स्थायी शहरी विकास एवं सेवा डिलिवरी कार्यक्रम के तहत 35 करोड़ डॉलर के पहले उप कार्यक्रम के लिए इस ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से आर्थिक कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए।