ओह मामला में टेलीविजन प्रसारण के प्रकृति पर चर्चा ना भइल , ई तय करे खातिर ना कि सरकारी नियमन से ओकर सामान्य कामकाज में बदलाव होई कि ना आ एह तरह से पहिला संशोधन के उल्लंघन होई ( एह मामला में कवनो सरकारी नियमन के मुद्दा तक ना रहे ) , बल्कि ई तय करे खातिर कि सरकारी टेलीविजन ए हमनी के पहिला संशोधन न्यायशास्त्र के तहत सार्वजनिक मंच .
उ मामला एह बात से संबंधित रहे कि सरकारी नियमन के आपन सामान्य कामकाज में बदलाव करे के चाहीं कि ना .