जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. नवलजीत कपूर ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में लागू अधिनियम और नियम देश के अन्य हिस्सों में लागू होने वाले नियमों से अलग होते हैं और उन्हें उनके अनुरूप ही मान्यता दी गई है।