उपराष्ट्रपति ने गरीबी , अशिक्षा और लैंगिक भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन पर जन प्रतिनिधियों , नीति नियोजकों , राजनीतिक दलों और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।