इस पहुंच कार्यक्रम में पांच विषयों जैसे जून 2018 से लागू राष्ट्रपति शासन और अगस्त 2019 में राज्य के पुनर्गठन के बाद तेज विकास, जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों के लिए 55 लाभार्थी उन्मुख योजनाओं का पूरी तरह पालन, पीएमडीपी, सर्वोत्कृष्ट एवं प्रतिष्ठित योजनाओं सहित तेजी से ढांचागत विकास, सुशासन और सभी क्षेत्रों में तेजी से औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में अवसर की समानता के साथ आय तथा रोजगार पर ध्यान केंद्रित करना शामिल हैं।