डीओपीटी का यह आदेश उन पेंशनभोगियों के लिए भी स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या वेतन और खाता कार्यालय या कोषागार से अपनी पेंशन प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें प्रासंगिक प्रावधानों में छूट के बाद घाटी के बाहर वहां पेंशन दी जाती है जहां वे बस गए हैं।