इसके अलावा सभी राज्यों को 3 अप्रैल, 2020 को भेजे गए पत्र के माध्यम से छूट प्राप्त सामानों की आपूर्ति श्रृंखला के सुचारू कामकाज के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें कर्मचारियों की अंतर-राज्यीय आवाजाही भी शामिल थी।