बाद में उन्होंने कहा कि आधार और डीबीटी के उपयोग के कारण मुख्य रूप से नकली और डुप्लीकेट लाभार्थियों की छंटाई के कारण सरकारी खजाने में अनुमानित रूप से 1.78 लाख करोड़ रुपये (मार्च 2020 को डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय के अनुसार) की बचत हुई।