इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ आईसीएआई (आईआईआईपीआई) के पांचवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि आईबीसी के माध्यम से दिवाला से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान बैंकों के लिए ‘ ऋण की लागत’ (कॉस्ट ऑफ क्रेडिट) को कम करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।