उन्होंने कहा कि विभिन्न उपायों जैसे नीतियों में बदलाव करने , निवेशकों को पसंद आने वाली नीतियां बनाने, भूमि बैंक का डिजिटलाइजेशन करने , आसानी ये सूचनायें उपलब्ध कराने, प्रकियाओं का सरलीकरण करने, एकल खिड़की समाधान पद्धति बनाने, प्रत्येक राज्य में फैसिलिटेशन सेंटर बनाने , बेहतर जलापूर्ति आदि कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है।