इसी के मद्देनजर, केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में 10 जुलाई, 2014 को झारखंड तथा असम में आईएआरआई जैसे संस्थानों की स्थापना की घोषणा की थी, ताकि देश के संसाधन संपन्न पूर्वी हिस्से की जरूरतों को पूरा किया जा सके और इसके लिए कृषि, पशु विज्ञान, मत्स्य पालन, बागवानी और वानिकी की क्षमता का दोहन हो सके।