उन्होंने यह भी उद्धृत किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के तहत , एक मंत्री जो लगातार छह महीने की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है , उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री नहीं रहेगा और यदि वहां चुनाव तुरंत नहीं कराए जाते हैं , तो सरकार में शीर्ष कार्यकारी पदों पर एक संवैधानिक संकट और शून्य की स्थिति पैदा होने की संभावना बनी रहेगी।