विधिक सेवा प्राधिकार (एलएसए) अधिनियम, 1987 के तहत महिलाओं तथा बच्चों सहित समाज के कमजोर वर्ग को निशुल्क और गुणवत्ता पूर्ण कानूनी सेवा प्रदान की जाती है, ताकि उन्हें न्याय पाने का समान अवसर मिले तथा किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य कमजोरियों के कारण न्याय से वंचित न रहना पड़े।