श्री वर्मा ने यह भी कहा कि (उच्च न्यायालयों में) चुनौती दिए जाने पर आईबीसी के कई प्रावधान बेदाग निकले हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस नए कानून के विभिन्न पहलुओं का निपटारा अभूतपूर्व गति और जुनून के साथ न्यायशास्त्र के तहत किया है।