उपराष्ट्रपति ने शासन में सुधार के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लागू करने , वित्तीय समावेशन के लिए बैंक खाते खोलने और निर्णय निर्माण में पारदर्शिता , जवाबदेही और नागरिक भागीदारी में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने जैसी विभिन्न पहलों का उल्लेख किया।