शीर्ष निगरानी प्राधिकरण में अध्यक्ष के रूप में वित्त मंत्री, प्रभारी मंत्री , वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , रेल मंत्री , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री , जहाजरानी मंत्री , नीति आयोग के उपाध्यक्ष और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं।