बुधवार से राज्य परिवहन उपक्रम की बसों को बड़े शहरों और जिला मुख्यालयों के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चुनिंदा रूट पर परिवहन की अनुमति दी जाएगी , जिसमें क्षमता की तुलना में 50 प्रतिशत सवारियां ही बिठाने की शर्त का पालन करना होगा।