यह समझौता भारत सरकार की मध्यस्थता द्वारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच काफी लंबे समय तक बनी सहमति से अस्तित्व में आयेगा और नदी परियोजनाओं को आपस में जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा ताकि देश के विकास में पानी की कमी एक अवरोधक न बन सके।