उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक मामलों के त्वरित समाधान के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम , 2015 पारित किया गया और 2018 में फिर से संशोधित किया गया , जिसके कारण दिल्ली , मुंबई , कोलकाता और बेंगलुरु में पहली बार समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना हुई।