श्री गोयल ने उसना चावल के मुद्दे पर कहा कि एफसीआई के पास चार वर्षों की मांग को पूरी करने के लिए पर्याप्त भंडार है और राज्य सरकार के साथ हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्रीय पूल के लिए एफसीआई द्वारा चावल की खरीद शेष भारत में मांग पर निर्भर करेगी।