हालांकि, प्राप्त सुझावों के आधार पर, केंद्र सरकार अब प्रत्येक राज्य के लिए मौजूदा अलग-अलग चयन समितियों को जारी रखने पर विचार कर रही है - लेकिन उन्हें स्थायी चयन समिति के रूप में गठित किया जाना चाहिए ताकि रिक्ति आने पर हर बार उन्हें नए सिरे से गठित करने की आवश्यकता न हो।