दूसरे दौर के तहत, 5% से 3% तक की प्रोत्साहन राशि का विस्तार भारत में निर्मित सामानों की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष, 2019-20) तक किया जा सकता है और इसमें चार वर्षोंकी अवधि के लिए पात्र कंपनियों को लक्षित खंड के तहत शामिल किया जाएगा।