उन्होंने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय समावेशी विकास के लिए एससी/एसटी उद्यमियों के लिए एक इकोसिस्टम बनाने और सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार 4 फीसदी सार्वजनिक खरीद में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एससी-एसटी केंद्र योजना को लागू करता है।