एह हिसाब से एह अधिनियम के धारा 203 अउरी 204 जवना में एजेंसियन के छोट सरकारन से परामर्श करे के आ राज्य , स्थानीय , अउरी आदिवासी सरकारन से इनपुट लेवे के कहल गईल बा , भी लागू नईखे .
जवन कानून अउरी संस्था से परामर्श के जरूरत पड़ी उ लागू ना होई .