दोनों नेताओं ने यूएनसीएलओएस की ओर से तय किए गए कानूनी ढांचे के दायरे में ही महासागरों और समुद्रों में सभी गतिविधियां करने और इस यूएनसीएलओएस को ही समुद्री क्षेत्रों में समुद्री अधिकार, संप्रभु अधिकार, क्षेत्राधिकार और वैध हितों का फैसला करने का आधार बनाने पर जोर दिया।