यदि आप राज्य सरकारों के प्रयासों को देखें, तो 1960 में उत्तर प्रदेश उस राज्य में अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए एक व्यक्ति अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।