कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इस ऑर्डर से भारत सरकार के उन कर्मचारियों को या तो अब केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम , 1972 को अपनाने अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के दायरे में ही बने रहने का विकल्प दिया गया है जिन्हें वर्ष 2004 से पहले ही भर्ती कर लिया गया था।