केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि भले ही यूडीएचआर एक बंधनकारी सिद्धांत नही है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह मानवाधिकार का ही एक स्वरुप है जिसकी पहचान और स्वीकृति समय के साथ हुई है, जब भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था।