उन्होंने इस योजना के तहत पर्याप्त बजटीय आवंटन की चर्चा करते हुए राज्य सरकारों से अपने राज्यों में लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए अभियान चलाने का अनुरोध किया ताकि एक भी जरूरतमंद किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।