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[ Shri Rajendra Singh) While speaking day before yesterday, he said that on the question of nationalisation of banks, no matter from what quarter these suggestions and demands are made, he would not lend his countenance.In a planned economy, planning is not something confined to a communist country or a socialist country.The economic development of every country reaches of this climax where every sort economic system has to plan.Planning is inescapable today, no matter what the system and what the country is.Mr.Deputy- Speaker: We are now discussing clause 30.Shri Rajendra Singh: The question is whether the plan is operating from within or from without, whether it is organic or inorganic.In one type of planning the State itself enters into the economic activity whereas in the other case the State simply controls and manages.The hon.Finance Minister does not seem to feel this difference between blic control and public ownership.You find that various persons have decried the imposition of on khandsari sugar.The hon.Minister thinks himself to be so wise that he feels that all those who are talking like that are not well- informed.His concept of socialism, his imagination to look at things, his readiness to understand things are all evident and obvious.With this Finance Minister we have to carry on.Nobody knows when the bolt would come from the blue.Today he is there.Tomorrow he may be thrown out.By every speech that we make here, we seek to educate the people.We want to make our feelings felt on the people of our country.I do not mind if the hon.Minister helps the capitalist section by imposing this duty on khandsari sugar.But I would say that the country has reached such a political consciousness that any " misbehaviour continues in the matter of something relating to the public
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interest, no matter howsoever mighty and high the person may be, he will be thrown away.We talk about foreign exchange.We say we must do everything to conserve our foreign exchange.In that to subsidise respect, we are trying articles which are to be exported.I could not go into the details because I do not have much time.Tea industry contributes 40 to 45 per cent of the cargo that we export outside.The share of cargo given to Indian shipping is much less than what the foreigners are having.We had the termination of the bulk purchase contracts by the U.K.Government in respect of tea.In March 1951, the system of freight for the Imer conference constituents came to an end.But the Indian Tea Association gave an assurance to the Tea Board that they would give certain Indian specific allocation to lines.Several years have passed, but we find that that promise was not fulfilled to the extent to which it was agreed to.It can be seen that the Indian lines earned freight to the tune of Rs.2,70,624 as against freight on tea earned by all lines to the tune of Rs.1,02,25,000 odd.So, it is quite evident that Government are not alive to this aspect of the matter.In spite of the fact that we have our High Commissioner in England and in other countries, which consume our tea, we could not work through them; we could not pass on instructions to them that for the tea that we export, our Indian shipping should get enough quota so that we could earn foreign exchange
So is the case with tobacco.We export nearly 50,000 tons from Guntur district through the ports of Visakhapatnam, Madras and
nada.Even here, our shipping lines are not getting enough of cargo, though their tonnage has increased tremendously during these few years.I have placed these facts before you 10 show how Government are negli.gent of the interests of this country.Finance will VAISAKHA 2, 188) ( SAKA)
Sir, the Prime Minister is very much fond of planning.While speaking inside Parliament, outside Parliament, and in fact, whenever he has an occasion, he talks of planning and he talks of the Plan.I do not say that is bad.In fact, that is the thing that worries us as much, if not more than it worries him.But what should be the type of planning?The bas.c concept of aocial.sm is to bring about a sense of equality, freedom and opportunity to one and all.It is not merely having savings, investment.productivity and so on; these things are basically capitalistic assumptions, and it these arguments which are being poured out day in and day out The question is whether we are trying to create a feeling this m country that all our economic endeavours and all our political endeavours are being planned for the broad masses of our country.Every socialist planning requires heat and light, heat to inspire the heart and light to see the things.But in this country, the talk of planning is just mere deception; it is just to befool the people.I do not have enough time to elaborate my points very clearly, but anyway, I hope the Prane Minister will give consideration to the basic assue of planning.Mr.Deputy- Speaker: Now, Shri Balmiki can have five minutes if he wants, to speak on clause 30 only Otherwise, I am feeling nervous as to what the reader of the debates might think of me and the Member who has spoken.श्री बारीकी ( बुलन्दशहर रक्षित -- मनुसूचित जातिया) उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की धारा ३० पर मेरा भी एक छोटा सा घमेंडमेंट है.Finance Bil 139§a
श्री बाणीही : लिस्ट नम्बर १ में ६ लम्बर का मेरा मर्मेडमेंट है।उपाध्यक्ष महोदय : आपके अमेंडमेंट का नम्बर क्या है?उपाध्यक्ष महोदय : वह भाउट ग्राफ बार्डर है लेकिन अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं |श्री बाल्मोकी : फिर भी मैं आपकी इजाजत से उसे पढ़ देना चाहता हूं.उपाध्यक्ष महोदय : उसे पढ़ने को काई जरूरत नहीं।प्रापको जो कुछ कहना है जैसे ही कह दीजिये |का भाव है यहां पर खंडसारी के बारे में जो कि हमारे उत्तर भारत की खास तौर से उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी जिलो की और पश्चिमी जिलों में भी वास तौर पर मेरठ डिवोजन का यह वडमारी जो एक खास उद्योग है उस पर यह जो ड्यूटी लगाई गई है उससे इस डस्ट्री को बड़ा भाषात पहुंचा है ।बात भवश्य है कि अभी हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बंडसारी उद्योग को ड्यूटी के सम्बन्ध में थोडी छट देने की घोषणा की है लेकिन वह मेरी समझ में नाकाफी है और उस छूट के देने से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि यह खडमारी का जो उद्योग है वह पनप सकेगा।वह ऊपरी ढंग से भने हो कुछ ठीक चलता हुआ दिखाई देता हो लेकिन मैं यह चेतावनी देना चाहता ह घगर खडसारी पर इमो तरह से ड्यूटी जारी रही तो यह उद्योग पनप नही सकेगा घर प्रपना दम तोड देवा ।दूपरी योजना में वैसे तो छोटे उद्योग वर्षों को प्रोत्साहन देने के लिए काफी बातें कही गई है लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें देश में छोटे- छोटे उद्योग धंबे बड़ते और फलते- फूलते दिखाई नहीं दे रहे हैं।देश में बड़े- बड़े उद्योग धो भो ही पन रे हों, और उन बड़े बड़े कारखानों में
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[ श्री बाल्मीकी]
मशीनीकरण के द्वारा कुछ थोडे से लोगों को भले ही अधिक मुनाफा मिल रहा हो लेकिन उसके द्वारा बेकारी का इलाज होता नही दिखाई देता मशीनीकरण और बड़े- बड़े कारखानों के जरिए थोड़े से लोगों को भने ही काम मिल जाय लेकिन हजारों लोगों की बंकारी का उससे इलाज नही हो सकेगा ।इस खडसारी उद्यान में किठान धीर मिडिल क्लास के लोग काम करते है और मेहनत से काम करते वे इस उद्योग की चलाते है ।अब इस तरीके १- २ २- २ या ३- ३, हौसं पावर के छोटे- छोटे इंजन लगा कर जो खडसारी बनाने का काम करते हैं खाली उनको हो इस एक्साइज ड्यूटी से छूट न देने से कोई विगष लाभ होने वाला नहीं है क्योंकि लडसारी का उद्योग दो तरीके से चल रहा है।एक तो यह है जिसमें बड़े- बड़े सल्फिटेशन प्लाट्स चल रहे है भीर जो कि ७५ हौसं पावर के प्लाट्स होते हैं और एक छोटे से कारखाने के रूप में चलते हैं और जिन्हें ७०- ७० हजार रुपया कर्जा दिया जाता है।लेकिन इस खडसारी के काम में छोटे- छोटे करार्स लगा कर, बैल की सहायता से, बच्चों को सहायता से और घर वालों की सहायता से जो लोग इस खंडसारी बनाने के काम को करते है हल्का सा बिजली का प्रयोग करते हैं उनको कर्जा या सहायता देना तो दूर रहा बल्कि जो पहले उनको सहूलियत हासिल थी उसको भी वापिस के लिया गया ।मुझे यह बडे भफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के अन्दर भामतौर से बड़े मादमियों की ही बात सुनी जाती है यो कि शानशौकत के साथ में और बड़ी बड़ी पार्टिया करके अपनी बात कहते है।जो इस सिलसिले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुकर्रर हुई थी उसने अपनी रिपोर्ट में
यह कहा है :
Titance Bi2
expansion of of the khandsari indus' ry currently in progress, if allowed to proceed unhindered, may lead to serious problems in the future."
लेकिन मैं समझता हूं और मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि यह भय बिल्कुल गलत है और इसमें कोई अनुभव नजर नही भाता है।मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि अगर देश में चीनी के सारे कारखाने बंद कर दिये जाय और उसके स्थान पर छोटे- छोटे उद्योग धंधं शुरू कर दिये जाये और उनमें सुधार के लिये बिजली का प्रयोग शुरू कर दिया जाय तो उसमें देश का हित ही होगा और बहुत हद तक हम अपने देश में जो बेकारी फैली हुई है उसको दूर करने में समर्थ होंगे ।खडसारी के बारे में भी यही बात है ।चीनी के बडे- बडे कारखानों की में बात नही करता लेकिन अगर खडसारी का जो छोटा है इसको मरकार प्रोत्साहन दे धौर उसको फलने- फूलने और पनपने की सुविधा प्रदान करे तो प्राज जो देश में एक दुखद बातावरण नजर भाता है वह नजर नही आायेगा और हम देश के हजारो व लाखों लोगो को रोजी मुहंम्या कर सकेंगे और उनकी बेकारी की समस्या को कामयाबी के साथ हल कर सकेंगे।पूज्य बापू जो कहा भी करते थे कि कुछ
[ MR.' SPEAKER in the Chair] बड़े- बड़े कारखानों से थोड़े से ही लोगों को काम मिलता है लेकिन छोटे व कुटीर उद्योगों से भीर सडसारी व तेलघानी के कोल्हूमों से जो कि हाथ से खंडसारी बनाते है, और तेल निकालते है उससे हजारों भादमियों को रोजी मिलती है ।अब आपने जो कंडसारी पर यह एक्साइज ड्यूटी लगाई है उसके गरिर
17955 Finance Bill VAISAKHA 2 1881 ( SAKA) Finance Bill
वे लोग जो कि छोटे- छोटे कोल्हू लगा कर और हान से संडसारी बनाते हैं और बन्डसारी को साफ करने के लिये बिजली का प्रयोग करते हैं उन पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ने वाला है।इसके अतिरिक्त प्रापका यह एक्साइज का विभाग वैसे ही वदनाम है।आपका तम्बाकू का विभाग भी काफी बदनाम है और मुझे प्राशका है कि खडसारी पर जो ड्यूटी आप लगा रहे है उससे प्राप उनको प्रष्टाचार करने की अर प्रोत्साहन दे रहे हैं और वह इसमें भी भ्रष्टाचार करने से बाज नही आायेंगे ।आपके हाथ में कुछ नहीं पड़ेगा।मैं दावे के साथ यह बहने के लिए तैयार हूं कि भाप टैक्सों और ड्यूटी आादि की वसूली के लिए दुनिया भर का टीमटाम रखते हैं और स्टाफ आदि पर काफी स्पया खर्च करते हैं लेकिन जितनी वसूली आापको उस रूप में मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है और आपके पहले जितना पड़ना चाहिये नही पड़ता है।फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नं खडसारी ऊपर जो रिपोर्ट दी है उसमें यह भी सिफारिश की है कि उत्पादन कर न लगाकर एक बल पर २०० रुपया की एक्साइज ड्यूटी लगाई जाय और एक कशर पर ५०० रुपये की लाइनेंस फीस लगाई जाय।ठीक है, और मैं यह मान सकता हू कि प्राव यह एक्साइज ड्यूटी उनसे वसूल करें लेकिन साथ ही प्रापको उन छोटी खडमारी इडस्ट्रीज को सहूलियत भौर प्रोत्साहन भी तो देना चाहिये ताकि वे ठप्प न हो जाय।ऐसा तो न हो कि एक मादमी जो कि बोझ के मारे लड़खड़ा कर चल रहा है और उसके सिर पर ४, ५ गठरियां रक्खी हुई है तो आाप उसको रिलीफ देने और उसको गिरने से बचाने के लिए ऊपर मे एक छोटी सी ही गठरी उतार लें।इस तरह तो उसके बोझ में कोई खान कमी होने वाली नही है।ठीक यही बात मुझे अंडसारी उद्योग को सरकार द्वारा दी गई राहत और सुविधाओं के बारे में
कहनी है।आपने इस इंडस्ट्री को छोटी मोटी जो सहूलियतं दी भी है वे मुझे काफी नजर नही आती और चूकि में चाहता हूं कि यह खडसारी उद्योग जिसमें कि हमारे हजागे गरीब किसान और मिडिल बलाम के लोग लगे हुए हैं वे बेकार न हो जाय, मैनें यह संशोधन दिया
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( ii) sub- item (2) of Item No.8.the following proviso shall be added, namely:--
" Provided that the khandsari sugar in the manufacture of which power is used at the stage of centrifuging only and does not exceed 10 BHP.shall be exempt from excise duty"
हालाकि मेरा यह संशोधन भाउट आफ आर्डर करार दे दिया गया है प्रो माना नही गया है लेकिन फिर भी में उसके पीछे जो भावना और मतव्य है उससे वित्त मंत्री महोदय को परिचित करा देना चाहता हू भगर सरकार और मंत्री महोदय चाहते है कि इस देश में खडसारी का उद्योग पनपे मौर छोटे- छोटे उद्योग धषे इस देश में में जारी व्हॅ तो यह जरूरी हो जाता है कि प्राप दस होमं पावर तक यह मारी एक्साइज ड्यूटी खडसारी पर से हटा मं लेकिन दस होर्स पावर तक ऐसा करना सम्भव न हो तो ५ होर्स पावर तक और भगर उतने पर भी मुमकिन न हो तो कम से कम ३ हौर्स पावर तक तो अवश्य ही यह ड्यूटी की छूट देने की घोषणा कर दें।यह भावाज जो मै इस मदन में इस समय उठा रहा हूं वह जैसा कि हमारे सीधे हाथ पर बैठे हुए भाई कहा करते है कि ऐसा हम लोग वोट हासिल करने के लिए कहते है, में उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसा हम वोट हासिल करने के लिए नही कहते है वल्कि यह भावाज इसलिए उठाते हैं कि