राज्यों से प्राप्त अनुमानों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में सरकारी विभाग का बकाया बिजली बिल 48 , 664 करोड़ रुपये का है , जो कि विद्युत क्षेत्र के वार्षिक कारोबार का एक बड़ा हिस्सा – नौ प्रतिशत है।