श्रीमती सीतारमण ने आगे इस बात पर जोर दिया कि चूंकि कई मामलों में परियोजना के पूरा करने में जमीन प्रमुख बाधाओं में से एक है , राज्यों को भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को आसान बनाने और निवेश में इस्तेमाल के लिये भूमि बैंक बनाने का प्रयास करना चाहिये।