प्रतिष्ठित पैनलिस्टों ने सरकारी विभागों और राज्यों के बीच समन्वय के महत्व , नोडल विभागों के बीच दायित्वों के आवंटन और कुछ स्तंभों के रूप में प्रभावी निगरानी पर प्रकाश डाला , जिससे विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ।