65,000 पैक्स 6 लाख गांव के बीच में कम है और लक्ष्य रखा जाएगा कि आने वाले 5 साल के अंदर हर दूसरे गांव में पैक्स हो जाए और यह संख्या 65,000 से बढ़ाकर तीन लाख तक पहुंचाने के लिए उचित कानूनी खाका तैयार करने का काम सहकारिता मंत्रालय करेगा।