ईपीए के अनुसार अंतिम नियम में कवनो एक साल में 10 करोड़ डॉलर या ओकरा से अधिका के अंतरसरकारी जनादेश ना लगावल गईल बा काहे कि एह नियम में कवनो राज्य , स्थानीय या आदिवासी सरकार प प्रवर्तनीय कर्तव्य नईखे लगावल गईल .
ईपीए के कहनाम बा कि अंतिम नियम में 10 करोड़ डॉलर के कवनो जनादेश नईखे .