बाल तस्करी के खतरे से निपटने के लिए , भारत की संसद का एक अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम , 2005 के तहत गठित एक शीर्ष सांविधिक निकाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) दिए गए अधिदेश और अधिकार क्षेत्र के तहत कदम उठा रहा है।