वित्तीय घाटे का कारण बनने वाली परिचालन अक्षमताओं के अलावा , बिजली के उपयोग के लिए भुगतान में देरी एवं अपर्याप्त भुगतान के कारण केंद्र और राज्य सरकारों , शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों , और सरकारी बोर्ड एवं निगमों सहित सरकारी विभागों के बढ़ते बिजली बकाया भी विद्युत वितरण कंपनियों में नकदी प्रवाह से जुड़े संकट का कारण बनते हैं।