डॉ . जितेंद्र सिंह ने मई 2014 के बाद से कई अभूतपूर्व और लीक से हटकर लिए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि राजपत्रित अधिकारी से दस्तावेजों को सत्यापित कराने और उन्हें स्व-सत्यापन के साथ बदलने की पुरानी प्रथा को खत्म करने का निर्णय 01 जनवरी, 2016 से ही केंद्र सरकार में सभी ग्रुप-बी (अराजपत्रित) और ग्रुप-सी पदों के लिए साक्षात्कार की अनिवार्यता हटाने , भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 में संशोधन और भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए उनके करियर की शुरुआत में ही सहायक सचिव के रूप में तीन महीने के लिए केंद्र सरकार में उनके कार्यकाल से संबंधित निर्णय दूरगामी प्रकृति के है।