राज्य में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने में अब तक हुई प्रगति की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने ‘ग्राम कार्य योजनाएं’ तैयार करने और इसके साथ ही ग्राम पंचायत की एक उप-समिति के रूप में न्यूनतम 50% महिला सदस्यों वाली ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति का गठन करने पर विशेष जोर दिया, जो गांव में जल आपूर्ति अवसंरचना की योजना, डिजाइनिंग, कार्यान्वयन और संचालन एवं रखरखाव के लिए जवाबदेह हो।