इनमें से 13 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली लागू की है, 12 राज्यों ने कारोबारी सुगमता संबंधी सुधार किए है, 6 राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधार किए हैं और 2 राज्यों ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधार किए हैं।