श्री सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करते समय पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय को जनजातीय समुदाय की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सम्मिलन के माध्यम से एक नया मॉडल तैयार किया जाना चाहिए ताकि आदिवासी समुदाय को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं।