संसद में एक कानून के माध्यम से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर एक नया राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बनाया जा रहा है जो चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा, इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाया जाएगा।