बंदरगाह क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं को नियंत्रित करने वाला आदर्श (मॉडल) रियायत समझौता (एमसीए) पहली बार वर्ष 2008 में प्रस्तुत किया गया था और बाद में हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर इसे 2018 में संशोधित किया गया था।