इस वित्तीय वर्ष में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ 50 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) , एक लाख सामुदायिक शौचालयों , भारत के 2,400 से अधिक प्रखंडों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों , लगभग 1.82 लाख गांवों में दूषित जल प्रबंधन , 386 जिलों में गोवर्धन परियोजनाओं और 250 से अधिक जिलों में मलयुक्त गाद प्रबंधन व्यवस्थाओं का निर्माण किया जाएगा।