इन्हें अब विविध अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय प्रावधानों के माध्यम से प्रत्याभूत किया जा चुका है, इन प्रावधानों के द्वारा राज्य को उपयुक्त आयु समूह के बालकों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिये बाध्य किया गया है।