विकसित देशों ने बौद्धिक संपदा के लिए और अधिक कड़े मानदंडों की मांग की, जबकि विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत और ब्राजील के वार्ताकारों के पास पहले देशों में ऐसे मानदंड नहीं थे और वे उन देशों के लिए ऐसे कड़े मानदंडों को स्वीकार नहीं करना चाहते थे जो अभी भी गरीब और विकासशील है।