नई एफडीआई नीति की घोषणा के साथ, नई श्रेणी 'खरीदें (वैश्विक-भारत में निर्माण)' जैसे उपयुक्त प्रावधानों कोशामिल किया गया है ताकि घरेलू उद्योग को आवश्यक संरक्षण प्रदान करते हुए विदेशी ओईएम को भारत में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से 'विनिर्माण / रख-रखाव संस्थाओं'की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।