बैठक में अपर मुख्य सचिवों , प्रधान सचिवों , राज्यों के श्रम विभागों के सचिवों और सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम आयुक्तों एवं रेल मंत्रालय तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।