निगरानी प्रणाली में तकनीकी सहयोग, स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को मजबूत करना, क्षमता निर्माण, वित्तीय सेवाएं, महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए सहयोग आदि विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से विचार-विमर्श के बाद संयुक्त राष्ट्र (भारत) ने एक संयुक्त कार्यक्रम जवाबी योजना तैयार की और इसे नीति आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया।