श्री गोयल ने कहा कि केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार, तेलंगाना के अपने स्वयं के उपभोग के बाद कच्चे चावल के रूप में शेष तथा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा निर्दिष्ट गुणवत्ता के अनुरूप जो भी अतिरिक्त स्टॉक है, केंद्र सरकार उसे खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है और इस बारे में राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को लिखित रूप में वचनबद्ध किया गया था।