आखिर में , मैं इस चर्चा से यह कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान के तहत प्रदान किए गए प्रावधान के बारे में यह स्पष्ट है कि इसकी अवधारणा न्याय के लिए समान पहुँच का पर्याप्त समर्थन करती है और इसे संविधान से समर्थन भी मिलता है।