उन्होंने आगे कहा कि चूंकि मोदी सरकार का मुख्य मंत्र कल्याणकारी योजनाओं के सभी लाभों को अंतिम कतार के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, इसे देखते हुए राज्य के लिए इस सुशासन सूचकांक को अन्य राज्यों में भी दोहराया जा सकता है।