इसका एक विशेष उद्देश्य राज्यों को उनके संबंधित कृषि-जलवायु क्षेत्रों की पूरी क्षमता और कृषि-उत्पादों की व्यापक विविधता का दोहन करने और उत्पादकों को घरेलू और निर्यात बाजारों के साथ बेहतर एकीकृत करने में सहायता करना है।