इस अधिनियम में 2002 में संशोधन किया गया जिसमें अधिनियम की धारा 6 में दिए गये उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रवर्तन एवं संरक्षण हेतु जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन का प्रावधान किया गया ।