मंत्री ने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 (द कोड) के प्रावधानों के तहत किसी कॉरपोरेट देनदार (सीडी) की कॉरपोरेट दिवाला निस्तारण प्रक्रिया (सीआईआरपी) में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं होती है।