डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपनी समापन टिप्पणी में कहा कि इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य पेंशनभोगियों को जीवन की सुगमता प्रदान करना और मुकदमेबाजी को रोकना है, जिससे पेंशनभोगी के साथ-साथ सरकार को भी वित्तीय तनाव होता है और इसके साथ ही यह एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है।