3. तथ्य आधारित फैसले: बड़े निषेध क्षेत्र कब और कहां लगाए जाएं, इसका फैसला तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और हालात के समुचित विश्लेषण के बाद राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के स्तर पर किया जाना चाहिए जैसे; कितनी जनसंख्या प्रभावित हुई, भौगोलिक प्रसार, अस्पताल संबंधी बुनियादी ढांचा, श्रम शक्ति, सीमाओं को लागू करने में आसानी आदि।