इस आत्मनिर्भर भारत के बजट में 18,000 करोड़ रुपये की राशि सार्वजनिक बस परिवहन के लिए आवंटित की गयी है जिसमे 20 हज़ार नई बसों का प्रावधान है जिससे यात्रा तो सुगम होगी ही उसके साथ ऑटो मोबाइल सेक्टर का विकास होगा और नौकरियों का भी सृजन होगा।