एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय में , केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने इस बारे में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स कमेटी की भूमिका को खत्म करने का फैसला किया है ताकि समूची प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।