कश्मीरी प्रवासियों के प्रतिनिधिमंडलों ने आयोग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि उन्हें उत्पीड़ित किया गया था पिछले तीन दशकों से अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में और निर्वासन में रहने के लिए मजबूर किया गया था।