राष्ट्रपति के विचारों को उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी दोहराया , जिन्होंने अपने भाषणों में देश के संवैधानिक मूल्यों और अखंडता की रक्षा में राज्यपालों की संस्था द्वारा निभायी गयी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।