डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि परियोजनाओं की विकास की गति को तेज करने के लिए, डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) और अन्य संबंधित दस्तावेज पूरी तरह से ऑनलाइन किए गए हैं और जब भी आवश्यकता होती है, संबंधित राज्य सरकारों को ऑटोमेटिक रिमांइडर और अलर्ट भेजे जाते हैं।