व्यवसाय को राहत देने , 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को सरल बनाने , श्रम क्षेत्र में बड़े सुधार लाने , राशन कार्डों की नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को प्रभावी सामाजिक संरक्षण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।