उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार ने संहिता में लगातार संशोधन करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया है और सरकार पीठों की संख्या और भारी कार्य भार से दबी पीठों में न्यायालयों की संख्या बढ़ाने के लिए एनसीएलटी को मजबूत करने के लिए सभी कदम उठा रही है।