पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान जिन राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश की गई है उनमें शामिल हैं : आंध्र प्रदेश , असम , हिमाचल प्रदेश , केरल , मणिपुर , मेघालय , मिजोरम , नागालैंड , पंजाब , राजस्थान , सिक्किम , त्रिपुरा , उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।