आज की तिथि तक, देश के भीतर, आठ राज्यों (महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, आध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात) की भागीदारी सक्रिय मामलों में लगभग 90 प्रतिशत और 49 जिलों की सक्रिय मामलों में भागीदारी 80 प्रतिशत है।