राज्य प्राधिकरणों द्वारा व्यापारियों/खरीदारों और कमीशन दलालों (एजेंटों) को बाजार परिसर में दुकान/अचल संपत्ति की भौतिक उपस्थिति या कब्जे की किसी पूर्व शर्त के बिना उदार (आसान) लाइसेंस (अनुज्ञापत्र) देना।