यदि मैं धारा 439 (3) के बारे में बात करती हूं, जहां शिकायतकर्ता रजिस्ट्रार है या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति है, तो ऐसे अधिकारी की अदालत के समक्ष अपराध की सुनवाई के लिए उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी।