1993 में अपने गठन के साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सर्वोच्च न्यायालय की पूरक संस्था के रूप में अपना कार्य कर रहा है तथा किसी स्थिति अथवा किसी संस्थान के क्रिया-कलापों पर नज़र रखने का काम अपने स्वभावगत ढंग से बेहतर तरीके से कर रहा है।