यदि यह जानकारी उपलब्ध कराने में कोई देरी हो रही है अथवा इस जानकारी को अस्वीकार करने का कोई कानूनी आधार नहीं है, तो केंद्रीय स्तर पर सूचना आयोगों के साथ-साथ उन व्यक्तियों पर राज्य स्तर पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो जानकारी उपलब्ध कराने में देरी के लिए सीधे जिम्मेदार हैं।