पिछले फैसले को पलटते हुए, तमिलनाडु सरकार ने कक्षा 11 में प्रवेश के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला किया और इसके बजाय सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सीटों की संख्या 10-15 प्रतिशत बढ़ा दी गई है।