· राज्य के हिस्से के बारे में , केंद्र सरकार ब्याज में छूट देगी , ताकि राज्य के हिस्से के लिए औसत ब्याज दर लगभग 6 प्रतिशत हो जाए , जिससे इसे राज्यों के लिए आकर्षक बनाया जा सके और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उन्हें राज्य का हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।