की वर्ष 1988 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि तीसरे पक्ष दायित्व बीमा को अनिवार्य किया जा सके और इस प्रकार कोई भी गैर-बीमित वाहन भारत की सड़कों तथा किसी सार्वजनिक स्थल पर नहीं चल पाएगा।