इस संबंध में राज्यों को यह सलाह दी जा रही है कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों का पालन करते हुए स्थानीय निकायों के लिए चुनाव में संविधान के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण नीति को अपनाएं।