राज्य सरकार द्वारा कृषि पंपों को बिजली की आपूर्ति के लिए वर्तमान में दी जा रही सब्सिडी पर मौजूदा परिव्यय का उपयोग पांच से छह वर्षों में ऋण चुकाने के लिए किया जा सकता है , जिसके बाद बिजली मुफ्त में उपलब्ध होगी और राज्य सरकार के खजाने से कृषि के लिए दी गई बिजली सब्सिडी समाप्त हो जाएगी।