आज की तिथि तक , देश के भीतर , आठ राज्यों (महाराष्ट्र , तमिलनाडु , दिल्ली , कर्नाटक , तेलंगाना , आंध्र प्रदेश , उत्तर प्रदेश और गुजरात) की भागीदारी सक्रिय मामलों में लगभग 90 प्रतिशत और 49 जिलों की सक्रिय मामलों में भागीदारी 80 प्रतिशत है।