लॉकडाउन के दौरान , श्रमिकों की 15000 से अधिक शिकायतों को इन नियंत्रण कक्षों के माध्यम से हल किया गया था और श्रम और रोजगार मंत्रालय के हस्तक्षेप के कारण दो लाख से अधिक श्रमिकों को लगभग 295 करोड़ रूपए की धनराशि का भुगतान किया गया।