समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया और तेजी से निर्णय लेने और पूंजी अधिग्रहण के लिए लिए गए समय को कम करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए सरकार के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने यह भी मंजूरी दी कि डीएंडडी मामलों के अलावा सभी पूंजी अधिग्रहण अनुबंध (प्रत्यायोजित और गैर-प्रत्यायोजित) दो वर्षों में समाप्त किए जाएंगे ।