 भारत सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत 13.5.2020 को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर ई सी ) के माध्यम से 90,000 करोड़ रुपये की तरलता (नकदी देने ) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था।