बीते कुछ दशकों में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अभिन्न अंग के रूप में उभरा है , और भारत सरकार 2025 तक 150 बिलियन अमरीकी डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था (बायो-इकोनॉमी) बनाने में एक परिवर्तनकारी और उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है।