राज्य ने 25,527 हितधारकों की क्षमता का निर्माण करने की योजना बनाई है जिसमें सरकारी अधिकारी, आईएसए, इंजीनियर, वीडब्ल्यूएससी और पंचायत सदस्य भी शामिल हैं और 2,745 कुशल तथा अर्ध-कुशल कार्यबलों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया गया है, जिसमें राजमिस्त्री, प्लंबर, फिटर, पंप ऑपरेटर आदि शामिल हैं।