इससे मिलों को नई डिस्टिलरी (इकाई) स्थापित करने या अपनी मौजूदा डिस्टिलरीज़ (इकाई) का विस्तार करने के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी , जिससे देश में समग्र आसवन (स्त्रावण) क्षमता बढ़ेगी और इस प्रकार पेट्रोल के साथ मिश्रित इथेनॉल के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।