तदनुसार, ‘राज्यों को जीएसटी मुआवजा अधिनियम’ बनाया गया जिसके तहत जीएसटी में सम्मिलित करों से वर्ष 2015-16 में अर्जित कुल राजस्व की तुलना में 14% की सालाना वृद्धि न हो पाने पर राज्यों को मुआवजा जारी करने का प्रावधान किया गया है।