महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, देश भर में वन स्टॉप सेंटर, अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने जैसी कई पहलों पर तेज गति से काम किया जा रहा है।