इस संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ नियमो में कहा गया है कि मध्यवर्ती खरीददार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामित एक एजेंसी होगी और जो केंद्र सरकार द्वारा एक या अधिक वितरण लाइसेंसधारियों को बिक्री के लिए अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोली की एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से बिजली खरीद सकती है।