केन्द्रीय मंत्री ने ई-कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग का नियमन करने की आवश्यकता पर भी बल दिया , क्योंकि मौजूदा समय में इन सेक्टरों के लिए कोई नियामकीय निकाय नहीं है और ऑनलाइन खरीदारी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।