सम्मलेन के व्यावसायिक सत्रों में अनुसूचित और बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों तथा क्रेडिट सोसाइटी एवं सहकारी ऋण क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दे शामिल होंगे- जैसे शहरी सहकारी बैंकों की भविष्य की भूमिका और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें, शहरी सहकारी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सहकारी वित्त और विकास सहयोग एक व्यापक संगठन के रूप में एक गेम चेंजर, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 और इसके प्रभाव एवं विकास, बहु-राज्य समितियों के विशेष संदर्भ में वित्तीय क्षेत्र परिदृश्य में क्रेडिट सोसाइटी की भूमिका तथा सहकारी क्रेडिट सोसाइटी के विनियमन और कराधान आदि।