एमओयू के तहत, भारत सरकार, राज्यों / यूटी और यूएलबी के साथ भागीदारी में सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 2030 को हासिल करने में योगदान के क्रम में, सभी शहरों को ‘ कचरा मुक्त ’ और ‘ जल सुरक्षित ’ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे आखिरकार जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और शहरी आबादी की जीवनशैली आसान होगी।