नोडल अधिकारियों के लाभ के लिए रेलवे , सड़क परिवहन और राजमार्ग , खान , नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा , पेयजल और स्वच्छता , पर्यावरण और वन , पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस , दूरसंचार , कृषि , पंचायती राज मंत्रालयों , सीमा सड़क संगठन और विभिन्न ग्रामीण विकास विभागों के प्रतिनिधियों ने अपनी विस्तृत प्रस्तुतियां दीं।