जब आप इस अधिनियम और विधानों के माध्यम से एक नज़र डालते हैं, तो एक कारक जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है, वह यह है कि न्यायपालिका के साथ-साथ राज्य को कम से कम प्राथमिकता मिले जहाँ तक पीड़ित के मुआवजा का संबंध है।