उदाहरण के लिए, एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालय में दायर किया गया था विशेष रूप से महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में मानवाधिकार न्यायालय स्थापित या नामित करने के लिए निर्देश देने और साथ ही इन मानवाधिकार न्यायालयों में विशेष सार्वजनिक अभियोजक नियुक्त करने प्रशिक्षण देने और अन्य पहलुओं पर ध्यान देने के लिए।