प्रमुख बंदरगाह की अवस्थिति वाले राज्य सरकार , रेल मंत्रालय , रक्षा मंत्रालय , सीमा शुल्क , राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के अलावा सरकार की तरफ से एक नामित सदस्य और बड़े बंदरगाह प्राधिकरण के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को इस बोर्ड में सदस्य के तौर पर शामिल करने का प्रावधान किया गया है।