सरकार ने पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क ( डब्ल्यूएचडी ) की स्थापना और संवेदनशील सीमाओं की तरह देश के सभी जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाइयों ( एएचटीयू ) की स्थापना / मजबूत बनाने के लिए राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों को 200 करोड़ रुपए दिए जाने को स्वीकृति दी है।