डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में सहायक सचिवों के अनिवार्य कार्यकाल की पहल को 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर शुरू किया गया , जो कि एक उल्लेखनीय प्रयोग था और इससे भारत सरकार को बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है।