डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की नीली अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक उपसमूह के रूप में माना जाता है , जिसमें देश के कानूनी अधिकार क्षेत्र के तहत बंदरगाह , समुद्र और समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में पूरी महासागर संसाधन प्रणाली और मानव निर्मित आर्थिक बुनियादी ढांचा भी शामिल है।