कारोबारियों एवं उनके संघों , प्रोफेशनल संस्थानों , शिक्षाविदों , सिविल सोसायटी संगठनों , केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी।