उन्होंने बताया कि इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए सचिवालय सुधार, स्वच्छता अभियान, शासन और सेवाओं के न्यूनतम मानदंड बनाने, लोक शिकायतों का निवारण और सेवा वितरण में सुधार, योग्यता को मान्यता देना और सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति जैसी कई पहल पहले ही शुरू की जा चुकी हैं।