पहले की ही तरह इस बार भी भारत सरकार के पास भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श करके अधिसूचित राशि , निर्गमन अवधि , परिपक्वता आदि की दृष्टि से उपर्युक्त कैलेंडर में आवश्यक संशोधन करने और विभिन्न प्रकार के प्रपत्र ( इंस्ट्रूमेंट ) जारी करने का लचीलापन होगा।