इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत चार महीनों तक (मई से अगस्त के बीच) प्रतिव्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया, जिससे उन 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ मिला जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या फिर राज्य राशन कार्ड योजना के अंतर्गत नहीं आते थे, जिसकी सब्सिडी लागत लगभग 3109 करोड़ रुपये थी।