गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) की शुरुआत, दिवाला और दिवालियापन संहिता, श्रम क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार, एक सक्षम और निवेशक अनुकूल एफडीआई नीतिऔर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे विनिर्माण क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन लाने पर जोर दिया गया।