यह राशि केवल उन राज्यों को उपलब्ध होगी जो वित्त मंत्रालय द्वारा 17 मई 2020 को तय किए गए 4 सुधारों में से कम से कम 3 को , 15 फरवरी , 2021 तक लागू कर , उस संबंध में अपनी सिफारिशें नोडल मंत्रालय को भेजेंगे।