प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों और सुझावों में शामिल हैं :- ब्याज वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत को प्राथमिकता देना , एमएसएमई की परिभाषा को अंतिम रूप देना , एमएसएमई के लिए कार्यशील पूंजी ऋण सीमा को बढ़ाना , उद्योगों का संचालन शुरू करने के साथ-साथ बाजार खोलना , उद्योगों को अतिरिक्त नकदी प्रदान करने के संबंध में आरबीआई के दिशा निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन , ईएसआई के संग्रह कोष का उपयोग करने का विकल्प तलाशना आदि।