यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए एफसीआई और सीडब्ल्यूसी जैसी एजेंसियां राज्य सरकार की भंडारण एजेंसियों की मदद से कवर किए गए भंडारण स्थान का प्रभावी ढंग से उपयोग करके 69 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण बनाने में सक्षम हैं।