साथ ही यह भी देखा गया है कि गोवा , मणिपुर , मेघालय , सिक्किम , त्रिपुरा , पश्चिम बंगाल , नई दिल्ली , अंडमान एवं निकोबार , चंडीगढ़ , लक्षद्वीप , पुडुचेरी , लद्दाख और जम्मू-कश्मीर से निजी/ गैर-सरकारी संगठनों/ सरकारी स्कूलों की भागीदारी मामूली रही है जबकि इन राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के लिए अपने क्षेत्र में सैनिक स्कूल स्थापित करने का यह एक सुनहरा अवसर है।