देश के विभिन्न आय समूहों में आवासों की मांग में विविधता को स्वीकार करते हुए, पहली बार 18 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले मध्यम आय समूह को पीएमएवाई- यू की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी गई।