हरित और जलवायु तन्यक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के संदर्भ में , भारत ने 2017 में माले घोषणा पर हस्ताक्षर किया और किसी भी जलवायु घटना का सामना करने में सक्षम होने के लिए जलवायु-तन्यक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सहमत हो गया।