केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सुधार कानूनों को लागू करने का फैसला रातोंरात नहीं लिया गया था, बल्कि इससे दो दशक से ज्यादा वक्त तक इस पर विचार विमर्श हुआ था, तमाम विशेषज्ञों द्वारा सुझाव और विभिन्न समितियों / समूहों द्वारा सिफारिशें दी गई थीं।