बैठक में नीतिगत प्रोत्साहन , औद्योगिक क्षेत्र और अवसंरचना क्षमताओं से लेकर विशेष निवेश सुविधा सेवाओं तक के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई ताकि भारत को दुनिया में निवेश का एक बड़ा केन्द्र बनाया जा सके।