इनमें रक्षा क्षेत्र में स्वचालित माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सीमा को 74 प्रतिशत तक बढ़ाना और निवेश को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक भागीदारी (एसपी) मॉडल के अलावा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारों की स्थापना , औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का उदारीकरण और निवेशकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ' रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ ' जैसी पहलें शामिल हैं ।