“ संपूर्ण सरकार ” के दृष्टिकोण के अंतर्गत सुव्यवस्थित और सुनियोजित तंत्र के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों ने वैश्विक समुदाय से प्राप्त होने वाली सहायता सामग्री को राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों तक तीव्र गति से पहुँचाने के लिए आपस में समन्वय स्थापित किया है।