इसके अलावा 2021-22 में 15वें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में पंजाब को ग्रामीण स्थानीय निकायों/ पीआरआई को पानी और स्वच्छता के लिए 616 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अगले पांच वर्षों यानी 2025-26 तक 3,246 करोड़ रुपये का फंड सुनिश्चित किया गया है।