महिला और बाल विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, न्याय विभाग, विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।