वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि, यह विभिन्न भूसंपत्ति सेवाओं जैसे आवंटन, अवधारण, नियमितीकरण और अदेयता प्रमाणपत्र आदि प्रदान करने में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।