सूचकांक का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके अंकों के आधार पर रैंक करना, अवसरों और चुनौतियों को पहचानना और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों को तैयार करने में सहायता करना है।