उन्होंने कहा, “नवीनतम रिपोर्टों के मुताबिक, 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की अदालतों में और 32 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की जेलों में सीसीटीएनएस डेटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपयोग किया जा रहा है।