मीडिया को संबोधित करते हुए , श्री अनिल घणावत ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार , समिति देश में किसानों और किसानों की संस्थाओं के साथ चर्चा करेगी , जिनमें कृषि कानूनों के समर्थक और विरोधी दोनों शामिल होंगे।