विधि सचिव, भारत सरकार, अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा, 'विभिन्न उद्योगों, स्थानों और देश के विविध हिस्सों तक ऑनलाइन समाधान की पहुंच सुनिश्चित करने और सार्वजनिक संस्थानों को बड़े पैमाने पर सहायता देने के लिए निजी ओडीआर और एडीआर प्रदाताओं को साथ जोड़ा जाना चाहिए।