श्री विक्रमजीत बनर्जी, विद्वान सॉलिसिटर जनरल, ने कहा कि न्यायाधिकरण के अधिकार को ही चुनौती देने वाले या अध्यक्ष को बदनाम करने का प्रयास करने वाला इस किस्म का व्यवहार, जैसाकि रिकॉर्ड से स्पष्ट है, साफ़ तौर पर आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आता है जिसका किसी भी न्यायालय द्वारा समर्थन नहीं किया जा सकता है।