सार्वजनिक भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसी द्वारा पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए बोली के आधार पर 1 रुपया/केडब्ल्यूएच की न्यूनतम दर से एक निजी संस्था को भूमि उपलब्ध कराने के लिए राजस्व हिस्सेदारी मॉडल भी अपनाया जा सकता है।