इस योजना की निगरानी न्याय विभाग द्वारा एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है जो प्रगति, निर्माणाधीन कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के पूरा होने से संबंधित डेटा संग्रह के साथ-साथ बेहतर परिसंपत्ति प्रबंधन को संभव बनाती है।