श्री सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश को इस साल की शुरुआत में केन्द्रीय सूचना आयोग के दायरे में लाये जाने के बाद से वहां से आरटीआई आवेदनों के निपटान की स्थिति के बारे में भी डॉ. जितेन्द्र सिंह को जानकारी दी।