8 राज्यों में मानकीकरण पर राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया गया है ताकि देश में एक मजबूत गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के साधन के रूप में भारतीय मानकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की मानकों के निर्माण और उपयोग में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।