इसमें फैसला लिया गया कि भारत के हवाई क्षेत्र का व्यवस्थित तरीके से प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए , जिससे उड़ान का समय घटाकर लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके और सैन्य मामलों के विभाग के सहयोग से लागत घटाकर विमानन कंपनियों की भी सहायता की जा सके।