जबकि आवास कॉलोनी के मामले में इसे अस्वीकृत कर दिया गया था या इसे न्यायपालिका द्वारा, न्यायालय द्वारा भारतीय न्यायपालिका द्वारा, जनता के हित में अनुमति दी जाने वाली गतिविधि के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।