उन्होंने कहा कि एक के बाद एक वित्त आयोगों ने राज्यों को राजस्व के आवंटन में वृद्धि और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को युक्तिसंगत बनाकर अपने विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया है।