सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए , उच्च न्यायालय ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी नहीं दिया जाना खुफिया इनपुट पर आधारित था जो कि इस चैनल को सुरक्षा संबंधी मंजूरी नहीं दिए जाने को सही ठहराता है।