खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015, जिसे अगस्त 2015 में अधिसूचित किया गया था, इसमें सभी स्तरों पर लेनदेन का पारदर्शी दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरण (ईपीओएस) के माध्यम से बिक्री के वास्ते उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) डीलरों को अतिरिक्त मुनाफा प्रदान करता है।