अब यह पाया गया है कि संबंधित राज्य प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित ब्लॉक क्षेत्र/भूमि (क्या वह फ्री होल्ड/लीज होल्ड/राज्य द्वारा आरक्षित है) की वास्तविक स्थिति का प्रमाण पत्र प्रदान करने में कई मामलों में काफी देरी हो रही है।