उन्होंने कहा कि आदिवासी विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तकनीकी से ऊपर उठकर संविधान की मूल भावना को समझना चाहिए और ऐसे काम करना चाहिए जिससे जीमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिले।