तदनुसार, केंद्रीय मंत्री ने एनसीआर राज्यों से एनसीआरपीबी की योजनाओं की सिफारिशों को अपनाने और लागू करने तथा इस उद्देश्य के लिए बहुत ही आकर्षक दरों पर उपलब्ध इसकी वित्तीय सहायता देने वाली व्यवस्था (यानी फंडिंग विंडो) का उपयोग करने का अनुरोध किया।