अनुमोदन से न केवल इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता और लाभकारी मूल्य प्रदान करने में सरकार की जारी नीति की सुविधा होगी, बल्कि गन्ना किसानों के लंबित बकाया, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी और विदेशी मुद्रा में भी बचत होगी और पर्यावरण को लाभ पहुंचेगा।