जिन विषयों पर चर्चा की गई, उनमें आत्मनिर्भर भारत के लिए बांस, निर्यातों एवं वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देना, सफलता गाथाएं, फीडस्टॉक तथा बागानों की उपलब्धता, नवोन्मेषण, अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास, संस्थागत ऋण की सुविधा तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि शामिल थे।