उन्होंने बताया कि मंत्रालय द्वारा राज्यों के खाद्य मंत्रियों और सचिवों के साथ नियमित रूप से संवाद किया जा रहा है, जिससे किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को खाद्यान्न की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़े।