घरेलू क्षमता उपलब्ध न होने वालीवस्तुओं और सेवाओं के संबंध में अगर आयात अनिवार्य है , तो इसे केवल 2-3 वर्षों की निश्चित समयावधि के लिए अनुमति दी जानी चाहिए , ताकि इस दौरान इन वस्तुओं के स्वदेशी विनिर्माण के लिए कर प्रोत्साहन/स्टार्ट-अप्स/विक्रेता विकास/अनुसंधान और विकास को सहायता प्रदान करने के माध्यम सेएक नीतिको सक्षम बनाते हुए अगले 2-3 वर्षों में इन सभी मदों का घरेलू स्तर पर विनिर्माण किया जा सके।