लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की एक रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए , उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि ‘‘ विशेषाधिकार सदस्यों के अधिकारों को उनके घटकों (सदस्यों का चुनाव करने वाले) की चिंताओं को निडरता से रखने और आवाज उठाने के लिए सक्षम बना रहे हैं।