मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सलाह दें कि वे सितंबर तक अंतिम परीक्षा अनिवार्य रूप से आयोजित करने सम्बन्धी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें।