उन्होंने ऐसे कई क्षेत्रों और खाइयों के बारे में भी बताया जहां अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचने के लिए डिजिटल पहचान की क्षमता का उपयोग किया जा सकता है और निवासियों के लिए जीवन को सुगम बनाने के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के सहयोग से सामाजिक एवं वित्तीय यानी दोनों मोर्चों पर सार्वभौमिक समावेशीकरण को हासिल कर सकते हैं।