उन्होंने मूल सीमा शुल्क में 10 से 7.5% की कमी, नई कंपनियों के लिए मार्च 2024 तक नए कॉर्पोरेट कर के लिए समय सीमा का विस्तार, विभिन्न क्षेत्रों में पीएलआई योजनाओं और रसद दक्षता में सुधार और रसद लागत को कम करने के लिए पीएम गति शक्ति के शुभारंभ जैसे महत्वपूर्ण सुधारों का भी उल्लेख किया।