श्री राजनाथ सिंह ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों को सूचीबद्ध किया , जिसमें कुछ परिस्थितियों में एफडीआई सीमा को सहज (ऑटोमैटिक) मार्ग से 74 प्रतिशत और सरकारी मार्ग से 100 प्रतिशत तक बढ़ाना शामिल है।