पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार और नॉर्वे की पर्यावरण एजेंसी ने दोनों देशों से एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को कम करने और प्लास्टिक कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए नीति और नियामक ढांचे संबंधी चिंता को उजागर किया गया।