केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वह इस फंड का उपयोग ग्रामीण जल आपूर्ति , ग्रे-वाटर ट्रीटमेंट तथा पुर्नउपयोग के लिए एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह कि जल आपूर्ति स्कीमों का दीर्घकालिक प्रचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने के लिए करें।