खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के सदस्य, राज्य खनन और भूविज्ञान निदेशालय, निजी खनन उद्योग के प्रतिनिधि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, खनन संघों और अन्य हितधारकों ने बैठक में भाग लिया।