इनमें से प्रमुख कदम इस प्रकार हैं: मंत्रालय देश में वन्यजीवों और उनके आवासों के प्रबंधन के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना ' प्रोजेक्ट एलिफेंट ' के तहत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।