केंद्रीय मंत्री ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन की दिशा में जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई करने की दिशा में पंजाब की तैयारियों पर चिंता और असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने लगभग 5.75 मिलियन टन पराली के प्रबंधन के लिए पर्याप्त योजना नहीं बनाई है, जो बहुत बड़ी खामी है और जिसका दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।