दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपनी कुल परियोजना निधि आवंटन के न्यूनतम 10 प्रतिशत को पीपीपी परियोजनाओं के लिए अपनाएं जो वार्षिकी/हाइब्रिड वार्षिकी/बीओटी मॉडल के आधार पर संचालित की जा सकती हैं।