इस अधिनियम के प्रावधानों को फौजदारी श्रेणी से हटाने के अलावा सरकार ने बेहतर कारोबारी सुगमता के लिहाज से इस अधिनियम में कुछ नई अवधारणाओं को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया है: लघु एलएलपी: छोटी कंपनियों की अवधारणा के अनुरूप ' लघु एलएलपी ' नाम से एलएलपी की एक श्रेणी बनाने का प्रस्ताव है।