इसके अलावा राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे इसमें आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को मामलों की अधिसूचना, मामलों का प्रबंधन, ड्राई डे के अवलोकन के लिए आईईसी/सामाजिक जुटाव अभियान के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव सुनिश्चित करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों का उपयोग करने आदि के लिए शामिल करें।