पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित कुल अनुदान में से पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र के लिए 60 प्रतिशत सशर्त अनुदान के रूप में और 40 प्रतिशत संयुक्त अनुदान के रूप में निर्धारित किया गया है और पंचायती राज संस्थान अपने विवेक से पंचायतों में बुनियादी सेवाओं में सुधार के लिए उपयोग करेंगे।