एजेंसी के मुताबिक एह नियम के परिणामस्वरूप राज्य , स्थानीय या आदिवासी सरकार के कुल मिलाके या निजी क्षेत्र के ओर से कवनो साल 10 करोड़ डॉलर के खर्चा ना होई .
एजेंसी के उम्मीद बा कि एह नियम के चलते मात्र 9 करोड़ डॉलर के खर्चा होई .