वर्तमान में , सरकार को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को अपने बिलों की वास्तविक और स्याही से हस्ताक्षरित प्रतियां भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को जमा करनी होती हैं।