कंपनियों विशेष रूप से एसएमई फर्मों की मदद और अचानत आर्थिक अवसर के नुकसान से निपटने में मदद करने के लिए सरकार ने आयकर , जीएसटी , सीमा शुल्क , वित्तीय सेवाओं और कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित वैधानिक और नियामकीय अनुपालन मामलों में राहत प्रदान की है।