अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को पूरे ध्यान से प्रोत्साहित करेगा तथा उन्हें सभी प्रकार के शोषण तथा अन्याय से बचाएगा।