आरईसी और पीएफसी (बिजली क्षेत्र में राज्य द्वारा संचालित वित्तीय संस्थान) को बिजली मंत्रालय द्वारा सलाह दी गई थी कि वे नए एलपीएस नियमों के तहत उनकी बकाया राशि के समय पर भुगतान के लिए बिजली वितरण कंपनियों को अपना सहयोग प्रदान करें।