स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय , राज्य और जिला स्तर पर लगातार समय पर सही डेटा उपलब्ध कराने की आवश्यकताओं को ध्यान में रख्ते हुए 2015-16 से अलग-अलग सर्वेक्षणों के बदले में तीन वर्षों का एकीकृत सर्वेक्षण एक साथ कराने का फैसला किया।