इस निर्णय का निहित अर्थ यह है कि सभी वनों के संदर्भ में, अब, राज्य सरकार के अधिकार सीमित हैं क्योंकि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी यदि वे किसी भी _नॉन फोरेस्ट परपज़_के लिए इन सभी वनों का उपयोग करना चाहते हैं।