2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ , इस योजना के अंतर्गत मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम व्यवस्था के उन्नयन के लिए वित्तीय , तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।