मसौदा नीति में बंदरगाह प्राधिकरणों को बहुपक्षीय विकास बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थानों/किसी भी हरित वित्तपोषण एजेंसी के माध्यम से परियोजना के लिए धन उपलब्ध कराने के विकल्प का पता लगाने का सुझाव दिया गया है।