ये 1500 वन धन विकास केंद्र समूहों का गठन करते हैं और ऐसे 30,000 जनजातीय उद्यमियों को लाभान्वित कर रहे हैं, जो लघु वन उपज से मूल्य संवर्धित उत्पादों के संग्रह, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन में शामिल हैं।