कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे राहत केंद्रों/ क्वारंटीन सुविधाओं में भोजन, पानी, चिकित्सा आपूर्तियां उपलब्ध कराने और स्वच्छता के इंतजाम करने जैसे लॉकडाउन उपायों का पालन सुनिश्चित कराने में प्रवासी कामगारों की स्थिति का समन्वय और प्रबंधन करें।