VAISAKHA 2, 1905 (SAKA) D.G. 1983-84, M/O Commerce & Deptt. of Supply
over by the NTC. I feel that the functioning of the NTC needs tightening up. Experience and technical persons should be associated with it. Presently, experienced persons do not find much scope there. 103 mills taken over by the NTC are incurring losses.
It must be ensured that 60 to 70% of the NTC's production is exported. If we manufacture man-made fiber, and export it, we can carn more foreign exchange. As the Government subsides the NTC for its losses, it is not showing improvement in its working. It is enable to organise, its purchase of cotton profitably. Its working leaves a doubt in one's mind about its sufficient functioning. I regrete to point out that Government has adopted a wrong policy in the promotion of power loom sector. The exact number of power looms in this country is not available. The Government had declared its policy to give licences to the unlicensed power loom owners. It is estimated that there are about 5 to 6 lakhs power looms at present. But I am sure that there are 9-10 lakh power looms in the decentralised sector. Still many unlicensed powerlooms may not be accounted for. It is not difficult to find out the total number of power looms. The State Electricity may be able to provide their number. There are so many unlicensed power loom owners who do not pay income tax, excise duty causing loss to the public exchequer. There is no increase inpower looms in the mills, but the number of powerlooms in the decentralised sector is about 8 to 10 lakhs. The Reserve Bank of India had decided to give financial aid to power loom sector but none of power loom owners has been benefitted. I want to know why there is delay in giving financial aid to them. A Committee to look into their problems was appointed by the then Hon. Finance Minister, Shri R. Venkataraman. But except meeting formally, the Committee has not suggested any concrete steps to improve the lot of power loom owners nor has it submitted any recommendations in this regard. This industry offers
employment to crores of people. In my constituency Sholapur, there is a mill manufacturing 'chadars' which has earned good reputation all over the country. If we encourage power loom sector it will help in promoting exports. Export procedures should be simplified so that all units can export without defficulty.
It is said that there are 37 lakhs handlooms. But it is an inflated figure. I feel that there may not be more than 20 lakh handlooms. The industry has been in distress for many years. Its turnover has come down. The new generation is not attracted to take to this occupation. But all our schemes are planned taking into consideration that there are 35 lakh handlooms in the country. The exact figure of handlooms must be found out. In Maharashtra it was said that there were one lakh eighty five thousand handlooms. But on actual assessment it was found that there were only 65 thousand handlooms. In other States also, the figure must be less than it is stated. For protecting this occupation, the Government gives subsidies of several hundreds crores of rupees. But it is misused by many and the weavers have been deprived of any benefit. The weavers are frustrated because they do not get any benefit. The Government should take deterent action against those who misuse the subsidy and plan some good schemes for the upliftment of the weavers. The National Handloom Corporation was set up three years ago. But it has not taken any significant step in the interest of weavers.
Silk industry is export oriented and it needs all encouragement from the Government.
The purpose of setting up the CCI was to see that prices do not fall below support price. But during the last five to six years, the CCI is purchasing cotton at 30 to 40% higher than the support price. This leads to variation in prices of cotton in the market. It benefits merchants instead of cotton
[Shri Gangadhar S. Kuchan]
growers. The CCI does not purchase cotton at a lower price and sell at a higher price to the mills. Both the mills and the farmers suffer. The CCI should organise its functions in such a manner that farmers are benefitted and should also see that the prices in market are not less than the support price. The present policy of the CCI appears to benefit more the merchants than the farmers. It should be changed to suit the interests of cotton growers.
The policy of this Ministry should be flexible to suit to the changing needs and I hope that the Ministry will take all steps to bring down the trade deficits. I wish that the present year will bring economic prosperity to the nation.
With these words I thank you for giving me an opportunity to speak and I heartily support the demands of the Ministry of Commerce.
SHRI BHAUSAHEB THORAT (Pandharpur) I will confine myself to the Weavers section under the Ministry of Commerce and that too Scheduled Caste weavers.
You are from Orissa, Mr. Chairman. Orissa is very much dominated by weavers who belong to the Scheduled Castes....(Interruptions)
I am committed to Scheduled Castes problems. Time given to me is limited. Therefore, I will limit my speech to the problems of the Scheduled Castes.
Government is paying much attention to the essential services being rendered by this section of society. Most of the weavers belong to the Scheduled Castes. I got figures from the Ministry of Home Affairs. When Giani Zail Singh was the Home Minister, he convened a meeting of the Scheduled Caste M. Ps. At that time a scheme was forformulated regarding the welfare of the Scheduled Castes. This was initiated by our beloved Prime Minister, Shrimati
Indira Gandhi under the special component plan.
Government of India is giving central assistance to the Weavers sectionhandloom weavers-under the co-operative sector.
The co-operative sector is organised through the National Co-operative Development Corporation. NCDC is financing the societies formed by the weavers co-operatives.
I have got figures from the Annual Report-finances given by NCDC for the year 1980-81 to the various societies.
Mr. Chairman, Sir, it is to be noted very carefully here because the National Cooperative Development Corporation is a very powerful instrument to develop the individuals on cooperative basis. But the attention the NCDC is paying for the Scheduled Castes is very poor. Only two cooperative societies belonging to the weavers' sector have been financed by the NCDC right from its inception. It was formed in the year 1963. Now, we are in 1983. During the last 20 years, only two cooperative societies have been assisted by the NCDC. So, I would suggest to the Hon. Minister that he should take the initiative in the larger interest so far as the cooperative societies under the weavers' sector is concerned.
For this purpose, I would suggest that a Special Cell in the National Cooperative Development Corporation be created to look after the welfare of the Scheduled Caste weavers because unless special attention is paid, this section of the society will not be taken care of. I would therefore request the Hon. Minister to consider my suggestion in order to take care of these neglected people in the country.
Another problem regarding the weavers is, as my friend Mr. Kuchan just said, that there are two types of
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weavers. One is master-weaver and the other is loomless weaver. The problem of loomless weaver is very much acute because they are not having their own looms. So, they should be provided with all the facilities and the rehabilitation of these weavers should be done on warfooting basis. So far as the weavers are concerned, it is very essential that the weavers are rehabilitated on the loom itself.
Another point which I would like to bring to the notice of the Minister through you is that the skill of the Scheduled Caste weaver is not below that of the others. But the training is essential and that should be imparted to them. For this purpose, training service centres should be opened and substantial stipend should be paid to the trainee programme.
The other point which I would like to make is that the technology should be provided to them. Obsolete equipments and looms should be replaced by technologically better looms and accessories should be provided to them. I appeal to the Minister to pay more attention because I am also coming from the same district from which my friend, Mr. Kuchan is coming where the problem of weavers is very much acute. The definition of weavers will have to be modified because in my district there are nearly 20,000 persons working in various sectors in various mills either in spinning mills or cotton mills but they are not getting the benefit as weavers because they are not master weavers.
I appeal to the Hon. Minister just to look after the welfare of these weavers.
श्री बोलत राम सारण (चुरू) : सभापति महोदय, वाणिज्य मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है। अपने महत्व के साथ-साथ बहुत विस्तृत मंत्रालय भी है। परन्तु इस मंत्रालय की सर कार द्वारा बड़ी उपेक्षा की गई है। उस उपेक्षा
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का परिणाम यह घाटा है। इस मंत्रालय में काफी समय तक कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री ही नहीं रहा । अब मंत्री जी आए हैं। वे नौजवान भी हैं और अनुभवी भी हैं और आशा है कि वे परिश्रम करके इस मंत्रालय को ठीक करने की चेष्टा करेंगे। इस मंत्रालय में 9 प्रभाग हैं, 5 वस्तु बोर्ड हैं, कई निगम हैं और कई अधिकरण एवं संस्थाएं हैं। इस प्रकार विभिन्न तरीकों से यह मंत्रालय फंग्शन करता है । मुख्य रूप से इस मंत्रालय का काम कुछ क्षेत्रों में उत्पादन करना तथा देश के सरप्लस उत्पादन का निर्यात करना है और साथ ही आवश्यक वस्तुओं का आयात भी करना है ।
सभापति महोदय, इस देश की आयात और निर्यात की स्थिति विचित्र है । आपस में कोई संतुलन नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। अत्यावश्यक वस्तुओं का ही आयात होना चाहिए जोकि औद्योगिक विकास में तथा उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हो । परन्तु अनावश्यक आयात किए जाते हैं । आयात पालिसी लिबलाईजेशन के नाम पर अनावश्यक आयात किए जाते हैं। नाम तो उत्पादन वृद्धि का ही होता है, लेकिन मंशा कुछ और ही दिखाई देती है।
मुख्य रूप से पेट्रोलियम आइटम्स के आयात पर ही अधिकांश खर्चा होता है लेकिन जिस प्रकार से अंधाधुन्ध पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग इस देश में हो रहा है, उसमें यदि बचत की जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों के आयात को कम किया जा सकता है परन्तु उसकी ओर कहीं कोई ध्यान नजर नहीं आता है ।
इसके अतिरिक्त कृषि वस्तुओं का अना वश्यक आयात भी किया जाता है और कृषि उत्पादन की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया
[ श्री दौलत राम सारण ] जाता । कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता । कृषि सम्बन्धी उन्नत विधियों को अपना कर तथा कृषि के क्षेत्र में योगदान देकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है लेकिन मंहगे भाव पर विदेशों से खाद्यान्न आयात कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में गेहूं की पैदावार बताई जाती है लेकिन 40 लाख मी० टन गेहूं का आयात करने के ठेके इस वर्ष किए गए हैं और गत वर्ष भी काफी मात्रा में आयात करने के ठेके किए गए थे। इसी प्रकार से बड़ी मात्रा में कपास भी मंगाई गई है। अन्य कृषिजन्य वस्तुएं भी मंगाई गई हैं । यदि अपने देश के उत्पादकों को, किसानों को अधिक मूल्य एवं लाभ दिया जाता तो विदेशों से आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे किसान बड़ी मात्रा में अन्न उपजाने की क्षमता रखते हैं तथा भारत के पास पर्याप्त भूमि भी है, पानी है, अच्छी जलवायु है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज भी हम दुनिया के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं । हमारा उत्पादन प्रति हैक्टेयर दुनिया में सबसे कम है, जबकि भूमि हमारे पास सबसे अधिक है । हमारी 50 प्रतिशत भूमि कृषि के लायक है, चीन से सवाया है और अमरीका के लगभग बराबर है, जबकि चीन और अमरीका का क्षेत्रफल हमसे ढ़ाई गुना बड़ा है। इतनी महत्वपूर्ण कृषि भूमि होते हुए भी और भारी मात्रा में नदियां तथा अण्डर ग्राउण्ड वाटर होते हुए भी हम खेती के उत्पादन में वृद्धि करने में असफल रहे हैं। आज हमारी जरूरत के मुताबिक भी अनाज नहीं है। अभी तक हम केवल उत्पादन का छः प्रतिशत निर्यात करते हैं। कृषि के क्षेत्र में हम दुनिया के कृषि में का निर्यात देखें तो टोटल कृषि विश्व निर्यात
में भारत का केवल एक प्रतिशत हिस्सा है। इस दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हुए भी इसकी उपेक्षा करना मेरे विचार में बहुत बड़ी भूल है । आज हम अपनी उत्पादन क्षमता का केवल एक तिहाई ही कृषि के क्षेत्र में पैदा कर रहे हैं । यदि हम इसको बढ़ायें तो तीन गुना ज्यादा पैदावार तुरन्त बढ़ सकती है । हम दुनिया की खाद्यान्न की कमी को और दूसरी कृषि वस्तुओं की कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारे निर्यात में अधिकांश कृषि वस्तुएं हैं, पराम्परागत वस्तुएं हैं । हां - अब कुछ निर्मित वस्तुओं का बाजार भी पक ड़ने की चेष्टा की है, लेकिन उसमें भी हम अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं। आज अगर हम कृषि क्षेत्र की वस्तुओं की ओर अधिक ध्यान देते तो काफी तरक्की कर सकते थे । अब हमारा ध्यान फलों से निर्मित वस्तुओं की ओर थोड़ा गया है। 67 प्रतिशत मिट्रिक टन फलों से निर्मित वस्तुओं का निर्यात किया गया है जिसमें 60 प्रतिशत सोवियत रूस को किया गया है और बाकी का खाड़ी का देश, पश्चिम जर्मनी, कनाडा आदि को किया गया है। फलों का रस, जैम, आचार आदि का निर्यात किया गया है। लेकिन अभी इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है। हमारा 525 लाख मिट्रिक टन फल और सब्जी उत्पादन होने का अनुमान है । इसमें और भी वृद्धि की जा सकती है और बहुत कुछ निर्यात के लिए निकल सकता है । इस तरफ मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए । खास तौर से उनके उत्तर प्रदेश में इसकी बड़ी संभावना है, लेकिन इस ओर ध्यान कम दिया गया है ।
एक बात की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं कि निर्यात के लिए किसी एक देश पर निर्भर करना खतरनाक है। इसलिए निर्यात करने में
दुनिया के देशों में अलग-अलग बाजार ढूंढने चाहिए । निर्यात के क्षेत्र में हमें चाय, काफी और रबड़ के क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। चीनी का भी हम थोड़ा-सा निर्यात करते हैं, लेकिन इसका निर्यात भी बढ़ाया जा सकता है। हम गन्ने के उत्पादन की ओर ध्यान दें । यह सही है कि आज गन्ना उत्पादक उजड़ रहा है और । मिल मालिकों को मुनाफाखोरी की छूट दे दी दे है, अपनी डबल पालिसी के तहत गन्ना उत्पादकों को उनके उत्पादन का पूरा मूल्य नहीं दिया जाता है । यदि उनको उनके उत्पाददन का पूरा मूल्य दिया जाए और गन्ने में चीनी का परसेंटेज बढ़ाया जाए, तो हम अधिक चीनी पैदा करके दुनिया में निर्यात करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं । गुड़ के निर्यात की भी संभावना है, अरब कन्ट्रीज में उस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। अभी तक पुरानी वस्तुएं जो निर्यात की जाती रही हैं, उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान अधिक दिया "गया है । रेगिस्तान में गुवार की पैदावार अधिक होती है। वहाँ गुवार-गम की अनेक फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, लेकिन उनकी हालत खस्ता है । गुवार गम के लिए निर्यात का अच्छा बाजार प्राप्त किया जा सकता है । उस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैंने अलग से भी इसका सुझाव दिया था, परन्तु मुझे ऐसा महसूस होता है कि मंत्रालय ने इस सम्बन्ध ' में विशेष गौर नहीं किया। अगर गौर किया "जाता तो विदेशी मुद्रा के अर्जन का यह भी
"अच्छा साधन बन सकता था ।
.इसी प्रकार से कपड़ा क्षेत्र में भी भारत का कपड़ा दूसरे देशों के मुकाबले पिछड़ता "जा रहा है। इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए । अमर ध्यान नहीं दिया तो हम बाजार खो देंगे। कपड़ा उत्पादन के तीन स्रोत - एक- मिलों का कपड़ा, दूसराT
उत्पादित कपड़ा, और तीसरा- हथकर्घा से उत्पादित कपड़ा । इनके अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित करने चाहिए, या तो सूत के काउन्ट के हिसाब से या क्वालिटी के हिसाब से, किसी भी तरीके से हो लेकिन कानूनी तौर पर डिमार्केशन होना चाहिए । कपड़े के क्षेत्र में जब कम्पीटीशन होता है तो उसमें हथकर्धा वाला मारा जाता है, मिल वाले सब हड़प जाते हैं । इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप इनके क्षेत्र निर्धारित करें और यह निर्धारण क्वालिटी के आधार पर या सूत के काउन्ट के आधार पर किया
जाय ।
हैण्डलूम के कपड़े के लिये हमने दुनिया में बहुत अच्छा बाजार हासिल किया है, लेकिन अब उसमें भी फर्क आ रहा है इसलिए इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। एक विशेष बात यह देखने की है - हमारी कपड़ा मिलें अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है ? हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि मिलें अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन करें, इससे काफी बड़ी मात्रा में कपड़े का उत्पादन हो सकता है। आज अनेक मिलें बन्द पड़ी हैं, बहुत सी रुग्ण अवस्था की ओर जा रही हैं । जिन 100 से ऊपर मिलों को सरकार ने अपने हाथ में लिया है उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, वे अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर रही हैं। इस क्षेत्र में हमें बाजार का सर्वे कराना चाहिये और फिर से कपड़े के बाजार को पकड़ने की चेष्टा करनी चाहिए। कपड़े के मामले में जो नियन्त्रण, निर्देशन, क्वालिटी संरक्षण और संसाधनों की व्यवस्था है, वह अभी तक सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है। मैं यह बात अपने अध्ययन के आधार पर कह रहा हूं। मैं आप से निवेदन करना
[ श्री दौलत राम सारण] चाहता हूं कि कपड़े के क्षेत्र में आप द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है ।
सूती कपड़े के साथ ऊनी कपड़े की तरफ भी ध्यान जाना चाहिये । अभी तक ऊनी कपड़े का क्षेत्र बिलकुल उपेक्षित रहा है, इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में ऊन पैदा होती है और खासतौर से हिन्दुस्तान के कुल ऊन उत्पादन का 44 प्रतिशत भाग राजस्थान में होता है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे ऊन उत्पादकों की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ ऊन बाहर भेजी जाती है और उसके मुकाबले अच्छी ऊन आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मंगाई जाती है। हमारे देश में 30 हजार टन ऊन होती है और करीब 20 हजार टन ऊन बाहर से आयात की जाती है। हम अपनी ऊन की छटाई, सफाई और ग्रेडिंग ठीक से नहीं करते हैं, उसको रफ मान लेते हैं, जबकि उसमें अच्छी क्वालिटी की ऊन भी होती है । मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि विदेशी ऊन के मुकाबले की हमारी ऊन होती है, लेकिन ग्रेडिंग ठीक प्रकार से न होने के कारण उसको रफ ऊन मान कर गलीचे बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ।
हमारा गलीचा उद्योग भी आज अच्छी हालत में नहीं है। एक मुख्य कारण तो यह है कि हमारे गलीचा उद्योग में मिलों का प्रवेश करा दिया गया है जिससे हाथ से बनने वाले गलीचे अपना स्थान खो देंगे और कंम्पीटीशन में टिक नहीं सकेंगे। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस उद्योग में मिल वालों को मत घुसने दीजिये, इस पर पाबन्दी लगाइये और इसे विशुद्ध रूप से हाथ का क्षेत्र
रखिये। गलीचों का दुनिया में अच्छा बाजार है । इसलिए गलीचा निर्माण में आपको हाथ से काम करने वालों की तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिए। हाथ से बनने वाले गलीचों में सुधार और विकास की आवश्यकता है, यह मेरा कहना है ।
इसके साथ ही साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऊनी कपड़े और ऊनी धागे के निर्माण के लिए जिन मशीनों की आवश्यकता होती है, वे हमारे यहां ही बननी चाहिए । हमारे यहां ऊनी कपना बनाने के लिए मशीनें नहीं हैं और हम सारी मशीनें बाहर से आयात करते हैं। जबकि हमारे देश में ऐसी मशीनें बनाने की क्षमता है, हम इनको नहीं बना रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हमारे यहां इनका उपयोग नहीं है । उनी वस्त्रों और धागा निर्माण के लिए मशीनें देश में ही निर्मित की जानी चाहिएं और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए । हमारे यहां ऊनी वस्त्रों का अच्छा उत्पादन करके निर्यात करने की भी सम्भावना है। इसलिए इन वस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह विदेशी मुद्रा अर्जन का अच्छा साधन बन सकता है ।
इसके साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जो कन्ट्रोल का कपड़ा है, सन् 1981 में आपने इसके दामों में 65 प्रतिशत से 135 प्रतिशत की वृद्धि की है और इसमें से आपने जीन और दूसरा जो अच्छे किस्म का कपड़ा था, उसको हटा दिया और साधारण किस्म का घटिया कपड़ा कन्ट्रोल वाले कपड़े में आप बनाते हैं। जिन गरीब लोगों के लिए आप यह कपड़ा बनाना चाहते हैं क्या उन्हें अच्छे कपड़े की आवश्यकता नहीं है ?
