सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करना भारत सरकार की एक अद्वितीय विशेषता है , जिसमें केन्द्र सरकार के अलावा उद्योग जगत तथा राज्य सरकार द्वारा लागत पूंजी में योगदान किया जाता है।