इस संवाद के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी जल जीवन मिशन की प्रगति रिपोर्ट के साथ ही स्थानीय निकायों (रूरल लोकल बॉडीज - आरएलबीज / पंचायती राज संस्थाओं ( पीआरआईज ) के लिए 15 वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदान के उपयोग और जल गुणवत्ता निगरानी और अनुरक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएस) प्रणाली के लिए नियमावली भी जारी करेंगे।