हालांकि ऋण तक पहुंच अभी भी एक नीतिगत चुनौती बनी हुई है , विशेष रूप से देश के उन 6.3 करोड़ एमएसएमई के लिए जो जीडीपी में 30 प्रतिशत , विनिर्माण में 45 प्रतिशत और निर्यात में 40 प्रतिशत का योगदान करते हैं।