उ कहली कि एकरा से बेहतर विकल्प इ हो सकता कि राज्य के अदालत में दायर भईल नाया मामला प दाखिल करे के शुल्क लगावल जाए , जवना से पईसा कानूनी सेवा के फंडिंग में मदद करे वाला होई .
उहाँ के अनुसार राज्य के अदालत में दायर नया मामला में दाखिल शुल्क ना जोड़ल सबसे अच्छा बा .