इन दिशा-निर्देशों के अनुसार , राज्यों को जिलों/ नगर निगमों को वर्गीकृत करने के लिए कहा गया है , या अगर उनके क्षेत्रीय आकलन के अनुसार उपखंड/वार्ड या किसी अन्य प्रशासनिक इकाई को रेड/ऑरेंज/ग्रीन जोन के रूप में अनुबद्ध किया गया है।