इस संबंध में, उन्होंने 100 साल पुराने भारतीय वन अधिनियम में मोदी सरकार द्वारा 2017 में लाए गए संशोधन का उल्लेख किया, जिसके परिणामस्वरूप, बांस के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए घर में उगने वाले बांस को इसमें से छूट दी गई है।