जल शक्ति मंत्री ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को 2023 तक राज्य को ‘ 100 प्रतिशत एफएचटीसीएस राज्य ’ बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया और शीघ्र ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के साथ जेजेएम की योजना और कार्यान्वयन पर चर्चा करने की मंशा व्यक्त की।