मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 का अध्याय पांच विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रूपरेखा तैयार करता है और उन्हें सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को सुनिश्चित करता है, और सरकारी अस्पतालों में यह भी निर्दिष्ट करता है कि उपचार की गुणवत्ता सही हो और सस्ती भी हो और इसे एक विशेष गुणवत्ता वाला होना चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।