By a 5-4 vote, the justices ruled the Patient Protection and Affordable Care Act's individual mandate - which requires citizens to buy health insurance by 2014 or else pay a penalty - was constitutional under the taxing power of the government.
5-4 मतों से न्यायाधीशों ने रोगी सुरक्षा तथा वहनीय देखभाल अधिनियम के पृथक आदेश - जिसके अन्तर्गत नागरिकों को वर्ष 2014 से पहले स्वास्थ्य बीमा खरीदने अथवा दण्ड देने की आवश्यकता होगी - के पक्ष में फैसला दिया कि यह सरकार की कर अधिरोपित करने की शक्ति के अन्तर्गत संवैधानिक था।