यह परियोजना छत्तीसगढ़ , गुजरात , केरल , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र , मणिपुर , मेघालय , ओडिशा , राजस्थान तथा तमिल नाडु के लगभग 120 बांधों में और राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के माध्यम से लागू की जाएगी।