उच्च न्यायालय पटना ने एनसीटीई के एक आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि सेवा शिक्षकों में जिन्होंने एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड कोर्स किया है , प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियमित नियुक्ति के लिए मान्य नहीं है।