उन्होंने सुझाव दिया कि सदस्य देशों को न केवल द्विपक्षीय रूप से सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत शुरू करनी चाहिए बल्कि आईएलओ के माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष के कुछ देशों के बीच भी समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।