' उन्होंने हितधारकों से सीबीडीटी के माध्यम से पंचायत में स्थानीय निवासियों के आयकर पर शुल्क लगाने के सुझावों और ग्रामीण स्थानीय निकायों के ओएसआर को बढ़ाने के लिए भूराजस्व कर लगाने पर विचार करने को कहा।