उन्होंने उत्तराखंड सरकार से अनुच्छेद 275 तथा मंत्रालय की अन्य योजनाओं के अंतर्गत अपने प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए एक लंबा मार्ग तय करेंगे।