उन्होंने आगे बताया कि 2015-19 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान , यह बढ़कर 42.39% हो गया , जिसका अर्थ है कि सदन के ‘ निरीक्षण ’ संबंधी कामकाज के तहत सरकार से सवाल करने के लिए मौजूद कुल समय का करीब 60 % हिस्सा गंवाया गया।