इसी बीच, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के स्थानीय निकाय से पूछा है कि क्या वह वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए घर-घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है, जो इन टीकाकरण केंद्रों पर आने में असमर्थ है।