इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकार , जीपीएस के वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंधन , शिक्षा , स्वास्थ्य , पोषण , सामाजिक सुरक्षा , आजीविका और युवाओं के कौशल में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा।