इस नीति की वजह से होने वाले बदलावों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति से प्रदूषण कम होगा, कर राजस्व में सुधार होगा, ऑटोमोबिल क्षेत्र का विकास होगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।