भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 28 मई 2020 के अपने आदेश में, प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए अंतरिम दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं और यह इच्छा प्रकट की कि एक अनुमानित समय अवधि और सभी फंसे श्रमिकों को पहुंचाने संबंधी योजना की जानकारी दी जाए।