इस नीति में संयुक्त सचिव रक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और जिसमें युद्ध/ ऑपेरशन इतिहास के संकलन के लिए सेवाओं , विदेश मंत्रालय , गृह मंत्रालय और अन्य संगठनों और प्रमुख सैन्य इतिहासकारों (यदि आवश्यक हो) के प्रतिनिधि शामिल हैं।