इसमें भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के प्रधान सचिव (एआर)/(आईटी) और डीसी/डीएम के साथ-साथ 2020 बैच के सहायक सचिवों को हाइब्रिड (वर्चुअल व भौतिक, दोनों) माध्यम से उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया था।