आवेदन की जांच औषधि महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय में की गई है तथा इकाई का संयुक्त निरीक्षण मार्च 2021 में किया गया था जिसमें केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) , आयुष मंत्रालय तथा उत्तराखंड सरकार के राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के अधिकारी शामिल थे।