सेवा प्रदान करने में भ्रष्टाचार को एक प्रमुख कारक बताते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार को समाप्त करना प्रक्रियाओं की सुगमता और जनता के प्रति अधिक जवाबदेही के माध्यम से ही संभव है।