एचसीएफए के मुताबिक अंतिम नियम में 10 करोड़ डॉलर या ओकरा से अधिका के संघीय अंतरसरकारी या निजी क्षेत्र के जनादेश ना लगावल जाई , जईसे कि 1995 के बिना वित्त पोषित जनादेश सुधार अधिनियम में परिभाषित कईल गईल बा .
अंतिम नियम में निजी क्षेत्र के जनादेश 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा ना होई .