राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे किसानों/किसान समूहों/एफपीओ/सहकारी समितियों की उपज थोक खरीदारों/बड़े खुदरा विक्रेताओं/प्रोसेसरों आदि को बेचने में सुविधा प्रदान करने के लिए ’डायरेक्ट मार्केटिंग’ की अवधारणा को बढ़ावा दें।