उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन सत्रों से प्रतिभागी लाभान्वित होंगे और राज्य सरकार तथा छत्तीसगढ़ के राज्य जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इस प्रयास को आगे ले जाएंगे और वन अधिकार अधिनियम पर मास्टर प्रशिक्षकों का एक कैडर तैयार करेंगे ताकि अधिकारों की प्रक्रिया को मजबूत बनाया जा सके और राज्य में सभी पात्र दावेदारों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की जा सके।