शहरों में जल निकायों का कायाकल्प; गैर-राजस्व पानी को 20% तक कम करना; सभी संस्थागत भवनों में वर्षा जल संचयन; 20% शोधित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग; 40% औद्योगिक जल मांग को पूरा करने के लिए अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग; हरित स्थलों और उद्यानों का विकास; यूएलबी द्वारा क्रेडिट रेटिंग और बाजार वित्त तक पहुंच में सुधार; जीआईएस आधारित मास्टर प्लानिंग और कुशल नगर योजना के माध्यम से भूमि उपयोग दक्षता में सुधार करना जैसे उपाय इसके प्रोत्साहन आधारित सुधारों में शामिल होंगे।