केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराए गए डेटा स्टार्टअप्स, उद्यमियों, व्यवसायों, सिविल सोसाइटी, शिक्षाविदों और अन्य सरकारी विभागों के लिए उत्पाद बनाने, अनुसंधान करने, निवेश की योजना बनाने, सेवा वितरण में सुधार और त्वरित आपदा प्रतिक्रिया के लिए लाभकारी हो सकते हैं।