ग्रामीण स्थानीय निकायों को मिलने वाले 15 वें वित्त आयोग के अनुदान के अंतर्गत भी त्रिपुरा को 38 करोड़ आवंटित किए गए हैं , और इसका 50 प्रतिशत उपयोग जल आपूर्ति और स्वच्छता अर्थात जल आपूर्ति , धूसर-जल उपचार तथा पुन:प्रयोग और सबसे महत्वपूर्ण पेज जल आपूर्ति योजनाओं के दीर्घ-कालिक संचालन और रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए करना है।