जहां माल का मूल्य 20 लाख से कम हो, व्यक्ति जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम से संपर्क कर सकता है, पर जहां माल का मूल्य 20 लाख से 1 करोड़ तक है व्यक्ति को उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से संपर्क करना चाहिए यह राज्य स्तर पर है और जहां माल का मूल्य या सेवाएं 1 करोड़ से ऊपर के हैं, व्यक्ति को राष्ट्रीय आयोग से संपर्क करना चाहिए।