इसका मतलब है कि जब भी कोई औद्योगिक दुर्घटना घटती है, तो कलेक्टर से उम्मीद की जाती है कि पीड़ितों के दावों को आमंत्रित करे और जब पीड़ित अपने दावे प्रस्तुत करें, तो कलेक्टर से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी तरफ से जांच करे।