प्रत्येक राज्य को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित करने तथा इसमें राज्य उत्पाद शुल्क प्राधिकरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उद्योग विभाग, उद्योग संघों, उद्यमियों और केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा कार्यान्वयन की मासिक आधार पर योजना की समीक्षा करने तथा उद्यमियों की समस्याओं को समयबद्ध तरीके से दूर करने का भी सुझाव दिया गया था।