बैठक में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल (सेवानिवृत्त) डी. के. जोशी, लक्षद्वीप के प्रशासक श्री दिनेश्वर शर्मा , कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा, नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत और गृह, वाणिज्य, आदिवासी मामलों, पर्यावरण एवं वन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, दूरसंचार, जहाजरानी, जल संसाधन, भू-विज्ञान और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।