इसके अलावा , हमारी संस्थाओं और नवाचारकर्ताओं पर अब न तो कोई पाबंदी है और न ही उन्हें भारतीय क्षेत्र में डिजिटल भू-स्थानिक डेटा और मानचित्रों को जुटाने , बनाने , तैयार करने , जमा करने , प्रकाशित और संशोधित करने से पहले कोई मंजूरी लेने की जरूरत है।