श्री मिश्र ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 3.50 लाख से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत भूमि का अधिकार पाने के लिए डीडीए द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।