भारत में यूएई की कंपनियों तथा निवेशकों के सामने आने वाले मुद्दों की पहचान करने, उनका समाधान करने तथा उनमें तेजी लाने के लिए भारत ने 2018 में एक यूएई प्लस डेस्क गठित किया है तथा 2019 में एक फास्ट ट्रैक तंत्र की स्थापना की।