डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम , 1988 का हवाला दिया, जिसमें मोदी सरकार ने 30 साल बाद 2018 में संशोधन कर उसमें रिश्वत लेने के अलावा रिश्वत देने को भी अपराध की श्रेणी में शामिल करने, इसके अलावा व्यक्तियों और साथ ही साथ कार्पोरेट इकाइयों द्वारा ऐसे कार्यों को अंजाम दिए जाने पर कारगर निवारक लागू करने जैसे अनेक नए प्रावधान शामिल किए हैं।