यह 2020-21 के लिए आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में था, जिसमें राज्यों को संपत्ति कर की ऊपरी दरें अधिसूचित करने का आदेश दिया गया था और उसके बाद राज्य की अपनी जीएसडीपी वृद्धि दर की तर्ज पर संपत्ति कर संग्रह में सुधार दिखाई दिया था।