सभी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे प्रवासी श्रमिकों का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए एक प्रणाली स्थापित करें और शेष सभी श्रमिकों को पंजीकृत करें , जिन्होंने अभी तक ई - श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं कराया है।