विशेष उधारी खिड़की के द्वारा पूंजी चुकाने के साथ - साथ भारत सरकार जीएसटी लागू करने में आई राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए , इसके अलावा राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.50 फीसदी अतिरिक्त राशि के रूप में उधार लेने का भी विकल्प दे रही है।