उन्होंने बताया कि 800 से ज्यादा जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है , ताकि विचाराधीन कैदी , पुलिस की ओर से उन्हें भौतिक तौर पर अदालतों में लाए बगैर , अदालतों में पेश होने में सक्षम हो पाएं।