श्रेणीवार (एससी, एसटी और अन्य) वेतन भुगतान प्रणाली, जैसा कि इस चालू वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है, को विभिन्न जनसंख्या समूहों को धन के जमीनी प्रवाह पर सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए पेश किया गया है।