भारत सरकार ने जनवरी, 2014 में मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना शुरू की थी, जिसमें पूर्वोत्तर/विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में केन्द्र सरकार और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच फंड साझा किया गया था।