विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों और ग्रामीण विकास मंत्रालय , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, डीएमएफ, आईसीएआर, आयुष मंत्रालय जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के बीच सम्मिलन की योजना बनायी जा रही है जिसका लक्ष्य इन आदिवासियों के लिए स्थायी आजीविका और आय के अवसरों में सुधार करना है।