राज्य के अपने संसाधनों और आरएलबी/पीआरआई के जल और स्वच्छता कार्यों के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश वाले अनुदान के रूप में 26,940 करोड़ रुपये के साथ, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में इस वर्ष एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश किया जा रहा है।