हितधारकों ने पूरे हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम को इस तरह विकसित करने के तरीकों के बारे में विचार-विमर्श किया जिससे भारत 2050 तक 12-13 ट्रिलियन डॉलर का उद्योग बनाने और एक प्रमुख वैश्विक ऊर्जा आपूर्तिकर्ता में बदलने के लिए देश की पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम हो।