इन परियोजनाओं के पूरा होने पर तमिलनाडु , मणिपुर , मिजोरम , तेलंगाना , पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में 83,665 हेक्टेयर अतिरिक्त कमान क्षेत्र सृजित हो जाएगा और इससे लगभग 1.48 लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।