भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में जहां वेतन एक निश्चित आधार पर भुगतान किया जाना है और उन्हें रहने की लागत के साथ संरेखित करना पड़ता है और भी कई अन्य शर्तों के साथ जैसे बाज़ार में मूल्य स्तर के साथ, तो जिस मूल्य या मजदूरी का हम भुगतान करते हैं या स्थायी कर्मचारियों को वेतन हम देते हैं वो कुल राशि थोड़ा अधिक है।