पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य सचिवालयों में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन से कागज रहित राज्य सचिवालय का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा होगा, जहां अधिकारियों को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क , डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और कम से कम संपर्क वाले गवर्नेंस को बढ़ावा देने का अधिकार प्राप्त होगा।