सभी राज्यों ने आश्वासन दिया कि वे यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और अनुशंसित प्रोटोकॉल के अधिक सामंजस्य के रूप में स्थानीय परिस्थितियों की अनुमति देंगे और गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सिफारिशों के अनुरूप होंगे।