Sardar Harcharan Singh: ( a) No ' surplus area' has so far been assessed in any village.( b) In view of ( a) above, the question does not arise.( c) Information is being collected.However, time and trouble involved will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.STARRED QUESTIONS AND ANSWERS
( d) the total number of tenants ejected from their lands in each te hsil yearwise since 1948 up- to- date and also the number of tenants who are landless or possessing less than five standard acres of land in each of the tehsils of the State ?श्री तेग राम : वे कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिन की बिना पर अभी तक ' surplus area' ਙ੍ਗਟ੍ਠਾ ਜ ਝੁਲਾ ?ਮੰਤਰੀ : ਐਕਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ amend ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੂਲ ੩ ਅਤੇ ੪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਂਡਲਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ declarations file ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ।ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ declarations file ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ penalty clause ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ।ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।श्री तेग राम : जब यह कानून बना तो क्या उस वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखा
ਗਧਾ ਬਾ ?अध्यक्ष महोदय : आप भी तो बनाने वालों में से थे ।आपको भी तो उस का ध्यान रखना चाहिये था ।( The hon.Member was also one of the framers of the Act.He should also have kept it in view at that time.)
TRANSACTION OF GOVERNMENT BUSINESS ON THURSDAY- SUSPENSION OF RULE 30
Chief Minister ( Sardar Partap Singh Kairon): Sir, I beg to moveThat rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business transacted on Thursday, the 21st March, 1957.ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬਜਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ।Mr.Speaker: Motion moved- That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business transacted on Thursday, the 21st March, 1957.Mr.Speaker : Question is
That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business transacted on Thursday, the 21st March, 1957.The motion was carried.PAPERS LAID ON THE TABLE
Minister for_ Finance ( Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to lay on the Table the Annual Report on the Government Companies in the State of Punjab, as required under section 639 (2) of the Companies Act, 1956.अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोई time limit रखने की ज़रूरत समझते हैं ?Individual demands पर discussion की ज़रूरत नहीं ।मेरे ख्याल में जो मैम्बर साहिबान बोलना चाहें वे इन पर जनरल discussion करते जाएं ।उस के बाद मीटिंग खत्म होने से आधा घंटा पहले मैं guillotine apply कर दूंगा ।( Are the hon.Members in favour of some time limit being fixed ?There is no need of discussing individual demands.I think the hon.Members desirous of speaking may discuss them collectively.I shall apply the guillotine half an hour before the close of the meeting.)
श्री धर्म वीर वासिष्ठ ( हसनपुर ) : अध्यक्ष महोदय, जो अगले साल के लिये कुछ demands रखी हैं, उन पर बहस शुरू है ।मैं गुड़गांव जिले से इस असेम्बली में नुमाइंदा हूं ।वहां के लिये भी इस बजट में सड़कों आदि के लिये कुछ रकमें रखी गई हैं।मैं एक बात अपने Finance Minister साहिब को और मुख्य मंत्री जी को इस सिलसिले में suggestion के तौर पर बताना चाहता हूं।वह यह है कि जहां पांच- साला plan में पांच चार सड़कें इस backward ज़िले को देकर गवर्नमैंट ने एक अच्छा कदम उठाया है वहां होडल - हसनपुर की सड़क की तरफ़ भी ध्यान दिया जाए ।यह सड़क मन्जूर भी हो चुकी है।नीचे के अफ़सरों की तरफ से रिपोर्ट आई है कि यह सड़क मौजूदा रकम में से ही शुरू की जा सकती है परन्तु वह अभी तक शुरू नहीं की गई और न उस के लिये अब प्रबन्ध किया गया है।मैं समझता हूं कि Finance Minister साहिब अब उसे शामिल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे ।इस के अलावा पानी का मसला गुड़गांव जिला का बहुत भारी मसला है।पहले एक स्कीम ओखला वीयर ( weir ) से नहर निकालने की थी जिस पर 1½ करोड़ रुपये के खर्च का अंदाज़ा था ।बाद में lift channel के लिये 1½ करोड़ रुपये की स्कीम तैयार की गई ।अब दोनों को consolidate करके एक Tunnel Scheme चल रही है।यह स्कीम सिरे चढ़े या न चढ़े, बहरहाल पहली स्कीम को नज़रअंदाज़ न किया
जाए ।DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT FOR APRIL TO JUNE, 1957 (2)19
स्पीकर साहिब, पलवल सब- डिवीज़न में जो गवर्नमैण्ट की पहली स्कीम मन्जूर शुदा है उसे कभी किसी हालत में भी नज़र - अन्दाज़ नहीं किया जाना चाहिये ।और अगर कोई और स्कीम गवर्नमैण्ट लाना चाहती है तो वह इस के अलावा होनी चाहिये ।जो स्कीम ओखला की है जिसे पहले Gurgaon Project कहते थे Tunnel Scheme उस के अलावा होनी चाहिये ।इस सदन में बहुत दिनों से गुड़गांवां प्राजैवट का चर्चा चलता रहा है और आंकड़े सुनाए जाते रहे हैं ।अब compromise करके उस project को Tunnel Scheme के तौर पर implement किया जाए तो मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह रकबा जो Gurgaon Project में शामिल किया गया था सारे का सारा Tunnel Scheme से भी अवश्य फायदा उठा सके ।अगर ऐसा न हो तो Tunnel Scheme बेशक रहे, उसे भी मज़ूर किया जाए क्योंकि जिला के फायदा की चीज़ है लेकिन Gurgaon Project का कम से कम जो lift का हिस्सा है और आसानी से हो सकता है-- यू.पी.की नहर से और ओखला वीयर से -- उसे भी रखा जाए ।अध्यक्ष महोदय, आगे मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि Exploratory Bores की जो बात चल रही है उस का भी जल्दी से जल्दी फैसला किया जाना चाहिये ।पलवल सब- डिवीज़न में Exploratory Bores private source से किये गये हैं और वह कामयाब रहे हैं ।Community Projects में Pumping Sets कामयाब रहे हैं क्योंकि sub- soil पानी नज़दीक है।यह निहायत ज़रूरी है कि Exploratory Bores करवा कर वहां पर Electrification का इन्तज़ाम ज़्यादा से ज्यादा किया जाए ।इस तरह backward area को संभाला जा सकता है ।Backward areas के declaration के बारे में जो फैसला Government ने किया है उस को मद्देनजर रखता हुआ मैं नहीं कहता कि गुड़गांवां जिला के फिरोज़पुर झिरका, रिवाड़ी तहसील, आदि के जो इलाके backward करार दिये गये हैं, वह backward areas नहीं हैं ।वह areas backward हैं।करनाल जिला की तहसील पानीपत और रोहतक जिला की सोनीपत तहसील को खादर का रकबा declare किया गया है।इसी तरह का खादर का इलाका बल्लबगढ़ तहसील में भी है ।सारी तहसील तो खादर का इलाका नहीं है लेकिन जिस तरह का कुछ इलाका सोनीपत तहसील और पानीपत तहसील में खादर का इलाका declare किया गया है उसी तरह का इलाका बल्लबगढ़ तहसील में भी है ।उस को भी सरकार के द्वारा खादर declare किया जाना चाहिये ।यह उसी line पर होगा जिस तरह कि flood affected areas को खादर के रकबे declare किया गया है ।यह बात कह कर मैं सरकार को इस बजट के लाने पर बधाई देता हूं और हाऊस से निवेदन करता हूं कि इस को पास कर दिया जाए ।ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ( ਤਰਨ ਤਾਰਨ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਜਣ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਬਜਟ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਬਿਵ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਦੋ ਸੁਝਾਵ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ
Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
Panjab Digital Library,
[ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵੱਲ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ research ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ।1954 ਵਿਚ ਉਥੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ 1,22,000 ਮਣ ਆਈ ਸੀ।ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇਲੇ ਦੇ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਐਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ 45,000 ਮਣ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ, 1956 ਨੂੰ ਇਕ notification ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ gazette ਹੋਇਆ ਸੀ ।ਉਸ notification ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ District Boards ਦੇਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ।ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ District Board ਉਸ ਆਦਮੀ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਾਮਾਂ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਰਖੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੇਗਾ .ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ notification ਗ਼ੈਰ- ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ।ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ " ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਹਾਤੀਆਂ ਵਲ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ।ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ Municipal Committee ਹੈ ।ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਉਪਰ ਵੀ ਕਸ 8/9/- ਸਾਲ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਸ 3 |1 |8 ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਾਂ ਘਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਹਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 66'5% ਆਬਾਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗ ਭਗ 80% ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ
ਹਨ ।ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਖਰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ District Board ਸਿਹਤੋ- ਆਮਾ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ Municipal Committee ਇਸ ਮੱਦ ਹੇਠਾਂ 4/2/3 ਵੀ ਕਸ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ -/4/9 ਵੀ ਕਸ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਮਸਲਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਦੋਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਰਾਖੀ ਰਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ; ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਵਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ Agriculture Department ਨੂੰ ਖੇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਤੋਰੀਏ ਤੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਤੋਲਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੁੰਗੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਵਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਵਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ੨ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ੨ ਰੁਪਿਆ ਮਾਹਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮੇਰਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵਲ ਵੀ ਵਧੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ( ਟਾਂਡਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਜਟ Care Taker Government ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ |ਇਹ ਕਿਹਾ ।ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਵੈਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ।ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ administration ਦੇ ਇਖਰਾਜਾਤ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਮੋਟ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਰਚ ਬੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ।ਇਸ ਬਜਟ ਤਿਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ Capital Expenditure ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ