कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए संबंधित मंत्रालयों , अर्थात् पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा मात्सियकी , पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय और नीति आयोग के साथ एक कार्यकारी समूह गठित किया जाएगा।