जमीन के विक्रेताओं की भी तलाशी ली गई है और उन्होंने स्वीकार किया है कि पंजीकृत दस्तावेज में शामिल 25% से अधिक भूमि वन भूमि है , जो उनके स्वामित्व में नहीं है और जिसके लिए उन्हें कोई प्रतिफल नहीं मिला है।