सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को संबोधित पत्र की प्रति में , मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जांच संस्था द्वारा जारी किए गए अनुमोदन प्रमाण पत्र के आधार पर ही बिना बैटरी वाले वाहनों की बिक्री और उन्हें पंजीकृत किया जा सकता है।