अदालत के खाली ओह वैधानिक वैधता के सवालन पर विचार करे के होई जवन मुकदमाबाज लोग के ओर से पेश कईल जाला , अउरी अगर सरकार अइसन कुछ सवालन के प्रस्तुति पर सब्सिडी ना देवे के चुनेले त उ कवनो तरीका से अदालत के भूमिका के विकृत ना करेला .
सरकार ओह सवालन के जवाब देबे के चुनी जवना के जवाब उनुका लागत बा कि ओकरा के देबे के चाहीं .