ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य के अलावा अंतिम-छोर के हितधारक जैसे स्थानीय निकाय , पंचायती राज संगठन , और कम-सेवा वाले विक्रेता समूह ; महिलाएं , खादी और जनजातीय उद्यमी , माइक्रो लघु उद्यम (एमएसई) , स्व सहायता समूह (एसएचजी) , कृषि उत्पाद संगठन [एफपीओ] , स्टार्टअप , कारीगर और बुनकर , दिव्यांगजन और हुनर-हाट शिल्पकार , बांस उत्पादक और हितधारक जैसे सार्वजनिक खरीद में कॉरपोरेट्स , निजी कंपनी कॉलेज , वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान संस्थान , और विश्वविद्यालय जैसे अन्य लोगों को इस समझौता ज्ञापन से लाभ होगा।