कौंसिलों की प्रक्रिया को तोड़ने के प्रारंभिक प्रयास शुरू हो गए थे, परन्तु जिस भी विनियम को सदस्य, पास नहीं होने देते थे, उसे गवर्नर द्वारा सौंपी गई विशिष्ट शक्तियों से पारित करा लिया जाता था, जिससे दोहरे शासन की सीमाओं का पता चलता था।