केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि अब तक , देश में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को विदेशी मॉड्यूल और सशुल्क पाठ्यक्रमों पर निर्भर रहना पड़ता था , जो महंगे होने के साथ-साथ हमारे जनसंख्या परिदृश्य की जरूरतों और प्राथमिकताओं पर विचार किए बिना एक सीमित आपात स्थिति के लिए थे।