उपभोक्ता आयोगों के माध्यम से मौजूदा तीन स्तरीय विवाद समाधान तंत्र के साथ, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और जनता के हित के लिए हानिकारक झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए किया गया है।