• चीनी मिलों के निर्यात की सुविधा के लिए , बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिए , इथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए और किसानों के बकाया भुगतान के लिए चीनी मिलों को 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता।