उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में गठित ई-कमेटी के नेतृत्व में और भारत सरकार के न्याय विभाग के सक्रिय सहयोग और संसाधन मदद से नीति के अनुसार ई-कोर्ट परियोजना के दो चरणों को पूरा किया गया है और संबंधित चरणों के लिए कार्य योजना को मंजूर किया गया है।