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THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES
(SHRI BRAJA MOHAN MOHANTY): (a) and (b). The Delhi State Civil Supplies Corporation was set up in November, 1980. Its objectives are to engage in, promote, develop, improve, counsel and finance production, purchase, procurement, processing, movement, transport, import export, distribution and sale of food-stuffs, ment, coal, timber, building materials, beverages, pharmaceuticals, petroleum products, spirits and other essential and consumable commodities. During the year, the Corporation has been involved in the distribution of various essential commodities such as free-sale sugar, soft coke, candles, vanaspati, onlons, soap, exercise-books, etc. 1t has used existing channels of public distribution system as well as 10 retail outlets opened by it at various places in the city for making available essential commodities to the consumers. The Corporation is making efforts to enlarge the scope of its activities by taking over wholesale distribution of controlled cioth and imported edible oils also. During the last one year of its functioning, the Corporation has progressively moved in the direction of achieving its aims and objectives.
सलाहकार समितियों में संसद सदस्य
3640. श्री राम अवतार शास्त्री : क्या संसदोष कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
( क ) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों को रेलवे की प्रयोक्ता तथा डाक तथा तार अन्य विभागों की सलाहकार समितियों में भी मनोनीत किया जाता है ;
( ख ) यदि हां, तो यह कार्य उनके विभाग द्वारा किया जाता है ;
(ग) ऐसे संसद सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्हें, रेलवे प्रयोक्ता समितियों के विभिन्न स्तर पर और टेलीफोन विभाग के लिए गठित
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की गई सलाहकार समितियों में मनोनीत किया गया है; और
(घ) विरोधी दलों के ऐसे संसद सदस्यों के नाम क्या है, जिन्हें इन समितियों में मनोनीत किया गया है ?
संसदीय कार्य तथा निर्माण और प्राधास मंत्री ( श्री भीष्म नारायण सिंह ) : (क) जी, हां ।
(ख) समितियो पर सदस्यों का नामांकन संसदीय कार्य मंत्री के अनुमोदन से किया जाता है ।
(ग) और (घ) एक विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है । [ प्रन्यालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी -- 308781]
Rural Tube-Well Programme (R.M.M.P.) in Orissa
3641. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:
(a) the amount provided in the State Budget for the current financial year under Rural Tubewell Programme (RMMP) and the amount likely to be allocated out of Central Plan (ARWSP) for the above programme in Orissa;
. (b) the programme of work fixed for the current financial year and achievement upto end of October, 1981;
(c) whether Government of India are considering to allocate additional funds for enabling the State Government to take up a bigger programme;
(d) whether Government of India have taken a decision to implement a Rural Water Supply Project in Orissa with the assistance of Danish International Development Authority under the bilateral assistance programme; and
Written Answers AGRAHAYANA
(e) if so, thé size and scope of the project and the extent of assistance that will be made available to the State Government for implementation of the project?
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a ) The amount provide 1 under the state budget is Rs. 600.00 lakhs of which Rs. 500.00 lakhs bave been provided by the State Government for implementation of schemes for bore wells and tube-wells with hand pumps during the current financial year. The State-wise allocation of funds under the ARWSP for the current financial year has not been finalised. However, an amount of Rs.141.00 lakhs has been released to the State Govern. ment as the first instalment of Central grant.
(b) As reported by the State Government, it is proposed to provide 3250 and 2360 tube-wells with hand pumps, under the ARWSP and State Plan, MNP respectively. The monitoring of progress of ARWSP is done quarterly. As such achievement upto October, 81 is no available, However, a total of 595 problem villages have been provided with water supply, facilities in. various district of the State upto end of September 1981.
(c) No, Sir.
(d) and (e). A project is under discussion/investigation, It is proposed to cover 742 villages and 10 towns having rural characteristics at an estimated cost of Rs. 22 crores.
सिबाई कार्यक्रमों का हिन्दी में प्रचार
3642. श्री भार० पी० यादव : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
१) क्या सरकार को सिचाई कार्यकर्मों के राजभाषा हिन्दी में प्रचार किए जाने की उपयोगिता की जानकारी है ;
(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय में अधिकारियों को कितने प्रादेश जारी
23, 1903 ( SAKA) Written Answers
किए गए और किस-किस तारीखों को जारी किए गए और इस प्रयोजन के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान कितने इश्तहार परिचालित किए गए ; और
( ग ) इस संबंध में सरकार के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?
सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री जियाउर्ररहमाम अंसारी ) : ( क ) से ( ग ). सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग के बारे में राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा स्थायी आदेश दिए गए हैं । इन आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है ।
उत्तर प्रवेश के बांदा जिले में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम योजना
3643. श्री राम नाथ दुबे : क्या प्रामीण पुननिर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
( क ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सारे बांदा जिले को सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम योजना में शामिल न करने के क्या कारण हैं जब कि यह क्षेत्र हमेशा सूखाग्रस्त रहता है ;
( ख ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सारे बांदा जिले को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम योजना में शामिल करने का है; और
(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?
कृषि तथा प्रामीण पुननिर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री ( भी बालेश्वर राम ) :
(क) से (ग ) . देश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों क चयन के लिए पहले से निर्धारित मानदण्ड के भाधार पर सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत बांदा जिले के छह खण्डों को शामिल किया गया है। इस जिले के 5 अतिरिक्त खण्डों में इस कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए एक प्रस्ताव कार्यदल के विचाराधीन है जो में कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र की पुनरीक्षा कर रहा है । इस जिले में कार्यक्रम का विस्तार करने के बारे में निर्णय कार्यदल की सिफारिशों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा ।
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DECEMBER 14, 1981 Written Answers
बांदा जिले में भूमि समतल बनाने के लिए भारत-फ्रांस योजना
श्री राम नाम दुबे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे
(क) क्या उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भूमि समतल बनाने तथा वहां सिचाई के साधन उपलब्ध कराने के संबंध में एक भारत-फ्रांस योजना सरकार के विचाराधीन है; भोर
(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक लागू होने की संभावना है ?
कृषि तथा ग्रामीण पुननिर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री भार० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं ।
(ख) प्रश्न ही नहीं होता ?
उत्तर प्रदेश में हुडको द्वारा सहायता
3615. श्री जैनुल बशर : क्या निर्माण और भावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
( क ) उत्तर प्रदेश में कितने शहरों के लिए विभिन्न योजनाओं के दौरान हुडको से सहायता मांगी गई है ;
(ख) इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनकी अनुमानित लागत कितनी है और
(ग) इन योजनाओं में से कितनी योजनाओं को सरकार ने स्वीकृति दे दी है और कितनी योजनाएं अभी विचारा धीन हैं ?
संसदीय कार्य तथा निर्माण प्रौर प्रावास मंत्री ( श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) हुडको को उत्तर प्रदेश के 39 शहरों की योजनाओं के लिए सहायता देने को कहा गया है ।
(ख) और (ग). अभी 9996.31 लाख रुपये की हुडको की ऋण सहायता से 13806.92 लाख रुपये के परियोजना लागत की 167 योजनाएं प्राप्त की गई हैं जिनके ब्यौरे मनुलग्नक - I और अनुलग्नक - II में दिए गए हैं [प्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी -- 3088181] । इन 167 योजनाओंों में से हुडको की 9303.56 लाख रुपये की ऋण सहायता से 12763.62 लाख रुपये की परियोजना लागत की 154 योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है (अनुलग्नक - I) हुडको की 692.75 लाख रुपये की ऋण सहायता से 1043. 30 लाख रुपये की परियोजना लागत की शेष 13 योजनाएं विचाराधीन हैं (अनुः लग्नक - II )
Connection to Sewage Disposal Line of Preet Nagar Cooperative House Building Society
3646. SHRI ZAINUL BASHER: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:
