इसके अलावा , लाभार्थी को शिकायत दर्ज कराने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक ऐसा मंच गठित किया जाना चाहिए जिसमें पुलिस/यूएलबी और अन्य संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व हो।