मंत्री ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि सदस्य देशों को क्या लाभ होंगे और क्या पर्यावरण जैसे पहलुओं पर कोई शर्त विकासशील देशों के साथ भेदभाव कर सकती है , जिनके लिए आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए कम लागत और सस्ती ऊर्जा प्रदान करना अनिवार्य है।