उन्होंने बताया कि कैसे सरकार 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50प्रतिशत तक बढ़ाने की इच्छा रखती है , जहां आईआईएम जैसी संस्थाएं भी बढ़ेंगी और सरकार द्वारा निर्धारित इन नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।