I now come to the question of State trading about which there seems to be some controversy.If you read the report of the Mehta Committee, it is clearly envisaged there that the state of affairs has already arisen in country when Government must enter into this trade with some effectiveness and foresight.When the Committes with regard to procurement and distribution was set up in 1950, the situation was one of the worst in the whole of India with regard to food production and distribution.Even then it was sought that a half- hearted measure will not suffice to deal with the situation.When this Mehta Committee has toured the whole country in 1957 and seen things for itself, how the intermedaries, the large- scale businessmen, the mill- owners and the millers are playing with the fortunes of the people and the food situation in the country there should be no half hoartied measure about these things
The only point is, the Government should have given greater attention to this, because it requires a careful handling.There are a large number of vested interests, huge cartels that are entrenched behind this rice and wheat trade in big cities like Bombay.Calcutta, Kanpur and Delhi.They
will be the last persons to yield to the huge scheme which the Government want to bring into existen without giving the bitterest fight.Very eminent and influential Members of Parliament are also behind them to help them in seeing that this scheme does not come into force
What is the alternative?Have they behaved fairly by the country?As I have already said, in 1949 we imported 37 lakh tons of foodgrains.In 1951 we imported 41 lakh tons of foodgrains.Last year was one of the worst years and we had to import 36 lakh tons of foodgrains.When there is so much scarcity in the country, when prices are rising sky high, do
these middle men, these big businessmen who cordon large stocks in their godowns co- operate with the Government?Do they come to the rescue of the people in maintaining prices at a reasonable level?I will give the example of Andhra itself, which is considered to have 5 lakh tons to 6 lakh tons of extra rice to be supplied to other States.Even there the prices have shot up as high as in places where rice is scarce or in short sup.ply.This artificial scarcity, this artificial rise in prices is created by a large number of people whom we know very well.For instance, in places where the production is good, the land holder has become the hoarder, as well as the miller.In a family one owning 50 to 60 acres of land, brother is an agriculturist and another brother is a miller.Both of them go to the bank, get credit and buy another 500 bags from a lean neighbour and then store them up.That is how they artificially make the prices go up.They do not release the stocks until the Reserve Bank comes down upon them freezing their credit.If I really the big business and the medium- size businessmen, who claim to be serving the society in their own way, come to the rescue of the ordinary man, the Government need not
I have come into the picture at all.What I say is, Government have been talking about this even before they have got any plan about it.That has created a difficult situation.This does not require any propaganda on the part of the leaders of Government to make the people ready for it, because with the majority of the people food is a problem.The majority of the people are have- nots', the ordinary lower class people who are affected by the rise in prices even by one anna.We say that the production in 195657 was 68 million tons.In 1957-58 it came down to 62 million tons.expect this to go up to 70 million tons.If we organise State trading effectively even in a rather half- hearted
way, which us sought to be promulgated through the statement given by the Minister yesterday, we will be able to buy up about 10 per cent of the market arrivals.Let us hope that about 40 per cent, or nearly, out of 70 million tons, 20 to 25 million tons I will come into the market If we are able to buy in the next season 8 to 9 million tons of foodgrains through the agents or through the millers that will be a sufficient buffer stock for lean years to come I do not know how far we will be able to do this.We require at least Rs 300 to Rs 400 crores crores capital We do not have any blueprint of the scheme that the Government are contemplating, but from the bare statement given by the hon Minister yesterday we understand that they have to largely depend on these millers both for finance and operations It requires a lot of energy and organisation to control these millers We have got the experience of these millers There is a system working in Madhya Pradesh for a long time whereby the millers will have to surrender a certain proportion of their market purchases to Government.That also has been tried in certain other places like Madras The rest of the foodgrains, after surrendering the quota to Government, is allowed to be sold in the free market
I think that is a danger which should be effectively controlled by the Government.If you take even 50 per cent of the millers' procurement at controlled rates and leave 50 per cent to the millers, your purpose may be very successfully defeated.They will withhold their stocks till such time as the Government stocks are exhausted.Then they will release their stocks and demand their own prices There must be effective control, there must be a device to control prices from the beginning to end.How the Government will be able to achieve that purpose 15 a difficult matter for me to guess unless we understand all the details of the schemes.With regard to co- operatives, they depend largely on the co- operative machinery to help Government with regard to procurement and distribution of foodgrains The co- operative machinery, we know, is working in all the States, and, probably, Andhra, Madras, Punjab and Bombay are the States where the co- operative movement is working with some efficiency compared to the rest of India It ¹equires a large manpower For instance, in Andhra there are about 20,000 to 25,000 societies, each having at least a President and a Secretary Besides, there are the panchayatdhars That means there are about 50,000 people trained to kecp accounts, to run societies, to bring loans and disburse them You require at least half- trained personnel to run these co- operative institutions before they can be expected to handle all these things It is a large order that we are giving to ourselves It requires to be carefully looked into before this trade is entrusted to co- operative movement But I would suggest that if you entrust it to certain State Governments and ask them to experiment on these lines, ask them to organise distribution of foodgrams in an effective way, I think they will work as models and they will be able to give sufficient experience to the rest of the country in both buying and storing and also distributing foodgrains on a large scale
Coming to land reforms, I want to say a few words about it The question has been agitating the minds of the people very much Co- operative farming 1 another thing that 25 creating a sort of scare among certain people, but before we come to cooperative farming I think the Government of India have decided to think first of organismg co- operative service to the agriculturists This cooperative service is seen in so many places The pattern of society is changing fast and with the increase of population, the problem of unemployment is also assuming greater proportions Many educated young men are leaving the villages and are
going far and wide into the country to seek employment, leaving their people behind.So, there is not much of efficient man- power even for agricultural operations in the villages, and we cannot depend for long on the age- old system of agricultural production.If you want to minimise overhead charges and utilise all the facilities offered by Government by way of irrigation, fertilisers, seeds, tractors and such other conveniences, co- operative servicing is the only method by which you can circumvent the handicaps that are prevailing in the villages.By three years' time, if people gather the advantages of organising service co- operatives and reap the benefit of these co- operatives, then by themselves they will organise co- operative farming for greater production and realise the fruits of mutual help, mutual assistance and co- operation.That is the basic principle of co- operative service.पंडित ठाकुर बास भार्गव : डिप्टी स्पीकर साहब, मै ने पिछले ५०- ६० सालो में कभी भी ऐसा वक्त नही देखा जैसा कि इस साल देखने को नसीब हुआ है।गेहूं और चने की कीमत पिछले ५०- ६० सालो में कभी इस तरह से नहीं बढ़ी जिस तरह से अब बढ़ी है।नतीजा यह हुआ कि लाखों भादमी बेचारे भूख के मारे तडपते रहे।कुनबों को खाना नहीं मिला।यह शायद ठीक हो कि स्टारवेशन डैथ्स नही हुई लेकिन जितना डिस्ट्रेस हुआ है उसका भन्दाजा लगाना बहुत मुश्किल है।कितने ही गावों और शहरों में लोगों के अन्दर इतना डिससैटिसऔर धनरेस्ट पैदा हुआ कि जिसका ठिकाना नही ।इतिफाक़ से इन्हीं दिनों में हिसार की एक छोटी सी जगह में एक म्युनि निसिपलटी के अन्दर चुनाव हुमा था ।जिस वक्त चुनाव हो रहा था उसी वक्त बराबर की फेयर प्राइस शाप पर खरीदारों का क्यू लगा हुआ था।जो लोग कांग्रेस के खिलाफ मे वह वोटरों से यह कहते थे कि देखो इस
कांग्रेस हुकूमत की करतूत ।तुम किसको बोट देते हो ।नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव में हार गये ।यह छोटी सी बात है।लेकिन मैं बहुत भवन से अर्ज करता हूं कि हमें इस पर बहुत गौर से सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि देश के अन्वर धनाज की ऐसी कमी भी न हो और फिर भी ऐसी भात भा जाये कि मामूली भादमी को अपने रोजमर्रा के गुजारे के वास्ते गल्ला न मिले।इससे ज्यादा मैं कोई इनएफीशेंसी गवर्नमेंट की नहीं देख सकता इस इनएफीशेंसी के बहुत सारे बजहात है।वे वजूहात ऐसे है कि अमर हम उनकी तरफ़ तवज्जह नहीं देंगे तो चाहे देश में कितनी भी पैदावार बढ़ा लें, लेकिन देश के अन्दर माराम और तमल्ली नही हो सकेगी।मैने यह पिछली बार अर्ज किया था और भाज में इसको फिर दुहराना चाहता हूं कि जब तक हम अपने इस कांस्टीट्यूशन को तबदील नहीं करेंगे तब तक यह गैरमुमकिन है कि हम कभी भी अपने फुड प्राबलम को साल्व कर सकें ।भाज श्री अजित प्रसाद जैन के सिर पर इस हालत के बारे में सारे उल्जामात थोपे जाते हैं।कहा जाता है कि उनकी वजह से ही मारी तकलीफ़ हुई।लेकिन मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं किक्या फिलवा के उनको ऐसे हुकूक हासिल है कि वह अहकाम जारी करके स्टेट गवर्नमेंट्स को फुड प्रोडक्शन के बारे में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिऐ मजबूर कर सकते हैं।यह सही है कि स्टेट्स के अन्दर फूड प्राबलम की भरजेंसी को उतना महसूस नहीं किया जाता जैसा कि इस हाल के अन्दर हम लोग महसूस कर रहे हैं ।अगर स्टेट्स में जिलों के अफसर और दूसरे लोग इस की मरजेंसी को इसी तरह महसूस करें तो हमारा फूड प्राबलम जल्द हल हो सकता है।भाप देखें कि आाज हालत यह है कि फूड प्रोडक्शन की जिम्मेदारी तो स्टेटस पर है और फूड के डिस्ट्रीब्यूशन की
जिम्मेदारी मिनिस्टर साहब के ऊपर है, या नहीं।यह मुझे नहीं मालूम ।कांस्टीट्र्यूसन का पार्टिकल ३७६ का अर्सा खत्म हो गया और अब लैंड और फूड स्टेट सबजेक्ट है।लेकिन फिर भी हम देखते है कि केरल और दूसरी स्टेट्स शिकायत करती है कि मिनिस्टर साहब हमको कूड खरीदने की इजाजत नहीं देते, हमको जितना चाहिए उतना फूड सप्लाई नहीं करते तो हम देखते है कि फूड के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी मिनिस्टर साहब के ऊपर है।और पैदावार बढ़ाने का काम स्टेट्स का है इसका नतीजा यह है कि स्टेट्स के फूड मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार नहीं है ।पंजाब में इतना गेहूं होते हुए भी लोगो को गेहूं नहीं मिल रहा लेकिन वहा के फूड मिनिस्टर की यह जिम्मेदारी नहीं है।इसलिए मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक इस सारी जिम्मेदारी को प्राप एक जगह नही रखेंगे तब तक काम ठीक नही हो सकेगा ।या तो मेटर प्रोडक्शन की भी जिम्मेदारी ले ले या डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी भी स्टेटम को दे दें ।जब तक ऐसा नहीं किया जाता यह प्राबलम ते नही होगा ।मैं ने पिछली दफा तजबीज की थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस फूड के मसले को अपने हाथ में ले।उसका मतलब यह नही था कि मैं श्री अजित प्रसाद पर कोई नो कानफिडेंस ला रहा था।मैं जानता हू उन्होने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन मैने वह तबवीज इसलिए की थी कि भै जानता हूं कि जिस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर साहब और स्टेट्स के चीफ़ मिनिस्टर इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर नही लेते तब तक यह मसला हल नहीं हो सकता |मैं ने यह तजवीज कोई मजाक के तौर पर नही की थी।मेरा क्या है कि जब तक ऐसा नहीं होगा यह मसला है नहीं होगा।धानरेबिल मिनिस्टर साहब स्टेट मिनिस्टर्स पर वह जोर
नहीं डाल सकते जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब डाल सकते हैं।मैं जानता हूं कि प्राइम मिलिस्टर साहब एग्रीकल्चर में और फूड में कोई लास तजुर्बा नही रखते लेकिन मैं ने इसलिए यह कहा था कि वह चार्ज लें क्यों कि अगर वह इस तरफ तवज्जह देंगे तो हो सकता है कि उनकी कोई ऐसी ब्रेन वेव आावे कि जिससे यह मसला हो जाय ।तो मै यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक थाप कास्टीट्यूशन को तबदील नहीं करते तब तक यह मसला तं होना गैर मुमकिन है।as divided responsibility is the bane of administrative efficiency.[ SHRI BARMAN m the Chaur]
दूसरी बात मैं भजं करना चाहता हू बैड रिफार्म के बारे में ।जब मे हमारी गवर्नमेंट पावर में आयी है इसने लेड के बारे में इतनी बातें कही है कि जिनसे लोगो में बडी अनमरटेंटी बढ़ गयी है ।कोई प्रादमी आज यह सरटेन फील नहीं करता कि अगर वह भाज किसी को अपनी जमीन बोने को दे देगा तो वह उसके पास वापस आायेगी या नहीं ।जब से यह कहा गया है कि गवर्नमेट लैडलैस लेबरर को जमीन देगी तब से बडी अनसरटेटी फैली हुई है।मैं कहता हू कि गवर्नमेंट कहा से जमीन दे देगी।गवर्नमेंट के पास इतनी जमीन है कहा ।मैं अदक से अजं करना चाहता हूँ कि कितनी ही ऐसी बात हुई है कि जिनकी वजह से लैंड के बारे में सस्त धनसरटेंटी पैदा हो गयी है ।मैं वकील हूं लेकिन मैं नहीं जानता कि ग्राज पंजाब में लंड के मुताल्लिक क्या कानून है ।और मैं दावे के साथ कह सकता हू कि वहा का कोई मिनिस्टर भी नहीं जानता कि भाज लंड के मुताल्लिक सही ला क्या है।अगर कोई लैंड थ्रोनर भाज मेरे पास माकर पूछता है कि वह किस जगह पर है तो मैं उसको ठीक नहीं बतला सकता।तो मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी लैंड रिफार्म
APRIL 7, 1959 for Grants
[ पडित ठाकुर दास भार्गव]
भाप करना चाहते हैं उनको क्विकली पोर प्राम्पटली और सरटेंटी के साथ कर दीजिये।जब तक यह हालत रहेगी तब तक कोई भादमी अपने को अपनी जगह पर सीक्योर नही समश सकता ।किसी को यह भरोसा नहीं है कि उसकी जमीन उसके पास रहेगी या नही |मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे एक दो और जरूरी बातें कहनी है।मे आपसे धर्ज करना चाहता हूँ कि आाप कोमापरेशन को खूब जोर से चलायें ।लेकिन इस तरह से चलावें कि जिससे देश के अन्दर खराबी न पैदा हो ।देश के अन्दर बडे बडे फार्म बनाना चाहते हैं तो बनावें लेकिन एक चीज को न भूलें ।बैस्टर्न यूरोप को और हमारे देश का यह तजन है कि जो छोटे छोटे इकानमिक होल्डिग्म के प्रोप्राइटर होते है वह अपनी जमीन के ऊपर जितनी मेहनत से काम करते हैं उतनी मेहनत से कोई दूसरा नही कर सकता।अगर उसके पास १५ या २० एकड जमीन है तो वह भौर उसका सारा परिवार सुबह ६ बजे से शाम तक और रात के १२ बजे तक उस पर पूरी मेहनत से काम करते है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो ।जैसा कि मिल साहब ने लिखा है, उस जमीन में से सोना निकलता है, जहा पेटि कल्चर या पेजन्ट प्रोप्राइटर से खेती हो ।सारी दुनिया और यूरोप का तजुर्बा यह बताता है कि छोटा मालिक, जिम के पास इकानोमिक होल्डिंग हो, जितनी मेहनत वह और उसका परिवार करता है, उतनी मेहनत हायर्ड लेबर से हरगिज मुमकिन नहीं है।इस को आप न भूलिए ।इसी तरह में यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि आप यहा पर सीलिंग मुकर्रर करने जा रहे हैं।बाधीक मुकर्रर कीजिए ।मुझे उस में कोई एतराज नही है, लेकिन वह सीलिंग लुडिकरस नही होनी चाहिए ।सीलिंग इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि गांव का बड़े से बडा भादमी भाप के मर्दली के बराबर हो जाये।भाज माप पर्वली या खलासी को ६०, ७५ रुपए माहवार देते हैं।इतनी सीलिंग और इतनी भामदनी मुकर्रर न कर दें कि गाव के लोग हयुमर्ज घाफ़ बुड एण्ड ड्राइमर्ज भाफ वाटर बन कर रह जायें ।भाप ३० एकड की सीलिंग बनाते है, जिस की भामवनी ३६०० रुपए होगी ।पता नही कितनी होगी, क्योकि इरिगेशन डिपार्टमेंट सारी जमीन को पानी देने की गारण्टी नही करता है।लेकिन मान लीजिए कि इतनी ग्रामदनी हो, तो कुनबे के पाच मादमियो में से हर एक के हिस्से में क्या भायगा भाज भी सारे पंजाब में मजदूर को ढाई रुपए मिलते
श्राप जो कुछ करने जा रहे हैं, उस का नतीजा यह होगा कि आप गाव वालो को प्रदेली भौर नौकर के दर्जे तक पहुंचा देंगे भौर उस से ज्यादा हैमियत उन को नहीं देंगे।किस तरह ने अपने बच्चो को अच्छी तालीम दे सकेंगे?किस तरह वे बीमारी का इलाज करा सकेंगे ?किस तरह वे पक्के मकान बना सकेंगे ?किस तरह व इलेक्शन लड में भर्ज करना चाहता है कि भगर इतनी छोटी सीलिग बनाई जायगी, तो यह एक्मप्राप्रिएशन होगा - हमारे कान्टीब्यूशन के खिलाफ हांगा और यह आाप को दुख देगा।यह भागम की चीज नही है ।जब हमारी पालियामेट की रिफाड कमेटी बनी, जिस में सौ मेम्बर थे, तो उस में बड़ी बहस हुई।आखिर हम एक नतीजे पर पहुचे।उस वक्त मै वे कहा था कि भौ एकड से कम सीलिग नही होनी चाहिए, क्योकि मैं समझता हू कि पह एकड की इकोनोमिक होल्डिंग २८०० रुपये सालाना या २५० माहवार को भामदनी होनी चाहिये ।यह ज्यादा नहीं है।मुश्किल से एक या डेढ परसेंट लोग ऐसे होगे, बिन की यह २०, ००० सालाना की आमदनी हो सकती
।दस एकड तो चारे और बास के लिये
CHAITRA 17, 1881 ( SAKA) for Grants
बीजिए और १० एकड़ और बीजिए और इस तरह कुल १०० एकड की सीलिंग होनी चाहिए, जैसा कि पंजाब ने शुरू में कहा था ।अगर आप ऐसा न करेगे, तो मेरी नाकिस राय में आप न पोलीटिकली, न इकानोमिकली और न किसी भोर तरह से सही काम कर सकेंगे।यह सीलिंग व्यक्तिगत होनी चाहिये वरना बाप बेटो, मिया बीवी व बच्चो में झगडे का पूरा प्रन्देशा है।जहा तक को प्रापरेटिव फाबं ताल्लुक है, धाप बडे- बडे फार्म बनायें, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जरूरत यह है कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में अपनी पालिसी एनाउन्स करे कि बड़े काम को क्रेडिट, ट्रैक्टर, बीज वगैरह की यह यह रियायतें दी जायेंगी ।इसके अलावा बडे को- आपरेटिव फाउं मे छोटे इकानोमिक होल्डवं को मौर जिनकी सीलिंग बनायें, उनको शामिल करने में भाप दरेग न करे, क्योंकि अगर बड़े फाम्बं के लिए ब्यूरोॠटिक तरीके से इन्तजाम करेंगे- एक मैनेजर, एक कैशियर और एक सुपरिन्टेंडेंट वर्गरह रखेंगे, तो वही सारी ग्रामदनी खा जायेंगे और छोटे जमीदार को कुछ भी नहीं मिलेगा और करप्शन इतनी बढ़ेगी कि भाप इन्तजाम नहीं कर सकेंगे ।खुद गाव वालो को इन्तजाम देने से ग्राप इन मुसीबतो से बरी हो जायेगे।जिस शख्स का सो पचास एकड का खेत होगा, वह जिम्मेदारी लेगा कि दुसरो के लिए ज्यादा खेती की जाये।इस सिलसिले में ऐसा इन्तजाम करना चाहिए कि बडे रिसोसिर्ज का भी फायदा उठाया जाये और जिन आदमियो के बड़े खेत है, भगर वे चाहे, तो वे अपनी अलहिदा एग्जिसटेंस कायम कर सकें और साथ ही उसका हिस्सा बना कर काम कर सकें और पेटिट कल्चर के असूल का भी फ़ायदा उठा सकें।में अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे कमींदार बड़े समझदार हैं।उनको कहा गया कि नई काटन बोइये, तो उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया।जमींदार को फ़ायदा पहुंचना
चाहिए।उसके दिमाग में पहुंचना चाहिए कि फला काम में मेरा फायदा है और वह उस काम में शामिल हो जायेगा ।अगर ऐसा किया जायगा, तो हर एक जमीदार को- आपरेटिव फार्म्म में शामिल हो जायेगा, बर्ना ग्राप कितनी भी कोशिश करें, वह शामिल नही होगा ।अब मै असल मजमून की तरफ आता हू ।मेरी राय में जिस तरीके से आप पैदावार बढ़ा सकते है, वह तरीका दुनिया में भाज रायज है।नाईजर्या, इटली, इजिप्ट व भास्ट्रेलिया में आपको उसके बारे में कई दफा कहा गया ।आपके भाई० मी० ए० भार० ने कहा कि प्राप इस का मान लीजिये, लेकिन आपने आज तक उस पर भ्रमल नही किया ।हिन्दुस्तान में भाज भी १०० मिलियन एकच के करीब ऐसी जमीन है, जहा या तो इरिगेटिड होने या ट्यूबवैल्ड का पानी पहुंचने मे या ईश्वर की तरफ से रेन- फाल होने से दो फसलें बडी भासानी से हो सकती है ।आज तक दो फसलो की ऐवरेज ४३ मिलियन एक्ड की है।मैं समझता हू यह एक बडी भारी गलनी है।अभी मैंने अपने दोस्त डा० राम सुभग मिह की तकरीर सुनी।मुझे उन की तकरीर सुन कर यह ख्याल हुआ कि शायद यह मजं ऐसा है, जिसका इलाज न हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत नहीं है, बल्कि यह मर्ज ऐसा है, जिसका हम इलाज तो कब सकते है बशर्तोकि हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक काम शुरू कर दे।मेरी राय में बारह बरस के तजुर्वे से यह साबित हुआ है कि सैन्टर का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फौरन बन्द कर दिया जाये ।श्री ब्रजराज सिंह मिनिस्टरो का क्या होगा ?पंडित ठाकुर बास भार्गव : धब तक १४, ६०, ००, ००० रुपया बाहर से गल्ला मगवाने पर खर्च किया गया है।पिछले पांच सालो में हमने यहा पर ५, ४१, ००, ००० मन