राजस्व घाटा अनुदान राज्यों और संघ के राजस्व और व्यय के आकलन के समान मानदंडों के आधार पर आंकते हुए, 15वें वित्त आयोग ने सत्रह राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी)2,94,514 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है।