2020-21 के दौरान जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने पूरे देश के वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों द्वारा लघु वनोपज (एमएफपी)/गैर इमारती वन उपज (एनटीएफपी) के संग्रहण, कटाई और प्रसंस्करण के लिए लॉकडाउन के प्रावधानों में ढील देने के उद्देश्य से दिशानिर्देश जारी किए थे।