अधिनियम के अंतर्गत सीईआरसी केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति तय करने की सलाह दे सकती है, विद्युत उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, कुशलता तथा मितव्ययिता को बढ़ाने और विद्युत उद्योग में निवेश को बढ़ाने के सुझाव देने के अलावा सरकार द्वारा इस केन्द्रीय आयोग को भेजे गए अन्य कार्य भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।