एचयूडी अपना प्रस्तुति में बतावत बा कि अंतिम नियम के परिणामस्वरूप राज्य , स्थानीय , या आदिवासी सरकार के कुल मिलाके , या निजी क्षेत्र के ओर से 10 करोड़ डॉलर या ओकरा से ज्यादा के सालाना खर्चा होखे के संभावना नईखे .
10 करोड़ डॉलर या ओकरा से ज्यादा के खर्चा लगभग असंभव बा .