संक्षिप्त सत्र के दौरान केवल 18 बैठकों के कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए श्री नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि महत्वपूर्ण विधानों और कोविड-19 महामारी समेत राष्ट्र की चिंता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा सुनिश्चित करने पर सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए।