इसके अलावा इस बैठक में खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य खनन व भूविज्ञान निदेशालय के सदस्य, निजी खनन उद्योग, पीएसयू व खनन संघों के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक हिस्सा लेंगे।