सभी मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया कि वे सभी गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने और अपने संसाधनों तथा नेटवर्क का लाभ उठाने के अलावा अपने मुद्दों को हल करने के लिए राज्य-स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त करें।