Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
[ ਚੀਧਰ ਜਾ ਹਾਸ ]
तक उन इलाकों के लिए भी जो कि उपजाऊ हैं और जिनको खतरा पैदा हो रहा है अगर उनको बचाने के लिए ध्यान न दिया गया तो वह मिट जाएंगे।आपका धन्यवाद ।ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ( ਮੋਗਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਾਊਸ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Appropriation Bill ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1962 ਦੀ Audit Report ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸੀ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1962 ਦੀ Audit Report ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ 80% ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ 5 ਜਾਂ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋਂ ਵਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ individual ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ targets ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਏ credit ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ credit ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ 13% ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਸੂਦ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਲੇਕਿਨ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੌਤੀ ਦਾ ਪੈਰ ਆਵੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜਕੇ ਦੀਵੇ ਵਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਸਕਦੀ।ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਨਿੰਗ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ।ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ।( Interruption) ।ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਨਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ 3/4 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਤਕ ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੀ।ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ?ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ?ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਲੋਕ ਗਬਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ
(29)21 ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਦੀ ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਨਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ।ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਪਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਿਲ ਅਜੇ ਚਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਬਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਏਸ ਗਲ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ।ਉਹ ਇਕ ਤਕੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ office bearers ਹਨ ਉਹ ਇਕ · defaulter society ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲ ਵਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।ਅਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ individual share holder ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ।ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 50 ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ 500 ਰੁਪਿਆ ਫੀਸ ਰਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ।ਇਹ ਆਪਣੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਏਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।ਜਿਹੜੇ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਨ ।ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਂਕੜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦਾ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਸਿਰਫ establishment ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜਿਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫੇਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ accommodate ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ adjust ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਰਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਕਮੇ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਨਾਲੋਂ ਉਸਦਾ ਮਾਤਹਿਤ ਵੱਧ qualified ਹੋਵੇ ਜਾਂ, ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੋਈ qualification ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਰ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ B.D.Os.ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਬੜੇ ਬੜੇ qualified ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾਇਤ, inspector M.Sc.ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ overseer ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ
PUNJAB VIDhan Sabha
[ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]
ਜੋ B.D.O.ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ qualifications ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਪਾਸ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਫੇਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਟਰਿਕ ਹੈ ।ਜਿਹੜੇ M.L.As ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ B.D.O.ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ Public Service Commission ਕੋਲੋਂ ਲੈਕੇ unqualified ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸਤੋਂ ਵਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਰਨਾ ਇਹ ਜੋ ਰਕਮ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਖੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।( ਘੰਟੀ)
ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕੋ ਜਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ।ਲੇਕਿਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ granary ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਸਬ- ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ।ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਸੜਕ ਬਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ recondition ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਬਧਣੀ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ recondition ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਭ ਪਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸੂਏ ਦੀ ਪਟੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।( ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਨਾਗ ਸਰਾਏ ਪਿੰਡ ਹੈ ( ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼)
ਤਥਾਮ ਵਧਾ : Wind up please.ਧਯੇ ਆਪ ਜੇ ਵਬਦ ਰਖਦ ਜੀ ਭਾਰ कहने में बवत जाया कर दिया है और अब और time मांग रहे हैं ।यह ठीक नहीं ।I would not allow it.( The hon.Member now wind up.At first he wasted his time irrelevant things and now he is requesting for This is not proper.) I would not allow that.ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਵਿਚ ਤੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫਰਲਾਂਗ ਫਰਲਾਂਗ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੋ ਸੜਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਥਾਨਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 6 ਮੀਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।10 ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਤੋ survey ਕਰਾਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੜਕਾਂ ਸਨ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ।ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਗਲਾਂ discretionary fund ਬਾਰੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।उपाध्यक्ष महोदया: पेश्तर इस के कि मैं हाउस के किसी मैम्बर को बोलने के लिए call ਬਂ ਸੈਂ ਚ੍ਹ ਸਾਜ਼ ਸੇਂ ਵਾਰਸ਼ ਜੀ co- operation ਜਾਰੀ ¿ ।ਯਕ ਸੈਂ ਬਂਟੀ ਕ੍ਯਾ में और कोई मैम्बर न बैठे तो बड़ा नामुनासब मालूम होता है।जो बोलने वाले साहिबान हैं मैं उन्हें
(29)23 बता देना चाहती हूं कि 10 मिनट से ज्यादा किसी को वक्त नहीं मिलेगा ।उन की कोशिश होनी चाहिये कि इधर उधर की बातों को छोड़ कर वे मज़मून पर ही बोलें ।( Before I call upon some hon.Member to speak, I would earnestly seek the co- operation of House in a matter.It docs not look proper when I ring the bell and the Member does not resume his seat.I_ may, therefore, tell Members intending to speak on the Bill that at the most they would be given ten minutes each.They should try to speak to the motion and avoid irrelevant things.) चौधरी रिजक राम ( राये ) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज इस साल के बजट के appropriation बिल पर बहस जारी है और इस बजट में decentralization of authority का ज़िक्र किया गया हुआ है ।मैं यह कह सकता हूं कि गवर्नमेंट की यह decentralization की policy इस की सारी policy का एक खुशनुमा पहलू है और इस में कोई शुबा नहीं कि गवर्नमेंट ने पिछले सालों में अपने अख्तियारात को बांट कर लोगों तक उन्हें पहुंचाने की कोशिश की है ।अब गवर्नमेंट ने अपने ऐसे अख्तियारात जो Deputy Commissioners, S.D.Os., तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के पास होते थे वे सभी अख्तियारात ग्राम पंचायतों, ग्राम समितियों और जिला परिषदों तक पहुंचाये हैं।मैं यह समझता हूं कि गवर्नमेंट की यह policy एक बड़ी अच्छी policy है और यह इस के लिए मुबारिकबाद की मुस्तहिक है ।उपाध्यक्ष महोदया: श्राप सरदार गुरदियाल सिंह ढिलों की seat पर जायें और wen ziar atfarà 1 ( The hon.Member may come and speak from the seat of Sardar Gurdial Singh Dhillon.He may please try to speak a little louder.)
चौधरी रिजक राम: मैं अर्ज़ कर रहा था कि गवर्नमेंट के जो अख्तियारात थे वे इस
घाव घउल मिप्प वी वॅटी hon.Member fबने हुने मैघव टी seat 3 घेल मसा है ?उपाध्यक्ष महोदया : इस चीज़ का फैसला मैं ने देना है या आपने देना है?आपको मालूम होना चाहिये कि with the permission of the Chair special हालात में इजाजत दी जा सकती है ।Please do not waste the time of the House ( Is the hon.Member to decide this or the Chair?He should know that under special circumstances this can be done with the permission of the Chair.He should, therefore, not waste the time of the House.)
चौधरी रिजक राम: मैं अर्ज कर रहा था कि गवर्नमेंट ने अपनी decentralisation की policy के तहत अपने तमाम अख्तियारात और अफसरान के अख्तियारात लोगों तक पहुंचाये हैं और यही इस की policy का एक बड़ा खुशनुमा पहलू है।मगर मैं एक दो बातें महसूस करता हूं और अगर इन दो बातों की तरफ ध्यान दिया जाय तो खर्च में काफी बचत
Punjab Vidhan Sabha Dictized by;
[ चौधरी रिजक राम ]
हो सकती है।पहली बात इस में यह है कि जहां decentralisation की गई है वहां reorganisation of administrative structure करने की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया।मिसाल के तौर पर आप देखें कि S.D.O.की, तहसीलदार औौर माल अफसर की पहले जो duties होती थीं उन में development का काम नहीं होता था और सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम होता था।तहसीलदारों को माल का और कुछ फौजदारी का काम भी करना पड़ता था ।गर्जेकि इतना ही काम होता था लेकिन S.D.O का जो काम था वह अब बहुत सारा Resident Magistrate को दे दिया गया है और इस के अलावा कुछ उसे माल के अख्तियारात दे दिये गये हैं और कुछ S.D.O.के काम तहसीलदारों के सुपुर्द कर दिये गये हैं और कुछ उन्हें जाबता फौजदारी का काम दिया गया है ।अब पंचायतें बनी हैं और कुछ काम उन के हवाले कर दिया गया है।डिवैल्पमेंट के काम के लिये आप देखेंगे कि कितने ही अफसर मुकर्रर हैं - S.D.Os.हैं, B.D.Os.हैं|S.D.Os.सुबहते हैं और जल्दी ही अपने काम से फारिग हो जाते हैं।उन को और कोई काम नहीं दिया गया ।उन को कोई और ड्यूटी भी assign होनी चाहिये थी ।इस तरह से अफसरान का कीमती वक्त जाया जाता है।इसी तरह से पहले तहसीलदार साहिबान के पास ज़मीन की तकसीम का काम होता था लेकिन अब वह Consolidation Officer के पास चला गया है और इस का नतीजा यह हुआ है कि अब तहसीलदारों के पास कोई काम नहीं रहा।डिवैल्पमेंट का काम दूसरे अफसरान के पास है, फौजदारी का बहुत सा काम पंचायतों के पास चला गया है ।आपको मालूम होगा कि नायब तहसीलदारों का सारे का सारा काम पंचायतों के सुपुर्द हो गया है ।माल के मुताल्लिका भी बहुत सा काम पंचायतों के ह्वाले हो चुका है ।तहसीलदार और नायब तहसीलदार तहसीलों में बैठे हैं।उन के काम को reorganise करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया ।मैं सरकार से अपील करूंगा कि उन के काम को reorganise करने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि गवर्नमेंट का समय बचे और अखराजात में कमी हो ।बहुत ज्यादा अफसरान मुकर्रर हो गए हैं ।कितने ही नये महकमे बन चुके हैं।पहले तीन चार देहात के लिए केवल एक पटवारी ही होता था ।वही सब से बड़ा अफसर होता था और वही सब से छोटा अफसर होता था ।लेकिन आज कल कितने ही B.D.Os., पंचायत अफसर, Gram Sewak और दूसरे अफसर बनाये जा चुके हैं।आप तहसील headquarter पर जाएं आप को कितने ही Inspectors, Sub- Inspectors इंडस्टरीज़ के, कोआप्रेटिव के और कितने ही अफसर हैल्थ डिपार्टमेंट के जो नये बनाए जा चुके हैं, मिलेंगे ।Decentralization कर के कितने अख्तियारात उन के हवाले किये गए हैं लेकिन अगर कोई ज़मींदार किसी तहसीलदार से मिलता है तो वह उसे यह भी नहीं बता सकता कि उस की वह क्या मदद कर सकता है ।ज़रायत के महकमा में कुछ मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसे यह भी मालूम नहीं होता कि इंडस्टरी के महकमा में उस की कोई मदद कर सकता है या नहीं कर सकता ।इसी तरह से दूसरे अफसरों के केस में भी यही बात कही जा सकती है ।इस लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां decentralization के बाद reorganisation