राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना है कि पहचान पत्र के साथ या बिना पहचान पत्र वाले मरीज अपनी सुविधा के अनुसार स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाएं प्राप्त करें जिससे कि उनके उपचार में किसी भी प्रकार की बाधा न आने पाए।