प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विश्व स्तर की न्यायिक प्रणाली स्थापित करना कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की ही जिम्मेदारी है , ताकि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी समय पर न्याय मिलने की गारंटी प्रदान की जा सके।