योजना के अंतर्गत श्रेणी 1 और श्रेणी 2 उत्पादों के लिए उत्पादन के पहले चार वर्षों में प्रोत्साहन की दर 10 प्रतिशत (वृद्धि संबंधी बिक्री मूल्य का), पांचवें वर्ष के लिए 8 प्रतिशत और छठे वर्ष के लिए 6 प्रतिशत होगी।