उन्होंने याद किया कि मई , 2014 में कार्यभार संभालने के तीन महीने के भीतर , प्रधानमंत्री ने राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराने की प्रक्रिया को समाप्त करने का सबसे क्रांतिकारी व अग्रणी निर्णय लिया और उसके स्थान पर स्व-सत्यापन को बढ़ावा दिया जिससे भारत के युवाओं में विश्वास पैदा हुआ।