राज्यों से पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े अपने फैसलों पर फिर से विचार करने और गैर प्रभावित क्षेत्रों / राज्यों से आने वाले पोल्ट्री उत्पादों को बेचने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।