उन्होंने कहा, “ भारत ने इस बात को साफ तौर पर पहचानने पर जोर दिया कि विकसित देशों को यह एहसास हो 2020 तक प्रति वर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है और उसे 2023 से पहले हासिल नहीं किया जा सकता।