सरकार हमारे विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता, किसानों को कीमतों की बेहतर प्राप्ति और उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।