स्थानीय निकाय को इन नियमों के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, प्रति माह 4,000 रुपये की दर से न्यूनतम शुल्क 48,000 रुपये के भुगतान के बाद इस तरह के पंजीकरण के लिए प्रावधान को अपनाना है।