पत्र में , इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने ई - दाखिल तंत्र स्थापित किया है जिसमें ई - नोटिस , केस डॉक्यूमेंट डाउनलोड लिंक और वर्चुअल हियरिंग लिंक , विपरीत पक्ष द्वारा लिखित प्रतिक्रिया दाखिल करने , शिकायतकर्ता द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल करने और एसएमएस / ई - मेल के माध्यम से अलर्ट पाने सहित कई विशेषताएं हैं।