बड़ी छूट के तौर पर तथा सहकारी संस्थाओं और कॉरपोरेट के बीच समानता लाने के लिए वित्तमंत्री ने इन संस्थाओं पर छूट/कटौती के बिना 10 प्रतिशत अधिभार और चार प्रतिशत उपकर के साथ 22 प्रतिशत कर भुगतान का विकल्प प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।