हितधारक समूहों ने विभिन्न मुद्दों पर कई सुझाव दिए, जिसमें आरएंडडी व्यय में बढ़ोतरी, डिजिटल सेवाओं का इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा, हाइड्रोजन भंडारण और फ्यूल सेल विकास को प्रोत्साहन, आयकर स्लैब को व्यवस्थित करना, ऑनलाइन सुरक्षा उपायों में निवेश आदि शामिल थे।