समीक्षा के दौरान, राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017 के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम की योजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया, क्योंकि यह भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग बनाने की परिकल्पना करता है।