” उन्होंने इस बात के लिए सरकार की सराहना की कि पिछले पांच वर्षों के दौरान उसने चार लाख करोड़ रुपए के 200 से अधिक ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दी जिससे भारतीय उद्योग को रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा।