उन्होंने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने का आग्रह किया क्योंकि देरी होन से विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है और उन्हें लगभग 25,000 करोड़ रुपये की उन निधियों का उपयोग करने के लिए कहा है जिसका इस्तेमाल उनके द्वारा अभी तक नहीं किया गया है।