उन्होंने कहा कि जो वस्तुएं भारत में विनियमित की जाती हैं , या की जा सकती हैं , उनके लिए छूट हटाने से और इंटरमिडियट उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर रियायती शुल्क लगाने से ‘ मेक इन इंडिया ’ और ‘ आत्मनिर्भर भारत ’ के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी।