ऐसा आकलन किया गया है कि असम एवं मेघालय राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्वाख केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के डेटा की आधार सीडिंग के कार्य को पूरा करने में अभी बहुत अधिक समय लगेगा और अगर डेटा की आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता में ढील को और विस्तार न दिया गया तो इन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी 1 अप्रैल , 2020 के बाद से इस स्कीम का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे।