इन मदों के संबंध में, राज्य अब अपने-अपने शासकीय राजपत्र में केंद्रीय आदेश अधिसूचित कर सकते हैं, तथा इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपने-अपने आदेश भी जारी कर सकते हैं और संबंधित राज्य में प्रचलित स्थिति के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।