सभी राज्यों (सिक्किम को छोड़कर) ने जीईएम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके जरिये देश भर के व्यवसायों को पूरे भारत, यहां तक कि सुदूर क्षेत्रों में स्थित सरकारी विभागों के साथ व्यवसाय करने की सुविधा प्राप्त होती है।