उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से कड़ाई से निपटा जाएगा और मंत्रालय राज्य सरकार के साथ समन्वय करके अधिनियम में कड़े प्रावधान लाने पर विचार कर रहा है ताकि गंभीर नहीं रहने वाले बोलीदाताओं को हटाया जा सके और उन्हें भविष्य की नीलामी में शामिल होने से रोका जा सके।