इस मामले में, केंद्रीय स्तर पर गठित _फ़ॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी_, सरकार को अनुमोदन प्रदान करने की सलाह देती है और वे _डायवर्जन_ के लिए ऐसी अनुमति देने में विभिन्न शर्तों और प्रतिबंधों को भी निर्दिष्ट कर सकते हैं।