इस योजना के तहत , भारत सरकार ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों के ईपीएफ और ईपीएस ( जो समय - समय पर स्वीकार्य हो ) में नियोक्ताओं के पूर्ण अंशदान यानी 12 फीसदी का तीन साल की अवधि के लिए भुगतान कर रही है।