मंत्री ने बतायाकि सीमा शुल्क सुधारों ने घरेलू क्षमता निर्माण , एमएसएमई को समान अवसर उपलब्ध कराने , कच्चा माल आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को सरल बनाने , व्यवसाय करने की सुगमता बढ़ाने तथा पीएलआई एवं चरणबद्ध विनिर्माण योजनाओं जैसी सरकार की नीतिगत पहलों के लिए एक सक्षमकर्ता के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।