रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर गठित इस समूह का शासनादेश यह परीक्षण करना होगा कि ‘क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, और यदि ऐसा है, तो इस तरह के तंत्र का संचालन कैसे किया जा सकता है।