यह विधेयक बांध सुरक्षा नीतियां और मानकों का राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में एक नियामक संस्था के तौर पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) स्थापित करने की सुविधा भी प्रदान करता है।