प्रतिभागियों में राज्य महिला आयोग, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के महिला एवं बाल विकास विभाग, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी संगठन, राष्ट्रीय आयोग, प्रशासनिक, न्यायपालिका और पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, गैर-सरकारी संगठन,चिकित्सा संस्थानों के निदेशक तथा विश्वविद्यालय/ कॉलेज शामिल थे।