राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने अस्पतालों में पूरी तरह से ऑडिट करें और किसी भी मामले या मौतों की रिपोर्ट करें जो जिला और तिथि-वार विवरण के साथ छूट गए हो, ताकि डेटा-संचालित निर्णय लेने में मार्गदर्शन किया जा सके।