भारत सरकार ने अवसंरचना सुविधाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए निजी क्षेत्र के निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाये हैं, ताकि वे अवसंरचना निवेश को बढ़ाने और सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में उच्च स्तर की दक्षता और गुणवत्ता के सुधार में भाग ले सकें तथा अपने संसाधनों, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन कौशल का लाभ उठा सकें।