सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित त्रिसूत्रीय जांच मानदंडों का राज्यों द्वारा पालन करने तक स्थानीय निकायों/नगर निगमों में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को अनुमति देने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षा याचिका प्रस्तुत करने के बारे में भी विचार कर रही है।