इससे प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये की बचत हुई और जम्मू और श्रीनगर में फाइलों को तैयार करने के लिए क्रमशः छह सप्ताह के आधिकारिक ब्रेक के बिना पूरे केंद्रशासित प्रदेश में निर्बाध कार्य की संस्कृति विकसित हुई।