भाषाओं के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति कम से कम 5वीं कक्षा तक और वांछनीय रूप से 8वीं और उसके बाद तक मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा/घर की भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।