इसमें लक्षित पात्र लाभार्थियों की पहचान , उनकी आकांक्षाओं और विकास योजनाओं को अनुप्रयोगों के रूप में अधिकार में लेना , डिजिटाइज़ करना , समीक्षा करना , उनकी सिफारिश करना और उन्हें अनुमोदित करना शामिल है।