इसके अलावा , आंध्र प्रदेश , असम , केरल , झारखंड और उत्तराखंड राज्य द्वारा सामाजिक सुरक्षित गांवों पर विषयगत वीडियो प्रस्तुति चलाई गई और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपनी पंचायतों में अपने अनुभव साझा किए।