उन्होंने कहा कि कर विवादों के अधिनिर्णयन में विशेषज्ञता रखने वाले एक संस्थान के रूप में आईटीएटी ने सभी हितधारकों से अपेक्षा की कि वे इस योजना से लाभ उठाने पर विचार करेंगे, जिसका उद्देश्य लंबित मुकदमेबाजी को कम करना, सरकार द्वारा करों की समय पर वसूली सुनिश्चित करना और मुकदमेबाजी में लगने वाले करदाताओं के समय, संसाधनों एवं ऊर्जा को बचाना है।