खान मंत्रालय ने 2016 में राष्ट्रीय खनन सम्मेलन की अवधारणा की शुरुआत की थी ताकि केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारी जो नीति निर्माता भी हैं तथा नीलामी व्यवस्था में वास्तविक निष्पादक राज्य सरकार के अधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र और उद्योग संघ सहित सभी हितधारकों के बीच सार्थक बातचीत के लिए सही मंच प्रदान कर सकें।