विभिन्न शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बीच एक बेहतर तालमेल लाने के लिए केंद्रीय बजट 2021 में नौ शहरों में संस्थानों के व्यापक ढांचे बनाने की घोषणा की गई थी, इस दौरान उनकी आंतरिक स्वायत्तता को बरकरार रखने के लिए एक ग्लू ग्रांट देने का भी एक प्रावधान होगा।