” देश में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए , भारत सरकार ने 2019-20 में शुरू होने वाले 3 साल की अवधि के लिए चावल के फोर्टिफिकेशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसके वितरण पर केंद्र प्रायोजित पायलट योजना को मंजूरी दी गई है।