उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने पूरी तरह यह सुनिश्चित किया है कि एमएसएमई सेक्टर को वित्तीय संस्थानों से निर्बाधित ऋण प्रवाह प्राप्त हो, विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता मिलती रहे, निर्यात बाजारों, बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण की सुविधा और श्रमिकों के कल्याण की सुविधा निरंतर प्राप्त होती रहे।