जनजातीय मामले मंत्रालय की एक पहल , वन धन योजना (स्टार्ट-अप्स स्कीम) 1205 जनजातीय उद्यमों की स्थापना एवं 22 राज्यों में 3.6 लाख जनजातीय संग्रहकर्ताओं तथा 18000 स्वयं सहायता समूहों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ अपने कार्यान्वयन के एक वर्ष के भीतर ही सफल साबित हुई है।