कमीशन द्वारा इस मामले को उठाया गया और आसाम सरकार को सिफारिश की कि उसे छोड़ा जाए और आगे चलकर, यह मामला उच्चतम न्यायालय में भी गया और उच्चतम न्यायालय द्वारा भी यह आदेश किया गया कि माचंग लालुंग को रु. 3 लाख का भुगतान किया जाए।