उन्होंने बताया कि 2014 के बाद से , भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन , लोकपाल के पद की स्थापित और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एसीसी ( नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ) के निर्णयों समेत सभी सरकारी फैसलों को तत्काल सार्वजनिक करने सहित अनेक सुधार किए गए हैं।