इसे ध्यान में रखते हुए , भारत सरकार ने एक स्पष्ट रणनीति और समर्पित संसाधनों के साथ कृषि भूमि उपजाने वाले 10,000 नये संगठनों का निर्माण और उन्हें प्रोत्साहन (एफपीओ)  शीर्षक से केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई योजना शुरू की है ताकि 6865 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ देश में 10,000 नए एफपीओ बनाए जा सकें और उन्हें बढ़ावा दिया जा सके।