कुछ राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में , ये प्रयोगशालाएँ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं लेकिन परीक्षण के लिए शुल्क इतना ज्यादा है कि किसी भी सामान्य परिवार के लिए जल का नमूना लेना और परीक्षण करवाना संभव नहीं है।