दोनों पक्षों ने भारत जैसे विकासशील देशों की ओर से बढ़ाए गए जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण सहायता सहित कार्यान्वयन के साधन उपलब्ध कराने के महत्व पर भी चर्चा की।