21 राज्यों को जारी की गई उधार की अनुमति, जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को सक्षम बनाने हेतु लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये की उधार लेने की अनुमति के अतिरिक्त है।