और जब भी मुआवजा बीमित राशि से अधिक होता है, जो सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम के तहत निर्धारित होती है, तो बाकी राशि पर्यावरण राहत कोष नामक फंड से दी जाती है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है।