आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू-डीआईएसई) के अनुसार 2017-18 (अनन्तिम) 98.38 प्रतिशत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था है, जबकि 96.23 प्रतिशत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लड़कों के लिए शौचालयों की व्यवस्था है।