केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि जिन राज्यों से होकर यह सड़क गुजरेगी, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक की अध्यक्षता करनी चाहिए जिससे राज्य संबंधी सभी विशिष्ट मुद्दों को सुलझाया जा सके जो कि इष्टतम लागत पर तेजी से कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा।