इसमें से 4,730.41 करोड़ रुपये की राशि 23 राज्यों को तथा 269.59 करोड़ रुपये की राशि विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों ( दिल्ली , जम्मू - कश्मीर और पुदुचेरी ) को प्रदान की गई है , जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं।