विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी ताकि मानदंडों को निश्चित किया जा सके और धोखेबाजी रोकी जा सके तथा हथियार, गोला बारूद, धातु एवं हीरों जैसी उन मदों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जा सके, जिन पर राज्य का एकाधिकार होता था ।