मंत्रिमंडल ने 06.04.2020 को हुई बैठक में संसदीय मामलों के मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें कोरोना वायरस (कोविड-19 ) महामारी से उत्पन्न तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 01.04.2020 से एक वर्ष के लिए संसद सदस्यों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती करने की बात कही गई थी।