हितधारकों की चर्चा और इनपुट के आधार पर, आरओडब्ल्यू मुद्दों को प्रमुख चुनौतियों के रूप में पहचाना गया और एकल खिड़की मंजूरी के माध्यम से शीघ्र समाधान के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के निर्माण सहित राज्य सरकार के विभागों को क्रियाशील बनाने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।