इसके अलावा, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पीएमएएजीवाई के तहत चिन्हित किये गए गांवों में बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं की व्यवस्था के लिए केंद्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) फंड तथा उनके पास उपलब्ध अन्य वित्तीय संसाधनों के रूप में संसाधनों के उचित उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।