अंतरिम अंतिम नियम में 1995 के बिना वित्त पोषित जनादेश सुधार अधिनियम के तहत राज्य , स्थानीय या आदिवासी सरकार या निजी क्षेत्र प कवनो वित्तपोषित जनादेश ना लगावल गईल बा .
1995 के बिना वित्त पोषित जनादेश सुधार अधिनियम के साल 2003 में नवीकरण कईल गईल .