ईपीए तय कईले बा कि एह नियम में संघीय जनादेश बा जवना के परिणामस्वरूप राज्य , स्थानीय , अउरी आदिवासी सरकारन खातिर , या निजी क्षेत्र खातिर मात्र पहिला साल में 10 करोड़ डॉलर या ओकरा से ज्यादा के खर्चा हो सकेला .
ईपीए इ निर्धारण ना कईले रहे .