• संगठनों को दंडात्मक क्षतिपूर्ति से राहत : लॉकडाउन के दौरान अंशदान या प्रशासनिक शुल्क के समय पर जमा करने में संगठनों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए , यह निर्णय लिया गया है कि परिचालन या आर्थिक कारणों से होने वाली किसी देरी कोडिफॉल्ट नहीं माना जाएगा और ऐसी देरी के लिए कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लगाया जाएगा।