उन्होंने कहा कि उन बच्चों की स्थिति तो और भी बुरी होती थी जो जम्मू कश्मीर में जन्मे , पले-बढ़े और स्कूल की पढ़ाई भी पूरी की लेकिन बाद में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए वे आवेदन ही नहीं कर सकते थे।