सर्वोच्च न्यायालय ने कई कैदियों को बिना मुकदमा चलाए ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर रिहाई के आदेश दिए हैं क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी न्यायिक व्यवस्था अथवा नौकरशाही की अक्षमता या अयोग्यता से कम नहीं कही जा सकती।