इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में परियोजना स्वामित्व मॉडल, जोखिम प्रबंधन, समय निर्धारण, निगरानी व नियंत्रण, मूल्य विश्लेषण, अनुबंध का प्रबंधन, विवाद समाधान जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया था और इसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सीपीएसई और राज्य सरकारों के 35 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था।