यह योजना 1998 में प्रारंभ हुई और वर्ष 2018-19 में इसमें व्यापक परिवर्तन किए गए ताकि 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी के प्रत्येक ब्लॉक तक भौगोलिक दृष्टि से स्कूलों की पहुंच में सुधार किया जा सके।