अब, किसी कंपनी के मामले में यह जुर्माना वास्तव में पच्चीस करोड़ रुपये तक जा सकता है, और यदि आदेश के बाद भी उल्लंघन जारी रहता है, तो _नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट_ में निरंतर अपराध के लिए प्रतिदिन अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है।