कुछ प्रमुख पहलों में मूलभूत सीमा शुल्क को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का कार्यान्वयन, आयातित खिलौनों की अनिवार्य सैंपल जांच, घरेलू खिलौना विनिर्माताओं को 850 से अधिक बीआईएस लाइसेंस की मंजूरी देना, खिलौना क्लस्टरों का निर्माण आदि शामिल हैं।