उन्होंने बताया कि नवंबर, 2021 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग अवलोकन प्रणालियों और सेवाओं को जारी रखने के लिए 2,135 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी।