ई फैसला कानून के मौलिक नियम पर आधारित रहे कि संघीय कर्मचारी के सरकारी कर्तव्य के निष्पादन खातिर निजी स्रोत से मिलल कवनो उपहार , ग्रेच्युटी भा लाभ के हिसाब देवे के बाध्यता बा .
सरकारी अधिकारियन के घूस देला से सभका फायदा होई .