राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्यों के उद्यमियों को योजना को बढ़ावा देने और उन्हें इस योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को समय के भीतर अच्छी तरह से प्राप्त किया जा सके।