डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मई, 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पदभार ग्रहण करने के बाद आदिवासी समुदाय को एक नई डील दी गई और पिछले 8 वर्षों में उन्हें सरकार में न केवल अधिक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया, बल्कि शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्रों सहित विभिन्न योजनाओं और हस्तक्षेपों के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने के भी प्रयास किए गए।