श्रीमती सीतारमण ने सुझाव दिया कि राज्यों में मुद्रीकरण योग्य संभावित परिसंपत्तियों का उल्लेखनीय आधार मौजूद है , जिसका इस्तेमाल नये बुनियादी ढांचे के निर्माण और अन्य सामाजिक क्षेत्र की प्राथमिकताओं के लिये उपलब्ध पूंजी को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।