श्री सिंह ने कहा कि नुकसान उठाने वाले डिस्कॉम तब तक इस योजना के तहत पूंजी नहीं पा सकेंगे जब तक कि वह नुकसानों को कम करने की योजना बनाकर , ऐसे नुकसानों को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सूची और समयसीमा तैयार कर , उसके बाद अपने राज्य की सरकार द्वारा इसके लिये मंजूरी प्राप्त कर केन्द्र सरकार के सामने इसे प्रस्तुत नहीं करते।