इन उपायों में ' आत्मनिर्भर भारत ' को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68 प्रतिशत घरेलू खरीद के लिए निर्धारित करना , निजी उद्योग और स्टार्ट-अप के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत आरक्षित करना और 101 वस्तुओं की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी करना शामिल है।