पैनलिस्टों ने सुझाव दिया कि पीपीपी रियायत पाने वालों के लिए एक व्यावहारिक वित्तपोषण मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है और विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) के शीघ्र संचालन के जरिए ऋण उपलब्धता में सुधार किया जाना चाहिए।