श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि विअधिसूचित जनजातियों , अधिसूचित जनजातियों और अर्ध अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ एक नई योजना प्रधान मंत्री कल्याण योजना नए वित्त वर्ष में लागू की जाएगी।