हर ज़िला सहकारी बैंक को अपने क्षेत्र में, हर पंचायत में कैसे पैक्स बन सकता है, इसकी पांच साल की रणनीति बनानी चाहिए और हर राज्य सहकारी बैंक को इस रणनीति की मॉनिटरिंग करना चाहिए और नाबार्ड को भी अपनी विविध योजनाओं के साथ इस रणनीति की पुष्टि करनी चाहिए।