इसी तरह, 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक की कुल आय वाली सहकारी समितियों पर अधिभार को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने से देश के भीतर हजारों डेयरी सहकारी समितियों को लाभ होगा और दूध उत्पादक किसानों की आय बढ़ेगी।