2013 में भारतीय कंपनियों ने ऋण के माध्यम से लगभग 3. 10 लाख करोड़ रुपये जुटाए और कंपनियों ने शुरुआती या बाद में सार्वजनिक पेशकश के रूप में प्रतिभूतियों के निर्गम के बजाय ऋण के लिए अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने को प्राथमिकता दी और कंपनियों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बॉन्ड और गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र के निजी तौर पर शेयर आवंटन को प्राथमिकता दी।