राज्य ने 2.74 लाख हितधारकों की क्षमता का निर्माण करने की योजना बनाई है जिसमें सरकारी अधिकारी, आईएसए, इंजीनियर, वीडब्ल्यूएससी एवं पंचायत सदस्य और 4.15 लाख कुशल और अर्ध-कुशल कार्यबल के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं, जिसमें राजमिस्त्री, प्लंबर, फिटर, पंप ऑपरेटर शामिल आदि हैं।