सरकार द्वारा 29 जून 2022 को दी गई मंजूरी के अनुसार , सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 2,516 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 63,000 चालू प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ( पैक्स ) के डिजिटलीकरण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजना को मंजूरी दी गई है।