ई-कार्य अनुबंध प्रबंधन प्रणाली , ई-श्रमिक कल्याण पोर्टल और एक एकल केन्द्रीय भुगतान प्रणाली (भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से) की शुरुआत के साथ-साथ इन उपायों ने निर्णय लेने में पारदर्शिता में बहुत सुधार किया है।