इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में पेश की तथा सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढाँचा स्थापित किया जाए जिसके अन्तर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक/प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् की व्यवस्था हो ।