इन उपायों के अलावा, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, राज्य सरकारों को अपने राज्य की 'प्राथमिकता' सूची में नाविकों को शामिल करने के लिए प्रयास कर रहा है, और केरल, तमिलनाडु और गोवा पहले ही ऐसे कदम उठा चुके हैं।