73वें और 74वें संविधान संशोधन और 1993 और 1994 के शुरू में विभिन्न राज्यों द्वारा पंचायती राज कानून के निर्माण व क्रियान्वयन ने विकास संबंधी क्रियाकलापों के मामले में जिलाधीश की भूमिका और जिम्मेदारियां बदल दी है।