इस प्रक्रिया में, लगभग 5,000 सांसद, विधायक और एमएलसी नियमित रूप से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुने जाते हैं, इस उम्मीद में कि वे लोगों की चिंताओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे।