ये टीमें राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ बातचीत करती हैं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों एवं मुद्दों की प्रत्यक्ष समझ प्राप्त करती हैं ताकि राज्यों की ओर से जारी गतिविधियों को मजबूत किया जा सके तथा किसी तरह की बाधाएं होने पर उन्हें दूर किया जा सके।