आयोग ने निर्णय लिया था कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन प्रशासनिक इकाइयों यानी जिलों, तहसीलों, पटवार मंडलों आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, जो 15-06-2020 को अस्तित्व में थे और आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में परिसीमन पूरा होने तक प्रशासनिक इकाइयों, जैसे वे 15-06-2020 तक मौजूद थे, में फेर-बदल न करने के लिए यूटी प्रशासन को सूचित किया था।