इसमें से प्रवासी कामगारों, स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा और क्वारंटाइन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति संबंधी मुद्दों, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दों, वेतन और कर्मचारियों की समस्याओं तथा विद्यालय व उच्च शिक्षा से संबंधित शिकायतों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है।