केंद्रीय मंत्री ने प्रमुख बंदरगाहों के सभी अध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे सीएसआर कोष का उपयोग करके अपनी क्षमता और सुविधाओं में वृद्धि करे और आने वाले दिनों में उन्हें हर संभव प्रयास के साथ शीघ्र क्रियाशील बनाने का काम तेज़ी से करें।