जनजातीय कार्य मंत्रालय न केवल अपनी योजनाओं को लागू करता है, बल्कि केंद्र और राज्य जनजातीय घटक (पहले ट्राइबल सब प्लान के रूप में जाना जाता था) की निगरानी भी करता है, जिसका सालाना बजट दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है।