जीएसटी लागू करने के कारण राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए विशेष उधारी खिड़की के माध्यम से धनराशि प्रदान करने के अलावा , भारत सरकार ने जीएसटी मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए विकल्प-1 का चयन करने वाले राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50% के बराबर अतिरिक्त उधारी भी लेने की अनुमति दी है , ताकि अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में उनकी मदद की जा सके।