श्री पाण्डे ने कहा कि इस कदम से कच्चे तेल के आयात बिल में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत होगी और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, जिससे पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।