यह निर्णय लिया गया है कि सीमावर्ती राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के खेतिहर मजदूरों को बसों से उनके घर भेजा जाएगा और बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के लोगों को हरियाणा के अलग-अलग स्टेशनों से स्पेशल श्रमिक ट्रेनों से भेजा जाएगा।