इसलिए , पूरे भारत में कोविड - 19 के कारण लगे लॉकडाउन और नियोक्ताओं व श्रमिकों के सामने पेश आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए , मुख्य श्रम आयुक्त ( केंद्रीय ) के संगठन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए थे : • आठ श्रम कानूनों और दस केंद्रीय नियमों के तहत वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को दो महीने यानी 1 फरवरी , 2020 से 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया था।