उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की आर्थिक आर्किटेक्चर को लचीला आपूर्ति श्रृंखलाओं पर आधारित बनाया जाना चाहिए और इस संदर्भ में उन्होंने भारत, जापान और अन्य समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग का स्वागत किया।