दवा उत्पादक राज्यों में जमाखोरी से बचने के लिए राज्यों/ केन्द्र- शासित प्रदेशों को दवाओं का तर्कसंगत वितरण , आपूर्ति श्रृंखला की निरंतर निगरानी और राज्यों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान।