निवेशकों की जरूरतों के अनुरूप नीतियों में बदलाव करने , भूमि बैंकों का डिजिटलीकरण करने , प्लॉट स्तर की जानकारी रखने , प्रक्रियाओं को सरल बनाने , एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली प्रदान करने , आसानी से निवेश योग्य परियोजनाओं की सूची विकसित करने , प्रत्येक राज्य में एक निवेशक सुविधा केंद्र स्थापित करने , अप्रोच रोड , विद्युत कनेक्टिविटी , जलापूर्ति आदि जैसे बुनियादी ढांचे पर निवेश किया जाना चाहिए।