राष्ट्रपति सोलेह ने इस प्रस्ताव के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया और विश्वास व्यक्त किया कि यह अतिरिक्त निधि कई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने में सक्षम होगी जो चर्चा के विभिन्न चरणों में हैं।