9 राज्यों को कवर करते हुए लगभग 1 लाख आदिवासी परिवारों को प्रभावित करने वाली 10 लघु वन उपज के साथ 2013-14 शुरू हुई इस योजना का विस्तार अब 22 राज्यों व 87 एमएफपी उत्पादों तक हो चुका है, जिसका लाभ 25 लाख परिवारों को मिल रहा है।