पिछले चार साल में बफर स्टॉक बनाए रखने के साथ ही निर्यात उद्देश्यों के लिए चीनी के परिवहन के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली सरकार की विभिन्न योजनाओं से किसानों को समयबद्ध भुगतान और चीनी मिलों का वित्तीय मजबूती सुनिश्चित हुई है।