एमएमडीआर अधिनियम को बाद में 2016, 2020 और 2021 में संशोधित किया गया था, जिसका उद्देश्य खनिज उत्पादन को बढ़ावा देना, राज्य सरकारों की राजस्व आय में वृद्धि करना, रोजगार सृजन और व्यापार करने में आसानी आदि की दिशा में सुधार करना था।