इसके बाद , सभी राज्यों के कृषि उत्पादन आयुक्तों तथा प्रधान सचिवों के साथ परस्पर बातचीत का सत्र आयोजित किया गया जिससे कि वे खरीफ सीजन के दौरान क्षेत्र का कवरेज , उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने राज्यों से संबंधित मुद्वे उठा सकें।