कानून में इ निर्दिष्ट कईल गईल रहे कि अगर जनमत संग्रह के असंवैधानिक मानल गईल त जुलाई 2000 में पोकर प रोक लगा दिहल जाई .
अगर जनमत संग्रह के असंवैधानिक मानल जाव त जुलाई 2000 में पोकर पर रोक लगा दिहल जाई .