इस अभियान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारतीय तटरक्षक बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के साथ-साथ अन्य सामाजिक संगठन और शैक्षणिक संस्थान शामिल होंगे।