मंत्री महोदय ने जानकारी दी कि सभी क्षेत्रों से सर्वोत्तम प्रथाओं और व्यापक हितधारक परामर्श से तैयार किए गए कई बदलावों के साथ, यह मॉडल रियायत समझौता- 2021 (एमसीए) बंदरगाहों के क्षेत्र में विकासकर्ताओं (डेवलपर्स), निवेशकों और उन ऋणदाताओं तथा अन्य हितधारकों का अधिक विश्वास जगाएगा और इस क्षेत्र में निवेश के लिए उत्प्रेरित करेगा।