इस संदर्भ में उन्होंने 2017 में मोदी सरकार द्वारा किए गए 100 वर्ष पुराने भारतीय वन अधिनियम में संशोधन का उल्लेख किया, जिसके परिणामस्वरूप बांस के माध्यम से आजीविका के अवसर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घर में उगाए गए बांस को इससे छूट प्रदान की गई।