सिंचाई तथा विद्युत मंत्री ]
मेरे हलका के 75 फीसदी गांव ऐसे हैं जिन पर इस बाढ़ का बहुत बुरा असर पड़ा है।इस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन बाढ़ों की तकलीफ मेरे दिल के अन्दर कितनी हो सकती है और कितनी है ।कई दोस्तों ने मुझे कहा है कि अस्तीफा दे दो और एक भाई तो अब भी उतावले हैं, लेकिन मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो भाई उधर बैठे हैं उनके उतावलेपन से तो मैं अस्तीफा नहीं दे सकता ।हां, अगर मेरी पार्टी कहे तो मुझे अस्तीफा देने में कोई एतराज़ नहीं ( शोर ).........या अगर मेरे प्रदेश के लोग चाहें या समझें कि मेरे अस्तीफा देने से पंजाब की बाढ़ रुक सकती हो तो मैं एक सैकंड के लिये भी इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा ।दरअसल बात यह है जैसा कि माननीय सरदार गुरनाम सिंह जी ने भी कहा है और जैसा कि देहात में यह कहावत है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा |अगर गुड़ पूरा नहीं डालोगे तो पूरा मीठा होने की तवक्कोह नहीं की जा सकती।आपके सामने राड़ेवाला साहिब ने, जिनका इस महकमा का काफी तजरुबा है और मुझ से पहले इस विभाग के मंत्री थे, बताया कि बाढ़ों का मुकाबला करने के लिये 80 करोड़ रुपया चाहिए ।इसमें से 40 करोड़ रुपया तो फौरी तौर पर हमें चाहिए |लेकिन आज तक हमारे प्रदेश की सरकार खुद अपने पास से और भारत सरकार से कर्ज़ लेकर इन बाढ़ों के कामों पर जो खर्च कर सके हैं वह 15.36 करोड़ रुपया है।इससे आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो दिली मनशा इस काम को करने का था उसे किस हद तक पूरा कर सकते थे ।आप जानते हैं कि अब की दफा वैस्टर्न जमुना ट्रैक्ट जो कहलाता है उस में ज़्यादा तबाही हुई है और उससे जिला रोहतक में ज़्यादा तबाही आई ।जो इस सिलसिले में अब तक वैस्टर्न जमुना ट्रैक्ट पर खर्च हुआ है वह 32 करोड़ रुपया है ।इसी तरह हिन्दी रिजन में घग्घर का इलाका भी शामिल है ।उस पर हम 4.37 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं और रोहतक के अकेले जिला में इन बाढ़ों के रोकने के कामों परम 1.60 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं।यह बात सब जानते हैं कि पंजाब के लोगों पर सैलाबों की भारी तकलीफ आई और भारी नुक्सान हुआ जिसके नतीजे के तौर पर जो आंकड़े हमें माल विभाग से मिले हैं उनके मुताबिक 1955 से लेकर आज तक 152.56 करोड़ रुपए का घाटा पंजाब के लोगों को हुआ है............सरदार लछमन सिंह गिल :
178.95 करोड़ रुपए हैं ।[26TH SEPTEMBER, 1963
सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : देख लूंगा अगर आपके आंकड़े सही हुए तो वह मान लूंगा ।इसके साथ आप जानते हैं कि बाढ़ों का क्या इन्तज़ाम करें।इससे पहली बात तो यह होती है कि बाढ़ ग्रस्तों को फौरन मदद चाहिए |1955 बाढ़ ग्रस्तों को जो माली सहायता दी गई है उसका ब्योरा भी मैं हूँ और वह कुल राशि 24,51, 19,875 रुपए है जिसमें से 14,06,51,449 रुपया ऐसा है जो लोगों से वापिस नहीं लिया जाएगा ।इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ने लोगों की तकलीफ दूर करने की कितनी कोशिश की है।मैं मानता हूँ कि जहां बारिश के ऊपर इन्सान का कंट्रोल नहीं भगवान के बस की बात है वहां कुछ