स्थानीय समुदाय के महत्व को रेखांकित करते हुए राज्य से ग्राम पंचायत या न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला सदस्यों की भागीदारी वाली उसकी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति जैसी उप समितियों को गांवों के भीतर जल आपूर्ति ढांचे की योजना, डिजाइनिंग, कार्यान्वयन और परिचालन के लिए जवाबदेह बनाने के लिए कहा है।