प्रस्तावित नीति के अनुसार ईएसएस विकासकर्ता को जनरल नेटवर्क एक्सेस (जीएनए) के तहत इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, जिससे वे देश के किसी भी हिस्से से बिजली की बिक्री/खरीद कर सकेंगे।