कानूनी सहायता के पात्रता पावे खातिर केहू के आमदनी संघीय सरकार के ओर से तय कईल गईल गरीबी स्तर के 125 प्रतिशत या ओकरा से कम होखे के चाही .
कानूनी सहायता पावे खातिर कवनो व्यक्ति के गरीबी के स्तर के 125 % से कम बनावे के पड़ी .