विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी और राज्य ने पहले ही 2100 करोड़ रुपये से अधिक की उधारी ले ली है , जिससे आंशिक रूप से इस तरह के अतिरिक्त उधार ली हुई राशि का उपयोग किया जा सके।