55 में से 39 लाभार्थी कंपनियां ( नोडल एजेंसियां आरईसी और पीएफसी ) पहले ही अपने मसौदा प्रस्ताव जमा कर चुकी हैं और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए नोडल एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से चर्चा कर रही हैं , जबकि शेष वितरण कंपनियों के भी जल्द ही अपने प्रस्ताव भेजने की उम्मीद है।