इन घटकों के लिए बजटीय सहायता उपलब्ध कराने का मूल उद्देश्य विभिन्न परियोजनाओं के टैरिफ स्तरों को कम करना है , इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाता है कि उपभोक्ताओं से केवल बिजली के घटकों से संबंधित लागत ही वसूल की जाती है।