केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आर्थिक मामलों के विभाग के बजट में 44,000 करोड़ रुपये से ज्यादा पूंजीगत बजट रखा गया है और इसे ऐसी परियोजनाओं/कार्यक्रमों/विभागों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिन्होंने अच्छी प्रगति प्रदर्शित की है और जिन्हें अतिरिक्त धनराशि की जरूरत है।