केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) और राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति) आयोग ने सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रियाओं और नियमों का विस्तृत विश्लेषण किया था तथा वर्तमान एवं भविष्य की सार्वजनिक खरीद संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीति में बदलाव का सुझाव दिया था।