इससे पहले सितंबर 2021 में की गई पहले दौर की समीक्षा के बादवित्त वर्ष2021-22 की पहली तिमाही के लिए निर्धारित पूंजीगत व्यय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 11 राज्यों को 15,721 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी लेने की अनुमति दी गई थी।