इन सात सालों में 10 करोड़ लोगों को शौचालय देने, 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने और 13 करोड़ परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन यानी गैस सिलिंडर देने का काम करके नरेन्द्र मोदी सरकार ने उनके मानवाधिकारों को संरक्षण दिया है।