प्रशासनिक सुधार आयोग तथा सरकारिया आयोग द्वारा भेजी गई सिफारिशें तथा सुझाव कागजों तक सिमट कर रह गए हैं जबकि वास्तविकता यह है कि इन सिफारिशों पर काम करने से राज्यपाल के काम में पक्षपात करने की सम्भावना कम हो सकती थी।