केंद्रीय मंत्री ने बताया कि चेन्नई बंदरगाह का इक्विटी योगदान/निवेश 167 करोड़ रुपये की भूमि की लागत है, एनएचएआई/एनएचआईडीसीएल का अंशदान 30 करोड़ रूपये और टीआईडीसीओ के माध्यम से राज्य सरकार की तरफ से 50 करोड़ रुपये का सहयोग प्रस्तावित है।