राज्य विशेष के कार्यक्रम के लिए किसानों के साथ-साथ पंचायत राज प्रतिनिधियों (पीआरआई), सदस्यों और जीपी स्तर (कृषि, राजस्व, पंचायत राज आदि विभिन्न विभाग) पर कार्यरत राज्य सरकार के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।