दरअसल , हाई कोर्ट एक बेर महालेखा परीक्षक के कार्यालय से विवाद में उलझ गईल रहे कि का ऑडिटर आईओएलटीए के फंड के जांच कर सकेला काहे कि उ राज्य के खाता में ना रहे .
हाईकोर्ट में महालेखा परीक्षक के कार्यालय से विवाद रहे कि ऑडिटर आईओएलटीए के फंड के जांच कर सकेला .