पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) द्वारा बजटीय आवंटन और संबंधित राज्य के हिस्से के अलावा , शेष राशि को विशेष रूप से ठोस और तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों , मनरेगा , सीएसआर फंड और राजस्व सृजन मॉडल आदि के लिए 15वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदान से जोड़ा जा रहा है।