राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शासन की गुणवत्ता को सुधारने हेतु अपनी भूमिका को इस दृढ़ विश्वास के साथ उत्प्रेरक के रूप में देखता है कि संविधान के अनुसार सुशासन तथा केवल कानून का शासन ही मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावशाली साधन हो सकता है।