इसके लिए प्रत्येक गांव को 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ 5 वर्षीय ग्राम कार्य योजना सह-टर्मिनस तैयार करने की आवश्यकता है, जिसमें पेयजल स्रोत को मजबूत करना, जल आपूर्ति, दूषित जल का प्रबंधन और इसका पुन: उपयोग, संचालन तथा रखरखाव, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन आदि के महत्वपूर्ण घटक भी शामिल हैं।