इस महामारी के दौरान करदाताओं की सुविधा में दो कोविड-19 राहत पैकेज शामिल थे जिनमें विलंब शुल्क छूट, ब्याज दर में कमी, समय सीमा में छूट और करदाता के हाथों में पैसा बढ़ाने के लिए रिफंड अभियान चलाना शामिल था।