इस्पात मंत्री ने इस मामले पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया ताकि इस्पात क्षेत्र को भी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत अंतिम उपयोगकर्ता के रूप में शामिल किया जा सके और आगे विचार-विमर्श तथा इसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा सके।