सरकार ने हमेशा अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन लाने का प्रयास किया है और यह इस तथ्य में अच्छी तरह से परिलक्षित होता है कि , मार्च 2017 और मार्च 2021 के बीच वित्तीय समावेशन (एफआई) में 24 प्रतिशत सुधार हुआ और फरवरी 2022 तक यूपीआई के माध्यम से 8 बिलियन से अधिक लेन-देन किए गए और भारत ने विभिन्न कोविड राहत कार्यक्रमों के 428 मिलियन प्राप्तकर्ताओं को यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया।