मंत्री महोदय ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर से उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने जिले के लिए एक ‘कौशल विकास योजना’ तैयार करने को कहा गया है।