यह हितधारकों , विशेष रूप से पीडीएस उपभोक्ता , जिनका कल्याण सरकार की प्राथमिकता है , को लाभान्वित करने के लिए निगरानी और तेजी से निर्णय लेने दोनों के लिए सरकार को आसानी से उपलब्ध जानकारी के साथ सक्षम करेगा।