दोनों प्रमुख कार्यक्रमों के तहत प्रत्येक राज्य/ संघ शासित प्रदेश द्वारा की गई प्रगति के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा ताकि विभिन्न नियोजित गतिविधियों में तेजी लाने के साथ-साथ आगे का रास्ता निकाला जा सके।