इस सत्र के दौरान जिन बिन्दुओं पर चर्चा की गई , उनमें सभी पंजीकरणों को सूचीबद्ध करने वाला मास्टर प्रमाणपत्र जारी करने , प्रमुख व्यवसायिक पहचान संख्याओं को एकल आईडी में विलय करने , केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के साथ राज्य एकल विंडो प्रणाली के एकीकरण की संभावनाएं शामिल हैं।