सलाहकार परिषद को यह प्रतीत हुआ कि वित्त आयोग मौजूदा समय में अनिश्चितताओं की एक अप्रत्याशित स्थिति का सामना कर रहा है और आयोग को ऐसे में राज्यों को कर अंतरण , अन्य हस्तांतरण , राजस्व संग्रह में भारी कमी के बीच उधारी सहित अन्य तरीकों से व्यय के वित्तपोषण और राजकोषीय समेकन या मजबूती के मार्ग के बारे में सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना होगा।