केंद्र सरकार ने प्रणाली को अधिक कुशल बनाने और मध्यस्थों की संख्या को कम करने के लिए कृषि उत्पादन बाजार समिति (ए.पी.एम.सी.) अधिनियम के पूर्ण कायापलट के लिए कदम उठाये हैं ताकि अंतिम उपभोक्ता किसानों को सीधे जाने वाली सर्वोत्तम कीमत का भुगतान कर सके।