राज्यों को यह भी सूचित किया गया है कि यह देखने में आया है कि निजी क्षेत्र के कई अस्पताल अपने यहां नियमित रोगियों को डायलिसिस , रक्त ट्रांसफ्यूजन , कीमोथेरेपी और संस्थागत प्रसव जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने में आनाकानी कर रहे हैं , जो कि स्वीकार्य नहीं है।