डिस्कॉम कंपनियों को राज्य सरकारों द्वारा गारंटी के आधार पर ऋण प्रदान किये जायेंगे, जिनका उपयोग बिजली उत्पादन (गेन्कोस) और वितरण कंपनियों (ट्रांसकोस) , आईपीपी और आर ई जनरेटर की देनदारियों के भुगतान करने के लिए किया जाएगा।