हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे राष्ट्र की विविधता और बहुलवाद को ध्यान में रखते हुए इस तरह के व्यापक परामर्श को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपतीय शासन के स्थान पर संसदीय लोकतन्त्र के स्वरूप को प्राथमिकता दी।