उपराज्यपाल को कार्मिक मंत्रालय और डीओपीटी से हर संभव सहायता तथा सहयोग का आश्वासन देते हुए श्री जितेंद्र सिंह ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की कि, कार्मिक मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार विभाग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सिविल सेवकों और अधिकारियों के लिए सितंबर के महीने में दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित करेगा।