1990 के दशक में कांग्रेस अतिरिक्त कानून बनवलस जवना में एजेंसियन के सार्वजनिक सूचना संसाधन के प्रभावी प्रबंधन खातिर जवाबदेह ठहरावल गईल .
जन सूचना संसाधन के संबंध में नया नीति 1990 के दशक में लागू हो गईल .