उन्होंने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी के स्पष्टीकरण का भी उल्लेख किया कि सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के लंबित होने के कारण सदस्यों की नियुक्ति में देरी के बावजूद 2020 में , न्यायाधिकरण ने 104 प्रतिशत की निपटान दर दर्ज की।