काउंटी सरकार ( राज्य में कानूनी सेवा के फंडिंग के तीसरा सबसे बड़ स्रोत ) , स्थानीय प्रो बोनो समिति , स्थानीय बार एसोसिएशन आ एजिंग पर एरिया एजेंसी समेत सगरी हितधारकन के टिप्पणी खातिर प्रसारण के बाद निगरानी समिति में जन टिप्पणी खातिर योजना के मसौदा जारी कइल गइल दिसंबर 2000 के अंत में भइल .
योजना के मसौदा में निजी टिप्पणी के भी गुमनाम तरीका से टिप्पणी करे के गुंजाइश रहे .