हमारे कॉरपोरेशन और नवाचारकर्ताओं को भारतीय क्षेत्र में डिजिटल भू-स्थानिक डेटा और मानचित्रों को जुटाने, बनाने, तैयार करने, जमा करने, प्रकाशित करने और संशोधित करने से पहले मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी और यह इससे संबंधित उत्पादों के उचित और पारदर्शी मूल्य निर्धारण को भी बढ़ावा देगा।