उन्होंने यह बताते हुए कि इस नीति ने जमीनी स्तर पर परिणाम दिखाए हैं, कहा कि 2014 से पहले केंद्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी 5 प्रतिशत से कम थी जो अब 10 प्रतिशत से अधिक हो गया है।