भारतीय पक्ष की ओर से इस विचार-विमर्श में विधि कार्य विभाग , विधायी विभाग और न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों , राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ( नालसा) के सदस्य सचिव और भारतीय विधि संस्थान , नई दिल्ली के निदेशक ने भाग लिया।