इसलिए, नियोजन संबंधी विधियों (नगर और ग्राम नियोजन या शहरी और क्षेत्रीय विकास अधिनियम या अन्य प्रासंगिक अधिनियमों समेत) की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए राज्य स्तर पर एक शीर्ष समिति बनाने का सुझाव दिया गया है।