आयोग ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को इस मामले में चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने, इस मुद्दे को हल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विवरण देने और यह सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किया है कि अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से भविष्य में बच्चों की इस तरह की मौतों की पुनरावृत्ति न हो।