इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु चार्जिंग स्टेशनों के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और संबंधित साझेदार संगठनों जैसे कि शहरी नगर निगम , डिस्कॉम और तेल कंपनियों के साथ आवश्यक समझौतों/एमओयू पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद चरणबद्ध ढंग से चयनित निकायों को मंजूरी पत्र जारी किये जाएंगे।