उन्होंने कहा, “ स्थानीय स्व-शासी निकायों को परियोजनाओं के लिए केवल सरकारी अनुदान पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए , बल्कि सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से काम करने का विकल्प भी अपनाना चाहिए।