Budget Demands for Grants 21st March, 1953.
looks to me that this grant for 100 lakhs of people of the State is too low. I may call this a Budget of the exploiting classes for the exploited classes. I do not call it a capitalistic or jagirdari budget. This is my general reflection about. budget allotment to the Social Service Department and Harijan Welfare.
Now, what are the activities of the Social Service Department? How has this department come into being. Formerly, the Social Service Department was organised by Baron Hamendroft just to rehabilitate Koyas, Gonds and other scheduled tribes in the State; and the present department is but a continuation of that. I cannot understand how the Government of Hyderabad can do any social service at all with this 13 lakhs, much less with the 2 lakhs 18 thousands allotted for the Social Service Department. This allotment of 2 lakhs 18 thousands will be simply consumed by the officers of the Department and nothing will possibly be left over for taking up any social service.
The hon. Minister concerned has been telling that he has established some 'Beggar Homes'. In the very premises of the Public Gradens where our Assembly Hall is located, we find so many beggars-not to speak of beggars on public roads, at bus-stands and other places. If the Minister is not in a position to control the beggars in the premises of the Assembly, what else can he do. I am not able to understand.
Coming to the Children's Protection Department, a casual visitor finds there, male constables and female constables on duty exchanging obscene jokes with each other. Any decent man, should he be there, feels shuddered at the vulgar jokes. I have given you a recent instance. On one holiday, an official of the Department went to office and called a woman constable saying that there was some work. He called her to his room and molested her. The woman has filed a suit against him. I understand the minister is trying to protect him. What then shall we call this Department? I do not call it a Children's Protection Department. It is Women's Molestation Department. This is a charge against the Minister.
Coming next to the co-operatives established for the scheduled tribes; I would like to know what are the things that are kept there which are useful for these Koya people. One would be surprised to find there things which are not at all useful to them, but which, on the other hand, afford luxury for the officers. Jamtins, chuse tins, butter tins and other
21st March, 1953. Budget-Demands for Grants costly articles are stored in these co-operatives and they pass off as foodgrains for the innocent tribal people. These officers of Government go there in Government cars, at Government expense and instead of serving the Koyas, enjoy themselves eating nicely, drinking nicely and calling the Koya women to their bungalows to enjoy their dance etc. This is also a charge against the Government. Let the Government investigate what sort of things are kept in those co-operatives for the Koyas?
Coming to the Harijan Welfare Department. Rs. 8.57 lakhs have been allotted. The hon. Finance Minister during his budget speech has said that the Government of Hyderabad is spending 30 lakhs per year. This figure of 30 lakhs given by the Finance Minister I assert is an incorrect figure. Actually last year 10 lakhs have been allotted. Only 2.33 lakhs have been spent and the last year's granted amount has been carried over to this year and that amount has been shown in this - budget. It is not a new grant. Neither the present popular Government nor the previous mixed popular Government tried to reimburse the corpus of one crore of rupees granted by the Laik Ali Government. Rs. 20 lakhs is being spent from the S.C.T.F. and not from any budgeted amount. Looking at the figures, we feel convinced that the Government is not at all spending any sum on Harijan Welfare and clearly it is not evincing any interest in that matter.
Coming to the scheduled castes in service, there are 33 lakhs of scheduled castes in the State and curiously enough there are only 6 gazetted officers in the Government 2 in the Revenue, 1 in Education, 1 in Sales Tax, 1 in Social Service and 1 in Agriculture Department. For a population of 33 lakhs of people, the representaion in gazetted cadre is only 6. No doubt, there may be a few in the First and Second Grades. What has become of the implementation of Government's reservation for scheduled castes in service? On one side, the Government talks of reservation and on the other, issue circulars or instructions to departmental heads that only retrenched personnel should be taken into Governmnt service and thus supersede their earlier commitments. The result is the representation of scheduled castes in service is being undermined. Even with regard to promotions, after the Police Action, people who are not qualified to hold a gazetted rank are promoted to such posts by extraneous considerations. Efficiency and seniority do not count. Hundreds of them. are there and they are incompetent to hold such posts. People who are disqualified by the Central Public Service Commission
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have been promoted as secretaries; but when the question of promotion of scheduled caste people come, because, probably we are not vociferous, or for some other reasons best known to them, our cry becomes a cry in the wilderness. When the question of promotion of scheduled caste people comes up, the question of efficiency and seniority comes in; but with regard to those who are influential and who have god fathers in service to back them, all these requirements are waived.
If the Government of Hyderabad want to call themselves a Democratic Government and wants really to serve the down-trodden and poor people. they must try to implement what they say; they must come into the open; they must rejuvenate the people; they must inculcate a new psychology in the people. But old traditions are still continuing. Madras you find, is spending 110 lakhs of rupees whereas our Government does not find finances to spend even 50 lakhs of rupees. The hon. the Speaker who is also the Chairman of the Harijan Sevak Sangh in Hyderabad has been repeatedly writing to the Chief Minister that at least 50 lakhs of rupees should be reimbursed for the cause of Harijans compared to their population. But of what avail? The question of financial stringency is there for the Government to take shelter. When such big people's representations fall on deaf ears of the Government, I wonder what the Harijan community can expect from the present Government. It is my earnest request to the Government that unless there is a person to represent them on the Public Service Commission of Hyderabad, the reservations promised to the Harijans will remain reservations on paper. It can take a practical shape only when a Harijan is appointed on the Public Service Commission Board; otherwise I feel that the interests of Harijans and other Backward Classes in services cannot be safeguarded.
Very curiously, the Minister for Social Services is called a Harijan Welfare Minister. If so, I cannot understand why the Schedule Castes Trust Fund portfolio should remain with the Chief Minister. What can the Minister for Social Services who is called a Harijan Minister do, when he is not in charge of that Fund ? Scheduled Castes Trust Fund is the basis of Harijan Welfare in the State. Is it due to his incompetence or inefficiency that that portfolio is with the Chief MinisterI cannot understand.
भी. माधवराव सामीः- मिस्टर स्पीकर सर, हरिजनों के अद्धार के लिये हमारे बजेट में ८ लाख ५० हजार १ सौ रुपये रखे गये हैं। मैं नहीं समझता कि यह डिमांड काफी है। डिमांड रखते
Budget-Demands for Grønts वक्त यानी मुतालुका मिनिस्टर सोशल सर्वोस को हरिजनों के दुःखो की मालूमात नहीं होंगे या हुकूमत को अनके बारे म कोओ एिटरेस्ट ( Interest ) नहीं होगी। जिन दोनो मे से अंक चीज होनी चाहिये । यह जो रक्कम रखी गयी है वह काफी नहीं है । ४२ लाख हरिजनों में चना तकसीम करनेसे अनकी भूक नहीं मिट सकेगी। अंसी सूरत में अनकी क्या सेवा होगी, यह समझ में नहीं आता । स्पीकर सर, अगर आज ४२ लाख हरिजनों की हालत पर हम विचार करके देखे तो अितना ही कहना पड़ता है कि अनके पेट के लिये रोटी अंग पर कपडा और रहने के लिये मकानान जब तक नहीं होंगे अस वक्त तक अनका जीना कैसे सुख होसकेगा। लेकिन यह अहसास हुकूमत को होने के बावजूद ताज्जुब है आज २५ करोड रुपये अनके लिये रखे तो नाकाफी है। जैसी सूरत मे य ८ या ९ लाख रुपये किसी तरह से सर्फ होंगे शायद वह रक्कम प्रचार करने आर्गनाअजर्स के तकर में और दूसरे ऑफीसर्स के अिंतजाम मे ही खर्च होंगी । अन हरिजनो का सुधार नही होगा। अनके अद्धार के लिये खासकर अिस बात की आवश्यकता है कि अनको पहले रहने के लिये मकान मिले पेट के लिये अन्न मिले और पहनने के लिये कपडा मिले। हरिजन आज दीन व दरिद्वावस्था में है। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता का कलंक निकाल कर यह निश्चय किया था कि दिल्ली के तख्तताअम पर ओक दिन वह हरिजन बैठे हुवे देखकर खुश होजाये । दिल्ली तो बहुत दूर है। यहां तो देखा जाता जी कि किसी बोर्ड में पार्टी में कमेटी में या नौकरी में कोओ जगह हो तो ओहदेदारान लीडर्स या खास खास लोग होते हैं वे हरिजनों को मालूमात नहीं होने देते और अनको मालूम होनेसे पहिले अपने रिश्तेदार को भरती करते हैं। बाद में अपने दोस्तों की सिफारिश होती है और असके बाद अंक आधा हरिजन नाम के लिये लिया जाता है। और वह भी जैसा शख्स लिया जाता है जिसको कुछ भी नहीं समझे जो कुछ भी न बोले और जो हां में हां मिलानेवाला है। जिससे हग्जिनों का अद्धार होने वाला है। जिसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के अपदेशानुसार अगर हम अिस बजेट में हरिजनों के लिये जो रक्कम रखी गयी है असको देखें तो मालूम होता है कि हाथी के मुंह में मिरी का दाना । जिसके बाद अगर हम सोचें तो यह सिद्ध होता है और यह मेरा कहना गलत न होगा कि गरीब किसान मजदूर और हरिजनों की मेहनत का पैसा निजाम जागीरदार और सरमायेदारों के औष व आराम के लिये खर्च किया जा रहा है। हरिजनों के रहने का मेहनत का और खाने पीने का हाल अगर मैं बयान करूं तो रोमटे खडे होजायेंगे। यहां शहरों में रहकर पंखों के नीचे बैठकर देखनेसे जिनका हाल नहीं मालूम होगा। देहातों में जाना होगा। हरिजनों की क्या दुर्दशा है ? मकानों पर डालने के लिये घास तक नहीं मिलता। अिसलिये बरसात के दिनों में रातभर अपनी बीबी बच्चों को अपनी फूटी झोपडी में भीगते हुआ बैठना पडता है। शरीर पर कपडा न होने से जाडे के दिनों में रातभर सेकते या ठंडे या अकडे बैठना पडता है। अनकी मेहनत के बारे में तवज्जे कोजाय तो मालूम होगा की हुकूमत अनकी तरफ से कस के काम ले रही है। दिन भर में अनको फुरसत नहीं : मिलती 1 हुकूमत के हर मोहकमे के ओहदेदार हरिजनों से हर किसम का काम लेते हैं। पटेल पटवारी तो अनसे अपने नौकर की तरह काम करवा लेते हैं। गांव में हाजिरं रह कर असको अपने सरकारी काम की और हुकूम की पाबंदी करनी पड़ती है। अब्वाम का भी काम सुनना पडता है। जिसके लिये असको बलौता दिया जाता है। असमें सराब से खराब फेकियां अनाज अनको दिया जाता है जो अनको अंक महीने के लिये भी पूरा नहीं होता। पानी के बारे में अनका हाल देखा जा तो आज भी देहातों के अव्वाम पानी के लिये तरस रहें हैं। सरकार कहती है कि अनके लिये बावलियां खोदी गयी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हरिजन अगर बावलियों पर पानी भरने जाते हैं तो अनको
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मार खानी पड़ती है । अगर हम कहें कि हमको पानी दो तो कहा जाता है कि हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। बलकी मोटपर पानी भरने जायेंगे तो गोबर मिलाया जाता है। मैने अिसके बारे में कलेक्टर साहब के पास शिकायत की थी। लेकिन असका कोअी फायदा नहीं हुआ । मगर हुकूमत बडी जोर व शोर से कहती है कि हमने हरिजनों के लिये बावलियां खुदवाओं हैं। लेकिन जिसके बारे में आपने जो सर्क्यूलर जारी किया है असका अमल बराबर नहीं होरहा है। हुकूमत कहती है कि हरिजनों को जमीन तकसीम करने के लिये भी हमने अंक सर्क्यूलर जारी किया है। मैं मानता हूं कि सर्क्यूलर जारी हुआ है । लेकिन मैं तफसील जाहिर करूं तो मालूम हो जायगा कि वाक्या क्या है । आपके सर्क्यूलर का हाल तो यह है कि जैसे पुराण में बताया जाता है कि 'बैगन मत खाओ' लेकिन पुराण सुनाने वाले ही खुद तो खा लेते हैं। मराठी में कहावत है कि "पुराणांतील वांगी पुराणांत " । सर्क्यूलर का असर किस तरह से होता है जिसकी मिसाल में देना चाहता हूं। मंदिर प्रवेश के बारे में जो सर्क्यूलर निकाला गया तो अफसरों ने सर्क्यूलर की तामिली के लिये कुछ हरिजनों को जबर्दस्ती बुलाया और मंदिर में जाने के लिये कहा । हरिजन मंदिर में जाने के लिये तैयार नहीं थे क्योंकि अन्हें मालूम था कि अफसरी के यहाँ से चले जाने के बाद मार खानी पडेगी। अफसरों ने कहा कि हम तुमको पुलिस देंगे, लारी देंगे और तुमको बराबर जाना पडेगा। क्योंकि अनको सर्क्यूलर का अमल करके दिखाना था वह गये। लेकिन असी बातोमें फसने पर हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। आखिर अंक गांव का जिकर है जब अक काँग्रेस लीडरने अपने गांव के हरिजनों को मंदिर में जाने के लिये तैयार किया । यह बात दूसरे लोगों को मालूम हुआ तो वे बिगड गये और सोंचने लगे कि जो हरिजन मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे हैं अनके खिलाफ सारे गांव को भडकाने के लिये कुछ न कुछ युक्ति निकालनी चाहिये जिससे आगे चलकर हरिजन कभी भी मंदिर में जाने की हिम्मत न कर सकें । हुकूमत के हुकूम की खिलाफ वर्जी तो लोग नहीं कर सकते थे। अिसलिये अन्होंने अंक तरकीब निकाली की असा अंक मलहम बनाया जाय कि जो हनुमान को लगाने से वह काला पड जाय। हरिजन वक्त पर मंदिर मे आये । अन्होने सेंदूर लगाया, बेल और फूल चढाये । और जिस तरह से हुकम की पाबंदी की। जिस बाद दूसरी पार्टी के लोगों ने हनुमान का वह मलहम फांस दिया। दूसरे दिन हनुमान काला पडा तो बन्होने लोगों से कहना शुरू किया कि कल हरिजन मंदिर में गये अिसलिये वह काला हो गया असके बाद हरिजनों को खूब पीटा गया। मैने जिसके बारे में हुकूमत के पास शिकायत की। अंक कान्फरन्स भी की। जिसका असर ओहदेदारान पर हुआ। और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन आगे भी कुछ नहीं हुआ। मैंने भी एक मुकदमा कर के देखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे तो अस मुकदमे की अित्तिला तक नहीं मिली थी। येक कार्यकर्ता हमारे पंचायत कमीटी के लोग खुद कलेक्टर के आफिस गये थे। वहां अनको पानी भी नहीं पीने दिया गया। जिसकी शिकायत हमने कलेक्टर साहब के पास की और साथ साथ मेक मेमोरंडम के तौर पर अंक शिकायत चीफ मिनिस्टर के पास भी भेजी लेकिन जिसकी किस तरह से अन्क्वायरी हुआ असका पता नहीं। लेकिन आखिर यह जवाब मिला कि यह आफिस का पानी नहीं था। किसी व्यक्ति का था। हरिजनों का पानी के बारे में यह हाल है।
जिसके बाद मुझे जमीनात के तकसीम के बारे में भी कुछ कहना है । असके बारे में भी अंकसर्क्यूलर जारी हुआ है। असमें पहले से ही यह बात भरी हुआ है कि अगर हरिजन न हो तो नानहरिजन को जमीनात दी जाय। जिस तरह का सर्क्यूलर निकाल ने से पटेल और पटवारी यहां हरिजन नहीं है जैसा कह कर अपने अपने रिश्तेदारों को जमीन दिलाने की कोशिश करते हैं। सारा बटवारा
21st March, 1953. Budget- Demands for Grants हो जाने के बाद जो खराब से खराब जमीन होगी वह हरिजनों को दी जाती है। यह तो आपके जमीनात के तकसीम का हाल है। मराठवाडे में जिन हरिजनों पुलिस एक्शन के पहले से जमीन दीगओी थी वह अब वापिस ली जा रही है दूसरे अक गाव मौजे शिवराम पल्ली में करीब ६ सौ अंकड अमीन बांटी गभी । लेकिन असमें ओ ओक सौ अकड भी जमीन हरिजनों को नहीं मिली । हुकूमत के साथ बफादारी से रहने वाली मेहनत करके मालगुजारी वसूल करनेवाली कौम का यह हाल है। हम लोगों की आज बहुत दुर्दशा है । अवाम में और हममें कोओ फर्क नहीं रहा ह । आज हरिजनों के बारे में जो पालिसी अख्त्यार की जा रही है वह जिस तरह की है कि जैसे की दूध पर असके बछडेका हक्क होनेसे वह गाय दूध दे । अिसलिये असके बछडे को पहले आगे किया जाता है बाद में असको धीरे से दूर कर के असका दूध खुद पीते हैं वैसे ही स्वराज्य हरिजन किरचन और मजदूरों के नामसे हासील किया गया और खुद फायदा अठा रहे हैं। हरिजनों के लिये साडेबारह फीसदी सर्विसेस रखने का सर्क्यूलर निकाला गया है। असमें भी यही लिखा हुवा है कि हरिजन न हो तो नानहरिजन को जगह दी जाय। लेकिन मैं नहीं समझता कि सरकारी नौकरियों में कहीं पर भी साडेबारह फीसदी के हिसाब से हरिजनों को भरती किया गया है। मुझे अंक हरिजन शख्स मालूम है जिसने अंक मुंदरसीन की जगह के लिये ११ दरख्वास्तें दी लेकिन असको न रखते हुओ कमी नानहरिजन को रखा गया। जिससे यह कैसे विश्वास हो कि यह गव्हर्नमट हमारे लिये कुछ कर रही है। हमें किसी के राज से कोओ सरोकार नहीं है। कोअी भी पार्टी का राज हो हम अंतराज नहीं। जब गरीबों के नाम से स्वराज्य हासील किया गया है तो गरीब, किसान मजदूर और हरिजनों की बहबूदी के लिये कुछ करना चाहिये लेकिन आज तो हमारी बहबूदी के लिये कुछ नहीं हो रहा है। मैं यही कहूंगा कि हुकूमत की पालिसी महानुभावी पालिसी है। महानुभावी पालिसी का मतलब बहुत से मुअज्जिज मेंबरान को मालूम नहीं होगा। महानुभावी पंथ का आदमी जूं पकड ता है तो वह सोचता है कि जिसको अगर अंसी छोड वें तो वह भूखी मर जायगी । और अगर मार डाले तो हिंसा होती है। जिसलिये वह बुसको हाथ में लेकर खूब रगडता है जिससे जैसके सारे शरीर के अवयव वीरे, धीरे टूट जाते हैं और इसके शरीर का सत्यानाश हो जाता है। अगर हुकूमत जिस पालिसी को छोड़ दे और महात्मा गांधी के आदेशा'नुसार हमारा बुद्धार करे तो यह हरिवंत तबका बोकि सदियों से आज तक तडपता आ रहा है आपका बड़ा शुक्रगुजार होगा । मैन पहले ही बताया कि हरिजनों के अद्धार के लिये यह जो रक्कम रखी गयी है वह बिल्कुल नाकाफी है। अगर आप जिससे जियादा रक्कम नहीं रख सकते तो अंक जेक तालुका या जिला लेकर वहां पहले काम शुरू किजिये। और धीरे धीरे सारी रियासतों के हरिजनों का मुद्धार कीजिये। मैं जानता हूं कि हमारी आर्थिक स्थिति नाजुक है। जिसलिये चार लाख नहीं तो दो लाख ही सही । लेकिन कुछ अंसी रक्कम रखी जानी चाहिये जिससे हरिजनों का फायदा हो । जिस तरह छोटी सी रक्कम रखने से हरिजनों का अखार नहीं होगा। जितना ही मुझे कहना है ।
Mr. Speaicert I shall close the discussion at 8 p.m.
Shri V. D. Deshpande: Sir, I don't think it is possible !
Mr. Speaker : The Members are taking 20 minutes though the allotted time is only 10 minutes.
