आर्थिक समीक्षा में मजबूत राजकोषीय सहायता, विनिर्माण बुनियादी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन, उचित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी भागीदारी तथा समग्र आर्थिक विकास और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए प्रासंगिक और लगातार जरूरत पर प्रकाश डाला गया है।