नागरिक उड्डयन क्षेत्र के समग्र ऋण में गैर-निधि आधारित ऋण के उच्च अनुपात को ध्यान में रखते हुए, उधार लेने वाली पात्र कंपनियों को अपने उच्चतम कुल निधि और गैर-निधि आधारित बकाया ऋण का 50 प्रतिशत तक लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी, जो प्रति उधारकर्ता 400 करोड़ रुपये की अधिकतम धनराशि के अधीन थी।