violence including rape, interrogations combined with beating, threats of death and harm that damages health or causes disfigurement or injury. "
This is the judgement made by the eleven member Peoples' Tribunal
Sir, this is an international organization which has given the above findings.... (Interruptions) Sir, even now, the Government of India is keeping stoic silence and is keeping lukewarm. I urge upon the Government of India to go before the UNHRC and see that a separate Resolution is adopted in Geneva as to pleading for credible, independent international investigation agency to unearth the war crimes and human rights violations, perpetrated against Sri Lankan Tamils. KUMARI RAMYA DIVYASPANDANA (MANDYA): Respected DeputySpeaker, I thank you for giving an opportunity to make my maiden speech today.
I would like to speak about how sugarcane cultivation can curb global warming. I come from a constituency called Mandya in Karnataka where most of the population is farmers. They mostly do farming. If we look at the world today, we may find that America is the first country in ethanol production and that is produced from a by-product of corn. Then there is Brazil which is the second largest producer of ethanol and 44 per cent of their public transport is run using ethanol. I feel that India, being the second largest producer of sugarcane in the world, is still not able to tap this market. The way forward is the Green Revolution and we have to find ways and means of how we can preserve what we have been given so that our future generation can have a better future.
I feel that this is only possible if we insulate the farmers. What is happening in my constituency is that there is lack of awareness among the farmers who grow sugarcane. They do not do crop rotation and hence soil is being eroded. Now it has marshy land. They do not realize the potential in sugarcane which is actually a cash crop and a super crop. The only way by which, I feel, we can insulate the farmers is as follows. When there is a lean season and when we are not doing well, the Government is supposed to fix a minimum support price every
year. There seems to be a time gap within which the farmers seem to be suffering. It is because they have not been able to fix the price on time. To solve this problem, we can set aside five per cent of the profits as a corpus fund when the sugar factories are making money during their good period. When the time is not so good, they can release those funds which will help the farmers.
The other point is, they can give subsidies so that they can do drip irrigation resulting in more yield. Though the time factor may be a problem for farmers, if we give them subsidies, that will also be able to protect them. We do not have to depend on weather because drip irrigation and hybrid version of sugarcane will also help farmers.
I am a bit nervous today because there are a lot of Members speaking at the same time. But I would appeal to the Government to protect the farmers, specially the sugarcane growers.
The other point is, even though production of ethanol has increased from five per cent to ten per cent, I have been told that the petroleum companies are complaining because of the erratic supply of sugarcane. I think this can be curbed if we insulate the farmers in such a way that there will be constant supply of sugarcane and they will be able to blend accordingly, that is, from five per cent to ten percent. Like I said, 44 per cent of Brazil's public transport runs on ethanol. We will be able to bring our import bills down if we produce ethanol ourselves and use it.
I thank you all for your patience and time. I thank you, Deputy-Speaker Sir for the opportunity which you have given me. I thank all the Members of Parliament across all parties. I came during the by-elections. All of you have been so warm, friendly and helpful to me. I thank you all very much. (Interruptions)
SUMISSION BY MEMBERS
Re: Possible impact of Model Code of Conduct on development works in Uttar Pradesh on account of forthcoming elections to Lok Sabha
श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह सवाल केवल मेरे संसदीय क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की तमाम उस जनता के हितों से जुड़ा हुआ है और सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस गम्भीर और महत्वपूर्ण सवाल पर हम सबके अधिकारों की रक्षा हो ।
लोक सभा का यह आखिरी सत्र है, जो पांच फरवरी को शुरू हुआ था और इसे 21 फरवरी यानि कि आज तक चलना है। यह सत्र इसलिए बुलाया गया था कि इस अवधि में लेखानुदान और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य पूरे किए जा सकें। इस सत्र के समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद चुनाव आयोग कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर सकता है। नई लोक सभा के चुनाव की तिथियां घोषित होते ही कोई माननीय सदस्य किसी भवन का उद्घाटन, शिलान्यास या लोकार्पण नहीं कर सकेगा और न ही एमपी लैड के अंतर्गत कोई काम कर सकेगा। हमें केवल अब एक सप्ताह मिलेगा, क्योंकि ऐसी सम्भावना है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में भारत का चुनाव आयोग नई लोक सभा के चुनाव की तिथियां घोषित कर देगा। इसलिए इन आठ-दस दिनों में हम सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में किसी भी भवन का शिलान्यास, उद्घाटन या कोई लोकार्पण वगैरह नहीं कर पाएंगे, जबकि जनता के प्रति जिन योजनाओं की जवाबदेही हमारी है, हमें उसे पूरा करना है।
परसों उत्तर प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, क्योंकि ग्रेजुएट कांस्टीट्यूएंसी और टीचर्स के इलेक्शन हो रहे हैं एमएलसी के लिए। उसमें भारत के चुनाव आयोग ने वही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया, जो पहले इन चुनावों में नहीं लगता था। इससे साफ है कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई भी संसद सदस्य अपने क्षेत्र में न शिलान्यास कर सकता है, न लोकार्पण कर सकता है और न ही उद्घाटन कर सकता है। यहां तक कि शायद उसकी निधियां भी जारी नहीं हो सकेंगी। इस स्थिति में मैं
समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि पीठ इसका संज्ञान ले और सरकार को इस बात के लिए निर्देशित करेकि वह चुनाव आयोग से बात करे।
उत्तर प्रदेश में जो ग्रेजुएट कांस्टीट्यूएंसी का इलेक्शन है या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी का इलेक्शन है, उसमें मतदाता केवल शिक्षक होते हैं और ग्रेजुएट्स होते हैं। आम मतदाता की कोई सहभागिता इन चुनावों में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। It is said:
"With this announcement, following provisions of Model Code of Conduct for the guidance of political parties and candidates have come into force with immediate effect in the district mentioned in the above-mentioned constituencies, which are going to the polls. This may be brought to the notice of the Government, all Ministers, Departments and all other officers of the Indian Government and the concerned officials. Ministers, whether Central or State, shall not make any official visit to any district in which the said biennial elections are being held."
इस तरह से यह लग गया है। There can be no pilot car, no policy announcement, no foundation laying ceremony. वह कोई मीटिंग नहीं कर सकता। मंत्री प्राइवेट विजिट भी नहीं कर सकते।
उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों का अधिकार है संसद सदस्य के रूप में कि हम अपने क्षेत्र में एमपी लैड के रूप में जो हमारे प्रस्ताव होते हैं, वह स्थानीय शासन को देते हैं । इस लोक सभा का सत्र 21 फरवरी तक चलेगा, हमारी उपस्थिति यहां आवश्यक थी इसलिए हम लोग अपने प्रस्ताव या शिलान्यास या लोकार्पण के कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं। अब मार्च के प्रथम सप्ताह में चुनाव आयोग नई लोक सभा के चुनाव की तिथियां घोषित कर देगा, तो जो माननीय सदस्य इस क्षेत्र के हैं, इनका उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्रों में कौन सा अधिकार होगा कि जनोपयोगी कार्य कर सकें।
उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।
श्री जगदम्बिका पाल : इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और सरकार की तरफ से कोई जवाब आना चाहिए। जिन क्षेत्रों में ग्रेजुएट कांस्टीट्यूएंसी और टीचर्स एमएलसी के चुनाव होने होने हैं उनमें लखनऊ डिवीजन ग्रेजुएट, वाराणसी डिवीजन टीचर्स, आगरा डिवीजन टीचर्स, मेरठ डिवीजन ग्रेजुएट, बरेलीमुरादाबाद टीचर्स, गोरखपुर-फैजाबाद डिवीजन टीचर्स... ( व्यवधान)
श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसे संज्ञान में लिया जाए।...(व्यवधान)
श्री जगदम्बिका पाल : हम चाहते हैं कि इस मसले पर सरकार चुनाव आयोग से बात करे ।
मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से कोई उत्तर आना चाहिए। आप प्रदेश में कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए यह इतना महत्वपूर्ण मामला है।... ( व्यवधान) इस पर सरकार का क्या मंतव्य है? .(व्यवधान) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला) : अभी मैंने आपकी बात सुनी। सही बात है कि आपने पैसा खर्च किया है और वहां पर काम कराया है और अब चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है तो आप वह पैसा दे नहीं सकते हैं। मैं सरकार से बात करूंगा कि हम इलैक्शन कमीशन से इस बारे में बात करें कि साहब इनका जो पैसा है वह रिलीज किया जाए क्योंकि वहां काम हुआ है। ...(व्यवधान) उन्होंने वहां काम किया है लेकिन पैसा यहां पर बंद है, पैसा निकल नहीं सकता है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। (व्यवधान) यह पूरे यूपी में हुआ है। .( व्यवधान) हम इस विषय में ध्यान देंगे ... ( व्यवधान) सही बात है, ये कहते हैं कि इनके यहां कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है और इससे उनका जो एमपीलैड फंड है का पैसा है उसे वे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इन्होंने काम कराये हैं इसलिए मेहरबानी करके उसकी तरफ इलैक्शन कमीशन को कहा जाए कि इसपर नजरेसानी की जाए। हम इलैक्शन कमीशन से पूछेंगे कि इस बारे में देखा जाए क्योंकि इन्होंने वहां काम किया है। . ( व्यवधान) काम हो गया है, पैसा रिलीज करना है। ( व्यवधान)
श्री जगदम्बिका पाल : मैं स्पष्ट कर दूं कि जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन माननीय संसद सदस्यों की भावना को भी सुन लें। थोड़ा सा कंफ्यूजन है और वह यह है कि कुछ माननीय सदस्यों की आखिरी किश्त जो ढाई करोड़ रुपये की थी वह डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटेटिक्स से नहीं गयी है। कुछ लोग जिनकी किश्त चली गयी है उनके चैक नहीं कटे हैं तथा कुछ लोगों के प्रौजैक्ट्स जो शिलान्यास के लिए कंप्लीट हो गये हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से अब कोई चीज नहीं होगी, यथास्थिति हो जाएगी, न कोई लोकार्पण, न कोई उद्घाटन, न कोई समारोह हो सकता है।
डॉ. फ़ारूख अब्दुल्ला : देखिये, इसका भारत सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर भारत सरकार इलैक्शन कमीशन से बात करके इसे सुधारने की कोशिश करेगी।
उपाध्यक्ष महोदय : श्री एसएस रामासुब्बू, श्री पीएल पुनिया, श्री ए. टी. नाना पाटील, श्री हंसराज गं. अहीर, श्री हरिभाऊ जावले, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री रमाशंकर राजभर एवं श्री राजेन्द्र अग्रवाल को जगदम्बिका पाल जी के विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।
प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं इसी सीट से बोलना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बोलिये ।
श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, दुनिया में रहने वाले 17 देशों के 25 करोड़ भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोगों का यह मामला है। इस मामले को मैं सदन में पहली बार नहीं उठा रहा हूं और न ही मैं पहला सदस्य हूं जिसने इस मामले को उठाया है। कई सदस्यों ने इस मामले को कई बार उठाया है। हमारी जानकारी के अनुसार पांच बार भारत सरकार के मंत्री इस विषय में आश्वासन दे चुके हैं। वर्ष 2004 में, 2006 में, 2007 में, 2010 में, 2012 में और आज हम इस सवाल को 2014 में फिर उठा रहे हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, अष्टम अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल करने के लिए कई मंत्रियों का आश्वासन मिला और यह कहा गया कि अगले सत्र में शामिल कर लिया जाएगा। कभी कहा गया कि शीघ्र विधेयक सदन में रखा जाएगा। हम समझते हैं कि सदन में अगर कोई मंत्री सरकार की तरफ से आश्वासन देता है, तो यह माना जाता है कि यह काम होने वाला है। यह सवाल पच्चीस करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और न सिर्फ बिहार में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, बल्कि देश के जितने भी बड़े-बड़े शहर हैं, जितने भी औद्योगिक शहर हैं, देश का कोई भी हिस्सा नहीं बचा है, जहां भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग न रहते हों। दुनिया के 17 देश ऐसे हैं, जहां भोजपुरी भाषा बोलने वालों की आबादी है। आज भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग गुस्से में हैं और इस गुस्से का परिणाम दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने बना दिया, इसलिए क्योंकि बराबर ये दोनों पार्टियां 25 करोड़ लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करती आ रही हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषा बहुत समृद्ध है और बहुत मीठी भाषा भी है। आज की तारीख में सिनेमा जगत के व्यवसाय में यह भाषा हिंदी के बाद सबसे बड़ा स्थान भी बनाए हुए है। इसके पत्र-पत्रिका, अखबार निकलते हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में इस भाषा की पढ़ाई भी कराई जाती है। दिल्ली में एकादमी भी बनाई गई है, लेकिन सिर्फ एकादमी बना दिया गया और इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि भोजपुरी भाषा को अष्टम सूची में शामिल न किया जाए। गृह मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। संयोग से सरकार के
एक वरिष्ठ मंत्री सदन में उपस्थित हैं। पूर्व के मंत्रियों का जो आश्वासन है, हम चाहते हैं कि आपके निर्देशानुसार भारत सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री सदन में उपस्थित हैं, तो उस आश्वासन के आलोक में, चूंकि हम यह नहीं कह सकते कि इस सत्र में आने वाला है, यह भी नहीं कह सकते कि सरकार कब लाने वाली है, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि आपके आसन से या मंत्री जी की जुबान से यह सदन, पूरा देश सुने कि भोजपुरी भाषा का अब अपमान नहीं किया जाएगा और भोजपुरी भाषा के साथ राजस्थानी भाषा... (व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : जो भी माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ जी द्वारा उठाए गए मुद्दे से अपने आपको सम्बद्ध करना चाहते हैं, वे लिखित में दें।
श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, एक तरह से पूरे सदन की सहमति है और पूरे सदन की तरफ से हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप स्वयं या माननीय मंत्री जी को निर्देशित करें कि सदन को आश्वस्त किया जाए कि जब अगली सरकार बने तो पहले सत्र में भोजपुरी भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
उपाध्यक्ष महोदय : श्री बी. महताब ।
... ( व्यवधान)
श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, न तो आप आसन से कुछ कह रहे हैं और न ही मंत्री जी बोल रहे हैं।...(व्यवधान) आप मंत्री जी को कहिए कि उठ कर आश्वासन जरूर दें।... ( व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : हम उनको नहीं बोल सकते हैं।
उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगदम्बिका पाल, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री हर्ष वर्द्धन, श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, श्रीमती रमा देवी, श्रीमती पुतुल कुमारी, श्री उदय सिंह, श्री जयंत चौधरी, श्री राकेश सचान, श्री पी.एल. पुनिया, डॉ. विनय कुमार पाण्डेय, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री शैलेन्द्र कुमार और श्री कीर्ति आजाद अपने को श्री प्रभुनाथ सिंह द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करते हैं।
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy Speaker, Sir, I stand here today to speak a few words on the Mother Tongue Day. I want to speak in my own mother tongue. ... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Mr. Deputy Speaker, Sir, today is a very important day for all of us who cherish to relish and who cherish to propagate their own mother tongue. Today is the International Mother Tongue Day and very rightly Shri Prabhunath Singh and many others have spoken about their own mother tongue, Bhojpuri. I have given a notice today to speak about my mother tongue in my own language. As the 15th Lok Sabha is coming to a close today, it is very appropriate that I should speak in my own mother tongue.
Hon'ble Deputy Speaker Sir. I want to speak in Odia on the occasion of International Mother Tongue's Day. Mother-tongue is the life-force that sustains all of us. We inherit our mother-tongue from our parents. Mother-tongue connects us to our past, to our cultural ethos, to our tradition and to our heritage. Mother-tongue has roots deeply ambedded in our psyche. Mother-tongue is the cultural carrier and ultimate means of communication of its people. Mothertongue lives in folk-lores, parables, legends and proverbs with which all our memories are integrally connected. Mother-tongue refleits the cultural milieu, helps us to integrate and to assimilate. Those who know the value of Mothertongue, do not even hesitate to sacrifice their lives for this cause. Mother-tongue is the vehicle of self-discovery - it propels change for a better world.
Mother-tongue protects and promotes culture, literature, sculpture, art, theatre, dance and even educational system. Mother-tongue connects history to geography of one generation to another. It has a vibrant life force. Mother-tongue carries our ethnic values, memories and traditions and it is like the life-blood that runs in our veins. Mother-tongue keeps alive the seeds of our civilization that dates back to thousands of years. For the cause of Mother-tongue, people have rebelled and sacrificed their lives in every part of the world.
In the year 1952 on February 21st, one such act of rebellion took place. Three young men namely Jabar, Hyder and Rafiq dared to face bullets of the
* English translation of the speech originally delivered in Odia.
enemy in order to protect their language. Their sacrifice made the united Nations declare February 21st as the International Mother Tongue's Day.
Hon'ble Deputy Speaker Sir, I remember during the 14th Lok Sabha also once we the Member of Parliament, cutting across party lines had spoken in our respective mother-tongues. For the people of Odisha today is even more special. Because yesterday our language Odia was accorded 'Classical' language status by the cabinet. I thank our Hon'ble C.M. Shri Naveen Patnaik, Minister for Culture Madam Kochar and the Prime Minister. It's like the icing on the cake. The people of Odisha is general, intellectuals and all concerned are extremely happy. Now we can further promote and develop our language by establishing our own university. Today many are lamenting the gradual decline and death of regional languages. Let us all take a pledge to protect and promote our own language on this opportune day.
Today I am reminded of a famous poet of my state Shri Gangadhran Meher who had said - if one does not love one's mother land or mother-tongue we can never consider him a wise man.
SHRI P.L. PUNIA (BARABANKI): Sir, I would like to associate myself with the matter raised by Shri B. Mahtab.
SHRI JAGDAMBIKA PAL : Sir, I would like to associate myself with the matter raised by Shri B. Mahtab..... (Interruptions)
SHRI P. LINGAM (TENKASI): Sir, I would also like to associate myself with the matter raised by Shri B. Mahtab... (Interruptions)
DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): Mr. Deputy-Speaker Sir, thank you for giving me permission... (Interruptions)
PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, keeping in view the sentiments expressed by Shri Mahtab... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Roy, please sit down.
