इसके अलावा, मंत्री ने बताया कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई, नियामक) केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम), प्रधानमंत्री कार्यालय, एमसीए और अन्य प्राधिकरणों से भी शिकायतें स्वीकार करता है।