उन्होंने पेसा के साथ-साथ वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए वन विभाग , पंचायती राज और जनजातीय कार्य के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन करने का भी आग्रह किया।