भारत के संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन ( 1993) ने महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया है , जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में उनकी भागीदारी के लिए एक मजबूत नींव बनी है।