इस नियम के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायाधीशों को यह निर्देश देते हैं कि वे सभी जिला अदालतों को यह निर्देश दें की ऐसे मामले जिनमें वरिष्ठ नागरिक शामिल हों उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए।