उन्होंने कहा कि दोनों दवाओं की प्रणाली अभी भी बड़ी संख्या में रोगियों को चिकित्सीय हस्तक्षेप की मांग कर रही है और भारत सरकार ने आयुष विभाग के तहत संसाधनों तथा नियामक अनुपालन सहायता प्रदान करने के तहत इन प्रणालियों को मजबूत किया है।