उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि हर पाँच किलोमीटर में बैंक शाखा हो, इसके लिए दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् के सदस्य राज्य अपने-अपने क्षेत्र में हर गाँव के पाँच किलोमीटर की सीमा के अंदर बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के प्रयास करें और सहकारी बैंकों को शाखाएं खोलने के लिए राजी करें।