एह हिसाब से एह अधिनियम के धारा 203 अउरी 204 जवना में एजेंसियन के छोट सरकारन से परामर्श करे के आ राज्य , स्थानीय , आ आदिवासी सरकारन से इनपुट लेवे के कहल गईल बा , भी लागू नईखे .
एक्ट के धारा में व्यापक बदलाव के जरूरत रहे .