भूख और कुपोषण से लड़ने के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर, देश भर में सामुदायिक रसोई की अवधारणा स्थापित करने , जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित योजना तैयार करने और उन व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड बनाने के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी।