राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों तथा वरिष्ठ कृषि अधिकारियों के साथ हुए विचार-विमर्श से केंद्र सरकार को कृषक समुदाय के हित में सभी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप व सुचारू कार्ययोजना विकसित करने में सुविधा होगी।