उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने देश में लाखों महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया है, उन्होंने कहा कि संसद और विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण लाने पर सभी राजनीतिक दलों को तत्काल ध्यान देने और सर्व सम्मति बनाने की जरूरत है।