सतत रूप से जारी सहायता राशि सहितकुल7.35 लाख करोड़ रुपये अब तक राज्यों को जारी किए गए हैं और वर्तमान में केवल वर्ष 2021-22 के लिए 78,704 करोड़ रुपये का मुआवजा इस कोष में अपर्याप्त राशि होने के कारण लंबित है, जो चार माह के मुआवजे के बराबर है।