श्री गंगवार ने आगे बताया कि कैसे 4 उप समितियों , 10 अंतर-मंत्रिस्तरीय चर्चाओं , व्यापार संघों , नियोक्ता संघों , राज्य सरकारों , विशेषज्ञों , अंतर्राष्ट्रीय निकायों समेत कई दायरों में इन श्रम संहिताओं पर व्यापक रूप से चर्चा की गई और उन्होंने इन्हें 3-4 महीनों के लिए सार्वजनिक दायरे में रखकर जनता के सुझावों/टिप्पणियों को भी आमंत्रित किया।