चूंकि राज्य कोष का पूर्ण उपयोग करने में नाकाम रहा, इसलिए केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से जल आपूर्ति योजनाओं के लिए योजना और कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा करने का अनुरोध किया, जिससे भौतिक प्रगति में तेजी लाई जा सके और कोष के उपयोग में सुधार लाया जा सके।