एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि नया आदर्श रियायत समझौता (एमसीए) प्रमुख बंदरगाहों पर भविष्य की सभी पीपीपी परियोजनाओं के साथ-साथ उन परियोजनाओं पर भी लागू होगा जो पहले से ही सरकार द्वारा अनुमोदित हैं लेकिन अभी भी वे बोली के चरण में हैं।