श्री कानूनगो ने डॉ. जितेन्द्र सिंह को बताया कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के नियम 83 (1) के अनुसार कोई गैर-सरकारी, केन्द्र सरकार द्वारा घोषित स्वयंभू आतंकवादी समूह या गुट, यदि किसी बच्चे को किसी भी मकसद से इस्तेमाल करता है तो वह सात वर्ष तक के सश्रम कारावास और पांच लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है।