यह उदारीकृत विनियामक व्यवस्था न केवल उत्पादकता , रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी बल्कि भारत को विश्वस्तर पर एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को भी आगे बढ़ायेगी।