शिक्षा मंत्रालय , विधि और न्याय मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सहित केन्द्रीय मंत्रालयों के अधिकारी, सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज विभागों के अधिकारी, एनआईआरडी एंड पीआर और एसआईआरडी एंड पीआर के अधिकारी, एफएओ, आईएलओ, यूएनडीपी, यूएनएफपीए, यूएन महिला, यूएनईपी, यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ सहित संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधि ने भी वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में भाग लिया।