सहकारी समितियों के लिए रियायती कर दर बड़ी रियायत देने और सहकारी समितियों तथा कंपनियों के बीच समतुल्यता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय बजट में सरकारी समितियों को 10 प्रतिशत अधिभार एवं 4 प्रतिशत उपकर के अलावा 22 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का विकल्प दिया गया है, जिसके तहत किसी भी तरह की छूट/कटौती नहीं मिलेगी।