केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 28 साल की अपनी यात्रा में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 20 लाख से ज़्यादा मामलों का निस्तारण करने के साथ ही पीड़ितों को 205 करोड़ रूपए से ज़्यादा राशि का मुआवज़ा दिलाने का काम किया है।