इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सहायता में विस्तार देने के लिए राज्यों को नागरिक समाज संगठन/स्वयंसेवी संगठन/एसएचजी को कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों के रूप में शामिल करना है।