इस कॉन्क्लेव में 600 से ज्यादा उद्यमियों/ हितधारकों , ऋणदाताओं/ एसएलबीसी , सरकारी अधिकारियों (राज्य और केंद्र सरकार) , सामान्य सेवा केंद्रों , उद्योग संघों/ किसान संघों और सरकारी संगठनों की भागीदारी देखी गई।