इस दिशा में रक्षा मंत्रालय , रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और सर्विस हेड क्वार्टर (एसएचक्यू) उद्योग का हाथ थामने समेत सभी आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ' दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची ' में उल्लिखित समयसीमा को पूरा किया जाए , ताकि भारतीय रक्षा निर्माताओं को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने , भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और निकट भविष्य में रक्षा निर्यात की क्षमताओं को विकसित करने के लिए सरकार के मेक इन इंडिया नज़रिए में मदद हेतु एक वातावरण निर्मित हो पाए ।