ऐसे मामलों में, और विशेष रूप से मामलों के त्वरित निपटान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, और न्यायपालिका और सत्र न्यायालय पर बोझ को कम करने के लिए, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थायी लोक अदालत का प्रावधान किया गया भारतीय संसद ने तब अधिनियम लागू किया, और अधिनियम लागू करने के लिए नहीं था, इसके अधिनियमन के बाद लगभग 8 वर्षों तक लागू नहीं हुआ।