उन्होंने राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत 8 लक्ष्यों और 33 कार्रवाई बिंदुओं के साथ सहमति व्यक्त की और उन्हें यह बताया गया कि उन्हें व्यवहार में लाने से राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा और प्रधानमंत्री के “आत्मनिर्भर भारत” के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।