न्याय विभाग और नालसा का यह संयुक्त प्रयास समावेशी शासन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है; साथ ही बेजुबानों को आवाज देना; और 'सबका साथ, सबका विकास और सबका न्याय' के लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना ।