मंत्री ने रेखांकित किया , “ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भू-स्थानिक सेवाओं की शुरुआत के साथ , बहुत सा भू-स्थानिक डेटा , जो कि सीमित दायरे में इस्तेमाल होता था , अब स्वतंत्र और सामान्य तौर पर उपलब्ध है और ऐसी सूचनाओं को विनियमित करने में इस्तेमाल होने वाली कुछ नीतियां/दिशा-निर्देश पुराने और निरर्थक बन गए हैं।