केन्द्रीय मंत्री ने 1948 में की गई मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 8 का उल्लेख किया जिसमें यह कहा गया है कि “संविधान या कानून द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कृत्यों के खिलाफ हर किसी को सक्षम राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों द्वारा प्रभावी उपचार पाने का अधिकार है।