पांच राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों-असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मेघालय एवं तमिलनाडु के खाद्य मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया जबकि अन्य राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व संबंधित खाद्य सचिव ने किया।