इसी संदर्भ में 16 और 17 फरवरी को एक वेबिनार आयोजित किया जिसे प्रधानमंत्री ने संबोधित किया ताकि मिशन को तीव्र गति से लागू करने और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विभिन्न हितधारकों जैसे कि राज्य सरकार, विशेषज्ञ, यूएन एजेंसियां, सेक्टर पार्टनर, एनजीओ आदि से उनके विचार जाने जा सकें।