इस खबर पर तथ्यों के बारे में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए , यह सूचित किया जाता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों , अधिसूचित जनजातियों , आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे लक्षित समूहों के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से लागू करता है।