इसके लिए, राज्य ‘पानी समिति’ को मजबूत करने और ग्राम कार्य योजना को विकसित करने जैसी गतिविधियों के साथ-साथ इनका ग्राम सभा में अनुमोदन करता है, जिसमें ग्राम समुदाय उनके लिए लागू की जाने वाली जलापूर्ति योजनाओं के बारे में विचार-विमर्श करता है।