इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी भी अधिकार का उल्लंघन करता है जो संविधान के भाग 3 के अनुसार मौलिक अधिकार में आता है, पीड़ित अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाकर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में समाधान पा सकता है।