सरकार इस मॉडल के तहत निजी ऑपरेटर को निर्माण अवधि के दौरान सीवेज शोधन संयंत्र बनाने के लिए पूंजीगत लागत के 40 प्रतिशत का भुगतान करती है और शेष 60 प्रतिशत का भुगतान प्रदर्शन-संबद्ध अदायगी के रूप में 15 वर्षों की अवधि के दौरान किया जाता है , ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऑपरेटर संयंत्र का संचालन एवं रखरखाव कुशलतापूर्वक करता रहे।