इसके बाद 21 अक्टूबर, 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी देने के लिए 'पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी)' के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी।