इस संबंध में, सहमति जताई गई कि भारतीय पक्ष लंबित मुद्दों एवं भारत में प्रचालन करने वाली यूएई की कई कंपनियों तथा बैंकों के सामने आने वाली कठिनाइयों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए भारत में यूएई फास्ट ट्रैक तंत्र को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।