इसमें राज्यों , केंद्र शासित प्रदेशों , शहरी स्थानीय निकायों और लाभार्थियों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएमएवाई- यू के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार देने की योजना बनाई है।