पंचायती राज संस्थाओं , संबंधित मंत्रालयों / विभागों , राज्य सरकारों / केंद्र-शासित प्रदेशों के प्रशासन , नागरिक समाज , समुदायों , आईआईटी / आईआईएम अकादमिक , गैर - सरकारी संगठनों / सामुदायिक संगठनों , अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों आदि जैसे विभिन्न हितधारकों की भागीदारी और सार्थक भागीदारी के बढ़े हुए स्तर को सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त संपूर्ण - समाज और संपूर्ण - सरकार के दृष्टिकोण का पालन किया गया है।