संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुगम बनाना और बैंक ऋण सक्षम बनाना ; संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करना ; ग्राम स्तर की व्यापक योजना सही मायने में ग्राम स्वराज प्राप्त करने और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।