लेकिन साथ ही साथ, जाति और पिछड़ेपन के आधार पर, संविधान विशेष प्रावधानों जैसे शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण, राजनीतिक संस्थानों आदि में आरक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है।