उन्होंने कहा कि इससे वास्तव में राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों सहित भर्ती एजेंसियों को भर्ती पर होने वाले खर्च और समय की बचत करने में मदद मिलेगी , जबकि एक ही समय में नौकरी के इच्छुक युवा उम्मीदवारों के लिए सुविधाजनक और किफायती भी होंगे।