इसके अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय तथा पर्यटन, रेलवे, नागरिक उड्डयन, दूरसंचार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, विद्युत, बन्दरगाह, पोत एवं जल परिवहन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।