वहीं उभरती हुई चुनौतियों, जमीनी मुद्दों की समझ और उचित स्तरों पर उन्हें तत्काल संबोधित करने के लिए राज्य, जिला और प्रखंड कार्यबल की नियमित समीक्षा बैठकों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई।