यह भी जानकारी दी गई कि मंत्रालय ने नीलामी बोली मूल्य में 50 प्रतिशत की छूट जैसे प्रोत्साहन सहित कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए , सीआईएल के साथ दीर्घकालिक सम्पर्क की अनुमति दी है और सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं द्वारा कोयला गैसीकरण में सहयोग करने के लिए एक पीएलआई योजना तैयार की जा रही है।