कोयला क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफ़डीआई का अनुमति दी , रेवेन्यू शेयर में जल्द खनन करने पर 50 प्रतिशत का फ़ायदा दिया , कोल गैसीफ़िकेशन , परित्यक्त खदानों को पुनर्जीवित करना , पीएसयू से अनयूटिलाइज़्ड ब्लॉक्स को सरेंडर कराना और प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलना जैसे कई नीतिगत बदलाव मोदी सरकार ने किए हैं।