इससे मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के बारे में समझ विकसित करने के साथ-साथ राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत शुरू करने में मदद मिलेगी, जिससे इस क्षेत्र के लिए नीतियों के बेहतर नियोजन और निष्पादन में मदद मिलेगी।