उन्होंने आगे कहा, इन महत्वपूर्ण पहलों में कर्मचारियों के लिए अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच ; एक त्रिपक्षीय बोर्ड द्वारा बदलती प्रौद्योगिकी के अनुरूप गतिशील स्वास्थ्य मानकों का निर्धारण; महिलाओं को उनकी सहमति से और कड़े सुरक्षा उपायों के साथ रात की पाली में भी सभी प्रतिष्ठानों में काम करने की अनुमति प्रदान करना ; कानून के तहत पीड़ित को मुआवजे के अलावा नियोक्ता पर लगाए गए न्यूनतम 50 प्रतिशत जुर्माने के भुगतान और सुरक्षा प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट की अनुमति प्रदान करना शामिल है।