मंत्रालय की इस कार्यक्रम की योजनाएं और संभावनाएं इस प्रकार हैं: डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) केंद्रीय क्षेत्र के डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) को 950 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 2020-21 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।