विश्व व्यापार संगठन में भारत द्वारा उठाए गए दृढ़ रुख के परिणामस्वरूप , इस शांति खंड को नवंबर 2014 में डब्ल्यूटीओ की जनरल काउंसिल (जीसी) के एक निर्णय द्वारा तब तक बढ़ा दिया गया जब तक कि स्थायी समाधान पर सहमति नहीं हो सके और उसे अपनाया नहीं जा सके।