इसके बाद सीबीआईसी ने एसओपी को अंतिम रूप देने से पहले समस्त हितधारकों जैसे कि उद्योग संघों, व्यापार जगत के सदस्यों, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों, अधिकृत कूरियर और सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाओं के साथ व्यापक परामर्श किया।