उन्होंने बताया कि यह कार्यशाला ‘ नवीन भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें और अधिक मजबूत तथा प्रासंगिक बनाने के लिए भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच साझीदारी के विभिन्न रूपों को फिर से देखने तथा पुनर्जीवित करने का एक अवसर ‘ था।