हालांकि , जो राज्य / केंद्रशासित प्रदेश अगले 3 महीनों ( जुलाई - सितंबर 2022) में विवरण प्रस्तुत करेंगे , उनके बिलों का भुगतान 31 जनवरी , 2023 तक किया जाएगा और इससे अधिक समय लेने वाले राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।