इसके अलावा प्रतिष्ठित संस्थानों में विधि सलाहकारों , ड्राफ्ट्समैन , न्यायिक अधिकारियों , अभियोजकों और कानूनी व्यवसायियों के लिए समयबद्ध प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने पर भी सहमति बनी।