उन्होंने सदस्यों को यह जानकारी दी कि प्रधानमंत्री वन धन योजना में अगले 3 वर्षों के दौरान 45 लाख जनजातीय लोगों के रोजगार एवं उद्यमिता विकास के लिए जनजातीय उद्यमों का सृजन करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें 27 राज्यों और 307 जिलों को कवर करने वाले एक लाख एसएचजी (स्वयं सहायता समूह)/5000 वन धन विकास केन्द्र शामिल होंगे।