उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग कार्यकारी समूहों की सिफारिशों पर गौर करेगा और व्यापक विचार-विमर्श एवं स्वीकार्यता के बाद इन सिफारिशों को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया जाएग ा , ताकि विभिन्न हितधारकों की राय प्राप्त हो सकें।