इसके अलावा, किसी भी जिले को 'हर घर जल’ जिले के रूप में घोषित करने से पहले यानी हर ग्रामीण घर में नल के माध्यम से जलापूर्ति वाले जिलों, जो सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, उनसे परामर्श किया जाएगा ताकि 'कोई भी छूट न जाए’।