मंत्री महोदय ने कहा कि विभाग ने 2017 में केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की पुरानी शिकायतों के समाधान के लिए पेंशन अदालतें आयोजित करने का अनूठा प्रयोग शुरू किया था , जो मौजूदा नीति के कार्य क्षेत्र के भीतर आता है और पहली पेंशन अदालत 20.09.2017 को आयोजित की गई थी।