उपभोक्ताओं के हितों को बेहतर संरक्षण प्रदान करने और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपभोक्ता शिकायतों तथा संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना के लिए इस कानून को पारित किया गया है।