अनुपालन की लागत को कम करने के लिए , प्रशासनिक शुल्क को निम्नानुसार युक्तिसंगत बनाया गया है: केन्द्र सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा उनके स्वामित्व/नियंत्रित भूमि पर पोल का निर्माण करने के लिए कोई प्रशासनिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।