महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की बिजली उत्पादक कंपनियों तथा एनटीपीसी और आईपीपी के साथ चर्चा करने के बाद, डब्ल्यूसीएल को उम्मीद है कि सीआईएल और एससीसीएल की अन्य सहायक कंपनियों से अदला-बदली के बाद इन उपभोक्ताओं से प्रतिवर्ष लगभग 25 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले की मांग पैदा होगी।