हालांकि राज्य , स्थानीय अउरी आदिवासी सरकारन से परामर्श के बारे में एफडीए नोट कईले बा कि राज्य सरकार के दुगो प्रतिनिधि रहले जवन 1995 में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रथा सलाहकार समिति के सदस्य रहले जवन वर्तमान गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रथा नियमन में संशोधन करे के जरूरत के खोज कईले रहे .
एफडीए के कहनाम बा कि राज्य सरकार के दुगो प्रतिनिधि दस साल तक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य रहले .