भारत का 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 कानून' अधिकारियों को गैर दोषी-आधारित कुर्की और 'भगोड़े आर्थिक अपराधी' की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है जिसके खिलाफ अनुसूचित अपराध के संबंध में गिरफ्तारी का वारंट भारत में किसी भी अदालत से जारी किया गया हो।