उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के केन्द्र - शासित प्रदेशों में प्रतिनियुक्ति के लिए लिखित प्रस्ताव देने वाले सभी आईएएस अधिकारियों के लिए न्यूनतम नौ वर्ष की सेवा की अनिवार्य अवधि को समाप्त करके उन्हें छूट देने के केन्द्र सरकार के फैसले के बारे में भी जानकारी दी।