उन्होंने भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि का मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के अभियान के बारे में बताया कि बुनियादी ढांचा सेवाओं के प्रावधान के साथ इस मॉडल को पूरे देश में दोहराया जा सकता है।