उन्होंने विकास संबंधी आवश्यकताओं के साथ सरकारों के कल्याणकारी दायित्वों के तहत नि:शुल्क उपहारों में होने वाले व्यय को समन्वित बनाने की अपील की और व्यापक सार्वजनिक चर्चा को सक्षम करने के लिए संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) से इस पहलू की जांच करने का आग्रह किया।