इसके लिए डॉ. मांडविया ने राज्यों को अंतर-क्षेत्रीय समन्वय सुनिश्चित करने और अन्य संबंधित विभागों जैसे कि जनजातीय कल्याण, शहरी विकास (नागरिक कानूनों को लागू करने के लिए), ग्रामीण विकास (पीएमएवाई-जी के तहत पक्के घरों के निर्माण के लिए), जल व स्वच्छता, पशुपालन आदि के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया।