वहीं, भारत सरकार 'हर घर जल' के राष्ट्रीय लक्ष्य से दो वर्ष पहले ही यानी साल 2022 के अंत तक उत्तराखंड के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ नल के जल की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य की पूरी सहायता कर रही है।