दोनों पक्षों ने हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर सहित सभी समुद्री क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय कानून , विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस) 1982 के अनुसार निर्बाध वाणिज्य और आवागमन की आजादी के महत्व को रेखांकित किया।