2014 से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रेरित और निर्देशित शासन सुधारों का उल्लेख करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने लीक से हटकर कई विचारों को सूचीबद्ध किया जिनमें किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन की शताब्दी पुरानी औपनिवेशिक प्रथा को समाप्त करना और इसकी जगह स्व-सत्यापन की प्रथा शुरू करना, 2016 से केंद्र सरकार में समूह-बी (अराजपत्रित) और समूह-सी पदों के लिए साक्षात्कार को समाप्त करना, सहायक सचिव के रूप में नए आईएएस अधिकारियों के लिए तीन महीने का केंद्रीय कार्यकाल, पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार की प्रकृति में बदलाव और प्रचलन से दूर रह गए लगभग 1500 नियमों का उन्मूलन शामिल हैं।