इसलिए, कानूनी दस्तावेज के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिक बैंक ऋण और अन्य वित्तीय सहायता लेने से चूक रहे हैं क्योंकि बैंकों द्वारा स्वीकार्य वित्तीय संपत्ति के रूप में वे अपनी संपत्ति का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं।