सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चन्द्र ने कहा कि नए पोर्टल में पिछले संस्करण की तुलना में कई सुधार किये गए हैं और इसमें एक महीने की परीक्षण अवधि के दौरान हितधारकों से प्राप्त सुझावों को भी शामिल किया गया है।