राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने पानी की पहुंच में सुधार , गुणवत्ता और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति , इंटरनेट कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ की उपलब्धता , गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं , जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने के लिए स्थायी कृषि प्रथाओं का उल्लेख करते हुए एक उन्नत विनिर्माण और नवाचार का निर्माण करने के लिए उपयुक्त सुधारों का भी उल्लेख किया।