पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न नीतिगत सुधार और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया है , तथापि मंत्रालयों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी पहचान करने की आवश्यकता है कि इसके लिए और अधिक क्या किया जा सकता है।