INCOME- TAX APPEALS IN AGRA
Mr.Chairman: We will now take up the half- hour discussion.Shri S.N.Chaturvedi ( Ferozabad): Sir, I have raised this discussion to draw the attention of the Government to the manner in which the Incometax Act is being administered to the harassment of the honest tax- payer and to the benefit of the dishonest ones.In reply to Unstarred Question 1360 it was revealed that out of 39 appeals filed before the tribuna!by the department, against the orders of the Appellate Assistant Income- tax Commissioner, only 2 were successful.Instead, however, of taking a lesson from the huge failure of 93 per cent of the appeals by the department before the tribunal, and becoming more careful the department became more reckless and the number of appeals went up from 17 in 1964-65 to 68 in 1965-66, i.e.four- fold.Out of the 8 appeals decided by the tribunal out of these 68, not a single one was successful.What is the reason for all this?Good, decent people have told me about the way things are being done in this particular region of Agra, about which I have some knowledge.The ITOS first of all do not take up the cases as and when they are filed.Most of the cases are taken in the last year when the assessment is going to be barred by time.Most of the disposals are made in the last 3 months January to March.Quite a number of cases are actually decided on 31st March.A lot of information is demanded- this document or that.Ultimately the assessee is aghast to find from the assessment order that no evidence was produced, and all his labour had been in vain.Consideration and appraisal of evidence requires some pains to be taken by the ITO.So with a stroke of the pen it is said that no evidence was produced and an arbitrary addition is made to the income with the result
* Half- an- Hour Discussion.Income- tax Appeals 3516 in Agra ( H.A.H.Dis.)
that a high assessment is made and the poor assessee has no redress exIcept to go in appeal.When he goes in appeal and the assessment is knocked down, because it has no basis, by the Appellate Assistant Income- tax Commissioner, the assessee is penalised by frivo ous appeals to the tribunal.In actual practice this benefits the dishonest tax- payer.He leaves a wide margin while filing his returns for such enhancements and subetantially conceals his income.He knows his records are not going to be scrutinised.Even if a lakh or two lakhs are added arbitrarily he does not care to go in appeal.Thus a lot of scope is given for tax evasion.On the other hand the honest tax- payer is done for because he cannot have the arbitrary imposition.He goes in appeal, and if he succeeds he is penalised by the department by filing an appeal before the Tribunal.Of course, he gets redress but it is a cost' y process.For a small man the entire relief is nul' ified if he has to come here and conduct his case before the Appellate Tribunal.Th Department has to raise money for the Government for public purposes, but it must be done in a manner and also made to appear that fair- play and justice is given to the assessee.If that is not done, people lose faith in the department and become desperate.They have either to go out of business and industry or resort to devious methods themselves.This is actually hap.pening.Honest men are being driven out of industry because of such handicaps and the unscrupulous and dishonest ones are coming to the forefront.Then, if there is anything to the advantage of the assessee, then every impediment is put in his way.In reply to another question I was informed that of the 15 cases which were pending disposal in appea¹, in four cases the remand reports were due for more than a year in three cases for over two yeers and eight
[ Shri S.N.Chaturvedi ]
cases for over three years.Remand reports were due for such long periods because the Income- tax officers knew that the appeals will be accepted, as soon as these remand reports came.In one case it was also reported that the records were missing.This is how impediments are placed in the way of the honest tax- payer justice and redress from the department itself.Same is the case about refunds.One does not know, at least the small taxpayer does not know whether he will get them.These refund cases are seldom decided.If an inquiry is made it I will be found that for months together, for years together, refund cases are not disposed of, and even what one is justly entitled to receive from the Government he does not get.I think the Government should set an example of honesty in their dealings before they expect common people to be honest in their dealings with them.That is why, Sir, I have brought this matter to the notice of the Government.I hope strict action will be taken to see that these types of practices do not flourish and honest taxpayer, as I said, is not harassed and the dishonest ones are given no loophole in this matter.These dishonest men have added to their income, they know their records will not be scrutinised, there is lot of evasion and un accounted money goes into the market.These loopholes must be plugged and there must be some sort of confidence for the public in those officers that they will get fair- play and justice.I hope the Department will do the need.ful in the matter and not let things drift in this manner.श्री हकम चन्द कछवाय ( देवास.) : जितने प्रयकर अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा फैसले करने में काफ़ी विलम्ब किया जाता है ।क्या सरकार ने ऐसी योजना बनाई है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, केसेन को निपटाया जाये ?क्या सरकार के ध्यान मे
यह बात भी श्राई है कि जितने आयकर अधिकारी होते हैं, वे कई सालों से एक ही स्थान पर जमे रहते हैं, जिससे उनकी उस एरिया में काफ़ी मोनोपोली हो जाती है, वे गलत ढंग से अपना प्राइवेट बिजनेस करते हैं तथा किसी पर दवाब डाल कर तथा किसी को छूट दे कर काफ़ी पैसा कमाते हैं, क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है ?श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा ( बिल्हौर) : मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये जो अन्धाधुन्ध टैक्स लगा दिये जाते हैं, फिर जब अपीलें होती हैं, तो उन मे 90 प्रतिशत अपीलें बहाल हो जाती हैं, इस तरह की अन्धेरगर्दी इन्कमटैक्स विभाग में कब तक चलेगी ?यदि इस तरह की अन्धेरगर्दी चलती रही तो जो विश्वास पहले ही घट गया है वह और ज्यादा घटता चला
बिस मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ३० रा० भगत ) : सभापति महोदय, हमारे मिन चतुर्वेदी जी ने प्रागरा की अपीलों की बाबत खासमोर से जो सवाल उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण समस्या है.....श्री हुकम चन्द कछवाय: यह सारे देश की समस्या है ।श्री ब० रा० भगत : उन्होंने आगरा का उठाया है, मैं सारे देश की समस्या पर भी भ्राता हूं ।जहां तक प्रागरा का सवाल है और जो उन्होंने पूछा है...Shri S.N.Chaturvedi: I have re ferred to cases in Agra because I know them.But it is only symptomatic of the way things are taking place.श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा कानपुर में तो इस विभाग के कार्यालय को सफेद स्लाटर हाउस कहते हैं ।ब० रा० भगत: जहां तक आगरा सवाल है, जो अपीलें की गई हैं, वे सब की
सब खारिज हो गई है।मैंने सवाल के जवाब में पहले कहा था कि जहां तक रिमाण्ड और नान- अवेलेविलटी आफ रिकार्डस का ताल्लुक है, आगरा केवल एक ही केस, शायद माननीय सदस्य का ही केस पेन्डिंग था वैल्य टैक्स में, जिसमें कुछ घन्टे तक रिकार्ड नहीं मा सका और उस दिन नामला तय नहीं किया जा सका ।फिर भी आगरा के सम्बन्ध में उन्होंने जो बात कही है, मैं उसकी तहकीकात कराऊंगा, और सारी की सारी अपीलें खारिज हो गई हैं और क्या हो रहा है, इस के बारे मे मैं बोर्ड से कहूंगा कि वह जांच करे कि वहां ऐसी बात क्यों है ।KARTIKA 25,
लेकिन जहां तक सारे देश का सवाल है, यह तसवीर दूसरी है ।अगर भागरा में कुछ ऐसी बात हुई हो, तो उससे यह समझ लेना कि सारे देश में ऐसी हालत है, तो ऐसी बात नहीं है ।Shri S.N.Chaturvedi: Sir, I want ask a question.Mr.Chatrman: He is not yielding.Please resume your seat.श्री ब० रा० भगत : पहले सुन लीजिये, फिर कोई खुलासा करना हो, तो बाद में पूछ बीजियेगा ।Mr.Chairman: If the Minister wants to answer his question, then let him .ask the question.Shri S.N.Chaturvedi: This question was replied to sometime in August and the Minister himself has furnished the Information, which corroborates what the people have been complaining of.Yet, the Minister now says that he will Jook into the matter.The Minister' s yes are not open even though he saw all the files himself.Shri Radhelal Vyas ( Ujjain ) : Yos have opened his eyes.धो ब०रा० भगत : अगर वह पूरी बात सुन लेते तो यह सवाल पूछने की जरूरत नहीं
Appeals in Agra 3520 ( H.A.H.Dis.)
थी ।इसीलिये मैंने कहा कि पहले पूरी बात सुन लें, फिर कोई सवाल रह जायेगा तो जवाब देने के लिये मैं तैयार हूं
जहां तक अपीलों के सम्बन्ध में सारे !देश का मामला है, उस में ऐसी स्थिति नहीं है |उदाहरण के लिये श्राप देखेंगे कि 1963-64 में जो अपीलें ए० ए० सीज० ने डिस्पोज की, उनकी संख्या है - - 1, 18,610, 1964-65 में 1, 20, 352 तथा 1965-66 में 1, 37, 9271 इस के बाद डिपार्टमेन्ट की तरफ से जो मपीलें ट्रिब्यूनल में फाइल की गईं, माननीय सदस्य ने कहा कि बिना सोच- समझ कर भपीलें फाइल कर दी जाती हैं, जिससे हैरेसमेन्ट होता है, तो उनकी संख्या 1963-64 में 3,406, 1964-65 में 3,901 तपा 1965-66 में 3,998 ।इस तरह से प्राप देखेंगे कि जो डिपार्टमेन्टल अपील्ड फाइल हुई उनकी परसेन्टेज बिल्कुल नगण्य है, 1963-64 में 2.87 परसेन्ट, 1964-65 में 3' 24 परसेन्ट, और 1965-66 में 2 89 परसेन्ट ।इसलिये सारे देश के लिये कह देना कि अपीलें फाइल कर दी जाती है, इन फिगर्स से साबित नहीं होता है ।Shrl S.N.Chaturvedi: I have not sald this.श्री ब० रा० भगतः श्राप ने कहा है ।ग्राप का मतलब यही था ।भागरा के लिये उन्होंने जरूर कहा कि कोई अपील सक्सेसफ़न नहीं हुई लेकिन अगर आाप सारे हिन्दुस्तान की हालत को देखेंगे तो पता चलेगा कि कुल 2442 डिपार्टमेंटल अपीलें ट्राइब्यूनल में हुईं, जिन में से 794 सफनीभत हुई, अर्थात 32 प्रतिशत से ऊपर, 1964-65 में 3.1 प्रतिशत और 1965-66 में 29 प्रतिशत ।जहां तक इस का सम्बन्ध है कि उन्होंने प्रषस्त में सवाल किया था और हम ने उसे देखा नहीं।यह बात नहीं है कि कोई देख भाल
[ श्री ब० रा० भगत]
नहीं हुई ।लेकिन ग्राम तौर से यह काम ए०सी० का होता है कि वह रिकमेन्ड करे कि अपील की जा सकती है या नहीं।यह कमिश्नर के हाथ में होता है कि वह फैसला करे कि अपील की जाये या नहीं।रिकमेन्ड मीचे से होता है ।कभी हम ने कई ऐक्शन्स ऐसे लिये बोर्ड की तरफ से जिन में फाल्टी असेसमेंट था ।हमारा कमिश्नर का प्राफिस इन्स्पेक्शन करता है कि किस तरह से डिस्पोजल हो रहा है।पूरे फैक्ट्स पर असेसमेन्ट होता है, इन्कम्प्लीट डेटा पर असेसमेंट नहीं होता है ।इस से अपीलें होती है ।अपीलें इस लिये होती है कि हम ने इनकन टैक्स में कई धारायें ऐसी बनाई हैं जिन में हम ने अपील के लिये गुंजाइश रक्खी है ।जैसे कि फाइन करना या नानघटेंडेंस, नान प्रोडक्शन आफ बुक्स, सेक्शन 154 आईसं ग्राफ रेक्टिफिकेशन, सेक्शन 201 - - फेल्योर टू डिडक्ट भार पे टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स, सेक्शन 116 पेनल इंटरेस्ट |यह सब धारायें हैं जिन के सम्बन्ध में अपील करने की गुंजाइश है।इन बातों के लिये काफी अपीलें होती हैं।प्राखिर असेश्रीज को हक होना चाहिये अपील करने का ।अभी कई काम हम ने किये हैं जो कि क्वालिटी असेसमेंट पर मुन्हसर हैं ।उस की निगरानी की जाती है ।पहले तो असिस्टेंट कमिश्नर और इनकम टैक्स आफिसर असेसमेंट करते हैं ।फिर कमिश्नर के दफ्तर में उस की छानबीन की जाती है ।यह श्राम तरीका है।लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने भागने के बारे में खास तौर से यह सवाल उठाया था इसलिये मैंने कहा कि हम बोर्ड को कहेंगे कि वह खास तोर से इस में जायें भीर देखें।यह बात मैंने इसलिये कही कि उन की इच्छा पूर्ति हो ।इसलिये उन को इस में आपत्ति नहीं करनी चाहिये ।जहां तक हैरेसमेन्ट की बात है, यह बात है कि हर टैक्सपेअर की छुट हो जाती है या बुकिंग हो जाती है, लेकिन जो बिग केसेज होते हैं.कामिप्लकेटेड के होते हैं वह सब
सेंट्रलाइज हो जाते हैं।अगर कई कम्पनियां इकट्ठी हो जायें तो इस की छान बीन की जाती है एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी तक कि कहीं कुछ छिपाया तो नहीं गया है ।यह् तमाम बातें देखी जाती हैं ।जहां तक यह सवाल उठाया गया कि देर क्यों होती है, तो इस वक्त मेरे पास भांकड़े तो नहीं हैं, लेकिन ग्राम तौर से आप देखेंगे कि असेसमेंट की क्या परिस्थिति है तो पायेंगे कि नम्बर प्राफ केसेज बढ़ते जा रहे हैं और नम्बर आफ डिस्पोजल भी बढ़ता जा रहा है ।हम तेजी से काम करने जा रहे हैं, लेकिन कई केसेज काम्प्लिकेटेट होते हैं, जिन में, जैसा मैंने कहा, प्रसेसीज को अपील करने का हक है अदालत में।किसी ऐसी वजह से देर हो जाया करती है।कई केसेज में इन्वेस्टिगेशन होते हैं, कई केसेज में रेड और सीजर होते हैं ।ऐसे केसेज में देर होती है क्योंकि उन में फैसला करने में देर होती है।एक बात में और कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि सदन को हक है काफी बातों की छान बीन करने का ।लेकिन भाज कल खो व्यक्तिगत प्रारोप होने लगे हैं उन से मेरा तजुर्बा यह है कि सब अफसर डर गये है और सोचते हैं कि बचने का एक ही तरीका है कि किसी को मत छुप्रो ।ग्राज ग्राम तौर से प्रारोब लग रहे हैं।एक कारण देर होने का यह भी है ।हमारे सामने रोज यह सवाल भ्राता है.मुझे पता नहीं इस का क्या जवाब हो सकता है ।अगर हम लोगों पर आरोप लगायें तो हम जवाब दे दें, लेकिन जब रेवेन्यू श्राफिशल्य पर आरोप लगाये जाते हैं तो उन का कोई जवाब नहीं होता ; जब भी अफसरों के बारे में कहा जाता है तो बड़े जोरदार ढंग से और ज्यादा मात्रा में कहा जाता हैं |इसलिये उन में डर पैदा हो गया है ।बढ् सोचते हैं कि उनको कुछ करना नहीं है अगर छूट देने की बात हुई तो छूट नहीं देते हैं ।हैरेसमेंट भी होता है |इस के लिये कोई ऐडमिनिस्ट्रेटिव तरीका नहीं है.कानून के मुताबिक हम कुछ कर नहीं सकते हैं।यह तो एक ट्रस्ट की बात है कि ग्राफिसर्स अच्छा काम करते हैं।अगर वह कोई गलत काम करते हैं तो उस का जिक्र होना चाहिये ।अगर हम कोई लाइन ड्रा करें कि हम कोई बात गलत आदमी के बारे में उठायेंगे तो पूरी जानकारी के साथ, तो उस का प्रसर प्रच्छा होता है ।लेकिन जब आम तौर से कोई बात कही जाती है तो ईमानदार श्रादमी पर उस का असर होता है, और वह कुछ करना नहीं चाहता ।इन कारणों से देर होती है लेकिन ग्राम तौर से असेसमेंट का काम अच्छा होता है ।Appeals in Agra 3524 ( H.A.H.Dis.)
श्री हुकम चन्ब कल्वाय: बहुत समय तक लोंग एक जगह रहते हैं इस का भी प्रभाव होता है ।Shri S.N.Chaturvedi: I want to.put one question only.Mr.Chairman: No questions.The House stands adjourned to meet morrow at 11 AM.The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday.November 17, 1966 / Kartika 26, 1880 ( Saka)