पहला एक राज्य स्तरीय नीति की स्थापना और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक कानूनी ढांचा है; लाइसेंस पंजीकरण प्रणाली तैयार करना और प्रबंधन मानकों को स्थापित करना; तीसरा है निगरानी अनुसंधान को मजबूत करना और शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यों का मूल्यांकन करना।