अब राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों की सुनवाई अन्य न्यायालयों में नहीं की जा सकती जिसका अर्थ है कि यदि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल मामलों की सुनवाई कर सकता है , उदाहरण के लिए , पर्यावरणीय स्वीकृतियों के चुनौतियां या परियोजनाओं को दी गई वन मंजूरी , तो इन को केवल राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल में ही लाया जा सकता है ।