स्मार्ट सिटी मिशन केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसके तहत केंद्र सरकार पांच वर्षों के दौरान 48000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, यानी हर शहर को प्रतिवर्ष के हिसाब से औसतन 100 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।