इसके अतिरिक्त प्रवासी श्रमिकों के लिए एक डाटा बेस बनाने का प्रावधान, उनकी कल्याणकारी योजनाओं की पोर्टेबिलिटी, एक अलग हेल्पलाइन की व्यवस्था तथा उन्हें साल में एक बार अपने मूल स्थान पर जाने के लिए नियोक्ता द्वारा यात्रा-भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है।