11 सितंबर को आयोजित लोक अदालत के दौरान विधिक सेवा प्राधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने देश के 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 29.5 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा करने के लिए कानूनी सेवा के अधिकारियों को बधाई दी।