वर्ष 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों; वर्ष 2018-19 की अतिरिक्त अनुदान मांगों तथा जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के संबंध में वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों और वर्ष 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों को स्वीकार किए जाने के पश्चात उनसे संबंधित विनियोग विधेयकों को लोक सभा में दिनांक 14 मार्च 2022 को प्रस्तुत, विचार और पारित किया गया।