तीन दिन के इस विचार-विमर्श में भारत, कज़ाकिस्तान , चीन , किर्गिज़ गणराज्य , पाकिस्तान , रूसी संघ , ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के (विधि एवं न्याय) मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों / विशेषज्ञों ने भाग लिया।