उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के साथ 100 साल पुराने भारतीय वन अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि घरेलू स्तर पर प्राप्त बांस को इससे मुक्त किया जा सके और घरेलू बांस उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बांस के उत्पादों पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी की गई है।