बैठक में इनके साथ ही जिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें एमएसएमई इकाइयों को बैंकों से रिण प्राप्त करने में होने वाली असुविधा, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और सरकारी विभागों से होने वाले भुगतान में देरी, जीएसटी रिफंड का मुद्दा, एसएमई क्षेत्र में कुशल श्रमशक्ति की कमी तथा राज्यों में अलग-अलग वेतन दिए जाने जैसी बातें शामिल थीं।