आगे जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने पर्यावरण/वन मंजूरी पर मानक संचालन प्रक्रिया की आवश्यकता और राज्यों को ज्यादा अधिकार; एकसमान तटीय क्षेत्र नियम तंत्र; पीपीपी इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करना; राज्यों में बैंकिंग सेवाएं बढ़ाने और ऋण-जमा अनुपात के अंतर को दूर करने के लिए बैंकिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना; भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य-विशिष्ट व्यापार नीति की जरूरत और पूरे देश में कृषि-विशिष्ट बुनियादी ढांचे का विकास जैसे कुछ मुद्दों को भी उठाया।