केंद्र ने अपने पिछले आदेश में राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि खाद्य तेलों की ऊंची कीमतों से तत्काल राहत प्रदान करने के लिए,विशेष रूप से आगामी त्योहारों के मौसम के दौरान केंद्र द्वारा की गई शुल्क कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए।