कानूनी सहायता के पात्रता पावे खातिर केहू के आमदनी संघीय सरकार के ओर से तय कईल गईल गरीबी स्तर के 125 प्रतिशत या ओकरा से कम होखे के चाही .
कवनो व्यक्ति के मुफ्त कानूनी सहायता ना दिहल जाला , चाहे उ केतना भी कम कमाई होखे .