इस तरह के ये कानून, आदिवासी समुदायों को संरक्षित क्षेत्रों में निर्भर रहने और जारी रखने, जंगल में रहने, अपनी आजीविका के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए और कुछ अन्य प्रकार के उपयोगों के लिए भी जारी रखने का अधिकार देते हैं और इस कानून ने उन्हें उन वन संसाधनों की रक्षा और संरक्षण और प्रबंधन करने का अधिकार दिया, जिन्हें वे पारंपरिक रूप से संरक्षण देते रहे हैं।