जून 2019 में प्रधानमंत्री की माले की यात्रा के दौरान भारत-मालदीव बीच हुए समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में , भारत पांच वर्षों की अवधि में नेशनल सेंटर फोर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) में मालदीव के 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।