ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए , ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण , सिंचाई परियोजनायें , भवनों और औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण ; सिंचाई और जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देते हुए मनरेगा के कार्य ; और ग्रामीण कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के संचालन की अनुमति दी गई है।