यहां तक कि भारत का संविधान राष्ट्रीय हित की रक्षा करता है और साथ ही वे देश के नागरिक या गैर-नागरिक को भी कर्तव्य देते हैं कि वे राष्ट्रीय हित के पक्ष में कुछ करें, लेकिन राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध कुछ भी नहीं करेंगे तो उसकी निंदा की जाएगी।