चयनित बैंकों को पूंजी और राजस्व पक्ष पर एक वर्ष की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपये के ऋण पत्र जारी करने की समवर्ती आधार पर (पूंजी और राजस्व दोनों के तहत प्रत्येक बैंक के लिए 666 करोड़ रुपये) अनुमति दी जा सकती है।