त्वरित और अच्छे निर्माण को संभव बनाने के उद्देश्य से निगरानी समिति की नियमित राज्य स्तरीय बैठकें विभिन्न उच्च न्यायालयों, राज्यों द्वारा राज्य के मुख्य सचिवों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित की जाती हैं।