मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि राज्यों को एक आधिकारिक संदेश के जरिये इन ट्रेनों की आवाजाही के लिए अस्थायी समय-सारणी के साथ-साथ शेष फंसे लोगों के लिए आवश्यक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की प्रस्तावित संख्या का संकेत देना चाहिए।