प्रत्येक राज्य ने एक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन टीम के रूप में भाग लिया, जिसमें राष्ट्रीय सीईआरटी/सीएसआईआरटी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए), संचार तथा आईटी/आईसीटी मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के लोग शामिल थे।