इस अवसर पर बोलते हुए , लॉजिस्टिक विशेष सचिव श्री पवन अग्रवाल ने बताया कि कर , परिवहन , यातायात , और उत्पाद विशिष्ट कानून जैसे पेट्रोलियम , वन उत्पाद , खनिज आदि से जुड़े नियमों और विनियमों को लागू करने की प्रक्रिया में राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारी और संसाधनों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है।