सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने और इस योजना सहयोग करने का भी निर्देश दिया है , जिसे सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समान रूप से लागू किया जा सकता है।