उन्होंने पारंपरिक ईंट और मोर्टार वाले स्थापत्य से लैस कोर्ट से प्रक्रियागत स्वचालन की ओर सरकार के सफल रूपांतरण के एक हिस्से के तौर पर वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा वाली ई-कोर्ट परियोजनाओं और वर्चुअल कोर्ट्स की शुरुआत पर प्रकाश डाला।