कुछ अन्य मामलों में भी राज्य विधायिका में सरकार की संरचना विधेयक प्रस्तावित करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, जैसे- राज्य के अंदर अथवा अन्य राज्यों के साथ वाणिज्य तथा व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित प्रस्ताव ।