इसके अलावा वर्ष 2021-22 में ग्रामीण स्थानीय निकायों/पीआरआई को जल एवं स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में महाराष्ट्र को 2 , 584 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और इसके साथ ही ग्रामीण स्थानीय निकायों को अगले पांच वर्षों यानी वर्ष 2025-26 तक के लिए 13 , 628 करोड़ रुपये का सुनिश्चित वित्त पोषण किया गया है।