आयोग ने इस मुद्दे पर विचार किया था और वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में स्थानीय निकायों के लिए अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी तथा इसके साथ ही अपनी शेष अनुदान अवधि के लिए एक व्यापक रोडमैप का संकेत भी दिया था।