On Thursday, the court said in a ruling that civil servants should not act on verbal commands from their political masters.
गुरुवार को शीर्ष अदालत ने एक फैसले में कहा था कि नौकरशाहों को राजनीतिक आकाओं के मौखिक आदेशों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।