15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय ने राज्यों द्वारा विद्युत क्षेत्र में लागू सुधारों के आधार पर 2021-22 से 2024-25 तक चार साल की अवधि के लिए राज्यों को हर साल अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.5 फीसदी तक अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति देने का फैसला किया गया है।