सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग की प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों पर चर्चा हुई, अर्थात् ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना; श्रम बाजारों का औपचारिककरण; श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी; और रोज कमाने वाले तथा अस्थायी श्रमिकों की श्रम बाजार में भूमिका।