ये पहल भारत के बहुमूल्य पारंपरिक ज्ञान को गलत तरीके से हथियाने से रोकने की कड़ी में ही अगला कदम था जो हल्दी, नीम, बासमती चावल और हमारे देश के ऐसे अन्य प्राचीन ज्ञान और प्रथाओं पर बौद्धिक संपदा अधिकारों की मंजूरी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों के साथ पूर्व में लड़ी गई कानूनी लड़ाइयों पर आधारित था।