मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि कुछ केंद्र और राज्य सरकार की संस्थाओं ने अनजाने में विद्यार्थियों को ऐसे अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में दाखिल कर लिया है, जिन्हें एनसीटीई की ओर से मान्यता प्रदान नहीं की गई है।