इस समझौता ज्ञापन के तहत 5 मार्च, 2021 को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन तंत्र को केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाएगा।