इस बैठक के दौरान उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों, प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों, उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों, कानूनी विशेषज्ञों और प्रमुख उद्यमों के सामान्य अधिवक्ताओं ने भविष्य के अवसरों और विशिष्टताओं की पड़ताल की।