सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी राज्यों और संघ ऱाज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को अनिवार्य मानकों का उल्लंघन करने वाले सामानों की बिक्री और विनिर्माण को रोकने के लिए जिला कलेक्टरों और पुलिस आयुक्तों के समन्वय में प्रवर्तन अभियान चलाने के लिए पत्र लिखा है।