2020-21 से 2024-25 तक की 5 वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथमौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करते हुए 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सीधे सहायता करने की योजना है।