राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को हितधारकों के साथ गहन परामर्श का एक अनूठा उदाहरण बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि नीति को अंतिम रूप देने से पहले उद्योग, नीति मामलों के विशेषज्ञों और अलग-अलग मंत्रालयों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया है।