आयोग को दिए गए अधिदेश ( आदेश पत्र) के अनुसार यह सुनिश्चित करना था कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक प्रक्रियाएँ बच्चे के अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हों जैसा कि भारत के संविधान में तथा बच्चे के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते में प्रतिष्ठित हैं।