केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि कृषि ऋण वितरण का 29% कोऑपरेटिव व्यवस्था से जाता है, उर्वरक वितरण 35% कोऑपरेटिव करता है, लगभग 30% खाद का उत्पादन करता है, चीनी का उत्पादन 31% सरकारी कोऑपरेटिव सरकारी मिलें करती है, दूध की ख़रीद और उत्पादन 20%, गेहूं की 13% ख़रीद कॉपरेटिव करती है, धान की 20 प्रतिशत ख़रीद कोऑपरेटिव करती हैं और मछलीपालन के क्षेत्र में भी कोऑपरेटिव का योगदान 21% है।