नतीजतन , गरीब ग्राहकन के तर्क कि कल्याणकारी कानून गैरकानूनी भा असंवैधानिक बा , अदालतन में याचिका दायर करे खातिर सरकार द्वारा वित्त पोषित एह कार्यक्रम में व्यक्त ना कइल जा सकेला , भले ही कार्यक्रम कल्याणकारी लाभ से जुड़ल मुकदमा खातिर बनावल गइल होखे , आ भले ही मुकदमा के साधारण कोर्स होखे कवनो मुद्दा के दुनो , या कई गो पक्ष पर सिद्धांत आ पोस्टुलेट के अभिव्यक्ति शामिल बा .
कई गो ग्राहक कल्याणकारी प्रणाली के इस्तेमाल के खिलाफ तर्क देले बाड़े .