15 जुलाई , 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति , 2015 में अपरेंटिसशिप को उचित मानदेय के साथ कुशल कार्यबल को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के साधन के रूप में मान्यता दी गई है।