उन्होंने कहा कि आज 18 , 000 से अधिक न्यायालयों का कम्प्यूट्रीकरण हो गया है और टेली-कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को उच्चतम न्यायालय द्वारा कानूनी मंजूरी देने के बाद न्यायालय में ई-प्रोसिडिंग में नई गति आ गई है।