राज्यों को फिर से सूचित किया गया कि टीके की यह मात्रा केंद्र के राज्यों को न्यूनतम संभावित आवंटन को इंगित करती है, इससे अधिक मात्रा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आम तौर पर राज्यों को उनकी खपत के आधार पर वितरित करता है।