जेपीएम अधिनियम के प्रावधान को लागू करके सरकार जूट मिलों और सहायक इकाइयों में कार्यरत 0.37 मिलियन श्रमिकों को राहत प्रदान करेगी और इसके साथ-साथ लगभग 4.0 मिलियन किसान परिवारों की आजीविका में भी मदद करेगी।