अधिनियम के प्रावधानों और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों पर लागू होने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के उचित क्रियान्वयन के लिये मजदूरी, सामग्री आदि भुगतानों के सम्बंध में भारत सरकार धनराशि जारी करने पर प्रतिबद्ध है।