उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय बंदरगाह विधेयक 2021 केंद्र सरकार और समुद्री क्षेत्र वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी के माध्यम से समुद्र तट के बेहतरीन प्रबंधन और उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा।