मंत्री जी के पत्र का विवरण निम्नलिखित है: “ यह 24 नवंबर 2020 और उसके आस-पास पीटीआई के हवाले से छपी मीडिया रिपोर्ट्स के संबंध में है , जिसमें यह प्रश्न उठाया गया कि क्या एनईपी 2020 के तहत भारतीय संविधान द्वारा प्रतिष्ठापित आरक्षण की नीति को जारी रखा जाएगा।