5. जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठन राहत कार्यों में लगे हुए हैं जिनमें सूखा राशन, पका हुआ भोजन, मोबाइल औषधालयों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना आदि शामिल हैं।