जांच के बाद यदि आयोग इस नतीजे पर पहुंचता है कि अधिकारों का हनन हुआ है, तो वह निम्नलिखित कदम उठा सकता है: 1. यदि जांच से पता चलता है कि किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों का उल्लघंन किया गया अथवा अनदेखी की गई है तो उसके विरुद्ध राज्य सरकार से कार्रवाई करने अथवा अभियोजन (इस्तगासा) की अनुशंसा कर सकता है।