यह कहते हुए कि, हमारा संविधान और संसदीय संस्थान विभिन्न मुद्दों की बातचीत के समाधान के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन तथा अवसर प्रदान करते हैं, उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि, हर विवादास्पद मुद्दे को बातचीत एवं चर्चा के माध्यम से हल किया जा सकता है।