उन्होंने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी सरकारों के सॉवरेन धन कोष द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 31 मार्च , 2024 से पहले 3 साल की न्यूनतम लॉक-इन अवधि के साथ बुनियादी ढांचा और अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में किए गए निवेश के संबंध में ब्याज , लाभांश और पूंजीगत लाभ आय पर 100 प्रतिशत कर छूट देने का प्रस्ताव किया।