अधिनियम के तहत संयुक्त आयोग राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति बनाने, बिजली उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और क्षमता को बढ़ावा और बिजली उद्योग में निवेश को प्रोत्साहन को लेकर सलाह भी देगा।