इन दिशा-निर्देशों में, भारत में सार्वजनिक खरीद तथा परियोजनाओं के तेज, कुशल और पारदर्शी क्रियान्वयन के नए नियमों को शामिल करने तथा जनहित में त्वरित और अधिक कार्यकुशल निर्णय लेने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है।