” पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों से ग्राम स्तर पर जरूरतमंदों को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए राशन, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, मनरेगा रोजगार आदि के प्रावधान वाली केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के उपयोग के लिए कहा है।