यद्यपि दिल्ली समझौते में स्वतंत्रता का कोई जिक्र नहीं था, फिर भी कराची में कांग्रेस भारत के संविधान की रचना की तैयारी कर रही थी और उसने मौलिक अधिकारों और एक राष्ट्रीय आर्थिक नीति बनाने के संबंध में भी संकल्प लिए।