( lii) Early Construction of Sutlej - Yamuna link canal in Punjab.श्री मनीराम बागड़ी ( हिसार) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब व हरियाणा में पानी के बंटवारे के बाद जो पानी हरियाणा को मिलना चाहिए था, जो पानी मिल रहा है, उसको पूरे पानी के रूप में हरियाणा उपयोग करे, इसके लिए एस० वाई० एल० ( सतलुज यमुना लिंक ) नाम का एक चन्द किलोमीटर का टुकड़ा, जो पंजाब की जमीन में से होकर आता है, बनाने का आपसी फैसला सन् 1981 के शुरू में हरियाणा व पंजाब दोनों राज्यों ने आपस में भारत सरकार की मध्यस्थता में तय किया और समयबद्ध डेढ़ साल में यह लिक नहर बनकर तैयार होने का वादा किया जो कि सन् 82 के अन्त तक हो जाना चाहिए था।उसका खर्चा हरियाणा सरकार को आधा देना करार पाया।हरियाणा सरकार ने साढ़े बीस करोड़ रुपया पंजाब सरकार को दे दिया।जो पैसा इंजीनियर और सरकारी नौकरशाह, जो उस खुदाई के लिए लगे थे, उसी वक्त से खर्च कर रहे हैं और अकाली एजीटेंशन में आतंकवादियों के सहारे से इस नहर की खुदाई और बंधाई बन्द कर दी है।पंजाब सरकार अपने आपको असमर्थ पा रही है।हरियाणा का पैसा फिजूल जा रहा है और हरियाणा के खेत पानी के बगैर सूख रहे हैं।मैं भारत सरकार से, जिसकी मध्यस्थता में यह फैसला हुआ था, उससे मांग करता हूं कि नीचे लिखे तरीकों से इस काम को तुरन्त समयबद्ध ढंग से करे :
1.इस नहर की खुदाई, बनाई और सरकारी इंजीनियर और कर्मचारियों की देखरेख, तनख्वाह भत्ता सब केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले और समयबद्ध इस कार्य को करने का विश्वास हरियाणा को दिलाए ।2.या फिर पंजाब और हरियाणा का सांझा बोर्ड हो जब खर्चा हरियाणा का लगता है तो फिर उसकी देखरेख भी हरियाणा के हाथ में हो और
हर दूसरे महीने काम की प्रगति की रिपोर्ट हरियाणा सरकार को दी जाए ।3.जो खर्चा अब तक लगा है, तनख्वाह और भत्तों पर, वह हरियाणा के पैसों में से न काटा जाए, उसे पंजाब सरकार वहन करे ।( iv) Need to set- up a suitable evaluating machinery to study the impact of welfare programmes on weaker sections particularly on Scheduled Castes/ Tribes.SHRI ARJUN SETHI ( Bhadrak) : The directive principles embodied in the Constitution enjoin the State to promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people particularly the scheduled castes and tribes and to protect them from social injustice and all forms of exploitation.Special efforts have been made through the successive five- year and annual plans to narrow down the existing disparities in the socioeconomic conditions of scheduled castes/ tribes and the rest of the population.Various welfare programmes/ schemes have been undertaken by the Government of India for meeting the special needs of these communities for the implementation of which hundreds of crores of rupees were released during the last 33 years by the Central Government to various State Governments.But, no evaluation of the results obtained therefrom and their impact on improving the educational, economic and other in terests of these communities has been made so far.I urge upon the Government to appoint a suitable evaluating machinery to study the impact of the schemes implemented and suggest measures to rectify the defects if any.( v) Need for providing security to journalists in the country
SHRI HARIKESH BAHADUR ( Gorakhpur) : Free, fair, fearless and balanced journalism is the most important element to protect the existence of democratic system
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but due to growing incidents of attack on journalists, it is in danger now.Parliament and Government to that Kisan agitation and demand Central Government' s protection.Fortunately the Minister for Commerce decided to make the S.T.C.enter the market and purchase tobacco.News regarding attacks on journalists by police and anti- social elements in various parts of the country are being received very frequently.A shocking news regarding the murder of the editor of a daily ' Madhyayuga' in Banda district of U.P.has been received recently.This incident is a serious warning to the entire nation.If police harassment of journalists is not firmly put down, our present system may get paralysed.Though the police harassment is crossing the limit but the security of journalists is specially in danger.Attacks have already taken place on journalists in many districts of U.P.including Eastern U.P.Such incidents have also happened in other parts of the country but U.P.is at the top in this type of henious crime.Hence, Prime Minister should seriously intervene in this matter immediately and guarantee the security to journalists.Is will be possible only when the criminals are given severe punishment and if required necessary constitutional amendments should be brought about for this purpose.( vi) Re- opening of S.T.C.Purchase Offices in Andhra Pradesh to purchase Virginia tobacco.PROF.N.G.RANGA ( Guntur) : Mr.Speaker, Sir, under Rule 377 I want to draw the attention of the Government to the following matter of urgent public importance.The Virginia Tobacco growers of Andhra Pradesh, particularly of Ongole, Guntur, Kandukur, Bezwada, Kanchika, Cherla, Nandigama areas have had to seek Government' s protection in February through the price support operations of the State Trading Corporation because of failure of merchants and exporters to purchase tobacco at reasonable prices.Three peasants of Tangutum area were shot dead and many more were lathi charged by the police while peasants were observing ' Rasta Roko' campaign to demand the S.T.C.intervention to protect them from the rapacity of merchants, and we had to draw the attention of
But contrary to peasants' needs and bublic hopes the S.T.C.stopped purchase operations by the end of May, leaving peasants groaning under the burden of as much as 20 to 23-1/3 per cent of their tobacco bales, still awaiting purchasers.So, today many peasants who had been hoping to be saved through the S.T.C.purchases are groaning under the burden of demands from banks for repayment of loans made during last year' s crop season need to borrow for current year' s agricultural season and the unsold and fast deteriorating tobacco stocks.So, I appeal to Government to hasten to reopen S.T.C.price support operations and save peasants from bankruptcy and loss of faith in the welfare aspects of Government.( vii) Regularisation and Confirmation of empolyees engaged in Census Work in Bihar.प्रो० अजित कुमार मेहता ( समस्तीपुर ) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में 1981 के जनगणना कार्यों के परिचालन हेतु समय समय पर लगभग चार हजार मैट्रिक से स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त युवा कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ रूप से 280 रु० प्रतिमाह की दर से समेकित वेतन पर की गई।3000 कर्मचारी पटलांकन कार्यालयों में तथा बाकी पटना एवं हजारी बाग स्थित सम्पादन एवं संकेतन कोषांगों में टेबलेटर तथा कोडर बनाए गए ।1980 में नियुक्त किए गए समेकित कर्मचारियों का नाम सीधे रोजगार कार्यालयों से मंगाया गया था किन्तु अधिकांश नियुक्तियां 1981 में आयो जित प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर हुई थी ।यद्यपि सेवा शर्तों के अनुसार ये नियुक्तियां पूर्णत: आकस्मिक किस्म की थीं जो जनगणना की नियमित स्थापना में विलय के लिए अथवा किसी अन्य नियुक्तियों में किसी छूट के लिए आधार नहीं बन सकती थी किन्तु कर्मचारियों को
समय- समय पर उनकी कार्यकुशलता के आधार पर प्रोन्नति देने की घोषणा की गई थी और पचास रुपया प्रति प्रोन्नति पश्चात् लाभ का आश्वासन दिया गया था।परन्तु हुआ कुछ भी नहीं ।जहां आकस्मिक एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवा के 40 दिन पूरे होने पर स्थायीकरण की व्यवस्था है।इनको साल दो साल कार्य करने के पश्चात् भी इस सुविधा से वंचित कर हजारों की छंटनी कर दी गई है ।इस संदर्भ में विभागीय एवं गैर विभागीय नियुक्तियों में उम्र सीमा को शिथिल रखते हुए छंटनी से पूर्व स्थायी नियोजन कार्यरत समेकित वेतन भोगियों को न्यूनतम वेतन एवं अन्य सुविधाएं, छंटनीग्रस्त व्यक्तियों का नियोजन तथा छंटनीकाल से नियोजन तक विशेष भत्ता एवं स्वास्थ्य, शारीरिक क्षमता और नेत्र ज्योति का ध्यान रखते हुए न्यूनतम कर्म सीमा की समाप्ति की इनकी चार सूत्री मांगें सरकार से हैं।मैं सरकार से इन कर्मचारियों की जायज मांगों को मानकर इनकी समस्या सुलझाने का अनुरोध करता हूं ।( इति)
( viii) Need for austerity in Government expenditure.SHRI KAMAL NATH ( Chhindwara) : There is great urgency to cut down Government expenditure at every level including ostentatious spending by the public undertakings and our missions abroad.Very few people seem to be aware of the cost of Government of India, which has been rising at geometric progression.Between 1952 and 1978, one fourth of India' s net national income was spent on Government.And, of every rupee earned during that period, nearly 17 paise were spent on just paying salary to the Government employees.Even today, every fifth telephone in the country is installed in some Government building and 60 per cent of passenger cars are owned by Government.The importance of austerity, therefore, cannot be overstated.The public undertakings are the worst offenders in this respect.It is necessary that foreign trips should be curtailed and wasteful expenditure on builMotion for Adjt.dings be stopped.The worst tendency in Government and in Public sector undertakings is to recruit more people than are optimum.To employ people than necessary is not a mark of health but a kind of concealed unemployment or under- employment.Expenses incurred by Trade and Diplomatic Missions abroad also require trimming.There are a number of Tea Board Offices and Tourist Offices abroad doing nothing.All Government expenses must be ' muscle' and not ' fat' !Trimming of Government expenses at all levels will save about 500 crores.The Government must appoint a Commission with a time- bound programme to recommend ways of cutting down expenses.MOTION FOR ADJOURNMENT
Deteriorating situation in Punjab arising out of extremists' activities and failure of Government to settle the issues.श्री बी० डी० सिंह ( फूलपुर ) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं " कि सभा अब स्थगित हो ।"
मान्यवर, अकाली आन्दोलन को प्रारम्भ हुए लगभग एक वर्ष हो रहा है।पंजाब में आज जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उनके सम्बन्ध में हमारी पार्टी के नेता माननीय चौधरी चरण सिंह अपने विचार सदन के सामने रखेंगे।मैं अनुरोध करता कि आप उनको यह अवसर प्रदान करें ।श्री चरण सिंह सिंह ( बागपत) : अध्यक्ष महोदय, ...अध्यक्ष महोदय : मैं एक निवेदन कर लूं--- जो- जो नेता इस विवाद में आज भाग ले रहे हैं मैं उनसे इतनी ही प्रार्थना की कि वे समय का अपने हिसाब से ध्यान रखते हुए चलें ।श्री कृष्ण चन्द हाल्दर ( दुर्गापुर ) : कितना समय दिया गया है ?अध्यक्ष महोदय : जितना समय बाकी है, सारा आपका है ।SRAVANA 4, 1905 ( SAKA)
श्री चरण सिंह अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब की स्थिति पर अपने विचार पहले भी प्रकट कर चुका हूं, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा, जितना जरूरी है उतना ही बोलूंगा ।अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा चाहता हूं कि कोई समय निर्धारित कर लें ।इस समय 2 बज कर 34 मिनट हुए हैं, क्या सात बजे या आठ बजे तक रखें ?श्री मनोराम बागड़ी : 9 बजे तक रखें ।अध्यक्ष महोदय : 8 बजे तक रख लेते हैं ।आठ बजे मोशन पुट हो जाएगा।श्री चरण सिंह ( बागपत) : अध्यक्ष महोदय, हमारी बदकिस्मती यह है कि रूलिंग पार्टी या
समस्या स्वयं पैदा करता है, उस को दूसरे पर डालने की कोशिश करता है।मसलन, असम की समस्या को ही आप ले लीजिए।जब से देश स्वतंत्र हुआ है, तब से बंगलादेश के लोगों का असम में घुसने का सिलसिला बराबर चल रहा है।सरकारी आंकड़ों के अनुसार सन् 1961 तक बंगलादेश से दो मिलियन, 20 लाख आदमी असम में घुस चुके थे।मुझे अफसोस है कि माननीय प्रधान मंत्री इस समय यहां नहीं हैं जबकि इतना महत्वपूर्ण यह विषय है ।उनको यहां आने का सौजन्य दिखाना चाहिए था ।खैर, मुझे इसलिए यह कहने की जरूरत पड़ी क्योंकि जब मेरी उनसे इस सिलसिले में बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने यह कहा था कि असम का मसला तो जनता पार्टी के जमाने में पैदा हुआ और जनता पार्टी ने इसे तब हल क्यों नहीं किया।यह बात जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए उन्होंने कही थी कि जब मैं थोड़े दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर था, तो फिर आपने क्यों नहीं इसको हल किया ।अब सन् 1947 की यह समस्या थी और मेरे सामने यह अक्तूबर 1979 में आती है और
उसमें सवाल यह था कि कौन सिटीजन है और कौन फोरेनर है।उसके लिए एक छोटा- सा कानून बना था या शासकीय आदेश यह था कि जो आदमी दूसरे को फोरेनर बतलाता है, वह मेजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन फाइल करे और फोरेनर पूर्व करने का भार उस पर होगा |अब इस काम को करने के लिए बहुत से मेजिस्ट्रेट चाहिए थे और बहुत से लोग इस बारे में शिकायत करने वाले चाहिए थे और हमारे पास उस समय इतना समय नहीं था ।हमको जनवरी से पहले इलँक्शन करवाने थे और वहां पर 14 पार्लियामेंट की सीटें थीं ।उनमें से 2 ऐसी सीटें थीं, जिनमें यह प्रश्न नहीं उठता था।इसलिए हमने 2 में इलैक्शन करवा कर 12 को मुल्तवी करा दिया क्योंकि हमारे पास केवल 2-3 महीने ही डिस्पोजल पर थे लेकिन कहा यह जाता है कि यह मसला जनता पार्टी के जमाने में पैदा हुआ और जब हमारे पास पावर थी और इलैक्शन हुआ था तो इसको मुल्तवी क्यों करा दिया।वाकया यह है, मैं आपके जरिए माननीय होम मिनिस्टर को बतलाना चाहता हूं, इस समस्या से जिन महकमों का सम्बन्ध है मसलन एकस्टरनल मिनिस्ट्री का जो महकमा है, उससे वे मालूम करवा लें और यह बात उनके आफिशियल रिकार्डस में होगी और वह क्या है ।मैं फिर दोहराता हूं कि सन् 1947 से ले कर सन् 1961 तक, 14 साल के अन्दर बंगलादेश से 20 लाख से ज्यादा आदमी असम में आ चुके थे ।इसी तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी बराबर अब कहती फिरती हैं कि डिबीजिव फोर्सेज बढ़ती जा रही है और विरोधी पक्ष जो है, अभी उन्होंने अपनी पार्टी की मीटिंग में 3 दिन हुए कहा था, वह बजाए इसके कि मसले के सुलझाने में मदद करे, वह स्थिति को खराब कर रहा है और बढ़ा रहा है ।मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जानबूझकर गलतफहमी पैदा करना प्रधान मंत्री जी को कहां शोभा देता है ।माननीय होम मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हुए हैं, वे हमको बाद में बतलाएंगे कि किस तरीके से