बोर्ड ने सदस्य राष्ट्रों की ओर से कि गए विभिन्न उपायों पर गौर किया और कोविड-19 दवाओं व टीकों तक सभी की समान पहुंच की गारंटी देने के महत्व को रेखांकित किया , क्योंकि उन्हें वैश्विक सार्वजनिक संपत्ति माना जाता है।