उन्होंने कहा कि आईटीएटी में अपील के लिए सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने और उच्चतम न्यायालय में 2 करोड़ रुपये करने से विवादों का बोझ घटाने और इसके परिणामस्वरूप देश में कारोबार करने की सरलता में बढ़ोतरी हुई है।