निम्नलिखिति 26 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् आंध्र प्रदेश , बिहार , दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीउ , गोवा , गुजरात , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश , जम्मू और कश्मीर , झारखंड , कर्नाटक , केरल , लद्दाख , लक्षद्वीप , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र , मणिपुर , मिजोरम , नगालैंड , ओडिशा , पंजाब , राजस्थान , सिक्किम , तेलंगाना , त्रिपुरा , उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुल 65 करोड़ से अधिक लाभार्थी (अर्थात एनएफएसए आबादी का कुल 80 प्रतिशत ) अब वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली के माध्यम से अपने हिस्से के सब्सिडी वाले अनाज लेने के विकल्प का फायदा उठान में सक्षम हैं।