इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ते हुए , इस वर्ष बजटीय अनुमान 2020-21 में मैं बजट प्रावधान बनाकर खाद्य सब्सिडी के लिए भारतीय खाद्य निगम को एनएसएसएफ ऋण को हटाने का प्रस् ताव करती हूं तथा 2021-22 के बजटीय अनुमान में इसे जारी रखने का प्रस् ताव करती हूं।