राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे सुलभता की इन बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करें ताकि दिव्यांगजनों , सीमित गतिशीलता वाले व्यक्तियों एवं परिचारक / देखभाल करने वालों पर आश्रित रहने वाले लोगों को खासकर इस महामारी के समय और अधिक असुविधा न हो।