बैठक के दौरान, मोटे अनाज को बढ़ावा देने, ऑनलाइन खरीद कार्यों के लिए न्यूनतम सीमा मानकों को लागू करने, जूट बैग और पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति, भंडारण स्थान, खरीद कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार और खाद्य सब्सिडी दावों के ऑनलाइन निपटान पर भी चर्चा की गई।