केंद्र/राज्य सरकार के सभी विभाग/सीपीएसयू/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और कॉर्पोरेट संस्थाएं; जिनमें 500 से अधिक कर्मचारी हैं, एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, जो छुट्टी लेने वाले लेकिन मतदान नहीं करने वाले कर्मचारियों की पहचान करेंगे।