राज्य के बराबर हिस्से और 15वें वित्त आयोग के आरएलबी / पीआरआई को पानी और स्वच्छता के लिए अनुदान के रूप में निर्धारित 26,940 करोड़ रुपये से इस साल ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है।