चूंकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में (जम्मू एवं कश्मीर स्थायी रूप से नहीं) सीधे केंद्र के अधीन आ गए हैं , इसलिए मोदी सरकार ने पूरे क्षेत्र में समावेशी विकास और पारदर्शी शासन के एक नए युग की शुरुआत करते हुए शांति और प्रगति का एक महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया।