बड़े और छोटे निजी अस्पतालों के बीच समान वितरण और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए , अपने राज्य / केंद्रशासित प्रदेश से निजी अस्पतालों की कुल मांग को राज्य / केंद्र शासित प्रदेश भारत सरकार के साथ साझा करते हैं।