यह योजना सेवा क्षेत्र में उद्यमों की प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी और इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना किसी क्षेत्र विशेष प्रतिबंध के प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर संयंत्र और मशीनरी और सेवा उपकरणों की खरीद के लिए संस्थागत ऋण के माध्यम से 25% पूंजीगत अनुदान (सब्सिडी) दिए जाने का प्रावधान है।