पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) और संबंधित राज्य के हिस्से द्वारा बजटीय आवंटन के अलावा, शेष राशि को ग्रामीण स्थानीय निकायों, मनरेगा, सीएसआर फंड और राजस्व सृजन मॉडल आदि के लिए 15वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदान से जोड़ा जा रहा है, विशेष रूप से ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम)।