श्रेणी-1 में 6 गतिविधियों के साथ विस्तारित सार्वजनिक और विशेषज्ञ परामर्श शामिल है, जिसका उद्देश्य भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के विचारों, सुझावों या टिप्पणियों को नीति के लिए प्राप्त करना है।