“ आईएन श्रृंखला ” के तहत यह वाहन पंजीकरण सुविधा रक्षा कर्मियों , केंद्र सरकार , राज्य सरकारों , केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों / संगठनों के लिए उपलब्ध होगी , जिनके कार्यालय पाँच या अधिक राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में हैं।