उपराष्ट्रपति ने यह भी सुझाव दिया कि लोगों को अपनी भागीदारी पांच साल में एक बार केवल मतदान करने तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिए , बल्कि उन्हें निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकार से लगातार सवाल करने चाहिए और जवाबदेही की मांग करनी चाहिए।