Sent_en: 2hi The amendment would make the Combat Status Review Tribunal (CSRT) statutory law, the Annual Review Board (ARB) statutory law, require the designated civilian officer to be a government official who is appointed by the President with the advice and consent of the Senate, not allow the preponderance of evidence against a detainee be derived from undue coercion, and remove Guantanamo prisoners' right to file habeas corpus petitions in federal courts.
Sent_yy: संशोधन कॉम्बैट स्टेटस रिव्युव ट्रिब्युनल (सीएसआरटी) को, एनुअल रिव्युव बोर्ड (एआरबी) को संवैधानिक क़ानून बना देगा, सीनेट की सलाह एवं स्वीकृति पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मनोनीत असैनिक अधिकारी को एक सरकारी अधिकारी का दर्जा देगा, किसी बंदी के विरूद्ध असंगत दबाव द्वारा प्राप्त किए प्रमाण-बाहुल्य को अनुमति नहीं देगा और संघीय न्यायालयों में बंदी प्रत्यक्षीकरण निवेदन के लिए गुआंटेनेमो कैदियों के अधिकार को हटा देगा।