ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
HON.SPEAKER: Now Question No.81, Shri R.Vanaroja.SHRIMATI R.VANAROJA: Respected Madam Speaker, in the reply given by the hon.Minister, it has been said that about 917 aircraft will be inducted into the fleet of several airlines in the country within a short period but the reality is that the Indian airports are facing a huge shortage of parking space.Therefore, there is an urgent need to expand all the airports in the country not only for creating parking space, but also to meet the growing needs of the aviation sector of our country.So, I would like to know about the steps taken by the Government in this regard....( Interruptions)
SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam Speaker, the air connectivity or the air travel in India has really grown by leaps and bounds.To put it in perspective, we had 395 aircraft acting as schedule aircraft in 2014, they have become 548 as on date.So, the number of scheduled airlines is going up, the number of aircraft is going up and the number of passengers is going up.Of course, there are some constraints particularly in a few airports but otherwise, most airports are not constrained in our country and of course.Of course, these airlines require parking spaces.Besides this, we can see that roughly from Independence till the time we came into power, every year, about six aircraft of the scheduled airlines used to come; in the past three years, it has become 50 a year; 153 aircraft are added up.So, this is bound to add congestion but in the non- congested airports, whether they are privately owned or by AAI, there is enough space.In fact, AAI has written to all the airlines asking their schedules so that they could offer them parking spaces....( Interruptions)
SHRIMATI R.VANAROJA: Respected Madam Speaker, it is a well- known fact that India is going to become the third largest country in the civil aviation sector.Therefore, the import of the aircraft is the need of the hour in the near future.However, aircraft of various airlines fitted with P& W Engines reported technical issues many times and emergency landing had to be made.I heard that the DGCA had taken up this issue with the US Engine Manufacturers.I would like to know the outcome of the discussion held with the US Engine Manufacturers for the safety of the Indian passengers....( Interruptions)
SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU : Safety of Indians is guaranteed by our regulator.In fact, we make certain stipulations.As the hon.Member has said, the Pratt & Whitney Engines did generate a problem and the regulator gave them a method on how it should be serviced.So, these are the things that the regulator normally regulates and audits.These things have been done.The passenger' s safety is never put at risk.( Interruptions)
श्री धनंजय महाडीक: अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार की तरफ से, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से जुलाई, 2017 में उडान योजना घोषित हुई थी।...( व्यवधान) इसमें महाराष्ट्र के पांच एयरपोर्ट्स इनक्लूड किये गये थे।मैं आपका बहुत- बहुत आभारी हूं कि आपने उसमें कोल्हापुर भी इनक्लूड किया है।...( व्यवधान) 24 दिसम्बर से यह विमान सेवा शुरू होने की घोषणा हुई है, लेकिन मुझे बहुत खेद है कि कोल्हापुर के लिए, मुम्बई जोड़ने के लिए सिर्फ तीन दिन का टाइम एलॉट किया गया है।...( व्यवधान)
मैडम, आप जानती हैं कि कोल्हापुर एक प्रॉस्परेस प्लेस है।वहां पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री और टूरिज्म है।...( व्यवधान) देश में हम पर कैपिटा इनकम के मामले में दूसरे नम्बर पर हैं।.( व्यवधान) मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि छः के छः दिन कोल्हापुर मुम्बई से जोड़ा जाये और जो स्लॉट दोपहर साढ़े तीन बजे दिया गया था, उसे सुबह आठ, नौ या दस जो भी टाइम होगा, उसमें जोड़ने की कृपा करें, क्योंकि यह न पैसेंजर्स के लिए कनविनिएंट है और न ही एयरलाइन्स के लिए कनविनिएंट है।...( व्यवधान) मैं आपसे विनती करता हूं कि ये छः के छः दिन कोल्हापुर- मुम्बई से जोड़े जायें, क्योंकि मुम्बई आर्थिक राजधानी है और हमें सुबह का स्लॉट एलॉट किया जाये।धन्यवाद।SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam, under_ the_ UDAN Scheme, 31 airports, which were not connected, are likely to be connected.( Interruptions)
Out of which, I think, 14 airports have already started functioning.So, that is a good news and the rest will come in.( Interruptions) In the second phase of UDAN, right now the exercise is going on, I think, about 41 under- served and unserved airports are likely to get connected.( Interruptions) The NDA Government, under the leadership of Shri Narendra Modi, has 80 airports in sight.It is a fantastic achievement.The problem here is Mumbai.Mumbai is a slot constraint airport.( Interruptions) We have a few airports like that in our country which are slot constraint.However, the hon.Member' s suggestion will be passed on to the airport operators and the airlines and they will take a call on it....( Interruptions)
SHRI PINAKI MISRA: Madam, the Ministry has replied to my question by saying that there are 19 Greenfield airports which are envisaged to be set up in the country at a total investment of approximately Rs.27,000 crore.( Interruptions) But what is disconcerting is that the Ministry seems to suggest that the responsibility of implementation of these projects rests entirely with the State Government....( Interruptions) This is an untenable situation because as you are aware and as the Minister is no doubt aware that these are issues that are normally dealt with by the Central Government....( Interruptions) Therefore, it is not fair to suggest that this is to be done by the State Governments alone....( Interruptions)
My question to the hon.Minister through you, Madam, is this.I had asked a question about the timeline or when these projects are to be completed.( Interruptions) That has not been answered.So, what is the timeline that the Ministry envisages because an in- principle approval must give a timeline as well?So, what is the timeline envisaged?...( Interruptions) There are only eight airports which have been mentioned here.What about the other 11 airports?Where are these 11 airports coming up?I would like the hon.Minister to kindly ( Interruptions)
SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam, it is very difficult to put timelines on anything....( Interruptions) This is a practical limitation that we have.These airports are all there but land is a State subject....( Interruptions) It is because without land an aircraft will neither be able to land nor take off.So, we depend on them and then we partner with the States.We help them and they help Aviation to make all this.I can give that list.If I start reading it out here, it will take a lot of time.So, I can reach out that list to the hon.Member....( Interruptions)
SHRI PINAKI MISRA: Madam, my second supplementary to the hon.Minister is this.As the hon.Minister is fully aware, there are a number of airstrips which the
Britishers have left us in India.Odisha, for instance, has almost, I think, more than a dozen airstrips.In western Odisha, which is very poorly connected, we have four or five airstrips there.So, would the hon.Minister consider giving Odisha a second airport which would really connect western Odisha to the rest of India, which is one of the neglected parts of the country?This is very very essential.( Interruptions)
SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam Speaker, there are a lot of airports, airstrips you can say, defunct now because aircraft have been growing bigger and bigger.That is one problem.With regard to Odisha, there is an active airport in the State Capital and one is coming up at a place called Jharsuguda in Odish a little to the west, probably north- west.We like more airports to come up and we are willing to work with the State Government for this to happen....( Interruptions)
श्री ओम बिरला : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए घरेलू हवाई सेवाएं शुरू की हैं, कई शहरों में एयरपोर्ट अथॉरिटी के हवाई अड्डे हैं, जहां से हवाई सेवाएं नहीं चलती हैं और वे हवाई अड्डे शहर के बीच में आ गए हैं।क्या माननीय मंत्री महोदय एवं सरकार यह विचार कर रही है कि ऐसे हवाई अड्डे, जो शहर के मध्य में आ गए हैं, उनको स्थानान्तरित करके, सरकार की जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना है, उसमें इससे करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे वहां ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना सकते हैं?क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है?SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam, this is a very interesting suggestion.We will work on it.SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Madam, when I am asking the question, there is news from PTI about ' cockroach in food' served yesterday amongst the first- class passengers of Air India.It has been tweetted by a renowned journalist, Harinder Baweja.He was travelling.So, I would like to draw the attention of the hon.Minister in this regard.My question is this.Skill oriented trainers are in shortage in the aircraft system.I would like to know whether this shortage of skilled trainers is affecting the running of Civil Aviation department or aircraft, as such, causing any danger
to the passengers.( Interruptions) This is the question, Madam.Skill oriented trainers are not available in the department.I would like to know whether it is a fact or not.( Interruptions)
SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: There is a problem with skills; there is a lot of mismatch.But, safety is not compromised.It will never be compromised.Safety and security are paramount in this Government' s mind....( Interruptions) SHRI P.R.SUNDARAM: Respected, Madam Speaker, here we are talking about construction of six new airports.India' s civil aviation is progressing rapidly and soon India will be the third largest country in civil aviation.What I am trying to mention here is this.There is a full- fledged airport at Salem, created after spending so much of money.But, it is lying idle for a long time without any flight operation.Therefore, I would like to know whether there is any plan to bring the Salem Airport under regional connectivity scheme.Thank you, Madam.SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Salem airport has already been offered under the Regional Connectivity Scheme and I hope the airlines will come and take it forward and it will become a reality in the near future.We are already the third largest in the world.( Interruptions)
DR.A.SAMPATH: Madam Speaker, I understand from the answer given by the hon.Minister that the Air India Limited is having an existing fleet of 158 aircrafts....( Interruptions)
Madam Speaker, the Government of India has granted in principle approval for 19 Greenfield airports in the country.My question to the hon.Minister is this.We have to perform the longest journey in the domestic sector, that is from Thiruvananthapuram to New Delhi.It takes more than five hours continuously.Already we have requested the hon.Minister for providing an aircraft B-777, that is, Bombardier which is very large aircraft so that more passengers can be accommodated and more space can be given to the passengers also.So, my
question through you Madam is that whether the Minister will be kind enough to allot a larger aircraft for the people coming from Kerala because nowadays, Madam Speaker, we people, we MPs also, are not getting any ticket to go back....( Interruptions)
SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: These are commercial decisions taken by airlines.We will put the request of the hon.Member to the airlines.कुमारी शोभा कारान्दलाजे : अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में भू- जल अतिदोहन के बारे में बहुत अध्ययन हो चुका है।' नासा' ने अध्ययन किया है, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ एंड सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अध्ययन में 16 राज्यों में भू- जल अतिदोहन की रिपोर्ट है।उन 16 राज्यों में भू- जल की बहुत गंभीर समस्या है।केन्द्र सरकार द्वारा कहने के बाद भी राज्यों ने पीने के अलावा भारी उद्योग में भू- जल का उपयोग करने की अनुमति दी है।...( व्यवधान) भू- जल ज्यादा निकालने से पानी का जल स्तर और नीचे चला जाता है और पानी नीचे जाने पर उसमें फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा आता है।...( व्यवधान)
मैडम, कर्नाटक में कोलार, चिकबालापुर और बंगलुरू के आस- पास कोप्पाल, रायचूर जैसे जिलों में लगभग 1200 फीट के नीचे पानी मिलता है।इन जिलों के लोग फ्लोराइड और आर्सेनिक कंटेंट पानी पी कर बीमार हो चुके हैं।उसके कारण ऐसी- ऐसी बीमारी होती है कि 15 साल का बच्चा भी बूढ़ा जैसा दिखता है।...( व्यवधान)
इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस गंभीर समस्या के हल के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी, स्वच्छ पानी देने के लिए क्या कदम है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैनडेट्री करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को जो बताया गया है, उसका वे पालन नहीं करते हैं, उसके लिए क्या कदम उठाएगी?.( व्यवधान)
श्री नितिन गडकरी : स्पीकर महोदया, सम्मानीय सदस्या ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, उसमें काफी तथ्यांश हैं।हमारे देश में विशेष रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान यहां पानी का अतिदोहन करने के लिए अनेक ब्लॉक्स आइडेंटीफाई किए गए हैं।वर्ष 2013 में जो रिपोर्ट मिली है, उसके अनुसार भी हम ने ऐसे काफी ब्लॉक्स आइडेंटीफाई किए हैं।इसके लिए आवश्यकता है कि इंडस्ट्री के लिए जो पानी मिलता है, उसमें रिसाइक्लिंग वाटर को यूज करने के लिए प्रॉयरिटी देनी चाहिए ताकि उसके कारण अच्छे पानी को यूज करने की आवश्यकता नहीं होगी।...( व्यवधान)
हमने किसानों के लिए एन.ओ.सी.की बात निकाल दी है और इसके साथ- साथ हमने एक योजना तैयार की है, जिसे वर्ल्ड बैंक के माध्यम से करने का हमारा प्रयास है।' अटल भू- जल योजना' 6,000 करोड़ रुपए की योजना है और अभी हम ने यह फाइनैंस मिनिस्टर के अप्रूवल के लिए सब्मिट की है।...( व्यवधान)
इस योजना के तहत कल्पना यह है कि एग्जिस्टिंग ब्रिज पर क्या हम बंदारा बना सकते हैं, क्या हम वहां रबर डैम बना सकते हैं?इसके साथ- साथ कुछ जगहों पर हम लोग देख रहे हैं कि नई- नई
टेक्नोलोजी, सक्सेसफुल प्रैक्टिसिस जो वर्ल्ड में हैं, वे सब लाकर वॉटर कंजर्वेशन का काम हम कैसे कर सकते हैं।महाराष्ट्र में, तेलंगाना में इसमें अच्छा काम हुआ है।ऐसे काम से वॉटर कंजर्वेशन भी हुआ है।दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए बनाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए बनाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए बनाओ।यही वह कंसेप्ट है।उसमें वर्ल्ड की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, नए इनोवेशंस, नए प्रोजेक्ट्स, ब्रिज का बंदारा, रबर डैम, पुराने ब्रिज का कंवर्जन बंदारा में करने के लिए और वॉटर बॉडीज का पुनर्जीवीकरण, कुओं के लिए फिर से जल- संधारण आदि अनेक योजनाएं उसमें हैं और वर्ल्ड की सभी प्रैक्टिसिस को इकट्ठा करके वर्ष 2013 के प्लान का फिर से एक बार अध्ययन करने के लिए मैंने सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की है, जिसमें नए इनोवेशंस को लेकर अटल भू- जल योजना में डालेंगे और ये उन राज्यों के लिए जो डार्क जोन हैं, जहां वॉटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, वहां वॉटर कंजर्वेशन का कार्यक्रम यदि हम करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसका निश्चित रूप से उपयोग होगा।ऐसे और भी डिस्ट्रिक्ट्स थे, जहां पानी का लेवल नीचे गया है।वहां प्रधान मंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत 96 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लिए हैं और वहां भी इस प्रकार की कोशिश की जा रही है।सरकार इस काम के लिए सजग है और आप सभी का सुझाव लेकर सक्सेसफुल प्रैक्टिसिस का अंतर्भाव करके नई टेक्नोलोजी, नए इनोवेशंस को स्वीकार करके अटल भूजल योजना बनाएंगे।सरकार का विश्वास है कि ये प्रैक्टिसिस निश्चित रूप से वॉटर कंजर्वेशन के लिए उपयोगी होंगी।कुमारी शोभा कारान्दलाजे : महोदया, बहुत जिलों में बारिश नहीं होती है और नदियों में पानी भी नहीं है।इस वजह से कई राज्यों में पानी की कमी हो गई है।ऐसे जिलों में उपयोग किए गए पानी को साफ करके जमीन में वापिस डालने का काम किया जाना चाहिए।क्या केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना है, जिसके तहत उपयोग किए गए पानी को फिर से जमीन में जाने का रास्ता बनाया जा सके?श्री नितिन गडकरी : महोदया, वर्ष 2013 में जो रिपोर्ट मिली है, उसमें ऐसी कई जगहें आईडेंटीफाई करके अनेक सुझाव आए हैं, लेकिन वे सुझाव पर्याप्त नहीं हैं।जब मेरे सामने उनका प्रेजेंटेशन हुआ, तब विशेष रूप से महाराष्ट्र और तेलंगाना में जो नए- नए उपाय किए गए थे, उनमें समस्याओं का निराकरण नहीं था।मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि कर्नाटक के भी अच्छे सुझाव हैं, तो आप हमें दीजिए क्योंकि वर्ल्ड बैंक में छह हजार करोड़ रुपयों की अटल भूजल योजना जाएगी, उसमें हम सभी सुझावों को सम्मिलित करेंगे।मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जब हम नदियों को साफ करने के समय उसकी सिल्ट निकालते हैं, तो कुछ लोग कोर्ट में जाकर स्टे ले लेते हैं।इससे बाढ़ की समस्या सामने आती है और वॉटर कंजर्वेशन भी नहीं होता है।बाढ़ की समस्या को कम करने के लिए उस सिल्ट को निकाल कर पास में बाढ़ प्रोटेक्शन वॉल बनाते हैं।नदियों का खुलीकरण करने से वॉटर कंजर्वेशन होगा और उसकी वजह से
आस- पास के क्षेत्रों में वॉटर का लेवल बढ़ेगा।हमने पब्लिक डोमेन में वर्ष 2013 की रिपोर्ट सभी राज्यों को दी है।मैं सभी माननीय सदस्यों से आह्वान करता हूं कि यदि आपके पास भी अच्छे सुझाव हैं, तो हमें जरूर दीजिए।सभी सुझावों को अंतर्भूत करके जल संवर्द्धन के काम को प्राथमिकता देनी चाहिए।यदि मुझसे कोई पूछे कि देश की सबसे बड़ी समस्या कौन- सी है, तो मैं कहूंगा कि देश की सबसे बड़ी समस्या पानी की है और इसलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए समुद्र में जो पानी जा रहा है, उसे रोकना भी महत्वपूर्ण है।बरसात के पानी का 15 से 20 परसेंट पानी लेक और डैम में जाता है और 15 से 20 परसेंट वॉटर कंजर्वेशन होता है और 70 परसेंट पानी समुद्र में जाता है।मैं सम्मानीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि गोदावरी का 3300 टीएमसी पानी समुद्र में जा रहा है।पहली बार हमारी सरकार ने प्रधान मंत्री के नेतृत्व में योजना बनाई है और हम कोलावरम डैम बना रहे हैं और दो जगह हम ऐसा कर रहे हैं कि 1200 टीएमसी पानी को रोक कर गोदावरी नदी का पानी कृष्णा नदी में और कृष्णा नदी का पानी पेनार नदी में और पेनार नदी का पानी कावेरी नदी में जोड़ेंगे।कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना तथा आंध्रप्रदेश आदि राज्यों की पानी की समस्या सुलझाने के लिए युद्ध स्तर पर हम लगातार काम कर रहे हैं।SHRI PRATAP SIMHA: Madam Speaker, thank you very much for giving me this opportunity to put a question to our hon.Minister, Shri Nitin Gadkari ji and to get enriched.Whenever I listen to him, it is a learning experience for me.( Interruptions)
There is a National Water Policy which was formulated way back in 2012.Then, there is also a Central Ground Water Authority, which has given an advisory to all the States and the Union Territories.But we do not see any visible changes on the ground.In my opinion, rainwater harvesting should be made mandatory for all above- budget houses....( Interruptions)
Madam, recently, Sadhguru Jaggi Vasudev took out a nationwide rally for rivers.He covered 16 States and most of the Chief Ministers took part in the programmes.Sri Sri Ravi Shankar ji from Art of Living is also taking interest in river rejuvenation.He has got five simple initiatives like injection wells, recharge wells, boulder checks, water points and subsurface dykes.He is trying to rejuvenate the river streams.Madam Speaker, these private initiatives by the Isha foundation and the Art of Living are getting more credibility and more public support.Why do the hon.Minister not involve both these institutions for river rejuvenation programmes and for the benefit of the country?...( Interruptions)
SHRI NITIN GADKARI: Madam, though the policies of 2012 and 2013 in terms of water conservation are available, these are not adequate.What the hon.Member is suggesting is absolutely correct.There are successful experiments from the Isha Foundation and from the Art of Living in this regard.We have already appealed to all the Members of the House and, at the same time, to the people of the country that the Government is ready to accept all the innovative suggestions and innovative successful practices in this regard.I would like to inform the hon.Member that for this purpose our Department has decided to organize a Workshop related to water conservation and accept suggestions not only from the Members of the Parliament but also from all the social organizations, NGOs, institutions.We are also ready to accept all successful practices in the world in terms of water conservation.On the basis of that, we will formulate and finalize the policy.The Government is ready to accept all the successful experiments and suggestions in this regard.SHRIMATI APARUPA PODDAR : Thank you, Speaker Madam.Through you, Madam, I would like to ask the hon.Minister whether the Government is taking measures for preventing over- exploitation of groundwater for irrigation.What are the changes in the area under irrigation in past four years?I would also like to ask the hon.Minister whether the Government is thinking in terms of cloud harvesting because now in our country rain is uncertain and because of that farmers are facing a lot of problems.Has the Government any policy for cloud harvesting?Thank you, Madam.श्री नितिन गडकरी : स्पीकर महोदया, क्लाउड हार्वेस्टिंग पर अभी कुछ अध्ययन नहीं हुआ है।मुझे भी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है।सम्माननीय सदस्या इसके बारे में कुछ स्पेशिफिक सुझाव देंगी, जो सक्सेसफुल हुआ है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के आधार पर चर्चा करके हम उसकी नीति बनाएँगे।पानी का जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इसके बारे में मैंने एक सवाल पूछा था कि पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जिसके कारण पानी का स्तर नीचे गया, आपने स्टॉप किया, तो वहाँ के किसानों और आम लोगों को पानी कहाँ से लाना है।हमने उसमें यह तय किया है कि इंडस्ट्री के लिए रिसाइकल्ड वाटर यूज़ किया जाए, वाटर कंज़र्वेशन का कोई प्रोजेक्ट शुरू करें और वहाँ से पानी लें।लेकिन, जहाँ तक पीने के पानी के लिए कुआँ बनाने की बात है या किसानों को पानी देने की बात है, तो उसके लिए एनओसी की जरूरत नहीं है।ऐसे क्षेत्रों में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि वाटर कंज़र्वेशन के प्रोग्राम लें, नदियों और नालियों का खुलीकर करें।इसके साथ- साथ, कुओं के पुनर्भरण का कार्यक्रम भी करें, चेक डैम बनाएँ।मैं सड़क परिवहन का मंत्री हूँ अभी हमने यह आदेश निकाला है कि ब्रिज़ बनता है, तो हर जगह ब्रिज़ का बंधारा भी बनाया जाए ताकि उसके कारण दो- तीन मीटर पानी लगभग दस किलोमीटर तक रुका रहेगा।इससे वाटर कंज़र्वेशन भी होगा और आसपास के क्षेत्रों को पानी भी मिलेगा।पुराने ब्रिज़, जो काम में नहीं आ रहे हैं, उन पर रबर डैम लगाकर उनके लिए कुछ किया जा सकता है?उसके लिए भी नई टैक्नोलॉजी आई है।उसमें कम पैसे में, लगभग 1 करोड़ रुपये में अच्छे सॉल्युशन निकल सकते हैं।मैं सभी माननीय सदस्यों का आह्वान करूँगा कि वे ऐसे नए सजेशंस लेकर आगे आएं।जहां ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, यदि हम वहां कंज़र्वेशन करेंगे, तो वहां का वॉटर लेवल बढ़ेगा जिससे हम अपनी समस्या को सुलझा पाएंगे।इसके बारे में नए इनोवेशंस किए जा रहे हैं।इस संबंध में हमने सन् 2012 और 2013 की रिपोर्ट आने के बाद इसमें कुछ नए सुझाव भी स्वीकार किए हैं।वह रिपोर्ट एडिक्वेट नहीं है।उस रिपोर्ट में अन्य चीज़ें जोड़े जाने की आवश्यकता है।इसके लिए माननीय सदस्य जो भी सुझाव देंगे, हम उन सुझावों पर विचार करेंगे और वॉटर कंज़रवेशन को प्राथमिकता देंगे।माननीय अध्यक्ष : श्रीकांत शिंदे |मैं सभी यंगस्टर्स को मौका दे रही हूं, ताकि वे देश के भविष्य के बारे में सोचें।DR.SHRIKANT EKNATH SHINDE: Madam, most parts of India are blessed with more than sufficient rains, yet we experience water scarcity almost throughout the year....( Interruptions)
Our water table situation is also precarious thanks to uncontrolled extraction of ground water.Rainwater harvesting is the guaranteed way to fulfill the ever- increasing demand of water and also to increase the water table substantially in urban as well as rural areas.( Interruptions)
Over 80 per cent of rural India gets its drinking water from ground water.( Interruptions) Many reasons have contributed to fluoride and arsenic contamination....( Interruptions) More than 66 million people consume fluoridecontaminated water and about 18 million people consume arsenic- contaminated water....( Interruptions) Though the Government has been propagating rainwater harvesting, yet unfortunately, very little has been done to implement this policy....( Interruptions)
When I was trying for Zila Parishad schools to implement rainwater harvesting, the answer received from the CEO of the Zila Parishad was that they do not have any policy for rainwater harvesting and that they only have a policy for digging of bore- wells....( Interruptions)
Therefore, my question to the hon.Minister, through you, Madam Speaker, is this.Will the Government bring a National Policy on Rainwater Harvesting and also come out with any Central Scheme for implementing rainwater harvesting system in public places across the country?...( Interruptions)
श्री नितिन गडकरी : मैडम, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, वह बहुत अच्छा है।हमारे यहां एक कहावत है - " गांव का पानी गांव में, शहर का पानी शहर में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में" कंजर्व किया जाए ।इस तरह यदि पानी का कंज़र्वेशन होता है, तो इस दिशा में बहुत बड़ा काम हो सकता है।...( व्यवधान) इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं।सम्मानित सदस्य महाराष्ट्र से हैं।आपको पता होगा कि अन्ना हजारे जी और पोपट राव जी ने अनेक जगहों पर इसे पब्लिक मूवमेंट बनाया था।आज ऐसे ही पब्लिक मूवमेंट की आवश्यकता है।इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आह्वान करता हूं।इस विषय पर स्कूलों के संबंध में भी गाइडलाइन है।...( व्यवधान) यह गाइडलाइन है कि स्कूली बच्चों का उपयोग कर के जो पानी स्कूलों में इकट्ठा किया जाएगा, वह पानी स्कूलों में ही कंज़र्वेट होगा।हम रोड्स के बगल में ड्रेनेज बना रहे हैं।हम ये ड्रेनेज इस तरीके से बना रहे हैं कि उनमें पानी अंदर चला
जाए।अतः वॉटर कंज़र्वेशन के लिए भी एक पब्लिक मूवमेंट होना चाहिए |...( व्यवधान) इसके लिए गाइडलाइंस पहले से जारी हैं।हम इन गाइडलाइंस को नए सिरे से इश्यू करेंगे।इस संबंध में पब्लिक कैंपेन करने चाहिए।इसमें एन.जी.ओज़, सोशल ऑर्गनाइज़ेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनिवर्सिटीज़ आदि को भी शामिल किया जा सकता है।ईशा फाउंडेशन जैसे चैरिटेबिल ट्रस्ट्स और आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं भी इसमें शामिल की जा सकती हैं।इसके लिए मैं आप सभी का आह्वान करता हूं।जिन माननीय सांसदों के क्षेत्रों में पानी की स्केयरसिटी है, क्या वे अपने क्षेत्रों में इस मूवमेंट को चला सकते हैं?...( व्यवधान) ताकि घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, रोड का पानी रोड में, बगीचे का पानी बगीचे में और स्कूल का पानी स्कूल में कंज़र्व हो सके।यदि यह पब्लिक मूवमेंट बनेगा और इसमें लोगों का सहभाग होगा, तो वॉटर लेवल बढ़ेगा।यह विषय सरकार की प्राथमिकताओं में है।आपने कहा कि इसको मैंडेटरी कर के इस पर कानून बनाओ।इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि इस विषय पर कानून बनाने के बारे में दो मत हैं कि इसको मैंडेटरी बनाने के बजाए स्वेच्छा से यह एक पब्लिक मूवमेंट बने।मुझे इस बात की खुशी है कि काफी बड़े- बड़े रिलीजियस गुरू भी नदियों के लिए काम कर रहे हैं।...( व्यवधान) कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एन.जी.ओज़, चैरिटेबल ट्रस्ट्स एंव अनेक लोगों ने यह काम शुरू कर दिया है।मैं आप सभी माननीय सदस्यों से आह्वान करूँगा कि जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की वॉटर स्केयरसिटी की प्रॉब्लम है, वहां के सांसद इस विषय पर पब्लिक कैंपेन करें और लोगों को इस काम में सहभागी बनने हेतु भी प्रोत्साहित करें।मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि सरकार ऐसे उपक्रमों को पूरा सहयोग प्रदान करेगी।...( व्यवधान)
HON.SPEAKER: Please go back to your respective seats.SHRI JYOTIRADITYA M.SCINDIA: Madam, we are in a democracy.( Interruptions) Will the voice of the Opposition not be heard here?( Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : मैंने पहले कई बार बोला है कि आप सब क्यों तकलीफ उठा रहे हैं?मैं पहले ही बोल चुकी हूं कि चुनावी और आम सभाओं की बात करने के लिए allow नहीं करूँगी।( व्यवधान) ।श्रीमती ज्योति धुर्वे : महोदया, मैं आपसे यहां से बोलने की अनुमति चाहती हूं।मेरा प्रश्न पहली बार आया है, इसलिए आप मुझे दो प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिएगा...( व्यवधान)
महोदया, भारत में पहली बार पूरी मैजोरिटी के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनायी है, जिसके तहत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, जो सचमुच बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं,...( व्यवधान) उन्होंने स्वच्छ भारत के साथ ही स्वच्छ पेयजल का अनुठा कार्यक्रम चलाया है।इसके तहत ही यदि हम देखें तो पिछले तीन साल में हमने 14 राज्यों को फ्लोराइड मुक्त किया है।...( व्यवधान) यह बहुत ही गर्व की बात है और ऐसा देश में पहली बार हुआ है ।यह ऐतिहासिक कदम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उठाया है, यह मैं गर्व से कहना चाहती हूं ...( व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि ऐसा उल्लेखनीय कदम यदि पिछले 50-55 वर्षों में उठाया गया होता तो यह काम 14 राज्यों के बजाय 28 राज्यों तक हो सकता था।यही कारण है कि पेयजल में आज फ्लोराइड की मात्रा बहुत कम है।...( व्यवधान) हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से आते हैं, मैं भी मध्य प्रदेश से आती हूं और आप भी मध्य प्रदेश से आती हैं ...( व्यवधान) निश्चित ही इतना अच्छा काम होने के कारण मध्य प्रदेश में 0.171 परसेंट फ्लोराइड की मात्रा पानी में पायी जाती है।यह नहीं के समान है।...( व्यवधान) इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि फ्लोराइड इस स्तर पर लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है।...( व्यवधान) मेरा प्रश्न है कि 73 हजार 219 का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, वहां से हम कब तक इसको समाप्त कर लेंगे?...( व्यवधान)
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : महोदया, माननीय सदस्या ने जो चिंता व्यक्त की है, वह निश्चित रूप से वाजिब है।...( व्यवधान) हम सब जानते हैं कि पेयजल मनुष्य के जीवन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के माध्यम से लगातार यह कोशिश करती आ रही है कि राज्यों में लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले और पेयजल की गुणवत्ता बनी रहे ...( व्यवधान) इस दृष्टि से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत जो राशि राज्यों को उपलब्ध करायी जाती है, उस राशि में से 5 प्रतिशत राशि निश्चित रहती है, जो राज्य जल की गुणवत्ता, निगरानी और मूल्यांकन पर खर्च कर सकते हैं ...( व्यवधान) दूसरा, पिछले दिनों जब नई सरकार बनी तो प्रधानमंत्री जी इस बारे में चिंतित थे और उन्होंने इस बात को गम्भीरता से लिया और इसके कारण नीति आयोग आर्सेनिक, फ्लोराइड और गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक हजार करोड़ रुपया स्वीकृत किया ...( व्यवधान) हमारे यहां आर्सेनिक और फ्लोराइड से मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और राजस्थान ज्यादा प्रभावित हैं।अन्य राज्यों में इसका थोड़ा असर है, जिसका निश्चित रूप से प्रभाव और नुकसान उन क्षेत्रों को होता है ...( व्यवधान) एक हजार करोड़ रुपया इन दोनों
राज्यों में सतही जल की परियोजनाओं के लिए आबंटित किया गया है, जिस पर काम चल रहा है।...( व्यवधान) जल शुद्धिकरण की दृष्टि से पूरे देश में प्रांतवार लगभग 14 हजार बसावटें हैं, जहां पर लगभग 19 हजार जल शुद्धिकरण संयत्र लगाए गए हैं।...( व्यवधान) इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उपमिशन की भी शुरूआत की गयी है।इस गुणवत्ता उपमिशन के अंतर्गत आर्सेनिक और फ्लोराइड से जो देश भर की 28 हजार प्रभावित बसावटे हैं।.( व्यवधान)
उन पर पच्चीस हजार करोड़ रुपये आगामी 4 वर्षों में राज्य और केंद्र मिलकर खर्च करेंगे और निश्चित रूप से उसके परिणामस्वरूप देश में आर्सेनिक और फ्लोराइड शून्य हो जाए, यह सुनिश्चित करने का प्रयास भारत सरकार का है।श्रीमती ज्योति धुर्वे: महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न है कि मेरा जो संसदीय क्षेत्र है, उसमें पूरी तरह से वनवासी हैं, वह आदिवासी बाहुल्य है।इस कारण वहां पर एक वनवासी ब्लॉक में 20 परसेंट की मात्रा में फ्लोराइड पायी जा रही है।लेकिन प्रधान मंत्री जी और हमारे मंत्री जी के माध्यम से एक अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें हमारी नए प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना के अंतर्गत जो हमारे बड़े- बड़े माइनर और मीडियम डैम बन रहे हैं।इस योजना में यह क्लियर कर दिया गया है कि जितना पानी हम सिंचाई के लिए लेते हैं उसके साथ- साथ हम तीन और साढ़े तीन एम.सी.एम.पानी पीने के लिए भी खर्च करेंगे।फिल्टर्ड प्लान के तहत लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तक इस पानी को पहुंचाया जाएगा और इस प्रकार से शुद्ध पेयजल उस नगरीय सीमा, पंचायती सीमा और उस ग्राम पंचायत तक देने का जो प्रावधान किया गया है, हम इसके तहत भी फ्लोराइड के पानी को पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं।साढ़े तीन एम.सी.एम.का जो पानी होगा, उससे हम लगभग शुद्ध पेयजल उस गांव को पहुंचा सकते हैं।मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल यही कहना है कि क्या हम ऐसे डैम का निर्माण करके फ्लोराइड युक्त जो गांव हैं, वनवासी, आदिवासी गाँवों में ऐसे पानी को पहुंचाने का प्रयास करेंगे?श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष महोदया, मध्य प्रदेश में फ्लोराइड से प्रभावित बसावटों की संख्या बहुत कम है और माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार से जो राशि दी जाती है उसमें पांच परसेंट निश्चित है।उसके अंतर्गन उन योजनाओं को शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक बार पुनर्विचार करके राज्य से बात करके फ्लोराइड से प्रभावित बसावट की कोई योजना सबमिट कराएंगे तो हम उस पर विचार करेंगे।DR.BOORA NARSAIAH GOUD: I appreciate the Government' s initiative for supplying fluoride- free water in the country.But, in Telangana, my constituency is one of the highest fluoride- affected areas.Even today, lakhs of the people are
suffering from Skeletal Fluorosis and Dental Fluorosis.The people are only 2 ft.or 3 ft.high because of this problem.The fluoride problem is so acute.The fluoride content is high even in the breast milk of the mothers.In the crop, paddy, jowar, the same situation is there.It has been found after an extensive research.Elimination of fluoride only in drinking water cannot eliminate all the problems.Elimination of fluoride from irrigation and drinking water is the ultimate solution.I also thank Mr.Gadkari ji for taking the name of Telangana where we are rejuvenating 46,347 tanks and our Chief Minister has initiated the Mission Bhagiratha through which 1.16 crore households are getting clean tap water at the rate of 100 litres per person in rural area and 150 litres per person in urban habitations.Ours is the only State in the country which took this initiative.There was a plan to set up a fluoride research centre in my constituency of Choutuppal for which we have given five acres of land.I have taken this initiative.I want to request the hon.Minister to expedite that so that we can have a research institute there.It can be a role model in helping eliminate the problem of fluoride not only in my constituency, but also across the country.श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदया, पेयजल की दृष्टि से तेलंगाना राज्य ने बहुत ही अच्छा काम किया है।इन्होंने चालीस हजार करोड़ रुपये की लागत से हर घर को स्वच्छ पेयजल मिले, ऐसी योजना बनाई है और उसके लिए वह अतिरिक्त रूप से फंडिंग ले रहे हैं।मैं समझता हूं कि जब तेलंगाना सरकार की वह परियोजना पूरी होगी तो तेलंगाना सबसे अच्छा राज्य पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से होगा।जहां तक तेलंगाना में फ्लोराइड का सवाल है, हमने जो जल गुणवत्ता उप- मिशन बनाया है, उसके अंतर्गत 966 बसावटें तेलंगाना में हैं, जिनको 453 करोड़ रुपया दिया गया है और 300 करोड़ रुपया हम अभी और देने जा रहे हैं, जिससे तेलंगाना में अच्छा काम हो सके।श्री दिनेश त्रिवेदी: मैडम, अभी माननीय गडकरी जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि पानी की समस्या कितनी बड़ी होने वाली है, मैं समझता हूं कि यह आलरेडी हो गई है।पानी के साथ Environment is another very huge issue not only in the country but in the world.So, I have asked a very simple question and that is whether the target of generating 100 GW power through solar energy will be achieved in the year 2022 or not.Unfortunately, there was no specific answer.But if we look at the answer itself, it becomes clear that there is no way you can achieve this target.So, would it not be a proper thing to have a realistic target?Both in terms of investment and also in terms of capacity, it is just not possible.It is also very clear from the answer that at the moment the bids themselves are very low and there are multiple challenges.( Interruptions)
Madam, while it is laudable that we talk about Make in India, and I think we all would support that, we should also look at the cheap imports of the solar cells and the modules for solar panels.Will the Government consider giving enough importance to the indigenous industry so that we do not have to import anything related to solar energy manufacturing?...( Interruptions)
श्री आर.के.सिंह : मैडम, उत्तर में हमने कहीं नहीं कहा है कि हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पायेंगे, बल्कि हम अपना टारगेट अचीव ही नहीं करेंगे, उसे क्रॉस भी करेंगे।हमारा टारगेट 175 गीगावाट है, जिसमें सौ गीगावाट सोलर से है, जिसके बारे में आज यह सवाल पूछा गया है।अभी आलरेडी हमारी सोलर पावर की इंस्टाल्ड कैपेसिटी 16600 मेगावाट है।इसके अलावा इसी साल करीब 6500 मेगावाट और आने वाला है, यानी जो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, वह 13000 मेगावाट है, जिसमें से 500 इसी साल आ जायेगा तो इसी साल हमारा 16600 प्लस 6500 यानी कि 23000 मेगावाट के करीब हो जायेगा।इसके अलावा हमने तीन हजार मेगावाट का बिड कर दिया है, जिसका बिड अगले पांच- सात दिनों में आने वाला है।दिसम्बर में हम तीन हजार मेगावाट का बिड और करने वाले हैं, जनवरी में तीन हजार मेगावाट, फरवरी में पांच हजार मेगावाट और मार्च में 6 हजार मेगावाट का बिड करने वाले हैं।यानी कि इस साल हमारा कुल बिड 20600 हो गया।अगले साल हम 30 हजार मेगावाट की बिड कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग तीस हजार
मेगावाट का बिड कर रहे हैं।इससे हमारा सोलर का जो सौ मेगावाट का टारगेट है, वह हम क्रॉस कर जाते हैं।बल्कि इसमें हमने यह इनक्लूड नहीं किया है।इसके अलावा हम बीस हजार मेगावाट का बिड करने जा रहे हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से टाई अप करेंगे और दस हजार मेगावाट हम बिड करने जा रहे हैं, जो फ्लोटिंग सोलर करेंगे।ये सब इसमें इनक्लूडेड नहीं है।मैडम, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि उत्तर में कहीं नहीं लिखा है कि हम टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम टारगेट को क्रॉस करेंगे।यह एकदम बिल्कुल निश्चित है।.( व्यवधान) दूसरा, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इन इण्डिया के बारे में पूछा है ।...( व्यवधान) मैडम, हमारे यहां अभी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, वह करीब 8 हज़ार मेगावॉट की है और हमारी रिक्वायरमेंट तो बहुत है, एक साल में हमको 20-21 हज़ार मॉडल्स चाहिए।.( व्यवधान) इसलिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है, वह कुछ जो डॉमैस्टिक है और बाकी इंपोर्ट से मीट होती है।हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको कैपेसिटी लगानी है।..( व्यवधान) लेकिन यहां हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, उसके लिए हम दो पॉलिसी ले कर आए हैं, एक तो एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट हमारा ऑलरेडी फ्लोटिड है और एक पॉलिसी ऑलरेडी हमने कमेंट्स के लिए फ्लोट की है, उसके अंतर्गत जो एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट हमने जारी किया है, उसमें 20 हज़ार मेगावॉट का ऑर्डर हम ऐसी कंपनियों को देंगे, जो यहां मैन्युफैक्चरिंग करेंगी।.( व्यवधान) इसके अलवा जो हमारी पॉलिसी है, उसमें हम डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट रख रहे हैं, जिसमें सब्सिडी का तो प्रोविजन कर ही रहे हैं, इंट्रेस्ट सबवेंशन का भी प्रोविजन किया है तो यहां मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, यह हम लोग ले कर आएंगे और जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वह तो हम क्रॉस करेंगे ही और जहां तक कैपिटल इनवेस्टमेंट का सवाल है, हमको कैपिटल नहीं लगाना पड़ता है, हम टैरिफ पर बिड करते हैं, कैपिटल प्राइवेट सैक्टर लगाता है।...( व्यवधान)
SHRI DINESH TRIVEDI : I think there is some confusion.It is quite possible that I have not understood it.We are talking about 100 gigawatt and the answer is in megawatt.So, even if I take this......( Interruptions)
श्री आर.के.सिंह : मैडम, मैं इसके बारे में बता देता हूँ ।हज़ार मेगावॉट का एक गीगावॉट होता है।...( व्यवधान) अगर गीगावॉट की बात करें तो अभी ऑलरेडी हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 16.6 गीगावॉट है।...( व्यवधान) उसके अलावा 13 गीगावॉट का हमारा अण्डर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि साढ़े छह गीगावॉट इस साल आ जाएगा।...( व्यवधान) उसके अलावा हम तीन गीगावॉट का ऑलरेडी बिड कर चुके हैं, तीन का हम दिसंबर में करेंगे, तीन का जनवरी में करेंगे, पांच का फरवरी में करेंगे और छह का मार्च में करेंगे।...( व्यवधान) इसी तरह से अगले साल 30 गीगावॉट का करेंगे और उसके बाद के साल का 30 गीगावॉट का करेंगे, इसमें वह शामिल नहीं है, जो 20 गीगावॉट का प्रोडक्शन के साथ टाइ- अप किया गया है।तो गीगावॉट में यह उत्तर है।...( व्यवधान)
SHRI DINESH TRIVEDI: I do not want to indulge in that kind of an argument.I wish you all the success because it is good for the country.I will be totally with you.If we can achieve it, there is nothing like it.SHRI R.K.SINGH: It will happen.SHRI DINESH TRIVEDI: But it does not seem so.The other question is about the reliability of the grid itself because the resource of solar and wind, that is, renewable energy is not under your control; it is under the control of the nature....( Interruptions) When there is peak hour requirement, let us say at 6 pm, there is no Sun and there is not too much of technology to retain this kind of energy.( Interruptions) Germany is supposed to be very efficient.Even Germany is finding it very difficult to manage the grid....( Interruptions) So, my question, to be very short, is how you are going to manage the grid in efficient manner.Secondly, are you also thinking of shutting down other power plants, be it water supply or normal energy supply?Please let me know that....( Interruptions)
श्री आर.के.सिंह : मैडम, हम कहना चाहते हैं कि जहां तक ग्रिड मैनेजमेंट का प्रश्न है, उसके लिए हम अलग से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बना रहे हैं ।.( व्यवधान) पहली बात तो हमारा जो ग्रिड है, वह दुनिया के सबसे बड़े ग्रिड नैटवर्क्स में से एक है, जो कि करीब 03 लाख 80 हज़ार किलोमीटर का है।...( व्यवधान) हम अलग से ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं, एक बना रहे हैं इंट्रा- स्टेट और एक बना रहे हैं इंटर- स्टेट।...( व्यवधान) इस ग्रीन कॉरिडोर को बनाने के लिए हमारी योजना है 28 हज़ार करोड़ रूपये की, जिसमें से 15 हज़ार करोड़ इंटर- स्टेट के लिए है और 13 हज़ार करोड़ इंट्रा- स्टेट के लिए है ...( व्यवधान) दोनों में काम चल रहा है और इसके साथ ही साथ हम रिन्युएबल एनर्जी मैनेजमेंट सैंटर्स लगा रहे हैं, जो कि इसको मैनेज करेंगे।...( व्यवधान) जहां तक बैलेंसिंग की बात है, वे कह रहे थे कि बैलेंसिंग का सवाल है, जब सूरज नहीं रहता है या हवा नहीं रहती है तो आप कैसे उसको मेक- अप करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हाइड्रो की है, वह 45 हज़ार मैगावॉट है, यानि कि 45 गीगावॉट है।...( व्यवधान)
बैलेन्सिंग के लिए वह पर्याप्त है।...( व्यवधान) इसके अलावा गैस कैपेसिटी भी है और हमारी थर्मल कैपेसिटी भी है, तो बैलेन्सिंग में हमें कोई समस्या नहीं है ...( व्यवधान) हमारी टोटल कैपेसिटी आज के दिन में 330 गीगावाट है।बैलेन्सिंग समस्या नहीं है....( व्यवधान) ग्रिड मैनेजमेंट के लिए हम अलग से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बना रहे हैं, जो दुनिया में पहली बार बना रहे हैं ...( व्यवधान) जो दूसरे देश इसे देख रहे हैं, उन्होंने इसकी काफी सराहना भी की है।धन्यवाद।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : वैरी गुड ।स्वामी साक्षी महाराज जी ।...( व्यवधान)
डॉ.स्वामी साक्षीजी महाराज : महोदया, बहुत- बहुत धन्यवाद ।मैं तो सोच रहा था कि समय निकला जा रहा है।भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में बड़े ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं।...( व्यवधान) ऊर्जा के क्षेत्र में भी, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं।...( व्यवधान) हमारे ऊर्जावान मंत्री माननीय आर.के.सिंह साहब ने पूरी ऊर्जा के साथ बड़े विस्तार से उत्तर दिया है, मैं उसके लिए हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ।...( व्यवधान) समय को देखते हुए मैं एक बहुत छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ ...( व्यवधान) उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कितने मेगावाट संयंत्रों की स्थापना की गई है या की जा रही है...( व्यवधान) केन्द्र सरकार द्वारा सौर ऊर्जा हेतु कितने संयंत्रों का अन्य देशों से या चीन से आयात किया जा रहा है या किया जाने वाला है ...( व्यवधान) ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार घरेलू उपयोग और कृषि उपयोग के लिए क्या सब्सिडी देती है ...( व्यवधान)
श्री आर.के.सिंह : महोदया, उत्तर प्रदेश में आज के दिन में 503 मेगावाट की सोलर जनरेटिंग कैपेसिटी स्थापित है।...( व्यवधान) इसके अलावा बायोमास और को- जनरेशन से 1,933 मेगावाट की कैपेसिटी स्थापित है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बता दूँ कि उत्तर प्रदेश का जो रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन है, वह अपने ऑब्लिगेशन से काफी पीछे है।...( व्यवधान) उसको बढ़ाने की जरूरत है ...( व्यवधान)
दूसरा, माननीय सदस्य महोदय ने पूछा कि हम लोगों के इम्पोर्ट्स क्या हैं, तो एग्जैक्ट फिगर तो हम उनको दे देंगे, लेकिन अमूमन सोलर एनर्जी के लिए जो हमको संयंत्र की जरूरत पड़ती है, मॉड्यूल्स आदि, उसका बहुत छोटा भाग यहाँ बनता है।...( व्यवधान) करीब 80 प्रतिशत बाहर से इम्पोर्ट हो रहा
है।...( व्यवधान) अब उसी की यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम एक पॉलिसी ला रहे हैं ...( व्यवधान) जिसे हमने पब्लिक डोमेन में रखा है और उस पर कमेंट्स माँगे हैं और फिर उस पॉलिसी को लागू करेंगे।...( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कई सारी स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।मामले महत्वपूर्ण हैं।कुछ तो मैंने एलाऊ नहीं किए हैं और बाकी के लिए कोई स्थगन प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं है।अन्य अवसर पर ये मामले उठाये जा सकते हैं।इसलिए स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की गई है।PAPERS LAID ON THE TABLE
HON.SPEAKER: Papers to be laid on the Table.THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING ( COL.RAJYAVARDHAN RATHORE ( RETD.)): I beg to lay on the Table: (1) A copy of the Prasar Bharati ( Broadcasting Corporation of India) Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairman, Whole- time Members and Part- time Members ( Amendment) Rules, 2017 ( Hindi and English versions) published in Notification No.1022( E) in Gazette of India dated 17th August, 2017 under Section 34 of the Prasar Bharati ( Broadcasting Corporation of India) Act, 1990.[ Placed in Library, See No.LT 7829/16/17] (2) A copy of Notification No.S.O.3060( E) ( Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 15th September, 2017, making certain amendments in Notification No.S.O.302( E) dated 27th January, 2017 issued under sub- section (1) of Section 2 of the Sports Broadcasting ( Mandatory Sharing with Prasar Bharti) Act, 2007.[ Placed in Library, See No.LT 7830/16/17] THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY ( SHRI R.K.SINGH): I beg to lay on the Table:
(1) A copy each of the following papers ( Hindi and English versions) under subsection (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013: