परिपत्र में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के स्वास्थ्य विभाग को दिव्यांगजनों के उपचार को प्राथमिकता देने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए जाने चाहिए जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 25 के तहत व्यवस्था है।