उन्होंने कहा कि 2016 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था जिसमें जनसेवकों को उनके संबंधित कैडर में जाने से पहले केंद्र में सहायक सचिव के रूप में तीन महीने का कार्यकाल पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया था।