वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि 1.59 लाख करोड़ रुपये की इस राशि का बड़ा हिस्सा पहले ही जारी हो जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों के पास वित्त वर्ष के शुरुआती महीनों में पर्याप्त संसाधन रहें।