इस संबंध में उन्होंने स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2 अरब डॉलर (15 ,000 करोड़ रुपये) के आवंटन; गरीबों एवं बुनियादी सुविधाओं से वंचितों की कठिनाइयों को कम करने के लिए 23 अरब डॉलर (1.70 लाख करोड़ रुपये) की राशि के सामाजिक सहायता उपायों की एक योजना की घोषणा; वैधानिक एवं नियामकीय अनुपालन में कंपनियों को राहत देने के लिए किए गए प्रावधान; आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति में ढील देने; और ऋणों की किस्तों की अदायगी में तीन माह की मोहलत देने के बारे में उल्लेख किया।