SHRI DHANANJAY MAHADIK (KOLHAPUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, on behalf of my Party, NCP, I rise to oppose the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2018. This Bill intends to seek sanction to the Ordinance which was brought and notified in haste on 18.05.2018. When the Parliament was not functioning properly, what was the hurry for the Minister to take this Bill into consideration?
In 2002, the Homoeopathy Central Council Act was amended and the power to give permission to new colleges, new courses and increase in intake capacity was taken over by the entral Government, stating that the CCH ha failed to improve the standards of education. As such, after 2002, it was the responsibility of the Central Government to improve the educational standards. Thus, the Minister is requested to inform that when for 2016-17, the Central Council of Homeopathy did not recommend or allow permission to 71 colleges for admission of students, on what grounds the AYUSH Ministry permitted 36 of such colleges and which those colleges were. What had been the status in 2017-18 of the said 36 colleges?
Hon. Deputy Speaker, Sir, the HCC Regulations, 2013 were notified, but the Ministry issued directives later on about the grant of amnesty by nonenforcement of these regulations, for which the Ministry did not have any authority in terms of the HCC Act. This amnesty continued for five years which spoiled and degraded the standards of education in homoeopathic colleges.
Sir, the conduct of elections of members in CCH has been the responsibility of this Ministry, which it never conducted in time, and now it
blames the President, Vice-President and members of CCH who have been thrown out undemocratically. Some of them have challenged this Ordinance in the High Court. Even the candidates, who have won the elections, were notified quite late or not notified.
In fact, as per my information, the CBI Court has not yet decided the accused, Dr. Ramjee Singh, as guilty. More so, one more case filed by Dr. Ramjee Singh is pending before Delhi High Court.
With regard to the reference made to a complaint signed by 51 MPs, many years back against the then President and Vice-President, by the hon. Minister, resulting into CBI registering a case in 2005, I would submit that the CBI Court has exonerated all against whom the charge-sheets were filed. This has not been informed to the House.
The Ordinance says that the Board of Governors will be having the persons of repute, but I do not know about the criteria of selection of present Governors amongst whom one is the retired Secretary of AYUSH Ministry during whose tenure the CCH matters were delayed and remained unresolved.
Even a few of them may be from other links. Sir, I infer from the above fats that the Ministry is complicating the issues, whereas it should actively interact with the Council and restore the autonomy of CCH. Sir, I would like to refer to the hon. Members who spoke earlier. There are thousands of MBBS doctors and they are not ready to work in rural areas. The homeopathic students are there in lakhs. They are ready to work in rural areas even on a very less payment. Even if Rs.20,000 is paid, they are ready to work in rural
areas. We do not have any infrastructure, we do not have any dispensaries in rural areas. I take homeopathic medicine. It is good. It does not have any sideeffects. It is good for children. I request you to allow the homeopathic students to function in the rural areas and they are ready to work. I will suggest that the matter may either be dropped here or referred to a Joint Select Committee. HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Shri Kaushalendra Kumar is to speak. You are requested to conclude your speech within two minutes.
श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय उपाध्यक्ष जी, अपने मुझे केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन विधेयक 2018 की चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
सरकार द्वारा आज होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनिमय 1973 में संशोधन कर होम्योपथी मेडिकल कॉलेजों द्वारा गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथी शिक्षा दिए जाने को सुनिश्चित किया जा रहा है। यह सरकार का काफी अच्छा कदम है। कानून बनने से देश में मेडिकल सिस्टम को बेहतर बनाने में काफी सफलता मिलेगी।
मेडिकल कॉलेजों द्वारा वार्षिक प्रवेश के लिए केंद्र सरकार मंजूरी लेना अनिवार्य कर रही है। इसके साथ तय मापदंडों पर खरे उतरने वाले कॉलेजों के लिए पांच साल की अनुमति का प्रावधान होगा। यह संशोधन गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथी शिक्षा सुनिश्चित करेगा जिससे होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जरिए बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में जागरुकता पैदा करे क्योंकि यह ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसके इलाज में कोई साईड इफेक्ट नहीं है। सस्ता इलाज है और सहज उपलब्ध है। देश के कोने-कोने में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, अतः इसके लिए जागरुकता पैदा करनी चाहिए।
यह सही है कि होम्योपैथी परिषद में काफी कदाचार के मामले आ रहे हैं। अतः सरकार द्वारा इसे भंग किया जाना और नया शासक मंडल नियुक्त किया जाना एक सराहनीय कदम है। सीसीएच अधिनियम में धारा 12 (ग) को जोड़ा जा रहा है, इससे मान्यता देने में हो रही धांधली रुकेगी। अब एक वर्ष के अंदर सभी होम्योपैथी चिकित्सा कॉलेजों की मान्यता के नवीकरण का रास्ता साफ होगा।
श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने की अनमति दी, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2018 सदन के सामने आया है। इसमें कई मुद्दे हैं। होम्योपैथी, आयुर्वेद चिकित्सा भारतीय परंपरा और संस्कृति से रचा-बसा तात्कालिक और बेहतर चिकित्सा है। असाध्य से असाध्य रोगों का भी होम्योपैथी चिकित्सा से सुधार हुआ है। इससे मरीज ठीक हुए हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक होम्योपैथी व्यवस्था से लोग जुड़े हुए हैं, आज भी इसकी मान्यता और लोगों को इस पर विश्वास है। पटना में होम्यापैथी के बड़ा कॉलेज कदमकुंआ में है। भागलपुर में भी है। मुंगेर में बेहतर कॉलेज है। इसकी व्यवस्था और बेहतर करने का काम होना चाहिए। दरभंगा में होम्योपैथी कॉलेज है। कई जगह कॉलेजों की हालत खराब है। मैं मुंगेर कॉलेज के विषय में यही कहना चाहता हूं कि राशि आबंटित करके पुराने कॉलेज को बेहतर बनाया जाए।
दरभंगा मेडिकल कॉलेज, सिन्हा होम्योपैथी कॉलेज में 20 वर्षों से गवर्निंग बॉडी नहीं बनी है, इसका गठन नहीं हुआ है। हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट हाथों में कुंडली मारकर बैठी हुई है।
वहां प्रबंध समिति नहीं है, इसलिए उसकी मान्यता रद्द की जाए। कोलकाता होम्योपैथी का गढ़ रहा है, लेकिन कोलकाता का जो सबसे बड़ा होम्योपैथी कॉलेज है, उसमें बल्ली घूमती है। सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। इसमें आप अध्यादेश लाने का काम कर रहे हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से इसमें बहस होनी चाहिए, चाहे जो भी गड़बड़िया हों। किसी का पक्ष-विपक्ष नहीं, जनतांत्रिक तरीके से पूरी चीजों को लाने का काम होना चाहिए। आपने अध्यादेश लाने का काम किया। आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज सकते थे। इसलिए आप होम्योपैथी कॉलेज की गुणवत्ता पर, इसकी पढ़ाई पर ध्यान दें। वहां कम आय वाले भी गंभीर-से- गंभीर रोगों का इलाज करवाते हैं।
मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो भी कॉलेजेज़ खराब हालत में हैं, उनको बेहतर बनाया जाए। खासकर के हमारे मुंगेर, भागलपुर एवं बांका के इलाके में हैं, उनको बेहतर किया जाए
SHRI C. N. JAYADEVAN (THRISSUR): Deputy-Speaker, Sir, the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2018 replacing the Ordinance promulgated on May 18, 2018 is brought to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973.
The 1973 Act sets up the Central Council of Homoeopathy, which regulates homoeopathic education and practice. The Bill provides for the supersession of the present Central Council, which will be reconstituted within one year from the date of supersession. In the interim period, the Central Government will constitute a Board of Governors, which wil exercise the powers of the Central Council.
According to the Statement of Objects and Reasons of the Bill, the 1973 Act was amended in the year 2002 to make provision for seeking permission of the Central Government for establishing new colleges or starting new courses of study or increase of admission capacity in existing colleges. The amendment was made to check the growth of substandard Homoeopathy Colleges, and to impart quality education. But there have been instances of serious malpractices in the Council, as a result of which the quality of medical education has been compromised with.
Even after 12 years of this Amendment, it was reported in 2014 that 121 Homoeopathic Colleges out of 188 colleges in the country -- including 36 run by State Governments · were not found fit for accreditation as they failed to meet the requirements for it. These colleges were granted amnesty by the Government and allowed to admit new students from academic year 201430.07.2018
2015. I want to know whether these colleges had rectified the deficiencies and accreditation was granted to them.
Sir, the basic problem is corruption and inefficiency of the Council Members. The Medical Council of India (MCI) was also facing the same problem. The Government had dissolved the MCI, and an interim arrangement was made. Thereafter, the National Medical Commission Bill, 2017 is being brought abolishing MCI. In that Bill, there is a provision for the Homoeopathic and Ayurvedic doctors to practice allopathy by doing a bridge-course. The whole allopathic doctors' community has opposed this provision. Recently, a study has found that there has been 50 per cent rise in the number of patients seeking homoeopathic treatment in the country in the past five years.
So, it is necessary that the functioning of the Homoeopathic Colleges in the country should be regulated, and standardized education should be imparted with a syllabus prescribed by CCH.
With these words, I conclude and support the Bill.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, Deputy-Speaker, Sir. I rise to support the Bill but oppose the Ordinance route of legislation. This is also a case where there is no need of urgency of promulgation of an Ordinance.
Homoeopathy is a therapeutic system of medicine developed in the 18th Century by the German Physician, Dr. Samuel Hahnemann. It is a holistic system of medicine that stimulates and encourages one's own natural healing forces of recovery. Homoeopathy is safe, economic, gentle and effective. It has already established a name in treating acute, chronic and even generic diseases.
Nowadays, deaths are commonly caused due to the complications or side-effects of medicines rather than diseases.
The significance of homoeopathic treatment is that it doesn't have any side effects. A recent study conducted by an international consultancy agency, IMRB, regarding acceptance of homoeopathy across the country, revealed that 59 per cent of people have shifted from allopathy to homoeopathy; at least 77 per cent believe that homoeopathy is the best form for long term treatment. But it is quite unfortunate that we come across a lot of complaints from various parts of the country regarding the quality and standard of homoeopathic medical education in our country. The Central Council for Homoeopathy has been superseded and a new Board of Governors has been constituted to administer the Council. This is the crux of the Bill.
Here, I would like to raise a serious objection for which I am seeking a ruling from you, Mr. Deputy Speaker, Sir. If you go through the Statement of Objects and Reasons of the Bill, there is no mention about the previous Bills which are pending in Rajya Sabha. You may kindly see that in 2002, this Act has been amended. Subsequently, in 2005, the Central Council for Homoeopathy (Amendment) Bill was introduced in Rajya Sabha. That Bill has been sent to the Standing Committee, which had submitted a Report in July itself. The same is pending there.
In May, 2017, the Standing Committee on Health had directed the Government to pursue the Bill and get the Bill passed at the earliest so as to have smooth functioning of the Council. This is the directive given by the Standing Committee in May, 2017. For the smooth functioning of the Council, the Government may kindly pursue the Bill of 2005 for which we already have the Report of the Standing Committee, on which the Government has done nothing.
Simultaneously, another Bill has been introduced in Rajya Sabha in 2015. That Bill too has been sent to the Standing Committee. To my knowledge, either the Report of the Standing Committee is there or the same is pending. But the point to be considered here is, when the hon. Minister is moving a Bill before this august House, at least the Minister should disclose the fact that two Bills are pending in the other House and the Standing Committee have submitted the Reports. The recommendations of the Standing Committee are important and significant. The sole fact is that for the smooth
functioning of the Central Council for Homoeopathic, these recommendations have to be implemented. Unfortunately, the Government did nothing.
Lastly, after proroguing of the last Budget Session, the Government has come out with an Ordinance. What is the scope of the Ordinance? It is just to supersede the Central Council for Homoeopathy and to constitute and appoint a Board of Governors/Directors to administer the Council. I am seeking a ruling from the hon. Chair regarding this aspect.
I have two suggestions to make. What is happening in the country? The AY SH Ministry has issued strict instructions for obtaining continuous permission for undergraduate seats from 2017-18 onwards. As per the minimum standard regulation of 2013, delay in issuing Letter of Permission (LOP) to Homoeopathy Colleges has jeopardised the chances of admission of eligible candidates who wanted to appear in the NEET, and admission to the undergraduate courses in Homoeopathy Colleges all over the country. So, I urge upon the Minister to ensure timely issuance of Letter of Permission. Huge corruption is going on in the Ministry of AYUSH. I specifically allege. I am making an allegation. ... (Interruptions)
Sir, a 60 year old Government-aided medical college in my State have to come every year before the AYUSH; they have to make a statement; hearing takes place, etc. Only then they would get the Letter of Permission. What is the purpose of moving this amendment before this House? ... (Interruptions)
Another college is 80 years old. Every year, the authorities of these medical colleges have to approach the AYUSH Ministry for a personal hearing
and get the sanction. We see mushrooming of the private self-financing colleges in the country. There, there is no problem in getting the LoPs.
Sir, in Maharashtra, 53 out of 53 colleges are privately financed; in Madhya Pradesh, 23 out of 24 colleges are privately financed; and in Gujarat, 30 out of 31 colleges are privately financed. There is no control and no regulation. Sir, the AYUSH Ministry has to give the LoP. Why is the delay in giving the LoP? Even after the NEET Examination, the candidates are not able to get admission in the homoeopathic medical colleges. Those who are eligible as per the NEET List are not able to get the admission because LoP is not being given from the Ministry of AYUSH. That is why, the Central Council of Homoeopathy has to be reconstituted in a democratic way for which a fresh Bill has to be brought instead of bringing an ordinance. Ordinance route of legislation has to be discouraged.
With these words, I support the Bill but I oppose the ordinance route of
HON. DEPUTY SPEAKER: Please try to be very brief because we have to pass the Bill by 4 o'clock.
डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ( हरिद्वार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद विधेयक 2018 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक सशक्त कदम उठाकर होम्योपैथी और आयुष मंत्रालय को सशक्त करने की दिशा में एक ठोस और महत्वपूर्ण पहल की है। पूरा सदन इस बात से सहमत है कि आज देश और दुनिया को आयुष की जरूरत है। आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा और योग को मिलाकर जो आयुष का गठन किया गया था, पहली बार जो मंत्रालय बनाया गया था, वह श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। सुषमा जी ने इसको इसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आज नरेन्द्र मोदी जी की अगुवाई में हमारे यशस्वी मंत्री जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि इस योग ने, इस विभाग ने आज पूरी दुनिया में 'ओशो योग दिवस' पर 199 देशों को एक कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।
महोदय, चर्चा कुछ भी हो, लेकिन इसकी जरूरत थी। यह कहा जा रहा है कि इस अध्यादेश की जरूरत क्या थी? एक परिषद जिसको जो अधिकार दिये गये हैं, उनका वह उल्लंघन कर रही है। एक परिषद जो प्रावधानों को खंडित करके तमाम गड़बड़ियां कर रही है। सवाल उठ रहा है कि इसको क्यों किया गया? मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वह जो नयी धारा 3 (ख) और 2 लाए हैं, इसमें बोर्ड बनाया है और उसके सारे सदस्यों से बात करके कि इनका क्या काम होगा, इसका भी प्रावधान है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन दूसरा नीतिगत निर्णय केन्द्र ने अपने पास रखा है और उसमें 3 (ग) के अंदर रखा गया है कि अध्यादेश जारी होने से पहले अगर किसी व्यक्ति ने होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है, नये कोर्सेज शुरू किये हैं या छात्रों की क्षमता बढ़ाई है तो उसको एक वर्ष के अंदर शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी, अन्यथा वह समाप्त हो जाएगा। यह इसलिए भी आया कि बीच में जिस तरीके से उस परिषद ने अधिकारों का दुरुपयोग किया और माननीय मंत्री जी ने अपने कथन में कहा था कि सी.बी.आई. ने रंगे हाथों उसको पकड़ा। उसके बाद भी सदन में इस तरीके से बहस हो रही है। सी.बी.आई. ने
बाकायदा उसको दोषी पाया और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आयुष को सशक्त करने की दिशा में यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने निजी क्षेत्र ही क्यों, जो इसमें शासकीय क्षेत्र हैं, क्योंकि होम्योपैथी में, चाहे वह शासकीय है, चाहे प्राइवेट है, सबके मानक एक जैसे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको भी इसके साथ सम्मिलित किया जाना चाहिए। ... ( व्यवधान)
महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय भारत में 2 लाख से भी अधिक चिकित्सक हैं और प्रति दिन और प्रति वर्ष 12000 होम्योपैथी चिकित्सक आ रहे हैं। इस देश में 10 करोड़ से भी अधिक लोग होम्योपैथी की चिकित्सा प्राप्त करते हैं। जो अभी यूरोपीय देशों का जिक्र किया गया है, उसमें चाहे जर्मनी, ब्राजील, मैक्सिको, इंग्लैंड और फ्रान्स जैसे देशों में 60 प्रतिशत से भी अधिक लोग होम्योपैथी की चिकित्सा पर निर्भर हैं। कुल मिलाकर 20 से 25 करोड़ लोग आज होम्योपैथी की चिकित्सा ले रहे हैं। भले ही होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ हो, लेकिन उसका लीडर, उसका नेतृत्व आज भी हिन्दुस्तान कर रहा है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि भारत में चिकित्सालय हैं, महाविद्यालय हैं, विद्यार्थी हैं, लेकिन हां, अभी शोध की कमी है। अभी हमारे तमाम मित्रों ने कहा कि चाहे कोलकाता हो, चाहे पूर्वोत्तर राज्य हों, तमाम स्थानों पर शोध के बड़े-बड़े केन्द्र स्थापित किये गये हैं।
गुणवत्तापरक शिक्षा कैसे हो सकती है, अनुसंधान कैसे हो सकता है, उत्तम चिकित्सिा कैसे हो सकती है। विश्वविद्यालयों में दवाइयों के लिए हमारी जो प्रतिबद्धता है, उसकी गुणवत्ता के लिए मैं मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस दिशा में सार्थक पहल की है।
श्रीमन्, सीसीएच हो या सीसीआईएम हो, दोनों की संस्थाओं पर समान तरीके से नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि जो शिकायतें सीसीएच में हैं, वहीं शिकायतें सीसीआईएम में भी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने महाविद्यालय खुले हैं, उनके लिए आयुर्वेद में कुल 12 हजार फैकल्टीज चाहिए, लेकिन पंजीकरण केवल छः हजार फैकल्टीज का है। वहां प्रोफेसर्स नहीं हैं,
रीडर्स नहीं हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि मंत्रालय को इसके लिए एक ठोस नीत बनानी चाहिए। नए कॉलेजों की अनुमति तब तब नहीं मिलनी चाहिए जब तक कि उनकी आपूर्ति न हो जाए।
श्रीमन्, मैं इसके लिए आयुष मंत्री जी को विशेष बधाई देना चाहता हूं कि बड़े से बड़ा चिकित्सालय क्यों न हो, वह देश का हो या दुनिया का हो, आज वह बिना आयुष विंग के नहीं चल सकता है। आज उनको आयुर्वेद की जरूरत है, होम्योपैथी की जरूरत है। होम्योपैथी का त्वचा विज्ञान में कोई विकल्प नहीं है। एक नहीं ऐसी दसों बीमारियां हैं, जो बहुत न्यूनतम समय, न्यूनतम मूल्य और न्यूनतम कष्ट में वे सौ प्रतिशत समाधित होती हैं।
मैं एक बार पुनः जो अध्यादेश लाया गया है और उसे आज बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं। यह कहा जा रहा है कि यह क्यों जल्दी में लाया गया है? यह नोटबंदी के समय हुआ था, तो ठीक है लेकिन इतनी जल्दी इसे लाने की क्या जरूरत थी, दो-तीन दिन रुक जाते। ...(व्यवधान)
डॉ. बंशीलाल महतो (कोरबा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2018 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। किसी भी चिकित्सा पद्धति के लिए एनाटॉमी, फिजिओलॉजी और पैथोलॉजी है लेकिन होम्योपैथी की भी आवश्यकता है। कॉलेजों में इसकी फुल-फ्लेज व्यवस्था होनी चाहिए और बजट का भी बहुत अच्छा प्रावधान होना चाहिए।
मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और आयुष मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय परंपराओं को स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के नए-नए बिल लाए हैं। इसी प्रकार से इस आयुष बिल का भी यही अर्थ है। आयुष एक ऐसा विभाग है, जिससे पूरी दुनिया में लोग सबसे ज्यादा चिकित्सा लाभ प्राप्त करते हैं। इसी में होम्योपैथी भी आता है। आपने इस बिल को ला कर देश पर बहुत बड़ी कृपा की है। किसी भी परिषद को बना कर, मठाधिश बैठा कर काम करना ठीक नहीं है । कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति व्यक्त की है कि जिस प्रकार से राम जी वगैरह के लिए निर्णय हुआ है, वह ठीक निर्णय है। सरकार चाहे तो इस बिल में अमैंडमेंट करके, इसे बढ़िया से बढ़िया बना कर कॉलेजों को वेल-एस्टैब्लिश करे। देहात के लोगों को आयुर्वेद की सुविधा सबसे जल्दी मिलती है। उनको होम्योपैथी की सुविधा भी मिलती है। यह पद्धति दो सौ वर्ष पुरानी है। आयुष के अंतर्गत एक आयुर्वेद है, जिसे हम लोग भारतीय चिकित्सा पद्धति कहते हैं। यह सभी युगों में प्राप्त हुआ है। जब लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा था तो उनकी आयुष पद्धति से चिकित्सा हुई थी। उनको कोई इंजैक्शन लगाने नहीं आया था। अल्टरनेटिव मेडिसिन्स के रूप में लोग एलोपैथी मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर्स जगह-जगह फैल रहे हैं। इनको रोकने के लिए यह विधेयक आवश्यक हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया है कि उसमें आयुष के लिव-52 मेडिसिन को सात मेडिसिनों में अपनाया है और के आज लिव- 52 का पूरे विश्व में नाम है
जहां तक योग का सवाल है तो आज 192 देशों ने हमारे प्रधान मंत्री जी के योग कार्यक्रम को 21 जून को अपनाया है। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, आयुष मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि हर जिले में आयुष का बहुत बड़ा अस्पताल हो। हर डिस्ट्रिक्ट में
होम्योपेथी का बड़ा अस्पताल होना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं। सरकार एमबीबीएस डाक्टर्स की देहात में नियुक्ति करती है, लेकिन वहां कोई नहीं जाता है। केवल आयुष के डाक्टर्स ही देहातों में जाते हैं। नर्सिंग होम में आयुष के डाक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा कहना है कि आयुष को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए और आयुष पद्धति को अपनाने के लिए बजट में भी ज्यादा प्रावधान करना चाहिए तथा अच्छे कालेजेज खोले जाने चाहिए।
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी ( आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर जिन माननीय सदस्यों ने भाषण दिया है और जिन्होंने अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मुझे खुशी है कि हम सब मिलकर इस बिल को पारित करेंगे। अधीर रंजन चौधरी जी ने इस बिल के बारे में अपने विचार रखे थे और आज जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाए हैं, वे सभी उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न में समावेश होते हैं। अधीर रंजन जी ने पूछा कि दो महीने बाद नया सैशन शुरू होने वाला है, तो इस बिल को पहले क्यों लाया गया? मेरा कहना है कि सभी कालेजेज की इंस्पेक्शन करके तय समय सीमा में परमिशन देने की आवश्यकता है। यदि इसमें लेट हो जाते हैं तो बाद में स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं। यदि हम अभी अध्यादेश नहीं लाते, तो इस साल भी पहले वाली प्रक्रिया ही चलती रहती और जिन मुद्दों के कारण यह बिल लाए हैं, उसका कोई उपयोग न रहता।
महोदय, यह केवल एक ही मुद्दा नहीं है, जिसके कारण हम बिल लाए हैं। एक प्रश्न यह आया कि किसी चेयरमैन ने भ्रष्टाचार किया, इसलिए यह बिल लाया गया है। ऐसा बिलकुल नहीं है, मैंने अपने पहले भाषण में संबंधित सभी मुद्दे रखे थे। मंत्रालय ने कहा भी था कि उस अधिकारी को रिटायरमेंट बेनिफिट्स मत दीजिए । सीसीआई के जो सैक्रेटरी थे, उन्होंने बहाल कर दिया और रिटायरमेंट के बाद सारे बेनिफिट्स दे दिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि कोई मैम्बर यदि किसी दूसरी जगह से आता है तो उन्हें अपना पद छोड़ना था। पहले ऐसा होता था कि कई सालों तक, जब तक कि इलेक्शन नहीं होते थे, वे बदले नहीं जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें तीन महीने में ही रिटायर होना चाहिए था। ऐसे कई मैम्बर थे, जिन्होंने पद नहीं छोड़ा था और एक ही जगह रहे हैं। ऐसी कई अनियमितताओं को खत्म करने के लिए या ठीक करने के लिए मंत्रालय के पास कोई प्रावधान नहीं था। इस कारण मंत्रालय ने बोर्ड ऑफ गवर्नेस एक साल की अवधि के लिए बनाया है और सभी अनियमितताओं को ठीक करने का वचन दिया है। माननीय सदस्य ने यह भी पूछा कि क्या इस तरह की बातें भारत में पहले हुई हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में ऐसा हुआ था। उन्होंने ब्रिज कोर्स के बारे में पूछा था। मेरा
कहना है कि हमने कभी ब्रिज कोर्स को अनुमति नहीं दी है और हम कभी भी ब्रिज कोर्स शुरू नहीं करेंगे।
होम्योपैथी कॉलेजेज विश्वविद्यालय से संलग्न क्यों नहीं हैं, यह भी पूछा गया था। मैं कहना चाहता हूँ कि कुल 233 होम्योपैथी कॉलेजेज अस्तित्व में हैं और ये अपने-अपने राज्यों के विश्वविद्यालयों से संलग्न हैं।
सैफ्रनाइजेशन के बारे में भी आपने कुछ कहा था। जब आप सदन में अपने विचार रखने के लिए खड़े हुए थे, तो उस दिन आपने सैफ्रन शर्ट नहीं पहनी थी। लेकिन यह शर्ट आपको अच्छी लगी, इसीलिए आपने इसे पहना है। ... ( व्यवधान) लेकिन इसमें सैफनाइजेशन की कोई बात नहीं है। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स गठित किया गया है, वह किन लोगों से हुआ है, उसके बारे में मैं बता रहा
इस बोर्ड के चेयरमैन आयुष के रिटायर्ड सेक्रेट्री हैं। वे आपके राज्य के ही हैं। उनका नाम डॉ. निरंजन सान्याल है। ये कोलकाता के हैं। इससे इनका कोई संबंध नहीं है। इसमें अन्य मेम्बर्स हैंश्री पी. के. पाठक, जो आयुष के एक्स-ऑफिशियो सेक्रेट्री हैं। श्री संजय गुप्ता हैं, जो गर्वर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज, भोपाल के प्रोफेसर हैं। डॉ. नित्यानन्द तिवारी हैं, जो पालघर होम्योपैथिक कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। डॉ. अनिल खुराना हैं, जो सीसीआरएच के डेप्युटी डायरेक्टर हैं। होम्योपैथी से संबंधित इन सभी लोगों से यह बोर्ड बनाया गया है। इन लोगों के नाम मशहूर हैं। इन लोगों ने होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छे काम किये हैं। ...(व्यवधान) इसमें वैसा कोई नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ....(व्यवधान) हम इसका विचार भी नहीं करते हैं। ...(व्यवधान)
आयुष मंत्रालय को यहाँ-वहाँ नहीं दिखता है। सभी 'पैथीज़' को समान अवसर देने का हमारा प्रयास है।
डॉ. कामराज जी ने बहुत से मुद्दे उठाए। यह भी कहा गया कि इससे संबंधित ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया। ऑर्डिनेंस लाने का कारण यह था कि यदि हम ऐसा नहीं करते, तो आने वाले वर्षों में बहुत-सी दिक्कतें आतीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो अधिकार हैं, the amendment
of the Homoeopathy Council Act in 2002 did not cover the renewal of recognition for existing colleges. Hence section 2 (c) is required. Ş Ghed
डॉ. कामराज जी ने कहा था, डॉ. रामजी सिंह एक ही नाम नहीं था, हमने कई उदाहरण There are many complaints against the member of the CCH. As a result, a commission of inquiry was set up in 2005. Based on its findings, charges were framed against Dr. Lalit Verma.4 3114ch 414à der fæhua 3 Si
ऐसे बहुत-से कॉमन मुद्दे हैं। The Ministry has been pursuing the amendment to this uncil Act. Two Bills are definitely pending in Parliament. The Ministry is also at the same time examining the possibility of replacement of the Act itself to overcome the existing lacunae of this Act. We will definitely come up with a comprehensive Bill and good rules and regulations will be framed.
डॉ. रत्ना डे जी ने कहा कि इसे सुपरसीड क्यों किया गया है। CCH was superseded
by the Board of Governors because many of the members of the CCH including the President are not morally fit. यह बात मैंने ऑलरेडी कही है। CCH will be reconstituted within one year as per the provisions of the existing Act. The Board of Governors consisting of six members are appointed by the Central Government from among those who are renowned homoeopaths with high integrity.
श्री रवीन्द्र कुमार जेना जी ने सीसीएच के मेम्बर्स के इलेक्शन के बारे में पूछा था। The election of CCH members is conducted by the Central Government by appointing the returning officer who is a Joint Secretary of the State
Government. The election is delayed due to administrative issues including non-updation of the said register of practitioners who are the voters.
HON. DEPUTY SPEAKER: Let there be order in the House.
श्री श्रीपाद येसो नाईकः श्रीकांत शिंदे जी ने निश्चित तौर पर अपने कई अच्छे सजेशंस यहां दिए हैं। The Board of Governors will exercise the power as per the HCC. इसके बाहर पावर का मिसयूज़ नहीं करेंगे।
The Government is taking steps ensure that all homeopathic colleges should have minimum standard and infrastructure.... (Interruptions)
Sir, the Government is examining to bring in a new Bill on the Ayurveda, Unani, Sidha, Yoga and Homeopathy. This is under the active consideration of the Government.
Dr. Ravindra Babu ji has also raised some questions. उन्होंने कहा कि होम्योपैथी तो जर्मनी से है। वहां उसे रिजैक्ट किया गया, लेकिन उसे किसलिए रिजैक्ट किया गया, इसके बारे में उन्होंने एक इंक्वॉयरी कमेटी बैठाने की चेष्टा की है।
In the present Act there is no provision to dissolve the CCH. यह जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, इसके बारे में मैंने बार-बार बताया है, कि यह एक साल के लिए लाया गया है। यह सब ठीक होने के बाद निश्चित तौर पर हम सी. सी. एच. की पावर्स को बहाल करेंगे। उन्होंने यह भी पूछा कि इस करप्शन को कम करने के लिए हमने क्या उपाय किए हैं? हमने सी.सी.एच. का फंक्शन इंप्रूव करने का प्रयास किया है। वैसे ही हमने बायोमीट्रिक अटेंडेंस के बारे में सभी कॉलेजेज़ और इंस्टीट्यूशंस में आगे जाने की चेष्टा की है। कॉलेजेज़ में जो इंस्पैक्शन होती है, उनके बारे में श्रीमती टीचर ने हमें सलाह दी है कि ये इंस्पैक्शंस गवर्नमेंट टीचर्स द्वारा ही होने चाहिए, ताकि वहां कोई गड़बड़ी न हो।
बूरा नरसैय्या गौड जी ने भी निश्चित तौर पर यहां अपने सुझाव रखे हैं। 12-सी के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं। इसके पहले कुछ कॉलेजेज़ पर एक्शन लेने का हमारे पास अधिकार नहीं था, लेकिन इसी 12-सी के अंडर हम कुछ अमेंडमेंट्स लाए हैं, जिनसे इसका अधिकार भी आयुष मिनिस्ट्री को प्राप्त होगा। ... ( व्यवधान) मिसलीडिंग एड्वर्टाइज़मेंट्स पर हम निश्चित तौर से उपाय करेंगे। ...( व्यवधान) जो नेशनल इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर की मांग की गई है, उस पर भी निश्चित तौर से विचार किया जाएगा।
उपाध्यक्ष महोदय, बाकी सभी मेंबर्स निहाल चन्द जी भी बोले, डॉ. करण सिंह यादव भी बोले। उन्होंने जो कुछ बोला और पूछा, वह एक साधारण क्वेश्चन था। मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं। करण सिंह यादव जी ने आर्डिनेंस के बारे में बोला और इस बारे में उनके भी थोड़े प्रश्न थे। उनके एक पत्र के जरिए मेरे ऊपर आरोप था, पी.एम. को किसी ने एक पत्र लिखा था, उन्होंने उसके बारे में बोला। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह जिस मेंबर ने लिखा था, उस मेंबर ने इसी हाउस में मेरे पास आकर माफी मांगी है कि उन्होंने गलतफहमी से पी.एम. को पत्र लिखा था, जिसका उन्हें स्पष्टीकरण देना है। ... ( व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: Please address the Chair.
श्री श्रीपाद येसो नाईकः निहाल चंद जी ने गंगा नगर में कैंसर के बारे में जो कुछ हो रहा है, बहुत पेशेंट्स वहां से आ रहे हैं, इसलिए वहां होम्योपैथी का एक सैंटर बनवाने के लिए कहा है। मैं निश्चित तौर से इसके ऊपर विचार करूंगा। करण सिंह यादव जी के बाद डॉ. महाडीक ने बोला। उन्होंने ये सजेशंस दिए कि एक्ट में जो प्रोविजंस हैं, उनके सिवा आयुष मंत्रालय कैसे भी आगे नहीं जा सकता है।
Any decision on the permission of the college is taken by the Ministry on the basis of the provision of the Act and the regulation. हमारे एक-दो साथियों को छोड़कर बाकी सभी माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। यह एक अच्छी बात है। शैलेन्द्र कुमार जी, जयप्रकाश नारायण जी, जयदेव जी और एम० के० प्रेमचन्द्रन जी ने होम्योपेथी सेन्ट्रल
काउंसिल बिल के बारे में पूछा था और मैंने क्लीयर कर दिया है कि हम एक कॉम्प्रीहेंसिव बिल लाने की तरफ काम करेंगे। निशंक जी और डॉ० महतो जी ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर निश्चित तौर से ध्यान दिया जाएगा। होम्योपेथी को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय अपना प्रयास जारी रखेगा और इन प्रयासों को आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, there is a couplet "विषया विषमसरि", which is believed to have been the root of homeopathy in the world. Later, Samuel Hahnemann had developed Similia Similibus Curentur. You will be happy to note that in the year 1810 one French traveller, Honigberger, had brought homeopathy in our country. In Bengal, first homeopathic college was established.
HON. DEPUTY SPEAKER: You have already spoken on this thing.
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : In Bengal, first homeopathic doctor, Dr. Rajendra Lal Dutta, has been recognised as the Father of Homeopathy in India and Samuel Hahnemann has been recognised as the Father of Homeopathy in the world. So, homeopath and its attachment to Bengal is a great pride of ours.
HON. DEPUTY SPEAKER: You have already spoken all these things. SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : In the year 1948 in the Constituent Assembly, Dr. Satish Samanta had brought a resolution on homeopathy.
I am seeking a simple clarification from my hon. friend and Minister. You have said that the Ordinance has been brought in order to admit students in colleges. But, in spite of the promulgation of the Ordinance, the admission of students in homeopathy colleges have not yet taken place this year across the country as inspection is still going on. So, your purpose has not been served by the promulgation of Ordinance.
May I would like to know the number of court cases pertaining to homeopathic colleges contested by the Ministry and how many of them were
lost and as to why? I would also like to know the year-wise expenditure that was incurred.
The Government Colleges of Homeopathy in Assam State never applied for an increase in their intake capacity in degree course. But a few years back, this Ministry permitted to increase from 20 to 25 in each of them without any recommendation of CCH. These colleges even now do not meet the minimum standards. The CCH recommended not to permit starting of MD courses in homeopathy in the three Government Homeopathic Colleges at Gudivada, Cuddapah and Rajahmundry, as they were not having the minimum requirements for degree course. But, the Ayush Ministry permitted them to start 10 seats per specialty subject in MD courses.
For your attention, the conduct of election of members in CCH has been the responsibility of your Ministry. You have assured the House that within a span of one-year new body will be re-constituted. But, I have come to know that the new body will be re-constituted by digital voting. Will you be able to conduct election through digital mechanism within a short span of time? You have to give the assurance and guarantee in the House that within a span of one-year new body will be re-constituted. The CBI court has not yet decided the accused Shri Ramjee Singh as guilty. More so, one more case filed by Shri Ramjee Singh is pending before the hon. Delhi High Court. ff draft and के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं।
मैं यहां किसी की पैरवी करने के लिए नहीं आया हूं। We want to bolster the age-old
institution in our country.
