मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना के तहत , राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 50:50 साझा आधार पर (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25) राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष के निर्माण के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिए जाते हैं।