इसके अलावा, अधिनियम की धारा 65 बी कहती है, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अधिकार प्रबंधन जानकारी को संबंधित प्राधिकारी को सूचित किए बिना हटा देता है या बदल देता है, तो उसे दो साल तक की कैद के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।