भारत में कंपनियों द्वारा राष्ट्र के आर्थिक विकास और प्रगति में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, यह आवश्यक है कि नियामक वातावरण इन संस्थाओं के व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि में समर्थन करने के अनुकूल हो ना कि उनके लिए बोझ बने।