प्रत्येक महीने सभी निर्माता की वैक्सीन की 50% खुराक राज्य सरकार और निजी अस्पतालों की ओर से सीधी खरीद के लिए उपलब्ध होगी, जबकि भारत सरकार टीकों की अपनी 50% हिस्सेदारी की खरीद करती रहेगी और पहले की तरह राज्यों को नि:शुल्क उपलब्ध कराती रहेगी।