बैठक के दौरान इस्पात की मांग बढ़ाने के लिए , पीएलआई योजना के नियम और राष्ट्रीय खनिज सूचकांक को अधिसूचित करने , रसद तथा माल ढुलाई से संबंधित मामले , और क्षमता में बढ़ोतरी के लिए त्वरित मंजूरी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार से समर्थन की मांग की गई।