इसलिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश में गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध/रोक संबंधी छूट को वापस लेने की नीति में आंशिक संशोधन की आवश्यकता थी।