राज्य को अगले 3-4 महीने में राज्य और जिला प्रयोगशालाओं को मान्यता दिलाने तथा साथ ही उन्हें जनता के लिए खोलने का परामर्श दिया जाता है, जिससे वे बेहद मामूली दर पर आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं।