इसके अलावा इस पूरे अभियान की निगरानी के लिए नीति आयोग के सीईओ के तहत एक उच्चस्तरीय समिति, जिसमें विदेश मंत्रालय के व्यय सचिव और नीति आयोग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों शामिल हैं,गठित की गई है।