बिहार , गोवा , पुडुचेरी और तेलंगाना ने 2021 में ; इसी प्रकार गुजरात , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश , जम्मू और कश्मीर , लद्दाख , मेघालय , पंजाब , सिक्किम और उत्तर प्रदेश राज्यों / संघ शासित राज्यों ने 2022 में इस कार्य को पूरा करने की योजना बनाई है।