मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रामालिंगम सुधाकर ने कहा कि सरकार ने कॉरपोरेट मुद्दों को हल करने के लिए संहिता [दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी)] पेश की है , ताकि भारत की कंपनियां आगे चलकर पूरी दुनिया की कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकें।