...(Interruptions) The question is that of sale of coal. As has been rightly mentioned by the hon. Member, the Sale of Coal Policy was announced on 20.7.2018. ...(Interruptions) As regards tariff, it comes under the Ministry of Power. But I can say that it was done in 2018. ...(Interruptions) After that, the elections came and due to various reasons, the process of actual allocation and auction of mines is yet to take place as per this policy. ...(Interruptions) Once it is done, there will be a lot of investments and the shortage of coal in the country will also be reduced. So, this is done with that intention. ...(Interruptions) SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): Sir, the idea behind privatising coal mines was that more players can participate in the coal mining process which till now was the monopoly of Coal India Limited. ...(Interruptions) But even after allocating, there is still a gap between the demand and supply in 2017-18, 2018-19 and even in 2019-20. ...(Interruptions) The reply that you have given states that there is a gap between the demand and supply. ...(Interruptions) In the announcement that you made, you said that any prior allottee who is convicted of an offence relating to coal block allocation and sentenced to imprisonment for more than three years is not eligible to participate in the auction under the policy of 2015. ...(Interruptions) Can the Minister inform this august House as to how many such type of allottees have been blacklisted from participating in the coal block allocation process? What is the status of their cases? Are they pending in the court or in the ED? ...(Interruptions)
SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, as I have already said, after 20.7.2018, there is no auction and there is no allocation as per this Sale of Coal Policy. ...(Interruptions) So, this question does not arise. But we are very strict that whoever has committed an offence will not be allowed to participate in the auction process. ...(Interruptions)
SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Mr. Speaker, Sir, the Supreme Court has held MDO contracts as illegal in 2014. ...(Interruptions) Is it not true that many State and Central Public Sector industries have tied up under MDOS, 11 of them with State Public Sector industries, 5 in West Bengal, 3 in Chhattisgarh, 2 in Odisha and 3 in Jharkhand? Why is the Government withholding from disclosure of such MDOs under RTI? ...(Interruptions) । am asking this because the model MDO document which the Government of India has sent to the States says that these agreements are protective.
...(Interruptions) Why is there a veil of secrecy on all these MDOs? The example I will give you is that in Rajasthan, the Government of Rajasthan has switched from the MDO agreement with Adani. ...(Interruptions) You know very well that in 2017-18, Adani earned a revenue of Rs. 8.63 billion through MDO contracts. ...(Interruptions) The Supreme Court has held MDO contracts as illegal and the Government is not disclosing all these MDO contracts. Your model agreement which you have sent to the States is not disclosing this....(Interruptions) Why is this veil of secrecy? Have we gone back to pre-2014 and when will the Government allow open commercial mining so that this crony capitalism ends in this country? ...(Interruptions)
SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, appointment of MDO also is made by a bidding process in a most transparent way. The RTI information needs to be given by the representative of the State Government. We have not asked anybody to hide it. We are very clear ...(Interruptions)
As I have already stated, the States can appoint MDO through a bidding process, which is done in a most transparent manner. So, question of our role here, does not arise. If through the RTI, he does not get information, then there is a due process for that. But the Central Government does not have any say or role here ...(Interruptions)
SHRI MIDHUN REDDY (RAJAMPET): As we all know, the cost of solar power is nose-diving and coming down drastically. Very soon, the cost of solar power is going to be lesser than that of coal based thermal power. But in the recent auctions, which have taken place in our country, all the coal blocks have not reached their rated capacity. Most of them are not operational now ...(Interruptions)
Now, the hon. Minister is talking about more mines, which are going to be auctioned. Can the hon. Minister tell us, when would these issues of mines get sorted out and when would the targeted rated capacity be reached? What steps is he going to take for the new auctions, which are going to take place? ...(Interruptions)
SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, auctioning of mines comes under the domain of the Central Government, but that does not mean that the entire auction is done by us alone. There is an environment clearance (EC); there is a Forest
Clearance (FC). Then, there are States also. The States have to create a single window system as far as industry is concerned, to know what they are doing. The clearance is given not entirely by us alone; it is given by various State Governments also... (Interruptions)
Land problem is there. Land records problem is also there. Keeping all these things in mind, the concerned State Governments also see that all clearances are given at the earliest ...(Interruptions)
As far as the Central Government and the Ministry of Coal are concerned, we are trying to coordinate with all the Departments. We are also trying to bring in drastic changes in the policy so that we can operationalise the mines.
श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया उत्तर बहुत विस्तृत रूप में आया है और कोल माइनिंग सेक्टर मे पीयूष गोयल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इस बारे में किसी के मन में संदेह नहीं है। ...(व्यवधान) लेकिन, जो वर्ष 2015 का एक्ट है, इस एक्ट के अनुसार अगर सरकार किसी को ब्लैक लिस्ट करती है तो कोर्ट में उसे तीन साल की सजा होती है, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट में भाग लेने की इजाजत नहीं होती है.... ( व्यवधान) अपने देश में कोई भी कोर्ट में जाता है तो कई सालों तक ये केसेज़ चलते रहते हैं, लेकिन तब तक वह बीडिंग प्रोसेस में आता रहेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से पूछना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में क्या 2015 के एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता है, क्या ऐसा मंत्री महोदय जी को लगता है ? ... ( व्यवधान)
SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, he has asked a question about the people, who are convicted. If they are convicted, then their participation in the bidding does not arise. Anyhow we will examine the suggestion of the hon. Member. ... (Interruptions)
( प्रश्न 442 )
श्री रोड़मल नागर ( राजगढ़): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय । ...(व्यवधान) सरकार के कई विभागों में संविदा कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा ठेका पद्धति से लिया जाता है, जिन्हें न्यूनतम वेतनमान भी नहीं दिया जाता है। उन्हें केवल वेतन-पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर कम पैसा दिया जाता है, साथ ही आवाज उठाने पर नौकरी से निकाल दिया जाता है।...(व्यवधान) इससे कर्मचारियों का आर्थिक और मानसिक शोषण तो होता ही है, उनके जीवन में अनिश्चितता भी बनी रहती है और कई बार सरकारों के बदलने से भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है तथा कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा धौंस देकर जबरन निकाला जाता है। क्या सरकार इसके लिए कोई कदम उठा रही है?
डॉ. जितेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता की कद्र करता हूं। लेकिन, साथ ही साथ यह भी सपष्ट करना चाहता हूं कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कर्मचारी सरकार में काम करते हैं, वास्तव में, हम इनको दो श्रेणियों में समझ सकते हैं। ...(व्यवधान) एक आउटसोर्सिंग वह होती है जो किसी कॉन्ट्रैक्टर अथवा ठेकेदार के माध्यम से है, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं।...(व्यवधान)
दूसरी श्रेणी वह है, जिसमें सरकार सीधे-सीधे कोई नियुक्ति करती हैं। मान लीजिए मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी का अभाव है या अध्यापकों की नियुक्ति करनी है तो उसमें ठेकेदार बीच में नहीं आता है। आपका प्रश्न चूंकि ठेकेदार से संबंधित है तो मैं कहूंगा कि यह स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि बहुत सी ऐसी श्रेणियां हैं, जिनमें सरकार के पास जितनी आवश्यकता होती है, उतनी नियुक्तियां करने की व्यवस्था नहीं होती। उदाहरण के तौर पर कार पार्किंग के लिए चौकीदारी करना, ड्राइविंग करना। एक जमाना था कि संसद में मुश्किल से एक या दो गाड़ियां आती थीं, बाकी अन्य सांसदों के पास कार नहीं थी। आज हर सांसद के पास कार है, इसी प्रकार हर कार्यालय में गाड़ियां बढ़ रही हैं तो कार पार्किंग्स की, सिक्योरिटी एजेंसीज की बढ़ती हुई जरूरतें हैं। इनकी पहले आवश्यकता नहीं रहती थी। सरकार में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रहने के कारण एक पद्धति बनी है, जिसके तहत इसका सरलीकरण करने हेतु एक ठेकेदार को बीच में अंगेज्ड कर दिया जाता है तो ठेकेदार के माध्यम से आगे काम होता है। इनके लिए रोजगार, वेतन और लोन की वही व्यवस्था है, जो अन्य कर्मचारियों के लिए होती है। यदि ठेकेदार के माध्यम से किसी प्रकार की कोताही की जाती है तो निश्चित ही उसके ऊपर कार्यवाही भी होती है। साथ ही साथ मैं यह भी जोड़ दूं कि मोदी सरकार के द्वारा अनेकों ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जिससे कि इन कर्मचारियों को सहायता हो और उनकी रोजगार की परिस्थितियां सुधरें।
जहां तक महिलाओं का संबंध है, इसी सरकार ने मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से 24 हफ्ते कर दी। कई कार्यालयों में रात्रि के समय महिलाओं को काम करने की इजाजत नहीं दी गई। प्रधान मंत्री रोजगार योजना आरंभ की गई, जिसमें 1 अप्रैल, 2016 से सरलीकरण हुआ। पहले उसमें 12 परसेंट एम्पलॉय देता था और 12 परसेंट एम्पलॉयर देता था तो जो 12 परसेंट एम्पलॉयर देता था उसकी भागीदारी सरकार की तरफ से 8 परसेंट होती थी। हमने उसे 1 अप्रैल 2018 के बाद पूरा 12 प्रतिशत
कर दिया। इसी तरह ग्रेच्युटी बढ़ा दी । मिनिमम वेजेज एक्ट जो 1948 का था, प्रधान मंत्री मोदी जी के निर्देश के अन्तर्गत 2017 में उसमें संशोधन करके मिनिमम वेजेज 40 प्रतिशत कर दिया गया। इसी प्रकार पेमेंट ऑफ वेजेज जो वर्ष 1936 का अंग्रेजों के समय का एक्ट था, 65 वर्ष के बाद 2017 में पहली बार मोदी सरकार उसमें संशोधन लायी और न्यूनतम वेतन 18000 हजार से बढ़ाकर के 24000 कर दिया गया। यह बहुत लंबी सूची है। कहने का तात्पर्य यह है कि मोदी सरकार ने पहले ही इस विषय को प्राथमिकता दी है और इसके अतिरिक्त एक अद्भुत योजना भी लाई गई है, जिसका नाम श्रम सुविधा पोर्टल रखा गया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हुए 16 अक्टूबर, 2014 को प्रधान मंत्री जी ने स्वयं इस व्यवस्था का उद्घाटन किया, जिसके अन्तर्गत समय समय पर निरीक्षण अथवा इंस्पेक्शन करने का प्रावधान है। इसे 4 श्रेणियों में बांटा गया हैं- इमरजेंसी इंस्पेक्शन, मेंडेटरी इंस्पेक्शन, ऑपरेशनल इंस्पेक्शन, सेन्ट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े इनोवेटिव ढंग से आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए इस विषय की चिंता पहले से ही सरकार कर रही है।
श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जिन कर्मचारियों को काम पर रखा जाता हैं, उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य गरीब, लोगों के आरक्षण पर ध्यान नहीं रखा जाता इसलिए आर्थिक, शैक्षणिक और चिकित्सकीय सुविधाओं की भी हानि होती है। क्या इस आरक्षण का ध्यान रखने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है?
डॉ. जितेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर इस प्रकार की चिंता व्यक्त की गई है। इसमें दरअसल वास्तविकता यह है कि कन्ट्रैक्चुअल अपाइंटमेंट्स के तहत सरकार द्वारा सीधी-सीधी नियुक्तियां होती हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज में लैक्चरर्स का अभाव है और वहां लैक्चरर्स की नियुक्ति करनी है तो वहां पर रिजर्वेशन सिद्धांत का पालन किया जाता है। विशेषकर ऐसे समय में जब मान लीजिए 45 दिन से लंबी अवधि के लिए कोई कंट्रैक्चुअल नियुक्ति करनी है, किसी लैक्चरर की या किसी प्रोफेसर की नियुक्ति करनी है या वहां पर 40 व्यक्तियों की नियुक्त करनी है, तो ऐसे में रिजर्वेशन के सिद्धांत का पालन किया जाता है।
वहां रिजर्वेशन के सिद्धान्त का बिल्कुल उसी तरह पालन किया जाता है, जैसे बाकी नियुक्तियों में किया जाता है ... ( व्यवधान) लेकिन जहां ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्सिंग होती है, वहां इसका पालन करना थोड़ा व्यावहारिक नहीं रहता है और ठेकेदार अपनी सुविधा के अनुसार एंगेजमेंट्स करता है ... ( व्यवधान)
श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जिस तरह से सरकार की सुधारवादी नीतियों का उल्लेख किया है, जितना उन्होंने कहा है, उसके साथ ही साथ, जो बहुत छोटी-छोटी राशियां बकाया पड़ी थीं, उनको भी रिलीज करने का काम किया गया है। ...( व्यवधान) लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसमें 17 प्वाइंट्स ऐसे हैं, जिनके आधार पर संविदाकर्मी को आउटसोर्स करके काम पर लगाया जाता है। ...(व्यवधान) मैं इसमें देख रहा था कि इसमें 17 बिन्दुओं के साथ-साथ 50 से
