ना त प्रस्तावित आ ना ही अंतिम नियमन में बिना वित्त पोषित जनादेश सुधार अधिनियम के स्पष्ट रूप से जिक्र बा ना ही धारा 202 के अनुसार जरूरी बयान शामिल बा .
प्रस्तावित आ अंतिम नियम बनावे के मंजूरी ना दिहल जाई .