अभी तक , इस पहल के तहत अभी तक एक सरल , पारदर्शी तथा समयबद्ध प्रक्रिया के जरिये विभिन्न सरकारी एजेन्सियों द्वारा सभी केंद्रीय मंत्रालयों , राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 22,000 से अधिक अनुपालनों में कमी लाई जा चुकी है।