डॉ. सिंह ने कहा कि भारत इस कार्यक्रम में भाग लेने के प्रति इच्छुक है, बशर्ते आईपीआर साझा करने, संयुक्त कॉल के दायरे, मॉडल अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर और संयुक्त मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों पर कुछ चिंताओं को दोनों पक्षों की संतुष्टि के लिए हल किया जाए।