पिछले 3 महीनों में, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किये गए हैं, जिसमें प्रत्येक गाँव की जलापूर्ति योजनाओं का विश्लेषण किया गया है ताकि परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किये जा सकें।