यह उल्लेख करते हुए कि इन चुनौतियों में से एक पुलिसकर्मी के लिए क्रेच सुविधाओं की कमी है, मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारतीय महिला पुलिसकर्मियों के लिए जिला स्तर पर क्रेच स्थापित कर सकता है।