हम इस बात पर भी सहमत हुए कि यह आवश्यक है कि नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखा जाये, कानून के शासन का सम्मान किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में आवागमन की स्वतंत्रता हो और सभी राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखा जाये।