हम अभी भी ऐसी अदालतों की स्थापना की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कंपनी अधिनियम, 2013 ने प्रावधान किया है कि विशेष अदालतें होनी चाहिए जो विवाद के समाधान को कारगर बनाने के साथ-साथ कंपनियों के मामले में विवाद के समाधान में तेजी लाएंगी।