निजी क्षेत्र को क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छता विकास प्रणाली में भारत की भागीदारी और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 को आगे बढ़ाने से भी लाभ मिला, जो जलवायु परिवर्तन और सतत विकास उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और अवसर प्रदान करता है।