इस संदर्भ में वित्त आयोग को यह समझने की जरूरत थी कि क्या स्थानीय निकायों के लिए अनुदान पर अपनी रिपोर्ट 2020-21 और अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करने का वर्तमान अनुभव वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक इस प्रकार के अनुदान को जारी रखने के लिए पर्याप्त था - या सुधार/संशोधन करने की आवश्यकता थी।