उन्होंने कहा, “मैं संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगा कि ‘दिव्यांग’ योद्धाओं के लिए उनके पास एक नीति होनी चाहिए, ताकि केंद्र सरकार की तरह पैरालंपिक खिलाड़ियों को आर्थिक, कोचिंग और प्रशिक्षण सुविधाओं से लेकर उचित आजीविका और अन्य क्षेत्र में हर संभव मिल सके।