इस कदम से 500 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक पीक रेटेड क्षमता वाले 100 से अधिक कैप्टिव कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों के साथ - साथ , सभी कोयला और लिग्नाइट उत्पादन करने वाले राज्यों को भी लाभ होने की संभावना है।