सहकारी समितियों को न केवल एक खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मूल्य मिलेंगे , बल्कि वे एकल प्लेटफॉर्म पर देश भर में उपलब्ध लगभग 45 लाख प्रमाणित विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं से भी खरीद सकती हैं।