उन्होंने कहा कि यह भी आवश्यक है कि आदिवासी और अन्य स्थानीय समुदाय जो खेती कर रहे हैं या अपनी आजीविका के लिए अन्य गतिविधियों में शामिल हैं , उन्हें स्थानीय समुदाय के विकास और जैव विविधता के संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए जैविक विविधता अधिनियम से छूट दी जानी चाहिए।