भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में रेखांकित करते हुए, उन्होंने सुझाव दिया कि एक पूर्वानुमानित नीति व्यवस्था के साथ विश्व व्यापार में हमारी जगह को और मजबूत करने के लिए हमें एक ठोस, बाधामुक्त न्यायिक प्रणाली भी सुनिश्चित करनी चाहिए जो एक समयबद्ध तरीके से अपीलों का निपटान कर सकती है।