भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कई औपचारिक संचार, वीडियो कॉन्फ्रेंस और कई केंद्रीय टीमों की तैनाती के माध्यम से निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार मौतों की सही जानकारी दर्ज करने का आग्रह किया है।