जैसा कि कैलेंडर से स्पष्ट है कि भारत सरकार के उधारी कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा फरवरी 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है ताकि राज्य सरकारों के उधार कार्यक्रम को सुचारु तौर पर प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त मदद मिल सके।