If, after the general election, the new government continued the policy of not selling kerosene through ration shops then in half a dozen states kerosene would not be sold in these shops.
आम चुनाव के बाद नई सरकार ने अगर राशन के जरिये केरोसिन की बिक्री बंद करने की नीति जारी रखी तो आधा दर्जन राज्यों में इन दुकानों पर केरोसिन नहीं मिलेगी।