इस योजना के अनुसार, भारत सरकार द्वारा 1 जून, 2021 को उप-ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को स्वीकृति दी गई और 24 जून, 2020 को इस स्कीम को संकटग्रस्त एमएसएमई कारोबारियों को ऋण देने वाली संस्थाओं के जरिये ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च की गई।