इस क्षेत्र में भारी संभावनाओं को देखते हुए , सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) के तहत इस क्षेत्र के लिए 51,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि का प्रावधान किया है, जोकि 10 अग्रणी क्षेत्रों में सबसे अधिक है।