इस पर विचार करते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को पत्र लिखे और मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के सख्ती से अनुपालन पर जोर दिया, साथ ही कहा कि दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को सख्त कदम उठाने चाहिए।