इस सम्मेलन में दो दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव तथा संयुक्त सचिव, सभी राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और रजिस्ट्रार सहकारिता तथा लगभग 40 सहकारी और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख भाग लेंगे।