इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में तत्कालिक रूप से अगले कदमों के एक हिस्से के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि दोनों राज्यों की राज्य एजेंसियां एमएसपी खरीद और अवसंरचना के विकास के लिए योजनाओं की तैयारियां शुरू करेंगी।