उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को प्रवेश किए जाने संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया और यह भी कहा कि महिलाएं न्यायपालिका, विधानसभाओं, विधायिका और सुशासन के क्षेत्र में निर्णय लेने कीभूमिकाओं की हकदार हैं।