एफडीए के ओर से कईल गईल लागत-लाभ विश्लेषण के आधार प इ नियम निजी क्षेत्र प सालाना 10 करोड़ डॉलर से जादे के बिना वित्त पोषित जनादेश लगावल जाई अवुरी एहीसे इ नियम ए कानून के आवश्यकता के अधीन बा .
इ नियम निजी क्षेत्र के प्रतिक्रिया प आधारित रहे , अउरी एकरा परिणामस्वरूप लगभग करोड़ डॉलर के सालाना जनादेश के निरस्त कर दिहल गईल .