वर्तमान में 6 राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल के फोर्टिफिकेशन और इसके वितरण पर केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रायोगिक परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ने पायलट योजना के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण करना शुरू कर दिया है।