और इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो उद्यम अत्यधिक खतरनाक रसायनों के साथ संचालित हो रहा है और जिनका विसर्जन नागरिक आबादी को प्रभावित करता है ऐसे उद्यम, गैस रिसाव प्रभावित लोगों की क्षतिपूर्ति करने हेतु बिल्कुल उत्तरदायी है।