SHRI BHARTRUHARI MAHTAB ( CUTTACK): I would thank you, Mr.Chairman, for allowing me to participate in the Bill that has been moved by the hon.Finance Minister Shri Pranab Mukherjee to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2012-13.At the outset, I should congratulate the Leader of the House who is going to be elevated.Personally, I would deem it a privilege and I look forward to the next Budget Session when he will be walking down the Central Hall to address the Joint Session of the Parliament.A study of India' s fiscal policies since the 1950s shows that the country has actually come a long way in pruning tax rates and generally moving towards more sensible Government spending.Until the 1970s, fiscal policy was devoted mainly to re- distributing wealth from the private sector to the States and taxing the wealthy to give to the poor.But when it was realized that high taxes lead to high evasion, several reforms were made and the personal income tax has come down from 77 per cent to 30 per cent; corporate tax from 45-75 per cent to 35 per cent.I would first come to certain specifics.Retrospective amendment in the Finance Bill is not restricted to the often repeated Vodafone case where the Government hopes to realize around Rs.12,000 crore in capital gains tax despite the Supreme Court ruling against the Government.An analysis of this present Finance Bill shows that the hon.Finance Minister has actually proposed 25 and odd explanations or amendments that will empower the revenue authorities to reopen cases beyond six years.Several of these changes seek to overturn the earlier court judgments.For instance, the Bill has added an explanation to Section 9 (1) ( vi) to treat the income realized from sale of computer software and granting of a licence as royalty that can be taxed.This explanation, according to the Bill, is with effect from June 1, 1976.Significantly, the Delhi High Court had settled the issue in a case filed by the Income- Tax Department against Ericsson.It held that software
supplied as part of GSM system was not taxable as royalty.It had noted that consideration paid merely for the right to use cannot be termed as royalty.Another example - innocuously inserted as explanation for " removal of doubts" - pertains to bringing under the ambit of the term " process" all income earned from providing transmission services by satellite, cable, optic fibre or any other technology.This would impact many telecom companies that have imported network equipment.Here too, the Delhi High Court had ruled in favour of one Asia Satellite Telecom that income from rendering data transmission service is not eligible to tax as royalty.The new explanation will overturn the court ruling and will be retrospectively effective from June 1, 1976.Retrospective amendments, I would again reiterate, have a long history.There were 8 such amendments in 2008; 5 in 2009; 4 in 2010 and 2 in 2011.The Government has quietly introduced a lethal amendment to the Customs Act in the Finance Bill, 2012 wherein offences that attract punishment of three years imprisonment and above for offences as trivial as duty evasion or mis- declaration of value of goods are non- bailable.This amendment - Section 104A - to the Customs Act, states irrespective of the provision in the Code of Criminal Procedure, a person accused of an offence punishable with imprisonment of three years or more, would not be granted bail unless the Public Prosecutor has an opportunity to oppose the release.I have no quarrel with this.But the other line is more damaging.Further, when the Public Prosecutor opposes the bail, the Magistrate can order release only after he is convinced that the person is guilty.What does this signify?The provision says, when a person applies for bail, no Judge will give him bail.Do you need such strong provisions for tariff or duty- related offences?Do you want such provisions to apply even to terrorists?But now, you have introduced these provisions in custom offences
The idea of comprehensive Service Tax was to do away with the specific list of 120 services.But now there would be a negative list.That is a welcome
step.The new law regarding Service Tax has been written, I would say, in an unduly complicated manner.The definition of ` service' all over the world, is only in one sentence.Here, it has been made half a page long and has included explanation that should not have been there.Similarly, there is ` declared service' under Section 66E, which is entirely unnecessary.This will just allow the Government to arbitrarily put doubtful services under this heading.The charging Section 66B has also been defectively worded.I would request the Finance Minister to consider this aspect.This Finance Bill has proposed a major shift in the taxation of services.With the implementation of the socalled negative list, only those services that are listed will be exempted while all other services will be subjected tax.Let us not forget that the Finance Act, 1994, introduced the concept of taxation of services.Initially, only three services were taxed and the number has since swelled to 119.This levy under the Residuary Entry 97 of List I to the 7th Schedule of the Constitution is expected to yield about Rs.95,000 during 2011-12.It is expected to rise by Rs.124,000 crore in 2012-13 on the back of the proposed two per cent rate hike coupled with an expansion of the tax base consequent to the implementation of the negative list.I am given to understand that the entire issue of taxation of services through negative list was examined in detail by the Empowered Committee of State Finance Ministers and the views of the Committee were communicated to the Union Government.The Empowered Committee ( EC) had endorsed the idea of taxation through a negative list.However, EC impressed upon the Government to respect the laxman rekha drawn in the Constitution.The three list appended to the 7th Schedule clearly demarcate the legislative space available to the Union and the States and in terms of settled law, no level of Government is to trench upon the legislative territory exclusively earmarked for the other level.It is this constitutional propriety that lies at the heart of the issue.Accordingly, activities or objectives that have been enumerated in the State List of the 7th Schedule should have formed part of the negative list, at least till the advent of GST, whereby the States would be empowered to tax services but that has not been done.Transportation of goods, renting of immovable property or construction of complexes, supply of food or drinks, accommodation in hotels or guest houses, etc.are sought to be taxed as services under the residuary powers conferred upon the Union by Entry 97 of List I.These activities should have been put in the Negative List in Schedule 66D.This would not find judicial sanction.That is my apprehension.Taxation of activities or objects enumerated in the State List is not merely a matter of the right of the States.It is as much, if not more, a constitutional propriety and legality.If a particular activity or object happens to fall within the exclusive domain of the State Legislature, then legislation by the Union on the same subject is not only tantamount to encroachment into the territory reserved for the States, but it is also without constitutional sanction and runs the grave risk of failing to meet judicial sanction.Such threat exists till the advent of GST.Therefore, there is a need to exclude the activities or objects that have been assigned to the States vide List II.Sir, I would like to draw the attention of the Finance Minister towards the General Anti- Avoidance Rules ( GARR), as the former Finance Minister Shri Yashwant Sinha was mentioning.I fully support the step which you have announced today while piloting the Bill.But I have two other issues on this aspect.One is, GAAR gives arbitrary powers to taxmen to challenge complex deals.However, such powers can be prone to misuse.Lack of transparency also raises questions on the tax department' s motive which would lead to uncertainty for investors doing business in India.The second issue is, he has amended the other provision that it is the taxmen who have to prove avoidance while determining the GAAR and I support that.But the other aspect is that the tax payer cannot seek an advance ruling on whether a transaction would be covered by GAAR.This must change.The discretionary power should also be looked into and a proper guideline should be formulated.I would reiterate here that windfall profits are being made by iron ore mining companies.This is known to everyone, not only in India but globally.The prices of iron ore both in the domestic and international market have increased more than ten fold in the last decade.Companies are making surplus profits.In an indirect way, the Union Government is already mopping up the rents through imposition of 30 per cent export duty and differential rail freight on iron ore exports.Thus, in Odisha, over Rs.4,000 per tonne was, and is, being collected by the Union Government on iron fine exports with 63 per cent FE content.Despite this, the mine owners still find it profitable to export in spite of the high freight and custom duty.The State Government gets a paltry sum of Rs.200 per tonne as royalty on iron fines.Why is the Union Government not responding to the letters of the Chief Minister of Odisha?Why are you continuing in a state of denial?Already, the Australian Parliament has taken this path and on 19th March, 2012 has passed a Resolution for imposition of a mining tax on iron ore and coal.The new tax is called as the Mineral Resource Rent Tax which would be applicable from 1st July, 2012.Iron ore is a non- renewable resource.Odisha State is the owner of this resource and the wealth generated from this resource should be used for the benefit of the community at large and not for enrichment of a few mining
companies.So, I would urge upon the Government to impose Mineral Resource Rent Tax on iron ore and charge it at 50 per cent of the surplus rent on account of the super normal profits that are being made by mine owners.The funds so generated should accrue to the State Government for investing in infrastructure and jobs and sharing the benefits with the community to give them a lasting stake in the prosperity of areas affected by mining.The Government wants to empower taxmen to reopen assessment for the past ten years instead of six years now.This is ostensibly to bring back unaccounted money stashed in tax havens.It is not a bad idea as all banks, including banks in Switzerland, are required to maintain information on their clients for ten years.But India' s revised tax treaty with Switzerland allows for exchange of information only for tax years starting from 2011.Past transgressors, hence, cannot be brought to book under the treaty.Less than three per cent of people file tax returns in our country and only a few thousand report a yearly income of over Rs.10 lakh.Is it not absurd?The Government, I must request, devise intelligent ways to nab evaders instead of just bestowing more powers on tax officers.We should rework tax treaties from a position of strength to secure information on past transactions.The Government must widen the tax base, lower rates and make tax laws simple and transparent.Once the goods and services tax is implemented and data bases of direct tax and indirect tax unified, things would become even simpler.Before I conclude, I want to quote what was said long back by Edmund
" To tax and to please, no more than to love and to be wise, is not given to men."
But today, when Finance Minister stood up to pilot the Finance Bill, he has not only tried to minimize the effect, but also has tried to please the citizens of this country.He has love and he is also wise.He has proved Edmund Burke wrong.SHRI PRANAB MUKHERJEE: I have proved Edmund Burke wrong!SHRI S.SEMMALAI ( SALEM): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to take part in the discussion on the Finance Bill 2012.After presenting this year' s Budget, our hon.Finance Minister, while speaking before Press persons, said, I quote:
"2012 will bring happiness."
But both, Budget and the Finance Bill, do not bring any such happiness as expected by our hon.Finance Minister.Sir, on reading the Finance Bill 2012, I found that it contains 29 amendments to Income Tax Act 1961 based on judicial decisions.Some of the amendments are to overcome the judicial decisions and a few of them are to solve the conflict.In Nani Palkiwala' s words, if we say, " The Income Tax Act is a national disgrace because of the maddening instability".That is why the Government has proposed to bring Goods and Services Tax and Direct Tax Code to replace the Income Tax Act.Reform is necessary and essential, but the move should not hurt the State revenues and curtail the tax imposing powers of the State.The Constitution has given the taxation powers to the States.We do not want to surrender this autonomy under the guise of GST.So I sincerely appeal to the Centre that it should take the view of the States before bringing these reforms.Already the States' tax base is shrinking and the responsibilities are increasing.At this juncture, I would like to state that the decision to stop Central Sales Tax compensation from 2011-12 is objectionable.The resultant action will be reduction of Centre' s share of revenue to the States.Our revered leader, hon.Chief Minister of Tamil Nadu has voiced her opposition to this move.Centre' s action in linking CST compensation with the additional revenue that States got on account of the revision of VAT is arbitrary and untenable.There is no link between CST rate reduction and VAT rate enhancement.It was never a part of the guidelines for CST compensation.Hence
the Centre should have more liberal approach and it should work out an acceptable formula of compensating the loss to the States to the extent required.Sir, last year, tax base was widened by introducing levy of Alternative Minimum Tax in new Chapter XII- BA on the Limited Liability Partnership.This year, the same provisions are proposed to be extended to all assesses other than companies.It is because of the extension of AMT, individuals above a certain limit will get affected.Sub- Section (5) provides that credit shall be allowable to be set off over and above the excess regular income in the AMT slab.It also will create problems and hardships to the real assesses in deciding the genuineness of the credit.Under Section 4(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 the Government was supposed to eliminate the revenue deficit by March 31, 2009.Now, through an amendment, it has been extended to 31st March, 2015.As a result, the exemption sought in the Finance Bill, the Government will not have any control over the non- plan expenditure.That is my fear.The Government has the choice of spending liberally without any restriction on the non- plan expenditure.Another important point is that some items of revenue expenditure are proposed to be reclassified as capital expenditure.This is against the advice of the Finance Commission.So, it is a sad reflection of bad fiscal management.The Centre preaches the States for fiscal prudence while it is not able to practise it.The reduction of 0.25 per cent introduced in Securities Transaction Tax ( STT) will result in the loss of revenue to the Centre to the extent of Rs.30,000 crore.However, an increase of 2 per cent in the Service Tax and Excise Duty will affect the common man and soar up the Central revenue to an extent of Rs.70,000 crore.But the hardship caused to the common man due to the increase, is unbearable.Had the Government, instead of reducing the STT, increased it at least by 0.50 per cent, it would have increased the resources by Rs.70,000 crore.The Centre need not have touched the Service Tax rate and relieved the common
man without additional burden.Generally, the entire general population bears the burden of indirect taxes.Only 3 per cent of the population bears the burden of direct taxes.In conclusion, last but not least, one of the provisions of this Finance Bill states that tax assessment may be reopened for 16 years in case if any evasion is detected or suspected.This needs clarification from our hon.Minister.The rules require that income tax records should be maintained by the tax- payer for a period of only six years.The Central Board of Direct Taxes will come with the clarification this regard.श्री हुक्मदेव नारायण यादव ( मधुबनी) : सभापति जी, हमारी पार्टी की तरफ से विद्वान साथी माननीय यशवंत सिन्हा जी ने बड़े ही तार्किक ढंग से माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान को आकर्षित किया है।मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय यशवंत सिन्हा जी ने जिन बिंदुओं को उठाया है उन बिंदुओं पर माननीय वित्त मंत्री जी गंभीरता पूर्वक ध्यान देंगे और आवश्यकता पड़े तो उनके साथ बैठकर विचार करके उस पर रास्ता निकालेंगे तो देश के लिए अधिक अच्छा रहेगा।सभापति जी, मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से 32 वर्षों का संबंध है।जब सन् 1980 में मैं राज्य सभा में आया था तब से इनका सहयोग और स्नेह हमें जवानी से मिलता आया है, उसके लिए हम लोग इनके आभारी हैं और आभारी रहेंगे।हमारे साथी माननीय यशवंत सिन्हा जी ने जो कहा था कि अगली बार नये वर्ष में केन्द्रीय कक्ष में संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने और देश को दिशा निर्देश देने का जब इन्हें अवसर मिलेगा तो हम लोग धन्य हो जाएंगे।हम लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है कि हम लोगों की इस इच्छा की पूर्ति हो ।सभापति जी, मैं गांव का किसान हूं और हर चीज में मैं किसान के हित को ही देखता हूं।रामचरित मानस में है कि लंका विजय के बाद विभीषण को श्री राम जी ने कहा कि वानर- भालुओं की सेना में तुम कुछ दो।विभीषण ने वानर- भालुओं की सेना में मणि- रत्न की मालाओं की वर्षा की।जब वानर- भालू मणि की माला पहन लिये तो वे एक- एक दाने को तोड़- तोड़कर देखते थे।सब हंसने लगे कि ये बंदर- भालू इस मणि माला का क्या मूल्य जानेगा।जब पूछा गया तो उसने कहा कि हर माला के दाने में मैं सीता- राम को खोजता हूं और जहां सीता- राम नहीं है वहां ये मणि और माणिक भी बेकार हैं।उसी प्रकार से जिस वित्तीय व्यवस्था में गांव- गरीब - किसान के लिए सम्मान नहीं है वह निर्रथक है, बेकार है, उसकी हमारे लिए कोई कीमत नहीं है।मैं उसी बिंदू से अपनी दृष्टि इस ओर डालता हूं।जब मैंने भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा तो उसमें लिखा है कि प्रभुसत्तासम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य" ।ये समाजवाद का अर्थ क्या है?समाजवाद के लिए पंडित नेहरु जी ने कहा था सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी।आज भी लोग बोलते हैं समाजवाद, समाजवाद लेकिन समाजवाद के अर्थ और उसकी व्यापक परिभाषा को जाने बगैर लोग समाजवाद के निर्गुण शब्द का प्रयोग करते रहते हैं।इस संबंध में डा.राम मनोहर लोहिया ने इसी सदन में समाजवाद की परिभाषा करते हुए कहा था, मैं उनके शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगा और हमारे साथी भी उसे समझेंगे जो समाजवादी अपने को कहते हैं समाजवाद का अर्थ पूरा क्या है वे भी समझेंगे।समाजवाद अन्य किसी सिद्धांत की तरह एक होता है थोक, एक होता है फुटकर, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण, एक होता होता है सिद्धांत, एक होता है कार्यक्रम।समाजवाद से एक सीढ़ी नीचे उतरो, उस सीढ़ी का नाम है बराबरी, जिसे हम कहते हैं समता।उस बराबरी से एक सीढ़ी नीचे उतरो।लेकिन कौन- कौन सी बराबरी आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी ।उससे एक सीढ़ी और नीचे उतरो, तब उसके बाद आयेगी समता, सम्पूर्ण समता, संभव समता।तब एक सीढ़ी और नीचे उतरो तब अधिकतम, न्यूनतम सीमा लगाओ |यह है समाजवाद की व्यापक परिभाषा।इसके आधार पर अगर हमारे हाथ में राज आये, सत्ता आये, अर्थतंत्र आये, वित्तीय व्यवस्था आये, उसके अनुसार अगर हम ढांचे को खड़ा नहीं करते हैं तब केवल समाजवाद के निर्गुण शब्द के प्रयोग करने से कुछ निकलने वाला नहीं है ।समाजवाद में जब हम बराबरी की बात करते हैं तो चार तरह से हम हिंदुस्तान को देख सकते हैं।एक है बनवासी, एक है गिरीवासी, एक है तटवासी और एक है मध्यवासी ।जो मध्य भारत है, जिसे डॉ.लोहिया हृदय प्रदेश कहते थे।गंगा, यमुना की यही उर्वरा भूमि है, जहां सबसे ज्यादा अन्न, फल, सब्जी, दूध पैदा होता है और यहां के लोग सबसे ज्यादा बलवान भी हैं, खुशहाल भी हैं और पलटन में अपने बेटों को सरहदों पर सीमा की सुरक्षा करने के लिए सबसे ज्यादा भेजते भी हैं।मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो वनवासी और गिरिवासी हैं, उनके पास खेती नहीं है, उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, खान- खदान जरूर हैं, लेकिन वहां अवैध कब्जा करके खनन किया जाता है।मेरी नक्सलाइट बंधुओं से प्रार्थना है कि वे अधिकारियों को पकड़ते हैं, पुलिस के जवानों को मारते हैं, लेकिन अवैध खनन करने वाले किसी एक भी व्यक्ति को नक्सलाइट ने बंधक नहीं बनाया है।इसका मतलब जितने अवैध खनन करने वाले हैं, कहीं न कहीं नक्सलवादियों के साथ उनका आंतरिक संबंध है।वे चाहते हैं कि यह इलाका आतंकवाद, उग्रवाद के गर्भ में पड़ा रहे, जिससे अवैध खनन करने वालों का धंधा बिना रोक टोक चलता रहे और कोई सरकारी तंत्र उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सके ।इस बिंदु पर भी ध्यान देना चाहिए।मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, श्री के.एस.राव बोल रहे थे, मैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि जब भी वे बोलते हैं तो गांव, गरीब, किसान की बात को बोलते हैं।महोदय, माननीय यशवंत सिन्हा जी बोल रहे थे, तब उन्होंने गरीब किसान की बात भी उठाई थी।वर्ष 1951 की जनगणना के मुताबिक गांव में बसने वाले लोग 82.7 प्रतिशत थे और वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक उनका प्रतिशत 72.2 रह गया अर्थात 10.5 प्रतिशत गांव के लोग गायब हो गए।वे गांव के लोग जो 10.5 प्रतिशत गायब हुए, वे शहर में भाग कर आए।वे खुशहाल बन कर नहीं रह रहे हैं, बल्कि ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, हर दिन पसीना बहाते हैं।जैसे बंदरिया अपने
बच्चों को छाती से चिपका कर रखती है, उसी तरह गरीब महिलाएं सारा दिन बच्चों को अपने पेट से चिपकाए मजदूरी करती है और दिल्ली के विकास का काम करती है, हर दिन थकती है, मरती है, पसीने से लथपथ होती है और रात में फुटपाथ पर पेड़ के नीचे सो जाती है।साढ़े दस प्रतिशत गांव के लोगों को अर्थ तंत्र ने निर्धन, निर्बल, निसहाय, उपेक्षित बनाया है।इस बारे में ध्यान देना चाहिए।महोदय, वर्ष 1951 में 71.9 प्रतिशत किसान थे और वर्ष 2001 में 54.4 प्रतिशत रह गए।17.5 प्रतिशत किसान गायब हो गया है।अगर एक आदमी का अपहरण हो जाए, तो चारों तरफ शोर मच जाता है, मीडिया और चैनल में हल्ला हो जाता है, सारे अखबार लिखने लगते हैं, लेकिन मेरे 17.5 प्रतिशत किसान गायब हो गये है हमारे गांव और किसानी से, वे कहां गये और उनका अपहरण किसने किया, यह आंकड़े बताते हैं।वर्ष 1951 में खेतिहर मजदूर 28.1 प्रतिशत थे, उनकी संख्या बढ़ कर 45.6 प्रतिशत हुई है, अर्थात 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।ये आंकड़े बताते हैं कि इस आजाद भारत में वित्तीय अर्थ तंत्र में 17.5 प्रतिशत किसान खेतिहर मजदूर की श्रेणी में इसलिए चले गए, क्योंकि उनकी जमीन बंट गई, परिवार बंट गया, खेत की जोत छोटी हो गई, कोई आधार नहीं रहा, तो खेतिहर मजदूर की श्रेणी में चले गए।यही हमारे अर्थ तंत्र की वास्तविकता है और गरीब की दशा, आप इस तरफ ध्यान दीजिए |माननीय यशवंत सिन्हा जी ने जो आंकड़े दिए, वे बहुत विद्वान हैं, मैं केवल उन्हें विद्वान कहता नहीं हूं, उनका मैं सम्मान करता हूं।ये विद्वान हैं, इसलिए जय प्रकाश नारायण जी भी इनकी विद्वता पर विश्वास करते थे और वर्ष 1977 में समाजवादी नेता करपुरी ठाकुर के प्रधान सचिव बनकर उनको सहयोग किया था और सरकार चलाने में मदद की थी।इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऊपर से बीस के पास 52.7 और नीचे से बीस के पास 5.2, दस साल पहले एनसीएआर की तरफ से आंकड़ा निकला था, चौधरी चरण सिंह जी ने इक्नोमिक नाइटमियर आफ इंडिया इट्स काजिज एंड क्योर में आंकड़ा दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि श्रीमान बिरला महाराज की कुल सम्पत्ति, एनसीएआर ने अपने सर्वेक्षण में दिया था कि बिरला की सम्पत्ति तराजू के एक पलड़े पर और हिंदुस्तान के 20 प्रतिशत लोगों की कुल सम्पत्ति घर, जायदाद, उनकी औरतों के गहनें दूसरे पलड़ा पर रख दिया जाए, तो बिरला का पलड़ा भारी ही होगा।यह आंकड़े आज से 10 वर्ष पहले आए थे।आज अंबानी के पास कितनी संपत्ति है?दिल्ली में फुटपाथ पर दस लाख लोग रहते हैं, इनके पास कितनी संपत्ति है?क्या दोनों का कोई मूल्यांकन है?दोनों में आकाश पाताल का अंतर है।वेद का मंत्र है ऊपर से सूर्य भगवान गरमी देते हैं, पानी को भाप बनाकर उड़ाते हैं लेकिन जब बादल बनता तो वे संपूर्ण सृष्टि में बराबर वर्षा करते हैं, वे कहीं भेदभाव नहीं करते हैं।इसी तरह सरकार का काम होना चाहिए कि वह सूर्य के समान कर वसूल करे, जो जितना बड़ा है उससे उतना ज्यादा लिया जाए ।महोदय, मैं एक- दो चीजें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।हमेशा कहा जाता है कि किसानों के लिए इतना पैसा दिया।मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में 31.12.2010 को कहा गया कि किसानों के ऊपर 5,83,106.88 करोड़ रुपए कर्जा है और उसी अवधि में बड़े घराने पर 10,54390 करोड़ रुपए कर्जा है।इस तरह थोड़े लोगों पर 10 लाख या 11 लाख करोड़ रुपए कर्जा है और हिंदुस्तान के 72 प्रतिशत किसानों पर पांच लाख का कर्जा है।मैं पूछना चाहता हूं कि ऋण में क्या दे रहे हैं?इन्होंने इनके लिए क्या किया है?मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर ले जाना चाहता हूं।हमारे पास आंकड़े आए थे जिसमें दिया गया था कि हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति अगर विदेशी कर्ज को जोड़ा जाए तो हर आदमी पर 233 अमेरिकी डॉलर कर्ज है।आप देखिए कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति पर विदेशी कर्जा है।यशवंत जी कह रहे थे कि आप कर्जा लाते हैं।हम कहते हैं -
मांगना काम है छोटे का, भिखमंगे न आदर पाते हैं, भगवान भी बौना बनते हैं, जब दान मांगने जाते हैं।अगर हम कर्ज लेकर आएंगे तो चार्वाक की नीति रही है -" यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृत्म पिबेत।" हम पांच लाख करोड़ रुपए से ऊपर कर्जा लाते हैं और तीन लाख करोड़ से ज्यादा रुपया सूद में चुकाते हैं।हमारे पास बचता क्या है?आप पांच लाख करोड़ कर्जा लेकर बजट पूरा करते हैं और दूसरी तरफ पानी की तरह बहाते हैं ।विदेशी दौरे पर ऊपर से लेकर नीचे तक कितना खर्च किया गया है?इसका आंकड़ा निकालकर देखिए।आप फिजूलखर्ची को रोकिए, सादगी को लाइए, सदाचार बढ़ाइए और देश में पसीने और परिश्रम से धन बढ़ाइए |अगर आप किसानों, गांव के लोगों, मजदूरों को ताकत देंगे तो वे आपको बता देंगे कि वे क्या कर सकते हैं।महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि 1971, 1981 और 1991 की जनगणना को देख लीजिए कि उस समय कृषि विकास की दर क्या थी और उसके बाद कितना ह्रास हुआ है।आजादी के समय हिंदुस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में 50 प्रतिशत कृषि की देन थी और आज यशवंत जी बता रहे थे कि यह 14 प्रतिशत पर आ गया है।इसका मतलब है कि गांव गरीब हुआ है, निर्धन हुआ है।गांव मर रहा है, दम तोड़ रहा है और शहर बढ़ रहा है, पूंजीपति लूट रहे हैं, पूंजीपति ऊपर बढ़ रहे हैं।मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है कि आप आइए, समता समाज लाइए, निर्धनता और अमीरी के फर्क को मिटाइए, बड़े लोग जो इस देश के खजाने को लूट रहे हैं इसे बचाइए, भ्रष्टाचार में जो पैसा जा रहा है उसे बचाइए, विदेश से धन लाइए और उस धन से सिंचाई के लिए प्रबंध कीजिए, गांव में खुशहाली लाइए, गांव के लोगों के चेहरे पर लाली लाइए तब यह देश बनेगा।महोदय, अब मैं दो लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।हम गांव के किसान हैं हम केवल
गांव की बात कहते हैं, जब किसान मेहनत करता है, पसीना बहाता है तो बाल बच्चो के साथ मिलकर यही गुनगुनाता है
धूप ताप में मेहनत करते बच्चे तड़प- तड़पकर मरते
फिर भी पेट नहीं है भरता, जीवन कटता रो- रोकर हम चलो बसाएं नया नगर, हम चलो बसाएं नया नगर।श्रीमती अन्नू टण्डन ( उन्नाव) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए फाइनेंस बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूं।मैं यहां अपने कुछ विचार रखना चाहती हूं।मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद दुनिया में आर्थिक मंदी के दौर में इस स्थिति का मुकाबला बहुत सराहनीय ढंग से किया है।जब बजट आता है तो हर नागरिक को यह आशा होती है कि हमें कोई राहत मिलेगी।कोई टैक्स में छूट मिलेगी, कोई सब्सिडी मिलेगी।हमारे इस्तेमाल की चीजें सस्ती होंगी।जितना सत्य इस बात में हैं उतना ही सत्य इस बात में भी है कि जब तक सरकार की आमदनी नहीं होगी, सरकार टैक्स इकट्ठा नहीं करेगी तो वह क्या देगी।इस फाइनैन्स बिल में माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत बैलेंस्ड तरीके से टैक्स इकट्ठा करने का प्रस्ताव रखा है।परेशानी फिस्कल डेफिसिट की जरूर है और पिछले साल 5.9 परसैन्ट जीडीपी का जो फिस्कल डेफिसिट था, वह फाइनेंशियल ईयर 2012-13 में 5.1 परसैन्ट पर सीमित रखना है।इन हालातों में माननीय वित्त मंत्री जी का आश्वासन कि सब्सिडी वैसी की वैसी रहेगी, फूड सिक्युरिटी भी अनिवार्य है तो उसे भी रखना है और पूरी सब्सिडी 1.9 परसैन्ट बल्कि दो परसैन्ट के अंदर सीमित रखी जायेगी।माननीय वित्त मंत्री जी के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन कितना कठिन रहा होगा, इस बात पर हमें गंभीरता से सोचकर इस फाइनैन्स बिल को देखना चाहिए।यह बात भी सत्य है कि पूरा विश्व 2008-09 और 2009-10 की आर्थिक मंदी और क्राइसेज से गुजरा है।ऐसी नहीं है कि आज हम इस क्राइसेज से निकल आये हैं।परंतु मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी सराहना करना चाहूंगी कि बहुत ही सस्टेंड एफर्ट्स ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन से उन्होंने हमारा टोटल एक्सपेंडीचर यानी खर्चा 2007-08 में जो जीडीपी का 14.9 था, वह 2008-09 में जीडीपी का 17.4 प्रतिशत तक बढ़ गया था, उसे आज उन्होंने बजटेड एक्सपेंडीचर 2012-13 में 14.7 प्रतिशत तक उतारा है।फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी का मेरी समझ से यह जो कार्य हुआ है, यह एक बहुत सराहनीय कार्य है।इसके बावजूद टैक्स में अगर देखें तो कई जगह उन्होंने राहत भी दी है।वृद्धों की उम्र कई सैक्शंस के लिए 65 से 60 वर्ष कर दी गई है।नॉर्मल टैक्स लिमिट दो लाख कर दी गई है।सीनियर सिटीजंस को कोई एडवांस देने की आवश्यकता नहीं है।हैल्थ चैक अप में पांच हजार रुपये का डिडक्शन सराहनीय कदम है।लेकिन स्वाभाविक है कि जो कोई भी इनडिविजुअल टैक्स पेयर होता है, वह यह चाहता है कि हमारी लिमिट बढ़ाई जाए।जिस तरह से विपक्ष से श्री यशवंत सिन्हा जी ने भी कहा और स्टैंडिंग कमेटी ने भी कहा कि यह लिमिट तीन लाख रुपये होनी चाहिए।वह हमारी व्यक्तिगत इच्छा भी रही थी ।यह सुझाव सही है।लेकिन सोच- समझ कर इसे दो लाख रुपये पर रखा गया है।यदि इसे तीन लाख रुपये पर रखा जाता तो मेरे विचार से कम्पलायंस में ज्यादा
बेहतरी होती और लोग स्वेच्छा से टैक्स भरते और हमारा इंकम टैक्स का विभाग और अधिकारी नॉर्मल टैक्स इकट्ठा करने में समय नष्ट करने के बजाय कंसील्ड अनटैक्स इंकम का पता लगाने में ज्यादा समय गुजारते।इसलिए हमारा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि यदि इस पर कभी पुनर्विचार करने का मौका मिले तो अवश्य करें।डायरेक्ट टैक्स द्वारा सरकार इस साल साढ़े चार हजार करोड़ रुपये का घाटा कर रही है।परंतु ऐसा करके वह छोटी इंकम ग्रुप और इनडिविजुअल्स का खासकर ध्यान रख रही है।उसी तरह अच्छी कमाई करने वाले प्रोफेशनल्स और रिलेटिड सैक्टर्स के सर्विस टैक्स के द्वारा 18,660 करोड़ रुपये आमदनी करने की बात भी सरकार कह रही है।इसमें कोई शक नहीं है कि सर्विस टैक्स 10.3 प्रतिशत से 12.36 प्रतिशत होने पर सरकार की आमदनी होगी, बल्कि मेरा यह भी सोचना है कि जितनी आमदनी वे सोच रहे हैं, उससे ज्यादा होगी।परंतु मेरा अपना विचार यह भी है कि इससे उपभोक्ता जो गुड्स के साथ सर्विसेज का खरीददार है, उस पर थोड़ा बोझ पड़ेगा।निगेटिव लिस्ट बन जाने के बाद और टैक्स ज्यादा इक्ट्ठा होने के बाद मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि सर्विस टैक्स का बोझ खासकर हमारे छोटे गुड्स और सर्विसेज खरीदने वाले लोगों पर भी पड़ेगा, यदि उस पर भी वह विचार करें तो अच्छा होगा।इसके साथ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स की जो बात की गई है, उसके अंतर्गत अब पार्टनरशिप फर्म्स एडं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भी सम्मिलित हो गये हैं।हालांकि टैक्स बेस को बढ़ाने का इससे अच्छा कोई कदम नहीं हो सकता था, लेकिन इससे क्या होगा कि जो छोटे व्यापारी हैं, उद्योगपति है, आंत्रप्रिन्योर्स हैं, यंग आंत्रप्रिन्योर्स हैं, जब वे इसे कारपोरेट व्हीकल की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा बोझ पड़ेगा और जो छोटे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, जो टियर टू या टियर थ्री जैसे शहरों में रहते हैं, उनके लिए यह थोड़ा सा तकलीफदायक हो सकता है।मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स से स्वरोजगार के अवसरों पर शायद थोड़ा सा प्रभाव पड़ सके।इसलिए इसमें यदि छोटे टैक्स पेयर्स पर ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।हमारे विपक्ष ने गार ( GAAR) को बड़े ही डरावने ढंग से पेश किया है।परंतु मैं यह सोचती हूँ कि यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि जो लोग कानून के पीछे छुप कर अवाइड करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यह एक बहुत बढ़िया स्कीम तैयार की गई है।माननीय वित्त मंत्री जी ने यह साफ कर दिया है कि अब अफसरों द्वारा कोई विच- हंटिंग या हरासमेंट नहीं होगा।यह उन्हीं के ऊपर होगा कि वे प्रूव करें कि इनके ऊपर गार लगना चाहिए।यह बहुत ही सराहनीय कदम है।हमारे विपक्ष ने दो इण्डिपेंडेंट मेंबर एपाइंट करने की भी बात की है।लेकिन अगर
एक भी इण्डिपेंडेंट मेंबर एपाइंट हो जाता है तो इस कमेटी में बहुत अंतर पड़ जाएगा।सन् 2013-14 और सब्सिक्यूएंट वर्ष में ही यह इंवोक होगा तो बहुत अच्छा होगा।माननीय वित्तमंत्री जी से एक छोटा सा अनुरोध है कि गार, स्माल ट्रेडर्स और इंडिविजूअल्स को मैनेज करना है कि इन्हें तकलीफ न हो, हैरसमेंट न हो, क्योंकि नहीं तो ये सीए के पास दौड़ते हैं, पैसे खर्च करते हैं और इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक दिक्कत पैदा हो सकती है।इस पर अगर एक थ्रेशोल्ड लिमिट बना दें तो ज्यादा अच्छा होगा और ऐसे लोग करेंगे जरूर, टोकेंगे लेकिन यह सच्चाई है।महताब जी ने एडवांस रूलिंग की बात की थी तो मुझे लगता है कि गार में एडवांस रूलिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है।अगर एडवांस रूलिंग हो जाएगी तो गार में इंवोक करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है।इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है।रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स के ऊपर तो न्यूज़पेपर में बहुत चर्चा हुई है।सभी को थोड़ा भ्रम है कि यह क्या हो गया है पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी की दूरदृष्टि की सराहना करती हूँ और यह बताना चाहती हूँ कि शायद इस फाइनेंशल बिल में आज दस ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हैं जो एसएससी के लिए फेवरेबल हैं।जिस रेट्रोस्पेक्टिव की चर्चा यहां हो रही है, उससे हमें यह लगता है कि जब असेसमेंट फाइनलाइज़ हो गया है, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा या वह डीटीए के अंतर्गत आता है, डबल टैक्सेशन ट्रीटी के अंतर्गत आता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।यह भी सत्य है कि ऐसे 27 टैक्स हेवंस हैं, जिनके साथ हमारी कोई डीटीए ट्रीटी साइन नहीं हुई है।अगर ऐसी कोई आमदनी, जिससे टैक्स मुमकिन था और वह टैक्स हेवंस के माध्यम से हुआ है तो उन पर कार्यवाही करना देशहित का ही मामला है।दूसरा, यह भी जानना जरूरी है कि कई देश ऐसा कर चुके हैं जैसे यूके, आस्ट्रेलिया और चाइना आदि।वहां पर कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ है और न ही फॉरन इंवेस्टमेंट में कोई कमी आई है।अपनी सरकार की नीयत साफ नजर आती है।लोगों ने कहा है कि उन्होंने कृषि की तरफ ध्यान नहीं दिया है।मेरे ख्याल से बजट पर चर्चा होनी चाहिए।लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं यह जरूर कह सकती हूँ कि बड़ी गाड़ियों पर एक्साइज़ ड्यूटी एक वाजिब कदम था और साथ में कृषि से संबंधित मशीनों पर कस्टम ड्यूटी कम की गई वह साफ बता देता है कि हमारी सरकार की नीयत क्या है।कस्टम ड्यूटी पर चर्चा हुई है तो मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से इस प्रिशियस मेटल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने के निर्णय पर कुछ कहना चाहती हूँ।हमारे देश की हर वर्ग की महिला से सोने का एक अनोखा सा रिश्ता है।पूरे विश्व की एक तिहाई सोने की मांग हमारे भारत की है।पिछले साल हम लोगों ने 63 बिलियन डॉलर का सोना आयात किया था।अगर कोई भी ग्रहणी थोड़ा सा भी पैसा बचा लेती है तो वह चाहती है कि बुरे वक्त के लिए या अपनी बहू- बेटी के लिए सोना खरीद ले या सोने के आभूषण खरीद ले ।यह बात भी अन- ऑफिशली सत्य है कि हमारे देश की महिलाओं
और मंदिरों का सोना अगर निकाल दें तो शायद हमारे देश के बजट की डेफ़िसिटी आराम से पूरी हो जाएगी।लेकिन सोने से हमारा जो इतना रिश्ता है, थोड़ा सा लोगों के मन में यह भ्रम रहा है कि शायद जिस तरह से पहले ज्यादा कस्टम ड्यूटी होने की वजह से स्मगलिंग होती थी, कहीं वह स्मगलिंग दोबारा शुरू न हो जाए।सर, मैं 5-7 मिनट और लेना चाहूंगी।मगर हम यह बात भूल जाते हैं कि जब गोल्ड की स्मगलिंग हुआ करती थी उस समय गोल्ड के आयात में बहुत बंदिशे थीं।लेकिन आज वे बंदिशे नहीं हैं।बड़े- बड़े नेशनलाइज्ड बैंक भी इस गोल्ड का आयात करते हैं।पर नॉन ब्रांडेड आभूषणों पर यह जो एक्साइ ड्यूटी और टैक्स की बात हुई है, उस पर हमारे माननीय वित्तमंत्री जी ने आज बोला है और राहत दी है।उसके लिए उनका बहुत- बहुत धन्यवाद।MR.CHAIRMAN: Hon.Members, now it is six o' clock.If the House agrees, the time for the discussion can be extended further.It can be extended up to seven o' clock.After that we will take up ' Zero Hour'.Is that all right?SEVERAL HON.MEMBERS: Yes.श्रीमती अन्नू टण्डन : महोदय, शुक्रिया |भूख, गरीबी, कुपोषणता ये हमारे देश की भयानक हकीक़तें हैं।इनके लिए पैसा आबंटित किया जा सकता है, पॉलिसी बनायी जा सकती है, चर्चा हो सकती है, पर सबसे अहम बात उसका क्रियान्वयन है।इसके लिए मैं अपनी सरकार से थोड़ी सी बातें कहना चाहती हूं कि पिछले साल की इंप्लीमेंटेशन रिपोर्ट के द्वारा पता चला है कि वुमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का डेवलपमेंट फंड पांच सौ करोड़ रूपये के कॉरपस के साथ अभी कैबिनेट में अप्रूवल भी नहीं हुआ है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है।उत्तर प्रदेश के बुनकर भाइयों के साथ एक खास रिश्ता रखती हूं, इसलिए सिल्क और हैंडलूम वीवर्स की तरफ से मैं माननीय वित्त मंत्री जी का दोबारा धन्यवाद देना चाहती हूं कि रेशम के धागे के ऊपर जो कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी है, उन्होंने उसको पांच प्रतिशत पर अभी भी बनाये रखा है।महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि पिछले साल के फाइनेंस बिल में नाबार्ड द्वारा तीन हजार करोड़ रूपए का बुनकरों के लिए जो प्रोविजन किया गया था, जो पैसा दिया गया था, अभी तक उसका सही मायने में लाभ नहीं पहुंचा है।28 नवंबर, 2011 में उसकी गाइडलाइंस एनांउस हुयी थीं।दो मीटिंग्स इंप्लीमेंटेशन, मानीटरिंग एंड रिव्यू कमेटी की हो गयी हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 50 करोड़ रूपए कंटीन्जेंसी फंड से दिया गया है।MR.CHAIRMAN: Please wind up, Madam.श्रीमती अन्नू टण्डन: इन सब मुद्दों के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी का है।बेरोजगारी के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री से सिर्फ दो शब्द कहना चाहती हूं कि पर्यटन एक ऐसा माध्यम है, यह एक बहुत अहम तरीका है, जिससे हम रोजगार दे सकते हैं।मेरे संसदीय क्षेत्र में भी ऐसे कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान हैं, जिनसे बेरोजगारी की समस्या दूर की जा सकती है, अगर इनमें पर्यटन के माध्यम से जो बजट आबंटित हुआ है, वह अच्छी तरह से लग जाए और अतिरिक्त बजट आबंटित किया जाए।अगर किसी पर्यटन क्षेत्र का विकास होता है, तो वहां फौरन रोजगार के साधन जैसे वहां बाजार, मेले लगने लगेंगे, चाय- पान की दुकानें लगने लगेंगी, वहां होटल - कैंटीन खुल जाएंगी, टैंपो- टैक्सी चलने लगेंगी, इस तरह का फायदा वहां लोगों को होगा।इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस साल उन्होंने टूरिज्म मिनिस्ट्री को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी है।टूरिज्म मिनिस्ट्री में, इन ऐतिहासिक जगहों के लिए जो हमारे क्षेत्र में हैं, उनके लिए अतिरिक्त बजट दें, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं कि रोजगार का हमें साधन जरूर मिलेगा।महोदय, मैं पहली बार सांसद बनी हूं और मुझे पहली बार फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका मिला है।मैं एक ही विचार से यहां सांसद बनकर आयी थी और मेरी इच्छा यह थी कि अपनी जन्मस्थली उन्नाव में मैं कुछ अपने जीवनकाल में अच्छा कर जाऊं, ताकि देश के अत्यंत पिछड़े हुए, गरीब और अविकसित ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अपना अधिकार मिल जाए।अपने इन तीन साल के संसदीय अनुभव में मैंने यह जाना है, मैं साइंस की ग्रेजुएट हूं, मैंने संविधान को अच्छी तरह से समझकर समझा है कि चाहे कुछ हो जाये, ज्यादातर हमारे जो विभाग हैं, वे ज्यादातर स्टेट सब्जेक्ट हैं और केन्द्रीय सूची में बहुत कम विभाग आते हैं।यानी केंद्र सरकार नीति बना सकती है, योजना बना सकती है, राय दे सकती है, पैसा आबंटित कर सकती है पर क्रियान्वयन करने का पूरा, अमलीजामा पहनाने का और जनता तक उस पैसे को पहुंचाने का पूरा भार हमारी राज्य सरकार पर आ जाता है।मेरे संसदीय क्षेत्र में भी यह साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार ने तो बहुत सारी नीतियां बना दीं और उन सारी नीतियों को लेकर मैं पहुंच भी गयी, लेकिन वहां बीपीएल कार्ड की सूची गलत बनी हुई है, उसमें से पात्रों के नाम गायब हैं।मकान व जमीन वाले लोगों के नाम उसमें अंकित हैं, वृद्धा पेंशन 35 से 55 साल के लोगों को मिल रही है।राशन में सिर्फ दो लीटर मिट्टी का तेल मिल जाये तो बहुत है, घूस देकर विधवा पेंशन दी जा रही है।पक्के मकान वालों को इंदिरा आवास योजना के तहत मकान मिल रहा है।इस तरह की चीजें हो रही हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए।मेरा यह कहने का तात्पर्य एक ही है कि इन संसदीय चर्चाओं में या राजनैतिक तौर पर संसद के बाहर और अंदर पक्ष- विपक्ष में फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा
होती है, इसमें अंत में आम आदमी को अगर कुछ मिलना है तो वह सही तरीके से राज्य सरकार की गवर्नेस से मिल सकता है और केंद्र सरकार की सही पॉलिसी से मिल सकता है।यह बात साबित हो गयी है।इस गवर्नेस के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूंगी और राज्य सरकारों से खासकर हमारी नयी उत्तर प्रदेश की सरकार से, मैं उससे हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूं कि जितना पैसा मिला है, कृपया उसे सही तरीके से हमारे गांव वालों तक पहुंचा दीजिये ...( व्यवधान)
सभापति जी, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ कि 2009 के फाइनैन्स बिल में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सैक्शन 13बी इंट्रोड्यूस किया गया था।आज राजनीति में भ्रष्टाचार और कालेधन की बात हो रही है।यह जो सैक्शन 13 बी इंट्रोड्यूस किया गया, यह इलैक्टोरल ट्रस्ट की बात करता है कि राजनीतिक पार्टियाँ इलैक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से पैसा ले सकती हैं और सैक्शन 80GGB और 80GGC के अंतर्गत उनको 100 परसेंट डिडक्शन मिल सकता है, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक यह नोटिफाइ नहीं हुआ है।माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इसे नोटिफाइ कर दिया जाए तो शायद हमारी पोलिटिकल पार्टीज़ में जो भ्रष्टाचार और काला पैसा है, कम से कम वहाँ से तो काला पैसा दूर हो और पारदर्शिता शुरू हो जाएगी।MR.CHAIRMAN: Please wind up.You have taken lot of time.श्रीमती अन्नू टण्डन: बहुत बहुत शुक्रिया ।इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आज मैं पहली बार संसद में फाइनैन्स बिल पर बोली हूँ, मैं अंत में यह कहना चाहती हूँ कि इसका क्रियान्वयन हो।अगर क्रियान्वयन होना है तो सिर्फ नकारात्मक बोलने से काम नहीं होगा, हम लोगों को सकारात्मक कार्य करने की आवश्यकता है।* SHRI P.LINGAM ( TENKASI): Mr.Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill, 2012, moved in this august House by the hon.Finance Minister.Let me participate in this discussion on behalf of our party, the Communist Party of India.We went for choosing our own economic path when we formed the Government of our own ever after winning the Independence.The initial thrust was on uplifting even the lowliest of the poor common man.In 1978, we went for a Constitution Amendment thereby inscribing in our Constitution that ours is a democratic, socialist Republic.But we have given a go by to it now.From 1991, we have deviated from that avowed path.The new economic policy that came into vogue from 1991 in the form of liberalization, privatization and globalization has hit hard the poor making the poor poorer.Our economic policy is now more tilted towards the corporate companies.Our taxation policy and the increase of base for revenue mobilization has deviated from the earlier avowed policies of helping the poor and uplifting them thereby ensuring economic growth and development.Our taxation policy, as it appears to be, is decided by our Finance Minister according to the whims and fancies of the multi national companies and the corporate sector.What corporate sector decides becomes our economic path today.This is what generally perceived.For instance, GAAR is on the anvil, that is what we have been hearing for quite some time hoping that it would empower our officials to deny tax benefits to corporates if it comes in the way of revenue mobilization for our Exchequer.Now, the channels and media are coming out with news to the contrary.It appears it may be given a go by.The hon.Finance Minister himself, in his introductory remarks,
* English Translation of the speech originally delivered in Tamil
while commencing this discussion said that the Government would consider bringing in GAAR after an year.I do not think there is a definite period has been set.This year they have stated that it is postponed for an year.Next year also they may say the same thing.Tax evaders must not be allowed to go scot- free and the revenue mobilization must be effective.Only then we can strengthen our economy.Instead, yielding to corporates and tax evaders has become our current economic policy.Common man has been affected very severely with the fluctuating trends in our economy.According to the UN Human Index Report, we occupy the 124th position.It is saddening to note that we rank far below than even many other countries including Latin American countries.When this being the state of affairs, we must not yield to the demands of those who resort to tax evasion or tax avoidance and our economy can not accommodate this.Hence, I urge upon the Government to go in for anti- avoidance move.Our black- marketeers, hoarders and black- moneyed men park their money in tax havens.Our Prime- Minister has stated that our Double Taxation Avoidance Treaty may also give rise to black- money.It is evident that black money finds its way- in and way- out through double taxation signatory countries like Mauritius.At this juncture, it is also stated that we are about to enter into treaties with 84 countries.If Double Taxation Avoidance Treaty gives rise to black money, then we must be very careful to overcome this menace.Hence, stringent measures must be taken to stem this rot.In our country, agricultural lands are being converted into plots and become prime real estate properties.Real estate owners are thriving at the cost of our traditional occupation, agriculture.In this year' s Budget, it was announced that one per cent tax will be levied on real estate transactions.It is heard that the Government is going back on this also at the cost of revenue that can be mobilized.I do not know why the Finance Minister is said to be resorting to this move.The opportunity to help conserve the agricultural land is being lost at the
hands of the real estate people.I am afraid this may only embolden people who handle black money.Garments produced both in hand loom and power loom sector have been put to a heavy tax burden and the tax has been increased from 10 to 12 per cent at a time when the export contribution of the textiles sector has dwindled from 15 per cent to 8 per cent.This is unrealistic move is forcing many such units to face closure rendering many poor weavers jobless.Even the last year' s hike to 10 per cent had its toll on the textiles industry, especially the garments export sector.This year' s move will further affect them leading them to further decline.Loan waiver scheme was announced for the handloom sector, but no funds have been released as yet and it has not benefited either the individual handloom weavers or the handloom cooperative societies.They are facing added miseries.Our economic policy must try to address to the problems of the common man who are not able to fend for themselves.Unto the last must be our concern.Our country has got the second largest human resource and potential and our country is also having almost all natural resources, some of them abundantly, but still we have a big socio- economic divide.We witness starvation deaths and people dying of hunger out of poverty.In the name of new industrial policy, our traditional occupations, industries and businesses are heavily affected.Instead of insulating our economy, we are making a passing reference that the impact of recession in the economy of the developing world is affecting us.This must not happen and we should not allow that to happen.Our country' s economy has got a different basis.The economies of other countries are different.Most of them depend on export import trade, whereas our country has got a strong economic base that is there strengthened by our traditional occupations and traditional approaches.Our natural resources and our vast human resources are enough to add strength to our economy.So, we are different from other economies.Our population must form the basis of our prosperity, growth and economic development.In this country, it is distressing to
note that starvation deaths occur even now.If we make the corporate sector to pay properly the taxes without resorting to evasive methods and avoidance tactics, we can put an end to poverty and help the people to come up.Our social welfare measures have to get the funds from our tax revenue and hence, we must attach importance to take action against tax evaders and overcome the problem of tax avoidance through effective measures.Only then, we would be able to spend on the much required infrastructure facilities that would augment our economic development.Urging upon the Union Government to bring about suitable modifications to ensure total tax mobilization without giving scope for tax avoidance any further, let me conclude my speech, opposing, on behalf of the Communist Party of India, the Finance Bill moved by the Finance Minister.डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह ( वैशाली) : सभापति महोदय, इस वित्त विधेयक में बतौर नमूना मैं आपको बताता हूं कि सरकार की नीति क्या है ?वित्त मंत्री ने टैक्स में करदाताओं को मामूली सी राहत दी है।1,80,000 रुपए की सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपए किया गया।जिनकी वार्षिक आमदनी दो लाख रुपए है, उन्हें 2,060 रुपए का फायदा होगा।दो लाख रुपए वार्षिक की आमदनी वाले लोगों को 2,060 रुपए, नौ लाख रुपए वार्षिक की आमदनी वाले लोगों को 12,360 रुपए, दस लाख रुपए वार्षिक वाले को 22,660 रुपए, और पन्द्रह व बीस लाख रुपए वार्षिक की आमदनी वाले लोगों को 22,660 रुपए का फायदा होगा।इसका मतलब जिनकी आमदनी कम है, उनको कम छूट मिलेगा और जिनकी आमदनी ज्यादा है, जिनकी आमदनी दस लाख, बीस लाख, तीस लाख रुपए वार्षिक है, उनको ज्यादा छूट मिलेगा।क्या यह नीति समता उन्मुखी है, गरीबोन्मुखी है या धनोन्मुखी है ?महोदय, मैं यहां एक सवाल उठाना चाहता हूं कि यह जो सरकार ने छूट का सिलसिला शुरू किया है, इसके अनुसार जिसकी आमदनी ज्यादा है उसे ज्यादा छूट मिलेगा तो इससे बड़े आदमी को ही सहायता मिलेगी, गरीब आदमी को सहायता कहां मिलेगी।आपके बजट की यह कौन- सी पॉलिसी है?मुझे ज्यादा विद्वता में जानकारी नहीं है।यह साधारण हिसाब है।दो लाख रुपए वार्षिक की आमदनी वाले को दो हजार रुपए की छूट और नौ लाख रुपए वार्षिक की आमदनी वाले को बारह हजार रुपए की छूट दी गयी है।इसका मतलब जिसकी आमदनी ज्यादा है, उसे ही ज्यादा छूट है।वास्तव में इसे होना चाहिए समता उन्मुखी या गरीबोन्मुखी, मतलब ज्यादा आमदनी वाले को कम छूट और कम आमदनी वाले को ज्यादा छूट।आप बताएं अगर इसमें मैं कोई दूसरी बात कह रहा हूं।क्या यह गरीबोन्मुखी सरकार की पॉलिसी है या बड़े आदमी के हितोन्मुखी है?आप बताएं कि यह सरकार कहां जा रही है ?महोदय, आपने गरीब आदमी को दो हजार रुपए की छूट दे दी ओर दो प्रतिशत टैक्स में वृद्धि हो गयी।महंगाई बढ़ेगी तो इस दो हजार रुपए की क्या वैल्यू रहेगी?उसको तो महंगाई के कारण किसी चीज को खरीदने में ही चार हजार रुपए से ज्यादा लग जाएगा।इसलिए हिन्दुस्तान में गरीब आदमी बेहाल है।इसमें गरीब आदमी का ख्याल नहीं है, इसमें बड़े आदमी मालामाल हैं।महोदय, कॉरपोरेट लोग इसमें मालामाल हैं।कहा जा रहा है कि वर्ष 2010-11 में कॉरपोरेट आय कर में विभिन्न छूटों के कारण सरकार को 88,267 करोड़ रुपए गंवाने पड़े।इसका मतलब बड़े आदमी को, कॉरपोरेट को मात्र एक साल में 88, 267 रुपए की छूट दी गयी ।इसी तरह पिछले साल कॉरपोरेट आय कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क में विभिन्न छूटों और रियायतों के कारण केन्द्र सरकार को लगभग 4,60,991
करोड़ रुपए, छः वर्षों में 21,25,023 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा।मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि जो बड़े आदमी हैं, कॉरपोरेट हैं, उनको छः वर्षों में 21 लाख करोड़ रुपए की छूट, सहूलियतें दी गयीं और जो किसानों, गरीबों, बेरोजगारों, अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों का सवाल है, उसमें सरकार को दिक्कत है, कठिनाई है।इसमें सरकार कहती है कि फंड नहीं है।आप हमें यह बताएं कि आप कहां से कौन- सी पॉलिसी चला रहे हैं?अभी हुक्मदेव बाबू लोहिया जी की किताब पढ़ रहे थे और यशवंत बाबू भाषण दे रहे थे कि यह कौन- सी नीति चल रही है?क्या यह नीति देश में जो मेहनतकश, मजदूर, किसान, गरीब हैं, उनके लिए है या कॉरपोरेट के लिए है?फोर्ब्स पत्रिका ने लिखा कि देश में करोड़पतियों, अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है।इतना भारी अंधेर ?हमें हर साल के आंकड़े देकर इधर के लोग बरगलाना चाहते हैं।अगर गांव के लोग जान जाएंगे तो यह शांति नहीं रहने वाली है।छः वर्षों में 21 लाख करोड़ रुपए की छूट कॉरपोरेट को दी गयी और गरीब आदमी, गांव के किसान के सवाल पर फंड की कमी बतायी जाती है, कटौती करने की बात की जाती है और यह भी कहा जाता है कि सब्सिडी में ज्यादा पैसा लग रहा है।यह कौन- सी सब्सिडी है?महोदय, यही देश के अन्दर और बाहर काले धन का कारण है।काले धन के बारे में इन्होंने कहा कि हम श्वेत पत्र लाएंगे?काले धन के बारे में श्वेत पत्र कब लाएंगे?श्वेत- पत्र लाने से क्या होगा, आप उसको जब्त कब करेंगे, यह बताइये?जब्त करके देश के खजाने में कैसे लाएंगे?देश के अन्दर और बाहर हालत ठीक नहीं, आन्दोलन होगा, तब ये देखेंगे, अपने मन से ये कुछ नहीं करेंगे।मैं कहता हूं कि कालेधन के मामले में और करप्शन के मामले में सरकार प्रो एक्टिव नहीं है।आप लोग भी जो माननीय सदस्यगण हैं, जब ये विपक्षी गिराने लगें तो उनको मदद करिये, बचा दीजिए, लेकिन जनता के सवाल पर, करप्शन के सवाल पर और कालेधान के सवाल पर सरकार को खबरदार करने का काम करिये।सरकार यह काम क्यों नहीं करती, क्यों कालेधन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती?कहते हैं कि अब हम उसके टैक्स को खोजेंगे, ऐसी टैक्स की व्यवस्था क्यों हुई, जो कालाधन पैदा हुआ।पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से हल्ला मच रहा है कि कालाधन बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा।इस पर संथानम कमेटी बैठी, के.एन.वांचू कमेटी बैठी और तय हुआ कि कालाधन कितना है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाये, उसको जब्त किया जाये।अब जब उसमें आन्दोलन होता है, तब लोग कहते हैं, कालाधन- कालाधन ।अब ये श्वेत- पत्र लाएंगे तो इतने दिन से कालाधन बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी हुई, क्यों कालाधन बढ़ा?इसी कारण से उसको छूट दे दीजिए, उसको सहूलियत दे दीजिए, देश के अन्दर और बाहर कालेधन को जमा होने दीजिए |इस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती?चुनाव का सुधार होना जरूरी है।महाभारत में भीष्म पितामह की कहानी है।वे बाण शैया पर थे।अन्तिम पर्व की कहानी है कि वे उपदेश कर रहे थे तो द्रोपदी हंस पड़ी ।भीष्म पितामह ने पूछा कि बेटी, क्यों हंसती हो तो पूछा कि जिस समय में चीर हरण हुआ, आपका ज्ञान, उपदेश कहां चला गया था, जो अभी उपदेश करते हैं।उन्होंने कहा कि उस समय मैंने दुर्योधन का अनाज खाया था, इसलिए हमारा ज्ञान भ्रष्ट हो गया था।अब गंदा खून तो निकल गया, इसलिए मैं उपदेश की बात करता हूं।कारपोरेट टैक्स से, उसका समर्थन करके या उससे चन्दा ले लेकर बनने वाली हुकूमत कैसे गरीब आदमी की सुनेगी, उस पर कार्रवाई करेगी?भीष्म पितामह नहीं कर सके तो ये लोग कौन हैं।इसमें यही पेच है, यही भेद है, चाहे इधर हो, चाहे उधर हो।इसमें भीष्म पितामह तक कुछ नहीं कर सके तो और लोग क्या हैं।इसीलिए कालेधन में वृद्धि हुई है, इसीलिए करप्शन में वृद्धि हुई है।करप्शन पर गांव- गांव में चलकर देखिये कि क्या हालत है।जो गरीबों की योजना है, किसी में करप्शन कम हुआ है, बढ़ रहा है।हमारे यहां बिहार में भ्रष्टाचार और घूसखोरी में 10 गुना, 20 गुना वृद्धि हुई कि नहीं?यशवन्त बाबू बैठे हैं, झारखण्ड बताता है कि करप्शन का क्या हाल है।अभी वहां करोड़ों रुपया राज्य सभा के टिकट में जब्त हुआ।वहां अनाज बिकता है, एम.एल.ए.बिकता है, एम.पी.बिकता है और होता है कि करप्शन को हम खत्म करेंगे, क्या ऐसे करप्शन खत्म होगा?इसीलिए ये सब सवाल उठाने के हैं।एक जब बजट बनाते हैं तो चैम्बर्स से बतियाते हैं।चैम्बर्स में सी.आई.आई., एसोचैम, फिक्की और रंग- बिरंगी संस्थाएं हैं, उन लोगों की बात तुरन्त मानी जाती है।आप लोग कोई बतियाने जाएंगे तो कोई सुनेगा?किसान की बात कोई नहीं सुनेगा, गरीब, मेहनतकश, बेरोजगार की बात कोई नहीं सुनेगा।फिक्की की बात, एसोचैम की बात, सी.आई.आई.की बात सरकार सुनती है।स्मॉल ट्रेडर, जो खुदरा बेचने वाला है, उससे भी कोई कंसल्ट नहीं करता, उसकी बात भी कोई नहीं सुनता।मैं एक सवाल उठाता हूं।यशवन्त बाबू आपको याद होगा, अभी 20 हजार खुदरा कारोबार की इजाजत है।आपके समय में कम थी, 15 हजार थी।उससे पहले 10 हजार थी, जैसे- जैसे कीमतें बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा है, 10 हजार से 15 हजार, 15 हजार से 20 हजार हुई और 20 हजार को कितने वर्ष हो गये।15-20 वर्ष हो गये, वह क्यों नहीं बढ़ रही है, क्यों नहीं उसका सुधार होता है?मैं इस सवाल का स्पष्ट जवाब चाहता हूं कि क्यों नहीं ऐसा हुआ और कितने वर्ष से आप इसको 20 हजार पर ही रोके हुए हैं।10 हजार से बढ़कर 15 हजार हुई, 15 हजार से बढ़ी, 20 हजार हुई।अब 20 हजार 15 वर्ष से है।आप चाहते हैं कि उस स्मॉल ट्रेडर का कारोबार नहीं बढ़े, वह खत्म हो जाये, उसको ब्लैकमनी बनाने को, इधर- उधर करने को, कानून उल्लंघन करने को, टैक्स चोरी करने के लिए मजबूर होना पड़े?इसलिए इस सवाल का जवाब दीजिए कि यह क्यों नहीं बढ़ा?दस