श्री नायडू ने भारत के सीमित संसाधनों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के लिए प्रणालियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए कहा कि इस तरह की व्यवस्था लोकतंत्र में सबसे बेहतर तरीके से संभव है जहां लोगों की इच्छा शासन को दिशा प्रदान करने में सर्वोच्च है।