ईपीए के अनुसार अंतिम नियम में कवनो एक साल में 10 करोड़ डॉलर या ओकरा से अधिका के अंतरसरकारी जनादेश ना लगावल गईल बा काहे कि एह नियम में कवनो राज्य , स्थानीय या आदिवासी सरकार प प्रवर्तनीय कर्तव्य नईखे लगावल गईल .
राज्य सरकारन के 10 करोड़ डॉलर के लक्ष्य के पूरा करे के उम्मीद बा , लेकिन उ लोग के अयीसन करे के कड़ाई से जरूरी नईखे .