विधिक सेवाओं के अधिकारियों द्वारा समय पर हस्तक्षेप करने से यह मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलझा लिया गया था और आश्रितों को 11,30,000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया , जिससे उन आश्रितों को बड़ी राहत मिली।