कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने कृषि निर्यात नीति 2018 की घोषणा की थी , जिसमें अंतरराज्यीय नकदी फसलों जैसे फलों , सब्जियों और मसालों का निर्यात केंद्रित खेती के लिए समूह आधारित दृष्टिकोण रखा जाता है।