डॉ. जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई कि जम्मू और कश्मीर के मामले में अतीत की संवैधानिक बाधाओं को दूर करने के बाद प्रशासन और प्रबंधन की ओर से देश के विभिन्न हिस्सों से सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा।