इस बैठक में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें वन मंजूरी, रेलवे की जमीन के उपयोग, रास्ते का अधिकार आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।