भारत में ऊर्जा परिवर्तन के भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाली पहलों की चर्चा करते हुए श्री आर. के. सिंह ने बताया कि हरित शुल्क नीति के लिए नियम बनाए जा रहे हैं जिससे बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को पारंपरिक ईंधन स्रोतों से बिजली की तुलना में सस्ती दर पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की आपूर्ति करने में सहायता मिलेगी।