सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णयों के आधार पर, इस मामलों पर विचार किया गया और सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में प्रयासों की संख्या तथा आयु-सीमा के संबंध में मौजूदा प्रावधानों में किसी प्रकार के बदलाव को व्यवहार्य नहीं माना गया।