चालू वित्त वर्ष 2021-22 में एक अनुमान के अनुसार केंद्र से राज्य को 3000 करोड़ रुपए का बजट इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्राप्त होने की संभावना है लेकिन इसके लिए राज्य को प्रत्येक ग्रामीण घर में पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने की उपयुक्त और प्रभावी कार्य योजना प्रस्तुत करनी होगी।