उन्होंने कहा कि सरकार घाटे में कमी के लिए एक नयी व्यवस्था पर काम कर रही है, यदि वितरण कंपनियां केंद्र सरकार से आगे अनुदान प्राप्त करना और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इसका पालन करना होगा।