संघ शासित क्षेत्रों के लिए धन पोषण 100 प्रतिशत, एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए केंद्रीय धन पोषण 50 प्रतिशत, एक से 10 लाख की आबादी वाले शहरों के लिए केंद्रीय धन पोषण एक-तिहाई तथा 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों के लिए केंद्रीय धन पोषण 25 प्रतिशत होगा।