केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्यों के शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि नई शिक्षा नीति के तहत क्षेत्रीय भाषाओं में शानदार काम कर रहे हैं , उन्हें पांच सदस्यीय समिति में शामिल करना चाहिए , जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले काम के विस्तार की जांच करेगी।