वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच साल की अवधि में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, इस योजना की परिकल्पना मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे सहायता करने के लिए है।