ध्यान दें कि वह विभिन्न कानून और नीतियां जो भारत पर शासन करती थीं वे ब्रिटिश संसद के माध्यम से तब आकार लेने लगीं, क्योंकि 1857 के, विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनियों के फरमान को समाप्त कर दिया गया और क्राउन ने भारतीय साम्राज्य मेें भारतीय उपमहाद्वीप के प्रशासन पर अधिकार कर लिया ।