लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली ये परियोजनाएं दस राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और दादरा एवं नागर हवेली शामिल हैं।