कानून सुधार संसाधन- एनआईसी, भारत के विधि आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट और भारत सरकार के मंत्रालयों की रिपोर्ट जैसे कई कानूनी सुधारों के रखरखाव का समर्थन करता है जोकि अग्रिम लीगल रिसर्च में बहुत उपयोगी होती हैं।