बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ाने और राज्य सरकारों की मांग को पूरा करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों , राज्य सरकारों , सांविधिक निकायों , सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) और अन्य ऐसे उपक्रमों को टीए पैनल उपलब्ध कराया गया है जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों के दायरे में या तो पीपीपी कारोबार करने का उपक्रम कर रहे हैं अथवा करने का विचार रखते हैं।