भारत सरकार ने इसके मॉडल बाइलॉज बनाकर सभी राज्यों को भेजे हैं और लगभग सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और सहकारिता से जुड़ी कई संस्थाओं और राज्य सरकारों के सुझाव मांगे गए थे, जिन पर निर्णय 15 दिन के बाद किया जाएगा।