राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को भेजे संदेश में इस बात पर बल दिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी किए गए आदेशों के अनुसार राज्य/ संघ शासित प्रदेशउपर्युक्त दिशानिर्देशों के माध्यम से लागू प्रतिबंधों को कमजोर नहीं कर सकते।