ये दोनों योजनाएं राज्यों को अतिरिक्त राशि से लाभ उठाने का अवसर देती हैं, जो आधारभूत सुधारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के साथ-साथ संबंधित परिणामों को प्रदर्शित करने में सक्षम होने के आधार पर उपलब्ध होती है।