” केन्द्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि“मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण लेने वाले लोगों के वित्तीय दबाव को कम करने के लिए मोदी कैबिनेट ने पात्र कर्जदारों को 12 महीने के लिए ब्याज में 2 प्रतिशत सब्सिडीकोमंजूरी दी है।