एक सरल और व्यवस्थित तंत्र के माध्यम से, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभागों ने आने वाली वैश्विक सहायता की राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति के लिए “समग्र सरकार” के दृष्टिकोण के तहत निर्बाध रूप से सहयोग किया है।