इस परियोजना से 393,964 हेक्टेयर क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के पांच जिलों के लगभग 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई सेवाओं का लाभ मिलेगा और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव कम होंगे , जिससे हर साल आने वाली बाढ़ से बेहतर सुरक्षा मिलेगी।