राज्य सरकार , जिसमें प्रमुख बंदरगाह स्थित है , रेल मंत्रालय , रक्षा और सीमा शुल्क मंत्रालय , राजस्व विभाग के प्रतिनिधि को बोर्ड में सदस्य के तौर पर शामिल करने के अलावा सरकार की तरफ से नामित सदस्य और बड़े बंदरगाह प्रशासन के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को शामिल करने का प्रावधान किया गया है।