आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिल नाडु, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और लक्षद्वीप के पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों ने भी अपने विचार रखे और बैठक के दौरान चर्चा की गई कार्यसूची विषयों के संबंध में की गई कार्रवाई की स्थिति से अवगत कराया और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री को आश्वासन दिया गया कि साझेदारों और विशेष रूप से एमओपीआर के साथ निरंतर परामर्श के माध्यम से सामने आए संसाधनों व अवरोध को ध्यान में रखते हुए जहां कहीं भी इसे इंगित किया गया है उसे पूरा करने प्रयास किया जाएगा।