इसलिए भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा के लिए 3 साल से ऊपर के बच्चों को तैयार करने और 6 साल पूरे होने तक सभी बच्चों के लिएईसीसीई प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2010 में आरटीई अधिनियम, या शिक्षा का अधिकार अधिनियम पेश हालांकि, सरकार को मुफ्त प्री-स्कूल शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।