2002 में स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित राष्ट्रीय रक्त नीति ने सिफारिश की थी कि 100 प्रतिशत स्वैच्छिक गैर-पारिश्रमिक रक्तदान प्राप्त करने के लिए प्रतिस्थापन दाताओं की व्यवस्था को समयबद्ध तरीके से धीरे-धीरे समाप्त किया जाएगा।