साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और देश के अंतिम छोर पर रहने वाले श्रमिकों को सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने देश में ऐसे श्रमिकों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजगार की मांग , प्रवासी एवं घरेलू कामगारों के बारे में कई सर्वेक्षण शुरू किए हैं।