उन्होंने कहा कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने पहले से ही सभी राज्यों / संघशासित प्रदेशों और उनके संबंधित रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों को परामर्श जारी किया है कि वे रियल एस्टेट की परियोजनाओं के नियमित विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही वर्तमान महामारी कोविड-19 को अप्रत्याशित घटना के रूप में एक प्राकृतिक आपदा मानें और रेरा के तहत पंजीकृत समस्त रियल एस्टेट की परियोजनाओं के पंजीकरण 6 महीने तक बढ़ाएं और कोविड-19 महामारी के कारण उपज रहे हालात के मद्देनजर 3 महीने और बढ़ाएं।