उन्होंने कहा कि एमपीए प्रस्तावों को समर्थन और सह-प्रायोजित करने पर विचार करने का भारत का निर्णय, संरक्षण और सतत उपयोग सिद्धांतों और वैश्विक सहयोग ढांचे (जैसे सतत विकास लक्ष्य, महासागरों का संयुक्त राष्ट्र दशक, जैव विविधता पर समझौताआदि) का पालन करने से प्रेरित है, जिनका भारत भी हस्ताक्षरकर्ता है।