SHRI THOTA NARASIMHAM ( KAKINADA): Mr.Deputy- Speaker, Sir, this Bill proposes an amendment to the Delhi Special Police Establishment Act.Our Party, Telugu Desam Party, supports this Bill without any change.( Interruptions)
HON.DEPUTY SPEAKER: The Parliamentary Affairs Minister has already said that this Bill would be passed tomorrow only.SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Let it be discussed tomorrow.HON.DEPUTY SPEAKER: He accepted and said that this Bill would be passed tomorrow and not today.He has asked the Members who want to speak on this Bill to speak today.SHRI THOTA NARASIMHAM : This Bill is very much necessary because the present CBI Director is retiring on 2nd December and we need to appoint a new Director.As of now, there is no Leader of Opposition.So, we need to bring this change in the original Act which will enable the Government to appoint a new CBI Director.Thank you very much......( Interruptions)
HON.DEPUTY SPEAKER: He already said that this Bill is not going to be passed today and it would be passed tomorrow.We will be allowing other Members to speak tomorrow also.We are not going to pass this Bill today.Today only those who are interested to speak will speak.( Interruptions)
HON.DEPUTY SPEAKER: Now, Shri Tathagata Satpathy.HON.DEPUTY SPEAKER: Shri Kharge ji, what do you want?SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Shri Venkaiah Naidu ji has said that this Bill would be passed tomorrow.Therefore, we can have a discussion on this Bill tomorrow and not today.Sir, we can take up this Bill tomorrow.If you are going to insist, we do not want to be a party to this.Therefore, we stage a walk out now......( Interruptions)
At this stage, Shri Mallikarjun Kharge, Shri Sudip Bandyopadhyay and some other hon.Members left the House.SHRI TATHAGATA SATPATHY ( DHENKANAL): Hon.Deputy- Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity.I am surprised that the speakers from the ruling alliance have considered it of no significance to pass this Bill which is probably containing totally seven to eight lines.It seems extremely innocuous.It looks like that it is just a passing phase and one should rush through it.But there is a saying in English " Birds of the same feather flock together." So, whether it be the Congress or the BJP, in the past four Lok Sabhas, I am not seeing much of a change in character or change in behaviour.Once they are in the Opposition, they scream and shout for justice.When they go over to the Government, they are as big a bully as is possible.Sir, CBI Director' s post is at stake.The whole country knows it.Thanks to a PIL filed in the Assam High Court we came to know how the organization, Central Bureau of Investigation has had an unnatural birth and because of that, today we stand here and discuss how its Director, an organization whose birth is at question, shall be nominated.The normal procedure was that the Director shall be nominated by a Committee consisting of three members Leader of the Opposition or now they are calling the Leader of the single largest opposition party, that is what is being cited as reason for the change, the Prime Minister and the Chief Justice of the Supreme Court.Today, there is no single Party that is capable of labeling itself as the main Opposition Party.Therefore, the Government is acting as if they have to make do with whatever is available.But, Sir, the dangerous part is in Section (2) which says: " No appointment of a Director shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a member in the Committee." That means, we are always behaving in an extremely knee- jerk motion.This House may pass this Bill today or tomorrow.Let us think about 10 years later.Ten years hence when another Government would be in power and other people would be Ministers, they will take it that in the absence of a Member in the Committee, they can go ahead; may be two people, may be one person, may
be the Leader of the House alone can go ahead and say that the other two Members were absent.It is an extremely dangerous thing.Sir, no time has been given to us to give amendments.I would suggest that the time should be allocated to give amendment; and let this be discussed threadbare because the CBI today, is an organisation that is being used by whosever happens to be in power.We had seen how the UPA had misutilised that organisation; you have yourself seen it in your State; and we are seeing, even in present days, why our colleagues from West Bengal and other parts of the country are worried.It is because the CBI is being used as an instrument of reeking vendetta on political adversaries.Sir, I would give one example.There was an incident in Nithari, about which people were amazed and shocked across the length and breadth of this country.Young small children were taken into a palatial home of two people.One was Pandher and the other one was Koli....( Interruptions) Yes, Koli was a servant.We all know how the kids were brutalized, how they were used as objects of desire, how they were butchered and how their limbs were cut off.There was blood everywhere.All circumstantial evidences were found.But unfortunately, the CBI, which was the investigating agency, let off the owner, who was rich and blamed the domestic help for all the crimes.That poor fellow is probably now waiting for the gallows.So, the CBI let us be very, very clear is not a divine organisation.Lately we have seen the outgoing Director, his kaarnaama, his whole drama.The whole nation has seen it as to how he met people seven- eight times in a day, how he had been meeting people -- who are indicted, whom his agency was supposed to be investigating till late at night at his home.Interestingly, Sir, on the Coalgate scam, the Supreme Court, towards the end of its judgment, has said that they will reserve their judgment because if they give their full opinion, it will damage the premier investigating agency of this country.This is what it meant.I
am not exactly quoting the words because I do not have it noted down with me.But this is what it implied.So, Sir, the Supreme Court has already cast an aspersion on the CBI.Then, it can fairly be assumed by the common man in this country that officials working in the CBI probably have their personal agendas and they are working with their eyes at someone else in the North Block or the South Block, who will please them, who will help them in their careers.And, to get those benefits, they will go out hunting they want.This is the mindset that is operating in the CBI.To counter- balance this, it is essential that we have this Committee, for sure.Let the leader of the largest Opposition party be a Member.We support that.We have no objections.But we vehemently, from the Biju Janata Dal, want to put it on record that the CBI is a highly corrupt organisation.Its motives are suspect.Its officers are generally very corrupt.Therefore, we are not willing to accept that by reason of any vacancy or absence of a Member in the Committee that this Bill should be passed.With these two words that ' as long as there is a vacancy or an absence' the nomination to the Director of the post of CBI should not be acceptable.HON.DEPUTY- SPEAKER: You made an observation which cannot be used like that.Therefore, those words will be removed.HON.DEPUTY- SPEAKER: To use it against the official, is not correct.SHRI M.VENKAIAH NAIDU: Thatagataji, please try to understand.Making a sweeping allegation against the entire organization is not advisable.request you to please modify your words.SHRI TATHAGATA SATPATHY: It is not my opinion.I am nobody.SHRI M.VENKAIAH NAIDU: When goes on record, it will be seen as if the entire organization is condemned.Yes, what you are saying is, there are apprehensions; there are criticisms also; and there were comments made even by the hon.Supreme Court also.So, while formulating a new law or taking steps to improve, we have to keep all these things in mind and try to make it as foolproof as possible.That is the effort.That is why, I want this discussion today and tomorrow also, if possible, so that we can get the best possible suggestions from various sections of the House and then we can move forward....( Interruptions) We have no problem.The problem is, there is an urgency because we have to fill up the vacancy of the Director before 2nd December.You cannot cripple an organization, that too, an organization which is investigating into many, many sensitive cases in the country.Some of them are being monitored by the highest court of the land.That is the background.Please try to understand.I am not rushing.I have told it already.I do not know why the leader of the largest Opposition party has not taken it positively.I wish he would have been here.He could have given his valuable advice.I hope that he will give tomorrow morning.It is not the question of per se we are trying to influence him by including the largest party.Today his party may be the largest party.Tomorrow, some other party or your party may become the largest party and that may become member in the Committee.But I do not want to say it.People of the country are better judges.They will decide.Sometimes, we were in the Opposition.Now they are in the Opposition.That is the position.We have to understand this.I am thankful to you for your support.SHRI TATHAGATA SATPATHY : The 2nd December date is not a power making date.You knew it in the last Session also.It could have been done.So,
pushing it through right now seems a little bit unadvisable.But please allow the amendment.My demand is, please allow the amendment.HON.DEPUTY SPEAKER: You have every right to move the amendment.You can move it.That is your right.SHRI TATHAGATA SATPATHY: The time is not there.How can I move it now?SHRI B.VINOD KUMAR ( KARIMNAGAR): Yes, we know the urgency of this Bill.It is a fact that the CBI Director is going to retire next week and we have to appoint a new CBI Director.The Statement of Objects and Reasons of this Amendment Bill says that naturally, as amended by the Lokpal and Lokayukta Act of 2013, the Delhi Special Police Establishment Act was amended and the Leader of the Opposition was a Member in the Committee which appoints the CBI Director.But in this House, in the Sixteenth Lok Sabha, we do not have an LoP because in democracy, we have seen that after 30 years a single largest party has come to power.After 1984 elec this is the first time where the BJP Party could win and form the Government.And this Sixteenth Lok Sabha does not have the Leader of the Opposition.Yes, we have to definitely amend this Act because the earlier amended Delhi Special Police Establishment Act did not mention about the nonavailability of the LoP.Hence, this amendment is necessary.On behalf of my Party, TRS Party, we are supporting this Bill.As said by my good friend, Mr.Tathagata Satpathy no appointment of Director shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a member in the Committee.I would request the Government to make such an amendment so that if there is some vacancy, then in the guise of not having a member, the Government, whichever Party may be in power, should not appoint the Director at its whims and fancies.So, I feel that there is some necessity for this clause.Let this clause be there but we can make some amendment so that the spirit of this amendment will continue.Hopefully, if there is time we will suggest some amendment tomorrow.श्री आर.के.सिंह ( आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।आज भी देश में कभी भी कोई संगीन मामला होता है, कोई करप्शन का मामला उठता है तो जनता से यही आवाज आती है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए।हमारे एक माननीय मित्र ने इस हाउस में पूरे आर्गनाइजेशन को जिस तरह से कंडेम किया, वह कदापि एक्सेप्टेबल नहीं है।न ही वह सच्चाई है और न ही वह उस आस्था को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहां की जनता की सीबीआई में है।आज भी वह आस्था उनके अंदर है।कुछ खराब लोगों के रहने के बावजूद संगठन के प्रति उनके अंदर आस्था है, जो यह दर्शाता है कि कुछ खराब लोगों के होने के बावजूद ज्यादातर लोग सीबीआई में अच्छे हैं, इसीलिए लोगों का इस संगठन पर विश्वास है।हमारे विद्वान कुलीग ने पूरे आर्गेनाइजेशन को कंडेम किया, मैं उससे बिल्कुल असहमत हूं।यही एक आर्गेनाइजेशन है, जिसमें लोगों का आज तक विश्वास टिका हुआ है।हम लोगों की जिम्मेदारी यह है कि हम लोग इस विश्वास को बनाये रखें और इसे मजबूत करें।इसी दृष्टिकोण से चेंजेज लाए गए।पहले एक चेंज आया, जिसमें यह व्यवस्था की गयी कि डॉयरेक्टर के एप्वाइंटमेंट के लिए पैनल एक कमेटी तैयार करेगी, जिसके अध्यक्ष सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे, बाकी दो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर उसके मेंबर्स होंगे।इसके अलावा कुछ और मेंबर्स होंगे, जो कि पैनल तैयार करेगी और उनसे सरकार एप्वाइंटमेंट करेगी।पहले यह व्यवस्था की गयी थी।इसे चेंज करके, 1946 में जो अरेंजमेंट्स थे, उसको चेंज करके यह व्यवस्था की गयी कि इसे कमेटी करेगी, जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हेड करेंगे।अब यह महसूस किया गया कि इसको और बाई- पार्टिसान किया जाए, इसको और ट्रांसपेरेंट किया जाए, इसको और न्यूट्रल किया जाए, इसीलिए यह व्यवस्था की गई कि जो कमेटी पैनल तैयार करेगी, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और जिसके सदस्य होंगे लीडर ऑफ अपोजीशन और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया |जिस समय यह प्रावधान किया गया, उस समय इस कंटिन्जेंसी को इमेजिन नहीं किया गया था कि कोई ऐसी भी स्थिति आएगी, जब कोई एक पार्टी के पास लीडर ऑफ अपोजीशन के रोल के लिए पर्याप्त संख्या नहीं होगी।यह इमेजिन नहीं किया गया था, इसीलिए यह डिफीकल्टी अभी आ गयी है।उसी डिफीकल्टी को हम लोग ओवर कम करना चाह रहे हैं।मैं समझता हूं कि इसमें सदन की पूरी सहमति है।हाउस के जितने लोग बोले, उन्होंने कहा कि इस पर हम लोगों की सहमति है, कोई दिक्कत नहीं है।कुछ लोगों ने सेकेंड अमेंडमेंट के लिए कठिनाई व्यक्त की है।उसमें यह प्रावधान है कि कोई एक मेंबर की एब्सेंस से सिलेक्शन vitiate नहीं होगा।उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसी व्यवस्था है, जो हर एक कानून में है।जहां कहीं भी कानून किसी कमेटी के द्वारा सिलेक्शन के लिए बना है, आप किसी भी कानून को उठाकर देखेंगे तो उसमें यह प्रावधान है कि उस सिलेक्शन कमेटी के किसी एक मेंबर की एब्सेंस के कारण वह सिलेक्शन vitiate नहीं होगा।यह प्रावधान अगर इस बार भी रहता तब भी एप्वाइंटमेंट में दिक्कत नहीं होती।एप्वाइंटमेंट में दिक्कत इसलिए हुयी, क्योंकि जिस समय वर्ष 2013 में लोकायुक्त कानून बना, उस समय सभी कंटिन्जेंसीज को विजुलाइज नहीं किया गया।जैसे कि इस कंटिन्जेंसी को विजुलाइज नहीं किया गया कि किसी पार्टी की इतनी संख्या नहीं होगी कि उसे लीडर ऑफ अपोजीशन की पोजीशन मिल सके।हर एक कंटिन्जेंसीज को विजुलाइज करके ही लॉ बनाना सम्यक होता है।उपाध्यक्ष महोदय, तीनों मेंबर्स कौन हैं?तीनों मेंबर्स में मात्र एक मेंबर सरकार के हैं, प्रधानमंत्री, दूसरे मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और तीसरे मेंबर लीडर ऑफ अपोजीशन या लीडर ऑफ दी सिंगल लार्जेस्ट अपोजीशन पार्टी इन दी पार्लियामेंट है।इसमें सरकार का एक ही मेंबर है।अगर बाकी दोनों जो सरकार के मेंबर नहीं हैं, उनमें से एक भी रहेंगे तब भी यह सिलेक्शन बाई- पार्टिसान होगा या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके के नॉमिनी रहें या लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजीशन पार्टी रहें तब भी सिलेक्शन बाई- पार्टिसान होगा।इसलिए लोगों का जो यह संशय है, लोगों को यह शक है कि सरकार अपनी च्वाइस ही बुलडोज करेगी तो यह शक निर्मूल है, इसका कोई आधार नहीं है।महोदय, जैसा कि हमने कहा है कि ये दोनों ही अमेंडमेंट्स बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल आवश्यक हैं।दोनों अमेंडमेंट्स की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्योंकि यह जो कंटिन्जेंसी आज अराइज किया है, उसे विजुलाइज पहले नहीं किया गया था।उस समय आपको याद होगा, जिस समय लोकायुक्त बिल पास हो रहा था, तब कितना टू एंड फ्रो हो रहा था, तब सम्भवतः यह हो सकता है कि उसमें यह कंटिन्जेंसीज मिस कर गया हो।उसी को हम लोग अभी करेक्ट कर रहे हैं।मैं समझता हूं कि इसको पास करने में, इस हाउस को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।उपाध्यक्ष महोदय, अर्जेन्सी के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, वह स्पष्ट है कि अर्जेन्सी क्यों है?जो भी अप्वाइंटमेंट हो, वह बिल्कुल तरीके से होना चाहिए और उसी के लिए यह सरकार आगे बढ़ रही है।इसलिए यह अर्जेन्सी है।श्री दुष्यंत चौटाला ( हिसार) : महोदय, सरकार द्वारा आज दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना ( संसोधन) विधेयक 2014 लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं।आज संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के पास जो जरूरी आंकड़ा होना चाहिए, वह नहीं है।सरकार यह प्रस्ताव लायी है कि जहां लीडर ऑफ अपोजिशन न हो, वहां लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को सी.बी.आई.के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए आधिकारिक मेम्बर बनाया जाए।हमारी पार्टी उसका स्वागत करती है।दूसरी ओर सरकार द्वारा एक और प्रस्ताव लाया गया कि डायरेक्टर के अप्वाइंटमेंट के अंदर अगर कोई मेम्बर की पोस्ट वैकेन्ट हो या मेम्बर न हो तो उस पोस्ट को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, मेरे ख्याल से सरकार को इस मुद्दे को दोबारा देखना चाहिए क्योंकि जब विपक्ष का मेम्बर वहां नहीं होगा और डायरेक्टर की नियुक्ति की जाएगी, जिस तरह सत्पथी जी ने कहा था, मैं उसका स्वागत करता हूं।सरकार को इस पर विचार- विमर्श करना चाहिए और दोबारा अमैंडमेंट ला कर, अगर कोई मेम्बर नहीं आते हैं तो मेरे हिसाब से उस मेम्बर की जगह उसका कोई रिप्रजेंटेटिव वहां आ कर या उसकी जगह कोई प्रॉक्सी वोट डाल पाए, जिसके तहत डेमोक्रेसी के अंदर जो अधिकार है वह सबको मिलना चाहिए।मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि इस पर विचार- विमर्श कर, उस वोटिंग के अंदर, किसी रिप्रजेन्टेटिव को वहां पर आने का मौका दिया जाए, क्योंकि जो सी.बी.आई.है, मुझे लगता है कि हमारे देश की सबसे प्राइमेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है।मगर, पिछले अनेक वर्षों से हम पॉलिटिकल प्रेसर के अंदर ऑपोजिशन के ऊपर सी.बी.आई का दुरुपयोग देखते आए हैं।मेरे ख्याल से अप्वाइंटमेंट के अंदर ऑपोजिशन का जो रोल है, वह बड़ा अह्म है।कहीं न कहीं ऑपोजिशन का भी बराबर हक उसके अप्वाइंटमेंट में होना चाहिए।आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।श्री हरीश मीणा ( दौसा) : महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संशोधन पर बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।यह संशोधन लाना कानूनन आवश्यक था, वर्तमान में जो चुनाव हुए उसमें ऐसी स्थिति बनी कि एल.ओ.पी.की पोस्ट खाली रह गई जिसका श्रेय भारत की जनता को जाता है।महोदय, हमारी एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था तभी सफल होती है, जब पार्टिसिपेटेड गवर्नेस होता है।वर्तमान कानून के मुताबिक बिना संशोधन के, बिना एल.ओ.पी.को भी नियुक्ति हो सकती थी, चूंकि हमारी सरकार की इस व्यवस्था की साख बनानी है, इस संशोधन की साख बनानी है, इसके लिए आवश्यक था कि प्रजातंत्र में चाहे छोटा ही दल हो, चाहे कितनी भी छोटी आवाज हो उसको भी सुनना चाहिए।इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी यह संशोधन लायी है।एल.ओ.पी.का पद नहीं होते हुए भी, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसकी इसके डिसिजन मेकिंग में साझीदारी हो।इसका यह फायदा होगा?उस पद की गरिमा बढ़ेगी, उसकी क्रेडिब्लिटी बढ़ेगी और जनता में विश्वास की भावना बढ़ेगी।महोदय, यह आरोप लगाया गया है कि इसको जल्दी में लाया गया है।यह जल्दी में नहीं लाया गया है।परिस्थिति ऐसी बनी कि वर्तमान सी.बी.आई.डायरेक्टर 2 दिसम्बर को रिटायर हो रहे हैं, इससे पहले सरकार को नियुक्ति करनी थी।नियुक्ति करने के लिए यह संशोधन आवश्यक हो गया था।मैं मानता हूं कि सरकार के हित में, जनता के हित में और जनता का विश्वास प्राप्त करने के हित में यह महत्वपूर्ण कदम है।इसका हमें और आप सब को मिल कर समर्थन करना चाहिए।महोदय, मैं मानता हूं कि इस कार्य से ऐसा नहीं लगे कि एक पार्टी विशेष ने, सत्ताधारी दल ने, अपने बल संख्या के दम पर इसको पास करवा लिया।हम यह चाहते हैं कि इस संशोधन के मार्फत इस डिसिजन में हर पार्टी का और खासतौर से जो सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है उसका भी योगदान हो ।आपने मुझे इस पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।DR.BOORA NARSAIAH GOUD ( BHONGIR): Sir, thank you very much for giving me this opportunity.You know pretty well, and all of us know pretty well that CBI is a very premier institute, and of- late the post of Director, CBI has become very controversial in view of the recent observation of the Supreme Court and also in view of the various acts of commissions / omissions of the present Director.15.01 hrs ( Shri Hukmdeo Narayan Yadav in the Chair)
This august House knows pretty well that this issue is more important for the last two Lok Sabhas, namely, 14th Lok Sabha and 15th Lok Sabha.BJP, the Party in Government now, has alleged many times that CBI has become an alliance partner of the Congress Party.I am sure that everybody remembers this.In fact, it was not named Central Bureau of Investigation, but it was nick- named as Congress Bureau of Investigation, and using the CBI, various Parties were threatened, forced and cajoled so that they support a particular Government.This is a fact.I am not talking politics.I am talking about the facts, which BJP itself has brought to the notice of this august House many times.To an extent, it is true that the CBI was manipulated by the Party in power for their political needs, and it is
Now, we appreciate the BJP for bringing amendments because as per the Lokpal Act there are three Members, that is, the Leader of Opposition, PM and the Chief Justice, and all these nominees should be there.We appreciate the BJP that in spite of having majority, as there is no Leader of Opposition, they have now suggested an amendment that any Leader who is the Leader of the largest Opposition Party takes the place of the Leader of Opposition.This is well appreciated, and we definitely thank the Government for bringing this amendment.Mr.Satpathy, a senior Member, and also my colleague Mr.Vinod has brought to our notice about the second amendment that in the absence of one
Member among the three, the CBI Director can be appointed and it shall not be questioned by anybody even by the rule of law.What is the spirit behind having these three Members?The spirit does not mean that the three Members have to have unanimous opinion.Even on earlier occasions, if I am not wrong, BJP sometimes dissented about the CBI Director, but still the UPA Government at that time appointed him.If I am not wrong, Shrimati Sushma Swaraj had then written a dissent note at that time.So, the same thing should be here also.I was not in politics at that time, but I was observing.My request is that they should be magnanimous.If somebody does not come wilfully, then it is a different thing.Suppose, the Leader of Opposition or in his place the Leader of the single- largest Party does not come, then they should be given adequate chance say a maximum of 3 times and that amendment should be there.I do not think that any responsible Member of the Opposition will not come wilfully, but if adequate opportunity is given and if by any chance they still do not take their responsibility seriously, then the second- largest Party Leader at least should be given a chance so that it should be above suspicion.It is said that the Caesar' s wife should be above suspicion.Similarly, the appointment of the CBI Director is important and significant not only function- wise, but even spirit- wise also it is important because it is a PanIndian organization, especially, in difficult times when issues like black money and many other issues are there.Some Party was making a different issue, but we know what exactly is behind it because there is CBI.Suppose, the CBI Director is appointed without the consent or without the presence of the Opposition Member whether it is the Leader of Opposition or Leader of the single- largest Party or second- largest Party -- then it will send a very bad impression.It will send a bad signal.Therefore, I would request you to look into this suggestion.We are not against the BJP moving this Amendment Bill.We appreciate it for the same.However, this Bill requires a little amendment as it is in the interest of the nation as also in the interest of the CBI.Big lawyers are sitting
over there.Shri Ravi Shankar Prasad is an eminent lawyer and he knows pretty well that this little amendment that I am proposing is in the interest of the country as well as of the CBI.I would request the Government to take up this little amendment.After due consultations, they can incorporate the necessary changes in the amendment and then pass it as and when the Government wants it.Definitely, we have to pass it before 2nd of December as we have to have a new CBI Director by that time.डॉ.संजय जायसवाल ( पश्चिम चम्पारण) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत- बहुत धन्यवाद ।मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार यह अमेंडमैंट बिल लायी।यह केवल बिल की बात नहीं है, बल्कि प्रजातांत्रिक संस्थाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कितना विश्वास है, यह भी इंगित करता है।मुझे पिछली लोक सभा की एक घटना याद है, जब सीवीसी का चुनाव हो रहा था।उस समय एक विवादास्पद व्यक्ति को सीवीसी बनाने का प्रयास किया जा रहा था।उस समय लीडर ऑफ आपोजिशन माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने उसका विरोध किया था ।वह विरोध बाकायदा दर्ज किया गया था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गयी।उसका नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा उस सीवीसी को निष्कासित किया गया, जो लोकतांत्रिक संस्था और लोक सभा के लिए शर्म की बात है।उसके बाद हमने सीबीआई डायरेक्टर का मामला देखा।उसमें भी हमारी माननीय एलओपी ने अपनी नाराजगी शो की थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बनाया गया।जिस तरह से 2जी स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, वह सभी संस्थाओं के लिए बहुत ही शर्मनाक है।मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी का बेहद आभारी हूं कि उन्होंने पूरी तरह से इस लोकतांत्रिक संस्था पर विश्वास किया है।अगर एलओपी नहीं हो सकते तो उनके बदले जो भी बड़ी विरोधी दल की पार्टी हो, उसका सदस्य लेने का उन्होंने निर्णय किया है।इसके लिए कोई बाध्य नहीं था, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि पिछली सरकार में यह परम्परा रही है कि बिना एलओपी की मर्जी के बिना किसी को भी नियुक्त कर दो।लेकिन हम चाहते हैं कि सभी दलों को पूरी तरह से कांफिडेंस में लेकर बात करें, चाहे कोई भी इश्यू हो।अभी आपने खुद देखा कि यहां पर काले धन पर चर्चा हो रही थी, जिस पर हमारे मंत्री चर्चा के लिए तैयार थे लेकिन विरोधी दल तैयार नहीं हुआ।जब उन्हें शामिल होने की बात है, क्योंकि इतने दिनों से स्पीकर महोदया से बोला जा रहा था कि एलओपी बनाया जाये, बाकायदा अटार्नी जनरल का मंतव्य इस पर आ गया कि वे एलओपी नहीं बन सकते, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है।अगर जनता ने उन्हें रिजेक्ट किया, उन्हें विरोधी दल के लायक भी नहीं समझा तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।उनका दस वर्षों का जो घोटाला है, जो उनका कार्यकाल है, वह उसका जिम्मेदार है।इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह एक बहुत अच्छा कदम है।अगर किसी लोकतांत्रिक संस्था के निदेशक की नियुक्त होनी है, तो सभी दलों को विश्वास में लेकर किसी गैर विवादास्पद व्यक्ति को ही बनाना उचित है।हम यह भी अनुरोध करेंगे कि आज भी विरोधी दल ने बायकाट किया और जब सत्ता में थे तब भी वे हर चीज बुलडोज करते थे।मुझे लगता है कि इनकी
मानसिकता ही ऐसी बन गयी है कि कोई भी अच्छा काम न हो, चाहे वह अच्छा काम उनके पक्ष में ही क्यों न हो।मुझे लगता है कि इसीलिए आज वे संसद से बायकाट कर गये।उसके बावजूद भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने इतना बड़ा दिल दिखाया है और कहा कि वोटिंग आज नहीं होगी।इसके लिए मैं सबके प्रति बहुत आभारी हूं।मेरा यह कहना है कि चाहे कोई भी संस्था हो, सबको साथ लेना चाहिए, लेकिन सबका विश्वास लेने के लिए उनकी भी आवश्यकता है।आज माननीय स्पीकर महोदया कह रही हैं कि आप जिस विषय पर बहस कराना चाहते हैं, उस पर हम बहस कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे शोर मचा रहे हैं।इस तरह से कोई भी लोकतांत्रिक संस्था नहीं चल सकती है।इसलिए यह बहुत जरूरी है कि वे आयें और संसद की कार्यवाही में भाग लें।हमारी सरकार उनकी हर बात सुनने के लिए तैयार है।वे जिस चीज पर बहस कराना चाहते हैं, उस बहस के लिए हम तैयार हैं।यह उनके लिए एक मौका है कि उनके जो प्रतिनिधि हैं, सीबीआई डायरेक्टर, जिनका कार्यकाल 30 तारीख को खत्म हो रहा है और 2 तारीख को नयी नियुक्ति होनी है, उसमें उनकी भी बात रखी जाये।एक मैसेज जाए कि कोई निर्विवाद व्यक्ति बने, सीवीसी की पिछली बार की तरह घटना न हो कि इन्होंने जबरदस्ती किसी को बना दिया, इसके बाद घोटाले में पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने निकाल बाहर कर दिया।मेरा अपोजिशन के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने विचार रखें।हमारी सरकार उनके हर विचार सुनने और उनकी हर बात को एकोमोडेट करने को तैयार है।हम चाहते हैं कि इस देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सभी का आदर और सम्मान हो ।कालेधन का इतना शोर मच रहा है, अगर सीबीआई का डायरेक्टर ही ठीक से नहीं बन पाएगा तो कालेधन की जांच कौन करेगा?मुझे लगता है कि ये डरे हुए हैं कि कहीं कालेधन की जांच में ऐसे नाम न आ जाएं जिससे इनको दिक्कत हो जाए।ये इसीलिए शोर मचाना चाहते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते हैं।इसी कारण से ये बायकॉट कर रहे हैं ताकि कुछ ऐसा हो जाए कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति न हो और सीबीआई टीम स्विट्जरलैंड न जा सके, जिससे पूर्व सरकार द्वारा और कुछ खास लोगों द्वारा किए गए काम में उनके नाम सामने न आ सकें।मेरा सदन से अनुरोध है कि इस बिल पर सब मिलकर साथ दें ताकि देश में किसी भी उच्च संस्था का डायरेक्टर का पदाधिकारी सबकी मर्जी से बने, निर्विवाद बने।कांग्रेस के राज में, यूपीए के राज में जिस तरह के घोटालेबाज लोगों को इस तरह की पोस्ट दी गई, हमारी सरकार इसे नहीं दोहराने को कृतसंकल्प है, लेकिन आज भी उनकी मंशा शंका में है।जिस तरह से ये सीबीआई के डायरेक्टर की पोस्टिंग रोक रहे हैं।ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी अच्छा व्यक्ति संवैधानिक पद पर रहे क्योंकि शरीफ व्यक्ति के संवैधानिक पद पर रहने से सबसे ज्यादा इन्हीं को तकलीफ होने जा रही है।आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं।श्री अरविंद सावंत ( मुम्बई दक्षिण) : माननीय सभापति जी, आज यहां दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाबलिशमेंट बिल लाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं।इस देश के हर व्यक्ति को लगता है जब भी कोई बड़ा गुनाह होता है जब उसका समाधान नहीं होता है तब एक ही संस्था है जिस पर विश्वास किया जा सकता है।वह है सीबीआई।सीबीआई के पास जांच के लिए जाए और सीबीआई जांच करती है।सीबीआई की जांच के निर्णय पर लोग विश्वास करते हैं।हाल ही में जो हालत सीबीआई की हुई है, everybody ridicules CBI.Not only they criticize, they ridicule CBI.To the extent, once the Supreme Court has also ridiculed CBI.यह जो बात हुई, हमारे दोस्त ने क्रिटिसाइज किया है, बुरा लगा होगा कि स्विपिंग क्रिटिक्स नहीं करना चाहिए था, ठीक है, The fact remains fact.क्यों हुआ।ऐसी स्थिति में हाल ही में सीबीआई के डायरेक्टर थोड़े समय में रिटायर होने जा रहे हैं।हम उनकी जगह किसी को नियुक्त करना चाहते हैं।संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ( श्री रवि शंकर प्रसाद) : मैं इन्टरवीन नहीं करना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को रिडिक्युल किया है, मेरा कहना है कि यह सच्चाई नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक डायरेक्टर के कारण सीबीआई की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, सीबीआई संस्था का हम सम्मान करते हैं इसीलिए उन्होंने रीज़न्स नहीं दिया।मेरे ख्याल से आप इसका ध्यान रखें।SHRI ARVIND SAWANT : The reading between the two lines was that they did not even appreciate the role.For whatever has happened, the Supreme Court did not appreciate it.Let it be very clear.I do remember that what they had said.I do not know the verbatim what the hon.Supreme Court had said but I do remember that there was something which it was reading between the lines and they wanted to criticize the functioning of the CBI.But then, we too were criticizing the CBI that time.We were together while criticizing the CBI at that time.Right now, I welcome this Bill because the new appointment has to be done in due course of time and also the clause which is saying that there should be two members from the Government and one from the Opposition.As the Opposition Leader is not there, I really welcome this idea.We have shown a big heart for that.Let the biggest party representative be there.In that case also, the second clause is little dangerous.No appointment of Director shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a Member in the Committee.There lies the problem.If that Leader from the Opposition or the Leader of the largest party remains absent or deliberately remains absent, I do agree that the Government cannot go on waiting for that.But they should be made responsible?How can they run away from this?They also cannot run away.My colleague has already said that if they do not want to come, then let the Party, which is the second largest, should come.It may look ridiculous definitely.But then what is to be done?Let them come and say that they are also committed for this Bill.We also take the onus of it.We also take the responsibility that we will be there while participating in the process of appointment of the CBI Director.They should not go on criticising this outside the House.They are being given liberty to speak in the House, be the party to this Bill.Whatever they want to say, let them say it on the floor of the House.But they are not saying.That apprehension is there in the mind.I request the Government to come clear on this as to what will be the situation in that case.I would like to know whether the Government will take a decision and the critics will be there outside the floor of the House.That much clearance I need from the hon.Minister.I would whole- heartedly support this Bill.I welcome this Bill for appointment of the CBI Director.डॉ.जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, मैं बड़े ध्यान से आदरणीय सदस्यगण के विचार सुन रहा था।आदरणीय मेघवाल जी, सतपथी जी, विनोद कुमार जी, आर.के.सिंह जी, दुष्यंत जी, मीणा जी, बोरा जी, संजय जी तथा सावंत जी के विचार मैंने सुने।अच्छा लगता, यदि कांग्रेस के साथी भी यहाँ पर रहते।एक बात जो थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, जो आदरणीय सदस्यगण के ध्यान में भी आ जाए, वह यह है कि वास्तव में यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार द्वारा ही लाया एक प्रावधान है, जिसमें थोड़ा- सा संशोधन और सुधार करने का यह प्रयास है।जैसा कि कहा जा रहा था कि बुलडोजिंग हो रही है या कुछ इस प्रकार का हो रहा है, ऐसा नहीं है।आपको जो पत्र दिया गया है, वह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।You see the Delhi Police ( Establishment) Act, 1946, as amended by the Lokpal and Lokayukta 2013 Act, (1) of 2014.पिछली सरकार द्वारा यह संशोधन लाया गया था, परंतु शायद उस समय कांग्रेस के मित्रों को यह कल्पना नहीं थी कि चुनाव के बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि कोई विपक्षी दल नहीं रह पाएगा या उनका गणित उस प्रकार का नहीं रहेगा that they qualify to be recognised as an Opposition Party.उस कारण से एक तकनीकी दुविधा उत्पन्न हो गयी।जैसा कि कहा गया कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति भी अब शीघ्र होनी अनिवार्य है।वे 2 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।इसलिए, इस विडंबना को दूर करने के लिए सब के साथ परामर्श करके और कानूनी सलाह लेकर यह निष्कर्ष निकाला गया।इसका एक विकल्प हो सकता है कि सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को ही लीडर ऑफ अपोजिशन स्वीकार कर लिया जाए ताकि यह तीन सदस्यों का जो प्रावधान है, उसकी पूर्ति की जा सके।कुल मिलाकर इस पर सभी सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा आभास हो रहा है।चूंकि इस पर चर्चा तो कल होगी, जैसा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने कहा है कि जिस प्रकार से एक सदस्य के न होने पर भी बैठक हो सकती है और नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है, उसमें यह कभी अनुमान न किया जाए और इस प्रकार का विचार न आए कि जानबूझकर इसलिए यह प्रावधान करने का प्रयास हो रहा है कि यदि एक सदस्य न हो तो दो सदस्यों की उपस्थिति में यह सरकार अपनी इच्छानुसार या अपनी मनमानी से इस प्रकार की नियुक्ति कर देगी।बहुत कल्पना करके यह विचार किया गया है।मान लीजिए कि किन्हीं कारणों से कभी कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वहाँ एक सदस्य उपस्थित नहीं रह पाता है, जैसा कि प्रावधान है कि तीन सदस्यों में से प्रधानमंत्री हैं, नेता विपक्ष हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं।उस स्थिति में भी, चूंकि सभी ने इस बात को स्वीकारा कि सीबीआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है we cannot leave it in suspension and we cannot delay it unduly the process of appointment.इसलिए इसे उस नीति से और उस विचार से किया गया।अब चूंकि यह चर्चा कल भी जारी रहनी है, बहुत अधिक बोलना इस समय उचित नहीं होगा, परंतु लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर करते हुए, मैं यही अनुरोध करता हूं कि चूंकि आज विपक्ष के अधिकतर सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं, इसलिए यह उचित नहीं होगा कि that we press for the passage of this Bill.We would be ready to continue with the discussion tomorrow.माननीय सभापति : इस विषय पर कल चर्चा करने के बाद पारित करेंगे।INDIAN INSTITUTES OF INFORMATION TECHNOLOGY BILL, 2014
HON.CHAIRPERSON : Item No.12B.Hon.Members, before I call Shrimati Smriti Zubin Irani, hon.Minister of Human Resource Development, to move motion for consideration of the Indian Institutes of Information Technology Bill, 2014, I have to inform the House that hon.Minister vide communication dated 24th November 2014 has intimated that the President having been informed of the subject matter of the Indian Institutes of Information Technology Bill, 2014 recommends to the House the consideration of the Bill under article 117(3) of the Constitution.माननीय सभापति : इस पर बहस के लिए दो घण्टे समय निर्धारित है, यदि सदन की सहमति हो, तो इसके लिए दो घण्टे समय दिया जाए ।कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।माननीय सभापति : सदन की सहमति है।माननीय मंत्री जी, आप बोलिए ।मानव संसाधन विकास मंत्री ( श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी) : सभापति महोदय, I beg to move":
महोदय, राष्ट्र के नवनिर्माण में इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक अहम भूमिका निभाएगी, इस बात पर किसी को न संदेह है, न इन्कार है।आपके माध्यम से मैं सदन से निवेदन करना चाहती हूं कि इस बिल के
माध्यम से इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम में इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी को इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में घोषित करने का हमारा प्रयास है।डिलॉयट की एक रिपोर्ट है, जिसके अंतर्गत इस संभावना को व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2020 तक भारत का इलेक्ट्रानिक्स इम्पोर्ट बिल भारत के ऑयल इम्पोर्ट बिल से भी ज्यादा होगा।इसलिए इस बात की दरकार है कि हम अपनी आईटी हार्डवेयर कैपेसिटी को स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन्स, जो बिल के तहत आते हैं, बढ़ाएं।आपके माध्यम से मैं सदन के सामने यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस बिल पर चर्चा कर, इस बिल को पारित कर इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी को डिग्री देने की मान्यता प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद यह सदन इन चारों संस्थानों को दे।प्रधान मंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का एक सपना देखा था, वह सपना तभी साकार होगा जब हम नई नॉलेज के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को सशक्त करेंगे ताकि वे डोमेस्टिकली एवं इंटरनेशनली ग्लोबल स्टैंड्डर्स की नई शिक्षा का संचार कर सकें और साथ ही हम मैनपावर तैयार कर सकें।इसलिए डिजिटल इंडिया के सपने को सशक्त करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए मैं इस सदन से एक बार फिर निवेदन करती हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के इस बिल पर अपने विचारों को व्यक्त कर इसे पारित करने में अपना योगदान एवं समर्थन दें।HON.CHAIRPERSON: Motion moved:
श्री जगदम्बिका पाल ( डुमरियागंज) : महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक, जिसके उद्देश्य एवं कारणों को माननीय मंत्री जी ने रेखांकित किया है, पर बोलने का अवसर दिया है।आज के परिवेश में पूरे विश्व के सामने जिस तरह से इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, उस समय आवश्यकता यह है कि हम वर्ष 2020 तक इसको अग्रणी दिशा में ले जा सकें।इस संबंध में यह विधेयक लाया गया है।मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि वर्तमान समय में जो चार आईआईआईटी हैं, जिनमें से इलाहाबाद में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्वालियर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान और कांचीपुरम में सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान हैं।ये चारों संस्थान अभी अलग- अलग अधिनियमों एवं संस्थानों द्वारा संचालित होते हैं।पहली बार इस सरकार का प्रयास है कि हम इन संस्थानों को एक एक्ट के अंतर्गत लाकर उनके लिए विधान बना सकें और इन संस्थानों को इतना मजबूत कर सकें कि जिस तरह से आज पूरी दुनिया में हमारे आईआईटी और आईआईएस की पहचान बन चुकी है उसी तरह से भविष्य में आईआईआईटी की भी पहचान पूरी दुनिया के फलक पर स्थापित हो सके।इस दिशा में सरकार ने पहल की है।इस पहल के पीछे उद्देश्य यह है कि जब हम आईआईआईटी की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि कांचीपुरम को हमने 20.6.2011 को अध्यादेश के माध्यम से बनाया लेकिन इस सदन में वह विधेयक के रूप में पारित नहीं हो सका, फिर भी संस्थान की स्थापना हो गयी।आज किसी संस्थान को अगर हम विश्वस्तरीय बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमारे पास कोई एक्ट न हो, कोई कानून न हो, कोई विधेयक न हो, सिर्फ एक अध्यादेश आया और वह लैप्स हो गया, वह विधेयक की शक्ल नहीं ले सका तो कम से कम आज उस कांचीपुरम के संस्थान को, ग्वालियर के, जबलपुर के और इलाहाबाद सहित चारों संस्थानों को मिलाकर एक एक्ट के तहत जब इसे विश्वस्तरीय संस्थान बनाने की दिशा में जब हम प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह एक सराहनीय कदम है।मैं समझता हूं कि इस विधेयक को सदन सर्व- सम्मत तरीके से पास करेगा क्योंकि आज भी हमारे पास इंफोर्मेशन टैक्नॉलॉजी के क्षेत्र में, आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में अच्छे विद्वान हैं, नौजवान हैं और जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2020 तक हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो उस समय तक हम दुनिया के सबसे नौजवान देश होंगे और जब केवल इसमें चार आईआईआईटी हों और इन चार की आवश्यकता अगर हम पूरी दुनिया को आईटी के क्षेत्र में दे सकें, एक्सपर्ट- प्रोफेसर दे सकें जिसको बार- बार प्रधान मंत्री जी कहते दुनिया से " मेक इन इंडिया" की बात कहते हैं तो यह भी इस सरकार की
एक दृष्टि है कि हम पूरी दुनिया को आईटी के क्षेत्र में मास्टर या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोफेसर्स दुनिया को क्यों नहीं दे सकते हैं।हमारे पास एक्सीलेंस है, टेलेंट है, इसलिए उस दिशा के लिए भी यह पहल की गयी है।इस विधेयक को लाने के पीछे मकसद यह है कि अभी जो ये चारों संस्थान हैं इन्हें एकीकृत करके इन्हें राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए।आखिर नेशनल महत्व के लेवल पर इसपर किसकी असहमति हो सकती है।प्रोद्योगिकी संस्थान सूचना और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में आज अलग- अलग संस्थानों के द्वारा संचालित हो रहे हैं।हमारा प्रयास है कि उन्हें हम इस पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा वित्तीय रूप से, अकेडमिक रूप से मजबूत कर सकें, एक्सीलेंस में मजबूत कर सकें जिससे उनसे निकले हुए छात्र पूरी दुनिया में अपना एक स्थान बना सकें।इसलिए आज जो हम विश्वस्तर पर जनशक्ति भी देना चाहते हैं, उस स्तर के लोगों को तभी हम शक्ति दे सकते हैं जब हम एक इस तरह का आईआईआईटी का एक करीकुलम एक साथ करें।अभी इलाहाबाद में भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान है, दूसरा ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान है, तीसरा जबलपुर में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान है और कांचीपुरम में भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान है।स्वाभाविक है कि आज ये चारों अलग- अलग संस्थानों के द्वारा संचालित हैं और इनको एक दिशा में करने के लिए आज यह विधेयक लाया गया है।मैं समझता हूं कि आज इन चारों संस्थानों को हम एकीकृत करने जा रहे हैं।निश्चित तौर से इसी सदन से मांग उठेगी और आज हर राज्य के मुख्यमंत्री मांग करते हैं कि हमारे राज्य में अभी आईआईटी नहीं है, तो आईआईटी दिया जाए।पिछले दिनों हमारे मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा कि जिन राज्यों में भी आईआईटी नहीं है, वहां भी हम आईआईटीज देंगे, आईआईएम देंगे।मैं समझता हूं कि जब हम राष्ट्रीय स्तर के प्रोद्योगिक संस्थानों को बनाने जा रहे हैं तो शायद हर राज्य से मांग उठेगी कि हमारे यहां भी आईआईआईटी खुलें।आज कंप्यूटर के क्षेत्र में, सूचना और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में आप देखें कि जिस तरीके से इसका गांव तक स्तर बढ़ रहा है, छोटे- छोटे स्कूलों में भी कंप्यूटर की क्लासेज हो रही हैं।स्मार्ट क्लासिस के बिना हम आज किसी स्कूल की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं।मुझे याद है कि जब कम्प्यूटर की बात होती थी तो लगता था कि यदि कम्प्यूटर आएगा तो तमाम लोग बेरोज़ग़ार हो जाएंगे।लेकिन आज कम्प्यूटर सबसे ज्यादा रोज़ग़ार प्रदान करने वाला क्षेत्र बन गया है।आज हम चार संस्थानों को एक कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम इसी तरह के और आईआईआईटी की मांग करेंगे कि आज इनके लिए आप विधेयक बनाएं, लेकिन यदि हम वर्ल्ड क्लास संस्थान सभी राज्यों को देना चाहते हैं तो हमें सभी राज्यों में इसी तरह के संस्थानों की स्थापना करनी होगी।यदि आप देखें तो संस्थान के जो उद्देश्य और कारण दिए गए हैं, वे बहुत अस्पष्ट हैं।हम इस विधेयक से जो संस्थान तैयार करेंगे वे प्रोद्योगिकी क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर के होंगे।इन संस्थानों का स्टैंडर्ड विश्व स्तर का होगा।इन आईआईआईटी संस्थानों का महत्व केवल इस देश तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में स्थापित होगा।इन संस्थानों से निकले हुए लोगों को पूरी दुनिया में मान्यता मिलेगी।आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रही है।आईटी के कारण पूरी दुनिया बहुत छोटी हो गयी है।आप अपने कमरे में बैठकर इंटरनेट या गूगल पर दुनिया के किसी भी संस्थान के बारे में इनफोर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं।आज दुनिया में किसी देश का मूल्यांकन उसकी परिसम्पत्तियों से या उसकी गगनचुम्बी इमारतों से या अट्टालिकाओं से नहीं होता है, बल्कि प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में, इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वह कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, उससे निर्धारित होता है और हम भी उसी तरह से अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना सकते हैं।हमारा देश इस दिशा में जिस प्रकार से बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसमें यह विधेयक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।मुझे लगता है कि इस विधेयक से इस सदन में शायद ही किसी की असहमति होगी।माननीय मंत्री जी ने कहा कि शिक्षा एक मूल तत्व है और मानव संसाधन में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।बिना शिक्षा के हम फ्यूचर जनरेशन को तैयार नहीं कर सकते।उनके एजुकेशन के स्टैंडर्ड को तय करने के लिए इस विधेयक से टेक्नोलॉजी के द्वारा मानव संसाधन का विकास भी होगा और समाज के उत्थान में योगदान भी होगा।इन चार संस्थानों को शुरू करना एक छोटी सी शुरूआत रही होगी, लेकिन इसने समय के साथ उद्योग जगत में विश्वसनीयता के साथ अपनी एक जगह बनायी है।यदि हम वैश्विक क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में इसे देखें तो यह उद्योगों के लिए ये संस्थान साबित होंगे।इन संस्थानों के माध्यम से हम दुनिया से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मुकाबला कर सकते हैं, चाहे वह चीन, जापान, कोरिया, यू.एस.और यूरोप हो।हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का पिछले पांच महीनों में जिन देशों का दौरा हुआ है, उनके राष्ट्राध्यक्षों ने जो मान्यता दी है, उसने कहीं न कहीं इस देश के एक्सीलेंस को भी मान्यता दी है।वह सम्मान केवल उनका नहीं है।देश में 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान हुआ है जो भारत के बाहर प्रधान मंत्री जी ने किया।उन्होंने आस्ट्रेलिया, कैनवरा में जाकर कहा होगा कि हम भारत के लोग आज सक्षम हैं।उन्होंने मेक इन इंडिया की बात कही, साथ ही यह भी कहा कि भारत इसमें भी सक्षम है कि हम पूरी दुनिया को अच्छे प्रोफेसर, वैज्ञानिक दे सकते हैं।आईटी के क्षेत्र में हम अच्छे इंजीनियर्स को दे सकते हैं।अगर प्रधान मंत्री जी ऐसा कहकर आए तो उसको कहने के बाद केवल वह कहने की बात नहीं रह गयी कि प्रधान मंत्री जी दौरे में गये और उन्होंने ऐसा कह दिया।मैं समझता हूं कि अभी वह कहकर आए हैं और आज यह सरकार
तुरंत उसको वास्तविकता के धरातल में उतारने के लिए इस विधेयक की शक्ल में लेकर आयी है।इसलिए निश्चित तौर से यह विधेयक अमल में आएगा।जो बातें उन्होंने कही हैं, उस स्तर के हमारे नौजवान तैयार होंगे कि जो हम पूरी दुनिया को इस बात के लिए चुनौती दे सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वे दुनिया में जहां कहीं भी होंगे तो लगेगा कि भारत एक श्रृंखला में क्रांति कर रहा है।आज लगता है कि हम चार संस्थानों को एक कानून के दायरे में ला रहे हैं।लेकिन वह कानून के दायरे में नहीं है, आज इन संस्थानों में जिस तरीके से अलग अलग मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैं उस पूरे विधेयक के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें एकरूपता आएगी और जिस तरीके से उन चारों संस्थानों में भारत सरकार से एक सपोर्ट मिलेगा, इस एक्ट के बनने के बाद उस संस्थान के उसी महत्व की बात कही गयी कि कहीं न कहीं जो हमारे दिमाग में है या देश की जनता के दिमाग में आईआईटी के बारे में जो रैपुटेशन है, अगर अभी पूरी दुनिया में आईआईटी, आईआईएम की पहचान है, तो अभी यह तीसरा संस्थान इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टैक्नोलॉजी है।ट्रिपल आईआईटी की भी पहचान पूरी दुनिया में बनने जा रही है।इस बात के लिए मैं अपने मंत्री जी को बधाई दूंगा कि कम से कम एक अच्छा विधेयक क्योंकि अगर हमें दुनिया से मुकाबला करना है तो हमें अपनी शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा।जब तक हम अपनी शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं लाएंगे, तब तक हम पूरी दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकते हैं।अगर हम अपनी शिक्षा में सुधार से नहीं करेंगे तो हमारे पास कितनी भी बड़ी ह्यूमन रिसोर्सेज हों, उस ह्यूमन रिसोर्सेज को तराशने का काम यह संस्थान करेगा।आज यू.एस.कोई छोटी छोटी चीजें नहीं बनाता है।वे छोटी छोटी चीजें जापान से, भारत से, कोरिया से लेते हैं।लेकिन फिर भी दुनिया में अगर उनकी इकोनॉमी मजबूत है तो उसके पीछे कारण केवल यह है कि रिसर्च एंड डवलपमेंट में उनका मजबूत काम है।वे नयी- नयी तकनीक को पूरी दुनिया में बेचते हैं और उस तकनीक से वे जिस तरह से पैसा कमा रहे हैं, आज पूरी दुनिया में ऐसा लगता है कि वे मजबूत हैं।मैं समझता हूं कि जिस दिन हम ट्रिपल आईआईटी को इस विधेयक से मजबूत करेंगे और आने वाले दिनों में इसका विस्तार करेंगे तो शायद यू एस से भी ज्यादा इकोनॉमी हमारी मजबूत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।निश्चित तौर से ऐसा सभी का विश्वास होगा।हम इस दिशा में एक क्रांति करने जा रहे हैं।आज सदन इसको सर्वसम्मति से पारित करेगा क्योंकि सूचना एवं प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने प्रकाश डालते हुए कहा है कि इस सरकार का उद्देश्य यह है कि हम सबसे सर्वोच्च उत्कृष्ट मानव तैयार करें।इसके पीछे क्या कल्पना है?इसके पीछे कल्पना यह है कि व्यक्ति तो है
लेकिन उस व्यक्ति को हम सबसे सर्वोच्च बना सकें, तकनीकी शिक्षा से सुसज्जित कर सकें और दुनिया के किसी भी छात्र से मुकाबला करने के लिए हम अपने किसी भी संस्थान से निकालें तो वह दुनिया को कम्पीट कर सके, वह इसका उद्देश्य है।मैं समझता हूं कि इससे पवित्र उद्देश्य इस विधेयक का नहीं हो सकता जिसमें सरकार ने यह संकल्प भी लिया है और अगर आप उद्देश्य और कारणों को पढ़िए कि सूचना एवं प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वोच्च उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार करना इसका उद्देश्य है, तो मैं मेंत्री जी को और सरकार को बधाई दूंगा कि कम से कम इस विधेयक के पास होने से हममें आत्मविश्वास, आत्मबल पैदा होगा कि हम सूचना और प्रोद्योगिकी के मामले में भी दुनिया की प्रतिस्पर्धा में मुकाबला कर सकते हैं।आज इस विधेयक का केवल सारांश हम कह दें, केवल केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित ये चार ट्रिपल आई.टी.के संस्थान थे, अब इनका एक समान शासित ढांचा किया जाए, इसमें जो पालिसी डिसीजन की बात है, जो नीतिगत ढांचा है, उस नीतिगत ढांचे और समान शासित ढांचे को मिलाकर इन्हें एक स्वतंत्र कानूनी हैसियत भी दी जाए, यानी इन्हें आटोनोमस भी बनाया जाए, यह नहीं कि हम एक डिपार्टमैन्ट बनाकर रखना चाहते हैं या गवर्नमैन्ट के सबऑर्डिनेशन में रखना चाहते हैं।कहीं न कहीं हमारी मंशा साफ है, पवित्र है कि अगर हम इन संस्थानों को ताकत देने जा रहे हैं तो इन्हें हम एक आटोनोमी भी देने जा रहे हैं, जिससे कि वे अपने फैसले ले सके, अपनी रिसर्च कर सकें, नये- नये प्रोग्रामिंग्स कर सकें और पूरी दुनिया के साथ जो बदलते हुए परिवेश हैं, उसका मुकाबला कर सके।इस दिशा में हम इसे एक स्वतंत्र कानूनी हैसियत भी प्रदान करने जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि शिक्षा की दिशा में खुद मंत्री जी ने भी कहा कि राष्ट्रीय महत्व की दिशा में हम इन संस्थानों को तैयार करेंगे और इन संस्थानों द्वारा संचालित जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम होंगे और दूसरे जो इनके अधीन और संस्थान होंगे, उन संस्थानों को भी डिग्री देने का उपबंध है तो स्वाभाविक है कि इसका विस्तार भी है।इस विधेयक से केवल हम चार संस्थानों को मान्यता नहीं देने जा रहे हैं, हम इन विधेयकों से चार संस्थानों को जहां अधिकार, समान नीति, समान ढांचा और उन्हें लीगत ताकत, कानूनी स्वतंत्रता देने जा रहे हैं, उसी के साथ- साथ जो उनके द्वारा चलाये जा रहे कालेजेज होंगे, उन कालेजेज को भी डिग्री देने का जो उपबंध होगा, जो मान्यता होगी, वह स्वाभाविक है कि एक उत्कृष्ट स्तर का होगा।शायद आप घंटी बजाने जा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।लेकिन मैं सदन से अपील करूंगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मत से पारित करने की कृपा करें, जिसे माननीय मंत्री जी सदन में लेकर आए हैं।डॉ.बूरा नरसैय्या गौड ( भोंगीर) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।इस विषय पर बोलने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं, यह बात सच है कि अमरीका सोचता है, चाइना बनाता है, हम खरीदते हैं, यह सिलसिला चल रहा है।अमरीका सोचता है कि आईफोन कैसे बनाना है, उसके लिए उन्हें पैसा मिलता है और वह चाइना को मैन्युफैक्चर करने के लिए दे देता है तो वह आईफोन चाइना में बनता है या साउथ कोरिया में बनता है।हम पैसा लगाते हैं, वह फॉरेन एक्सचेंज देकर खरीदता है।इसलिए जैसे माननीय मंत्री जी बोले कि पैट्रोल इम्पोर्ट का जितना पैसा हम लगा रहे हैं, उतना पैसा आलमोस्ट इम्पोर्ट ऑफ हार्डवेयर के लिए हम स्पैंड कर रहे हैं।Therefore, we have to now urgently find out how to cut expenditure on foreign exchange for the purpose of imports.The main thing is petrol import and the other is hardware import.All the Members know that there are two things in information technology one is software and the other is hardware.We are excellent in software.That is the reason why the country and the world including the smallest island in the world today have Indian software professionals.When our respected Pradhan Mantriji went to America and addressed people in the Madison Square, almost a crowd of 16,000 to 20,000 was there to greet him.They were not politicians who went there.Most of them are software professionals and skilled labour.They are part of human resource that we produce and because of that not only they are earning money but they are also earning respect for the country.Recently, our Pradhan Mantriji went to Brisbane, Australia.He said that Hyderabad is emerging as one of the biggest IT hubs of the country and also world.Let it be Bengaluru or Hyderabad or any other city, we are emerging as the biggest IT professionals and experts in terms of software but we are not able to match in terms of capacity to produce hardware.Neither we have human resource nor we have research capacity nor we have manufacturing units.That is the reason why no country like the US or European countries gives us the contract to make the
hardware.That is the reason why our hon.Prime Minister has given a slogan recently, which says, Make in India.I believe that this Make in India cannot happen unless and until there are enough human resources who can make those in India.That is the reason I believe that the institutions like the IITs, the IIMs, IIITs, AIIMS, has been taken under a central scheme and we appreciate it and welcome it and fully support it.But at the same time I wish to mention that no money spent on education is expenditure, it is an investment for the growth of the country.Because we had IIMs, because we have IITs, because we have AIIMS, because we have invested in the public institutes in the various States like the medical collages, we have lakhs of software professionals and doctors who are going abroad and serving in other countries and in return getting us revenues and getting us name and fame, " we are now no more a serpent country but a software country".We whole- heartedly appreciate the Government for taking this initiative by way of this Act so that these four institutes will get the grant- in- aid from the Central Government and they would now be called the institutes of national importance.My request to the Government, particularly to the Minister, is that a mere legislation or making a statement will not be sufficient.We have to really make them institutes of national importance.That is possible only when you have a proper faculty and research facilities on par with an international institute.It is only then we can produce manpower of that quality and we can make the facilities available locally as is being made in Korea, or China.That is possible only when we have a good faculty.What is happening in many institutes, whether it is a central institute or a state institute, we have an acute problem with the faculty.The good faculty is not joining these institutes because they are getting a poor salary.They are not getting a good salary.That is reason they are not joining these institutes and instead they are going abroad where they are getting a pay of Rs.One crore per annum.After passing of this legislation, the Government should design the pay scales in such a way that we are able to attract a good faculty and also let there be research facilities which are on par with the international quality.Secondly, the hon.Prime Minister has said that Hyderabad is the biggest happening city in terms of information technology.We have got a hardware park which is 1600 acres in area.We have got the human resource.We have got 4 IITs.These are all pan- India institutes and it does not matter to which State you belong to and it should be an all India cadre.My suggestion would be that along with these institutes you club the National Institute of Design.Today when we buy a phone of a Samsung company or any other company, we do not buy it merely for the software but also because of its design.So, in order to focus on the hardware, we should also have a National Institute of Design which can work together with these institutions so that we can get a product of good quality about which we can be proud of.It can also be used for purposes of export.The hon.Minister may kindly take note of this fact.The other point is that when we see the history of our country, this country was a super power in the middle ages, during the time of the Guptas and others.Owing to that fact, many invaders invaded India.It is because at that time we were making great products in India.We were the manufacturing giants at that time.Unfortunately, over the centuries or decades, we have lost that edge and we forgot how to make those products.I think it is a good beginning now.We welcome it but I would like to mention only two points.Let not the Government think that any money spent on education is expenditure.Rather, it is an investment.Secondly, you should make a symphony of the IIITs, specially for the Make In India Programme and Institute of Design in each State.That will help us to have a good output ultimately.Thirdly, the States which have very good potential should also be considered so that it will give us an immediate push to the products which we are thinking of.THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS ( SHRI M.VENKAIAH NAIDU): Sir, though I could hear him only for some time, I am really very much impressed upon his speech because Parliament and the country need such constructive, meaningful and thought- provoking debates.I would like to appreciate the hon.Member.SHRI RABINDRA KUMAR JENA ( BALASORE): Mr.Chairman Sir, I must thank the Minister for HRD for bringing this Bill at a time when the nation needs it.Let me first deal with the Jaspal Committee Report.In 2009, it has stressed the need for opening such Institutes where the quality of education will be of primary importance.We must welcome this Bill at a time when the Jaspal Committee Report has identified the need of quality education in the country.So, the Bill is absolutely timely.Then, I will come to the need and the appetite of Indian students on the technical education.In 2006 -07, there were about 6.5 lakh students who opted for technical education.Whereas in 2013-14, the figure of 6.5 lakhs has gone up to more than 16 lakhs.That shows the kind of appetite which is increasing among the Indian students.Hence, there is a need for this Bill.Coming specifically to the information technology sector, the IT industry, by 2015-16, is projected to touch as high as 17 billion US dollars.Out of this 17 billion US dollars, 7.8 billion US dollars contribute to the IT service sector itself.In view of all these inputs, it is a very essential and a timely effort to bring this Bill to establish IIITs and to consider such Institutes as Institutes of national importance.I must thank the Government and the hon.Minister for that.Having said that, I must point out some facts which have not been taken into account in the Bill.The Standing Committee on HRD has recommended a number of inputs which should have been considered as a part of this Bill.Unfortunately, many of them have been lost.I would sincerely urge upon the Government to consider all such points which have not been taken care of in this
Then, there are a number of stakeholders who have unfortunately not been consulted.If people in the world community know India for certain things, IT is one among them.There are stalwarts of IT in the country.In my opinion, they
should have been taken into account while this consultation was taking place.Their inputs could have gone much well to the formation of this Bill.Then, there is a serious shortage, as was mentioned by our learned friend, of quality faculty members who will be instrumental in making this Institute as an institute of national importance.The Bill is more or less silent on this point.There is absence of grievance redressal mechanism both for the students and the staff, which in my opinion, should have been a part of this Bill.Having said this, we are talking today about the four National IIITs which are there in Allahabad, Jabalpur, Gwalior and Kancheepuram.We are talking about 17 billion US dollars investment in the IT sector.Are these four Institutes enough to cater to the growing needs of our students of our country and the world at large?So, there is a definite need to have more such institutes across the country.We must have at least one IIIT in each State.I sincerely urge upon the hon.Minister to have one IIIT in the State of Odisha from where I come, more specifically in my constituency, Balasore, because Balasore happens to be one of the most literate districts in the whole eastern India.That is my submission.I must thank the hon.Minister of Human Resource Development for having given one KV to my district.Thank you once again.श्री एस.एस.अहलुवालिया ( दार्जिलिंग): सभापति जी, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी बिल 2014 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।महोदय, मैं अपने पूर्व वक्ताओं को सुन रहा था।मुझे पंडित मदन मोहन मालवीय जी का एक उदाहरण उद्धृत करने में स्वाभिमान महसूस हो रहा है।उन्होंने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की कल्पना करते वक्त 1935 में कहा था कि राष्ट्र बनाने के लिए, राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों की ज़रूरत है, उसी तरह से राष्ट्र को बनाने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए तकनीकियों की ज़रूरत पड़ेगी।यही कारण है कि बी.एच.यू.एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बनी थी जहाँ भाषा, संस्कृति, कृषि, स्वास्थ्य और सबसे सर्वोपरि था बी.एच.यू.का टैक्नोलाजी डिपार्टमैंट जो आज दुर्भाग्य से आई.आई.टी.का हिस्सा बन गया है।आप जितने पुराने इंजीनियर्स का नाम लीजिए, चाहे वे दक्षिण भारत के हों, मध्य भारत के हों, पश्चिम भारत के हों, चाहे वे उत्तर भारत या पूर्वी भारत के हों, बी.एच.यू.का प्रोडक्ट कोई इंजीनियर आपको कहीं सुदूर असम में मिल जाता है, कहीं सुदूर तमिलनाडु या केरल में मिल जाता है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में मिल जाता है, महाराष्ट्र में मिल जाता है और कहीं पंजाब में भी मिल जाता है, कश्मीर में मिल जाता है, जो किसी समय के बी.एच.यू.से पढ़े हुए इंजीनियर्स हैं, तो गौरव महसूस होता है।उस वक्त के जो हमारे पूर्व पुरुष थे, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण का ठेका उठा रखा था, उस वक्त जो कर्णधार थे इस राष्ट्र के, उन्होंने जो इसको तैयार किया, यह उस वक्त का उनका सपना था।आज हमारे प्रधान मंत्री जी ने तीन चीज़ें सामने रखी हैं।उन्होंने इन तीन चीज़ों को सामने रखते हुए एक चीज़ पर ध्यान दिया है कि हम सैकेन्ड लार्जेस्ट पापुलेटेड कंट्री हैं।दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की है और उसके बाद भारत की है।कभी- कभी लोग सोचते हैं कि ज्यादा जनसंख्या राष्ट्र के लिए एक बोझ है पर हमारे दूरदर्शी प्रधान मंत्री जी ने इसको बोझ नहीं समझा।इस जनसंख्या को किस तरह से जनशक्ति में बदला जा सके, उसके लिए एक रास्ता ढूँढ़ा है और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि इस ह्यूमन नंबर को हम ह्यूमन रिसोर्स में कैसे बदलें।वैसे तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डैवलपमैंट डिपार्टमैंट 90 के दशक में यूनाइटेड नेशन के कहने पर आया था, उससे पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाता था, पर उसका सही काम अब शुरू होने जा रहा है और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया - ये तीन तरह के कंसैप्ट सामने रखे।किन्तु इन तीनों चीज़ों के लिए जिस इनफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उस इनफ्रास्ट्रक्चर में हमें बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ बनाना है।पर ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ में बहुत कमज़ोर हैं।हमारे दूरदर्शी प्रधान मंत्री जी को पता है कि यह आर्यभट्ट का देश है।जिस
आर्यभट्ट ने पूरी दुनिया को ज़ीरो का कंसैप्ट दिया, जिनको शून्य क्या होता है, उसका पता नहीं था, जिन्होंने सारी दुनिया को 13 फार्मूला ऑफ एलजैब्रा दिया, वह आर्यभट्ट इसी देश के थे, हमारे पूर्व पुरुष थे।जब सारी दुनिया में वाई टू के का प्राबलम पैदा हुआ था, उस वक्त हमारे देश के मध्य वित्त परिवार और निम्न मध्य वित्त परिवार के बच्चे, जिनके माँ- बाप ने अपने घर के गहने और घर गिरवी रखकर स्कूलों, कालेजों में उनको आईटी की शिक्षा दी थी, उन बच्चों ने जाकर पूरी दुनिया का वाईटूके का प्राबलम साल्व किया था और वे आईटी एंबैसेडर बने थे।आज एक मौका है कि जिस वक्त हम कल्पना कर रहे थे चाहे अमरीका में इंटेल की इंडस्ट्री में चले जाइए चाहे मटरोला में चले जाइए, चाहे डेल की फैक्टरी में चले जाइए।आपको वहां हर आदमी भारतीय दिखेगा।आपको आश्चर्य होगा कि अमरीका में इंटेल की फैक्टरी में सवेरे का ब्रेकफास्ट साउथ इंडियन फूड है क्योंकि वहां सारे खाने वाले साउथ इंडियन हैं।मटरोला की फैक्टरी में चले जाइए, वहां इंडियन फूड है।उनकी कैंटीन में वेस्टर्न फूड नहीं मिलता है क्योंकि वहां काम करने वाले इंडियन हैं।वहां जो बच्चे साफ्टवेयर लिख रहे हैं, वे भारतीय बच्चे हैं और उन्हीं बच्चों के साफ्टवेयर के आधार पर हार्डवेयर भी बनता है।हमारे एक विद्वान मित्र कह रहे थे कि अमरीका सोचता है, मैं कहना चाहता हूं कि अमरीका हमारे दिमाग से ही सोचता है।हमारे जो कर्णधार हैं, वे ही उसका ब्लू प्रिंट तैयार करते हैं और वही ब्लू प्रिंट वहां पास होता है।The idea is conceived by the Indian people.It is conceptualised by the Americans but, ultimately, converted by the Indians into reality.Ultimately, it is manufactured in China and, ultimately, you have the capacity to buy it.That is why, you are called consumers and we are always consumers.( Shri Hukum Singh in the Chair)
हमारा यह पैसा बाहर न जा सके, जैसा मंत्री जी ने कहा, डिलाइट की रिपोर्ट सही कहती है, कि एक दिन ऐसा आएगा जैसा कि आज सबसे ज्यादा फारेन एक्सचेंज क्रूड ऑयल के लिए जाता है, एक दिन इससे भी ज्यादा हमारा फारेन एक्सचेंज हार्डवेयर खरीदने के लिए जाएगा।मैं दो चीजें ले कर घूमता हूं।एक मेरा फोन है और दूसरा मेरा आई- पैड है।दोनों ही कम्प्यूटर हैं और मैं समझता हूं कि भारत का शिक्षित जवान अपने साथ आज एक कम्प्यूटर ले कर घूम रहा है।कम्प्यूटर की तकनीक हमें पता है।वह हमारे बच्चों द्वारा बनाई गई है।उसका साफ्टवेयर हमारे बच्चों ने बनाया है लेकिन हम जिस पैसे से खरीद रहे हैं, वह पैसा चीन में जा रहा है।यह जो कंसेप्ट है कि " मेक इन इंडिया" हम जब बनाएंगे, तो बनाने के लिए जिन चीजों
को लागू करना है, वह लागू करने का पंडित मदन मोहन मालवीया जी का सपना है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें टेक्नोलोजिकल लीडर्स पैदा करने पड़ेंगे, उसकी जरूरत है और उसकी शुरूआत इन चार इंस्टीट्यूट्स से समाप्त नहीं होती है।मैं अपने पूर्ववक्ताओं से पूरी तरह सहमत हूं लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करूंगा और मंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कि वे आह्वान दें, क्योंकि विश्व के जितने भी तकनीकी विश्वविद्यालय हैं या तकनीकी डिपार्टमेंट हैं या फैकलटी हैं, वहां का जो हैड आफ दि डिपार्टमेंट है वह इंडियन है।वह इंडियन वहां पढ़ा रहा है और उसी के पढ़ाए हुए, उसी से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए छात्र दुनिया में नाम कमा रहे हैं।उन्हें भारत में आने का आह्वान देना चाहिए।एक नया सपना सेल्फ रिलायंस का हमने देखा है।सेल्फ रिलायंस के सपने में कुछ और नहीं तो कम से कम हम राष्ट्र को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, क्योंकि हम राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो उस तरह की फैकलटी की जरूरत है, उस तरह की व्यवस्था की जरूरत है और उसके लिए मैं समझता हूं कि यह काम जो शुरू किया गया है, यह अंततः सही रूप तभी ले सकेगा जब हम उसकी पूरी कमांड खड़ी करेंगे।इसी आईसीटी में इन्हीं टेक्नोलोजी के माध्यम से युद्ध सेनाओं के बीच में नहीं होगा, आज मिसाइल से युद्ध नहीं होगा, आज युद्ध न्यूक्लियर से भी नहीं होगा, किंतु आपके न्यूक्लियर चलाने वाले जो कम्प्यूटर हैं, उन्हें हम हैक करके बर्बाद कर देंगे।आज युद्ध साइबर सोल्ज़र द्वारा होगा।अगर साइबर सोल्ज़र भी तैयार करने हैं तो उन्हें जो ईथीकल हैकिंग का कांसेप्ट देना है या उसकी पढ़ाई- लिखाई करनी है वह भी हमें इंफोर्मेशन कम्यूनिकेशन टेक्नोलोजी के माध्यम से ही देनी है।उनके पास भी ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जिनसे कि उन्हें यहां बैठ कर सब चीजों का पता चल सके।हमें इन चीजों का पता नहीं चलता।रोज पाकिस्तान का अटेक होता है, हमें दिखता है, बार्डर पर जब गोली चलती है, जिसकी आवाज सुनाई पड़ती है, उसकी बात सुनाई पड़ती है, किन्तु रोज जो हमारे कम्प्यूटर हेक किए जाते हैं या हमारे लोग जो उनके कम्प्यूटर हेक करते हैं, उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती।यह एक ऐसी टैक्नोलॉजी है, जो भविष्य में पूरे सिस्टम को, पूरे देश को क्रिपल कर सकती है।आप कल्पना कर सकते हैं, आपका एयरपोर्ट का जो एयर ट्रेफिक कंट्रोल है, अगर वह हेक हो गया तो आपके यहां या तो एक्सीडेंट हो जाएंगे और या कोई जहाज उतर नहीं सकेगा।उसी तरह फौज का जो टर्मिनल है, वह हेक हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते।आप इंडियन एयरफोर्स को कमांड देते रहिए, आपके जहाज उड़ेंगे ही नहीं।अब इस तरह की टैक्नोलॉजी भी सामने आ रही है।हमें सिर्फ ये कम्पीटिशन मेक- इन- इंडिया के लिए नहीं, ऐसे मेघावी बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमें फेकेल्टी की जरूरत है और फेकेल्टी के साथ- साथ रिसर्च की भी जरूरत है।सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी एक आह्वान करें कि विदेशों में जो भारतीय बैठे हैं, इस तकनीक को पढ़ा रहे हैं और दूसरे देशों को लाभान्वित कर रहे हैं, उनको
लाभान्वित न करके, उनको थोड़ी सी यहां पर फ्रीडम दी जाए ।उनको शोध करने का अवसर दिया जाए और वे यहां पढ़ा कर ऐसे बच्चे तैयार कर सकें, ऐसा शिक्षण और प्रशिक्षण दे सकें कि हम एक स्वाभिमानी, गौरवमयी भारत का निर्माण कर सकें, यही कह कर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।SHRI K.N.RAMACHANDRAN ( SRIPERUMBUDUR): Hon.Chairperson, Sir, this is the right time for the Bill.Being an educationist, I think, this is the right time for debate and discussion.This Bill has come to Parliament at the right time.This is the right time, I hope, for such a Bill.The prevailing scenario is correct.At present, IT education and IT establishments are in a pathetic condition.In the last few years, students have second thought about taking up technical education, particularly IT.For example, TCS, INFOSYS are in a panic condition.Introduction of this Bill has given us good hope.This is the correct time.I would like to humbly thank the HRD Minister and the Government for bringing in this Bill.I certainly extend support.Apart from that, because of the prevailing situation, two years back, our Amma and State Government, distributed three lakh laptops for technical and other students.Apart from that, software training was provided by the State Government to all students, particularly those who completed engineering course, communication course and IT.My small request to the hon.Minister is that the Central Government should act as backbone of the students community and younger generation.This the the correct Bill.Through this Bill, we have to install software parks, and hardware parks.Now a days, getting faculty is difficult.The Central Government should show interest and instigate faculty development.Our students go to the US and overseas to grow.China is leading now.We have to think over this aspect.We have to form a Special Team or Committees with academicians and educationists.This is my humble suggestion.We fully support this Bill.श्री रत्न लाल कटारिया ( अम्बाला) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।मैं आदरणीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि अपने देश में शिक्षा के विस्तार के लिए, मानव संसाधनों के विकास के लिए और समाज के उत्थान में इस बिल के बहुत बड़े योगदान को देखते हुए मैं इनको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं।ये जो चार संस्थान बनेंगे, उससे जो छात्र शिक्षा ग्रहण करके निकलेंगे वे आने वाले समय में भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे।महोदय, वह भी एक समय था जब कि हम अमेरिका के आगे बहुत गिड़गिड़ाए, हमने कहा कि हमें कंप्यूटर चीप चाहिए लेकिन अमेरिका ने कम्प्यूटर चीप तो नहीं दी, बल्कि अंकल चीप हमारे हाथ में पकड़ा दी।इसी तरह से हम रूस के बहुत बड़े मित्र माने गए, हमें पूरी आशा थी कि रूस हमें क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक देगा।लेकिन हमारे लाख प्रयत्नों के बावजूद रूस ने हमें वह टेक्निक नहीं दी।आज हिन्दुस्तान को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसकी सोच सारे विश्व में निराली है।जो लोग कल तक भारत को सपेरों का देश कहा करते थे, बाजीगरों का देश कहा करते थे, आज हिन्दुस्तान की इस महान भूमि से एक ऐसा नेतृत्व उभर कर सामने आया, जो अमेरिका कल तक हमारे ऊपर प्रतिबंध लगता था, वहीं आज माननीय बराक ओबामा खुलकर भारत का स्वागत करते हैं।क्या परिदृश्य बदला है, आज से दस साल पहले अमेरिका कहा करता था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम काम है, आज वही अमेरिका कह रहा है मोदी जी के लिए दिल की महफिल सजी है चले आइए, बस आपकी कमी है चले आइए ।आज चाहे आस्ट्रेलिया हो, चाहे सार्क के देश हों, चाहे ब्रिक्स के देश हों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी सार्क सम्मेलन में गए हैं।चारों ओर भारत की पताका फहरा रही है।मैं अभी मंत्री जी की चंडीगढ़ विजिट का वर्णन करना चाहूंगा।अभी मंत्री जी चंडीगढ़ गईं थीं, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे क्रांतिकारी कदम लाने वाली हैं।मैंने वहां से उनके मन की बात को भांपा कि किस तरह से जितने भी आईआईएम हैं, आईआईटी हैं, सभी छात्रों के लिए हर तरह की टेकनीक चाहे वह इंटरनेट की टेक्निक है, चाहे डिजिटल टेक्निक है।उन्होंने घोषणा की कि देश के हर छात्र को सभी टेक्नोलॉजी प्रदान कराने के लिए इसे वेबसाइट पर डाल दी जाएंगी।आज जब मैं सदन के अंदर आया तो एक क्रांतिकारी सप्लीमेंटरी बिजनेस की जो लिस्ट प्राप्त हुई, उससे हमें लगा कि भारत फिर से अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया के सामने अपना स्थान बनाएगा।इन संस्थानों के अंदर एक और अच्छी बात रखी गई है कि इसमें प्रवेश पाने के लिए न कोई नस्ल होगी, न कोई धर्म होगा, न कोई जाति होगी।बल्कि हिन्दुस्तान के करोड़ों अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो अपनी
फाइनेंशियल स्थिति के कारण पिछड़ गये हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देगा।इन संस्थानों में ऐसे छात्रों को हर प्रकार की मदद देने का प्रावधान किया गया है।मुझे इस बात की खुशी है कि जब भी कोई नयी पहल होती है, जैसे कहा गया कि " हम अकेले चले थे मंजिल की ओर, लोग मिलते चले गये, कारवां बनता चला गया।" आज ये चार संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बन रहे हैं।यहां से प्रतिभाशाली छात्र शिक्षा ग्रहण करके बाहर निकलेंगे।आने वाले समय में न जाने कितने इस प्रकार के संस्थान खड़े होंगे जो भारत को विश्व में एक महान देश बनाने में हमारी मदद करेंगे।आज भी भारत इंटरनेट के क्षेत्र में तीसरे नम्बर पर है।हम संसार में चाइना और अमेरिका के पश्चात् तीसरे नम्बर पर इंटरनेट यूजर्स के रूप में आते हैं।लेकिन हमारे प्रौद्योगिकी संस्थान जिस प्रकार से दिन- रात तरक्की करते जा रहे हैं, आने वाले समय में वह समय दूर नहीं होगा, जो हमारे प्रधान मंत्री का विजन है, वे चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत चीन की अर्थव्यवस्था को पीछे पछाड़ते हुए, अमेरिका को भी पीछे पछाड़ते हुए दुनिया का नम्बर वन राष्ट्र बने, ये संस्थान इस प्रकार की प्रतिभाशाली शक्तियां पैदा करने में निर्णायक भूमिका निभायेंगे।इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आदरणीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA ( NIZAMABAD): Thank you, Sir, for the opportunity to speak on this wonderful Bill.I fully support the Indian Institutes of Information Technology Bill.At the outset, I would like to bring to the notice of the House the wonderful words spoken by Gurudev Rabindranath Tagore.Gurudev says:
" Don' t limit a child to your own learning, for he was born in another time."
Institutions like these should be futuristic in approach.Institutions like these which are supposed to enhance the brand image of our country are to be reflecting the futuristic attitude.We should not only dwell in the present time but these institutions should be more futuristic in approach.When I say these should be more futuristic in approach, starting from the basic issue of training the teachers of these institutes to handpicking the students of these institutes to enhancing the research facilities of these institutes, we have to truly apply our mind and give greater impetus in every segment of these institutes.As we all know, improving or giving impetus to the technical education of our country will be a direct reflection on the GDP of our country.We will see a direct impact in the growth in the GDP of our country when we start improving the technical education.Sir, there are four institutions today in IIT.I would say keep them only four.Somebody has suggested that we should have one in each State.Although I am from a new State, I do not mind having one prestigious institute in my State but I really do not want the quality of the institutes to go down.Let us produce only a handful of our scientists.But let us make sure that they make India' s name shine outside in this world.From whatever institutes we have had, whatever infrastructure we have had, we have had people going outside and creating Hotmail.It was a huge success.We have seen many of our scientists enriching the Silicon Valley.We have seen many of our scientists migrating from our country and going outside.Today when
we speak about institutions like these and when the Government spends so much money and puts its resource and energy into it and we create these scientists, they are all migrating away.We should stop the migration of our cream scientists from our country and make sure that we utilize their capabilities, their research into our own county, it could be the defence mechanism, it could be the ISRO' s success of Mangalyaan.It was completely one- fourth of the cost of which America could go to Mars.When we can do that, I believe, you know whatever technology we produce in these institutes should be utilized.Sir, I do not know if we can make an amendment in this Bill but let us keep the number of these institutes to four.Let us support the students who come out of these Institutes to float the medium scale industries.Let the Government fund these students and let them have industries.Let us grow more industrialists and make sure that our country shines and particularly where we lack in our institutes right now that we have.It could be IIM.It could be the already existing IITs which are considered to be very highly rated across the world.But none of the papers of our scientists appears in the scientific journals in the international academia.We, as a country with such great human resource in many technological aspects, do not run many international journals.All our institutes should be promoted.All our institutes should be supported by the Government to run these international journals which will definitely give ample opportunities to the students of the colleges in the worldwide scenario.Sir, when we still talk about Aryabhata inventing zero or when we talk about Nalanda University or when we talk about Takshila University, they had left behind a great legacy to our country.Tomorrow, when somebody after 100 years has to talk about these IIITs, I request Madam Shrimati Smriti ji to please think out of the box.Governance is an on- going process.Today it is you, tomorrow it could be somebody else but make sure that there is a mandated financial assistance that is given every year.We have to decide on the budget that is to be given every year.Tomorrow another Government will come and their interest or their focus
on this subject will wean away and the institutions will suffer.These institutions, as my friend, Dr.Boora Narsaiah Goud was saying, have to be given impetus and any investment made in these institutes is in fact for the future of our country.If at all any changes can be made in the Bill, Madam, let the Government give a commitment on the budget that it is going to allocate.Madam, I would like to bring to your notice that there are four Institutes and few of them have management, few of them have design, and one of the Institutes is only having Information Technology.Now, to begin with, we have to bring all these four Institutes on one level and from there build on to go forward.Now, the issues such as how to make them uniform, how much money you give to each Institute will also be a matter of discussio
I would like to bring to the notice of the Minister about what is mentioned in Chapter 4.28.It says that you pay to each Institute in every financial year such sums of money in such manner as it may think fit.What does this mean?That is really to be examined.These Institutes need to be guaranteed of some funds so that the Deans or whoever is responsible can plan their economy properly.Another important point which I really liked and I would like to appreciate the Government is in Chapter 3.22, which says: " Each of these Institutes will have a Research Council." It is an amazing thing to have a Research Council but how much freedom are you going to give them and how will you link the Research Council to the industry?It could be defence, it could be ISRO or it could be our very own IT industry, which is a point of concern.Madam, I was very lucky.I had pursued my engineering here in India and also I had an opportunity to go abroad to study.The difference was amazing.I mean, we are no match when compared to the foreign institutes.But we are very lucky because we have a number of people who are intellectually bent and willing
to work very hard.Kindly give them some support and please do think about supporting the outgoing students of these Institutes and make sure that they establish industries and help our own country.Thank you for the opportunity given to me, Sir.श्रीमती रमा देवी ( शिवहर) : माननीय सभापति जी, द इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी बिल, 2014 माननीय मंत्री जी लाई हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं।देश को इसकी बहुत जरूरत थी।आज देश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, काम करने वाले नवयुवक देश के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, उनकी जरूरत को सोच में लाए हैं।भविष्य की चिन्ता करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवकों के आगे बढ़ने के लिए जिनजिन संस्थानों के लिए, जैसे पहले इलाहाबाद, जबलपुर, ग्वालियर, कांचीपुरम में जो संस्थान बने हुए हैं, इसके बच्चों को इतना दूर जाना पड़ता है और देश में जिसकी जरूरत महसूस की जाती है, हम आज देखते रहते हैं कि आज हमारे प्रतिभावान लड़के कैसे भीतर दबते जाते हैं, उनकी स्थिति आगे की तरफ नहीं बढ़ पाती है, जितनी उनकी सोच है, उतना उनको नहीं मिल पाता था।आज प्रधानमंत्री जी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, शिक्षा, टेक्नोलॅजी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से संबंधित जिस प्रकार की सोच लाये हैं, हर देश में इसकी मांग है।हमारे देश के बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते थे और भारत के जो लोग विदेशों में जाकर अपना नाम कमा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो आज कुछ देश को देकर जाता है, उसका नाम अमर हो जाता है।जैसे हमारे पंडित मालवीय जी, हमारे आर्यभट्ट जी का नाम आज लिया जा रहा है, यह देखने को मिलता है कि हम लोग जिस अच्छे काम के लिए आये हैं, जिस सोच के लिए आये हैं, आज वह दिन आ गया है, आज वह स्थिति आ गयी है कि हम लोग आगे बढ़कर उस काम को करने में ट्रीपल आईटी को बनाने में दुनिया को संसाधन देने के लिए जिस तरह की उत्सुकता जाहिर हो रही है और हम लोग सोचते हैं कि हम अपने काम को आगे बढ़ायें और अपने देश का नाम ऊँचा करें, इसलिए हर समय सूचना के क्षेत्र में हम देखते हैं, हम जब गूगल खोलते हैं, तो देश- विदेश की हर चीजें हमें देखने को मिलती हैं।टेलीफोन में आज जितनी चीजें हम देख पाते हैं, वे पहले नहीं थे।इसके विस्तार के लिए इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा देश सोच रहा है।सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।आज सवा सौ करोड़ की आबादी किस प्रकार जी रही है।कैसे अपने को आगे रखने के लिए बेचैन है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जैसी सोच है, मेक इन इंडिया और डिजीटल इंडिया की उनकी सोच है।जो बच्चे पढ़कर निकलते हैं, वे कहते हैं कि मैं यह डिग्री लेकर बैठा हूं, कितने इंजीनियर्स बने हुए हैं, कितने डाक्टर्स बने हुए हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति है, उसका सही रूप देने के लिए आज यह बिल आया है।श्री जगदम्बिका पाल जी ने इसके संबंध में बहुत सारी बातें कही हैं, उनकी बातों का मैं समर्थन करती हूँ और इस बिल का मैं हृदय से समर्थन करती हूँ।देश- विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम हो रहा है, जब वे
विदेश जाते हैं, तो उन्हें जो सम्मान मिल रहा है, वे जनता के लिए बोल रहे हैं, जनता के हक के लिए बोल रहे हैं, तो आज कथनी और करनी बराबर होनी चाहिए।पहले के लोग केवल भाषण दे देते थे।लेकिन जनता के विषय में नहीं सोचते थे, युवाओं के विषय में नहीं सोचते थे, प्रतिभा के विषय में नहीं सोचते थे।आज प्रतिभावान बच्चे बढ़- चढ़कर काम करने के लिए उत्सुक हैं, कामों के लिए यह जो बिल लाया गया है उसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ और यह चाहती हूं कि इसका रूप धरातल पर उतरे।SHRIMATI BUTTA RENUKA ( KURNOOL): Thank you, Mr.Chairman, Sir.When we are talking about information technology and research in our country, it is the quality that should be the first priority.The quality of education is very important.As Shrimati Kavitha Kalvakuntla has mentioned, the institution should be restricted and limited.I completely agree with her.But the quality of education is really very important.So, we can train the teachers, we can train the faculty and expand our institutions.If we do not have quality teachers and mentors, only expanding the institutions would not yield good results.As we all know, nowadays, there is a huge competition among the students in our country.A number of students are appearing in the competitive exams.But hardly any student gets the opportunity for admission.Why?It is because every student wants to get himself enrolled into the best of the best universities in our country.There is a dearth of quality institutions in our country and so, every child wants to go to the US for study and gets himself equipped with more and more knowledge.Why cannot we provide that kind of education in our country?Firstly, we need to train the faculty to provide that kind of education in our country.We have to come out with faculty education where we can train them.We can have a tie- up with other countries where we can send our faculty and give training as part of exchange policies.For example, now- a- days, in all the institutions, even at school level, we have exchange programmes where we send our teachers to other countries and teachers from other countries come, learn and understand our kind
of education.So, my suggestion is that we need to have more training institutions to train our basic faculty.Apart from that, when we are talking about villages and small places to be developed, education is very important there.Why are we not able to run Government schools with that kind of quality education where children have basic understanding, and basic education?How can they compete with the IITs
and all these institutions?How can they come into all these institutions?So, I feel that the basic education has to be given to the Government teachers, and they are to be brought up to that standard of education where they can give that kind of quality education and train each and every child even in a remote place.Then we can come out with many of these institutions where we will be justifying and empowering our country with the kind of institutions with quality.Thank you so much, Sir.श्री अजय मिश्रा टेनी ( खीरी) : महोदय, मैं एचआरडी मिनिस्टर द्वारा प्रस्तुत दि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।हमारे देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है।अभी पिछले चुनावों में भारत के लोगों ने बहुत ही आशाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को चुना है।इस सरकार के साथ देश के लोगों की बहुत आशाएं - आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं और सरकार ने भी पूरी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए हर उस क्षेत्र में जहां सुधार की गुंजाइश है, कैसे हम अपने देश को आगे लाएं, उसके लिए पिछले छः महीने से काम किया है।इसी का परिणाम है कि विरोधी दल चाहे कुछ भी कह रहे हों, लेकिन देश की जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं उनके मंत्रियों को मिल रहा है।पिछले छः माह में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत से सुधारों के साथ इस देश में अपार संभावनाएं पैदा की हैं और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी दुनिया की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आने वाले समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।हमारे पूर्व वक्ताओं ने जिस तरीके से बताया कि हमारे देश के बहुत से योग्य नौजवान, जो इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े- बड़े काम कर रहे हैं, दूसरे देशों में उनकी सेवाओं को लिया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में व्यवस्था न होने के कारण इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम उनका जिस तरह से उपयोग कर सकते थे, वह नहीं कर पा रहे हैं।निश्चित रूप से जो बिल आया है, यह हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।इसमें यह जो विचार आया है कि हम लोग अपने इंस्टीट्यूट्स के लिए फैकल्टीज का निर्माण करके, रिसर्च की सुविधाएं उपलब्ध कराएं और उन सबके लिए हम एक ऐसा विधेयक लाएं जिससे सारी चीजें व्यवस्थित हो सकें।यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है।मेरा ऐसा विचार है कि पूरे सदन को सर्व- सम्मति से इसे पारित करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में देश की मजबूती के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।जिस तरीके से पूरी दुनिया में आज भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है और 6 महीने पहले जब चुनाव हो रहा था तो भारत में हताशा और निराशा का माहौल था, देश के लोग हताश और निराश हो चुके थे, सीमाओं पर असुरक्षा थी, महंगाई बढ़ी हुई थी, भ्रष्टाचार था, पूरी दुनिया में भारत का सम्मान घटा था।लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है और पूरी दुनिया को भी यह विश्वास हुआ है कि मौजूदा सरकार में सोचने का एक नया तरीका है, काम करने की योग्यता और क्षमता है।इसी के कारण हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि भारत के बारे में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है।आज हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी जहां भी जा रहे हैं
वहां पर उनका केवल स्वागत ही नहीं हो रहा है वहां पर लोग उनके विचारों को सुनते हैं और उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं।यही कारण है कि माननीय प्रधान मंत्री जी जब फिजी और आस्ट्रेलिया की यात्रा पर गये थे तो उन्होंने भी विश्वासपूर्वक इस बात को कहा है कि जो हमारे लोगों का सपना था, जो हम सोचते थे कि भारत विश्व - गुरु दुबारा बनेगा, उसी रास्ते पर हम लोग बढ़ चुके हैं और निश्चित रूप से जैसा कि हमारी सरकार सोचती है, उसमें सूचना प्रोद्योगिकी का आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होगा।अगर हम अभी से इसके लिए तैयार नहीं होंगे, अभी से हम इसके लिए व्यवस्थाएं ठीक नहीं करेंगे, जैसे अभी हमारे अहलूवालिया जी ने कहा कि हमारे नौजवान जो बाहर चले गये हैं उन्हें हम इस तरह से आकर्षित करें कि वे अपने देश में आकर सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े- बड़े काम करें, जिससे इस देश को उनकी प्रतिभा और योग्यता का लाभ मिल सके।इसके लिए निश्चित रूप से इस विधेयक में संशोधन की आवश्यकता है और हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत विस्तार से इस विषय में कहा है।मैं भी इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और पूरे सदन से अपेक्षा करता हूं कि हम सब लोग इस विधेयक का समर्थन करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को आईटी इंडस्ट्रीज, जिसमें बहुत संभावनाएं हैं उसके बढ़ने से भारत मजबूत होगा।हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और सरकार ने आईटी के क्षेत्र में संगठित व्यवस्था करने की जो चिंता व्यक्त की है वह वास्तव में बहुत आवश्यक थी।आने वाले समय में हम अपनी क्षमता और योग्यता का लाभ उठा सकें, इसलिए इस विधेयक को पारित करना आवश्यक है और हमारी माननीया मंत्री ने जो इसके लिए योजना बनाई है, हम सभी लोग उसका समर्थन करते हैं।बहुत- बहुत धन्यवाद।श्री दुष्यंत चौटाला ( हिसार) : आज जो इंडियन इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी बिल, 2014 आया है, मैं स्वागत करता हूं सरकार के इस प्रस्ताव का कि पहला कदम सरकार द्वारा इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी का महत्व समझकर इस संदर्भ में उठाया गया है।इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी हमारा भविष्य है और आज मोबाइल से लेकर स्पेसशिप तक हर चीज इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी से संबंधित चल रही है।हम कंपीट कर रहे हैं लेकिन हम वहां नहीं हैं आज जहां हमें होना चाहिए था।सबसे बड़ी समस्या जो इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी के संदर्भ में हमें प्राप्त होती है, जैसा अभी हमारे सीनियर सांसद अहलूवालिया जी बोल रहे थे कि आज हम किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को उठाकर देखें, चाहे वह यूएस की माइक्रोसॉफ्ट हो, तो उसमें लगभग 40 प्रतिशत कर्मचारी भारतीय हैं।आज ऐपल में भी करीब 27 प्रतिशत कर्मचारी भारतीय हैं।आईटी हमारे यहां बहुत अच्छी है और हम लोग रिसर्च भी करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मगर जब नौकरी की बात आती है तो सारे के सारे आईटीयन्स दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं और जितना पैसा हमारी सरकार उन आईटीयन्स पर लगाती है वह सारा पैसा हमारी सरकार का नुकसान होता है।पार्लियामेंट में हर सांसद को एक ई- रीडर दिया जाता है और मैजोरिटी सांसद के पास अगर उठाकर देखेंगे तो आई- पैड होगा या सैमसंग का टैब होगा।दोनों ही इक्यूपमेंट हमारे देश से सम्बन्धित नहीं हैं।हमारे देश के बहुत से ऐसे आईआईटीएन्स हैं जो अपना प्रोडक्ट देश में लेकर आए ।पिछले दिनों हमने दिल्ली में एक इक्यूपमेंट देखा, जिसका नाम आकाश था।1200-1500 रुपये उसकी कीमत थी ।सरकार की तरफ से उसके डेवलपमेंट के लिए कोई इनसेंटिव नहीं दिया गया।...( व्यवधान)
श्री एस.एस.अहलुवालिया : सुमित सिंह तुली, एक कनैडियन सिक्ख हैं, उनकी कम्पनी इसको बनाती है।श्री दुष्यंत चौटाला : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस बिल में एक क्लॉज़ ज़रूर डालें, एक अमेंडमेंट आप प्रस्ताव के तौर पर लाइए कि जो इन आईआईआईटीज़ में से पढ़कर जाएंगे, कम से कम एक दशक नहीं तो पांच साल तक उनको हमारे देश में रिसर्च या नौकरी करनी होगी, उसके बाद ही वह पलायन करके जाएं।जो तकनीक और डेवलपमेंट है या जो रिसर्च हमारे देश में होती है, वह फोरन फंडिड होती है।मेरे निर्वाचन क्षेत्र हिसार में तीन इन्स्टीट्यूट्स हैं, जिनमें एक वेटनरी इन्स्टीट्यूट है, रिसर्च के लिए एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और एक इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है।इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च का पैसा फोरन इनवेस्टर्स से आता है।जो भी हमारे देश में रिसर्च की जाती है उसका अंत में पेटेंट किसी और देश में होती है।इसलिए इन आईआईआईटीज़ में यह क्लॉज़ जोड़ा जाए
कि जो भी रिसर्च की जाएगी, उसका हमारे देश में पेटेंट होगा, ताकि जो इनवेस्टमेंट होगी, वह हमारे देश में ही रहे।महोदय, माननीय रक्षा मंत्री जी यहां मौजूद हैं, मैं उनके संदर्भ में भी बोलना चाहूंगा कि आज हमारे अधिकतम डिफेंस रिलेटिड इक्यूपमेंट्स हैं, हम दूसरे देशों के साथ टाईअप करके, जिनमें फ्रांस, जापान, कोरिया, यू.एस., इज़राइल और रूस ला सकते हैं।इन चार आईआईआईटीज़ में यदि हम टाईअप करके डिफेंस को लाते हैं तो हम देश के सैनिकों को अच्छे इक्यूपमेंट्स प्रोवाइड करने में सक्षम रहेंगे।महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के इस प्रयास के बारे में यही कहना चाहता हूं, कविता जी चली गयी हैं, उन्होंने कहा था कि यह बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इन चार आईआईआईटीज़ पर इसको लिमिट करना होगा ताकि हम आने वाले समय में देश और दुनिया को दिखा सकें कि इन चार संस्थानों में से जो प्रोडक्ट निकले हैं, वह हमारे देश के लिए सुपीरियर और प्राइम हैं, जिसने पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम करने का काम किया है।महोदय, मैं मंत्री जी को यह बिल लाने के लिए आभार प्रकट करता हूं।अपनी ओर से और इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से आपके इस बिल का समर्थन भी करता हूं।आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।SHRI PREM DAS RAI ( SIKKIM): Thank you Chairman Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion related to the Indian Institutes of Technology Bill, 2014.I rise on behalf of my party, Sikkim Democratic Front, to support this Bill and I would like to make a few statements regarding this.It says education is a key element for developing human resources and contributing to the growth of this society and we cannot agree with this more.But what is education?Education is not just about developing one facet of our faculty but it is a way in which a holistic development of the individual can actually happen.It is very sad to see that in our higher education space, less and less emphasis is now being given to the social sciences because we are on a path of focused attention to just technology.I think I had the good fortune of studying in the Indian Institute of Technology, Kanpur where we had a large sprinkling of the arts and the social sciences.That has allowed us to understand not only technology but also we were able to understand economics, art and culture which are so very important when we lead up to the question of education, when we start defining education.Education really means much more than just understanding how perhaps one facet of say, just information technology works.Therefore, I would request that even as we redesign these IIITs, I think, it would be useful to see what kind of injection of the holistic design or the design elements are put into this.The other point that I would like to build on this is the most significant element.I think the Government of the day under the Prime Minister Shri Narendra Modiji, is moving in the right direction in terms of giving emphasis to manufacturing.About sixty per cent of our young people are below the age of 30 or 35.This puts a huge challenge to all of us.If we look into our own constituents, we will find that there is a huge number of young people who are looking for gainful employment.I think, manufacturing is one area which has been sadly neglected.We are leading in design of software.But in the design of hardware, I
think, we are lagging behind for a variety of reasons.We hope that more emphasis would be given so that the people or the students who come out of these IITs would go, in some measure, more into these manufacturing plants so that we are able to add to the GDP of our country from manufacturing as well and not just from services.Finally, I would like to talk about one other element which concerns my State, the State of Sikkim.We have a lot of creative talent in the mountain areas.That is basically because of perhaps the kind of environment that the young people are born and brought up in.I think, we find a lot of students from Sikkim moving into Institutes like the National Institute of Design.I would like to also bring to the notice of our hon.Minister that it would be most gracious on the part of the Minister if a National Institute of Design which is fully funded by the Government of India be set up in the State of Sikkim.With these words, I would like to thank you for giving me this opportunity to participate.I support this Bill in its full form.* SHRI SHER SINGH GHUBAYA ( FEROZEPUR): I thank you, Hon' ble Deputy Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak on " The Indian Institutes of Information Technology Bill, 2014".It is an important bill and I support it.Sir, indeed, the country can make progress only when more and more students gain out of information technology.This is a very good bill.However, some changes are needed to make this bill even better.Sir, things are good at the I.I.T level.However, more students should be exposed to information technology at the matric level and beyond that.Students at this level must be trained in skill development.There are lakhs of poor students who fail to get admission in the I.I.T.s.There may be various reasons for that too.These students hail from remote or backward areas where study facilities are not available.Such students, especially of Scheduled Castes and Tribes, must be provided an opportunity to get enrolled in I.T.I.s etc.More facilities must be provided to such students.The Government must take an initiative to help such students.Sir, there are students who are doing ' non- attending' courses in various educational institutions.Certificates are provided to such students by these institutes.However, in reality, no training or education is granted by such institutes.The students have no first- hand experience.Keeping in view such institutions, it is all the more important that the Government trains such students in skill- development.Otherwise, skill- development will take a back seat.The Government must act against such bogus institutes.Their registration and affiliation must be cancelled.Hon' ble Chairman Sir, the students of SC & ST categories who are studying in I.I.T.s & I.T.I.s etc.have suffered in the past as timely scholarships have not been granted to them.Funds are not issued to the educational institutions for several years.As a result the students of the weaker sections suffer.Hence, the colleges must be granted timely funds so that timely scholarships are provided * English translation of the speech originally delivered in Punjabi.to the students of weaker sections of society.Also, the Government must ensure that there is no problem in the admission of SC & ST students.Sir, the policy of " Catch them young" should be adopted for young students as far as skill- development is concerned.Young students of the rural areas must be provided with such facilities.This will give an opportunity to the less- educated too, to stand on their own feet and earn a living.Sir, ' brain- drain' is a big problem faced by India.Students who get educated here, often leave for greener pastures abroad.So, the scholarships of SC, ST, and OBC category students must be provided to them regularly.These students serve their own country.Earlier, their scholarship amount was provided directly in their bank accounts.But, nowadays, several discrepancies have crept into the system.These must be removed at the earliest.Colleges too, must be given their grants in time.The students must get timely scholarships.In the end, I thank the Government for brining this bill in the House.It is an important bill.However, some amendments will make it ever better.डॉ.मनोज राजोरिया ( करौली- धौलपुर) : आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन में मंत्री जी के द्वारा जो ट्रिपल आईटी बिल, 2014 पेश किया गया है, इसके समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूँ।आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ।प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया का एक सपना देखा था।प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरे दुनिया में अपने देश का डंका बजाया और एक स्वाभिमान का भाव जो पैदा किया कि हमारे देश में किस तरीके से हम स्किल का डेवलपमेंट कर सकते हैं।उन्होंने बहुत गहनता से चिंतन किया कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश के विकास के लिए किस तरीके से हम आगे जाएं।इसी चिंतन का नतीजा यह बिल है।यह आईआईआईटी 2014 बिल देश की शिक्षा के लिए, टैक्नोलॉजी की शिक्षा के लिए बहुत मज़बूत नींव साबित होगा।क्योंकि जो सिर्फ 4 ट्रिपल आईटी इस बिल में लिए गए हैं, ये चार ऐसे मज़बूत स्तंभ होंगे, जिसके आधार पर देश की शिक्षा के लिए, टैक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा आधार बनेगा ।जिस प्रकार देश में एम्स में क्वालिटी के दम पर, अपनी शिक्षा के दम पर और इलाज के दम पर एम्स ने एक स्वायत्तशासी संस्था होने के नाते पूरे देश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है और चिकित्सा के साथ में उन्होंने सेवा कर के भी अपना नाम कमाया है।इसी प्रकार ये जो संस्थाएं हैं, जो चारों शहरों में खोली जा रही हैं, ये इस एजुकेशन को बढ़ाने कि लिए बहुत बड़ा आधार होंगी।इस बिल में बहुत खूबसूरती यह दी गई है कि विस्तार से हर चीज़ को समझाया गया है कि किस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन है, संस्थाएं कौन- कौन सी होंगी, ऑर्गनाइज़ेशन और प्राधिकरण क्या- क्या होगा।गवर्निंग बॉडी कैसे बनेगी और इसकी फाइनेंशियल कंट्रोलिंग कैसे होगी।ऐसा लगता है कि यह बिल आने वाले समय में हमारे देश के लिए, विशेषकर हमारे युवाओं के लिए बहुत मज़बूत बिल साबित होगा।इस बिल के माध्यम से हम तकनीक के क्षेत्र में, ट्रिपल आईटी के क्षेत्र में बहुत बड़ी मैन पॉवर पैदा कर पाएंगे जो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम रौशन करेगी।जैसा कि हम आज देखते हैं कि जो भी इलैक्ट्रॉनिक आइटम हमें खरीदना हो, चाहे वह टी.वी.हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, हर आईटम हमें विदेश से लाना पड़ता है।ऐसी मजबूरी है।वजह क्या थी कि पिछले 65 साल से, पिछले लंबे समय से कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया कि किस तरीके से हमारे देश को इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाया जाए।आज प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ पर बहुत अच्छी पहल की है और उम्मीद करते हैं कि ये जो चारों संस्थाएं बनने जा रही हैं और जिस तरीके से यह अच्छा बिल ड्राफ्ट किया
गया है, ये संस्थाएं हमारे देश में एक आइडल मॉडल होंगी।मैं उम्मीद करूंगा कि ये संस्थाएं देश के सभी राज्यों में विस्तार करेंगी और देश में एक नई क्रांति आएगी।देश आत्मनिर्भर बनेगा और देश की यह जो ताकत है, हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति दिलाएगी और हमारे देश का नाम रौशन करेगी।यह बिल मील का पत्थर है और मैं इस बिल का बहुत समर्थन करता हूँ कि यह देश के लिए बहुत वरदान साबित होगा।सभापति जी, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU ( SRIKAKULAM): Hon.Chairman, Sir, first of all, I would like to thank you for giving me the opportunity to speak on this very important Bill.IT is a very important sector in today' s modern India and also the modern world, which is why we have to take it very seriously.One of the reasons is that IT has moved India from the 1980s to 2000s as a very important country in the world.We see India as a superpower in the future and one of the reasons we see it so is because of the slight advantage we have in the IT sector.We hope, we could be the superpower that we want to be.For that, we have to take IT very seriously because IT is very important.From the time we get up to the time we sleep, from the time we are born till the time we lead our lives, every day, we are using IT.So, it is a very important sector.From health care to education, security, counterterrorism, anti- corruption, and good governance, IT has played a very important role.So, IT has to be taken very seriously.In the future, rather than concentrating on just imparting technical education to students, we have to improve the technical standards in the IT sector, which is very important today.I welcome the Bill.This paves the way for the construction of four very good world class IT facilities in this country.These are certainly going to be the pillars for the modern technical India that we are looking at.On the basis of this, I also like to point out that rather than just imparting technical education, we have to look at improving the knowledge, the skills and the research that we offer in these technical institutes.One of the problems that we are having is that all the students who are very talented in the IT sector move abroad.There is a strong will to go abroad and work for other countries and other institutions.So, one of the prime agenda of this Bill or these institutions should be to change the all round approach along the IT sector.It is just not imparting technical education; we have to improve the investments in the IT sector; we have to improve the jobs in the IT sector; we have to make the students believe that if you are studying in these institutions or taking IT as a career, then there is a good opportunity to stay back in India and there is a good opportunity to serve this country.Over the years, IT has done so much for India.We have seen that in the past two decades, a student from a very poor BPL family is now living in the US and doing very good job.So, IT has given so much for India and it is time, India gives back to the IT sector.One of the ways is through the Bill and construction of the four technically advanced institutions.As Shrimati Kavitha said, we have to really focus on the quality rather than the quantity.Over the last 2-3 years, we have been going with the idea that every State should have one individual institution of this kind.But quality should be the main focus.Along with that, I would like to say that if there is a consideration for the fifth institute, then it has to be set up in Andhra Pradesh.IT has always been very dear to the State of Andhra Pradesh, and for our Chief Minister, Mr.Nara Chandrababu Naidu, who has been very obsessed with the IT sector, right from the 1990s to the 2000s.If it is set up in Andhra Pradesh, we would definitely contribute towards this sector.As our Prime Minister Shri Narendra Modi Ji has said, we are aiming for digital India; we have to realize that when we want digital India, it is not just connecting wires together; we need institutions like this; we need to give them prime importance.We have to go with an all round approach on this.I would like to wish all the best to these four institutions and the Ministry of Human Resources Development.I would like to thank the Chair for giving me the opportunity to speak on this issue.Thank you.HON.CHAIRPERSON : Madam, do you want to say something?मानव संसाधन विकास मंत्री ( श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी) : महोदय, आज वैंकैय्या नायडू जी ने डॉ.गौड के भाषण की सराहना की और उनके स्वर से स्वर मिलाते हुए मैं कविता जी, दुष्यंत चौटाला जी और अभी- अभी आन्ध्र प्रदेश से जो माननीय सांसद बोल रहे थे, जिनकी व्यक्तिगत टिप्पणी इस बिल के अन्तर्गत हुई, मैं उनकी सराहना करती हूँ।आज की यह चर्चा हमारे देश को इस बात का संकेत देती है कि जब इस संसद में शिक्षा पर चर्चा हुई तो राष्ट्र नीति के बारे में चिन्ता हुई, राजनीति के बारे में नहीं।मैं चाहती थी कि लोकतंत्र के मन्दिर में विद्या का आशीर्वाद ट्रिपल आई.टी.के छात्रों को आज मिले, किन्तु विपक्ष आज उपस्थित नहीं है, कांग्रेस पार्टी के हमारे माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, इसलिए यह चर्चा कल भी हो, मैं ऐसा निवेदन आपसे करती हूँ।अगर आप अनुमति दें तो मैं अगला विषय लेना चाहूँगी।अगला विषय सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज ( अमेंडमेंट) बिल, 2014 का है।HON.CHAIRPERSON: Just a minute.( Interruptions)
SHRI H.D.DEVEGOWDA ( HASSAN): With your kind permission, may I intervene particularly on this Bill?...( Interruptions)
HON.CHAIRPERSON: You can speak tomorrow.She is busy today and she must go to the Rajya Sabha.We can continue this tomorrow.कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, राज्य सभा में मतदान है।इन्होंने अपना मत पेश कर दिया है।मैं यहाँ पर हूँ और मैं माननीय देवगौडा जी का विषय सुनना चाहूँगा।SHRI H.D.DEVEGOWDA: I am not going to make a lengthy speech.In just two to three minutes I would like to express as to why I particularly wish to participate in the discussion on this Bill.Yeddyurappa Ji is here.During the period when he was the Deputy Chief Minister and his colleague Shri Kumaraswamy was the Chief Minister of Karnataka, the Government of Karnataka had recommended to provide all the facilities including the fifty per cent cost of the IIT, whatever the Government of India may fix.And 1000 acres of land has already been acquired and reserved for the purpose of starting an IIT in Hassan.All the details were sent to the Planning Commission.This is an issue which was promised by the previous UPA Government but has not been fulfilled because of various political considerations.I am sorry, I do not want to indulge in politics particularly on the issue of development of any State.I congratulate the hon.Minister who has piloted this
Our Prime Minister is not here today.I know he has gone to attend SAARC meeting.I had met the hon.Prime Minister and briefed him of the whole issue and also told him how things are pending so far as Karnataka is concerned.He made a promise to me.I am not going to discriminate it on the basis of political consideration.I would certainly see it from the point of view of the development of the State.What the previous Minister of Education assured on the floor of the House which was also discussed with the then Hon.Prime Minister.I do not want to repeat it.Yeddyurappa Ji should not mistake it as being said by the Minister of this Government.What the earlier Minister of Education in the UPA Government spoke in the House, I do not want to make any controversial statement on that.Sir, I met the hon.Prime Minister for the first time since he took over the gaddi of the Prime Minister.I spent nearly 40 minutes and explained all the issues pertaining to Karnataka in general and Hassan in particular.Some of the railway projects
were pending for the last 19 years which I had cleared.I do not want to go into the details of all those things.I do not want to repeat the recommendations made by the then Principal Secretary in letter to the Government of Karnataka.I know, the hon.Minister has gone to Rajya Sabha.The State Government is meeting all the conditions imposed by the Government of India.A letter in this regard has been written by the State Government.Had the Prime Minister been here, I would have again reminded him of what we discussed when I met him.I would only request the Government of India to fulfil the long pending issue pertaining to sanction of an IIT in Hassan district.I hope and trust that this Government, which is going throughout the world on the mantra of development, will do the needful.I sincerely appeal for an IIT in Hassan, Karnataka.Thank you.( Hon.Deputy Speaker in the Chair)
THE CENTRAL UNIVERSITIES ( AMENDMENT) BILL, 2014
HON.DEPUTY SPEAKER: Now, we would take up Item No.12C of the Supplementary List of Business.Hon.Members, before I call hon.Minister of State in the Ministry of Human Resource Development to move motion for consideration of the Central Universities ( Amendment) Bill, 2014, I have to inform the House that Shrimati Smriti Zubin Irani, hon.Minister of Human Resource Development vide communication dated 24 November, 2014, has intimated that the President, having been informed of the subject matter of the Central Universities ( Amendment) Bill, 2014, recommends to the Lok Sabha the consideration of the Bill under article 117(3) of the Constitution of India.Hon.Members, before we take up consideration of the Central Universities ( Amendment) Bill, 2014, we have to allot time for its discussion.If the House agrees, we may allot 2 hours for this.THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS ( SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, we discussed this in the Business Advisory Committee and one hour was allotted for its discussion.HON.DEPUTY SPEAKER: It is all right.I have no objection.We would discuss it for one hour and afterwards we would see.मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( डॉ.रामशंकर कठेरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं
" That the Bill further to amend the Central Universities Act, 2009, be taken into consideration."
दि सेंट्रल यूनीवर्सिटी बिल, 2014 एक्ट 2009 के तहत बारह राज्यों में सेंट्रल यूनीवर्सिटी स्थापित हुई थीं।बिहार में उच्च शिक्षा और बिहार जैसे बड़े राज्य को और उसकी आबादी को देखते हुए दो सेंट्रल यूनीवर्सिटी बनाई गई हैं।एक सेंट्रल यूनीवर्सिटी है जो साउथ बिहार में है और दूसरी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनीवर्सिटी है।मैं सदन के समक्ष बिल चर्चा हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं और सदन का आशीर्वाद चाहता हूं कि सर्वसम्मति से बिल पास हो ।HON.DEPUTY SPEAKER: Motion moved:
" That the Bill further to amend the Central Universities Act, 2009, be taken into consideration."
डॉ.संजय जायसवाल ( पश्चिम चम्पारण) : महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।मैं आज दि सेंट्रल यूनीवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, 2014 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का आभारी हूं कि यह बिल केवल चम्पारण या बिहार के लिए ही महत्वपूर्ण बिल नहीं है, बल्कि यह महात्मा गांधी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है।वर्ष 1917 में जब मोहनदास कर्मचंद गांधी जी चम्पारण गए थे और वहां उन्होंने वहां जो काम किया था, उसी के बाद विश्व ने और भारत ने उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना था।वर्ष 2005 तक बहुत शर्मनाक स्थिति थी कि वहां आज भी ब्लाक में एजुकेशन लेवल बहुत कम है।चम्पारण में कम से कम एक दर्जन ऐसे ब्लाक हैं जहां परसेंटेज तीस परसेंट से भी कम है।वर्ष 2005 में हमारी सहयोगी सरकार बनी और उसके बाद शिक्षा में परिवर्तन आया।जब यहां यूनीवर्सिटी खुलने की बात हुई तो एक बहुत अजीबोगरीब किस्सा हुआ ।उस समय सबसे ज्यादा योगदान माननीय राधामोहन सिंह जी का, माननीय सुशील मोदी जी का था जिन्होंने कहा कि यह यूनीवर्सिटी मोतीहारी में खुलनी चाहिए और बिहार सरकार ने इसे रिक्मेंड करके यहां भेज दिया।उस समय की सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि हम मोतीहारी में इसे खोलने के लिए तैयार नहीं हैं और इसका कारण यह बताया कि वहां कोई हवाई अड्डा नहीं है।क्या हवाई अड्डा शिक्षा का कोई आधार बनता है?माननीय राधामोहन जी के नेतृत्व में हम सभी ने बहुत लड़ाई में लड़ी और चम्पारण के बहुत सारे विधायक खास कर प्रमोद कुमार जी, सचेन्द्र जी, रामचन्द्र साहनी जी, अजय सिंह जी, कृषनंदन पासवान जी और दिल्ली के पूर्वांचल समाज के लोगों ने दिल्ली में बहुत बड़ा धरना दिया।उसके बाद तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर तैयार हुए लेकिन आधे- अधूरे मन से तैयार हुए।हमारे यहां कहावत है, जिसे मैं पूरा नहीं पढूंगा लेकिन दूसरी लाइन यह है कि " हेराफेरी से कभी नहीं जाता है।# कोई चोरी से चला जाता है लेकिन हेराफेरी से नहीं जाता है।उन्होंने कहा कि हम बिहार में दो केंद्रीय विद्यालय देंगे लेकिन आधा- आधा करके देंगे और वह भी इन लोगों ने पिछली सरकार में पास नहीं किया।इलेक्शन में यह हमारे यहां का सबसे बड़ा मुद्दा था और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत आभारी हूं माननीय शिक्षा मंत्री समृति ईरानी जी का और कृषि मंत्री माननीय राधामोहन सिंह का कि जब बिहार के सांसदों की बैठक प्रधानमंत्री जी के साथ हुई तो सबसे पहले इस चर्चा को रखा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बिल पास होना चाहिए और पहले सेशन में ही पास होना चाहिए।मैं माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी का आभारी हूं कि वे तैयार हुए और पिछले सदन में बिल लाए और उसके बाद स्टैंडिंग काउंसिल में गया।पिछली सरकार जो कहती थी कि हम आधे पैसे देंगे, उसके बदले दो यूनीवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया
गया है।चम्पारण की जनता के लिए जो एक बहुत बड़ा सहयोग के रूप में है, क्योंकि हमारा जिला शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है।आज भी गांधी जी के एक सौ वर्षों के बाद भी हम बहुत तरक्की नहीं कर पाए हैं, जो कि हमें करनी चाहिए थी ।इस बिल से हमारे जिले को न केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालय मिल रहा है, बल्कि आज तक हमारे यहां कोई हायर एजुकेशन की संस्था नहीं थी, कॉलेज लेवल तक ही थी, उसका भी निर्माण हो रहा है।इससे पश्चिम चम्पारण और पूर्वी चम्पारण जिले बहुत आगे बढ़ेंगे।महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जो स्कील डेवेलपमेंट के भी मिनिस्टर हैं, उनसे अनुरोध रहेगा कि महात्मा गांधी और पूजनीय बा ने हमारे यहां लगभग 56 बुनियादी विद्यालय खोले।जहां पर बच्चों को बा ने खुद पढ़ाया, कस्तूरबा जी और महात्मा गांधी जी ने खुद बच्चों को पढ़ाया।वे ऐसे विद्यालय थे, जिनमें तकनीकी शिक्षा भी साथ रखी ।आज जो सोच माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी की है, वह सौ वर्ष पहले मोहन दास कर्मचंद गांधी जी की सोच थी, जब वह चम्पारण गए थे।वहां पर वैसे 56 से ज्यादा बुनियादी विद्यालय हैं, जिन सब की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार के अधीन में है।वहां पर उसका डेवेलपमेंट करना और एक- एक जमीन में महात्मा गांधी के अनुरोध पर उस समय दानकर्ताओं ने 15 एकड़, 20-20 एकड़ जमीन एक- एक बुनियादी विद्यालय में दी।महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह भी अनुरोध रहेगा कि उन सभी विद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के साथ शामिल किया जाए और जो नरेन्द्र भाई मोदी जी का स्कील इंडिया का सपना है, उस जमाने में महात्मा गांधी जी ने लोहे, पीतल, लकड़ी आदि की कारीगरी सिखाने का काम किया, इन सब चीजों की हरेक विद्यालय में कारीगरी सिखाएं, कि बच्चे पढ़ाई भी करें और कारीगरी भी सीखें, जिससे कि वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें।उस सोच के साथ उन्होंने विद्यालय खोला था, लेकिन आज उस विद्यालय की बहुत बड़ी जमीन तो है, परन्तु उसमें शिक्षक नहीं हैं।उनकी जो सोच थी कि इसमें कारीगरी भी सिखाई जाए, जिससे कि बच्चों को अपने कमाने का साधन भी मिल सके।वह शिक्षा धीरे- धीरे बंद हो गई।इसलिए मेरा मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी और स्कील डेवेलपमेंट मंत्री, श्री राजीव प्रताप रूडी जी से अनुरोध होगा कि बुनियादी विद्यालयों को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शामिल करें।माननीय राधा मोहन सिंह जी के प्रयास से दूसरे सेशन में यह बिल पास हो रहा है, उसके लिए चम्पारण की जनता कृषि मंत्री, माननीय राधा मोहन सिंह जी की भी ताउम्र आभारी रहेगी।महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बिल का पूरा समर्थन करते हुए यह अनुरोध करता हूं कि इस सेंट्रल विश्वविद्यालय को अगले सत्र से ही चालू किया जाए, जिससे कि पढ़ाई शुरू हो सके, जमीन वहां पर तैयार है।सन् 2017 में जब महात्मा गांधी जी के एक सौ वर्ष पूरे होंगे, उस समय माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी, माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी, माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी पूरी की पूरी व्यवस्था