अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत कोई भी कार्टेल सदस्य आयोग को कथित गुटबंदी (कार्टेल) के संबंध में पूर्ण, सही और महत्वपूर्ण खुलासे प्रदान करने के बदले में कम दंड की मांग करते हुए एक आवेदन दाखिल करके आयोग से संपर्क कर सकता है।