पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान जिन राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है , उनमें- आंध्र प्रदेश , असम , हिमाचल प्रदेश , केरल , मणिपुर , मेघालय , मिजोरम , नगालैंड , पंजाब , राजस्थान , सिक्किम , त्रिपुरा , उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।