सरकारों, उद्योग जगत और परोपकारी लोगों/संगठनों को जोखिम, अनुसंधान, निर्माण और वितरण का वित्त पोषण करना चाहिए, लेकिन इस शर्त के साथ कि इसका फायदा सभी के लिए उपलब्ध होगा, चाहे कहीं भी इन्हें विकसित किया गया हो।