यह इस सिद्धांत की मान्यता है कि एक डिजिटल दुनिया में, एक विक्रेता अपनी बिना किसी वास्तविक उपस्थिति के व्यापार लेन-देन में संलग्न हो सकता है और सरकारों को इस तरह के लेन-देन पर कर लगाने का वैध अधिकार है।