1 मई 2021 से 'उदारीकृत मूल्य निर्धारण और त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति' लागू की जा रही है, जिसमें उपलब्ध खुराक का 50 प्रतिशत भारत सरकार के माध्यम से निःशुल्क आपूर्ति के रूप में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि शेष 50 प्रतिशत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों द्वारा वैक्सीन निर्माताओं से सीधे खरीद के लिए उपलब्ध है।