संसदीय कार्य मंत्रालय को ई-विधान एमएमपी के कार्यान्वयन के लिए ' केन्द्रीय मंत्रालय ’बनाया गया है , इसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तर्ज पर सभी 31 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (एनईवीए) के रूप में नया नाम दिया जा रहा है ताकि राज्य विधान सभाओं के कामकाज को कागज रहित बनाया जा सके।