कार्यशाला में 150 से अधिक प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिनमें निजी क्षेत्र की अवसंरचना कंपनियों, फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, एनआईआईएफ के प्रतिनिधि; केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी; ब्रिटिश उच्चायोग और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के अधिकारी और डीईए द्वारा सूचीबद्ध लेनदेन सलाहकार शामिल थे।