इनमें एक आधुनिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) , बेंचमार्क और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया , सतह और भूमि के नीचे उपलब्ध जन स्रोतों के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देने , तर्कसंगत संपत्ति प्रबंधन की शुरूआत और नागरिकों की साझेदारी के माध्यम से पारदर्शिता में सुधार जैसी बातें शामिल हैं।