कुछ प्रमुख रेखांकित मुद्दों एवं दिए गए सुझावों में शामिल हैं, कच्चे माल पर उच्चतर आयात शुल्क एवं परिष्कृत मदों पर निम्न आयात शुल्क , पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली एवं परिवहन मुद्दे , मजदूरों को वेतन का भुगतान , वित्त सुविधा को सुदृढ़ करना , कार्यशील पूंजी मुद्दा , तरलता प्रदान करने के लिए आयकर रिफंड को फास्ट ट्रैक करना।