वृद्धिशील उधारी के लिए उपयुक्त पात्र बनने हेतु राज्यों द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य का कम से कम 15 प्रतिशत वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के आखिर तक, दूसरी तिमाही के आखिर तक 45 प्रतिशत, तीसरी तिमाही के आखिर तक 70 प्रतिशत और 31 मार्च 2022 तक 100 प्रतिशत हासिल करने की आवश्यकता थी।