यद्यपि स्वतंत्र भारत के संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत संघीय और राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने तथा उन्हें ऐसी शक्तियां और सता देने के प्रयास करने के निर्देश देता है, जो उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो, परंतु राज्यों ने पंचायती राज को गंभीरता से नहीं लिया।