6) बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग के जरिये , राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वीकृति/लाइसेंस प्रदान करने के लिए समय में कमी की , शारीरिक संपर्क वाले बिन्दुओं को समाप्त किया गया तथा जाचों में पारदर्शिता लाई गई।