इस आयोग को विभिन्न राज्यों में इन समुदायों की पहचान करने और उचित सूची बनाने , राज्यों में इन समुदायों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया था ताकि इन समुदायों के विकास के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित किया जा सके।