राज्य/प्रांतीय सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा में शामिल करने के मामले पर उन्होंने कहा कि कई बार राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेश सरकारों द्वार कैडर की होने वाली समीक्षा में देरी भी इसका एक कारण है।