अंतरिम नियम में राज्य , स्थानीय या आदिवासी सरकार या निजी क्षेत्र पर कवनो एक साल में 10 करोड़ डॉलर या ओकरा से अधिका के कवनो संघीय जनादेश ना लगावल गईल बा .
एह नियम के असर अधिकतर अलग अलग सरकारन पर पड़ेला .