राजस्व हिस्सेदारी के अनुबंध मॉडल को अपनाने वाली हाइड्रोकार्बन उत्खनन एवं लाइसेंसिंग नीति (हेल्प) दरअसल देश के उत्खनन एवं उत्पादन सेक्टर में ‘कारोबार में सुगमता’ बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।