विपक्ष की बात छोडिये, उनका तो राजनीतिक स्वार्थ है लेकिन फिर भी, यदि किसान संगठनों को लगता है कि इन कृषि कानूनों के एक प्रावधान से भी किसानों का अहित होगा तो सरकार उस प्रावधान पर खुले मन से किसान संगठनों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है।