उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग, केरल के परिसीमन आयोग, स्व-वित्तपोषक व्यावसायिक कॉलेजों के लिए प्रवेश और शुल्क नियामक समिति के वकील के रूप में कार्य किया है और वे 2001 में केरल उच्च न्यायालय में सरकारी वकील भी रहे थे।