वे कानून के शासन में भी दृढ़ विश्वास रखते हैं और महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए जनहित याचिका दायर करने के लिए जाने जाते हैं , जैसे कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है , आईटी अधिनियम की कठोर धारा 66 ए को संविधान के अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के रूप में समाप्त करना , आदि।