इस व्यवस्था से देश में कई छात्रों और शोधकर्ताओं को सहायता प्राप्त होने की आशा है, विशेष रूप से अधिक दूरस्थ और कम-संपन्न संस्थानों में, जिससे सीखने के परिणामों में वृद्धि होगी और पूरे भारत में अनुसंधान और विकास के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।