यह पश्चिम बंगाल और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों में एलपीजी की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करेगा और यह हर घर को स्वच्छ रसोई गैस प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।