कई बार , राज्य सरकारें अपने सामने उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का अभिनव समाधान की मांग करते हुए , प्रस्तावों के लिए अपने अनुरोध में यह उल्लेख करती हैं कि तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित किए गए अभिनव प्रौद्योगिकियों को वरीयता प्रदान की जाए।