मंत्री महोदय ने कहा कि वर्ष 2016 में मोदी सरकार द्वारा एक क्रांतिकारी निर्णय लिया गया था , जिसके अंतर्गत लोक सेवकों को अपने संबंधित कैडर में जाने से पहले सहायक सचिव के रूप में तीन महीने का कार्यकाल पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया था।