रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद मंत्रालय द्वारा इसे तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एमओपी के पत्र दिनांक 10 जून 2021 को इस अनुरोध के साथ साझा किया गया था कि प्रत्येक तटीय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश तट रेखा के 20 से 30 किलोमीटर के भीतर चक्रवात की संभावना वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर सकते हैं और इन क्षेत्रों में विद्युत प्रणालियों का कोई भी नया निर्माण/पुनर्निर्माण इस रिपोर्ट में निर्धारित डिजाइन मानकों का पालन करेगा।