इसके अलावा, सहकारिता के जरिये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय एमएससीएस अधिनियम 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर के सहकारी निर्यात प्रकोष्ठ के पंजीकरण की सुविधा प्रदान कर रहा है, जो विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि सहकारिता आंदोलन से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों की निर्यात क्षमता का लाभ उठाया जा सके।