राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986/1992) तथा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक पुनरुद्धार ( 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा) से स्थानीय स्वशासी निकायों ने विद्यालय के समर्थन में स्थानीय सृजन एवं सांस्थानिक अभ्यासों को लागू करने में समुदाय को सशक्त कर विद्यालय प्रणाली में सुधार के लिए एक संदर्भ सृजित किया।