इन कार्यों से सीखते हुए मनरेगा, जेजेएम, एसबीएम (जी), पीआरआई को 15 वां वित्त आयोग अनुदान, जिला खनिज विकास कोष , सीएएमपीए, सीएसआर कोष, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को मिलाकर मौजूदा जल संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीण स्तर पर योजना बनाई जानी चाहिए।