दूसरे संस्करण में भी, सूचकांक ने पाया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा का स्तर उच्च था, जो कि उन्हें सक्षम करने वाले कारकों के वर्ष दर वर्ष लगातार सुधार के साथ-साथ नवाचार प्रदर्शन के लिए आवश्यक है।