बीते दो वर्षों में डिजिटल इंडिया का लक्ष्य पाने के लिए मंत्रालय की सभी योजनाओं का शुरू से अंत तक डिजिटाइजेशन किया गया है, ताकि जनजातीय कल्याण के लिए खर्च होने वाली राशि की प्रभावी तरीके से निगरानी सुनिश्चित की जा सके।