मेघालय और असम की राज्य सरकारें अपने परिचालन और वित्तीय सुधारों के साथ - साथ पुरनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना ( नोडल एजेंसी - आरईसी ) के तहत इसे पूरा करने के लिए अंतर्निहित कार्यों की योजना बनाने में अग्रणी बन गई हैं।