एक प्रमुख संकेतक के रूप में , वर्तमान में ओएनओआरसी के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रतिमाह औसतन लगभग 2.5 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन (अंतर-राज्य , राज्य के भीतर और प्रधानमंत्री-जीकेएवाई खाद्यान्न लेनदेन सहित) दर्ज किया जा रहा है।