खानऔरखनिज (विकासऔरविनियमन) संशोधनअधिनियम, 2015 को लागू किए जाने के बाद खनिज रियायतों के अनुदान के लिए नीलामी की व्यवस्था को पारदर्शी बना दिया है और खनन उद्योग और नीलामी प्रक्रिया में विवेक के प्रावधान को हटा दिया है।