जहाजरानी मंत्रालय ने अंतर्देशीय जलमार्गों को परिवहन के अनुपूरक , पर्यावरण अनुकूल और सस्ते साधन के रूप में बढ़ावा देने वाले भारत सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ कर दिया।