यह केंद्र सरकार को सलाह प्रदान करता है और यह गतिविधियों के समन्वय, विवादों को हल करने और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के अलावा जल अधिनियम में बताए गए कई अन्य कार्यों को करने के लिए भी जिम्मेदार है।