सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ट्रांसजेंडर समाज के व्यक्तियों को केंद्रीय स्तर पर पंजीकृत करते हुए उन्हें पहचान पत्र उपलब्ध करा रहा है , छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है , ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया जा रहा है , कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और साथ ही साथ इस समाज के व्यक्तियों के लिए व्यापक चिकित्सा स्वास्थ्य पैकेज का भी प्रावधान किया गया है।