इस कोष का निर्माण भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ( डीपीआईआईटी ) द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से 14 वें एवं 15 वें वित्त आयोग चक्रों ( वित्त वर्ष 2016-2020 एवं वित्त वर्ष 2021-2025 ) की अवधि के दौरान किया जाना है।