इससे देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के नागरिकों को विविध जी2सी (गवर्नमेंट टू सिटीजन) और बी2सी (बिजनेस टू सिटीजन्स) सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए देश भर में 10000 से ज्यादा डाक घरों में कॉमन सर्विस सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा, इस प्रकार सामाजिक, वित्तीय और डिजिटली समावेशी समाज बनाने के सरकार के दायित्व को सक्षम बनाया जा सकेगा।