उन्होंने कहा, “ आज, जब सरकार रक्षा जमीनों की चहारदीवारी बनाने के लिये बजट में 173 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रही है, तो इसका अर्थ सिर्फ वित्तीय अनुदान नहीं है, बल्कि यह छावनी इलाकों को बचाने और उन्हें विकसित करने की हमारी प्रतिबद्धता का परिचायक भी है।