2019 में सुशासन सूचकांक और राष्ट्रीय ई-सेवा डिलिवरी मूल्यांकन के प्रकाशन से भारत के अपनी सिविल सेवाओं को वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं के अनुरूप बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का पता चलता है।