यह निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्षेत्रीय भाषाओं में लिपिक संवर्ग के लिए परीक्षा आयोजित करने के मामले पर विचार करने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर आधारित है।