जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अलावा , 40 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को नीति आयोग द्वारा आदिवासी विकास के लिए हर साल उनके कुल योजना आवंटन के 4.3 से 17.5 प्रतिशत की सीमा में जनजातीय उप योजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) निधि के रूप में निर्धारित करने के लिए बाध्य किया गया है।