आयोग द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से एक जिले में समाहित होगा और सबसे निचली प्रशासनिक इकाई यानी पटवार मंडल (जम्मू नगर निगम में वार्ड) को बांटा नहीं गया तथा उन्हें एक विधान सभा क्षेत्र में रखा गया।