बैठक में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भू मानचित्रण, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सीवरेज प्रबंधन, उत्तराखंड में रिवर फ्रंट विकास कार्यों, कोलकाता में आर्द्र भूमि संरक्षण, अर्थ गंगा, बेलिया सर्कुलर कैनाल के फाटकों के नवीनीकरण से जुड़ी 13 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।