हालांकि एह अधिनियम के अनुसार इ जरूरी ना रहे , लेकिन राज्य के नियंत्रक हर राज्य एजेंसी से ऑडिट कईल गईल वित्तीय विवरण भी तैयार करवले रहले , जवना से सरकार के हर स्तर प जवाबदेही सुनिश्चित कईल गईल रहे ना कि सिर्फ ओ स्तर प जवन सीएएफआर खातिर सामग्री मानल जाला .
नियंत्रक चाहस त वित्तीय विवरण दे सकेले .