उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट कर दर में कमी, लाभांश वितरण कर की समाप्ति और छोटे करदाताओं के लिए छूट में वृद्धि सहित करदाताओं और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए सरकार द्वारा सुधारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई थी।