हालाँकि, कई मामलों में भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इन अधिकारों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए क्योंकि इन अधिकारों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक व्यक्ति को सूचना का अधिकार होना चाहिए।