पिछले 6 वर्षों में राष्ट्र सरकारी संस्थानों के पुनर्गठन और उन्हें उचित आकार देने में अहम सिविल सेवा सुधारों, संयुक्त सचिव स्तर पर देर से प्रवेश (लेटरल एंट्री) जैसे नियुक्ति सुधारों, ई-सेवाओं की उपलब्धता पर जोर के साथ सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर डिलिवरी के साथ ही नागरिकों को केन्द्र में रखते हुए की गई कई पहलों का भी गवाह बना है।