2020-21 में, पीआरआई को 15वें वित्त आयोग द्वारा दिए गए अनुदान के रूप में, मिजोरम को 93 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और इस राशि का 50 प्रतिशत जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना है।