अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान देने के लिए इन राज्यों के नामों की सिफारिश की गई है : आंध्र प्रदेश , असम , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश , कर्नाटक , केरल , मणिपुर , मेघालय , मिजोरम , नगालैंड , पंजाब , राजस्थान , सिक्किम , तमिलनाडु , त्रिपुरा , उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।