स्थिति की निगरानी और जमीनी स्तर पर दिन-प्रतिदिन के कामकाज में कैदियों के साथ-साथ कर्मचारियों के साथ होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी टीम और जिला स्तर की निगरानी टीमों का गठन पहले ही किया जा चुका है।