परामर्श को तीन तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया था : ' एनआरआई/ पीआईओ से विवाहित भारतीय महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान ', ' न्याय तक पहुंच: भारतीय न्याय प्रणाली में चुनौतियों का सामना ' और ' विदेश में न्याय तक पहुंच: विदेशी न्याय प्रणाली में चुनौतियां ' ।