अतः 1991 में भारत सरकार ने औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका को प्रोत्साहन करने, कठोर लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करने का निश्चय किया, जिसे उदारीकरण कहते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकों को घरेलू देश में और घरेलू उत्पादकों को भी विदेशी सीमाओं में स्पर्धा करने लिए स्वीकृति प्रदान की गई।