इन मुद्दों में शामिल थे - ( क ) कोविड –19 के मद्देनजर श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों के हितों का संरक्षण , ( ख ) रोजगार सृजन के उपाय , ( ग ) आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय और ( घ ) एमएसएमई की स्थिति में सुधार के उपाय ताकि वे श्रम कानूनों के तहत अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम हो सकें।