साथ ही, योजना कार्यान्वयन भारतीय बांध मालिकों को अपने मानव संसाधनों को तैयार करने हेतु सुसज्जित करेगा, जिससे कि प्रस्तावित बांध सुरक्षा कानून में परिकल्पित की गई कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को व्यापक रूप से नियंत्रित किया जा सके।