” अपने संबोधन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री राधिका चक्रवर्ती ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल , इस समुदाय के लिए शुरू की गई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एंड टू एंड सुविधाएं प्रदान करता है और सिर्फ स्वयं को प्रकट करने वाला एक पहचान दस्तावेज ही इसके लिए एकमात्र जरूरी शर्त है।