उन्होंने इस संदर्भ में मेक इन इंडिया के तहत उठाए गए कई कदमों का उल्लेख करते हुए बताया कि इसके तहत घरेलू रक्षा उद्योग को रक्षा क्षेत्र में टेंडर हासिल करने , औद्योगिक लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया आसान बनाने , प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने , रक्षा निर्यात को आसान बनाने , रक्षा आफसेट नीति को सुव्यवस्थित बनाने , परीक्षण और प्रयोग की सरकारी सुविधाओं को निजी क्षेत्र के लिए खोलने , दो रक्षा कॉरिडोर बनाने तथा स्टार्टअप्स और लघु एंव मझौले उद्यमों के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने जैसे उपाय किए गए हैं।