स्थानीय शासन में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी को सक्षम बनाने में ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए, भारत के उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक साल में ग्राम सभाओं की संख्या पर कानूनी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है।