इसके अलावा, सरकार ने न्याय बंधु (निशुल्क विधिक सेवा) कार्यक्रम को कार्यान्वित किया है, ताकि एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत पात्र लोगों को निशुल्क विधिक सहायता मिल सके, जिसके लिये न्याय बंधु से वकीलों को जोड़ा गया है।