'ईमानदार का सम्मान', फेसलेस व्यवस्था और करदाताओं के चार्टर को अपनाने जैसे बड़े एवं दूरगामी नीतिगत उपायों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि इन पहलों ने विभागीय कामकाज को अधिक पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण एवं करदाताओं के अनुकूल बना दिया है।