सड़क परिवहन एवं राजमार्ग , रेल , बिजली , पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों , रेल बोर्ड , एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारियों तथा महाराष्ट्र , गुजरात , तमिलनाडु , केरल और कर्नाटक राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया।