प्रस्तावना के अनुसार , एह नियम में कवनो राज्य , स्थानीय , या आदिवासी सरकार या निजी क्षेत्र के ओर से 10 करोड़ डॉलर या ओकरा से अधिका के खर्चा करे के मजबूरी नइखे आ एह से , 1995 के बिना वित्त पोषित जनादेश अधिनियम के धारा 202 के तहत बयान देवे के जरूरत नइखे .
आदिवासी सरकार बिना वित्त पोषित जनादेश अधिनियम के अधीन नइखे .