केंद्रीय मंत्री ने ग्राम कार्ययोजनाएं तैयार करने के साथ-साथ ग्राम पंचायत की एक उप-समिति के रूप में ग्राम जल और स्वच्छता समिति/पानी समिति का गठन करने पर भी विशेष जोर दिया जिसमें न्यूनतम 50% महिला सदस्य हों और जो गांव के भीतर जलापूर्ति की अवसंरचना के नियोजन , डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन एवं रखरखाव के लिए जवाबदेह हो।