इस बैठक में पीएम गतिशक्ति, रक्षा, दूरसंचार, विनिर्माण एवं निर्यात, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) और विनिर्माण से जुड़ी नई इकाइयों एवं स्टार्ट-अप को कर संबंधी रियायतों के संदर्भ में बजट की विभिन्न घोषणाओं, जोकि वित्तीय क्षेत्र को नए अवसर प्रदान करते हैं, पर विचार-विमर्श किया गया।