राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इसका आवंटन कर दिया गया है और राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भीतर इसके समुचित वितरण की निगरानी करे जिसके तहत उचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग के अनुरूप सरकारी और निजी अस्पतालों को कवर किया जाए।