बासवन समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि सीधी भर्ती में 180 से अधिक की संख्या होने से क) गुणवत्ता प्रभावित होगी ; बी) एलबीएसएनएए पर उसकी क्षमता से अधिक भार पड़ेगा और ; ग) विशेष रूप से भारत सरकार में वरिष्ठ पदों के लिए आईएएस अधिकारियों के करियर पिरामिड में विकृति आएगी।