उन्होंने उज्जैन मॉडल को खूब सराहा और सभी जिलाधिकारियों से अपने जिले के दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही नगण्य राशि वाले प्रीमियम के भुगतान की व्यवस्था करने के बारे में सोचने का अनुरोध किया ताकि उन्हें एक लाख रुपये के कवर वाले निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सके।