केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे मनरेगा, एसबीएम (जी), पीआरआई को मिलनेवाली 15 वें एफसी की निधि, जिला खनिज विकास कोष, सीएएमपीए, सीएसआर फण्ड, ग्राम स्तर पर स्थानीय क्षेत्र विकास फण्ड आदि संसाधनों का उपयोग करके मौजूदा पेयजल आपूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने पर विचार करें।