रक्षा मंत्री ने कुछ सुधारों का जिक्र किया , जिनमें उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारों की स्थापना; औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा में बढ़ोतरी, रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम; रक्षा समायोजन नीति को सरल बनाना; रक्षा निवेश प्रकोष्ठ की स्थापना; निजी क्षेत्र को सरकार के स्वामित्व वाली जांच और परीक्षण सुविधा प्रदान करना तथा स्टार्ट अप के लिए योजना और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं।