इस योजना के तहत खर्च केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में , पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के साथ 90:10 के अनुपात में , संघ शासित प्रदेशों के साथ 60:40 के अनुपात में और अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए केन्द्र द्वारा 100 प्रतिशत साझा किया जाएगा।