गांवों में लंबे समय तक ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं पर आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तरवर्ती वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुरूप अवधि तथा सुनिश्चित सेवा वितरण में परिवारों से सेवा शुल्क वसूल करने के वास्ते राज्यों में एक मजबूत 'संचालन और रखरखाव' नीति बनाने पर जोर दिया गया है।