जलमार्ग मंत्रालय ने तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का अनुरोध किया जहां राज्य सरकार कार्यान्वयन एजेंसी है , और जिन परियोजनाओं को मंत्रालय से अनुदान के माध्यम से या सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसजीसीएल) के माध्यम से इक्विटी फंडिंग के रूप में सेंट्रल फंडिंग पर विचार किया जा सकता है।