मंत्रालय ने एनएसएफ को हर पखवाड़े में खेल संहिता प्रावधानों के अनुपालन से जुड़ी सूचना मंत्रालय को उपलब्ध कराने के लिए कहा ताकि दिल्ली उच्च न्यायालय को भी इससे अवगत करवाया जा सके क्योंकि इस मामले की निगरानी दिल्ली उच्च न्यायालय कर रहा है।