अगर कवनो राज्य भाग ना लेला ( या श्रम विभाग द्वारा संघीय आवश्यकता के पूरा करे के प्रमाणित ना कइल गइल बा ) : ( i ) संघीय बेरोजगारी कर राज्य के भीतर ओकर अधिकतम दर पर लगावल जाला , ( ii ) सिस्टम कवनो बेरोजगारी मुआवजा ना देला राज्य के भीतर लाभ मिलेला , आ ( iii ) संघीय सरकार राज्य सरकारन के प्रशासन के लागत के भुगतान करे खातिर कवनो अनुदान ना देला .
अगर कवनो राज्य भाग ना लेवे त संभव बा कि संघीय बेरोजगारी कर राज्य के भीतर लगावल जाव .