वितरण कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता , देय राशि का भुगतान , एटी एंड सी हानियों को कम करने , पूर्व भुगतान मोड में स्मार्ट मीटरिंग शुरू करना , टैरिफ आदेशों को समय पर जारी करना , याचिकाओं का समय पर निपटान , विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रमोशनल टैरिफ आदि के बारे में भी चर्चा की गई।