महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रमुख बढ़ावा तब मिला जब 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन कर पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों में 33 प्रतिशत आरक्षण संसद द्वारा पारित किया गया।