राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योजना, क्रियान्वयन, प्रबंधन तथा जल आपूर्ति तंत्र के प्रचालन और रखरखाव में स्थानीय ग्रामीण समुदायों, ग्राम पंचायतों और/ या उपयोगकर्ता समूहों को सम्मिलित करने की आवश्यकता होगी।