इसके अलावा, भारत ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय स्तरों पर भागीदारी जैव विविधता संसाधन शासन का एक अद्वितीय 3-स्तरीय मॉडल स्थापित किया है, इस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि पूरे देश को हमारी शासन प्रणाली में प्रतिनिधित्व मिले।