विकासशील देशों के आरक्षित हितों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1974 में एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (एनआईईओ) की स्थापना का आह्वान किया और धनी तथा गरीब सभी देशों के लिए एकता और न्याय के आदर्शों को सामने रखा।