उन्होंने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया कि वे केंद्र और राज्य सरकारों के सभी संबंधित अधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को परिचित करने के लिए सभी को एक मंच पर ले जाएं और सेमिनार आयोजित करें ताकि आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों को सही तरीके से अपनाया और कार्यान्वित किया जा सके।