विशेषज्ञ समूह ने गहन विचार-विमर्श के बाद अक्टूबर 2021 में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और ग्रामीण भारत के सभी संबंधित हितधारकों को शामिल करते हुए जमीनी स्तर पर एसडीजी के स्थानीयकरण की रणनीतियों और पहलों के बारे में अपनी सिफारिशों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है।