कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार के सेवारत अधिकारियों के लिए उपलब्ध सामान्य पूल आवास को बनाए रखने की सुविधा को भी पूर्वोत्तर राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर में तैनात अधिकारियों के लिए बढ़ा दिया गया है।