दोनों पक्षों ने यह पाया कि वाणिज्यिक आदान-प्रदान की गतिशील प्रकृति के परिणामस्वरूप भारत और नॉर्वे के बाजारों में पहुंच बनाने और वहां खुद को स्थापित करने में रुचि रखने वाली कंपनियों की संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ जाएगी।