दूसरी सर्व शिक्षा अभियान थी, जो भारत के संविधान द्वारा निर्धारित समयबद्ध तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण उद्देश्य से एक प्रमुख पहल थी, जिसके अंतर्गत 6 से 14 के बीच की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना मौलिक अधिकार माना गया है।