राज्यों ने पंचायतों को सामुदायिक कार्यों में शामिल करने, ट्रांजेक्ट वॉक का आयोजन, पानी समिति का गठन और ग्राम कार्ययोजना विकसित करने के लिए नागरिक समाज संगठनों को कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आईएसए) के रूप में जोड़ा है।