नीति आयोग, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच ‘प्रतिस्पर्धी संघवाद’को बढ़ावा देने के अपने जनादेश के साथ, राष्ट्र के नवोन्मेषी परिणामों को उत्प्रेरित करने में भारत नवाचार सूचकांक का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।