यह असंतुष्ट शेयरधारकों के लिए निवारण तंत्र प्रदान करता है और यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित प्राधिकारी द्वारा मुआवजे के आकलन से दुखी है, वह 30 दिनों की अवधि के भीतर न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है।