मंत्रालय ने नगर निगमों , एफएसएसएआई , जोमैटोऔर जीएसटी अधिकारियों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ समन्वय किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को इस पहल के लिए आवश्यक शर्तें पूरी करने में सुविधा हो।