इसमें से कुल 5 , 516.60 करोड़ रुपये की राशि 23 राज्यों को जारी की गई है और 483.40 करोड़ रुपये की राशि विधानसभा वाले 3 केन्द्रशासित प्रदेशों (दिल्ली , जम्मू एवं कश्मीर और पुडुचेरी) , जोकि जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं , को जारी की गई है।