उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहा गया है जहां तकनीकी हस्तक्षेप से आम आदमी के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए विविध समस्याओं को हल करने में मदद मिल सकती है।