समीक्षा के दौरान आरक्षण , बैकलॉग रिक्तियों एवं उन्हें भरने के लिए उठाए गए कदमों और कल्याण संघों के साथ बैठकों सहित कल्याण और शिकायत निवारण व्यवस्था के कामकाज , मुख्य संपर्क अधिकारियों (सीएलओ) की नियुक्ति , शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के गठन , इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।