जैसा कि कैलेंडर से स्पष्ट है , भारत सरकार के दूसरी तिमाही के उधार कार्यक्रम को जनवरी 2021 तक पूरा करने की उम्मीद है ताकि राज्य सरकारों के उधार कार्यक्रम को सुचारू रूप से प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त अंतराल उत्पन्न किया जा सके।