ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल करने के लिए हितधारकों का क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ( एसबीएम - जी ) के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष में , राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य है कि उनके सभी गांव ओडीएफ प्लस बन जाएं।