भारत ने अनुच्छेद 25 (4) के अनुसार 13 जनवरी , 2006 को स्टॉकहोम समझौते की पुष्टि की थीजिसने उसे स्वयं को एक डिफ़ॉल्ट ऑप्ट-आउट स्थिति में रखने के लिए सक्षम बनाया , ताकि समझौते के विभिन्न अनुलग्नकों में संशोधन तब तक लागू नहीं हो सके जब तक कि सत्यापन/ स्वीकृति/ अनुमोदन या मंजूरी का प्रपत्र स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र के धरोहर स्थान में जमा न हो जाए।