इस मौलिक कानून में प्रतिपादित इस अनोखे विचारों, सिद्धांतों और मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए, 2019 में न्याय विभाग को नोडल कोऑर्डिनेटिंग विभाग के रूप में नामित किया गया था और भारतीय संविधान के तहत नागरिक कर्तव्यों सहित मौलिक कर्तव्यों पर अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम के निष्पादन के लिए अग्रदूत के रूप में नामित किया गया था।