यह समावेशिता , न्याय तक पहुंच प्रदान करने , भाषा की बाधाओं को दूर करने , व्यवहार और प्रक्रिया में सुधार , बुनियादी ढांचे के विकास , रिक्तियों को भरने , न्यायपालिका की शक्ति बढ़ाने आदि की मांग करती है।