भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के लाभदायक स्वामित्व के साथ बोलीकर्ता विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और खरीद करने वाले मंत्रालयों द्वारा दी गई मंजूरियों के आधार पर केवल एक अनिवार्य पंजीकरण के बाद सरकारी खरीदों में प्रतिभागिता करने में सक्षम हो पाएंगे।