ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात , श्री मिश्रा ने कहा कि यह परियोजना भारत सरकार की विकास प्राथमिकताओं और शहरी क्षेत्र के विकास की नीतियों , विशेष रूप से प्रमुख कार्यक्रम पीएमएवाई-सभी के लिए आवास (शहरी) के अनुरूप है और तमिल नाडु में पात्र परिवारों को आवास के प्रावधान के साथ गरीब शहरी निवासियों के मध्य आवास की कमी को दूर करने को सुनिश्चित करेगी।