यह संयुक्त वक्तव्य अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 , जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के रूप में जाना जाता है, के कारगर कार्यान्वयन से संबंधित है।