इनके अलावा प्रस्तावित संशोधनों में उत्पादक कंपनियों / ट्रांसमिशन कंपनियों को भुगतान , कानून के प्रावधानों में बदलाव पर स्पष्टता , नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना , इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन्स को इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ , प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ( डीबीटी ), स्मार्ट मीटरिंग , ओपन एक्सेस के अनुदान में पारदर्शिता , नियामक परिसंपत्तियों पर चिंताओं का समाधान करना , क्रॉस सब्सिडी की गणना के लिए फॉर्मूले में संशोधन और अतिरिक्त अधिभार शामिल हैं।