इसमें हिस्सा लेने वालों ने केसीसी के लिये वित्तीय समर्थन, केसीसी के लिये नोडल व्यवस्था, केसीसी प्रक्रिया के लिये ऑनलाइन पोर्टल, मत्स्यपालन सम्बंधी केसीसी पर अधिकतम ब्याज तथा अन्य इसी तरह के मुद्दे उठाये।