अंत में , सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस ने भारत के साथ इस समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की , जो दोनों देशों के बकाया कर दावों के संग्रह के लिए सूचनाओं के आदान-प्रदान व सहायता के माध्यम से दोनों देशों के बीच कर सहयोग को बढ़ावा देगा।