सरकार ने हाल ही में भू-स्थानिक डाटा के लिए उदार दिशानिर्देशों की घोषणा की है और भारतीय उद्योग की सहभागिता को बढ़ावा देने तथा डाटा तक आसानी से पहुंच बनानें के लिए एक नई अंतरिक्ष आधारित रिमोर्ट सेंसिंग नीति को बना रही है।