उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने अपने संबोधन में जोर देकर कहा कि भारत के संविधान के अनुसार, देश को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए रखने के लिए देश की विधायिकाओं को 'संवाद और चर्चा' के जरिए निर्देशित होना चाहिए और लगातार व्यवधानों से निष्क्रिय नहीं होना चाहिए।