संविधान निर्माता इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि यदि सभी अधिकार को सही मायने में लागू कर दिया जाए तब भी भारत के लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों के दिए बिना भारतीय लोकतन्त्र के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है।