इन सभी विधेयक को इससे पहले वर्ष 2019 में लोकसभा में पेश किया गया था जिसके पश्चात इन्हें सामान्य संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार संसदीय स्थायी समिति के पास जांच के लिए भेजा गया था और सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा करने के पश्चात संसदीय स्थायी समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।