समिति ने पोत अधिग्रहण , वित्तपोषण और पट्टे पर देने के लिए भारत में आईएफएससीए में मौजूदा कानूनी और नियामक व्यवस्था की तुलना वैश्विक शीर्ष-रैंकिंग समुद्री केंद्रों के साथ करते हुए इसकी हर स्तर विवेचना की है।