राज्य सरकार ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय को बताया था कि रेमेडिसविर की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं और एक या दो दिन में दवा की बिक्री करने के लिए मदुरै और कोयम्बटूर में दो काउंटर भी बनाए जाएंगे।