उन्होंने वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने व उसमें सुधार करने , विश्व स्तर पर शांति एवं स्थिरता की रक्षा करने , अंतरराष्ट्रीय कानून को मजबूत करने और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान तथा विभिन्न देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए अपनी सरकारों के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की।