तीसरे सुधार के लिए राज्यों को शहरी क्षेत्रों में स्टाम्प ड्यूटी गाइडलाइंस , लेन-देन के लिए मूल्य और वर्तमान लागत की अनुरूपता के साथ क्रमश: संपत्ति कर और पानी व सीवरेज चार्ज की न्यूनतम दरें अधिसूचित करने की आवश्यकता है।