इस संबंध में व्यय विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि (कोविड - 19 महामारी के कारण) अप्रत्याशित परिस्थिति या आपदा से जुड़ी धारा (एफएमसी) का उपयोग करके ठेकेदार/रियायत प्राप्तकर्ता पर कोई भी खर्च या जुर्माना थोपे बिना ही अनुबंध की अवधि को कम-से-कम तीन माह और अधिक-से-अधिक छह माह बढ़ाया जा सकता है।