भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान आरएलबी/पीआरआई के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों को जारी करने और उपयोग करने से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।