उन्होंने व्यवसायिक न्यायालय अधिनियम एवं मध्यस्थता कानून समेत सरकार द्वारा व्यापार को बढ़ावा देने वाले कानून एवं नियम बनाने को उच्च प्राथमिकता दिए जाने के निर्णय से सभा को अवगत कराया ताकि भारत को निवेश तथा व्यापार का एक पसंदीदा गंतव्य बनाया जा सके।