गंगुला अशोक और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह अनिवार्य है कि इन मामलों को एससी, एसटी अत्याचार रोकथाम अधिनियम के तहत भेजने के लिए पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेजा जाए ताकि आपराधिक प्रक्रिया का पालन हो।