निगम के राजस्व में वृद्धि होगी और वीआरएस एवं अन्य मदों में कटौती के उपायों से खर्च में कमी आयेगी तथा निगम निरंतरता के आधार पर लाभ प्राप्त करना शुरू कर देगा और भारत सरकार के ऋण पर इसकी निर्भरता समाप्त हो जाएगी।