आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने पहले ही योजना के दिशानिर्देशों को सभी हितधारकों - बैंकों , एमएफआई , एनबीएफसी , सिडबी औरस्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन सहित राज्यों और अन्य हितधारकों के पास भेज दिया है ताकि उन्हें उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया जा सके।