चूंकि ‘पीआरआई को 15वें वित्त आयोग के अनुदान’ के तहत त्रिपुरा को 191 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और इसके 50% का उपयोग जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिए किया जाना है, इसलिए इसके मद्देनजर केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति , धूसर जल के प्रबंधन और सबसे महत्वपूर्ण जलापूर्ति योजनाओं का दीर्घकालिक परिचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए इस कोष का उपयोग करने की योजना बनाने का आग्रह किया।