इन संगठनों को खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने एफसीआई को निर्देश दिया है कि वह ऐसे संगठनों को ई-नीलामी प्रक्रिया से गुजरे बिना खुले बाजार की बिक्री योजना (ओएमएसएस) दरों पर गेहूं और चावल प्रदान करे।