मंत्रालय ने, एक परियोजना में, पहले ही दस (10) शहरों का चयन कर लिया था; दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, नागपुर, पटना और इंदौर, जिसमें भीख मांगने वाले लोगो के पुनर्वास के लिए एक व्यापक योजना लागू करने के लिए, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों/स्थानीय शहरी निकायों और स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं आदि के सहयोग से पहचान, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास की व्यवस्था शामिल की गई है।