उन्होंने कहा कि यह साजिश उस हद तक जारी रही कि उन्होंने बाहर से आए लोगों को न सिर्फ नागरिकता लेने या वोट का अधिकार हासिल करने से वंचित रखा बल्कि 1947 से ही जम्मू एवं कश्मीर में आकर बसे बड़ी संख्या में लोगों को वोट का अधिकार लेने ही नहीं दिया और यह स्वत: सिद्ध तर्क देते रहे कि ये लोग नागरिकता या वोट का अधिकार पाने के पात्र ही नहीं है क्योंकि वे तब के पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी हैं।