परियोजना लागत की शेष राशि राज्य सरकार या राज्य औद्योगिक विकास निगम या राज्य सरकार की इसी तरह की कोई एजेंसी, लाभ प्राप्त करने वाले उद्योगों और वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाले ऋण द्वारा वित्त पोषित होती है।