आगे भविष्य की मांग और देश के प्रत्येक जिले में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सभी अनुरोधों की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निकट परामर्श और सहयोग से व्यापक समीक्षा की गई है।