ऑडिटर को यह रिपोर्ट करना है कि क्या कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र के बिना किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन किया है।