उन्होंने जंगली सूअर के मुद्दे के बारे में बताया कि मंत्रालय ने फरवरी 2021 में पहले ही मानव - वन्यजीव संघर्ष के लिए एक दिशानिर्देश जारी किया था और इस संकट को कम करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 11 के तहत केरल के मुख्य वन्यजीव वार्डन को शक्तियां दी गई हैं।