जैसा कि इस चर्चा में भारत का संविधान शामिल है, जहां हालांकि कोई विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में अनुच्छेद इक्कीस की व्यापक व्याख्या की है, जो प्रदूषण मुक्त हवा के अधिकार सहित, जीवन के मौलिक अधिकार का दावा करता है।