SHRI BAIJAYANT PANDA : Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Railway Budget....( Interruptions) Please allow me to speak.MR.CHAIRMAN: Do not disturb him.Let him speak.Mr.Panda, you continue.Please take your seat.Do not interrupt the House when the debate is going on.You were a senior Minister.SHRI BAIJAYANT PANDA : Sir, some earlier esteemed colleagues have raised the point about why we are carrying on this colonial tradition of discussing a separate Railway Budget in Parliament.The point is, it is not just that it is a colonial tradition but that the railways are not simply another transport sector.We do not have a budget for airlines here.We do not have a budget for roadways here.The Railways plays a vital role in the development of our nation and the country expects the Railways.It is one of the most vital cogs in the engine of the economy.So, one of its main purposes is to make sure that the country' s economy develops.Another most important aim is to provide a basic accessibility, basic connectivity to our most deprived citizens.But often when we talk about the regional imbalances that some of my colleagues talked about, we are given a stock reply that the Railways does not have funds.That is why, it is not able to invest in those areas.Unfortunately, I am not a poet unlike some of my colleagues.I cannot recite shayari but as a humble engineer, I will give some statistics.I will give some hard facts from the Ministry of Railways itself to demonstrate that they are not meeting this national objective, and the saddest part is that it is not that the money is not available but they are not using simple common sense and using the money for these purposes.I will come to that in a moment.One of the excuses given is that regional parties have had Railways portfolio for many years.Ironically, those same regional parties today are complaining that they have not got a good deal in this Budget.I want to point out that there are parts of this country that have got really left out and we were hoping that-- perhaps, maybe, this argument was true- now
that a so- called national party has the portfolio, we would get fairness and justice.But I will show to you, Sir, that this is not the case and we have been really badly let down.I will use the example of my home State, Odisha, not because of parochialism but because it demonstrates in a very clear form this negligence, this discrimination and most of all, this lack of common sense where funds are available for these purposes, which are not being done.I want to point out that Odisha' s rail density, that is, the track kilometers per thousand square kilometers of area, is almost 30 per cent below the national average and yet it is surrounded by States from where Railway Ministers have held the portfolio and they have higher national average.We would expect that special attention should be paid to such areas, particularly because eight districts of the State of Odisha have no railways whatsoever.These are primarily the tribal districts, the adivasi districts, where our most deprived people live and where it is the national objective to build railway line.These are the districts where Maoism and Naxalism are prevalent because our only effort is to curb them with the gun.Although we say that we want to bring development, we are not bringing the most basic development into these districts, which is railways.Sir, it is the biggest irony that - hon.Railway Minister is here in the House when one of the most important Members of his party on a visit to Odisha has given an assurance to the adivasis, particularly the adivasis of Odisha, that he would be their sentinel in Delhi; he would be their spy in Delhi, and yet precisely these districts have got almost nothing, close to zero.( Interruptions)
Sir, my point is that they give us the argument that the money is not there; passenger fares are not being raised because of populist pressure, and we can see that they are losing about almost Rs.25,000 crore per year on the passenger segment, which is made up on the freight segment.In fact, they are charging so much on the freight segment that to some extent some sectors have become
unviable but they make a lot of money from their freight.It is the biggest irony.It is these parts of the country, precisely these parts of Odisha, particularly districts like Malkangiri, Koraput and Bolangir, where there are freight opportunities, where there are mineral mines and where there are industrial investments going on.The Railways are aware of it.This is where the Railways make its biggest amount of profit.The figures of Odisha are with me.They make Rs.14,000 crore per annum of gross earnings.These are the areas, where they are making this kind of money, where there is a social objective because there are adivasis; where there is Maoism and there are all these deprived people.You would expect that in this area, out of Rs.14,000 crore gross earnings, they will put back at least Rs.1,000 crore.My hon.friend from Hamirpur was saying that we should expect Rs.4,000 crore.Sir, the State asked for Rs.3,050 crore but we have got only Rs.800 crore.is a pittance.So, the reality is that the money is being made in these areas; deprived people live in these areas, but almost a crore of adivasis in these eight districts have no access to the railways.You are making the profit there and you are not reinvesting that profit.So, this is the real tragedy.I would give you a couple of other examples.We are trying to build connectivity between the western and southern parts, that is, the adivasi part of Odisha.The coastal part, which is more developed, there is a Khurda- Bolangir railway project, which has been going on for so many years that people have forgotten for how many decades it has been going on.This year, they have allocated only three percent of the budget, that is required.So, there is no seriousness in completing any of these crucial projects, which may have such a big impact.I will give you another example.My own constituency Kendrapara has been part of a railway plan, which would connect certain of the mining districts with the ports.It will connect certain of the districts, where there are industries my constituency Kendrapara has no industry with the ports.This project has
been languishing for many years because it has been put in the PPP mode and no money was being put in.This year only seven per cent, that is, Rs.72 crore, has been allocated.If this money had been allocated for this project, this is something that will have given them extremely high returns, just like they are getting from other parts of Odisha and related areas.They are not taking commonsensical decision of making investment, where there is high return, where it serves the national interest of building infrastructure for industrialisation, for our economic growth and where it serves our deprived people.This is why, when an hon.Member from the Treasury Benches said that we have never seen a budget like this, sadly I have to agree that I have never seen a budget like this!Earlier, I could understand that there were allegations of regional pressures, which is why places like ours got left out.But, when today allegedly national party has the portfolio, we should expect more fair play, we should expect more justice; we should expect commonsense.This is where the Railways would make more money and serve the national purpose.They are not doing it.If I look at the various things the Railways have been trying to do, I expected better.I have high regard for the hon.Minister, but I expected better from him.While presenting the Railway Budget, he made a point that in the turnaround situation that the Railways is in, the financial situation is better than expected, in the last few months.He made a particular point that the Railways did not present any Supplementary Demands for Grants during 2012-13 either in the Monsoon Session or in the Winter Session.Having said that while presenting the Railway Budget only last week, he has subsequently presented not only a Supplementary Budget of more than Rs.2,800 crore but also a proposal for excess grants for an earlier year, 2010-11, of more than Rs.3,000 crore.Allegations are made of jugglery and this is the jugglery.You make a statement on the floor of the House that the Railways are in a better position.This is called fiscal jugglery.Fiscal
jugglery can be done by anybody, but I have better expectation when it is represented by people such as the hon.Railway Minster.My hon.friend, hon.Member from Kalahandi, represents a part of those eight districts where we have got so many tribal people and we do not have railways.Sir, there is a reference to a project in Kalahandi.But if you look back, it is the same project that has been mentioned for the last three years and nothing is happening.Three separate Railway Ministers for the last three years have been mentioning the same project, but it is not getting started.People of India and people of Odisha .....( Interruptions)
SHRI BHAKTA CHARAN DAS ( KALAHANDI): Sir, the State Government, despite repeated persuasion, is not giving the land.MR.CHAIRMAN : Let him speak.You can respond to it when your turn comes.SHRI BAIJAYANT PANDA: Sir, the real point is the allocation made for the project.If you make an allocation of three per cent or seven per cent of the project cost, there is no issue whether land is available or not and it does not make any sense.That is not going to lead to anything.The point is that some measures have been taken in the Budget on which I want to compliment the hon.Minister.The same argument that I am making for Odisha, you can make it for our border areas also.There has been some effort made and lines extended in the North- Eastern part of the country.I welcome that.Arunachal Pradesh is now part of the railway network, but I want to make a point that KBK districts of Odisha are no less remote than Arunachal Pradesh.Our people are more deprived.I welcome the fact that now priority is being given to Jammu and Kashmir, but I must point out that we have a crore of adivasi people who do not have access to railways.You cannot treat them on a separate basis and say that you are doing a fair and good job.The fact is that we know that the Railways have been facing challenges for the several years, which I talked about, but to overcome these challenges, you cannot go about it in a political manner.I have now given statistics repeatedly to show how logical investments have been avoided.They are logical because they give you quick returns, they serve the national purpose and they give access, connectivity and mobility to our deprived sections of society.Yet, Sir, you know that certain parts of the country, particularly those areas which one would call VIP areas or VIP constituencies, have been given projects and mentioned in the Budget not once, twice or thrice but four times.This is what sends a signal that you are going to get not justice but a political message and this message does not go down well.It may serve your VIP constituency well, but it will not serve you well in States like Odisha, it will not serve you well in the rest of the country.I would urge upon the hon.Railway Minister to take cognizance of some of these serious grievances and redress them.श्री चंद्रकांत खैरे ( औरंगाबाद) : सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री श्री बंसल साहब यहां बैठे हुए हैं, मैं शिव सेना की ओर से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनसे मैं जनवरी के महीने में जाकर मिला था और हमारी मराठवाड़ा की और मेरे क्षेत्र की जो भी समस्या थी, उस समस्या से उनको अवगत कराया था।मुझे लगा कि रेलवे बजट में मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ मिलेगा और हम लोग पूरी उम्मीद लगाकर बैठे थे लेकिन इस रेल बजट में हमें कुछ भी नहीं मिला है और महाराष्ट्र के सारे सांसद नाराज हो गये।हम महाराष्ट्र के सारे सांसद माननीय प्रधान मंत्री जी के पास भी गये थे और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था।महाराष्ट्र सबसे ज्यादा रेवेन्यु, धनराशि देने वाला स्टेट है |महाराष्ट्र पर अन्याय होने लगा तो हमने प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि मैं रेलवे मंत्री से बात करूंगा।आपने मुम्बई के लिए क्या किया?सिर्फ 72 फेरीज़ लोकल में बढ़ाई।वहां एसी लोकल और एलीवेटिड प्रोजेक्ट के निर्माण की घोषणा की, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया।60-70 लाख लोग मुम्बई की लोकल ट्रेन में अप डाउन करते हैं लेकिन उनके लिए कोई सुविधा और सुरक्षा नहीं है।हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सांसदों ने डिमांड की कि हमें महाराष्ट्र के लिए ये चाहिए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।इसके कारण मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सांसद नाराज हो गए।हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जवाब में इसे शामिल करेंगे।महोदय, पुणे- नासिक रेल लाइन की बहुत दिनों से डिमांड है।कल्याण और नगर बहुत महत्वपूर्ण रूट है, इसके लिए भी कुछ नहीं किया गया।महाराष्ट्र का यह बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है।मैंने जो लैटर दिया था लेकिन एक परसेंट ही समाधान हुआ ।मनमाड़ से परभणी तक दोहरी लाइन करने की बात हुई थी, यह बात मानी गई।इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।नरसापुर, नगरसोल से ट्रेन डेली कर दी, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं।मेरा कहना है कि हमें जो चाहिए वह तो चाहिए ही है।मराठवाड़ा पहले निजाम में हैदराबाद स्टेट में था इसलिए यह साउथ सेंट्रल रेलवे में हैं।मराठी स्पीकिंग भाग मुम्बई से कलसर है इसलिए इसे सेंट्रल रेलवे में जाना चाहिए।इसका ताल्लुक सेंट्रल रेलवे से है।नांदेड़ डिवीजन धर्माबाद और मुदखेड़ से लेकर सेंट्रल रेलवे में होना चाहिए।इसे साउथ सेंट्रल रेलवे में नहीं होना चाहिए क्योंकि भाषा के हिसाब से मराठी स्पीकिंग एरिया होने के कारण सेंट्रल रेलवे में आना चाहिए।इस संबंध में मंत्रिमंडल में मोशन मूव हुआ है, महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल ने पास कर दिया है और इसे आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने भी पास कर दिया है।मेरी विनती है कि नांदेड़ डिवीजन सेंट्रल रेलवे में किया जाए।इसके लिए आपको
कैबिनेट के सामने जाना होगा इसलिए आप इसके लिए तैयारी कीजिए |कई वर्षों से मराठवाड़ा के लोगों की मांग है कि वे साउथ सेंट्रल रेलवे में नहीं सेंट्रल रेलवे में आना चाहते हैं।महोदय, अभी लालू प्रसाद जी यहां नहीं बैठे हैं।अनुराग जी ने उनका दो- चार बार उल्लेख किया है।मैं भी उल्लेख करना चाहता हूं।सैनिकों की डिमांड थी शोलापुर से जलगांव लाइन होनी चाहिए।प्रमोद जी का डिस्ट्रिक्ट बीड है, यहां अभी तक रेलवे लाइन नहीं है।शोलापुर, तुलजापुर बहुत बड़ा क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है।यह लाइन शोलापुर, तुलजापुर, उस्मानाबाद, बीड, पैठन, औरंगाबाद, अजंता, एलोरा जलगांव जानी चाहिए।इसमें टूरिस्ट धार्मिक स्थल आते हैं।हो सकता है किसी ने दूसरे रूट के बारे में कहा हो, मेरी विनती है कि आप इसे प्रेफरेंस दीजिए।लालू जी जब रेल मंत्री थे, तब रेल बजट में यह रूट आया था।आप इसका सर्वे इमीडिएटली कीजिए।दूसरा सर्वे रोटेगांव से पुनतांबा का है।यह पुनतांबा से शिरडी चालू है।इससे साउथ से सीधे शिरडी जा सकते हैं और महाराष्ट्र के लोग सीधा तिरुपति जा सकते हैं।इसलिए रोटेगांव से पुनतांबा को भी आप इसमें इनक्लूड कीजिए |इसमें कुल 30-35 करोड़ रुपये लगने वाले हैं।यह बहुत अच्छा मार्ग है, यह सीधा तिरुपति से शिरडी कनैक्ट हो जायेगा ।हमारी कई वर्षों से डिमांड है।साउथ के एम.पीज.ने भी हमें इस बारे में कई बार कहा था।इसके अलावा मैं कहूंगा कि आज हमें कुछ ट्रेन्स की जरूरत है।मेरा क्षेत्र दिल्ली- मुम्बई इंडस्ट्रियल कारीडोर है, यह बंसल जी को मालूम है ।आदरणीय बंसल जी हमारे यहां दो- तीन बार आये हैं।मैंने उन्हें पिछली बार भी कहा था और इस बार भी मैं आपके माध्यम से उनसे विनती करूंगा कि दिल्ली- मुम्बई इंडस्ट्रियल कारीडोर में संभाजीनगर- औरंगाबाद मेरा क्षेत्र आता है, यहां दिल्ली से औरंगाबाद की एडब्ल्यूबी की राजधानी एक्सप्रैस होनी चाहिए।क्योकि दिल्ली- मुम्बई इंडस्ट्रियल कारीडोर में सारे बिजनेस और इंडस्ट्रीज आने वाले हैं।इसके अलावा मेरा क्षेत्र अजन्ता- एलोरा एक टूरिस्ट प्लेस है, यह धार्मिक क्षेत्र है, एजूकेशन और इंडस्ट्रियल क्षेत्र होने के कारण आप इसकी घोषणा करेंगे, ऐसी मेरी आपसे विनती है।भले ही आप तीन महीने या छः महीने में घोषणा करें या रेल बजट के उत्तर के भाषण में करें, क्योंकि राजधानी एक्सप्रैस आप वहां देंगे तो दिल्ली- मुम्बई इंडस्ट्रियल कारीडोर को इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी ।इसी तरह से अहमदनगर- परली- बीड लाइन का कई बार उद्घाटन हुआ, अभी इस बार पचास करोड़ रुपये रखे गये हैं।पचास करोड़ और दस करोड़ ऐसा कब तक चलेगा।इस तरह से 2025 तक अहमदनगर- बीड- परली ट्रेन नहीं चल सकती ।मेरी मंत्री जी से विनती है कि आप इसके लिए कुछ प्रयास कीजिए।आपने मुझसे कहा था कि पैसा नहीं है।आपको पैसे का बंदोबस्त कैसे करना है, वह भी मैं आपको बता दूंगा, हमारे महाराष्ट्र से ही आपको अच्छा पैसा मिल सकता है।इसके अलावा जालना- खामगांव 165 किलोमीटर की दूरी है।1990 और 1994 में दो बार इसका सर्वे हुआ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ।यदि आप यह कार्य भी करा देंगे तो वहां के कपास उत्पादकों को बहुत बड़ी हैल्प हो सकती है।हमारे यहां दो- तीन ऐसी ट्रेन्स हैं जिन्हें डेली चलाना चाहिए।जैसे रामेश्वरओखा 16734 और 16733 डाउन ट्रेन डेली होनी चाहिए और हैदराबाद- अजमेर भी डेली होनी चाहिए।इसके अलावा हमारे महाराष्ट्र के लोग एक सूत्र में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, कोल्हापुर, औरंगाबाद, संभाजीनगर, नागपुर, शिखरजी, पारसनाथ तक जाने वाली ट्रेन नहीं हैं, यह दीक्षाभूमि के लिए तक जाने वाली लाइन है, मेरा निवेदन है कि इसका भी निर्माण होना चाहिए।इसके अलावा हमारे यहां औरंगाबाद- मुम्बई या नांदेड़- मुम्बई एक नाइट ट्रेन होनी चाहिए।इन दोनों में से आप कहीं भी एक ट्रेन चलाने की कृपा करें।यदि आप यह ट्रेन चलायेंगे तो यह बहुत प्रोफिटेबल रहेगी।इसके अलावा एक मंत्री जी के द्वारा सिकन्दराबाद- नांदेङ गरीब रथ ट्रेन की जम्मू तवी तक जाने के लिए घोषणा हुई थी, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं हुआ।कृपया आप इस ट्रेन को चलाने की कृपा करें ।इसके अलावा आदिलाबाद- पुणे लातूर से जाती है, यह ट्रेन वीकली होनी चाहिए।बाद में फिर यह रूटीन में आ जायेगी।नांदेड़ जो नंदीग्राम एक्सप्रेस ट्रेन है, यह आदिलाबाद से जाती है, उसे नागपुर- अकोला तक करने की कृपा करें।इसके अलावा नागपुर- मुम्बई नंदीग्राम एक्सप्रेस की कुछ बोगियां बढ़ाने की जरूरत है।क्योंकि हमारे क्षेत्र मुम्बई से औरंगाबाद एडब्ल्यूबी तक की ट्रेन थी, फिर नंदीग्राम हुई और उसके बाद देवगिरि एक्सप्रेस हुई, फिर बढ़ते- बढ़ते आगे हैदराबाद तक गई।लेकिन हमारे यहां कोटा नहीं बढ़ा।हमारे यहां के पैसेंजर्स को वेटिंग में जाना पड़ता है, खड़े होकर जाना पड़ता है, चूंकि उनका रिजर्वेशन नहीं हो पाता है।इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि नागपुर- मुम्बई जो नंदीग्राम एक्सप्रेस है, उसमें 17 बोगी लगती हैं, मेरा निवेदन है कि इस ट्रेन में 24 बोगी लगनी चाहिए।इसके बाद देवगिरि एक्सप्रेस में 21 बोगी की जगह 24 बोगी करने की कृपा करें।हमारे यहां से जो जनशताब्दी ट्रेन जाती है, उसमें 9 बोगियां हैं, उन्हें बढ़ाकर 17 बोगी किया जाए।नांदेड़ से मुम्बई तपोवन एक्सप्रेस जाती है, उसमें 21 बोगी हैं, उन्हें बढ़ाकर 24 बोगी किया जाए।सचखंड एक्सप्रेस में 22 की जगह 24 बोगी की जाएं।MR.CHAIRMAN : Please give it in writing.श्री चंद्रकांत खैरे : सर, वह हमने दिया है, लेकिन आज रिकार्ड में आने दीजिए |अब मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ।नीतीश कुमार जी ने सन् 2003 में हमारे यहां का मॉडल स्टेशन करने का ऐलान किया था और उसका शिल्यान्यास भी किया था।उसके लिए 15 करोड़ रूपये मिलें तो वह मॉडल स्टेशन पूरा हो जाएगा।मैं एस्टिमेट कमेटी का मेंबर हूँ।एस्टिमेट कमेटी में एक बार सब्जेक्ट निकला।रेलवे बोर्ड ने यह कहा कि वह स्टेशन पूरा हो गया है।तब मैंने उनको फोटोग्राफ दिखाए।अगर आपके ऑफीसर्स इतनी असत्य बातें
आपके पास लाते हैं तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए।आज मैं कहूँगा कि हमारा टूरिस्ट प्लेस है, इंडस्ट्रियल प्लेस है।यह सब होने की वजह से यह मॉडल स्टेशन होना चाहिए।अगर इन्होंने 15 करोड़ रूपये की राशि दी तो निश्चित रूप से हमारा स्टेशन मॉडल स्टेशन हो जाएगा।ये कहते हैं कि पैसा नहीं है।मेरे यहां आपकी दस एकड़ लैण्ड है।वह सेंट्रलाइज़ सिटी में है।पीछे तो आपने टेंडर निकाला था और टेंडर निकालने के बाद में फिर वह कैंसल कर दिया।आज उसके कम से कम 50-60 करोड़ रूपये तक आएंगे।उसमें आप रोटे गांव से पुंतंबा और मेरा मॉडल स्टेशन भी कर सकते हैं।आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं तो मेरे यहां से पैसे का निर्माण हो सकता है।ये हमेशा कहते हैं कि पैसा नहीं है तो मैं कहूंगा कि रेलवे की आज 1 लाख 13000 एकड़ लैण्ड पूरे हिंदुस्तान में खाली पड़ी है।आज अर्बन एरिया में दस हज़ार एकड़ लैण्ड पड़ी है।अगर इन्होंने पीपीपी का प्रोजेक्ट प्लॉन किया तो निश्चित रूप से इनके प्रोजेक्ट के कारण जो प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं, वे पूरे हो सकते हैं।दस- दस साल तक सर्वे ही नहीं होता है।मैं कहूंगा कि सर्वे करने के लिए भी आप नैशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया की तरह सर्वे कीजिए, जो कि जल्दी होता है।अगर सर्वे लेट होगा तो काम भी नहीं होगा।आपको अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा।मैंने अपने एरिया की जो ट्रेंस बढ़ाने को कहा है, वे प्रॉफिटेबल ट्रेंस हैं।इसमें रेलवे का लॉस नहीं होने वाला है।मेरी जितनी भी डिमांड हैं मराठवाड़ और मेरे क्षेत्र शंभाजीनगर - औरंगाबाद की मांग को पूरा कीजिए |आखिर में मैं कहूंगा कि हम लोग मंत्री जी के साथ जापान गए थे।वहां हम बुलेट ट्रेन में बैठे थे जो कि एक दम क्लीन एण्ड टाइडी थी।मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने कार्यकाल में जापान जैसी बुलेट ट्रेन चालू करेंगे तो आपका बहुत नाम हो जाएगा।डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह ( वैशाली) : सभापति महोदय, काबिल आदमी रेल मंत्री बने हैं, इसलिए इनसे हम ज्यादा अपेक्षा करते हैं।हमारी अपेक्षा है और हम सपना देखते हैं कि देश भर के जिले रेल से जुड़ जाएं।राज्यों की राजधानी, जम्मू- कश्मीर, श्रीनगर सहित, नार्थ- ईस्ट के आठ राज्यों की राजधानी रेल लाइन से जुड़ जाएं, यह सपना हम देखते हैं।वह समय कब आएगा कि हमारे देश के सभी जिले रेल से जुड़ जाएं?श्री वैजयंत पांडा भाषण कर रहे थे कि आठ आदिवासी जिलों का रेल लाइन से कनेक्शन हुआ ही नहीं है।उन्हीं का ही नहीं, देश भर के सभी जिलों को, देश भर के सभी राज्यों की राजधानियों को हम रेल लाइन से जोड़ेंगे।महोदय, अभी के समय में कोई कहता है कि पैसा नहीं है।यह विश्वसनीय बात नहीं है।विल पॉवर की जरूरत है।जो आप चाहेंगे वही होगा।पैसा कहीं कोई विघ्न नहीं होगा।मैं ऐसा भरोसा करता हूँ।कोई कहे कि पैसा नहीं है तो यह विश्वास करने लायक बात नहीं है।इसीलिए यह नक्शा बने।महोदय, हमारा दूसरा सपना है कि दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता द्रुत रेलगाड़ी चले।हम नाश्ता करें दिल्ली में और भोजन चेन्नई में करें।नाश्ता करें दिल्ली में और मुंबई में भोजन करें।बंसल जी की ट्रेन में चलकर हम ऐसा करें।हम ऐसा सपना देखते हैं।कोलकाता के श्री अधीर चौधरी जी हैं, मैं चाहता हूं कि यहां नाश्ता हो और भोजन हो कोलकाता में, इस तरह से द्रुत रेलगाड़ी चले, मैं यह सपना देखता हूं।मैं नहीं जानता हूं फ्रेट कॉरीडोर बन रहा है, क्या बन रहा है, कब यह तेज चलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, कब चलेगी, हमें लग रहा है कि जो बुलेट ट्रेन तीन- चार सौ किलोमीटर प्रतिघंटा चलती है, लगता था कि वह बहुत झूलती होगी।हम साउथ कोरिया में महामहिम राष्ट्रपति जी कलाम साहब के साथ गए थे।उस बुलेट ट्रेन में तीन- साढ़े तीन सौ किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से चले, लेकिन वह हिली भी नहीं।वह ट्रेन हवाई जहाज से कम नहीं है।वैसी ट्रेन यहां चले।पैखाना भी जाकर देखा, वहां कोई गंदगी नहीं थी, हवाई जहाज की तरह उसका टॉयलेट था ।अपने यहां भी वैसा ही हो, यहां तो स्टेशन पर खड़ा होना मुश्किल है, प्लेटफार्म पर खड़ा होना मुश्किल है।कहीं भी रेलवे के किसी भी प्लेटफार्म पर जाइए, यदि कोई ट्रेन पहले से वहां लग गयी तो वहां नरक हो जाता है।यह अनुभूति चली है।हम लोग लड़ते थे कि रेल, जेल में क्लास तोड़ो, थर्ड क्लास उसी पर खत्म हुआ।अब एक अनुभूति क्लास हुआ है, हम तो बहुत आश्चर्यचकित हैं।माननीय मंत्री अब हम लोगों को क्या अनुभूति कराना चाहते हैं?थोड़ा सा देश को और जागरूक होने दीजिए, क्या वह अनुभूति रहने देगा?महोदय, मेरी एक प्रार्थना है।नई दिल्ली जंक्शन से एक संपूर्ण क्रांति ट्रेन शाम को चार या पांच बजे चलती है।वहां जाकर देखें कि लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए तीन घंटे पहले से लाइन में लगे हुए हैं।माननीय मंत्री जी वहां जाकर देखें |आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें।एक दिन आप दो से चार के बीच में समय निकालें और प्लेटफार्म पर जाकर देखें कि सिपाही के कब्जे में कितनी लंबी लाइन लगी हुयी है।तीन- चार घंटे तक बाल- बच्चा, जनानी लेकर दिल्ली से पटना जाने वाली संपूर्ण क्रांति ट्रेन में चढ़ने के लिए लोग खड़े होते हैं, तब आपको कैसे अनुभूति होती है?तब मैं बताऊंगा कि आपकी अनुभूति गाड़ी देखकर हमारी अनुभूति कैसी होती है ?महोदय, हमारी एक प्रार्थना स्वीकार की जाए।संपूर्ण क्रांति ट्रेन को एक बार देखने से समझ में आ जाएगा।चार घंटे तक लोग खड़े रहते हैं, कलेजा फट जाता है, गरीब आदमी उसमें बिस्तर, बस्ता, झोला लेकर, पउती, पटारी लेकर लाइन में लगा हुआ है ।वह ट्रेन में चढ़ने के लिए चार- चार घंटे तक लाइन में लगा रहता है।ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता होगा, जैसा हमने देखा है।एक तरफ अनुभूति हो और उधर एक तरफ सहानुभूति हो, उसका क्या होगा?इसलिए मंत्री महोदय अनुभूति हमको जंचा नहीं, क्या अनुभूति आप हम लोगों को, जनता को कराना चाहते हैं?यही कि एक तरफ बहुत सुविधाभोगी, विलासिता, लग्जूरियस और एक तरफ जरूरत की चीजें भी नहीं हैं, साफ- सुथरा नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है।देह से देह चिपक कर बैठे हुए हैं, कोई टॉयलेट जायेगा तो उसके लिए भी जगह नहीं है, ऐसे लोग देह से देह मिलाकर ट्रेन पर चढ़े रहते हैं।ऐसे में क्या अनुभूति होगी, हमको तो खराब अनुभूति हो रही है।अब किस विचार से वह अनुभूति हुई है, किसको नहीं अच्छा लगेगा, हमको ही अनुभूति में बिठा दीजिए, अनुभूति में बिठा देने से हमको खराब थोड़े ही लगेगा।किसी को मीठा अच्छा लगता है, अच्छा खाना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन उसी जगह किसी को कुछ नहीं मिलता है।इसीलिए इस पर विचार किया जाये।महोदय, पटना में एक रेल पुल बन रहा है।सुना कि वह वर्ष 2010 में चालू होगा, उसके बाद सुना कि वर्ष 2011 में चालू होगा, वर्ष 2012 में चालू होगा, अब वह कब चालू होगा, वर्ष 2012 बीत चुका है और अब वर्ष 2013 आ चुका है, वह दिघा रेल पुल है, वह रेल सह सड़क ब्रिज है।इधर दिघा घाट और उधर पहलेजा घाट।वह जो पुल पटना में है, वह महात्मा गांधी सेतू बूढ़ा हो गया है।कब वह बैठ जाएगा, मालूम नहीं।ऐसा ट्रैफिक होता है कि रोज़ महाजाम लगता है।24 घंटे में 64 गाड़ियाँ वहाँ से गुज़रती हैं और वहाँ रोज़ जाम लगता है।यह पुल बनने का नाम नहीं लेता है।हम लोगों के 500 करोड़ रुपये भी लगे जो सम विकास योजना में स्वीकृत हुए थे।500 करोड़ रुपये रेलवे को पैसा मिला था।किस कारण से नहीं बना, कब बनेगा, यह हम जानना चाहते हैं।महोदय, एक भारत वैगन फैक्ट्री मोकामा और मुज़फ़्फ़ररपुर में है।2008 में इसे रेलवे ने टेकअप किया।पहले वह प्राइवेट कंपनी थी आर्थर बटलर कंपनी, जो रेल की बोगी बनाती थी।उससे हैवी इंडस्ट्रीज़ विभाग ने ले लिया और उनसे भी रेलवे ने 2008 में ले लिया।वह बढ़िया और लाभ वाली फैक्ट्री
है लेकिन पूँजी के बिना 14 महीने से वहाँ के मज़दूरों का वेतन बंद है।वहाँ बैन्ड कंपनी ले गई कोलकाता में, हावड़ा में 2010 में |वहाँ सब ठीक हो गया, वेज सुधार भी हो गया, नई वेज लागू हो गई और नकद मिल रहा है।यहाँ न मॉडर्नाइज़ हुआ और न वेज सुधार हुआ और वह वेज भी 14 महीनों से नहीं मिल रहा
महोदय, हमने अखबारों में देखा कि बिहार के जो लोग दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए दीवाली, छठ पूजा और दशहरा में घर जाने के लिए 64 नई रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही हैं।हमने कहा कि जो यहाँ रहते हैं, उनके पूजा और दीवाली पर जाने के लिए 64 रेलगाड़ियाँ, और जो रेल के लिए मज़दूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको 14 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है।उनकी दीवाली और छठ पूजा तथा दूसरे त्यौहारों का क्या होगा?क्यों नहीं उनका वेतन मिल रहा है?कब उसका वेतन मिलेगा?एक्ज़ीक्यूटिव डायरैक्टर की एक कमेटी बनी थी और बी.आई.एफ.आर.की भी अनुशंसा है कि इसको पूँजी दी जाए।आई.डी.बी.आई.से पूँजी लेकर उसको चालू किया जाए।यह लाभ का कारखाना है।वहाँ मज़दूरों को मज़दूरी मिले और वह कारखाना चालू हो।जब भी हम मुज़फ़्फ़ररपुर जाते हैं तो वहाँ लोग हमारे पास चले आते हैं और कहते हैं कि नौ आदमी वेतन के बिना मर गए ।इसकी गिनती की जाए, जाँच की जाए।उनको 14 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है।यह लाभ का कारखाना है।कब शुरू होगा, क्यों नहीं शुरू हुआ?बैंड कंपनी ठीक हो गई, लेकिन यह भारत वैगन फैक्ट्री मोकामा और मुज़फ़्फ़रपुर क्यों नहीं शुरू हुई?हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी उसको देखें |हम इसके लिए बराबर सवाल उठा रहे हैं, लिखा- पढ़ी कर रहे हैं।ज़ीरो आवर में भी इस मामले को हमने उठाना चाहा लेकिन कभी लॉटरी में ही नहीं आता है।हमें लगता है कि मज़दूरों का भाग्य ही खराब है।लॉटरी में ही नहीं नंबर नहीं आता है नहीं तो हम पहले ही यह सवाल उठाना चाह रहे थे।संयोग से आज मौका मिल गया।महोदय, हाजीपुर से सुगौली, छपरा से मुज़फ़्फ़रपुर, मुज़फ़्फ़रपुर से सीतामढ़ी, तीन नई रेल लाईनें बन रही हैं।सरकार ने नेशनल रीहैबिलिटेशन रीसैटलमैंट पॉलिसी 2007 को स्वीकार किया है।उसमें प्रावधान है कि जिन किसानों की ज़मीन ली जाएगी, उनके परिवार के योग्य आदमी को एक नौकरी दी जाएगी।भारत सरकार की कैबिनेट ने उसको स्वीकार किया और उसी में जोड़- घटा कर के अब ला रहे हैं।अभी भारत के संविधान की धारा 73 के मुताबिक वह एक्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर से लागू है नेशनल रीहैबिलिटेशन एंड रीसैटलमैंट पॉलिसी, जिसमें यह प्रावधान है कि जिन किसानों की ज़मीन गई है, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले।वहाँ एक नोटिफिकेशन भी हुआ, एक विज्ञापन निकला कि जिन्हें ज़रूरत है, वे दर्खास्त दें।किसान लोग दौड़ते- दौड़ते परेशान हो गए लेकिन उन्हें अभी तक नौकरी नहीं दी गई।हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी स्वयं देखें।कानून के जानकार हैं, मशहूर वकील हैं।जिसका
वाजिब है, उसका देखें कि कैसे उसको नौकरी मिले।बाबा के नाम से जमीन है।हम लोगों की भी बाबा के नाम से जमीन है और कहते हैं कि पोते को नौकरी नहीं मिलेगी ।बाप के नाम से जमीन रहेगी, तभी बेटे को जमीन मिलेगी।यह कौन सा कानून चला रहे हैं?वह भी तो आश्रित है।बेटा आश्रित हुआ, पोता आश्रित नहीं हुआ?इसीलिए सारे कानून को समझ कर देखा जाए ...( व्यवधान)
MR.CHAIRMAN : Please wind up.डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हाजीपुर- सिगौली और छपरा- मुजफ्फरपुर दोनों ट्रेनों का वर्ष 2004 में शिलान्यास हुआ।हाजीपुर सिंगरौली का आठ वर्ष हो गए हैं और अब कितने वर्ष इन्हें बनने में लगेंगे।क्या कारण है कि यह नहीं बन रहा है?महोदय, मोदीपुर स्टेशन हमारे इलाके में है, चीनी मिल भी है और बहुत महशूर जगह है लेकिन रेल यात्री लड़ रहे हैं न वहां कोई गाड़ी रुक रही है।जो नई गाड़ी वहां चलती है, उसे रोकने की मांग है।वहां पानी, पाखाना, रेलवे ओवरब्रिज, रेल यात्री संग लड़ रहे हैं।डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हम खत्म कर रहे हैं, अंतिम पंक्ति है।महोदय, मोदीपुर स्टेशन के विकास के लिए मांग करता हूं।नरियार और पीरापुर बेनीपट्टी स्टेशन हाल्ट है, उसके लिए स्टेशन के दर्जे की मांग है।कांटी में इंटरसिटी, कांटी में थर्मल पावर प्लांट है, वहां इंटरसिटी नहीं रुकती है।लोग मांग करते हैं कि वहां स्टोपेज होना चाहिए।मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली वैशाली ट्रेन है और एक सप्तक्रांति ट्रेन है।दुरांतो केवल बिहार से दिल्ली जा रही है।बिहार के लिए कोई दुरांतो नहीं है इसलिए पटना से दिल्ली और हाजीपुर से मुजफ्फरपुर, गोरखपुर होते हुए दिल्ली लाइए ।वैशाली एक अच्छी गाड़ी है, उसी तरह की गाड़ी दी जाए।यह वहां के लोगों की मांग है !...( व्यवधान)
डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मेरी एक अंतिम मांग है ...( व्यवधान)
MR.CHAIRMAN: Okay, you may write and give it to him.डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह : मेरी माननीय मंत्री जी से हमारी प्रार्थना है कि यहां जो माननीय सदस्य सवाल
उठाते हैं, उसका उत्तर आप मुंहजबानी यहां नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप लिखित उत्तर सभी माननीय सदस्यों को भेज दें।तभी हम समझेंगे कि रेलवे के सही मंत्री बने हैं।यदि सभी सदस्यों को लिखित मिले तो बहुत अच्छा प्रयोग होगा।DR.TARUN MANDAL ( JAYNAGAR): Mr.Chairman, Sir, I thank you for allowing me to speak on this very important discussion on the Railway Budget.I cannot support this Railway Budget 2013-2014, because it is anti- people.It is putting heavy burden on the already pressurized common people of India.It has brought out some very undemocratic policies within this Budget, including some hidden agenda, to raise fare and freight in the coming years - whenever the Railway Ministry wants and whatever amount it likes.My point is that we did expect that this time at least in the Railway Budget there will be no hike in the passenger fare because only in January around 21 per cent railway fare was hiked most undemocratically, by- passing the Parliament by the Railway Ministry.This time also, it camouflaged the whole people of India, by directly not increasing the fare, but by raising the cancellation charge, the clerkage charge, the tatkal charge, the reservation charges in air- conditioned coaches, etc., including almost 50 per cent increase in all classes of superfast trains.So, already the railway fare is much hiked.The Railway Ministry has told that they have not revised the basic passenger fare.But by uttering that, actually it has kept an option open, that any time, it can also raise the passenger fares.There is another component, Sir, which I should say is the most undemocratic, and that is to create a Railway Tariff Authority which will have the statutory power to increase the railway fare and freight any time and they do not have any obligation to say anything to the Parliament.The freight has been increased to around 6 per cent and another component called the dynamic fuel adjustment component has been added there.By doing that, they can increase the freight any time.We can all understand the cascading effect of it as it will increase the prices of all the essential items of life, increase inflation thereby putting more pressure on common people.The important point is to raise the revenue.Time and again I have told that if we can eliminate massive corruption, rampant pilferage and huge wastage in
Railways, we can save a lot of revenue by economising the expenditure.But the Ministry has not done anything in this regard.If these loopholes are not blocked, so much of revenue will be drained out in this way and ultimately the Railways will fall into further Budget deficit.Chewing the same cud again the Railways will put further pressure on people by hiking the fare and freight.Regarding passengers' amenities and safety, I would say that the Railways have not done much.They have made promises without giving any time line which ultimately proved to be hoax like other rituals and that will frustrate the people.The Railway Minister has given some data saying that the number of accidents have been reduced.I would say that there had been severe accidents in different tracks all over India.Nowadays, to get into the train has become a nightmare for any passenger.Improving the conditions of railway tracks, dilapidated coaches, the rakes and monitoring the unhygienic conditions in the railway should be taken up with priority.To augment the revenue, the Railway Ministry is trying to practically privatise entire railway and following PPP model.We completely oppose it.I would like to say that all the schemes announced by the earlier Ministry, particularly in Eastern India and especially in West Bengal, should be continued and proper funding should also be made in this regard by the Ministry in this Budget.Sir, Sundarban, which is a world famous heritage site, is a backward area.The State Minister of Railways, Shri Adhir Chowdhury should ensure that the extension project up to Gosaba- Gatkhali- Jharkhali should continue.Doubling work from Ghutiary Sharif to Canning and from Joynagar to Namkhana including Magrahat to Diamond Harbour should continue.Some increment of local train, which is the only lifeline of the people of that backward region, should continue.At least six pairs of local trains should be given.There is no first- class passenger or express train in my constituency.There is Gangasagar, the known teerth of India in my constituency.I would request the
Minister that from Sealdah- Joynagar up to Namkhana at least one pair of fast passenger train should be announced in this Railways Budget as it is urgently required by the people of that area.With these words I conclude.* श्री चंदूलाल साहू ( महासमंद): भारतीय रेल विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है, जो लगभग ढ़ाई करोड़ यात्रियों के प्रतिदिन अपने गंतव्य स्थानों तक ले जाती है।रेल जीवन रेखा बन चुकी है और इस बजट में रेल मंत्री श्री पवन बंसल से यह उम्मीद थी कि वह थोड़ा साहस दिखाकर रेलवे को सुधारों की पटरी पर ले आयेंगे, किंतु निराशा ही हाथ लगी और अफसोस की बात है कि इस बजट में रेलवे का कायाकल्प करने की कोई ठोस योजना पेश करने की बजाय संतुलन साधने की कोशिश की गई।रेल मंत्री के पास कहने को कि किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई, जबकि 21 प्रतिशत किराये में तथा 5 प्रतिशत मालभाड़े में वृद्धि तथा अन्य अलग- अलग उपकर लगाए गए हैं।जिससे रेल का सफर महंगा तो हुआ ही, इसके साथ- साथ अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई है।रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में कौटिल्य की अर्थनीति का उल्लेख किया है और वित्तीय अनुशासन की बात कही है।किंतु यह भूल गए कि भारतीय रेल जिस कुव्यवस्था का शिकार है उसके मूल में फिजूल खर्ची और साधनों का दुरुपयोग है।अन्यथा जहां रेलवे में पैर रखने की जगह नहीं होती वहां रेल घाटे में जाए यह सोचा भी नहीं जा सकता।विगत दो वर्षों में रेलवे का विकास बहुत धीमी गति से आधे से अधिक प्रोजेक्ट लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए ।नयी पटरियों का बिछना, नए कारखानों का खुलना, नए पुलों का बनना सब कुछ थम सा गया है।यात्रियों की सुरक्षा और दुर्घटना न होने के वादे कागजों पर ही रह जाते हैं।हुआ है,
भारतीय रेल में 14 लाख कर्मचारी कार्यरत है, 1 लाख पद रिक्त है जिसके भरने के लिए डेढ़ लाख कर्मचारी की नियुक्ति की घोषणा स्वागत योग्य है।किंतु उन कर्मचारियों की कार्य क्षमता एवं उन्हें मिलने वाली सुविधा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।इसके साथ ही साथ शासकीय रेलवे पुलिस जो राज्य सरकारी कर्मचारी होते हैं, किंतु रेलवे में सेवाएं देते हुए यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं, उन्हें रेलवे की किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती।मेरी रेल मंत्री जी से मांग है कि शासकीय पुलिस को परिवार के लिए रेल पास की सुविधा दी जाए।छत्तीसगढ़ राज्य रेलवे को सबसे ज्यादा आय देने वाला राज्य है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य की रेलवे विभाग द्वारा हमेशा उपेक्षा की जाती है।वर्तमान बजट में भी छत्तीसगढ़ राज्य को कुछ नहीं मिला।महासमुंद से बागवाहरा, टिटलागढ़ दोहरीकरण की स्वीकृति मिली है, किंतु रायपुर से धमतरी, अभंनपुर से राजिम तक की दोहरीकरण की मांग लम्बे अर्से से की जा रही है।पूर्व बजट में प्रावधानित है किंतु इस बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया।इसी प्रकार से राजिम से गरीयाबंद मैनपुर देवभोग एवं धर्मजयगढ़
Speech was laid on the Table
( उड़ीसा) तथा महासमुंद से पिथौरा, बसौना, सरायपाली होते हुए संबलपुर ( उड़ीसा) तक नई रेल लाईन की सर्वे हेतु पिछले बजट में प्रावधानित है किंतु इस बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।मेरी मांग है इसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए ।महासमुंद रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए।इसके साथ- साथ, मेरी प्रमुख मांग है कि महासमुंद से तुमगांव रोड़ एवं महासमुंद से नदीमोड़ रोड़ तक को रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज की स्वीकृति दी जाए।मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके इन्हें शीघ्र पूरा करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।श्री माणिकराव होडल्या गावित ( नन्दुरबार) : माननीय सभापति महोदय, मुझे रेल बजट वर्ष 2013-14 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह, यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, रेल मंत्री एवं वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2013-14 के लिए जो बेहतरीन बजट पेश किया गया है, उसके लिए बधाई देता हूं।हमारे देश की रेलवे महत्वपूर्ण संगठन है।रेल मंत्री जी ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं।लेकिन इसके अमल के बारे में भी मंत्री जी ध्यान रखें।सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना है कि रेल मंत्रालय को ज्यादा से ज्यादा धनराशि दें।हमारे देश में रेल परिवार करीबन 14 लाख है।इनकी दिन- रात की सेवा अच्छी तरह से होने से रेल दुर्घटना में कमी आई है।रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारी तथा देशभर में रेल में काम करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूं।रेलवे की सम्पत्ति राष्ट्र की सम्पत्ति है।इसे संभालने का काम रेलवे देशभर में कर रही है।यात्रियों की कठिनाइयों की तरफ भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।खान- पान सेवा के लिए कंट्रेक्ट दिए गए हैं।कंट्रेक्टर के लोग खाना ठीक से नहीं दे रहे हैं।फूड और ड्रग विभाग से उनका टैस्ट करवाया जाए, ऐसी मैं मांग करता हूं।साफ- सफाई की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूं।सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि अभी मेरे क्षेत्र से गुजरने वाली सूरत भुसावल पश्चिम रेलवे पर ऊधना जलगांव 306 किलोमीटर रेलवे लाइन पर दोहरीकरण की मंजूरी 2008-09 में 715 करोड़ रुपए लागत की दी गई।यह दोहरीकरण का काम 2012 तक पूरा कर दिया जाएगा, यह संकल्प रेल मंत्रालय का था।लेकिन अभी तक बहुत सा काम अधूरा है।इस संबंध में सन् 2013-14 के बजट में सिर्फ 270 करोड़ रुपए रखे गए हैं।अभी इस योजना पर 11 सौ करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है।बजट की राशि तीन सौ करोड़ रुपए और ज्यादा बढ़ाने की मैं मांग करता हूं।ऊधना जलगांव 306 किलोमीटर सड़क गुजरात राज्य के दो लोक सभा क्षेत्र, महाराष्ट्र के चार लोक सभा क्षेत्र के आम रेल यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा।यह दोहरीकरण रेलवे लाइन पूरी होने से गुजरात महाराष्ट्र राज्य से साऊथ को यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी।इसीलिए मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि 2013-14 के रेल बजट में इस परियोजना के लिए 270 करोड़ रुपए से बढ़ा कर तीन सौ करोड़ रुपए की धनराशि देने की मांग करता हूं।इसके अलावा मनमाड़, इंदौर वाया मालेगांव, धुले, शिरपुर और सेधवा 350 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन की परियोजना का प्रस्ताव भारत ने रेल मंत्रालय को भेजा था।इस प्रस्ताव को मूल्यांकन के लिए रेल मंत्री जी ने इसे योजना आयोग को भेजा है।इस परियोजना पर
823 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है, जिसमें से 412 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार ने व्यय करने का फैसला किया है।इसी परियोजना का फायदा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य के रेल यात्रियों को होने वाला है।इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को भेजना जरूरी है।सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि रेलवे लाइन के लिए जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव जल्द से जल्द भेजने की कृपा करें।इस परियोजना की मंजूरी दें, यही निवेदन है।धुले जिला महाराष्ट्र राज्य में आता है।धुले शहर में महानगरपालिका है और करीबन पांच लाख की आबादी है तथा यह ग्रामीण इलाका भी है।यहां से मुंबई यातायात करने के लिए कोई गाड़ी नहीं है।मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है।यहां से 2 सांसद और 11 विधायक हैं।सरकारी अधिकारी, शहरी और ग्रामीण जनता को मुंबई जाना - आना होता है।अभी धुलिया से चालीसगांव तक एक स्थानीय रेलगाड़ी जाती है, उस गाड़ी से मुंबई जाने के लिए चालीसगांव रेलवे स्टेशन तक ही यात्रियों के लिए कई वर्षों से व्यवस्था है।अमृतसर- दादर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 11057-11058 अप और डाउन गाड़ियां, धुलिया से एक बोगी एसी थर्ड, एक बोगी स्लीपर क्लास, एक बोगी जनरल दादर तक लगायी जाती है, लेकिन अक्टूबर, 2012 से उसे आगे लोकमान्य तिलक कुर्ला स्टेशन कर दिया है।यह गाड़ी पहले पहर में 3.50 पर कुर्ला टर्मिनस पहुंचती है।इस समय कोई टैक्सी, रिक्शा या साधन यात्रियों को नहीं मिलता है, इसलिए इसकी पूरी जांच की जाए और इस गाड़ी को दादर टर्मिनस पर ही रोका जाए।महोदय, मैं गाड़ियों के ठहराव के संबंध में नम्र निवेदन करता हूं कि गाड़ी संख्या 12655-12656 अहमदाबाद- चेन्नई नवजीवन एक्सप्रेस नवापुर रेलवे स्टेशन पर अप और डाउन गाड़ी का ठहराव मिलने हेतु विनती है।नवापुर मेरा खुद का गांव है, लेकिन वहां पर गाड़ी नहीं रूकती है।गाड़ी संख्या 29025-29026 सूरत- अमरावती फास्ट पैसेंजर को नवापुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव मिलने हेतु विनती करता हूं।आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।( व्यवधान)
श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन ( भागलपुर) : वहां गाड़ी रूकनी चाहिए, बहुत सीनियर मेंबर हैं, उनका इतना तो ध्यान रखना चाहिए।( व्यवधान)
* SHRI P.K.BIJU ( ALATHUR): Indian railway is one of the world' s largest railway networks comprising 7,500 stations.It transport 24 million passengers daily and 2.8 million tons of freight daily Indian Railway are not just a means of transport for passengers as the enterprise fulfills social responsibilities as well.But I fear that railway Budget 2013-14 will make the railways become inaccessible to the common man.Except for the fact that it was after 17 long years that a Congress minister got to present the Railway Budget, there was nothing particularly unique about the Railway Budget.Having raised fares a little over a month ago, he was able to spare passengers this time, but has raised the reservation, tatkal, supplementary, cancellation and super fast train charges.Again hiking the price before the presentation of the Budget, out of the parliamentary process, will threaten the very existence of our democracy.It is not a good sign for sector such as railways with social responsibility.Though it is being claimed that passenger tariffs had not been increased, Rs.800 crore had been netted two months ago through periodic revision of tariffs.Moreover, a regulatory commission with powers for periodic revision of tariffs was proposed to be set up.This commission is aping to the deregulation of the diesel and petrol.This will eventually give a free hand to the commission to revise the tariff outside the purview of government.Also, it is evident that, ticket rates would go up with increase in diesel prices and other costs.Another important area that will have spiraling effects on the life of the common man is the dynamic tariff mechanism for freight to take care of future increases in the price of fuel.It is likely to result in a 5 per cent rise in freight rates from April 1st.It would hit the people harder than the passenger tariffs.Though impact would not be directly felt, it would cause all- round increase in prices.Speech was laid on the Table.Again, the promise of a half- yearly fuel price adjustment system is dubious.Against an estimated Rs.60,100 crore plan for the current year, the Railway pruned it to just over Rs.52,000 crore.This has been raised to Rs.63,363 crore for the coming year and the challenge lies in achieving that.The focus of the plan seems to be on doubling of tracks, raising capacity, improving safety and significantly enhancing passenger amenities on trains and at stations are simply an eye wash considering the insufficient funds.What has happened to what was promised in earlier Railway Budget?For example, we have now been promised that 104 important stations will be singled out for cleanliness.But we were once promised 980 Adarsh stations.What has happened to those?Before raving about PPP, what happened to the ones that were promised earlier?What happened on land, including land acquisition?Have feasibility studies been done?In the present case, one has similar question marks about forged wheel factories, MRMu manufacturing facilities, coach manufacturing units, wagon maintenance workshops and so on, not to speak of the green initiatives.The budget is also silent on filling up of 25 lakh existing vacancies.Like his predecessors, Hon.Minister Shri Pawan Kumar Bansal could not resist the temptation of announcing a string of new manufacturing units, 67 new express and 27 new passenger trains, in addition to a host of new lines and surveys.Of course, many if not most of these have gone to select constituencies important to the Congress party, and to electorally important states such as Uttar Pradesh, Haryana, Karnataka and Andhra Pradesh.With general election due in 2014, Mr.Bansal has used the Budgetary means at his disposal to signal the onset of campaign
The privatization and contact system already implemented will be further intensified through huge Private- Public - Participation, which is nothing but an euphemism for privatization.Railway Minister in his maiden budget speech has envisaged investments of Rs.1 lakh crore through public private partnership ( PPP) projects.Elevated Rail Corridor in Mumbai, parts of the DFC, redevelopment of
stations, power generation/ energy saving projects, freight terminals are areas proposed for private investment during the 12th Plan period.The Minister gas proposed Bhupdeopur - Raigarh ( Mand Colliery) and doubling of PalanpurSamakhiali section through the PPP route.All of this is very likely to change with the attempt at privatization and the odds are privatization of Indian Railways will indeed mean higher prices.Railway currently provide connections across the whole country linking even the not- soprofitable areas and represent the true backbone of the Indian economy; people living in less affluent areas are most likely going to be affected by fare hikes when private players come on board with the aim to increase company profits.Kerala is once again humiliated by the railway budget 2013-14.Being a consumer state, where everything for consumption need to be imported from the other states, Kerala will bear the maximum brunt of freight rate hike.The long standing cries of Kerala have been neglected totally.The coach factory in Palakkad was proposed 50 years ago.But no initiatives have been taken to realize that promise.Kerala would always be at the receiving end and of political conspiracy when comes to matters concerned with railway development.For example, work of three other coach factories has been finished in places such as Kapurthala and Rae Bareli.It clearly shows that Political interests weighed over interests of passengers in such matters.Now, the Minister has proposed a new coach factory at Sonepet while there was only mention of plans to hold discussions with Kerala on the Palakkad coach factory.Kerala has got no new lines.There is also no proposal for gauge conversion.The proposed line between Palakkad and Muthalamada, was to be completed last year.However, not even preliminary works had been taken up last year.The plight of Sabari railway line is another example.Earlier budget proposals for the up gradation of Thiruvananthapuram, Ernakulam and Calicut railway stations to international standards has also remained on paper.Opening of railway medical college in Trivandrum has also remained a dream for the people of Kerala.Kerala
is also annoyed by the condescending attitude of the railway by allotting unhygienic coaches to the state.In my constituency of Alathur, there are many long standing development needs.The gauge conversion of Palakkad- Pollachi line has been sanctioned and the work has been started since December 2008.As said in the railway budget, the gauge conversion work should be completed within 2009 December.But unfortunately the progress of the work is still pending.The Government should take necessary steps for construction of the Kollengode- Thissur railway line and allot funds.It is also urgent to create a triangular station at Shorannur.Shorannur railway is the life line of people from Malabar region.Renovation and development of Wadakkanchery railway station, Mulamkunnathukavu railway station, and Vallathol railway station have also been proposed but no action has been taken up.Elevation of Wadakkanchery railway station as Adarsh station is also an urgent development need.I conclude this speech with strong conviction that the present budget clearly leading to hike in prices of food and other items and indicating total privatization of Indian railway.* श्री सैयद शाहनवाज हुसैन ( भागलपुर) : माननीय रेल मंत्री जी ने रेल बजट पेश किया।उनके इस बजट में राजनैतिक संदेश ज्यादा है।जो रेल के लिए संदेश दिया जाना है।हमसे पहले वक्ताओं ने रेल में आयी परेशानियों को गिना दिया है।मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता।मैं तो यह कहना चाहता हूं कि वर्षों बाद एक रेल मंत्री कांग्रेस पार्टी से आया है तो उसकी सोच भी देशव्यापी होगी।वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात करेगा, किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा।मगर इस बजट में हम देख रहे हैं इसमें ऐसी सोच नहीं दिखाई देती ।बजट में जनता को धोखा दिया गया है क्योंकि जनवरी में ही यात्री भाड़े में वृद्धि की गई है।बजट में यात्री भाड़ा नहीं बढ़ाकर रिजर्वेशन फीस, स्पलीमेंटरी चार्जेज, तत्काल चार्जेज, क्लर्केज चार्जेज एवं कैंसलेशन चार्जेज में वृद्धि की गई है जो रेल यात्रियों के साथ एक धोखा ही कहा जाएगा।रेल मंत्री ने ईंधन के मूल्य में वृद्धि के नाम पर 5 से 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष टिकट और माल- भाड़े में वृद्धि का प्रस्ताव किया है जो आने वाले समय में जनता पर एक बोझ ही होगा।रेलवे को राष्ट्र की लाईफ लाईन कहा जाता है परन्तु यह सरकार आम आदमी के हितों को सुरक्षित रखने में विफल रही है।हर व्यापार का एक नियम होता है, काम बढ़ेगा तो मुनाफा भी बढ़ेगा।अगर यात्री गाड़ियों की संख्या जो 2001-2002 में 8,897 थी और अब बढ़कर 2011-12 में 12,335 हो गई तो यात्रियों की संख्या भी बढ़ी होगी और किराया भी वसूला गया होगा।फिर आपका घाटा जो 2001-02 में 4,955 करोड़ था वह बढ़कर 2011-12 में 22,500 करोड़ कैसे हुआ?कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी कोई घोटाला हो।इसी प्रकार लोहे से लेकर कोयले तक खनिज पदार्थ की अवैध तरीके से खुदाई हुई है, तो निश्चित तौर पर रेल माध्यम से उसे खानों से दूसरे स्थानों तक पहुंचाया गया होगा।इससे भी रेलवे के माल भाड़े में बहुत वृद्धि हुई होगी।परन्तु हम देख रहे हैं कि आपके रेल बजट में माल- भाड़े की वसूली उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी।एक बार ऐसा लगता है कि इसमें भी कोई घोटाला हुआ होगा।फिर रेल मंत्री यह कहते हैं कि टैरिफ और नॉन टैरिफ सेक्टर की आय के मामले में वे काफी बदलाव लाएंगे।यह कौन सा बदलाव है?यह तो उनके मस्तिष्क में ही है।इसका खुलासा बजट में नहीं है।क्या माननीय रेल मंत्री कहीं भाड़े में वृद्धि की और योजना तो नहीं बना रहे हैं?* Speech was laid on the Table