वर्ष 2030 तक एसडीजी अर्जित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए उन्होंने पंचायती राज संस्थानों के 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों से एसडीजी को एक चुनौती के रूप में अर्जित करने और जमीनी स्तर पर केन्द्रित और ठोस तरीके से काम शुरू करने का आह्वान किया।