इन बैठकों में समाधान आधारित अनुसंधान , सार्वजनिक अनुसंधान एवं विकास प्रणाली , संबंधित मंत्रालयों की चुनौतियों को पूरा करने , उद्योगों की आर्थिक प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने और नागरिकों को सरकारी सेवा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।