इसके अलावा, ड्रोन उपयोग करने की सशर्त छूट एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक के लिए निम्न संस्थाओं को भी दी गई है: जीआईएस आधारित संपत्ति डेटाबेस और इलेक्ट्रॉनिक कर रजिस्टर तैयार करने के लिए देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार और रुद्रपुर के नगर निगम को।