लगभग 34 राज्यों/केन्द्र शासित क्षे़त्रों से निशक्त जन अधिकारिता से संबंधित मंत्री या उनके प्रतिनिधि , संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/ विभागों , राष्ट्रीय संस्थान और अन्य केन्द्रीय संगठनों के प्रतिनिधि तथा मंडल के गैर-शासकीय सदस्यों ने भी बैठक में भाग लिया।