केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ, लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने, लोक अदालतों का आयोजन, वीडियोकांफ्रेंसिंग आदि के माध्यम से सुनवाई के लिए ठोस प्रयास करके लंबित मामलों को कम करने के लिए उपभोक्ता आयोगों की एक अखिल भारतीय रैंकिंग पर विचार किया है।