मंत्रालय द्वारा असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए स्वीकृत 36 परियोजनाओं की समीक्षा की गई।