उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय समुदाय के हितों पर अधिक बल देने और अधिक पहुंच तथा लाभ साझाकरण ( एबीएस ) सुनिश्चित करने के लिए नीति में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए जैव विविधता के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए जैविक विविधता अधिनियम लागू किया जाएगा।