उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के अनुभव से जम्मू-कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगरों को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में बहुत हद तक सहायता प्राप्त होगी और इस क्षेत्र में और शेष भारत में उत्पादन किए जाने वाले बांस के व्यावसायिक दोहन में भी सहायता प्राप्त होगी।