दूरसंचार विभाग की सिफारिश पर व्यय विभाग ने हाल ही में क्रमशः 50 करोड़, 84 करोड़, 65 करोड़ और 156 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ चार राज्यों यथा उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा और कर्नाटक के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।