रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर एक प्रतिस्पर्धी टैरिफ संरचना और भारत को 300 बिलियन अमरीकी डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के मार्ग पर लाने के लिए सभी नियामक संबंधी अनिश्चितताओं को दूर करने की मांग की गई है।