केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों की पात्रता और उनके अधिकारों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लागू किये गए नए कानून यानी दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम– 2016 के माध्यम से दिव्यांगता की श्रेणियां अब 7 से बढ़कर 21 हो गई हैं और नए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के प्रावधान के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है।