विभिन्न राज्य ‘ समानता और समावेशन ’ के मूल सिद्धांत का पालन करते हुए देश के सभी घरों में पीने योग्य सुरक्षित पानी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और तय लक्ष्य पर फोकस कर रहे हैं।