पीएमजी पोर्टल पर उठाए जाने वाले मामले मुख्यत: भूमि अधिग्रहण (लगभग 40 प्रतिशत) ; उपयोग का अधिकार/मार्ग का अधिकार का प्रदान करने (25 प्रतिशत ); और वन , पर्यावरण एवं वन्यजीव मंजूरी (14 प्रतिशत ) से संबंधित होते हैं।