वास्तव में, इसके अंतर्गत, बंधुआ मजदूरों , निराश्रित महिलायें और बच्चे, और अन्य कमजोर वर्गों ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायपालिका को, उत्साही नागरिकों के या गैर सरकारी संघटनों के माध्यम से संपर्क किया और उनकी शिकायतों के निवारण या उनके अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित कई मुद्दों को उठाया।