देश में माल और सेवा कर 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया था और राज्यों को जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले किसी भी तरह के राजस्व के नुकसान के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया था।