केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी उपक्रमों के अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याओं का समय-समय पर पता लगाने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत श्रम ब्यूरो ही सक्षम प्राधिकारी है।