पैनल चर्चाओं के माध्यम से प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा और विभिन्न राज्य आयोगों, राज्य सरकारों एवं जिला आयुक्तों के प्रतिनिधियों द्वारा उपभोक्ता विवाद के प्रभावी और त्वरित समाधान के एक समग्र लक्ष्य को हासिल करने से जुड़ी अपनी चुनौतियों, विचारों और सुझावों को सामने रखा जाएगा।