15 वें वित्त आयोग द्वारा इन राज्यों के लिए विचलन बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है - आंध्र प्रदेश , असम , हिमाचल प्रदेश , केरल , मणिपुर , मेघालय , मिजोरम , नगालैंड , पंजाब , सिक्किम , तमिलनाडु , त्रिपुरा , उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।