हम इस विचार पर फिर से जोर देना चाहते हैं कि सभी देशों की राष्ट्रीय सरकारों को अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर ऊर्जा संक्रमण की गति और मार्ग निर्धारित करने का संप्रभु अधिकार है।