इस योजना के नए चरण के तहत लैंगिक समावेशन , समानता संबंधी पहल , सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) , व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार पाने की संभावना बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाएगी।