केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने एक ट्वीट में कहा है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन समेकित जनजातीय विकास प्राधिकरण के जरिये विशेष रूप से निर्बल जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सुरक्षा को लेकर सतर्क है और जनजातीय मामले मंत्रालय इस संबंध में अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के अधिकारियों के निरंतर संपर्क में है।