कुल 1.41 लाख करोड़ रुपये लागत वाली ये परियोजनाएं 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित थीं, जिनमें ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और दादरा एवं नागर हवेली शामिल हैं।