जुलाई, 2020 में सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को मुख्य धारा में लाने, पहचान के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज की मांग किए बिना स्कूलों में आसानी से उनके प्रवेश की अनुमति का दिशा-निर्देश जारी किया है।