मंत्रालय ने दो अलग-अलग आदेशों के माध्यम से –पहला, 20 यूट्यूब चैनलों के बारे में यूट्यूब को निर्देश देते हुए और दूसरा, 2 समाचार वेबसाइटों के बारे में दूरसंचार विभाग से अनुरोध करते हुए–कहा कि वे इंटरनेट सेवाप्रदाताओं को इन समाचार चैनलों / पोर्टलों को ब्लॉक करने का निर्देश दें।