ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, और आयोग बच्चों को गोद लेने के नियमन, बाल श्रम और किशोर न्याय अधिनियम, पोक्सो अधिनियम आदि से संबंधित उच्च स्तरीय चर्चाओं में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है।