उन्होंने कहा कि यदि भारत एक विनिर्माण केंद्र बनना चाहता है, व्यवसाय और निवेश को आकर्षित करना चाहता है और इस क्षेत्र के विश्व के बड़े देशों के बीच स्थान बनाना चाहता है तो भूमि का स्पष्ट मालिकाना हक एक महत्वपूर्ण जरूरत है।