और साथ ही हम बात करेंगे उन व्यावहारिक कठिनाइयों की जो इन अदालतों के प्रभावी कामकाज में बाधा डालती हैं और साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं और अदालतों द्वारा किए गए प्रयासों की जो इस दिशा में कानूनी सुधार या संस्थागत सुधार के लिए किए गए हैं।