इससे पहले पंचायत प्रणाली का कर्तव्य और कार्य केवल न्यायिक प्रकृति का था लेकिन अब उन्हें प्रशासनिक काम भी सौंपा गया है और इसके अलावा, उन्हें कोष का संरक्षक भी बनाया गया है जिसे सरकार विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए देती है।