दिन भर की गहन विचार-विमर्श के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित उपाय तय किए गए:- केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की एक समिति गठित की जाए, जो जाली धन वापसी के दावों की जांच करेगी और त्वरित उपायों को लागू करेगी।