गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट ने, यह बताते हुए कि केंद्र सरकार के हलफनामे में तमिलनाडु को अभी या निकट भविष्य में दवाओं, टीकाकरण और ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, केंद्र सरकार से राज्य में कोविड-19 की दूसरी तेज लहर के चलते पैदा हुए आपातकाल से निपटने के लिए एक ‘केंद्रीकृत कार्य योजना’ पेश करने को कहा है।