समीक्षा में बताया गया है कि भारत ने निवेश बढ़ाने के लिए एफडीआई नियमों में राहत , कॉरपोरेट दरों में कटौती, महंगाई पर अंकुश, अवसंरचना के निर्माण में तेजी, व्यवसाय शुरू करने को आसान बनाने या कर सुधार जैसे कई कदम उठाए हैं।