सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल कंपनियों, टाटा स्टील और सेल जैसी इस्पात कंपनियों, बंदरगाह संचालकों, जहाजरानी कंपनियों, मालवाहक पोतों के संचालकों, सीमा शुल्क क्लियरिंग एजेंटों और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह की जमीन का इस्तेमाल करने वालों ने बैठक में हिस्सा लिया।