इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 में ग्रामीण स्थानीय निकायों/पीआरआई को पानी और स्वच्छता के लिये अनुदान की महत्ता को ध्यान में रखते हुये उत्तराखंड को 256 करोड़ रुपये आवंटित किये जा चुके हैं।