अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) 3.60 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ हर ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में कार्यरत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि 'कोई भी छूट न जाए'।