केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों से यह अनुरोध किया है कि वे ऐसे मामलों में अनुपालन के लिए हर जिले (एक नामित अधिकारी या एक टीम) और राज्य स्तर पर तत्काल निगरानी तंत्र की स्थापना करें।