इसके अलावा, समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 5228 करोड़ रुपये की तदर्थ अनुदान राशि जारी की गई है, और राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही 2500 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।