उन्होंने रेखांकित किया कि भारत सरकार द्वारा मानव तस्करी की समस्या को दूर करने की प्रतिबद्धता भारतीय संविधान के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता और अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) कानून 1956 आदि में निहित तस्करी के प्रावधानों के विभिन्न कानूनी प्रावधानों में परिलक्षित होती है।