इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों, निजी क्षेत्रों के प्रमुख शिक्षाविद और उद्योग जगत के 850 से अधिक प्रतिनिधि वेबिनार के दौरान भारत की रसद दक्षता बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा करने और प्रारूप तैयार करने के लिए आमंत्रित हुए।