राज्य घटकों के लिए वित्तपोषण पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच क्रमशः 60:40 के अनुपात में होगा , इसमें पूर्वोत्तर , पर्वतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर शामिल नहीं हैं , जहां केंद्र और राज्य का हिस्सा 90:10 होगा।