इसके अंतर्गत निम्न चार क्षेत्र आएंगे : परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं रक्षा परिवहन एवं दूरसंचार विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला तथा अन्य खनिज बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवाएं गैर-रणनीतिक क्षेत्र : इस क्षेत्र में सीपीएसई का निजीकरण किया जाएगा अथवा उन्हें बंद किया जाएगा।