तमिलनाडु अर्बन हैबिटेट डेवलपमेंट बोर्ड के जरिये यह परियोजना नौ अलग-अलग स्थानों पर रिहाइशी मकानों का निर्माण करेगी और प्राकृतिक खतरों के प्रति संवेदनशील लगभग 6,000 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित करेगी।