यह आशा की जाती है कि ये संशोधित दिशा-निर्देश राज्य के नगर एवं ग्राम नियोजन विभागों, राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों और जिला/ब्लॉक स्तर पर स्थित अन्य कार्यालयों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे जो नियोजित बुनियादी ढांचे और गांवों में सामाजिक के विकास के लिए जिम्मेदार हैं।