बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक , 2020 प्रबंधन , पूंजी , लेखापरीक्षा और परिसमापन के संदर्भ में सहकारी बैंकों पर आरबीआई के विनियामक नियंत्रण का विस्तार करने का प्रस्ताव करता है ताकि सहकारी बैंकों के बेहतर प्रबंधन और उचित विनियमन का उपबंध किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहकारी बैंकों के मामलों का संचालन ऐसे तरीके से किया जाए जो व्यावसायिकता में वृद्धि , पूंजी तक पहुंच को सक्षम करने , प्रशासन में सुधार और भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सार्थक बैंकिंग सुनिश्चित करते हुए जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करे।