केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से दिव्यांगजनों के अधिकारों के नियमों को शीघ्रता से अधिसूचित करने, दिव्यांगजनों के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड, जिला स्तरीय समितियां, जिला स्तरीय न्यायालयों का गठन करने व स्वतंत्र आयुक्तों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया, अगर अब तक ऐसा नहीं किया गया है।