केवल वे राजनीतिक दल जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं और जिन्हें लोक सभा या विधान सभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत मत मिले हैं, वह इलेक्टोरल बांड प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।