किसान प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष तथा 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन करने जैसी कई अन्य पहलों से भी अवगत कराया गया।