दूसरा, उच्च न्यायपालिका का मुखर समर्थन और तीसरा, महामारी के कारण सभी अदालतों में वर्चुअल सुनवाई की ओर रुख के साथ ही डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में ओडीआर को शामिल करने के लिए आरबीआई और एनपीसीआई द्वारा उठाए गए कदम।