उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को यह भी निर्देश जारी किया गया है कि वे योजना स्तर पर अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करने से बचें और जहां तक संभव हो, कोई अन्य रास्ता सुझाएं।