हालांकि, समानता शुल्क (ईएल) के अभाव में, भारतीय बाजार में अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटर (भारत में उनका कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति है) को ई-कॉमर्स आपूर्ति या सेवाओं के सम्बन्ध में करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।