यह काम राज्यों/केंद्रों के सहयोग से शिक्षण संस्थानों और प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2021 के बीच आयोजित की जाने वाली 75 राष्ट्रव्यापी कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से किया जाएगा।