अगर संपत्ति के कवनो राज्य या स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी या विदेशी सरकार के बांटल जाला त राजस्व के संघीय सरकार के रिपोर्टिंग इकाई द्वारा मान्यता ना दिहल जाला .
अगर कवनो राज्य में संपत्ति के वितरण होखे त संघीय सरकार के रिपोर्टिंग इकाई राजस्व के मान्यता ना दे सकेला , लेकिन उ लोग एह विचार के बदले के सोच रहल बा .