इनमें से अधिकांश ने राज्य स्तर पर विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने और इसे विद्यालयों में शिक्षण स्तर के विश्लेषण और निदान के उद्देश्य से इसे जिला/ब्लॉक/स्कूल स्तर के साथ एकीकृत करने को लेकर अपनी रुचि व्यक्त की।