15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है: (ए) मिलियन-प्लस शहरी समूह/शहर (दिल्ली और श्रीनगर को छोड़कर) , और (बी) सभी दस लाख से कम आबादी वाले अन्य शहर और कस्बे (गैर-मिलियन से अधिक शहर) और उनके लिए अलग अनुदान की सिफारिश की है।