सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से आग्रह किया गया है कि वे अपने राज्यों के उद्यमियों तक इस योजना को पहुंचाएं और इस योजना में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें ताकि सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे निर्धारित समय पर पूरा किया जा सके।