उन्होंने मंत्री समूह को इस बात से भी अवगत कराया कि लॉकडाउन के विभिन्न चरणों के दौरान , विभिन्न मंत्रालयों और अन्य अधिकार प्राप्त समूहों के हितधारकों के साथ परामर्श के बाद क्रमिक ढील देने के बारे में निर्णय लिए गए।