खादी और ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार द्वारा नामित योजना को - बैंकों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और कॉयर बोर्ड देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कॉयर से संबंधित गतिविधियों के लिए सक्रिय भागीदारी के साथ लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है।