इनके अतिरिक्त, प्रस्तावित विधान सभा के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में मामूली बदलाव के लिए कुछ अनुरोध थे, जिनका आयोग में पूरी तरह से विश्लेषण किया गया था और उनमें से कुछ, जो तार्किक थे, को अंतिम आदेश में शामिल किया गया है।