उन्होंने कहा, “ हम भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार के लिए अग्रणी राष्ट्रीय संस्थानों, सामाजिक क्षेत्र और सभी उद्योगपतियों के साथ मिलकर आदिवासियों की उपज को प्रोत्साहन देने के एक मात्र लक्ष्य पर काम कर रहे हैं।