उन्होंने पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के हितधारकों एवं भागीदारों को आश्वासन दिया कि उत्तर पूर्वी भारत के अंतिम नागरिकों तक विभिन्न योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उनके सुझाव और फीडबैक लिए जाएंगे।