” डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा , “ सुरक्षा/कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से एकत्रित वर्गीकृत भू-स्थानिक डेटा को छोड़कर , सार्वजनिक धन से तैयार किए गए सभी भू-स्थानिक डेटा को सभी भारतीय संस्थाओं के लिए वैज्ञानिक , आर्थिक और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए सुलभ बनाया जाएगा और उनके उपयोग पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी।