आज हर कलेक्टर के पास उसके ज़िले में आपदा के ख़िलाफ़ लड़ने के उपलब्ध संसाधनों , चाहे वो सरकार के पास हों या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास या फिर निजी कंपनियों के पास , की कंप्यूटराइज़्ड सूची है।