29 महत्वपूर्ण विषयों जैसे कृषि, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, ग्रामीण आवास, कमजोर वर्गों का कल्याण, वन क्षेत्र इत्यादि एवं इस प्रकार के अन्य विषयों पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं उनके द्वारा बनाई जा सकती हैं।