बैठक आयोजित करने की आवश्यकता इसलिए भी महसूस की गई क्योंकि केंद्र सरकार पिछले कुछ महीनों के दौरान खाद्य तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि की तुलना में भारत में खाद्य तेल की कीमतों में आनुपातिक वृद्धि से अधिक चिंतित है।