जून , 2021 के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ बातचीत की थी और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि राज्य एजेंसियों को भी इस प्रयास में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी।