विशेषज्ञों ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के मुद्दे , कर्मचारियों की संख्या के बजाय केस टू केस आधार पर क्रेच सुविधा का प्रावधान , नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन की गुंजाइश आदि पर भी चर्चा की।