सम्मेलन में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र जैसे त्वरित और किफायती न्याय के लिए पंच-निर्णय और मध्यस्थता , समग्र कानूनी बुनियादी ढांचे का उन्नयन , अप्रासंगिक कानूनों को रद्द करने , न्याय तक पहुंच में सुधार , लंबित मामलों को कम करने और त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने , एकरूपता लाने , न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच समन्वय कायम करने के लिए राज्य विधेयकों से संबंधित प्रस्ताव सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी।