गृह मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 के प्रावधानों के तहत सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों औेर जिला अधिकारियों से अधिनियम के प्रावधानों , या लागू किसी भी अन्य कानून के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया है जो आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 के तहत अधिकृत स्वास्थ्य अधिकारियों , या अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों या संबधित व्यक्तियों को अपनी सेवाएं देने से रोकते हैं।