इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसमें उनके द्वारा लागू किए गए सुधारों पर प्रकाश डाला गया जिन्होंने विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रिपोर्ट में भारत की रैंक में सुधार करने में योगदान दिया।