चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं के लिए अवसर की बात हो, दलितों-पीड़ितों- शोषितों-वंचितों के कल्याण का लक्ष्य हो या फिर लोगों के संवैधानिक और बुनियादी अधिकार, हमारी सरकार राज्य की भलाई के लिए हर फैसले ले रही है।