इस स्थिति में भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा एसईएआई, आईवीपीए तथा एसओपीए सहित अग्रणी उद्योग प्रतिनिधियों की बैठक वैश्विक कीमतों में गिरावट को देखते हुए खाद्य तेलों के मूल्यों में कमी करने के बारे में बुलाई गई।