15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने सरकारी आईटीआई में प्रशिक्षक की रिक्तियों को 20 प्रतिशत से अधिक कम कर दिया है और 5 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने 3 जनवरी 2019 को बेसलाइन डेटा की तुलना में अपने संबंधित राज्यों में सरकारी आईटीआई में शून्य प्रशिक्षक रिक्ति बनाए रखी है।