इस आदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थान , स्वायत्त निकाय , केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई ) और सरकार या इसके उपक्रमों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली सार्वजनिक-निजी भागीदारी की परियोजनाएं शामिल हैं।