विभाग के मुताबिक एह नियम में 1995 के अनफंड जनादेश सुधार अधिनियम के तहत बिना वित्त पोषित जनादेश ना लगावल गईल बा .
विभाग के स्थिति इ बा कि एह नियम में कानून के अनुसार बिना वित्त पोषित जनादेश ना लगावल जाला .