कुछ कम्पनियों की त्रुटिपूर्ण नीतियों, हेराफेरियों तथा कई वर्षों तक ब्याज न देने, समय पर जमा राशि वापिस न करने आदि को दृष्टि में रखने हुए सरकार ने ऐसे जमाकर्त्ताओं की सुरक्षा हेतु कुछ नियम बनाये है और कम्पनी अधिनियम में कुछ संशोधन किए हैं।