विभागन के अनुसार एह नियम बनावे के कार्रवाई में 1995 के अनफंड जनादेश सुधार अधिनियम के तहत बिना वित्त पोषित जनादेश ना लगावल जाला .
बजट संकट के जवाब में 1995 के बिना वित्त पोषित जनादेश सुधार अधिनियम पारित कईल गईल रहे .