इस विषय पर वर्तमान वस्तुस्थिति की समीक्षा के लिए, राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली के अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के प्रतिनिधियों तथा अधिवक्ताओं के साथ एक बैठक में श्री नायडू ने संबद्ध अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द ज़मीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।