लेकिन यदि वास्तविक प्रदूषक न्यायालय के निर्देश का पालन करने में विफल रहता है , तो न्यायालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषण फैलाने वाले मामले को हटाने और उसके निपटान का कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है , और फिर प्रदूषणकारी से एसपीसीबी द्वारा किए गए खर्चों की वसूली कर सकता है ।