केन्द्रीय बजट 2021-22 में तदनुसार मौजूदा भुगतान न होने वाले ऋण को समेकित करने और वापस लेने के लिए एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एआरसी) के साथ एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) स्थापित करने के बारे में सरकार की इच्छा की घोषणा की गई थी।