इस समिति ने अपनी रिपोर्ट, जो सन् 1958 में प्रकाशित हुई, अनुशंसा की कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में समानता लाने को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए और केन्द्र और राज्यों द्वारा इस समस्या का सामना करने के लिए एक साहसिक तथा दृढ़ संकल्पित, निश्चित प्रयास करना चाहिए।