खनिज उत्पादन को अबाधित रखने के लिए केंद्र सरकार ने खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को जनवरी, 2020 में लागू करके राज्य सरकारों को खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए पहले कदम उठाने का अधिकार दिया ताकि वर्तमान पट्टा अवधि पूरी होने से पहले नए पट्टा धारक के बारे में निर्णय हो सके।