जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री अनिल कुमार झा ने कहा कि यद्यपि अनेक राज्यों में समुदायों के अधिकारों तथा सीएफआर अधिकारों को मान्यता दी जा रही है लेकिन यह देखा गया है कि अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और एसडीएलसी तथा डीएलसी जैसे संस्थागत निकायों में प्रायः प्रावधानों की व्याख्या और क्रियान्वयन के लिए सूचना और क्षमता की कमी रहती है, विशेषकर समुदाय के अधिकारों की मान्यता के संबंध में।