इसने नौ लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में प्रभावशाली खोज व बचाव के अलावा छह लाख वर्ग किलोमीटर के अंडमान और निकोबार द्वीप विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में सुरक्षा प्रदान करके राष्ट्रीय हितों की रक्षा की है।