पदाधिकारियों को आकांक्षी जिलों, जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखा एवं रेगिस्तान प्रभावित क्षेत्रों, अनुसूचित जाति/जनजाति बहुत क्षेत्रों, संसद आदर्श ग्रामीण योजना गांवों आदि जैसे प्राथमिकता क्षेत्रों पर फोकस करने को कहा गया।