India has been facing grave challenges of terrorism for the last four decades.Jammu and Kashmir has been mostly affected by cross boarder and sponsored terrorism.Our neighbouring country has been repeatedly making incursions on our territorial sovereignty.We never forget the attack on our jawans in Uri Sector.The Government' s commitment to combat terrorism and terrorist activities is displayed in the form of surgical strikes.I congratulate our Defence Forces for successfully conducting surgical strikes at several launch pads along the LoC to prevent infiltration of terrorists.We are proud of the exemplary courage and values displayed by our defence personnel and we should always owe a debt of gratitude to them.Hon.President sought a constructive debate on simultaneous elections to the Lok Sabha and the State Assemblies.It is a welcoming step.I personally feel that it has to be debated across the country and the Government should take a concrete decision in this regard.The National Civil Aviation Policy will give a major boost to air connectivity in the smaller cities and towns.Launching of BHIM App in the name of Dr.Babasaheb Ambedkar is really a tribute offered to him.ISRO really deserves congratulation for launching 20 satellites in one go.It is really a milestone achievement in the history of space technology.When the farmers across the country are facing challenges due to agrarian crisis, the hon.President in his speech said that the Government has taken steps to convert three crore Kisan Cards into RuPay Debit Cards which is a right step in the right direction.I agree with the opinion of the hon.President that Swachh Bharat Abhiyan has now evolved as a people' s movement.As the hon.President expressed his worry on the soaring prices of pulses, I urge the Government to take steps to bring them under control.The Government has to take steps to improve the quality of life of the people.Ms.P.V.Sindhu, Sakshi Malik, and Deepa Karmakar illustrated the strength of our Indian women.Ms.P.V.Sindhu is from our State of Andhra Pradesh.I congratulate her on behalf of the people of my State.Coming to issues pertaining to Andhra Pradesh, I want to remind that we have been requesting to grant legal status to the Special Package.In spite of our repeated requests, there has been an inordinate delay.We request you to immediately grant the legal status to the Special Package.We have been facing repercussions of division of the State.People are in distressed mood.Some political parties have been trying to divert the attention of the people towards unnecessary issues.To put a full stop to all these, we request the Union Government to fulfil all the promises made in the Andhra Pradesh Reorganisation
Apart from granting legal status to the Special Package, our top priority item is establishing a separate railway zone for Vizag.It is essentially needed for our State.Vizag is our port town and the people of Vizag have been persistently demanding for railway zone in their area.It has been discussed many a time and I request you to take a positive decision without further delay.Being the newly divided State, we have so many problems.Compared with residuary Andhra Pradesh, we are in great financial trouble.Our revenue deficit has been increasing manifold.I want to take this opportunity to request the Union Government to liberally compensate for revenue deficit.This will strengthen our hands and enables us to stand on our legs.On 1st February, 2017, Shri Arun Jaitley, hon.Finance Minister presented the General Budget.This is the first time when General Budget also includes the Railway Budget.In this year' s Budget, in respect of railways, sufficient allocations to Andhra Pradesh have been made and some of the allocations have been specially made to my district of East Godavari.For my Kakinada constituency, the oldest pending issue is of Kakinada mainline.Last year, the Railway Minister had allocated Rs.50 crore and this year, Rs.150 crore have been allocated.Another long- pending issue of our district is Kakinada- Kotipalli06.02.2017
Narasapur line.Last year, Rs.200 crore were allocated and this year also, Rs.630 crore have been allocated.I am very much thankful for this to Shri Suresh Prabhu, hon.Railway Minister and the Government of India.Sir, I also congratulate the Government of Modiji for taking GST on a further progressive path and giving autonomy to the States.In the year 2016, Andhra Pradesh Government notified 245 mandals as drought- hit mandals in seven districts during the kharif agricultural season because of deficient rainfall during the South- West Monsoon period.As against the normal 556 mm, Andhra Pradesh received 533.8 mm of rainfall between June 1 and September 30 this year, marking a deviation of minus four per cent.In 2015, the deviation in rainfall was minus 5.4 per cent.Anantapur district is known as a perennially drought- hit district and accounted for the highest number' of 63 mandals followed by Chittoor district with 53 mandals.We request the Union Government to release immediately Central assistance to these drought prone mandals.Polavaram project is another important issue for our State.Polavaram is really a boon to the state of Andhra Pradesh.I thank the Union Government for declaring it as a national project.We are a water resourceful state.Still, we have dry lands.We have been facing drought situation due to shortfall in rainfall.Polavaram finds solution to most of these problems.This project is contemplated as a multi- purpose Project envisaging irrigation benefits to an extent of 7.20 lakh acres for the upland areas of East Godavari and Visakhapatnam districts under Left Canal and West Godavari and Krishna districts under Right Canal and.generation of 960 MW of hydroelectric power.In addition, this project under its Left Canal envisages 23.44 TMC of water supply for industries in Visakhapatnam Township and Steel Plant, besides domestic water supply to villages and towns en route and diversion of 80 TMC of water through the Right Canal to the Krishna River to augment the supplies of the Krishna Basin.Besides, it would also provide indirect benefits such as
development of pisciculture, fish farming.It would also provide for recreation and other benefits besides urbanisation.The project works are going on with great swift.Our Chief Minister has been personally monitoring the progress of the works regularly.Our vision is to complete this project by 2018.I request the Union Government to ensure prompt releases to complete this project on time.( DR.P.Venugopal in the Chair)
Finally, I want to appeal to all political parties to allow the House to carry out the proceedings smoothly.We all should be patient enough to have a meaningful discussion on each and every issue.I hope and trust that productive and detailed discussions will take place in this Budget Session.I once again thank the hon.President for delivering his Address in the Joint Session of Parliament.Thank you.* श्री अजय मिश्रा टेनी ( खीरी) : डॉ.महेश शर्मा जी द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा दोनों सदनों के समवेत सदन को दिये गये अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं ।निश्चित ही मौजूदा सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसान मजदूरों की आमदनी बढ़ाने के साथ- साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क निर्माण, अर्थव्यवस्था की मजबूती, महंगाई नियंत्रण पर प्रभावशाली कार्य कर रही है।जिसके परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं व लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है।निश्चित ही सरकार अपने " सबका साथ सबका विकास अवधारणा के साथ इस देश के सभी वर्गों के विकास के साथ देश के सभी लोगों को आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के लिए प्रभावी कार्य कर रही है ।मैं डा0 महेश शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।* Speech was laid on the Table.* श्री नारणभाई काछड़िया ( अमरेली) : महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के क्रियाकलापों का आईना होता है।माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल शासन एवं मार्गदर्शन में देश ने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया है।विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ा है और देश के नौजवान बेहतर भविष्य के लिए आशान्वित हुए हैं।यह अभिभाषण मुख्य रूप से यह दर्शाता है कि यह सरकार गरीबों की है।इस अभिभाषण में केंद्र सरकार द्वारा 26 करोड़ जनधन खाते खोले जाने का भी जिक्र है जो कि प्रशंसनीय है।इसमें सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत को एक मिशन बनाए जाने का भी जिक्र है यह बहुत सुखद बात है कि स्वच्छ मिशन में तथा काले धन के खिलाफ लड़ाई में जनता ने भी सरकार का पूर्ण रूप से साथ दिया है, यह सरकार की लोकप्रियता को दर्शाता है।सरकार के प्रयास से लगभग 2.2 करोड़ लोगों ने रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी जिसका प्रत्यक्ष लाभ उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ घरों में गैस कनेक्शन के माध्यम से लोगों को मिला।सरकार द्वारा शुरू की गयी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास मिलेगा।सरकार ने छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया है जिससे देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा।सरकार ने तीन करोड़ शौचालयों का निर्माण भी करवाया है।इसके अतिरिक्त 11 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई गई जो कि स्वतंत्रता के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी अंधेरे में जीवन यापन करने के लिए बाध्य थे ।मिशन इन्द्रधनुष की शुरूवात की गयी जिससे बच्चों को विभिन्न जानलेवा रोगों से बचाया जा सकेगा।अब तक इस योजना के तहत 55 लाख बच्चों को लाभ मिला।सरकार द्वारा चलायी गयी मुख्य योजना " बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" लड़कियों की घटती संख्या को बढ़ाने के लिए अत्यंत प्रोत्साहित योजना है।लिंग अनुपात में उत्साहजनक परिणाम सरकार के अभूतपूर्व प्रयास का ही नतीजा है।सरकार की हर बेघर को घर देने की योजना अत्यंत सराहनीय है।खरीफ फसलों की पैदावार में 6% की वृद्धि होने से किसानों को अधिक मुनाफा हुआ इसके अतिरिक्त किसानों के लिए फसल बीमा योजना शुरू की गई जिसके परिणामस्वरूप किसानों को और लाभ मिल सकेगा।किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए गए जिससे उनको और अधिक पैदावार मिलेगी।महिला सशक्तिकरण सरकार का प्रमुख विषय रहा है और इस प्रयास में पहली बार देश के इतिहास में तीन महिलाएं लड़ाकू पायलट बनीं।सेना में महिलाओं का चयन यह दर्शाता है कि नारी शक्ति का उत्थान सरकार का प्रमुख लक्ष्य है।पंडित दीन दयाल अन्त्योदय योजना से भी महिलाओं को लाभ मिला।सरकार द्वारा छात्रों की शिक्षा प्रोत्साहन के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रों को प्रोत्साहन दिया गया।सरकार की कुछ
अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत 1.1 करोड़ रोजगार के अवसर, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग को बढ़ावा, मातृत्व अवकाश में वृद्धि, सातवें वेतन आयोग का गठन, दिव्यांगों के लिए बहुत सारी योजनाओं की शुरूआत, रोजगार में वृद्धि के लिए हजार करोड़ के बजट को मंजूरी, रेलवे की विभिन्न योजनाओं के लिए 1.2 लाख करोड़ के बजट को मंजूरी तथा कालेधन के खिलाफ सरकार द्वारा चलाई गई मुहीम तथा अन्य कई महत्वपूर्ण योजनायें शामिल हैं।अंत में यह कहना भी उचित ही होगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया अभिभाषण अत्यंत सराहनीय होने के साथ- साथ यह दर्शाता है कि भारत सरकार अपनी योजनाओं में सभी वर्गों गरीबों, युवाओं, किसानों, अल्पसंख्यकों, दलितों, दिव्यांगों तथा मजदूरों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।* डॉ.वीरेन्द्र कुमार ( टीकमगढ़) : मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से यह परिलक्षित होता है कि केन्द्र सरकार ' सबका साथ सबका विकास " के अपने वायदे के अनुरूप देश को तेजी से आर्थिक विकास की नई राह पर ले जा रही है।देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक और युवा सरकार के इस समावेशी आर्थिक विकास के केन्द्र में है।राष्ट्रपति महोदय ने सरकार की जन- धन से लेकर जन सुरक्षा और उज्जवला योजना से लेकर डिजिटल इण्डिया सरीखी योजनाओं से देश के विकास की बदल रही तस्वीर का अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है।इसके साथ ही महामहिम ने नोटबंदी को भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ एक साहसिक कदम बताते हुए कहा कि सरकार ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का सर्जिकल स्ट्राईक के माध्यम से माकूल जवाब दिया है।राष्ट्रपति महोदय ने इस सत्र को दो कारणों से पहला समय से पूर्व बजट की प्रस्तुति और दूसरा रेलवे व आम बजट के विलय के कारण इसे स्वतंत्र भारत की युगांतकारी घटना बताते हुए अपने अभिभाषण में काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था को जड़ समेत उखाड़ फेंकने के सरकार के संकल्प की सराहना की है।माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के एक साथ चुनाव कराने और चुनाव की सरकारी फंडिंग किए जाने के विषय पर देशवासियों से रचनात्मक विचार- विमर्श आमंत्रित किए हैं।हर साल चुनावी दंगल से मानव संसाधन पर भारी बोझ पड़ता है।उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों लोगों से जुड़े इस मसले पर राजनैतिक दलों को एक जाजम पर बैठक कर राह तलाशनी होगी।माननीय राष्ट्रपति जी ने सरकार की तरफ से आवास, किफायती स्वास्थ्य संरक्षण, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तथा स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता से गरीबों की जीवन शैली बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे उपायों की भी प्रशंसा की है।जिसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, इन्द्रधनुष, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का उल्लेख किया है।महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसानों के कल्याण को राष्ट्र की समृद्धि का मूल मंत्र मानते हुए सरकार द्वारा किसानों को समुन्त बनाए जाने की दिशा में उठाए गए कदमों की भी सराहना की।माननीय राष्ट्रपति ने सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, हर बूंद अधिक फसल तथा हर खेत को पानी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कवरेज बढ़ाने आदि योजनाओं पर प्रमुखता से प्रकाश डाला है, जो कि स्वागतयोग्य है।माननीय राष्ट्रपति जी ने देश की नारी शक्ति को देश की विकास यात्रा का अभिन्न अंग मानते हुए रियो ओलम्पिक में पी.वी.सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर जैसी महिला खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया है तथा साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा " बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ" योजना से लेकर " सुकन्या समृद्धि" योजना के साथ ही " प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान " आदि कार्यक्रमों का प्रमुखता से जिक्र किया है।आज देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है तथा युवा हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं तथा देश के विकास के लिए युवा ऊर्जा का प्रभावी उपयोग आवश्यक है।इसके लिए सरकार ने हर हाथ को हुनर के अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना का भी विशेष तौर पर अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है तथा प्रधानमंत्री युवा योजना शुरू किए जाने पर हर्ष व्यक्त किया है।श्रमेव जयते केन्द्र सरकार का प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत है और इसलिए सरकार ने श्रमिक कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं, जिसकी वजह से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत स्वास्थ्य लाभ और भविष्य निधि के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।माननीय राष्ट्रपति महोदय ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस प्रकार सितार के अलग- अलग तार से अलग- अलग सुर निकलते हैं, किन्तु सभी तारों के एक साथ बजने पर मधुर संगीत उत्पन्न होता है।इसी प्रकार भिन्न मतों और धर्म के लोग मिलकर राष्ट्र की आत्मा और शक्ति बनते हैं।इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर तथा मदर टेरेसा जैसी महान विभूतियों का अपने भाषण में उल्लेख किया।माननीय राष्ट्रपति महोदय ने शासन संस्कृति में बदलाव लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ ही सरकार द्वारा पुराने और अनुपयोगी कानूनों को समाप्त करने के प्रयासों पर भी अपनी प्रसन्नता जाहिर की।इस संबंध में महामहिम ने सरकार की जनधन - आधार - मोबाइल डिजिधन अभियान और भीम के अलावा कोगवर्नमेंट, ई मार्केट प्लेस जैसी योजनाओं पर भी संतोष व्यक्त किया।महिलाओं, दिव्यांगजन, श्रम प्रशिक्षुओं, फैक्ट्रियों, बेनामी लेनदेन, आधार तथा आवासीय सम्पदा आदि क्षेत्रों में सरकार की पारदर्शिता तथा सामाजिक न्याय उन्मुख कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया है।आज जब पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की तरफ आशाभरी नजरों से देख रहा है तथा उनकी सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की सराहना कर रहा है, ऐसे में इस ऐतिहासिक मौके पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का अपने अभिभाषण में उल्लेख करने से पूरे देश के जन- मानस मे एक नई शक्ति का संचार हुआ है तथा देशवासियों में एक व्यापक एकजुटता दिखाई पड़ रही है।हमारी सरकार
समय- समय पर महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्र निर्माताओं के विचारों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है।माननीय प्रधानमंत्री जी का यह मानना है कि संवाद, समन्वय और संवेदना की जो हमारी राष्ट्रीय परम्परा रही है, वही हमारे राष्ट्र का पथ प्रदर्शन करती रहेगी।अंत में, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने अभिभाषण में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा एक स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करने के लिए लायी गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का स्वागत और पुरजोर समर्थन करता हूं।* SHRI MULLAPALLY RMACHANDRAN ( VADAKARA): The President' s Address to the joint session of Parliament on 31st January, 2017 is significant in many ways as the presentation of General Budget was advanced to February 1st instead of February 28th as was the practice.It was also important that the Government decided to forgo the Railway Budget.It was for the first time in India such a decision was taken by the Government.There was strong criticism about the decision to do away with the 92 year old practice of presenting the Railway Budget and merge it with the General Budget.Shri E.Sreedharan, the renowned Metro man of India and the Principal Advisor to the Delhi Metro Railway Corporation said that it was a foolish decision on the part of the Railway Minister and the Railways will now have to knock at the doors of Finance Ministry for funds.The Railways is the single largest public utility service in the country and the Ministry of Railways has virtually become a department like Shipping, Civil Aviation and Roads.The reasons for such a decision were not revealed by the Government and perhaps they are best known to the Prime Minister alone.President' s Address is an overall evaluation of the stage of affairs in the country as also a roadmap of the Government for the coming year.The motto of the Government according to the Hon' ble President is ' Sabka Sath, Sabka Vikas'.That being the case, will the Government explain as to which section of the weak, vulnerable and under- privileged has enjoyed the fruits of progress and growth?The corporate and affluent sections of society as also the holders of black money have enjoyed the patronage and support of this Government.Neither the farmer, nor the worker, nor the youth, nor women or any deprived section is happy about the Government.The President' s Address underlines the importance of farmer' s welfare and goes on to say that it is in Kisan' s welfare lies the prosperity of the nation.Following the decision to demonetize the Rs.1000 and Rs.500 notes, millions working in the unorganized sector lost their jobs and they are living in abject poverty and want.The largest number of farmer suicides after Independence occurred during the last one year and shortage of currency and mismanagement of this Government following the announcement of demonetization has added to the woes of the farming community.The President' s Address emphasizes the paramount need to combat the evils of black money, corruption, counterfeit currency and terror funding.None in the country would oppose the move to combat these menaces and everyone would welcome such a step.In order to eliminate these menaces, the Prime Minister has taken a decision to go in for demonetization.As former Prime Minister Dr.Manmohan Singh has stated, it was a ' monumental mismanagement'.It is the poor, working class, farmers, housewives and daily wage earners who had to bear the pain and adverse effect of demonetization.Around 2.5 lakh informal sector units have shut down and their workers have lost their jobs.Nowhere in the world have the people been denied to draw their own hard earned money from their own bank
The entire nation is reeling under the negative effects of demonetization which was taken without any preparation or deep consultation with RBI or the Chief functionaries of the Finance Ministry including Finance Minister and the Chief Economic Advisor or the Finance Secretary.Every citizen of this country has a right to know as to the quantum unearthed by way of black money through demonetization.People also wish to know as the extent to which the Government was able to prevent corruption,
counterfeit currency and terror funding.The government is yet to come out with a report on the positive effects of demonetization.More than hundred persons have lost their lives following the demonetization and who is to be held responsible for the tragedy?Will this Government assure that it would adequately compensate for these deaths although compensation is no substitute for the loss of precious lives.This Government has promised that minimum 2 crore job opportunities will be created per annum to eliminate the problem of unemployment.The Government should enlighten as to the number of jobs created by this Government during the last about three years.The entire nation is proud of the exemplary courage and valor displayed by the defense personnel.The nation bows before the soldiers for their great sacrifice.The Government boasts so much about the surgical strike conducted on 29th September, 2016 at several launch pads along the line of control to prevent infiltration by terrorists.The Government should clarify whether such a surgical strike was conducted for the first time in India.No other Governments in the past have utilized such a mission for political advantage.This Government and the ruling party have tried to politicize and to take advantage out of surgical strike.When UPA Government was in power there were three surgical strikes between 2009 and 2013.The Congress led Government never politicized surgical strikes in the past.The Government is conveniently forgetting the Pathankot and Uri incidents which brought shame and discredit to the nation.It shows the cavalier attitude of this Government towards the security of our country.The Government should tell us as to what happened to our intelligence network when the terrorists from across the border reached and attacked such high security areas.Such a breach of security has never happened before.Who is to be held responsible for such a grave lapse?The Government should tell the nation why there were more ceasefire violations even after surgical strike along LOC.This Government owes an answer to the nation.The Government should also clarify whether the Government is aware that the number of ceasefire violations and soldiers killed in the last two years was higher that the figures for the past 10 years.The President' s Address mentions the very first Cabinet decision to set up an SIT on black money.About three years have elapsed since then.Will the Government take the nation on board and admit that this Government has thoroughly failed to act on the report of SIT relating to the filthy rich and corporate houses who stashed enormous money abroad?This Government is not serious about the welfare measures and the last budgets saw slashing of outlays on health, education, women and child welfare.MGNREGA is one of the world' s largest poverty alleviation programs started by the UPA Government which was lauded across the globe.This Government and Prime Minister often criticized this program.There is no substantial increase in allocation for MGNREGA.If you look at last year' s revised estimate, an amount to the tune of 47.4 thousand crore rupees was allocated for the scheme.This year it is only Rs.48,000 crore rupees.The increase is marginal.The Jan Dhan Yojana, the Aadhaar scheme, the Swachh Bharath Abhayan and a good number of other social welfare measures were all initiated and pursued by the UPA Government.Be it the opening of ' No Frills Account' or Aadhaar scheme, the BJP had created such a raucous in both Houses of Parliament and tried to portray the schemes as anti- people.All these schemes are now adopted by this Government and they are trying to take credit for them.People know that all these projects are nothing but old wine in new bottles.I would say that the Government has failed on all fronts and Achche Din to the common man is far away.* श्री श्रीरंग आप्पा बारणे ( मावल): मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन में अपनी बात रखता हूं, जैसा कि प्रतिवर्ष संसद के बजट सत्र में पहले दिन महामहिम राष्ट्रपति जी संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं यही भारतीय लोकतंत्र की विशेषता को दर्शाता है।इस अभिभाषण से एक नए इतिहास का निर्माण होने जा रहा है क्योंकि स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट अधिवेशन अपने निश्चित समय से पहले शुरू हुआ है और पहली बार आम बजट तथा रेल बजट का विलय करके संसद में प्रस्तुत किया गया है और हमारी सरकार " सबका साथ सबका विकास" के लिए पूर्णरूप से प्रेरित है।सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता को लाभ मिलना शुरू हुआ है और इसमें सबसे पहले मैं रसोई गैस के विषय पर बात रखता हूं।रसोई गैस के मामले में GIVE IT UP अभियान चलाया गया था और इसकी सफलता यही है कि 1.2 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी इच्छा से रसोई गैस की सब्सिडी को छोड़ दिया है जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 62 लाख के करीब था।इस GIVE IT UP से ही देश की उस जनता को रसोई गैस दिए गए हैं जो अभी तक गैस कनेक्शन की सुविधा से वंचित थे।और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 5 करोड़ से अधिक घरों के निःशुल्क एल.पी.जी.कनेक्शन दिए जा रहे हैं और सरकार अभी तक 1.5 करोड़ कनेक्शन वितरित कर चुकी है और मैं सरकार के इस प्रयास की सराहना करता हूं।देश की जनता सरकार के हर अच्छे कार्य में सहयोग दे रही है और सरकार के हर जन उपयोगी कदम का समर्थन कर रही है और आज जनता के विशाल समर्थन से ही " स्वच्छ भारत अभियान मिशन" को अत्यधिक सफलता मिली है और उसी के कारण आज देश के 1.4 लाख गांव, 450 से ज्यादा शहर और 77 जिलों सहित 3 राज्यों को खुले शौच से मुक्त कर दिया गया है जो कि हमारे लिए और देश की जनता के लिए गर्व का विषय है और इसी " स्वच्छ भारत अभियान के तहत देशभर में 3 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है और मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं और देश की जनता को इस अपार समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं।सरकार, गरीब और उन लोगों तक बैंकिंग सुविधा " भारतीय डाक भुगतान बैंक " के माध्यम से देने के लिए कटिबद्ध है जो अब तक इस बैंकिंग सुविधा से वंचित थे इसी के लिए सरकार ने अब डाकघरों को पोस्टल बैंक के रूप में भी कार्य करने की अनुमति दिए जाने के लिए लाइसेंस दिए जाने का निर्णय लिया है जिसके बाद डाकघर पोस्टल बैंक के रूप में काम कर लोगों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करेंगे।सरकार चाहती है कि देश के हर गांव में बिजली पहुंचाकर इन सभी गांवों को देश के विकास के साथ जोड़ा जाये और इसी उद्देश्य से सरकार ने देश के प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचने का लक्ष्य रखा है।इसके लिए सरकार ने " दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत काम करते हुए देश भर के 11 हजार गांवों को एक निश्चित समय में बिजली पहुंचाई है जबकि शेष बचे 7 हजार गांवों को जल्दी ही बिजली उपलब्ध करा दी जाएगी और यह सरकार के अथक प्रयास का भी नतीजा है।आज के बच्चे ही कल को देश का भविष्य निर्माण करेंगे और इन भविष्य निर्माताओं को अभी से स्वास्थ्य सुविधा देकर देश का भविष्य सुगम बनाया जा सकता है इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने बिमारियों के टीकाकरण के लिए " इन्द्रधनुष" नामक मिशन चलाया है और अभी तक 55 लाख बच्चों को इस मिशन का लाभ मिल चुका है इसके अलावा सरकार ने गरीबों को कम मूल्यों पर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करने हेतु " प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना" चलाई है और इस योजना का लाभ भी गरीब जनता को मिल रहा है मैं इस कदम के लिए सरकार को बधाई देता हूं।किसान देश का अन्नदाता है जब किसान पैदावार करता है तो समस्त देश को अनाज उपलब्ध होता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनेकों किसान कल्याणकारी योजनायें शुरू की हैं किसान की उन्नति ही देश की उन्नति है और जैसा हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार सूखे और अनुकूल मानसून नहीं होने के कारण किसानों को लगातार नुकसान उठाना पड़ा है लेकिन अभी इस समय अनुकूल मानसून से किसानों के खरीफ की फसलों की उपज में वृद्धि हुई है।सरकार ने किसानों के हितों के लिए अनेकों तरह के उपाय किये हैं।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2016 खरीफ फसल की अवधि के दौरान 3.66 करोड़ किसानों के लिए 1.4 लाख करोड़ राशि का बीमा किया गया है और किसानों को मजबूत बनाने के लिए मौजूदा क्रेडिट कार्ड को रुपे कार्ड में बदले जाने की योजना बनाई गई है और नाबार्ड के माध्यम से इसकी राशि को दुगना कर किसानों के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराने का कदम उठाया गया है।नारी शक्ति देश के विकास का अभिन्न अंग है।सरकार " बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" की योजना पर निरंतर काम कर रही है और जिसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं और इनका भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने " सुकन्या समृद्धि योजना" चलाई है इसके लिए खोले गए खातों में अब तक 11 हजार करोड़ से अधिक की राशि जमा हुई है इसे देखकर प्रतीत होता है कि सरकार अपने इस अभियान में सफल हो रही है और मैं इसके लिए सरकार का अभिवादन करता हूं।आज देश की युवा शक्ति हर क्षेत्र में काम कर रही है और वर्तमान में देश की कुल जनसंख्या का 65 प्रतिशत हिस्सा 35 साल से कम युवाओं का है और इन युवाओं को कुशल बनाने के लिए सरकार हर
हाथ हुनर के उद्देश्य से " कौशल विकास योजना" चला रही है और अब तक 20 लाख से अधिक युवा इस योजना का लाभ ले चुके हैं मैं सरकार के इस योजना का समर्थन करता हूं।इसके साथ ही सरकार ने स्टैंड- अप इंडिया पहल के माध्यम से ढाई लाख से अधिक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को सशक्त उद्यमी बनाया है और इसके लिए 490 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया गया है।मैं समझता हूं कि सरकार के इस कदम और योजना से देश का युवा पूर्ण रूप से लाभान्वित होगा और एक कुशल, समग्र और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होगा।सरकार सबको अपना मकान देने के लिए वचनबद्ध है और इसकी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान प्रत्येक मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक वस्तु है।जैसे कि इस अभिभाषण से समझ आता है कि सरकार हर क्षेत्र में और हर वर्ग के व्यक्तियों के उत्थान और देश को प्रगति देने के लिए अनेकों तरह से हर संभव प्रयास कर रही है और यह एक स्वागतयोग्य कदम है कि सरकार जिस प्रकार की रणनीति आतंक को हराने के लिए बना रही है उसमें पूरी दुनिया हमारा साथ दे रही है।साथ ही साथ आतंक को हराने के लिए अब पूरी दुनिया भारत के विचारों से सहमत हो रही है।अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सरकार अपने कार्यों में और जिस उद्देश्य के लिए इस सरकार को देश की जनता ने चुना है उसमें यह सरकार सफल होती प्रतीत हो रही है।श्री मोहम्मद सलीम ( रायगंज) : सभापति जी, आपका बहुत- बहुत धन्यवाद ।राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मैं पहले यह कहना चाहता हूँ कि इसमें आशा दिखाने लायक कोई बात नहीं है।सरकार के हाफ- वे- मार्क हो गये, यह परेशानी आपके लिए है।पिछले दो वर्षों में जो घोषणाएँ की गयी थीं, देश के लोग उसका कुछ असर देखना चाह रहे थे और आने वाले दिनों के कुछ आसार देखना चाह रहे थे।इसमें न तो पिछले वायदों का असर है और न ही आने वाले अच्छे दिनों के आसार हैं।राष्ट्रपति महोदय जी से जो कहलवाया गया, अभी हमारे दूसरे साथी भी कह रहे थे कि हर साल यह एक रिचुअल की तरह हो गया है।सरकार अपनी बातों को ज्वाइंट सेशन में रखने की कोशिश करती है।पहले 21 पैराग्राफ को मैं छोड़ देता हूँ।प्रेस इंफारमेशन ब्यूरो के पिछले एक साल के जितने प्रेस नोट्स थे या प्रेस कांफ्रेंस थे, यह उनका कंपेंडियम है, उनका संकलन है, इसलिए उसमें ज्यादा समय व्यय करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे सरकार की कमजोरी पता चलती है।इतने भाषण, घोषणाओं और प्रेस कांफ्रेंसेज के बाद, एक - एक दिन में तीन- चार मंत्रियों द्वारा प्रेस कांफ्रेंस करने के बाद भी उनको ऐसा लगा कि इसका कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए राष्ट्रपति महोदय जी से भी फिर उसको रि- इंफोर्स करना पड़ेगा।यदि आप आज की हालत देखें तो पहला सवाल है खेती का, किसानों का।इसमें वही घिसी- पिटी बातें हैं।हम क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, रूपे कार्ड दिये गये हैं, कृषि ऋण बढ़ाएंगे।पिछले चुनाव में आपका जो वायदा था कि चार प्रतिशत ब्याज दर किसानों के लिए होगी।आप उसकी घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं?विधान सभाओं के चुनाव के मनीफेस्टो में अभी भी वही बातें हैं।जब झारखण्ड में चुनाव था, तब भी यही बातें कही गयी थीं।जब बंगाल में चुनाव था, तब भी यही बातें कही गयी थीं और अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी वही बातें कह रहे हैं।आप उसको भी अपडेट नहीं करते हैं।अभी श्री भर्तृहरि महताब जी कह रहे थे, यदि किसानी फायदेमंद नहीं है, तो आप कर्ज देकर क्या करेंगे।किसान महाजन के कर्जदार हैं ।पिछले ढाई साल में खुदकुशी के केसेज 42 प्रतिशत बढ गए हैं।सरकार उस चुनौती को स्वीकार करे।लोग कुछ उम्मीद कर रहे थे।इसमें एक पैन इंडियन विज़न भी नहीं है।राष्ट्रपति महोदय से आप कहलवा रहे हैं कि पिछले दो वर्षों की तुलना में इस बार अच्छी बारिश हुई है।केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण भारत का खासा हिस्सा सूखे की चपेट में है।इसलिए भाषण लिखते वक्त कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपनी नज़रों से देखना चाहिए।वहाँ अभी विधान सभा का चुनाव नहीं है, तो वह नज़र से ओझल हो गया।हम देश की एकता की बात कर रहे हैं।यदि हम देश की परेशानियों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, हर खेत को पानी देने की जो बात है, कुछ लोगों को लगता होगा कि " हर खेत को पानी एक नया स्लोगन आ
गया है।जब आप विधान सभा के चुनाव लड़ते थे और राजस्थान में पहली बार श्री भैंरो सिंह शेखावत जी की सरकार बनी थी, उस समय से हम यह नारा सुन रहे हैं कि " हर हाथ को काम और हर खेत में पानी " ।अभी इसका आधा कर दिया गया है।" हर हाथ में काम की बात आप नहीं कर रहे हैं।इम्प्लायमेंट और अन- इम्प्लायमेंट के सवाल को आपने बैक बर्नर में रख दिया है और " हर खेत में पानी " को रीपैकेज करके आप डालने की बात कर रहे हैं।मैं समझता हूँ कि आप जो समावेशी बात कर रहे हैं, वह अच्छी बात है।वह सिर्फ नारे में नहीं होना चाहिए।महिलाओं के आरक्षण का मामला कितने दिनों से लंबित है और सरकार खामोश क्यों है।यह आपके चुनावी वायदे में भी था।यह पिछली एनडीए की सरकार के समय में भी था।मैं इस और उस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खामोशी से यह समझते हैं कि अब यह बिकने वाला नहीं है, इसको पीछे कर दो।देश की क्या स्थिति है।आज के दिन में नागालैण्ड में स्थानीय इकाई के चुनाव में महिलाओं के 33 परसैन्ट आरक्षण के बारे में, जो हमारा कानून है, उसके विरोध में एक हंगामा खड़ा हो गया।हम और हमारा समाज किस तरफ जा रहा है और सरकार फिर बैक गियर लगाए।राष्ट्रपति जी जब भाषण देंगे, संसद का जब ज्वाइन्ट सैशन होगा, हमारे देश की क्या वास्तविक स्थिति हो रही है।हम उस पर नजर नहीं डालेंगे।आप नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, बेशक कीजिए आप, अच्छी बात है, तब पी.वी.सिंधु, दीपा कर्मकार, साक्षी मलिक की बात आ रही है, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं, हम टेलीवीजन में, अखबारों में रोज सुन रहे हैं कि वे महिलाओं के ड्रेसकोड को लेकर, तंग कपड़ों को लेकर उनके फैशन को लेकर, मॉरल पुलिसिंग की बात कर रहे हैं, कभी धर्म की, कभी शास्त्र की, कभी अपने ट्रेडीशन की दुहाई देकर, तो देश आगे बढ़ रहा है या पीछे हट रहा है।हमारे यहां वीमेन एण्ड चाइल्ड ट्रैफिकिंग खतरनाक स्थिति में है, तमाम आंकड़े यह कह रहे हैं कि यह खतरा बढ़ रहा है, पिछले ढाई साल में यह बढ़ी है।ऐसा नहीं है कि यह अचानक हो रहा है।सच्चाई से आप मुँह मत मोड़िये, सच्चाई को मानिए।बंगाल भी तो भारत का हिस्सा है तो फिर यह कन्सर्न है या नहीं है?इससे पता चलता है कि जो ग्रोइंग चाइल्ड एण्ड वीमेन ट्रैफिकिंग है, इसमें हमारी आज की सरकार का कोई कन्सर्न नहीं है, मैं इसका आकलन कर रहा हूँ, मैं अण्डरलाइन कर रहा हूँ, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ।यह एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शासकीय चुनौती है।हम उसे स्वीकार करें या न स्वीकार करें।इस सरकार की प्रायॉरिटी क्या है, मैं वह बता रहा हूँ, क्योंकि आपने नारी शक्ति की बात कही है तो उसको छोड़कर तो नहीं होगा।मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ।यह अच्छी बात है कि आपने हर हाथ में काम की जगह पर हर हाथ में हुनर का नारा दिया है, लेकिन अगर हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है, हमारी जो अर्थ नीति है, अगर वह नहीं बढ़ेगी तो हुनरमंद लोगों को काम कैसे मिलेगा।जैसे पहले समझा जाता था कि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो नौकरी मिल जाएगी, ग्रेजुऐट हो जाएंगे तो नौकरी मिल जाएगी।फिर भी आपके पास शिक्षित बेकार हैं।यह इस सरकार की बात नहीं है।हमारी जो अर्थ नीति जिस प्रकार से पिछले दशकों से आगे बढ़ रही है, तो हम अब क्या कह रहे हैं कि स्किल इण्डिया, ठीक है होना चाहिए, मैं खुद उसके पक्ष में हूँ, लेकिन आपको आखिर उस हुनर को लगाने की तो जगह देनी चाहिए।वित्त मंत्री हमारे बजट में कहें कि प्राइवेट सेक्टर में अभी निवेश कम हो रहा है, sluggishness है।हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट घट रहा है तो दोनों अगर पब्लिक एण्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट रहे हैं और उसमें अगर रोजगार का साधन कम हो रहा है और बेरोजगार बढ़ रहे हैं, यह बात और है कि आप उसको दोहराएंगे नहीं कि साल में 2 करोड़ का रोजगार ढाई साल में 5 करोड़, अभी हमारे खड़गे जी भी कह गए कि एक- डेढ़ लाख से ज्यादा तो नौकरी हुई नहीं।जो हुनर आप सिखा रहे हैं, बेशक उसकी जरूरत है।आपने भाषण में क्या कहा कि हम हर जिले में हुनर सिखाने के लिए बन्दोबस्त कर देंगे और विदेशी भाषा की शिक्षा दे देंगे, मतलब हमारी जिम्मेदारी खत्म।पूरे विश्व में आप कह रहे हैं, आर्थिक संकट हो रहा है, मैं सिर्फ आपको ध्यान दिलाने की बात कर रहा हूँ कि आर्थिक संकट हो रहा है और अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति ट्रंप जैसे लोग बोल रहे हैं कि जो लोग वहां पर हैं, उनको भी नहीं आने देंगे।वीज़ा रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम एक बार विदेशी भाषा सिखा देंगे तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, वह भारत से भागा हुआ भारतीय हो जाएगा।भारत में रहकर के उसको रोजगार दिलाने का आपका वादा था।उसके बारे में आप खामोश हैं।उस बारे में दूसरी बात है अगर आप हुनर सिखा रहे हैं तो उसकी वर्टिकल मोबिलिटी, आपने कहा कि आई.टी.आई.को माध्यमिक का दर्जा देंगे ।मैं पैरा का reference दे सकता हूँ, पैरा नम्बर 25 में है।यह अच्छी बात है, लेकिन हुनर की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको स्किल को, दक्षता को मान्यता देनी पड़ेगी और जो मिस्त्री का काम करते हैं, जो कारीगर हैं, आप उनको शिक्षित- प्रशिक्षित क्यों नहीं मानते हैं।हमारे यहां कोई ज्वाइन्ट इन्टरेंस देकर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन जो मैकेनिक काम कर रहे हैं, अगर आप उनकी तकनीक को अपग्रेड करेंगे तो उससे वे आई.टी.आई.में आ सकते हैं और फिर आई.टी.आई.से वह पॉलिटेक्निक के बराबर डिप्लोमा में जा सकते हैं और फिर पॉलिटेक्निक से डिग्री के बराबर जा सकते हैं।जब तक आप श्रम, हुनर और स्किल को मर्यादित नहीं करेंगे, तब तक केवल हुनर की बात करने से लोगों की तवज्जो उस तरफ नहीं होगी, इसलिए मैं समझता हूं कि यह सरकार अगर स्किल इंडिया को सही
पर्सपैक्टिव में करना चाहती है तो वर्टिकल मोबिलिटी, जो लोग ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, जो अपने बाप- दादा के द्वारा काम सीखते आए हैं, उन्हें आपको मर्यादित करना पड़ेगा और उन्हें बराबरी के पायदान पर लाकर खड़ा करना पड़ेगा।इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप अप्रेन्टिस के मामले में खामोश हैं।ट्रेनिंग की जिम्मेदारी कभी कंपनियों और फैक्टरियों की थी, लेकिन अब अप्रेन्टिस लेना बंद हो गया है।.( व्यवधान) मैं पैरावाइज पैरा बोल रहा हूं, मैंने अभी तक कोई पोलिटिकल बात नहीं की।हम जब चर्चा नहीं करते हैं तो पूरे देश में हमारे ऊपर लांछन लगता है, लेकिन हम जब चर्चा कर रहे हैं तो आप कम से कम हमें उसका मौका दीजिए।अप्रेन्टिस, अनइम्पलायमैन्ट जिस तरह से बढ़ रहा है, सरकार एन.जी.ओज के जरिये उसी कंपनी, उनके ट्रस्ट को सरकारी पैसा ट्रेनिंग के नाम पर दे रही है।यह ड्रेनेज हो रहा है।आप हर जिले में जाकर खबर ले लो।हमारे जो स्कूली बंदोबस्त थे, जो हायर सैकेन्डरी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कालेजिज हैं, उन्हें इंटिग्रेट करना चाहिए था और फैक्टरियों और कंपनियों को आपको अप्रेन्टिस एक्ट से जो काम उन्होंने नहीं किया, उन्हें सरकार लालच दे रही है कि चलो हमें एक्सट्रा पैसा मिल जायेगा तो यह कमाने- धमाने का मामला हो जायेगा, यह पुरानी स्कीम्स की तरह हो जायेगा।जैसे कापार्ट बदनाम हो गया था, कहीं स्किल इंडिया बदनाम न हो जाए, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।मैं साफ और सीधी बात करता हूं, अहलूवालिया जी को भी मालूम है।मैं यह अपने अनुभव से कह रहा हूं।इसी तरह से मैं समझता हूं कि जहां तक पेमेन्ट का सवाल है, सरकार अभी डिमोनेटाइजेशन से लिंक है, अभी डिमोनेटाइजेशन आया ही है।हम तीन महीने से इंतजार कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी ने भी इसके बारे में कुछ कहा है, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं।मैं पोलिटिकल बात नहीं बोल रहा हूं।जैसा आप कह रहे हैं कि अगर मजदूरों को मजदूरी मिल जायेगी, उन्हें इम्पलायमैन्ट मिल जायेगा, उन्हें तनख्वाह मिल जायेगी, उनके बैंक एकाउंट्स में पूरा पैसा आ जायेगा।यह गलत है, सरकारी और गैर- सरकारी कंपनियों में, स्कूलों में और यहां तक कि कालेजेज में भी आप देखेंगे कि जो पार्ट टाइम पढ़ाते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके वाउचर में कुछ रकम लिखी जाती है और साइन कुछ और रकम पर कराये जाते हैं।हमारा ऐसा अनुभव भी है कि सरकारी स्कीम में पैसे बैंक में आते हैं।मजबूरन उसके लिए कोई और रास्ता नहीं होता है, वह कोई और उठा लेता है और उसका अंगूठा लग जाता है और वह पैसा ड्रेनेज हो जाता है।जो लोग यह समझ रहे हैं कि एक बार प्लास्टिक मनी बैंक के खाते में आ गयी तो करप्शन खत्म हो जायेगा, मैं समझता हूं कि उन्हें देश की वास्तविक स्थिति के बारे में मालूम नहीं है।अगर वास्तविक स्थिति मालूम हो तो आप प्राइवेट स्कूलों में देखिये, टीचर्स तनख्वाह लेते कुछ और हैं और साइन कुछ और
अमाउंट पर करते हैं।हर पेमेन्ट में ऐसा होता है।राष्ट्रपति जी ने कह दिया और हम उसे मान लेंगे, यह सही नहीं होगा।सामाजिक और आर्थिक समानता के बारे में हमारे संविधान की पहली प्रतिज्ञा है।That is good.As a Leftist, I welcome it.इक्वेलिटी का सवाल है, लेकिन यह लिप सर्विस है।उसके बाद बाकी सब व्याख्या दी गई है, लेकिन इस असमानता को घटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं।पूरे विश्व में आज के दिन हमारा मुल्क, जिस पर हमें फख है, हमारे मुल्क की आर्थिक स्थिति क्या है।Inequality is the highest in this country.एक प्रतिशत लोगों के पास 58.4 परसैन्ट सम्पदा है।पिछले दो सालों में यह दस प्रतिशत बढ़ गई है।हम कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, हम समावेशी कर रहे हैं, हम किसानों के लिए कर रहे हैं, हम दलितों के लिए कर रहे हैं, हम जनजातियों के लिए कर रहे हैं, हम अक्लियत के लिए कर रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व में, यहां तक कि अमेरिका में 42 परसैन्ट, ब्राजील में 47.9 परसैन्ट है, लेकिन इंडिया में आज के दिन यह 58.4 परसैन्ट है।मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह आपके दो सालों के समय में हो गया, लेकिन जो तंत्र चल रहा था और जो षड्यंत्र चल रहा था, पिछले दो सालों में लोग चाह रहे थे कि यह कहीं वापस जाए, यह मुंह मोड़े, लेकिन उसकी रफ्तार और तेज हो गई।सर, डिमोनेटाइजेशन के बारे में एक शेर बोलता हूं, उसका अंग्रेजी इंटरप्रिटेशन आपको मिल
" मुल्क ने मांगी थी एक चिंगारी फक्त रोशनी के लिए,
निजाम ने हुक्म दिया, चलो आग लगा दी जाए।"
महोदय, भ्रष्टाचार के खिलाफ कालेधन के खिलाफ मैंने यह शेर इसलिए बोला, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी ने रोशनी आकर अंधेरे से टकराई वाला शेर बोला था, लेकिन वह इतनी जोर से टकराया कि रोशनी होने के बजाय पूरी आग लग गई।सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने भी आंकड़े नहीं दिए हैं।इस भाषण में भी वह आंकड़ा नहीं आया है कि हमने कहा था कि कालेधन को निपटाएंगे।हम कहां तक उसमें सफल हो पाए हैं?बल्कि खुद नोटबंदी ही एक भ्रष्टाचार हो गया।आप अखबारों में देखिए ।टिप ऑफ द आइसबर्ग है।लेकिन नोट बदलने के नाम पर, कालाधन को निकालने के नाम पर कमीशनखोरी के नाम पर, अगर भ्रष्टाचार नहीं निपटेगा, अगर अच्छे उद्देश्य से भी कोई फैसला लेंगे, बुनियादी जमीन को अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा।मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जो सरकारी पक्ष के लोग हैं, वही भ्रष्टाचार किए हैं।नहीं, ऐसा नहीं है।पहले आप चुनावी भाषणों में कहते थे न कि हर मुसलमान आतंकी नहीं होता है,
लेकिन जो भी आंतकी होता है, वह मुसलमान क्यों होता है।मैंने कहा कि काला धन ले कर पुराने- नए नोट के मामले में सभी लोग शासक दल के ही, बीजेपी वाले भ्रष्टाचारी नहीं हैं, लेकिन जो भी पकड़े गए हैं, गुजरात से लेकर बंगाल तक, वे बीजेपी वाले क्यों निकले हैं, इसके बारे में आपको ढूंढना चाहिए कि उनके पास नोट कैसे चले गए ?...( व्यवधान)
सर, विदेश के मामले में मैं यह कहना चाहता हूँ, अभी बहुत से लोग भी यही कहेंगे।लेकिन मैं यह समझता हूँ कि एक तो देश में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया है कि राजनीति और धर्म को अलग करना पड़ेगा।हमारे राष्ट्रपति जी के जरिए भी सदन और देश को भी यह सूचित करना चाहिए था कि यह जो फिरकापरस्ती बढ़ रही है, जो सांप्रदायिकता बढ़ रही है और उसमें जिस तरह से धर्म का व्यवहार किया जा रहा है, जात- पात, धर्म, मज़हब, भाषा, मंदिर, मस्जिद को चुनावों में इस्तेमाल किया जाता है।अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, मैं सोच रहा था कि मैं पॉलिटिकल बात नहीं कहूंगा और किसी पर लांछन भी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इसमें उसको आना चाहिए था।किस- किस तरह से हमारे संविधान के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, उनका जो उद्देश्य है, हमारे लोकतंत्र की सफलता की जो बुनियाद है, उसमें से धर्म और राजनीति को अलग करना बहुत जरूरी है।मैं समझता हूँ कि उस बारे में हमारे राष्ट्रपति जी का ध्यान भी होना चाहिए था।इसी के साथ- साथ हमारे देश के जनजाति, अनुसूचित जातियों के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं।इसमें प्रेगनेंट विमन के बारे में भी कहा गया है, लेकिन अगर आप आंकड़ों में मिलाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें उनको समावेशी के बनाने के बजाय, बहुत से लोगों को तमाम स्कीमों से निकाला जा रहा है और बाहर किया जा रहा है, वे छूट जा रहे हैं।हम लोग 21वीं सदी में जो एनलाइटेंड इण्डिया बना रहे हैं, उसमें हमारे देश का एक खासा हिस्सा इससे बाहर निकल जा रहा है।विदेश के बारे में मैंने कहा है कि ब्रिक्स और हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस आपने किया है, अच्छा है, आपको बधाई हो, लेकिन जो ग्रोइंग टेंडेंसी है, वह हमारे साउथ एशिया और एशिया के लिए भी घातक है।हम ब्रिक्स से ज्यादा जोर दे रहे हैं, अभी हमारे देश की पॉलिसी को देखेंगे तो यूएस, इज्राइल और इण्डिया का एक नया एक्सिस बनाने की कोशिश की जा रही है।अगर हम पश्चिम एशिया के उदाहरण से नहीं सीख लेंगे, आज वहां जो इंस्टेबिलिटी हो रही है।...( व्यवधान) वही तो मैं बोला हूँ कि हाथी के दो दांत होते हैं, एक खाने के और एक दिखाने के, आप दिखाने पर जा रहे हैं और मैं खाने की बात कर रहा हूँ ...( व्यवधान) अरे!गणतंत्र दिवस की परेड में यूएई के कोई अमीर प्रधान अतिथि जी के रूप में आ जाते हैं तो हमारी कोई आपत्ति नहीं है।उसका मतलब यह नहीं है कि हमारी विदेश नीति उस तरह से हो गई है।...( व्यवधान) हमने यह कहा है कि हाथी के दो तरह के दांत हैं।.( व्यवधान) यह जो इण्डो, यू.एस., इज्राइल का एक्सिस बनाने की कोशिश हो रही है, पश्चिम एशिया के उदाहरण से मैं कह रहा हूँ कि दक्षिण एशिया और एशिया की
स्टैबिलिटी के लिए यह बहुत बड़ा घातक कदम होगा।मैं यह वर्ड ऑफ कॉशन दे रहा हूँ, बाकी आपके पास है।देश की जनता को तो हमें बताना है।सर, वन नेशन- वन इलैक्शन बहुत ही अच्छी बात है।महताब जी ने भी कहा है।प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि ऐसा प्रस्ताव आ जाए।मैं कहता हूँ कि आखिर विधान सभा और लोक सभा के चुनाव एक साथ क्यों नहीं होते हैं।यह आपके खिलाफ नहीं है।क्या इसके लिए देश की जनता जिम्मेदार है?हम और आप जिम्मेदार हैं?.( व्यवधान) सन् 1952 में और 1957 में तो एक साथ ही चुनाव हुए थे।फिर आपने आर्टिकल 357 लगा कर के केरल की पहली कम्युनिस्ट सरकार को तोड़ दिया।...( व्यवधान) अगर आप वन नेशन- वन इलैक्शन की बात करेंगे, तो पहले आपको आर्टिकल- 356 को रद्द करना पड़ेगा।सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट मान कर काम कीजिए ...( व्यवधान) राज्य सरकार को केंद्र सरकार जब चाहे सरकार तोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता है।...( व्यवधान) आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सभा में आपका बहुमत नहीं है।...( व्यवधान) जिस समय राज्य सभा में आपका बहुमत आ जाएगा तो आप भी वही काम करने लग जाओगे।...( व्यवधान) मैं समझता हूँ कि इसीलिए संशोधन आवश्यक है।...( व्यवधान)
" श्रीमती जयश्रीबेन पटेल ( मेहसाणा) : मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करती हूं।सरकार ने सबका साथ सबका विकास को लेकर और डीमॉनेटाइजेशन, ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई, सर्जिकल स्ट्राइक, वन रैक वन पेंशन के लिए जो कदम उठाए हैं मैं उनकी प्रशंसा करती हूं।ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार, जाली करेंसी और टेरर फाइनेंसिंग जैसी बुराइयों से निपटने के लिए सरकार ने 8 नवंबर, 2016 को 500 और 1,000 रूपये के पुराने करेंसी नोटों को बंद करने का फैसला किया।सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग मई 2014 में ब्लैक मनी पर स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम बनाने का फैसला किया और ब्लैक मनी और बेनामी ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाने के लिए कानून पास किया है।ब्लैक मनी और आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए नोटबंदी एक बड़ा और अहम फैसला रहा ।यह हमारी काम करने वाली और दृढ़ इच्छाशक्ति वाली सरकार का परिणाम है।मैं इसकी सराहना करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को साधुवाद देती हूं।देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ( एफडीआई) और विदेशी मुद्रा भंडार नए रेकार्ड स्तर पर पहुंच गए हैं।2015-16 में यह 55.6 अरब डालर रहा है जो किसी भी वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक है।अंकटाड की ओर से जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2016 में भारत की सबसे अधिक संभावना वाली अर्थव्यवस्थाओं की सूची में 2016-18 के लिए तीसरा स्थान मिला है।मैं इसकी सराहना करती हूं।हमारी सरकार ने हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता पर लगातार हो रहे हमलों का माकूल जवाब भी दिया है।सुरक्षा बलों ने सफलता से सर्जिकल स्ट्राइक कर लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए बहुत से लॉन्च पैड को नष्ट किया है।इसके लिए मैं सीमा पर स्थित अपने सभी सैनिक भाइयों को बधाई देती हूं।उनका यह कार्य सराहनीय है।भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां 84 करोड़ मतदाता हैं।राष्ट्रपति जी ने भाषण में लोक सभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर रचनात्मक चर्चा व धन बल का दुरूपयोग रोकने के लिए सरकारी खर्च पर चुनाव कराए जाने की वकालत भी की है।बार- बार चुनाव लड़ने से सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त हो जाता है।इससे सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और लंबी चुनाव ड्यूटी से मानव संसाधन पर बोझ भी पड़ता है।लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की नई सोच सामने आई है।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कई अहम फैसले लिए जैसे काले धन पर विशेष जांच दल ( एसआईटी) का गठन करना।काला धन और कर अधिनियम 2015 का अधिरोपण व बेनामी संव्यवहार
( प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम 2016 पारित करने, संधियों के प्रावधानों के दुरूपयोग से कर चोरी व भारत में काले धन की आवाजाही की रोकथाम के लिए सिंगापुर, साइप्रस और मोरिशस के साथ संधियों में संशोधन करने व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कराधान संशोधन अधिनियम पारित करने से काले धन के विरूद्ध एक नीतिगत पहल हुई है।पिछले तीन वर्षों में वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता मिली है।2600 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार भी दिखाई दिए हैं।शांति और प्रगति का समन्वय हुआ है।यह विमुद्रीकरण का सबसे बड़ा परिणाम
राष्ट्र निर्माण और वैश्विक पहुंच को बढ़ाने में भारतीय डायस्पोरा की शक्ति का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा।सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के परिणामस्वरूप जो जागृति हो रही है उसके लिए आज भारतवासी अत्याधिक गर्व महसूस कर रहे हैं।समाज की अर्धिआलम नारी शक्ति को भी बढ़ावा दिया गया है।रियो ओलंपिक में महिला एथलिटों के साथ- साथ वायु सेना में फाइटर पायलटों में भी महिलाओं को शामिल किया गया है।33 प्रतिशत पुलिस भर्ती में महिलाओं की भागीदारी तय की गई है यह भी वर्तमान सरकार की महिलाओं को सभी क्षेत्रों में जोड़ने की अच्छी पहल है।गरीब व कमजोर तबकों को जनधन खातों के जरिये बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है।प्रधानमंत्री जी कि गिव इट अप योजना के तहत गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने वाले लोगों की बड़ी संख्या और विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के जरिये करीब 13 करोड़ लोगों को सुरक्षा के दायरे में लाने की भी सरकार की उपलब्धि रही है।इससे जाहिर होता है कि एनडीए सरकार गरीबों की दलितों की हितैषी सरकार है।ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था में लाने के लिए सरकार ने करीब 2.5 लाख डाक सेवकों को बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंट के रूप में कार्य करने की भी व्यवस्था की है।प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दो लाख से अधिक लोगों एस.टी., एस.सी.तथा महिलाओं को अपना कामकाज शुरू करने के लिए 5.6 लाख करोड़ रूपये का कर्ज दिया गया है तथा मुद्रा योजना के तहत लाभान्वित लोगों में 70 फीसदी संख्या महिला कारोबारियों की है।यह सराहनीय कदम है।ग्रामीण इलाकों में बनाई गई 73,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के अलावा नक्सली हिंसा से प्रभावित 44 जिलों में 5000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण हुआ है यह भी हमारी सरकार की उपलब्धि रही है।उपलब्धियों की बात की जाए तो कुछ खास उपलब्धियां रही हैं।एक लाख चालीस हजार गांव, 450 से अधिक शहर, 77 जिले और तीन राज्य खुले में शौच से मुक्त हुए हैं।कैशलेस भुगतान के लिए 20 करोड़ से अधिक रूपे डेबिट कार्ड जारी करना अभूतपूर्व उपलब्धि है।उज्जवला योजना में पांच करोड़ गरीब घरों को मुफ्त गैस कनैक्शन, इनमें 37 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं।तीन करोड़ किसान कार्डों को डेबिट कार्डों में बदला गया ।दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 18,000 गांवों में से 11,000 गांवों में बिजली
19.6 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन में खर्च।पृथ्वी प्रेक्षण और संचार के क्षेत्र में आठ आपेरेशनल मिशन लांच किए गए तथा एक साथ बीस उपग्रहों का प्रक्षेपण।आज हाईवे से लेकर आईवे तक, रेलमार्ग से लेकर जलमार्ग तक, समुद्रीपत्तन से हवाई अड्डों तक, पानी की पाइपलाइनों से लेकर गैस पाइपलाइनों तक तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना से लेकर स्मार्ट सिटी तक हर जगह काम की रफ्तार बढ़ी है।" बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ" के तहत अनुपात और शिक्षादर दोनों में बढ़ोत्तरी हुई है।महिलाओं की प्रसूति के तहत 26 सप्ताह की छुट्टियों का नियम बना दिया गया है।खान- पान, वेश- परिवेश, पानी - वानी जैसी अनेकता में एकता वाले इस देश पर हमें गर्व महसूस होता है।हमारी आज तक की सांस्कृतिक विरासतों में हमने किसी पर कोई हमला नहीं किया है, हम आतताई नहीं है मगर हमें छेड़ने वालों को हम कभी छोड़ते भी नहीं हैं।हमने किसी पर कभी भी युद्ध नहीं लादा है, हम शांति के पक्षधर हैं लेकिन हमारे ऊपर जब- जब युद्ध लादा गया तब- तब हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और पीओके का सर्जिकल स्ट्राइक उसका प्रतीक है।नोटबंदी के बावजूद भी यहां विश्व पर्यटकों की संख्या में 11.6 की बढ़ोतरी और धनराशि में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।मोदी सरकार की दो सालों के कार्यकाल में पांच- पांच पर्यटक स्थलों को विश्व विरासत में समाहित किया गया है।प्रवासन मंत्रालय ने विश्व प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए 12 भाषाओं का एक पोर्टल भी पेश किया।जिससे विश्व के तौर पर 4.6 प्रतिशत टूरिस्टों की बढ़ोतरी हुई है।विदेश मंत्रालय द्वारा 161 राष्ट्रों को जोड़ने के लिए ई- वीजा का प्रावधान भी किया गया है।डॉ.अम्बेडकर के जीवन काल के तहत पंच तीर्थ के प्रावधान और 562 रियासतों को भारत से जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य बतलाने वाला लौह पुरूष सरदार पटेल का म्युजियम दिल्ली में बनाने, राष्ट्रीय नेता सुभाष चंद्र बोस के जीवन के तहत 100 फाइलों को सार्वजनिक करना महत्वपूर्ण निर्णय है।3 करोड़ शौचालयों का निर्माण करना, 1 लाख 40 हजार गांवों का ओडिएफ़ बनाना, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं गया था।सौर ऊर्जा के तहत 20 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन करना, 11 हजार गांवों को बिजली पहुंचाना यह हमारी एनडीए सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम है।राष्ट्रपति के अभिभाषण में मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि भारत सम्मानित, गौरवशाली और विकसित बने।भाषण में रोडमैप की एक नई दिशा दिखाई देती है।यह एनडीए सरकार का सर्वांगीण, समावेशीय, सर्वपोषक, सर्वदेशीय विकास, दूरदर्शी खाका है।राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मैं समर्थन करती हूं।श्री शरद त्रिपाठी ( संत कबीर नगर) : राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए सबसे पहले मैं बधाई दूंगा कि इस सरकार ने देश की आजादी के बाद भारत के त्वरित गति से विकास हेतु देश के राष्ट्रपति महोदय से 31 जनवरी को ही अभिभाषण हेतु आग्रह किया।राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में किसानों, जवानों एवं महिलाओं तथा छोटे एवं मध्यम उद्यमियों के साथ- साथ देश के बेरोजगारों, नौजवानों के लिए शिक्षण के साथ प्रशिक्षण की जो बात कही है वह बहुत ही सराहनीय है क्योंकि मुद्रा बैंक के माध्यम से कौशलयुक्त जवानों को जो नौकरी के लिए परेशान रहते थे उन्हें नौकरी देने लायक बनाने की योजना की शुरूआत की है।उससे जो पूरे विश्व में भारत जवानों के लिए जाना जाता है वह जवान गर्व से पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवायेंगे तथा फसल बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना सहित विश्व के महान कर्मवादी संत कबीर दास जी की निर्वाण स्थली मगहर को करोड़ों रूपये देकर एक विशाल पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने की शुरूआत की है, उसकी सराहना करता हूं।* SHRI T.G.VENKATESH BABU ( CHENNAI NORTH): I would like to express my view on the Motion of Thanks on the President' s Address.Firstly, I would like to submit that the State of Tamil Nadu has been affected by severe drought, cyclone and unusual rainfall in the last few years which hit the agricultural production and farmers.In 2016, the Vardha cyclone caused extensive damage to various coastal districts of Tamil Nadu and more particularly to Thiruvallur, Chennai and Kancheepuram districts.Several thousand trees were uprooted.Power transmitters and power lines were damaged.Huge hectares of standing crops were also damaged.However, barring the cyclone, the whole State was severely affected by drought and witnessed only a scanty rainfall.Before that, in 2015, heavy floods triggered by heavy rains inundated many areas of the State and that time too crops were damaged to a great extent.In this regard, Chief Minister of Tamil Nadu wrote to the Hon.Prime Minister to release the Central grants to assist the state to mitigate the losses.However, only a meager amount was released to the State.I urge upon the Centre to release the balance fund to the state without further delay.It is pertinent to mention here that the Central Team visit the States only after a few days of the occurrence of any calamity.States cannot wait till the arrival of the Central Team to take up the rehabilitation works.After their late visit, usually the Team in their report mentions that everything is in order.To assess the real damage, the Centre should take efforts for preliminary assessment by sending few senior Central officials working in the State and give a report accordingly pending their final assessment.The Government of Tamil Nadu is deeply concerned with the plight of our fishermen who are continuously attacked and detailed by the Sri Lankan Navy.In 2016 itself, 290 fishermen along with the 53 fishing boats were apprehended in 39 incidents.Subsequently, all of them were released due to the unstinted efforts of our late Chief Minister, Amma.Not only that, on 08.01.2017, 20 fishermen and
118 fishing boats were apprehended and our Chief Minister has written to the Centre for release.This is a regular occurrence throughout the year.Their boats, nets and other fishing vessels are seized by the Sri Lankan authorities and are being damaged.In this regard, our revered leader Puratchi Thalaivi Amma had written on 19.12.2016 an early sanction of Rs.1650 crore for Deep Sea Fishing and Infrastructure Package which would go a long way to promote deep sea fishing and to improve the socio- economic status of our fishermen in the Palk Bay.I shall, therefore, urge upon the Union Government to take serious efforts to solve this vexed issue.There have been reports that the Government of Kerala plans to construct 6 check dams across the river Bhavani which is a tributary of the river Cauvery.This has caused great concern for irrigation and drinking water supply to the State.Further, the Cauvery Management Board has not yet been constituted by the Union Government for the effective implementation of the Final Order of the Cauvery Water Disputes Tribunal.In these circumstances, our CM has urged the Centre to advise the Government of Kerala not to take up any project or works without obtaining the prior conccurrence of the Government of Tamil Nadu and until the Cauvery Management Board and the Cauvery Water Regulation Committee come into force and judicial references are finally settled.As regards demonetization, though it is aimed at curbing black money, the middle and poorer sections of the people were put into lot of hardships.The banks were overcrowded and people forget everything else and throng to the places where the banned notes being officially exchanged leading to tremendous chaos and in this process, about hundred people lost their lives.There was a heavy shortage of money with the common man and more particularly the families in which weddings fixed were severely affected.Despite the government' s assurance to improve cash availability on a daily basis, several banks and ATMs across the country still continue to dispense little or no cash and banks face cash crunch in spite of the government' s announcement to increase the daily withdrawal of up to
Rs.10,000 from ATMs subject to a ceiling of Rs.24,000 from ATMs/ banks.The people in villages and semi- urban areas were worst sufferers as majority of the transactions were done through cash only.Not only that, the people employed in various sectors, namely, construction and its allied sectors, textiles, jewellery, real estate, leather and other small scale industries witnessed huge job loss.Manufacturing industry lost 30 per cent jobs and 55 per cent revenue, MSMEs suffered 35 per cent job loss and 50% revenue.It seems that it may take some more time the situation will come to normalcy.Government should push its efforts to boost supply of currency notes particularly the smaller denominations and to educate the public about easy handing of cashless transactions.Then only the desired objective of cashless economy would be achieved.As regards Swachchh Bharat Mission ( SBM), despite wide awareness, the resistance to toilets in villages is considerable.As per a study, lack of water, unavailability of space, are some of the reasons cited for creating hurdles in the success of the SBM.Children in the villages were scared of closed doors and darkness in the toilets.Several villages which have been declared open defecation free ( ODF) only after people in these villages showed leadership often led by Sarpanch, Gram Sevak or a group of people, who convinced elders and women through children and young people, and worked hard for years.And there is a need to rope in more women in the SBM campaign creating leadership and encouraging adoption of toilets at least in Anganwadis and primary schools levels.As far as Jallikattu- a bull game which is performed after the harvesting season i.e.after Pongal in Tamil Nadu is concerned, the growing protests against the ban in the State shed light on yet another case of misplaced animal rights and judicial activisms.In 2014, the Supreme Court had banned Jallikattu on the ground that bulls could not be allowed as performing animals.However, Jallikattu is an age- old tradition in Tamil Nadu and continues to enjoy significant popularity.It is intrinsically linked to the rural- agrarian economy of the State where only the best bulls from indigenous species are reared for Jallikattu.While NGOs and
animal rights activists have asserted that bulls are ' tortured' in Jallikattu and have drawn comparisons with Spanish bull- fighting, this is far from reality.In fact, Jallikattu is an event where the best bulls are displayed and the one that win is sought for breeding by farmers.Thus, there' s no question of harming the bulls as they serve an important economic and cultural function.In that sense, Jallikattu plays a significant part in preserving and propagating native cattle breeds in Tamil Nadu.The argument that engaging the bulls in sports itself is cruelty doesn' t cut ice either.Agriculture in Tamil Nadu is getting mechanized and farmers cannot afford to keep bulls simply as pets.Would animal rights activists prefer that the bulls be sold and slaughtered for meat?Besides, the Jallikattu ban is hardly enforceable as benign cultural practices enjoying widespread support can' t be curbed through fiat.In fact, the issue has seen that all political parties in Tamil Nadu oppose the ban.Hon.Chief Minister of Tamil Nadu met the Prime Minister to push for an Ordinance to allow Jallikattu.However, the PM' s office merely observed that the matter is sub judice as the Supreme Court was seized of petitions challenging the Centre' s year- old notification allowing Jallikattu.It is, therefore, urged that the union Government should bring an amendment to the original prevention of animal cruelty legislation in the current parliamentary session itself to allow Jallikattu.As far as National Eligibility cum Entrance Test ( NEET) is concerned, I would like to highlight the standards especially the students hailing from rural areas who lack all wherewithal in comparison with the students from urban areas.To protect their interests, recently, Government of Tamil Nadu has passed a legislation exempting students from the State from taking NEET for admission to medical and dental colleges across the country.The Bill seeks to admit students to medical and dental colleges across the country.The Bill seeks to admit students to undergraduate medical courses based on their marks in Class 12 board examinations.Similarly, in another Bill, the State Government sought to admit
students to post- graduate courses in medical and dental colleges on the basis of marks in the qualifying examinations rather than any entrance examination and the two Bills were passed in the Assembly and supported by all political parties.As uncertainty still looms large on NEET and there is no second opinion about high standards in medical education, the students from Tamil Nadu and other States which are having similar views should be permanently exempted from taking the exam under NEET in order to protect the larger interests of students particularly from the rural background.Further, I would like to raise a grave matter of public concern which could have a long impact on the marine and human life and also environment of the three coastal districts, Thrivallur, Chennai and Kancheepuram in Tamil Nadu.On Saturdary, the 28th Januay, 2017, two merchant ships supposedly collided near Kamarajar Port, Chennai, thick oil spill was reported across the Ennore shoreline by residents.Both the ships that collided were oil tankers, one carrying LPG and the other carrying petroleum products.About 2 tons of heavy furnace oil suspected to have leaked into the sea from the fuel tank of the vessel.The split oil remained stagnant and could not easily by scooped up in a mug.Fishermen noticed hundreds of dead fish and turtles in the sea.Crude oil, too thick to dissolve, is carcinogenic for fish, bound to suffocate marine life, its fauna and flora and thereby affecting those who consume it.The only smell wafting through the area was that of oil.So strong, that the fishermen and visitors in the vicinity were forced to cover their noses with mask.Many of the fishermen who ventured into the sea returned early with empty nets and boats as they spotted hundreds of fish and turtles died due to the oil spill.Even birds will be affected.The oil will get stuck to the feathers; mammals that need oxygen will not be able to come to the surface because of thickness of the oil and planktons will die.And if the oil reaches the backwaters then the mangroves would be polluted and there are apprehensions to the extent of ecological damage which could last decades.The fishermen in the hamlets around the districts are also worried about going into the sea fearing that the thick deposits of oil could cause skin problems.Early morning walkers and visitors complained of irrigation on their feet after they stepped in the seashore.Though the Government of Tamil Nadu is taking all efforts to remove the oil spill, much more assistance from the Centre is required.I take this opportunity to urge upon the Union Government to take immediate steps to remove the oil spill and to save the three coastal districts of Tamil Nadu from further erosion.* SHRI RAMESHWAR TELI ( DIBRUGARH): I support the motion of thanks on the President' s Address to the joint session of Parliament.As a matter of fact, the Address given by the Hon.President of India is one of the best Addresses given in the Parliament of India as it has highlighted all the important issues concerning our country in general and the North East in particular.Moreover, the President' s Address has also reflected the government' s objectives of comprehensive development of each and every section of the society living in every nook and cranny of the country.The present government under Shri Narendra Modiji' s philosophy lies in ' Sabka Sath, Sabka Vikas'.This philosophy is also the guiding principle of the Government and the Hon.President in his Address has rightly focused on this philosophy.The all out war against corruption, Swachch Bharat Mission, LPG ' Give it Up Campaign' are some of the historic steps that aim at the welfare of the garib, dalit, peedit, shoshit, vanchit, kisan, shramik and yuva.Various health care measures taken up by the Government such as ' Mission Indradhanush' which commits to vaccinate ' every child everywhere' against preventable diseases, Pradhan Mantri Bharatiya Aushadhi Pariyojana for providing quality medicines to the poor at an affordable price, creation of special facilities to control endemic Japanese encephalitis really deserve accolades and appreciations.Hon.President has mentioned about the slew of measures that the government has taken for the welfare of the farmers.The steps like making available the affordable credit, ensuring assured supply of seeds and fertilizers, improving irrigation facilities, comprehensive risk coverage, introduction of soil health cards, etc.will undoubtedly transform the lives of our farmers.The Government' s emphasis on per drop more crop and ' Har Khet Ko Paani' will certainly bring about an increased productivity in agriculture sector.I would like to thank the Government for introduction of Pradhan Mantri Khanij Ksheshtra Kalyan Yojana which will serve the dual purpose of ensuring sustainable mining Speech was laid on the Table
activity as well as local area development.This scheme will be of immense benefit for the people of my constituency since my constituency has a number of oil and coal mines.I wish to express my heartfelt gratitude to the Hon.President for stressing on the development of the NE region.With the improvement of the connectivity through road, rail, air, telecom, power and waterways as mentioned in the Hon.President' s Address, the ' Ashtalakshmi' will certainly take India to new heights.I sincerely hope that the Government' s focused approach towards the speedy development of the North East region will put an end to the years of neglect and isolation.I would like to thank the Hon.President for his Address in which he has not only touched upon various important issues concerning the nation but at the same time, he has also expressed government' s desire to take India on the road of progress through various ambitious schemes.I wholeheartedly support the motion of thank on President' s Address." डॉ.सुनील बलीराम गायकवाड़ ( लातूर): इस बजट में पहली बार रेलवे और आम बजट एक साथ पेश हुआ है।इस बजट में महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी राशि रेलवे के काम के लिए घोषित की गई है।विशेषतः दलित, एस.सी./ एस.टी.के लिए भी बजट में बढ़ोतरी की है।मनरेगा की राशि भी बढ़ाई है।आम जनता को टैक्स में तीन लाख तक छूट दी है।कोई टैक्स नहीं लगेगा।3 से 5 लाख तक में भी ज्यादा टैक्स 1250 रूपये लगेगा इससे टैक्स भरने वालों की संख्या बढ़ेगी।फार्मर के लिए भी यह बजट अच्छा है।इससे खेती में काम करने वाले लोगों को लाभ होगा।हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ' कैशलेस ट्रांजेक्शन - के लिए बढ़ावा दिया है।नोटबंदी से लोगों में अच्छा वातावरण है।' ऑनलाइन ट्रांजेक्शन' को बढ़ावा देने के लिए बजट में अच्छा प्रावधान किया है।जैसे " भीम एप " नो इंटरनेट कनेक्शन से भी पूरा कैशलेश का व्यवहार कर सकते हैं।नोटबंदी के बाद यह पहला बजट पेश हुआ है।उज्ज्वला गैस योजना के तहत गरीबों को लाभ हुआ है।उस सभी कार्यों का नियोजन इस बजट में दिया है।हमारे देश में हाइवे का अच्छा काम चल रहा है।मोदी जी की सरकार ने अच्छे काम शुरू किये हैं
मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मोदी जी की सरकार की सभी योजनाओं
का अच्छी तरह से अपने अभिभाषण में वर्णन किया है।