जिन सरकारी अधिकारियों को चुनाव संबंधी जिम्मेदारियां और कर्तव्य सौंपे गए हैं, उनका आचरण आयोग की निरंतर जांच के दायरे में रहेगा और जो अधिकारी किसी भी कारण से अनुपस्थित पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।