उन्होंने कहा कि इसमें नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भारत में राष्ट्रीय सूचना आयोगों के संघ (एनएफआईसीआई ) के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्तालाप शामिल है।