विद्युत मंत्रालय ने पहले ही केन्द्र सरकार से संबंधित अधिकांश सिफारिशों पर काम किया है और यह अनुरोध किया गया है कि राज्य आयोगों को सिफारिशों के बारे में शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए , ताकि उपभोक्ताओं के लिए खुदरा टैरिफ को कम किया जा सके।