नई टैरिफ नीति में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा समय पर सब्सिडी का भुगतान करने में असमर्थ होने पर या राज्य सरकार द्वारा 3 से 4 महीने तक सब्सिडी का भुगतान करने में असमर्थ होने पर भी बिजली की आपूर्ति बंद नहीं की जाएगी।