प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रोजेक्ट के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार अधिकतम 100 दिनों की अवधि के लिए और प्रति परिवार एक कार्यक्रम के लिए दिहाड़ी का भुगतान किया जाता है।