ऐसी प्रणाली, जिसमें उत्पादन के साधनों पर राष्ट्र का स्वामित्व होता है ताकि श्रम करने वाले श्रमिक का कुछ लोगों के निजी लाभ के लिए शोषण न किया जा सके और इसमें ऐसी राजनीतिक प्रणाली होती है, जिसमें श्रमिक के हित का पहले ध्यान रखा जाता है।