यह राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को कीमतों को कम करने के लिए खुदरा उपभोक्ताओं को खुदरा दुकानों के माध्यम से सीधे आपूर्ति के द्वारा या प्रमुख बाजारों में उपलब्ध करने के माध्यम से बाजार हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाएगा।