इसलिए, मोटे तौर पर 3 सप्ताह में उसे अनुरोध का निपटान करना होगा, बशर्ते कि मामले में रक्षा या परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार न हो, 21 दिनों की अवधि को केंद्र सरकार से सहमति प्राप्त होने की तारीख से गिना जाएगा ।