गैर-बैंकिंग वित्त संस्थानों (एनबीएफसी), हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी), माइक्रो फाइनेंस सेक्टर और पावर को व्यापार में राहत देने, सार्वजनिक खरीद में ठेकेदारों को ठेके संबंधी प्रतिबद्धता से राहत और रियल एस्टेट क्षेत्र को अनुपालन राहत देने के प्रयास से व्यवसायों की सहायता हो सकेगी और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा।