डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे खुलासा किया कि डीओपीटी और वह खुद कई राज्यों और संघ शासित प्रदेश सरकारों के संपर्क में हैं , जिन्होंने सामान्य पात्रता परीक्षा की साझा व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है।