श्री यादव ने इस अवसर पर यह जानकारी दी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के फैसले के संबंध में , मंत्रालय विशेष रूप से फैसले के अनुभाग 44 ए और 44 ई पर फिर से विचार करने के लिए एक समीक्षा याचिका दायर कर रहा है , क्योंकि इस मुद्दे पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है।