यह राशि केवल उन राज्यों को उपलब्ध होगी, जो सुधार से जुड़ी अतिरिक्त ऋण अनुमति के संबंध में वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 17 मई, 2020 द्वारा निर्दिष्ट 4 सुधारों में से कम से कम 3 सुधारों को 31 दिसंबर, 2020 तक पूरा कर लेते हैं।