डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्टार्टअप, उद्योग, अकादमिक और अनुसंधान निकाय सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रारूप (पीपीपी मोड में) अपनी टीम साइंस ग्रांट बना सकते हैं जिससे कि अंतर-अनुशासनात्मक, उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान के लिए दो से तीन साल की अवधि में 10-15 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त किया जा सके।