डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 01.01.2017 से केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए 'भविष्य' प्लेटफॉर्म अनिवार्य कर दिया गया था और वर्तमान में यह प्रणाली 97 मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सचिवालय में 815 संलग्न कार्यालयों के साथ-साथ 7,852 डीडीओ में सफलतापूर्वक लागू की जा रही है।