रक्षा मंत्रालय ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं जैसे औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना ; स्वचालित मार्ग से 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ( एफडीआई ) की अनुमति ; केवल भारतीय निर्माताओं से खरीदी जाने वाली वस्तुओं की सकारात्मक सूची जारी करना ; सात नई रक्षा कंपनियों का शुभारंभ ; रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार ( आई - डेक्स ); डिफेंस इनोवेशन स्टार्ट - अप चैलेंज ( डीआईएससी ); डेफकनेक्ट ; रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ( एआईडीईएफ ) आदि।