उदारीकरण के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए बैंकों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपने तरीके से ऋण–प्राप्तकर्ता की वित्तीय आवश्यकता का आकलन करें और उन्हें बड़ी मात्रा में व दीर्घ अवधि के लिये आवधिक ऋण प्रदान करें।