हम आर्थिक विकास को दिशा देने के लिए अपनी जनसांख्यिकीय विविधता पर ध्यान देने और सतत विकास लक्ष्य पाने के लिए आयु , लिंग और प्रवासन जैसी विशिष्टाओं के आधार पर राज्यों के लिए विशेष नीतियां बनाना जारी रखेंगे।