प्रस्तावित नई संरचना के तहत बोर्ड में ज्यादातर निदेशक और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतीय ही होंगे , जबकि कम-से-कम 50 प्रतिशत निदेशक वास्तव में स्वतंत्र निदेशक होंगे , और मुनाफे के एक विशेष हिस्से को सामान्य आरक्षित रकम के रूप में बरकरार रखा जाएगा।