पत्र में कहा गया है कि इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य आयुक्तों को इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य नोडल प्राधिकारी के रूप में राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्वास्थ्य और कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों जैसे सभी संबंधित अधिकारियों के साथ निकट समन्वय बनाते हुए सेवाएं देनी होंगी, ताकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान दिव्यांगजनों की कठिनाई को कम किया जा सके।