इस बैठक का मकसद था डी-कार्बोनाइजेशन के रास्तों और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के लिए विचार-मंथन करना ताकि साल 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा निर्माण और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।