स्टांप अधिनियम में संशोधनों और दरों को फरवरी 2019 (जब वित्त अधिनियम , 2019 को अधिसूचित किया गया था) से ही सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध करा दिया गया है और बाजार के पास इसके लिए तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय था।