स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की यह संयुक्त पहल हमारे समाज को न केवल एक नई दिशा देगी बल्कि ट्रांसजेंडर समाज को भी उसका उचित और सम्मानजनक स्थान प्रदान करेगी।