जहां जन प्रतिनिधियों से व्यापक सार्वजनिक सरोकार के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और लोगों तथा राष्ट्र के हित के लिए प्रभावी कानून बनाने की अपेक्षा की जाती है , वहाँ संसदीय आचरण में गिरावट और कामकाज में 'व्यवधान' प्रमुख साधन के रूप में उभरा है।