ज्ञापन में आगे यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म किए जाने तथा जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने से पश्चिमी पाकिस्तान से आए इन असहाय शरणार्थियों को स्वतः ही यह सभी अधिकार प्राप्त हो गए।