डॉ. सिंह ने बताया कि कार्मिक मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने जम्मू-कश्मीर सरकार को कामकाज का ऑनलाइन तरीका अपनाने में मदद की थी जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र शासित प्रदेश के राजकोष को अभिलेख आदि के परिवहन में 200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च की गई राशि की बचत होगी।