दूसरे भाग के दौरान लोक सभा में रेल, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नागर विमानन, वाणिज्य और उद्योग तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालयों से संबंधित अनुदान मांगों पर अलग-अलग चर्चा की गई और उन्हें स्वीकृत किया गया।