दूसरा सुधार , जिसका उद्देश्य कारोबारी सुगमता में सुधार था , के लिए राज्यों को सुनिश्चित करना था कि 7 अधिनियमों के तहत कारोबार से संबंधित लाइसेंसों का नवीनीकरण महज शुल्कों के भुगतान पर ऑटोमैटिक , ऑनलाइन और भेदभाव रहित हो।