प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे और दिए गए सुझावों में निम्न शामिल हैं- कम से कम 6 महीने के लिए शुल्क स्थगन का विस्तार, एमएसएमई के लिए वर्किंग कैपिटल लोन की सीमा बढ़ाना, यूटिलिटी बिलों पर शुल्क माफ करना, कंप्यूटर हार्डवेयर क्षेत्र सहित आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में कुछ वस्तुओं को शामिल करना, लॉकडाउन के दौरान कामगारों के वेतन का भुगतान ईएसआई और भविष्य निधि भंडार से करना, शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों पर होने वाले सभी खर्चों के लिए टैक्स को शून्य करना इत्यादि।