भारत की केन्द्रीय सरकार ने भी रेलवे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास, योजना आयोग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे अनेक विभागों और मंत्रालयों में प्रशासन की कम्प्यूटराईज्ड व्यवस्था को लागू कर दिया है।