यह योजना 127.30 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ लागू की जा रही है और वर्तमान में, इस योजना की वैधता को कुल परियोजना लागत में वृद्धि किए बिना स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है।