इस धनराशि का 50 प्रतिशत हिस्सा पहले ही राज्यों को जारी किया जा चुका है, जिससे लोगों को नियमित रूप से और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गांवों में बेहतर कार्यान्वयन, प्रबंधन, परिचालन और रखरखाव में सहायता मिलेगी।