इन्हें विशेष रूप से नये और बढ़ रहे तथा रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने , सस्ते आयात पर अंकुश लगाने और आयात बिलों को कम करने , घरेलू निर्मित वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और घरेलू क्षमता और निर्यात को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।