वित्त मंत्रालय की सलाह के अनुसार और वित्तीय सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए भारतीय रक्षा उद्योग पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए इंटेग्रिटी पैक्ट बैंक गारंटी (आईपीबीजी) की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।