मंत्री ने आगे कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (आईएन-स्पेस) के निर्माण के साथ एक तंत्र होगा और निजी क्षेत्र को उनकी क्षमता में सुधार करने के लिए इसरो की सुविधाओं और अन्य प्रासंगिक संपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।