इससे विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के एकीकृत वित्त प्रभागों ( आईएफडी ) में तैनात अधिकारियों को वित्तीय सलाहकारों द्वारा सहमति देने से पूर्व जीएफआर तथा अन्य निर्देशों के आलोक में प्रस्तावों की जांच करने में मदद मिलेगी।