नई दिल्ली में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष और 68 राज्यों में राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं जो बाजार पहुंच, प्रौद्योगिकी उन्नयन, वित्त और कौशल विकास आदि क्षेत्रों में एमएसएमई को स्थानीय स्तर पर हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।