उन्होंने कहा कि फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कृषि उपज के समर्थन मूल्य, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, पर्याप्त ऋण उपलब्धता के कारण मजबूत ग्रामीण लिक्विडी बरकरार है और प्रतिस्थापन मांग सभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद कर रही हैं और इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र से इस्पात की मांग बढ़ रही है।