हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा उद्योग के लिए किए गए फैसलों में कर और प्रत्यक्ष कर की रिटर्न भरने में तारीखों का विस्तार, घर खरीदने वालों के ईएमआई भुगतान में छूट और कुछ शुल्क/प्रशुल्कों की छूट,लोन डिफाल्ट की सीमा को एक लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाना शामिल है, जिससे कम राशि के लिए दिवालियापन की कार्यवाही को शुरु करने को रोका जा सकेगा।