निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के प्रावधानों को लागू करें ताकि मंत्रालय द्वारा जारी सभी परामर्शों को लागू किया जा सके।