महाराष्ट्र ने 2.74 लाख हितधारकों की क्षमता बनाने की योजना बनाई है जिसमें सरकारी अधिकारी , कार्यान्वयन सहायता एजेंसियां (आईएसए) , इंजीनियर , ग्राम जल और स्वच्छता समिति , निगरानी समिति और पंचायत सदस्य शामिल हैं।