इनमें रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत प्रणाली के विकास के प्रारंभिक चरणों से उद्योग को शामिल करने के लिए डीआरडीओ की पहल ; डीआरडीओ द्वारा प्रौद्योगिकी का मुफ्त हस्तांतरण और उद्योग को इसके पेटेंट की उपलब्धता जैसे नए प्रावधान शामिल किये गए हैं।