राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न उपायों को अपनाने की सलाह दी गई है, जिसमें मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण , चिकित्सा सुरक्षा , कर्मचारियों को लेकर दिशानिर्देश एवं समय पर भुगतान , मनोवैज्ञानिक सहायता , अग्रिम पंक्ति के कामगारों को प्रशिक्षण और जीवन बीमा कवर शामिल हैं।