रक्षा मंत्री द्वारा उल्लिखित अन्य सुधारों में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना ; कतिपय परिस्थितियों में एफडीआई सीमा को स्वचालित मार्ग से 74 प्रतिशत और सरकारी मार्ग से 100 प्रतिशत तक बढ़ाना ; रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 के मसौदे का अनावरण ; 200 से अधिक वस्तुओं की दो सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों को अधिसूचित करना ; घरेलू उद्योगों से खरीद और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आई-डीईएक्स) पहल के शुभारंभ के लिए 2021-22 के पूंजी अधिग्रहण बजट के तहत अपने आधुनिकीकरण कोष का लगभग 64 प्रतिशत तय करना शामिल है।