सरकार द्वारा पहले ही विभिन्न कदम उठाए जा चुके हैं जैसे सभी राज्यों और खाद्य तेल उद्योग संघों के साथ बातचीत के आधार पर,भंडारण प्रकटीकरण अधिसूचना जारी की गई है और डीएफपीडी ने साप्ताहिक आधार पर देश में खाद्य तेलों/तिलहन के भंडार की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है।