अत: मंत्रालयों को अभिनव संरचना या व्यवस्था एवं वित्तपोषण के माध्यम से परियोजनाओं को वित्त पोषित करने पर सक्रिय रूप से काम करना है और बुनियादी ढांचागत खर्च को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को हरसंभव सहायता प्रदान करना है।