निविदा के तहत स्थापित की जाने वाली कुल क्षमता में से 60% क्षमता को खरीद संस्थाओं की ओर से एसईसीआई लेगी और 40% क्षमता का उठाव डेवलपर्स की जिम्मेदारी होगी, चाहे वो तीसरे पक्ष के माध्यम से करे या बाजार बिक्री के जरिए।