उन्होंने कहा कि यह विनिर्माण से लेकर सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यमों तक ; कृषि से लेकर बुनियादी ढांचे तक ; तकनीक से जुड़े उद्योगों से लेकर कर-निर्धारण तक और रियल एस्टेट से लेकर विनियामक सरलता तक के क्षेत्रों में चौतरफा सुधारों में परिलक्षित होता है।