भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय , राज्य सरकारों , जिला अधिकारियों और ग्राम पंचायतों के साथ करीबी समन्वय बनाये रखते हुए यह सुनिश्चित कर रहा है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का निष्ठापूर्वक पालन होता रहे।