उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय करते हुए सीमा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए गृह मंत्रालय को उपयुक्त सरकार घोषित किया गया है।