अर्थव्यवस्था में वित्तीय दबावों को स्वीकार करते हुए सरकार ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया को गति प्रदान करने तथा विशेष रूप से संकटग्रस्त रीयल एस्टेट और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्रों के लिए साख व्यवस्था में राहत प्रदान करने की दिशा में इस वर्ष अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।