जिन राज्यों को 15 वें वित्त आयोग द्वारा पोस्ट डिवैल्युएशन रेवेन्यू डेफिसिट अनुदान की सिफारिश की गई है , वे हैं- आंध्र प्रदेश , असम , हिमाचल प्रदेश , केरल , मणिपुर , मेघालय , मिजोरम , नागालैंड , पंजाब , सिक्किम , तमिलनाडु , त्रिपुरा , उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।