परिवहन, आवास, और पानी, गैस और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी नागरिक सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि नगर निकायों को स्व-वित्तपोषण का मॉडल अपनाना चाहिए जो सार्वजनिक उपयोगिताओं के संचालन को व्यावहारिक बनाते हैं।