विकल्प -1 की शर्तों के तहत जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली कमी को पूरा करने के लिए उधार के लिए एक विशेष विंडो की सुविधा प्राप्त करने के अलावा , 17 मई , 2020 को अत्मनिर्भर अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमति दी गई 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार में से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी ) के 0.50 प्रतिशत की अंतिम किस्त उधार लेने के लिए राज्यों को एक साथ बिना शर्त अनुमति देने का भी अधिकार है।