लिंग के आधार पर न्याय सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता रही है , हालांकि , इसमें शामिल मुद्दे पर उपयुक्त प्रावधान बनाने के लिए संविधान में संशोधन के लिए कोई भी विधायी कार्य करने से पहले सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाकर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।