उन्होंने कहा कि जहां तक जम्मू एवं कश्मीर का सवाल है , अब अंतर यह है कि जम्मू एवं कश्मीर के गैर - निवासी या गैर-राज्य के लोग भी केन्द्र शासित प्रदेश से जुड़े मुद्दों या एजेंसियों के बारे में आरटीआई दाखिल करने के हकदार हैं।