यह समझौता ज्ञापन न केवल सुशासन के सिद्धांतों को सच्ची भावना से लागू करने में मदद करेगा बल्कि ग्रामीण लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सेवाएं देने में सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही के संदर्भ में उनका प्रभावी कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करेगा।