जहां एक ओर लेख के शुरुआती भाग में अप्रैल में 200 मिलियन लोगों के इससे वंचित रहने का दावा किया गया है, वहीं लेख के उत्तरार्द्ध में बताया गया है कि यह आंकड़ा अप्रैल में केवल लगभग 64 मिलियन ही है जो कि विरोधाभासी है और यह विभिन्न राज्यों की जटिल एवं भिन्न वितरण प्रणाली की समझ की कमी को उजागर करता है।