राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को विभिन्न जिलों का वार्षिक ‘ निर्यात रैंकिंग सूचकांक ’ तैयार करने में आवश्यक सहायता दी जाएगी, ताकि प्रत्येक जिले की निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता के आधार पर उसकी रैंकिंग की जा सके।