विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के तुरंत बाद , श्रम और रोजगार मंत्रालय से सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए गए थे कि वे भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक उपकर निधि से निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करें।