हालांकि, सरकार ने सक्रिय युद्ध अभियानों के दौरान मारे गए या दिव्यांग सैनिकों के लिए बड़ी संख्या में कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं , फिर भी नागरिकों , कॉर्पोरेट प्रमुखों , बैंकों और उद्योगपतियों की ओर से सैनिकों और उनके परिवार वालों के कल्याण के लिए योगदान करने की एक मजबूत जन भावना और अनुरोध रहा है।