भारत सरकार द्वाराकोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए संसाधनों की आवश्यकाता को ध्यान में रखते हुए 17 मई , 2020 को राज्यों की ऋण सीमा में वृद्धि करके उनके जीएसडीपी का 2 प्रतिशत कर दिया गया।