The court also upheld the remaining sections of the 2700 page law, and further held that the health care law's requirement that states increase Medicaid eligibility or else lose all federal Medicaid funding is not unconstitutionally coercive.
न्यायालय ने 2700 पृष्ठ वाले इस कानून के शेष अनुच्छेदों का भी समर्थन किया है, तथा कहा कि स्वास्थ्य सेवा कानून की यह शर्त कि राज्य मेडिकेड पात्रता में वृद्धि करें अथवा वे सभी संघीय मेडिकैड वित्त पोषण गवा देंगे, अंसवैधानिक रूप से अवपीड़क नहीं है।