पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा बजटीय आवंटन और संबंधित राज्य के हिस्से के अलावा , विशेष रूप से एसएलडब्ल्यूएम के लिए शेष राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों , मनरेगा , सीएसआर फंड और राजस्व सृजन मॉडल आदि के साथ ही 15 वें वित्त आयोग की सशर्त अनुदान से जुटाई जा रही है।