इसलिए, इन उल्लिखित कारण को देखते हुए अधिनियम की धारा 216 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार कंपनी और उसकी सदस्यता से संबंधित मामलों की जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक या अधिक निरीक्षक नियुक्त करेगी।