नोट किया गया कि कई राज्य सरकारों ने लाइसेंसिंग सुधार कार्यान्वित करने , केंद्रीय औचक निरीक्षण प्रणाली को कंप्यूटरीकृत करने , श्रम सुधार लागू करने , मझोले , छोटे और सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) की सहायता करने के लिए पहलों और सहकारी संघवाद की सच्ची भावना के साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के द्वारा जारी सुधारों की गति को भी बरकरार रखा है।