जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के करदाताओं के लिए इस योजना का लाभ उठाने की अवधि बढ़ाने संबंधी निर्णय उन्हें इस योजना का लाभ उठाने वाले देश भर के हजारों अन्य करदाताओं के साथ बराबरी करने का अवसर प्रदान करेगा।