इस विधेयक में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारतीय अंटार्कटिक प्राधिकरण (आईएए) की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है, जो निर्णय लेने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण होगा और यह इस विधेयक के तहत अनुमत प्राप्त कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को सुविधाजनक बनाएगा।