उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को स्वीकार्य सीमा से अधिक शोर करने वाले लाउड स्पीकर और एम्पलीफायरों को जब्त करने का निर्देश दिया है, विभिन्न क्षेत्रों में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को निर्दिष्ट करने के साथ-साथ, ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में पाठ्यपुस्तकों में एक अध्याय जोड़ने का भी निर्देश दिया है।