वे मुख्य रुप से राज्य सरकार के विभाग और गैर सरकारी संगठनों के मध्य सेतु के रुप में कार्य करते हैं और वे केन्द्र सरकार को नवीन प्रकल्पों को लेकर सलाह देते रहते हैं जो विकलांग व्यक्तियों के लिए होते हैं।