एफआईएफ पोर्टल पर जमा किए गए प्रस्तावों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को अग्रेषित करने के साथ-साथ एफडीआई नीति/एफईएम विनियमों के अनुसार आवश्यक टिप्पणियों के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को प्रेषित करने के अलावा आवश्यक सुरक्षा स्वीकृतियों के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) को भी भेजा जाता है।