एन सी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले से शुरू होकर, जिसमें विशेष रूप से अदालत ने कहा है कि राज्य को वैधानिक विनियमन की अनुमति देनी चाहिये और पर्यावरणीय ह्रास की जटिल समस्याओं से निपटने के दौरान वैधानिक नियमों एवं विधानों को एक साथ लागू करना चाहिये।