इस अधिनियम के तहत प्रावधान बाल यौन अपराधों की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाते हैं और प्रत्येक प्राधिकरण / हितधारक के लिए समय - सीमा प्रदान करते हैं जिनका पालन मामलों के त्वरित निपटान के लिए किया जाना चाहिए।