इसमें कानून के निगाह में सभी बच्चों को समानता का अधिकार, 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बाल अवैध व्यापार पर प्रतिबंध व बँधुआ मजदूरी तथा बालश्रम पर प्रतिबंध शामिल है।