बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी. पी.ई.पी.) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उन जिलों में लागू किया गया जहाँ महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से नीचे थी।