तथापि, राज्य सरकार अपनी नोडल एजेंसी के रूप में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), शहरी/क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों आदि सहित किसी केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का चयन करने के लिए स्वतंत्र होगी।