किशोर सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय तीसरे डिग्री के तरीकों के इस्तेमाल पर उतर आया और यह माना कि यह अनुच्छेद 21 में दी गई संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है।