उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के यह कदम उठाने से पहले, इस क्षेत्र में न्याय और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ करता था क्योंकि यहां पर कई प्रगतिशील कानून लागू नहीं थे।