 उन्होंने यह भी कहा कि इस मॉड्यूल के जरिए प्रशिक्षण के बाद , आदिवासी प्रवासी श्रमिक प्रवास से पहले अपने गांव में और साथ ही पलायन के बाद गंतव्य कस्बों और शहरों में आजीविका और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सेवाओं , अधिकारों और सुविधाओं की मांग कर सकेंगे।