भारत और पड़ोसी देशों के बीच माल और यात्रियों की आवाजाही को शामिल करते हुए सभी एमओयू के परिचालन को सुगम बनाने के लिए यह फैसला किया गया कि इस तरह की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए मानक नियम जारी किए जाएं।