इसे सुनिश्चित करने के लिए, एक अंतरिम उपाय के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि कम से कम 80 प्रतिशत जिलों में लोकपालों की नियुक्ति को महात्माा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक कार्य योजना और श्रम बजट के अनुमोदन हेतु पूर्व शर्त माना जाएगा।