पंद्रह राज्य सरकारों आंध्र प्रदेश , केरल , कर्नाटक , महाराष्ट्र , ओडिशा , गुजरात , उत्तर प्रदेश , असम , तमिलनाडु , तेलंगाना , पंजाब , छत्तीसगढ़ , झारखंड , उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने इस लेकर (1 जिला प्रति राज्य) पायलट योजना के कार्यान्वयन के लिए सहमति दी है और अपने संबंधित जिलों की पहचान की है।