न्याय विभाग ने स्कूल शिक्षा के राज्य विभागों (समन्वय के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय , मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) को संविधान से संबंधित नागरिक कर्तव्यों और थीमों पर मॉक संसद, राज्य/जिला स्तर पर वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिता/ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने और विजेताओं को पुरस्कृत करने का निर्देश दिया है।