और इस कार्यक्रम में एक स्पष्ट संदेश दिया गया, सभी राज्यों को इसमें एक प्रोत्साहन दिया गया कि वे राष्ट्रीय और स्वायत्त संस्थानों का निर्माण करें जो महिलाओं के मुद्दों को देखें, महिला अधिकारों के संदर्भ में।