जल शक्ति मंत्री ने मनरेगा, जेजेएम, एसबीएम (जी), आरपीआई को 15वें वित्त आयोग अनुदान, जिला खनिज विकास कोष, सीएएमपीए, सीएसआर कोष, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि आदि विभिन्न कार्यक्रमों को मिलाकर दीर्घकालिक पेयजल आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा पेयजल के स्रोतों को मजबूत बनाने पर जोर दिया।