उनका मानना था कि नए कानून किसानों के लिए कृषि उपज की बिक्री और खरीद की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे और इससे कृषि उपज विपणन समितियों के दायरे के बाहर भी उन्हें बाधा मुक्त व्यापार और वाणिज्य का अवसर मिलेगा।