इस पहुंच कार्यक्रम में पांच विषयों अर्थात जून 2018 से राष्ट्रपति शासन और अगस्त 2019 में पुनर्गठन के बाद तेजी से विकास, जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों के लिए 55 लाभार्थी उन्मुख योजनाओं की शत-प्रतिशत कवरेज, पीएमडीपी, फ्लैगशिप योजना और प्रतिष्ठित परियोजनाओं के कार्यान्वयन सहित तीव्र बुनियादी ढांचागत विकास, आय और रोजगार पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सभी क्षेत्रों में तेजी से औद्योगिक और आर्थिक विकास में सभी को समानता के अवसर के साथ सुशासन और विधि-शासन शामिल हैं।