इन पहलों में घरेलू खरीद के लिए 2021-22 के लिए पूंजी अधिग्रहण बजट के तहत आधुनिकीकरण निधि का 64 प्रतिशत आवंटन , रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में बदलाव और रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74 प्रतिशत करना शामिल है।