आयोग ने कुछ जिलों के लिए एक अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र बनाने का भी प्रस्ताव किया है, ताकि अपर्याप्त संचार वाले भौगोलिक क्षेत्रों, अत्यधिक दुर्गम परिस्थितियों के कारण सार्वजनिक सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निवास योग्य परिस्थितियों के अभाव वाले क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधित्व को संतुलित किया जा सके।