मॉडल 1 के तहत , मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली घरों को सार्वजनिक निजी भागीदारी या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा एआरएचसी में परिवर्तित किया जाता है ; तथा मॉडल 2 के तहत किफायती किराए के आवासीय परिसर (एआरएचसी) का निर्माण , संचालन और रखरखाव सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा अपनी खाली जमीन पर कराया जाएगा।