एफडीए के पाता चलल बा कि अंतिम नियम में राज्य , स्थानीय या आदिवासी सरकार या निजी क्षेत्र में से कवनो एक साल में 10 करोड़ डॉलर या ओकरा से अधिका के जनादेश ना लगावल जाई .
निजी क्षेत्र के एफडीए के नया जनादेश बा जवना के पालन करे के बा .