क्योंकि यह प्राधिकरण विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विवाद के लिए, यह अपने कार्य को अधिक कुशलता से कर सकता है और लाभार्थी को नहीं जाना होगा किसी और अदालत में क़ानूनी सहयता माँगने।