सम्मेलन में लगभग 500 उद्यमियों/हितधारकों, ऋणदाताओं/एसएलबीसी, सरकारी अधिकारियों (राज्य और केंद्र सरकार), सामान्य सेवा केंद्रों, उद्योग संघों/किसान संघों और सरकारी संगठनों की भागीदारी होने की उम्मीद है।