केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने आगे बताया कि सरकार नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन के तहत 6 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति का मुद्रीकरण करने की योजना बना रही है, ताकि जुटाई गई धनराशि का उपयोग नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जा सके।