इस संदर्भ में, अमेरिका ने विचार-विमर्श का अनुरोध किया और भारत ने 15 जुलाई 2020 को यूएसटीआर को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की और 05 नवंबर 2020 को आयोजित द्विपक्षीय परामर्श में भाग लिया, जिसमें जोर देकर कहा गया कि समानता शुल्क (इक्विलाइजेशन) भेदभावकारी नहीं है; बल्कि इसके उलट, यह भारत की संस्थाओं और भारत में अवस्थित नहीं रहने या भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं रखने वाली संस्थाओं द्वारा की जाने वाली ई-कॉमर्स गतिविधियों के संबंध में बराबर स्तर का अवसर सुनिश्चित करना चाहता है।