सर्वप्रथम आत्मनिर्भर श्रमिक का पहला स्तंभ यानी वेतन-सुरक्षा की बात करें, तो स्वतंत्रता के 73 वर्षों के बाद भी, और 44 श्रम कानून होने के बावजूद भारत के 50 करोड़ श्रमिकों में से लगभग 30 प्रतिशत श्रमिकों को ही न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार था तथा सभी श्रमिकों को समय पर वेतन भी नहीं दिया जाता था।