एफडीए के पाता चलल बा कि अंतिम नियम में राज्य , स्थानीय या आदिवासी सरकार या निजी क्षेत्र में से कवनो एक साल में 10 करोड़ डॉलर या ओकरा से अधिका के जनादेश ना लगावल जाई .
एकरा खातिर एगो अउरी नियम बनावे के जरूरत बा .