और कई बार कई विशेषज्ञों ने सरकार से सिफारिश की है कि यह ब्याज दर अंतर जो छोटे पैमाने पर और छोटे और कुटीर उद्योगों को प्रदान किया जाता है जिन्हें वापस लिया जाना चाहिए या कुल क्रेडिट में से उस प्रतिशत या सीमा को हटा दिया जाना चाहिए।