सचिव ने आगे बताया कि चूंकि पेंशन विभाग एक बहुत ही विधि-सम्मत व नीति आधारित विभाग है , इसे देखते हुए यह समझना महत्वपूर्ण है कि सुधार कहां जरूरी है और पेंशनभोगियों को अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए कानून में निरंतर अद्यतन व संशोधन की आवश्यकता हो सकती है और यही इस पूरे अभ्यास का उद्देश्य होगा।