ये जिला शिकायत निवारण अधिकारियों (डीजीआरओ) , विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों और राज्य खाद्य आयोगों (एसएफसी) की मौजूदगी के अलावा है ताकि एनएफएसए के तहत लाभार्थियों की कवरेज को युक्तिसंगत बनाया जा सके।