इस संबंध में विस्तृत निर्देश सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों , सभी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और नाबार्ड के चेयरमैन को जारी किए जा चुके हैं जिनमें केसीसी के तहत पीएम-किसान के लाभार्थियों को कवर करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है।