बंदरगाह प्राधिकरण बोर्डों को अनुबंध करने , योजना और विकास , राष्ट्र हित को छोड़कर शुल्क तय करने , सुरक्षा और निष्क्रियता व डिफॉल्ट के चलते उपजी आपातकालीन स्थिति से निपटने के मामले में पूरी शक्तियां दी गई हैं।