अब, निर्धारित अवधि क्या है, कितनी है, अधिनियम में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है, जो अवधि निर्धारित की जा सकती है उसका नियमों में उल्लेख किया गया है, किसी वजह से जब अवधि में बदलाव करने कि आवश्यकता पड़े तब इसे केंद्र सरकार की एक साधारण प्रक्रिया द्वारा नियमों में संशोधन करके किया जा सकता है. इसके लिए संसद में वापस जाने की आवश्यकता नहीं है और रूल्स में बदलाव के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्रक्रिया भी नहीं चाहिए।