उपराष्ट्रपति ने सहभागी लोकतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारतीय संविधान को एक ठोस दस्तावेज़ बताते हुए , जोर देकर कहा कि शासन में प्रत्येक नागरिक को शामिल किया जाना चाहिए जो कि लोकतंत्र में अत्यंत आवश्यक है।