अन्य सुधारों में, 500 करोड़ रुपये से अधिक के उच्च मूल्य वाले वाणिज्यिक विवादों से निपटने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में विशेष बेंच का गठन, विशिष्ट राहत (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 20 बी के अनुसार अवसंरचना परियोजना अनुबंध विवादों के लिए विशेष न्यायालय, तीन स्थगन नियमों का कार्यान्वयन ( रंग बैंडिंग सुविधा के माध्यम से), आईसीटी का उपयोग, ई-फाइलिंग, मामलों का यादृच्छिक और स्वचालित आवंटन, न्यायाधीशों और वकीलों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक केस प्रबंधन उपकरणों का उपयोग, ई-समन आदि शामिल हैं।