यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था यह अनुभव करे कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है या किसी कानून के अंतर्गत उसे मिलने वाला लाभ उसे नहीं दिया जा रहा, तो ऐसी याचिका की जांच करते समय न्यायालय इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि जिस कानून के अंतर्गत राहत मांगी जा रही है, वह अपने आप में असंवैधानिक है।