इस कानूनी सहायता मंच के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र के माध्यम से लिखा उसका ध्यान आकर्षित के लिए इन भयानक अत्याचारों की तरफ इस भयानक मानव अधिकारों के उल्लंघन के प्रति और अनुरोध किया सुप्रीम कोर्ट को निर्देश जारी करने के लिए।