यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय , भारत सरकार के प्रमुख कदमों में से एक है और इसकी शुरुआत दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा सुलभ कराने के लिए वर्ष 1997-98 में की गई थी।