उन्होंने अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज (सीसीएएमएलआर) के सदस्य देशों के संरक्षण आयोग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि भारत भविष्य में इन एमपीए के नियमों के निर्धारण, इनको अपनाने के तौर तरीकों और कार्यान्वयन तंत्र से जुड़ा रहे।