ये पहल वन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को सशक्त बनाने के लिए पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए) और वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) के तहत संवैधानिक दायित्वों के अंतर्गत केंद्रित होंगी।