एडीबी की सहायता का एक भाग को राज्य सरकार द्वारा तमिल नाडु शेल्टर फंड में इक्विटी के रूप में निवेश किया जाएगा ताकि निजी क्षेत्र के वित्तपोषण को बढ़ावा दिया जा सके और मुख्य रूप से कम आय वाले और प्रवासी श्रमिकों के लिए औद्योगिक आवास और कामकाजी महिला छात्रावासों में निवेश को समर्थन दिया जा सके।