राज्य सरकारों को सहारा देना वित्त मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र ने अप्रत्याशित परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुरोध को स्वीकार करने और केवल वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधारी सीमा को 3% से बढ़ाकर 5% करने का फैसला किया है।