इन हितधारकों को बताया गया कि भारत में सिनेमाघरों के घनत्व के प्रति उद्योग की चिंता से मंत्रालय वाकिफ है और इसके नतीजतन स्क्रीन्स/थिएटर्स के निर्माण की अनुमति में आसानी के लिए एक सिंगल विंडो इकोसिस्टम का विकास और एक मॉडल कानून पर कार्य किया जा रहा है।