उन्होंने यह भी घोषणा की कि फाइबर नेटवर्क को एक सामान्य पोर्टल पर रखा जाएगा, यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लेआउट संचालित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और डिजिटल परिवर्तनकारी परियोजनाओं की योजना बनाने में मदद करेगा।