(ग) यह केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रवर्तन एवं संरक्षण के लिए उपभोक्ता परिषदों की स्थापना की व्यवस्था करता है तथा इसमें उपभोक्ता की शिकायतों एवं विवादों से निपटारे के लिए तीन स्तरीय अर्ध-न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था है।