नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री श्री आरके सिंह ने कहा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का यह निर्णय आरई क्षेत्र में ‘कारोबार करने में आसानी’ को सुनिश्चित करने में सहायता करेगा, क्योंकि डेवलपर्स के पास निविदा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अब एक और विकल्प होगा।