प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस अधिनियम के प्रावधान के, अलग-अलग निकायों को सेटअप किया गया है विभिन्न स्तरों पर जहां राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण है राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण।