प्रमुख राज्यों जैसे राजस्थान , झारखंड , तमिलनाडु , महाराष्ट्र , जम्मू और कश्मीर , मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगभग 96,000 करोड़ रुपये की बिजली खरीद बकाया लंबित होने के साथ ये राज्य नियमों का पालन कर रहे हैं।