पहले चरण में, अधिक से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने के प्रयास के साथ कक्षा के अनुसार श्रेणीबद्ध तरीके से कक्षा 6 से शुरू करते हुए प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में 2-3 स्कूलों के साथ 100 सैनिक स्कूलों को शुरू करने का प्रस्ताव है।