प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2016 को अपने भाषण में घोषणा की थी कि सरकार उन राज्यों में स्थायी संग्रहालयों की योजना बना रही है जहां आदिवासी निवास करते थे , ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के खिलाफ लड़ाई करते थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।