इस कार्यक्रम में राज्यों के खनन मंत्रियों , प्रधान सचिवों/विशेष सचिवों और विभिन्न राज्यों के खनन से जुड़े डीजीएम/डीएमजी के साथ-साथ कोयला मंत्रालय , खान मंत्रालय के अधिकारी और विभिन्न सीपीएसई के सीएमडी शामिल थे।