केंद्रीय मंत्री ने तेलंगाना सहित सभी राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन की प्रति दिखाई, जिसमें उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यदि राज्य सरकार द्वारा खरीदे गए चावल का भंडार इसके आवंटन और टीपीडीएस तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं से अधिक है, तो ऐसे अतिरिक्त स्टॉक को राज्य सरकार द्वारा एफसीआई को सौंप दिया जाएगा।