राज्य के आवास क्षेत्र से जुड़ी नीतियों , संस्थानों , और नियमनों को मजबूत करने के उद्देश्य से दो परियोजनाओं के लिए कानूनी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें से एक है 200 मिलियन डॉलर का प्रथम तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और 50 मिलियन डॉलर की तमिलनाडु आवास एवं पर्यावास विकास परियोजना।