उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 1947 में आजादी के बाद , देश एवं अर्थव्यवस्था के त्वरित विकास के लिए सामाजिक एवं बुनियादी ढांचे से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान करने का सामाजिक उत्तरदायित्व केवल सरकार का कर्तव्य था।