विशेष रूप से अधिवक्ताओं द्वारा प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व और जरूरतमंद और वंचित आबादी को सहायता की कमी की चुनौती को दूर करने के लिए न्याय विभाग ने ऐसे अधिवक्ताओं का एक डेटाबेस बनाने की आवश्यकता की परिकल्पना की है जो निशुल्क एडवोकेट के रूप में अपना समय देने और सेवा के लिए स्वेच्छा से सहमत हुए हैं।