इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवारों, के लाभार्थियों को देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से राशन उपलब्ध हो सके।