संविधान में _वाटर पोलुशन_ का कोई विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद इक्कीस जो जीवन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, इसकी व्याख्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, प्रदूषण मुक्त पानी के वातावरण के आनंद के अधिकार को शामिल करने के लिए की है।