तो वे उस विशेष प्राधिकारी को एक _मैंडेमस_ जारी करते हैं जो इसका प्रभारी होता है या एक निगरानी समिति का गठन करते हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में होगी ताकि वास्तव में निगरानी हो सके।