एफडीए एक्ट के मुताबिक अंतिम नियम के जांच कईलस अवुरी पाता चलल कि राज्य , स्थानीय चाहे आदिवासी सरकार प कवनो जनादेश ना लगावल जाई अवुरी ओकर मानना बा कि निजी क्षेत्र प बोझ 10 करोड़ डॉलर के सालाना व्यय स्तर से नीचे होई, जवना के पालन करे के होई एह अधिनियम के तहत .
निजी क्षेत्र के बोझ 10 करोड़ डॉलर से कम होई .