डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने और अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के उद्देश्य से5 करोड़ रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक का अपना 95% लेनदेन डिजिटल रूप से करने वाले लोगों के लिए कर लेखा परीक्षा की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव है।