यह माना गया कि सीसीआरजीए के आदेशों का पालन न करने की स्थिति में, समिति को संबंधित सरकारों की नोडल एजेंसियों द्वारा आगे और विज्ञापन जारी करने पर रोक लगाने के लिए बाध्य किया जा सकता है जो इस समिति के दायरे में आती हैं।