केंद्रीय मंत्री ने रेखांकित किया कि ‘‘उर्वरकों, विशेष रूप से डीएपी तथा एनपीके की आपूर्ति में व्याप्त अनिश्चितताओं की पृष्ठिभूमि में किया जाने वाला यह एमओयू कार्टेलाइजेशन के माध्यम से मैनेज करने वाली कुछ वैश्विक कंपनियों के बजाये अर्थव्यवस्थाओं में निष्पक्ष व्यवसाय करने में एक मजबूत भूमिका निभाएगा।