साथ ही, ग्रामीण विकास मंत्रालय चूंकि कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिये एनआरओ को एसवीईपी ब्लॉकों के आबंटन में संलग्न नहीं रहेगा, इसलिये एसवीईपी कार्यान्वयन के लिये एनआरओ तथा एसआरएलएम के बीच एक अलग समझौता होना चाहिये।