इसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी प्रमुख हितधारकों जैसे कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और उन राज्य सरकारों से परामर्श किया जहां विदेशी पर्यटकों के आने की उम्मीद है।