कुछ मामला में मूल जब्त के फैसला के बाद समायोजन तब जरूरी हो सकेला जब बाद में इ तय हो जाला कि जब्त के कुछ हिस्सा राज्य या स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी या विदेशी सरकार के बांटल जाए के बा .
जब्त के मामला में शुरुआती फैसला के बाद समायोजन के जरूरत पड़ सकता .