इन 100 रिपोर्टों को राज्य सरकारों को सौंपने से देश में खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी और अधिक संख्या में खनिज ब्लॉकों को नीलामी की प्रक्रिया में लाकर राज्य सरकारों को अधिक राजस्व प्राप्त होगा।