कानून में इ निर्दिष्ट कईल गईल रहे कि अगर जनमत संग्रह के असंवैधानिक मानल गईल त जुलाई 2000 में पोकर प रोक लगा दिहल जाई .
कानून में इ निर्दिष्ट कईल गईल रहे कि अगर जनमत संग्रह के संवैधानिक फैसला कईल गईल तबो पोकर प रोक लगा दिहल जाई .