इसके साथ, ग्रामीण स्थानीय निकायों/पीआरआई को जल और स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग के बंधित अनुदान के रूप में राज्य को 4 , 324 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका उपयोग राज्य पेयजल स्रोत सुदृढ़ीकरण और धूसर जल प्रबंधन आदि गतिविधियों पर करेगा।