केन्द्र और राज्यों के बीच सभी घटकों के लिए फंड शेयरिंग का ढांचा पूर्वोत्तर राज्यों एवं हिमालयी राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के बीच 90 : 10 , अन्य राज्यों के बीच 60 : 40 और अन्य केन्द्र शासित प्रदेश के बीच 100 : 0 होगा।