अधिवेशन में कहा गया है कि औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में, प्रत्येक निर्माणाधीन सड़क को अन्य अनुबंधित राज्यों के नागरिकों को समान सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, ताकि वह अपने स्वयं के नागरिकों को अनुदान दे सके।