आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्यों को पूरा करते हुए यह अनुबंध स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता को और बढ़ावा देगा और जहाज निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा जिसमें लगभग 200 एमएसएमई विक्रेता शामिल हैं।