उन्होंने कहा,‘इसके अलावा विभिन्न देशों के बीच बहुत बड़े डिजिटल विभाजन को देखते हुए विकासशील देशों को नीतिगत छूट (पॉलिसी स्पेस) देने की आवश्यकता है, जिन्हें अभी डिजिटल व्यापार और डेटा संबंधी कानूनों को अंतिम रूप से तैयार करना है।