पूंजीगत व्यय पर राज्यों की राजकोषीय नीति पर दोबारा ध्यान केन्द्रित किए जाने के लिए केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता देने के लिए एक योजना की घोषणा की।