उन्होंने बताया कि जो मामले धाराओं के संदर्भ में कम गंभीर थे , उन्हें सायंकालीन अदालतों द्वारा सुलझाया गया , जिसके परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में गुजरात में 9 लाख से अधिक मामलों का निपटारा होना संभव हुआ।