इसके तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरणों/शहरी स्थानीय निकायों से मौजूदा स्थानीय परिस्थिति, जो अलग-अलग शहरों में भिन्न हो सकती हैं, के अनुरूप यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों को अपनाने की अपेक्षा की जाती है।