सम्मेलन के दौरान विभिन्न सत्रों में व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर राज्यों ने प्राकृतिक खेती, डिजिटल कृषि, फसल बीमा, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) को बढ़ावा देने, कृषि अवसंरचना कोष (एग्री इंफ्रास्ट्रक्टर फंड) जैसे क्षेत्रों में अपना योगदान बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की ताकि केंद्र सरकार के सतत कृषि विकास के प्रयासों को पूरा किया जा सके, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में ठोस कदम होगा।