उपभोक्ता मामलों के विभाग , जो नियमित आधार पर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करता है , उसने दालों के स्टॉक की घोषणा कराने और निगरानी की पहल की है ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और मांग और आपूर्ति के अंतर को कम किया जा सके।