तकनीकी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर , विद्युत मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश , उत्तराखंड , केरल , हरियाणा , झारखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को पत्र लिखा है , जिसमें उन कदमों को उठाने के बारे में बताया गया है जिससे संबंधित राज्यों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।