1475 Telegraph Wires 4 DECEMBER 1953
press, justice under law and dedication to the way of peace.I do not know what Mr.Nixon will say after he hears that in this House we are just indulging in introducing a new idea of criminal jurisprudence, and that new idea is that the burden of proving his innocence will be on the accused.I do not know what the American law on this subject is.1 know that the French people have got.a sort of a maxim that the burden of proving his innocence is on the accused.But there is one stage where the Police goes into the case very carefully and then the burden falls on the accused person.We were so long following the salutary principle of British jurisprudence.We have alIways been wanting that a person who wants the accused to be adjudged guilty, should give his evidence in support of his case.I have been rather pained from the way in which we are proceeding.Yesterday and day before yesterday, while discussing the Banking Companies Act Amendment Bill.I heard a mild echo of the days of Warren Hastings; I heard a mild echo of the days of Justice Rowlett.Warren Hastings hanged a man because, according to him, he was guilty of forgery.Hundreds of men will be hanged, I say from the way in which the Banking Companies Act Amendment Bill was discussed yesterday and day before.if we follow the way of Warren Hastings.Shri Jagjivan Ram: Try to adjust yourself to the changing circumstances.Shri R.K.Chaudhuri: Justice Rowlett wanted to do the very thing which my hon.friend Shri Raj Bahadur is going to do now.He wanted that everybody should be found guilty, clapped into jail, unless he can prove his innocence.That is the principle which is being followed now.Sir.I am a lawyer.I have regretfully to observe this.A lawyer gets his fame and enters into public life for his practice at the Bar.But, the moment he becomes a Minister or some authority, he flings off the ladder and forgets
( Unlawful Possession) 1476 Amendment Bill
his law.It is as if somebody has said, unless you.forget the law and overcome the scruples of a sense of justice, you cannot become a good Minister.- An Hon: Member: Is that your experience?Pandit Thakur Das Bhargava ( Gurgaon): He is speaking of others.Shri Jagjivan Ram: That is why perhaps he failed.Shri R.K.Chaudhuri: Whatever you say, I would bear calmly and cheerfully because I know that you have not...Mr.Deputy- Speaker: The hon.Mem ber will kindly address the Chair.Shri R.K.Chaudhuri: That is a mistake which I always commit.Sometimes, the Chair is otherwise occupied- I mean no reflection- and does not stare at us.Mr.Deputy- Speaker: I always like to see the cheerful face of the hon.Member.Shri R.K.Chaudhuri: I also feel that there will be no mischief in staring at you.Sardar A.S.Saigal ( Bilaspur): That is a reflection on the Chair.Pandit Thakur Das Bhargava: No, no.He is incapable of making any reflection.Shri R.K.Chaudhuri: What I was trying to impress was this.There are a few lines at the end of the Statement of Objects and Reasons and they can also be found in the section itself.The section provides that a sale or purchase can be effected only with the permission of the prescribed authority.Such a sale as I had mentioned yesterday by way of enquiry did actually take place in the year 1946, particularly in those areas where there were war materials.The American army sold large quantities of telegraph and telephone wires and when they were prosecuted afterwards, particularly I remember cases in Tinsukia and Dibrugarh, they produced the receipts from
1477 Telegraph Wires
[ Shri R.K.Chaudhuri] the Army officers and the prosecutions were withdrawn.Does my hon.friend the Minister contend that all these wires have now been entirely rendered useless and have not passed' from hand to hand?If such a thing had already happened, it would be difficult for the person now in possession of the wires to show that he purchased it during the war at such and such a time, or that he himself did not purchase it but he purchased it from such and such a person who purchased it from the Army department.4 DECEMBER 1953 ( Unlawful Possession) 1478 Amendment Bill
Then, again, you have provided in this very law that a purchase or sale can take place with the permission of the prescribed authority.One person purchases with permission from the prescribed authority.After some years, he sells it to somebody else without any permission.No permission is perhaps needed for such sales.The other man will be prosecuted and prosecuted with success because he would not be able to prove that he has the permission of the prescribed authority.This is the loophole through which the persons actually in possession of these materials will escape and the whole object of the law will not be achieved.When the previous provision was introduced under clause 4, there was some idea that they I would be able to rope in all crimiInals of this nature.It was found actually in the trial that the charge could not be proved.Similarly here when you have left this loophole, whereas purchase and sale can be effected with the permission of the prescribed authority, further change of hands cannot be stopped by this law at all.A clever and guilty man may escape; an innocent man may suffer.The object of the hon.Minister will not be achieved.Similarly, again, there is one great thing which cannot be got over however much you may like to arrest men and hang them in the next lamp post.That sort of idea may come in the future, if, unfortunately, the Congress gets unseated
and some other party power.comes into.Shri S.S.More: If you continue in power for some time.Shri R K.Chaudhuri: So long as you have any scruples for criminal jurisprudence, you cannot succeed in the prosecution merely on account of these two clauses.Conscious pos session will have to be proved.I may have hundreds of bundles of wires in my courtyard.Unless conscious possession is established, you cannot get away with the prosecution.unless you have got a telegraph magistrate, just as you have Railway magistrates, who can try cases in a telegraphic method and convict people.Shri Raj Bahadur: Does the hon.Member want that the provisions of the Bill should be more rigid?He is arguing for that.Shri R.K.Chaudhuri: My point is that he will not achieve the object with which he has brought forward this measure.The only thing will be, it will throw into mud the fair name of India.That is what I am saying.You will pass such drastic laws calling upon the accused to prove his innocence.You will pass laws which will only bring discredit to you.At the same time, the object with which the laws are made will not be achieved.How much of these telegraph and telephone wires will be there throughout India?For the purpose of these worn out telegraph and telephone wires, you are introducing a measure which does not bring any credit to the Government.पंडित ठाकुर बास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, में ने चन्द तकरीरें इस बिल के बारे में सुनीं।में अदब से अर्ज करूंगा कि आज वह तकरीरें की जा रही हैं at for andre 34 azı anfora gkit ora for ओरीजिनल ऐक्ट हाउस में पास हुआ था।जिस वक्त कि ओरीजिनल ऐक्ट हाउस में
आया था उस वक्त भी इस बिल के ऊपर थोड़ा बहुत ऐतराज किया गया था और में भी उन अशखास में से था जिन्होंने इस बिल के बारे में ऐतराज किया था।लेकिन श्राज अगर आप गहरी निगाह से देखें तो वह सब के सब एतराजात रद्द हो जाते हैं।इस बिल के देखने में और जांचने में बहुत कुछ इमेजीनेशन पर काम हुआ है और आम तौर पर मेरे दोस्त जो कानून से बहुत ज्यादा वाकिफ हैं उन्होंने इस बिल के अन्दर बहुत सी नुक्ताचीनी की है।एक नुक्ताचीनी से तो मैं हैरान होता हूं कि जब श्री रोहिणी कुमार चौधरी साहब की तरफ देखता हूं कि वह बतलाते हैं कि छोटे सांप और बड़े सांप में कोई तमीज नहीं है, वह इस बड़े सांप और छोटो सांप में कोई तमीज नहीं बताते ।सुना यह था कि " a German says All Germans : liars" और शायद में जहां तक समझता हूं चौधरी साहब उन्हीं मिनिस्टर्स में से हैं कि जो पहले मिनिस्टर रह चुके हैं और उनको इसका बहुत तजुर्बा है कि वकील की खूबियों का होना असल में मिनिस्ट्री की खूबियों के कितना मुखालिफ है ।मुझे हूँ रानी तो यह है कि इतने कानूनदां होकर भी इस प्रकार क्यों इतनी नुक्ताचीनी करते हैं?में नहीं समझता कि हिन्दुस्तान का नाम किस तरह से खराब हो जायेगा अगर बर्डन आफ प्रूफ जो हमने सन् ५० में मुलजिम पर डाला था, वह वहीं का नहीं कायम है।आज इस अमेडिंग बिल के बारे में ऐतराज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बर्डन आफ प्रूफ ऐक्यूज्ड पर चला जायगा, तो वह तो पहले से ही मौजूद है, उस में हम कोई तबदीली ही नहीं कर रहे है ।इस अमेडिंग बिल म हमनं दो तबदीली की हैं और आज उस पुराने बिल का जिक्र करना उचित नहीं है।पहली तबदीली यह
( Unlawful Possession) 1480
Amendment Bill
है कि जहां कानून दफा पांच में यह जरूरी था कि इस्तगासा यह साबित करता कि यह टैलीग्राफ तार पोस्ट आफिस के हैं और उस पर अदालत किसी नतीजे पर पहुंच कर मुकदमे का फैसला करती, अब इस अपेंडिंग बिल के मुताबिक प्रासीक्यूशन को वह वजूहात पेश करने की जरूरत नहीं है ।में अदब से अर्ज करूंगा कि ओरीजनल सेक्शन को मुलाहिजा फरमायें, तो पायेंगे कि दफा पांच में उस के अन्दर भी यह जरुरी नहीं था कि सरकार की तरफ से यह साबित किया जाता कि यह टेलीग्राफ वायर सरकार का माल है या पोस्ट आफिस की प्रापरटी है ।Shri R.K.Chaudhuri : On a point: of information.does the hon.Member want that in all criminal offences the burden of proof should be on the accused, or.if he has made any distinction, what is the reason for making the distinction?That should be made clear.पंडित ठाकुर वास भार्गव: मुझे खुशी है कि मेरे लायक दोस्त ने यह सवाल इस तरीके से पूछा कि जो फिल वाकया इस बिल में तो एराइज नहीं होता।में बीस मिसालें दूंगा जिससे आपको मालूम हो जायगा कि आज भी मुलजिम के ऊपर बर्डन डाला जाता है ।अमरीका और विलायत की मिसाल तो दी गई, लेकिन चौधरी साहब खुद अपने कानून को भूल गये कि दफा ११४ के ही अन्दर दर्ज है कि अगर चोरी का माल किसी के कब्जे में पाया जाय, उस का रीसेन्ट पजेशन हो तो उस को अपनी इन्नोसेंस साबित करनी होती है।इसी तरह अगर किसी के कब्जे से ऐसे आर्म्स पाये जायें जिनका पजेशन अनलाफुल हो, तो दफा २० के मुताबिक उस शख्स को साबित करना होता है कि वह आर्म्स उस के पास किस तरह से आये और इसलिये हमारे कुछ दोस्तों का यह ऐतराज करना कि हम कानून के बरखिलाफ जा रहे
[ पंडित अकुर दास गर्गव]
हैं, दुरुस्त नहीं है, हम लेंड में जो कानून रायज है, उसकी खिलाफवरजी नहीं कर रहे हैं।जहां तक उसूल की बात है, वे खास हालत में लगते हैं ।वाकया यह है कि सारे के सारे वायर जितने हैं, यह गवर्नमेंट की प्रापर्टी है, टेलीग्राफ वायरस जितने हैं, यह सब के सब गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट किये हैं और इसलिये यह कहना कि यह आम तौर पर मार्केट में बिकते हैं, दुरुस्त नहीं है ।मैं ने स्वर्गीय श्री खुर्शीदलाल से जिन्होंने इस लेजिस्लेशन को रखा था, मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि कितने तार अब तक चोरी गये हैं, तो उन्होंने अपनी स्पीच में उस वक्त बतलाया था और मेरे लायक दोस्त उस स्पीच को अगर रेफर करेंगे तो उनको मालूम होगा कि उन्होंने जवाब में बतलाया था कि कई सौ मील के वायर कई स्टेट्स के अन्दर चोरी हुये।क्या मेरे लायक दोस्त यह चाहते हैं कि यह चोरी का माल जो सिवाय सरकार के और किसी का नहीं हो सकता, हम इस • कानून में ऐसी तबदीली कर दें जिससे कोई मुकदमा साबित ही न हो सके।हम ने तो सिर्फ इतनी तबदीली की है कि अब से प्रासिक्यूशन को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि फलां शख्स ने टेलीग्राफ वायर की चोरी की है और वह सजा का मुस्तहक है, अब से यह एज्यूम कर लिया जायेगा कि यह टेलीग्राफ वायर सरकार के उस डिपार्टमेंट के हैं और मैं नहीं समझता कि ऐसा एज्यूम करने में कोई गलती है।यहां पर एक चीज गौरतलब है, चूंकि सरकार ने बहुत सा ऐसा माल डिस्पोजल को दे दिया था, इसलिये हर शख्स यह कह सकता है कि साहब यह जो माल मेरे पास से निकला है, यह मैंने डिस्पोजल से खरीदा है, लेकिन में अर्ज करूं कि सन् .५० के अन्दर यह ऐक्ट- पास हुआ और उसमें
4 DECEMBER 1953 ( Unlawful Possession) 1482 Amendment Bill
एक दफा यह थी जिसके मातहत ६ महीने की मुद्दत दी गई थी, दफा ३ की रूं से हर एक शख्स को यह कहा गया था कि वह ऐसे माल को जो उस के पास हो डिक्लेयर कर दे और ऐसा करने पर उस पर कोई जुमं आयद नहीं होगा और दफा चार की रू से पबलिक पर यह बाजे किया गया था कि जिनके कब्जे में तार हों, वह उसको कनवर्ट कर लें और तबदील करके उस की कीमत वसूल कर लें, अब भला बतलाइये कि ऐसा प्राविजन होते हुये भी जिन लोगों के पास तार रहा हो और वह अब तक उस को तबदील नहीं कर सके, उस को डिक्लेयर नहीं कर सके, आज कैसे कह सकते हैं कि साहब हमने तो यह माल बहुत इन्नोसेंटली ले लिया था और आज यह जो बड़े जोर शोर से बहस की गई है कि इस बिल के मुताबिक अगर किसी गरीब और ईमानदार आदमी जिसके पास एक गज तार भी निकल आया, वह ट्रबल में आ जायेगा, यह सारी की सारी उनकी दिमांगी उपज है।जनाब मुलाहिजा फरमायेंगे कि सन् ५० में हमने जो ऐंक्ट पास किया था, उसके अन्दर हमने एक दफा यह रखी थी कि यह कोगने जेबल केस नहीं है, डिपार्टमेंट के चन्द बड़े ओहदेदारों को अख्तियार है कि वह कम्पलेट कर सकें और इसकी सुनवाई किसी मानरेरी मजिस्ट्रेट या सेकेन्ड क्लास मजिस्ट्रेट के यहां नहीं होगी, बल्कि यह अच्छे से अच्छे मजिस्ट्रेट के पास जायेगी, प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही उसका फैसला करेगा, में पूछता हूं कि क्या शराब और अफीम के लिये कानून नहीं है, लेकिन क्या नाजायज शराब बनाई नहीं जाती या अफीम नाजायज तौर पर रखी नहीं जाती, लेकिन ला सब के लिये मौजूद है और इसका यह मतलब तो नहीं हो जाता
कि उस के लिये ला नहीं रहना चाहिये ।अब जहां तक पजेशन का ताल्लुक है, पजेशन के मायने सिर्फ फिजिकल पजेशन के नहीं हैं, बल्कि कॉशस पजेशन के हैं ।जैसे अगर मेरे कब्जे में से कोई चोरी का माल निकले, मेरी जेब में कोई चीज बिला मेरे इल्म के डाल दे, तो में ऐसे माल के लिये जिम्मेवार करार नहीं दिया जा सकता, में उस हालत में बिल्कुल मुजरिम नहीं हूं और में उस हालत में यह साबित कर सकूंगा कि मुझे इसके सम्बन्ध में इल्म नहीं हैं और इस तरह वह पजेशन कांशस पजेशन साबित नहीं होता और इसलिये मेरे दोस्तों का यह ऐतराज करना कि इसके अन्दर बहुत से बेगुनाह आदमी फंस जायेंगे, दुरुस्त नहीं है ।आप देखेंगे जो objects and reasons हमारे सामने पेश किये गये हैं उसके लिहाज से पुराने कानून में जो खामी थी वह दूर करने के लिये सरकार यह अपेंडिंग बिल लाई है, तो हमें इसको इस तरह से ही पास करना चाहिये जिससे आयन्दा से ऐसे तार की खरीद फरोख्त पबलिक में बंद हो जाय और गवर्नमेंट के इस कीमती सामान की चोरी न हो।और इसलिये आज फिर इस बिल के सम्बन्ध में पुरानी नुक्ताचीनी मुनासिब और जायज नहीं हैं, सरकार ने जिस हद तक तरमीम करना जरूरी समझा, उसी हद तक सन् ५० के लिये यह अपेंडिग बिल लाई है और में इसमें कोई खराबी नहीं देखता जिसकी वजह से में यह कह सकें कि सरकार किसी खास कानून के बरखिलाफ या किसी खास उसूल के बरखिलाफ काम कर रही है और जिसके रहते बेगुनाह आदमी फंस जायेंगे |में इस वास्ते इसको बड़े जोर से सपोर्ट करता हूं ।4 DECEMBER 1953
ठाकुर दास बहुत अच्छे वकील हैं, और एक अच्छे वकील के माने यही होते हैं कि जहां कोई चीज न हो, वहां साबित कर दे कि कुछ है और जहां बहुत कुछ हो, वहां के लिये साबित कर दे कि कुछ भी नहीं है ।बाबू रामनारायण सिंह ( हजार बाग पश्चिम) : सभापति महोदय, चूंकि भाई
( Unlawful Possession) Amendment Bill
डिपार्टमेंट की तरफ से, मिनिस्टर की तरफ से साफ तौर पर यहां पर लिख दिया गया है कि अपने को निर्दोष साबित करने का दायित्व दोषी पर रहेगा।इस बारे में मेरे भाई का यह कहना कि ऐसा तो हमने बहुत बार किया है जिसके अनुसार दोषी व्यक्ति को साबित करना पड़ता है कि वह निर्दोष है ।मेरा कहना है कि जब हम कानून बनाते है, हमें रूपल रखना चाहिये कि किसी सिद्धान्त का खून न हो और इस में भी क्या कोई शक है कि आज इस बिल के द्वारा .एक बहुत बड़े सिद्धान्त का खून हो रहा है ।आज मैं समझता हूं विः फांस के अलावा किसी देश में नहीं हैं कि दोषी आदमी को साबित करना पड़े कि मैं खतावार नहीं हूं ।सभापति महोदय, देहातों में देखा जाता है कि झगड़े होते हैं, बैर विरोध आपस में रहता है, किसी को जब बैर का बदला लेना होता है तो लोग अजीब अजीब तरह से षडयंत्र रचते हैं और बेगुनाह आदमी को फंसाते हैं, किसी के घर में बन्दूक रख दी जाती है और किसी के घर में और कोई दूसरी नाजायज चीज फेंक दी जाती है और आप जानते हैं कि उस आदमी का अपने को बेगुनाह साबित करना कितना कठिन हो जाता है, में पूछना चाहता हूं कि क्या इतनी बड़ी सरकार उस आदमी के खिलाफ जिसके खिलाफ मुकदमा चला है क्या यह साबित नहीं कर सकती कि अमुक आदमी ने वायर चुरायां है, क्या सरकार के पास इतनी ताकत नहीं या सरकारी अहलकार इतने योग्य नहीं कि वे यह साबित कर सकें कि यह माल जो
[ ब० बूमनारायण सिंह]
उस के पास से बरामद हुआ है, उसका नहीं ह और यह सरकार के अमुक मुहकमे का है और वह आदमी चोरी का खतावार है भौर उसको सजा मिलनी चाहिये ?इस बिल से तो में यही मतलब निकालूंगा कि सरकारी कमचारी ऐसा साबित करने की योग्यता नहीं रखते, इसीलिये निर्दोष आदमी पर यह दायित्व डालते हैं कि वह अपने को निर्दोष साबित करे और ऐसा करने में शक नहीं कि सरकार द्वारा एक बहुत बड़े सिद्धान्त का खून हो रहा है ।मेरे दोस्त श्री भार्गव और उनकी पार्टी आज बहुमत में हैं और मेरे दोस्त को अपनी पार्टी का समर्थन करना ही पड़ता है ।लेकिन कभी कभी यह भी देखते हैं कि उस दल में भी ऐसे लोग हैं जो कि अपने दिल की बात सबाई से रख देते हैं जैसे कि अभी हमारे भाई टक चन्द जी ने कहा।उन्होंने बहुत सुन्दर तरीके से कहा, लेकिन ठाकुर दास जी तो गड़बड़ा ही गयं ।जो विरोधी दल है वह अगर कुछ बहस करे तो दूसरी बात है, लेकि कांग्रेस के सदस्य भी, जो बहुमत म व भी बोलते हैं कि यह ठीक बात नहीं है, फिर भी यह पास हो जाता है ।हां तो मंत्री कोई चीज लाकर रख दें, वह पास हो जाता है, चाहे बहुमत वाले हों चाहे विरोधी लोग हों और चाहे वह कुछ भी कहते रहें ।मैं तो कहता हूं कि ऐसे ऐसे नियमों को सभापति जी, आप यहां न आने दीजिये।मैं आपसे कहूंगा कि चेअर को, सभापति को, सब अख्तियार है और उनको देखना चाहिये कि जायज चीज यहां पर आये, नाजायज चीज न आये ।पंडित ठाकुर बास भार्गव: किस अधि कार से या कानून से आप ऐसा कहते हैं ।( Unlawful Possession) 1486 Amendment Bill
बाबू रामनारायण सिंह : जिस के हाथ में अधिकार, फैसला करने का होता है वह कर ही लेता है।इस में कोई शक नहीं कि इस हाउस का जो अधिकार है उसकी रक्षा करने वाले आप ही हैं, यह एक सीधा सा कानून है ।यह कैसी बात है कि मिनिस्टर यहां पर जो चाहें लायें और पास करा लें !इस वास्ते में मंत्री महोदय से भी कहूंगा कि यह देखते हुये कि कांग्रेस के सदस्य, उनके पक्षपाती लोग, भी उनके खिलाफ बोल रहे ह तो उनको यह विचार करना चाहिये ।जब कहीं तार की चोरी होगी तो उन में इतनी योग्यता होनी चाहिये कि वह यह साबित करें कि अमुक व्यक्ति ने चोरी की है उसकी जायदाद वह नहीं है, वह जायदाद उनकी है।अगर उनमें इतना साबित करने की ताकत नहीं है तो सरकार को पद से भी जाना चाहिये ।Some Hon.Members: Sir, the time is over.Mr.Deputy- Speaker: I shall extend the time for the Private Members' Resolutions, by whatever time we exceed the time allotted for Government business.बाबू रामनारायण सिंह सभापति महोदय, में अब खत्म कर रहा हूं, इतना ही कह करके कि ऐसे ऐसे नियम या विषयक पास होने से पार्लियामेंट भी बदनाम होती है, सरकार तो बदनाम है ही...संचरण मंत्री ( श्री जगजीवन राम) : आप भी बहुत पास कर चुके हैं ।बाबू रामनारायण सिंह : इस वास्ते में अर्ज करूंगा कि जिनके हाथ में सरकार है, जिनके हाथ में बहुमत है वह कम से कम पालियामेंट की इज्जत की तो रक्षा करें अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं ।