इनमें राज्यमंत्री (शिक्षा) के साथ एनसीएम एवं एनसीएमईआई की संयुक्त बैठक , अल्पसंख्यकों की शिक्षा प्रणाली से जुड़ी समस्याएं , सभी समुदायों के संबंध में एक धार्मिक पुस्तक तैयार करना और एनसीएम के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा जैसे विषय शामिल थे।