इस योजना के तहत उपलब्ध राशि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.5% की अतिरिक्त उधारी के अतिरिक्त है जो राज्यों को अगले चार वर्षों के लिए वार्षिक रूप से उपलब्ध होगी बशर्ते कि बिजली क्षेत्र में विशिष्ट सुधार किए जाएं।