इसके अलावा रक्षा खरीद प्रक्रियाओं , ऑफसेट नीतियों , पुर्जों के स्वदेशीकरण , प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण , भारत में विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित करने के लिए वैश्विक ओईएम को आकर्षित करने , अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारतीय उपस्थिति का विस्तार करने आदि से संबंधित मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।