हमोन कहले कि न्याय विभाग ओह अनुदान के नवीकरण से इनकार कर दिहलस जवन नया नीति के तहत पईसा के मौजूदा कार्यक्रम के फंडिंग के बजाय स्टार्टअप कार्यक्रम में निर्देशित करेला .
न्याय विभाग एह अनुदान के 5 साल अउरी नवीकरण कर दिहलस .