संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार , पीएमईजीपी योजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी , खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) , उचित विचार विमर्श के बाद , भावी उद्यमियों के प्रस्तावों / आवेदनों को सीधे मंजूरी दे देगा और आगे ऐसी योजनाओं के लिए ऋण उपलब्धता के बारे में फैसला लेने के लिए इन्हें बैंकों को भेज देगा।