इन स्थानों के गोरे उपनिवेशियों को निर्वाचित विधानसभाओं और विधायिका एवं संसदों के माध्यम से 'घरेलू' मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे दी गई, किंतु अन्य उपनिवेशों तथा राष्ट्रों के साथ उनके संबंधों पर लंदन की राजशाही का ही नियंत्रण रहा।