वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के तुरंत बाद ही प्रभावित राज्य सरकारों से ज्ञापन प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना ही 22 अंतर-मंत्रालय केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) को वहां भेज दिया था।