और एक विशिष्ट संदर्भ है जिसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस दायरे को विस्तृत किया है क्योंकि पहले की परिभाषा के अनुसार, विभिन्न राज्य सरकारें, वन की परिभाषा के तहत, केवल आरक्षित वन को ही शामिल करने के लिए वन की बहुत सीमित परिभाषा लागू करने की कोशिश कर रही थीं।