इन सत्रों में राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, आरबीआई, एमईआईटीवाई, एनपीसीआई, एसबीआई, राज्य सरकारें, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, शिक्षाविद और उद्योग निकाय जैसे विविध क्षेत्रों के वक्ताओं की भागीदारी देखी गई।