संशोधित कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन भी अंतिम चरण में है और 21 राज्यों तथा दो केंद्र शासित प्रदेशों (लद्दाख अंडमान निकोबार द्वीप समूह) ने पहले ही राज्य विशिष्ट कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है।