यह दो-दिवसीय कार्यक्रम नीति निर्माताओं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की खनन कंपनियों, अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों को एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा ताकि भारतीय कोयला क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय मिशन के बीच तालमेल कायम करने के लिए आवश्यक रोड मैप तैयार किया जा सके।