इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि इस आशय का एक कार्यालय ज्ञापन औपचारिक रूप से डीओपीटी द्वारा लगभग दो सप्ताह ही पहले जारी कर दिया गया है और इसकी प्रति सभी संबंधित पक्षों को भी भेजी गई है।