उन्होंने कहा कि पहले विधिक सहायता की सेवा अदालत के कक्ष तक ही सीमित थी,लेकिन अब इसका विस्तार कानून के बारे में जागरूकता , कानून से जुड़ी साक्षरता , सामाजिक कार्रवाई से संबंधित मुकदमेबाजी , वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र आदि तक हो गया है।