इस कार्यशाला में 155 प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी रही (नीति आयोग सहित 16 संबंधित केंद्रीय अवसंरचना मंत्रालयों और विभागों (आवास कार्य , नागरिक उड्डयन , इस्पात , सड़क परिवहन व राजमार्ग , नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा , बिजली , रेलवे , नौवहन , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और दूरसंचार , ग्रामीण विकास , व्यय , खाद्य व सार्वजनिक वितरण , जल संसाधन , उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) के 35 प्रतिभागी , और 15 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों (गुजरात, केरल, राजस्थान, नगालैंड, मणिपुर, चंडीगढ़, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, जम्मू व कश्मीर और पांडिचेरी) के 120 प्रतिभागी।