चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सुआ रिपा, जैविक कृषि को बढ़ावा देना हो या केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो, ये सुधार सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर से ही संबंधित नहीं, बल्कि इनमें क्षेत्र की विशिष्टता की स्वीकृति भी शामिल है।