इस योजना का उद्देश्य, मुख्य रूप से अपने संसदीय क्षेत्रों में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़क आदि क्षेत्रों में स्थायी सामुदायिक परिसंपत्ति के निर्माण पर जोर देते हुए विकास कार्यों की सिफारिश करने के लिए संसद सदस्यों को सक्षम बनाना है।