केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने एथेनॉल का उपयोग बढ़ाने का काम किया और वर्ष 2015 में एथेनॉल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क हटाया , वर्ष 2018 में जीएसटी शुल्क 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया जिससे पेट्रोल के अंदर जाने वाले एथेनॉल से गन्ना मिलों के माध्यम से किसानों को फायदा मिला है।