केंद्र सरकार , आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए , सरकारी कंपनी या निगम द्वारा बेचे जा सकने वाले कोयले या लिग्नाइट के उक्त प्रतिशत को 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ा सकती है।