हर महीने प्रत्येक विनिर्माता की 50 प्रतिशत वैक्सीन खुराक राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों द्वारा सीधी खरीद के लिए उपलब्ध होंगी, वहीं भारत सरकार अपने हिस्से की 50 प्रतिशत वैक्सीन खरीदना जारी रखेगी और मुफ्त में राज्य सरकारों को उपलब्ध कराती रहेगी, जैसा कि वह पहले से कर रही है।