वाणिज्य एवं उद्योग सचिव ने पिछले वर्ष 9 दिसंबर को नई दिल्ली में सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी, ताकि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों और वाणिज्य विभाग एवं डीजीएफटी के प्रयासों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके।