जल जीवन मिशन के तहत राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप देने की व्यापक कवायद, राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों और नीति आयोग के सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति द्वारा की जाती है।