' आत्मनिर्भर भारत ' के प्रधानमंत्री के स्पष्ट आह्वान के अनुसार , औद्योगिक क्षेत्र में शहरी प्रवासियों/गरीबों के साथ-साथ गैर-औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में जीवन को सुगम बनाने के लिए पीएमएवाई-यू के तहत एक उप योजना के रूप में सस्ते किराये के आवास परिसरों (एआरएचसी) को मंजूरी दी गई ताकि इन लोगों को अपने कार्यस्थल के करीब गरिमापूर्ण किफायती किराये के आवास मिल सकें।