समिति ने धारा 65 ए में प्रस्तावित संशोधन में न्यूनतम विधायी हस्तक्षेप की भी सिफारिश की , और इसके बजाय वर्तमान रुझानों, नवीनतम रुझानों और मामले के आधार पर नियम और दिशानिर्देश बनाने के लिए किसी प्रकार का न्यायिक विश्लेषण होना चाहिए।