उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पीएमवीडीवाई में भागीदार बन सकते हैं तथा क्षमता निर्माण , मूल्य संवर्धन और आदिवासी बहुल राज्यों से आने वाले उत्पादों के विपणन में शामिल हो सकते हैं , जिससे आदिवासी परिवारों की आय में खासी बढ़ोतरी हो सकती है।