व्यापार को सुविधाजनक बनाने में राज्य सरकारों की पूरक भूमिका को ध्यान में रखते हुए, सरकार इस अवसर का उपयोग भाग लेने वाले राज्यों के समक्ष स्पेशलिटी स्टील के लिए 6,322 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को प्रदर्शित करने के लिए करेगी।