मंत्रियों ने इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेजी लाने के क्रम में विभिन्न एजेंसियों द्वारा उठाए गए मामलों पर विचार करने और उनके समाधान पर सहमति प्रकट की , जिससे राष्ट्र निर्माण में योगदान किया जा सकेगा।