उल्लेखनीय है कि 13 मई, 2015 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार भारत सरकार ने सरकारी विज्ञापन एजेंसियों द्वारा सभी मीडिया प्लेटफार्मों पर जारी विज्ञापनों की विषय वस्तु पर निगरानी रखने के लिए 6 अप्रैल, 2016 को “पूरी तरह से तटस्थत और निष्पक्ष सोच रखने वाले तथा अपने क्षेत्र में उत्कृटता हासिल कर चुके व्यक्तियों की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था।