उन्होंने दिल्ली सरकार को स्थानीय केबल टीवी चैनलों , ऑडियो घोषणाओं और एफएम रेडियो आदि का उपयोग करने सहित स्थानीय भाषाओं में प्रिंट , इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग करके सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने की सलाह दी।