समानता शुल्क (इक्विलाइजेशन लेवी) का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करना, तर्कशीलता और सरकारों द्वारा उन व्यवसायों पर कर लगाने की क्षमता का उपयोग करना है जो अपनी डिजिटल गतिविधियों के माध्यम से भारतीय बाजार से मजबूत संबंध रखते हैं।