राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अभियान के दौरान यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ग्राम सभाओं को अगले 100 दिनों के भीतर स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक प्रस्ताव जल्द से जल्द पास करने के लिए कहा जाए।