अब चार और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू और कश्मीर , मणिपुर , नगालैंड और उत्तराखंड में बहुत जल्द ही वन नेशन , वन राशन कार्ड के तहत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने के लिए जांच और परीक्षण का काम पूरा कर लिया गया है।