उन्होंने 100 वर्ष पुराने भारतीय वन अधिनियम में मोदी सरकार द्वारा 2017 में किए गए संशोधनों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में उत्पादित बांस को इन नियमों से बाहर किया गया ताकि बांस उद्योग को बढ़ावा मिले और यह जीविकोपार्जन सुधारने में सहायक हो।