भारतीय गुणवत्ता परिषद ने सितंबर 2019 में एसवीईपी की मध्यावधि समीक्षा की थी , जिसमें बताया गया है कि देश के सभी ब्लॉकों में स्थापित उद्यमियों में लगभग 82 प्रतिशतउद्यमी एससी , एसटी और ओबीसी श्रेणियों के हैं , जो सामाजिक समावेश का संकेत देते हैं।