The state would have to maintain current funding levels in order to receive Commonwealth cash and report monthly on where it was spending the extra funds.
राज्य को राष्ट्रमंडल धन प्राप्त करने के लिए वर्तमान वित्त-पोषण स्तर बनाए रखना होगा, तथा प्रत्येक महीने रिपोर्ट देना होगा कि अतिरिक्त निधि का कहां व्यय किया जा रहा है।