राज्यों से ये भी कहा गया है कि वो 1 से 1.5 महीने के लिए लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन को लेकर अग्रिम योजना बना लें , क्योंकि समुदाय में किसी भी अनियंत्रित प्रसार से स्थानीय प्रशासन पर दबाव बन सकता है।