यदि आप आरटीआई अधिनियम की धारा 12 को देखते हैं, तो यह एक केंद्रीय सूचना आयोग के संविधान का प्रावधान करता है, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और कई सूचना आयुक्त शामिल होते हैं, जिन्हें आवश्यकता के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में उनकी संख्या दस से अधिक नहीं होनी चाहिये।