दरअसल , हाई कोर्ट एक बेर महालेखा परीक्षक के कार्यालय से विवाद में उलझ गईल रहे कि का ऑडिटर आईओएलटीए के फंड के जांच कर सकेला काहे कि उ राज्य के खाता में ना रहे .
महालेखा परीक्षक कार्यालय के हमेशा से आईओएलटीए के फंड के जांच करे के अधिकार रहल बा .