रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत की बिजली प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा को कुशलतापूर्वक एकीकृत (2022 तक175 गीगावॉट और 2030 तक 450 गीगावॉट) कर सकती है, लेकिन इसके लिए संसाधनों की पहचान और उचित योजना, नियामक, नीति और संस्थागत समर्थन, ऊर्जा भंडारण और आधुनिक प्रौद्योगिकी पहलों की आवश्यकता होगी।