इन जनजातियों की स्थायी आजीविका एवं आय के अवसरों में बढ़ोतरी के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) , सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय (एमएसएमई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई), आयुष मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की सहभागिता की योजना बनाई गई है।