यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात , महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मुख्य सचिवों के साथ-साथ लक्षद्वीप और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के केन्द्र-शासित प्रदेशों के प्रशासकों के सलाहकारों के साथ हुई।