इसके अंतर्गत सभी 35 राज्यों और शहरी क्षेत्रों (यूटी) ने खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) होने का लक्ष्य प्राप्त किया, देश के 87 प्रतिशत वार्डों में स्रोत पर कचरे को अलग करने की प्रथा को अपनाया और अपशिष्ट प्रसंस्करण लगभग 4 गुना बढ़ गया, जो 2014 में 18 प्रतिशत के मुक़ाबले वर्तमान में 71 प्रतिशत हो गया है।