संकटकालीन घोषणा के समय यदि लोकसभा भंग है अथवा उसका अधिवेशन नहीं चल रहा है तो इसकी पुष्टि राज्यसभा द्वारा एक महीने के अंदर होनी होती है तथा बाद में लोकसभा द्वारा अधिवेशन शुरू होने के एक मास के अंदर हो जानी चाहिए।