इस मामले में यह निर्णय लिया गया था कि, इस मामले में केन्द्र सरकार को यह निर्देश दिया गया था कि क्या केन्द्र सरकार इस बात पर विचार करेगी कि क्या अनुभवों के आधार पर यह उचित नहीं होगा कि रासायनिक उद्योगों को एक अलग श्रेणी में माना जाना चाहिए।