जिस सरकारी कंपनी के पास भूमि है , वह ऐसी भूमि को नीति में दी गई निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर देगी और पट्टे के लिए संस्थाओं का चयन एक पारदर्शी , निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया और तंत्र के माध्यम से किया जाएगा , ताकि अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जा सके।