उन्होंने राज्यों के लिए इस जरुरत पर बल दिया कि न केवल कृषि में मूल्य वर्द्धन गतिविधि को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है बल्कि औद्योगिक उत्पादों को भी पीएलआई प्रोत्साहनों की जरुरत है जिससे कि बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में तेजी लाई जा सके।