इस योजना में अधिसूचित व्यावसायिक बैंकों- सरकारी एवं निजी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, एसएचजी (स्वयं सहायता समूहों) बैंकों आदि के अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) को कर्जदाता संस्थानों के रूप में जोड़कर इन ‘सूक्ष्म उद्यमियों’ के ‘दरवाजे तक बैंकों को लाने’ की व्यवस्था की गई है।