अदालत के खाली ओह वैधानिक वैधता के सवालन पर विचार करे के होई जवन मुकदमाबाज लोग के ओर से पेश कईल जाला , अउरी अगर सरकार अइसन कुछ सवालन के प्रस्तुति पर सब्सिडी ना देवे के चुनेले त उ कवनो तरीका से अदालत के भूमिका के विकृत ना करेला .
अगर सरकार कुछ सवाल के प्रस्तुति के समर्थन ना करे के फैसला करी त अदालत के भूमिका में कवनो तरह से बदलाव ना होई .