अगर आयोग लागत में एह मतभेद के अनदेखी करे के फैसला कर लेव आ पहिला श्रेणी के मेल पर बड़हन बढ़ोतरी के मार दी त का होई ?
अगर कांग्रेस के दबाव के चलते आयोग लागत में एह मतभेद के अनदेखी करे के फैसला कईलस त का होई ?