आयोग ने सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद, हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।