मई 2014 के बाद लीक से हटकर किए गए कई फैसलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राजपत्रित अधिकारी से दस्तावेजों का सत्यापन कराने वाली पुरानी प्रथा को खत्म करना और उसको स्वंय-सत्यापन से बदलने का निर्णय , आईएएस अधिकारियों के लिए उनके करियर की शुरुआत में केंद्र सरकार में सहायक सचिव के रूप में तीन माह का कार्यकाल जैसे निर्णय दूरगामी प्रकृति के हैं।