नई संरचना के तहत बोर्ड में कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक होते हुए ज्यादातर निदेशक और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतीय ही होंगे एवं मुनाफे के एक निश्चित हिस्से को सामान्य आरक्षित निधि के रूप में बरकरार रखा जाएगा।