धारा 435 (1) में प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत अपराधों का त्वरित सुनवाई करने के उद्देश्य से अधिसूचना द्वारा आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक स्पेशल कोर्ट को स्थापित या नामित कर सकती है।