उन्होंने बताया कि केंद्रीय तथा राज्य मंत्रालयों के पोर्टल के पूरी तरह क्रियाशील हो जाने के साथ सभी अनिवार्य डाटा लेयर अपलोड कर दिए गए हैं जिससे कि अवसंरचना मंत्रालयों/विभागों को सभी लंबित तथा भविष्य की परियोजनाओं के लिए नेशनल मास्टर प्लान का व्यापक उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके।