3000 करोड़ रुपये की पहली किस्त अप्रैल 2020 में सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को जारी की गई थी ताकि वे परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने , अस्पताल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और आवश्यक उपकरणों , दवाओं तथा अन्य आपूर्ति की खरीद के साथ निगरानी गतिविधियों का संचालन कर सकें।