जल जीवन मिशन के तहत राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर चर्चा और उसे अंतिम रूप देने का काम, पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति द्वारा किया जाता है।