इस बैठक के एजेंडे के हिस्से के रूप में , यह प्रस्तावित है कि 500 से अधिक वाणिज्यिक विवाद लंबित होने की स्थिति में , राज्य सरकारें इसके लिए 1 (एक) समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित करने पर विचार कर सकती हैं।