पूर्वोत्तर राज्यों के सचिवालयों में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन से पेपरलेस राज्य सचिवालयों का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा होगा, जहां अधिकारियों को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क , डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और कम से कम संपर्क वाले प्रशासन को बढ़ावा देने का अधिकार प्राप्त होगा।