इस अधिनियम के कार्यान्वयन के माध्यम से बाल यौन अपराधों की गैर - रिपोर्टिंग , यौन शोषण के मामलों के निपटान में लंबी देरी और बच्चों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए सख्त दंडात्मक सजा की अनुपस्थिति के मुद्दों को संबोधित किया गया था।