अब कोई भी व्यक्ति केवल एक पत्र के माध्यम से न्यायालय तक पहुंच सकता है और यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि मामला जनहित का है, तो वह उसी पत्र को याचिका मान सुनवाई के निर्देश दे सकता है ताकि जनहित की रक्षा की जा सके।