आरबीआई के निर्देश , अन्य बातों के साथ-साथ , कुछ शर्तों के अधीन , भारत में किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक [अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए ) सहित] के दायरे में आने वाली संस्थाओं के किसी भी वर्ग को ऋण जोखिम के हस्तांतरण की अनुमति देते हैं।