उन्होंने इस मुद्दे को लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के कुछ प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने की आवश्यकता को भी हरी झंडी दिखाई और उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न अधिकारियों द्वारा की गई पहल की सराहना की, लेकिन उन्होंने सभी हितधारकों से गैर-अपराधीकरण के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने का भी आग्रह किया।