हालांकि , अब तक तमिलनाडु , गुजरात , पश्चिम बंगाल , आंध्र प्रदेश , कर्नाटक , केरल , महाराष्ट्र , हरियाणा और गोवा जैसे केवल 8 राज्यों की सरकारों ने प्रारंभिक रियायती वित्त का लाभ उठाने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किया है।