कृषि क्षेत्र में इन सुधारों के होने से बागवानी फसलों और मूल्य वर्धित वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी ; छोटे किसानों तथा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मजबूत करने के लिए संस्थागत ऋण की सुविधा मिलेगी ; एग्री-लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रमुख रूप से बढ़ावा मिलेगा ; भारत के सभी उपभोग क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए हर प्रकार के संपर्क विकसित करेगा ; यह एक देश एक बाज़ार की अवधारणा को बढ़ावा देगा और एफपीओ आंदोलन को एक जन आंदोलन बना देगा।