इस संदर्भ में पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ने पेयजल एवं स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण निकायों को 15वें वित्त आयोग ( एफएफसी ) से मिले अनुदान के प्रभावकारी उपयोग पर 17 मार्च , 2020 को राज्यों को एक संयुक्त पत्र लिखा था।