एह हिसाब से एह अधिनियम के धारा 203 अउरी 204 जवना में एजेंसियन के छोट सरकारन से परामर्श करे के आ राज्य , स्थानीय , अउरी आदिवासी सरकारन से इनपुट लेवे के कहल गईल बा , भी लागू नईखे .
एह कानून के कानून सुनिश्चित करेला कि सब पक्ष से सलाह लिहल जाव .