उन्होंने आगे कहा कि यह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का बेहतरीन अवसर है , जिसमें कृषि , बागवानी , पशुपालन , पशुपालन , डेयरी , खाद्य प्रसंस्करण , फूलों की खेती और जल शेड विकास जैसे कृषि के सभी क्षेत्रों में कृषि निर्यात नीति के सभी प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है।