उन्होंने राज्य सरकारों से शुरुआत के लिये, दस शहरों की पहचान करने का आग्रह किया जिन्हें फ्रेट स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा, और साथ ही सरकार के साथ-साथ निजी हितधारकों जैसे लॉजिस्टिक सेवा प्रदान करने वालों, उपयोगकर्ताओं और नागरिकों को शामिल करने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने का आग्रह किया।