उन्होंने जनजातियों की परिभाषा और उनकी अनुसूचियां , अनुसूचित क्षेत्रों , लोकसभा, विधानसभाओं , ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण , सार्वजनिक रोजगार और एनसीटीई से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी।