समझौता ज्ञापन में सामाजिक तथा पर्यावरण अनुपालनों तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल के लिए एमएसएमई उद्योगों की क्षमता बढ़ाने में भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान भी है।