यह राज्य सरकार के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि सब्सिडी उन लोगों तक पहुंच रही है, जो वास्तव में इसके हकदार हैं और इससे राज्य सरकार को सब्सिडी के रूप में दी गई कुल राशि की स्पष्टता प्राप्त होगी।