23राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा 34केंद्रीय मंत्रालय, कमोडिटी बोर्ड, पीएसयू, पीएसबी तथा सरकारी विभाग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जिसमें एमएसएमई, अल्पसंख्यक मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय (सारस), कॉ फी बोर्ड, क्वायर बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, आयकर विभाग, भारत निर्वाचन आयोग आदि शामिल हैं।