आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों के कानूनी विशेषज्ञों , अधिवक्ताओं , शिक्षाविदों और कानूनी विशेषज्ञों को महिलाओं के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियों और तकनीकी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया।