श्री गडकरी ने आगे कहा कि “बिजली की खपत के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) द्वारा बड़ी राशि (औसत 8 रुपये और हर यूनिट के साथ अधिक) का भुगतान किया जा रहा है, जो समग्र उत्पादन लागत का पांचवां हिस्सा है।