हम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए 48 प्रतिशत हिस्सेदारी , फिक्की के लिए 26 प्रतिशत और सीआईआई के लिए 26 प्रतिशत हिस्सेदारी का प्रस्ताव कर रहे हैं ताकि सरकार के बजाय निजी क्षेत्र एवीजीसी से जुड़े बदलाव का नेतृत्व करे।