इस कार्यक्रम में 11 राज्यों के खान मंत्री, प्रधान सचिव / विशेष सचिव (खान) और 19 राज्यों तथा 01 केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीएम / डीएमजी के साथ-साथ खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के अधिकारी शामिल हो रहे हैं।