कृषि उत्पादों के बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के वास्ते बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कर्ज माफी और मुफ्त दी जाने वाली सुविधाएं किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हैं।