 यह बताते हुए कि सुशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास और शासन का फल हर तबके विशेषकर आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों के बीच भी पहुंचे , उप-राष्ट्रपति ने स्थानीय निकायों को संवैधानिक प्वाधनों के तहत और शक्तियों और जिम्मेदारियों के अनुसार विकेंद्रीकृत करने का आह्वान किया।