मंत्री ने बताया कि बातचीत के दौरान, यह भी चर्चा हुई कि राज्यों में मुद्रीकरण योग्य एसेट बेस है, जिसका लाभ नए बुनियादी ढांचे के निर्माण और अन्य सामाजिक क्षेत्र की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध पूंजी को बढ़ाने में उठाया जा सकता है।