इसके अलावा , 15वें वित्त आयोग ने राज्य को 5 , 827 करोड़ रुपये के सहबद्ध अनुदान आवंटित किए हैं जिसे इन पर अनिवार्य रूप से खर्च किया जाएगा ( क ) पेयजल की आपूर्ति , वर्षा जल के संचयन एवं जल के पुनर्चक्रण , और ( ख ) स्वच्छता एवं ओडीएफ के दर्जे को बनाए रखना।