इसमें राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे तीर्थस्थलों तक पहुंचने वाली (एप्रोच) सड़कों पर पुरुषों व महिलाओं, दोनों के लिए पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराएं और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें हर समय स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और उपयोग करने योग्य की स्थिति रखा जाए।