इस योजना में कृषि-खाद्य प्रसंस्करण में लगे सहायक समूहों जैसे कि किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) , स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और उत्पादक सहकारी समितियों पर उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला पर विशेष ध्यान दिया गया है।