चूंकि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्टॉक सीमा का कार्यान्वयन आखिरी उपभोक्ताओं को मूल्य नियंत्रण का पूरा लाभ हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक है , इसलिए केंद्र सरकार ने दिनांक 3 फरवरी , 2022 के अपने आदेश द्वारा ऊपर उल्लिखित छह ( 06) राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खाद्य तेलों और तिलहनों की स्टॉक सीमा की मात्रा निर्दिष्ट की है।