इसके बाद, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने वित्त वर्ष 2020-21 में प्रमुख कार्य के रूप में प्रति ब्लॉक जीपी की 4 जीआईएस-आधारित योजनाएं तैयार कीं, जिन्हें सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद सभी ग्राम पंचायतों में विस्तारित किया गया।