इस योजना में भारत में विनिर्मित और लक्षित खंड में आने वाले सामानों की बिक्री में सकल बढ़ोतरी ( आधार वर्ष 2019-20) पर पात्र कंपनियों को चार (4) वर्ष की अवधि के लिए 4 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के बीच प्रोत्साहन दिया जाएगा।