अब यह स्पष्ट किया गया है कि नीलामी/आवंटन के जरिए चयनित कोई भी कंपनी स्वयं की खपत, बिक्री अथवा किसी भी अन्य उद्देश्य, जैसा कि केंद्र सरकार निर्दिष्ट कर सकती है, की पूर्ति के लिए कोयला खनन से जुड़ा काम कर सकती है।