ईपीए के अनुसार अंतिम नियम से राज्य , स्थानीय या आदिवासी सरकारन पर कवनो संघीय जनादेश ना लगावल जाई , जइसन कि एह अधिनियम के शीर्षक II में परिभाषित कईल गईल बा , ना ही ओह सरकारी संस्थानन पर कवनो प्रवर्तनीय कर्तव्य लगावल जाई .
स्थानीय सरकारन के बहुत कहनाम रहे कि कवनो जनादेश लगावल जाई कि ना .