वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कर/करारोहण में छूट देकर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सरकार ने राज्य और केंद्रीय कर और करारोहण में छूट योजना(आरओएससीटीएल) को तब तक जारी रखने का निर्णय लिया है जब तक आरओएससीटीएल योजना,निर्यात होने वाले उत्पादों पर शुल्क और कर में छूट योजना के साथ विलय नहीं हो जाती।