राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अलावा, नौ अन्य राज्य असम, गोवा, केरल, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश भी विद्युत मंत्रालय के पास अपने प्रस्ताव जमा कर चुके हैं, जिनका परीक्षण जारी है।