लेकिन , अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि किसी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है , और हम एक अग्रिम आईएमसीटी दल भेजते हैं , जो प्राथमिक अनुमान के अनुसार तत्काल राहत राज्य को देती है जिससे आपदा के दौरान ही उन्हें मदद मिल सके।