प्रभावी कर प्रशासन को राष्ट्रीय विकास का आधार और सुशासन के स्तंभों में से एक बताते हुए , उपराष्ट्रपति ने जोर देकर किया कि कर संग्रह को बढ़ाने की आवश्यकता है , लेकिन इसे पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से किया जाना चाहिए , न कि मनमाने तरीके से।