चूँकि ई मानक संघीय जनादेश के गठन करत लउकत बा जवना के परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र के कुल वार्षिक व्यय 10 करोड़ डॉलर या ओकरा से अधिका होला , एहसे एकरा के अधिनियम के धारा 202 ( महत्वपूर्ण नियामक कार्रवाई के साथ देवे खातिर बयान ) के आवश्यकता के अधीन होई .
एह प्रस्ताव के कानून के 202 धारा के अधीन बा काहे कि एहमें 10 करोड़ से अधिका के खरचा होला .