सर्वेक्षण का काम 17.78 लाख एकड़ में पूरा कर लिया गया है, जो अपने आप में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार पूरी रक्षा जमीनों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों के राजस्व अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।