उन्होंने कहा कि इस आशय की दलील दी गई है कि डीडीटी लगाने की व्यवस्था से निवेशकों, विशेषकर उन लोगों पर कर बोझ बढ़ जाता है, जिन्हें उस स्थिति में डीडीटी की दर से कम टैक्स देना पड़ता है, जब लाभांश आय को उनकी आय में शामिल कर लिया जाता है।