इसी तरह , नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान साक्षात्कार को समाप्त करने का सुझाव दिया था और डीओपीटी ने इसे 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया जिससे सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर का मार्ग प्रशस्त हुआ।