यह बात याद दिलाते हुए कि डीएसटी के कब्जे वाले भवनों को मूल रूप से पीएल-480 सार्वजनिक कानून- 480 के तहत यूएसऐड द्वारा आयातित खाद्यान्न के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले गोदामों के रूप में बनाया गया था, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि नई इमारत का परिसर कमी की अवस्था से वर्तमान सरकार के तहत आत्मनिर्भरता तक की यात्रा का प्रतीक है क्योंकि भारत खाद्यान्न उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर बन गया है, बल्कि प्रमुख निर्यातक देशों में से एक के रूप में भी उभरा है।