उन्होंने जोर देकर कहा कि यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में गेहूं निर्यात पर नियमन लाने का निर्णय अनिवार्य रूप से घरेलू उपलब्धता के साथ-साथ कमजोर देशों की उपलब्धता की रक्षा के लिए लिया गया था , जिनकी आपूर्ति बाजार की ताकतों द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।