डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत सरकार के लोक शिकायत विभाग ने जिलों में पायलट आधार पर सीपीजीआरएएमएस के क्रियान्वयन और उन्हें केन्द्र सरकार के पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए जम्मू कश्मीर की संघ शासित सरकार के साथ भागीदारी कायम की थी।