प्रस्तावित अवमानना की कार्यवाही के संदर्भ में, इस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायधीश के समक्ष भारत के संविधान एवं न्यायालय की अवमानना अधिनियम के उचित प्रावधानों के तहत आवश्यक कदम उठाने के लिए रखा गया।