आने वाले दिनों में अन्य मंत्रालयों और उद्योग क्षेत्र के हितधारकों की भागीदारी यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी कि निर्धारित किए गए दिशानिर्देश भारत में ईवी निवेश में प्रभावी ढंग से बढ़ोतरी कर सकते हैं।