इसलिए, जो महत्वपूर्ण समझौते संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और समुद्र के कानून में पहुंच गए हैं, वह यह है कि प्रत्येक राज्य को अपने समुद्री क्षेत्र की चौड़ाई को 12 समुद्री मील की सीमा तक स्थापित करने का अधिकार है; सीमा शुल्क, राजकोषीय आव्रजन और स्वच्छता कानूनों के प्रवर्तन के उद्देश्य से तटरेखा से 24 समुद्री मील की दूरी पर स्थित।