आयोग ने इस क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को संशोधित ज्ञापन जमा करने की आवश्यकता पर विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के साथ भी विस्तार से विचार-विमर्श किया।