श्री रिजिजू ने बताया कि न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है , जिसमें 5 , 307 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से सहित 9 , 000 करोड़ का बजटीय परिव्यय हैं।