केंद्रीय मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 2.87 लाख करोड़ रुपये की लागत से 4378 शहरी निकायों के अंतर्गत आने वाले 2.86 करोड़ घरों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा।