इसलिए, वाणिज्य विभाग ने व्यापार और निर्यात के आर्थिक, नीति और कानूनी पहलुओं और समग्र विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर भारत सरकार के भीतर जागरूकता में सुधार और क्षमता विस्तार के लिए तीन-स्तरीय क्षमता निर्माण और विकास कार्यक्रम की एक योजना बनाई है।