इस संबंध में सभी राज्य विद्युत वितरण कंपनियों / विद्युत विभाग की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने के उद्देश्य से आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा हाल ही में एक सुधार-आधारित और परिणाम-संबद्ध , संशोधित वितरण क्षेत्र योजना को मंजूरी दी गई है।