आंध्र प्रदेश एवं अन्य राज्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा फरवरी- 2020 में इस योजना को नया रूप देते हुए नई सुविधाओं , जैसे- सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक नामांकन , उपज अनुमान में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग , जोखिम कवरेज चुनने के लिए राज्यों को विकल्प एवं प्रचलित जोखिम प्रोफाइल के अनुसार बीमा राशि का भुगतान , प्रशासनिक खर्चों के लिए 3% का प्रावधान किया गया।