-यह निर्णय लिया गया कि आरपी-2041 के मसौदे में आवश्यक परिवर्तन करने के बाद, इसे 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए, जैसा कि सभी हितधारकों के विचार प्राप्त करने के लिए कानून के तहत अनिवार्य है, जिसमें राज्यों/संगठनों/जनता आदि शामिल हैं।