उन्होंने कहा कि, केवल दो दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्रालय के शीर्ष वित्त पोषण संगठन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के तहत पहली किस्त के रूप में छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना राज्यों को खरीफ धान खरीद के लिए 19,444 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी है।