इस सत्र में, पूरे भारत के 4,300 से ज्यादा शहरी स्थानीय निकायों के हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला ने हिस्सा लिया, जिसमें नगर आयुक्त , मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महापौर जैसे राजनीतिक प्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी , सफाई कर्मचारी , स्वयं सहायता समूह के सदस्य और फ्रंटलाइन कोविड चैंपियन शामिल थे।