न्याय विभाग अंततः मान लिहलस कि आर्थिक सलाहकार परिषद GAOas के पहुँच प्राधिकरण के अधीन बा अउरी रिकॉर्ड उपलब्ध करवलस .
न्याय विभाग इ माने से इनकार कर दिहलस कि आर्थिक सलाहकार परिषद के मामला में गाओ के अधिकार बा .