इस प्रक्रिया में, सरकार भूमि का अधिग्रहण करता है और यह लोक निर्माण और सेवा मंत्रालय के अंतर्गत आते है| अब इसका नाम बदल दिया गया है; और इसमें पर्यावरण और शहरी नियोजन मंत्री भी डिजाइन प्रदान करते हैं| वह इसके अंतर्गत विनिर्देशों और लागत का अनुमान भी देते हैं।