” यह सुझाव देते हुए कि भाषा-समावेश उच्च स्तर पर भी होना चाहिए , श्री नायडू ने राज्यसभा का उदाहरण दिया , जहां इसके सदस्यों के लिए 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी में भी खुद को व्यक्त करने का प्रावधान किया गया है।