सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों / विभागों जैसे सीपीडब्ल्यूडी , एनबीसीसी , राज्य लोक निर्माण विभाग रेलवे और शहरी स्थानीय निकायों आदि को ऊर्जा कुशल / हल्की ईंटों की मांग पैदा करने के लिए तैयार करना प्रस्तावित है।