उन्होंने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज विभागों और एसआईआरडी एंड पीआर से सर्व संबंधितों की सक्रिय भागीदारी के साथ अगले दो-तीन महीनों के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की योजना शुरू करने का भी अनुरोध किया।