यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप यह दर्शाता है कि 1996 के डिपॉजिटरी अधिनियम के तहत, अब प्रतिभूतियों को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में ही रखा जाना चाहिए और प्रतिभूतियों की कोई हार्ड कॉपी नहीं होनी चाहिए।