इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए , सभी विधान सभाओं में कागज रहित कामकाज के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक एमएमपी के रूप में संसदीय कार्य मंत्रालय , भारत सरकार के तत्वावधान में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (एनईवीए ) विकसित किया जा चुका है।