इसके अलावा, सभी शाखा कार्यालयों द्वारा इन संपर्क कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित किया गया, जिनमें विभिन्न गांवों के प्रतिभागियों को उनके उपभोक्ता अधिकारों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, भ्रामक विज्ञापनों, उत्पादों की पैकेजिंग और लेबलिंग से जुड़ी शर्तों आदि के बारे में अवगत कराया गया।