भारत सरकार ने इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाने , बाधाएं दूर करने और इसे निजी क्षेत्र के लिए कई तरह से खोलने का काम करने के साथ ही इस क्षेत्र के लिए नीति बनाते वक़्त इससे जुड़ी पर्यावरण संबंधी चिंताओं का भी ध्यान रखा है।