इसका मतलब यह है कि विवादास्पद मामले को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने की तुलना में, इस प्रक्रिया में पीड़ितों पर बोझ बहुत कम पड़ता है - और यह समझ में आता है कि पीड़ितों को पहले ही चोट और क्षति का सामना करना पड़ा है।