इस कार्यक्रम का समन्वय पूर्वोत्तर भारत के स्वयं सहायता समूहों ने किया , जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) , पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (एनईआरसीओआरएमपी ) ने इसे समर्थन प्रदान किया।