इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डीओएनईआर मंत्रालय ने लॉकडाउन से काफी पहले ही पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना से संबंधित गतिविधियों के लिए अंतर-वित्तपोषण के रूप में शुरुआती चरण के तौर पर 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी थी।