सम्मेलन में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड , कोंकण रेलवे , राष्ट्रीय रसायन उर्वरक , इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) सहित 5 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को सशक्त बनाने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों पर विचार-विमर्श किया।