प्रेस नोट में कहा गया है कि एनसीएम अधिनियम, 1992 के तहत गठित एनसीएम को अन्य बातों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों को देखने और ऐसे मामलों को उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष उठाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।