प्राधिकरणों को सलाह दी गई थी कि वे इस तरह के वित्तीय मामलों में प्रक्रियाओं को जारी करने और इन्हें पूरा करने की पूरी सक्रियता से निगरानी करने के साथ-साथ मामले को निपटाने के लिए पूर्व-लोक अदालत की बैठकें आयोजित करें।