2021 अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन का उद्देश्य कर संबंधी निश्चितता लाना है और यह सुनिश्चित करना है कि एक बार निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए जाने के बाद , आयकर से जुड़ी लंबित कार्यवाही को वापस ले लिया जाएगा और कर मांग , यदि कोई हो , को रद्द कर दिया जाएगा और एकत्रित की गई राशि , यदि कोई हो , को बिना किसी ब्याज के करदाता को वापस कर दिया जाएगा।