न्यायपालिका को ‘हमारी नीति का एक प्रमुख स्तंभ’ करार देते हुए श्री नायडू ने कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि हम सामूहिक रूप से प्रक्रियाओं में सुधार लाएं और प्रभावशीलता और दक्षता के उच्च स्तरों को प्राप्त करें।