इनमें कंपनी कर दरों में कमी, एनबीएफसी तथा बैंकों की तरलता समस्याओं का समाधान, व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार, एफडीआई नीति में संशोधन, अनुपालन बोझ में कमी, सार्वजनिक खरीद ऑर्डरों के जरिये घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी), विभिन्न मंत्रालयों की उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए योजनाएं शामिल हैं।