यह आशा की जाती है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संपूर्ण बुनियादी ढांचे और आर्थिक क्षेत्रों के अद्यतन के साथ , बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक मंत्रालयों के लिए वास्तविक समय में निर्णय लेने का राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक साधन बन जाएगा।