ये घटनाएँ दर्शाती हैं कि यद्यपि निदेशक सिद्धान्तों के पीछे कानूनी बल नहीं है और राज्य के ऊपर इनके कार्यान्वयन के लिए कोई बन्धन नहीं है, तब भी सरकार द्वारा इन सिद्धान्तों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।