अपने अध्यक्षीय संबोधन में न्यायमूर्ति पी.पी. भट्ट ने वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था में हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया और विवाद मुक्त कर संग्रह प्रणाली बनाने में केंद्र सरकार द्वारा दिखाई जा रही गहरी रुचि को समझाया।