इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए , कानून और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के मार्गदर्शन में भारत कोड सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) , एनआईसी की मदद से उनके संबंधित अधीनस्थ विधानों सहित सभी केंद्रीय और राज्य विधानों का वन स्टॉप डिजिटल रिपोजिटरी विकसित किया गया है।