मंत्रालय ने कंपनियों के अनुरोध की विस्तृत जांच की है और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सीईए ) के परामर्श से एक कार्यप्रणाली को अंतिम रूप दिया गया है , जिस पर विद्युत उत्पादक संयंत्रों के साथ 20 मई 2022 को हुई बैठक में चर्चा की गई थी।