इसके बाद राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए पंचायत सीटों के आरक्षण हेतु एक कानून पारित किया, जिसके बाद महिलाओं ने चुनाव में अपना प्रचार किया, लेकिन जीतने के बाद भी उन्हें काम करने के लिए अपने पतियों से नियमित सहायता की आवश्यकता होती है।