अंतिम नियम के प्रस्तावना में एफसीआईसी बतावत बा कि नियम में राज्य , स्थानीय या आदिवासी सरकार या निजी क्षेत्र खातिर एक्ट के टाइटल 2 के तहत संघीय जनादेश नईखे अउरी एह से एक्ट के धारा 202 अउरी 205 लागू नईखे .
संघीय जनादेश के कमी के देखत एह से कार्रवाई बहुत जटिल हो जाला .