उन्होंने कहा कि विभाग को इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का क्षमता निर्माण भी करना चाहिए , जिससे वे अपने कार्यक्रमों के लिए सरकारी अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकें और राज्य के गांवों के अंदरूनी भागों में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर सकें।