परिषद ने पाया कि सरकार और सभी नियामकों को वित्तीय स्थितियों और महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों के कामकाज पर निरंतर निगरानी रखने की आवश्यकता है , विशेष रूप से यह देखते हुए कि यह मध्यम और लंबी अवधि में वित्तीय कमजोरियों को उजागर कर सकता है।