इन सुधार कार्यक्रमों में शहर का पीने योग्य पानी का सूचकांक तैयार करना, गैर-राजस्व जल में कटौती, पालिका वित्त सुधार, वर्षा जल संचयन, 2025 तक कम से कम 20 प्रतिशत जल की मांग रिसाइकिल जल से करना तथा प्रति शहरी स्थानीय निकाय में तीन जल निकायों को पुनर्जीवित करना है।