वित्त सचिव ने डिजिटलकरण के कारण पैदा हुईं कर चुनौतियों से निपटने के लिए ओईसीडी/ जी -20 परियोजना पर चल रहे काम को भारत के समर्थन का आश्वासन देते हुए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया कि नए कर नियम निष्पक्ष और सरल हैं।