 उन्होंने कहा कि भारत ने, सरकार-से-सरकार प्रणाली के माध्यम से पड़ोसी देशों और खाद्य-घाटे वाले देशों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने और पहले से की गई आपूर्ति प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी है।