बैठक के दौरान राज्यों ने मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की तैयारियों की स्थिति के बारे में बताया और हरित क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की भारत सरकार की सभी अन्य पहलों के साथ जुड़ने की इच्छा प्रकट की।