इसके बाद, डीडीए ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 [रेरा] के तहत परियोजनाओं के पंजीकरण की आवश्यकता के खिलाफ प्रारंभिक आपत्तियां उठाते हुए अंतरिम आवेदन (आईए) दायर किया, जिसे नियामक प्राधिकरण ने दिनांक 20 दिसंबर 2021 के अपने आदेश द्वारा खारिज कर दिया था और डीडीए को निर्देश दिया कि वह पंजीकरण के लिए अपने आवेदन में कमियों को दूर करे।