जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा गांवों में बुनियादी जल और स्वच्छता सेवाओं पर इतनी बड़ी राशि निर्धारित करना गांवों में नल के पानी की आपूर्ति और बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करने की तरफ एक बड़ा कदम है।