मंत्री जी ने कहा कि विभिन्न राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों और अन्य हितधारकों ने प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक , 2020 पर कई सुझाव दिए हैं और बैठक के दौरान दिए गए सुझावों को नोट किया गया और उनकी निराधार आशंकाओं को दूर किया गया।