केंद्रीय मंत्री ने ग्राम कार्य योजनाएं (वीएपी) तैयार करने एवं कम से कम 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी के साथ ग्राम पंचायत की एक उप-समिति के रूप में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन पर भी जोर दिया जो गांव के भीतर जलापूर्ति प्रणाली अवसंरचना के योजना निर्माण , डिजाइनिंग , कार्यान्वयन तथा प्रचालन एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगी।