श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में प्रत्यक्ष कर बढ़ाने के लिये अनेक सुझाव बताये हैं। मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष कर प्रस्तावित होने से इस वर्ष के बजट में कर में कितनी वृद्धि होगी?
SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, Budget discussion is going on but I have indicated that, as a result of the Budget proposal so far as the direct tax is concerned, it is tax neutral. There is no enhancement of direct taxes. Somewhere I have given concessions and somewhere I have imposed taxes. Only one area that has been imposed taxes is Minimum Alternative Tax (MAT). I have enhanced MAT from 10 per cent to 15 per cent. As the spread over period has also been extended from seven to ten years, it is not that next years onwards we will start getting at the rate of 15 per cent. All these issues can be explained in detail but to facilitate the hon. Member I have given a very exhaustive statement; tax-wise, categorizing direct taxes and indirect taxes, the reasons why there has been a shortfall. Substantially the shortfall is due to the international financial crisis melt down. Hon. Members have seen that exports have come down from October onwards. Import has come down from October onwards till now. If the export-import comes down naturally it will have its reflections on the Customs Duty, on the Indirect Tax side. In addition to that, we provided three fiscal stimuli in December 2008, January 2009 and February 2009. Its net impact in terms of fiscal relief is, Rs.40,000 crore were given by way of reduction of the taxes. I am not going into the total impact of the stimulus package including the substantial step up on the developmental output. So, if we give tax concessions, if because of the international financial crisis export-import goes down, manufacturing sectors production become negative from positive, naturally, it will have its impact on the over all Government's revenue and I have given that.
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1997 में वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम जी काले धन को बाहर निकालने के लिए एक अच्छी स्कीम वीडीआईएस लेकर
आये थे। उस समय इस स्कीम को बहुत रिसपांस मिला था और इससे देश को बहुत फायदा हुआ था। क्या मंत्री जी अब कोई ऐसी स्कीम लाना चाहते हैं?
SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, Question Hour is not meant for policy statement and it is a matter which relates to policy. It is not regarding information. We will get ample opportunity of debating the policy statement during the discussion on the Budget.
SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : Madam, I want to know from the hon. Minister whether considering the high price rise, there is any scheme for restructuring the present tax system. Under special package, there is tax rebate and capital subsidy on excise, transport, raw material and power to various industries in North-Eastern region. So, may I know from the hon. Minister how much rebate has been given and to whom for the last six years?
SHRI PRANAB MUKHERJEE: So far as North-Eastern region is concerned, there is already a package for industrial revival and industrial rejuvenation. One of the components is the series of tax concessions both direct and indirect to the entrepreneurs who are going and making investment in the North-Eastern region. This is a continuous process. We are reviewing it from time to time and whenever the correction is needed that correction is being made.
MADAM SPEAKER ; Q. No.105, Shri Jose K. Mani.
SHRI JOSE K. MANI : I would like to know the present extent of the corpus of these Funds and also the present rate of interest for non-governmental PF and pension scheme and also contribution to NPS.
SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, so far as this question is concerned, it is in respect of the amount of investment from the Pension Fund to various areas. First question is whether the Government proposes to invest Pension Fund in the infrastructure sector including private partnerships. My answer is that the Government does invest from the Pension Fund. The Government provides guidelines for the Pension Fund including NPS. The Trustees of the Pension Fund currently see superannuation fund, gratuity fund and non-government provident funds. These funds have their respective Trustees. The Trustee Boards within the parameters of the Government guidelines make investments and within these guidelines the investments in the infrastructure companies are also permitted. If the hon. Member is interested to know the quantum of the corpus, I will let him know because that figure is not readily available with me. But it is expanding and it is not static. When more and more people are joining the Scheme, naturally the fund would expand.
SHRI JOSE K. MANI: I would like to know whether all the representative beneficiaries are included in managing the Corpus of the NPAs.
SHRI PRANAB MUKHERJEE: When the Trustees make investment decisions in various sectors, the trustees are the representatives of the persons who are beneficiaries from the Pension Fund and the entire exercise is to have the maximum return of the investment of the funds. Investment decisions are taken and if they earn more profit it goes to the Pension Fund and naturally the participants will get bigger dividend. The entire scheme is meant for them. MADAM SPEAKER : Q. No.106, Copt. Jair Naraian Prasad Nishad-Not present Shri Mukesh Bhairavadanji Gadhvi.
श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री महोदया को आपके ज़रिये बताना चाहता हूँ कि गुजरात और बाकी राज्यों में आज अणु अधारित, कोयला आधारित और पानी आधारित बिजली बहुत महंगी पड़ रही है। हमारे पास एक विकल्प जो सौर ऊर्जा का है, उसका अगर सबसे ज्यादा यूटिलाइज़ेशन हो और जैसे विदेशों में सोलर फार्म वगैरह डैवलप किये हैं, उस दिशा में केन्द्र सरकार कुछ करना चाहती है या नहीं? दूसरी बात यह है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें खासकर गुजरात में पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली देने के लिए स्टेट गवर्नमैंट आनाकानी करती रहती है और वह कहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमैंट सैंक्शन नहीं दे रहा है। क्या आप उस क्षेत्र में खास तौर पर सोलर ऊर्जा के खम्भे वगैरह लगाना चाहते हैं? तीसरी बात यह है कि इस हिसाब से आप सोलर ऊर्जा का प्रमाण बढ़ाना चाहते है या नहीं?
डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला : मैडम स्पीकर, रेन्यूएबल एनर्जी न सिर्फ हमारे वतन के लिए बल्कि दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी बात बन गई है। सोलर एनर्जी की तरफ बहुत तवज्जह दी जा रही है। बल्कि बहुत जल्दी आप यह देखेंगे कि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया एक पॉलिसी ला रही है नेशनल सोलर मिशन के तहत । उस पर तेजी से काम हो रहा है। उसमें सारा हाउस और यह कन्ट्री देखेगा कि सोलर एनर्जी में कितना हम लोग ज्यादा बढ़ना चाहते हैं। यह सही बात है कि कई रियासतों में हमें मुश्किलें आ जाती हैं क्योंकि सोलर एनर्जी में जब खम्भे लगाने की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के डायरैक्शन्स के तहत उन एरियाज़ में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें हम लोग स्टेट चीफ मिनिस्टर्स से मिलने वाले हैं to find out a way, जिससे हम इसको आसान कर सकें और सोलर एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल हो सके। सबसे बड़ी मुश्किल आज हमारे सामने यह है कि सोलर एनर्जी के पैनल्स बहुत एक्सपैन्सिव हैं। इनकी कीमत कम करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा असिस्टैन्स स्टेट्स को मिले और जो असिस्टैन्स सैन्टर से मिल सकती है टैक्स रिडक्शन वगैरह में, उससे इसकी कीमत कम हो जाएगी। जितनी इसकी ज्यादा खपत होगी, उससे भी इसकी कीमत कम आएगी। आजकल नई रिसर्च हो रही जो कैलिफोर्निया में हो गया है जिससे इसके पैनल्स में जहाँ हम एक चीज़ इस्तेमाल करते थे, उसकी जगह अब एक सस्ती चीज़ इस्तेमाल करने से उसकी कीमत भी कम कर रहे हैं। हमारी कोशिश यह है कि स्टेट्स से मिलकर इस एनर्जी की तरफ हम लोग ज्यादा तवज्जह दे सकें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर से मिलकर, जैसे इन्होंने गुजरात का कहा, वहाँ पर भी और हर स्टेट में जाकर हम सोलर एनर्जी की तरफ भी ज्यादा से ज्यादा असर करके ज्यादा बिजली पैदा कर सकें, इसकी तरफ हमारी मिनिस्ट्री की कोशिश है।
श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी : महोदया, मैं मंत्री जी से एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह बहुत अच्छी बात है कि यूपीए सरकार इस दिशा में बहुत आगे बढ़ रही है। लेकिन छोटे किसान और गांव में रहने वाले गरीब लोगों के लिए सोलर ऊर्जा से चलने वाली लालटेन भारत सरकार के द्वारा एम्बोस करके सबसिडरी अथवा फ्री दी जाए तो मेरे हिसाब से यह देश की बहुत बड़ी सेवा होगी।
डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्लाः महोदया, हम इस तरफ काम कर रहे हैं कि सोलर लालटेन ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिए जा सकें, जिससे उनके घर में भी बिजली आ सके, उनके बच्चे आसानी से पढ़ सकें और उनके घर में राहत आ सके। आजकल इस पर बहुत काम हो रहा है। मैंने कुछ दिन पहले एक पैनल देखा है, जिससे तीन लाईटें जलती हैं और पंखा भी चलता है। वे मेरी मिनिस्ट्री में आए थे... ( व्यवधान) SHRI YASHWANT SINHA: The point is that the cost of solar energy is high. DR. FAROOQ ABDULLAH: Yes, the cost will be definitely higher. There is no doubt about it because the panel cost is higher. But we hope to bring down the cost of the panel by giving more relief to them from the financial side so that the price to the consumer, and particularly to the poorer consumer is brought down. SHRI JANARDHANA SWAMY : Madam, going for solar power is a great way to be environmental friendly and also maybe the only solution moving forward given that we are on equatorial line and also we get abundant sunlight compared to many other countries. However, given the major limitation of this method, that is, supply is not available during nights, it creates a demand for energy storage techniques such as batteries to ensure supply of power during nights. The question is whether the Government has done anything to address this problem at the national level. If so, what and how are you planning to do it, how do we do it on a large scale and are we economical in doing so?
DR. FAROOQ ABDULLAH: There is no doubt about it. The biggest problem we have is that during the day time we have the solar energy and for storage, we use large batteries so that the power can be given in the night. A lot of studies are going on all over the world on how to store this energy. One of the methods that they are using now is hydrogen. In the present day, they are doing something with the batteries. They have started using lithium batteries rather than the
conventional batteries that we are using. Work is going on this and we hope that soon there will be a major breakthrough. People use it as storage but also the current should be at the same level or rather the fluctuations that are there should not be of that extent that are existing otherwise. We want to see into it. Our Department is nowadays looking into how to give electricity when there is no sun in the night so that it can be used in the night. So, a lot of work is being done. I am confident that very soon, the breakthrough will come through and you will find that solar energy will be one of the major breakthroughs that we will make in this country.
SHRI P.C. CHACKO: Madam, gross inadequacy of power in the country and under-utilisation of non-conventional sources of energy are matters of grave concern. The hon. Minister has answered that steps are being taken in this regard. Photovoltaic technology which is the basis of the solar energy has taken lead and in many countries, more efficient photovoltaic cells and foldable panels are available. Basic research need not be conducted in our country but will the Ministry adopt the latest photovoltaic technology wherever it is available? With the subsidy of the Department, what is being distributed now are inefficient and insufficient photovoltaic cells for storage system. Will the Ministry of NonConventional Energy adopt the latest photovoltaic technology and make it popular? We are grossly under-utilised in this sector, Madam.
DR. FAROOQ ABDULLAH: Madam, the Member is very correct. This technology should be used. My Ministry is looking into all these things. Obviously, my Ministry intends to adopt anything that is good for the country and we are here to give whatever benefits we can give to this country. Today, solar power is expensive. There is no doubt about it. Solar power is expensive at this time. The cost is Rs. 15 per unit. So, we are looking into the aspect of bringing this cost down. Every method is being adopted by my Ministry these days to do this. We are having quite a number of discussions with the people who are involved in solar energy technology.
श्रीमती मीना सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, बिहार जैसे प्रांत में आज भी अधिकांश गांवों में बिजली का पोल तो है, लेकिन तार नहीं। पोल और तार दोनों हैं तो ट्रांसफार्मर नहीं है। वहां के लोग आजादी के इतने वर्षों बाद भी अपनी जिन्दगी अंधेरे में जी रहे हैं। गांवों के लोगों की जिन्दगी सूर्योदय से शुरु होकर सूर्यास्त तक समाप्त हो जाती है। लोग रात होने से पहले ही खाना खाकर सोने के लिए विवश हो जाते हैं। बच्चे लालटेन की रोशनी में अपनी पढ़ाई करते हैं, इसलिए बचपन में ही वे अपनी आंखों में चश्मा लगा रहे हैं।
अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इस समस्या के निदान के लिए सौर ऊर्जा कहां तक कारगर है और उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कृपया बताएं? डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्लाः अध्यक्ष महोदया, राजीव गांधी योजना है, जो इन चीजों की तरफ बढ़ाई गई है। हम यह समझते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कई गांव, न सिर्फ बिहार में, बल्कि हिन्दुस्तान की कई रियासतों में ऐसे गांव हैं, (व्यवधान) उत्तर प्रदेश भी, हर जगह, मेरी खुद की जो रियासत है, वहां भी कई ऐसे गांव हैं जहां मुझे नहीं दिखाई देता है कि वहां कुछ सालों में, आजकल जो बिजली है वह वहां पहुंच सकेगी। वहां ग्रिड की लाइट नहीं पहुंचती है। उनके लिए एक ही रास्ता है सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी । जहां-जहां हवा के द्वारा हम पैदा कर सकते हैं, वह है या फिर सोलर पैनल लगा कर गांवों के एरियाज़ में बिजली दी जा सकती है या फिर वाटर से भी छोटी-छोटी मशीनें चल सकती हैं। इसी तरह उनसे हम लोग छोटे-छोटे पावर माइक्रो हाइडल चलाना चाहते हैं, जो उस गांव के लिए हों। उसी तरह हम आपके बिहार के लिए और बाकी प्रांतों के लिए भी सोच रहे हैं कि उनके गांवों में घर के लिए रोशनी हो, अगर उन्हें रोशनी मिल जाए और बॉयो गैस, क्योंकि हमारे यहां सबके पास गाय वगैरह है, केटल है, हम सोचते हैं कि जो बॉयो गैस है, उससे खाना बन सकता है और यह जो सोलर लाइट होगी, इससे बच्चों को ऐनक की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में रोशनी आ जाएगी। उसी से अगर एक टेलीविजन भी चल जाएगा तो उन्हें खबरों का भी पता लगेगा। इसके लिए हमारा मंत्रालय काम कर रहा है और बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें यह बात है कि जो राज्य की सरकार है, उसकी तरफ से हम लोगों को आना चाहिए कि गांव में इन चीजों की जरूरत है। हम लोग फिर यहां से सैंक्शन कर देते हैं और वहां जो सरकार है, वह लगवा देती है और कंसेशन हमारी तरफ से ... ( व्यवधान) Members can also say. But this has to come from the State Government. The State Government is the nodal agency that writes to the Central Government. आप स्टेट गवर्नमेंट को लिख सकते हैं ... ( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार : स्टेट गवर्नमेंट नहीं भेजेगी, आप डायरेक्ट दीजिए... ( व्यवधान)
कई माननीय सदस्यः आप इस बात को मान लीजिए ... ( व्यवधान)
डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्लाः मैं मान लेता, मगर मैं इसे मान नहीं सकता हूं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता, नहीं तो कल आप मुझे पकड़ लेंगे। इसलिए वही जो है, आज के माध्यम से यही होता है कि सरकार की तरफ से आता है।... ( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदयाः कृपया मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए
.( व्यवधान)
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : आप रिव्यू करिए ... ( व्यवधान) पॉलिसी बनाइए... (व्यवधान)
डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्लाः जरूरत पड़ी तो मैं ये चीजें आपकी तरफ से केबिनेट में रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि केबिनेट इसकी तरफ ध्यान दे .... (व्यवधान)
श्री हसन खान : मैडम, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर के लद्दाख रीजन में इनर्जी के नैचुरल रिसोर्सेस, जैसे जिओ थर्मल, विंड वैलोसिटीज और सन-शाइन सबसे ज्यादा हैं। वहां की जो धूप है, उसमें बाकी हिस्सों के मुकाबले सबसे ज्यादा अल्ट्रा-वॉयलेट रेज पाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि सोलर इनर्जी कॉस्टली है। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि लद्दाख और जम्मू के अनेक हिस्सों में जिओ-थर्मल इनर्जी के बहुत रिसोर्सेस पाए जाते हैं तथा इस सिलसिले में पहले बहुत से सर्वे भी किए गए हैं। अतः मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन सर्वेज के क्या कोई नतीजे निकले हैं, क्योंकि जिओथर्मल इनर्जी टैप करने के संबंध में हमें ग्राउंड पर आज तक कोई भी काम देखने को नहीं मिला है ?
महोदया, इसी प्रकार मैं ऑनरेबल मिनिस्टर के ध्यान में लाना चाहता हूं कि लद्दाख के ऐसे बहुत से हिस्से हैं, जहां पर विंड- वैलोसिटी बहुत हाई है और वह भी राउंड दि ईयर रहती है। विंड-वैलोसिटी से भी बहुत पॉवर जनरेट की जा सकती है। मैं उनका ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि इस बारे में भी पहले कुछ सर्वे हुए थे। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उनके ध्यान में इस प्रकार के सर्वे होने की कोई बात है या उन सर्वेक्षणों की कोई रिपोर्ट है, क्योंकि ग्राउंड लैवल पर हमें विंड- वैलोसिटी से इनर्जी पैदा करने के बारे में कुछ भी नजर नहीं आता है, अगर नहीं हैं, तो क्या वे इस बारे में सर्वे करा के कुछ इनर्जी पैदा करने का काम करेंगे?
डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला : मैडम, मैं ऑनरेबल मैम्बर से यह बात कहना चाहता हूं कि लद्दाख क्षेत्र में इस मिनिस्ट्री ने सोलर इनर्जी के तहत बहुत काम किया है। आज जब ये विंड-इनर्जी की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि लद्दाख के जांस्कर में एक पदम नाम की एक जगह है, जहां हैमलेट्स बहुत दूर-दूर हैं। वहां भी हमारा वह मिशन जाने वाला है, जो ऐसी जगहों पर देखेगा कि विंड-वैलोसिटी कैसी है और क्या वहां हम विंड से इनर्जी पैदा कर सकते हैं। जहां तक ऑनरेबल मैम्बर ने प्रश्न पूछा कि वहां पर सर्वेज किए
गए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि इस बारे में मुझे अभी कोई खबर नहीं है। अभी मेरे पास जो जानकारी आई है, उसके अनुसार We are trying to harness hydro and solar energy which are better suited than geo-thermal energy. मगर तब भी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने मुख्य मंत्री जी से मुलाकात की थी। हमने उनके अफसरों को यहां बुलाया है। अगले हफ्ते में वे यहां आएंगे। उनके साथ बैठकर हमारी मिनिस्ट्री करगिल और पूरे लद्दाख क्षेत्र के लिए व्यवस्था बनाएगी कि वहां हम क्या-क्या कर सकते हैं और कितनी जल्दी कर सकते हैं। उस तरफ हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अभी तक वहां डीजल के पॉवर स्टेशन चलते हैं, जिन्हें मुम्बई से ले जाना पड़ता है। उन्हें मुम्बई से वहां ले जाने में बहुत कीमत लगती है। अगर हम सोलर इनर्जी वगैरह की व्यवस्था कर के किसी प्रकार से कम कीमत कर के उन्हें उपलब्ध करा दें, तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा।
श्री जयंत चौधरी : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे खुद इस बात को कह रहे थे और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि सौर ऊर्जा के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि अभी सोलर पैनल महंगे हैं। मेरा यह मानना है कि यदि ग्राहक को विकल्प दिया जाए, तो यह अपने आप स्केल-अप हो जाएगा और टैक्नोलोजी सस्ती हो जाएगी। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि उन्होंने वित्त मंत्रालय से इस बारे में बात की है कि इस बारे में कुछ फायनेंश्यल हैल्प दी जाए, ताकि सोलर पैनल सस्ते हो सकें, तो यह कारगर साबित होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बजट पेश होने से पहले, उन्होंने वित्त मंत्रालय को क्या ठोस प्रस्ताव अपनी ओर से दिए और सरकार ने उन पर क्या काम किया?
डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला : मैडम स्पीकर, मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक सोलर पैनल्स का सवाल है, यह तो आप मानते हैं कि वे महंगे हैं, क्योंकि उनमें सिलीकॉन इस्तेमाल किया जाता है। मगर अभी हमने सुना है कि कैलीफोर्निया में एक नई टैक्नोलौजी आई है, जिसके अनुसार सिलीकॉन का इस्तेमाल नहीं होता है। वे पैनल चीपर हैं। हमारी मिनिस्ट्री का जो ताल्लुक है, वह काफी इंडस्ट्रीज से है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज से यह कहने वाले हैं कि जो पैनल अब कैलीफोर्निया में बन रहे हैं, उन्हें वे एग्जामिन करें, ताकि उन्हें यहां लाकर, उनकी कीमत कम की जाए। इसके अलावा हम लोग यहां पर काफी कंसैशंस दे रहे हैं। जो कंपनियां सोलर पैनल बना रही हैं, उन्हें टैक्स कंसैशंस मिलते हैं। उन्हें इन्कम टैक्स कंसैशंस मिलते हैं। मैं आपको पूरा जबाव पढ़कर सुनाता हूं। The Government is supporting research, development, upgradation of solar energy system components and materials used in the manufacture of such systems. The focus of research is solar-photovoltaic
technology which is to support the research group and industries in reducing the cost of solar cells, modules, etc.... (Interruptions) ✈ 46 vald 3114chì À ¿
MADAM SPEAKER: Question Hour is over.
