अब तक 800 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है और 10 से अधिक एजेंसियों ने परामर्श और मूल्यांकन के लिए भागीदारी की है , जिससे यह चुनौती भारत को एक भू - स्थानिक सक्षम राष्ट्र बनाने की दिशा में एक सहयोगात्मक प्रयास बन गई है।