समझौता ज्ञापन पहुंच और एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंच के माध्यम से अंतिम मील के सरकारी खरीदारों , कम सेवा वाले विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं तक जीईएम सेवाओं की डिलीवरी का विस्तार करेगा और , जिससे भारत के सभी नागरिकों के लिए ई-कॉम सेवाएं उपलब्ध हो सकें।