इन सिफारिशों में रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना, इंटरमोडल परिवहन को बढ़ावा देना, वेयरहाउसिंग और ट्रक परिचालन व्यवहारों में सुधार, नीतिगत उपायों और स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए पायलट परियोजनाएं और ईंधन अर्थव्यवस्था के कठोर मानक शामिल हैं ।