APHIS के अनुसार, एह नियम में कवनो संघीय जनादेश ( 1995 के बिना वित्त पोषित जनादेश सुधार अधिनियम के शीर्षक II के नियामक प्रावधान के तहत ) नइखे जवना के परिणामस्वरूप राज्य , स्थानीय , आ आदिवासी सरकारन द्वारा , कुल मिलाके , या निजी क्षेत्र के व्यय हो सकेला , कवनो एक साल में 10 करोड़ डॉलर भा ओकरा से अधिका के .
एफिस नियम आ कानून के बारे में कई गो धारणा बनावे खातिर जानल जाला .