महिला एवं बाल विकास सचिव श्री राम मोहन मिश्रा द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र-शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे गए पत्र में , राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों को ऐसे सभी बच्चों को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा के दायरे के तहत लाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने की सलाह दी गई है।