इसके अलावा, ग्रामीण स्थानीय निकायों / पंचायती राज संस्थाओं को भी 2021-22 में जल और स्वच्छता से संबंधित कार्यों के लिए 15वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदान के रूप में उत्तर प्रदेश को 4,324 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।