ये प्रस्ताव आंध्र प्रदेश , तमिलनाडु , महाराष्ट्र , जम्मू और कश्मीर , तेलंगाना , मिजोरम , पश्चिम बंगाल , असम , लक्षद्वीप , गुजरात , उत्तर प्रदेश , ओडिशा, हरियाणा , हिमाचल प्रदेश , मणिपुर , अंडमान निकोबार , केरल , त्रिपुरा , गोवा और बिहार जैसे कुल 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त हुए हैं।