cosmetics like anti-aging cream and skin-cell proteins. There are data to show that embryo extracts are being used in cosmetic manufacturing. Ultimately, enhanced number of pregnancy terminations will help this industry at the risk of human life and also help the corporate in the medical service field.
DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Thank you for giving me an opportunity to participate in the debate on the Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020 which, once passed, will bring about socioeconomic development and further the cause of reproductive rights of women of our country.
The Government has brought this Bill to amend the original Medical Termination of Pregnancy Act, 1971. India is one of the first few countries to legalize abortions on the recommendation of Dr. Shantilal Shah Committee Report, 1966. Before 1971, both abortion-seekers and providers were liable for prosecution under the IPC.
The original Act of 1971 legalizes induced abortion up to 20 weeks of gestation, de-criminalizes abortion-seeker, and offers protection to medical practitioners if abortion is performed as per provisions of the Act. MTP can be performed up to 20 weeks of pregnancy, and requires the opinion of one RMP and for pregnancies up to 12 weeks requires the opinion of two RMPs. I congratulate the Government and the Minister for bringing this amendment as India will now stand amongst nations with a highly progressive law, which allows legal abortions on a broad range of therapeutic, humanitarian and social grounds.
Now, I would like to bring some facts regarding abortion in India to the knowledge of this House. The Sustainable Development Goal for India aims to bring down the Maternal Mortality Ratio from the present level of 122 per
1,00,000 live births to 70 per 1,00,000 live births by 2030. A 2015 study in the Indian Journal of Medical Ethics has observed that 10-13 per cent of maternal deaths in India can be attributed to unsafe abortions. The first large-scale study on abortions and unintended pregnancies conducted by 'The Lancet in 2017 said that one in three of 48.1 million pregnancies in India end in an abortion with 15.6 million taking place in 2015. Guttmacher Study of 2017 shows that around 56 percent of abortions in India are conducted illegally.
The much bigger reason to commend the proposed amendment is its recognition that even unmarried women are entitled to seek legal abortions, but this brings to the fore several ground level issues. Firstly, the annual number of abortions in the country is massive - over 15 million -- constituting 33 per cent of total annual pregnancies in the country.
DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Sir, I am the only speaker from my Party. HON. CHAIRPERSON: Yes, but you were allotted three minutes to speak. DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : There is overwhelming reliance -- both in urban and rural areas on medical terminations as opposed to surgical methods by ingesting pills from a kit over 1-3 days. The 24-week modification will help a group of women who discover fetal abnormalities after 20 weeks or belong to defined vulnerable groups. Such women have access to doctors, but there are concerns about those who have no access to doctors.
DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : Sir, I have not taken 3 minutes to speak.
HON. CHAIRPERSON: You have already exhausted your three minutes. DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Millions of rural women who have never had access to safe and transparent route to abortion or victims of incest and rape have to resort to unsafe abortion to maintain secrecy, and even married women become desperate to end an unwanted pregnancy.
Given the social and cultural milieu in the country, it is natural for women to rely on informal providers to access abortion pills. If these pills do not work, then the woman goes to or is taken to an unqualified practitioner who usually administers an oxytocin injection, performs dilation, and advises consulting a doctor if bleeding persists. The doctor uses a suction apparatus to evacuate the uterus. But where are the doctors in rural areas? This procedure costs anywhere between Rs. 2,000 in rural areas and around Rs. 10,000 in urban areas. So, it is a very welcome step by the Government.
The Indian Medical Association and the Federation of Obstetrics and Gynaecology Societies of India says things in favour of reproductive rights of women as many of them in India come to know about their pregnancy usually after five months, especially, unmarried ones.
DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : Sir, I am concluding.
In fact, foetal abnormalities show up only after 18 weeks, which makes the two weeks window too small for parents to take a difficult call on whether to keep the baby. Currently, women wanting abortions after 20 weeks are made to approach the court and go through such kind of trauma. The proposed
changes would, therefore, give the much-needed relief and save huge
I have got to mention a few suggestions. As regards delay in the process, a recent study by the Centre for Reproductive Rights analysed 35 decisions from the Indian courts where women were forced to seek permission to undergo an abortion. The Report found that the judicial and medical board authorization requirements endanger women's life.
HON. CHAIRPERSON: The next speaker is Shri Prabhakar Reddy. .... (Interruptions)
DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : There are also conflicts between laws.
DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : Yes, Sir, I am concluding. I am making my last point. The MTP Act also reflects the prevalent siloed approach within the Government and NGO lobbies. The misuse of the provisions under the PCPNDT Act allows illegitimate harassment of medical professionals providing abortion services under the MTP Act. There are too few gynaecologists in India. For abortion between 12 and 20 weeks, two registered medical practitioners must establish that abortion is permissible under law. Rural India has 75 per cent shortage of gynaecologists and obstetricians with 85 per cent specialist positions, according to a 2019-20 report of a research organisation. With these words, I conclude.
SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak in the House today on this very important Bill concerning women.
The proposed Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020 is the need of the hour and it is a welcome measure. As we all know at
present, there is a lack of autonomy for women to take a decision to terminate their pregnancy. There is also additional mental stress, apart from financial burden.
Steps may be taken to ensure dignity, autonomy and confidentiality of women, who need to terminate pregnancy and to strengthen reproductive rights of women with the access of safe and legal abortion services. Steps may be taken to strengthen access to comprehensive abortion care, under strict conditions, without compromising services and quality of safe abortion towards safety and well-being of women. This will help such women on grounds of foetal abnormalities or pregnancies due to sexual violence faced by women. As a precautionary measure, opinion of at least two doctors for termination of pregnancy up to 20 weeks may be considered.
I am also pained to say that more than 10 women die everyday due to unsafe abortions in our country which need to be avoided in future. Hence, proper awareness may be created about this Bill and its implementation in the society through television, newspapers and also through other means of media.
Finally, I want to say that we have to recognise women's right before
taking any final decision by ensuring the fundamental right to privacy. With these words, I would like to conclude my speech.
SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Thank you, Chairperson, Sir, I thank you for giving me the opportunity. It is pertinent to mention here that globally, around 47,000 women die annually as a result of unsafe abortions, according to the United Nations. Particularly, 56 per cent of abortions performed in India are unsafe, which is one of the reasons for the increase in pregnant mortality. Therefore, the amendment introduced in the main Act would pave way for regularizing the termination of pregnancy, particularly for victims of sexual harassment.
I would like to bring to the notice of the Government that there is a shortage of gynaecologists and obstetricians, particularly in rural areas and there is significant number of vacant positions for specialists in community health centres. Hence, I would like to request the hon. Minister at this moment to take necessary action to increase the number of gynaecologists, paediatricians and radiologists, especially in community health centres, besides increasing the number of seats in medical colleges.
I welcome that the amendment provides that no registered medical practitioner will be allowed to reveal the name and other particulars of a women whose pregnancy has been terminated, except to a person authorised by any law.
Safe abortion services as per law remains inaccessible to the rural and underprivileged areas, despite such services being provided free by the Government. Accordingly, I urge the Government to take appropriate action to prevent illegal abortion centres, particularly in underprivileged areas.
I am confident that this Bill, under the leadership of our hon. Prime
Minister, Shri Narendra Modi ji, is a very good step taken by the Government towards safety and well-being of women of our country.
श्रीमती जसकौर मीना (दौसा) : सभापति महोदय, मुझे आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं । मैं गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020 के समर्थन में अपनी बात कहना चाहता हूं । लेकिन धरातल में हिन्दू विचारधारा और भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, मैं यहां पर अपनी बात इसलिए रखना चाहती हूं कि लोक कल्याण की विधायिका, पथ प्रदर्शिका और संरक्षिका शक्ति का नाम ही नारी है। आज भी भारतीय नारी अपने स्वरूप को धारण किए हुए है। लेकिन हम आदिकाल से नारी जाति पर समाज कंटकों के दुर्व्यवहार की घटनाएं सुनते आए हैं । माता सीता का हरण किया गया था, वह भी एक दुर्वसनी व्यक्ति रावण ने ही किया था । यदि महाभारत की द्रौपदी के बारे में देखते हैं, तो वहां भी एक नारी का अपमान हुआ था । यदि हम माता कुंती और पुत्र कर्ण को देखते हैं, तो वह भी घटना इसी संदर्भ में आदि काल में घटित हुई थी। यदि आधुनिक काल में निर्भया की बात करते हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा दुष्कर्म महिला जाति पर हुआ है।
मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि इसी तरह से घरेलू व्यवहार में भी बेटी सुरक्षित नहीं है। चाहे पिता के संरक्षण में हो, चाहे भाई के संरक्षण में हो, चाहे पति के संरक्षण में हो और चाहे पुत्र के संरक्षण में हो, आज वहां भी हमारी नारी जाति सुरक्षित नहीं है। इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार और हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने यहां पर यह संशोधन विधेयक इसलिए पेश किया है, ताकि इस तरह के दुष्ट लोगों से पीड़ित महिलाएं कहीं न कहीं सम्मान और संरक्षण पा सकें । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे देश में इस तरह के बहुत से केसेज़ होते हैं। लेकिन राजस्थान जैसे प्रदेश में भी बेटियों को जन्म लेते ही मार देते थे । इसी तरह से बेटियों को गर्भ में परीक्षण के बाद मारने की घटनाएं अनेकों जगहों पर हुई हैं। बहुत सारे चिकित्सकों पर भी आरोप लगे हैं। मैं तो आपको यह आंकड़े भी देना चाहती हूं कि हमारे देश में दो करोड़ सत्तर लाख बच्चे जन्म लेते हैं। इनमें से 17 लाख बच्चे जन्मजात विसंगतियों के साथ
पैदा होते हैं। ये विसंगतियां उनके जीवन में सदैव रहती हैं। वे उचित मानव जीवन को व्यतीत करने में असमर्थ रहते हैं।
मैं आपसे यह निवेदन करते हुए इसलिए इस बिल का समर्थन करती हूं कि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं होती हैं, जिन बेटियों, जिन महिलाओं और जिन नारियों का जिस तरह से भी गर्भपात कराया जाता है, वह सुरक्षित नहीं होता है। इस काम को नीम-हकीम करते हैं । हमारी सरकार ने यह बिल पेश किया है। मैं इस बिल के माध्यम से यह सोचती हूं कि 8 प्रतिशत मौतें केवल गलत गर्भपात कराने के तरीकों से होती थीं, उनको सुरक्षा मिलेगी और उनको एक सम्मानजनक स्थिति में गर्भपात कराने का मौका मिलेगा। अभी-अभी आपने यह सुना होगा कि राजस्थान में हर तीसरे दिन बलात्कार हो रहे हैं । बलात्कार के बाद उन बेटियों की सामाजिक सुरक्षा बिल्कुल नहीं हो पाती है। उनके माता-पिता भी समाज में अपने आपको बहुत ही अपमानित महसूस करते हैं। इन सभी स्थितियों में इस बिल में जो एक संशोधन किया गया है, मैं उस संशोधन के बारे में यह सोचती हूं कि वह बहुत ही उचित है। लेकिन जो चिकित्सक इस काम को करेंगे, उन चिकित्सकों को निर्णय करने के लिए... ( व्यवधान)
माननीय सभापति जी, आपके सामने और मेरे साथ पूरी बहनों की शक्ति है । इसलिए, आपको समय तो देना पड़ेगा ।... ( व्यवधान) मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी। माननीय सभापति जी, मैं सावधानियों के बारे में यह कहना चाहूंगी कि विधेयक की धारा खंड 5 में यह स्पष्ट किया गया है कि इस तरह की स्त्री की निजता का संरक्षण किया जाएगा, स्त्री के सम्मान व स्वायत्ता का ध्यान रखा जाएगा । गोपनीयता और न्याय को भी सुनिश्चित किया जाएगा ।...(व्यवधान)
माननीय सभापति : प्लीज कनक्लूड कीजिए ।
श्रीमती जसकौर मीना : महोदय, गर्भ समापन के पश्चात स्त्री के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी सरकार और समाज को वहन करनी पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगी कि आप इस काम को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए क्रियान्वित करेंगे, तभी जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश माताएं व बहनें सुरक्षित हो पाएंगी।...(व्यवधान)
DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Mr. Chairman, Sir, please give me a little bit of latitude because I do not have any women behind me supporting me like the hon. Member who just spoke had.
First of all, I would like to laud the hon. Health Minister and the Government of India for bringing out progressive and revolutionary amendments in this Bill. However, my concern is about the safety of doctors who are providing this care. When it comes to adults who are in need of medical termination of pregnancy, we have no swords to cross with any amendments in this Bill. The problem arises when we are talking about minors. Any pregnancy in a minor is invariably termed as a sexual offence which is punishable under POCSO Act. In this case, I would like to bring to the notice of the hon. Health Minister and the Government of India that there are three categories of pregnancies in minors. One is an outright rape where a minor girl has been raped by some unknown person, which has to be punished with the most severe of punishments. Nobody has two ideas about this particular act. When it comes to consensual sex between a minor and an adult, even in that case, I will say that you probably can punish the perpetrator, but the family may not necessarily want to make this public or take it legally further. What is the role of the doctor in this case? Should the doctor report such cases as cases under POCSO Act despite the girl, her parents and relatives not wanting to bring this to legal terms?
The other one is, we have to accept that in today's fast-moving world a lot of sexual misadventures amongst school children are happening. There are
instances where minor girls become pregnant where the boys ...(Interruptions) This is a very important issue I am talking about regarding the safety of doctors. Kindly give me a little bit of latitude.
HON. CHAIRPERSON : Come to the main point.
DR. KALANIDHI VEERASWAMY: I am talking about the main point, if somebody has been hearing me.
Sir, I am asking as to what is the protection that doctors are being offered? If we are going to bring people under POCSO Act, we are talking about 16-year old boys who will be brought under POCSO Act with the most severe of punishments whereby ten-years of their lives are going to be ruined. For doctors it is like either you bring it under the POCSO Act and face the wrath of the family, or do not bring it under the POCSO Act and face the wrath of the Government. We have already heard an hon. Member from Congress saying that doctors should be punished for some crimes which probably doctors are not going to be committing. I would like to have clarity about the protection for doctors. Is it the duty of the doctor to report POCSO cases if it is found in a minor? Thank you very much, Sir.
श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा । The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। सभापति जी, मैं मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसा बिल वे पार्लियामेंट में ले कर आए हैं । सन् 1971 में डॉ. शांतिलाल शाह समिति की रिपोर्ट के आधार पर पहली बार इस कानून को देश में लागू किया गया
था, उसके बाद यह बिल आज मंत्री जी ले कर आए हैं। मैं देश के प्रधान मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेडिकल की सेवाओं के लिए इस देश को बहुत कुछ दिया है।
सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में दो जिले हैं - श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ । दोनों में ही मेडिकल कॉलेज और दोनों में ही 325-325 करोड़ रुपये देने का ऐलान अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधान मंत्री जी ने किया है। मैं इस संशोधित बिल के लिए माननीय मंत्री जी से एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि 20 हफ्ते की जगह इन्होंने 24 हफ्ते किए हैं। 24 हफ्ते करने के बाद क्या गायनी का कोई डॉक्टर वहां पर होगा? क्या डॉक्टर की एक टीम होगी या डॉक्टर का कोई बोर्ड बैठेगा? क्योंकि 24 हफ्ते होने के बाद मेल और फीमेल का पता लग जाता है, ऐसे में आने वाले बच्चे का भविष्य में क्या होगा, इसके लिए भी माननीय मंत्री जी कुछ बताएंगे।
सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें एक वर्ष का कारावास है। क्या हम इसको बढ़ा कर और ज्यादा कर सकते हैं? क्या दो वर्ष कर सकते हैं, क्या तीन वर्ष कर सकते हैं? मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि एक सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि करना और असुरक्षित गर्भपात के में कारण मातृ मृत्यु दर में कमी दर्शाना यह जटिलता का एक विषय है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में यह गंभीर बीमारी फैल रही है और इनसे पूरा विश्व जूझ रहा है। आज वर्ष 2030 तक मातृ-शिशु मृत्यु दर को बिल्कुल खत्म करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। मैं अपनी तरफ से माननीय मंत्री जी और सरकार को बधाई देना चाहूंगा । आज विश्व की यह स्थिति है कि प्रत्येक 3 सेकेंड के अंदर एक बच्चे की मौत हो रही है। भारत में एक लाख पर 122 माँ या बच्चों की मौत हो रही है।
सभापति जी, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि बच्चों की मौत के कारणों में केमिकल युक्त पानी या फिर युरेनियम व पेस्टिसाइड युक्त गंदा पानी भी हो सकता है। अमेरिका की ड्यूक यूनिवसिर्टी है, 05, दिसंबर, 2019 को माननीय जलशक्ति मंत्री जी ने एक स्टार्ड क्श्वेचन का जवाब दिया था कि अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी ने भारत में 30 प्रतिशत माइक्रोग्राम यूरेनियम पाया है।
फिनलैंड एक देश ऐसा था, जहाँ वहां की सरकार ने कुएं बनाएं और उसमें पानी की मात्रा में मात्र 5 प्रतिशत माइक्रोग्राम यूरेनियम आया। वे सारे के सारे कुएं बंद हो गए । भारत के अंदर 30
प्रतिशत माइक्रोग्राम यूरेनियम होने के बावजूद भी... ( व्यवधान) मैं दो मिनट में अपनी बात को खत्म करूँगा । आज भी हम इस पानी को पी रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। गंदा पानी, पेस्टिसाइड युक्त पानी, केमिकल युक्त गंदा पानी अगर हम लोग पिएंगे, तो इसका भविष्य क्या कहेगा, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं।
मैं राजस्थान की बात करूँ । राजस्थान में 33 जिले हैं, 33 में से 26 जिले डार्क जोन में हैं । मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूँगा। मैं इतना ही कहूंगा कि दुनिया में अबॉर्शन के कानूनों की स्थिति को पाँच भागों में बांटा है। 23 ऐसे देश हैं, जहां पर किसी भी सूरत में गर्भपात की मंजूरी नहीं है। कई ऐसे देश हैं कि जब महिला की जान को खतरा हो सकता है, तब भी अबॉर्शन नहीं हो सकता है। लेकिन भारत में परिस्थितियों के आधार पर एक विस्तृत श्रृंखला के तहत गर्भपात की अनुमति दी जाती है।...(व्यवधान) बस, एक मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं।
सभापति जी, मैं एक सुझाव देकर अपनी बात को खत्म करूँगा। 'आयुष्मान भारत योजना' की शुरुआत हुई है। राजस्थान में अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वे इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट से बात करें। इसमें जो दंत चिकित्सक उपचार पैकेज है, वह 'आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं किया है। ब्रिटिश कोलंबिया डेंटल एसोसिएशन के अनुसार 80 प्रतिशत ओरल कैंसर दंत चिकित्सक द्वारा पहचाने जाते हैं। उसको भी शामिल करने का काम करें । मैं सरकार के इस बिल के पक्ष में खड़ा हुआ हूँ। मैं यही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद ।
*SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I thank you for giving me an opportunity to speak about this important Bill. Statistics say that every year 1.5 Crore abortions are taking place in our country. As per the statistics of the year 2015, 15.6 million abortions have taken place in our country. Out of which 11.5 million abortions have taken place in unhealthy and unhygienic places. I think that this Amendment Bill has been brought to regulate this. Therefore I am duty bound to welcome this Amendment Bill. But I urge that the procedures followed for abortion or medical termination of pregnancy should be simplified. On the other side we have to control our population. For which we have to create awareness among the general public about different types of contraceptives. In many countries of the world, abortion may be carried out with the consent of the pregnant women concerned. But in India we follow so many difficult procedures. I want to urge upon the Union Government that there should be simplified procedures for medical termination of pregnancy in India. In India atrocities against girls, particularly rape cases against minor girls are on the rise. In villages, girls are made to enter into marital accord in the name of child marriages. Even though the law says only after attainment of 18 years of age, a woman should marry, but child marriages take place affecting a large number of girls. This should be regulated. There is also a misconception that a woman should not be pregnant after 30 or 35 years of age. But girls below 17
English translation of the speech originally delivered in Tamil.
years of age are forced to marry, after that they become pregnant and face several medical issues including excessive loss of blood leading to anemia and death. I request that by keeping all these views in mind, the Union Government should come forward to protect the women and girls of this country and also to simplify the procedures meant for abortion. Thank you.
श्री रवि किशन (गोरखपुर): महोदय, मंत्री जी जो गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020 लेकर आए हैं, आपने मुझे उसके समर्थन में बोलने का मौका दिया, मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । जैसे हमारे माननीय सांसद लोगों ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यह प्रगतिशील फैसला है। दूसरा, शरीर पर एक अधिकार है। जब एक महिला प्रेगनेंट रहने के लिए मांगती है, तो उसको अपने शरीर पर अधिकार भी होना चाहिए और यह बहुत जरूरी है। यह औरतों के हक में आया हुआ कानूनी बदलाव है, जो अद्भुत है और पूरे देश की महिलाएँ बड़ा सम्मान करेंगी । इसके बहुत सारे कारण हैं। कारण यह है कि दुष्कर्म की शिकार लड़कियों की जो व्यथा है, पीड़िता जिसका रेप हुआ है, वह उस याद से भी सिहर जाती है। अगर उस रेप में वह गर्भवती हो जाती है, तो उसको अधिकार मिलना चाहिए कि वह उस जबर्दस्ती प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट कर सके ।
विकलांग भ्रूण, यदि गर्भ में ही सोनोग्राफी के द्वारा पता चले कि भ्रूण में कोई विकार है, उसका विकास पूरा नहीं हो पा रहा है या बच्चा विकलांग हो सकता है, तो यह उसके लिए बहुत जरूरी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। जैसे कोर्ट में एक केस आया था और पूरे देश में इसकी चर्चा रही कि एक 10 साल की छोटी बच्ची का बलात्कार हो गया था, कोर्ट के नियम के अनुसार और कोर्ट का आदेश था, वह उसका एबॉर्शन नहीं कर पाई, 26 हफ्ते के बाद उसके पिता को पता चला । एक बिहार में केस हुआ था, एक एचआईवी महिला, बच्ची का रेप हुआ था और वह एचआईवी बच्चा था, लेकिन वह गर्भपात नहीं कर पाई। हमारी यह सरकार यह कानून, यह बिल लेकर आई है।
मैं निवेदन करूँगा कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से यह पुनः साबित कर दिया है कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए निरंतर विचारशील है, उनके कल्याण के लिए हमेशा विचाररत और कार्यरत है।
मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को करोड़ों महिलाओं की तरफ से धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज सदन में इस प्रकार का प्रोग्रेसिव विधेयक लाया
गया है। यह विधेयक लैंगिक हिंसा की शिकार महिलाओं के सशक्तीकरण में एक मील का पत्थर
होगा। मैं इसका समर्थन करता हूँ। मंत्री जी, आप अद्भुत बिल लाए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): जिस प्रकार की भावनाएं आप सबने व्यक्त की हैं, केवल मेरे प्रिय मित्र मिस्टर डीन कुरियाकोस को छोड़कर ।
(Hon. Speaker in the Chair)
सुश्री जोतिमणि, श्रीमती संगीता सिंह देव, श्री गौतम एस. पोन, डॉ. काकोली घोष, कुमारी माधवी, श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, श्री अमोल कोल्हे, श्री रितेश पाण्डेय, श्रीमती राजश्री मल्लिक, श्री वरूण गाँधी, डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद, डीन कुरियाकोस, डॉ. श्रीकांत शिंदे, कोथा पी. रेड्डी, रविन्द्रनाथ के.पी., श्रीमती जसकौर मीना, डॉ. के. वीरास्वामी, श्री निहाल चंद जी, श्री थोल तिरूमावलवन और रवि किशन जी । मुझे बहुत खुशी है कि आप सबने अपनी भावनाओं को बहुत खूबसूरती से व्यक्त किया है और सभी ने बहुत सात्विक भाव से बिल के समर्थन में अपने भाव व्यक्त किए हैं। निश्चित रूप से यह विषय भी बहुत भावनात्मक है और सभी ने, चाहे वे मेल हों, चाहे वे फीमेल हों, मातृत्व का जो भाव है, उसका जो आनन्द है और कोई भी माता-बहन के लिए प्रेग्नेंट होना जिस प्रकार का भगवान का वरदान है, जिस प्रकार का बून है, उसको हम सबने महसूस किया है। यह मेल मेंबर्स ने भी महसूस किया है, क्योंकि जिनके पास भी पत्नी है और उनके बच्चे हुए हैं तो उन्होंने सबने उस भाव को महसूस किया है।...(व्यवधान)
मुझे बहुत खुशी है कि सभी ने, केवल एक को छोड़ कर, उनके लिए भी मुझे जो कहना है, वह मैं कहूंगा, पर सभी ने बिल की भावना, बिल के कॉन्टेंट्स का समर्थन किया है। उन्होंने थोड़ेथोड़े पॉइंट्स रेज किए हैं। उनके बारे में मैं जरूर चर्चा करूंगा।
आपने बहुत विस्तार से सारी स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन किया है। देश की दुनिया की, देश में एबॉर्शन्स के ऑफिशियल फिगर्स की, अनऑफिशियल फिगर्स की, मैटर्नल मॉर्टेलिटी रेट्स
की, एस.डी.जी. की, हमारे लक्ष्यों की, इन सब बातों के बारे में आप सबका कन्सर्न है। आप सबने यह माना है कि एबॉर्शन हमारे मैटर्नल मॉर्टेलिटी रेट में एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। किसी ने 8 प्रतिशत, किसी ने 10 प्रतिशत, किसी ने 13 प्रतिशत के डेटा प्रस्तुत किए हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि किसी भी महिला के लिए, जो प्रेग्नेंट होती है, वह प्रेग्नेंसी उसके लिए अभिशाप बन जाए तो इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो, यहां तक कि इसके रिपीट होने के कॉस्ट पर भी, यह बात दोहराना चाहता हूं कि यह जो बिल है, यह किसी साधारण एबॉर्शन की प्रक्रिया के टर्म को बढ़ाने के संदर्भ में नहीं है। अगर इसे 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते करने की बात की जा रही है तो ऐसी महिलाएं, जो असाधारण परिस्थितियों में, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की शिकार हो गई हैं और उस सफरिंग के कारण वे प्रेग्नेंट हो गई हैं, यह उनके लिए है। इसमें सबने इसकी चर्चा की है। इस बिल में भी वह है । वह रेप के बारे में है। इस विषय पर हमारी जो पहली स्पीकर थीं, जोतिमणि जी, उन्होंने तो इंसेस्ट वगैरह के बारे में एक केस का भी यहां पर उल्लेख किया । यह डिफरेंटली-एबल्ड वूमेन के बारे में है या यंग माइनर्स के बारे में है, हम सब यह जानते हैं कि यह वास्तव में उनके लिए है, जो असाधारण परिस्थितियों में प्रेग्नेंट हो गई हैं। प्रेग्नेंसी का सुख भी तभी होता है जब उसका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो, उसके बारे में उसे पूरी तरह से उसकी कुशलता की जानकारी मिल रही है, लेकिन अगर किसी भी मां को 20 हफ्ते के बाद यह जानकारी मिले कि उसका बच्चा जीवन भर हैंडीकैप्ड रहने वाला है और ऐसी-ऐसी बीमारियों से वह पीड़ित रहने वाला है कि उसका जीवन कभी सार्थक भी नहीं हो पाएगा, ऐसी परिस्थिति में, जब उसके लिए इस बात की विवशता हो कि उस बच्चे के बोझ को जीवन भर ढोने के बजाय उसे शायद एबॉर्शन ज्यादा सुख दे सकता है तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी महिला को, ऐसी बहन, माताओं को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। भारत के अन्दर हर एक महिला कोर्ट में नहीं जा सकती है। इसके लिए वह सक्षम भी नहीं है। इसे वह शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकती है क्योंकि आजकल एक आम व्यक्ति के लिए कानून के माध्यम से न्याय की प्राप्ति करने की प्रक्रिया इतनी कठिन है, इतनी दुर्लभ है। मुझे खुशी है कि इस कानून को सबने सपोर्ट किया क्योंकि आपने इसकी मूल भावना को समझा है।
इसमें पर्याप्त 'चेक्स एण्ड बैलेंसेज' रखे गए हैं। पहले कानून के मुकाबले अगर किसी को 20 सप्ताह से लेकर 24 सप्ताह के बीच में प्रेग्नेंसी का टर्मिनेशन करना है तो जब दो-दो क्वालीफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर्स सर्टिफाई करेंगे, तब ही उसकी व्यवस्था होगी । 24 हफ्ते से ऊपर होने पर उसे एक मेडिकल बोर्ड करेगा। मेडिकल बोर्ड के संदर्भ में भी बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। डॉ. काकोली ने उसमें गाइनैकोलॉजिस्ट्स को ऐड करने की बात की, किसी ने उसमें एनैस्थैटिक्स को ऐड करने की बात की, किसी ने कहा कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं होना चाहिए, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट होना चाहिए। सब तरह के सजेशंस आए हैं।
इस बोर्ड के संदर्भ में मुझे यही कहना है कि जब इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे तो उन सारे सुझावों को बहुत विस्तार से बोर्ड के कंस्टीट्यूशन के बारे में और उसके अंदर उनको इनकॉरपोरेट किया जा सकता है। अभी जो भी प्रोविजन्स इसके अंदर रखे गए हैं, हमारे डीन कुरियाकोस साहब ने भी बहुत कुछ कहा है। उनकी बातों में बहुत अच्छी भावनाएँ थीं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि थोड़े समय के बाद ही बच्चे के दिल की धड़कन उसकी माँ को भी महसूस होती है। अगर पिता भी कान लगाकर सुने तो वह सुन सकता है। हम सबने उसे सुना है। लेकिन उसके बावजूद भी उस बच्चे के आगे आने वाले जीवन के अंदर भी, जैसे हम कहते हैं कि सुख की दृष्टि से कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं कर सकता है, तो ऐसे बच्चे को जन्म देकर भी माँ क्या करेगी? आपने वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21 और डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमीसाइड की बात की है। मेरा यह कहना है कि जो एमटीपी एक्ट 1971 है, वह ऑलरेडी 20 वीक्स तक के अबॉर्शन को अण्डर स्पेसिफाइड कंडीशन लीगलाइज किया हुआ है । यह जो अमेंडमेंट है, वह सिर्फ 20 से 24 सप्ताह तक उसको वल्नरेबल कैटेगिरी, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उसमें एक्स्टेंड करने का विषय है। It also includes substantial foetal abnormalities, as determined by the Medical Board, with no gestational limit. जो आपने कहा कि यह वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21 है, हमको नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार से वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21 है । सब को राइट टू लाइफ है। सभी को Right to lead a life of dignity and all those good
things हैं। लेकिन इसमें वुमेन की डिग्निटी को ही प्रीज़र्व करने के लिए, उसको ही स्ट्रेंग्थेन करने के लिए, उसके राइट्स को ही सशक्त करने के लिए वास्तव में यह बिल लाया गया है। दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को क्यों रिड्यूस किया गया, इसके बारे में आपने कहा है कि जो necessity of opinion of two RMPs है, इसको केवल 20 वीक्स तक कम किया गया है। 20 से 24 हफ्ते के बीच में जो दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ओपिनियन दे रहे हैं, उसके बियॉन्ड एक मेडिकल बोर्ड भी ओपिनियन दे रहा है ।
आपने इस पर भी आपत्ति की है कि inclusion of woman and her partner instead of husband. अभी हम सब ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि अभी सोसाइटी चेंज हो रही है। बहुत सारे सोसाइटी में लाइफ के लिविंग और नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। आज लिव इन रिलेशनशिप को भी लोगों ने बहुत सारी सैंक्टिटी दी है। उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। उसके कारण अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार सोसाइटल नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं और उसमें जो सिंगल वुमेन है, उसका भी अपना एक राइट है। विडोज़ का भी अपना एक राइट है। जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं, उनके भी राइट्स हैं। इन सारी बातों के मद्देनजर रखते हुए और जो यह बिल इस स्टेज में आया है, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि शायद हर पॉसिबल जो स्टेक होल्डर हो सकते हैं, उस स्टेक होल्डर से और जो हर पॉसिबल मंत्रालय हो सकता है, उस मंत्रालय से विशेष कर वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री और दूसरे मिनिस्ट्री से भी बहुत लंबे समय तक इसके बारे में चर्चा हुई है। आज यह बिल इस स्थान तक पहुँचा है। शायद जब यह देश का कानून बन जाएगा, उसमें आने के अंदर कई वर्षों की यात्रा है । इसके बीच में बहुत सारे लोगों ने अपने पॉजिटिव सजेशन दिए हैं। उन सब को ध्यान में रख कर, इस बिल को अल्टीमेटली बनाया गया है। बाकी सब लोगों ने इस संदर्भ में जो सजेशंस या कुछ कर्न्सन रेज किए हैं, हैं, मैं कुछ चीजों के बारे में थोड़ासा उल्लेख कर देता हूँ ।
जैसे सबसे पहले हमारी जोतिमणि जी ने कहा कि the existing Act permits legal abortion up to 20 weeks. The proposed extensions are only for vulnerable
women and for substantial foetal abnormalities under the direction of the
Medical Boards.
In the above-mentioned categories, sex-selective abortions are not misused. आपकी इस चिंता के संदर्भ में मेरा कहना है लॉ के मिसयूज होने की किसी भी प्रकार से संभावना नहीं है, पीएनडीटी एक्ट है, वह भी एक पॉवरफुल एक्ट है, उसको भी पॉवरफुल तरीके से यूज करने और देश में इम्पलीमेंट करने की बहुत समय से कोशिश हो रही है। You have said that the failure of contraception may be misused. I would like to say that the existing law already permits contraceptive failure as a cause for legal abortion in the cases of married couples. The change in social norms in the society may be addressed by extending it to all women.
A concern was raised about the POCSO Act. In the POCSO Act, the privacy of minor should be taken care of. The proposed Bill has also made a very stringent provisions for maintaining confidentiality and privacy. ऑलरेडी एक साल की सजा का भी प्रोविजन है । The POCSO Act made it mandatory that the provider has to report and is duty-bound for any offence under the age of 18 years. Framings and sensitisation of service providers will be included so that the service provision is not denied. The MTP Act focusses on provision of safe abortion services. It has also been said that there is no clarity about the role of doctors. I think that will be very clearly defined and prescribed under the rules also.
Now, I come to the Medical Board. You have said that the shortage of doctors should not be made mandatory. I would like to tell you that in order to ensure safety of these late-term abortions, a group of experts need to give an
opinion on the procedure and safety of procedure on a case to case basis. Hence, the Medical Boards are necessary for late-term abortions, that is, beyond 24 weeks. Moreover, if you go through the history, there were already so many Boards that were made as a result of the judgments that have been given from time to time. I think more than hundred Boards are already existing in the country. So, there is no question of shortage of doctors happening because of that.
Shrimati Sangeeta Ji has welcomed the Bill and she has raised her concern about the rural healthcare which probably requires improvement. PROF. SOUGATA RAY : She is not present here right now.
DR. HARSH VARDHAN: So, you do not want me to talk about her concern. PROF. SOUGATA RAY: The hon. Speaker has said that anybody who is not present here, should not be mentioned.
DR. HARSH VARDHAN: An hon. Member, Shri Gautham Sigamani Pon mentioned about the constitution of the Medical Board. I have already said that this will be prescribed under the rules. As I have just mentioned, there are already 130 Medical Boards. The decision of termination of pregnancy should be with the women only. The safety and well-being of women has been taken into account along with the right of the women.
माननीय अध्यक्षः पूरा सदन इस बात से सहमत है, तालियां बजा दो। आप मोटी बात बता दो । DR. HARSH VARDHAN: I do not mind. I am really overwhelmed with joy and satisfaction that all of you have supported this Bill from the heart. If you want, I can talk about each and every concern that has been raised.
माननीय अध्यक्षः अगर सदन सुनना चाहता है तो मंत्री जी बोलने के लिए तैयार हैं।
DR. HARSH VARDHAN: If they are okay and happy with it and want to pass it like that, I am also very happy.
डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, मैं जिस इलाके से आता हूं, वहां नार्मल डिलीवरी में भी महिलाओं की डेथ हो रही है, इतनी ज्यादा ऐनिमिक हैं। आपने कहा कि डॉक्टरों की कमी नहीं है, हमारे यहां नार्मल डॉक्टर भी नहीं हैं, गाइनी का तो सवाल ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इस तरह जब आप एमटीपी एक्ट में संशोधन करेंगे, मेडिकल बोर्ड बनाएंगे, जब डॉक्टर रहेंगे तब न मेडिकल बोर्ड बनेगा ।
जिला और अनुमंडल में आप किस तरह के रूल्स और रैगुलेशन फाइनल करेंगे? हमारे जैसे पिछड़े इलाके से जो लोग आते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे बड़े शहरों में जाएं और इलाज कराएं ।
माननीय मंत्री जी किस तरह के रूल्स और रैगुलेशन बनाएंगे?
PROF. SOUGATA RAY : I am not an expert. But Dr. Kakoli Dastidar while speaking on behalf of our Party mentioned that instead of 24 weeks, the period should be 22 weeks. Her logic was that 22 weeks' foetus as it is has movement and if you take it out, you will find it very living being. So, would the Minister consider it reducing it from 24 weeks to 22 weeks in the honour of life as such.
डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक बिंदु सबसे छूट गया है। हर शहर में कुछ विक्षिप्त विक्षिप्त महिलाएं होती हैं और वे दरिंदगी का शिकार होकर गर्भधारण कर लेती हैं। ऐसी
महिलाओं के बारे में आप क्या विचार करने जा रहे हैं?
श्री राम कृपाल यादव : माननीय अध्यक्ष जी, इस एक्ट में 24 सप्ताह का जो प्रावधान किया गया है, हालांकि मंत्री जी ने चर्चा में जवाब दिया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या प्रयास करेंगे?
SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, the tribal women is the most vulnerable section and they are facing many problems. So, the hon. Minister has to take special steps for the tribal women during their pregnancy period. A lot of issues are there in the tribal areas, especially concerning tribal women. श्री तीरथ सिंह रावत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं । पर्वतीय क्षेत्र नार्थ-ईस्ट से उत्तराखंड तक, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी है, यहां डॉक्टर्स की बहुत कमी है। वहां अगर इस किस्म के केस हो जाते हैं तो एफआईआर करने में बहुत दिक्कत होती है। हमारे यहां पुलिस व्यवस्था न होकर पटवारी व्यवस्था है। पटवारी व्यवस्था बहुत लचर व्यवस्था है, यह अंग्रेजों के जमाने से लागू है। यहां न तो एफआईआर हो रही है और न ही डॉक्टर्स हैं। ऐसी जगहों पर सिस्टम को किस तरह एक्टिवेट करेंगे? इसके बारे में कोई प्रोवीजन हो तो माननीय मंत्री जी क्लेरिफाई करें।
SHRI JASBIR SINGH GILL: Sir, this is a good Bill but being it a modern world, I am from old school of thoughts. मेरा मानना है कि अगर गर्भपात या डिलीवरी के समय लेडी डॉक्टर या फीमेल पैरामेडिकल स्टाफ हो तो प्रेफरेबली बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक लेडी दूसरी लेडी के साथ अच्छी तरह से बात कर सकती है, अच्छी तरह से समझा सकती है और उसकी पीड़ा समझ सकती है।
मैंने अमेंडमेंट भी यही लगाई थी, यही मेरा सब्मिशन है ।
श्री रवि किशन : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सदस्यों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरफ और उस तरफ बैठने वाले सदस्यों, 99 परसेंट सदस्यों ने इस बिल को सपोर्ट किया। बस मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं।
डॉ. हर्ष वर्धन : अभी सदस्यों ने वही विषय रेज़ किए हैं, but they are apart from all these. डॉ. दस्तीदार जी ने कहा है, उनका 24 से 22 हफ्ते का इश्यू था और इसे माननीय सदस्य ने भी रेज़ किया है।
मुझे इसमें यही कहना है कि 24 वीक्स का जो समय है, यह सब प्रकार के कंसलटेशन्स और उसके साथ-साथ बीच में जितने भी कोर्ट के डायरेक्टिव्स आए हैं, उन सबको कंसीडर करने के बाद 24 वीक्स का पीरियड तय किया गया था ।
दूसरा, आपने भावनात्मक विषय, you yourself being a gynaecologist I can appreciate and I can respect your concern from here. जिस समय 24 वीक्स में किसी को बच्चे को डिलीवर करना है और कॉन्जेनाइटल एनॉमिलीज़ हो, सब कुछ हो, लेकिन उसका हार्ट बीट कर रहा है तो उसको एक प्रकार से डस्टबिन में पहुंचाना कितना पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है।। can appreciate that. इस संदर्भ में हमें कहना है कि उसको कैसे और अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ करना है। I think, in the rules itself we can find some way to write it in a proper way. Maybe, we can revise it in the guidelines for the maternity centres for the gynaecologists. That cannot be a reason for, in fact, getting the whole thing changed.
