साथ ही विकलांगों के अधिकारों के प्रति जागरूकता और सुरक्षा उपाय को बढ़ावा दे, अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के कार्यान्वयन, विकलांगों के लिए अन्य योजनाएं, कार्यक्रमों, और उन राशियों के उपयोग की निगरानी करे जो केंद्र सरकार द्वारा विकलांगों के लाभ के लिए प्रदान किए जाते हैं।