इन्हें उपयुक्त नीतिगत सहायता प्रदान करके और उपयुक्त प्रावधानों तथा प्रोत्साहनों को सक्षम करके इन उपलब्ध खाली ज़मीनों का उपयोग प्रवासियों / गरीबों के लिए किफायती आवास सुविधाओं को विकसित करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।