परंतु अब सर्वोच्च न्यायालय के 1993 के निर्णय के अनुसार जिसकी 1999 में पुनः व्याख्या की गई, राष्ट्रपति सभी न्यायिक नियुक्तियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों की नामसूची खण्ड की सलाह को मानने के लिए बाध्य है।