सुधार प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पांच और राज्यों बिहार, गोवा, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तराखंड ने ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तय किए गए सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में कमी अथवा औसत आपूर्ति लागत औरऔसत राजस्व प्राप्ति (एसीएस-एआरआर) में अंतर को कम करने के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया है।