इन उपायों में बड़ी पनबिजली परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के रूप में घोषित करना , शुल्क दरों को तर्कसंगत बनाना , परियोजना के इस्तेमाल योग्य समय को 40 वर्ष तक बढ़ाना , ऋण सेवा अवधि को बढ़ाकर 18 वर्ष करना , बाढ़ नियंत्रण कार्यों और बुनियादी ढांचे को सक्षम करने के लिए वित्तीय सहायता और जल विद्युत खरीद की शर्त आदि शामिल हैं।