इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने सीओपी-26 सम्मेलन में ऐलान किया है कि वर्ष 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जनों में एक अरब टन तक की कमी लाएगा और वर्ष 2070 तक सकल जीरो उत्सर्जन अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश करेगा।