इस पर बल दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा वार्षिक आवश्यकता तक उपार्जन का लक्ष्य रखना चाहिए जिससे न केवल स्थानीय किसानों को लाभ होगा बल्कि इससे अन्य राज्यों से खाद्यान्न लाने में लगने वाली परिवहन की लागत में भी बचत होगी।