वास्तव में, प्रमुख आयुक्त अपने दम पर किसी प्रभावित व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन या परिवार के शिकायत के बिना ऐसे सरकारी प्राधिकरण, सरकारी कार्यालय या वैधानिक निकाय के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकता है जो अधिनियम, 2016 के सुरक्षात्मक प्रावधानों को लागू नहीं करते।