उत्तर प्रदेश में अब तक 3 हजार से अधिक गांवों में 10-15 सदस्य पानी समितियां गठित की जा चुकी हैं और 165 गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को स्थानीय ग्राम समुदाय को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों के रूप में लगाया गया है, जो गांवों में जलापूर्ति के लिए तैयार बुनियादी ढांचे के संरक्षक हैं।