गृह मंत्रालय , राज्य और जिला प्रशासन के साथ कई दौर की चर्चाओं और सभी आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने के बाद समिति ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी बसों की विशेष रूप से व्यवस्था करके इन विद्यार्थियों को सड़क मार्ग से उनके घरों तक पहुंचाने की शुरुआत की।