केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से ग्राम पंचायत की एक उप-समिति के रूप में ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति / पानी समितियों का गठन करने का आग्रह किया जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी जो गाँव की जल आपूर्ति प्रणाली की योजना, डिजाइन तैयार करने, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगी।