विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया , ताकि भविष्य के चुनावों के लिए ‘सुगम चुनाव’ पर नीतिगत रूपरेखा को और भी अधिक सुव्यवस्थित बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।