केन्द्रीय मंत्री ने ग्राम कार्य योजनाओं तैयार करने के साथ ही ग्राम पंचायत की उप समिति के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला सदस्यों की भागीदारी वाली ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति / पानी समिति के गठन पर जोर दिया है, जिसे गांवों के भीतर जल आपूर्ति ढांचे की योजना, डिजाइनिंग, कार्यान्वयन और परिचालन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।