पूर्वोत्तर क्षेत्रों को भी एमएसएमई इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी की लागत का 40 प्रतिशत और घरेलू स्तर पर निर्मित संयंत्र और मशीनरी के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ अन्य इकाइयों को 30 प्रतिशत की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव दिया जा रहा है।