यह कम आमदनी वाले चुनिंदा राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों में नीतिगत सुधारों को लागू करने , निवेश योजनाएं तैयार करने में मदद करेगा और जलवायु परिवर्तन , पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों के आकलन और लैंगिक समानता एवं सामाजिक समावेश जैसे ज्वलनशील मुद्दों पर सिफारिश प्रदान करेगा।