केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) द्वारा आयोजित किए जा रहे दो सप्ताह वाले क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दौरान जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक संवाद सत्र में डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष ही जम्मू-कश्मीर में भारत का भ्रष्टाचार निरोधक कानून को संशोधित रूप में लागू किया गया है, जबकि पूर्व में तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना भ्रष्टाचार निरोधक कानून था।