इस दौरान स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय , निवेश के फिर से रफ्तार पकड़ने , वित्तीय प्रणाली के पुनर्पूंजीकरण एवं सार्वजनिक वित्त पर इसके प्रभाव , रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने पर फोकस , जीएसटी संग्रह के उभरते रुझान और इसके प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म में सुधार या बेहतरी के साथ इसके संबंध से जुड़े विशिष्ट मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चाएं की गईं।