इसी अवधि के दौरान, भारतीय खाद्य निगम ने देशव्यापी लॉकडाउन और देश के कई हिस्सों को संरोधन क्षेत्र घोषित किए जाने के कारण कठिन चुनौतियों का सामना करने के बावजूद 4.6 एमएमटी स्टॉक उतारा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को 9.8 एमएमटी वितरित किया।