ठेकेदारों को राहत वित्त मंत्री ने यह घोषणा की कि रेलवे , सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और सीपीडब्ल्यूडी जैसी सभी केंद्रीय एजेंसियां अनुबंधात्मक या संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए 6 माह तक का समय विस्तार देंगी , जिनमें ईपीसी और रियायत समझौतों से संबंधित दायित्व भी शामिल हैं।