अतः, हम देखते हैं कि यह एक उदाहरण है जहां जानकारी जनता को पर्यावरणीय निर्णय के संदर्भ में उपलब्ध कराई जानी है ताकि लोगों को इन रजिस्टरों तक पहुंचने का अधिकार हो और साथ ही इन रजिस्टरों को ठीक से बनाए न रखने की स्थिति में, उचित अधिकारियों से भी शिकायत की जा सके।