राज्य सरकार, पीने और खाना पकाने के लिए पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अतंरिम उपाय के तौर पर उन क्षेत्रों में सामुदायिक जल उपचार संयंत्रों को स्थापित करेगी जहां पाइप जलापूर्ति की प्रणाली लागू की जा रही है, जिसे पूरा होने में कुछ समय लगेगा।