DR.KAKOLI GHOSH DASTIDAR ( BARASAT): Hon.Deputy- Speaker, Sir, I extend my gratitude for allowing me to speak today on this occasion, supporting the General Budget for the year 2011-12 presented by our hon.Finance Minister.Nearly 400 years before Jesus Christ was born and when Jesus Christ encouraged his disciples to serve mankind, another great brain described to his Monarch and King the criteria and qualities for good governance, and he told his King:
" In the happiness of his subjects lies the King' s happiness; and in their welfare lies his welfare.He shall not consider as good only that which pleases him but treat as beneficial to him whatever pleases his subjects."
His name was Chanakya or Kautilya.So, I think our hon.Finance Minister kept the directions of the old saying of Chanakya or Kautilya while preparing the General Budget for the country this year and I do feel that this Budget is solely a look future Budget and the programmes, which had been neglected for so many long years in spite of the Governments coming before this UPA- II, which had neglected the total development of the country as a holistic approach.Our hon.Finance Minister this time presented not only the accounts of the income and expenditure, it appears to be a complete dossier for inclusive growth, infrastructural development to lead the country forward and soar greater heights.I quote our Madam Speaker.पंख भी हैं, खुला आकाश भी है, फिर न उड पाने की मजबूरी क्यों है।It is so important that our great country India has all the necessary elements, natural elements and manpower to surge forward in the world and rise to greater heights to emerge as a very powerful economy.But, in the last few years the Budgets did not consider every man, even the last man, woman and child in the villages and that is why we have been lagging behind.As far as the Budget is concerned, without going into the economic and the statistical jargon, I would like to point out that for a country to emerge powerfully, every citizen must get good food, nutritious food, must get enough health care facilities, the agriculture of the country must be booming and also the education of the junior and the future citizens must be taken care of along with the development of agriculture,
animal husbandry and industry.So, one by one if we take these factors into consideration, firstly we see that the prices of laptop, steel, syringes for injections, airconditioning, cold- storage equipment have come down.So also has come down the price of materials for infrastructural development like cement, steel, iron- ore.Lowering of prices of headphone cells, mobile connectivity, laser printers and solar equipment show that our hon.Finance Minister want to hand over to the younger generation the upcoming gadgets to keep in touch with one another from the village to the town to the big cities and also outside the country.This is a laudable effort.But, this young generation must also be educated and for education what has not been mentioned is that the teachers have not been given a consideration.As far as my State of West Bengal goes, I know that the Madrassa teachers do not get any pay hike.They are not included in any basic pay- scale structure.Neither are the primary school teachers.This is a profession that is respected by all of us.We know it is the teachers of our country who build up nation' s man and woman to stand upright against any aggression, any foreign invasion and fight for the country.If we do not take care of the teachers, their pay- scales, then our future is going to suffer.Along with that, I would like to point out that till today many of our villages have not received electrification.Particularly in West Bengal when we ask for electrification, just prior to one Assembly poll, poles are brought to the village with the promise of bringing in the electric light as soon as the polls are over.The wires are brought in after five years for the next Assembly elections and even after ten years electrification is not done.There is a small solution to this problem which I have undertaken within my parliamentary constituency.We have provided solar lights in all the villages where there was no electricity.But, I do like to mention that there is a scarcity of providing solar lights and the subsidy to solar lights should be increased and more care given to these alternative methods of energy so that we can tap wind energy, solar energy and hydel energy and try to provide electric light to all the students in all the villages of our great country for them to study in the evenings.We appreciate that the Anganwadi workers have been helped and their been increased.So has the co- worker' s or the helper' s pay been increased.But we would like to point out that women have received no relief from the income tax this time and we would definitely speak in favour of all the working women of the country that a little tax relief be considered as far as we are concerned.I would also like to point out that Rs.100 crore have been given for vaccination of young children, which is required to protect them from chronic diseases, which are killer diseases, but here I would also like to point out that there are certain vaccines which protect women, when given in childhood, from deadly cervical cancers.I really do not understand why the Health Ministry is holding up releasing sanction to this particular vaccine because the largest number of women suffering from this disease in the world is in India.During the age between 40 and 45, these women die due to cervical cancer, leaving behind little children.It is a preventable disease now with a vaccine available.So, this allotment should be made for the women to be covered when they are in their adolescence.The Health Department and particularly the National Rural Health Mission has received nearly Rs.2,500 crore.I am sure that people are going to be healthy in the villages and in the cities through this scheme.Then, the five per cent tax, that has been introduced in the private sector hospitals, should be done away with because whatever the disease is, a person goes to a hospital.The state of our State General Hospitals, particularly in West Bengal, is in such a shambles that even when a moribund patient suffering from acute cardiac attack or a mother in her second stage of labour goes with child' s head popping out, go to these hospitals, they are refused admission.So, they are forced to go to the private hospitals.So, if these hospitals charge five per cent extra in the form of this tax, the patients and such women are going to suffer.So, this should be done away with.With this extra money which has been given to the Health Department, I think that the BPL families should each be issued a Smart Card for a particular amount of money so that wherever they go - whenever they are in need or whenever they are
suffering from a disease or whenever there is an accident - they can show it in some hospital for getting admission because in many cases, the hospitals do not admit if nothing less than Rs.25,000 is deposited at that very moment.Nobody is carrying that amount of money all the time.As far as animal husbandry is concerned, we all know that the prices of meat and milk have gone up.There is an extra amount of Rs.100 crore which has been given towards an institute in Kerala, but the Animal Husbandry Division requires special attention.The veterinary surgeons are deprived.The number of colleges is not increasing for the veterinary surgery courses.Their basic pay is not increasing.There are no research facilities for the veterinary surgeons.There are cows all over the world which give 40 litres of milk a day.There are buffaloes in the country which do give 40 litres of milk a day.But to look at the scarcity and the soaring prices of milk, we can transfer frozen embryos after genetic engineering, if we pay more attention to the veterinary surgeons' research, it will be better.As far as housing is concerned, I am happy that there are different sections for which loan limits have been increased.The ceiling of the loan has been increased and the Rural Housing Fund has also been increased.Then, the Mortgage Risk Guarantee Fund under Rajiv Awas Yojana has been increased.It is really laudable because it is going to help the poor people.I think that the right of the jungles should be given back to the tribals and some measure should be taken to provide them with housing.Also, the tribal people should be trained for their traditional skills and local marketing of their products should be organised to do away with the middlemen.Local marketing should also be organised in the agriculture sector because the farmer is producing tomatoes at rupees four per kilogram and potato at rupee one per kilogram and selling this to the middleman, who is selling them in the market at a much higher price, as a result of which the consumer is getting affected.So, there should be mobile markets which can collect the agricultural products from the farmer and the
State- owned mobile markets can sell them to the consumers, helping both the farmer and the consumer.I would also like to point out that better monitoring should be done for the storage of grains where 40 per cent of the wheat and rice produced gets wasted due to pests and bad storage.MR.DEPUTY- SPEAKER: Please conclude your speech.DR.KAKOLI GHOSH DASTIDAR : We should also introduce crop insurance for all the agricultural farmers who lose it due to drought and sometimes flood.We should introduce crop insurance to help the poor farmer, and I do think that with these measures our country is going to surge forward and emerge a great economy.* SHRI P.KUMAR ( TIRUCHIRAPPALLI): General Budget on behalf of my AIADMK Party in tis august House.I would like to put forward my suggestions only some topics which need immediate and effective attention of this Government.Preparation of policy or plan and its implementation in an advancement manner with a lot of developmental inputs will become ineffective, unless it is implemented in a full- fledged manner for the betterment of citizen of this country.Hon' ble Minister has laid here the Budget for the year 2011-12 with a number of allocations and proposals.Hon' ble Minister has announced a National Mission for Sustainable Agriculture to maximize cropy yields to meet the growing demand for foodgrains.It is also mentioned that the condition of soil in the country is deteriorated.It is true.Due to continuous and enormous use of pesticides and fertilizers all these years has spoiled the quality of soil and in due course, soil has become unfit for cultivation.So, I welcome the proposal to promote organic farming methods, combining modern technology with tradition farming practice like green manuaring, biological pest control and weed managements.As far as the part of pesticides in agriculture is concerned, the usage of pesticides in the country dates back to the year 1948 when DDT and BHC were imported for malaria and locust control.Nowadays, the use of pesticides in India has increased steadily with 137 million hectare under chemical pest control and consequently a millions of biological lives which helped for cultivation have been vanished from our lands.Furthermore, it is worrying factor to me that the pesticide and chemical fertilizers toxicity and chemical residue levels have been increased in the crop cultivation.So, the excess use of pesticides has been affecting soil, health condition, ecology and water.I urge the Government, at this moment, to realize the proposal of promoting organic farming methods in the country.It is noted in the Economic Survey 2010-11 that the GDP is estimated to have grown at 8.6 percent in 2010-11 in real terms and agriculture has grown at 5.4 percent along with industry and services 8.1% and 9.6% respectively.These have been mentioned by the Hon' ble Minister in the Budget speech.But what is the real picture.Whether these development has been realized by the common citizen of this country.It is certainly not.Despite recording robust economic growth over the last five to ten years and a lot of schemes with involvement of thousands crores of rupees on subsidizing foodgrain and other foodgrains and other programmes, still our country ranks a low 67 among 84 countries on Global Hunger Index, 2010.Even our neighbour Sri Lanka and Pakistan are high.The food inflation is still on high and increasing day by day.We could not be convinced to know that our country as achieved an adequate growth as we mentioned in Economic Survey 2010-11, when we see the fact that our country has over 230 million undernourished people as per the report of Food and Agriculture Organization.Nearly half of the child deaths in India are due to malnutrition.It is highly ironical to see the note about the enormous growth and agriculture and its effective contribution for the GDP of this nation.Therefore, I would like to urge the Government to ensure that the plan effects have been reached to the common citizen of the country.The budget proposal of Rs.10330 crores for Integrated Child Development Services should be materialized in a systematic manner.I further urge Hon' ble Finance Minister to establish a nutritious programmes with the aim of providing nutritious foods for those children who are affected by malnutrition.Hon' ble Finance Minister mentioned that this Government has put into operation a five fold strategy which consists of joining the global crusade against black money; creating an appropriate legislative framework, setting up institutions for dealing with illicit funds, developing systems for implementation and imparting skills to the manpower for effective action.I agree that this move will bring an effective feedback in retrieving the black money.But, the flow of fake notes in our country from neighbouring countries has been increased recently.This is a big threat to nation' s economy as of black money.So, in addition to actions to retrieve black money, the Government should also take preventive measures to curb this menace of flow of fake notes to maintain the economic stability of this country.Sir, another matter of concern now is the massive diversion of essential commodities provided under public distribution system in the country.Especially the poor man' s fuele, kerosene which is provided with to the states with subsidy has now been diverted to adulterate diesel.An interim report by National Council of Applied Economic Research had in 2005-06 said nearly 4 to 5 million kiloliters of kerosene was being diverted every year.This translates into an illegal industry worth Rs.21000 crore.In the end, we have witnessed that an employee who tried to prevent such illegal business was killed recently.In some other states, in addition to this rice, pulses and other essential commodities meant for people blow to the poverty line have been diverted and sold in the open market.Therefore, it is the duty of the Government to monitor and ensure that those essential commodities are reached under public distribution system, least, the plan implementation with the aim of development and sustainable growth will come to the starting point again in the next fiscal year of every corresponding year.Before, I conclude, I urge the Government to focus attention on the project implementation without corruption, so that every plan would bring the fruitful outcome.In short, a more attention should be focused on organic farming, steps to be taken to combat malnutrition in the country, child development programmes, stringent preventive measures on black money and counterfeit notes and strong implementation procedures in the public distribution system to prevent diversion of commodities.श्री लालजी टण्डन ( लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को अगर यथास्थितिवादी नहीं बल्कि प्रतिगामी कहूं तो मेरी दृष्टि में यह अनुचित नहीं होगा।क्योंकि इसमें विकास की संभावना दूर- दूर तक दिखाई नहीं देती है।बजट किसी आर्थिक दर्शन के ऊपर होता है और उसमें हमारे माननीय मंत्री जी को कंफ्यूजन है क्योंकि कभी कौटिल्य का नाम लेकर मैकेवली की राजनीति करते हैं, कभी इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना कर देते हैं।उस समय यह भूल जाते हैं कि इंद्र एक ऐसा देवता है जिसका सिंहासन हमेशा हिलता रहता है और वह जो कुछ भी करता है वह अपने सिंहासन को बचाने के लिए ही करता है।यानी यह सही बात है कि आज जो सरकार हिल रही है उस सरकार को कैसे बचाए रखा जाए, यह बजट उस बात के लिए है, यह बजट आम आदमी के लिए नहीं है, आम आदमी का इस बजट में ध्यान नहीं है।मान्यवर, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं।मैं जनता के बीच से आता हूं और जनता की समस्याओं को आंखों से देखा है और इतने लम्बे राजनीति जीवन में जो कुछ अनुभव किया है, वह मैं बताना चाहता हूं।मैं देख रहा हूं कि इसके क्रियान्वयन या अपने रास्ते में थोड़ा परिवर्तन करने की इच्छाशक्ति इस सरकार में नहीं है तो जो मैं कह रहा हूं वह रिकार्ड की बात बन जाएगी, लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं होगा।मान्यवर, हमारे संतों ने एक आर्थिक दर्शन दिया है।यह विद्वानों की सरकार है, यहां बड़े- बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं।माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी, सब नीति- निर्माता अर्थशास्त्री हैं।ये अर्थशास्त्री आंकड़ों में सब को ऐसा घुमाए हैं कि जिसका अर्थ यहां बैठे हम सब नहीं समझ पाते तो आम आदमी कैसे समझेगा कि उसके लिए बजट में क्या है?कुछ बेपढ़े- लिखे लोगों ने भी हमें रास्ता दिखाया है।महात्मा कबीर ने कहा है कि तू कहता पुस्तक की लेखी और मैं कहता आंखों की देखी।" यह एक दर्शन है कि आंकड़े असलियत नहीं है, जो आंखों से देखकर सामने रखा जाएगा, वह असलियत है, उस असलियत की तरफ जाने की कोशिश कीजिए।गुरुनानक देवजी ने व्यक्ति की न्यूनतम जरुरत के बारे में कहा था, ईश्वर से प्रार्थना की कि साई उतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं मेरा अतिथि भी भूखा न जाए।" यह एक पूरा दर्शन है कि व्यक्ति की इतनी जरुरत पूरा कीजिए, चाहे ईश्वर के रूप में सरकार हो या राजा है।आप उस जरुरत को पूरा करें कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे।उसकी और उसके परिवार की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होती रहें और अगर उसके यहां कोई आ जाए तो वह भी भूखा न जाए |जिस दिन हम इस अवधारणा को समाज में लागू कर देंगे, मैं समझता हूं कि आर्थिक विषमता का अंत हो जाएगा।भूख के कारण आत्महत्या करते हुए लोगों का नाम समाज में नज़र नहीं आएगा।आजादी के बाद तीन बड़ी उपलब्धियां देश में हुई हैं।मैं यह बात किसी सरकार से जोड़ कर नहीं कह रहा हूं, बल्कि इन उपलब्धियों को सारी दुनिया मानती है, सारा देश मानता है, आप भी कहते हैं और हम भी कहते हैं।पहली उपलब्धि संचार क्रांति है।दूसरी उपलब्धि आणुविक शक्ति का उदय और तीसरी उपलब्धि राजमार्गों का निर्माण है।ये तीन बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन इन तीनों की इस बजट में क्या दशा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।केंद्र सरकार के मंत्री कहते थे कि 20 किलोमीटर सड़क रोज बनेगी।मैं पूछना चाहता कि सड़क बनाने का क्या औसत रहा है?छह किलोमीटर सड़क रोज बनने की औसत है।आप बताएं कि उस उद्घोषणा का इस बजट से कोई संबंध बनता है।क्या कोई लक्ष्य रखा गया है?सारी विकास योजनाओं में 15 से लेकिर 35 प्रतिशत तक की विभिन्न योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है।कई योजनाओं में इनफ्लेशन के कारण मूल्य वृद्धि हुई।जो काम तीन साल पहले होने थे, इतनी रकम बढ़ाने के बावजूद भी वे वहीं के वहीं रहेंगे, उनके काम में कहीं बढ़ोतरी नहीं होगी, उसके के लिए कहीं संसाधन नहीं हैं ।मैं कर नीति के बारे में बोल रहा हूं।बहुत चौंकाने वाली बात है कि आय कर में पिछले साल की अपेक्षा काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आम आदमी को जो छूट दी गई है, उसके बारे में वित्त मंत्री जी बहुत शान से कह रहे थे कि 2400 रुपए की छूट साल के लिए दी है।जिस परिवार पर साल में 24 हजार रुपए महंगाई की मार पड़ी, उसे आप 2400 रुपए की राहत दे रहे हैं, आप उसे खैरात दे रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं।मेरा अनुभव है कि अगर कर की दरें कम हों, अगर टैक्स देने में फ्लैक्सीबिलिटी हो, तो आज टैक्स सरकार को मिल रहा है, इससे कहीं ज्यादा इनकम टैक्स सरकार को प्राप्त हो सकता है।मैंने देखा कि पैदा होने वाले बच्चों के इस्तेमाल की चीजों को उत्पाद कर में जोड़ दिया गया।मैं हैरान हूं कि आयुर्वेदिक, होम्योपेथिक दवाओं के ऊपर उत्पाद कर लगा दिया गया है।जिस देश में गाय कृषि का अभिन्न अंग है, हम गौ हत्या का विरोध करते हैं, तो यहां बैठे हुए लोगों के चश्मों में रंग दिखने लगता है।मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन देश से गाय समाप्त हो जाएंगी, देश तबाह हो जाएगा।गाय के बिना कृषि नहीं चल सकती है।कृषि के सुधार के लिए आप शोर मचा रहे हैं।जब मैंने यह पढ़ा कि बजाय इस उपाय के कि कैसे गौ हत्या रुके, कैसे गाय हमारे लिए आर्थिक बनें, उसके गोबर और उससे बनने वाली जैविक खाद पर भी उत्पाद कर लगा दिया।यह बहुत खेदजनक बात है।आदमियों की बात छोड़िए, जानवरों को भी नहीं छोड़ा गया है।हम शेर को बचाने के लिए, उल्लुओं के बचाने के लिए जानवरों को बचाने के
लिए अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, हजारों एकड़ जंगल उनके लिए रख रहे हैं, फिर भी उनकी संख्या कम होती जा रही है।यही स्थिति गाय के लिए भी होने जा रही है।जिस दिन गायों की यह स्थिति होगी, उस दिन इंसानों की
भी यही स्थिति होगी।आप भविय पर नज़र रखिए ।पशु धन राट्रीय सम्पदा है, जो विदेशों में जा कर लोगों के खाने में इस्तेमाल की जा रही है, इसे किसी कर के दायरे में नहीं लाया जाएगा।आचार्य विनोबा भावे, गांधी जी के बाद वही नाम था।इंदिरा गांधी जी से उन्होंने आग्रह किया कि गो- वध पर कानून बनाइए।उन्होंने नहीं बनाया।विनोबा भावे ने अन्न जल का त्याग कर दिया और उस संत ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया।इसलिए कि गाय की रक्षा करना आजादी के वक्त में कांग्रेस के एजेंडा में था।गांधी जी का स्लोगन था।आज जिस रफ्तार से गाय कट रही है, मैं समझता हूं कि वह दिन दूर नहीं है कि जैसे आज गाय का मांस निर्यात हो रहा है, कल मनुष्यों का मांस निर्यात होगा।अगर स्वाद के आधार पर मांस खाने के लिए पशुधन जा सकता है तो मानव धन क्यों नहीं जा सकता?जाएगा।वह दिन आएगा |आप समाज को किधर ले रहे हैं?यह आपका बजट बता रहा है।इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है।हम हर बात में सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं लेकिन ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी रद्दी की टोकरी में डाल दिये जाते हैं।उपाध्यक्ष महोदय : लालजी टंडन जी, आपकी पार्टी से और सदस्य भी बोलने वाले हैं।श्री लालजी टण्डन : उपाध्यक्ष महोदय, हमसे पहले भी एक माननीय सदस्या बोलने वालीं थीं।मेरे कारण उन्होंने अपना भाषण यहां ले कर दिया ।उपाध्यक्ष महोदय: आपके बाद भी आपके दल के बहुत से लोग यहां बोलने के लिए बाकी हैं।श्री लालजी टण्डन : उपाध्यक्ष महोदय, हम विदेशी सहायता की बात कर रहे हैं।( Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)
विदेशी सहायता पिछले साल 22,264 करोड़ रुपये थी।इस बार 14,500 करोड़ हमें मिलेगी।दुनिया में हमारी बड़ी धाक बन रही है।हम बड़े मालदार हो रहे हैं और हमें कोई सहायता करने को तैयार नहीं है।लेकिन यहां पर भी हमारी जो परम्परागत आर्थिक नीति है, वही काम आ रही है।ये आपके आंकड़े बता रहे हैं कि लघु बचत से पिछले साल 17,781 करोड़ रुपये आये थे और इस बार 24, 182 करोड़ आए हैं।अगर हम इसे थोड़ा सा कर नीति से जोड़ दें तो अपार धन आ जाएगा जो विकास के काम में लगेगा और हमें विदेशी सहायता की जरुरत नहीं पड़ेगी बल्कि हम दूसरों को सहायता देने की स्थिति में पहुंच जाएंगे।कहीं हम सुधार की दिशा नहीं देखते हैं।कहीं पर हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया है।हर बार एक दो नई संस्थाएं बन जाती हैं।किसान के नाम पर जो पैसा
जा रहा है, उसमें हर बार एक बिचौलिये को पैदा कर दिया जाता है।एक ही काम के लिए कितनी एजेंसी काम कर रही हैं।एग्रीकल्चर मिशन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनजीओज और कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं।आप अपने नेता राजीव गांधी को याद करिए कि तब उन्होंने कहा था कि एक रुपया जाता है तो 16 पैसे जमीन पर लगते हैं।आज अगर आप देखें तो वह भी नहीं लग रहे हैं।चुनाव जीतने के लिए आप बिना सोचे- विचारे योजनाएं लगा देते हैं।अनप्रोडक्टिव कामों में जो पैसा खर्च होता है उसका परिणाम है कि हमारी अर्थव्यवस्था को जिस तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए वह नहीं बढ़ रही है।आप कितनी ही अपनी पीठ ठोंक लें लेकिन एक दर्जन, दो दर्जन, एक सैंकड़ा, 200, 500 अरबपति बन जाने से सवा सौ करोड़ लोगों को भला नहीं होने वाला है।वह बजट जिसमें सवा सौ करोड़ लोगों का चिंतन न हो, उसके बारे में क्या कहें?यंगीस्तान, यूथ इंडिया, युवा भारत का इतना शोर मच रहा है कि जैसे यहां सब कुछ युवाओं के लिए हो रहा हो लेकिन हो क्या रहा है?माननीय मंत्री जी आप मेरी बात सुनिए नही तो मैं एक शेर सुना दूंगा |एक शायर ने कहा है - मैं अंधों की बस्ती में आइना बांटता हूं।उनका कहना है कि जो देख नहीं सकते मैं उन्हें आइना दिखा रहा हूं।आप मेरी स्थिति वह न बनाइए, आप कृपा करके सुनिए।अभी बरेली में घटना हुई जिसमें 200 पद के लिए 3,35,000 लोग इंटरव्यू के लिए पहुंचे।इनमें कितने ही लोग पुलिस की लाठी से घायल हुए, कितने लोग ट्रेन से गिरकर कटकर मर गए, कितने लोग आपस में कुचलकर मर गए।यह बेरोजगारी पढ़े लिखे लोगों में है।आप शिक्षा का विकास कर रहे हैं और मेरा कहना है कि शिक्षा उद्योग बड़ी तेजी से पल रहा है।देश के लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं।पहले लोग सोचते थे कि उच्च व्यवसायिक शिक्षा लेने के बाद कहीं न कहीं रोजगार मिल जाएगा।अब मेरे पास ऐसे नौजवान आते हैं जिन्होंने एमबीए किया है, वे कहते हैं कि 5000 रुपए कि नौकरी दिलवा दो, आप सोचिए उनके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ होगा।आपको उनकी चिंता नहीं है।MR.CHAIRMAN : Hon.Member, please wind up your speech.Others are also waiting.You may take just two minutes more.श्री लालजी टण्डन : आप बताएं कि युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं?इनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन सा उपाय बजट में बताया गया है?यह महिला वर्ष है।आपने तोहफा दिया कि महिलाओं के लिए 40,000 की ज्यादा छूट थी वह खत्म कर दी।अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आपने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ नहीं किया और आज भी कुछ नहीं करना चाहते हैं, यह इस बात का प्रमाण है।युवाओं, किसानों और महिलाओं की ऐसी हालत हो गई है लेकिन कौन बचाए?क्यो हमारे लिए चंद पूंजीपति, उद्योगपति, सारा देश, अर्थव्यवस्था, बजट और सरकार इतने से में परिक्रमा करेगी?हमें कहीं नहीं अपनी आत्मा को जगाना होगा क्योंकि हमारी जिम्मेदारी सवा सौ करोड़ लोगों के लिए है सवा सौ लोगों के लिए नहीं।यह इस बजट में
नहीं दिखता है।मैं बहुत तैयारी से आया था और बहुत कुछ कहना चाहता था।अगर आप समय तो मैं अपनी बात कह दूं।MR.CHAIRMAN: Hon.Member, you have made enough points.Hon.Minister is thinking as to how to reply to your points.Please wind up now.श्री लालजी टण्डन : महिला उत्थान, अब स्लोगन बन कर रह गया है।हर चीज का इलाज आरक्षण ढूंढ लेते हैं।आरक्षण किसे मिलेगा?इस कमेटी ने इसे आरक्षण के लिए कह दिया और उस कमेटी ने उसे आरक्षण के लिए कह दिया।आज सारा रेलमार्ग आरक्षण के कारण जाम पड़ा हुआ है।आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।* श्री पी.सी.मोहन ( बंगलौर मध्य ) : सरकार ने सदन में पेश किए बजट 2011-12 पर मुझे भाषण की अनुमति के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।सरकार द्वारा हरदम आम आदमी की बात की जाती है, लेकिनआज महंगाई के कारण जो स्थिति बनी है, इससे आम आदमी ही अधिक परेशान हो रहा है।महंगाई पर नियंत्रण पाने में सरकार की असफलता के कारण आम आदमी का घरेलू बजट गड़बड़ा गया है।लेकिन सरकार ने उन्हें राहत देने के लिए कोई उपाय नहीं किए ।बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में देश में गरीबी के बढ़ते आंकड़े को दर्शाया गया है।सरकार द्वारा गठित तेंदुलकर समिति ने देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 37 फीसदी होने की बात कहकर सरकार की गरीबी हितैषी होने की पोल खोली है।बढ़ती विकासदर का चश्मा लगाकर लोगों को मूर्ख बनाने का काम नहीं चलने वाला।देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है।इसका मतलब देश में आर्थिक विषमता लगातार बढ़ रही है।फोर्ब्स जैसे अंकों के द्वारा विश्वस्तर पर भारतीयों की सम्पत्ति बढ़ने और देश में करोड़पत्तियों की संख्या बढ़ने का बखान होता है और दूसरी और देश में गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की संख्या बढ़ना इस सरकार के आर्थिक क्षेत्र में असफलता की कहानी को दर्शाता है, इस सकरार के राज में आर्थिक विषमता बढ़ रही है।यह सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह विफल हो रही है, ऐसा मैं मानता हूं।देश में सबसे बुरी हालत किसान तबके की हो रही है।आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार किसान आत्महत्या प्रभावित 31 जिले हैं।लेकिन देश के अन्य क्षेत्र के किसान की कोई अच्छे हालात में नहीं है।केन्द्र सरकार ने किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 4 लाख 75 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है लेकिन किसानों की स्थिति को देखते हुए उसे कोई बैंक अपने दरवाजे पर फटकने नहीं देता।किसानों की दुर्दशा को देखते हुए, किसान को केवल ऋण की आवश्यकता नहीं है।उसे अच्छा बीज, उर्वरक, सिंचाई की सुविधा, पर्याप्त बिजली, डीजल और कृषि उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए।इसके साथ ही उसके उत्पाद को लागत के अनुपात में न्यूनतम आधार मूल्य पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।देश में किसानों के द्वारा किए जा रहे उत्पाद का सरकार द्वारा भंडारण की सुविधा के अभाव में सड़ने के मामले उजागर हुए हैं।ऐसे में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर इसे गरीबों में मुफ्त बांटने के निर्देश को सरकार द्वारा इंकार करने का देखते हुए हम कैसे कह सकते हैं कि यह गरीब और किसानों की हितैषी सरकार है ।देश के उद्योग जगत द्वारा सीमेंट, लोहा तथा अन्य उत्पादों के जब दाम बढ़ाये जाते हैं तब सरकार कोई पहल नहीं करती लेकिन किसानों के उत्पाद के जैसे प्याज, टमाटर के दाम बढ़ तो सरकार तत्काल नियंत्रण करने के लिए आगे आती है।सरकार की यह दोहरी नीति नहीं चलेगी।मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां की कर्नाटक सरकार ने गरीब किसानों की सुध ली है और प्रदेश में कृषि का स्वतंत्र बजट पेश किया, अनेक किसान हितैषी परियोजनाएं आरंभ की, वहां की सरकार ने 3 लाख रुपए तक के किसान ऋण केवल 1 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।यह ऐतिहासिक कार्य कर्नाटक के हित में ऐसा कदम उठा सकती है तो केन्द्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती।मैं माननीय वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि देश के किसानों को लाभान्वित करने के लिए देश का केन्द्रीय कृषि बजट बनाने के लिए कदम उठाए।सरकार ने बजट के अंतर्गत औद्योगिक विकास के लिए दिल्ली मुंबई औद्योगिक विकास निगम को अनुदान प्रदान करने के लिए 175 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं।लेकिन बंगलूरु जो कि सायबर सिटी का एक विश्वस्तरीय केन्द्र है उसके विकास के लिए बजटीय प्रावधान की आवश्यकता है लेकिन किसी प्रकार का बजटीय प्रस्ताव नहीं किया गया है।आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने रोजगार नीति के अंतर्गत रोजगार सृजन की चर्चा की है।लेकिन सरकार के प्रयासों के बावजूद देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है।रोजगार पंजीयन कार्यालयों में दर्ज बेरोजगारों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन रोजगार सृजन के अभाव में बेरोजगार युवक असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो रहे हैं।मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार केवल घोषणा करने के बजाए उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के माध्यम से रोजगार सृजन के बृहत कार्यक्रम चलाए और इसको एक व्यापक अभियान बनाना चाहिए।मैं अब देश में स्वास्थ्य क्षेत्र का उल्लेख करना चाहूंगा।सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के लिए 20 प्रतिशत का प्रावधान करने का उल्लेख किया है लेकिन आज स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति को देखते हुए इसको बहुत कम समझा जा सकता है।विश्व के अन्य देश अपनी जीडीपी का 2 से 6 प्रतिशत तक स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं हम इन देशों के मुकाबले में भी नहीं आते लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के परिक्षण सेवाओं में हमने 5 प्रतिशत सेवाकर लगाकर इसे आम आदमी की पकड़ से दूर करने का प्रयास किया है।आज ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर, नर्स और विशेषज्ञों की भारी कमी है।हजारों की संख्या में रिक्तियां बनी हुई हैं।लेकिन इसमें भर्ती करने ग्रामीण क्षेत्र, छोटे शहरों में विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा तो दूर साधारण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में भी नाकाम हो रहे हैं।केन्द्र सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पांच वर्षीय अभियान चलाया जो 2012 में खत्म हो रहा है।मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसे लगातार चालू रखा जाए और इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को कारगर कराने का प्रयास करें।महोदया, माननीय वित्त मंत्री द्वारा सदन में रखे गए बजट 2011-12 में आयकर की मर्यादा में 1 लाख 60 हजार से 1 लाख 80 हजार किया गया लेकिन महिलाओं कोई लाभ नहीं दिया गया, इसका सार्थक प्रयास नहीं कहा जा सकता क्योंकि वर्ष 2012
से डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होने के बाद आयकर सीमा 2 लाख होने जा रही है।यह देश की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है।सरकार द्वारा लाए गए बजट 2011-12 में किए गए विभागीय प्रावधानों से देश का आर्थिक ढांचे को कई गति नहीं मिल रही है।आर्थिक स्तर पर प्रगति का बखान करने वालों मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपके नजरिये से आर्थिक व्यवस्था का हाल अच्छा होगा मगर देश के लोगों का नहीं।इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।* श्री अशोक अर्गल ( भिंड): वर्ष 2011-12 के बजट ने आम आदमी को निराशा देने का काम किया है।धोखा देने का काम किया है।जब से यूपीए सरकार सत्ता में आई है तब से डीजल- पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में बढ़ोत्तरी को कम नहीं किया गया है।जिससे महंगाई बढ़ी है।भ्रष्टाचार को दूर करने का कोई उपाय नहीं किया गया है जो विदेशों में कालाधन जमा है उसे वापस लाने के लिए कोई ठोस उपाए नहीं किया है।सरकार ध्यान नहीं देना चाहती।देश में कामनवेल्थ घोटाले, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले उदाहरण है।मनरेगा के अन्तर्गत पिछले बजट के बराबर राशि आवंटित की गई है, जबकि राज्यों को कामों की मांग के अनुरूप राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथी ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों के रोजगार मिल सकेगा, जिससे पलायन भी रूकेगा, भारत निर्माण के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना, त्वरित सिंचाई योजना आदि अभी ग्रामीण क्षेत्रों के मांग के अनुसार काम नहीं हो पा रहा है।इसमें मेरा कहना है कि ये सभी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों के विकस से जुड़ा मामला है।इसलिए इसकी राशि मांग के अनुसार हो तथा आवंटन में राज्यों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।सर्वशिक्षा अभियान में विद्यालय भवनों के निर्माण के साथ, विद्यालयों में पानी, स्वास्थ्य बिजली एवं खेल के मैदान स्कूलों की बांड्रियों को प्राथमिकता तय किया जाए।जिससे बच्चों को पढ़ाई एवं खेल, सुरक्षा मिल सके।इसके अभाव में स्कूल एवं बच्चे सुरक्षित नहीं हैं।उच्च शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देने से गरीब छात्र/ छात्राएं अच्छे कालेजों से वंचित रह जाएंगे।अतःशासकीय कालेजों को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है।जब- जब बजट पेश किया जाता है।तब- तब सौच भारत को नहीं माना जाता है।पक्षपातपूर्ण तरीके से पेश किया जाता है।उद्योगों, सरकारी कारखानों, सड़को, रेल लाईनों आदि के विकास के सीमित क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं।आखिर यह कबतक चलता रहेगा।मेरे संसदीय क्षेत्र भिण्ड जहां से गुना, ग्वालियर, भिण्ड, इटावा रेल परियोजना स्वीकृति मिली थी।बड़े दुख की बात है कि आज उक्त परियोजना 25 वर्षों में भी पूरी नहीं हो पाई है।यह योजना मंजूरी के समय कितनी थी और आज उसकी क्या स्थिति है।इसमें जनता को कितनी परेशानी हो रही है।लागत बढ़ने पर उन अधिकारियों, इंजिनियरों एवं व्यवस्था को दोषी मानना चाहिए, जिनके कारण उक्त परियोजना में देश का करोड़ों रुपया नुकसान हुआ है, इससे भविष्य में जब भी कहीं योजना इस तरह की स्वीकृति हो जिम्मेदारी तय की जाए।मेरे संसदीय क्षेत्र में चम्बल, क्वारी, सिन्ध नदियों का निकास है।आज करोड़ों एकड़ जमीन जो कृषियोग्य भूमि है जो बीहड़ों में है।ऐसी भूमि को सरकार समतलीकरण कराएं और चम्बल क्षेत्र के हजारों की संख्या में घूम रहे बेरोजगार युवाओं को आवंटित करें।आज युवा बेरोजगारी के कारण मारा- मारा घूम रहा है।छोटी- छोटी बातों पर लोग गलत रास्तों पर चले जाते हैं।इसीकारण से चम्बल का क्षेत्र डाकुओं के नाम से मसहूर
हो गया।आज इस क्षेत्र के हजारों युवा देश की सीमा की रक्षा में तैनात है, अर्धसैनिक बलों में है।लड़ाई के दौरान अपना जीवन दिया है, चाहे 1962 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई के दौरान शहीद हुए है।मेरी भारत सरकार से मांग है कि इस पिछड़े एवं डाकुग्रस्त क्षेत्र के विकास के लिए बुन्देलखंड पैकेज की तरह स्पेशल पैकेज दिया जाए।कुछ उद्योग स्थापित किए जाए।