पिछले आठ वर्षों में सरकार की पहलों की चर्चा करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि मोदी सरकार ने रायल्टी के प्रावधान को जिला खनिज निधि योजना से प्रतिस्थापित कर दिया है जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि खनिज की दृष्टि से समृद्ध जिलों को सीधे केंद्र से विकास के लिए पर्याप्त फंड प्राप्त हो रहा है।