अनुच्छेद दो सौ बावन के अनुसार, कोई भी विषय वस्तु, जो राज्य सूची के अंतर्गत आती है, संसद द्वारा उस विषय वस्तु पर कानून बनाया जा सकता है बशर्ते दो या अधिक राज्यों ने इस आशय का प्रस्ताव पारित किया हो, अर्थात यदि राज्य इच्छुक हैं तो वे संसद को अपना अधिकार प्रदान कर सकते हैं या वे संसद को कानून बनाने की अनुमति दे सकते हैं।