इस ऑपरेशन को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जहाजरानी महानिदेशालय सहित सभी हितधारकों के साथ निकट समन्वय में आगे बढ़ाया जा रहा है।