मानवाधिकार आयोग किसी मामले की शिकायत की जांच के दौरान केंद्र सरकार से अथवा किसी भी राज्य सरकार से सूचनाएं अथवा रिपोर्ट अथवा किसी अधिकारी, प्राधिकरण, सहायक (अधीनस्थ) से एक निश्चित समय में मांग कर सकता है।