इस कार्यक्रम 13 राज्यों आंध्र प्रदेश , असम , छत्तीसगढ़ , गुजरात , हरियाणा , झारखंड , कर्नाटक , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र , राजस्थान , तमिलनाडु , तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।