उन्होंने कहा ,  पहले के समय के विपरीत जब हिमाचल को उसके सामर्थ्य के आधार पर कम और उसकी संसदीय सीटों की संख्या के आधार पर अधिक महत्व दिया जाता था , राज्य में शैक्षणिक संस्थानों की लंबे समय से लंबित मांग को तत्काल निपटाया जा रहा है।