उन्होंने कहा कि शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता की दिशा में काम करने कासमझौता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वैश्विक स्तर पर उपयोगी कर्मी तैयार करने और भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका प्रस्ताव इस साल जुलाई में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में भी किया गया है।