वित्त मंत्री ने कहा कि चेन्नई में एनसीएलएटी की पीठ स्थापित करने के सरकार के फैसले से भारत के दक्षिणी राज्यों में उन कंपनियों और वादियों को बड़ी राहत मिलेगी , जिन्हें अपील दाखिल करने और बहस करने से संबंधित काम के लिए दिल्ली आने-जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।