• अदालती कार्यवाही के साथ संपत्ति पंजीकरण को जोड़ने के लिए न्याय विभाग और सर्वोच्च न्यायलयकी ई - समिति की पहल पर , भूमि संसाधन विभाग ने इसके कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया ( एसओपी ) का मसौदा तैयार करने और पायलट परियोजना शुरू करने के लिए एक समिति का गठन किया है।