इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों के दौरान पूरे देश में लगभग 50-70 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) स्थापित की जाएंगी, जिससे सुरक्षित तरीके से अनुपयुक्त वाहनों को स्क्रैप करने की अपेक्षित मांग को पूरा किया जा सके।