समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) और केन्द्रीय विद्युत विनियामक (सीईआरसी) दोनों एक समझौते पर पहुंचे हैं कि सीईआरसी सभी भौतिक वितरण आधारित वायदा अनुबंधों को विनियमित करेगा जबकि वित्तीय डेरिवेटिव को सेबी द्वारा विनियमित किया जाएगा।