इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य सूचना प्रौद्योगिकी सचिवों और राज्य अधिकारियों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डीओटी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।