उन्होंने कहा- ‘ एफडीआई सीमा में बढ़ोतरी से लेकर व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार लाने तथा आईडेक्स प्लेटफॉर्म के जरिए नवोन्मेषण को प्रोत्साहित करने से लेकर भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए संवर्धित सकारात्मक सूची को प्रोत्साहित करने तक, सरकार का ध्यान पूरी तरह भारत स्थित कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों द्वारा रक्षा विनिर्माण, निर्यात के हिस्से को बढ़ाने पर केन्द्रित है।