श्रम आपूर्ति करने वाले राज्यों तथा श्रम प्राप्त करने वाले राज्यों दोनों को सचिव द्वारा सलाह दी गई कि जरूरत पड़ने पर प्रवासी श्रमिकों की किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए निकट समन्वय में काम करें।