सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की प्रधानमंत्री की परिकल्पना का जिक्र करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि आजादी के 74 साल बाद भी देश में केन्द्रीय सचिवालय नहीं है और विभिन्न मंत्रालयों ने परिसर किराए पर ले रखे हैं और इसके लिए हजारों करोड़ रुपये किराया दिया जाता है।