उन्होंने कहा कि इसलिए ऐसे मामलों में बैंक द्वारा संरक्षकता प्रमाण पत्र के लिए जोर देना इस तरह के नामांकन के उद्देश्य को विफल करता है और यह केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन भी है।