भारत के जिन योजनाओं को सरकार द्वारा अनुमति प्राप्ति की आवश्यकता होती है, वे प्राय: उद्योगों, खनन, तापीय ऊर्जा संयंत्रों, नदी-घाटी योजनाओं, नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं और तटीय नियंत्रण क्षेत्र (सी. आर. जेड) से संबंधित हैं।