उपरोक्त के अलावा, वर्ष 2021-22 में राज्यों को 26,940 करोड़ रुपये आवंटित किये गये, जो ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थानों को जल तथा स्वच्छता सम्बंधी अनुदान दिये जाने की 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से जुड़ा है।