राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने सरकारी विभागों की बकाया रकम का भुगतान करने के साथ-साथ हर महीने इस तरह की राशि का भुगतान करें , ऊर्जा संबंधी लेखांकन की सख्त प्रणाली बनाएं , हर महीने समय पर सब्सिडी का भुगतान करें , एटीएंडसी हानि कम करने के लिए एक अभियान शुरू करें और तीन वर्षों की अवधि में सभी उपभोक्ता मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों/प्रीपेड मीटरों में तब्दील करें।