मौजूदा नीति के तहत , कर्मियों को संबंधित आवास कार्यालयों से एनएसी जारी करने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था , जिसके परिणामस्वरूप एचआरए के दावों की प्रोसेसिंग में देरी होती थी और कर्मियों को काफी समय के बाद भत्ते का भुगतान किया जाता था।