इन हितधारक समूहों ने विभिन्न विषयों पर कई सुझाव दिए जिनमें कराधान समेत राजकोषीय नीति ; बॉन्ड बाजार ; बीमा ; अवसंरचना संबंधी व्यय ; स्वास्थ्य एवं शिक्षा बजट ; सामाजिक सुरक्षा ; कौशल विकास ; जल संचयन एवं संरक्षण ; स्वच्छता ; एमजीएनआरईजीए ; सार्वजनिक वितरण प्रणाली ; व्यापार करने में आसानी ; उत्पादन से जुड़ी निवेश योजना , निर्यात ; ‘ मेड इन इंडिया ’ उत्पादों की ब्रांडिंग , सार्वजनिक क्षेत्र के कामकाज का तंत्र ; नवाचार , हरित विकास ; ऊर्जा एवं वाहनों के गैर-प्रदूषणकारी स्रोत शामिल थे।