सम्मेलन के दौरान, अंतर्विभागीय डाटा को विभिन्न एजेंसियों – जीएसटीसी, सीबीडीटी, सीबीआईसी, एफआईयू, डीओआर, डीजीजीआई और राज्य कर प्रशासन आदि के बीच साझा करने की व्यवस्था पर विचार-विमर्श किया गया ताकि राजस्व संग्रह में वृद्धि हो और कर चोरी को रोकने में दक्षता हासिल हो।