सीबीआईसी ने कहा कि दावे की प्रोसेसिंग के समय इस डेटा को प्रदान करने में व्यापारियों को हो रही कठिनाई , जिससे देरी होती है और अनुपालन लागत बढ़ जाती है, को दूर करने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक में वर्गीकरण कोड की घोषणा को स्वयं आवेदन का ही एक हिस्सा बनाने का निर्णय लिया गया।