वार्षिक कार्य योजना (2021-22) की चर्चा के दौरान, राज्य सरकार को और अधिक गति से काम करने की सलाह दी गई है ताकि लगभग 42 प्रतिशत गांवों में नल का पानी उपलब्ध कराया जा सके जो अभी भी पीडब्लूएस से वंचित हैं।