उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा कि वह कोविड के इलाज के लिये ऊंची रकम वसूलने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ शिकायतों का समाधान करने के लिए शिकायत समिति को बहाल करे , और साथ ही अपनी कार्य योजना भी प्रस्तुत करे कि वह कोविड महामारी की संभावित तीसरी लहर से कैसे निपटने जा रही है।