सन् 1829 में पूरे ब्रिटिश भारत में छोटे छोटे जिलों की स्थापना कर इस प्रणाली को सुदृढ़ किया गया क्योंकि एक ही व्यक्ति जो कि राजस्व संग्रहक, न्यायाधीश तथा पुलिस प्रमुख का दायित्व संभाले था, वे पूर्ण निरंकुश ढंग से कार्य करते थे।