यह याद करते हुए कि इस साल जनवरी में हुई परिषद की 69वीं पूर्ण बैठक में अंतर-राज्यीय सीमा विवादों को हल करने और निजी निवेश को आकर्षित करने के दो प्रमुख मुद्दों की पहचान की गई थी, उपराष्ट्रपति ने कहा कि उद्यमिता, उद्यम निधि, स्टार्ट-अप और कौशल विकास को प्रोत्साहित करके निजी निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है।