According to sources, under this policy the kerosene quota of Punjab, Haryana, Maharashtra and Uttarakhand has been reduced significantly.
सूत्रों के मुताबिक इस नीति के तहत ही पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्ताराखंड को केरोसिन कोटा काफी कम किया जा चुका है।