भारत के कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए , प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि गुणवत्ता नियमों और मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं, ताकि भारत खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों के एक निश्चित स्रोत के रूप में उभर सके।