केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 में राज्य सरकार को 1899 करोड़ रुपये दिए हैं , जिसमें राजस्व घाटा अनुदान, जीएसटी घाटे की क्षतिपूर्ति, केंद्रीय करों में हिमाचल की हिस्सेदारी, मनरेगा की राशि, एनएचएम कार्यक्रम, आपदा राहत राशि और ईएपी शामिल है।