बाल पोर्नोग्राफी की भयानक सामाजिक बुराई की मौजूदगी की गंभीरता के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए , समिति ने बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में महत्वपूर्ण संशोधनों के अलावा प्रौद्योगिकीय, संस्थागत, सामाजिक एवं शैक्षिक उपाय तथा राज्य स्तरीय पहलों के सुझाव दिए हैं, ताकि सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के खतरनाक मुद्दे का समाधान हो तथा कुल मिलाकर बच्चों एवं समाज पर इसके कुप्रभावों को रोका जा सके।