अब, यदि आप इस ग्राफिक को आगे देखते हैं, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों को और विस्तारित किया गया है, जिसे सरकारी आदेश के माध्यम से जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रवर्धित किया गया है।