माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रशिक्षित उपदेशक और/या समस्त धर्मों के सामुदायिक समूहों के नेता राहत शिविरों का दौरा करेंगे और प्रवासियों को मानसिक-सामाजिक सहायता प्रदान करेंगे।