विभाग ने कहा है कि यह देखा गया है कि संबंधित संस्थाओं द्वारा इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है और निषिद्ध वस्तुओं का विज्ञापन अभी भी सरोगेट वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से किया जा रहा है।