न्यायमूर्ति ललित ने 33 राज्यों के कानूनी सेवा प्राधिकारियों के प्रयासों की सराहना भी की, जिन्होंने 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया और ऐतिहासिक रूप से मामलों का निपटारा किया गया।