इसका मतलब है कि रिट जारी करने का अधिकार अनिवार्य रूप से उन तीन अदालतों तक ही सीमित है और यहां तक कि ये तीन अदालतें भी मूल नागरिक क्षेत्राधिकार के तहत विशिष्ट राहत अधिनियम के मामले में ही रिट जारी कर सकती हैं।