इसके अलावा , यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम उपभोक्ता को न केवल बिजली की विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण निर्बाध आपूर्ति मिले , बल्कि यह राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बिजली खरीद राशि के देरी से भुगतान के कारण ब्याज के बोझ को भी कम करता है।