इस कार्यशाला में लद्दाख में शासन की चुनौतियां, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जीएफआर 2017 व जीईएम, टेंडरिंग व पीएफएमएस, सीएसएमओपी 2019, ई-ऑफिस और केंद्रशासित प्रशासन में सफलता की कहानियों को संबोधित करने वाले सत्र शामिल होंगे।