उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए प्रस्तावित 75एसटीआई केंद्र में से 20 पहले ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किए जा चुके हैं,जो कृषि,गैर-कृषि और अन्य संबद्ध आजीविका क्षेत्रों में फैले विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से 20,000 लोगों को सीधे लाभान्वित करेंगे।