अपने संबोधन का समापन करते हुए , वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां ( डीबीयू ) स्थापित करने की सरकार की घोषणा को दोहराया , जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए चेक , पर्ची , डिमांड ड्राफ्ट भुगतान जैसी कागजी क्रियाकलापों पर निर्भरता को कम करना और इन कार्यों को डिजिटल रूप से करना था।