यह मिशन समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ आरंभ किया गया है जिसमें 6 मंत्रालय/विभाग नामत: ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शामिल हैं।