मंत्रालय ने कुछ और पहल की हैं जो इस प्रकार हैं: 1. राष्ट्रीय फैलोशिप और राष्ट्रीय टॉप-क्लास छात्रवृत्ति के उन सभी लंबित मामलों की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है जो 31 मार्च, 2020 तक जारी नहीं किए जा सके थे।