पिछले 3 महीनों के दौरान राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से व्यापक अभ्यास किया गया , जिसमें गांवों में नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए हर गांव की जल आपूर्ति योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया।