भूमि के उपयोग में देरी के परिणामों की जानकारी देते हुए , श्री नायडू ने कहा कि राज्य सभा सचिवालय के कर्मचारियों की आवास मांग केवल 38% की तक पूरी की जा रही है , जबकि दिल्ली में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में आवास की मांग संतुष्टि 67% है।