इस बाल न्यायालय में अधिनियम यह प्रावधान करता है कि किसी भी जिला न्यायालय को बच्चों की अदालत के रूप में नामित किया जाए और इस बाल न्यायालय में बच्चे द्वारा किए गए किसी भी अपराध की कार्यवाही की जा सकती है।