इसलिए वहां सरकार ने इन बिजली बोर्डों या शक्ति बोर्डों के पुनर्गठन के लिए वित्तीय सहायता के लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से संपर्क किया और जब एडीबी ने इन बोर्डों के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य और संरचना का अध्ययन किया, तो उन्होंने भारत सरकार और दो अलग-अलग राज्य सरकारों को सुझाव दिया, यदि आप वास्तव में इन बिजली उत्पादक कंपनियों के स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं तो फिर आपको एक काम करना होगा कि आपको बिजली क्षेत्र के संबंध में देश में अलग-अलग ज़िम्मेदारी केंद्र बनाने होंगे।