विस्तार प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लेने के बाद इस एमओयू पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ( आईसीएमआर ) ने हस्ताक्षर किए थे , जिसके तहत आईसीएमआर के अधिकार से बाहर की सरकारी प्रयोगशालाओं को जोड़ा गया और यहां पर भी परीक्षण सुविधाएं शुरू की गईं।