प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एनडीए सरकार ने 5 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान की धारा 370 के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को मिले विशेष दर्जे को निरस्त कर दिया , जिससे इस राज्य के लोग केंद्र सरकार के सभी कार्यक्रमों और कानूनों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने में सक्षम हो गए जिनमें वंचितों के लिए आरक्षण का अधिकार , शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार , न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अल्पसंख्यक अधिनियम शामिल हैं।