श्री गुर्जर ने कहा कि ‘शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के अधिकार 2016’ नियम के क्रियान्वयन के बाद दिव्यांगता श्रेणियों को बढ़ाकर 7 से 21 किया गया और दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण में भी 1 प्रतिशत की वृद्धि की गई और यह अब 3 प्रतिशत के मुकाबले 4 प्रतिशत हो गई है।