जब विधायी संरक्षण की बात आती है, तो संविधान के अलावा कई विधान हैं जो वंचित वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए पारित किए गए थे, उनमें उल्लेखनीय है वह है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 यह अधिनियम 1955 में पारित हुआ था जिसे नागरिक अधिकार अधिनियम के संरक्षण के रूप में 1976 में फिर से शुरू किया गया।