जैसा अब केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है, उन्होंने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि आवेदन के समय लाभार्थियों की आधार संख्या दर्ज की जाए।