तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन की सफलता ने यह सिद्ध किया है कि अगर जिला प्रशासन, राज्य और केन्द्र सरकार किसी योजना की पहुंच के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लें, तो कुछ भी असंभव नहीं है।