वित्तीय उत्तरदायित्य से लेकर वित्तीय अनुशासन तक, उच्च महंगाई दर से निम्न महंगाई दर तक, गैर-निष्पादित संपत्तियां बनाने वाली लापरवाह उधारी से योग्यता आधारित उधारी तक, ढांचागत घाटे से ढांचागत अधिशेष तक, कुप्रबंधित शहरी विकास से समग्र और संतुलित वृद्धि तक, भौतिक से डिजिटल ढांचे तक।