आयोग ने केन्द्रीय और राज्य नियामक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों जैसे कि आबकारी विभाग, राजस्व खुफिया निदेशालय, आयकर, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, रेलवे और हवाई अड्डा प्राधिकरण, डाक विभाग, सुरक्षा एजेंसियों जैसे सीआईएसएफ, रेलवे पुलिस, बीएसएफ, एसएसबी, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति आदि के साथ भी मुलाकात की और विस्तृत रणनीति की समीक्षा की ताकि चुनाव के दौरान धन / मादक पदार्थों / शराब और मुफ्त उपहारों के वितरण संबंधी दुरुपयोग को रोका जा सके।