1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक एक साल के लिए 30 एलएमटी चीनी का बफर स्टॉक बनाया गया , जिसका खर्च सरकार चुका रही है ( इसमें ब्याज दर 12 प्रतिशत अधिकतम और भंडारण शुल्क / बीमा प्रीमियम @ 1.5 प्रतिशत शामिल है ) ।