कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013 के बीच इस बिंदु पर अंतर है, जबकि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, किसी भी इच्छुक पार्टी को अदालत द्वारा योजना को मंजूरी देने से पहले किसी भी स्तर पर आपत्ति उठाने की अनुमति दे दी गई थी।