अगर आयोग लागत में एह मतभेद के अनदेखी करे के फैसला कर लेव आ पहिला श्रेणी के मेल पर बड़हन बढ़ोतरी के मार दी त का होई ?
अगर आयोग लागत में एह अंतर के संज्ञान में लेके फर्स्ट क्लास मेल के भी ओतने बढ़ोतरी दे देव त का होई ?