अदालत के खाली ओह वैधानिक वैधता के सवालन पर विचार करे के होई जवन मुकदमाबाज लोग के ओर से पेश कईल जाला , अउरी अगर सरकार अइसन कुछ सवालन के प्रस्तुति पर सब्सिडी ना देवे के चुनेले त उ कवनो तरीका से अदालत के भूमिका के विकृत ना करेला .
अगर सरकार कुछ सवाल के जवाब ना देवे के फैसला करेले त ओकरा से कोर्ट के भूमिका में बदलाव आवे के चाही .