प्रभावित लोगों के लिए उपलब्ध कई विकल्पों के साथ एक बहुत ही लचीली पुनर्वास नीति तैयार करने में एनएलसीआईएल और तमिलनाडु सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए मंत्री श्री जोशी ने सुनिश्चित किया कि प्रभावित ग्रामीणों को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया पर आधारित मुआवजा दिया जाएगा।