अगर यह आरटीआई से संबंधित है या किसी विशेष वित्तीय मामले से संबंधित है तो निश्चित रूप से सरकार के विशेषज्ञ उस भूमिका को और कायदे कानून नियमों को ज्यादा जानते होंगे इसलिए सरकार की नीतियां इस तरह के विशेष मुद्दे को सुलझाने के काम आती हैं।