वास्तव में, राज्य की सूची में इस मुद्दे का उल्लेख है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगों के लिए इसकी घोषणा एक दशक पहले की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके अवलोकन और घोषणा ने भारत सरकार को विकलांग व्यक्तियों के लिए कानून बनाने के लिए प्रेरित किया, इस प्रकार यह अधिनियम प्रभाव में आया।