भारतीय संविधान ने अपनी प्रस्तावना तथा विशेष रूप से अपने मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अध्यायों के माध्यम से भारत में समानता एवं भेदभाव रहित सिद्धान्त पर आधारित एक पंथ निरपेक्ष राज्य का निर्माण किया है ।