भारत और अमेरिका इस बात पर सहमत हो गए हैं कि 21 अक्टूबर के संयुक्त बयान में शामिल शर्तें भारत के ई-कॉमर्स सेवाओं की आपूर्ति पर लगाई जा रही 2 प्रतिशत इक्वलाइजेशन लेवी और अमेरिका के संबंधित इक्वलाइजेशन लेवी के संबंध में की गई व्यापार कार्रवाई पर भी लागू होंगी।