कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने, कच्चे तेल के आयात बिल के कारण विदेशी मुद्रा बचाने तथा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ ईंधन ग्रेड इथेनॉल के 10% मिश्रण और 2025 तक 20% मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है।