यह विभिन्न देशों के रक्षा मंत्रियों, सेवा प्रमुखों, नीति निर्माताओं, विदेशी ओईएम, उद्योग, उद्यमियों और शिक्षाविदों को साथ लाने, जोड़ने और सहयोग करने के साथ-साथ भारत की नई रक्षा विनिर्माण क्रांति को आगे बढ़ाने वाले नीतिगत सुधारों को उजागर करेगा।