समिति यह भी सिफारिश करती है कि ऐसे सभी संस्थानों का ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और संबंधित राज्यों के ग्रामीण विकास विभागों/निदेशालयों के साथ तालमेल हो और ग्रामीण क्षेत्र नियोजन पर मांग-निर्देशित लघु अवधि के कार्यक्रम बनाए जाएं।