परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से पहले ही प्राप्त हो चुकी है और कर्नाटक सरकार की 'सिंगल विंडो हाई-लेवल क्लीयरेंस कमेटी' (एसएचएलसीसी) से प्रारंभिक मंजूरी भी मिल चुकी है।