सरकार जब भी किसी उद्योग की योजना को सहमति प्रदान करती है, पीड़ित व्यक्ति या समाज का कोई व्यक्ति अनुच्छेद 14 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और वे सरकार की कार्रवाई को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के लिए चुनौती दे सकते हैं क्योंकि राज्य की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण और जनता के हितों के खिलाफ है।