राज्य के स्वयं के संसाधनों और 15वें वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं को जल और स्वच्छता के लिए 26,940 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ इस वर्ष ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा, जो रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है।