कोई कोर्ट फीस नहीं है जो पहले से ही भुगतान करना पड़े और उसके बाद मामला लाया जाता है लोक अदालत के सामने और निपटाया जाता है लोक अदालत के सामने, फिर, फीस जो पहले ही भुगतान किया जा चुका है वह पार्टियों को वापस कर दिया जाएगा।