बड़वानी परियोजना में, जो ट्राइफेड की ओर से जिला प्रशासन के माध्यम से लागू है और भारत पेट्रोलियम की ओर से अपने सीएसआर कोटा के तहत वित्तपोषित है, 200 से अधिक आदिवासी महिला लाभार्थियों की पहचान की गई है।