भारत सरकार इन खाद्यान्नों की लागत, उनके अंतरराज्यीय परिवहन आदि पर होने वाले 26 , 000 करोड़ रुपये से अधिक का सारा खर्च राज्यों/केन्द्र - शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता के हिस्से के तौर पर वहन करेगी।