इन पहलों के तहत उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारों की स्थापना ; रचनात्मक स्वदेशीकरण सूची को जारी करना ; घरेलू उद्योग के लिये 68 प्रतिशत पूंजी खरीद बजट आवंटन ; रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 और एफडीआई सीमा में बढ़ोतरी शामिल है।