डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि डीओपीटी के नवीनतम कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, गर्भवती महिला कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी गई है और अवर सचिव के स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों की शारीरिक उपस्थिति को कर्मचारियों की वास्तविक संख्या के 50% तक सीमित कर दिया गया है और शेष 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे।