भारत में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पास 2025 तक 40,000 करोड़ रुपये (5 बिलियन अमरीकी डॉलर) और 2030 तक 3.7 लाख करोड़ रुपये (50 बिलियन अमरीकी डॉलर) के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) वित्तपोषण बाजार को खड़ा करने की क्षमता है।