इन सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए , उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल , जो हमारे देश में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए वैधानिक निकाय है, के मानदंडों का पालन करते हुए इस तकनीक की कल्पना की।