उन्होंने कहा कि न्यायाधीश मामलों की सुनवाई के अपने काम में व्यस्त होते हैं और इसलिए नागरिकों के बीच कानून के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा ) की सेवाओं की जरूरत है।