विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग (1948-49), जिस का गठन स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात हुआ ने सिफारिश की, कि शिक्षा को छात्रों को समाज के दर्शन से अवगत कराना चाहिये जो कि सभी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संस्थाओं को शासित करता है।