खुले बाजार में कीमतों को नियंत्रण में रखने और गेहूं आटे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को आटा मिलों के लिए खुले बाजार के भाव पर सीधे एफसीआई से गेहूं खरीदने के लिए अधिकृत किया गया है।