श्री आर के सिंह ने कहा , “ इस मॉडल को अन्य राज्यों द्वारा अपनाये जाने की उम्मीद है क्योंकि इससे कई राज्यों में कृषि क्षेत्र के लिए पानी के खर्च पर होने वाले नुकसान में हज़ारों करोड़ रुपये की कमी आएगी।