श्रीमती बादल ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि महिला उद्यमियों को सरकारी वित्त योजनाओं जैसे कि मुद्रा (सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी), स्टार्टअप इंडिया से जुड़ने और इसके साथ ही विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए आवश्यक अनुपालनों को पूरा करने में मदद मिल सके।