इसके पास , उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन करने और संस्थानों के प्रति शिकायतों/अभियोजनों , असुरक्षित वस्तुओं / सेवाओं को वापस बुलाने , अनुचित विक्रय प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बंद करवाने का आदेश देने , भ्रामक विज्ञापनों के लिए विनिर्माताओं/समर्थनकर्ताओं/प्रकाशकों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।