विधेयक का यह मसौदा लगभग नौ दशक पुराने लाइटहाउस अधिनियम , 1927 को बदलने के लिए लाया गया , ताकि इसमें सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं , तकनीकी विकास और समुद्री नौवहन के क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को समाहित किया जा सके।