आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत मेक इन इंडिया पहल को प्रोत्साहन देने तथा ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने इसे जीईएम के साथ सभी विक्रेताओं के लिए अनिवार्य बना दिया है तथा नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय उसके निर्माण देश की जानकारी देना भी जरूरी बनाया गया है।