ये ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें हम कानूनी अधिकारों के रूप में नहीं सोचते हैं, लेकिन जो लोग गरीब और अधिकारहीन हैं, उनके लिए ये बुनियादी आवश्यकताएं निश्चित रूप से कानूनी अधिकारों का हिस्सा होती हैं, जिसमें उनकी सहायता की जानी चाहिए।