संविधान बनने के तुरंत बाद, सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए संविधान और अन्य कानूनों में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए एक विशेष अधिकारी बनाया गया था, और इसी तरह अनुसूची जाति और अनुसूची जनजाति के लिए आयुक्त बनाया गया था।