माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.11.2021 के आदेश अनुसार, राज्य श्रम उपकर के रूप में एकत्रित धनराशि का उपयोग निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए करेंगे और निर्माण गतिविधियां प्रतिबंधित रहने के दौरान उन्हें जीविका प्रदान करेंगे और श्रमिकों की संबंधित श्रेणियों के लिएन्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अधिसूचित मजदूरी का भुगतान करेंगे ।