वर्तमान में हेल्पलाइन नंबर 155260 के साथ इसका उपयोग सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (छत्तीसगढ़ , दिल्ली , मध्य प्रदेश , राजस्थान , तेलंगाना , उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश) द्वारा किया जा रहा है , जो देश की 35 प्रतिशत से भी अधिक आबादी को कवर करते हैं।