इसके अलावा, वसूली प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लोगों के आवागमन और वस्तुओं और सेवाओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर कोई अंकुश नहीं लगाने के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं।