ऐसे कई राज्यों में, जहाँ पिछड़े वर्गों का आंदोलन मजबूत था जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार इत्यादि में राज्य सरकारों ने लोक सेवाओं के सभी स्तरों पर नौकरियों को तथा शिक्षण संस्थाओं में सीटों को आरक्षित कर दिया है ।