हमने भारत में जो देखा वह यह है कि कम से कम 17 से 20 मंत्रालय शामिल हैं और अलग-अलग पहलू और अलग-अलग नीतियां हैं जो इन सभी अलग-अलग मंत्रालयों के अंतर्गत आती हैं और उन सभी को सामूहिक रूप से शिल्प क्षेत्र का ध्यान रखना होता है।