विस्तृत विचार-विमर्श के बाद खानों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों, महत्वपूर्ण आवासों, 40 फीसदी से अधिक वन क्षेत्र, भारी निर्मित क्षेत्र आदि के तहत आने वाली खदानों को नीलामी से बाहर रखा गया है।