उन्होंने गलत तरीके से दावा किया था कि गन्ना उत्पादकों को भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली घरेलू सहायता डब्ल्यूटीओ द्वारा अनुमत सीमा से अधिक है और भारत चीनी मिलों को निषिद्ध निर्यात सब्सिडी प्रदान करता है।