इसके अलावा, एनसीआर राज्यों में राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को भी सुझाव दिया गया है कि वे जीआरएपी कार्य योजना के विभिन्न चरणों/श्रेणियों के दौरान उठाए जाने वाले कदमों के मद्देनजर जनता के लिए 'नागरिक चार्टर / सलाह' जारी करें।