यह अनुमान है कि इस धनराशि से राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य कामों के अलावा स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार और इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में अपने सार्वजनिक व्यय की योजना बनाने में मदद मिलेगी।