इसके अतिरिक्त, राज्यों को अनिवार्य रूप से नियंत्रण कक्षों की स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि आवश्यकता के अनुसार जिलों को ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और सिलेंडरों, टैंकरों आदि की जरूरत की समीक्षा हो सके।