यह विशेष सुविधा 3 करोड़ किसानों , जिनमें ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं , को लाभान्वित करेगी क्योंकि इससे उनकी फसल कटाई उपरांत और खरीफ बुवाई की जरूरतों के लिए उनकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।