टैरिफ के संबंध में उन प्रारूप नियमों में प्रस्ताव रखा गया है कि ‘हरित ऊर्जा के लिए टैरिफ का निर्धारण उपयुक्त आयोग द्वारा किया जायेगा,जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की औसत इकट्ठी (पूल्ड) बिजली खरीद लागत, क्रॉस सब्सिडी शुल्क, (अगर कोई हो) तथा हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए वितरण लाईसेंस की सभी विवेकपूर्ण लागत शामिल करते हुए सेवा शुल्क शामिल हो सकते हैं।