1139 Motion on Address 17 FEBRUARY 1958
land reforms. I am making this guggestion to show that we not merely criticise because you have failed, but we also provide you with suggestions to see that things are done properly. That is why I have drawn attention to this aspect. Let us have a machinery which will go into it, which we think today is the most important question.
Regarding water, my friends have already referred to the high water rate, which is one of the preventing the peasants from utilising the water facilities that are available. We want that immediately the Government should come forward with proposals to see that first the peasants get the water, utilise it and derive benefit from it before these rates are realised from them. If that is done, I think this problem will be solved to a great extent. Apart from that, we are saying that we have provided so many millions of acres with irrigation facilities. But what happened to the original irrigational facilities that were in the villages for a long time before? I am referring to the small tanks. We have not been supplied with figures showing how far the previous irrigation facilities are out of use now. Formerly during the British days, these figures were available to us. But now unless we know how far those facilities are out of use, it is difficult to assess whether really the Government has been able to provide more water facilities to the people. The small irrigation tanks are almost out of use after the abolition of zamindari in most of the States. We have heard that in Andhra alone we require Rs. 5 crores to repair the tanks that are no longer in use. Therefore, this is one of the things of which we should take immediate notice.
Regarding the price, the peasant must be assured that he gets a fair return for his labour. What is the policy of the Government? The Asoka Mehta Committee suggested that there should be a price stabilisation board. I want to know whether such a high-powered body, as was suggested by the Committee, has been
by the President
appointed or not. If not, when is it going to be appointed? Does not Government consider this 8.8 an immediate necessity?
As far back as May 1957 the Government announced that there should be a minimum price for agricultural products. Again, on 3rd June 1957, the National Development Council agreed to this proposal. Then what happened, God alone knows. On the 14th June, Government came forward saying: we are assuring the peasants that whenever there is a fall in the price of agricultural products, we will go to their aid. Nothing has been done since then. I have presented to the Minister the case of the jute growers of Orissa. They are crying for higher prices. Still, Government has not gone to their aid.
Lastly, I want to refer to the Community Projects. We are told that Community Projects would be able to give us more production. But what is happening there? Unless the entire adminstration of the Community Projects is changed, and the change must also be a revolutionary one, there is no prospect that the Community Projects would ever be able to give us more production.
I sometimes feel that the money spent on Community Projects is huge waste. Of course, when you throw crores of money, some results I would be there. I do not say: none. All the same, it is a huge waste. have visited some Community Project areas. I find that political considerations prevail greatly. I know of
area called Mahanga in Cuttack district, Orissa, which was to have a Community Project block, officers went there. But because the Congress candidate was defeated in the elections, it has been allotted to some other area and the officers had to come back.
Recently, I attended the Block Advisory Committee meeting in Sukinda area. The thing that essential in that area was water supply. The people wanted it, and
Ehri Surendranath Dwivedy} the Block Advisory Committee also agreed with them. Money was available. It was decided that the money should be utilized for irrigation plurparen and for drinking water. Schemes were prepared. But the State Government would not send technical people to approve the echeme. The money was going to lapse. So some members suggested that they may utilize the money for construction of tanks in each of the panchayat areas But this was not permissible, because it was not part of the plan According to the plan, they had no permission to deviate from it.
If such things are going on, do you think that Community Projects would be able to give us more production? Therefore, I say that the entire rural sector is being ignored. Unless we pay more attention to the rural population, the plan will also go to the dogs.
श्री उइके (मडला - रक्षित - अनूसूचित आदिम जातिया) उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रक्खा है, उसका समर्थन करते हुए मैं कुछ अपने सुझाव रखना चाहता हूँ ।
मुझे यह देख कर दुख हुआ कि राष्ट्रपति व कुल भाषण में कही पर इस देश मे जो १५ करोड हरिजन, आदिवासी और पिछडी हुई जातिया रहती उनके सम्बन्ध में एक शब्द भी नही है ।
राष्ट्रपति के भाषण में कृषि उत्पादन का जिक्र है और खेती के सुवरे ए तरीकों का उल्लेख है जिनके कि कारण हमारे कृषि उत्पादन में कुल मिला कर वृद्धि हुई है । मैं मानता हूं कि हमारे देहातो में फसलो में बुद्धि तो हुई है लेकिन इसका श्रेय कहा तक लेती में सुधार करने वाले मुहकमे
को दिया जाय और कहा तक काका की दिवा बाथ, यह जरा सोचने की बा है। चुनाव क्षेत्र में ७ एक्सदरात एक है और २ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स है। समग्रम सभी प्रोजेक्ट्स और नेशनल एक्सटेंशन स्कीम्स् में मुझे यह देखने को मिला है कि उनमें जो कार्य होता है यह अधिकतर सड़कों, इमारतों और स्कूलों आदि के बनाने का होता है। काश्तकारी की तरफ इस नेशनल एक्सटेंशन स्कीम और प्रोजेक्ट में कोई विशेष ध्यान नही दिया जा रहा है। मुझे तो कही काश्तकारो की कृषि पंडित की पदवी दे कर या कुछ बखशीस दे कर अपना नाम करा लेने के सिवाय और कुछ नजर नही भ्राता । मुझे तो अपने चुनाव के क्षेत्रो मे काश्तकारी के सम्बन्ध में कोई सुधार विशेष रूप से देखने को नहीं मिला है । बम्बई प्रदेश ६ चादा जिले में गृजीवाही गाव डेवलपमेट ब्लाक में है। वहां के काश्तकारो को पानी का बहुत सुभीता है । जापानी पद्धति बडी आसानी से खेतीबाडी की जा सकती है और उन्होंने वहा पर उस पद्धति से खेती शुरू भी की लेकिन उनको फर्टिलाइजर कैसे दिया जाता है और कितना देने से अच्छी फसल होती है और कितना देने स धान जल जाता है, यह बताने वाला कोई नही है । इस गाव में में गया था वहा ६ हजार रुपये व ग्रामनेजको १ लिए सरकारी मकान बन रहा था पर उस गांव के इर्द गिर्द ५, ७ गावो के लोगो से जब
पूछा तो बतलाया गया कि ग्रामसेवक हमारे यहा नहीं है, ग्रामसेवक हमारे यहा धाने नही है । हमारे यहा अभी धान की फपल को गाद की बीमारी लग गई है । में कुछ बीमार धान के पौदे वहा से उखाड़ कर लाया और उनकी कृषि मंत्री डा० देशमुख को दिये कि देखो इसको क्या बीमारी है और इस बात को देखा जाय कि जापानी पद्धति से इस साल मे ज्यादा खेती क्यों नहीं कर र है। कारतका
ने बताया कि जापानी पद्धति में हमें गये मकवान हुआ उसके पहले साल फसल माई + उस बारे में हमें बताने कामा होने के कारण हमारी फमल जल जाती है और इसलिये हमने उस पद्धति करता बन्द कर दिया। तो यह हालत सुबरी हुई खेती की है। दूसरी और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि हमारे काश्तकारों
लिये बहुत जरूरी है और जिनको कि सरकार को करना चाहिये और इस ओर स्टेट गवर्नमेंट्स को ध्यान देना चाहिये और यह उनका काम है ।
जैसा कि अभी एक माननीय मदस्य कहा मैटिलमेंट बहुत जल्द करना चाहिय । जाल जारी और जमीदारी एबालिग्न के बाद काफी झगड़ा उ खडा हुआ है । तालावो मे पानी भरा रहता है लकिन कातकार उनका उपयोग नहीं कर पात है। क्याकि वे तनाव मालगुजार जनीदार थे नाम से हो गये हैं । व भव किती उपयोग के नही रहे है। कुल ऐसे है जो कि सरकारी हो गय श्री उनको स्वोदने वाला कोई नही है । उधर सरकार नही खोदतो और उधर कानकार नहीं खोदत । सरकार करती है कि अगर तो इरिगेशन का पैसा देना पडेगा । तालाबो की यह समस्या है और इस कारण इसका सैटिलमेट बहुत जल्द हा माहिए इसका नियम बन जाना चाहिए कि frन तालाबोपानी उनसे मिलता या वह बराबर काश्तकारों को मिलता रहे।
the President 1134
बडे काश्तकार जो है वे कास्तकारी नहीं कर सकते, उनकी जमीन पड़ती है । उनको मजदूर नही मिलते । सजदूर को मजदूरी ज्यादा देनी पड़ती है। कारतकारी की हालत बहुत खराब है। बड़े काश्तकार सेती अषियाई में देते हैं। ऐसी हालत में कौन काश्तकार ऐसा होगा जो खेत में फ़र्टिलाहडर डालेगा क्योकि उसे यह पता नही है कि भगले साल उसे वह ज़मीन अधियाई में मिलेगी भी या नही ? नतीजा यह रहा है कि जमीन की तरफ किसी का खयाल नही है कि उसको और अधिक उपजाऊ बनाया जाय और जो फल हो जाती है उसी मे सतोष कर लिया जाता है । तो पुराने मानगुजार मीर जमीदारों की जमीन यह हालत हो रही है ।
ब्रो मार फूड, अविक अन्न उत्पादन करो स्कीम में जनता को कहा गया कि जहा जमीन मिले वहा अधिक अन्न उत्पादन करो । उन्होंने वहा पर खूब मेहनत की, उत्पादन बढ़ाया और मैकडो, हजागे पयो की इमारतें (बाघ ) भी बनाई । अब उन काश्तकारों से वे जमीनें छीनी जा रही है भोर चुकि वह जमीन नहीं छोड़ते हैं इसलिए उन पर जुर्माने हो रहे है ।
यह जो ज़मीन की एक सीलिंग फ़िक्स करने की बात है, वह बहुत जल्दी होती चाहिए । काफ़ी समय पहले ही व्यतीत हो चुका है । बड़े बड़े काश्तकार यह सोचते है कि हम अपनी काश्तकारी में कोई इमारत बनायें कि नही ? खेतो में फ़र्टिलाइजर डाले या नहीं ? क्योकि अगर सीलिग ३० एकड रक्खी गई तो उनका क्या लाभ होगा ? इसलिये बड़े कारतकार भी अपनी खेतों को अधियाई में उठा देते है और उनमें जो छोटे छोटे काश्तकारो और मजदूरों की हालत हो रही है उसका तो कुछ पूछना ही नहीं है । खेतिहर मजदूरो की हालत बड़ी शोचनीय है । राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रौद्योगिक मजदूरों के सम्बन्ध में तो विचार किया गया है लेकिन खेतिहर मजदूरो का हाल कोई पूछता नहीं है। सूखा पड़ जाने से उनकी बड़ी खराब हालत हो गई है। मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में लगभग १३०० मील का दौरा किया जिन आदिवासी क्षेत्रों के ४, ५६ जिलों को में प्रतिनिधित्व करता हू, उम पहाड़ी मादिवासी क्षेत्र मे
मैं समझता हूं कि कम से कम १ लाख ग्रादिबासी लोग आपको झाड़ों के नीचे रहते
