भारत के लिए एक आधुनिक न्याय–प्रणाली और एकसमान प्रशासनिक ढांचा इस चरण में आवश्यक नहीं समझा गया, क्योंकि वह भारत में अंग्रेजी राज के पहले चरण में ब्रिटिशों के लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रासंगिक नहीं माना गया।