जांच से पता चलता है कि अलग-अलग लोगों की आईडी का दुरुपयोग करके न केवल फर्जी फर्म और कंपनियां बनाई गईं बल्कि दूसरों से गैर-सक्रिय कंपनियों को खरीदने , निदेशकों के नाम बदलने और फर्जी जीएसटी बिल तैयार करने के उद्देश्य से इनका उपयोग किया गया।