उत्पादन में बढ़ोतरी को मजबूत करने एवं अतिरिक्त गतिविधियों के लिए तैयार करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 9 लाख जनजातीय लाभार्थियों को शामिल कर 3000 वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना का लक्ष्य रखा जा रहा है।