इसीलिये कुछ कानूनों में संशोधन किये गये हैं जिनके द्वारा उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से तथा उपभोक्ता संगठनों को कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दीवानी एवं फौजदारी अदालतों में कानूनी कार्यवाही करने के लिये पहल करने तथा कार्यवाही करने के अधिकार दिये गये हैं।