ये ऋण निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए हैं - आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू और कश्मीर तथा पुडुचेरी।