इस कदम से खाद्य तेल की कीमतों के मोर्चे पर उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि स्टॉक का खुलासा करने से संबंधित नए मानदंड और निगरानी की बेहतर व्यवस्था से अनुचित व्यवहारों और जमाखोरी आदि पर रोक लगेगी।