उन्होंने कहा कि ई-कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत देश भर में 18,735 अदालतों को कंप्यूटरीकृत किया गया है ताकि मामलों की ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई आम आदमी तक पहुंच सके।