मंत्री ने आगे बताया कि इनकी आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण महिलाओं को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है, जिससे उन्हें 'जन औषधि सुविधा सखी' बनाया जा सके और उन्हें दवा की दुकान स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा सके।