चूंकि , तमिलनाडु को पीआरआई को 15 वें वित आयोग के अनुदान के तहत 3,607 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और इसमें से 50 प्रतिशत अनिवार्य रूप से जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिए उपयोग में लाया जाना है , श्री शेखावत ने मुख्यमंत्री से इस निधि को ग्रामीण जलापूर्ति , ग्रे-वाटर ट्रीटमेंट एवं पुर्नउपयोग तथा सबसे महत्वपूर्ण यह कि आश्वस्त सेवा प्रदायगी के लिए जलापूर्ति प्रणालियों के लिए दीर्घकालिक प्रचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए उपयोग में लाने की योजना बनाने का आग्रह किया।