देश के 21 राज्यों में राज्य सरकारों की एजेंसियों के समर्थन से ट्राईफेड द्वारा संकल्पित और कार्यान्वित की गई यह योजना, जनजातीय अर्थव्यवस्था में सीधे तौर पर 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश करने वाले जनजातीय संग्रहकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत का स्रोत बनकर समाने आई है।