भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) 'साफ जल और स्वच्छता के लिए 15वें एफसी सशर्त अनुदान ' के वास्ते ग्रामीण स्थानीय निकायों की पात्रता निर्धारित करने में नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और सभी राज्यों में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को पानी और स्वच्छता के लिए सशर्त अनुदान को जारी करने की सिफारिश करेगा।