'आत्मनिर्भर भारत' के तहत स्वदेशी घरेलू उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू खरीद के हिस्सा को 2021-22 के लिए 64 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया था, जिसे अब रक्षा सेवाओं के अधिग्रहण बजट (1.24 लाख करोड़ रुपये) का 68 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 84,598 करोड़ रुपये होगा।