कुल मिलाकर, ये सभी राष्ट्रीय आयोग एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग की स्थिति की देख रेख करेंगे और तय करेंगे कि इनमें किसे शामिल किया जाए या निकाला जाए और सरकारी योजनाओं एवं जनकल्याण कार्यक्रमों की निगरानी करेंगे।