यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिकों के अनुकूल प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा है।