मंत्रालय को सौंपी गई वित्तीय सिफारिशें इस प्रकार हैं : नगर पालिकाओं में संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए- नगरीय स्तर के संसाधनों के लिए अनुदानों में खासी बढ़ोतरी और नगर पालिकाओं को हस्तांतरण में कम से कम चार गुना बढ़ोतरी।