अदालत ने विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) पर ध्यान आकर्षित किया, जिसने प्रशंसापत्र की बाध्यता पर रोक लगा दी, मूल रूप से किसी को भी स्वयं के खिलाफ गवाह के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।