7. पूंजीगत व्यय : राज्यों के लिए विशेष सहायता : आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत, यह घोषणा की गई थी कि 12,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 साल का विशेष ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा।