केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा अपडेट किए गए 900 से अधिक डाटा लेयर तथा राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 316 अनिवार्य लेयरों के साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा इनका उपयोग करते हुए इनकी मैपिंग कराने तथा डिजिटल तरीके से संयोजित करने के बाद अपनी प्रस्तावित परियोजनाओं को साझा करने पर बैठक में विचार किया गया।