केंद्र सरकार , राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों को विधायी प्रस्तावों और कानून के छात्रों के संबंध में विधायी प्रारूपण में योग्यता और कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिविन्यास की आवश्यकता होती है।