भारत के संविधान ने राज्य की सभी नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता में नियुक्ति, कार्यकाल, प्रशासनिक अधिकारियों को हटाने से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को निर्धारित किया है जो इन सेवाओं या इन प्राधिकरणों पर काफी हद तक निर्भर करता है।