यह सुविधा रक्षाकर्मियों , केंद्र व राज्य सरकार के कर्मियों, केंद्र व राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक है और निजी क्षेत्र की वैसी कंपनियां जिनके कार्यालय 4 या अधिक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित हैं।