भारत सरकार खाद्य सब्सिडी , अंतरराज्यीय परिवहन , डीलर मार्जिन/अतिरिक्त डीलर मार्जिन आदि सहित इस तरह के वितरण के लिए पूरी लागत वहन कर रही है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकार को खाद्यान्न निःशुल्क जारी किया जा रहा है।