इस परामर्श के माध्यम से आयोग ने हाशिए पर पड़े यौनकर्मियों को सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से अवगत कराने एवं उनकी सुरक्षा के लिए इसका उपयोग कैसे करें , यौनकर्मियों के मानवाधिकारों एवं मौलिक अधिकारों के साथ-साथ यौनकर्मियों और उनके बच्चों की गरिमा की रक्षा के लिए जनता को संवेदनशील बनाने जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा की।