विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार स्थिति की निगरानी कर रहा है और सभी हितधारकों अर्थात राज्य सरकारों और उनके बिजली के उपयोग, जनरेटर और ट्रांसमिशन (पारेषण) कंपनियों, ग्रिड ऑपरेटरों और सामग्री की आपूर्ति के लिए निर्माताओं आदि के साथ समन्वय कर रहा है।