यह कदम वास्तविक समय के आधार पर नागरिकों , पत्रकारों , नागरिक समाज , शिक्षाविदों और कानून के छात्रों के लिए सार्वजनिक हित के मामलों सहित लाइव अदालत की कार्यवाही तक पहुंच को संभव बनाएगा , जोकि भौगोलिक , लॉजिस्टिक या ढांचागत दिक्कतोंकी वजह से अन्यथा संभव नहीं था।