गृह, ऊर्जा, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन, जहाजरानी, स्वास्थ्य मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, एनडीएमए, डीजी, एनडीआरएफ के सदस्य सचिव और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने भी एनसीएमसी को संबंधित राज्यों को व्यवस्था और सहायता की जानकारी दी।