President's Address MAGHA 30, 1900 (SAKA) President's Address IO
24. Government announced a programme of action to achieve an industrial growth rate of between 7 and 8 per cent in 1978-79. This goal is likely to be achieved, despite widespread floods ch seriously affected vital sectors like coal, steel and the railways. Effective monitoring helped to overcome bottlenecks, and during April-November 1978, the rate of growth was about 8 per cent. Targets for next year, now under finalisation, will be higher than what is achieved this year. Electricity generation which is up by nearly 13 per cent this year so far over last year, is no longer a constraint, while total steel production is up by nearly 6 per cent over last year. Production of fertilisers, commercial vehicles and aluminium is well over last year's levels. A strategy has already been finalised by the Government to meet the over-all requirements of the country in certain hard-core sectors, such as, fertilisers, oil and gas, steel, cement, paper, aluminium and other non-ferrous metals so that the country does not have to face continued shortages in these basic areas of our economic development as in the past. The state of health of the Indian shipping industry is also of concern to Government. In view of its importance, Government has decided to extend assistance to deserving shipping companies to overcome their acute cash flow diffculties. For dealing with industrial sickness generally, Government has laid down a set of guidelines which will govern the taking over of sick units with discrimination, in place of the ad hoc approach formerly adopted. A high powered Screening Committee examines all such proposals and recommends appropriate action.
to 807, and legislation to provide protection to small and cottage industries is proposed to be undertaken.
21. Government recognises the necessity of making available to the rural community its basic minimum needs in the shape of drinking water supply, rural roads, health care, elementary and adult education (especially for women), house-sites for the homeless, and programmes have been approved for all of these. For example, the aim is to provide safe drinking water to over 1,13,000 "problem" villages by March, 1981. Of these, 18,000 villages were covered last year, and 27,000 more are likely to be covered this year. Also. housing for the weaker sections in both rural and urban areas is being provided, and a large amount is being specifically earmarked for rural housing. The scope of the Rural House Sites Scheme, under which 7.46 million landless families have already been given house-sites, is being expanded to provide financial assistance for the construction of low cost houses by these families. I hope that the State Governments will implement the minimum needs programme in right earnest.
22. A viable production-cum-distribution scheme has been drawn up in accordance with the recommendation of the National Development Council and approved by the Union and State Governments. The scheme consists of a package of measures covering production, procurement, storage, transportation and distribution. The bulk of the beneficiaries of the proposed system will be the weaker sections of society. The scheme will be taken up for implementation throughout the country with effect from 1st July, 1979.
23. Six new railway lines to serve the transport needs of the northeastern part of the country have been sanctioned. With these, every State and Union Territory of the region will be connected by the railway system.
25. In view of the importance of the textile sector in generating new employment opportunities an integrated textile policy was announced in August 1978, which lays emphasis on development of handlooms for purposes of meeting the clothing requirements of the masses as well
II President's Address FEBRUARY,
as for generation of further employment opportunities. Arrangements for distribution of controlled cloth have been strengthened, and the NTC has been given the major responsibility for production of cheap cloth. Output of cotton yarn in the first eight months of the financial year increased by over 9 per cent, which is a record. The output of cloth in the mill sector increased by only 2 per cent, which indicates that, as envisaged in the new policy, a major part of the yarn output has gone to increased production in the decentralised sector.
26. The Industrial Relations Bill now before Parliament constitutes a comprehensive approach to the establishment of sound labour-management relations. The Bill deserves earnest and early consideration by Hon'ble Members.
27. Government has initiated action to fulfil its undertaking to spread literacy. A massive National Adult Education Programme has been launched to cover 100 million adult illiterates in the next five years. A programme to universalise elementary education within the next decade is also being put into operation. Concurrently, programmes have been initiated to recast the content of education at all stages with a view to making education functional and related to the lives of the people and the environment. For women, functional literacy programmes are to be undertaken to impart educational and vocational skills to adult women.
28. The International Year of the Child is being observed in 1979 in accordance with the resolution of the United Nations General Assembly. Government proposes to expand integrated health, nutrition, immunisation and educational services for preschool children along with functional literacy for adult women and training of child welfare workers. A Na19, 1979- President's Address
tional Children's Fund is being set up to help voluntary organisations take up programmes for child welfare.
29. Based on the recommendations of the Kothari Committee and the UPSC, Government has approved a modified system of examination aimed at broadening the base for selection. Under the system there will be a sereening test, and candidates will be allowed to write in any of the languages of the Eighth Schedule.
30. A high rate of population growth reduces the country's economic gains. The Government is determined to pursue the family planning programme vigorously. The urgency of the problem calls for the fullest possible cooperation of the State Governments and the people. The country as a whole must accept the concept of a small family.
31. Government is committed to the Science Policy Resolution, 1958. The outlay proposed for scientific research in the 1978-83 Plan is Rs. 2.491 crores, which is almost The double that in the Fifth Plan. Government intends shortly to issue a statement on technology policy.
32. In our relations with the rest of the world, the Government has steadfastly pursued the policy of nonalignment and positive cooperation with all countries. It is a matter of deep gratification that our foreign policy is better understood now and respected by all countries as contributing to the process of regional and global peace and security.
33. India's relations with major powers are based on our deep commitment to non-alignment, mutuality construc of interest, reciprocity and tive cooperation. The visit of the Prime Minister to Washington in June, 1978 has given further impetus to improved relations between India and U.S.A. While our views may not coincide with those held by them on all issues, we share with the U.S.A. many fundamental values. With the U.S.S.R.,
we have initiated a programme long term cooperation and are confdent that the multiple links that bind our two countries will be further consolidated during the forthcoming visit of Premier Kosygin to this country. The visit of the Prime Minister to the Headquarters of the European Economic Community at Brussels was similarly productive of greater understanding. Steps have been initiated towards the normalisation of our relationship with the People's Republic of China on the basis of 'Panchsheel'. Hon'ble Members are aware of the recent visit of the Foreign Minister to China.
33-A, We are gravely concerned at the latest developments on the SinoVietnamese Border which carry the potential to endanger international peace and stability. Fighting should end immediately and, as first step, a Chinese forces should withdraw from Vietnam.
34. In the international forums and U.N. Conference we continue to work actively for the cause of disarmament, especially nuclear disarmament. At the special session of the United Nations devoted to disarmament and subsequently in the U. N. General Assembly sessions we have consistently campaigned against the attempt to freeze the international power structure on the basis of nuclear weapon status and we have outlined steps that must be taken to ensure progress towards the goal of complete disarmamert under effective international control. We firmly believe that commitment to disarmament is an essential step for setting mankind on the path of peace, progress and sanity.
35. The Government is seriously concerned about the protectionist measures being adopted by developed countries. These have materially affected the country's exports. The growing trend towards protectionism in the developed countries underscores the need for greater collective self-reliance on the part of developing
countries. Towards this end, the Government has taken several initiatives in bilateral and multilateral forums.
36. The search for an enduring and just peace in West Asia continues to defy solution. India's consistent policy to support the just cause of the Arabs remains unchanged and we continue to hope for a comprehensive solution to the problems of the withdrawal of Israel from all occupied territories and the restoration to the Palestinian people of their inalienable rights to self-determination and to a State of their own. Our economic and technological cooperation with the Arab world has grown both in depth and dimension.
87. In South-East and East Asia, and the Pacific, we have continued to pursue the existing ties and strengthen economic and technological cooperation between our country and those in this region. Steps have been initiated for a dialogue with the Association of South-East Asian Nations (ASEAN). The importance we attach to IndoJapanese relations as a factor contributing to general peace and stability is symbolised by the institution of annual consultations at the level of Foreign Ministers.
38. Our bilateral relations with countries in Africa have been further strengthened through increased economic cooperation. The situation in Southern Africa continues to cause us concern. Hopes raised for a just and peacefui settlement of the problems of Namibia and Zimbabwe were belied by the ambiguous postures and manoeuvres of the racist regimes. However, it is our sincere hope that freedom will come to Namibia and Zimbabwe in the near future. We have continued to extend moral and material assistance to the liberation movements in Southern Africa.
39. While we shall pursue our policy of peace and cooperation around the world, and especially so with our immediate neighbours we recognise the need to maintain effective defence
FEBRUARY, 19, 1979 President's Address 16
सरकारों ने इन बाड़ों से उत्पन्न हुई भति कठिन स्थिति का सामना • दक्षता और शीघ्रता से किया । केन्द्रीय सरकार ने उदारता पूर्वक धनराशि तथा अन्य आवश्यक साधन देकर सहायता की। रक्षा सेव भों और पुलिस कर्मचारियों ने भी राहत प्रदान करने में उल्लेखनीय कार्य किया और मैं यहां उन सभी की प्रशंसा करना चाहूंगा। साथ ही, मैं भारत और विदेशों में स्थित उन विभिन्न एजेंसियों और व्यक्तियों के प्रति भी व्यक्तिगत भाभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने धन और साधन दोनों देकर सहायता की और कई अन्य प्रकार से सेवा कार्य किया। इतने बड़े पैमाने पर भाई बाड़ों के अनुभव के आधार पर, सरकार उन्हें नियंत्रित करने के एक सुनियोजित प्रयास की भोर विशेष ध्यान दे रही है।
preparedness at all times. I am happy to say that the state of morale and training of our Defence Forces continues to be excellent. Steps are in hand to modernise their equipment. In this task, our defence industries play a significant part. Progressive self-reliance and indigenisation are the main goals in their further development.
40. Hon'ble Members, in what I I have outlined there is considerable evidence to justify hope and confidence about sustained progress of this country towards building up a just social and economic order provided there is unity of effort to achieve this goal. While there may be different approaches, we should strive for identity of purposiveness in our efforts and avoid actions, postures and pronouncements which would be selfdefeating from the point of view of achieving our national goals. In this spirit of unified national endeavour I commend to you the business of this session and wish you all success.
JAI HIND
माननीय सदस्यगण,
संसद् के 1979 के इस पहले सव में आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपके सामने काफी लम्बी-चौड़ी कार्यसूची हं भौर म आपके बजट तथा विधायी कार्यक्रम के शीघ्र पूरा होने की शुभकामना करता हूं।
2. पिछले वर्ष हमें अभूतपूर्व बाढ़ों का सामना करना पड़ा जो वर्तमान समय में सबसे भयंकर थीं। इनमें बहुत सी जानें गईः दूर-दूर तक फसलों को नुकसान पहुंचा और निजी और सरकारी दोनों प्रकार की सम्पत्ति को भारी नुकसान हुआ। हमारे देश के लोगों ने इस मुसीबत का जिस साहस और धर्य से सामना किया उसकी प्रशंसा करनी होगी । राज्य
3. पिछले वर्ष मैंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1974 मौर 1975 में किए गए संशोधनों के निरसन का जिक्र किया था ताकि इन संशोधनों से पहले जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसकी पुनः स्थापना की जा सके । निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक न्यायोचित बनाने और उसे हानिकर प्रभावों से मुक्त रखने के लिए निर्वाचन कानूनों और कार्यविधि में कुछ बुनियादी सुधार सरकार के विचाराधीन हैं। सम्बन्ध में तैयार किए गए विस्तृत प्रस्तावों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सा विचार विमर्श किया जायेगा ।
4. यह उल्लेखनीय है कि हमारी प्रणाली ने समय-वक के तनावों और दबावों का सफलता पूर्वक सामना किया है। इसका बहुत कुछ श्रेय नागरिक स्वाधीनताओं की नः स्थापना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं
स्वतंत्र रूप से कार्य करने और मुद्रास्फीति पर नियत्रण पाए जाने को है। 1977 से पहल के वर्षों में बहुत अधिक मुद्रास्फीति
हुई और बाद में सभी मांगों का दमन किया गया । आज की बहुत सी मांगें उस काल में बनाई गई मांगों की पूर्ति का ही प्रयास दिखाई देती हैं । यह दुर्भाग्य की बात है कि इनमें से कुछ मागों प्राधार राजनीतिक अधिक, और आर्थिक कम है।
तनाव भी बड़े हैं। हमारे लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम, राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से, इस परिवर्तन को कितने सुव्यवस्थित ढंग से संभाल पाते है ।
5. सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रापत्काल की बेड़ियों से मुक्त कराने और विधि पर आधारित शासन को पुनः स्थापित करने के प्रयास को जारी रखा है। संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) विधेयक को संसद् के दोनों सदनों ने पास कर दिया है और अब उसे राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा मनुसमयन के लिये भेजा हुआ है। विभिन्न प्रायोों ने श्रापातकाल की ज्यादतियों और कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने उच्च पदों के कथित दुरुपयोग की जांच की है। उनकी रिपोर्टों पर कार्रवाई की जा रही है । आपातकाल के दौरान उच्च राजनीतिक और सरकारी पदों पर ग्रामीन व्यक्तियों द्वारा किये गये अपराधों के सम्बन्ध में मुकदमे चलाने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने के बारे में सरकार का एक विधेयक पेश करने का विचार है। भाकाशवाणी और दूरदर्शन को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए जो कार्य दल नियुक्त किया गया था उसने अपनी रिपोर्ट दे दी हैं। सरकार का इस विषय में जल्द-से-जल्द एक विधेयक पेश करने का विचार है ।
6. पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक क्रियाकलापों का गुरुत्व केन्द्र शहरों से देहात की भोर बढ़ता रहा है। बढ़ती हुई भाशाओं और भाकांक्षाओं ने देहात के लोगों को आर्थिक मामलों के प्रति प्रत्याधिक संवेदनशील बना दिया है । इस परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक
7. पिछले वर्ष मैंने यह उल्लेख किया था कि विकास की नीति को नया रूप देकर और खासतौर से देहाती इलाकों में, गरीबी और व्यापक बेरोजगारी की समस्याओं का दृढ़ता से मुकाबला करके सरकार ने अपने सोचने के तरीके में दिशा परिवर्तन किया है। सरकार की यही मूलभूत उत्कंठा छठी योजना में प्रतिबिम्बित हुई है। सरकार के इस बुनियादी दृष्टिकोण का राष्ट्रीय विकास परिषद् ने समर्थन किया है ।
8. देश के विकास में राज्यों को जो भूमिका निभानी है उसके विचार के यह उपयुक्त ही है कि उसकी पूर्ति के लिए उन्हें वित्तीय रूप से समर्थ बनाया जाए ! सातवें वित्त प्रायोग ने राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधन सौंपने का प्रावधान किया था । भारत सरकार ने प्रायोग की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह निदेश दिया था कि संविधान के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र मीर राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों पुनवलोकन किया जाए, और उसकी जांच करने के लिए उसने एक समिति नियुक्त की थी । 1978-79 में, योजना प्रक्रिया भारम्भ होने के बाद पहली बार, राज्यों के कुल योजना परिव्यय केन्द्र से अधिक रहे।
9. 1977-78 में, उससे पिछले वर्ष के 1.4 प्रतिशत की तुलना में, राष्ट्रीय प्राय में लगभग 7.4 प्रतिशत (1970-71 की कीमतों के आधार पर )
बुद्धि हुई । कृषि और ग्रामीण विकास को जो स्य प्राथमिकता दी गई है उसके उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। चालू वर्ष में बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बगाल में बाढ़ों से हुई व्यापक क्षति के बावजूद खरीफ में
पिछले बर्ष जितना होने की प्राशा है मूंगफली, तिलहन, कपास और जूट का उत्पादन पिछले वर्ष से भी अधिक होने की संभावना है। वर्तमान रबी की फसल भी अच्छी होगी, ऐसी भाशा है।
10. 1977-78 में, 26 लाख हैक्टर भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता जुटाई गई जो किसी एक वर्ष में किसी भी देश द्वारा प्राप्त की गई उच्चतम उपलब्धि है । चालू वर्ष का लक्ष्य 28 लाख हैक्टेयर का है । 1977-78 में उर्वरकों की खपत में पिछले वर्ष की अपेक्षा 26 प्रतिशत वृद्धि हुई और यह रख इस वर्ष भी कायम रखा गया है । सिंचाई भौर उर्वरकों की खपत के ये आंकड़े कृषि की ओर अधिकाधिक ध्यान देने की नीति की सफलता को उजागर करते हैं, और इस नीति के परिणाम भी प्रत्यक्ष ही हैं।
11. खाद्यान्नों के रिकार्ड के कारण, जो पिछले वर्ष 1256 लाख मीटरी टन था, खाद्य पूर्ति की स्थिति सुखद हो गई है। सभी अनाज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहे हैं और उनकी कीमतें स्थिर रही हैं। उनके एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाने पर पाबन्दियां न होने से कमी और अधिकता वाले क्षेत्रों के बीच खाद्यान्नों की कीमतों में अन्तर कम हो गया है ।
12. चीनी का उत्पादन 1977-78 में 64.7 लाख मीटरी टन के एक नए
कीर्तिमान तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के रिकर्ड से लगभग 34 प्रतिशत अधिक है। चीनी की खपत 20 प्रतिशत बढ़कर लगभग 45 लाख मीटरी टन हो गई । 16 अगस्त, 1978 से चीनी के वितरण और कीमतों पर के नियत्रण हटा लिया गया । उसके बाद चीनी की कीमतें और गिरी जिससे उपभोक्ताओं
को लाभ हुआ । गन्ना उत्पादकों के दीर्घकालीन हितों की रक्षा के लिये भी उपाय ढूंढ लिये गये हैं।
13. बाबाओं और प्रौद्योगिक क्षेत्र के बड़े हुए उत्पादन की झलक मूल्य स्तरों के स्थिर रहने और देश भर में आवश्यक वस्तुओं और उपभोक्ता सामग्री आसानी से उपलब्ध होने में परिलक्षित होती है । चालू वर्ष के अधिकांश भाग में बोक-मूल्य-सूचकांक 2 प्रतिशत से भी कम के सीमित दायरे के भीतर रहा है । दरअसल अप्रैल-मक्तूबर, 1978 का सूचकांक 1977 के उन्हीं महीनों, जो स्वयं अपेक्षाकृत मूल्य स्थिरता का काल था, के सूचकांक से प्रौसतन 1.1 प्रतिशत कम रहा । मूल्यों में यह स्थिरता मुद्रा प्रौर रोजकोष सम्बन्धी नियंत्रण, उपयुक्त मुल्य निर्धारण नीतियों, अधिक उत्पादन, खाद्य-तेलों जैसी श्रावश्यक उपभोक्ता वस्तभो को भायात के जरिए उपलब्ध कराए जाने और भावश्यक वस्तुष्यों के नियांत पर नियमन द्वारा प्राप्त की गई है । प्रभी भी दालों, तिलहनों और सीमेंट जंसी कुछ वस्तुओंों के मूल्य और उपलभ्यता निरन्तर चिन्ता का विषय बने हुए हैं । वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के लिये कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं।
14. कंट्रोल प्रणाली मे ढीस देने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनके अच्छे नतीजे सामने का रहे हैं। बाजाओं की भावाजाही पर पाबन्दियां
हटाने और प्रौद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने और प्रयात नीतियों और प्रक्रियाओं में ढील देने के लाभ उत्पादकों और भोक्तामों दोनों को हुए हैं। एक समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि कंट्रोल प्रणाली में और कहां ढील देना संभव है।
विकास की अधिक कारणर और विकेन्द्रीकृत प्रणाली के लिए उपाय सुझाए । इसकी रिपोर्ट पर निकट भविष्य में राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जाना है।
15. देहात में गरीब लोगों की प्रार्थिक स्थिति सुधारने के लिए 1978-79 में लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम एक सम्पूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारम्भ करना था । इस नये कार्यक्रम में, देहाती इलाकों में विकास की गतिविधियों को और गहन करके गरीबी हटाने की जोरदार कोशिश की गई है । कुल 5,004 ब्लाकों में से 2,300 ब्लाकों को गहन विकास के लिए चुना गया है। इन ब्लाकों को कमजोर वर्गों के हित की स्कीमें बनान के लिए प्रति ब्लाक पांच लाख रुपये की विशेष सहायता दी जायगी जो उनके सामान्य विकास कार्यक्रम पर होने वाले परिव्यय के अलावा होगी इस अतिरिक्त सहायता से गांव के बेरोजगार और अल्परोजगार व्यक्तियों के लिए लाभदायक रोजमार पैदा होंगे और उनकी प्राय, पोषण और रहन-सहन के स्तरों में वृद्धि होगी। इससे स्थायी प्रकृति के सामुदायिक साधन उपलब्ध होंगे और गांवों का आधार मजबूत होगा । 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम गांवों में रोजगार दिलाने और उनके विकास में प्रमुख रूप से सहायक हुआ है। पिछले वर्ष, राज्यों के जरिए, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.04 लाख मीटरी टन गेहूं बांटा गया तथा इस वर्ष 10 लाख मीटरी टन का लक्ष्य है 'काम के बदले अनाज स्कीमों के द्वारा इस वर्ष 40 करोड़ विहाड़ी के बर बर काम उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।
16. श्री अशोक मेहता की प्रध्यक्षता में एक समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की जांच की और ग्रामी-ना
17. सरकार भूमि सुधार उपायों को जल्दी अमल में लाए जाने को बहुत महत्व देती है । संविधान की नवीं अनुसूची में प्रदत्त संरक्षण को सभी नये भूमि सुधार कानूनों पर लागू किया जाएगा। नवम्बर, 1978 तक भूमिहीन लोगों को 6.48 लाख हैक्टेयर भूमि बांटी गई थी। भूमि प्राप्त करने वालों में 50 प्रतिशत से अधिक लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के थे । राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि जो जमीन प्रतिशेष घोषित की जाये, उसके शीघ्र वितरण का प्रबन्ध हो । राज्य सरकारों का ध्यान भूमि अभिलेखों को सही तरीके से रखने और उन्हें प्रद्यतन बनाने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया गया है। सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं और बकाया मामलों के निपटान के लिए राज्यों ने विशेष अभियान चल. ए है ।
18. समाज के कमजोर वर्गों, जैसे छोटेछोटे किसानों, खेतिहार मजदूरों, देहाती कारीगरों, प्रसामी काश्तकारों, बटाईदारों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कृषि ऋण देने पर जोर दिया गया है। 1978-79 के अंत तक कृषि ऋण की मात्रा 2,215 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की उम्मीद है जबकि पिछले वर्ष यह 1,676 करोड़ रुपये थी । संस्थाओं के माध्यम से दिए जाने वाले कुल ऋण का एकतिहाई भाग समाज के कमजोर वर्ग लेते हैं ।
19. राष्ट्रीय सहकारिता-नीति संकल्प के अनुसार, इस बात पर निगरानी रखने के लिये कदम उठाये गये हैं कि सहकारी संस्थाए ऋण, उर्वरकों और अन्य कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करें । सहकारी संस्थाएं कृषि उत्पाद को तैयार माल के रूप में लाने और उसकी
बिक्री की व्यवस्था करने का काम कर रही ह और उन्हें मूल्य समर्थन भी दे रही हैं। सार्वजनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर, खासकर देहाती इलाकों में, उपलब्ध कराने का काम बहुत सारे सहकारी बिक्री केन्द्रों के जरिए किया जा रहा है।
20. विकेन्द्रीकृत ग्रामीण, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करके रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार देश के प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केन्द्र खोल रही है। अब तक ऐसे लगभग 250 केन्द्रों को मंजूरी दे दी गई है, और बाकी केन्द्रों को भागामी वर्ष में खोलने का विचार है। खादी एवं ग्राम उद्योग प्रायोग के सहायता कार्यक्रमों को मजबूत किया गया है। एकमात्र लघु क्षेत्र में ही विकसित किए जाने के लिए भारक्षित वस्तुओं की संख्या 504 से बढ़ा कर 807 कर दी गई है और लघु और कुटीर उद्योगों को संरक्षण देने के लिए कानून बनाने का विचार है।
21. सरकार देहात के लोगों की न्यूनतम भावश्यकताओं से अवगत है, जैसे कि पीने का पानी, देहाती सड़कें, चिकित्सा सुविधायें (खासकर स्त्रियों के लिये), प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा और बेघर लोगों के लिये मकान बनाने की जमीन, और इन सबके लिये कार्यक्रमों को मंजूरी दे दी गई है। मिसाल के तौर पर, मार्च, 1981 तक 1,13,000 से अधिक समस्याग्रस्त गांवों की पीने लायक पानी देने का लक्ष्य है। इनमें से 18,000 गांवों की जरूरत को पिछले वर्ष पूरा किया गया और 27,000 अन्य गांवों की जरूरत को इस वर्ष पूरा किये जाने की सम्भावना है। देहाती और शहरी दोनों इलाकों में गरीब लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था भी की जा रही है, और एक बड़ी राशि देहात में मकान बनाने के लिये खासतौर से निर्धारित की जा रही है। ग्रामीण प्रावास-स्थल योजना
के अन्तर्गत 74.6 लाख भूमिहीन परिवारों को पहले ही घर बनाने के लिये जमीन दे दी गई है और अब इन परिवारों को छोटी लागत के मकान बनाने के लिये वित्तीय सहायता देने के लिए इस योजना के क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकारें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को पूरी लगन से कार्यान्वित करेंगी ।
22. राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिश के अनुसार और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अनुमोदन से, उत्पादन व वितरण की एक व्यावहारिक स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम में सम्मिलित उपाय के रूप में उत्पादन, प्राप्ति, भंडार, परिवहन और वितरण सभी शामिल हैं। प्रस्तावित प्रणाली का अधिकांश लाभ समाज के कमजोर वर्गों को होगा। इस स्कीम का देशव्यापी कार्यान्वयन 1 जुलाई, 1979 से शुरू होगा ।
23. देश के उत्तर पूर्वी भाग की परिवहन संबंधी प्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए छह नई रेलवे लाइनों की मंजूरी दी गई है इनके बन जाने से इस क्षेत्र का प्रत्येक राज्य मौर संघ शासित क्षेत्र रेलव प्रणाली से जुड़ जाएगा।
1978-79 में 7 से 8 प्रतिशत के बीच प्रौद्योगिक वृद्धि की दर प्राप्त करने की दिशा में एक कार्यक्रम की घोषणा की। व्यापक बाड़ों के बावजूद, जिनसे कोयला, इस्पात भौर रेल जैसे महत्वपूर्ण क्षत्र गभीर रूप से प्रभावित हुए, इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की संभावना है। प्रभावी परिवीक्षण से घड़चनों पर काबू पाने में सहायता मिली और अप्रैल-नवम्बर, 1978 के दौरान वृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत रही। अगले वर्ष के लिये जिस लक्ष्य की अब अंतिम रूप दिया जा रहा है वह इस वर्ष की उपलब्धि
से अधिक होगा। बिजली उत्पादन की कमी इस साल प्रौद्योगिक उत्पादन में रुकावट का
