इसके अलावा 15 वें वित्त आयोग ने राज्य को 5,827 करोड़ रुपये का लक्षित अनुदान आवंटित किया है जो (अ) पीने के पानी की आपूर्ति , वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण और (ब) स्वच्छता एवं ओडीएफ की स्थिति के रखरखाव पर अनिवार्य रूप से खर्च किया जाएगा।