इस पर दो भारतीय गैर-सरकारी संगठनों, सेंटर फॉर फ़ूड सेफ्टी, अंतरराष्ट्रीय एनजीओ, जो बायोपाइरेसी के खिलाफ अभियान चलाती है और भारतीय पर्यावरण एनजीओ, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी याचिकाएं दायर करती है, ने आपत्ति जताई थी।