उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य, रक्षा, विदेश, नागर विमानन, गृह, वस्त्र, फर्मास्युटिकल्स, वाणिज्य, पंचायती राज मंत्रालयों तथा राज्यों के मुख्य सचिवों सहित अन्य अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा की जा रही है।