अदालत ने अपना दृष्टिकोण बताते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति श्रम की सेवा, न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन के बदले में ,किसी दूसरे के लिए प्रदान करता है, उसके द्वारा प्रदत्त सेवा का श्रम स्पष्ट रूप से भारत का संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत बंधुआ मज़दूरी के दायरे में आता है ।