15वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदान से ग्राम पंचायतों को उनकी सुनिश्चित जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी योजनाओं को लागू करने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी तथा ग्राम पंचायतें 'सेवा वितरण' पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय 'सार्वजनिक सेवाओं' के रूप में महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं।