the House, to be true to their guarantee, true to their words
The hon Minister just now said that Shri Gaikwad was not justified in the criticisms that he made I must say, he was not criticising He was only giving out what he felt He is connected with these activities He knows every inch of his community He knows and he feels the difference between caste Hindus, the developed community and the undeveloped community Therefore, he was speaking with emotion That is because we know how down- trodden we are, how all- fated we are
Sir, I can give you my experience As far as Assam is concerned, I can say that money was spent lavishly without any proper scheme Our hon Deputy Minister said that they are trying their level best to bring up these people If you take the present position in the States and look into the question in detail you will find that it is a very sad thing The other day I had been to Kerala, where I found that the tribal people are so ill- fated, so wretched that you cannot think they are the citizens of a free country There are some tribals called Malai Pandaran, Kanıkkar, Pallıyans and others These tribals are living just like pigeons and pigs Kerala, as you all know, has got the most advanced State As far as literacy is concerned, the percentage there 15 nearly 80 per cent But literacy among the tribal people is nil They have no land, not to speak of any cultivable land Sometimes they take shelter on the river banks sometimes on the PWD road sites, sometimes by the side of river and so Many times they are evicted from their places of shelter When enquired about these people, I was told that some of these tribes were the descendants of kings who fought for the country, who saved the country, who fought against the Moghul Empire.Those people are now down trodden and uncared for They have no home, no she
the Commissioner 13570 for Scheduled Castes and Scheduled Tribes
Again, if you go to the villages, go to the paddy fields you will find that it is these people who work hard there When I enquired how many of them owned lands, I found that the were not the owners They work hard for the whole day and produce, but in return they do not even get sufficient food to eat They also cannot afford to buy clothes This is the condition, Sir, in an advanced State like Kerala
I also had occasion to visit Rajasthan There also I found how the money was being misused When the Prime Minister visited Chittorgarh in 1955 thousands of Gadodia Loharflocked to see the Prime Mimster They were the people who fought against the Moghul Emperor They had taken a vow not to enter Chittorgarh, not to own a house in Chittorgarh, not to enter the houses m Chittorgarh They are living without houses moving in carts from place to place for their livelihood When the Prime Minister told them that the country 15 now independent and Chittorgarh is our own, and requested them to give up their VOW now They are ready to construct their own houses and live there They now want land they now want to construct houses A sum of Rs 3 lakhs has been sanctioned for construction of a colony there But that money 1.8 being misused I find that some palatial buildings have been constructed there There is a hostel, but I found that hardly 80 students are living with the result that many rooms are lying vacant When I went to the colony I found that some houses have been constructed and some officers have been appointed In Kerala also we found that many officers have been appointed, but no houses are built for the benefit of these people This is the way money is being misused Therefore, my appeal to the Government is that before they change the pattern of activity, before they change the pattern of aid to the States, they should be very careful in framing the rules and regulations 80 that the
[ Shri Basumaterij money given cannot be the State Governments.misused by
The same is the case in the matter of appointments.Our hon.Minister just now stated that they have done a lot.But if you will see the rules and regulations in the matter of appointments and also promotions, you will find that there are so many loopholes.I have seen some rules where it is stated that in the matter of promotion the question of Scheduled Castes and Tribal people should also be seen.As I said, there are many loopholes in the rules.It is not that there are no rules under which the appointing authority or the Public Service Commission cannot appoint or promote Scheduled Castes or Scheduled Tribes people, but in actual practice they are not followed as the rules so framed do not indicate clearly.What I say is, you cannot change the mind of the people unless they change themselves.The hon.Minister just now stated that the Tribal people or the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people are enjoying special allotments, special facilities along with others, caste Hindus and other advanced communities.Here I want to point out one thing.What do we find in the hostels and schools in different places?From the allotment for Scheduled Castes and Tribes the schools and hostels are built but 20 per cent.or 30 per cent.students belong to the Scheduled castes and Scheduled Tribes, are found and the rest belong to other advanced classes.My point is, why is it that these advanced friends do not realise that they are also enjoying the same facility given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes?My appeal to the advanced communities is that they should feel that they are also enjoying the amount that has been sanctioned for the welfare of the Tribal and Scheduled Castes people.We should treat this as a national problem.I am sure if the leaders of the country put their heads together
the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes
and go ahead with the work without any mental reservation, I am sure this problem of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will not remain.From the various explanations that were given by the hon.Minister Mr.Datar it appears to me that it is only a sort of explanation rather than any concrete action.Therefore, my
appeal to the hon.Minister is that he should be more sincere to their words.The people in India, whatever the case may be, think everything in a communal way.They think of their own people only.Therefore, when the question of Scheduled Castes and Scheduled Tribes comes, we also feel in the same way.It is the duty of the people, it is the duty of the learned friends, it is the duty of the advanced communities, if they want to develop the country, to develop the undeveloped people first.That is the main question.Then I come to the question of reservations.This is 8 controversial question, whether reservations should be there or not.[ SHRI BARMAN in the Chair]
I am sure that if reservation is not continued, then even the small representation that we have now will be lost.For instance, in this House of about 504 Members, 76 are from the Scheduled Castes and 31 from the Scheduled Tribes.If the reservation is not continued, I doubt whether even the five per cent, or so will be returned to this House in future.Take also the State Legislative Assemblies.Out of a total of about 3,202 seats in the Legislative Assemblies in the States, 470 are for the Scheduled Castes and 221 for the Scheduled Tribes.So, in the State Legislative Assemblies also, I doubt whether even the five per cent.will be returned; not to speak about I per cent., I doubt whether even two per cent.will be
VAISAKHA 7, 1881 ( SAKA) the Commissioner 13574
returned to the State Assemblies, if the reservation is not continued.That too I doubt whether any of them will be returned on Congress tickets.Now, in this democratic country, if only five or two per cent.are returned to the Legislative Assemblies and Parliament, how can you help the development and amelioration of these communities, who will plead their cause?The other day, while the question of democracy and representation raised, our Home Minister said that this House is governed not by the minority but by the majority.Well, in a democratic country we quite
realise that the democratic country should be governed by the majority.But when the question of democracy comes, even if the two per cent representation that we used to get is not achieved, either in the State Legislative Assemblies or in Parliament, how can you claim that there is proper amelioration and representation" And how can we also claim that adequate representation has been given?Now, what about the representation for the tribal people areas in this August House itself, there is not a single member from the tribal areas functioning as 8 Minister in the Cabinet, or as a Deputy Minister.There is no one belonging to the Scheduled Tribes who is a Minister.This is sheer negligence shown to the backward minorities, the Scheduled Tribes, who are only 31 in number in this House.No body is here to hear our voice, and nobody to look to our demands.Here also we are badly neglected.While the question of democracy is raised, when the question of democracy is voiced, then we must how the down- trodden people are in be raised and given representation.I have no doubt about the sincerity of the Deputy Minister.She spoke the other day with emotion.Last year also, she gave her reply to the
speeches in connection with this Report, and she was emotional.She understands very well, but by understanding if not following it with action will be of no good.I wish also to congratulate the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.In his report he
reveals all the difficulties and has shown how his recommendations are not implemented and how action has not been taken on certain recommendations.There also he is clear.So, I wish to congratulate the Commissioner also
In the case of the reservation of seats, the Constitution itself has guaranteed where it was prescribed provisions to determine whether reservation should continue and not.I shall just read out the provisions
Mr.Chairman: The hon Member' s time is up
Shri Basumatari: I shall finish in two minutes From time to time, we are discussing the question of continuation of reservation About reserva.tion, no clear answer is given as to whether it will be continued or not.According to article 339 of the Constitution, a Commission has to be appointed to report on the administration of the Scheduled Areas.Article 339 says
" The President may at any time and shall, at the expiration of ten years from the commencement of this Constitution by order appoint a Commission to report on the administration the Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes in the States."
So, it is clear that some Commission should be appointed.Now, about reservation, according to article 334 of the Constitution, reservation of seats and special representation to certain communities will
[ Shri Basumatari]
cease on the expiration of ten years from the commencement of the Constitution.So, if nothing is done now, automatically the reservation will go.To decide whether the reservation should be continued or not, a Commission has to be appointed.should be reported by a Commission, but it has not been constituted.So, it is a question of a very great anxiety to us.The guarantees given in the Constitution should be implemented, and we should be sincere în carrying out the guarantees.This is the right time to appoint Commission.With these words, and with thanks to the hon.Deputy Minister who spoke with emotion, I close I beheve that, along with emotion, she will try her level best to improve the conditions of the backward people as referred to in the speeches in the debate which were full of emotion
With these words, I resume my seat.श्री उड़के : सभापति महोदय, अभी हमारे राज्य मंत्री महोदय ने जो बहस में हस्तक्षेप करते हुए उत्तर दिया है उसमे हम लोगो को बहुत सतोष नही हुआ है ।उन्होंने कुछ कोटेशंस शेड्यूल्ड कास्ट्स एड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट से दिये है।उस रिपोर्ट की एक प्रति मेरे पास भी पडी है मौर वह काफी मोटी रिपोर्ट है।जिन माननीय सदस्यों में उस रिपोर्ट को पढ़ा नही होगा वह यह अनुमान लगायेंगे कि शेड्यूल्ड कास्ट्स एड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बहुत से काम हुआ करते है लेकिन इस रिपोर्ट में क्या क्या रहस्य है उसको शायद बहुत कम सदस्य जानते हैं ।खुद हमारे प्रायुक्त महोदय अपनी रिपोर्ट में कहते है और उनके मैने थोड़े से कोटेशंस निकाल कर रखे है ।उनका कहना यह है कि पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए बहमुखी यत्न किये गये ।एक तरफ
the Commissioner 13576
तो यह लिखते है और दूसरी तरफ यह लिखते है कि अनेक राज्य सरकारे इस दिशा में पूरी तरह जागरुक नही है ।यह भी खूब है कि एक तरफ तो कहते है कि बहमुली यत्न किये गये, काम किये गये लेकिन दूसरी तरफ वे खुद कबूल करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स जागरुक नही है ।इसलिए शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एड बैकवर्ड क्लासेज के सम्बन्ध में पूरी जानकारी एकत्र नही हो सकती यानी इस रिपोर्ट में वह पूरी जानकारी नहीं दे सकते ।इस में आदिवासियो और हरिजनो के सम्बन्ध में प्रधूरी जानकारी रहती है ।इस के बाद यह कहा गया है कि उच्च नौकरियों के सम्बन्ध में राज्यो में तो सफलता मिली है, परन्तु केन्द्र में स्थिति संतोषजनक नहीं है।इस में उन्होंने अपन ऐसी राय दी है ।मुझे उस के सम्बन्ध में कुछ बोलने की आवश्यकता नही है ।उस के बारे में कुछ माननीय मदस्यो ने यहा पर कह दिया है।उन्होने इस का कारण यह दिखाया है कि उपयुक्त उम्मीदवार नही मिलते है ।वे कैसे मिलेंगे ?क्या इस के लिए धुवाधार प्रचार किया गया है कि उपयुक्त उम्मीदवार मिलें ?कुछ भी किया नही गया है।इस को मै छोड देता हू।बहुत से सदस्यों ने इस विषय को लिया है
फिर उन्होने कहा है कि राज्य सरकारों को भूमिहीन प्रादिवासियों और हरिजनों को बेकार पड़ी हुई जमीन देनी चाहिए ।मैं यह कहूंगा कि उन्होंने यह जो सुझाव दिया है, वह आज का नही है- यह सुझाव वह बहुत दिनों से देते हुए चले भा रहे हैं।सब लोग कहते हैं कि भादिवासियों और हरिजनों को परती जमीन देनी चाहिए।लेकिन होता क्या है ?परती जमीन न तो भूमिजनों को और न भादिवासियों को मिलती है।अभी मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से प्रश्न किया गया था, जिस का उत्तर यह दिया गया कि इस की जानकारी राज्य सरकार के पास नहीं
VAISAKHA 7, 1881 ( SAKA) the Commissioner 13578: for Scheduled Castes and Scheduled Tribes
है।जहां तक भूमि का सम्बन्ध है, में अपनी स्टेट के प्राविवासियों के बारे में यह कहना चाहता हूं कि भूमि तो प्रादिवासियों को एक एकड भी नहीं दी गई, लेकिन उन के पास जो भूमि है, उस का गवर्नमेंट खुद एक्सप्लायटेशन कर रही है ।स्थिति यह है कि तीन तीन पीढ़ियां गांव में बसी हुई हैं-- प्राजा मर गया, बेटा मर गया, नाती बूढा हो रहा है, पूरे गांव का गांव बसा हुआ है, पूरे गांव की खेती उस पर है, लेकिन गवर्नमेंट ग्राज कहती है कि तुम्हारा पूरा गांव बड़े जंगल में है, तुम हटो, जमीन भी छोड़ो।ऐसा एक नही, आदिवासियों के संकड़ों गांवों में हो रहा है और आदिवासियों में तहलका मचा हुआ है ।दो दो एकड़ जमीन के लिए ७०० रुपये, ९०० रुपये फाइन एक बार नही, दो दो बार, बल्कि तीसरी बार किया जा रहा है ।मै गवर्नमेट, गृह मंत्री और प्रायुक्त साहब का ध्यान खास तौर पर इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि उन लोगों की जमीन दी जाय, या न दी जाये, लेकिन उन के पास बो पुरानी बरसो और पीढ़ियों से ज़मीन है, वह उस की रक्षा करें।आज गवर्नमेंट खुद उस को एक्सप्लायट कर रही है ।छोटे छोटे घरेलू उद्योगों के बारे में भी लिखा गया है भीर बड़ी जोरदार सिफारिश की गई है।लेकिन होता क्या है ?जहां बास पैदा होता है, वहा बेत का काम सिखाया जाता है और जहां सन पैदा होता है, वहा कपास का काम सिखाया जाता है।इस तरह छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है।मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के कामो से कुछ नही होने वाला है ।शिक्षा के विषय में उन्होंने संतोष प्रकट किया है।उन्होंने बड़े छात्रावास बनाने पर व्यय करने की मालोचना की है।यह बडी प्रशसनीय बात है।उन्होंने कहा है कि इस में से पैसा बचा कर यह पैसा स्कालरशिप्स में देना चाहिए ।स्कालरशिप्स के सम्बन्ध में हमारे सभापति महोदय ने जो कुछ भी कहा
है, उस का समर्थन करते हुए मैं यह कहता हूं कि इस साल से स्टेट की तरफ से पोस्टब्रेजुएट स्कालरशिप दिये जाने वाले है ।स्टेट खुद जो हाई स्कूल स्टेज पर स्कालरशिप देती है, उन की क्या हालत है ?उस ने अभी हाई स्कूल स्टेज पर स्कालरशिप नही दिये है।तब सेन्टर से जो पोस्ट- मैट्रिक और कालेज वालो के लिए जो स्कालरशिप दी जाती है वह भी राज्य की तरफ से उनकी हालत क्या होगी?वे तो दो सालो तक नहीं मिलेंगी।हमारे मंत्री महोदय आदिवासियों और हरिजनो के स्वयं के विषय में करोडो रुपये की गिनती करते है और हमारे सदस्य भाई भी सोचते हैं कि सचमुच करोडो रुपये आदिवासियों और हरिजनो के लिए खर्च किये जाते है ।प्रथम पच- वर्षीय योजना में इस काम के लिए ३६ करोड रुपये रखे गये थे, जिस में से २६ करोड़ ही खर्च किये गये और १३ करोड खर्च नहीं हुए।यह हमारी एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में है ।एक माननीय सदस्य
श्री उइके इस सम्बन्ध में में अपनी स्टेट का उदाहरण देना चाहता हू ।वहां लगभग ५ करोड रुपये द्वितीय पत्र- वर्षीय योजना के लिए मंजूर हुए है ।द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तीन साल बीत गये है, लेकिन अभी सिर्फ ६४ लाख रुपये खर्च हुए है ।मैं समझता हू कि यही अवस्थां सारे हिन्दुस्तान में होगी ।निर्धारित रकम में से भाषी रकम भी स्वयं होगी, या नहीं, यह मेरी शंका है ।प्रश्न यह है कि पौने दो करोड आदिवासियो के ऊपर ४७ करोड का खर्चा क्यों दिखाया गया है ?क्या सरकार सिर्फ प्रादिवासियों के लिए सड़के बनाती है ?सारे हिन्दुस्तान में कम्यूनिटी प्राजेक्ट्स है, कुंए, सड़कें, स्कूल, कालेज, दवाखाने बनते है ।वे किसी जाति के नाम ऊपर नहीं लगाये
[ श्री उइके]
जाते हैं।तो फिर इन ४७ करोड़ में से जो सड़कें, कुएं, स्कूल, कालेज वगैरह बनाये गये हैं, उन की भादिवासियों के नाम पर क्यों लगाया जाता है ?मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन कामों में मन- मुराद पैसा सर्च किया जाता है।इस में से आदिवासियों को कौन सा पैसा मिलता है ?सरकार जो फ़ी माफ करती है, या जो स्कालरशिप्स देती है, या जो थोडी सी रिजर्वेशन रखती है, या उम्र में जो थोड़ी सी सहूलियत देती है, केवल यह ही सही मानों में आदिवासियों और हरिजनो को सहायता मिलती है, जिस का अर्थ यह है कि उन को करीब डेढ़ करोड रुपये की सहायता मिलती है ।यह भी कहा गया है कि आदिवासियों भौर हरिजनों को लायन्ज शेयर मिलता है ।बड़ी भारी सरकार ने उन को चीज दे दी है।ज्यादा से ज्यादा चार पाच करोड़ रुपये सही मानों में आदिवासियों और पिछड़ी हुई जातियों को मिलते है ।कहा गया है कि लायन्ज शेयर इन लोगों ने ले लिया है, इसलिए इस में धीरे धीरे कमी कर दी जाये ।मै कहता हूं कि लायन्ज शेयर आदिवासी हरिजनों को नहीं मिलता है।उन के नाम पर दूसरे लोगों को -- बीच के लोगों को वह मिला हुआ है।भाज सोशल वर्कर की एक जात का निर्माण हो गया है और उस ने पैसे का पूरी तरह दुरुपयोग किया है और वह कर रहा है।उस में अपने काम के लिए इस पैसे का उपयोग किया है।क्यों मुफ्त में हरिजनों और प्रादिवासियों के विषय में इस तरह भ्रांकड़े दे कर इस हाउस को बताया जाता है कि हरिजनों भौर आदिवासियों के लिए खूब काम किया जाता है ।अभी उपमंत्री जी ने बताया कि संकंड फ़ाइन यीमर प्लान में ६१ करोड़ रुपये रखे गये हैं।हिन्दुस्तान में सब जगह रेल की लाइनें और सड़कें बनती हैं।क्या में किसी
जाति के नाम पर लगाई जाती है ।नहीं ।फिर जो सड़कें यादि हमारे यहां बनाई जाती है, वे हमारे नाम क्यों नोट की जाती है ?जो छोटे छोटे काम होते हैं, वे किस तरह से होते है ?कुछ इन्टेन्सिव ब्लाक्स बनाये गये हैं, जिन के बारे में कहा गया है कि वे आदिवासियों के लिए बहुत उपयोगी हैं ।एस्टीमेट्स कमेटी ने इन इन्टेन्सिव ब्लाक्स का पोल खोला है ।वह में धाप को बताना चाहता हूं ।एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में स्पेशल मल्टीपरपज ब्लाक्स के विषय में कहा गया है कि आदिवासियों के लिए एक ब्लाक पर २७ लाख रुपया खर्च किया जाता है।एस्टीमेट्स कमेटी को एक ब्लाक ऐसा मिला, जिस में केवल २३३४ आदिवासी है ।मं यह पूछना चाहता हूँ कि केवल २३३४ प्रादिवासियों पर इन्टेन्सिव ब्लाक मे २७ लाख की रकम डालना क्या धोखा नही है ?यह पार्लियामेट को धोखा दिया जा रहा है।एक माननीय सदस्य क्या खा गये वह रुपया ?भी उड़के खा नहीं गये ।एक माननीय सदस्य तो ?श्री उड़के यह २७ लाख रुपया उन के नाम लिख दिया गया है ।यह पाच साल के लिए है।इन्टेन्सिव ब्लाक भादिवासियों के लिए बबा हुआ है, लेकिन उस में केवल २३३४ आदिवासी है ।यह कहा बबा है कि कम्यूनिकेशन्ज पर ज्यादा पैसा खर्च होगा।मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरीके से प्रादिवासियों का जिसना एक्सप्लायटेशन किया जा रहा है, उस की कोई हद नहीं है।इन स्कीमों से आदिवासियों को जितना लाभ हो रहा है, जितना उन का कल्याण हो रहा है, उस से ज्यादा उन की हानि हो रही है।मन- मुराद कम्यूनिकेशन्स
खोल दिये गये है, सड़कें बना दी गई है।इस सुमीते से बाहर से लोग उन लोगों की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि उन को एक्सप्लायट करने के लिए जाते हैं।वे उन की इकानोमी को खत्म करते हैं।मैं इस विषय में व्योरे से यहां नहीं बताना चाहता हूं।मैं पार्टी मीटिंग में विस्तार से कहूगा ।लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इन रोड्ज से हमारा पूरी तरह से एक्सप्लायटेशन हो गया है।रोड्ज बनाना जरूरी है।उस में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वहा के लोगों को सेफगार्डज देने चाहिएं ।मै उदाहरण दे कर बताना चाहता हूँ किस तरह रोड खोलने से किस तरीके से हमारा एक्सप्लायटेशन हुआ ।मुझे प्राशा है कि हमारे हाउस के माननीय सदस्य इस एक्सप्लायटेशन के विषय को ध्यान से सुनेंगे ।मै १९५६ के हितवादा में से कुछ पढ़ कर सुनाना चाहता हू ।इस से माननीय सदस्य यह न समझे कि यह कोई पुरानी चीज है।Timber is gold!Believe it or not, at Hepurkasa village timber sold previously for mere Rs.420, has now brought Rs.5,365..."
में अपने साथी श्री मुचाकी कोसा गत संसद् सदस्य को ले कर गया।राष्ट्रपति को शिकायत की, गवर्नर को शिकायत की।ट्राइबल बैलफेयर मिनिस्टर वहा पर गये ।उस टिम्बर को प्राक्शन किया गया और जिस टिम्बर को पहले ठेकेदारों ने ४२० रुपये में लिया था, उसके ५३६५ रुपये मिले ।इसके बाद दूसरा केस देखिए" Similarly, Chamru of Chahchar now got Rs.3,840 for his previous Rs.200and Pandu of Michewada Cot over Rs.20,000 for his previous Rs.4,850.And the happiest was Lachmi Bai of Amagarh who was thinking even the amount of Rs.20 given by the contractor more than enough and here now she was wondering what to do with Rs.1,200 which she was getting for the same timber." 83( A1) LSD 6.the Commissioner 13582 for Scheduled Castes and Scheduled Tribes
इस से माननीय सदस्य मन्दाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों का कितना एक्सप्लायटेशन किया गया है।कंट्रैक्टर्स ने उन लोगों का बड़ा एक्सप्लायटेशन किया है ।गवर्नमेंट द्वारा उन के टिम्बर को जो ठेकेदारों ने खरीदे थे प्राक्शन कर के उन को ३२५, ००० दिलाये मये, जिस में से ८१, ००० रुपये उन्होंने स्माल सेविंग्ध स्कीम में जमा करा दिये ।बस्तर जिले की एक तहसील भानुप्रतापपुर में वह फारेस्ट भाता है ।जो आदिवासियों की जमीन पर है जिसकी कीमत लगभग एक करोड़ है।अगर गवर्नमेंट उन पर पैसा खर्च नही करती है तो न करे, लेकिन उनकी करोड़ों रुपये की जो दौलत है, वह तो कायम रखे, उनके एक्सप्लायटेशन को तो रोके ।उनकी आर्थिक स्थिति अगर सुधर जाती है तो कोई जरूरत नही भापके स्कालरशिप्स को था दूसरी मदद की ।हम तो यही चाहते है कि हमारा एक्सप्लायटेशन बन्द हो ।भाज तो एक्सप्लायटेशन शुरू हो गया है।भाज तक वह नहीं होता था ।भ्रापने जो सड़कें बनाई है उनसे होने लग गया है ।हमारा कल्चरल, पालिटिकल तथा दूसरी तरह से एक्सप्लायटेशन हो रहा है ।थोड़े दिन हुए हमारे श्री मसानी साहब जोकि शायद बम्बई के रहने वाले हैं और बिहार से एक भादिवासी इलाके से चुन कर पाये है शायद सिर्फ यही उनका नाता मादिवासियों के साथ है- यह कह दिया था कि भगर प्रादिवासी इलाके में सहकारिता के आधार पर खेती होगी तो खून बह जायेगा ।यह जो बात कही गई है उनकी तरफ से यह हमारे ऊपर एक कलक की बात थी ।जब हमें कोई रिप्रेजेंटेशन मिलना बन्द हो जायेगा, तब तो मै समझता हूं कि हमारा पालिटिकल एक्सप्लायटेशन भी इसी तरह होना शुरू हो जायेगा, अगर हमारा रिजर्वेशन खत्म हो जायेगा, तब इसी तरह की बातें हुआ करेगी।जिस के पास पैसा होगा वह कलकते का राजस्थान से खड़ा हो कर जीत कर था जायेगा,
[ श्री उईके]
कोई बम्बई का रहने वाला होगा तो वह बिहार में किसी भादिवासी क्षेत्र में खड़ा होकर जीत कर भा जायेगा, पंजाब वाला मध्य प्रदेश से जीत कर प्रा जाये और बं सब पैसे के बल पर जीत कर आयेंगे ।आदिवासी जीत नही सकेंगे क्योंकि उनके पास पैसा नही है।जब रिजर्वेशन खत्म हो जायेगा तो कोई आदिवासी हरिजन जीत करके माने वाला नहीं है और न कोई उनकी शिकायतें प्रापके सामने रखने वाला होगा।मैं समझता हूं कि यह माखिरी वक्त है जबकि में अपना एवं प्रापके सामने रख रहा हूं।मैं मानता हूं कि बहुत से हमदर्द हमारे हो सकते हैं जोकि हमारी तकलीफों को यहां रखेंगे।लेकिन में समझता हू कि तब देश को खतरा पैदा हो जायेगा ।मैं अपनी बात नहीं करता हूं लेकिन सभी हरिजनों तथा दूसरे वर्गों की बात करता हूं।उनकी बात कहने वाला कोई भी होगा ।अगर श्री मसानी साहब जैसे लोग चुन कर मा गये और उन्होंने पौन दो करोड़ आदिबासियों के खिलाफ झूठा प्रचार करना शुरू कर दिया, झूठी हवा फला दी, तो जरूर सतरा पैदा हो सकता है।तब सहकारिता के भाधार पर भगर खेती की गई तो जरूर खून खराबा होगा ।मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भादिवासियों के अन्दर प्राज भी कोमोप्रेशन की भावना विद्यमान है।मैं प्रापको बतलाना चाहता हूं कि आज भी होशंगाबाद जिले में जा कर भ्राप देखें तो आापको पता चलेगा कि कैसे अगर किसी धादिवासी किसान के पास काश्त करने के लिए बैल नही है, तो बस्ती भर के सारे आदिवासी काश्तकार उसके खेत में चले जाते है और खेत को जोत देते है।इस तरह से बहुत ज्यादा कोमोप्रेशन हमारे अन्दर है ।हमारे अन्दर कम्युनिटी लाइकिंग है और यह ट्रेडिशनल चीज है।हम में भापस में एकता है।हां अलबत्ता खून खराबा उस वक्त होगा जब हमारा एक्सप्लायटेशन पूरी तरह से शुरू कर दिया जायेगा।मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां जंगल के मामले को लेकर आदिवासियों के ऊपर गोली चल गई है।उसका जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है और मै समझता हूं कि मैं आापको इस चीज को बतलाऊं ।ये नई नई बातें हैं जोकि मैं आपको बतला रहा हूँ ।सरगुजा जिले के लोबी गांव में जंगल के भामले को ले कर गोली चल गई ।सिंहावा थे, जोकि रायपुर जिले - मध्य प्रदेश में है, अमीन के मामले को लेकर पाच सौ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।प्रादिवासियों का जब एक्सप्लायटेशन शुरू किया जाता है, तो उस वक्त चाहे वे उसका जवाब नहीं देते है क्योकि उनमे बुद्धि नही होती है लेकिन धीरे धीरे वे सब चीज समझने लग जाते है और अपना जवाब उस तरीके के देना शुरू करते है ।मैं करना चाहता हूं कि प्रादिवासियों
की आर्थिक समस्या जंगल के साथ बधी हुई है।ये जो जंगल काटे जा रहे है, इससे हमारी इकानोमी नष्ट हो गई है।मैं प्रायुक्त महोदय से कहना चाहता हूँ कि वे कोरी बातें न करे ।मै एक बान को कहना भूल गया हूं जोकि ध्रुब में कहना चाहता हूं।हमारे प्रधान मंत्री जी ने दो तीन दिन हुए एक स्टेटमेंट दिया था या व्याख्यान दिया था जोकि पेपर्स में छपा था और उस में उन्होने कहा था कि आदिवासी क्षेत्रों में इस कोमोटिव फार्मिग को अभी लागू नही किया जायेगा, जो बैकवर्ड इलाके है, उनमें माहिस्ता माहिस्ता इसको लागू किया जायेगा ।प्रादिवासियों में कोयोप्रेशन की जन्मजात भावना है ।उनके बारे में मैं समझता हूं कि बेजबाबदार बात कोई नहीं कही जानी चाहिये और इस तरह की बात कहना मैं समझता हू उनका पालिटिकल एक्सप्लाय्टेशन करना है।श्री के
भाषण से शायद हमारे प्रधान मंत्री महोदय