मंत्रालय की ओर से वित्त पोषित एनजीओ और उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) को आदिवासी समुदायों के बीच उनकी क्षमता के अनुसार निवारक, उपचारात्मक और अन्य जरूरी प्रावधान के संबंध में जिला प्रशासन की सहायता करने के लिए कहा गया था।