मंत्री ने कहा कि केंद्र और संबंधित राज्यों को संयुक्त रूप से एक दीर्घकालिक योजना तैयार करनी चाहिए और एक समयसीमा के भीतर पराली जलने के शून्य मामले के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहु-आयामी गतिविधियां करनी चाहिए।