बाद में , राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों , सशस्त्र बलों के कर्मियों , होमगार्ड , जेल कर्मचारियों , आपदा प्रबंधन स्वयंसेवकों , नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों , नगरपालिका कर्मचारियों और राजस्व कर्मचारियों जैसे नौ लाख फ्रंटलाइन श्रमिकों के लिए इस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।