कानूनी रास्ते का लाभ उठाने में लोगों के लिए छिपी हुई लागतों को ध्यान में रखते हुए श्री नायडू ने सुझाव दिया कि जहां भी सुलभता में सुधार लाना संभव हो, लोक अदालतों और मोबाइल अदालतों जैसे नवोन्मेषणों का लाभ उठाया जाए।