राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 109 के तहत एक निगरानी प्राधिकरण के रूप में अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए ' बाल स्वराज ' नामक एक पोर्टल तैयार किया है, जहां इस डेटा को अपलोड किया गया है।