राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए यह सूचकांक सरकार और नीति निर्माताओं के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है, जिससे वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की स्थिति और बेहतर हो सकती है।