इन क्षेत्रों में गांवों के शहरीकरण और डीएलआर अधिनियम की समाप्ति के बाद भी राजस्व विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा गांव के शहरीकरण की तारीख से सेक्टर की नई ले-आउट योजना अधिसूचित होने की तारीख तक भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन/ बनाए रखा जा रहा है।