अधिकार पत्र : इसे लाभार्थियों को पीएम-जेएवाई योजना के तहत उपचार के लिए उनके अस्पताल में भर्ती के दौरान उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाने के लिए जारी किया जाएगा, जिससे वे योजना के तहत 5 लाख रुपये तक मुफ्त और नकदीरहित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दावा कर सकते हैं।