यह परियोजना केरल , कर्नाटक , राजस्थान , हिमाचल प्रदेश , पंजाब , हरियाणा , उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , पश्चिम बंगाल , असम , मेघालय , मणिपुर , मिजोरम , त्रिपुरा , नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अनुमानित 3.61 लाख गांवों (ग्राम पंचायतों सहित) को शामिल करेगी।