अत: सबसे पहले हमें नौकरशाही के मायने व उसकी भूमिका को समझना होगा, फिर राजनीतिक कार्यकारिणी व नौकरशाही के संबंधों का विश्लेषण करना होगा और अंत में मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के संबंधों की सीमा रेखा तय करने व भारत के वर्तमान परिदृश्य पर उसे लागू करने संबंधी प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को पहचानना होगा।