मूल क्षेत्राधिकार में जो राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम की धारा चौदह के अधीन है, सभी नागरिक मामले जहां पर्यावरण से संबंधित पर्याप्त प्रश्न सात पर्यावरण कानूनों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होते हैं, उन्हें राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष लाया जा सकता है।