[ Shri Joachim Alva].Sooner or later, even at the end of this year, Government can nominate a director on each of these shipping companies.Unless we guard ourselves by this elementary precaution, we have no chances of coming up.Then, coming to the workers in the shipping companies, this Bill only refers to the control of rates and amenities to passengers.What about the poor worker?Ön the last occasion, I mentioned that when we, Members of Parliament, went to see the Naval exercises on board Delhi, I asked the Naval engineer about the temperature of the engine room.He said it was 2000 degrees Fahrenheit.Our boys have to work there.What do they work on?They get lemonade to stave off the heat and they do not get that sometimes.Shri Tyagi was angry with me for having said that after having got a free ride at the cost of Government, I had become a grumbler !We have to see that these boys get good things.I must pay a tribute to these brave boys.They come from Punjab; they come from the South; they come from all parts of our land.They are patriotic; able and fine boys and we must give them all the amenities that they want.We were there for one or two minutes in the engine room and the glasses that we were wearing began to melt in the heat of the engine room.Then there are the pursers and surgeons of foreign ships coming to our land.There is a class for the whites and there is another class for the Indians, and it happens right from the time they land their ships at Bombay.I know the hon.Minister will say that he has no control over these companies and they can do whatever they like, in regard to payment.These white_ pursers have a six months' course in England and they get nearly Rs.700 to start with I just give you an approximate idea- and the Indians who get training in England get just Rs.350.I am recalling from memory.They have no pension worth the name; they have no gratuity worth the name and above all, they are not entitled to medical attendance of their families while the purser who comes from England, the surgeon who comes from England, gets his quarters in Bombay- a first class flat in Bombay for his family.I want the hon.Minister to look into this thing that we are not going to make a difference between Indian companies and foreign companies in the matter of giving amenities.When the question of money comes, when the question of
giving extra salaries, gratuities, provident funds or pension comes, all these companies, white and black club together.We shall not allow this unholy alliance to come in the way of giving facilities for our boys, pursers and surgeons.Our men- the pursers and surgeons travel all over the world on these big ships of the P.& O.and other companies.Then coming to the lot of the poor crew, what happens to the poor man.He signs up for one year and then goes on board the ship.He draws the salary for the term and at the end of the term he comes back and goes home.Then he has to wait for a year, 2 years or 3 years before he can be taken again unless he pays some commission to the men at the top.All this the Government must put down with an iron hand through the agency of first class supervisors, men of integrity and character.They will have to see that the poor sailor who signs up for one year and returns to his village shall not have to wait for two or three years before he gets a job again.I have already mentioned that he does not get any pension or any gratuity.There are some people who are sitting at the top who say: Unless you give one or even six months' salary as commission or so you are not going to be called up.These things must be put down.The Ministry knows that these things are going on.We cannot close our eyes to them.This is the only occasion when people like us can ventilate our grievances and air our views.Unless we put down these things we cannot put things in order.Then, there are the old shipping lines who were closed for ever.If you the books of Tagore, if you read the autobiography of Acharya Prafulla Chandra Ray- great men they were you will have descriptions of these.am proud that Tagore has referred to my constituency of Karwar.In one of his earliest books, Rabindranath Tagore admires the beauties of Karwar.He had gone there.Acharya P.C.Ray, whose book I read years ago, mentions how the shipping companies, the Indian shipping companies came to grief on the banks of the Hooghly, in the Bay of Bengal, due to the cut- throat competition of the foreign companies.They were simply smashed up; million of rupees of the Indians were frittered and they could not do anything.They had gone off with the wind of foreign competition and they could not be resurrected.Later on rich men have come in and they have exploited our sentiment of national
Control of Shipping movement.But what about the shipping companies that have gone?What about the shipping companies that owned ships during the last war and which have not the wherewithal to start fresh companies again?The Government must devise a machinery by which they will sympathetically look into the claims of these people and help them to build ships and come up.Here the case is like this.The Government says: " We shall give you Rs.20 lakhs for a ship; you find the other Rs.5 lakhs to buy the ship.If you have Rs.5 lakhs.we will give you Rs.20 lakhs." What happens to the poor people who came to grief in the face of superior competition and who have not the wherewithal to be resurrected ?They are without funds even to provide Rs.5 lakhs for buying one ship.We have got a clique of a few Indian shipowners who want to dominate on the one side and on the other side we have the old shipowners who fought and died.They must be given a chance and if they cannot produce the Rs.5 lakhs to buy a ship, Government must find some easy way of helping them.They must say: " We shall find you this Rs.5 lakhs.We shall get you a ship from another company and hand it over to you.You run it and pay in instalments." Or you must find some way to help them.I put in a special plea for these helpless people who ran their ships and who were ruined, whose ships were burnt down and who are not able to raise Rs.5 lakhs in order to get Rs.20 lakhs from Government to buy the first ship.If Government can give moneys to the Tatas without interest, it is time that Government gave money to these poor old shipowners who have gone to the wall also without interest and they have to be protected, nay resurrected from oblivion.I do not know much of economics; I am neither an economist nor a financier.But if the higher rate of interest is really hitting them in the sense that they cannot meet the competition of foreign companies coming in, they should be charged lower interest.The moment the foreign companies come to know that we are buying a ship they put up the price at once.In the Five Year Plan you have an idea of reorganising the ship- building yards in the sense you are going to give Rs.20 lakhs loan and Rs.30 lakhs for purchase of a ship.It is going to hit out people.Government should sympathetically consider the lowering of the interest which they are going to charge on the money they advance to them.24 FEBRUARY.( Contimuance) Bill
earnestly request the hon.Minister who has been taking a great deal of interest these matters to see these points of given relief to our boys and men.Most of the points which I have brought out may be merely small points or trifling points but they are points which will give relief to hundreds of our people not only to hundreds of our boys but will also give relief to their families- and it will be giving relief to those men, men whom we do not see.I do not want to weary the House with more things.I have done and I
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ( पटना- पूर्व) : मैं सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद देती हूं कि उसने एक रेल- कम- सी कोप्रोडर्डीनेशन कमेटी ( रेलवे तथा समुद्र सहयोजन समिति) बनाई है और साथ ही साथ यह अनुरोध भी करती हूं कि जब वह एक बिल शिपिंग के बारे में जिसका कि मंत्री महोदय ने जिक्र किया है, लायें तो इस कमेटी के जो सुझाव हों, जो इस की रिकोमेंडेशंस हों, उनको भी इस बिल में स्थान दें ।साथ ही साथ, में यह भी प्रार्थना करना चाहती हूं कि इस कमेटी की जो भी सिफारिशों हों, वे इन सिफारिशों को हमें बतलाने की भी कृपा करें जिस से कि हमें सब बातों पर गौर करने में आसानी हो सके और हम अपने सुझाव दे सकें ।क्यों कि वह अपनी तरह की पहली कमेटी बनी है, इससे हम उम्मीद करते है कि हमें उससे बहुत फायदा होनेवाला है ।अभी तो यह बहुत छोटा सा बिल है, इसलिये में सिर्फ तीन- चार प्रहम बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं ।सब से पहली बात जो में कहना चाहती हूं वह कोयले के बारे में है।हमारे देश में जो कोयला प्राता जाता है वह ज्यादातर रेलों द्वारा भाता जाता है।पिछले साल जो रेलवे शताब्दी पर रिपोर्ट निकली थी, उस के देखने से मालूम पड़ा कि रेलों को कोयला ढोने में घाटा होता है ।लेकिन मंत्री जी ने कहा था कि चूंकि कोयला देश के जीवन के लिये जरूरी चीज़ है, इस लिये हम घाटा सह कर भी कोयले का इधर से उधर पहुंचाने में मदद करते हैं औौर करेंगे।उन्होंने कहा कि हालां कि रेलों से कोयला इधर से उधर ले जाने में घाटा होता है लेकिन कोयले की ढुलाई को वे सब से ऊंचा स्थान देते हैं।हमारे देश में जो कोयला होता है उस का ६५ प्रतिशत कोयला हम अपने देश में ही खर्च कर लेते हैं।तो जो कोयला भाप रेलों द्वारा होते हैं उस से रेलो को घाटा भी होता है और उस की वजह से माल ढोने में बॉटिल नेक ( गतिरोध) भी हो जाता है ।मेरा इलाका, बिहार, कोयले का खजाना है ।फ्रायदा पहुंच सकता है और रेलों का बॉटिल नैक भी कम हो सकता है।24 FEELUARY 1988
[ श्रीमति तारकेश्वरी सिन्हा ] में जानती हूं कि रेलवे को कोयला ढोने में बड़ी दिपकृत होती है।में नहीं समझती कि पिछले तीन- चार- पांच सालों में सरकार कोयले को पहुंचाने में प्रौर बॉटिल नैक को कम करने में कामयाब हो सकी है।इसलिये, मैं कहती कि जो कोयला रेलधे द्वारा पहुंचाया जाता उसका बहुत सा हिस्सा कोस्टल ( तटीय) जहाजों द्वारा क्यों न पहुंचाया जाये।सरकार कह सकती है कि ऐसा करने में कोयला पहुंचाने पर कुछ खर्च अधिक प्रायेगा।लेकिन, में कहती हूं कि इसके सिवा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है कि आप कोस्टल शिपिंग को मदद कर सकें।अगर आप कोस्टल शिपिंग की तरक्की करना चाहते हैं तो ग्राप रेलवे के कोयले के कुछ हिस्से को कोस्टल शिपिंग की तरफ डाइवर्ट कर दें।इससे एक लाभ तो यह होगा कि जो इस समय रेलों पर अधिक प्रेशर ( दवाब ) पढ़ रहा है वह कम हो जायेगा और इस तरह बॉटिल नैक की शिकायत कुछ हद तक दूर हो जायगी, और कोस्टल शिपिंग की भी तरक्की हो सकेगी ।यह सुझाव में भापके सामने रखना चाहती हूं ।आप कह सकते है कि अगर हम जहाजों से कोयला पहुचायेंगे तो इस पर खर्चा ज्यादा पड़ेगा और कंज्यूमर ( उपभोक्ता ) को कोयले की ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी और इस प्रकार उस पर बोझ पड़ेगा।इसलिये मैं आप से कहती हूं कि ग्राप फेट ( भाड़े) के लिये कोई डिफरेंशियल स्केल निकालिये और जहाजों को कोयला ढोने पर कुछ सबसिडी ( वित्तीय सहायता) दीजिये ।इस तरह से कंज्यूमर पर भी बोझ नहीं पड़ेगा।अगर जहाजों से कोयला भेजने पर दो आना या चार भाना पर ( प्रति ) टन ज्यादा खर्चा भ्राता हो तो आप उसी हिसाब से कुछ सबसिडी देने का प्रबन्ध कर सकते हैं ।वैसे भी तो आप इन जहाजों को सबसिडी देते है।इसके अलावा, आपको रेलों द्वारा कोयला लाने ले जाने में भी तो घाटा हो रहा है ।इसलिये मेरी सिफारिश है कि मान लीजिये कि रेल के मुकाबिले जहाज द्वारा कोयला पहुंचाने में यदि दो या तीन प्राना टन ज्यादा खर्चा पड़ता है तो, उतनी प्राप सबसिडी दे दें ।यह ठीक है कि कुछ जगहों को केवल रेल से ही कोयला जा सकता है, जैसे कि दिल्ली है, लेकिन बम्बई को तो जहाजों द्वारा कोयला भेज सकते हैं ।भगर बम्बई जहाज द्वारा कोयला ले जाने पर कुछ अधिक खर्च होता है, तो भाप सबसिडी दे कर उसकी क़ीमत को भी दिल्ली के बराबर बना सकते हैं।मैं समझती हूं कि ऐसा करने से कोस्टल शिपिय ( ततीय नौवहन) को भी
दूसरी बात मुझे रेल और जहाज की यात्रा के कोआर्डिनेशन ( सहयोजन ) के बारे में कहनी है ।अभी तक इन दोनों प्रकार की यात्राओं में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है ।यह बहुत अहम बात है।भगर मुझे जहाज से जाना है और उसके बाद फिर रेलगाड़ी पर भी सफ़र करना है, तो अभी कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि मुझे इस यात्रा में बार- बार टिकट न खरीदना पड़े और एक ही टिकट से मैं जहाज पर भी यात्रा कर सकूं और रेल पर भी यात्रा कर सकूं ।अभी कोई ऐसी योजना नहीं है कि मुझे रेलकम- सी टिकट मिल सके।मैं चाहती हूं कि कोई ऐसी योजना बनानी चाहिये कि यदि कोई रेल और जहाज दोनों द्वारा यात्रा करना चाहता हो तो उसको तकलीफ न हो ।यही नहीं, माल को ढोने के बारे में भी यही स्कीम होनी चाहिये ।अभी कि जहाजों का ६५ बरदाश्त करती है ।तो, में समझती हूं कि सरकार उनको मजबूर कर सकती है कि वे सरकार की इस योजना में मदद करें और रेलकम- सी यात्रा या ट्रांस्पोर्ट के लिये एक किराया मुकर्रर किया जाये ।तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि आज कल यह होता है कि अगर जहाज कलकत्ते से कोयला ले कर बम्बई जाते हैं तो कभी- कभी उनको बम्बई से कलकत्ते खाली वापस माना होता है ।इसका मुख्य कारण यही है कि कोआर्डिनेशन की कमी है।अगर हम चाहते हैं कि हमारी कोस्टल शिपिंग डेवेलप हो और इस प्रकार देश की उन्नति हो सके, तो यह जरूरी है कि रेल और सी ट्रांस्पोर्ट ( समुद्र परिवहन ) में पूरापूरा कोआर्डिनेशन होना चाहिये और हमें ऐसा सिलसिला क़ायम करना चाहिये कि जो जहाज पूरब से कोयला लेकर बम्बई की तरफ जाते हैं, वे वापसी में कांडला का नमक, या सौराष्ट्र का नमक, या और दूसरी चीजें, जिनको प्राप पश्चिम से पूर्व की तरफ रेलों द्वारा भेजते हैं, उनको श्राप इन जहाजों द्वारा पूर्व को भेजें ।मैं तो आप के सामने यह भी सुझाब रखना चाहती हूं कि अगर आप कांडला से या सौराष्ट्र से उत्तर प्रदेश को, या बिहार को नमक भेजना चाहते हैं तो उसको पहले बम्बई से कलकत्ते तक जहाज द्वारा भेजें और वहां से रेल द्वारा उत्तर प्रदेश या बिहार भेजें।हो सकता है कि इसमें कुछ खर्चा ज्यादा पढ़े और कुछ परेशानी भी हो।लेकिन, इसके अलावा कोस्टस शिपिंग
Centrol of Shipping
को सहायता करने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है।और, में समझती हूं कि अगर प्राप इस खर्च को कंज्यूमर के कन्धों पर भी डालें तो उसको एक सेर में एक दो पाई से ज्यादा नहीं देना पड़ेगा ।और यह बोझ उसके लिये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिये ।मेरा और एक सुझाव है |भाज कल हमारे बन्दरगाहों पर माल उतारने और चढ़ाने का आउट पुट ( परिमाण) बहुत गिरता जा रहा है और इस वजह से हमारी बड़ी बदनामी हो रही है।पिछले वर्ष जो इंटरनेशनल कानफरेंस हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि इंडियन पोर्टस ( भारतीय पत्तनौ ) के लिये फेट ( भाड़े) को दर कुछ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर विदेशों के जहाजों को बहुत समय तक पड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि वहां सामान बहुत धीरे- धीरे उतारा जाता है ।इसकी वजह से हमारा एक और नुक्सान यह होता है कि हम अपना माल अच्छी तरह और जल्दी बाहर नहीं भेज सकते ।अभी जापान को और पोलैंड को हमारे प्राइरन ( लोहे) की ज़रूरत थी ।लेकिन हमारा माल चढ़ाने- उतारने का प्राउट पुट कम होने से बन्दरगाहों पर बॉटिल नैक हो जाता है ।न सामान उतार पाता है, न लद पाता है।इस प्रश्न पर विचार करने के लिये वशिष्ट कमेटी नियुक्त की गयी थी और उसकी शिफारिशें आपके सामने हैं ।उसकी एक सिफारिश यह है कि मजदूरों को भाउट पुट के बेसिस पर मजदूरी दी जानी चाहिये ।मैं समझती थी की इसके बारे में मंत्री जी अपने भाषण में कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं कहा।लेकिन, मैं समझती हूं कि जब रेलवे और ट्रांस्पोर्ट पर बहस होगी तो उसके जवाब में वे इसके बारे में कुछ कहेंगे ।मैं चाहती हूं कि वशिष्ट कमेटी की इस सिफारिश को जरूर लागू किया जाये कि मजदूरों को प्राउट पुट आधार पर मजदूरी दी जाये।मैं नहीं समझती कि इसमें कोई दिक्कत हो सकती है ।अगर आप प्राउट पुट पर मज़दूरी देंगे, तो मैं समझती हूं कि डॉक लेबर ( गोदी श्रमिक ) अब से ज्यादा और अच्छा काम करेंगा, भौर यह जो आये दिन का झंझट लगा रहता है यह दूर हो जायेगा ।( Canfirmancs) Biln
पास रुपया नहीं है ।न उनके ट्रांसपोर्ट मिलता है कि जिससे वे अपनी हालत सुधार सकें ।सन् १९५० से ले कर भाज तक जहाजों की कीमतें दुगनी हो गयी हैं।उनके पास ट्रांसपोर्ट इतना है नहीं कि उसके जरिये वे अपने इस लॉस ( घाटे) को पूरा कर सकें।वे अपना फेट १० प्रतिशत बढ़ाना चाहती थीं, लेकिन सरकार उनको ५ प्रतिशत से अधिक फेट बढ़ाने की इजाजत नहीं देती है।ऐसी हालत में, में नहीं समझती कि शिपिंग कम्पनीज को बहुत ज्यादा नफ़ा हो रहा है ।हम आये दिन यह सुनते हैं कि शिपिंग कम्पनीज घांटे में चल रही हैं।इसलिये, मेरा सुझाव है कि प्राप तहकिकात जारी रखें कि ये कम्पनियां रुपया इधर उधर न कर सकें, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप कोस्टल शिपिंग को मदद करें क्यों कि मैं समझती हूं उसकी हालत बहुत खराब है ।यही चार- पांच बाते मुझे मुख्य रूप से कहनी है ।इनके अलावा, एक बहुत बड़ी बात और भी है।अभी आल्या सहाब ने कहा कि शिपिंग कम्पनियां बहुत पैसा खाती है।हो सकता है कि उनको मुझ से इस विषय में ज्यादा अनुभव हो, लेकिन मुझे तो उनकी हालत पर तरस प्राता है ।शिपिंग कम्पनियां अघमरी हो रही है और उनके
इसलिये, मैं यह भी आप से अनुरोध करूंगी कि यह जो रेल- कम- सी कोमाडिनेशन कमेटी बनी है, एक साइंटिफिक ढंग से इस बात की जांच करे कि फेट में क्या कमी होनी चाहिये, किराया कम होना चाहिये, उसके लिए अभी तक कोई तहक़ीक़ात नहीं की है कि क्या भाड़ा होना चाहिये ।मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये चाहे आप एक अलग कमेटी बनायें या उसी कमेटी को इसके लिये एम्पावर कर दें कि वह एक साइंटिफिक ढंग से किराया मुकर्रर करें और जहाजों दवारा सामान ढोने के लिये और पैसेंजर्स पहुंचाने के लिये ठीक तौर पर किराया बैठायें, और मैं प्राप से अनुरोष करूंगी कि किरायों में भाप रद्दोबदल ऐसे ही न करें बल्कि उसके सम्बन्ध में अच्छी तरह से जांच- पड़ताल करा कर किराया तय करें।में समझती हूं कि किराये में तब्दीली करने की निहायत जरूरत है, खास कर उन जगहों पर जहां कि कोस्टिल शिपिंग का सवाल है |अभी हमारे यहां गंगा नदी बहती है, छोटेछोटे जहाज दरिया में सामान पहुंचाने के लिये चलते हैं और लोगों को उससे बहुत लाभ होता है ।मैंने सुना है कि और मैंने इसके बारे में एक सवाल भी दिया है और वह लोक सभा के सामने उत्तर के लिये प्रायेगा, बर्शते कि मिनिस्टर साहब उस पर अपनी मंजूरी दे देंगे और वह सवाल इस सम्बन्ध में है कि वहां के लोगों ने अपने जहाजों की चलाना बन्द कर दिया और गर प्रभी बन्द नहीं कर दिया है तो वह इस बात से डरा रहे हैं कि वह प्रपने जहाज चलाना बंद कर देंगे, क्योंकि उन जहाजों को चलाने में उन्हें बहुत घाटा होरहा है और अगर उन्होंने अपने