यह समझौता ज्ञापन ऊर्जा रूपांतरण के राष्ट्रीय उद्देश्य यानी 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 2070 तक नेट जीरो के अनुरूप ऊर्जा भंडारण समाधान के रूप में जलविद्युत परियोजनाओं व पंप भंडारण परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उपयोग करने को लेकर विद्युत क्षेत्र के दो संगठनों के बीच सहभागिता को लेकर एक नई शुरुआत करता है।