उन्होने कहा “ राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के पास अपने आंकड़े होंगे और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें मुख्य रूप से अपने संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई - श्रमपोर्टल पर पंजीकृत करेंगी और इन आंकड़ों का उपयोग राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों द्वारा पात्रता के अनुसार असंगठित श्रमिकों तक विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए किया जा सकता है।