पासवान ने बताया कि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे एक ऐसा तंत्र स्थापित करें , जिसमें आवंटित खाद्यान्न पूरी तरह वितरित करने के बाद उसका वितरण कुल मिलाकर पीएमजीकेएवाई के मामले में अपनाए गए पैटर्न पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ साझा किया जा सके।