भारत और अमेरिका ने यह माना कि विकासशील एवं कम आय वाले देशों में संप्रभु (सॉवरेन) ऋण को बढ़ने से रोकने हेतु कर्जदारों एवं कर्जदाताओं के लिए उत्तरदायी , पारदर्शी एवं टिकाऊ वित्त पोषण के तौर-तरीकों को सुनिश्चित करना आवश्यक है।