पीएम-डिवाइन की घोषणा का औचित्य यह है कि बुनियादी न्यूनतम सेवाओं (बीएमएस) के संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों के पैरामीटर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हैं और नीति आयोग , यूएनडीपी और एमडीओएनईआर द्वारा तैयार बीईआर जिला निरंतर विकास उद्देश्य (एसडीजी) सूचकांक 2021-22 के अनुसार महत्वपूर्ण विकास अंतराल हैं।