मंत्रालय की तीन केंद्रीय विषयों- भारतमाला परियोजना, संपत्ति मुद्रीकरण और वाहन स्क्रैपेज नीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजमार्गों, परिवहन और लॉजिस्टिक्स में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने की योजना थी।