उन्हें भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और श्रीलंका के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक सरकार के कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार राज्य मंत्रालय से कई क्षेत्रों के प्रस्तावों के संयुक्त आह्वान को लेकर सहयोगात्मक समर्थन प्राप्त हुए हैं।