प्रस्तावित संशोधन भारत में कार्बन बाजार के विकास की सुविधा प्रदान करेंगे और अक्षय ऊर्जा की न्यूनतम खपत निर्धारित करेंगे चाहे वो प्रत्यक्ष खपत के रूप में हो या ग्रिड के माध्यम से अप्रत्यक्ष खपत के रूप में।