कई बार, यह देखा गया था कि विवादित पक्ष जब समझौते पर पहुंचने में विफल रहे और जब पंचायतों ने अपने न्यायिक अधिकार का उपयोग करके आदेश पारित किया, कई बार, विवादित पक्ष आदेशों की अवहेलना करते हैं और इसके परिणामस्वरूप उन्हें समाज से बहिष्कृत होना पड़ सकता है।