पहली रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी)वर्ष 2002 में लागू की गई थी और तब से बढ़ते घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन देने और रक्षा विनिर्माण में आत्म-निर्भरता हासिल करने के लिए इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है।