यह देखते हुए कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया तकनीकी है और ग्रामीण भारत के लिए अपेक्षाकृत नई है, राज्यों को वित्त पोषण, तकनीकी और क्षमता निर्माण सहायता के रूप में हर संभव सहायता दी जा रही है।