इस व्यवस्था से देश के विशेष रूप से अधिक दूरस्थ और कम-संपन्न संस्थानों में कई छात्रों और शोधकर्ताओं को सहायता मिलने की उम्मीद है जिससे उनके सीखने के परिणामों में वृद्धि होगी और पूरे भारत में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।