सम्मिश्र लाइसेंस (सीएल) के रूप में नीलामी के लिए संभावित जी-4 खनिज ब्लॉक को 11 राज्यों, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और राजस्थान के संबंधित राज्य प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया है।