जल जीवन मिशन के तहत राज्यों / केन्द्र - शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को मंजूरी देने की व्यापक कवायदपेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली एक राष्ट्रीय समिति, जिसमें अन्य मंत्रालयों / विभागों और नीति आयोग के सदस्यशामिल होते हैं, द्वारा की जाती है।