संविधान कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्तशासी शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो ।