इन संगठनों को खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एफसीआई को ई - निविदा प्रक्रिया के बिना ही मुक्त बाजार बिक्री योजना ( ओएमएसएस ) की दरों पर ऐसे संगठनों को गेहूं और चावल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।