आईपी कार्यालय के आधुनिकीकरण और कानूनी अनुपालन को कम करने और विशेष रूप से स्टार्ट-अप , लघु और मध्यम उद्यमों , व्यक्तिगत अन्वेषकों के लिए आईपी आवेदन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ , भारत सरकार ने देश की आईपीआर व्यवस्था में बदलाव के लिए कई प्रशासनिक और विधायी सुधारों को अपनाया है।