जनजातीय कल्याण और विकास को अगले तर्कसंगत चरण तक ले जाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और विशेषज्ञ संस्थानों जैसे; ग्रामीण विकास मंत्रालय, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय, डीएमएफ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) एवं आयुष मंत्रालय के साथ इन जनजातियों की स्थायी आजीविका और आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से अन्य समन्वयों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।