श्री जैन ने यह भी कहा कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग स्थानीय और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ समस्याओं को हल करने में सहायता देगा ताकि इन परियोजनाओं के लिए मंजूरी और अनुमति में कोई अनुचित देरी न हो।