इसके तहत शहरों में जल संरक्षण, गैर राजस्व जल को घटाकर 20 प्रतिशत पर लाना, शहर की कुल मांग का कम से कम 20 फीसदी और औद्योगिक जल मांग का 40 फीसदी पूरी करने के लिए प्रयोज्य जल का पुनर्चक्रीकरण, पीपीपी परियोजनाएं, सामुदायिक भागीदारी आदि सुधार किए जाने हैं।