RESOLUTION REGARDING RATIFICATION BY THE ASSEMBLY OF THE AMEND- (2)61 MENT OF THE SEVENTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION OF INDIA PROPOSED TO BE MADE BY THE CONSTITUTION ( THIRD AMENDMENT), BILL
स्पीकर साहिब !इस amendment के बारे में में यह कहना चाहता कि किसी प्रदेश के अन्दर जो भी commerce और industry हो उस की production supply और distribution पर स्टेट को अस्तियार है कि वह कानून बना ले ।Parliament सिर्फ उस सिलसिले में कानून बना सकती है जिस का जिक्र item 33 में है और जो Centre के control में हों ।दफा 369 के मुताबिक Constitution बननी थी इस लिए इस के मुताबिक 5 साल तक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती थी ।ऐसी चीजों पर भी कानून बनाने का अधिकार सेंटर को था जिनका सम्बन्ध industry से नहीं था जैसा कि cotton है ।यह इख्तियार emergency हालात के पेशे नजर लिए गए थे और इन इस्तियाशत से emergency के वक्त चीज़ों को supply और distıitution पर control किया जा सका।अब 5 साल का अरसा गुज़र जाने के बाद सेंटर को concurrent items पर कानून बनाने का इख्तियार खत्म हो जाता है ।अब यह समझा गया है कि सेंटर के पास अगर इन items पर कानून बनाने के इख्तियार नहीं तो emergency के वक्त वह कानून बना कर किसी चीज़ की distribution और supply पर कंट्रोल नहीं कर सकती इस लिये यह इख्तियार सेंटर सदा के लिये लेना चाहता है ताकि पार्लियामेंट को अगर ज़रूरत पड़े तो वह उन मामलों पर भी legislate कर सके जो मामले States के इख्तियार में है ।मिसाल के तौर पर food situation है ।अब तो अनाज की हालत satisfactory है पर जब हालात ऐसे न थे तो control की ज़रूरत थी और centre को कंट्रोल लगाने की ज़रूरत पड़ी ।इस तरह इस amendment की रू से किसी चीज़ की स्पलाई को सेंटर regulate कर सकता है।मैं उम्मीद करता हूं कि इस तजवीज से सारा हाऊस इतफाक करेगा कि किसी emergency के वक्त या किसी आपत्ति के समय Central Government के पास इख्तियार होने चाहिये ।Mr.Speaker : Motion moved : That this House ratifies the amendment of the Seventh Schedule to the Constitution of India, proposed to be made by the Constitution ( Third Amendment) Bill, 1954, as passed by the two Houses of Parliament.मठराव भडव मिथ्य होता ( ला) मा यस से amendment ਇਸ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਅਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ टिर घुठिभारी भमूल हाल है।भमूख टिव से fa Central Government State subjects ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।Central Government fea tendency at a fa ³ emergency ਉਠ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਣ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ से लड़े।टिम उठां Central Government है महार ये वे भडे मैटव ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰਾਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
Panjo Digital Library
[ ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ
ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।ਹਰ ਵਕਤ emergency ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ emergencies ਤਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ State ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ powers ਹੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ।ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਪਾਹ ਤੇ ਚਾਰਾ ਲਵੋ ਜੋ ਅਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਣ ਦਾ ਹਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂਟਰ ਨੂੰ।ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਜੋ Central Government ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫੀਮ ਆਦਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ amendment ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਅਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਪਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਂ ਮਦਰਾਸ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੋ ਜੋ Backward Area ਹੈ ।ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ Backward Area ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕਪਾਹ ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪਾਸ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ।ਅਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ।(2ND NOVEMBER, 1954
ਫਿਰ ਜੇਕਰ backward areas ਵਿਚ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਤਾਂ industry ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਭ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ Government ਨੂੰ Municipality ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਪਾਸ ਤੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਕ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ।ਅਸਾਨੂੰ ਸਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ।ਅਜ ਇਕ ਇਖਤਿਆਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਲ ਦੂਜਾ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ emergency ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਗੇ ਅਤੇ ਅਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Backward ਸੂਬਾ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।ਮੈਂ ਇਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਖ਼ਤਿਆਰ emergency ਵੇਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ exist ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਵਾਪਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।ਅਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਨਾਜ ਘਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ।ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤੋਣ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ।RESOLUTION REGARDING RATIFICATION BY THE ASSEMBLY OF THE AMEND- (2) 63 MENT OF THE SEVENTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION OF INDIA PROPOSED TO BE MADE BY THE CONSTITUTION ( THIRD AMENDMENT) BILL
श्री राम किशन: ( जालन्धर शहर उत्तर पश्चिम ) : स्पीकर साहिब में उस प्रस्ताव की ताईद के लिए खड़ा हुआ हूं जो Chief Minister साहिब ने हाऊस के सामने पेश किया है।छीना साहिब ने इस प्रस्ताव की मुखालिफ़त की है मगर मैं उन की दलीलों को ठीक नहीं समझता ।यह बड़ा ही साफ़ मामला है।25 जनवरी, 1955 तक Centre को यह इख्तियारात हासिल हैं और उस तारीख को वे खत्म हो जायेंगे |छीना साहिल ने फरमाया है कि सूबे के इख्तियारात छीने जा रहे हैं और उन्हें Centre अपने हाथ में ले रहा है ।मगर यहां तो छीनने का सवाल ही नहीं है ।5 साल पहले से यह इख्तियारात Centre के पास हैं जब यह इख्तियारात लिये गये थे तो उस वक्त State Governments की राय पूछी गई थी और सब ने इस बात के हक में राय दी थी ।मेरे पास extracts हैं जिन की बिना पर कह सकता हूं कि राजस्थान, हैदराबाद मैसूर ट्रावनकोर- कोचीन और West Bengal ने इस बात की मन्जूरी दे दी थी।बाकी सरकारों जो जवाब दिये उन से भी मालूम होता है कि किसी ने इस बात पर एतराज़ नहीं किया था ।इस वक्त जो हालात और वाकियात हम दुनिया में देख रहे हैं उन के पेशेनज़र हम चाहिये कि Centre को ज्यादा से ज्यादा मज़बूत बनाएं ।मैं कहता हूं वह दिन भारत के लिये बहुत ही बुरा होगा जब Centre कमजोर हो जाएगा |Centre की मज़बूती हमारे लिये कितनी मुफीद हो सकती है इसका अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि cotton का control जब से Centre के हाथ में गया है हमारी textiles की पैदावार 150 फी सदी बढ़ गई है ।Food की problem आप जानते हैं कितनी खराब हो गई थी मगर अब पहले जैसी नहीं रही ।मैं अर्ज करता हूँ कि मुल्क में किसी वक्त भी कोई emergency की हालत पैदा हो सकती है ।Flood आ सकते हैं ।इसी तरह खुश्क साली, जंग गर्जे कि बहुत कुछ आ सकता है |इन हालात का मुकाबिला करने के लिये Centre के पास इख्तियार होना चाहिये ताकि वह फौरन ज़रूरी कार्यवाही कर सके ।फिर, स्पीकर साहिब, हम इस वक्त Industrial development पर जोर दे रहें इस मकसद की कामयाबी के लिये Centre को raw materia] के बारे में इख्तियारात हासिल होने चाहियें ताकि वह मुल्क को जल्द से जल्द industrialize कर सके ।जैसा कि मैंने कहा कई किस्म के हालात पैदा हो सकते हैं।कौन जानता है कि किस वक्त कोई फस्ल फेल हो जाए ।अभी चार पांच महीने हुए कि एक तरफ़ तो flood आ रहे थे और दूसरी तरफ बाज़ इलाकों में monsoon फेल हो गई थी ।ऐसे मौकों पर हालात को संभालने के लिये control ज़रूरी होता है।और यह Centre के पास होना चाहिये ताकि फौरन ज़रूरी कार्यवाही हो सके।इन हालात में Food stuffs और दीगर बातों के पेशेनजर Centre को मज़बूत होना चाहिये।स्पीकर साहिब, किसी वक्त भी emergency आ सकती है ।फिर क्या उसी वक्त legislature और लोक सभा को बुलाया जाएगा ?यह बात गलत होगी ।मैं अर्ज करता हूं कि किसी नुक्ता
[ श्री राम किशन]
famg à at àar og, steel, food stuff i इख्तियारात फायदामन्द साबत Ú Ô ।Cotton ਜੋ ਯੋ मगर अब हमारी हालत बहुत __ ਧ੍ਵ ਦ ਕਾਰ ਧ ਵੈ ਵਰ੍ਸ textiles ਜੀ industry ਜੇ ਕਯਾ ਥਾ ਥੀਂ ਜੀਂਦ ਚਾਪ ਵੀ handloom industry ਕੀ ਸੀ protect ਕਾਯਾ ਥਾ ਵੈਂ ।ਝਚ ਧੋ अगर भारत सरकार के पास ये इस्तियारात न हों तो इन दो में टकराव पैदा हो सकता है जो बहुत नुकसानदेह साबत होगा ।Punjab Vidhan Sabha Digitized by;
[2ND NOVEMBER, 1954
फिर जनाब !हम लोगों की जिन्दगी और मुल्क की हिफ़ाज़त के साथ नहीं खेल सकते ।ਵੀ ਸ਼ਾਯ ਭਾਵ General Elections ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਭੌਂ ।ਯਂ ਨਹੀ ਕਿ ਯ ਕ੍ਯੋਂ ਜੀਉਂ ਪਾਣੀ ਗਰ ਵ ਯਾਰੀ ਯੀ constitutional ਰਹੀ ਸੀ believe ਯਤ੍ਰੀ ਨਦਰੀ तो ऐसी पार्टी तबाही ला सकती है।बस किसी नुक्ता नज़र से भी देखा जाए - चीफ़ मनिस्टर साहिब ਜਾ Resolution ਢਲਦ ਸਂ ਗਂਗਾ ਜਾਧੋ ।Centre ਯੇ ਯਮੀ ਮੀ ਵ੍ਯ powers को misuse नहीं किया और आगे को भी नहीं करेगी।पस में इस प्रस्ताव की ताईद ਲਗ g
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ( ਆਦਮਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Leader of the House ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਉਚਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ Centre ਨੂੰ ਪੁਚਾ ਦੇਣ ।ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ centralisation ਕਾਇਮ ਹੈ Centre 3 provinces ਦਾ equilibrium ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ।ਇਹ ਗਲ ਯਾਦ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ link ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ Centre ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ ।ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਸ ਵੇਲੇ textile ਦਾ Centre ਅਹਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਬੰਬਈ ਹੈ ।ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਥੇ ਹਨ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ।ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ Long Staple Cotton ਯਾਨੀ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਕਪਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ।ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਬੰਬਈ ਤੇ ਅਹਮਦਾਬਾਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ produce ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਾਂਗੇ।ਜਦ Oil Seeds, Oil, Cotton Seeds ਅਤੇ Cotton ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ factories ਲਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ factories ਵਿਚ ਸਾਡੇ raw material ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ?ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ f ਦੀ surplus, ਵਾਧੂ raw material ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ Centre ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ
RESOLUTION REGARDING RATIFICATION BY THE ASSEMBLY OF THE AMEND- (2)65 MENT OF THE SEVENTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION OF INDIA PROPOSED TO BE MADE BY THE CONSTITUTION ( THIRD AMENDMENT) BILL
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ cripple ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ centre ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ convention ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ।ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ Gateway of India ਹੈ ।ਇਥੇ poverty ਅਤੇ unemployment ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ industrialisation ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹਿਸਾ ਮਿਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਇਸ motion ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ rationalization ਹੈ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਪਾਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਲਗੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ labour ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ centre ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ motion ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ।ਅਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ interests ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਫੇਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਹਿਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਨਾ ।ਤੀਜੀ ਗਲ centralization ਹੈ ।ਇਹ point ਮੈਂ ਬਲ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਂ ਪਰ ਅਜ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਵੀ centralization try ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ail ਹੋਈ ਹੈ।Soviet Union ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਚਲਾਇਆ ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ decentralization ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ।Decentralization ਜਰੂਰੀ ਹੈ ।ਜਿਹੜਾ link ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਜੋ ਇਸਤਰਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ Provincial Autonomy ਦੇ ਮਾਨ੍ਹੇ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1 ਜ raw material ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਇਸ motion ਦੇ ਖਿਲਾਫ protest ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ House ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ ।ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇinterests ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ।Sardar Sarup Singh ( Amritsar City, East) : Sir, I rise to oppose the motion moved by the Leader of the House and which is under discussion at present.My objection is three- fold.First of all, I would like to deal with the argument advanced by my hon.Friend, Comrade Ram Kishan.I feel that if it is pursued to its logical end, it would amount to this: " The State Assemblies and State Ministries should be scrapped and the reins of Administration of the States should be handed over to the Centre."
I think, Sir, there is a tinge of censure against the State Governments in the motion now before the House.If any one makes a suggestion that this Government has lacked in extending co- operation to the Centre or has not strained every nerve to help the Centre or the country in any emergency, I think, the Leader of the House will resent it.In other words, this State
Panja Digital Library.[ Sardar Sarup Singh]
has always been extending its co- operation to the Centre in every sphere at all times.If in spite of this fact, there is a feeling that legal and statutory changes are necessary to ensure full co- operation between the Centre and this State, I take it as very slighting.2ND NOVEMBER, 1954
Democracy, Sir, ultimately means decentralisation.The Leader of the House and the people generally in this country are committed to it.One of the cardinal principles of democracy, as I have said earlier, is decentralisation of powers.Anything which goes against this tendency or against the promises given to the people should not be welcomed by any person who has fully understood its implications.Therefore, Sir, this move, which obviously goes against the process of decentralisation of powers is not acceptable to this part of the House.The third objection that I have to raise is this.The laws of a country should be more or less of a permanent character and if they have that character then alone they can ensure an era of stability.The people living in that country will know that if they abide by those laws, they will not be in jeopardy.But if the laws of the country change from time to time and become fragile, there will be instability, uncertainty, chaos and confusion.This situation will not in any way be conducive to a healthy growth of the body- politic of that country.Sir, I, therefore, oppose the motion on these three grounds.ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ( ਟਾਂਡਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Five- Year Plan ਦੀ ਮਿਆਦ 26 ਫਰਵਰੀ 1957 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ।ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Centre ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ motien ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।Centre ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ Defence, Currency ਤੇ Communications ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ।ਪਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ Centre ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਅਲਕ ਨਹੀਂ ।ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ Provincial Governments ਨਾਲ ਤੁਅਲ ਕ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ।ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿਦੁਸਤਾਨ ਵਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ uneven ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ।ਬੰਬਈ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।ਇਥੇ ਕਿਸੇ industry ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ raw material ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸੂਬਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ motion Provincial Government ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ censure motion ਹੈ ।ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇਂ ਤੇ Centre ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ Centre ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ stand ਲੈ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਨ।ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਹਮੀਰਾ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ East Punjab ਵਿਚ ਸੀ ਬੇਕਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਕ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਖ਼ਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ mill ਯੂ.ਪੀ.ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ
RESOLUTION REGARDING RATIFICATION BY THE ASSEMBLY OF THE AMEND- (2)67 MENT OF THE SEVENTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION OF INDIA PROPOSED TO BE MADE BY THE CONSTITUTION ( THIRD AMENDMENT) BILL
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਇਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ।ਇਥੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ industry ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਹੈ।ਦੂਜੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ।ਕਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਬਈ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਕਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਇਥੇ ਖ਼ੋਹਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਪੜਾ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਨਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ industry ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਕਚਾ ਮਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਸਤਕਾਰੀ ਲਈ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਥੇ industry ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ।Industry ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਜਟ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ।ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।ਜੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ industry ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਣਗੇ ।ਜਿਥੋਂ ਤਕ economy ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ Federal Government ਹੈ ।ਜਿਹੜੀਆਂ Federal States ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ centre ਕੋਲ ਹਨ ।Russian Government ਵਿਚ full autonomy ਹੈ ।ਇਹ full autonomy ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਉਥੇ ਭਾਵੇਂ Provincial Government ਅਲਹਿਦਾ ਅਲਹਿਦਾ units ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀ development ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ।ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ autonomy ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ autonomy ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ?ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਅਧ ਵਧ : ਧ ਸਾਂਜਰੀਧ ਸੰਕਟ ਦੇ ਢਾਂ ਕਿ resolution ੫੮ ਚੋਂ।ਵਸ ਦਸਧ Constitution ੫੮ ਕਞ੍ਚ ਸਵੀਂ ਵੀ ਕਵੀ
ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ !ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ raw material ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਖਤਿਆਰ