उन्होंने इस बात की सराहना की कि इस नीति पर एक स्वस्थ बहस चल रही है और यह आवश्यक है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) न केवल शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए निर्देशित है बल्कि 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को एक नई दिशा देने के लिए भी है।