राज्य को सलाह दी गई है कि इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का साथ-साथ अगले 3-4 महीनों में राज्य एवं जिला प्रयोगशालाओं को आधिकारिक मान्यता देने के कार्य को पूरा कर लिया जाए और उन्हें आम लोगों के लिए भी खोला जाय जिससे वे मामूली दर पर आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता का परीक्षण कर सकें।