चूंकि इस अधिकार की वजह से समाजवाद तथा संपत्ति के न्यायसंगत वितरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में अनेक समस्याएं आ रही थी अतः 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया ।