डीपीआर को राज्य वन विभागों के माध्यम से नोडल विभाग के रूप में और राज्यों में अन्य संबंधित विभागों की योजनाओं के साथ समन्वय में डीपीआर में प्रस्तावित गतिविधियों और भारत सरकार से वित्त पोषण सहायता के माध्यम से निष्पादित किए जाने की संभावना है।