इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि संबंधित मंत्रालयों, जिला प्रशासन, स्थानीय पंचायत राज संस्थानों (पीआरआई), स्वैच्छिक संगठनों, अन्य हितधारकों, और उन्नत भारत अभियान में भाग लेने वाले संस्थानों के बीच सहयोग बने।