इसके लिए पिछले दो वर्षों के दौरान इस्पात मंत्रालय ने रेल मंत्रालय , पेट्रोलियम मंत्रालय , शहरी विकास मंत्रालय , ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे तमाम हितधारकों के साथ कई सेमिनार , सम्मेलन , वेबिनार आदि आयोजित किए हैं ताकि मांग की निरंतरता बरकरार रखते हुए उसे बढ़ाया जा सके।