वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्त मंत्री के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार इसके अंतर्गत ऋण के लिए आवश्यक मार्जिन राशि 25 प्रतिशत तक से घटाकर 15 प्रतिशत तक कर दी गई है और योजना में कृषि से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया गया है।