एक ओर यह केन्द्र केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच और दूसरी ओर राज्यों के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में एक संसाधन केंद्र के साथ-साथ समन्वयक की भूमिका भी निभा सकता है ताकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे अंतिम छात्र को भीमिल सके।