मंत्री ने कहा कि महारत्न का दर्जा मिलने से पीएफसी को प्राप्त हुई ज्यादा शक्तियां, राष्ट्रीय आधारभूत संरचना पाइपलाइन के अंतर्गत सरकार के वित्तपोषण एजेंडे को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगी , 2030 तक 40 प्रतिशत हरित ऊर्जा की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता और 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा परिव्यय के साथ नई संशोधित वितरण क्षेत्र योजना का प्रभावी मॉनेटरिंग और कार्यान्वयन भी संभव हो सकेगा।