कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक संसाधनों की जरूरत को देखते हुए भारत सरकार ने 17 मई, 2020 को राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की 2 प्रतिशत उधार सीमा बढ़ाई थी।