केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, कपड़ा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने विकास एवं रोजगार सृजन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कमी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से संबंधित व्यवस्था का उदारीकरण, सिंगल विंडो क्लीयरेंस, ओडीओपी आदि जैसे कई उपाय किए हैं।