उठाए गए कदमों में सम्मिलित हैं– डैशबोर्ड पर प्रत्येक जिले के 20 शीर्ष खरीदारों को प्रदर्शित किया गया, सभी जिलों के डीएम को कार्रवाई के लिए तैयार किया गया, सत्यापन की निगरानी के लिए 22 केंद्रीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई तथा शीर्ष 12866 खरीदारों की जांच की गई।