राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश के पंचायती राज विभागों को पंचायती राज संस्थानों के लिए सुझावों के आधार पर 75 सप्ताह के लिए राज्यों के आधार पर कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी गई कि इसे स्थानीय परिस्थितियों , आवश्यकताओं, उपयुक्तता के अनुसार तैयार किया जाय।