उन्होंने कहा कि 800 से ज्यादा केंद्रीय कानून , जो जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं किए गए थे , उन्हें 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35ए की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है और अब उन्हें शेष भारत के लोगों के समान ही अधिकार प्राप्त है।