न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय के वर्तमान और पूर्व न्यायाधीशों), अटॉर्नी जनरल, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, उद्योग के प्रतिनिधियों, शैक्षणिक संस्थानों और सिविल सोसायटी के संगठनों के अलावा अन्य घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय विधिक और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया गिया।