इनमें प्रौद्योगिकियों पर सहयोग को मज़बूत करना, रियायती धन सहित वित्त की व्यवस्था करना और स्थायी अवसंरचना के विकास का समर्थन व तकनीकी सहायता प्रदान करके प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने व कनेक्टिविटी बढ़ाने के तरीकों की तलाश करना शामिल हैं।