श्रम मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने इस पोर्टल को देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ और क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि देश में 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों (यूडब्ल्यू) का एक पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण पूरी तरह से नि:शुल्क है तथा कामगारों को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या कहीं भी अपने पंजीकरण के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा।