भारत के सहकारी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं : दिनांक 25 अक्टूबर , 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार , सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को यह स्पष्ट करते हुए राहत प्रदान की है कि किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य ( एफआरपी ) अथवा राज्य की सलाह आधारित मूल्य ( एसएपी ) तक गन्ने के उच्च मूल्य का भुगतान करने के लिए उन्हें अतिरिक्त आयकर के अधीन नहीं किया जाएगा।