राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा संरचित आर्थिक राष्ट्रीयवाद का संदर्भ द्विपक्षीय था: सबसे पहले तो इससे इस धारणा को खत्म किया गया, जो 19वीं सदी की प्रथम अर्द्ध शती के दौरान शिक्षित वर्ग के दिल में बैठ गई थी कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी सरकार कल्याणकारी सरकार है और इससे अन्त में भारत का आर्थिक विकास होगा।