ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्त आयोग के अनुदान वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट में 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए 60,750 करोड़ रुपये के अनुदानों की सिफारिश की है।