इसके अलावा , भारत सरकार द्वारा उन राज्यों के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की गयी थी जो पहली तिमाही के अंत तक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य का कम से कम 15%, दूसरी तिमाही के अंत तक 45%, और तीसरी तिमाही के अंत तक 70% हासिल करते हैं।