उन्होंने कहा कि नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) में 18 करोड़ से अधिक मामलों के बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं और उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आईटीएटी के मामलों को भी एनजेडीजी में एकीकृत किया जाना चाहिए।