राज्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पानी और स्वच्छता गतिविधियों के लिए कार्यक्रम के तहत जारी धन का समय पर उपयोग किया जाना चाहिए ताकि अगली किश्त जारी की जा सके और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति और पैमाने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हो।