वैकल्पिक विवाद समाधान के तंत्र पर प्रकाश डालते हुए , प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि यह लंबे समय से भारत के गांवों में बेहतर रूप में उपयोग में लाया गया है और अब इसे राज्य स्तर पर प्रचारित किया जा सकता है।