पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ( सीसीईए ) ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ( एनएफएसए ) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( टीपीडीएस ), एकीकृत बाल विकास सेवाएं ( आईसीडीएस ), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण - पीएम पोषण [ पहले मध्याह्न भोजन योजना ( एमडीएम )] और सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं ( ओडब्ल्यूएस ) के माध्यम से 2024 तक चरणबद्ध तरीके से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए अपनी मंजूरी दी है।