उन्होंने उस परितंत्र, जिसका सृजन फसल उपरांत प्रबंधन के लिए किया गया, तथा किसान उत्पादक संगठनों के संवर्धन, छोटे एवं सीमांत किसानों को अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता, प्रत्यक्ष विपणन के संवर्धन, अनुबंध खेती, मूल्य आश्वासन तथा किसानों के जोखिम शमन के लिए मंत्रालय द्वारा उठाये गए अन्य कदमों का भी उल्लेख किया।