उन्होंने कहा कि गतिशक्ति राज्यों और केंद्रीय निकायों को औद्योगिक समूहों की आवश्यक्ताओं के अनुसार बंदरगाहों , बिजली , पानी , इंटरनेट कनेक्टिविटी , रेल , सड़क , सामान्य समृद्ध उपचार संयंत्र , पैकेजिंग सुविधाओं और यहां तक कि कौशल विकास केंद्रों जैसी उपयोगिताओं और बुनियादी ढांचे की योजना बनाने में सहायता करेगी।