हितधारकों ने भंडारण को अनिवार्य करने, आरई विकास (आरई+भंडारण) निविदा का हिस्सा बनने के लिए ऊर्जा भंडारण प्रतिशत का पता लगाने, व्यापक ऊर्जा भंडारण नीति विकसित करने, ट्रांसमिशन प्लानिंग में ऊर्जा भंडारण को अनिवार्य करने और बड़े पैमाने पर मांग समूहन को बढ़ावा देने पर जोर दिया।