यह कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) , चार मंत्रालयों- रक्षा मंत्रालय , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय- और संबंधित उद्योगों द्वारा संचालित किया जाएगा जिससे अलग-अलग सेक्टर की समस्याओं का इनोवेटिव समाधान खोजा जा सके।