इनमें एक आधुनिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) , न्यूनतम मानदंड और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने , सतह और भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देने , तर्कसंगत परिसंपत्ति प्रबंधन की शुरूआत और नागरिकों को शामिल करके पारदर्शिता में सुधार शामिल हैं।