आगे चलकर, जमीनी स्तर पर स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पंचायतें आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित होंगी और समावेशी विकास, विकेंद्रीकृत प्रशासन, सुशासन के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 2030 एजेंडे को प्राप्त करने की दिशा में ग्रामीण परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा।