5 फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट (एफटीएससी) की योजना: भारत सरकार ने 389 विशेष पॉक्सो (ई-पीओसीएसओ) अदालतों समेत 1023 फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना को अक्टूबर, 2019 में शुरू किया था, ताकि बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के पीड़ितों को संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के जरिये त्वरित न्याय प्रदान किया जा सके।