इस बाधारहित एकीकरण ने जम्मू - कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के नियोक्ताओं को अपने मासिक रिटर्न दाखिल करने में सक्षम बनाया है और इन केंद्र शासित प्रदेशों के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है।