यह एक ऐतिहासिक कदम है जिसका उद्देश्य समकालीन भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौकरशाही की फिर से कायापलट करना और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को इस प्रकार से पुनर्गठित करने का प्रयास करना है जिससे कि प्रत्येक अधिकारी नियमों के साथ बंधे रहने के बजाय उन्हें सौंपी गई भूमिका का सर्वोत्तम निर्वहन करने के लिए सुसज्जित , प्रशिक्षित , अपडेट और अनुकूल बनें।