उन्होंने कहा, “ सीबीजी संयंत्रों को उत्पादित सीबीजी के लिए 10 साल तक न्यूनतम मूल्य गारंटी, आरबीआई द्वारा प्राथमिक क्षेत्र कर्ज में सीबीजी का समावेशन, सब्सिडी योजना जैसी विभिन्न सहायता और राज्य सरकार से जमीन के आवंटन जैसी मदद की पेशकश के माध्यम से उनके अनुकूल व्यवस्था बनाई गई है।