उपलब्ध खाली ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न उद्योगों, व्यापार संघों, विनिर्माण कंपनियों, शैक्षणिक / स्वास्थ्य संस्थानों, विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों, केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और ऐसी ही अन्य संस्थाओं के पास बेकार पड़ा है।