भारत में, कंपनी के निगमन को कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यह कानून का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो केंद्र सरकार को सभी कंपनियों के गठन, वित्तपोषण कार्यों और कंपनी के समापन को विनियमित करने का अधिकार देता है।