भारत सरकार ने पहले ( 13 मई 2022 को) भारत में समग्र खाद्य सुरक्षा स्थिति का प्रबंधन करने के लिए और पड़ोसी और कमजोर देशों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था , जो गेहूं के लिए वैश्विक बाजार में अचानक बदलाव से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं और गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति पाने में असमर्थ हैं।