इसलिए, पर्यावरणीय विधियों से हमें जो उत्तर मिलता है-चाहे वह सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम हो या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम- वह यह है कि देनदारियों के दायरे में देयता लोगों की मृत्यु या चोट के संदर्भ में, संपत्ति को नुकसान, और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने पर लागू होती है ।