उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहनों के अलावा , राज्य स्तरीय अनुकूल नीतियां और वित्तीय प्रोत्साहन उन कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ऐसे मार्गदर्शक बल होंगे जो रोजगार और राजस्व उत्पन्न करेंगे।