यदि कोई राज्य अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है और निःशक्त लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने से मुकर जाता है जो कि उनका मौलिक अधिकार है, तो पीड़ित व्यक्ति इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत लागू करवा सकता है।