राज्य के बराबर के हिस्से और आरएलबी / पीआरआई को जल और स्वच्छता के लिए 15 वें वित्त आयोग की ओर से 26,940 करोड़ रुपये के अनुदान के साथइस वर्ष ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक धन का उपयोग किए जाने की संभावना है।