आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध या अपील के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतें प्राप्त करे और उन्हें दूर करे, और जहां कोई कमी पाई जाती है, या जिसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, आयोग, ऐेसे पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश भी दे सकता है, तथा सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू करने के तरीके में सुधार के लिए सिफारिशें भी करता है।