प्रतिभागियों ने परामर्शदाताओं को पहचान पत्र जारी करने , पुलिस अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय , परामर्शदाताओं के लिए क्षमता निर्माण और उनके कानूनी साक्षरता प्रशिक्षण , महिलाओं के कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय कानूनी सलाहकार की नियुक्ति , जिन महिलाओं को तत्काल सहायता की जरूरत है उन्हें बजटीय सहायता प्रदान करने और चिकित्सीय परामर्श पर प्रशिक्षण प्रदान करने की जरूरत पर जोर दिया।