इसी तरह, सैद्धांतिक रूप से सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पदों पर बने रहते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के सदस्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहने तक अपने पदों पर बने रहते हैं।