राज्य एजेंसियों के क्षमता निर्माण से शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को स्वयं के संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी एवं आगामी परियोजना को लागू करने और क्षेत्रवार संस्थागत सुधार शुरू करने से जुड़ी उनकी तैयारी में सुधार होगा।