1940 में जब हमने संविधान तैयार किया तो इसके अनुच्छेद 45 में राज्य से अपेक्षा किया गया कि 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान बनाया जाये।