देश में खाद्यान्न की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए उचित बजटीय समर्थन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाने तथा कोविड -19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने हेतु खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कई नीतिगत हस्तक्षेप और संबंधित बजटीय प्रावधान किए हैं।